मध्यप्रदेश विधान सभा

प्रश्‍नोत्तर-सूची
फरवरी, 2024 सत्र

गुरुवार, दिनांक 15 फरवरी, 2024

भाग-1
तारांकित प्रश्‍नोत्तर


स्‍थानांतरण नीति के आधार पर उपयंत्रियों के स्‍थानांतरण

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

1. ( *क्र. 1964 ) श्री हरिशंकर खटीक : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                  (क) टीकमगढ़ जिले में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मनरेगा एवं वाटर शेड के उपयंत्री किन-किन जनपद पंचायतों में कब से पदस्थ हैं? यह कब से, कब तक एवं प्रश्‍न दिनांक तक अभी कब से, कहां-कहां की कौन-कौन सी पंचायतों के मूल्यांकन का कार्य देख रहे हैं? (ख) प्रश्‍नांश (क) के आधार पर यह भी बतायें कि इन्होंने कौन-कौन से कार्यों का कितनी-कितनी लागत का                      कौन-कौन सी पंचायतों में पदस्थ दिनांक से आज तक मूल्यांकन किया है? (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) के आधार पर बतायें कि इन उपयंत्रियों के स्थानान्तरण एक जनपद से दूसरी जनपद पंचायत में या एक जिले से दूसरे जिले में या एक रोस्टर से दूसरे रोस्टर में किये जाने हेतु विभाग की कोई नीति है? अगर है तो ऐसे आदेशों, नियमों की छायाप्रतियां प्रदान करें। (घ) प्रश्‍नांश (क), (ख) एवं (ग) के आधार पर बतायें कि प्रश्‍नकर्ता की मांग, अनुशंसा के आधार पर बतायें कि स्थानान्तरण जिले के अंदर जनपद पंचायतों में या एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में स्थानान्तरण किये जायेंगे तो कब तक और नहीं तो क्यों?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। शेष प्रश्‍नांश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 'स' अनुसार है। (ग) प्रशासकीय कार्य सुविधा के दृष्टिगत एक जनपद पंचायत से दूसरी जनपद पंचायत में एक जिले से दूसरे में या एक क्‍लस्‍टर से दूसरे क्‍लस्‍टर में कार्य करने हेतु आदेशित किया जाता है। (घ) उत्‍तरांश 'ग'           अनुसार है।  

पुल, पुलियां एवं सड़क निर्माण

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

2. ( *क्र. 1381 ) श्री सुनील उईके : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                (क) जुन्‍नारदेव विधानसभा के जुन्‍नारदेव एवं आरक्षित विकासखण्‍ड में आबादी के गांव नदियों एवं नालों व जंगलों के अन्‍दर बसे हैं, उनके आवागमन हेतु प्रधानमंत्री सड़क एवं सड़कों से ग्रामों को जोड़ने हेतु क्षेत्र की जनता मांग करती रहती है? क्‍या विभाग सर्वे कराकर सड़कों एवं पुल-पुलियाओं का निर्माण करवाने पर विचार करेंगे? यदि हाँ, तो कब तक? (ख) क्‍या तामिया विकासखण्‍ड की गिरजामाई से झौंतकलां तक 3 किलोमीटर की सड़क का सर्वे कराकर स्‍वीकृत करवाने पर विचार करेंगे? जिससे पचमढ़ी शिवरात्रि मेला एवं सावन मेला में आने वाले हजारों श्रद्धालुओं एवं ग्रामीण आबादी को आवागमन सुलभ हो सकेगा। (ग) क्‍या तामिया विकासखण्‍ड के ग्राम टापरवानी, अनहोनी में पुलियों का सर्वे कराकर निर्माण कराने पर विचार करेंगे? यदि हाँ, तो कब तक? (घ) जुन्‍नारदेव विधानसभा में प्रधानमंत्री सड़क के निर्माण में छूटी पुल-पुलिया एवं क्षतिग्रस्‍त मार्ग जो दुर्गम क्षेत्र में तेजी से वर्षा हो जाने के कारण बह गई है, क्‍या विभाग छूटी पुल पुलियां एवं क्षतिग्रस्‍त मार्ग को सुधार करने पर विचार करेंगे? यदि हाँ, तो कब तक?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ। जुन्नारदेव विधान सभा के आरक्षित विकासखण्ड तामिया एवं जुन्नारदेव में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत वर्ष 2001 की जनसंख्या के अनुसार 250 से अधिक की जनसंख्या वाले ग्रामों को जोड़ने का प्रावधान है। उक्त दोनों आरक्षित विकासखण्ड के योजनांतर्गत समस्त पात्र ग्रामों को एकल संपर्कता के तहत कनेक्टिविटी प्रदाय की जा चुकी है। (ख) तामिया विकासखण्ड के ग्राम झौंतकलां को लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित मार्ग घाटिया से झौंतकलां द्वारा पूर्व से संपर्कता प्रदान है। गिरजामाई मन्दिर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के मुत्तौर से सुआम तक मार्ग के मध्य स्थित है। गिरजामाई पृथक से राजस्व ग्राम न होने से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में शामिल नहीं है। (ग) ग्राम टापरवानी एवं अनहोनी को इस योजना के मार्ग क्रमशः माहुलझिर से टापरवानी एवं झिरपा चावलपानी रोड से अनहोनी अंतर्गत पूर्व से ही एकल संपर्कता प्राप्त है। अतः टापरवानी से अनहोनी मार्ग का कार्य दोहरी संपर्कता के अंतर्गत आता है। वर्तमान में इस योजनांतर्गत दोहरी संपर्कता वाले मार्गों को जोड़े जाने हेतु वर्तमान में कोई योजना स्वीकृत नहीं है। (घ) जुन्नारदेव विधानसभा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्मित मार्ग में स्वीकृत लंबाई तक कोई भी पुल-पुलियां छूटी नहीं हैं एवं दुर्गम क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में कोई भी निर्मित मार्ग वर्तमान में तेजी से वर्षा होने के कारण क्षतिग्रस्त नहीं है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

सेवा सहकारी समितियों में अनियमितताएं

[सहकारिता]

3. ( *क्र. 394 ) सुश्री रामश्री (बहिन रामसिया भारती) राजपूत : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छतरपुर जिले में सेवा सहकारी समितियों के द्वारा विधान सभा बड़ामलहरा में कितनी समितियां संचालित हैं एवं विक्रेताओं/दुकानों के नाम सहित संपूर्ण जानकारी बतायें। (ख) क्‍या सेवा सहकारी समिति रामटोरिया, सेदपा, सरकना, बमनोरा, डिकौली, वीरो बाजना, इरगुवा, बम्‍हौरी वकस्‍वाहा, सुनवाहा, सैडारा, मऊटो में समिति प्रबंधकों द्वारा करोड़ों की राशि का गबन/दुरूपयोग किया गया है, इस प्रकार की शिकायतें प्राप्‍त हो रही हैं? (ग) क्‍या इन समितियों की जांच उच्‍च स्‍तर के अधिकारियों द्वारा कराई जावेगी, जिसमें क्षेत्रीय विधायक को शामिल किया जावेगा? (घ) क्‍या वर्ष 2018 से प्रश्‍न दिनांक तक प्रमाणित अभिलेखों सहित एवं बिल वाउचरों सहित संपूर्ण जानकारी उपलब्‍ध करायेंगे? यदि हाँ, तो कब तक? नहीं तो कारण सहित बतायें तथा जांच उपरांत दोषी अधिकारियों के विरूद्ध क्‍या कार्यवाही की जायेगी?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) छतरपुर जिले की बड़ामलहरा विधानसभा अंतर्गत 22 समितियों में 114 शासकीय उचित मूल्य दुकानें संचालित हैं। विक्रे‍ताओं, दुकानों के नाम सहित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी नहीं। (ग) एवं (घ) उत्तरांश 'ख' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

आर.के.व्ही.वाय. रफ्तार योजना के अंतर्गत निर्माण कार्य

[सहकारिता]

4. ( *क्र. 1573 ) श्री केशव देसाई : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या आर.के.व्ही.वाय. रफ्तार योजना के अंतर्गत 1 हजार एम.टी. क्षमता गोदाम सह ग्रेडिंग प्लान्ट निर्माण कार्य लहार जिला भिण्ड को निर्माण कार्य का कार्यादेश दिनांक 05.12.2022 को प्रदान किया गया था? (ख) यदि हाँ, तो कार्य प्रारंभ होने के तथा जमीनी लेबल तक 25 पिलर का कार्य होने के उपरान्त भी मध्यप्रदेश राज्य सहकारी आवास संघ मर्यादित भोपाल के द्वारा पत्र क्रमांक 799, दिनांक 21.09.2023 के द्वारा मेसर्स गीता त्रिपाठी 30 बी, सूर्यानगर उरवाई गेट ग्वालियर मध्यप्रदेश को प्लान्ट निर्माण कार्य बंद करने का आदेश दिया था? (ग) यदि हाँ, तो निर्माण एजेंसी द्वारा 25 पिलर का जमीनी लेबल तक पूर्व से बनाये जाने के बाद भी बिना जांच के कार्य बंद कराये जाने पर पुनः कार्य प्रारंभ कराये जाने की अनुमति मांगी थी? (घ) यदि हाँ, तो क्या मध्यप्रदेश राज्य सहकारी आवास संघ मर्यादित भोपाल के अधिकारियों द्वरा जांच करने के बाद कार्य पुनः प्रारंभ करने के आदेश जारी करने हेतु वरिष्ठ अधिकारियों को अनुशंसा की थी? (ड.) यदि हाँ, तो कार्य प्रारंभ करने हेतु आदेश कब तक जारी किये जायेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) जी हाँ, आर.के.व्ही.वाय. रफ्तार योजना के अंतर्गत 1 हजार एम.टी. क्षमता गोदाम सह ग्रेडिंग प्लान्ट निर्माण कार्य लहार जिला भिण्ड को निर्माण कार्य का कार्यादेश दिनांक 05.12.2022 को प्रदान किया गया था। उक्त योजना मंडी बोर्ड अंतर्गत बीज संघ के 1000 एम.टी. क्षमता गोदाम सह ग्रेडिंग प्लांट होने के कारण आवास संघ द्वारा कार्यालयीन पत्र क्रमांक/आसंघ/तक/2023/1571, दिनांक 31.03.2023 द्वारा शुद्ध‍ि पत्र एवं कार्यालयीन पत्र क्रमांक/आसंघ/तक/2023/1570, दिनांक 31.03.2023 द्वारा संशोधित कार्यादेश जारी किया गया। (ख) से (घ) जी हाँ। (ड.) लहार, जिला भिण्ड के लिये स्वीकृत राशि का उपयोग समयावधि में नहीं करने के कारण स्वीकृत राशि को निरस्त किया गया है। अत: शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

अनुसूचित क्षेत्र की ग्रामसभाओं के अधिकार

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

5. ( *क्र. 1556 ) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों की ग्रामसभाओं से रेत खदान बाबत म.प्र. रेत नियम 2019 एवं म.प्र. पेसा नियम 2022 में किये गये प्रावधानों के बाद भी विधिवत अनुमति एवं सहमति प्राप्त किए बिना वर्ष 2023 में नीलाम कर दी गई रेत खदानों के संबंध में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा प्रश्‍नांकित दिनांक तक भी कोई कार्यवाही नहीं की गई? (ख) वर्ष 2023 में किस अनुसूचित विकासखंड की कितनी रेत खदानों की कितनी मात्रा को कितना मूल्य निर्धारित कर नीलामी पर रखा जाकर किस मूल्य में किसे नीलाम कर किस दिनांक को अनुबंध किया?                       (ग) वर्ष 2023 में नीलामी पर रखी किस रेत खदान के निर्धारण एवं नीलामी के संबंध में किस ग्रामसभा ने किस दिनांक को कितने सदस्यों की उपस्थिति में क्या-क्या प्रस्ताव लिया, किस ग्रामसभा से वर्ष 2023 में प्रस्ताव नहीं लिया गया। (घ) ग्रामसभा के प्रस्ताव बिना ही नीलाम की गई खदान के संबंध में पंचायत विभाग क्या कार्यवाही कर रहा है, कब तक करेगा?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) से (घ) जानकारी संकलित की जा रही है।

ग्रेसिम उद्योग में हुई दुर्घटना पर कार्यवाही

[श्रम]

6. ( *क्र. 748 ) डॉ. चिंतामणि मालवीय : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पिछले 3 वर्षों में नागदा स्थित ग्रेसिम उद्योग में कितनी दुर्घटनायें हुईं? इनमें कितने लोगों की मृत्‍यु हुई है? इनमें जिम्‍मेदार अधिकारियों पर क्‍या कार्यवाही की गई? (ख) ग्रेसिम उद्योग नागदा में कितने प्रकार की गैस और लिक्विड गैस बनाई जा रही है और कहां सप्‍लाई की जा रही है?                       (ग) दिनांक 20 मार्च, 2020 को ग्रेसिम उद्योग में कितने स्‍थाई और कितने ठेका श्रमिक थे और आज कितने ठेका और कितने नियमित श्रमिक हैं? जो कम हुए उन्‍हें किस स्‍कीम के तहत निकाला गया? (घ) ग्रेसिम उद्योग में मार्च 2020 को कितना उत्‍पादन था और प्रश्‍न दिनांक तक कितना उत्‍पादन हो रहा है? मात्रावार विवरण्‍ा दें।

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) नागदा स्थित ग्रेसिम इंडस्ट्रीज के नाम से कुल 04 कारखाने पंजीकृत हैं, जिनकी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। कारखाना ग्रेसिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड स्टेपल फाइबर डिवीजन बिरला ग्राम नागदा एवं कारखाना ग्रेसिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड केमिकल डिवीजन बिरला ग्राम नागदा में पिछले 3 वर्षों में घटित दुर्घटनाओं एवं उसमें मृतक श्रमिकों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है एवं अन्य ग्रेसिम उद्योग में विगत 3 वर्षों में कोई दुर्घटना नहीं हुई है। (ख) 1. कारखाना ग्रेसिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड स्टेपल फाइबर डिवीजन बिरलाग्राम नागदा के कारखाने में cs2 लिक्विड का उत्पादन किया जाता है एवं इसका उपयोग भी उन्‍हीं के कारखाने में किया जाता है। 2. कारखाना ग्रेसिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड केमिकल डिवीजन बिरलाग्राम नागदा के कारखाने में क्लोरीन एवं हाइड्रोजन गैस का उत्पादन किया जाता है। जिसे SRF लिमिटेड, लैंसेस, स्वास्तिक फर्टिलाइजर लिमिटेड एवं कश्यप स्वीटनर्स लिमिटेड आदि को सप्‍लाई किया जाता है। 3. कारखाना ग्रेसिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड केमिकल डिवीजन क्लोरोसल्फोनिक एसिड प्लांट में वर्तमान में विनिर्माण प्रक्रिया बंद है। (ग) 1. कारखाना ग्रेसिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड स्टेपल फाइबर डिवीजन बिरला ग्राम नागदा के कारखाने में दिनांक 20 मार्च, 2020 तक कुल स्थाई श्रमिकों की संख्या 1438 एवं ठेका श्रमिकों की संख्या 2130 एवं वर्तमान में दिनांक 31 दिसंबर, 2023 तक स्थाई श्रमिकों की संख्या 1395 है एवं ठेका श्रमिकों की संख्या 1817 है। 2. कारखाना ग्रेसिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड केमिकल डिवीजन बिरला ग्राम नागदा के कारखाने में दिनांक 20 मार्च, 2020 तक कुल श्रमिकों की संख्या 899 थी, जिसमें से 206 स्थाई श्रमिक एवं ठेका श्रमिकों की संख्या 693 थी एवं वर्तमान में दिनांक 31 दिसंबर, 2023 तक कुल श्रमिकों की संख्या 1010 है, जिसमें स्थाई श्रमिकों की संख्या 180 है एवं ठेका श्रमिकों की संख्या 830 है। 3. कारखाना ग्रेसिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड केमिकल डिवीजन क्लोरोसल्फोनिक एसिड प्लांट में दिनांक 20 मार्च, 2020 तक कुल 03 श्रमिक कार्यरत थे एवं दिनांक 31 दिसंबर, 2023 में निरंक है। 4. कारखाना ग्रेसिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक्सेल फाइबर डिवीजन बिरलाग्राम नागदा के कारखाने में दिनांक 20 मार्च, 2020 को कुल 247 श्रमिक कार्यरत थे एवं दिनांक 31 दिसंबर, 2023 में 306 श्रमिक नियोजित हैं। प्रबंधन से प्राप्‍त जानकारी अनुसार सेवानिवृत्ति के कारण संख्‍या कम हुई है। किसी योजना के अंतर्गत निकाला नहीं गया है। ठेका श्रमिकों को आवश्‍यकता अनुसार नियोजित किया जाता है। (घ) 1. कारखाना ग्रेसिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड स्टेपल फाइबर डिवीजन बिरलाग्राम नागदा के कारखाने में मार्च 2020 तक दैनिक औसत 357 टन प्रतिदिन स्टेपल फाइबर का उत्पादन था एवं जनवरी 2024 में दैनिक औसत 291 टन प्रतिदिन स्टेपल फाइबर का उत्पादन है। 2. कारखाना ग्रेसिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड केमिकल डिवीजन बिरलाग्राम नागदा के कारखाने में जो उत्पादन कार्य किया जाता है, वह जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार है। 3. कारखाना ग्रेसिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड केमिकल डिवीजन क्लोरोसल्फोनिक एसिड प्लांट में दिनांक 20 मार्च, 2020 को कुल 10 टन प्रतिदिन का उत्पादन था एवं वर्तमान में विनिर्माण प्रक्रिया बंद होने से उत्‍पादन निरंक है। 4. कारखाना ग्रेसिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक्सेल फाइबर डिवीजन बिरलाग्राम नागदा के कारखाने में दिनांक 20 मार्च, 2020 को कुल 8.69 टन प्रतिदिन का उत्पादन था एवं 31 दिसंबर, 2023 में 34.50 टन प्रतिदिन का                  उत्पादन है।

सेवा सहकारी समिति

[सहकारिता]

7. ( *क्र. 1371 ) श्री सोहनलाल बाल्‍मीक : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) परासिया विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत कुछ ग्रामों में ही सेवा सहकारी समिति (सोसायटी) संचालित है तथा परन्तु कुछ ग्रामों में सेवा सहकारी समिति (सोसायटी) संचालित नहीं होने के कारण उन ग्रामों के किसानों को अपनी फसलों को बेचने व खाद बीज प्राप्त करने के लिए बहुत अधिक दूरी तय करके अन्य ग्राम में स्थित संचालित सोसायटी में जाना पड़ता है, जिसके कारण किसानों को काफी असुविधा एवं आर्थिक नुकसान होता है? किसानों की सुविधा के लिये निम्न ग्राम पंचायतों के ग्रामों में सोसायटी खोला जाना अत्यंत ही आवश्यक है :- ग्रा.पंचा.-ग्राम धमनिया-धमनिया खैरीचैतू-खैरीचैतू कन्हरगांव-कन्हरगांव दबक-दबक तुमड़ी-भोकई देवरी-पिपरिया साजवा-साजवा सोनापीपरी-सोनापीपरी पटपड़ा-पटपड़ी जमुनियाजेठू-जमुनियाजेठू क्या उक्त सभी ग्राम पंचायतों के ग्रामों में सेवा सहकारी समिति प्रारंभ किये जाने की स्वीकृति हेतु कार्यवाही की जायेगी? (ख) प्रश्‍नांश (क) के अनुसार परासिया विधानसभा क्षेत्र के उक्त सभी ग्राम पंचायतों के ग्रामों में सेवा सहकारी समिति प्रारंभ किये जाने के संबंध में कब तक विभिन्न औपचारिकताओं को पूर्ण कर स्वीकृति प्रदान कर दी जायेगी?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) परासिया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 16 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां संचालित हैं, जिनके कार्यक्षेत्र में 108 ग्राम पंचायतों के 206 ग्राम सम्मिलित हैं। प्रश्‍नांश में उल्लेखित ग्राम पंचायतों के ग्राम इन 16 प्राथमिक समितियों के कार्यक्षेत्र में शामिल हैं। नवीन प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के गठन हेतु निर्धारित सक्षमता मापदंड को पूर्ण न करने के कारण इन ग्रामों में नवीन प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति प्रारंभ किया जाना वर्तमान में संभव नहीं है। (ख) उत्तरांश "क" के परिप्रेक्ष्य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

जनपद पंचायत मझौली जिला जबलपुर में रिक्‍त पद

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

8. ( *क्र. 1287 ) श्री अजय विश्‍नोई : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                  (क) क्‍या प्रश्‍नकर्ता विधायक ने जबलपुर जिले की जनपद पंचायत मझौली में कर्मचारियों की कमी बावत् एक पत्र क्रमांक 0023/0124, दिनांक 22.12.2023 को माननीय मुख्‍यमंत्री जी को लिखा है? (ख) कृपया जनपद पंचायत मझौली के रिक्‍त पदों की पूर्ति कब तक कर ली जायेगी?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार।

ग्राम पंचायतों के भवन निर्माण

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

9. ( *क्र. 494 ) श्री प्रेमशंकर कुंजीलाल वर्मा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र क्र.136 सिवनी मालवा में कितनी ग्राम पंचायतें हैं? (ख) कितनी ग्राम पंचायत के पंचायत भवन नहीं हैं तथा कितनी ग्राम पंचायतों के भवन जर्जर हालत में हैं?                     (ग) भवन विहीन पंचायतों के नवीन भवन बनाने की क्या योजना है?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 136 सिवनी मालवा में 153 ग्राम पंचायतें हैं। (ख) विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 136 सिवनी मालवा में 22 ग्राम पंचायतें भवन विहीन हैं तथा 12 ग्राम पंचायतों के भवन जर्जर स्थिति में हैं। (ग) भवन विहीन ग्राम पंचायतों में ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत तथा जिला पंचायत स्‍तर की 15वां वित्‍त आयोग की अनाबद्ध राशि से नवीन पंचायत भवन स्‍वीकृत किये जाने के निर्देश हैं।

स्‍कॉलर शिप पोर्टल बंद होने से उत्‍पन्‍न स्‍िथति

[उच्च शिक्षा]

10. ( *क्र. 1959 ) श्री देवेन्द्र रामनारायन सखवार (डॉ. हिरालाल अलावा, श्री आतिफ आरिफ अकील, श्री आरिफ मसूद, श्री कैलाश कुशवाहा) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या वर्ष 2023-24 के अकादमिक सत्र में उच्‍च शिक्षा विभाग का पोर्टल कई महीनों से बंद है? यदि हाँ, तो इसका क्‍या कारण है? (ख) क्‍या इस पोर्टल के ठप्‍प होने के कारण प्रदेश के लगभग 7 लाख विद्यार्थियों को स्‍कॉलरशिप नहीं मिली है? (ग) क्‍या स्‍कॉलरशिप न मिलने के कारण वे विद्यार्थी अपनी फीस जमा नहीं कर पा रहे हैं? (घ) क्‍या फीस जमा न होने से कॉलेज प्रबंधन विद्यार्थियों को परेशान कर रहा है और वे अपनी पढ़ाई छोड़कर उच्‍च शिक्षा के अधिकारियों के चक्‍कर लगा रहे हैं? (ड.) प्रश्‍नांकित अवधि में अभी तक कितने विद्यार्थी स्‍कॉलरशिप न मिलने की शिकायत कर चुके हैं? (च) इस लापरवाही और विद्यार्थियों का भविष्‍य अंधकारमय करने के लिए क्‍या सरकार किसी अधिकारी की जिम्‍मेदारी चिन्हित करके दण्‍डनीय कार्यवाही करेगी?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जी नहीं। विभाग द्वारा संचालित प्रोत्साहन मूलक योजनाएं गांव की बेटी एवं प्रतिभा किरण योजना का संचालन राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल 2.0 के माध्यम से किया जाता है। दिनांक 10.01.2024 से उक्त दोनों योजनाओं में आवेदन सुविधा उपलब्ध है। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति आवेदन हेतु अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों हेतु 14.09.2023 तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों हेतु 26.01.2024 से आवेदन सुविधा उपलब्ध है। तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री मेधावी योजना एवं मुख्यमंत्री जनकल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना के आवेदन की सुविधा दिनांक 01.02.2024 से पोर्टल पर उपलब्ध है।                                      (ख) जी नहीं। सत्र 2023-24 हेतु पोर्टल पर आवेदन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।                                                     (ग) एवं (घ) प्रश्‍नांश ''क'' के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ड.) उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्तियों के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।                   (च) प्रश्‍नांश ''क'' के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

ग्‍लोबल स्किल पार्क का निर्माण

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल तकनीकी शिक्षा)]

11. ( *क्र. 370 ) श्री अशोक ईश्‍वरदास रोहाणी : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज रांझी में ग्लोबल स्किल पार्क का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ है? (ख) यदि हाँ, तो क्या प्रगति है? यदि नहीं, तो निर्माण कार्य कब से प्रारंभ होगा?                (ग) इस प्रोजेक्ट की कुल लागत कितनी है? (घ) इस प्रोजेक्ट की समय-सीमा कितनी है एवं कब तक पूर्ण होगा?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) से (घ) जी नहीं। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

नवीन स्‍टेडियम एवं खेल गतिविधियों के संबंध में

[खेल एवं युवा कल्याण]

12. ( *क्र. 1856 ) श्री पंकज उपाध्याय : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जौरा विधानसभा में किस-किस गाँव में कितने खेल के मैदान तथा स्टेडियम हैं तथा विभाग द्वारा किस-किस खेल को लेकर क्या-क्या गतिविधि पिछले 5 वर्षों में की गई तथा उस पर कितनी राशि खर्च की गई? (ख) क्या जौरा विधानसभा क्षेत्र में किसी प्रकार की खेल अधोसंरचना नहीं है? यदि हाँ, तो बतावें कि उसे स्थापित करने के लिये क्या घोषणा की जायेगी तथा कितनी राशि स्वीकृत की जायेगी? (ग) जौरा विधानसभा क्षेत्र में कितने विकास खण्डों में ग्रामीण युवा केन्द्र कार्यरत हैं तथा युवाओं को खेल प्रशिक्षण हेतु क्या-क्या खेल सामग्री कितनी मात्रा में कितनी राशि की वर्ष 2017-18 से 2023 तक प्रदान की गई? (घ) क्या जौरा विधानसभा में युवाओं को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण देने के लिये केन्द्र स्थापित किया जायेगा तथा पुलिस, सेना, आदि में भर्ती के लिये प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किया जायेगा?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) खेल और युवा कल्याण विभाग के स्वामित्व का विधानसभा जौरा में कोई भी खेल मैदान तथा स्टेडियम नहीं है। परफॉरमेंस ग्रांट योजनान्तर्गत ग्राम पंचायत अगरौता में आउटडोर स्टेडियम निर्मित है, जो कि ग्राम पंचायत के अधीन है। विभाग द्वारा विधानसभा जौरा में विगत 05 वर्षों में आयोजित की गई खेल गतिविधियों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार है। (ख) विधानसभा जौरा में परफॉरमेंस ग्रांट योजनान्तर्गत ग्राम पंचायत अगरौता में आउटडोर स्टेडियम निर्मित है। अतः शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ग) खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा जौरा विधानसभा क्षेत्र में 03 विकासखंडों जौरा, कैलारस व पहाडगढ़ में ग्रामीण युवा केन्द्र संचालित हैं। ग्रामीण युवा केन्द्र को प्रदाय खेल सामग्री की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार है। (घ) विभाग का जिला मुख्यालय पर ही नियमित अमला स्वीकृत है, विकासखण्ड स्तर पर नियमित अमला स्वीकृत नहीं है, इस कारण जौरा विधानसभा में रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किया जाना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है।

राशन वितरण कार्य में अनियमितता

[सहकारिता]

13. ( *क्र. 1143 ) श्री मधु भाऊ भगत : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या हरिशचंद्र द्विवेदी तनय रतनलाल द्विवेदी निवासी ददरी द्वारा सरपंच रहते हुये पद का दुरूपयोग करते हुये जिला पंजीयक सहकारी संस्था जिला छतरपुर से सांठगांठ कर बल्देव सहकारी समिति के नाम से फर्जी समिति संचालित है, जो ग्राम पंचायत सिंगरावन कलां व सिंगरावन खुर्द में लगभग पच्चीस सालों से अवैधानिक तरीके से कार्य कर रही है? इस समिति के द्वारा राशन वितरण का कार्य भी दोनों पंचायतों में किया जा रहा है, जिसमें व्यापक पैमाने पर गड़बड़ी जारी है। इस कारण तत्काल जिला पंजीयक पर कार्यवाही कर फर्जी संस्था के विरूद्ध कब तक एफ.आई.आर. दर्ज कर कानूनी कार्यवाही की जायेगी? (ख) क्या दिसम्बर 2018 से दिसम्बर 2023 के मध्य तहसील नौगांव में क्षेत्रीय विधायक के दबाव में अवैध बी.पी.एल. कार्डों को बड़ी मात्रा में बनवाया गया, जिनकी सभी की जांच की जाकर अपात्रों को बी.पी.एल. से वंचित करना आवश्यक है, जिससे शासन को नुकसान भी हो रहा है? कब तक अपात्र के बी.पी.एल. निरस्त कर कार्यवाही की जायेगी? (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) के अनुसार विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) जी नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) तहसील नौगांव जिला छतरपुर से प्राप्त जानकारी अनुसार किसी भी अपात्र व्यक्ति का बी.पी.एल. कार्ड जारी नहीं किया गया है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) उत्तरांश "क" एवं "ख" के परिप्रेक्ष्य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

सहकारी समितियों का संचालन

[सहकारिता]

14. ( *क्र. 128 ) श्री सुरेश राजे : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र 19 डबरा के अंतर्गत संचालित सहकारी समितियों में कार्यरत समस्त स्टाफ (कर्मचारी का नाम, पद, शैक्षणिक योग्यता, स्थायी पता, संस्था में पदस्थापना दिनांक एवं संपर्क) संस्था के खुलने व बंद होने के समय के साथ उपलब्ध करावेंl (ख) वर्ष 2022-23 से                  2023-24 में जिला ग्वालियर अंतर्गत खरीफ एवं रबी की फसलों को कृषकों से समर्थन मूल्य पर खरीद करने हेतु कहाँ-कहाँ केंद्र कब से कब तक खोले गए? केंद्र प्रभारियों का नाम, पद एवं संपर्क सहित वर्षवार और केंद्रवार बतावेंl (ग) बिंदु (2) के अनुसार समर्थन मूल्य पर उक्त वर्षों में खोले गए केन्द्रवार खरीफ (धान, ज्वार, बाजरा) एवं रबी (गेहूं, चना, सरसों) की फसलों की खरीदी किस-किस दर से कितने-कितने क्विंटल की गयी? वर्षवार एवं केन्द्रवार बतावेंl (घ) बिंदु (2) एवं (3) के अनुसार उक्त वर्षों में किसानों से समर्थन मूल्य पर क्रय की गई फसलों का किस किसान को कितनी राशि का भुगतान किस कारण अभी तक नहीं किया गया? क्या उक्त वर्षों में व्यापारियों की फसल समर्थन मूल्य पर खरीदने की शिकायतें प्राप्त हुईं? यदि हाँ, तो प्रत्येक शिकायत की जांच किस अधिकारी द्वारा की गयी? उसका नाम एवं पद सहित परिणाम से अवगत करावेंl

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है।                                      (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। (घ) वर्ष 2022-23 से 2023-24 में किसानों से समर्थन मूल्य पर क्रय की गई फसलों का भुगतान शेष नहीं है। ग्वालियर जिले में व्यापारियों से फसल समर्थन मूल्य पर खरीदने की शिकायत संज्ञान में नहीं आई है, शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता।

राष्‍ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

15. ( *क्र. 219 ) श्रीमती चंदा सुरेन्द्र सिंह गौर : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा खरगापुर विधान सभा के विकास खण्ड बल्‍देवगढ़, पलेरा से गणवेश निर्माण कराये जाने हेतु वर्ष 2022-23 में कितनी राशि शासन द्वारा प्राप्त हुई थी? (ख) प्रश्‍नांश (क) में वर्णित 2022-23 की राशि किन-किन समूहों को गणवेश बनाये जाने के कार्य हेतु दी गयी थी तथा गणवेश बनाये जाने के लिये जिन समूहों का चयन होता है, उसे कैसे चयनित किया जाता है? इसका सक्षम अधिकारी कौन होता है? इसका चयन कब होता है तथा इसकी सूचना कैसे सार्वजनिक की जाती है? इसके निर्माण का टेंडर या ठेका लेने वाला कौन होता है, उसका रजिस्ट्रेशन कौन करता है? क्‍या उसका कार्य क्षेत्र म.प्र. के अलावा उ.प्र. भी होता है तथा क्या उ.प्र. के ठेकेदार म.प्र. में गणवेश बनाने का ठेका या टेंडर ले सकते हैं? (ग) क्या विकास खण्ड बल्देवगढ़ एवं पलेरा में गणवेश निर्माण किये जाने का टेंडर/ठेका किसी उ.प्र. के ठेकेदार को दिया गया था? क्या म.प्र. या टीकमगढ़ जिले के ठेकेदारों/टेण्डरधारियों को दिये जाने का प्रावधान नहीं था? (घ) क्या गणवेश निर्माण में भारी भ्रष्टाचार किया गया है और अभी तक कौन-कौन से स्कूल शेष हैं, जिनको गणवेश छात्रों हेतु नहीं दी गई हो तथा वर्ष 2022-23 में उ.प्र. के ठेकेदार को गणवेश तैयार कराये जाने का कार्य सौंपा गया था, उसकी संपूर्ण जांच विधान सभा स्तर से करायेंगे? जिससे छात्रों की योजनाओं की राशि का दुरुपयोग नहीं हो सके तथा उ.प्र. के ठेकेदार को कार्य सौंपने वाले अधिकारी द्वारा जारी आदेश की संपूर्ण प्रतियां उपलब्ध करायेंगे? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो कारण स्‍पष्‍ट करें तथा जाच उपरांत दोषी अधिकारी एवं ठेकेदार के विरूद्ध कार्यवाही प्रस्‍तावित कर एवं ठेकेदार से वसूली की कार्यवाही करेंगे? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्‍यों?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) विधानसभा खरगापुर में विकासखंड बल्‍देवगढ़ को 1,26,27,900/- (एक करोड़ छब्‍बीस लाख सत्‍ताईस हजार नौ सौ रू.) की राशि प्राप्‍त हुई है एवं विकासखंड पलेरा को 39,15,900/- (उन्‍तालीस लाख पंद्रह हजार नौ सौ रू.) राशि प्राप्‍त हुई।                                                            (ख) प्रश्‍नांश ''क'' में वर्णित समूहों की सूची पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-1 अनुसार है, चयन का आधार एवं चयन प्रक्रिया की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। गणवेश निर्माण का कार्य स्‍व–सहायता समूहों द्वारा स्‍वयं किया जाता है। गणवेश निर्माण का टेंडर या ठेका नहीं होता है एवं उसका रजिस्‍ट्रेशन भी नहीं होता है। शेष प्रश्‍नांश लागू नहीं। (ग) जी नहीं, विकासखंड बल्‍देवगढ़ एवं पलेरा में गणवेश निर्माण किये जाने का टेंडर/ठेका किसी ठेकेदार को नहीं दिया गया था। गणवेश निर्माण का कार्य स्‍व-सहायता समूहों द्वारा स्‍वयं किया जाता है। शेष प्रश्‍नांश लागू नहीं। (घ) जी नहीं, भ्रष्‍टाचार के संबंध में कोई भी शिकायत प्राप्‍त नहीं। जिले में गणवेश वितरण हेतु कोई भी स्‍कूल शेष नहीं। शेष प्रश्‍नांश लागू नहीं।

पंचों के मानदेय में वृद्धि किया जाना

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

16. ( *क्र. 337 ) श्री अभय कुमार मिश्रा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास अधिनियम 1994 में निर्वाचित जन प्रतिनिधियों का मानदेय वर्णित है, जिसमें पंच का मानदेय 100/- रूपये प्रति बैठक/प्रतिमाह दर्शित है?                                        (ख) क्या राज्य के आदेश क्रमांक/20732, दिनांक 25.07.2023 के अनुरूप अन्य जन प्रतिनिधियों के आदेश में वृद्धि के साथ पंच एवं उप सरपंच हेतु अधिकतम मानदेय राशि 1500 रूपये वार्षिक अपर्याप्त 150 रूपये प्रतिमाह के निर्धारित की गई है, जो पिछले 20 वर्षों में मात्र डेढ़ गुने की वृद्धि है, जबकि अन्य निर्वाचित प्रतिनिधि सरपंच से लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष तक के मानदेय में कई गुना वृद्धि करते हुये जिला पंचायत अध्यक्ष का मानदेय 20 गुना से अधिक बढ़ाकर 65000/- रूपये कर दिया गया है? (ग) क्या प्रश्‍नांश (ख) में वर्णित अद्यतन मानदेय में समता मूलक सोच के साथ पंचों का मानदेय समानुपातिक रूप से बढ़ाकर न्यूनतम 2000/- रूपये प्रतिमाह किया जायेगा या नहीं? यदि हाँ, तो कब तक? (घ) ग्राम पंचायत की समितियों में पंचों को न्यायिक भागीदारी एवं विशेषाधिकार प्रदत्त किये जाने हेतु संशोधन लाया जावेगा या नहीं? यदि हाँ, तो कब तक?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। पंच का मानदेय रूपये 300/- प्रति मासिक बैठक के मान से अधि‍कतम रूपये 1800/- वार्षिक है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) मानदेय में समानुपातिक वृद्धि हुई है, अत: शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) वर्तमान में ऐसा प्रस्‍ताव विचाराधीन नहीं है, शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

ग्राम पंचायतों में नियमित सचिव की पदस्‍थापना

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

17. ( *क्र. 1466 ) श्री गिरीश गौतम : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                     (क) जनपद पंचायत मऊगंज/नईगढ़ी/रायपुर कर्चु. अन्तर्गत किन-किन ग्राम पंचायतों में सचिव के पद रिक्त हैं और उनके स्थान पर जे.आर.एस. को सचिव का प्रभार देकर वित्तीय अधिकार दिया गया है? ग्राम पंचायत का नाम एवं सचिव का प्रभार प्राप्त जे.आर.एस. का नाम बताएं। (ख) क्या माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा प्रकरणों में आदेश दिया गया है कि जे.आर.एस. को सचिव का प्रभार देकर वित्तीय अधिकार नहीं दिया जाये? (ग) जनपद पंचायत मऊगंज अन्तर्गत ग्राम पंचायत उचेहरा में कौन सचिव के पद पर पदस्थ है? यदि रिक्त है तो क्या जे.आर.एस. को सचिव का प्रभार दिया गया है? यदि हाँ, तो कब-तक नियमित सचिव की पदस्थापना कर दी जायेगी?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) ग्राम पंचायतों में सचिव का पद रिक्‍त होने पर 16 ग्राम रोजगार सहायकों को सचिव के स्‍थान पर प्रभार देकर वित्‍तीय अधिकार सौंपे गये हैं। शेष जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) जिले में मान. उच्‍च न्‍यायालय द्वारा किसी भी प्रकरण पर जी.आर.एस. को सचिव का प्रभार देकर वित्‍तीय अधिकार न दिए जाने के निर्देश प्राप्‍त नहीं हुए हैं। (ग) जनपद पंचायत मऊगंज अंतर्गत ग्राम पंचायत उचेहरा में कार्यालयीन आदेश क्र. 9956, दिनांक 25.1.2024 के द्वारा श्री अरविंद पाठक, सचिव ग्राम पंचायत रतनगवां खास अतिरिक्‍त रूप से पदस्‍थ है। शेष प्रश्‍न उद्भूत नहीं होता।

परिशिष्ट - "एक"

खेल गतिविधियों के लिये राशि आवंटन

[खेल एवं युवा कल्याण]

18. ( *क्र. 1718 ) श्री राजन मण्‍डलोई : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बड़वानी जिले में सन 2018-19 से 2023-24 तक खेलो इण्डिया योजना में प्राप्त आवंटन तथा बड़वानी जिले में सन 2014-15 से 2023-24 तक विधानसभावार विधायक कप हेतु प्राप्त राशि‍ और विभाग द्वारा सम्पन्‍न कराई गई खेल गतिविधियों के नाम तथा स्थान, किये गये व्यय का भुगतान वाऊचर की सत्यापित छायाप्रति देवें। (ख) बड़वानी जिले में सन 2012-13 से 2024 तक कितने ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर आयोजित किये गये, शिविर हेतु वर्षवार प्राप्त आवंटन तथा किये गये व्यय के भुगतान वाऊचर की सत्यापित छायाप्रति देवें। (ग) बड़वानी जिले में विगत 2 वर्षों में किन स्थानों पर विभाग द्वारा ओपन जिम लगाई गई? ओपन जिम उपकरण के क्रयादेश, जिम की लागत, आवंटन किस-किस मद से प्राप्त हुए और किये गये भुगतान वाऊचर की सत्यापित छायाप्रति देवें। (घ) बड़वानी जिले में सन 2012-13 से 2023-24 तक विभाग द्वारा नियुक्त खेल प्रशिक्षकों के नाम, खेल विधा तथा किये गये माहवार भुगतान की सत्यापित छायाप्रति देवें।

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) खेलो इण्डिया के तहत प्रचार-प्रसार हेतु जिला बड़वानी को वर्ष 2022-23 में राशि रू. 40,000/- का आवंटन सौंपा गया था, परंतु राशि का आहरण नहीं होने के कारण उक्त राशि समर्पित कर दी गई। बड़वानी जिले को वर्ष 2014-15 से 2023-24 तक विधानसभावार विधायक कप के लिए सौंपा गया आवंटन, खेल गतिविधियां, स्‍थान तथा किये गये व्यय की सत्यापित छायाप्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार है।                     (ख) सन 2012-13 से 2024 तक वर्षवार आयोजित ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर की जानकारी, प्राप्त आवंटन व व्यय की जानकारी तथा किये गये व्यय के भुगतान वाऊचर की सत्यापित छायाप्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार है। (ग) बड़वानी जिले में विगत 02 वर्षों में विभाग द्वारा लगाई गई ओपन जिम, कार्यादेश, लागत, आवंटन मद तथा भुगतान वाऊचर की सत्यापित छायाप्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 3 अनुसार है। (घ) अप्रैल 2012                                  (वर्ष 2012-13) से सितंबर, 2016 तक किसी भी प्रशिक्षक की नियुक्ति नहीं की गई है, अक्टूबर, 2016 से नियुक्त प्रशिक्षकों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 4 अनुसार है।

दुकानों के बंद एवं खुलने का समय परिवर्तन

[श्रम]

19. ( *क्र. 1113 ) श्री आरिफ मसूद : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                (क) क्‍या मध्‍यप्रदेश दुकान एवं स्‍थापना अधिनियम 1958 के तहत दुकानों एवं वाणिज्‍य स्‍थापनाओं के खुलने एवं बंद करने का समय किसी भी दिन प्रात: 6:00 से रात्रि 12:00 बजे तक का है?                (ख) प्रश्‍नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में क्‍या श्रम विभाग के समसंख्‍यक आदेश दिनांक 05 जनवरी, 2011 में बदलाव करते हुए मध्‍यप्रदेश दुकान एवं स्‍थापना अधिनियम 1958 के तहत दुकानों एवं वाणिज्‍य स्‍थापनाओं के खुलने एवं बंद करने का समय प्रात: 06:00 बजे से रात्रि 12:00 बजे तक कर दिया गया है? यदि नहीं, तो वर्तमान में विभाग के किस आदेश के तहत प्रशासन द्वारा दुकानों को रात्रि 11:00 बजे बंद कराया जा रहा है?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। श्रम विभाग द्वारा म.प्र. राजपत्र दिनांक 05 मई, 2020 द्वारा अधि‍सूचना के माध्यम से दुकान एवं वाणि‍ज्य स्थापनाओं के खुलने एवं बंद करने का समय प्रात: 06:00 बजे से रात्रि 12:00 बजे तक कर दिया गया है। दुकानों को रा‍त्रि 11:00 बजे बंद कराने हेतु विभाग द्वारा आदेश जारी नहीं किया गया है।

पंजीकृत बेरोजगारों एवं मुख्‍यमंत्री सीखो-कमाओ योजना की अद्यतन स्‍थि‍ति

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल कौशल विकास एवं रोजगार)]

20. ( *क्र. 317 ) श्री भैरो सिंह बापू : क्या राज्‍य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2018 से प्रश्‍न दिनांक तक जिला आगर-मालवा में कितने बेरोजगारों द्वारा रोजगार हेतु रजि‍स्‍ट्रेशन करवाया गया? वर्षवार जानकारी देवें। (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार कितने बेरोजगारों को रोजगार प्रदान किया गया? वर्षवार जानकारी देवें तथा ऐसे कितने बेरोजगार हैं, जिन्‍हें अभी तक रोजगार प्राप्‍त नहीं हुआ? (ग) मुख्‍यमंत्री सीखो-कमाओ योजना में कितने बेरोजगारों ने पंजीयन कराया तथा कौन-कौन से संस्‍थानों में नियुक्ति तथा कितने पंजीकृत अभ्‍यर्थियों को प्रतिमाह योजना अनुसार राशि प्राप्‍त हो रही है? यदि हाँ, तो सम्‍पूर्ण जानकारी देंवे? (घ) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) अनुसार ऐसे कितने पंजीकृत बेरोजगार हैं, जिन्‍हें 03 से 05 वर्ष व्‍यतीत होने पर भी रोजगार प्राप्‍त नहीं हुआ?

राज्‍य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार ( श्री गौतम टेटवाल ) : (क) प्रश्‍नावधि में जिला               आगर-मालवा में एम.पी. रोज़गार पोर्टल पर आवेदकों द्वारा किये गये रजिस्‍ट्रेशन की वर्षवार जानकारी निम्‍नानुसार है :-

वर्ष

रजिस्‍ट्रेशन की संख्‍या

2018

17816

2019

8679

2020

6312

2021

10060

2022

2922

2023

7835

2024 (जनवरी 2024 तक)

47

 

(ख) प्रश्‍नावधि रोज़गार मेलों के माध्‍यम से निजी क्षेत्र में कुल 6427 आवेदकों को रोज़गार के अवसर उपलब्‍ध कराये गये। वर्षवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ग) मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना अंतर्गत जिला आगर-मालवा में 6087 युवाओं ने पंजीयन कराया है। आगर-मालवा के विभिन्न प्रतिष्ठानों द्वारा निर्मित 410 अनुबंध में से 337 अनुबंध स्वीकृत एवं 328 अभ्यर्थियों के अनुबंध अनुमोदित किये गए, जिसमें से 248 अभ्यर्थियों द्वारा विभिन्न प्रतिष्ठानों में प्रशिक्षण हेतु ज्वाइन किया गया। सीखो-कमाओ योजना एक प्रशिक्षण योजना है, अतः नियुक्ति का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। कुल ज्वाइन 248 अभ्यर्थियों को योजना अंतर्गत प्रशिक्षण के दौरान 12वीं उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को रु.8000, आई.टी.आई. उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को रु.8500, डिप्लोमा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को रु.9000 एवं स्नातक उत्तीर्ण या उच्च शैक्षणिक योग्यता वाले अभ्यर्थियों को रु.10000 प्रतिमाह मानदेय दिया जा रहा है। (घ) इस प्रकार की जानकारी संधारित नहीं की            जाती है।

आवासहीन एवं आवास निर्माण की जानकारी

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

21. ( *क्र. 1866 ) श्री ओमकार सिंह मरकाम : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या डिण्‍डौरी जिले के सभी आवासहीन एवं कच्‍चे मकान वाले व्‍यक्तियों के नाम आवासहीन व कच्‍चे मकान वाली शासन की सर्वे सूची में सम्मिलित हैं? कई ग्रामों में आवासहीन सूची में नाम शामिल करने एवं आवासी व्‍यवस्‍था हेतु आवास स्‍वीकृति की मांग करते हैं, जो उनकी मांग सही भी है और अगर नहीं तो बतावें पात्र आवासहीन एवं कच्‍चा मकान वाले के नाम सूची में क्‍यों नहीं है? कौन जिम्‍मेदार है, उनके नाम सूची में कब-तक शामिल किये जायेंगे?                                          (ख) पी.एम. आवास निर्माण हेतु कौन-कौन से मटेरियल कितनी-कितनी मात्रा में लगती है, वर्तमान समय में उनकी बाजार में कितनी-कितनी दर है? (ग) पी.एम. आवास हेतु स्‍वीकृत राशि से क्‍या आवास निर्माण पूर्ण हो जाता है? यदि हाँ, तो अधिकतर आवास राशि की कमी के कारण हितग्राही आवास निर्माण क्‍यों पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं तथा कई हितग्राही बाजार से कर्जदार क्‍यों हो गये हैं? अगर नहीं तो आवास निर्माण हेतु जितनी राशि की आवश्‍यकता है, उतनी राशि क्‍यों नहीं दी                जाती है?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ। सामाजिक, आर्थिक जातिगत जनगणना 2011 के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में आवासहीन एवं कच्‍चे मकान वाले व्‍यक्तियों को प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत शामिल किया गया है तथा शेष पात्र परिवारों के लिये वर्ष 2018-19 में सर्वे एवं आवास प्‍लस की सूची बनाते समय ग्राम में निवासरत सभी आवासहीन एवं कच्‍चे मकान वाले व्‍यक्तियों के नाम जोड़े गये हैं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) आवास निर्माण में ईंट, रेत, गिट्टी, सीमेंट, सरिया इत्‍यादि सामग्री की आवश्‍यकता होती है। विस्‍तृत जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ग) प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत मैदानी क्षेत्रों में रूपये 1.20 लाख तथा एकीकृत कार्य योजना जिलों में रूपये 1.30 लाख की इकाई सहायता उपलब्‍ध कराई गई है, जो केन्‍द्रीय मंत्रीमण्‍डल के अनुमोदन अनुसार तय की गई है। शेष प्रश्‍न लागू नहीं है।

परिशिष्ट - "दो"

इंदौर नगर निगम क्षेत्र से लगी ग्राम पंचायतों में आश्रय शुल्‍क

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

22. ( *क्र. 1539 ) श्री बाला बच्चन : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                (क) क्‍या इंदौर नगर निगम क्षेत्र से लगी हुई ग्राम पंचायतों में आश्रय शुल्‍क अनुविभागीय अधिकारियों के आदेशों द्वारा डुडा इंदौर में जमा है? यदि हाँ, तो ग्राम पंचायतवार वसूल की गई राशि का विवरण दिया जाये? (ख) क्‍या ग्राम पंचायत के अधीन क्षेत्रों से प्रश्‍नांश (क) से संबंधित आश्रय शुल्‍क की राशि वसूल किए जाने का प्रावधान था? यदि हाँ, तो नियम/आदेश की प्रति देवें। यदि नहीं, तो किस आधार पर आश्रय शुल्‍क वसूला गया? (ग) पंचायत क्षेत्रों में अवैध रूप से वसूल किये गये आश्रय शुल्‍क के बारे में अनियमितता की जांच की गई अथवा की जा रही है? यदि हाँ, तो विवरण प्रस्‍तुत करें। जिन अधिकारियों के आदेशों से यह कृत्‍य किये गये उनके नाम, पदनाम, पोस्टिंग अवधि सहित बतावें कि इसके लिए उन पर कब तक कार्यवाही की जायेगी? यदि नहीं, तो इसका कारण बतावें। (घ) डुडा इंदौर में जमा ग्राम पंचायतों की राशि क्‍या शासकीय कोष में जमा की जायेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो इसका कारण दें।

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) से (घ) जानकारी संकलित की जा रही है।

मजदूरों का पलायन

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

23. ( *क्र. 451 ) डॉ. विक्रांत भूरिया : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि               (क) क्या झाबुआ सहित प्रदेश के 89 आदिवासी विकास खंडों से कितने आदिवासी मजदूर दूसरे प्रदेश में मजदूरी के लिए गए? (ख) क्या आदिवासी मजदूर जो पलायन करते हैं, उनकी समस्या के लिए कोई हेल्पलाइन नंबर सरकार की तरफ से जारी किया गया है? यदि हाँ, तो अब तक कितनी शिकायतें उक्त नंबर पर प्राप्त हुईं, उनका क्या निराकरण सरकार के द्वारा कराया गया? यदि नहीं, तो कब तक इस तरह की व्यवस्था होगी?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) एवं (ख) जानकारी संकलित की जा रही है।

प्रदेश सरकार द्वारा उपलब्‍ध कराए रोजगार

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल कौशल विकास एवं रोजगार)]

24. ( *क्र. 1685 ) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या राज्‍य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 31 दिसम्बर, 2023 तक प्रदेश के कितने नौजवान बेरोजगार हैं? जिलेवार सूची देवें। (ख) उपरोक्त जिले में दिनांक 31 दिसम्बर, 2023 तक एक वर्ष की अवधि में राज्य सरकार द्वारा कितने बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया? (ग) क्या सरकार ने प्रदेश में बेरोजगारो को रोजगार उपलब्ध कराने के लिये कोई कार्ययोजना बनाई गई है? यदि हाँ, तो उसका क्या विवरण है। (घ) मार्च 2022 से प्रश्‍न दिनांक तक धार जिले में रोजगार मेला के माध्यम से कितने बेरोजगारों को रोजगार मिल चुका है? सभी के नाम कंपनी नाम सहित जानकारी प्रदाय करें। (ड.) स्व-रोजगार एवं कुटीर, लघु, मध्यम सूक्ष्म आदि उद्योग स्थापना हेतु कितने प्रकरण स्वीकृत होकर बैंकों द्वारा ऋण प्रदाय कर उद्योग प्रारंभ हो चुके हैं? सभी के नाम पता सहित जानकारी प्रदाय करें।

राज्‍य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार ( श्री गौतम टेटवाल ) : (क) दिनांक 31 दिसम्‍बर, 2023 की स्थिति में एम.पी.रोज़गार पोर्टल पर 33,13,463 आवेदक पंजीकृत हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) प्रश्‍नावधि में प्रदेश में 58,050 आवेदकों को निजी क्षेत्र में रोज़गार के अवसर उपलब्‍ध कराये गये हैं। (ग) बेरोज़गारों को रोज़गार उपलब्‍ध कराने के लिये जॉब फेयर योजना संचालित है। योजनान्‍तर्गत निजी क्षेत्र के नियोजकों द्वारा आवेदकों को ऑफर लेटर प्रदाय किये जाते हैं। औपचारिक शिक्षा प्राप्‍त युवाओं को पंजीकृत औद्योगिक एवं व्‍यवसायिक प्रतिष्‍ठानों में ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग की सुविधा प्रदान करने हेतु मुख्‍यमंत्री सीखो-कमाओ योजना संचालित की जा रही है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है।                          (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

धनौरा में महाविद्यालय की स्‍थापना

[उच्च शिक्षा]

25. ( *क्र. 1073 ) श्री रजनीश हरवंश सिंह : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र केवलारी में शासन द्वारा शासकीय महाविद्यालय, धनौरा को कब स्वीकृत किया गया? स्वीकृत दिनाँक से आज दिनाँक तक भवन निर्माण न हो पाने के क्या कारण हैं? भवन निर्माण हेतु विभाग द्वारा कोई कार्यवाही की गयी है? अद्यतन स्थिति से अवगत करावें। (ख) क्‍या वर्तमान में महाविद्यालय का संचालन कन्या स्कूल धनौरा में किया जा रहा है, जो भवन जीर्ण-शीर्ण स्थिति में होकर पर्याप्त जगह नहीं है और न ही पर्याप्त प्राध्यापकों की नियुक्ति की गई है, ऐसा क्यों? (ग) भवन निर्माण हेतु क्या कोई जगह चिन्हित की गयी है एवं भवन निर्माण हेतु विभाग द्वारा मद राशि आवंटित की गई है? यदि हाँ, तो कहाँ और कितनी? (घ) प्रश्‍नांश (क), (ख) एवं (ग) के परिप्रेक्ष्य में महाविद्यालय भवन निर्माण एवं आवश्यक प्राध्यापकों के पदों की पूर्ति कब तक की जावेगी?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) विधानसभा क्षेत्र केवलारी के धनौरा में शासकीय महाविद्यालय स्‍वीकृत नहीं है। शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता। (ख) से (घ) उत्‍तरांश ''क'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता।

 

 

 

 

भाग-2

नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्‍नोत्तर के रुप में परिवर्तित तारांकित प्रश्‍नोत्तर


रिक्त पदों की पूर्ति

[उच्च शिक्षा]

1. ( क्र. 32 ) श्री कुँवर सिंह टेकाम : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कुसमी में शासकीय महाविद्यालय कब से संचालित है? कितने पद स्वीकृत हैं एवं कितने पद आउटसोर्स से स्वीकृत हैं? (ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में स्वीकृति पदों के विरूद्ध कितने पद भरे हुये हैं एवं कितने पद रिक्त हैं? नाम एवं पद सहित जानकारी उपलब्ध करायें। (ग) प्रश्‍नांश (ख) के संदर्भ में रिक्त पदों की पूर्ति कब तक पूरी कर ली जावेगी एवं आउटसोर्स के स्वीकृत पदों की पूर्ति कब तक कर ली जावेगी? (घ) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में शासकीय महाविद्यालय कुसमी के संचालन के लिये कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है? वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 में कितनी राशि आवंटित की गयी है? वर्षवार जानकारी उपलब्ध करायें। यदि धनराशि आवंटित नहीं की गयी है तो कारण बताएं। राशि कब तक आवंटित की जावेगी?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) कुसमी जिला सीधी में शासकीय महाविद्यालय दिनांक 10.05.2013 से संचालित है। कुसमी में प्राचार्य का 01 पद, सहायक प्राध्यापक के 06, ग्रंथपाल का 01 एवं क्रीड़ा अधिकारी का 01 पद स्वीकृत है। महाविद्यालय में अराजपत्रित संवर्ग के 04 नियमित पद एवं 06 पद आउटसोर्स से स्वीकृत हैं। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे  परिशिष्ट-अ अनुसार है। (ग) शैक्षणिक संवर्ग अंतर्गत प्रदेश के समस्त शासकीय महाविद्यालयों में रिक्त 2 पदों पर भर्ती हेतु म.प्र. लोक सेवा आयोग, इंदौर द्वारा सहायक प्राध्यापकों के 1669 पदों, ग्रंथपाल के 255 पदों एवं क्रीड़ा अधिकारी के 129 पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन दिनांक 30.12.2022 को जारी किया जा चुका है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट-ब अनुसार है। आउटसोर्स के पदों की पूर्ति हेतु दिनांक 25.08.2021 द्वारा समस्त अग्रणी प्राचार्यों को निर्देश जारी किए जा चुके हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट-स अनुसार है। समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट-द अनुसार है। शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता।

पन्ना जिले में 50 बिस्तरीय अस्पताल की स्‍थापना

[आयुष]

2. ( क्र. 55 ) श्री ब्रजेन्द्र प्रताप सिंह : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या पन्ना जिले में आयुष विभाग अंतर्गत 50 बिस्तर का अस्पताल स्वीकृत है? (ख) यदि हाँ, तो इसके निर्माण कार्य हेतु अभी तक क्या-क्या कार्यवाही की गई है? इसका निर्माण कब तक पूर्ण हो जावेगा?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। राष्ट्रीय आयुष मिशन अंतर्गत आयुष मंत्रालय भारत सरकार से। (ख) जिला मुख्‍यालय पन्ना में भूमि आवंटन किया जा चुका है।           समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

खिलाड़‍ियों को प्रोत्‍साहन राशि का भुगतान

[खेल एवं युवा कल्याण]

3. ( क्र. 84 ) श्री लखन घनघोरिया : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की खेल स्पर्धाओं में पदक विजेता, अवार्डी व पैरा खिलाड़ियों को कब से किस मान से कितनी-कितनी प्रोत्साहन राशि देने एवं अन्य कौन-कौन सी सुविधाएं देने का प्रावधान है? किन-किन खिलाड़ियों को कब-कब किन-किन अवार्डों से सम्मानित किया गया? वर्ष 2020-21 से 2023-24 तक की जानकारी दें। (ख) प्रश्‍नांश (क) में किन-किन खिलाड़ियों ने कब-कब कहां-कहां पर आयोजित कौन-कौन सी राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से कौन-कौन से कितने-कितने पदक प्राप्त किये है। शासन ने इन्हें कब-कब किस मान से कितनी-कितनी प्रोत्साहन राशि दी है एवं किस-किस को अन्य क्या-क्या सुविधाएं व शासकीय सेवा में कब किस पद पर नियुक्ति दी है। नियुक्ति हेतु कितने आवेदन पत्र लम्बित हैं एवं क्यों? सूची दें। (ग) प्रश्‍नांश (क) में किन-किन खिलाड़ियों को कब से कितनी-कितनी प्रोत्साहन राशि का भुगतान नहीं किया गया एवं क्यों किन-किन खिलाड़ियों ने प्रोत्साहन की कितनी-कितनी कम राशि का भुगतान करने पर कब-कब सी.एम. हेल्प लाइन पर शिकायत की है। मान. म.प्र. उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका प्रस्तुत की है। शासन ने इन प्रकरणों में कब क्या कार्यवाही की और दोषी अधिकारियों पर क्या कार्यवाही की है? सूची दें।

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) प्रदेश में राज्य स्तरीय राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल स्पर्धाओं में पदक विजेता खिलाड़ियों को विभागीय राजपत्र दिनांक 08 मार्च 2019 के अनुसार प्रोत्साहन राशि एवं देश विदेश में प्रशिक्षण आदि की सुविधायें दिये जाने का प्रावधान की  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 1 अनुसार है  तथा खिलाड़ियों को उपरोक्तानुसार राजपत्र में उल्लेखित प्रोत्साहन राशि के प्रावधानों के युक्तियुक्तकरण हेतु संचालनालयीन स्तरीय समिति की अनुशंसा के आधार पर आदेश क्रमांक 8153 दिनांक 23-01-2019 द्वारा जारी निर्देश की  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। खेल पुरस्कार (अवार्ड) के नियम की  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 3  अनुसार है। प्रश्‍नांश अवधि में खेल अवार्ड से सम्मानित किये गये खिलाड़ियों की  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 4 अनुसार है। (ख) संचालनालय में खिलाड़ियों से प्राप्त आवेदन अनुसार प्राप्त पदकों की  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के      प्रपत्र- 5 अनुसार है। विक्रम पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ी को उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित कर शासकीय सेवा में नियुक्ति प्रदान की जाती है। प्रश्‍नांश अवधि में नियुक्ति प्राप्तकर्ता अवार्डी खिलाड़ी की  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 6 अनुसार है। नियुक्ति हेतु लम्बित 28 अवार्डियों के आवेदन की  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 7 अनुसार है, जिनको नियुक्ति की कार्यवाही प्रचलन में है। (ग) नियमानुसार पात्र समस्त खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि स्वीकृत कर दी गई है सी.एम.हेल्पलाईन पर श्री सतेन्द्र सिंह एवं अन्य 03 खिलाड़ियों द्वारा दिनांक 21 एवं 23 मई 2023 को शिकायत की गई थी जिसका जबाव सम्बन्धित शिकायतकर्ता को  पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-8 अनुसार, दिया गया है। माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में कु. अदिति श्रीवास्तव एवं अन्य 02 के द्वारा याचिका क्रमांक 1093/2021 प्रस्तुत की गई थी जिस पर माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा  पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-9 अनुसार, दिनांक 05-09-2022 का केस निस्तारण कर दिया गया है। अतः शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

संचालित खेल अकादमी की जानकारी

[खेल एवं युवा कल्याण]

4. ( क्र. 85 ) श्री लखन घनघोरिया : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में कौन-कौन सी कितनी खेल अकादमी कहां-कहां पर संचालित हैं? इनमें कितने-कितने खिलाड़ी निवासरत हैं? इनके आवास, भोजन खेल प्रशिक्षण की क्या व्यवस्था हैं? इसके लिये कितनी बजट राशि का प्रावधान किया गया एवं कितनी-कितनी राशि व्यय हुई? वर्ष 2020-21 से 2023-24 तक की जानकारी दें। (ख) प्रदेश में किन-किन खेल अकादमी के कितने-कितने खिलाड़ियों ने कौन-कौन सी राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं एशियन गेम्स एवं अन्य अन्तर्राष्ट्रीय खेल स्पार्धाओं में भाग लिया है? इनमें     किन-किन खिलाड़ियों ने कब-कब, किन-किन खेलों में स्वर्ण, रजत व कास्य पदक जीता है? कितने खिलाड़ियों ने किन-किन सामूहिक प्रतिस्पर्धाओं में कब-कब, कहां-कहां पर कौन-कौन से पदक जीते हैं? वर्ष 2020-21 से 2023-2024 तक की जानकारी दें। (ग) प्रश्‍नांश (ख) के किन-किन पदक विजेता खिलाड़ियों को किस मान से कब-कब कितनी-कितनी (इनामी) सहायता राशि दी गई एवं किस-किस को कितनी-कितनी कम राशि दी गई? कितने पदक विजेता खिलाड़ियों को कब से कितनी राशि नहीं दी गई एवं क्यों? शासन ने दोषी अधिकारियों पर क्या कार्यवाही की है?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) प्रदेश में संचालित खेल अकादमियों की व उनमें निवासरत (बोर्डिंग खिलाड़ी) की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 1 अनुसार है। अकादमी में निवासरत खिलाड़ियों को आवास, भोजन, खेल प्रशिक्षण आदि की निःशुल्क व्यवस्था है, इस हेतु 2020-21 से 2023-24 तक बजट प्रावधान एवं व्यय राशि की  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2  अनुसार है। (ख) अकादमी के खिलाड़ियों के प्रश्‍नांश अवधि में भागीदारी, अर्जित पदक आदि की  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 3  अनुसार है। (ग) पदक विजेता खिलाड़ियों को स्वीकृत प्रोत्साहन राशि (इनामी) की  जानकारी पुस्‍तकालय  में रखे  परिशिष्ट के  प्रपत्र-3 में समाहित है। पात्र सभी खिलाड़ियों को नियमानुसार प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की गई है। पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 4 अनुसार, उल्लेखित खिलाड़ियों के आवेदन पत्रों के संलग्न अभिलेखों का परीक्षण किया जा रहा है, परीक्षण उपरांत खिलाड़ियों को पात्रता अनुसार प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की जावेगी। अतः शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के कार्य

