मध्यप्रदेश विधान सभा

प्रश्‍नोत्तर-सूची
मार्च, 2022 सत्र

बुधवार, दिनांक 09 मार्च, 2022

भाग-1
तारांकित प्रश्‍नोत्तर


बहोरीबंद विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत स्वास्थ्य सेवायें

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

1. ( *क्र. 971 ) श्री प्रणय प्रभात पाण्डेय : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विभाग द्वारा नवगठित स्लीमनाबाद तहसील में पूर्व से कार्यरत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन किया जा रहा है? (ख) प्रश्‍नांश (क) के उत्तर में यदि हाँ, तो प्रस्तावित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कितने बिस्तरीय होगा एवं उसमें कौन-कौन सी सुविधायें प्रदान किया जाना प्रस्तावित है? (ग) वर्तमान समय में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्लीमनाबाद में कितने पद स्वीकृत हैं तथा इन पदों पर कौन-कौन कब से पदस्थ हैं? कितने पद शेष हैं, प्रस्तावित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के संचालन हेतु कौन-कौन से नवीन पद स्वीकृत किये जायेंगे तथा यह अस्पताल कब से प्रारंभ होगा? (घ) बहोरीबंद विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत                कहां-कहां पर स्वीकृत पद अनुरूप कितने चिकित्सकों की पदस्थापना किया जाना शेष है, रिक्त पदों पर चिकित्सकों की नियुक्ति किस प्रकार से कब तक कर दी जावेगी? स्वास्थ्य केन्द्रवार                        जानकारी देवें।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ। (ख) प्रस्तावित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्लीमनाबाद 30 बिस्तरीय होगा, विभाग द्वारा विभिन्न शैय्याओं हेतु निर्धारित सुविधाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है।                                                        (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्लीमनाबाद में चिकित्सा विशेषज्ञ, शल्य क्रिया विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा अधिकारी, स्टॉफ नर्स, एल.एच.व्ही., नेत्र सहायक, रेडियोग्राफर, लेखापाल, ओ.टी. अटेन्डेंट, वार्डबॉय एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर के नवीन पद स्वीकृत किये जायेंगे, संस्था प्रारंभ करने की निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। विशेषज्ञ के पद रिक्त हैं, विशेषज्ञ के पद 100 प्रतिशत पदोन्नति का प्रावधान है, वर्ष 2016 से पदोन्नति का प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में विलंबित होने के कारण विशेषज्ञ की पदपूर्ति नहीं की जा सकी है। चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों की पूर्ति निरंतर जारी है, लोक सेवा आयोग से चयन सूची प्राप्त होने पर उपलब्धता एवं पद रिक्तता अनुसार पदस्थापना की जाती है। निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है।

राज्य संरक्षित स्मारकों के सम्बन्ध में

[पर्यटन]

2. ( *क्र. 106 ) श्री अनिरुध्द (माधव) मारू : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) म.प्र. के राज्य संरक्षित स्मारकों तक किन-किन साधनों से पहुँचा जा सकता है? क्या इन स्मारकों तक पहुंच मार्गों का निर्माण किया गया है? यदि नहीं, तो कब तक किया जा सकेगा?                                         (ख) विभाग एवं म.प्र. शासन द्वारा इन राज्य संरक्षित स्मारकों की सुरक्षा एवं रख-रखाव की दिशा में क्या-क्या प्रयास किये जा रहे हैं? (ग) क्या राज्य संरक्षित स्मारकों की जानकारी हेतु विभाग द्वारा कोई सूचना पटल (Information Board) एवं स्मारकों तक पहुँचने हेतु दिशा सूचक पटल (Arrow Mark Board) लगाए गए हैं? यदि हाँ, तो सूची उपलब्ध कराएं? यदि नहीं, तो उक्त वर्णित बोर्ड कब तक लगा दिये जाएंगे?

पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) मध्‍यप्रदेश के अधिकांश संरक्षित स्‍मारकों पर लोक परिवहन एवं निजी परिवहन से पहुंचा जा सकता है, लगभग सभी स्मारकों पर कच्‍चा/पक्‍का पहुंच मार्ग उपलब्‍ध है। सड़क निर्माण का कार्य विभाग के अंतर्गत नहीं आता है। समय-सीमा बताये जाना संभव नहीं है। (ख) सुरक्षा व्‍यवस्‍था हेतु अधिकांश स्‍मारकों पर सुरक्षा गार्ड एवं नियमित कर्मचारी तैनात किये गये हैं। (ग) जी हाँ, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार।

अस्‍पतालों का उन्‍नयन

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

3. ( *क्र. 804 ) श्री सचिन सुभाषचन्‍द्र यादव : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र कसरावद के सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र कसरावद को 100 बिस्‍तरों का सिविल अस्‍पताल में उन्‍नयन का प्रस्‍ताव स्‍वास्‍थ्‍य संस्‍थाओं की स्‍थापना/उन्‍नयन की सूची में सम्मिलित था? यदि हाँ, तो प्रश्‍न दिनांक तक तत्‍संबंध में क्‍या कार्यवाही की गई? (ख) उक्‍त उन्‍नयन सूची में कितने अस्‍पतालों के प्रस्‍ताव सम्मिलित थे? उनमें से कितने अस्‍पतालों के उन्‍नयन आदेश कब-कब जारी किए गये? दिनांकवार स्‍थानवार बतावें।                                                            (ग) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में कार्यवाही पूर्ण कर इसी वित्‍तीय वर्ष में उन्‍नयन किये जाने के आदेश जारी किये जाएंगे? यदि हाँ, तो कब तक?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ। स्वास्थ्य संस्थाओं की स्थापना/उन्नयन के प्रस्तावों की सूची में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कसरावद का सिविल अस्पताल में उन्नयन का प्रस्ताव विचारार्थ सम्मिलित किया गया था, किन्तु वित्तीय संसाधन सीमित उपलब्धता होने के कारण सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कसरावद का सिविल अस्पताल में उन्नयन के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया गया। (ख) स्वास्थ्य संस्थाओं की स्थापना/उन्नयन के प्रस्तावों की सूची में 2496 स्वास्थ्य संस्थाओं एवं 9 जिला चिकित्सालयों के प्रस्ताव सम्मिलित थे। उनमें से 256 स्वास्थ्य संस्थाओं एवं 7 जिला चिकित्सालयों के भवन उन्नयन एवं निर्माण कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 23.09.2021 को जारी की गई, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर निर्णय लिया जा सकेगा। समयावधि बताया जाना संभव नहीं है।

कोरोनाकाल में जारी मृत्यु प्रमाण पत्र

[योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी]

4. ( *क्र. 580 ) श्री लाखन सिंह यादव : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                                     (क) ग्वालियर जिले के विकासखण्ड भितरवार एवं घाटीगाँव (बरई) की समस्त ग्राम पंचायतों में दिनांक 20.03.2020 से प्रश्‍न दिनांक तक कोरोना काल में कितने-कितने मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किए गए? समस्त पंचायतों के माहवार संख्यात्मक आंकड़े उपलब्ध कराएं। (ख) उक्त अवधि में कितने अंतिम संस्कार पंचायत में होना पाया गया और कितने लोगों के अंतिम संस्कार पंचायत से बाहर होना पाये गए हैं? पंचायतवार संख्यात्मक आंकड़ों के साथ नाम, पते और मृत्यु के कारणों के साथ पूर्ण विवरण उपलब्ध कराएं। (ग) कोरोना काल में पंचायतों के रिकॉर्ड के आधार पर कुल कितनी मृत्यु कोरोना महामारी से होना पायी गयी और कितनी अन्य कारणों से पायी गयी? अलग-अलग नाम, पते और मृत्यु के कारणों सहित सूची उपलब्ध कराएं। (घ) क्या उक्त अवधि में जिला सांख्यिकीय कार्यालय द्वारा विभिन्न माध्यमों से मृत्यु के आंकड़े एकत्रित किए गए हैं? यदि हाँ, तो कब-कब और किन पत्रों के माध्यम से? उनकी प्रमाणित प्रतियाँ देते हुए उन पत्रों के परिपालन में पंचायतों द्वारा दी गयी जानकारी की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराएं। (ड.) कोरोना काल में शासन की कौन-कौन सी योजनाओं में कोरोना से हुई मृत्यु के लिए कितनी-कितनी आर्थिक सहायता कब-कब और किन-किन पीड़ित परिवारों को किन-किन माध्यमों से उपलब्ध करायी गयी? पूर्ण विवरण के साथ पंचायतवार सूची उपलब्ध कराएं।

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) से (ड़) जानकारी संकलित की जा रही है।

हनुवंतिया में इवेंट कंपनी की टेंट सिटी में मद्यपान की अनुमति

[वाणिज्यिक कर]

5. ( *क्र. 1315 ) श्री के.पी. सिंह कक्‍काजू : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या हनुवंतिया में इवेंट कंपनी की टेंट सि‍टी में शराब पिलाने की अनुमति दी गई है?                                            (ख) यदि हाँ, तो जीवनदायिनी नर्मदा नदी के तट पर शराब पिलाने और बेचने पर पूरी तरह पाबंदी होने के बावजूद अनुमति देने का क्‍या कारण है? (ग) क्‍या हनुवंतिया में शराब पिलाने और बेचना वैधानिक बनाने के लिए राजस्‍व निरीक्षक और तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट में हनुवंतिया को नर्मदा नदी के किनारे होना बताया है? (घ) यदि हाँ, तो क्‍या सरकार हनुवंतिया में इवेंट कंपनी की टेंट सिटी में शराब पिलाने की अनुमति निरस्‍त करके दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही करेगी?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) खण्‍डवा जिले के ग्राम हनुवंतिया में इवेंट कम्‍पनी के ऑनलाईन आवेदन पत्र के अनुक्रम में नियमानुसार सम्‍पूर्ण औपचारिकताओं की पूर्ति उपरांत टेंट सिटी ग्राम हनुवंतिया में दिनांक 31.12.2021 को एक दिवस के लिये प्रासंगिक अनुज्ञप्ति मध्‍यप्रदेश राज्‍य पर्यटन विकास निगम के अनापत्ति प्रमाण-पत्र तथा नियमानुसार जमा लायसेंस फीस के आधार पर जिला कलेक्‍टर के अनुमोदन उपरांत जारी की गई थी। (ख) जीवनदायिनी नर्मदा नदी हनुवंतिया से लगभग 14 कि.मी. दूर है। हनुवंतिया पर जो बैक वॉटर है, वह तवा नदी का बैक वॉटर है। (ग) तहसीलदार तहसील पुनासा जिला खण्‍डवा के पत्र क्रमांक/1319/कानू/2020 पुनासा, दिनांक 11.12.2020 अनुसार राजस्‍व निरीक्षक मून्‍दी से जांच अनुसार हनुवंतिया टापू से तवा नदी की दूरी लगभग 09 कि.मी. एवं नर्मदा नदी की मुख्‍य धारा मेलघाट की दूरी लगभग 14 कि.मी. होना बताया गया है। हनुवंतिया टापू तवा नदी के बैक वॉटर पर स्थित है। तहसीलदार तहसील पुनासा जिला खण्‍डवा के पत्र दिनांक 11.12.2020 की छायाप्रति संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है।                                                                       (घ) प्रश्‍नांश (क) के उत्‍तर के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "एक"

जल जीवन मिशन के कार्य में शासकीय सम्‍पत्ति को क्षति

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

6. ( *क्र. 1422 ) श्री सुरेन्‍द्र सिंह हनी बघेल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कुक्षी विधान सभा क्षेत्रांतर्गत वित्‍तीय वर्ष 2020-2021 एवं 2021-2022 में कौन-कौन से गांव में जल जीवन मिशन के कार्य हुए हैं? लागत, वर्तमान स्थिति इत्‍यादि की योजनावार जानकारी प्रदान करें। (ख) प्रश्‍नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में इन कार्यों को पूर्ण करने के दौरान निर्माणकर्ता ठेकेदारों ने कौन-कौन सी शासकीय सम्‍पत्ति और अद्योसंरचना, जिनमें मुख्‍यत: ग्रामीण सड़कें शामिल हैं, को नुकसान पहुँचाया गया है? शासकीय सम्‍पत्ति को हुए नुकसान की ग्रामवार जानकारी प्रदान करें।                                     (ग) प्रश्‍नांश (ख) के परिप्रेक्ष्‍य में ठेकेदारों द्वारा कितनी राशि क्षतिपूर्ति के रूप में ग्राम पंचायत को जमा करवायी गयी? यदि कोई राशि जमा नहीं की गयी तो क्‍यों? कारण स्‍पष्‍ट करें। क्षतिपूर्ति की राशि जमा नहीं करने वाले ठेकेदारों पर अधिकारियों द्वारा क्‍या कार्यवाही की गयी? यदि कोई कार्यवाही नहीं की गयी, तो कारण स्‍पष्‍ट करें? (घ) प्रश्‍नांश (ख) के परिप्रेक्ष्‍य में निर्माणकर्ता ठेकेदारों द्वारा शासकीय संपत्ति को जो नुकसान पहुँचाया गया है, उस सम्‍पत्ति का पुनर्निर्माण क्षतिपूर्ति के रूप में करवाया है और क्‍या पुनर्निर्माण कार्य गुणवत्‍ता युक्‍त है? यदि पुनर्निर्माण नहीं करवाया गया है तो ऐसे ठेकेदारों पर अधिकारियों द्वारा क्‍या कार्यवाही की गयी? यदि कोई कार्यवाही नहीं की गयी तो कारण स्‍पष्‍ट करें।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 एवं प्रपत्र 2 के अनुसार है। (ख) शासकीय संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया जा रहा है, अपितु ग्रामों में सी.सी. रोड पर ट्रेंच खोदकर पाईप लाईन का कार्य किया जा रहा है, जिसके लिये तोड़ी गयी सी.सी. रोड का गुणवत्‍ता पूर्ण सुधार कार्य पाईप लाईन बिछाने एवं टेस्टिंग के उपरांत संबंधित ठेकेदार द्वारा अनुबंध के प्रावधान के अंतर्गत करवाया जा रहा है, शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।                                                                (ग) एवं (घ) उत्‍तरांश "ख" के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

 

 

सीधी में राशन बांटे जाने के संबंध में

[महिला एवं बाल विकास]

7. ( *क्र. 155 ) श्री केदारनाथ शुक्ल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या सीधी जिले में महिला एवं बाल विकास पोषण आहार कार्यक्रम के तहत अकेले सीधी नगर में सितंबर, अक्‍टूबर एवं नवम्‍बर 2021 में लगभग 2 करोड़ रूपये का भुगतान किया गया? यह किसको एवं क्‍यों किया गया? (ख) माननीय मुख्‍यमंत्री जी के आदेश से केन्‍द्रों के बन्‍द होने के कारण                                                    घर-घर जाकर सूखा राशन बंटे उसकी आड़ में लोगों ने 2 करोड़ का घोटाला किया गया, क्‍या इसकी लोकायुक्‍त से जांच या पुलिस में एफ.आई.आर. दर्ज कराकर कार्रवाई की जायेगी?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी नहीं। प्रश्‍नावधि में स्व-सहायता समूहों द्वारा प्रदाय रेडी टू ईट के देयकों का भुगतान राशि रू. 11,77,710/- (रू. ग्यारह लाख सतहत्तर हजार सात सौ दस) मात्र का किया गया है। विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी नहीं, शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "दो"

स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रों में स्‍टॉफ एवं मशीनरी

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

8. ( *क्र. 1271 ) श्री नीलांशु चतुर्वेदी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र में किस-किस स्‍थान पर सामुदायिक प्राथमिक व उप स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र हैं? इन स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रों में कितने-कितने डॉक्‍टर व अन्‍य सर्पोटिंग स्‍टाफ, मशीनरी व वाहन हैं? स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रवार पृथक-पृथक विवरण दें। (ख) प्रश्‍नांश (क) के कितने स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रों के लिए अलग-अलग कितने-कितने चिकित्‍सकों के पद स्‍वीकृत होने के बाद भी रिक्‍त हैं, इन्‍हें कब तक भरा जायेगा, नहीं तो क्‍यों? (ग) प्रश्‍नांश (क) के स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रों की                                       कौन-कौन सी मशीनरी व वाहन बजट के अभाव में बंद या खराब पड़े हैं? इन्‍हें सुचारू रूप से संचालित करने की शासन की क्‍या योजना है?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) चिकित्सकों एवं अन्य सर्पोटिंग स्टॉफ व वाहन की जानकारी संलग्‍न  परिशिष्ट अनुसार है। स्वास्थ्य केन्द्रों में मापदण्ड अनुसार समस्त मशीन/उपकरण उपलब्ध हैं। (ख) विधानसभा क्षेत्र चित्रकूट अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बरोंधा, चित्रकूट, कारिगोही, बिरसिंहपुर एवं रिमारी में चिकित्सकों के 01-01 पद स्वीकृत होकर रिक्त हैं। रिक्त पदों की पूर्ति हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से निरंतर संविदा नियुक्ति की कार्यवाही जारी है, चिकित्सकों को दर्शित रिक्त स्थलों में से चिकित्सक द्वारा पदस्थापना स्थल चयन करने पर पदस्थापना की कार्यवाही की जाती है। निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/उप स्वास्थ्य केन्द्रों में निर्धारित मापदण्ड अनुसार समस्त प्रकार की मशीन मरीजों के उपचार हेतु उपलब्ध है। उक्त संस्थाओं में वाहन बजट के अभाव में बंद या खराब नहीं हैं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "तीन"

विवाहित बेटियों को अनुकंपा नियुक्ति

[सामान्य प्रशासन]

9. ( *क्र. 435 ) श्री विनय सक्सेना [ श्री कमलेश्‍वर पटेल, श्री रामचन्‍द्र दांगी, श्री विशाल जगदीश पटेल, श्री विजय रेवनाथ चौरे ] : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश में शासकीय कर्मचारी का निधन होने पर दी जाने अनुकम्पा नियुक्ति में बेटा न होने पर विवाहित बेटी को नौकरी दिए जाने का प्रावधान नहीं है? (ख) क्या सरकार विवाहित बेटी को पिता के परिवार से अलग मानती है? (ग) जब पिता की सम्पत्ति पर बेटे बेटी दोनों का हक है और वृद्ध माता पिता की देख-रेख का दायित्व बेटे बेटी दोनों का है, तो फिर बेटी के साथ भेदभाव करने का क्या कारण है? (घ) क्या सरकार नियमों में संशोधन कर बेटा न होने पर विवाहित बेटी को अनुकम्पा नियुक्ति देने का प्रावधान करेगी?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) एवं (ख) जी नहीं। (ग) एवं (घ) उत्‍तरांश ''क'' एवं ''ख'' के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

कोरोना महामारी में शासन द्वारा दी गई सुविधाएं

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

10. ( *क्र. 1128 ) श्री संजय शुक्ला : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पूर्व तारांकित प्रश्‍न क्र. 88, दिनांक 21 दिसंबर, 2021 के संदर्भ में विभाग द्वारा कोरोना से मृत हुये नागरिकों की जानकारी एकत्रित की जा चुकी है? यदि हाँ, तो तहसीलवार जानकारी उपलब्‍ध करायें? (ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में जिला इंदौर अंतर्गत कोरोना से मृतजनों के परिवारों द्वारा आवेदन जिला कलेक्‍टर इंदौर में किये गये थे? कितने आवेदकों को राशि दी गई? कितने को दी जाना शेष है? शेष रहे आवेदकों को कब तक राशि दी जायेगी? (ग) प्रश्‍नांश (ख) के संदर्भ में विधानसभा क्षेत्र क्र. 01 अंतर्गत कितने आवेदन प्राप्‍त हुये? कितनों में राशि वितरित की गई? कितने में शेष है? विलम्‍ब का क्‍या कारण है?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ। जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हाँ। जिला इंदौर, कार्यालय कलेक्टर में दिनांक 24.02.2022 तक 5485 आवेदन प्राप्त हुये हैं। इन आवेदनों का परीक्षण कर 2910 पात्र आश्रितों को 50,000/- रूपये की अनुग्रह राशि प्रदाय की गई। प्राप्‍त आवेदनों का परीक्षण निरंतर प्रक्रिया है, समय-सीमा बताना संभव नहीं है। (ग) विधान सभा क्षेत्रवार जानकारी संधारित नहीं की जाती है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "चार"

कूट रचित दस्‍तावेजों के आधार पर राशि का गबन

[वाणिज्यिक कर]

11. ( *क्र. 222 ) श्री प्रदीप पटेल : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या वर्ष 2015 से 2018 के दौरान सहायक आबकारी आयुक्‍त कार्यालय इंदौर में शराब लायसेंसियों के द्वारा किये गये बैंक चालान कूटरचना प्रकरण में शासन/आयुक्‍त आबकारी ग्‍वालियर के द्वारा प्रश्‍नतिथि तक किन-किन नामों/पदनामों के विरूद्ध क्‍या-क्‍या जांच के आदेश जारी किये गये? जारी सभी आदेशों की एक-एक प्रति उपलब्‍ध करायें। (ख) प्रश्‍नांश (क) में वर्णित प्रकरण में किस-किस नाम/पदनाम के जांच/विशेष जांच अधिकारियों द्वारा किन-किन बिन्‍दुओं पर जांच की गई/की जा रही है? बिन्‍दुवार विवरण दें। जो जांच/विशेष जांच की जा रही है/की गई है, उसे किस तयशुदा समय-सीमा में जांच पूर्ण की जानी चाहिये थी? जारी आदेशों की एक प्रति दें। क्‍या जांचों के लिये समय-सीमा नहीं रखी गई थी, क्‍यों? नियमों का उल्‍लेख करें तथा प्रति दें। (ग) प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित प्रकरण में प्रश्‍नतिथि तक कुल कितनी राशि की वसूली किस-किस से हो चुकी है? कुल कितनी राशि किस-किस से होना बाकी है? कब तक राशि की वसूली की जायेगी? कैसे की जायेगी का बिन्‍दुवार विवरण दें। राशि वसूली करने के लिये किन नामों/पदनामों को शासन द्वारा अधिकृत किया गया है? इन अधिकृतों के द्वारा प्रश्‍नतिथि तक राशि वसूली के लिये क्‍या-क्‍या आदेश जारी किये गये? जारी आदेशों की एक प्रति दें। (घ) प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित कूटरचना के इस प्रकरण में राज्‍य शासन द्वारा तत्‍कालीन सहायक आबकारी आयुक्‍त इंदौर को प्रश्‍नति‍थि तक क्‍यों निलंबित नहीं किया है? तत्‍काल निलंबन आदेश जारी कर कब तक बरखास्‍तगी की कार्यवाही कर राशि वसूली की कार्यवाही उक्‍त अधिकारी से शासन द्वारा की जायेगी?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-एक एवं दो अनुसार है। (ख) जिन बिन्‍दुओं पर जांच प्रचलित है। उनका विस्‍तृत ब्‍योरा पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-एक के संलग्‍न आरोप विवरण पत्र में अंकित है। मध्‍यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग के आदेश क्रमांक बी-7 (ए) 20/2017/2/पांच, दिनांक 23 जून, 2018 से विभागीय जांच संस्थित की जाकर विभागीय जांच आयुक्‍त मध्‍यप्रदेश शासन को जांचकर्ता अधिकारी नियुक्‍त किया गया था तदुपरांत शासन आदेश क्रमांक बी-7 (ए) 20/2017/2/पांच दिनांक 25 मई, 2021 से श्रीमती स्‍नेहलता श्रीवास्‍तव, (आई.ए.एस.) भा.प्र.से. सेवानिवृत्‍त को जांचकर्ता अधिकारी नियुक्‍त किया जाकर, जांच कार्यवाही 06 माह की समयावधि में पूर्ण कर जांच प्रतिवेदन प्रस्‍तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है। जो पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-तीन एवं चार अनुसार है। (ग) उक्‍त प्रकरण में समाहित कुल राशि 41,65,21,890/- में से प्रश्‍नतिथि तक रूपये 22,16,06,432/- की राशि वसूल की गई है एवं रूपये 19,57,21,828/- की बकाया राशि वसूल की जानी है। बिन्‍दुवार जानकारी का विवरण पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-पांच अनुसार है। कलेक्‍टर इन्‍दौर द्वारा बकाया राशि की वसूली मध्‍यप्रदेश भू-राजस्‍व संहिता 1959 की धारा 146 के प्रावधानों के अनुसार संबंधित बकायादारों की आर.आर.सी. जारी कर वसूली की कार्यवाही की जा रही है, जिसका विस्‍तृत विवरण पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-छ: अनुसार है। (घ) मध्‍यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा आदेश क्रमांक 2485/3114/2017/2/पांच, दिनांक 06 सितम्‍बर, 2017 द्वारा तत्‍कालीन सहायक आबकारी आयुक्‍त, जिला इन्‍दौर एवं 05 अन्‍य अधिकारी/कर्मचारियों को निलंबित किया गया था। उपरोक्‍त अधिकारियों/कर्मचारियों को शासन आदेश दिनांक 10 जनवरी, 2018 से निलंबन से बहाल किया गया है, जो पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-सात एवं आठ अनुसार है। विभागीय जांच प्रतिवेदन प्राप्‍त होने पर निष्‍कर्ष के आधार पर आगामी कार्यवाही की जा सकेगी।

घर-घर नल कनेक्‍शन सुविधा

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

12. ( *क्र. 188 ) श्री लक्ष्‍मण सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                                (क) चांचौड़ा विधानसभा क्षेत्र में कितने गांवों में घर-घर नल कनेक्‍शन की सुविधा दी जा चुकी है? (ख) चांचौड़ा विधानसभा क्षेत्र में प्रश्‍न दिनांक तक कौन-कौन से गांव ऐसे हैं, जो घर-घर नल कनेक्‍शन की सुविधा से वंचित हैं? (ग) जिन गांवों में घर-घर नल कनेक्‍शन की सुविधा नहीं हैं, उन गांवों में किस दिनांक तक सुविधा मिल सकेगी?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) 28 गांवों में। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) वर्ष 2024 तक समस्‍त गांवों में घर-घर नल कनेक्‍शन की सुविधा दिया जाना लक्षित है, निश्चित दिनांक बताया जाना संभव नहीं है।

हैण्‍डपम्‍प मरम्‍मत कार्य

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

13. ( *क्र. 720 ) श्री देवेन्‍द्र सिंह पटेल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                                 (क) दिनांक 01.04.2021 से रायसेन जिले के किन-किन विकासखण्‍डों में हैण्‍डपम्‍प मरम्‍मत तथा सुधार का कार्य किन-किन ठेकेदारों द्वारा किया जा रहा है तथा फरवरी 2022 की स्थिति में रायसेन जिले के किन-किन विकासखण्‍डों में कितने-कितने हैण्‍डपम्‍प खराब हैं तथा उनको क्‍यों नहीं सुधारा गया? (ख) रायसेन जिले में हैण्‍डपम्‍प मरम्‍मत तथा खराब हैण्‍डपम्‍प सुधारने हेतु सी.एम. हेल्‍पलाईन, अन्‍य माध्‍यम तथा रायसेन जिले के किन-किन विधायकों के पत्र मान. मंत्री जी तथा विभाग के अधिकारियों को कब-कब प्राप्‍त हुए तथा उन पर क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई?                                                           (ग) मान. विधायकों के पत्रों में उल्‍लेखित किन-किन खराब हैण्‍डपम्‍पों को किन-किन दिनांकों में सुधारा गया तथा संबंधित विधायकों को कब-कब अवगत कराया गया? (घ) क्‍या रायसेन जिले में बड़ी संख्‍या में हैण्‍डपम्‍प खराब हैं? यदि हाँ, तो उनके नियमित सुधार हेतु विभाग द्वारा क्‍या-क्‍या व्‍यवस्था की जा रही है?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार है, हैंडपंपों का सुधार कार्य विभाग की सतत संधारण प्रक्रिया के अंतर्गत निरंतर किया जाता है। (ख) रायसेन जिले में हैंडपंप मरम्‍मत तथा खराब हैंडपंप सुधारने हेतु सीएम हेल्‍पलाइन एवं अन्‍य माध्‍यम से दिनांक 01.04.2021 से 22.2.2022 तक कुल 2303 शिकायतें प्राप्‍त हुईं, जिनमें से 2211 शिकायतों का निराकरण किया गया एवं शेष 92 शिकायतों के निराकरण हेतु सतत संधारण प्रक्रिया के अंतर्गत कार्यवाही की जा रही है। रायसेन जिले के माननीय विधायकों से हैंडपंप सुधार के संबंध में प्राप्‍त पत्र एवं उन पर की गई कार्यवाही की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) माननीय विधायकों के पत्रों में उल्‍लेखित खराब हैंडपंपों के सुधार के कार्य के संबंध में जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-2 अनुसार है, हैंडपंप सुधार के संबंध में माननीय विधायक श्री रामपालसिंह जी को पत्र क्रमांक 822, दिनांक 22.2.2022 द्वारा अवगत कराया गया है। (घ) बड़ी संख्‍या में हैंडपंप खराब नहीं हैं, सूचना प्राप्‍त होने पर विभाग की सतत संधारण प्रक्रिया के अंतर्गत हैंडपंपों का सुधार कार्य नियमित रूप से कराया जाता है, विभाग में उपलब्‍ध संधारण अमले तथा आउट सोर्सिंग के माध्‍यम से सुधार कार्य की व्‍यवस्‍था है।

निजी बीमा कंपनियों की प्राप्‍त शिकायतें

[वित्त]

14. ( *क्र. 675 ) श्री तरूण भनोत : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                                                         (क) क्‍या प्रदेश के विभिन्‍न जिलों में कोरोना महामारी के दौरान निजी स्‍वास्‍थ्‍य बीमा कंपनियों के द्वारा पीड़ि‍त पक्ष को मुआवजा एवं मेडिकल क्‍लेम को समय पर भुगतान न किये जाने को लेकर शिकायतें मिली हैं? (ख) यदि हाँ, तो शिकायतों के निराकरण को लेकर शासन स्‍तर पर की जा रही कार्यवाही का विस्‍तृत ब्‍यौरा बतावें? (ग) जबलपुर जिले के अंतर्गत बीमाधारकों द्वारा मेडिकल क्‍लेम न दिये जाने को लेकर कितनी शिकायतें प्राप्‍त हुईं हैं और इनके निराकरण हेतु क्‍या कार्यवाही की है?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क), (ख) एवं (ग) भारत के संविधान के अंतर्गत सातवीं अनुसूची की कंडिका 43 एवं 47 अनुसार बीमा संबंधी विषयों के ऊपर सम्‍पूर्ण प्राधिकारिता केन्‍द्र शासन की है। अत: इस संबंध में शिकायतों का निराकरण केन्‍द्र सरकार/केन्‍द्र सरकार द्वारा प्राधिकृत संस्‍थाओं द्वारा किया जाना अपेक्षित है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

रिक्‍त पदों की पूर्ति

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

15. ( *क्र. 1503 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विदिशा जिले के सिरोंज-लटेरी विकासखण्‍डों में कितने शासकीय सिविल अस्‍पताल, सामुदायिक अस्‍पताल, प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र, उप स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र स्‍वीकृत हैं? विकासखण्‍डवार जानकारी दें। उक्‍त श्रेणी के अस्‍पतालों में चिकित्‍सकों, पैरामेडिकल एवं अन्‍य कर्मचारियों के कितने पद स्‍वीकृत हैं और स्‍वीकृत पदों के विरूद्ध कितने पद रिक्‍त हैं? र‍िक्‍त पदों की पूर्ति कब तक कर दी जावेगी? (ख) क्‍या विश्‍व स्‍वास्‍थ्‍य संगठन की गाईड लाईन एवं शासकीय स्‍वास्‍थ्‍य मापदण्‍डों के अनुकूल तथा जनसंख्‍या के अनुरूप सिरोंज एवं लटेरी विकासखण्‍डों में स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र पर्याप्‍त हैं या कितनी और आवश्‍यकता है? इसकी पूर्ति हेतु शासन ने क्‍या योजना तैयार की है? माननीय मुख्‍यमंत्री जी की घोषणानुसार ग्राम उनारसीकलां तहसील लटेरी जिला विदिशा में प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र कब तक स्‍वीकृत कर दिया जावेगा? क्‍या माननीय मुख्‍यमंत्री कार्यालय से ए मॉनिट में सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र लटेरी का उन्‍नयन सिविल अस्‍पताल में करने हेतु विभाग को पत्र प्राप्‍त हुआ है? यदि हाँ, तो कब एवं विभाग द्वारा क्‍या कार्यवाही की गई है?                                          (ग) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में विदिशा जिले के प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र आनंदपुर, प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र रूसल्‍ली साहू, प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र गरेंठा में कितना स्‍टॉफ पदस्‍थ है? उसके विरूद्ध कितने पद रिक्‍त हैं? रिक्‍त पदों की पूर्ति कब तक कर दी जावेगी? क्‍या उक्‍त प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रों के स्‍टाफ का अनुसंलग्‍न किन-किन अस्‍पतालों में किया गया है एवं किसके आदेश से? आदेशों की छायाप्रति उपलब्‍ध करावें। (घ) उप स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र, प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र, सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र, सिविल हॉस्पिटल स्‍वीकृत करने की क्‍या गाईड लाईन है? छायाप्रति उपलब्‍ध करावें। विदिशा जिले में दिनांक 01 अप्रैल, 2019 से कहां-कहां उक्‍त हॉस्पिटल स्‍वीकृत किये गये हैं? प्रशासकीय स्‍वीकृति की छायाप्रति उपलब्‍ध करावें। सिरोंज-लटेरी में कौन-कौन से अस्‍पताल प्रस्‍तावित है? (ड.) सिविल हॉस्पिटल सिरोंज की एक्‍स-रे मशीन कब से खराब है एवं नवीन एक्‍स-रे मशीन कब तक उपलब्‍ध करा दी जावेगी?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जिला विदिशा के विकास खण्ड सिरोंज अंतर्गत 01 सिविल अस्पताल, 02 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 36 उप स्वास्थ्य केन्द्र एवं विकास खण्ड लटेरी अंतर्गत 01 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 02 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 22 उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्टि के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। पद पूर्ति की कार्यवाही निरंतर जारी है, निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है। (ख) भारतीय लोक स्वास्थ्य मानकों के निर्धारित मापदण्ड अनुसार विकास खण्ड सिरोंज में 1 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 3 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 1 उप स्वास्थ्य केन्द्र एवं विकास खण्ड लटेरी में 02 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 5 उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता है। जी हाँ। ग्राम उनारसीकलां में नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना के प्रस्ताव पर वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर निर्णय लिया जा सकेगा, निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है। जी हाँ। दिसम्बर 2021 में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लटेरी का सिविल अस्पताल में उन्नयन का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, प्रस्ताव पर वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर निर्णय लिया जा सकेगा। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्टि के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। पद पूर्ति की कार्यवाही निरंतर जारी है, निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है। उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के स्टाफ का अनुसंलग्न अन्य संस्थाओं में नहीं किया गया है, शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।                                         (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्टि के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्टि के प्रपत्र ''द'' अनुसार है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्टि के प्रपत्र ''इ'' अनुसार है। (ड.) सिविल अस्पताल सिरोंज की एक्से-रे मशीन दिनांक 10.11.2021 से एम हेल्थ केयर टेक्नीशियन द्वारा सूचना अनुसार खराब है एवं नवीन 100 एम.ए. एक्स-रे मशीन के क्रय आदेश मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी विदिशा के द्वारा ई.एम.एम.एस. वेबपोर्टल के माध्यम से क्रय आदेश क्रमांक 722029981045, दिनांक 24.02.2022 के द्वारा जारी किये गये हैं।

मान डेम जल समूह प्रदाय योजना

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

16. ( *क्र. 1406 ) श्री उमंग सिंघार : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                                       (क) क्‍या प्रश्‍नकर्ता द्वारा दिनांक 21 दिसम्‍बर, 2021 को प्रश्‍न क्रमांक 764 में मान डेम जल समूह प्रदाय योजना हेतु स्‍वीकृत होने के पश्‍चात निविदा जारी कर टेण्‍डर प्रक्रिया होने के बाद भी शासन द्वारा योजना की प्रशासकीय स्‍वीकृति निरस्‍त किये जाने का कारण पूछा गया था? (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार यदि हाँ, तो उक्‍त प्रश्‍न क्रमांक के बिन्‍दु क्रमांक (घ) के उत्‍तर में शासन द्वारा बताया गया है कि जल जीवन मिशन के मापदण्‍डानुसार योजना संशोधित किये जाने से निरस्‍त की गई थी? (ग) प्रश्‍नांश (ख) अनुसार यदि हाँ, तो किस मापदण्‍ड के अनुसार योजना को निरस्‍त किया था एवं उक्‍त योजना को संशोधित किये जाने हेतु शासन द्वारा क्‍या कार्यवाही की गई? यदि कार्यवाही की गई हो तो संपूर्ण ब्‍यौरा देवें एवं यदि कार्यवाही नहीं की गई है तो क्‍यों? कारण बतावें तथा कार्यवाही कब तक की जावेगी?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। (ग) योजना को जल जीवन मिशन के मापदण्‍डों के अनुसार संशोधित किया जाना था, तदनुसार योजना की संशोधित डी.पी.आर. तैयार की गयी है तथा दिनांक 29.12.2021 को राज्‍य स्‍तरीय योजना स्‍वीकृति समिति का अनुमोदन प्राप्‍त किया गया है, शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

बड़वानी जिले में G.S.T. चोरी पर कार्यवाही

[वाणिज्यिक कर]

17. ( *क्र. 1177 ) श्री सुनील सराफ : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                                                     (क) माँ गायत्री कंस्‍ट्रक्‍शन/गायत्री कंस्‍ट्रक्‍शन, यादव कंस्‍ट्रक्‍शन, विजय यादव, अजय यादव सभी जुलवानिया जिला बड़वानी के G.S.T. नंबर देवें? G.S.T. विधान के पूर्व इनके टिन नंबर भी                                                             पृथक-पृथक देवें। (ख) उपरोक्‍त चारों द्वारा G.S.T. विधान लागू होने के बाद समस्‍त G.S.T. विवरणि‍काओं का विवरण वर्षवार पृथक-पृथक देवें। इन विवरणि‍काओं में इनके द्वारा प्रस्‍तुत गिट्टी, रेत, सीमेंट, सरिया के बिलों की जानकारी फर्मवार पृथक-पृथक वर्षवार बतावें। (ग) उपरोक्‍त जानकारी टिन नंबर की अंतिम 3 वर्षों के संबंध में भी देवें। क्‍या कारण है कि उपरोक्‍त (क) अनुसार फर्मों द्वारा टिन व G.S.T. में भारी कर चोरी की जा रही है लेकिन विभाग इन पर कार्यवाही नहीं कर रहा है? विभाग ने खनिज शाखा बड़वानी में इन चारों फर्मों के अभिवहन पास की दिनांक 01.01.2015 से 31.12.2018 तक जांच क्‍यों नहीं की, जिसमें भारी मात्रा में खनन का उल्‍लेख है लेकिन टिन व G.S.T. में उल्‍लेख नहीं है? (घ) विभाग खनिज शाखा बड़वानी से प्रश्‍नांश (ग) अनुसार कब तक अजय यादव व अन्‍य तीन फर्मों के अभिवहन पास प्राप्‍त कर इनके टैक्‍स चोरी की गणना कर इन पर कार्यवाही करेगा? यदि नहीं, तो क्‍यों? इन्‍हें संरक्षण देने का कारण स्‍पष्‍ट करें।

