मध्यप्रदेश विधान सभा

प्रश्‍नोत्तर-सूची
मार्च, 2022 सत्र

बुधवार, दिनांक 09 मार्च, 2022

भाग-1
तारांकित प्रश्‍नोत्तर


बहोरीबंद विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत स्वास्थ्य सेवायें

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

1. ( *क्र. 971 ) श्री प्रणय प्रभात पाण्डेय : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विभाग द्वारा नवगठित स्लीमनाबाद तहसील में पूर्व से कार्यरत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन किया जा रहा है? (ख) प्रश्‍नांश (क) के उत्तर में यदि हाँ, तो प्रस्तावित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कितने बिस्तरीय होगा एवं उसमें कौन-कौन सी सुविधायें प्रदान किया जाना प्रस्तावित है? (ग) वर्तमान समय में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्लीमनाबाद में कितने पद स्वीकृत हैं तथा इन पदों पर कौन-कौन कब से पदस्थ हैं? कितने पद शेष हैं, प्रस्तावित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के संचालन हेतु कौन-कौन से नवीन पद स्वीकृत किये जायेंगे तथा यह अस्पताल कब से प्रारंभ होगा? (घ) बहोरीबंद विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत                कहां-कहां पर स्वीकृत पद अनुरूप कितने चिकित्सकों की पदस्थापना किया जाना शेष है, रिक्त पदों पर चिकित्सकों की नियुक्ति किस प्रकार से कब तक कर दी जावेगी? स्वास्थ्य केन्द्रवार                        जानकारी देवें।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ। (ख) प्रस्तावित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्लीमनाबाद 30 बिस्तरीय होगा, विभाग द्वारा विभिन्न शैय्याओं हेतु निर्धारित सुविधाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है।                                                        (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्लीमनाबाद में चिकित्सा विशेषज्ञ, शल्य क्रिया विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा अधिकारी, स्टॉफ नर्स, एल.एच.व्ही., नेत्र सहायक, रेडियोग्राफर, लेखापाल, ओ.टी. अटेन्डेंट, वार्डबॉय एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर के नवीन पद स्वीकृत किये जायेंगे, संस्था प्रारंभ करने की निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। विशेषज्ञ के पद रिक्त हैं, विशेषज्ञ के पद 100 प्रतिशत पदोन्नति का प्रावधान है, वर्ष 2016 से पदोन्नति का प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में विलंबित होने के कारण विशेषज्ञ की पदपूर्ति नहीं की जा सकी है। चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों की पूर्ति निरंतर जारी है, लोक सेवा आयोग से चयन सूची प्राप्त होने पर उपलब्धता एवं पद रिक्तता अनुसार पदस्थापना की जाती है। निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है।

राज्य संरक्षित स्मारकों के सम्बन्ध में

[पर्यटन]

2. ( *क्र. 106 ) श्री अनिरुध्द (माधव) मारू : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) म.प्र. के राज्य संरक्षित स्मारकों तक किन-किन साधनों से पहुँचा जा सकता है? क्या इन स्मारकों तक पहुंच मार्गों का निर्माण किया गया है? यदि नहीं, तो कब तक किया जा सकेगा?                                         (ख) विभाग एवं म.प्र. शासन द्वारा इन राज्य संरक्षित स्मारकों की सुरक्षा एवं रख-रखाव की दिशा में क्या-क्या प्रयास किये जा रहे हैं? (ग) क्या राज्य संरक्षित स्मारकों की जानकारी हेतु विभाग द्वारा कोई सूचना पटल (Information Board) एवं स्मारकों तक पहुँचने हेतु दिशा सूचक पटल (Arrow Mark Board) लगाए गए हैं? यदि हाँ, तो सूची उपलब्ध कराएं? यदि नहीं, तो उक्त वर्णित बोर्ड कब तक लगा दिये जाएंगे?

पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) मध्‍यप्रदेश के अधिकांश संरक्षित स्‍मारकों पर लोक परिवहन एवं निजी परिवहन से पहुंचा जा सकता है, लगभग सभी स्मारकों पर कच्‍चा/पक्‍का पहुंच मार्ग उपलब्‍ध है। सड़क निर्माण का कार्य विभाग के अंतर्गत नहीं आता है। समय-सीमा बताये जाना संभव नहीं है। (ख) सुरक्षा व्‍यवस्‍था हेतु अधिकांश स्‍मारकों पर सुरक्षा गार्ड एवं नियमित कर्मचारी तैनात किये गये हैं। (ग) जी हाँ, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार।

अस्‍पतालों का उन्‍नयन

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

3. ( *क्र. 804 ) श्री सचिन सुभाषचन्‍द्र यादव : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र कसरावद के सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र कसरावद को 100 बिस्‍तरों का सिविल अस्‍पताल में उन्‍नयन का प्रस्‍ताव स्‍वास्‍थ्‍य संस्‍थाओं की स्‍थापना/उन्‍नयन की सूची में सम्मिलित था? यदि हाँ, तो प्रश्‍न दिनांक तक तत्‍संबंध में क्‍या कार्यवाही की गई? (ख) उक्‍त उन्‍नयन सूची में कितने अस्‍पतालों के प्रस्‍ताव सम्मिलित थे? उनमें से कितने अस्‍पतालों के उन्‍नयन आदेश कब-कब जारी किए गये? दिनांकवार स्‍थानवार बतावें।                                                            (ग) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में कार्यवाही पूर्ण कर इसी वित्‍तीय वर्ष में उन्‍नयन किये जाने के आदेश जारी किये जाएंगे? यदि हाँ, तो कब तक?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ। स्वास्थ्य संस्थाओं की स्थापना/उन्नयन के प्रस्तावों की सूची में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कसरावद का सिविल अस्पताल में उन्नयन का प्रस्ताव विचारार्थ सम्मिलित किया गया था, किन्तु वित्तीय संसाधन सीमित उपलब्धता होने के कारण सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कसरावद का सिविल अस्पताल में उन्नयन के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया गया। (ख) स्वास्थ्य संस्थाओं की स्थापना/उन्नयन के प्रस्तावों की सूची में 2496 स्वास्थ्य संस्थाओं एवं 9 जिला चिकित्सालयों के प्रस्ताव सम्मिलित थे। उनमें से 256 स्वास्थ्य संस्थाओं एवं 7 जिला चिकित्सालयों के भवन उन्नयन एवं निर्माण कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 23.09.2021 को जारी की गई, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर निर्णय लिया जा सकेगा। समयावधि बताया जाना संभव नहीं है।

कोरोनाकाल में जारी मृत्यु प्रमाण पत्र

[योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी]

4. ( *क्र. 580 ) श्री लाखन सिंह यादव : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                                     (क) ग्वालियर जिले के विकासखण्ड भितरवार एवं घाटीगाँव (बरई) की समस्त ग्राम पंचायतों में दिनांक 20.03.2020 से प्रश्‍न दिनांक तक कोरोना काल में कितने-कितने मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किए गए? समस्त पंचायतों के माहवार संख्यात्मक आंकड़े उपलब्ध कराएं। (ख) उक्त अवधि में कितने अंतिम संस्कार पंचायत में होना पाया गया और कितने लोगों के अंतिम संस्कार पंचायत से बाहर होना पाये गए हैं? पंचायतवार संख्यात्मक आंकड़ों के साथ नाम, पते और मृत्यु के कारणों के साथ पूर्ण विवरण उपलब्ध कराएं। (ग) कोरोना काल में पंचायतों के रिकॉर्ड के आधार पर कुल कितनी मृत्यु कोरोना महामारी से होना पायी गयी और कितनी अन्य कारणों से पायी गयी? अलग-अलग नाम, पते और मृत्यु के कारणों सहित सूची उपलब्ध कराएं। (घ) क्या उक्त अवधि में जिला सांख्यिकीय कार्यालय द्वारा विभिन्न माध्यमों से मृत्यु के आंकड़े एकत्रित किए गए हैं? यदि हाँ, तो कब-कब और किन पत्रों के माध्यम से? उनकी प्रमाणित प्रतियाँ देते हुए उन पत्रों के परिपालन में पंचायतों द्वारा दी गयी जानकारी की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराएं। (ड.) कोरोना काल में शासन की कौन-कौन सी योजनाओं में कोरोना से हुई मृत्यु के लिए कितनी-कितनी आर्थिक सहायता कब-कब और किन-किन पीड़ित परिवारों को किन-किन माध्यमों से उपलब्ध करायी गयी? पूर्ण विवरण के साथ पंचायतवार सूची उपलब्ध कराएं।

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) से (ड़) जानकारी संकलित की जा रही है।

हनुवंतिया में इवेंट कंपनी की टेंट सिटी में मद्यपान की अनुमति

[वाणिज्यिक कर]

5. ( *क्र. 1315 ) श्री के.पी. सिंह कक्‍काजू : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या हनुवंतिया में इवेंट कंपनी की टेंट सि‍टी में शराब पिलाने की अनुमति दी गई है?                                            (ख) यदि हाँ, तो जीवनदायिनी नर्मदा नदी के तट पर शराब पिलाने और बेचने पर पूरी तरह पाबंदी होने के बावजूद अनुमति देने का क्‍या कारण है? (ग) क्‍या हनुवंतिया में शराब पिलाने और बेचना वैधानिक बनाने के लिए राजस्‍व निरीक्षक और तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट में हनुवंतिया को नर्मदा नदी के किनारे होना बताया है? (घ) यदि हाँ, तो क्‍या सरकार हनुवंतिया में इवेंट कंपनी की टेंट सिटी में शराब पिलाने की अनुमति निरस्‍त करके दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही करेगी?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) खण्‍डवा जिले के ग्राम हनुवंतिया में इवेंट कम्‍पनी के ऑनलाईन आवेदन पत्र के अनुक्रम में नियमानुसार सम्‍पूर्ण औपचारिकताओं की पूर्ति उपरांत टेंट सिटी ग्राम हनुवंतिया में दिनांक 31.12.2021 को एक दिवस के लिये प्रासंगिक अनुज्ञप्ति मध्‍यप्रदेश राज्‍य पर्यटन विकास निगम के अनापत्ति प्रमाण-पत्र तथा नियमानुसार जमा लायसेंस फीस के आधार पर जिला कलेक्‍टर के अनुमोदन उपरांत जारी की गई थी। (ख) जीवनदायिनी नर्मदा नदी हनुवंतिया से लगभग 14 कि.मी. दूर है। हनुवंतिया पर जो बैक वॉटर है, वह तवा नदी का बैक वॉटर है। (ग) तहसीलदार तहसील पुनासा जिला खण्‍डवा के पत्र क्रमांक/1319/कानू/2020 पुनासा, दिनांक 11.12.2020 अनुसार राजस्‍व निरीक्षक मून्‍दी से जांच अनुसार हनुवंतिया टापू से तवा नदी की दूरी लगभग 09 कि.मी. एवं नर्मदा नदी की मुख्‍य धारा मेलघाट की दूरी लगभग 14 कि.मी. होना बताया गया है। हनुवंतिया टापू तवा नदी के बैक वॉटर पर स्थित है। तहसीलदार तहसील पुनासा जिला खण्‍डवा के पत्र दिनांक 11.12.2020 की छायाप्रति संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है।                                                                       (घ) प्रश्‍नांश (क) के उत्‍तर के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "एक"

जल जीवन मिशन के कार्य में शासकीय सम्‍पत्ति को क्षति

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

6. ( *क्र. 1422 ) श्री सुरेन्‍द्र सिंह हनी बघेल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कुक्षी विधान सभा क्षेत्रांतर्गत वित्‍तीय वर्ष 2020-2021 एवं 2021-2022 में कौन-कौन से गांव में जल जीवन मिशन के कार्य हुए हैं? लागत, वर्तमान स्थिति इत्‍यादि की योजनावार जानकारी प्रदान करें। (ख) प्रश्‍नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में इन कार्यों को पूर्ण करने के दौरान निर्माणकर्ता ठेकेदारों ने कौन-कौन सी शासकीय सम्‍पत्ति और अद्योसंरचना, जिनमें मुख्‍यत: ग्रामीण सड़कें शामिल हैं, को नुकसान पहुँचाया गया है? शासकीय सम्‍पत्ति को हुए नुकसान की ग्रामवार जानकारी प्रदान करें।                                     (ग) प्रश्‍नांश (ख) के परिप्रेक्ष्‍य में ठेकेदारों द्वारा कितनी राशि क्षतिपूर्ति के रूप में ग्राम पंचायत को जमा करवायी गयी? यदि कोई राशि जमा नहीं की गयी तो क्‍यों? कारण स्‍पष्‍ट करें। क्षतिपूर्ति की राशि जमा नहीं करने वाले ठेकेदारों पर अधिकारियों द्वारा क्‍या कार्यवाही की गयी? यदि कोई कार्यवाही नहीं की गयी, तो कारण स्‍पष्‍ट करें? (घ) प्रश्‍नांश (ख) के परिप्रेक्ष्‍य में निर्माणकर्ता ठेकेदारों द्वारा शासकीय संपत्ति को जो नुकसान पहुँचाया गया है, उस सम्‍पत्ति का पुनर्निर्माण क्षतिपूर्ति के रूप में करवाया है और क्‍या पुनर्निर्माण कार्य गुणवत्‍ता युक्‍त है? यदि पुनर्निर्माण नहीं करवाया गया है तो ऐसे ठेकेदारों पर अधिकारियों द्वारा क्‍या कार्यवाही की गयी? यदि कोई कार्यवाही नहीं की गयी तो कारण स्‍पष्‍ट करें।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 एवं प्रपत्र 2 के अनुसार है। (ख) शासकीय संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया जा रहा है, अपितु ग्रामों में सी.सी. रोड पर ट्रेंच खोदकर पाईप लाईन का कार्य किया जा रहा है, जिसके लिये तोड़ी गयी सी.सी. रोड का गुणवत्‍ता पूर्ण सुधार कार्य पाईप लाईन बिछाने एवं टेस्टिंग के उपरांत संबंधित ठेकेदार द्वारा अनुबंध के प्रावधान के अंतर्गत करवाया जा रहा है, शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।                                                                (ग) एवं (घ) उत्‍तरांश "ख" के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

 

 

सीधी में राशन बांटे जाने के संबंध में

[महिला एवं बाल विकास]

7. ( *क्र. 155 ) श्री केदारनाथ शुक्ल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या सीधी जिले में महिला एवं बाल विकास पोषण आहार कार्यक्रम के तहत अकेले सीधी नगर में सितंबर, अक्‍टूबर एवं नवम्‍बर 2021 में लगभग 2 करोड़ रूपये का भुगतान किया गया? यह किसको एवं क्‍यों किया गया? (ख) माननीय मुख्‍यमंत्री जी के आदेश से केन्‍द्रों के बन्‍द होने के कारण                                                    घर-घर जाकर सूखा राशन बंटे उसकी आड़ में लोगों ने 2 करोड़ का घोटाला किया गया, क्‍या इसकी लोकायुक्‍त से जांच या पुलिस में एफ.आई.आर. दर्ज कराकर कार्रवाई की जायेगी?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी नहीं। प्रश्‍नावधि में स्व-सहायता समूहों द्वारा प्रदाय रेडी टू ईट के देयकों का भुगतान राशि रू. 11,77,710/- (रू. ग्यारह लाख सतहत्तर हजार सात सौ दस) मात्र का किया गया है। विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी नहीं, शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "दो"

स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रों में स्‍टॉफ एवं मशीनरी

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

8. ( *क्र. 1271 ) श्री नीलांशु चतुर्वेदी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र में किस-किस स्‍थान पर सामुदायिक प्राथमिक व उप स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र हैं? इन स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रों में कितने-कितने डॉक्‍टर व अन्‍य सर्पोटिंग स्‍टाफ, मशीनरी व वाहन हैं? स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रवार पृथक-पृथक विवरण दें। (ख) प्रश्‍नांश (क) के कितने स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रों के लिए अलग-अलग कितने-कितने चिकित्‍सकों के पद स्‍वीकृत होने के बाद भी रिक्‍त हैं, इन्‍हें कब तक भरा जायेगा, नहीं तो क्‍यों? (ग) प्रश्‍नांश (क) के स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रों की                                       कौन-कौन सी मशीनरी व वाहन बजट के अभाव में बंद या खराब पड़े हैं? इन्‍हें सुचारू रूप से संचालित करने की शासन की क्‍या योजना है?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) चिकित्सकों एवं अन्य सर्पोटिंग स्टॉफ व वाहन की जानकारी संलग्‍न  परिशिष्ट अनुसार है। स्वास्थ्य केन्द्रों में मापदण्ड अनुसार समस्त मशीन/उपकरण उपलब्ध हैं। (ख) विधानसभा क्षेत्र चित्रकूट अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बरोंधा, चित्रकूट, कारिगोही, बिरसिंहपुर एवं रिमारी में चिकित्सकों के 01-01 पद स्वीकृत होकर रिक्त हैं। रिक्त पदों की पूर्ति हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से निरंतर संविदा नियुक्ति की कार्यवाही जारी है, चिकित्सकों को दर्शित रिक्त स्थलों में से चिकित्सक द्वारा पदस्थापना स्थल चयन करने पर पदस्थापना की कार्यवाही की जाती है। निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/उप स्वास्थ्य केन्द्रों में निर्धारित मापदण्ड अनुसार समस्त प्रकार की मशीन मरीजों के उपचार हेतु उपलब्ध है। उक्त संस्थाओं में वाहन बजट के अभाव में बंद या खराब नहीं हैं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "तीन"

विवाहित बेटियों को अनुकंपा नियुक्ति

[सामान्य प्रशासन]

9. ( *क्र. 435 ) श्री विनय सक्सेना [ श्री कमलेश्‍वर पटेल, श्री रामचन्‍द्र दांगी, श्री विशाल जगदीश पटेल, श्री विजय रेवनाथ चौरे ] : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश में शासकीय कर्मचारी का निधन होने पर दी जाने अनुकम्पा नियुक्ति में बेटा न होने पर विवाहित बेटी को नौकरी दिए जाने का प्रावधान नहीं है? (ख) क्या सरकार विवाहित बेटी को पिता के परिवार से अलग मानती है? (ग) जब पिता की सम्पत्ति पर बेटे बेटी दोनों का हक है और वृद्ध माता पिता की देख-रेख का दायित्व बेटे बेटी दोनों का है, तो फिर बेटी के साथ भेदभाव करने का क्या कारण है? (घ) क्या सरकार नियमों में संशोधन कर बेटा न होने पर विवाहित बेटी को अनुकम्पा नियुक्ति देने का प्रावधान करेगी?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) एवं (ख) जी नहीं। (ग) एवं (घ) उत्‍तरांश ''क'' एवं ''ख'' के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

कोरोना महामारी में शासन द्वारा दी गई सुविधाएं

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

10. ( *क्र. 1128 ) श्री संजय शुक्ला : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पूर्व तारांकित प्रश्‍न क्र. 88, दिनांक 21 दिसंबर, 2021 के संदर्भ में विभाग द्वारा कोरोना से मृत हुये नागरिकों की जानकारी एकत्रित की जा चुकी है? यदि हाँ, तो तहसीलवार जानकारी उपलब्‍ध करायें? (ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में जिला इंदौर अंतर्गत कोरोना से मृतजनों के परिवारों द्वारा आवेदन जिला कलेक्‍टर इंदौर में किये गये थे? कितने आवेदकों को राशि दी गई? कितने को दी जाना शेष है? शेष रहे आवेदकों को कब तक राशि दी जायेगी? (ग) प्रश्‍नांश (ख) के संदर्भ में विधानसभा क्षेत्र क्र. 01 अंतर्गत कितने आवेदन प्राप्‍त हुये? कितनों में राशि वितरित की गई? कितने में शेष है? विलम्‍ब का क्‍या कारण है?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ। जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हाँ। जिला इंदौर, कार्यालय कलेक्टर में दिनांक 24.02.2022 तक 5485 आवेदन प्राप्त हुये हैं। इन आवेदनों का परीक्षण कर 2910 पात्र आश्रितों को 50,000/- रूपये की अनुग्रह राशि प्रदाय की गई। प्राप्‍त आवेदनों का परीक्षण निरंतर प्रक्रिया है, समय-सीमा बताना संभव नहीं है। (ग) विधान सभा क्षेत्रवार जानकारी संधारित नहीं की जाती है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "चार"

कूट रचित दस्‍तावेजों के आधार पर राशि का गबन

[वाणिज्यिक कर]

11. ( *क्र. 222 ) श्री प्रदीप पटेल : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या वर्ष 2015 से 2018 के दौरान सहायक आबकारी आयुक्‍त कार्यालय इंदौर में शराब लायसेंसियों के द्वारा किये गये बैंक चालान कूटरचना प्रकरण में शासन/आयुक्‍त आबकारी ग्‍वालियर के द्वारा प्रश्‍नतिथि तक किन-किन नामों/पदनामों के विरूद्ध क्‍या-क्‍या जांच के आदेश जारी किये गये? जारी सभी आदेशों की एक-एक प्रति उपलब्‍ध करायें। (ख) प्रश्‍नांश (क) में वर्णित प्रकरण में किस-किस नाम/पदनाम के जांच/विशेष जांच अधिकारियों द्वारा किन-किन बिन्‍दुओं पर जांच की गई/की जा रही है? बिन्‍दुवार विवरण दें। जो जांच/विशेष जांच की जा रही है/की गई है, उसे किस तयशुदा समय-सीमा में जांच पूर्ण की जानी चाहिये थी? जारी आदेशों की एक प्रति दें। क्‍या जांचों के लिये समय-सीमा नहीं रखी गई थी, क्‍यों? नियमों का उल्‍लेख करें तथा प्रति दें। (ग) प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित प्रकरण में प्रश्‍नतिथि तक कुल कितनी राशि की वसूली किस-किस से हो चुकी है? कुल कितनी राशि किस-किस से होना बाकी है? कब तक राशि की वसूली की जायेगी? कैसे की जायेगी का बिन्‍दुवार विवरण दें। राशि वसूली करने के लिये किन नामों/पदनामों को शासन द्वारा अधिकृत किया गया है? इन अधिकृतों के द्वारा प्रश्‍नतिथि तक राशि वसूली के लिये क्‍या-क्‍या आदेश जारी किये गये? जारी आदेशों की एक प्रति दें। (घ) प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित कूटरचना के इस प्रकरण में राज्‍य शासन द्वारा तत्‍कालीन सहायक आबकारी आयुक्‍त इंदौर को प्रश्‍नति‍थि तक क्‍यों निलंबित नहीं किया है? तत्‍काल निलंबन आदेश जारी कर कब तक बरखास्‍तगी की कार्यवाही कर राशि वसूली की कार्यवाही उक्‍त अधिकारी से शासन द्वारा की जायेगी?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-एक एवं दो अनुसार है। (ख) जिन बिन्‍दुओं पर जांच प्रचलित है। उनका विस्‍तृत ब्‍योरा पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-एक के संलग्‍न आरोप विवरण पत्र में अंकित है। मध्‍यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग के आदेश क्रमांक बी-7 (ए) 20/2017/2/पांच, दिनांक 23 जून, 2018 से विभागीय जांच संस्थित की जाकर विभागीय जांच आयुक्‍त मध्‍यप्रदेश शासन को जांचकर्ता अधिकारी नियुक्‍त किया गया था तदुपरांत शासन आदेश क्रमांक बी-7 (ए) 20/2017/2/पांच दिनांक 25 मई, 2021 से श्रीमती स्‍नेहलता श्रीवास्‍तव, (आई.ए.एस.) भा.प्र.से. सेवानिवृत्‍त को जांचकर्ता अधिकारी नियुक्‍त किया जाकर, जांच कार्यवाही 06 माह की समयावधि में पूर्ण कर जांच प्रतिवेदन प्रस्‍तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है। जो पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-तीन एवं चार अनुसार है। (ग) उक्‍त प्रकरण में समाहित कुल राशि 41,65,21,890/- में से प्रश्‍नतिथि तक रूपये 22,16,06,432/- की राशि वसूल की गई है एवं रूपये 19,57,21,828/- की बकाया राशि वसूल की जानी है। बिन्‍दुवार जानकारी का विवरण पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-पांच अनुसार है। कलेक्‍टर इन्‍दौर द्वारा बकाया राशि की वसूली मध्‍यप्रदेश भू-राजस्‍व संहिता 1959 की धारा 146 के प्रावधानों के अनुसार संबंधित बकायादारों की आर.आर.सी. जारी कर वसूली की कार्यवाही की जा रही है, जिसका विस्‍तृत विवरण पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-छ: अनुसार है। (घ) मध्‍यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा आदेश क्रमांक 2485/3114/2017/2/पांच, दिनांक 06 सितम्‍बर, 2017 द्वारा तत्‍कालीन सहायक आबकारी आयुक्‍त, जिला इन्‍दौर एवं 05 अन्‍य अधिकारी/कर्मचारियों को निलंबित किया गया था। उपरोक्‍त अधिकारियों/कर्मचारियों को शासन आदेश दिनांक 10 जनवरी, 2018 से निलंबन से बहाल किया गया है, जो पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-सात एवं आठ अनुसार है। विभागीय जांच प्रतिवेदन प्राप्‍त होने पर निष्‍कर्ष के आधार पर आगामी कार्यवाही की जा सकेगी।