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

5. ( क्र. 178 ) श्री प्रहलाद लोधी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि           (क) पन्‍ना जिले की पवई विधानसभा में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा में वित्‍तीय वर्ष 2019-20 से प्रश्‍न दिनांक तक कुल कितने कार्य स्‍वीकृत किये गये है? कहाँ-कहाँ पर कार्य स्‍वीकृत किये गये है और कहाँ-कहाँ पर कार्य किये जा रहे है? (ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में पवई विधानसभा में कितने कार्य अधूरे है और कार्य कब तक पूर्ण किये जावेंगे? कितने कार्य गुणवत्‍ताविहीन है? (ग) पवई विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मनरेगा योजना से वित्‍तीय वर्ष 2019-20 से प्रश्‍न दिनांक तक कितने तालाबों का निर्माण कराया जा रहा है? जानकारी वर्षवार, ग्राम पंचायतवार लागत एवं कार्य की स्थिति सहित बतावें। (घ) प्रश्‍नांश (ग) के संदर्भ में इस तालाबों की खुदाई से निकलने वाले मुरम एवं पत्‍थर का उपयोग कहाँ-कहाँ किया गया है और मुरम तथा पत्‍थर से शासन को किसी प्रकार का राजस्‍व प्राप्‍त हुआ है? यदि हाँ, तो कहां-कहां से कितना-कितना राजस्‍व प्राप्‍त हुआ है?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) पन्‍ना जिले की पवई विधानसभा में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा अन्‍तर्गत वित्‍तीय वर्ष 2019-20 से प्रश्‍न दिनांक तक कुल 63 कार्य स्‍वीकृत हुए है। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट-1 अनुसार है। उपरोक्‍त कार्य गुणवत्‍ताविहीन नहीं है। (ग) पवई विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मनरेगा योजना से वित्‍तीय वर्ष 2019-20 से प्रश्‍न दिनांक तक 04 तालाबों का निर्माण कराया जा रहा है। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट-2 अनुसार है। (घ) प्रश्‍नांश (ग) के संदर्भ में उक्‍त तालाबों की खुदाई में प्राप्‍त होने वाली मिट्टी एवं सिलेक्‍ट स्‍वायल का उपयोग तालाब की बंड बनाने में किया गया है। उक्‍त तालाबों की खुदाई से मुरम एवं पत्‍थर की निकलने वाली मात्रा निरंक है। उक्‍तानुसार शेष प्रश्‍नांश का उत्‍तर निरंक है। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे  परिशिष्‍ट-2 अनुसार है।

राजस्‍व विभाग के विभागीय कार्य

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

6. ( क्र. 181 ) श्री प्रहलाद लोधी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि            (क) शासन द्वारा गरीबी रेखा की पात्रता हेतु क्या-क्या पैमाने निर्धारित किये गये है? (ख) पन्ना जिले की पवई विधानसभा अन्तर्गत जनवरी 2019 से प्रश्‍न दिनांक तक कितने बी.पी.एल. के आवेदन प्राप्त हुये है और प्राप्त आवेदनों में से कितने बी.पी.एल. कार्ड जारी किये गये है, तहसीलवार जानकारी उपलब्ध करावे? (ग) प्रश्‍नांश (ख) के संदर्भ में क्या जारी किये गये बी.पी.एल. कार्डों में शासन द्वारा निर्धारित मापदण्डों का ध्यान रखा गया है, यदि हाँ, तो इनका भौतिक सत्यापन       किन-किन अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा कब-कब किया गया? यदि नहीं तो क्यों?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) शासन द्वारा गरीबी रेखा की पात्रता हेतु परिवारों के निमित्‍त पैरामीटर्स के कुल 52 अंकों में से 14 या 14 से कम अंक पाने वाले परिवार का नाम बीपीएल सूची में जोड़ा जाता है। सर्वे संलग्‍न परिशिष्‍ट  प्रपत्र "अ" अनुसार है। (ख) पन्‍ना जिले की पवई विधानसभा अंतर्गत जनवरी 2019 से प्रश्‍न दिनांक तक कुल 3635 आवेदन प्राप्‍त हुये जिनमें से कुल 2785 आवेदन स्‍वीकार कर बीपीएल कार्ड जारी किये गये तथा 850 आवेदन पत्र अपात्र पाये जाने से अस्‍वीकार किये गये। तहसीलवार जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट  प्रपत्र "ब" अनुसार है। (ग) जी हाँ। राजस्‍व विभाग के मैदानी अमले राजस्‍व निरीक्षक एवं पटवारी द्वारा आवेदन पत्रों की जांच एवं परिवार के भौतिक सत्‍यापन रिपोर्ट के आधार पर ही बीपीएल कार्ड/प्रमाण पत्र जारी किये जाते है।

परिशिष्ट - "तीन"

बलराम तालाब निर्माण में भ्रष्‍टाचार

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

7. ( क्र. 207 ) श्री आतिफ आरिफ अकील : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2013 से 2018 दिसंबर तक बलराम तालाब योजना के अंतर्गत बनाए गए तालाब के निर्माण के संबंध में किन-किन जिलों में कितने-कितने घोटाले, भ्रष्टाचार की शिकायतें शासन को प्राप्त हुई? (ख) प्रश्‍नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में यह अवगत करावें कि किन-किन मामलों में जांच उपरांत दोषी पाए गए तथा कितनी-कितनी राशि का भ्रष्टाचार प्रमाणित हुआ ऑडिट रिपोर्ट की प्रति सहित की गई कार्यवाही से अवगत करावें। (ग) प्रश्‍नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में यह भी अवगत करावें कि किन-किन जिलों में कागजों में बलराम तालाब बनाया जाना दिखाकर संबंधितों को भुगतान किया गया? जिलेवार राशि सहित अवगत करावें? यदि नहीं तो क्या जांच कराएंगे?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) वर्ष 2013 से 2018 दिसम्‍बर तक बलराम तालाब योजना के अंतर्गत बनाये गये तालाब निर्माण के संबंध में जिला शिवपुरी, देवास, सिंगरौली एवं भिण्‍ड से शिकायतें प्राप्‍त हुई है। प्राप्‍त शिकायतों का निराकरण सहित जिलेवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) एवं (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।

शासकीय उचित मूल्‍य की दुकानों पर विक्रेताओं की नियुक्ति

[सहकारिता]

8. ( क्र. 221 ) श्रीमती चंदा सुरेन्द्र सिंह गौर : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या खरगापुर विधानसभा की शासकीय उचित मूल्‍य की दुकानों पर विक्रेताओं की नियुक्ति किस नियम के तहत किस सक्षम अधिकारी द्वारा की गई? सम्‍पूर्ण जानकारी दुकानवार एवं विक्रेता का नाम, उसकी अंक सूचियां, प्रमाणित प्रति एवं आदेश की प्रमाणित प्रतियां तथा विक्रेता बदले जाने का कारण सहित सम्‍पूर्ण दस्‍तावेज उपलब्‍ध करायें। (ख) क्‍या प्रा.कृ. साख सहकारी समिति लड़वारी दुकान नाम भिलौनी विक्रेता श्री देवी लोधी, दुकान का नाम कीछया खेरा विक्रेता परमलाल लोधी, दुकान का नाम डुम्‍बार विकता मोती लोधी एवं प्रा.कृ. साख सहकारी समिति बनेरा, दुकान का नाम सूरजपुर विक्रेता लक्ष्‍मन लोधी प्राथ.सा.सह.समिति डारगुंवा दुकान का नाम डारगुंवा विक्रेता जगभान सिंह लोधी, प्राथ.साख. सहकारी समिति कोटरा मलारे यादव विक्रेता एवं प्राथमिक सा.तह.स. सरकनपुर विक्रेता दशरथ प्रसाद राजपूत प्राथ.साख. सह. समिति कुड़ीला दुकान का नाम चंदेरी विक्रेता भगवानदास लोधी प्राथ.साख सहकारी समिति लड़वारी दुकान का नाम डुडाखेरा विक्रेता घनश्‍याम लोधी प्राथ. साख. सहकारी समिति सुजानपुरा दुकान का नाम जटेरा विक्रेता हरिराम लोधी प्राथ. सा.सह. समिति (खोड़रा) विक्रेता का गिरजा शंकर लोधी प्राथ.सा.सह. समिति सुजानपुरा दुकान का नाम जिनागढ़ विक्रेता का नाम खिलान सिंह लोधी आदि सभी की नियुक्ति फर्जी तरीके से की गई है तथा विक्रेता खिलान सिंह दुकान जिनागढ़ तो कक्षा-10वीं फेल व्‍यक्ति है इनकी अंकसूची एवं नियुक्ति आदेश करने वाले के विरूद्ध धोखाधड़ी 420 का मामला पंजीबद्ध करके कार्यवाही करेंगे क्‍या? यदि हाँ, तो कब तक यदि नहीं तो क्‍यों? कारण स्‍पष्‍ट करें। (ग) क्‍या खरगापुर विधानसभा में शासकीय उचित मूल्‍य की दुकानों पर भारी भ्रष्‍टाचार किया जा रहा है तथा फर्जी विक्रेताओं की नियुक्ति करने वाले अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही करेंगे क्‍या यदि हाँ, तो कब तक यदि नहीं तो क्‍यों?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) खरगापुर विधानसभा की शासकीय उचित मूल्य दुकानों के विक्रेताओं की नियुक्ति की दुकानवार  जानकारी तथा दस्तावेज  पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) प्रश्‍नांश में उल्लेखित संस्थाओं के विक्रेताओं की नियुक्ति के संबंध में जांच दल गठित कर जांच के आदेश दिये गये हैं, आदेश  पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। जांच उपरांत दोषियों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। (ग) उत्तरांश (ख) अनुसार।

अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाना

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

9. ( क्र. 299 ) श्री विजय रेवनाथ चौरे : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि  (क) क्या सौंसर विधान सभा के अंतर्गत दिवंगत पंचायत सचिव श्री सुरेश बडवाईत, पंचायत सचिव के परिजन द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति के लिए आवेदन किया गया है? (ख) यदि हाँ, तो उपरोक्त आवेदन कितने समय से लम्बित है? (ग) क्या इनके परिवार में आज तक अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिल सकी क्योंकि OBC का पद रिक्त नहीं है? (घ) क्या जबलपुर संभाग के अन्य ज़िलों में सामान्य पदों पर OBC से आने वाले लोगों की नियुक्तियां हुई हैं? (ङ) यदि हाँ, तो क्या इस आधार पर शासन द्वारा इस परिवार के सदस्य को अनुकंपा प्रदान की जाएगी?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ। (ख) दिनांक 05.03.2019 से। (ग) जी हाँ। (घ) जबलपुर, बालाघाट एवं नरसिंहपुर में अनारक्षित पदों पर अन्‍य पिछड़े वर्ग के आवेदकों की नियुक्तियाँ हुई हैं। (ड.) जी नहीं, नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

सम्बल राशि की स्‍वीकृति

[श्रम]

10. ( क्र. 300 ) श्री विजय रेवनाथ चौरे : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सौंसर विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2019 से प्रश्‍न दिवस तक ऐसे कितने परिवार हैं जिनके यहाँ मुखिया की मृत्यु होने पर सम्बल की राशि प्रश्‍न दिनांक तक प्राप्त नहीं हुई है? (ख) किन-किन हितग्राहियों को कितने वर्ष से सहायता प्राप्त नहीं हुई है? (ग) किस तारीख़ तक इन परिवार के खाते में राशि जमा कर दी जायेगी?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक की मृत्यु या दिव्यांगता पर अनुग्रह सहायता राशि प्रदान करने तथा परिवार के किसी भी सदस्य की मृत्यु पर अंत्येष्टि सहायता राशि प्रदान करने का प्रावधान है। अतः परिवार के मुखिया की जानकारी पृथक से संधारित नहीं की जाती है। (ख) मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना के अंतर्गत अंतिम सिंगल क्लिक दिनांक 11-07-2023 को किया गया था, जिसमें 24,151 प्रकरणों में राशि रूपये 538 करोड़ की राशि वितरित की गई थी। पदाभिहित अधिकारी द्वारा स्वीकृत एवं डिजिटली हस्ताक्षरित प्रकरण जिनमें बजट आवंटन की प्रत्याशा में पूरे प्रदेश में भुगतान लंबित है की जानकारी पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना के अंतर्गत अनुग्रह सहायता भुगतान एक सतत् प्रक्रिया है, योजनांतर्गत प्रत्येक सिंगल क्लिक में भुगतान मृत्यु दिनांक के क्रमानुक्रम में बजट उपलब्धता अनुसार किया जाता है।

स्‍वीकृत निर्माण कार्यों की जानकारी

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

11. ( क्र. 338 ) श्री अभय कुमार मिश्रा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि      (क) क्‍या जिला पंचायत रीवा द्वारा वर्ष 2021 से 2023 के दौरान स्‍वीकृत निर्माण कार्यों में से कितने कार्य के कार्यादेश/ए.एस. जारी किये जा चुके है एवं कितने कार्य लंबित है तो क्‍यों विवरण वर्षवार कार्यवार स्‍वीकृत राशि एवं कार्यादेश की प्रति देवें? (ख) प्रश्‍नांश (क) के तारतम्‍य में जिला पंचायत द्वारा बसामन मामा घाट पर एनीकट निर्माण एवं ग्राम पंचायत जो उन्‍हें कौवाधान मार्ग के निर्माण बाबत् तकनीकी स्‍वीकृति उपरांत क्रमश: (3 करोड़ 93 लाख) एवं (1 करोड़ 47 लाख) राशि स्‍वीकृत कर निर्माण एजेन्‍सी भी विभाग तय कर दिया गया था उन निर्माण कार्यों की अद्यतन स्थिति की जानकारी के साथ भौतिक स्थिति क्‍या है? (ग) यदि प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) अनुसार स्‍वीकृत कार्यादेश जारी नहीं किये गये कार्य नहीं कराये गये जबकि राशि की उपलब्‍धता थी, जिला पंचायत द्वारा कार्यवाही विवरण भी जारी कर दी गई थी इस अनियमितता के लिये कौन-कौन से अधिकारी एवं कर्मचारी जिम्‍मेदारी है उनके पद नाम का विवरण देते हुये बतावे उन पर क्‍या कार्यवाही प्रस्‍तावित करेंगे एवं स्‍वीकृत निर्माण कार्यों के निर्माण कार्य प्रारंभ कराये जाने बाबत् क्‍या अविलंब कार्यवाही करेंगे? यदि नहीं तो क्‍यों?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) से (ग) जानकारी संकलित की जा रही है।

सागर में नवीन शासकीय महाविद्यालय प्रारंभ किया जाना

[उच्च शिक्षा]

12. ( क्र. 349 ) श्री शैलेन्द्र कुमार जैन : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सागर नगर में दो शासकीय महाविद्यालय है, जिसमें एक कन्या महाविद्यालय एवं एक             को-एज्युकेशनल महाविद्यालय है, दोनों महाविद्यालयों में लगभग 21000 विद्यार्थी अध्ययनरत है, तो क्या विद्यार्थियों की इतनी बड़ी संख्या को देखते हुये सागर में नवीन महाविद्यालय खोले जाने का कोई प्रस्ताव शासन के समक्ष विचाराधीन है? (ख) यदि नहीं तो क्या शासन यूजीसी के मापदण्डों के अनुसार विद्यार्थियों एवं शिक्षकों की संख्या के अनुपात के आधार पर सागर में एक और नवीन महाविद्यालय खोले जाने पर विचार करेगा तथा कब तक?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जी नहीं। (ख) जी नहीं। उत्तरांश ''क'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता।

विभाग की प्रचलित योजनायें

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

13. ( क्र. 375 ) श्री धीरेन्द्र बहादुर सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्तमान में कटनी जिला अन्तर्गत कौन-कौन सी विभागीय योजनायें कब से संचालित है और बड़वारा विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत किन ग्रामों के हितग्राहियों को किस-किस योजना के तहत विगत 03 वर्षों में लाभ दिया गया? (ख) क्या सामान्य प्रशासन विभाग म.प्र. शासन के निर्देशानुसार शासन के योजना के तृतीय पक्ष से सोशल ऑडिट का प्रावधान लागू है? यदि हाँ, तो यह नियम क्या है और क्या कटनी जिले में इन नियमों का पालन किया जाता है यदि हाँ, तो विगत 03 वर्षों के प्रतिवेदनों से अवगत कराये। (ग) बड़वारा विधानसभा सहित कटनी जिले में विभाग एवं शासन की किन-किन योजनाओं की कितनी-कितनी लागत के कौन-कौन से कार्य विगत 03 वर्षों में           किन-किन ग्रामों एवं ग्राम पंचायतों में किये गये? (घ) प्रश्‍नांश (ग) के तहत कार्यों की भौतिक स्थिति एवं उपयोगिता से अवगत कराईये एवं बताईये कि इन कार्यों का भौतिक सत्यापन की कार्यवाही किस नाम एवं पद नाम के किन-किन शासकीय सेवकों द्वारा कब-कब की गई?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) कटनी जिला अन्तर्गत संचालित योजनाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ  अनुसार है। (ख) जी नहीं, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार सोशल ऑडिट यूनिट द्वारा केवल महात्मा गांधी नरेगा योजना के कार्यों का सोशल ऑडिट किए जाने का प्रावधान है। (ग) पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट-ब  अनुसार है।          (घ) पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट-स  अनुसार है।

नियुक्तियों में अनियमितता एवं राशि गबन के प्रकरण

[सहकारिता]

14. ( क्र. 414 ) श्री दिनेश जैन बोस : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जनवरी 2014 से अक्टूबर 2023 तक महिदपुर विधानसभा में किन-किन सहकारी संस्थाओं/सोसाइटी में किस-किस पद पर कब-कब,कितने कर्मचारी किस आधार पर, किसकी अनुमति से कितने वेतन पर नियुक्त/रखे गए हैं? वर्षवार सूची देवें। (ख) क्या यह नियुक्तियां नियमानुसार से की गई है या इसमें अनियमिताएं की गई है? (ग) प्रश्‍न अवधि में उज्जैन जिला सहकारी बैंक और उसके अधीनस्थ संस्थाओं में गबन/धोखाधड़ी के कितने प्रकरण किस-किस अधिकारी, कर्मचारी पर किस मामले में बनाए गए हैं उन पर क्या कार्रवाई प्रश्‍न दिनांक तक की गई है?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) जनवरी 2014 से अक्टूबर 2023 तक महिदपुर विधानसभा में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या., उज्जैन से संबद्ध संस्थाओं में रखे गये कर्मचारियों की वर्षवार जानकारी पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-01 अनुसार है। (ख) संस्थाओं द्वारा की गई अस्थाई नियुक्तियों का परीक्षण कराया जा रहा है। (ग) जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या., उज्जैन में जनवरी 2014 से अक्टूबर 2023 तक की अवधि के गबन/धोखाधड़ी प्रकरणों की  जानकारी पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-02 (1) अनुसार है एवं बैंक से संबद्ध प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं में जनवरी 2014 से अक्टूबर 2023 तक की अवधि के गबन/धोखाधड़ी प्रकरणों की जानकारी पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-02 (2) अनुसार है।

जनपद पंचायत अध्‍यक्ष को प्राप्‍त सुविधा

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

15. ( क्र. 481 ) श्री नितेन्‍द्र बृजेन्‍द्र सिंह राठौर : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि जनपद पंचायत पृथ्वीपुर जिला निवाडी (म.प्र.) में निर्वाचित जनपद अध्यक्ष श्रीमती हेमलता वर्मा सन् 2015 से 2022 तक रही है? (ख) यदि हाँ, तो क्या निर्वाचित जनपद अध्यक्ष को वाहन भत्ता की पात्रता थी? यदि हाँ, तो प्रश्‍नांश (क) में वर्णित अध्यक्ष को  कब-कब, कितनी-कितनी राशि प्रदाय की गई? यदि नहीं तो क्यों? (ग) क्या मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत निवाड़ी के पत्र क्रमांक 30/जि.पं./2023/767 निवाड़ी दिनांक 01.06.2023 द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पृथ्वीपुर को राशि भुगतान हेतु पत्र लिखा था? यदि हाँ, तो पत्र के पालन में आज दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो क्यों? (घ) कब तक प्रश्‍नांश (क) में वर्णित निर्वाचित प्रतिनिधि को प्रश्‍नांश "ग" के परिपालन में राशि का भुगतान किया जावेगा? निश्चित समयावधि बतायें।

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। शेष जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ग) जी हाँ। पत्र के पालन में उपलब्‍ध आवंटन अनुसार व शासन निर्देशानुसार वाहन किराया का भुगतान किया जा चुका है। (घ) जानकारी उत्‍तरांश (ग) अनुसार है।

परिशिष्ट - "चार"

महाविद्यालय का भवन निर्माण

[उच्च शिक्षा]

16. ( क्र. 495 ) श्री प्रेमशंकर कुंजीलाल वर्मा : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्य प्रदेश में कितने शासकीय महाविद्यालयों के अपने भवन नहीं है तथा किराए के भवन में चलाए जाते हैं? (ख) सिवनी मालवा विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 136 सिवनी मालवा में स्वीकृत कन्या महाविद्यालय भवन कब तक स्वीकृत किया जाएगा? (ग) तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सार्वजनिक रूप से सिवनी मालवा विधानसभा क्षेत्र क्र.136 में घोषित शिवपुर महाविद्यालय निर्माण हेतु कब तक स्वीकृति प्रदान कर कार्य प्रारंभ किया जावेगा?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) मध्यप्रदेश में 112 शासकीय महाविद्यालयों के अपने भवन नहीं हैं तथा पांच महाविद्यालय किराये के भवन में संचालित किये जा रहे हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) दिनांक 13-9-2023 को महाविद्यालय के भवन निर्माण का प्रस्ताव स्थायी वित्तीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया, लेकिन सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण प्रकरण पर विचार नहीं हो सका, आगामी कार्यावाही प्रचलन में है। समय-सीमा बतायी जाना संभव नहीं है। (ग) माननीय मुख्‍यमंत्री जी की घोषणा के परिपालन में विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 136 अंतर्गत शिवपुर में शासकीय महाविद्यालय प्रारंभ करने की कार्यवाही परीक्षणाधीन है। समय-सीमा बतायी जाना संभव नहीं है।

निर्माण कार्यों की जानकारी

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

17. ( क्र. 532 ) श्री कालु सिंह ठाकुर : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि          (क) क्या धार जिले की धरमपुरी विधानसभा में ग्राम पंचायत पिपलाज, फरसपुरा, भील तलवाडा, धुक्नीमाफी, सराय, छोटा जामनिया और जेतापुर में मनरेगा योजना अंतर्गत 01 अप्रैल 2021 से प्रश्‍न दिनांक तक निस्तारी तालाब, तलाई, आरएमएस, पुलिया, चेक डेम, बोल्डर डेम, बेराज डेम, सुदूर सड़क, ग्रेवल मार्ग, शोक पिट, कम्पोस्ट पिट, नाला ट्रेचिंग, बोल्डर वाल, रिटर्निंग वाल, वाल बाउण्‍ड्री और अन्य निर्माण कार्य स्वीकृत किये गए हैं? (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार यदि हाँ, तो उक्त कार्यों की तकनीकी स्वीकृति व प्रशासकीय स्वीकृति क्रमांक, मस्टर रोल, मजदूरी भुगतान, मुल्यांकन पुस्तिका व विभाग द्वारा किये गए भौतिक सत्यापन की जानकारी उपलब्ध करावें? (ग) उक्त निर्माण कार्यों में लगे ट्रैक्टर अन्य मशीनरी एवं सामग्री के बिलों की जानकारी उपलब्ध करावे? (घ) उक्त निर्माण कार्यों में मजदूरों द्वारा मजदूरी की गई थी? यदि हाँ, तो किन-किन मजदूरों द्वारा मजदूरी कराई गई थी? मजदूरों के नाम सहित सूची उपलब्ध करावे व जाब कार्ड की जानकारी उपलब्ध करावें।

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ। (ख) महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना निर्माण कार्यों की माप पुस्तिका की छायाप्रति की प्रमाणित छायाप्रति पुस्‍तकालय में रखे            परिशिष्ट-1  अनुसार है। कार्यों की तकनीकी स्वीकृति एवं प्रशासकीय स्वीकृति क्रमांक एवं मस्टर रोल, मजदूरी भुगतान की जानकारी का मनरेगा वेबसाईड पर फ्लो चार्ट अनुसार अवलोकन किया जा सकता है। (फ्लो चार्ट क्रमांक 1 एवं 2) तथा भौतिक सत्यापन की जानकारी पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट-2  अनुसार है। (ग) जानकारी का मनरेगा वेबसाईट पर फ्लो चार्ट अनुसार अवलोकन किया जा सकता है। जानकारी पुस्तकालय  में रखे परिशिष्‍ट-2 के फ्लो चार्ट क्रमांक-3 अनुसार है।          (घ) जी हाँ। शेष जानकारी का मनरेगा वेबसाईट पर फ्लो चार्ट अनुसार अवलोकन किया जा सकता है। जानकारी पुस्तकालय  में रखे परिशिष्‍ट-2 के फ्लो चार्ट क्रमांक-2 अनुसार है।

आयुष औषधालयों एवं आयुर्वेद संजीवनी क्लिनिक हेतु भवन निर्माण

[आयुष]

18. ( क्र. 536 ) श्री शैलेन्द्र कुमार जैन : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधानसभा सागर अंतर्गत शहरी क्षेत्र में संचालित 1 आयुर्वेद, 1 होम्योपैथी एवं 2 यूनानी औषधालय है, जो किराये के भवनों में संचालित है? यदि हाँ, तो स्वयं के भवन नहीं होने का क्या करण है? (ख) क्या प्रश्‍नांश क में वर्णित औषधालयों के लिये शासकीय भवन निर्माण किये जाने की कोई योजना शासन के समक्ष विचाराधीन है? यदि हाँ, तो इस पर क्या कार्यवाही प्रचलन में है?              (ग) क्या सागर शहर की जनसंख्या के आधार पर आयुष औषद्यालयों एवं आयुर्वेद संजीवनी क्लिनिक की संख्या कम है? यदि हाँ, तो क्या शासन जनसंख्या के मान से नवीन औषधालय एवं एलोपैथी पद्धति के आधार पर आयुर्वेद संजीवनी क्लिनिक खोले जाने पर विचार करेगा तथा कब तक? यदि नहीं तो इसका क्या कारण है?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) शासकीय आयुर्वेद औषधालय कस्तूरबा धर्मार्थ है। जो किराये के भवन में संचालित हो रही है। शासकीय होम्योपैथी औषधालय एवं यूनानी औषधालय क्रमांक-1 विभाग के यूनानी रेजिमेन्टल केन्द्र में संचालित थी। जो कि बी.एम.सी. के विस्तार हेतु दोनो औषधालय संचालित भवन में डिसमेन्टल किये जाने से उक्त औषधालय विकलांग पुनर्वास केन्द्र सागर के भवन में संचालित हो रहा है। शासकीय यूनानी औषधालय क्रमांक-2 किराये के भवन में संचालित है। आयुर्वेद औषधालय के लिए शासकीय भूमि आवंटन हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (ख) भूमि आवंटन की कार्यवाही प्रचलन में है। (ग) आयुर्वेद संजीवनी क्लीनिक आयुष विभाग से संबंधित नहीं है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

मनरेगा एवं अन्‍य कार्यों की तकनीकी स्‍वीकृति

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

19. ( क्र. 563 ) श्री बिसाहूलाल सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      (क) क्‍या जिला अनूपपुर अंतर्गत मनरेगा योजनांतर्गत पदस्‍थ सहायक यंत्रियों द्वारा जारी की जा रही तकनीकी स्‍वीकृतियों में मध्‍यप्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के आदेशों/निर्देशों का पालन किया जा रहा है जिसमें महात्‍मा गांधी मनरेगा अंतर्गत कार्यरत संविदा सहायक यंत्रियों को तकनीकी स्‍वीकृति के अधिकार प्राप्‍त है अथवा नहीं तथा उनके द्वारा कौन-कौन निर्माण कार्यों के तकनीकी स्‍वीकृति जारी की जा सकती है नियमावली के साथ जानकारी उपलब्‍ध करावें।          (ख) प्रश्‍नांश (क) के अनुसार जिला अनूपपुर में मनरेगा अंतर्गत पदस्‍थ सहायक यंत्रियों के द्वारा वर्ष 2021-22 से प्रश्‍न दिनांक तक किन-किन कार्यों का कितनी राशि की तकनीकी स्‍वीकृति जारी की गई है तथा सहायक यंत्रियों को कितनी राशि तक तकनीकी स्‍वीकृति प्रदान किये जाने का अधिकार है? क्‍या इनके द्वारा जारी की गई तकनीकी स्‍वीकृति नियमानुरूप है? यदि नहीं तो कार्यों की सूची उपलब्‍ध करावे तथा ऐसी स्‍वीकृतियों के लिये इनके विरूद्ध क्‍या कार्यवाही की जायेगी?                  (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) के अनुसार जानकारी उपलब्‍ध कराते हुये यह भी जानकारी उपलब्‍ध कराई जाये कि मनरेगा के कार्यों की स्‍वीकृति एवं शिलान्‍यास एवं लोकार्पण में स्‍थानीय विधायकों को आमंत्रित करने के क्‍या निर्देश है क्‍या जिला अनूपपुर में मनरेगा एवं अन्‍य पंचायत ग्रामीण विकास विभाग के निर्माण कार्यों की स्‍वीकृति उपरांत कितने कार्यों का शिलान्‍यास एवं भूमि पूजन स्‍थानीय विधायकों से कराया गया यदि नहीं तो क्‍यों? (घ) प्रश्‍नांश (क) (ख) एवं (ग) के अनुसार उपरोक्‍तानुसार पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के नियमों का पालन किया गया है, यदि हाँ, तो जानकारी उपलब्‍ध करावे। यदि नहीं तो नियमों का पालन न करने के पीछे दोषी कौन है तथा उनके विरूद्ध क्‍या कार्यवाही की जायेगी?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ। तकनीकी स्वीकृति से संबंधित अधिकारों के आदेश की छायाप्रति  पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार है। (ख) जिला अनूपपुर में मनरेगा योजना अंतर्गत संविदा उपयंत्री (प्रभारी सहायक यंत्री) दवारा वर्ष 2021-22 से प्रश्‍न दिनांक तक जारी तकनीकी स्वीकृतियों की जानकारी पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार है। संविदा उपयंत्री (प्रभारी सहायक यंत्री) के दवारा जो तकनीकी स्वीकृति जारी की गई है, वह उचित दरों एवं तकनीकी मापदंडों अनुसार की गई है। परन्तु संविदा उपयंत्री (प्रभारी सहायक यंत्री) को तकनीकी स्वीकृति जारी करने का अधिकार नहीं है, अतः निर्देशों का सम्पूर्ण पालन नहीं हुआ है। उक्त संबंध में जांच उपरांत गुणदोष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। ऐसे कार्यों की स्वीकृतियों की जानकारी पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट 'स' अनुसार है। (ग) सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 19-76/2007/1/4 भोपाल दिनांक 22 मार्च, 2011 से जारी दिशा निर्देश  पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट 'द'  अनुसार है। जारी निर्देशों के अनुसार माननीय विधायक महोदय एवं स्थानीय जन प्रतिनिधियों को शिलान्यास एवं भूमि पूजन हेतु सादर आमंत्रित किया जाता है। (घ) प्रश्‍नांश (क)  एवं (ग)  में नियमों का पालन किया जा रहा है एवं प्रश्‍नांश (ख) के संबंध में जांच उपरांत गुणदोष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

कृषि महाविद्यालय की स्‍थापना

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

20. ( क्र. 564 ) श्री बिसाहूलाल सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे किक) क्‍या जिला अनूपपुर छत्‍तीसगढ़ राज्‍य के सीमा पर स्थित है तथा यहां पर अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के लोगों का निवास है तथा यह कृषि प्रधान क्षेत्र हैं? यदि हाँ, तो इस क्षेत्र के कृषकों के कृषि कार्य उन्‍नत तरीके से किये जाने हेतु उनके बच्‍चों को आधुनिक तकनीकी विधि से कृषि कार्य की पढ़ाई हेतु कृषि महाविद्यालय संचालित किये जाने से संबंधित प्रश्‍नकर्ता द्वारा पत्राचार किया गया था? यदि हाँ, तो अभी तक क्‍या कार्यवाही शासन स्‍तर पर की गई एवं चल रही हैं? (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार मध्‍यप्रदेश में कृषि महाविद्यालय खोले जाने का मापदण्‍ड क्‍या है? क्‍या अनूपपुर शासन द्वारा निर्धारित कृषि महाविद्यालय खोलने के मापदण्‍ड की पूर्ति करता है यदि हाँ, तो जिला अनूपपुर में कृषि महाविद्यालय कब तक खोला जायेगा?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) जी हाँ। शेष प्रश्‍नांश उत्‍तरांश "ख" अनुसार। (ख) प्रदेश में कृषि महाविद्यालय खोले जाने के मापदण्‍ड की  जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट  अनुसार है। जिला अनूपपुर के समीप जिला रीवा एवं जबलपुर में कृषि महाविद्यालय संचालित है। अत: अध्ययन के पर्याप्त स्थान उपलब्ध होने से जिला अनूपपुर में नवीन कृषि महाविद्यालय खोलना प्रस्‍तावित नहीं है। शेष का प्रश्‍न ही नहीं उठता है।

परिशिष्ट - "पांच"

सरकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित में 90 करोड़ रुपए का घोटाला

[सहकारिता]

21. ( क्र. 697 ) श्री प्रीतम लोधी : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शिवपुरी जिले कि सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित शिवपुरी शाखा कोलारस में 100000 किसानों का 90 करोड़ रुपए से अधिक सन् 2021 में जो घोटाला हुआl इन किसानों का पैसा कब और कैसे मिलेगा और उन आरोपियों पर क्या कार्रवाई हुईl (ख) क्‍या किसान पैसे लेने के लिए,      दर-दर भटकते फिर रहे हैं कहीं उन्हें ₹1000 दे दिए जाते हैं कभी उन्हें ₹2000 दे दिए जाते है, किसी के घर में शादी है या कोई बीमार है उनको पैसों की सख्त आवश्यकता है क्‍या इन गरीब किसानों पैसा दिलवाने की कृपा करेंगे?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्या., शिवपुरी की शाखा कोलारस से संबद्ध प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के ऋणी किसानों की संख्या 4206 है। शाखा कोलारस में राशि रू. 80.56 करोड़ का घोटाला हुआ। बैंक में उपलब्ध फंड के आधार पर किसानों/अमानतदारों को उनकी जमा राशि का भुगतान किया जा रहा है। किसानों/अमानतदारों को उनकी बैंक में जमा राशि बैंक द्वारा वापस किये जाने का समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। घोटाले में संलिप्त आरोपियों के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज करायी गई है, सेवा से निलंबित किया जाकर विभागीय जांच संस्थित की गई है। दोषियों की संपत्ति से राशि वसूली हेतु डिक्री उपरांत निष्पादन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। दोषियों की संपत्ति के विक्रय से प्राप्त प्राप्त राशि का उपयोग किसानों/अमानतदारों को उनकी जमा राशि के भुगतान में किया जा सकेगा। (ख) जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्या., शिवपुरी में तरलता की कमी होने से जिले के किसानों को उनकी मांग अनुसार जमा राशि का भुगतान नहीं हो पा रहा है। घोटाले के बाद से बैंक द्वारा             रू.25,000/- तक की जमा धनराशि वाले 11,799 किसानों/अमानतदारों को राशि रू. 22.54 करोड़ का भुगतान किया गया है। उत्तरांश (क) अनुसार राशि की उपलब्धता अनुसार किसानों को जमा राशि का भुगतान किया जा सकेगा।

महाविद्यालय में स्‍नातकोत्‍तर कक्षाएं प्रारंभ किया जाना

[उच्च शिक्षा]

22. ( क्र. 870 ) श्री सुरेन्द्र पटवा : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि          (क) वीर सावरकर शासकीय महाविद्यालय औबेदुल्‍लागंज जिला रायसेन में कौन-कौन से विषय प्रारंभ किये गये है? (ख) क्‍या शासन उक्‍त महाविद्यालय में स्‍नातकोत्‍तर कक्षाएं प्रारंभ करेगा तो कब तक।

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) स्नातक स्तर पर कला संकाय में हिन्दी, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास, राजनीति शास्त्र विषय, विज्ञान संकाय में भौतिकी, रसायन शास्त्र, गणित, वनस्पति शास्त्र एवं प्राणीशास्त्र विषय एवं वाणिज्य संकाय के विषय शासकीय मद से संचालित हैं। स्नातक स्त‍र पर कम्‍प्‍यूटर एप्लीकेशन एवं स्नातकोत्तर स्तर पर एम.ए. अर्थशास्त्र, एम.ए. राजनीतिशास्त्र, एम.कॉम मैनेजमेंट तथा पीजीडीसीए स्ववित्तीय योजना अंतर्गत संचालित हैं। (ख) कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश के आदेश क्रमांक 145/132 (ए)/168/स्व.वि./आउशि/योजना/2023, दिनांक 06-04-2023 के द्वारा महाविद्यालयों को स्ववित्‍तीय आधार पर नवीन संकाय खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। जानकारी संलग्न  परिशिष्ट  अनुसार है। शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - "छ:"

राजाभोज महाविद्यालय मंडीदीप को भूमि उपलब्‍ध कराना

[उच्च शिक्षा]

23. ( क्र. 871 ) श्री सुरेन्द्र पटवा : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि            (क) राजा भोज महाविद्यालय मंडीदीप किस की भूमि पर संचालित हो रहा है? (ख) क्‍या राजा भोज महाविद्यालय मंडीदीप को भूमि उपलब्‍ध कराने का प्रस्‍ताव विचाराधीन हैं? (ग) कब तक महाविद्यालय को भूमि उपलब्‍ध करा दी जावेगी?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) राजा भोज शासकीय महाविद्यालय, मंडीदीप वर्तमान में औद्योगिक क्षेत्र मंडीदीप में मध्य प्रदेश औद्योगिक केंद्र विकास निगम, भोपाल के भवन एवं भूमि पर संचालित हो रहा है। (ख) जी हाँ, राजा भोज शासकीय महाविद्यालय मंडीदीप जिस भवन में संचालित है उसके आस-पास 10 एकड़ की भूमि महाविद्यालय को उपलब्ध कराने का प्रस्ताव विचाराधीन है। (ग) कार्यवाही सतत् प्रचलन में है, समय-सीमा बतायी जाना संभव नहीं है।

टीकमगढ़ जिले में व्‍याप्‍त अनिमितताओं की जांच

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

24. ( क्र. 900 ) श्री यादवेन्द्र सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि               (क) टीकमगढ़ जिला को वर्ष 2020-21 से 2023-24 तक कितना बजट प्राप्त हुआ? टाईड एवं अनटाईट फण्‍ड किस तरह किस अनुपात में व्यय किया गया? प्रत्येक ग्राम पंचायतवार नाम सहित बतायें। (ख) प्रश्‍नांश (क) में वर्णित कार्यों का मूल्यांकन किस उपयंत्री और सहायक यंत्री ने किया? (ग) क्या प्रश्‍नांश (क) में वर्णित राशि जिले में व्यय कर दी और प्रश्‍नांश (ख) में वर्णित अधिकारियों ने उसी अनुपात में मूल्यांकन व सत्यापन कर दिया ऐसा क्यों? (घ) प्रश्‍नांश (क), (ख) एवं (ग) में वर्णित तथ्यों की जाँच कब तक की जायेगी? यदि नहीं तो क्यों?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) टीकमगढ़ जिले को वित्‍तीय वर्ष 2020-21 से            2023-24 तक 15वें वित्‍त आयोग अंतर्गत राशि रू. 15650.36 लाख प्राप्‍त हुई। वित्‍तीय वर्ष            2020-21 में टाईड मद 50 प्रतिशत एवं अनटाईट मद 50 प्रतिशत तथा वित्‍तीय वर्ष 2021-22 से टाईड मद 60 प्रतिशत एवं अनटाईट मद 40 प्रतिशत का अनुपात भारत सरकार द्वारा निर्देशित किया गया है। ग्राम पंचायतों द्वारा व्‍यय किये जाने की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट– ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- ''ब'' अनुसार है। (ग) प्रश्‍नांश (क) में वर्णित राशि जिले में व्‍यय नहीं की गई है। अत: प्रश्‍नांश (ख) में वर्णित अधिकारियों ने उसी अनुपात में मूल्‍यांकन व सत्‍यापन करने का प्रश्‍न ही नहीं उठता है। (घ) जांच का प्रश्‍न ही नहीं उठता है।

मण्‍डी बोर्ड द्वारा निर्मित पहुंच मार्गों के सुदृढ़ीकरण

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

25. ( क्र. 914 ) श्री श्रीकान्त चतुर्वेदी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मैहर विधान सभा क्षेत्र में म.प्र. राज्य कृषि विपणन मण्डी बोर्ड से किस-किस ग्राम की सड़को का निर्माण कितनी-कितनी लागत से कराया गया था? ग्रामवार, पहुंच मार्ग की दूरीवार, लागतवार जानकारी दी जावें। (ख) प्रश्‍नांश (क) के प्रकाश में क्या जिन-जिन ग्रामों के पहुँच मार्गों का निर्माण कार्य कराया गया था, वे पूर्णत: जर्जर हालत में हो जाने मार्गों का पुनः सुदृढ़ीकरण कराया जाना आवागमन की दृष्टि से आवश्‍यक है? यदि हाँ, तो क्‍या शासन द्वारा प्रश्‍नांश (क) से संबंधित मार्गों के सुदृढ़ीकरण कराये जाने का प्रावधान किया गया है यदि नहीं तो कारण सहित जानकारी दी जावें। (ग) प्रश्‍नांश (क) में आये मार्गों के निर्माण की तकनीक अनुसार मार्ग के जर्जर होने की अवधि कितनी निधारित थी? क्‍या यह भी सही है कि मार्ग समयावधि से पूर्व सुदृढ़ीकरण काविल हुये है यदि हाँ, तो इसके लिए उत्‍तरदायी कौन-कौन है यदि नहीं तो मार्गों के जर्जर होने के विस्‍तृत कारण स्‍पष्‍ट करें।

किसान कल्याण मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) मैहर विधानसभा क्षेत्र में म.प्र. राज्‍य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा निर्मित कराई गई सड़कों की जानकारी ग्रामवार, दूरीवार एवं लागतवार  जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट  अनुसार है। (ख) प्रश्‍नांश ''क'' के तहत कुल 12 सड़कों हेतु 05 समूहों (ग्रुप) में निविदायें आमंत्रित की गई थी। जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट  अनुसार  ग्रामीण सड़कों के प्रथम तीन ग्रुप 1, 2 एवं 3  के कुल 07 मार्गों के जर्जर हालत में होने के कारण पहुँच मार्गों का सुदृढीकरण कराया जाना आवागमन की दृष्टि से आवश्‍यक है। उक्‍त मार्गों के समयावधि के पूर्व सुदृढीकरण के काबिल होने के कारण ठेकेदारों की शेष बची परफार्मेंस ग्‍यारंटी की राशि राजसात की गई है। शासन के निर्देशानुसार ग्रामीण सड़कों के रख-रखाव हेतु म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण को अधिकृत किया गया है। अत: इन मार्गों के रख-रखाव के लिये म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण को सौंप दिया गया है। शेष दो ग्रुप 4 एवं 5 के कुल 05 पहुँच मार्गों की मापों का अंतिम देयक भुगतान नहीं हुआ है, अत: इनकी  गारंटी अवधि  पूर्ण होने के उपरांत इन मार्गों को म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण को सौंप दिया जायेगा। (ग) प्रश्‍नांश (क) के पहुँच मार्गों के मरम्‍मत/सुदृढीकरण हेतु शासन के नियमानुसार 05 वर्ष की गारंटी अवधि निर्धारित थी। जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट  अनुसार  ग्रुप 1, 2 एवं 3 की कुल 07 मार्ग समयावधि के पूर्व ही सुदृढीकरण के काबिल हुये है। सड़कों की समयावधि के पूर्व सुदृढीकरण के काबिल होने के लिए संबंधित ठेकेदार उत्तरदायी है।

परिशिष्ट - "सात"

प्रधानमंत्री सड़क योजना के मार्गों का संधारण

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

26. ( क्र. 952 ) श्री कालु सिंह ठाकुर : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि           (क) क्या धार जिले की धरमपुरी विधानसभा में प्रधानमंत्री सड़क योजना के मार्गों का संधारण और मेंटेनेन्स का टेंडर के माध्यम से किया गया? यदि हाँ, तो वर्ष 2021-22 से प्रश्‍न दिनांक तक         किन-किन मार्गों का संधारण और मेंटेनेन्स का कार्य किया गया है? मय राशि की सूची उपलब्ध करावें और यह भी बतावें की इन कार्यों की निविदा कब-कब जारी की गई थी? (ख) क्या इन मार्गों के संधारण और मेंटेनेन्स के कार्यों के नाम पर किसी भी प्रकार के कार्यों को न करते हुए लाखों रूपये की राशि का भुगतान ठेकेदारों को किया गया है? यदि हाँ, तो सम्‍बन्धित अधिकारी पर क्‍या कार्यवाही की जावेगी? (ग) विभाग द्वारा इन मार्गों पर वर्ष 2021-22 से प्रश्‍न दिनांक तक           कितनी- कितनी राशि का भुगतान ठेकेदारों को किया गया? ठेकेदारों के नाम सहित समस्‍त मार्गों की वर्तमान स्थिति बतावें?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ। विवरण  पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी नहीं। संधारण एवं मेन्टेनेंस का भुगतान जिले में पदस्थ मैदानी अधिकारियों द्वारा किए गये निरीक्षण, Performance Evaluation के आधार पर अनुबंधानुसार किया जाता है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ग) विवरण पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट अनुसार है।

मदवार समस्‍त कार्यों की जानकारी

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

27. ( क्र. 1147 ) श्री मधु भाऊ भगत : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि  (क) बालाघाट जिले में वित्‍तीय वर्ष 2019 से प्रश्‍न दिनांक तक किस-किस मद से कितनी-कितनी राशि किस-किस मद से कितनी-कितनी राशि किस-किस कार्य हेतु शासन प्रशासन या अन्‍य माध्‍यम से आजीविका मिशन (एन.आर.एल.एम., एन.आर.ई.टी.पी.) में आवंटित हुई? (ख) प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित समस्‍त कार्यों हेतु किस-किस कार्य एजेंसी या हितग्राही या अन्‍य को            कितनी-कितनी राशि का भुगतान चेक/ड्राफ्ट आर.टी.जी.एस./नगद या अन्‍य प्रकार से किया गया? (ग) क्‍या विगत 4 वर्षों में जिले में कई माध्‍यमों से अनियमितता एवं अन्‍य गंभीर मुद्दों को लेकर शिकायतें प्राप्‍त हुई? यदि हाँ, तो संबंधित अधिकारी/कर्मचारी पर क्‍या दण्‍डात्‍मक कार्यवाही की गई? विस्‍तृत ब्‍यौरा देवें। (घ) विगत 3 वर्षों में किस‍-किस अधिकारी एवं कर्मचारी द्वारा किन-किन स्‍थानों पर दौरा कार्यक्रम किया गया उन्‍हें कितना टी.ए एवं डी.ए. प्रदान किया गया एवं किन कार्यों हेतु दिया गया? जिले में विगत 4 वर्षों में कितने प्रशिक्षण कार्यक्रम कराये गये? दिनांकवार, विकासखण्‍डवार ब्‍यौरा देवें। साथ ही प्रशिक्षण में किये गये व्‍यय/भुगतान की जानकारी देवें।

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) एन.आर.एल.एम. एवं एन.आर.ई.टी.पी. मद में वित्तीय वर्ष 2019 से 31 जनवरी 2024 तक आंवटित राशि की गई जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार है। (ख) एन.आर.एल.एम. एवं एन.आर.ई.टी.पी. मद में राशि का उपयोग पी.एफ.एम.एस पोर्टल एवं नेशनल एम.आई.एस. के ई.एफ.एम.ए.एस. एप्लीकेशन के माध्यम से किया गया है। विस्तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार है। (ग) जी हाँ, चार शिकायतें प्राप्त हुई थी। कार्यवाही की जानकारी पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट 'स' अनुसार है।               (घ) टी.ए/डी.ए की के संबंध में जानकारी पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट 'द' एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम जो सामुदायिक प्रशिक्षण केन्द्र वारासिवनी एवं परसवाड़ा में व्यय की जानकारी पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट 'ई' अनुसार है।

शासकीय आई.टी.आई. की स्‍वीकृति

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल कौशल विकास एवं रोजगार ) ]

28. ( क्र. 1148 ) श्री मधु भाऊ भगत : क्या राज्‍य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बालाघाट जिला अन्‍तर्गत परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्रान्‍तर्गत कुल कितनी जनसंख्‍या है? इतनी आबादी पर यहाँ कौन सी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्‍थान कार्यरत है तथा इस संस्‍थान द्वारा किन-किन ट्रेडों का प्रशिक्षण दिया जाता है? विगत पांच वर्षों में प्रतिवर्ष       कितने-कितने छात्र-छात्राओं को प्रशिक्षण दिया गया? वर्षवार सूची उपलब्‍ध करावें? (ख) क्‍या विधानसभा क्षेत्र की आबादी के अनुपात में प्रशिक्षण संस्‍थान की दूरी बहुत अधिक एवं जनसंख्‍या अनुपात में ट्रेड की उपलब्‍ध सीटों की संख्‍या बहुत कम है? यदि हाँ, तो स्‍थापित प्रशिक्षण संस्‍थान से चांगोटोला, लामता तथा हट्टा, रजेगांव जनसंख्‍या बाहुल्‍य की दूरी क्‍या है? (ग) प्रश्‍नांश (ख) में उल्‍लेखित ग्रामों में नवीन आई.टी.आई. प्रारंभ किये जाने के संबंध में विगत 10 वर्षों में जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रस्‍ताव प्राप्‍त हुये हैं? यदि हाँ, तो हट्टा, रजेगावं लामता एवं चांगोटोला में नवीन आई.टी.आई. कब तक प्रारंभ किया जावेगा ताकि जनसंख्‍या की समस्‍या का निवारण कब तक किया जावेगा? (घ) शासन-प्रशासन स्‍तर पर नवीन आई.टी.आई. प्रारंभ किये जाने के संबंध में कितने प्रस्‍ताव लंबित हैं? किन-किन स्‍थानों पर प्रारंभ किया जाना है? यदि हाँ, तो बतायें कि यह कार्यवाही कब तक की जावेगी?

राज्‍य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार ( श्री गौतम टेटवाल ) : (क) बालाघाट जिला परसवाड़ा तहसील की जनगणना 2011 अनुसार जनसंख्‍या 108026 है। विकासखण्‍ड परसवाड़ा में शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्‍था, परसवाड़ा विद्युतकार व्‍यवसाय के साथ संचालित है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र एक एवं दो अनुसार है। (ख) विभाग की नीति प्रत्‍येक विकासखण्‍ड में एक आई.टी.आई. खोलने की है। शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्‍था, परसवाड़ा अन्‍य शासकीय भवन में संचालित होने के कारण अन्‍य व्‍यवसाय संचालित किया जाना संभव नहीं है। चांगोटोला एवं लामता से परसवाड़ा की दूरी लगभग 50 कि.मी. है तथा हट्टा एवं रजेगांव से दूरी लगभग 80 कि.मी. है। (ग) जी हाँ। हट्टा, रजेगांव, लामता एवं चांगोटोला विकासखण्‍ड परसवाड़ा के अंतर्गत होने के कारण नवीन आई.टी.आई. खोले जाने की वर्तमान में कोई योजना नहीं है। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) विभाग की नीति प्रत्‍येक विकासखण्‍ड में एक आई.टी.आई. खोलने की है। 50 शासकीय आई.टी.आई. विहिन विकासखण्‍डों में शासकीय आई.टी.आई. प्रारंभ किया जाना प्राथमिकता है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

बिना गिरदावरी के फसलें अधिसूचित किया जाना

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

29. ( क्र. 1183 ) डॉ. योगेश पंडाग्रे : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में विगत पांच वर्षों में खरीफ एवं रबी दोनों सीजन में कब तक फसलें अधिसूचित की गईं, वहीं उक्‍त अवधि में किस दिनांक से किस दिनांक के मध्‍य फसलों की गिरदावरी की गई?            (ख) क्‍या वर्तमान वर्ष की फसल अधिसूचना वर्तमान वर्ष की गिरदावरी से ही की जाती है? क्‍या ऐसी स्थिति में वर्तमान वर्ष में फसल बीमा कराने वाले किसानों की फसल का नुकसान होने पर क्‍लेम न मिलने का अंदेशा रहता है? (ग) प्रश्‍नांश (ख) का उत्‍तर हाँ की स्थिति में जो प्रीमियम बीमा कंपनियों को दिया जाता है, उसके अनुपात में किसानों को नुकसानी पर दावा क्‍लेम नहीं मिल पाता है, विगत पांच वर्षों के दौरान प्रीमियम भुगतान और किसानों को दोनों कृषि सीजन में गये दावा भुगतान का तुलनात्‍मक अध्‍ययन क्‍या कहता है? (घ) क्‍या वर्तमान वर्ष की गिरदावरी के बिना ही फसल अधिसूचित करना और उसके आधार पर किसानों के कर्ज में से प्रीमियम लिया जाना फसल बीमा पॉलिसी में नियम संगत है, यदि नहीं तो क्‍या कारण हैं कि फसलें अधिसूचित करने के पहले गिरदावरी नहीं कराई जाकर पूर्व वर्ष की गिरदावरी के आधार पर फसलें अधिसूचित की जाती हैं? (ड.) क्‍या फसलें अधिसूचित नहीं होने से किसानों को होने वाले बीमा नुकसान को रोकने के लिये गिरदावरी के बाद ही फसल अधिसूचित किये जाने हेतु कार्यवाही करेगी?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्‍तर्गत फसलों की अधिसूचना की  जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट  के प्रपत्र- एक  अनुसार है। गिरदावरी मौसम खरीफ में 15 जून से 10 सितम्‍बर एवं मौसम रबी में 15 नवम्‍बर से 10 जनवरी प्रतिवर्ष निर्धारित है।          (ख) जी नहीं। वर्तमान वर्ष की फसल अधिसूचना पूर्व वर्ष की गिरदावरी के आधार पर की जाती है, जिसमें एक पटवारी हल्‍के में न्‍यूनतम 50 हेक्‍टेयर आच्‍छादन वाली फसलें अधिसूचित की जाती है। अत: शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) कृषकों की फसलों का बीमा करने हेतु बीमा कंपनी को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रावधान अनुसार प्रीमियम राशि का भुगतान किया जाता है। योजना के प्रावधान अनुसार उपज में कमी पाये जाने पर क्‍लेम का भुगतान पात्र कृषकों को किया जाता है। अत: क्‍लेम राशि, प्रीमियम राशि से कम या अधिक हो सकती है। विगत 5 वर्षों में प्रीमियम राशि एवं क्‍लेम राशि की  जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट  के प्रपत्र-दो अनुसार है। (घ) जी नहीं। फसल बीमा लेना सभी ऋणी एवं अऋणी कृषकों हेतु स्‍वैच्छिक है। अत: किसानों के कर्ज में से प्रीमियम लिये जाने का प्रावधान नहीं है। कृषक का फसल बीमा कराने हेतु फसल मौसम के पूर्व फसलों एवं बीमित इकाईयों को अधिसूचित किया जाना आवश्‍यक है ताकि योजना की गाइड-लाइन के अनुसार बीमा कराने की अंतिम तिथि (खरीफ में 31 जुलाई एवं रबी में 31 दिसम्‍बर) के पूर्व कृषकों द्वारा फसल बीमा कराया जा सके। अत: वर्तमान वर्ष की गिरदावरी के आधार पर फसल बीमा किया जाना संभव नहीं है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ड.) उत्‍तरांश (ख) एवं (घ) के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "आठ"

आदिवासी बाहुल ग्रामों में मार्ग निर्माण

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

30. ( क्र. 1210 ) कुँवर अभिजीत शाह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि  (क) प्रश्‍नकर्ता की विधानसभा के किस-किस आदिवासी बाहुल्‍य ग्रामों में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा किस-किस योजना से कितनी-कितनी लागत की कौन-कौन सी सड़क या मार्ग गत पाँच वर्षों में बनाया गया उस मार्ग में से किस के पुनर्निर्माण की वर्तमान में क्‍या योजना है? (ख) ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग मार्ग निर्माण के लिये कितनी-कितनी लागत के किस-किस मद एवं योजना से कार्य स्‍वीकृत करती है? उस कार्य के स्‍वीकृति के संबंध में क्‍या-क्‍या प्रक्रिया निर्धारित है?                      (ग) प्रश्‍नकर्ता के विधानसभा में जिन ग्रामों में मार्ग/सड़क नष्‍ट हो गये है वहां मार्ग बनाने के संबंध में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा क्‍या कार्यवाही कर रहा है एवं कब तक करेगा?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) प्रश्‍नांकित क्षेत्र एवं अवधि में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा किसी तरह की सड़क या मार्ग का निर्माण नहीं कराये जाने से जानकारी निरंक होने के कारण शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता हैं। (ख) वर्तमान में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग द्वारा मुख्‍यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत राशि रूपये 25.00 लाख से अधिक लागत के कार्य स्‍वीकृत किये जाते हैं। कार्य की स्‍वी‍कृति के संबंध में कार्यपालन यंत्री द्वारा योजना अंतर्गत पात्र ग्राम में प्रस्‍तावित मार्ग का अनुमोदन जिला पंचायत/जिला योजना समिति से कराया जाकर प्राक्‍कलन में तकनीकी स्‍वीकृति की कार्यवाही उपरांत प्रस्‍ताव में शासन से अनुमोदन प्राप्‍त कर कार्य की प्रशासकीय स्‍वीकृति जारी की जाती हैं। (ग) प्रश्‍नांकित विधानसभा क्षेत्र में मुख्‍यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत वर्ष 2010-11 में निर्मित ग्रेवल मार्गों में 08 मार्गों के संधारण कार्य किये जाने हेतु विकास आयुक्‍त, मध्‍यप्रदेश भोपाल के आदेश क्रमांक 1339 दिनांक 02.03.2022 के द्वारा रिग्रेवलिंग कार्य की प्रशासकीय स्‍वीकृति जारी की गई थी। स्‍वीकृत 08 कार्यों में से 07 कार्यों में रिग्रेवलिंग कार्य पूर्ण किया गया एवं 01 कार्य प्रगतिरत हैं। जिसे माह मार्च 2024 तक पूर्ण कराया जायेगा।

चेक डेम/स्‍टॉप डेम की स्‍वीकृति

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

31. ( क्र. 1274 ) श्री कैलाश कुशवाहा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि  (क) क्‍या पोहरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मनरेगा योजना में 1 अप्रैल 2021 से 30 सितम्‍बर 2023 तक चेक डेम, स्‍टॉप डेम, रपटा, पुलिया निर्माण की स्‍वीकृति जारी की गई है यदि हाँ तो  कहाँ-कहाँ पर कौन-कौन से कार्यों की स्‍वीकृति प्रदान की गई है प्रशासकीय स्‍वीकृति की जानकारी दें? (ख) उपरोक्‍त निर्माण कार्य की तकनीकी स्‍वीकृति कब प्रदान की गई उक्‍त कार्यों की निर्माण एजेंसी किसे बनाया गया? उक्‍त कार्यों का किस अधिकारी द्वारा मूल्‍यांकन किया गया तथा सत्‍यापन किस अधिकारी द्वारा किया गया? पदनाम बतावें। (ग) क्‍या प्रश्‍नाधीन वर्णित कार्यों का निर्माण अमानक स्‍तर का किया गया था जो वर्तमान में निर्माण स्‍थल पर नहीं है, यदि है भी तो नाममात्र के लिए है यदि हाँ, तो इसके लिए कौन दोषी है? (घ) क्‍या प्रश्‍नाधीन निर्मित कार्य धरातल पर नहीं है या उनका अस्तित्‍व मिट गया है यदि नहीं तो इनकी वर्तमान स्थिति क्‍या है और इसका सत्‍यापन कब तक किसके द्वारा कराया जाएंगा?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी नहीं, शेष प्रश्‍न उत्‍पन्‍न नहीं होता है। (घ) जी नहीं, कार्य की वर्तमान स्थिति  पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट अनुसार है। शेष प्रश्‍न उत्‍पन्‍न नहीं होता है।

आय एवं व्यय की जानकारी

[उच्च शिक्षा]

32. ( क्र. 1281 ) डॉ. सतीश सिकरवार : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शा.के.आर.जी कन्या महाविद्यालय कम्पू ग्वालियर में बर्ष जनवरी 2020 से दिसम्बर 2023 तक जनभागिदारी मद में कितना आय एवं व्यय हुआ। उक्त अवधि में महाविद्यालय में कौन-कौन से कार्य कराये गये एवं कितनी सामग्री क्रय की गई कितनी राशि का भुगतान किस-किस फर्म को किया गया? (ख) जनभागिदारी मद की 2020 से 2023 तक कितनी राशि की एफडीआर तोड़ी गयी और उस राशि से क्या कार्य कराये गये फर्म का नाम एवं कितना भुगतान किस फर्म को किया गया? एफडीआर तोड़ने के शासन कलेक्टर की अनुमति आदेश की छायाप्रति की जानकारी माहवार उपलब्‍ध करायें। (ग) जनभागिदारी मद में दिनांक 31.12.2023 तक कितनी राशि शेष है। (घ) एएफ मद एवं पीडी मद में दिनांक 31.12.2023 तक कितनी राशि शेष है।

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी संलग्न  परिशिष्ट  अनुसार है।             (ख) जनभागीदारी मद की 2020 से 2023 तक कोई एफ.डी.आर. नहीं तोड़ी गई। शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता है। (ग) जनभागीदारी मद में दिनांक 31-12-2023 को शेष राशि रूपये 14,95,102/- शेष है। (घ) ए.एफ. एवं पी.डी. मद में दिनांक 31-12-2023 तक राशि रूपये 17,33,000/-शेष है।

परिशिष्ट - "नौ"

गौशालाओं की जानकारी

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

33. ( क्र. 1288 ) श्री अजय विश्‍नोई : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि           (क) प्रदेश में कुल कितनी ग्राम पंचायतों में गौशाला का निर्माण किया गया है? कृपया जबलपुर जिले की गौशालाओं की जानकारी जनपदवार और ग्राम पंचायतवार प्रदान करने का कष्‍ट करें।  (ख) जबलपुर जिले की किस-किस गौशाला में कितना-कितना गौवंश है और किस-किस गौशाला का संचालन किसके जिम्‍मे है? गौशालाओं को कितनी-कितनी भूमि आवंटित की गई है? ऐसी भूमि गौशाला के कब्‍जे में है अथवा किसी अन्‍य के कब्‍जे में है? (ग) क्‍या शासन गौशाला के संचालन के लिये दी गयी कृषि भूमि का उपयोग करते हुये गौशाला के संचालन को स्‍वयं सक्षम बनाने की किसी योजना पर काम करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? कृपया योजना की जानकारी देवें?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) प्रदेश की ग्राम पंचायतों में गौशालाओं (अनुमानित लागत लगभग राशि रूपये 27.62 लाख एवं रूपये 37.85 लाख) के निर्माण संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट-'अ’ अनुसार है। जबलपुर जिले की गौशालाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट-'ब’ अनुसार है। (ख) वांछित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब’ अनुसार है। (ग) चारागाह विकास से संबंधित दिशा-निर्देश की छायाप्रति  पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्‍ट-'स’ अनुसार है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग एवं गौ संवर्धन बोर्ड के द्वारा वर्तमान में ऐसी नीति का प्रस्‍ताव प्रचलन में नहीं है।

मृदा परीक्षण लैब की स्‍थापना

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

34. ( क्र. 1305 ) श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भीकनगॉंव विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत विकासखंड भीकनगॉंव में मृदा परीक्षण लैब किस दिनांक को स्वीकृति‍ प्रदाय की गई थी तथा उक्त लैब हेतु भवन किस दिनांक को निर्मित होकर पूर्ण हो गया था? (ख) क्या वर्तमान में या पूर्व में मृदा परीक्षण लैब प्रारंभ हुई है? नहीं तो क्या कारण है? क्या इतने समय तक भवन निर्माण एवं सामग्री में राशि‍ खर्च की गई, जिसका उपयोग वर्तमान तक नहीं हुआ, उसके दुरूपयोग हेतु कौन जिम्मेदार है तथा उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी? कब तक मृदा परीक्षण लैब प्रारंभ की जायेगी?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) भीकनगांव विधानसभा क्षेत्रान्‍तर्गत विकासखण्‍ड भीकनगांव में शासन द्वारा दिनांक 07.08.2015 को नवीन मृदा परीक्षण प्रयोगशाला स्‍वीकृत की गई है। मृदा परीक्षण प्रयोगशाला का भवन दिनांक 30.12.2016 को निर्मित होकर पूर्ण हुआ है। मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला स्‍थापना की स्‍वीकृति की जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट  अनुसार है। (ख) जी हाँ, पूर्व में वित्‍तीय वर्ष 2018-19 में नवीन मृदा परीक्षण प्रयोगशाला विकासखण्‍ड-भीकनगांव में मिनी लैब द्वारा मिट्टी नमूनों का विश्‍लेषण किया गया है। मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला भवन निर्माण एवं उपकरण सामग्री पर राशि व्‍यय हुई है। बाद के वर्षों में मिट्टी नमूना विश्‍लेषण के लक्ष्‍य भारत सरकार से कम प्राप्‍त होने से, लक्ष्‍य अनुसार मृदा नमूनों को जिला स्‍तर पर स्‍थापित, संचालित मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी नमूना विश्‍लेषण कराकर किसानों को नि:शुल्‍क स्‍वाइल हैल्‍थ कार्ड उपलब्‍ध कराये जा रहे हैं। वर्तमान में नवीन मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं हेतु आवश्‍यक अमला आदि स्‍वीकृत न होने से क्रियाशील नहीं है। पद स्वीकृति उपरांत ही यह क्रियाशील हो सकेगी जिसके लिए समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। शेष प्रश्‍न उद्भूत नहीं होता है।

परिशिष्ट - "दस"

खेल मैदान का संरक्षण

[खेल एवं युवा कल्याण]

35. ( क्र. 1306 ) श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भीकनगॉव विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत खेल मैदान का निर्माण कब और किसके द्वारा और कितनी लागत से किया गया था? क्या उक्त खेल मैदान का हैण्‍डओवर किसी विभाग को किया गया है? हाँ तो, हैण्‍डओवर किये गये दस्तावेज की प्रतिलिपि उपलब्ध करावें तथा नहीं तो क्या कारण है? (ख) खेल मैदान की वर्तमान भौतिक स्थिति‍ क्या है? क्या अपराधिक तत्वों द्वारा उक्त निर्माण को क्षतिग्रस्‍त किया गया है? हाँ तो इसके लिए कौन दोषी है तथा उक्त खेल मैदान की देखरेख कौन सा विभाग करेगा तथा उसके मरम्मत या देखरेख का व्यय किस मद में किया जायेगा तथा वर्तमान तक निर्माण विभाग द्वारा जिम्‍मेदारी नहीं देने के संबंध में कोई अधिकारी, कर्मचारी दोषी है? हाँ तो क्या कार्यवाही की जायेगी? नहीं तो क्या कारण है?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) विधानसभा क्षेत्र भीकनगांव अन्‍तर्गत ग्राम पंचायत पिपल्‍याबुजुर्ग (पचम्‍बा) में वर्ष 2015-16 में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा खरगोन द्वारा लागत राशि रू. 80.00 लाख में स्‍टेडियम निर्माण का कार्य किया गया। जी नहीं। अत: शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) स्‍टेडियम की देख-रेख हेतु कोई अमला स्‍वीकृत नहीं है इस कारण कुछ अज्ञात व्‍यक्तियों द्वारा इसे क्षतिग्रस्‍त किया गया है इस हेतु कोई शासकीय अधिकारी दोषी नहीं है। स्‍टेडियम की देख-रेख का दायित्‍व पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का है। खेल विभाग द्वारा कोई अभिमत दिया जाना उचित नहीं है। अत: शेष प्रश्‍न उपस्थ्ति नहीं होता।

