मध्य प्रदेश विधान सभा
प्रश्नोत्तर-सूची
फरवरी-अप्रैल, 2016 सत्र
सोमवार, दिनांक 29 फरवरी, 2016
भाग-1
तारांकित
प्रश्नोत्तर
( वर्ग 4 : लोक निर्माण, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार, खेल एवं युवा कल्याण, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व, वन, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास, उच्च शिक्षा )
शासकीय
बंगलों का
आवंटन
1. ( *क्र. 1562 ) श्री सुदर्शन गुप्ता (आर्य) : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या इंदौर जिले में लोक निर्माण विभाग के कई शासकीय बंगले व मकान संबंधित अधिकारी/कर्मचारियों के स्थानांतरण होने के बाद भी अधिकारी/ कर्मचारी के कब्जे में हैं? यदि हाँ, तो संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के नाम सहित सूची उपलब्ध करावें? (ख) प्रश्न (क) अनुसार शासकीय बंगले व मकानों को संबंधित शासन सेवक से खाली कराने हेतु विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है? (ग) क्या इंदौर में विभाग द्वारा शासकीय सेवकों के अलावा अन्य लोगों को भी शासकीय आवास आवंटित किये हैं? यदि हाँ, तो क्यों, कारण सहित संबंधित के नाम, पते सहित सूची उपलब्ध करावें?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क) जी हाँ। शेष जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार। (ग) जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार।
विकास खण्ड ढीमरखेड़ा के अंतर्गत मार्ग निर्माण
2. ( *क्र. 232 ) श्री मोती कश्यप : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता विधायक ने अपने पत्र दिनांक 28.09.2015 को मान. मंत्री जी को वि.स.क्षे. बड़वारा के वि.खं. ढीमरखेड़ा के किसी मार्ग को बजट में सम्मिलित किये जाने हेतु लेख किया है? (ख) क्या प्रश्नांश (क) मार्ग का प्राक्कलन वर्ष 2015 में मुख्य अभियन्ता, जबलपुर के द्वारा प्रमुख अभियन्ता को प्रस्तुत किया जा चुका है? (ग) प्रश्नांश (क) मार्ग का निर्माण कितने कि.मी. का है और वह जिला कटनी से किन-किन जिलों को जोड़ेगा? (घ) कटनी से शाहपुरा (जि. डिण्डोरी) व्हाया जबलपुर एवं प्रश्नांश (क) मार्ग द्वारा कटनी से शाहपुरा की दूरी कितनी बनती है और कितनी बचत होगी और उससे कटनी जिले को क्या लाभ होना संभावित है?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क) एवं (ख) जी हाँ। (ग) मार्ग का निर्माण 13.02 कि.मी. का है तथा यह जिला कटनी से उमरिया एवं डिण्डौरी जिलों को जोड़ेगा। (घ) कटनी से शाहपुरा जिला-डिण्डौरी व्हाया जबलपुर की दूरी लगभग 181.00 कि.मी. एवं प्रश्नांश ''क'’ में वर्णित मार्ग द्वारा कटनी से शाहपुरा की दूरी लगभग 138.00 कि.मी. है। इस मार्ग के निर्माण से 43.00 कि.मी. की बचत होगी तथा कटनी जिले से उमरिया, डिण्डौरी, शाहपुरा जाने के लिए कम दूरी की सड़क से आवागमन का लाभ होना संभावित है।
हातोद औद्योगिक क्षेत्र में निर्माण कार्य
3. ( *क्र. 44 ) श्री वेलसिंह भूरिया : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) सरदारपुर के हातोद में औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिये ए.के.व्ही.एन. ने कितना बजट स्वीकृत किया है? (ख) उक्त क्षेत्र के विस्तार के लिये सड़क, बिजली, पानी के लिये अलग-अलग कितनी राशि स्वीकृत की गई है? (ग) हातोद औद्योगिक क्षेत्र के लिये कुल कितनी भूमि शासन द्वारा आवंटित की गई है? (घ) उक्त औद्योगिक क्षेत्र को विकसित करने के लिये क्या समय-सीमा तय की गई है?
उद्योग मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) सरदारपुर के हातोद मे औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिये औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, इन्दौर के संचालक मंडल द्वारा प्रथम चरण के अंतर्गत रू. 46.53 करोड़ परियोजना की स्वीकृति दी गई है। (ख) उक्त क्षेत्र के विकास हेतु परियोजना में सड़क हेतु रू. 22.58 करोड़ बिजली हेतु रू. 9.04 करोड़, आंतरिक जल प्रदाय हेतु रू. 5.92 करोड़ का प्रावधान किया गया है। (ग) 152.42 हेक्टेयर (घ) निम्नानुसार समयावधि निर्धारित की गई है :- विद्युत कार्य - 20.09.2016, सिविल कार्य - 30.11.2016.
छात्रवृत्ति वितरण में अनियमितता की जाँच
4. ( *क्र. 1338 ) श्री गिरीश गौतम : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या रीवा जिले के महाविद्यालयों में अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग छात्रों के छात्रवृत्ति में किये गये घोटाले की जाँच के लिए कलेक्टर रीवा द्वारा अतिरिक्त संचालक, अल्प संख्यक, पिछड़ा वर्ग विभाग को पत्र लिखा गया है? (ख) क्या ए.डी. उच्च शिक्षा रीवा ने सीधी जिले के एक महाविद्यालय में छात्रवृत्ति राशि में फर्जी आहरण किये जाने की जाँच रिपोर्ट उच्च शिक्षा विभाग को कार्यवाही हेतु प्रेषित की है? (ग) क्या कलेक्टर रीवा द्वारा ए.डी. उच्च शिक्षा रीवा को महाविद्यालयों में उक्त विषयांकित छात्रवृत्ति में फर्जीवाड़े की जाँच किये जाने के लिए पत्र दिया गया है? यदि हाँ, तो ए.डी. उच्च शिक्षा रीवा द्वारा उस पत्र के आधार पर क्या जाँच की तथा किन-किन महाविद्यालयों के संबंध में फर्जीवाड़े से सम्बंधित शिकायतों की जाँच कर रहा है? कॉलेजों का नाम बताएं? जाँच कब तक पूरी कर ली जायेगी? (घ) क्या रीवा जिले के कई महाविद्यालयों द्वारा छात्रवृत्ति में घोटाला किये जाने की उच्च स्तरीय जाँच करायी जायेगी?
तकनीकी शिक्षा मंत्री ( श्री उमाशंकर गुप्ता ) : (क) जाँच हेतु कलेक्टर रीवा द्वारा अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है। (ख) जी हाँ, परन्तु ए.डी. उच्च शिक्षा, रीवा के द्वारा प्रेषित रिपोर्ट अस्पष्ट एवं निष्कर्षात्मक नहीं होने से कलेक्टर सीधी को जाँच कराकर उचित कार्यवाही हेतु पत्र क्रमांक 141, दिनांक 17.02.2016 को लिखा गया है। (ग) जी हाँ। ए.डी. उच्च शिक्षा रीवा को फर्जीवाड़े की जाँच हेतु पत्र लिखकर जाँच समिति गठित की गई है। समिति द्वारा उस पत्र के आधार पर 65 महाविद्यालयों की सूची तैयार कर 13 महाविद्यालयों की जाँच की जा चुकी है। शेष 52 महाविद्यालयों की जाँच प्रगति पर है। समिति गठन के पत्र एवं महाविद्यालयों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 एवं प्रपत्र-2 (i, ii, iii) पर है। (घ) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विभाग द्वारा संचालित छात्रवृत्तियों की जाँच कलेक्टर रीवा द्वारा करायी जा रही है।
चचाई से अमलाई पहुंच मार्ग निर्माण की स्वीकृति
5. ( *क्र. 3078 ) श्री रामलाल रौतेल : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या अनूपपुर जिले के विद्युत नगरीय चचाई से अमलाई पहुंच मार्ग निर्माण हेतु विभाग ने किसी प्रकार की कोई पहल की है? यदि हाँ, तो जानकारी प्रदान करें? (ख) मुख्यमंत्री कार्यालय के पत्र क्रमांक 1826/सी.एम.एस./एम.एल.ए./ 087/2014 भोपाल दिनांक 05.08.14 के परिपालन में लोक निर्माण विभाग ने अब तक क्या कार्यवाही की है? यदि नहीं, तो क्या कारण है? क्या विभाग इसी वित्तीय वर्ष में कार्य की स्वीकृति प्रदान करेगा? यदि नहीं, तो क्यों?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क) जी हाँ। भविष्य में प्राथमिकता से लिए जाने वाले कार्यों में सम्मिलित है। (ख) उत्तरांश 'क' अनुसार। प्रश्न उपस्थित नहीं होता। प्रस्ताव विचाराधीन होने से अभी बताना संभव नहीं। प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
राजस्व विभाग को भूमि का अंतरण
6. ( *क्र. 3355 ) श्री हेमन्त विजय खण्डेलवाल : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अता. प्रश्न संख्या - 87 (क्र. 2722) दि. 03.03.2015 में बैतूल जिले की कितनी भूमि 1965 एवं 1971 में राजस्व विभाग को अंतरित करना बताया गया है? राज्य शासन के पत्र क्रमांक 7036/एक्स/66 दि. 14.07.1966 एवं पत्र क्रमांक 4325/2983/ 10/2/75 दिनांक 18 सितंबर 1975 में बैतूल जिले की कितनी भूमि राजस्व विभाग को अंतरित करने के आदेश दिए गए? (ख) बैतूल जिले में 1965 एवं 1971 में अंतरित बताई गई भूमि एवं वर्ष 1966 एवं 1975 में अंतरण के लिए आदेशित भूमि में से कितनी भूमि राजपत्र में किस दिनांक को डीनोटीफाईड की गई? कितनी भूमि का प्रश्नांकित दिनांक तक भी राजपत्र में डीनोटिफिकेशन नहीं किया गया? (ग) 1965 एवं 1971 में अंतरित बताई गई भूमि में से वास्तव में कितनी भूमि का प्रभार राजस्व विभाग को सौंप दिया है, 1965 एवं 1975 में अंतरण के लिये आदेशित भूमि में से कितनी भूमि का प्रभार राजस्व विभाग को सौंप दिया है? तिथिवार बतावें। (घ) अंतरित एवं अंतरण के आदेशित भूमियों का राजपत्र में कब तक निर्वनीकरण कर दिया जायेगा, समय-सीमा सहित बतावें?
वन मंत्री ( डॉ. गौरीशंकर शेजवार ) : (क) अतारांकित प्रश्न संख्या-87 (क्र. 2722) दिनांक 03.03.2015 में वर्ष 1965 में बैतूल जिले की 2340.866 हेक्टेयर वनभूमि एवं वर्ष 1971 में 25374.353 हेक्टेयर वनभूमि राजस्व विभाग को अंतरित करना बताया गया है। बैतूल जिले के लिये उपसचिव, म.प्र. शासन, वन विभाग के अर्ध शासकीय पत्र क्रमांक/7036/x/66 दिनांक 14.07.1966 से 7976.68 एकड़ एवं सचिव, म.प्र. शासन वन विभाग के अर्ध शासकीय पत्र क्रमांक/4325/2983/10/2/75 दिनांक 18 सितम्बर 1975 से (अंदाजन) 51475.96 एकड़ भूमि राजस्व विभाग को अंतरित करने के आदेश जिला कलेक्टर को दिये गये। (ख) जानकारी संकलित की जा रही है। (ग) वर्ष 1965 एवं 1971 में अंतरित की गई भूमि में से एवं वर्ष 1966 से 1975 में अंतरण के लिये आदेशित भूमि में से वास्तव में कितनी भूमि राजस्व विभाग को अंतरित की गई थी, यह अभिलेखों में पृथक-पृथक संधारित नहीं है, परन्तु अभिलेखों के अनुसार बैतूल जिले में राजस्व विभाग को अंतरित भूमि वर्ष 1965 एवं वर्ष 1971 की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-एक एवं दो पर है। (घ) I.A.No. 2 in WP No 337/1995 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 13.11.2000 से निर्वनीकरण पर रोक लगाई गई है। अतः समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
वन्य जीव प्राणियों की गणना
7. ( *क्र. 729 ) श्री जितेन्द्र गेहलोत : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में वन्य जीवों (जंगली जानवरों) की गणना के नियम व गणना समय (वर्ष) का ब्यौरा क्या है? (ख) वर्ष 2015 से पूर्व वन्य जीवों की गणना कब की? गणना का ब्यौरा क्या है? (ग) वर्तमान गणना का ब्यौरा क्या है? वन्य जीवों की कुल संख्या, शिकार, मृत्यु अवैध परिवहन का वनवार ब्यौरा क्या है एवं वन्य जीवों के शिकार पर की गई कार्यवाही का पिछले दो वर्षों का ब्यौरा क्या है?
वन मंत्री ( डॉ. गौरीशंकर शेजवार ) : (क) प्रदेश में वन्यजीवों (जंगली जानवरों) की गणना के निर्देश जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। इनका आंकलन अखिल भारतीय वन्यप्राणी आंकलन के अंतर्गत प्रत्येक 04 वर्ष में एक बार कराया जाता है, जो वर्ष 2006, 2010 एवं 2014 में कराया गया है। (ख) वर्ष 2015 से पूर्व वन्यजीवों का आंकलन तृतीय अखिल भारतीय वन्यप्राणी आंकलन के अंतर्गत कराया गया है। इसके अंतर्गत क्षेत्रीय आंकलन कार्य 20 जनवरी, 2014 से 27 जनवरी, 2014 तक कराया गया था। भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून एवं राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश में 308 बाघ पाये गये हैं। विस्तृत रिपोर्ट अभी अप्राप्त है। (ग) वर्तमान आंकलन के अंतर्गत क्षेत्रीय आंकलन कार्य 31 जनवरी, 2016 से 06 फरवरी, 2016 तक केवल संरक्षित क्षेत्रों में कराया गया है। आंकड़ों का कम्प्यूटरीकरण एवं विश्लेषण का कार्य जारी है। वन्यजीवों के शिकार, मृत्यु, अवैध परिवहन एवं वन्यप्राणी के शिकार पर की गई कार्यवाही की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 'अ' एवं 'ब' अनुसार है।
जयन्ती माता पहुँच मार्ग की स्वीकृति
8. ( *क्र. 2523 ) श्री हितेन्द्र सिंह ध्यानसिंह सोलंकी : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या बड़वाहा विधान-सभा क्षेत्र के नगर, बड़वाहा के पूर्वी दिशा में लगभग 500 वर्ष पुराना आस्था का केन्द्र जयन्ती माता के मन्दिर पहुँच मार्ग एवं चोरल नदी पर ब्रिज निर्माण हेतु प्रश्नकर्ता द्वारा समय-समय पर विभाग प्रमुख एवं विभागीय अधिकारियों को पत्र प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था? यदि हाँ, तो पत्र प्राप्ति के दिनांक से वर्तमान तक विभाग द्वारा तद्संबंध में क्या कार्यवाही की गई है? (ख) प्रस्ताव अनुसार कितनी लागत का प्रस्ताव कनिष्ठ अधिकारी द्वारा वरिष्ठ अधिकारी को किस दिनांक को प्रेषित किया गया है? क्या उक्त प्रस्ताव वित्त वर्ष 2016-2017 में बजट में शामिल कर स्वीकृत किया जावेगा?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क) जी हाँ। कार्य का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। (ख) कार्य की डी.पी.आर. तैयार की जा रही है। स्वीकृति के लिए समय बताया जाना संभव नहीं है।
श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के पास उपलब्ध भूमि
9. ( *क्र. 3013 ) श्री सतीश मालवीय : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की भारतवर्ष के किस-किस स्थान पर कितनी-कितनी भूमि है? उक्त भूमि पर वर्तमान में किस-किस का कब्जा है? विगत 05 वर्षों में उक्त भूमि से कितनी आय हुई? कितने कब्जाधारी समय पर राशि मंदिर कोष में जमा नहीं करा रहे हैं? सूची उपलब्ध करावें। (ख) श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति ने विगत 03 वर्षों में मंदिर की भूमि पर अवैध कब्जे को प्राप्त करने हेतु क्या कार्यवाही की? (ग) क्या शासन विभिन्न प्रान्तों एवं स्थानों की भूमि पर अपना कब्जा प्राप्त कर धार्मिक, सामाजिक एवं अन्य जन उपयोगी गतिविधियों का संचालन करेगा? (घ) मंदिर समिति के पास कितना स्वर्ण कोष है? क्या देश के अन्य मंदिरों की भांति श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति मंदिर की धार्मिक गतिविधियों के अतिरिक्त स्वर्ण को प्रधानमंत्री स्वर्ण योजना में जमा कराने पर विचार किया है, जिससे डंप स्वर्ण से मंदिर को आय प्राप्त हो?
उद्योग मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) भारत वर्ष में मंदिर प्रबंध समिति की भूमि की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ‘अ’ अनुसार है। भूमि पर कब्जा धारियों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ‘ब’ अनुसार है। प्राप्त जानकारी के आधार पर उक्त भूमियों से 1,59,514/- आय प्राप्त हुई है। उपरोक्तानुसार सूची संलग्न है। (ख) ग्राम चिन्तामण जवासिया की सम्पूर्ण भूमि मंदिर के कब्जे में ली गई है एवं शेष भूमि पर कब्जा प्राप्त करने हेतु कार्यवाही की जा रही है। (ग) जी हाँ। (घ) मंदिर के कोष में 7371.62 ग्राम स्वर्ण कोष है। जी नहीं।
तवा नदी पर पुल एवं एप्रोच रोड का निर्माण
10. ( *क्र. 2245 ) श्री विजयपाल सिंह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या लोक निर्माण विभाग के सेतु निगम द्वारा बान्द्राभान एवं सांगाखेड़ाकला के मध्य तवा नदी पर पुल एवं एप्रोच रोड का निर्माण कराया गया है? यदि हाँ, तो क्या पुल एवं एप्रोच रोड का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है? यदि हाँ, तो कब? (ख) क्या प्रश्नकर्ता द्वारा एप्रोच रोड का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं होने के संबंध में विभाग को पत्र प्रेषित किये गये थे? यदि हाँ, तो कब-कब तथा प्रश्नकर्ता के पत्र पर विभाग द्वारा प्रश्न दिनांक की स्थिति में कब-कब और क्या-क्या कार्यवाही की गई? (ग) उक्त एप्रोच रोड का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं होने के लिये कौन-कौन अधिकारी एवं ठेकेदार जिम्मेदार हैं? अधिकारी एवं ठेकेदार का नाम बताते हुये क्या विभाग द्वारा उनके विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो क्या तथा एप्रोच रोड का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क) जी हाँ। विस्तृत जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी नहीं, अपितु माननीय मंत्रीजी की नोटशीट दिनांक 08.04.2010 प्राप्त हुई थी। विस्तृत जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) कोई अधिकारी जिम्मेदार नहीं है, शेष विस्तृत जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
विदिशा जिले में पी.आई.यू. में लंबित कार्य
11. ( *क्र. 272 ) श्री निशंक कुमार जैन : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विदिशा जिले में पी.आई.यू. के अंतर्गत दिनांक 1 जनवरी 2013 से 31 दिसम्बर 2015 तक कितने कार्य स्वीकृत किए गए? कार्य का नाम, स्थान, स्वीकृत राशि, पूर्णता दिनांक सहित बतावें। (ख) उपरोक्त कार्यों में से कितने पूर्ण होकर संबंधित विभाग को सुपुर्द कर दिये गये हैं? कितने अपूर्ण हैं। अपूर्ण कार्यों में कितनी राशि आहरित की जा चुकी है, इनकी अद्यतन स्थिति से अवगत करावें? (ग) अपूर्ण कार्यों में ऐसे कितने कार्य हैं जो निर्धारित तिथि तक पूर्ण नहीं हुये हैं, ऐसे में ठेकेदार पर विभाग द्वारा कब-कब क्या कार्यवाही की गई? अपूर्ण कार्य कब तक पूर्ण कर लिए जायेंगे?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क) 368 कार्य स्वीकृत। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के स्तम्भ 4, 6 एवं 11 अनुसार है। (ख) 44 कार्य पूर्ण एवं विभागों को हस्तांतरित 27 कार्य अपूर्ण। आहरित राशि रू. 1304.26 लाख कार्यों की अद्यतन स्थिति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ग) 13 कार्य। कार्यवाही पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के स्तम्भ 14 अनुसार है। संभावित पूर्णता तिथि पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के स्तम्भ 13 अनुसार है।
प्रदेश में विदेशी पूंजी निवेश
12. ( *क्र. 3113 ) श्री रामनिवास रावत : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) 1 जनवरी 2013 से प्रश्नांकित दिनांक तक प्रदेश में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए मान. मुख्यमंत्री एवं मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों के साथ किन-किन देशों की यात्राएं कब-कब की? इन यात्राओं पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? (ख) प्रश्नांश (क) की यात्राओं में किन-किन विदेशी उद्योग समूहों/संस्थाओं द्वारा प्रदेश में कौन-कौन से उद्योग/निवेश के लिए एम.ओ.यू. हस्ताक्षर किए गए? इन एम.ओ.यू. में से प्रदेश में कितना विदेशी निवेश किस क्षेत्र में अभी तक कहाँ-कहाँ किया गया है? कितना भविष्य में प्रस्तावित है? कितने एम.ओ.यू. किस कारण से निरस्त हुए?
उद्योग मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) हस्ताक्षरित एम.ओ.यू. की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। उक्त एम.ओ.यू. के संदर्भ में विदेशी निवेश होना अपेक्षित है, जिसका आंकलन किया जाना संभव नहीं है। उक्त में से कोई एम.ओ.यू. निरस्त नहीं हुआ है।
छतरपुर वनमंडल अंतर्गत प्राप्त बजट
13. ( *क्र. 2731 ) श्रीमती ललिता यादव : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छतरपुर वनमंडल अंतर्गत वर्ष 2014-15 तथा 2015-16 में प्रश्न दिनांक तक मदवार वार्षिक तथा प्रत्येक तिमाही में कितना-कितना बजट प्राप्त हुआ? (ख) प्रश्नांश (क) के प्रकाश में मदवार परिक्षेत्रवार कितने बिल/बाउचर प्रत्येक तिमाही में भुगतान हेतु प्राप्त हुये तथा कितनों का भुगतान हुआ? (ग) क्या मजदूरों/अन्य कार्यों का भुगतान एक निश्चित समय-सीमा में करने का प्रावधान है? यदि हाँ, तो कितनी राशि मदवार मजदूरों/अन्य कार्यों का भुगतान न कर प्रत्येक तिमाही में समर्पित कर दी गई? (घ) प्रश्नांश (ग) के प्रकाश में मजदूरों एवं अन्य कार्यों की सूची जिनका भुगतान नहीं हुआ, उनका भुगतान कब होगा? समय-सीमा में भुगतान न करने वाले अधिकारी/ कर्मचारी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी तथा भुगतान कब तक कर दिया जावेगा?
वन मंत्री ( डॉ. गौरीशंकर शेजवार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) जी हाँ। विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। (घ) मजदूरों एवं अन्य कार्यों जिनका भुगतान लंबित है, का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार है। लंबित भुगतान पन्द्रह दिवस की अवधि में किया जायेगा। समय-सीमा में भुगतान न करने वाले शासकीय सेवक के विरूद्ध गुण दोष के आधार पर उत्तरदायित्व निर्धारण किया जावेगा।
अधिग्रहीत भूमियों के मुआवजे का वितरण
14. ( *क्र. 2556 ) पं. रमेश दुबे : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छिन्दवाड़ा जिले के विकास खण्ड बिछुआ में जमुनिया से लोहारबतरी सड़क निर्माण हेतु किन-किन ग्रामों की भूमियों का अधिग्रहण किया गया था? ग्रामवार अधिग्रहीत भूमियों का रकबा, निर्धारित प्रतिकर राशि, भुगतान राशि व शेष राशि की जानकारी दें? (ख) क्या अधिग्रहीत भूमियों के सभी भूमिस्वामियों को प्रतिकर राशि का भुगतान किया जा चुका है, यदि नहीं, तो क्यों? भुगतान नहीं होने के कारण स्पष्ट करते हुए भुगतान हेतु शेष बचे भूमिस्वामियों की संख्या, नाम, पता सहित अधिग्रहीत भूमियों का खसरा, रकवा व प्रतिकर राशि की जानकारी दें? (ग) क्या प्रश्नकर्ता ने जमुनिया से लोहारबतरी सड़क निर्माण में अधिग्रहीत भूमियों के भूमिस्वामियों को मुआवजा राशि शीघ्र भुगतान करने हेतु कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण संभाग छिन्दवाड़ा को पत्र प्रेषित किया है? यदि हाँ, तो इस पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी? (घ) कब तक अधिग्रहीत भूमियों के भूमिस्वामियों को प्रतिकर राशि का भुगतान कर दिया जावेगा?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क) प्रश्नांकित सड़क निर्माण हेतु किन्हीं भी ग्रामों की भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया क्योंकि मार्ग निर्माण पूर्व गाड़ीदान एवं चालू रास्ते पर किया गया है। अतः तत्समय भू-अधिग्रहण कार्यवाही नहीं की गई। शेष प्रश्नांश की जानकारी का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (ख) प्रश्नांश ‘क’ अनुसार प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हाँ। कार्यपालन यंत्री, छिंदवाड़ा तहसीलदार बिछुआ जिला छिन्दवाड़ा को उक्त मार्ग निर्माण की भूमि का सीमांकन करने एवं मुआयना प्रकरण तैयार करने हेतु लेख किया गया है। (घ) सीमांकन होने के पश्चात् ही विभाग द्वारा अग्रिम आवश्यक कार्यवाही करना सम्भव होगा। समय-सीमा तय नहीं की जा सकती।
रिक्त पदों पर आरक्षित वर्ग की पदोन्नति
15. ( *क्र. 1431 ) श्री अनिल फिरोजिया : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के शासकीय/स्वशासी पॉलीटेक्निक महाविद्यालयों में व्याख्याता तकनीकी (संकायवार) के कितने पद स्वीकृत हैं? इन पदों में वर्ष 1994 के आरक्षण अधिनियम के अंतर्गत कितने पद एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. के लिए आरक्षित हैं? वर्तमान में वर्ष 2015 में कितने पदों पर व्याख्याता तकनीकी (संकायवार) एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. की भर्ती की गई है? इन भर्तियों में वर्ष 1994 आरक्षण अधिनियम का पालन किया गया है? (ख) क्या विभाग द्वारा वर्तमान में व्याख्याता अंग्रेजी, ग्रंथपाल, सहायक संचालक खेलकूद के पदों पर भर्ती की जा रही है? इन पदों में कुल कितने पद स्वीकृत हैं तथा वर्ष 1994 के आरक्षण अधिनियम के अनुसार एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. के कितने पद आरक्षित किये गये हैं? यदि पद आरक्षित नहीं किये गये हैं तो भर्ती प्रक्रिया को रोका क्यों नहीं जा रहा है? (ग) क्या वर्ष 2004 के भर्ती नियम के पूर्व में भर्ती किए गये शासकीय व्याख्याताओं के लिए पदोन्नति संबंधी भर्ती नियम बनाने की कोई प्रक्रिया प्रचलन में है? किस कारण शासकीय व्याख्याताओं को विभागाध्यक्ष एवं प्राचार्य के पदों पर पदोन्नत नहीं किया जाता है, जबकि प्रदेश के सभी विभागों में पदोन्नति की प्रक्रिया प्रतिवर्ष संपादित होती है? यदि कोई पदोन्नति संबंधी नियम प्रचलन में है तो कब तक बन सकेंगे?
तकनीकी शिक्षा मंत्री ( श्री उमाशंकर गुप्ता ) : (क) शासकीय / स्वशासी पॉलीटेक्निक महाविद्यालयों में व्याख्याता तकनीकी (संकायवार) के स्वीकृत पद की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। वर्तमान में प्रचलित मध्यप्रदेश तकनीकी शिक्षा पॉलीटेक्निक महाविद्यालय (अध्यापन संवर्ग) सेवा (भर्ती) नियम-2004 प्रभावशील होने के कारण रोस्टर का संधारण संस्था स्तर पर विषयवार तथा पदवार किया जा रहा है। संस्था स्तर पर संधारित किये जा रहे रोस्टर के वर्ष-1994 के आरक्षण अधिनियम के अनुसार अनु.जाति के 145 पद, अनु.ज.जा. के 183 एवं ओ.बी.सी. के 56 पद आरक्षित हैं। विवरण की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। जी नहीं, इन भर्तियों में मध्यप्रदेश तकनीकी शिक्षा पॉलीटेक्निक महाविद्यालय (अध्यापन संवर्ग) सेवा (भर्ती) नियम-2004 के प्रावधानों के अनुसार आरक्षण नियमों का पालन किया गया है। (ख) जी हाँ। व्याख्याता अंग्रेजी के 60 पद, ग्रंथपाल के 65 पद एवं सहायक संचालक शारीरिक शिक्षा के 55 पद स्वीकृत हैं। इन पदों पर वर्तमान में प्रचलित मध्यप्रदेश तकनीकी शिक्षा पॉलीटेक्निक महाविद्यालय (अध्यापन संवर्ग) सेवा (भर्ती) नियम-2004 के प्रावधानों के अनुसार आरक्षण नियमों का पालन किया गया है। संस्था स्तर पर संधारित किये जा रहे रोस्टर अनुसार अंग्रेजी विषय में अनु.ज.जाति के 04 पद, ग्रंथपाल हेतु अनु.ज.जाति के 08 पद एवं सहायक संचालक शारीरिक शिक्षा हेतु अनु.ज.जाति के 02 पद आरक्षित हैं। उपरोक्त विषयों में संस्थाओं में अधिकांश पद एकल पद होने के कारण अनारक्षित रखा गया है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता हैं। (ग) जी हाँ। वर्तमान में प्रचलित मध्यप्रदेश तकनीकी शिक्षा पॉलीटेक्निक महाविद्यालय (अध्यापन संवर्ग) सेवा (भर्ती) नियम-2004 में समस्त पद सीधी भर्ती के पद होने के कारण पदोन्नति नहीं की जा रही है। प्रक्रिया प्रचलन में है, समय-सीमा बता पाना संभव नहीं है।
बालाघाट में माइनिंग लीज़ डीड एग्रीमेंट में विलंब
16. ( *क्र. 3313 ) श्री जितू पटवारी : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के परि. अता. प्र. सं. 162 (क्र. 3185) दि. 30.07.2015 के उत्तर के अनुसार बताया गया है कि श्री अनिश पी. त्रिवेदी का माइनिंग लीज़ डीड एग्रीमेंट अभी तक नहीं हुआ है, जबकि लीज़ आवंटित (19.05.2010) हुए लगभग 6 वर्ष हो चुके हैं? इसका कारण स्पष्ट करें। (ख) इसी प्रकार जे. के. मिनरल्स को लीज़ आवंटित (17.07.2013) होने के बाद लीज़ डीड एग्रीमेंट 14.07.2015 को विधान सभा प्रश्न लगाने के उपरांत हुआ? कारण बतावें। (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार बगैर माइनिंग लीज़ डीड एग्रीमेंट हुए एवं प्रश्नांश (ख) अनुसार 2 वर्ष विलंब से हुए लीज़ डीड एग्रीमेंट के बावजूद खनन कार्य इन कंपनियों द्वारा किस आधार पर किया जा रहा है / किया गया है? (घ) इसके लिए तत्कालीन से वर्तमान तक पदस्थ कौन से अधिकारी जिम्मेदार हैं? इनके नाम, पदनाम सहित बतावें। इन पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा? प्रश्नांश (क) व (ख) अनुसार इन कंपनी / फर्म पर कितनी पेनल्टी लगाई जावेगी एवं इनका आवंटन कब तक निरस्त किया जावेगा?
वन मंत्री ( डॉ. गौरीशंकर शेजवार ) : (क) जी हाँ। श्री प्रफुल्लचन्द जे. त्रिवेदी नये उपयोगकर्ता अभिकरण श्री अनीश पी. त्रिवेदी को माईनिंग लीज़ ग्राम फुलचुर तह. खैरलांजी के वन कक्ष क्रमांक 591 रकबा 4.959 हे. क्षेत्र पर मैगनीज ओर खनिज का खनिपट्टा स्वीकृति आदेश खनिज साधन विभाग से अपेक्षित होने से लीज़ डीड का एग्रीमेंट किये जाने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। (ख) मेसर्स जे.के. मिनरल्स बालाघाट को सोनेवानी रेंज के वन कक्ष क्रमांक 460, 461, 466 रकबा 10 हे. क्षेत्र पर मैगनीज और खनिज का खनिपट्टा खनिज साधन विभाग के आदेश दिनांक 28.05.2014 के द्वारा स्वीकृत किया गया, जिसके परिपालन में दिनांक 14.07.2014 को उक्त खनिपट्टे का अनुबंध निष्पादन किया गया। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) उत्तरांश ‘‘क’’ अनुसार श्री प्रफुल्लचन्द जे. त्रिवेदी नये उपयोगकर्ता अभिकरण श्री अनीश पी. त्रिवेदी को मैगनीज ओर खनिज का खनिपट्टा स्वीकृति आदेश खनिज साधन विभाग से अपेक्षित होने से लीज़ डीड का एग्रीमेंट नहीं होने से खनन कार्य नहीं किया जा रहा है एवं उत्तरांश ‘‘ख’’ अनुसार मेसर्स जे.के. मिनरल्स द्वारा दिनांक 14.07.2014 को अनुबंध निष्पादित होने के उपरान्त भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से जारी औपचारिक अनुमोदन में अधिरोपित शर्तों का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त व्यपवर्तित वनभूमि को दिनांक 10.01.2015 को गैर वन भूमि प्रयोजन हेतु हस्तांतरित किये जाने के फलस्वरूप खनन कार्य किया जा रहा है। (घ) फर्म/कम्पनी के द्वारा आवश्यक औपचारिकताएँ पूर्ण होने के उपरान्त ही स्वीकृति/अनुमति प्रदान की गई है। अतः तत्कालीन/वर्तमान में पदस्थ अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
गरीबनाथ धाम मेले को मेला प्राधिकरण में सम्मिलित किया जाना
17. ( *क्र. 1131 ) श्री इन्दर सिंह परमार : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) शाजापुर जिले के ग्राम अवंतीपुर बड़ोदिया के गरीबनाथ धाम समाधि स्थल पर प्रतिवर्ष मेला लगता है? क्या गरीबनाथ धाम मेला म.प्र. के अन्य मेलों के समान संस्कृति विभाग की सूची में सम्मिलित है? मेले में प्रतिवर्ष लगभग कितने श्रद्धालु समाधि स्थल पर एकत्रित होते हैं? (ख) क्या प्रश्नांश (क) में उल्लेखित मेले के लिए सांस्कृतिक आयोजनों हेतु राशि प्रदाय की जाती है? यदि हाँ, तो विगत तीन वित्तीय वर्षों में कितनी-कितनी राशि कब-कब प्रदान की गई? (ग) क्या प्रश्नांश (क) में उल्लेखित गरीबनाथ धाम पर लगने वाले ऐतिहासिक मेले को मेला प्राधिकरण के अंतर्गत लिया जायेगा? यदि हाँ, तो कब तक?
उद्योग मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जी हाँ। ग्राम अवंतीपुर बड़ोदिया के गरीबनाथ धाम समाधि स्थल पर प्रतिवर्ष रंगपंचमी के त्यौहार पर मेला लगता है। गरीबनाथ धाम मेला म.प्र. संस्कृति विभाग की सूची में सम्मिलित नहीं है। मेले में प्रतिवर्ष 20-25 हजार श्रद्धालु समाधि स्थल पर एकत्रित होते हैं। (ख) जी नहीं। (ग) जी हाँ। म.प्र. तीर्थ स्थान एवं मेला प्राधिकरण के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया है।
पनागर विधानसभा क्षेत्रांतर्गत सड़कों का उन्नयन
18. ( *क्र. 388 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. में एम.डी.आर. सड़कों के उन्नयन की योजना स्वीकृत की गई है? (ख) यदि हाँ, तो पनागर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कितनी एम.डी.आर. सड़कों के उन्नयन की योजना स्वीकृत की गई है? नहीं तो क्यों? (ग) क्या पनागर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत (1) जबलपुर से पुरैना (2) पनागर से बेलखाडू (3) पनागर से सिंगलद्वीप मझौली तक की सड़कें आज दिनांक तक स्वीकृत नहीं की गई हैं? (घ) यदि स्वीकृत की जावेंगी तो कब तक?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क) जी हाँ। (ख) पनागार से सिंगलद्वीप मझौली एम.डी.आर. 36-10 परियोजना परीक्षण समिति की 17 वीं बैठक में अनुमोदित है तथा कार्य को बजट में सम्मिलित करने के उपरांत प्रशासकीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की गई है। (ग) विस्तृत जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (घ) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के खण्ड-6 अनुसार है।
रीवा जिले के वन परिक्षेत्र में कराये गये कार्य
19. ( *क्र. 3252 ) श्रीमती शीला त्यागी : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रीवा जिले के वन परिक्षेत्र सिरमौर, लालगांव, चाकघाट, अंतरैला, डभौरा, नईगढ़ी में वन विकास के कौन-कौन से कार्य, किस-किस मद से कितने-कितने लागत के वर्ष 1 जनवरी, 2014 से प्रश्न दिनांक तक कराये गये हैं या कराये जा रहे हैं? उक्त कार्यों या कराये जा रहे कार्यों की स्वीकृति आदेश, लागत, व्यय, कार्य की स्थिति, कार्य की वर्तमान स्थिति के साथ जानकारी देवें? (ख) प्रश्नांश (क) के कार्यों में विभाग के किस-किस श्रेणी के कौन-कौन से अधिकारी कर्मचारी संलग्न हैं तथा उक्त कार्यों की गुणवत्ता की जाँच अथवा संलग्न कर्मचारियों को समय-समय पर मार्गदर्शन किस-किस के द्वारा दिया गया है? क्या उक्त कार्य मेन्युअल मजदूरों से कराया जाना था कि मशीन से, संबंधी दिशा निर्देश की प्रति देते हुए जानकारी देवें? उक्त कार्यों की कब-कब स्थानीय स्तर पर शिकायतें हुई हैं? उक्त शिकायतों पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है? (ग) यदि प्रश्नांश (क) के परिक्षेत्रों में कराये जा रहे या कराये गये कार्यों को मजदूरों से कराया जाना था तो मशीन से उक्त कार्य किसके आदेश से कराये गये हैं, की जानकारी आदेश प्रति के साथ देवें? यदि नियम विरूद्ध तरीके से उक्त कार्य मशीन द्वारा कराये गये हैं तो कौन-कौन दोषी हैं, दोषियों के विरूद्ध कब क्या कार्यवाही करेंगे? (घ) प्रश्नांश (क) (ख) के कार्यों में संलग्न मजदूरों को मजदूरी नगद देने का नियम था कि बैंक से, तो कितने मजदूरों को किन-किन वन परिक्षेत्रों में नगद मजदूरी दी गई, कितने को बैंक से? यदि नियम विपरीत मजदूरी भुगतान की गई है तो इसमें कौन-कौन दोषी हैं? दोषी के विरूद्ध कब क्या कार्यवाही करेंगे?
वन मंत्री ( डॉ. गौरीशंकर शेजवार ) : (क) रीवा जिले में वन परिक्षेत्र सिरमौर, चाकघाट, अतरैला एवं डभौरा वन परिक्षेत्र ही है, जिससे संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। लालगाँव एवं नईगढ़ी नाम के परिक्षेत्र रीवा जिले में नहीं हैं। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ग) उपरोक्त प्रश्नांश अनुसार, कोई अधिकारी कर्मचारी दोषी नहीं है अतः कार्यवाही करने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (घ) मार्च 2015 तक नगद तथा इसके बाद बैंक से मजदूरी के भुगतान के निर्देशों का पूर्णतः पालन किया गया है। परिक्षेत्रवार मजदूरी का नगद एवं बैंक से किये गये भुगतान का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। अत: कार्यवाही करने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।
पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ अमला
20. ( *क्र. 3204 ) श्री के.पी. सिंह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड में लोक निर्माण विभाग के कौन-कौन एस.डी.ओ. व अन्य अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत/पदस्थ हैं? उनके नाम, प्रतिनियुक्ति दिनांक सहित जानकारी देवें? (ख) क्या प्रतिनियुक्ति के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र. सी/3-14/06/3/एक दिनांक 29.2.2008 में दिये गये निर्देशों की समस्त कण्डिकाओं का पालन किया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों? (ग) क्या शासन/विभाग पारदर्शिता एवं समानता का अवसर व व्यवहार के साथ-साथ प्रश्नांश (ख) में दिये गये शासनादेशों के स्पष्ट दिशा निर्देश की कण्डिकाओं के विरूद्ध कई वर्षों से उक्त कार्पोरेशन में अनियमित रूप से कार्यरत एस.डी.ओ. व अन्य अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त कर उनकी सेवायें मूल विभाग में वापस लिये जाने के आदेश जारी करते हुए प्रतिनियुक्तिके संबंध में जारी दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वाले दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करेगा? यदि नहीं, तो क्यों?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। (ख) जी हाँ। प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) लोक सेवकगण की सेवायें नियमानुसार प्रतिनियुक्ति पर सौंपी गई हैं, अतः शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
राईपुरा घाटी में घटित सड़क दुर्घटनाएं
21. ( *क्र. 3158 ) श्री पुष्पेन्द्र नाथ पाठक : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड द्वारा निर्मित अमानगंज-किशनगढ़-बिजावर-गुलगंज मार्ग का निर्माण कब पूर्ण हुआ? दिनांक बतायें। उक्त मार्ग की तकनीकी देखभाल करना किन-किन अधिकारियों की जिम्मेदारी है? वर्तमान में कौन-कौन इन पदों पर पदस्थ हैं? नाम, पदनाम सहित जानकारी प्रदाय करें। (ख) उपरोक्त मार्ग में किशनगढ़-देवरा मार्ग के बीच स्थित राईपुरा घाटी में विभाग एवं पुलिस विभाग के रिकार्ड के अनुसार विगत 5 वर्षों से प्रश्न दिनांक तक कितनी दुर्घटनाएं हुई हैं? इन दुर्घटनाओं में कितनी मृत्यु हुई एवं कितनी अन्य क्षति हुई? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के अनुसार प्रश्नकर्ता द्वारा विभाग के प्रमुख सचिव, प्रमुख अभियंता सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को मौखिक और लिखित सूचना देने के बाद भी उक्त घाटी में कोई कारगर सुधार क्यों नहीं किया जा सका?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ख) किशनगढ़ देवरा मार्ग के बीच स्थित राईपुरा घाटी में विभाग एवं पुलिस विभाग के रिकार्ड के अनुसार विगत 5 वर्षों से प्रश्न दिनांक तक हुई दुर्घटनाओं संबंधित जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) घाटी में निर्माण अनुबंधित प्रावधान के अनुसार सुरक्षात्मक मापदण्डों के अनुरूप हुआ है।
भोपाल नगर निगम सीमान्तर्गत रोड/पुल/पुलियों की मरम्मत
22. ( *क्र. 1451 ) श्री आरिफ अकील : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भोपाल नगर निगम सीमान्तर्गत लोक निर्माण विभाग के कौन-कौन से रोड, पुल एवं पुलिए हैं, जिन्हें विगत 3 वर्षों की स्थिति में अन्तिम बार कब-कब, कितनी-कितनी राशि से किस-किस ठेकेदार द्वारा निर्मित किए गए तथा ठेकेदार से अनुबंध के अनुसार ग्यारंटी समय कब-कब तक रहा? (ख) क्या उक्त रोड, पुल एवं पुलिए विगत कई वर्षों से मरम्मत के अभाव में खराब पड़े हैं? यदि नहीं, तो क्या जाँच कराकर उक्त रोड, पुल एवं पुलिए का मरम्मत कार्य कराया जावेगा? यदि हाँ, तो कब तक? (ग) भोपाल के वार्ड क्रमांक 07 से 21 के मध्य स्थित लोक निर्माण विभाग के मकान कहाँ-कहाँ पर स्थित हैं? क्या विभाग के कुछ मकानों पर भूमाफिया, बिल्डरों ने विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत के चलते अपना कब्जा कर लिया है? (घ) यदि नहीं, तो क्या जाँच कराकर मकान खाली कराने की कार्यवाही करते हुए कब्जाधारियों के विरूद्ध वैधानिक एवं संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध विभागीय एवं वैधानिक कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रश्नाधीन वार्डों में लोक निर्माण विभाग की भवन पुस्तिका अनुसार लोक निर्माण विभाग के मकान रामनगर, पुलिस लाईन, हरिजन कॉलोनी, बारह महल, गोलघर, परी बाजार, शाहजहांनाबाद, ईदगाह हिल्स, पी.जी.बी.टी. कॉलेज, पुतलीघर, व्ही.पी.आई. गेस्ट हाउस, पुराना सचिवालय एवं सदर मंजिल क्षेत्र आदि स्थानों पर स्थित हैं। उक्त स्थित मकानों पर भूमाफिया, बिल्डर द्वारा कब्जे का कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है। (घ) उत्तरांश ‘ग’ के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।
तीर्थ दर्शन योजना में लाभांवित दर्शनार्थी
23. ( *क्र. 2173 ) श्री विजय सिंह सोलंकी : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में वर्ष 2013 एवं 2014 में खरगोन जिले से लाभान्वित दर्शनार्थियों की संख्या एवं साथ में गये विभागीय स्टॉफ के नाम एवं पद सहित सूची देवें? इन सभी यात्राओं में खर्च की मदवार सूची यात्रावार देवें। (ख) क्या इस योजना में हितग्राही से किसी प्रकार से कोई खर्च हेतु राशि ली गई है? इस योजना में प्रस्थान के समय बस/गाड़ी को हरी झण्डी दिखाने के लिए किस जनप्रतिनिधि को बुलाया गया? (ग) क्या खरगोन से जनवरी 2016 में रामेश्वरम यात्रा के लिए गये तीर्थ यात्रियों को नगर पालिका से बस में बैठाकर नगरपालिका अध्यक्ष द्वारा हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया गया? क्या बस को हरी झण्डी दिखाकर रवाना करने के लिए प्रत्येक बार जनप्रतिनिधि को कब आमंत्रित किया जाता है? यदि हाँ, तो किस जनप्रतिनिधि को कब आमंत्रित किया गया? यदि नहीं, तो रामेश्वरम की जनवरी 2016 की बस को जनप्रतिनिधि से हरी झण्डी दिखाकर रवाना करने का कारण बतायें? क्या इस बस यात्रा का खर्च हितग्राहियों से लिया गया है? क्या इस राशि को बाद में लौटाया गया है?
उद्योग मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में वर्ष 2013 में 3460 हितग्राही एवं वर्ष 2014 में 1133 हितग्राही लाभांवित हुये हैं एवं साथ में गये विभागीय स्टॉफ के नाम एवं पद सहित सूची वर्ष 2013 की जानकारी पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘अ’ अनुसार है तथा वर्ष 2014 की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘ब’ अनुसार है एवं इन सभी यात्राओं में नगर पालिका खरगोन द्वारा किये गये खर्च की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘स’ अनुसार है। (ख) जी नहीं। इस योजना में हितग्राही से किसी प्रकार से कोई खर्च हेतु राशि नहीं ली गई है। इस योजना मे प्रस्थान के समय बस/गाड़ी को हरी झण्डी दिखाने के लिये नगर पालिका अध्यक्ष एवं पार्षदगण को बुलाया गया। (ग) जी हाँ। जनवरी 2016 में रामेश्वरम यात्रा के लिये गये तीर्थ यात्रियों को नगरपालिका खरगोन से बस मे बैठाकर उन्हें तीर्थ यात्रा की शुभकामना के साथ नगर पालिका अध्यक्ष एवं पार्षदगणों द्वारा रवाना किया गया। तीर्थ यात्रा की तिथि घोषित होने के पश्चात निश्चित समय पर तीर्थ यात्रियों को रवाना होने की सूचना देते हुये स्थानीय विधायक महोदय एवं परिषद के पदाधिकारियों तथा जनप्रतिनिधियों को उपस्थित रहने हेतु मौखिक अनुरोध किया जाता है। लिखित में कोई आमंत्रण पत्र नहीं दिया जाता है। उपरोक्त वस्तुस्थिति अनुसार वांछित कारण स्पष्ट है। नगर पालिका खरगोन द्वारा बस यात्रा खर्च किसी भी हितग्राही से नहीं लिया गया, परन्तु विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 3-24/2013/छ: भोपाल दिनांक 6/1/2014 दिनांक 15 जून 2015 के पैरा- 5 में दिये गये निर्देशानुसार समस्त हितग्राहियों द्वारा खरगोन से खण्डवा तक का बस किराया बस के परिचालक को दिया गया है। ऐसी स्थिति मे राशि वापस लौटाने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।
सोनचिरैया अभ्यारण्य में वन्यप्राणियों को संरक्षण
24. ( *क्र. 3370 ) श्रीमती शकुन्तला खटीक : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सोनचिरैया अभ्यारण्य करैरा कब से प्रारम्भ है एवं प्रारम्भ करने के उद्देश्य क्या थे? (ख) क्या वर्तमान में अभ्यारण्य में सोनचिरैयां हैं? अगर हाँ तो संख्या बतावें। अगर नहीं तो अभ्यारण्य पर शासन द्वारा राशि का अपव्यय क्यों किया जा रहा है? (ग) क्या अभ्यारण्य जिस उद्देश्य से बनाया गया था, उसकी पूर्ति वर्तमान में न होकर कृषकों की कृषि भूमि का क्रय-विक्रय पर प्रतिबंध लगा हुआ है, क्या उसको हटायेंगे? (घ) क्या शासन अभ्यारण्य को लेकर उद्देश्यों की पूर्ति न होने के कारण जनहित में लगाये गये प्रतिबंधों को हटायेगा?
वन मंत्री ( डॉ. गौरीशंकर शेजवार ) : (क) करैरा अभ्यारण्य दिनांक 21 मई 1981 को सोनचिरैया तथा अन्य वन्यप्राणियों के संरक्षण के लिए अभ्यारण्य घोषित किया गया है। (ख) जी नहीं। अभ्यारण्य क्षेत्र के अंतर्गत कृष्णमृग, नीलगाय, चिंकारा आदि अन्य वन्यप्राणियों के संरक्षण हेतु राशि का उपयोग किया जा रहा है। (ग) सोनचिरैया को छोड़कर अन्य वन्यप्राणियों के संरक्षण के उद्देश्य की पूर्ति हो रही है। वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 20 के अंतर्गत उत्तराधिकार के हक के अतिरिक्त अन्य कोई अधिकार अर्जित नहीं होने संबंधी प्रावधान के कारण भूमि का क्रय-विक्रय प्रतिबंधित है। अधिनियम में संशोधन भारत सरकार द्वारा ही किया जा सकता है। (घ) प्रश्नांश ‘’ग’’ अनुसार कार्यवाही होने पर प्रतिबंध हट सकेगा।
कैमोर से झुकेही मार्ग का निर्माण
25. ( *क्र. 2986 ) श्री संजय पाठक : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र विजयराघवगढ़ के अंतर्गत कैमोर से झुकेही मार्ग का निर्माण कब पूर्ण किया गया? अनुबंध के अनुसार परफार्मेंस गारंटी अवधि कब तक की थी? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में परफार्मेंस ग्रांट के समय में कब-कब कौन से कार्य कराये गये एवं गारंटी अवधि समाप्ति के बाद रिन्यूवल कार्य में किन-किन वर्षों में कितनी राशि व्यय की गई? (ग) क्या उक्त आवागमन हेतु रोड की स्थिति अत्यंत खराब है, जिसके कारण आवागमन बाधित हो रहा है तथा रोड में चलने वाले वाहनों की दुर्घटना तथा जनहानि होने की संभावनायें बढ़ गई हैं? (घ) प्रश्नांश (क), (ख), (ग) के परिप्रेक्ष्य में उक्त रोड के आवागमन को सुचारू करने के लिये रिन्यूअल कार्य द्वारा अथवा पुन: निर्माण कराकर कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क) मार्ग का निर्माण दिनांक 20.11.2011 को पूर्ण किया गया था। परफार्मेंस गारंटी की अवधि दिनांक 19.11.2012 तक थी। (ख) मार्ग की स्थिति परफार्मेंस गारंटी अवधि में अच्छी होने के कारण कोई कार्य नहीं कराया गया। ठेकेदार द्वारा मार्ग का नियमित रख-रखाव किया गया। परफार्मेंस गारंटी की अवधि समाप्त होने के बाद रिन्यूअल कार्य में कोई व्यय नहीं किया गया है। (ग) जी नहीं। मार्ग आवागमन हेतु सामान्य स्थिति में है। जी नहीं दुर्घटना एवं जनहानि की संभावना नहीं है। (घ) वर्तमान में कार्य स्वीकृत नहीं है। पुन: निर्माण का कार्य पूर्ण करने की तिथि बताना संभव नहीं है।
भाग-2
नियम
46
(2) के
अंतर्गत
अतारांकित
प्रश्नोत्तर
के रुप में
परिवर्तित
तारांकित
प्रश्नोत्तर
रेल्वे
स्टेशन जावरा
के पास रेल्वे
क्रांसिग पर ओव्हरब्रिज/
अण्डरब्रिज का
निर्माण
1. ( क्र. 10 ) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता विधायक मुंगावली ने जावरा के नागरिकों का रेल्वे स्टेशन जावरा के पास रेल्वे क्रासिंग पर ओव्हर ब्रिज/अण्डर ब्रिज निर्माण का आवेदन प्रमुख सचिव लोक निर्माण को जनवरी 2016 को अग्रेषित किया है? (ख) यदि हाँ, तो उक्त कार्य कब तक स्वीकृत हो जायेगा व निर्माण पूरा हो जायेगा?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क) जी हाँ। (ख) ओव्हर ब्रिज का डी.पी.आर. वित्तीय व्यय समिति से अनुमोदित हो चुका है, तथा कार्य को वर्ष 2016-17 के बजट में शामिल करने हेतु अनुसंशित है। वर्तमान में समय-सीमा बताना संभव नहीं है।
वन विभाग की भूमिका नियमितीकरण
2. ( क्र. 14 ) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या अशोकनगर जिले के ग्राम सरदारपुर जो मॉडल स्कूल सेंट्रल स्कूल के सामने के किनारे बसा है, के मकानों से बंजारा आदिवासी लोगों को खाली कराने के नोटिस दिये हैं तथा वहाँ ट्रेचिंग खाइयां खोदी है व ऐसी भूमि को वन विभाग को बतायी है लेकिन उस भूमि पर राजस्व विभाग ने खेती करने पर जुर्माने लगाये है? (ख) क्या जिले में ऐसी भूमि पर बने मकान वालों की उसी भूमि पर नियमितीकरण करने या अन्य भूमि मकान बनाने हेतु उपलब्ध कराने पर विचार करेंगे?
वन मंत्री ( डॉ. गौरीशंकर शेजवार ) : (क) जी हाँ। (ख) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
सिंगरौलिया तियरा मार्ग पर म्यार नदी पर पुल निर्माण की स्वीकृति
3. ( क्र. 55 ) श्री राम लल्लू वैश्य : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या जिला सिंगरौली अंतर्गत बैढ़न, तेलाई से मकरोहर रोड पर म्यार नदी पर पुल का निर्माण करने हेतु दिनांक 14/02/2014 को डी.पी.आर. बनाने की घोषणा की गई थी तथा इस संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा कई बार निवेदन किया गया था? (ख) यदि हाँ, तो उक्त पुल का निर्माण करने हेतु स्वीकृति कब तक दी जावेगी?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क) घोषणा बाबत जानकारी नहीं है। जी हाँ। (ख) विभाग की स्थायी वित्तीय समिति से अनुमोदित। प्रशासकीय स्वीकृति की कार्यवाही प्रगति पर है। निश्चित तिथि बताना संभव नहीं है।
सिंगरौली जिले में माईनिंग कॉलेज की स्थापना
4. ( क्र. 56 ) श्री राम लल्लू वैश्य : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला सिंगरौली अंतर्गत बैढ़न में माईनिंग इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना करने हेतु कार्यवाही कई वर्षों से लंबित है? यदि हाँ, तो इस संबंध में कब तक में कार्यवाही पूर्ण कर ली जावेगी? (ख) माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा सिंगरौली प्रवास के दौरान दिनांक 14/02/2014 को माइनिंग कॉलेज खोले जाने की घोषणा की गयी है? कब तक कॉलेज खोला जायेगा?
तकनीकी शिक्षा मंत्री ( श्री उमाशंकर गुप्ता ) : (क) सिंगरौली में माईनिंग इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की कार्यवाही प्रगति पर है। डी.पी.आर तैयार करने का कार्य आई.एस.एम. धनबाद द्वारा किया जा रहा है उनके द्वारा तैयार किये गये डी.पी.आर के प्रारूप पर निदेशक एवं समन्वयक द्वारा दिनांक 12.02.2016 को राज्य शासन के समक्ष प्रस्तुतीकरण दिया। डी.पी.आर के अनुमोदन के उपरांत निर्धारित कार्यवाही की जावेगी। (ख) जी हाँ। डी.पी.आर. के अनुमोदन के उपरांत प्रक्रिया अनुसार शीघ्र कार्यवाही की जावेगी। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
धार जिले की सरदारपुर तहसील में ड्रेनेज लाईन सुधार
5. ( क्र. 62 ) श्री वेलसिंह भूरिया : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला धार तहसील सरदारपुर के ग्राम राजोद में पुलिस थाने के पास की सड़क के दोनों ओर ड्रेनेज लाईन टूट-फूट के कारण बरसात होने पर ग्रामीणों के घरों में पानी घुस जाता है? (ख) क्या इस कारण मकानों के गिरने से दुर्घटना होने की स्थिति लगातार बनी है? यदि हाँ, तो उक्त संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा विगत 2 वर्षों में कितने पत्र प्रशासन को सौंपे गये तथा उस पर प्रशासन द्वारा कब-कब क्या-क्या कार्यवाही की गई? (ग) यदि कार्यवाही नहीं की गई तो क्यों? कार्यवाही नहीं किये जाने का कारण दर्शाते हुए जिम्मेदारी का निर्धारण कर जिम्मेदार अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई अथवा क्या कार्यवाही की जावेगी और कब तक? (घ) उक्त ड्रेनेज लाईन कब तक बना दी जावेगी?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क) जी हाँ, परन्तु अस्थाई तौर पर लोगों के घरों में पानी ना घुसे इस हेतु कच्ची नाली एवं पाईप डालकर तत्कालीन समस्या का हल कर दिया गया था। (ख) तत्कालीन व्यवस्था के उपरांत मकान गिरने संबंधित स्थिति से नहीं बनी है। प्रश्नकर्ता द्वारा विगत 2 वर्षों में निम्नानुसार पत्र सौंपे गये हैः- 1. ध्यानाकर्षण सूचना क्र.178 दिनांक 11.12.2014, 2. शासन से प्राप्त पत्र क्र.1220 दिनांक 24.05.2015, 3. विधायक महोदय का पत्र दिनांक 18.06.2015 कलेक्टर धार को संबोधित। 4. विधायक महोदय का पत्र क्र.1469 दिनांक 12.07.2015 से प्राप्त। 5. विधायक महोदय का पत्र क्र.1572/2015 दिनांक 12.10.2015 तकनीकी सलाहकार एम.पी.आर.डी.सी. द्वारा किये गये निरीक्षण दिनांक 21.12.2015 अनुसार उक्त मार्ग पर पक्की नाली एक तिहाई लंबाई में बनायी हुई है एवं आस-पास के घरों का सीवेज एवं पानी का निकास इसी से होता है। मार्ग पर कई जगहों पर अतिक्रमण भी है। वर्षाकाल में सड़क सतह के पानी के निकासी हेतु सड़क के किनारे नाली का निर्माण किया जाता है। उक्त स्थिति में ग्राम राजौद में पानी की उचित निकासी एवं रख-रखाव हेतु स्थानीय निकाय द्वारा स्वयं के संसाधनों से नाली निर्माण कराये जाने हेतु निगम द्वारा भेजा गया प्रस्ताव परीक्षणाधीन है। (ग) उत्तर ‘ख’ के अनुसार कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता। (घ) समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
प्राध्यापको को यू.जी.सी वेतनमान की शेष राशि का भुगतान
6. ( क्र. 69 ) श्री प्रहलाद भारती : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों के प्राध्यापकों एवं प्राचार्यों को 01.01.2006 से 31.03.2010 तक की अवधि के लिये देय यू.जी.सी वेतनमान के एरियर की दो तिहाई राशि संबंधित को दे दी गयी है यदि हाँ, तो शेष एक तिहार्इ राशि का भुगतान कब तक कर दिया जावेगा? (ख) क्या माननीय के संज्ञान में यह तथ्य है कि जिन प्राध्यापकों/प्राचार्यों को उक्त एरियर की राशि दी जानी है उसमें से अनेक सेवानिवृत्त हो गये है तथा कुछ का तो देहाँत भी हो गया है, ऐसे लोगों को उक्त राशि का भुगतान कब तक किया जावेगा? (ग) क्या वह विसंगति नहीं है कि जहाँ प्रदेश के वित्त विभाग के स्पष्ट आदेश है कि छठवें वेतनमान के एरियर हेतु जो सेवानिवृत्त हो गए है या जो मृत हो गये है उन्हें एकमुश्त राशि का भुगतान कर दिया जावेगा?
तकनीकी शिक्षा मंत्री ( श्री उमाशंकर गुप्ता ) : (क) प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों के प्राध्यापकों एवं प्राचार्यों का 01.01.2006 से 31.03.2010 तक की अवधि के लिए देय यू.जी.सी.वेतनमान के एरियर की प्रथम एवं द्वितीय किश्त के भुगतान हेतु आदेश शासन स्तर से जारी किये गये हैं। तृतीय किश्त के भुगतान संबंधी आदेश संबंधी आदेश प्रशासकीय विभाग द्वारा जारी किये जाना है। अतः प्रश्न प्रशासकीय विभाग से सम्बंधित है। (ख) प्रश्नांश "क" उत्तर के प्रकाश में शासन से संबंधित। (ग) प्रश्नांश "क" उत्तर के प्रकाश में शासन से संबंधित।
अतिथि विद्धान चयन प्रक्रिया में की गई अनियमितताएं
7. ( क्र. 76 ) श्री प्रहलाद भारती : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासकीय कन्या महाविद्यालय चाचौड़ा-बीनागंज जिला गुना में गृह विज्ञान विषय में अतिथि विद्वानों के कितने पद स्वीकृत हैं? वर्ष 2015-16 हेतु जारी अतिथि विद्वान आमंत्रण की सूचना क्र.1528/499/आउशि/शाखा-2/2015 भोपाल दिनांक 18.07.2015 में किस-किस आवेदक द्वारा आवेदन किया गया था वरीयता अनुसार सूची उपलब्ध करावें? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार क्या प्रथम अनुसूची के अनुसार उक्त पद पर चयनित उम्मीदवार द्वारा ज्वाईन न करने के कारण पद रिक्त रहा? यदि हाँ, तो क्या द्वितीय चरण की कॉउन्सलिंग में उक्त पद के लिये प्राप्त आवेदनों की सूची में शास.क.महाविद्यालय, चाचौड़ा-बीनागंज में संयुक्त संचालक उच्च शिक्षा ग्वालियर द्वारा किस आवेदक का नाम जारी सूची में रखा गया? (ग) प्रश्नांश (क) व (ख) अनुसार क्या उक्त पद हेतु प्राचार्य स्तरीय तृतीय चरण काउन्सलिंग हुई? यदि हाँ, तो उसमें प्राप्त आवेदनों में प्राचार्य द्वारा वरीयता सूची क्या रही बतावें? क्या प्राचार्य द्वारा उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्र./2020/499/आउशि-2/2015 भोपाल दिनांक 31.08.2015 का पालन किया गया? (घ) क्या यह सही है कि प्राचार्य द्वारा उच्च शिक्षा विभाग के पोर्टल दिनांक 02.09.2015 को डॉ.नीरू त्रिपाठी को ज्वाईन होना बताया गया है जबकि प्राचार्य द्वारा जारी वरीयता सूची अनुसार प्रथम स्थान प्राप्त डॉ.मंजू भार्गव को ज्वाईन न कराते हुए द्वितीय वरीयता प्राप्त डॉ.अर्चना कुशवाह को ज्वाइनिंग दी गयी है जो कि नियम विरूद्ध है? (ड.) क्या यह सही है कि सहायक संचालक उच्च शिक्षा ग्वालियर के अधीन शास.माधव महा.वि.चंदेरी में तृतीय चरण काउन्सिलिंग में हिन्दी विषय के अतिथि विद्वान पद पर कृष्णगोपाल भार्गव को प्रथम चरण काउन्सलिंग के आधार पर शास.महा.वि.खिलचीपुर में 22.08.2015 को ज्वाईन करने के उपरांत भी ज्वाइनिंग दी गयी? इसी आधार डॉ.मंजू भार्गव को शास.क.महा.वि.चाचौड़ा-बीनागंज में ज्वाइनिंग क्यों नहीं दी गयी? क्या सहायक संचालक एवं प्राचार्य द्वारा अतिथि विद्वान आमंत्रण सूचना की कंडिका 3 (ब) की स्पष्ट अवहेलना की गयी है? यदि हाँ, इसके लिए कौन दोषी है व उन पर क्या कार्यवाही की जावेगी व कब तक?
तकनीकी शिक्षा मंत्री ( श्री उमाशंकर गुप्ता ) : (क) प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में अतिथि विद्वानों हेतु कोई पद स्वीकृत नहीं है, रिक्त पदों के विरुद्ध आवश्यकतानुसार अतिथि विद्वानों को आमंत्रित किया जाता है। शासकीय कन्या महाविद्यालय चाचौड़ा में गृहविज्ञान विषय की नियमित पदस्थापना में 01 सहायक प्राध्यापक का पद स्वीकृत है, जो रिक्त है। सत्र 2015-16 हेतु उच्च शिक्षा विभाग द्वारा अतिथि विद्वान व्यवस्था हेतु जारी वरीयता सूची संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" पर है। (ख) जी हाँ। द्वितीय चरण की वरीयता सूची अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा ग्वालियर द्वारा जारी की गई। तदानुसार गृहविज्ञान विषय में डॉ. मन्जू भार्गव का नाम जारी सूची में अतिरिक्त संचालक क्षेत्रीय कार्यालय ग्वालियर द्वारा शास. कन्या महाविद्यालय चाचौड़ा के लिये रखा गया था। (ग) जी हाँ। महाविद्यालय स्तर की काउंसिलिंग में 04 आवेदन प्राप्त हुए, वरीयता सूची अनुसार डॉ. मंजू भार्गव का स्थान प्रथम रहा जो कि संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" पर है। उच्च शिक्षा विभाग के पत्र दिंनाक 31.08.2015 के अनुरूप प्राचार्य स्तर से प्रथम वरीयता प्राप्त अभ्यार्थी को आमंत्रण नहीं दिया गया। (घ) महाविद्यालय को डॉ.नीरू त्रिपाठी का कोई ज्वाइनिंग आवेदन प्राप्त न होने से उन्हें ज्वाइन नहीं कराया गया व पोर्टल पर भी दर्ज नहीं किया गया।यह सही है कि प्राचार्य द्वारा तृतीय काउंसलिंग की जारी वरीयता सूची में प्रथम स्थान प्राप्त डॉ. मन्जू भार्गव को ज्वाइन न करा कर द्वितीय वरीयता प्राप्त डॉ. अर्चना कुशवाह को ज्वाइन कराया गया है। (ड.) तृतीय चरण वाक-इन-इन्टरव्यू में प्राचार्य स्तर पर डॉ. कृष्ण गोपाल भार्गव को हिन्दी विषय में वरीयता के अनुसार उनके द्वारा प्रदत्त शपथ पत्र के आधार पर उन्हें ज्वाईनिंग दी गई। महाविद्यालय स्तर पर वाक-इन- इन्टरव्यू में हिन्दी विषय में डॉ. कृष्णगोपाल भार्गव के अतिरिक्त अन्य कोई आवेदन नहीं था। डॉ. भार्गव का अन्य महाविद्यालय में ज्वाइन करना चंदेरी महाविद्यालय के संज्ञान में नहीं था। प्रकरण की जाँच करायी जा रही है।
लेबड नयागांव फोरलेन निवेश कंपनी द्वारा अनियमितता
8. ( क्र. 128 ) श्री यशपालसिंह सिसौदिया : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के परि.अता. प्रश्न संख्या 15 (क्रमांक-259) दिनांक 23 जुलाई, 2015 को पूछे गये प्रश्न के खण्ड ‘ग’ में बताया गया की जिन 73 स्थलों में से जिन स्थलों पर विद्युत संयोजन नहीं हुआ है इसके लिये निवेशकर्ता को नोटिस दिये गये है। तो क्या निवेशकर्ता कंपनी द्वारा शेष स्थलों पर विद्युत संयोजन कर दिये है। यदि नहीं, तो नोटिस की उपयोगिता सिद्ध करने के लिये कब-कब सक्षम उच्च अधिकारी ने जाँच की? (ख) क्या एग्रीमेंट अनुसार निवेश कंपनी को प्रत्येक पांच साल बाद संपूर्ण सड़क पर डामरीकरण करना आवश्यक है यदि हाँ, तो निवेशकर्ता कंपनी द्वारा क्षतिग्रस्त रोड पर टुकड़े-टुकड़े में डामरीकरण क्यों किया जा रहा है? (ग) क्या प्रश्नांश (ग) से संबंधित गड्डों को भरने के लिये निवेशकर्ता कंपनियों द्वारा जो डामरीकरण किया जा रहा है। उसकी लेवलिंग नहीं की गई है, जिससे लगातार दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं? यदि हाँ, तो इस संबंध में उच्च अधिकारियों द्वारा इसका कब-कब परीक्षण किया गया।
लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क) जी नहीं। निवेशकर्ता कम्पनी द्वारा 73 स्थलों में से शेष 57 स्थलों पर विद्युत संयोजन नहीं किया गया है। मार्ग की देख-रेख नियमित है जिसमें विद्युत सयोजन कार्य भी सम्मिलित है। (ख) जी नहीं। अनुबन्धानुसार रफनेस टेस्ट किया जाता है। रफनेस टेस्ट में यदि किसी कि.मी. में रफनेस निर्धारित सीमा से अधिक हो, तो चिन्हित कर उक्त हिस्से में ओवर-ले किया जाता है एवं संधारण अन्तर्गत डामरीकरण किया जा रहा है। (ग) जी नहीं। निवेशकर्ता कम्पनी द्वारा मार्ग का संधारण तकनीकी मापदण्ड अनुसार किया जा रहा है एवं संधारण कार्य एक निरन्तर प्रक्रिया है। दुर्घटनाओं का कारण यातायात के नियमों की अवहेलना है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
उद्योग की जमीन पर गैर उद्योगिक कार्य
9. ( क्र. 129 ) श्री यशपालसिंह सिसौदिया : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) प्रश्नकर्ता के परि.अता. प्रश्न संख्या 16 (क्रमांक-260) दिनांक 23 जुलाई, 2015 के प्रश्नांश ‘ग’ में बताया गया की 18 इकाइयों पर गैर औद्योगिक संस्थाए कार्य कर रही है। उनकी सूची उपलब्ध कराये? (ख) इन्दौर, उज्जैन संभाग के औद्योगिक क्षेत्र में मूलभूत सुविधाए सड़क पर पर्याप्त रोशनी जैसी सुविधाए उपलब्ध नहीं है। इनके लिये 01 जनवरी, 2014 के पश्चात् कितनी-कितनी राशि कहाँ-कहाँ पर खर्च की गई?