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) प्रश्‍नांश की जानकारी इस प्रकार है :- (1) माँ गायत्री स्‍टोन क्रेशर, निहाली जुलवानिया, प्रो. श्री अजय कुमार यादव GSTIN-23AACPY8528R3ZR, VAT- टिन 23189119044, माँ गायत्री कंस्‍ट्रक्‍शन जुलवानिया प्रो. श्री अजय कुमार यादव के नाम पूर्व में वेट टिन 23092204241 प्रभावशील था, जो दिनांक 12.06.2017 से निरस्‍त है। (2) महाकाल सर्विस सेंटर, जुलवानिया, प्रो. श्री अजय कुमार यादव GSTIN-23AACPY8528R2ZS, (3) यादव कंस्‍ट्रक्‍शन, जुलवानिया, प्रो. श्री विजय कुमार यादव, GSTIN-23ABAPY4172A1ZO,VAT- में पंजीयत नहीं थे। (4) पी.सी. यादव, जुलवानिया फर्म के भागीदार (1) श्री विजय यादव (2) श्री अजय यादव,                                                                                                          GSTIN-23AACPY8528R3ZR,VAT- टिन 23182202785 (ख) जी.एस.टी. के तहत जी.एस.टी.एन. पोर्टल पर प्रश्‍नांश (क) के उत्‍त्‍ार में उल्‍लेखित व्‍यवसाइयों की विवरणी अनुसार टेक्‍सेवल टर्नओवर, आई.टी.सी. एवं जमा कर की वर्षवार जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। जी.एस.टी. के तहत जी.एस.टी. नेटवर्क के पोर्टल पर प्रस्‍तुत विवरणी में वस्‍तुवार बिल की जानकारी विभागीय अधिकारियों को उपलब्‍ध नहीं है। अत: प्रश्‍नांश में चाही गई जानकारी दिया जाना संभव नहीं है। (ग) प्रश्‍नांश (ख) के उत्‍तर में संलग्‍न परिशिष्‍ट में वर्षवार जानकारी दी गयी है। कर अपवंचन के तथ्‍य विभाग के संज्ञान में आने पर विधि अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाती है। शासकीय विभागों/संस्‍थानों से जानकारी प्राप्‍त होने पर‍ विभाग द्वारा आवश्‍यक सत्‍यपान पश्‍चात विधिक प्रावधानों के तहत कार्यवाही सुनिश्चित की जाती है। सहायक आयुक्‍त, वाणिज्यिक कर, सेंधवा वृत्‍त द्वारा दिनांक 23.02.2022 को खनिज अधिकारी जिला बड़वानी की ओर पत्र प्रेषित कर जिले के खनन कर्ताओं से संबंधित जानकारी उपलब्‍ध कराने का अनुरोध किया गया है। खनिज विभाग से जानकारी प्राप्‍त कर विश्‍लेषण के आधार पर विधिक प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जा सकेगी। (घ) प्रश्‍नांश (ग) के उत्‍तर अनुसार खनिज विभाग की जानकारी उपलब्‍ध होने पर आवश्‍यक सत्‍यापन पश्‍चात विधिक प्रावधानों के तहत कार्यवाही सुनिश्चित की जा सकेगी। प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित फर्मों को संरक्षण दिए जाने जैसी कोई स्थिति नहीं है।

परिशिष्ट - "पांच"

नरसिंहपुर जिले में आंगनवाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण

[महिला एवं बाल विकास]

18. ( *क्र. 1151 ) श्री जालम सिंह पटैल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                                   (क) विधानसभा क्षेत्र नरसिंहपुर, करेली नगरपालिका एवं जनपद पंचायत क्षेत्रों में कितने आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित हैं? (ख) नगरपालिका एवं जनपद क्षेत्रों में कितने आंगनवाड़ी केन्द्र भवन विहीन हैं?                (ग) भवनविहीन आंगनवाड़ी केन्‍द्र कहां-कहां पर संचालित हैं एवं कितने आंगनवाड़ी केन्द्र किराये के भवनों में संचालित हैं? (घ) विभाग द्वारा कब तक भवनों का निर्माण कराया जावेगा?                                                                      

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) विधानसभा क्षेत्र नरसिंहपुर के नगरपालिका करेली एवं जनपद पंचायत क्षेत्रों में कुल 266 आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित हैं। (ख) नगर पालिका नरसिंहपुर में 32 एवं नगरपालिका करेली में 17 इस प्रकार कुल 49 आंगनवाड़ी केन्द्र भवन विहीन हैं। जनपद पंचायत क्षेत्रों में कुल 20 आंगनवाड़ी केन्द्र भवन विहीन हैं। (ग) भवन विहीन आंगनवाड़ी केन्द्रों के संचालन की जानकारी संलग्न परिशिष्‍ट अनुसार है। 69 आंगनवाड़ी केन्द्र किराये के भवनों में संचालित हैं। (घ) आंगनवाड़ी भवनों का निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। अतः समय-सीमा दिया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "छ:"

भोपाल जिले में गैर अर्हताधारी डॉक्‍टरों की जांच

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

19. ( *क्र. 831 ) श्रीमती कृष्णा गौर : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भोपाल जिले में जनवरी 2018 से प्रश्‍न दिनांक तक कितने झोलाछाप (गैर अर्हताधारी) डॉक्‍टरों एवं उनकी क्‍ल‍ीनिक की जांच की गई? वर्षवार, जिलेवार एवं जांच में पकड़े गये दोषी व्‍यक्तियों के नाम, पता, कार्यस्‍थल तथा जांच करने वाले अधिकारी/कर्मचारी का नाम तथा पद, प्रकरणवार बतावें? (ख) प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित जिलों एवं समयावधि में गैर अर्हताधारी डॉक्‍टरों एवं उनके द्वारा संचालित क्‍लीनिक के विरूद्ध क्‍या विगत तीन वर्षों में कोई जांच अभियान चलाया गया है? यदि हाँ, तो वर्षवार कार्यवाही विवरण बतावें। (ग) क्‍या प्रश्‍नांश (क) जिलों में झोलाछाप (गैर अर्हताधारी) डॉक्‍टरों एवं क्‍लीनि‍क संचालन को रोकने के लिये शासन कोई विशेष अभियान की योजना बना रहा है? यदि हाँ, तो इसे कब प्रारंभ किया जायेगा?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) भोपाल जिले में जनवरी 2018 से प्रश्‍न दिनांक तक झोलाछाप (गैर अर्हताधारी) डॉक्‍टरों के क्‍लीनिक की जांच संबंधी वर्षवार, जिलेवार एवं प्रकरणवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हाँ, वर्ष 2020-21 में जिले के गैर अर्हताधारी डॉक्‍टरों एवं उनके द्वारा संचालित क्‍लीनिक के विरूद्ध जांच अभियान चलाया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

विधायक निधि से स्‍वीकृत कार्य

[योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी]

20. ( *क्र. 267 ) श्री निलय विनोद डागा : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                            (क) जिला बैतूल के बैतूल विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत वर्ष 2019-20, 2020-21 तक जनपदों में विधायक निधि से कितनी-कितनी पंचायतों में कौन-कौन से कार्य स्वीकृत हुए हैं? जानकारी वर्षवार, पंचायतवार एवं ग्रामवार सम्पूर्ण उपलब्ध करावें। (ख) उक्त स्वीकृत कार्यों में कितने कार्यों का निर्माण पूर्ण हो चुका है, कितने कार्यों का निर्माण अधूरा है? अधूरे कार्यों का निर्माण कब तक पूर्ण होगा? (ग) उक्त निर्मित कार्यों में से कितने कार्यों का भुगतान पूर्ण हो चुका है, कितने कार्यों का भुगतान अभी शेष है? कब तक भुगतान कर दिया जावेगा, निर्माण एवं भुगतान न होने के लिए कौन-कौन दोषी हैं? क्या जिम्मेदारों के विरूद्ध कोई कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ख) स्‍वीकृत कार्यों में से 173 निर्माण कार्य पूर्ण हो चुके हैं। 43 कार्य अपूर्ण हैं। अपूर्ण कार्यों को पूर्ण कराने की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। (ग) सभी कार्यों का शत-प्रतिशत भुगतान क्रियान्‍वयन एजेन्‍सी को किया जा चुका है। शेष प्रश्‍न उपस्थित                                                    नहीं होता।

ग्रामों की पेयजल योजनाएं

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

21. ( *क्र. 1492 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                                            (क) विधानसभा क्षेत्र लहार जिला भिण्‍ड के अंतर्गत किन-किन ग्रामों में नल-जल की योजनाएं                             कब-कब से संचालित हैं एवं वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में पेयजल योजनाओं के निर्माण पर कितनी-कितनी राशि व्‍यय की गई? (ख) क्‍या वर्तमान में निर्मित पेयजल योजनाओं से प्रत्‍येक घर के अंदर टोंटी लगाकर पेयजल प्रदाय का निर्देश निर्माण एजेन्‍सियों को है? यदि हाँ, तो प्रश्‍न दिनांक तक भिण्‍ड जिले के किन-किन ग्रामों में प्रत्‍येक घर में टोंटी लगाकर पेयजल उपलब्‍ध कराया जा रहा है? (ग) उक्‍त प्रश्‍नांश के परिप्रेक्ष्‍य में किन-किन ग्रामों में विभाग के किस-किस अधिकारी द्वारा घर में टोंटी लगाकर पेयजल उपलब्‍ध कराने के संबंध में मौके पर सत्‍यापन करने के बाद ही निर्माण एजेन्सियों को भुगतान किया गया है? यदि नहीं, तो क्‍यों? (घ) क्‍या उक्‍त पेयजल योजना के ठेकेदारों द्वारा ग्रामों में घरों के सामने नालियों में पाईप डाल दिए गए हैं एवं पाईप-लाईन हेतु खोदी गई सी.सी. सड़कों में मरम्‍मत के नाम पर मिट्टी भर दी गई है? यदि हाँ, तो क्‍या इसकी जांच कराकर विभाग के जिम्‍मेदार अधिकारियों एवं निर्माण एजेन्सियों के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी? यदि नहीं, तो क्‍यों?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। वर्ष 2020-21 में कुल रू. 534.07 लाख एवं 2021-22 में कुल रू. 580.16 लाख की राशि का व्‍यय हुआ है। (ख) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है।                                                (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी नहीं। सी.सी. सड़कों में पाईप लाईन ट्रेंच में पाइप बिछाने के बाद ट्रेंच की फिलिंग द्वारा मार्ग को तात्‍कालिक रूप से आवागमन योग्‍य बनाया जाता है, पाईप लाईन की टेस्टिंग के बाद सी.सी. रोड की मरम्‍मत कांक्रीट के द्वारा की जाती है, शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

मुख्‍यमंत्री उद्यम क्रांति योजना

[सूक्ष्‍म, लघु एवं मध्‍यम उद्यम]

22. ( *क्र. 1019 ) श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति (एन. पी.) : क्या सूक्ष्‍म,लघु एवं मध्‍यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में मुख्‍यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के आरंभ होने के बाद प्रश्‍न दिनांक तक नरसिंहपुर जिले में स्‍व-रोजगार स्‍थापित करने के लिए जिला उद्योग केन्‍द्र में कुल कितने हितग्राहियों के आवेदन प्राप्‍त हुए? (ख) प्रत्‍येक हितग्राही का नाम, चाहे गये ऋण की राशि और आवेदन करने की तारीख बताएं। (ग) उपरोक्‍त में कौन-कौन से आवेदन किस-किस बैंक को किस-किस तारीख को भेजे गये? (घ) प्रश्‍न दिनांक तक कुल कितने और कौन-कौन से हितग्राही को कितना-कितना ऋण स्‍वीकृत हुआ? (ड.) क्‍या सरकार ने इस योजना के क्रियान्‍वयन के लिए कोई लक्ष्‍य निर्धारित किया है? क्‍या लक्ष्‍य पूरा हुआ है? यदि नहीं, तो इसका क्‍या कारण है?

सूक्ष्‍म, लघु एवं मध्‍यम उद्यम मंत्री ( श्री ओमप्रकाश सखलेचा ) : (क) से (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार है। (ड.) नरसिंहपुर जिले में वित्‍तीय वर्ष 2021-22 के लिये 80 हितग्राहियों का लक्ष्‍य निर्धारित है। निर्धारित लक्ष्‍य 31 मार्च 2022 तक के लिये है, अत: शेष प्रश्‍नांश का वर्तमान स्थिति में उत्‍तर दिया जाना संम्भव नहीं है।

समूह नल-जल योजनाओं का क्रियान्‍वयन

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

23. ( *क्र. 1140 ) इंजीनियर प्रदीप लारिया : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सागर जिला अंतर्गत कितनी समूह नल-जल योजनाएं प्रस्तावित हैं? विकासखण्‍डवार बतावें तथा समूह नल-जल योजना किन-किन जल स्त्रोतों से संचालित होगी? विस्तृत विवरण बतावें।                                                            (ख) प्रश्‍नांश ''क'' में स्वीकृत समूह नल-जल योजनाओं से नरयावली विधानसभा क्षेत्र के किन-किन ग्रामों को सम्मिलित किया गया है? विकासखण्‍डवार, ग्रामवार समूह नल-जल योजना का नाम सहित बतावें। (ग) प्रश्‍नांश ''ख'' में स्वीकृत समूह नल-जल योजना शासन स्तर से प्रश्‍न दिनांक तक स्वीकृति के संबंध में क्या कार्यवाही की गई है? (घ) स्वीकृत समूह नल-जल योजनाओं का क्रियान्वयन कब तक किया जायेगा?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) कुल 10 योजनाएं। विस्‍तृत विवरण संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र "क" अनुसार है। (ख) उत्‍तरांश "क'' की योजनाओं में से प्रशासकीय स्‍वीकृति प्राप्‍त मालथौन समूह जलप्रदाय योजना के नरियावली विधानसभा क्षेत्र में सम्मिलित ग्रामों की सूची संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र "ख" अनुसार है। (ग) योजना स्‍वीकृत है। (घ) निविदा आमंत्रण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, योजना क्रियान्‍वयन की निश्चित समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "सात"

आंगनवाड़ी केन्‍द्रों के संबंध में

[महिला एवं बाल विकास]

24. ( *क्र. 1305 ) श्री पी.सी. शर्मा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                                    (क) विधान सभा क्षेत्र दक्षिण-पश्चिम भोपाल में महिला बाल विकास विभाग द्वारा संचालित आंगनवाड़ी केन्‍द्रों पर बिजली एवं शुद्ध पेय जल की व्‍यवस्‍था नहीं है, क्‍या शासन द्वारा विभिन्‍न आंगनवाड़ी केन्‍द्रों पर बिजली, शुद्ध पेय जल की सुविधा प्रदान करने की योजना शासन में है अथवा नहीं? यदि नहीं, तो क्‍यों? (ख) भोपाल दक्षिण-पश्चिम विधान सभा क्षेत्र में आंगनवाड़ी केन्‍द्रों/भवनों के रख-रखाव एवं सामान्‍य खर्चों के लिये केन्‍द्रवार वार्षिक दर से कितनी धन राशि‍ प्रदाय की जाती है, अथवा नहीं? कारण सहित बतावें। (ग) आंगनवाड़ी केन्‍द्रों को गोद लेने की प्रक्रिया के लिये                                          कौन-कौन सी शर्तें शासन द्वारा लागू की गई हैं? (घ) भोपाल दक्षिण-पश्चिम विधान सभा स्थित विभिन्‍न आंगनवाड़ी केन्‍द्रों पर महिलाओं एवं बच्‍चों को गुणवत्‍तायुक्‍त पोषण आहार समुचित मात्रा में प्रदाय नहीं किया जा रहा है, ऐसा क्‍यों? (ड.) भोपाल दक्षिण-पश्चिम विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत संचालित आंगनवाड़ी केन्‍द्र, शासकीय भवनों एवं कितने केन्‍द्र किराये के भवनों में संचालित हैं? सूची सहित बतावें। (च) किराये के भवनों में संचालित आंगनवाड़ी केन्‍द्रों का किराया प्रतिमाह किस दर से एवं किस माध्‍यम से प्रदाय किया जाता है?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) विधानसभा दक्षिण-पश्चिम भोपाल के समस्त आंगनवाड़ी केन्द्रों पर पेयजल की व्यवस्था है। आंगनवाड़ी केन्द्रों में विद्युत व्यवस्था वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) भोपाल दक्षिण-पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के आंगनवाड़ी केन्द्रों के सामान्य खर्चों के लिये प्रति केन्द्र 300/- वार्षिक प्रति आंगनवाड़ी केन्द्र निर्धारित है। विभाग निर्देश की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ग) आंगनवाड़ी केन्द्रों को गोद लेने के संबंध में जारी निर्देश की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। (घ) जी नहीं। भोपाल दक्षिण-पश्चिम विधानसभा के आंगनवाड़ी केन्द्रों में महिलाओं एवं बच्चों को विभाग द्वारा निर्धारित पौष्टिक एवं गुणवत्ता पूर्ण पूरक पोषण आहार निर्धारित मात्रा में प्रदाय किया जा रहा है। (ड.) शासकीय एवं किराये के भवनों में संचालित आंगनवाड़ी केन्द्रों की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार है। (च) किराये के भवनों में संचालित शहरी आंगनवाड़ी केन्द्रों का भवन किराया प्रतिमाह राशि रू. 4000/- अधिकतम निर्धारित है। भवन के वास्तविक क्षेत्रफल के आधार पर प्रतिमाह भवन स्वामी के बैंक खाते में किराये की राशि का भुगतान किये जाने के निर्देश हैं।

मुख्यमंत्री समूह जलप्रदाय योजना की स्वीकृति

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

25. ( *क्र. 1071 ) श्री हर्ष यादव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश सरकार द्वारा सागर जिले अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र देवरी में पेयजल समस्या के निवारण हेतु मुख्यमंत्री समूह जलप्रदाय योजनान्तर्गत सर्वे कार्य कराया गया है? यदि हाँ, तो उक्त सर्वे की वर्तमान स्थिति क्या है? (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार सर्वे कार्य में कौन-कौन से ग्रामों को सम्मिलित किया गया है? उक्त योजनान्तर्गत किस जलाशय से कितना-कितना पानी लिए जाने का प्रावधान किया गया है? (ग) प्रश्‍नांश (क) अनुसार क्या सर्वे कार्य पूर्ण हो चुका है? क्या सर्वे रिपोर्ट के आधार पर तैयार डी.पी.आर. की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है? यदि नहीं, तो कब तक स्वीकृति प्रदाय की जायेगी एवं निर्माण कब तक प्रारंभ किया जायेगा? (घ) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) अनुसार सर्वे कार्य में देवरी विधानसभा क्षेत्र के उक्त योजना से वंचित ग्रामों को किस योजनान्तर्गत जोड़ा जायेगा एवं कब तक?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) मुख्यमंत्री समूह जल प्रदाय योजना नाम से शासन की कोई योजना नहीं है। अपितु देवरी केसली विकासखण्ड हेतु समूह जल प्रदाय योजना का सर्वेक्षण कराया गया है। सर्वेक्षण उपरांत डी.पी.आर. तैयार की गई है। (ख) प्रस्तावित समूह जल प्रदाय योजना में 387 ग्रामों को सम्मिलित किया गया है, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। प्रस्तावित योजना हेतु केसली बांध से 7.76 मि.घ.मि. एवं समनापुर बांध से 3.34 मि.घ.मि. जल लिया जाना प्रस्तावित है। (ग) जी हाँ। जी नहीं। प्रशासकीय स्वीकृति देने तथा निर्माण प्रारंभ करने की निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं है। (घ) शेष 23 ग्राम नौरादेही अभयारण्य क्षेत्र में स्थित एवं विस्थापन प्रक्रियाधीन होने के कारण उनकी योजना प्रस्तावित नहीं है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

 

 

 

भाग-2

नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्‍नोत्तर के रुप में परिवर्तित तारांकित प्रश्‍नोत्तर


कोविड- 19 में मृत व्‍यक्ति के आश्रितों को मुआवजा/रोजगार लाभ

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

1. ( क्र. 1 ) श्री दिनेश राय मुनमुन : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कोविड-19 से सिवनी जिले अंतर्गत दूसरी लहर से लेकर प्रश्‍न दिनांक तक में कितनी मौतें हुई? मृतकवार/वर्षवार सम्‍पूर्ण जानकारी एवं मृत्‍यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति उपलब्‍ध करावें। (ख) प्रश्‍नांश ''क'' के संदर्भ में सिवनी जिले में कोराना से दूसरी लहर के दौरान हुई मौतों पर मृतकों के आश्रितों को मृतक के मृत्‍यु प्रमाण-पत्र में कोरोना बीमारी का उल्‍लेख न करते हुये अन्‍य कारणों से हुई मौत का हवाला दिया गया हैं? यदि हाँ, तो अन्‍य कारणों से हुई मौतें से मृतक हुये व्‍यक्तियों की सूची प्रश्‍नांश ''क'' अवधि की उपलब्‍ध करावें। (ग) प्रश्‍नांश ''ख'' के संदर्भ में शासन द्वारा कोरोना अथवा अन्‍य कारणों से मृतकों के आश्रितों को मुआवजा देने हेतु क्‍या दिशा निर्देश जारी किये गये हैं अथवा घोषणाएं की गई हैं? स्‍पष्‍ट जानकारी उपलब्‍ध करायें। (घ) प्रश्‍नांश ''ग'' के संदर्भ में कोरोना से हुई मृत्‍यु से मृतकों के आश्रितों को सिवनी जिले में किन-किन आश्रितों को मुआवजा दिया गया? कितनी-कितनी मुआवजा राशि किन-किन को कब-कब दी गई? क्‍या शासन द्वारा मृतकों के आश्रितों को रोजगार आदि दिया जावेगा? यदि हाँ, तो कब तक रोजागर उपलब्‍ध करा दिया जायेगा? यदि नही, तो कारण स्‍पष्‍ट करें।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) कोविड-19 से सिवनी जिले के अंतर्गत कोविड संक्रमण दूसरी लहर से लेकर प्रश्‍न दिनांक तक सार्थक पोर्टल अनुसार 18 मौतें हुई। संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें के परिपत्र क्रमांक- आई.डी.एस.पी./2020/666, दिनांक 19.05.2020 एवं विभागीय आदेश क्रमांक एफ/IDSP/2020/सत्रह/मेडि-1045, दिनांक 03.07.2020 में दिये गये निर्देशानुसार कोविड-19 से संक्रमित मरीजों की सूचना गोपनीय रखी जाना है। परिपत्र एवं आदेश की प्रति  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' एवं ''ब'' अनुसार है। (ख) प्रश्‍नांश ''क'' के संदर्भ में सिवनी जिले में कोरोना से दूसरी लहर के दौरान 18 मौतें कोरोना संक्रमण से हुई है। शेष प्रश्‍न की  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''द'' अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''इ'' अनुसार है। शासकीय कर्मचारियों के कोरोना से मृत होने पर परिवार के सदस्यों को शासन के नियमानुसार अनुकम्पा नियुक्ति दी जा रही है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

संचालित नल-जल योजनाएं

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

2. ( क्र. 3 ) श्री दिनेश राय मुनमुन : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                         (क) सिवनी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जल प्रदाय करने हेतु जल जीवन मिशन से कौन-कौन सी योजनाएं स्‍वीकृत की गई हैं? प्रशासकीय स्‍वीकृति एवं कार्य की स्थिति की जानकारी उपलब्‍ध करावें। इन योजनाओं के कार्यादेश कब हुये? कौन सी योजनाएँ पूर्ण है? कौन सी योजनाएँ अपूर्ण हैं, कौन सी योजनाएं अप्रांरभ हैं? योजनावार बतावें। (ख) प्रश्‍नांश ''क'' के संदर्भ में क्‍या प्रश्‍नांकित दिनांक तक सभी नल-जल योजनाएं सुचारू रूप से संचालित हैं? यदि नहीं, तो किस ग्राम की नल-जल योजना कब से एवं किस कारण से खराब है? सुचारू रूप से कब तक प्रांरभ कर दी जावेगी? उपरोक्‍त            नल-जल योजनाओं में से कितनी नल-जल योजनाएं ग्राम पंचायतों को हस्‍तांतरित कर दी गई हैं? खराब अथवा बंद नल-जल योजनाएं कौन-कौन सी हैं? (ग) प्रश्‍नांश ''क'' के संदर्भ में जल जीवन मिशन से स्‍वीकृत नल-जल योजना का निरीक्षण प्रमुख अभियंता, मुख्‍य अभियंता,अधीक्षण यंत्री, कार्यपालन यंत्री, सहायक यंत्री द्वारा कब-कब किया गया? निरीक्षण में क्‍या कमियां पाई गई हैं? कार्य एजेन्‍सी एवं जिम्‍मेदार अधिकारी के खिलाफ क्‍या कार्यवाही की गई है? कमियों के सुधार हेतु विभाग द्वारा क्‍या कार्यवाही की गई है?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। निरीक्षण के समय जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रगतिरत अथवा पूर्ण योजनाओं में कोई कमी नहीं पायी गई है। अत: शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता है।

इंदौर, उज्जैन संभाग में शराब तस्करी के प्रकरण

[वाणिज्यिक कर]

3. ( क्र. 9 ) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि            (क) 1 जनवरी 2020 से प्रश्‍न दिनांक तक इंदौर, उज्जैन संभाग में शराब एवं बियर तस्करी के कितने कितने प्रकरण कहाँ-कहाँ दर्ज किए गए? पकड़े गए प्रकरणों की वर्तमान स्थि‍ति क्या है?             (ख) उक्त संभागों के उक्त अवधि में ऐसे कितने प्रकरण हैं जिन पर यह शिकायत है कि जिला आबकारी अधिकारी द्वारा शराब एवं बियर जब्ती के बाद सांठ-गांठ कर अपराधियों को छोड़ दिया गया? दिनांकवार स्थलवार सम्पूर्ण प्रकरण की जानकारी शिकायतकर्ता सहित देवें। (ग) क्या दिनांक 10 जनवरी 2020 और 11 जनवरी 2020 को रात्रि के दौरान अवैधानिक रूप से परिवहन की जा रही शराब एवं बियर को पकड़ा गया था? यदि नहीं तो क्या इस संबंध में दिनांक 31 मार्च 2020 को उपायुक्त आबकारी इंदौर द्वारा 10 जनवरी 2020 और 11 जनवरी 2020 को रात्रि  के दौरान अवैध रूप से तस्कर को छोड़ने को लेकेर डी.आई.ओ द्वारा दिए गए प्रतिवेदन को मय दस्तावेज सहि‍त आबकारी आयुक्त ग्वालियर को भेजा था? (घ) प्रश्‍नांश (ग) का उत्तर यदि हाँ है तो समस्त प्रतिवेदन सहित बताएं कि‍ किस दिनांक से किस दिनांक तक किस अधिकारी (नाम,पदनाम सहित ) के पास प्रकरण का अंतिम निराकरण किस कारण से क्यों लंबित है? समस्त जानकारी उपलब्ध कराए।

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) 1 जनवरी 2020 से प्रश्‍न दिनांक तक इंदौर, उज्जैन संभाग के जिलों में शराब एवं बीयर तस्करी के दर्ज प्रकरणों की जानकारी  पुस्‍तकालय  में रखे            परिशिष्‍ट- एक अनुसार है। (ख) इन्‍दौर एवं उज्‍जैन संभाग के केवल अलीराजपुर जिले में प्रश्‍नांश संबंधी एक प्रकरण प्रकाश में आया है। जिला अलीराजपुर में उक्त अवधि में श्री विनय रंगशाही तत्कालीन जिला आबकारी अधिकारी द्वारा शराब एवं बीयर की जप्ती के बाद सांठ-गांठ कर अपराधियों को छोड़ दिये जाने संबंधी शिकायत श्री राजेन्‍द्र के. गुप्‍ता, इन्‍दौर से प्राप्‍त हुई थी, जिसकी छायाप्रति  पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्‍ट -दो अनुसार है। जिला कार्यालय अलीराजपुर के पत्र क्रमांक/आब./ठेका/2020/70 दिनांक 17.01.2020 अनुसार, दिनांक 10.01.2020 की रात्रि कॉलीन घटना का विवरण पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट -तीन अनुसार है। (ग) जी हाँ। प्रश्‍नांश (ख) के परिप्रेक्ष्‍य में जानकारी निम्‍नानुसार है :- (1) जिला आबकारी अधिकारी जिला अलीराजपुर से प्राप्त जानकारी अनुसार दिनांक 10 जनवरी 2020 और 11 जनवरी 2020 को रात्रि के दौरान अवैधानिक रूप से परिवहन की जा रही शराब एवं बीयर को पकड़ा गया था। इस संबंध में तात्कालीन जिला आबकारी अधिकारी द्वारा पत्र क्रमांक/आब/शिकायत/2020/375 दिनांक 21.03.2020 के माध्यम से उपायुक्त आबकारी इन्दौर को जांच प्रतिवेदन प्रेषित किया गया था। (2) बिंदु कमांक-1 में उल्लेखित उक्त जांच प्रतिवेदन की प्रति कार्यालय संभागीय उड़नदस्‍ता संभाग इन्दौर के पत्र क्रमांक/आब./शिका./2020/2321 दिनांक 20.08.2020 से कार्यालय आबकारी आयुक्त म.प्र. ग्वालियर में प्राप्‍त हुआ है। (घ) जिला आबकारी अधिकारी, अलीराजपुर के प्रतिवेदन के परिप्रेक्ष्‍य में तत्‍कालीन जिला आबकारी अधिकारी, अलीराजपुर श्री विनय रंगशाही के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाकर, आबकारी आयुक्‍त के आदेश क्रमांक 2 (ब)/वि.जां./16-2021/879 दिनांक 02.08.2021 से विभागीय जांच सं‍स्थित की जाकर, श्री व्‍ही.के. सक्‍सेना, उपायुक्‍त आबकारी, संभागीय उड़नदस्‍ता, उज्‍जैन को जांचकर्ता अधिकारी नियुक्‍त किया गया। उक्‍त आदेश में संशोधन किया जाकर, आबकारी आयुक्‍त के आदेश क्रमांक/405 दिनांक 15.09.2021 द्वारा डॉ. प्रमोद कुमार झा, उपायुक्‍त आबकारी, संभागीय उड़नदस्‍ता, सागर को जांचकर्ता अधिकारी नियुक्‍त किया गया हैं। श्री विनय रंगशाही, जिला आबकारी अधिकारी, कार्यालय उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता संभाग उज्जैन मुख्यालय पर लंबे समय से अनुपस्थित चल रहे है एवं वर्तमान में उनके निवास स्थान की सही जानकारी उपलब्ध नहीं होने से जांचकर्ता अधिकारियों द्वारा उनको विभागीय जांच में उपस्थित होने हेतु पत्र तामील नहीं कराये जा सके हैं। जिससे विभागीय जांच की कार्यवाही अवरूद्ध है। श्री विनय रंगशाही के लंबे समय से नवीन पदस्‍थापना कर्तव्य से अनुपस्थित रहने के आधार पर श्री विनय रंगशाही, जिला आबकारी अधिकारी को शासन आदेश क्रमांक-390/4538/2021/2/पांच दिनांक 03 फरवरी 2022 द्वारा निलंबित किया गया है। श्री रंगशाही निलंबन होने के उपरांत भी निलंबन अवधि में नियत मुख्यालय पर उपस्थित नहीं हुए हैं। उक्‍तानुसार जारी आदेशो की छायाप्रतियां  पुस्‍तकालय  में रखे  परिशिष्ट-चार अनुसार है।

कूटरचि‍त चालान प्रकरण की जांच

[वाणिज्यिक कर]

4. ( क्र. 10 ) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि            (क) सहायक आबकारी कार्यालय इंदौर में वर्ष 2015 से 2017 की अवधि में शराब लाइसेंसियों के द्वारा किए गए बैंक चालान कूटरचना प्रकरण में किन-किन दोषी आबकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ किस-किस प्रकार की जांच चल रही है? उसकी वर्तमान स्थति क्या है?               (ख) प्रश्‍नांश "क" संदर्भित क्या उक्त प्रकरण की जांच पुलिस विभाग भी कर रहा है? यदि हाँ, तो पुलिस विभाग ने आबकारी विभाग से जो प्रतिवेदनों,दस्तावेजों,कूटरचित बैंक चालान मांगे थे उनकी प्रतिलिपि देवें। (ग) प्रश्‍नांश "क" और "ख" संदर्भित यह भी बताए कि किस अधिकारी, कर्मचारी (नाम/पद) के द्वारा किस प्रकार की लापरवाही करने/पदीय दायित्व का निर्वहन किस-किस अवधि में नहीं करने के कारण बैंक चालान कूट रचना का अपराध घटित हुआ? वर्तमान में इस इस प्रकरण में किस से कितनी राशि की वसूली किन पर बकाया है?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) वर्ष 2015 से 2017 की अवधि में शराब लाइसेंसियों के द्वारा किए गए बैंक चालान कूटरचना प्रकरण में 08 आबकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध संयुक्‍त विभागीय जांच की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, जिसका विस्‍तृत विवरण  पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्‍ट-एक अनुसार है। श्री विनोद रघुवंशी तत्‍कालीन उपायुक्‍त आबकारी, संभागीय उड़नदस्‍ता, इन्‍दौर (वर्तमान में सेवानिवृत्‍त) के विरूद्ध दो शिकायतों के आधार पर लोकायुक्‍त संगठन द्वारा जांच प्रकरण क्रमांक 126/2019 एवं 348/2019 पंजीबद्ध किये जाकर जांच प्रक्रियाधीन है।              (ख) पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्‍ट-एक में उल्‍लेखित अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध पुलिस विभाग द्वारा कोई जांच नहीं की जाने से जानकारी निरंक है। (ग) जिन बिन्‍दुओं पर जांच प्रचलित है, उनका विस्‍तृत ब्‍यौरा पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्‍ट-एक के संलग्‍न आरोप विवरण पत्र में अंकित है। वर्तमान में जांच कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। विभागीय जांच प्रतिवेदन प्राप्‍त होने पर निष्‍कर्ष के आधार पर आगामी कार्यवाही की जा सकेगी। उक्‍त प्रकरण में समाहित कुल राशि 41,65,21,890/- में से प्रश्‍नतिथि तक रूपये 22,16,06,432/- की राशि वसूल की गई है एवं रूपये 19,57,21,828/- की बकाया राशि वसूल की जानी है। जानकारी पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्‍ट-दो अनुसार है।

होड़ा माता मंदिर का जीर्णोद्धार

[धार्मिक न्‍यास और धर्मस्‍व]

5. ( क्र. 26 ) श्री बापूसिंह तंवर : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्‍या धर्मस्‍व विभाग द्वारा होड़ा माता मंदिर के जीर्णोद्धार हेतु राशि स्‍वीकृत की है? यदि हाँ, तो कितनी राशि का प्रोजेक्‍ट है? निर्माण एजेंसी कौन सा विभाग है? (ख) कंडिका (क) का उत्‍तर यदि हाँ है तो प्रश्‍न दिनांक तक स्‍वीकृत डी.पी.आर. के विरूद्ध कितनी राशि का आवंटन निर्माण एजेंसी को दिया जा चुका है? (ग) प्रश्‍न दिनांक तक कितने प्रतिशत कार्य हो गया? कितना भुगतान ठेकेदार को विभाग द्वारा किया जा चुका है? (घ) प्रश्‍नांश की कंडिका (क), (ख), (ग) अनुसार यदि पूर्ण स्‍वीकृत राशि जारी नहीं की गई है तो शासन कब तक पूर्ण स्‍वीकृत राशि जारी कर देगा तथा उक्‍त कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा?

पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट  ''अ'', ''ब'' एवं ''स'' अनुसार। मध्‍यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल निर्माण एजेंसी है।              (ख) प्रशासकीय स्‍वीकृति अनुसार रू 92,00,000/- (राशि रूपये बयान्‍वे लाख मात्र) का आवंटन निर्माण एजेंसी को दिया जा चुका है। (ग) स्‍वीकृत राशि (आवंटित राशि) 97.52 प्रतिशत का व्‍यय हुआ है। तथा ठेकेदार को जीएसटी सहित राशि रूपये 70,11,000/- का भुगतान किया जा चुका है। (घ) समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

अनुपस्थित चिकित्‍सकों के विरूद्ध कार्यवाही

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

6. ( क्र. 30 ) श्री बापूसिंह तंवर : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजगढ़ जिले के समस्‍त चिकित्‍सालयों में ऐसे कितने डॉक्‍टर हैं जो कि पदस्‍थ है किंतु कर्तव्‍य स्‍थल पर नहीं आ रहे हैं? डॉक्‍टरों का नाम बताते हुए अनुपस्थिति दिनांक सहित जानकारी दें। (ख) प्रश्‍नांश की कंडिका (क) का उत्‍तर यदि हाँ है तो अनुपस्थित चिकित्‍सकों के विरूद्ध विभाग ने क्‍या-क्‍या कार्यवाही की? दिनांक सहित जानकारी दें।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे  परिशिष्टि के प्रपत्र  ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे  परिशिष्टि के प्रपत्र ''ब'' एवं ''स'' अनुसार है।

कोरोना से मृत व्‍यक्तियों के आश्रितों को दी गई अनुकंपा नियुक्ति

[सामान्य प्रशासन]

7. ( क्र. 53 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि           (क) क्या जबलपुर में कोरोना से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्तियां दी गई हैं?            (ख) यदि हाँ, तो दी गई नियुक्तियों की नामवार जानकारी देवें? (ग) प्रश्‍नांश (क) के अंतर्गत यदि नहीं तो कारण बतावें।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। (ख) अनुकंपा नियुक्तियों की नामवार जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार। (ग) उत्‍तरांश ''क'' के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।
परिशिष्ट - "आठ"

सिविल अस्पताल में चिकित्सकों के रिक्‍त पदों की पूर्ति

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

8. ( क्र. 73 ) श्री कुँवरजी कोठार : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजगढ़ जिले की विधानसभा क्षेत्र सारंगपुर के अंतर्गत सिविल अस्पताल सारंगपुर एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पचोर में कितने चिकित्सकों/विशेषज्ञों के पद स्वीकृत है एवं उनके विरुद्ध कितने चिकित्सक/विशेषज्ञ पदस्थ है? पदस्थ चिकित्सक/विशेषज्ञ के नाम, पदनाम एवं कितने पद रिक्त है अस्पतालवार बतावें? (ख) प्रश्‍नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में रिक्त पदों की पूर्ति कब की जावेगी? (ग) सिविल हॉस्पि‍टल सारंगपुर के मापदंड अनुसार किन-किन चिकित्सीय उपकरणों की कमी है तथा उन्हें कब तक पूरा किया जावेगा?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जानकारी  संलग्‍न परिशिष्ट  पर है। (ख) प्रथम श्रेणी विशेषज्ञों के समस्त पद पदोन्नति से भरे जाने के प्रावधान के कारण एवं पदोन्नति के संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय में माह मई 2016 से प्रचलित प्रकरण के कारण पदोन्नति की प्रक्रिय विलंबित है, अतः प्रथम श्रेणी विशेषज्ञों की पदपूर्ति किए जाने में कठिनाई हो रही है। शेष रिक्त पदों की पूर्ति की कार्यवाही निरंतर जारी है। (ग) जिले से प्राप्त मांगपत्र अनुसार उपकरणों की कार्यवाही निरंतर प्रक्रिया है। सिविल अस्पताल सारंगपुर में मापदण्ड अनुसार चिकित्सीय उपकरण उपलब्ध कराये जाने हेतु बजट आवंटन एवं मेपिंग की जा चुकी है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "नौ"

आंगनवाड़ी केन्द्रों में बिजली एवं पानी की सुविधा

[महिला एवं बाल विकास]

9. ( क्र. 74 ) श्री कुँवरजी कोठार : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजगढ़ जिले की विधानसभा क्षेत्र सारंगपुर अंतर्गत कुल कितने आंगनवाड़ी केन्द्र स्वीकृत है? उनके विरुद्ध कितने आंगनवाड़ी केन्द्र शासकीय भवनों में एवं कितने प्रायवेट भवनों में संचालित है? तहसीलवार बतावे? (ख) प्रश्‍नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में कितने शासकीय भवनों में बिजली कनेक्शन एवं पीने के पानी की व्यवस्था है? आंगनवाड़ी केन्द्रवार जानकारी बताये तथा शेष में कब तक विद्युत व्यवस्था एवं पीने के पानी हेतु नवीन बोर की व्यवस्था कब तक कर दी जावेगी?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) राजगढ़ जिले के विधानसभा क्षेत्र सारंगपुर अन्तर्गत 399 आंगनवाड़ी केन्द्र स्वीकृत है। इनमें से 309 आंगनवाड़ी केन्द्र शासकीय भवनों में एवं 90 किराये के भवनों में संचालित है। तहसीलवार विवरण  पुस्तकालय  में रखे  परिशिष्ट '1' अनुसार  है। (ख) प्रश्‍नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में शासकीय भवनों में संचालित 309 आंगनवाड़ी केन्द्रों में से 07 आंगनवाड़ी भवनों में बिजली कनेक्शन एवं 309 आंगनवाड़ी भवनों में पीने के पानी की व्यवस्था है। आंगनवाड़ी केन्द्रवार जानकारी पुस्तकालय में रखे  परिशिष्ट '2'  अनुसार है। विद्युत व्यवस्था वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है। अतः समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

धार नगर को पेयजल हेतु जल का प्रदाय

[नर्मदा घाटी विकास]

10. ( क्र. 86 ) श्रीमती नीना विक्रम वर्मा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि           (क) क्या बदनावर उद्वहन सिंचाई की पाइप-लाइन धार नगर के पास से निकलते हुए ग्राम ज्ञानपुरा क्षेत्र में परियोजना का इंटकवेल निर्मित किये जाने वाला है? (ख) यदि हाँ, तो क्या यह सिंचाई परियोजना पूरे वर्ष जल प्रदाय न करते हुए सिंचाई हेतु आवश्यक चार-पाँच माह में ही संचालित किये जाने का प्रावधान है? क्या परियोजना के माध्यम से 16.02 क्यूबि‍क मीटर प्रति सेकण्ड की दर से जल का प्रवाह होगा तथा इस हेतु लगभग 90 मेगावाट विद्युत कनेक्शन की आवश्यकता होगी? (ग) क्या प्रश्‍नकर्ता द्वारा प्रेषित अपने प्रस्ताव अनुसार धार नगर के भविष्य के पेयजल संकट के स्थायी समाधान हेतु बदनावर उद्वहन सिंचाई परियोना से सिंचाई के समय को छोड़कर शेष समय जब परियोजना कार्यरत नहीं रहने पर, तब परियोजना को आवश्यकता अनुरूप प्रतिमाह एक या दो दिवस संचालित कर धार नगर के नजदीकी तालाबों को भरने के अनुरोध पर विभाग कार्य कर रहा है? (घ) क्या धार नगर को बिना किसी अतिरिक्त वित्तीय भार व सिंचाई हेतु संचालित परियोजना के जल का अधिग्रहण किये बगैर, पेयजल प्राप्त होता है तो, इस प्रस्ताव पर आगामी कार्यवाही हेतु आवश्यक अनुमतियां/स्वीकृतियां विभाग, नगरीय प्रशासन को प्रदान करेगा?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) ज्ञानपुरा के समीप के ग्राम चंदावड़ में ब्रेक प्रेशर टैंक (बी.पी.टी.) का निर्माण किया जाना है। (ख) परियोजना से सिंचाई हेतु रबी सीजन में चार माह जल प्रदाय किया जाना प्रावधानित है। 16.02 क्‍युमेक जल प्रवाहित किया जावेगा, इस हेतु 99.49 मेगावाट विद्युत खपत आंकलित है। (ग) बदनावर उद्वहन सिंचाई परियोजना से केवल सिंचाई हेतु जल उद्वहन किया जाना प्रस्‍तावित है। पेयजल हेतु जल उपलब्ध कराना प्रावधानित नहीं है। परियोजना के कमाण्‍ड क्षेत्र के तालाब में रबी सीजन के पूर्व एवं रबी सीजन के बाद जल प्रदाय हेतु ऑउटलेट दिया जाना लक्षित है। (घ) बदनावर उद्वहन सिंचाई परियोजना अंतर्गत पेयजल हेतु जल का प्रावधान नहीं है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

पीथमपुर में सिविल हॉस्पिटल की स्थापना

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

11. ( क्र. 91 ) श्रीमती नीना विक्रम वर्मा : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या धार जिले का सर्वाधिक जनसंख्या वाले पीथमपुर नगर जो कि प्रदेश का बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, में श्रमिकों के निरंतर आने से यहां की जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है? (ख) क्‍या पीथमपुर क्षेत्र में वर्तमान में चिकित्सा व्यवस्था हेतु पर्याप्त अमला तथा चिकित्सक एवं सहकर्मचारी हैं? यदि हाँ, तो कितने पद स्वीकृत होकर उसके विरूद्ध कितने पदस्थ हैं? (ग) क्या पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र की प्रतिष्ठित कंपनियों द्वारा सीटी स्केन मशीन सहित विभिन्न मूल्यवान उपकरण देने हेतु आश्वस्त किया है किन्तु पीथमपुर चिकित्सालय में अमला व स्तरीय चिकित्सालय नहीं होने से यह सुविधाएं क्षेत्र की जनता को नहीं मिल पा रही है? (घ) क्या विभाग पीथमपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को सिविल हॉस्पिटल के रूप में उन्नत करने की कार्यवाही कर रहा है? (ड.) यदि हाँ, तो कार्ययोजना से अवगत करवाते हुए कब तक तत्संबंध में आदेश प्रसारित किये जावेंगे? यदि नहीं तो तत्संबंधी क्या कारण है?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जानकारी एकत्रित की जा रही हैं। (ख) जी हाँ। जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ग) जी नहीं, पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र की प्रतिष्ठित कंपनियों द्वारा सीटी स्केन मशीन सहित विभिन्न मूल्यवान उपकरण देने हेतु कोई आश्‍वासन प्राप्‍त नहीं हुआ है। (घ) जी नहीं। भविष्‍य में वित्‍तीय संसाधनों की उपलब्‍धता के आधार पर निर्णय लिया जा सकेगा। (ड.) प्रश्‍नांश ''घ'' के उत्‍तर के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "दस"

सिविल हॉस्पिटल को उन्‍नत एवं सुदृढ़ किया जाना

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

12. ( क्र. 117 ) डॉ. राजेन्‍द्र पाण्‍डेय : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या यह सही है कि जावरा सिविल हॉस्पिटल जावरा, बडावदा ताल, आलोट, पिपलौदा तहसील, जावरा तहसील के संपूर्ण क्षेत्र का एकमात्र बडा रेफरल स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र होकर इसके क्षेत्र अन्‍तर्गत लगभग तीन से चार लाख आबादी का क्षेत्र निर्भर करता है? (ख) यदि हाँ, तो क्‍या इसी के साथ जावरा नगर से लगे फोरलेन, टूलेन एवं बनने वाले 8 लेन मार्ग पर होने वाली वाहन दुर्घटनाओं की आपातकालीन सेवाएं भी इसी पर आश्रित होकर यही एकमात्र केन्‍द्र है? (ग) यदि हाँ, तो शासन/विभाग द्वारा सिविल हॉ‍स्‍पिटल जावरा को उन्‍नत एवं सुदृढ़ किये जाने हेतु 100 से 150 बिस्‍तरीय किया जाना, सिटी स्‍केन मशीन प्रदान की जाना, ब्‍लड बैंक की स्‍वीकृति दी जाना तथा बड़ी डिजीटल एक्‍स-रे मशीन दिये जाने पर क्‍या-क्‍या कार्यवाही की जा रही है? (घ) उपरोक्‍तानुसार प्रश्‍नकर्ता द्वारा कार्य आवश्‍यकताओं की पूर्ति की जाने हेतु मान. मुख्‍यमंत्री जी, मान. मंत्री जी, मान. प्रमुख सचिव महोदय एवं मान आयुक्‍त महोदय को लिखे गये पत्रों पर किस-किस प्रकार की क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई एवं इन अत्‍यावश्‍यक स्‍वास्‍थ्‍य सुविधाओं की पूर्ति कब तक की जा सकेगी?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ, सिविल अस्पताल जावरा में आवश्यकता होने पर गंभीर मरीजों को उपचार के लिये रेफर किया जाता है। इस के अतिरिक्त क्षेत्र की अन्य स्वास्थ्य संस्थाओं में मापदण्ड अनुसार स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। (ख) जी नहीं, सिविल अस्पताल जावरा के अतिरिक्त अन्य स्वास्थ्य संस्थाओं में भी दुर्घटनाग्रस्त मरीजों को उपचार प्रदान किया जा रहा है। (ग) सिविल अस्पताल जावरा के उन्नयन हेतु प्रस्ताव विचारार्थ सम्मिलित है। सीटी स्केन मशीन प्रदान किये जाने हेतु राज्य स्तर पर अनुबंधित एजेन्सी से प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु प्रक्रिया की गई थी परन्तु एजेन्सि‍यों द्वारा सहमति प्रदान नहीं की गई है। वर्तमान में सिविल अस्पताल जावरा में सीटी स्केन मशीन स्थापित करने हेतु अन्य कोई प्रक्रिया प्रचलन में नहीं है। सिविल अस्पताल जावरा में वर्तमान मापदण्ड अनुसार ब्लड स्टोरेज यूनिट संचालित है। डीजिटल एक्स-रे मशीन क्रय किये जाने हेतु आवश्यक बजट उपलब्ध करा दिया गया है। (घ) जानकारी उत्‍तरांश ''ग'' अनुसार है, स्वीकृत कार्यों के लिए निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

मुख्‍यमंत्री जल प्रदाय योजनाओं की जांच

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

13. ( क्र. 135 ) श्री पुरुषोत्तम लाल तंतुवाय : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला दमोह में 2018-19, 2019-20 व 2020-21 में कितनी मुख्‍यमंत्री जल प्रदाय योजनाएं कितनी-कितनी राशि से स्‍वीकृत की गई जानकारी कार्य एजेंसी व कार्य की स्थिति सहित बतावें। (ख) उक्‍त वर्षों में बनायी गई नल-जल योजनाओं से कितने गांव में कितने परिवार पानी पी रहे हैं। क्षेत्रीय भ्रमण उपरांत मुख्‍यमंत्री जल प्रदाय योजनाओं के निर्माण में की गई लापरवाहियों की पर्याप्‍त शिकायतें प्राप्‍त हो रही हैं। जिला दमोह में बनाई गई मुख्‍यमंत्री जल प्रदाय योजनाओं की जांच उच्‍च स्‍तरीय समिति के द्वारा कराये जाने की समय-सीमा सहित कार्यवाही की जानकारी बतावें।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) प्रश्‍नांकित अवधि में 4 योजनाएं स्‍वीकृत की गयीं, शेष जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के अनुसार। (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के अनुसार। जी नहीं। प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - "ग्यारह"

आई.टी कंपनियों की जानकारी

[विज्ञान और प्रौद्योगिकी]

14. ( क्र. 161 ) श्री कमलेश्‍वर पटेल [श्री विशाल जगदीश पटेल, श्री बापूसिंह तंवर ] : क्या सूक्ष्‍म,लघु एवं मध्‍यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्‍न दिनांक तक प्रदेश में कितनी आई.टी. कम्‍पनियां ऐसी हैं जिन्‍हें सरकार द्वारा सब्सिडी दी गई है? (ख) वित्‍तीय वर्ष 2014-15 से वित्‍तीय वर्ष 2021-22 तक उपरोक्‍त में से किस-किस कम्‍पनी को कितनी-कितनी सब्सिडी दी गई? वर्षवार कंपनीवार बतावें। (ग) उपरोक्‍त में से किस-किस कम्‍पनी को सरकार द्वारा कितनी-कितनी जमीन रियायती दरों पर दी गई है? यदि हाँ, तो किस दर पर दी गई? (घ) उपरोक्‍त वित्‍तीय वर्षों में अलग-अलग किस-किस कम्‍पनी द्वारा कितने मध्‍यप्रदेश के मूल निवासी लोगों को रोजगार उपलब्‍ध कराया गया कंपनीवार बतावें।

सूक्ष्‍म,लघु एवं मध्‍यम उद्यम मंत्री ( श्री ओमप्रकाश सखलेचा ) : (क) प्रश्‍न दिनांक तक कुल 184 आईटी कंपनियों को विभाग द्वारा मध्‍यप्रदेश आईटी निवेश प्रोत्‍साहन नीति 2014 एवं 2016 के अंतर्गत सब्सिडी दी गयी है। (ख) एवं (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।            (घ) जानकारी संकलित की जा रही है।

पारिवारिक पेंशन में अविवाहित बेटियों  को पेंशन के लाभ का प्रावधान

[वित्त]

15. ( क्र. 162 ) श्री कमलेश्‍वर पटेल [ श्री रामचन्‍द्र दांगी] : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या यह सच है कि प्रदेश में सरकारी नौकरी में रहे माता-‍पिता का निधन होने पर दी जाने वाली पारिवारिक पेंशन में अविवाहित बेटियों, विधवा बेटियों को पारिवारिक पेंशन दिए जाने का प्रावधान नहीं है? (ख) यदि हाँ, तो प्रदेश में अविवाहित बेटियों और विधवा बेटियों को पारिवारिक पेंशन का लाभ न दिए जाने का क्‍या कारण है? (ग) क्‍या सरकार नियमों में संशोधन कर अविवाहित बेटियों और विधवा बेटियों को पारिवारिक पेंशन का लाभ देने का प्रावधान करेगी?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) एवं (ख) जी नहीं। मध्यप्रदेश सिविल सेवा पेंशन नियम 1976 के नियम 47 में एवं उल्लेखित परिवार के सदस्यों को नियत पात्रता क्रम में परिवार पेंशन पाने का अधिकार है। मध्यप्रदेश सिविल सेवा पेंशन नियम 1976 के नियम 47 की कंडिका-14 (ख) (ii) के अनुसार राज्य शासन द्वारा समय-समय पर विहित किये गये आय के मापदण्ड के अधीन रहते हुए अविवाहित या विधवा या विच्छिन्न विवाह पुत्री को 25 वर्ष की आयु पूरी करने तक अथवा उसके विवाह/पुनर्विवाह की तारीख तक, इनमें से जो भी पूर्ववत हो,परिवार पेंशन की पात्रता होगी। (ग) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

प्रश्‍नकर्ता के पत्रों पर कार्यवाही

[सामान्य प्रशासन]

16. ( क्र. 177 ) श्री रामपाल सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                 (क) सामान्‍य प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार विधायक के पत्रों में उल्‍लेखित समस्‍याओं का निराकरण कितने दिन के भीतर होना चाहिये तथा पत्र की अभिस्‍वीकृति, पत्रों के जबाव के संबंध में क्‍या-क्‍या निर्देश हैं? (ख) 01 अप्रैल, 2020 से प्रश्‍न दिनांक तक की अवधि में मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रायसेन, कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग तथा उप संचालक सामाजिक न्‍याय विभाग को प्रश्‍नकर्ता विधायक के पत्र किन-किन दिनांको में प्राप्‍त हुये? उक्‍त पत्रों में उल्‍लेखित किन-किन समस्‍याओं का निराकरण किनते दिन के भीतर हुआ? (ग) प्रश्‍नकर्ता विधायक के पत्रों में उल्‍लेखित किन-किन समस्‍याओं का निराकरण क्‍यों नहीं हुआ तथा कब तक निराकरण होगा? निश्चित समयावधि बतायें। (घ) प्रश्‍नकर्ता विधायक के पत्रों के जबाव कितने दिन के भीतर दिये तथा किन-किन पत्रों के जबाव क्‍यों नहीं दिये? पत्रवार कारण बतायें तथा पत्रों के जबाव कब तक देंगे?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) माननीय विधायकों से प्राप्‍त शिकायतों की जांच सावधानीपूर्वक तत्‍काल करने, प्राप्‍त पत्रों की अभिस्‍वीकृति पत्र प्राप्ति के अधिकतम तीन कार्य दिवसों में अनिवार्यत: भेजे जाने तथा प्राप्‍त पत्रों पर सावधानीपूर्वक विचार कर उचित स्‍तर से उत्‍तर अधिकतम एक माह की अवधि में अनिवार्यत: भेजे जाने के संबंध में सामान्‍य प्रशासन विभाग के निर्देश क्रमांक 19-76/2007/1/4 दिनांक 17 अगस्‍त 2009 से जारी किये गये हैं। (ख) से (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।

विद्यालय तथा आंगनवाड़ी केन्‍द्रों में पेयजल व्‍यवस्‍था

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

17. ( क्र. 178 ) श्री रामपाल सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जल जीवन मिशन के अंतर्गत रायसेन जिले के किन-किन विद्यालयों तथा आंगनवाड़ी केन्‍द्रों में पेयजल व्‍यवस्‍था हेतु कितनी राशि स्‍वीकृत की गई? किन-किन ठेकेदारों को किन-किन कार्यों हेतु कितनी राशि भुगतान की गई? कौन-कौन से कार्य पूर्ण हुये? (ख) कौन-कौन से कार्य अपूर्ण हैं तथा क्‍यों विद्यालय तथा आंगनवाड़ी केन्‍द्रवार जानकारी दें। उक्‍त अपूर्ण कार्य कब-तक पूर्ण होंगे? उक्‍त अपूर्ण कार्यों में किन-किन ठेकेदारों को कितनी राशि का भुगतान किया गया? (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) के कार्यों में अनियमितता, गड़बड़ी तथा बोर में पानी ना होने के संबंध में जल जीवन मिशन प्रारंभ होने से प्रश्‍न दिनांक तक की अविध में रायसेन जिले से संबंधित कितनी शिकायतें प्राप्‍त हुई तथा उन पर आज दिनांक तक क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई? (घ) जल जीवन मिशन प्रारंभ होने से प्रश्‍न दिनांक तक की अवधि में माननीय राज्‍य मंत्री जी तथा विभाग के अधिकारियों को प्रश्‍नकर्ता विधायक के पत्र कब-कब प्राप्‍त हुये तथा आज दिनांक तक क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 1, 2 एवं 3 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 4 अनुसार है।                  (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-5 अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-6 अनुसार है।

महाकाल मंदिर के व्यवसायीकरण की जांच

[धार्मिक न्‍यास और धर्मस्‍व]

18. ( क्र. 212 ) श्री महेश परमार : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या अनादिकाल से महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती का नि:शुल्क दर्शन की व्यवस्था रही है? यदि हाँ, तो वर्तमान की सरकार में सभी श्रद्धालुओं से भस्म आरती दर्शन का शुल्क क्यों वसूला जा रहा है? क्या कारण है? (ख) क्या सभी श्रद्धालु यह शुल्क देने में समर्थ हैं? यदि नहीं, तो उनके धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का हनन क्यों किया जा रहा है? (ग) क्या सशुल्क भस्म आरती दर्शन के लिए प्रशासन ने केबिनेट/मंत्रिमंडल किसी फैसले अथवा वरिष्ठ कार्यालय के किसी निर्देश अथवा अनुमति लेकर शुरू की है? यदि हाँ, तो उनकी प्रतियाँ उपलब्ध कराते हुए, सकारण पूर्ण विवरण देवें। (घ) क्या सशुल्क दर्शन व्यवस्था से मंदिर प्रशासन से जुड़े कर्मचारियों द्वारा ठगी के मामले उजागर हुए हैं? यदि हाँ, तो क्या सरकार इस कृत्‍य को रोकने के लिए सशुल्क दर्शन पर रोक लगाएगी? यदि हाँ, तो कब तक/और यदि नहीं तो, कारण स्पष्ट करें। (ङ) क्या रसीदों की कालाबाजारी को लेकर आम श्रद्धालुओं के साथ हो रही लूटपाट को रोकने के लिए शासन प्रशासन किस प्रकार की कार्यवाही कब तक करेगा और पाये गए दोषियों को सबक सिखाने के लिए अभी तक क्या कार्यवाही की है?

पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) श्री महाकालेश्‍वर मंदिर में आगंतुक आम श्रद्धालुओं के लिए एक दिवस पूर्व भस्‍म आरती काउण्‍टर से ऑफलाईन भस्‍म आरती पंजीयन पूर्णत: नि:शुल्‍क रखा गया है। आम श्रद्धालुओं से ऑफलाईन भस्‍म आरती पंजीयन हेतु किसी भी प्रकार का कोई शुल्‍क नहीं लिया जाता है। बगैर कतारबद्ध होकर सुविधानुसार आने वाले श्रद्धालुओं को घर बैठे आफलाईन के माध्‍यम से भस्‍म आरती पंजीयन सेवा शुल्‍क 100 रूपये दिनांक 28/3/2017 से निर्धारित है। श्री महाकालेश्‍वर मंदिर प्रबंध समिति की बैठक दिनांक 03 सितम्‍बर 2021 के बिन्‍दु क्रमांक 23 में पारित निर्णय अनुसार दिनांक 10 सितम्‍बर 2021 से प्रोटोकॉल/पुजारी/पुरोहित के माध्‍यम से आगंतुक श्रद्धालुओं से 200/- प्रति श्रद्धालु भेंट राशि प्राप्‍त कर भस्‍म आरती में सम्मिलित होने की व्‍यवस्‍था प्रचलित है। आदेश की प्रति संलग्‍न  परिशिष्‍ट   अनुसार है।                  (ख) श्री महाकालेश्‍वर मंदिर में आगंतुक समस्‍त आम श्रद्धालुओं के लिए दर्शन, ऑफलाईन भस्‍म आरती पंजीयन पूर्णत: नि:शुल्‍क है। भगवान श्री महाकालेश्‍वर जी के दर्शन हेतु पधारने वाले किसी भी श्रद्धालु की धार्मिक स्‍वतंत्रता के मौलिक अधिकार का हनन नहीं किया जा रहा है।              (ग) श्री महाकालेश्‍वर मंदिर प्रबंध समिति द्वारा अपने समस्‍त कार्य मंदिर अधिनियम 1982 एवं उसके अंतर्गत निमित उपविधि 2000 अनुसार संचालित संधारित किए जाते है। श्री महाकालेश्‍वर मंदिर अधिनियम के अन्‍तर्गत श्री महाकालेश्‍वर मंदिर में होने वाले समस्‍त क्रियाकलाप दर्शन, पूजन, अभिषेक इत्‍यादि की व्‍यवस्‍था हेतु अधिकार श्री महाकालेश्‍वर मंदिर प्रबंध समिति को है।        श्री महाकालेश्‍वर मंदिर प्रबंध समिति की बैठक दिनांक 02 सितम्‍बर 2021 के बिन्‍दु क्रमांक 23 में पारित निर्णय अनुसार दिनांक 10 सितम्‍बर 2021 से प्रोटोकॉल/पुजारी/पुरोहित के माध्‍यम से आगंतुक श्रद्धालुओं से 200/- प्रति श्रद्धालु भेंट राशि प्राप्‍त कर भस्‍म आरती में सम्मिलित होने की व्‍यवस्‍था की गई है। भस्‍म आरती में ऑफलाईन पंजीयन कराने वाले आम श्रद्धालुओं का प्रवेश पूर्णत: नि:शुल्‍क है। (घ) श्री महाकालेश्‍वर मंदिर में सशुल्‍क दर्शन व्‍यवस्‍था से मंदिर प्रशासन से जुडे कर्मचारियों द्वारा ठगी का मामला नहीं किया गया है। श्री महाकालेश्‍वर मंदिर में व्‍यवस्‍थाएं पारदर्शी एवं कम्‍प्‍यूटरीकृत है। (ड.) श्री महाकालेश्‍वर मंदिर में आगंतुक आम श्रद्धालुओं के लिए दर्शन हेतु किसी प्रकार की रसीद इत्‍यादि का निर्धारण नहीं किया गया है, चूंकि आम श्रद्धालुओं के दर्शन नि:शुल्‍क है। अत: कालाबाजारी का प्रश्‍न ही उत्‍पन्‍न नहीं होता।

परिशिष्ट - "बारह"

नल-जल योजना का क्रियान्वयन एवं संधारण

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

19. ( क्र. 213 ) श्री महेश परमार : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि               (क) प्रश्‍नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र के कायथा, कड़ोदिया की स्वीकृत नल जल योजना की डी.पी.आर. पर कार्यवाही कब तक की जाएगी? स्वीकृति दिनांक से कार्यवाही में विलंब के मुख्य कारण क्या हैं? मूलरूप से इस लापरवाही को लेकर शासन दोषियों पर क्या कार्यवाही करेगा? (ख) उक्त डी.पी.आर. में स्वीकृत राशि कितनी है? प्रयोजन को पूरा करने की समय-सीमा क्या है? अभी तक विलंब के लिए कितने कारण बताओ सूचना पत्र विभाग ने जारी किए हैं? (ग) तराना विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान में नल जल योजना के कुल कितने कार्य स्वीकृत हैं? स्वीकृत कार्यों में कितने कार्य पूर्ण हुए हैं? कितने प्रगतिरत हैं? कितने शेष हैं? (घ) शासन के समक्ष वर्ष 2018 से प्रश्‍न दिनांक तक तराना विधानसभा क्षेत्र के कुल कितने प्रस्ताव शासन स्तर पर स्वीकृति के लिए भेजे गए हैं? कितने प्रस्तावों पर स्वीकृतियाँ मिली है? कितने प्रस्तावों पर स्वीकृतियाँ आना शेष है? शासन स्तर से स्वीकृत कार्यों के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है? (ड.) तराना विधान सभा क्षेत्र की नल- जल योजना के अंतर्गत वर्ष 2018 से अब तक की नल-जल योजना क्रियान्वयन और संधारण की स्थिति से अवगत कराएं।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) पर्याप्‍त जल क्षमता के उपयुक्‍त जल स्‍त्रोत की उपलब्‍धता सुनिश्चित होने पर डी.पी.आर. तैयार करने की कार्यवाही की जाती है। उल्‍लेखित ग्रामों में उपयुक्‍त जल स्‍त्रोत उपलब्‍ध नहीं होने के कारण अभी डी.पी.आर. नहीं बनाई गई है, शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) उत्‍तरांश "क" के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (घ) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र-2 अनुसार है।                   (ड.) 79 योजना स्‍वीकृत हैं जिनमें से 11 योजनाएं पूर्ण एवं 19 योजनाओं का कार्य प्रगतिरत है, शेष 49 योजनाओं की निविदा कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। हस्‍तांतरित योजनाओं का संचालन संधारण का दायित्‍व संबंधित ग्राम पंचायत का है, पूर्ण की गई संपूर्ण 11 योजनाएं ग्राम पंचायतों को हस्‍तांतरित है तथा वर्तमान में जल प्रदाय किया जा रहा है।

परिशिष्ट - "तेरह"

कान्ह डायवर्सन प्रोजेक्ट की खामियों की जांच

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

20. ( क्र. 218 ) श्री महेश परमार : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वर्तमान में झाबुआ से सांसद विषयांकित प्रोजेक्ट में मुख्य तकनीकी अधिकारी श्री डामोर पदस्थ थे? यदि हाँ, तो क्या इस प्रोजेक्ट की विफलता और इसमें हुए भ्रष्टाचार के कारण हुई तकनीकी अव्यवस्था के लिए संबंधित दोषी नहीं है? यदि हैं, तो अभी तक प्रकरण दर्ज़ कर कार्यवाही क्यों नहीं की गयी? (ख) क्या सरकार यह कारण स्पष्ट करेगी कि उक्त प्रोजेक्ट के असफल होने से श्रद्धालुओं और साधू संतों को पर्व स्‍नान में कान्ह के गंदे जल से स्‍नान करना पड़ा जबकि प्रश्‍नकर्ता द्वारा पूर्व में लगातार प्रश्‍न के माध्यम से सरकार को चेताने के बावजूद यह खिलवाड़ क्यों हुआ? (ग) क्या उक्त सांसद जी के पूर्व में तकनीकी अधिकारी के रूप में अलीराजपुर में भ्रष्टाचार के आरोप में प्रकरण दर्ज़ कर जांच की जा रही है, तो क्या कान्ह डायवर्सन के मामले में भी उनके कार्यकाल में हुए तकनीकी खामियों को लेकर प्रकरण दर्ज़ कर जांच कि जाएगी? यदि हाँ, तो कब तक?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जल संसाधन विभाग के कान्ह डायवर्सन प्रोजेक्ट के संबंध में जल संसाधन विभाग द्वारा जानकारी दी गयी है कि उक्त प्रोजेक्ट द्वारा सिंहस्थ 2016 की समयावधि में सफलतापूर्वक डायवर्सन कार्य किया गया था। वर्तमान में झाबुआ से माननीय सांसद श्री जी.एस.डामोर तत्समय लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के प्रमुख अभियंता के पद पर कार्यरत थे, शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ख) जल संसाधन विभाग द्वारा कान्ह डायवर्सन योजना द्वारा सिंहस्थ 2016 की समयावधि में सफलतापूर्वक कार्य किया गया था, अतः शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ग) उत्तरांश ''क'' एवं ''ख'' के संदर्भ में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

अवैध रूप से शराब की तस्‍करी

[वाणिज्यिक कर]

21. ( क्र. 223 ) श्री प्रदीप पटेल : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या दिनांक 16.01.2020 या अन्‍य तिथि पर रात्रि में वाहन क्रमांक पी बी 06 बी ई 5517 या अन्‍य वाहन क्रमांक को अवैधानिक रूप से तस्‍करी कर ले जाई जा रही मदिरा के साथ पकड़ा था? उक्‍त कार्यवाही किस-किस नाम/पदनाम के द्वारा, किस स्‍थान को कागजों में दर्शाकर कागजी कार्यवाही कब व क्‍या करते हुये हस्‍ताक्षर किये गये? की गई कागजी कार्यवाही की एक प्रति उपलब्‍ध करायें। (ख) प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित कार्यवाही किये जाने के लिखित या मौखिक निर्देश उपायुक्‍त आबकारी संभागीय उड़नदस्‍ता कार्यालय इंदौर द्वारा किस पत्र क्रमांक/आदेशों के तहत किस नाम के सहायक आबकारी आयुक्‍त एवं किस क्षेत्र के जिला आबकारी अधिकारी को जारी किये थे? जारी सभी आदेशों/पत्रों की एक प्रति दें। (ग) दिनांक 05.01.2022 को महू/अंबेडकर नगर जिला इंदौर में अवैधानिक रूप से तस्‍करी करके परिवहन की जा रही ले माउण्‍ट बीयर को क्‍या जब्‍त किया गया? उक्‍त बीयर में किस डिस्‍टलरीज के होलोग्राम मिले? क्‍या उक्‍त होलोग्राम असली हैं या नकली? क्‍या इसकी विभाग द्वारा जांच की गई? उक्‍त परिवहन कर तस्‍करी की जा रही शराब किस फैक्‍ट्री (डिस्‍टलरी) में बनाई गई थी? (घ) प्रश्‍नांश (क) (ख) (ग) में वर्णित घटना की लिखित क्‍या-क्‍या शिकायतें किस-किस के द्वारा कब-कब प्रमुख सचिव, सचिव वाणिज्‍य कर सहित अन्‍य किस सक्षम कार्यालयों को की गई? क्‍या कार्यवाही शिकायतों पर प्रश्‍नतिथि तक की गई है? जारी सभी आदेशों/पत्रों की एक-एक प्रति दें। प्रश्‍नांश (क) व (ख) में की गई कार्यवाही क्‍या अधिकारियों के द्वारा बिना किसी लिखित आदेश के अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर की थी? अगर हाँ, तो किस नामों/पदनामों के द्वारा? शासन द्वारा इनके विरूद्ध क्‍या कार्यवाही प्रश्‍नतिथि तक की गई है की जानकारी जारी आदेशों/पत्रों की एक-एक प्रतिलि‍पि सहित उपलब्‍ध करायें।

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) दिनांक 16.01.2020 को 12.00 PM को श्री मनमोहन शर्मा तत्‍कालीन आबकारी उपनिरीक्षक वृत्‍त महू ''ब'' जिला इन्‍दौर के द्वारा वाहन क्रमांक PB-08-BE-5517 को अवैध रूप से शराब की तस्‍करी किये जाने के कारण मय मदिरा जप्‍त किया गया। उक्‍त कार्यवाही के अभिलेखों पर श्री मनमोहन शर्मा द्वारा मय गवाहान एवं आरोपीगण हस्‍ताक्षर किये गये है। उक्‍त वाहन एवं मदिरा की जप्‍ती पंचनामा की छायाप्रति पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्‍ट-एक अनुसार है। (ख) प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित कार्यवाही के लिये श्री मनमोहन शर्मा, तत्‍कालीन आबकारी उपनिरीक्षक, वृत्‍त महू जिला इन्‍दौर वैधानिक रूप से कार्यवाही हेतु सक्षम होने के कारण कार्यवाही के लिये किसी पत्र अथवा आदेश की वैधानिक आवश्‍यकता नहीं थी। (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (घ) प्रश्‍नांश (ग) में वर्णित घटना की लिखित शिकायत श्री राजेन्‍द्र के. गुप्‍ता, संपादक धर्मयुद्ध और सनसनी एवं आर.टी.आई. कार्यकर्ता, इन्‍दौर द्वारा पत्र दिनांक 20.02.2022 से माननीय मुख्‍यमंत्री जी, मध्‍यप्रदेश शासन को की गई है। जिसकी प्रति मध्‍यप्रदेश शासन के पत्र क्रमांक 557/4741/2021/2/पांच दिनांक 14.02.2022 के संलग्‍न आबकारी आयुक्‍त कार्यालय को प्रेषित की गई। उक्‍त शिकायत पर उपायुक्‍त आबकारी, संभागीय उड़नदस्‍ता, इन्‍दौर से आबकारी आयुक्‍त कार्यालय के पत्र क्रमांक 5 (4)/2021-22/1172 दिनांक 25.02.2022 से जांच प्रतिवेदन चाहा गया है। जो पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्‍ट-दो अनुसार है। प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) में की गई कार्यवाही क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर नहीं की गयी थी। अतएव शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता।

प्रोटोकाल नियमों का पालन

[सामान्य प्रशासन]

22. ( क्र. 242 ) श्री मुरली मोरवाल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्र. एफ 6-37/2020/1/4 भोपाल दिनांक 29.08.2020 के द्वारा प्रोटोकॉल नियम एवं पत्रों की कार्यवाही के संबंध में परिपत्र जारी किया गया है? यदि हाँ, तो परिपत्र की प्रति उपलब्ध करावें। (ख) अनुविभागीय अधिकारी बड़नगर को पत्र क्र. 1396 दिनांक 12.08.2021 पत्र क्र. 1479 दिनांक 30.12.2021 के द्वारा विकास कार्यों की त्रैमासिक समीक्षा बैठक हेतु लिखा गया था, बैठक आयोजित नहीं करने का क्या कारण है व पत्र क्र. 1480 दिनांक 30.12.2021 के द्वारा रोगी कल्याण समिति बैठक आयोजित करने हेतु भी पत्र लिखा गया था, बैठक क्यों आयोजित नहीं की गई? पत्र क्र. 1493 दिनांक 24.01.2022, पत्र क्र. 1442 दिनांक 22.09.2021 समय-समय पर प्रश्‍नकर्ता की ओर से लिखे गए पत्रों का जवाब नहीं देना प्रोटोकॉल नियमों का उल्‍लंघन है तो सबंधित अधिकारी पर क्या कार्यवाही की जावेगी? (ग) बड़नगर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम असावत में ग्रिड के भूमि पूजन कार्यक्रम में माननीय सांसद एवं विधायक के नाम क्रम से शिलालेख पर दिये जाने के शासन के निर्देश हैं इसके बावजूद भी 27.09.2021 को ग्राम असावता के ग्रिड भूमि पूजन कार्यक्रम में सांसद एवं विधायक का शिलालेख पर नाम अंकित क्यों नहीं किया गया? (घ) दोषी अधिकारियों के विरूद्ध शासन क्या कार्यवाही करेगा?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

नल-जल योजना की स्वीकृति

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

23. ( क्र. 243 ) श्री मुरली मोरवाल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि           (क) बड़नगर विधानसभा की नल-जल योजना के प्रस्ताव प्रमुख अभियन्‍ता, भोपाल को भेजे गए थे जिसमे अजड़ावदा, अकोलिया, अमलावदबीका, असावता, बड़गावा, बड़गारा, बमनातापी, घुड़ावन, भोमलवास, बिराखेड़ी, दुनालजा, दौतरू, फतेहपुर, गावड़ीलोधा, घुड़ावन, गुड़ावद, हरनावदा, जाफला, जलोदसंजर, झलारिया, कढई, कल्याणपुरा, कजड़, लखेसरा, खण्डवासुरा, लिम्बास, भिड़ावद, मकडावन, मलोडा, मालपुरा, मनियावदा, नावदा, निम्बोदा, ओरड़ी, पचलानाबील, पात्याखेड़ी, पिठोरा, रणवा, रावदियापीर, सरसाना, सिजावता, उड़सिंगा, उमरिया आदि शामिल है। इसमें से कितनी नल-जल योजनाएं स्वीकृत की गई है? (ख) बड़नगर विधानसभा क्षेत्र की नल-जल योजना के संबध में प्रश्‍न क्र. 160 दिनांक 21.12.2021 के जवाब में विधानसभा क्षेत्र की नल-जल योजना की प्रशासकीय स्वीकृति हेतु पत्र क्र.5610 दिनांक 17.09.2021 को प्रमुख अभियंता भोपाल को भेजा गया है। जिनमें से कितनी नल-जल योजना स्वीकृत की गई है? (ग) विधानसभा क्षेत्र की नल-जल योजनाएं कब तक स्वीकृत कर दी जावेगी ताकि शासन के 2023 तक प्रत्येक गांव में जल उपलब्ध करवाया जा सके?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ, ग्राम खण्‍डवासुरा विकासखंड बड़नगर की नलजल योजना को छोड़कर प्रश्‍नाधीन शेष सभी योजनाएं स्‍वीकृत की गई हैं। (ख) समस्‍त 45 योजनाएं स्‍वीकृत की गई हैं। (ग) जल जीवन मिशन के अंतर्गत वर्ष 2024 तक ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्‍येक घर में घरेलू नल कनेक्‍शन द्वारा जल उपलब्‍ध कराया जाना लक्षित है, ग्रामों में उपयुक्‍त जल स्‍त्रोत की उपलब्‍धता अनुसार डी.पी.आर. बनाने का कार्य किया जाता है, योजनाओं की स्‍वीकृति की निश्चित तिथि बताई जाना संभव नहीं है।

सागर नगर स्थित आंगनवाड़ी भवनों का मरम्मत कार्य

[महिला एवं बाल विकास]

24. ( क्र. 252 ) श्री शैलेन्द्र जैन : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सागर नगर में कुल कितने आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित हैं? इनमें से कितने स्वयं के एवं कितने किराये के भवनों में संचालित किये जा रहे हैं? (ख) क्या कुछ आंगनवाड़ी केन्द्र जो लगभग 15-20 वर्ष पूर्व निर्मित भवनों में संचालित किये जा रहे हैं? इनमें कुछ भवन क्षतिग्रस्त एवं जर्जर अवस्था में होने से इनका मरम्मत कार्य कराया जाना आवश्यक है। क्या शासन क्षतिग्रस्त एवं जर्जर भवनों का शीघ्र ही मरम्मत कार्य करायेगा तथा कब तक? (ग) क्या प्रश्‍नांश ''ख'' वर्णित कुछ भवन बाउण्ड्रीवॉल विहीन है एवं कुछ भवनों के शौचालय/खिड़की, दरवाजे आदि क्षतिग्रस्त है? क्या शासन इनका शीघ्र ही मरम्म्त कार्य करायेगा तथा कब तक? (घ) क्या शासन के समक्ष भवनों के मरम्मत एवं बाउण्ड्रीवॉल निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन है? यदि हाँ, तो वर्तमान तक इस पर क्या कार्यवाही प्रचलन में है?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) सागर नगर में कुल 200 आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित है। जिनमें से 19 विभागीय भवनों में, 04 अन्य शासकीय भवनों में एवं 177 आंगनवाड़ी केन्द्र किराये के भवनों में संचालित है। जानकारी पुस्तकालय में रखे  परिशिष्ट-'क' अनुसार है। (ख) जी हाँ। सागर नगर में निर्मित विभागीय भवनों में 09 भवन 15-20 वर्ष पूर्व निर्मित है। जानकारी पुस्तकालय में रखे  परिशिष्ट-'ख' अनुसार  है। जी हाँ। क्षतिग्रस्त एवं जर्जर आंगनवाड़ी भवनों का मरम्मत कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। (ग) जी हाँ। प्रश्‍नांश (ख) में वर्णित आंगनवाड़ी भवनों में से 09 आंगनवाड़ी भवन बाउन्ड्रीवॉल विहीन है। क्षतिग्रस्त एवं जर्जर आंगनवाड़ी भवनों का मरम्मत कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। अतः क्षतिग्रस्त एवं जर्जर आंगनवाड़ी भवनों के मरम्मत कार्य की समय-सीमा दिया जाना संभव नहीं है। (घ) सागर नगर के क्षतिग्रस्त एवं जर्जर आंगनवाड़ी भवनों के मरम्मत एवं बाडन्ड्रीवॉल निर्माण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

संरक्षित स्मारक/भवन की मरम्मत

[संस्कृति]

25. ( क्र. 253 ) श्री शैलेन्द्र जैन : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) मेरे तारांकित प्रश्‍न क्रमांक 1266 दिनांक 23.02.2017 के उत्तरांश में बताया गया था कि सागर जिले में राज्य संरक्षित घोषित स्मारकों पर आवश्यकतानुसार समय-समय पर संरक्षण एवं अनुरक्षण कार्य कराये जाते हैं। इनके सरंक्षण एवं अनुरक्षण हेतु विगत 10 वर्षों में कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई तथा स्वीकृत राशि से कहाँ-कहाँ किन-किन मदों में व्यय किया गया? (ख) क्या सागर नगर स्थित पुराने डफरिन अस्पताल भवन को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित कर इसमें बहुमूल्य पुरावशेषों को संग्रहित कर रखा गया है? यदि हाँ, तो इसकी सुरक्षा एवं देखरेख हेतु शासन द्वारा क्या व्यवस्था की गई है? (ग) क्या प्रश्‍नांश (ख) वर्णित भवन अति जर्जर अवस्था में है एवं इसमें कतिपय लोगों द्वारा अतिक्रमण भी कर लिया गया है? क्या शासन इसकी मरम्मत एवं संरक्षण संर्वधन हेतु कोई कार्यवाही करेगा तथा कब तक?

पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) जानकारी  संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है. (ख) जी हाँ, इनकी सुरक्षा हेतु विभागीय कर्मचारी, सुरक्षा कर्मचारी एवं संग्रहालय में सी.सी.टी.वी कैमरे लगाये गये है। (ग) जी नहीं। स्‍मारकों की मरम्‍मत एवं अनुरक्षण कार्य एक सतत प्रक्रिया है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "चौदह"

स्वरोजगार योजनान्‍तर्गत हितग्राहियों को ऋण की स्‍वीकृति

[सूक्ष्‍म, लघु एवं मध्‍यम उद्यम]

26. ( क्र. 280 ) श्री देवेन्द्र वर्मा : क्या सूक्ष्‍म,लघु एवं मध्‍यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खण्डवा जिले में विगत 3 वर्षों में प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजनान्तर्गत कितने हितग्राहियों को कितनी राशि के ऋण स्वीकृत किये गये? (ख) खण्डवा जिले में विगत 3 वर्षों में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजनान्तर्गत कितने हितग्राहियों को कितनी राशि के ऋण स्वीकृति हेतु लंबित है? पृथक-पृथक जानकारी देवें। (ग) एक जिला एक उत्पाद के तहत खण्डवा जिले में किस उत्पाद के लिये औद्योगिक इकाई की स्थापना की गई है? यदि नहीं तो क्यों? (घ) वर्तमान में मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के कितने-कितने प्रकरण स्वीकृत हैं? पृथक-पृथक जानकारी दें?

सूक्ष्‍म,लघु एवं मध्‍यम उद्यम मंत्री ( श्री ओमप्रकाश सखलेचा ) : (क) खण्‍डवा जिले में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना अंतर्गत विगत 3 वर्षों में लाभांवित हितग्राहियों की संख्‍या एवं स्‍वीकृत ऋण राशि निम्‍नानुसार है:-

वर्ष

संख्‍या

राशि (लाख रू. में)

2018-19

18

211.76

2019-20

33

214.47

2020-21

107

433.58

(ख) मुख्‍यमंत्री स्‍वरोजगार योजना का संचालन वर्ष 2020-21 से बंद कर योजना समाप्‍त कर दी गई है, अत: किसी भी हितग्राही का प्रकरण वर्तमान में ऋण स्‍वीकृति हेतु लंबित नहीं है। (ग) ODOP के तहत खण्‍डवा जिले में प्‍याज को उत्‍पाद के रूप में चयनित किया गया है, जिसकी मार्केटिंग, ब्रांडिंग आदि हेतु उद्यानिकी विभाग नोडल विभाग है। उद्यानिकी विभाग अनुसार भारत सरकार की केन्‍द्र प्रवर्तित योजना प्रधानमंत्री सूक्ष्‍म खादय उदयम उन्‍नयन योजना (पीएमएफएमई) अंतर्गत द्वारा खण्‍डवा जिले में ''एक जिला एक उत्‍पाद'' के तहत प्‍याज उत्‍पाद के लिए औद्योगिक इकाई की स्‍थापना की जा रही है जिसमें से एक निर्माणाधीन इकाई के लिए राशि 27 लाख का ऋण युको बैंक खण्‍डवा से स्‍वीकृत है। (घ) वर्तमान में मुख्‍यमंत्री स्‍वरोजगार योजना समाप्‍त किये जाने के कारण जानकारी निरंक है तथा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना अंतर्गत स्‍वीकृत प्रकरणों की संख्‍या निम्‍नानुसार है:-

वर्ष

संख्‍या

राशि (लाख रू. में)

2021-22

114

482.43


विवाहिता बेटी को अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान

[सामान्य प्रशासन]

27. ( क्र. 281 ) श्री मनोज चावला : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश में शासकीय कर्मचारी का निधन होने पर दी जाने वाली अनुकम्पा नियुक्ति में बेटा न होने पर विवाहित बेटी को नौकरी दिए जाने का प्रावधान नहीं है? (ख) क्या सरकार विवाहित बेटी को पिता के परिवार से अलग मानती है? इस संबंध में शासन के क्या नियम हैं? प्रतिलिपि उपलब्ध करायें। (ग) जब पिता की सम्पत्ति पर बेटे-बेटी दोनों का हक़ है और वृद्ध माता पिता की देखरेख का दायित्व बेटे बेटी दोनों का है तो बेटी के साथ भेदभाव करने का क्या कारण है? (घ) क्या सरकार नियमों में संशोधन कर बेटा न होने पर विवाहित बेटी को अनुकम्पा नियुक्ति देने का प्रावधान करेगी? (ड.) क्या मृतक के परिवार में यदि कोई पुत्र शासकीय सेवा में है और आश्रित परिवार से अलग रहता है तो क्या मृतक के दूसरे पुत्र को अनुकम्पा नियुक्ति की पात्रता हैं?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) एवं (ख) जी नहीं। विभागीय निर्देश दिनांक 29.09.2014 की प्रति  पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट अनुसार। (ग) एवं (घ) उत्‍तरांश ''क'' एवं ''ख'' के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ड.) जी नहीं।

मुख्‍यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं की जानकारी

[सामान्य प्रशासन]

28. ( क्र. 285 ) श्री ग्‍यारसी लाल रावत : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि          (क) वर्ष 2008 से 2018 तक माननीय मुख्‍यमंत्री महोदय जी द्वारा बड़वानी जिले में कुल कितनी घोषणाएं की गई? घोषणाओं की विभागवार सूची देवें। (ख) प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित घोषणाओं में से कितनी घोषणाएं पूर्ण की गई, कितनी प्रक्रियाधीन हैं तथा कितनी घोषणाओं पर अभी तक कोई कार्यवाही प्रारंभ नहीं हुई? (ग) प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित घोषणाओं से संबंधित कार्य की जिले की सेंधवा विधानसभा अनुसार संख्‍या तथा अनुमानित राशि सहित बतावें। (घ) माननीय मुख्‍यमंत्री द्वारा अक्‍टूबर 2020 से अक्‍टूबर 2021 तक जिले की सेंधवा विधानसभा क्षेत्र में अनुमानित राशि के किस-किस कार्य की घोषणा की गई तथा उसमें से कौन-कौन से कार्य प्रारंभ होकर पूर्ण हो गए एवं कौन-कौन से कार्य प्रक्रियाधीन हैं तथा कौन-कौन से शेष हैं?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

आयुष्‍मान योजना का क्रियान्‍वयन

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

29. ( क्र. 356 ) डॉ. सीतासरन शर्मा : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आयुष्‍मान योजना कब प्रारंभ हुई? योजना प्रारंभ होने के बाद से अभी तक कौन-कौन सी बीमारियाँ इसमें कब-कब जोड़ी गई एवं कौन सी बीमारियां इसमें से कब-कब किन कारणों से हटाई गई? (ख) क्‍या आयुष्‍मान योजना से बच्‍चेदानी के आपरेशन, गैंगरीन के कारण पैर काटने जैसी बीमारी को हटाया गया है यदि हाँ, तो क्‍यों एवं किसके द्वारा? इन बीमारियों को योजना से हटाने की सिफारिश किन अधिकारियों द्वारा की गई थी?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) आयुष्‍मान योजना 23 सितंबर 2018 से प्रारंभ हुई। योजना प्रारंभ होने के बाद से अभी तक जिन बीमारियों को जोड़ा गया है, उसकी  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

दीर्घकाल से पदस्थ भ्रष्ट खाद्य सुरक्षा अधिकारी

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

30. ( क्र. 412 ) श्री लखन घनघोरिया : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कार्यालय उपसंचालक खाद्य एवं औषधि प्रशासन जबलपुर में पदस्थ श्रीमती देवकी सोनवानी खाद्य सुरक्षा अधिकारी (उच्च वेतनमान) को भ्रष्टाचार के आरोप में दिनांक 20/09/2013 को निलम्बन से बहाल कर जिला रीवा में पदस्थ किया गया था? यदि हाँ, तो इन्हें अल्पावधि में स्थानांतरण नीति 2015-16 की कंडिका क्र.8-13 एवं 8-25 के प्रावधान के विपरीत स्वयं के व्यय पर आदेश दिनांक 15/5/2015 द्वारा रीवा से जबलपुर पुनः स्थानांतरित कर पदस्थ करने का क्या कारण हैं? स्थानांतरण नीति की छाया प्रति दें। (ख) क्या परिवर्तित अतारांकित प्रश्‍न 29 (क्र.403) दिनांक 21/12/2021 के उत्तर में श्रीमती देवकी सोनवानी खाद्य सुरक्षा अधिकारी की जबलपुर में प्रथम पदस्थी दिनांक 09/02/2004 से सितम्बर 2013 तक पदस्थी अवधि लगभग 9 वर्ष 7 माह तथा दिनांक 25/05/2015 से दिसम्बर 2021 तक की अवधि को मिलाकर कुल पदस्थी अवधि 16 वर्ष से अधिक हो गई हैं? यदि हाँ, तो इन्हें जबलपुर जिले से अन्यत्र स्थानांतरित न करने का कारण क्या हैं? (ग) प्रश्‍नकर्ता का पत्र दिनांक 09/09/2021 पर मा. मुख्यमंत्री म.प्र. शासन एवं मा. मंत्री लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण म.प्र. शासन ने कब क्या कार्यवाही की हैं? क्या श्रीमती देवकी सोनवानी खाद्य सुरक्षा अधिकारी का जबलपुर से अन्यत्र स्थानांतरण कर दिया गया है? यदि नहीं तो क्यों? आदेश की छाया प्रति दें।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ। खाद्य एवं औषधि प्रशासन के कार्यालय में 5-6 नवंबर, 2015 की दरम्यानी रात्रि विभाग में आगजनी की घटना में स्थापना शाखा के अभिलेख जल जाने के कारण इन्हें रीवा से पुन: जबलपुर पदस्थ किए जाने का कारण बताया जाना संभव नहीं है। स्था‍नांतरण नीति 2015-16 की  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हाँ। म.प्र. सिविल सेवा (पद ग्रहण काल) नियम 1982 के अनुसार पद ग्रहण काल की अवधि नवीन पदस्थापना स्थल से की जाती है। श्रीमती देवकी सोनवानी दिनांक 09.02.2004 से 14.06.2013 तक जिला जबलपुर दिनांक 20.09.2013 से 24.05.2015 तक जिला रीवा एवं दिनांक 25.05.2015 से जबलपुर में पदस्थ हैं। स्थानांतरण नीति वर्ष 2021-22 में संवर्गवार दर्शाए गए प्रतिशत अनुसार संख्या पूर्ण हो जाने से श्रीमती देवकी सोनवानी का जबलपुर से अन्यत्र स्थानांतरण नहीं किया गया। (ग) विभाग द्वारा प्रश्‍नांकित पत्र पर संज्ञान लिया गया। स्थानांतरण नीति वर्ष 2021-22 अंतर्गत संवर्ग के 20 प्रतिशत की सीमा अंतर्गत स्थानांतरण किए गए। पत्र में वर्णित दीर्घकाल से पदस्थ खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के स्थानांतरण के संबंध में आगामी स्थानांतरण नीति में नियमानुसार विचार किया जा सकता है। जी नहीं। स्थानांतरण नीति वर्ष 2021-22 अंतर्गत संवर्ग के 20 प्रतिशत की सीमा अंतर्गत स्थानांतरण किए जाने से स्थानांतरण नहीं किया जा सका। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

विश्व प्रसिद्ध भेड़ाघाट को वर्ल्‍ड हेरिटेज में सम्मिलित किया जाना

[पर्यटन]

31. ( क्र. 413 ) श्री लखन घनघोरिया : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि             (क) प्रदेश एवं केन्द्रीय शासन ने नैसर्गिक सुन्दरता के लिये विश्व प्रसिद्ध भेड़ाघाट (धुआंधार) जबलपुर को वर्ल्ड हेरिटेज (विश्व धरोहर) में सम्मिलित कराने हेतु कब क्या प्रस्ताव भेजा हैं?             (ख) प्रदेश एवं केन्द्रीय शासन ने भेड़ाघाट के विकास, सौंदर्यकरण, पर्यटन की विश्वस्तरीय पर्यटन सुविधाएं, संसाधन उपलब्ध कराने हेतु किस-किस योजना मद में कितनी-कितनी राशि आवंटित की हैं तथा कितनी-कितनी राशि किन-किन कार्यों में व्यय हुई? पर्यटकों की सुविधाओं पर कितनी राशि व्यय हुई? वर्ष 2019-2020 से 2021-22 तक की स्थिति में बतावें। (ग) प्रदेश शासन ने धुआंधार (भेड़ाघाट) पंचवटी व न्यू भेड़ाघाट की विकास धुआंधार (भेड़ाघाट) और बरगी बांध को जोड़ने वाली ईका टूरिज्म सर्किट सहित पर्यटन परिपत्र का निर्माण कराने की क्या योजना बनाई है एवं            कौन-कौन सा कार्य कब कितनी राशि में कराया है। पर्यटन सुविधाओं के विस्तार पर कितनी राशि व्यय हुई? मूल योजना के तहत स्वीकृत कौन-कौन सा कार्य कब से नहीं कराया गया एवं क्यों?

पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) विश्व प्रसिद्ध भेडाघाट (धुआंधार), जबलपुर को वर्ल्ड हेरिटेज (विश्व धरोहर) की संभावित सूची (Tentative list ) में सम्मिलित करने हेतु दिनांक 09 अप्रैल 2021 को भारतीय पुरातत्‍व सर्वेक्षण (ASI), भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा गया था। UNESCO द्वारा भेड़ाघाट, जबलपुर को वर्ल्ड हेरिटेज (विश्व धरोहर) की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया जा चुका है। (ख) पर्यटन विभाग द्वारा भेड़ाघाट में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार की स्वदेशदर्शन योजनान्तर्गत ''ईको सर्किट'' में स्‍वीकृत एवं व्‍यय राशि की  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र  'अ' एवं 'ब' अनुसार। (ग) पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार की स्वदेश दर्शन योजनान्तर्गत स्वीकृत ''ईको सर्किट'' में भेड़ाघाट एवं बरगी बांध हेतु स्‍वीकृत अधोसंरचनाओं का विवरण, निर्मित की गई पर्यटन अधोसंरचनायें एवं व्यय की गई राशि की  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार। मूल योजनांतर्गत स्‍वीकृत कार्य जिन्‍हें नहीं कराया जा सका है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र  'द' अनुसार।

प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में डाक्टरों के रिक्त पद

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

32. ( क्र. 436 ) श्री विनय सक्सेना : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों के खाली पदों को भरने और बाकी स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के लिए अक्टूबर-2021 में नीति आयोग द्वारा सरकार को कोई रिपोर्ट और निर्देश दिए गये थे? (ख) यदि हाँ, तो नीति आयोग की रिपोर्ट की प्रति सहित विवरण बतावे? (ग) क्या सरकार द्वारा नीति आयोग के निर्देशों पर क्रियान्वयन के लिए कोई कार्यवाही की है? यदि हाँ, तो विवरण देवें। यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है? (घ) जबलपुर संभाग में सरकारी अस्पतालों/स्वास्थ्य केन्द्रों में कितने-कितने पद स्वीकृत तथा रिक्त हैं? रिक्त पदों को भरने हेतु कब कब क्या कार्यवाही की गयी है।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी नहीं। (ख) एवं (ग) प्रश्‍नांश ''क'' के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। प्रथम श्रेणी विशेषज्ञ के समस्त पद पदोन्नति से भरे जाने के प्रावधान के कारण एवं पदोन्नति के संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय में मई 2016 से प्रचलित न्यायालीन प्रकरण के कारण पदोन्नति की प्रक्रिया विलंबित है। द्वितीय श्रेणी के चिकित्सा अधिकारियों की पदपूर्ति बंधपत्र चिकित्सक की पदस्थापना, नियमित चिकित्सकों की मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग से तथा संविदा चिकित्सकों की राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में वॉक-इन इन्टरव्यू के माध्यम से तथा शेष पैरामेडिकल एवं नर्सिंग स्टाफ के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु नियमित/संविदा की नियुक्ति की कार्यवाही एम.पी. ऑनलाइन तथा पी.इ.बी. के माध्यम से परीक्षा/साक्षात्‍कार के द्वारा रिक्त पदों की पूर्ति गई है। पदपूर्ति की कार्यवाही एक सतत् निरंतर प्रक्रिया है, जो विभाग द्वारा नियमित रूप से संपादित की जाती है।

विवाहित पुत्री को अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान

[सामान्य प्रशासन]

33. ( क्र. 445 ) श्री राकेश मावई [ कुँवर विक्रम सिंह (नातीराजा), श्री के.पी. सिंह कक्‍काजू, श्री प्रताप ग्रेवाल] : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या यह सही है कि प्रदेश के सभी विभागों में कार्यरत शासकीय कर्मचारी का सेवाकाल के दौरान निधन होने पर दी जाने वाली अनुकंपा नियुक्ति में पुत्र न होने पर विवाहित पुत्री को नौकरी देने का प्रावधान नहीं हैं? यदि हाँ, तो क्‍या सरकार विवाहित पुत्री को पिता के परिवार से अलग मानती है? बताएं। (ख) क्‍या यह सही है कि शासकीय सेवक के आश्रित प‍त्‍नी एवं वयस्‍क/अवयस्‍क पुत्र-पुत्री के सहमति के आधार पर अनुकंपा नियुक्ति देने का नियम है? यदि हाँ, तो आदेश/नियम की प्रति देते हुए जानकारी देवें।           (ग) यदि प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) हाँ तो पिता की संपत्ति पर पुत्र-पुत्री दोनों का बराबर का हक है और वृद्ध माता-पिता के देखरेख की जिम्‍मेदारी पुत्र-पुत्री दोनों की है तो विवाहित पुत्री के साथ अनुकम्‍पा नियुक्ति में भेदभाव करने का क्‍या कारण है? बतायें। (घ) क्‍या प्रदेश सरकार अनुकंपा नियुक्ति के नियमों में संशोधन कर विवाहि‍त पुत्री को अनुकंपा नियुक्ति देंगे? यदि नहीं तो क्‍यों? आदेश प्रति के साथ जानकारी दें।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी नहीं। शेषांश प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी हाँ। विभागीय निर्देश दिनांक 29.09.2014 की प्रति  पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। (ग) एवं (घ) उत्‍तरांश ''क'' के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

योजना अधिकारी के रिक्‍त पदों की जानकारी

[योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी]

34. ( क्र. 451 ) श्री महेश राय : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश में ऐसे कितने जिले है जहा योजना आर्थिक सांख्यिकी कार्यालयों में जिला योजना अधिकारी के पद रिक्त है और कितनों जिलो का अतिरित प्रभार जिला योजना अधिकारियों को सौंपा गया है?           (ख) संभागीय योजना आर्थिक सांख्यिकी कार्यालय सागर में जिला योजना अधिकारी के पद कौन पदस्थ? यदि उक्त पद रिक्त नहीं है तो श्री महेंद्र कुमार नवैया को संचालनालय मध्यप्रदेश विंध्‍याचल भवन भोपाल के आदेश क्रमांक 196/2022/आसस/1/अ-1/जी-2 भोपाल दिनांक 12/01/2022 योजना आर्थिक सांख्यिकी कार्यालय विदिशा से संभागीय योजना आर्थिक सांख्यिकी कार्यालय सागर में जिला योजना अधिकारी सागर का अतिरिक्त प्रभार क्यों सौंपा गया है सम्पूर्ण विवरण बतावे? (ग) सागर संभाग में जिला योजना अधिकारी के कितने पद रिक्त है क्या टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना में पद रिक्त है यदि हाँ, तो श्री महेंद्र कुमार नवैया को इन जिलों का अतिरित प्रभार क्यों नहीं सौंपा गया? (घ) श्री महेंद्र कुमार नवैया को जिला योजना अधिकारी सागर के अतिरिक्त प्रभार से कब तक मुक्‍त किया जायेगा?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) विभाग के अधीनस्थ जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालयों में जिला योजना अधिकारी के 38 पद रिक्त है। शेष प्रश्‍नांश के संबंध में विभाग की जानकारी निरंक है। (ख) संभागीय योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय सागर में जिला योजना अधिकारी का पद रिक्त है। पद रिक्त होने की स्थिति एवं संयुक्त संचालक के अधीन संभाग के समस्त जिलों का नियंत्रण पर्यवेक्षण एवं सांख्यिकी गतिविधियों संबंधी कार्यों की अधिकता के कारण श्री नवैया को संभागीय योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय सागर में जिला योजना अधिकारी सागर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था। (ग) सागर संभाग में जिला योजना अधिकारी के 05 पद रिक्त है। जी हाँ। जिला टीकमगढ़ में जिला सांख्यिकी अधिकारी कार्यारत है। जिला सांख्यिकी अधिकारी टीकमगढ़ को जिला योजना अधिकारी छतरपुर का एवं जिला सांख्यिकी अधिकारी दमोह को जिला योजना अधिकारी पन्ना का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। जिला निवाड़ी में जिला सांख्यिकी अधिकारी का पद स्वीकृत है, जिसका अतिरिक्त प्रभार जिला सांख्यिकी अधिकारी टीकमगढ़ को सौंपा गया है। अतः श्री नवैया को इन जिलो का प्रभार नहीं सौंपा गया है। (घ) आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय के आदेश दिनांक 22.02.2022 द्वारा श्री नवैया को जिला योजना अधिकारी सागर के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त किया गया है।

शासकीय चिकित्सालय बीना का 100 बिस्तर के रूप में उन्‍नयन

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

35. ( क्र. 453 ) श्री महेश राय : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में सिविल अस्पताल,सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र, के उन्‍नयन किये जाने हेतु शासन ने क्या नियम है? (ख) प्रश्‍नांश (क) के अनुसार विधानसभा क्षेत्र बीना के शासकीय चिकित्सालय बीना के 100 बिस्तर में रूप में उन्‍नयन किये जाने हेतु प्रश्‍नकर्ता द्वारा शासन से बार-बार मांग की जा रही है? (ग) यदि हाँ, तो प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) के अनुसार विधानसभा क्षेत्र बीना के शासकीय चिकित्सालय को 100 बिस्तर में रूप में उन्‍नयन किये जाने हेतु बजट सत्र में स्वीकृति दी जा रही है? (घ) प्रश्‍नांश (क), (ख) एवं (घ) के अनुसार निश्चित समयावधि कब तक शासकीय चिकित्सालय बीना का 100 बिस्तर में रूप में उन्नयन कर दिया जावेगा?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जानकारी संलग्न  परिशिष्‍ट  अनुसार है। (ख) जी हाँ। (ग) वित्‍तीय संसाधनों की उपलब्‍धता के आधार पर निर्णय लिया जा सकेगा। (घ) निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "पंद्रह"

सामग्री क्रय हेतु जारी निविदायें

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

36. ( क्र. 459 ) श्री संजीव सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला भिण्ड स्वास्थ्य विभाग में वर्ष 2019 से आज दिनांक तक किस-किस सामग्री के क्रय किये जाने हेतु निविदाएं आमंत्रित की गई हैं एवं किस-किस समाचार पत्र के माध्यम से निविदाओं का प्रकाशन किया गया? प्रकाशित निविदाओं के विरुद्ध किस-किस कार्य एजेंसियों के कोटेशन/निविदा विभाग को प्राप्त हुई एवं विभाग द्वारा किस-किस एजेंसी से सामग्री क्रय किये जाने हेतु अनुबंध किया गया? (ख) जिला भिण्ड में वर्ष 2019 से आज दिनांक तक शासन द्वारा मरम्मत एवं रख-रखाव मद में वर्षवार कुल कितना-कितना आवंटन प्राप्त हुआ एवं विभाग द्वारा ब्लॉकवार चिकित्सालय भवनों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों आदि तथा विभागीय पूल के आवासों पर कब-कब मरम्मत एवं रंगाई/पुताई कार्य करवाए जाने हेतु विभाग द्वारा कब-कब निविदाएं आमंत्रित की गई एवं उक्त निविदाओं के विरुद्ध किस-किस कार्य एजेंसी से किस-किस सामग्री का क्रय किये जाने हेतु अनुबंध किया गया? (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) अनुसार शासन से प्राप्त आवंटन व्यय के अभिलेखों की छायाप्रति बतावें?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में भिण्ड जिले में संचालनालय की भवन शाखा द्वारा कोई सामग्री क्रय नहीं की गई, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भिण्ड द्वारा स्थानीय स्तर पर सामग्री क्रय, निविदाएं आमंत्रित किये जाने एवं समाचार पत्रों के माध्यम से निविदाओं के प्रकाशन की  जानकारी पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। जानकारी पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' में समाहित है (पृष्ठ क्रमांक 01 से 10 तक)। (ख) प्रश्नाधीन अवधि से प्रश्‍न दिनांक तक जिला स्वास्थ्य संस्थाओं में मरम्मत एवं रंगाई पुताई का कार्य, की जानकारी पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार, (पृष्ठ क्रमांक 01 से 15 तक) हैं। सामग्री क्रय हेतु अनुबंध से संबंधित  जानकारी पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' में समाहित है। (ग) आवंटन व्यय की अभिलेखों की  जानकारी पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र''अ'' एवं ''ब'' में समाहित है। तथा शेष  जानकारी पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार  (पृष्ठ क्रमांक 01 से 09 तक)।

कोविड केयर सेंटरों की स्थापना

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

37. ( क्र. 460 ) श्री संजीव सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला भिण्ड में विगत 2 वर्षों में कितने कोविड केयर सेंटर की स्थापना की गई? विधानसभा भिण्ड में कितने कोविड केयर सेंटर की स्थापना की गई और प्रत्येक कोविड केयर सेंटर में कितना व्यय किया गया? (ख) भिण्ड विधानसभा में कोविड महामारी से मृत लोगों को विवरण देवें? (ग) क्या विगत वर्षों में कोविड महामारी से लड़ते हुए विधानसभा भिण्ड में कार्यरत स्वास्थ्य कर्मी को किसी प्रकार की क्षति होने पर मुआवजा दिया गया या उनके परिवार के लिए सरकार ने आर्थिक सहायता दी? यदि दी हो तो बतायें और यदि नहीं की गई तो क्यों?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जिला भिण्ड में विगत 2 वर्षों में 12 कोविड केयर सेंटर की स्थापना की गई। विधानसभा भिण्ड में 12 कोविड केयर सेंटर की स्थापना की गई, शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) भिण्ड विधानसभा में कोविड महामारी से कुल 18 मरीज मृत हुए। जिसमें 08 मरीज प्रथम लहर में एवं 10 मरीज दूसरे लहर में मृत हुए। संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें के परिपत्र क्रमांक-आई.डी.एस.पी./2020/666, दिनांक 19.05.2020 एवं मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के आदेश क्रमांक एफ/IDSP/2020/सत्रह/मेडि-1045, दिनांक 03.07.2020 में दिये गये निर्देशानुसार कोविड-19 से संक्रमित मरीजों की सूचना गोपनीय रखी जाना है। परिपत्र एवं आदेश की प्रति  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' एवं ''स'' अनुसार है। (ग) जी हाँ, विगत वर्षों में कोविड महामारी से लड़ते हुए विधानसभा भिण्ड में कार्यरत एक स्वास्थ्य कर्मी की मृत्यु हुई, मृतक के पुत्र को अनुकम्पा नियुक्ति, जिला अस्पताल में डार्करूम सहायक के पद पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला भिण्ड, पत्र क्रमांक/स्था.अवि./2021/13683-89, भिण्ड दिनांक 20.09.2021 के कार्यालय आदेशानुसार नियुक्ति दी गई।

हेरिटेज परिसम्‍पत्तियों की लीज

[पर्यटन]

38. ( क्र. 502 ) श्री प्रियव्रत सिंह : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि                       (क) मध्‍यप्रदेश में सरकार द्वारा कितने पुराने किले, महल ऐतिहासिक हेरिटेज व शासकीय भवन निलामी करके लम्‍बी लीज़ पर दिये गये है? भवन एवं लीजधारी का नाम सहित बतावें। (ख) इनमें से कितने अनुबंध पूर्ण किए गए है व कितनों की लीज़ राशि जमा की जा चुकी है? (ग) विरासत विकास हेतु कितनों ने विकास कार्य प्रारंभ कर दिया है व कितनों ने विकास कार्य प्रारंभ नहीं किया है? विवरण सहित बतावें।

पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) पर्यटन विभाग द्वारा 05 हेरिटेज परिसम्‍पत्तियों को हेरिटेज होटल के रूप में परिवर्तित कर संचालित करने हेतु 90 वर्षीय लीज डीड निष्‍पादित किये है। सूची  संलग्‍न परिशिष्‍ट ''अ'' अनुसार है। (ख) अभी तक 05 लीज डीड का निष्‍पादन किया गया है तथा 05 इकाईयों द्वारा लीज राशि (प्रीमियम राशि) जमा की जा चुकी है। (ग) लीज अनुबंध निष्‍पादित लीजधारियों द्वारा विकास कार्य आरम्भ कर दिया है जिसका विवरण  संलग्‍न परिशिष्‍ट ''ब'' अनुसार है।

परिशिष्ट - "सोलह"

विगत 5 वर्षों में हुई मृत्‍यु का रिकार्ड

[योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी]

39. ( क्र. 503 ) श्री प्रियव्रत सिंह : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत 5 वर्षों में राजगढ़ जिले में कितने लोगों की मृत्‍यु हुई है? वर्षवार व तहसीलवार तुलनात्‍मक रूप से संख्‍या बतावें। (ख) वर्ष 2020 व 2021 में राजगढ़ जिले में हुई मृत्‍यु का माहवार विवरण बतावें। (ग) क्‍या प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) में उल्‍लेखित मृत्‍यु विवरणों में असामान्‍य बदलाव किसी विशेष वर्ष के दौरान आया है? यदि हाँ, तो उस बदलाव को जिलेवार मृतक संख्‍या विवरण के साथ बतावें।

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) वर्ष 2015 से वर्ष 2019 तक राजगढ़ जिले में पंजीकृत मृत्यु की जानकारी  संलग्‍न परिशिष्‍ट  पर है। पंजीकृत मृत्यु की जानकारी तहसीलवार संधारित नहीं होने से शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय, नई दिल्ली द्वारा भारत की जीवनांक सांख्यिकी वर्ष 2020 एवं 2021 प्रकाशित नहीं होने से शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।             (ग) जी नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "सत्रह"

राज्य शिक्षा केंद्र के संविदा कर्मचारियों को 90% वेतन दिया जाना

[वित्त]

40. ( क्र. 543 ) श्री अजय कुमार टंडन : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि            (क) क्या यह सच है कि वित्त विभाग की स्वीकृति न मिलने के कारण 5 जून 2018 की संविदा नीति के अनुसार राज्य शिक्षा केन्द्र सर्वशिक्षा अभियान के संविदा कर्मचारियों को न्यूनतम वेतनमान और महंगाई भत्ता अथवा न्यूनतम वेतन का 90% वेतन नहीं दिया जा रहा है? (ख) यदि हाँ, तो वित्त विभाग में राज्य शिक्षा केन्द्र सर्वशिक्षा अभियान के संविदा कर्मचारियों को न्यूनतम वेतनमान और महंगाई भत्ता दिये जाने अथवा न्यूनतम वेतन का 90% वेतन देने की स्वीकृति सबंधी प्रकरण कब से लंबित है? (ग) जब सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जब संविदा कर्मचारियों को शासन के नियमित कर्मचारियों के समकक्ष वेतन दिये जाने के स्पष्ट निर्देश हैं तो वित्त विभाग द्वारा स्वीकृति देने में इतना विलंब क्यों हो रहा है? (घ) वित्त विभाग में किन-किन विभागों के संविदा कर्मचारियों को 5 जून 2018 की संविदा नीति के अनुसार नियमित कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन के 90% वेतन की अनुमति दे चुका है तथा कितने विभागों के संविदा कर्मचारियों को न्यूनतम वेतनमान और महंगाई भत्ते दिये जाने अथवा न्यूनतम वेतन का 90% वेतन देने की स्वीकृति विचाराधीन है? इसमें विलम्ब का क्या कारण है?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) मध्‍यप्रदेश शासन,सामान्‍य प्रशासन विभाग मंत्रालय द्वारा जारी संविदा नियुक्ति संबंधी नीति निर्देश दिनांक 05 जून 2018 में विभागों को नीति में उल्‍लेखित बिन्‍दुओं के अनुरूप प्रशासकीय सेटअप तथा भर्ती नियमों में यथोचित परिवर्तन हेतु लेख किया गया है। वित्‍त विभाग के संदर्भ में उक्‍त परिपत्र में कोई दिशा-निर्देश अंकित नहीं है। (ख) एवं (ग) प्रश्‍नांश "क" अनुसार। (घ) मध्‍यप्रदेश शासन,सामान्‍य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 12/12/2019 एवं मध्‍यप्रदेश शासन, वित्‍त विभाग की अधिसूचना 22/02/2020 के अनुक्रम में नीतिगत निर्णय प्रक्रियाधीन है। अधिसूचना दिनांक 22/02/2020 जारी होने के उपरांत संविदा नीति 2018 के अनुक्रम में शासन के नीतिगत निर्णय अनुसार कार्यवाही की जावेगी। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

सिंचाई परियोजना की स्‍वीकृति

[नर्मदा घाटी विकास]

41. ( क्र. 564 ) श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भीकनगॉव विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत बिंजलवाडा सिंचाई परियोजना की स्वीकृति‍ कब हुई थी तथा उक्त कार्य की क्या लागत है? क्या कार्य स्वीकृति‍ उपरान्त लागत में कोई परिवर्तन हुआ है? हाँ तो बतावें? (ख) कार्य स्वीकृति‍ के समय ठेकेदार को कार्य पूर्ण करने हेतु कोई समयावधि निर्धारित की गई है? हाँ तो वह क्या है तथा कब तक कार्य पूर्ण होकर किसानों को सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध होगा? (ग) कार्य की वर्तमान स्थिती क्या है? वर्तमान तक कार्य कितना पूर्ण हुआ है, तथा कुल कितनी राशि का व्यय हो गया है? क्या वर्तमान तक किया गया कार्य संतोषजनक है? यदि नहीं तो कार्य समयावधि में पूर्ण कराने हेतु क्या कार्यवाही की जायेगी?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) वर्ष 2016 में राशि रू. 745.00 करोड़ की। जी नहीं। (ख) अनुबंध अनुसार दिनांक 19.10.2021 तक की समयावधि निर्धारित की गई थी। पर्यावरण तथा वन भूमि की स्‍वीकृति में विलंब एवं कोविड-19 से कार्य प्रभावित होने के कारण दिनांक 30.06.2023 तक कार्य पूर्ण कर किसानों को सिंचाई हेतु पानी उपलब्‍ध कराया जाना लक्षित है।  (ग) 52 प्रतिशत निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। व्‍यय राशि रू. 350.00 करोड़ है। जी हाँ। कार्य को समयावधि में पूर्ण करने हेतु ठेकेदार को निर्देशित किया गया है।

स्वास्थ्य विभाग अन्तर्गत पदों की स्‍वीकृति

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

42. ( क्र. 567 ) श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भीकनगॉव विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत कुल कितने डॉक्टर एवं अन्य कर्मचारि‍यों के पद स्वीकृत है? वर्तमान में कितने पदपूर्ती हो चुकी है तथा कुल कितने पद रिक्त है? (ख) क्या भीकनगॉव विधानसभा अन्तर्गत पदस्थ अमला अन्य स्थानो पर अटेच संलग्न है? हाँ तो कब से तथा कौन-कौन? कृपया विवरण बतावे? (ग) क्या इनका अटेचमेन्ट समाप्त कर मूल पदस्थापना में पदस्थ किया जायेगा? हाँ तो कब तक तथा नहीं तो क्यो? (घ) क्या भीकनगॉव सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का उन्नयन का प्रस्ताव शासन स्तर पर लंबित है? हाँ तो कब तक स्वीकृती प्रदाय की जायेगी तथा नहीं तो क्यों कारण क्‍या है?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी नहीं, जानकारी निरंक है। (ग) उत्तरांश ''ख'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी हाँ। निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

विभाग में लंबित प्रकरणों का निराकरण

[वाणिज्यिक कर]