सामुदायिक स्वच्छता परिसर का निर्माण

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

36. ( क्र. 1324 ) श्रीमती सेना महेश पटेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अलीराजपुर जिले में स्व्च्छ भारत मिशन योजना अन्तर्गत कितने सामुदायिक स्वच्छता परिसर निर्माण किये गये उसकी लागत,व्यय तथा पूर्णता प्रमाण पत्र जारी की सूची जानकारी सहित बतावें? (ख) क्या सामूदायिक स्वच्छता परिसर निर्माण में दुकान निर्माण की गई है उसकी नीलामी करवाई गई है यदि हाँ, तो नीलामी की लागत व प्रतिमाह किराया की राशि सहित सूची यदि नहीं तो किन कारण से नीलामी नहीं हुई उसकी सूची एवं नीलामी न होने के कारण राशि की हानि होने पर दोषी अधिकारी, कर्मचारी पर क्या कार्यवाही की गई सूची सहित बतावें?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जिला अलीराजपुर में स्‍वच्‍छ भारत मिशन (ग्रा.) योजना अंतर्गत 236 सामुदायिक स्‍वच्‍छता परिसरों का निर्माण दुकान सहित किया गया है, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हाँ, सामुदायिक स्‍वच्‍छता परिसर निर्माण में दुकान निर्माण की गई है, परंतु नीलामी की कार्यवाही नहीं की गई है। जिला पंचायत अलीराजपुर के पत्र क्र.1793/एसबीएम-जी/जि.पं./2021-22 दिनांक 06.04.2021 द्वारा स्‍व-सहायता समूह को प्रोत्‍साहन प्रदान करने हेतु दुकानों में संलग्‍न करने का निर्णय लिया गया था। अत: इसमें नीलामी का प्रावधान नहीं होने के कारण राशि की हानि एवं दोषी अधिकारी का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

सड़क विहीन ग्रामों को प्रधानमंत्री सड़क से जोड़ा जाना

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

37. ( क्र. 1356 ) श्रीमती रीती पाठक : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि  (क) प्रश्‍नकर्ता के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र सीधी में नवीन कच्ची एवं WBM कितनी सड़कें हैं जिन्हें प्रधानमंत्री सड़क से जोड़े जाने की योजना है तथा कब तक में जोड़ दी जावेगी? (ख) सीधी नगर में बनने वाले रेल्वे स्टेशन के उत्तरी क्षेत्र में नए बाईपास निर्माण का कितना कार्य पूर्ण किया किया जा चुका है तथा कितना शेष है? बजट की क्या स्थिति है? कब-कब, कितनी कितनी राशि जारी की गई है? (ग) क्या उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ को जोड़ने वाला प्रयागराज सीधी जनकपुर मार्ग (कटरा, मऊगंज, कमर्जी, पटपरा, सीधी बाईपास, गांधी ग्राम-टिकरी, मड़वास-जोगीपहरी से छत्तीसगढ़ बॉर्डर तक स्टेट हाईवे स्वीकृत है? यदि हाँ, तो इसकी उपयोगिता को देखते हुए इस फोर-लेन मार्ग कब तक में बनाया जावेगा? (घ) सीधी जिले में स्वीकृत सेमरिया बाइपास व सीधी रीवा को जोड़ने वाले रामपुर गड्डी मार्ग की अद्यतन स्थिति क्या है? (ङ) वित्तीय वर्ष 2024-25 में सीधी जिले के लिए क्या कार्य योजना प्रस्तावित है?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) सीधी विधान सभा क्षेत्र में विशेष पिछड़ी जन जातीय समूह की बसाहटों को जोड़ने हेतु पीएम जनमन योजना अंतर्गत आज तक पीएम गतिशक्ति पोर्टल पर प्रदर्शित कुल 21 कच्चे मार्ग पाये गये है  जानकारी पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है, जिनमें से प्रथम चरण में 04 मार्गों की स्वीकृति की कार्यवाही प्रचलन में है, जानकारी पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। प्रथम चरण के मार्गों को वर्ष 2024-25 तक जोड़े जाने की योजना में शामिल किया गया है। शेष 17 मार्गों को अगले चरणों में स्वीकृति हेतु प्रस्तावित किया जायेगा। WBM सड़कें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत नहीं है। (ख) से (घ) जानकारी संकलित की जा रही है। (ङ) वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत कार्य योजना उत्तरांश ''क'' अनुसार है।

अनियमितताओं पर कार्यवाही

[सहकारिता]

38. ( क्र. 1372 ) श्री धीरेन्द्र बहादुर सिंह : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा प्रश्‍न क्रमांक 2142,दिनांक-14/03/2022 का उत्तर क्या है? क्या उत्तरानुसार उद्भूत तथ्यों से कोई अनियमितता ज्ञात हुई और प्रश्‍न दिनांक तक कोई कार्यवाही की गयी? हाँ, तो विवरण बताइये, नहीं तो कार्यवाही न करने का कारण बताइयें? (ख) क्या प्रश्‍न क्रमांक– 3138, दिनांक-17/03/2022 के प्रश्‍नांश (ग) का उत्तर “कटनी जिले में राशि रुपये 68321756/- की क्षति हुई हैं”, था? हाँ, तो उल्लिखित क्षति किन-किन प्रकरणों में किन-किन शासकीय सेवकों की किन-किन जांच प्रतिवेदनों के आधार पर आंकलित की गयी? (ग) विगत तीन वर्षों में उपार्जन कार्य में क्या लापरवाही/अनियमितताओं पर किन-किन शासकीय सेवकों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किए गए और किन-किन उपार्जन केन्द्रों में क्या-क्या अनियमितता पायी गयी क्या कार्यवाही प्रश्‍न दिनांक तक की गयी तथा केन्द्रों में कौन-कौन केंद्र/खरीदी प्रभारी एवं अन्य कर्मचारी कार्यरत रहे, इनके नियुक्ति के प्रस्ताव और आदेश किस-किस नाम/पदनाम के सक्षम प्राधिकारी द्वारा           कब-कब किए गए? (घ) प्रश्‍नांश (ग) किन-किन केंद्र/खरीदी प्रभारियों पर अनियमितता के पूर्व से क्या-क्या प्रकरण दर्ज रहे तथा इन्हें आयुक्त सहकारिता द्वारा पत्र दिनांक-18/11/2022 से दिये गये निर्देश के बाद भी आगामी विपणन वर्ष में केंद्र/खरीदी प्रभारी नियुक्त करने का कारण बताइये?           (ङ) प्रश्‍नांश (क) से (घ) के परिप्रेक्ष्य में कटनी जिले में खाद्यान्न उपार्जन/परिवहन/भंडारण कार्यों में अनियमितताओं की शासन/विभाग स्तर से समयबद्ध जांच और कार्यवाही की जायेगी? हाँ, तो कब तक? नहीं तो क्यों?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) प्रश्‍न क्रमांक 2142 दिनांक 14.03.2022 का प्रश्‍न एवं उत्तर पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। जी हाँ, प्राप्त अनियमितताओं के आधार पर दोषी कर्मचारियों के विरूद्ध आर्थिक वसूली एवं खरीदी कार्य से पृथक करने की कार्यवाही की गई। जानकारी पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ख) जी हाँ। उल्लेखित क्षति प्रकरणों में शासकीय सेवकों के विरूद्ध अनियमितता नहीं पायी गयी, बल्कि मिलर्स द्वारा अनियमितता की जाना पाया गया है। जानकारी पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। (ग) जी नहीं, विगत तीन वर्षों (उपार्जन वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24) में किसी भी शासकीय सेवकों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी नहीं किया गया है एवं उपार्जन केन्द्रों में पाई गई अनियमितता एवं केन्द्रवार की गई कार्यवाही की जानकारी पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार है। संबंधित खरीदी केन्द्रों में कार्यरत प्रभारी/खरीदी प्रभारी के नियुक्ति के प्रस्ताव/आदेश करने वाले सक्षम अधिकारी की  जानकारी पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-5 अनुसार है। (घ) प्रश्‍नांश 'ग' अनुसार खरीदी केन्द्र प्रभारियों पर अनियमितता का  विवरण  पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-6 अनुसार है। जी नहीं, आयुक्‍त सहकारिता, म.प्र. के पत्र दिनांक 18.11.2022 के निर्देश के बाद आगामी विपणन वर्ष में प्रभारी नियुक्त नहीं किया गया।  (ड.) प्रश्‍नांश 'क' से 'घ' तक के परिप्रेक्ष्य में खाद्यान्न उपार्जन/भंडारण के संबंध में पूर्व में जांच एवं यथोचित कार्यवाही हो चुकी है, अत: शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

कृषि विकास योजना

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

39. ( क्र. 1373 ) श्री धीरेन्द्र बहादुर सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा के प्रश्‍न क्रमांक–146,दिनांक–09/08/2021 का उत्तर और निर्मित आश्‍वासन क्या हैं? की जा रही जांच/कार्यवाही का कारण और शासन/विभाग द्वारा अब तक की गयी कार्यवाही बताइये। (ख) PKVY के उद्देश्य एवं मार्गदर्शी निर्देश क्या हैं? कटनी जिले में विगत  03 वर्षों में समूहों, कृषकों का चयन किस नाम/पदनाम के शासकीय सेवकों द्वारा किन-किन ग्रामों/पंचायतों/जनपदों में कब-कब किया गया? परियोजना संचालक (आत्मा) को क्या जानकारी कब-कब भेजी? समूह एवं कलस्टर के क्षेत्र/क्षेत्रफल से अवगत कराइए। (ग) प्रश्‍नांश (ख) कृषकों/समूहों का कब-कब एवं कहाँ-कहाँ भ्रमण कराया गया एवं किस-किस के द्वारा कब-कब क्या प्रशिक्षण दिया गया और मृदा परीक्षण कलस्टर क्षेत्रों का निरीक्षण एवं रिकार्ड संधारण के कार्य से अवगत कराइए, (घ) प्रश्‍नांश (ख) समूह क्षेत्र में प्रमाणीकरण हेतु प्रशासनिक व्यय की          कितनी-कितनी राशि किन-किन समूहों को प्राप्त हुई और किस-किस कार्य में कितनी-कितनी व्यय की गयी और वर्षवार कार्य योजना बताइये। (ङ) कटनी जिले में PKVY हेतु अनुसंशित क्या-क्या आदान सामग्री किस-किस दर पर किस-किस फर्म/संस्था से 03 वर्षों में क्रय एवं किस-किस को कब-कब वितरित की गयी? भूमि को जैविक परिवर्तन हेतु क्या सहायता और कितनी राशि समूह/वर्षवार प्रदाय की गयी? (च) प्रश्‍नांश (ख) से (घ) जैविक क्षेत्रों एवं गतिविधियों का किस नाम/पदनाम के शासकीय सेवकों द्वारा निरीक्षण/भौतिक सत्यापन किया गया? क्या प्रतिवेदन दिये गएऔर योजना का प्रश्‍न दिनांक तक जिला स्तरीय पर्यवेक्षण समिति द्वारा कब-कब पर्यवेक्षण किया गया और क्या अनुशंसा की गयी?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) विधानसभा के प्रश्‍न क्रमांक-146, दिनांक-09/08/2021 का उत्तर की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1  एवं निर्मित आश्‍वासन क्रमांक 91 की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। योजना में प्राप्‍त शिकायतों के कारण जांच/कार्यवाही की जा रही है। शासन द्वारा गठित जांच समिति के संबंध में  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है  एवं एस.टी.एफ., ई.ओ.डब्‍ल्‍यू. एवं सी.बी.आई. संस्‍थाओं द्वारा की गई जांच के प्रतिवेदन प्राप्‍त करने की कार्यवाही की जा रही है।  (ख) परंपरागत कृषि विकास योजना (पी.के.व्‍ही.वाय.) के उद्देश्य एवं मार्गदर्शी निर्देश की  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार है। परंपरागत कृषि विकास योजना (पी.के.व्‍ही.वाय.) अंतर्गत विगत 03 वर्षों में कटनी जिले को कोई भौतिक-वित्‍तीय लक्ष्‍य प्रदान नहीं किये गये। अत: शेष का प्रश्‍न ही उद्भूत नहीं होता है। (ग) शेष का प्रश्‍न ही उद्भूत नहीं होता है। (घ) शेष का प्रश्‍न ही उद्भूत नहीं होता है। (ड.) शेष का प्रश्‍न ही उद्भूत नहीं होता है। (च) शेष का प्रश्‍न ही उद्भूत नहीं होता है।

किसानों को चना बीज का वितरण

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

40. ( क्र. 1446 ) श्री हरिबाबू राय : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) किसान कल्‍याण एवं कृषि विकास विभाग जिला अशोकनगर अंतर्गत केन्‍द्र शासन की महत्‍वपूर्ण योजना चना बीज, अनुदान के नवीन नियम निर्देशों की प्रति उपलब्‍ध करावें। इस योजनान्‍तर्गत मध्‍यप्रदेश शासन से विगत 5 वर्षों के समयकाल से आज दिनांक तक जिला कार्यालय में प्राप्‍त आवंटन राशि की वर्षवार जानकारी देवें। (ख) किसान कल्याण एवं कृषि विकास कार्यालय अशोकनगर में सहकारी बीज एवं विकास निगम अशोकनगर के माध्यम से चना बीज अनुदान की जिले के किसानों को राशि स्वीकृत एवं भुगतान बाबत गत 5 वर्षों में प्रस्ताव किसान के नाम, पते, राशि सहित सूची बनाकर जमा किये गये हैं, इन प्रस्तावित सूचियों की प्रति उपलब्ध करावें। इन सूचियों में कितने किसानों को कितनी-कितनी राशि भुगतान कर दी गई, कितने किसानों को देना बाकी है? वर्षवार, किसानों के नाम सहित जानकारी देवें। (ग) किसान कल्याण एवं कृषि विभाग जिला अशोकनगर अंतर्गत केन्द्र शासन एवं राज्य शासन की कौन-कौन सी महत्वपूर्ण योजनायें संचालित हैं, जिनसे किसान लाभान्वित किये जा सकते हैं? योजनाओं के नाम, जिले को प्राप्त लक्ष्य, आवंटित स्वीकृत राशि सहित जानकारी देवें।

किसान कल्याण मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) अशोकनगर‍ जिले अंतर्गत केन्‍द्र शासन की राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-दलहन अंतर्गत चना बीज वितरण अनुदान के नवीन नियम निर्देशों की  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 1 अनुसार है। योजनान्‍तर्गत म.प्र. शासन से विगत 5 वर्षों के समयकाल से आज दिनांक तक प्राप्‍त आवंटन राशि की वर्षवार  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 2 अनुसार है। (ख) अशोकनगर जिले में म.प्र. राज्‍य सहकारी बीज एवं फार्म विकास निगम के माध्‍यम से चना बीज वितरण अनुदान की राशि के भुगतान के गत 5 वर्षों में प्राप्‍त प्रस्‍ताव की सूची की किसानवार  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 3 अनुसार है। गत 5 वर्षों में कृषकवार भुगतान की गई राशि की  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 4 अनुसार है। चना बीज वितरण में विगत 5 वर्षों में किसी भी कृषक का भुगतान शेष नहीं हैं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) जिला अशोकनगर अंतर्गत केन्‍द्र शासन एवं राज्‍य शासन की महत्‍वपूर्ण योजनाएं जिनसे किसान लाभांवित किये जाते हैं योजनाओं के नाम, जिले को प्राप्‍त लक्ष्‍य एवं आवंटित स्‍वीकृत राशि सहित  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-5 अनुसार है।

मत्‍स्‍य सहकारी समिति के सदस्‍यों का नाम काटा जाना

[सहकारिता]

41. ( क्र. 1475 ) श्रीमती चंदा सुरेन्द्र सिंह गौर : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सच है कि उप पंजीयक सहकारिता टीकमगढ़ को राजीव गाँधी मत्स्य उघोग सहकारी समिति धनेरा के द्वारा दिनांक 13/09/23 को एवं वर्ष 2023 में प्रश्‍न दिनांक तक कितने आवेदन पत्र देकर मांग की गई है कि प्रशासन श्री मधुर मिश्रा ने गलत जानकारी से कई सदस्यों के नाम समिति से काटकर अलग कर दिये है? सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध करावें।          (ख) क्या खरगापुर विधान सभा के विकासखण्ड बल्देवगढ़ एवं पलेरा में ऐसे कितने तालाब है जो जनपद क्षेत्रों के अधीन है और कितनी समितियां मछली पालन का कार्य कर रही है तथा कितनी समितियों के नाम काटे जाने की शिकाय‌तें 2023 में प्रश्‍न दिनांक तक की गई सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध करायें? (ग) क्या श्री मधुर मिश्रा सहकारिता विभाग टीकमगढ़ के द्वारा मछुआ समितियों के मछुआरों के नाम काटे जाने एवं विवाद की स्थिति निर्मित करने का कार्य करते हैं? यदि हाँ, तो ऐसी स्थिति को देखते हुये क्या इनकी उच्च अधिकारियों से जांच करायेंगे यदि हाँ, तो कब तक यदि नहीं तो क्यों तथा जाँच में दोषी पाये जाने पर इनके विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करेंगे यदि हाँ, तो कब तक यदि नहीं तो क्यों?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) जी हाँ, जांच प्रक्रियाधीन है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-01 अनुसार है। (ख) खरगापुर विधानसभा अंतर्गत विकासखंड बल्देवगढ़ एवं पलेरा में मत्स्य समिति एवं तालाबों की  जानकारी पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-02 अनुसार है, दो समितियों के आवेदन प्राप्त हुए, समिति धनेरा के दो आवेदन जांच हेतु             श्री मनोज मनकेले सहकारी निरीक्षक को दिये गये एवं मत्स्योद्योग सहकारी संस्था सलकनपुर के सदस्यों के नाम काटे जाने संबंधित प्रकरण न्यायालय उप पंजीयक सहकारी समिति जिला टीकमगढ़ में मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 19 (सी) के अंतर्गत प्रचलन में है। जानकारी पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-03 अनुसार है। (ग) शिकायतें उत्तरांश "क" अनुसार जांच हेतु दी गई है। जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर कार्यवाही की जा सकेगी। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

शा. महाविद्यालयों में पदस्थ स्थाई प्राचार्यों की जानकारी

[उच्च शिक्षा]

42. ( क्र. 1487 ) डॉ. सतीश सिकरवार : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्वालियर चम्बल सम्भाग के कितने शासकीय महाविद्यालयों में स्थाई प्राचार्य दिसम्बर 2023 की स्थिति में पदस्थ है, जिलावार महाविद्यालयों के नाम सहित जानकारी दी जावे। (ख) उक्त महाविद्यालयों में कब से स्थायी प्राचार्य नहीं है स्थायी प्राचार्य पदस्थ नहीं करने के क्या कारण है? स्थाई प्राचार्य कब तक पदस्थ कर दिये जावेंगे समय-सीमा सहित बताई जावे। (ग) क्या उक्त सम्भागों में प्रोफेसरों, असिस्टेण्ट प्रोफेसर, सहा. प्रध्यापकों के कितने पद स्वीकृत है एवं वर्तमान में कितने पदों पर उक्त वर्ग के प्राध्यापक पदस्थ है तथा कितने पद रिक्त है वर्गवार जिलावार जानकारी दी जावे। (घ) इतनी बड़ी संख्या में अध्यापक संवर्ग के पद रिक्त होने से महाविद्यालयीन शिक्षा सत्र में अध्यापक कार्य सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा है इनकी पदस्थापना कब तक कर दी जावेगी?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) ग्वालियर-चंबल संभाग के अंतर्गत कुल 04 शासकीय महाविद्यालयों में स्थाई प्राचार्य दिसंबर, 2023 की स्थिति में पदस्थ हैं। दतिया जिले में 01, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दतिया एवं ग्वालियर जिले में 03, शासकीय व्ही.आर.जी. महाविद्यालय मुरार, शासकीय के.आर.जी. महाविद्यालय ग्वालियर, शासकीय झलकारी बाई कन्या महाविद्यालय, ग्वालियर में स्थाई प्राचार्य पदस्थ हैं। (ख) जानकारी पुस्तकालय  में रखे  परिशिष्ट-''अ'' अनुसार है। उच्च शिक्षा विभाग में स्थाई प्राचार्य पदस्थ न होने का कारण पदोन्नति नहीं होना तथा न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक डब्ल्‍यू.पी. 24482/2021 प्रचलित होने के कारण सीधी भर्ती से प्राचार्यों की नियुक्ति नहीं हो पाना है। समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है। (ग) ग्वालियर-चंबल संभाग के अंतर्गत प्राध्यापक के 130 पद स्वीकृत हैं, 46 कार्यरत हैं एवं 84 रिक्त हैं। सहायक प्राध्यापक के 1400 पद स्वीकृत हैं, 660 कार्यरत हैं, 754 रिक्त हैं एवं 14 अतिशेष हैं। वर्गवार जिलेवार  जानकारी पुस्तकालय  में रखे  परिशिष्ट-''ब'' एवं ''स'' अनुसार है। (घ) प्राध्यापकों, सहायक प्राध्यापकों के रिक्त पदों के विरूद्ध अतिथि विद्वानों को आमंत्रित किया जाकर शैक्षणिक व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित कराई जा रही है। म.प्र. लोक सेवा आयोग, इंदौर द्वारा सहायक प्राध्यापकों के 1669 पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन दिनांक 30.12.2022 को जारी किया जा चुका है। समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है।

नवीन कृषि उपज मण्‍डी का निर्माण

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

43. ( क्र. 1495 ) श्री गोपाल सिंह इंजीनियर : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आष्टा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत नई कृषि उपज मंडी कब एवं स्वीकृत हुई व कितनी राशि निर्माण हेतु स्‍वीकृत की गई तथा मंडी निर्माण का कार्य किसी एजेंसी को दिया गया उक्त एजेंसी एवं ठेकेदार द्वारा कार्य पूर्ण होने का अनुबंध किस तिथि तक था अनुबंध की प्रतिलिपि उपलब्ध करावें? (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार उक्त मंडी का निर्माण कार्य वर्तमान में कितना हुआ है एवं कितना शेष है यदि अनुबंध अनुसार ठेकेदार एवं कंपनी द्वारा कार्य नहीं किया गया तो ठेकेदार पर क्या कार्रवाई की गई? (ग) वर्तमान में मंडी जहां संचालित हो रही है उक्त स्थान छोटा होने से किसानों को काफी परेशानी हो रही है उक्त नवीन मंडी का कार्य कब तक पूर्ण किया जाएगा          समय-सीमा बताएं एवं मंडी निर्माण में विलंब किन कारणों से हुआ उक्त कार्य में लापरवाह ठेकेदार एवं कंपनी तथा उक्‍त कार्य की मानिटिरिंग कर रहें जिम्‍मेदारों पर क्‍या कार्यवाही की जावेंगी? यदि हाँ, तो कब तक? (घ) आष्‍टा नवीन कृषि उपज मण्‍डी का कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) आष्‍टा विधानसभा क्षेत्र अन्‍तर्गत नई कृषि उपज मंडी आष्‍टा का नवीन प्रांगण म.प्र. शासन किसान कल्‍याण तथा कृषि विभाग की अधिसूचना क्र./डी-15-45/2017/14-3 भोपाल, दिनांक 22 अगस्‍त 2017 से स्‍वीकृत हुई है। नवीन मंडी प्रांगण में स्‍वीकृत 11 निर्माण कार्यों हेतु राशि रू.1774.31 लाख स्‍वीकृत की गई है कार्य का नाम एजेन्‍सी एवं कार्य पूर्ण होने की तिथि एवं अनुबंध की  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।              (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार उक्‍त मंडी के निर्माण कार्य की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। शेष का प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता है। (ग) जी हाँ। वर्तमान में मंडी जहां संचालित हो रही है उस स्‍थान को दृष्टिगत रखते हुए किसानों की परेशानियों को तत्‍परता से निराकरण करने का प्रयास किये जा रहे है। नवीन मंडी प्रांगण में स्‍वीकृत 11 कार्यों में से 10 कार्य समय-सीमा में पूर्ण करा लिए गये है। टालीशेड निर्माण कार्य अनुबंध अनुसार पूर्ण करने की निर्धारित तिथि 12.01.2024 तक थी। उक्‍त कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथि से 1½ माह का विलंब हुआ है। निर्माणाधीन स्‍थल समतल न होने से खुदाई का कार्य बढ़ने के कारण अनुबंध के प्रावधान अनुसार दिनांक 27.02.2024 तक समयावधि बढ़ाई गई है। शेष का प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता है। (घ) आष्‍टा नवीन कृषि उपज मंडी में स्‍वीकृत 11 कार्यों में से 10 कार्य पूर्ण हो चुके है एवं एक कार्य (टालीशेड का निर्माण) दिनांक 27.02.2024 तक पूर्ण हो जावेगा।

प्रदेश के कॉलेजों में टीचिंग स्टाफ की कमी

[उच्च शिक्षा]

44. ( क्र. 1557 ) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के कितने सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों में प्राचार्य की नियुक्ति नहीं हुई है? कितने सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों में मापदंड अनुरूप टीचिंग स्टाफ नहीं है? सरकार इन कॉलेजों में प्राचार्य तथा टीचिंग स्टाफ की कमी को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की है? यदि नहीं की तो क्यों? (ख) क्या उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत सीधी भर्ती के प्रोफेसर्स को एकेडमिक ग्रेड-पे का लाभ दिया जा रहा है, लेकिन पदोन्नत प्रोफेसर्स को एकेडमिक ग्रेड-पे का लाभ नहीं दिया जा रहा है, यदि हाँ, तो क्यों? शासन एकेडमिक ग्रेड-पे की विसंगति को कब तक दूर करेगा? (ग) प्रदेश में ऐसे कितने प्रकरण सामने आए हैं, जिनमें सरकारी कॉलेजों के लिए छात्रों द्वारा जमा की गई फीस की कियोस्क सेंटर द्वारा दी गई रसीद फर्जी पाई गई? ऐसे कितने कियोस्क सेंटर मिले हैं जिनके द्वारा फीस की रसीद का फर्जीवाड़ा किया गया है? क्या सरकार प्रदेश के सभी कॉलेजों में जमा की गई कियोस्क सेंटरों की फीस रसीदों की जांच कराएगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

ग्रामीण सूदूर सड़क योजनांतर्गत राशि की स्‍वीकृति

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

45. ( क्र. 1610 ) श्री मोहन शर्मा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मनरेगा द्वारा वर्ष 2020 से दिसम्बर 2023 तक ग्रामीण क्षेत्र के नरसिंहगढ़ तहसील में ग्रामीण सूदुर सड़क योजना द्वारा सड़क निर्माण कार्य के लिये राशि स्वीकृत की गई है? (ख) यदि हाँ, तो मनरेगा द्वारा नरसिंहगढ़ तहसील के कौन-कौन सी पंचायत के कौन-कौन से ग्राम में ग्रामीण सूदुर सड़क का निर्माण कार्य के लिये कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई है? सड़क की दूरी एवं राशि सहित बतायें। (ग) क्या मनरेगा द्वारा स्वीकृत की गई राशि में समस्त निर्माण कार्य पूर्ण किये गये हैं एवं उक्त निर्माण कार्य की एजेन्सी कौन है?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ, नरसिंहगढ़ तहसील में ग्रामीण सुदूर सड़क योजना अंतर्गत सुदूर/खेत/एप्रोच सड़क निर्माण कार्य स्‍वीकृत किये गये हैं। (ख) एवं (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।

15वें वित्त आयोग की राशि के विभाजन की जानकारी

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

46. ( क्र. 1616 ) श्री कैलाश कुशवाहा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि     (क) क्या शिवपुरी जिले में जनवरी 2022 से 31 दिसम्बर 2023 तक 15वें वित्त आयोग की राशि जिला/जनपद पंचायतों को प्राप्त हुई है? यदि हाँ, तो उक्त अवधि में कितना-कितनी राशि कब-कब प्राप्त हुई? राशि स्वीकृति पत्र की प्रति एवं राशि विभाजन की गाइड-लाइन की प्रति उपलब्‍ध करावें। (ख) शिवपुरी जिले में जिला पंचायत शिवपुरी में कितने जिला पंचायत सदस्य हैं? वर्णित अवधि में प्राप्त राशि में से किन-किन जिला पंचायत सदस्यों को कितनी-कितनी राशि कब-कब, किन-किन कार्यों हेतु प्रदान की गई? (ग) शिवपुरी जिले की आठ जनपद पंचायतों में 15वें वित्त आयोग से जनवरी 2022 से 31 दिसम्बर 2023 तक जनपद पंचायतवार कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई? उक्त राशि में से किन-किन जनपद पंचायत सदस्यों को कितनी-कितनी राशि कब-कब, किन-किन कार्यों हेतु प्रदान की गई? (घ) क्या शिवपुरी जिले में कुछ जिला पंचायत/जनपद पंचायत सदस्यों को राशि बिल्कुल भी नहीं दी गई अथवा कम दी गई? यदि हाँ, तो ऐसा भेदभाव किसके आदेश पर क्यों किया गया? क्या सभी सदस्यों को एक समान राशि आवंटित की जावेगी?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) शिवपुरी जिले में जिला पंचायत सदस्‍यों की संख्‍या 25 है, 15वें वित्‍त आयोग की राशि जिला सदस्‍यों को प्रदान किया जाना प्रावधानित नहीं है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। 15वें वित्‍त आयोग की राशि जनपद सदस्‍यों को प्रदान किया जाना प्रावधानित नहीं है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (घ) उत्‍तरांश (ख) एवं (ग) के संदर्भ में प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता है।

अन्य देशों में रोजगार हेतु भेजे गये मजदूरों की जानकारी

[श्रम]

47. ( क्र. 1620 ) श्री सोहनलाल बाल्‍मीक : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) माह जनवरी वर्ष 2020 से वर्ष 2023 माह दिसम्बर तक मध्यप्रदेश के कितने मजदूरों/व्यक्तियों को श्रम आयुक्त के माध्यम से पंजीयन कर भारत देश के बाहर अन्य देशों में रोजगार हेतु भेजा गया है? सभी मजदूरों का नाम, पता, जहां भेजा गया है उस देश का नाम, जिस कार्य हेतु भेजा गया है कार्य का नाम व कंपनी/संस्था का नाम सहित सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध करायें। (ख) प्रश्‍नांश (क) के अनुसार जिन मजदूरों को भारत देश के बाहर भेजा गया है, उन मजदूरों को सुरक्षा हेतु कौन-कौन सी सुविधायें प्रदान की गई हैं? क्या मजदूरों को अन्य देशों की कंपनियों व संस्थाओं से अनुबंध करके भेजा गया है? (ग) मजदूरों को भारत देश के बाहर अन्य देशों में रोजगार हेतु भेजे जाने के क्या दिशा-निर्देश व नियमावली है? छायाप्रति उपलब्ध करायें। अन्य देशों में भेजे गये मजदूरों को यदि कुछ हो जाता है तो उनके आश्रित परिवारों को सरकार व जिस कंपनी/संस्था में मजदूर कार्य कर रहे थे, उस कंपनी/संस्था द्वारा क्या-क्या सुविधायें उपलब्ध कराई जाती हैं?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) मध्यप्रदेश के मजदूरों/व्यक्तियों को श्रम आयुक्त के माध्यम से भारत देश के बाहर अन्य देशों में रोजगार हेतु नहीं भेजा जाता है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ख) एवं (ग) उत्तरांश (क) के संबंध में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

सड़कों एवं सेतुओं के उन्नयन की जानकारी

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

48. ( क्र. 1636 ) डॉ. राजेश सोनकर : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि    (क) वर्ष 2018 से प्रश्‍न दिनांक तक देवास जिला अंतर्गत सोनकच्छ विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, स्टेट कनेक्टिविटी योजना, पी.एम.जी.एस.वाय.-2, पी.एम.जी.एस.वाय.-3, मंडी निधी, एम.पी.आर.सी.पी. योजना (विश्व बैंक) एवं आर.एस.पी. एक्स कैटेगरी (पंचायत निधि) से कुल कितनी और कौन-कौन सी सड़कों की स्वीकृति हुई है तथा कितनी सड़कों का निर्माण हो चुका है एवं कितनी सड़कों का निर्माण शेष है? कृपया योजनाओं के अंतर्गत निर्मित सड़कों की नाम वाइज जानकारी उपलब्ध करवाने की कृपा करें। (ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में निर्मित सड़कों पर कितने ब्रिज निर्मित किये गये हैं? सोनकच्छ (डाक बंगला) से जलेरिया मार्ग पर चैनेज क्र. 400 मीटर पर एवं इसी मार्ग पर चैनेज क्र. 5000 मीटर पर प्रस्तावित ब्रिज की स्वीकृति कब तक प्राप्त हो जाएगी? (ग) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में जिन सड़कों की स्थिति यातायात के दबाव में जीर्ण-शीर्ण हो गयी हैं एवं उनका उन्नयन किया जाना अतिआवश्यक है, उनके उन्नयन हेतु सरकार की क्या योजना है? उन्नयन किये जाने वाले मार्गों पर कब तक स्वीकृति व कार्य प्रारंभ हो जावेंगे?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) निर्मित सड़कों पर 16 ब्रिज स्वीकृत हैं जिनमें से 4 ब्रिज निर्मित किए गये हैं, 12 ब्रिज के निर्माण कार्य प्रगतिरत हैं। सोनकच्छ (डाक बंगला) से जलेरिया मार्ग पर चैनेज 400 मीटर एवं 5000 मीटर पर ब्रिज प्रस्तावित न होकर 380 मीटर एवं 5700 मीटर में प्रस्तावित ब्रिज प्राथमिकता क्रम में क्रमशः B एवं C Category में प्रस्तावित है। वर्तमान में A Category के अंतर्गत प्रस्तावित ब्रिज की स्वीकृति की कार्यवाही प्रचलन में है। बजट की उपलब्धता के आधार पर स्वीकृति की आगामी कार्यवाही की जा सकेगी। विस्तृत विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) यातायात के दबाव के कारण कोई भी सड़कें वर्तमान में जीर्ण-शीर्ण नहीं हुई हैं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

शासकीय आई.टी.आई. महाविद्यालय जानकारी

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल कौशल विकास एवं रोजगार )]

49. ( क्र. 1637 ) डॉ. राजेश सोनकर : क्या राज्‍य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) देवास जिला अंतर्गत कुल कितने शासकीय आई.टी.आई. महविद्यालय हैं और उनमें कुल कितने ट्रेड चल रहे हैं एवं उन्हें आधुनिक बनाने के लिए क्या-क्या कदम उठाये जा रहे हैं? (ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में विधानसभा क्षेत्र सोनकच्छ अंतर्गत भी कोई शासकीय आई.टी.आई. महाविद्यालय शासन द्वारा प्रारंभ किया गया है? यदि हाँ, तो स्थान का नाम बताने की कृपा करें और यदि नहीं तो क्यों? (ग) प्रश्‍नांश (ख) के संदर्भ में क्या सोनकच्छ विधानसभा क्षेत्र में आई.टी.आई. महाविद्यालय प्रारंभ करने की सरकार की योजना है? यदि हाँ, तो कब तक? समय-सीमा बताने की कृपा करें।

राज्‍य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार ( श्री गौतम टेटवाल ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। आधुनिकीकरण हेतु भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय के अधीन नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल एजुकेशन एण्‍ड ट्रेनिंग (NCVT) द्वारा निर्धारित पाठयक्रम एवं उनके मापदण्‍डों का अनुगमन किया जा रहा है। (ख) एवं (ग) विधानसभा क्षेत्र सोनकच्‍छ अंतर्गत विकासखण्‍ड सोनकच्‍छ में नवीन शासकीय आई.टी.आई. स्‍वीकृत की गई है। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "ग्यारह"

अनुग्रह राशि के लंबित प्रकरण

[श्रम]

50. ( क्र. 1648 ) श्री प्रदीप लारिया : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि              (क) मुख्यमंत्री जनकल्याण कार्ड/संबल योजना एवं म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल योजना अंतर्गत अनुग्रह राशि के कितने प्रकरण शासन स्तर पर लंबित है? (ख) वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 से प्रश्‍न दिनांक तक सागर जिला स्तर से शासन स्तर को मुख्यमंत्री जनकल्याण कार्ड/संबल योजना एवं म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल योजना अंतर्गत अनुग्रह राशि के प्रकरण भेजे गये हैं। विकासखण्डवार जानकारी देवें।                       (ग) नरयावली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत नगर पालिका परिषद् मकरोनिया, नगर परिषद् कर्रापुर, जनपद पंचायत सागर एवं जनपद पंचायत राहतगढ़ के कितने प्रकरण विभाग को भेजे गये हैं तथा उन प्रकरणों का निराकरण कब तक किया जायेगा?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल की अनुग्रह सहायता योजना के कोई भी प्रकरण मण्डल स्तर पर लंबित नहीं है। मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना अंतर्गत अनुग्रह सहायता राशि‍ के कुल 32, 369 हितग्राहियों को राशि‍ रूपये 711.57 करोड़ भुगतान हेतु लंबित है। (ख) म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल की अनुग्रह सहायता योजना के अंतर्गत वर्ष 2021-22, वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में सागर जिले में अनुग्रह सहायता योजना के स्वीकृत प्रकरणों की वांछित विकासखण्डवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना प्रश्‍नांश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल में वित्तीय वर्ष 2023-24 में नरयावली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत नगर पालिका परिषद् मकरोनिया, नगर परिषद् कर्रापुर, जनपद पंचायत सागर एवं जनपद पंचायत राहतगढ़ में मण्डल की अनुग्रह सहायता योजना के कुल 24 प्रकरण स्वीकृत किये गये, जिसकी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। अद्यतन स्थिति में निराकरण हेतु कोई भी प्रकरण लंबित नहीं है। मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना अंतर्गत नरयावली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना अंतर्गत नगर पालिका परिषद् मकरोनिया, नगर परिषद् कर्रापुर, जनपद पंचायत सागर एवं जनपद पंचायत राहतगढ़ के विभाग को भेजे गये प्रकरणों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''द'' अनुसार है। कुल भेजे गये 1766 प्रकरणों में से 1530 प्रकरणों में भुगतान किया जा चुका है। प्रकरणों में निराकरण उपरांत भुगतान एक सतत प्रक्रिया है, प्रत्येक सिंगल क्लिक कार्यक्रम में बजट उपलब्धता अनुसार मृत्यु दिनांक के आधार पर क्रमानुक्रम में राशि‍ जारी की जाती है।

संविदा कर्मियों को संविदा नीति का लाभ

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

51. ( क्र. 1649 ) श्री सुनील उईके : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पूर्व मुख्यमंत्री जी की दिनांक 4 जुलाई 2023 को आयोजित महापंचायत में संविदा कर्मियों के संबंध में की घोषणा अनुसार सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा पत्र क्रमांक सी-5-2/2018/1/3 भोपाल दिनांक 22 जुलाई 2023 को जारी की गयी संविदा नीति पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में लागू की जा चुकी है? पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के संबंध में योजनावार विवरण देने का कष्‍ट करें।                (ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में दिनांक 22 जुलाई 2023 को जारी की गयी संविदा नीति लागू नहीं किये जाने के लिए कौन-कौन अधिकारी जवाबदार है एवं नीति लागू नहीं किये जाने के क्‍या कारण हैं? (ग) संविदा नीति की कंडिका 1.3 के अनुसार क्या सीधी भर्ती के नियमित पद पर 50 प्रतिशत पद संविदा कर्मियों के लिए आरक्षित करने के प्रावधान है?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ। विभाग अंतर्गत म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, म.प्र. राज्‍य ग्रामीण आजीविका मिशन, म.प्र. राज्‍य रोजगार गारंटी परिषद्, एस.आई.आर.डी. जबलपुर, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), पंचायत राज संचालनालय, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (मध्‍यान्‍ह भोजन कार्यक्रम), प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन), म.प्र. स्‍टेट सामाजिक संपरीक्षा समिति एवं विकास आयुक्‍त कार्यालय में सामान्‍य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 22/07/2023 से जारी संविदा नीति को लागू किया गया है।              (ख) उत्‍तरांश (क) के संदर्भ में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हाँ, संविदा नीति की कंडिका 1.3.1 के अनुसार विभाग के सीधी भर्ती के नियमित पद के समकक्ष संविदा पदों पर 5 वर्ष की निरंतर सेवा पूर्ण करने वाले संविदा अधिकारियों/कर्मचारियों की कुल संख्‍या के 50 प्रतिशत पद अथवा विभाग में सीधी भर्ती के रिक्‍त पद के 50 प्रतिशत तक के पद (दोनों में से जो कम हो) संविदा अधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए आरक्षित रखने का प्रावधान है।

एस्ट्रोटर्फ व दर्शक दीर्घा का निर्माण कार्य

[खेल एवं युवा कल्याण]

52. ( क्र. 1657 ) श्रीमती अनुभा मुंजारे : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बालाघाट नगर में स्थित शहीद चंद्रशेखर आजाद हॉकी खेल मैदान में एस्ट्रोटर्फ व दर्शक दीर्घा का निर्माण किया जा रहा है जिसमें ठेकेदार द्वारा खिलाड़ियों की भावना को नज़र अंदाज़ करते हुए अपनी मनमर्जी से कार्य कर रहा है। (ख) निर्माण कार्य समयावधि समाप्त होने के बावजूद भी सम्बन्धित विभाग के द्वारा समयावधि बार-बार बढ़ाई जा रही है, क्यों? (ग) एस्ट्रोटर्फ लगाने के कार्य में अधिक विलंब क्यों किया जा रहा है? (घ) खिलाड़ियों व खेल प्रेमियों के आग्रह पर प्रश्‍नकर्ता द्वारा निरीक्षण कर जल्द से जल्द कार्य पूर्ण करने के निर्देश सम्बन्धित विभाग को दिये गये थे, परन्तु उक्त बन रहे एस्ट्रोटर्फ पर साजिशपूर्वक आग लगा दी गयी। इस पूरे घटनाक्रम की उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों पर क्या कोई कार्यवाही की जावेगी? (ड.) सम्बन्धित विभाग द्वारा हो रहे निर्माण कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति एवं कार्य के वर्क-ऑर्डर के साथ सम्पूर्ण जानकारी दी जाए।

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) जी हाँ। जी नहीं, निर्माण एजेंसी म.प्र. पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन भोपाल द्वारा नियुक्त वास्तुविद द्वारा तैयार ड्राइंग डिजाइन व प्राक्कलन के अनुसार ही निर्माण कार्य किया जा रहा है। (ख) निर्माण कार्य की स्वीकृत डिजाइन में स्थानीय हॉकी संघ/संगठन के पदाधिकारी द्वारा दर्शक दीर्घा की उपयोगिता बढ़ाने हेतु आंशिक सुधार का अनुरोध किया गया। इस संदर्भ में वास्तुविद द्वारा आंशिक सुधार कर पुनः ड्राइंग डिजाइन तैयार की गई, जिसके अनुसार कार्य करने में विलंब हुआ है। वर्तमान में निर्माण कार्य पूर्णता की ओर है।            (ग) सिंथेटिक हॉकी टर्फ के कार्य में विलम्ब का कारण प्रश्‍नोत्तर ''ख'' में समाहित है। (घ) सिंथेटिक हॉकी टर्फ लगाने वाली फर्म द्वारा सिंथेटिक टर्फ के रोल समीप के ही मैदान में रखे गये थे, जिसमें से कुछ रोल में अज्ञात कारणों से आग लग गई, संबंधित फर्म द्वारा इस बाबत् पुलिस में शिकायत दर्ज की गई है, जिसकी जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। उल्लेखनीय है कि टर्फ के रोल की सुरक्षा का दायित्व टर्फ लगाने वाली कंपनी का था तथा कंपनी द्वारा टर्फ का बीमा भी कराया गया था। (ड.) म.प्र. शासन खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा आदेश F-1-06/2020/9 Date 28-05-2020 द्वारा बालाघाट में हॉकी एस्ट्रोटर्फ निर्माण हेतु लागत राशि रू. 726.26 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसके विरूद्ध सिविल निर्माण कार्य हेतु निर्माण एजेंसी म.प्र. पुलिस हाउसिंग बालाघाट द्वारा मे. माँ दुर्गा एसोसिएट बालाघाट को राशि रू. 229.84 लाख का कार्यादेश दिया गया है तथा संचालनालय खेल और युवा कल्याण द्वारा सिंथेटिक टर्फ स्थापना हेतु मे. सिनकोर्ट नई दिल्ली को राशि रू. 414.17 लाख का कार्यादेश प्रदान किया गया है।

अनुग्रह सहायता राशि का आवंटन

[श्रम]

53. ( क्र. 1658 ) श्रीमती अनुभा मुंजारे : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्तमान समय में राज्य में शासन द्वारा चलायी जा रही संबल योजना के अंतर्गत अनुग्रह सहायता राशि के कुल कितने हितग्राहियों को कितनी राशि शेष दी जानी है? (ख) इस योजना में मृतक के परिजनों को विगत तीन वर्ष से आज दिनांक तक राशि जारी क्यों नहीं की गई?             (ग) वर्तमान में प्रदेश में कितने हितग्राहियों के FTO/EPO रजिस्टर जारी किए गये हैं व इन हितग्राहियों को कब तक राशि आवंटित की जाएगी? (घ) बालाघाट जिले में कितने हितग्राहियों की राशि आज दिनांक तक पेंडिंग है? (ङ) सम्बन्धित विभाग द्वारा प्रश्‍नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र बालाघाट में संचालित हो रही संबल योजना के लाभार्थी व हितग्राहियों की सूची दी जाये।

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) वर्तमान समय में राज्य में शासन द्वारा चलायी जा रही मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना अंतर्गत अनुग्रह सहायता राशि‍ के कुल 32,369 हितग्राहियों को राशि‍ रूपये 711.57 करोड़ शेष है। संबल योजनांतर्गत अनुग्रह सहायता भुगतान एक सतत प्रक्रिया है, प्रत्येक सिंगल क्लिक कार्यक्रम में बजट उपलब्धता अनुसार राशि‍ जारी की जाती है।       (ख) मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना अंतर्गत अंतिम सिंगल क्लिक दिनांक 11/07/2023 को हितलाभ राशि‍ जारी की गई है। अत: प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) वर्तमान में प्रदेश में मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना अंतर्गत अनुग्रह सहायता के 32, 369 प्रकरणों में EPO जारी है। संबल योजनांतर्गत अनुग्रह सहायता भुगतान एक सतत प्रक्रिया है, प्रत्येक सिंगल क्लिक कार्यक्रम में बजट उपलब्धता अनुसार राशि‍ जारी की जाती है। (घ) बालाघाट जिले में मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना अंतर्गत अनुग्रह सहायता के कुल स्वीकृत एवं डिजिटली साइन्ड 1635 EPO जारी प्रकरणों में भुगतान किया जाना है। (ड.) विधानसभा बालाघाट अंतर्गत संबल हितग्राहियों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।

निर्माण कार्यों की अद्यतन स्थिति

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

54. ( क्र. 1669 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि             (क) विदिशा जिले में 1 अप्रैल 2019 से प्रश्‍नांकित दिनांक तक मनरेगा योजनांतर्गत कौन-कौन से हितग्राही मूलक एवं सामुदायिक निर्माण व अन्य कार्य स्वीकृत किये गये हैं? कार्यवार, स्वीकृति दिनांक, राशि, स्वीकृतकर्ता तकनीकी स्वीकृति क्रमांक एवं दिनांक, कार्य की भौतिक स्थिति सहित पंचायत एवं विकासखण्डवार जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में विदिशा जिले में मनरेगा योजना से चेक डेम, स्‍टॉप डेम, तालाब निर्माण आदि कितने कार्यों की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है? स्वीकृत कार्य का नाम, पूर्ण, अपूर्ण एवं अप्रारंभ कार्यों की ग्राम पंचायतवार एवं विकासखण्डवार जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) प्रश्‍नांश (ख) के संदर्भ में विदिशा जिले में वित्तीय वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21 में मनरेगा की मजदूरी एवं सामग्री का अनुपात क्या है एवं कितने मानव दिवस सृजित किये गये हैं? कितनी मजदूरी एवं सामग्री का भुगतान किया गया है? विकासखण्डवार जानकारी उपलब्ध करावें। (घ) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में 1 अप्रैल 2018 से प्रश्‍नांकित अवधि तक विकासखण्ड लटेरी की ग्राम पंचायत सेमरामेघनाद एवं ग्राम पंचायत उनारसीकलां में कौन-कौन से सामुदायिक, हितग्राही मूलक कार्य स्वीकृत हुए हैं? क्या ग्राम पंचायत उनारसीकलां एवं ग्राम पंचायत सेमरामेघनाद की आयुक्त मनरेगा परिषद् भोपाल, आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल में जांचें लंबित हैं? यदि हाँ, तो छायाप्रति उपलब्ध करावें तथा जांच हेतु कब-कब पत्राचार किये गये हैं? छायाप्रति उपलब्ध करावें तथा जांच को कब तक पूर्ण कर दोषियों पर कार्यवाही की जावेगी? समय-सीमा बतावें। यदि कार्यवाही नहीं की जा रही है तो इसके लिए दोषी कौन है? दोषियों पर क्या कार्यवाही की गई?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) वांछित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ’ एवं 'ब’ अनुसार है। (ख) वांछित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ’ अनुसार है। (ग) वांछित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स’ अनुसार है। (घ) सामुदायिक एवं हितग्राही मूलक कार्यों की स्‍वीकृति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'द’ अनुसार है। जी हाँ। छायाप्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट 'ई’ अनुसार है। जांच की कार्यवाही प्रचलन में है। शेष प्रश्‍न उत्‍पन्‍न नहीं होता।

नवीन महाविद्यालयों की स्‍थापना

[उच्च शिक्षा]

55. ( क्र. 1677 ) श्री आतिफ आरिफ अकील : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भोपाल उत्तर विधानसभा क्षेत्र में कितने महाविद्यालयों का संचालन द्वारा किया जा रहा है? क्या घनी आबादी एवं छात्र-छात्राओं की बढ़ती संख्या के आधार पर क्षेत्र में पर्याप्त महाविद्यालय संचालित हैं? (ख) यदि नहीं तो क्या छात्र-छात्राओं के हित में नए महाविद्यालय खोले जाने हेतु शासन द्वारा प्रस्ताव पारित किए गए हैं? यदि हाँ, तो नए महाविद्यालय निर्माण हेतु कौन-कौन से स्थानों का चयन कर प्राक्कलन तैयार किया गया है तथा कब तक निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया जावेगा? यदि नहीं तो क्यों?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) 02 महाविद्यालय संचालित हैं। जी हाँ।       (ख) उत्‍तरांश 'क' के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

बीज प्रमाणीकरण संस्‍था द्वारा बीज का प्रमाणीकरण

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

56. ( क्र. 1686 ) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा उज्‍जैन, शाजापुर, देवास, मंदसौर, नीमच तथा ग्‍वालियर जिले में वर्ष 2014 से 2023 तक किस-किस निजी संस्था तथा बीज उत्पादन सहकारी समिति के              कितनी-कितनी मात्रा में मुख्‍य फसलों के उन्नत/संकर बीजों का प्रमाणीकरण किया गया?                (ख) खरीफ 2020-21 उज्जैन, शाजापुर, रतलाम, देवास, मंदसौर, नीमच तथा ग्वालियर जिले में             2021-22 किस-किस निजी कंपनी ने कितने-कितने किसानों की कितनी-कितनी भूमि को पंजीकरण बताकर सोयाबीन का कितना-कितना बीज प्रमाणीकरण करवाया? (ग) यदि हाँ, तो खरीफ 2020-21 के दौरान प्रश्‍नांश (ख) में उल्लेखित जिले में अतिवृष्टि से फसल खराब होने पर सर्वे अनुसार कृषकों को 45 से 80 प्रतिशत मुआवजा किया गया? (घ) क्या बीज प्रमाणीकरण संस्था ने सितम्बर 2020 के अंतिम सप्ताह में सर्वे कर सभी बीज उत्पादन हेतु पंजीकृत कृषकों की फसल 100 प्रतिशत मानक के अनुकूल पाकर बीज प्रमाणीकरण किया? (ड.) प्रश्‍नांश (ख), (ग) तथा (घ) अनुसार            किस-किस जिले में बीज उत्पादन हेतु निजी कंपनी में पंजीकृत किस-किस कृषकों को मुआवजा भी नहीं मिला तथा उसकी फसल 100 प्रतिशत मानक की अनुकुल भी बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा पायी गई? (च) क्या बीज प्रमाणीकरण में निजी कंपनी तथा बीज प्रमाणीकरण संस्था की मिलीभगत से वर्ष 2014 से 2023 तक हुए 20 हजार करोड़ के घोटाले की उच्च स्तरीय जांच की जायेगी?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा उज्जैन, शाजापुर, देवास, मंदसौर, नीमच एवं ग्वालियर में वर्ष 2014 से 2023 तक कुल 804 निजी संस्था तथा 1006 बीज उत्पादक समिति द्वारा मुख्य फसलों के उन्नत/संकर किस्मों के क्रमशः 4325711.00 क्विंटल बीज तथा 3388928.20 क्वि. बीज इस प्रकार कुल 06 जिलों में तथा कुल 7714639.20 क्विंटल बीज प्रमाणित किया गया। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) खरीफ 2020-21 उज्जैन, शाजापुर, रतलाम, देवास, मंदसौर, नीमच तथा ग्वालियर जिले में 2021-22 में निजी कंपनियों द्वारा 7970 कृषकों का 23443.80 हेक्टे. भूमि का पंजीयन कराया गया है तथा उपरोक्त 07 जिलों क्रमशः उज्जैन 101123.40 क्विंटल, शाजापुर 13362 क्विंटल., रतलाम 36908.70 क्विंटल., देवास 21220 क्विंटल., मंदसौर 8255.60 क्विंटल, नीमच 33143.90 क्विंटल तथा ग्वालियर 0.00 क्विंटल इस प्रकार कुल 214013.60 क्विंटल सोयाबीन बीज का प्रमाणीकरण किया गया। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) जी हाँ। खरीफ 2020-21 के दौरान प्रश्‍न 'ख’ में उल्लेखित 07 जिलों के अतिवृष्टि से सोयाबीन फसल खराब होने पर कृषकों को मुआवजा वितरण की जानकारी निम्नानुसार है, जिसके अन्तर्गत जिला उज्जैन (01 तहसील), देवास (02 तहसील) तथा शाजापुर (07 तहसील) में क्रमशः राशि रूपये 70, 225/-, राशि रूपये 47, 32, 59, 441/- तथा राशि रूपये 202, 99, 22, 236/- इस प्रकार कुल 1, 69, 945 कृषकों को कुल राशि रूपये 250, 32, 51, 932/- (दो सौ पचास करोड़ बत्तीस लाख इक्यावन हजार नौ सौ बत्तीस मात्र) की मुआवजा राशि वितरित की गई है। शेष प्रश्‍नांश (ख) में उल्लेखित जिले ग्वालियर, मंदसौर, रतलाम एवं नीमच में अतिवृष्टि से फसल क्षति से मुआवजा वितरण की जानकारी निरंक है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। (घ) बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा सितम्बर 2020 के अंतिम सप्ताह में पंजीकृत फसलों का निर्धारित मानकों के अनुसार खेत निरीक्षण कर बीज प्रमाणीकरण किया गया। (ड.) प्रश्‍नांश (ख), (ग) तथा (घ) अनुसार सोयाबीन फसल के अन्तर्गत प्रश्‍नांकित जिलों में निजी कंपनियों द्वारा 7970 कृषकों का पंजीयन किया गया, जिसमें मात्र 4416 कृषकों द्वारा उत्पादित फसल बीज का 100 प्रतिशत मानक के अनुकूल पाये जाने पर 208493.00 क्विंटल बीज प्रमाणित किया गया है। (च) प्रश्‍नांश के संबंध में कोई शिकायत प्रतिवेदित नहीं है। अतः शेष का प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता।

कृषि विकास हेतु केन्‍द्र एवं राज्‍य प्रवर्तित योजनाएं

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

57. ( क्र. 1693 ) डॉ. राजेन्‍द्र पाण्‍डेय : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जावरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत किसान कल्याण एवं कृषि विकास हेतु केन्‍द्र/राज्य प्रवर्तित अनेक योजनाओं के माध्यम से शासन/विभाग द्वारा विभिन्न कार्य किये जा रहे हैं? (ख) यदि हाँ, तो अरनियापीथा कृषि उपज मंडी जावरा, खाचरोद नाका मंडी, सुखेड़ा एवं पिपलोदा उप मंडी अंतर्गत वर्ष 2019-20 से लेकर 2023-24 तक शासन को कितना राजस्व प्राप्त हुआ? (ग) उपरोक्त उल्लेखित मंडियों व उप मंडियों के उन्नयन हेतु किस-किस प्रकार के नवीन कार्य किए गए एवं कितने कार्य आगामी समय हेतु प्रस्तावित किए गए हैं? साथ ही क्या उपज तोल हेतु इलेक्ट्रॉनिक तोल कांटे भी उपयोग में लाये जा रहे हैं? (घ) हाट बाजार ढोढर, कालूखेड़ा, रिंगनोद को प्रारंभ कर संचालित किए जाने हेतु शासन/विभाग द्वारा इनका निर्माण किस वर्ष में किया जाकर वर्तमान में इनका आगामी क्षेत्रीय कृषक सुविधा की दृष्टि से क्या किया जाना प्रस्तावित है?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) जी हाँ। (ख) कृषि उपज मंडी समिति जावरा के अन्‍तर्गत जावरा खाचरोद नाका मण्‍डी, सुखेड़ा एवं पिपलोदा उपमण्‍डी की वर्ष 2019-20 से                    2023-24 (माह दिसम्‍बर 2023) तक मण्‍डी समिति को प्राप्‍त राजस्‍व की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ग) कृषि उपज मंडी समिति जावरा अन्‍तर्गत उल्‍लेखित मंडियों एवं उपमंडियों के उन्‍नयन हेतु वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक नवीन कार्य किये गये, जिसकी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है एवं आगामी वर्ष हेतु वित्‍तीय उपलब्‍धता के आधार पर निर्माण कार्य कराये जावेंगे, समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। प्रस्‍तावित कार्यों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है। कृषि उपज मण्‍डी समिति जावरा तथा अरनियापीथा मंडी प्रांगण एवं मंडी अंतर्गत समस्‍त उपमंडियों में तौल हेतु इलेक्‍ट्रॉनिक तौल कांटे उपयोग में लाये जा रहे हैं। (घ) मंडी जावरा अंतर्गत कालूखेड़ा उपमंडी घोषित है एवं ढोढर, रिंगनोद हाट बाजार संचालित है। शासन/विभाग द्वारा इनके निर्माण कार्यों की वर्षवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-द अनुसार है। वर्तमान में व्‍यापारियों की अनुपलब्‍धता के कारण उपमंडी कालूखेड़ा अक्रियाशील है। नवीन मण्‍डी/उपमण्‍डी स्‍थापित किये जाने पर वर्तमान में शासन स्‍तर से रोक लगायी जाकर मौजूदा मण्‍डी/उपमण्डियों की अधोसंरचना उन्‍नयन किए जाने के निर्देश हैं।

ग्रामीण सड़कों का निर्माण

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

58. ( क्र. 1694 ) डॉ. राजेन्‍द्र पाण्‍डेय : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि              (क) क्या शासन/विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के आवागमन हेतु मुख्यमंत्री सड़क, खेत सड़क एवं सुदूर ग्राम सड़क योजना के माध्यम से अनेक सड़कें बनाई जाकर ग्रामीणों के आवागमन को सुगम किया जा रहा है? (ख) यदि हाँ, तो वर्ष 2015-16 से लेकर वर्ष 2023-24 तक जावरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पिपलोदा व जावरा तहसील में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा किन-किन ग्रामों में कौन-कौन सी योजनाओं के माध्यम से सड़क निर्माण किया गया? वर्षवार जानकारी दें। (ग) उपरोक्त उल्लेखित वर्षों के अंतर्गत कुल कितनी-कितनी लागत की विभिन्न सड़कें स्वीकृत होकर उन पर कितना व्यय हुआ? कितने पूर्ण हुए, कितने अपूर्ण रहे, कितने अप्रारंभ होकर लंबित रहे? वर्षवार जानकारी दें।               (घ) विभिन्न योजनाओं के माध्यम से दी गई स्वीकृति एवं कार्यादेश के बावजूद अप्रारंभ एवं अपूर्ण रहे कार्यों में हुई अनियमितता तथा गुणवत्ता विहीन किए गए कार्यों की कितनी शिकायतें प्राप्त होकर उन पर क्या-क्या कार्रवाई की गई?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ। (ख) एवं (ग) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट  अनुसार है। (घ) उत्‍तरांश (ख) के संलग्‍न प्रपत्र में अंकित कार्यों की कोई शिकायत प्राप्‍त न होने से शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - "बारह"

मुआवजा राशि का भुगतान

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

59. ( क्र. 1701 ) श्री दिनेश जैन बोस : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महिदपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2020 से प्रश्‍न दिनांक तक कितने किसानों को रबी व खरीफ फसल की बीमा राशि किस कम्पनी के द्वारा दी गई है? तहसीलवार जानकारी वर्षवार देवें। (ख) प्रश्‍न समय अवधि में कितने किसानों की रबी व खरीफ फसल की बीमा राशि स्वीकृत हो गई है, परन्तु आना शेष है? तहसीलवार जानकारी वर्षवार देवें। (ग) क्षेत्र में वर्ष 2021-2022 व                   2022-2023 में अतिवृष्टि से खराब हुई सोयाबीन फसल मुआवजा की प्रथम किश्‍त का भुगतान कितने किसानों को कर दिया गया है? शेष किश्‍त व राशि कब तक प्रदाय कर दी जाएगी?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) वर्ष 2020-21 से महिदपुर विधानसभा क्षेत्र में कार्यरत क्रियान्‍वयन एजेन्‍सी एग्रीकल्‍चर इंश्‍योरेंस ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा दावा राशि का भुगतान पात्र कृषकों को किया गया है। जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) प्रश्‍न समय अवधि में स्‍वीकृत बीमा दावा राशि को कृषकों के खातों में भुगतान हेतु प्रक्रिया की गई है जिसमें कुछ कृषकों के खातो में अपूर्णता/तकनीकी त्रुटि होने के कारण या दावा राशि रू.1000/- से कम होने के कारण भुगतान प्रक्रियाधीन है। तहसीलवार जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ग) क्षेत्र में वर्ष 2021-2022 व 2022-2023 में अतिवृष्टि से खराब हुई सोयाबीन फसल हेतु आर.बी.सी.6-4 अंतर्गत स्‍वीकृत राहत राशि की जानकारी निरंक है। वर्ष 2021-22 में ओलावृष्टि से प्रभावित रबी फसल हेतु आर.बी.सी.-6-4 के प्रावधान अंतर्गत समस्‍त पात्र 1216 कृषकों को स्‍वीकृत राहत राशि का भुगतान किया जा चुका है।

परिशिष्ट - "तेरह"

बड़वानी विधानसभा अन्‍तर्गत वितरण की जानकारी

[सहकारिता]

60. ( क्र. 1719 ) श्री राजन मण्‍डलोई : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बड़वानी विधानसभा के अन्तर्गत पृथक-पृथक प्राथमिक साख सहकारी समितियों द्वारा कितने हितग्राहियों को शक्कर तथा नमक का वितरण किया जा रहा है? सूची देवें।                 (ख) बड़वानी विधानसभा अन्तर्गत कितने खाद वितरण केन्द्र हैं? क्या भविष्य में इन्हें बढ़ाने की योजना हैं? (ग) बड़वानी विधानसभा अन्तर्गत कितने गेहूं खरीदी केन्द्र हैं? क्या भविष्य में इन्हें बढ़ाने की योजना हैं? (घ) प्राथमिक साख सहकारी समिति सदस्यों के अतिरिक्त अन्य किसानों को खाद खरीदी हेतु क्यों पात्र नहीं माना जाता है?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) बड़वानी विधानसभा अंतर्गत 12 प्राथमिक साख सहकारी समितियों द्वारा हितग्राहियों को शक्कर तथा नमक का वितरण किया जा रहा है, जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) बड़वानी विधानसभा अंतर्गत 12 खाद वितरण केन्द्र हैं। भविष्य में इन्हें बढ़ाने की योजना नहीं है। (ग) बड़वानी विधानसभा अंतर्गत 05 गेहूं खरीदी केन्द्र हैं। भविष्य में इन्हें बढ़ाने की योजना नहीं है। (घ) प्राथमिक साख सहकारी समिति अपने सदस्यों के हित के लिए गठित स्वायत्तशासी निगमित निकाय है, अत: संस्था सदस्यों को ही ऋण सुविधा के साथ अन्य सुविधा उपलब्ध कराती है।

परिशिष्ट - "चौदह"

केन्‍द्र प्रवर्तित योजनाओं का संचालन

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

61. ( क्र. 1729 ) श्री रामनिवास रावत : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि    (क) प्रदेश में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की वर्तमान में कौन-कौन सी केन्‍द्र प्रवर्तित योजनाएं संचालित है? इनमें केन्द्र की राशि एवं राज्य शासन की राशि का प्रतिशत क्या है?               (ख) प्रश्‍नांश 'क' अनुसार प्रदेश में संचालित केन्‍द्र प्रवर्तित योजनाओं में वित्तीय वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में केन्‍द्र से कितनी-कितनी राशि का आवंटन किया गया? आवंटन के विरूद्ध प्रदेश सरकार द्वारा कितनी-कितनी राशि व्यय की है? योजनावार, वर्षवार जानकारी दें। (ग) प्रश्‍नांश 'क' एवं 'ख' अनुसार संचालित केन्‍द्र प्रवर्तित योजनाओं में वित्तीय वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में कितनी-कितनी राशि का राज्यांश मिलाकर कुल कितनी-कितनी राशि का आवंटन जिलों को किया गया? आवंटन के विरूद्ध अभी तक कितनी-कितनी राशि व्यय की है? कितनी-कितनी राशि व्यय किया जाना शेष है? कृपया योजनावार, वर्षवार, जिलेवार जानकारी दें। कितनी राशि के उपयोगिता प्रमाण-पत्र राज्य शासन द्वारा केन्‍द्र सरकार को कब-कब भेजे गए? योजनावार जानकारी दें। किन-किन योजनाओं की राशि में कटौती की गई है?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''स'', ''द'' एवं ''इ'' अनुसार।

महर्षि महेश योगी वैदिक विश्‍वविद्यालय का संचालन

[उच्च शिक्षा]