घर-घर नल कनेक्‍शन सुविधा

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

12. ( *क्र. 188 ) श्री लक्ष्‍मण सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                                (क) चांचौड़ा विधानसभा क्षेत्र में कितने गांवों में घर-घर नल कनेक्‍शन की सुविधा दी जा चुकी है? (ख) चांचौड़ा विधानसभा क्षेत्र में प्रश्‍न दिनांक तक कौन-कौन से गांव ऐसे हैं, जो घर-घर नल कनेक्‍शन की सुविधा से वंचित हैं? (ग) जिन गांवों में घर-घर नल कनेक्‍शन की सुविधा नहीं हैं, उन गांवों में किस दिनांक तक सुविधा मिल सकेगी?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) 28 गांवों में। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) वर्ष 2024 तक समस्‍त गांवों में घर-घर नल कनेक्‍शन की सुविधा दिया जाना लक्षित है, निश्चित दिनांक बताया जाना संभव नहीं है।

हैण्‍डपम्‍प मरम्‍मत कार्य

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

13. ( *क्र. 720 ) श्री देवेन्‍द्र सिंह पटेल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                                 (क) दिनांक 01.04.2021 से रायसेन जिले के किन-किन विकासखण्‍डों में हैण्‍डपम्‍प मरम्‍मत तथा सुधार का कार्य किन-किन ठेकेदारों द्वारा किया जा रहा है तथा फरवरी 2022 की स्थिति में रायसेन जिले के किन-किन विकासखण्‍डों में कितने-कितने हैण्‍डपम्‍प खराब हैं तथा उनको क्‍यों नहीं सुधारा गया? (ख) रायसेन जिले में हैण्‍डपम्‍प मरम्‍मत तथा खराब हैण्‍डपम्‍प सुधारने हेतु सी.एम. हेल्‍पलाईन, अन्‍य माध्‍यम तथा रायसेन जिले के किन-किन विधायकों के पत्र मान. मंत्री जी तथा विभाग के अधिकारियों को कब-कब प्राप्‍त हुए तथा उन पर क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई?                                                           (ग) मान. विधायकों के पत्रों में उल्‍लेखित किन-किन खराब हैण्‍डपम्‍पों को किन-किन दिनांकों में सुधारा गया तथा संबंधित विधायकों को कब-कब अवगत कराया गया? (घ) क्‍या रायसेन जिले में बड़ी संख्‍या में हैण्‍डपम्‍प खराब हैं? यदि हाँ, तो उनके नियमित सुधार हेतु विभाग द्वारा क्‍या-क्‍या व्‍यवस्था की जा रही है?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार है, हैंडपंपों का सुधार कार्य विभाग की सतत संधारण प्रक्रिया के अंतर्गत निरंतर किया जाता है। (ख) रायसेन जिले में हैंडपंप मरम्‍मत तथा खराब हैंडपंप सुधारने हेतु सीएम हेल्‍पलाइन एवं अन्‍य माध्‍यम से दिनांक 01.04.2021 से 22.2.2022 तक कुल 2303 शिकायतें प्राप्‍त हुईं, जिनमें से 2211 शिकायतों का निराकरण किया गया एवं शेष 92 शिकायतों के निराकरण हेतु सतत संधारण प्रक्रिया के अंतर्गत कार्यवाही की जा रही है। रायसेन जिले के माननीय विधायकों से हैंडपंप सुधार के संबंध में प्राप्‍त पत्र एवं उन पर की गई कार्यवाही की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) माननीय विधायकों के पत्रों में उल्‍लेखित खराब हैंडपंपों के सुधार के कार्य के संबंध में जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-2 अनुसार है, हैंडपंप सुधार के संबंध में माननीय विधायक श्री रामपालसिंह जी को पत्र क्रमांक 822, दिनांक 22.2.2022 द्वारा अवगत कराया गया है। (घ) बड़ी संख्‍या में हैंडपंप खराब नहीं हैं, सूचना प्राप्‍त होने पर विभाग की सतत संधारण प्रक्रिया के अंतर्गत हैंडपंपों का सुधार कार्य नियमित रूप से कराया जाता है, विभाग में उपलब्‍ध संधारण अमले तथा आउट सोर्सिंग के माध्‍यम से सुधार कार्य की व्‍यवस्‍था है।

निजी बीमा कंपनियों की प्राप्‍त शिकायतें

[वित्त]

14. ( *क्र. 675 ) श्री तरूण भनोत : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                                                         (क) क्‍या प्रदेश के विभिन्‍न जिलों में कोरोना महामारी के दौरान निजी स्‍वास्‍थ्‍य बीमा कंपनियों के द्वारा पीड़ि‍त पक्ष को मुआवजा एवं मेडिकल क्‍लेम को समय पर भुगतान न किये जाने को लेकर शिकायतें मिली हैं? (ख) यदि हाँ, तो शिकायतों के निराकरण को लेकर शासन स्‍तर पर की जा रही कार्यवाही का विस्‍तृत ब्‍यौरा बतावें? (ग) जबलपुर जिले के अंतर्गत बीमाधारकों द्वारा मेडिकल क्‍लेम न दिये जाने को लेकर कितनी शिकायतें प्राप्‍त हुईं हैं और इनके निराकरण हेतु क्‍या कार्यवाही की है?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क), (ख) एवं (ग) भारत के संविधान के अंतर्गत सातवीं अनुसूची की कंडिका 43 एवं 47 अनुसार बीमा संबंधी विषयों के ऊपर सम्‍पूर्ण प्राधिकारिता केन्‍द्र शासन की है। अत: इस संबंध में शिकायतों का निराकरण केन्‍द्र सरकार/केन्‍द्र सरकार द्वारा प्राधिकृत संस्‍थाओं द्वारा किया जाना अपेक्षित है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

रिक्‍त पदों की पूर्ति

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

15. ( *क्र. 1503 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विदिशा जिले के सिरोंज-लटेरी विकासखण्‍डों में कितने शासकीय सिविल अस्‍पताल, सामुदायिक अस्‍पताल, प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र, उप स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र स्‍वीकृत हैं? विकासखण्‍डवार जानकारी दें। उक्‍त श्रेणी के अस्‍पतालों में चिकित्‍सकों, पैरामेडिकल एवं अन्‍य कर्मचारियों के कितने पद स्‍वीकृत हैं और स्‍वीकृत पदों के विरूद्ध कितने पद रिक्‍त हैं? र‍िक्‍त पदों की पूर्ति कब तक कर दी जावेगी? (ख) क्‍या विश्‍व स्‍वास्‍थ्‍य संगठन की गाईड लाईन एवं शासकीय स्‍वास्‍थ्‍य मापदण्‍डों के अनुकूल तथा जनसंख्‍या के अनुरूप सिरोंज एवं लटेरी विकासखण्‍डों में स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र पर्याप्‍त हैं या कितनी और आवश्‍यकता है? इसकी पूर्ति हेतु शासन ने क्‍या योजना तैयार की है? माननीय मुख्‍यमंत्री जी की घोषणानुसार ग्राम उनारसीकलां तहसील लटेरी जिला विदिशा में प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र कब तक स्‍वीकृत कर दिया जावेगा? क्‍या माननीय मुख्‍यमंत्री कार्यालय से ए मॉनिट में सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र लटेरी का उन्‍नयन सिविल अस्‍पताल में करने हेतु विभाग को पत्र प्राप्‍त हुआ है? यदि हाँ, तो कब एवं विभाग द्वारा क्‍या कार्यवाही की गई है?                                          (ग) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में विदिशा जिले के प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र आनंदपुर, प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र रूसल्‍ली साहू, प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र गरेंठा में कितना स्‍टॉफ पदस्‍थ है? उसके विरूद्ध कितने पद रिक्‍त हैं? रिक्‍त पदों की पूर्ति कब तक कर दी जावेगी? क्‍या उक्‍त प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रों के स्‍टाफ का अनुसंलग्‍न किन-किन अस्‍पतालों में किया गया है एवं किसके आदेश से? आदेशों की छायाप्रति उपलब्‍ध करावें। (घ) उप स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र, प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र, सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र, सिविल हॉस्पिटल स्‍वीकृत करने की क्‍या गाईड लाईन है? छायाप्रति उपलब्‍ध करावें। विदिशा जिले में दिनांक 01 अप्रैल, 2019 से कहां-कहां उक्‍त हॉस्पिटल स्‍वीकृत किये गये हैं? प्रशासकीय स्‍वीकृति की छायाप्रति उपलब्‍ध करावें। सिरोंज-लटेरी में कौन-कौन से अस्‍पताल प्रस्‍तावित है? (ड.) सिविल हॉस्पिटल सिरोंज की एक्‍स-रे मशीन कब से खराब है एवं नवीन एक्‍स-रे मशीन कब तक उपलब्‍ध करा दी जावेगी?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जिला विदिशा के विकास खण्ड सिरोंज अंतर्गत 01 सिविल अस्पताल, 02 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 36 उप स्वास्थ्य केन्द्र एवं विकास खण्ड लटेरी अंतर्गत 01 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 02 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 22 उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्टि के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। पद पूर्ति की कार्यवाही निरंतर जारी है, निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है। (ख) भारतीय लोक स्वास्थ्य मानकों के निर्धारित मापदण्ड अनुसार विकास खण्ड सिरोंज में 1 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 3 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 1 उप स्वास्थ्य केन्द्र एवं विकास खण्ड लटेरी में 02 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 5 उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता है। जी हाँ। ग्राम उनारसीकलां में नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना के प्रस्ताव पर वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर निर्णय लिया जा सकेगा, निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है। जी हाँ। दिसम्बर 2021 में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लटेरी का सिविल अस्पताल में उन्नयन का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, प्रस्ताव पर वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर निर्णय लिया जा सकेगा। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्टि के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। पद पूर्ति की कार्यवाही निरंतर जारी है, निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है। उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के स्टाफ का अनुसंलग्न अन्य संस्थाओं में नहीं किया गया है, शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।                                         (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्टि के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्टि के प्रपत्र ''द'' अनुसार है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्टि के प्रपत्र ''इ'' अनुसार है। (ड.) सिविल अस्पताल सिरोंज की एक्से-रे मशीन दिनांक 10.11.2021 से एम हेल्थ केयर टेक्नीशियन द्वारा सूचना अनुसार खराब है एवं नवीन 100 एम.ए. एक्स-रे मशीन के क्रय आदेश मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी विदिशा के द्वारा ई.एम.एम.एस. वेबपोर्टल के माध्यम से क्रय आदेश क्रमांक 722029981045, दिनांक 24.02.2022 के द्वारा जारी किये गये हैं।

मान डेम जल समूह प्रदाय योजना

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

16. ( *क्र. 1406 ) श्री उमंग सिंघार : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                                       (क) क्‍या प्रश्‍नकर्ता द्वारा दिनांक 21 दिसम्‍बर, 2021 को प्रश्‍न क्रमांक 764 में मान डेम जल समूह प्रदाय योजना हेतु स्‍वीकृत होने के पश्‍चात निविदा जारी कर टेण्‍डर प्रक्रिया होने के बाद भी शासन द्वारा योजना की प्रशासकीय स्‍वीकृति निरस्‍त किये जाने का कारण पूछा गया था? (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार यदि हाँ, तो उक्‍त प्रश्‍न क्रमांक के बिन्‍दु क्रमांक (घ) के उत्‍तर में शासन द्वारा बताया गया है कि जल जीवन मिशन के मापदण्‍डानुसार योजना संशोधित किये जाने से निरस्‍त की गई थी? (ग) प्रश्‍नांश (ख) अनुसार यदि हाँ, तो किस मापदण्‍ड के अनुसार योजना को निरस्‍त किया था एवं उक्‍त योजना को संशोधित किये जाने हेतु शासन द्वारा क्‍या कार्यवाही की गई? यदि कार्यवाही की गई हो तो संपूर्ण ब्‍यौरा देवें एवं यदि कार्यवाही नहीं की गई है तो क्‍यों? कारण बतावें तथा कार्यवाही कब तक की जावेगी?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। (ग) योजना को जल जीवन मिशन के मापदण्‍डों के अनुसार संशोधित किया जाना था, तदनुसार योजना की संशोधित डी.पी.आर. तैयार की गयी है तथा दिनांक 29.12.2021 को राज्‍य स्‍तरीय योजना स्‍वीकृति समिति का अनुमोदन प्राप्‍त किया गया है, शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

बड़वानी जिले में G.S.T. चोरी पर कार्यवाही

[वाणिज्यिक कर]

17. ( *क्र. 1177 ) श्री सुनील सराफ : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                                                     (क) माँ गायत्री कंस्‍ट्रक्‍शन/गायत्री कंस्‍ट्रक्‍शन, यादव कंस्‍ट्रक्‍शन, विजय यादव, अजय यादव सभी जुलवानिया जिला बड़वानी के G.S.T. नंबर देवें? G.S.T. विधान के पूर्व इनके टिन नंबर भी                                                             पृथक-पृथक देवें। (ख) उपरोक्‍त चारों द्वारा G.S.T. विधान लागू होने के बाद समस्‍त G.S.T. विवरणि‍काओं का विवरण वर्षवार पृथक-पृथक देवें। इन विवरणि‍काओं में इनके द्वारा प्रस्‍तुत गिट्टी, रेत, सीमेंट, सरिया के बिलों की जानकारी फर्मवार पृथक-पृथक वर्षवार बतावें। (ग) उपरोक्‍त जानकारी टिन नंबर की अंतिम 3 वर्षों के संबंध में भी देवें। क्‍या कारण है कि उपरोक्‍त (क) अनुसार फर्मों द्वारा टिन व G.S.T. में भारी कर चोरी की जा रही है लेकिन विभाग इन पर कार्यवाही नहीं कर रहा है? विभाग ने खनिज शाखा बड़वानी में इन चारों फर्मों के अभिवहन पास की दिनांक 01.01.2015 से 31.12.2018 तक जांच क्‍यों नहीं की, जिसमें भारी मात्रा में खनन का उल्‍लेख है लेकिन टिन व G.S.T. में उल्‍लेख नहीं है? (घ) विभाग खनिज शाखा बड़वानी से प्रश्‍नांश (ग) अनुसार कब तक अजय यादव व अन्‍य तीन फर्मों के अभिवहन पास प्राप्‍त कर इनके टैक्‍स चोरी की गणना कर इन पर कार्यवाही करेगा? यदि नहीं, तो क्‍यों? इन्‍हें संरक्षण देने का कारण स्‍पष्‍ट करें।

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) प्रश्‍नांश की जानकारी इस प्रकार है :- (1) माँ गायत्री स्‍टोन क्रेशर, निहाली जुलवानिया, प्रो. श्री अजय कुमार यादव GSTIN-23AACPY8528R3ZR, VAT- टिन 23189119044, माँ गायत्री कंस्‍ट्रक्‍शन जुलवानिया प्रो. श्री अजय कुमार यादव के नाम पूर्व में वेट टिन 23092204241 प्रभावशील था, जो दिनांक 12.06.2017 से निरस्‍त है। (2) महाकाल सर्विस सेंटर, जुलवानिया, प्रो. श्री अजय कुमार यादव GSTIN-23AACPY8528R2ZS, (3) यादव कंस्‍ट्रक्‍शन, जुलवानिया, प्रो. श्री विजय कुमार यादव, GSTIN-23ABAPY4172A1ZO,VAT- में पंजीयत नहीं थे। (4) पी.सी. यादव, जुलवानिया फर्म के भागीदार (1) श्री विजय यादव (2) श्री अजय यादव,                                                                                                          GSTIN-23AACPY8528R3ZR,VAT- टिन 23182202785 (ख) जी.एस.टी. के तहत जी.एस.टी.एन. पोर्टल पर प्रश्‍नांश (क) के उत्‍त्‍ार में उल्‍लेखित व्‍यवसाइयों की विवरणी अनुसार टेक्‍सेवल टर्नओवर, आई.टी.सी. एवं जमा कर की वर्षवार जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। जी.एस.टी. के तहत जी.एस.टी. नेटवर्क के पोर्टल पर प्रस्‍तुत विवरणी में वस्‍तुवार बिल की जानकारी विभागीय अधिकारियों को उपलब्‍ध नहीं है। अत: प्रश्‍नांश में चाही गई जानकारी दिया जाना संभव नहीं है। (ग) प्रश्‍नांश (ख) के उत्‍तर में संलग्‍न परिशिष्‍ट में वर्षवार जानकारी दी गयी है। कर अपवंचन के तथ्‍य विभाग के संज्ञान में आने पर विधि अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाती है। शासकीय विभागों/संस्‍थानों से जानकारी प्राप्‍त होने पर‍ विभाग द्वारा आवश्‍यक सत्‍यपान पश्‍चात विधिक प्रावधानों के तहत कार्यवाही सुनिश्चित की जाती है। सहायक आयुक्‍त, वाणिज्यिक कर, सेंधवा वृत्‍त द्वारा दिनांक 23.02.2022 को खनिज अधिकारी जिला बड़वानी की ओर पत्र प्रेषित कर जिले के खनन कर्ताओं से संबंधित जानकारी उपलब्‍ध कराने का अनुरोध किया गया है। खनिज विभाग से जानकारी प्राप्‍त कर विश्‍लेषण के आधार पर विधिक प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जा सकेगी। (घ) प्रश्‍नांश (ग) के उत्‍तर अनुसार खनिज विभाग की जानकारी उपलब्‍ध होने पर आवश्‍यक सत्‍यापन पश्‍चात विधिक प्रावधानों के तहत कार्यवाही सुनिश्चित की जा सकेगी। प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित फर्मों को संरक्षण दिए जाने जैसी कोई स्थिति नहीं है।

परिशिष्ट - "पांच"

नरसिंहपुर जिले में आंगनवाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण

[महिला एवं बाल विकास]

18. ( *क्र. 1151 ) श्री जालम सिंह पटैल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                                   (क) विधानसभा क्षेत्र नरसिंहपुर, करेली नगरपालिका एवं जनपद पंचायत क्षेत्रों में कितने आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित हैं? (ख) नगरपालिका एवं जनपद क्षेत्रों में कितने आंगनवाड़ी केन्द्र भवन विहीन हैं?                (ग) भवनविहीन आंगनवाड़ी केन्‍द्र कहां-कहां पर संचालित हैं एवं कितने आंगनवाड़ी केन्द्र किराये के भवनों में संचालित हैं? (घ) विभाग द्वारा कब तक भवनों का निर्माण कराया जावेगा?                                                                      

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) विधानसभा क्षेत्र नरसिंहपुर के नगरपालिका करेली एवं जनपद पंचायत क्षेत्रों में कुल 266 आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित हैं। (ख) नगर पालिका नरसिंहपुर में 32 एवं नगरपालिका करेली में 17 इस प्रकार कुल 49 आंगनवाड़ी केन्द्र भवन विहीन हैं। जनपद पंचायत क्षेत्रों में कुल 20 आंगनवाड़ी केन्द्र भवन विहीन हैं। (ग) भवन विहीन आंगनवाड़ी केन्द्रों के संचालन की जानकारी संलग्न परिशिष्‍ट अनुसार है। 69 आंगनवाड़ी केन्द्र किराये के भवनों में संचालित हैं। (घ) आंगनवाड़ी भवनों का निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। अतः समय-सीमा दिया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "छ:"

भोपाल जिले में गैर अर्हताधारी डॉक्‍टरों की जांच

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

19. ( *क्र. 831 ) श्रीमती कृष्णा गौर : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भोपाल जिले में जनवरी 2018 से प्रश्‍न दिनांक तक कितने झोलाछाप (गैर अर्हताधारी) डॉक्‍टरों एवं उनकी क्‍ल‍ीनिक की जांच की गई? वर्षवार, जिलेवार एवं जांच में पकड़े गये दोषी व्‍यक्तियों के नाम, पता, कार्यस्‍थल तथा जांच करने वाले अधिकारी/कर्मचारी का नाम तथा पद, प्रकरणवार बतावें? (ख) प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित जिलों एवं समयावधि में गैर अर्हताधारी डॉक्‍टरों एवं उनके द्वारा संचालित क्‍लीनिक के विरूद्ध क्‍या विगत तीन वर्षों में कोई जांच अभियान चलाया गया है? यदि हाँ, तो वर्षवार कार्यवाही विवरण बतावें। (ग) क्‍या प्रश्‍नांश (क) जिलों में झोलाछाप (गैर अर्हताधारी) डॉक्‍टरों एवं क्‍लीनि‍क संचालन को रोकने के लिये शासन कोई विशेष अभियान की योजना बना रहा है? यदि हाँ, तो इसे कब प्रारंभ किया जायेगा?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) भोपाल जिले में जनवरी 2018 से प्रश्‍न दिनांक तक झोलाछाप (गैर अर्हताधारी) डॉक्‍टरों के क्‍लीनिक की जांच संबंधी वर्षवार, जिलेवार एवं प्रकरणवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हाँ, वर्ष 2020-21 में जिले के गैर अर्हताधारी डॉक्‍टरों एवं उनके द्वारा संचालित क्‍लीनिक के विरूद्ध जांच अभियान चलाया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