उद्योग मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) प्रश्नांश के संदर्भ में 18 गैर औद्योगिक इकाइयों की सूची संलग्न पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार। (ख) जी नहीं। इन्दौर एवं उज्जैन संभाग में औद्योगिक क्षेत्रों में सड़क,बिजली के लिये 1 जनवरी 2014 के पश्चात् स्वीकृत एवं व्यय राशि की जानकारी क्रमश: पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब एवं 'स' अनुसार।
खण्डवा इन्दौर सड़क मार्ग पर दुर्घटना से जनहानि
10. ( क्र. 185 ) श्री देवेन्द्र वर्मा : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) इन्दौर, खण्डवा, इच्छापुर सड़क मार्ग पर विगत तीन वर्षों में कितनी सड़क दुर्घटना हुई? इन दुघटनाओं में कितने लोगों की मृत्यु हुई? क्या बड़े एवं भारी वाहनों की अनियंत्रित गति से ये दुर्घटनाएं बढ़ रही है? (ख) क्या विगत वर्षों से अनुबंधित एंजेसी द्वारा नियमित मेंटेनेंस नहीं करने के कारण इंदौर, इच्छापुर मार्ग जर्जर होने की कगार पर है? विभाग द्वारा संबंधित एजेंसी को कब-कब नोटिस जारी किये गये? (ग) क्या भविष्य में इंदौर, इच्छापुर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाएगा? यदि हाँ, तो कब तक? इस मार्ग को फोरलेन बनाने की कार्यवाही किस स्तर पर लंबित है? इसका निर्माण कब तक आरंभ किया जाएगा? (घ) इन सड़क दुर्घटनाओं में जन-धन की हानि रोकथाम के लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे है?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क) इन्दौर-इच्छापुर सड़क मार्ग पर विगत तीन वर्षों में कुल (1819) सड़क दुर्घटना हुई। इन दुर्घटना में (429) मृत्यु हुई। जी नहीं। दुर्घटनाएँ चालकों की लापरवाही के कारण हुई। (ख) जी नहीं। अनुबंधित एजेन्सी द्वारा मार्ग का नियमित मेंटेनस किया जाता है। अतः नोटिस का प्रश्न ही नहीं उठता। (ग) इन्दौर-इच्छापुर मार्ग को राष्ट्रीय राज्यमार्ग घोषित किए जाने की प्रक्रिया प्रगति पर है। समय बताना संभव नहीं। इस मार्ग को फोरलेन बनाने हेतु फीजिबिलिटी रिपोर्ट का कार्य पूर्ण हो चुका है। राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित होने के उपरान्त एवं भू-अर्जन कार्यवाही पूर्ण होते ही स्वीकृति प्राप्त करने की कार्यवाही की जावेगी। समय-सीमा बताना संभव नहीं। (घ) सड़क दुर्घटनाओं में जन-धन हानि रोकथाम हेतु ही मार्ग को फोरलेन किया जाना प्रस्तावित किया गया है। जिसमें मार्ग का घाट सेक्शन एवं कर्व एवं जंक्शन इन्प्रुवमेन्ट आर.ओ.बी. एवं व्हीकुलर अंडरपास निर्माण भी प्रस्तावित किया गया है।
वि.ख. ढीमरखेड़ा में औद्योगिक विकास
11. ( क्र. 233 ) श्री मोती कश्यप : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या प्रश्नकर्त्ता विधायक ने अपने पत्र दिनांक 22.09.2014 एवं 17.02.2012 (मय ग्राम और रकबा सहित) द्वारा 10,009.51 हेक्टेयर उपलब्ध शासकीय भूमि के विवरण सहित N.I.M.Z. की स्थापना हेतु कोई लेख किया है? (ख) क्या प्रश्नांश (क) भूमि का विभाग द्वारा परीक्षण कर किसी रकबे की भूमि का चयन किया है और विभाग द्वारा कलेक्टर कटनी को वर्ष 2015 में विभागीय किसी संस्था को औद्योगिक विकास के लिये आधिपत्य में दिये जाने हेतु आदेशित किया गया है? (ग) क्या भारत सरकार एवं राज्य सरकार के मध्य प्रश्नांश (क), (ख) क्षेत्र में कोई प्रतिरक्षा संस्थान एवं उद्योग स्थापित किये जाने की दिशा में प्रयास जारी है? (घ) क्या प्रश्नांश (क), (ख) क्षेत्र के करौंदी व खंदवारा ग्राम क्षेत्र में महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र कटनी के साथ किसी विदेशी सोलर इनर्जी कम्पनी के द्वारा निरीक्षण किया गया है? जिस पर क्या संभावनायें पायी गई हैं?
उद्योग मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जी, हाँ। (ख) विभाग द्वारा प्रश्नांश (क) की भूमि का परीक्षण कर 12 ग्रामों की कुल 1604.160 हेक्टेयर भूमि का चयन किया गया है। विभाग द्वारा कलेक्टर, कटनी को वर्ष 2015 में रक्षा उत्पादन इकाइयों की स्थापना हेतु 8 ग्रामों की 629.93 हेक्टे., भूमि तथा औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हेतु 4 ग्रामों की 974.23 हेक्टे. कुल 12 ग्रामों की 1604.160 हेक्टे. शासकीय भूमि हस्तांतरण के प्रस्ताव प्रेषित किए जा चुके हैं भूमि हस्तांतरण की कार्यवाही न्यायालय, कलेक्टर स्तर पर प्रक्रियाधीन है। (भूमि का आधिपत्य अभी प्राप्त नहीं हुआ है) (ग) जी हाँ। (घ) जी नहीं।
कोलारस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत नालियों का निर्माण
12. ( क्र. 297 ) श्री रामसिंह यादव : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या एम.पी.आर.डी.सी. द्वारा कोलारस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत देहरदा-ईसागढ़ सड़क मार्ग का नवीन निर्माण डामरीकरण किया गया है? (ख) यदि हाँ, तो मार्ग पर पड़ने वाले ग्रामों पचावली, खतौरा, पीरोंठ आदि में सड़क की ऊँचाई अधिक होने के कारण उक्त ग्रामों में मार्ग के दोनों ओर मकानों एवं दुकानों में पानी भरता है? इसलिए नाली निर्माण कराया जाना आवश्यक है? यदि हाँ, तो उक्त ग्रामों में नालियों का निर्माण कब तक कराया जाएगा? (ग) क्या उक्त मार्ग में पड़ने वाले ग्रामों की आबादी क्षेत्र में पूर्व से निर्मित सड़क की नवीन सड़क निर्माण के कारण सड़क की ऊँचाई अधिक होने से जल निकासी हेतु नालियों एवं पुलियों का प्रावधान है? क्या प्रावधान अनुसार नालियों एवं पुलियों का निर्माण नहीं कराया गया है? यदि हाँ, तो उक्त निर्माण कब तक कराया जाएगा? (घ) क्या ग्राम खतौरा में उक्त सड़क के ऊँचाई अधिक हो जाने तथा सड़क दोनों ओर नालियों का निर्माण न होने एवं ग्राम के दोनों छोर पर सड़क में पुलियों का निर्माण न होने के कारण वर्ष 2015 की बरसात में गांव में पानी भर गया था? यदि हाँ, तो इसकी पुरनावृत्ति न हो इसे रोकने के लिए शासन क्या कार्यवाही/व्यवस्था कब तक करेगा?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क) कार्य प्रगति पर है। (ख) जी नहीं। जी नहीं। मार्ग पर स्थित ग्राम पचावली, खातौरा एवं पीरोंठ में सड़क के किनारे बने मकानों एवं दुकानों में जल भराव होना सड़क की ऊंचाई के कारण नहीं वरन् अतिक्रमण एवं जल निकास की उचित व्यवस्था न होने के कारण है। जी हाँ। इन ग्रामों में सड़क के किनारे नाली निर्माण कराया जाना आवश्यक है। अनुबंध में इन स्थानों पर नाली निर्माण का प्रावधान है। वर्तमान में सड़क का कार्य प्रगति पर है। शीघ्र नाली निर्माण का कार्य कराया जायेगा। जून 2016 तक नालियों का निर्माण संभावित है। (ग) जी हाँ। उक्त मार्ग पर स्थित ग्रामों की आबादी क्षेत्र में जल निकासी हेतु नाली निर्माण का प्रावधान है। अनुबंध में मार्ग पर पूर्व से स्थित चिन्हित पुल/पुलियों का पुर्ननिर्माण/चौड़ीकरण के कार्य का प्रावधान है। प्रावधान अनुसार पुल/पुलियों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। प्रावधान अनुसार नालियों का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जायेगा। जून 2016 तक नालियों का निर्माण संभावित है। (घ) जी हाँ। ग्राम खातौरा में वर्ष 2015 के वर्षाकाल में पानी भर गया था। यह जल भराव सड़क की ऊंचाई के कारण नहीं वरन् पानी के उचित निकास के अभाव के कारण था। वर्तमान में प्रगतिरत् सड़क कार्य के अंतर्गत यहाँ नाली निर्माण का प्रावधान है। शीघ्र ही यहाँ नाली निर्माण का कार्य कराया जावेगा। अनुबंध में ग्राम खातौरा के दोनों छोर पर पुलिया निर्माण का प्रावधान नहीं है। ग्राम में नाली निर्माण का कार्य कराया जायेगा, जिससे ग्राम से बरसात के जल की सुगम निकासी हो सके।
पड़ोरा-गोराटीला-पिछोर मार्ग पर सिंध नदी पर पुल निर्माण
13. ( क्र. 298 ) श्री रामसिंह यादव : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शिवपुरी जिले के पड़ोरा से गोराटीला, पिछोर मार्ग पर ग्राम गोराटीला के समीप सिंध नदी पर बड़ा पुल नहीं है? जिससे बरसात में उक्त मार्ग पर आवागमन सिंध नदी में पानी अधिक होने से बंद हो जाता है? यदि हाँ, तो सिंध नदी पर बड़ा पुल कब तक निर्माण कराया जाएगा? (ख) क्या उक्त मार्ग पर सिंध नदी पर बड़ा पुल न होने से प्रतिवर्ष वर्षा ऋतु में ग्रामीण चरवाहें एवं मवेशी पानी में बह जाते है? जिससे जन-धन की हानि होती है? यदि हाँ, तो इसे रोकने के लिए शासन क्या व्यवस्था कर रहा है? (ग) क्या उक्त मार्ग पर सिंध नदी पर बड़ा पुल निर्माण हेतु शासन द्वारा डी.पी.आर. बनवाया गया है? यदि हाँ,तो डी.पी.आर. पर कार्यवाही हुई? यदि नहीं, तो डी.पी.आर. कब तक बनवाया जाएगा? (घ) शासन प्रश्नाधीन वर्णित पुल निर्माण की स्वीकृति कब तक प्रदान करेगा? यदि नहीं, करेगा तो क्यों?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क) जी हाँ। जी हाँ। स्वीकृति के अभाव में, वर्तमान में समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ख) जी नहीं। जी नहीं। प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हाँ। प्रस्ताव परीक्षणाधीन है। प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (घ) वर्तमान में समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं। प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।
नर्मदा नदी पर पुल निर्माण
14. ( क्र. 314 ) श्री कालुसिंह ठाकुर : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) धरमपुरी नगर से बेट संस्थान पर नवीन पुल निर्माण का प्रस्ताव शासन स्तर पर किस कारण से लंबित है? (ख) उक्त प्रस्ताव कितनी राशि का है एवं कब से स्वीकृत हेतु लंबित है? स्वीकृति न होने का क्या कारण है? (ग) उक्त पुल निर्माण के प्रस्ताव पर कब तक स्वीकृति प्रदाय की जावेगी तथा स्वीकृति उपरांत यह कार्य कब तक पूर्ण करा लिया जावेगा?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क) प्रश्नांकित कार्य विभाग के कार्यक्षेत्र अंतर्गत नहीं होने से विभाग द्वारा पुल निर्माण कार्य का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। (ख) एवं (ग) प्रश्नांश 'क' के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।
खेल गतिविधियों का संचालन
15. ( क्र. 315 ) श्री कालुसिंह ठाकुर : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) राज्य शासन द्वारा खेल गतिविधियों को ग्रामीण व शहरी अंचलों में संचालन/क्रियान्वयन हेतु बनाई गई नई खेल नीति क्या है व कब से प्रभावशील है? (ख) खेल नीति के तहत योजनाओं के संचालन हेतु विकासखण्ड नालछा व धरमपुरी जिला धार में वर्ष 213-2014 से प्रश्न प्रस्तुत दिनांक तक क्या-क्या गतिविधियाँ हुई है? (ग) यदि (ख) का उत्तर नहीं है तो क्यों व कारण बतायें व इस चयनित आदिवासी विकासखण्ड नालछा व धरमपुरी जिला धार में अदिवासी जनजाति युवा खिलाडि़यों को खेल में प्रोत्साहन बढ़ाने हेतु कब तक कार्य प्रारंभ हो जायेगा?
उद्योग मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) खेल नीति की छायाप्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘क’ अनुसार है। खेल नीति वर्ष 2005 से प्रभावशील है। (ख) विकासखण्ड नालछा व धरमपुरी जिला धार में वर्ष 2013-14 से अब तक आयोजित गतिविधियों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘ख’ अनुसार है। (ग) प्रश्नोत्तर ‘ख’ के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
प्रदेश में औद्योगिक विकास
16. ( क्र. 319 ) श्री कालुसिंह ठाकुर : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) विगत चार वर्षों में प्रदेश में नवीन उद्योग स्थापित किए जाने एवं औद्योगिक विकास हेतु कुल कितने रूपये के निवेश के कुल कितने एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित किए गए थे? प्रश्नांश दिनांक तक प्रदेश में कितने रूपये का निवेश औद्योगिक संगठनों द्वारा किया गया है? औद्योगिक संगठनों का नाम सहित बतायें? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार निवेश की राशि एवं हस्ताक्षरित एम.ओ.यू. में से कितनी यूनिटों में उत्पादन प्रारंभ कर दिया है? ये यूनिटें कहाँ-कहाँ स्थापित है और इनमें क्या उत्पादन किया जा रहा है? (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार प्रदेश में स्थापित उद्योगों में कितने प्रतिशत स्थानीय निवासियों को किस श्रेणी का रोजगार दिया गया है?
उद्योग मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) विगत 04 वर्षों में उद्योग स्थापित करने के लिये राशि रू. 1,24,568.28 करोड़ के 507 एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित हुए। उक्त में से क्रियान्वित 117 परियोजनाओं में राशि रू. 4363.14 करोड़ का निवेश हुआ है, इकाइयों के नाम सहित विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) 117 इकाइयों में उत्पादन प्रारंभ हुआ है। स्थान एवं उत्पादन की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) वांछित जानकारी संधारित नहीं की जाती है।
मनासा से नीमच तक सीमेंट रोड का कार्य
17. ( क्र. 355 ) श्री कैलाश चावला : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 19/09/2015 को माननीय लोक निर्माण मंत्री को पत्र लिखकर मनासा से नीमच, सीमेन्ट रोड निर्माण के अंतर्गत, मनासा नगर के मध्य से गुजरने वाले 1.5 कि.मी. रोड की योजना में विभाग द्वारा छोड़ दिया गया है, इस पर ध्यान आकृषित कर उक्त 1.5. कि.मी. मार्ग को योजना के अंतर्गत जोड़े जाने का आग्रह किया गया था? (ख) उक्त पत्र के प्रकाश में विभाग द्वारा प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई है?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क) नीमच से मनासा तक 29.06 कि.मी. लंबाई में ई.पी.सी. योजनांतर्गत कांक्रीट रोड निर्माणाधीन है। इस मार्ग के डी.पी.आर. बनाते समय मनासा नगर के मध्य में 1.60 कि.मी. लंबाई में नगर पालिका द्वारा फोरलेन डामर रोड का कार्य निर्माणाधीन होने से इस भाग को शामिल नहीं किया गया था। (ख) उक्त 1.60 कि.मी. लंबाई में डामर का निर्माण नगर पालिका द्वारा पूर्ण किया जा चुका है एवं वर्तमान में मार्ग अच्छी स्थिति में है। अत: इस हिस्से को परियोजना में सम्मिलित करने की कोई कार्यवाही नहीं की गई।
विधानसभा क्षेत्र पनागर में प्रधानमंत्री सड़क एम.डी.आर.योजना में स्थानांतरित
18. ( क्र. 389 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. में एम.डी.आर. सड़कों के उन्नयन का निर्माण लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाना है? (ख) यदि हाँ, तो जबलपुर से पुरैना सड़क जो कि प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत नियमित संधारण में है? इसका उन्नयन एवं चौड़ीकरण किस विभाग द्वारा किया जावेगा? (ग) यदि इस सड़क का उन्नयन एम.डी.आर. योजना में लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाना है, तो प्रधानमंत्री सड़क योजना से कब तक लोक निर्माण विभाग को स्थानांतरित की जावेगी?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क) जी हाँ। (ख) जबलपुर से पुरैना मार्ग वर्तमान में लोक निर्माण विभाग के अधीन नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) इस मार्ग का उन्नयन एम.डी.आर. योजना के अंतर्गत प्रस्तावित नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज स्वीकृत करना
19. ( क्र. 418 ) श्री दिलीप सिंह शेखावत : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नागदा शहर उज्जैन जिले का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर है इसके आस-पास महिदपुर, खाचरौद, उन्हैल एवं आलोट शहर लगते है? (ख) यहाँ के करीब 2000 युवाओं को इन्जीनियरिंग पढ़ाई हेतु, शहर के बारह जाना पडता है जिससे उन्हें धन एवं समय की बर्बादी उठानी पड़ती है, यदि नागदा में शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज खोला जाता है तो इस क्षेत्र के विद्यार्थियों को लाभ होगा? (ग) शासन कब तक इस शहर में शा.इंन्जीनियरिंग कॉलेज खोले जाने का निर्णय करेगा?
तकनीकी शिक्षा मंत्री ( श्री उमाशंकर गुप्ता ) : (क) जी हाँ। (ख) उज्जैन में शासकीय उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज एवं स्ववित्तीय संस्थान स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी के साथ-साथ 05 निजी इंजीनियरिंग संस्थान संचालित है। रतलाम जिले में 02 इंजीनियरिंग संचालित है। नागदा शहर से इन इंजीनियरिंग कॉलेजों की दूरी 40 से 45 किलोमीटर है। (ग) इस संबंध में शासन की कोई योजना नहीं है।
सारंगपुर-सण्ड़ावता मार्ग पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण
20. ( क्र. 470 ) श्री कुँवरजी कोठार : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला राजगढ़ की तहसील सारंगपुर अंतर्गत सारंगपुर-सण्ड़ावता सड़क निर्माण कार्य प्रगति पर है, यदि हाँ, तो क्या उक्त मार्ग में 2 नग उच्चस्तरीय पुल (काई नदी पर एवं ग्राम लीमाचौहान के पास) का निर्माण कार्य भी सम्मिलित है? (ख) प्रश्नांश (क) में यदि उक्त 2 नग उच्च स्तरीय पुल का निर्माण कार्य सम्मिलित नहीं है, तो उक्त पुलों का निर्माण कार्य कैसे करवाया जावेगा? (ग) क्या उक्त उच्च स्तरीय पुलों का प्राक्कलन तैयार कर इसे प्रस्तावित अनुपूरक बजट में सम्मिलित किया जावेगा? (घ) उक्त उच्च स्तरीय पुलों के सड़क निर्माण कार्य में सम्मिलित न किये जाने के क्या कारण है? क्या विभाग सड़क निर्माण का त्रुटिपूर्ण प्राक्कलन तैयार करने वाले अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करेगा?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क) जी हाँ। जी नहीं। (ख) सक्षम वित्तीय समिति के अनुमोदन पश्चात् बजट में सम्मिलित कर। (ग) सर्वे कार्य पूर्ण प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है, वर्तमान में प्रस्तावित अनुपूरक बजट में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। (घ) उच्चस्तरीय पुलों के कार्य का प्राक्कलन पृथक से तैयार किया जाता है, जिसकी कार्यवाही प्रगति पर है। अत: कार्यवाही का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।
जिला राजगढ़ में परियोजना क्रियान्वयन ईकाई ब्यावरा द्वारा किये जा रहे कार्य
21. ( क्र. 471 ) श्री कुँवरजी कोठार : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) परियोजना क्रियान्वयन इकाई/ब्यावरा द्वारा जिला राजगढ़ के अंतर्गत वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में प्रश्न दिनांक तक किये जा रहे भवन निर्माण कार्य की जानकारी देवें? निर्माण कार्य का नाम, स्थान, कार्यादेश की दिनांक, कार्य पूर्ण करने की दिनांक से अवगत करावें? (ख) क्या प्रश्नांश (क) में दर्शित निर्माण कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण किये जा चुके हैं? यदि नहीं, तो ऐसे कितने-कितने कार्य हैं जो वर्तमान में लंबित है और उनके लंबित रहने के क्या कारण हैं? कार्यवार जानकारी देवें? (ग) समय-सीमा में कार्य पूर्ण न करने वाले संबंधित ठेकेदार/अधिकारी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी है एवं लंबित कार्य कब तक पूर्ण कर दिये जावेंगे? कार्यवार जानकारी देवें?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हाँ। प्रश्न उपस्थित नहीं होता। प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रश्न उपस्थित नहीं होता। संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
नील गाय एवं रोज वन प्राणी के द्वारा फसल को नुकसान
22. ( क्र. 497 ) इन्जी. प्रदीप लारिया : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सागर जिले के राहतगढ़ विकासखंड के ग्राम ढाना, मुढि़या, लुहारी एवं खाकरोन में विगत दो वर्ष में किसानों की रबी एवं खरीफ की फसलों को वन्य प्राणी नील गाय एवं रोज द्वारा पहुंचाए नुकसान की जानकारी देवें? (ख) विगत दो वर्ष में राहतगढ़ विकासखंड में वन विभाग द्वारा नील गाय एवं रोज वन्य प्राणी के आतंक से ग्रामीणों को राहत प्रदान किये जाने हेतु क्या-क्या उपाय किये गये एवं कितनी नील गायों को पकड़ा गया? (ग) क्या वन्य प्राणियों द्वारा किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाने पर किसानों को विभाग द्वारा मुआवजा प्रदान करने का प्रावधान है? वन विभाग के नियमों सहित जानकारी देवें? (घ) यदि हाँ, तो ग्राम ढाना, मुढि़या, लुहारी एवं खाकरोन में वन्य प्राणियों द्वारा यदि किसानों की फसल को नुकसान पहुंचाया गया है तो वन विभाग ने विगत दो वर्षों में कब-कब कितनी मुआवजा राशि प्रदान की?
वन मंत्री ( डॉ. गौरीशंकर शेजवार ) : (क) सागर जिले के राहतगढ़ विकासखंड के ग्राम ढाना, मुढि़या, लुहारी एवं खाकरोन में विगत दो वर्षों में किसानों की रबी एवं खरीफ की फसलों को वन्यप्राणी नीलगाय एवं रोज द्वारा राजस्व विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। (ख) वन्यप्राणियों द्वारा किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाने के प्रकरण प्रकाश में आने पर राजस्व विभाग द्वारा पुस्तक परिपत्र 6-4 की कण्डिका 11 (क) के अनुसार मुआवजा प्रदान कर राहत दिये जाने का प्रावधान है। अन्य कोई विशिष्ट उपाय नहीं किये गये हैं। किसी भी नीलगाय को पकड़ा नहीं गया है। (ग) जी नहीं। वन विभाग द्वारा वन्यप्राणियों से किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाने पर किसानों को मुआवजा प्रदान करने का प्रावधान नहीं है। (घ) फसल को वन्यप्राणी द्वारा नुकसान पहुंचाये जाने पर मुआवजा राशि वन विभाग द्वारा दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। अत: वन विभाग द्वारा मुआवजा राशि दिये जाने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।
राष्ट्रीय राजमार्ग सतना से बेला का बाईपास मार्ग का निर्माण
23. ( क्र. 521 ) श्रीमती ऊषा चौधरी : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सतना बेला मार्ग का टेन्डर एम.पी. टॉपवर्थ प्रा.लि. के पास था जिसकी पेटी कान्ट्रेक्टर कम्पनी दिलीप विल्डिकॉन थी? (ख) यदि हाँ, तो लगभग डेढ़ वर्ष काम बंद रहने के बाद पुन: चालू कराया गया था, लेकिन दोनों कंपनियों में वित्तीय लेन-देन को लेकर पुन: विवाद शुरू हो गया? क्या पेटी कान्ट्रेक्टर दिलीप बिल्डिकॉन ने एम.पी. टॉपवर्थ के ऊपर काम का भुगतान न किये जाने का आरोप लगाते हुए काम रोक दिया गया है? (ग) यदि हाँ, तो उक्त मार्ग के निर्माण में देरी होने एवं आये दिन घटित हो रही दुर्घटनाओं के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या सड़कों पर गहरे गड्ढे हो जाने से आये दिन दुर्घटना में लोग मारे जा रहे हैं? (घ) विभाग इन कंपनियों के विरूद्ध कब तक कार्यवाही करेगा उक्त मार्ग का काम कब तक पूर्ण कराया जायेगा?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क) जी हाँ। (ख) दिनांक 25.11.2014 से 01.09.2015 तक निर्माण कार्य बंद रहने के उपरांत पुन: चालू कराया गया। डी.बी.एफ.ओ.टी. पद्धति से कार्य अनुबंधित होने के कारण विवाद अथवा भुगतान विषयक जानकारी का निवेशकर्ता द्वारा प्रबंधन किया जाता है। वर्तमान में दिलीप बिल्डकॉन द्वारा कार्य बंद कर दिया गया है। कन्सेशनायर द्वारा पुन: कार्य प्रारंभ किया जा रहा है। (ग) मार्ग निर्माण कार्य में देरी हुई है, वर्तमान में निवेशकर्ता मै. टापवर्थ टोलवे प्रा.लि. द्वारा मार्ग को मोटरेबल रखा जा रहा है। (घ) अनुबंधानुसार निवेशकर्ता को कार्य शीघ्र पुन: प्रारंभ करने के नोटिस दिये गये है। उक्त परियोजना दिसम्बर 2016 तक पूर्ण करने की संभावना है।
आरोपियों के विरूद्ध विभाग द्वारा कार्यवाही न किया जाना
24. ( क्र. 533 ) श्रीमती ऊषा चौधरी : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्न क्रमांक 947 दिनांक 09/12/14 एवं 1373 दिनांक 27/02/15 एवं नियम 38 (1) के तहत ध्यानाकर्षण सूचना दिनांक 27/07/15 द्वारा उल्लेखित अधिकारी/कर्मचारी (आर.एस. तोमर भण्डार अधिकारी, यू.एस. राजपूत वरिष्ठ प्रशिक्षण अधिकारी, एन.एस. तोमर प्रशिक्षण अधिकारी, रामज्ञान प्रजापति भण्डार लिपिक/लेखपाल) जिन्हें कलेक्टर मुरैना के पत्र क्रमांक 10425/15.12.14 के संलग्न जाँच प्रतिवेदन क्रमांक 1003/27.09.14 में पूर्णत: दोषी ठहराये गये हैं लेकिन निलंबन/कार्यवाही आज दिनांक तक क्यों नहीं की गई? बताएं? (ख) क्या जाँच समिति अध्यक्ष श्री सी.एल. कटारे, सदस्य नितिन मंदसौर वाले, सदस्य व्ही.के. राव को संयुक्त संचालक कौशल विकास ग्वालियर ने पत्र क्रमांक/क्षे.का./स्था./गोप./शिका./जाँच प्रति./2015/09/ग्वालियर दिनांक 14.02.15 ने दोषी ठहराकर कार्यवाही हेतु संचालनालय को लेख किया है, लेकिन इनके विरूद्ध कोई कार्यवाही न करते हुए इनको संभाग की बड़ी आई.टी.आई. में पदस्थगी एवं प्रमोशन देकर लाभान्वित किया गया है, क्यों? (ग) क्या संयुक्त संचालक कौशल विकास ग्वालियार के पत्र क्रमांक-एम.पी.सी.वेट/स्था./गोप/शिका./2015/2446 भोपाल कैंप ग्वालियर दिनांक 05/12/15 ने उपरोक्त अधिकारी एवं कर्मचारी को दोषी ठहराकर कार्यवाही हेतु संचालनालय को लेख किया है?
तकनीकी शिक्षा मंत्री ( श्री उमाशंकर गुप्ता ) : (क) उल्लेखित अधिकारी/कर्मचारियों को निलम्बित कर दिया गया हैं। शेष का प्रश्न नहीं। (ख) जी हाँ। प्रकरण में अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही हैं। (ग) जी नहीं।
खरगापुर विधान सभा-47 के मजना पलेरा मार्ग का निर्माण
25. ( क्र. 598 ) श्रीमती चन्दा सुरेन्द्र सिंह गौर : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या खरगापुर विधान सभा क्षेत्र 47 के कई ग्राम जैसे वनयानी, भिलौनी, सरकनपुर, गुना, गोरा, देरी, धनेरा, रमसगरा, वन्ने वुर्जुग मजना पलेरा मार्ग पर स्थित है एवं उक्त मार्ग टीकमगढ़ जिला मुख्यालय को जोड़ता है और उक्त मार्ग की हालत जर्जर बनी हुई है? (ख) यदि हाँ, तो क्या मजना पलेरा सड़क का निर्माण करायेगें? यदि हाँ, तो कब तक यदि नहीं, तो क्यों कारण स्पष्ट करें?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क) जी हाँ। जी हाँ। जी नहीं। (ख) प्रश्नांकित मार्ग मुख्य जिला मार्ग के अंतर्गत ब्रिक्स योजना में उन्नयन हेतु प्रस्तावित है। वर्तमान में निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
बल्देवगढ़ नगर में बाईपास सड़क का निर्माण
26. ( क्र. 599 ) श्रीमती चन्दा सुरेन्द्र सिंह गौर : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या खरगापुर विधानसभा क्षेत्र के नगर बल्देवगढ़ से टीकमगढ़-छतरपुर मुख्य मार्ग निकला हुआ है और बीच बस्ती से निकली हुई सड़क से भारी वाहन, बसों आदि का संचालन रहता है? क्या यात्रा के दबाव को देखते हुये क्या बल्देवगढ़ नगर में बाईपास सड़क का निर्माण करायेंगे? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो कारण स्पष्ट करें? (ख) क्या उक्त बाईपास सड़क निर्माण कराये जाने की विभाग द्वारा कोई योजना बनाई गई है या नहीं?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क) जी हाँ। जी नहीं। प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। वर्तमान में बल्देवगढ़ बायपास मार्ग निर्माण विभाग की किसी योजना में सम्मिलित नहीं है। (ख) जी नहीं।
चिकली गिरोता गौतमपुरा मार्ग की जानकारी
27. ( क्र. 678 ) श्री मुकेश पण्ड्या : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र बड़नगर में ग्राम चिकली गिरोता गौतमपुरा मार्ग जिसकी कुल लम्बाई 15.20 कि.मी. स्वीकृत हुआ है तथा जिसका निर्माण संभाग इंदौर द्वारा किया जा रहा है? उपरोक्त मार्ग की लागत क्या है और कुल स्वीकृत राशि कितनी है? (ख) विधानसभा क्षेत्र बड़नगर में गिरोता से चिकली तक कुल लम्बाई 8.60 कि.मी. में कितनी लम्बाई में क्या-क्या कार्य किये जाना प्रस्तावित है? (ग) क्या उपरोक्त मार्ग को सिंहस्थ के दृष्टिकोण से स्टेट हाईवें 18 से जोड़ा जाना प्रस्तावित है?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क) लोक निर्माण विभाग संभाग क्रमांक-2 इन्दौर के अंतर्गत चंबल गिरोता चिकली मार्ग लंबाई 15.00 कि.मी. स्वीकृत है। निर्माण कार्य प्रगति पर है। उपरोक्त मार्ग की निविदा लागत (पी.ए.सी.) रूपये 2621.85 लाख होकर स्वीकृत राशि रूपये 2676.78 लाख है। (ख) विधानसभा क्षेत्र बड़नगर में गिरोता से चिकली तक कुल लंबाई 8.10 कि.मी. है, जिसमें से वास्तविक स्वीकृत लंबाई 7.40 कि.मी. होकर 5.50 मी. चौड़ाई में सीमेंट कांक्रीट मार्ग स्वीकृत है। (ग) मार्ग को स्टेट हाईवे 18 से जोड़ने हेतु पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है।
सिंहस्थ 2016 में बड़नगर विधानसभा में सड़कों का निर्माण
28. ( क्र. 680 ) श्री मुकेश पण्ड्या : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) एम.पी.आर.डी.सी. द्वारा निर्मित सड़क बड़नगर से उज्जैन मार्ग चौड़ीकरण सिंहस्थ 2016 की दृष्टि से आवश्यक था अथवा न हीं? जिला अधिकारियों द्वारा इस संबंध में कोई कार्यवाही की गई अथवा नहीं? (ख) क्या इस सड़क की चौड़ाई कम होने एवं अंधे मोड़ अधिक होने के कारण आए दिन मौतें होती रहती हैं साथ ही यह सड़क गुजरात एवं राजस्थान को जोड़ती है? इतनी महत्वपूर्ण मार्ग होने के पश्चात् भी सड़क चौड़ीकरण नहीं होने के क्या कारण रहे? (ग) क्या सिंहस्थ पूर्व शासन इस सड़क की ओर ध्यान देगा? अंधे मोड़ को ठीक करने के साथ ही चौड़ीकरण कर सिंहस्थ में गुजरात एवं राजस्थान से आने वाले श्रृद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े? ऐसी घोर लापरवाही करने वाले जिला अधिकारियों पर शासन क्या कार्यवाही करेगा?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क) जी हाँ। म.प्र. सड़क विकास निगम द्वारा देवास-उज्जैन-बड़नगर-बदनावर मार्ग के फोरलेन में चौड़ीकरण की बी.ओ.टी. योजना में फिजीबिलिटी रिर्पोट तैयार की गई हैं, जिसका अनुमोदन राज्य स्तरीय साधिकार समिति द्वारा दिनांक 10.04.2014 को किया गया है, किन्तु डिपार्टमेंट ऑफ एकोनोमिक अफेयर्स भारत सरकार द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया है। (ख) जी नहीं। सड़क पर दुर्घटना होती है, किन्तु सड़क की चौड़ाई कम होने तथा अंधे मोड़ अधिक होना एक मात्र दुर्घटना तथा मौत का कारण नहीं है। वर्ष-2015 में हुई दुर्घटनाओं का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। विवरण से स्पष्ट है कि सड़क दुर्घटना में मौत का कारण ड्राइवर की लापरवाही एवं यातायात नियमों का पालन न करना है। जी हाँ। यह सड़क गुजरात एवं राजस्थान को जोड़ती है। म.प्र. सड़क विकास निगम संभाग उज्जैन द्वारा देवास-उज्जैन-बड़नगर-बदनावर मार्ग के फोरलेन में चौड़ीकरण की बी.ओ.टी. योजना में फिजीबिलिटी रिर्पोट तैयार की गई हैं, जिसका अनुमोदन राज्य स्तरीय साधिकार समिति द्वारा दिनांक 10.04.2014 को किया गया हैं, परन्तु डिपार्टमेंट ऑफ एकोनोमिक अफेयर्स भारत सरकार द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया है। (ग) जी हाँ। सिंहस्थ को दृष्टिगत रखते हुए उज्जैन-बड़नगर मार्ग को 2.2 कि.मी. लम्बाई में 2-लेन के स्थान पर 4-लेन किया गया है। इसके अतिरिक्त सिंहस्थ-2016 महाकुम्भ को ध्यान में रखते हुए मार्ग के अंधे मोड़ों पर केट आईस, साईन बोर्ड, गति संकेतक, गार्ड स्टोन, रिफ्लेक्टर्स लगाये जा रहे है एवं रोड मार्किंग निवेशकर्ता कम्पनी द्वारा निरन्तर की जा रही है। इसके साथ ही दोनों ओर शोल्डर्स को सतत् भराव एवं रख-रखाव किया जा रहा है। ऐसी कोई लापरवाही नहीं बरती गई है, इसलिये अधिकारियों पर कार्यवाही का कोई प्रश्न नहीं उपस्थित होता।
शासकीय महाविद्यालयों का सुदृढ़ीकरण
29. ( क्र. 730 ) श्री जितेन्द्र गेहलोत : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अनुसूचित जाति विधानसभा क्षेत्र के रतलाम जिले एवं विशेषकर आलोट नगर एवं ताल नगर के महाविद्यालयों के लिये क्या-क्या सुदृढ़ीकरण कार्य किये गये हैं? विगत पांच वर्षों का वर्षवार ब्यौरा दें? (ख) क्या रतलाम जिले के आलोट नगर के शासकीय महाविद्यालय भवन में भवन के कुछ कक्ष क्षतिग्रस्त हो रहे है? यदि हाँ, तो विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई? (ग) रतलाम जिले में ताल नगर के शासकीय महाविद्यालय भवन निर्माण करवाये जाने संबंधी विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?
तकनीकी शिक्षा मंत्री ( श्री उमाशंकर गुप्ता ) : (क) शासकीय महाविद्यालय, आलोट हेतु वित्तीय वर्ष 2012-13 में महाविद्यालय भवन के पिछले भाग में शेष बचे निर्माण कार्य हेतु राशि रू. 12.85 लाख एवं स्टाफ रूम निर्माण हेतु राशि रू. 5.00 लाख स्वीकृत की गई है। शासकीय नवीन महाविद्यालय ताल जिला रतलाम की स्थापना दिनांक 01.10.2014 को हुई है। अभी महाविद्यालय भवन निर्माण हेतु भूमि आवंटित नहीं हुई है। (ख) जी हाँ। अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, आलोट के पत्र दिनांक 16.02.16 में मरम्मत कार्य शीघ्र करवा दिये जाने का उल्लेख किया गया है। (ग) शासकीय महाविद्यालय ताल, के भवन निर्माण के लिए कलेक्टर, जिला रतलाम को भूमि आवंटित करने हेतु लिखा गया है।
सिंध नदी पर पुल निर्माण
30. ( क्र. 763 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विकासखण्ड आरोन में आरोन पनवाड़ीहाट रोड पर ग्राम वरोद के पास सिंध नदी पर पुल का निर्माण किस वर्ष किया गया एवं उक्त पुल के लिए निर्माण एजेन्सी कौन रखी गई थी? (ख) क्या पुल पर टोल नाके की परमिशन थी? यदि हाँ, तो कितने वर्षों के लिए थी?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क) वर्ष 1997 (दिनांक 31.07.1997) श्री राधेश्याम भाकर ग्वालियर। (ख) जी हाँ, नियमानुसार पुल निर्माण की कुल लागत वसूली पूर्ण होने तक।
विभागीय कार्यों की जानकारी
31. ( क्र. 800 ) चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भिण्ड जिले में वित्तीय वर्ष 01.04.2013 से प्रश्नतिथि तक दो लाख रूपये से कम राशि के क्या-क्या कार्य, किस-किस स्थान पर किये गये? (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित जिले में उक्त समयानुसार मेन्टेनेन्स पर कितनी राशि व्यय की गयी? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) में उल्लेखित कार्यों में कितनी राशि का भुगतान किया गया?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क) से (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।
विभागीय कार्यों की जानकारी
32. ( क्र. 804 ) चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भिण्ड जिले में वित्तीय वर्ष 01.04.2013 से प्रश्न तिथि तक दो लाख रूपये से ज्यादा राशि के क्या-क्या कार्य, किस-किस स्थान पर किये गये? (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित जिले में उक्त समयानुसार मेन्टेनेन्स पर कितनी राशि व्यय की गयी? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) में उल्लेखित कार्यों में कितनी राशि का भुगतान किया गया?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) एवं (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ एवं ब अनुसार है।
गुणवत्ताहीन की सड़क मार्ग का निर्माण
33. ( क्र. 832 ) श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भिण्ड विधानसभा के अंतर्गत पुस्तक बाजार से अटेर रोड की पुलिया तक फोर लेन मार्ग का निर्माण किस एजेंसी से कराने हेतु अनुबन्ध किया गया है? निर्माण कब तक पूर्ण होना हैं? (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित कार्य की लम्बाई, चौड़ाई, ऊँचाई, मोटाई क्या निर्धारित की गई है? निर्माण कार्य किस अधिकारी की निगरानी में किया जा रहा है? निर्माण कार्य में किस अधिकारी द्वारा कब निरीक्षण किया गया? (ग) क्या निर्माण कार्य में गुणवत्ताहीन निर्माण कार्य किया जा रहा है? घटिया स्तर की सामग्री का निर्माण में प्रयोग किया जा रहा है? किस प्रयोग शाला में सामग्री का परीक्षण किया गया? क्या रिपोर्ट प्राप्त हुई है? (घ) प्रश्नांश (क) के अंतर्गत मार्ग पर कितनी पुलियों का निर्माण प्रस्तावित है? क्या पुलियों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क) पुस्तक बाजार से छोटी नहर की पुलिया तक सीमेन्ट कांक्रीट मार्ग निर्माण कार्य का अनुबंध मैसर्स जगदीश प्रसाद शर्मा कॉन्ट्रेक्टर ग्वालियर से अनुबंध दिनांक 29.12.2014 द्वारा किया गया है। यह कार्य 31.03.2016 तक पूर्ण होने की संभावना है। (ख) इस मार्ग की वास्तविक लम्बाई 1059 मी. है जिसमें से 765 मी. लम्बाई फोर लेन के रूप में 7.25 मी. चौड़ाई एवं 300 मि.मी. मोटाई में, 161 मी. लम्बाई टू लेन के रूप में 8.00 मी. चौड़ाई एवं 280 मि.मी. मोटाई में तथा 133.00 मी. लम्बाई टू लेन के रूप में 11.00 मी. चौड़ाई एवं 280 मि.मी. मोटाई की निर्धारित की गई है। यह निर्माण कार्य श्री एम.क्यू.एच. खान (प्रबंधक) एवं श्री आर.के. दायमा (सहायक महाप्रबंधक) की देखरेख में कराया जा रहा है। श्री आर.के. दायमा (सहायक महाप्रबंधक) द्वारा प्रतिदिन निर्माण कार्य का निरीक्षण किया जाता है। (ग) जी नहीं। जी नहीं। उक्त मार्ग निर्माण से संबंधित समस्त सामग्री टेस्ट मैसर्स ऊमरी- फूफ-प्रतापपुरा टोलवे प्रा. लि. की प्रयोगशाला में कराया जा रहा है। रिपोर्ट मानक अनुसार पाई गयी है। (घ) प्रश्नांश के अंतर्गत मार्ग पर कुल 3 नग पुलियों का निर्माण प्रस्तावित है। जिनमें से 1 नग पूर्ण, 2 नग अपूर्ण है। कार्य प्रगतिरत है।
शासकीय महाविद्यालयों में संचालित स्ववित्तीय पाठ्यक्रम
34. ( क्र. 870 ) श्री जतन उईके : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छिंदवाड़ा जिले के पांढुर्णा शासकीय विज्ञान महाविद्यालय में जनभागीदारी द्वारा स्ववित्तीय पाठ्यक्रम कितने वर्षों से चलाये जा रहे हैं तथा कितने अतिथि विद्वान कार्यरत हैं? विषयवार बतायें? (ख) क्या अतिथि विद्वानों के लिए प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है? समाचार पत्र का नाम व दिनांक बताएं? (ग) क्या इन पाठ्यक्रमों के लिए सहायक प्राध्यापकों के पद स्वीकृत किये गये हैं? (घ) यदि हाँ, तो कितने-कितने पद स्वीकृत किये हैं? विषयवार बतायें? इन पदों को कब तक भरा जायेगा?
तकनीकी शिक्षा मंत्री ( श्री उमाशंकर गुप्ता ) : (क) विगत 10 वर्षों से कम्प्यूटर एप्लीकेशन, 07 वर्षों से बी.बी.ए., बी.सी.ए. एवं 03 वर्षों से बी.ए., बी.काम. स्ववित्तीय पाठ्यक्रम चलाये जा रहे है। विषयवार जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। (ख) जी हाँ। सत्र 2014-15 में महाविद्यालय के पत्र दिनांक 17.6.2014 को "दैनिक भास्कर" छिन्दवाडा एवं सत्र 2015-16 में महाविद्यालय के पत्र दिनांक 8.6.2015 " जबलपुर एक्सप्रेस " छिन्दवाडा में विज्ञापन जारी किया गया। सत्र 2012-13 एवं सत्र 2013-14 में जिला रोजगार कार्यालय, छिन्दवाडा, जिले के सभी शासकीय अशासकीय महाविद्यालय तथा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, जे.एच. महाविद्यालय बैतूल को रिक्त पदों की सूचना दी गई। (ग) जी नहीं। (घ) प्रश्नांश ‘ग’ के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
शा.महाविद्यालय पोरसा में (मुरैना) प्राध्यापकों की पदस्थापना
35. ( क्र. 921 ) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासकीय महाविद्यालय पोरसा (मुरैना) में प्राध्यापकों के कितने पद प्राचार्य सहित स्वीकृत हैं? वर्तमान में उनकी संख्या तथा लिपिकीय वर्ग कर्मचारियों की संख्या सहित पूर्ण जानकारी दी जावे? (ख) क्या प्रारंभ से वर्ष 2015 तक महाविद्यालय में स्थाई प्राचार्य पदस्थ नहीं हो सके हैं यदि हाँ, तो क्यों? क्या कई बार महाविद्यालय के ग्रंथपाल को ही प्रभारी प्राचार्य का प्रभार दिया गया है? (ग) वर्तमान में महाविद्यालय में कितनी संकायों की क्लास लगती हैं तथा कक्षावार छात्रों की संख्या कितनी है? (घ) क्या स्थाई प्राध्यापक नहीं होने से तथा अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति में विलम्ब के कारण अध्यापन कार्य सुचारू रूप से नहीं चल सका है। वर्ष 2012 से 2015 के शैक्षणिक सत्र में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति कब हुई? दिनांक सहित वर्षवार शिक्षा सत्रवार जानकारी दी जावे?
तकनीकी शिक्षा मंत्री ( श्री उमाशंकर गुप्ता ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" पर है। (ख) जी नहीं। दिनांक 31.07.2009 से वर्ष 2015 तक नियमित प्राचार्यो की कमी के कारण स्थायी प्राचार्य पदस्थ नहीं हो सका है, प्राचार्यो की पदोन्नति की कार्यवाही विचाराधीन है किन्तु पदोन्नति विरुद्ध न्यायालयीन प्रकरणों के कारण कार्यवाही अवरुद्ध बनी हुई है। जी हाँ। (ग) स्नातक स्तर पर 01 कला संकाय की क्लास लगती है। शेष प्रश्नांश की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" पर है। (घ) जी नहीं। सहायक प्राध्यापक के रिक्त पदों पर समय समय पर आवश्यकतानुसार अतिथि विद्वान को नियमानुसार आमंत्रित कर अध्यापन कार्य सुचारू रूप से सम्पादित है
लोक निर्माण एवं पी.आई.यू. द्वारा भवन, सड़कों का लोकार्पण
36. ( क्र. 942 ) श्री हरदीप सिंह डंग : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत दो वर्षों में जिला मंदसौर में लोक निर्माण विभाग एवं पी.आई.यू. द्वारा निर्मित भवनों, सड़कों का लोकार्पण किन एजेंसियों, ठेकेदारों या विभाग द्वारा कराया गया है? (ख) प्रश्नांश (क) वर्णित लोकार्पण के किन-किन कार्यक्रम में स्थानीय विधायकों को अतिथि के तौर पर आमंत्रित कर कार्यक्रम संपन्न कराये गये हैं? विधानसभा क्षेत्रवार बतावें। (ग) विगत दो वर्षों में मुख्यमंत्री द्वारा जिले में कितने लोकार्पण भूमि पूजन के कार्यक्रम कहाँ-कहाँ किये गये और किन-किन को अतिथि के रूप में कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया एवं शिलालेख पर नाम अंकित किया गया है? (घ) क्या सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में विगत दो माह में विभाग द्वारा निर्मित भवन, सड़क का लोकार्पण विधायक द्वारा कराया गया?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' एवं 'अ-1' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। (घ) जी नहीं।
शासकीय आई.टी.आई. में रिक्त पदों की पूर्ति
37. ( क्र. 943 ) श्री हरदीप सिंह डंग : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में कितने शासकीय आई.टी.आई. हैं? प्रत्येक के स्वीकृत पद, कार्यरत पद एवं रिक्त पद की जानकारी देवें? (ख) सीतामऊ आई.टी.आई. की बिल्डिंग का किस वर्ष में निर्माण किया गया था? उसमें कुल कितने कक्ष (हाल) हैं एवं उसमें कितने हाल एवं कक्षों का उपयोग किस कार्य के लिए किया जा रहा है? (ग) क्या सीतामऊ आई.टी.आई. का उपयोग दूसरे कार्यों या विभागों के उपयोग के लिए भी किया जाता है? यदि हाँ, तो कार्यों के नाम एवं विभाग का नाम बतावें?
तकनीकी शिक्षा मंत्री ( श्री उमाशंकर गुप्ता ) : (क) सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में एक शासकीय आई.टी.आई. सीतामऊ संचालित है। स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पद का विवरण निम्नानुसार है:-
सं.क्रं.
स्वीकृत पद
का नाम
स्वीकृत
संख्या
कार्यरत
संख्या रिक्त
संख्या
1
प्रशिक्षण
अधीक्षक
01 01
00
2. प्रशिक्षण
अधिकारी
(व्यवसाय/गणित/ड्रॉईग)
2.1
06
व्यवसायों के
लिए कुल स्वीकृत
पद 16
2.2
वर्तमान
में संचालित 04
व्यवसायों के
07
06
01
लिए आवश्यक
पदों की संख्या
3.
रिसोर्स
पर्सन 01
00
01
4.
कर्मशाला
सहायक (दैवेभो.)
01 00
01
5.
सहायक
वर्ग-3 (दैवेभो.)
02 00
02
6.
चतुर्थ
श्रेणी कर्मचारी
(संविदा) 03
07
03
संचालित व्यावसायों
के अनुसार 15
07
08
(ख) सीतामऊ आई.टी.आई. की बिल्डिंग का वर्ष 1998-99 में निर्माण किया गया था। उसमें कुल तीन हॉल व दो थ्योरी कक्ष है। जिनका उपयोग संचालित व्यवसायों के वर्कशाप एवं सैद्धांतिक कक्षाओं के लिए किया जा रहा है। (ग) जी नहीं। प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
धर्मश्री सागर-भोपाल बायपास निर्माण
38. ( क्र. 973 ) श्री शैलेन्द्र जैन : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के अतारांकित प्रश्न संख्या 5 (क्र. 1894) दिनांक 11.03.2013 में बताया गया था कि धर्मश्री सागर-भोपाल बायपास मार्ग को पूर्ण करने की समय-सीमा 21.01.2012 थी एवं भू-अर्जन हेतु कलेक्टर सागर को राशि जमा करा दी गई है? क्या वर्तमान में भू-अर्जन कर लिया गया है? यदि हाँ, तो कार्य कब तक प्रारंभ कर पूर्ण कर लिया जायेगा? (ख) यदि नहीं, तो क्या कारण हैं तथा कब तक भू-अर्जन कर कार्य प्रारंभ कर लिया जायेगा?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क) जी हाँ। जी हाँ। जी नहीं। प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (ख) प्रस्तावित एकरेखण तकनीकी रूप से उपयुक्त नहीं होने से। शेष प्रश्नांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।
वन परिक्षेत्रानुसार प्राप्त राशि का व्यय
39. ( क्र. 988 ) श्री दिनेश राय : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वन विभाग द्वारा सिवनी जिले की सिवनी एवं लखनादौन विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत वन परिक्षेत्रानुसार वित्तीय वर्ष 2013-14 से चालू वित्तीय वर्ष तक में कितनी-कितनी राशि, किस-किस मद-योजना में प्राप्त हुई? (ख) प्रश्नांश (क) में प्राप्त राशि का किन-किन कार्यों में व्यय किया? इसका सत्यापन किस अधिकारी ने किया? (ग) प्राप्त राशि से कराये गये निर्माण कार्यों/सामग्री हेतु क्या निविदा आमंत्रित की गई? यदि हाँ, तो सफल निविदाकार का नाम एवं स्वीकृत दर बतावें?
वन मंत्री ( डॉ. गौरीशंकर शेजवार ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ग) निर्माण कार्य विभागीय तौर पर कराया गया है तथा सामग्री का क्रय निविदा आमंत्रित कर किया गया है। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है।
खेल परिसर एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराना
40. ( क्र. 989 ) श्री दिनेश राय : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) सिवनी जिले में खेल परिसर तथा मिनी स्टेडियम बनाये जाने के प्रस्ताव कहाँ-कहाँ के विचाराधीन हैं, तथा क्यों? (ख) जनवरी, 2016 की स्थिति में सिवनी जिले के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र में खेल सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु विभाग ने क्या-क्या प्रयास/कार्यवाही की? (ग) 1 जनवरी, 2013 से प्रश्न दिनांक तक खेल सुविधाएँ उपलब्ध कराने तथा खिलाडि़यों को प्रोत्साहित करने के लिए विभाग ने क्या-क्या गतिविधियाँ संचालित की? (घ) वित्तीय वर्ष 2013-14 से प्रश्न दिनांक तक की अवधि में जिले में कितनी राशि प्राप्त हुई, तथा कहाँ-कहाँ, किन-किन कार्यों में व्यय की गई?
उद्योग मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) सिवनी जिले में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की परफारमेंस ग्राण्ट अंतर्गत धनौरा, घंसौर, एवं कुरई में भूमि आवंटित न होने के कारण खेल परिसर निर्माण के प्रस्ताव विचाराधीन है। (ख) शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र में खेल सुविधा उपलब्ध कराने हेतु विकासखण्ड केवलारी, बरघाट, छपारा, लखनादौन तथा सिवनी के प्रस्ताव क्रमशः 484 दिनांक 10.06.2015 एवं 729 दिनांक 09.07.2015 द्वारा प्रमुख अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा को प्रेषित किये गये है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ’’क’’ पर है। (घ) वित्तीय वर्ष 2013 से प्रश्न दिनांक तक की अवधि में जिले में उपलब्ध प्राप्त आवंटन तथा किये गये कार्यों में व्यय की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ’’ख’’ पर है।
रीवा अमरकंटक मार्ग संचालन
41. ( क्र. 1031 ) श्री रामपाल सिंह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या रीवा से अमरकंटक राजमार्ग के संचालन के लिये किसी कंपनी से संविदा की गई है? यदि हाँ, तो किस कंपनी से कब और कब तक के लिये की गई है? संचालन की संविदा शर्तें क्या है? (ख) यदि प्रश्नांश (क) हाँ, तो क्या कंपनी द्वारा वाहनों से टोल टैक्स की वसूली की जाती है? यदि हाँ, तो उक्त सड़क में कितनी-कितनी पर टोल बैरियर लगाने का प्रावधान है और टोल टैक्स के नियम क्या है? (ग) क्या उक्त सड़क में बघवार, भैंसहा (अर्जुन नगर), रोहनिया, किररग्राम पोंडकी में संबंधित कंपनी द्वारा पूर्व से टोल टैक्स बैरियर लगाये गये हैं? यदि हाँ, तो इन बैरियरों की एक दूसरे से दूरी कितनी है? क्या पूर्व में भैंसहा टोल बैरियर को शासन द्वारा अवैध घोषित किया गया है? यदि हाँ, तो क्या उसे हटाया गया? यदि नहीं, तो क्यों? (घ) क्या उक्त मार्ग में टेटका ग्राम के पास मानपुर तिराहे पर हाल ही में टोल टैक्स बैरियर कंपनी द्वारा लगाया जाकर वसूली की जा रही है? यदि हाँ, तो इसकी स्वीकृत कब और किस आधार पर दी गई? क्या सभी टोल बैरियर वैध है? यदि नहीं, तो क्या कार्यवाही कब तक की जावेगी?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क) जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ख) जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ग) जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। जी नहीं भैसाहा टोल बैरियर को शासन द्वारा अवैध घोषित नहीं किया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। जी हाँ। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
धार्मिक संस्थान की परिसंपत्तियां
42. ( क्र. 1037 ) श्री रामपाल सिंह : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या शहडोल जिले के जयसिंहनगर तहसील अंतर्गत कनाडीखुर्द एवं चंदेला में धार्मिक संस्थान हैं? जिनके संरक्षक कलेक्टर हैं? यदि हाँ, तो उक्त संस्थानों में कितनी भूमि और क्या परिसंपत्तियां है? (ख) क्या प्रश्नांश (क) के अनुसार भूमि एवं परिसंपत्तियों के रख-रखाव की क्या व्यवस्था है तथा भूमि से विगत 05 वर्ष में कितनी आय हुई और हुई आय में से किस-किस कार्य के लिये व्यय किया गया है?
उद्योग मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
भितरवार विधानसभा क्षेत्र की जर्जर सड़क का निर्माण
43. ( क्र. 1083 ) श्री लाखन सिंह यादव : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भितरवार विधानसभा क्षेत्र में आने वाली जर्जर रोडों के निर्माण के लिये प्रश्नकर्ता विधायक द्वारा वर्ष 2008 से वर्तमान तक मान. मुख्यमंत्री, मान. लोक निर्माण मंत्री, मान. प्रभारी मंत्री ग्वालियर, श्रीमान प्रमुख सचिव, श्रीमान कलेक्टर ग्वालियर, मुख्य अभियंता ग्वालियर, कार्यपालन यंत्री संभाग क्र. 2 ग्वालियर को कई बार पत्रों के माध्यम से स्वयं मिलकर निम्न जर्जर रोड़ो के निर्माण हेतु अनुरोध किया है (1) पार से जखा (2) चरखा से वरऊआ (3) नयागॉव ए.बी. रोड से भितरवार व्हाया चीनौर, करईया (4) चीनौर से डबरा (5) डांडाखिरक से तिघरा तक (6) करईया से आरौन व्हाया गोलार घाटी (7) बनवार से अमरौल (8) दौलतपुर से पचौरा व्हाया वरिगमा (9) करईया से दुबई (10) जौरासी से छीमक मार्ग व्हाया ऑतरी, एैराया, कछौआ, बडकीसराह (11) चिटौली रानी घाट मार्ग से लखेश्वरी माता मंदिर तक (12) मकोडा से छीमक व्हाया लदवाया, खैरवाया, समाया (13) समराई से बडका गांव (14) झॉकरी से पिपरौआ (15) टोडा से धिरौली (16) बराहना से सेकरा मार्ग (17) बरई पनिहार मार्ग से आमी गांव तक? (ख) उक्त रोडों को स्वीकृत कर कब तक आवागमन हेतु निर्माण करा लिया जावेगा एक निश्चित समय-सीमा अलग-अलग रोड वाईज स्पष्ट करें?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क) एवं (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
भितरवार विधानसभा क्षेत्र में कराये गये निर्माण कार्य
44. ( क्र. 1084 ) श्री लाखन सिंह यादव : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भितरवार विधानसभा क्षेत्र में वन विभाग द्वारा 1 अप्रैल 2014 से प्रश्न दिनांक तक किस स्थान पर कितनी लागत से क्या निर्माण, किस एजेंसी/ठेकेदार से कराया गया है तथा कराया जा रहा है? वर्तमान में इस निर्माण की भौतिक तथा वित्तीय स्थिति क्या है? (ख) ग्वालियर जिले में 1 जनवरी 2014 से प्रश्न दिनांक तक वन विभाग से किस-किस प्रकार के खनिजों को किस-किस स्थान से अवैध उत्खनन कराते हुए या जंगल से लकड़ी ले जाते हुये पकड़ा गया है? पकड़े हुये व्यक्ति का तथा वाहन का नाम, किस कर्मचारी/अधिकारी द्वारा, किस दिनांक को पकड़ा गया? अभी तक क्या कार्यवाही की गई है? (ग) 1 जनवरी 2016 की स्थिति में ग्वालियर जिले के वन विभाग में कौन-कौन कर्मचारी/अधिकारी पदस्थ हैं? नाम, पद, पदस्थापना दिनांक एवं मुख्यालय भी स्पष्ट करें?
वन मंत्री ( डॉ. गौरीशंकर शेजवार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है।
परफॉरमेंस गांरटी वाली सड़कों के पेंचवर्क/मरम्मत कार्य विभाग द्वारा करना
45. ( क्र. 1102 ) श्री विश्वास सारंग : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायसेन जिले में किन-किन सड़कों का पेंचवर्क/मरम्मत कार्य 1 जनवरी 2015 से प्रश्न दिनांक तक ठेकेदारों और विभाग द्वारा किया गया है? वर्कवार, सड़क नामवार, ठेकेदार के नामवार, विभागवार व भुगतानवार जानकारी दें? (ख) प्रश्नांश (क) के तहत क्या रायसेन जिले में वर्ष 2013, 2014 व 2015 में विभाग ने परफॉरमेंस गांरटी वाली सड़कों का भी पेंचवर्क/मरम्मत कार्य किया है? यदि हाँ, तो कौन-कौन सी सड़कों का? कारण सहित जानकारी दें? (ग) प्रश्नांश (ख) के तहत क्या उक्त कार्य नियम विरूद्ध किए गए हैं? यदि हाँ, तो इसके लिए किस पदनाम/नाम के अधिकारी जिम्मेदार हैं? क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जायेगी? यदि हाँ, तो कब तक?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ', 'अ-1' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।
वृक्षारोपण पर व्यय
46. ( क्र. 1103 ) श्री विश्वास सारंग : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 1 जुलाई 2013 से प्रश्न दिनांक तक वन विभाग द्वारा भोपाल, रायसेन व सतना जिले में कहाँ-कहाँ वृक्षारोपण किया गया? वर्षवार, जिलावार, स्थानवार, पौधों की संख्यावार जानकारी दें? (ख) प्रश्नांश (क) के तहत वृक्षारोपण में कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? वर्षवार, जिलावार, स्थानवार व व्यय राशिवार जानकारी दें? (ग) प्रश्न (क) व (ख) के तहत वर्तमान में कितने पौधे जीवित हैं? वर्षवार, जिलावार, स्थानवार, संख्यावार जानकारी दें?
वन मंत्री ( डॉ. गौरीशंकर शेजवार ) : (क) से (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।
सतना जिले में दो लाख रूपये से ज्यादा राशि के कार्य
47. ( क्र. 1172 ) श्री शंकर लाल तिवारी : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सतना जिले में वित्तीय वर्ष 01.04.2013 से प्रश्न तिथि तक 2 लाख रूपये से ज्यादा राशि वाले क्या कार्य किस स्थान पर किये गये? (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित जिले में उक्त समयानुसार मेन्टेनेस पर कितनी राशि, व्यय की गयी? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) में उल्लेखित कार्यों में कितनी राशि का भुगतान किया गया?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क) से (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।
सतना जिले में वित्तीय वर्ष 1.4.2013 से 2 लाख रूपये से कम राशि के कार्य
48. ( क्र. 1173 ) श्री शंकर लाल तिवारी : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सतना जिले में वित्तीय वर्ष 01.04.2013 से प्रश्नतिथि तक 2 लाख रू. से कम राशि वाले क्या-क्या कार्य, किस-किस स्थान पर, किये गये? (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित जिले में उक्त समयानुसार मेन्टेनेन्स पर कितनी राशि, व्यय की गयी? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) में उल्लेखित कार्यों में से कितनी राशि का भुगतान किया गया?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क) से (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।
आगर फोरलेन रोड निर्माण
49. ( क्र. 1267 ) डॉ. मोहन यादव : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आगर रोड फोरलेन निर्माण के संबंध में समय-समय पर जारी निविदा विज्ञप्ति, अनुबंध, डीपीआर की प्रति उपलब्ध करावें? (ख) कोयला फाटक रोड से मकोडिया आम चौराहा के निर्माण के संबंध में कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग द्वारा पत्र क्र. 232/कार्य/2014-15 दिनांक 07.01.2015 के पालन में आयुक्त नगर निगम द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण प्रस्तुत करें? (ग) यदि प्रश्नांश (ख) की जानकारी नहीं है तो कार्यपालन यंत्री द्वारा उपरोक्त पत्र के संबंध में चाही गई जानकारी दिये बिना ही उक्त मार्ग हस्तांतरण किन नियमों के तहत किया गया? उक्त गंभीर अनियमितता, अवैधानिकता, लापरवाही के लिये कौन-कौन अधिकारी दोषी है? दोषियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क) मार्ग के निर्माण का कार्य अन्य अनुबंध में अतिरिक्त कार्य के रूप में सम्मिलित किये जाने से निविदा विज्ञप्ति जारी नहीं की गई। रेलिंग लगाने हेतु आमंत्रित निविदा का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। अनुबंध एवं डी.पी.आर. की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है।
फोरलेन निर्माण के संबंध में
50. ( क्र. 1272 ) डॉ. मोहन यादव : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन देवास रोड मार्ग पर नागझिरी से स्वीमिंग पुल चौराहे तक फोरलेन निर्माण का कार्य विगत 5 वर्षों से चल रहा है? कार्य पूर्ण नहीं होने के क्या कारण है। (ख) क्या उक्त सड़क अत्यंत महत्व की है किन्तु गुणवत्ता अत्यन्त निम्न स्तर की होकर 1 साल में कई बार टूट रही है? उक्त गुणवत्ताविहिन कार्यों के लिये कौन-कौन से अधिकारी दोषी है? दोषियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है, कि गई कार्यवाही से अवगत करावे? यदि कार्यवाही नहीं की गई है तो कारण बतावें?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क) जी नहीं कार्य पूर्ण है। शेष प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (ख) जी नहीं केवल कुछ भाग में वर्षाकाल में उपरी सतह में आंशिक क्षति हुई थी। शेष जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
नियम विरूद्ध पथकर की वसूली
51.
( क्र.
1313
) श्री
ठाकुरदास नागवंशी
:
क्या लोक निर्माण
मंत्री महोदय यह
बताने की कृपा
करेंगे कि (क) क्या
विधानसभा प्रश्न
संख्या 55 (क्रमांक
1888)
दिनांक
30 जुलाई
2015 की कंडिका
(ख) में उत्तर
दिया है? जी नहीं
ठेकेदार द्वारा
अनुबंध अनुसार
पथकर वसूला जा
रहा है एवं आंशिक
रूप से मरम्मत
कार्य किया जा
रहा है? (ख) प्रश्नांश
की कंडिका (ख) में
जो उत्तर दिया
गया है वह सही नहीं
है?
मार्ग
क्षतिग्रस्त
है,
इस
मार्ग पर कोई मरम्मत
कार्य नहीं कराया
गया?
क्या
विभाग निरीक्षण
हेतु दल गठित करेगा? (ग) जीर्ण
शीर्ण मार्ग पर
जो पथकर वाहन मालिकों
से वसूला गया है
क्या यह उनका
शोषण नहीं है? क्या
शासन कन्सेशनायर
से पथकर संबंधितों
को वापस करायेगा?