62. ( क्र. 1780 ) श्री विवेक विक्की पटेल : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्‍यप्रदेश में महर्षि महेश योगी वैदिक विश्‍वविद्यालय के नाम से कितने विश्‍वविद्यालय किन स्थान, ग्राम, तहसील व जिलों में संचालित हैं? संख्या सहित कुलाधिपति, कुलपति, कुलसचिव की नियुक्ति प्रक्रिया एवं प्रत्येक महर्षि महेश योगी वैदिक विश्‍वविद्यालय का स्टेटस व स्ववित्त पोषित निजी विश्‍वविद्यालय है अथवा शासकीय विश्‍वविद्यालय है एवं प्रत्येक महर्षि महेश योगी वैदिक विश्‍वविद्यालय जो म.प्र. में संचालित है का पारित अधिनियम, संबंधित दस्तावेजों सहित जानकारी प्रदान करें। (ख) प्रत्येक महर्षि महेश योगी वैदिक विश्‍वविद्यालय के छात्र-छात्राओं की पृथक-पृथक संख्या एवं संख्या अनुसार यू.जी.सी. एवं उच्च शिक्षा विभाग के नियमानुसार शैक्षणिक, अशैक्षणिक नियमित नियुक्ति प्राप्त अधिकारियों, कर्मचारियों की संख्या, नाम/पदनाम सहित सूची प्रदान करें।       (ग) क्या शासन की विभिन्न योजनाओं से संबंधित छात्रवृत्ति उपलब्ध कराई जा रही है? यदि हाँ, तो विश्‍वविद्यालय स्थापना दिवस से (उक्त सभी महर्षि महेश योगी वैदिक विश्‍वविद्यालयों) वर्तमान तक किस आदेश एवं अनुमति से कितनी राशि प्रतिवर्ष प्रदान की जाती है?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (‍क) मध्यप्रदेश में ''महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय अधिनियम 1995'' से स्थापित महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय ग्राम करौंदी तहसील ढीमरखेड़ा जिला कटनी में एक मात्र विश्वविद्यालय संचालित है। विश्वविद्यालय का एक परिसर स्थापना काल से ही जबलपुर में संचालित है। स्ववित्त पोषित होने के कारण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्र क्र. F 8-18/2014 (CPP-1) PU दिनांक 7 नवम्बर, 2014 द्वारा विश्वविद्यालय को निजी विश्वविद्यालय की श्रेणी में रखा गया है, जिस पर न्यायालयीन वाद परिचालन में है। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 से ''33'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-34 से ''47'' अनुसार है। (ग) जी हाँ। विश्वविद्यालय में सत्र 2018 से पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति विद्यार्थियों को प्राप्त हो रही है। वर्षवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-48 एवं ''49'' अनुसार है।

पंचायती राज संस्‍थाओं को 15वें वित्‍त की राशि का प्रदाय

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

63. ( क्र. 1784 ) श्री विवेक विक्की पटेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि म.प्र. में पंचायत राज संस्‍थाओं, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायतों को जारी होने वाली 15वें वित्‍त की राशि किस वर्ष तक जारी हो चुकी है? प्रश्‍न दिनांक तक कितनी राशि दिया जाना शेष है? य‍ह राशि कब तक जारी कर दी जावेगी?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : म.प्र. में पंचायत राज संस्‍थाओं ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायतों को जारी होने वाली 15वें वित्‍त की राशि वित्‍तीय वर्ष 2022-23 तक की जारी हो चुकी है। वित्‍तीय वर्ष 2023-24 की राशि दिया जाना शेष है, जो कि भारत सरकार से प्राप्‍त होते ही जारी कर दी जायेगी।

बिना सी.ई.ओ. के जनपद पंचायतों का संचालन

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

64. ( क्र. 1801 ) श्रीमती ललिता यादव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छतरपुर जिले में कितनी जनपद पंचायतें बिना मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी के संचालित हो रही हैं और कब से? बतावें। (ख) प्रश्‍नांश (क) के प्रकाश में प्रशासन ने खाली स्‍थानों पर तैनाती के लिये कभी कोई पत्र शासन को भेजा? अगर हाँ तो पत्र की प्रति बतायें। (ग) जनपद पंचायतों में मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी न होने से क्‍या कार्य प्रभावित नहीं होता है? अगर हाँ तो इसके लिये कौन जवाबदार है और रिक्‍त स्‍थानों पर कब तक पदस्‍थापना कर दी जावेगी?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) छतरपुर जिले की जनपद पंचायत बक्‍सवाहा में दिनांक 01.08.2020 से तथा जनपद पंचायत छतरपुर में दिनांक 10.01.23 से पद रिक्‍त होने से प्रभारी मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी के माध्‍यम से संचालित हो रही हैं। (ख) जी हाँ। जिला प्रशासन से प्राप्‍त पत्र पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''एक'' से ''सात'' पर हैं। (ग) जी नहीं। सीधी भर्ती एवं पदोन्‍नति से पदों की पूर्ति न होने से पद रिक्‍त हैं। इस कारण प्रभारी के माध्‍यम से कार्य संपादित कराया जा रहा है। अत: जवाबदारी का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। पदस्‍थापना के लिये समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

अपात्र लोगों की भर्ती

[सहकारिता]

65. ( क्र. 1802 ) श्रीमती ललिता यादव : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला सहकारी केन्‍द्रीय बैंक छतरपुर में 1 जनवरी 2019 से प्रश्‍न दिनांक तक किन-किन पदों पर भर्ती की गई? पद नाम, दिनांक, पदों के लिये पात्रता, पदों की भर्ती के लिये निकाली गई विज्ञप्ति सहित बतायें। (ख) प्रश्‍नांश (क) के प्रकाश में भर्ती में गड़बड़ी की कितनी शिकायतें प्राप्‍त हुईं? शिकायत पर क्‍या-क्‍या कार्यवाही हुई? (ग) छतरपुर जिला सहकारी केन्‍द्रीय बैंक में हुए भर्ती मामले में गड़बड़ी की शिकायतों पर किस-किस अधिकारी को जवाबदार माना गया है और उन पर शासन से क्‍या कार्यवाही की गई?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) भर्ती से संबंधित प्राप्त शिकायत के विस्तृत जांच के निर्देश आयुक्त सहकारिता द्वारा दिये गये हैं। (ग) जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जावेगी।

परिशिष्ट - "पंद्रह"

छात्र-छात्राओं की लंबित छात्रवृत्तियां

[उच्च शिक्षा]

66. ( क्र. 1817 ) श्री विपीन जैन : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि           (क) क्या उच्च शिक्षा विभाग के पोर्टल के बंद होने के कारण प्रदेश के छात्र-छात्राओं को मिलने वाले छात्रवृत्तियां अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं? (ख) यदि हाँ, तो कौन-कौन से शैक्षणिक वर्ष की सभी प्रकार की छात्रवृत्तियां मंदसौर विधानसभा क्षेत्र के महाविद्यालयों में अध्‍ययनरत कितने छात्र-छात्राओं को प्रश्‍न दिनांक तक विभाग के पोर्टल के बंद होने या अन्य कारणों से प्राप्त नहीं हुई हैं?                   (ग) 6 माह से अधिक समय पोर्टल बंद रहने और छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होने के और क्या कारण रहे हैं? (घ) क्या इसके कारण प्रदेश के लाखों छात्र-छात्राएं कॉलेज, कियोस्क और बैंकों के चक्कर             काट-काट के परेशान हो रहे हैं? समस्या का निवारण कब तक कर दिया जाएगा?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जी नहीं। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संचालित छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से प्रदान नहीं की जाती है। विभाग संचालित प्रोत्साहन मूलक योजनाएं गाँव की बेटी एवं प्रतिभा किरण योजना का संचालन राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल 2.0 के माध्यम से किया जाता है। दिनांक 10-01-2024 से उक्त दोनों योजनाओं में आवेदन सुविधा उपलब्ध है। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति आवेदन हेतु अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों हेतु 14-09-2023 तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों हेतु 26-01-2024 से आवेदन सुविधा उपलब्ध है। तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री मेधावी योजना एवं मुख्यमंत्री जनकल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना के आवेदन की सुविधा दिनांक 01-02-2024 से पोर्टल पर उपलब्ध है। (ख) से (घ) उत्‍तरांश के परिप्रेक्ष्य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

अमृत सरोवर योजना अंतर्गत निर्माण कार्य की जानकारी

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

67. ( क्र. 1841 ) श्री चैन सिंह वरकड़े : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि        (क) क्या अमृत सरोवर योजना अंतर्गत खेत तालाब, पिचिंग, वृक्षारोपण, बोल्डर चैक डेम, वॉटर शेड एवं बांध का निर्माण कराया गया है? यदि हाँ, तो मण्‍डला जिले की विकासखण्‍डवार जानकारी प्रदान करें। (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार कौन-कौन से कार्य हितग्राही मूलक हैं और कौन-कौन से कार्य सार्वजनिक हैं? पृथक-पृथक जानकारी प्रदान करें। (ग) उपरोक्त समस्त कार्यों की प्राक्कलित लागत तकनीकी एवं प्रशासकीय स्‍वीकृति की राशि एवं क्रमांक एवं कार्य का मूल्यांकन किस आधार पर किया गया? मूल्यांकन की राशि की जानकारी उपलब्ध करावें।

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) अमृत सरोवर के क्रियान्वयन के संबंध में दिशा निर्देश पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार है।

महाविद्यालय संचालन की जानकारी

[उच्च शिक्षा]

68. ( क्र. 1842 ) श्री चैन सिंह वरकड़े : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सच है कि मण्डला जिले के विकासखण्ड निवास अंतर्गत शासकीय महाविद्यालय में कौन-कौन से संकाय स्वीकृत हैं एवं कौन-कौन से संचालित हैं? (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार कौन-कौन से विषय हेतु कितने पद स्वीकृत हैं एवं पद के विरूद्ध कितने पद भरे गये हैं एवं कितने रिक्त हैं? रिक्त पदों में भर्ती कब तक की जावेगी? (ग) विज्ञान संकाय के लिए लैब की सुविधा है या नहीं? यदि नहीं तो क्यों?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) मंडला जिले की विकासखंड निवास अंतर्गत शासकीय महाविद्यालय निवास में कला एवं विज्ञान संकाय स्वीकृत एवं संचालित हैं। (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। 08 पदों पर अतिथि विद्वान कार्यरत हैं। मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से सहायक प्राध्यापकों की नियमित भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया जा चुका है।              समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) विज्ञान संकाय के लिए लैब की सुविधा उपलब्ध है। शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "सोलह"

शासकीय महाविद्यालय का संचालन

[उच्च शिक्षा]

69. ( क्र. 1857 ) श्री पंकज उपाध्याय : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जौरा विधानसभा क्षेत्र में किस-किस शहर में शासकीय महाविद्यालय हैं? कॉलेज अनुसार स्वीकृत पद, कार्यरत पद तथा खाली पद कितने-कितने हैं? वर्ष 2017-18 से 2023-24 तक विद्यार्थियों की संख्या कितनी-कितनी है? (ख) जौरा विधानसभा क्षेत्र के शासकीय कॉलेजों को राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) (चरण-1 तथा चरण-2) तथा विश्व बैंक वित्त पोषित योजना के तहत किस-किस कार्य के लिये कितनी राशि दी गई? यदि नहीं दी गई तो क्यों? (ग) जौरा विधानसभा क्षेत्र के शासकीय कॉलेजों में भवन विहीन कॉलेज कौन-कौन से है तथा सभी कॉलेजों में प्रतिभा किरण योजना एवं गाँव की बेटी योजना के तहत वर्ष 2017-18 से 2023-24 तक कितने हितग्राही को कितना व्यय किया गया? (घ) जौरा विधानसभा क्षेत्र में आबादी के मान से उच्च शिक्षा में सकल नामांकनांक अनुपात (GER) क्या है? उसे बढ़ाने के लिये क्या प्रयास किये जा रहे हैं? (ड.) जौरा विधानसभा में उच्चतर शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिये जौरा में एक महिला महाविद्यालय तथा पहाड़गाँव में महाविद्यालय खोला जाये। क्या शासन स्तर पर इसकी घोषणा की जायेगी यदि नहीं तो क्यों?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जौरा विधानसभा क्षेत्र में शासकीय स्नातक महाविद्यालय जौरा एवं शासकीय महाविद्यालय कैलारस संचालित है। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''अ'' अनुसार है। (ख) रूसा परियोजना के चरण-1 तथा चरण-2 में उक्त दोनों महाविद्यालय सम्मिलित नहीं होने से कोई राशि प्रदान नहीं की गई है अपितु विश्व बैंक परियोजना के तहत शासकीय महाविद्यालय जौरा को राशि रूपये 417 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति नवीन निर्माण एवं उन्नयन कार्य हेतु प्रदान की गई है। विभिन्न कार्यों हेतु 28.29 लाख रूपये सत्र 2018-19 से 2023-24 तक प्रदान की गई है। भवन निर्माण कार्य हेतु शासन द्वारा शासकीय महाविद्यालय कैलारस को 617.82 लाख रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''ब'' अनुसार है। (ग) जौरा विधानसभा क्षेत्र में शासकीय महाविद्यालय जौरा का स्वयं का भवन है। शासकीय महाविद्यालय कैलारस में भवन निर्माणाधीन है। वर्ष 2017-18 से 2023-24 तक प्रतिभा किरण योजना एवं गाँव की बेटी योजना के तहत हितग्राहियों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''स'' अनुसार है। (घ) भारत शासन द्वारा GER (सकल पंजीयन अनुपात) की गणना प्रदेश स्तर पर की गई है विधानसभावार गणना नहीं की गई है। GER बढ़ाने हेतु महाविद्यालय द्वारा कॉलेज चलो अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम कराए गए। (ड.) जौरा में शासकीय महाविद्यालय संचालित है, जिसमें छात्र एवं छात्राएं अध्यनरत हैं। महिला महाविद्यालय पृथक से खोला जाना प्रस्तावित नहीं है। साथ ही पहाड़गाँव में महाविद्यालय खोला जाना प्रस्तावित नहीं है। शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता है।

सी.ई.ओ. द्वारा पंचायत सचिवों का स्‍थानांतरण

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

70. ( क्र. 1862 ) श्री राजेन्‍द्र भारती : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि               (क) क्या जिला पंचायत दतिया द्वारा स्थानांतरण अवधि के पश्चात लगातार ग्राम पंचायत सचिवों के स्थानांतरण/पंचायत सचिवों की पदस्थापना में फेरबदल किया जा रहा है? यदि हाँ, तो कितने सचिवों के स्थानांतरण/स्थान में परिवर्तन दिसम्बर 2021 से प्रश्‍न दिनांक तक किये गये? आदेशों की प्रति नोटशीट सहित उपलब्ध करावें तथा कितने सचिवों का निलम्बन एवं बहाल किया गया है? सूची उपलब्‍ध करावें। (ख) सी.ई.ओ. जिला पंचायत दतिया द्वारा कितने पंचायत सचिवों को जनपदों में संलग्न किया है? क्या शासन द्वारा संलग्न करने का नियम हैं एवं कितने पंचायत सचिवों पर धारा 92 की कार्यवाही की गई है एवं कितने सचिवों एवं सरपंचों से राशि जमा कराई गई है? अक्टूबर 2021 से जानकारी देने की दिनांक तक ग्राम पंचायत सरपंच/सचिव के नाम सहित उपलब्ध करायें। क्या ग्राम पंचायत के सचिव के स्थानांतरण एवं पंचायत में फेरबदल के निर्देश शासन द्वारा जारी किये गये हैं? यदि नहीं तो स्थानारण अवधि के पश्चात नियम विरूद्ध जिला दतिया में कितने स्थानांतरण किये गये? स्थान परिवर्तन करने वाले अधिकारी के विरूद्ध क्या कार्यवाही करेगी और कब तक? अवगत करावें। (ग) सी.ई.ओ. जिला पंचायत दतिया द्वारा पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 92 के अंतर्गत राशि जमा होने पर कितने सरपंच/सचिवों पर थानों में एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई है? (घ) सी.ई.ओ. जिला पंचायत दतिया द्वारा कितने रोजगार सहायकों को वित्तीय प्रभार दिये हैं? क्या रोजगार सहायकों को वित्तीय प्रभार देने का प्रावधान है? यदि हाँ, तो आदेश की कॉपी उपलब्ध करायें तथा कितने रोजगार सहायकों के स्थानांतरण किये हैं? क्या रोजगार सहायकों के स्थानांतरण के शासन द्वारा पूर्व में नियम बनाये गये हैं?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) से (घ) जानकारी संकलित की जा रही है।

निजी महाविद्यालय को मान्‍यता दिये जाने के प्रावधान

[उच्च शिक्षा]

71. ( क्र. 1863 ) श्री राजेन्‍द्र भारती : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दतिया एवं मुरैना जिले में जीवाजी विश्‍वविद्यालय द्वारा संचालित प्राइवेट कॉलेजों को मान्यता दिये जाने का क्‍या प्रावधान है? इसके नियम/निर्देशों का उल्लेख करें। उक्त संचालित कॉलेजों में प्राचार्य तथा स्‍टॉफ नियुक्‍त करने की क्‍या प्रक्रिया है? कृपया उल्लेख करें। (ख) क्‍या उक्‍त प्राइवेट कॉलेजों में मुरैना जिला के सबलगढ़ में शिवशक्ति कॉलेज भी संचालित हो रहा है? यदि हाँ, तो उक्त कॉलेज कब से संचालित हो रहा है? कृपया संचालन करने वाली समिति एवं स्टाफ एवं प्राचार्य के नाम का उल्लेख करें। क्या जीवाजी विश्‍वविद्यालय ग्वालियर द्वारा पत्र कमांक एफ/ संबद्धता/2012/5656 दिनांक 13/12/2012, पत्र कमांक, एफ/संबद्धता/2013/1194 दिनांक 24/01/ 2014, क्रमांक एफ/संबद्धता/2015/2603 दिनांक 16/10/2015, पत्र क्रमांक एफ/संबद्धता/2017/5101 दिनांक 30/08/2017, क्रमांक एफ/संबद्धता/2018/5675 दिनांक 14/08/2018, क्रमांक एफ/संबद्धता/ 2019/6513 दिनांक 09/10/2019. क्र. एफ/संबद्धता/2020/6827 दिनांक 08/10/2020, क्रमांक एफ/ संबद्धता/2021/8506 दिनांक 07/11/2021, क्रमांक एफ/संबद्धता/2022/9401 दिनांक 09/02/2023 क्रमांक द्वारा अधिसूचना जारी कर संबद्धता कुलसचिव द्वारा प्रदान की जाती रही है? यदि हाँ, तो संबद्धता देने वाले कुलसचिव कौन-कौन रहे हैं? कृपया नाम/पद एवं पता, कार्यकाल की जानकारी प्रदान करें। क्या उक्त कॉलेज में जीवाजी विश्‍वविद्यालय की बेवसाइट पर सामान्य कोर्स के कॉलेजों की सूची में सरल कमांक 107 पर उक्त महाविद्यालय के प्राचार्य पद पर डॉ. अरूण शर्मा का नाम दर्ज है? यदि हाँ, तो क्या उक्त प्राचार्य द्वारा जीवाजी विश्‍वविद्यालय को अपने पत्र से INWARD 240 दिनांक 06/06/2023, का, INWARD 181 दिनांक 18/05/2023 द्वारा सूचित कर लेख किया गया कि उक्त प्राइवेट कॉलेज अस्तित्व में है ही नहीं इसलिये उसका प्राचार्य पद से नाम विलोपित किया जाये तथा संबंधितों के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जाये? यदि हाँ, तो उक्त पत्र के संदर्भ में जीवाजी विश्‍‍वविद्यालय द्वारा क्या कानूनी कार्यवाही की गई है? यदि हाँ, तो की गई कानूनी कार्यवाही का उल्लेख करें। यदि नहीं तो क्यों? (ग) दतिया जिला में कितने प्राइवेट कॉलेज संचालित हैं? कृपया नाम/पता सहित संपूर्ण विवरण दें। क्या उक्त कॉलेजों में भवन स्टाफ/फर्नीचर/उपकरण आदि उपलब्ध हैं? यदि हाँ, तो कृपया प्रतिवर्ष उक्त भवनों का शासन एवं जीवाजी विश्‍वविद्यालय द्वारा निरीक्षण किया गया है? यदि हाँ, तो क्या विश्‍वविद्यालय द्वारा मान्यता प्रदान की गई है? यदि हाँ, तो वर्ष 2020 प्रश्‍न दिनांक तक किये गये निरीक्षण की प्रतिवेदन एवं मान्यता की प्रति उपलब्ध करायें। उल्लेखित दतिया कॉलेजों में स्टाफ नियुक्त करने के क्या-क्या मापदण्ड हैं? कृपया मापदण्ड सहित समस्त कॉलेजो की स्टाफ की जानकारी तथा उनके उपस्थिति पत्रक, वेतन पत्रक एवं बैक खातों में डाली गई राशि, कैशबुक सहित उपलब्ध करायें। क्या उक्त कॉलेजो में अध्ययनरत एस.सी, एस.टी. एवं ओ.बी.सी. के विद्यार्थियों की स्कॉलरशिप (वजीफा) दिया जाता है? यदि हाँ, तो उसके क्या नियम प्रक्रिया है तथा उक्त कॉलेज को कितनी-कितनी राशि वर्ष 2020 से 2023 तक दी गई है? कृपया वर्षवार कॉलेज की अलग-अलग जानकारी उपलब्ध करायें।

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (‍क) जीवाजी विश्वविद्यालय द्वारा परिनियम 27 के अन्तर्गत महाविद्यालयों को सम्बद्धता प्रदान किये जाने की कार्यवाही की जाती है तथा परिनियम 28 के अन्तर्गत अशासकीय महाविद्यालयों में प्राचार्य तथा स्टॉफ को नियुक्त करने की प्रक्रिया संपादित की जाती है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार है। (ख) जी हाँ। अशासकीय शिवशक्ति महाविद्यालय 2011 से संचालित है। महाविद्यालय का संचालन भैरव शिक्षा प्रसार एवं समाज कल्याण समिति, सुन्हेरा रोड़, सबलगढ़, मुरैना द्वारा किया जाता है। प्राचार्य एवं शिक्षकों की नियुक्ति कार्य परिषद् से अनुमोदित नहीं होने के कारण शून्य घोषित की जा चुकी है। जी हाँ। प्रश्‍न में निहित अधिसूचना जारी कर कुलसचिव द्वारा संबद्धता प्रदान की गई है। संबद्धता देने वाले कुलसचिव के नाम इत्यादि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार है। जीवाजी विश्वविद्यालय की बेवसाइट पर सामान्य कोर्स की सूची प्रदर्शित नहीं है, अत: शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता है। श्री अरूण शर्मा के पत्र आवक क्र. 240 दिनांक 06.06.2023 एवं आवक क्र. 181 दिनांक 18.05.2023 द्वारा प्रस्तुत पत्रों पर विश्वविद्यालय स्तर से जांच समिति का गठन किया गया है, कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' अनुसार है। (ग) दतिया जिले में 26 प्राइवेट कॉलेज संचालित हैं, शेष जानकारी एकत्रित की जा रही है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'द' अनुसार है।

श्रम एवं सामग्री के भुगतान की गणना

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

72. ( क्र. 1867 ) श्री ओमकार सिंह मरकाम : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मनरेगा योजनान्‍तर्गत श्रम एवं सामग्री के भुगतान की गणना एक वित्‍तीय वर्ष के लिए        1 अप्रैल से 31 मार्च तक है परंतु डिण्‍डौरी जिला में वित्‍तीय वर्ष 2021-2022, 2022-2023,              2023-2024 के शेष भुगतान की गणना आगामी वित्‍तीय वर्ष में क्‍यों की गई है? (ख) मनरेगा के तहत 60% श्रम एवं 40% सामग्री में व्‍यय करने का प्रावधान है। सामग्री मद में स्‍कूलों की बाउंड्रीवॉल, आंगनवाड़ी भवन, उचित मूल्‍य दुकान, सामुदायिक भवन, प्रा. शाला भवन निर्माण हेतु स्‍वीकृति डिण्‍डौरी जिले में क्‍यों नहीं की जा रही है? उक्‍त कार्य क्‍या मध्‍यप्रदेश सरकार के प्राथमिकता में नहीं है?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) महात्‍मा गांधी नरेगा की अनुसू‍ची-1 पैरा 20 के अनुसार ग्राम पंचायतों तथा अन्‍य क्रियान्‍वयन एजेंसियों द्वारा इस योजना के तहत शुरू किये गये सभी कार्यों के लिए कुशल तथा अर्द्धकुशल कामगारों की मजदूरी सहित सामग्री घटक की लागत जिला स्‍तर पर 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। जिले हेतु सामग्री के प्रतिशत की गणना में वित्‍तीय वर्ष के समस्‍त देयकों (अकुशल तथा अर्द्धकुशल के मस्‍टर सहित) की राशि को सम्मिलित किया जाता है, भले ही उन देयकों का भुगतान वर्ष में हुआ हो अथवा नहीं। (ख) हाँ। मनरेगा योजना अंतर्गत जिला डिण्‍डौरी में पोर्टल पर प्रदर्शित पूर्ण एवं प्रगतिरत कार्य संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है।

परिशिष्ट - "सत्रह"

ग्राम पंचायत व ग्रामीण यांत्रिकी सेवा अंतर्गत निर्माण कार्यों की जानकारी

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

73. ( क्र. 1878 ) श्री देवेन्द्र पटेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि             (क) रायसेन जिले के सिलवानी एवं बेगमगंज विकासखण्‍डों में ग्राम पंचायतों व ग्रामीण यांत्रिकी सेवा अंतर्गत ऐसे कौन से निर्माण कार्य हैं, जिनकी प्रथम किश्‍त तीन वर्ष पूर्व या उससे पूर्व आहरित की गई थी व वह कार्य प्रश्‍न दिनांक तक पूर्ण नहीं हो सका है? ऐसे कार्यों का पूर्ण कराने के लिये विभाग द्वारा क्‍या प्रयास किये गये? कार्य पूर्ण न होने के क्‍या कारण है? (ख) उक्‍त विकासखण्‍डों में ऐसे कौन-कौन से निर्माण कार्य हैं जिनका वास्‍तविक निर्माण कार्य पूर्ण हुए 6 माह से ज्‍यादा बीत जाने पर भी उनका कार्यपूर्णता प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया गया है व क्‍यों? (ग) उक्‍त विकासखण्‍डों में ऐसी कौन-कौन सी ग्राम पंचायतें हैं जिनमें ग्राम पंचायत भवन नहीं है अथवा जिनका भवन जीर्णशीर्ण है? साथ ही ऐसी कौन-कौन सी ग्राम पंचायतें है जिनमें एक भी सामुदायिक भवन नहीं है? ऐसी ग्राम पंचायतों में ग्राम पंचायत भवन और सामुदायिक भवनों की स्‍वीकृति हेतु क्‍या प्रयास किये गये हैं?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) रायसेन जिले के सिलवानी एवं बेगमगंज विकासखण्‍डों में ग्राम पंचायतों अंतर्गत ऐसे निर्माण कार्य जिनकी प्रथम किश्‍त तीन वर्ष पूर्व या उससे पूर्व आहरित की गई जानकारी निरंक है। ग्रामीण यांत्रिकी सेवा की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ’ अनुसार है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) उक्‍त विकासखण्‍डों में ऐसा कोई निर्माण कार्य नहीं है जिसे 6 माह पूर्ण होने पर कार्यपूर्णता प्रमाण-पत्र जारी नहीं हुआ है।                  (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब’ अनुसार है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत तथा जिला पंचायत को प्रदाय की जाने वाली 15वां वित्‍त की राशि से ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन और सामुदायिक भवनों की स्‍वीकृति हेतु प्रावधान किये गये हैं।

फूड एण्‍ड न्‍यूट्रीशन सिक्‍योरिटी में किया गया व्‍यय

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

74. ( क्र. 1885 ) श्री बाला बच्चन : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मद संख्‍या 7501 फूड एण्‍ड न्‍यूट्रीशन सिक्‍योरिटी में वर्ष 2021-22 के लेखा में 352 करोड़                रू. (लगभग) का विवरण है, कितना व्‍यय किया गया? जिलावार जानकारी देवें। (ख) क्‍या कारण है कि वर्ष 2022-23 के पुनरीक्षित अनुमान में उपरोक्‍त मद में केवल 103 करोड़ रू. ही व्‍यय किए जबकि बजट अनुमान लगभग 406 करोड़ रू. था? कितना व्‍यय किया गया? जिलावार जानकारी देवें। (ग) प्रश्‍नांश (ख) अनुसार क्‍या इसकी राशि किसी अन्‍य कार्य या मद में समर्पित की गई? इसके लिए ली गई संबंधित अनुमति की जानकारी देवें। वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान 406 करोड़ रू. में से कितनी राशि दिनांक 15-01-2024 तक व्‍यय की गई की जानकारी देवें। (घ) प्रश्‍नांश (ख) अनुसार बजट अनुमान का केवल 25 प्रतिशत ही व्‍यय होने के उत्‍तरदायी अधिकारियों के नाम, पदनाम सहित देकर बतावें कि इसके लिए विभाग उन पर कब तक कार्यवाही करेगा?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) मद संख्‍या 7501 फूड एण्‍ड न्‍यूट्रीशन सिक्‍योरिटी में वर्ष 2021-22 के बजट प्रावधान राशि रूपये 370.39 करोड़ थी, जिसके विरूद्ध केन्‍द्रांश एवं राज्‍यांश राशि मिलाकर कुल राशि रूपये 355.31 करोड़ उपलब्‍ध थी, जिसमें से राशि रूपये 199.44 करोड़ का व्‍यय किया गया। जिलावार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) केन्‍द्रीय योजनाओं में भारत सरकार से उपलब्‍ध राशि अनुसार ही आहरण सुनिश्चित किया जाता है, तदानुसार पुनरीक्षित बजट का निर्धारण वित्‍त विभाग द्वारा किया जाता है। फूड एण्‍ड न्‍यूट्रीशन सिक्‍योरिटी योजना अन्‍तर्गत वर्ष 2022-23 में भारत सरकार से प्राप्‍त रिलीज में राज्‍यांश राशि सम्मिलत कर कुल राशि रूपये 78.72 करोड़ आहरण कर एस.एन.ए. में स्‍थानान्‍तरित की गई। पूर्व वर्ष की शेष राशि रूपये 153.34 करोड़ जोड़कर कुल राशि रूपये 232.06 करोड़ उपलब्‍ध थी, जिसमें से राशि रूपये 190.40 करोड़ का व्‍यय किया गया। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) वर्ष 2022-23 में योजनान्‍तर्गत कोई राशि समर्पित नहीं की गई, शेष प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता। वर्ष 2023-24 में योजनान्‍तर्गत बजट प्रावधान राशि रूपये 406.98 करोड़ है, भारत सरकार से प्राप्‍त केन्‍द्रांश एवं राज्‍यांश राशि मिलाकर कुल राशि रूपये 152.26 करोड़ ही उपलब्‍ध हैं, जिसमें से दिनांक 15.01.2024 तक राशि रूपये 112.91 करोड़ का व्‍यय किया गया हैं। (घ) उत्‍तरांश (ग) के प्रकाश में शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

लंबित प्रकरणों का निराकरण

[श्रम]

75. ( क्र. 1886 ) श्री बाला बच्चन : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि          (क) बड़वानी जिले में भवन एवं अन्‍य संनिर्माण कार्यों में संलग्‍न कितने श्रमिक परिचय पत्र प्रश्‍न दिनांक की स्थिति में बने हुए है? इनकी जानकारी संख्‍या सहित विधानसभा क्षेत्रवार देवें।                (ख) दिनांक 01/04/2020 से 15/01/2024 तक इन श्रमिकों को जो सहायता उपलब्‍ध कराई गई उसकी जानकारी श्रमिक नाम, पूर्ण पता, सहायता प्रकार, सहायता राशि सहित, राजपुर विधानसभा क्षेत्र की देवें। संबल योजना से जुड़े श्रमिकों की भी जानकारी देवें। (ग) प्रश्‍नांश (ख) अवधि में इस संबंध में कितने आवेदन पात्र हुए, उन पर की गई कार्यवाही, पात्र/अपात्र की जानकारी सहित प्रकरणवार, राजपुर विधानसभा क्षेत्र की देवें। इसमें कितने पात्र आवेदन बजट के अभाव या अन्‍य कारण से लंबित हैं? (घ) प्रश्‍नांश (ग) अनुसार लंबित प्रकरणों का निराकरण कब तक कर दिया जाएगा? इसे लंबित रखने वाले अधिकारियों के नाम, पदनाम देकर बतावें कि इसके लिए उन पर कब तक कार्यवाही होगी?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) बड़वानी जिले में भवन एवं अन्‍य संनिर्माण कार्यों में संलग्‍न 9628 श्रमिकों के पंजीयन किये गये हैं। विधानसभावार संख्‍यात्‍मक जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) प्रश्‍नाधीन अवधि में जिला बड़वानी में म.प्र. भवन एवं अन्‍य संनिर्माण कर्मकार कल्‍याण मण्‍डल की योजनाओं अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र राजपुर में उपलब्‍ध करायी गई सहायता की वांछित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। मुख्‍यमंत्री जनकल्‍याण (संबल 2.0) योजना अंतर्गत प्रश्‍नांश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। (ग) प्रश्‍नांश अवधि में कर्मकार मण्‍डल की योजनाओं के अंतर्गत 61 आवेदन स्‍वीकृत किये गये। स्‍वीकृत/पात्र आवेदनों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। बजट अभाव में लंबित प्रकरणों की जानकारी निरंक है। प्रश्‍नांश (ख) अवधि में राजपुर विधानसभा क्षेत्र में मुख्‍यमंत्री जनकल्‍याण (संबल 2.0) योजना अंतर्गत 2248 आवेदन प्राप्‍त हुये, जिनमें से सभी आवेदन पात्र हैं, अपात्र आवेदनों की जानकारी निरंक है। प्रकरणवार वांछित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''द'' अनुसार है। 646 आवेदन बजट अभाव में भुगतान हेतु लंबित है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ड'' अनुसार है।                  (घ) संबल योजनांतर्गत अनुग्रह सहायता भुगतान एक सतत प्रक्रिया है, जिसमें मृत्‍यु दिनांक के आधार पर क्रमानुक्रम में प्रत्‍येक सिंगल क्लिक कार्यक्रम में बजट उपलब्धता अनुसार सतत रूप से राशि जारी की जाती है। अत: शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

गृह निर्माण समिति की जानकारी

[सहकारिता]

76. ( क्र. 1894 ) श्री कमलेश्वर डोडियार : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला रतलाम, उज्‍जैन में पंजीकृत गृह निर्माण समितियों के नाम, पते, पंजीयन नंबर एवं उक्‍त गृह निर्माण समितियों के नाम पर राजस्‍व रिकार्डों पर दर्ज भूमि की एवं वर्तमान में कार्यरत संचालक मण्‍डल की जानकारी पृथक-पृथक जिलेवार उपलब्‍ध करावें। (ख) प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित जिलों में स्थित गृह निर्माण समितियां जिन्‍हें नगर भूमि सीमा अधिनियम 1976 के अंतर्गत धारा 20 की छूट दी गई है, उक्‍त गृह निर्माण समितियों के नाम एवं धारा 20 की छूट संबंधी आदेश की छायाप्रति उपलब्‍ध करावें। (ग) प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित गृह निर्माण समितियों में से जिन गृह निर्माण समितियों के विरूद्ध कोई भी जांच प्रचलित है, उक्‍त समस्‍त जांच प्रचलित गृह निर्माण समितियों के नाम, जांच प्रकरण, क्रमांक सहित संपूर्ण सूची उपलब्‍ध करावें। (घ) क्‍या प्रश्‍नकर्ता विधायक द्वारा दिनांक 15.01.2024 को मुख्‍य सचिव मध्‍यप्रदेश शासन को पत्र लिखकर गृह निर्माण समितियों की जानकारी चाही गई थी? यदि हाँ, तो प्रश्‍नकर्ता को उक्‍त चाही गई जानकारी कब तक उपलब्‍ध करा दी जायेगी एवं इसी प्रकार प्रश्‍नकर्ता द्वारा मुख्‍यमंत्री मध्‍यप्रदेश शासन को जिला भोपाल की 372 गृह निर्माण समितियों में 10 हजार करोड़ रूपये के भूमि घोटाले की जांच हेतु दिनांक 15.01.2024 को पत्र लिखा गया था, उक्‍त पत्र पर विभाग द्वारा क्‍या जांच कार्यवाही की गई? बतावें।

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) रतलाम जिले से संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-01 एवं उज्जैन जिले से संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-02, 03 एवं 04 अनुसार है। (ख) रतलाम जिले की जानकारी एकत्रित की जा रही है एवं उज्जैन जिले से संबंधित संस्थाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-05 अनुसार है। (ग) रतलाम एवं उज्जैन जिले में प्रचलित शिकायतों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-06 एवं 07 अनुसार है। (घ) प्रश्‍नांश में उल्लेखित प्रथम पत्र दिनांक 15.01.2024 द्वारा नहीं, अपितु पत्र दिनांक 12-01-2024 से जानकारी चाही गई है। वांछित जानकारी उपलब्ध कराने हेतु संबंधित जिला कार्यालय को निर्देशित किया गया है, जानकारी का स्वरूप अत्यंत विस्तीर्ण होने से समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। प्रश्‍नांश में उल्लेखित द्वितीय पत्र दिनांक 15.01.2024 नहीं अपितु पत्र दिनांक 12.01.2024 सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा राजस्व विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है।

कृषि उपज मण्डियों में आय एवं व्‍यय की जानकारी

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

77. ( क्र. 1895 ) श्री कमलेश्वर डोडियार : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला रतलाम, उज्जैन की कृषि उपज मंडी एवं उप मंडी कहाँ-कहाँ संचालित हैं एवं विगत तीन वर्षों में उक्त मंडि‍यों में हुये आय एवं व्यय की जानकारी उपलब्ध करायें एवं उक्त मंडियों में पदस्थ अधिकारी/कर्मचारियों के नाम, पदनाम सहित संपूर्ण सूची उपलब्ध करावें। उनमें कितने अधिकारी/कर्मचारियों के विरूद्ध लोकायुक्त जांच, ई.ओ.डब्ल्यू या अन्य विभागीय जांच प्रचलित है? उनके नाम, पदनाम सहित संपूर्ण सूची देवें एवं प्रत्येक मंडी में प्राप्त समस्त लंबित ऑडिट आपत्तियों की जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्‍नांश "क" में उल्लेखित मंडियों एवं उप मंडियों में प्रतिदिन कितनी-कितनी आय विगत एक वर्ष में प्राप्त हुई है? प्रति मंडीवार जानकारी उपलब्ध करावें।                         (ग) क्या प्रश्‍नकर्ता विधायक द्वारा जिला रतलाम के सैलाना विधानसभा क्षेत्र में किसानों की समस्या के निराकरण हेतु दिनांक 16.01.2024 को मुख्य सचिव एवं आयुक्त सह प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड को पृथक-पृथक दो पत्र लिखे गये थे? यदि हाँ, तो प्रत्येक पत्र पर क्या कार्यवाही की गई? जानकारी उपलब्ध करावें। (घ) क्या सैलाना विधानसभा क्षेत्र की कृषि उपज मंडी बाजना को निर्मित होने के बाद भी चार वर्षों में प्रारंभ नहीं करने वाले दोषी अधिकारी को दंडित करते हुये कृषि उपज मंडी बाजना को प्रारंभ करने के आदेश देंगे? यदि हाँ, तो कब तक? निश्चित समयावधि बतावें। यदि नहीं तो क्यों नहीं?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) जिला रतलाम एवं उज्जैन में संचालित कृषि उपज मंडी, उप मंडी एवं आय-व्यय संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''1'' अनुसार है। पदस्थ अधिकारी/कर्मचारियों संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''2'' अनुसार है। अधिकारी/कर्मचारियों पर लोकायुक्त जांच, ई.ओ.डब्ल्यू. जांच या विभागीय जांच संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''3'' अनुसार है। लंबित ऑडिट आपत्तियों संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''4'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''5'' अनुसार है। (ग) जी हाँ। माननीय विधायक के प्रश्‍नाधीन पत्र (मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड को प्राप्त) पर कार्यवाही करते हुए पत्र दिनांक 19/01/2024 एवं पत्र दिनांक 29/01/2024 के माध्यम से मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के उप संचालक, आचलिक कार्यालय उज्जैन तथा कार्यपालन यंत्री तकनीकी कार्यालय उज्जैन को पत्र में अपेक्षित बिंदुओं पर कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। आंचलिक कार्यालय उज्जैन से प्राप्त प्रतिवेदन की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''6'' अनुसार है। (घ) जिला रतलाम अंतर्गत मंडी सैलाना विद्यमान होकर उपमंडी बाजना की अधिसूचना दिनांक 11.01.2016 को जारी होकर वर्ष 2021-22 में आवश्यक सुविधाएं कव्हर्डशेड 02 नग, सी.सी. रोड, चेक पोस्ट, बाउन्ड्रीवॉल, ऑफिस बिल्डिंग आदि उपलब्ध है। क्षेत्र के 100 प्रतिशत आदिवासी व लघु कृषक होकर अधिकतर उपज सिरबोझ से विक्रय हेतु लाई जाती है, मण्‍डी अधिनियम की धारा 6 के परंतुक (क) की (दो) अंतर्गत जो सिर पर रखकर लाई गई उपज को नीलाम से छूट प्रदाय की गई है। उपमंडी बाजना वर्तमान में क्रियाशील (सीजनल) है। उपमंडी प्रांगण में व्यापारिक गोदाम की व्यवस्था नहीं है। व्यापारियों की मांग पर मंडी द्वारा दिनांक 01.09.2020 को स्ववित्तीय आधार पर विज्ञप्ति जारी कर नीलामी रखी गई थी परंतु गोदाम साइज कम होने से अधिक साइज की मांग की गई जिस पर ले-आउट पत्र दिनांक 16.03.2023 से स्वीकृत होने पर मंडी द्वारा पुनः विज्ञप्ति दिनांक 11.9.2023 जारी की जाकर खुली नीलामी दिनांक 04.10.2023 को मंडी द्वारा रखी गई थी परंतु गोदाम की अपसेट वैल्यू अधिक होने से व्यापारियों द्वारा नीलामी में भाग नहीं लिया गया। पुनः नीलाम कार्यवाही की जा रही है। सचिव मंडी सैलाना जिला रतलाम द्वारा उपमंडी बाजना के प्रांगण को सीजनल क्रियाशील से पूर्णकालिक क्रियाशील करने हेतु निरंतर प्रयास किए जा रहे है। समयावधि बताया जाना संभव नहीं है। इसी के साथ ही कृषकों को वैकल्पिक विपणन सुविधा अंतर्गत एमपी फार्मगेट एप के माध्यम से अपने खेत, घर से ही कृषि उपज विक्रय की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

आई.टी.आई. में कार्यरत कर्मियों के वेतन का भुगतान

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल कौशल विकास एवं रोजगार )]

78. ( क्र. 1900 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या राज्‍य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या एम.आई.टी.आई/आई.टी.आई./मिनी आई.टी.आई. एवं अन्य में स्वशासी मद से प्रशिक्षण अधिकारी, शिक्षक, अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत हैं? (ख) क्या स्वशासी मद से कार्यरत प्रशिक्षण अधिकारी, शिक्षक, अधिकारी/कर्मचारी को विगत 3 माह से वेतन नहीं दिया जा रहा है? (ग) उपरोक्त के अनुक्रम में स्वशासी प्रशिक्षण अधिकारी, शिक्षक, अधिकारी/कर्मचारी को नियमित वेतन नहीं मिलने से इनकी जीविकोपार्जन कैसे संचालित हो रही है? (घ) उपरोक्त के अनुक्रम में एक ही विभाग में कार्यरत एक ही समान प्रशिक्षण अधिकारी, शिक्षक, अधिकारी/कर्मचारी को पृथक-पृथक समयों पर वेतन मिलना मानव अधिकारों का उल्लंघन है? यदि हाँ, तो इस विसंगति को कब तक दूर किया जायेगा? भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो, इस हेतु विभाग कोई स्थाई हल निकालेगा? यदि हाँ, तो क्या और कब तक? यदि नहीं तो क्यों? (ड.) क्या उपरोक्त सभी प्रशिक्षण अधिकारी, शिक्षक, अधिकारी/कर्मचारी को स्वशासी से शासकीय किये जाने पर विभाग विचार करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों? कारण सहित बतायें।

राज्‍य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार ( श्री गौतम टेटवाल ) : (क) जी हाँ। तकनीकी शिक्षा संचालनालय के अधीनस्‍थ संस्‍थाओं में स्‍वशासी मद के अंतर्गत व्‍याख्‍याता/कर्मचारी कार्यरत हैं। कौशल विकास संचालनालय के अधीनस्‍थ शासकीय आई.टी.आई. संस्‍थाओं में स्‍वशासी मद से कोई भी अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत नहीं हैं। (ख) जी हाँ। (ग) रूपये 40 करोड़ के पुनर्विनियोजन प्रस्‍ताव की स्‍वीकृति दिनांक 05.02.2024 अनुसार संस्‍थाओं को राशि उपलब्‍ध करवाई जा रही हैं। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) विसंगति को दूर किए जाने हेतु स्‍वशासी मद में आगामी वित्‍तीय वर्ष 2024-25 के लिए पूर्व वर्षों में प्रावधनित राशि से अधिक राशि प्रस्‍तावित की गई हैं। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ड.) वर्तमान में कोई प्रस्‍ताव नहीं हैं। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

विभागवार बजट की मांग

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

79. ( क्र. 1901 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, कृषि अभियांत्रिकी, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, म.प्र. राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम, म.प्र. राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था, म.प्र. राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था, जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्‍वविद्यालय जबलपुर, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्‍वविद्यालय ग्वालियर एवं राज्य कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण संस्‍थान बरखेड़ी कलां, भोपाल मिलाकर 9 बड़े विभाग कार्यरत हैं? (ख) उपरोक्त के अनुक्रम में वर्ष 2022-23 हेतु शासन से विभागवार        कितने-कितने बजट की मांग की गई थी? कितना बजट पारित हुआ? कितना बजट आवंटित हुआ? कितना बजट व्यय हुआ? विभागवार पृथक-पृथक गौशवारा बनाकर बतायें। (ग) उपरोक्त के अनुक्रम में विभाग ने अपना बजट किस-किस मद में कितना-कितना व्यय किया? उपयोगिता प्रमाण-पत्र सहित बतायें। (घ) विभाग का संपूर्ण मदों में एकजाई बजट वार्षिक प्रतिवेदन में नहीं रखा जाना, सदन से नहीं पारित होना, सदन की अवमानना नहीं है? कारण सहित स्पष्ट करें, क्यों? क्या विभाग इसके लिये कोई कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के अंतर्गत दो संचालनालय, किसान कल्याण तथा कृषि विकास (बीसीओ 1402) एवं संचालनालय, कृषि अभियांत्रिकी (बीसीओ 1405) कार्यरत हैं। म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, म.प्र. राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम निकाय है जिनका स्‍वयं की वित्‍तीय स्‍त्रोतों से क्रियान्‍वयन होता है। दो विश्‍वविद्यालय जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्‍वविद्यालय जबलपुर, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्‍वविद्यालय ग्वालियर एवं तीन संस्‍थायें म.प्र. राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था, राज्य कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण संस्‍थान एवं म.प्र. राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था कार्यरत हैं। जिनकी बजट उपलब्‍धता बीसीओ-1402 संचालनालय, किसान कल्‍याण तथा कृषि विकास के अधीन है।                   (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''1'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''2'' अनुसार है। (घ) जी नहीं। विभाग का संपूर्ण मदों का एकजाई बजट वित्‍त विभाग द्वारा विधान सभा के समक्ष प्रस्‍तुत किये गये रूप में रखा जाता है। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

शासकीय महाविद्यालयों में प्राध्‍यापकों की कमी

[उच्च शिक्षा]

80. ( क्र. 1925 ) श्री उमंग सिंघार : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि       (क) प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग में कुल कितने प्राध्यापकों के पद स्वीकृत हैं? पृथक-पृथक विषयवार विवरण दें तथा कितने पद प्राध्यापकों के रिक्त हैं? विषयवार विवरण दें तथा कितने प्राध्यापक प्रतिनियुक्ति पर कब से पदस्थ हैं? किस-किस प्राध्यापकों को प्रतिनियुक्ति पर किस विभाग में कितनी-कितनी अवधि के लिए भेजा गया था? (ख) प्रश्‍नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में जिन विषयों के प्राध्यापक विगत चार वर्षों से अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ हैं, प्राध्यापकों की कमी को दृष्टिगत रखते हुए उन्हें विभाग में वापस लेकर रिक्त प्राध्यापक के पदों पर कॉलेजों में पदस्थ किया जावेगा? यदि हाँ, तो कब? नहीं तो क्यों? कारण बताएं। (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में जिन विभागों में जो प्राध्यापक पदस्थ हैं, उन विभागों में जो शिकायतें प्राप्त हुई हैं, उन पर क्या कार्यवाही की गई? (घ) क्या जो प्राध्यापक 20 वर्ष से शिक्षण कार्य नहीं कर रहे, उन्हें यू.जी.सी. वेतनमान की पात्रता नहीं होगी और उन्हें 62 वर्ष में ही सेवानिवृत्त किया जायेगा? यदि हाँ, तो ऐसे कितने प्राध्यापक हैं जो कि 20 वर्ष से शिक्षण कार्य से विरक्त होने के बाद भी लाभ प्राप्त कर रहे हैं? इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो क्यों?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

गुणवत्‍ता विहीन कराये गये कार्यों की जांच व कार्यवाही

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

81. ( क्र. 1953 ) श्री शरद जुगलाल कोल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शहडोल ग्रामीण यांत्रिकी विभाग द्वारा कितने कार्य किन-किन तरह के कराये गये का विवरण वर्ष 2020 से प्रश्‍नांश दिनांक तक देवें। (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार कराये गये कार्यों में से ग्रेवल रोड/सुदूर सड़क के कितने कार्य कराये गये का विवरण जनपदवार देते हुये बतावें कि इनके भुगतान की स्थिति क्या है? मौके पर कार्य की भौतिक स्थिति का सत्यापन कर भुगतान किया गया या बगैर सत्यापन के, तो क्यों? उपयंत्री व सहायक यंत्री के द्वारा इन कराये गये कार्यों में किन-किन की सहभागिता है? पद, नाम सहित जानकारी देवें। (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) अनुसार कराये गये निर्माण कार्यों में उपयोग किये गये मटेरियल/सामग्री की गुणवत्ता की जांच कब-कब किन-किन सक्षम अधिकारियों के द्वारा की गयी? नाम एवं पदनाम सहित देवें। प्राक्‍कलन एवं तकनीकी स्वीकृति अनुसार कार्य नहीं कराये गये तो क्यों? ग्रेवल रोड/सुदूर सड़क के निर्माण में उपयोग की गई मिट्टी-मुरूम के उत्खनन हेतु खनिज विभाग से अनुज्ञा पत्र कब लिये गये? विवरण देवें। रॉयल्टी कितनी जमा की गई? खादानवार जानकारी देवें। कराये गये कार्यों में से उपकर की राशि श्रम विभाग को कब-कब कितनी-कितनी किन-किन माध्यमों से दी गई? विवरण कार्यवार, वर्ष 2020 से प्रश्‍नांश दिनांक तक का देवें। (घ) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) अनुसार कराये गये कार्यों का सत्यापन, नहीं कराये गये कार्य, प्राक्‍कलन/तकनीकी स्वीकृति अनुसार मौके पर नहीं है, उपयोग की जाने वाली सामग्री प्राक्‍कलन अनुसार उपयोग नहीं की गई, रॉयल्टी की चोरी कर शासन को क्षति पहुँचायी गई, इन सब अनियमितता के लिये कौन-कौन दोषी हैं? दोषियों के पदनाम की जानकारी के साथ इन पर क्या कार्यवाही करेंगे? अगर नहीं तो क्यों?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) शहडोल ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा 105 कार्य कराये गये है। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट–'अ’ अनुसार है। (ख) उत्‍तरांश (क) अनुसार कराये गये कार्यों में से ग्रेवल रोड/सुदूर सड़क के 43 कार्य कराये गये हैं। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट-'ब’ अनुसार है। (ग) निर्माण कार्य में उपयोग किये गये मटेरियल/सामग्री की गुणवत्ता की जांच कार्यालय में स्थापित क्वालिटी कंट्रोल प्रयोगशाला मनरेगा लैब से अधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा समय-समय पर करायी जाती है। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट-'अ’ अनुसार है। सभी कार्य प्राक्कलन एवं तकनीकी स्वीकृति अनुसार ही कराये गये हैं। ग्रेवल रोड/सुदूर सड़क निर्माण कार्य में उपयोग किये गये मिट्टी/मुरूम रजिस्टर्ड सप्लायर से क्रय की जाती है जिससे खनिज विभाग से अनुज्ञा पत्र की कार्यवाही नहीं की गई है। निर्माण कार्यों में उपयोग की गई खनिज की रॉयल्टी की राशि समय-समय पर जमा की जाती है। वर्ष 2020 से आज दिनांक तक जमा की गई रॉयल्टी की राशि रू. 4, 75, 872/- है एवं उपकर राशि रू. 5, 39, 996/- है।            (घ) सभी निर्माण कार्य प्राक्कलन एवं तकनीकी स्वीकृति आधार पर ही कराया जाता है। रॉयल्टी की राशि समय-समय पर जमा की जाती है। माप पुस्तिका के अनुसार सामग्री की रॉयल्टी का भुगतान नियमानुसार किया गया है। इसमें कोई भी दोषी नहीं है। शासन को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचाई गई है। अत: शेष प्रश्‍न उत्पन्‍न नहीं होता।

रोजगार कार्यालय का संचालन

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल कौशल विकास एवं रोजगार )]

82. ( क्र. 1960 ) श्री देवेन्द्र रामनारायन सखवार : क्या राज्‍य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में रोजगार कार्यालयों के माध्यम से दिनांक             31 दिसम्बर, 2023 की स्थिति में कितने नौजवान बेरोजगार पंजीकृत हैं? जिलेवार संख्यात्मक जानकारी दें। (ख) प्रश्‍नांकित जिलों में दिनांक 31 दिसम्बर, 2023 तक की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा माह अप्रैल 2020 से प्रश्‍न दिनांक तक कितने बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया? (ग) क्या सरकार ने प्रश्‍नांकित जिलों में बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कोई कार्ययोजना बनाई है? यदि हाँ, तो क्या है? (घ) क्या प्रदेश शासन द्वारा रिक्त पदों की पूर्ति हेतु ली जाने वाली परीक्षाओं में रोजगार कार्यालयों का पंजीयन अनिवार्य नहीं है? क्या राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में उक्त पंजीयन अनिवार्य है? यदि हाँ, तो इस विसंगति को दूर करने का कोई प्रयास किया जायेगा? (ड.) वर्तमान में प्रदेश के कितने जिलों में रोजगार कार्यालय संचालित हो रहे हैं व कितने जिलों में उक्त कार्यालयों का संचालन बंद कर दिया गया है?

राज्‍य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार ( श्री गौतम टेटवाल ) : (क) 31 दिसम्‍बर 2023 की स्थिति में एम.पी. रोज़गार पोर्टल पर 3313463 आवेदक पंजीकृत हैं। जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) प्रश्‍नावधि में 309704 आवेदकों को निजी क्षेत्र के नियोजकों द्वारा ऑफर लेटर प्रदान किये गये। (ग) बेरोज़गारों को रोज़गार उपलब्‍ध कराने के लिये जॉब फेयर योजना संचालित है। औपचारिक शिक्षा प्राप्‍त युवाओं को पंजीकृत औद्योगिक एवं व्‍यवसायिक प्रतिष्‍ठानों में ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग की सुविधा प्रदान करने हेतु मुख्‍यमंत्री सीखो-कमाओ योजना संचालित की जा रही हैं।               (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ड.) वर्तमान में प्रदेश के 51 जिलों में रोज़गार कार्यालय संचालित हैं। किसी भी जिले में संचालन बंद नहीं किया हैं।

परिशिष्ट - "अठारह"

शिक्षकों के वेतन का भुगतान

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल तकनीकी शिक्षा) ]

83. ( क्र. 1965 ) श्री हरिशंकर खटीक : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश के समस्त पॉलिटेक्निक एवं इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में सेवा भर्ती नियम 2004 के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों के वेतन का भुगतान अक्टूबर 2023 से माह की प्रथम तारीख को हुआ है अथवा नहीं? यदि हाँ, तो भुगतान का विवरण भुगतान की दिनांक सहित प्रदाय करें। यदि नहीं तो क्या वेतन भुगतान की वर्तमान में संचालित व्यवस्था (मद 8885) के अतिरिक्त वैकल्पिक व्यवस्था है? यदि हाँ, तो स्पष्ट करें अथवा नहीं तो कारण का उल्लेख करें। (ख) क्या सागर संभाग के शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में सेवा भर्ती नियम 2004 के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों के सातवें वेतनमान के एरियर्स का भुगतान कार्यालय स्थानीय संपरीक्षा सागर से सेवा पुस्तिका सत्यापन उपरान्त किया जाने का प्रावधान है? यदि हाँ, है तो क्या सेवा पुस्तिकाओं के सत्यापन उपरान्त एरियर्स का भुगतान कर दिया गया है? यदि नहीं तो कब तक भुगतान की कार्यवाही की जाएगी? (ग) सोसायटी में पंजीकृत पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में सेवा भर्ती नियम 2004 के अंतर्गत कार्यरत तकनीकी शिक्षकों को शासकीय संवर्ग में संविलियन करने से संबंधित क्या कोई कार्यवाही की जा रही है? यदि हाँ, तो की गई कार्यवाही की अद्यतन स्थिति से अवगत कराएं एवं उक्त शिक्षकों का शासकीय संवर्ग में संविलियन कब तक करा लिया जाएगा?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जी नहीं। वर्तमान में संचालित व्यवस्था (योजना क्रमांक 8885) के अतिरिक्त कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हैं। भर्ती नियम-2004 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों को योजना क्रमांक 8885 अंतर्गत वेतन भुगतान की व्‍यवस्‍था है।               (ख) पंजीकृत सोसायटी के अंतर्गत कार्यरत शिक्षक को एरियर राशि का अधिक भुगतान न हो, इस उद्देश्य से तकनीकी शिक्षा संचालनालय द्वारा सातवें वेतनमान में वेतन निर्धारण के गणना पत्रक की जांच संबंधित संभागीय स्थानीय निधि संपरीक्षा कार्यालय से कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया हैं। जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं हैं। (ग) जी नहीं। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "उन्नीस"

अनुकम्पा नियुक्ति के लंबित प्रकरण

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

84. ( क्र. 2132 ) श्री रामनिवास रावत : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि     (क) क्या प्रदेश में पंचायत सचिवों का रोस्टर 2018 में लागू हुआ है? यदि हाँ, तो रोस्टर अनुसार कितने-कितने पद रिक्त हैं? रोस्टर में वर्गवार पद रिक्त न होने से अनुकम्पा नियुक्तियों के कितने आवेदन लंबित हैं? कृपया बतावें व लंबित आवेदनों पर शासन अनुकम्पा नियुक्ति देने की व्यवस्था करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों? (ख) चम्बल संभाग के जिलों में जनवरी 2024 की स्थिति में अनुकम्पा नियुक्ति के कितने आवेदन कब से लंबित है? किस विभाग में किस कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके किस वारिस ने अनुकम्पा नियुक्ति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था? आवेदक का नाम, पिता का नाम, शैक्षणिक योग्यता, पता एवं आवेदन प्रस्तुत करने की दिनांक सहित जिलेवार, विभागवार जानकारी दें। (ग) अनुकम्पा नियुक्ति हेतु लंबित आवेदनों में समय-सीमा में किन-किन को किन-किन कारणों से अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान नहीं की गई? (घ) चम्बल संभाग के जिलों में ऐसे कितने पद किस-किस विभाग में रिक्त हैं जिन पर अनुकम्पा नियुक्ति दी जा सकती है? जिलेवार, विभागवार जानकारी दें।

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) से (घ) जानकारी संकलित की जा रही है।

विकसित भारत संकल्‍प यात्रा का आयोजन

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

85. ( क्र. 2217 ) श्री देवेन्द्र पटेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                    (क) क्‍या राज्‍य शासन के विभिन्‍न विभागों द्वारा विकसित भारत संकल्‍प यात्रा का आयोजन पूरे प्रदेश में किया गया है? इस हेतु जारी निर्देशों व आदेशों की प्रतिलिपि उपलब्‍ध करायें व बतावें कि यात्रा में क्‍या-क्‍या कार्य किये जाने थे? (ख) रायसेन जिले में विकासखंड व निकायवार बतावें कि उक्‍त यात्रा के दौरान कब-कब, कहाँ-कहाँ, क्‍या-क्‍या कार्यक्रम आयोजित किये गये और उनमें      कौन-कौन शासकीय आधिकारी/कर्मचारी व जनप्रतिनिधि या अन्‍य नेता उपस्थित रहे? इन आयोजनों में कहाँ-कहाँ किसे मुख्‍य अतिथि बनाया गया? विवरण दें। साथ ही प्रत्‍येक आयोजन में किस विभाग द्वारा कितनी-कितनी राशि व्‍यय की गई? (ग) प्रश्‍नांश (क) उल्‍लेखित यात्रा के प्रतिदिन के कार्यक्रमों व आयोजनों में किन-किन नेताओं व जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया? बतावें। क्‍या उक्‍त आयोजनों में निर्वाचित जनप्रतिनिधि की उपेक्षा की गई, क्‍यों? निर्वाचित विधायकों एवं सांसद के प्रोटोकॉल के उल्‍लंघन हेतु कौन-कौन उत्‍तरदायी है?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ, दिशा-निर्देशों व आदेश की प्रतियां पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। यात्रा के मुख्‍य उद्देश्‍य व कार्य थे - प्रमुख योजनाओं का लाभ, लक्षित लाभार्थियों तक पहुंचे, योजनाओं का प्रचार-प्रसार एवं जागरूकता, लाभार्थियों के अनुभव साझा करना, संभावित लाभार्थियों का नामांकन/चयन। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) स्‍थानीय स्‍तर पर व्‍यापक प्रचार-प्रसार किया जाकर सभी जनप्रतिनिधियों एवं नागरिकों की सहभागिता यात्रा में कराई गई। किसी जनप्रतिनिधि की उपेक्षा नहीं की गई। अत: शेष प्रश्‍न उद्भूत नहीं होता।

 

 

 



 

भाग-3

अतारांकित प्रश्‍नोत्तर


सिंथेटिक एथलिट खेल मैदान  का निर्माण

[खेल एवं युवा कल्याण]

1. ( क्र. 101 ) श्री लखन घनघोरिया : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जबलपुर शहर में अन्तर्राष्ट्रीय मापदण्डों के अनुसार खिलाड़ियों के दौड़ने के लिये कहां पर अत्याधुनिक किन-किन सुविधा युक्त सिंथेटिक एथलीट ट्रेक का निर्माण किस एजेंसी से कितने क्षेत्रफल में कब कितनी राशि में कराया गया है? इसकी मूल योजना क्या है? इसके लिये प्रदेश शासन ने कब कितनी राशि आवंटित की है एवं कितनी राशि व्यय हुई? इसकी सुरक्षा व्यवस्था, रख-रखाव, देखभाल आदि की क्या व्यवस्था की गई है? (ख) प्रश्‍नांकित सिंथेटिक ट्रेक में एथलेटिक्स से सम्बंधित किन-किन खेलों की ट्रेनिंग की क्या व्यवस्था हैं? इसके लिये कितनी-कितनी राशि के कौन-कौन से उपकरण कब लगाये गये हैं यदि नहीं तो क्यों? इसमें अभी तक कौन-कौन से संसाधनों, उपकरणों आदि की व्यवस्था नहीं की गई एवं क्यों? इसके लिये कितनी राशि का प्रावधान किया गया? इनकी खरीदी हेतु कब क्या प्रक्रिया निर्धारित की गई है? (ग) प्रश्‍नांकित सिंथेटिक ट्रेक को खिलाड़ियों के लिये कब से चालू किया गया है? यदि नहीं तो क्यों? इसका कब किसने उद्घाटन किया है?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) विभागीय खेल परिसर रांझी जबलपुर में सिंथेटिक एथलेटिक ट्रेक का निर्माण म.प्र. पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम, भोपाल द्वारा 1.84 हेक्टेयर में राशि रू. 6.82 करोड़ की लागत से खेलो इण्डिया योजनान्तर्गत कराया गया है तथा नगर-निगम, जबलपुर के स्वामित्व के पं. रविशंकर शुक्ल स्टेडियम, (राईट टाउन), जबलपुर में जबलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के द्वारा क्षेत्रफल 2.6 हैक्टेयर में राशि रू. 7.08 करोड़ की लागत से स्मार्ट सिटी मिशन के तहत कराया गया है। उपरोक्त दोनों कार्य केन्द्रीय सहायता से किये गये हैं, इस कारण प्रदेश शासन से राशि व्यय करने का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। खेल परिसर, रांझी में सुरक्षा, रख-रखाव, देखभाल आदि की व्यवस्था निजी एजेंसी से आउटसोर्स अमले के माध्यम से की जा रही हैं तथा पं.रवि शंकर शुक्ल स्टेडियम (राईट टाउन) में ऑपरेशन एवं मेंटेनेंस एजेंसी हेतु ई-निविदा की कार्यवाही की जा रही है, वर्तमान में सुरक्षा संबंधी सभी व्यवस्थाएं जबलपुर स्मार्ट सिटी के द्वारा संचालित की जा रही हैं। (ख) प्रश्‍नोत्तर (क) में उल्लेखित दोनों सिंथेटिक एथलेटिक ट्रेक में एथलेटिक्स खेल की समस्त विधाओं के प्रशिक्षण की व्यवस्था है। विभागीय खेल परिसर, रांझी जबलपुर में उपकरण क्रय किये जाने हेतु विभागीय पत्र क्र. 6645, दिनांक 07.10.2023 द्वारा राशि रू. 34,07,497/- के कार्यादेश मेसर्स सिनकोट इंटरनेशनल को दिया गया है, जो शीघ्र ही स्थापित किये जावेंगे। उपकरणों की  जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार है। राईट टाउन स्टेडियम, जबलपुर में एथलेटिक ट्रेक के निर्माण कार्य के साथ ही उपकरण लगाकर उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान था, इस कारण उपकरण हेतु पृथक से राशि की जानकारी दी जाना संभव नहीं है। स्थापित उपकरणों की जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार है। अतः शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ग) रांझी जबलपुर व पं.रवि शंकर शुक्ल राईट टाउन स्टेडियम में सिंथेटिक एथलेटिक ट्रेक दिनांक 06.10.2023 से आरंभ किया गया है। अतः शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। रांझी जबलपुर का ऑनलाईन उद्घाटन दिनांक 06.10.2023 को तत्कालीन मान. मंत्री, म.प्र. शासन, खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा तथा पं. रवि शंकर शुक्ल राईट का ऑनलाईन उद्घाटन दिनांक 06.10.2023 को तत्कालीन मान.मुख्यमंत्री जी, म.प्र. शासन द्वारा किया गया।