43. ( क्र. 618 ) श्री बाला बच्चन : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्‍न क्रमांक 609 दिनांक 21-12-2021 के ''ग'' उत्‍तर में दर्शित परिशिष्‍ट के बिंदु क्रमांक 5,6,7,8,9,11 में जो जांच प्रतिवेदन जिन संभागों से अपेक्षित है उन्‍हें प्राप्‍त करने के लिए विभाग द्वारा संबंधित अधिकारियों को जो पत्र प्रेषित किए गए उनकी प्रमाणित प्रति। इसके प्रति उत्‍तर की प्रमाणित प्रति प्रकरणवार देवें। (ख) क्‍या कारण है कि वर्षों से लंबित प्रकरणों का संबंधि‍त संभागीय अधिकारियों ने प्रश्‍न दिनांक तक निराकरण नहीं किया? जांच में विलंब कर आरोपियों को संरक्षण क्‍यों दिया जा रहा है? इन प्रकरणों का निराकरण कब तक कर दिया जाएगा? (ग) प्रश्‍नांश (क) अनुसार परिशिष्‍ट के बिंदु क्रमांक 10,12,13,14,15,16 में जो जांच प्रक्रियाधीन है उसकी अद्यतन स्थिति प्रकरणवार बतावें। इसके निराकरण में विलंब के कारण बतावें। (घ) इनका निराकरण कब तक किया जाएगा? प्रश्‍नांश (क) व (ग) अनुसार विलंब के दोषी अधिकारियों पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) प्रश्‍नांश में उल्‍लेखित बिन्‍दु क्रमांक 5,6,7,8,9,11 से संबंधित पत्राचार एवं प्रतिवेदनों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) प्रश्‍नांश (क) के उत्‍तर में उल्‍लेखित बिन्‍दुओं से संबंधित शिकायतों में जांच कार्यवाही प्रचलन में है। अत: शिकायतों के संबंध में संरक्षण दिए जाने जैसी स्थिति नहीं है। संबंधित संभागीय उपायुक्‍तों एवं सहायक आयुक्‍तों से अंतिम प्रतिवेदन प्राप्‍त होने पर शिकायतों का निराकरण किया जा सकेगा। (ग) प्रश्‍नांश में उल्‍लेखित बिन्‍दु क्रमांक 10 एवं 12 शिकायत से तथा बिन्‍दु क्रमांक 13,14,15 एवं 16 विभागीय जांच से संबंधित हैं। प्रकरणों की अद्यतन स्थिति  पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है।               (घ) प्रश्‍नांश (क) एवं (ग) में उल्‍लेखित शिकायत एवं विभागीय जांच के बिंदुओं पर विभागीय अधिकारियों द्वारा कार्यवाही की जा रही है। अत: किसी अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही की स्थिति नहीं है।

फर्जी अनुज्ञा पत्र मामले की जांच

[सामान्य प्रशासन]

44. ( क्र. 619 ) श्री बाला बच्चन : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्‍न 758 दिनांक 09.07.2019 के (क) उत्‍तर में ई.ओ.डब्‍ल्‍यू. में प्रकरण क्रमांक 23/15 में जो जांच प्रक्रियाधीन बताई गई क्‍या यह पूर्ण हो गई है? यदि हाँ, तो जांच प्रतिवेदन देवें। (ख) उपरोक्‍तानुसार प्रश्‍न के (ख) उत्‍तर में वर्णित अपराध क्रमांक 18/18 के आरोपियों के नाम, पदनाम सहित देवें। प्रकरण पंजीबद्ध होने के उपरांत प्रश्‍न दिनांक तक की गई कार्यवाही, समस्‍त पत्राचार, दस्‍तावेजों की प्रमाणित प्रति सहित देवें। (ग) प्रश्‍नांश (ख) अनुसार आरोपियों की गिरफ्तारी हुई या नहीं? यदि हुई है तो क्‍या न्‍यायालय में चालान प्रस्‍तुत कर दिए गए हैं? यदि गिरफ्तारी नहीं हुई तो कब तक होगी? प्रश्‍नांश (क) व (ख) अनुसार प्रकरणों के विवेचनाधिकारियों के नाम, पदनाम सहित देकर बतावें कि इनके द्वारा जांच में विलंब कर आरोपियों को संरक्षण क्‍यों दिया जा रहा है? (घ) लगभग 200 करोड़ रू. के इस फर्जी अनुज्ञा पत्र घोटाले की जांच 7 वर्ष में भी पूर्ण नहीं हुई इसे पूर्ण होने में और कितने वर्ष लगेंगे? दोनों प्रकरणों के संदर्भ में पृथक-पृथक बतावें कि कब तक घोटाले बाजों को संरक्षण दिया जाता रहेगा? इनसे वसूली कब तक होगी?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) अपराध क्रमांक 18/18 धारा 420,467,468,471 120 बी भा.द.वि. एवं भ्र.नि.अ. 1988 की धारा 13 (1) डी, सहपठित 13 (2) के आरोपीगणों के नाम  संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। प्रकरण विवेचनाधीन होने से उक्‍त प्रकरणों के दस्‍तावेज उपलब्‍ध कराये जाना संभव नहीं है। (ग) प्रकरण में किसी भी आरोपी की गिरफतारी नहीं हुई है। प्रकरण विवेचनाधीन है। 1. प्रारंभिक जांच क्रमांक 23/15 के जांच अधिकारी श्री योगेन्‍द्र दुबे, उप निरीक्षक 2. अपराध क्रमांक 18/2018 के विवेचनाधिकारी श्री यंशवत गोयल, निरीक्षक है, प्रकरण विवेचनाधीन है। विवेचना में किसी भी आरोपी को संरक्षण नहीं दिया जा रहा है। (घ) उक्‍त दोनों प्रकरण विवेचनाधीन/जांचाधीन है। प्रकरण जटिल प्रवृत्ति का होकर कई कृषि उपज मंडियों से संबंधित है। जिसकी नियमित रूप से विवेचना की जा रही है। समय बताया जाना संभव नहीं है। दोनों प्रकरणों में किसी भी आरोपी को संरक्षण नहीं दिया जा रहा है। प्रकरण में वसूली की कार्यवाही आर्थिक अपराध प्रकोष्‍ठ से न की जाकर मूल विभाग द्वारा की जावेगी।

परिशिष्ट - "अठारह"

 

संचालित आंगनवाड़ी केन्‍द्र के भवनों की जानकारी

[महिला एवं बाल विकास]

45. ( क्र. 631 ) श्री बैजनाथ कुशवाह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि               (क) जिला मुरैना की जनपद पंचायत सबलगढ़ व कैलारस में कुल कितने आंगनवाड़ी केन्‍द्र हैं?                (ख) उपरोक्‍त में से कितने आंगनवाड़ी केन्‍द्र ऐसे हैं जो किराये के मकानों में चल रहे हैं व शासन द्वारा किराये की क्‍या निर्धारित रेट है? (ग) प्रश्‍नांश (क), (ख) में उल्‍लेखित ऐसे कितने आंगनवाड़ी केन्‍द्र हैं जो ग्राम पंचायत भवनों में संचालित हैं?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जिला मुरैना की जनपद पंचायत सबलगढ़ अन्तर्गत बाल विकास परियोजना सबलगढ़ में कुल 265 आंगनवाड़ी केन्द्र तथा बाल विकास परियोजना कैलारास में कुल 302 आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित हैं। (ख) बाल विकास परियोजना सबलगढ़ अन्तर्गत संचालित 302 आंगनवाड़ी केन्द्रों में से 101 आंगनवाड़ी केन्द्र तथा बाल विकास परियोजना कैलारस में संचालित 265 आंगनवाड़ी केन्द्रों में से 25 आंगनवाड़ी केन्द्र किराये के भवनों में संचालित हैं। किराये के भवनों में संचालित आंगनवाड़ी केन्द्रों का भवन किराया शहरी क्षेत्र हेतु राशि रू. 4000/-प्रतिमाह अधिकतम तथा ग्रामीण क्षेत्रों हेतु राशि रू. 1000/-प्रतिमाह अधिकतम निर्धारित हैं। (ग) बाल विकास परियोजना सबलगढ़ में 05 आंगनवाड़ी केन्द्र तथा बाल विकास परियोजना कैलारस में संचालित 302 आंगनवाड़ी केन्द्रों में से 17 आंगनवाड़ी केन्द्र पंचायत भवनों में संचालित हैं।

शासकीय कर्मचारियों की कोविड-19 से मृत्‍यु

[सामान्य प्रशासन]

46. ( क्र. 632 ) श्री बैजनाथ कुशवाह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या राज्‍य सरकार द्वारा कोविड-19 से निधन होने पर शासकीय कर्मचारियों के परिवारों को एक व्‍यक्ति को अनुकम्‍पा देने के आदेश दिया है? (ख) यदि हाँ, तो जिला मुरैना में योजना प्रारंभ से प्रश्‍न दिनांक तक कोविड-19 के मृत होने पर कितने आवेदन प्राप्‍त हुए उनमें से कितनों की नियुक्ति हो चुकी है व कितने शेष है? शेष को कब तक नियुक्ति दे दी जावेगी?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। (ख) कलेक्‍टर मुरैना से प्राप्‍त जानकारी अनुसार जिला मुरैना में योजना प्रारम्‍भ से प्रश्‍न दिनांक तक कुल 09 आवेदन प्राप्‍त हुए। जिनमें से 05 को कोविड-19 के अंतर्गत अनुकंपा नियुक्ति दी गयी है एवं 02 प्रकरणों में आरटी-पीसीआर रिपोर्ट प्राप्‍त न होने से निरस्‍त किए गए। 01 प्रकरण में शीघ्र अनुकंपा नियुक्ति दिये जाने हेतु संस्‍कृति विभाग तथा शेष 01 प्रकरण जल संसाधन विभाग को प्रेषित किया गया है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

आनंद विभाग की गतिविधियां

[आनंद]

47. ( क्र. 655 ) श्री देवेन्द्र वर्मा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश में आनंद विभाग का गठन शासकीय कर्मचारियों एवं आमजन मानस को तनावमुक्त आनंदित जीवन जीने के उद्देश्य के लिये किया गया था? यदि हाँ, तो? (ख) खण्डवा जिले में इस विभाग के गठन के पश्चात वर्षवार कितना बजट आवंटन उपलब्ध कराया गया? (ग) खण्डवा जिले में विगत 3 वर्षों में इस विभाग के तहत शासकीय कर्मियों एवं आमजन मानस के लिये कितने सांस्कृतिक आयोजन आयोजित किये गये? (घ) क्या आंनद विभाग के तहत जिले में सांस्कृतिक विभाग द्वारा वर्ष में 2 बार बड़े आयोजनों की सौगात दी जायेंगी? ताकि आमजन मानस में आंनद विभाग की गतिविधियों का सकारात्मक संदेश जाये? (ङ) यदि हाँ, तो क्या खण्डवा जिला मुख्यालय पर               1 नवम्बर मध्यप्रदेश स्थापना दिवस एवं किशोरदा की पुण्यतिथि‍ 13 अक्टूबर को आनंद विभाग द्वारा बड़े सांस्कृतिक आयोजन की स्वीकृति दी जायेगी?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार।              (ख) विभाग द्वारा जिले को कोई बजट आवंटन जारी नहीं किया गया है। (ग) आनंद विभाग द्वारा सांस्‍कृतिक आयोजन नहीं किये जाते है। अत: जानकारी निरंक है। (घ) आनंद विभाग एवं संस्‍कृति विभाग पृथक-पृथक होने के कारण प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ड.) प्रश्‍नांश (घ) के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उदभूत नहीं होता।

परिशिष्ट - "उन्‍नीस"

विमानों का बीमा कराने की नीति

[विमानन]

48. ( क्र. 663 ) डॉ. सतीश सिकरवार : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि              (क) प्रदेश में पिछले वर्ष 2020 या 2021 में सुपरकिंग विमान हादसे में कितना प्रतिशत विमान नुकसान हुआ है। उसके कौन-कौन से पार्टस पूर्ण एवं अपूर्ण नष्ट हुये थे, पूर्ण जानकारी पार्टस सहित बतावें? (ख) दुर्घटनाग्रस्त विमान क्या मरम्मत योग्य है या पूर्ण रूप से नष्ट हो चुका है। विमान की कुल कीमत कितनी थी। पूर्ण जानकारी तथ्यों सहित बतावें? (ग) क्या यह भी सही है कि प्रदेश सरकार द्वारा विमान का बीमा नहीं कराया था क्यों? इसके लिये कौन अधिकारी जिम्मेदार है? क्या शासन द्वारा विमान का बीमा न कराने की नीति है यदि नहीं तो बीमा क्यों नहीं कराया गया।  (घ) क्या प्रदेश के अन्य विमान, हेलीकॉप्टर का बीमा कराया गया है या बीमा कराया जावेगा?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) विमान की निर्माता संस्‍था से मूल्‍यांकन कराया गया, जिसमें बताया गया कि विमान की major assemblies पूर्णत: नष्‍ट हो चुकी है। (ख) जी हाँ, लेकिन मरम्‍मत में अत्‍याधिक व्‍यय आना संभावित है। साथ ही विमान की दुर्घटनाग्रस्‍त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए मरम्‍मत के उपरांत भी अतिविशिष्‍ट व्‍यक्तियों की उड़ान योग्‍य नहीं हो पाएगा। राशि रू. 63,20,15,987/- (समस्‍त कर एवं अन्‍य व्‍यय सहित)। (ग) जी हाँ। बीमा संबंधी कार्यवाही प्रक्रियाधीन थी, इसी बीच विमान दुर्घटनाग्रस्‍त होने से बीमा नहीं हो पाया। अत: इसके लिए कोई अधिकारी जिम्‍मेदार नहीं है। नहीं, बीमा कराने की प्रक्रिया प्रचलन में थी। (घ) अन्‍य विमान नहीं है। हेलीकॉप्‍टर का बीमा कराया गया है।

कर्मचारियों के पेंशन का बकाया भुगतान

[वित्त]

49. ( क्र. 664 ) डॉ. सतीश सिकरवार : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि              (क) प्रदेश शासन के पेंशनर्स को वर्ष 2020 से 4 प्रतिशत, जुलाई 2020 से 3 प्रतिशत, जनवरी 2021 से 4 प्रतिशत एवं जुलाई 2021 से 3 प्रतिशत महंगाई राहत कुल 14 प्रतिशत राशि दी जाना शेष है। महंगाई राहत नहीं दिये जाने का क्या कारण है, तथ्यों सहित पूर्ण विवरण बतावें। (ख) प्रदेश में लागू आयुष्मान योजना का लाभ पेंशनर्स को क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्या स्वास्थ्य बीमा योजना पेंशनर्स के स्वास्थ्य लाभ के लिये लागू की जावेगी या उसके स्थान पर चिकित्सा भत्ता दिया जावेगा? (ग) क्या छठवें वेतनमान का मान. उच्च न्यायालय के निर्णय 2 मार्च 2020 के तहत जनवरी 2006 से अगस्त 2008 तक कुल बत्तीस माह का एरियर 6 प्रतिशत ब्याज सहित भुगतान किया जावेगा, यदि हाँ तो कब तक?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) प्रदेश अपने वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर महंगाई राहत देने का निर्णय लेता है, उक्त के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।              (ख) वर्तमान में आयुष्मान भारत योजना के हितग्राही का नाम वर्ष 2011 की जनगणना SECC (सामाजिक, आर्थिक, जातिगत जनगणना) के डाटा में D1 से D7 तक (D6 को छोड़कर) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पर्चीधारक परिवार या संबल योजना में शामिल होना आवश्यक है। वर्तमान में पेंशनरों को इलाज के लिये दवाईयों की सुविधा शासकीय चिकित्सालयों के माध्यम से उपलब्ध है, विशेष प्रकरणों के लिये पेंशनर कल्याण कोष की भी व्यवस्था है। शेष प्रश्‍न उत्पन्न नहीं होता।             (ग) मध्यप्रदेश शासन के सुविचारित निर्णय अनुसार पेंशनर्स को छठवें वेतनमान का लाभ 01 सितम्बर 2008 से दिया गया है। माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में छठवें वेतन के संबंध में रिव्यु याचिका क्रमांक 1014/2020 प्रचलित है।

कर्मचारियों को महंगाई भत्ता, ग्रेड-पे एवं क्रमोन्नति का लाभ

[वित्त]

50. ( क्र. 668 ) श्री तरबर सिंह : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या केन्द्र के समान मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारियों को 31% महंगाई भत्ता दिया जावेगा? यदि हाँ, तो, कब तक यदि नहीं, तो क्यों? (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार क्‍या कर्मचारियों को केन्द्र के समान ग्रेड-पे दिया जावेगा? यदि हाँ, तो कब तक और नहीं तो क्यों? (ग) स्कूल शिक्षा विभाग में 2006 के बाद नियुक्त शिक्षकों को लंबित क्रमोन्नति कब तक दी जावेगी? यदि नहीं तो क्यों?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) राज्‍य शासन अपने वित्‍तीय संसाधनों के आधार पर निर्णय लेता है। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) केन्‍द्र सरकार द्वारा सातवें वेतनमान अंतर्गत  ग्रेड-पे का प्रावधान नहीं है। अत: शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) स्‍कूल शिक्षा विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि इस संबंध में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

दुग्ध महासंघ में सेवा हस्तांतरित पेंशनरों के पेंशन भुगतान के आदेश

[वित्त]

51. ( क्र. 670 ) श्री महेन्द्र हार्डिया : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि विषयांकित पेंशनरों को जिन्होंने अपनी पेंशन को सारांशीकृत कर नगदीकरण करवाया था, उन्हें 70 वर्ष की आयु के पश्चात 1/3 भाग मूल पेंशन वित्त विभाग द्वारा पुनर्जीवित की गई है। (ख) क्या यह सही है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस प्रकरण में आदेश पारित किया गया है, जिससे पेंशनरों के रोकी गई 2/3 भाग मूल पेंशन की बहाली की गई है जो विषयांकित पेंशनरों पर भी प्रभावशील है। (ग) यदि हाँ, तो माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के संदर्भ में म.प्र. शासन से संबंधित पेंशनरों द्वारा आवेदन पर क्या कार्यवाही की जा रही है। पेंशनरों की रोकी गई मूल पेंशन के 2/3 भाग एवं परिवार पेंशन की बहाली कब तक कर दी जावेगी।
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जी हाँ। (ख) एवं (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

प्रसूति सहायता के लंबित प्रकरण

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

52. ( क्र. 722 ) श्री देवेन्‍द्र सिंह पटेल : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) फरवरी 2022 की स्थिति में रायसेन जिले के विभिन्‍न स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रों में प्रसूति सहायता राशि भुगतान के किन-किन के प्रकरण कब से एवं क्‍यों लंबित हैं? कारण बतायें तथा कब तक राशि का भुगतान होगा? (ख) प्रसूति सहायता राशि भुगतान के संबंध में शासन के क्‍या-क्‍या निर्देश हैं? उनकी प्रति बतावें तथा कितने दिन के भीतर प्रसूति सहायता की राशि का भुगतान हो जाना चाहिए। (ग) प्रसूति सहायता राशि भुगतान के संबंध में मान. मंत्री जी तथा विभाग के अधिकारियों को रायसेन जिले के किन-किन विधायकों के पत्र नवम्‍बर 2021 से प्रश्‍न दिनांक तक की अवधि में कब-कब प्राप्‍त हुए तथा उन पर आज दिनांक तक क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई? (घ) मान. विधायकों के पत्रों में उल्‍लेखित किन-किन समस्‍याओं का निराकरण क्‍यों नहीं हुआ तथा पत्रों के जवाब क्‍यों नहीं दिये गये?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) विवरण की  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) विवरण की  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। हितग्राही द्वारा सही समग्र आई.डी एवं बैक खाता क्रमांक उपलब्ध कराते ही भुगतान यथाशीघ्र भुगतान किए जाने का प्रावधान है। (ग) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, म.प्र. को पत्र प्राप्त नहीं हुए है। (घ) प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

ग्रीष्मकाल में पेयजल संकट

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

53. ( क्र. 751 ) श्री धर्मेन्द्र भावसिंह लोधी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सतधरु पेयजल परियोजना से जबेरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्रामों में क्या ग्रीष्मकाल के पूर्व तक पेयजल उपलब्ध हो सकेगा यदि हाँ, तो कब तक यदि नहीं तो क्यों नहीं?           (ख) क्या यह सही है कि जबेरा विधानसभा में सतधरु पेयजल परियोजना स्वीकृत होने के कारण नलकूप खनन कम कर दिए गए हैं एवं नल-जल योजनाओं की स्वीकृति बंद कर दी गई है जिससे पेयजल संकट की समस्या उत्पन्न हो गई है यदि हाँ, तो परियोजना चालू होने के पूर्व नल-जल योजना एवं विस्तारीकरण कार्य की स्वीकृति क्यों बंद कर दी गई है? (ग) क्या यह सही है कि जबेरा विधानसभा क्षेत्र पथरीला व पहाड़ी क्षेत्र होने से पेयजल के जल स्रोतों में ग्रीष्म काल शुरू होते ही जल स्तर कम हो जाता है जिससे पेयजल की समस्या उत्पन्न हो जाती है यदि हाँ, तो ग्रीष्म काल के पूर्व शासन द्वारा नलकूप खनन, मोटर पंप एवं नल-जल योजना आदि किन-किन ग्रामों के किन स्थानों पर स्वीकृत किए गए हैं तथा प्रश्‍नकर्ता द्वारा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी को भेजे गए नलकूप खनन मोटर पंप नल जल योजनाओं आदि के प्रस्तावों पर क्या कार्यवाही की गई है?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) कुछ ग्रामों में 31 मार्च 2022 तक पेयजल उपलब्‍ध हो सकेगा। योजना का कार्य प्रगतिरत है। (ख) प्रश्‍नाधीन ग्रामों में पेयजल व्‍यवस्‍था हेतु समूह जल प्रदाय योजना स्‍वीकृत की गई है जिसके कार्य प्रगतिरत हैं, वर्तमान में पेयजल संकट नहीं है, अत: शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता है। (ग) ग्रीष्‍मकाल में जलस्‍तर कम होता है परंतु पेयजल समस्‍या की स्थिति नहीं है, शेष  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।

कोरोना वारियर्स के लिये 10-10 हजार रुपए का इंसेंटिव देने की घोषणा

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

54. ( क्र. 765 ) श्री मनोज चावला : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोरोना काल में मध्यप्रदेश के समस्त कोरोना वारियर्स के लिये 10-10 हजार रुपए का इंसेंटिव देने की घोषणा की थी?                  (ख) यदि हाँ, तो किस-किस विभाग के कर्मचारियों को कोरोना वारियर्स के अन्तर्गत रखा गया है? (ग) प्रश्‍नांश (क) अन्तर्गत प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत MPW, ANM, MPS, BEE, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, डॉक्टर व अन्य कर्मचारियों तथा अन्य विभाग के कितने कर्मचारियों को 10 -10 हजार रु. का इंसेंटिव मिला है और कितने को नहीं? (घ) यदि कोरोना वारियर्स को इंसेंटिव नहीं मिला है तो शासन कब तक इन्हें इंसेंटिव प्रदान कर देगा?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी नहीं, ऐसी कोई भी मुख्यमंत्री घोषणा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को प्राप्त नहीं हुई है। (ख) से (घ) प्रश्‍नांश (क) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

औद्योगिक क्षेत्र गोविन्‍दपुरा में इंजीनियरिंग कलस्‍टर की स्‍थापना

[सूक्ष्‍म, लघु एवं मध्‍यम उद्यम]

55. ( क्र. 832 ) श्रीमती कृष्णा गौर : क्या सूक्ष्‍म,लघु एवं मध्‍यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) औद्योगिक क्षेत्र गोविंदपुरा भोपाल में इंजीनियरिंग कलस्‍टर स्‍थापित करने के लिये कितनी भूमि आरक्षित/आवंटित है? उसके आरक्षण/आवंटन आदेश की प्रति उपलब्‍ध कराई जाये। (ख) प्रश्‍नांश (क) कलस्‍टर स्‍थापित करने के लिये भारत सरकार से कितनी धन राशि             कब-कब प्राप्‍त हुई? विवरण देते हुए यह बताया जाये कि राज्‍य शासन द्वारा इसके लिये कितनी राशि उपलब्‍ध कराई गई? राशि का विवरण दिया जाये। (ग) क्‍या प्रश्‍नांश (क) कलस्‍टर के लिये किन-किन उद्योगपतियों द्वारा कब-कब कितनी-कितनी राशि उद्योग विभाग (एम.एस.एम.ई.) के पास जमा की है? उसके विवरण के साथ ही इनकी किसी कलस्‍टर प्रारंभ किये जाने की तिथि बताई जाये।
सूक्ष्‍म,लघु एवं मध्‍यम उद्यम मंत्री ( श्री ओमप्रकाश सखलेचा ) : (क) भारत सरकार के सूक्ष्‍म एवं लघु उद्यम क्‍लस्‍टर विकास कार्यक्रम (MSE-CDP) अंतर्गत सामान्‍य सुविधा केन्‍द्र (CFC) की स्‍थापना हेतु 2788.10 वर्ग मीटर भूमि आवंटित की गई। पंजीकृत लीज डीड दिनांक 26.03.2016 की प्रति  पुस्‍तकालय  में रखे  परिशिष्‍ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ख) क्‍लस्‍टर हेतु केन्‍द्र सरकार से ग्रांट आज दिनांक तक प्राप्‍त नहीं हुई है। राज्‍य शासन द्वारा अपना अंश राशि रू. 150.00 लाख भूमि के रूप में उपलब्‍ध कराया गया है। (ग) उद्योगपतियों द्वारा SPV को दी गई राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे  परिशिष्‍ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। वर्तमान में SPV स्‍तर पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। उक्‍त के पूर्ण होने के पश्‍चात ही क्‍लस्‍टर प्रारंभ की तिथि बताई जानी संभव होगी।

जल-जीवन मिशन पेय जल की उपलब्‍धता

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

56. ( क्र. 837 ) श्री प्रह्लाद लोधी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पवई विधान सभा ग्रामवार पेयजल की उपलब्‍धता के संसाधनों तथा किन-किन ग्रामों में पेयजल की पूर्ण उपलब्‍धता है और किन-किन ग्रामों में पेयजल की समु‍चित उपलब्‍धता नहीं है? (ख) प्रश्‍नांश (क) विगत 03 वर्षों में पन्‍ना जिले में पेयजल की उपलब्‍धता हेतु कितनी-कितनी लागत के क्‍या-क्‍या कार्य किए गए और किए गए कार्यों से किन-किन स्‍थानों के नागरिकों को पेयजल प्राप्‍त हो रहा है और किन-किन ग्रामों में पेयजल उपलब्‍ध कराना शेष है? (ग) क्‍या जल जीवन मिशन अंतर्गत पवई विधान सभा के ग्रामों में कार्य किए जाने की कोई योजना है? यदि हाँ, तो योजना बतायें। कितनी लागत से क्‍या-क्‍या कार्य किए जाने प्रस्‍तावित तथा स्‍वीकृत हैं और प्रश्‍न दिनांक तक क्‍या-क्‍या कार्य किए गये? (घ) प्रश्‍नांश (ख) एवं (ग) अनुसार कार्यों के प्रस्‍ताव/प्राक्‍कलन किस सक्षम अधिकारी द्वारा स्‍वीकृत किये गये? कार्यों को किस एजेंसी से कब-कब कराया गया? कार्यों का भौतिक सत्‍यापन किस नाम, पदनाम के अधिकारियों द्वारा किया गया तथा कितना भुगतान किया गया और वर्तमान में कार्यों की स्थिति बतावें। (ड.) क्‍या विभागीय कार्यों एवं जल-जीवन मिशन के कार्यों से सदस्‍य म.प्र. विधान सभा एवं अन्‍य जनप्रतिनिधियों को अवगत कराये जाने के कोई निर्देश/नियम हैं? यदि हाँ, तो क्‍या प्रश्‍नांश (ख) से (ग) कार्यों की योजना एवं कार्यों आदि से प्रश्‍नकर्ता सदस्‍य को अवगत कराया गया? सूचित किया गया? यदि हाँ, तो किस प्रकार से और कब? यदि नहीं तो क्‍यों? इस पर क्‍या कार्यवाही की जायेगी?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) एकल योजनाओं से संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है, समूह जल प्रदाय योजना से संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। पवई विधान सभा के 158 ग्रामों की पवई बांध समूह जल प्रदाय योजना क्रियान्वित की जा रही है। समूह जल प्रदाय योजना से पेयजल प्रदाय प्रारंभ नहीं हुआ है। (ग) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 2 एवं 5 अनुसार है। (ड.) जी हाँ, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 6 अनुसार है। जिला जल एवं स्‍वच्‍छता समिति के माध्‍यम से एवं समय समय पर खंड, उपखंड एवं ब्‍लॉक स्‍तरीय विभिन्‍न बैठकों एवं कार्यक्रमों में अवगत कराया गया है। शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता।

आंगनवाड़ी केन्‍द्रों का संचालन एवं विभागीय कार्य

[महिला एवं बाल विकास]

57. ( क्र. 838 ) श्री प्रह्लाद लोधी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पवई विधानसभा सहित पन्‍ना जिले में कितनी आंगनवाड़ी केंद्र कहां-कहां एवं कब से संचालित हैं?           कौन-कौन से आंगनवाड़ी केंद्र स्‍वयं के एवं किस शासकीय विभाग के भवनों और किन भवन स्‍वामियों के अशासकीय भवनों में संचालित है? (ख) प्रश्‍नांश (क) आंगनवाड़ी केंद्रों में कौन-कौन सी सुविधाएं और संसाधन उपलब्‍ध हैं और इन आंगनवाड़ी केंद्रों के कार्यों के निरीक्षण हेतु कौन-कौन शासकीय सेवक दायित्‍ववान होते हैं और इनके क्‍या कार्य हैं? क्‍या विगत 02 वर्षों में आंगनवाड़ी केंद्रों के कार्यों का नियमानुसार निरीक्षण और पदीय दायित्‍व के अनुसार कार्य किए गये? यदि हाँ, तो विवरण बताइये, यदि नहीं तो क्‍या कार्यवाही की जायेंगी? (ग) प्रश्‍नांश (क) आंगनवाड़ी केंद्रों में विगत 03 वर्षों में कौन-कौन सी सुविधाएं और संसाधन उपलब्‍ध कराये गये और इस हेतु कितनी-कितनी राशि केंद्रवार व्‍यय की गयी? क्‍या-क्‍या सामग्री किस-किस के द्वारा कहां-कहां से कब-कब क्रय की गयी और भुगतान किस किसके द्वारा किया गया? (घ) प्रश्‍नांश (क) आंगनवाड़ी केंद्रों में कौन-कौन कार्यकर्ता एवं सहायिका कब से कार्यरत एवं पदस्‍थ हैं और विगत 03 वर्षों में पवई विधानसभा अंतर्गत संचालित आंगनवाड़ी केन्‍द्रों में कार्यरत कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को किस नाम पदनाम के शासकीय सेवकों द्वारा कब-कब चयनित और पदस्‍थ किया गया? (ड.) क्‍या प्रश्‍नांश (ग) कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के चयन में विभागीय नियमों/निर्देशों का पालन किया गया? यदि हाँ, तो विवरण बताइये और क्‍या भर्ती/चयन प्रक्रिया में अनियमतिता के संबंध में अन्‍य आवेदकों और नागरि‍‍कों द्वारा आपत्ति और शिकायतें की गयी हैं, यदि हाँ, तो प्रश्‍न दिनांक तक आपत्तियों एवं शिकायतों के निराकरण में की गयी कार्यवाही बतावें।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट ''1'' अनुसार  है। (ख) आंगनवाड़ी केन्द्रों में उपलब्ध सुविधाओं और संसाधनों का विवरण  पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्‍ट ''2''  अनुसार  है। आंगनवाड़ी केन्द्रों में कार्यों के निरीक्षण हेतु जिला कार्यक्रम अधिकारी,परियोजना अधिकारी एवं पर्यवेक्षक दायित्ववान है। इनके कार्य  पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्‍ट ''3'' अनुसार  है। जी हाँ। जिला कार्यक्रम अधिकारी, परियोजना अधिकारी एवं पर्यवेक्षकों द्वारा विगत दो वर्षों में किये गये आंगनवाड़ी केन्द्रों का निरीक्षण विवरण  पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्‍ट ''4'' अनुसार  है। शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता। (ग) विगत तीन वर्षों में आंगनवाड़ी केन्द्रों में उपलब्ध कराये गई सुविधाओं और संसाधनों, केन्द्रवार व्यय राशि, सामग्री क्रेता/भुगतानकर्ता का नाम, क्रय स्थल, क्रय दिनांक का विवरण  पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्‍ट ''5'' अनुसार  है। (घ) आंगनवाड़ी केन्द्रों में कार्यरत एवं पदस्थ कार्यकर्ता एवं सहायिका का पदस्थापना दिनांक का विवरण बाबत्  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट ''6'' अनुसार है। पवई विधानसभा अन्तर्गत संचालित आंगनवाड़ी केन्द्रों में कार्यरत कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं की पदस्थापना/चयन करने वाले शासकीय सेवकों के नाम,पदनाम, चयन दिनांक तथा पदस्थापना संबंधी  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट ''7'' अनुसार है। (ड.) जी हाँ। विभाग के पत्र दिनांक 10 जुलाई 2007 में वर्णित विभागीय नियम निर्देशों का पालन करते हुए नियुक्ति की कार्यवाही की गई है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट ''8'' अनुसार  है। जी हाँ। भर्ती चयन प्रक्रिया में अन्य आवेदकों एवं नागरिकों द्वारा की गई आपत्ति और शिकायतों एवं इनके निराकरण के संबंध में की गई कार्यवाही का विवरण  पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्‍ट ''7'' अनुसार  है।

लवकुशनगर को पवित्र नगर घोषित किया जाना

[धार्मिक न्‍यास और धर्मस्‍व]

58. ( क्र. 910 ) कुँवर विक्रम सिंह (नातीराजा) : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) राजनगर विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत कौन-कौन से अतिप्राचीन धार्मिक स्थलों के ग्राम/कस्बों को नागरिकों की मांग अनुसार पवित्र नगर घोषित करने की कार्यवाही प्रचलन में हैं यदि हाँ, तो कब से विवरण बतावें। (ख) क्या विधानसभा क्षेत्र के माता बम्‍वरबेनी लवकुशनगर को पवित्र नगर घोषित किये जाने हेतु कार्यवाही कलेक्टर कार्यालय छतरपुर से राज्य शासन को प्रेषित है यदि हाँ, तो स्पष्ट बतावें। (ग) क्या म.प्र. शासन लवकुशनगर को पवित्रनगर घोषित करने की स्वीकृति दे चुकी है? यदि हाँ, तो आदेश की प्रति बतावें। यदि नहीं तो क्यों? शासन अपना अभिमत बतावें।

पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) जी हाँ। छतरपुर जिले के लवकुशनगर में माता बम्‍वरबेनी में प्राचीन स्‍थान मंदिर होने के कारण पवित्र नगरी लवकुशनगर को घोषित किये जाने के संबंध में वर्ष 2016 से। (ख) जी हाँ। कलेक्‍टर कार्यालय छतरपुर से दिनांक 06/11/2019 को प्रस्‍ताव प्राप्‍त हुआ। (ग) जी नहीं। कलेक्‍टर जिला छतरपुर से चतुर्थ सीमा सहित स्‍पष्‍ट प्रस्‍ताव प्राप्‍त होने के कारण।

सामुदायिक केन्द्र खजुराहो स्‍वीकृत अधिकारी/कर्मचारी के पद

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

59. ( क्र. 911 ) कुँवर विक्रम सिंह (नातीराजा) : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विश्‍व पर्यटक स्थल के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खजुराहो में कितने चिकित्सकों के पद स्वीकृत हैं एवं अन्य टेक्‍नीशियनों, अन्य स्टाफ कितना स्वीकृत है पदवार, नाम व संख्या तथा कितने पद रिक्त हैं बतावें? (ख) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के कितने अधिकारी/कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर अन्यत्र भेजे गये हैं नामवार पदवार विवरण बतावे? क्या विश्‍व पर्यटक स्थल के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खजुराहो में असुविधाओं के कारण विश्‍व पटल पर छवि खराब कराने में वरिष्ठ अधिकारी दोषी माने जावेंगे यदि हाँ, तो उन पर शासन कार्यवाही करेगा। (ग) प्रतिनियुक्ति पर भेजे गये सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के अधिकारी/कर्मचारी को यथावत पदस्थी के आदेश कब तक जारी होंगे? (घ) राजनगर विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खजुराहो में डिजिटल एक्स-रे मशीन स्थापित है यदि हाँ, तो कब से? (ड.) क्या एक्स-रे मशीन के संचालन हेतु ऑपरेटर/एक्स-रे टेक्‍नीशियन की पदस्थापना है यदि हाँ, तो नाम बतावें यदि नहीं तो शासन कब तक एक्स-रे टेक्‍नीशियन की स्थाई पदस्थापना करेगा। यदि नहीं तो क्‍यों?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जानकारी संलग्‍न  परिशिष्ट  अनुसार है। (ख) जानकारी निरंक है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) उत्तरांश ''ख'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी हाँ, राजनगर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खजुराहो में दिनांक 02.08.2021 से डिजिटल एक्स-रे मशीन स्थापित है। (ड.) जी हाँ, श्री शिवचरण चौरसिया, एक्स-रे टेक्नीशियन (रेगुलर) की पदस्थापना है।

परिशिष्ट - "बीस"

मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं की जानकारी

[सामान्य प्रशासन]

60. ( क्र. 925 ) श्री मुकेश रावत (पटेल) : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि           (क) अलीराजपुर विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2008 से 2018 तक मुख्यमंत्री जी द्वारा कुल कितनी घोषणाएं की गई? घोषणाओं की विभागवार बतावें? (ख) प्रश्‍नांश (क) में उल्लेखित घोषणाओं में से कितनी घोषणाएं पूर्ण हो गई, कितनी प्रक्रियाधीन हैं तथा कितनी घोषणाओं पर अभी तक कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं हुई? सभी विवरण बतावें? (ग) प्रश्‍नांश (क) में उल्लेखित घोषणाओं से संबंधित कार्य की संख्या तथा अनुमानित राशि सहित बतावें। (घ) मुख्यमंत्री द्वारा अप्रैल 2020 से अक्टूबर 2021 तक अलीराजपुर विधानसभा क्षेत्र में किस-किस अनुमानित राशि के किस-किस कार्य की घोषणा की गई तथा उसमें से कौन-कौन सा कार्य प्रारम्भ हो कर पूर्ण हो गया, कौन सा प्रक्रियाधीन है तथा कौन सा शेष हैं?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (घ) माननीय मुख्‍यमंत्री जी द्वारा अलीराजपुर विधानसभा क्षेत्र में कोई घोषणा नहीं की गई।

अनूपपुर जिले की संचालित नल-जल योजनाएं

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

61. ( क्र. 956 ) श्री फुन्‍देलाल सिंह मार्को : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि  (क) जल-जीवन मिशन योजना की कार्य योजना एवं लक्ष्‍य क्‍या है? इस योजना के अंतर्गत राज्‍य सरकार एवं भारत सरकार द्वारा कितनी-कितनी राशि का प्रावधान है? (ख) अनूपपुर जिले की विधानसभा क्षेत्रों में जल-जीवन मिशन के अंतर्गत इस वर्ष घर तक नल कनेक्‍शन देने के लिए शासन द्वारा क्‍या लक्ष्‍य निर्धारित किया गया है, कितने घरों में नल कनेक्‍शन दिये जा चुके है एवं इसके लिए कितनी राशि स्‍वीकृत की गई? ब्‍लॉकवार, ग्रामवार बतावें? (ग) क्‍या उक्‍त योजनान्‍तर्गत अनूपपुर जिले में नल कनेक्‍शन का निर्धारित लक्ष्‍य का कितने प्रतिशत कार्य पूर्ण/अपूर्ण है?                    (घ) यदि नल कनेक्‍शन की संख्‍या निर्धारित लक्ष्‍य से बहुत कम है तो इसका क्‍या कारण है, इस कार्य में देरी के लिए कौन जिम्‍मेदार है? विधानसभा क्षेत्र पुष्‍पराजगढ़ की जल जीवन मिशन योजना के संबंध में विभाग से प्राप्‍त शिकायतों पर क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) वर्ष 2024 तक प्रत्‍येक ग्रामीण परिवार को कार्यशील घरेलू नल कनेक्‍शन के द्वारा नियमित आधार पर पर्याप्‍त मात्रा में निर्धारित गुणवत्‍ता वाले पेयजल की आपूर्ति उपलब्‍ध कराना राज्‍य एवं भारत सरकार द्वारा 50.50 प्रतिशत के अनुपात में राशि का प्रावधान है। (ख) इस वर्ष 23653 घरेलू नल कनेक्‍शन का लक्ष्‍य निर्धारित किया गया है, अब तक 11976 नल कनेक्‍शन दिये गये हैं। जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ग) जिले का समग्र लक्ष्‍य के अंतर्गत 37.9 प्रतिशत घरेलू नल कनेक्‍शन की सुविधा उपलब्‍ध करा दी गई हैए शेष लक्ष्‍य अपूर्ण है। (घ) प्रगतिरत योजनाओं में कोविड-19 के कारण विलंब हुआ है, जल-जीवन मिशन के अंतर्गत वर्ष 2024 तक आगामी वर्षों में उपलब्‍ध होने वाले बजट अनुसार योजनाओं की स्‍वीकृति एवं योजनाओं का क्रियान्‍वयन करते हुये लक्ष्‍य पूरे किये जाना लक्षित है, लक्ष्‍य पूर्ति कम होने के लिए कोई जिम्‍मेदार नहीं है। कोई शिकायत प्राप्‍त नहीं हुई, शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - "इक्‍कीस"