लोक
निर्माण मंत्री
( श्री सरताज सिंह
) : (क) जी हाँ। (ख) जी
नहीं। मार्ग क्षतिग्रस्त
नहीं है। निवेशकर्ता
द्वारा किये गये
मरम्मत के कार्य
का विस्तृत विवरण
संलग्न परिशिष्ट
अनुसार है। विभाग
द्वारा हाल ही
में मार्ग का निरीक्षण
एवं अनुरक्षण हेतु
स्वतंत्र अभियंता
नियुक्त कर दिया
गया है। (ग) जी नहीं।
प्रश्न ही उपस्थित
नहीं होता है।
सुरदहा-परसमानिया से मैहर मार्ग का डामरीकरण
52. ( क्र. 1361 ) श्री यादवेन्द्र सिंह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या नागौद विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत नागौद एवं ऊचेहरा विकासखण्ड में सुरदहा से परसमनिया से रामपुर वाया मैहर मार्ग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है? अत्यन्त खराब होने के कारण आये दिन वाहन दुर्घटनाएं हो रही है तथा डामरीकरण न होने से वर्षा अवधि में आवागमन अवरूद्ध हो जाता है? (ख) प्रश्नांश (क) का यदि जी तो उक्त रोड पर पुन: डामरीकरण कब कराया जायेगा और अब तक न कराये जाने के क्या कारण है?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क) जी नहीं। जी नहीं। जी नहीं। (ख) यह एम.डी.आर. है, जिसकी लंबाई 43.60 कि.मी. है, जिसमें कि.मी. 16/2 से 28/2 तक का डामरीकरण रिन्यूवल का कार्य माह 04/2014 में कराया गया था। शेष भाग में डामरीकरण वर्ष 2016-17 के वार्षिक नवीनीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत सम्मिलित कर कराया जाना प्रस्तावित है। आवश्यकता अनुसार मार्ग का संधारण किया जा रहा है।
मढ़ीमोड़ से सेमरी फतेपुर कटन मार्ग का डामरीकरण
53. ( क्र. 1362 ) श्री यादवेन्द्र सिंह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या नागौद विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत नागौद वि.ख. का मढ़ीमोड़ से सेमरी-फतेपुर-कटन मार्ग काफी वर्षों पुराना डामरीकरण मार्ग हो चुका है? क्या इसका डामर पूरी तरह से उखड़ चुका है? तथा डामरीकरण न होने से वर्षा अवधि में आवागमन पूरी तरह से अवरूद्ध हो जाता है? (ख) यदि हाँ, तो उक्त रोड पर पुन: डामरीकरण कब कराया जायेगा और अब तक न कराये जाने के क्या कारण हैं?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क) जी हाँ। जी नहीं, आंशिक रूप से। जी नहीं। (ख) उत्तरांश 'क' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
वसूली एवं आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने बाबत्
54. ( क्र. 1387 ) श्री सुन्दरलाल तिवारी : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या दिनांक 10.12.2015 के तारांकित प्रश्न संख्या-18 (क्र. 302) के तारतम्य में फर्जी राशि का आरहण करने एवं मौके पर कार्य न करने के लिए दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु माननीय प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग को दिनांक 05.01.2016 को एवं आयुक्त रीवा संभाग को पत्र क्र. 400 दिनांक 28.12.2015 के माध्यम से अनियमितता के लिए दोषियों के विरूद्ध जाँच कर कार्यवाही का आग्रह किया गया है? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में आयुक्त राजस्व रीवा संभाग रीवा द्वारा अपने पत्र क्र. 361 दिनांक 20.01.2016 के माध्यम से कलेक्टर रीवा को अधिकारियों/ कर्मचारियों एवं निर्माण एजेन्सियों के विरूद्ध वसूली की कार्यवाही करते हुए आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध करने का उल्लेख किया है? (ग) यदि प्रश्नांश (ख) हाँ, तो संबंधितों के विरूद्ध जाँच कर कब तक वसूली की कार्यवाही के साथ आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध करयेंगे? स्पष्ट रूप से समय-सीमा बतावें, अगर नहीं करायेंगे तो क्यों? इसका कारण बतावें?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क) सड़क का निर्माण स्वीकृत मापदण्ड अनुसार न होने की शिकायत की है। (ख) जी हाँ। (ग) कलेक्टर रीवा द्वारा जाँच दल गठित किया गया है। जाँच दल से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होते ही गुणदोष के आधार पर वांछित कार्यवाही की जा सकेगी। निश्चित तिथि बताना संभव नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
दोषी के विरूद्ध जाँच एवं कार्यवाही
55. ( क्र. 1388 ) श्री सुन्दरलाल तिवारी : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नोत्तरी दिनांक 10.12.2015 में मुद्रित अता. प्रश्न संख्या 14 (क्र. 305) के परिप्रेक्ष्य में वन मण्डल रीवा ने अपने पत्र क्र. 5915 दिनांक 15.09.2015 द्वारा अपर प्रधान वन संरक्षक प्रशासन-II म.प्र. सतपुड़ा भवन भोपाल को पत्र लिखा गया था, जिसमें स्पष्ट उल्लेख किया था कि संबंधित दोषी लेखापाल को अन्यत्र पदस्थ करने के बाद ही निष्पक्ष जाँच हो सकती है? (ख) यदि प्रश्नांश (क) हाँ, तो संबंधित तात्कालीन लेखापाल को अन्यत्र हटाने के बाद मुख्य वन संरक्षक रीवा द्वारा शिकायतकर्ता की उपस्थिति में क्या जाँच की गई? क्या इस संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 19.12.2015 को प्रधान मुख्य वन संरक्षक भोपाल को पत्र क्र. 392 लिखकर संबंधित को हटाने के बाद उच्च स्तरीय जाँच की मांग की थी? (ग) प्रश्नांश (ख) के संबंध में क्या संबंधित दोषी लेखापाल को अन्यत्र हटाते हुए जाँच करायेंगे? हाँ तो कब तक, अगर नहीं तो क्यों?
वन मंत्री ( डॉ. गौरीशंकर शेजवार ) : (क) जी हाँ। (ख) एवं (ग) शिकायतकर्ता की उपस्थिति में जाँच नहीं की गई है। मुख्य वन संरक्षक रीवा द्वारा स्वयं जाँच प्रतिपादित की गई तथा ऐसी परिस्थिति नहीं पाई गई जिसके लिए लिपिक को जाँच पूर्व हटाना आवश्यक हो। जाँच उपरान्त शिकायत निराधार पाई गई। जी हाँ, प्रश्नकर्ता का पत्र क्र. 392 दिनांक 19.12.2015 प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय में प्राप्त हुआ है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
दोषी अधिकारियों की पदस्थापना
56. ( क्र. 1433 ) श्री अनिल फिरोजिया : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लोक निर्माण विभाग (सिंहस्थ शाखा) उज्जैन में वर्तमान में कौन कार्यपालन यंत्री पदस्थ है? (ख) क्या उक्त अधिकारी विदिशा जिले में पदस्थ रहे हैं? यदि हाँ, तो क्या विदिशा जिले में पदस्थी के दौरान इनके विरूद्ध आर्थिक अनियमितता का प्रकरण प्रकाश में आया है? (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार यदि अनयिमितता पाई गई है तो ऐसे दोषी अधिकारी की सिंहस्थ जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में पदस्थी का क्या कारण है?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क) जी हाँ। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार। (ग) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार।
आदिवासियों को पट्टा वितरण
57. ( क्र. 1439 ) श्री महेन्द्र केशर सिंह चौहान : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बैतूल जिले के ऐसे कितने वन ग्राम है जिनमें वर्षों से काबिज आदिवासियों को वनभूमि के पट्टे वितरण किये जाने है? (ख) पट्टों का वितरण कब तक किया जाएगा समय-सीमा बतावें? (ग) ऐसे कितने वनग्राम हैं जिन्हें पूर्व में पट्टे वितरण किये गये थे जिनका कार्यकाल पूर्ण होने पर पुन: पट्टे दिये गये हैं जिनमें विसंगतियाँ पाई गई है? (घ) विसंगतियों को पूर्ण कर कब तक पट्टे वितरण किये जायेंगे?
वन मंत्री ( डॉ. गौरीशंकर शेजवार ) : (क) एवं (ख) बैतूल जिले में ऐसा कोई वन ग्राम नहीं है जसमें वर्षों से काबिज आदिवासियों को वनग्राम नियम 1977 के तहत वन भूमि के पट्टे वितरित किया जाना है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) बैतूल जिले के 92 वनग्रामों में वन ग्राम नियम 1977 के तहत वनग्रामवासियों को 15 वर्षीय वनभूमि के पट्टे वितरित किये गये थे। वर्ष 1997 में भारत सरकार से नवीनीकरण की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात् पट्टों का नवीनीकरण किया जाकर पुन: वितरित किया गया। इन पट्टों की अवधि पुन: वर्ष 2007 में पूर्ण हो जाने के कारण, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत नवीनीकरण के प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किये गये, जिसकी स्वीकृति अपेक्षित है। पट्टे वितरण में किसी प्रकार की विसंगति होना नहीं पाया गया। (घ) उत्तरांश 'ग' के परिप्रेक्ष्य में कोई प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं एवं खिलाडि़यों पर व्यय राशि
58. ( क्र. 1452 ) श्री आरिफ अकील : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर आयोजित विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में प्रदेश के किन-किन खिलाडि़यों ने हिस्सा लिया और पदक प्राप्त किए? खिलाडि़यों के नाम प्राप्त पदक सहित यह बतावें कि उक्त खिलाडि़यों पर प्रदेश शासन द्वारा विगत 3 वर्षों की स्थिति में कितनी राशि व्यय की गई? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में उक्त प्रतियोगिताओं में प्रदेश के बाहर के किस-किस राज्य के किस-किस खेल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया? उनके नाम व मूल निवासी कहाँ-कहाँ के है? (ग) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में खिलाडि़यों को पर्याप्त सुविधा जैसे चयन, खान-पान, भत्ता, निवास एवं आवागमन में हुई परेशानियों की शिकायत विभाग को प्राप्त हुई है? यदि हाँ, तो प्रश्न दिनांक की स्थिति में किस-किस के विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों कारण सहित बतावें?
उद्योग मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर की प्रतियोगितायें विभिन्न खेल संघ एवं शासन के कई अन्य विभागों द्वारा आयोजित की जाती है, राज्य एवं राष्ट्रीय संघ का स्वयं का संविधान एवं कार्यक्षेत्र निर्धारित है एवं विभिन्न विभागो के दिशा निर्देश निर्धारित है जिसमें संचालनालय द्वारा किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं रहता। अतएव जानकारी दी जाना संभव नहीं है। (ख) राज्य एवं राष्ट्रीय संघ पर इस विभाग का कोई अधिकार नहीं होता साथ ही राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में सम्मिलित होने हेतु मूल निवासी प्रमाण-पत्र नहीं मागा जाता। अतः जानकारी दी जाना संभव नहीं है। (ग) राज्य एवं राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में खिलाडि़यों का चयन राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के संघों व संबंधित विभागों द्वारा किया जाता है। तथा उन्ही के द्वारा खिलाडि़यों की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है। संचालनालय द्वारा आयोजित गतिविधियों में खिलाडि़यों को राज्य एवं राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने हेतु किसी भी प्रकार की कोई शिकायत विभाग को प्राप्त नहीं हुई है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
मार्ग निर्माण की स्वीकृति
59. ( क्र. 1501 ) श्री दुर्गालाल विजय : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या श्योपुर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत चन्द्रपुरा-तलावड़ा मार्ग की डी.पी.आर. प्रमुख अभियंता लो.नि.वि भोपाल स्तर पर वर्तमान में परीक्षणाधीन हैं यदि हाँ, तो इसे कब तक निपटा लिया जावेगा? (ख) क्या उक्त मार्ग की दशा वर्तमान में ठीक न होने व इस मार्ग का उन्नतीकरण आवश्यक होने के तथ्य को प्रश्नकर्ता के अतारांकित प्रश्न संख्या-17 (क्रमांक 1229) दिनांक 03.03.2015 के प्रश्नांश (क) में स्वीकारा भी हैं उक्त मार्ग का प्रस्ताव स्थाई वित्तीय समिति की 98वीं बैठक में अनुमोदित भी है? (ग) उक्त कारणों से प्रश्नकर्ता द्वारा चालू वित्त वर्ष में विभागीय मंत्री तथा दिनांक 16.12.2015 को प्रमुख अभियंता लो.नि.वि. भोपाल को पत्र लिखकर उक्त मार्ग के उन्नतीकरण कार्य को वर्ष 2016-17 के बजट में शामिल कर उक्त मार्ग की डी.पी.आर. को स्वीकृत कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने पत्र भी लिखा था यदि हाँ, तो जनहित में क्या शासन उक्त मार्ग के उन्नतीकरण कार्य को उक्त बजट में शामिल कर इसकी प्रशासकीय स्वीकृति जारी करेगा? यदि नहीं, तो क्यों?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क) जी नहीं, शेष का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (ख) जी हाँ। (ग) जी हाँ, विभाग की स्थायी वित्तीय समिति की 133वीं बैठक में प्रश्नांकित मार्ग को मुख्य बजट में सम्मिलित होने पर प्रशासकीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की गई है। प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।
नवीन पुल का निर्माण
60. ( क्र. 1502 ) श्री दुर्गालाल विजय : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) श्योपुर किले के नीचे से गुजर रही सीप नदी के सोनघटा पर नवीन पुल के निर्माण हेतु प्राथमिक प्रस्ताव मुख्य अभियंता सेतु भोपाल द्वारा पत्र क्रमांक-3072 दिनांक 07.07.2015 द्वारा प्रमुख अभियंता लो.नि.वि. भोपाल को भेजा गया है? यदि हाँ, तो क्या इसकी डी.पी.आर. तैयार करा ली गई है? (ख) क्या सोनघटा पर पुल के अभाव में सीप नदी के बायें तरफ विद्यमान दर्जनों ग्रामों के नागरिकों को या तो हर मौसम में नाव के जरिये या फिर 10 से 30 कि.मी. की दूरी सड़क मार्ग से तय कर जिला मुख्यालय आना-जाना पड़ता है तथा दोनों स्थिति में नागरिकों को कई प्रकार की कठिनाईयों का सामना भी करना पड़ता है? (ग) क्या सोनघटा पर नवीन पुल के निर्माण उपरांत नागरिकों को उक्त कठिनाईयों से निजात मिलेगी साथ ही उन्हें सीधे आवागमन की सुविधा भी उपलब्ध हो जावेगी? (घ) यदि हाँ, तो क्या शासन जनहित के मद्देनजर सोनघटा पर नवीन पुल निर्माण कार्य की डी.पी.आर. तैयार कराकर इसे वर्ष 2016-17 के वार्षिक बजट में शामिल कर इस कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति शीघ्र जारी करेगा? यदि नहीं, तो क्यों?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क) जी हाँ, जी हाँ। (ख) एवं (ग) जी हाँ। (घ) डी.पी.आर. बनाने की कार्यवाही प्रगति पर है। वित्तीय संसाधनों की उपलब्धतानुसार प्रशासकीय स्वीकृति हेतु कार्यवाही की जावेगी। शेष प्रश्न नहीं उठता।
शासकीय मंदिरों का जीर्णोद्धार
61. ( क्र. 1613 ) कुँवर विक्रम सिंह : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) प्रदेश सरकार द्वारा शासकीय मंदिरों के जीर्ण-उद्धार हेतु वर्ष 2014-15 में क्या कार्य योजना बनाई गई एवं 2015-16 में प्रश्न दिनांक तक कितनी राशि व्यय की गई? (ख) छतरपुर जिले में ऐसे कितने मंदिर हैं जिनके जीर्णोद्धार किया जाना आवश्यक है? क्या लोक निर्माण विभाग ने मंदिरों के जीर्णोद्धार के संबंध में सर्वे करवाया गया कि कौन से मंदिर खराब स्थिति के है? (ग) क्या मंदिरों के जीर्णोद्धार हेतु आवंटन प्राप्त हुआ और उसे समर्पित कर दिया गया? यदि हाँ, तो कितनी राशि थी जो समर्पित की गई?
उद्योग मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) शासन संधारित मंदिरों के जीर्णोद्धार हेतु विभाग की कार्य योजना है। जिसके तहत कलेक्टर,आयुक्त के माध्यम से तकनीकी प्रस्ताव प्राप्त किये जाते है। छतरपुर जिले में मंदिरों के जीर्णोद्धार हेतु वर्ष 2015-16 में राशि रूपयें 22,02,000/- का आवंटन सात मंदिरों के जीर्णोद्धार हेतु दिया गया है। (ख) छतरपुर जिले के निम्नानुसार 7 मंदिर जीर्णोद्धार हेतु सूचित किये गये थे जिनके जीर्णोद्धार कार्य इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण करा दिया जायेगा। (1) जानकी रमण मंदिर चंदनगर (2) श्री धनुषधारी मंदिर राजनगर (3) श्री बिहारी जू मंदिर सांदनी (4) श्री शंकरजी मंदिर पिपट (5) श्री जानकी रमण मंदिर बिजावर (6) श्री रामजानकी मंदिर गिरधौरी (7) श्री बिजारी जू मंदिर पिपरी। (ग) छतरपुर जिले के सात मंदिरों की जीर्णोद्धार हेतु राशि विकास आयुक्त कार्यालय भोपाल से सीधे निर्माण कार्य एजेन्सी के खाते में ट्रांसफर की जा चुकी है।
रोडों का निर्माण तथा मरम्मत
62. ( क्र. 1627 ) कुँवर विक्रम सिंह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छतरपुर जिले में राज्य सड़क परियोजनाओं के संबंध में वर्ष 2013 से प्रश्न दिनांक तक कितनी राशि स्वीकृत की गई? (ख) ऐसे कितने रोडों का निर्माण कराया गया जिनके पूर्णत: प्रमाण पत्र जारी किये गये? उनके नाम बतायें तथा कितनी राशि, कब-कब भुगतान की गई? (ग) विभागीय आवंटन से वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में छतरपुर जिले में कितने कार्य मरम्मतीकरण तथा रोडों के किये गये उसका विवरण दें तथा कितनी धनराशि व्यय हुई नामवार बतायें?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ एवं अ-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ-1 एवं ब अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स एवं द अनुसार है।
खेल मैदान का निर्माण
63. ( क्र. 1688 ) श्री सोहनलाल बाल्मीक : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या खेल युवा कल्याण विभाग की योजना अनुसार परासिया विधानसभा क्षेत्र में खेल मैदान (स्टेडियम) का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है, क्या हम इस हेतु प्रश्नकर्ता द्वारा ग्राम पंचायत गाजनडोह में प्रस्तावित भूमि (स्थल) की अनुशंसा भी की जा चुकी है, परंतु विभागीय अधिकारियों द्वारा स्टेडियम निर्माण में रूचि न लेते हुए, कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है, जिससे स्टेडियम के निर्माण में विलंब हो रहा है, यदि हाँ, तो इसका क्या कारण है? (ख) परासिया विधानसभा क्षेत्र में प्रस्तावित खेल मैदान (स्टेडियम) का निर्माण कार्य कब तक प्रारंभ कर दिया जायेगा? समय-सीमा बतायें? (ग) परासिया विधानसभा क्षेत्र में खेल मैदान (स्टेडियम) निर्माण में विभागीय अधिकारियों द्वारा की जा रही लापरवाही के लिए कौन-कौन से अधिकारी जिम्मेदार है क्या विभाग द्वारा इन लापरवाह अधिकारियों पर कोई उचित कार्यवाही की जायेगी?
उद्योग मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जी नहीं। अपितु पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की परफारमेंस ग्रांट से प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक आउटडोर खेल परिसर निर्माण की योजना है। जी हाँ, परंतु प्रस्तावित एवं अनुशंसित भूमि के ऊपर हाईटेंशन विद्युत लाईन निकलने से उक्त भूमि पर निर्माण कार्य नहीं किया जा रहा है। अतः अधिकारियों की लापरवाही एवं रूचि नहीं लेने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) प्रस्तावित परासिया विधानसभा क्षेत्र में उपयुक्त भूमि चयन की कार्यवाही प्रचलित है। अतः कार्य प्रारंभ होने की निश्चित समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है। (ग) प्रश्नोत्तर ‘‘क’’ में वर्णित स्थिति में किसी अधिकारी द्वारा लापरवाही नहीं बरती गई है। अतः किसी के विरूद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
ग्राम अप्तरा से ग्राम मुजावर तक मार्ग निर्माण
64. ( क्र. 1689 ) श्री सोहनलाल बाल्मीक : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या परासिया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम अप्तरा से ग्राम मुजावर तक मार्ग निर्माण का प्रस्ताव जिले से प्रशासनिक स्वीकृति हेतु पी.डब्ल्यू.डी. विभाग को भेजा जा चुका है? यदि हाँ, तो विभाग द्वारा अभी तक क्या कार्यवाही की गई है? (ख) क्या ग्राम अप्तरा से ग्राम मुजावर तक मार्ग निर्माण का कार्य विभाग द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है? अगर नहीं किया गया है तो इसकी स्वीकृति कब तक प्रदान कर दी जायेगी? (ग) उक्त मार्ग निर्माण हेतु प्रश्नकर्ता द्वारा माननीय मंत्री जी, प्रमुख सचिव, प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग को प्रेषित पत्रों पर विभाग द्वारा अभी तक क्या कार्यवाही की गई है?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क) जी हाँ। प्रस्ताव परीक्षणाधीन है। (ख) जी नहीं। वर्तमान में समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) मार्ग का सर्वे करवाकर डी.पी.आर. तैयार करवायी गई है। जो कि परीक्षणाधीन है।
लघु उद्योग निगम के क्षेत्रीय कार्यालय का भोपाल स्थानांतरण
65. ( क्र. 1761 ) श्री तरूण भनोत : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या जबलपुर स्थित लघु उद्योग निगम के क्षेत्रीय कार्यालयों को भोपाल ले जाने का प्रस्ताव प्रचलन में है? क्या प्रदेश शासन ने जबलपुर में लघु उद्योग निगम के क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना छोटे उद्योगों को मार्गदर्शन देने और उनकी समस्याओं को दूर करने के लिये की थी, लेकिन अब ऑनलाईन सर्विस के नाम पर उक्त कार्यालय को अनावश्यक रूप से जबलपुर की जनता के साथ छलावा कर भोपाल ले जाने की तैयारी कर रहा है? (ख) क्या जबलपुर में वर्णित (क) के कार्यालय की उपयोगिता है एवं जबलपुर में रहते उक्त कार्यालय के सहयोग से व्यापार संचालित करने में मदद मिलती है? (ग) यदि वर्णित (क), (ख) सत्य है तो वर्णित (क) के क्षेत्रीय कार्यालय को भोपाल ले जाने का प्रस्ताव कब तक निरस्त कर दिया जावेगा?
उद्योग मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) विपणन का कार्य म.प्र. लघु उद्योग निगम के भोपाल स्थित मुख्यालय तथा जबलपुर, इन्दौर एवं ग्वालियर स्थित कार्यालयों के द्वारा एकीकृत रूप में संपादित किया जाता है। (ग) उपरोक्त प्रश्नांश (क) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
चरनाल-चांदबड़-पारासोन मार्ग को मुख्य जिला मार्ग घोषित करना
66. ( क्र. 1779 ) श्री सुदेश राय : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या चरनाल से पारासोन मार्ग लम्बाई 17.60 कि.मी. में से शेष बचे 12.80 कि.मी. को भी एम.पी. एम.डी.आर. 26/20 से शामिल कर मुख्य जिला मार्ग घोषित किये जाने हेतु कलेक्टर एवं कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण संभाग सीहोर द्वारा पूर्व में भेजे गये प्रस्ताव पर शासन स्तर पर कार्यवाही प्रचलित है? (ख) यदि हाँ, तो अभी तक क्या कार्यवाही हुई तथा उक्त मार्ग को कब तक मुख्य जिला मार्ग घोषित कर दिया जावेगा? समय-सीमा बतायें।
लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क) जी हाँ। (ख) कार्यवाही प्रचलन में है। वर्तमान में समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
वीरांगना रानी दुर्गावती अभ्यारण्य का सीमा विस्तार
67. ( क्र. 1799 ) श्री प्रताप सिंह : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या दमोह जिले के वीरांगना रानी दुर्गावती अभ्यारण की सीमा 27.14 कि.मी. विस्तार हेतु प्रस्ताव शासन स्तर पर लंबित है? यदि हाँ, तो उस पर अभी तक क्या निर्णय लिया गया है? कब तक नोटिफिकेशन जारी किया जावेगा? (ख) अभ्यारण में वन्य प्राणियों की गणना पिछली बार कब-कब करायी गई तथा गणना में विभिन्न प्राणियों की संख्या कितनी थी तथा वर्तमान में कितनी है? (ग) दमोह जिले के सिंग्रामपुर, तेजगढ़ वन परिक्षेत्र में इको टूरिज्म को विकसित करने हेतु क्या विभाग कोई योजना बना रहा है? (घ) मध्यप्रदेश में ईको टूरिज्म विकसित करने के कहाँ-कहाँ अभी तक प्रयास किये गये हैं? (ड.) दमोह जिले के वन परिक्षेत्रों के युक्तियुक्तकरण हेतु कब तक अंतिम प्रतिवेदन तैयार किया जावेगा? यदि कर लिया गया है, तो बतलावें।
वन मंत्री ( डॉ. गौरीशंकर शेजवार ) : (क) जी हाँ। प्रस्ताव विचाराधीन है। नोटिफिकेशन की समयावधि बताना संभव नहीं है। (ख) अभयारण्य में वन्यप्राणियों का आंकलन पिछली बार वर्ष 2014 में अखिल भारतीय वन्यप्राणी आंकलन के अंतर्गत 20 से 27 जनवरी 2014 तक कराया गया था। भारतीय वन्यजीव संस्थान से अंतिम रिपोर्ट अप्राप्त है। वर्ष 2015 में विभागीय आंकलन 31 जनवरी, 2016 से 6 फरवरी 2016 तक कराया गया है। आंकड़ों का कम्प्यूटरीकरण एवं विश्लेषण जारी है। (ग) जी नहीं। (घ) जानकारी सलंग्न परिशिष्ट पर है। (ङ) दमोह जिले के वन परिक्षेत्रों के युक्तियुक्तकरण हेतु अंतिम प्रतिवेदन अभ्यारण्य के विस्तार क्षेत्र की अधिसूचना जारी होने के उपरान्त तैयार किया जावेगा।
न्यायपालिका का सम्मान
68. ( क्र. 1848 ) श्री मुकेश नायक : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि शासन के उच्च शिक्षा विभाग में उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील क्रमांक 6362/2004 म.प्र. शासन विरूद्ध शारिक अली एवं अन्य तथा इसी मामले में दो अवमानना याचिकाओं पर दिये गये निर्णयों और निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन नहीं हो रहा है और अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों और कर्मचारियों को 01.01.2006 से यूजीसी के छठें वेतनमान तथा एरियर्स की एक वार्षिक किस्त का भुगतान पूर्ण रूप से नहीं किया गया है? इस संबंध में राज्य में कानून का शासन कायम करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है?
तकनीकी शिक्षा मंत्री ( श्री उमाशंकर गुप्ता ) : माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील क्रमांक 3662/2004 में पारित आदेश का पालन किया जा रहा है।
छठें वेतनमान से पेंशन भुगतान
69. ( क्र. 1852 ) श्री मुकेश नायक : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश शासन ने शासकीय महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयीन शिक्षकों और गैर शिक्षाकर्मियों को छठें यूजीसी वेतनमान के आधार पर कब से पेंशन देना शुरू किया है और देय पेंशन पर किस दर से कब-कब, क्या-क्या महंगाई भत्ता दिया है? पूर्ण जानकारी दें। (ख) सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश के बाद सरकारी अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों और गैर शिक्षाकर्मियों को वर्तमान में पांचवें वेतनमान के अनुसार ही पेंशन देने के क्या कारण हैं और उन्हें जनवरी 2014 के बाद से कब-कब किस दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा है? (ग) सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद शासन ने अनुदान प्राप्त महाविद्यालय के कार्यरत शिक्षकों कर्मचारियों को छठां वेतनमान आंशिक रूप से दिया है लेकिन जनवरी 2006 के बाद सेवानिवृत्त हुये पेंशनरों को अभी भी पांचवें वेतनमान के अनुसार ही पेंशन दी जा रही है? क्या इस विसंगति को दूर करने के लिये शासन शीघ्र निर्णय लेगा और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का सम्मान करेगा।
तकनीकी शिक्षा मंत्री ( श्री उमाशंकर गुप्ता ) : (क) शासकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों/कर्मचारियों को छठवें यू.जी.सी./राज्य वेतनमान में सेवानिवृत्त होने के उपरांत आगामी माह से तथा विश्वविद्यालयीन शिक्षकों/कर्मचारियों को यू.जी.सी./राज्य वेतनमान में विश्वविद्यालयों के लिए लागू पेंशन फंड योजना के तहत सेवानिवृत्ति उपरांत समेकन कर 01.04.2014 से पेंशन देना प्रारंभ किया गया है। शासकीय महाविद्यालयों के शिक्षक/कर्मचारियों को समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित दर पर तथा विश्वविद्यालयों के शिक्षक/कर्मचारियों को 01.04.2014 से 100 प्रतिशत मंहगाई राहत दी जा रही है। (ख) सेवा निवृत्त होने वाले शिक्षकों/कर्मचारियों को छठवे वेतनमान में पेंशन/ग्रेज्यूटी का प्रावधान न होने से तथा उन्हें जनवरी 2014 के बाद प्राप्त पेंशन पर 101 प्रतिशत की दर से मंहगाई राहत दी जा रही है। (ग) जी नहीं। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन किया जा रहा है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।
खेतिया एवं पलसूद नगर में बायपास मार्ग निर्माण
70. ( क्र. 1898 ) श्री दीवानसिंह विट्ठल पटेल : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधानसभा क्षेत्र पानसेमल के खेतिया एवं पलसूद नगर की जनसंख्या एवं आबादी घनत्व के मान से जनता द्वारा बायपास मार्ग की मांग की जा रही है? यदि हाँ, तो क्या उक्त दोनों शहरों से बायपास मार्ग कब तक स्वीकृत किये जायेंगे? (ख) क्या खेतिया शहर अंतरप्रांतीय मार्ग पर होकर अत्यंत घनी आबादी का शहर है? आये दिन यहाँ आवागमन बाधित होता है? यदि हाँ, तो कब तक बायपास की स्वीकृति होगी?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क) म.प्र. सड़क विकास निगम के कार्य क्षेत्र की सड़क सेंधवा-खेतिया मार्ग क्रं. 36 पर खेतिया नगर स्थित है एवं सेंधवा-बडवानी राजमार्ग क्रं. 39 पर पलसुद नगर स्थित है खेतिया एवं पलसुद नगर की जनसंख्या आबादी घनत्व से जनता द्वारा बायपास निर्माण हेतु कोई मांग म.प्र.स.वि.लि. को प्राप्त नहीं हुई है। सेंधवा खेतिया मार्ग ई.पी.सी. पद्धति एवं राजपुर निवाली मुख्य जिला मार्ग का निर्माण कार्य ए.डी.बी.योजना में अंतर्गत कार्य प्रगति पर है उक्त दोनों परियोजनाओं के अंतर्गत खेतिया एवं पलसुद नगर हेतु बायपास निर्माण कार्य का कोई प्रावधान नहीं है। (ख) जी नहीं। जी नहीं। वर्तमान में कोई योजना नहीं।
आउटडोर-इनडोर स्टेडियम निर्माण
71. ( क्र. 1899 ) श्री दीवानसिंह विट्ठल पटेल : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) पानसेमल विधान सभा क्षेत्र में पानसेमल नगर हेतु आउटडोर एवं इनडोर स्टेडियम की स्वीकृति कब हुई है? (ख) क्या उक्त् कार्य हेतु राशि स्वीकृत होकर टेण्डर प्रक्रिया हो चुकी है? यदि हाँ, तो फिर कार्य प्रारम्भ क्यों नहीं किया जा रहा है? (ग) क्या उक्त कार्य हेतु ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग कार्य एजेंसी है? यदि हाँ, तो एजेंसी कार्य प्रारम्भ क्यों नहीं करवा रही है? जिम्मेदार कौन है? कारण स्पष्ट करें?
उद्योग मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) पानसेमल विधानसभा क्षेत्र में आवंटित भूमि पर आउटडोर खेल परिसर निर्माण हेतु डी.पी.आर. तैयार की गई। भूमि पहाड़ी क्षेत्र में होने से राशि रू. 1.63 करोड़ व्यय आना अनुमानित हुआ, जो कि उपलब्ध राशि से अधिक होने के कारण तकनीकी मापदण्डों के अनुसार इंदौर मण्डल द्वारा निरस्त कर दी गई। अन्य उपयुक्त भूमि का चयन प्रश्नकर्ता माननीय विधायक की सहमति से किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। इण्डोर खेल परिसर निर्माण की योजना को भारत सरकार के पत्र क्र.30-01/एम.वाई.ए.एस./आर.जी.के.ए./2015/6419/ 6428, दिनांक 05.11.2015 द्वारा उक्त प्रस्तावों की स्वीकृति, योजना की पुनः समीक्षा के कारण भारत सरकार द्वारा निलंबित रखे जाने की जानकारी दी गई है। (ख) आउटडोर खेल परिसर के निर्माण हेतु राशि प्राप्त हो गई है, परंतु की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त न होने से ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग जिला बड़वानी द्वारा निविदा नहीं की गई है। (ग) जी हाँ। शेष प्रश्न का उत्तर प्रश्नोत्तर ‘‘क’’ में दिया गया है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
मुरेठ पुल एवं मार्गों का निर्माण
72. ( क्र. 1917 ) श्री नीलेश अवस्थी : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पाटन विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत मझौली तहसील में मुरेठ पुल के निर्माण की स्वीकृति कब तक प्रदान की जावेगी ताकि क्षेत्र के लगभग 45 से 50 गांव का ब्लॉक मुख्यालय मझौली से आवागमन सुचारू रूप से चल सके बतलावें? (ख) क्या कंटगी मेन रोड से मोहला इमलिया पहुंच मार्ग तथा पौडीराजघाट से पाटन पहुंच मार्ग का निर्माण क्षेत्रीयजनों के आवागमन हेतु अति आवश्यक है तथा उक्त दोनों मार्गों का डी.पी.आर. तैयार होकर एच.एफ.सी. बैठक में प्रस्तावित किया गया था? (ग) यदि हाँ, तो शासन क्षेत्रीयजनों के आवागमन की दृष्टि से महत्वपूर्ण उक्त दोनों मार्गों के निर्माण की स्वीकृति कब तक प्रदान करेगा?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क) वर्तमान में बजट में सम्मिलित नहीं है। (ख) विस्तृत जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
वन अपराध के पी.ओ.आर. प्रकरण की जानकारी
73. ( क्र. 1987 ) श्री संजय उइके : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विभिन्न वन अपरोधों के पी.ओ.आर. प्रकरण वित्तीय वर्ष 2015-16 में दर्ज किए गये हैं? (ख) प्रदेश में कैलेण्डर वर्ष 2015 में पी.ओ.आर. संख्या,आपराधियों की संख्या,जप्त वनोपज की मात्रा/नग, प्रतिकर की राशि,न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरणों की संख्या उपलब्ध करावें? (ग) वन अपराधों के प्रतिकर, जुर्माना की राशि हेतु विभाग द्वारा जारी किए आदेश/निर्देश की प्रति देवें?
वन मंत्री ( डॉ. गौरीशंकर शेजवार ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी निम्नानुसार है :-
|
पी.ओ.आर. प्रकरणों की संख्या |
अपराधियों की संख्या |
जप्त वनोपज |
प्रतिकर की रशि (रू.) |
न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरणों की संख्या |
|
|
नग |
मात्रा (घ.मी.) |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
46210 |
18768 |
218809 |
12764.005 |
41519989 |
1292 |
(ग) अधिसूचना एवं निर्देश पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।
वर्तमान में पदस्थ लोक निर्माण विभाग छतरपुर द्वारा किये गये भ्रष्टाचार
74. ( क्र. 2045 ) श्री आर.डी. प्रजापति : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या छतरपुर जिले में पदस्थ लोक निर्माण विभाग के वर्तमान कार्यपालन यंत्री के विरूद्ध भ्रष्टाचार के संबंध में वर्ष 2015-16 में कई शिकायतें की गयी है? यदि हाँ, तो उनकी जाँच लोकायुक्त व अन्य सक्षम एजेंसी से कब तक करायी जावेगी? (ख) क्या प्रश्नकर्ता द्वारा भी दिनांक 13.12.15 को कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण की शिकायत की गयी थी? लेकिन उस पर कोई भी कार्यवाही नहीं की गई? उक्त कार्यपालन यंत्री को फील्ड हटा कर कब तक कार्यवाही की जावेगी?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क) दो शिकायतें प्राप्त हुई है। विभाग के स्तर पर जाँच प्रचलन में है। (ख) जी हाँ। जाँच की कार्यवाही प्रचलन में है। जाँच के निष्कर्ष अनुसार गुण दोष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
वन विभाग के पत्र पर कार्यवाही
75. ( क्र. 2046 ) श्री आर.डी. प्रजापति : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) म.प्र. भोपाल द्वारा दिनांक 23.6.15 को प्रदेश के समस्त मुख्य वन संरक्षक तथा संचालक टाईगर रिजर्व आदि को नीलगायों के संबंध में वन्य संरक्षण अधिनियम 1972 के शेड्यूल 5 में रखने हेतु प्रस्ताव भेजा था? यदि हाँ, तो अभी तक इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी? (ख) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई तो संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी? (ग) क्या उक्त अधिकारियों का उदासीन पूर्ण रवैया शासकीय सेवक के आचरण के विरूद्ध नहीं है? (घ) यदि हाँ, तो की गई कार्यवाही से कब तक प्रश्नकर्ता को अवगत कराया जायेगा?
वन मंत्री ( डॉ. गौरीशंकर शेजवार ) : (क) जी नहीं। प्रस्ताव भेजा नहीं गया था अपितु सुझावात्मक प्रस्ताव मंगाया गया था। (ख) स्थानीय ग्राम पंचायतों के सहमत होने एवं क्षेत्रीय अधिकारियों के द्वारा इससे संतुष्ट होने पर ही नीलगाय अथवा जंगली सुअरों को वर्मिन घोषित करने का प्रस्ताव मुख्यालय को क्षेत्रीय वन अधिकारियों द्वारा प्रेषित किया जाना था। अतः किसी अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही करने का कोई प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। (ग) ग्राम पंचायतों की सहमति के आधार पर ही प्रस्ताव प्रेषित करना था तथा प्रस्ताव भेजने की कोई अनिवार्यता नहीं थी। अतः न तो अधिकारियों का रवैया उदासीन रहा है एवं न ही यह शासकीय सेवक के आचरण के विरूद्ध है। (घ) अन्य क्षेत्रों से भी अभिमत प्राप्त होने पर प्रकरण के विभिन्न पहलुओं पर विचार कर उचित निर्णय लिया जावेगा। तत्पश्चात् वस्तुस्थिति से प्रश्नकर्ता को भी अवगत कराया जावेगा। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
नवीन रोड का निर्माण
76. ( क्र. 2091 ) श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता विधायक द्वारा विधानसभा क्षेत्र 07 दिमनी मुरैना में जनवरी 2014 से जनवरी 2016 तक नवीन रोड निर्माणों हेतु माननीय मंत्री लोक निर्माण विभाग म.प्र. शासन भोपाल एवं लोक निर्माण विभाग खण्ड मुरैना में आवेदन प्रस्तुत किये गये? (ख) उपरोक्त (क) में उल्लेखित आवेदनों पर अभी तक क्या-क्या कार्यवाही हुई व कितने आवेदनों का निराकरण होकर कितने शेष हैं? शेष आवेदन कब तक स्वीकृत कर दिये जावेंगे?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के स्तम्भ 7 एवं 8 अनुसार है।
नवीन रोड का प्रस्ताव
77. ( क्र. 2092 ) श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लोक निर्माण विभाग खण्ड मुरैना द्वारा नवीन रोड (मार्ग) निर्माण हेतु विधान सभा क्षेत्र 07 दिमनी जिला मुरैना में जनवरी 2014 से जनवरी 2016 तक कितने प्रस्ताव (प्राक्कलन सहित) स्वीकृति हेतु म.प्र. शासन को भेजे गये, की जानकारी से अवगत करावें? (ख) प्रश्नांश (क) के संबंध में भेजे गये प्रस्तावों पर कितने-कितने कार्य स्वीकृत व कितने प्रक्रियाधीन है दोनों की अलग-अलग जानकारी दी जावे? (ग) यदि नहीं, तो स्वीकृत न होने के क्या कारण है व कब तक स्वीकृत होकर निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाएंगे?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' एवं 'ब' अनुसार है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' के स्तम्भ 6 अनुसार है।
भण्डार क्रय नियमों के तहत शासकीय खरीदी
78. ( क्र. 2119 ) कुँवर सौरभ सिंह : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या शासकीय कार्यालयों विभागों में सामग्री क्रय करने हेतु समय-समय पर म.प्र. शासन द्वारा भण्डार क्रय नियमों के आदेश एवं निर्देश दिये गये हैं? यदि हाँ, तो वर्तमान में लागू शासनादेश एवं विभागीय निर्देश बताएं? (ख) प्रश्नांश (क) के तहत जनवरी 2015 से प्रश्न दिनांक तक कार्यालय कलेक्टर कटनी की सभी शाखाओं एवं विभागों में विभाग के पत्र क्रमांक एफ-6-15/2012/अ-ग्यारह, भोपाल दिनांक 14.01.2015 के निर्देशों के बिन्दु क्रमांक 1, 2, 3 एवं 4 के अनुसार क्या-क्या सामग्री क्रय की गई? क्या-क्या क्रय आदेश कब-कब दिये गये शाखावार, विभागवार बताएं? (ग) प्रश्नांश (ख) के तहत विभागीय निर्देशों के बिन्दुओं की वित्तीय सीमाओं के अधीन की गई शासकीय खरीदी हेतु क्या संतुष्टि प्रमाण-पत्र दिये गये हैं? (घ) प्रश्नांश (ख) से (ग) में शासनादेशों के विपरीत कुल मांग को छोटे-छोटे भागों में थोड़ी-थोड़ी मात्राओं में विभाजित कर सामग्री की खरीद करने एवं बाजार मूल्य से अधिक मूल्य पर सामग्री क्रय करने का कौन-कौन जिम्मेदार हैं? क्या इस पर कार्यवाही की जाएगी? यदि हाँ, तो कब-तक, यदि नहीं, तो क्यों कारण बताएं?
उद्योग मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जी हाँ। मध्यप्रदेश भण्डार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
कोयला आवंटन में अनियमितता की जाँच
79. ( क्र. 2120 ) कुँवर सौरभ सिंह : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) कटनी जिले में वर्ष 2012-13 से प्रश्न दिनांक तक किन-किन लघु इकाइयों को कोयला आवंटित किया गया है? (ख) क्या प्रश्नांश (क) की इकाइयों को लघु उद्योग निगम द्वारा अपात्र होने पर भी कोयला आवंटन किया गया था जिसकी जाँच किए जाने हेतु एक जनहित याचिका पर हाइकोर्ट जबलपुर द्वारा माह अक्टूबर 2014 को पुलिस अधीक्षक एवं कलेक्टर कटनी को निर्देश दिए गए थे? (ग) यदि हाँ, तो कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक कटनी द्वारा क्या जाँच की गई? साथ ही बताएं कि जाँच प्रतिवेदन अनुसार कौन-कौन दोषी पाए गए हैं, उन पर क्या कार्यवाही की गई है? (घ) प्रश्नांश (क) की अवधि में अवैध रूप से भण्डारित एवं परिवहन हेतु कितना कोयला किस का जप्त किया गया? प्रकरणवार एवं कार्यवाहीवार, विवरण दें? (ड.) प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा कलेक्टर सतना को पत्र क्रमांक 1058 जून 2015 में एवं कलेक्टर कटनी को पत्र क्रमांक 1057 जून 2015 में लिखा जाकर जाँच प्रतिवेदन चाहा गया था, जो आज दिनांक तक अप्राप्त है? जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराये तथा की गई कार्यवाही का विवरण दें?
उद्योग मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जी हाँ। (ग) कार्यवाही प्रक्रियाधीन है (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ड.) कार्यालय कलेक्टर, सतना में पत्र प्राप्त नहीं हुआ है, अतएव जाँच प्रतिवेदन भेजने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। कार्यालय कलेक्टर, कटनी में जाँच प्रक्रियाधीन है।
जबलपुर से कटनी एन.एच.-7 फोरलेन का निर्माण
80. ( क्र. 2208 ) श्री अंचल सोनकर : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जबलपुर से कटनी एन.एच.-7 को फोरलेन निर्माण की मूल योजना क्या है? एन.एच.ए.आई. ने इसका ठेका कब किस कंपनी को कितनी राशि में दिया है? ठेके/निविदा की शर्तें क्या है? इसकी कुल लागत व अवधि बतावें? (ख) प्रश्नांकित राजमार्ग के चौड़ीकरण के लिये सड़क के हिस्से में दोनों ओर लगे कितने पेड़ों की कटाई हेतु प्रशासकीय स्वीकृति कब किससे ली गई? राजस्व विभाग के अधिकारियों ने कब कहाँ से कहाँ तक के कितने वृक्षों को चिन्हित किया है? यदि चिहिन्त नहीं किया तो क्यों कारण बतावें? (ग) प्रश्नांश (क) में पेड़ों की कटाई के संबंध में वन विभाग की भूमिका क्या निर्धारित की गई है? परिक्षेत्र जबलपुर, पनागर, सिहोरा-1, सिहोरा-2 में चैनज क्र. से चेनेज क्र. कहाँ तक कितने-कितने से.मी. के कुल कितने पेड़ हैं इसका भौतिक सत्यापन किन-किन अधिकारियों द्वारा की गई है? यदि नहीं, तो क्यों कारण बतावें? (घ) प्रश्नांश (क) में कितने पेड़ों की कटाई का ठेका कब किसने कितनी राशि में किस कंपनी को दिया गया है? इसके लिये क्या प्रक्रिया अपनाई गई है कितने-कितने से.मी. मोटाई के कितने पेड़ों को काटने का ठेका दिया गया है? क्या शासन पेड़ों की कटाई को ठेके पर देने में किये गये घोटाले की जाँच कराकर दोष अधिकारियों पर कार्यवाही करेगी तो कब तक?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क) प्रश्नाधीन मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधीन है। उनसे प्राप्त जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) से (घ) उत्तरांश 'क' अनुसार।
एम.डी.आर. में सम्मिलित सड़कें
81. ( क्र. 2215 ) श्री के. के. श्रीवास्तव : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) टीकमगढ़ जिले में कितनी सड़कें एम.डी.आर. में सम्मिलित हैं? सड़कों के नाम, उनकी लम्बाई एवं निर्माण लागत से अवगत करायें? (ख) उक्त सड़कों में से कौन-कौन सी सड़कों की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है तथा किस श्रेणी में स्वीकृति की गई? प्रश्न दिनांक तक की मार्ग के नामों सहित अवगत करायें? (ग) जिन सड़कों की प्रशासकीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है, उनका जीर्णोद्धार एवं शीघ्र मरम्मत हेतु शासन की क्या योजना है? अद्यतन जानकारी दें?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क) कुल 11 सड़के। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ', 'अ-1' अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ', 'अ-1' अनुसार है। (ग) समस्त एम.डी.आर. की वर्तमान स्थिति अनुसार वर्गीकृत कर वर्ष 2018 तक मरम्मत या पुर्ननिर्माण की योजना है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ', 'अ-1' अनुसार है।
शासकीय कन्या महाविद्यालय शाजापुर का भवन निर्माण
82. ( क्र. 2305 ) श्री अरूण भीमावद : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासकीय कन्या महाविद्यालय किला परिसर शाजापुर के भवन निर्माण हेतु प्रशासनिक स्वीकृति सन् 2009-10 में रू.177.40 लाख की हुई थी? (ख) उक्त महाविद्यालय का निर्माण कार्य कब से प्रारंभ हुआ तथा निर्माण कार्य की क्या प्रगति है? भवन निर्माण कार्य पूर्ण होने की समयावधि क्या निर्धारित की गई है? (ग) निर्माण कार्य में कितनी राशि प्राप्त हुई तथा प्राप्त राशि में कितना निर्माण कार्य हुआ है? माह नवंबर 2015 से कार्य की क्या प्रगति हुई है? (घ) क्या शासन द्वारा लागत मूल्य 177.40 रू. (लाख) जारी किये गये हैं? यदि नहीं, तो क्या कारण हैं? राशि कब जारी होगी?
तकनीकी शिक्षा मंत्री ( श्री उमाशंकर गुप्ता ) : (क) शासकीय कन्या महाविद्यालय, किला परिसर शाजापुर के भवन निर्माण हेतु सन् 2009-10 में राशि रू. 95.53 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई थी। (ख) महाविद्यालय के भवन निर्माण का कार्य अप्रैल, 2015 से प्रारम्भ हुआ है, तथा निर्माण कार्य छत स्तर तक पूर्ण हुआ है। भवन निर्माण कार्य पूर्ण होने की समयावधि दिनांक 17.02.2016 तक निर्धारित की गई थी। (ग) निर्माण कार्य हेतु राशि रू. 95.53 लाख की वित्तीय स्वीकृति जारी की गई थी। उक्त राशि से छत स्तर तक का निर्माण कार्य हुआ है। (घ) जी नहीं। आगामी एस.एफ.सी. की बैठक में पुनरीक्षित लागत के संबंध में निर्णय लिया जावेगा। समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है।
वृक्षारोपण पर व्यय
83. ( क्र. 2307 ) श्री अरूण भीमावद : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिले शाजापुर में सन् 2013, 2014 एवं 2015 में कितना वृक्षारोपण करने का लक्ष्य था? कितना लगाया एवं उस पर कितना व्यय हुआ? वर्षवार संख्यात्मक जानकारी एवं व्यय की गयी राशि का विवरण देवें? (ख) 2013, 2014 एवं 2015 में लगाये गये वृक्षों में कितने वृक्ष वर्तमान स्थिति में जीवित अवस्था में है? संख्या देने का कष्ट करें?
वन मंत्री ( डॉ. गौरीशंकर शेजवार ) : (क) एवं (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
खेलों के प्रोत्साहन हेतु व्यय राशि
84. ( क्र. 2353 ) श्री रामकिशन पटेल : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) रायसेन जिले एवं उदयपुरा विधानसभा क्षेत्रांतर्गत खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2013-14 से वर्ष 2015-16 में खेलों को प्रोत्साहन देने के लिये क्या कार्य किये जा रहे हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा रायसेन जिले में एवं विधानसभा क्षेत्र उदयपुरा में कितनी-कितनी राशि खेलों को बढ़ावा देने के लिये एवं खिलाडि़यों को प्रोत्साहित करने के लिये दी गई? (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में कितनी-कितनी राशि का व्यय किन-किन प्रतियोगिताओं में किया गया व कितनी छात्रवृत्ति खिलाडि़यों को आज दिनांक तक प्रदान की गई? (घ) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा रायसेन जिले में खेलों को बढ़ावा देने के लिये कहाँ-कहाँ पर स्टेडियम निर्माण कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है? कब तक निर्माण कार्य प्रारंभ कराये जायेंगे?
उद्योग मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) रायसेन जिले में खेल और युवा कल्याण विभाग के द्वारा वर्ष 2013-14 से 2015-16 तक खेलों को प्रोत्साहन देने संबंधी कार्यों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-क अनुसार है। विभाग द्वारा विधानसभा क्षेत्रावार योजनाएं संचालित नहीं होने से जिले में संचालित योजनाओं का लाभ उदयपुरा विधानसभा क्षेत्र के खिलाडि़यों को प्राप्त हो रहा है। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में रायसेन जिले द्वारा खेलों के प्रोत्साहन हेतु प्रदत्त राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ख अनुसार है। (ग) रायसेन जिले के उदयपुरा विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत आयोजित प्रतियोगिताओं पर हुए व्यय की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ख में ही समाहित है एवं खिलाडि़यों को प्रदत्त छात्रवृत्ति की वर्षवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ग अनुसार है। (घ) खेलों को बढ़ावा देने के लिए रायसेन जिले में सिलवानी, उदयपुरा, सांची एवं औबेदुल्लागंज में आउटडोर स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है। स्टेडियम निर्माण की टेंडर की कार्यवाही ग्रामीण यंत्रिकी सेवा रायसेन द्वारा की जा रही है। अतः समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है।
गुणवत्ताहीन सड़कों का निर्माण
85. ( क्र. 2354 ) श्री रामकिशन पटेल : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभाग द्वारा 2014-15 एवं 2015-16 में उदयपुरा विधानसभा क्षेत्र में कौन-कौन सी सड़के बनाई गई उनके नाम स्थान एवं खर्च की गई राशि सहित पृथक-पृथक बतायें? (ख) प्रश्नांश (क) के प्रकाश में ऐसी कौन-कौन सी सड़के हैं जिनके निर्माण कार्य पूरे हो चुके हैं और कौन सी सड़के है, जिनके कार्य अधूरे हैं? कौन-कौन सी सड़कें हैं, जो गुणवत्ताविहीन होने के कारण उखड़ गई या जिनमें गड्ढें हो गये हैं? (ग) जिन सड़कों के निर्माण कार्य समय-सीमा में पूरे नहीं हुये हैं? क्या उन ठेकेदारों के खिलाफ विभाग द्वारा कोई कार्यवाही की गई? अगर हाँ, तो क्या-क्या पृथक-पृथक बतायें?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क) से (ग) संलग्न परिशिष्ट में दर्शायें अनुसार है।
पॉलिटेक्निक कॉलेज का निर्माण
86. ( क्र. 2383 ) श्री गोवर्धन उपाध्याय : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सिरोंज विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत पॉलिटेक्निक कॉलेज स्वीकृत होकर निर्माणाधीन है? यदि हाँ, तो स्वीकृत के समय कितनी लागत निर्धारित की गई थी? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार पॉलिटेक्निक कॉलेज का निर्माण किस एजेंसी के द्वारा कराया जा रहा है? उक्त कार्य पूर्ण किये जाने की समयावधि क्या थी? समयावधि में पूर्ण न करने के लिए जिम्मेदार कौन है? उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी? यह कब तक पूर्ण होकर संस्था को हस्तांतरित किया जावेगा?
तकनीकी शिक्षा मंत्री ( श्री उमाशंकर गुप्ता ) : (क) जी हाँ। रूपये 787.00 लाख की स्वीकृति जारी की गई थी। (ख) भवन निर्माण एजेंसी मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल है। अनुबंध के अनुसार पूर्णता की तिथि 22.02.2015 निर्धारित थी। वित्तीय प्रावधान न होने के कारण निर्माण कार्य में विलंब हुआ है। पुनरीक्षित तिथि दिसम्बर 2015 निर्धारित थी। निर्माण एजेंसी द्वारा भवन का हस्तान्तरण मार्च 2016 में संभावित है।
वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण
87. ( क्र. 2387 ) श्री गोवर्धन उपाध्याय : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिरोंज विधान सभा क्षेत्र में वन विभाग द्वारा वर्ष 2012-13 से 2015-16 तक किन-किन स्थानों पर कितने हेक्टयर में किस प्रजाति का वृक्षारोपण किया गया है? कृपया स्थानवार, वृक्ष व्यय राशि का विवरण दें? (ख) क्या उक्त अवधि में किये गये वृक्षारोपण में से अधिकांश पौधे मर चुके है? यदि हाँ, तो जीवित एवं मृत पौधों की जानकारी दें? (ग) प्रश्नांश (क) में वृक्षारोपित किये गये पौधों की सत्यापन की जिम्मेदारी किस अधिकारी की थी? उनके द्वारा कब सत्यापन किया गया? यदि नहीं, तो उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई?
वन मंत्री ( डॉ. गौरीशंकर शेजवार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जी नहीं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। वृक्षारोपण में रोपित पौधों का सत्यापन संबंधित अधिकारी द्वारा किया गया है। अत: किसी अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
गुना शहर में नवीन स्टेडियम निर्माण
88. ( क्र. 2406 ) श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या गुना जिले के गुना शहर में नवीन स्टेडियम निर्माण हेतु भूमि आवंटित की गई है? यदि हाँ, तो कितनी भूमि किस स्थान पर? (ख) क्या उक्त स्टेडियम निर्माण हेतु राशि प्राप्त हुई है? यदि हाँ, तो कहाँ-कहाँ से तथा किस मद से कितनी-कितनी राशि प्राप्त हो चुकी है? (ग) क्या उक्त स्टेडियम निर्माण की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है? यदि नहीं, तो क्यों? कब तक प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त होकर निर्माण कार्य प्रारंभ किया जावेगा?
उद्योग मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जी हाँ। ग्राम जगनपुर में 6.000 हेक्टेयर भूमि। (ख) जी हाँ। जिला योजना गुना को मान. सांसद गुना की सांसद निधि से रू. 2.32 करोड़ तथा श्रीमती शोभना भरतिया, राज्यसभा सदस्य की सांसद निधि से रू. 2.50 करोड़। (ग) लोक निर्माण विभाग के एस.ओ.आर. दिनांक 01.08.2014 में संशोधन हो जाने से परियोजना संचालक, ग्वालियर द्वारा पत्र दिनांक 01.08.2015 के माध्यम से पुनरीक्षित लागत अनुसार राशि रू. 1508.93 लाख की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई है। इस स्वीकृति के संदर्भ में कलेक्टर गुना द्वारा अर्द्ध-शासकीय पत्र दिनांक 11.08.2015 द्वारा पुनरीक्षित प्रस्ताव अनुसार प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करने हेतु लेख किया गया है। कलेक्टर गुना के प्रस्ताव के औचित्य का परीक्षण किया जा रहा है। अभी प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है। समय-सीमा बतायी जाना संभव नहीं है।
पुल निर्माण
89. ( क्र. 2426 ) श्रीमती नंदनी मरावी : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिहोरा विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत सैलवारा से कछारगाँव सिलौण्डी मार्ग में बनने वाले गाड़ा पुल सहित अन्य पुल पुलियों की स्वीकृति कब प्रदान की गई थी? (ख) कंडिका (क) अनुसार गाड़ा पुल निर्माण की निविदा आमंत्रण एवं कार्य में हो रहे अति विलंब के समाधान हेतु विभाग द्वारा अभी तक ठोस प्रयास क्यों नहीं किये गये? लागत का पुर्ननिर्धारण करते हुये नये सिरे से निविदा आमंत्रण करते हुये कार्य कब करा लिये जावेगें?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क) दिनांक 01.06.2006 को प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई थी। घाट में पुल सहित अन्य पुलियों की स्वीकृति दिनांक 01.06.2006 को दी गई है। (ख) विभाग द्वारा सकारात्मक प्रयास किये गये है। लागत का पुर्ननिर्धारण कर निविदा प्रक्रियाधीन है। गाड़ा घाट में पुल निर्माण हेतु निविदा स्वीकृत कर 30.04.2007 को कार्यादेश जारी किया गया, किन्तु ठेकेदार द्वारा कार्य न करने पर 13.04.2012 को अनुबंध निरस्त किया गया। इन कार्यों को पूर्ण करने हेतु पुराने ठेकेदार के हर्जे-खर्चे पर 12 बार निविदा आमंत्रण में किसी निविदाकार ने भाग नहीं लिया। 13वें आमंत्रण में एकल निविदाकार ने भाग लिया गया। प्राप्त निविदा दर प्रचलित दरों से अधिक होने से प्रमुख अभियंता द्वारा अस्वीकृत कर दी गई है। पुन: 14वीं बार निविदा आमंत्रण की कार्यवाही की गई है। निविदा दिनांक 29.02.2016 को खोली जावेगी। निविदा स्वीकृत उपरांत कार्य शीघ्र पूर्ण करने के प्रयास किये जावेगें, निश्चित तिथि बताना संभव नहीं है।
अवैध रेत, उत्खन्न परिवहन से सड़क खराब होना
90. ( क्र. 2483 ) श्री सज्जन सिंह उईके : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या घोड़ाडोंगरी के तवा नदी (बांसपुर घाट) से अवैध रेत उत्खन्न एवं ट्रक डम्पर से परिवहन के कारण सड़क खराब हो रही है? (ख) खराब सड़क को सुधरवाने की किस विभाग की जिम्मेदारी है? (ग) क्या तवा नदी सीवनपाट घाट की पुलिया टूट चुकी है? यदि हाँ, तो कब से? (घ) क्या डम्पर चलाने की अनुमति (अवैध) क्या खनिज विभाग ने दी है? यदि हाँ, तो क्या सड़क रिपेरिंग हेतु खनिज विभाग राशि देगा?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क) प्रश्नांकित मार्ग विभाग के कार्यक्षेत्र अंतर्गत नहीं है, अपितु म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के अधीन है प्राप्त उत्तर संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) से (घ) प्रश्नांश 'क' के उत्तर अनुसार।
मण्डला जिले के निवास महाविद्यालय में स्वीकृत पद
91. ( क्र. 2518 ) श्री रामप्यारे कुलस्ते : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मण्डला जिले की निवास विधान सभा क्षेत्र में संचालित मात्र एक महाविद्यालय में कुल कितने, कौन-कौन से पद स्वीकृत हैं? क्या सभी पद भरे हुये हैं? (ख) मण्डला जिले के निवास विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत निवास तहसील में मात्र एक महाविद्यालय में बी.एस.सी. एवं स्नातकोत्तर की कक्षाएँ तथा शैक्षणिक स्टॉफ की नियुक्ति हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी के म.प्र. बनाओ यात्रा के दौरान छात्र/छात्राओं एवं उपस्थित जनसमुदाय के समक्ष दिये गये आश्वासन अनुसार उपरोक्त शैक्षणिक व्यवस्थाएँ उपलब्ध करायी जावेगी? (ग) इन सभी की स्वीकृति कब तक प्रदान कर दी जावेगी?
तकनीकी
शिक्षा
मंत्री ( श्री
उमाशंकर
गुप्ता ) : (क)
जानकारी
संलग्न
परिशिष्ट पर है।
(ख)
स्थानीय
जिला प्रशासन
में ऐसा कोई
अभिलेख उपलब्ध
नहीं है। (ग) प्रश्नांश
"ख" के
परिप्रेक्ष्य
में प्रश्न
उपस्थित नहीं होता ।
अवन्ति सूत मिल परिसर में निवासरत श्रमिकों/कर्मचारियों के भवन
92. ( क्र. 2524 ) श्री हितेन्द्र सिंह ध्यानसिंह सोलंकी : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या राज्य शासन द्वारा राज्य वस्त्र निगम की अवन्ति सूत मिल को वर्कस सोसायटी को लीज शर्तों के साथ इकाई चलाने हेतु दी गई है? यदि हाँ, तो मिल में कार्यरत कर्मचारी/श्रमिक जो मिल परिसर में विभाग द्वारा आवंटित आवास गृहों में निवासरत कर्मचारियों के आवास गृहों के बारे में शासन द्वारा क्या निर्णय लिया गया है? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार प्रश्नकर्ता द्वारा विभागीय अधिकारियों को मिल परिसर स्थित आवास गृहों में निवासरत कर्मचारियों/श्रमिकों को उनके अधिपत्य के भवनों को उनके नाम से नामान्तरण हेतु दिए गए प्रस्ताव पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है/की जावेगी? (ग) क्या मिल परिसर में निवासरत कर्मचारियों को तत्कालीन मिल प्रबन्धन द्वारा आवास गृह विक्रय करने की सूचना, स्थानीय प्रशासन को नल जल कनेक्शन की वसूली अनवतर जारी रखने आदि के लिये दी सूचना की प्रति प्रश्नकर्ता द्वारा प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत की गई थी? यदि हाँ, तो तद्संबंध में विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई?
उद्योग मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जी हाँ । राज्य शासन के निर्णय अनुसार अवंति सूत मिल सनावद के आवास गृह लीज शर्तों पर अवंति मिल चर्कर्स सोसाइटी सनावद को हस्तांतरित कर दिये गये है। (ख) राज्य शासन के निर्णय अनुसार आवास गृहो का हस्तांतरण एवं पंजीयन वर्ष 2007 में अवंति मिल वर्कर्स सोसाइटी सनावद के पक्ष में हो चुका है। अत: मकानों/क्वाटरों का पुन:हस्तांतरण/नामांतरण किसी अन्य के पक्ष में किया जाना संभव नहीं है। (ग) जी हाँ, तत्कालीन प्रबंधन द्वारा मिल बंद होने के फलस्वरूप नल, जल एवं बिजली विभाग को सूचना दी गई थी कि मिल बंद होने एवं श्रमिकों द्वारा आवास रिक्त न करने के कारण नल,जल एवं विद्युत की सुविधा अन्य रहवासियों की तर्ज पर सेवा शुल्क वसूल करते हुए निरंतर रख सकता है। चूंकि राज्य शासन के निर्णय अनुसार रहवासी मकानों का हस्तांतरण वर्ष 2007, में वर्कर्स सोसाइटी सनावद को कर दिया गया है। अत: प्रश्नकर्ता के प्रस्ताव पर अन्य पक्ष को हस्तांतरण करना संभव नहीं है।
भूखण्ड क्रय करने हेतु अनुमति
93. ( क्र. 2546 ) डॉ. रामकिशोर दोगने : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या चन्द्रकांत निगम मानचित्रकार शिवपुरी द्वारा अचल सम्पत्ति विवरण 31.03.13 को वन मंडल शिवपुरी में प्रस्तुत किया है? यदि हाँ, तो उनके द्वारा ग्वालियर विकास प्राधिकरण में आवासीय भूखण्ड क्रमांक 198 वर्ग मीटर सीटी सेन्टर में क्रय करने की अनुमति विभाग से ली है जिसकी कीमत 67 लाख है? यदि नहीं, तो बगैर अनुमति से सम्पत्ति क्रय किये जाने पर क्या कार्यवाही की गई? (ख) क्या उनके द्वारा ग्वालियर के काउन्टर मेग्नेट सीटी सेंटर में ही 200 वर्ग मीटर का भूखण्ड जिसका मूल्य 82 लाख रुपये है क्रय किया गया है? यदि हाँ, तो विभाग से अनुमति ली गई है? यदि नहीं, तो क्यों? (ग) क्या निगम मानचित्रकार द्वारा अपनी सर्विस बुक के प्रथम पृष्ठ पर अंकित जन्म तिथि में कांट-छांट कर दिनांक 21.07.61 के स्थान पर 21.07.67 किया गया है? क्या जन्मतिथि प्रमाणित करने हेतु आठवीं/दसवीं/बारहवीं की अंकसूची लगाई गई है? (घ) प्रश्नांक (ग) के परिप्रेक्ष्य में यदि नहीं, तो उन पर शासकीय रिकार्ड में हेराफेरी किये जाने पर कार्यवाही की जायेगी? यदि हाँ, तो क्यों?
वन मंत्री ( डॉ. गौरीशंकर शेजवार ) : (क) श्री चन्द्रकांत निगम, मानचित्रकार, शिवपुरी द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण वन मण्डल शिवपुरी में दिनांक 01.06.2013 को प्रस्तुत किया गया है। ग्वालियर विकास प्राधिकरण में आवासीय भू-खण्ड 198 वर्ग मीटर सिटी सेंटर में क्रय करने की अनुमति विभाग से नहीं ली गई है, बगैर अनुमति आवासीय भू-खण्ड क्रय करने के संबंध में श्री चन्द्रकांत निगम, मानचित्रकार के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाई प्रारंभ की गई है। (ख) श्री निगम मानचित्रकार द्वारा दिनांक 01.06.2013 को प्रस्तुत अचल सम्पत्ति विवरण के अनुसार काउन्टर मेगनेट सिटी ग्वालियर में 200 वर्ग मीटर का आवासीय भू-खण्ड वर्ष 2009 में रूपये 1,30,000/- में लीज रेंट पर प्राप्त करना बताया गया है। विभाग से अनुमति नहीं ली गई है, अनुमति न लेने के संबंध में अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ की गई है। (ग) सर्विस बुक के प्रथम पृष्ठ पर अंकित जन्मतिथि 21.07.1967 में कांट-छांट नहीं की गई है। उपलब्ध अभिलेख (हायर सेकेण्डरी परीक्षा की मूल अंकसूची) में जन्मतिथि 21.07.1961 अंकित है, सेवा पुस्तिका में जन्मतिथि के सुधार की कार्यवाही की जा रही है। (घ) प्रश्नांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में सेवा पुस्तिका में गलत जन्मतिथि अंकित करने के संबंध में प्रथम नियुक्ति कार्यालय में तत्समय पदस्थ संबंधित दोषी कर्मचारियों की जाँच कर कार्रवाई की जायेगी।
अधिकारियों द्वारा लोक महत्व की बैठकों से अनुपस्थित
94. ( क्र. 2557 ) पं. रमेश दुबे : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छिन्दवाड़ा जिले के विकासखण्ड चौरई और बिछुआ में पदस्थ एस.डी.ओ. लोक निर्माण एवं उपयंत्री का मुख्यालय कहाँ पर है? क्या इनके द्वारा मुख्यालय में निवास किया जाता है? यदि हाँ, तो इनके निवास का पता की जानकारी दें? यदि नहीं, तो क्यों? (ख) विगत एक वर्ष में चौरई एवं बिछुआ के खण्ड स्तरीय लोक कल्याण शिवरों, जनपद पंचायत के सामान्य सभा की बैठकों, रोगी कल्याण समिति चौरई के बैठकों, खण्डस्तरीय अन्त्योदय मेला में क्या एस.डी.ओ. और उपयंत्री उपस्थित हुए? यदि नहीं, तो किन-किन बैठकों में अनुपस्थित रहे और क्यों? क्या अनुपस्थिति हेतु पूर्वानुमति ली गयी थी? (ग) प्रश्नांश (ग) के संदर्भ में बैठकों से लगातार अनुपस्थित रहने, मुख्यालय में निवास नहीं करने, उनके कार्यों का दैनिक डायरी संधारित नहीं करने आदि के लिए शासन उक्त वर्षों में चौरई और बिछुआ में पदस्थ अधिकारियों को दोषी मानता है? यदि नहीं, तो क्यों और यदि हाँ, तो क्या शासन उनके विरूद्ध कार्यवाही का आदेश देगा?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के कॉलम 4 अनुसार। जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के कॉलम 5 अनुसार। प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी हाँ। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। प्रश्नांश ‘ख’ के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
अवैध वसूली करने वाले टोल नाकों की जाँच
95. ( क्र. 2571 ) श्री सचिन यादव : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खरगोन जिले में खरगोन-सनावद मार्ग पर सुरपाला के पास स्थित टोल नाका किसके द्वारा किस दिनांक से लगाकर टोल टैक्स किस कार्य के लिए वसूला जा रहा है? नाम पता सहित जानकारी दें? (ख) उक्त टोल नाका वैध है तो किस नियम/शर्तों के आधार पर जानकारी दें और अवैध है तो टोल नाके मालिक पर किस प्रकार की कार्यवाही की जायेगी और अवैध वसूली को किस प्रकार शासन वसूलेगा? (ग) खण्डवा जिले के ग्राम देशगांव के पास खरगोन-देशगांव मार्ग पर संचालित टोल नाका किस कार्य के लिए टोल टैक्स वसूल रहा है और किस नियम/शर्तों के आधार पर संचालककर्ता का नाम व पता सहित जानकारी दें। (घ) क्या उक्त टोल नाकों के संबंध में किसी अधिकारी को भेजकर जाँच की जायेगी? नहीं तो कारण दें?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क) श्री वीरेन्द्र सिंह पिता श्री रामप्रताप सिंह, 181 वार्ड नं. 11, सतना रोड, मैहर जिला सतना द्वारा दिनांक 01/04/2015 से सनावद खरगोन मार्ग के कि.मी. 52/2 में सुरपाला नाले पर नव निर्मित पुल पर पथकर वसूली की जा रही है। (ख) नाका वैध है। अधिसूचना क्रमांक एफ 23-2/2014/सा./19 दिनांक 07/06/2014 द्वारा उक्त पुल पर टोल निर्धारित किया गया है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) खरगोन देशगावं मार्ग पर निवेशकर्ता द्वारा सड़क निर्माण में किये गये निवेश एवं संचालन हेतु अनुबंधानुसार टोल टैक्स वसूला जा रहा है। अनुबंध में प्रावधानित शर्तों के आधार पर। मेसर्स विवा हाईवे प्रा.लि., इंदौर। (घ) उक्त टोल नाके पर वसूली संबंधित नियम/शर्तों के आधार पर ही वसूल की जा रही है। अतः जाँच का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
लोक निर्माण विभाग अंतर्गत प्रस्तावित कार्य
96. ( क्र. 2607 ) श्रीमती झूमा सोलंकी : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भीकनगांव विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्तमान में लोक निर्माण विभाग द्वारा कौन-कौन से कार्यों का क्रियान्वयन किया जा रहा है? कृपया कार्यों के नाम, लागत, स्वीकृत दिनांक, ठेकेदार का नाम सहित की जानकारी जनपद वार उपलब्ध करावें? (ख) क्या वर्ष 2015-16 में नवीन स्वीकृति हेतु कार्य प्रस्तावित किये गये हैं? यदि हाँ, तो कार्यों की सूची उपलब्ध करावें? (ग) लोक निर्माण विभाग द्वारा भीकनगांव विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत महत्वपूर्ण मार्ग भीकनगांव से झिरन्या अपरवेदा डेम में डूब जाने से संशोधित मार्ग खोई से लाईखेडी का डामरीकरण करने हेतु विभागीय कार्ययोजना में सम्मिलित किया जा सकता है? यदि हाँ, तो कौन से वर्ष में सम्मिलित किया जाएगा? तथा नहीं तो क्या कारण हैं? (घ) क्या विधानसभा स्तर पर मार्गों के प्रस्तावित किये जाने के दौरान क्षेत्रीय विधायक को कार्य योजना में कार्य सम्मिलित करने हेतु विभाग द्वारा सूचना दी जानी चाहिए? यदि हाँ, तो भीकनगांव विधानसभा में कब कार्ययोजना तैयार की गई है? तथा क्षेत्रीय विधायक को कौन से पत्र के माध्यम से कार्य का प्रस्ताव भेजने हेतु सूचना पत्र जारी किया गया? कृपया पत्र की प्रतिलिपि उपलब्ध करावें? तथा सूचना नहीं दी गई तो क्या कारण हैं?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' एवं 'अ-1' 'अ-2' अनुसार है। (ख) जी नहीं, म.प्र. सड़क विकास निगम द्वारा जानकारी जनपदवार संधारित नहीं होती है। शेष प्रश्न का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। (ग) खोई से लाईखेडी मार्ग वर्तमान में नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के अंतर्गत है। अत: विभागीय कार्य योजना में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। शेष का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। (घ) जी नहीं। विधायक महोदय की मांग को जिला योजना समिति में अनुमोदन पश्चात् जिला योजना बजट में सम्मिलित किया जाता है। जिसकी सूचना क्षेत्रीय विधायक को दी जाती है।
नारदेश्वर मंदिर की भिण्ड एवं दतिया जिले स्थित भूमि पर अतिक्रमण
97. ( क्र. 2618 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या भिण्ड जिले की लहार तहसील के ग्राम मड़ौरी में स्थित नारददेव मंदिर (शंकरजी) की तथा गोहद तहसील के ग्राम इटायदा एवं दतिया जिले की सेवढ़ा तहसील के ग्राम गुमानपुरा, बिजौरा एवं कुंअरपुर स्थिति भूमि पर से अतिक्रमण हटा दिया गया है? (ख) यदि हाँ, तो भूमि का सीमांकन कब कराया गया? यदि नहीं, तो क्यों एवं कब तक अतिक्रमण हटाया जाएगा? (ग) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में क्या श्री रामजानकी मंदिर के पुजारी कुंअरसिंह तथा श्रीराम जी कांठर मंदिर के पुजारी बृजेन्द्र सिंह द्वारा पूजा नहीं की जा रही है? (घ) यदि नहीं, तो क्या श्रीराम जानकी मंदिर के पुजारी श्री कुंअरसिंह निवासी ग्राम बड़ैरा एवं वर्तमान में कृषि उपज मंडी समिति मौ के निर्वाचित सदस्य हैं तथा श्री बृजेन्द्र सिंह जो कि लगभग 15 वर्ष से परिवार सहित ग्वालियर में निवास करते हैं के द्वारा प्रतिदिन सुबह एवं शाम को उक्त मंदिरों में पूजा-अर्चना किया जाना संभव है?