परिशिष्ट - "बीस"

मुख्‍यमंत्री सीखो कमाओ योजना

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल तकनीकी शिक्षा) ]

2. ( क्र. 103 ) श्री लखन घनघोरिया : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश शासन ने युवाओं को औद्योगिक एवं व्‍यावसायिक प्रविष्‍ठानों में ऑन द जॉब प्रशिक्षण देने के लिए मुख्‍यमंत्री सीखो कमाओ योजना के तहत जिला जबलपुर के कितने बेरोजगार युवकों को रोजगार प्राप्‍त करने के लिए किन-किन औद्योगिक एवं व्‍यावसायिक प्रतिष्‍ठानों के बीच कब क्‍या अनुबंध किया है? कितने प्रतिष्‍ठानों ने पंजीयन कराया हैं। इन प्रतिष्‍ठानों में कितनी वैकेंसी उपलब्‍ध हैं। कितने युवाओं को रोजगार देने का क्‍या लक्ष्‍य निर्धारित किया गया है? वर्ष 2023-24 की जानकारी दें। (ख) जिला जबलपुर में कितने बेरोजगार युवकों ने प्रशिक्षण प्राप्‍त करने के लिए ऑनलाईन आवेदन किये हैं तथा कितने युवाओं का चयन किया गया है, इन्‍हें कब से कितने माह का प्रशिक्षण दिया गया है? प्रशिक्षण हेतु चयनीत कितने-कितने युवक 12वीं परीक्षा आई.टी.आई. डिप्‍लोमा व स्‍नातक उत्‍तीर्ण या उच्‍च शैक्षणिक योग्‍यता वालों को किस मान से प्रतिमाह स्‍टाइफण्‍ड की कितनी-कितनी राशि दी गई? संबंधित किन-किन प्रतिष्‍ठानों ने निर्धारित न्‍यूनतम स्‍टाइफण्‍ड की कितनी-कितनी राशि प्रशिक्षणार्थियों के बैंक खाते में जमा की है? प्रशिक्षणार्थियों की शैक्षणिक योग्‍यता सहित सूची दें। (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) अनुसार कितने-कितने प्रशिक्षणार्थियों को कब से किन-किन प्रतिष्‍ठानों में रोजगार दिया गया है? कितने युवक रोजगार से वंचित है?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) मुख्‍यमंत्री सीखो-कमाओ योजना अंतर्गत माह अगस्‍त 2023 से जनवरी 2024 तक जिला जबलपुर में 275 औद्योगिक एवं व्‍यावसायिक प्रतिष्‍ठानों के 719 अनुबंध अनुमोदित किये गये, जिनमें 645 युवाओं द्वारा ज्‍वाइन किया गया। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। जिला जबलपुर में कुल 803 प्रतिष्‍ठानों ने पंजीयन कराया है। इन प्रतिष्‍ठानों में कुल 4019 वैकेंसी उपलब्‍ध हैं। योजनांतर्गत सभी चयनित युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। (ख) जिला जबलपुर में 38065 अभ्‍यर्थियों ने प्रशिक्षण प्राप्‍त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन किए है, जिनमें से 1204 अभ्‍यर्थियों का औद्योगिक एवं व्‍यावसायिक प्रतिष्‍ठानों द्वारा अनुबंध निर्मित किया गया, जिनमें से 731 युवाओं द्वारा अनुबंध स्‍वीकृत किये गये। इन्‍हें ज्‍वानिंग दिनांक से अधिकतम 01 वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान 12वीं उत्‍तीर्ण अभ्‍यर्थियों को रू.8000, आई.टी.आई. उत्‍तीर्ण अभ्‍यर्थियों को रू.8500, डिप्‍लोमा उत्‍तीर्ण अभ्‍यर्थियों को रू.9000 एवं स्‍नातक उत्‍तीर्ण या उच्‍च शैक्षणिक योग्‍यता वाले अभ्‍यर्थियों को रू.10000 प्रतिमाह स्‍टाइफण्‍ड दिया जा रहा है। प्रतिष्‍ठानों द्वारा योजना नियमानुसार अभ्‍यर्थियों के स्‍टाइफण्‍ड की 25 प्रतिशत राशि अभ्‍यर्थियों के Virtual Account Number (VAN) खाते में जमा की जाती है एवं 75 प्रतिशत राशि मध्‍यप्रदेश शासन द्वारा मिलाकर कुल स्‍टाइफण्‍ड की राशि अभ्‍यर्थियों के Direct Benefit Transfer (DBT) खाते में जमा की जाती है। अभ्‍यर्थियों की शैक्षणिक योग्‍यता की  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) मुख्‍यमंत्री सीखो-कमाओ योजना एक प्रशिक्षण योजना है। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

आयुर्वेदिक एवं होम्‍योपैथिक केन्‍द्रों का संचालन

[आयुष]

3. ( क्र. 130 ) श्री सुरेश राजे : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                                      (क) जिला ग्वालियर में शासकीय आयुर्वेदिक एवं होम्‍योपैथिक अस्पताल कहाँ-कहाँ संचालित हैं? प्रत्येक केंद्र में संवर्गवार स्वीकृत, भरे, रिक्त पदों सहित कार्यरत अधिकारी (केन्द्र का नाम/अधिकारी का नाम/जन्मतिथि/शैक्षणिक योग्यता/पदनाम/स्थायी पता/वर्तमान केंद्र पर उपस्थित दिनांक एवं मोबाइल नंबर) की जानकारी के साथ इनके खुलने एवं बंद होने का समय बतावें l (ख) वर्ष 2022-23 से 2023-24 में जिला आयुर्वेदिक अधिकारी ग्वालियर को विभिन्न सामग्री एवं दवाइयों हेतु कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई? कितनी राशि व्यय की गई? वर्षवार बताएं साथ ही जिला स्तरीय गठित क्रय समिति आदेश की सत्यापित प्रति उपलब्ध करावें l (ग) बिंदु (1) एवं (2) के अनुसार वर्ष 2022-23 से 2023-24 में प्रश्‍न दिनांक तक जिला आयुर्वेदिक अधिकारी ग्वालियर द्वारा किस केंद्र का किस दिनांक को निरीक्षण किया गया? निरीक्षण के समय पायी गयी अनियमितताओं पर क्या कार्यवाही की गयी?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जिला ग्‍वालियर में शासकीय आयुर्वेदिक एवं होम्‍योपैथिक अस्‍पताल की  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है। (ख) दवाइयां संचालनालय स्तर पर क्रय की जाती है। वर्ष 2022-23 से 2023-24 में जिला आयुर्वेदिक अधिकारी ग्‍वालियर को विभिन्‍न सामग्री एवं दवाइयों हेतु प्राप्‍त हुई राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार है  एवं जिला स्‍तरीय गठित क्रय समिति आदेश की सत्‍यापित प्रति  पुस्तकालय  में रखे  परिशिष्ट ''स'' अनुसार है। (ग) जिला आयुर्वेदिक अधिकारी ग्‍वालियर द्वारा किये गये निरीक्षण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''द'' अनुसार है।

अमृत सरोवरों का निर्माण एवं रख-रखाव

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

4. ( क्र. 185 ) श्री प्रहलाद लोधी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                                (क) पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग जिला पन्ना द्वारा जनपद पंचायत पवई एवं शाहनगर में कितने अमृत सरोवर का निर्माण किया गया है? (ख) क्या इन निर्माण किये गये अमृत सरोवरों से ग्रामीण क्षेत्र में पेय जल एवं निस्तार हेतु ग्रामीणों को पानी उपलब्ध हो रहा है? क्या इस अमृत सरोवरों से क्षेत्र के जरूरतमंद ग्रामीणों को रोजगार भी उपलब्ध हुआ है? यदि हाँ, तो बनाये गये अमृत सरोवरों के लिये कितनी राशि स्वीकृत की गई है और अभी तक कितना व्यय हुआ है और कितने लोगों को इससे रोजगार मिला है? (ग) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में निर्मित अमृत सरोवरों का भौतिक सत्यापन किन-किन अधिकारियों के द्वारा किया गया है? क्या बनाये गये अमृत सरोवरों का कार्य गुणवत्तापूर्ण था? यदि नहीं तो क्या अधिकारियों द्वारा इनका मूल्यांकन नहीं किया गया? यदि मूल्यांकन किया गया तो क्यों?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। शेष प्रश्‍न उत्‍पन्‍न नहीं होता है।

मजदूरों के पलायन के संबंध में

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

5. ( क्र. 220 ) श्रीमती चंदा सुरेन्द्र सिंह गौर : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या खरगापुर विधान सभा-47 के विकासखण्ड बल्देवगढ़, पलेरा में सभी ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों का निर्माण हो रहा होगा जिसमें शासन के नियमानुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत में मजदूरों को मजदूरी के कार्य पर भी लगाया जाता होगा इसलिये जनपद पंचायत बल्देवगढ़ एवं पलेरा द्वारा वर्ष 2022 से वर्तमान तक किन-किन व्यक्तियों को मजदूरी पर लगाया गया इनको भुगतान किस माध्यम से किया गया सम्पूर्ण सूची उपलब्ध करायेंगे क्‍या? यदि हाँ, तो कब तक समयावधि बतायें यदि नहीं तो कारण स्‍पष्‍ट करें। (ख) क्या प्रश्‍नकर्ता पत्र क्र.-041/2024 दिनांक 4/1/24 के माध्यम से मुख्य कार्यपालन अधिकारी बल्देवगढ़ से समस्त प्रकार योजनाओं के विकास के संबंध में जानकारी मांगी थी परन्तु मुख्य कार्यपालन अधिकारी समय-सीमा व्यतीत करने के उपरांत आज प्रश्‍न दिनांक तक जानकारी क्षेत्रीय विधायक की क्यों नहीं दी गई? सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय से समय-समय पर पत्र भी सभी जिला कलेक्टरों की जारी होते रहते है कि यदि सांसदों/विधायकों या जनप्रतिनिधियों के पत्रों पर जान‌कारी समय-सीमा में नहीं दी जाती है तो ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रावधान है? क्या मुख्य कार्यपालन अधिकारी के इस कृत्य पर वैधानिक कार्यवाही करेंगे यदि हाँ, तो कब तक समय-सीमा बताये यदि नहीं तो कारण स्पष्ट करें। (ग) क्या क्षेत्र के विकास कार्यों, मजदूरों के संबंध में पलायन रोके जाने हेतु कभी सरपंचों, जनपद सदस्यों, ग्राम पंचायत क्षेत्र के मजदूरों के प्रतिनिधियों समाज-सेवियों विधायकों सांसदों की कोई बैठक बुलाकर मजदूरी के पलायन से रोके जाने का कोई प्रयास किया? यदि हाँ, तो कब और कैसे जानकारी स्पष्ट करें। यदि नहीं तो कारण स्‍पष्‍ट करें। (घ) क्या खरगापुर विधान सभा से CEO की लापरवाही के कारण मजदूर पलायन कर रहे है ऐसे अधिकारी के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही करेंगे यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं तो क्‍यों? कारण स्पष्ट करें।

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ’ पर अनुसार है। मनरेगा योजनांतर्गत श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान ई.एफ.एम.एस. द्वारा किया जाता है। शेष प्रश्‍न उत्‍पन्‍न नहीं होता है। (ख) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट-'ब' अनुसार है। प्रश्‍न में उल्‍लेखित पत्र क्र. 041/2024 दिनांक 04.01.2024 जनपद पंचायत बल्‍देवगढ़ कार्यालय में प्राप्‍त नहीं हुआ। (ग) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स’ अनुसार है। (घ) जी नहीं। प्रश्‍न उत्‍पन्‍न नहीं होता है। मनरेगा योजना के मांग आधारित होने के कारण कार्य सतत रूप से प्रगतिरत है।

 

नियम विरूद्ध सचिव का प्रभार दिया जाना

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

6. ( क्र. 340 ) श्री अभय कुमार मिश्रा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                              (क) रीवा जिले के ग्राम पंचायतों में कितने रोजगार सहायकों एवं कितने सचिवों को सचिवीय अधिकार देकर सचिव घोषित किया गया हैं कि जानकारी जनपदवार देवें? क्‍या रोजगार सहायक को सचिव अधिसूचित किया जा सकता है या स्‍थानांतरण/अतिरिक्‍त प्रभार दिया जा सकता है। हाँ या नहीं शासन के निर्देश के साथ बतावें? (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार सचिवों के ग्राम पंचायतों में पदस्‍थापना एवं स्‍थानांतरण बावत् क्‍या निर्देश है? कितने ऐसे सचिव है जो 03 वर्ष की अवधि से ज्‍यादा एक ही पंचायत में कार्यरत है, कितने ऐसे सचिव है जिनको पिछले 05 सालों में जनपद पंचायतों में संलग्‍न कर सचिवीय अधिकार से वंचित किया गया तो क्‍यों? (ग) प्रश्‍नांश (क) के तारतम्‍य में कितनी ऐसी ग्राम पंचायतें हैं जिनमें रोजगार सहायकों को सचिवीय अधिकार देकर सचिवीय कार्य लिये जा रहे है तो क्‍यों जबकि सचिवों को जनपद पंचायतों से संलग्‍न कर कार्य से वंचित किया गया है क्‍यों, कितने ऐसे रोजगार सहायक है जिनसे सचिवीय कार्य लिये जा रहे है तो कब से बतावें और क्‍यों? (घ) प्रश्‍नांश (क), (ख) एवं (ग) अनुसार ग्राम पंचायतों में पदस्‍थ सचिवों के द्वारा खाते का संचालन नहीं कराया गया है ग्राम पंचायतों के कार्य प्रभावित है, की जानकारी जनपद द्वारा देते हुये बतावे दोषी कर्मचारी एवं जिम्‍मेदार अधिकारियों पर क्‍या कार्यवाही प्रस्‍तावित करेंगे? अगर नहीं तो क्‍यों?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट-अ अनुसार है। (ख) सचिवों की ग्राम पंचायतों में पदस्‍थापना एवं स्‍थानान्‍तरण बावत् नियम मध्‍यप्रदेश पंचायत सेवा (ग्राम पंचायत सचिव भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम, 2011 का नियम  पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-''ब'' अनुसार है। 73 सचिव विगत 03 वर्षों से अधिक कार्यकाल से ग्राम पंचायतों में पदस्‍थ हैं। जिले में कोई भी सचिव विगत 05 वर्षों से जनपद पंचायतों में संलग्‍न नहीं है। (ग) एवं                                (घ) जानकारी संकलित की जा रही है।

पीजी कॉलेज का दर्जा प्रदान किया जाना

[उच्च शिक्षा]

7. ( क्र. 361 ) श्री वीरेन्द्र सिंह लोधी : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या बंडा विधान सभा क्षेत्र में पीजी कॉलेज का दर्जा प्रदान करने का प्रस्ताव किस स्तर पर लंबित है? (ख) शास. महाविद्यालय बंडा को पीजी कॉलेज का दर्जा प्रदान करने में विलंब का कारण क्या है? (ग) महाविद्यालय बंडा को पीजी कॉलेज का दर्जा प्रदान करने की मांग प्रस्ताव पर कब तक कार्यवाही हो पायेगी?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जी नहीं। वर्तमान में कोई प्रस्‍ताव विचाराधीन नहीं है। (ख) एवं (ग) प्रश्‍नांश (क) के उत्‍तर के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता है।

 

 

200 सीटर ऑडिटोरियम का निर्माण

[उच्च शिक्षा]

8. ( क्र. 362 ) श्री वीरेन्द्र सिंह लोधी : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शास. महाविद्यालय बंडा में छात्रों की संख्या लगभग 3500 के परिप्रेक्ष्‍य में भवन की क्षमता अत्यंत कम है परीक्षा के समय निजी संस्थानों के भवनों में बैठाकर परीक्षायें करवाना पडती हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेलकूद प्रतियोगिताओं के लिये भी क्लास रूम से बड़ा कोई परिषद व खेल ग्राउन्ड का विकास नहीं है जिससे छात्रों की प्रतिभा अनुरूप कार्यक्रम करने के लिये एक 200 सीटर ऑडीटोरियम की आवश्यकता है? (ख) क्या विश्व बैंक परियोजना अंतर्गत शास. महाविद्यालय बंडा में 200 सीटर ऑडिटोरियम के निर्माण का प्रस्ताव व प्राक्लन दिनांक 12.09.2022 पर कार्यवाही किस स्तर पर लंबित है? (ग) ऑडिटोरियम के निर्माण की स्वीकृति में विलंब का कारण क्या है? (घ) ऑडिटोरियम के निर्माण हेतु राशि कब तक स्वीकृत हो जायेगी? (ड.) शासकीय महाविद्यालय बंडा एवं शाहगढ़ में खेल ग्राउन्ड के विकास की कार्यवाही किस स्तर पर लंबित है? दोनों महाविद्यालयों के संबंध में पृथक-पृथक जानकारी प्रदान करें। (च) शासकीय महाविद्यालय बंडा एवं शाहगढ़ में खेल ग्राउन्ड का निर्माण कब तक करवाया जायेगा। (छ) पृथक-पृथक जानकारी प्रदान करें कि शासकीय महाविद्यालय बंडा एवं शाहगढ़ में खेल ग्राउन्ड के निर्माण की मांग पर कार्यवाही नहीं होने का कारण क्या है?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जी नहीं। वस्तुस्थिति यह है कि शासकीय महाविद्यालय बंडा का नवीन भवन निर्मित हो चुका है एवं विद्यार्थियों की संख्या अनुसार परीक्षाएं कराने में अब कोई समस्या नहीं है। खेलकूद गतिविधियों हेतु भी जनभागीदारी मद से महाविद्यालय में खेल मैदान विकसित कराया गया है। ऑडिटोरियम का प्रस्ताव परीक्षणाधीन है। (ख) विश्व बैंक परियोजना अंतर्गत शासकीय महाविद्यालय बंडा में ऑडिटोरियम निर्माण का प्रस्ताव शामिल नहीं है परन्‍तु राज्‍य मद से प्रस्‍ताव परीक्षणाधीन है। (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) के उत्तर के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (घ) जानकारी प्रश्‍नांश (क) के उत्तर के अनुसार है, समय-सीमा बताई जाना सम्भव नहीं है। (ड.) शासकीय महाविद्यालय बंडा में जनभागीदारी मद से खेल मैदान विकसित कराया गया है। शासकीय महाविद्यालय शाहगढ़ में खेल मैदान विकास हेतु जनभागीदारी मद से कार्य कराने के संबंध में कार्यवाही परीक्षणाधीन है। (च) प्रश्‍नांश (क) एवं (ड.) के उत्तर अनुसार है। समय-सीमा बताई जाना सम्भव नहीं है। (छ) उत्‍तरांश (ड.) अनुसार है।

बरायठा में शासकीय महाविद्यालय की स्‍थापना

[उच्च शिक्षा]

9. ( क्र. 363 ) श्री वीरेन्द्र सिंह लोधी : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बंडा विधानसभा के बरायठा में शासकीय महाविद्यालय प्रारंभ करने की मांग पर क्या कार्यवाही हुई है? (ख) बरायठा में महाविद्यालय की स्थापना करने में क्या रूकावटें है? (ग) बरायठा में महाविद्यालय की स्थापना कब तक हो जायेगी? (घ) किसी भी क्षेत्र में महाविद्यालय की स्थापना करने के लिये अन्य महाविद्यालय से दूरी, जनसंख्या एवं अन्य मापदंडों के संबंध में क्या अर्हतायें निर्धारित हैं? निर्धारित अर्हताओं एवं मापदंडों की प्रति प्रदान करें।

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) बरायठा में शासकीय महाविद्यालय प्रारंभ करने के संबंध में कोई मांग/प्रस्‍ताव प्राप्‍त नहीं हुआ है। (ख) एवं (ग) उत्‍तरांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।

ऋण वितरण में अनियमितताएं

[सहकारिता]

10. ( क्र. 404 ) सुश्री रामश्री (बहिन रामसिया भारती) राजपूत : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छतरपुर जिले की बड़ामलहरा विधान सभा क्षेत्र 53 में विभागीय अधिकारी/कर्मचारी कब से पदस्थ है? उनकी सूची दें। (ख) क्या लम्बे समय से एक ही स्थान पर पदस्थ होकर किसानों के साथ धोखाधड़ी का कार्य किया जा रहा है और KCC ऋण वितरण में भारी अनियमितताएं की जा रही है? (ग) क्या विभागीय अधिकारियों ने किसानों के प्रकरणों की समीक्षा की गई यदि हाँ, तो कब नहीं तो क्यों? (घ) क्या उक्त समीक्षा में जन प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया नाम सहित/दिनांक सहित जानकारी दें?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) छतरपुर जिले की बड़ामलहरा विधानसभा क्षेत्र में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक छतरपुर से संबद्ध प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों, जिला सहकारी बैंक की शाखाओं में कार्यरत कर्मचारियों तथा विभागीय कर्मचारियों की  जानकारी संलग्न  परिशिष्ट  अनुसार है। (ख) जी नहीं। (ग) समय-समय पर। (घ) जी नहीं, समीक्षा में जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित करने का प्रावधान नहीं है।

परिशिष्ट - "इक्कीस"

गोदाम सह ग्रेडिंग प्लांट यूनिटों की जानकारी

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

11. ( क्र. 450 ) श्री सचिन सुभाषचंद्र यादव : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभाग की डैच योजनांतर्गत 100 प्रतिशत अनुदान पर गोदाम सह ग्रेडिंग प्लांट की कितनी यूनिटें स्वीकृत की गई है? कौन-कौन सी कम्पनी की मशीनें लगाई गई? कितनी-कितनी राशि से कौन-कौन सी मशीन क्रय की गई और इनकी कार्य एजेंसी क्या थी? जिलेवार विवरण?                                 (ख) क्या वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में डैच् द्वारा स्थापित किये गये ग्रेडिंग प्लांटो, मशीनों के क्रय मूल्यों के कोई अन्तर है? अगर हाँ तो क्या इसकी शिकायतें प्राप्त हुई है (ग) प्रश्‍नांश (ख) अनुसार कितनी शिकायतें प्राप्त हुई? कितनी निराकृत हुई कितनी शेष है? शेष का कारण सहित विवरण दें? (घ) ग्रेडिंग मशीनों व अन्य सहायक उपकरण की गुणवत्ता की दृष्टि से लाभार्थियों से संतुष्टि प्रमाण पत्र प्राप्त किये गये हैं? अगर हाँ तो विवरण दें। नहीं तो क्यों नहीं?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) विभाग में डैच् योजना संचालित नहीं है, अपितु विभाग की SMSP योजनान्‍तर्गत 100 प्रतिशत अनुदान पर गोदाम सह ग्रेडिंग प्‍लांट की वर्ष 2020-21 में 40 इकाई तथा 2022-23 में 45 इकाई कुल 85 इकाई स्‍वीकृत की गई है, जिनमें से 55 इकाइयों की कार्य एजेंसी म.प्र. राज्‍य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड भोपाल है तथा शेष 30 इकाइयों की कार्य एजेंसी स्‍वयं हितग्राही संस्‍थाएं है। कार्य एजेंसी एम.पी.एग्रो द्वारा जिस कंपनी की मशीनें (बीज प्रसंस्‍करण संयंत्र) लगाई गई, उनका कंपनीवार, राशिवार एवं जिलेवार  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में, म.प्र.राज्‍य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड भोपाल द्वारा स्‍थापित किये गये ग्रेडिंग प्‍लांटों मशीनों के क्रय मूल्‍य में कोई अंतर नहीं था परंतु जुलाई 2022 में भारत सरकार द्वारा सीड ग्रेडिंग प्‍लांट पर जी.एस.टी. 5 प्रतिशत के स्‍थान पर 18 प्रतिशत अधिरोपित किये जाने से संयंत्रों की लागत राशि में अंतर आया है तथा मशीनों के क्रय मूल्‍यों में अंतर संबंधी शिकायतें प्राप्‍त होना पाया गया।                              (ग) उत्‍तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्‍य में दरों के अंतर के संबंध में 06 शिकायतें चयनित बीज उत्‍पादक हितग्राही संस्‍थाओं से प्राप्‍त हुई थी, जो समान प्रकृति की थी, जिनकी जांच करायी जा चुकी है। शेष प्रश्‍न उद्भूत नहीं होता। (घ) जी हाँ, ग्रेडिंग मशीनों व अन्‍य सहायक उपकरण की गुणवत्‍ता की दृष्टि से 29 लाभार्थियों से संतुष्टि प्रमाण पत्र प्राप्‍त किये गये है। शेष 11 संस्‍थाओं से संतुष्टि प्रमाण-पत्र चाहा गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ब अनुसार है। शेष प्रश्‍न उद्भूत नहीं होता।

आयुष विभाग में रिक्‍त पदों की पूर्ति

[आयुष]

12. ( क्र. 527 ) श्री राजन मण्‍डलोई : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बड़वानी जिले में दिनांक 01.04.2020 से 15.01.2024 तक स्‍थानीय स्‍तर पर कितनी सामग्री क्रय की गई है कि जानकारी फर्म का नाम, भुगतान की राशि, फार्म द्वारा प्रस्‍तुत बिलों की छायाप्रति सहित समस्‍त जानकारी देवें। विभाग द्वारा वाहन प्रचार पर किये गये व्‍यय की जानकारी फार्म, व्‍यक्ति का नाम, भुगतान राशि, लंबित राशि प्रस्‍तुत बिलों की प्रमाणित छायाप्रति सहित देवें। (ख) बड़वानी जिले में आयुष विभाग के सभी संवर्गों के कितने पद स्‍वीकृत हैं? उसके समक्ष कितने पद रिक्‍त हैं कि जानकारी विधानसभावार देवें? (ग) प्रश्‍नांश (ख) के संदर्भ में रिक्‍त पदों की पूर्ति कब तक कर दी जावेगी?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) सामग्री क्रय की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ''अनुसार है। विभाग में वाहन प्रचार पर कोई व्यय नहीं है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब''अनुसार है। (ग) पद पूर्ति सतत् प्रक्रिया है। निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं।

सहकारी सेवा केन्‍द्र विकसित किया जाना

[सहकारिता]

13. ( क्र. 573 ) श्री बिसाहूलाल सिंह : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या मध्‍यप्रदेश में प्राथमिक कृषि सहकारी साख संस्‍थाओं (लेम्‍स) में बहुउद्देशीय कृषक सेवा केन्‍द्र विकसित किये जाने का प्रावधान है? यदि हाँ, तो मध्‍यप्रदेश के किन-किन जिलों में सहकारी साख संस्‍थाओं के माध्‍यम से बहुउद्देशीय कृषक सेवा केन्‍द्र विकसित किया गया है? सूची उपलब्‍ध करावे। (ख) प्राथमिक कृषि सहकारी साख संस्‍थायें (लेम्‍स) में बहुउद्देशीय कृषक सेवा केन्‍द्र विकसित किये जाने की नियमावली क्‍या है तथा किन-किन शर्तों के तहत बहुउद्देशीय कृषक सेवा केन्‍द्र विकसित की जाती है तथा इन केन्‍द्रों के माध्‍यम से कौन-कौन से कार्य किये जाते है, इनसे क्षेत्र में एवं जनमानस को क्‍या-क्‍या लाभ होता है? (ग) क्‍या अनूपपुर जिले में भी प्राथमिक कृषि सहकारी साख संस्‍थायें (लेम्‍स) में बहुउद्देशीय कृषक सेवा केन्‍द्र विकसित किया गया है? यदि हाँ, तो कहां-कहां सेवा केन्‍द्र संचालित है तथा इन्‍हें नि:शुल्‍क भूमि उपलब्‍ध कराये जाने के शासन स्‍तर से क्‍या प्रावधान है तथा इन्‍हें कहां-कहां भूमि उपलब्‍ध कराई गई है? (घ) क्‍या अनूपपुर जिले बहुउद्देशीय कृषक सेवा केन्‍द्रों को विकसित किये जाने हेतु शासन स्‍तर से कितनी राशि स्‍वीकृत की गयी है तथा उनकी उपयोगिता कहां-कहां की गई है? क्‍या बहुउद्देशीय कृषक सेवा केन्‍द्रों के लिये समितियों का गठन किया गया यदि हाँ, तो सूची उपलब्‍ध करावें। (ड.) क्‍या जिला अनूपपुर में बहुउद्देशीय कृषक सेवा केन्‍द्रों के संचालन के संबंध में स्‍थानीय जनप्रतिनिधियों एवं विधायकों को जानकारी समय-समय पर दी जाती है यदि नहीं तो क्‍यों? यदि हाँ, तो कब-कब दी गई?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना की जानकारी

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

14. ( क्र. 667 ) श्री कालु सिंह ठाकुर : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                                                                                       (क) क्‍या यह सही है की धार जिले की धरमपूरी विधानसभा में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में सड़कों के प्रस्ताव योजना विभाग द्वारा शासन की ओर प्रेषित किये गए है? (ख) यदि हाँ, तो किन-किन सड़कों के प्रस्ताव भेजे गए हैं और उक्त सड़कों की स्वीकृति कब तक प्रदान की जाएगी?                                                          (ग) धरमपुरी विधानसभा में वर्ष 2019 से प्रश्‍न दिनांक तक कौन-कौन सी सड़कें स्वीकृत है? उक्त सड़कों में से कौन-कौन पूर्ण हो गई है और कौन-कौन सी सड़कें प्रगतिरत है?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी नहीं। (ख) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के अनुसार है।

परिशिष्ट - "बाईस"

15वां वित्त आयोग की योजना में प्राप्‍त राशि

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

15. ( क्र. 699 ) श्री नितेन्‍द्र बृजेन्‍द्र सिंह राठौर : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र पृथ्वीपुर में 15वां वित्त आयोग की वर्ष 2020-21 से वर्ष 2023-24 में किस योजना (अनटाईडद एवं टाईड) फण्ड में कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई है? सम्पूर्ण निर्देशित सहित विवरण बताये? साथ ही प्रत्येक ग्राम पंचायत पृथ्वीपुर एवं जनपद जतारा का भी बताये?                                                           (ख) विधानसभा क्षेत्र पृथ्वीपुर में 15वां वित्त आयोग में कौन-कौन से कार्यों के लिये सहायक यंत्री एवं उपयंत्री के द्वारा मूल्याकंन किया गया है? (ग) विधानसभा क्षेत्र पृथ्वीपुर में 15वां वित्त आयोग में वर्ष में 2021-22 एवं 2023-24 में उसी वर्ष में प्राप्त राशि के विरूद्ध कितनी राशि व्यय के साथ-साथ सहायक यंत्री के द्वारा मूल्याकंन एवं सत्यापन कार्य किया गया है?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट - ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट - ''ब'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट - ''ब'' अनुसार है।

महाविद्यालय के प्रशासन एवं खेल गतिविधियों की जानकारी

[उच्च शिक्षा]

16. ( क्र. 765 ) श्री राकेश शुक्ला : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                           (क) प्रश्‍नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र क्रमांक 206 ( इंदौर 3) के अंतर्गत आने वाले श्री अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय महाविद्यालय एवं श्री होलकर महाविद्यालय कुल कितने पद अध्यापन एवं अन्य कार्यों हेतु स्वीकृत है? (ख) उपरोक्त प्रश्‍न अनुसार स्वीकृत पदों के अनुपात में कितने पद भरे हुए हैं एवं कितने पद रिक्त हैं? (ग) रिक्त पदों पर (यदि कोई रिक्त है) पर भर्ती की क्या कार्य योजना है? (घ) महाविद्यालय में खेलों के विकास हेतु एवं खिलाड़ियों के प्रोत्साहन हेतु क्या कार्य योजना वर्तमान में संचालित है अथवा भविष्य में संचालित की जाना है?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) श्री अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, इंदौर में अध्यापन कार्य हेतु कुल 75 पद, अन्य कार्य हेतु कुल 38 पद स्वीकृत हैं। शासकीय होलकर विज्ञान महाविद्यालय, इंदौर में अध्यापन कार्य हेतु कुल 113 पद, अन्य कार्य हेतु 134 पद स्वीकृत हैं। (ख) श्री अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, इंदौर में अध्यापन कार्य हेतु कुल 64 पद भरे हैं तथा 11 पद रिक्त हैं। अन्य कार्य हेतु 24 पद भरे, 14 पद रिक्त हैं। शासकीय होलकर विज्ञान महाविद्यालय, इंदौर में अध्‍यापन कार्य हेतु 92 पद भरे एवं 22 पद रिक्त हैं, 01 पद अतिशेष में है। अन्य कार्य हेतु 73 पद भरे तथा 61 पद रिक्त हैं। (ग) सहायक प्राध्यापकों के 1669 पदों, ग्रंथपाल के 255 पदों एवं क्रीड़ाधिकारी के 129 पदों की भर्ती हेतु मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर द्वारा विज्ञापन दिनांक 30-12-2022 को जारी किया जा चुका है। प्रयोगशाला तकनीशियन की सीधी भर्ती के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल को मांग पत्र दिनांक 21-11-2022 को प्रेषित किया जा चुका है। शेष तृतीय श्रेणी के रिक्त पद पदोन्नति से भरे जाने एवं वर्तमान में पदोन्‍नति पर रोक होने के कारण पूर्ति किया जाना संभव नहीं। रिक्त पदों की पूर्ति हेतु समय-सीमा बताई जाना सम्भव नहीं है।                                  (घ) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है।

परिशिष्ट - "तेईस"

समय पर छात्रवृत्ति उपलब्‍ध कराई जाना

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल तकनीकी शिक्षा) ]

17. ( क्र. 781 ) श्री फूलसिंह बरैया : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                   (क) ड्यूक कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट, भोपाल के एम.बी.ए. पाठ्यक्रम में शैक्षणिक वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में किन-किन छात्र-छात्राओं द्वारा छात्रवृत्ति हेतु आवेदन किया गया है? सूची उपलब्ध करावें। (ख) क्या उक्त कॉलेज के आरक्षित वर्ग के छात्र-छात्राओं के छात्रवृत्ति फॉर्म कॉलेज द्वारा समय पर जमा किये गये हैं? (ग) यदि हाँ, तो कॉलेज द्वारा छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति उपलब्ध कराने में विलंब का क्या कारण है? (घ) इसके लिये कॉलेज प्रबंधक एवं छात्रवृत्ति उपलब्ध कराने से संबंधित कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं? क्या दोषियों पर कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) कॉलेज द्वारा आरक्षित वर्ग के सभी पात्र छात्र-छात्राओं के आवेदन समय पर सत्यापित कर अग्रेषित किये गये। (ग) छात्रवृत्ति स्वीकृत करने की कार्यवाही नोडल संस्था बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल द्वारा एवं स्वीकृति उपरांत भुगतान की कार्यवाही छात्रवृत्ति से संबंधित विभाग द्वारा की जाती है। (घ) उत्‍तरांश (ग) के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

B.SC. एवं M.A. के संकाय की स्‍वीकृति

[उच्च शिक्षा]

18. ( क्र. 795 ) श्रीमती प्रियंका पैंची : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र चाचौड़ा के अंतर्गत शासकीय महाविद्यालय कुंभराज में कौन-कौन से संकाय संचालित हैं? क्‍या उक्‍त महाविद्यालय में B.SC. एवं M.A. के संकाय के संचालन की शासन स्‍तर से कॉलेज प्रारंभ दिनांक से प्रश्‍न दिनांक तक कोई व्‍यवस्‍था नहीं है? यदि हाँ, तो क्‍या B.SC. एवं M.A. संकाय का संचालन कॉलेज की जनभागीदारी समिति के माध्‍यम से किया जावेगा और क्या उससे कॉलेज की जनभागीदारी समिति पर अनावश्‍यक वित्‍तीय भार नहीं आएगा? (ख) क्‍या कॉलेज में B.SC. एवं M.A. के संकाय के संचालन की शासन स्‍तर से स्‍वीकृति हेतु माननीय मुख्‍यमंत्री जी, माननीय उच्‍च शिक्षा मंत्री जी, प्रमुख सचिव, उच्‍च शिक्षा एवं आयुक्‍त उच्‍च शिक्षा को निवेदन पत्र प्रेषित किये गये हैं? यदि हाँ, तो क्‍या शासन उक्‍त कॉलेज में B.SC. एवं M.A. के संकाय के संचालन की स्‍वीकृति प्रदान करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्‍यों? (ग) शासकीय महाविद्यालय कुंभराज में क्या स्थाई प्राचार्य संभव है? यदि नहीं तो क्यों? (घ) शासकीय महाविद्यालय कुंभराज का DDO प्रभार जिले में किस पर है? यदि नहीं तो कुंभराज कॉलेज प्रभार दिए जाने हेतु क्या प्रयास किये जा रहे है?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) विधानसभा क्षेत्र चाचौड़ा अंतर्गत शासकीय महाविद्यालय कुंभराज में कला संकाय संचालित है। जी हाँ। महाविद्यालय में बी.एससी. एवं एम.ए. की कक्षाएं स्‍ववित्‍तीय योजना अंतर्गत जनभागीदारी के माध्‍यम से आरंभ की जा सकती हैं। शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता है। (ख) जी हाँ। जी नहीं। कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा जारी आदेश 145/132 (ए)/168/स्व.वि./आउशि/योजना/23, दिनांक 06.04.23 के परिप्रेक्ष्य में स्ववित्तीय योजना अंतर्गत नवीन संकाय/विषय खोलने की अनुमति है। जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ग) जी हाँ। शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता है। (घ) शासकीय महाविद्यालय कुंभराज के डी.डी.ओ. का प्रभार शासकीय अग्रणी महाविद्यालय गुना के प्राचार्य के पास है। शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - "चौबीस"

 

ग्रामीण प्रधानमंत्री आवास की जानकारी

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

19. ( क्र. 891 ) श्री विजय रेवनाथ चौरे : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सौंसर विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे कितने परिवार हैं, जिन्हें अभी तक प्रधानमंत्री आवास का लाभ नहीं मिला है? (ख) सौंसर विधान सभा क्षेत्र में आवास प्लस के हितग्राहियों की कितनी संख्या है जिन्हें आज तक आवास प्रदान नहीं किया गया? क्या उनकी कोई समय-सीमा है? (ग) क्या शासन द्वारा ऐसे परिवारों को चिन्हित किया गया है जिनके मकान बहुत बुरी स्थिति में हैं? ऐसे कितने परिवार है जो अपने घरों पर पॉलीथिन डालकर रह रहे हैं? (घ) क्या इन्हें सरकार प्राथमिकता के आधार पर प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास प्रदान करेगी? यदि हाँ, तो कब तक? (ङ) क्या विधवा महिला तथा विकलांगजनों को प्राथमिकता के आधार पर ग्रामीण क्षेत्र में आवास प्रदान करने की सरकार की कोई योजना है? यदि हाँ, तो सौंसर क्षेत्र में इसे कब लागू किया जाएगा?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) सौंसर विधानसभा क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र में 5509 परिवार हैं, जिन्‍हें अभी तक प्रधानमंत्री आवास का लाभ नहीं मिला है। (ख) सौंसर विधानसभा क्षेत्र में प्रश्‍न अनुसार आवास प्‍लस के हितग्राहियों की संख्‍या 5509 है। जी नहीं। (ग) जी नहीं। (घ) जी हाँ। योजनांतर्गत प्राप्‍त लक्ष्‍य अनुसार। (ड.) जी हाँ। संबंधित निर्देश  पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

संविदा कर्मचारियों का ई.पी.एफ. कटौत्रा

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

20. ( क्र. 904 ) श्री यादवेन्द्र सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                                         (क) मध्यप्रदेश में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में कुल कितने संविदा कर्मचारी कार्यरत हैं? क्या कर्मचारियों का प्रतिमाह ई.पी.एफ. काटा जाता है? (ख) प्रश्‍नांश (क) में वर्णित ई.पी.एफ. जितना कर्मचारी की प्रतिमाह की वेतन से काटा जाता है  उतनी समान राशि विभाग ‌द्वारा दी जाकर प्रतिमाह ई.पी.एफ. कार्यालय को भेजी जाती है? (ग) यदि हाँ, तो प्रश्‍नांश (क) में वर्णित ई.पी.एफ. जिला पंचायत टीकमगढ़ में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन से काट लिया और ई.पी.एफ. कार्यालय नहीं भेजा गया। (घ) प्रश्‍नांश (ग) में वर्णित अनियमितता के लिये कौन-कौन अधिकारी कर्मचारी दोषी हैं? उनके विरूद्ध कब तक कार्यवाही की जावेगी?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) विभाग अंतर्गत 7426 संविदा कर्मचारी कार्यरत है। जी हाँ। (ख) जी हाँ। ई.पी.एफ. कटौत्रा से संबंधित प्रावधान की जानकारी संलग्‍न  परिशिष्‍ट पर है।                                           (ग) जी हाँ। (घ) कटौत्रा की गई ई.पी.एफ. की राशि जमा नहीं करने पर संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत टीकमगढ़ के पत्र क्रमांक 311 दिनांक 02.02.2024 एवं पत्र क्रमांक 312 दिनांक 02.02.2024 के द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "पच्चीस"

 

5वें एवं 15वें वित्‍त आयोग में अंतर एवं प्रस्‍तावित कार्य

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

21. ( क्र. 906 ) श्री यादवेन्द्र सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 5वें एवं 15वें वित्‍त आयोग में क्‍या अन्‍तर है? इसके उपयोग के निर्देशों सहित सम्‍पूर्ण विवरण दें।                                (ख) 5वें वित्‍त आयोग में टीकमगढ़ जिले में किस योजना में कौन-कौन से कार्य प्रस्‍तावित व स्‍वीकृत किये गये? विस्‍तृत विवरण दें। (ग) वर्तमान में किस-किस वित्‍त आयोग की कितनी-कितनी राशि शेष है? (घ) वित्‍त आयोग की राशि सम्‍पूर्ण जिले में समान रूप से जन प्रतिनिधि‍यों की भावनाओं के तहत वितरण क्‍यों नहीं किया जाता?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट - ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट - ''ब'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट – ''स'' एवं ''द'' अनुसार है। (घ) वित्‍त आयोग पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-अ द्वारा प्रावधानित राशि के उपयोग के संबंध में जारी दिशा-निर्देश अनुसार कार्यवाही की जाती है।

शासकीय महाविद्यालय की स्‍वीकृति

[उच्च शिक्षा]

22. ( क्र. 922 ) श्रीमती प्रियंका पैंची : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र चाचौड़ा के अंतर्गत तहसील मधुसूदनगढ़ में कोई शासकीय महाविद्यालय स्वीकृत है? यदि हाँ, तो कब तक निर्माण कार्य प्रारंभ होगा? यदि नहीं तो मधुसूदनगढ़ में नवीन महाविद्यालय हेतु कोई प्रस्ताव विचाराधीन है? (ख) मधुसुदनगढ़ के आस-पास लगभग 50 कि.मी. के दायरे में कोई भी शासकीय महाविद्यालय नहीं है तो क्या नए महाविद्यालय की स्वीकृति संभव है यदि हाँ, तो कब तक और यदि नहीं तो कारण बताएं? (ग) उच्च शिक्षा हेतु मधुसूदनगढ़ तहसील के अंतर्गत शासन द्वारा क्या कोई योजना बनाई गई हैं यदि हाँ, तो बताएं और यदि नहीं तो कारण बताएं?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जी नहीं। शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता।                                     (ख) जी नहीं। मधुसूदनगढ़ से 15 किलोमीटर पर शासकीय महाविद्यालय लटेरी संचालित है।                                      (ग) जी नहीं। विभागीय मापदण्ड अनुसार शासकीय महाविद्यालय 20 से 30 कि.मी. की परिधि में होने के कारण नवीन शासकीय महाविद्यालय खोले जाने में कठिनाई है।

शैक्षणिक पदों की पदपूर्ति

[उच्च शिक्षा]

23. ( क्र. 923 ) श्री चन्दरसिंह सिसौदिया : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गरोठ विधानसभा अंतर्गत विकासखंड भानपुरा शासकीय महाविद्यालय में कुल कितने छात्र  अध्ययनरत हैं? छात्र संख्या के अनुपात में वर्तमान में वहाँ कितने नियमित प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक के पद स्वीकृत हैं और स्वीकृत पद के विरूद्ध वर्तमान में कितने नियमित प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक कार्यरत हैं? रिक्त पदों की पूर्ति कब तक कर दी जाएगी? (ख) महाविद्यालय में विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय प्रारम्भ करने हेतु जनप्रतिनिधि के माध्यम से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है? यदि हाँ, तो विभाग विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय कब तक प्रारम्भ कर देगा? (ग) क्या शासकीय महाविद्यालय गरोठ में स्नातकोत्तर कक्षाएँ प्रारम्भ करने हेतु, द्वारा गरोठ प्रवास के दौरान स्नातकोत्तर कक्षाएँ प्रारम्भ करने हेतु आश्वस्त किया था यदि हाँ, तो क्या विभाग स्नातकोत्तर कक्षाएँ प्रारम्भ करेगा? यदि हाँ, तो कब तक?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) भानपुरा शासकीय महाविद्यालय में अध्‍ययनरत छात्र-छात्राओं की  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट-1 अनुसार है। शासकीय महाविद्यालय भानपुरा में नियमित प्राध्‍यापक/सहायक प्राध्‍यापक के स्‍वीकृत, कार्यरत पदों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट-2 अनुसार है। रिक्‍त पदों पर भर्ती हेतु मध्‍यप्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर द्वारा सहायक प्राध्‍यापकों के 1669 पदों, ग्रंथपाल के 255 पदों एवं क्रीड़ा अधिकारी के 129 पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन दिनांक 30-12-2022 को जारी किया जा चुका है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट-3 अनुसार है। रिक्‍त पदों की पूर्ति हेतु समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है। (ख) जी हाँ। विभागीय मापदण्‍डों के आधार पर परीक्षण कर कार्यवाही प्रचलन में है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) जी हाँ, कार्यालय आयुक्‍त उच्‍च शिक्षा के आदेश क्रमांक 145/132 (ए)/ 168/स्‍व.वि./आउशि/योजना/2023, दिनांक 06-04-2023 के द्वारा महाविद्यालयों को स्‍ववित्‍तीय योजनान्‍तर्गत स्‍नातकोत्‍तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की गयी है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट-4 अनुसार है। शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता।

भवन निर्माण एवं फिजियोथेरेपिस्ट केंद्र की स्थापना

[आयुष]

24. ( क्र. 924 ) श्री चन्दरसिंह सिसौदिया : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश अंतर्गत कितने आरोग्य केंद्रों की घोषणा हुई है? साथ ही कितने के भवन निर्माण हो चुके है और कितने भवन का निर्माण शेष है? जो स्वीकृत है वह कब तक बन कर तैयार हो जाएंगे? (ख) दूधाखेड़ी माताजी में लाखों यात्री हजारों लकवा ग्रस्त रोगी आते हैं, क्या यहाँ भी आरोग्य केंद्र एवं फिजियोथेरेपिस्ट केंद्र की स्थापना की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक? (ग) दूधाखेड़ी माताजी आयुष केंद्र पर वर्तमान में किसी फिजियोथेरेपिस्ट की नियुक्ति विभाग द्वारा की गई है? यदि नहीं तो क्या विभाग फिजियोथेरेपिस्ट की नियुक्ति करेगा? यदि हाँ, तो कब तक?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) राष्ट्रीय आयुष मिशन अंतर्गत 762 एच.डब्ल्यू.सी. (आरोग्य मंदिर) स्वीकृत है। 427 भवनों के निर्माण हो चुके है। 335 भवन का निर्माण प्रक्रियाधीन है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ख) दूधाखेड़ी आयुर्वेद औषधालय संचालित है। जहां ओ.पी.डी. की सुविधा दी जा रही है। वर्तमान में फिजियोथेरेपिस्ट केन्द्र की कोई भी योजना आयुष विभाग द्वारा संचालित नहीं है। (ग) जी नहीं। जी नहीं। प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

मृदा परीक्षण प्रयोगशाला की स्‍थापना

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

25. ( क्र. 925 ) श्री चन्दरसिंह सिसौदिया : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में मृदा परीक्षण प्रयोगशाला का संचालन, तकनीकी उपकरण एवं स्टॉफ सहित प्रारम्भ हो चुका है? यदि हाँ, तो कहाँ-कहाँ? (ख) गरोठ विधान सभा अंतर्गत विभाग द्वारा मृदा परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना के साथ भवन का निर्माण हो चुका है? यदि हाँ, तो क्या वे संचालित हो रहे है? यदि नहीं तो कब तक संचालन प्रारम्भ हो जाएगा। साथ ही आवश्यक तकनीकी उपकरण एवं स्टॉफ सहित कब तक संचालित हो जाएगा?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) प्रदेश में वर्तमान में 50 विभागीय मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं तकनीकी उपकरण एवं आवश्‍यक अमले सहित स्‍थापित एवं संचालित है, जिनके माध्‍यम से मृदा नमूना परीक्षण कराया जाकर किसानों को स्‍वाइल हैल्‍थ कार्ड उपलब्‍ध कराये जा रहे हैं। नवीन स्‍वीकृत 265 मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं हेतु आवश्‍यक अमला आदि स्‍वीकृत न होने से आरंभ नहीं कराया जा सका है। विभाग द्वारा संचालित 50 मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं की  जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र 1 अनुसार है। (ख) जी हाँ, गरोठ विधान सभा अंतर्गत विकासखण्‍ड गरोठ एवं भानपुरा में नवीन मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं के भवन का निर्माण पूर्ण हो चुका है। गरोठ विधान सभा अंतर्गत निर्मित नवीन मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं की जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र 2 अनुसार है। नवीन मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं हेतु आवश्‍यक अमला आदि स्‍वीकृत न होने से आरंभ नहीं कराया जा सका है। अमले की स्वीकृति के बाद ही संचालन प्रारंभ हो सकेगा। इस हेतु समय-सीमा दिया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "छब्बीस"

किसान कल्याण अनुदान योजना

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

26. ( क्र. 930 ) श्री चन्दरसिंह सिसौदिया : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गरोठ विधानसभा अंतर्गत किसान कल्याण अनुदान योजना अंतर्गत किसानों को उन्नत कृषि के लिए सिंचाई उपकरणों एवं कृषि यंत्रों पर जो अनुदान योजना संचालित है, वर्ष 2023 2024 में कुल कितने किसानों का पंजीयन हुआ और प्रश्‍न दिनांक तक कितने किसानों को किसान कल्याण अनुदान योजना से लाभान्वि‍त किया गया है? उन किसानों की सूची उपलब्ध करावे।                                               (ख) किसान कल्याण अनुदान योजना अंतर्गत किसानों को उन्नत कृषि के लिए पूर्व में ट्रेक्टर प्रदाय किए जा रहे थे। वर्तमान में विभाग की ऐसी कोई योजना है? यदि हाँ, तो उनका पंजीयन प्रारम्भ हो गया है? यदि नहीं, तो किसानों की मांग को देखते हुये विभाग इस योजना को पुनः प्रारम्भ करेगा?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) वर्ष 2023-24 में गरोठ विधानसभा अंतर्गत विकासखण्‍डवार  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र -एक एवं 'दो' अनुसार है। (ख) भारत सरकार की केन्‍द्र प्रवर्तित योजना सब मिशन ऑन एग्रीकल्‍चर मेकेनाईजेशन योजनांतर्गत कृषकों को ट्रेक्‍टर क्रय पर अनुदान दिये जाने का प्रावधान है। वर्तमान में उक्‍त योजनांतर्गत उपलब्ध आवंटन के आधार पर केवल कस्‍टम हायरिंग केन्‍द्र की स्‍थापना हेतु हितग्राहियों को ट्रेक्‍टर क्रय किये जाने पर शासकीय अनुदान का लाभ दिया जा रहा है।



विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही

[श्रम]

27. ( क्र. 946 ) श्री मोंटू सोलंकी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                                 (क) मृतक रऊफ 136959372 निवासी सेंधवा जिला बड़वानी, मृतक अफजल शाह 148587740 बुरहानपुर जिला बुरहानपुर, मृतक नसीम बानो हनीफ 106489506 नगर पालिका सेंधवा जिला बड़वानी का नाम संबल और समग्र पोर्टल से विलोपित हो जाने के कारण लाभ नहीं मिल सका है तो शासन ने अभी तक अपने अधिकार का उपयोग करते हुए पुन: पहल क्यों नहीं किया? उक्त सभी मृतकों के वारिसों को संबल योजना में अनुग्रह सहायता का लाभ अभी तक क्यों नहीं दिया गया है? (ख) मृतक सलीम खान 151094722 निवासी सेंधवा जिला बड़वानी, मृतक शकील शाम 179151028 निवासी सेंधवा जिला बड़वानी, मृतक हीरालाल पटेल 31305988 ग्राम शेखपुरा जिला बुरहानपुर, शाहिद बानो मोहम्मद अनीस 138573801 इमागिर्द जनपद पंचायत बुरहानपुर जिला बुरहानपुर संबल अनुग्रह सहायता राशि के लिए ऑनलाइन आवेदन हो चुका है लेकिन आज दिनांक तक इन्हें अनुग्रह सहायता राशि नहीं मिली है यह राशि कब तक मिलेगी? (ग) मृतक सलाम खान 30144866 नगर निगम इंदौर, मृतक निजामुद्दीन अलाउद्दीन 141962772 खुमानपुरा जनपद पंचायत ठीकरी जिला बड़वानी का मृत्यु से एक वर्ष से अधिक बीत चुका है लेकिन विभाग द्वारा इनके संबल अनुग्रह सहायता राशि के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं किया है इस लापरवाही का क्या कारण है, कौन अधिकारी जिम्मेदार है और ऐसे जिम्मेदार अधिकारी पर शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित तीनों श्रमिकों के नाम पोर्टल पर प्रदर्शित है। अत: प्रश्‍न के प्रथम भाग की स्थिति निर्मित नहीं है। श्रमिक रउफ संबल पंजीयन क्रमांक 136959372 को भौतिक सत्‍यापन में अपात्र चिन्हांकित किया गया‍ था। आवेदक को अपीलीय आवेदन करने का सुझाव निकाय द्वारा दिया गया है। अपीलीय अधिकारी द्वारा आवेदक की अपील निराकरण करने के उपरांत पात्रता/अपात्रता के आधार पर शासन के नियमानुसार योजनांतर्गत हितलाभ संबंधित आगामी कार्यवाही की जाती है। श्रमिक अफजल शाह संबल पंजीयन क्रमांक 148587740 का पंजीयन जिला खण्‍डवा दिनांक 30.06.2018 को म.प्र. भवन एवं अन्‍य संनिर्माण कर्मकार कल्‍याण मण्‍डल अंतर्गत पंजीयन होने से पोर्टल द्वारा निरस्‍त किया गया। श्रमिक के म.प्र. भवन एवं अन्‍य संनिर्माण कर्मकार कल्‍याण मण्‍डल पंजीयन की वैधता दिनांक 06.12.2020 को समाप्‍त हो गई थी। श्रमिक की मृत्‍यु तिथि 05.07.2021 को किसी भी योजना अंतर्गत पंजीयन न होने से लाभ नहीं दिया गया। श्रमिक द्वारा प्रकरण में अपील प्रस्‍तुत की गई है। श्रमिक नसीम बानो हनीफ संबल पंजीयन क्रमांक 106489506 को भौतिक सत्‍यापन में अपात्र चिन्‍हांकित किया गया‍ था। आवेदक को अपीलीय आवेदन करने का सुझाव निकाय द्वारा दिया गया है। अपीलीय अधिकारी द्वारा आवेदक की अपील निराकरण करने के उपरांत पात्रता/अपात्रता के आधार पर शासन के नियमानुसार योजनांतर्गत हितलाभ संबंधित आगामी कार्यवाही की जाती है। शासन द्वारा निर्देश जारी कर अपात्र श्रमिकों को अपील के अवसर प्रदाय किये गये है। आवेदक द्वारा अपील प्रस्‍तुत करने पर पात्रता निर्धारण किया जाता है व पात्र सिद्ध होने पर योजनांतर्गत लाभ दिया जाता है। योजनांतर्गत अपील अधिकारी निम्‍नानुसार है- (अ) ग्रामीण क्षेत्र - अपीलीय प्राधिकारी उस क्षेत्र का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), (ब) शहरी क्षेत्र - (i) नगर पालिक निगम हेतु, कलेक्टर द्वारा नामांकित अपर/डिप्टी कलेक्टर होगा, (ii) नगर पालिका/नगर पंचायत हेतु, उस क्षेत्र का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) होगा। अत: शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) मृतक श्रमिक सलीम खान संबल पंजीयन क्रमांक 151094722 के प्रकरण में ई-भुगतान आदेश क्रमांक 352290, दिनांक 17.05.2023 को मुख्‍य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका सेंधवा द्वारा जारी किया गया है। मृतक श्रमिक शकील शाम संबल पंजीयन क्रमांक 179151028 के प्रकरण में ई-भुगतान आदेश क्रमांक 324444, दिनांक 13.02.2023 को मुख्‍य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका सेंधवा द्वारा जारी किया गया है। मृतक हीरालाल पटेल परिवार समग्र आई.डी. 31305988 संबल पंजीयन क्रमांक 146524291 के प्रकरण में ई-भुगतान आदेश क्रमांक 328881, दिनांक 01.03.2023 को मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत खकनार द्वारा जारी किया गया है। श्रमिक श्रीमती शाहिदा बानो मो. अनीस संबल पंजीयन क्रमांक 138573801 के प्रकरण में ई-भुगतान आदेश क्रमांक 320193, दिनांक 30.01.2023 को मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बुरहानपुर द्वारा जारी किया गया है। प्रकरण को दिनांक 27.01.2024 को त्रुटि सुधार उपरांत रिप्रोसेस कर ePO बना दिया गया है। संबल योजनांतर्गत अनुग्रह सहायता भुगतान एक सतत प्रक्रिया है, सिंगल क्लिक कार्यक्रम में बजट उपलब्धता अनुसार मृत्‍यु दिनांक के आधार पर क्रमानुक्रम में राशि जारी की जाती है। (ग) प्रश्‍नांश में उल्‍लेखित मृतक सलाम खान 30144866 नगर निगम इंदौर की प्रश्‍न में उल्लेखित समग्र आई.डी. का संबल पंजीयन नहीं है। मृतक श्रमिक निजामुद्दीन अलाउद्दीन संबल पंजीयन क्रमांक 141962772, के प्रकरण में ई-भुगतान आदेश क्रमांक 416243, दिनांक 26.01.2024 को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत द्वारा जारी किया गया है। अत: शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

एल.एल.एम. का कोर्स आरम्भ करने की घोषणा का क्रियान्‍वयन

[उच्च शिक्षा]

28. ( क्र. 968 ) श्री विजय रेवनाथ चौरे : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या तत्कालीन उच्च शिक्षा मंत्री ने लगभग तीन वर्ष पूर्व छिंदवाड़ा में एल.एल.एम. का कोर्स आरम्भ करने की घोषणा की थी? (ख) यदि हाँ, तो अभी तक उपरोक्त घोषणा के पूरा न होने का क्या कारण है? (ग) क्या आगामी शिक्षा सत्र में इस घोषणा पर क्रियान्वयन हो जाएगा?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। (ख) शासकीय विधि महाविद्यालय छिंदवाड़ा, राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा से संबद्ध है। एल.एल.एम. पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु बार काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली से अनुमति तथा विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त करने हेतु कार्यवाही प्रचलन में है। (ग) समय-सीमा बतायी जाना संभव नहीं है।

मुख्यमंत्री असंगठित मज़दूर कल्याण योजना

[श्रम]

29. ( क्र. 1011 ) श्री आतिफ आरिफ अकील : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुख्यमंत्री असंगठित मज़दूर कल्याण योजना प्रारंभ दिनांक से प्रश्‍न दिनांक की स्थिति में कितनी-कितनी राशि किस-किस कार्य हेतु आवंटित हुई तथा कब-कब ऑडिट किया गया, ऑडिट रिपोर्ट की प्रतियां उपलब्ध कराते हुए प्रश्‍न दिनांक की स्थिति में प्रदेश में कुल कितने मजदूर पंजीकृत है और भोपाल जिले में कितने मजदूर पंजीकृत है की सूची सहित क्या-क्या लाभ प्रधान किये गए वर्षवार बतावें? (ख) प्रश्‍नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में क्या यह ही सही है की योजना का गलत लाभ उठाने के उद्देश्य तथा कुछ विभागीय लोगों के सहयोग से धनाड्य लोगों के भी मजदूरी कार्ड बनाए गए है? यदि नहीं तो जांच कराकर विभागीय लोगों के विरूद्ध कार्यवाही करेंगे? यदि नहीं तो क्यों?
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) श्रम विभाग अंतर्गत म.प्र. असंगठित शहरी एवं ग्रामीण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा मुख्यमंत्री असंगठित मजदूर कल्याण योजना संचलित नहीं की जाती है। अत: शेष प्रश्‍न उपस्थि‍त नहीं होता है। (ख) प्रश्‍नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

बालाघाट जिले के स्‍वीकृत कार्यों की जानकारी

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

30. ( क्र. 1149 ) श्री मधु भाऊ भगत : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                         (क) बालाघाट जिले के बालाघाट, किरनापुर, परसवाड़ा विकासखण्‍ड में दिनांक 01 अप्रैल 2020 से प्रश्‍न दिनांक तक ग्रामीण यांत्रिकी विभाग द्वारा कितने कार्य स्‍वीकृत किये गए हैं? स्‍वीकृत किये गये कार्यों के नाम सहित विस्‍तृत विवरण ग्राम पंचायत के नाम, कार्य का नाम, मद, राशि एवं स्‍वीकृत दिनांक सहित अवगत करावें। (ख) प्रश्‍नांश (क) में दर्शित स्‍वीकृत कार्यों की भौतिक एवं वित्‍तीय जानकारी से अवगत करावें? जो कार्य अपूर्ण हैं, उन्‍हें कब तक पूर्ण कराया जावेगा?                                 (ग) प्रश्‍नांश (क) में जो कार्य ठेकेदार पद्धति से कराये जा रहे हैं उन कार्यों के विस्‍तृत विवरण ग्राम पंचायत का नाम, ग्राम का नाम, ठेकेदार का नाम, अनुबंधित राशि, कार्य पूर्ण करने की अनुबंधित तिथि, कार्य पूर्ण करने की तिथि तथा कार्यों की भौतिक एवं वित्‍तीय जानकारी उपलब्‍ध करावें।
पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) बालाघाट जिले के बालाघाट, किरनापुर, परसवाड़ा विकासखण्‍ड में दिनांक 01 अप्रैल 2020 से प्रश्‍न दिनांक तक ग्रामीण यांत्रिकी सेवा में 67 कार्यों की स्‍वीकृत किये गये हैं। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट-अ अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट-अ अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट-ब अनुसार है।

सहकारी समितियों के निर्वाचन न होना

[सहकारिता]

31. ( क्र. 1150 ) श्री मधु भाऊ भगत : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सहकारी समितियों के सही समय पर निर्वाचन न होने के कारण कितनी समितियों के संचालक मण्‍डलों को भंग कर प्रशासक नियुक्‍त किये गये है? (ख) सहकारी समितियों के संचालक मण्‍डल भंग कर प्रशासक नियुक्‍त होने के उपरांत भी विगत 1 वर्ष से अधिक समय होने पर भी निर्वाचन क्‍यों नहीं कराया जा रहा है? (ग) प्रदेश में जिन सहकारी समितियों के संचालक मण्‍डलों को भंग किया गया है, उनमें से कितनी संस्‍थाओं ने नियमानुसार फीस जमा कर निर्वाचन कराये जाने हेतु आवेदन प्रस्‍तुत कर दिये थे? (घ) सहकारी विधान नियमों के अनुसार समयावधि में आवेदन किये जाने के बाद भी संचालक मण्‍डल को क्‍यों भंग किया गया? सहकारी समितियों द्वारा समयावधि में आवेदन करने के उपरांत भी निर्वाचन के आदेश क्‍यों जारी नहीं किये गये? इसके लिए कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं? दोषी अधिकारी के विरूद्ध शासन कब तक एवं क्‍या कार्यवाही करेगा?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) म.प्र. सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 49 (7-क) (ख) के तहत 19,800 स‍हकारी संस्थाओं में प्रशासक नियुक्त किए गए हैं।                                                (ख) सहकारी अधिनियम के प्रावधान अंतर्गत प्रदेश की सहकारी संस्थाओं का निर्वाचन राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी द्वारा कराये जाते हैं। प्रशासकाधीन संस्थाओं में से लगभग 4500 प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं में वर्ष 2019 में निर्वाचन हेतु सदस्यता सूची का नया प्रारूप अधिसूचित होने से नवीन प्रारूप में सदस्यता सूची तैयार कराये जाने, गत लोक सभा निर्वाचन 2019 की आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो जाने, ऋण माफी योजना के क्रियान्वयन के फलस्वरूप कृषक सदस्यों के पात्रता/अपात्रता संशोधित होने, वर्ष 2020 एवं 2021 में कोरोना महामारी, स्थानीय शासन (पंचायत एवं नगरीय निकाय) के निर्वाचन की आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने से, मध्यप्रदेश विधानसभा निर्वाचन की आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो जाने, प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं के पुनर्गठन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने, माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में उक्त संस्थाओं के निर्वाचन के संबंध में प्रकरण विचाराधीन होने से इन संस्थाओं के निर्वाचन नहीं कराये जा सके। न्यायालयीन प्रकरण विचाराधीन होने से प्राथमिक कृषि साख संस्थाओं के निर्वाचन कराये जाने के संबंध में उत्तर दिया जाना विधि अनुरूप नहीं होगा। अन्य संस्थाओं के प्रस्ताव अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण होने, सुसंगत जानकारी सहित प्रस्ताव प्राप्त न होने, निर्वाचन हेतु पर्याप्त पात्र सदस्य संख्या न होने तथा निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान कोई भी नामांकन पत्र प्रस्तुत न होने, प्रशासकों को अभिलेख उपलब्ध नहीं होने तथा सदस्य संस्थाओं के निर्वाचन न हो पाने आदि के कारण संबंधित सहकारी समितियों के निर्वाचन सम्‍पन्न नहीं कराये जा सके हैं। शेष सहकारी संस्थाओं के निर्वाचन की कार्यवाही निरंतर प्रक्रियाधीन हैं। (ग) म.प्र. सहकारी सोसाइटी नियम, 1962 में संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्‍त होने से कम से कम चार माह पूर्व शुल्क सहित प्रस्ताव प्रेषित करने का प्रावधान है, समयावधि में लगभग 3531 सहकारी संस्थाओं के द्वारा शुल्क सहित निर्वाचन प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए हैं। (घ) म.प्र. सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 49 (7-क) (ख) के प्रावधान अनुसार संचालक मण्डल के कार्यकाल के 05 वर्ष पूर्ण हो जाने पर, संचालक मण्डल के सदस्यों के पद स्वत: रिक्त समझे जाने से प्रशासक/कामकाज समिति की नियुक्ति की गई है। कार्यालय म.प्र. राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी के अनुसार उत्तरांश (ख) में वर्णित कारणों से निर्वाचन के आदेश जारी नहीं किए जा सके हैं। शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होते।