विधायक निधि से स्‍वीकृत कार्य

[योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी]

20. ( *क्र. 267 ) श्री निलय विनोद डागा : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                            (क) जिला बैतूल के बैतूल विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत वर्ष 2019-20, 2020-21 तक जनपदों में विधायक निधि से कितनी-कितनी पंचायतों में कौन-कौन से कार्य स्वीकृत हुए हैं? जानकारी वर्षवार, पंचायतवार एवं ग्रामवार सम्पूर्ण उपलब्ध करावें। (ख) उक्त स्वीकृत कार्यों में कितने कार्यों का निर्माण पूर्ण हो चुका है, कितने कार्यों का निर्माण अधूरा है? अधूरे कार्यों का निर्माण कब तक पूर्ण होगा? (ग) उक्त निर्मित कार्यों में से कितने कार्यों का भुगतान पूर्ण हो चुका है, कितने कार्यों का भुगतान अभी शेष है? कब तक भुगतान कर दिया जावेगा, निर्माण एवं भुगतान न होने के लिए कौन-कौन दोषी हैं? क्या जिम्मेदारों के विरूद्ध कोई कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ख) स्‍वीकृत कार्यों में से 173 निर्माण कार्य पूर्ण हो चुके हैं। 43 कार्य अपूर्ण हैं। अपूर्ण कार्यों को पूर्ण कराने की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। (ग) सभी कार्यों का शत-प्रतिशत भुगतान क्रियान्‍वयन एजेन्‍सी को किया जा चुका है। शेष प्रश्‍न उपस्थित                                                    नहीं होता।

ग्रामों की पेयजल योजनाएं

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

21. ( *क्र. 1492 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                                            (क) विधानसभा क्षेत्र लहार जिला भिण्‍ड के अंतर्गत किन-किन ग्रामों में नल-जल की योजनाएं                             कब-कब से संचालित हैं एवं वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में पेयजल योजनाओं के निर्माण पर कितनी-कितनी राशि व्‍यय की गई? (ख) क्‍या वर्तमान में निर्मित पेयजल योजनाओं से प्रत्‍येक घर के अंदर टोंटी लगाकर पेयजल प्रदाय का निर्देश निर्माण एजेन्‍सियों को है? यदि हाँ, तो प्रश्‍न दिनांक तक भिण्‍ड जिले के किन-किन ग्रामों में प्रत्‍येक घर में टोंटी लगाकर पेयजल उपलब्‍ध कराया जा रहा है? (ग) उक्‍त प्रश्‍नांश के परिप्रेक्ष्‍य में किन-किन ग्रामों में विभाग के किस-किस अधिकारी द्वारा घर में टोंटी लगाकर पेयजल उपलब्‍ध कराने के संबंध में मौके पर सत्‍यापन करने के बाद ही निर्माण एजेन्सियों को भुगतान किया गया है? यदि नहीं, तो क्‍यों? (घ) क्‍या उक्‍त पेयजल योजना के ठेकेदारों द्वारा ग्रामों में घरों के सामने नालियों में पाईप डाल दिए गए हैं एवं पाईप-लाईन हेतु खोदी गई सी.सी. सड़कों में मरम्‍मत के नाम पर मिट्टी भर दी गई है? यदि हाँ, तो क्‍या इसकी जांच कराकर विभाग के जिम्‍मेदार अधिकारियों एवं निर्माण एजेन्सियों के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी? यदि नहीं, तो क्‍यों?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। वर्ष 2020-21 में कुल रू. 534.07 लाख एवं 2021-22 में कुल रू. 580.16 लाख की राशि का व्‍यय हुआ है। (ख) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है।                                                (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी नहीं। सी.सी. सड़कों में पाईप लाईन ट्रेंच में पाइप बिछाने के बाद ट्रेंच की फिलिंग द्वारा मार्ग को तात्‍कालिक रूप से आवागमन योग्‍य बनाया जाता है, पाईप लाईन की टेस्टिंग के बाद सी.सी. रोड की मरम्‍मत कांक्रीट के द्वारा की जाती है, शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

मुख्‍यमंत्री उद्यम क्रांति योजना

[सूक्ष्‍म, लघु एवं मध्‍यम उद्यम]

22. ( *क्र. 1019 ) श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति (एन. पी.) : क्या सूक्ष्‍म,लघु एवं मध्‍यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में मुख्‍यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के आरंभ होने के बाद प्रश्‍न दिनांक तक नरसिंहपुर जिले में स्‍व-रोजगार स्‍थापित करने के लिए जिला उद्योग केन्‍द्र में कुल कितने हितग्राहियों के आवेदन प्राप्‍त हुए? (ख) प्रत्‍येक हितग्राही का नाम, चाहे गये ऋण की राशि और आवेदन करने की तारीख बताएं। (ग) उपरोक्‍त में कौन-कौन से आवेदन किस-किस बैंक को किस-किस तारीख को भेजे गये? (घ) प्रश्‍न दिनांक तक कुल कितने और कौन-कौन से हितग्राही को कितना-कितना ऋण स्‍वीकृत हुआ? (ड.) क्‍या सरकार ने इस योजना के क्रियान्‍वयन के लिए कोई लक्ष्‍य निर्धारित किया है? क्‍या लक्ष्‍य पूरा हुआ है? यदि नहीं, तो इसका क्‍या कारण है?

सूक्ष्‍म, लघु एवं मध्‍यम उद्यम मंत्री ( श्री ओमप्रकाश सखलेचा ) : (क) से (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार है। (ड.) नरसिंहपुर जिले में वित्‍तीय वर्ष 2021-22 के लिये 80 हितग्राहियों का लक्ष्‍य निर्धारित है। निर्धारित लक्ष्‍य 31 मार्च 2022 तक के लिये है, अत: शेष प्रश्‍नांश का वर्तमान स्थिति में उत्‍तर दिया जाना संम्भव नहीं है।

समूह नल-जल योजनाओं का क्रियान्‍वयन

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

23. ( *क्र. 1140 ) इंजीनियर प्रदीप लारिया : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सागर जिला अंतर्गत कितनी समूह नल-जल योजनाएं प्रस्तावित हैं? विकासखण्‍डवार बतावें तथा समूह नल-जल योजना किन-किन जल स्त्रोतों से संचालित होगी? विस्तृत विवरण बतावें।                                                            (ख) प्रश्‍नांश ''क'' में स्वीकृत समूह नल-जल योजनाओं से नरयावली विधानसभा क्षेत्र के किन-किन ग्रामों को सम्मिलित किया गया है? विकासखण्‍डवार, ग्रामवार समूह नल-जल योजना का नाम सहित बतावें। (ग) प्रश्‍नांश ''ख'' में स्वीकृत समूह नल-जल योजना शासन स्तर से प्रश्‍न दिनांक तक स्वीकृति के संबंध में क्या कार्यवाही की गई है? (घ) स्वीकृत समूह नल-जल योजनाओं का क्रियान्वयन कब तक किया जायेगा?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) कुल 10 योजनाएं। विस्‍तृत विवरण संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र "क" अनुसार है। (ख) उत्‍तरांश "क'' की योजनाओं में से प्रशासकीय स्‍वीकृति प्राप्‍त मालथौन समूह जलप्रदाय योजना के नरियावली विधानसभा क्षेत्र में सम्मिलित ग्रामों की सूची संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र "ख" अनुसार है। (ग) योजना स्‍वीकृत है। (घ) निविदा आमंत्रण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, योजना क्रियान्‍वयन की निश्चित समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "सात"

आंगनवाड़ी केन्‍द्रों के संबंध में

[महिला एवं बाल विकास]

24. ( *क्र. 1305 ) श्री पी.सी. शर्मा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                                    (क) विधान सभा क्षेत्र दक्षिण-पश्चिम भोपाल में महिला बाल विकास विभाग द्वारा संचालित आंगनवाड़ी केन्‍द्रों पर बिजली एवं शुद्ध पेय जल की व्‍यवस्‍था नहीं है, क्‍या शासन द्वारा विभिन्‍न आंगनवाड़ी केन्‍द्रों पर बिजली, शुद्ध पेय जल की सुविधा प्रदान करने की योजना शासन में है अथवा नहीं? यदि नहीं, तो क्‍यों? (ख) भोपाल दक्षिण-पश्चिम विधान सभा क्षेत्र में आंगनवाड़ी केन्‍द्रों/भवनों के रख-रखाव एवं सामान्‍य खर्चों के लिये केन्‍द्रवार वार्षिक दर से कितनी धन राशि‍ प्रदाय की जाती है, अथवा नहीं? कारण सहित बतावें। (ग) आंगनवाड़ी केन्‍द्रों को गोद लेने की प्रक्रिया के लिये                                          कौन-कौन सी शर्तें शासन द्वारा लागू की गई हैं? (घ) भोपाल दक्षिण-पश्चिम विधान सभा स्थित विभिन्‍न आंगनवाड़ी केन्‍द्रों पर महिलाओं एवं बच्‍चों को गुणवत्‍तायुक्‍त पोषण आहार समुचित मात्रा में प्रदाय नहीं किया जा रहा है, ऐसा क्‍यों? (ड.) भोपाल दक्षिण-पश्चिम विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत संचालित आंगनवाड़ी केन्‍द्र, शासकीय भवनों एवं कितने केन्‍द्र किराये के भवनों में संचालित हैं? सूची सहित बतावें। (च) किराये के भवनों में संचालित आंगनवाड़ी केन्‍द्रों का किराया प्रतिमाह किस दर से एवं किस माध्‍यम से प्रदाय किया जाता है?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) विधानसभा दक्षिण-पश्चिम भोपाल के समस्त आंगनवाड़ी केन्द्रों पर पेयजल की व्यवस्था है। आंगनवाड़ी केन्द्रों में विद्युत व्यवस्था वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) भोपाल दक्षिण-पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के आंगनवाड़ी केन्द्रों के सामान्य खर्चों के लिये प्रति केन्द्र 300/- वार्षिक प्रति आंगनवाड़ी केन्द्र निर्धारित है। विभाग निर्देश की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ग) आंगनवाड़ी केन्द्रों को गोद लेने के संबंध में जारी निर्देश की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। (घ) जी नहीं। भोपाल दक्षिण-पश्चिम विधानसभा के आंगनवाड़ी केन्द्रों में महिलाओं एवं बच्चों को विभाग द्वारा निर्धारित पौष्टिक एवं गुणवत्ता पूर्ण पूरक पोषण आहार निर्धारित मात्रा में प्रदाय किया जा रहा है। (ड.) शासकीय एवं किराये के भवनों में संचालित आंगनवाड़ी केन्द्रों की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार है। (च) किराये के भवनों में संचालित शहरी आंगनवाड़ी केन्द्रों का भवन किराया प्रतिमाह राशि रू. 4000/- अधिकतम निर्धारित है। भवन के वास्तविक क्षेत्रफल के आधार पर प्रतिमाह भवन स्वामी के बैंक खाते में किराये की राशि का भुगतान किये जाने के निर्देश हैं।

मुख्यमंत्री समूह जलप्रदाय योजना की स्वीकृति

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

25. ( *क्र. 1071 ) श्री हर्ष यादव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश सरकार द्वारा सागर जिले अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र देवरी में पेयजल समस्या के निवारण हेतु मुख्यमंत्री समूह जलप्रदाय योजनान्तर्गत सर्वे कार्य कराया गया है? यदि हाँ, तो उक्त सर्वे की वर्तमान स्थिति क्या है? (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार सर्वे कार्य में कौन-कौन से ग्रामों को सम्मिलित किया गया है? उक्त योजनान्तर्गत किस जलाशय से कितना-कितना पानी लिए जाने का प्रावधान किया गया है? (ग) प्रश्‍नांश (क) अनुसार क्या सर्वे कार्य पूर्ण हो चुका है? क्या सर्वे रिपोर्ट के आधार पर तैयार डी.पी.आर. की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है? यदि नहीं, तो कब तक स्वीकृति प्रदाय की जायेगी एवं निर्माण कब तक प्रारंभ किया जायेगा? (घ) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) अनुसार सर्वे कार्य में देवरी विधानसभा क्षेत्र के उक्त योजना से वंचित ग्रामों को किस योजनान्तर्गत जोड़ा जायेगा एवं कब तक?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) मुख्यमंत्री समूह जल प्रदाय योजना नाम से शासन की कोई योजना नहीं है। अपितु देवरी केसली विकासखण्ड हेतु समूह जल प्रदाय योजना का सर्वेक्षण कराया गया है। सर्वेक्षण उपरांत डी.पी.आर. तैयार की गई है। (ख) प्रस्तावित समूह जल प्रदाय योजना में 387 ग्रामों को सम्मिलित किया गया है, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। प्रस्तावित योजना हेतु केसली बांध से 7.76 मि.घ.मि. एवं समनापुर बांध से 3.34 मि.घ.मि. जल लिया जाना प्रस्तावित है। (ग) जी हाँ। जी नहीं। प्रशासकीय स्वीकृति देने तथा निर्माण प्रारंभ करने की निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं है। (घ) शेष 23 ग्राम नौरादेही अभयारण्य क्षेत्र में स्थित एवं विस्थापन प्रक्रियाधीन होने के कारण उनकी योजना प्रस्तावित नहीं है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

 

 

 

भाग-2

नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्‍नोत्तर के रुप में परिवर्तित तारांकित प्रश्‍नोत्तर


कोविड- 19 में मृत व्‍यक्ति के आश्रितों को मुआवजा/रोजगार लाभ

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

1. ( क्र. 1 ) श्री दिनेश राय मुनमुन : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कोविड-19 से सिवनी जिले अंतर्गत दूसरी लहर से लेकर प्रश्‍न दिनांक तक में कितनी मौतें हुई? मृतकवार/वर्षवार सम्‍पूर्ण जानकारी एवं मृत्‍यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति उपलब्‍ध करावें। (ख) प्रश्‍नांश ''क'' के संदर्भ में सिवनी जिले में कोराना से दूसरी लहर के दौरान हुई मौतों पर मृतकों के आश्रितों को मृतक के मृत्‍यु प्रमाण-पत्र में कोरोना बीमारी का उल्‍लेख न करते हुये अन्‍य कारणों से हुई मौत का हवाला दिया गया हैं? यदि हाँ, तो अन्‍य कारणों से हुई मौतें से मृतक हुये व्‍यक्तियों की सूची प्रश्‍नांश ''क'' अवधि की उपलब्‍ध करावें। (ग) प्रश्‍नांश ''ख'' के संदर्भ में शासन द्वारा कोरोना अथवा अन्‍य कारणों से मृतकों के आश्रितों को मुआवजा देने हेतु क्‍या दिशा निर्देश जारी किये गये हैं अथवा घोषणाएं की गई हैं? स्‍पष्‍ट जानकारी उपलब्‍ध करायें। (घ) प्रश्‍नांश ''ग'' के संदर्भ में कोरोना से हुई मृत्‍यु से मृतकों के आश्रितों को सिवनी जिले में किन-किन आश्रितों को मुआवजा दिया गया? कितनी-कितनी मुआवजा राशि किन-किन को कब-कब दी गई? क्‍या शासन द्वारा मृतकों के आश्रितों को रोजगार आदि दिया जावेगा? यदि हाँ, तो कब तक रोजागर उपलब्‍ध करा दिया जायेगा? यदि नही, तो कारण स्‍पष्‍ट करें।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) कोविड-19 से सिवनी जिले के अंतर्गत कोविड संक्रमण दूसरी लहर से लेकर प्रश्‍न दिनांक तक सार्थक पोर्टल अनुसार 18 मौतें हुई। संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें के परिपत्र क्रमांक- आई.डी.एस.पी./2020/666, दिनांक 19.05.2020 एवं विभागीय आदेश क्रमांक एफ/IDSP/2020/सत्रह/मेडि-1045, दिनांक 03.07.2020 में दिये गये निर्देशानुसार कोविड-19 से संक्रमित मरीजों की सूचना गोपनीय रखी जाना है। परिपत्र एवं आदेश की प्रति  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' एवं ''ब'' अनुसार है। (ख) प्रश्‍नांश ''क'' के संदर्भ में सिवनी जिले में कोरोना से दूसरी लहर के दौरान 18 मौतें कोरोना संक्रमण से हुई है। शेष प्रश्‍न की  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''द'' अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''इ'' अनुसार है। शासकीय कर्मचारियों के कोरोना से मृत होने पर परिवार के सदस्यों को शासन के नियमानुसार अनुकम्पा नियुक्ति दी जा रही है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

संचालित नल-जल योजनाएं

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

2. ( क्र. 3 ) श्री दिनेश राय मुनमुन : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                         (क) सिवनी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जल प्रदाय करने हेतु जल जीवन मिशन से कौन-कौन सी योजनाएं स्‍वीकृत की गई हैं? प्रशासकीय स्‍वीकृति एवं कार्य की स्थिति की जानकारी उपलब्‍ध करावें। इन योजनाओं के कार्यादेश कब हुये? कौन सी योजनाएँ पूर्ण है? कौन सी योजनाएँ अपूर्ण हैं, कौन सी योजनाएं अप्रांरभ हैं? योजनावार बतावें। (ख) प्रश्‍नांश ''क'' के संदर्भ में क्‍या प्रश्‍नांकित दिनांक तक सभी नल-जल योजनाएं सुचारू रूप से संचालित हैं? यदि नहीं, तो किस ग्राम की नल-जल योजना कब से एवं किस कारण से खराब है? सुचारू रूप से कब तक प्रांरभ कर दी जावेगी? उपरोक्‍त            नल-जल योजनाओं में से कितनी नल-जल योजनाएं ग्राम पंचायतों को हस्‍तांतरित कर दी गई हैं? खराब अथवा बंद नल-जल योजनाएं कौन-कौन सी हैं? (ग) प्रश्‍नांश ''क'' के संदर्भ में जल जीवन मिशन से स्‍वीकृत नल-जल योजना का निरीक्षण प्रमुख अभियंता, मुख्‍य अभियंता,अधीक्षण यंत्री, कार्यपालन यंत्री, सहायक यंत्री द्वारा कब-कब किया गया? निरीक्षण में क्‍या कमियां पाई गई हैं? कार्य एजेन्‍सी एवं जिम्‍मेदार अधिकारी के खिलाफ क्‍या कार्यवाही की गई है? कमियों के सुधार हेतु विभाग द्वारा क्‍या कार्यवाही की गई है?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। निरीक्षण के समय जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रगतिरत अथवा पूर्ण योजनाओं में कोई कमी नहीं पायी गई है। अत: शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता है।

इंदौर, उज्जैन संभाग में शराब तस्करी के प्रकरण

[वाणिज्यिक कर]

3. ( क्र. 9 ) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि            (क) 1 जनवरी 2020 से प्रश्‍न दिनांक तक इंदौर, उज्जैन संभाग में शराब एवं बियर तस्करी के कितने कितने प्रकरण कहाँ-कहाँ दर्ज किए गए? पकड़े गए प्रकरणों की वर्तमान स्थि‍ति क्या है?             (ख) उक्त संभागों के उक्त अवधि में ऐसे कितने प्रकरण हैं जिन पर यह शिकायत है कि जिला आबकारी अधिकारी द्वारा शराब एवं बियर जब्ती के बाद सांठ-गांठ कर अपराधियों को छोड़ दिया गया? दिनांकवार स्थलवार सम्पूर्ण प्रकरण की जानकारी शिकायतकर्ता सहित देवें। (ग) क्या दिनांक 10 जनवरी 2020 और 11 जनवरी 2020 को रात्रि के दौरान अवैधानिक रूप से परिवहन की जा रही शराब एवं बियर को पकड़ा गया था? यदि नहीं तो क्या इस संबंध में दिनांक 31 मार्च 2020 को उपायुक्त आबकारी इंदौर द्वारा 10 जनवरी 2020 और 11 जनवरी 2020 को रात्रि  के दौरान अवैध रूप से तस्कर को छोड़ने को लेकेर डी.आई.ओ द्वारा दिए गए प्रतिवेदन को मय दस्तावेज सहि‍त आबकारी आयुक्त ग्वालियर को भेजा था? (घ) प्रश्‍नांश (ग) का उत्तर यदि हाँ है तो समस्त प्रतिवेदन सहित बताएं कि‍ किस दिनांक से किस दिनांक तक किस अधिकारी (नाम,पदनाम सहित ) के पास प्रकरण का अंतिम निराकरण किस कारण से क्यों लंबित है? समस्त जानकारी उपलब्ध कराए।

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) 1 जनवरी 2020 से प्रश्‍न दिनांक तक इंदौर, उज्जैन संभाग के जिलों में शराब एवं बीयर तस्करी के दर्ज प्रकरणों की जानकारी  पुस्‍तकालय  में रखे            परिशिष्‍ट- एक अनुसार है। (ख) इन्‍दौर एवं उज्‍जैन संभाग के केवल अलीराजपुर जिले में प्रश्‍नांश संबंधी एक प्रकरण प्रकाश में आया है। जिला अलीराजपुर में उक्त अवधि में श्री विनय रंगशाही तत्कालीन जिला आबकारी अधिकारी द्वारा शराब एवं बीयर की जप्ती के बाद सांठ-गांठ कर अपराधियों को छोड़ दिये जाने संबंधी शिकायत श्री राजेन्‍द्र के. गुप्‍ता, इन्‍दौर से प्राप्‍त हुई थी, जिसकी छायाप्रति  पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्‍ट -दो अनुसार है। जिला कार्यालय अलीराजपुर के पत्र क्रमांक/आब./ठेका/2020/70 दिनांक 17.01.2020 अनुसार, दिनांक 10.01.2020 की रात्रि कॉलीन घटना का विवरण पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट -तीन अनुसार है। (ग) जी हाँ। प्रश्‍नांश (ख) के परिप्रेक्ष्‍य में जानकारी निम्‍नानुसार है :- (1) जिला आबकारी अधिकारी जिला अलीराजपुर से प्राप्त जानकारी अनुसार दिनांक 10 जनवरी 2020 और 11 जनवरी 2020 को रात्रि के दौरान अवैधानिक रूप से परिवहन की जा रही शराब एवं बीयर को पकड़ा गया था। इस संबंध में तात्कालीन जिला आबकारी अधिकारी द्वारा पत्र क्रमांक/आब/शिकायत/2020/375 दिनांक 21.03.2020 के माध्यम से उपायुक्त आबकारी इन्दौर को जांच प्रतिवेदन प्रेषित किया गया था। (2) बिंदु कमांक-1 में उल्लेखित उक्त जांच प्रतिवेदन की प्रति कार्यालय संभागीय उड़नदस्‍ता संभाग इन्दौर के पत्र क्रमांक/आब./शिका./2020/2321 दिनांक 20.08.2020 से कार्यालय आबकारी आयुक्त म.प्र. ग्वालियर में प्राप्‍त हुआ है। (घ) जिला आबकारी अधिकारी, अलीराजपुर के प्रतिवेदन के परिप्रेक्ष्‍य में तत्‍कालीन जिला आबकारी अधिकारी, अलीराजपुर श्री विनय रंगशाही के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाकर, आबकारी आयुक्‍त के आदेश क्रमांक 2 (ब)/वि.जां./16-2021/879 दिनांक 02.08.2021 से विभागीय जांच सं‍स्थित की जाकर, श्री व्‍ही.के. सक्‍सेना, उपायुक्‍त आबकारी, संभागीय उड़नदस्‍ता, उज्‍जैन को जांचकर्ता अधिकारी नियुक्‍त किया गया। उक्‍त आदेश में संशोधन किया जाकर, आबकारी आयुक्‍त के आदेश क्रमांक/405 दिनांक 15.09.2021 द्वारा डॉ. प्रमोद कुमार झा, उपायुक्‍त आबकारी, संभागीय उड़नदस्‍ता, सागर को जांचकर्ता अधिकारी नियुक्‍त किया गया हैं। श्री विनय रंगशाही, जिला आबकारी अधिकारी, कार्यालय उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता संभाग उज्जैन मुख्यालय पर लंबे समय से अनुपस्थित चल रहे है एवं वर्तमान में उनके निवास स्थान की सही जानकारी उपलब्ध नहीं होने से जांचकर्ता अधिकारियों द्वारा उनको विभागीय जांच में उपस्थित होने हेतु पत्र तामील नहीं कराये जा सके हैं। जिससे विभागीय जांच की कार्यवाही अवरूद्ध है। श्री विनय रंगशाही के लंबे समय से नवीन पदस्‍थापना कर्तव्य से अनुपस्थित रहने के आधार पर श्री विनय रंगशाही, जिला आबकारी अधिकारी को शासन आदेश क्रमांक-390/4538/2021/2/पांच दिनांक 03 फरवरी 2022 द्वारा निलंबित किया गया है। श्री रंगशाही निलंबन होने के उपरांत भी निलंबन अवधि में नियत मुख्यालय पर उपस्थित नहीं हुए हैं। उक्‍तानुसार जारी आदेशो की छायाप्रतियां  पुस्‍तकालय  में रखे  परिशिष्ट-चार अनुसार है।