उद्योग मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
लामता में महाविद्यालय
98. ( क्र. 2683 ) श्री मधु भगत : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महाविद्यालय खोले जाने के नियम, मापदण्ड, बजट, भूमि, अनुमतियां, आवश्यकता, औचित्य, स्टाफ/छात्र संख्या इत्यादि के संबंध में क्या कोई नियम/निर्देश/नीति/परिपत्र/इत्यादि है? यदि हाँ, तो उसकी जानकारी बताते हुए यह भी बतायें कि परसवाड़ा विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत लामता में महाविद्यालय खोलने पर विचार क्यों नहीं किया गया? (ख) परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विभाग की क्या कार्य योजना है, जिससे छात्रों का उच्च शिक्षा हेतु अन्यत्र न जाना पड़े? (ग) कॉलेज हेतु न्यूनतम बजट, अमला, भवन, स्थान, छात्र संख्या क्या होना चाहिए?
तकनीकी शिक्षा मंत्री ( श्री उमाशंकर गुप्ता ) : (क) आवश्यकता एवं संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर महाविद्यालय खोले जाते हैं। वर्तमान में शासन द्वारा पूर्व से संचालित महाविद्यालयों के सुदृढीकरण एवं गुणवत्ता विकास के प्रयास किये जा रहे हैं। अत: लामता में महाविद्यालय प्रारंभ करने में कठिनाई है। (ख) एवं (ग) प्रश्नांश 'क' के परिपेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार
99. ( क्र. 2684 ) श्री मधु भगत : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अता. प्रश्न संख्या-159 (क्रमांक 3235) दिनांक 30.7.2015 के तारतम्य में समिति लिफाफा पद्धति से जो राशि व्यय की गई, उनके व्हाउचर का विवरण देते हुए उक्त कार्य की मांग किसके द्वारा की गई थी? सप्रमाण बतायें? (ख) बालाघाट जिले को 1.4.2014 से मार्च 2015 तक जो आवंटन शासन से प्राप्त हुआ था, और जो व्यय किया गया, वह किस-किस कार्य में, कहाँ-कहाँ कितनी-कितनी राशि व्यय की गई, लामटा विधान सभा क्षेत्र का ब्योरा बतायें कि व्यय का, भौतिक सत्यापन किया गया? (ग) क्या शासकीय राशि का दुरूपयोग, निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार इत्यादि से संबंधित श्री डोमन सिंह नगपुरे, श्री किशोर समरिते, श्री अजय मोदी द्वारा प्रस्तुत शिकायत की जाँच, अधीक्षण यंत्री सिवनी ने की थी और मुख्य अभियंता द्वारा शासन को जाँच प्रतिवेदन भेजा था? यदि हाँ, तो जाँच प्रतिवेदन पर क्या कार्यवाही किसके विरूद्ध शासन ने की, यदि नहीं, तो क्यों?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘अ-1’, ‘ब’,’स’, ‘द’ अनुसार है। बालाघाट जिले में लामटा विधान सभा क्षेत्र नहीं है। (ग) जी हाँ। शासकीय राशि का दुरूपयोग निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार संबंधित सड़क कार्य हेतु श्री डोमन सिंह श्री किशोर समरिते श्री अजय मोदी से प्राप्त शिकायत का जाँच प्रतिवेदन प्रमुख अभियंता द्वारा शासन को भेजे है जो कि परीक्षणाधीन है। श्री किशोर समरिते द्वारा सेतु कार्य सबंधित शिकायत की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ई अनुसार है।
खेल मैदान का निर्माण न होना
100. ( क्र. 2732 ) श्रीमती ललिता यादव : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) छतरपुर विधान सभा क्षेत्र के लिये वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में वी.आर.जी.एफ. योजना से खेल मैदान के लिये कितनी राशि स्वीकृत हुई? (ख) छतरपुर विधान सभा क्षेत्र में पलौठा पुरवा में खेल मैदान के लिये कितनी जमीन चिन्हित की गई है? (ग) प्रश्नांश (ख) के प्रकाश में क्या चिन्हित जमीन पर विभाग द्वारा खेल मैदान का कार्य कर लिया गया है? (घ) खेल मैदान के लिये राशि व जमीन होने के बाद भी अगर कार्य न किया जाये तो इसके लिये क्या कोई जवाबदार है, अगर हाँ तो कौन-कौन बतायें?
उद्योग मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) बी.आर.जी.एफ. योजनान्तर्गत खेल मैदान निर्माण के लिये कोई राशि खेल विभाग को प्राप्त नहीं हुई है। (ख) ग्राम पलौठा पुरवा में खेल मैदान के लिये 8 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है। (ग) जी नहीं। खेल मैदान का निर्माण पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किया जाना है। (घ) भूमि का आवंटन आदेश दिनांक 31.12.2015 को जारी किया गया है। अतः कार्य न होने के लिये वर्तमान में कोई दोषी नहीं है।
सीहोर जिले में उद्योगों के लिए भूमि आवंटन
101. ( क्र. 2735 ) श्री शैलेन्द्र पटेल : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या सीहोर जिले में पिछले 5 वर्षों के दौरान उद्योगों के लिए भूमि आवंटित की गई है। यदि हाँ, तो किन-किन कंपनियों को कितनी भूमि किस उद्योग के लिए आवंटित की गई है? कंपनीवार, स्थानवार, भूमि आवंटन का ब्यौरा दें? (ख) क्या उद्योगों के लिए भूमि आवंटन के उपरांत उद्योग स्थापना के लिए शासन द्वारा कोई समय-सीमा का निर्धारण किया गया है? यदि हाँ, तो क्या उसका पालन किया जा रहा है? यदि नहीं, तो शासन क्या कार्रवाई करने जा रहा है? (ग) क्या किसी कंपनी द्वारा भूमि आवंटित कराने के बाद नियत समय में उद्योग की स्थापना नहीं की है? यदि हाँ, तो भूमि आवंटन निरस्त करने की कार्रवाई की जा रही है?
उद्योग मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) सीहोर जिले मे पिछले 5 वर्षों के दौरान 09 उद्योगो के लिये भूमि आवंटित की गई है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट पर है। (ख) उद्योगों के लिए भूमि आवंटन के उपरांत उद्योग स्थापना के लिए शासन द्वारा समय-सीमा का निर्धारण किया गया है] जिसका पालन किया जाता है। समय-सीमा में उद्योगों की स्थापना नहीं होने पर म.प्र. राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम-2015 के तहत कार्यवाही की जाती है। (ग) सीहोर जिले मे एक कम्पनी में दौलतराम एन.आर.ई.सी लोकोमोटिव्स प्रा.लि. द्वारा भूमि आवंटित कराने के बाद नियत समय मे उद्योगों की स्थापना नहीं की है। नियमानुसार पत्र दिनांक 12.02.2016 द्वारा समयावधि नोटिस जारी किया गया है।
सड़क निर्माण कराना
102. ( क्र. 2781 ) श्री सुखेन्द्र सिंह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या रीवा हनुमना फोरलेन सड़क निर्माण मेसर्स विन्ध्यान्चल एक्सप्रेस व्हें, प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद द्वारा बी.ओ.टी. योजना अंतर्गत पेटी कान्ट्रेक्ट में दिलीप बिल्डकॉन द्वारा कार्य कराया गया है? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में यदि हाँ, तो दिलीप बिल्डकॉन द्वारा ब्लॉक हनुमना एवं मऊगंज की प्रधानमंत्री सड़क/लोक निर्माण विभाग की सड़क/मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क का उपयोग माल ढुलाई हेतु लिखित एवं अलिखित रूप से उपयोग किया गया है? योजनावार सड़कों का नाम बतावें तथा विभाग प्रमुखों द्वारा नष्ट की गई सड़क की सूची उपलब्ध कराई गई थी? यदि हाँ, तो सूची उपलब्ध करावें? (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में उपयोग की गई सड़कों की स्थिति उपयोग में ली गई स्थिति के अनुसार करने का प्रावधान था? यदि हाँ, तो पूर्व की स्थिति अनुसार सड़क का निर्माण कराया गया? यदि हाँ, तो कब? दिनांक बतावें? यदि नहीं, तो क्यों? कारण स्पष्ट करें? इसके लिए कौन दोषी है? दोषी के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क) जी हाँ। (ख) मार्गों का निर्माण किसी भी निर्माण विभाग द्वारा सुलभ यातायात एवं माल ढुलाई हेतु किया जाता है, किन्तु प्रधानमंत्री लो.नि.वि. एवं मुख्य मंत्री ग्रामीण सड़क पर माल ढुलाई हेतु किसी के द्वारा भी पूर्व अनुमति लेने का कोई भी नियम किसी भी विभाग में प्रचलन में नहीं है। म.प्र. सड़क विकास निगम लि. में म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई मऊगंज जिला रीवा द्वारा हनुमना से रीवा (एन.एच.-7) मार्ग निर्माण के दौरान संविदाकार द्वारा भारी वाहनों के लगातार आवागमन के कारण क्षतिग्रस्त हो रहे मार्गों की मरम्मत तथा भारी वाहनों पर रोक विषयक पत्र क्र.911 दिनांक 10.09.2012, पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। पत्र क्र. 73 दिनांक 25.01.2014 पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार तथा पत्र क्र. 577 दिनांक 19.06.2014 पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार म.प्र. सड़क विकास निगम में सूची सहित प्राप्त होकर संकलित किये गये हैं, संकलित प्राप्त पत्रों के तारतम्य में संविदाकार को पत्र में दिये निर्देशों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया, जिसकी सूचना म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई मऊगंज जिला रीवा को प्रदाय की गई, पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार है। (ग) जी नहीं। उक्त मार्गों पर कन्सेशनायर के अतिरिक्त अन्य वाहनो का आवागमन भी जारी रहता है अतः यह स्पष्ट नहीं होता कि क्षति केवल कन्सेशनायर के वाहनो से ही हुई है। प्रावधान न होने के कारण यह बता पाना संभव नहीं है कि निवेशकर्ता द्वारा प्रश्नांश में उल्लेखित सड़कों का निर्माण/मरम्मत कार्य कराया अथवा नहीं। प्रावधान न होने के कारण दोषी होने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता, तदैव कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं है। अनुबंधानुसार जिन सड़कों का निवेशकर्ता/संविदाकार द्वारा सामग्री ढुलाई हेतु उपयोग किया जाता है मार्ग खराब होने पर निवेशकर्ता/संविदाकार द्वारा संधारित किये जाने हेतु कोई भी शर्त नहीं है। अतः किसी के दोषी होने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।
नरसिंहगढ़ महविद्यालय के स्मार्ट फोन का वितरण
103. ( क्र. 2824 ) श्री गिरीश भंडारी : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्र.एफ-23-4/2014/38-2 भोपाल दिनांक 08.09.2014 के द्वारा उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संचालित महाविद्यालयों में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को स्मार्ट फोन प्रदान करने की स्वीकृति जारी की गई है? (ख) प्रश्न की कंडिका (क) की उपलब्ध जानकारी अनुसार स्वीकृति दी गई है तो नरसिंहगढ़ में स्थित शासकीय महाविद्यालय में अध्ययनरत चयनित छात्रों की सूची देवें, जिन्हें पात्रता हैं व नरसिंहगढ़ महाविद्यालय में स्मार्ट फोन का वितरण कर दिया गया है? (ग) प्रश्न की कंडिका (ख) की उपलब्ध जानकारी अनुसार अगर वितरण नहीं किया गया है तो शासन की योजना का क्रियान्वयन एक वर्ष से अधिक बाद भी नहीं हुआ, जिस कारण छात्रों को अभी तक स्मार्ट फोन उपलब्ध नहीं कराये गये, इसके लिये दोषी लोगों पर कोई कार्यवाही की जावेगी व छात्रों को स्मार्ट फोन कब तक उपलब्ध कराये जायेंगे?
तकनीकी शिक्षा मंत्री ( श्री उमाशंकर गुप्ता ) : (क) जी हाँ। (ख) अभी स्मार्ट फोन के क्रय की प्रक्रिया जारी है तथा 2014-15 के पात्र छात्रों की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर है, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) कार्यवाही प्रचलन में है। ऐसी दशा में किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता।
नरसिंहगढ स्थित आई.टी.आई. में कर्मचारियों की पदस्थापना
104. ( क्र. 2825 ) श्री गिरीश भंडारी : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नरसिंहगढ़ स्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आई.टी.आई.) में प्राचार्य/प्रशिक्षण अधिकारियों सहित कितने पद स्वीकृत हैं व स्वीकृत पदों के विरूद्ध कितने कर्मचारी पदस्थ हैं? (ख) प्रश्न की कंडिका (क) की उपलब्ध जानकारी अनुसार स्वीकृत पदों के अनुरूप प्राचार्य व प्रशिक्षण अधिकारी पदस्थ नहीं हैं, तो क्या शासन नरसिंहगढ़ आई.टी.आई. में प्राचार्य व प्रशिक्षण अधिकारियों की नियुक्ति कब तक करेगा?
तकनीकी शिक्षा मंत्री ( श्री उमाशंकर गुप्ता ) : (क) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नरसिंहगढ़ में प्राचार्य/ प्रशिक्षण अधिकारियों सहित स्वीकृत एवं पदस्थ कर्मचारियों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) प्राचार्य (प्रशिक्षण अधीक्षक) के पदों को पदोन्नति से भरने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। प्रशिक्षण अधिकारियों के पदों को सीधी भर्ती से भरने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है।
फर्जी बैंक ड्राफ्टों के आधार पर संचालित इंजीनियरिंग कॉलेजों की जाँच
105. ( क्र. 2848 ) श्री कमल मर्सकोले : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भोपाल में आर. के. डी. एफ. इंजीनियरिंग कॉलेज के संचालक डॉ. सुनील कपूर के विरूद्ध फर्जी बैंक ड्राफ्टों के आधार पर इंजीनियरिंग कॉलेज संचालन करने की कितनी शिकायतें भारतीय तकनीकी परिषद ने प्रमुख सचिव तकनीकी शिक्षा को प्रेषित की एवं इस मामले पर क्या जाँच हो रही है? (ख) क्या विधायक किशोर समरिते की शिकायत पर भोपाल के गांधीनगर पुलिस थाने में जाँच चल रही है? इस मामले में विभाग द्वारा कब तक कार्यवाही की जावेगी? (ग) क्या आर. के.डी.एफ. युनिवर्सिटी के अधीन संचालित सभी 29 इंजीनियरिंग कॉलेजों की मान्यता श्री सत्यसाई को ऑपरेटिव बैंक एम.पी. नगर भोपाल से बने 50-50 लाख के फर्जी एम. डी. आर. पर की गयी है? इस मामले में विभाग द्वारा जाँच नहीं कराये जाने का कारण बताया जावे?
तकनीकी शिक्षा मंत्री ( श्री उमाशंकर गुप्ता ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है।
हिरणों द्वारा किसानों की फसल नष्ट करना
106. ( क्र. 2864 ) श्री गोपीलाल जाटव : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अशोकनगर जिले में हिरणों के कितने समूह है और प्रति एक समूह की कितनी-कितनी संख्या है कुल जिलें में काले मृग और पीले मृगों की संख्या बतायें? (ख) क्या शादौरा तहसील, नई सराय तहसील, अशोकनगर ईसागढ़ तहसीलों में सैकड़ों के समूह हजारों की संख्या में है? (ग) क्या जंगली जानवरों से फसल नष्ट होने पर फसल नुकसानी का मुआवजा दिये जाने का प्रावधान है यदि हाँ, तो किस आधार पर दिया जाता है?
वन मंत्री ( डॉ. गौरीशंकर शेजवार ) : (क) अशोकगनर जिले में हिरणों (कृष्ण मृग एवं चिंकारा) के लगभग 525 समूह हैं और प्रत्येक समूह में लगभग 10-30 के बीच हिरणों की संख्या है। अशोकनगर जिले में काले मृग (Black buck) की संख्या लगभग 560 तथा पीले मृग (Indian gazelle) चिंकारा की संख्या लगभग 5240 है। (ख) शाढौरा तहसील, नई संराय तहसील, अशोकनगर ईसागढ़ तहसील में लगभग 500 समूह संख्या में है जिसमें लगभग 5000 हिरण हैं। (ग) जी हाँ। राजस्व विभाग द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 के तहत् सेवा क्रमांक 4.6 के अंतर्गत वन्यप्राणियों से फसल हानि होने पर 30 कार्य दिवस में प्रभावित लोगों को क्षतिपूर्ति राशि राजस्व पुस्तक परिपत्र के आधार पर दिये जाने का प्रावधान है।
महिदपुर वि.स.क्षेत्र के रोजगार प्रकरणों में
107. ( क्र. 2888 ) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) महिदपुर विधान सभा क्षेत्र के कितने प्रकरण रोजगार योजनाएं हेतु आये? दिनांक 01.01.13 से 01.01.16 तक बताएं? (ख) इनमें से कितने प्रकरण किन-किन योजनाओं में स्वीकृत हुए? ऐसे कितने प्रकरण हैं जो स्वीकृत होने के बाद भी बैंक द्वारा निरस्त कर दिए गए? सूची देवें। (ग) प्रश्नांश (ख) इन प्रकरणों में शासन द्वारा आवेदकों को क्या सहयोग दिया जा रहा है स्पष्ट करें? शासन द्वारा बैंक गारंटी किन प्रकरणों में दी गई बतावें?
उद्योग मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं में कुल 708 प्रकरण प्राप्त हुए। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ’अ’ अनुसार है। (ख) प्रश्नाधीन अवधि में विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं में कुल 259 प्रकरण स्वीकृत हुए। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ’ब’ अनुसार है। स्वीकृति उपरांत किसी भी प्रकरण को बैंक द्वारा निरस्त नहीं किया गया। (ग) शासन द्वारा स्वरोजागर योजनाओं के निर्धारित मापदण्ड संबंधी समस्त जानकारी आवेदकों को उपलब्ध कराकर नियमानुसार पूर्ण मार्गदर्शन एवं सहयोग प्रदान किया जाता हैं। शासन के नियमानुसार उद्योग एवं सेवा संबंधी इकाई के लिए गारंटी, ऋण गारंटी निधि योजना (क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माईक्रो एण्ड स्माल एंटरप्राईजेस) के माध्यम से दी जाती है।
इन्दौर में प्रस्तावित रिंग रोड का निर्माण
108. ( क्र. 2912 ) श्री सुदर्शन गुप्ता (आर्य) : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या इन्दौर में लोक निर्माण विभाग द्वारा पश्चिम रिंग रोड का निर्माण कार्य प्रस्तावित है? यदि हाँ, तो विभाग द्वारा इस रिंग रोड के निर्माण हेतु क्या कार्ययोजना बनाई है? (ख) इस रिंग रोड का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क) जी नहीं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत इन्दौर पश्चिम रिंग रोड का डी.पी.आर./फिजिबिलीटी रिपोर्ट का कार्य भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण प्रति इकाई इन्दौर को सौंपा गया था, जिसके तहत डी.पी.आर. कार्य कंसलटेंट द्वारा कराया जा रहा था, किन्तु रिंग रोड हेतु नियमानुसार भारत सरकार सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा मध्यप्रदेश सरकार से उक्त कार्य हेतु भूमि उपलब्ध कराने की मांग को राज्य सरकार द्वारा नहीं माने जाने के कारण उक्त डी.पी.आर. कार्य को अपूर्ण स्थिति में ही स्थगित करना पड़ा। वर्तमान में अग्रिम कार्यवाही हेतु इसका दायित्व इन्दौर विकास प्राधिकरण को सौंपा गया है। (ख) वर्तमान में समय-सीमा बताना संभव नहीं है।
विभागीय निर्माण कार्य की जानकारी
109. ( क्र. 2937 ) श्री महेन्द्र सिंह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या लोक निर्माण विभाग द्वारा, विधान सभा क्षेत्र गुनौर में निर्माण कार्य चलाये जा रहे है? (ख) प्रश्न (क) के अनुसार यदि हाँ, तो कौन-कौन से कार्य कहाँ-कहाँ चलाये जा रहे हैं, किस कार्य की निविदा कब आमंत्रित की गई? किस कार्य के लिये कौन सा ठेकेदार है एवं तकनीकी देख-रेख के लिये कौन सा उपयंत्री नियुक्त है एवं किस कार्य की निर्माण हेतु स्वीकृत राशि क्या है? कार्य प्रारंभ का दिनांक क्या है एवं कार्य पूर्ण करने की अवधि क्या है? (ग) विधान सभा क्षेत्र गुनौर में विभाग द्वारा कितने कार्य स्वीकृत हेतु लंबित है? उन कार्यों की निविदा कब आमंत्रित की जावेगी? (घ) क्या निर्माणाधीन जो निर्माण कार्य अधूरे पड़े है उसके लिये अधिकृत ठेकेदार ऐजेन्सी को उत्तरदायी मानकर तथा उनके विरूद्ध कार्यवाही की जाकर कार्य पूर्ण कराया जायेगा? कार्य की संरचना डी.पी.आर. एवं गुणवत्ता के अनुसार नहीं किया गया तो क्या संबंद्ध एजेन्सी ठेकेदार के विरूद्ध जाँच कमेटी गठित कर जिसमें स्वयं प्रश्नकर्ता अथवा उनके प्रतिनिधि को शामिल करते हुये जाँच कराकर कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो कैसे कब तक नहीं तो क्यों, स्पष्ट करें?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ, अ-1, अ-2 एवं 'ब' अनुसार है। (ग) कोई कार्य स्वीकृति हेतु लंबित नहीं है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी हाँ। अनुबंधानुसार कार्यवाही की जावेगी। कार्य की संरचना डी.पी.आर. अनुसार एवं गुणवत्ता पूर्ण कराया जा रहा है। अत: शेष प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।
महाविद्यालयों के विकास की कार्ययोजना
110. ( क्र. 2938 ) श्री महेन्द्र सिंह : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा महाविद्यालयों के सर्वांगीण विकास की कार्ययोजना का प्रावधान है? जिसमें महाविद्यालयों में भवन निर्माण, पहुँच मार्ग एवं संकाय भी शुरू करने की योजना है? (ख) यदि हाँ, तो विधान सभा क्षेत्र गुनौर के महाविद्यालय देवेन्द्रनगर, गुनौर व अमानगंज में जो भवन अधूरे है एवं महाविद्यालय में पहुँच मार्ग भी नहीं है एवं जिस महाविद्यालय में जो संकाय नहीं है उसे प्रारंभ किया जावेगा? (ग) प्रश्नांश (ख) के अनुसार यदि हाँ, तो किस महाविद्यालय के अधूरे कार्य को पूर्ण न करने के लिये कौन दोषी है तथा अधूरे कार्यों को पूर्ण किया जावेगा? (घ) प्रश्नांश (ग) के अनुसार यदि हाँ, तो अमानगंज, गुनौर, देवेन्द्रनगर महाविद्यालयवार कार्य पूर्ण करने एवं संकाय प्रारंभ करने संबंध ब्यौरा दें?
तकनीकी शिक्षा मंत्री ( श्री उमाशंकर गुप्ता ) : (क) आवश्यकता एवं संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर विकास कार्य किये जाते हैं। (ख) प्रशनांश “क” के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रशनांश “क” के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) प्रशनांश “क” के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
मोतीनगर-धर्मश्री-तिली-पथरिया सड़क
111. ( क्र. 2949 ) श्री शैलेन्द्र जैन : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सागर विधान सभा क्षेत्र के मोतीनगर-धर्मश्री-तिली-पथरिया सड़क निर्माण की शासन द्वारा स्वीकृति प्रदान करा दी गई है? यदि हाँ, तो इसकी निर्माण लागत क्या हैं? (ख) क्या उक्त सड़क हेतु शासन स्तर पर निविदा स्वीकृत हो गई हैं? यदि नहीं, तो कब तक कर ली जावेगी? (ग) क्या उक्त सड़क के दोनों ओर नाली एवं पुल पुलियों का निर्माण भी कराया जाना प्रावधानित हैं? यदि नहीं, तो क्या इस महत्वपूर्ण आवासीय क्षेत्र की सड़क के दोनों ओर नाली एवं पुल पुलियों के निर्माण को शामिल किये जाने पर शासन विचार करेगा? (घ) इस महत्वपूर्ण सड़क का निर्माण कार्य कब तक प्रारंभ कर पूर्ण कर लिया जावेगा?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क) लोक निर्माण विभाग की वित्तीय व्यय समिति की 56 बैठक दिनांक 17.12.2015 में मोतीनगर तिली पथरिया मार्ग लंबाई 12.80 कि.मी. के निर्माण कार्य हेतु राशि रू. 3821.31 लाख बजट में अंकित होने के पश्चात् प्रशासकीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की गई है। (ख) जी नहीं। प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत ही निविदा स्वीकृति की कार्यवाही की जा सकेगी। (ग) जी हाँ आवश्यकतानुसार सड़क के दोनों ओर नाली लंबाई 3500 मी. एवं पुल पुलियों का निर्माण कराया जाना प्रावधानित है। (घ) समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
सिवनी-कटंगी-बोनकट्टा मार्ग का निर्माण
112. ( क्र. 2958 ) श्री के.डी. देशमुख : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सिवनी-कटंगी-बोनकट्टा मार्ग का निर्माण का कार्य एम.पी.आर.डी.सी. के अंतर्गत ठेकेदार द्वारा किया जा रहा है? (ख) ठेकेदार द्वारा इस मार्ग को कब तक पूरा किया जाना था? (ग) यदि ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य में विलम्ब हुआ है तो कारण बताया जावे? (घ) सिवनी-कटंगी-बोनकट्टा मार्ग का निर्माण कब तक पूर्ण कर दिया जावेगा? निश्चित तिथि बताई जावे?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क) जी हाँ। (ख) दिनांक 20 फरवरी 2014 तक पूर्ण किया जाना था। (ग) ठेकेदार (कन्शेसनायर) के उचित वित्तीय प्रबंधन न होने के कारण विलंब हुआ। (घ) दिनांक 31 दिसम्बर 2016 तक निर्माण कार्य पूर्ण की जाने की संभावना है।
डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय से सम्बद्धता
113. ( क्र. 2963 ) श्री हर्ष यादव : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 15 जनवरी 2009 की स्थिति में कितने शासकीय एवं अशासकीय कॉलेज डॉ. हरिसिंह गौर केन्द्रीय विश्वविद्यालय सागर से संबद्ध थे, जिलेवार संख्या बतावें? (ख) प्रश्न दिनांक तक सागर संभाग तथा छिंदवाड़ा जिले के कितने कॉलेज डॉ. हरिसिंह गौर केन्द्रीय विश्वविद्यालय सागर से सम्बद्ध हैं? कितने कॉलेज छतरपुर विश्वविद्यालय से संबद्ध हैं? जिलावार शासकीय अशासकीय कॉलेजवार बतायें? (ग) क्या वर्ष 2015 में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर ने सागर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध रहे कॉलेजों को सागर विश्वविद्यालय से ही सम्बद्ध रखने का आदेश दिया था? यदि हाँ, तो कितने कॉलेज सम्बद्ध रहे? कितनों को सम्बद्ध भी नहीं किया गया और उनकी परीक्षा भी नहीं कराई गई? (घ) एक ही शहर या एक ही जिले के शासकीय अशासकीय कॉलेजों के अलग-अलग यूनिवर्सिटी से सम्बद्ध रहने को क्या शासन उचित मानता है? यदि नहीं, तो ऐसे कॉलेजों को सागर विश्वविद्यालय से कब तक सम्बद्ध करादिया जायेगा? नहीं तो कारण बतावें?
तकनीकी शिक्षा मंत्री ( श्री उमाशंकर गुप्ता ) : (क) दिनांक 15 जनवरी, 2009 की स्थिति में डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर से संबद्ध जिलेवार महाविद्यालयों की जानकारी निम्नानुसार है:-
|
जिला |
शासकीय |
अशासकीय |
कुल |
|
सागर |
11 |
25 |
36 |
|
सागर |
11 |
25 |
36 |
|
छतरपुर |
08 |
32 |
40 |
|
पन्ना |
07 |
05 |
12 |
|
टीकमगढ़ |
06 |
06 |
12 |
|
छिन्दवाड़ा |
12 |
16 |
28 |
|
कुल योग |
49 |
97 |
146 |
(ख)
डॉ.
हरीसिंह गौर
विश्वविद्यालय, सागर
द्वारा जानकारी
प्रदान नहीं की
गई है। रानी दुर्गावती
विश्वविद्यालय, जबलपुर
से संबद्ध 34 तथा
महाराजा छत्रसाल
बुन्देलखण्ड
विश्वविद्यालय, छतरपुर
से 156 महाविद्यालय
संबद्ध है। जानकारी
संलग्न
परिशिष्ट पर है।
(ग) जी हाँ। छिन्दवाड़ा
जिले की 02 याचिकाओं
में 06 महाविद्यालय
तथा सागर संभाग
की 04 याचिकाओं
में 20 महाविद्यालय
को संबद्धता के
संबंध में मा.उच्च
न्यायालय, जबलपुर
द्वारा दिये गये
आदेश का पालन किया
जा रहा है। डॉ. हरीसिंह
गौर विश्वविद्यालय
सागर द्वारा सत्र
2015-16 की परीक्षा
की कार्यवाही प्रक्रियाधीन
है। शेष प्रश्न
उपस्थित नहीं होता
है। (घ) जी नहीं।
माननीय उच्च न्यायालय
के निर्णय के विरूद्ध
उच्चतम न्यायालय
में एसएलपी दायर
करने की कार्यवाही
करने से शेष प्रश्नांश
उपस्थित नहीं होता
है।
शासकीय महाविद्यालय देवरी (सागर) में अनियमितता की जाँच
114. ( क्र. 2964 ) श्री हर्ष यादव : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासकीय महाविद्यालय देवरी, जिला सागर में अनियमितता की जाँच शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय सागर के प्राचार्य द्वारा की गई थी? (ख) उक्त परिप्रेक्ष्य में बतावें कि एक प्राचार्य की जाँच दूसरे प्राचार्य से कराया जाना क्या विधिसंगत है? समान कैडर के व्यक्ति से जाँच कराने का निर्णय जिसके द्वारा लिया गया, उसका नाम एवं पद बतावें? प्रश्नाधीन शिकायत जिन बिन्दुओं पर की गई थी क्या वह बिन्दु जाँच के बिन्दुओं में शामिल थे? (ग) जाँच में कौन दोषी पाया गया? (घ) क्या आपसी राजीनामा से अनियमितता की शिकायत समाप्त की गई है? दूषित जाँच करने वाले अधिकारी के खिलाफ शासन क्या कार्यवाही करेगा?
तकनीकी शिक्षा मंत्री ( श्री उमाशंकर गुप्ता ) : (क) जी हाँ। (ख) जी नहीं। शासकीय महाविद्यालय देवरी का प्रभार प्रभारी प्राचार्य के पास है, प्रभारी प्राचार्य, प्राचार्य संवर्ग के न होकर प्राध्यपक संवर्ग के हैं, जिनकी जांच नियमित स्नातक प्राचार्य से कराई गई। शिकायत के बिंदु ही जांच के बिंदु थे। (ग) कोई नहीं। (घ) जी नहीं। जांचकर्ता अधिकारी द्वारा नियमानुसार गुण-दोष के आधार पर शिकायतकर्ता से लिखित कथन प्राप्त होने के उपरांत शिकायत निराधार पाये जाने के उपरांत नियमानुसार नस्तीबद्ध किया गया। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
वन परिक्षेत्र में पौध रोपण
115. ( क्र. 2987 ) श्री संजय पाठक : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कटनी जिले में किस-किस वन परिक्षेत्र में जलाऊ, ईमारती एवं औषधीय पौधों के विकास हेतु वर्ष 2013-14 से प्रश्न दिनांक तक केन्द्र पोषित एवं राज्य पोषित योजनाओं के अंतर्गत कितने-कितने हेक्टेयर क्षेत्र की योजना स्वीकृत कराई गई एवं पौध रोपण का कार्य किया गया? (ख) यदि पौध रोपण कार्य किया गया तो किस बीट में कितनी राशि व्यय की गई एवं व्यय हेतु किस-किस एजेन्सी का उपयोग किया गया? (ग) उपयोग किये गये पौधों का क्रय किया गया अथवा स्वयं तैयार कराये गये उक्त मद में कितना व्यय किया गया एवं अन्य सामग्री क्रय करने में कितना योजनावार व्यय किया गया? (घ) अन्य सामग्री क्रय करने हेतु क्या-क्या प्रक्रिया अपनाई गई? परिक्षेत्रवार, वर्षवार जानकारी देवें? क्रय प्रक्रिया के संबंध में शासन के नियम क्या है? क्या नियम विरूद्ध सामग्री क्रय की गई? यदि हाँ, तो इसके लिये कौन अधिकारी दोषी है? दोषी अधिकारी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी?
वन मंत्री ( डॉ. गौरीशंकर शेजवार ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। समस्त पौधा रोपण कार्य विभागीय तौर पर कराया गया है। (ग) उपयोग किये गये पौधे क्रय नहीं किये गये है। पौधे विभाग के अनुसंधान एवं विस्तार वृत्त द्वारा संचालित शासकीय रोपणी से प्राप्त किये गये है। वर्ष 2014-15 में कैम्पा मद के अंतर्गत वृक्षारोपण वन विकास निगम के कुण्डम परियोजना मण्डल, जबलपुर से एक लाख सागौन रूटशूट रूपये 4,48,050/- में प्राप्त कर उपयोग किया गया है। पौधा रोपण कार्य अन्य सामग्री के क्रय की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (घ) सामग्री क्रय हेतु शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अपनाई गई है। सामग्री क्रय की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
उज्जैन जिले की घट्टिया विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत सड़क निर्माण
116. ( क्र. 3014 ) श्री सतीश मालवीय : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन जिले की घट्टिया विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत उन्हेल-पानखेड़ी सड़क कब स्वीकृत हुई? कितनी लागत थी, वर्क आर्डर कब जारी हुए? (ख) वर्क आर्डर जारी होने के पश्चात् निर्माण एजेंसी द्वारा कितना कार्य किया गया? कितना भुगतान किया गया? कितना कार्य शेष है? (ग) क्या दो वर्ष से निर्माण एजेंसी द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया? इन दो वर्षों में विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई? (घ) दो वर्ष पश्चात् भी निर्माण एजेंसी के ऊपर जिला अधिकारियों द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने के पीछे क्या कारण रहे? दो वर्ष में सड़क निर्माण की लागत बड़ी है उसकी भरपाई किसके द्वारा की जावेगी? उक्त सड़क कितने समय में पूर्ण कर ली जावेगी? क्या शासन दोषी एवं लापरवाह अधिकारियों पर कार्यवाही करेगा?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क) से (घ) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
नवीन उद्योगों की स्थापना
117. ( क्र. 3029 ) श्री मुरलीधर पाटीदार : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या उद्योग विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत लालुखेड़ी के निकट भूमि आरक्षित की हैं? यदि हाँ, तो आगे उद्योगों की स्थापना संबंधी क्या कार्यवाही की जावेगी? (ख) आगर जिले में विगत 05 वर्षों में किन-किन स्थानों पर नवीन उद्योगों की स्थापना की गई है? कृपया सूची उपलब्ध करावें? (ग) आगर जिले में संतरे से जुड़े उद्योग किन-किन स्थानों पर संचालित हो रहे है एवं इससे शासन को कितनी आय हो रही हैं? (घ) विधान सभ क्षेत्र सुसनेर में संतरे से जुड़े उद्योग स्थापित करने हेतु कोई प्रस्ताव या मांग प्राप्त हुई हैं, यदि हाँ, तो इस ओर क्या कार्यवाही की जा रही हैं?
उद्योग मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जी हाँ, म.प्र. शासन द्वारा ग्राम लालूखेड़ी तहसील नलखेड़ा जिला आगर मालवा में 82.260 हेक्टेयर भूमि नवीन औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हेतु आरक्षित की गई है जो मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, उज्जैन के आधिपत्य में है उक्त्ा भूमि पर नवीन औद्योगिक क्षेत्र के विकास हेतु वित्तीय व्यवस्था उपरांत कार्ययोजना बनाई जावेगी। (ख) जिला आगर मालवा में विगत 05 वर्षों में 36 नवीन उद्योगों की स्थापना हुई है सूची संलग्न परिशिष्ट पर है। (ग) निरंक (घ) जिला आगर मालवा के सुसनेर विधानसभा क्षेत्र से संतरे से जुडे (संतरा ग्रेडिंग) स्थापित करने हेतु एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था, जिसका मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में प्रकरण तैयार कर भारतीय स्टेट बैंक डाक बंगला सुसनेर प्रेषित किया गया था बैंक के अनुसार आवेदक द्वारा रूचि न लेने के कारण प्रकरण वापिस किया गया है।
शासकीय महाविद्यालयों में रिक्त पदों की पूर्ति
118. ( क्र. 3030 ) श्री मुरलीधर पाटीदार : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र सुसनेर अंतर्गत शास.महाविद्यालय में कितने पद स्वीकृत हैं एवं कितने भरे हैं? रिक्त पदों की पूर्ति हेतु क्या कार्यवाही की जावेगी? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित रिक्त पदों की पूर्ति हेतु स्थानांतरण के प्रस्ताव प्राप्त हुये थे? यदि हाँ, तो क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्या शीघ्र पदपूर्ति हेतु कार्यवाही होगी? (ग) क्या शास.महाविद्यालय नलखेड़ा में विज्ञान संकाय प्रारंभ करने संबंधी प्रस्ताव या मांग प्राप्त हुई थी? यदि हाँ, तो इस ओर क्या कार्यवाही की गई?
तकनीकी शिक्षा मंत्री ( श्री उमाशंकर गुप्ता ) : (क) शासकीय महाविद्यालय,सुसनेर में शैक्षणिक 15 अशैक्षणिक 17 कुल 32 पद स्वीकृत है जिसमें शैक्षणिक 02 एवं अशैक्षणिक 07 कुल 09 कार्यरत है। शैक्षणिक पदों के विरूद्ध अतिथि विद्वान कार्यरत हैं पदों की पूर्ति हेतु लोक सेवा आयोग को मांगपत्र प्रेषित किया गया है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-एक एवं दो अनुसार। (ख) जी हाँ, केवल शैक्षणिक पदों की पूर्ति के लिये प्रस्ताव प्राप्त हुये थे। वर्तमान में शैक्षणिक संवर्ग के स्वीकृत पदों के विरूद्ध नियमित शिक्षकों की कमी होने से नियमित पदांकन संभव नहीं हो सका। शेष उत्तर प्रश्नांश ' क ' अनुसार। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं। (ग) जी हाँ। कार्यवाही प्रचलन में है।
शासन संधारित मंदिरों का जीर्णोद्धार
119. ( क्र. 3047 ) श्री इन्दर सिंह परमार : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) वर्ष 2014-15 व 2015-16 में कालापीपल विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत विकासखण्ड कालापीपल एवं शुजालपुर में शासन संधारित किन-किन मंदिरों के जीर्णोद्धार हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित मंदिरों के जीर्णोद्धार हेतु कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई? विकासखण्डवार/मंदिरवार सूची देवें? (ग) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित मंदिरों के जीर्णोद्धार के किन-किन प्रस्तावों को अस्वीकृत किया गया है? अस्वीकृत करने का कारण बतायें?
उद्योग मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) वर्ष 2014-15 में विधान सभा क्षेत्रांतर्गत विकासखण्ड कालापीपल एवं शुजालपुर मंदिर जीर्णोद्धार हेतु अनुभाग शुजालपुर से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुये है। वर्ष 2015-16 में विधानसभा क्षेत्रांतर्गत विकासखण्ड कालापीपल एवं शुजालपुर मंदिर जीर्णोद्धार हेतु निम्न प्रस्ताव प्राप्त हुये है। जिन्हें कलेक्टर शाजापुर द्वारा संभागायुक्त को प्रेषित किया गया है (1) श्री देवस्थान मंदिर ग्राम बावडीखेड़ा तह. कालापीपल (2) श्री राम मंदिर ग्राम अरनियाकलां तह. कालापीपल (3) श्री निलकंठेश्वर महादेव मंदिर ग्राम खोकराकला तह. कालापीपल (4) श्री राधाकृष्ण मंदिर ग्राम केलवा तह.कालापीपल (5) श्री गोपचन्द्र महाराज मंदिर ग्राम सलंकनखेड़ी तह. शुजालपुर। सरल क्रमांक 2 व 3 में आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा प्रस्ताव में पूर्ति हेतु वापस भेजा गया है। जो अनुविभागीय अधिकारी शुजालपुर को पूर्ति पूर्ण करने हेतु प्रेषित किया गया हैा (ख) प्रश्नांश (क) मे उल्लेखित मंदिरों के जीर्णोद्धार हेतु राशि स्वीकृत नहीं की हुई है। वर्ष 2013-14 के लंबित मंदिर जीर्णोद्धार प्रस्ताव अनुसार राशि वर्ष 2014-15 में स्वीकृत की गई हैं जो निम्नवत है। (1) श्री सिंगाजी महाराज मंदिर ग्राम बावडीखेड़ा तह. कालापीपल में 4.50 लाख रूपये। (2) श्री राम मंदिर काजीपुरा शुजालपुर 1.00 लाख रूपये। (ग) प्रशनांश (क) में उल्लेखित मंदिरों के प्रस्ताव विभाग को प्राप्त नहीं हुये है।
शाजापुर जिले के मुख्य मार्गों को मुख्य जिला मार्ग घोषित करना
120. ( क्र. 3052 ) श्री इन्दर सिंह परमार : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शाजापुर जिले में लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत कौन-कौन से ग्रामीण एवं अन्य जिला मार्गों को मुख्य जिला मार्ग घोषित करने के प्रस्ताव कलेक्टर शाजापुर द्वारा विभाग को प्राप्त हुए है? सूची उपलब्ध करावें? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित मार्गों में से किन-किन सड़कों को प्रश्न दिनांक तक मुख्य जिला मार्ग घोषित किया गया है? सूची उपलब्ध करावें? यदि नहीं, तो कारण बतायें? (ग) क्या जिले के महत्वपूर्ण मार्ग कालापीपल-खमलाय-अमलाय मार्ग लंबाई 32.40.किमी जो अत्यंत जर्जर हो चुका है, को मुख्य जिला मार्ग घोषित कर इसके चौड़ीकरण एवं उन्नयन की स्वीकृति प्रदान की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) किसी को कोई नहीं। प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। प्रस्ताव परीक्षणाधीन है। (ग) प्रस्ताव परीक्षणाधीन है। वर्तमान में समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
शासकीय महाविद्यालय का भवन निर्माण
121. ( क्र. 3058 ) श्री संजय शाह मकड़ाई : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या टिमरनी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत सिराली में शासकीय महाविद्यालय हेतु भवन एवं मूलभूत सुविधाएँ व्यवस्थाओं को योजना में सम्मिलित किए गए है? यदि नहीं, तो क्यों? इसके लिए शासन की तरफ से कोई योजना हैं? (ख) प्रश्नांश (क) का भवन पूर्ण कराये जाने की समय-सीमा क्या थी? समय-सीमा में कार्य नहीं करने का क्या कारण हैं?
तकनीकी शिक्षा मंत्री ( श्री उमाशंकर गुप्ता ) : (क) जी हाँ। महाविद्यालय के भवन निर्माण हेतु कार्या. पत्र क्रमांक 401/निर्माण/शा.6/15 दिनांक 25/2/15 एवं कार्या.पत्र क्रमांक 312/60/निर्माण/16 दिनांक 15/2/16 द्वारा कलेक्टर हरदा को भूमि आवंटन करने के लिए लिख गया है। भूमि आवंटित होने पर महाविद्यालय भवन निर्माण की कार्यवाही की जाना संभव होगी। (ख) प्रश्नांश (क) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
ग्रामों की अपूर्ण गुणवत्ताविहीन सड़के
122. ( क्र. 3059 ) श्री संजय शाह मकड़ाई : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) हरदा जिले की टिमरनी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत नयागांव से धोलपुर मार्ग का कार्य पूर्ण कराये जाने की समय-सीमा क्या थी? (ख) प्रश्नांश (क) हेतु कितनी राशि स्वीकृत की गई, गुणवत्ता निरीक्षण किन-किन अधिकारियों द्वारा कब-कब किया गया, अपूर्ण सड़कों एवं गुणवत्ता विहीन कार्य के लिए संबंधित एजेंसी, ठेकेदार अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई? (ग) ग्राम तजपुरा से जलोदा मार्ग कार्य पूर्ण नहीं करने के लिए दोषी कर्मचारी/अधिकारियों/ठेकेदार पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, की गई तो क्यों?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क) प्रश्नाधीन मार्ग की अनुबंधानुसार कार्य पूर्ण करने की अवधि 7 माह अर्थात 05.04.2014 तक थी। (ख) रू. 384.72 लाख, संलग्न परिशिष्ट में दर्शायें अनुसार है। (ग) प्रश्नाधीन मार्ग को पूर्ण नहीं करने पर विभाग द्वारा ठेकेदार के विरूद्ध अनुबंध की शर्तों के अनुरूप कार्यवाही की गई। इस कार्य के ठेकेदार के विरूद्ध कार्यवाही करते हुये नाम काली सूची में दर्ज किया गया। कोई कर्मचारी/अधिकारी दोषी नहीं है, अत: उन पर कार्यवाही करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
ग्राम पिपरिया चंपत, तहसील पथरिया में स्टेडियम
123. ( क्र. 3062 ) श्री लखन पटेल : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या दमोह जिले में पथरिया तहसील के अंतर्गत ग्राम पिपरिया चंपत में स्टेडियम निर्माण हेतु सर्वे करायेंगे? (ख) यदि हाँ, तो इस तरह के खेलकूद स्टेडियम ग्रामीण क्षेत्र में क्या प्रदेश का पहला स्टेडियम होगा? (ग) यदि स्टेडियम निर्माण के लिये सर्वे कराया जाता है तो कब तक स्वीकृति की घोषणा की जावेगी एवं निर्माण कार्य होने की संभावित अवधि की भी घोषणा की जावेगी? (घ) उपरोक्त निर्माण कार्य इसी पंचवर्षीय योजना में पूर्ण हो जावेगा?
उद्योग मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) वर्तमान में ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की परफारमेंस ग्रांट से एक विधानसभा क्षेत्र में एक आउटडोर खेल परिसर निर्माण की योजना है। योजनान्तर्गत पथरिया विधानसभा क्षेत्र के पथरिया विकासखण्ड के ग्राम बांसाकला में खेल परिसर का निर्माण कराये जाने हेतु प्रस्ताव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को प्रेषित किया जा चुका है। (ख) से (घ) प्रश्नोत्तर ‘‘क’’ के संबंध में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
दमोह-पथरिया-रेहली सड़क निर्माण
124. ( क्र. 3063 ) श्री लखन पटेल : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या दमोह-पथरिया-रेहली सड़क मार्ग का निर्माण कराया जा रहा है? किस योजनान्तर्गत और इसकी निर्माण इकाई का नाम क्या है? (ख) यदि हाँ, तो निर्माण कब से चल रहा है एवं पूर्ण करने की अवधि कब तक है? (ग) इस मार्ग पर कौन-कौन सी नदियों एवं नालों पर पुल निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है शेष निर्माण कार्य कब तक पूर्ण किया जावेगा? (घ) इस मार्ग पर पथरिया नगर में नाले पर पुलिया निर्माण का कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा? क्या इस संबंध नगर पंचायत पथरिया द्वारा कोई हस्तक्षेप किया जा रहा है?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क) जी हाँ। विवरण संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) एवं (ग) संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (घ) पथरिया नगर में नाले पर नवीन पुलिया का निर्माण कार्य अनुबंध में सम्मिलित नहीं है। वर्तमान में विद्यमान नाले से पानी की निकासी अन-अवरोधित रूप से जारी होने के कारण नवीन पुलिया की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है नगर पंचायत द्वारा नाले पर बडी पुलिया बनाने कोई पत्राचार प्राप्त नहीं हुआ है।
बैन गंगा नदी का पुल निर्माण
125. ( क्र. 3089 ) श्रीमती प्रतिभा सिंह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बरगी विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत भेड़ाघाट मार्ग पर स्थित निर्माणाधीन बैन गंगा पुल का निर्माण कब स्वीकृत किया गया? (ख) उक्त पुल की निर्माण समयावधि कितनी थी? अब तक पुल का निर्माण कार्य कितना हुआ है? कितना निर्माण कार्य शेष है? (ग) निर्माण में अब तक आयटम वार मदवार कितना भुगतान किया गया? जनसुविधाओं हेतु आवश्यक उक्त पुल का निर्माण कब तक पूर्ण किया जावेगा?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क) दिनांक 01.04.2013 को प्रशासकीय स्वीकृति प्रदाय की गई है। (ख) 24 माह वर्षाकाल छोड़कर। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के स्तम्भ 7 अनुसार है। माह जून 2016 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।
पनौठा-पहाडगांव के मार्ग का निर्माण
126. ( क्र. 3159 ) श्री पुष्पेन्द्र नाथ पाठक : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या छतरपुर जिले के ग्राम पनौठा से ग्राम पहाड़गांव को जोड़ने वाले मार्ग में वन विभाग के आधिपत्य वाला भू-भाग आता है? यदि हाँ, तो कितनी लंबाई का है? (ख) क्या उक्त वन विभाग के आधिपत्य वाले भू-भाग में से निकल रहे मार्ग का पक्का निर्माण होने से कोई बड़ी क्षति होना आंशाकित है? (ग) क्या विभाग नहीं चाहता है कि 02 गांवों को जोड़ने का सुगम मार्ग बनाकर जन-सुविधाएँ बढ़ाई जाए?
वन मंत्री ( डॉ. गौरीशंकर शेजवार ) : (क) जी हाँ। प्रश्नाधीन मार्ग में लगभग 5.00 कि.मी. लम्बाई का वनक्षेत्र है। (ख) वनभूमि में से निकल रहे उक्त मार्ग के पक्का निर्माण की स्वीकृति/सर्वेक्षण हेतु किसी भी निर्माण एजेन्सी से कोई आवेदन वन विभाग को प्राप्त नहीं हुआ है। अतः शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं।
पत्र पर कार्यवाही
127. ( क्र. 3171 ) श्री सचिन यादव : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 17 दिसम्बर, 2015 को विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत सड़क निर्माण की प्रशासकीय स्वीकृति जारी करने हेतु प्राप्त पत्रों पर प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई? (ख) प्रश्नांश (क) में दर्शित सड़कों के निर्माण की कार्यवाही विभागीय स्तर पर कब से जारी है तब से प्रश्न दिनांक तक प्रशासकीय स्वीकृति जारी नहीं करने के क्या कारण है? समय-समय पर की गई कार्यवाही का विवरण दें? (ग) क्या उक्त सड़कों के निर्माण कार्य को इसी बजट सत्र में शामिल कर प्रशासकीय स्वीकृति जारी की जायेगी? नहीं तो क्यों?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क) से (ग) विस्तृत जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
सड़क निर्माण हेतु मापदण्ड
128.
( क्र.
3172
) श्री
सचिन यादव : क्या
लोक निर्माण मंत्री
महोदय यह बताने
की कृपा करेंगे
कि (क) प्रदेश के
ग्रामीण विधानसभा
क्षेत्रों में
लोक निर्माण विभाग
की सड़कों के निर्माण
कार्य के मापदण्ड
क्या है? (ख) कसरावद
विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत
कौन-कौन सी सड़के
लोक निर्माण विभाग
के अधीन है उनकी
वर्तमान स्थिति
क्या है? सड़कवार
जानकारी दें? (ग) प्रश्नांश
(ख) में दर्शित
सड़कों में से
कौन-कौन सी सड़कों
का निर्माण कार्य
किया जाना हे इस
हेतु संबंधित विभाग
द्वारा क्या कार्यवाही
की गई? प्रश्न
दिनांक तक की अद्यतन
स्थिति से अवगत
करावें? (घ) प्रश्नांश
(ग) अनुसार उक्त
प्रस्तावों की
प्रशासकीय स्वीकृति
कब तक जारी कर सड़क
निर्माण के कार्यों
को पूर्ण कर दिया
जायेगा?
लोक
निर्माण मंत्री
( श्री सरताज सिंह
) : (क) विभाग की सड़कों
का निर्माण सड़क
परिवहन एवं राजमार्ग
मंत्रालय भारत
सरकार एवं भारतीय
सड़क कांग्रेस
के दिशा निर्देश
एवं मापदण्ड अनुसार
किया जाता है।
(ख) जानकारी
पुस्तकालय
में रखे
परिशिष्ट
अनुसार है एवं
कसरावद विधानसभा
के अंतर्गत
म.प्र. सड़क विकास
निगम द्वारा निम्न
सड़के ए.डी.बी.-2 योजना
एवं एन्युटी योजना
अंतर्गत बनाई गई
है:- (1)
मण्डलेश्वर-कसरावद-खरगोन
राजमार्ग क्रं.1 (2) खलघाट
फाटा कसरावद राजमार्ग
क्रं.38 (3) बामखलफाटा-दोगांव
व्हाया सरवर
देवला (एम.डी.आर.) (4) ए.बी.
रोड मगरखेडी बामन्दी
फाटा (एम.डी.आर.) वर्तमान
में उक्त चारों
सड़के अच्छी स्थिति
में है। (ग) जानकारी
पुस्तकालय
में रखे
परिशिष्ट
अनुसार है। (घ)
जानकारी पुस्तकालय
में रखे परिशिष्ट
के स्तम्भ 8 में
उल्लेखित है।
निश्चित
समय-सीमा बताना
संभव नहीं है एवं
म.प्र. सड़क विकास
निगम अंतर्गत निर्मित
चारों सड़कों का
कार्य पूर्ण किया
जा चुका है एवं
वर्तमान में इनकी
स्थिति बहुत अच्छी
है। शेष हेतु प्रश्न
ही नहीं उठता।
वनमंडल शिवपुरी के करैरा रेंज में निर्माण
129. ( क्र. 3202 ) श्री भारत सिंह कुशवाह : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शिवपुरी जिले के वनमण्डल शिवपुरी की रेंज करैरा में ग्राम पंचायत डुमघना से ग्राम कलोथरा में किस-किस वर्ष में किस-किस बैरियर, रेंजर कार्यालय कम निवास को बनाने के लिये सरपंच/सचिव से राजस्व भूमि प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव ठहराव लेकर अनापत्ति प्राप्त की गई थी? (ख) रेंजर करैरा कार्यालय कम निवास के निर्माण में अलग-अलग कार्यों पर किये गये व्यय, एस्टीमेंट, प्लान, एम.बी. लागू प्रमाणक, कम्प्लीशन रिपोर्ट एवं उपयोग में लायी गई सामग्री के कार्टिंग चालानों का विवरण उपलब्ध कराये? क्या इन सब के अनुरूप ही मौके पर निर्माण कार्य कराया गया है? (ग) पंचायत की कूट रचित एन.ओ.सी. देने वाले वनपाल के इस कृत्य से बिल्डिंग के निर्माण पर स्टे लगने से शासन को कितने रूपये की क्षति पहुँची है तथा संबंधित वनपाल के विरूद्ध कार्यवाही नहीं करने के लिये कौन अधिकारी दोषी है? (घ) रेंजर करैरा कार्यालय कम निवास के संबंध में प्राप्त शिकायतों पर जाँच पूरी नहीं की गई है तो इसके लिये दोषी अधिकारी का नाम बतायें?
वन मंत्री ( डॉ. गौरीशंकर शेजवार ) : (क) सर्वे नम्बर 944 रकवा 0.75 हेक्टयर ग्राम सभा के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-23 दिनांक 16.08.2009 से करैरा में वन विभाग के अन्तर्राज्यीय बेरियर के लिये भूमि का आवंटन प्राप्त किया गया था। (ख) निर्माण में किये गये व्यय, एस्टीमेंट, प्लान, एम.बी. तथा लागू प्रमाणकों की छाया प्रतियां पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। निर्माण कार्य अपूर्ण होने के कारण कम्प्लीशन रिपोर्ट तैयार नहीं की गई। भवन निर्माण के दौरान एम.बी. में अंकित कार्य से कम कार्य मौके पर पाये जाने के कारण, अन्तर की राशि रू.162321 संबंधित अधिकारी/कर्मचारियों से बसूल की गई। (ग) बिल्डिंग निर्माण पर स्टे लगने से शासन को कोई क्षति नहीं पहुंची। अत: कार्यवाही करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) प्रश्नांश ’घ’ के संबंध में दिनांक 11.02.2016 को एक शिकायत राष्ट्रीय भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति के माध्यम प्राप्त हुई है, जिसकी जाँच प्रचलित है।
वनमण्डल शिवपुरी में विगत पांच वर्षों में तेंदूपत्ता बोनस वितरण की राशि का गबन
130. ( क्र. 3203 ) श्री भारत सिंह कुशवाह : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शिवपुरी जिले के वनमण्डल शिवपुरी में विगत 3 वर्षों में तेंदूपत्ता बोनस वितरण की राशि का गबन करने के आरोप में किस-किस अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई थी? जिन अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही की गई थी, उन अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा तेंदूपत्ता बोनस वितरण नीति लागू होने के बाद वनमण्डल शिवपुरी एवं श्योपुर में कितनी राशि का बोनस वितरण किया गया था? (ख) यदि बोनस वितरण की सूची एवं प्रमाणक संबंधित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा जमा नहीं कराये गये हैं तो उनके विरूद्ध क्या-क्या अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई है? नहीं तो इसके लिए दोषी अधिकारी का नाम बतावें? बोनस वितरण की सूची एवं प्रमाणकों को जमा कराने के लिये विधि सम्मत कार्यवाही कब तक पूरी की जावेगी? (ग) क्या बोनस वितरण की अतिरिक्त राशि का भुगतान एवं उपलब्ध संग्राहकों के अंगूठा निशानी का मिलान कराये बिना ही आंशिक जाँच के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कराने एवं न्यायिक निर्णय आने के पूर्व ही विभागीय जाँच पूरी कर अधिकारी/कर्मचारी को दोषमुक्त होने की अभ्युक्ति दी गई थी? यदि हाँ, तो इसके लिये दोषी अधिकारी का नाम बतावें? (घ) तेंदूपत्ता बोनस वितरण में भ्रष्टाचार की शिकायतें प्राप्त होने के पश्चात् कितने तेंदूपत्ता संग्राहकों के अंगूठा निशानी का मिलान कराया गया एवं संग्राहकों के बयान जाँच अधिकारी द्वारा लिये गये हैं? यदि जाँच कार्यवाही पूरी नहीं की गई है तो इसके लिये दोषी अधिकारी का नाम बतावें?
वन मंत्री ( डॉ. गौरीशंकर शेजवार ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ‘‘एक’’ एवं दो अनुसार है। (ख) प्राथमिक वनोपज सहाकारी समिति मर्यादित, छर्च के प्रबंधक श्री जगदीश ओझा की मृत्यु हो जाने के कारण वर्ष 2000 एवं 2007 के बोनस वितरण की सूची एवं प्रमाणक अप्राप्त हैं। वनमंडल शिवपुरी अन्तर्गत शेष समस्त समितियों एवं वनमंडल श्योपुर अंतर्गत प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों की बोनस वितरण सूची एवं प्रमाणक संबंधित संस्था में जमा होने से, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हाँ। इसके लिये कोई अधिकारी दोषी नहीं है। (घ) वनमंडल शिवपुरी अन्तर्गत प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति मर्यादित, वीरा के वर्ष 2010 के तेन्दूपत्ता बोनस वितरण में भ्रष्टाचार की शिकायत प्राप्त होने के पश्चात किसी संग्राहक के अंगूठा निशानी का मिलान नहीं कराया गया। जाँच अधिकारी द्वारा प्राथमिक जाँच में 537 संग्राहकों में से 123 के बयान लिये गये तथा उक्त शिकायत की जाँच हेतु गठित कमेटी द्वारा 414 तेन्दूपत्ता संग्राहकों में से 70 संग्राहकों के बयान लिये गये। इसी प्रकार वनमण्डल श्योपुर अन्तर्गत प्राप्त शिकायत की जाँच पूर्ण की गई है। उपरोक्तानुसार जाँच पूर्ण होने से जाँच पूरी नहीं करने हेतु कोई अधिकारी दोषी नहीं है।
उद्योगों को आवंटित लीज भूमि
131. ( क्र. 3212 ) श्री सुरेन्द्र सिंह बघेल : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) धार जिले में लीज भूमि से कितने उद्योग चल रहे है/ बंद है/या अप्रांरभ है? (ख) जिन उद्योगों ने लीज प्रयोजन में परिवर्तन किया उनकी जानकारी देवें? ऐसा किस नियम के तहत किया है यह भी बतावें? (ग) धार जिले में चल रहे उद्योगों द्वारा विगत 3 वर्षों में स्थानीय विकास निधि में कितनी राशि किन-किन उद्योगों द्वारा दी गई एवं उन पर कितनी राशि आरोपित थी? उद्योग का नाम सहित पूरी जानकारी देवें? (घ) प्रश्न (ग) अनुसार जिन उद्योगों ने स्थानीय विकास निधि आरोपित राशि जमा नहीं की है उनसे राशि कब तक वसूल कर ली जावेगी?
उद्योग मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ एवं ब अनुसार है। (ख) अर्द्ध-शहरीय औद्योगिक क्षेत्र धार में स्थापित उद्योगों में एक इकाई द्वारा प्रयोजन में परिवर्तन किया गया है, जो मध्यप्रदेश औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम,2015 के अंतर्गत परिवर्तन किया गया है। (ग) एवं (घ) विभाग द्वारा उद्योगों से स्थानीय विकास निधि की राशि नहीं ली जाती है। अत: शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
सागर जिले में नवीन सड़क मार्ग एवं मरम्मतीकरण
132. ( क्र. 3240 ) इन्जी. प्रदीप लारिया : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सागर जिले में लोक निर्माण विभाग संभाग क्र. 01 द्वारा चालू वित्तीय वर्ष अप्रैल 2015 से प्रश्न दिनांक तक कितने नवीन सड़क मार्गों का निर्माण कार्य/मरम्मतीकरण कार्य/अन्य कार्य विभाग द्वारा किये गये? (ख) नरयावली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कितने सड़क मार्गों/मरम्मतीकरण कार्य/अन्य कार्यों में स्वीकृति प्रदान की गई है एवं कितना भुगतान किया गया है? (ग) नरयावली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कितने सड़क मार्गों/मरम्मतीकरण कार्य/अन्य कार्य प्रश्न दिनांक तक अपूर्ण है एवं कब तक पूर्ण होगें?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' एवं 'ब' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' एवं 'द' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' एवं 'द' अनुसार है।
पृथ्वीपुर विधानसभा में वन क्षेत्र में अतिक्रमण
133. ( क्र. 3244 ) श्रीमती अनीता नायक : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र जिला टीकमगढ़ में वन क्षेत्र में असमाजिक तत्वों द्वारा अतिक्रमण किया गया है? यदि हाँ, तो कक्षवार किये गये अतिक्रमणों की संख्या बतावें? अतिक्रमणकर्ताओं के नाम भी दें? (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित अवैध अतिक्रमणधारियों के विरूद्ध विभाग द्वारा प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गयी? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) में वर्णित अतिक्रमण वन क्षेत्र प्रश्न दिनांक तक कितने है? उन्हें मुक्त कराया गया यदि नहीं, तो क्यों और होगा तो कब तक, और जिन व्यक्तियों द्वारा वन क्षेत्र पर अतिक्रमण किया गया है? उनके विरूद्ध क्या कोई कार्यवाही की गयी यदि हाँ, तो क्या और नहीं तो क्यों, होगी तो कब तक?