गृह निर्माण समिति की सदस्‍यता

[सहकारिता]

32. ( क्र. 1213 ) कुँवर अभिजीत शाह : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या गांधी गृह निर्माण सहकारी समिति बैतूल ने समिति के सदस्‍यों को बिना वैधानिक औपचारिकता पूरी किए समिति की सदस्‍यता समाप्‍त कर भू-खण्‍ड से वंचित किए जाने पर सहकारि‍ता विभाग ने जांच कर प्रश्‍नांकित दिनांक तक भी कोई कार्यवाही नहीं की? (ख) समिति के किस-किस सदस्‍य को समिति के किस दिनांक के प्रस्‍ताव से समिति से निकाला गया या समिति की सदस्‍यता समाप्‍त की गई उस सदस्‍य को सुनवाई का किस-किस दिनांक को अवसर दिया? यदि सुनवाई का कोई अवसर भी नहीं दिया हो तो उसका कारण बतावें। (ग) समिति के किस-किस सदस्‍य की सदस्‍यता समाप्‍त कर उसे भूखण्‍ड से वंचित किए जाने की जांच सहकारिता विभाग के निरीक्षक, ऑडिटर, सहायक पंजीयक, उप पंजीयक ने किस-किस दिनांक को की हैं?                                                      (घ) जिन सदस्‍यों की सदस्‍यता समाप्‍त कर भूखण्‍ड से वंचित किया है उन सदस्‍यों के बयान लेकर कब तक सहकारिता विभाग कार्यवाही करेगा?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) गांधी गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित बैतूल द्वारा किसी भी सदस्य की सदस्यता समाप्त नहीं की गई है, शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) से (घ) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

महाविद्यालयों में स्‍वीकृत, भरे एवं रिक्‍त पदों की जानकारी

[उच्च शिक्षा]

33. ( क्र. 1234 ) श्री हेमंत कटारे : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                                     (क) प्रदेश के सभी स्‍नातक एवं स्‍नातकोत्‍तर महाविद्यालयों में प्राचार्य-प्राध्‍यापकों के कुल स्‍वीकृत पद, भरे पद एवं रिक्‍त पद सभी विषयों में कितने हैं? ऐसे कितने महाविद्यालय हैं जहां प्राचार्य के पद रिक्‍त है कब से, उनकी पूर्ति हेतु क्‍या शासन की कोई नीति है? (ख) प्रदेश के ऐसे महाविद्यालयों की संख्‍या जहां सिर्फ 1 अथवा दो की संख्‍या में प्राध्‍यापक हैं उन महाविद्यालयों में स्‍वीकृत विषयों के रिक्‍त पद की पूर्ति की क्‍या व्‍यवस्‍था की गई है? (ग) भोपाल शहर के सभी म‍हाविद्यालयों के सभी विषयों में पदस्‍थ ऐसे प्राध्‍यापकों, प्राचार्यों की सूची जिन्‍हें 10 वर्ष से अधिक समय से एक ही स्‍थान पर रखा गया है तथा ऐसे प्राध्‍यापक जिन्‍हें प्रथम पदस्‍थापना से अभी तक भोपाल शहर के महाविद्यालयों में ही पदांकित किया गया है? (घ) क्‍या शासन विभाग जिन महाविद्यालयों में पद रिक्‍त है उनकी पूर्ति लम्‍बे समय से भोपाल में कार्यरत प्राध्‍यापकों से करेगी?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

रिक्‍त पदों पर तदर्थ पदोन्‍नति एवं वरिष्‍ठ पद का प्रभार

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

34. ( क्र. 1235 ) श्री हेमंत कटारे : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                                   (क) पंचायती राज संचालनालय के अंतर्गत प्रत्‍येक जिले में स्‍वीकृत जिला पंचायत राज अधिकारी खण्‍ड स्‍तर पर पदस्‍थ खण्‍ड पंचायत अधिकारी के कुल स्‍वीकृत पद एवं उनके विरूद्ध वास्‍तविक पद से कार्यरत अधिकारी की संख्‍या, नाम सहित जानकारी दें। (ख) क्‍या विभाग शासन के निर्देशों के अनुसार अन्‍य विभाग जैसे गृह, लोकनिर्माण, जल संसाधन, नगरीय प्रशासन के अनुरूप रिक्‍त जिला पंचायत राज अधिकारी एवं खण्‍ड पंचायत अधिकारियों को पदोन्‍नति की प्रक्रिया रूके होने के कारण वरिष्‍ठ पद पर पात्रतानुसार, पदोन्‍नति भर्ती नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत कार्यरत खण्‍ड पंचायत अधिकारियों को जिला पंचायत राज अधिकारी एवं पंचायत समन्‍वय अधिकारियों को खण्‍ड पंचायत अधिकारी के पद का प्रभार देने की कार्यवाही करेगी। (ग) यदि हाँ, तो कब तक तथा विभाग के उक्‍त स्‍वीकृत पदों पर यदि अन्‍य विभाग के कर्मचारी को प्रभार दिया गया है तो उन्‍हें कब तक हटाया जायेगा।

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार।                                             (ख) सामान्‍य प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार कार्यवाही की जाती है। (ग) जानकारी समस्‍त जिलों से संकलित की जा रही है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के केन्‍द्रों की जानकारी

[सहकारिता]

35. ( क्र. 1237 ) श्री हेमंत कटारे : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अटेर विधानसभा क्षेत्र में PDS की कुल कितनी दुकानें किन-किन स्‍थानों पर स्‍वीकृत एवं संचालित हैं एवं उक्‍त केन्‍द्रों पर कौन-कौन कर्मचारी वितरणकर्ता कब से कार्यरत हैं सूची उपलब्‍ध करावें? (ख) क्‍या सार्वजनिक वितरण प्रणाली केन्‍द्रों पर पदस्‍थ कर्मचारियों का चयन संविदा के आधार पर सीमित समय के लिये कार्यरत किया था क्‍या ऐसे कर्मचारी निरन्‍तर कार्यरत हैं यदि हाँ, तो इसके लिये उत्‍तरदायी कौन है? क्‍या गलत नियुक्‍त ऐसे व्‍यक्तियों पर कार्यवाही की जावेगी यदि हाँ, तो कब तक? (ग) अटेर विधानसभा क्षेत्र की प्रत्‍येक सार्वजनिक वितरण केन्‍द्र पर वितरणकर्ता की व्‍यवस्‍था कब तक की जावेगी?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) अटेर विधानसभा क्षेत्र में सहकारी संस्थाओं एवं प्राथमिक उपभोक्ता भंडारों द्वारा 75 उचित मूल्य दुकानें संचालित हैं, स्थान, केन्द्रों पर कार्यरत वितरणकर्ता कर्मचारी, कार्यरत होने की तिथि की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हाँ, उक्त में से 10 वितरणकर्ताओं को दुकान संचालन की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए नियत दिवस हेतु कार्य करने के लिये संस्थाओं द्वारा अधिकृत किया गया था। कार्य संचालन की दृष्टि से इन्हीं कार्यरत वितरणकर्ताओं द्वारा दुकानों का संचालन किया जा रहा है। शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता। (ग) अटेर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक सार्वजनिक वितरण केन्द्र पर नियत दिनों में वितरणकर्ताओं द्वारा दुकानों का संचालन किया जा रहा हैं, अत: शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता।

अनियमित प्रतिनियुक्ति पर पदस्‍थ अधिकारी

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

36. ( क्र. 1240 ) श्री हेमंत कटारे : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                               (क) जिला पंचायत ग्‍वालियर भिण्‍ड एवं जनपद पंचायत अटेर में पदस्‍थ एवं प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत ऐसे कितने अधिकारी कार्यरत हैं जो उस पद की पात्रता नहीं रखते फीर भी, उन्‍हें उक्‍त पदों पर गलत आदेशों से पदस्‍थ किया है उनके नाम एवं पद जिस पद पर वह पदस्‍थ है, जानकारी दी जावे? (ख) क्‍या जिला पंचायतों में वरिष्‍ठ प्रथम श्रेणी वेतनमान के अधिकारी परियोजना अधिकारी के पद के विरूद्ध पदस्‍थ किया है जबकि उनका वेतन निम्‍न पदों के वेतनमान से आहरित किया जा रहा है क्‍या वित्‍तीय नियमों के अन्‍तर्गत प्रथम श्रेणी अधिकारी का वेतन निम्‍न पद से आहरित हो सकता है यदि नहीं तो इस पर क्‍या कार्यवाही की जावेगी? (ग) क्‍या जनपद पंचायत अटेर में मनरेगा के लेखा अधिकारी के पद पर पदस्‍थापना का अधिकार जनपद पंचायत के C.E.O. को है यदि नहीं तो इस तरह की गई पदस्‍थापना को मान्‍य कर मनरेगा योजना में करोड़ों रूपये के गलत भुगतान के लिये की गई अवैध नियुक्ति को निरस्‍त कर संबंधित दोषियों पर कार्यवाही की जावेगी यदि हाँ, तो कब तक?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) एवं (ख) जी नहीं। (ग) जी नहीं। प्रश्‍नांश से संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार।

शासकीय महाविद्यालय खोलने की स्वीकृति

[उच्च शिक्षा]

37. ( क्र. 1291 ) डॉ. सतीश सिकरवार : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्वालियर चम्बल सम्भाग में वर्ष 2021-2022, 2022-2023 में कितने शासकीय महाविद्यालय खोलने की स्वीकृति म.प्र शासन द्वारा कहां-कहां प्रदान की गई? शिक्षा सत्र अनुसार वर्ष स्थान सहित जानकारी दी जावे। (ख) उक्त स्वीकृत महाविद्यालयों को भवन निर्माण हेतु कितनी-कितनी राशि की स्वीकृति दी गई? स्थान राशि सहित जानकारी दी जावे? (ग) उक्त स्वीकृत शासकीय महाविद्यालय निजी, शासकीय भवनों में कब से प्रारम्भ किये गये हैं कितने प्राचार्य, सहा. प्रोफेसर, कर्मचारियों के पद स्वीकृत थे व कितने पदों पर पदस्थापना की गई है यदि नहीं तो स्वीकृत पदों पर सभी संवर्गों के शासकीय सेवकों की पदस्थापना कब तक की जावेगी समय-सीमा बताई जावे।

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) ग्‍वालियर-चम्‍बल संभाग में वर्ष 2021-22 में कुल 06 शासकीय महाविद्यालय खोलने की स्‍वीकृति प्रदान की गई है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है। वर्ष 2022-23 में ग्‍वालियर-चंबल संभाग में कोई महाविद्यालय प्रारंभ करने की स्‍वीकृति प्रदान नहीं की गई है। (ख) ग्‍वालियर-चंबल संभाग में वर्ष 2021-22 में प्रारंभ किये गये शासकीय महाविद्यालयों में किसी भी महाविद्यालय को भवन निर्माण हेतु राशि स्‍वी‍कृत नहीं की गई है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''स'' अनुसार है। रिक्‍त/भरें पदों की  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''द'' अनुसार है। जी नहीं। लोक सेवा आयोग के माध्‍यम से विज्ञापन जारी किया गया है। कर्मचारी चयन मंडल, भोपाल को मांगपत्र प्रेषित किया जा चुका है। रिक्‍त पदों की पूर्ति हेतु समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ई'' अनुसार है।

खेल प्रतियोगिताओं की जिलावार जानकारी

[खेल एवं युवा कल्याण]

38. ( क्र. 1292 ) डॉ. सतीश सिकरवार : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्वालियर चम्बल सम्भाग के किस-किस जिलों में 01 जनवरी 2021 से दिसम्बर 2023 तक जिला व सम्भाग स्तरीय खेल प्रतियोगितायें कराई गई। जिलावार, खेलों के नाम सहित जानकारी दी जावे। (ख) उक्त खेल समारोह में कितने खिलाड़ियों जिनमें युवक, छात्राओं, युवा महिला ने भाग लिया? खेलों के नाम, खिलाड़ियों की संख्या जिलों में किये गये आयोजन की वर्ष माह, स्थान सहित जानकारी दी जावे। (ग) ग्वालियर चम्बल संभाग से कितने खिलाड़ियों को उक्त समय अवधि में राष्ट्रीय आयोजनों हेतु बाहर भेजा गया? खिलाड़ियों के नाम, जिला, वर्ष, खेलों के नाम सहित जानकारी दी जावे।

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) एवं (ख) विभाग द्वारा आयोजित जिला एवं संभाग स्‍तरीय खेल प्रतियोगिताओं की  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।                                                 (ग) प्रश्‍नोत्‍तर (क) में उल्‍लेखित विभाग द्वारा आयोजित खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन राज्‍य स्‍तर तक ही था। राष्‍ट्रीय स्‍तर पर आयोजन नहीं होना था। अत: शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

रिक्त पदों की पदपूर्ति एवं क्षतिग्रस्त अस्पताल भवन की मरम्मत

[आयुष]

39. ( क्र. 1307 ) श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भीकनगॉव विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत आयुष विभाग अन्तर्गत कितने अस्पताल कहां-कहां पर संचालित है तथा उक्त अस्पतालों में कितने पद सृजित है? कृपया अस्पतालवार पदों के विवरण सहित जानकारी देवें। (ख) वर्तमान में कितने डॉक्टर एवं अन्य स्टॉफ पदस्थ हैं? कृपया अस्पतालवार जानकारी प्रदाय करेंगे। कितने पद रिक्त है तथा रिक्त पदों की पदपूर्ति कब तक की जायेगी? (ग) क्या वर्तमान अस्पताल भवन क्षतिग्रस्त है? हाँ तो कब तक मरम्मत या नवीन भवन स्वीकृत किए जायेंगे? नहीं तो क्या कारण है?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) भीकनगॉव विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत आयुष विभाग अन्तर्गत कोई अस्पताल नहीं है। भीकनगॉव विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत औषधालयों की जानकारी  संलग्न  परिशिष्ट अनुसार है। (ख) डॉक्‍टर एवं अन्‍य स्‍टॉफ एवं रिक्‍त पद की जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। पद पूर्ति सतत् प्रक्रिया है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं हैं। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - "सत्ताईस"

लंबित मानदेय का भुगतान

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

40. ( क्र. 1308 ) श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला खरगोन में, त्रिस्तरीय पंचायतीराज व्यवस्था अंतर्गत पंच, सरपंच जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, जनपद अध्यक्ष एवं जिला पंचायत अध्यक्ष को कितना मानदेय मिलता है? (ख) क्या वर्तमान माह तक सभी जनप्रतिनिधियों को मानदेय का भुगतान हो गया है? हाँ तो किस माह तक भुगतान हुआ है? नहीं तो क्या कारण है तथा सभी लंबित मानदेय समस्त जनप्रतिनिधियों को कब तक भुगतान किया जायेगा?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट-''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट-''ब'' अनुसार है।

प्राध्यापकों की प्रतिनियुक्ति से संबंधित

[उच्च शिक्षा]

41. ( क्र. 1326 ) श्री दिनेश गुर्जर : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                                (क) प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग में कुल कितने प्राध्यापकों के पद स्वीकृत हैं? पृथक-पृथक विषयवार विवरण दें तथा कितने पद प्राध्यापकों के रिक्त है? विषयवार विवरण दें तथा कितने प्राध्यापक प्रतिनियुक्ति पर कब से पदस्थ है, कब-तक के लिए प्रतिनियुक्ति पर किस विभाग में भेजा गया था? (ख) प्रश्‍नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में जिन विषयों के "प्राध्यापक" विगत चार वर्षों से अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ है, प्राध्यापकों की कमी को दृष्टिगत रखते हुए उन्हें विभाग में वापस ले कर रिक्त प्राध्यापक के पदों पर कालेजों में पदस्थ किया जावेगा यदि हाँ, तो कब नहीं तो क्यों? (ग) क्या जो प्राध्यापक 20 वर्ष शिक्षण कार्य नहीं करता उसको यू.जी.सी. वेतनमान की पात्रता नहीं होगी और उसे 62 वर्ष में ही सेवानिवृत्त किया जायेगा ऐसे कितने प्राध्यापक है जिनको 20 वर्ष से शिक्षण कार्य से विरक्त होने के बाद भी लाभ प्राप्त कर रहे है।


उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

प्रतिनियुक्ति से मूल विभाग में सेवाओं की वापसी

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

42. ( क्र. 1327 ) श्री दिनेश गुर्जर : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल में प्रश्‍न दिनांक को प्रतिनियुक्ति पर उच्च शिक्षा विभाग से कौन प्राध्यापक कब से पदस्थ है तथा उसे प्रतिनियुक्ति पर कितने वर्षों के लिए लिया गया था। उसकी प्रतिनियुक्ति अवधि पूर्ण होने के बाद भी मूल विभाग को भारमुक्त क्यों नहीं किया गया? (ख) प्रश्‍नांश (क) के प्राध्यापक को मंडी बोर्ड में पदस्थापना अवधि में उनके विरूद्ध जो शिकायतें प्राप्त हुई हैं उन शिकायतों की जांच कौन-कौन अधिकारी कर रहे है? शिकायतवार, कार्यवाहीवार विवरण दें। (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) के प्राध्यापक जो मंडी बोर्ड में अपर संचालक के पद पर वर्तमान में कार्य कर रहे हैं उनकी कार्य प्रणाली को लेकर जिन कर्मचारियों एवं अन्य नागरिकों द्वारा शपथ पत्रों में शिकायतें की गई है क्या उक्त अपर संचालक को हटाकर निष्पक्ष तरीके से उनकी जांच कराई जावेगी, यदि हां तो कब तक?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) श्री एस.बी. सिंह, प्राध्‍यापक को उच्‍च शिक्षा विभाग से आदेश क्रमांक 998 दिनांक 28.05.2020 द्वारा मंडी बोर्ड में प्रतिनियुक्ति पर संयुक्‍त संचालक के पद पर अस्‍थाई तौर पर दो वर्ष के लिये लिया गया। श्री एस.बी.सिंह, प्राध्‍यापक की प्रतिनियुक्ति अवधि समाप्‍त होने से उन्‍हें दिनांक 05.02.2024 अपरान्‍ह से भारमुक्‍त किया गया। (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ग) प्रश्‍नांश (क) के प्रकाश में प्रश्‍न उद्भूत नहीं होता।

 
परिशिष्ट - "अट्ठाईस"

 

वरला तहसील की ग्रामीण सड़कें

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

43. ( क्र. 1331 ) श्री मोंटू सोलंकी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                                        (क) क्या आजादी के बाद से प्रश्‍न दिनांक तक भी ग्राम पेंढारनिया पोस्ट बाखरली, तहसील वरला जिला बड़वानी की पार वरला (बारीया फल्या पेंढारनिया) से निशानियापानी तक सड़क निर्माण का कार्य नहीं किया गया? यदि हाँ, तो क्यों? (ख) प्रश्‍नांश (क) की सड़क बनाने की क्या शासन की मंशा नहीं है? कब तक सड़क स्वीकृत कर निर्माण कार्य होगा? (ग) प्रश्‍नांश (क) की सड़क किस बजट में स्वीकृत किया जाएगा, क्या आगामी बजट वर्ष 2024-25 में स्वीकृत किया जाएगा? यदि हाँ, तो कब तक, यदि नहीं तो क्यों? (घ) वरला तहसील जिला बड़वानी की ग्राम खारिया से पेंढारनिया (मुरस्या फल्या) से निशानियापानी से बड़ियापानी तक सड़क मार्ग का प्रश्‍न दिनांक तक भी स्वीकृत नहीं करने का कारण बताएं?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) उपलब्‍ध अभिलेखों अनुसार प्रश्‍न में उल्‍लेखित सड़क से संबंधित  जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार सड़क निर्माण के संबंध में जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ग) जानकारी उत्‍तरांश (क) के संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। शेष प्रश्‍नांश की जानकारी बताया जाना संभव नहीं हैं। (घ) जानकारी उत्‍तरांश (क) के संलग्‍न परिशिष्‍ट  अनुसार  कार्य पूर्ण होने से शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "उनतीस"

होटल,  ढाबे, रेस्टोरेंट के निर्माण की अनुमति

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

44. ( क्र. 1333 ) श्री मोंटू सोलंकी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                              (क) बड़वानी, खरगोन, धार, इंदौर जिले की सीमा से होकर गुजरने वाले नेशनल हाईवे क्रमांक 3 में कुल कितनी ग्राम पंचायत का क्षेत्र आता है उन ग्राम पंचायत के नाम, देवें? (ख) प्रश्‍नांश (क) की ग्राम पंचायत क्षेत्रों में हाईवे किनारे पर कुल कितने होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट, मैरेज गार्डन निर्मित है उनके नाम बतावे और किस सक्षम अधिकारी के द्वारा उनकी निर्माण अनुमति जारी की गई है उनके नाम, पदनाम, एवं निर्माण अनुमति आदेश की प्रति देवें? (ग) बड़वानी और इंदौर जिले में हाईवे किनारे कितने दबंगों के द्वारा शासकीय भूमि पर कब्जा किया गया है और उस पर व्यावसायिक गतिविधियां संचालित है? उनके नाम बताएं और प्रशासन कब तक कार्यवाही करेगा? (घ) प्रश्‍न के उत्‍तर में उल्लेखित व्‍यवसायों के द्वारा नियमानुसार प्रतिवर्ष ग्राम पंचायत को शुल्क जमा किया जाता है या नहीं, हाँ तो वर्ष 2022-23 एवं 23-24 की शुल्क जमा रसीद की प्रति बड़वानी जिले के संदर्भ में देवें?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) से (घ) जानकारी संकलित की जा रही है।

 

 

कक्षाएं प्रारंभ कराये जाने एवं अशैक्षणिक पदों का सृजन

[उच्च शिक्षा]

45. ( क्र. 1369 ) श्री सोहनलाल बाल्‍मीक : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) श्री लक्ष्मीनारायण शास. पेंचव्हेली स्नातकोत्तर महाविद्यालय परासिया में छात्र/छात्राओं की अध्ययन संबंधी सुविधा हेतु विभिन्न विषयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम कला संकाय अंतर्गत-अंग्रेजी, भूगोल, विज्ञान संकाय अंतर्गत-जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भौतिक विज्ञान की कक्षाएं प्रारंभ कराया जाना अत्यंत आवश्यक है क्या विभाग द्वारा उक्त कक्षाओं को प्रारंभ किये जाने हेतु कार्यवाही की जायेगी? अगर हाँ तो कब तक? (ख) शास. पेंचव्हेली स्नातकोत्तर महाविद्यालय परासिया में छात्र/छात्राओं की अध्ययन संबंधी सुविधा हेतु महाविद्यालय में नवीन शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक पदों का सृजन किया जाना अत्यंत आवश्यक है क्या पदों का सृजन किये जाने के संबंध में विभाग द्वारा कार्यवाही करते हुए पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान कर दी जायेगी? पदों का विवरण निम्नानुसार हैः- क्र. विषयवार शैक्षणिक पद प्राध्यापक पद संख्या सहा.प्राध्यापक पद संख्या क्रम अनुसार 1 गणित 01 02 2 रसायन 00 04 3 जन्तु विज्ञान 01 03 4 वनस्पति विज्ञान 01 03 5 भौतिक विज्ञान 01 02 6 अंग्रेजी 01 04 7 हिन्दी 01 03 8 इतिहास 01 02 9 समाज शास्त्र 01 02 10 राजनीति शास्त्र 01 02 11 भूगोल 01 03 12 वाणिज्य 01 01 स्‍वीकृत किये जायेंगे।

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। प्रस्ताव प्राप्त होने पर परीक्षणोपरांत कार्यवाही की जाएगी। समय-सीमा बताया जाना सम्भव नहीं है। कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा जारी आदेश क्र. 145/132 (ए)/168/स्व.वि./आउशि/योजना/23, दिनांक 06.04.2023 के परिप्रेक्ष्य में स्ववित्तीय योजना अंतर्गत स्नातकोत्तर कक्षाओं का संचालन किया जा सकता है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी नहीं। वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण नवीन पदों के सृजन करने में कठिनाई है।

परिशिष्ट - "तीस"

नलकूप खनन योजना

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

46. ( क्र. 1370 ) श्री सोहनलाल बाल्‍मीक : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राज्य पोषित नलकूप खनन योजना अंतर्गत वर्ष वित्तीय वर्ष 2018-2019 से वर्ष 2023-2024 माह जनवरी तक जिलेवार कितना लक्ष्य दिया गया एवं विकासखंडवार लक्ष्य का विभाजन किस आधार पर कितना-कितना किया गया? योजनांतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं सामान्य वर्गों के हितग्राहियों कृषकों को जो लाभ प्रदान किया गया है छिंदवाड़ा जिले के प्रत्येक विकासखण्डवार कृषकों के नाम व पता सहित जानकारी उपलब्ध करायें। (ख) राज्य पोषित नलकूप खनन योजना में अनुदान का क्या प्रावधान हैं? राज्य पोषित नलकूप खनन योजना अंतर्गत क्या अनुदान में बढ़ोतरी हुई है? हाँ या नहीं यदि नहीं तो जिस प्रकार प्रतिवर्ष महंगाई बढ़ रही है तो बढ़ती हुई महंगाई के अनुसार क्या योजना में अनुदान को बढ़ाया जाना आवश्यक नहीं है? (ग) क्या राज्य पोषित नलकूप खनन योजना के अंतर्गत लक्ष्यों को बढ़ाये जाने एवं इस योजना के लिए बजट में अलग से प्रावधान किए जाने के लिए सरकार/विभाग द्वारा कार्यवाही की जायेगी? जिसके फलस्वरूप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग व सामान्य वर्गों के अधिक से अधिक कृषकों को लाभान्वित किया जा सकेगा? क्योंकि कृषि करने वाले कृषकों के लिए यह बहुत लाभकारी योजना है, जिससे किसान अपने सिंचाई का रकबा बढ़ाने के साथ-साथ अपनी फसलों से अधिक लाभ कमा सकेंगे?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) राज्‍य पोषित नलकूप खनन योजना अंतर्गत वर्ष वित्‍तीय वर्ष 2018-19 से वर्ष 2023-24 माह जनवरी तक जिलेवार लक्ष्‍य की  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। जिला स्‍तर से विकासखण्‍डवार लक्ष्‍यों का विभाजन विकासखण्‍डों से मांग एवं उपलब्‍ध लक्ष्‍यों के आधार पर किया जाता है। विस्‍तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है। योजनांतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्गों के हितग्राहियों को ही लाभांवित किया गया है। छिंदवाड़ा जिले के प्रत्‍येक विकासखण्‍डवार कृ‍षकों के नाम व पता सहित  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-तीन अनुसार है। (ख) राज्‍य पोषित नलकूप खनन योजना में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कृ‍षकों हेतु सफल/असफल नलकूप खनन पर अधिकतम राशि रूपये 25000/- एवं सफल नलकूप पर पंप स्‍थापना हेतु अधिकतम राशि रूपये 15000/- अनुदान का प्रावधान है। जी नहीं। शेष का प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता। (ग) राज्य शासन द्वारा सतही जल से सिंचाई को प्रोत्साहन की नीति के फलस्वरूप प्रश्‍नांकित योजना में अनुदान बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

सरोवरों एवं जलाशयों का निर्माण

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

47. ( क्र. 1374 ) श्री धीरेन्द्र बहादुर सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा प्रश्‍न क्रमांक–552,दिनांक-17/03/2020 का प्रश्‍नांश (क) क्या था? क्या उत्तर दिया गया एवं क्या दिया गया उत्तर प्रश्‍न के अनुरूप था? हाँ, तो कैसे? नहीं तो क्या कार्यवाही की जायेगी? (ख) प्रश्‍नांश (क) जांच प्रतिवेदन में किस नाम/पदनाम के किन-किन शासकीय सेवकों की क्या-क्या अनियमितता किन जांचकर्ता/सक्षम प्राधिकारी द्वारा कब-कब प्रतिवेदित की और प्रश्‍न दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की गयी और विवरण उपलब्ध कराएं। (ग) प्रश्‍नांश (ख) क्या सरोवरों का निर्माण अनियमितता ज्ञात होने के बाद भी बालाजी कृपा कंपनी से कराया गया? हाँ, तो क्यों और क्या सरोवरों का निर्माण पूर्ण हो चुका है? हाँ, तो सरोवरों के निर्माण के क्या-क्या कार्य कब-कब प्रारम्भ और पूर्ण किए गए और कार्यों के पर्यवेक्षण/निरीक्षण एवं माप और देयकों की जानकारी से अवगत कराएं। (घ) मुख्यमंत्री सरोवर योजना में कटनी-जिले में प्रस्तावित/स्वीकृत सरोवरों में कितने पानी का संग्रहण एवं किस क्षेत्र/क्षेत्रफल में सिंचाई होने और अन्य क्या लाभ होने का आंकलन किया गया था? प्रश्‍न दिनांक तक सरोवरों में कितने पानी का संग्रहण हुआ, कितने क्षेत्रफल में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हुई और क्या अन्य लाभ परिलक्षित हुये? (ङ) प्रश्‍नांश (क) से (घ) के परिप्रेक्ष्य में कटनी जिले में सरोवरों के निर्माण की निविदा में अनियमितता का संज्ञान न लेने और दोषपूर्ण तरीके से निर्माण होने, देने का संज्ञान लिया जाकर कार्यवाही की जायेगी? हाँ, तो किस प्रकार एवं कब तक? नहीं तो क्यों?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट-1 अनुसार है। जी हाँ। शेष प्रश्‍नांश उप‍स्थित नहीं होता है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट-2 अनुसार है। (ग) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट-3 अनुसार है। (घ) मुख्‍यमंत्री सरोवर योजनान्‍तर्गत 04 तालाबों की स्‍वीकृति प्रदाय की गई है शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट-4 अनुसार है। (ड.) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट-2 अनुसार है।

कटनी जिले की ग्राम पंचायतों में किए गए कार्य

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

48. ( क्र. 1375 ) श्री धीरेन्द्र बहादुर सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पंचायतराज संचालनालय-मध्यप्रदेश के पत्र-क्रमांक–7287/पंरा/सा/शिका-33/2020, दिनांक–03/07/2020 से जिला कलेक्टर कटनी/मुख्य कार्यपालन अधिकारी कटनी को क्या जांच/कार्यवाही के निर्देश दिये गए थे। निर्देशानुसार कटनी जिले की विधानसभा क्षेत्र बड़वारा में प्रश्‍न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गयी? (ख) कटनी जिले की विधानसभा क्षेत्र बड़वारा में विगत 03 वर्षों में 15वां वित्‍त आयोग मनरेगा एवं स्‍वच्‍छ भारत मिशन अंतर्गत 10 लाख से अधिक राशि के लागत से क्‍या-क्या कार्य कराए गए। कौन तकनीकी अधिकारी प्रभार में रहे है। नाम एवं पदनाम देवें। कार्य अवधि में सरपंच एवं सचिव कौन थे? (ग) विधानसभा क्षेत्र बड़वारा में 10 लाख से अधिक कार्यों को किसके द्वारा प्रस्तावित और स्वीकृत किया गया? तकनीकी स्‍वीकृति/पर्यवेक्षण करने वाले अधिकारी/कर्मचारी का कार्यवार नाम बतायें। (घ) प्रश्‍नांश (ग) में स्‍वीकृत किये गये कार्यों के कार्यपूर्णता प्रमाण-पत्र किस-किस अधिकारी द्वारा जारी किये गये। नाम एवं पदनाम देवें। क्‍या कार्य नीयत मानकों के अनुरूप है। यदि हाँ, तो कार्यवार उपयोगिता बतायें। (ङ) विधानसभा क्षेत्र बड़वारा में विगत 03 वर्षों में किन-किन पंचायतों में अनियमितता की जांच की गई, जांच के निष्‍कर्ष की शिकायतवार जानकारी देवें। कार्यालय-अपर कलेक्टर, कटनी के समक्ष कौन-कौन सी अनियमितता के प्रकरण प्रचलित हैं, शिकायतवार जानकारी देवें।

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट-अ अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट-ब अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट-स अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट-द अनुसार है। (ङ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट-ड-1 एवं ड-2 अनुसार है।

आयुष चिकित्‍सालयों में रिक्‍त पदों की पूर्ति

[आयुष]

49. ( क्र. 1457 ) श्री रजनीश हरवंश सिंह : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिवनी जिले में कहां-कहां आयुष चिकित्‍सालय/औषधालय संचालित हैं? प्रत्‍येक में किस-किस श्रेणी के कितने-कितने पद स्‍वीकृत हैं? कौन-कौन से पद कब से रिक्‍त हैं? (ख) प्रश्‍नांश (क) उल्‍लेखित रिक्‍त पदों की पूर्ति हेतु अब तक क्‍या प्रयास किये गये है? कब तक रिक्‍त पदों की पूर्ति की जावेगी? (ग) केवलारी विधानसभा क्षेत्र के आयुर्वेदिक औषधालयों को 1 जुलाई 2023 से प्रश्‍न दिनांक तक कितनी-कितनी राशि की दवाएं प्रदाय की गई? प्रदाय की गई दवाइयों का माहवार विवरण दें।

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) सिवनी जिले में संचालित आयुष चिकित्‍सालय/ औषधालय की जानकारी, उनमें स्‍वीकृत व रिक्‍त पदों की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है। (ख) पद पूर्ति सतत् प्रक्रिया है। अत: निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं हैं। (ग) केवलारी विधानसभा क्षेत्र के आयुर्वेदिक औषधालयों को 01 जुलाई 2023 से प्रश्‍न दिनांक तक प्रदाय की गई राशि की दवाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार है।

तकनीकी कौशल विकास एवं रोजगार

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल कौशल विकास एवं रोजगार ) ]

50. ( क्र. 1458 ) श्री रजनीश हरवंश सिंह : क्या राज्‍य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिवनी जिले में कहां-कहां तकनीकी कौशल विकास केन्‍द्र संचालित हैं? प्रत्‍येक में किस-किस श्रेणी के कितने-कितने पद स्‍वीकृत हैं? कौन-कौन से पद कब से रिक्‍त हैं? (ख) तकनीकी शिक्षा के बाद कौन-कौन से रोजगार केन्‍द्र प्रश्‍नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र केवलारी सहित सिवनी जिले में उपलब्‍ध है एवं कौन-कौन से स्‍वयं रोजगार के क्षेत्र में योजनाएं संचालित है? (ग) प्रश्‍नांश (क) उल्‍लेखित रिक्‍त पदों की पूर्ति हेतु अब तक क्‍या प्रयास किये गये हैं? कब तक रिक्‍त पदों की पूर्ति की जायेगी? (घ) प्रश्‍नांश (क) उल्‍लेखित केन्‍द्र में किन-किन में पेयजल की व्‍यवस्‍था है या नहीं है? नहीं है तो विभाग ने क्‍या प्रयास किये हैं?

राज्‍य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार ( श्री गौतम टेटवाल ) : (क) से (घ) वर्ष 2016 से कौशल विकास केन्‍द्र बन्‍द होने के कारण जानकारी निरंक है। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

सुदूर सम्पर्क रोड की जानकारी

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

51. ( क्र. 1513 ) श्रीमती सेना महेश पटेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अलीराजपुर जिले में वर्ष 2018-19 से वर्तमान तक कितने सुदूर सम्पर्क रोड स्वीकृत किये गये कितने पूर्ण और कितने अपूर्ण पूर्ण लागत, व्यय की सूची उपलब्ध करावे? यदि अपूर्ण है तो किन कारण से अपूर्ण सूची उपलब्ध करावें? (ख) स्वीकृत सुदूर सम्पर्क रोड की कितनी पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किये गये यदि नहीं तो किन कारण से लंबित है न जारी करने पर दोषी अधिकारी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ’ एवं 'ब’ अनुसार है। मनरेगा योजना के मांग आधारित होने के कारण कार्य सतत रूप से प्रगतिरत हैं। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ’ अनुसार है। शेष प्रश्‍न उत्‍पन्‍न नहीं होता है।

 

 

अतिथि विद्वानों के लिए योजना

[उच्च शिक्षा]

52. ( क्र. 1558 ) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विगत 10-15 वर्षों से प्रदेश के 1360 महाविद्यालयों में सेवा दे रहे 4600 अतिथि विद्वानों के नियमितीकरण की नीति नहीं बनाई जा रही है? (ख) क्या सरकार द्वारा अतिथि विद्वानों के मानदेय निश्चित करने, परीक्षा कार्य/प्रश्‍न पत्र तैयार करने के कार्य में भूमिका देने समेत कई आश्वासन दिया गया था? (ग) क्या अतिथि विद्वानों को महाविद्यालयों में शोधकार्य कराने के योग्य नहीं माना जा रहा है, जिससे उनका महाविद्यालयों में कोई भविष्य तय नहीं है? यदि हाँ, तो अतिथि विद्वानों के भविष्य को ध्यान में रखकर सरकार के पास क्या योजना है, सरकार क्या कार्यवाही करेगी? (घ) क्या 11 सितंबर 2023 को माननीय मुख्यमंत्री/उच्च शिक्षा मंत्री और जनसंपर्क सूचना मंत्री द्वारा की गई आंशिक घोषणाओं को पूर्णतः लागू नहीं किया गया? यदि हाँ, तो क्यों।

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) एवं (ख) जी नहीं। (ग) उच्च शिक्षा विभाग द्वारा विश्वविद्यालय समन्वय समिति की 100 वीं बैठक दिनांक 16.11.2022 की कार्यसूची (भाग-1) में विषय क्रमांक 12 अतिथि विद्वानों से परीक्षा कार्य आदि कराये जाने विषय पर प्रस्ताव क्रमांक 'ख' में अंकित विश्वविद्यालयों में पदस्थ अतिथि विद्वान जो यू.जी.सी. की योग्यताएं रखते हैं, शोधकार्य कराये जाने हेतु कार्यवाही प्रचलन में है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट-'अ' अनुसार है। (घ) 11 सितम्बर 2023 को की गई घोषणाओं के परिपालन में शासन द्वारा नीति/नियम/निर्देश दिनांक 05.10.2023 को जारी किए गए हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट-'ब' अनुसार है।

विभिन्‍न वर्गों के छात्र/छात्राओं को दी जा रही छात्रवृत्ति

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल कौशल विकास एवं रोजगार ) ]

53. ( क्र. 1562 ) श्री योगेन्‍द्र सिंह (बाबा) : क्या राज्‍य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. में आई.टी.आई. में विभिन्‍न वर्गों के छात्र/छात्राएं अध्‍ययन करते है उनको वर्तमान में कितनी छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है? (ख) आई.टी.आई. में अध्ययन करने वाले छात्र/छात्राओं की छात्रवृत्ति में विगत 10 वर्षों में कोई भी वृद्धि नहीं की गई है, छात्रवृत्ति में वृद्धि की जायेगी तथा वार्षिक फीस माफ करने की योजना है, यदि है तो नियम से अवगत करायें? (ग) पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं की वार्षिक फीस माफ की जावेगी तथा इनकी छात्रवृत्ति इंजीनियरिंग कॉलेज एवं पॉलिटेक्निक के समान व्यवस्था लागू की जावेगी, स्पष्ट करें।

राज्‍य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार ( श्री गौतम टेटवाल ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट  अनुसार है। (ख) आई.टी.आई. में अध्‍ययन करने वाले अन्‍य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के प्रशिक्षणार्थियों की छात्रवृत्ति संबंधित विभागों द्वारा प्रदाय की जाती है। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। आई.टी.आई. में प्रवेशित के प्रशिक्षणार्थियों की प्रशिक्षण/परीक्षा शुल्‍क की प्रतिपूर्ति संबंधित विभागों द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को सीधे उनके बैंक खाते में प्रदान की जाती हैं। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "इकतीस"

अनियमितताओं की जांच तथा कार्यवाही

[उच्च शिक्षा]

54. ( क्र. 1565 ) श्री योगेन्‍द्र सिंह (बाबा) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कुलपति म.प्र. भोज मुक्त विश्वविद्यालय म.प्र. भोपाल द्वारा प्रश्‍नकर्ता पत्र क्रमांक 1442 दिनांक 13.10. 2017 के पत्र पर आज दिनांक क्या कार्यवाही की गई तथा दोषियों को संरक्षण प्रदान किया जा रहा है? (ख) भोज मुक्त विश्वविद्यालय म.प्र. भोपाल के भौतिक सत्यापन में सत्र 2017-18 में लायब्रेरी से 1312 पुस्तकें कम पाई गई थीं, जिसकी अनुमानित लागत 15 लाख रूपये थी। उक्त राशि की रिकवरी सहायक ग्रंथपाल लायब्रेरी प्रभारी से कब-कब की गई है? (ग) श्रीमती मंजू निगम अर्द्धकुशल श्रमिक के आधार पर कार्यरत थी। बिना विज्ञापन, बिना साक्षात्कार के सहायक ग्रंथपाल के पद पर किन नियमों के तहत नियुक्ति की गयी है तथा भोज मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा पी.एच.डी. अवार्ड कब प्रदान किया गया है? पी.एच.डी. कब से कब तक की गई है? बिना कोर्स वर्ग के बिना अवकाश के कैसे पी.एच.डी. अवार्ड प्रदान किया गया है तथा पी.एच.डी. के दौरान अवकाश स्वीकृत किया गया है बिना अवकाश स्वीकृत के पी.एच.डी. निरस्त की जायेगी?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) प्रश्‍नांकित पत्र पर कार्यवाही नहीं हो सकी है। संबंधित कर्मचारी एवं अधिकारी को कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ख) जी नहीं। कुलपति के आदेश दिनांक 30.08.2017 द्वारा पुस्‍तकालय के भौतिक सत्‍यापन हेतु पांच सदस्‍यीय समिति का गठन किया गया था, समिति द्वारा 19.01.2018 को भौतिक सत्‍यापन प्रतिवेदन उपलब्‍ध कराया गया। जिसे संतोषप्रद नहीं पाया गया। प्रतिवेदन में पुस्‍तकों की कमी का कोई उल्‍लेख नहीं है। प्रतिवेदन की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट-अ अनुसार है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जी हाँ। जिस विनियम के आधार पर नियुक्ति प्रदान की गई है, उसका उल्‍लेख आदेश में है। आदेश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट-ब अनुसार है। पीएच.डी. अवार्ड वर्ष 2017 में प्रदान किया गया है, पीएच.डी. की अवधि 29.01.2010 से 10.12.2015 है, कोर्स वर्क किया गया है, विश्‍वविद्यालय पीएच.डी. अध्‍यादेश क्रमांक 12 की कंडिका 3.3.2 के प्रावधान अंतर्गत शोधार्थी के रूप में पंजीकृत होने के फलस्‍वरूप पृथक से अवकाश की आवश्‍यकता नहीं है, पीएच.डी. अवधि में अन्‍य अवकाश नियमानुसार स्‍वीकृत किए गए हैं, शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

श्रमोदय आवासीय विद्यालय जबलपुर में अनि‍यमितता

[श्रम]

55. ( क्र. 1600 ) श्री बिसाहूलाल सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                    (क) क्या जिला जबलपुर अंतर्गत श्रमोदय आवासीय विद्यालय जबलपुर में संचालित है? यदि हाँ, तो उक्त विद्यालय में कौन-कौन से भवनों का निर्माण कार्य कब-कब और कितनी-कितनी लागत के शासन द्वारा स्वीकृत किये गये? (ख) क्या उक्त श्रमोदय विद्यालय के भवन निर्माण का कार्य निविदा के आधार पर ठेकेदार के माध्यम से कार्य कराया जा रहा था? यदि हाँ, तो ठेकेदार का नाम बतावें। क्या उक्त भवन का निर्माण कार्य प्राचार्य, श्रमोदय आवासीय विद्यालय जबलपुर द्वारा अधूरे निर्माण वाले स्कूल भवन को अपने आधिपत्य में लिया गया था, जिसमें निर्माण कार्य में भारी अनियमितता की गई तथा शासन को क्षति पहुँचाई गई है? (ग) क्या प्रश्‍नांश (ख) अनुसार शिकायत के आधार पर की गई शिकायत की जांच सहायक श्रमायुक्त जबलपुर से कराई गई, जिसमें सहायक श्रमायुक्त जबलपुर द्वारा पत्र क्र. 1636 दि. 22.07.2023 द्वारा जाँच प्रतिवेदन के अनुसार तत्कालीन प्राचार्य द्वारा अपूर्ण आवासीय विद्यालय भवन निर्माण की राशि दुर्भावना पूर्ण इरादे एवं अनैतिक लाभ अर्जन करने के उद्देश्य से आधिपत्य में लिया गया था तथा निर्माण एजेन्सी को पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया गया? यदि हाँ, तो उक्त जाँच के आधार पर कितनी राशि का गबन पाया गया तथा उसके विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई? (घ) प्रश्‍नांश (ख) एवं (ग) अनुसार आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा निर्माण एजेंसी के विरुद्ध दोष सिद्धि पाये जाने पर अभी तक प्रकरण पंजीबद्ध की जाकर राशि की वसूली कराई गई? यदि नहीं तो कब तक कराई जावेगी?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ। श्रमोदय आवासीय विद्यालय, जबलपुर के निर्माण की प्रशासकीय स्‍वीकृति वर्ष 2015 में दी गई थी। प्रशासकीय स्‍वीकृति अनुसार विद्यालय की निर्माण लागत 49.84 करोड़ स्‍वीकृत की गई। संपूर्ण विद्यालय परिसर में विद्यालय भवन, बालक एवं बालिका छात्रावास तथा 08 नग एफ-टाईप आवास गृह, 12 नग जी-टाईप आवास गृह एवं 16 नग एच-टाईप आवास गृह का निर्माण सम्मिलित है। (ख) जी हाँ। श्रमोदय आवासीय विद्यालय, जबलपुर के निर्माण हेतु परियोजना क्रियान्‍वयन इकाई, लोक निर्माण विभाग निर्माण एजेन्‍सी नियत की गई थी। परियोजना क्रियान्‍वयन इकाई, लोक निर्माण विभाग द्वारा निविदा के आधार पर ठेकेदार मेसर्स सी.एम.एम. इन्‍फ्रा प्रोजेक्‍ट लिमिटेड इंदौर से कराया गया। श्रमोदय आवासीय विद्यालय, जबलपुर माह अक्‍टूबर,2018 से शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने के कारण पूर्व से संचालित था। निर्माण एजेन्‍सी पी.आई.यू. लोक निर्माण विभाग, जबलपुर द्वारा दिनांक 13.12.2021 को परियोजना का कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया। फायर फाईटिंग संबंधी कार्य निर्माण एजेन्‍सी द्वारा कराया जा रहा है। अनियमितता के संबंध में शिकायत की जांच की कार्यवाही आयुक्‍त, लोक शिक्षण कार्यालय से प्रक्रियाधीन है। (ग) शिकायत की जांच आयुक्‍त, जबलपुर संभाग, जबलपुर द्वारा करायी गई थी। इस संबंध में आयुक्‍त, जबलपुर संभाग, जबलपुर द्वारा करायी गई जांच का प्रतिवेदन पत्र क्र/1039/क्षेत्रीय शाखा-1/2023 दिनांक 06.10.2023 द्वारा आयुक्‍त, लोक शिक्षण संचालनालय, भोपाल को प्रेषित किया गया है, जिस पर अनुवर्ती कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (घ) प्रश्‍नांश (ग) के उत्‍तर अनुसार कार्यवाही पूर्ण होने पर प्राप्‍त निष्‍कर्षों के आधार पर आगामी कार्यवाही की जायेगी।

निर्माण कार्य हेतु अनुसंशित राशि

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

56. ( क्र. 1614 ) श्री विपीन जैन : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                                   (क) जिला एवं जनपद सदस्यों को क्षेत्र में विकास निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु अनुसंशित राशि प्रदाय कर दी गई है यदि नहीं तो क्यों और कब तक कर दी जाएगी? इस हेतु विलंब का क्या कारण हैं? (ख) क्या जिला एवं जनपद सदस्यों को निर्माण कार्य हेतु अनुसंशित राशि बढ़ाने की सरकार की कोई प्लानिंग है यदि हाँ, तो बताएं कि कब तक राशियां बढ़ा दी जाएगी?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) पंचायतों में विकास एवं निर्माण कार्यों के लिये वित्‍तीय वर्ष 2023-24 हेतु संबंधित योजनाओं में प्रावधानुसार राशि जारी की जाती है। (ख) उत्‍तरांश (क) के संदर्भ में प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता है।

अपूर्ण कार्यों की आहरित राशि की वसूली

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

57. ( क्र. 1626 ) श्री अनिल जैन : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                        (क) निवाड़ी जिले के जनपद पंचायत निवाड़ी व पृथ्वीपुर में वर्ष 2018 से वर्तमान तक के सभी मदों में स्वीकृत कार्यों में से कितने कार्य पूर्ण हो गये हैं एवं कितने कार्य अपूर्ण हैं? (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार जनपद पंचायत निवाड़ी एवं पृथ्वीपुर के पूर्ण एवं अपूर्ण कार्यों की जानकारी ग्राम पंचायतवार, मदवार, कार्यवार, वर्षवार, स्वीकृत राशि के विरूद्ध कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की जानकारी देवें। (ग) प्रश्‍नांश (ख) में दर्शाये गये अपूर्ण कार्यों को कब तक पूर्ण करा लिया जावेगा। क्या अपूर्ण कार्यों को उनकी निर्धारित अवधि में पूर्ण न कराये जाने एवं कार्य के विरूद्ध शासकीय राशि अहारित कर लेने के कारण शासन को वित्तीय हानि हुई है, यदि हाँ, तो संबंधित के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी? (घ) जनपद पंचायत निवाड़ी अंतर्गत वर्ष 2017 से वर्तमान तक कितनी ग्राम पंचायतों के द्वारा किन-किन स्वीकृत कार्यों के विरूद्ध अग्रिम राशि का आहरण कर लिया गया है तथा उक्त राशि के विरूद्ध कार्य नहीं कराया गया है एवं क्या उक्त ग्राम पंचायतों में कार्य न होने के लिए दोषियों के विरूद्ध विभाग द्वारा कार्यवाही की जावेगी?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'अ’ अनुसार है। (ग) एवं (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'ब’ अनुसार है।

जिला पंचायत निवाड़ी में योजनावार स्‍वीकृत राशि

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

58. ( क्र. 1627 ) श्री अनिल जैन : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2022 से प्रश्‍न दिनांक तक जिला पंचायत निवाड़ी में कौन-कौन सी योजनाएं संचालित हो रही हैं? इन योजनाओं में प्रश्‍न तिथि तक कितनी-कितनी राशि आवंटित/स्वीकृत हुई है? (ख) प्रश्‍नांश (क) में उल्लेखित समयानुसार एवं योजनावार कितनी-कितनी राशि किन-किन कार्यों पर व्यय हुई?                                                              (ग) प्रश्‍नांश (क) में उल्लेखित समयानुसार एवं योजनावार स्वीकृत राशि दूसरे मद में कितनी-कितनी किस सक्षम कार्यालय के आदेशानुसार व्यय की गई? क्या एक मद में स्वीकृत राशि दूसरे मद में व्यय की जा सकती है? अगर हाँ, तो राज्य शासन के द्वारा जारी आदेश की प्रति उपलब्ध करावें। (घ) क्या राज्य शासन एक मद में स्वीकृत राशि को दूसरे मद में व्यय करने वाले अधिकारी को चिन्हित कर विभागीय जांच संस्थापित करेगा?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) एवं (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है।                                   (ग) जिला पंचायत निवाड़ी अंतर्गत योजनावार स्‍वीकृत राशि दूसरे मद में व्‍यय नहीं की गयी है। (घ) प्रश्‍न उत्‍पन्‍न नहीं होता है।

परिशिष्ट - "बत्तीस"

सुदूर ग्राम सड़क व खेल मैदान की स्‍वीकृति

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

59. ( क्र. 1628 ) श्री अनिल जैन : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2019-20 से लेकर प्रश्‍न दिनांक तक निवाड़ी विधानसभा क्षेत्रांतर्गत कितनी ग्राम पंचायतों में कुल कितनी राशि के ग्राम सुदूर सड़क एवं खेल मैदान हेतु मनरेगा से स्वीकृति प्रदान की गई? कितने कार्य पूर्ण हैं एवं कितने कार्य अपूर्ण हैं, संपूर्ण जानकारी देवें? (ख) वर्ष 2019-20 से लेकर प्रश्‍न दिनांक तक मनरेगा अंतर्गत निवाड़ी विधानसभा क्षेत्रांतर्गत कितनी पंचायतों में खेल मैदान स्वीकृत किये गये हैं, ग्राम पंचायतवार एवं राशिवार बतावें? उक्त खेल मैदानों में से कितने खेल मैदान पूर्ण हो गये हैं एवं कितने खेल मैदान अपूर्ण हैं, संख्यात्मक जानकारी देवें? (ग) खेल मैदान एवं सुदूर ग्राम सड़क के उपरोक्त वर्षों में किये गये कार्यों का भौतिक सत्यापन किस सक्षम अधिकारी द्वारा किया गया? पंचायतवार जानकारी देवें।

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट-’अ’ अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-’ब’ अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट-’ब’ एवं 'स’ अनुसार है।

खेल सामग्री का वितरण

[खेल एवं युवा कल्याण]

60. ( क्र. 1635 ) डॉ. राजेश सोनकर : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सोनकच्छ विधानसभा जिला-देवास अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल कितनी राशि‍ की खेल योजनाएं प्रस्तावित थी? (ख) प्रश्‍नांश (क) अंतर्गत योजनाओं का स्वरुप क्या-क्या था, क्या किसी बड़े खेल स्टेडियम का निर्माण भी प्रस्तावित था यदि हाँ, तो किस स्थान पर और कितनी राशि का स्टेडियम निर्मित किया गया है? (ग) प्रश्‍नांश (ख) के अंतर्गत यदि नहीं तो वित्तीय वर्ष 2024-25 में सोनकच्छ क्षेत्र में स्टेडियम निर्माण की योजना है यदि हाँ, तो? यदि नहीं तो क्‍यों? (घ) युवाओं को खेल कबड्डी की मैट इत्यादि क्या-क्या खेल सामग्री वितरित की गयी है, कृपया सूची प्रदान करें।

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) सोनकच्छ विधानसभा के अंतर्गत वर्ष 2023-24 में विभाग की कोई भी योजना प्रस्तावित नहीं थी। (ख) प्रश्‍नोत्तर (क) के संदर्भ में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ग) शासन का आदेश क्र. 001/अ-20 (3)/2023-2024, दिनांक 04.10.2023 द्वारा स्टेडियम निर्माण हेतु 1.29 हेक्टेयर भूमि विभाग को आवंटित की गई है। आवंटित भूमि पर स्टेडियम निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग से प्राक्कलन मय डाईग- डिजाईन के चाहा गया है, लोक निर्माण विभाग से विधिवत प्राक्कलन मय डाईग- डिजाईन आदि प्राप्त होने पर स्टेडियम निर्माण हेतु विभागीय नीति अनुसार कार्यवाही की जाना संभव हो सकेगी। अतः शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (घ) वर्ष 2023-24 में विधानसभा क्षेत्र-सोनकच्छ में कबड्डी के 04 मेट सेट तथा फुटबाल, व्हालीवाल, कराते, खो-खो पोल, जेवलीन, गोला आदि खेल सामग्री प्रदाय की गई है।

मंडी बोर्ड के विचाराधीन ग्रामीण सड़क के प्रस्‍तावों की जानकारी

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

61. ( क्र. 1638 ) डॉ. राजेश सोनकर : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2018 से प्रश्‍न दिनांक तक मंडी बोर्ड के पास ग्रामीण सड़क के कितने प्रस्ताव और कौन-कौन से प्रस्ताव किस कारण से लम्बित है? (ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में सोनकच्छ विधानसभा क्षेत्र जिला देवास का भी कोई प्रस्ताव लम्बित है क्या? यदि हाँ, तो क्यों? (ग) प्रश्‍नांश (ख) के संदर्भ में वित्तीय वर्ष 2018 से प्रश्‍न दिनांक तक जिला देवास अंतर्गत कुल कितने राशि‍ मंडियों एवं सड़को में आधार भूत विकास हेतु व्यय की गयी है? वर्षवार अलग-अलग जानकारी उपलब्ध करवाने की कृपा करें।

किसान कल्याण मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) मंडी बोर्ड के पास ग्रामीण सड़क के निर्माण एवं निर्मित सड़क के सुधार कार्य हेतु प्रस्ताव वर्ष 2018 से प्राप्त नहीं हुए हैं, अपितु वर्ष 2021-22 से प्रश्‍न दिनांक तक प्राप्त हुए प्रस्तावों की संख्या 913 है, जिनमें से मंडी बोर्ड अंतर्गत किसान सड़क निधि मद की उपलब्ध राशि से 253 ग्रामीण सड़कों का निर्माण लोक निर्माण विभाग के माध्यम से डिपाजिट वर्क के रूप में कराये जाने हेतु प्रशासकीय स्वीकृति जारी की जा चुकी हैI किसान सड़क निधि मद में उपलब्ध राशि के आधार पर सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर प्रस्तावों की स्वीकृति की कार्यवाही की जाती है। (ख) उत्तरांश (क) अंतर्गत ग्रामीण सड़क के प्राप्त हुए प्रस्तावों में सोनकच्छ विधानसभा क्षेत्र का प्रस्ताव प्राप्त नहीं हैI अतः शेष जानकारी का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ग) वित्तीय वर्ष 2018 से प्रश्‍न दिनांक तक जिला देवास अंतर्गत मंडियों में विकास हेतु व्यय की गयी राशि की वर्षवार अलग-अलग जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है तथा उत्तरांश (क) अंतर्गत ग्रामीण सड़कों के प्राप्त प्रस्तावों के अंतर्गत जिला देवास में स्वीकृत 7 सड़कों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। स्वीकृत सड़कों पर प्रश्‍न दिनांक तक राशि व्यय नहीं होने से व्यय जानकारी निरंक है।

स्‍नातकोत्‍तर कक्षाएं प्रारंभ किये जाना

[उच्च शिक्षा]

62. ( क्र. 1645 ) श्री प्रदीप लारिया : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                    (क) सागर जिले अंतर्गत कितने शासकीय महाविद्यालयों में स्‍नातकोत्‍तर कक्षाएं संचालित हैं? नाम/ विषय/अध्ययनरत छात्र-छात्राओं की जानकारी देवें। (ख) शासकीय महाविद्यालय मकरोनिया बुजुर्ग में स्‍नातकोत्‍तर कक्षाओं में कितने छात्र-छात्राएं अध्ययनरत है एवं महाविद्यालय की स्थापना से प्रश्‍न दिनांक तक कितने छात्र-छात्राओं द्वारा स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की है? (ग) क्या शासकीय महाविद्यालय मकरोनिया के अतिरिक्त कक्षों का लोकार्पण एवं दान राशि से निर्मित स्पोर्ट कॉम्पलेक्स का भूमिपूजन तत्कालीन उच्च शिक्षा मंत्री द्वारा किया गया था? यदि हाँ, तो जानकारी देवें। (घ) यदि प्रश्‍नांश (ग) में मान. मंत्री जी द्वारा लोकार्पण/भूमिपूजन किया गया था एवं मान. मंत्री जी द्वारा महाविद्यालय में स्‍नातकोत्‍तर कक्षाएं प्रारंभ करने हेतु घोषणा/आश्वासन प्रदान किया गया था? यदि हाँ, तो उक्त घोषणा/आश्वासन पर कब तक कार्यवाही की जायेगी?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) सागर जिले के अंतर्गत 11 शासकीय महाविद्यालयों में स्‍नातकोत्‍तर कक्षाएं संचालित हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट-1 अनुसार है। स्‍नातकोत्‍तर कक्षाओं में अध्‍ययनरत छात्र-छात्राओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट-2 अनुसार है। (ख) शासकीय महाविद्यालय मकरोनिया बुजुर्ग में स्‍नातकोत्‍तर स्‍तर पर कक्षाएं संचालित नहीं हैं। स्‍नातक स्‍तर पर वर्ष 2017-18 से प्रश्‍न दिनांक तक स्‍नातक की परीक्षा उत्‍तीर्ण छात्र-छात्राओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट-3 अनुसार है। (ग) जी हाँ। शासकीय महाविद्यालय मकरोनिया में 06 अतिरिक्‍त कक्षों का लोकार्पण दिनांक 03/02/2023 को तत्‍कालीन माननीय उच्‍च शिक्षा मंत्रीजी द्वारा किया गया एवं दान राशि से निर्मित स्‍पोर्ट्स कॉम्‍प्‍लेक्‍स का भूमि पूजन दिनांक 07-01-2021 को तत्‍कालीन माननीय उच्‍च शिक्षा मंत्रीजी द्वारा किया गया।  (घ) जी हाँ। माननीय उच्‍च शिक्षा मंत्री महोदय के पत्र क्रमांक 223 दिनांक 02-02-2022 एवं ''ए'' मॉनिट क्रमांक 19/सीएमएस/पीआरएम/2023 दिनांक 24-01-2023 द्वारा शासकीय महाविद्यालय मकरोनिया में स्‍नातकोत्‍तर कक्षाएं प्रारंभ करने हेतु घोषणा की गई है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

शासकीय कौशल विकास केन्द्र जरूवाखेड़ा का निर्माणाधीन भवन

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल कौशल विकास एवं रोजगार ) ]

63. ( क्र. 1647 ) श्री प्रदीप लारिया : क्या राज्‍य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासकीय कौशल विकास केन्द्र/आई.टी.आई. कॉलेज जरूवाखेड़ा भवन निर्माणाधीन है? यदि हाँ, तो भवन की स्वीकृति विभाग द्वारा कब प्रदान की गई थी? कार्य एजेन्सी द्वारा भवन निर्माण कार्य का अनुबंध कब किया गया था? कार्य पूर्णता की समयावधि सहित जानकारी देवें। (ख) प्रश्‍नांश (क) में वर्णित अनुबंध अनुसार निर्माण कार्य की प्रश्‍न दिनांक तक क्या अद्यतन स्थिति है तथा विभाग द्वारा निर्माण स्थल का कब-कब निरीक्षण किया गया?                                        (ग) निर्माणाधीन भवन की कार्य गुणवत्ता के संबंध में विभाग द्वारा कब-कब प्रयोगशालाओं से कार्य गुणवत्ताओं का परीक्षण कराया गया? (घ) निर्माणाधीन भवन की कार्य गुणवत्ता एवं विलम्‍ब के लिए विभाग द्वारा कार्य एजेन्सी के विरूद्ध कोई कार्यवाही की गई? यदि हाँ, तो कब-कब? पत्रों की फोटो प्रति सहित जानकारी देवें।

राज्‍य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार ( श्री गौतम टेटवाल ) : (क) जी हाँ। निर्माण कार्य की स्‍वीकृति विभाग द्वारा दिनांक 03.08.2021 को प्रदान की गई। निर्माण एजेंसी लोक निर्माण विभाग द्वारा भवन निर्माण का अनुबंध दिनांक 12.04.2023 को किया गया। कार्यादेश अनुसार कार्य पूर्णता दिनांक 12.10.2024 हैं। (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार हैं। (ग) निर्माण एजेंसी लोक निर्माण विभाग द्वारा 11.04.2023, 13.04.2023, 17.04.2023, 25.04.2023, 29.04.2023,07.08.2023 एवं 06.11.2023 को भवन में लगने वाली सामाग्री की गुणवत्ता का परीक्षण कराया गया।                                                   (घ) प्रश्‍नांश (क), (ख) एवं (ग) के उत्‍तर के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "तैंतीस"

देवारण्‍य योजना का क्रियान्‍वयन

[आयुष]

64. ( क्र. 1653 ) श्री सुनील उईके : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                          (क) प्रदेश में स्‍वीकृत देवारण्‍य योजना में योजना शुरू से आज तक कितने-कितने कृषकों को योजना का लाभ मिला है एवं कितने किसान योजना में प्रशिक्षित हुए हैं? (ख) इस योजना में जिलास्‍तरीय समिति में मनोनीत सदस्‍यों एवं विकासखण्‍ड स्‍तरीय समिति के गठन की एवं सदस्‍यों की जो अशासकीय श्रेणी के हैं। कृपया जानकारी बताने का कष्‍ट करें। (ग) क्‍या जिला छिन्‍दवाड़ा एवं विधानसभा जुन्‍नारदेव में देवारण्‍य योजना जिसमें सतावर, सर्वगंधा, अश्‍वगंधा, वनजीरा, केवकन्‍द, तुलसी की कृषि तकनीक हेतु प्रशिक्षण आयोजित होना है? यदि हाँ, तो कब तक? (घ) क्‍या देवारण्‍य योजना राज्‍य सरकार की प्राथमिकता में है? यदि हाँ, तो सहभागी विभागों के नाम एवं विभागवार जिले में संचालित कार्यक्रमों की जानकारी प्रदाय करने का कष्‍ट करें।

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) देवारण्य योजना अभिसरण आधारित योजना है एवं प्रशिक्षण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (ख) जी हाँ। समिति के सदस्यों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''अ'' अनुसार है। (ग) जी हाँ। निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं। (घ) यह योजना अभिसरण आधारित योजना है, अतः इस योजना का क्रियान्वयन विभागों द्वारा पूर्व से संचालित योजनाओं के माध्यम से किया जाता है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''ब'' अनुसार है।

गुणवत्‍ताविहीन पुल बनाने वाले ठेकेदारों पर कार्यवाही

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

65. ( क्र. 1659 ) श्रीमती अनुभा मुंजारे : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मंडी निधि से लालबर्रा में तहसील कार्यालय के पीछे बोरी मार्ग पर सरार्टी नदी पर बना करोड़ों की लागत का पुल ढह गया है? (ख) गुणवत्ताहीन पुल बनाने वाले ठेकेदार पर क्या कार्यवाही हुई? (ग) लगभग 6 माह से मार्ग बंद है, ठेकेदार द्वारा पुनः कार्य कब प्रारंभ किया जाएगा और नहीं किया जाएगा तो क्यों? (घ) ठेकेदार ने नेताओं से आपसी साठगाठ कर गुणवत्ताहीन पुल का निर्माण व भ्रष्टाचार किया और उक्त मार्ग पुल टूटने पर उसे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क को हैंडओवर भी कर दिया गया है जिससे कि अब टूटे हुए पुल का निर्माण मंडी ठेकेदार के बजाए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क वाले विभाग पूर्ण कराएंगे? (ड.) प्रशासकीय स्वीकृति एवं कार्य के वर्क ऑर्डर के साथ सम्पूर्ण जानकारी दीजिए।