कूटरचि‍त चालान प्रकरण की जांच

[वाणिज्यिक कर]

4. ( क्र. 10 ) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि            (क) सहायक आबकारी कार्यालय इंदौर में वर्ष 2015 से 2017 की अवधि में शराब लाइसेंसियों के द्वारा किए गए बैंक चालान कूटरचना प्रकरण में किन-किन दोषी आबकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ किस-किस प्रकार की जांच चल रही है? उसकी वर्तमान स्थति क्या है?               (ख) प्रश्‍नांश "क" संदर्भित क्या उक्त प्रकरण की जांच पुलिस विभाग भी कर रहा है? यदि हाँ, तो पुलिस विभाग ने आबकारी विभाग से जो प्रतिवेदनों,दस्तावेजों,कूटरचित बैंक चालान मांगे थे उनकी प्रतिलिपि देवें। (ग) प्रश्‍नांश "क" और "ख" संदर्भित यह भी बताए कि किस अधिकारी, कर्मचारी (नाम/पद) के द्वारा किस प्रकार की लापरवाही करने/पदीय दायित्व का निर्वहन किस-किस अवधि में नहीं करने के कारण बैंक चालान कूट रचना का अपराध घटित हुआ? वर्तमान में इस इस प्रकरण में किस से कितनी राशि की वसूली किन पर बकाया है?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) वर्ष 2015 से 2017 की अवधि में शराब लाइसेंसियों के द्वारा किए गए बैंक चालान कूटरचना प्रकरण में 08 आबकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध संयुक्‍त विभागीय जांच की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, जिसका विस्‍तृत विवरण  पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्‍ट-एक अनुसार है। श्री विनोद रघुवंशी तत्‍कालीन उपायुक्‍त आबकारी, संभागीय उड़नदस्‍ता, इन्‍दौर (वर्तमान में सेवानिवृत्‍त) के विरूद्ध दो शिकायतों के आधार पर लोकायुक्‍त संगठन द्वारा जांच प्रकरण क्रमांक 126/2019 एवं 348/2019 पंजीबद्ध किये जाकर जांच प्रक्रियाधीन है।              (ख) पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्‍ट-एक में उल्‍लेखित अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध पुलिस विभाग द्वारा कोई जांच नहीं की जाने से जानकारी निरंक है। (ग) जिन बिन्‍दुओं पर जांच प्रचलित है, उनका विस्‍तृत ब्‍यौरा पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्‍ट-एक के संलग्‍न आरोप विवरण पत्र में अंकित है। वर्तमान में जांच कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। विभागीय जांच प्रतिवेदन प्राप्‍त होने पर निष्‍कर्ष के आधार पर आगामी कार्यवाही की जा सकेगी। उक्‍त प्रकरण में समाहित कुल राशि 41,65,21,890/- में से प्रश्‍नतिथि तक रूपये 22,16,06,432/- की राशि वसूल की गई है एवं रूपये 19,57,21,828/- की बकाया राशि वसूल की जानी है। जानकारी पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्‍ट-दो अनुसार है।

होड़ा माता मंदिर का जीर्णोद्धार

[धार्मिक न्‍यास और धर्मस्‍व]

5. ( क्र. 26 ) श्री बापूसिंह तंवर : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्‍या धर्मस्‍व विभाग द्वारा होड़ा माता मंदिर के जीर्णोद्धार हेतु राशि स्‍वीकृत की है? यदि हाँ, तो कितनी राशि का प्रोजेक्‍ट है? निर्माण एजेंसी कौन सा विभाग है? (ख) कंडिका (क) का उत्‍तर यदि हाँ है तो प्रश्‍न दिनांक तक स्‍वीकृत डी.पी.आर. के विरूद्ध कितनी राशि का आवंटन निर्माण एजेंसी को दिया जा चुका है? (ग) प्रश्‍न दिनांक तक कितने प्रतिशत कार्य हो गया? कितना भुगतान ठेकेदार को विभाग द्वारा किया जा चुका है? (घ) प्रश्‍नांश की कंडिका (क), (ख), (ग) अनुसार यदि पूर्ण स्‍वीकृत राशि जारी नहीं की गई है तो शासन कब तक पूर्ण स्‍वीकृत राशि जारी कर देगा तथा उक्‍त कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा?

पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट  ''अ'', ''ब'' एवं ''स'' अनुसार। मध्‍यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल निर्माण एजेंसी है।              (ख) प्रशासकीय स्‍वीकृति अनुसार रू 92,00,000/- (राशि रूपये बयान्‍वे लाख मात्र) का आवंटन निर्माण एजेंसी को दिया जा चुका है। (ग) स्‍वीकृत राशि (आवंटित राशि) 97.52 प्रतिशत का व्‍यय हुआ है। तथा ठेकेदार को जीएसटी सहित राशि रूपये 70,11,000/- का भुगतान किया जा चुका है। (घ) समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

अनुपस्थित चिकित्‍सकों के विरूद्ध कार्यवाही

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

6. ( क्र. 30 ) श्री बापूसिंह तंवर : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजगढ़ जिले के समस्‍त चिकित्‍सालयों में ऐसे कितने डॉक्‍टर हैं जो कि पदस्‍थ है किंतु कर्तव्‍य स्‍थल पर नहीं आ रहे हैं? डॉक्‍टरों का नाम बताते हुए अनुपस्थिति दिनांक सहित जानकारी दें। (ख) प्रश्‍नांश की कंडिका (क) का उत्‍तर यदि हाँ है तो अनुपस्थित चिकित्‍सकों के विरूद्ध विभाग ने क्‍या-क्‍या कार्यवाही की? दिनांक सहित जानकारी दें।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे  परिशिष्टि के प्रपत्र  ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे  परिशिष्टि के प्रपत्र ''ब'' एवं ''स'' अनुसार है।

कोरोना से मृत व्‍यक्तियों के आश्रितों को दी गई अनुकंपा नियुक्ति

[सामान्य प्रशासन]

7. ( क्र. 53 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि           (क) क्या जबलपुर में कोरोना से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्तियां दी गई हैं?            (ख) यदि हाँ, तो दी गई नियुक्तियों की नामवार जानकारी देवें? (ग) प्रश्‍नांश (क) के अंतर्गत यदि नहीं तो कारण बतावें।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। (ख) अनुकंपा नियुक्तियों की नामवार जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार। (ग) उत्‍तरांश ''क'' के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।
परिशिष्ट - "आठ"

सिविल अस्पताल में चिकित्सकों के रिक्‍त पदों की पूर्ति

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

8. ( क्र. 73 ) श्री कुँवरजी कोठार : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजगढ़ जिले की विधानसभा क्षेत्र सारंगपुर के अंतर्गत सिविल अस्पताल सारंगपुर एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पचोर में कितने चिकित्सकों/विशेषज्ञों के पद स्वीकृत है एवं उनके विरुद्ध कितने चिकित्सक/विशेषज्ञ पदस्थ है? पदस्थ चिकित्सक/विशेषज्ञ के नाम, पदनाम एवं कितने पद रिक्त है अस्पतालवार बतावें? (ख) प्रश्‍नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में रिक्त पदों की पूर्ति कब की जावेगी? (ग) सिविल हॉस्पि‍टल सारंगपुर के मापदंड अनुसार किन-किन चिकित्सीय उपकरणों की कमी है तथा उन्हें कब तक पूरा किया जावेगा?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जानकारी  संलग्‍न परिशिष्ट  पर है। (ख) प्रथम श्रेणी विशेषज्ञों के समस्त पद पदोन्नति से भरे जाने के प्रावधान के कारण एवं पदोन्नति के संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय में माह मई 2016 से प्रचलित प्रकरण के कारण पदोन्नति की प्रक्रिय विलंबित है, अतः प्रथम श्रेणी विशेषज्ञों की पदपूर्ति किए जाने में कठिनाई हो रही है। शेष रिक्त पदों की पूर्ति की कार्यवाही निरंतर जारी है। (ग) जिले से प्राप्त मांगपत्र अनुसार उपकरणों की कार्यवाही निरंतर प्रक्रिया है। सिविल अस्पताल सारंगपुर में मापदण्ड अनुसार चिकित्सीय उपकरण उपलब्ध कराये जाने हेतु बजट आवंटन एवं मेपिंग की जा चुकी है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "नौ"

आंगनवाड़ी केन्द्रों में बिजली एवं पानी की सुविधा

[महिला एवं बाल विकास]

9. ( क्र. 74 ) श्री कुँवरजी कोठार : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजगढ़ जिले की विधानसभा क्षेत्र सारंगपुर अंतर्गत कुल कितने आंगनवाड़ी केन्द्र स्वीकृत है? उनके विरुद्ध कितने आंगनवाड़ी केन्द्र शासकीय भवनों में एवं कितने प्रायवेट भवनों में संचालित है? तहसीलवार बतावे? (ख) प्रश्‍नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में कितने शासकीय भवनों में बिजली कनेक्शन एवं पीने के पानी की व्यवस्था है? आंगनवाड़ी केन्द्रवार जानकारी बताये तथा शेष में कब तक विद्युत व्यवस्था एवं पीने के पानी हेतु नवीन बोर की व्यवस्था कब तक कर दी जावेगी?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) राजगढ़ जिले के विधानसभा क्षेत्र सारंगपुर अन्तर्गत 399 आंगनवाड़ी केन्द्र स्वीकृत है। इनमें से 309 आंगनवाड़ी केन्द्र शासकीय भवनों में एवं 90 किराये के भवनों में संचालित है। तहसीलवार विवरण  पुस्तकालय  में रखे  परिशिष्ट '1' अनुसार  है। (ख) प्रश्‍नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में शासकीय भवनों में संचालित 309 आंगनवाड़ी केन्द्रों में से 07 आंगनवाड़ी भवनों में बिजली कनेक्शन एवं 309 आंगनवाड़ी भवनों में पीने के पानी की व्यवस्था है। आंगनवाड़ी केन्द्रवार जानकारी पुस्तकालय में रखे  परिशिष्ट '2'  अनुसार है। विद्युत व्यवस्था वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है। अतः समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

धार नगर को पेयजल हेतु जल का प्रदाय

[नर्मदा घाटी विकास]

10. ( क्र. 86 ) श्रीमती नीना विक्रम वर्मा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि           (क) क्या बदनावर उद्वहन सिंचाई की पाइप-लाइन धार नगर के पास से निकलते हुए ग्राम ज्ञानपुरा क्षेत्र में परियोजना का इंटकवेल निर्मित किये जाने वाला है? (ख) यदि हाँ, तो क्या यह सिंचाई परियोजना पूरे वर्ष जल प्रदाय न करते हुए सिंचाई हेतु आवश्यक चार-पाँच माह में ही संचालित किये जाने का प्रावधान है? क्या परियोजना के माध्यम से 16.02 क्यूबि‍क मीटर प्रति सेकण्ड की दर से जल का प्रवाह होगा तथा इस हेतु लगभग 90 मेगावाट विद्युत कनेक्शन की आवश्यकता होगी? (ग) क्या प्रश्‍नकर्ता द्वारा प्रेषित अपने प्रस्ताव अनुसार धार नगर के भविष्य के पेयजल संकट के स्थायी समाधान हेतु बदनावर उद्वहन सिंचाई परियोना से सिंचाई के समय को छोड़कर शेष समय जब परियोजना कार्यरत नहीं रहने पर, तब परियोजना को आवश्यकता अनुरूप प्रतिमाह एक या दो दिवस संचालित कर धार नगर के नजदीकी तालाबों को भरने के अनुरोध पर विभाग कार्य कर रहा है? (घ) क्या धार नगर को बिना किसी अतिरिक्त वित्तीय भार व सिंचाई हेतु संचालित परियोजना के जल का अधिग्रहण किये बगैर, पेयजल प्राप्त होता है तो, इस प्रस्ताव पर आगामी कार्यवाही हेतु आवश्यक अनुमतियां/स्वीकृतियां विभाग, नगरीय प्रशासन को प्रदान करेगा?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) ज्ञानपुरा के समीप के ग्राम चंदावड़ में ब्रेक प्रेशर टैंक (बी.पी.टी.) का निर्माण किया जाना है। (ख) परियोजना से सिंचाई हेतु रबी सीजन में चार माह जल प्रदाय किया जाना प्रावधानित है। 16.02 क्‍युमेक जल प्रवाहित किया जावेगा, इस हेतु 99.49 मेगावाट विद्युत खपत आंकलित है। (ग) बदनावर उद्वहन सिंचाई परियोजना से केवल सिंचाई हेतु जल उद्वहन किया जाना प्रस्‍तावित है। पेयजल हेतु जल उपलब्ध कराना प्रावधानित नहीं है। परियोजना के कमाण्‍ड क्षेत्र के तालाब में रबी सीजन के पूर्व एवं रबी सीजन के बाद जल प्रदाय हेतु ऑउटलेट दिया जाना लक्षित है। (घ) बदनावर उद्वहन सिंचाई परियोजना अंतर्गत पेयजल हेतु जल का प्रावधान नहीं है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

पीथमपुर में सिविल हॉस्पिटल की स्थापना

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

11. ( क्र. 91 ) श्रीमती नीना विक्रम वर्मा : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या धार जिले का सर्वाधिक जनसंख्या वाले पीथमपुर नगर जो कि प्रदेश का बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, में श्रमिकों के निरंतर आने से यहां की जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है? (ख) क्‍या पीथमपुर क्षेत्र में वर्तमान में चिकित्सा व्यवस्था हेतु पर्याप्त अमला तथा चिकित्सक एवं सहकर्मचारी हैं? यदि हाँ, तो कितने पद स्वीकृत होकर उसके विरूद्ध कितने पदस्थ हैं? (ग) क्या पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र की प्रतिष्ठित कंपनियों द्वारा सीटी स्केन मशीन सहित विभिन्न मूल्यवान उपकरण देने हेतु आश्वस्त किया है किन्तु पीथमपुर चिकित्सालय में अमला व स्तरीय चिकित्सालय नहीं होने से यह सुविधाएं क्षेत्र की जनता को नहीं मिल पा रही है? (घ) क्या विभाग पीथमपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को सिविल हॉस्पिटल के रूप में उन्नत करने की कार्यवाही कर रहा है? (ड.) यदि हाँ, तो कार्ययोजना से अवगत करवाते हुए कब तक तत्संबंध में आदेश प्रसारित किये जावेंगे? यदि नहीं तो तत्संबंधी क्या कारण है?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जानकारी एकत्रित की जा रही हैं। (ख) जी हाँ। जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ग) जी नहीं, पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र की प्रतिष्ठित कंपनियों द्वारा सीटी स्केन मशीन सहित विभिन्न मूल्यवान उपकरण देने हेतु कोई आश्‍वासन प्राप्‍त नहीं हुआ है। (घ) जी नहीं। भविष्‍य में वित्‍तीय संसाधनों की उपलब्‍धता के आधार पर निर्णय लिया जा सकेगा। (ड.) प्रश्‍नांश ''घ'' के उत्‍तर के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "दस"

सिविल हॉस्पिटल को उन्‍नत एवं सुदृढ़ किया जाना

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

12. ( क्र. 117 ) डॉ. राजेन्‍द्र पाण्‍डेय : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या यह सही है कि जावरा सिविल हॉस्पिटल जावरा, बडावदा ताल, आलोट, पिपलौदा तहसील, जावरा तहसील के संपूर्ण क्षेत्र का एकमात्र बडा रेफरल स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र होकर इसके क्षेत्र अन्‍तर्गत लगभग तीन से चार लाख आबादी का क्षेत्र निर्भर करता है? (ख) यदि हाँ, तो क्‍या इसी के साथ जावरा नगर से लगे फोरलेन, टूलेन एवं बनने वाले 8 लेन मार्ग पर होने वाली वाहन दुर्घटनाओं की आपातकालीन सेवाएं भी इसी पर आश्रित होकर यही एकमात्र केन्‍द्र है? (ग) यदि हाँ, तो शासन/विभाग द्वारा सिविल हॉ‍स्‍पिटल जावरा को उन्‍नत एवं सुदृढ़ किये जाने हेतु 100 से 150 बिस्‍तरीय किया जाना, सिटी स्‍केन मशीन प्रदान की जाना, ब्‍लड बैंक की स्‍वीकृति दी जाना तथा बड़ी डिजीटल एक्‍स-रे मशीन दिये जाने पर क्‍या-क्‍या कार्यवाही की जा रही है? (घ) उपरोक्‍तानुसार प्रश्‍नकर्ता द्वारा कार्य आवश्‍यकताओं की पूर्ति की जाने हेतु मान. मुख्‍यमंत्री जी, मान. मंत्री जी, मान. प्रमुख सचिव महोदय एवं मान आयुक्‍त महोदय को लिखे गये पत्रों पर किस-किस प्रकार की क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई एवं इन अत्‍यावश्‍यक स्‍वास्‍थ्‍य सुविधाओं की पूर्ति कब तक की जा सकेगी?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ, सिविल अस्पताल जावरा में आवश्यकता होने पर गंभीर मरीजों को उपचार के लिये रेफर किया जाता है। इस के अतिरिक्त क्षेत्र की अन्य स्वास्थ्य संस्थाओं में मापदण्ड अनुसार स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। (ख) जी नहीं, सिविल अस्पताल जावरा के अतिरिक्त अन्य स्वास्थ्य संस्थाओं में भी दुर्घटनाग्रस्त मरीजों को उपचार प्रदान किया जा रहा है। (ग) सिविल अस्पताल जावरा के उन्नयन हेतु प्रस्ताव विचारार्थ सम्मिलित है। सीटी स्केन मशीन प्रदान किये जाने हेतु राज्य स्तर पर अनुबंधित एजेन्सी से प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु प्रक्रिया की गई थी परन्तु एजेन्सि‍यों द्वारा सहमति प्रदान नहीं की गई है। वर्तमान में सिविल अस्पताल जावरा में सीटी स्केन मशीन स्थापित करने हेतु अन्य कोई प्रक्रिया प्रचलन में नहीं है। सिविल अस्पताल जावरा में वर्तमान मापदण्ड अनुसार ब्लड स्टोरेज यूनिट संचालित है। डीजिटल एक्स-रे मशीन क्रय किये जाने हेतु आवश्यक बजट उपलब्ध करा दिया गया है। (घ) जानकारी उत्‍तरांश ''ग'' अनुसार है, स्वीकृत कार्यों के लिए निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

मुख्‍यमंत्री जल प्रदाय योजनाओं की जांच

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

13. ( क्र. 135 ) श्री पुरुषोत्तम लाल तंतुवाय : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला दमोह में 2018-19, 2019-20 व 2020-21 में कितनी मुख्‍यमंत्री जल प्रदाय योजनाएं कितनी-कितनी राशि से स्‍वीकृत की गई जानकारी कार्य एजेंसी व कार्य की स्थिति सहित बतावें। (ख) उक्‍त वर्षों में बनायी गई नल-जल योजनाओं से कितने गांव में कितने परिवार पानी पी रहे हैं। क्षेत्रीय भ्रमण उपरांत मुख्‍यमंत्री जल प्रदाय योजनाओं के निर्माण में की गई लापरवाहियों की पर्याप्‍त शिकायतें प्राप्‍त हो रही हैं। जिला दमोह में बनाई गई मुख्‍यमंत्री जल प्रदाय योजनाओं की जांच उच्‍च स्‍तरीय समिति के द्वारा कराये जाने की समय-सीमा सहित कार्यवाही की जानकारी बतावें।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) प्रश्‍नांकित अवधि में 4 योजनाएं स्‍वीकृत की गयीं, शेष जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के अनुसार। (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के अनुसार। जी नहीं। प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - "ग्यारह"

आई.टी कंपनियों की जानकारी

[विज्ञान और प्रौद्योगिकी]

14. ( क्र. 161 ) श्री कमलेश्‍वर पटेल [श्री विशाल जगदीश पटेल, श्री बापूसिंह तंवर ] : क्या सूक्ष्‍म,लघु एवं मध्‍यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्‍न दिनांक तक प्रदेश में कितनी आई.टी. कम्‍पनियां ऐसी हैं जिन्‍हें सरकार द्वारा सब्सिडी दी गई है? (ख) वित्‍तीय वर्ष 2014-15 से वित्‍तीय वर्ष 2021-22 तक उपरोक्‍त में से किस-किस कम्‍पनी को कितनी-कितनी सब्सिडी दी गई? वर्षवार कंपनीवार बतावें। (ग) उपरोक्‍त में से किस-किस कम्‍पनी को सरकार द्वारा कितनी-कितनी जमीन रियायती दरों पर दी गई है? यदि हाँ, तो किस दर पर दी गई? (घ) उपरोक्‍त वित्‍तीय वर्षों में अलग-अलग किस-किस कम्‍पनी द्वारा कितने मध्‍यप्रदेश के मूल निवासी लोगों को रोजगार उपलब्‍ध कराया गया कंपनीवार बतावें।

सूक्ष्‍म,लघु एवं मध्‍यम उद्यम मंत्री ( श्री ओमप्रकाश सखलेचा ) : (क) प्रश्‍न दिनांक तक कुल 184 आईटी कंपनियों को विभाग द्वारा मध्‍यप्रदेश आईटी निवेश प्रोत्‍साहन नीति 2014 एवं 2016 के अंतर्गत सब्सिडी दी गयी है। (ख) एवं (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।            (घ) जानकारी संकलित की जा रही है।