वन मंत्री ( डॉ. गौरीशंकर शेजवार ) : (क) जिला-टीकमगढ़ के पृथ्वीपुर विधान सभा क्षेत्र के वन क्षेत्र में 34 वन कक्षों में 594 व्यक्तियों द्वारा 1017.59 हेक्टेयर वन भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। कक्षवार किये गये अतिक्रमणों की संख्या एवं अतिक्रमणकर्ताओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित अतिक्रमणकारियों की सूची में से 108 अतिक्रमणकारियों को वनाधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत 52.57 हेक्टेयर के वन अधिकार पत्र प्रदाय किये गये है। वर्ष 2005 के पश्चात् किये गये 13 अतिक्रमणों रकबा 28.350 हेक्टेयर को बेदखल करने हेतु भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अंतर्गत कार्यवाही प्रचलन में है। (ग) जानकारी उत्तरांश (क) एवं (ख) में दी गई है। 473 अतिक्रामकों के दावे अनुसूचित जनजाति तथा वन में परम्परा से रहने वाले वनवासियों के (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत सत्यापन की प्रक्रिया प्रचलन में है। अत: सत्यापन के निष्कर्ष के अनुरूप कार्यवाही की जावेगी। समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है।
दोषी पर कार्यवाही एवं शीघ्र कार्य कराया जाना
134. ( क्र. 3253 ) श्रीमती शीला त्यागी : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या ब्यौहारी जिला शहडोल से सीधी जिला मुख्यालय की ओर जाने वाली सड़क के मध्य पी.बी.आर. कंपनी द्वारा रोड निर्माण का कार्य किया जा रहा है? निर्माणाधीन सड़क के अंतर्गत ग्राम ताला में कितने मीटर पी.सी.सी. सड़क निर्माण कराया गया है? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार सड़क के निर्माणाधीन संबंधी कार्य के बी.पी.आर. अनुबंध, मूल्याकंन रिपोर्ट का विवरण उपलब्ध कराते हुए कार्य की वर्तमान स्थिति बतायें? (ग) क्या प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संबंध में ग्राम ताला स्थित पी.सी.सी. निर्माण का कार्य गुणवत्ता विहीन होने के कारण उक्त पी.सी.सी गड्डों में तब्दील हो गई है तथा कुछ भाग अपूर्ण होने के कारण गत 03 माहों में 6 एक्सीडेन्ट सड़क दुर्घटना हुई, जिसमें कई लोगो की मृत्यु हो गई है? एवं आवागमन बुरी तरह से अवरूद्ध हो रहा है? यदि हाँ, तो उक्त कार्य में लापरवाही के लिए कौन-कौन से लोग जिम्मेदार है? उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही करेंगे? (घ) क्या प्रश्नांश (क) एवं (ग) के कार्य स्थल की सड़क उखड़ने का कारण घटिया निर्माण कार्य है? यदि हाँ, तो उक्त घटिया निर्माण कराये जाने की स्थानीय लोगों द्वारा कुल कितनी शिकायतें विभाग को प्राप्त हुई है? उन पर कब क्या कार्यवाही की गई है? क्या उक्त कार्य को ठीक कराय जायेगा? यदि हाँ,तो कब तक? दोषी ठेकेदार का रजिस्ट्रेशन निरस्त कर पुलिस में प्रकरण दर्ज करायेंगे? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क) जी हाँ। निर्माणाधीन सड़क अंतर्गत ग्राम ताला में 1000मी. लंबाई में सीमेंट कांक्रीट मार्ग का निर्माण कराया गया है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है, कार्य 98 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है। (ग) जी नहीं, मार्ग के एक तरफ लगभग 100 मीटर लंबाई में पी.क्यू.सी. निर्माण शेष है। कुछ भाग में पी.क्यू.सी. निर्माण अपेक्षाकृत गुणवत्ता का न पाये जाने के कारण पुन: कार्य कराया जा रहा है। मार्ग पर दुर्घटना विभाग के संज्ञान में नहीं आयी है, एवं मार्ग पर आवागमन निरंतर है अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। निगम द्वारा क्षतिग्रस्त भाग को ठीक करने हेतु दिनांक 10.07.15 को लेख किया गया है। जी हाँ। सुधार कार्य कराया जा रहा है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
जावरा शहर मध्य स्थित रेलवे ब्रिज का निर्माण
135. ( क्र. 3259 ) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जावरा शहर मध्यस्थित रेलवे स्टेशन के पास रेलवे फाटक बार-बार लगातार बंद होते रहने से शहर की संपूर्ण व्यवस्था बाधित होकर व्यापार, शिक्षा, रोजगार एवं आपातकालीन चिकत्सकीय व्यवस्थाओं को पूर्णतयां रोक देती है? (ख) यदि हाँ, तो क्या केन्द्रीय रेलवे बजट में अंडर ब्रिज की स्वीकृति होकर केन्द्र सरकार एवं रेलवे विभाग ने इसे बनाए जाने हेतु मंजूरी प्रदान की है? (ग) क्या वर्ष 2013 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जावरा नगर में जन अर्शीवाद यात्रा के अंतर्गत क्षेत्रीय जनता की असहनीय कठिनाईयों को दृष्टिगत रख उक्त रेलवे ब्रिज के निर्माण में प्रदेश सरकार के पूर्ण सहयोग एवं राशि प्रदान करने की घोषणा की थी? (घ) यदि हाँ, तो केन्द्र सरकार एवं रेलवे विभाग की स्वीकृति दिये जाने के पश्चात् राज्य सरकार एवं विभाग द्वारा इस महती समस्या के निराकरण हेतु क्या किया जा रहा है?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क) जी हाँ। (ख) जी नहीं अण्डर ब्रिज तकनीकी दृष्टि से उपयुक्त न होने से ओव्हर ब्रिज का निर्माण प्रस्तावित है। उक्त कार्य रेल्वे के बजट में शामिल है। राज्य सरकार के बजट में शामिल करने हेतु प्रस्तावित है। (ग) जी हाँ। (घ) कार्य का डी.पी.आर. वित्तीय व्यय समिति से अनुमोदित वर्ष 2016-17 के मुख्य बजट में शामिल करने हेतु अनुशंसित।
शासकीय महाविद्यालय खोला जाना
136. ( क्र. 3260 ) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विगत कई वर्षों से पिपलौदा नगर में उच्च शिक्षा हेतु शासकीय महाविद्यालय खोले जाने की मांग क्षेत्र की जनता एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा लगातार की जा रही है? (ख) यदि हाँ, तो क्या माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी ने भी क्षेत्र की इस अत्यंत महत्वपूर्ण शैक्षणिक व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए महाविद्यालय खोले जाने हेतु अपनी सहमति प्रदान की थी? (ग) यदि हाँ, तो पिपलौंदा नगर एवं आसपास के लगने वाले लगभग 80 से 90 हजार की जनसंख्या वाले क्षेत्र में कोई भी महाविद्यालय नहीं होने की स्थिति में क्या इसे प्राथमिकता में रखा जा रहा है? (घ) यदि हाँ, तो इस अत्यंत महत्वपूर्ण छात्र-छात्राओं की शैक्षणिक उच्च शिक्षा हेतु शासन/विभाग द्वारा कब तक इसे खोले जाने की स्वीकृति प्रदान कर कब तक इसे प्रारंभ किया जाएगा?
तकनीकी शिक्षा मंत्री ( श्री उमाशंकर गुप्ता ) : (क) जी हाँ। (ख) जी नहीं। (ग) एवं (घ) प्रश्नांश 'ख' के संदर्भ में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
गुणवत्तहीन मार्ग निर्माण
137. ( क्र. 3280 ) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अनूपपुर जिले के विधानसभा क्षेत्र पुष्पराजगढ़ के लोक निर्माण विभाग राजेन्द्र ग्राम के घोघरी दूधी, राजेन्द्र ग्राम का निर्माण कार्य कब प्रारंभ किया गया? निर्माण एजेन्सी का नाम, पता सहित जानकारी देवें? मार्ग निर्माण पूर्ण करने की समय-सीमा क्या थी? (ख) यह मार्ग का निर्माण कार्य एजेन्सी द्वारा लापरवाह पूर्ण व घटिया निर्माण कराया जा रहा है? विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों के मिलीभगत से गुणवत्ताविहीन मार्ग निर्माण हो रहा था? (ग) क्या सरकार निर्माण एजेन्सी के विरूद्ध ठोस कार्यवाही करेगी? तथा कब तक? निर्माण कराने में कितना समय लगेगा?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क) दिनांक 22.04.2013 को मे. राजू कंस्ट्रक्शन कंपनी एण्ड शैल्टर्स प्राईवेट लिमिटेड 04/101 संजय काम्पलेक्स (माता मंदिर) टी.टी. नगर भोपाल म.प्र. अनुबंधानुसार दिनांक 03.05.15 थी, जिसे बाद में दिनांक 30.04.2016 तक बढ़ाया गया है। (ख) जी नहीं। जी नहीं। (ग) जी हाँ। समानुपातिक प्रगति न देने पर अनुबंध के शर्तों के तहत। कार्य प्रगति पर है निश्चित तिथि बताना संभव नहीं। निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं।
विभाग अंतर्गत प्राप्त आवंटन
138. ( क्र. 3281 ) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) अनूपपुर जिले को वर्ष 2010 से 2015 तक वर्षवार प्राप्त आवंटन के आधार पर आयोजन/कार्यक्रमों/विभिन्न गतिविधियों में किये गये व्यय की वर्षवार जानकारी देवें? (ख) खेल एवं युवक कल्याण विभाग द्वारा क्या-क्या कार्यक्रम चलाये जाते है? (ग) विभाग की कार्यप्रणाली के संबंध में प्रश्नांश (क) अवधि में किन-किन के द्वारा शिकायत की गई? प्राप्त शिकायतों में क्या कार्यवाही की गई?
उद्योग मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट में समाहित है। (ग) विभाग की कार्यप्रणाली के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं होने से शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
बैरसिया विधानसभा क्षेत्रांतर्गत कौशल विकास के प्रशिक्षण कार्यक्रम
139. ( क्र. 3303 ) श्री विष्णु खत्री : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बैरसिया विधानसभा क्षेत्रांतर्गत कौशल विकास हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में कितनी-कितनी राशि उपलब्ध करायी गयी है एवं कितनी राशि उक्त वित्तीय वर्षों में प्रश्नाधीन क्षेत्र में विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन में व्यय हुयी है? (ख) बैरसिया विधानसभा क्षेत्रांतर्गत कौशल विकास की कौन-कौन सी योजनायें संचालित हो रही है? क्या विभाग क्षेत्र के बेरोजगारों को उन्नत प्रशिक्षण की अलग से कोई कार्यवाही संचालित कर रहा है अथवा नहीं? यदि नहीं, तो कारण बतायें? (ग) बैरसिया विधानसभा क्षेत्रांतर्गत प्रशिक्षण उपरांत कितने बेरोजगारों को स्व-रोजगार के लिये प्रोत्साहन किया गया है? (घ) बैरसिया विधानसभा क्षेत्रांतर्गत आगामी वित्तीय वर्ष 2016-17 में विभाग स्व-रोजगार एवं कौशल विकास के प्रशिक्षण सत्र करने की मंशा रखता है यदि हाँ, तो कब से?
तकनीकी शिक्षा मंत्री ( श्री उमाशंकर गुप्ता ) : (क) वर्ष 2014-15 में आवंटित एवं व्यय राशि के विवरण की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार हैं। (ख) बैरसिया विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत आई.टी.आई. बैरसिया में शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत तीन व्यवसाय स्टेनोग्राफी हिन्दी, वेल्डर तथा इलेक्ट्रीशियन संचालित हैं। उन्नत प्रशिक्षण की व्यवस्था हेतु शासन की निजी कौशल विकास केन्द्रों को योजना अन्तर्गत निजी कौशल विकास केन्द्रों की स्थापना की जाकर भी प्रमाणीकरण एम.पी.सी.वेट के द्वारा किये जाने की योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। (ग) प्रशिक्षण उपरान्त विद्युतकार व्यवसाय के 52 एवं स्टेनोग्राफी हिन्दी के 11 प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार/स्वरोजगार प्राप्त होने की जानकारी उपलब्ध हैं। (घ) जी हाँ सत्र अगस्त 2016 में आई.टी.आई. बैरसिया में प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
बैरसिया विधानभा में स्थित मठ और मंदिर
140. ( क्र. 3304 ) श्री विष्णु खत्री : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) बैरसिया विधानसभा क्षेत्र में कितने मठ और मंदिर तहसील अभिलेख में पंजीकृत है इन मंदिरों की प्रबंधन व्यवस्था किस के पास है? (ख) बैरसिया विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत कितने मंदिरों को वित्तीय वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में कितनी-कितनी राशि उपलब्ध करायी गयी है एवं कितनी राशि उक्त वित्तीय वर्षों में व्यय हुयी है? धर्मस्थलवार पृथक-पृथक बताएं? (ग) बैरसिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आगामी वित्तीय वर्ष 2015-16 में कितनी-कितनी राशि का प्रावधान किस-किस धर्मस्थल के लिये किया गया है?
उद्योग मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) बैरसिया विधानसभा क्षेत्र में तीन मंदिर अभिलेख में पंजीबद्ध है - (1) महेश्वरी समाज तलैया राम मंदिर (2) माँ हरसिद्धी मंदिर तरावली (3) श्री गणेश मंदिर लक्ष्मी नारायण नगर। उक्त मंदिरों का प्रबंधक एवं व्यवस्थापक कलेक्टर भोपाल हैं। (ख) आयुक्त, भोपाल संभाग भोपाल द्वारा श्री हनुमान मंदिर ब्लाक कालोनी बैरसिया को वर्ष (2014-15) में रूपये 1.00 लाख एवं श्री हनुमान मंदिर कलारा तह. बैरसिया को 75000/- इस प्रकार दोनों मंदिरों को 1,75,000/- एक लाख पचहत्तर हजार रूपये की राशि मरम्मत एवं जीर्णोद्धार हेतु उपलब्ध कराई गई है। (ग) बैरसिया विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले धर्मस्थल हेतु शासन द्वारा राशि का प्रावधान नहीं किया गया।
खनन नियमों का पालन
141. ( क्र. 3314 ) श्री जितू पटवारी : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के परि. अता प्रश्न संख्या-162 (क्र.3185) दि. 30.07.2015 के उत्तर के अनुसार मेसर्स जयप्रकाश ऐसोसिएट्स लि. छिंदवाड़ा पर म.प्र. ग्रामीण अवसंरचना तथा सड़क विकास के 61,30,93,366 बकाया है? जुलाई 2013 तक इनके (फर्म) द्वारा किस्तों में राशि जमा करने की अंडरटेकिंग दी गई थी? तो क्या यह राशि जमा कर दी गई है? यदि हाँ, तो कब? (ख) प्रश्न के उत्तर में वर्णित सभी कंपनियों/फर्मों के म.प्र. ग्रामीण अवसंरचना तथा सड़क विकास की वर्तमान में कितनी राशि शेष है? इन कंपनियों/फर्मों में कितनी राशि इस मद में अभी तक जमा की है? कंपनीवार, मदवार बतावें? (ग) जिन कंपनियों/फर्मों पर उपरोक्त (क) व (ख) अनुसार राशि बकाया है? उनसे वसूली कब तक कर ली जावेगी? इस ओर ध्यान न देने वाले अधिकारियों पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा?
वन मंत्री ( डॉ. गौरीशंकर शेजवार ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
व्यापम द्वारा 2008 से 2011 की P.M.T. की जाँच
142. ( क्र. 3318 ) श्री बाला बच्चन : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या व्यापमं द्वारा 2008 से 2011 की P.M.T. परीक्षा में रोल नम्बर सेटिंग की जाँच कर आरोपियों की परीक्षा पात्रता निरस्त की गई है? यदि हाँ, तो उसकी सूची देवें? (ख) प्रश्नांश (क) की सूची में से कितनों को महाविद्यालयों से निष्पादित कर दिया गया है तथा कितनों पर पुलिस में विवेचना हेतु सूचित कर दिया गया है? (ग) क्या पुलिस ने प्रश्नांश (क) की सूची पर प्रकरण दर्ज कर लिया है? यदि हाँ, तो प्रकरण क्रमांक की जानकारी दें? (घ) रोल नम्बर सेटिंग की 2006 से 2007 की जाँच क्यों नहीं की गई? कारण सहित जानकारी दे तथा बतावें कि वह की जायेगी या नहीं?
तकनीकी शिक्षा मंत्री ( श्री उमाशंकर गुप्ता ) : प्रश्नांश (क) से (घ) जानकारी प्राप्त की जा रही है।
व्यापम द्वारा पी.एम.टी. में जाँच करना
143. ( क्र. 3320 ) श्री बाला बच्चन : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) व्यापम द्वारा P.M.T. तथा Pre. P.G. परीक्षा में जाँच के दौरान कितने विद्यार्थियों की अपात्र घोषित किया गया है? (ख) प्रश्नांश (क) में से कितनों को किस-किस कॉलेज में प्रवेश प्राप्त हुआ था? क्या उनका प्रवेश निरस्त कर दिया गया है? (ग) अभी तक किन-किन P.M.T. तथा Pre. P.G. परीक्षा में रोल नम्बर सेटिंग की जाँच हुई है तथा कितनी शेष है? (घ) व्यापम द्वारा अन्य किन परीक्षाओं में (P.M.T. छोड़कर) जाँच की गई है?
तकनीकी शिक्षा मंत्री ( श्री उमाशंकर गुप्ता ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है।
100 सीटर कन्या छात्रावास की स्वीकृति
144. ( क्र. 3324 ) श्री नारायण सिंह पँवार : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या अपर संचालक (वित्त),उच्च शिक्षा म.प्र. द्वारा पत्र क्रमांक/79/आउशि/निर्माण/शाखा-6/16, भोपाल दिनांक 13.01.2016 से प्रश्नकर्ता को अवगत कराया गया था कि नेताजी सुभाषचंद्र बोस शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ब्यावरा में 100 सीटर कन्या छात्रावास निर्माण हेतु राशि रूपये 234.28 लाख का लोक निर्माण विभाग (पीआईयू) का प्रस्ताव प्राप्त हुआ? प्रकरण में आगामी कार्यवाही हेतु प्रस्ताव स्थायी वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा? तो क्या उक्त प्रस्ताव स्थायी वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में क्या शासन ब्यावरा विधान सभा क्षेत्र की छात्राओं को आवासीय सुविधा प्रदान करने हेतु स्थायी वित्त समिति की बैठक आयोजित कर इसी वित्तीय वर्ष में 100 सीटर कन्या छात्रावास की स्वीकृति प्रदान करेगा? यदि हाँ, तो कब तक?
तकनीकी शिक्षा मंत्री ( श्री उमाशंकर गुप्ता ) : (क) जी हाँ। (ख) समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ब्यावरा की बाउण्ड्रीवाल एवं पहुंच की स्वीकृति
145. ( क्र. 3325 ) श्री नारायण सिंह पँवार : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या परि.अता. प्रश्न संख्या-3 (क्रमांक 113) दिनांक 10 दिसम्बर 2015 के उत्तर की कंडिका (ग) में बताया गया था कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ब्यावरा के नवनिर्मित भवन की बाउण्ड्रीवाल एवं पहुँच मार्ग निर्माण के प्रस्ताव पर कार्यवाही की जा रही है? तो प्रश्न दिनांक तक उक्त प्रस्तावों में क्या कार्यवाही की गई? (ख) उपरोक्तानुसार क्या शासन उक्त भवन की बाउण्ड्रीवाल एवं पहुँच मार्ग निर्माण कार्य हेतु इसी वित्तीय वर्ष में आवश्यक राशि की स्वीकृति प्रदान करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?
तकनीकी शिक्षा मंत्री ( श्री उमाशंकर गुप्ता ) : (क) जी हाँ। संभागीय परियोजना यंत्री लोक निर्माण विभाग, पी.आई.यू जिला राजगढ़ द्वारा आई.टी.आई ब्यावरा के लिये पुनरीक्षित प्रस्ताव जिसमें बाउन्ड्रीवॉल निर्माण हेतु राशि रूपये 24,41,756/- तथा पंहुच मार्ग की राशि रूपये 62.70 लाख पर पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रक्रियाधीन है। (ख) समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। पुनरीक्षित स्वीकृति जारी होने के उपरांत ही राशि का आवंटन संभव होगा।
बैतूल जिले में वाहन किराए पर संचालन
146. ( क्र. 3356 ) श्री हेमन्त विजय खण्डेलवाल : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या बैतूल जिले के अंतर्गत वन विभाग द्वारा किराए पर वाहन लगाए गए हैं? यदि हाँ, किन कारणें से? दक्षिण वन मंडल सामान्य एवं उत्पादन वन मंडल बैतूल में किराए के कौन-कौन से वाहन किस-किस अधिकारी के पास हैं? वाहनों के प्रकार रजिस्ट्रेशन नंबर एवं वाहन किराए पर लगाए जाने हेतु विभाग द्वारा किए गए अनुबंध का विवरण उपलब्ध कराये? (ख) क्या उपरोक्त वन मंडलों में किराए पर लगाए गये वाहनों के संबंध में म.प्र. शासन वित्त विभाग द्वारा जारी निर्देशों का पालन किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? पालन नहीं किए जाने पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है? (ग) उपरोक्त किराए पर लगाए गए वाहनों का उपयोग किन कार्यों के लिए किया गया है?
वन मंत्री ( डॉ. गौरीशंकर शेजवार ) : (क) जी हाँ। बैतूल के वन परिक्षेत्र/वन चौकियों पर जहाँ शासकीय वाहन उपलब्ध नहीं हैं, वहाँ पर वन सुरक्षा, वन गश्ती एवं शासकीय कार्यों हेतु वाहन किराये पर लगाये गये है। दक्षिण सामान्य वनमण्डल बैतूल में किराये पर लगाये गये वाहनों बाबत् जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। वाहनों की अनुबंध की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। उत्पादन वनमण्डल बैतूल के अंतर्गत वर्तमान में कोई भी वाहन किराये पर नहीं लगाया गया है। (ख) जी हाँ। वन सुरक्षा के लिये संवेदनशील वनक्षेत्रों में वन गश्ती हेतु किराये के वाहन रखने के संबंध में वन मुख्यालय स्तर से बजट आवंटन एवं वित्तीय स्वीकृतियों के आधार पर वाहन लगाये गये हैं। अत: शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) दक्षिण सामान्य वनमण्डल बैतूल के वन परिक्षेत्र/वन चौकियों पर जहाँ शासकीय वाहन उपलब्ध नहीं हैं, वहाँ पर वन सुरक्षा, वन गश्ती एवं शासकीय कार्यों हेतु वाहन किराये पर लगाये गये है।
नये शिक्षा संकाय खोलना
147. ( क्र. 3380 ) श्रीमती अनीता नायक : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) टीकमगढ़ जिले के पृथ्वीपुर स्थित सरकारी कॉलेज में विज्ञान, वाणिज्य के नये संकाय खोलने हेतु शासन की क्या योजना है? (ख) वर्तमान में कॉलेज में बढ़ रही छात्र संख्या को देखते हुये सरकार वहाँ बायोटेक्नालॉजी, कम्प्यूटर और सूचना तकनीकी की शिक्षा के लिये क्या सुविधाएँ देने पर विचार करेगी, यदि हाँ, तो कब-तक और इसके लिये सरकार क्या व्यवस्था करेगी?
तकनीकी शिक्षा मंत्री ( श्री उमाशंकर गुप्ता ) : (क) वर्तमान में कोई योजना नहीं। (ख) प्रश्नांश 'क' के परिपेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
खेल मैदानों का निर्माण
148. ( क्र. 3387 ) श्री संदीप श्री प्रसाद जायसवाल : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या माधवनगर, कटनी, जिला-कटनी में जनभागीदारी मद से टेनिस एवं बास्केटबाल कोर्ट निर्माण किया गया था? यदि हाँ, तो इनके निर्माण की क्या कार्ययोजना थी? कितनी-कितनी लागत से क्या-क्या निर्माण किया गया? कार्य की निर्माणकर्ता एजेंसी कौन थी? क्या इनके निर्माण में डिफेक्ट एवं लायबिल्टी के नियम लागू किये गये थे? यदि नहीं, तो क्यों? (ख) प्रश्नांश (क) के तहत इन कोर्टों के निर्माण कार्य के क्या कार्यादेश दिये गये, निर्माण कब प्रारंभ होकर कब पूर्ण किया गया? एवं क्या निर्माण का कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र संबंधितों द्वारा दिया गया? यदि हाँ, तो कब, यदि नहीं, तो क्यों? (ग) प्रश्नांश (ख) के तहत क्या इन खेल मैदानों का आज तक खेल गतिविधियों हेतु उपयोग किया गया है? यदि हाँ, तो कब-कब, क्या-क्या गतिविधियां, प्रतियोगितायें आयोजित की गई, यदि नहीं, तो क्यों? और वर्तमान में इन खेल मैदानों की क्या स्थिति है, क्या इनका उपयोग खेल गतिविधियों हेतु किया जा रहा है? (घ) प्रश्नांश (क) से (ग) के परिप्रेक्ष्य में माधवनगर कटनी में निर्मित टेनिस एवं बास्केट बाल कोर्टों के निर्माण में त्रुटिपूर्ण कार्ययोजना एवं तकनीकी खामियों के चलते अनुपयोगी निर्माण की क्या जाँच करायी जाकर शासन एवं नागरिकों के धन का अपव्यय करने एवं खिलाडि़यों को सुविधाओं से वंचित रखने के जिम्मेदार पर कार्यवाही की जायेगी? यदि हाँ, तो क्या और कब तक, यदि नहीं, तो क्यों?
उद्योग मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जी हाँ। निर्माण कार्य में इंडोर हॉल परिसर में 1 बास्केटबॉल कोर्ट, नाली सहित सर्विस कनेक्शन के कार्य करने की कार्ययोजना थी। राशि रू. 8,36,237/- में बास्केटबॉल कोर्ट की फिलिंग, उसके ऊपर सीमेंट कांक्रीट का कार्य एवं ग्राउण्ड का समतलीकरण तथा 65 मीटर की दो दीवार बनाई गई है एवं इंडोर हॉल पहुँच मार्ग में डब्ल्यू.बी.एम. का निर्माण कार्य किया गया। कार्य की निर्माणकर्ता एजेंसी कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग कटनी थी। जी नहीं। क्योंकि लोक निर्माण विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2012-13 में डिफेक्ट एवं लायबिलिटी के नियम प्रभावी नहीं थे। (ख) जी हाँ। कलेक्टर कटनी के पत्र क्रमांक 1167 जि.यो.सा./2012 दिनांक 04.05.2012 द्वारा कार्यादेश दिये गये थे। कार्य प्रारंभ करने हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा दिनांक 16.08.2012 के अनुबंध क्रमांक 55-डी/एल 2012-13 कराया जाकर दिनांक 11.12.2012 को कार्य पूर्ण किया गया। जी हाँ। निर्माण एजेंसी द्वारा कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र दिनांक 18.03.2015 को जिला योजना कार्यालय को प्रेषित किया गया है। (ग) जी हाँ। बास्केटबॉल कोर्ट के निर्माण कार्य समाप्त होने के पश्चात बास्केटबॉल के खिलाड़ी उस पर निरंतर अभ्यास कर रहे है तथा दिनांक 11.02.2013 से 12.02.2013 तक एक राज्य स्तरीय प्रतियोगिता भी आयोजित हुई है। बास्केटबॉल मैदान के पास ही कबड्डी व व्हालीबॉल के खिलाडि़यों द्वारा अभ्यास किया जाता है। टेनिस कोर्ट के लिये मात्र भूमि समतलीकरण का कार्य किया गया है। (घ) कलेक्टर कटनी के कार्यादेश की कंडिका 11 में कार्य पूर्ण होने पर निर्माण एजेंसी द्वारा कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र जिला योजना अधिकारी को भेजा जाना अनिवार्य था। निर्माण एजेंसी द्वारा दिनांक 16.02.2016 को जिला खेल एवं युवा कल्याण कार्यालय कटनी को प्राप्त कार्यपूर्णता प्रामण पत्र का परीक्षण उपरांत ही जाँच पर निर्णय लिया जाना संभव हो सकेगा। इस कारण जाँच नहीं कराई जा सकी। समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है।
वन मंडल कटनी में कराये गये कार्य
149. ( क्र. 3388 ) श्री संदीप श्री प्रसाद जायसवाल : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वन मंडल कटनी में कौन-कौन सी वन समितियां, कहाँ-कहाँ गठित की गई है? इन समितियाँ के माध्यम से वर्ष 2013-14 से प्रश्न दिनांक तक कितनी-कितनी लागत से कार्य कराये गये? परिक्षेत्रवार बताये? (ख) विभाग द्वारा भवन निर्माण, मार्ग निर्माण, तालाब निर्माण, वन प्राणियों हेतु पेयजल व्यवस्था जैसे कौन-कौन से कार्य किये जाते है? और विभाग द्वारा वन मंडल कटनी में वर्ष 2013-14 से प्रश्न दिनांक तक कौन-कौन से कार्य एवं कहाँ-कहाँ कराये गये? (ग) वन समितियों द्वारा किये गये कार्यों एवं विभागीय तौर पर किये जाने वाले कार्यों के निरीक्षण, भौतिक सत्यापन एवं मूल्यांकन के क्या शासनादेश एवं विभागीय निर्देश है? किन सक्षम प्राधिकारियों द्वारा इन कार्यों को किया जाता है?
वन मंत्री ( डॉ. गौरीशंकर शेजवार ) : (क) वनमण्डल कटनी में गठित समितियों की एवं गठित समितियों के माध्यम से वर्ष 01.04.2013 से 31.01.2016 तक कराये गये कार्यों एवं उसके लागत राशि की परिक्षेत्रवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) विभाग द्वारा भवन निर्माण, मार्ग निर्माण, तालाब निर्माण, वन्यप्राणियों हेतु पेयजल व्यवस्था एवं कार्य योजना क्रियान्वयन के अंतर्गत वानिकी कार्य कराये जाते है। वर्ष 01.04.2013 से 31.01.2016 तक कराये गये कार्यों की स्थलवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग) वन समितियों एवं विभागीय तौर पर किये गये कार्यों के निरीक्षण, भौतिक सत्यापन एवं मूल्यांकन बाबत विभागीय निर्देश हैं। निरीक्षण एवं भौतिक सत्यापन का कार्य संबंधित परिक्षेत्राधिकारी एवं उप वनमण्डलाधिकारी द्वारा किया जाता है, तथा मूल्यांकन कार्य संबंधित मुख्य वन संरक्षक के निर्देशन में विभागीय अधिकारियों द्वारा किया जाता है।
भाग-3
अतारांकित
प्रश्नोत्तर
जनभागीदारी
समितियों में अध्यक्ष
का नामांकन
1. ( क्र. 81 ) श्री प्रहलाद भारती : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में विगत कई वर्षों से जनसहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से जनभागीदारी समितियां बनाये जाने की नीति विभाग ने शुरू की थी? यदि हाँ, तो प्रदेश के कितने महाविद्यालयों में शासन द्वारा नामजद अध्यक्षों के नेतृत्व में जनभागीदारी समितियां काम कर रही हैं तथा कितने महाविद्यालयों में कलेक्टर या एसडीएम यह दायित्व निभा रहे हैं? (ख) जिन महाविद्यालयों में जिला कलेक्टर या एसडीएम यह दायित्व निभा रहे हैं उन महाविद्यालयों में क्या जन-प्रतिनिधियों या प्रतिष्ठित व्यक्तियों को अध्यक्ष के पद पर नामांकित किये जाने का शासन का विचार है? (ग) प्रदेश के सभी शासकीय महाविद्यालयों में जनता के बीच से अध्यक्ष कब तक नामांकित कर दिये जावेंगे?
तकनीकी शिक्षा मंत्री ( श्री उमाशंकर गुप्ता ) : (क) जी हाँ। मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 24/1/2011/38-2 दिनांक 26.07.2014 में किये गये उल्लेख अनुसार प्रदेश के सभी शासकीय महाविद्यालयों में पदेन उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में जनभागीदारी समितियाँ कार्य कर रही है। जारी शासनादेश की प्रति संलग्न परिशिष्ट अनुसार। (ख) एवं (ग) प्रश्नांश “क” के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
इंदौर, उज्जैन संभाग में अधिकारियों के स्थानांतरण
2. ( क्र. 142 ) श्री यशपालसिंह सिसौदिया : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) इंदौर, उज्जैन संभाग में वन विभाग में 01 जनवरी, 2015 के पश्चात् किन-किन अधिकारियों के स्थानांतरण कहाँ-कहाँ किये गये? सूची उपलब्ध करायें। (ख) इनमें कितनों ने स्थानांतरण के बाद पदभार ग्रहण कर चार्ज ले लिया है, कितनों ने नहीं? (ग) मंदसौर जिले में स्थानांतरण उपरांत ऐसे कितने कर्मचारी है, जिन्होंने पदभार तो ग्रहण कर लिया है, किंतु विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा मनमाने तरीके से उन्हें चार्ज नहीं दिया है? इसके क्या कारण हैं? इन्हें कब तक चार्ज दे दिया जायेगा? समय-सीमा बतायें?
वन मंत्री ( डॉ. गौरीशंकर शेजवार ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 एवं 2 अनुसार है। (ग) कोई नहीं। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
उज्जैन संभाग में लोन में अनियमितता
3. ( क्र. 143 ) श्री यशपालसिंह सिसौदिया : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) उज्जैन संभाग में 01 जनवरी, 2014 के पश्चात् उद्योग विभाग द्वारा कितने व्यक्तियों को कितना-कितना लोन विभिन्न योजनाओं में स्वीकृत किया गया है? (ख) गत दो वर्षों में विभिन्न योजनाओं अंतर्गत जो लोन स्वीकृत किये गये थे? क्या वह सभी संबंधित कार्य का संचालन कर रहे हैं इसकी जाँच कब-कब की गई? (ग) क्या इंदौर, उज्जैन संभाग में अधिकारियों की मिली भगत से एवं भ्रष्टाचार के कारण कई योग्य व्यक्तियों को संपूर्ण दस्तावेज के बावजूद 2-3 वर्ष बाद भी लोन स्वीकृत नहीं किये गये, जबकि गलत एवं अनीती पूर्ण अन्य व्यक्तियों को लोन स्वीकृत कर दिये गये, इसकी शिकायत कब-कब किस व्यक्ति ने की जानकारी देवें?
उद्योग मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं के अन्तर्गत 8654 व्यक्तियों को रुपये 36128.65 लाख रूपये का ऋण स्वीकृत किया गया है। (ख) उत्तर ‘‘क‘‘ के अनुसार स्वीकृत किये गये प्रकरणों का निरीक्षण संबंधित बैंक शाखा व विभाग के फील्ड स्टाफ द्वारा समय-समय पर किया जाता हैं। गत दो वर्षों में विभिन्न योजनाओं में लाभान्वित किसी गतिविधि के बन्द होने की सूचना नहीं है। (ग) जी नहीं। इस तरह की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।
खण्डवा जिलांतर्गत खेल सामग्री का क्रय
4. ( क्र. 198 ) श्री देवेन्द्र वर्मा : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) खण्डवा जिले में विगत तीन वर्षों में जिला खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा कितनी-कितनी राशि के कौन-कौन सी खेल सामग्री का क्रय किस-किस संस्थान से किया गया? क्या इसमें शासन के क्रय प्रक्रिया नियमों का पालन किया गया है? (ख) क्रय की सामग्री को किन-किन विकासखण्डों में किनके माध्यम से वितरण किया गया? सामग्री प्राप्तकर्ता विकासखण्ड स्तरीय अधिकारी का नाम एवं पदनाम सहित बतायें? (ग) खण्डवा जिले में किन-किन खेलों के एन.आई.एस. कोच उपलब्ध है? उनके वेतन-भत्तों पर प्रतिवर्ष शासन द्वारा कितनी राशि व्यय की जा रही है? अन्य खेलों के लिए एन.आई.एस. कोच कब तक उपलब्ध हो सकेंगे? विभिन्न खेलों में अब तक कितने खिलाड़ी प्रदेश/राष्ट्रीय स्तर तक चयनित हुए है? (घ) मां तुझे प्रणाम योजना के तहत आरंभ से अब तक कितने युवाओं/समाजसेवियों का चयन किस-किस स्थान के लिए किया गया? सूची सहित बतायें? (ड.) जिले की जनपद पंचायतों में कहाँ-कहाँ स्वीकृत, खेल मैदान, स्टेडियम स्वीकृत है इनका निर्माण कब तक पूर्ण करा लिया जाएगा? विलम्ब के लिए कौन अधिकारी एजेंसी जिम्मेदार है? दोषियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई?
उद्योग मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) खण्डवा जिले में सामग्री का क्रय नियमों का पालन करते हुए किया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘‘अ’’ अनुसार है। (ख) क्रय की गई सामग्री जिला मुख्यालय पर भण्डार प्रभारी के द्वारा वितरण किया गया। विकासखण्ड तथा पंचायत युवा क्रीड़ा एवं खेल अभियान के अन्तर्गत प्राप्तकर्ताओं के नाम व पदनाम की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘‘ब’’ अनुसार है। (ग) खण्डवा जिले में टेनिस खेल में मात्र एक एन.आई.एस. प्रशिक्षक उपलब्ध है। जिसके मानदेय पर 14750/- रूपये मासिक के मान से कुल राशि रू.1,77,000/- वार्षिक राशि व्यय की जा रही है। अन्य खेलों के एन.आई.एस. प्रशिक्षक उपलब्ध कराने की वर्तमान में कोई निश्चित समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है। जिले से प्रदेश एवं राष्ट्रीय स्तर पर 45 खिलाड़ी चयनित हुए। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘‘स’’ अनुसार है। (ड.) मैदानों का निर्माण पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के माध्यम से किया जा रहा है। निर्माण कार्य पूर्ण करने की समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है। प्रकरण में कोई विलंब नहीं हुआ है, कोई जिम्मेदार नहीं है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘‘द’’ अनुसार है।
मनासा तहसील के अंतर्गत मनासा से कजाड़ा तक दो लाईन मार्ग
5. ( क्र. 219 ) श्री कैलाश चावला : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नीमच जिले के अंतर्गत मनासा से कजाड़ा तक के मार्ग को दो लाईन बनाने हेतु विभाग द्वारा सर्वे किया जाकर शासन को प्रस्ताव कब भेजा गया था। (ख) उक्त प्रस्ताव में कितने कि.मी. मार्ग का निर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावित था एवं कितनी धन राशि व्यय किए जाने का अनुमान था? (ग) उक्त प्रस्ताव पर प्रश्न दिनांक तक विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई, क्या उक्त प्रस्ताव हेतु लागत राशि प्रकरण नाबार्ड को भेजा गया था? यदि हाँ, तो किस दिनांक को व उक्त योजना कब तक पूर्ण हो जाएगी।
लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क) प्रस्ताव शासन को नहीं भेजा गया है। (ख) प्रस्ताव अनुसार मार्ग का उन्नयन लंबाई कि.मी. 41.86 में प्रस्तावित है एवं लागत रूपये 7023.26 लाख अनुमानित है। (ग) प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, जी नहीं। शेष प्रश्नांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।
खेल मैदानों का विकास व बाउण्ड्रीवाल निर्माण
6. ( क्र. 247 ) श्री मोती कश्यप : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) विधान सभा क्षेत्र बड़वारा के अंतर्गत विकासखण्ड ढीमरखेड़ा, बड़वारा एवं कटनी के किन ग्रामों में आरक्षित राजस्व भूमि के किन रकबों में क्रिकेट आदि के अभ्यास एवं प्रतियोगिताएं संचालित होती हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के किन ग्रामों के मैदानों में अंतर्विकासखण्ड/जिला/ राज्य स्तरीय किस प्रकार की प्रतियोगितायें आयोजित होती हैं? (ग) क्या विभाग ने खेल मैदानों को अतिक्रमण से बचाने, आरक्षित एवं सुरक्षित रखने हेतु मैदानों की बाउण्ड्रीवाल के निर्माण एवं मैदान के विकास की योजनायें संचालित की हैं और प्रश्नांश (क) क्षेत्र के किन्हीं मैदानों को लाभान्वित किया गया है? (घ) क्या मनरेगा योजना के अंतर्गत 60-40 के अनुपात को बनाये रखने की दिशा में खेल मैदान विकास एवं बाउण्ड्रीवाल निर्माण एवं पहुंचमार्ग की संयुक्त योजना संबंधित जिला अधिकारियों को स्वीकृत करना निर्देशित की गई हैं?
उद्योग मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) किसी भी ग्राम में खेल मैदान हेतु राजस्व भूमि आरक्षित नहीं है। क्रिकेट आदि का अभ्यास एवं प्रतियोगिताएं निजी भूमियों पर आयोजित की जाती हैं। (ख) प्रश्नांश ‘‘क’’ के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। जी नहीं। (घ) जी नहीं।
आई.टी.आई. व कौशल विकास केन्द्र की स्थापना
7. ( क्र. 248 ) श्री मोती कश्यप : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला कटनी में विधान सभा क्षेत्र बड़वारा के अंतर्गत आने वाले विकासखण्ड ढीमरखेड़ा, बड़वारा एवं कटनी में किन स्थानों में आई.टी.आई. व कौशल विकास केन्द्र संचालित हैं व उनमें किस प्रकार के तकनीकी पाठ्यक्रम प्रस्तावित व संचालित हैं? (ख) प्रश्नांश (क) उल्लेखित स्थानों में से कहाँ आइ.टी.आई. प्रस्तावित है? (ग) क्या ढीमरखेड़ा, बड़वारा, देवरीहटाई, सिलौंड़ी, जिनकी परस्पर दूरी अधिक है में आई.टी.आई. व कौशल विकास केन्द्र स्थापित किये जावेंगे?
तकनीकी शिक्षा मंत्री ( श्री उमाशंकर गुप्ता ) : (क) जिला कटनी के विधान सभा क्षेत्र बड़वारा के अंतर्गत विकासखण्ड ढीमरखेड़ा, बड़वारा एवं कटनी में शासकीय/प्रायवेट आई.टी.आई. तथा कौशल विकास केन्द्रों में निम्नानुसार तकनीकी पाठ्यक्रम संचालित हैः-
|
स.क्र. |
शासकीय/प्रायवेट आई.टी.आई./ कौशल विकास केन्द्र का नाम |
ट्रेड/माड्यूल
का नाम |
|
1 |
शासकीय आई.टी.आई. कटनी |
मैकेनिक मोटर व्हीकल, इलेक्ट्रिशियन, कम्प्यूटर आपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, कारपेन्टर, मेकेनिक डीजल इंजन, फिटर, वेल्डर, स्टेनोग्राफर सेकेट्रियल असिस्टेंट हिंदी, ड्रेस मेकिंग, वेब डिजाइनिंग एंड कंप्यूटर ग्राफिक्स |
|
2 |
शासकीय आई.टी.आई. बरही, जिला-कटनी |
इलेक्ट्रिशियन |
|
3 |
विद्यासागर प्रायवेट आई.टी.आई. कटनी |
इलेक्ट्रिशियन, मेकेनिक डीजल इंजन, फिटर, |
|
4 |
पारस प्रायवेट आई.टी.आई. कटनी |
इलेक्ट्रीशियन |
|
5 |
सिल्कोबाइट होली एन्जल प्रायवेट आई.टी.आई. कटनी |
इलेक्ट्रीशियन,फिटर, प्लम्बर, सेनेटरी हार्डवेयर, फिटर |
|
6 |
सिल्कोबाइट प्रायवेट आई.टी.आई. कटनी |
आर्कीटेक्ट असिस्टेंट, डाटा एन्ट्री आपरेटर, कोपा,डेन्टल लेबोरेटरी इक्यूपमेंट टेक्निशियन, हेल्थ सेनेटरी इन्सपेक्टर, प्री-प्रीपेटरी स्कूल मेनेजमेंट असिस्टेंट, फिजियोथेरेपी टेक्निशियन, हास्पिटल हाउस कीपिंग |
|
स.क्र. |
शासकीय/प्रायवेट आई.टी.आई./ कौशल विकास केन्द्र का नाम |
ट्रेड/माड्यूल
का नाम |
|||
|
7 |
आचार्य प्रायवेट आई.टी.आई. कटनी |
इलेक्ट्रीशियन |
|||
|
08 |
जीविका
प्रायवेट
आई.टी.आई. |
इलेक्ट्रीशियन, फिटर |
|||
|
09 |
साई कृपा प्रायवेट आई.टी.आई. कटनी |
इलेक्ट्रीशियन, फिटर |
|||
|
10 |
साई
प्रायवेट |
इलेक्ट्रीशियन, फिटर |
|||
|
11 |
चन्द्रकांता
प्रायवेट |
इलेक्ट्रीशियन, फिटर |
|||
|
12 |
वैष्णव
प्रायवेट |
इलेक्ट्रीशियन, फिटर |
|||
|
13 |
एम.एस.
प्रायवेट |
इलेक्ट्रीशियन, स्टेनों हिन्दी |
|
||
|
14 |
बारडोली
प्रायवेट |
इलेक्ट्रीशियन |
|
||
|
15 |
आचार्य
प्रायवेट |
इलेक्ट्रीशियन |
|
||
|
16 |
श्री
विनायक |
इलेक्ट्रीशियन, फिटर |
|
||
|
17 |
हुनर
प्रायवेट
आई.टी.आई. |
इलेक्ट्रीशियन |
|
||
|
18 |
कौशलविकास केन्द्र,ढीमरखेड़ा (उमरियापान) ,जिला-कटनी |
प्लम्बर,इलेक्ट्रीशियन डोमेस्टिक, टू-व्हीलर मैकेनिक, कटिंग टेलरिंग |
|
||
(ख) प्रश्नांश 'क' में उल्लेखित स्थानों पर नवीन आई.टी.आई. प्रस्तावित नहीं है। (ग) वर्तमान में कोई योजना नहीं है।
अतिशेष होने पर पदस्थापना परिवर्तन
8. ( क्र. 271 ) श्री निशंक कुमार जैन : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासकीय महाविद्यालय शाहगढ़ में अतिशेष की स्थिति में सहायक ग्रेड-3 की नियुक्ति होने से, नियुक्ति सहायक ग्रेड-3 को विगत 7-8 माहों से वेतन भुगतान न होने के कारण प्रश्नकर्ता ने आयुक्त उच्च शिक्षा म.प्र. भोपाल को पत्र क्रमांक 2278 दिनांक 05.08.15 के माध्यम से किस कारण से क्या प्रस्ताव दिया था? (ख) प्रश्नकर्ता के प्रस्ताव पर 6 माह बाद कोई कार्यवाही नहीं होने पर आयुक्त को प्रेषित पत्र 2743 दिनांक 25-12-2015 एवं 22-01-2016 में पुन: क्या प्रस्ताव दिया था? प्रस्ताव पर क्या कार्यवाही की गई?
तकनीकी शिक्षा मंत्री ( श्री उमाशंकर गुप्ता ) : (क) शासकीय महाविद्यालय, शाहगढ़ में सहायक ग्रेड-3 के पद पर पदस्थ अतिशेष श्रीमती लक्ष्मी कोरी को पदस्थापना दिनांक से नियमित वेतन प्राप्त हो रहा है। माननीय विधायक श्री निशंक कुमार जैन ने पत्रों द्वारा आवेदिका श्रीमती लक्ष्मी कोरी, सहायक ग्रेड-3, शासकीय महाविद्यालय शाहगढ़ की पदस्थापना शासकीय महाविद्यालय खुरई, सागर के रिक्त पद पर किये जाने हेतु प्रस्ताव दिया गया था। (ख) प्रस्ताव कार्यवाही हेतु प्रक्रियाधीन है।
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना
9. ( क्र. 285 ) श्री निशंक कुमार जैन : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना क्या है? योजनांतर्गत कौन-कौन सी गतिविधियों के माध्यम से स्वरोजगार हेतु ऋण उपलब्ध कराया जाता है एवं कौन-कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता अनिवार्य है? योजना में ऋण स्वीकृत किये जाने के क्या प्रावधान है? क्या ऋण स्वीकृत किये जाने हेतु बैंक द्वारा जमानत एवं सिक्यूरिटी स्वरूप किसी भी प्रकार की चल/अचल संपत्ति बैंक को उपलब्ध कराना अनिवार्य है? (ख) विदिशा जिले में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजनांतर्गत वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में कितने आवेदन प्राप्त हुये तथा कितनी प्रावधानिक राशि के ऋण प्रकरण तैयार कर बैंक को भेजे गये हैं? (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में बैंक शाखाओं द्वारा कितनी राशि के ऋण प्रकरण स्वीकृत किये गये एवं कितनी ऋण राशि आवेदक को उपलब्ध कराई गई एवं कितनी राशि और उपलब्ध कराई जाना शेष है? कितने प्रकरण बैंक शाखा द्वारा अस्वीकृत किये गये हैं? स्वीकृत प्रकरणों में कितने प्रकरणों में बैंक द्वारा बीमा कराया गया है, यह बीमा अनिवार्य है या नहीं? (घ) क्या विदिशा जिले में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजनांतर्गत विकास एवं बैंक शाखाओं द्वारा भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य की पूर्ति हेतु शासन स्तर पर कोई कार्यवाही या कोई ठोस नीति तैयार की जा रही है?
उद्योग मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) समाज के सभी वर्गों के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्वयं का उद्योग/सेवा/व्यवसाय स्थापित करने हेतु बैंक के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराना। इस हेतु मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना दिनांक 01/04/2013 से प्रारंभ की गई थी। इस योजना में आवेदक मध्यप्रदेश का मूल निवासी, दसवीं कक्षा उत्तीर्ण, एवं आयु 18 से 35 वर्ष के मध्य होने पर पात्रता होगी तथा अनुसूचित जाति/जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग/निःशक्तजन /महिला उद्यमी हेतु अधिकतम आयु सीमा 5 वर्ष की छूट प्रदान की गई थी। योजनांतर्गत प्राप्त प्रकरणों को जिला स्तरीय टास्कफोर्स समिति के अनुमोदन उपरान्त प्रकरण विभिन्न बैंकों को ऋण स्वीकृत/वितरण हेतु भेजे जाते थे। उद्योग एवं सेवा प्रयोजनों के प्रकरणों में शासन द्वारा ऋण गारंटी निधि योजना (CGT MSE) अंतर्गत गारंटी शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा प्रदान किये जाने का प्रावधान था। (ख) विदिशा जिले में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजनांतर्गत वर्ष 2014-15 में (31/07/2014 तक) 62 आवेदन प्राप्त हुये, तथा टास्क फोर्स कमेटी से अनुमोदित कराकर 61 प्रकरण राशी रूपये 120.96 लाख के स्वीकृति हेतु बैंकों को भेजे गये थे। दिनांक 31/7/2014 से योजना समाप्त होने के फलस्वरूप शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) से (घ) दिनांक 01/04/2014 से 31/7/2014 तक 02 प्रकरण राशी रूपये 8.00 लाख स्वीकृत किये गये थे परन्तु दिनांक 31.7.2014 से योजना समाप्त होने के कारण इस योजनान्तर्गत वितरण नहीं किया गया। शेष जानकारी का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।
निजी भूमि पर वृक्ष लगाने की अनुमति
10. ( क्र. 286 ) श्री निशंक कुमार जैन : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राज्य शासन राज्य मंत्रालय में दिनांक 11 जुलाई, 2008 एवं दिनांक 01 जून, 2015 और वन मुख्यालय भोपाल ने दिनांक 20 जुलाई, 2009 को बिना मुआवज़ा भुगतान किए वर्किंग प्लान और वनखण्डों में शामिल निजी भूमि के संबंध में क्या-क्या आदेश, निर्देश दिए? (ख) प्रश्नांकित दिनांक को वन मुख्यालय सतपुड़ा भवन भोपाल में उपलब्ध जानकारी के अनुसार किस वनमंडल के वर्किंग प्लान एवं वनखण्डों के कितने किसानों की कितनी भूमि बिना मुआवज़ा भुगतान के सम्मिलित किया जाना पाया गया? (ग) निजी भूमियों पर वन विभाग के द्वारा लगाए गए वृक्षों के संबंध में शासन के द्वारा क्या निर्णय लिया गया है, किन वृक्षों का विदोहन कर निजी भूमि किसान को सौंपे जाने एवं किन वृक्षों को सहित निजी भूमि किसान को सौंपे जाने संबंधी किस दिनांक को पत्र जारी किये गए हैं, प्रति सहित बतावें? यदि पत्र जारी नहीं किये हो तो कारण बतावें? (घ) निजी भूमियों पर वन विभाग के द्वारा किए गए आंकलन कर भुगतान किए जाने के संबंध में शासन ने किस दिनांक को पत्र जारी किया? यदि पत्र जारी नहीं किया जो कारण बतावें? कब तक जारी कर दिया जावेगा? समय-सीमा बतावें?
वन मंत्री ( डॉ. गौरीशंकर शेजवार ) : (क) विभागीय निर्देश क्रमांक एफ 22/82/08/10-3 दिनांक 11 जुलाई 2008 एवं मुख्य सचिव कार्यालय का पत्र क्रमांक 974/एफ-25-08/2015/10-3 दिनांक 01 जून 2015 एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक (का.आ. एवं वन भू-अभि) भोपाल के पत्र क्रमांक/अधि./719 दिनांक 20.07.2009 द्वारा जारी निर्देश पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''एक'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''दो'' अनुसार है। (ग) वनखण्डों में सम्मिलित निजी भूमियों पर खड़े वृक्षों के संबंध में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्य आयोजना के पत्र क्रमांक/ मा.चि./का.आ./138/1091 दिनांक 30.09.2011 द्वारा निर्देश दिया गया है, जो पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''तीन'' अनुसार है। निजी भूमियों पर खड़े वृक्षों का विदोहन कर सौंपने/नहीं सौंपने, भूमि को सौंपने/नहीं सौंपने के संबंध में वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-5 से 19 के अन्तर्गत कार्यवाही कर निर्णय लेने का प्रावधान है। (घ) वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा वनखण्डों में निजी भूमि शामिल किये जाने पर निजी भूमि एवं उस पर स्थित वृक्षों के मुआवजा का निर्धारण वन व्यवस्थापन की निहित अर्द्धन्यायिक प्रक्रिया के तहत किया जाता है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
बदरवास विकासखण्ड के ग्राम बिजरौनी के समीप पुल/सड़क निर्माण
11. ( क्र. 310 ) श्री रामसिंह यादव : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शिवपुरी जिले के बदरवास विकासखण्ड के ग्राम खतौरा से बिजरौनी मार्ग पर ग्राम बिजरौनी के समीप बसैड़ी नाले पर निर्मित पुलिया की दोनों तरफ की दिवारें क्षतिग्रस्त है एवं पुल की सीमेंट कांक्रीट उखड़ गई है? जिससे आवागमन में असुविधा हो रही है? यदि हाँ, तो उक्त कार्य कब तक कराया जाएगा? (ख) क्या ग्राम खतौरा से बिजरौनी मार्ग, ग्राम बिजरौनी से 01 कि.मी. पूर्व खत्म हो जाता है? शेष 01 कि.मी. की दूरी का मार्ग कच्चा है? यदि हाँ, तो शेष 01 कि.मी. मार्ग का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण कराकर बिजरौनी ग्राम को सड़क मार्ग से कब तक जोड़ा जाएगा? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) में वर्णित कार्यों की स्वीकृति कब तक प्रदान कर, निर्माण कार्य कब तक प्रारंभ कराया जाएगा? (घ) क्या वर्तमान में उक्त मार्ग की 04 छोटी हयूम पाईप पुलियों का निर्माण कार्य प्रचलित है? यदि हाँ, तो प्रश्नाधीन वर्णित पुलियां एवं शेष 01 कि.मी. का निर्माण कार्य, क्या प्रचलित कार्य के साथ ही पूर्ण करा दिया जाएगा? यदि नहीं, तो क्यों? कारण सहित जानकारी दें?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क) जी हाँ। जी हाँ। वर्तमान में पुलिया का निर्माण कार्य प्रगति पर है एवं अनुबंधानुसार दिनांक 31.03.2016 तक पूर्ण किया जाना अनुबंधित है। (ख) जी नहीं। जी हाँ। मार्ग लोक निर्माण विभाग के कार्यक्षेत्र अंतर्गत न होने से कार्यवाही का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रश्नांश 'क' एवं 'ख' के उत्तर के अनुसार। (घ) जी हाँ। प्रश्नांश 'क' एवं 'ख' के उत्तर अनुसार।
शिवपुरी जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में स्टेडियम निर्माण
12. ( क्र. 311 ) श्री रामसिंह यादव : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या शिवपुरी जिले में विधानसभा मुख्यालय पर अथवा ग्रामीण क्षेत्रों में खेल स्टेडियम निर्माण कराए जाने की शासन की कोई योजना है? यदि हाँ, तो योजना की प्रति संलग्न कर जानकारी दें? (ख) उक्त योजना अंतर्गत शिवपुरी जिले में कहाँ-कहाँ पर खेल स्टेडियम निर्माण कराया जाना है? उक्त स्टेडियम निर्माण कब तक कराया जाएगा? (ग) कोलारस विधानसभा क्षेत्र के विधानसभा मुख्यालय कोलारस में खेल स्टेडियम निर्माण कराए जाने की वर्तमान स्थिति क्या है? प्रश्न दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की गई? क्या-क्या कार्यवाही किया जाना शेष है? (घ) कोलारस में खेल स्टेडियम निर्माण हेतु किस सर्वे नंबर की कितनी रकवा भूमि आवंटित की गई है? उक्त आवंटित भूमि पर निर्माण कार्य प्रारंभ क्यों नहीं कराया गया है?
उद्योग मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जी हाँ। योजना की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में एक-एक खेल परिसर निर्माण कराया जाना है। आउटडोर खेल परिसर का निर्माण खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा नहीं बल्कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की परफारमेंस ग्रांट से किया जा रहा है। समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है। (ग) वर्तमान में डी.पी.आर. बनाये जाने की कार्यवाही प्रचलन में है। डी.पी.आर. के पूर्व डिटेल सर्वे ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग द्वारा किया गया है। डी.पी.आर. पश्चात् प्रशासकीय स्वीकृति उपरांत आगामी कार्यवाही की जायेगी। (घ) कोलारस के ग्राम खतौरा में सर्वे नं. 520 में रकबा 1.33 हैक्टेयर सर्वे नं. 709 में चरनोई भूमि रकबा 1.10 हैक्टेयर एवं सर्वे नं. 608/1 में रकबा 0.24 हैक्टेयर, सर्वे नं. 709/2 में रकबा 1.00 हैक्टेयर, सर्वे नं. 803/1 में रकबा 0.32, सर्वे नं. 806 में रकबा 0.12 कुल रकबा 4.11 हैक्टेयर भूमि आवंटित की गई है। उक्त स्थल पर ग्रामवासियों का अतिक्रमण दिनांक 03.02.2016 को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा हटवाया गया है।
लोक निर्माण विभाग में कार्यरत यंत्रियों का प्रभार
13. ( क्र. 322 ) श्री कालुसिंह ठाकुर : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लोक निर्माण विभाग, जिला धार में ऐसे कितने सब इंजीनियर, सहायक यंत्री, एस.डी.ओ. संवर्ग के अधिकारी हैं, जो अतिरिक्त चार्ज के रूप में है यथा सब इंजीनियर को सहायक यंत्री, सहायक यंत्री को एस.डी.ओ. का और एस.डी.ओ. को कार्यपालन यंत्री का कार्यभार ग्रहण किये है? (ख) यदि हाँ, तो उक्त अधिकारियों के द्वारा किस-किस दिनांक को अतिरिक्त पद का चार्ज ग्रहण किया और उसकी कार्यावधि कितनी हो चुकी है? (ग) अतिरिक्त चार्ज के दौरान उक्त कनिष्ठ अधिकारी को क्या वरिष्ठ की हेसियत से निर्णय लेने/स्वीकृति देने/बिलों के भुगतान करने के अधिकार है? यदि नहीं, तो क्यों? उक्त अधिकारियों द्वारा अतिरिक्त भार के दौरान किये गये भुगतानों की राशि की वसूली उनके वेतन से की जावेगी?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क) लोक निर्माण संभाग, धार में किसी भी उपयंत्री के पास सहायक यंत्री एवं सहायक यंत्री के पास कार्यपालन यंत्री का अतिरिक्त प्रभार नहीं है। (ख) एवं (ग) प्रश्नांश ‘क’ के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
रोड का निर्माण
14. ( क्र. 323 ) श्री कालुसिंह ठाकुर : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) माण्डव जिला मार्ग से धरमपुरी तक रोड का निर्माण, कब एवं किस वर्ष में किया गया है? निर्माण वर्ष एवं किस योजना से बनाया गया है? इसकी निर्माण लागत कितनी थी? तथा रोड बनाने के पश्चात रोड के संधारण के क्या प्रावधान है? उक्त रोड का संधारण निर्माण पश्चात् कब-कब किया गया है? दिनांकवार बतावें? (ख) क्या इस मार्ग को स्टेट हाईवे बनाये जाने की विभाग द्वारा कोई कार्यवाही की जा रही है? यदि हाँ, तो क्या यदि नहीं, तो क्यों?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क) विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। मार्ग निर्माण के पश्चात पूर्णता दिनांक से अनुबंध दर्शायी गई अवधि तक संबंधित ठेकेदार के द्वारा संधारण कार्य कराने का प्रावधान है। इसके पश्चात विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार संधारण कार्य कराया जाता है, सड़क संधारण एक सतत प्रक्रिया होकर निरंतर चलती है, एवं इस मार्ग का संधारण भी निर्माण के पश्चात लगातार किया जा रहा है। अत: दिनांक वार जानकारी देना संभव नहीं है। (ख) जी नहीं। प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। निर्धारित मापदण्ड की अर्हता नहीं होने से।
महाविद्यालय में छात्रसंघ चुनाव पर लगी रोक हटवाना
15. ( क्र. 369 ) श्री तरूण भनोत : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र.शासन द्वारा पिछले तीन वर्षों से छात्र संघ चुनाव पर रोक लगवाई गई है? जबकि शासन द्वारा वर्ष 2009 में छात्र संघ चुनाव को अदालती मामलों के बाद प्रारंभ किया गया था? (ख) क्या लिंगदोह समिति की अनुशंसा के अनुसार वर्ष 2010 के पश्चात् समस्त संस्थाओं में छात्रों को राष्ट्रीयता, मानवीयता एवं सामाजिकता के विकास हेतु छात्र संघ चुनाव को उपयोगी एवं अनिवार्य बताते हुये चुनाव करवाने की अनुशंसा की गई थी? (ग) क्या लिंग दोह समिति के छठवें बिन्दु पर चार प्रकार से छात्र संघ चुनाव गठित किये जाने की अनुशंसा की गई थी? लेकिन शासन ने अपनी समीक्षा में छात्र संघ चुनाव पर ही रोक लगा दी क्यों? (घ) शासन द्वारा कब तक छात्र संघ चुनाव पर लगी रोक हटा दी जावेगी?
तकनीकी शिक्षा मंत्री ( श्री उमाशंकर गुप्ता ) : (क) जी नहीं। मध्यप्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2011-12 में लिगंदोह समिति के अनुरूप चुनाव कराये गये। (ख) जी हाँ। (ग) जी हाँ। जी नहीं। (घ) प्रश्नांश "क" के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
नागदा में रिंगरोड का निर्माण
16. ( क्र. 426 ) श्री दिलीप सिंह शेखावत : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नागदा एक प्रसिद्ध औद्योगिक शहर है। यहां फैक्ट्रियों से प्रतिदिन 300 से 400 ट्रकों का शहरों से आवागमन होता रहता है, जिसमें रेल्वे के दो ब्रिज भी सम्मिलित है? शहर के रोड सकरे होने एवं ब्रिज पुराने मापदण्ड से बने होने से आवागमन में काफी परेशानी होती है एवं प्रतिवर्ष सैकड़ों दुर्घटनाएं होती रहती है? (ख) यातायात के दबाव को देखते हुए नागदा शहर में रिंग रोड बनाने की शासन की क्या योजना है? यह कब तक बना लिया जावेगा?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क) जी हाँ। जी हाँ। जी नहीं, दो लेन चौड़ा मार्ग एवं ब्रिज निर्मित है। (ख) वर्तमान में किसी भी योजना में प्रस्तावित नहीं है। अत: समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
विधान सभा क्षेत्र सारंगपुर अंतर्गत सड़क मरम्मत एवं पेचवर्क में अनियमितता
17. ( क्र. 475 ) श्री कुँवरजी कोठार : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधान सभा क्षेत्र सारंगपुर जिला राजगढ़ अंतर्गत वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में प्रश्न दिनांक तक किन-किन सड़कों की डामरीकरण/पेचवर्क के लिये शासन स्तर से कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई थी? मार्गवार वर्षवार राशि का विवरण देवें? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार क्या डामरीकरण/पेचवर्क के लिये उक्त अवधि में निविदाएं आमंत्रित की गई? यदि हाँ, तो किन-किन मार्गों के डामरीकरण/पेचवर्क की निविदाएं किस-किस ठेकेदार/एजेन्सी को किस दर पर स्वीकृत की गई? कार्यवार, अनुबंध राशि एवं कार्यपूर्ण करने की अंतिम तिथि की जानकारी से अवगत करावें? (ग) क्या उपरोक्तानुसार सड़कों का डामरीकरण/पेचवर्क अनुबंध अनुसार कराया गया है? क्या उक्त कार्यों का भौतिक सत्यापन कराया गया? किन-किन ठेकेदार/एजेन्सी द्वारा अनुबंध का उल्लंघन कर निर्धारित मापदण्डानुसार कार्य नहीं किया गया है? उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क) डामरीकरण/पेंचवर्क की स्वीकृतियाँ शासन स्तर से जारी नहीं की जाती है, अपितु सक्षम अधिकारी द्वारा दी जाती है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ', ''अ-1' एवं 'अ-2' अनुसार है। (ख) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्टि के प्रपत्र ''अ', ''अ-1' एवं 'अ-2' अनुसार है। (ग) जी हाँ। जी हाँ निर्धारित मापदण्डानुसार कार्य किया गया है अत: शेष प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।
योजनान्तर्गत बैंकों द्वारा स्वीकृत राशि
18. ( क्र. 476 ) श्री कुँवरजी कोठार : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) जिला राजगढ़ की विधान सभा क्षेत्र सारंगपुर अंतर्गत वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में प्रश्न दिनांक तक मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना एवं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना में किस-किस गतिविधियों हेतु कितने-कितने प्रकरण बैंकों को प्रेषित किये गये? प्रेषित प्रकरण के विरूद्ध किस-किस बैंकों के द्वारा कितने प्रकरणों में ऋण राशि वितरण की गई? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना एवं प्रधानमंत्री रोजगार योजना हेतु ऋण प्रदाय करने हेतु बैंकों को भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य क्या था? तथा उसके विरूद्ध कितना लक्ष्य प्राप्त किया गया? बैंकवार जानकारी देवें? (ग) प्रश्नांश (क) में शेष रहे प्रकरणों को कब तक प्रकरण स्वीकृत किया जाकर ऋण वितरण कर दिया जावेगा? यदि नहीं, तो क्यों नहीं कारण बतावें?
उद्योग मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ’अ’ अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ’ब’ अनुसार है। (ग) वर्ष 2015-16 में ऋण वितरण की समय-सीमा 31 मार्च 2016 है। जिले में लक्ष्य पूर्ति का प्रयास किया जा रहा है।
आरक्षित वर्ग के छात्रों से नियम विरूद्ध फीस वसूली
19. ( क्र. 546 ) श्रीमती ऊषा चौधरी : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा में विभागाध्यक्षों द्वारा एवं वित्तीय पाठ्यक्रम के अन्तर्गत छात्रों से नियम विरूद्ध फीस की वसूली की जा रही है जबकि कुलपति व कुल सचिव ने फीस न लेने के आदेश दिये गये थे? (ख) क्या विभागाध्यक्षों द्वारा फीस जमा न करने वाले छात्रों को परीक्षा से वंचित करने का फरमान जारी करने से आरक्षित वर्ग के छात्र परेशान है? (ग) क्या विश्वविद्यालय प्रशासन सत्र की शुरूआत में आरक्षित वर्ग के छात्रों की मांग पर अधिसूचना जारी की गई थी कि उनसे किसी भी तरह का शुल्क नहीं लिया जावेगा, बल्कि आरक्षित वर्ग के छात्रों का शुल्क उन्हें मिलने वाली छात्रवृत्ति से पूरी की जाय? (घ) क्या विभागाध्यक्षों द्वारा यह दलील दी गई है कि छात्रवृत्ति प्राप्त होने के बाद छात्रों से ली गई शुल्क की राशि वापस कर दी जायेगी, जबकि वि.वि. प्रशासन द्वारा इस तरह का कोई विकल्प नहीं दिया गया? क्या विभागाध्यक्षों के इस निर्णय पर रोक लगाई जाएगी?
तकनीकी शिक्षा मंत्री ( श्री उमाशंकर गुप्ता ) : (क) जी नहीं। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (ग) सत्र 2014-15 से प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के लिए दिनांक 5 जुलाई 2014 को इस आशय की अधिसूचना प्रसारित की गई थी। (घ) जी नहीं। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।
खरगापुर विधानसभा में पी.आई.यू. द्वारा निर्माण कार्य
20. ( क्र. 613 ) श्रीमती चन्दा सुरेन्द्र सिंह गौर : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या खरगापुर विधान सभा-47 में पी.आई.यू. द्वारा कितने निर्माण कार्य चल रहे हैं, कितने कार्य पूर्ण हो गये हैं तथा कौन-कौन से निर्माण कार्य है? इसके संबंध में बार-बार पी.आई.यू. को पत्र लिखा गया? जानकारी से अवगत नहीं कराने का क्या कारण है? जानकारी कब तक उपलब्ध करायेंगे? यदि नहीं, तो क्यों कारण स्पष्ट करें? (ख) क्या बल्देवगढ़ में हो रहे निर्माण कार्य की गुणवत्ता अच्छी नहीं है? पी.आई.यू. द्वारा सतत् निगरानी नहीं की जा रही है और जनप्रतिनिधि की उपेक्षा की जा रही है? ऐसी स्थिति में विभाग के लापरवाह अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही करेंगे, यदि हाँ, तो समयावधि बतायें? यदि नहीं, तो कारण स्पष्ट करें तथा विधानसभा क्षेत्र खरगापुर में पी.आई.यू. द्वारा समस्त निर्माण कार्यों की जाँच करायेंगे? यदि हाँ, तो किसके द्वारा यदि नहीं, तो कारण बतायें? (ग) क्या जाँच के दौरान दोषी पाये जाने वाले अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही प्रस्तावित करेंगे? यदि हाँ, तो कब तक यदि नहीं, तो क्यों?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क) लोक निर्माण विभाग पी.आई.यू. टीकमगढ़ के अन्तर्गत खरगापुर विधान सभा 47 में कुल 17 नग कार्य स्वीकृत है। जिनमें 999 योजनान्तर्गत 7 नग हाई स्कूल, 603 योजनान्तर्गत 3 नग हाई स्कूल, 2 नग मॉडल स्कूल एवं 1 नग कस्तूरबा गांधी कन्या छात्रावास कुल 13 नग कार्य पूर्ण एवं सम्बंधित विभाग को हस्तान्तरित हो चुके है तथा तीन कार्य प्रगतिरत हैं बल्देवगढ़ में आई.टी.आई.भवन निर्माण कार्य शास.उ.मा.वि. बल्देवगढ़ में बालिका छात्रावास का निर्माण कार्य। डॉ. अम्बेडकर भवन बल्देवगढ़ का निर्माण कार्य है एवं शेष एक कार्य शा.उ.मा.वि. पलेरा में बालिका छात्रावास भूमि प्राप्त न होने के आभाव में अप्रारम्भ है। माननीय विधायक महोदया द्वारा जानकारी प्राप्त हेतु कोई भी पत्र इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है। जिससे की जानकारी उपलब्ध कराई जा सकें। माननीय प्रभारी मंत्री जी द्वारा ली जाने वाली जिला योजना समिति की प्रत्येक वैठक में उपस्थित समस्त जन प्रतिनिधियों को संभागीय परियोजना यंत्री लो.नि.वि. पी.आई.यू. कार्यालय द्वारा निर्माण कार्यों की प्रगति पत्रक की एक-एक प्रति उपलब्ध करा दी जाती है। (ख) बल्देवगढ़ में कुल तीन कार्य प्रगतिरत है। जिनकी गुणवत्ता अच्छी है कार्यों का सतत् निगरानी की जा रही है। जिस हेतु विभाग द्वारा पदस्थ कंसल्टेंट द्वारा निरीक्षण करवाकर निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त की जा रही है। साथ ही कार्यालय में पदस्थ संभागीय परियोजना यंत्री परियोजना यंत्री एवं सहा.परियोजना यंत्री द्वारा भी निरीक्षण किया जा रहा है एवं प्रत्येक माह वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भी निरीक्षण हेतु भ्रमण किया जाता रहा है। जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा नहीं की जा रही है इस हेतु ऐसी कोई भी शिकायत पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। विभाग के अधिकारियों द्वारा हमेशा जन प्रतिनिधियों के आदेशों का ससम्मान पालन किया जाता रहा है। अतः कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता है निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्ण कराये जा रहे है अतः जाँच का प्रश्न ही नहीं उठता है। (ग) निर्माण कार्य गुणवत्ता पूर्ण हो रहे है इसलिए अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।
शासकीय अर्द्धशासकीय/प्रायवेट कॉलेजों में ग्रांट में अनियमितता
21. ( क्र. 645 ) श्री राजेश सोनकर : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) इन्दौर जिला अंतर्गत कितने शासकीय अर्द्धशासकीय/प्रायवेट कॉलेजों को शासन की योजनांतर्गत ग्रांट दी जा रही है, किन-किन कॉलेजों को कितनी-कितनी राशि ग्रांट के रूप में पिछले तीन वर्षों में दी गई? ग्रांट देने के क्या प्रावधान है? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में इसका नियंत्रण कौन-कौन अधिकारी करते है? क्या इन्दौर जिला अंतर्गत गैर शासकीय महाविद्यालय को दी जा रही ग्रांट के दुरूपयोग की शिकायतें प्राप्त हुई है? यदि हाँ, तो विगत तीन वर्षों में इस संबंध में कौन-कौन से महाविद्यालयों में अनियमितता की शिकायतें पाई गई थी व इसमें कौन-कौन अधिकारी शामिल थे? (ग) प्रश्नांश (ख) के सदंर्भ में ग्रांट प्राप्त किन-किन महाविद्यालयों में विगत तीन वर्षों में वर्षवार किन ऑडिटरों/संस्थाओं ने कब-कब ऑडिट किया? क्या कुछ महाविद्यालयों में ऑडिटरों द्वारा लेखन परीक्षण में ऑडिट आपत्ति उठाई थी?