किसान कल्याण मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) जी नहीं। अपितु मंडी बोर्ड की निधि से लालबर्रा तहसील कार्यालय के पीछे बोरी मार्ग पर सरार्टी नदी पर मानपुर-बरघाट मार्ग 1.47 कि.मी. मय बाक्‍स कल्‍वर्ट का निर्माण कार्य गुणवत्‍तापूर्वक पूर्ण कराया गया था, जिस पर राशि रूपये 269.219 लाख का व्‍यय हुआ है तथा कराये गये निर्माण कार्य की ग्‍यारंटी अवधि 05 वर्ष थी। म.प्र. शासन के निर्णय/निर्देश अनुसार मंडी बोर्ड द्वारा निर्मित करायी गई ग्रामीण सड़कों को ग्‍यारंटी अवधि समाप्‍त होने के पश्‍चात इन सड़कों को अग्रेत्‍तर संधारण कार्य के लिए म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण को हस्‍तांतरण करने के अनुक्रम में मानपुर-बरघाट मार्ग मय बाक्‍स कल्‍वर्ट सुचारू आवागमन की स्थिति में संधारण के लिए म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण की परियोजना क्रियान्‍वयन इकाई क्रमांक-2 बालाघाट को दिनांक 06.02.2023 को हस्‍तांतरित किया गया है। उक्‍त हस्‍तांतरित मार्ग मय बाक्‍स कल्‍वर्ट के संबंध में महाप्रबंधक, म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्‍वयन इकाई क्रमांक-2 बालाघाट द्वारा मार्ग के चैनेज क्रमांक 700 मीटर पर स्थित बाक्‍स कल्‍वर्ट की एप्रोच बहने एवं प्रोटेक्‍शन वॉल क्षतिग्रस्‍त होने से मार्ग उनके संधारण अंतर्गत होने की जानकारी दी गई है। (ख) उत्‍तरांश (क) के निर्माण कार्य की क्षतिग्रस्‍तता कराये गए कार्य की ग्‍यारंटी अवधि के पश्‍चात उदभूत होने से प्रश्‍नानुसार कार्यवाही का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ग) उत्‍तरांश (क) अनुसार मार्ग म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्‍वयन इकाई-2 बालाघाट के संधारण अंतर्गत है। (घ) जी नहीं। उत्‍तरांश (क) अनुसार निर्मित मार्ग म.प्र. शासन के निर्णय/निर्देश संदर्भ में हस्‍तांतरित हुआ है, जिसमें म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के माध्‍यम से ही उक्‍त मार्ग का कार्य होना प्रावधानित है।  (ड.) उत्‍तरांश (क) अंतर्गत मानपुर-बरघाट मार्ग मय बाक्‍स कल्‍वर्ट निर्माण कार्य की प्रशासकीय/ पुनरीक्षित प्रशासकीय स्‍वीकृति पत्र की प्रति तथा कार्य के वर्क आर्डर एवं सम्‍पूर्ण अन्‍य जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।

राशि का आवंटन

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

66. ( क्र. 1660 ) श्रीमती अनुभा मुंजारे : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बालाघाट जिले में मनेरगा अंतर्गत वित्‍तीय वर्ष 2019-20 से 2023-24 में सामग्री मद की भुगतान हेतु शेष राशि की वर्षवार जानकारी दें? (ख) मनरेगा योजना अंतर्गत बालाघाट जिलों की संपूर्ण ग्राम पंचायत में विगत 1 वर्ष से आज दिनांक तक सामग्री की राशि आवंटित क्यों नहीं की गई? (ग) बालाघाट जिले की ग्राम पंचायत में सामग्री की राशि वर्तमान में कितनी शेष है?                                                 (घ) मनरेगा सामग्री राशि ग्राम पंचायत को कब तक जारी की जाएगी?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) बालाघाट जिले में मनेरगा अंतर्गत वित्‍तीय वर्ष 2019-20 से 2023-24 में सामग्री मद की भुगतान हेतु शेष राशि की वर्षवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट-1 अनुसार है। (ख) जी नहीं। महात्‍मा गांधी नरेगा अंतर्गत बालाघाट जिले में वित्‍तीय वर्ष 2023-24 में सामग्री मद में पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-2 अनुसार भुगतान किया गया है।                                       (ग) बालाघाट जिले में वित्‍तीय वर्ष 2023-24 में ग्राम पंचायतों में सामग्री मद में भुगतान हेतु शेष राशि पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-एक अनुसार है। (घ) मनरेगा अंतर्गत राशि जारी किये जाने संबंधी निर्देश पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-3 अनुसार है। प्राप्‍त आवंटन के आधार पर जनपद पंचायत द्वारा नियमानुसार भुगतान किया जाता है।

 

 

 

खेल स्टेडियम का निर्माण

[खेल एवं युवा कल्याण]

67. ( क्र. 1671 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 1 अप्रैल, 2019 से प्रश्‍नांकित अवधि तक म.प्र. के किन-किन नगरों में खेल प्रशिक्षण केन्द्र, खेल परिसर, खेल स्टेडियम स्वीकृत किये गये हैं? भोपाल संभाग में कहाँ-कहाँ, कब-कब, कौन-कौन सी खेल प्रतियोगिताए कराई गई हैं? (ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में खेल स्टेडियम के निर्माण हेतु कौन-कौन सी एजेन्सियां नियुक्त की गई हैं? कार्यादेश की छायाप्रति उपलब्ध करावें एवं कितने खेल स्टेडियमों के प्रशासकीय स्वीकृति उपरांत भी कार्य एजेंसी तय नहीं की गई हैं? विभाग द्वारा कितनी-कितनी राशि कार्य एजेन्सी को जारी की गई है? कितनी राशि कार्य एजेन्सी को भुगतान करना शेष है? (ग) प्रश्‍नांश (ख) के संदर्भ में नगरपालिका परिषद एवं नगर परिषद मुख्यालयों पर किन-किन नगरों में खेल स्टेडियम, खेल प्रशिक्षण केन्द्र उपलब्ध नहीं हैं एवं इन नगरों में खेल स्टेडियम कब तक स्वीकृत किये जावेंगें? (घ) सिरोंज नगर में खेल परिसर के निर्माण हेतु विभाग के आदेश क्र.एफ-2-7/2013/नौ को संचालन हेतु संपन्न स्थाई वित्तीय समिति की बैठक दिनांक 04 फरवरी, 2013 की अनुशंसा के आधार पर सिरोंज जिला विदिशा में खेल परिसर के निर्माण हेतु राशि स्वीकृत की गई थी? खेल स्टेडियम सिरोंज के लिए प्राक्कलित राशि 166.31 लाख रूपये लोक निर्माण विभाग के पी.आई.यू. को कब-कब राशि उपलब्ध कराई गई है? यदि राशि उपलब्ध नहीं कराई गई है तो कब तक राशि उपलब्ध करा दी गई जावेगी? समय-सीमा बतावें। (ङ) प्रश्‍नकर्ता के मान. मंत्री जी, श्रीमान प्रमुख सचिव, श्रीमान संचालक को कौन-कौन पत्र प्राप्त हुए है एवं उन पर क्या-क्या कार्यवाहियाँ की गई हैं? पत्र पावती एवं कृत कार्यवाही से प्रश्‍नकर्ता को कब-कब अवगत कराया गया? कृत कार्यवाही की छायाप्रति उपलब्ध करावें। यदि कार्यवाही नहीं की गई है तो कब तक की जावेगी? समय-सीमा बतावें।

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2019 से वर्तमान तक प्रदेश में स्वीकृत खेल प्रशिक्षण केन्द्र, खेल परिसर, खेल स्टेडियम की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा भोपाल संभाग में आयोजित की गई प्रतियोगिताओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ख) प्रश्‍नांश (क) में उल्लेखित कार्यों हेतु नियुक्त एजेंसी, कार्यादेश की छायाप्रति, स्वीकृत व एजेंसी को भुगतान की गई राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 में समाहित है। (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (घ) दिनांक 4 फरवरी, 2013 को सम्पन्न स्थाई वित्तीय समिति की बैठक में दिये गये अनुमोदन अनुसार म.प्र. शासन खेल और युवा कल्याण विभाग के आदेश क्र. एफ 2-7/2013/नौ दिनांक 05/03/2013 द्वारा सिरोंज स्टेडियम हेतु राशि रू. 166.31 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई, इस स्वीकृति के विरूद्ध सिरोंज स्टेडियम निर्माण हेतु कोई राशि जारी नहीं की गई है। स्टेडियम का निर्माण जिस स्थान पर किया जाना प्रस्तावित था, वह उपयुक्त नहीं होने की जानकारी संचालनालय को प्राप्त होने पर विभागीय अधिकारियों द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया, इस अवसर पर प्रश्‍नकर्ता मान. सदस्य भी उपस्थित थे। निरीक्षण के दौरान यह निर्णय लिया गया कि वर्तमान में निर्माणाधीन स्टेडियम के प्रथम चरण का कार्य पूर्ण किया जावे तथा अतिरिक्त निर्माण की वर्तमान में कोई आवश्यकता नहीं है। निर्मित स्टेडियम का विधिवत् उपयोग आरंभ हो जावेगा, तब अतिरिक्त निर्माण पर विचार किया जावेगा। उक्त में प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 05.03.2013 को जारी की गई थी, इस स्वीकृति को जारी किये लगभग 9 वर्ष व्यतीत हो गये हैं, इतनी अवधि पश्चात् निर्माण लागत में वृद्धि होना स्वाभाविक है, इसे दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्त स्वीकृति अनुसार वर्तमान में कार्य आरंभ किया जाना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। उपरोक्त के आधार पर सिरोंज में स्टेडियम निर्माण हेतु संचालनालयीन आदेश क्र. 3901 दिनांक 08.10.2010 द्वारा राशि रू. 64.83 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई थी, इस स्वीकृत राशि के विरूद्ध आदेश क्र. 3901 दिनांक 08.10.2021 द्वारा राशि रू. 6.50 लाख, पत्र क्र. 419 दिनांक 15.04.2013 द्वारा रू. 50.00 लाख, पत्र क्र. 7939, दिनांक 18.11.2019 द्वारा रू. 8.33 लाख, इस प्रकार कुल राशि रू. 68.33 लाख जारी की गई, इसके अलावा पत्र क्र. 11644, दिनांक 29.02.2020 द्वारा खेल प्रशिक्षण केन्द्र की पुताई, पेटिंग कार्य हेतु राशि रू. 3.18 लाख एवं विद्युत कार्य हेतु राशि रूपये 1.20 लाख, इस प्रकार कुल राशि रू. 4.38 लाख का अतिरिक्त आवंटन भी दिया गया। स्टेडियम का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। अतः शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है (ड.) प्रश्‍नकर्ता के मान. मंत्रीजी, प्रमुख सचिव, खेल एवं युवा कल्याण, संचालक खेल एवं युवा कल्याण को प्राप्त पत्र व उन पर की गई कार्यवाही की जानकारी व उसकी छायाप्रतियां पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। अतः शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

व्‍यय राशि की जानकारी

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल तकनीकी शिक्षा) ]

68. ( क्र. 1672 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भोपाल संभाग में कितने शासकीय इंजीनियरिंग एवं पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान एवं विभाग द्वारा अन्य कौन-कौन सी संस्थाएं संचालित हैं? जिलावार, संभागवार, संस्था के नाम, सहित जानकारी बतावें। (ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में 01 अप्रैल, 2018 से प्रश्‍नांकित अवधि तक उपरोक्त संस्थानों में कौन-कौन से निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये? संस्थावार, विकासखण्डवार, जिलावार तथा किस-किस मद तथा योजनाओं से कितनी-कितनी राशि प्रदेश से विभाग द्वारा जारी की गई एवं उक्त संस्थाओं द्वारा किन-किन मदों और योजनाओं में राशि व्यय की गई? उक्त निर्माण कार्यों की वर्तमान में अद्यतन स्थिति क्या है? कौन-कौन सी मदों में कौन-कौन सी संस्थाओं में प्रदत्त राशि का संपूर्ण व्यय हो गया है अथवा कितना शेष है? कितनी राशि लेप्स हो गई है? संस्थावार, जिलावार जानकारी देवें। (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में शासकीय पालिटेक्निक सिरोंज एवं लटेरी, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सिरोंज एवं लटेरी में कौन-कौन सी ब्रांच (शाखा) एवं ट्रेड संचालित है? कुल कितनी कक्षाएं संचालित हैं तथा कितने-कितने छात्र-छात्राएं हैं? कक्षावार सूची उपलब्ध करावें एवं 01 अप्रैल, 2018 से प्रश्‍नांकित दिनांक तक किस-किस ट्रेड एवं ब्रांच में कितने-कितने विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया? उनमें से कितने उत्तीर्ण/ अनुत्तीर्ण हुये? संपूर्ण सूची उपलब्ध करावें। कुल उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों पर कितना व्यय हुआ? प्रति उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण छात्र-छात्राओं की कक्षावार छात्रवार जानकारी उपलब्ध करावें। (घ) 01 अप्रैल, 2018 से प्रश्‍नांकित दिनांक तक किस-किस मद से उक्त पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान तथा विभाग द्वारा अन्य संचालित संस्थानों में किस-किस मद से राशि प्राप्त हुई एवं किस-किस मद में व्यय की गई? कुल व्यय कितना हुआ? बतावें कितनी राशि शेष है? कितनी राशि लेप्स हुई है? संस्थावार जिलावार जानकारी उपलब्ध करावें। यदि पूर्णतः राशि का व्यय नहीं किया गया तो इसके लिए कौन दोषी है? क्या विभाग द्वारा दोषी अधिकारियों पर कोई कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो कब तक की जावेगी? उत्तरदायी दोषी अधिकारियों की संस्थावार, जिलावार, संभागवार और प्रदेश स्तर की जानकारी उपलब्ध करावें।

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

छात्रों की संख्‍या बढ़ाने हेतु प्रयास

[उच्च शिक्षा]

69. ( क्र. 1680 ) श्री आतिफ आरिफ अकील : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उच्च शिक्षा विभाग अंतर्गत प्रदेश एवं भोपाल जिले में कितने-कितने शासकीय महाविद्यालय संचालित है? क्या सभी महाविद्यालयों में शिक्षा प्रदान करने हेतु स्टॉफ प्राचार्य/ प्राध्यापक उपलब्ध है? यदि हाँ, तो भोपाल शहर के संचालित सभी महाविद्यालयों में कर्मचारियों की संख्या सहित जानकारी दें। (ख) प्रश्‍नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में क्या शासकीय महाविद्यालयों में व्याख्याता/अध्यापकों की अनुपलब्धता के कारण छात्र/छात्राओं की संख्या निरंतर घटती जा रही है? यदि हाँ, तो क्यों? (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में शासकीय महाविद्यालयों में छात्र-छात्राओं की संख्या निरंतर घटती जा रही है, क्या कारण है? क्या महाविद्यालयों में छात्र-छात्राओं की संख्या बढ़ाने के लिए शासन/विभाग द्वारा कोई प्रयास किया जा रहे हैं? यदि हाँ, तो क्या? यदि नहीं तो क्यों?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) उच्च शिक्षा विभाग अंतर्गत मध्यप्रदेश में कुल 570 शासकीय महाविद्यालय स्वीकृत हैं, जिसमें से 554 महाविद्यालय संचालित हैं। भोपाल जिले में कुल 14 शासकीय महाविद्यालय संचालित हैं। जी नहीं। वर्तमान में पदोन्नति पर रोक होने एवं न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक डब्‍ल्‍यू.पी. 24482/2021 प्रचलित होने के कारण पदोन्‍नति/सीधी भर्ती से प्राचार्यों की नियुक्ति नहीं हो पाने से नियमित प्राचार्य सीमित महाविद्यालयों में है, जिस महाविद्यालय में प्राचार्य नहीं है वहां वरिष्ठ प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापकों को प्रभार दिया जाता है तथा जिन महाविद्यालय में प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक की कमी है वहां पर अतिथि विद्वानों को आमंत्रित किया जाकर शिक्षा व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित है। शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता है। (ग) जी नहीं। महाविद्यालयों में छात्र-छात्राओं की संख्या में वृद्धि के लिए प्रतिवर्ष महाविद्यालय के प्राध्यापकों द्वारा क्षेत्रांतर्गत संचालित विद्यालयों में जाकर कॉलेज चलो अभियान के माध्यम से विभागीय योजनाओं की जानकारी तथा महाविद्यालय की विशेषताएं 12वीं के विद्यार्थियों को प्रदान की जाती है। जिससे प्रतिवर्ष प्रवेश संख्या में वृद्धि हो रही है। शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता।

 

 

बीजों का प्रमाणीकरण

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

70. ( क्र. 1687 ) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या खरीफ 2020-21 में उज्जैन जिले में निजी कम्पनियों ने हजारों कृषकों का पंजीकरण बीज उत्पादन हेतु किया गया? यदि हाँ, तो उन कम्पनी का नाम, पंजीकृत कृषकों की संख्या, कुल क्षेत्रफल तथा कुल उत्पादन जिसका बीज प्रमाणीकरण किया गया सहित सूची देवें। (ख) क्या उज्जैन जिले में सितम्बर 2020 में कलेक्टर के निर्देश पर किये गये सर्वे में ग्राम गौगावा, हक्कानीपूरा, कुआरीया, उंडासा, सिकंदरी भैसोदा, नरेला हरसोदन, नागपुरा, जगोट, में पडा 45 से 80 प्रतिशत फसल खराब होने पर नियमानुसार सहायता राशि प्रदान की गई? (ग) प्रश्‍नांश (ख) का उत्तर यदि हाँ, तो इन गांवों में किस-किस कृषक का बीज उत्पान हेतु पंजीकरण किस कम्पनी द्वारा किया गया था तथा बीज प्रमाणीकरण संस्था ने 100 प्रतिशत मानक के अनुरूप उत्पादन बढ़ाकर कितनी मात्रा का बीज प्रमाणीकरण किया तथा उन कृषकों को उस पंजीकृत भूमि पर फसल खराब होने पर कितना मुआवजा मिला? (घ) क्या खरीफ 2020-21 खरीफ के मौसम में कृषकों ने धान की फसल लगाई लेकिन बीज प्रमाणीकरण संस्था ने खेतों में 100 प्रतिशत मानक के अनुरूप सोयाबीन का उत्पादन बताया?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) जी हाँ। खरीफ 2020-21 में उज्जैन जिले में 32 निजी कम्पनियों द्वारा 2403 कृषकों का पंजीकरण बीज उत्पादन हेतु किया गया था, जिसके अंतर्गत पंजीकृत क्षेत्र 12444.800 हेक्टे. एवं प्रमाणित क्षेत्र 10303.00 हेक्टे. कुल बीज की मात्रा 101123 क्विं. प्रमाणित किया गया। उत्पादक संस्थावार एवं फसलवार प्रमाणित मात्रा की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) उज्जैन जिले में खरीफ 2020-21 में उल्लेखित गांवों में फसल खराब होने पर प्रदाय की गई सहायता राशि के संबंध में कलेक्टर से प्राप्त जानकारी अनुसार उज्जैन जिले की तहसील-उज्जैन के ग्राम गोगावा, हक्कानीपुरा, कुंआरिया, उंडासा, भैसोदा, हरसोदन तहसील-बड़नगर के ग्राम नारेला, तहसील-महिदपुर के ग्राम नागपुरा, जगोटी में वर्ष 2020-21 मौसम खरीफ में प्राकृतिक आपदा से फसल क्षति हेतु आर.बी.सी. 6-4 के प्रावधानों के तहत राहत राशि स्वीकृत किये जाने की जानकारी निरंक है। तहसील-कोठीमहल के ग्राम सिकंदरी में प्रभावित फसलों हेतु पात्र 09 कृषकों को राहत राशि रुपये 70225/- मात्र प्रदान की गई है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) प्रश्‍नांश (ख) में उल्लेखित ग्राम-सिकंदरी में 03 कंपनियों द्वारा एवं 04 बीज उत्पादक संस्थाओं द्वारा 27 किसानों का सोयाबीन बीजोत्पादन हेतु 181.200 हेक्टेयर क्षेत्र पंजीयन कराया, केवल 10 कृषकों के 86.200 हेक्टे. क्षेत्र से प्राप्त बीज की 1089 क्वि. मात्रा ही प्रमाणित की गई, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। उपरोक्तानुसार ग्राम सिकंदरी के सर्वे अनुसार 09 कृषकों को मुआवजा वितरण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। 09 कृषकों में 03 कृषकों का पंजीयन बीजोत्पादन हेतु किया, जिसमें केवल 02 कृषकों का कुल 6.50 हेक्टे. में 75.90 क्विं. (11.67 क्विं./हेक्टे. के मान से) बीज प्रमाणित किया गया। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार है। (घ) खरीफ 2020-21 में उज्जैन जिले में धान फसल का पंजीयन ही नहीं था अतः पंजीकृत फसलों का ही निर्धारित मानकों अनुसार खेत निरीक्षण कर बीज प्रमाणीकरण किया गया।

पर्यावरण सखी को स्कूटी प्रदान की जाना

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

71. ( क्र. 1688 ) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                              (क) विभाग द्वारा आजीविका मिशन के माध्यम से किस अभिप्राय से किस नियम से स्वयं सहायता समूह की अशासकीय सदस्यों को पर्यावरण सखी बनाकर कितनी स्कूटी, कुल कितनी राशि की प्रदान की गई? स्कूटी किसको दी जाए, इसका चयन किस तरह किया गया? उनका नाम, पता, गांव का नाम, उम्र, शिक्षा सहित सूची देवें। (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार स्कूटी पाने वाली अशासकीय महिला के क्या मापदंड थे? उन्हें प्रशिक्षण किस दिनांक से किस दिनांक तक किस शहर में किस संस्था द्वारा करवाया गया तथा संस्था को इस हेतु कितना भुगतान किया गया? स्कूटी की खरीदी तथा प्रशिक्षण का भुगतान किस वित्तीय मद से किया गया? (ग) प्रश्‍नांश (क) अनुसार जिन्हें स्कूटी दी गई उनके कार्य आवंटन तथा उनकी मानि‍टरिंग कौन करेगा तथा पेट्रोल रख-रखाव एवं दैनिक भत्ता किस दर से कौन वहन करेगा? इस मद में अभी तक हुए कुल खर्च की 15 जनवरी, 2024 अनुसार माहवार जानकारी देवें। (घ) प्रश्‍नांश (क) में खरीदी गई स्कूटी का रजिस्ट्रेशन किसके नाम से है तथा आचार संहिता लगने पर उनके स्कूटि‍यों का कहां-कहां वापस लिया गया इस संदर्भ में समस्त पत्राचार एवं निर्देश की प्रति देवें। (ड.) 15 जनवरी, 2024 की स्थिति में सारी स्कूटी किस-किस के पास है उनकी नाम, पता, गांव सहित सूची देवें।

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट-1 के पैरा क्रमांक 1 अनुसार है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट-2 अनुसार है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट-1 की कण्डिका क्रमांक 4 अनुसार है एवं शेष प्रश्‍नांश की जानकारी संकलित की जा रही है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट-1 की कण्डिका क्रमांक 4 अनुसार है। प्रश्‍नांश संबंधी जानकारी संकलित की जा रही है। शेष प्रश्‍नांश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट-3 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट-1 की कण्डिका क्रमांक 3, 6 एवं 16 अनुसार तथा परिशिष्‍ट-4 की कण्डिका क्रमांक 9 अनुसार है। शेष प्रश्‍नांश संबंधी जानकारी संकलित की जा रही है। (घ) जानकारी संकलित की जा रही है। जी नहीं। शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता है।                                (ड.) जानकारी संकलित की जा रही है।

बड़े और छोटे उद्योग धंधों की जानकारी

[श्रम]

72. ( क्र. 1695 ) डॉ. राजेन्‍द्र पाण्‍डेय : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                     (क) क्या केंद्र/राज्य प्रवर्तित योजनाओं एवं संवैधानिक मौलिक अधिकारों के माध्यम से स्थाई एवं अस्थाई कर्मचारियों को तथा मजदूरों हेतु विभिन्न उद्योगों में कार्य करने की नियम प्रक्रिया बनाई जाकर उनका संरक्षण किया जा रहा है? (ख) यदि हाँ, तो शासन/विभाग अंतर्गत विभाग की बड़े एवं छोटे उद्योग धंधों के साथ ही निजी रूप से संचालित किया जा रहे बड़े एवं छोटे उद्योगों की रतलाम जिले में नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र में कितनी संख्या है एवं उद्योग धंधे किन-किन स्थानों पर संचालित किया जा रहे हैं? (ग) ठेकेदारों के माध्यम से एवं आउटसोर्स की प्रक्रिया की माध्यम से तथा सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्तियां प्रदान की जाती है तो आकस्मिक दुर्घटना एवं गंभीर घटना की स्थिति में शासन/विभाग द्वारा किस प्रकार संरक्षण किया जाता है? (घ) वर्ष 2015-16 से लेकर वर्ष 2023 -24 तक रतलाम जिला अंतर्गत कितने उद्योग धंधे संचालित किया जा रहे हैं, उनमें किस-किस प्रकार की घटनाएं हुई एवं किस प्रकार की कार्यवाही की गई तथा समय-समय पर किस सक्षम अधिकारी के द्वारा जांच, परीक्षण किया गया?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ, केन्द्र एवं राज्य द्वारा विभि‍न्न उद्योगों में कार्य करने वाले श्रमिकों/मजदूरों हेतु विभि‍न्न श्रम अधि‍नियमों एवं उनके अंतर्गत नियम बनाये गए है, जिनका नियमानुसार क्रियान्वयन कराया जाता है। (ख) रतलाम जिले के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कारखाना अधि‍नियम, 1948 के अंतर्गत पंजीकृत कारखानों की संख्या 139 है। उक्त कारखाने रतलाम स्थित औद्योगिक क्षेत्र, महू-नीमच रोड, डोसीगांव, सालाखेड़ी, सैलाना, जावरा, आलोट, बांगरोद एवं नागरा आदि स्थानों पर संचालित किये जा रहे हैं। (ग) विभाग द्वारा कारखाने में कार्यरत किसी भी प्रकार से नियोजित श्रमिक को आकस्मिक दुर्घटना एवं गंभीर दुर्घटना की स्थ‍िति में कर्मचारी राज्य बीमा निगम एवं कर्मकार क्षतिपूर्ति अधि‍नियम, 1923 के प्रावधानों का पालन सुनिश्च‍ित कराया जाकर हितलाभ का संरक्षण किया जाता है। (घ) वर्ष 2015-16 से 2023-24 तक में रतलाम जिले में कारखाना अधि‍नियम, 1948 के अंतर्गत पंजीकृत कारखानों की संख्या 139 है। वर्ष 2015-16 से लेकर 31 जनवरी, 2024 तक रतलाम में हुई दुर्घटनाओं, की गई कार्यवाही एवं जांचकर्ता अधि‍कारी की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।

परिशिष्ट - "चौंतीस"

क्षेत्रीय महाविद्यालयों की जानकारी

[उच्च शिक्षा]

73. ( क्र. 1696 ) डॉ. राजेन्‍द्र पाण्‍डेय : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                  (क) क्या उच्च शिक्षा हेतु जावरा विधानसभा क्षेत्र में भगतसिंह शासकीय महाविद्यालय जावरा, शासकीय महाविद्यालय कालूखेड़ा, शासकीय महाविद्यालय पिपलौदा संचालित किए जा रहे है?   (ख) यदि हाँ, तो उपरोक्त उल्लेखित महाविद्यालयों में किस-किस प्रकार के संकाय विषय प्रारम्भ होकर अध्ययन, अध्यापन करवाया जा रहा है तथा महाविद्यालयों में छात्र-छात्राओं की कुल कितनी संख्या है? (ग) शासकीय महाविद्यालय पिपलौदा के भवन निर्माण की स्वीकृति कब दी जाकर कुल कितनी लागत का भवन स्वीकृत होकर किस एजेंसी के माध्यम से कार्य कब प्रारंभ होकर कितना पूर्ण हुआ? कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जाएगा एवं क्या-क्या कार्य किया गया, उन पर कितना व्यय हुआ? (घ) भगतसिंह शासकीय महाविद्यालय जावरा एवं शासकीय महाविद्यालय कालूखेड़ा में वर्ष 2018-19 से लेकर 2023-24 तक किस-किस प्रकार के नवीन कार्य कितनी लागत के पूर्ण किये गए? वर्षवार जानकारी दें। उल्लेखित तीनों महाविद्यालयों में छात्र-छात्राओं की आवश्यकता एवं मांग पर कौन-कौन से नवीन संकाय प्रारंभ किये गए तथा आगामी समय में कौन-कौन से संकाय प्रारंभ किये जायेंगे।

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'अ' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'ब' अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'स' अनुसार है। नवीन संकाय का प्रस्‍ताव प्राप्‍त होने पर परीक्षण कर उचित निर्णय लिया जायेगा।

निर्माण कार्यों की जानकारी

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

74. ( क्र. 1702 ) श्री दिनेश जैन बोस : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                  (क) महिदपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत कड़ाई, मकला,लोटिया जूनार्दा में जनवरी 2021 से प्रश्‍न दिनांक तक कौन-कौन से निर्माण कार्य, किस मद से कितनी-कितनी राशि के, किस योजना के अंतर्गत किये गए है? (ख) उक्त निर्माण कार्यों का निरीक्षण कब-कब, किस अधिकारी कर्मचारी द्वारा किया गया है? प्रतिवेदन देवें। (ग) उक्त समय अवधि में कौन-कौन सी सामग्रियां, कब-कब, किस सप्लायर से किस प्रक्रिया के तहत क्रय की गयी है सामग्री सप्लायर द्वारा बिल में उल्लेखित जीएसटी का भुगतान किया या नहीं। जीएसटी का भुगतान किया गया है या नहीं, ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई है? क्या जीएसटी विभाग द्वारा इस संबंध में जांच की गई है? नहीं तो क्यों? (घ) ग्राम पंचायत कढ़ाई में शासकीय भूमि को किस योजना अंतर्गत लीज/आवंटित की गई है क्या इसकी विज्ञप्ति जारी की गई थी? यदि हाँ, तो विज्ञप्ति की प्रति देवें।

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'अ’ अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'ब’ अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'स’ अनुसार है। शेष जानकारी संकलित की जा रही है। (घ) ग्राम पंचायत कढ़ाई द्वारा प्रश्‍नांकित अवधि में शासकीय भूमि का आवंटन या लीज जारी नहीं की गई है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

सोसाइटियों द्वारा खाद का प्रदाय

[सहकारिता]

75. ( क्र. 1703 ) श्री दिनेश जैन बोस : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महिदपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सोसाइटियों और गोडाउनों/वेअर हाउस में जनवरी 2021 से प्रश्‍न दिनांक तक विभिन्न प्रकार का खाद, कब-कब, कितना-कितना प्रदाय किया गया इसका विवरण देवें। (ख) विक्रय केंद्रो पर दिया गया खाद समय-सीमा में किसानों को वितरित किया गया या नहीं, इसका निरीक्षण विगत 3 वर्षों में कब-कब, किस-किस स्तर के अधिकारियों द्वारा किया गया? क्या स्टॉक में कमियां पाई गई यदि हाँ, तो किन-किन सोसाइटी में इस प्रकार की गड़बड़ियां देखने को मिली? (ग) जिला संभाग और राज्य स्तर के अधिकारियों द्वारा किए गए ऑडिट रिपोर्ट का विवरण भी देवें।

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) महिदपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में जनवरी 2021 से प्रश्‍न दिनांक तक विभिन्न प्रकार की प्रदाय खाद की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 (अ) अनुसार है तथा म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ के भंडारण केन्द्र महिदपुर गोदाम से समितियों को प्रदाय एवं सीधे प्रदाय खाद की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 (ब) अनुसार एवं भंडारण केन्द्र महिदपुर पर भंडारित खाद की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 (स) अनुसार है। (ख) महिदपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों से एवं विपणन संघ के भंडारण केन्द्र महिदपुर के विक्रय केन्द्रों से खाद का वितरण समिति में उपलब्धता, कृषकों की मांग एवं पात्रतानुसार समय-सीमा में किया गया है, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के विक्रय केन्द्रों तथा विपणन संघ के भंडारण केन्द्र महिदपुर में विगत 03 वर्षों में किये गये निरीक्षण में खाद की कमी तथा गड़बड़ी नहीं पाई गई, किये गये निरीक्षणों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 (अ) एवं 2 (ब) अनुसार है। (ग) उज्जैन जिले के विभाग के अंकेक्षकों द्वारा वर्ष 2021-22 से 2022-23 तक महिदपुर विधानसभा क्षेत्र की समितियों/जिला कार्यालय राज्य सहकारी विपणन संघ का ऑडिट किया गया है, ऑडिट रिपोर्ट में खाद के संबंध में किसी गड़बड़ी का उल्लेख नहीं है।

अधिकारियों/कर्मचारियों पर कार्यवाही

[श्रम]

76. ( क्र. 1713 ) श्री मोंटू सोलंकी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                              (क) मृतक गुलाम नबी पिता उमर जी समग्र आईडी 111421667 निवासी जोबट जिला अलीराजपुर, मृतक हारून नूरी समग्र आईडी 163145090 निवासी पिपरी ठीकरी जिला बड़वानी, मृतक नूरमोहम्मद खत्री समग्र आईडी 195956087 निवासी मनावर जिला धार, मृतक अनवर अहमद खान समग्र आईडी 178957635 निवासी धार, जिला धार का नाम संबल और समग्र पोर्टल से विलोपित हो जाने के कारण लाभ नहीं मिल सका है तो शासन ने अभी तक अपने अधिकार का उपयोग करते हुए पुन: बहल क्यों नहीं किया? उक्त सभी मृतकों के वारिसो को संबल योजना में अनुग्रह सहायता का लाभ अभी तक क्यों नहीं दिया गया है? इसके लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है और ऐसे जिम्मेदार अधिकारी पर शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई है। (ख) प्रश्‍नांश (क) में उल्लेखित मृतको के वारिसों को संबल योजना में अनुग्रह सहायता का भुगतान कब तक कर दिया जाएगा?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) श्रम विभाग के अंतर्गत म.प्र.असंगठित शहरी एवं ग्रामीण कर्मकार कल्याण मण्डल की मुख्‍यमंत्री जनकल्‍याण संबल योजना के संबंध में प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित चारों श्रमिकों के नाम संबल पोर्टल पर प्रदर्शित है अत: प्रश्‍न के प्रथम भाग की स्थिति निर्मित नहीं है। श्रमिक स्व. श्री गुलाब नबी संबल पंजीयन क्रमांक 111421667 को सत्यापन अभियान 2019 के दौरान अपात्र चिन्हित किया गया था, तत्पश्‍चात उक्त श्रमिक के नॉमिनि द्वारा अपात्र पंजीयन को पुन: पात्र करने तथा अनुग्रह सहायता हेतु आवेदन दिनांक 26.12.2023 को प्रस्तुत किया गया। निकाय द्वारा आवश्‍यक जाँच कर अपीलीय अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जोबट के समक्ष दिनांक 25.01.2024 को प्रस्तुत कर दिया गया है तथा प्रकरण अपील में विचाराधीन है। शासन द्वारा निर्देश क्रमांक 2504/368/2022/A-16 दिनांक 29.08.2022 जारी कर अपात्र श्रमिकों को अपील के अवसर प्रदाय किये गये है। आवेदक द्वारा अपील प्रस्‍तुत करने पर पात्रता निर्धारण किया जाता है व पात्र सिद्ध होने पर योजनांतर्गत लाभ दिया जाता है। मृतक हारून नूरी संबल पंजीयन क्रमांक 163145090 को सत्‍यापन अभियान 2019 के दौरान अपात्र चिन्हित किया गया था। श्रमिक के नॉमिनि को अपीलीय कार्यवाही से अवगत कराया गया। उनके द्वारा दिनांक 29.01.2024 को अपील आवेदन निकाय में प्रस्‍तुत किया गया है। प्रकरण अपील में विचाराधीन है। शासन द्वारा निर्देश 2504/368/2022/A-16 दिनांक 29.08.2022 जारी कर अपात्र श्रमिकों को अपील के अवसर प्रदाय किये गये है। आवेदक द्वारा अपील प्रस्‍तुत करने पर पात्रता निर्धारण किया जाता है व पात्र सिद्ध होने पर योजनांतर्गत लाभ दिया जाता है। श्रमिक नूर मोहम्मद संबल पंजीयन क्रमांक 195956087 को सत्यापन अभियान 2019 के दौरान अपात्र चिन्हित किया गया था, नॉमिनि द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रकरण प्रस्‍तुत करने पर श्रमिक को पात्र पाया गया। श्रमिक संबल पोर्टल पर पात्र प्रदर्शित है तथा उनके प्रकरण में EPO आदेश क्रमांक 418108 दिनांक 01.02.2024 जारी किया गया है। मृतक अनवर अहमद खान संबल पंजीयन क्रमांक 178957635 को सत्यापन अभियान 2019 के दौरान अपात्र चिन्हित किया गया था। संबल योजना अंतर्गत आवेदिका द्वारा पूर्व में किया गया अपील आवेदन दिनांक 18.01.2022 को निरस्त किया गया एवं परिवर्तित स्वरूप में प्रारम्भ की गई संबल (2.0) योजना के प्रावधानानुसार अनुग्रह सहायता हेतु पुनः आवेदन ऑनलाईन दर्ज किये जाने के लिये आवेदिका को नगर पालिका धार के कार्यालयीन पत्र क्रमांक 4214/संबल योजना/2022 दिनांक 18.07.2022 द्वारा सूचित किया गया है। उल्‍लेखित आवेदिका से अपील हेतु ऑनलाईन आवेदन अप्राप्‍त है। शासन द्वारा निर्देश जारी कर अपात्र श्रमिकों को अपील के अवसर प्रदाय किये गये है। आवेदक द्वारा अपील प्रस्‍तुत करने पर पात्रता निर्धारण किया जाता है व पात्र सिद्ध होने पर योजनांतर्गत लाभ दिया जाता है। योजनांतर्गत अपील अधिकारी निम्‍नानुसार है- (अ) ग्रामीण क्षेत्र - अपीलीय प्राधिकारी उस क्षेत्र का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), (ब) शहरी क्षेत्र - (i) नगर पालिक निगम हेतु, कलेक्टर द्वारा नामांकित अपर/डिप्टी कलेक्टर होगा, (ii) नगर पालिका/नगर पंचायत हेतु, उस क्षेत्र का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) होगा। अत: शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) शासन द्वारा निर्देश जारी कर अपात्र श्रमिकों को अपील के अवसर प्रदाय किये गये है। आवेदक द्वारा अपील प्रस्‍तुत करने पर पात्रता निर्धारण किया जाता है व पात्र सिद्ध होने पर योजनांतर्गत लाभ दिया जाता है। संबल योजनांतर्गत लंबित पात्र प्रकरणों में अनुग्रह सहायता भुगतान एक सतत प्रक्रिया है, सिंगल क्लिक कार्यक्रम में बजट उपलब्धता अनुसार मृत्‍यु दिनांक के आधार पर क्रमानुक्रम में राशि जारी की जाती है।

बड़वानी विधानसभा अंतर्गत पलायन की जानकारी

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

77. ( क्र. 1720 ) श्री राजन मण्‍डलोई : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                   (क) बड़वानी एवं पाटी ब्लॉक में रोजगार हेतु पलायन हुआ है या नहीं? (ख) यदि हाँ, तो बड़वानी एवं पाटी ब्लॉक जिला बड़वानी से वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में हुए पलायित (प्रवासी) मजदूरों की ग्रामवार संख्या देवें। (ग) उक्त पलायित मजदूर किस राज्य/जिले में कार्यरत हैं एवं किन संस्थाओं में कार्य कर रहे है? उक्त संस्थाओं की जानकारी देवें। (घ) पलायित मजदूरों को वापस स्थानीय कार्य पर लाने हेतु क्या प्रयास किये जा रहे है? उनके लिए स्थानीय स्तर पर रोजगार की क्या व्यवस्‍था की गई है?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) से (घ) जानकारी संकलित की जा रही है।

ग्रामोदय से भारत उदय योजना

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

78. ( क्र. 1725 ) श्री हरदीप सिंह डंग : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                (क) शासन के द्वारा ग्रामोदय से भारत उदय योजना के तहत वर्ष 2020 से प्रश्न दिनांक तक सुवासरा विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में कौन-कौन से प्रस्‍ताव ग्राम सभा में किए गए हैं? (ख) ग्रामोदय से भारत उदय योजना के तहत किए गए प्रस्‍ताव का पालन किस मद की राशि से एवं कब से प्रारंभ कर दिया जावेगा? (ग) सुवासरा विधान सभा क्षेत्र में अभियान के तहत ग्राम सभा के माध्‍यम से कितने गरीबी रेखा कूपन में नाम जोड़े एवं काटे गए? (घ) ग्रामोदय से भारत उदय अभियान के तहत ग्राम सभा में कितने आवासहीन व्यक्तियों के नाम जोड़े गए हैं?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) ग्राम उदय से भारत उदय के अंतर्गत 2020 से प्रश्‍न दिनांक तक सुवासरा विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में कोई प्रस्‍ताव पारित नहीं किए गये। (ख) उत्‍तरांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) एवं (घ) जानकारी निरंक है।

महाविद्यालयों में पदों की जानकारी

[उच्च शिक्षा]

79. ( क्र. 1726 ) श्री हरदीप सिंह डंग : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सुवासरा विधानसभा के तीनों शासकीय महाविद्यालयो में कौन-कौन से पद स्वीकृत है?                          (ख) उपरोक्त समस्त पदों की पूर्ति विभाग द्वारा कर ली गई है? (ग) यदि पद रिक्त है तो उनकी पूर्ति हेतु विभाग की ओर से क्या कार्यवाही की जा रही है तथा उनकी पूर्ति कब तक कर ली जावेंगी? (घ) शैक्षणिक पदों के अतिरिक्त रिक्त पदों की पूर्ति हेतु अभ्यर्थी के पास क्या योग्यता होना चाहिए? पदनाम सहित पृथक-पृथक जानकारी देवें।

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट-'अ' अनुसार है।                               (ख) जी नहीं। (ग) सहायक प्राध्यापकों के 1669 पदों, ग्रंथपाल के 255 पदों एवं क्रीड़ाधिकारी के 129 पदों की भर्ती हेतु मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर द्वारा विज्ञापन दिनाँक 30-12-2022 को जारी किया जा चुका है। मुख्य लिपिक, लेखापाल एवं सहायक वर्ग-02 के पद पदो‍न्‍नति के हैं। वर्तमान में माननीय न्‍यायालय के निर्णय के अनुपालन में पदोन्‍नति पर रोक होने के कारण पूर्ति किया जाना संभव नहीं है। आउटसोर्स के पदों की पूर्ति हेतु विभागीय पत्र दिनाँक 25-08-2021 द्वारा समस्‍त अग्रणी प्राचार्यों एवं मंदसौर जिले के अग्रणी महाविद्यालय को पत्र संचालनालय उच्‍च शिक्षा के पत्र दिनाँक 01.02.2024 द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं। रिक्त पदों की पूर्ति हेतु समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है। (घ) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट-'ब' अनुसार है।

परिशिष्ट - "पैंतीस"

लंबित प्रकरणों का भुगतान

[श्रम]

80. ( क्र. 1727 ) श्री हरदीप सिंह डंग : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                (क) वर्ष 2020 से प्रश्‍न दिनांक तक मंदसौर जिले में संबल योजना एवं भवन संनिर्माण एवं कर्मकार मण्डल योजना के अंतर्गत कितने प्रकरण स्वीकृत होकर भुगतान हेतु लंबित है? जानकारी देवें। (ख) उपरोक्त योजनाओ के भुगतान हेतु शासन द्वारा क्या समयावधि तय कि गई है? जानकारी देवें। (ग) उपरोक्त योजनाओं के तहत स्वीकृत होकर भुगतान हेतु लंबित प्रकरणों के शीघ्र से शीघ्र भुगतान करने हेतु शासन की ओर से क्या कार्यवाही की जा रही है? (घ) उपरोक्त योजनाओं के तहत शासन द्वारा लाभार्थियों को ऑनलाईन के माध्यम से राशि का भुगतान किया जाता है कई बार राशि लाभार्थी के बैंक खाते में नहीं पहुँचती है राशि हस्तांतरण असफल हो जाती उनका भुगतान कितने समय अंतराल में कर दिया जाता है? वर्ष 2020 से प्रश्‍न दिनांक तक मंदसौर जिले में कितने प्रकरण फेल हुए थे तथा उनका भुगतान कब किया गया और ऐसे कितने प्रकरण शेष है जिनका भुगतान होना है?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) वर्ष 2020 से प्रश्‍न दिनांक तक मंदसौर जिले में म.प्र. भवन एवं अन्‍य संनिर्माण कर्मकार कल्‍याण मण्‍डल योजना के अंतर्गत स्‍वीकृत होकर भुगतान हेतु लंबित प्रकरणों की जानकारी निरंक है। वर्ष 2020 से प्रश्‍न दिनांक तक संबल योजनान्तर्गत भुगतान हेतु लंबित स्वीकृत प्रकरणों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) म.प्र. भवन एवं अन्‍य संनिर्माण कर्मकार कल्‍याण मण्‍डल द्वारा संचालित योजनाओं के भुगतान हेतु निर्धारित समय-सीमा की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। मुख्‍यमंत्री जनकल्‍याण संबल योजना के अंतर्गत अनुग्रह सहायता भुगतान एक सतत प्रक्रिया है, जिसमें मृत्‍यु दिनांक के आधार पर क्रमानुक्रम में सिंगल क्लिक कार्यक्रम में बजट उपलब्धता अनुसार सतत रूप से राशि जारी की जाती है। (ग) म.प्र. भवन एवं अन्‍य संनिर्माण कर्मकार कल्‍याण मण्‍डल के संबंध में उत्‍तरांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उ‍पस्थित नहीं होता। मुख्‍यमंत्री जन कल्‍याण संबल योजनांतर्गत अनुग्रह सहायता भुगतान एक सतत प्रक्रिया है, जिसमें मृत्‍यु दिनांक के आधार पर क्रमानुक्रम में सिंगल क्लिक कार्यक्रम में बजट उपलब्धता अनुसार सतत रूप से राशि जारी की जाती है। अत: प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) म.प्र. भवन एवं अन्‍य संनिर्माण कर्मकार कल्‍याण मण्‍डल की योजनाओं के अंतर्गत हितग्राहियों को ऑनलाईन किये गये भुगतान विफल होने पर संबंधित स्‍वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा त्रुटि सुधार कर प्रकरण को पुन: पोर्टल पर रीप्रोसेस किये जाने पर हितग्राही को भुगतान हो जाता है। म.प्र. भवन एवं अन्‍य संनिर्माण कर्मकार कल्‍याण मण्‍डल की अनुग्रह सहायता योजना अंतर्गत माह अक्‍टूबर, 2022 से अब तक 21 प्रकरणों में भुगतान विफल हुये थे, जिनका भुगतान हितग्राहियों को प्राप्‍त हो चुका है। वर्तमान स्थिति में कोई भी प्रकरण भुगतान होना शेष नहीं है। मुख्‍यमंत्री जन कल्‍याण संबल योजना के लाभार्थी को शासन द्वारा राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से भुगतान की जाती है। भुगतान असफल होने पर हितग्राही द्वारा खाते में आवश्‍यक सुधार कराये जाने के उपरांत ई-भुगतान आदेश को रिप्रोसेस करने के पश्चात् भुगतान किया जाता है। वर्ष 2020 से प्रश्‍न दिनांक तक संबल योजनान्तर्गत फेल हुए ईपीओ की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है, Failed ePO में खाते में आवश्‍यक सुधार उपरांत सतत रूप से पोर्टल के माध्‍यम से भुगतान किया जाता है। भुगतान हेतु लंबित प्रकरणों की विधानसभावार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-द अनुसार है।

श्योपुर को प्रदाय राशि

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

81. ( क्र. 1731 ) श्री रामनिवास रावत : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                        (क) शासन द्वारा मनरेगा, 15वां वित्त, 16वां वित्त एवं ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं के तहत वर्ष 2020-21, 2021-22 2022-23 एवं 2023-24 में प्रश्‍नांकित दिनांक तक श्योपुर जिले की कराहल एवं विजयपुर जनपद की ग्राम पंचायतों में किस-किस कार्य हेतु कितनी राशि उपलब्ध करायी गई है? कृपया योजनावार, वर्षवार, कार्य की लागत राशि सहित ग्राम पंचायतवार, जनपद पंचायतवार बतावें। (ख) प्रश्‍नांश (क) में उल्लेखित अवधि के स्वीकृत कार्यों में से कितने कार्य पूर्ण, कितने अपूर्ण एवं कौन-कौन से कार्य किस कारण से अप्रारम्भ हैं? (ग) प्रश्‍नांश (क) अनुसार अभी तक कार्यों पर व्यय राशि की स्थिति एवं वर्तमान भौतिक स्थिति कार्यवार बताते हुए अपूर्ण कार्यों को कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा? कितनी-कितनी राशि किन-किन ग्राम पंचायतों में किस-किस योजना की शेष है? शेष राशि से क्या-क्या कार्य कराया जाना प्रस्तावित है?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) से (ग) जानकारी संकलित की जा रही है।

अनिवार्य सेवानिवृत्त कर्मचारियों का संविलियन

[सहकारिता]

82. ( क्र. 1742 ) श्री सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित सतना में कार्यरत कर्मचारी अरुण सिंह यादव, छेदीलाल वर्मा, उमेश कुमार सेन, राम प्रसाद सोंधिया की अनिवार्य सेवानिवृत्ति के संबंध में मान्य. उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.09.2023 को आदेश क्रमांक डब्ल्यू.पी.न. 13574/2017 द्वारा आदेश पारित करते हुए अनिवार्य सेवानिवृत्ति को अवैधानिक घोषित करते हुए 3 माह के अंदर सभी आवेदकगणों को सहकारी समितियों/सहकारी बैंकों/जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण बैंकों में संविलियन के आदेश का पालन नहीं किया जा रहा, क्यों?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : प्रश्‍न में उल्लेखित याचिका में पारित आदेश के परिपालन के अनुक्रम में संविलियन संबंधी प्राप्त अभ्यावेदनों पर पात्रता के परीक्षण संबंधी यथोचित कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

देशी गाय पालकों को प्रतिमाह अनुदान

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

83. ( क्र. 1763 ) श्री सचिन सुभाषचंद्र यादव : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राज्य सरकार द्वारा देशी गाय पालने वालों को प्रति गाय 900/-रू प्रतिमाह अनुदान देने का निर्णय लिया गया था? (ख) यदि हां तो खरगोन जिले में कितने पशुपालकों के पास कुल कितनी गायें है? विधानसभावार पशुपालकों और देशी गायों का विवरण दें। (ग) उपरोक्त में से किन-किन पशुपालकों को देशी गाय पालने के लिए कितना-कितना अनुदान दिया गया है? स्थानवार विवरण दें।

किसान कल्याण मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) जी, हाँ। (ख) खरगोन (पश्चिम निमाड) में कुल पशुपालकों की संख्‍या 1,35,142 है जिनके पास कुल देसी गायों की संख्‍या 6,09,821 (छ: लाख नौ हजार आठ सौ इक्‍कीस) है। विधानसभावार पशु गणना के आंकडों का संकलन भारत सरकार द्वारा नहीं किया जाता है। (ग) योजना का क्रियान्वयन अभी प्रारंभ नहीं होने से किसी भी पशुपालक को देशी गाय पालने के लिए कोई अनुदान नहीं दिया गया है।

भुगतान दस्‍तावेजों की जानकारी

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल कौशल विकास एवं रोजगार ) ]

84. ( क्र. 1774 ) श्री नागेन्द्र सिंह : क्या राज्‍य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्‍नकर्ता के अतारांकित प्रश्‍न वर्ग 1 क्रमांक 3650 सदन में उत्तर देने का दिनांक 09.03.2021 द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के परिशिष्ट 1 में जानकारी अनुसार संचालित ट्रेनिंग सेन्टर के पते एवं जॉबरोल अनुसार ट्रेनर्स के नाम, पते, शैक्षणिक योग्यता संबंधी दस्तावेजों एवं किये गये भुगतान संबंधी दस्तावेजों की जानकारी तथा प्रशिणार्थि‍यों एवं प्लेसमेंट संस्था के पत्राचार पते की जानकारी। (ख) प्रश्‍नकर्ता की शिकायत पर अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड द्वारा संयुक्त संचालक क्षेत्रीय कार्यालय सागर को भेजे गये पत्र क्र./एमपीएसएसडीईजीबी/योजना/mmksy/2020/490 भोपाल दिनांक 31.09.2020 के तारतम्य में संयुक्त संचालक क्षेत्रीय कार्यालय सागर द्वारा की गई कार्यवाही से संबंधित समस्त दस्तावेजों की प्रति उपलब्ध करायें।

राज्‍य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार ( श्री गौतम टेटवाल ) : (क) संचालित ट्रेनिंग सेन्‍टर के पते एवं जॉबरोल अनुसार ट्रेनर्स के नाम की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना केन्‍द्र प्रवर्तित योजना है, जिसकी संपूर्ण जानकारी का संधारण पोर्टल पर ही किया जाना था। शैक्षणिक योग्‍यता संबंधी दस्‍तावेजों, भुगतान संबंधी दस्‍तावेजों, प्रशिक्षणार्थियों एवं प्‍लेसमेंट संस्‍था के पत्राचार पते की जानकारी पोर्टल पर संधारित नहीं की जाती है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना/वाटरशेड विकास योजना

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

85. ( क्र. 1775 ) श्री नागेन्द्र सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                (क) क्या रीवा जिले में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना/वाटरशेड विकास योजना लागू है? यदि हां तो योजना अंतर्गत विगत 03 वर्षों में रीवा जिले की समस्त परियोजनाओं में लागू दिनांक से प्रश्‍न दिनांक तक जारी की गई समस्त प्रशासकीय स्वीकृतियों, तकनीकी स्वीकृतियों, निर्मित की गई समस्त प्रकार की जल ग्रहण संरचनाओं की पूर्णता/उपयोगिता, जलग्रहण संरचनाओं के उपयोगकर्ता दलों एवं ग्रामीणों से लिये गये उपयोगकर्ता प्रभार तथा योगदान राशि की जानकारी उपलब्ध करायें। (ख) प्रश्‍नांश (क) से संबंधित योजना अंतर्गत मॉनिटरिंग का कार्य कब-कब, किन-किन अधिकारियों के द्वारा किया गया? निरीक्षण से संबंधित समस्त निरीक्षण प्रतिवेदन उपलब्ध करायें। (ग) क्या सामाजिक कार्यकर्ता श्री रमाकांत त्रिपाठी द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा को दिनांक 31.05.2019 को 11 बिन्दुओं का शिकायती आवेदन दिया गया था? यदि हां तो शिकायती पत्र में की गई कार्यवाही से संबंधित जांच प्रतिवेदन उपलब्ध करायें। यदि नहीं तो क्यों?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट-अ अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट-ब अनुसार है। (ग) जी हाँ। मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत रीवा द्वारा शिकायती पत्र में उल्‍लेखित बिन्‍दुओं की जांच हेतु पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट–स अनुसार जांच दल का गठन किया गया है। अत: शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

जनभागीयदारी शुल्‍क से प्राप्‍त राशि का व्‍यय

[उच्च शिक्षा]

86. ( क्र. 1785 ) श्री विवेक विक्की पटेल : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासकीय शंकरसाव पटेल महाविद्यालय में छात्र-छात्राओं से ली जाने वाली जनभागीदारी शुल्‍क की राशि पिछले पांच सालों में किस-किस मद में खर्च की गई? छात्र-छात्राओं कि समस्‍याओं को देखते हुए क्‍या महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा पुस्‍तकों की खरीदी की गई? यदि नहीं तो इसके लिए जिम्‍मेदारों पर कोई कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक? (ख) जनभागीदारी से किन-किन पदों पर भर्ती कि गई? इन भर्तियों कि पूरी प्रक्रिया कि जानकारी उपलब्‍ध करावें। (ग) क्‍या विधि छात्रों से ली जाने वाली शुल्‍क प्रतिवर्ष बार कॉसिल ऑफ इंडिया में जमा कराई गई है? यदि हाँ, तो विवरण दें यदि नहीं तो क्‍यों? क्‍या शुल्‍क जमा होने के चलते विधि छात्रों को रजिस्‍ट्रेशन के लिए परेशान होना पड़ा और नियमित राशि जमा न होने के चलते बार काँसिल ऑफ इंडिया द्वारा छात्रों का रजिस्‍ट्रेशन नहीं किया जा रहा था जिससे विधि छात्रों को म‍हाविद्यालय प्रबंधन कि बड़ी लापरवाही के चलते अनावश्‍यक परेशान होना पड़ा? यदि हाँ, तो दोषियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक समय-सीमा बतावें।

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) शासकीय शंकरसाव पटेल महाविद्यालय, वारासिवनी जिला बालाघाट में पिछले पांच सालों में छात्र-छात्राओं से 6 करोड़ 72 लाख 99 हजार 599 रूपये की राशि शुल्क के रूप में प्राप्त हुई। व्‍यय की गई राशि की जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट-''अ'' अनुसार है। जी हाँ। शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता।                                                 (ख) महाविद्यालय की जनभागीदारी समिति द्वारा स्‍ववित्‍तीय पाठ्यक्रमों हेतु शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कार्य हेतु आमंत्रण की प्रक्रिया की गई है। जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट-''ब'' अनुसार है। (ग) जी हाँ। शैक्षणिक सत्र 2021-22, 2022-23 तथा 2023-24 में 3,50,000/(रूपये तीन लाख पचास हजार) की राशि बार कॉसिंल ऑफ इंडिया नई दिल्ली को जमा कराई गई। जनभागीदारी मद से संचालित विधि संकाय में पूर्ववर्ती सत्रों (2017-18, 2018-19 तथा 2019-20) में छात्र संख्या नगण्य होने/कोरोना काल के परिणामतः पर्याप्त आय न होने से शुल्क जमा नहीं किया गया। सत्र 2019-20 तथा 2020-21 कोविड-19 संक्रमण काल था। उक्त कालखण्ड में विद्यार्थियों का रजिस्‍ट्रेशन बाधित था इस दौरान बार कॉसिल ऑफ इंडिया नई दिल्ली से छात्र हित में रजिस्‍ट्रेशन की कार्यवाही के प्रयोजनार्थ अनवरत पत्राचार कर आवश्यक देय राशि की जानकारी प्राप्‍त कर भुगतान रूपये 13,00,000/(रूपये तेरह लाख) दिनांक 8 नवंबर 2023 को किया गया। पंजीयन प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "छ्त्तीस"

 

 

केंद्रीय सहकारी बैंक तलेन में राशि का गबन

[सहकारिता]

87. ( क्र. 1795 ) श्री मोहन शर्मा : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राजगढ़ जिले की नरसिंहगढ़ तहसील के नगर तलेन में संचालित जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित में 9 करोड़ 64 लाख की राशि का गबन वर्ष 2013 से 2019 के मध्य में की गई थी? (ख) यदि हाँ, तो राशि गबन करने वाले दोषी कर्मचारियों के खिलाफ विभाग द्वारा क्या कार्रवाई की गई एवं क्या दोषी कर्मचारियों से गबन की गई राशि की वसूली की गई है? पद नाम एवं वसूली गई राशि की जानकारी बताएं। (ग) क्या वरिष्ठ कार्यालय द्वारा कोई निरीक्षण, पर्यवेक्षण नहीं किया जाता है। यदि किया जाता है तो संस्था में गबन की स्थिति क्यों निर्मित हुई? इसके लिए कौन-कौन दोषी है एवं उनके खिलाफ आज दिनांक तक क्या कार्रवाई की गई?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) जी हाँ। (ख) दोषी कर्मचारियों के विरूद्ध पुलिस थाना तलेन में आपराधिक प्रकरण दर्ज कराये जाने के साथ न्यायालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, राजगढ़ में मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 64 के अंतर्गत वाद दायर किया गया है एवं धारा 68 के अंतर्गत आरोपियों की संपत्ति अटैच की गई है तथा आंशिक राशि की वसूली की गई है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) परीक्षण कराया जा रहा है। शेष परीक्षणाधीन है।

परिशिष्ट - "सैंतीस"

प्राथमिक सहकारी संस्थाओ में कर्मचारियो की भर्ती

[सहकारिता]

88. ( क्र. 1797 ) श्री मोहन शर्मा : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राजगढ़ जिले की नरसिंहगढ़ तहसील अंतर्गत आने वाली समस्त प्राथमिक साख सहकारी संस्थाओं में वर्ष जनवरी 2018 से दिसंबर 2023 तक कर्मचारियों की भर्ती की गई है? (ख) यदि हाँ, तो क्या भर्ती के पूर्व विभाग द्वारा विज्ञप्ति जारी की गई थी एवं किन-किन सहकारी संस्थाओं में कर्मचारियों की भर्ती की गई है? संस्था का नाम, कर्मचारियों का नाम, पद सहित जानकारी देवें। (ग) क्या कर्मचारियों की भर्ती में नियमों का पालन किया गया है? यदि नहीं तो नियम विरूद्ध की गई भर्ती पर प्रशासन द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) राजगढ़ जिले की नरसिंहगढ़ तहसील अंतर्गत आने वाले 26 प्राथमिक साख सहकारी संस्थाओं में माह जनवरी 2018 से दिसंबर 2023 तक भर्ती की कार्यवाही की गई है। (ख) भर्ती प्रक्रिया की जांच के आदेश आयुक्त सहकारिता द्वारा दिये गये है। भर्ती किये गये कर्मचारियों की संस्थावार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) उत्तरांश (ख) अनुसार जांच के निष्कर्षाधीन।

 

 

श्रम कार्ड के लिये आवेदकों को परेशान करना

[श्रम]

89. ( क्र. 1805 ) श्रीमती ललिता यादव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) श्रम विभाग द्वारा 1 जनवरी, 2019 से प्रश्‍न दिनांक तक छतरपुर जिले में कितने श्रम कार्ड बनाएं गए? (ख) श्रम विभाग में ऐसे कितने आवदेन लंबित है जिन पर कार्यवाही नहीं की गई या निरस्त कर दिए गए? (ग) विभाग के कर्मचारियों द्वारा श्रम कार्ड बनाने के बदले में आवेदक को परेशान करने की कितनी शिकायतें इस अवधि में आई उन पर विभाग द्वारा कब-कब क्या कार्यवाही की गई शिकायत व कार्यवाही सहित बतायें?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना अंतर्गत छतरपुर जिले में 01 जनवरी, 2019 से प्रश्‍न दिनांक तक कुल 59,005 संबल पंजीयन किये गये है। छतरपुर जिले में म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल अंतर्गत 28,449 निर्माण श्रमिकों के पंजीयन किये गये हैं। (ख) श्रम विभाग अंतर्गत संचालित मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल 2.0) योजना अंतर्गत ऐसे आवेदन जिन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है की संख्या निरंक है। योजना प्रारंभ से प्रश्‍न दिनांक तक उक्त योजना संबल 2.0 योजना की अंतर्गत पात्रता शर्ते पूर्ण न होने के कारण निरस्त आवेदनों की संख्या 1,83,683 है। म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल निर्माण श्रमिकों का पंजीयन ग्रामीण क्षेत्र में मुख्य कार्यपालन अधि‍कारी, जनपद पंचायत तथा नगरीय क्षेत्र में आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधि‍कारी, नगरीय निकाय द्वारा किया जाता है। संबंधि‍त निकायों में पंजीयन हेतु कोई भी आवेदन लंबित नहीं है। निरस्त आवेदनों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) प्रश्‍नांश के संबंध में पंजीयन बाबत् मण्डल कार्यालय में कोई शि‍कायत प्राप्त नहीं हुई है। अत: शेष प्रश्‍न उपस्थ‍ित नहीं होता।

परिशिष्ट - "अड़तीस"

शासन के बिना आदेश के खरीदी होना

[सहकारिता]

90. ( क्र. 1806 ) श्रीमती ललिता यादव : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छतरपुर सहकारी केन्द्रीय बैंक में 1 जनवरी, 2019 से प्रश्‍न दिनांक तक कौन-कौन सी खरीदी की गई? उस पर कितनी राशि कब-कब खर्च की गई? वर्षवार पृथक-पृथक बतायें। (ख) प्रश्‍नांश (क) के प्रकाश में खरीदी के लिए शासन से राशि प्राप्त हुई थीं अगर नहीं तो खरीदी के लिए राशि किस अधिकारी के आदेश से की गई बतायें? (ग) उक्त अवधि में खरीदी व कार्य संपादन के लिए सार्वजनिक सूचना का प्रकाश किया गया था प्रकाशन की प्रति सहित बतायें और अगर नहीं तो क्यों नहीं, कारण सहित बतायें?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या., छतरपुर में 01 जनवरी, 2019 से प्रश्‍न दिनांक तक की गई खरीदी एवं उस पर व्यय की गई राशि की जांच हेतु संयुक्त आयुक्त सहकारिता सागर को आयुक्त सहकारिता द्वारा निर्देश दिये गये हैं। (ख) एवं (ग) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर स्थिति स्पष्ट होगी।

योजनाएं, छात्रवृतियां और पुरस्कार

[उच्च शिक्षा]

91. ( क्र. 1818 ) श्री विपीन जैन : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                       (क) उच्च शिक्षा विभाग अंतर्गत कौन-कौन सी छात्रवृत्तियां, पुरुस्कार, योजनाएं, किस-किस वर्ग के छात्र-छात्राओं को प्रदाय की जाती है? नाम, दी जाने वाली सुविधाएं, राशि इत्यादि का विवरण देवें। (ख) प्रश्‍नांश में उल्लेख अनुसार मंदसौर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत संचालित महाविद्यालयों में शैक्षणिक वर्ष 2021-22, 2022-23 और 2023-24 अंतर्गत कितने छात्र-छात्राएं इनसे लाभान्वित हो चुके हैं? वर्षवार संख्या बताएं।

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''ब'' अनुसार है।

संविदा आयुर्वेद चिकित्सकों का वेतन भुगतान

[आयुष]