सामग्री क्रय किये जाने हेतु आमंत्रित निविदाएं

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

62. ( क्र. 957 ) श्री फुन्‍देलाल सिंह मार्को : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला अनूपपुर में वर्ष 2019 से आज दिनांक तक किस-किस सामग्री के क्रय किये जाने हेतु निविदाएं आमंत्रित की गई हैं एवं किस-किस समाचार पत्र के माध्‍यम से निविदाओं का प्रकाशन किया गया? प्रकाशित निविदाओं के विरूद्ध किस-किस कार्य एजेंसियों के कोटेशन/निविदा विभाग को प्राप्‍त हुई एवं विभाग द्वारा किस-किस एजेंसी से सामग्री क्रय किये जाने हेतु अनुबंध किया गया? (ख) जिला अनूपपुर में वर्ष 2019 से आज दिनांक तक शासन द्वारा मरम्‍मत एवं रख-रखाव मद में वर्षवार कुल कितना-कितना आवंटन प्राप्‍त हुआ एवं विभाग द्वारा ब्‍लॉकवार चिकित्‍सालय भवनों एवं प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रों, सामुदायि‍क स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रों आदि तथा विभागीय पूल के आवासों पर कब-कब मरम्‍मत एवं रंगाई/पुताई कार्य करवाए जाने हेतु विभाग द्वारा कब-क‍ब निविदाएं आमंत्रित की गई एवं निविदाओं के विरूद्ध किस-किस कार्य एजेंसी से किस-किस सामग्री का क्रय किये जाने हेतु अनुबंध किया गया? (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) अनुसार शासन से प्राप्‍त आवंटन व्‍यय के अभिलेखों की छायाप्रति बतावें। (घ) समस्‍त जिले मं किन-किन विकासखण्‍डों पर कौन से डॉक्‍टर किस दिनांक से किस-किस स्‍थानों पर पदस्‍थ हैं? डॉक्‍टरों के नाम एवं मोबाईल नंबर सहित किस विकासखण्‍ड में कितने डॉक्‍टर के पद रिक्‍त हैं?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में अनुपपुर जिले में संचालनालय की भवन शाखा द्वारा कोई सामग्री क्रय नहीं की गई, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अनुपपुर द्वारा स्थानीय स्तर पर सामग्री क्रय, निविदाएं आमंत्रित किये जाने एवं समाचार पत्रों के माध्यम से निविदाओं के प्रकाशन की  जानकारी पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार (पृष्ठ क्रमांक  01  से  07 तक) एवं जानकारी पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार (पृष्ठ क्रमांक 01  से  03  तक) है। (ख) प्रश्नाधीन अवधि से प्रश्‍न दिनांक तक जिला स्वास्थ्य संस्थाओं में मरम्मत एवं रंगाई पुताई कार्य, की  जानकारी पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार (पृष्ठ क्रमांक 01  से  06  तक) है। (ग) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को दिये गये आवंटन व्यय की  जानकारी पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' एवं ''द'' अनुसार (पृष्ठ क्रमांक  01  से  08  तक) है। (घ) पदस्थ डॉक्टरों की  जानकारी पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''इ'' अनुसार (पृष्ठ क्रमांक 01 से 03 तक) है। जानकारी पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''इ'' में समाहित है।

बहोरीबंद विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पेयजल समस्या

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

63. ( क्र. 972 ) श्री प्रणय प्रभात पाण्डेय : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                (क) बहोरीबंद विधानसभा-क्षेत्र अंतर्गत कहां-कहां पर नल-जल योजनायें संचालित हैं, इन संचालित योजनाओं में प्रश्‍न-दिनांक तक कौन-कौन सी संचालित हैं तथा कौन-कौन सी किन कारणों से कब से बंद हैं? इन बंद योजनाओं को किस प्रकार से कब तक संचालित कर दिया जावेगा? ग्रामवार बतावें। (ख) पेयजल के निराकरण हेतु प्रश्‍नकर्ता द्वारा वित्त वर्ष 2018-19 से प्रश्‍न दिनांक तक कहां-कहां पर नवीन हैण्डपम्प की स्थापना हेतु अनुशंसा-पत्र प्रेषित किये गये तथा उन पर कब-कब क्या कार्यवाही कर कहां-कहां नवीन हैण्डपम्प स्थापित किये गये? ग्रामवार, वर्षवार बतावे?                        (ग) प्रधानमंत्री जल जीवन-मिशन योजनान्तर्गत बहोरीबंद विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत किन-किन ग्रामों में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु कितनी लागत से योजनायें प्रस्तावित की गई, उनमें से किन-किन योजनाओं की निविदा-आमंत्रित कर निर्माण एजेंसी निर्धारित कर दी गई है तथा कहां-कहां की योजनायें प्रस्तावित करना शेष है? निर्माण एजेंसी के नाम सहित सम्पूर्ण विवरण बतावें।               (घ) प्रश्‍नांश (ग) में उल्लेखित निविदा-आमंत्रित योजनाओं में से कितनी पूर्ण, कितनी अपूर्ण एवं कितनी प्रश्‍न-दिनांक तक अप्रारंभ हैं? कारण सहित बतलावें कि इन योजनाओं के निर्माण में           कहां-कहां घटिया निर्माण/अनियमितताओं की शिकायत शासन स्तर पर प्राप्त हुई तथा इन शिकायतों पर किसके द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट  प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 3 एवं 4 अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। योजना निर्माण में घटिया निर्माण/अनियमितताओं की शिकायत प्राप्त नहीं है। शेष प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता है।

महाराजा छत्रसाल जन्‍मभूमि पर सांस्‍कृतिक कार्यक्रम का आयोजन

[संस्कृति]

64. ( क्र. 979 ) श्री हरिशंकर खटीक : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि   (क) प्रदेश में महाराजा छत्रसाल का जन्‍म कब और कहां हुआ था? (ख) क्‍या यह सही है कि महाराजा छत्रसाल की जन्‍म भूमि पर मोर पहाड़ि‍या महोत्‍सव तीन दिवसीय मनाया गया था? अगर हाँ तो कब-कब? (ग) क्‍या यह सही है कि विभाग इस बार महाराजा छत्रसाल जन्‍म भूमि पर सांस्‍कृतिक कार्यक्रम महोत्‍सव ''प्रश्‍नकर्ता के अनुरोध'' पर मनायेगा? (घ) प्रश्‍नांश (क), (ख) एवं (ग) के आधार पर बताए कि विभाग मोर पहाड़ि‍या महोत्‍सव मई 2022 में कराने के आदेश जारी कब तक कर देगा?

पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) मध्‍यप्रदेश के गजेटियर ऑफ इंडिया, पन्‍ना पृष्‍ठ क्र.52 में दर्ज अनुसार महाराजा छत्रसाल का जन्‍म 04 मई 1649 को ककर कचनए गांव में हुआ था।                  (ख) मोर पहाड़ि‍या महोत्‍सव 04 से 06 मई 2013 को मनाया गया। (ग) विभाग द्वारा इस संबंध में कोई प्रस्‍ताव नहीं है। (घ) प्रश्‍नांश (ग) के अनुक्रम में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

जतारा विधानसभा क्षेत्र की नल-जल योजनाएं

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

65. ( क्र. 980 ) श्री हरिशंकर खटीक : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि             (क) टीकमगढ़ जिले के जतारा विधानसभा क्षेत्र के कौन-कौन से ग्रामों की नल-जल योजना बनाई गई थी तथा कितनी-कितनी राशि की स्‍वीकृति की गई है? किस ठेकेदार द्वारा किस दर पर कार्य कराया जा रहा है? किस ठेकेदार को प्रश्‍न दिनांक तक कितनी राशि का भुगतान हुआ है? प्रत्‍येक योजना में क्‍या-क्‍या कार्य होना था? सम्‍पूर्ण जानकारी दें। (ख) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) के आधार पर बताएं कि उपरोक्‍त नल-जल योजनाएं किस अधिकारी की देखरेख सुपर विजन में निर्माण कार्य संचालित हो रहे हैं? ऐसे कौन-कौन से ग्राम हैं, जिनकी नल-जल योजना बनना अभी शेष है?                      (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) के आधार पर बताएं कि जो ग्राम नल-जल योजना से वंचित हैं, ऐसे ग्रामों की योजना कब तक बनाई जावेगी? स्‍पष्‍ट एवं सम्‍पूर्ण जानकारी दें।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट "1" अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट "1" एवं "2" अनुसार है। (ग) नल-जल योजना से वंचित ग्रामों में योजना बनाये जाने हेतु एजेन्‍सी के निर्धारण हेतु निविदा आमंत्रित की गई है। किन्‍तु उक्‍त ग्रामों में नल-जल योजनाओं का क्रियान्‍वयन पूर्णत: सफल स्‍त्रोतों की उपलब्‍धता पर निर्भर है इस हेतु विस्‍तृत सर्वेक्षण कराया जा रहा है। अत: निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

उपयंत्रियों के संशोधित वेतनमान

[वित्त]

66. ( क्र. 1045 ) श्री निलय विनोद डागा : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि           (क) क्या यह सही है कि म.प्र.शासन वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.8-1-2015/नियम/चार दिनांक 07.06.2018 को निर्माण विभाग एवं अन्‍य विभाग के उपयंत्रियों का वेतनमान रूपये 9300-34800+3200 के स्‍थान पर रूपये 9300-34800+3600 किए जाने का आदेश जारी किया गया है? (ख) यदि हाँ, तो इस आदेश का पालन राज्‍य के लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, लोक स्‍वास्‍थ्‍य यांत्रिकी विभाग ने किस-किस दिनांक को पत्र, परिपत्र जारी कर वेतनमान लागू किया है?                   (ग) वित्‍त विभाग के आदेश दिनांक 07.06.2018 का लोक निर्माण विभाग में प्रश्‍नांकित दिनांक तक भी पालन सुनिश्चित नहीं की जाने, संशोधित वेतनमान के अनुसार भुगतान नहीं किए जाने का क्‍या-क्‍या कारण रहा है? (घ) आदेश दिनांक 7/6/2018 का लोक निर्माण विभाग से कब तक पालन करवाया जाकर संशोधित वेतन एवं एरियर्स की राशि का उपयंत्रियों को भुगतान करवाया जावेगा?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जी हाँ। (ख) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

स्‍वीकृत की गई नल-जल योजना

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

67. ( क्र. 1054 ) श्री निलय विनोद डागा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि           (क) बैतूल विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2018-19 से 2021-22 तक कितने ग्रामों में नल-जल योजनाएं जल-जीवन मिशन के अन्‍तर्गत स्वीकृत की गई हैं? (ख) उपरोक्‍त स्वीकृत योजनाओं की ग्राम पंचायत, ग्राम, स्वीकृत लागत, ग्राम में पूर्ण किए गए कार्यों का प्रतिशत, किया गया व्‍यय एवं वर्तमान में पेयजल प्रदाय की स्थिति एवं निर्माण एजेंसी के विवरण सहित बतावें? (ग) उपरोक्‍त कार्यों में प्रगतिरत कार्यों को कब तक पूर्ण किया जाना प्रस्‍तावित है? योजनावार बतावें।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) 105 एकल ग्राम नल-जल योजनाएं, तथा 2 समूह जलप्रदाय योजनाएं स्‍वीकृत की गयी हैं, जिनके अंतर्गत बैतूल विधानसभा क्षेत्र के कुल 204 ग्राम सम्मिलित हैं। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 1 एवं 2 अनुसार है।                (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 1 एवं 2 अनुसार है।

कोरोना पीड़ित एवं मृत व्यक्तियों की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

68. ( क्र. 1057 ) श्री लाखन सिंह यादव : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा प्रश्‍न क्र. 553 दिनांक 21 दिसम्बर 2021 के प्रश्‍नांश (क) के उत्तर में 731 व्‍यक्तियों की मृत्यु होना बताया था अब दिनांक 10/2/2022 तक की स्थिति बतावें? उक्त अवधि में मृत व्यक्तियों के नाम, पिता/पति का नाम, पता, उम्र, मृत्यु दिनांक सहित पूर्ण विवरण चाहा था उसके जवाब में संचालनालय स्वास्थ्य सेवाओं के पत्र दिनांक 19/5/2020 एवं 3/7/2020 के द्वारा कोविड-19 से संक्रमित मरीजों की सूचना गोपनीय रखी जाना बताकर जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई थी? क्या उक्त जानकारी देना अभी भी गोपनीय है? इन पत्रों का अवलोकन करे यह पत्र कब किस समय जानकारी न देने के उद्देश्य से जारी किये गये थे? प्रश्‍नांश (क) भाग अनुसार पूर्ण जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्‍नांश (ख) के उत्तर में मात्र 13 मृत व्यक्तियों को 50-50 हजार रुपये आर्थिक सहायता देना बताया गया है  उत्तर अनुसार 731 मृत व्यक्तियों में शेष के परिवारों को कोई आर्थिक सहायता उपलब्ध नहीं कराई गई ऐसा क्यों किया गया है? दिनांक 10/2/2022 तक के कोरोना से मृत व्यक्तियों को कब-तक आर्थिक सहायता उपलब्ध करा दी जावेगी? पूर्व प्रश्‍न के (ख) भाग अनुसार पूर्ण जानकारी दें। (ग) प्रदेश में कोविड मृतकों को 1 लाख रूपय दी जाने वाली सहायता राशि क्या 50 हजार रूपये कर दी गई है? कारण सहित बतावें।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) ग्वालियर जिले में कोरोना से 20 मार्च 2020 से दिनांक 10/02/2022 तक की स्थिति में कुल 738 मरीजों की मृत्यु हुई। जी हाँ, गोपनीय रखा जाना है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) दिनांक 10.02.2022 की स्थिति में कार्यालय कलेक्टर, जिला ग्वालियर से प्राप्त जानकारी अनुसार कोरोना से मृत 609 व्यक्तियों को अनुग्रह राशि प्रदान की जा चुकी है। निरंतर प्रक्रिया होने से समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) कोविड-19 से मृत्यु होने पर मृतक के वारिसान को रूपये 50,000/- अनुग्रह राशि, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के पत्र क्रमांक/रा.आ/सात/शा-8/2021/943, भोपाल दिनांक 18.11.2021 के परिपालन में नियमानुसार दी जा रही है।

ग्‍वालियर जिले में कोरोना महामारी के दौरान खरीदी गई सामग्री

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

69. ( क्र. 1058 ) श्री लाखन सिंह यादव : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्वालियर जिले में शासन द्वारा कोरोना महामारी से निपटने के लिये 1 अप्रैल, 2020 से 10 फरवरी 2022 तक कितने पी.पी.ई. किट, मास्क, सेनेटाईजर एवं अन्य सामग्री खरीदी गई? किन-किन फर्मों से किस दर पर खरीदे गये तथा खरीदी की क्या प्रक्रिया अपनाई गई थी? विवरण बतावें? (ख) प्रश्‍नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में उक्त सामग्री का वितरण किस प्रकार से किस-किस जनप्रतिनिधियों की या अधिकारियों की अनुशंसा पर किया गया? ब्लॉकवार वितरण एक उपलब्ध कराई गई सामग्री की जानकारी बतावें। (ग) कोरोना की महामारी के चलते ग्‍वालियर जिले कितने शासकीय कर्मचारी (कर्मचारी/अधिकारी का नाम, पद, पदस्थापना स्थान, सहित) उक्त अवधि में कोरोना के शिकार हुये एवं कितने कर्मचारियों को शहीद होना पड़ा एवं सरकार द्वारा उनके परिवार के लिए क्या-क्या सहायता प्रदान की गई? संपूर्ण जानकारी बतावें?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है तथा उक्‍त सामग्रियों का क्रय मध्‍यप्रदेश पब्लिक हेल्‍थ सर्विसेस कार्पोरेशन लि. भोपाल द्वारा निर्धारित, फर्मों की स्‍वीकृति दरों पर किया गया है। (ख) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला, ग्वालियर की अनुशंसा उपरांत उक्त सामग्री का वितरण किया गया। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है।

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम

[सामान्य प्रशासन]

70. ( क्र. 1072 ) श्री हर्ष यादव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग राज्य सेवा परीक्षा 2019 की प्रारंभिक परीक्षा में सभी वर्गों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण देकर परिणाम घोषित किया गया है? वर्गवार आरक्षण बतायें? कुल पद वर्गवार आरक्षित पद बतायें? (ख) आयोग ने उक्त परीक्षा की मुख्य परीक्षा में वर्गवार कितने प्रतिशत आरक्षण रख कर परिणाम घोषित किया? कुल पद एवं वर्गवार आरक्षित पद बतायें? वर्गवार आरक्षण प्रतिशत बतायें? (ग) उक्त परीक्षा की प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा का परिणाम विलम्ब से क्यों घोषित किया गया? (घ) क्या यह सही है कि विलम्ब से परिणाम घोषित होने से प्रतियोगियों में परिणाम में छेड़खानी की आशंका पैदा हुई है? यदि नहीं तो समय पर परिणाम घोषित क्यों नहीं किया गया?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) मध्‍यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्‍य सेवा परीक्षा-2019 में विभिन्‍न विभागों से प्राप्‍त मांगपत्र अनुसार विज्ञापित पदों के 15 गुना एवं कट आफ अंकों के समान अंक प्राप्‍त अभ्‍यर्थियों को भी अर्ह घोषित कर,प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया है। विज्ञापित रिक्तियों का वर्गवार मानक आरक्षण प्रतिशत से संबंध नहीं होता है। कुल 571 विज्ञापित पदों में से, 137 अनारक्षित, 79 अनुसूचित जाति, 102 अनुसूचित जनजाति, 196 अन्‍य पिछड़ा वर्ग एवं 57 आर्थिक रूप से कमजोर वगों के लिए आरक्षित थे। (ख) राज्‍य सेवा परीक्षा-2019 में विभिन्‍न विभागों से प्राप्‍त मांगपत्र अनुसार विज्ञापित पदों के 03 गुना एवं कट आफ अंकों के समान अंक प्राप्‍त अभ्‍यर्थियों को भी अर्ह घोषित कर, मुख्‍य परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया है। कुल 571 विज्ञापित पदों में से, 137 अनारक्षित, 79 अनुसूचित जाति, 102 अनुसूचित जनजाति, 196 अन्‍य पिछड़ा वर्ग एवं 57 आर्थिक रूप से कमजोर वगों के लिए आरक्षित थे। विज्ञापित रिक्तियों का वर्गवार मानक आरक्षण प्रतिशत से संबंध नहीं होता है। (ग) माननीय उच्‍च न्‍यायालय में अन्‍य पिछड़ा वर्ग आरक्षण का प्रकरण लंबित होने तथा कोरोनाकाल के कारण प्रारंभिक एवं मुख्‍य परीक्षा का परिणाम विलंब से घोषित हुआ। (घ) जी नहीं। शेष उत्‍तरांश ''ग'' अनुसार।

आंगनवाड़ी केन्‍द्रों की जानकारी

[महिला एवं बाल विकास]

71. ( क्र. 1077 ) डॉ. अशोक मर्सकोले : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि               (क) मण्डला जिले में आंगनवाड़ी के कुल कितने केंद्र स्वीकृत हैं? कितने आंगनवाड़ी केन्द्र भवन निर्मित है तथा कितने भवन विहीन है विवरण बतावें? (ख) कितने आंगनवाड़ी केंद्र ऐसे हैं जिनमें बिजली का कनेक्शन नहीं है या बिजली सप्लाई बंद है तथा कितने केन्द्र में पीने के पानी का इंतजाम नहीं है नाम सहित बतावें? (ग) जिन आंगनवाड़ी केन्द्रों में बिजली, पानी उपलब्ध नहीं है उनके लिए कब तक बिजली एवं पानी का इंतजाम किया जाएगा? (घ) ऐसे आंगनवाड़ी केन्द्र जो भवन विहीन है उनका निर्माण कब तक कराया जावेगा। समय-सीमा बताएं।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) मण्डला जिले में कुल 1891 आंगनवाड़ी केन्द्र तथा 413 मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र स्वीकृत है। 1522 आंगनवाड़ी केन्द्रों के भवन निर्मित है तथा 369 आंगनवाड़ी केन्द्र भवन विहीन है। भवनविहीन आंगनवाड़ी केन्द्रों की सूची (अन्य शासकीय एवं किराये पर संचालित) पुस्तकालय  में रखे  परिशिष्ट - '1' एवं '2' अनुसार  है। (ख) जिले में 2081 आंगनवाड़ी केन्द्रों में विद्युत कनेक्शन नहीं है। जिलें के सभी 2304 आंगनवाड़ी केन्द्रों में स्वच्छ पीने के पानी की व्यवस्था है। जानकारी पुस्तकालय में रखे  परिशिष्ट-'3' एवं  '4' अनुसार  है।              (ग) आंगनवाड़ी केन्द्रों में विद्युत व्यवस्था का प्रावधान नहीं है। आंगनवाड़ी केन्द्रों में विद्युत व्यवस्था वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है। अतः विद्युत प्रावधान हेतु समय-सीमा दिया जाना संभव नहीं है। पीने के पानी का इंतजाम सभी आंगनवाड़ी केन्द्रों में है। (घ) आंगनवाड़ी भवनों का निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। अतः समय-सीमा दिया जाना संभव नहीं है।

अमर शहीद कुँवर चैन सिंह की प्रतिमा स्‍थापित की जाना

[सामान्य प्रशासन]

72. ( क्र. 1081 ) श्री राज्‍यवर्धन सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                     (क) क्‍या सीहोर जिलाधीश कार्यालय प्रांगण में शहीद स्‍थल पर अमर शहीद कुँवर चैनसिंह जी की प्रतिमा स्‍थापित किये जाने एवं जिला सीहोर एवं जिला राजगढ़ में दिनांक 24 जुलाई का स्‍थानीय अवकाश घोषित किये जाने के संबंध में कार्यालय माननीय मुख्‍यमंत्री महोदय मध्‍यप्रदेश शासन के पत्र पंजीयन क्र. 4009/CMS/MLA/160/2021 दिनांक 16.08.2021 से अतिरिक्‍त मुख्‍य सचिव सामान्‍य प्रशासन विभाग को आवश्‍यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था? यदि हाँ तो उक्‍त संबंध में विभाग द्वारा क्‍या कार्यवाही की गई? सम्‍पूर्ण विवरण सहित बतावें। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में क्‍या शासन अमर शहीद कुँवर चैनसिंह जी की प्रतिमा स्‍थापित किये जाने एवं जिला सीहोर एवं जिला राजगढ़ में दिनांक 24 जुलाई का स्‍थानीय अवकाश घोषित किये जाने के आदेश प्रसारित करेगा? यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं तो क्‍यों?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

जांच प्रतिवेदन पर कार्यवाही

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

73. ( क्र. 1082 ) श्री राज्‍यवर्धन सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या प्रश्‍नकर्ता के प्रश्‍न क्रमांक 585 दिनांक 21.12.2021 के उत्‍तर अनुसार जांच प्रतिवेदन का परीक्षण किया गया? परीक्षण उपरांत अनुशासनात्‍मक कार्यवाही हेतु औषधि निरीक्षक को इस प्रशासन द्वारा पत्र क्रमांक 8/शिका./02-02/2021/6468 दिनांक 07.12.2021 को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया, संबंधी जानकारी दी गई थी? यदि हाँ तो कारण बताओ सूचना पत्र की प्रति उपलब्‍ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में कारण बताओ सूचना पत्र के परिपालन में संबंधित अधिकारी द्वारा दिये गये जवाब की प्रति सहित बतावें कि प्रश्‍न दिनांक तक उक्‍त संबंध में क्‍या कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो कब तक कार्यवाही की जावेगी?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ, कारण बताओ सूचना पत्र की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) संबंधित अधि‍कारी द्वारा दिये गये जवाब की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। जबाव पर इस प्रशासन के पत्र क्रमांक 8/शिका./02-02/2021/767, दिनांक 08/02/2022 से उप संचालक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन जिला राजगढ़/शहडोल को उनके अभिमत हेतु पत्र भेजा गया। अभिमत अप्राप्त है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

पर्यटन क्षेत्रों का विकास

[पर्यटन]

74. ( क्र. 1090 ) श्री सुनील उईके : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्‍या कलेक्टर जिला छिन्दवाड़ा ने तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति जारी कर विभिन्न धार्मिक पर्यटन एवं वन पर्यटन क्षेत्रों के विकास के लिए सांसद महोदय जिला छिन्दवाड़ा एवं विधायक जुन्नारदेव की अनुशंसा पर बजट की मांग की थी? (ख) क्‍या नये बजट में निलंबित योजनाओं को बजट उपलब्ध‍ कराने की कृपा करेंगे? (ग) विधानसभा जुन्नारदेव में बफर रेंज देनवा का कार्यक्षेत्र पर्यटन के लिये उपयुक्त‍ है, जहाँ सतधारा एवं सांगाखेड़ा तथा अन्य स्थल उपयुक्त है? इन योजनाओं के लिए बजट उपलब्ध करायेंगे? अगर हाँ तो कब तक? (घ) जुन्नारदेव विशाला, मुत्तौर, बंजारीमाई, छोटा महादेव एवं अन्य धार्मिक पर्यटन स्थलों के विकास की योजनाओं में बजट उपलब्ध कराकर स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार हेतु विचार करेगें?

पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) जी हाँ। (ख) बजट की उपलब्‍धता एवं कार्यों के औचित्‍य के आधार पर निर्णय लिया जाता है। (ग) उत्‍तरांश (ख) अनुसार। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (घ) जी हाँ। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

प्रधानमंत्री पेयजल योजनांतर्गत अनियमितता की जांच

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

75. ( क्र. 1099 ) श्री राम दांगोरे : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्रामों में चल रही प्रधानमंत्री पेयजल योजना अंतर्गत भारी भ्रष्टाचार एवं अनियमितताएं हो रही हैं, जिन ठेकेदारों द्वारा ठेके लिए गए हैं उन्होंने छोटे पेटी ठेकेदारों को काम पर लगा दिया है। क्या इनकी कोई जांच की गई है? (ख) यदि हाँ तो प्रश्‍नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र में कहाँ-कहाँ जांच की गई है? ब्यौरा बतावें। (ग) यदि नहीं तो प्रत्येक ग्राम में पाइप बिना लेवल के और मात्र 1 फीट गहराई के पक्की सड़कें खोद कर गाढ़े जा रहे है, प्रश्‍नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र के ग्राम शेखपुरा में मात्र 1 फीट पर पाइप लाइन डाल दी गई है जो कि भारी वाहन निकलने पर टूट जाएगी? (घ) क्या शासन जिला स्तर पर तकनीकी दल गठित कर इन कार्यों की जांच कराएंगे?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जल जीवन मिशन के अंतर्गत पंधाना विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत शिकायत प्राप्‍त नहीं हुई है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ख) उत्‍तरांश "क" के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ग) सामान्‍यत: पाइप-लाइन तीन फीट गहराई पर बिछाई जाती है। ग्राम शेखपुरा में कुछ स्‍थान पर पूर्व से विद्यमान किसानों की निजी पाइप-लाइन को क्षतिग्रस्‍त होने से बचाव करते हुये नल योजना की पाइप-लाइन कुछ स्‍थानों पर तीन फीट से कम गहराई पर बिछायी गयी है, जहां पाइप-लाइन पक्‍की सड़क खोदकर बिछायी गयी है वहां भारी वाहनों से क्षति से बचाव हेतु सीमेंट कांक्रीट द्वारा मार्ग को पूर्ववत किया जा रहा है। (घ) जल जीवन मिशन अन्‍तर्गत कार्यों की गुणवत्‍ता का परीक्षण करने के लिये खण्‍डवा जिले में तृतीय पक्ष एजेंसी कार्यरत है जिसके द्वारा कार्यों का निरीक्षण किया जाता है।

प्रधानमंत्री पेयजल योजना अंतर्गत नलकूप खनन

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

76. ( क्र. 1100 ) श्री राम दांगोरे : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                      (क) प्रधानमंत्री पेयजल योजना अंतर्गत कितने नलकूप खनन करने एवं टंकी कितने लीटर की बनाने का प्रावधान है व ठेकेदार कितने दिन तक स्वयं चलाकर पंचायत को सौपेंगे? (ख) प्रश्‍नकर्ता के संज्ञान में है कि कम से कम 2 नलकूप खनन होना है लेकिन अधिकारियों एवं ठेकेदारों की सांठगांठ के चलते केवल एक ही नलकूप खनन कर ग्राम के पुराने नलकूप को नया बताया गया है? (ग) यदि नहीं तो प्रश्‍नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बाबली एवं कई अन्य पंचायतों में यहां अनियमितताएं हो रही हैं, इस पर शासन क्या कार्यवाही करेगा?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) ग्राम की रूपांकित जनसंख्‍या पर 55 लीटर प्रति व्‍यक्ति प्रतिदिन के मान से रूपांकित पेयजल की रूपांकित दैनिक आवश्‍यकता की गणना की जाती है, संबंधित ग्राम में संभावित जल आवक क्षमता के आधार पर आवश्‍यक नलकूपों की संख्‍या तथा ग्राम की रूपांकित दैनिक पेयजल आवश्‍यकता के आधार पर टंकी की जल संग्रहण क्षमता का प्रावधान किया जाता है। तीन माह के पश्‍चात। (ख) ग्रामों में जो पूर्व से उपलब्‍ध नलकूप स्‍त्रोत क्रियाशील हैं उन्‍हें नवीन स्‍वीकृत योजना में उपयोग में लिये जाने पर उक्‍त स्‍त्रोतों को नया नहीं बताया जा रहा है। (ग) ग्राम बाबली में रूरबन मिशन के अंतर्गत स्‍वीकृत योजना में जल स्‍त्रोत के रूप में 2 नलकूपों का खनन किया जाना प्रावधानित था, किंतु ग्राम में पूर्व से विद्यमान 1 क्रियाशील नलकूप को उपयोग में लाया गया है तथा रूरबन मिशन की योजनान्‍तर्गत खनित 1 नये नलकूप की जल आवक क्षमता सहित कुल उपलब्‍ध होने वाले जल की मात्रा योजना की रूपांकित पेयजल की मात्रा के अनुसार पर्याप्‍त होने के कारण प्रस्‍तावित दूसरा नया नलकूप खनन किया जाना आवश्‍यक नहीं रहा। पूर्व से विद्यमान पेयजल अधोसंरचना के उपयोगी अवयवों को पेयजल व्‍यवस्‍था हेतु उपयोग में लिया जाना अनियमितता की श्रेणी में नहीं आता है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

प्रदेश में संचालित आंगनवाड़ी केन्‍द्रों की जानकारी

[महिला एवं बाल विकास]

77. ( क्र. 1113 ) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि         (क) प्रदेश में कुल कितने आंगनवाड़ी केंद्र वर्तमान में संचालित हैं? कितने आंगनवाड़ी केंद्र भवन विहीन हैं? जिलेवार बतावें। (ख) धार जिले में वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22 में किस योजना की राशि द्वारा कितने आंगनवाड़ी केंद्र स्वीकृत हुए? ब्लाकवार बतावें। (ग) धार जिले में वर्तमान में कितने माइल्ड-कुपोषित, मोडरेट-कुपोषित एवं सीवियर-कुपोषित बच्चे दर्ज हैं? जनवरी 2017 से प्रश्‍न दिनांक तक कुपोषण से कितने बच्चों की मृत्यु हुई? नाम, पिता का नाम, ग्राम सहित पृथक-पृथक बतावें। (घ) मनावर एवं कुक्षी विधानसभा क्षेत्र के समस्त आंगनवाड़ी केंद्रों में कुल कितने माइल्ड कुपोषित, मोडरेट-कुपोषित एवं सीवियर-कुपोषित बच्चे दर्ज हैं? जनवरी 2017 से प्रश्‍न दिनांक तक कुपोषण से कितने बच्चों की मृत्यु हुई? नाम, पिता का नाम, ग्राम सहित पृथक-पृथक जिलेवार बतावें। (ङ) कुपोषण दूर करने के लिए नैचुरल दूध, अंडा प्रदेश के कितने आंगनवाड़ी केंद्रों में दिया जा रहा है? जिलेवार बतावें। यदि नहीं दिया जा रहा है तो क्यों? (च) धार जिले में कुपोषित बच्चों के इलाज के लिए कुल कितने और कहाँ-कहाँ एन.आर.सी. सेंटर संचालित हैं, इनमें से कितने ट्राईबल ब्लाकों में हैं? कितने एन.आर.सी. सेंटरों में शिशु रोग विशेषज्ञ डाक्टरों की भर्ती की गई है? संपूर्ण विवरण बतावें। (छ) कुपोषण खत्म करने वाले कार्यक्रमों की प्रभावी कार्यान्वयन एवं निगरानी तंत्रों का प्रति सहित ब्यौरा बतावें।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) प्रदेश में 84465 आंगनवाड़ी केन्द्र एवं 12670 मिनि आंगनवाड़ी केन्‍द्र कुल 97135 आंगनवाड़ी केन्‍द्र संचालित है। जिलेवार भवन विहीन आंगनवाड़ी केन्‍द्रों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट '1' अनुसार है। (ख) धार जिले में वर्ष 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 में योजनावार स्वीकृत आंगनवाड़ी भवनों की विकासखण्डवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट-2 अनुसार है। (ग) वर्तमान में बच्चों के पोषण स्तर का निर्धारण तीन श्रेणियों -सामान्य, मध्यम गंभीर कुपोषित (मोडरेट कुपोषित) एवं अति गंभीर कुपोषित (सीवियर कुपोषित) में किया जाता है। धार जिले में वर्तमान में मध्यम गंभीर कुपोषित (मोडरेट-कुपोषित) - 5456 एवं अति गंभीर कुपोषित (सीवियर कुपोषित) - 971, बच्चे दर्ज हैं। वर्णित अवधि में कुपोषण से मृत्यु की जानकारी निरंक है। अतः शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) मनावर विधानसभा क्षेत्र के समस्त आंगनवाड़ी केन्द्रों में मध्यम गंभीर कुपोषित (मोडरेट-कुपोषित) - 592 एवं अति गंभीर कुपोषित (सीवियर कुपोषित) - 99 बच्चे दर्ज है तथा कुक्षी विधानसभा क्षेत्र के समस्त आंगनवाड़ी केन्द्रों में मध्यम गंभीर कुपोषित (मोडरेट-कुपोषित) - 1478 एवं अति गंभीर कुपोषित (सीवियर कुपोषित) - 204, बच्चे दर्ज है। जनवरी 2017 से प्रश्‍न दिनांक तक कुपोषण से किसी बच्चे की मृत्यु नहीं हुई है। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ड.) वर्तमान में आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से नैचुरल दूध, अण्डा प्रदाय नहीं किया जा रहा है। इस संबंध में कोई प्रस्ताव विचारधीन नहीं होने से शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (च) धार जिले में कुपोषित बच्चों के इलाज के लिए विभिन्न संस्थाओं में कुल 11 पोषण पुनर्वास केन्द्र (एन.आर.सी.) संचालित है, जिसमें से 09 पोषण पुनर्वास केन्द्र ट्राईबल ब्लाक में है। संपूर्ण जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 अनुसार है। पोषण पुनर्वास केन्‍द्रों में शिशु रोग विशेषज्ञ की भर्ती का प्रावधान नहीं है। (छ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट '4', '5' एवं '6' अनुसार है।

ट्राईबल ब्लाकों में पेयजल व्यवस्था

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

78. ( क्र. 1114 ) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 89 ट्राईबल ब्‍लॉकों में जनवरी 2019 से प्रश्‍न दिनांक तक किन-किन योजनाओं के तहत पेयजल सुविधा दी गई? वर्तमान में कितने ब्‍लाक पेयजल सुविधा प्राप्त है, कितने वंचित हैं? ब्लॉकवार वर्षवार पृथक-पृथक बतावें। (ख) वित्त-वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22 में पी.एच.ई. विभाग को ट्राईबल सब-प्लान से कितनी राशि किन-किन योजनाओं में आवंटित की गई? कितनी राशि कहाँ-कहाँ खर्च की गई? वर्षवार, ब्लॉकवार पृथक-पृथक बतावें। (ग) जनवरी 2019 से प्रश्‍न-दिनांक तक मनावर एवं उमरवन ब्लाक के किन-किन ग्रामों में किन-किन योजनाओं के तहत पेयजल सुविधा प्रदान की गई, कितने ग्राम पेयजल सुविधा से वंचित हैं? ग्रामों के नाम सहित वर्षवार पृथक-पृथक ब्यौरा दें। 100% आबादी को पेयजल सुविधा प्रदान करने की क्या योजना और लक्ष्य निर्धारित है? (घ) मनावर एवं उमरवन ब्लाक में वित्त-वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22 में पी.एच.ई. विभाग को ट्राईबल सब-प्लान से कितनी राशि किन-किन योजनाओं में आवंटित की गई? कितनी राशि कहाँ-कहाँ खर्च की गई? वर्षवार, ग्रामवार, योजनावार पृथक-पृथक बतावें। (ङ) वित्त वर्ष 2022-23 में ट्राईबल सब-प्लान से पी.एच.ई. विभाग को कितनी राशि किन-किन योजनाओं में आवंटित करने का प्रस्ताव है? उक्त में से कितनी राशि मनावर एवं उमरवन ब्लाक के लिए प्रस्तावित है? (च) प्रश्‍नकर्ता द्वारा कार्यपालन यंत्री मनावर को प्रेषित पत्र क्र. 196 दिनांक 8/02/2022 पर की गई कार्यवाही का ब्यौरा उपलब्ध कराएं।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) प्रश्‍नाधीन अवधि में मुख्‍य मंत्री पेयजल योजना, राज्य ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, जल जीवन मिशन एवं ट्राईबल सब-प्‍लान के तहत पेयजल सुविधा दी गई। समस्‍त ब्‍लाक, कोई नहीं। शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे गये परिशिष्‍ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ग) मनावर एवं उमरवन ब्‍लाक के सभी ग्रामों में पेयजल सुविधा प्रदान की गई है, कोई नहीं। जानकारी पुस्तकालय में रखे गये परिशिष्‍ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। जल जीवन मिशन के अन्‍तर्गत जल स्त्रोतों की उपलब्धता एवं जल जीवन मिशन की गाइड लाइन्स अनुसार ग्रामीण क्षेत्र के समस्‍त घरों में नल कनेक्‍शन के माध्‍यम से पेयजल उपलब्‍ध कराया जाना प्रावधानित है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है।      (ड.) वित्तीय वर्ष 2022-23 में ट्राईबल सब-प्लान से पी.एच.ई. विभाग को आवंटित राशि बजट के उपरांत ज्ञात हो सकेगी, शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (च) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार है।