तकनीकी शिक्षा मंत्री ( श्री उमाशंकर गुप्ता ) : (क) 10 कॉलेजों को जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र अनुसार है। म.प्र. अशासकीय शिक्षण संस्था (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतनों का संदाय) अधिनियम 1978 में प्रावधान है। (ख) इसका नियंत्रण जिला स्तर पर प्राचार्य/शिक्षा अधिकारी शासकीय अग्रणी महाविद्यालय एवं संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा किया जाता है
मंदिरों के जीर्णोद्धार की जानकारी
22. ( क्र. 681 ) श्री मुकेश पण्ड्या : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) बड़नगर विधानसभा क्षेत्र में सत्र 2014-15, 2015-16 में विभाग द्वारा कितने मंदिरों को जीर्णोद्धार की राशि स्वीकृत की गई है तथा कितनी राशि की स्वीकृति प्रदान की गई हैं? (ख) ऐसे कितने मंदिरों का जीर्णोद्धार का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा कितनों का पूर्ण होना बाकी है? (ग) क्या स्वीकृत सभी मंदिरों का पूर्ण राशि की प्रदान कर दी गई है? यदि नहीं, तो विधान सभा क्षेत्र बड़नगर में ऐसे कितने मंदिर है जिनको अभी तक पूर्ण राशि प्रदान नहीं की गई है और इसके लिये जिम्मेदार कौन है? क्या उनके खिलाफ कोई कार्यवाही की जा रही हैं?
उद्योग मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
रिक्त पदों की पूर्ति
23. ( क्र. 688 ) श्री मुकेश पण्ड्या : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन जिले में बड़नगर में संचालित शासकीय महाविद्यालय बड़नगर में प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी के कुल कितने पद स्वीकृत है? (ख) स्वीकृत पदों के विरूद्ध वर्तमान में कितने पद रिक्त है? (ग) विभाग द्वारा रिक्त पदों की पूर्ति कब तक की जावेगी?
तकनीकी शिक्षा मंत्री ( श्री उमाशंकर गुप्ता ) : (क) उज्जैन जिले में बड़नगर में संचालित शासकीय महाविद्यालय बड़नगर में प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी के कुल 39 पद स्वीकृत है। (ख) स्वीकृत पदों के विरूद्ध वर्तमान में 25 पद रिक्त हैं। (ग) शैक्षणिक संवर्ग के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु लोक सेवा आयोग को मांग पत्र प्रेषित हो चुका है। अशैक्षणिक संवर्ग के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु कार्यवाही प्रचलित है। रिक्त पदों की पूर्ति हेतु निश्चित समय-सीमा बताना संभव नहीं है।
वनों का विस्तार एवं सरंक्षण
24. ( क्र. 752 ) श्री जितेन्द्र गेहलोत : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में वनों को विस्तार एवं संरक्षण हेतु शासन ने कौन-कौन सी योजनाएँ एवं कार्यक्रम विगत पांच वर्षों में चलाये है? (ख) प्रश्नांश (क) में अंकित योजनाओं एवं कार्यक्रमों के विगत पांच वर्षों के व्यय का जिलेवार ब्यौरा क्या है? एवं उपलब्धि का व लक्ष्य विरूद्ध प्राप्ति का ब्यौंरा क्या है? (ग) वन विभाग द्वारा सड़कों के किनारे वृक्षारोपण कार्यक्रम का विगत तीन वर्षों का जिलेवार ब्यौंरा एवं व्यय ब्यौंरा क्या है?
वन मंत्री ( डॉ. गौरीशंकर शेजवार ) : (क) प्रदेश में वनों के विस्तार एवं संरक्षण हेतु विगत पाँच वर्षों से कार्य आयोजना का क्रियान्वयन, प्रशासन सुदृढ़ीकरण, वानिकी विस्तार, संरक्षित क्षेत्रों के बाहर वन्यप्राणी प्रबंधन, वन्यजीव पर्यावास का समन्वित विकास, वित्त आयोग की अनुशंसा, गहन वन प्रबंधन, यू.एन.डी.पी. राष्ट्रीय वनीकरण योजना, कैम्पा, मनरेगा, बुन्देलखण्ड पैकेज, औंकारेश्वर निधि से व्यय योजनाएं चलाई जा रही हैं। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार है।
पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों के व्याख्याताओं को प्राचार्य का प्रभार
25. ( क्र. 756 ) श्री जितेन्द्र गेहलोत : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. के कितने और किन-किन पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में प्राचार्य पद का प्रभार पी.एस.सी. 2004 भर्ती के नियम के तहत नियुक्त व्याख्याताओं को दिया गया? (ख) पी.एस.सी. 2004 भर्ती नियम के तहत नियुक्त व्याख्याताओं की पे-ग्रेड तथा योग्यता क्या-क्या है? क्या विभाग द्वारा इन व्याख्याताओं की वरीयता सूची जारी की गई है? यदि नहीं, तो क्यों नहीं? वरीयता सूची जारी किये जाने के संबंध में शासन के क्या निर्देश हैं? क्या इन व्याख्याताओं की पे ग्रेड तथा योग्यता से अधिक योग्यता वाले व्याख्याता संस्था में पदस्थ हैं? यदि हाँ, तो उन व्याख्याताओं की पे ग्रेड तथा योग्यता क्या है? (ग) क्या ये व्याख्याता नियमित हो चुके हैं? यदि हाँ, तो इन अधिक पे ग्रेड अधिक योग्यता वाले व्याख्याताओं को प्राचार्य पद का प्रभार क्यों नहीं दिया गया? कारणवार ब्यौरा दें।
तकनीकी शिक्षा मंत्री ( श्री उमाशंकर गुप्ता ) : (क) व (ख) की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''एक''/''दो'' अनुसार है। सेवा भर्ती नियम-2004 के तहत नियुक्त व्याख्याताओं को संस्था विशेष के लिये चयनित किया गया है। इनकी वरीयता सूची जारी करने का प्रश्न उपस्थिति नहीं होता। सेवा भर्ती नियम-2004 के अन्तर्गत नियुक्त व्याख्याताओं की वरिष्ठता सूची संस्था स्तर पर करने का प्रावधान है। शासकीय संवर्ग में कार्यरत शिक्षकों की वरिष्ठता सूची प्रति वर्ष 01 अप्रैल की स्थिति में जारी करने के निेर्देश हैं। जी हाँ। विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''एक'' अनुसार है। (ग) 03 वर्ष की संविदा अवधि व अन्य आवश्यकता की पूर्ति पश्चात् व्याख्याताओं का नियमितिकरण किया जाता है। अधिक ग्रेड-पे वाले व्याख्याताओं के प्रभार न दिये जाने के संबंध में जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''एक'' अनुसार है।
विभागीय कार्यों की जानकारी
26. ( क्र. 818 ) चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भिण्ड जिले में वित्तीय वर्ष 01.04.2010 से 31.03.2013 तक दो लाख रूपये से ज्यादा राशि के क्या-क्या कार्य, किस-किस स्थान पर किये गये? (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित जिले में उक्त समयानुसार मेन्टेनेन्स पर कितनी राशि व्यय की गयी? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) में उल्लेखित कार्यों में कितनी राशि का भुगतान किया गया?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) एवं (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' एवं ''ब'' अनुसार है।
विभागीय कार्यों की जानकारी
27. ( क्र. 819 ) चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भिण्ड जिले में वित्तीय वर्ष 01.04.2010 से 31.03.2013 तक दो लाख रूपये से कम राशि के क्या-क्या कार्य, किस स्थान पर किये गये? (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित जिले में उक्त समयानुसार मेन्टेनेन्स पर कितनी राशि व्यय की गयी? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) में उल्लेखित कार्यों कितनी राशि का भुगतान किया गया?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क) से (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।
टेहनगुर हिलगवा मार्ग पर पुल निर्माण
28. ( क्र. 848 ) श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या भिण्ड विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत टेहनगुर से हिलगवा मार्ग पर सिंध नदी पर पुल निर्माण हेतु प्रस्ताव प्रश्नकर्ता द्वारा मा. मंत्री लोक निर्माण को दिनांक 16 मार्च 2015 को दिया? यदि हाँ, तो मा.मंत्री जी ने सी.ई. ब्रिज को 240 दिनांक 16.03.2015 को नोटशीट भेजी? यदि हाँ, तो प्रश्नांश दिनांक तक क्या कार्यवाही हुई? (ख) क्या मा.मुख्यमंत्री जी ने भिण्ड प्रवास 2 मई 2008 को टेहनगुर में सिंध नदी पर पुल निर्माण की घोषणा की थी? यदि हाँ, तो पुल निर्माण कब तक प्रारंभ हो जायेगा? (ग) प्रश्नांश (क) में पुल निर्माण के लिए किस स्तर पर क्या कार्यवाही की जा रही है? किस विभाग द्वारा डी.पी.आर. तैयार की गई है?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क) जी हाँ। जी हाँ, प्रश्नांकित मार्ग पुल म.प्र. लोक निर्माण विभाग के कार्यक्षेत्र अंतर्गत नहीं है, अत: विभाग द्वारा कोई कार्यवाही की जाना संभव नहीं है। (ख) माननीय मुख्यमंत्रीजी की घोषणा विभाग को अप्राप्त। प्रश्नांश 'क' के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रश्नांश 'क' के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।
प्रमुख अभियन्ता द्वारा मार्गों का निरीक्षण
29. ( क्र. 849 ) श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भिण्ड जिले में माह दिसम्बर 2015 एवं जनवरी 2016 में प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण विभाग के प्रवास के दौरान कौन से मार्गों का निरीक्षण किया उसमें क्या कमियाँ पाई कितनी अपूर्ण/ अप्रारंभ/कमियाँ/पूर्ण पाये गये? (ख) भिण्ड भरोली मार्ग पर निरीक्षण अवलोकन के दौरान क्या कमियाँ पाई गई उनको दूर करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं? निरीक्षण प्रतिवेदन में कौन सी कमियाँ दर्शाई गई हैं? उनको कब तक पूर्ण किया जाना है? (ग) भिण्ड जिले के अंतर्गत कौन से कार्य प्रगतिरत हैं उक्त कार्य कब तक पूर्ण हो जायेंगे? अपूर्ण कार्यों को पूर्ण कराने के लिये क्या प्रयास किए जा रहे हैं? (घ) क्या अत्यधिक लम्बे समय से अपूर्ण कार्यों को प्रश्नांश (क) में निरीक्षण से दूर रखा गया? क्या अपूर्ण कार्यों को तत्काल पूर्ण करने के लिए कोई प्रयास नहीं किए जा रहे हैं? ऐसा क्यों?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क) विस्तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' के खण्ड 5 एवं 6 अनुसार है। (ग) विस्तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है एवं म.प्र. सड़क विकास के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य प्रगतिरत है। (1) मिहोना-लहार-भांडेर-चिरगांव मार्ग। (2) भिण्ड शहर में छोटी नहर से पुस्तक बाजार तक सीमेंट कांक्रीट मार्ग निर्माण कार्य। (3) जावासा-सुनारपुरा एवं पावई पृथ्वीपुरा मार्ग। (4) नदीगांव-सेवढ़ा मार्ग। मिहोना-लहार-भांडेर-चिरगांव मार्ग एवं भिण्ड भांडेर में छोटी नहर से पुस्तक बाजार तक सीमेंट कांक्रीट मार्ग निर्माण कार्य दिनांक 31.03.2016 तक पूर्ण होने की संभावना है। कार्य को पूर्ण कराने हेतु ठेकेदार को पत्र लिखा गया है। जावासा-सुनारपुरा पावई पृथ्वीपुरा नंदीगांव-सेवढ़ा मार्ग निर्माण कार्य क्रमश: दिनांक 13.10.2017 एवं 03.11.2017 तक पूर्ण होने की संभावना है। ये कार्य अभी प्रारंभिक स्थिति में है। (घ) जी नहीं। कार्य अनुबंधानुसार समय-सीमा में प्रगतिरत है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र
30. ( क्र. 871 ) श्री जतन उईके : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पांढुर्णा विधानसभा क्षेत्रांतर्गत कितने शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किये गये हैं और कितने प्रायवेट औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र संचालित हैं? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार किन-किन स्थानों पर प्रायवेट आई.टी.आई. स्थापित हुई हैं? कौन-कौन से ट्रेड की अनुमति शासन द्वारा दी गई है? (ग) क्या शासन द्वारा प्रायवेट औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र के लिये कोई अनुदान राशि स्वीकृत की गई है? यदि हाँ, तो ट्रेडवार बतायें? (घ) क्या अध्ययनरत विद्यार्थियों को शासन द्वारा छात्रवृत्ति की सुविधा दी जा रही है? यदि हाँ, तो कितने विद्यार्थियों को तथा शासन द्वारा निर्धारित शुल्क लेने का कोई आदेश जारी हुआ है तो आदेश का क्रमांक व दिनांक बतायें?
तकनीकी शिक्षा मंत्री ( श्री उमाशंकर गुप्ता ) : (क) पांढुर्णा विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत 01 शासकीय तथा 04 प्रायवेट आई.टी.आई. संचालित हैं। (ख) प्रायवेट आई.टी.आई. का विवरण निम्नानुसार हैः-
|
स.क्र. |
प्रायवेट आई.टी.आई. का नाम |
ट्रेड का
नाम |
|
1 |
साई राम प्रायवेट आर्इ.टी.आई. पांढुर्णा |
इलेक्ट्रीशियन, फिटर, डीजल मैकेनिक |
|
2 |
मॉ भगवती प्रायवेट आर्इ.टी.आई. पांढुर्णा |
इलेक्ट्रीशियन, फिटर |
|
3 |
सविन्द्र सुखदेव कडवे प्रायवेट आर्इ.टी.आई. पांढुर्णा |
इलेक्ट्रीशियन |
|
4 |
एतश प्रायवेट आर्इ.टी.आई. पांढुर्णा |
इलेक्ट्रीशियन, फिटर, इलेक्ट्रोनिक्स |
(ग) जी, नहीं। (घ) जी, हाँ। एम.पी.पेास्ट मेट्रिक स्कालरशिप पोर्टल पर 183 प्रशिक्षणार्थियों द्वारा आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं अंतिम स्वीकृति प्रतिक्षित हैं। मध्यप्रदेश शासन तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग मंत्रालय के पत्र क्रमांक 973/842/2015/42-2, भोपाल दिनांक 01.06.2015 द्वारा प्रशिक्षण सत्र 2015-16 से शासकीय आई.टी.आई. से प्रशिक्षणार्थियों के लिये प्रति प्रशिक्षणार्थी 1500/- प्रति वर्ष निर्धारित किया गया हैं तथा प्रायवेट आई.टी.आई. के प्रशिक्षणार्थियों के लिये प्रशिक्षण सत्र 2015-16 से रूपये 1500/- प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रति वर्ष के मान से पंजीयन एवं परीक्षा शुल्क निर्धारित किया गया।
स्थाई व अस्थाई निर्माण
31. ( क्र. 927 ) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र सुमावली, जिला मुरैना में वन विभाग द्वारा स्थाई व अस्थाई निर्माणों की कितनी संख्या है? वर्ष 2014-2015 की स्थिति में जानकारी दी जावे? (ख) उक्त निर्माण किन-किन पंचायतों में किये गये हैं? उन पर कितनी राशि व्यय की गई है? स्थाई, अस्थाई निर्माणों पर की गई राशि की अलग-अलग जानकारी दी जावे? (ग) स्थाई व अस्थाई निर्माण विभागीय कितने कराये गये तथा वन समितियों के माध्यम से कितने कराये? स्थाई व अस्थाई निर्माणों में से कितने क्षतिग्रस्त हुये हैं? कार्यवार जानकारी दी जावे?
वन मंत्री ( डॉ. गौरीशंकर शेजवार ) : (क) वर्ष 2014-15 में 03 स्थाई एवं 02 अस्थाई निर्माण कार्य कराये गये हैं। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। समस्त निर्माण कार्य ग्राम पंचायत देवरी के अंतर्गत किये गये हैं। (ग) स्थाई व अस्थाई निर्माण कार्य विभागीय स्तर पर कराये गये हैं तथा वन समितियों के माध्यम से कोई कार्य नहीं कराये गये हैं। प्रश्नांश 'ख' के उत्तर मे उल्लेखित कोई भी स्थाई एवं अस्थाई निर्माण कार्य क्षतिग्रस्त नहीं हुए हैं।
परीक्षा - बाराहेड रोड निर्माण
32. ( क्र. 928 ) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुरैना जिले की परीक्षा बाराहेड रोड की स्वीकृति कब दी गई? उसकी लागत राशि क्या है? किस ठेकेदार को निर्माण की निविदा दी गई थी। ठेकेदार का नाम, स्वीकृति राशि सहित जानकारी दी जावे? (ख) वर्तमान में सड़क निर्माण की स्थिति क्या है? निर्माण अवधि की सीमा कब तक थी? समय-सीमा समाप्त होने के बावजूद निर्माण कार्य में विलम्ब के क्या कारण हैं? क्या शासन उन पर कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो क्या? (ग) क्या उक्त मार्ग का निर्माण नहीं होने से वाहन चालकों को काफी तकलीफ होती है एवं जनता को भी आवागमन करने में काफी परेशानी हो रही है? उक्त मार्ग पर डामरीकरण कब तक करा दिया जायेगा?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क) एवं (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी नहीं। जी नहीं। मार्ग पर डामरीकरण कार्य दिनांक 30.06.2015 को पूर्ण किया जा चुका है, परफारमेंस गारंटी की अवधि दिनांक 30.06.2018 तक है तथा समय-समय पर आवश्यकता अनुसार परफारमेंस गारंटी के तहत मरम्मत कार्य कराये जाते है।
मंदिर की भूमि पर अतिक्रमण
33. ( क्र. 933 ) श्रीमती चन्दा सुरेन्द्र सिंह गौर : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या ग्राम मुहारा के मंदिर की भूमि खसरा क्र.1398/1 रकवा 0,113 हे. भूमि श्री रामचन्द्र महाराज के स्वामित्व की भूमि है और उक्त मंदिर के प्रबंधक कलेक्टर टीकमगढ़ है? (ख) क्या माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर याचिका क्र.15553/2015 में पारित आदेश दिनांक 16.09.15 के अनुसार एवं अतिक्रमण हटाये जाने के संबंध में कलेक्टर टीकमगढ़ के आदेश क्रमांक 325/री.कले./2015 टीकमगढ़ दिनांक 30.12.15 को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जतारा को 15 दिवस में जाँच करने एवं तीन सप्ताह के अंदर अतिक्रमणकर्ताओं के विरूद्ध बेदखली की कार्यवाही करने के आदेश दिए थे, क्या आज दिनांक तक अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई? क्या अब एक सप्ताह के भीतर अतिक्रमण हटाये जाने की कार्यवाही करेंगे? यदि नहीं, तो कारण स्पष्ट करें? (ग) क्या अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जानबूझकर कार्यवाही नहीं की जा रही है? माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का एवं कलेक्टर टीकमगढ़ के आदेशों का पालन नहीं करने के लिए कौन दोषी है? क्या माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का पालन शीघ्र करायेंगे?
उद्योग मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना
34. ( क्र. 954 ) श्री हरदीप सिंह डंग : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना कब से प्रारंभ की गई है एवं एक वर्ष में कितनी बार यात्रियों को ले जाया जाता है? (ख) सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में अभी तक कितने व्यक्तियों को इसका लाभ प्राप्त हुआ है? क्या वे बी.पी.एल. कार्डधारक थे? (ग) उपरोक्त यात्रा में सम्मिलित होने के लिए क्या चयन प्रक्रिया है एवं सूचना का क्या माध्यम है? (घ) एक व्यक्ति को कितनी बार इस योजना का लाभ मिल सकता है?
उद्योग मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
वन विकास की योजनाएं
35. ( क्र. 956 ) श्री हरदीप सिंह डंग : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासन द्वारा वन विभाग में विकास कार्य हेतु कौन-कौन सी योजनाएँ चलाई जा रही है? (ख) सुवासरा विधान सभा क्षेत्र में विगत दो वर्षों में विभाग द्वारा वन विभाग क्षेत्र में कौन-कौन से विकास के कार्य किये गये हैं? (ग) सुवासरा विधान सभा क्षेत्र में लोक सेवा ग्यारंटी योजना के तहत कितने व्यक्तियों को जनहानि, जान या माल हानि, पशु हानि, काष्ट के परिवहन का लाभ दिया गया है? (घ) मंदसौर जिले में वन विभाग की भूमि पर सौर ऊर्जा एवं विंड कम्पनियों के उपयोग में आ रहे वाहनों के लिए विभाग की किन-किन सड़कों का उपयोग किया जा रहा है?
वन मंत्री ( डॉ. गौरीशंकर शेजवार ) : (क) वन विभाग के अंतर्गत विकास कार्य हेतु वृक्षारोपण के लिए कार्य आयोजना का क्रियान्वयन, वानिकी विस्तार, वन विकास अभिकरण, बुन्देलखण्ड योजना, चारागाह विकास, बांस मिशन के अंतर्गत बांस रोपण, कैम्पा वृक्षारोपण, नर्सरी तैयारी, प्रशासन का सुदृढ़ीकरण इत्यादि योजनाएं चलायी जा रही हैं। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) सुवासरा विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत लोक सेवा गारन्टी के तहत जनहानि, पशु हानि, माल हानि, काष्ठ के परिवहन के संबंध में कोर्इ आवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण लाभ दिये जाने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (घ) मन्दसौर जिले के वन परिक्षेत्र गरोठ के अंतर्गत बर्डियापुना से निपानियां कच्चा मार्ग एवं पिछला से हरिपुरा सड़क का सौर ऊर्जा एवं विण्ड कम्पनियों के वाहनों द्वारा उपयोग किया जा रहा है।
वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार विभाग की योजनाएँ
36. ( क्र. 957 ) श्री हरदीप सिंह डंग : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) शासन द्वारा विभाग के अंतर्गत मंदसौर जिले में युवाओं के रोजगार हेतु जो योजनाएँ चलाई जा रही हैं विगत 2 वर्षों में कितने युवाओं को रोजगार प्राप्त हुआ है? (ख) मंदसौर जिले में विगत दो वर्षों में जिन युवाओं/व्यक्तियों को रोजगार हेतु जो बैंक या अन्य संस्थाओं से ऋण दिया गया है ऐसे कितने व्यक्ति हैं, व्यक्तियों के नाम उद्योग का नाम एवं राशि की सूची उपलब्ध करावें? (ग) विभाग द्वारा जो सूची जिन बैंकों एवं संस्थाओं को क्रमानुसार प्रदान की जाती है उसी क्रमानुसार हितग्राहियों को ऋण दिया है या दूसरे अन्य किसी प्रकार से बतावें? (घ) जिस गांव में 3-4 व्यक्तियों द्वारा ऋण की राशि समय पर जमा नहीं की जाती है तो उस गांव में दूसरे हितग्राहियों को ऋण दिया जाता है या नहीं बतावें?
उद्योग मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना एवं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम संचालित की जा रही है, जिसमें विगत 2 वर्षों में 1234 युवाओं को रोजगार प्राप्त हुआ है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) विभाग द्वारा प्राप्त आवेदन को जिला टास्क फोर्स समिति की बैठक में रखे जाते है। समिति द्वारा अनुशंसित प्रकणों/आवेदनों को बैंक भेजे जाते हैं। बैंक द्वारा उनके लक्ष्य अनुसार एवं हितग्राही द्वारा बैंक की औपचारिताएँ पूर्ण करने पर प्रकरणों में स्वीकृति प्रदान कर ऋण वितरण किया जाता है। प्रत्येक हितग्राही/आवेदक द्वारा बैठक औपचारिकताएँ पूर्ण करने में अलग-अलग समय लगने के कारण बैंक द्वारा प्रत्येक प्रकरण में स्वीकृति तथा वितरण में अलग-अलग समय लगता है। इस कारण बैंक द्वारा स्वीकृति एवं वितरण में किसी क्रम का प्रावधान नियमों में नहीं है। (घ) जी हाँ, ऋण दिया जाता है। यदि हितग्राही बैंक का डिफॉल्टर न हो/निर्धारित मापदण्ड पूर्ण करता हो।
फोरलेन रोड निर्माण
37. ( क्र. 998 ) श्री दिनेश राय : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिवनी जिले में बंजारी घाटी मढ़ई घाटी तक अपूर्ण फोरलेन रोड निर्माण का कार्य क्या वर्तमान में बन्द है? यदि हाँ, तो क्यों? (ख) बन्द कार्य कब से प्रारंभ होगा? (ग) प्रश्नांश (क) फोरलेन सड़क निर्माण कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जाएगा?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क) प्रश्नाधीन मार्ग भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधीन है। प्राप्त जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) एवं (ग) संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
वन विभाग की पौध शालाओं की जानकारी
38. ( क्र. 999 ) श्री दिनेश राय : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिवनी जिले में वन विभाग द्वारा कितनी पौध शालाएं कार्यरत हैं, इनमें कितने कर्मचारी कार्यरत है? (ख) उक्त पौध शालाओं में कितने पौधे एक जनवरी, 2013 से प्रश्न दिनांक तक तैयार किये है, उन पर कितना व्यय आया? (ग) प्रश्नांश (ख) में तैयार किये गये पौधों को किन संस्थाओं को कितनी राशि में दिये गये? (घ) विभाग द्वारा विकासखण्डवार चिन्हित कर कहाँ-कहाँ तार फेंसिंग कर पौधों को लगाया गया, उनकी वर्तमान स्थिति क्या है, लगाये गये तारों की मोटाई क्या है? सीमेंट पोल एवं तार किस फर्म से कितनी राशि में खरीदे गये, खरीदी हेतु क्या क्रय नियमों का पालन किया गया? पोल एवं तार की क्वालिटी की जांच कब-कब, किस-किस सक्षम अधिकारी ने की?
वन मंत्री ( डॉ. गौरीशंकर शेजवार ) : (क) सिवनी जिले में वन विभाग के अनुसंधान एवं विस्तार वृत्त की 10 पौध शाला हैं एवं उसमें 14 कर्मचारी कार्यरत हैं। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''1'' अनुसार है। (ग) 136821 पौधे जिला पंचायत, जनपद पंचायतों एवं कृषकों को राशि रूपये 6,84,105 में दिये गये तथा 45,63,379 पौधे वन विभाग में रोपण हेतु उपयोग किये गये। (घ) रोपण संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''2'' अनुसार है एवं सामग्री क्रय संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''3'' अनुसार है। सीमेंट पोल एवं तार खरीदी में क्रय नियमों का पालन किया गया है।
सड़क निर्माण
39. ( क्र. 1038 ) श्री रामपाल सिंह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शहडोल जिले के व्यौहारी तहसील अंतर्गत संकदी ग्राम से विजयसोता ग्राम के बीच पक्की सड़क का निर्माण हुआ है? यदि हाँ, तो यह सड़क कब निर्मित की गयी है और उस सड़क की उपयोग अवधि कब तक मानी गई है? (ख) क्या उक्त सड़क बनते ही पूरी तरह नष्ट हो गई है? यदि हाँ, तो उक्त निर्माण एजेंसी के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क) जी हाँ। संकदी से विजयसोता मार्ग की लंबाई 6.80 कि.मी. है जिसमें 4.00 कि.मी. पी.एम.जी.एस.वाय. के अधीन है, शेष 2.80 कि.मी. में लोक निर्माण विभाग द्वारा एफ.एफ.डब्ल्यू. (फूड फार वर्क) योजना के अंतर्गत वर्ष 2005-06 में सड़क निर्माण कराया गया था, जिसका वर्ष 4/2013 में नवीनीकरण कराया गया था, तथा इसकी परफारमेंस गारंटी 4/2014 थी। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
स्टाप डैम्प रपटा का निर्माण
40. ( क्र. 1052 ) श्री रामपाल सिंह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शहडोल जिले के जयसिंह नगर जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम कल्लेह में अरई नाला तथा अमझोर से नकटीटोला के बीच चिलखीधार नाला है? जिनमें 12 माह पानी बहता रहता है और उक्त नालों में पुलिया का निर्माण न होने के कारण कई ग्रामवासियों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना उत्पन्न करना पड़ता है? (ख) यदि प्रश्नांश (क) हाँ तो उक्त दोनों नालों में स्टाप डैम रपटा का निर्माण कराया जाकर सिंचाई तथा आवागमन की सुविधा उपलब्ध करायी जावेगी? यदि हाँ, तो उक्त संबंध में कब तक कार्यवाही की जावेगी?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क) जी हाँ। जी हाँ। (ख) स्टाप डेम रपटा का निर्माण विभाग द्वारा नहीं किया जाता है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
संचालित निर्माण कार्य
41. ( क्र. 1060 ) श्री रामपाल सिंह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शहडोल जिले के ब्यौहारी अनुविभाग अंतर्गत वर्तमान में निर्माण कार्य संचालित है? यदि हाँ, तो कौन-कौन से कार्य संचालित हैं और उनकी लागत राशि कितनी है? (ख) यदि प्रश्नांश (क) हां, तो उक्त समस्त कार्यों की भौतिक स्थिति क्या है? कितनी-कितनी राशि व्यय की जा चुकी है और कार्यों को प्रारंभ एवं पूर्ण करने की अवधि क्या है?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क) एवं (ख) जी हाँ, विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' एवं 'अ-1' अनुसार है।
टोल-टैक्स नाकों से अवैध वसूली
42. ( क्र. 1093 ) श्री लाखन सिंह यादव : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 01 जनवरी, 2016 की स्थिति में ग्वालियर चंबल संभाग में किन-किन सड़क मार्गों पर टोल-टैक्स नाके बने हैं? प्रत्येक की टोल-टैक्स वसूली की समय-सीमा क्या-क्या निर्धारित है, पूर्ण ब्यौरा दें तथा ये किन-किन योजना की सड़कों पर वसूली हेतु बनाये गये थे? (ख) क्या कई सड़कों के निर्माण व मरम्मत की समय-सीमा पूर्ण हो चुकी है तथा टोल-टैक्स वसूली की तय समय-सीमा भी समाप्त हो चुकी है? उसके पश्चात् भी टोल टैक्स वसूला जा रहा है, उनका विवरण दें? (ग) प्रश्नांकित में ऐसे कौन-कौन टोल-टैक्स बूथ है, जहाँ राशि लेकर बगैर रसीद दिये वसूली की जा रही है? यह किन नियमों के अंतर्गत किया जा रहा है? साथ ही स्पष्ट करें किस-किस प्रकार के वाहन से किस टोल पर कितनी-कितनी टोल-टैक्स राशि वसूली का नियम है? उक्त रोडों पर किन-किन एजेंसी/ ठेकेदारों को टोल वसूलने के लिये टोल मार्ग आवंटित किये गये है? (घ) क्या प्रशासन तय समय-सीमा के पश्चात् चलाये जा रहे टोल-टैक्स बूथ व बगैर रसीद दिये वसूली कर रहे टोल-टैक्स बूथों की जाँच कराकर इन्हें बंद कराने की कार्यवाही करायेगा? यदि हाँ, तो कब तक, यदि नहीं, तो कारण दें?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क) विभाग द्वारा सड़कों पर लगाए गए टोल-टैक्स नाके संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार। (ख) जी नहीं, ऐसी स्थिति नहीं है, शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) कोई नहीं, ऐसी स्थिति कहीं भी नहीं है, संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार। (घ) प्रश्नांश ''ख'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
ईसी मेंबरों की जानकारी
43. ( क्र. 1112 ) श्री विश्वास सारंग : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बरकतउल्ला विश्वविद्यालय में प्रश्न दिनांक तक ईसी मेंबर कौन-कौन हैं? नाम, पद व पता सहित जानकारी दें? (ख) प्रश्नांश (क) के तहत वर्तमान में कार्यरत ईसी मेंबरों की नियुक्ति किस दिनांक को कितने वर्ष के लिये हुई थी? (ग) प्रश्नांश (क) व (ख) के तहत क्या वि.वि. की कोर्ट में से किसी विधायक को भी ई.सी. मेंबर बनाने का नियम है? यदि हाँ, तो वर्तमान में इस कोटे से कौन मेंबर बनाए गए हैं? यदि नहीं, बनाए गए हैं, तो क्यों? कारण दें। नियम बताएं।
तकनीकी शिक्षा मंत्री ( श्री उमाशंकर गुप्ता ) : (क) एवं (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 23 (iii) के अंतर्गत सभा (कोर्ट) से कार्य परिषद हेतु 3 सदस्यों को निर्वाचित किये जाने का प्रावधान है। उपरोक्त सदस्यों में से विधायक भी चुने जा सकते हैं। वर्तमान में सभा के सदस्यों में से कार्यपरिषद हेतु निर्वाचन न होने के कारण सभा से कार्यपरिषद में कोई सदस्य नहीं है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।
2 लाख रूपये से अधिक राशि के कार्यों की जानकारी
44. ( क्र. 1113 ) श्री विश्वास सारंग : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भोपाल एवं रायसेन जिले में 1 अप्रैल, 2013 से प्रश्न तिथि तक 2 लाख रू. से ज्यादा राशि के लोक निर्माण विभाग में क्या-क्या कार्य, किस-किस स्थान पर, किए गए? (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित जिलों में उक्त समयानुसार मेन्टेनेन्स पर कितनी राशि, व्यय की गयी? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) में उल्लेखित कार्यों में कितनी राशि का भुगतान किया गया?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क) से (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' एवं ''ब'' अनुसार है।
सतना जिले में दो लाख से ज्यादा के कार्य
45. ( क्र. 1181 ) श्री शंकर लाल तिवारी : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सतना जिले में वित्तीय वर्ष 01.04.2010 से 31.03.2013 तक 2 लाख रू. से ज्यादा राशि वाले क्या-क्या कार्य, किस-किस स्थान पर, किये गये? (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित जिले में उक्त समयानुसार मेंटेनेन्स पर कितनी राशि व्यय की गयी? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) में उल्लेखित कार्यों में कितनी राशि का भुगतान किया गया?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क) से (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।
सतना जिले में दो लाख रूपये से कम राशि के कार्य
46. ( क्र. 1183 ) श्री शंकर लाल तिवारी : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सतना जिले में वित्तीय वर्ष 01.04.2010 से 31.03.2013 तक 2 लाख रू. से कम राशि वाले क्या-क्या कार्य, किस स्थान पर किये गये? (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित जिले में उक्त समयानुसार मेन्टेनेन्स पर कितनी राशि व्यय की गयी? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) में उल्लेखित कार्यों में -कितनी राशि का भुगतान किया गया?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क) से (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।
महाविद्यालय में प्राचार्यों की कमी
47. ( क्र. 1212 ) श्री गोपालसिंह चौहान (डग्गी राजा) : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र चंदेरी के अन्तर्गत आने वाले चंदेरी एवं ईसागढ़ के महाविद्यालय में नियमित प्राचार्यों एवं प्राध्यापकों की नियुक्ति कब तक की जावेगी? (ख) ईसागढ़ के महाविद्यालय हेतु भवन निर्माण की क्या प्रक्रिया की जा रही है जमीन का आवंटन हो चुका हो तो कब तक महाविद्यालय का नवीन भवन बनकर तैयार हो जावेगा?
तकनीकी शिक्षा मंत्री ( श्री उमाशंकर गुप्ता ) : (क) नियमित प्राचार्य के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु पदोन्नति की कार्यवाही सतत् प्रशासकीय विभाग में विचाराधीन है, पूर्ण होते ही प्राथमिकता से चंदेरी एंव ईसागढ़ महाविद्यालय में प्राथमिकता से नियमित प्राचार्य का पदांकन किया जावेगा। शैक्षणिक संवर्ग में प्राध्यापक के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु लोक सेवा आयोग को प्रशासकीय विभाग से मांग पत्र प्रेषित हो चुका है। चयनित अभ्यर्थियों की सूची प्राप्त होने पर दोनों महाविद्यालय में प्राथमिकता से प्राध्यापक पदों पर नियुक्ति की जावेगी। निश्चित समय-सीमा बताना संभव नहीं है। (ख) शासकीय महाविद्यालय, ईसागढ़ के भवन निर्माण हेतु भूमि का आवंटन जिला कलेक्टर द्वारा किया गया था, जो महाविद्यालय भवन निर्माण हेतु अनुपयुक्त तथा कम थी, जिससे कलेक्टर द्वारा उक्त भूमि आवंटन को निरस्त कर दिया गया है। महाविद्यालय के भवन निर्माण के लिये नवीन भूमि चयनित कर ली गई है। भूमि आवंटन प्रक्रियाधीन होने से भवन निर्माण की समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
शासकीय महाविद्यालय हटा में रिक्त पदों की पूर्ति
48. ( क्र. 1249 ) श्रीमती उमादेवी लालचंद खटीक : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने कि कृपा करेंगे कि (क) जिला दमोह के शासकीय महाविद्यालय हटा में किन-किन विषय के कितने पद सृजित हैं? लेखापाल, भृत्य, प्राचार्य सहित समस्त पदों की जानकारी उपलब्ध करायें? रिक्त पद कब तक भरने की शासन की योजना है? (ख) शासकीय महाविद्यालय हटा में जनभागीदारी अध्यक्ष की नियुक्ति हेतु जारी प्रक्रिया कब तक पूर्ण कर ली जावेगी तथा विगत दो वर्षों में शासकीय महाविद्यालय हटा में कौन-कौन से कार्य किस एजेंसी द्वारा, कितनी राशि से कराये गये?
तकनीकी शिक्षा मंत्री ( श्री उमाशंकर गुप्ता ) : (क) विषयवार सृजित पदों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार है। शेष अन्य समस्त पदों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार है। शैक्षणिक संवर्ग के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु लोक सेवा आयोग को मांग पत्र प्रेषित हो चुका है, चयन की प्रक्रिया जारी होने से निश्चित समय-सीमा बताना संभव नहीं है। शेष अशैक्षणिक संवर्ग के 06 रिक्त पदों की पूर्ति हेतु कार्यवाही प्रचलन में होने से निश्चित समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है। (ख) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 23.12.13 के अनुपालन में समस्त शासकीय/स्वशासी महाविद्यालयों में नियुक्त जनभागीदारी अध्यक्षों का कार्यकाल समाप्त किया जाकर विभाग के आदेश दिनांक 26.07.14 अनुसार सभी शासकीय महाविद्यालयों में पदेन उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में जनभागीदारी समिति की बैठकें जारी है, वस्तुतः अद्यतन स्थिति में शासकीय महाविद्यालय हटा में जनभागीदारी अध्यक्ष की नियुक्ति का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। शासकीय महाविद्यालय हटा में विगत 02 वर्षों में कराये गये निर्माण कार्यों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र "स" अनुसार है।
गोडाउन हेतु भूखण्डों का आवंटन
49. ( क्र. 1279 ) डॉ. मोहन यादव : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) उज्जैन जिले के औद्योगिक क्षेत्रों में गोडाउन हेतु कितने भू-खण्ड आरक्षित हैं? उसमें से कितने भू-खण्ड किस कार्य हेतु कब आवंटित किये गए हैं? वर्तमान में उक्त भूखण्डों की क्या स्थिति है? कितने भूखण्ड आवंटित करना शेष है? औद्योगिक क्षेत्रवार, ग्रामवार जानकारी प्रदान करें? (ख) औद्योगिक क्षेत्र देवास रोड एवं मक्सी रोड उज्जैन में कितने सीमेंट गोडाउन संचालित किये जा रहे हैं? क्या सीमेंट गोडाउन हेतु उद्योग विभाग द्वारा अनुमति प्रदान की गई? यदि हाँ, तो किसको एवं किन शर्तों पर? (ग) प्रश्नांश (ख) की जानकारी अनुसार यदि बिना अनुमति के सीमेंट गोडाउन का संचालन किया जा रहा है तो संबंधित के विरूद्ध विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, की गई तो कारण बतावें?
उद्योग मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) उज्जैन जिले के औद्योगिक क्षेत्रों में गोडाउन हेतु कोई भूमि आरक्षित नहीं है। अत: प्रश्न के शेष भाग के उत्तर का प्रश्न ही नहीं है। (ख) औद्योगिक क्षेत्र मक्सी रोड उज्जैन एवं औद्योगिक क्षेत्र देवास रोड उज्जैन में कुल 6 स्थानों पर सीमेंट गोडाउन के अवैध संचालन की सूचना प्राप्त हुई है। औद्योगिक क्षेत्रों में किसी भी गोडाउन हेतु उद्योग विभाग द्वारा अनुमति प्रदान नहीं की गई है। (ख) प्रश्नांश 'ख' की जानकारी अनुसार बिना अनुमति के गोडाउन का संचालन करने वाली इकाइयों के लीजडीड निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु सूचना पत्र जारी किये गए है।
एमिनिटीज हेतु आरक्षित भूमि
50. ( क्र. 1280 ) डॉ. मोहन यादव : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) उज्जैन जिले के औद्योगिक क्षेत्रों में एमिनिटिज कितनी भूमि आरक्षित है, इसमें से कितनी भूमि किस-किस को पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से आवंटित की गई है, कितनी आवंटित किया जाना शेष है? उक्त भूमि को आवंटित करने के लिए सक्षम अधिकारी कौन है? पृथक-पृथक क्षेत्र की पृथक-पृथक जानकारी देवें? (ख) क्या उज्जैन नगर के औद्योगिक क्षेत्रों में अवैधानिक रूप से एवं अक्षम अधिकारी द्वारा उक्त एमिनिटिज की भूमि को आवंटित कर दिया गया है? यदि हाँ, तो इसके लिए कौन दोषी है, दोषी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है? यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई तो क्यों?
उद्योग मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) एनिमिटीज हेतु उज्जैन जिले के औद्योगिक क्षेत्र मक्सी रोड में 1,60,000 वर्गफीट भूमि एवं औद्योगिक क्षेत्र देवास रोड में 1,37,400 वर्गफीट भूमि आरक्षित है। इसमें से औद्योगिक क्षेत्र मक्सी रोड में 1,60,000 वर्गफीट एवं औद्योगिक क्षेत्र देवास रोड में 80,000 वर्गफीट भूमि आवंटित की जा चुकी है। औद्योगिक क्षेत्र मक्सी रोड में एमिनिटीज हेतु कोई भूमि आवंटन हेतु शेष नहीं है, जबकि औद्योगिक क्षेत्र देवास रोड में 57,400 वर्गफीट भूमि शेष है। मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015 के प्रावधान अनुसार उद्योग आनुषंगिक प्रयोजन हेतु भूमि आवंटित करने हेतु राज्य शासन सक्षम अधिकारी है। (ख) उज्जैन नगर के औद्योगिक क्षेत्रों में अवैधानिक रूप से एवं अक्षम अधिकारी द्वारा एमिनिटीज की कोई भूमि आवंटित नहीं की गई है। अत: प्रश्नांश के शेष भाग का उत्तर निरंक है।
सेमरी दुबे, सहिजना, कुर्मिहाई सेमरी मार्ग में पुलिया निर्माण
51. ( क्र. 1367 ) श्री यादवेन्द्र सिंह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या नागौद विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ऊचेहरा विकासखण्ड की ग्राम पंचायत सेमरीदुबे की, सेमरी दुबे-सहिजना-कुर्मिहाई सेमरी में डामरीकरण मार्ग का निर्माण कराये जाने के बावजूद इसी मार्ग में कुर्मिहाई सेमरी के पास पुलिया का निर्माण न कराये जाने से वर्षा अवधि में आवागमन पूरी तरह से अवरूद्ध हो जाता है? क्या पुलिया का निर्माण न होने से आये दिन वाहन दुर्घटनाएं होती है जिससे आम जनता को काफी तकलीफ हो रही है? (ख) यदि हाँ, तो उक्त डामरीकरण मार्ग पर कुर्मिहाई सेमरी के पास पुलिया का निर्माण कब कराया जायेगा और अब तक न कराये जाने के क्या कारण है?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क) जी नहीं, आंशिक रूप से। जी नहीं। (ख) उत्तरांश 'क' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
समय-सीमा पर आवेदनों का निराकरण
52. ( क्र. 1397 ) श्री सुन्दरलाल तिवारी : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) रीवा संभाग अंतर्गत शासन द्वारा संचालित उद्योग एवं रोजगार कार्यालय के माध्यम से वर्ष 2014 से प्रश्नांश दिनांक तक कितने हितग्राहियों/बेरोजगारों को लाभान्वित किया जाकर शासन से मिलने वाला अनुदान/छूट प्रदान की कार्यवाही की गई? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में कितने ऐसे आवेदन वर्ष 2014 से प्रश्नांश दिनांक तक कार्यालय में लंबित हैं, का निराकरण नहीं हो सका तथा कितने ऐसे प्रकरण/आवेदन बैंको में लंबित है जिन पर कार्यवाही नहीं की गई? क्या यह भी सुनिश्चित करेंगे कि भविष्य में आवेदन पत्रों का समय-सीमा में निराकरण हो सके? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) अनुसार लंबित आवेदनों को समय-सीमा में निराकृत न करने के लिए दोषियों को चिन्हांकित कर क्या कार्यवाही करेंगे? करेंगे तो कब तक, नहीं तो क्यों?
उद्योग मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) स्वरोजगार योजनाओं में वर्ष 2014 से प्रश्नांश दिनांक तक 3661 हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाकर अनुदान/छूट प्रदान की गई। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में वर्ष 2014 से प्रश्नांश दिनांक तक कार्यालय में 39 तथा बैंकों में 369 प्रकरण, आवेदक द्वारा योजना के मापदण्डों की पूर्ति ना कराना, साक्षात्कार में उपस्थित ना होना, आवश्यक सहपत्र एवं औपचारिकतायें की पूर्ति ना करना, लक्ष्यपूर्ति होना इत्यादि कारणों से, लंबित हुये। अतः समय-सीमा में निराकरण हेतु कोई भी प्रकरण शेष नहीं है। योजनान्तर्गत प्रकरणों का निराकरण समय-सीमा में किया गया है, अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रश्नांश (ख) के उत्तर के संदर्भ में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
जानकारी न उपलब्ध कराने पर कार्यवाही
53. ( क्र. 1398 ) श्री सुन्दरलाल तिवारी : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या रीवा ग्रीन योजना एवं अन्य मदों से वृक्षारोपण का कार्य नगर निगम रीवा अंतर्गत कराये जाने की जानकारी हेतु पत्र क्र. 403 दिनांक 28.12.2015 के माध्यम से वन मण्डला अधिकारी वन मण्डल रीवा से 7 बिन्दुओं की जानकारी प्रश्नकर्ता द्वारा चाही गई थी? (ख) यदि प्रश्नांश (क) हाँ तो आज दिनांक तक संबंधितों द्वारा पत्र क्र. 403 दिनांक 28.12.2015 पर 7 बिन्दुओं में चाही गई जानकारी न देने के लिए संबंधित दोषी अधिकारियों के उत्तरदायित्व का निर्धारण करते हुए क्या कार्यवाही करेंगे?
वन मंत्री ( डॉ. गौरीशंकर शेजवार ) : (क) जी हाँ। (ख) वन मंडलाधिकारी, रीवा के पत्र क्रमांक-427, दिनांक 18.01.2016 एवं पत्र क्रमांक-683, दिनांक 28.01.2016 से प्रश्नकर्ता को जानकारी उपलब्ध करा दी गई। अत: किसी अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
यू.जी.सी. वेतनमान का लाभ
54. ( क्र. 1461 ) श्री आरिफ अकील : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत एवं सेवानिवृत्त प्राचार्य, प्राध्यापक सहायक प्राध्यापकों को यू.जी.सी. वेतनमान की शेष बची किश्त का लाभ कब तक दिया जावेगा? (ख) क्या यू.जी.सी. वेतनमान के लाभ देने हेतु म.प्र. शासन को भारत सरकार से इस मद में राशि प्राप्त हो चुकी है? यदि राशि प्राप्त हो चुकी है तो एरियर राशि के भुगतान में विलंब क्यों किया जा रहा है? (ग) विशेषकर सेवानिवृत्त प्राचार्य, प्राध्यापकों को प्राथमिकता के आधार पर विभाग द्वारा कब तक यू.जी.सी. वेतनमान के एरियर का लाभ उपलब्ध करा दिया जावेगा?
तकनीकी शिक्षा मंत्री ( श्री उमाशंकर गुप्ता ) : (क) शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत एवं सेवानिवृत्त प्राचार्य, प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापकों को यू.जी.सी. वेतनमान के एरियर राशि की प्रथम एवं द्वितीय किश्त का भुगतान किया जा चुका है। भुगतान की गई राशि में केंद्रांश की पूर्ण राशि प्राप्त नहीं हुई है। 80 प्रतिशत राशि प्राप्त हाने पर बची किश्त का भुगतान कर दिया जावेगा। (ख) जी हाँ, किन्तु भुगतान की गई राशि में केंद्रांश की पूर्ण राशि प्राप्त नहीं हुई है। शेष का प्रश्न की उपस्थित नहीं होता। (ग) उत्तरांश “क” एवं “ख” के प्रकाश में निश्चित समय अवधि बताया जाना संभव नहीं है।
प्रेमसर-मूंढ़ला मार्ग बनवाना
55. ( क्र. 1534 ) श्री दुर्गालाल विजय : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या श्योपुर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत प्रेमसर-मूढला मार्ग मुख्य जिला मार्ग श्रेणी का है एवं क्षेत्र का बहुत ही महत्वपूर्ण मार्ग है? (ख) क्या उक्त मार्ग काली मिट्टी क्षेत्र एवं चंबल कमाण्ड क्षेत्र से गुजरता है इस कारण इस मार्ग की सतह बार-बार क्षतिगग्रस्त होती रहती है? (ग) यदि हाँ, तो उक्त कारण से इस मार्ग पर विद्यमान मौजूद एक दर्जन से अधिक ग्रामों में निवासरत नागरिकों को आवागमन में एवं समस्त रवी एवं खरीब फसलों सहित गेहूँ उपार्जन की दृष्टि से इस मार्ग पर मार्ग पर भारी वाहनों का आवागमन हमेशा अत्यधिक रहने के कारण से उक्त मार्ग को सीमेंन्टीकृत बनाया जाना नितांत आवश्यक है? (घ) क्या प्रदेश में मुख्य जिला मार्गों को सीमेन्टीकृत मार्ग बनाने की कार्य योजना प्रस्तावित है यदि हाँ, तो उक्त मार्ग की डी.पी.आर तैयार करवाकर इसे प्रस्तावित कार्ययोजना में शामिल कर सीमेन्टीकृत बनाने हेतु प्रशासकीय स्वीकृति शीघ्र जारी की जावेगी व कब तक यदि नहीं, तो क्यों?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क) जी हाँ। जी हाँ। (ख) जी हाँ। मार्ग का लगभग 50 प्रतिशत भाग काली मिट्टी क्षेत्र से गुजरता है। मार्ग के एकरेखण में स्थित ग्रामों के आबादी क्षेत्र में लगभग 1.53 कि.मी. का भाग क्षतिग्रस्त/खराब होता है। (ग) जी नहीं। आबादी क्षेत्र लगभग 1.53 कि.मी. भाग में सीमेंटीकरण आवश्यक है। (घ) जी हाँ, वर्तमान में मार्ग परफारमेंस ग्यारंटी में है, शेष का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।
हिरनीखेड़ा से गुरनावदा मार्ग की स्वीकृति
56. ( क्र. 1535 ) श्री दुर्गालाल विजय : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या श्योपुर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम हिरनीखेड़ा से गुरनावदा मार्ग की दशा वर्तमान में बहुत ही खराब है इस कारण इस मार्ग पर विद्यमान ग्रामों के नागरिकों द्वारा कई वर्षों से इस मार्ग का निर्माण शीघ्र कराने की मांग भी कर रहे हैं? (ख) क्या उक्त मार्ग का निर्माण कार्य वर्ष 2006 में स्वीकृत होकर पुनरीक्षित स्वीकृति के अभाव में वर्तमान तक अपूर्ण पड़ा हैं तथा पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति हेतु प्रस्ताव परीक्षणाधीन है? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) में वर्णित तथ्यों को प्रश्नकर्ता के अतारांकित प्रश्न संख्या 32 (क्रमांक 816) दिनांक 03.07.2014 के उत्तर में स्वीकारा भी है? (घ) यदि हाँ, तो उक्त प्रस्ताव/प्राक्कलन ई.ई. लो.नि.वि. श्योपुर द्वारा विभागीय सक्षम अधिकारी को कब भेजा परीक्षण कार्य में कितना समय और लगेगा? (ड.) क्षेत्रीय नागरिकों को आवागमन में हो रही कठिनाइयों के निवारण हेतु उक्त प्रस्ताव/प्राक्कलन का परीक्षण कार्यशीघ्र निपटाकर क्या शासन इस हेतु राशि का प्रावधान वर्ष 2016-17 के बजट में करके शीघ्र प्रशासकीय स्वीकृति जारी करेगा? यदि नहीं, तो क्यों?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क) जी नहीं। जी हाँ। (ख) जी हाँ। जी हाँ। (ग) जी हाँ। (घ) 03.11.2014 को अधीक्षण यंत्री को प्रस्तुत किया गया। पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। वर्तमान में निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ड.) पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है। कार्यवाही प्रचलन में है। शेष का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।
एम. फार्मा के छात्र-छात्राओं को स्थाई फण्ड में वृद्धि
57. ( क्र. 1580 ) श्री सुदर्शन गुप्ता (आर्य) : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या इंदौर में तकनीकी शिक्षा अंतर्गत श्री गोविन्द राम सक्सेरिया इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एण्ड साईंस (एस.जी.एस.आई.टी.एस.) महाविद्यालय में अध्ययनरत एम. फार्मा के छात्र-छात्राओं को माह अक्टूबर-2015 से स्थाई फण्ड 8 हजार से बढ़ाकर 12 हजार दिया जाना था? (ख) यदि हाँ, तो क्या उक्तानुसार बढ़ा हुआ स्थाई फण्ड जारी किया जा चुका है? यदि नहीं, तो यह व्यवस्था कब से लागू होगी?
तकनीकी शिक्षा मंत्री ( श्री उमाशंकर गुप्ता ) : (क) छात्रों को बढ़ा हुआ स्टाईपेण्ड माह दिसम्बर, 2014 से अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली द्वारा दिया जाना प्रस्तावित हैं, जो कि संस्था के माध्यम से न होकर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद नई दिल्ली द्वारा सीधे छात्र-छात्राओं के बैंक खातों में अंतरित किया जाना हैं। (ख) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली पोर्टल अनुसार बढ़े हुये स्टाईपेण्ड के एरियर की राशि का भुगतान छात्र-छात्राओं के बैंक खातों में ही किये जाने की प्रक्रिया प्रचलन में हैं।
वन्य प्राणियों की मृत्यु/शिकार उपरांत पोस्टमार्टम
58. ( क्र. 1668 ) श्रीमती ममता मीना : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गुना जिले में वन विभाग के अनुविभाग गुना में वर्ष 2013 से आज दिनांक तक कितने वन्य प्राणियों की मृत्यु/शिकार उपरांत पोस्टमार्टम हुये? पोस्टमार्टम उपरांत अनुविभागीय अधिकारी (वन) अनुविभाग गुना की मौजूदगी में मृत वन्य प्राणियों का शवदहन हुआ? (ख) क्या गुना जिले में मृत वन प्राणियों के पोस्टमार्टम एवं शवदहन में भारतीय वन अधिनियम 1927 में निहित प्रावधानों के अनुसार सक्षम अधिकारी द्वारा पोस्टमार्टम किया जा रहा है तथा सक्षम अधिकारी की उपस्थिति में मृत वन प्राणियों का शवदहन किया जा रहा है? अगर नहीं तो दोषी अनुविभागीय अधिकारी (वन) अनुविभाग गुना के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी?
वन मंत्री ( डॉ. गौरीशंकर शेजवार ) : (क) गुना, जिले के वन विभाग गुना के अनुविभाग गुना में वर्ष 2013 से प्रश्नांश दिनांक तक वन्यप्राणियों की मृत्यु/शिकार के 71 प्रकरणों में 77 वन्यप्राणियों के पोस्टमार्टम हुये। पोस्टमार्टम उपरांत अनुविभागाधिकारी (वन) अनुविभाग गुना की मौजूदगी में 42 वन्यप्राणियों का शवदहन हुआ। शवदहन के समय उपस्थित अधिकारियों का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) भारतीय वन अधिनियम, 1927 में मृत वन्यप्राणियों के पोस्टमार्टम एवं शवदहन का कोई प्रावधान नहीं है। मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) के पत्र क्रमांक/ प्रबंध/830 दिनांक 08.06.1994 में मृत वन्यप्राणियों को जलाकर नष्ट करने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। सक्षम अधिकारी (पशु चिकित्सक) द्वारा ही पोस्ट मार्टम किया जाता है तथा यथासंभव सक्षम अधिकारी की उपस्थिति में ही मृत वन्यप्राणियों का शव दहन किया जा रहा है। अपरिहार्य परिस्थितियों में ही सक्षम अधिकारी की अनुपस्थिति के कारण उनके अधीनस्थ अधिकारी की उपस्थिति में शवदहन करना पड़ा है। अनुविभागीय अधिकारी (वन) अनुविभाग, गुना को कोई दोष नहीं है। अतः कार्यवाही का कोई प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।
शा.पॉलिटेक्निक महाविद्यालय खिरसाडोह में भवन निर्माण की स्वीकृति
59. ( क्र. 1709 ) श्री सोहनलाल बाल्मीक : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या परासिया विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय खिरसाडोह में वर्तमान में 07 संकाय संचालित हो रहे हैं, किन्तु महाविद्यालय का भवन केवल 03 ही संकाय हेतु पर्याप्त है? (ख) शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय खिरसाडोह में नये संकायों के खुलने के कारण भवन की अत्यंत कमी हो रही है जिसके कारण छात्र/छात्राओं के पठन-पाठन में बाधा उत्पन्न हो रही है? अभी तक नये भवनों के निर्माण हेतु विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है? (ग) क्या शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय खिरसाडोह में नवीन 03 संकायों के भवन निर्माण हेतु अधिकृत एजेन्सी पी.आई.यू. छिन्दवाड़ा द्वारा तीन भवनों के प्राक्कलन कॉलेज प्राचार्य द्वारा संचालक महोदय तकनीकी शिक्षा संचनालय भोपाल को प्रस्तुत किए जा चुके है? यदि हाँ, तो विभाग द्वारा भवन निर्माण हेतु स्वीकृति अभी तक प्रदान क्यों नहीं की गई है? स्वीकृति कब तक प्रदान कर दी जायेगी?
तकनीकी शिक्षा मंत्री ( श्री उमाशंकर गुप्ता ) : (क) जी हाँ। संस्था परिसर में विश्व बैंक परियोजना के अंतर्गत 07 क्लास रूम एवं 02 हॉल का निर्माण हुआ है। (ख) जी हाँ। छात्र-छात्राओं के पठन-पाठन की व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित की जा रही है। प्रस्ताव विचाराधीन है। (ग) जी हाँ। निर्माण की स्वीकृति का प्रस्ताव विचारधीन है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
छात्रवृत्ति घोटाले की जाँच एवं कार्यवाही
60. ( क्र. 1762 ) श्री तरूण भनोत : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जबलपुर स्थित रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में छात्रवृत्ति वितरण में हो रही धोखाधड़ी के कितने प्रकरण सामने आये हैं एवं कितने छात्र उसमें प्रभावित हुये हैं? जानकारी दिनांक 30.04.2012 से दिनांक 25.01;2016 तक बताई जावे? (ख) क्या उक्त छात्रवृत्ति घोटाले को रोकने हेतु विश्वविद्यालय प्रबंधन ने कोई ठोस कदम उठाये है? (ग) क्या उक्त छात्रवृत्ति वितरण घोटाले में वर्णित (क) के विश्वविद्यालय प्रबंधन द्वारा कई अधिकारी/कर्मचारियों को दोषी पाया है? यदि हाँ, तो उन दोषियों पर क्या कार्यवाही की जा रही है?
तकनीकी शिक्षा मंत्री ( श्री उमाशंकर गुप्ता ) : (क) 02 प्रकरण, जिसमें एक छात्रा प्रभावित हुई। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) छात्रवृत्ति प्रकरणों से संबंधित शिकायतों की जाँच कर प्रतिवेदन देने एवं घटना की पुनरावृत्ति न हो इसके लिए समिति का गठन किया गया है। (ग) जी हाँ। एस.सी./एस.टी. सेल के लिपिक को प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई तथा उन्हें दिनांक 30-12-2015 को निलंबित कर भागीय जाँच की कार्यवाही की जा रही है।
खेतिया बोकराटा मार्ग निर्माण
61. ( क्र. 1900 ) श्री दीवानसिंह विट्ठल पटेल : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खेतिया-बोकराटा मार्ग का निर्माण कब शुरू हुआ है? क्या यह मार्ग पूर्ण हो गया है या नहीं? नहीं तो क्यों और कितना भाग शेष है? (ख) खेतिया-बोकराटा मार्ग के शेष 30 कि.मी. भाग का निर्माण कब तक होगा? (ग) क्या इस मार्ग के निर्माण से पानसेमल विधान सभा क्षेत्र के पानसेमल एवं खेतिया सहित हजारों ग्रामीणों को इसका लाभ मिलेगा? यदि हाँ, तो फिर इस कार्य में विलम्ब क्यों हो रहा है? कब तक निर्माण कार्य पूर्ण हो जायेगा?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क) जी नहीं, जी नहीं। म.प्र. सड़क विकास निगम लि. के अंतर्गत बड़वानी जिले में खेतिया-बोकराटा-पाटी मार्ग आता है, जिसकी लगभग 31.46 कि.मी. लंबाई शेष है। खेतिया-बोकराटा-पाटी मार्ग के अंतर्गत बोकराटा-पाटी-बावनगजा मार्ग का निर्माण एन्युटी योजना के अंतर्गत वर्ष 2014 में पूर्ण हो चुका है। खेतिया से बोकराटा मार्ग की लम्बाई लगभग 31 कि.मी. है। वर्तमान में लो.नि.वि. द्वारा इस मार्ग की डी.पी.आर. तैयार की जा रही है। (ख) वर्तमान में निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) जी हाँ, मार्ग उन्नयन हेतु ब्रिक्स योजना में प्रस्तावित, स्वीकृति उपरांत ही मार्ग का निर्माण कार्य कराया जाना संभव है। वर्तमान में समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
ब्लैक लिस्टेड ठेकेदारों की सूची
62. ( क्र. 1928 ) श्रीमती पारूल साहू केशरी : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित समयावधि में निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्वक न करने एवं अन्य अनियमिततायें करने के कारण बहुत से ठेकेदारों को विगत वर्षों में ब्लैक लिस्टेड किया गया है? (ख) यदि हाँ, तो दिनांक 1 जनवरी 2014 से प्रश्न दिनांक तक प्रदेश में कितने और कौन-कौन से ठेकेदारों को कब-कब, कितनी-कितनी अवधि के लिये किन कारणों से ब्लैक लिस्टेड किया गया है? (ग) ब्लैक लिस्टेड किये गये ठेकेदारों की जानकारी उनके नाम, कंपनी के नाम, अवधि सहित एवं किन कारणों से ब्लैक लिस्टेड किया गया है, की सूची सहित देवें?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क) जी हाँ। (ख) विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' एवं 'अ-1' अनुसार है एवं म.प्र. सड़क विकास निगम के अंतर्गत मे. दिलीप सिंह रघुवंशी, विदिशा एवं मे. रमेशचन्द्र रघुवंशी, धार को दिनांक 22.12.2015 को एक वर्ष की अवधि के लिये ब्लैक लिस्ट किया गया है, जिसका कारण अनुबंध के लिये दी गई समयावधि पर ठेकेदार द्वारा धरोहर राशि (परफारमेंस सिक्युरिटी) जमा नहीं किया एवं अनुबंध संपादित नहीं किया। (ग) विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' एवं 'अ-1' अनुसार है एवं म.प्र. सड़क विकास निगम के अंतर्गत मे. दिलीप सिंह रघुवंशी, 9 पितल मिल चौराहा विदिशा, मे. रमेशचन्द्र रघुवंशी, विलेज एवं पोस्ट सुल्तानपुर तह. सरदारपुर जिला धार दोनों ठेकेदारों को 22.12.2015 से 21.12.2016 तक के लिये ब्लैक लिस्ट किया गया है।
पौधा रोपण कार्य
63. ( क्र. 2025 ) श्री आशीष गोविंद शर्मा : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र खातेगांव के अंतर्गत ग्राम गुडबैल एवं ग्राम कुलवार में वन विकास निगम विभाग द्वारा पौधा रोपण का कार्य किस वर्ष में किया गया था एवं कितने पौधे रोपने का लक्ष्य निर्धारित था ग्रामवार संख्या बतावें? (ख) उक्त ग्रामों में पौधा रोपण कार्य करवाने में किन-किन कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई थी, ग्रामवार नाम बतायें एवं ग्रामवार किया गया व्यय बतावें? (ग) प्रश्नांश दिनांक तक उक्त ग्रामों में रोपे गये पौधे की देखरेख हेतु किन-किन कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है नाम बतावें एवं रोपित किये गये पौधों की स्थिति क्या है? ग्रामवार बतावें? (घ) क्या पौधों की सही तरह से देखरेख नहीं होने से प्रश्नांश दिनांक तक पौधों की संख्या काफी कम हो चुकी है इसके लिये कौन जवाबदार है एवं जवाबदार अधिकारी कर्मचारी के विरूद्ध शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जावेगी?
वन मंत्री ( डॉ. गौरीशंकर शेजवार ) : (क) ग्राम गुडवेल में वन विकास निगम एवं वन विभाग द्वारा कोई पौधा रोपण कार्य नहीं किया गया है। ग्राम कुलवार में वन विभाग द्वारा कोई पौधा रोपण कार्य नहीं किया गया है। ग्राम कुलवार में वन विकास विभाग द्वारा किये गये पौधा रोपण की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''1'' अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''2'' अनुसार है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''3'' अनुसार है। (घ) जी नहीं। अत: शेष का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।
जिला सड़क एवं ग्रामीण सड़क का रख-रखाव
64. ( क्र. 2028 ) श्री आशीष गोविंद शर्मा : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र खातेगांव के अंतर्गत वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 प्रश्नांश दिनांक तक डामरीकृत जिला सड़क एवं ग्रामीण सड़क के रख-रखाव पर कितना व्यय किया गया? (ख) बिजवाड से विधान सभा क्षेत्र खातेगांव के गाँव पीपल कोट अजनास से खातेगाँव जाने वाली सड़क टू लेन करने हेतु विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है? (ग) क्या प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत कई स्थानों पर सड़क उखड़ चुकी है? डामर गायब हो चुका जिसके कारण आये दिन लोग दुर्घटना का शिकार हो रहे है? क्या विभाग जिला सड़क व ग्रामीण सड़क की मरम्मत हेतु कोई कार्यवाही करने हेतु प्रयत्नशील है? अगर हाँ तो कब तक मरम्मत कार्य शुरू होगा?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) बिजवाड़ से विधानसभा क्षेत्र खातेगांव के गांव पीपला कोट अजनास से खातेगांव जाने वाली सड़क का नवीन निर्माण करने हेतु म.प्र. सड़क विकास निगम द्वारा फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार की जाकर ए.डी.बी. पंचम चरण योजना में प्रस्तावित किया गया है। (ग) जी नहीं। जी नहीं। मार्गों का नवीनीकरण एवं साधारण मरम्मत की कार्यवाही प्रचलन में है। मरम्मत कार्य प्रगति पर है।
वृक्षारोपण
65. ( क्र. 2047 ) श्री आर.डी. प्रजापति : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासन द्वारा वन विभाग को जिला छतरपुर के विकासखण्डों में वृक्षारोपण हेतु वर्ष 14-15, 15-16 में कितनी धन राशि स्वीकृत की गयी थी? यदि हाँ, तो विकासखण्डवार जानकारी दी जावें? (ख) वृक्षारोपण हेतु किस-किस प्रजाति के पौधे का किस-किस ग्राम में कितने-कितने पौधों का वृक्षारोपण हुआ है? (ग) क्या स्वीकृत राशि के मान से गड्ढों की खुदाई व वृक्षारोपण कर दिया गया है यदि संपूर्ण नहीं किया गया तो उसमें दोषी अधिकारियों के विरूद्ध क्या एवं कब तक कार्यवाही की जावेगी? (घ) यदि उक्त संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुयी हो तो उनके निराकरण के विवरण सहित जानकारी दें?