पारिवारिक पेंशन में अविवाहित बेटियों  को पेंशन के लाभ का प्रावधान

[वित्त]

15. ( क्र. 162 ) श्री कमलेश्‍वर पटेल [ श्री रामचन्‍द्र दांगी] : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या यह सच है कि प्रदेश में सरकारी नौकरी में रहे माता-‍पिता का निधन होने पर दी जाने वाली पारिवारिक पेंशन में अविवाहित बेटियों, विधवा बेटियों को पारिवारिक पेंशन दिए जाने का प्रावधान नहीं है? (ख) यदि हाँ, तो प्रदेश में अविवाहित बेटियों और विधवा बेटियों को पारिवारिक पेंशन का लाभ न दिए जाने का क्‍या कारण है? (ग) क्‍या सरकार नियमों में संशोधन कर अविवाहित बेटियों और विधवा बेटियों को पारिवारिक पेंशन का लाभ देने का प्रावधान करेगी?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) एवं (ख) जी नहीं। मध्यप्रदेश सिविल सेवा पेंशन नियम 1976 के नियम 47 में एवं उल्लेखित परिवार के सदस्यों को नियत पात्रता क्रम में परिवार पेंशन पाने का अधिकार है। मध्यप्रदेश सिविल सेवा पेंशन नियम 1976 के नियम 47 की कंडिका-14 (ख) (ii) के अनुसार राज्य शासन द्वारा समय-समय पर विहित किये गये आय के मापदण्ड के अधीन रहते हुए अविवाहित या विधवा या विच्छिन्न विवाह पुत्री को 25 वर्ष की आयु पूरी करने तक अथवा उसके विवाह/पुनर्विवाह की तारीख तक, इनमें से जो भी पूर्ववत हो,परिवार पेंशन की पात्रता होगी। (ग) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

प्रश्‍नकर्ता के पत्रों पर कार्यवाही

[सामान्य प्रशासन]

16. ( क्र. 177 ) श्री रामपाल सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                 (क) सामान्‍य प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार विधायक के पत्रों में उल्‍लेखित समस्‍याओं का निराकरण कितने दिन के भीतर होना चाहिये तथा पत्र की अभिस्‍वीकृति, पत्रों के जबाव के संबंध में क्‍या-क्‍या निर्देश हैं? (ख) 01 अप्रैल, 2020 से प्रश्‍न दिनांक तक की अवधि में मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रायसेन, कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग तथा उप संचालक सामाजिक न्‍याय विभाग को प्रश्‍नकर्ता विधायक के पत्र किन-किन दिनांको में प्राप्‍त हुये? उक्‍त पत्रों में उल्‍लेखित किन-किन समस्‍याओं का निराकरण किनते दिन के भीतर हुआ? (ग) प्रश्‍नकर्ता विधायक के पत्रों में उल्‍लेखित किन-किन समस्‍याओं का निराकरण क्‍यों नहीं हुआ तथा कब तक निराकरण होगा? निश्चित समयावधि बतायें। (घ) प्रश्‍नकर्ता विधायक के पत्रों के जबाव कितने दिन के भीतर दिये तथा किन-किन पत्रों के जबाव क्‍यों नहीं दिये? पत्रवार कारण बतायें तथा पत्रों के जबाव कब तक देंगे?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) माननीय विधायकों से प्राप्‍त शिकायतों की जांच सावधानीपूर्वक तत्‍काल करने, प्राप्‍त पत्रों की अभिस्‍वीकृति पत्र प्राप्ति के अधिकतम तीन कार्य दिवसों में अनिवार्यत: भेजे जाने तथा प्राप्‍त पत्रों पर सावधानीपूर्वक विचार कर उचित स्‍तर से उत्‍तर अधिकतम एक माह की अवधि में अनिवार्यत: भेजे जाने के संबंध में सामान्‍य प्रशासन विभाग के निर्देश क्रमांक 19-76/2007/1/4 दिनांक 17 अगस्‍त 2009 से जारी किये गये हैं। (ख) से (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।

विद्यालय तथा आंगनवाड़ी केन्‍द्रों में पेयजल व्‍यवस्‍था

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

17. ( क्र. 178 ) श्री रामपाल सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जल जीवन मिशन के अंतर्गत रायसेन जिले के किन-किन विद्यालयों तथा आंगनवाड़ी केन्‍द्रों में पेयजल व्‍यवस्‍था हेतु कितनी राशि स्‍वीकृत की गई? किन-किन ठेकेदारों को किन-किन कार्यों हेतु कितनी राशि भुगतान की गई? कौन-कौन से कार्य पूर्ण हुये? (ख) कौन-कौन से कार्य अपूर्ण हैं तथा क्‍यों विद्यालय तथा आंगनवाड़ी केन्‍द्रवार जानकारी दें। उक्‍त अपूर्ण कार्य कब-तक पूर्ण होंगे? उक्‍त अपूर्ण कार्यों में किन-किन ठेकेदारों को कितनी राशि का भुगतान किया गया? (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) के कार्यों में अनियमितता, गड़बड़ी तथा बोर में पानी ना होने के संबंध में जल जीवन मिशन प्रारंभ होने से प्रश्‍न दिनांक तक की अविध में रायसेन जिले से संबंधित कितनी शिकायतें प्राप्‍त हुई तथा उन पर आज दिनांक तक क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई? (घ) जल जीवन मिशन प्रारंभ होने से प्रश्‍न दिनांक तक की अवधि में माननीय राज्‍य मंत्री जी तथा विभाग के अधिकारियों को प्रश्‍नकर्ता विधायक के पत्र कब-कब प्राप्‍त हुये तथा आज दिनांक तक क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 1, 2 एवं 3 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 4 अनुसार है।                  (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-5 अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-6 अनुसार है।

महाकाल मंदिर के व्यवसायीकरण की जांच

[धार्मिक न्‍यास और धर्मस्‍व]

18. ( क्र. 212 ) श्री महेश परमार : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या अनादिकाल से महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती का नि:शुल्क दर्शन की व्यवस्था रही है? यदि हाँ, तो वर्तमान की सरकार में सभी श्रद्धालुओं से भस्म आरती दर्शन का शुल्क क्यों वसूला जा रहा है? क्या कारण है? (ख) क्या सभी श्रद्धालु यह शुल्क देने में समर्थ हैं? यदि नहीं, तो उनके धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का हनन क्यों किया जा रहा है? (ग) क्या सशुल्क भस्म आरती दर्शन के लिए प्रशासन ने केबिनेट/मंत्रिमंडल किसी फैसले अथवा वरिष्ठ कार्यालय के किसी निर्देश अथवा अनुमति लेकर शुरू की है? यदि हाँ, तो उनकी प्रतियाँ उपलब्ध कराते हुए, सकारण पूर्ण विवरण देवें। (घ) क्या सशुल्क दर्शन व्यवस्था से मंदिर प्रशासन से जुड़े कर्मचारियों द्वारा ठगी के मामले उजागर हुए हैं? यदि हाँ, तो क्या सरकार इस कृत्‍य को रोकने के लिए सशुल्क दर्शन पर रोक लगाएगी? यदि हाँ, तो कब तक/और यदि नहीं तो, कारण स्पष्ट करें। (ङ) क्या रसीदों की कालाबाजारी को लेकर आम श्रद्धालुओं के साथ हो रही लूटपाट को रोकने के लिए शासन प्रशासन किस प्रकार की कार्यवाही कब तक करेगा और पाये गए दोषियों को सबक सिखाने के लिए अभी तक क्या कार्यवाही की है?

पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) श्री महाकालेश्‍वर मंदिर में आगंतुक आम श्रद्धालुओं के लिए एक दिवस पूर्व भस्‍म आरती काउण्‍टर से ऑफलाईन भस्‍म आरती पंजीयन पूर्णत: नि:शुल्‍क रखा गया है। आम श्रद्धालुओं से ऑफलाईन भस्‍म आरती पंजीयन हेतु किसी भी प्रकार का कोई शुल्‍क नहीं लिया जाता है। बगैर कतारबद्ध होकर सुविधानुसार आने वाले श्रद्धालुओं को घर बैठे आफलाईन के माध्‍यम से भस्‍म आरती पंजीयन सेवा शुल्‍क 100 रूपये दिनांक 28/3/2017 से निर्धारित है। श्री महाकालेश्‍वर मंदिर प्रबंध समिति की बैठक दिनांक 03 सितम्‍बर 2021 के बिन्‍दु क्रमांक 23 में पारित निर्णय अनुसार दिनांक 10 सितम्‍बर 2021 से प्रोटोकॉल/पुजारी/पुरोहित के माध्‍यम से आगंतुक श्रद्धालुओं से 200/- प्रति श्रद्धालु भेंट राशि प्राप्‍त कर भस्‍म आरती में सम्मिलित होने की व्‍यवस्‍था प्रचलित है। आदेश की प्रति संलग्‍न  परिशिष्‍ट   अनुसार है।                  (ख) श्री महाकालेश्‍वर मंदिर में आगंतुक समस्‍त आम श्रद्धालुओं के लिए दर्शन, ऑफलाईन भस्‍म आरती पंजीयन पूर्णत: नि:शुल्‍क है। भगवान श्री महाकालेश्‍वर जी के दर्शन हेतु पधारने वाले किसी भी श्रद्धालु की धार्मिक स्‍वतंत्रता के मौलिक अधिकार का हनन नहीं किया जा रहा है।              (ग) श्री महाकालेश्‍वर मंदिर प्रबंध समिति द्वारा अपने समस्‍त कार्य मंदिर अधिनियम 1982 एवं उसके अंतर्गत निमित उपविधि 2000 अनुसार संचालित संधारित किए जाते है। श्री महाकालेश्‍वर मंदिर अधिनियम के अन्‍तर्गत श्री महाकालेश्‍वर मंदिर में होने वाले समस्‍त क्रियाकलाप दर्शन, पूजन, अभिषेक इत्‍यादि की व्‍यवस्‍था हेतु अधिकार श्री महाकालेश्‍वर मंदिर प्रबंध समिति को है।        श्री महाकालेश्‍वर मंदिर प्रबंध समिति की बैठक दिनांक 02 सितम्‍बर 2021 के बिन्‍दु क्रमांक 23 में पारित निर्णय अनुसार दिनांक 10 सितम्‍बर 2021 से प्रोटोकॉल/पुजारी/पुरोहित के माध्‍यम से आगंतुक श्रद्धालुओं से 200/- प्रति श्रद्धालु भेंट राशि प्राप्‍त कर भस्‍म आरती में सम्मिलित होने की व्‍यवस्‍था की गई है। भस्‍म आरती में ऑफलाईन पंजीयन कराने वाले आम श्रद्धालुओं का प्रवेश पूर्णत: नि:शुल्‍क है। (घ) श्री महाकालेश्‍वर मंदिर में सशुल्‍क दर्शन व्‍यवस्‍था से मंदिर प्रशासन से जुडे कर्मचारियों द्वारा ठगी का मामला नहीं किया गया है। श्री महाकालेश्‍वर मंदिर में व्‍यवस्‍थाएं पारदर्शी एवं कम्‍प्‍यूटरीकृत है। (ड.) श्री महाकालेश्‍वर मंदिर में आगंतुक आम श्रद्धालुओं के लिए दर्शन हेतु किसी प्रकार की रसीद इत्‍यादि का निर्धारण नहीं किया गया है, चूंकि आम श्रद्धालुओं के दर्शन नि:शुल्‍क है। अत: कालाबाजारी का प्रश्‍न ही उत्‍पन्‍न नहीं होता।

परिशिष्ट - "बारह"

नल-जल योजना का क्रियान्वयन एवं संधारण

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

19. ( क्र. 213 ) श्री महेश परमार : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि               (क) प्रश्‍नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र के कायथा, कड़ोदिया की स्वीकृत नल जल योजना की डी.पी.आर. पर कार्यवाही कब तक की जाएगी? स्वीकृति दिनांक से कार्यवाही में विलंब के मुख्य कारण क्या हैं? मूलरूप से इस लापरवाही को लेकर शासन दोषियों पर क्या कार्यवाही करेगा? (ख) उक्त डी.पी.आर. में स्वीकृत राशि कितनी है? प्रयोजन को पूरा करने की समय-सीमा क्या है? अभी तक विलंब के लिए कितने कारण बताओ सूचना पत्र विभाग ने जारी किए हैं? (ग) तराना विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान में नल जल योजना के कुल कितने कार्य स्वीकृत हैं? स्वीकृत कार्यों में कितने कार्य पूर्ण हुए हैं? कितने प्रगतिरत हैं? कितने शेष हैं? (घ) शासन के समक्ष वर्ष 2018 से प्रश्‍न दिनांक तक तराना विधानसभा क्षेत्र के कुल कितने प्रस्ताव शासन स्तर पर स्वीकृति के लिए भेजे गए हैं? कितने प्रस्तावों पर स्वीकृतियाँ मिली है? कितने प्रस्तावों पर स्वीकृतियाँ आना शेष है? शासन स्तर से स्वीकृत कार्यों के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है? (ड.) तराना विधान सभा क्षेत्र की नल- जल योजना के अंतर्गत वर्ष 2018 से अब तक की नल-जल योजना क्रियान्वयन और संधारण की स्थिति से अवगत कराएं।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) पर्याप्‍त जल क्षमता के उपयुक्‍त जल स्‍त्रोत की उपलब्‍धता सुनिश्चित होने पर डी.पी.आर. तैयार करने की कार्यवाही की जाती है। उल्‍लेखित ग्रामों में उपयुक्‍त जल स्‍त्रोत उपलब्‍ध नहीं होने के कारण अभी डी.पी.आर. नहीं बनाई गई है, शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) उत्‍तरांश "क" के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (घ) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र-2 अनुसार है।                   (ड.) 79 योजना स्‍वीकृत हैं जिनमें से 11 योजनाएं पूर्ण एवं 19 योजनाओं का कार्य प्रगतिरत है, शेष 49 योजनाओं की निविदा कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। हस्‍तांतरित योजनाओं का संचालन संधारण का दायित्‍व संबंधित ग्राम पंचायत का है, पूर्ण की गई संपूर्ण 11 योजनाएं ग्राम पंचायतों को हस्‍तांतरित है तथा वर्तमान में जल प्रदाय किया जा रहा है।

परिशिष्ट - "तेरह"

कान्ह डायवर्सन प्रोजेक्ट की खामियों की जांच

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

20. ( क्र. 218 ) श्री महेश परमार : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वर्तमान में झाबुआ से सांसद विषयांकित प्रोजेक्ट में मुख्य तकनीकी अधिकारी श्री डामोर पदस्थ थे? यदि हाँ, तो क्या इस प्रोजेक्ट की विफलता और इसमें हुए भ्रष्टाचार के कारण हुई तकनीकी अव्यवस्था के लिए संबंधित दोषी नहीं है? यदि हैं, तो अभी तक प्रकरण दर्ज़ कर कार्यवाही क्यों नहीं की गयी? (ख) क्या सरकार यह कारण स्पष्ट करेगी कि उक्त प्रोजेक्ट के असफल होने से श्रद्धालुओं और साधू संतों को पर्व स्‍नान में कान्ह के गंदे जल से स्‍नान करना पड़ा जबकि प्रश्‍नकर्ता द्वारा पूर्व में लगातार प्रश्‍न के माध्यम से सरकार को चेताने के बावजूद यह खिलवाड़ क्यों हुआ? (ग) क्या उक्त सांसद जी के पूर्व में तकनीकी अधिकारी के रूप में अलीराजपुर में भ्रष्टाचार के आरोप में प्रकरण दर्ज़ कर जांच की जा रही है, तो क्या कान्ह डायवर्सन के मामले में भी उनके कार्यकाल में हुए तकनीकी खामियों को लेकर प्रकरण दर्ज़ कर जांच कि जाएगी? यदि हाँ, तो कब तक?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जल संसाधन विभाग के कान्ह डायवर्सन प्रोजेक्ट के संबंध में जल संसाधन विभाग द्वारा जानकारी दी गयी है कि उक्त प्रोजेक्ट द्वारा सिंहस्थ 2016 की समयावधि में सफलतापूर्वक डायवर्सन कार्य किया गया था। वर्तमान में झाबुआ से माननीय सांसद श्री जी.एस.डामोर तत्समय लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के प्रमुख अभियंता के पद पर कार्यरत थे, शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ख) जल संसाधन विभाग द्वारा कान्ह डायवर्सन योजना द्वारा सिंहस्थ 2016 की समयावधि में सफलतापूर्वक कार्य किया गया था, अतः शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ग) उत्तरांश ''क'' एवं ''ख'' के संदर्भ में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

अवैध रूप से शराब की तस्‍करी

[वाणिज्यिक कर]

21. ( क्र. 223 ) श्री प्रदीप पटेल : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या दिनांक 16.01.2020 या अन्‍य तिथि पर रात्रि में वाहन क्रमांक पी बी 06 बी ई 5517 या अन्‍य वाहन क्रमांक को अवैधानिक रूप से तस्‍करी कर ले जाई जा रही मदिरा के साथ पकड़ा था? उक्‍त कार्यवाही किस-किस नाम/पदनाम के द्वारा, किस स्‍थान को कागजों में दर्शाकर कागजी कार्यवाही कब व क्‍या करते हुये हस्‍ताक्षर किये गये? की गई कागजी कार्यवाही की एक प्रति उपलब्‍ध करायें। (ख) प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित कार्यवाही किये जाने के लिखित या मौखिक निर्देश उपायुक्‍त आबकारी संभागीय उड़नदस्‍ता कार्यालय इंदौर द्वारा किस पत्र क्रमांक/आदेशों के तहत किस नाम के सहायक आबकारी आयुक्‍त एवं किस क्षेत्र के जिला आबकारी अधिकारी को जारी किये थे? जारी सभी आदेशों/पत्रों की एक प्रति दें। (ग) दिनांक 05.01.2022 को महू/अंबेडकर नगर जिला इंदौर में अवैधानिक रूप से तस्‍करी करके परिवहन की जा रही ले माउण्‍ट बीयर को क्‍या जब्‍त किया गया? उक्‍त बीयर में किस डिस्‍टलरीज के होलोग्राम मिले? क्‍या उक्‍त होलोग्राम असली हैं या नकली? क्‍या इसकी विभाग द्वारा जांच की गई? उक्‍त परिवहन कर तस्‍करी की जा रही शराब किस फैक्‍ट्री (डिस्‍टलरी) में बनाई गई थी? (घ) प्रश्‍नांश (क) (ख) (ग) में वर्णित घटना की लिखित क्‍या-क्‍या शिकायतें किस-किस के द्वारा कब-कब प्रमुख सचिव, सचिव वाणिज्‍य कर सहित अन्‍य किस सक्षम कार्यालयों को की गई? क्‍या कार्यवाही शिकायतों पर प्रश्‍नतिथि तक की गई है? जारी सभी आदेशों/पत्रों की एक-एक प्रति दें। प्रश्‍नांश (क) व (ख) में की गई कार्यवाही क्‍या अधिकारियों के द्वारा बिना किसी लिखित आदेश के अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर की थी? अगर हाँ, तो किस नामों/पदनामों के द्वारा? शासन द्वारा इनके विरूद्ध क्‍या कार्यवाही प्रश्‍नतिथि तक की गई है की जानकारी जारी आदेशों/पत्रों की एक-एक प्रतिलि‍पि सहित उपलब्‍ध करायें।

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) दिनांक 16.01.2020 को 12.00 PM को श्री मनमोहन शर्मा तत्‍कालीन आबकारी उपनिरीक्षक वृत्‍त महू ''ब'' जिला इन्‍दौर के द्वारा वाहन क्रमांक PB-08-BE-5517 को अवैध रूप से शराब की तस्‍करी किये जाने के कारण मय मदिरा जप्‍त किया गया। उक्‍त कार्यवाही के अभिलेखों पर श्री मनमोहन शर्मा द्वारा मय गवाहान एवं आरोपीगण हस्‍ताक्षर किये गये है। उक्‍त वाहन एवं मदिरा की जप्‍ती पंचनामा की छायाप्रति पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्‍ट-एक अनुसार है। (ख) प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित कार्यवाही के लिये श्री मनमोहन शर्मा, तत्‍कालीन आबकारी उपनिरीक्षक, वृत्‍त महू जिला इन्‍दौर वैधानिक रूप से कार्यवाही हेतु सक्षम होने के कारण कार्यवाही के लिये किसी पत्र अथवा आदेश की वैधानिक आवश्‍यकता नहीं थी। (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (घ) प्रश्‍नांश (ग) में वर्णित घटना की लिखित शिकायत श्री राजेन्‍द्र के. गुप्‍ता, संपादक धर्मयुद्ध और सनसनी एवं आर.टी.आई. कार्यकर्ता, इन्‍दौर द्वारा पत्र दिनांक 20.02.2022 से माननीय मुख्‍यमंत्री जी, मध्‍यप्रदेश शासन को की गई है। जिसकी प्रति मध्‍यप्रदेश शासन के पत्र क्रमांक 557/4741/2021/2/पांच दिनांक 14.02.2022 के संलग्‍न आबकारी आयुक्‍त कार्यालय को प्रेषित की गई। उक्‍त शिकायत पर उपायुक्‍त आबकारी, संभागीय उड़नदस्‍ता, इन्‍दौर से आबकारी आयुक्‍त कार्यालय के पत्र क्रमांक 5 (4)/2021-22/1172 दिनांक 25.02.2022 से जांच प्रतिवेदन चाहा गया है। जो पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्‍ट-दो अनुसार है। प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) में की गई कार्यवाही क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर नहीं की गयी थी। अतएव शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता।

प्रोटोकाल नियमों का पालन

[सामान्य प्रशासन]

22. ( क्र. 242 ) श्री मुरली मोरवाल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्र. एफ 6-37/2020/1/4 भोपाल दिनांक 29.08.2020 के द्वारा प्रोटोकॉल नियम एवं पत्रों की कार्यवाही के संबंध में परिपत्र जारी किया गया है? यदि हाँ, तो परिपत्र की प्रति उपलब्ध करावें। (ख) अनुविभागीय अधिकारी बड़नगर को पत्र क्र. 1396 दिनांक 12.08.2021 पत्र क्र. 1479 दिनांक 30.12.2021 के द्वारा विकास कार्यों की त्रैमासिक समीक्षा बैठक हेतु लिखा गया था, बैठक आयोजित नहीं करने का क्या कारण है व पत्र क्र. 1480 दिनांक 30.12.2021 के द्वारा रोगी कल्याण समिति बैठक आयोजित करने हेतु भी पत्र लिखा गया था, बैठक क्यों आयोजित नहीं की गई? पत्र क्र. 1493 दिनांक 24.01.2022, पत्र क्र. 1442 दिनांक 22.09.2021 समय-समय पर प्रश्‍नकर्ता की ओर से लिखे गए पत्रों का जवाब नहीं देना प्रोटोकॉल नियमों का उल्‍लंघन है तो सबंधित अधिकारी पर क्या कार्यवाही की जावेगी? (ग) बड़नगर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम असावत में ग्रिड के भूमि पूजन कार्यक्रम में माननीय सांसद एवं विधायक के नाम क्रम से शिलालेख पर दिये जाने के शासन के निर्देश हैं इसके बावजूद भी 27.09.2021 को ग्राम असावता के ग्रिड भूमि पूजन कार्यक्रम में सांसद एवं विधायक का शिलालेख पर नाम अंकित क्यों नहीं किया गया? (घ) दोषी अधिकारियों के विरूद्ध शासन क्या कार्यवाही करेगा?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