प्रभारी अधिकारी की गृह जिला में पदस्थापना

[योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी]

79. ( क्र. 1142 ) इंजीनियर प्रदीप लारिया : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि    (क) संभागीय योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय सागर, संभाग सागर की स्थापना कब की गई थी? (ख) क्या स्थापना दिनांक से प्रश्‍न दिनांक तक उक्त कार्यालय में संभागीय सांख्यिकी अधिकारी एवं जिला सांख्यिकी अधिकारी एक साथ पदस्थ रहे हैं? यदि हाँ तो नाम सहित बतावें। (ग) यदि नहीं तो आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय म.प्र. भोपाल द्वारा आदेश क्र. 196/2022/आसांस/1/अ-1/जी-2 दिनांक: 12.01.2022 द्वारा जिला सांख्यिकी अधिकारी विदिशा को विदिशा जिला के       साथ-साथ सागर जिला का अतिरिक्त प्रभार क्यों दिया गया? (घ) यदि हाँ तो क्या प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों को गृह जिला में प्रभारी जिला सांख्यिकी अधिकारी के रूप में पदस्थ किये जाने के शासन के दिशा-निर्देश है? यदि नहीं तो पदस्थ प्रभारी अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार से कब तक पृथक/आदेश निरस्त किया जायेगा?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) संभागीय योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय सागर की वर्ष 2007 में स्थापना की गई है। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) संभागीय योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय सागर में संयुक्त संचालक के अधीन संभाग के समस्त जिलों का नियंत्रण पर्यवेक्षण एवं सांख्यिकी गतिविधियों संबंधी कार्यों की अधिकता के कारण श्री नवैया को संभागीय योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय सागर में जिला योजना अधिकारी सागर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था। (घ) मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग, की स्थानांतरण नीति दिनांक 24 जून, 2021 की कंडिका 29 में लेख है कि कार्यपालिक अधिकारियों को उनके गृह जिले में स्थानांतरण/पदोन्नति की स्थिति में सामान्यतः पदस्थ न किया जाये। श्री नवैया को स्‍थानांतरण/पदोन्नति द्वारा पदस्थ नहीं किया गया है, उन्हें प्रशासकीय दृष्टि से अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था। संचालनालय के आदेश दिनांक 22.02.2022 द्वारा श्री नवैया को जिला योजना अधिकारी सागर के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त किया गया है।

ई.ओ.डब्‍ल्‍यू. में लंबित मामले

[सामान्य प्रशासन]

80. ( क्र. 1144 ) कुमारी हिना लिखीराम कावरे : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभिन्‍न विभागों के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के आर्थिक अनियमितताओं के कितने मामले ई.ओ.डब्‍ल्‍यू. में लंबित है? विभाग अनुसार तथा अधिकारियों, कर्मचारियों के नाम सहित तथा लंबित अवधि की समस्‍त विवरण बतावें। (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित मामलों के इतने लंबे समय तक लंबित रहने की क्‍या विभाग समीक्षा करेगा? क्‍या मामले का निपटारा करने हेतु विभाग ने कोई समय-सीमा तय की है? यदि नहीं तो क्‍यों? (ग) बालाघाट तथा मण्‍डला जिले में शासकीय गोडाउन में घटिया चावल पाये जाने के बाद मामला ई.ओ.डब्‍ल्‍यू. को दिया गया था, उस पर ई.ओ.डब्‍ल्‍यू. ने अब तक क्‍या कार्यवाही की है? क्‍या किसी अधिकारी, कर्मचारी या मिर्ल्‍स पर कोई चार्जशीट जारी की गयी है?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

बालाघाट जिले में विधायक निधि के कार्य

[योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी]

81. ( क्र. 1145 ) कुमारी हिना लिखीराम कावरे : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बालाघाट जिले में विभिन्‍न विभागों में जो विधायक निधि के कार्य दिये जाते हैं, बिलों टेण्‍डर पर जाने के कारण जो राशि विभाग के पास बची रहती है उस राशि की जानकारी विभाग अनुसार बतावें। (ख) क्‍या यह सही है कि कार्य समाप्ति के बाद बचत राशि को शासन के पास सरेण्‍डर करने के नियम हैं किन्‍तु विभागों द्वारा न तो राशि शासन को सरेण्‍डर की जा रही है और न ही योजना को वापिस की जा रही है? (ग) जिन विभागों ने नियम विरूद्ध प्रश्नांश (क) में वर्णित बचत राशि का उपयोग किया है उन पर विभाग क्‍या कार्यवाही करेगा? (घ) क्‍या शासन बिलों/टेण्‍डर में कराए गये कार्यों की बचत राशि पुन: योजना विभाग को वापस कर संबंधित विधायक को उस राशि को क्षेत्र में पुन: खर्च करने हेतु अधिकृत करने पर विचार करेगा ताकि समस्‍त विधायक निधि का उपयोग क्षेत्र के विकास में किया जा सके?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हाँ। अवशेष राशि नियमानुसार समर्पित किये जाने से शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जी नहीं। ऐसा कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं आने से कार्यवाही का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (घ) जी नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं होने से शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - "बाईस"

तहसील गोटेगांव में स्‍वीकृत नल-जल योजना

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

82. ( क्र. 1152 ) श्री जालम सिंह पटैल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि              (क) नरसिंहपुर जिले के ग्राम बगासपुर तह. गोटेगांव में क्या‍ नवीन नल-जल योजना स्वीकृत हुई है? यदि हाँ तो विवरण बतावें। (ख) स्वीकृत योजना में कितने मीटर पाइप लाइन स्वी‍कृत है एवं कितने परिवारों को नल कनेक्शन दिये जावेगे एवं उक्त ग्राम आबादी क्या है? (ग) उक्त ग्राम बगासपुर में कितने लीटर पानी की टंकी स्वीकृत कि गई है एवं कितने ट्यूबवेल स्वीकृत किये गये हैं? (घ) क्या प्रत्येक घर तक जल पहुँचाने में अगर स्वीकृत राशि पर्याप्त नहीं होती है तो क्या अतिरिक्त राशि या सामग्री की योजना बनाई गई है? (ङ) जिला नरसिंहपुर में कितने ग्रामों में जनसंख्या के आधार पर नल-जल योजना स्वीकृत की गई है एवं कितने ग्रामों में नल-जल योजना स्‍वीकृत नहीं की गई है?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ, जल जीवन मिशन अन्‍तर्गत नल-जल योजना लागत राशि रू. 161.48 लाख की स्‍वीकृत की गई है। (ख) स्‍वीकृत योजना में कुल 8100 मीटर पाइप लाइन स्‍वीकृ़त है, योजना से 1640 परिवारों को नल कनेक्‍शन दिये जाना प्रस्‍तावित है। वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार उक्‍त ग्राम की आबादी 8027 है। (ग) ग्राम बगासपुर में 75 किलोलीटर जल संग्रहण क्षमता की उच्‍च स्‍तरीय टंकी तथा 2 ट्यूबवेल स्‍वीकृत किये गये हैं। (घ) स्‍वीकृत राशि पर्याप्‍त है, शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ङ) 513 ग्रामों में नल-जल योजनाएं स्‍वीकृत की गई हैं एवं 506 ग्रामों में नल-जल योजनाएं वर्तमान में स्‍वीकृत नहीं हैं।

शक्कर पेंच लिंक संयुक्त परियोजना

[नर्मदा घाटी विकास]

83. ( क्र. 1157 ) श्री जालम सिंह पटैल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि              (क) क्या प्रश्‍नकर्ता सदस्य द्वारा पत्र क्रं. JSP/NSP/051 दिनांक 17 दिसंबर 2021 को माननीय मुख्यमंत्री जी को शक्कर पेंच लिंक संयुक्त परियोजना नरसिंहपुर के लिए स्वीकृत किए जाने हेतु पत्र लिखा था? (ख) क्या राज्य शासन द्वारा प्रश्नांश (क) हेतु कोई प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई थी? यदि हाँ तो उक्त स्वीकृति के आधार पर क्या-क्या काम किए गए? विस्तृत रूप से जानकारी देवें। (ग) यदि नहीं किए गए तो क्यों?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। (ख) एवं (ग) जी हाँ। परियोजना के निर्माण हेतु निविदा आमंत्रण की कार्यवाही प्रचलन में है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

माईक्रो उद्वहन सिंचाई योजनांतर्गत निर्माण कार्य की स्थिति

[नर्मदा घाटी विकास]

84. ( क्र. 1158 ) श्री सचिन सुभाषचन्‍द्र यादव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खरगोन जिले में चौंड़ी जामन्या माईक्रो, बलकवाड़ा माईक्रो, अम्बा रोडिया माईक्रो उद्वहन एवं पीपरी उद्वहन सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण कार्य की स्थिति प्रश्‍न दिनांक में क्या है और इन्हें कब तक पूर्ण कर लिया जाएगा? (ख) उक्त उद्वहन सिंचाई परियोजनाओं की कार्ययोजनाओं की कार्ययोजना क्या थी? कब पूर्ण किया जाना था? प्रश्‍न दिनांक को कार्य की स्थिति, कार्य की           समय-सीमा बढ़ाई गई? हाँ तो किन शर्तों पर? (ग) बलकवाड़ा योजना के पम्प हाउसों का निर्माण कार्य कब तक किया जाएगा? क्या इन पम्प हाउसों पर विद्युत कनेक्शन प्रदाय कर दिये गये हैं? यदि नहीं तो कब तक? (घ) उपरोक्त योजनाओं से कितना रकबा सिंचित किया जा रहा है एवं कितना शेष है और क्यों? इसे कब तक सिंचित किया जायेगा? समय-सीमा बतायें। सभी किसानों को कब तक सिंचाई का पानी उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है एवं उसकी समय-सीमा क्या है? (ड.) उपरोक्त योजनाओं से क्या ताल-तलैयाओं को भरने का लक्ष्य है? यदि हाँ तो कौन-कौन से? नहीं तो क्यों?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) एवं (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है।                (ग) पम्‍प हाउस का निर्माण कार्य एवं विद्युत कनेक्‍शन प्रदाय का कार्य जून-2022 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) वर्तमान में कार्य प्रगतिरत है। योजनाओं से रबी सीजन 2022-23 से सिंचाई सुविधा दिया जाना लक्षित है। (ड.) पीपरी माइक्रो उद्वहन सिंचाई योजना के कमाण्‍ड क्षेत्र में आने वाले जल संसाधन विभाग के तालाब गुजरी एवं जलज्‍योति के समीप आउटलेट छोड़े जाने का प्रावधान है। शेष योजनाओं से ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "तेईस"

रजिस्‍ट्रियों की जानकारी

[वाणिज्यिक कर]

85. ( क्र. 1161 ) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                (क) उज्‍जैन जिला कार्यालय में दिनांक 01.04.2020 से प्रश्‍न दिनांक तक 25 लाख रू. से अधिक की रजिस्‍ट्री की माहवार जानकारी क्रेता, विक्रेता, नाम, पता सहित राशि सहित बतावें।               (ख) गाइड-लाइन से 20 प्रतिशत अधिक मूल्‍य पर कितनी रजिस्‍ट्री हुई? क्रेता, विक्रेता नाम, पद सहित बतावें। गाइड-लाइन के मूल्‍य पर कितनी रजिस्‍ट्री हुईं? इसकी जानकारी भी क्रेता, विक्रेता नाम, पता सहित देवें। (ग) गाइड-लाइन से नीचे की रजिस्‍ट्री पर इस अवधि में हुई रजिस्‍ट्री पर शासन ने अब तक क्‍या-क्‍या कार्यवाही की है? अवैध कॉलोनियों में हुई रजिस्‍ट्री की जानकारी पृथक से कॉलोनी नाम, क्रेता, विक्रेता के नाम, पता सहित देवें। (घ) प्रश्नांश (ग) अनुसार ऐसा करने वाले अधिकारियों पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। (ग) पंजीयन हेतु प्रस्‍तुत दस्‍तावेज पर अंकित संव्‍यवहार मूल्‍य गाइड-लाइन मूल्‍य से कम अथवा अधिक होने पर स्‍टाम्‍प अनुसूची एक-क के प्रावधानों के अनुसार नियमानुसार उच्‍चतर मूल्‍य के आधार पर शुल्‍क वसूली की जाती है। अवैध कॉलोनी की जानकारी पंजीयन विभाग में संधारित नहीं होती, अत: शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) प्रश्नांश (ग) के उत्‍तर के परिप्रेक्ष्‍य में कार्यवाही का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

मेडिकल स्‍टोर्स का निरीक्षण

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

86. ( क्र. 1162 ) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महिदपुर विधानसभा क्षेत्र में कितने मेडिकल स्‍टोर संचालित है? मेडिकल स्‍टोर नाम, लाइसेंस धारक नाम, संचालक नाम, जी.एस.टी. नंबर सहित बतावें। (ख) जिन मेडिकल स्‍टोर के लाइसेंस धारक व संचालक समान नहीं है, विवरण बतावें। प्रश्नांश (क) अनुसार मेडिकल स्‍टोर्स की विगत 3 वर्ष की वार्षिक विवरणी पृथक-पृथक बतावें। (ग) विगत 3 वर्षों में किन-किन अधिकारियों ने इनका निरीक्षण कब-कब किया? निरीक्षण टीप सहित बतावें। प्रश्नांश (क) अनुसार मेडिकल स्‍टोर्स ने टेबलेट अल्‍प्राजोलाम 0.25 mg व 0.5 mg तथा फेनसीड्रिल सायरप किस-किस को विक्रय किया व कितना क्रय किया की जानकारी मेडिकल स्‍टोरवार विगत 3 वर्षों के संदर्भ में बतावें। उपरोक्‍त टेबलेट व सायरप के विक्रय संधारण रजिस्‍ट्रर या रिकार्ड की छायाप्रति मेडिकल स्‍टोरवार बतावें। (घ) प्रश्नांश (ग) अनुसार निरीक्षण टीप में अनियमितता पर किस-किस मेडिकल स्‍टोर पर कब-कब कार्यवाही की गई? यदि नहीं की गई तो क्‍यों? इसके जिम्‍मेदार अधिकारी के नाम, पदनाम देकर बतावें कि शासन इसके लिए उन पर कब तक कदम उठाएगा?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) महिदपुर विधानसभा क्षेत्र में कुल 102 मेडिकल स्टोर संचालित हैं जिसकी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। जी.एस.टी. नम्बर खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा जारी नहीं किया जाता है और न ही जी.एस.टी. नम्बर से संबंधित जानकारी संधारित की जाती है। (ख) जानकारी निरंक। औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 एवं नियमावली, 1945 के तहत् मेडिकल स्टोर्स की वार्षिक विवरणी के संधारण का कोई प्रावधान न होने के कारण जानकारी निरंक है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 एवं नियम, 1945 के प्रावधानों के अंतर्गत औषधि निरीक्षक के स्तर पर नियमित रूप से औषधियों का जिनमें औषधि टेबलेट अल्प्राजोलाम 0.25 एम.जी. व 0.5 एम.जी. तथा फेनसीड्रिल सायरप भी शामिल है, के क्रय विक्रय का रिकार्ड संधारित किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। (घ) प्रश्‍नांश 'ग' के आलोक में जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। शेष प्रश्‍नांश का प्रश्‍न ही नहीं उठता है।

प्रोटोकॉल का उल्‍लंघन

[सामान्य प्रशासन]

87. ( क्र. 1178 ) श्री सुनील सराफ : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मार्च 2020 के पश्‍चात विधान सभा क्षेत्र कोतमा अंतर्गत समस्‍त विभागों द्वारा कितने-कितने निर्माण कार्य प्रारंभ किए गए हैं? कार्य का नाम, लागत, विभाग का नाम, कार्य की प्रगति सहित बतावें।              (ख) मार्च 2020 से 10 फरवरी 2022 तक कार्यालय कलेक्‍टर, जिला पंचायत एवं विधान सभा क्षेत्र स्थित अन्‍य समस्‍त शासकीय कार्यालयों, निकायों द्वारा प्रश्‍नकर्ता द्वारा प्रेषित पत्रों के उत्‍तर निर्धारित समय-सीमा में प्रश्‍नकर्ता को प्रेषित किए गये हैं? यदि नहीं तो क्‍यों? विभागवार बतावें।     (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार बताए गए कितने निर्माण कार्यों के भूमि पूजन कार्यक्रम हेतु प्रश्‍नकर्ता को आमंत्रित किया गया है? (घ) सामान्‍य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/परिपत्रों के विपरीत प्रोटोकॉल का उल्‍लंघन करने वाले तथा पत्रों का उत्‍तर समय-सीमा में न देने वाले दोषी अधिकारियों पर विभाग कब तक कार्यवाही करेगा?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से  (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

 

चिकित्सकों की पदस्थापना

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

88. ( क्र. 1199 ) श्री बीरेन्‍द्र रघुवंशी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कोलारस विधानसभा क्षेत्रांतर्गत संचालित प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों के कितने-कितने पद स्वीकृत हैं? स्वीकृत पद के विरूद्ध कुल कितने चिकित्सक वर्तमान में पदस्थ हैं? चिकित्सकों के कितने पद रिक्त हैं व किस दिनांक से? (ख) क्या कोलारस विधानसभा क्षेत्र के प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर पदस्थ चिकित्सक पदस्थापना स्थल पर कार्यरत न होकर अटैचमेंट अथवा अन्य आधार पर अन्यत्र कार्यरत हैं? यदि हाँ तो किस आदेश से व किस दिनांक से किस दिनांक तक अन्यत्र कार्य करने हेतु आदेशित किया है? आदेश की छायाप्रतियों सहित बतावें। (ग) प्रश्‍नांश ''क'' एवं ''ख'' के संदर्भ में क्या अटैच किए गए चिकित्सकों की सेवाओं की आवश्यकता मूल पदस्थापना स्थल पर प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर नहीं थी? क्या अटैच किए गए चिकित्सकों के केन्द्रों पर स्वीकृत चिकित्सा अधिकारी के सभी पद भरे हुए हैं? यदि नहीं तो किस आधार पर चिकित्सकों को अन्यत्र कार्य करने हेतु आदेशित किया गया? क्या इससे रोगियों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है? इस प्रकार से किए गए अटैचमेंट अथवा अन्यत्र कार्य करने के आदेश कब तक समाप्त कर चिकित्सकों को मूल संस्था में कार्य करने हेतु आदेशित किया जावेगा? यदि नहीं तो क्यों?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है। (ख) जी नहीं किसी चिकित्सक का अटैचमेंट नहीं किया गया है, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लुकवासा में पदस्थ डॉ. नरेन्द्र सिंह दांगी, चिकित्सा अधिकारी की ड्यूटी शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जवाहर कॉलोनी शिवपुरी में अन्य आदेश तक लगाई गई है। आदेश की छायाप्रति संलग्न परिशिष्ट ''ब'' अनुसार है। (ग) किसी चिकित्सक का अटैचमेंट नहीं किया गया है, लुकवासा में 02 चिकित्सक पदस्थ होने से एक चिकित्सक डॉ. नरेन्द्र सिंह दांगी, की ड्युटी रिक्त शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जवाहर कॉलोनी शिवपुरी में लगाई गई है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लुकवासा में एक अन्य चिकित्सक कार्यरत हैं जो लुकवासा में सेवायें प्रदान कर रहे हैं। डॉ. नरेन्द्र सिंह दांगी, चिकित्सा अधिकारी को शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जवाहर कॉलोनी शिवपुरी में अन्य चिकित्सक की पदस्थापना होने पर पुनः मूल पदस्थापना स्थल हेतु कार्यमुक्त कर दिया जावेगा। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "चौबीस"

जनप्रतिनिधियों को भूमि पूजन में बुलाया जाना

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

89. ( क्र. 1208 ) श्री राजेश कुमार प्रजापति : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला छतरपुर की विधानसभा चंदला में शासन द्वारा जल जीवन मिशन योजना पर कार्य किया जा रहा है? हाँ या नहीं। (ख) प्रश्‍नांश "क" के अनुसार यदि हाँ तो उक्त योजना के तहत कहाँ-कहाँ पर किस-किस गांव में पानी टंकियों का निर्माण कार्य किया गया है। (ग) प्रश्‍नांश "ख" के अनुसार उक्त योजना का कार्य किस-किस गांव में पानी टंकियों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है एवं अपूर्ण है? विवरण बतावें। (घ) प्रश्‍नांश "क" के अनुसार यदि हाँ तो क्या उक्त योजना की भूमि पूजन का एवं पूर्ण कार्य के लिए जनप्रतिनिधि बुलाया जाता है? हाँ या नहीं। (ड.) प्रश्‍नांश "घ" के अनुसार यदि हाँ तो कब-कब किस-किस के द्वारा कहाँ-कहाँ पर जनप्रतिनिधि को बुलाया गया है? (च) प्रश्‍नांश "घ" के अनुसार यदि नहीं तो क्यों? कारण स्पष्ट करें।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''1'' अनुसार है। (ग) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''1'' अनुसार है। (घ) जी हाँ। (ड.) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''2'' अनुसार है। शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता है। (च) उत्तरांश (ड.) के संदर्भ में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - "पच्‍चीस"

मुख्यमंत्री की घोषणाओं का क्रियान्‍वयन

[सामान्य प्रशासन]

90. ( क्र. 1209 ) श्री नारायण सिंह पट्टा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि      (क) दिनांक 21.12.2021 को प्रश्‍नकर्ता के तारांकित प्रश्‍न क्रमांक 642 के बिंदु क्रमांक (ग) के उत्तर में विभाग द्वारा अवगत कराया गया था कि प्रभारी संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास लिमिटेड जबलपुर को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया जा रहा है। क्या उक्त कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया? यदि हाँ तो प्रति उपलब्ध करावें। संबंधित के द्वारा क्या जवाब प्रस्तुत किया गया? प्रति उपलब्ध करावें। क्या जवाब से विभाग संतुष्ट है? यदि हाँ तो संतुष्टि के कारण स्पष्ट करें। यदि नहीं तो संबंधित के विरुद्ध क्या अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है? (ख) क्या वर्ष 2017-18 में नगरीय निकाय चुनाव के दौरान माननीय मुख्यमंत्री द्वारा मण्डला जिले के बिछिया में बायपास निर्माण की घोषणा की गई थी अथवा आश्वासन दिया गया था? यदि हाँ तो इस हेतु अब तक क्या कार्यवाही की गई? क्या दिनांक 22.11.2021 को माननीय मुख्यमंत्री के मण्डला जिले के ग्राम रामनगर आगमन के दौरान प्रश्‍नकर्ता द्वारा माननीय मुख्यमंत्री को बिछिया में बायपास निर्माण हेतु पत्र दिया गया था? यदि हाँ तो उस पर क्या कार्यवाही की गई?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट ''अ'' अनुसार है। (ख) जी हाँ, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट ''ब'' अनुसार है।

मण्डला जिलांतर्गत निर्माण कार्यों की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

91. ( क्र. 1212 ) श्री नारायण सिंह पट्टा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि      (क) जनवरी 2019 से प्रश्‍न दिनांक तक मण्डला जिला अंतर्गत विकासखंड घुघरी, बिछिया व मवई के ग्रामों में विभिन्न योजनाओं व मदों से नल-जल योजना के कौन-कौन से कार्य कितनी-कितनी लागत से करवाये गए? विकासखंडवार कार्य का नाम, लागत राशि, स्वीकृति दिनांक, पूर्णता/अपूर्णता की स्थिति सहित सम्पूर्ण विवरण बतावें। उपरोक्त में से कौन-कौन से कार्य निर्धारित समय अवधि में पूर्ण नहीं हो सके हैं? पूर्ण न होने के क्या कारण हैं और कब तक पूर्ण करा लिए जाएंगे? (ख) मण्डला जिला अंतर्गत हालोन पेयजल योजना कब स्वीकृत की गई थी? इसे कब-कब पुनरीक्षण किया गया? वर्तमान में इसकी कुल लागत कितनी है एवं इससे कितने ग्राम लाभान्वित होंगे? क्या यह सही है कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिनांक 22.11.2021 को इस हेतु शिलान्यास किया है? यदि हाँ तो क्या शिलान्यास के पूर्व इसकी प्रशासकीय स्वीकृति जारी की जा चुकी थी? इस हेतु कार्य कब से प्रारम्भ किया जाएगा एवं पूर्णता की अवधि क्या है? संबंधित आदेशों की प्रति उपलब्ध कराएं?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) मण्‍डला जिला अंतर्गत हालोन समूह जलप्रदाय योजना दिनांक 13/03/2020 को स्‍वीकृत की गई थी। दिनांक 06/09/2021 को, पुनरीक्षण किया गया। योजना की अनुमानित लागत             रू. 613.19 करोड़ है। इससे 446 ग्राम लाभान्वित होंगे। जी हाँ, पुनरीक्षित योजना का अनुमोदन शासन की परियोजना परीक्षण समिति द्वारा दिनांक 08/09/2021 को किया गया है। कार्य प्रारंभ होने की निश्चित तिथि बताना संभव नहीं है। कार्य पूर्णता की लक्षित अ‍वधि 30 माह होगी। परियोजना परीक्षण समिति के अनुमोदन की प्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है।

पर्यटन स्‍थलों का विकास

 [संस्कृति]

92. ( क्र. 1219 ) कुँवर रविन्‍द्र सिंह तोमर भिड़ौसा : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) मध्य‍प्रदेश के दिमनी एवं अम्बाह विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत पुरातत्व महत्व एवं प्राचीन धार्मिक महत्व के कुल कितने मंदिर एवं देव स्थान, राजस्व विभाग, धार्मिक एवं धर्मस्व विभाग जिला मुरैना चिन्हित किए गए है। (ख) क्‍या यह सही है कि जिला मुरैना की विधानसभा क्षेत्र दिमनी एवं अम्बाह में पुरातत्व महत्व के सैकड़ों वर्ष पुराने मंदिर जिनमें तोमर वंशज की कुलदेवी चिल्लासन माता मंदिर ऐसाह, किसरोली धाम मंदिर, महासुख का पुरा धाम मंदिर, ककनमठ मंदिर, कोलूआ धाम मंदिर, जूझकी आश्रम थरा मंदिर, महुआदेव मंदिर, नागाजी धाम मंदिर पोरसा, माता बसैया मंदिर स्थिति है। यदि हाँ तो उक्त मंदिरों एवं धार्मिक स्‍थल के रख-रखाव संरक्षण, संवर्धन, जीर्णोद्धार एवं पर्यटक क्षेत्र के रूप में विकसित करने की विभाग की क्या योजना है? नहीं तो क्यों? (ग) इन मंदिरों के रख-रखाव संरक्षण व संवर्धन हेतु बजट प्रावधान किया जावेगा? क्या उक्त मंदिरों के विकास हेतु बजट प्रावधान किया गया है? अगर हाँ, तो कितना? नहीं तो क्यों?

पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) म.प्र. के दिमनी एवं अम्‍बाह विधानसभा क्षेत्रान्‍तर्गत पुरातत्‍व महत्‍व एवं प्राचीन धार्मिक महत्‍व के कुल 162 शासन संधारित मंदिर हैं। (ख) पर्यटन क्षेत्र विकसित करना विभाग के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।                   (ग) प्रश्‍नांश 'ख' के उत्‍तर के प्रकाश में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

स्थानीय विधायकों द्वारा जन-समस्याओं का निवारण

[योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी]

93. ( क्र. 1223 ) श्री शशांक श्रीकृष्ण भार्गव : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रोटोकॉल अनुसार/सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश अनुसार स्थानीय विधायकों द्वारा जनसमस्या निवारण के दौरान क्‍या सुविधाएं प्राप्त हैं? (ख) विधायकों द्वारा जनसमस्याओं के संबंध में विकास एवं निर्माण कार्यों हेतु लिखे गये पत्रों के क्रम में कितने समय में की गई कार्यवाही से अवगत कराने अथवा उत्तर देने के लिए निर्धारित है? (ग) विधानसभा क्षेत्र विदिशा अंतर्गत शासन स्तर से आयोजित शासन योजनाओं के शुभारंभ एवं विभिन्न योजनाओं से स्वीकृत विकास एवं निर्माण कार्यों के लोकार्पण एवं भूमि पूजन कार्यक्रमों में विधायक को आमंत्रित नहीं किये जाने का कारण सहित बतावें। अभी हाल ही में जनपद पंचायत विदिशा के ग्राम पंचायत जम्बार के ग्राम निमखिरिया में गौशाला भवन निर्माण कार्य का कार्य सहित अनेकों कार्यक्रम एवं योजनाओं के शुभारंभ स्थानीय विधायक के बगैर सूचना दिए किए जाने के कारण सहित बतावें।

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) से (ग) जानकारी संकलित की जा रही है।

विधायक निधि से स्वीकृत राशि

[योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी]

94. ( क्र. 1225 ) श्री शशांक श्रीकृष्ण भार्गव : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या विदि‍शा विधानसभा क्षेत्र के अतंर्गत विधायक निधि से वर्ष 2019-20 की राशि से ग्राम बहलोट में स्वीकृत पुलिया निर्माण कार्य की राशि विभाग को प्राप्त हो गई है? यदि नहीं तो कब तक प्राप्त होगी? (ख) विधायक निधि से विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर वर्ष 2020-21 में स्वीकृत सोलर लाईट हेतु दी गई राशि से निश्चित समय अवधि में कार्य नहीं किए जाने से उक्त राशि निर्माण एजेन्सी से वापस किए जाने के संबंध में विभाग द्वारा कोई कार्यवाही की गई? यदि हाँ तो क्या? नहीं तो क्यों एवं कब तक राशि वापस की जायेगी?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जी हाँ। उक्‍त राशि क्रियान्‍वयन एजेन्‍सी को जारी कर दिये जाने के कारण शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ख) की गयी कार्यवाही संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। राशि क्रियान्‍वयन एजेन्‍सी के पास उपलब्‍ध है। प्रकरण माननीय उच्‍च न्‍यायालय में विचाराधीन होने के कारण शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - "छब्‍बीस"

नल-जल योजनाओं का क्रियान्वयन

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

95. ( क्र. 1227 ) श्री मुकेश रावत (पटेल) : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि             (क) अलीराजपुर जिले के विकासखंड सोंडवा, कट्ठीवाड़ा और अलीराजपुर के किन-किन ग्रामों में नल-जल योजना प्रश्‍न दिनांक की स्थिति में स्वीकृत है तथा प्रगतिरत है? प्रशासकीय स्वीकृति, राशि, कार्यादेश दिनांक, संभावित पूर्णता दिनांक सहित बतावें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में नल-जल योजनाओं को किन-किन ठेकेदारों को कौन-कौन से कार्य, कितनी-कितनी अधिकतम एवं न्यूनतम दर पर स्वीकृत किए हैं? उनका संपूर्ण विवरण देवें। निर्माणकर्ता ठेकेदारों को कितना-कितना भुगतान किया गया है? प्रश्‍न दिनांक की स्थिति में उन कार्यों की भौतिक तथा वित्तीय स्थिति क्या है?            (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में नल-जल योजनाओं का निरीक्षण किन-किन अधिकारियों द्वारा किया गया? अधिकारी का नाम एवं पद बतावें। इनके द्वारा किस दिनांक को निरीक्षण किया गया है एवं निरीक्षण में क्या-क्या कमियां पाई गई है? यदि कमियां पाई गई तो दोषी ठेकेदारों एवं दोषी अधिकारियों के नाम स्पष्ट करें। क्या इन पर कोई कार्यवाही की गई है? यदि हाँ तो क्या? यदि नहीं तो कारण सहित बतावें। (घ) अलीराजपुर जिले में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में 25 नम्बम्वर 2021 की स्थिति में कौन-कौन अधिकारी पदस्थ हैं? उनका नाम, पद, वर्तमान स्थान पर पदस्थापना दिनांक, उनका कार्यक्षेत्र, मुख्यालय सहित सम्पूर्ण विवरण देवें।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। निरीक्षण के दौरान पायी गयी कमियों का निराकरण ठेकेदार द्वारा कर दिया गया। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है।

आंगनवाड़ी केन्द्रों का निर्माण

[महिला एवं बाल विकास]

96. ( क्र. 1235 ) श्री संजय सत्येन्द्र पाठक : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि               (क) प्रश्‍न क्रमांक 477 दिनांक 21.12.2021 के प्रश्नांश (ख) में यह बताया गया है कि पंचायत राज संचालनालय मध्यप्रदेश द्वारा मनरेगा तथा पन्द्रहवें वित्त आयोग से निर्माणाधीन आगंनवाड़ी भवनों को पूर्ण किये जाने के निर्देश दिये गये है? कार्य पूर्ण होने की समय-सीमा दिया जाना संभव नहीं है। द्वितीय किश्त जारी करने के संबंध में कोई अधिकारी दोषी नहीं है? शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है? (ख) यदि प्रश्नांश (क) हाँ तो वर्ष 2017-18 में आंगनवाड़ी केन्द्र स्वीकृत होने के बाद एवं पन्द्रहवें वित्त आयोग के प्रश्‍न दिनांक तक शासन स्तर से पंचायत राज संचालनालय हेतु क्या-क्या कार्यवाही एवं पत्राचार हुये? कार्यवाही की प्रतियां उपलब्ध करायें। यदि विभाग के पास वित्तीय आवंटन कम था तो भौतिक लक्ष्य वित्तीय आवंटन से अधिक देने हेतु कौन अधिकारी दोषी है? यदि वित्तीय आवंटन अनुरूप भौतिक लक्ष्य पूरा किया जाता तो राशि का अपव्यय नहीं होता? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में क्या इस वित्तीय वर्ष में भी शेष द्वितीय किश्त कब तक जारी होगी बतायें तथा पंचायत राज संचालनालय से राशि न प्राप्त करने के लिए कौन अधिकारी दोषी है?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। (ख) निर्माणाधीन आंगनवाड़ी भवनों को पूर्ण करने के संबंध में की गयी कार्यवाही एवं पत्राचार की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। पंचायत राज संचालनालय के पत्र क्रमांक 6235/23.02.2022 द्वारा प्रस्तुत जानकारी अनुसार पंचायत राज संचालनालय को वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में संचालनालय स्तर पर अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क मद में बजट कम उपलब्ध होने के कारण 3374 आंगनवाड़ी भवनों के लिए संचालनालय के अंश की राशि संबंधित जिलों को जारी किया जाना संभव नहीं हो पाने के कारण भवन लम्बे समय से अपूर्ण है। अतएव कोई अधिकारी दोषी नहीं है। शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता। (ग) संचालनालय महिला एवं बाल विकास स्तर से समस्त कलेक्टर्स को निर्माणधीन आंगनवाड़ी भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण कराने के लिए मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद् के परिपत्र क्रमांक 1150 दिनांक 30.06.2021 एवं पंचायत राज संचालनालय के परिपत्र क्रमांक 9521 दिनांक 11.08.2021 में दिए निर्देशों के अनुक्रम में आंगनवाड़ी भवनों को पूर्ण करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है। अतः शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता।

हितग्राहियों को अनुदान राशि का भुगतान

[सूक्ष्‍म, लघु एवं मध्‍यम उद्यम]

97. ( क्र. 1236 ) श्री संजय सत्येन्द्र पाठक : क्या सूक्ष्‍म,लघु एवं मध्‍यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) तारांकित प्रश्‍न क्रमांक 476, दिनांक 21.12.2021 के प्रश्नांश (ख) के उत्तर में विभाग द्वारा हितग्राहियों की सब्सिडी नहीं दिये जाने संबंधी कोई आदेश नहीं दिए गये हैं? हितग्राहियों के अनुदान भुगतान की प्रक्रिया एक सतत् प्रक्रिया है जिसमे बैंक शाखाएं नोडल बैंक से हितग्राहियों की अनुदान राशि सीधे क्लेम करती है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता एवं प्रश्नांश (ग) के उत्तर में (ख) के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है, जानकारी दी है। (ख) यदि प्रश्नांश (क) हाँ तो स्टोन क्रेशर लवलेश त्रिपाठी ग्राम मुखास विकासखंड ढीमरखेड़ा जिला कटनी के प्रकरण में अभी तक ब्याज अनुदान की राशि भुगतान नहीं हुई है। संबंधित को अतिरिक्त ब्याज देना पड़ रहा है जबकि कोरोना काल के कारण व्यापार में आर्थिक तंगी है। उपरोक्त ब्याज अनुदान हितग्राही को कब तक भुगतान हो जायेगी? अभी तक संबंधित के ब्याज अनुदान भुगतान पर क्या-क्या कार्यवाही की गई?