वन मंत्री ( डॉ. गौरीशंकर शेजवार ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) जी हाँ। अत: दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) इस संबंध मे कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।
वन विभाग द्वारा स्वीकृत निर्माण कार्य
66. ( क्र. 2048 ) श्री आर.डी. प्रजापति : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2014-15, 2015-16 में वन विभाग द्वारा चंदला विधानसभा क्षेत्र में निर्माण हेतु कितने कार्य स्वीकृत किये गये थे? कार्यों का पूर्ण विवरण प्रत्येक कार्य की लागत तथा निर्माण कार्य पूर्ण होने की जानकारी उपलब्ध करायी जावे? (ख) यदि कोई कार्य अपूर्ण रह गये है तो उनकी भी सूची कारणों सहित प्रदाय कराई जावे? (ग) उक्त निर्माण कार्य के संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुयी हो तो उन शिकायतें पर विभाग के द्वारा क्या कार्यवाही की गई? (घ) उक्त कार्यों में एवं शिकायतों में दोषी पाये गये अधिकारियों के विरूद्ध क्या कोई कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो कब तक की जायेगी?
वन मंत्री ( डॉ. गौरीशंकर शेजवार ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) समय-सीमा में कार्य पूर्ण किये गये। (ग) उक्त निर्माण कार्यों के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। (घ) प्रश्नांश (ग) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।
पी.डब्ल्यू.डी. खण्ड मुरैना को प्राप्त राशि व व्यय
67. ( क्र. 2107 ) श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. शासन पी.डब्ल्यू.डी. विभाग खण्ड मुरैना को नवीन रोड निर्माण हेतु जनवरी, 2014 से जनवरी, 2016 तक कितनी राशि वार्षिक बजट व अनुपूरक अनुमान में स्वीकृत की गई? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में किन-किन माननीय सांसद व विधायकों व प्रशासकीय अधिकारियों की अनुशंसा पर कार्यों की स्वीकृति प्रदान की गई? (ग) उपरोक्त स्वीकृत मार्गों की वर्तमान स्थिति क्या है व विधानसभा क्षेत्र 07 दिमनी में कितने कार्य प्रारंभ व अप्रारंभ है? प्रारंभ कार्य कब तक पूर्ण व अप्रारंभिक कार्य कब तक पूर्ण कर दिये जावेंगे?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-अ एवं प्रपत्र-ब अनुसार है।
मरम्मत कार्यों हेतु प्राप्ति राशि व व्यय
68. ( क्र. 2108 ) श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लोक निर्माण विभाग खण्ड मुरैना को जनवरी 2014 से जनवरी 2016 तक रोड मरम्मत कार्य हेतु कितनी राशि आवंटित की गई? मांग संख्या व शीर्षवार जानकारी दी जावें? (ख) उपरोक्त आवंटित राशि में से विधानसभा क्षेत्र 07 दिमनी जिला मुरैना में कहाँ-कहाँ, किस-किस मार्ग की मरम्मत कितनी-कितनी लागत व किस-किस एजेंसी द्वारा कार्य कराया गया? (ग) क्या उपरोक्त सभी मरम्मत कार्य समय-सीमा में पूर्ण हो चुके है? यदि अपूर्ण है तो अपूर्ण कार्यों की जानकारी रोडवार दी जावें?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग) जी हाँ। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
महाविद्यालय का भवन निर्माण
69. ( क्र. 2130 ) कुँवर सौरभ सिंह : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कटनी जिले के विकासखण्ड बहोरीबंद में शासकीय महाविद्यालय खोलने के लिये शासन द्वारा कितनी राशि स्वीकृत की है? कॉलेज के भवन निर्माण हेतु निविदा कब जारी की जावेगी? (ख) क्या वर्तमान में कॉलेज हेतु जो भवन आवंटित है, वह बहुत ही संकीर्ण है तथा मॉडल स्कूल के ऊपरी तल में कॉलेज स्थानांतरित करने का प्रस्ताव प्रश्नकर्ता द्वारा कलेक्टर कटनी को प्रेषित किया गया है? उक्त प्रस्ताव पर क्या कार्यवाही की गई है? (ग) कटनी जिले के रीठी विकासखण्ड में शासकीय महाविद्यालय कब खोला जावेगा? क्या महाविद्यालय हेतु उपयुक्त स्थल का चयन कर लिया गया? यदि नहीं, तो कब तक कर लिया जावेगा? (घ) प्रश्नांश (क) के कॉलेज संचालन हेतु शैक्षणिक स्टॉफ एवं कार्यालयीन स्टॉफ स्वीकृत किया गया है? क्या स्टॉफ अनुसार पदस्थापना की गई है? यदि नहीं, तो कब की जावेगी?
तकनीकी
शिक्षा मंत्री
( श्री उमाशंकर
गुप्ता ) : (क) कटनी
जिले के विकास
खण्ड बहोरीबंद
में शासकीय महाविद्यालय
सत्र 2013-14 में प्रारंभ
किया गया। महाविद्यालय
संचालन हेतु राशि
आवंटित की गई।
जानकारी संलग्न
परिशिष्ट के
प्रपत्र “अ” अनुसार
है।
महाविद्यालय के
भवन निर्माण हेतु
प्रशासकीय स्वीकृति
जारी नहीं हुई
है। अतः अभी निविदा
जारी नहीं की जा
सकती। (ख) वर्तमान
में शासकीय महाविद्यालय, बहोरीबंद
हेतु आवंटित भवन
के 02 कक्षों
में अध्यापन एवं
प्राचार्य, कम्प्यूटर
तथा स्टोर हेतु
01 कक्ष
है,
जो
महाविद्यालय की
आवश्यकता अनुसार
अपर्याप्त है।
माननीय प्रश्नकर्ता
महोदय द्वारा पत्र
क्रमांक 2782, दिनांक
08.01.2015
(जिसमें
मॉडल स्कूल के
ऊपर
तल में कालेज स्थानांतरित
करने संबंधी) जो
मूलतः कलेक्टर
कटनी को प्रेषित
किया गया है। कार्यालय
जिला शिक्षा अधिकारी, जिला
कटनी का मा.विधायक
के निज सचिव को
संबोधित पत्र क्रमांक
आर.एम.एस.ए./2016/9649, दिनांक
11.02.2016 में
उक्त शाला भवन
को किसी अन्य संस्था
को नहीं दिये जाने
के निर्देश दिए
गए हैं। (ग) वर्तमान
में शासन द्वारा
पूर्व से संचालित
महाविद्यालयों
में गुणवत्ता विकास
एवं सुदृढ़ीकरण
का कार्य किया
जा रहा है। अतः
कटनी जिले के रीठी
विकासखण्ड में
शासकीय महाविद्यालय
खोले जाने में
कठिनाई है। प्रश्नांश
के शेष बिंदु का
प्रश्न उपस्थित
नहीं होता। (घ) जी
हाँ। शैक्षणिक/अशैक्षणिक
पदों का विवरण
संलग्न परिशिष्ट
के प्रपत्र “ब”
अनुसार है।
गंधवनी-चिकली मार्ग का मजबूतीकरण
70. ( क्र. 2147 ) श्री उमंग सिंघार : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या धार जिले की गंधवानी विधान सभा क्षेत्र में विकासखण्ड गंधवानी अंतर्गत गंधवानी-चिकली मार्ग मजबूतीकरण कार्य का प्रस्ताव लंबित है? अगर शासन द्वारा उक्त कार्य स्वीकृत किया गया है, तो प्रशासकीय स्वीकृति आदेश की प्रति उपलब्ध कराई जाएं। (ख) अगर शासन द्वारा उक्त कार्य स्वीकृत नहीं है तो कब तक स्वीकृत कर लिया जायेगा?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क) जी हाँ। जी नहीं, स्वीकृति अपेक्षित। (ख) वर्तमान में समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
वन विभाग के एक्शन प्लान की जानकारी
71. ( क्र. 2149 ) श्री उमंग सिंघार : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2013-14, वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में धार जिले में वन विभाग के एक्शन प्लान की प्रति उपलब्ध कराएं? (ख) क्या विगत दो वर्षों से वन विभाग में विभागीय एवं अन्य मद से कार्यों एवं क्रय सामग्री के भुगतान तथा मजदूरों की खातों में राशि डालकर मजदूरी का भुगतान किया गया अथवा ग्राम वन समितियों के खातों में राशि डालकर समितियों के सचिव व अध्यक्ष द्वारा राशि आहरित कर मजदूरों को नगद मजदूरी का भुगतान किया गया?
वन मंत्री ( डॉ. गौरीशंकर शेजवार ) : (क) एक्शन प्लान पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हाँ। मजदूरों का भुगतान उनके बैंक खातों में डालकर तथा ग्राम वन समितियों के खातों में राशि हस्तांतरित कराकर सचिव, अध्यक्ष द्वारा नकद भुगतान किया गया है।
विभागाध्यक्षों के खाली पदों पर भर्ती
72. ( क्र. 2181 ) श्री विजय सिंह सोलंकी : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में कुल कितने शासकीय, स्वशासी पॉलेटेक्निक तथा इंजीनियरिंग संस्थान संचालित हो रहे हैं? इन संस्थानों में कितनों में स्थायी प्राचार्य तथा कितनों में प्रभारी प्राचार्य कब से पदस्थ है? ए.आई.सी.टी.ई. के अनुसार टेक्नीकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट में टेक्नीकल केडर वाला प्राचार्य होना चाहिए, फिर भी नॉनटेक्निकल एजुकेशन वाले प्रभारी प्राचार्य की नियुक्ति किस आधार पर की गई? (ख) प्रदेश के सभी शासकीय, स्वशासी पॉलेटेक्निक तथा इंजीनियरिंग संस्थानों में कितने विभागाध्यक्ष के पद हैं तथा कितने पद भरे हैं तथा कितने पद कब से रिक्त हैं? इन पदों पर भर्ती कब तक की जावेगी? विभाग में अंतिम बार डी.पी.सी. कब की गई तथा क्या निर्णय लिये गये? डी.पी.सी. को किस अंतराल से पुन: आयोजित किया जाता है? क्या इसका आयोजन नियमित एवं नीतिगत तरीके से हो रहा है? यदि नहीं, तो कारण बतायें? (ग) खरगोन शहर स्थित पॉलेटेक्निक संस्थान में कोर ब्रांच क्यों नहीं प्रारंभ की गई? इस संस्थान के प्रारंभ से प्रभारी प्राचार्य कब से कब तक रहे? कारण सहित बतायें। संस्थान के प्रभारी प्राचार्य द्वारा अपने कार्यकाल में कब से कब तक लंबी अवधि के अवकाश पर किन कारणों से रहे?
तकनीकी शिक्षा मंत्री ( श्री उमाशंकर गुप्ता ) : (क) 65 शासकीय/स्वशासी पोलीटेकनिक महाविद्यालय एवं 05 इंजीनियरिंग संस्थान संचालित हो रहे हैं। स्थायी प्राचार्य, प्रभारी प्राचार्य एवं उनकी पदस्थापना का दिनांक जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। तात्कालिक परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये संस्था के सुचारू संचालन हेतु गैर-तकनीकी विषयों के अध्यापकों को संस्था का प्रभार सौंपा गया है। (ख) प्रदेश के सभी शासकीय/स्वशासी पोलीटेकनिक महाविद्यालय में 232 विभागाध्यक्षों के पद है, इनमें से 54 पद भरे हुए है एवं शेष पद विगत 10 वर्षों से रिक्त है। प्रदेश के इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में विभागाध्यक्ष के कोई भी पद स्वीकृत नहीं है। अतः शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। भर्ती नियम 2004 अनुसार विभागाध्यक्ष का पद संस्था का पद है व सीधी भर्ती का पद है, पदोननति का नहीं है। विभाग में विभागाध्यक्ष से प्राचार्य के पद हेतु अंतिम बार डी.पी.सी. वर्ष-1999 में आयोजित की गई थी। उपयुक्त पाये गये विभागाध्यक्षों को प्राचार्य के पद पर पदोन्नत करते हुये नियुक्ति प्रदान की गई। रिक्त पद एवं उपयुक्त उम्मीदवारों की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुये डी.पी.सी. सामान्यतः प्रति वर्ष आयोजित की जाती है, परन्तु वर्तमान में प्रचलित सेवाभर्ती नियमों के प्रभावशील होने होने से समस्त पद सीधी भर्ती के होने के कारण डी.पी.सी. नहीं की गई है। (ग) खरगौन शहर स्थित पोलीटेकनिक संस्थान में 03 वर्षीय इलेक्ट्रानिक्स एण्ड टेलीकम्युनिकेशन डिप्लोमा पाठ्यक्रम कोर ब्रांच के रूप में संचालित किया जा रहा है। इस संस्थान में प्रभारी प्राचार्य दिनांक 20.07.1993 से 10.09.2004 तक एवं दिनांक 01.06.2007 से आज दिनांक तक रहे है। संस्था में अपरिहार्य कारणों से नियमित नियुक्ति न होने के कारण सुचारू संचालन एवं छात्रहित को दृष्टिगत रखते हुये प्रभारी प्राचार्य बनाया जाता है। संस्थान के प्रभारी प्राचार्यो द्वारा अपने कार्यकाल की अवधि में लंबा अवकाश नहीं लिया गया।
किसानों की भूमि पर वन विभाग द्वारा अतिक्रमण
73. ( क्र. 2223 ) श्री उमंग सिंघार : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प.ह.नं.7 दुब्बार रा.नि.मं. चंदिया तहसील चंदिया जिला उमरिया के ख.नं.11/2 रकवा लगभग 1.864 हैक्टेयर कृषि भूमि श्रीमती रामकुमारी पति स्व.मदन मोहन तिवारी एवं ख.नं. 11/3 रकवा 0.727 मनोज कुमार पिता स्व.अशोक कुमार तिवारी की जमीन क्या राजस्व रिकार्ड में दर्ज है? (ख) प्रश्नांश (क) यदि हाँ, तो क्या संबंधित भूमि स्वामी हक की जमीन की सीमा के अंदर वन विभाग जिला उमरिया द्वारा मुनारा बनाकर प्रश्नाधीन भूमि पर अतिक्रमण कर लिया गया है? (ग) क्या प्रमुख सचिव वन विभाग द्वारा द्वारा कलेक्टर जिला उमरिया के साथ संयुक्त टीम गठित कर कृषक की वन विभाग द्वारा अतिक्रमण की गई जमीन का सीमांकन कराकर उसके भूमि स्वामित्व भूमि को वापस किया जाएगा?
वन मंत्री ( डॉ. गौरीशंकर शेजवार ) : (क) जी नहीं। (ख) एवं (ग) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
शास. महाविद्यालयों में विषय विशेषज्ञ व्याख्यताओं की पद पूर्ति
74. ( क्र. 2310 ) श्री अरूण भीमावद : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला शाजापुर में कितने शास. महा. विद्यालय संचालित हैं? इनकी संरचना में किस महाविद्यालय में कौन-कौन से कितने पद की स्वीकृति प्रदान की गई थी? (ख) क्या जिला शाजापुर में संचालित महाविद्यालयों में सभी संकाय में विषय विशेषज्ञ व्याख्याताओं के पद के मान से पदस्थापना है? (ग) यदि नहीं, है तो विषयों का शैक्षणिक व्यवस्था छात्र/छात्राओं के लिए किये जाने का क्या प्रावधान है? (घ) जिले के समस्त महाविद्यालयों में विषय विशेषज्ञ की नियुक्ति प्रक्रिया कब से प्रारंभ होगी?
तकनीकी शिक्षा मंत्री ( श्री उमाशंकर गुप्ता ) : (क) शाजापुर जिले अंतर्गत कुल 11 महाविद्यालय संचालित हैं। शेष प्रश्नांश की विस्तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के पृष्ठ 1 से 5 अनुसार है। (ख) जी नहीं। व्याख्याता पदनाम से विभाग में पद सृजित नहीं है। (ग) शैक्षणिक संवर्ग के रिक्त पदों के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यकता के अनुरूप अतिथि विद्वानों को आमंत्रित किया जाता है। (घ) शैक्षणिक संवर्ग के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु लोक सेवा आयोग को मांग पत्र प्रेषित हो चुका है।
वन अधिकार यंत्रों का वितरण
75. ( क्र. 2373 ) श्री रामकिशन पटेल : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायसेन जिले में वन विभाग के अंतर्गत कुल कितने वन ग्राम हैं? (ख) रायसेन जिले में किस वन ग्राम में वन ग्राम नियम 1977 के अनुसार कितने आदिवासियों एवं कितने गैर-आदिवासियों को चार हेक्टेयर से कम की कितनी भूमि के कितने पट्टे तथा चार हेक्टेयर से अधिक भूमि के कितने पट्टे वितरित किये गये हैं? क्या पुराने पट्टों का नवीनीकरण हुआ है? यदि हाँ, तो कितने पट्टे नवीनीकृत किये गए हैं? (ग) जनवरी 2008 से प्रश्नांकित दिनांक तक कितने आदिवासियों एवं कितने गैर-आदिवासियों को चार हेक्टेयर से कम भूमि के कितने वन अधिकार पत्र वितरित किये गये हैं? कितने दावों को अमान्य किया गया है? अमान्य किये जाने के क्या कारण है? (घ) वन विभाग के पास उपलब्ध अभिलेखों में किस वन ग्राम 31.12.1976 तक किस वन ग्राम में कितनी भूमि पर काबिज कितने आदिवासियों एवं कितने गैर-आदिवासियों को जनवरी 2008 के बाद वन अधिकार पत्र दिये गए हैं? 24-100 तक के काबिज कितने अतिक्रमणकारियों को कितनी भूमि के वन अधिकार पत्र वितरित किये गए?
वन मंत्री ( डॉ. गौरीशंकर शेजवार ) : (क) रायसेन जिले के अन्तर्गत कुल 17 वनग्राम है। (ख) रायसेन जिले के अन्तर्गत वनग्रामों में वनग्राम नियम 1977 के तहत आदिवासियों एवं गैर आदिवासियों को प्रदाय किये गये चार हेक्टेयर से कम वनभूमि के पट्टों की वनग्रामवार जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। रायसेन जिले के अंतर्गत चार हेक्टेयर से अधिक वनभूमि का कोई भी पट्टा वितरित नहीं किया गया है। पुराने 104 पट्टों का नवीनीकरण वर्ष 1997 की स्वीकृति उपरांत वर्ष 1992 से किया गया। उक्त पट्टों की अवधि वर्ष 2007 में समाप्त होने पर पट्टों के नवीनीकरण हेतु प्रकरण भारत सरकार को प्रेषित किये गये, जिसकी स्वीकृति अपेक्षित है। (ग) रायसेन जिले के अंतर्गत जनवरी 2008 से प्रश्नांकित दिनांक तक 6296 आदिवासियों को चार हेक्टेयर से कम भूमि के वन अधिकार पत्र वितरित किये गये हैं एवं किसी भी गैर आदिवासी को चार हेक्टेयर से कम भूमि के कोई भी वन अधिकार पत्र वितरित नहीं किये गये हैं। 20544 दावों को अमान्य किया गया है। अमान्य किये जाने का कारण आदिवासी आवेदकों का 31.12.2005 के पूर्व का कब्जा न होना तथा गैर आदिवासी आवेदकों का तीन पीढ़ी से वन भूमि पर काबिज न होना है। (घ) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है।
भूमि अधिग्रहण का मुआवजा
76. ( क्र. 2374 ) श्री रामकिशन पटेल : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत 3 वर्षों में उदयपुरा विधान सभा क्षेत्र में विभाग द्वारा सड़क निर्माण हेतु किन-किन ग्रामों में कितने किसानों की भूमि अधिग्रहण की है? (ख) अधिग्रहण की गई किसानों की भूमि में कितने किसानों को कितना-कितना मुआवजा विभाग द्वारा स्वीकृत किया गया है? (ग) क्या अधिग्रहण की गई भूमि का मुआवजा कितने किसानों को दिया गया है? ऐसे कितने किसान हैं, जिन्हें मुआवजा राशि का वितरण किया जाना शेष है? (घ) विभाग द्वारा अधिग्रहण की गयी भूमि का मुआवजा कब तक दिया जावेगा?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क) उदयपुरा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत भोपाल-जबलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-12 हेतु अधिग्रहित भूमि संबंधित जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। इसके अतिरिक्त बी. एण्ड आर. की सड़क निर्माण हेतु ग्राम मगरधा में एक किसान की भूमि अधिग्रहित की गई है। (ख) संलग्न परिशिष्ट अनुसार। इसके अतिरिक्त बी. एण्ड आर. की सड़क निर्माण हेतु ग्राम मगरधा में एक किसान को मुआवजा राशि रूपये 7,46,512/- स्वीकृत। (ग) बी. एण्ड आर. की सड़क हेतु एक किसान को मुआवजा वितरित कर दिया गया है। शेष मुआवजा वितरण की कार्यवाही प्रगति पर है। शीघ्र ही मुआवजा वितरण संबंधी कार्यवाही की जायेगी। (घ) किसान को मुआवजा वितरण की कार्यवाही प्रगति पर है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
माफी मंदिर के पुजारियों की नियुक्ति
77. ( क्र. 2409 ) श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या विभाग द्वारा गुना जिले के समस्त माफी मंदिरों में पुजारी नियुक्त है यदि उनमें से कुछ मृत हो गये तो क्या विभाग के नवीन पुजारी नियुक्त करवाये है यदि नहीं, तो कब तक करायेंगे? (ख) क्या विभाग माफी मंदिर पुजारियों को वेतन भत्ते देता है? यदि हाँ, तो बतायें कि गुना जिले के पुजारियों को कब से वेतन नहीं दिया कब तक वेतन दिया जावेगा? (ग) यदि प्रश्नांश (क) और (ख) में विभाग या जिला प्रशासन द्वारा पुजारियों के वेतन भत्ते के वितरण करने में एवं नवीन पुजारियों की नियुक्ति करने में देरी के लिये कौन जिम्मेदार है उन पर कब और कैसे कार्यवाही होगी? (घ) गुना जिले में ऐसी कितनी भूमि है जिन पर अन्य लोगों का कब्जा है और उन भूमियों पर होटल दुकान एवं भवन बना दिया है? यदि हाँ, तो उन भूमियों को विभाग कब तक वापिस लेकर पात्रता वाले पुजारियों को सुपूर्द करेगा?
उद्योग मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) गुना जिले के सभी माफी मंदिरों में पुजारी नियुक्त है। जहाँ पुजारी मृत हो गये है तो पंचायत द्वारा दिये गये ठहराव प्रस्ताव के आधार पर नवीन पुजारी की नियुक्ति की कार्यवाही की जाती है। पुजारियों की नियुक्ति सतत प्रक्रिया है। (ख) गुना जिले के माफी मंदिर के पुजारियों को मानदेय भुगतान किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2013-14 में गुना जिले की तहसील गुना-बमोरी, आरोन राघोगढ़, चाचैडा कुंभराज मक्सूदनगढ़ में सेवादार/पुजारियों को मानदेय वितरण हेतु राशि रूपये 30,96,104/- प्राप्त हुई थी। गुना-बमोरी तहसील के पुजारियों के बैंकों में खाते न होने से तहसीलदार गुना-बमोरी द्वारा मानदेय राशि रूपये 11,77,200/- समर्पित की गई शेष तहसीलों में राशि वितरित की गई थी। समर्पित राशि 11,77,200/- की मांग पुनः की गई। आवंटन की मांग कार्यालयीन पत्र क्रमांक क्यू/माफी/383/2014 दिनांक 27.2.2015 से की गई है। शेष बजट आवंटन किया जावेगा।
(ग) जिले के माफी मंदिरों में पुजारी नियुक्त है। वित्तीय वर्ष 2013-2014 में तहसील आरोन राधोगढ़- मक्सूदनगढ़, चाचैडा, कुंभराज से मानदेय का भुगतान किया गया है। तहसील गुना-बमोरी के पुजारियों का मानदेय पुजारियों के बैंक खाते न होने से तहसीलदार गुना-बमोरी द्वारा मानदेय भुगतान नहीं किया गया प्राप्त राशि 11,77,200/- समर्पित की गयी थी। तत्कालीन तहसीलदार को इस संबंध में कारण बताओं सूचना पत्र जारी किये है उत्तर प्राप्त होने पर परीक्षण उपरांत आगामी कार्यवाही की जावेगी। (घ) गुना जिले में माफी मंदिर की जमीन पर अन्य लोगों के कब्जे नहीं है और न ही मंदिरों की भूमि पर होटल दुकान एवं भवन बने है।
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजनान्तर्गत हितग्राहियों को ऋण वितरण
78. ( क्र. 2410 ) श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजनान्तर्गत वर्ष 2014-15 में ग्वालियर संभाग में जिलेवार कितना लक्ष्य दिया गया? कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुये उनमें से कितने प्रकरणों की चयन समिति ने अनुशंसा की एवं बैंकों द्वारा कितने स्वीकृत किये? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार स्वीकृत किये गये प्रकरणों पर बैंकों द्वारा गारंटी ली गई है या बिना गारंटी के वितरण किये हैं? यदि गारंटी ली गई है तो हितग्राहियों की संख्या दें? (ग) मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत 20,000/- से 10,00,000/- तक के ऋणों का वर्ष 2014-15 में ग्वालियर संभाग में जिलेवार कितना लक्ष्य दिया गया? तथा गुना जिले में कितने आवेदन प्राप्त हुये तथा कितने प्रकरण चयन समिति को अनुशंसा हेतु रखे गये। बैंकों द्वारा कितने प्रकरण स्वीकृत किये, लक्ष्यानुसार हितग्राही, उद्देश्य तथा बिना गारंटी के प्रदाय किये गये ऋणों का विवरण देवें?
उद्योग मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजनांतर्गत वर्ष 2014-15 में ग्वालियर संभाग में दिये लक्ष्यों की जानकारी निम्नानुसार हैः-
|
जिले का नाम |
लक्ष्य संख्या |
प्राप्त प्रकरण संख्या |
चयन समिति से अनुषंसित संख्या |
बैंकों
द्वारा
स्वीकृत |
|
ग्वालियर |
2800 |
697 |
697 |
25 |
|
दतिया |
1000 |
359 |
322 |
12 |
|
शिवपुरी |
3000 |
1831 |
1831 |
193 |
|
गुना |
1700 |
527 |
527 |
35 |
|
अशोकनगर |
1150 |
418 |
319 |
06 |
31.7.2014 में योजना बंद होने से से दिये गये लक्ष्यों का अनुसरण नहीं किया गया। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार स्वीकृत किये गये प्रकरणों में कोई बैंक गारंटी नहीं ली गई है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजनांतर्गत 20000 से 1000000 तक के ऋणों का पृथक से कोई लक्ष्य नहीं था, अपितु योजनांतर्गत ऋण की राषि शून्य से 2500000/- तक थी। ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोक नगर, जिले को उपरोक्त ’’क’’ में उल्लेखित लक्ष्य निर्धारित था। वर्ष 2014-15 में 31-7-14 तक संचालित मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत गुना जिले को 1700 का लक्ष्य दिया गया था। गुना जिले में उक्त अवधि में प्रश्न (क) अनुसार 527 प्रकरण प्राप्त हुए इन 527 प्रकरणों को चयन समिति की अनुशंसा के बाद बैंकों को अग्रेषित किया गया। योजना क्रियान्वयन अवधि में 35 प्रकरण बैंकों द्वारा स्वीकृत किये गये। बैंकों द्वारा वितरित 06 प्रकरणों में कोई गारन्टी नहीं ली गई। स्वीकृत/वितरित प्रकरणों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
उद्योग विभाग में अनुबंधित वाहन
79. ( क्र. 2411 ) श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या उद्योग विभाग में ग्वालियर संभाग जिले वार वर्ष 2014-15 में प्राइवेट वाहन टैक्सी के अनुबंध किये गये हैं? क्या अनुबंध किये गये वाहन की शासन के निर्देशानुसार टेण्डर प्रक्रिया अपनाई गई है? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार यदि हाँ, तो टेण्डर प्रक्रिया का कार्य विवरण वर्ष 2013-14 से 2014-15 तक का पटल पर रख सूची उपलब्ध करावें? (ग) क्या अनुबंधित वाहन की लॉकबुक भरी जाती है? (घ) अनुबंधित वाहन का भुगतान वाहन मालिक को किया जाता है या अन्य को?
उद्योग मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जी हाँ। वर्ष 2014-15 में ग्वालियर संभाग में वाहन अनुबंधित करने हेतु केवल एक ही जिले, जिला व्यापार और उद्योग केन्द्र, गुना तथा मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम (सम्पदा/निर्माण संभाग क्रमांक 2) , ग्वालियर द्वारा वाहन अनुबंधित करने की कार्यवाही की गई, जिसके लिए टेण्डर प्रक्रिया अपनाई गई। शेष जिलों से संबंधित जानकारी निरंक है। (ख) वर्ष 2013-14 में जिला व्यापार और उद्योग केन्द्र, अशोक नगर, 2013-14 एवं 2014-15 में जिला व्यापार और उद्योग केन्द्र, गुना तथा मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम (सम्पदा/ निर्माण), ग्वालियर द्वारा किए गए टेण्डर प्रक्रिया कार्यवाही की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' एवं 'ब' अनुसार है। (ग) जी हाँ। (घ) वाहन मालिक को भुगतान किया जाता है।
खेल विभाग की योजनाएं
80. ( क्र. 2449 ) श्रीमती नंदनी मरावी : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) ग्रामीण खेलों में खेलों को बढ़ावा देने के लिये कौन-कौन सी योजना प्रभावशील है और किन-किन के माध्यम से संचालित की जाती हैं? योजनावार जानकारी उपलब्ध करायें? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार योजनावार 1 जनवरी 2014 से प्रश्न दिनांक तक सिहोरा विधानसभा क्षेत्रांतर्गत विकासखण्ड सिहोरा एवं कुण्डम में पंचायतवार जानकारी उपलब्ध करायें? कितनी-कितनी राशि किन-किन संस्थाओं को कब-कब जारी की गई है और कौन-कौन से खेल आयोजित किये गये एवं सामग्री वितरित की गई?
उद्योग मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) ग्रामीण क्षेत्र में खेलों को बढ़ावा देने के लिये ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता, युवा अभियान योजना विभाग के जिला खेल और युवा कल्याण कार्यालय के माध्यम से संचालित है। (ख) पंचायतवार कोई राशि जारी नहीं की गई। 01 जनवरी 2014 के पश्चात् सीहोरा एवं कुण्डम विकासखण्ड में राजीव गांधी खेल अभियान के अंतर्गत कबड्डी, खो-खो, व्हालीबॉल, फुटबॉल एवं एथलेटिक्स खेलों का आयोजन किया गया। जिसके आयोजन हेतु 1,00,000/- प्रति विकासखण्ड के द्वारा व्यय किया गया। इसी वर्ष अंतर थाना युवा अभियान के अंतर्गत सिहोरा एवं कुण्डम विकासखण्ड स्तर पर आयोजित की गई जिसके आयोजन हेतु 10,000/- प्रति विकासखण्ड के द्वारा व्यय किया गया। वर्ष 2015-16 में मुख्यमंत्री कप विकासखण्ड स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन सिहोरा एवं कुण्डम विकासखण्ड में किया गया। जिसके आयोजन हेतु 20,000/- प्रति विकासखण्ड के द्वारा व्यय किया गया है। विकासखण्ड की पंचायतों में वितरित की जाने वाली खेल सामग्री की सूची संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
सनावद के राजमन्दिर के लिये राशि की स्वीकृति
81. ( क्र. 2539 ) श्री हितेन्द्र सिंह ध्यानसिंह सोलंकी : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या खरगोन जिले के बड़वाहा विधान-सभा क्षेत्र में धर्मस्व विभाग की सम्पत्ति की जानकारी दी जावे। उक्त सम्पत्ति पर जीर्णोद्धार/ नवकरण हेतु राज्य शासन द्वारा विगत 5 वर्षों में कितनी राशि स्वीकृत की गई? उसकी वर्षवार जानकारी दी जावे? (ख) क्या प्रश्नकर्ता द्वारा नगर सनावद के राज मन्दिर में क्षेत्रीय नागरिकों की मांग अनुसार जिला प्रशासन को प्रस्तुत एवं प्राप्त प्रस्तावों पर जिला प्रशासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई? (ग) क्या प्राप्त प्रस्ताव पर विभाग द्वारा कोई प्राक्कलन तैयार कराये गये हैं? यदि हाँ, तो कितनी राशि के प्राक्कलन तैयार कर वरिष्ठ को प्रेषित किये गये हैं? यदि नहीं, किये गये है तो कब तक किये जावेगे? एवं प्राक्कलन समय-सीमा में न भेजने के क्या कारण रहें है? (घ) दोषकर्ता के विरूद्ध क्या कार्यवाही कब तक की जावेगी? क्षेत्र के गोपाल मन्दिर, जयन्तिमाता मन्दिर के जीर्णोद्धार के लिये शासन की क्या योजना है? इनका जीर्णोद्धार कब तक किया जावेगा?
उद्योग मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
मंदिरों की भूमि का उपयोग की जाँच
82. ( क्र. 2625 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) भिण्ड जिले की गोहद, लहार, मिहोना एवं रौन तहसील में धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग के विभिन्न मंदिरों की पूजा पाठ हेतु किस-किस ग्रामों में कितनी-कितनी भूमि है? रकबा, सर्वे क्रमांक व पूजा पाठ करने वाले पुजारियों का नाम, पता सहित पूर्ण विवरण दें? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार उपरोक्त तहसीलों में मंदिरों की जमीनों का पुजारियों द्वारा पूजापाठ न कर स्वयं के उपयोग करने की जाँच कराई जावेगी? यदि नहीं, तो क्यों? (ग) लहार तहसील के ग्राम खिल्ली में जमीदारी काल के समय मंदिर के पूजा पाठ एवं आजादी के पूर्व रख रखाव हेतु कितनी जमीन लगाई गई थी? क्या ग्राम खिल्ली के मंदिर की भूमि पुजारियों ने अपने नाम नामांतरण करा ली है? यदि हाँ, तो दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही कर पुन: मंदिर के नाम भूमि राजस्व कागजातों में इन्द्राज कब तक करा दी जावेगी? यदि नहीं, तो क्यों? (घ) मल्हाराव होलकर ट्रस्ट आलमपुर तहसील लहार जिला भिण्ड में कितनी भूमि राजस्व रिकार्ड में है? खसरा व सर्वे क्रमांक सहित बतायें? अतिक्रमण की गई भूमि कब तक मुक्त करा दी जावेगी?
उद्योग मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
मार्ग की मरम्मत/निर्माण कराया जाना
83. ( क्र. 2629 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लोक निर्माण विभाग भिण्ड के अंतर्गत अजनार मंगरौल वाया नारददेव मंदिर मार्ग, सुन्दरपुरा अंतियनपुरा मार्ग, जैतपुरा असवार मार्ग, नरौल से मिहोनी माता मंदिर मार्ग, आलमपुर से खिरिया भांपर मार्ग, रतनपुरा आलमपुर भऊआपुरा मार्ग के निर्माण एवं मरम्मत के संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा 1 अप्रैल 2010 से प्रश्न दिनांक तक कब-कब प्रमुख सचिव भोपाल, प्रमुख अभियंता भोपाल, मुख्य अभियंता ग्वालियर, कार्यपालन यंत्री भिण्ड को पत्र इन सड़कों के निर्माण हेतु लिखे? (ख) यदि हाँ, तो निर्माण एजेंसी द्वारा गारंटी पीरियेड में सड़कों की मरम्मत कार्य न करने पर उन पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? (ग) उक्त पत्र लिखने के बाद भी विभाग द्वारा अभी तक निर्माण एवं मरम्म्त कार्य न कराये जाने का कारण बतायें? (घ) विधान सभा क्षेत्र लहार के अंतर्गत ग्राम मुरावली पहुंच मार्ग, ग्राम ररी पहुँच मार्ग के अधूरे पड़े डामरीकरण की निविदाएं कब-कब, किस-किस एजेंसी को स्वीकृत की गयी थी? एजेंसियों द्वारा अभी तक कार्य न करने का कारण बतायें? कब तक कार्य पूर्ण करा दिया जावेगा? (ड.) भिण्ड जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 92 इटावा-भिण्ड-ग्वालियर राजमार्ग 02 भिण्ड-मिहोना-गोपालपुरा मार्ग एवं दतिया जिले के सेवढ़ा-इन्दरगढ़-दतिया मार्ग, सेवढ़ा-मौ-पोरसा मार्ग, जगह-जगह क्षतिग्रस्त होने से वाहनों के आवागमन की कठिनाईयों को दूर करने हेतु कब तक मरम्मत तथा सुधार किया जावेगा?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ख) विस्तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। (ड.) भिण्ड जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग क्रं. 92 (इटावा-भिण्ड-ग्वालियर मार्ग) राज्य मार्ग क्रं. 2 (भिण्ड-मिहोना-गोपालपुरा मार्ग) एवं राज्य राजमार्ग क्रं. 19 (पोरसा-मौ-सेवढ़ा मार्ग) का मरम्मत एवं सुधार कार्य प्रगतिरत होकर शीघ्र पूर्ण करा लिया जायेगा एवं दतिया जिले का सेवढ़ा-इन्दरगढ़-दतिया मार्ग की मरम्मत तथा सुधार हेतु बी.टी. नवीनीकरण कार्य कि.मी. 94, 95, 112, 113, 116 से 138 (27.00 कि.मी.) की प्रशासकीय स्वीकृति रूपये 378.31 लाख राशि की प्राप्त हुई है। इस कार्य हेतु निर्माण एजेन्सी मेसर्स अरूण कंस्ट्रक्शन उन्नाव (उ.प्र.) निर्धारित की गई है। यह कार्य शीघ्र प्रारंभ होने वाला है। यह कार्य पूर्ण होने के पश्चात वाहनों का आवागमन सुगमता से हो सकेगा। चूंकि संधारण/ मरम्मत कार्य सतत् एवं नियमित प्रक्रिया है। अत: निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
वनों के सुधार हेतु राशि का अपव्यय
84. ( क्र. 2693 ) श्री मधु भगत : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभाग द्वारा परसवाड़ा विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2014-15 में कौन-कौन सी सड़कें, मार्ग तथा अन्य कार्यों में कितनी राशि का व्यय किया गया? (ख) विभाग द्वारा उपरोक्त व्यय की राशि का अभिलेख, सक्षम अधिकारी की स्वीकृति, व्हाउचर इत्यादि सुरक्षित है यदि हाँ, तो भुगतान एजेन्सी का नाम, राशि, सहित बतावें?
वन मंत्री ( डॉ. गौरीशंकर शेजवार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।
रोजगार के लिये प्रशिक्षण दिया जाना
85. ( क्र. 2694 ) श्री मधु भगत : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभाग के उद्देश्य, गतिविधियां, कार्ययोजना क्या-क्या है? उक्त के परिप्रेक्ष्य में बताये कि परसवाड़ा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत, विभाग द्वारा कौन-कौन सी तथा क्या-क्या गतिविधियां, योजना, संस्थाएं, चलाई गई? (ख) क्या विभाग द्वारा परसवाड़ा विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत कोई प्रशिक्षण, संस्था, खोली जा सकती है? यदि हाँ, तो क्यों नहीं प्रारम्भ की जा रही है? क्या विचार किया जावेगा? (ग) क्या चांगोटोला में, आई.टी.आई. या अन्य प्रशिक्षण केन्द्र खोला जाना प्रस्तावित है? यदि हाँ, तो कब तक खोला जावेगा यदि नहीं, तो क्यों?
तकनीकी शिक्षा मंत्री ( श्री उमाशंकर गुप्ता ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। विधान सभा क्षेत्र परसवाड़ा में केन्द्र सरकार की योजना वामपंथ उग्रवाद से प्रभावित बालाघाट जिले में कौशल विकास केन्द्र परसवाड़ा संचालित हैं। वर्तमान में डोमेस्टिक इलेक्ट्रिशियन एवं मेसन मॉड्यूल में प्रशिक्षण संचालित हैं। (ख) विभाग द्वारा परसवाड़ा ब्लाक में शासकीय आई.टी.आई. खोलने का प्रस्ताव विचाराधीन है। (ग) जी नहीं।
भर्ती में अधिकारी द्वारा मनमानी करना
86. ( क्र. 2733 ) श्रीमती ललिता यादव : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छत्रसाल विश्वविद्यालय छतरपुर कार्यालय में प्रश्न दिनांक में कितने अधिकारी व कर्मचारियों द्वारा कार्य किया जा रहा है? उनके नाम, पता पद सहित बतायें? (ख) प्रश्नांश (क) के प्रकाश में कितने कर्मचारी संविदा पर कार्य कर रहे हैं? उनका नाम, जन्म स्थान, पद, कार्य, सहित बतायें? (ग) छत्रसाल विश्वविद्यालय छतरपुर में कितने पदों के लिये भर्ती की प्रक्रिया की जा रही है? पद, संख्या सहित बतायें? (घ) प्रश्नांश (ग) के प्रकाश में पदों की भर्ती के लिये क्या कोई कमेटी बनाई गई है? उसमें कौन-कौन शामिल हैं और किसके द्वारा कमेटी बनाई गई है?
तकनीकी
शिक्षा मंत्री
( श्री उमाशंकर
गुप्ता ) : (क) तीन
अधिकारी क्रमश:
प्रो. प्रियव्रत
शुक्ल, कुलपति, डॉ. परीक्षित
सिंह कुलसचिव, श्री
राजीव मिश्रा, उपकुलसचिव
तथा आउटसोर्स एजेन्सी
के माध्यम से तृतीय
श्रेणी के 17 एवं
चतुर्थ श्रेणी
के 12 कर्मचारियों
द्वारा कार्य किया
जा रहा है। जानकारी
संलग्न परिशिष्ट
के प्रपत्र “अ” तथा
“ब” अनुसार। (ख)
संविदा पर कोई
कर्मचारी कार्यरत
नहीं है। अत: शेष
प्रश्नांश उपस्थित
नहीं होता। (ग) 67 पदों
पर। कनिष्ठ शीघ्रलेखक-03, कम्प्यूटर
ऑपरेटर-04, सहायक
वर्ग तीन-28, कनिष्ठ
लेखा परीक्षक-01, इलेक्ट्रीशियन-01, वाहन
चालक-04,
प्लम्बर-01, एवं
भृत्य/चौकीदार-25। (घ)
चतुर्थ श्रेणी
के रिक्त पदों
की पूर्ति हेतु
आवेदन पत्रों की
स्क्रूटनी हेतु
स्क्रूटनी कमेटी
का गठन किया गया
है। जानकारी
संलग्न
परिशिष्ट के
प्रपत्र “स” अनुसार।
मंदिरों के जीर्णोद्धार की राशि में अनियमिततायें
87. ( क्र. 2734 ) श्रीमती ललिता यादव : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) छतरपुर जिले को मंदिरों के जीर्णोद्धार एवं संचालन के लिये वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में कितना बजट प्राप्त हुआ? (ख) प्रश्नांश (क) के प्रकाश में उक्त अवधि में प्राप्त राशि को किस-किस कार्य में कितना-कितना खर्च किया गया? कार्य का नाम, राशि, दिनांक सहित पृथक-पृथक स्थानवार बतायें? (ग) छतरपुर विधानसभा क्षेत्र के वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में कौन-कौन से मंदिरों का जीर्णोद्धार किया गया? ग्राम, स्थानवार खर्च की गई राशि, कार्य का नाम सहित बतायें? (घ) छतरपुर विधानसभा में ऐसे कितने मंदिर हैं जिनके पुजारियों को शासन द्वारा मानदेय दिया जा रहा है, मंदिर का नाम, पुजारी का नाम, भुगतान राशि सहित पृथक-पृथक बतायें?
उद्योग मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
कौशल विकास कार्यक्रम
88. ( क्र. 2739 ) श्री शैलेन्द्र पटेल : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश शासन द्वारा कौशल विकास कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है? यदि हाँ, तो सीहोर जिले में कार्यक्रम की कार्ययोजना का विवरण दें? (ख) क्या कौशल विकास कार्यक्रमों के संचालन के लिए जिला व ब्लाक स्तर पर कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है? यदि हाँ, तो नियुक्ति स्थाई है या अस्थाई? (ग) क्या जिला व ब्लाक स्तर पर नियुक्त कर्मचारियों को वेतन दिया जा रहा है? यदि हाँ, तो वेतनमान का ब्यौरा दें? (घ) क्या प्रदेश सरकार द्वारा कौशल विाकस हेतु शासन द्वारा पूर्व में बनाई गई नीति पुनरीक्षित की जा रही है? यदि हाँ, तो ब्यौरा दें?
तकनीकी शिक्षा मंत्री ( श्री उमाशंकर गुप्ता ) : (क) जी हाँ। सीहोर जिले में इछावर व आष्टा विकासखण्ड में कौशल विकास केन्द्र तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं सीहोर, बुधनी, नसरूल्लागंज, शाहगंज एवं चकल्दी में संचालित है। (ख) जी हाँ। कौशल विकास केन्द्रों में अस्थाई (संविदा) तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में स्थाई एवं अस्थाई नियुक्ति है। (ग) जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (घ) जी नहीं। प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
खेल उत्थान के लिए प्राप्त बजट
89. ( क्र. 2740 ) श्री शैलेन्द्र पटेल : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या सीहोर जिले में खेल उत्थान के लिए बजट स्वीकृत किया गया है? यदि हाँ, तो वर्ष 2012 से प्रश्न दिनांक तक प्राप्त बजट का ब्यौरा दें? (ख) क्या खेल उत्थान के लिए जिले को प्राप्त बजट का उपयोग खेल गतिविधियों के लिये किया गया है? यदि हाँ, तो वर्षवार खर्च का ब्यौरा दें? खर्च का वर्षवार मदवार ब्यौरा दें? (ग) क्या इछावर विधानसभा क्षेत्र में ग्राम पंचायत स्तर पर खेल मैदान विकसित करने की कोई योजना प्रचलित है? यदि हाँ, तो ब्यौरा दें?
उद्योग मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जी हाँ। संलग्न परिश्ष्टि अनुसार है। (ख) जी हाँ। वर्षवार व्यय की जानकारी भी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी हाँ। इछावर विधानसभा क्षेत्र में इछावर ब्लॉक के कस्बा क्षेत्र में 80.00 लाख का खेल मैदान राजीव गांधी खेल अभियान के तहत विकसित किया जाना है, जिसका कार्य प्रगति पर है। ग्राम पंचायत स्तर पर खेल मैदान विकसित करने की कोई योजना नहीं है।
धौलागढ़ से मगरौनी सड़क निर्माण
90. ( क्र. 2743 ) श्री प्रहलाद भारती : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पोहरी विधानसभा क्षेत्रांतर्गत आने वाली धौलागढ़ से मगरौनी वाया डोंगरी सड़क निर्माण कराये जाने की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कब की गयी थी? उक्त सड़क के निर्माण की स्वीकृति कब की गयी एवं सड़क निर्माण की अनुमति वन विभाग द्वारा कब दी गयी है? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार धौलागढ़-मगरौनी सड़क का निर्माण प्रश्न दिनांक तक प्रारंभ क्यों नहीं किया जा सका है? वर्तमान में इस सड़क निर्माण की अद्यतन स्थिति से अवगत करावें व सड़क निर्माण कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा? समय-अवधि बतावें?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क) दिनांक 08.11.2012 को, दिनांक 18.09.2013 को स्वीकृति प्राप्त, वन विभाग द्वारा अनुमति दिनांक 13.04.2015 को प्राप्त। (ख) पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 18.02.2016 को जारी की गई है। निविदा आमंत्रण की कार्यवाही किया जाना है। वर्तमान में समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं।
जानकारी प्रदाय करने
91. ( क्र. 2793 ) श्री सुखेन्द्र सिंह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रीवा जिले के लोक निर्माण विभाग उपसंभाग मऊगंज में कार्यरत कुशल, अकुशल श्रामिकों (दै.वे.भो.) कर्मचारी का मार्च, 2014 से विभाग द्वारा बिना प्लान नम्बर के प्रतिमाह 10% पी.एफ. राशि वेतन से काटी जा रही है? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में यदि हाँ, तो प्रतिमाह 10% काटी गई पी.एफ. राशि बिना एलॉट प्लान नम्बर के किस खाते में जमा की जा रही है? (ग) प्रश्नांश (क) और (ख) के संदर्भ में कौन से अधिकारी/कर्मचारी दोषी है? इनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जावेगी? समय-सीमा बतावें? (घ) प्रश्नांश (क) और (ख) के संदर्भ में कब तक प्लान नम्बर एलॉट किया जावेगा तथा प्रश्नांश दिनांक तक के पूर्व काटी गई राशि एलॉट प्लान नम्बर में समायोजित की जावेगी? समय-सीमा बतावें? नहीं तो क्यों कारण स्पष्ट करें?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क) जी हाँ। (ख) विभागीय संधारित पंजी रजिस्टर में प्रान नंबर एलॉटमेंट की प्रत्याशा में निर्धारित पी.एफ. राशि जमा की गई है। (ग) राशि की कटौती की एंट्री विभागीय संधारित पंजी रजिस्टर में की जा रही है, कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है, अतः कार्यवाही का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (घ) प्रान नंबर एलॉटमेंट की कार्यवाही प्रचलन में है। प्रश्नांश दिनांक के पूर्व काटी गई राशि प्रान नम्बर एलॉटमेंट होते ही एलॉटेड प्रान नम्बर में समायोजित की जायेगी। समय-सीमा बताना संभव नहीं है। प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
जनभागीदारी मद से सुलभ काम्पलेक्स एवं छत निर्माण
92. ( क्र. 2794 ) श्री सुखेन्द्र सिंह : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा के अंतर्गत शासकीय शहीद केदारनाथ महाविद्यालय मऊगंज में जनभागीदारी मद से वर्ष 2010 से लेकर प्रश्न दिनांक तक किस-किस मद में राशि खर्च की गई? शेष राशि की जानकारी उपलब्ध करावें? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में जनभागीदारी राशि से सुविधायुक्त सुलभ काम्पलेक्स छात्राओं के लिये बनाया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों कारण बतावें? यदि हाँ, तो समय-सीमा बतावें? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में जनभागीदारी मद के राशि का खर्च करने का अधिकार किसे है नियमावली सहित बतावें? (घ) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में जनभागीदारी मद से महाविद्यालय के छत के कार्य का जीर्णोद्धार कराया जा सकता है? यदि हाँ, तो उसका विवरण सहित बतावें? यदि नहीं, तो कारण बतावें?
तकनीकी शिक्षा मंत्री ( श्री उमाशंकर गुप्ता ) : (क) शासकीय शहीद केदारनाथ महाविद्यालय, मऊगंज में जनभागीदारी मद से वर्ष 2010 से लेकर प्रश्न दिनांक तक खर्च की गई राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र “1” अनुसार है। जनभागीदारी मद में दिनांक 16.2.2016 की स्थिति में राशि रू.43,95,749.00 शेष है। (ख) छात्राओं के लिये सुलभ काम्प्लेक्स बनाया गया है। शेष प्रश्नांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जनभागीदारी मद से क्रय एवं निर्माण के संबंध में प्राचार्यों को प्रदत्त वित्तीय अधिकारों की नियमावली की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र “2”, ''1'' एवं ''2'' अनुसार है। (घ) जी हाँ। महाविद्यालय प्राचार्य द्वारा छत जीर्णोद्धार हेतु लोक निर्माण विभाग को लिखा गया किन्तु लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्य नहीं किया गया। म.प्र.राजपत्र दिनांक 20.2.2015 के द्वारा सचिव, जनभागीदारी समिति को (जनभागीदारी समिति के प्रस्ताव पर) प्रत्येक निर्माण/मरम्मत तथा एक बार में क्रय हेतु राशि रू. 15.00 लाख इस प्रकार कुल वार्षिक व्यय रू. 50.00 लाख तक के अधिकार प्रदत्त किये गये हैं। नियम की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र “3” अनुसार है।
नरसिंहगढ़ वन विभाग द्वारा निर्माण कार्य
93. ( क्र. 2838 ) श्री गिरीश भंडारी : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वन विभाग नरसिंहगढ़ ने 01.01.2015 से प्रश्न दिनांक तक कौन-कौन से कार्य कितनी-कितनी राशि के किस-किस मद से कब-कब करवाये गये? नियुक्त कार्य एजेंसी के नाम सहित पूर्ण जानकारी देवें? (ख) प्रश्न की कंडिका (क) अनुसार प्रचलित कार्य में कौन-कौन से कार्य पूर्ण है, कितने अपूर्ण है तथा कितनी राशि का भुगतान किया गया? (ग) प्रश्न की कंडिका (क) की जानकारी अनुसार कौन-कौन से कार्य है, जिनके पूर्ण किये बिना अथवा कार्य किये बिना कार्य से अधिक राशि का भुगतान किया गया? कार्यवार किये गये भुगतान का पूर्ण ब्यौरा देवें? (घ) क्या जो कार्य किये जा रहे है, उनमें टेण्डर प्रक्रिया अपनाई गई? यदि हाँ, तो किस-किस फर्म ने टेण्डर डाला? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?
वन मंत्री ( डॉ. गौरीशंकर शेजवार ) : (क) वनमण्डल राजगढ़ अंतर्गत नरसिंहगढ़ क्षेत्र में दिनांक 01.01.15 से माह 31 जनवरी 2016 के मध्य कराये गये कार्यों का विवरण संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। सभी कार्य विभागीय रूप से कराये गये है। किसी कार्य एजेन्सी की नियुक्ति नहीं की गई। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) ऐसे कोई कार्य नहीं है जिनमें पूर्ण किये बिना अथवा कार्य से अधिक राशि का भुगतान किया गया। कार्यवार किये गये भुगतान का पूर्ण ब्यौंरा संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (घ) जी नहीं कार्य विभागीय रूप से किये गये है।
इंवेस्टर्स मीट का आयोजन
94. ( क्र. 2839 ) श्री गिरीश भंडारी : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) म.प्र. सरकार द्वारा वर्ष 2013 से प्रश्न दिनांक तक आयोजित इन्वेस्टर मीट में वर्षवार कितने और कितनी राशि के एम.ओ.यू. पर दस्तखत हुए? इन एम.ओ.यू. की जमीनी हकीकत क्या है? इन एम.ओ.यू. से राजगढ़ जिले को क्या फायदा मिला? (ख) दस्तखत हुए एम.ओ.यू. की आज दिनांक तक क्या स्थिति है? कितने एम.ओ.यू. पर कार्य प्रारंभ हुए? कितने पर कार्य प्रारंभ होने वाले है और कितने निरस्त हो चुके हैं? (ग) इन एम.ओ.यू. में कितने सर्विस सेक्टर कितने इंडस्ट्रीयल सेक्टर, कितने एग्रीकल्चर बेस्ड एवं कितने कंस्ट्रक्शन राजगढ़ जिले के सेक्टर के हैं? (घ) इन आयोजनों से कितने रोजगार सृजन की संभावना है? क्या स्थानीय युवाओं को रोजगार देने हेतु सरकार ने नियम बनाए हैं? अगर हाँ, तो क्या?
उद्योग मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) वर्ष 2013 से प्रश्न दिनांक तक वर्ष 2014 में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन हुआ, जिसमें कोई एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित नहीं हुआ। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) से (घ) प्रश्नांश ''क'' के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में जानकारी निरंक है।
बालाघाट जिले में ठेकेदार द्वारा निजी बैंक को बैंक ग्यारंटी लगाने के मामले की जाँच
95. ( क्र. 2844 ) श्री कमल मर्सकोले : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बालाघाट जिले में पी.आर.एल. कम्पनी द्वारा लांजी सालेटेकरी मार्ग लांजी दुर्ग मार्ग लांजी रजेगांव आमगांव मार्ग के ठेको का अनुबंध किस दिनांक को किस मुख्य अभियंता एवं कार्यपालन यंत्री द्वारा किया गया? (ख) पी.आर.एल. कम्पनी से अनुबंध से बैंक ग्यारंटी राष्ट्रीयकृत बैंकों को लेने के प्रावधान के विपरीत निजी बैंकों की फर्जी बैंक ग्यारंटी किस आधार पर कराई गई तथा इस मामले को पुलिस में रिपोर्ट दर्ज नहीं करने का कारण बताया जावे? (ग) बालाघाट जिले में पी.आर.एल. कम्पनी की सड़कों का निरीक्षण प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग द्वारा करने के उपरांत अनियमितता पायी जाने पर कार्यवाही नहीं किये जाने का कारण बताया जावे?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क) बालाघाट जिले में लांजी सालेटेकरी एवं लांजी दुर्ग मार्ग निर्माण हेतु ठेके का अनुबंध दिनांक 20.09.2012 को मेसर्स पी.आर.एल. प्रोजेक्ट एण्ड इन्फा. नई दिल्ली एवं मुख्य अभिंयता लोक निर्माण विभाग (मध्य क्षेत्र) जबलपुर के मध्य किया गया था इसी तरह रजेगांव किरनापुर लांजी आमगांव मार्ग का अनुंबंध दिनांक 02.08.2010 को मेसर्स पी.आर.एल. प्रोजेक्ट एण्ड इन्फा नई दिल्ली एवं कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग संभाग. बालाघाट के मध्य किया गया था। (ख) मेसर्स पी.आर.एल. प्रोजेक्ट एण्ड इन्फा. नई दिल्ली द्वारा उपरोक्त मार्गों के अनुबंध के समय आवश्यक बैंक गारंटी राष्ट्रीयकृत बैंको की है प्राप्त की गई है। अतः कार्यवाही किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। (ग) मेसर्स पी.आर.एल. प्रोजेक्ट एण्ड इन्फा. नई दिल्ली की सड़कों का निरीक्षण प्रमुख सचिव द्वारा करने के उपरान्त विभाग द्वारा कार्यवाही की जाकर रू. 1,17,40,913/- की राशि राजसात की गई है।
भोपाल एवं जबलपुर में टी.आई.टी. ग्रुप के इंजीनियरिंग कॉलेजों की जाँच
96. ( क्र. 2846 ) श्री कमल मर्सकोले : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भोपाल एवं जबलपुर में टी.आई.टी. गुप द्वारा कालेधन एवं नकली नोटों को बैंक में जमाकर बनाये गये फर्जी, बैंक ड्राफ्टों के माध्यम से कितने इंजीनियरिंग कॉलेजों की अनुमतियां ली गयी मामले का पूर्ण विवरण दिया जावे? (ख) म.प्र. शासन के बीज निगम में कार्यरत श्री रामविनय करसोलिया के द्वारा 30 हजार करोड़ से अधिक के टी.आई.आई. ग्रुप द्वारा संचालित इंजीनियरिंग कॉलेजों के जमीन में व्यय कालेधन की सूचना विभाग को मिलने पर विभाग द्वारा लोकायुक्त को सूचना नहीं दिये जाने का कारण बताया जावे? (ग) टी.आई.टी. ग्रुप के इंजीनियरिंग कॉलेजों में मान्यता के विपरीत शिक्षकों की कमी की मांग राज्य शासन द्वारा नहीं कराये जाने का पूर्ण विवरण दिया जावे?
तकनीकी शिक्षा मंत्री ( श्री उमाशंकर गुप्ता ) : (क) विभाग में इससे संबंधी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई हैं। (ख) एवं (ग) प्रश्न उपस्थित नहीं होता हैं।
ग्राम गुबरिया नैनपुर मार्ग पर थावर नदी में उच्च स्तरीय पुल का निर्माण
97. ( क्र. 2850 ) श्री रजनीश सिंह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) केवलारी विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम गुबरिया से नैनपुर मार्ग के मध्य थांवर नदी पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण किये जाने हेतु लंबे अरसे से मांग की जा रही है? (ख) क्या पुल निर्माण किये जाने हेतु विभाग के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन है? (ग) यदि हाँ, तो उक्त मार्ग पर पुल निर्माण का प्रांकलन कितनी राशि का है एवं कब तक स्वीकृति प्रदान की जावेगी?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क) जी हाँ, किन्तु प्रश्नाधीन पुल प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना मार्ग पर स्थित होने से कोई कार्यवाही नहीं की गई। (ख) एवं (ग) प्रश्नांश 'क' के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
ब्रिटिश शासन द्वारा निर्मित पुल एवं विश्राम गृह
98. ( क्र. 2851 ) श्री रजनीश सिंह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिवनी जिले में ब्रिटिश शासन काल के समय निर्मित विश्राम गृह एवं पुल कितने हैं? कृपया सूची उपलब्ध करावें? इन भवनों एवं पुलों का निर्माण किस सन्/वर्ष में किया गया? (ख) क्या इन विश्राम भवनों की मरम्मत एवं रख-रखाव हेतु शासन द्वारा फंड प्रदाय किया जाता है? यदि हाँ, तो कितना? कृपया वर्ष 2012 से उपलब्ध कराये गये, फंड की जानकारी देवें? (ग) क्या शासन के पास सिवनी जिले के जर्जर भवन एवं पुल की सूची है, जिनका निर्माण भविष्य में किया जाना है? यदि हाँ, तो जानकारी देवें? (घ) हाल ही में पलारी-कहानी मार्ग पर बेनगंगा नदी में निर्मित पुल जो मझगंवा ग्राम में है, जर्जर हो गया है? क्या उक्त पुल को उच्च स्तरीय पुल में निर्माण किया जायेगा? यदि हाँ, तो कब तक?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क) विश्राम गृहों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार एवं पुलों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' तथा 'ब-1' अनुसार है। (ख) जी हाँ। संयुक्त मद अंतर्गत फण्ड प्रदाय किया जाता है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ग) कोई भी भवन जर्जर स्थिति में नहीं है। पुलों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार है। (घ) जी नहीं। वर्तमान में उच्चस्तरीय पुल स्वीकृत नहीं है। निश्चित तिथि बताना संभव नहीं है।
महिदपुर विधान सभा क्षेत्र के मार्ग का निर्माण
99. ( क्र. 2891 ) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 30.07.2015 प्रश्न क्र. 3265 के उत्तर में महिदपुर विधान सभा क्षेत्र के खेड़ा खजूरिया से कुंडीखेड़ा मार्ग के संबंध में प्रस्ताव तैयार करना बताया था? क्या यह तैयार हो गया है? (ख) यदि हाँ, तो इस पर आगे क्या कार्यवाही की गई है? (ग) यदि नहीं, तो कब तक तैयार किया जायेगा?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क) जी हाँ। जी हाँ। (ख) प्रस्ताव परीक्षणाधीन है। (ग) प्रश्नांश ''ख'' के उत्तर अनुसार। प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।
महिदपुर वि.स. के मंदिरों के विषय में
100. ( क्र. 2893 ) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) उज्जैन सिंहस्थ 2016 के लिए उज्जैन जिले में कितने मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? विधानसभा क्षेत्रवार बतावें? (ख) महिदपुर विधान सभा क्षेत्र के जिन मंदिरों को शामिल किया गया है उनके नाम बतावें? यदि नहीं, किया गया तो कारण बतावें? (ग) ग्राम झारड़ा के बड़ा राम मंदिर प्रकरण के संदर्भ में अद्यतन स्थिति से अवगत करावें?
उद्योग मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) म.प्र.शासन नगरीय प्रशासन एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा दिनांक 8/4/2015 को प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन एवं पर्यावरण की अध्यक्षता में स्थायी वित्त समिति की बैठक में निम्नानुसार स्वीकृति प्रदान की गई:- (1) उज्जैन शहर में सिंहस्थ 2016 के अंतर्गत गढ़कालिका माता का मंदिर एवं श्री काल भैरव मंदिर के बाहरी परिसर का विकास हेतु उज्जैन विकास प्राधिकरण को राशि रूपये 66,34,783/- की स्वीकृति प्रदान की गई है। (2) उज्जैन शहर में सिंहस्थ 2016 के अंतर्गत 84 महादेव मंदिरों एवं 43 शासकीय मंदिरों का जीर्णोद्धार का कार्य हेतु उज्जैन विकास प्राधिकरण को रूपये 9,47,82,609/- की स्वीकृति प्रदान की गई है। (ख) महिदपुर विधानसभा क्षेत्र के किसी भी मंदिरों को सिंहस्थ 2016 के अंतर्गत जीर्णोद्धार की स्वीकृति नहीं दी गई है। (ग) देवस्थान की संपत्ति के संबंध में वादी के द्वारा तृतीय अपील प्रकरण क्रमांक 7936/2002 माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के समक्ष प्रस्तुत की गई। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष याचिका वर्तमान में लंबित विचाराधीन है तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिनांक 26/4/2002 को स्थगन आदेश जारी किया गया है।
खेल गतिविधियों का आयोजन
101. ( क्र. 2941 ) श्री महेन्द्र सिंह : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा खेल एवं युवा विकास से संबंधित गतिविधियों का आयोजन किया जाता है एवं खेल गतिविधियों के आयोजन हेतु कुछ बजट का भी प्रावधान है? (ख) यदि हाँ, तो विधान सभा क्षेत्र गुनौर में किस-किस जगह किस खेल एवं युवा गतिविधि का आयोजन किया गया? किस खेल में कितने प्रतिभागी थे व कौन से खेल व युवा गतिविधि आयोजन में कितना व्यय हुआ ब्यौरा दें? (ग) क्या खेल एवं युवक कल्याण विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में खेल सामग्री व युवा गतिविधियों युवा उत्सव हेतु वाद्ययंत्र दिये जाने का भी प्रावधान है? यदि हाँ, तो कहाँ-कहाँ किस खेल से संबंधित सामग्री व कहाँ-कहाँ वाद्ययंत्र प्रदाय किये गये?
उद्योग मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जी हाँ ! (ख) मुख्यमंत्री कप का विकासखण्ड स्तरीय आयोजन एथलेटिक्स, खो-खो, कबड्डी एवं व्हॉलीबॉल खेलों में दिनांक 22.09.2015 को शासकीय उ.मा. विद्यालय गुनौर में किया गया जिसमें 122 खिलाडि़यों ने भाग लिया। आयोजन पर रू. 40,000/- व्यय किये गये। विधायक कप का आयोजन दिनांक 11.02.2016 से 13.02.2016 तक थाना प्रांगण गुनौर में व्हॉलीबॉल खेल की प्रतियोगिता आयोजित की गई। उक्त प्रतियोगिता में 13 टीमों के 150 प्रतिभागियों ने भाग लिया। आयोजन हेतु रू. 30,000/- का आवंटन उपलब्ध है। (ग) जी नहीं। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
मंदिरों के रखरखाव हेतु आर्थिक सहायता का भुगतान
102. ( क्र. 2942 ) श्री महेन्द्र सिंह : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या धर्मस्व विभाग के आधीन मंदिरों के प्रबंधन हेतु प्रबंध समितियां गठित है एवं उन मंदिरों के नाम चल अचल संपत्ति भी होती है एवं रखरखाव हेतु शासन धर्मस्व विभाग द्वारा आर्थिक सहायता भी दी जाती है? (ख) यदि हाँ, तो पन्ना जिले में ऐसे कितने कौन-कौन से मंदिर हैं तथा किस मंदिर के नाम कितनी चल एवं अचल संपत्ति है किस मंदिर की प्रबंध समिति में कौन अध्यक्ष तथा कौन सदस्य है एवं किस मंदिर में कौन-कौन से उत्सव आयोजित किये जाते हैं? वर्ष 2014 से प्रश्न दिनांक तक किस मंदिर में कौन-कौन से आयोजन किये गये किस आयोजन में कितना खर्च हुआ? (ग) मंदिर रखरखाव व जीर्णोद्धार हेतु प्रावधान अनुसार किस मंदिर को कितनी राशि दी गई? क्या उक्त राशि का उपयोग कर लिया गया है? मंदिरवार राशि एवं उपयोगिता बतावें?
उद्योग मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
विश्वविद्यालयों को आहरण संवितरण के अधिकार
103.
( क्र.
2970
) श्री
हर्ष यादव : क्या
तकनीकी शिक्षा
मंत्री महोदय यह
बताने की कृपा
करेंगे कि (क) क्या
प्रदेश के सभी
शासकीय महाविद्यालयों
को आहरण-संवितरण
के अधिकार नहीं
हैं?
यदि
हाँ,
तो
इसके क्या कारण
हैं?
(ख)
सागर
जिले में किस-किस
महाविद्यालय को
आहरण-संवितरण के
अधिकार प्राप्त
हैं?
किस-किस
महाविद्यालय को
यह अधिकार नहीं
हैं?
(ग)
आहरण-संवितरण
के अधिकार देने
के मामले में भेदभाव
के क्या कारण
हैं?
इससे
शासन को क्या
लाभ हैं? (घ) क्या
शासन सभी महाविद्यालयों
को आहरण-संवितरण
के अधिकार देगा? नहीं
तो नियम निर्देश
सहित कारण बतायें?
तकनीकी
शिक्षा मंत्री
( श्री उमाशंकर
गुप्ता ) : (क) जी हाँ।
मध्यप्रदेश वित्तीय
अधिकार पुस्तिका
2012 के नियम
1.11 के अनुसार
किसी अधिकारी को
आहरण एवं संवितरण
अधिकारी घोषित
करने के पूर्व
आयुक्त कोष एवं
लेखा, म.प्र. की पूर्व
सहमति आवश्यक है।
(ख) सागर
जिले के निम्नलिखित
शासकीय महाविद्यालयों
को आहरण संवितरण
के अधिकार प्राप्त
हैं :-
1. पं.दीन दयाल उपध्याय शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय सागर
2. शासकीय कन्या स्नातकोत्तर उत्कृष्टता महाविद्यालय सागर
3. शासकीय महाविद्यालय बण्डा
4. शासकीय महाविद्यालय बीना
5. शासकीय कन्या महाविद्यालय बीना
6. शासकीय नेहरू महाविद्यालय देवरी
7. शासकीय महाविद्यालय गढ़ाकोटा
8. शासकीय महाविद्यालय खुरई
9. शासकीय महाविद्यालय राहतगढ़
10. शासकीय महाविद्यालय रहली
11. शासकीय महाविद्यालय ढाना
निम्नलिखित
शासकीय महाविद्यालयों
को आहरण संवितरण
अधिकार नहीं है।
1. शासकीय महाविद्यालय केसली
2. शासकीय महाविद्यालय शाहगढ़
3. शासकीय महाविद्यालय सागर
(ग) उच्च शिक्षा विभाग द्वारा कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के नियम/निर्देशों के अंतर्गत आयुक्त कोष एवं लेखा मध्यप्रदेश से सहमति प्राप्त होने पर आहरण संवितरण के अधिकार प्रदाय किये जाते हैं। इससे शासन को लाभ का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) प्रश्नांश “क” एवं “ग” के उत्तर के अनुक्रम में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
विशेष केन्द्रीय सहायता से प्रोजेक्ट निर्माण में अनियमितता
104. ( क्र. 2973 ) श्री हर्ष यादव : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी कार्यालय शहडोल को वर्ष 2010-11 में प्राप्त विशेष केन्द्रीय सहायता की राशि बारह लाख एवं छह लाख कुल राशि अठारह लाख रूपये का भुगतान आई.टी.आई. को कैसे और किस प्रकार किया गया? (ख) प्रश्नाधीन राशि अठारह लाख रूपये का व्यय किसने किया? खर्च का पूरा ब्यौरा दें? उपयोगिता प्रमाण पत्र के आधार पर लाभान्वित नब्बे हितग्राहियों के नाम, पता, बीपीएल सर्वे क्रमांक सहित जानकारी दें? इन नब्बे हितग्राहियों को जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी शहडोल के प्रोजेक्ट अनुसार किये गये भुगतान की पावती का विवरण भी उपलब्ध करावें? (ग) खेल विभाग की ओर से प्रोजेक्ट बनाने से लेकर राशि भुगतान होने की अवधि में जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी शहडोल कौन था? उसकी वर्तमान स्थिति बतावें? उपरोक्त नब्बे हितग्राहियों के आई.टी.आई. में प्रशिक्षण लेने संबंधी अभिप्रमाण दें? (घ) क्या इस मामले में आर.टी.आई. के तहत भी जानकारी चाही गई थी?