नल-जल योजना की स्वीकृति

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

23. ( क्र. 243 ) श्री मुरली मोरवाल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि           (क) बड़नगर विधानसभा की नल-जल योजना के प्रस्ताव प्रमुख अभियन्‍ता, भोपाल को भेजे गए थे जिसमे अजड़ावदा, अकोलिया, अमलावदबीका, असावता, बड़गावा, बड़गारा, बमनातापी, घुड़ावन, भोमलवास, बिराखेड़ी, दुनालजा, दौतरू, फतेहपुर, गावड़ीलोधा, घुड़ावन, गुड़ावद, हरनावदा, जाफला, जलोदसंजर, झलारिया, कढई, कल्याणपुरा, कजड़, लखेसरा, खण्डवासुरा, लिम्बास, भिड़ावद, मकडावन, मलोडा, मालपुरा, मनियावदा, नावदा, निम्बोदा, ओरड़ी, पचलानाबील, पात्याखेड़ी, पिठोरा, रणवा, रावदियापीर, सरसाना, सिजावता, उड़सिंगा, उमरिया आदि शामिल है। इसमें से कितनी नल-जल योजनाएं स्वीकृत की गई है? (ख) बड़नगर विधानसभा क्षेत्र की नल-जल योजना के संबध में प्रश्‍न क्र. 160 दिनांक 21.12.2021 के जवाब में विधानसभा क्षेत्र की नल-जल योजना की प्रशासकीय स्वीकृति हेतु पत्र क्र.5610 दिनांक 17.09.2021 को प्रमुख अभियंता भोपाल को भेजा गया है। जिनमें से कितनी नल-जल योजना स्वीकृत की गई है? (ग) विधानसभा क्षेत्र की नल-जल योजनाएं कब तक स्वीकृत कर दी जावेगी ताकि शासन के 2023 तक प्रत्येक गांव में जल उपलब्ध करवाया जा सके?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ, ग्राम खण्‍डवासुरा विकासखंड बड़नगर की नलजल योजना को छोड़कर प्रश्‍नाधीन शेष सभी योजनाएं स्‍वीकृत की गई हैं। (ख) समस्‍त 45 योजनाएं स्‍वीकृत की गई हैं। (ग) जल जीवन मिशन के अंतर्गत वर्ष 2024 तक ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्‍येक घर में घरेलू नल कनेक्‍शन द्वारा जल उपलब्‍ध कराया जाना लक्षित है, ग्रामों में उपयुक्‍त जल स्‍त्रोत की उपलब्‍धता अनुसार डी.पी.आर. बनाने का कार्य किया जाता है, योजनाओं की स्‍वीकृति की निश्चित तिथि बताई जाना संभव नहीं है।

सागर नगर स्थित आंगनवाड़ी भवनों का मरम्मत कार्य

[महिला एवं बाल विकास]

24. ( क्र. 252 ) श्री शैलेन्द्र जैन : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सागर नगर में कुल कितने आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित हैं? इनमें से कितने स्वयं के एवं कितने किराये के भवनों में संचालित किये जा रहे हैं? (ख) क्या कुछ आंगनवाड़ी केन्द्र जो लगभग 15-20 वर्ष पूर्व निर्मित भवनों में संचालित किये जा रहे हैं? इनमें कुछ भवन क्षतिग्रस्त एवं जर्जर अवस्था में होने से इनका मरम्मत कार्य कराया जाना आवश्यक है। क्या शासन क्षतिग्रस्त एवं जर्जर भवनों का शीघ्र ही मरम्मत कार्य करायेगा तथा कब तक? (ग) क्या प्रश्‍नांश ''ख'' वर्णित कुछ भवन बाउण्ड्रीवॉल विहीन है एवं कुछ भवनों के शौचालय/खिड़की, दरवाजे आदि क्षतिग्रस्त है? क्या शासन इनका शीघ्र ही मरम्म्त कार्य करायेगा तथा कब तक? (घ) क्या शासन के समक्ष भवनों के मरम्मत एवं बाउण्ड्रीवॉल निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन है? यदि हाँ, तो वर्तमान तक इस पर क्या कार्यवाही प्रचलन में है?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) सागर नगर में कुल 200 आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित है। जिनमें से 19 विभागीय भवनों में, 04 अन्य शासकीय भवनों में एवं 177 आंगनवाड़ी केन्द्र किराये के भवनों में संचालित है। जानकारी पुस्तकालय में रखे  परिशिष्ट-'क' अनुसार है। (ख) जी हाँ। सागर नगर में निर्मित विभागीय भवनों में 09 भवन 15-20 वर्ष पूर्व निर्मित है। जानकारी पुस्तकालय में रखे  परिशिष्ट-'ख' अनुसार  है। जी हाँ। क्षतिग्रस्त एवं जर्जर आंगनवाड़ी भवनों का मरम्मत कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। (ग) जी हाँ। प्रश्‍नांश (ख) में वर्णित आंगनवाड़ी भवनों में से 09 आंगनवाड़ी भवन बाउन्ड्रीवॉल विहीन है। क्षतिग्रस्त एवं जर्जर आंगनवाड़ी भवनों का मरम्मत कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। अतः क्षतिग्रस्त एवं जर्जर आंगनवाड़ी भवनों के मरम्मत कार्य की समय-सीमा दिया जाना संभव नहीं है। (घ) सागर नगर के क्षतिग्रस्त एवं जर्जर आंगनवाड़ी भवनों के मरम्मत एवं बाडन्ड्रीवॉल निर्माण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

संरक्षित स्मारक/भवन की मरम्मत

[संस्कृति]

25. ( क्र. 253 ) श्री शैलेन्द्र जैन : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) मेरे तारांकित प्रश्‍न क्रमांक 1266 दिनांक 23.02.2017 के उत्तरांश में बताया गया था कि सागर जिले में राज्य संरक्षित घोषित स्मारकों पर आवश्यकतानुसार समय-समय पर संरक्षण एवं अनुरक्षण कार्य कराये जाते हैं। इनके सरंक्षण एवं अनुरक्षण हेतु विगत 10 वर्षों में कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई तथा स्वीकृत राशि से कहाँ-कहाँ किन-किन मदों में व्यय किया गया? (ख) क्या सागर नगर स्थित पुराने डफरिन अस्पताल भवन को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित कर इसमें बहुमूल्य पुरावशेषों को संग्रहित कर रखा गया है? यदि हाँ, तो इसकी सुरक्षा एवं देखरेख हेतु शासन द्वारा क्या व्यवस्था की गई है? (ग) क्या प्रश्‍नांश (ख) वर्णित भवन अति जर्जर अवस्था में है एवं इसमें कतिपय लोगों द्वारा अतिक्रमण भी कर लिया गया है? क्या शासन इसकी मरम्मत एवं संरक्षण संर्वधन हेतु कोई कार्यवाही करेगा तथा कब तक?

पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) जानकारी  संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है. (ख) जी हाँ, इनकी सुरक्षा हेतु विभागीय कर्मचारी, सुरक्षा कर्मचारी एवं संग्रहालय में सी.सी.टी.वी कैमरे लगाये गये है। (ग) जी नहीं। स्‍मारकों की मरम्‍मत एवं अनुरक्षण कार्य एक सतत प्रक्रिया है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "चौदह"

स्वरोजगार योजनान्‍तर्गत हितग्राहियों को ऋण की स्‍वीकृति

[सूक्ष्‍म, लघु एवं मध्‍यम उद्यम]

26. ( क्र. 280 ) श्री देवेन्द्र वर्मा : क्या सूक्ष्‍म,लघु एवं मध्‍यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खण्डवा जिले में विगत 3 वर्षों में प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजनान्तर्गत कितने हितग्राहियों को कितनी राशि के ऋण स्वीकृत किये गये? (ख) खण्डवा जिले में विगत 3 वर्षों में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजनान्तर्गत कितने हितग्राहियों को कितनी राशि के ऋण स्वीकृति हेतु लंबित है? पृथक-पृथक जानकारी देवें। (ग) एक जिला एक उत्पाद के तहत खण्डवा जिले में किस उत्पाद के लिये औद्योगिक इकाई की स्थापना की गई है? यदि नहीं तो क्यों? (घ) वर्तमान में मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के कितने-कितने प्रकरण स्वीकृत हैं? पृथक-पृथक जानकारी दें?

सूक्ष्‍म,लघु एवं मध्‍यम उद्यम मंत्री ( श्री ओमप्रकाश सखलेचा ) : (क) खण्‍डवा जिले में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना अंतर्गत विगत 3 वर्षों में लाभांवित हितग्राहियों की संख्‍या एवं स्‍वीकृत ऋण राशि निम्‍नानुसार है:-

वर्ष

संख्‍या

राशि (लाख रू. में)

2018-19

18

211.76

2019-20

33

214.47

2020-21

107

433.58

(ख) मुख्‍यमंत्री स्‍वरोजगार योजना का संचालन वर्ष 2020-21 से बंद कर योजना समाप्‍त कर दी गई है, अत: किसी भी हितग्राही का प्रकरण वर्तमान में ऋण स्‍वीकृति हेतु लंबित नहीं है। (ग) ODOP के तहत खण्‍डवा जिले में प्‍याज को उत्‍पाद के रूप में चयनित किया गया है, जिसकी मार्केटिंग, ब्रांडिंग आदि हेतु उद्यानिकी विभाग नोडल विभाग है। उद्यानिकी विभाग अनुसार भारत सरकार की केन्‍द्र प्रवर्तित योजना प्रधानमंत्री सूक्ष्‍म खादय उदयम उन्‍नयन योजना (पीएमएफएमई) अंतर्गत द्वारा खण्‍डवा जिले में ''एक जिला एक उत्‍पाद'' के तहत प्‍याज उत्‍पाद के लिए औद्योगिक इकाई की स्‍थापना की जा रही है जिसमें से एक निर्माणाधीन इकाई के लिए राशि 27 लाख का ऋण युको बैंक खण्‍डवा से स्‍वीकृत है। (घ) वर्तमान में मुख्‍यमंत्री स्‍वरोजगार योजना समाप्‍त किये जाने के कारण जानकारी निरंक है तथा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना अंतर्गत स्‍वीकृत प्रकरणों की संख्‍या निम्‍नानुसार है:-

वर्ष

संख्‍या

राशि (लाख रू. में)

2021-22

114

482.43


विवाहिता बेटी को अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान

[सामान्य प्रशासन]

27. ( क्र. 281 ) श्री मनोज चावला : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश में शासकीय कर्मचारी का निधन होने पर दी जाने वाली अनुकम्पा नियुक्ति में बेटा न होने पर विवाहित बेटी को नौकरी दिए जाने का प्रावधान नहीं है? (ख) क्या सरकार विवाहित बेटी को पिता के परिवार से अलग मानती है? इस संबंध में शासन के क्या नियम हैं? प्रतिलिपि उपलब्ध करायें। (ग) जब पिता की सम्पत्ति पर बेटे-बेटी दोनों का हक़ है और वृद्ध माता पिता की देखरेख का दायित्व बेटे बेटी दोनों का है तो बेटी के साथ भेदभाव करने का क्या कारण है? (घ) क्या सरकार नियमों में संशोधन कर बेटा न होने पर विवाहित बेटी को अनुकम्पा नियुक्ति देने का प्रावधान करेगी? (ड.) क्या मृतक के परिवार में यदि कोई पुत्र शासकीय सेवा में है और आश्रित परिवार से अलग रहता है तो क्या मृतक के दूसरे पुत्र को अनुकम्पा नियुक्ति की पात्रता हैं?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) एवं (ख) जी नहीं। विभागीय निर्देश दिनांक 29.09.2014 की प्रति  पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट अनुसार। (ग) एवं (घ) उत्‍तरांश ''क'' एवं ''ख'' के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ड.) जी नहीं।

मुख्‍यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं की जानकारी

[सामान्य प्रशासन]

28. ( क्र. 285 ) श्री ग्‍यारसी लाल रावत : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि          (क) वर्ष 2008 से 2018 तक माननीय मुख्‍यमंत्री महोदय जी द्वारा बड़वानी जिले में कुल कितनी घोषणाएं की गई? घोषणाओं की विभागवार सूची देवें। (ख) प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित घोषणाओं में से कितनी घोषणाएं पूर्ण की गई, कितनी प्रक्रियाधीन हैं तथा कितनी घोषणाओं पर अभी तक कोई कार्यवाही प्रारंभ नहीं हुई? (ग) प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित घोषणाओं से संबंधित कार्य की जिले की सेंधवा विधानसभा अनुसार संख्‍या तथा अनुमानित राशि सहित बतावें। (घ) माननीय मुख्‍यमंत्री द्वारा अक्‍टूबर 2020 से अक्‍टूबर 2021 तक जिले की सेंधवा विधानसभा क्षेत्र में अनुमानित राशि के किस-किस कार्य की घोषणा की गई तथा उसमें से कौन-कौन से कार्य प्रारंभ होकर पूर्ण हो गए एवं कौन-कौन से कार्य प्रक्रियाधीन हैं तथा कौन-कौन से शेष हैं?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

आयुष्‍मान योजना का क्रियान्‍वयन

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

29. ( क्र. 356 ) डॉ. सीतासरन शर्मा : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आयुष्‍मान योजना कब प्रारंभ हुई? योजना प्रारंभ होने के बाद से अभी तक कौन-कौन सी बीमारियाँ इसमें कब-कब जोड़ी गई एवं कौन सी बीमारियां इसमें से कब-कब किन कारणों से हटाई गई? (ख) क्‍या आयुष्‍मान योजना से बच्‍चेदानी के आपरेशन, गैंगरीन के कारण पैर काटने जैसी बीमारी को हटाया गया है यदि हाँ, तो क्‍यों एवं किसके द्वारा? इन बीमारियों को योजना से हटाने की सिफारिश किन अधिकारियों द्वारा की गई थी?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) आयुष्‍मान योजना 23 सितंबर 2018 से प्रारंभ हुई। योजना प्रारंभ होने के बाद से अभी तक जिन बीमारियों को जोड़ा गया है, उसकी  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

दीर्घकाल से पदस्थ भ्रष्ट खाद्य सुरक्षा अधिकारी

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

30. ( क्र. 412 ) श्री लखन घनघोरिया : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कार्यालय उपसंचालक खाद्य एवं औषधि प्रशासन जबलपुर में पदस्थ श्रीमती देवकी सोनवानी खाद्य सुरक्षा अधिकारी (उच्च वेतनमान) को भ्रष्टाचार के आरोप में दिनांक 20/09/2013 को निलम्बन से बहाल कर जिला रीवा में पदस्थ किया गया था? यदि हाँ, तो इन्हें अल्पावधि में स्थानांतरण नीति 2015-16 की कंडिका क्र.8-13 एवं 8-25 के प्रावधान के विपरीत स्वयं के व्यय पर आदेश दिनांक 15/5/2015 द्वारा रीवा से जबलपुर पुनः स्थानांतरित कर पदस्थ करने का क्या कारण हैं? स्थानांतरण नीति की छाया प्रति दें। (ख) क्या परिवर्तित अतारांकित प्रश्‍न 29 (क्र.403) दिनांक 21/12/2021 के उत्तर में श्रीमती देवकी सोनवानी खाद्य सुरक्षा अधिकारी की जबलपुर में प्रथम पदस्थी दिनांक 09/02/2004 से सितम्बर 2013 तक पदस्थी अवधि लगभग 9 वर्ष 7 माह तथा दिनांक 25/05/2015 से दिसम्बर 2021 तक की अवधि को मिलाकर कुल पदस्थी अवधि 16 वर्ष से अधिक हो गई हैं? यदि हाँ, तो इन्हें जबलपुर जिले से अन्यत्र स्थानांतरित न करने का कारण क्या हैं? (ग) प्रश्‍नकर्ता का पत्र दिनांक 09/09/2021 पर मा. मुख्यमंत्री म.प्र. शासन एवं मा. मंत्री लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण म.प्र. शासन ने कब क्या कार्यवाही की हैं? क्या श्रीमती देवकी सोनवानी खाद्य सुरक्षा अधिकारी का जबलपुर से अन्यत्र स्थानांतरण कर दिया गया है? यदि नहीं तो क्यों? आदेश की छाया प्रति दें।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ। खाद्य एवं औषधि प्रशासन के कार्यालय में 5-6 नवंबर, 2015 की दरम्यानी रात्रि विभाग में आगजनी की घटना में स्थापना शाखा के अभिलेख जल जाने के कारण इन्हें रीवा से पुन: जबलपुर पदस्थ किए जाने का कारण बताया जाना संभव नहीं है। स्था‍नांतरण नीति 2015-16 की  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हाँ। म.प्र. सिविल सेवा (पद ग्रहण काल) नियम 1982 के अनुसार पद ग्रहण काल की अवधि नवीन पदस्थापना स्थल से की जाती है। श्रीमती देवकी सोनवानी दिनांक 09.02.2004 से 14.06.2013 तक जिला जबलपुर दिनांक 20.09.2013 से 24.05.2015 तक जिला रीवा एवं दिनांक 25.05.2015 से जबलपुर में पदस्थ हैं। स्थानांतरण नीति वर्ष 2021-22 में संवर्गवार दर्शाए गए प्रतिशत अनुसार संख्या पूर्ण हो जाने से श्रीमती देवकी सोनवानी का जबलपुर से अन्यत्र स्थानांतरण नहीं किया गया। (ग) विभाग द्वारा प्रश्‍नांकित पत्र पर संज्ञान लिया गया। स्थानांतरण नीति वर्ष 2021-22 अंतर्गत संवर्ग के 20 प्रतिशत की सीमा अंतर्गत स्थानांतरण किए गए। पत्र में वर्णित दीर्घकाल से पदस्थ खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के स्थानांतरण के संबंध में आगामी स्थानांतरण नीति में नियमानुसार विचार किया जा सकता है। जी नहीं। स्थानांतरण नीति वर्ष 2021-22 अंतर्गत संवर्ग के 20 प्रतिशत की सीमा अंतर्गत स्थानांतरण किए जाने से स्थानांतरण नहीं किया जा सका। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

विश्व प्रसिद्ध भेड़ाघाट को वर्ल्‍ड हेरिटेज में सम्मिलित किया जाना

[पर्यटन]

31. ( क्र. 413 ) श्री लखन घनघोरिया : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि             (क) प्रदेश एवं केन्द्रीय शासन ने नैसर्गिक सुन्दरता के लिये विश्व प्रसिद्ध भेड़ाघाट (धुआंधार) जबलपुर को वर्ल्ड हेरिटेज (विश्व धरोहर) में सम्मिलित कराने हेतु कब क्या प्रस्ताव भेजा हैं?             (ख) प्रदेश एवं केन्द्रीय शासन ने भेड़ाघाट के विकास, सौंदर्यकरण, पर्यटन की विश्वस्तरीय पर्यटन सुविधाएं, संसाधन उपलब्ध कराने हेतु किस-किस योजना मद में कितनी-कितनी राशि आवंटित की हैं तथा कितनी-कितनी राशि किन-किन कार्यों में व्यय हुई? पर्यटकों की सुविधाओं पर कितनी राशि व्यय हुई? वर्ष 2019-2020 से 2021-22 तक की स्थिति में बतावें। (ग) प्रदेश शासन ने धुआंधार (भेड़ाघाट) पंचवटी व न्यू भेड़ाघाट की विकास धुआंधार (भेड़ाघाट) और बरगी बांध को जोड़ने वाली ईका टूरिज्म सर्किट सहित पर्यटन परिपत्र का निर्माण कराने की क्या योजना बनाई है एवं            कौन-कौन सा कार्य कब कितनी राशि में कराया है। पर्यटन सुविधाओं के विस्तार पर कितनी राशि व्यय हुई? मूल योजना के तहत स्वीकृत कौन-कौन सा कार्य कब से नहीं कराया गया एवं क्यों?

पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) विश्व प्रसिद्ध भेडाघाट (धुआंधार), जबलपुर को वर्ल्ड हेरिटेज (विश्व धरोहर) की संभावित सूची (Tentative list ) में सम्मिलित करने हेतु दिनांक 09 अप्रैल 2021 को भारतीय पुरातत्‍व सर्वेक्षण (ASI), भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा गया था। UNESCO द्वारा भेड़ाघाट, जबलपुर को वर्ल्ड हेरिटेज (विश्व धरोहर) की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया जा चुका है। (ख) पर्यटन विभाग द्वारा भेड़ाघाट में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार की स्वदेशदर्शन योजनान्तर्गत ''ईको सर्किट'' में स्‍वीकृत एवं व्‍यय राशि की  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र  'अ' एवं 'ब' अनुसार। (ग) पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार की स्वदेश दर्शन योजनान्तर्गत स्वीकृत ''ईको सर्किट'' में भेड़ाघाट एवं बरगी बांध हेतु स्‍वीकृत अधोसंरचनाओं का विवरण, निर्मित की गई पर्यटन अधोसंरचनायें एवं व्यय की गई राशि की  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार। मूल योजनांतर्गत स्‍वीकृत कार्य जिन्‍हें नहीं कराया जा सका है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र  'द' अनुसार।

प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में डाक्टरों के रिक्त पद

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

32. ( क्र. 436 ) श्री विनय सक्सेना : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों के खाली पदों को भरने और बाकी स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के लिए अक्टूबर-2021 में नीति आयोग द्वारा सरकार को कोई रिपोर्ट और निर्देश दिए गये थे? (ख) यदि हाँ, तो नीति आयोग की रिपोर्ट की प्रति सहित विवरण बतावे? (ग) क्या सरकार द्वारा नीति आयोग के निर्देशों पर क्रियान्वयन के लिए कोई कार्यवाही की है? यदि हाँ, तो विवरण देवें। यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है? (घ) जबलपुर संभाग में सरकारी अस्पतालों/स्वास्थ्य केन्द्रों में कितने-कितने पद स्वीकृत तथा रिक्त हैं? रिक्त पदों को भरने हेतु कब कब क्या कार्यवाही की गयी है।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी नहीं। (ख) एवं (ग) प्रश्‍नांश ''क'' के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। प्रथम श्रेणी विशेषज्ञ के समस्त पद पदोन्नति से भरे जाने के प्रावधान के कारण एवं पदोन्नति के संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय में मई 2016 से प्रचलित न्यायालीन प्रकरण के कारण पदोन्नति की प्रक्रिया विलंबित है। द्वितीय श्रेणी के चिकित्सा अधिकारियों की पदपूर्ति बंधपत्र चिकित्सक की पदस्थापना, नियमित चिकित्सकों की मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग से तथा संविदा चिकित्सकों की राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में वॉक-इन इन्टरव्यू के माध्यम से तथा शेष पैरामेडिकल एवं नर्सिंग स्टाफ के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु नियमित/संविदा की नियुक्ति की कार्यवाही एम.पी. ऑनलाइन तथा पी.इ.बी. के माध्यम से परीक्षा/साक्षात्‍कार के द्वारा रिक्त पदों की पूर्ति गई है। पदपूर्ति की कार्यवाही एक सतत् निरंतर प्रक्रिया है, जो विभाग द्वारा नियमित रूप से संपादित की जाती है।

विवाहित पुत्री को अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान

[सामान्य प्रशासन]

33. ( क्र. 445 ) श्री राकेश मावई [ कुँवर विक्रम सिंह (नातीराजा), श्री के.पी. सिंह कक्‍काजू, श्री प्रताप ग्रेवाल] : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या यह सही है कि प्रदेश के सभी विभागों में कार्यरत शासकीय कर्मचारी का सेवाकाल के दौरान निधन होने पर दी जाने वाली अनुकंपा नियुक्ति में पुत्र न होने पर विवाहित पुत्री को नौकरी देने का प्रावधान नहीं हैं? यदि हाँ, तो क्‍या सरकार विवाहित पुत्री को पिता के परिवार से अलग मानती है? बताएं। (ख) क्‍या यह सही है कि शासकीय सेवक के आश्रित प‍त्‍नी एवं वयस्‍क/अवयस्‍क पुत्र-पुत्री के सहमति के आधार पर अनुकंपा नियुक्ति देने का नियम है? यदि हाँ, तो आदेश/नियम की प्रति देते हुए जानकारी देवें।           (ग) यदि प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) हाँ तो पिता की संपत्ति पर पुत्र-पुत्री दोनों का बराबर का हक है और वृद्ध माता-पिता के देखरेख की जिम्‍मेदारी पुत्र-पुत्री दोनों की है तो विवाहित पुत्री के साथ अनुकम्‍पा नियुक्ति में भेदभाव करने का क्‍या कारण है? बतायें। (घ) क्‍या प्रदेश सरकार अनुकंपा नियुक्ति के नियमों में संशोधन कर विवाहि‍त पुत्री को अनुकंपा नियुक्ति देंगे? यदि नहीं तो क्‍यों? आदेश प्रति के साथ जानकारी दें।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी नहीं। शेषांश प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी हाँ। विभागीय निर्देश दिनांक 29.09.2014 की प्रति  पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। (ग) एवं (घ) उत्‍तरांश ''क'' के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

योजना अधिकारी के रिक्‍त पदों की जानकारी

[योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी]

34. ( क्र. 451 ) श्री महेश राय : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश में ऐसे कितने जिले है जहा योजना आर्थिक सांख्यिकी कार्यालयों में जिला योजना अधिकारी के पद रिक्त है और कितनों जिलो का अतिरित प्रभार जिला योजना अधिकारियों को सौंपा गया है?           (ख) संभागीय योजना आर्थिक सांख्यिकी कार्यालय सागर में जिला योजना अधिकारी के पद कौन पदस्थ? यदि उक्त पद रिक्त नहीं है तो श्री महेंद्र कुमार नवैया को संचालनालय मध्यप्रदेश विंध्‍याचल भवन भोपाल के आदेश क्रमांक 196/2022/आसस/1/अ-1/जी-2 भोपाल दिनांक 12/01/2022 योजना आर्थिक सांख्यिकी कार्यालय विदिशा से संभागीय योजना आर्थिक सांख्यिकी कार्यालय सागर में जिला योजना अधिकारी सागर का अतिरिक्त प्रभार क्यों सौंपा गया है सम्पूर्ण विवरण बतावे? (ग) सागर संभाग में जिला योजना अधिकारी के कितने पद रिक्त है क्या टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना में पद रिक्त है यदि हाँ, तो श्री महेंद्र कुमार नवैया को इन जिलों का अतिरित प्रभार क्यों नहीं सौंपा गया? (घ) श्री महेंद्र कुमार नवैया को जिला योजना अधिकारी सागर के अतिरिक्त प्रभार से कब तक मुक्‍त किया जायेगा?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) विभाग के अधीनस्थ जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालयों में जिला योजना अधिकारी के 38 पद रिक्त है। शेष प्रश्‍नांश के संबंध में विभाग की जानकारी निरंक है। (ख) संभागीय योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय सागर में जिला योजना अधिकारी का पद रिक्त है। पद रिक्त होने की स्थिति एवं संयुक्त संचालक के अधीन संभाग के समस्त जिलों का नियंत्रण पर्यवेक्षण एवं सांख्यिकी गतिविधियों संबंधी कार्यों की अधिकता के कारण श्री नवैया को संभागीय योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय सागर में जिला योजना अधिकारी सागर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था। (ग) सागर संभाग में जिला योजना अधिकारी के 05 पद रिक्त है। जी हाँ। जिला टीकमगढ़ में जिला सांख्यिकी अधिकारी कार्यारत है। जिला सांख्यिकी अधिकारी टीकमगढ़ को जिला योजना अधिकारी छतरपुर का एवं जिला सांख्यिकी अधिकारी दमोह को जिला योजना अधिकारी पन्ना का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। जिला निवाड़ी में जिला सांख्यिकी अधिकारी का पद स्वीकृत है, जिसका अतिरिक्त प्रभार जिला सांख्यिकी अधिकारी टीकमगढ़ को सौंपा गया है। अतः श्री नवैया को इन जिलो का प्रभार नहीं सौंपा गया है। (घ) आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय के आदेश दिनांक 22.02.2022 द्वारा श्री नवैया को जिला योजना अधिकारी सागर के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त किया गया है।

शासकीय चिकित्सालय बीना का 100 बिस्तर के रूप में उन्‍नयन

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

35. ( क्र. 453 ) श्री महेश राय : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में सिविल अस्पताल,सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र, के उन्‍नयन किये जाने हेतु शासन ने क्या नियम है? (ख) प्रश्‍नांश (क) के अनुसार विधानसभा क्षेत्र बीना के शासकीय चिकित्सालय बीना के 100 बिस्तर में रूप में उन्‍नयन किये जाने हेतु प्रश्‍नकर्ता द्वारा शासन से बार-बार मांग की जा रही है? (ग) यदि हाँ, तो प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) के अनुसार विधानसभा क्षेत्र बीना के शासकीय चिकित्सालय को 100 बिस्तर में रूप में उन्‍नयन किये जाने हेतु बजट सत्र में स्वीकृति दी जा रही है? (घ) प्रश्‍नांश (क), (ख) एवं (घ) के अनुसार निश्चित समयावधि कब तक शासकीय चिकित्सालय बीना का 100 बिस्तर में रूप में उन्नयन कर दिया जावेगा?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जानकारी संलग्न  परिशिष्‍ट  अनुसार है। (ख) जी हाँ। (ग) वित्‍तीय संसाधनों की उपलब्‍धता के आधार पर निर्णय लिया जा सकेगा। (घ) निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "पंद्रह"

सामग्री क्रय हेतु जारी निविदायें

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

36. ( क्र. 459 ) श्री संजीव सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला भिण्ड स्वास्थ्य विभाग में वर्ष 2019 से आज दिनांक तक किस-किस सामग्री के क्रय किये जाने हेतु निविदाएं आमंत्रित की गई हैं एवं किस-किस समाचार पत्र के माध्यम से निविदाओं का प्रकाशन किया गया? प्रकाशित निविदाओं के विरुद्ध किस-किस कार्य एजेंसियों के कोटेशन/निविदा विभाग को प्राप्त हुई एवं विभाग द्वारा किस-किस एजेंसी से सामग्री क्रय किये जाने हेतु अनुबंध किया गया? (ख) जिला भिण्ड में वर्ष 2019 से आज दिनांक तक शासन द्वारा मरम्मत एवं रख-रखाव मद में वर्षवार कुल कितना-कितना आवंटन प्राप्त हुआ एवं विभाग द्वारा ब्लॉकवार चिकित्सालय भवनों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों आदि तथा विभागीय पूल के आवासों पर कब-कब मरम्मत एवं रंगाई/पुताई कार्य करवाए जाने हेतु विभाग द्वारा कब-कब निविदाएं आमंत्रित की गई एवं उक्त निविदाओं के विरुद्ध किस-किस कार्य एजेंसी से किस-किस सामग्री का क्रय किये जाने हेतु अनुबंध किया गया? (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) अनुसार शासन से प्राप्त आवंटन व्यय के अभिलेखों की छायाप्रति बतावें?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में भिण्ड जिले में संचालनालय की भवन शाखा द्वारा कोई सामग्री क्रय नहीं की गई, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भिण्ड द्वारा स्थानीय स्तर पर सामग्री क्रय, निविदाएं आमंत्रित किये जाने एवं समाचार पत्रों के माध्यम से निविदाओं के प्रकाशन की  जानकारी पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। जानकारी पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' में समाहित है (पृष्ठ क्रमांक 01 से 10 तक)। (ख) प्रश्नाधीन अवधि से प्रश्‍न दिनांक तक जिला स्वास्थ्य संस्थाओं में मरम्मत एवं रंगाई पुताई का कार्य, की जानकारी पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार, (पृष्ठ क्रमांक 01 से 15 तक) हैं। सामग्री क्रय हेतु अनुबंध से संबंधित  जानकारी पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' में समाहित है। (ग) आवंटन व्यय की अभिलेखों की  जानकारी पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र''अ'' एवं ''ब'' में समाहित है। तथा शेष  जानकारी पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार  (पृष्ठ क्रमांक 01 से 09 तक)।

कोविड केयर सेंटरों की स्थापना

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

37. ( क्र. 460 ) श्री संजीव सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला भिण्ड में विगत 2 वर्षों में कितने कोविड केयर सेंटर की स्थापना की गई? विधानसभा भिण्ड में कितने कोविड केयर सेंटर की स्थापना की गई और प्रत्येक कोविड केयर सेंटर में कितना व्यय किया गया? (ख) भिण्ड विधानसभा में कोविड महामारी से मृत लोगों को विवरण देवें? (ग) क्या विगत वर्षों में कोविड महामारी से लड़ते हुए विधानसभा भिण्ड में कार्यरत स्वास्थ्य कर्मी को किसी प्रकार की क्षति होने पर मुआवजा दिया गया या उनके परिवार के लिए सरकार ने आर्थिक सहायता दी? यदि दी हो तो बतायें और यदि नहीं की गई तो क्यों?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जिला भिण्ड में विगत 2 वर्षों में 12 कोविड केयर सेंटर की स्थापना की गई। विधानसभा भिण्ड में 12 कोविड केयर सेंटर की स्थापना की गई, शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) भिण्ड विधानसभा में कोविड महामारी से कुल 18 मरीज मृत हुए। जिसमें 08 मरीज प्रथम लहर में एवं 10 मरीज दूसरे लहर में मृत हुए। संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें के परिपत्र क्रमांक-आई.डी.एस.पी./2020/666, दिनांक 19.05.2020 एवं मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के आदेश क्रमांक एफ/IDSP/2020/सत्रह/मेडि-1045, दिनांक 03.07.2020 में दिये गये निर्देशानुसार कोविड-19 से संक्रमित मरीजों की सूचना गोपनीय रखी जाना है। परिपत्र एवं आदेश की प्रति  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' एवं ''स'' अनुसार है। (ग) जी हाँ, विगत वर्षों में कोविड महामारी से लड़ते हुए विधानसभा भिण्ड में कार्यरत एक स्वास्थ्य कर्मी की मृत्यु हुई, मृतक के पुत्र को अनुकम्पा नियुक्ति, जिला अस्पताल में डार्करूम सहायक के पद पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला भिण्ड, पत्र क्रमांक/स्था.अवि./2021/13683-89, भिण्ड दिनांक 20.09.2021 के कार्यालय आदेशानुसार नियुक्ति दी गई।

हेरिटेज परिसम्‍पत्तियों की लीज

[पर्यटन]

38. ( क्र. 502 ) श्री प्रियव्रत सिंह : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि                       (क) मध्‍यप्रदेश में सरकार द्वारा कितने पुराने किले, महल ऐतिहासिक हेरिटेज व शासकीय भवन निलामी करके लम्‍बी लीज़ पर दिये गये है? भवन एवं लीजधारी का नाम सहित बतावें। (ख) इनमें से कितने अनुबंध पूर्ण किए गए है व कितनों की लीज़ राशि जमा की जा चुकी है? (ग) विरासत विकास हेतु कितनों ने विकास कार्य प्रारंभ कर दिया है व कितनों ने विकास कार्य प्रारंभ नहीं किया है? विवरण सहित बतावें।

पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) पर्यटन विभाग द्वारा 05 हेरिटेज परिसम्‍पत्तियों को हेरिटेज होटल के रूप में परिवर्तित कर संचालित करने हेतु 90 वर्षीय लीज डीड निष्‍पादित किये है। सूची  संलग्‍न परिशिष्‍ट ''अ'' अनुसार है। (ख) अभी तक 05 लीज डीड का निष्‍पादन किया गया है तथा 05 इकाईयों द्वारा लीज राशि (प्रीमियम राशि) जमा की जा चुकी है। (ग) लीज अनुबंध निष्‍पादित लीजधारियों द्वारा विकास कार्य आरम्भ कर दिया है जिसका विवरण  संलग्‍न परिशिष्‍ट ''ब'' अनुसार है।

परिशिष्ट - "सोलह"

विगत 5 वर्षों में हुई मृत्‍यु का रिकार्ड

[योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी]

39. ( क्र. 503 ) श्री प्रियव्रत सिंह : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत 5 वर्षों में राजगढ़ जिले में कितने लोगों की मृत्‍यु हुई है? वर्षवार व तहसीलवार तुलनात्‍मक रूप से संख्‍या बतावें। (ख) वर्ष 2020 व 2021 में राजगढ़ जिले में हुई मृत्‍यु का माहवार विवरण बतावें। (ग) क्‍या प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) में उल्‍लेखित मृत्‍यु विवरणों में असामान्‍य बदलाव किसी विशेष वर्ष के दौरान आया है? यदि हाँ, तो उस बदलाव को जिलेवार मृतक संख्‍या विवरण के साथ बतावें।

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) वर्ष 2015 से वर्ष 2019 तक राजगढ़ जिले में पंजीकृत मृत्यु की जानकारी  संलग्‍न परिशिष्‍ट  पर है। पंजीकृत मृत्यु की जानकारी तहसीलवार संधारित नहीं होने से शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय, नई दिल्ली द्वारा भारत की जीवनांक सांख्यिकी वर्ष 2020 एवं 2021 प्रकाशित नहीं होने से शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।             (ग) जी नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "सत्रह"

राज्य शिक्षा केंद्र के संविदा कर्मचारियों को 90% वेतन दिया जाना

[वित्त]

40. ( क्र. 543 ) श्री अजय कुमार टंडन : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि            (क) क्या यह सच है कि वित्त विभाग की स्वीकृति न मिलने के कारण 5 जून 2018 की संविदा नीति के अनुसार राज्य शिक्षा केन्द्र सर्वशिक्षा अभियान के संविदा कर्मचारियों को न्यूनतम वेतनमान और महंगाई भत्ता अथवा न्यूनतम वेतन का 90% वेतन नहीं दिया जा रहा है? (ख) यदि हाँ, तो वित्त विभाग में राज्य शिक्षा केन्द्र सर्वशिक्षा अभियान के संविदा कर्मचारियों को न्यूनतम वेतनमान और महंगाई भत्ता दिये जाने अथवा न्यूनतम वेतन का 90% वेतन देने की स्वीकृति सबंधी प्रकरण कब से लंबित है? (ग) जब सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जब संविदा कर्मचारियों को शासन के नियमित कर्मचारियों के समकक्ष वेतन दिये जाने के स्पष्ट निर्देश हैं तो वित्त विभाग द्वारा स्वीकृति देने में इतना विलंब क्यों हो रहा है? (घ) वित्त विभाग में किन-किन विभागों के संविदा कर्मचारियों को 5 जून 2018 की संविदा नीति के अनुसार नियमित कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन के 90% वेतन की अनुमति दे चुका है तथा कितने विभागों के संविदा कर्मचारियों को न्यूनतम वेतनमान और महंगाई भत्ते दिये जाने अथवा न्यूनतम वेतन का 90% वेतन देने की स्वीकृति विचाराधीन है? इसमें विलम्ब का क्या कारण है?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) मध्‍यप्रदेश शासन,सामान्‍य प्रशासन विभाग मंत्रालय द्वारा जारी संविदा नियुक्ति संबंधी नीति निर्देश दिनांक 05 जून 2018 में विभागों को नीति में उल्‍लेखित बिन्‍दुओं के अनुरूप प्रशासकीय सेटअप तथा भर्ती नियमों में यथोचित परिवर्तन हेतु लेख किया गया है। वित्‍त विभाग के संदर्भ में उक्‍त परिपत्र में कोई दिशा-निर्देश अंकित नहीं है। (ख) एवं (ग) प्रश्‍नांश "क" अनुसार। (घ) मध्‍यप्रदेश शासन,सामान्‍य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 12/12/2019 एवं मध्‍यप्रदेश शासन, वित्‍त विभाग की अधिसूचना 22/02/2020 के अनुक्रम में नीतिगत निर्णय प्रक्रियाधीन है। अधिसूचना दिनांक 22/02/2020 जारी होने के उपरांत संविदा नीति 2018 के अनुक्रम में शासन के नीतिगत निर्णय अनुसार कार्यवाही की जावेगी। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

सिंचाई परियोजना की स्‍वीकृति

[नर्मदा घाटी विकास]

41. ( क्र. 564 ) श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भीकनगॉव विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत बिंजलवाडा सिंचाई परियोजना की स्वीकृति‍ कब हुई थी तथा उक्त कार्य की क्या लागत है? क्या कार्य स्वीकृति‍ उपरान्त लागत में कोई परिवर्तन हुआ है? हाँ तो बतावें? (ख) कार्य स्वीकृति‍ के समय ठेकेदार को कार्य पूर्ण करने हेतु कोई समयावधि निर्धारित की गई है? हाँ तो वह क्या है तथा कब तक कार्य पूर्ण होकर किसानों को सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध होगा? (ग) कार्य की वर्तमान स्थिती क्या है? वर्तमान तक कार्य कितना पूर्ण हुआ है, तथा कुल कितनी राशि का व्यय हो गया है? क्या वर्तमान तक किया गया कार्य संतोषजनक है? यदि नहीं तो कार्य समयावधि में पूर्ण कराने हेतु क्या कार्यवाही की जायेगी?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) वर्ष 2016 में राशि रू. 745.00 करोड़ की। जी नहीं। (ख) अनुबंध अनुसार दिनांक 19.10.2021 तक की समयावधि निर्धारित की गई थी। पर्यावरण तथा वन भूमि की स्‍वीकृति में विलंब एवं कोविड-19 से कार्य प्रभावित होने के कारण दिनांक 30.06.2023 तक कार्य पूर्ण कर किसानों को सिंचाई हेतु पानी उपलब्‍ध कराया जाना लक्षित है।  (ग) 52 प्रतिशत निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। व्‍यय राशि रू. 350.00 करोड़ है। जी हाँ। कार्य को समयावधि में पूर्ण करने हेतु ठेकेदार को निर्देशित किया गया है।

स्वास्थ्य विभाग अन्तर्गत पदों की स्‍वीकृति

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

42. ( क्र. 567 ) श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भीकनगॉव विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत कुल कितने डॉक्टर एवं अन्य कर्मचारि‍यों के पद स्वीकृत है? वर्तमान में कितने पदपूर्ती हो चुकी है तथा कुल कितने पद रिक्त है? (ख) क्या भीकनगॉव विधानसभा अन्तर्गत पदस्थ अमला अन्य स्थानो पर अटेच संलग्न है? हाँ तो कब से तथा कौन-कौन? कृपया विवरण बतावे? (ग) क्या इनका अटेचमेन्ट समाप्त कर मूल पदस्थापना में पदस्थ किया जायेगा? हाँ तो कब तक तथा नहीं तो क्यो? (घ) क्या भीकनगॉव सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का उन्नयन का प्रस्ताव शासन स्तर पर लंबित है? हाँ तो कब तक स्वीकृती प्रदाय की जायेगी तथा नहीं तो क्यों कारण क्‍या है?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी नहीं, जानकारी निरंक है। (ग) उत्तरांश ''ख'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी हाँ। निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

विभाग में लंबित प्रकरणों का निराकरण

[वाणिज्यिक कर]

43. ( क्र. 618 ) श्री बाला बच्चन : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्‍न क्रमांक 609 दिनांक 21-12-2021 के ''ग'' उत्‍तर में दर्शित परिशिष्‍ट के बिंदु क्रमांक 5,6,7,8,9,11 में जो जांच प्रतिवेदन जिन संभागों से अपेक्षित है उन्‍हें प्राप्‍त करने के लिए विभाग द्वारा संबंधित अधिकारियों को जो पत्र प्रेषित किए गए उनकी प्रमाणित प्रति। इसके प्रति उत्‍तर की प्रमाणित प्रति प्रकरणवार देवें। (ख) क्‍या कारण है कि वर्षों से लंबित प्रकरणों का संबंधि‍त संभागीय अधिकारियों ने प्रश्‍न दिनांक तक निराकरण नहीं किया? जांच में विलंब कर आरोपियों को संरक्षण क्‍यों दिया जा रहा है? इन प्रकरणों का निराकरण कब तक कर दिया जाएगा? (ग) प्रश्‍नांश (क) अनुसार परिशिष्‍ट के बिंदु क्रमांक 10,12,13,14,15,16 में जो जांच प्रक्रियाधीन है उसकी अद्यतन स्थिति प्रकरणवार बतावें। इसके निराकरण में विलंब के कारण बतावें। (घ) इनका निराकरण कब तक किया जाएगा? प्रश्‍नांश (क) व (ग) अनुसार विलंब के दोषी अधिकारियों पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) प्रश्‍नांश में उल्‍लेखित बिन्‍दु क्रमांक 5,6,7,8,9,11 से संबंधित पत्राचार एवं प्रतिवेदनों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) प्रश्‍नांश (क) के उत्‍तर में उल्‍लेखित बिन्‍दुओं से संबंधित शिकायतों में जांच कार्यवाही प्रचलन में है। अत: शिकायतों के संबंध में संरक्षण दिए जाने जैसी स्थिति नहीं है। संबंधित संभागीय उपायुक्‍तों एवं सहायक आयुक्‍तों से अंतिम प्रतिवेदन प्राप्‍त होने पर शिकायतों का निराकरण किया जा सकेगा। (ग) प्रश्‍नांश में उल्‍लेखित बिन्‍दु क्रमांक 10 एवं 12 शिकायत से तथा बिन्‍दु क्रमांक 13,14,15 एवं 16 विभागीय जांच से संबंधित हैं। प्रकरणों की अद्यतन स्थिति  पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है।               (घ) प्रश्‍नांश (क) एवं (ग) में उल्‍लेखित शिकायत एवं विभागीय जांच के बिंदुओं पर विभागीय अधिकारियों द्वारा कार्यवाही की जा रही है। अत: किसी अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही की स्थिति नहीं है।

फर्जी अनुज्ञा पत्र मामले की जांच

[सामान्य प्रशासन]