92. ( क्र. 1819 ) श्री कैलाश कुशवाहा : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2016 में आयुष विभाग के कितने संविदा आयुर्वेद चिकित्सक विभाग से परमीशन लेकर इनसर्विस कोटे से एम.डी. करने गए थे? क्या एम.डी. करते समय विभाग द्वारा 2017 में इनका अप्रेसल करवाया गया था? (ख) एम.डी. करने के बाद पुनः ज्वाइन करने पर इनको इनके समकक्ष बैच से कितना कम वेतन दिया जा रहा है यदि हाँ, तो क्या इनको एम.डी. करने से पूर्व बताया था कि‍ एम.डी. करने के बाद इनको कम वेतन दिया जाएगा? अगर कम वेतन दिया जा रहा है तो ऐसा क्यों? (ग) क्या विभाग में इन सर्विस कोटा से उच्च शिक्षा के लिए परमीशन देने के बाद उसकी चिकित्सा शिक्षा पीरियड को सर्विस में जोड़ा जाता है? यदि नहीं तो क्यों? (घ) क्या 2023 में संविदा आयुष चिकित्सा अधिकारियों को समस्त चिकित्सकों के समान नियमित का 100% परसेंट वेतन दिया गया है एवं उच्च शिक्षा ग्रहण कर लौटे इन सभी चिकित्सकों को उनके समकक्ष बैच के समान वेतन निर्धारण कर दिया जा रहा है यदि नहीं तो कितना कम दिया जा रहा है और क्यों? (ड.) क्या एक चिकित्सकों से 5 वर्ष का अनिवार्य सेवा अनुबंध भी कराया गया है एवं कम वेतन के साथ उसकी अनिवार्य सेवा ली जा रही है या नहीं यदि हाँ, तो क्यों?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) आयुष विभाग के एनआरएचएम अंतर्गत कार्यरत वर्ष 2016 में 08 संविदा आयुर्वेद चिकित्सक एम.डी. करने गए थे। जी हाँ एम.डी. करते समय इनका अप्रेजल चिकित्‍सकीय कार्य हेतु कराया था, लेकिन इनके एम.डी. अध्‍यय्नरत होने से इनके अप्रेजल पर तत्समय कोई कार्यवाही नहीं की गई। (ख) एम.डी. करने के बाद पुन: ज्‍वाईन करने पर इनको मानदेय रूपये पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-''अ'' (तत्‍समय 3 वर्ष की वेतनवृद्धि के समतुल्‍य राशि का अन्‍तर) अनुसार दिया जा रहा हैं। जी हाँ। इनके द्वारा अध्‍ययन अवधि (03 वर्ष) में चिकित्‍सकीय कार्य नहीं करने से राष्‍ट्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मिशन के मानव संसाधन मैनुअल 2018 की कंडिका क्रमांक 10.2 एवं मानव संसाधन मैनुअल 2021 (संशोधन) की कंडिका 10.3 के अनुसार नियमित पाठ्यक्रम अवधि को अवैतनिक माना जाकर उक्‍त अवधि को गणना अनुभव वृद्धि एवं मानदेय वृद्धि दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। तदानुसार इन्‍हें पात्रतानुसार मानदेय दिया जा रहा है। पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''ब'' अनुसार। (ग) इन सर्विस कोटा से शासकीय सेवारत् (आयुर्वेद चिकित्‍सा अधिकारी कैडर) को उच्‍च शिक्षा प्राप्‍त करने हेतु वित्‍त विभाग के परिपत्र एवं आयुष विभाग के परिपत्र के अनुसार अध्‍ययन अवकाश को सर्विस में जोड़ा जाता है। (घ) संविदा आयुष चिकित्‍सा अधिकारियों को एनएचएम के आदेश दिनांक 25/09/2023 अनुसार नियमित पद से समकक्षता निर्धारण कर मानदेय दिया जा रहा है। पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-''स'' अनुसार। उच्‍च शिक्षा से लौटे इन सभी संविदा आयुष चिकित्‍सा अधिकारियों को उनकी पात्रतानुसार वेतन निर्धारण किया है। (ड.) जी नहीं। एम.डी. अध्‍ययन की अनुमति आदेश में 05 वर्ष की सेवाएं दिये जाने का उल्‍लेख है किन्‍तु संविदा आयुष चिकित्‍सा अधिकारियों से 05 वर्ष अनिवार्य सेवा का अनुबंध नहीं कराया गया है।

विभाग में उच्‍च पद का प्रभार देने की कार्यवाही

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

93. ( क्र. 1822 ) डॉ. रामकिशोर दोगने : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्रामीण विकास विभाग में अपर संचालक, संयुक्त संचालक के कितने पद कब-कब से रिक्त है? (ख) क्या 2013 के बाद से विभाग में डी.पी.सी. नहीं हुई है? (ग) क्या विभाग ने 10 मई, 2023 को पत्र जारी कर रिक्त उच्च पदों का प्रभार देने की कार्यवाही प्रारंभ की थी, यदि हाँ, तो कार्यवाही कब तक पूरी कर ली जावेगी? (घ) वर्तमान में कितने अधिकारियों को उच्च पद का प्रभार दिया गया है? (ड.) क्या दिसम्बर 2023 में उच्च पद का प्रभार देने बैठक आहुत की गई थी? यदि हाँ, तो अपर संचालक, संयुक्त संचालक के पद पर प्रभार से संबंधित आदेश कब तक जारी होंगे?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''अ'' अनुसार। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''ब'' अनुसार। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) एवं (ड.) प्रश्‍नांश (ग) के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

पीएम आवास योजना स्‍वीकृ‍त राशि

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

94. ( क्र. 1828 ) श्री नीरज सिंह ठाकुर : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला पंचायत जबलपुर को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितनी राशि आवंटित की गई, कितने हितग्राहियों को कितनी राशि स्वीकृत की गई एवं कितनी राशि वितरित की गई लक्ष्य पूर्ति बतलावें? वर्ष 2020-21 से 2023-24 तक की जानकारी दें। (ख) प्रश्‍नांश (क) जनपद पंचायतवार कितने-कितने हितग्राहियों को कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई? कितने-कितने हितग्राहियों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय किस्त की कितनी-कितनी राशि वितरित की गई, कितने-कितने हितग्राहियों को तृतीय एवं चतुर्थ किस्त की कितनी-कितनी राशि वितरित नहीं की गई एवं क्यों? (ग) प्रश्‍नांश (क) कितने-कितने हितग्राहियों ने आवास का पूर्ण निर्माण कराया है एवं कितनी-कितनी राशि व्‍यय हुई? कितने हितग्राहियों को मनरेगा के तहत 90 दिन की मजदूरी की कितनी राशि दी गई है? कितने हितग्राहियों के आवास अपूर्ण निर्माणाधीन आप्रारंभ है, कितने-कितने हितग्राहियों ने किस्तों की कितनी-कितनी राशि का उपयोग नहीं किया है? कितने हितग्राहियों ने किस्त की कितनी राशि का दुरुपयोग किया है, दोषी कितने हितग्राहियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई? कितने हितग्राहियों की मृत्यु हो गई है? जनपद पंचायतवार जानकारी दें।

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जानकारी प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के पोर्टल pmayg.nic.in पर उपलब्‍ध है। वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में योजनांतर्गत लक्ष्‍य अप्राप्‍त है।                                                     (ख) जानकारी प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के पोर्टल pmayg.nic.in पर उपलब्‍ध है। किश्‍त वितरण हेतु निर्देश की जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट-अ अनुसार है। हितग्राही द्वारा निश्चित स्‍तर तक आवास पूर्ण होने पर आगामी किश्‍त प्रदाय की जाती है। (ग) जानकारी प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के पोर्टल pmayg.nic.in पर उपलब्‍ध है एवं जिला जबलपुर में 36468 हितग्राहियों को मनरेगा के तहत 90 दिवस की मजदूरी की राशि रू. 6031.00 लाख दी गई। जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट-ब अनुसार है।

परिशिष्ट - "उनतालीस"

जॉब कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराये जाना

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

95. ( क्र. 1829 ) श्री नीरज सिंह ठाकुर : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला पंचायत जबलपुर के तहत मनरेगा में मजदूरों को मजदूरी की राशि का भुगतान करने के लिए कितने जॉब कार्ड धारी मजदूरों को अगस्त 2023 तक आधार कार्ड से लिंक किया गया है? जिले में पंजीकृत कितने जॉब कार्ड धारक मजदूरों की मृत्यु हो गई है तथा कितने-कितने मजदूरों का कोई पता नहीं है, गांव से पलायन कर चुके हैं? जनपद पंचायतवार जानकारी दें। (ख) प्रश्‍नांश (क) में कितने मजदूरों के फर्जी जॉब कार्ड बनाकर इन मजदूरों के नाम पर कितनी राशि का भुगतान किया गया है, इस संबंध में दोषी अधिकारियों पर क्या कार्यवाही की गई? (ग) प्रश्‍नांश (क) में कितने जॉब कार्ड धारकों को आधार कार्ड से लिंक करने के पश्चात कितने मजदूरों के खाते में कितनी राशि जमा की गई है एवं कितनी राशि जमा नहीं की गई एवं क्यों? जनपद पंचायतवार जानकारी दें। मार्च 2024 तक की जानकारी दें। (घ) प्रश्‍नांश (क) जांच में कितने जॉब कार्ड मजदूरों के नाम परिवार के किसी अन्य सदस्य के आधार कार्ड में अंकित पाए गए हैं कितने मजदूरों के जॉब कार्ड को डिलीट किया गया है?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट-'अ’ अनुसार है। (ख) इस प्रकार का कोई प्रकरण प्राप्‍त न होने से प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट-'ब’ अनुसार है। (घ) पोर्टल पर जॉबकार्डधारी मजदूर के नाम के सम्मुख अन्य सदस्य के आधार कार्ड की जानकारी की प्रविष्टि एवं सत्यापन प्रावधानित नहीं है। जिला पंचायत अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रश्‍न दिनांक तक 4836 जॉबकार्डधारी मजदूरों के नाम ग्राम सभा के अनुमोदन उपरांत विलोपित किये गये है।

परिशिष्ट - "चालीस"

 

पंचायतों में अनियमित्ताओं की जांच

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

96. ( क्र. 1839 ) श्रीमती प्रियंका पैंची : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                                             (क) जनपद पंचायत चाचौड़ा की पंचायत में जो करोड़ों रुपए का फर्जीवाड़ा हुआ है उसकी कोई जांच हुई है यदि हाँ, तो क्या और यदि नहीं तो क्यों? (ख) क्या जनपद पंचायत चाचौड़ा की ग्राम पंचायत भैंसुआ, लहरचा, बापचालहरिया, अरन्या, महेशपुरा, चीतोडा एवं गेहूंखेड़ी के खेत-तालाब कूप निर्माण आदि में जो राशि का आहरण हुआ है वह केवल कागजों तक सीमित है? यदि नहीं तो साक्ष्य प्रस्तुत करने का कष्ट करें। (ग) क्या वर्ष 2019 से 2022 तक जो कोविड काल में खेत तालाब की राशि मूल हितग्राहियों के खाते में ही डाली गई है? यदि हाँ, तो विवरण उपलब्ध करवाएंI (घ) वर्ष 2019 से 2022 तक जो कोविड काल में सचिव एवं रोजगार सहायक व सरपंच ने हितग्राहियों के पैसे अपने रिश्तेदारों के खातों में डालकर आहरण किया गया इस संदर्भ में कोई जांच होगी? यदि हाँ, तो कब तक? (ड.) प्रश्‍नांश (ख) में उल्लेखित पंचायतों में जो संपूर्ण निर्माण कार्य हुए है वह यदि सिर्फ कागजों में हुए है तो क्या निर्माण कार्य में बताई गई राशि वसूली जावेगी? (च) प्रश्‍नांश (ख) में उल्लेखित पंचायतों में मनरेगा योजना 14वां एवं 15वां वित्त जनपद नीति जो कि सार्वजनिक हित मूलक योजनाएं हैं जो की धरातल पर बिल्कुल नहीं है क्या इनकी जांच की गई है? यदि नहीं तो क्यों? क्या दोषियों के खिलाफ FIR होगी?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जांच प्रतिवेदन पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-'अ’ अनुसार है। (ख) जनपद पंचायत चाचौड़ा की ग्राम पंचायत भैंसुआ, लहरचा, बापचालहरिया, अरन्‍या, महेशपुरा, चीतोडा एवं गेंहूखेड़ी में खेत-तालाब/कूप निर्माण आदि में राशि आहरण की जानकारी संकलित की जा रही है। (ग) मनरेगा योजना अंतर्गत खेत तालाब के भुगतान संबंधी प्रावधानों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'स’ अनुसार है। (घ) जी हाँ, जांच आदेश की प्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-'द’ अनुसार है। (ड.) प्रश्‍नांश 'ग’ जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट-द अनुसार मनरेगा से विस्‍तृत जांच हेतु जांच दल गठित किया गया है। (च) जानकारी संकलित की जा रही है।

स्‍व-सहायता समूहों के संचालन की जानकारी

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

97. ( क्र. 1858 ) श्री पंकज उपाध्याय : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                          (क) वर्ष 2015 से वर्ष 2023 तक प्रदेश में कितने स्‍व-सहायता समूह बनाए गए, इन स्‍व-सहायता समूह बनाने के क्‍या दिशा निर्देश है व समूह में जुड़ी महिलाओं के लिए क्‍या पात्रता निर्धारित की गई है तथा स्‍व-सहायता समूहों के क्‍या-क्‍या दायित्‍व है? (ख) किन समूह को निष्‍क्रिय स्‍व-सहायता समूह की श्रेणी में माना जाता है व वर्ष 2015 से वर्ष 2023 तक प्रदेश में कितने स्‍व-सहायता समूह निष्क्रिय पाए गए है? जिलेवार संख्‍यात्‍मक जानकारी प्रदान करें। (ग) वर्ष 2015 से वर्ष 2023 तक प्रदेश में कितने स्‍व-सहायता समूह द्वारा 3 माह से बैठक नहीं की जा रही जिलेवार इन समूहों के नाम व गांव की जानकारी प्रदान करें क्‍या कारण से समूहों ने बैठक बंद कर रखी? (घ) स्‍व-सहायता समूहो, ग्राम संगठनों के द्वारा कितने प्रकार के बुक्‍स ऑफ रिकॉर्ड संधारित किये जाते है? नाम बताने का कष्‍ट करें तथा वर्ष 2015 से वर्ष 2023 तक प्रदेश में कितने स्‍व-सहायतों समूहों द्वारा विगत 3 माह से बुक्‍स ऑफ रिकॉर्ड नहीं लिखे जा रहे हैं जिलेवार इन समूहों के नाम, गांव विकासखंड व जिले का नाम प्रदान करें? क्‍या कारण से समूहों के द्वारा बुक्‍स ऑफ रिकॉर्ड नहीं लिखे जा रहें? (ड.) स्‍व-सहायता समूहों ग्राम संगठनों की देखरेख के संबंध में सहायक विकासखंड प्रबंधको के क्‍या-क्‍या कार्य दायित्‍व है?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 दीनदयाल अन्त्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, मास्टर सर्कूलर भाग-1: मिशन क्रियान्वयन मार्गदर्शिका की कंण्डिका 2.2 अनुसार एवं कंण्डिका 3.5 अनुसार है। (ख) प्रश्‍नांश ''क'' अंतर्गत पुस्तकालय में रखे  परिशिष्ट-2 के खण्ड 3 में स्व-सहायता समूह के पंच सूत्र अनुसार संचालन के सिद्धांत उल्लेखित है। जानकारी संकलित की जा रही है। (ग) जानकारी संकलित की जा रही है। (घ) प्रश्‍नांश ''क'' अंतर्गत पुस्तकालय में रखे  परिशिष्ट-2 की कंण्डिका 3.7.1 एवं 4.7.1 अनुसार है। जानकारी संकलित की जा रही है।                                                            (ड.) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 (राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन हेतु तैयार आदर्श मानव संसाधन मैन्यूल, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पृष्ठ क्र. 24 पर कंण्डिका C-i एवं C-ii अनुसार है।

पोषण आहार तैयार करने वाले संयंत्रों की जांच

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

98. ( क्र. 1859 ) श्री पंकज उपाध्याय : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                        (क) सात जिलों में आजीविका मिशन के महिला स्व सहायता समूहों के परीसंघों द्वारा संचालित पोषण आहार संयंत्रों द्वारा विगत 3 वर्षों में कितने माह पोषण आहार की आपूर्ति कराई गई माहवार जानकारी प्रदान करें। (ख) क्या पोषण आहार संयंत्रों का घाटा 100 करोड़ से अधिक है यह घाटा कैसे हुआ इस सम्बन्ध में जाँच कराई जावेगी क्या यह घाटा महिला स्व सहायता समूहों के परीसंघों द्वारा वहन किया जावेगा यदि हाँ, तो संयंत्रवार जानकारी प्रदान करें। (ग) घाटे में चल रहे पोषण आहार संयंत्रों के सम्बन्ध में शासन को क्या-क्या जानकारी आजीविका मिशन द्वारा प्रदान की गई है, इस सम्बन्ध में शासन द्वारा अभी तक क्या-क्या कदम उठाए गए? (घ) क्या सरकार द्वारा घाटे में चल रहे पोषण आहार संयंत्रों को किसी अन्य संस्थान को हस्तांतरित किया जावेगा यदि हाँ, तो कब तक कार्यवाही पूरी की जावेगी?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) एवं (ख) जानकारी संकलित की जा रही है।                                            (ग) अंतर्विभागीय समिति की बैठक दिनांक 16.02.2023 का कार्यवाही विवरण (बिन्दु क्रमांक 10) पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है, प्रश्‍नांश की जानकारी संकलित की जा रही है। (घ) उत्तर प्रश्‍नांश 'ग’ अनुसार।

अजीविका मिशन द्वारा समूहों की जानकारी

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

99. ( क्र. 1861 ) श्री पंकज उपाध्याय : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                        (क) विभाग द्वारा अजीविका मिशन के माध्यम से किस अभिप्राय से किस नियम से स्व सहायता समूह की अशासकीय सदस्यों को पर्यावरण सखी बनाकर कितनी स्कूटी, कुल कितनी राशि की, किस दिनांक को प्रदान की गई स्कूटी किसको दी जाय इसका चयन किस तरह किया गया? उनका नाम, पता, गांव का नाम, उम्र, शिक्षा सहित सूची देवें। (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार स्कूटी पाने वाली अशासकीय महिला के क्या मापदण्ड थे उन्हें प्रशिक्षण किस दिनांक से किस दिनांक तक किस शहर में किस संस्था द्वारा करवाया गया तथा संस्था को इस हेतु कितना भुगतान किया गया स्कूटी की खरीदी तथा प्रशिक्षण खर्च का भुगतान किस वित्‍तीय मद से किया गया। (ग) प्रश्‍नांश (क) अनुसार जिन्हें स्कूटी दी गई उनकी कार्य आवंस तथा उनकी मॉनीटरिंग कौन करेगा तथा पेट्रोल एवं रख-रखाव तथा दैनिक भत्ता किस दर से कौन वहन करेगा इस मद में अभी तक हुये कुल खर्च की 15 जनवरी, 2024 अनुसार माह अनुसार जानकारी देवें। (घ) प्रश्‍नांश (क) में खरीदी गई स्कूटी का रजिस्ट्रेशन किसके नाम से है तथा आचार संहिता लगने पर उन स्कूटी को कहां-कहां वापस लिया गया इस संदर्भ में समस्त पत्राचार निर्देश की प्रति देवें। (ड.) 15 जनवरी, 2024 की स्थिति में सारी स्कूटी किस-किस के पास है उनका नाम, पता, गांव सहित सूची देवें।

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट-  1 के पैरा क्रमांक- 1 अनुसार है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट-  2 अनुसार है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट- 1 की कण्डिका क्रमांक- 4 अनुसार है एवं शेष प्रश्‍नांश की जानकारी संकलित की जा रही है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट- 1 की कण्डिका क्रमांक- 4 अनुसार है। जानकारी संकलित की जा रही है। शेष प्रश्‍नांश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट- 3 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट- 1 की कण्डिका क्रमांक- 3, 6 एवं 16 अनुसार तथा परिशिष्‍ट- 4 की कण्डिका क्रमांक- 9 अनुसार है। शेष प्रश्‍नांश संबंधी जानकारी संकलित की जा रही है। (घ) जानकारी संकलित की जा रही है। जी नहीं। शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता है। (ड.) जानकारी संकलित की जा रही है।

दतिया जिले में स्‍टेडियम का विकास एवं निर्माण

[खेल एवं युवा कल्याण]

100. ( क्र. 1864 ) श्री राजेन्‍द्र भारती : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क‍) दतिया जिला में खेल एवं युवा कल्‍याण विभाग द्वारा वर्ष 2018 से प्रश्‍न दिनांक तक कितनी-कितनी मदों में कितनी-कितनी धनराशि दी गई है? कृपया मदवार/वर्षवार आवंटित राशि का विवरण दें। (ख) विभाग द्वारा दतिया जिले के स्‍टेडियम के अंतर्गत कौन-कौन से खेल संचालित किये जा रहे है उक्‍त खेलों के लिये स्‍टेडियम में क्‍या-क्‍या सुविधायें, व्‍यवस्‍थायें उपलब्‍ध है?                                    (ग) उक्‍त खेलों के संचालन के लिए कोच व्‍यवस्‍था की गई? यदि हाँ, तो कोच के नाम सहित उनकी अवधि का उल्‍लेख करें। (घ) विभाग द्वारा आवंटित धनराशि का खेल अधिकारी द्वारा कौन-कौन सी मदों में कितनी-कितनी राशि व्‍यय की गई है कृपया संपूर्ण विवरण सहित कैशबुक, बिल व्‍हाउचर, तकनीकी और प्रशासकीय स्‍वीकृतियों की ब्‍यौरेवार संपूर्ण जानकारी प्रदाय करें।

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) दतिया जिला में खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2018 से प्रश्‍न दिनांक तक मदवार/वर्षवार आवंटित राशि का विवरण जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-‘’1’’ अनुसार है। (ख) एवं (ग) विभाग द्वारा दतिया जिले के स्टेडियम में संचालित खेलों व उसके लिये आवश्‍यक अधोसंरचना व उपकरण उपलब्ध है तथा स्टेडियम में संचालित खेल व इस हेतु कार्यरत प्रशिक्षकों की अवधि आदि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- ‘’2’’ अनुसार है। (घ) विभाग द्वारा आवंटित धनराशि के विरूद्ध किये गये व्यय का विवरण पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- ‘’1’’ में समाहित है। कैशबुक, बिल व्‍हाउचर, तकनीकी और प्रशासकीय स्वीकृतियों की ब्यौरेवार संपूर्ण जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- ‘’3’’ अनुसार है।

दतिया जिले में विभाग द्वारा संचालित योजनाएं

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

101. ( क्र. 1865 ) श्री राजेन्‍द्र भारती : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दतिया जिले के अंतर्गत कृषि विभाग द्वारा किसानों के किन-किन योजनाओं में क्या-क्या लाभ दिया जाता है? कृपया योजनावार वर्षवार विवरण दें। (ख) विभाग द्वारा एस.सी./एस.टी. वर्ग के किसानों के पक्ष में कौन-कौन सी योजनाएं संचालित की जाती है? कृपया योजना के नाम एवं विवरण की जानकरी दें। (ग) उक्त योजनाओं में वर्ष 2019-20 से दतिया जिला में एस.सी./एस.टी. किसान को कौन-कौन सी योजनाओं के अंतर्गत लाभांवित किया गया है? कृपया ग्रामवार 2019-20 से प्रश्‍न दिनांक तक लाभांवित किये गये किसानों की सूची प्रदान करें। (घ) दतिया कृषि उपज मण्‍डी समिति में किसानों के हित में कौन-कौन सी योजनाएं एवं कार्य किये गये है? कृपया उल्लेख करें। मण्‍डी से कितनी राजस्‍व प्राप्‍त हो रहा है? कृपया वर्ष 2019-20 से प्रश्‍न दिनांक तक का आय-व्‍यय का ब्‍यौरा सहित कैशबुक और प्रस्‍तावों/निर्णयों की प्रति प्राप्‍त करावें।

किसान कल्याण मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- ‘’1’’ एवं ‘’2’’ अनुसार है। (ख) विभाग द्वारा एस.सी./एस.टी. वर्ग के किसानों हेतु विशेष योजना ''प्रायवेट एजेंसियों ठेकेदारों द्वारा कृषकों के खेतों पर सफल नलकूप खनन पर सहायता'' योजना संचालित है। विभाग में संचालित सभी योजनाओं में सभी वर्ग के कृषकों को जिसमें एस.सी./एस.टी. वर्ग के कृषक भी सम्मिलित है को योजनाओं के दिशा-निर्देश अनुसार लाभांवित किया जाता है। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- ‘’1’’ एवं ‘’2’’ अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- ‘’3’’ अनुसार है।                            (घ) कृषि उपज मंडी समिति दतिया में किसानों के हित में 05 रूपये में भोजन कूपन योजना इत्‍यादि संचालित है, जिस हेतु वर्ष 2019-20 से वर्तमान आज दिनांक तक भोजन कूपन योजना पर कृषि उपज मंडी समिति दतिया द्वारा राशि रूपये 146470.00 व्‍यय की गयी है। कृषि उपज मंडी समिति दतिया, जिला दतिया के प्रांगण में किसानों की उपज की सुरक्षा एवं प्रांगण में उनकी ट्राली इत्‍यादि के सुचारू आवागमन के लिए मंडी प्रांगण की बाउण्‍ड्रीवॉल एवं रोड इत्‍यादि सहित अन्‍य विभिन्‍न निर्माण कार्य कराये गए है, शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- ‘’4’’ अनुसार है।

 

 

 

महाविद्यालयों में समुचित व्‍यवस्‍थाएं

[उच्च शिक्षा]

102. ( क्र. 1870 ) श्री ओमकार सिंह मरकाम : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि डिण्‍डौरी जिले में संचालित महाविद्यालयों में उपयुक्‍त एवं पर्याप्‍त भवन, पीने के पानी, खेल मैदान, बिजली, सड़क है? अगर हाँ तो गाडासरई महाविद्यालय में सड़क क्‍यों नहीं है? अगर नहीं तो उपरोक्‍त आवश्‍यक व्‍यवस्‍था क्‍यों नहीं है? कब तक सभी व्‍यवस्‍था होगी समय-सीमा बतावें।

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : जी हां। डिण्‍डौरी जिले के अंतर्गत संचालित महाविद्यालय में शासकीय महाविद्यालय गाडासरई को छोड़कर शेष महाविद्यालयों में पर्याप्त भवन, पीने का पानी, खेल मैदान, बिजली एवं सड़क सुविधा उपलब्ध है। शासकीय महाविद्यालय गाडासरई जिला डिण्‍डौरी में खेल मैदान तथा पहुंच मार्ग विकास की कार्यवाही परीक्षणाधीन है। समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है।

खेल व्‍यवस्‍थाओं की जानकारी

[खेल एवं युवा कल्याण]

103. ( क्र. 1871 ) श्री ओमकार सिंह मरकाम : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि डिण्‍डौरी जिले में खेल व्‍यवस्‍था उपयुक्‍त एवं पर्याप्‍त है अगर हाँ तो सर्व सुविधायुक्‍त क्रिकेट मैदान, फुटबाल मैदान, स्‍टेडियम, ऑडिटोरियम कबड्डी मैदान आदि कहां है स्‍थान का नाम निर्माण में की गई व्‍यय राशि, मद, वर्ष बतावें और अगर नहीं तो उपयुक्‍त खेल व्‍यवस्‍था क्‍यों नहीं है। कब तक व्‍यवस्‍था हो जावेगी?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : जी हाँ। खेल और युवा कल्याण विभाग के आधिपत्य का डिण्डौरी में बिरसामुण्डा स्टेडियम स्थित है, जिसमें क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, खो-खो, हॉकी, एथलेटिक्स, वॉलीबॉल, आर्चरी आदि खेलों की सुविधाएं उपलब्ध है। उक्त स्टेडियम का निर्माण लागत राशि रू. 213.95 लाख से निर्माण एजेंसी लोक निर्माण विभाग डिण्डौरी द्वारा वर्ष 2020 में आई.ए.पी. मद के अन्तर्गत किया गया है। अतः शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

कनिष्‍ठ को प्रभार दिया जाना

[सहकारिता]

104. ( क्र. 1879 ) श्री देवेन्द्र पटेल : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रीवा जिला अंतर्गत सेवा सहकारी समिति चौखण्‍डी में समिति प्रबंधक का प्रभार वर्तमान में किसके पास है? इनका मूल पद क्‍या है? क्‍या यह सही है कि इसी समिति में सहायक समिति प्रबंधक पदस्‍थ होने के बावजूद भी विक्रेता को नियम विरूद्ध प्रभार दिया गया है? यदि हाँ, तो क्‍यों? (ख) क्‍या संयुक्‍त आयुक्‍त रीवा संभाग रीवा एवं उपायुक्‍त सहकारिता रीवा द्वारा उक्‍त प्रभारी समिति प्रबंधक को हटाये जाने व गबन की राशि वसूल किये जाने के निर्देश दिये जाने के बाद भी कार्यवाही न किये जाने के क्‍या कारण हैं? (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) के मामले में कब तक नियमानुसार कार्यवाही की जाकर वरिष्‍ठ कर्मचारी को प्रभार दिया जायेगा?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) श्री द्वारिका प्रसाद चतुर्वेदी। सहायक समिति प्रबंधक। जी नहीं। (ख) पूर्व के प्रभारी समिति प्रबंधक को समि‍ति प्रबंधक चौखण्डी के प्रभार से हटा दिया गया है, आदेश की प्रति संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। गबन की राशि का प्रकरण म.प्र. सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 64 के अंतर्गत न्यायालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, रीवा में प्रचलन में है। (ग) उत्तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "इकतालीस"

निजी क्षेत्रों से क्रय सामग्री की गुणवत्‍ता जांच

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

105. ( क्र. 1880 ) श्री देवेन्द्र पटेल : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग में ऐसी कौन-कौन सी योजनाएं है जिनमें कृषकों अथवा संस्थाओं को किट, सामग्री या यंत्र या अन्य मटेरियल निजी क्षेत्र से क्रय कर आपूर्ति कराई जाती है? निजी क्षेत्र द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाली उक्‍त  सामग्री  की गुणवता जांच की क्या प्रक्रिया है? क्या इसका पूर्णतः पालन विभाग में किया जा रहा है? (ख) प्रश्‍नांश (क) उल्लेखित योजनाओं में निजी क्षेत्र से आपूर्ति हेतु वर्तमान में किन-किन संस्थाओं/एजेंसियों को कार्य दिया गया है? किस एजेंसी से कितनी राशि की सामग्री वर्षवार क्रय की गई है? क्या ये आपूर्तिकर्ता स्वयं निर्माता है या मात्र आपूर्तिकर्ता? विभाग में वर्तमान में कार्य कर रही/आपूर्ति कर रही एजेंसियों की जानकारी पूर्ण पता सहित बतावें साथ ही उन‌को किस-किस वस्‍तु की आपूर्ति का कार्य दिया गया है?

 किसान कल्याण मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) विभागीय योजनाओं में कृषकों अथवा संस्‍थाओं को किट, सामग्री या यंत्र या अन्‍य मटेरियल निजी क्षेत्र से क्रय कर आपूर्ति नहीं कराई जाती है। केवल हस्‍तचलित एवं बैलचलित कृषि यंत्र/पौध संरक्षण यंत्र, कृषि उद्योग विकास निगम के माध्‍यम से कृषकों की मांग अनुसार विकासखंड स्‍तर पर भंडारित किये जाते है एवं कृषक अपने अंश की राशि प्रदान कर उक्‍त सामग्री का क्रय करते है तथा जिला अधिकारी द्वारा अनुदान राशि का भुगतान उपरोक्‍त संस्‍था को किया जाता है। इन सामग्रियों की गुणवत्‍ता सुनिश्चित करने का दायित्‍व कृषि उद्योग विकास निगम का रहता है। (ख) उत्‍तरांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में जानकारी निरंक है।

राशि आहरित कर कार्य न कराये जाने का मामला

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

106. ( क्र. 1881 ) श्री देवेन्द्र पटेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                      (क) क्‍या रायसेन जिले के विकासखंड सिलवानी अंतर्गत ग्राम पंचायत डाबरी में हितग्राही राजा पुत्र शेरसिंह, दीनदयाल पुत्र गजराज, प्रेमरानी पत्‍नी भैयालाल के कूप निर्माण कार्य हेतु कोई राशि जारी/ आ‍हरित/आवंटित की गई है या भुगतान किया गया है तो किसको? क्‍या उक्‍त कार्य कराये गये है यदि हाँ, तो उक्‍त कार्यों की भौतिक सत्‍यापन रिपोर्ट, फोटो इत्‍यादि उपलब्ध करावें? (ख) क्‍या प्रश्‍नांश (क) उल्‍लेखित कार्यों की राशि फर्जीवाड़ा व जालसाजी कर पंचायत सचिव द्वारा आहरित कर ली गई है और हितग्राहियों को किसी प्रकार की राशि प्राप्‍त नहीं हुई और न ही उल्‍लेखित कूप निर्माण के कार्य हुए है? क्‍या इस गंभीर मामले की उच्‍चस्‍तरीय जांच कराई जाकर दोषियों को दंडित किया जायेगा? नहीं तो क्‍यों? (ग) क्‍या इसी पंचायत द्वारा शांतिधाम निर्माण व स्‍वच्‍छता परिसर की राशि निकालकर किसी प्रकार का निर्माण नहीं कराया गया है? यदि नहीं तो क्‍यों?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट ‘’1’’ अनुसार है। (ख) जी नहीं। प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित कार्यों में नियोजित श्रमिकों को उनके खाते में एवं अर्द्धकुशल श्रमिकों के खाते में एफ.टी.ओ. के माध्‍यम से भुगतान किया गया तथा सामग्री की राशि कपिलधारा कूप हितग्राही (निर्माण एजेंसी स्‍वयं हितग्राही है) को एफ.टी.ओ. के माध्‍यम से भुगतान किया गया है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट-‘’2’’ अनुसार है।

अनियमितता पर कार्यवाही

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

107. ( क्र. 1887 ) श्री बाला बच्चन : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                               (क) विगत 02 वर्षों में खरगोन जिले के ग्राम डाबरिया, पंचायत राजपुरा की कॉलोनी गोकुल संबंधित कितनी शिकायत (सी.एम. हेल्पलाइन/जनसुनवाई। वरिष्ठ कार्यालय से) किसी भी माध्यम से सक्षम अधिकारी कार्यालय में प्राप्त हुई है? उन शिकायतों पर हुए पत्राचार की छायाप्रति देवें। (ख) ग्राम डाबरिया, पंचायत राजपुरा जिला खरगोन की कॉलोनी गोकुल के भूस्वामी/विकासकर्ता को जारी सभी कॉलोनी विकास अनुमति, कॉलोनी विकास पूर्णता तथा प्लाट बेचने की अनुमति वाले प्रकरण के दस्तावेज की छायाप्रति संलग्न नोटशीट सहित देवें। (ग) बिना ओव्हरहेड पानी टंकी, बिना रेरा पंजीयन तथा बिना प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की N.O.C. लिए उक्त कॉलोनी को विकास पूर्णता देने का कारण बतावें। (घ) प्रश्‍नांश "ग" अनुसार इसके जिम्मेदारों के नाम, पद‌नाम देकर बतावें कि इसके लिए विभाग इन पर कब तक कार्यवाही करेगा?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) से (घ) जानकारी संकलित की जा रही है।

मंडी नि‍धि की सड़क व फसल बीमा

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

108. ( क्र. 1888 ) श्री बाला बच्चन : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में किसानों की कुल संख्या कितनी है? जिलावर किसान संख्या बतावें। (ख) राजपुर वि.स. क्षेत्र में विगत 05 वर्षों में मंडी निधि से कितनी सड़कें कहां-कहां बनी की जानकारी कार्य नाम, लागत, स्थान नाम सहित वर्षवार देवें। (ग) राजपुर वि.स. क्षेत्र में दिनांक 01-04-2020 से 15-01-2024 तक कितनी राशि का किस फसल का कितने किसानों का कितनी प्रीमियम राशि का फसल बीमा किया गया वर्षवार, खरीफ, रबी के संबंध में पृथक-पृथक देवें। (घ) प्रश्‍नांश "ग" अवधि में कितने किसानों को कितनी राशि का बीमा प्राप्त हुआ, खरीफ व रबी के संबंध में वर्षवार देवें।

किसान कल्याण मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) विभाग में किसानों की संख्‍या की जानकारी संधारित नहीं की जाती है। (ख) राजपुर वि.स. क्षेत्र में विगत 05 वर्षों में मंडी निधि से कोई भी सड़क निर्माण नहीं किया गया है। शेष जानकारी निरंक है। (ग) दिनांक 01.04.2020 से 15.01.2024 तक फसल बीमा की फसलवार किसानों के प्रीमियम राशि तथा वर्षवार, खरीफ, रबी की जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (घ) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है।

परिशिष्ट - "बयालीस"

जिला रतलाम के सैलाना विधान सभा की जानकारी

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

109. ( क्र. 1896 ) श्री कमलेश्वर डोडियार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला रतलाम के सैलाना विधानसभा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की कौन-कौन सी योजनाएं संचालित है एवं विगत तीन वर्षों में सैलाना विधानसभा क्षेत्र में विभाग द्वारा स्वीकृत राशि एवं कराये गये कार्यों की जानकारी वर्षवार उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्‍नांश (क) में उल्लेखित सैलाना विधानसभा क्षेत्र में स्थित ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, जनपद पंचायत के सदस्यों द्वारा कौन-कौन से प्रस्ताव विभिन्न निर्माण कार्य हेतु विगत तीन वर्षों में सक्षम अधिकारी को दिये गये है उक्त समस्त दिये गये प्रस्तावों की जानकारी एवं उक्त प्रस्तावों में स्वीकृत प्रस्तावों की जानकारी एवं अस्वीकृत एवं लंबित प्रस्तावों की जानकारी पृथक-पृथक उपलब्ध करावें। (ग) प्रश्‍नांश (क) में उल्लेखित सैलाना विधानसभा में स्थित ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, जनपद पंचायत में पदस्थ शासकीय कर्मचारियों के नाम, पदनाम एवं उन्हें विभागीय रूप से आंवटित मोबाईल नम्बरों की जानकारी उपलब्ध करावें एवं कितने अधिकारी/कर्मचारियों के विरूद्ध जांच प्रचलित है उसकी भी जानकारी देवें। (घ) क्या सैलाना विधानसभा क्षेत्र के विकास हेतु ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत सदस्यों एवं जिला पंचायत सदस्यों के लंबित समस्त प्रस्तावों को स्वीकृत कर विकास एवं निर्माण कार्य हेतु राशि देंगे यदि हाँ, तो कब तक निश्चित समयावधि, बतावें यदि नहीं तो क्यों नहीं?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- 'अ’ अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'ब’ अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- 'स’ अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- 'ब’ अनुसार है। कोई प्रस्‍ताव निर्णय हेतु लंबित नहीं है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

खेल मैदान की जानकारी

[खेल एवं युवा कल्याण]

110. ( क्र. 1897 ) श्री कमलेश्वर डोडियार : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला इंदौर, उज्‍जैन में विभाग के संरक्षण में संचालित खेल मैदानों एवं स्‍टेडियमों के नाम, पता, उनके संचालकगणों के नाम, खेल मैदान के विवरण एवं उन्‍हें विभाग द्वारा विगत तीन वर्षों में उपलब्‍ध कराई गई अनुदान एवं अन्‍य वित्‍तीय सहायता की जानकारी पृथक-पृथक उपलब्‍ध करावें एवं प्राप्‍त समस्‍त ऑडिट आपत्तियों की छायाप्रति उपलब्‍ध करावें। (ख) प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित जिलों के खेल मैदानों एवं स्‍टेडियमों में वर्तमान में किस-किस संस्‍था समिति या व्‍यक्ति विशेष का अवैध कब्‍जा है या उन्‍हें विभाग द्वारा उन्‍हें उक्‍त खेल मैदान एवं स्‍टेडियम लीज पर दे दिये गये हैं पृथक-पृथक संपूर्ण जानकारी उपलब्‍ध करावें। (ग) क्‍या जिला रतलाम के सैलाना विधानसभा क्षेत्र में स्थित सभी खेल मैदानों एवं स्‍टेडियम पर अवैध कब्‍जों को हटाये जाने के आदेश जारी करेंगे और उक्‍त खेल मैदानों एवं स्‍टेडियम की रंगाई पुताई एवं मरम्‍मत के आदेश देंगे यदि हाँ, तो कब तक निश्चित समयावधि बतावें। (घ) क्‍या सैलाना विधानसभा क्षेत्र में स्थित सभी स्‍कूलों एवं कॉलेजों के खेल मैदान एवं खेल सामग्री हेतु राशि स्‍वीकृत करेंगे यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं तो क्‍यों नहीं?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) खेल और युवा कल्‍याण विभाग के संरक्षण में जिला इन्‍दौर व उज्‍जैन में कोई भी स्‍टेडियम, खेल मैदान संचालित नहीं है। अत: शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ख) प्रश्‍नोत्‍तर 'क' के संदर्भ में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ग) खेल और युवा कल्‍याण विभाग के स्‍वामित्‍व का सैलाना विधानसभा क्षेत्र में कोई भी खेल मैदान एवं स्‍टेडियम नहीं है। अत: शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (घ) विभागीय नीति अनुसार खेल विभाग के स्‍वामित्‍व के खेल परिसर अथवा विभाग द्वारा संचालित खेल प्रशिक्षण केन्‍द्रों के खेल मैदान एवं खेल सामग्री हेतु राशि स्‍वीकृत करने का प्रावधान है। अत: शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

प्रकरणों को अकारण लंबित कर आर्थिक अनियमितता की जाना

[उच्च शिक्षा]

111. ( क्र. 1906 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मार्च 2020 से प्रश्‍न दिनांक तक विभाग में कितने महाविद्यालयों के मान्यता/संबद्धता के प्रकरण जमा कराये गये है? उनके नाम, पते, समिति का नाम, छात्र संख्या, संकाय, अन्य आवश्यक अनुमतियों के साथ, शुल्क, मान्यता/संबद्धता अवधि सहित संपूर्ण जानकारी का गौशवारा बनाकर बतायें। (ख) उपरोक्त के अनुक्रम में प्रकरण प्राप्ति से मान्यता/संबद्धता प्रदान करने तक कुल कितने कार्य दिवस में कार्य संपादित किया जाता है? सउदाहरण बतायें। (ग) उपरोक्त के अनुक्रम में कितने मान्यता के प्रकरण किस कारण से 03 माह से अधिक समय तक विभाग द्वारा अकारण लंबित रखे गये? कारण सहित महाविद्यालयवार पृथक-पृथक गौशवारा बनाकर बतायें। (घ) उपरोक्त के अनुक्रम में कितने महाविद्यालयों की मान्यता/संबद्धता प्रकरण अमान्य किये गये? कारण सहित महाविद्यालयवार गौशवारा बनाकर बतायें। (ड.) उपरोक्त के अनुक्रम में कितने प्रकरण विभागीय मंत्री के पास अपील में पहुँचे? उन पर कब और क्या कार्यवाही की? एकल नस्ती की छायाप्रति सहित महाविद्यालयवार गौशवारा बनाकर बतायें।

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (‍क) मार्च, 2020 से प्रश्‍न दिनांक तक विभाग में 295 महाविद्यालयों के मान्याता/सम्बद्धता के ऑनलाईन आवेदन प्राप्त हुए। नाम, पते, समिति का नाम, छात्र संख्या, संकाय सहित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट -''अ'' ''ब'' ''स'' अनुसार है। महाविद्यालय की मान्यता/सम्बद्धता की अवधि तीन वर्षों की होती है तत्पश्चात प्रक्रियानुसार निरन्तरता प्रदान की जाती है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- ''अ'' ''ब'' ''स'' अनुसार है। (ख) अशासकीय महाविद्यालयों के लिये जारी मार्ग-दर्शिका की समय-सारणी सहित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- ''द'' अनुसार है। (ग) निर्धारित अंतिम तिथि 30 सितम्बर तक प्राप्त आवेदन पत्रों पर समय-सारणी अनुसार कार्य संपन्न किया गया है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) मार्ग-दर्शिका अनुसार निर्धारित मापदण्डों की पूर्तियाँ न होने से प्रकरण अमान्य किये गये हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट उत्‍तरांश (क) के - ''अ'' ''ब'' ''स'' के कालम नं. 06 पर अंकित है। (ड.) रिव्यू में प्रकरण अस्वीकृत किये जाने पर शासन स्तर पर (प्रशासकीय विभाग) अंतिम अपील प्रस्तुत करने का प्रावधान है। अत: शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता।

आयुष विभाग में स्‍टॉफ एवं मशीनों की कमी से उत्‍पन्‍न स्थिति

[आयुष]

112. ( क्र. 1907 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्‍वालियर संभाग में विभाग अन्तर्गत कितने चिकित्सालय, कितनी डिस्‍पेन्‍सरी एवं अन्य कार्यालय कार्यरत है? उनके नाम, पते, स्टॉफ की जानकारी, डॉक्टरों, नर्सों एवं अन्य सपोर्टिंग स्टॉफ की जानकारी के साथ गौशवारा बनाकर पृथक-पृथक बतायें? (ख) क्या विभाग में स्वीकृत स्टॉफ के विरूद्ध कितना स्टॉफ कार्यरत है तथा आउटसोर्सिंग कितने कर्मचारी किस दर पर कहां कार्यरत है? मरीजों की जांच के लिये कौन-सी जांच मशीनें उपलब्ध है और कितनी मशीनों की आवश्यकता विभाग को ओर है? (ग) उपरोक्त के संबंध में विभाग की कितनी चल/अचल संपत्तियाँ हैं? कितने बैंक खाते है वह किस स्वरूप के है चालू खाता/बचत खाता? कार्यालयवार पृथक-पृथक जानकारी दें?                                     (घ) उपरोक्त के संबंध में 20 मार्च 2020 से प्रश्‍न दिनांक तक क्या-क्या खरीदी की गई? खरीदी गई सामग्री किस नियम प्रक्रिया का पालन करके संपादित की गई है?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) चिकित्सालय एवं औषधालय की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- ''अ'' अनुसार है। (ख) स्वीकृत, कार्यरत एवं आउटसोर्स की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- ''अ'' अनुसार है। मरीजों की जांच हेतु उपलब्ध मशीनों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- ''ब'' अनुसार है। वर्तमान आवश्यकता के अनुरूप उपलब्ध है। (ग) चल-अचल संपत्तियों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- ''स'' अनुसार है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''द'' अनुसार है। (घ) भंडार क्रय एवं सेवा उपार्जन नियमों के अनुसार क्रय कार्यवाही की गयी। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- ''ई'' अनुसार है।

मनरेगा के कार्यों की पूर्णता

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

113. ( क्र. 1909 ) श्री सुरेन्‍द्र सिंह हनी बघेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जनपद पंचायत डही में 1 जनवरी, 2023 से प्रश्‍न दिनांक तक मनरेगा अंतर्गत कितने सामुदायिक कामों के पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किये गये? ऐसे सभी पूर्णता प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित प्रति मय कार्य के मनरेगा पोर्टल पर अपलोड अंतिम जियोटेग फोटोग्राफ सहित दी जावें।                                         (ख) उपरोक्त में से पक्के काम कितने किये गये? उनमें प्रयुक्त निर्माण सामग्री की टेस्टिंग किस प्रयोगशाला से करवाई गई? लेब टेस्टिंग रिपोर्ट गई प्रमाणित प्रति दी जावें। यदि लेब टेस्टिंग नहीं कराई गई तो इन कामों की गुणवत्ता निर्धारण में किन मापदंडों का पालन किया गया? ऐसी लेब टेस्टिंग के बगैर इन कार्यों के पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए कौन अधिकारी दोषी है? ऐसे अधिकारियों पर क्या कार्यवाही की जाएगी और कब तक?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'अ’ एवं ‘अ-1' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- 'ब’ एवं 'ब-1' अनुसार है।

हितग्राही मूलक योजना की जानकारी

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

114. ( क्र. 1911 ) श्री गोपाल सिंह इंजीनियर : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कृषि विभाग द्वारा मध्यप्रदेश के किसानों के कल्याण हेतु हितग्राही मूलक योजना संचालित की जा रही है? यदि हाँ, तो योजनावार जानकारी उपलब्ध करायें। नियम आदेश की प्रतिलिपि उपलब्ध करावें? (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार जिला सीहोर में कितने किसानों को योजना का लाभ दिया गया हितग्राही संख्‍यावार एवं विकासखण्डवार जानकारी उपलब्ध करावें? (ग) जिला सीहोर में कितने किसानों को प्रधानमंत्री सम्मान निधि एवं मुख्यमंत्री सम्मान निधि योजना का लाभ दिया जा रहा है विकासखण्डवार जानकारी देवें एवं ऐसे कितने किसान है जो पात्र होने के उपरांत भी योजना के लाभ से वंचित है?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) जी हाँ, योजनावार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- ‘’1’’ एवं ‘’2’’ अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- ‘’3’’ अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- ‘’4’’ अनुसार है।

त्रिस्‍तरीय पंचायत राज व्‍यवस्‍था के कार्यों के दायित्‍व व निगरानी

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

115. ( क्र. 1914 ) श्री महेश परमार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                            (क) संविधान की 11वीं अनुसूची में वर्णित 29 विषयों से संबंधित एवं जिला पंचायत उज्जैन के क्षेत्रान्‍तर्गत कार्यरत विभागों का कार्यालय मैन्युअल एवं विभागीय कार्य प्रणाली पध्दति और निरीक्षण रोस्टर क्या है? त्रिस्तरीय पंचायतों की शक्तियों व कर्तव्‍य क्‍या है। त्रिस्‍तरीय पंचायतों को सौंपे गये विषयों से संबंधित विभिन्‍न विभागों के जिला स्‍तरीय विभाग प्रमुखों के जॉब चार्ट की प्रति देते हुए बताएं कि जिला स्‍तरीय विभाग प्रमुखों द्वारा निरीक्षण रोस्टर अनुसार किन-किन कार्यालयों के निरीक्षण वर्ष 2023-24 में कब-कब किए गए? निरीक्षण के दौरान कितने अधिकारी दोषी पाए गए। दोषी पाए गए अधिकारियों पर क्‍या अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई? तत्‍संबंधी निरीक्षण प्रतिवेदन व अनुशासनात्‍मक कार्यवाही संबंधी अभिलेखों की प्रतियां उपलब्‍ध करावें।                             (ख) त्रिस्तरीय पंचायतों को सौंपे गए 29 विषयों से संबंधित विभागों में वर्ष 2023-24 में उज्‍जैन जिले में कौन-कौन से कार्यों के लिए अनुमोदन स्वीकृति उज्‍जैन के वर्ष 2021-22 एवं वर्ष 2022-23 के वार्षिक लेखे तथा प्रशासन की रिपोर्ट की प्रतिलिपि उपलब्‍ध करावें। (ग) जिला उज्जैन कलेक्टर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत एवं 29 विभागों की बैठक विगत तीन वर्षों में कितनी बार आयोजित की बैठक का एजेंडा एवं बैठक कार्रवाई की प्रति उपलब्ध करावें? जिला उज्जैन कलेक्टर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा 29 विभागों के विभाग प्रमुखों के साथ संयुक्त हस्ताक्षर से विगत 3 वर्षों में कौन-कौन से कार्यों के लिए किन-किन मदों में किन-किन एजेंसी को भुगतान हेतु अनुमोदन एवं चेक पर संयुक्त हस्ताक्षर किए गए। संबंधित वित्तीय विवरण का संकलित अभिलेख प्रस्तुत करें।

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) से (ग) जानकारी संकलित की जा रही है।

बेरोजगार युवाओं को रोजगार एवं बेरोजगारी भत्‍ता

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल कौशल विकास एवं रोजगार ) ]

116. ( क्र. 1915 ) श्री महेश परमार : क्या राज्‍य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्य प्रदेश सरकार ने विगत 3 वर्षों में शिक्षित युवा बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता देने का कितना प्रावधान किया और कितने शिक्षित बेरोजगार युवाओं को लाभान्वित किया? कितने लोगों को मुख्यमंत्री सिखो-कमाओ योजनान्तर्गत रोजगार प्राप्त हुआ कितनो को बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है? (ख) उज्जैन जिले एवं उज्जैन जिले की समस्त विधानसभा में विगत 3 वर्षों में प्रतिवर्ष कितनी योजनाओं का क्रियान्वयन युवाओं के कल्याण एवं विकास के लिए किया गया है? बजट प्रावधान, क्रियान्वयन एवं संबंधित एजेंसी के विवरण तथा अनुबंध की प्रति के साथ जानकारी प्रस्तुत करें। (ग) चुनावी घोषणा पत्र अनुसार प्रत्येक घर में एक रोजगार देने के वायदे के मुताबिक विभाग ने क्या नीति तैयार की है? कितना बजट प्रावधान किया है? जिलेवार प्रत्येक विधानसभा में कितने बेरोजगारों को रोजगार दिया है? विस्तृत तथ्य को प्रमाणित करने वाले दस्तावेज प्रस्तुत करें। वर्तमान में उज्जैन संभाग में समस्त जिलों में कितने पंजीकृत बेरोजगार है?

राज्‍य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार ( श्री गौतम टेटवाल ) : (क) बेरोजगारी भत्‍ता के संबंध में विभाग अंतर्गत कोई योजना नहीं हैं। निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्‍ध कराने के लिये जॉब फेयर एवं कैरियर काउंसिलिंग योजना, औपचारिक शिक्षा प्राप्‍त युवाओं को पंजीकृत औद्योगिक एवं व्‍यवसायिक प्रतिष्‍ठानों में ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग की सुविधा प्रदान करने हेतु मुख्‍यमंत्री सीखो-कमाओ योजना संचालित की जा रही हैं। (ख) मुख्‍यमंत्री सीखो-कमाओ योजना एवं जॉब फेयर योजना का क्रियान्‍वयन किया जा रहा हैं। मुख्‍यमंत्री सीखो-कमाओ योजना अंतर्गत राज्‍य के लिये राशि रूपये 1000 करोड़ का बजट प्रावधानित है। योजना का क्रियान्‍वयन विभाग के अधीन कौशल विकास संचालनालय द्वारा किया जा रहा हैं। उज्‍जैन जिले के अंतर्गत एजेंसी (प्रतिष्‍ठान) का विवरण तथा अनुबंध की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-‘’एक’’ अनुसार है। जॉब फेयर योजनान्‍तर्गत कोई एजेन्‍सी अनुबंधित नहीं हैं। विगत 03 वर्षों में जिला रोजगार कार्यालय, उज्‍जैन को आवंटित राशि निम्‍नानुसार हैं:-

वर्ष

आवंटित राशि रूपये में

2020-21

100000

2021-22

120000

2022-23

250000

(ग) विभाग अंतर्गत मुख्‍यमंत्री सीखो-कमाओ योजना एवं जॉब फेयर योजना का क्रियान्‍वयन किया जा रहा हैं। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। विधानसभा वार जानकारी संधारित नहीं की जाती हैं, जिलेवार ऑफर लेटर प्रदान किये जाने संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- ‘’दो’’ अनुसार है। वर्तमान में उज्‍जैन संभाग के समस्‍त जिलों में कुल 301065 आवेदन एम.पी. रोजगार पोर्टल पर पंजीकृत हैं।

 

 

बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिलने से उत्‍पन्‍न स्थिति

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल कौशल विकास एवं रोजगार ) ]

117. ( क्र. 1920 ) श्री देवेन्द्र रामनारायन सखवार : क्या राज्‍य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में संचालित रोजगार कार्यालय में 15 जनवरी, 2024 की स्थिति में कितनी संख्या में शिक्षित बेरोजगारों ने पंजीयन कराया है? (ख) क्या प्रदेश के रोजगार कार्यालय के माध्यम से शिक्षित बेरोजगारों को शासकीय एवं अर्द्धशासकीय कार्यालयों में रोजगार उपलब्ध कराया जाता है? (ग) यदि हाँ, तो अप्रैल 2020 से प्रश्‍न दिनांक तक अवधि में किन-किन शिक्षित बेरोजगारों को किस-किस शासकीय, अर्द्धशासकीय कार्यालयों में किस-किस पद के लिए रोजगार उपलब्ध कराया गया है?

राज्‍य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार ( श्री गौतम टेटवाल ) : (क) 15 जनवरी, 2024 की स्थिति में एम.पी.रोजगार पोर्टल पर 32,31,472 शिक्षित आवेदकों ने पंजीयन कराया हैं। (ख) जी नहीं, रोजगार कार्यालयों द्वारा विभागों से रिक्‍त स्‍थान की अधिसूचना प्राप्‍त होने पर संबंधित विभाग को आवेदकों के नाम उपलब्‍ध कराये जाते हैं। (ग) प्रश्‍नावधि में किसी भी शासकीय संस्‍थान से अधिसूचना प्राप्‍त नहीं हुई हैं।

अम्‍बाह एवं गंधवानी विधानसभा क्षेत्र में पंचायतों के निर्माण कार्य

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

118. ( क्र. 1921 ) श्री देवेन्द्र रामनारायन सखवार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या मुरैना जिले की अम्‍बाह विधानसभा क्षेत्र के स्‍थानीय माननीय विधायकों द्वारा माह अप्रैल 2020 से प्रश्‍न दिनांक की अवधि में ग्राम पंचायतों के अंतर्गत निर्माण कार्यों में अनियमितताएं किये जाने के संबंध में जिला प्रशासन एवं जिला पंचायतों को शिकायती पत्र लिखे गये हैं? यदि हाँ, तो प्राप्‍त शिकायतों का विवरण दें। (ख) उन प्राप्‍त शिकायतों पर क्‍या -क्‍या कार्यवाही की गई? शिकायतवार विवरण दें? जिन प्राप्‍त शिकायतों पर कार्यवाही नहीं की गई तो क्‍यों? सूची दें।

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) एवं (ख) जानकारी संकलित की जा रही है।

कोल्‍ड स्‍टोरों में भण्‍डारित महुआ पर मंडी शुल्‍क की वसूली

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

119. ( क्र. 1926 ) श्री उमंग सिंघार : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश की किस-किस मंडी क्षेत्र में कितने कोल्ड स्टोर कब से स्थापित है? पृथक-पृथक विवरण नाम, मालिक का नाम, पता सहित विवरण दें। (ख) प्रश्‍नांश (क) के कोल्ड स्टोरों में वर्ष 2020 से प्रश्‍न दिनांक तक कितना महुआ भण्डारित था? पृथक-पृथक मात्रात्मक विवरण दें।                                    (ग) प्रश्‍नांश (ख) के अनुसार भण्डारित मात्रा पर कितना मंडी शुल्क देय था कितना किस-किस से क्रेता से वसूल किया गया, कितना शेष है तथा उक्त भण्डारित महुआ की निकासी के लिए अनुज्ञा पत्र लिए गए, कितनी मात्रा बिना अनुज्ञा के निकासी की गई पृथक-पृथक विवरण दें? (घ) प्रदेश की किस-किस मंडी के प्रांगण में महुआ की नीलामी होती है। केवल नाम बताएं, मंडी शुल्क महुआ पर मंडी अधिनियम 19 (2) या 19 (4) के तहत कहां-कहां वसूल किया गया है। इस विषय में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई और उस पर क्या कार्यवाही की गई? शिकायतवार विवरण दें।

किसान कल्याण मंत्री ( श्री ऐदल सिंह कंषाना ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

पेसा एक्ट अधिनियम अंतर्गत जनजातीय वर्ग के सदस्यों को अधिकार प्राप्त न होना

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

120. ( क्र. 1928 ) श्री उमंग सिंघार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                      (क) क्या मध्यप्रदेश सरकार द्वारा पेसा एक्ट तहत अनुसूचित जनजातीय के लिए विशेष प्रावधान किये गये हैं? अधिकार दिये गये हैं? पेसा एक्ट की प्रति एवं प्रदत्त अधिकारों का विवरण देवें।                                (ख) प्रदेश में लागू पेसा एक्ट के तहत अभी तक किस-किस जिले में कितने अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को क्या-क्या लाभ दिया गया है? जिलेवार लाभार्थियों की जानकारी उपलब्ध करावें।                           (ग) पेसा एक्ट के प्रचार-प्रसार हेतु एक्ट के क्रियान्वयन हेतु सरकार द्वारा क्या-क्या प्रयास किये गये है? इस कार्य पर अभी तक कितनी राशि का व्यय किया गया है? जिलेवार विवरण देवें।                                  (घ) क्या प्रदेश में पेसा एक्ट का क्रियान्वयन पूरी तरह से लागू कर दिया गया है? यदि हाँ, तो विवरण देवें। यदि नहीं तो क्यों? इसके लिए कौन उत्तरदायी है?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) एवं (ग) जानकारी संकलित की जा रही है। (घ) जी हाँ उत्‍तरांश (क) अनुसार शेष प्रश्‍न उद्भूत नहीं होता है।

अपर संचालक/संयुक्‍त आयुक्‍त के पदों का प्रभार दिया जाना

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

121. ( क्र. 1931 ) श्री योगेन्‍द्र सिंह (बाबा) : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्रामीण विकास विभाग में अपर संचालक, संयुक्त आयुक्त के कितने पद कब-कब से रिक्त है? क्या 2013 के बाद के विभाग में डी.पी.सी. नहीं हुई है? (ख) क्या विभाग ने 10 मई, 2023 के पत्र जारी कर रिक्त उच्च पदों का प्रभार देने की कार्यवाही प्रारंभ की थी यदि हाँ, तो कार्यवाही कब तक पूरी कर ली जायेगी? वर्तमान में कितने अधिकारियों को उच्च पद का प्रभार दिया गया है? (ग) क्या दिसम्बर 2023 में उच्च पद का प्रभार देने बैठक आहुत की गई थी? यदि हाँ, तो अपर संचालक, संयुक्त आयुक्त के पद पर प्रभार से संबंधित आदेश कब तक जारी हो जायेंगे?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट  अनुसार। (ख) जी हाँ। सामान्‍य प्रशासन विभाग के नियम/निर्देशों के तहत कार्यवाही की जाती है। (ग) जी हाँ। प्रश्‍नांश 'ख' के परिप्रेक्ष्‍य में शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "तैंतालीस"

 

 

जिम्‍मेदारों पर कार्यवाही

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

122. ( क्र. 1958 ) श्री शरद जुगलाल कोल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शहडोल जिले में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित कितनी शिकायते वर्ष 2018 से प्रश्‍नांश दिनांक के दौरान संबंधित विभाग के कार्यालयों को प्राप्‍त हुई का विवरण जिलावार, जनपदवार देवें। (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार प्राप्‍त शिकायतों में से कितनी शिकायते सचिव/रोजगार सहायक/ग्राम पंचायतों के निर्माण कार्य से संबंधित थी का विवरण पृथक से जिलेवार जनपदवार देवें। इन प्राप्‍त शिकायतों का निराकरण कब-कब किया गया? जिन ग्राम पंचायतों में सरपंचों द्वारा सचिवों के स्‍थानांतरण किये जाने बावत कार्य में सहयोग न किये जाने संबंधित की गई उन पर कब-कब, कौन-कौन सी कार्यवाही की गई। (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) अनुसार प्राप्‍त शिकायतों में से कितनी ऐसी शिकायत है जिनमें सचिव द्वारा निर्वाचन के बाद प्रश्‍नांश दिनांक तक की अवधि में खाते का संचालन पंचायतों में नहीं किया गया है इस पर किन जिम्‍मेदार अधिकारियों पर कार्यवाही के निर्देश देगें? (घ) प्रश्‍नांश (क), (ख) एवं (ग) अनुसार उल्‍लेखित आधारों पर कार्यवाही न करने के लिये कौन-कौन जिम्‍मेदार है उनके पदनाम सहित यह भी बतावें कि प्राप्‍त शिकायतों के निराकरण बावत क्‍या निर्देश देंगे।

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट-‘’अ’’ अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट- ‘’ब-1’’ एवं ‘’ब-2’’ अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट- ‘’स’’ अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट- ‘’द’’  अनुसार है।

निर्माणकारी गुणवत्‍ता के आधार पर भवनों का निर्माण

[उच्च शिक्षा]

123. ( क्र. 1966 ) श्री हरिशंकर खटीक : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या टीकमगढ़ जिले में शासकीय महाविद्यालयों के भवन निर्माणों का कार्य चल रहा है? अगर प्रश्‍न का उत्तर हाँ है तो कहाँ-कहाँ के किस-किस महाविद्यालयों के कितनी-कितनी स्वीकृत राशि से किस-किस दर पर किस ठेकेदार के द्वारा किस विभाग द्वारा किस उपंयत्री, सहायक यंत्री की देखरेख में कराया जा रहा है। (ख) प्रश्‍नांश (क) के आधार पर बतायें कि जो ठेकेदार एवं फर्म के माध्यम से कार्य कराये जा रहे है वह अपने गृह जिले से कितने किलोमीटर की दूरी पर रहते है। वहां कहां-कहां के निवासी है, उनका नाम एवं पता बतायें एवं यह भी बतायें कि जिन कार्यों के निर्माण कार्यों का मूल्यांकन एवं देखरेख की जा रही है वह भी कहां-कहां के निवासी है, कहां-कहा पदस्थ है और कहां-कहां के कार्य देख रहे है? (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) के आधार पर बतायें कि जब यह वही निवास नहीं करते तो क्या कार्य की गुणवत्ता ठीक हो रही होगी या नहीं? क्या मटेरियल सही लग रहा होगा या नहीं? अगर भवन खराब बना और दीवालों में क्रेक्स या अन्य खराबी आयी तो इसमें कौन-कौन दोषी माना जावेगा और क्या-क्या उनके विरूद्ध कार्यवाही होगी?

उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री इन्‍दर सिंह परमार ) : (क) जी हां। टीकमगढ़ जिले के जिन शासकीय महाविद्यालयों में निर्माण कार्य चल रहे हैं, उनकी जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट- 'अ' एवं 'ब' अनुसार है। (ख) एवं (ग) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट-'अ' एवं 'ब' अनुसार है।

परिशिष्ट - "चौवालीस"

शासकीय आवासों में अनाधिकृत रहवास

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

124. ( क्र. 2182 ) श्री नागेन्द्र सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्‍या प्रश्‍नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र के जनपद पंचायत रायपुर कर्चुलियान परिसर में स्थित शासकीय आवास में निवासरत ऐसे लोग जो जनपद कार्यालय रायपुर कर्चुलियान में पदस्‍थ नहीं हैं या सेवानिवृत्‍त होने के पश्‍चात् भी नियम विरूद्ध तरीके से निवासरत हैं, यदि हाँ, तो क्‍यों एवं क्‍या इन शासकीय आवासों को खाली कराया जायेगा व इनसे वर्तमान मूल्‍य पर राशि वसूली जायेगी? यदि हाँ, तो कब तक?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : जी हाँ। जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट  अनुसार है।

परिशिष्ट - "पैंतालीस"

मध्यान्ह भोजन योजना/पी.एम. पोषण योजना

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

125. ( क्र. 2189 ) श्रीमती अनुभा मुंजारे : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बालाघाट जिले में मध्यान्ह भोजन योजना/पी.एम. पोषण योजना अंतर्गत सभी विद्यालयों में गुणवत्ता पूर्ण भोजन मिल पा रहा है या नहीं? (ख) कितने स्कूलों में मध्यान्ह भोजन मिल पा रहा है कितने स्कूलों में नहीं मिल पा रहा है? (ग) मध्यान्ह भोजन में उच्च गुणवत्ता का भोजन मिल पा रहा है कि नहीं? (घ) मध्यान्ह भोजन योजना के लिए बालाघाट जिले को कितनी राशि आवंटित की गई? (ड.) क्‍या मध्यान्ह भोजन बनाने के लिए सभी नियमों का पालन हो रहा है या नहीं?

पंचायत मंत्री ( श्री प्रहलाद सिंह पटैल ) : (क) जी हाँ। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ख) जिले की समस्‍त 2716 शालाओं में मध्‍यान्‍ह भोजन प्रदाय किया जा रहा है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जी हाँ। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (घ) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट  अनुसार है। (ड.) जी हाँ। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

 परिशिष्ट - "छियालीस"