उद्योग मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) सम्पूर्ण राशि कार्यालय जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी कार्यालय द्वारा व्यय की गई। जिसमें से आई.टी.आई. को प्रशिक्षण हेतु मात्र प्रशिक्षण शुल्क रू.1,38,375/- का भुगतान किया गया है। (ख) उपरोक्त राशि रू. 18.00 लाख का व्यय जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी जिला शहडोल द्वारा किया गया। जिसका विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘‘क‘‘ अनुसार है। लाभान्वित हितग्राहियों के नाम पता एवं वी.पी.एल. सर्वे क्रमांक की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘‘ख‘‘ अनुसार है। हितग्राहियों को किये गये भुगतान की पावती का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘‘ग‘‘ अनुसार है। (ग) प्रोजेक्ट बनाने से लेकर राशि भुगतान की अवधि में जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी शहडोल श्री जे. पी. तिवारी पदस्थ रहे, जो सेवानिवृत्ति हो चुके है। प्रशिक्षण का अभिप्रमाण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘‘घ‘‘ अनुसार है। (घ) जी हाँ।
जॉब फेयर कैम्पों का आयोजन
105. ( क्र. 2990 ) श्री संजय पाठक : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) वर्ष 2012-13 से 31.01.2016 तक कटनी जिले के कितने रोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिये कितने जॉब फेयर कैम्प जिला स्तर पर एवं कितने विकासखण्ड स्तर पर आयोजित किये गये? किस-किस कम्पनियों द्वारा कितने बेरोजगार युवाओं का चयन किया गया? कैम्पवार, दिनांकवार जानकारी देवें? (ख) विधान सभा क्षेत्र विजयराघवगढ़ के अंतर्गत विजयराघवगढ़ तथा बरही में क्या इस वित्तीय वर्ष में जॉब फेयर हेतु कैम्प आयोजित किये जायेंगे जिससे बेरोजगार युवकों को रोजगार मिल सके, प्रस्तावित कार्यक्रम की जानकारी देवें? (ग) उक्त अवधि में जिला स्तरीय मेगा जॉब फेयर के कितने आयोजन किये गये? किस-किस आयोजन में कितना आवंटन प्राप्त हुआ? तथा कितनी राशि व्यय की गई? ? कितनी राशि भुगतान की जाना शेष है? उक्त राशि किस मद से कब तक व्यय की जावेगी?
उद्योग मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) वर्ष 2012-13 से 31.01.2016 तक कटनी जिले के 3112 आवेदकों को 21 जॉब फेयर कैम्प आयोजित कर रोजगार हेतु चयन करवाया गया। कम्पनियों द्वारा चयन किये गये आवेदकों की कैम्पवार, दिनांकवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ’अ’ अनुसार है। (ख) जॉब फेयर आयोजन हेतु स्थान का चयन नियोक्ताओं के सुविधा के अनुसार किया जाता है। विजयराघवगढ़ तथा बरही में जॉब फेयर आयोजित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। (ग) उक्त अवधि में जिला स्तरीय मेगा जॉब फेयर के आयोजन की संख्या निरंक है। उक्त अवधि में आयोजित जॉब फेयर कैम्प हेतु प्राप्त आवंटन एवं व्यय राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ’ब’ अनुसार है। भुगतान किये जाने हेतु कोई भी राशि शेष नहीं है।
खिलाडि़यों का रोजगार हेतु चयन
106. ( क्र. 2991 ) श्री संजय पाठक : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या विभाग द्वारा युवाओं को प्रोत्साहित करने हेतु खेल में प्रथम आने वाले युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जाता है? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में ऐसे कौन-कौन से खेल हैं जो मध्यप्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं और इनके अंतर्गत अच्छे एवं प्रतिभावान खिलाडि़यों को नौकरी में आरक्षण देकर रोजगार उपलब्ध कराया जाता है? प्रदेश में विगत पांच वर्ष में ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जिन्हें रोजगार उपलब्ध कराया गया? उनमें से विधान सभा क्षेत्र विजयराघवगढ़ के लाभान्वित खिलाडि़यों की सूची नाम सहित उपलब्ध कराये?
उद्योग मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जी नहीं। विभाग द्वारा युवाओं को प्रोत्साहित करने हेतु खेल में प्रथम आने वाले युवाओं को रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता है अपितु विक्रम पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ी को उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित कर नियमानुसार तृतीय/चतुर्थ श्रेणी में शासकीय नियुक्ति दिये जाने का प्रावधान है। (ख) अतः प्रश्नोत्तर (क) के प्रकाश में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।
मानचित्रकार के पद पर नियुक्ति
107. ( क्र. 2994 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मानचित्रकार वनमण्डल शिवपुरी की मानचित्रकार के पद पर नियुक्ति किस अधिकारी द्वारा की गई, नाम, पद बताया जावें? (ख) क्या मानचित्रकार के पद पर भर्ती के लिये कोई चयन प्रक्रिया अपनाई गई थी? यदि हाँ, तो चयन प्रक्रिया का विवरण प्रस्तुत किया जावे? यदि नहीं, तो क्यों? (ग) क्या नियुक्तिकर्ता अधिकारी को मानचित्रकार के पद पर सीधे नियुक्ति के अधिकार थे, भर्ती नियमों की प्रति प्रस्तुत की जावें? (घ) यदि उन्हें नियुक्ति के अधिकार नहीं थे तब क्या ऐसे आदेश का अनुमोदन वनसंरक्षक/मुख्य वन संरक्षक स्तर के अधिकारी से लिया गया? यदि नहीं, तो भर्ती नियमों के विपरीत बिना चयन प्रक्रिया अपनाएं मानचित्रकार के पद पर नियुक्ति होने के उपरांत वन विभाग को निरंतर इस संबंध में शिकायतें प्राप्त होने के उपरांत भी कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई?
वन मंत्री ( डॉ. गौरीशंकर शेजवार ) : (क) से (घ) श्री चन्द्रकांत निगम, मानचित्रकार, वनमण्डल शिवपुरी की नियुक्ति श्री एस. के. शर्मा, तत्कालीन संचालक माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी के आदेश क्र.-19 दिनांक 22.01.1990 से मानचित्रकार के पद के विरूद्ध सहायक मानचित्रकार के पद पर की गई। श्री चन्द्रकांत निगम की सहायक मानचित्रकार के पद पर वित्तीय संहिता नियम 79 के प्रावधानुसार नियमितीकरण की कार्यवाही की गई है जिसके तहत मुख्य वन संरक्षक, प्रशासन म.प्र. भोपाल के पत्र क्र./स्था फ-3/12713 दिनांक 11.07.1989 के अनुसार नियुक्तिकर्ता अधिकारी तत्कालीन संचालक, माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी नियमितीकरण हेतु सक्षम थे। उपरोक्त आदेश एवं संबंधित नियम संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
कौशल विकास केन्द्रों व आई.टी.आई. का संचालन
108. ( क्र. 3037 ) श्री मुरलीधर पाटीदार : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. में कुल कितने कौशल विकास केन्द्र संचालित है? कृपया जिलेवार सूची उपलब्ध करावें? (ख) विधान सभा क्षेत्र सुसनेर में कितने कौशल विकास केन्द्र संचालित हैं एवं इनमें कितने छात्र/प्रशिक्षणार्थी दर्ज हैं? (ग) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सुसनेर में कौन-कौन सी ट्रेड संचालित हैं एवं संस्थान में क्या-क्या भौतिक सुविधायें उपलब्ध हैं? (घ) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सुसनेर में नवीन ट्रेड स्वीकृत करने संबंधी प्रस्ताव या मांग प्राप्त हुई हैं? यदि हाँ, तो क्या कार्यवाही की गई?
तकनीकी शिक्षा मंत्री ( श्री उमाशंकर गुप्ता ) : (क) मध्यप्रदेश में कुल 135 कौशल विकास केन्द्र संचालित हें। जिलेवार सूची की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार हैं। (ख) विधान सभा क्षेत्र सुसनेर में 02 कौशल विकास केन्द्र संचालित हैं। विवरण निम्नानुसार हैः-
|
स.क्र. |
कौशल विकास केन्द्र |
पाठ्यक्रम का नाम |
प्रशिक्षणरत् प्रशिक्षणार्थियो की संख्या |
|
1 |
नलखेड़ा |
1-
बेसिक
कार सर्विसिंग |
37 |
|
2 |
सोयतकलां |
1-
बेसिक
आटोमोटिव सर्विसिंग-फोर
व्हीलर |
|
(ग) आई.टी.आई. सुसनेर में तीन व्यवसाय क्रमश: (1) वेल्डर (2) फिटर (3) विद्युतकार संचालित हैं। वर्तमान में संस्था शिक्षा भवन के शासकीय भवन में संचालित हैं, जिसमें प्रशिक्षण के लिये उपकरण, फर्नीचर की उपलब्धता हैं। (घ) नवीन ट्रेड स्वीकृत करने संबंधी कोई प्रस्ताव या मांग उपलब्ध नहीं हैं। संस्था का नवीन भवन निर्माणाधीन हैं। भवन निर्मित होने पर नवीन व्यवसाय खोले जा सकेंगे।
मंदिरों का जीर्णोद्धार
109. ( क्र. 3038 ) श्री मुरलीधर पाटीदार : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) सिंहस्थ 2016 की तैयारी हेतु विभाग द्वारा मंदिर जीर्णोद्धार संबंधी कार्यों में कितनी राशि की स्वीकृति दी गई हैं? उज्जैन संभाग की सूची उपलब्ध करावें? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार विधान सभा क्षेत्र सुसनेर में कोई कार्य स्वीकृत किए हैं? यदि हाँ, तो कार्यों की क्या स्थिति हैं? (ग) विगत 3 वर्षों में विधान सभा क्षेत्र सुसनेर में कितने मंदिरों के जीर्णोद्धार हेतु कितनी राशि उपलब्ध कराई गई? (घ) क्या सुसनेर तहसील अंतर्गत मंदिर जीर्णोद्धार के स्वीकृत कार्य राशि भुगतान न होने से अप्रारंभ हैं? यदि हाँ, तो इस ओर क्या कार्यवाही की गई जिससे कार्य शीघ्र प्रांरभ होकर पूर्ण हो सके?
उद्योग मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
होशंगाबाद संभाग के मंदिरों का जीर्णोद्धार
110. ( क्र. 3060 ) श्री संजय शाह मकड़ाई : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) होशंगाबाद संभाग में कितने ऐसे मंदिर एवं धार्मिक स्थल है जिनको धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग में शामिल किया गया है? विभाग के अंतर्गत मंदिरों के खातों में कितनी राशि है तथा कितनी भूमि मंदिर के स्वामित्व में है? आज दिनांक में मालिकाना हक किसका हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के जीर्णोद्धार हेतु कौन-कौन सी योजना संचालित हैं? (ग) प्रश्नांश (क), (ख) के मंदिरों को बचाने के लिए शासन की क्या कार्य योजना हैं? जीर्णोद्धार हेतु कितनी राशि स्वीकृत की गई? जिलेवार एवं ग्रामवार मंदिरों के नाम तथा स्वीकृत राशि की जानकारी उपलब्ध करायें?
उद्योग मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
प्रदेश के टाइगर रिजर्व का वफर जोन अंतर्गत राजस्व भूमि में निर्माण अनुमति
111. ( क्र. 3061 ) श्री संजय शाह मकड़ाई : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के टाईगर रिजर्व कान्हा, बांधवगढ़ पेंच, पन्ना, सतपुड़ा के आसपास वफर जोन अंतर्गत राजस्व भूमि में होटल रिसोर्ट, निर्माण करने के पूर्व क्या संबंधित टाईगर रिजर्व से अनुमति ली जाना आवश्यक हैं? यदि हाँ, तो नीति निर्देश की प्रति उपलब्ध करावें? (ख) प्रश्नांश (क) का यदि हाँ, तो कान्हा टाईगर रिजर्व बांधवगढ़, पेंच, पन्ना, सतपुड़ा, टाईगर रिजर्व में कौन-कौन से रिसोर्ट होटल है जो टाईगर रिर्जव के अनुमति पश्चात निर्माण एवं संचालित है? (ग) प्रदेश के टाईगर रिजर्व के आसपास सामान्य वन मण्डल के अंतर्गत राजस्व भूमि में रिसोर्ट होटल निर्माण करने के पूर्व वन विभाग से अनुमति लिया जाना आवश्यक है? यदि हाँ, तो नीति निर्देश की प्रति उपलब्ध करायें?
वन मंत्री ( डॉ. गौरीशंकर शेजवार ) : (क) जी नहीं। (ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं।
लघु उद्योग हेतु पथरिया में भूमि (शासकीय)
112. ( क्र. 3073 ) श्री लखन पटेल : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या दमोह जिले के पथरिया में लघु उद्योगों को स्थापित करने के लिए नगर में शासकीय भूमि अधिग्रहित करने के लिए प्रस्ताव शासन को भेजा जावेगा? (ख) क्या पथरिया नगर में लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये प्रचार-प्रसार के लिए कार्य योजना तैयार की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक?
उद्योग मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जी नहीं। (ख) पथरिया नगर में लघु उद्योगों को बढ़ावा देने एवं प्रचार-प्रसार वर्ष 2016-17 में किये जाने की योजना है।
छात्र-कल्याण निधि से राशि आवंटन
113. ( क्र. 3074 ) श्री लखन पटेल : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत पाँच वर्षों में शासकीय महाविद्यालय पथरिया एवं बटियागढ़ (जिला दमोह) को छात्र कल्याण निधि से धनराशि कितनी आवंटित की गई है? (ख) उपरोक्त महाविद्यालयों में वर्ष 2015-2016 में दो-दो लाख रूपये छात्र कल्याण निधि से राशि स्वीकृत की जावेगी? (ग) उपरोक्त स्वीकृत राशि का उपयोग महाविद्यालय में छात्रों के बैठने की व्यवस्था (टेबिल-कुर्सी हेतु) के लिये व्यय की जावेगी क्या? (घ) उपरोक्त राशि में से ही महाविद्यालयों के भवनों की रंगाई-पुताई पर भी व्यय किया जावेगा?
तकनीकी शिक्षा मंत्री ( श्री उमाशंकर गुप्ता ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी नहीं। वर्ष 2015-16 में छात्र कल्याण निधि योजना में राशि शेष नहीं है। (ग) प्रश्नांश 'ख' के उत्तर के अनुक्रम में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) प्रश्नांश 'ख' के उत्तर के अनुक्रम में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
जिला मुख्यालयों में स्टेडियम का निर्माण
114. ( क्र. 3083 ) श्री रामलाल रौतेल : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या जिला मुख्यालय में स्टेडियम का निर्माण हुआ है? यदि हाँ, तो किस वित्तीय वर्ष में तथा कितने लागत की है? उक्त स्टेडियम में क्या-क्या खेल खेला जा सकता है? वर्णित स्टेडियम में कुल कितने लोग दर्शक दीर्घा में बैठकर खेल का आनंद ले सकते है? (ख) प्रश्नांक (क) में वर्णित स्टेडियम का निर्माण नहीं हुआ है? तो कारण क्या है? क्या भविष्य में जिला मुख्यालय अनूपपुर में स्टेडियम निर्माण की योजना है, यदि हाँ, तो कब तक स्थानीय बच्चों को बेहतर खेल का अवसर प्राप्त होगा?
उद्योग मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जी हाँ। वित्तीय वर्ष 2006-07 में रू. 25.00 लाख की लागत से स्टेडियम निर्माण किया गया है। स्टेडियम में बैडमिंटन, टेबल-टेनिस, खो-खो, लॉन-टेनिस, कबड्डी, व्हालीबॉल, एथेलेटिक्स खेल खेले जा सकते है। स्टेडियम में दर्शक-दीर्घा निर्मित नहीं है। (ख) प्रश्नोत्तर ’’क’’ के प्रकाश में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।
शासकीय महाविद्यालयों जैतहरी की स्वीकृत
115. ( क्र. 3084 ) श्री रामलाल रौतेल : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला अनूपपुर के शासकीय महाविद्यालय जैतहरी की स्वीकृति कब प्राप्त हुई थी? (ख) क्या यह उक्त महाविद्यालय भवन विहीन है? यदि हाँ, तो कक्षा कहाँ पर संचालित होती है तथा छात्र संख्या क्या है? अध्यापन कार्य हेतु कुल कितने पद स्वीकृत है, स्वीकृत पद के विरूद्ध कितने कार्यरत है? रिक्त पदों की पूर्ति विभाग कब तक करेगा?
तकनीकी शिक्षा मंत्री ( श्री उमाशंकर गुप्ता ) : (क) म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक 21-3/2012/38-2 दिनांक 2.6.2012 द्वारा जैतहरी (अनूपपुर) में महाविद्यालय प्रारंभ करने की स्वीकृति प्रदान की गई थी। (ख) जी हाँ। शासकीय कन्या हाई स्कूल जैतहरी के नवनिर्मित भवन के 05 कक्षों में महाविद्यालय संचालित है। महाविद्यालय में 209 छात्र अध्ययनरत हैं। अध्यापन कार्य हेतु 01 प्राचार्य, 06 सहायक प्राध्यापक, 01 क्रीडाधिकारी, 01 ग्रंथपाल के पद स्वीकृत हैं। 02 प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक नियमित रूप कार्यरत हैं तथा 04 सहायक प्राध्यापक, 01 क्रीड़ाधिकारी, 01 ग्रथंपाल के पदों पर अतिथि विद्वान आमंत्रित हैं। रिक्त पदों की पूर्ति हेतु पदोन्नति/ लोक सेवा आयोग से भर्ती की प्रक्रिया जारी है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं हैं।
वनों के रख-रखाव एवं जल सम्वर्धन
116. ( क्र. 3101 ) श्रीमती प्रतिभा सिंह : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बरगी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत वनों के रख-रखाव पौधा रोपण एवं जल सम्वर्धन हेतु निर्मित स्टाप डेम निर्माण पर विगत दो वर्षों में आयटमवार मदवार कितना-कितना व्यय स्थानवार किया गया? (ख) जबलपुर जिले में वनों के रोपण, रख-रखाव हेतु क्या-क्या सामग्री विगत 2 वर्षों में किन-किन विक्रेता फर्मों से किस दर पर क्रय की गयी?
वन मंत्री ( डॉ. गौरीशंकर शेजवार ) : (क) विगत दो वर्षों में बरगी विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत जल सम्वर्धन हेतु वन विभाग द्वारा स्टाप डेम निर्माण कार्य नहीं किया गया है। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''1'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''2'' अनुसार है।
प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी से उत्पन्न स्थिति
117. ( क्र. 3131 ) श्री रामनिवास रावत : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) माह जनवरी 2016 की स्थिति में प्रदेश के रोजगार कार्यालयों में कितने शिक्षित एवं अशिक्षित बेरोजगार पंजीकृत हैं? महिला एवं पुरूष की पृथक-पृथक संख्या जिलेवार बतावें? (ख) वित्तीय वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में जनवरी 2016 तक प्रदेश में कितने बेरोजगारों को सार्वजनिक, सहकारी एवं निजी क्षेत्र में रोजगार दिया गया? पुरूष एवं महिला उम्मीदवारों की संख्या, वर्षवार पृथक-पृथक बतावें? विगत वर्ष की तुलना में इस वर्ष बेरोजगारों की संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि आई है? (ग) वर्तमान में बेरोजगारों को स्वयं का रोजगार स्थापित करने के लिए शासन की कौन-कौन सी योजनाएं संचालित हैं? (घ) प्रश्नांश (ख) की अवधि में प्रश्नांश (ग) अनुसार इन योजनाओं में जिला श्योपुर को कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया? प्रश्नांश (ख) अवधि में कितने प्रकरण विभाग द्वारा स्वीकृत कर बैंको को भेजे गये एवं कितने प्रकरण बैंको द्वारा स्वीकृत किए गए? कितने स्वीकृति हेतु किस कारण से लंबित है? कितने प्रकरण किन-किन कारणों से निरस्त किए गए? (ड.) क्या प्रश्नांश (घ) के परिप्रेक्ष्य में विभाग से प्रकरण स्वीकृत किए जाने के बावजूद बैंको द्वारा ऋण स्वीकृत नहीं किए जाने से बेरोजगारों को शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है? यदि हाँ, तो क्या शासन विभाग से स्वीकृत शत प्रतिशत प्रकरणों को बैंको द्वारा स्वीकृत किए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा? यदि नहीं, तो क्यों?
उद्योग मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) माह जनवरी 2016 की स्थिति में प्रदेश के रोजगार कार्यालयों में 1244055 शिक्षित एवं 317606 अशिक्षित बेरोजगार पंजीकृत हैं। महिला एवं पुरुष की पृथक-पृथक संख्या की जिलेवार जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ’अ’ अनुसार है। (ख) वित्तीय वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में जनवरी 2016 तक रोजगार कार्यालयों द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र में 652 सहकारी क्षेत्र में 09 एवं निजी क्षेत्र में 116082 बेरोजगारों को रोजगार दिया गया। पुरुष एवं महिला उम्मीदवारों की वर्षवार संख्या की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ’ब’ अनुसार है। प्रदेश के रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत आवेदकों की संख्या में विगत वर्ष की तुलना में इस वर्ष 0.44 प्रतिशत की कमी आई है। (ग) वर्तमान में बेरोजगारों को स्वंय का रोजगार स्थापित करने हेतु शासन अन्तर्गत उद्योग विभाग की निम्नानुसार योजनाएं संचालित की जाती हैः- 1. मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना। 2. मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। (घ) प्रश्नांश (ख) की अवधि में प्रश्नांश (ग) अनुसार इन योजनान्तर्गत जिला श्योपुर की जानकारी निम्नानुसार हैः-
|
क्र |
योजना |
वर्ष 2014-2015 |
वर्ष 2015-2016 (जनवरी2016 तक) |
||||
|
|
|
लक्ष्य |
विभाग द्वारा बैंक को प्रेषित |
स्वीकृत |
लक्ष्य |
विभाग द्वारा बैंक को प्रेषित |
स्वीकृत |
|
1 |
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना |
10 |
21 |
10 |
15 |
26 |
05 |
|
2 |
मुख्यमंत्री |
190 |
664 |
229 |
150 |
857 |
221 |
वर्ष 2014-15 में बैंक शाखाओं द्वारा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना एवं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में शासन से प्राप्त लक्ष्य के अनुसार शत-प्रतिशत ऋण प्रकरण स्वीकृत किये गये है। वर्ष 2015-16 वित्तीय वर्ष मार्च अंत तक लक्ष्य अनुसार शत-प्रतिशत ऋण प्रकरणों में स्वीकृति के प्रयास किये जा रहे है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ड.) उतरांश (घ) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। श्योपुर जिले को वर्ष 2015-16 में आवंटित लक्ष्य अनुसार बैंक शाखाओं से वित्तीय वर्ष मार्च अंत तक लक्ष्य अनुसार शत-प्रतिशत ऋण प्रकरणों में स्वीकृति के प्रयास किये जा रहे है।
खेल एवं युवक कल्याण विभाग में क्रय की गई सामग्री
118. ( क्र. 3132 ) श्री रामनिवास रावत : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में प्रश्नांकित दिनांक तक खेल एवं युवक कल्याण विभाग द्वारा कितनी राशि की कौन सी खेल सामग्री, कितनी संख्या में, किस दर पर, किस संस्था/फर्म से क्रय की गई? क्रय की गई संपूर्ण सामग्री का कुल क्रय मूल्य कितना था? सामग्री क्रय किए जाने हेतु क्या प्रक्रिया अपनाई गई? किस आधार पर क्रय आदेश जारी किए गए? वर्षवार पृथक-पृथक जानकारी दें? (ख) वर्ष 2014-15 में खरीदी गई सामग्री कहाँ, कितनी मात्रा में कब वितरित की गई? (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार सामग्री क्रय हेतु क्या शासन से अनुमति प्राप्त की गई थी? यदि हाँ, तो कब-कब? यदि नहीं, तो क्यों? क्या यह सही है कि शासन ने पारदर्शिता लाने के लिए सामग्री क्रय एवं निर्माण एवं कार्य हेतु ई-टेण्डरिंग प्रक्रिया अपनाने के दिशा निर्देश जारी किए है? यदि हाँ, तो विभाग में ई-टेण्डरिंग प्रक्रिया कब से लागू की गई है? यदि नहीं, तो क्यों स्पष्ट करें? (घ) उपरोक्त प्रश्नांश के परिप्रेक्ष्य में संस्था/फर्म से खेल सामग्री क्रय उपरांत किस-किस संस्था/फर्म को कितना भुगतान की गयी एवं कितनी-कितनी राशि वेट टैक्स, सेल टैक्स का कटोत्रा किया गया?
उद्योग मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है। नोट- जानकारी अत्यंत वृहद स्वरूप की होने से अग्राह्य/संशोधित करने का अनुरोध भी पृथक से किया गया है।
मंदिरों की भूमि के संबंध में
119. ( क्र. 3160 ) श्री पुष्पेन्द्र नाथ पाठक : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) बिजावर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत ऐसे कितने शासकीय मंदिर है जिनके पास स्वयं की भूमि है? इन मंदिरों के पास कितनी भूमि संधारित है? सूची उपलब्ध करावें? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार उक्त मंदिर को किस-किस खसरा नं. में कितनी-कितनी भूमि आवंटित की गई है? वर्तमान में इनकी भौतिक स्थिति क्या है? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के अनुसार मंदिरों को प्रदाय की गई भूमि में से क्या किसी भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण है, अथवा कोई अन्य अनाधिकृत व्यक्ति उक्त भूमि का उपयोग कर रहा है? यदि हाँ, तो कौन? शासन उक्त भूमि पर से अतिक्रमण हटाने एवं अधिकृत व्यक्ति को ही भूमि का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाएगा?
उद्योग मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) छतरपुर जिले की तहसील बिजावर के मंदिरों की जानकारी पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) छतरपुर जिले की तहसील बिजावर के अंतर्गत कुल 64 शासकीय मंदिर संधारित हैं जिनमें से 28 मंदिरों में कृषि भूमि है। वर्तमान में यह भूमि खाली पड़ी हुई है। (ग) छतरपुर जिले की तहसील बिजावर के अंतर्गत मंदिरों में लगी भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं है, कोई भी व्यक्ति मंदिर से लगी भूमि पर उपयोग नहीं करता है।
शासकीय महाविद्यालयों में रिक्त पदों की पूर्ति
120. ( क्र. 3161 ) श्री पुष्पेन्द्र नाथ पाठक : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) परि. अता. प्रश्न संख्या - 35 (क्रमांक 1134) दिनांक 27.2.15 के प्रश्नांश (घ) के उत्तर में बताया गया कि लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक 09.07.2014 को विज्ञापन जारी किया गया है? तो क्या इसकी प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है? (ख) शैक्षणिक संवर्ग के कितने पद छतरपुर जिले के विभिन्न महाविद्यालयों में रिक्त है? इन पदों को भरने की क्या योजना है? (ग) विभागान्तर्गत संपूर्ण प्रदेश में कुल कितने पद रिक्त है? इनको भरने की क्या योजना है? (घ) नौगांव जिला छतरपुर स्थित शासकीय महाविद्यालय में कितना स्टॉफ स्वीकृत है इनमें से कितने पद भरे व कितने रिक्त हैं?
तकनीकी शिक्षा मंत्री ( श्री उमाशंकर गुप्ता ) : (क) लोकसेवा आयोग द्वारा जारी विज्ञापन दिनांक 09.07.2014 आयोग द्वारा निरस्त कर दिये जाने से/शैक्षणिक पदों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु दिनांक 23.01.2016 को प्रस्ताव लोक सेवा आयोग को पुन: भेजा गया है। (ख) रिक्त पदों की स्थिति संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
सड़क का निर्माण
121. ( क्र. 3173 ) श्री सचिन यादव : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या इंदौर-इच्छापुर फोर लेन प्रोजेक्ट के लिये टेंडर बुला लिये गये है हाँ तो कब और इसकी प्रक्रिया क्या थी? इसमें कितनी-कितनी कंपनियों ने भाग लिया नाम, पता सहित जानकारी दें? (ख) प्रश्नांश (क) में दर्शित कंपनियों में से किस-किस कंपनियों को उक्त प्रोजेक्ट का टेंडर किन-किन शर्तों एवं नियमों के अंतर्गत दिया गया और कार्य प्रारंभ से कार्य पूर्ण होने तक कितनी समयावधि निर्धारित की गई है? प्रोजेक्ट पूर्ण करने वाली कंपनियों के नाम पते सहित जानकारी दें?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क) जी हाँ। इन्दौर-इच्छापुर फोरलेन प्रोजेक्ट को बी.ओ.टी. आधार पर निर्माण हेतु निविदा योग्यता प्रपत्र (आर.एफ.क्यू.) दिनांक 24.09.2014 को आमंत्रित की गई थी। निविदा आनलाईन आमंत्रित की गई थी, जिसमें 15 कंपनियों द्वारा भाग लिया गया था जिसका विवरण संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) निविदा (आर.एफ.क्यू.) आमंत्रित किये जाने पर उक्त 15 क्वालिफाईड कंपनियों में से किसी भी कंपनी द्वारा निविदा (आर.एफ.क्यू.) में भाग नहीं लिया गया। अत: शेष प्रश्न उपस्थित ही नहीं होता है।
सी.सी.एफ. शिवपुरी व अन्य को प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही
122. ( क्र. 3205 ) श्री के.पी. सिंह : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सी.सी.एफ. शिवपुरी के पत्र क्र. 4751 दिनांक 17.09.2015 एवं पत्र क्र. 7587 दिनांक 04.12.2015 के अंतर्गत डी.एफ.ओ. सीहोर को किन-किन शिकायतों पर क्या निर्देश दिये गये? उक्त शिकायतों के अलावा विगत 5 वर्षों में और कितनी शिकायतें किस-किस माध्यम से शासन/विभाग को सी.सी.एफ. को प्रेषित शिकायतों में उल्लेखित कर्मचारियों की प्राप्त हुई? उन पर क्या निर्देश किन-किनको कब-कब दिये गये? उसके क्या निष्कर्ष निकले? दोषियों के विरूद्ध प्रश्न दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? (ख) क्या विगत पांच वर्षों में प्रश्नांश (क) में उल्लेखित शिकायतों पर प्रभावी कार्यवाही नहीं कर दोषियों को बचाने की नीयत से उन पर मात्र कागजी व आधी-अधूरी कार्यवाही कर उन्हें जानबूझकर बचाया जा रहा है? जिस कारण दोषियों पर नियमानुसार कार्यवाही नहीं हो पा रही है? (ग) क्या शासन/विभाग अनियमितता करने वाले दोषियों के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों पर उच्च स्तरीय कार्यवाही कर दोषियों के विरूद्ध कठोर, अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने के साथ-साथ प्राप्त शिकायतों पर समय रहते कार्यवाही नहीं कर दोषियों को बचाने वाले दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध भी अनुशासनात्मक कार्यवाही करेगा? यदि नहीं, तो क्यों?
वन मंत्री ( डॉ. गौरीशंकर शेजवार ) : (क) प्रश्नाधीन पत्रों द्वारा डी.एफ.ओ. सीहोर को कोई निर्देश नहीं दिये गए हैं। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी नहीं। जाँच में दोषी पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाई की गई है। (ग) प्राप्त शिकायतों पर समय रहते नियमानुसार कार्यवाई की जाती है एवं शिकायतों की जाँच में दोषी पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाई की जाती है। अत: शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
जानकारी के संबंध में
123. ( क्र. 3213 ) श्री सुरेन्द्र सिंह बघेल : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) धार जिले में कितने धार्मिक स्थलों के जीर्णोद्धार निर्माण, घाट निर्माण एवं अन्य निर्माण कार्यों के लिये विगत 3 वर्षों में कितनी राशि आवंटित की गई है? कार्य का नाम, स्थान का नाम, लागत राशि, कार्य पूर्ण, अपूर्ण स्थिति सहित वर्षवार, विधानसभा क्षेत्रवार देवें? (ख) किन मापदण्डों के तहत उपरोक्त कार्य चयनित किये गये? (ग) अपूर्ण कार्य कब तक पूर्ण कर लिये जायेंगे? (घ) धार जिले में कितने पुजारियों का वेतनमान तीन महिने या इससे अधिक समय से लंबित है इन्हें कब तक भुगतान कर दिया जावेगा?
उद्योग मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
हरियाली महोत्सव के संबंध में
124. ( क्र. 3214 ) श्री सुरेन्द्र सिंह बघेल : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) हरियाली महोत्सव के तहत धार जिले में किस-किस प्रजाति के पौधे कितनी मात्रा में कहाँ-कहाँ रोपे गये? विधानसभा क्षेत्रवार जानकारी देवें? इनकी लागत भी बतावें? (ख) इनमें से कितने पौधे अभी तक सुरक्षित है विधानसभा क्षेत्रवार जानकारी देवें? (ग) वर्ष 2012 तक धार जिले में कितने क्षेत्र में वन थे? 30.10.2015 तक वनों का आकड़ा भी बतायें? (घ) दिनांक 01.01.2012 से 31.12.2015 तक वन्य प्राणी संरक्षण के लिये कितना बजट धार जिले में आवंटित किया गया एवं इसका क्या उपयोग किया गया? वर्षवार, विधानसभा क्षेत्रवार जानकारी देवें?
वन मंत्री ( डॉ. गौरीशंकर शेजवार ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ग) धार जिले में वर्ष 2012 तक 128738.776 हेक्टेयर वन क्षेत्र था तथा दिनांक 30.10.2015 की स्थिति में भी 128738.776 हेक्टेयर वन क्षेत्रफल है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है।
पाटन विधानसभा अंतर्गत उच्च शिक्षा हेतु शासकीय महाविद्यालय संचालन
125. ( क्र. 3224 ) श्री नीलेश अवस्थी : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पाटन विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कहाँ-कहाँ पर शासकीय महाविद्यालय संचालित है उल्लेखित महाविद्यालयों में कौन-कौन से पद रिक्त है इन रिक्त पदों को कब तक, किस प्रकार से भरा जावेगा? (ख) प्रश्नांक (क) में उल्लेखित महावि़द्यालय में शिक्षण कार्य हेतु कौन-कौन से अतिथि प्राध्यापक कब से कार्यरत है इन्हें किस मान से कितना मानदेय प्रदान किया जा रहा है? (ग) प्रश्नांक (ख) उल्लेखित अतिथि प्राध्यापकों को क्या शासन समान वेतन समान कार्य के अनुरूप मानदेय देते हुए नियमित करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों नहीं? (घ) क्या नगर पंचायत कटंगी जिला जबलपुर में आस-पास के ग्रामीण विद्यार्थियों की आवश्यकता को देखते हुए शासकीय महाविद्यालय खोला जाना अति-आवश्यक है तथा इस संबंध में क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीणजनों द्वारा समय-समय पर शासन से मांग की जाती रही है? यदि हाँ, तो क्या कंटगी में आगामी शिक्षण सत्र में शासकीय महाविद्यालय खोला जावेगा? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?
तकनीकी शिक्षा मंत्री ( श्री उमाशंकर गुप्ता ) : (क) पाटन विधानसभा क्षेत्र में अंतर्गत शासकीय महाविद्यालय पाटन संचालित है। रिक्त पदों का विवरण संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 1 एवं 2 अनुसार है। सहायक प्राध्यापकों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु लोक सेवा आयोग को मांग पत्र भेजा गया है एवं आउट सोर्स के पदों पर नियुक्ति हेतु दिनांक 4.12.2015 को नियम निर्देश जारी किये जा चुके हैं। पदों की पूर्ति के संबंध में निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ख) शासकीय महाविद्यालय पाटन में शिक्षण कार्य हेतु 8 अतिथि विद्वान सहायक प्राध्यापक के रिक्त पदों के विरूद्ध आमंत्रित हैं। उक्त अतिथि विद्वानों को रूपये 200/- प्रति कालखंड की दर से तथा ग्रंथपाल तथा क्रीडाधिकारी के पद के विरूद्ध आमंत्रित अतिथि विद्वानों को रूपये 600/- प्रति दिवस की दर से मानदेय प्रदान किया जा रहा है। शेष जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 3 अनुसार है। (ग) जी नहीं। अतिथि विद्वानों को नियमित करने की कोई नीति नहीं है। (घ) जी नहीं कटंगी में एक अशासकीय महाविद्यालय संचालित है। जी हाँ। वर्तमान में शासन द्वारा पूर्व से संचालित महाविद्यालयों के सुदृढीकरण विकास का कार्य किया जा रहा है। अत: कटंगी में शासकीय महाविद्यालय प्रारंभ करने में कठिनाई है।
पाटन विधानसभा अंतर्गत कराये गये निर्माण कार्यों के संबंध में
126. ( क्र. 3225 ) श्री नीलेश अवस्थी : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभाग द्वारा वित्त वर्ष 2012-13 से प्रश्न दिनांक तक पाटन विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत किन-किन योजना मद से कौन-कौन से निर्माण कार्य कहाँ-कहाँ पर कितनी लागत से प्रारंभ कराये गये इन निर्माण कार्यों में से कितने कब पूर्ण हुये एवं कितने किन कारणों से अभी तक अपूर्ण है? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित कौन-कौन से निर्माण कार्य वर्तमान समय में गारंटी अवधि में है तथा इनकी वर्तमान स्थिति कैसी है प्रश्नांक में उल्लेखित अधूरे निर्माण कार्य अब कितनी लागत से कब तक पूर्ण होंगे? (ग) क्या प्रश्नांक (क) में उल्लेखित निर्माण कार्यों के निर्माण में अनियमितताओं की अनेक शिकायतें शासन को प्राप्त हुई थी? यदि हाँ, तो निर्माण कार्यवार प्राप्त हुई शिकायतें एवं उस पर की गई कार्यवाही की जानकारी देवें? (घ) प्रश्नांक (क) में उल्लेखित निर्माण कार्यों के प्राक्कलन अनुसार कितनी-कितनी राशि से निर्माण कार्य होना निश्चित था एवं इन निर्माण कार्यों पर कितना अतिरिक्त व्यय किसकी अनुमति से किया गया?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ', ''अ-1' एवं 'अ-2' अनुसार है। (ख) उललेखित निर्माण कार्यों में से आई.टी.आई. मंझौली एवं पाटन गारंटी अवधि में है। विस्तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ', 'अ-2' एवं 'ब' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' के खण्ड 17, 18 एवं प्रपत्र-स अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' के खण्ड 19 अनुसार एवं प्रपत्र 'द' अनुसार है।
विधान सभा क्षेत्र पृथ्वीपुर जिला टीकमगढ़ में सड़क निर्माण
127. ( क्र. 3249 ) श्रीमती अनीता नायक : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पृथ्वीपुर विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2014-15 से प्रश्न दिनांक तक कितनी सड़कों की स्वीकृति की गयी, सड़कवार, तिथिवार बतावें? (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित सडके कब तक पूर्ण होना थी एवं कौन-कौन सी अपूर्ण है तिथिवार, सड़कवार बतावें? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) में वर्णित सड़के जिनका निर्माण अधूरा है उसका क्या कारण है एवं कौन दोषी है दोषियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी एवं नहीं की गयी तो क्यों नहीं, होगी तो क्या एवं कब तक नामवार, समयवार बतावें?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क) दो सड़के क्रमश: दिगौड़ा-नादिया मार्ग लंबाई 4.50 कि.मी. एवं पृथ्वीपुर निवाड़ी मार्ग (ए.डी.बी. फेस-4 योजनांतर्गत) की प्रशासकीय स्वीकृति क्रमश: दिनांक 10.04.15 एवं 09.12.14 को जारी की गई। (ख) दिगौड़ा-नादिया मार्ग अनुबंधानुसार दिनांक 17.03.2016 को एवं पृथ्वीपुर-निवाड़ी मार्ग दिनांक 27.05.2017 को पूर्ण होना है। दिगौड़ा-नादिया मार्ग लंबाई 4.1 कि.मी. में कार्य प्रगति पर है शेष 400 मीटर में मान0 न्यायालय टीकमगढ़ में वाद लंबित है एवं पृथ्वीपुर-निवाड़ी मार्ग प्रगति पर है। (ग) उत्तरांश 'ख' अनुसार। कोई दोषी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
खेल सामग्री का क्रय
128. ( क्र. 3255 ) श्रीमती शीला त्यागी : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) रीवा जिले में खेल एवं युवक कल्याण विभाग द्वारा 1 जनवरी 2013 से प्रश्न दिनांक तक युवाओं के कल्याण हेतु कौन-कौन से कार्य एवं खेलों का आयोजन कराया गया है और कितने लागत से? वर्षवार, व्यय राशि की जानकारी मदवार देवें? (ख) प्रश्नांश (क) अवधि में रीवा जिले में खेल एवं युवक कल्याण विभाग द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग/आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित स्कूलों एवं पुलिस विभाग में कौन-कौन सी खेल सामग्री प्रदाय की गई है या खेल सामग्री क्रय करने के लिये राशि आवंटित की, विभागवार जानकारी देवें? (ग) प्रश्नांश (क) के विभाग द्वारा प्रश्नांश (ख) के विभागों को प्राप्त राशि कब-कब, कहाँ-कहाँ पर किस-किस प्रयोजन में कितने-कितने रूपये व्यय किया गया है की जानकारी वर्षवार, विभागवार देवें? (घ) क्या गत 3 वर्षों से रीवा जिले में कोई भी राज्य स्तरीय एवं राष्ट्र स्तरीय खेलों का आयोजन नहीं किया गया है यदि हाँ, तो उक्त खेलों का आयोजन कब तक करायेंगे?
उद्योग मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) रीवा जिले में विभाग द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग/आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित स्कूलों एवं पुलिस विभाग में कोई सामग्री और न ही कोई राशि प्रदाय की गई है अपितु पायका क्रीड़ा केन्द्र जो कि विद्यालयों में स्थापित है उन्हें उपलब्ध कराई गई खेल सामग्री की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) प्रश्नोत्तर ‘‘ख’’ के संदर्भ में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी नहीं। रीवा जिले में मुख्यमंत्री राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता वर्ष 2012-13 में दिनांक 02 से 04 मार्च 2013 में शा.उत्कृष्ट उ.मा.वि.मार्तण्ड क्र. 01 रीवा में आयोजित की गई एवं राज्य स्तरीय पायका (षष्ठम समूह बास्केटबाल एवं कुश्ती) खेल का आयोजन दिनांक 12 से 13 फरवरी 2014 तक रीवा में किया गया।
खेल स्टेडियम का निर्माण
129. ( क्र. 3266 ) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जावरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत भगत सिंह शासकीय महाविद्यालय सम्पूर्ण क्षेत्र के छात्र-छात्राओं का महत्वपूर्ण शैक्षणिक केन्द्र है? (ख) क्या खुले मैदान के रूप में उक्त शैक्षणिक संस्था में बड़े खेल मैदान छात्र-छात्राओं की एवं खिलाडि़यों की क्रीड़ा गतिविधियों के एकमात्र क्षेत्रीय केन्द्र है? (ग) यदि हाँ, तो क्या महाविद्यालय में स्टेडियम बनाए जाने हेतु छात्र-छात्राओं जनता एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा विगत कई वर्षों से मांग की जा रही है? (घ) यदि हाँ, तो उक्त महत्वपूर्ण शैक्षणिक केन्द्र पर शासन विभाग द्वारा खेल स्टेडियम निर्माण किये जाने की स्वीकृति कब तक प्रदान की जाकर क्या कार्यवाही की जा रही है?
तकनीकी शिक्षा मंत्री ( श्री उमाशंकर गुप्ता ) : (क) जी हाँ। (ख) जी नहीं। कोई क्षेत्रीय केन्द्र के रूप में घोषित नहीं है। (ग) एवं (घ) प्रश्नांश "ख" अनुसार।
देवालयों की सुरक्षा
130. ( क्र. 3282 ) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) शहडोल संभाग के जिला अनूपपुर, शहडोल, उमरिया के अंतर्गत विभिन्न ग्रामों में अनुसूचित जनजाति के ग्राम देवालय ठाकुर देव, खैर माई अन्य देवी देवालय है? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार विगत दो वर्षों में कितने देवालयों की रक्षा-सुरक्षा हेतु प्रश्न दिनांक तक क्या-क्या कार्य किये गये? अनुसूचित जाति/जनजाति के देवालयों की बाउण्ड्रीवाल कराया गया हो तो किन-किन ग्रामों के किस मद से कराया गया? निर्माण वर्ष सहित जानकारी देवें? (ग) अनूसूचित जाति/जनजाति के देवालयों की सौंदर्यीकरण हेतु शासन की कोई योजना है तो प्रत्येक ग्राम की देवालयों की सुंदरीकरण, आवागमन, बिजली, पानी, धार्मिक धर्मशालाओं का निर्माण कराने का प्रस्ताव शासन स्तर पर लंबित है? यदि हाँ, तो कब तक स्वीकृत किया जायेगा? शासन स्तर से ध्यान दिया जाकर इन्हें संरक्षित कराने की कार्य योजना कब तक बनायी जायेगी?
उद्योग मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जी हाँ। (ख) प्रश्नांश 'क' अनुसार विगत दो वर्षों में अनूपपुर जिले में अनुसूचित जाति/जनजाति के देवालयों में कोई निर्माण कार्य नहीं कराया गया है। ग्राम के सदस्यों के द्वारा ही देवालयों के देख-रेख का कार्य किया जाता है। छोटा चबूतरा व झण्डा गड़ाकर ग्रामवासी पूजा अर्चना करते हैं। (ग) जी हाँ। कार्यवाही की जा रही है।
टोल बैरियरों के ग्रामों को टोल शुल्क से मुक्त रखा जाना
131. ( क्र. 3288 ) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रीवा अमरकंटक मार्ग में म.प्र. रोड विकास लिमिटेड भोपाल द्वारा कब से किन-किन स्थानों में कितनी-कितनी दूरी में टोल बैरियर लगाने की स्वीकृति प्रदान की गई है? (ख) रीवा से अमरकंटक तक की दूरी कितने किलोमीटर है? टोल बैरियर लगाने का उद्देश्य? कितने वर्षों के लिये अनुमति दी गई है? कब तक जनता से वसूला जायेगा? कोई निश्चित समय-सीमा बतायें तथा कब वसूली बन्द की नहीं? नहीं तो कारण सहित जानकारी देवें? (ग) क्या टोल बैरियर के ग्रामों को टोल शुल्क से मुक्त रखा गया है? यदि हाँ, तो कितने किलोमीटर क्षेत्र के वाहनों से नहीं लिया जायेगा? इस और शासन की क्या मंशा है? कब तक छूट के आदेश दिये जायेंगे?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) 268 कि.मी.। बी.ओ.टी. अनुबंध की शर्तों के अनुसार पथकर एकत्रीकरण हेतु। सितम्बर माह, 2017 तक। पथकर वसूली नियमानुसार/अनुबंधानुसार प्रचलन में है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। अनुबंध की कंडिका 6.3 के अनुसार टोल प्लाजा से 8-10 किलो मीटर की परिधि में निवासरत स्थानीय व्यक्तिगत वाहनों को लागू टोल दरों में 75 प्रतिशत एवं स्थानीय व्यावसायिक वाहनों को लागू दरों में 50 प्रतिशत छूट का प्रावधान है। अतः छूट हेतु अलग से आदेश प्रसारित करने की आवश्यकता नहीं है।
बैरसिया विधान सभा अंतर्गत विभाग द्वारा कराये जा रहे कार्य
132. ( क्र. 3312 ) श्री विष्णु खत्री : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बैरसिया विधान सभा क्षेत्रांतर्गत विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-2014 से 2015-16 तक कौन-कौन से कार्यों को कराया गया है? (ख) प्रश्नांश (क) में दर्शित निर्माण कार्यों को पूर्ण होने के उपरांत उनकी वर्तमान में क्या स्थिति है? यदि वे जीर्ण-शीर्ण अथवा टूट-फूट गये हैं तो उनके संधारण पर अभी तक क्या कार्यवाही की गयी? (ग) प्रश्नांश (क) में दर्शित निर्माण कार्यों के संधारण के संबंध में विभाग द्वारा क्या कोई दिशा निर्देश जारी किये गये हैं? यदि हाँ, तो समय-समय पर जारी ऐसे दिशा निर्देशों की प्रतियां उपलब्ध करावें? (घ) क्या विभाग प्रश्नांश (क) में दर्शित निर्माण कार्यों के भौतिक सत्यापन की योजना बना रहा है? यदि हाँ, तो कब तक यदि नहीं, तो क्यों?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ', 'अ-1', एवं 'अ-2' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ग) जी नहीं। अनुबंध की अतिरिक्त विशेष शर्त एनेक्सर आई एवं नवीन निविदा प्रपत्र कान्ट्रेक्ट डाटा की कंडिका-18 के अनुसार संधारण का दायित्व निर्धारित अवधि हेतु ठेकेदार का है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '1' अनुसार है। (घ) कार्य विभाग नियमावली के अनुसार भौतिक सत्यापन का प्रावधान है। शेष का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।
सड़कों के रख-रखाव में अनुबंध में प्रावधान
133. ( क्र. 3315 ) श्री जितू पटवारी : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में कितनी सड़कें बी.ओ.टी. एवं एन्युलटी टोल पर विगत चार वर्षों में पूर्ण होकर चल रही है? इन सड़कों के रख-रखाव अनुबंध में क्या-क्या प्रावधान है? (ख) प्रश्न (क) अनुसार पूर्ण हुई सड़कों में कब-कब (बम्प इंडिकेटर टेस्ट) बी.आई.टी. विगत दो वर्षों में कराये गए हैं? टेस्ट के समय विभाग के कौन-कौन से अधिकारी उपस्थित थे जिन्होंने उपरोक्त टेस्ट को प्रमाणित किया है? (ग) प्रश्न (ख) के अंतर्गत किन-किन सड़कों पर बी.टी. रिन्हीवल की जरूरत पायी गई, उसके स्ट्रीप चार्ट एवं किये गए सुधार कार्य को किस-किस अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया है? (घ) प्रश्न (ख) के अनुसार जिन कंपनियों ने टेस्ट में फेल किलोमीटरों में सुधार कार्य नहीं किये उनकी जानकारी देवें एवं उन पर क्या कार्यवाही की गई है?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। रख रखाव हेतु कंसेशन अनुबंध अनुसार शेड्यूल ''के'' एवं ''एम'' में प्रावधान है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''1'' अनुसार है। (ख) सामान्यत: वर्ष में दो बार बी.आई. टेस्ट विगत दो वर्षों में कराये गये। सामान्यत: निगम की ओर से श्री मनोज रघुवंशी (रोड डेटा सिस्टम इंजीनियर) उपस्थित रहते है। उनकी गैर हाजिरी में निगम की ओर से सहायक महाप्रबंधक अथवा प्रबंधक उपस्थित रहे है। (ग) प्रश्नांश 'ख' अंतर्गत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। अनुबंधानुसार प्रमाणीकरण की बाध्यता नहीं है, परन्तु सामान्यत: स्वतंत्र सलाहकार द्वारा कार्य का पर्यवेक्षण किया गया। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है।
बी.ओ.टी. एन्युलटी रोड का निर्माण की जानकारी
134. ( क्र. 3316 ) श्री जितू पटवारी : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सन् 2012 से प्रश्न दिनांक तक प्रदेश में कितने बी.ओ.टी. एवं एन्युलटी रोड का निर्माण किया गया है? शासन एवं रोड निर्माण कम्पनी के मध्य हुवे अनुबंध सहित जानकारी देवें? (ख) प्रश्नांश (क) के तारतम्य में, अनुबंध में बाकी बचे कार्यों (पंचपाईण्ट) को कार्य पूर्णता प्रमाणपत्र दिये जाने के कितने दिनों बाद पूर्ण करना होता है? इसके क्या प्रावधान है? (ग) प्रश्नांश (क) के तारतम्य में, क्या अनुबंध में निर्धारित समयावधि में पंच पाईण्ट नहीं करने पर प्रोजेक्ट टर्मिनेट किये जाने का कोई उपबंध है? यदि हाँ, तो प्रश्नांश (क) अनुसार निर्मित सड़कों के पंच पाईण्ट की सूची प्रदान करें? (घ) प्रश्नांश (ग) के अंतर्गत किन-किन कंपनियों ने कितने दिनों में उन्हें पूर्ण किया एवं किस पर विलम्ब से कार्य करने पर कार्यवाही की गई है?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) अनुबंधानुसार बाकी बचे कार्यों (पेच पोइन्ट) को कार्य पूर्णता: प्रमाण पत्र दिये जाने के 90 दिनों में करना होता है। अनुबंधानुसार समयावधि में पंचलिस्ट का कार्य पूर्ण नहीं करने पर अनुबंधानुसार आर्थिक दण्ड इत्यादि का प्रावधान है। (ग) जी नहीं। अनुबंधानुसार समयावधि में पंचलिस्ट का कार्य पूर्ण नहीं करने पर कार्य का ठेका टर्मिनेट किये जाने का प्रावधान नहीं है। केवल आर्थिक दण्ड का प्रावधान है वह भी उस स्थिति में जबकि कार्य में विलंब विभाग की कमी न होकर कंसेशनायर की खामी हो। निर्मित सड़कों की पंचलिस्ट की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। अकारण कार्य को अधूरी स्थिति में छोड़े जाने पर कॉन्ट्रेक्ट टर्मिनेशन का प्रावधान है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।
तकनीकी शिक्षा विभाग में नियम विपरीत प्रोफेसर की पदोन्नति
135. ( क्र. 3322 ) श्री बाला बच्चन : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विभाग के आदेश दिनांक 04.02.2012 को दो अधिकारियों को प्राध्यापक के पद पर पदोन्नति में गठित चयन समिति की सूची प्रदान करें तथा बतावें कि यह मध्यप्रदेश राजपत्र तकनीकी शिक्षा दिनांक 05.03.2010 के अनुसार बनाई गई थी? समिति के गठन का अनुमोदन किस स्तर पर लिया गया? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित दिनांक को शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में एवं अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में कितने वरिष्ठ सहप्राध्यापक, प्राध्यापक के पद हेतु पदोन्नति के पात्र थे? उनकी शिक्षण संस्था अनुसार, वरियता क्रम अनुसार सूची देवें तथा बतावें कि पदोन्नति हेतु इनकी वरियता को क्यों नजर अंदाज किया गया? (ग) क्या संचालक तकनीकी शिक्षा के जावक रजिस्टर में क्रमांक वनिस/11/565 दिनांक 09.08.11 पर काउंसलिंग समिति की बैठक की सूचना पूर्व से ही दर्ज थी? उसमें छेड़छाड़ कर उस क्रमांक पर प्रश्नांश (क) में उल्लेखित पदोन्नति की अनुशंसाएं अंकित की गई? यदि हाँ, तो बतावें कि इसके लिये कौन जिम्मेदार है और उस पर क्या कार्यवाही की जावेंगी? (घ) क्या प्रश्नांश (क) में उल्लेखित एक अधिकारी का 09.08.2011 को पी.एच.डी. का नोटिफिकेशन जारी हुआ? उसी दिन पदोन्नति हेतु संचालक को आवेदन प्रस्तुत किया और उसी दिन संचालक द्वारा उप सचिव को अनुशंसा भेजी गयी? यदि हाँ, तो बतावें कि एक ही दिनांक में परीक्षण किये बिना नियमों के विपरीत अनुशंसा करने वाले पर क्या कार्यवाही की जावेगी?
तकनीकी शिक्षा मंत्री ( श्री उमाशंकर गुप्ता ) : (क) भर्ती नियम 2004 में उल्लेखित नियम अनुसार चयन समिति का गठन नहीं किया गया। मध्यप्रदेश राजपत्र तकनीकी शिक्षा दिनांक 05.03.2010 का राजपत्र प्रकाशित नहीं है। अत:शेष का प्रश्न उपस्थिति नहीं होता। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित दिनांक को शासकीय संवर्ग के 33 वरिष्ठ सह प्राध्यापक एवं अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में 12 वरिष्ठ सह प्राध्यापक, प्राध्यापक के पद हेतु विचार क्षेत्र में थे। शिक्षण संस्था अनुसार वरीयता क्रम सूची की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। कैरियर संवर्धन योजनान्तर्गत पदोन्नति देय तिथि से ही मान्य होने के कारण वरीयता का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है (ग) त्रुटिवश जावक क्रमांक की पुनरावृत्ति हुई है। (घ) जी हाँ। प्रक्रियान्तर्गत प्रस्तुत जानकारी अग्रेषित की गई। अत: कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।
ब्यावरा रेस्ट हाऊस में अतिरिक्त सूट निर्माण की स्वीकृति
136. ( क्र. 3328 ) श्री नारायण सिंह पँवार : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण द्वारा ब्यावरा रेस्ट हाऊस के द्वितीय तल पर अतिरिक्त सूट निर्माण हेतु प्रस्ताव प्रेषित करने के निर्देशों के पालन में कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग राजगढ़ द्वारा आवश्यक प्राक्कलन तैयार कर कार्यालयीन पत्र क्रमांक 3489 दिनांक 13.10.2015 से प्रस्ताव वरिष्ठालय को प्रेषित किया गया है? यदि हाँ, तो उक्त प्रस्ताव पर प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई? (ख) क्या उक्त रेस्ट हाऊस के निर्माण के समय उसकी मूल डिजाईन में द्वितीय तल पर अतिरिक्त सूट निर्माण कार्य का प्रावधान था? यदि हाँ, तो क्या शासन मूल डिजाईन अनुरूप द्वितीय तल पर अतिरिक्त सूट का निर्माण करवाऐगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क) प्रमुख सचिव म.प्र. शासन लोक निर्माण विभाग के निर्देश पर नहीं, मान0 उच्च न्यायालय के न्यायालय इन्दौर, ग्वालियर, मान. विधायक एवं कलेक्टर राजगढ़ के निर्देश पर प्राक्कलन कार्यपालन यंत्री राजगढ़ द्वारा प्रस्तुत किया गया। प्रस्ताव वर्तमान में परीक्षणाधीन है। (ख) जी हाँ। स्वीकृति प्राप्त होने पर निर्माण कराया जावेगा। वर्तमान में समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
पुल-पुलियों का चौड़ीकरण
137. ( क्र. 3329 ) श्री नारायण सिंह पँवार : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के परि. अता. प्र. सं. 163 (क्रमांक 4848) दिनांक 16 मार्च 2015 के उत्तर में संलग्न परिशिष्ट-चौंतीस में लोक निर्माण विभाग संभाग राजगढ़ के अधीनस्थ नगरीय क्षेत्र ब्यावरा के अंतर्गत पुल-पुलियों के विवरण में कुल पुल-पुलियों के चौड़ीकरण, अपग्रेडिंग तथा पुनर्निर्माण की आवश्यकता दर्शाई गई थी? तो प्रश्न दिनांक तक उक्त पुल-पुलियों के चौड़ीकरण, अपग्रेडिंग तथा पुनर्निर्माण हेतु क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में क्या शासन उक्त पुल-पुलियों की चौड़ाई कम होने व जीर्ण-शीर्ण होने से आ रही परेशानियों के त्वरित निराकरण हेतु शीघ्र उनके चौड़ीकरण, अपग्रेडिंग तथा पुनर्निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान करेग? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क) जी हाँ। प्राक्कलन बनाये जा रहे है। शेष का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (ख) उत्तरांश 'क' अनुसार। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
अमरवाड़ा में विभाग के निर्माण कार्य
138. ( क्र. 3361 ) श्री कमलेश शाह : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र अमरवाड़ा में वन विभाग के कितने निर्माण कार्य स्वीकृत हैं? कार्य नाम, स्थल, लागत, स्वीकृति दिनांक कार्य पूर्णता दिनांक सहित बतावें? दि. 01.01.12 से 31.12.15 तक बतावें? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार कार्यों में से कितने कार्य पूर्ण हैं? कितने अपूर्ण हैं? (ग) अपूर्ण कार्य कब तक पूर्ण होंगे?
वन मंत्री ( डॉ. गौरीशंकर शेजवार ) : (क) एवं (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) अपूर्ण कार्य प्रगति पर है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
अमरवाड़ा के स्नातक महाविद्यालय पद पूर्ति
139. ( क्र. 3363 ) श्री कमलेश शाह : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अमरवाड़ा जिला-छिंदवाड़ा स्थित स्नातक महाविद्यालय में कितने पद प्रोफेसरों व अन्य स्टॉफ के स्वीकृत हैं, इनके समक्ष कितने रिक्त हैं? (ख) इन पदों की पूर्ति कब तक कर दी जावेगी? (ग) अमरवाड़ा वि.स. के सिंगौड़ी, बटकाखापा, सुरलाखाप में महाविद्यालय प्रारंभ करने की कार्यवाही कब तक की जावेगी?
तकनीकी शिक्षा मंत्री ( श्री उमाशंकर गुप्ता ) : (क) शासकीय महाविद्यालय अमरवाड़ा में सहायक प्राध्यापक के 14 पद एवं तृत्तीय एवं चतुर्थ श्रेणी के 09 पद स्वीकृत हैं। सहायक प्राध्यापक के 09 पद रिक्त हैं तथा अन्य स्टाफ तृत्तीय एवं चतुर्थ श्रेणी के 04 पद रिक्त हैं। (ख) शैक्षणिक पदों की पूर्ति के मांगपत्र लोकसेवा आयोग एवं तृतीय, चतुर्थ श्रेणी पदों की पूर्ति हेतु प्रस्ताव व्यापम को भेजे जा चुके हैं, चयन सूचियाँ प्राप्त होने पर रिक्त पदों की पूर्ति कर दी जावेगी। (ग) शासन द्वारा पूर्व से संचालित महाविद्यालयों के सुदृढ़ीकरण एवं गुणवत्ता विकास के प्रयास किये जा रहे हैं। अतः सिंगौड़ी, बटकाखापा, सुरलाखाप में महाविद्यालय प्रारंभ करने में कठिनाई होने से निश्चित समय-सीमा बताना संभव नहीं है।
मार्गों का उन्नयन
140. ( क्र. 3375 ) श्रीमती शकुन्तला खटीक : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र 23 करैरा में स्थित रोडों (मार्गों) के उन्नयन (मरम्मत) हेतु वर्ष 2013-14 से फरवरी 2016 तक कितनी राशि मार्गों के उन्नयन हेतु वर्षवार प्राप्त हुई? (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित मार्गों को प्राप्त राशि में से किन-किन मार्गों में कितनी-कितनी राशि व्यय की जाकर किन-किन क्रियान्वयन एजेंसियों से कार्य कराये गये? (ग) प्रश्नांश (ख) में प्राप्त राशि से क्या सभी मरम्मत कार्य समय-सीमा में पूर्ण कर दिये गये अथवा शेष हैं? यदि हाँ, तो शेष कार्य न होने के क्या कारण हैं व उन्हें कब तक पूर्ण कर दिया जावेगा? कार्य अपूर्ण होने हेतु कौन अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार हैं?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' एवं 'अ-1' अनुसार है। (ग) जी हाँ, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' एवं 'अ-1' अनुसार है। म.प्र. सड़क विकास निगम के अंतर्गत वर्ष 2015-16 में स्वीकृत पिछौर- दिनौरा-दतिया के कि.मी. 33 से 36, 37/2, 4, 45/6 से 47 तक (कुल 7 कि.मी.) सड़क नवीनीकरण कार्य निर्धारित समय-सीमा में है। कार्य पूर्ण करने की अवधि दिनांक 01.12.2015 से 3 माह तक अर्थात दिनांक 29.02.2016 तक निर्धारित है। कार्य शीघ्र पूर्ण करने हेतु ठेकेदार को निर्देशित किया गया है। इस कार्य को पूर्ण करने की समय-सीमा शेष है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
करैरा में सड़कों का निर्माण
141. ( क्र. 3376 ) श्रीमती शकुन्तला खटीक : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या दिनांक 25 फरवरी 2015 के माननीय वित्तमंत्री के भाषण के बिन्दु क्र. 30 में वर्ष 2015-16 में 3 हजार किलोमीटर सड़कों का निर्माण तथा 3 हजार 950 किलोमीटर सड़कों के नवीनीकरण के लिये रु. 2 हजार 530 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है? (ख) यदि हाँ, तो प्रावधानित प्रस्तावित बजट में से जिला शिवपुरी को कितनी राशि आवंटित की जाकर किन-किन विधान सभाओं को कितनी-कितनी राशि प्रदाय की गई? विधान सभा क्षत्रवार जानकारी देवें? (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में विधान सभा क्षेत्र-23 करैरा को देयक राशि में से किन-किन सड़कों का निर्माण कार्य एवं नवीनीकरण कार्य स्वीकृत किये गये? (घ) उपरोक्त (ग) में वर्णित से सड़क निर्माण एवं नवीनीकरण कार्यों की वर्तमान स्थिति क्या है? कितने पूर्ण व कितने अपूर्ण हैं?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री सरताज सिंह ) : (क) लोक निर्माण विभाग से संबंधित बिन्दु क्रमांक-30 नहीं अपितु बिन्दु क्रमांक-29 है जिसमें प्रश्न में उल्लेखित अनुसार प्रावधान प्रस्तावित नहीं है। (ख) से (घ) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन
142. ( क्र. 3398 ) श्री संदीप श्री प्रसाद जायसवाल : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासकीय विभागों द्वारा शासकीय एवं अशासकीय संस्थाओं के माध्यम से, कौशल विकास एवं रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन किया जाता है एवं क्या इन संस्थाओं द्वारा प्रशिक्षणार्थियों का प्रशिक्षण उपरांत नियोजन कराना अनिवार्य है? यदि हाँ, तो इस संबंध में शासन के क्या नियम, निर्देश है? (ख) प्रश्नांश (क) के तहत कटनी जिले में वर्ष 2013-14 से प्रश्न दिनांक तक किन विभागों द्वारा किन संस्थाओं के माध्यम से कौशल विकास के कौन-कौन से रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण कार्यक्रम, संचालित किये गये तथा इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में कितने प्रशिक्षार्थियों सम्मिलित हुये? (ग) प्रश्नांश (ख) के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षण प्रदान करने वाले ट्रेनरों की योग्यतायें क्या थी? (घ) प्रश्नांश (क) से (ग) के परिप्रेक्ष्य में क्या शासनादेशों के विपरीत प्रशिक्षणार्थियों को वास्तविक तौर पर नियोजित नहीं किया गया है? यदि हाँ, तो जिले में प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं नियोजन की वास्तविकता का परीक्षण कराये जाने के आदेश प्रदान करेंगे? यदि हाँ, तो कब तक?
तकनीकी शिक्षा मंत्री ( श्री उमाशंकर गुप्ता ) : (क) जी हाँ। नियोजन कराने की अनिवार्यता नहीं है। प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख्) कटनी जिले में विभाग के तहत शासकीय आई.टी.आई. एवं कौशल विकास केन्द्रों में वर्ष 2013-14 प्रश्न दिनांक तक 3049 प्रशिक्षणार्थियों ने विभिन्न रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त किया हैं। (ग) प्रशिक्षणार्थियों को प्रदान करने वाले ट्रेनरों की योग्यता आई.टी.आई., डिप्लोमा एवं डिग्री हैं। (घ) प्रशिक्षण उपरांत प्रशिक्षणार्थियों को नियोजित करना अनिवार्य नहीं हैं। अत: शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता हैं।
खंडवा विधि महाविद्यालय की मान्यता
143. ( क्र. 3545 ) श्री देवेन्द्र वर्मा : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खण्डवा विधि महाविद्यालय की स्थापन किस वर्ष हुई है? क्या वर्तमान में इसे बार काउंसलिंग ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त है? यदि नहीं, तो विगत कतने वर्षों से इसे मान्यता नहीं मिली है? (ख) क्या नियमानुसार अधिमान्यता के अभाव में विगत वर्षों में इस महाविद्यालय से परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्र-छात्राएं विधि मापदण्ड अनुसार माननीय न्यायालयों में पंजीबद्ध होने एवं प्रेक्टिस करने के पात्र नहीं होंगे? (ग) यदि हाँ, तो छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाली संस्था के विरूद्ध विधि विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है? क्या इसकी उच्चस्तरीय जाँच कर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी? यदि हाँ, तो कब तक? (घ) इस अवधि में उत्तीर्ण छात्रों के हित में विभाग क्या सकारात्मक निर्णय लेकर उन्हें विधि स्नातक की मान्यता प्रदान करेगा? यदि हाँ, तो कब तक?
तकनीकी शिक्षा मंत्री ( श्री उमाशंकर गुप्ता ) : (क) वर्ष 1960 में जी नहीं विगत ५ वर्षों से (ख) बी.सी.आई. स्वतंत्र एजेन्सी होने कारण कार्यवाही का प्रश्न नहीं उत्पन्न होता (ग) विभागों के अधिकारी यदि दोषी पाये गए तब उनके विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी (घ) बी.सी.आई. से पत्राचार कर वैधानिक कार्यवाही के प्रयास किये जायेंगे।