44. ( क्र. 619 ) श्री बाला बच्चन : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्‍न 758 दिनांक 09.07.2019 के (क) उत्‍तर में ई.ओ.डब्‍ल्‍यू. में प्रकरण क्रमांक 23/15 में जो जांच प्रक्रियाधीन बताई गई क्‍या यह पूर्ण हो गई है? यदि हाँ, तो जांच प्रतिवेदन देवें। (ख) उपरोक्‍तानुसार प्रश्‍न के (ख) उत्‍तर में वर्णित अपराध क्रमांक 18/18 के आरोपियों के नाम, पदनाम सहित देवें। प्रकरण पंजीबद्ध होने के उपरांत प्रश्‍न दिनांक तक की गई कार्यवाही, समस्‍त पत्राचार, दस्‍तावेजों की प्रमाणित प्रति सहित देवें। (ग) प्रश्‍नांश (ख) अनुसार आरोपियों की गिरफ्तारी हुई या नहीं? यदि हुई है तो क्‍या न्‍यायालय में चालान प्रस्‍तुत कर दिए गए हैं? यदि गिरफ्तारी नहीं हुई तो कब तक होगी? प्रश्‍नांश (क) व (ख) अनुसार प्रकरणों के विवेचनाधिकारियों के नाम, पदनाम सहित देकर बतावें कि इनके द्वारा जांच में विलंब कर आरोपियों को संरक्षण क्‍यों दिया जा रहा है? (घ) लगभग 200 करोड़ रू. के इस फर्जी अनुज्ञा पत्र घोटाले की जांच 7 वर्ष में भी पूर्ण नहीं हुई इसे पूर्ण होने में और कितने वर्ष लगेंगे? दोनों प्रकरणों के संदर्भ में पृथक-पृथक बतावें कि कब तक घोटाले बाजों को संरक्षण दिया जाता रहेगा? इनसे वसूली कब तक होगी?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) अपराध क्रमांक 18/18 धारा 420,467,468,471 120 बी भा.द.वि. एवं भ्र.नि.अ. 1988 की धारा 13 (1) डी, सहपठित 13 (2) के आरोपीगणों के नाम  संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। प्रकरण विवेचनाधीन होने से उक्‍त प्रकरणों के दस्‍तावेज उपलब्‍ध कराये जाना संभव नहीं है। (ग) प्रकरण में किसी भी आरोपी की गिरफतारी नहीं हुई है। प्रकरण विवेचनाधीन है। 1. प्रारंभिक जांच क्रमांक 23/15 के जांच अधिकारी श्री योगेन्‍द्र दुबे, उप निरीक्षक 2. अपराध क्रमांक 18/2018 के विवेचनाधिकारी श्री यंशवत गोयल, निरीक्षक है, प्रकरण विवेचनाधीन है। विवेचना में किसी भी आरोपी को संरक्षण नहीं दिया जा रहा है। (घ) उक्‍त दोनों प्रकरण विवेचनाधीन/जांचाधीन है। प्रकरण जटिल प्रवृत्ति का होकर कई कृषि उपज मंडियों से संबंधित है। जिसकी नियमित रूप से विवेचना की जा रही है। समय बताया जाना संभव नहीं है। दोनों प्रकरणों में किसी भी आरोपी को संरक्षण नहीं दिया जा रहा है। प्रकरण में वसूली की कार्यवाही आर्थिक अपराध प्रकोष्‍ठ से न की जाकर मूल विभाग द्वारा की जावेगी।

परिशिष्ट - "अठारह"

 

संचालित आंगनवाड़ी केन्‍द्र के भवनों की जानकारी

[महिला एवं बाल विकास]

45. ( क्र. 631 ) श्री बैजनाथ कुशवाह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि               (क) जिला मुरैना की जनपद पंचायत सबलगढ़ व कैलारस में कुल कितने आंगनवाड़ी केन्‍द्र हैं?                (ख) उपरोक्‍त में से कितने आंगनवाड़ी केन्‍द्र ऐसे हैं जो किराये के मकानों में चल रहे हैं व शासन द्वारा किराये की क्‍या निर्धारित रेट है? (ग) प्रश्‍नांश (क), (ख) में उल्‍लेखित ऐसे कितने आंगनवाड़ी केन्‍द्र हैं जो ग्राम पंचायत भवनों में संचालित हैं?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जिला मुरैना की जनपद पंचायत सबलगढ़ अन्तर्गत बाल विकास परियोजना सबलगढ़ में कुल 265 आंगनवाड़ी केन्द्र तथा बाल विकास परियोजना कैलारास में कुल 302 आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित हैं। (ख) बाल विकास परियोजना सबलगढ़ अन्तर्गत संचालित 302 आंगनवाड़ी केन्द्रों में से 101 आंगनवाड़ी केन्द्र तथा बाल विकास परियोजना कैलारस में संचालित 265 आंगनवाड़ी केन्द्रों में से 25 आंगनवाड़ी केन्द्र किराये के भवनों में संचालित हैं। किराये के भवनों में संचालित आंगनवाड़ी केन्द्रों का भवन किराया शहरी क्षेत्र हेतु राशि रू. 4000/-प्रतिमाह अधिकतम तथा ग्रामीण क्षेत्रों हेतु राशि रू. 1000/-प्रतिमाह अधिकतम निर्धारित हैं। (ग) बाल विकास परियोजना सबलगढ़ में 05 आंगनवाड़ी केन्द्र तथा बाल विकास परियोजना कैलारस में संचालित 302 आंगनवाड़ी केन्द्रों में से 17 आंगनवाड़ी केन्द्र पंचायत भवनों में संचालित हैं।

शासकीय कर्मचारियों की कोविड-19 से मृत्‍यु

[सामान्य प्रशासन]

46. ( क्र. 632 ) श्री बैजनाथ कुशवाह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या राज्‍य सरकार द्वारा कोविड-19 से निधन होने पर शासकीय कर्मचारियों के परिवारों को एक व्‍यक्ति को अनुकम्‍पा देने के आदेश दिया है? (ख) यदि हाँ, तो जिला मुरैना में योजना प्रारंभ से प्रश्‍न दिनांक तक कोविड-19 के मृत होने पर कितने आवेदन प्राप्‍त हुए उनमें से कितनों की नियुक्ति हो चुकी है व कितने शेष है? शेष को कब तक नियुक्ति दे दी जावेगी?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। (ख) कलेक्‍टर मुरैना से प्राप्‍त जानकारी अनुसार जिला मुरैना में योजना प्रारम्‍भ से प्रश्‍न दिनांक तक कुल 09 आवेदन प्राप्‍त हुए। जिनमें से 05 को कोविड-19 के अंतर्गत अनुकंपा नियुक्ति दी गयी है एवं 02 प्रकरणों में आरटी-पीसीआर रिपोर्ट प्राप्‍त न होने से निरस्‍त किए गए। 01 प्रकरण में शीघ्र अनुकंपा नियुक्ति दिये जाने हेतु संस्‍कृति विभाग तथा शेष 01 प्रकरण जल संसाधन विभाग को प्रेषित किया गया है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

आनंद विभाग की गतिविधियां

[आनंद]

47. ( क्र. 655 ) श्री देवेन्द्र वर्मा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश में आनंद विभाग का गठन शासकीय कर्मचारियों एवं आमजन मानस को तनावमुक्त आनंदित जीवन जीने के उद्देश्य के लिये किया गया था? यदि हाँ, तो? (ख) खण्डवा जिले में इस विभाग के गठन के पश्चात वर्षवार कितना बजट आवंटन उपलब्ध कराया गया? (ग) खण्डवा जिले में विगत 3 वर्षों में इस विभाग के तहत शासकीय कर्मियों एवं आमजन मानस के लिये कितने सांस्कृतिक आयोजन आयोजित किये गये? (घ) क्या आंनद विभाग के तहत जिले में सांस्कृतिक विभाग द्वारा वर्ष में 2 बार बड़े आयोजनों की सौगात दी जायेंगी? ताकि आमजन मानस में आंनद विभाग की गतिविधियों का सकारात्मक संदेश जाये? (ङ) यदि हाँ, तो क्या खण्डवा जिला मुख्यालय पर               1 नवम्बर मध्यप्रदेश स्थापना दिवस एवं किशोरदा की पुण्यतिथि‍ 13 अक्टूबर को आनंद विभाग द्वारा बड़े सांस्कृतिक आयोजन की स्वीकृति दी जायेगी?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार।              (ख) विभाग द्वारा जिले को कोई बजट आवंटन जारी नहीं किया गया है। (ग) आनंद विभाग द्वारा सांस्‍कृतिक आयोजन नहीं किये जाते है। अत: जानकारी निरंक है। (घ) आनंद विभाग एवं संस्‍कृति विभाग पृथक-पृथक होने के कारण प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ड.) प्रश्‍नांश (घ) के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उदभूत नहीं होता।

परिशिष्ट - "उन्‍नीस"

विमानों का बीमा कराने की नीति

[विमानन]

48. ( क्र. 663 ) डॉ. सतीश सिकरवार : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि              (क) प्रदेश में पिछले वर्ष 2020 या 2021 में सुपरकिंग विमान हादसे में कितना प्रतिशत विमान नुकसान हुआ है। उसके कौन-कौन से पार्टस पूर्ण एवं अपूर्ण नष्ट हुये थे, पूर्ण जानकारी पार्टस सहित बतावें? (ख) दुर्घटनाग्रस्त विमान क्या मरम्मत योग्य है या पूर्ण रूप से नष्ट हो चुका है। विमान की कुल कीमत कितनी थी। पूर्ण जानकारी तथ्यों सहित बतावें? (ग) क्या यह भी सही है कि प्रदेश सरकार द्वारा विमान का बीमा नहीं कराया था क्यों? इसके लिये कौन अधिकारी जिम्मेदार है? क्या शासन द्वारा विमान का बीमा न कराने की नीति है यदि नहीं तो बीमा क्यों नहीं कराया गया।  (घ) क्या प्रदेश के अन्य विमान, हेलीकॉप्टर का बीमा कराया गया है या बीमा कराया जावेगा?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) विमान की निर्माता संस्‍था से मूल्‍यांकन कराया गया, जिसमें बताया गया कि विमान की major assemblies पूर्णत: नष्‍ट हो चुकी है। (ख) जी हाँ, लेकिन मरम्‍मत में अत्‍याधिक व्‍यय आना संभावित है। साथ ही विमान की दुर्घटनाग्रस्‍त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए मरम्‍मत के उपरांत भी अतिविशिष्‍ट व्‍यक्तियों की उड़ान योग्‍य नहीं हो पाएगा। राशि रू. 63,20,15,987/- (समस्‍त कर एवं अन्‍य व्‍यय सहित)। (ग) जी हाँ। बीमा संबंधी कार्यवाही प्रक्रियाधीन थी, इसी बीच विमान दुर्घटनाग्रस्‍त होने से बीमा नहीं हो पाया। अत: इसके लिए कोई अधिकारी जिम्‍मेदार नहीं है। नहीं, बीमा कराने की प्रक्रिया प्रचलन में थी। (घ) अन्‍य विमान नहीं है। हेलीकॉप्‍टर का बीमा कराया गया है।

कर्मचारियों के पेंशन का बकाया भुगतान

[वित्त]

49. ( क्र. 664 ) डॉ. सतीश सिकरवार : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि              (क) प्रदेश शासन के पेंशनर्स को वर्ष 2020 से 4 प्रतिशत, जुलाई 2020 से 3 प्रतिशत, जनवरी 2021 से 4 प्रतिशत एवं जुलाई 2021 से 3 प्रतिशत महंगाई राहत कुल 14 प्रतिशत राशि दी जाना शेष है। महंगाई राहत नहीं दिये जाने का क्या कारण है, तथ्यों सहित पूर्ण विवरण बतावें। (ख) प्रदेश में लागू आयुष्मान योजना का लाभ पेंशनर्स को क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्या स्वास्थ्य बीमा योजना पेंशनर्स के स्वास्थ्य लाभ के लिये लागू की जावेगी या उसके स्थान पर चिकित्सा भत्ता दिया जावेगा? (ग) क्या छठवें वेतनमान का मान. उच्च न्यायालय के निर्णय 2 मार्च 2020 के तहत जनवरी 2006 से अगस्त 2008 तक कुल बत्तीस माह का एरियर 6 प्रतिशत ब्याज सहित भुगतान किया जावेगा, यदि हाँ तो कब तक?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) प्रदेश अपने वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर महंगाई राहत देने का निर्णय लेता है, उक्त के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।              (ख) वर्तमान में आयुष्मान भारत योजना के हितग्राही का नाम वर्ष 2011 की जनगणना SECC (सामाजिक, आर्थिक, जातिगत जनगणना) के डाटा में D1 से D7 तक (D6 को छोड़कर) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पर्चीधारक परिवार या संबल योजना में शामिल होना आवश्यक है। वर्तमान में पेंशनरों को इलाज के लिये दवाईयों की सुविधा शासकीय चिकित्सालयों के माध्यम से उपलब्ध है, विशेष प्रकरणों के लिये पेंशनर कल्याण कोष की भी व्यवस्था है। शेष प्रश्‍न उत्पन्न नहीं होता।             (ग) मध्यप्रदेश शासन के सुविचारित निर्णय अनुसार पेंशनर्स को छठवें वेतनमान का लाभ 01 सितम्बर 2008 से दिया गया है। माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में छठवें वेतन के संबंध में रिव्यु याचिका क्रमांक 1014/2020 प्रचलित है।

कर्मचारियों को महंगाई भत्ता, ग्रेड-पे एवं क्रमोन्नति का लाभ

[वित्त]

50. ( क्र. 668 ) श्री तरबर सिंह : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या केन्द्र के समान मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारियों को 31% महंगाई भत्ता दिया जावेगा? यदि हाँ, तो, कब तक यदि नहीं, तो क्यों? (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार क्‍या कर्मचारियों को केन्द्र के समान ग्रेड-पे दिया जावेगा? यदि हाँ, तो कब तक और नहीं तो क्यों? (ग) स्कूल शिक्षा विभाग में 2006 के बाद नियुक्त शिक्षकों को लंबित क्रमोन्नति कब तक दी जावेगी? यदि नहीं तो क्यों?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) राज्‍य शासन अपने वित्‍तीय संसाधनों के आधार पर निर्णय लेता है। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) केन्‍द्र सरकार द्वारा सातवें वेतनमान अंतर्गत  ग्रेड-पे का प्रावधान नहीं है। अत: शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) स्‍कूल शिक्षा विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि इस संबंध में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

दुग्ध महासंघ में सेवा हस्तांतरित पेंशनरों के पेंशन भुगतान के आदेश

[वित्त]

51. ( क्र. 670 ) श्री महेन्द्र हार्डिया : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि विषयांकित पेंशनरों को जिन्होंने अपनी पेंशन को सारांशीकृत कर नगदीकरण करवाया था, उन्हें 70 वर्ष की आयु के पश्चात 1/3 भाग मूल पेंशन वित्त विभाग द्वारा पुनर्जीवित की गई है। (ख) क्या यह सही है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस प्रकरण में आदेश पारित किया गया है, जिससे पेंशनरों के रोकी गई 2/3 भाग मूल पेंशन की बहाली की गई है जो विषयांकित पेंशनरों पर भी प्रभावशील है। (ग) यदि हाँ, तो माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के संदर्भ में म.प्र. शासन से संबंधित पेंशनरों द्वारा आवेदन पर क्या कार्यवाही की जा रही है। पेंशनरों की रोकी गई मूल पेंशन के 2/3 भाग एवं परिवार पेंशन की बहाली कब तक कर दी जावेगी।
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जी हाँ। (ख) एवं (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

प्रसूति सहायता के लंबित प्रकरण

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

52. ( क्र. 722 ) श्री देवेन्‍द्र सिंह पटेल : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) फरवरी 2022 की स्थिति में रायसेन जिले के विभिन्‍न स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रों में प्रसूति सहायता राशि भुगतान के किन-किन के प्रकरण कब से एवं क्‍यों लंबित हैं? कारण बतायें तथा कब तक राशि का भुगतान होगा? (ख) प्रसूति सहायता राशि भुगतान के संबंध में शासन के क्‍या-क्‍या निर्देश हैं? उनकी प्रति बतावें तथा कितने दिन के भीतर प्रसूति सहायता की राशि का भुगतान हो जाना चाहिए। (ग) प्रसूति सहायता राशि भुगतान के संबंध में मान. मंत्री जी तथा विभाग के अधिकारियों को रायसेन जिले के किन-किन विधायकों के पत्र नवम्‍बर 2021 से प्रश्‍न दिनांक तक की अवधि में कब-कब प्राप्‍त हुए तथा उन पर आज दिनांक तक क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई? (घ) मान. विधायकों के पत्रों में उल्‍लेखित किन-किन समस्‍याओं का निराकरण क्‍यों नहीं हुआ तथा पत्रों के जवाब क्‍यों नहीं दिये गये?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) विवरण की  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) विवरण की  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। हितग्राही द्वारा सही समग्र आई.डी एवं बैक खाता क्रमांक उपलब्ध कराते ही भुगतान यथाशीघ्र भुगतान किए जाने का प्रावधान है। (ग) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, म.प्र. को पत्र प्राप्त नहीं हुए है। (घ) प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

ग्रीष्मकाल में पेयजल संकट

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

53. ( क्र. 751 ) श्री धर्मेन्द्र भावसिंह लोधी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सतधरु पेयजल परियोजना से जबेरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्रामों में क्या ग्रीष्मकाल के पूर्व तक पेयजल उपलब्ध हो सकेगा यदि हाँ, तो कब तक यदि नहीं तो क्यों नहीं?           (ख) क्या यह सही है कि जबेरा विधानसभा में सतधरु पेयजल परियोजना स्वीकृत होने के कारण नलकूप खनन कम कर दिए गए हैं एवं नल-जल योजनाओं की स्वीकृति बंद कर दी गई है जिससे पेयजल संकट की समस्या उत्पन्न हो गई है यदि हाँ, तो परियोजना चालू होने के पूर्व नल-जल योजना एवं विस्तारीकरण कार्य की स्वीकृति क्यों बंद कर दी गई है? (ग) क्या यह सही है कि जबेरा विधानसभा क्षेत्र पथरीला व पहाड़ी क्षेत्र होने से पेयजल के जल स्रोतों में ग्रीष्म काल शुरू होते ही जल स्तर कम हो जाता है जिससे पेयजल की समस्या उत्पन्न हो जाती है यदि हाँ, तो ग्रीष्म काल के पूर्व शासन द्वारा नलकूप खनन, मोटर पंप एवं नल-जल योजना आदि किन-किन ग्रामों के किन स्थानों पर स्वीकृत किए गए हैं तथा प्रश्‍नकर्ता द्वारा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी को भेजे गए नलकूप खनन मोटर पंप नल जल योजनाओं आदि के प्रस्तावों पर क्या कार्यवाही की गई है?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) कुछ ग्रामों में 31 मार्च 2022 तक पेयजल उपलब्‍ध हो सकेगा। योजना का कार्य प्रगतिरत है। (ख) प्रश्‍नाधीन ग्रामों में पेयजल व्‍यवस्‍था हेतु समूह जल प्रदाय योजना स्‍वीकृत की गई है जिसके कार्य प्रगतिरत हैं, वर्तमान में पेयजल संकट नहीं है, अत: शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता है। (ग) ग्रीष्‍मकाल में जलस्‍तर कम होता है परंतु पेयजल समस्‍या की स्थिति नहीं है, शेष  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।

कोरोना वारियर्स के लिये 10-10 हजार रुपए का इंसेंटिव देने की घोषणा

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

54. ( क्र. 765 ) श्री मनोज चावला : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोरोना काल में मध्यप्रदेश के समस्त कोरोना वारियर्स के लिये 10-10 हजार रुपए का इंसेंटिव देने की घोषणा की थी?                  (ख) यदि हाँ, तो किस-किस विभाग के कर्मचारियों को कोरोना वारियर्स के अन्तर्गत रखा गया है? (ग) प्रश्‍नांश (क) अन्तर्गत प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत MPW, ANM, MPS, BEE, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, डॉक्टर व अन्य कर्मचारियों तथा अन्य विभाग के कितने कर्मचारियों को 10 -10 हजार रु. का इंसेंटिव मिला है और कितने को नहीं? (घ) यदि कोरोना वारियर्स को इंसेंटिव नहीं मिला है तो शासन कब तक इन्हें इंसेंटिव प्रदान कर देगा?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी नहीं, ऐसी कोई भी मुख्यमंत्री घोषणा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को प्राप्त नहीं हुई है। (ख) से (घ) प्रश्‍नांश (क) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

औद्योगिक क्षेत्र गोविन्‍दपुरा में इंजीनियरिंग कलस्‍टर की स्‍थापना

[सूक्ष्‍म, लघु एवं मध्‍यम उद्यम]

55. ( क्र. 832 ) श्रीमती कृष्णा गौर : क्या सूक्ष्‍म,लघु एवं मध्‍यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) औद्योगिक क्षेत्र गोविंदपुरा भोपाल में इंजीनियरिंग कलस्‍टर स्‍थापित करने के लिये कितनी भूमि आरक्षित/आवंटित है? उसके आरक्षण/आवंटन आदेश की प्रति उपलब्‍ध कराई जाये। (ख) प्रश्‍नांश (क) कलस्‍टर स्‍थापित करने के लिये भारत सरकार से कितनी धन राशि             कब-कब प्राप्‍त हुई? विवरण देते हुए यह बताया जाये कि राज्‍य शासन द्वारा इसके लिये कितनी राशि उपलब्‍ध कराई गई? राशि का विवरण दिया जाये। (ग) क्‍या प्रश्‍नांश (क) कलस्‍टर के लिये किन-किन उद्योगपतियों द्वारा कब-कब कितनी-कितनी राशि उद्योग विभाग (एम.एस.एम.ई.) के पास जमा की है? उसके विवरण के साथ ही इनकी किसी कलस्‍टर प्रारंभ किये जाने की तिथि बताई जाये।
सूक्ष्‍म,लघु एवं मध्‍यम उद्यम मंत्री ( श्री ओमप्रकाश सखलेचा ) : (क) भारत सरकार के सूक्ष्‍म एवं लघु उद्यम क्‍लस्‍टर विकास कार्यक्रम (MSE-CDP) अंतर्गत सामान्‍य सुविधा केन्‍द्र (CFC) की स्‍थापना हेतु 2788.10 वर्ग मीटर भूमि आवंटित की गई। पंजीकृत लीज डीड दिनांक 26.03.2016 की प्रति  पुस्‍तकालय  में रखे  परिशिष्‍ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ख) क्‍लस्‍टर हेतु केन्‍द्र सरकार से ग्रांट आज दिनांक तक प्राप्‍त नहीं हुई है। राज्‍य शासन द्वारा अपना अंश राशि रू. 150.00 लाख भूमि के रूप में उपलब्‍ध कराया गया है। (ग) उद्योगपतियों द्वारा SPV को दी गई राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे  परिशिष्‍ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। वर्तमान में SPV स्‍तर पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। उक्‍त के पूर्ण होने के पश्‍चात ही क्‍लस्‍टर प्रारंभ की तिथि बताई जानी संभव होगी।

जल-जीवन मिशन पेय जल की उपलब्‍धता

[लोक स्वास्थ्य यांत्र