सूक्ष्‍म, लघु एवं मध्‍यम उद्यम मंत्री ( श्री ओमप्रकाश सखलेचा ) : (क) जी हाँ (ख) प्रश्‍नांश में उल्‍लेखित स्‍टोन क्रेशर अंतर्गत आवेदक श्री लवलेश त्रिपाठी ग्राम मुखास विकासखंड ढीमरखेड़ा जिला कटनी के बैंक खाते में खाता क्रमाकं 40560015181219 में ब्‍याज अनुदान राशि प्रदाय की जा चुकी है। अत: शेष प्रश्‍नांश का प्रश्‍न ही नहीं उठता।

कोरोना काल में अनुबन्धित चिकित्सालयों की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

98. ( क्र. 1241 ) श्री हर्ष विजय गेहलोत (गुड्डू) : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्‍जैन संभाग में वर्ष 2020 तथा वर्ष 2021 में मिलाकर किस-किस निजी चिकित्सालय को कोरोना इलाज हेतु कुल कितने दिवस के लिये किन शर्त पर अनुबंधित किया गया। (ख) प्रश्‍नांश ''क'' में उल्लेखित किस-किस चिकित्सालयों ने दोनों वर्षों में मिलाकर कुल कितने मरीजों का इलाज किया तथा उसके एवज में उन्हें फिक्सड तथा वैरियेबल चार्ज कितना-कितना दिया गया? (ग) प्रश्‍नांश ''क'' तथा ''ख'' अनुसार किस-किस अस्पताल में मरीजों की संख्या तथा भुगतान के अनुसार दोनों वर्ष मिलाकर औसत प्रति मरीज कितना खर्च आया? (घ) प्रश्‍नांश ''क'' में उल्लेखित चिकित्सालयों में इलाज के दौरान कितने-कितने मरीज मृत हुये? वर्षवार बतावें।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''द'' अनुसार है।

पोषण आहार से लाभान्वित हितग्राहियों की जानकारी 

[महिला एवं बाल विकास]

99. ( क्र. 1242 ) श्री हर्ष विजय गेहलोत (गुड्डू) : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शिशु मृत्यु, बाल मृत्यु, गर्भवती महिला मृत्यु की रोकथाम में विभाग की क्या भूमिका है? उक्त तीनों में वर्ष 2015 से 2021 तक मृत्यु दर कितनी-कितनी है तथा वह राष्ट्रीय दर से कितने प्रतिशत कम अथवा ज्यादा है? (ख) पोषण आहार पर वर्ष 2015-16 से 2021-22 तक कुल कितना खर्च किया गया तथा लाभान्वित हितग्राही की संख्या कितनी-कितनी है तथा उससे क्या परिणाम प्राप्त हुये? वर्षवार बतावें। (ग) प्रदेश में कुपोषित बच्चों को कुपोषण से मुक्ति दिलाने हेतु क्या-क्या कार्यक्रम चलाये गये? उस पर कितना खर्च किया गया तथा उसके क्या परिणाम प्राप्त हुए? वर्ष 2016-17 से 2020-21 तक वर्षवार बतावें। (घ) वर्ष 2017-18 से 2020-21 तक किस-किस एन.जी.ओ. को किस-किस कार्य के लिये कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया? वर्षवार बतावें।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) शिशु मृत्यु, बाल मृत्यु, गर्भवती महिला मृत्यु की रोकथाम हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है। विभाग, स्वास्थ्‍य विभाग की सहयोगी भूमिका में है। शिशु मृत्यु, बाल मृत्यु, गर्भवती महिला मृत्यु दर की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट ''अ'' ( अ-1 एवं अ-2) अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट ''ब'' अनुसार है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे-5, वर्ष 2020-21 (NFHS-5) के प्राप्त परिणामों में विगत राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे-4, वर्ष 2015-16 की तुलना में प्रदेश में बच्चों में कुपोषण की दर में कमी परिलक्षित हुई है। (ग) प्रदेश में कुपोषण निवारण हेतु मुख्यमंत्री बाल आरोग्य संवर्धन कार्यक्रम एवं पोषण अभियान कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट ''स'' अनुसार है। कार्यक्रम पर व्यय राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट ''द'' अनुसार है तथा कुपोषण निवारण हेतु किये गये प्रयासों के परिणाम की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट ''ई'' अनुसार है। (घ) कुपोषित बच्चों एवं पोषण आहार पर किये गये कार्यों के संबंध में नियत समयावधि में किसी भी एन.जी.ओ. को राशि का भुगतान नहीं किया गया है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

ग्रामीण समूह जलप्रदाय योजना की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

100. ( क्र. 1245 ) श्री तरबर सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जल निगम मर्यादित मध्यप्रदेश शासन के उपक्रम बक्सवाहा ग्रामीण समूह जलप्रदाय योजना की कार्य प्रारंभ एवं कार्य पूर्ण की तिथियां क्या है? पृथक-पृथक देवें। (ख) क्या प्रश्‍नांश (क) में दर्शित योजना का कार्य प्रारंभ एवं कार्य पूर्ण नियत तिथियों में किया गया? यदि नहीं तो, क्यों और इसके लिए कौन दोषी है?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) बक्‍सवाहा समूह जलप्रदाय योजना का कार्य दिनांक 25.05.2018 को प्रारंभ किया गया था। निविदा अनुसार कार्य पूर्णता की दिनांक 16 मई 2020 है, वर्तमान में कार्य प्रगति पर है जो दिसम्‍बर 2022 तक पूर्ण किया जाना संभावित है। (ख) योजना का कार्य नियत तिथि में प्रारंभ किया गया परंतु नियत तिथि में कार्य पूर्ण नहीं किया जा सका है। योजना के कार्य समय पर पूर्ण नहीं होने का कारण वनभूमि पर कार्य करने की अनुमति समय पर नहीं मिलना रहा है, इसके लिये कोई दोषी नहीं है।

हितग्राहियों को अनुदान दिये जाने का प्रावधान

[सूक्ष्‍म, लघु एवं मध्‍यम उद्यम]

101. ( क्र. 1257 ) श्री कमलेश जाटव : क्या सूक्ष्‍म,लघु एवं मध्‍यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभागीय योजनावार चयनित सभी जाति एवं वर्ग के हितग्राहियों, पुरुष/महिलाओं तथा ग्रामीण अथवा शहरी क्षेत्र में कितना-कितना अनुदान दिये जाने का प्रावधान हैं? शासन के नियमों निर्देशों के साथ बतावें। (ख) योजना अनुदान की राशि बैंकों द्वारा स्वीकृत प्रकरणों के स्वीकृति पत्र अथवा बैंकों द्वारा हितग्राहियों को लोन होने के बाद बैकों द्वारा विभाग से डिमांड की जाती हैं एवं क्या ब्याज अनुदान की राशि हेतु बैंकों द्वारा डिमांड किये जाने पर ही विभाग द्वारा ब्याज अनुदान राशि दी जाती है? प्रतिवर्ष अधिकतम एक प्रकरण में कितनी राशि का नियम है? नियमों निर्देशों की जानकारी बतावें। (ग) विभाग द्वारा बैकों को प्रदत्त योजना अनुदान की राशि को हितग्राहियों के खातों में समायोजित किये जाने के क्या नियम निर्देश हैं तथा बैंकों द्वारा यदि समय पर अथवा ब्याज अनुदान राशि विभाग से डिमांड नहीं की जाती है, तो हितग्राही को हुए नुकसान हेतु कौन जिम्मेवार है? नियमों की छायाप्रति संलग्न कर जानकारी प्रेषित करें। (घ) क्या जिला मुरैना में वर्ष 2018 से विभाग द्वारा जिन हितग्राहियों को बैंकों से लोन दिलवाये गये हैं उन सभी प्रकरणों में लगातार समय से ब्याज अनुदान राशि विभाग द्वारा संबंधित बैकों को प्रदाय की गई? यदि हाँ तो वर्षवार, बैंकवार, हितग्राहीवार, योजनावार, ब्लाकवार बतावें। यदि नहीं तो क्यों?

सूक्ष्‍म,लघु एवं मध्‍यम उद्यम मंत्री ( श्री ओमप्रकाश सखलेचा ) : (क) वर्तमान में राज्‍य शासन के आदेश क्र. एफ- 02-01/2021/अ-तेहत्‍तर भोपाल, दि. 29/11/2021 से लागू मुख्‍यमंत्री उद्यम क्रान्ति योजना में दिए गए प्रावधानों अनुसार अनुदान दिया जाता है, जिसके नियम निर्देश पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) प्रश्नांश (क) के उत्‍तर में उल्‍लेखित योजना में नियमानुसार एवं उल्‍लेखित प्रक्रियानुसार अनुदान दिया जाता है। (ग) प्रश्नांश (क) के उत्‍तर में पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट में नियम स्‍वत: स्‍पष्‍ट है। नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। समय पर सब्‍सिडी की मांग नहीं करने अथवा प्राप्‍त नहीं होनें पर जिम्‍मेदारी निहित होने का नियमों में कोई उल्‍लेख नहीं है तथापि बैंकों द्वारा अपने इन्‍टरनल ऑडिट में इस प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर संबंधितों के विरूद्ध अपने नियम निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।                    (घ) हितग्राहियों को ऋण वितरण एवं उनके अनुदान क्‍लेम किये जाने की कार्यवाही बैंकों द्वारा की जाती है एवं इससे संबंधित समस्‍त अभिलेख बैंकों में संधारित किये जाते हैं।

पायली प्रोजेक्‍ट में अनुबंध के अनुसार कार्य नहीं किया जाना

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

102. ( क्र. 1258 ) श्री संजय यादव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला जबलपुर अंतर्गत लोक स्‍वास्‍थ्‍य यांत्रिकी विभाग के अंतर्गत म.प्र. जल निगम मर्यादित द्वारा क्रियान्‍वित पायली समूह जल प्रदाय योजना का अनुबंध कब किया गया एवं अनुबंध अनुसार कार्य प्रारंभ व कार्य समाप्ति की नियत तिथि बतायें। क्‍या नियत तिथि तक कार्य पूर्ण हो गया है? यदि नहीं तो क्‍यों? किन-किन अवयवों का कितना कार्य अंतर्विभागीय अनुमतियों के कारण विलम्बित हुआ है एवं इसके लिए कौन उत्‍तरदायी है? (ख) प्रश्नांश (क) के अंतर्गत ठेकेदार को प्रश्‍न दिनांक तक, विभागीय अनुमतियों को छोड़कर, शेष कितने कि.मी. पाइप-लाइन जबलपुर जिले में बिछानी थी एवं कितनी बिछायी गयी? इसी प्रकार कितनी टंकियां जबलपुर जिले में बनायी जाना थी एवं प्रश्‍न दिनांक तक कितनी बनाई गयी? अवयववार प्रतिशत प्रगति बतावें। (ग) क्‍या ठेकेदार द्वारा, विभागीय अनुमतियों के कारण लंबित कार्य को छोड़कर, शेष कार्य पूर्ण कर लिया गया है? यदि नहीं तो उसके विरूद्ध क्‍या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं तो क्‍यों? (घ) यदि ठेकेदार दोषी है तो अनुबंध के अनुसार प्रश्‍न दिनांक तक कितनी राशि की पेनाल्‍टी लगायी गयी एवं यदि नहीं लगायी गयी तो क्‍यों? ठेकेदार को कितनी बार समय वृद्धि दी जा चुकी है। अंतिम प्रदत्‍त समय वृद्धि अनुसार कार्य पूर्णता ति‍थि‍ बतायें।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) दिनांक 18.12.2018 को, अनुबंध अनुसार प्रारंभ तिथि‍ 4.1.2019 एवं कार्य पूर्ण करने की नियत तिथि 3.7.2021। जी नहीं। कोरोना महामारी एवं अन्‍य विभागों से अनुमति मिलने में विलंब के कारण। जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। अंतर्विभागीय अनुमतियों के लिये निरंतर कार्यवाही प्रचलित है, प्रक्रियागत विलंब के लिये कोई उत्‍तरदायी नहीं है। (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) जी नहीं। कार्य पूर्ण होने पर विलंब के लिये उत्‍तरदायित्‍व का निर्धारण किया जायेगा, शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता है। (घ) उत्‍तरांश "ग "अनुसार कार्य पूर्ण होने पर विलंब हेतु उत्‍तरदायित्‍व का निर्धारण किया जायेगा, शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता, एक बार समय वृद्धि दिनांक 30.09.2022 तक के लिये दी गई है।

परिशिष्ट - "सत्‍ताईस"

नवीन स्वास्थ्य केन्द्रों की स्‍थापना

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

103. ( क्र. 1262 ) श्री प्रेमशंकर कुंजीलाल वर्मा : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2021-22 में प्रदेश में म.प्र. में कितने उप स्वास्थ्य केन्द्र, कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कितने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा कितने सिविल अस्पताल खोले गये? (ख) नर्मदापुरम जिला के सिवनी मालवा विधानसभा क्षेत्र में वित्‍तीय वर्ष 2021-22 में कितने नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं सिविल अस्पताल खोले अथवा उन्नयन किये जा रहे है? (ग) आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाओं एवं भवन के साथ कब तक ये स्वास्थ्य केन्द्र प्रारंभ किये जावेंगे?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) वर्ष 2021-22 में प्रदेश में 119 उप स्वास्थ्य केन्द्र, 200 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 55 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 33 सिविल अस्पताल की स्थापना/उन्नयन की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई। (ख) वित्तीय वर्ष 2022-23 में उप स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं सिविल अस्पताल खोले जाने के संबंध में नीतिगत निर्णय हेतु प्रस्ताव विचाराधीन है। (ग) उत्तर (ख) के अनुक्रम में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

पर्यटन क्षेत्रों का विकास

[पर्यटन]

104. ( क्र. 1263 ) श्री प्रेमशंकर कुंजीलाल वर्मा : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) म.प्र. में पर्यटन हेतु किस जिला में कौन-कौन से क्षेत्र एवं स्थान चिन्हित किये गये हैं?    (ख) नर्मदापुरम जिले में कौन सा स्थान पर्यटन का केन्द्र हैं तथा इनको विकसित करने की विभाग की क्या योजनाएं हैं? (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार O.D.O.P. (One District One Product) योजनान्तर्गत इस जिला को पर्यटन के लिए चुना गया है? (घ) यदि हाँ तो किन-किन पर्यटक स्थलों पर क्या-क्या विकास किया जावेगा?

पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) विभाग द्वारा जारी नवीन पर्यटन नीति 2016 यथा संशोधित 2019 में पर्यटन स्‍थलों को चिन्‍हांकन करने की कोई नीति नहीं है। (ख) उत्‍तरांश ''क'' अनुसार। ईको सर्किट में तवा डैम एवं मढ़ई डैम में स्‍वदेश दर्शन योजनांतर्गत प्राप्‍त स्‍वीकृतियों एवं निर्मित अधोसरंचनाओं की जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार। (ग) जी हाँ। मध्‍यप्रदेश शासन द्वारा O.D.O.P. (One District One Product) योजनान्तर्गत नर्मदापुरम जिले को चिन्हित किया गया है। (घ) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार।

परिशिष्ट - "अट्ठाईस"

विधायक स्वेच्छानुदान का भुगतान

[योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी]

105. ( क्र. 1267 ) श्री आलोक चतुर्वेदी : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि              (क) विधायक स्वेच्छानुदान के प्रस्ताव प्राप्ति के कितने दिन के अदंर स्वीकृत करने के निर्देश है? (ख) विधानसभा क्षेत्र छतरपुर अंतर्गत जुलाई 2021 से प्रश्‍न दिनांक तक कितने प्रस्ताव किस-किस तिथि को कलेक्टर छतरपुर भेजे गए? प्रस्ताव प्राप्ति के कितने दिन पश्चात संबंधीजन के नाम की चेक बनाया गया? (ग) प्रश्‍नांश (ख) के अनुक्रम में उक्त समयावधि में प्रश्‍नकर्ता के स्वेच्छानुदान मद में कितनी राशि उपलब्ध थी? (घ) प्रश्‍नांश (ख) एवं (ग) के अनुक्रम में चेक भुगतान करने में किन कारणों से विलम्ब किया गया?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) विधायक स्‍वेछानुदान योजना के अन्‍तर्गत मान. विधायक से अनुशंसा प्राप्‍त होने के उपरांत 07 दिवस में हितग्राहितयों को भुगतान का प्रावधान है।               (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ग) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के कॉलम 4 पर अंकित है। (घ) जी हाँ। कतिपय प्रकरणों में विलम्‍ब हुआ है। त्रिस्‍तरीय पंचायत निर्वाचन की आदर्श आचार संहिता एवं मुख्‍य नगरपालिका अधिकारी, छतरपुर का स्‍वास्‍थ्‍य खराब होने के कारण विलम्‍ब हुआ है।

परिशिष्ट - "उनतीस"

 

शासकीय आवास में निजी क्‍लीनिक संचालित करने पर कार्यवाही

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

106. ( क्र. 1269 ) श्री अनिरुध्द (माधव) मारू : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र मनासा के अंतर्गत दिनांक 9.01.2022 को कंजार्ड़ा प्रवास के दौरान प्रश्‍नकर्ता द्वारा कंजार्ड़ा शासकीय आरोग्य प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया गया था। तत्पश्चात एस.डी.एम. मनासा पवन बारिया व बी.एम.ओ. निरूपा झा ने रामपुरा पहुंच कर डॉ. सुरेन्‍द्र पटेल के शासकीय आवास का निरीक्षण किया। इस दौरान डॉ. पटेल शासकीय आवास पर अपना निजी क्‍लीनिक संचालित करते हुए पाए गए। इस पर एस.डी.एम.              श्री पवन बारिया ने डॉ. पटेल का क्‍लीनिक सील कर दिया था। तत्पश्चात इनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई? क्या किसी कर्मचारी अथवा डॉक्टर को शासकीय आवास में निजी क्‍लीनिक संचालित करने का अधिकार है अथवा नहीं? यदि नहीं तो डॉ. सुरेन्‍द्र कुमार पटेल शासकीय आवास में अपना निजी अस्पताल किस अधिकार से संचालित कर रहे थे? इसमें क्या कार्यवाही की जानी थी जो नहीं की गई एवं कब तक कार्यवाही पूर्ण की जाएगी? (ख) वर्तमान में बिना किसी कार्यवाही के डॉ. पटेल के शासकीय आवास में संचालित निजी अस्पताल की सील खोल दी गई। यह किस नियम के तहत खोली गई?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ। जी हाँ। जी हाँ। जी हाँ। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कंजार्ड़ा में उपस्थित न होने एवं अन्य कारणों से चिकित्सा अधिकारी डॉ. सुरेन्‍द्र कुमार पटेल को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। जी हाँ। शासन द्वारा दिनांक 13/01/1999 एवं आदेश 1983/2835/2013/सत्रह/मेडि-1 दिनांक 07/08/2017 को दिये गये निर्देश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) डॉ. सुरेन्‍द्र कुमार पटेल के सरकारी निवास के सील किये गये कक्ष को अनुविभागीय अधिकारी, उप खण्ड मनासा के निर्देशानुसार श्री बालकृष्ण मकवाना, तहसीलदार रामपुरा एवं श्री केशर गोयल राजस्व निरीक्षक रामपुरा द्वारा दिनांक 03/02/2022 को सील किये गये निवास को खोला गया तथा             डॉ. सुरेन्‍द्र कुमार पटेल की सुपुर्द किया गया। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

ग्रामों में पेयजल संकट का स्‍थाई निराकरण

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

107. ( क्र. 1272 ) श्री नीलांशु चतुर्वेदी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि            (क) चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र के कितने गांव ऐसे हैं जहां पेयजल की समुचित व्‍यवस्‍था उपलब्‍ध नहीं है? पेयजल सुविधा हेतु दिनांक 1.4.2018 से प्रश्‍न दिनांक तक किस-किस मद से कितने-कितने नवीन हैण्‍डपम्‍पों का खनन किया गया? स्‍थान सहित वर्षवार, मदवार विवरण दें। (ख) पेयजल संकट के स्‍थाई निराकरण के लिए शासन स्‍तर से क्‍या योजना बनाई गई है व उसे कब तक पूर्ण किया जायेगा?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) कोई नहीं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) 785 ग्रामों की बाणसागर बांध आधारित समूह जल प्रदाय योजना अनुमानित लागत रू. 1874 करोड़ जिसमें चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र के समस्‍त ग्राम सम्मिलित हैं, तैयार की गई है, योजना की प्रशासकीय स्‍वीकृति प्राप्‍त होने के पश्‍चात क्रियान्‍वयन किया जा सकेगा, निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

अधिकारियों एवं कर्मचारियों की समस्‍याओं का निराकरण

[वित्त]

108. ( क्र. 1306 ) श्री पी.सी. शर्मा : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राज्‍य कर्मचारियों/निगम मंडल कर्मचारियों को मंहगाई भत्‍ता एवं सातवें वेतनमान अनुसार गृह भाड़ा भत्‍ता केन्‍द्रीय तिथि से मान्‍य कर भत्‍ता एवं एरियर्स कब तक दिया जायेगा? यदि नहीं तो क्‍यों?               (ख) राज्‍य के अधिकारी/कर्मचारियों की लंबित पदोन्‍नति का निराकरण शासन द्वारा कब तक किया जायेगा और राज्‍य कर्मचारियों/सेवानिवृत्‍त कर्मचारियों को पदोन्‍नति का लाभ उनके सेवा की तय तिथि से दिया जायेगा अथवा नहीं? यदि नहीं तो कारण सहित बतावें। (ग) राज्‍य शासन द्वारा सभी विभागों के अधिकारी/कर्मचारियों को वेतनमान के अनुसार पदनाम देने की शासन स्‍तर पर योजना है? यदि हाँ तो कितने विभागों में पदनाम परिवर्तित किया गया है और कितने विभाग शेष लंबित है? (घ) क्‍या दिनांक 05 जून 2018 की नीति में संविदा कर्मचारियों को नियमित भर्ती में 20 प्रतिशत पदों को आरक्षित किये जाने के निर्देश थे? किन-किन विभागों की कौन-कौन सी परीक्षा में यह पद आरक्षित किये गये और इन पदों पर कितने संविदा कर्मचारियों को नियमित किया गया? (ड.) राज्‍य शासन एवं निगम मंडल के विभागों में दीर्घकाल से कार्य कर रहे संविदा, दैनिक वेतन भोगी/स्‍थाई कर्मी/कार्यभारित/आउट सोर्स/अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण कब तक किया जायेगा? यदि नहीं तो क्‍यों?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) राज्‍य शासन अपने वित्‍तीय संसाधनों के आधार पर निर्णय लेता है। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रों में अव्‍यवस्‍था

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

109. ( क्र. 1322 ) श्रीमती कल्पना वर्मा : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला सतना के रैगांव विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत स्‍वास्‍थ्‍य विभाग कोठी, शिवपुर, रैगांव स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र में व्‍यापक पैमाने पर मरीजों के प्रति उदासीनता पूर्वक देखरेख की जाती है, न ही समय पर स्‍टॉफ का आना जाना रहता है और न ही मरीजों की देखरेख की जा रही है। ऐसे कर्मचारियों के ऊपर जांच कराकर कार्यवाही की जायेगी एवं कब तक?                      (ख) सी.एम.एच.ओ. जिला सतना अशोक अवधिया के तानाशाही रवैये के कारण न तो कर्मचारियों में कार्य के प्रति जवाबदारी सुनिश्चित की जाती है जिससे मरीजों को दर-दर की ठोकर खाने पर मजबूर होना पड़ता है? क्‍या सरकार कार्यवाही करेगी एवं कब तक? (ग) कोठी सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र में सी.एम.ओ. का रवैया, समय पर न आना जिससे न तो कर्मचारियों पर मरीजों के प्रति कोई भी व्‍यवहार उचित ढंग से हो पा रहा है। क्‍या सी.एम.ओ. के विरूद्ध जांच कराकर कार्यवाही की जायेगी एवं कब तक?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी नहीं। जी नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी नहीं। जी नहीं। प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

ग्राम मजरा एवं टोला में नल-जल योजना का क्रियान्‍वयन

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

110. ( क्र. 1325 ) श्रीमती लीना संजय जैन : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि     (क) क्‍या जिला विदिशा के विकासखण्‍ड बासौदा एवं ग्‍यारसपुर में ऐसे ग्राम मजरा एवं टोला है, जहां पर जल स्‍त्रोत नहीं है? यदि हाँ तो कुल कितने-कितने है? विकासखण्‍डवार बतावें। (ख) क्‍या प्रश्नांश (क) के उत्‍तर में वर्णित स्‍त्रोत विहीन ग्राम मजरा एवं टोला में पेयजल उपलब्‍ध कराने हेतु सुचारू व्‍यवस्‍था की गई है? नहीं तो प्रत्‍येक का अलग-अलग कारण बतावें। (ग) क्‍या शासन द्वारा नल-जल योजना स्‍थापित करने के लिये जनसंख्‍या संबंधी कोई अन्‍य मापदण्‍ड निर्धारित है? यदि हाँ तो क्‍या? (घ) क्‍या शासन उपरोक्‍त मापदण्‍ड पूर्ण नहीं करने वाले ग्राम मजरा एवं टोलों के लिये विशेष प‍रिस्थिति मानकर एवं शिथिलता करते हुये नल-जल योजना स्‍वीकृत करेगा? यदि नहीं तो क्‍यों?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।               (ख) उत्‍तरांश "क" अनुसार प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ग) भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के क्रियान्‍वयन हेतु जारी मार्गदर्शिका के अनुसार न्‍यूनतम 20 घरों और/या 100 व्‍यक्तियों का समूह, तथापि इससे कम जनसंख्‍या वाले पहाड़ी/आदिवासी और वन क्षेत्रों तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बाहुल्‍य बसाहटों को भी इसमें शामिल किया जाना है। (घ) भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के क्रियान्‍वयन हेतु जारी मार्गदर्शिका के प्रावधानानुसार नल-जल योजना स्‍वीकृति की कार्यवाही की जाना है।

गौ हत्‍या आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

111. ( क्र. 1334 ) श्री आरिफ अक़ील : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या यह सही है कि आयुक्‍त स्‍वास्‍थ्‍य सेवाएं को स्‍वास्‍थ्‍य विभाग अंतर्गत जयप्रकाश अस्‍पताल भोपाल में कम्‍पाउण्‍डर/फार्मासिस्‍ट के पद पर पदस्‍थ के विरूद्ध गौ हत्‍या का प्रकरण थाना कटारा हिल्‍स भोपाल में अपराध क्रमांक 64/2018 दिनांक 25/04/208 को पंजीबद्ध होने के संबंध में शिकायत प्राप्‍त हुई है? (ख) यदि हाँ तो क्‍या यह भी सही है पुलिस द्वारा उक्‍त आरोपी के विरूद्ध 5 हजार का इनाम घोषित किया गया है? यदि हाँ तो ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के आरोपी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही नहीं करने के क्‍या कारण हैं? प्रश्‍न दिनांक की स्थिति में क्‍या कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो किन कारणों से किस स्‍तर पर कार्यवाही क्‍यों रोकी गई और कब तक कार्यवाही की जावेगी?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ, जयप्रकाश अस्पताल भोपाल में फार्मासिस्ट के पद पर पदस्थ श्री सुरेन्द्र सिंह कौरव के विरूद्ध गौ हत्या का फरार इनामी आरोपी के संबंध में थाना कटारा हिल्स, भोपाल में अपराध क्रमांक 64/2018 पंजीबद्ध होने संबंधी शिकायत प्राप्त हुई। (ख) जी हाँ, थाना प्रभारी कटारा हिल्स, भोपाल ने आरोपी के विरूद्ध 5 हजार का इनाम उद्घोषित किया गया था। थाना प्रभारी कटारा हिल्स, भोपाल से उनके पत्र क्रमांक./थाप्र./कटारा/भो./आर-24/22/26.02.2022 द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार सुरेन्द्र सिंह कौरव के विरूद्ध अपराध क्रमांक 64/18 में संपूर्ण विवेचना उपरान्त चालान क्रमांक 114/18 दिनांक 09.12.2018 द्वारा अभियोग पत्र तैयार किया जाकर माननीय उच्च न्यायालय भोपाल में आर.टी. नंबर 17029/18 दिनांक 24.12.2018 द्वारा प्रस्तुत होने के परिणामस्वरूप, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम, 9 (1) ख के अंतर्गत, श्री सुरेन्द्र सिंह कौरव के विरूद्ध चालान प्रस्तुत होने की दिनांक 24/12/2018 से उन्हें, संचालनालय के आदेश क्रमांक 362 दिनांक 28.02.2022 द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। उक्त के परिप्रेक्ष्य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

मुख्‍यमंत्री उद्यम क्रांति योजना

[सूक्ष्‍म, लघु एवं मध्‍यम उद्यम]

112. ( क्र. 1335 ) श्री आरिफ अक़ील : क्या सूक्ष्‍म,लघु एवं मध्‍यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या मुख्‍यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को स्‍वरोजगार हेतु बगैर गांरटी के तथा सरकार की गारंटी पर ऋण उपलब्‍ध कराए जाने का प्रावधान किया गया है? (ख) यदि हाँ, तो वित्‍तीय वर्ष 2019-20 से 2021-22 तक स्‍वरोजगार उपलब्‍ध कराने हेतु              किस-किस जिले में किस-किस बैंक को कितने-कितने युवाओं को ऋण देने का लक्ष्‍य निर्धारित किया गया? वर्षवार जिलेवार बैंक का नाम सहित बतावें। (ग) प्रश्नांश (क), (ख) के परिप्रेक्ष्‍य में यह अवगत करावें कि सरकार की घोषणा के बावजूद बैंकों द्वारा गांरटी मांगने, ऋण प्रकरण जानबूझकर लंबित रखने जैसी अन्य प्रकार की शिकायतें विभाग को एवं सी.एम. हेल्‍पलाइन में हुई हैं? यदि हाँ, तो प्रश्‍न दिनांक की स्थिति में किन-किन के विरूद्ध क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो कारण सहित बतावें।

सूक्ष्‍म,लघु एवं मध्‍यम उद्यम मंत्री ( श्री ओमप्रकाश सखलेचा ) : (क) इस योजना के अंतर्गत शिक्षित युवाओं को स्वरोजगार हेतु बैंकों के माध्यम से संपार्श्विक मुक्त ऋण (Collateral Free Loan) उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है, जिसमें बैंक ऋण की गारंटी Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises (CGTMSE) अंतर्गत दी जाती है एवं गारंटी (CGTMSE) शुल्‍क, प्रतिपूर्ति के रूप में हितग्राही को शासन द्वारा देय होता है। (ख) मुख्‍यमंत्री उद्यम क्रान्ति योजना 10/01/2022 से लांच हुई है एवं वर्ष 2021-22 में जिलेवार एवं बैंकवार लक्ष्‍य की जानकारी संलग्न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ग) प्रश्नांश (क), (ख) के परिप्रेक्ष्‍य में एक शिकायत विभाग को प्राप्‍त हुई है जिसके संबंध में निराकरण हेतु कार्यवाही प्रचलन में है।

परिशिष्ट - "तीस"

 

कार्यों की गुणवत्‍ता की जांच            

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

113. ( क्र. 1352 ) श्री अजब सिंह कुशवाह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सुमावली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत किन-किन ग्रामों में नल-जल योजना प्रश्‍न दिनांक तक की स्थिति में स्‍वीकृत है तथा प्रगतिरत है? प्रशासकीय स्‍वीकृति, राशि, कार्यादेश दिनांक, संभावित पूर्णता: दिनांक जानकारी उपलब्‍ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में नल योजनाओं को             किन-किन ठेकेदारों को कौन-कौन से कार्य कितने प्रतिशत, अधिकतम एवं न्‍यूनतम दर पर स्‍वीकृत किए हैं? उनकी सम्‍पूर्ण जानकारी दें। निर्माणकर्ता ठेकेदारों को कितना-कितना भुगतान किया गया हैं? प्रश्‍न दिनांक की स्थिति में उन कार्यों की भौतिक तथा वित्‍तीय स्थिति क्‍या है? (ग) ठेकेदारों द्वारा हल्‍के किस्‍म के पाइप खरीदकर पाइप लाइन बिछाई जा रही हैं वहीं ठेकेदारों द्वारा गुणवत्‍ताहीन सीमेंट, कंक्रीट व सरिया का प्रयोग किया जा रहा है। जिसका निरीक्षण कर ठेकेदारों पर क्‍या कार्यवाही की जावेगी? (घ) जल जीवन मिशन योजना के तहत टंकी निर्माण, पाइप डालना और नलों में टोंटी लगाने का कार्य किया जा रहा है। इन कार्यों की गुणवत्‍ता की जांच            किन-किन अधिकारियों द्वारा कराई जा रही है व कराई गई है? पंचायतवार जानकारी उपलब्‍ध करावें।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ग) निर्धारित मापदंड अनुसार सामग्री लगायी जा रही है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी हाँ, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है।

आंगनवाड़ी केन्‍द्रों में बिजली व पानी की उपलब्‍धता

[महिला एवं बाल विकास]

114. ( क्र. 1353 ) श्री अजब सिंह कुशवाह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र सुमावली की विकासखण्‍ड जौरा एवं मुरैना में कुल कितने आंगनवाड़ी केन्‍द्र संचालित हैं? (ख) प्रश्नांश (क) में से कितने आंगनवाड़ी केन्‍द्र ऐसे हैं जिनमें बिजली कनेक्‍शन नहीं हैं या सप्‍लाई नहीं है? (ग) प्रश्नांश (क) में से कितने आंगनवाड़ी केन्‍द्र ऐसे हैं जिनमें पीने का पानी का इंतजाम नहीं है? (घ) जिन आंगनवाड़ी केन्‍द्रों में बिजली पानी उपलब्‍ध नहीं है, उनके लिए कब तक बिजली व पानी का इंतजाम किया जायेगा?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) विधानसभा क्षेत्र सुमावली के विकासखण्ड जौरा एवं मुरैना में कुल 413 आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित हैं। (ख) प्रश्‍नांश (क) में संचालित 413 आंगनवाड़ी केन्द्रों में से 214 आंगनवाड़ी केन्द्रों में बिजली कनेक्शन नहीं है। (ग) प्रश्‍नांश (क) में संचालित 413 आंगनवाड़ी केन्द्रों में से सभी आंगनवाड़ी केन्द्रों पर पीने के पानी की व्यवस्था है। (घ) विद्युत कनेक्शन पी.एच.ई. विभाग द्वारा कराया जा रहा है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

आवेदन पत्रों का निराकरण

[सामान्य प्रशासन]

115. ( क्र. 1360 ) श्री शरद जुगलाल कोल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शहडोल व रीवा जिले में जनसुनवाई के दौरान वर्ष 2018 से प्रश्‍नांश दिनांक तक में कितने आवेदन पत्र किन-किन विभागों से संबंधित किन-किन अधिकारियों को दिये गये? उन पर क्‍या कार्यवाहियां की गई? (ख) प्रश्नांश (क) के आवेदन पत्रों में कितने आवेदन आयुक्‍त राजस्‍व एवं कितने कलेक्‍टर व मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत के प्राप्‍त हुये? इस पर क्‍या कार्यवाही की गई? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) अनुसार प्राप्‍त आवेदन पत्रों की किन-किन अधिकारियों/ कर्मचारियों को कार्यवाही बाबत् भेजा गया? उन पर क्‍या कार्यवाही की गई? कितने लंबित है एवं क्‍यों? (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) अनुसार प्राप्‍त आवेदन पत्रों की स्थिति व कार्यवा‍ही किस स्‍तर पर है? इसकी समीक्षा कब-कब, किन-किन सक्षम अधिकारियों द्वारा की गई? अगर नहीं की गई तो क्‍यों? इसके लिए किन-किन को जवाबदार मानकर क्‍या कार्यवाही करेंगे? अगर नहीं करेंगे तो क्‍यों?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

नवीन हैण्‍डपम्‍प खनन की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

116. ( क्र. 1364 ) श्री शरद जुगलाल कोल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शहडोल व रीवा जिले में वर्ष 2018 से प्रश्‍नांश दिनांक तक में कितने नवीन नलकूप (हैण्‍डपम्‍प का खनन) कराया गया? उनकी गहराई व लागत क्‍या है? खनन किये गये नवीन नलकूपों हेतु कार्य आदेश किन-किन संविदाकारों को किया? क्‍या कार्य अनुबंध अनुसार कराये गये? अगर नहीं कराये गये तो इन पर क्‍या कार्यवाही करेंगे? (ख) प्रश्नांश (क) के तारतम्‍य में कितने ऐसे हैण्‍डपम्‍प हैं जो धसने, पटने व खराब पानी के कारण बंद है? जनपदवार, जिलावार बतावें। बंद व अनुपयोगी हैण्‍डपम्‍पों के स्‍थान पर नवीन हैण्‍डपम्‍प खनन बाबत् क्‍या कार्यवाही प्रस्‍तावित है? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के तारतम्‍य में जिला पंचायत रीवा के पत्र क्र. 5849/वि.स.अता.-521/एफ/-98/जि.पं./2017 दिनांक 08.02.2017 के माध्‍यम से नवीन हैण्‍डपम्‍प खनन बाबत् पत्र लिखा गया था। सूची भी संलग्‍न की गई थी। सूची विवरण बतावें कि किन-किन स्‍थानों पर सूची अनुसार हैण्‍डपम्‍प खनन किये गये एवं कितने शेष बचे एवं क्‍यों? (घ) प्रश्नांश (क) अनुसार खनन कराये गये हैण्‍डपम्‍प प्राक्‍कलन एवं तकनीकी स्‍वीकृति अनुसार नहीं पाये गये व प्रश्नांश (ख) अनुसार जहां सूखे व पटे हैण्‍डपम्‍प थे उस स्‍थान पर भी खनन न होने से पानी लोगों को नहीं मिल पा रहा है। प्रश्नांश (ग) अनुसार पत्र पर कार्यवाही कर खनन न कराने पर क्‍या कार्यवाही करेंगे?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) 1287 नलकूप (हैण्‍डपम्‍प) के कार्य कराये गये हैं, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। कार्य अनुबंध अनुसार कराये गये हैं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ख) प्रश्‍नांश (क) के तारतम्‍य में कोई भी हैण्‍डपम्‍प धंसने पटने अथवा खराब पानी होने के कारण बंद नहीं है, शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ग) प्रश्‍नांकित पत्र एवं सूची प्राप्‍त नहीं हुये हैं, शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (घ) उत्‍तरांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

जल जीवन मिशन अंतर्गत जनपद पंचायतों में कार्यों की स्थिति

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

117. ( क्र. 1386 ) श्री प्रागीलाल जाटव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि              (क) शिवपुरी जिला में जल जीवन मिशन के तहत जिला की सभी जनपद पंचायतों में वर्तमान क्‍या-क्‍या कार्य किये जा रहे हैं? (ख) दिनांक 1.4.2021 से जल जीवन मिशन के तहत किस-किस जनपद पंचायत में किस-किस ग्राम पंचायत में कार्य किये गये? कार्य की लागत प्रत्‍येक ग्राम पंचायतवार कार्य की स्थिति सहित जानकारी दें। (ग) जिले में विद्यालयों में पेयजल हेतु कार्य किये जा रहे हैं, उनकी भी जानकारी विद्यालयवार बतावें। (घ) प्रश्नांश (क), (ख), (ग) के संदर्भ में मिशन द्वारा किये गये (मापदण्‍ड) प्राक्‍कलन के अनुसार नहीं किये गये है? हाँ तो संपूर्ण निर्माण एवं विकास कार्यों की जांच उच्‍च स्‍तरीय या लोकायुक्‍त से कराई जाएगी? हाँ तो कब तक?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) शिवपुरी जिले में जल जीवन मिशन के तहत रेट्रोफिटिंग/नवीन नल-जल प्रदाय योजनाओं एवं शासकीय भवनयुक्‍त स्‍कूल एवं आंगनवाड़ियों में नल कनेक्‍शन के द्वारा पेयजल उपलब्ध कराने के कार्य किये जा रहे हैं, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 एवं ''2'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (घ) कार्य मापदण्‍ड अनुसार किये गये हैं, शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

खाद्यान्‍न का वितरण

[महिला एवं बाल विकास]

118. ( क्र. 1387 ) श्री प्रागीलाल जाटव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि              (क) शिवपुरी जिले की करैरा एवं नरवर की परियोजना में कितने सेन्‍टर चलते हैं एवं किस-किस समूह द्वारा खाद्यान्‍न दिया जाता है? सेन्‍टरों पर भोजन दिया जाता है और कौन-कौन से समूह कितने समय से किस-किस केन्‍द्र पर भोजन प्रदाय कर रहे हैं? (ख) करैरा एवं नरवर परियोजनाओं में जनवरी 2020 से प्रश्‍न दिनांक तक कितनी कार्यकर्ता एवं सहायिका की भर्ती की एवं कितने उम्‍मीदवार के आवेदन प्राप्‍त हुये? (ग) परियोजना नरवर एवं करैरा में कुल कितने कर्मचारी/अधिकारी हैं एवं कर्मचारी/अधिकारी कब से पदस्‍थ हैं? पृथक-पृथक जानकारी दिनांक सहित बतावें।        (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के संदर्भ में परियोजना नरवर करैरा में कार्यकर्ता एवं सहायिका की भर्ती में मापदण्‍ड का पालन न करते हुये समूहों में कमीशन लिया जा रहा है। यदि हाँ तो भ्रष्‍ट अधिकारियों के खिलाफ जांच की जावेगी? लोकायुक्‍त द्वारा जांच कराई जावे।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) शिवपुरी जिले की करैरा परियोजना में 262 एवं नरवर परियोजना में 246 सेन्टर चलते हैं। किस-किस समूह द्वारा सेन्टरों पर खाद्यान्न/भोजन कितने समय से दिया जाता, की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट -''अ'' अनुसार है। (ख) परियोजना करैरा में 11 एवं नरवर परियोजना में 15 कार्यकर्ता एवं सहायिका की भर्ती जनवरी 2020 से प्रश्‍न दिनांक तक की गयी। कितने उम्मीदवारों के आवेदन प्राप्त हुये, की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट -''ब'' अनुसार है। (ग) परियोजना नरवर में 13 एवं परियोजना करैरा में कुल 15 कर्मचारी, अधिकारी हैं। कर्मचारी/अधिकारी कब से पदस्थ हैं, की पृथक-पृथक दिनांकवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट -''स'' अनुसार है। (घ) आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका की भर्ती विभाग के दिये गये निर्देश के अनुरूप की जा रही है। स्वसहायता समूह से किसी प्रकार के कमीशन लिये जाने की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। शेष प्रश्‍नांश लागू नहीं।

लोकायुक्‍त/ई.ओ.डब्‍ल्‍यू. में दर्ज प्रकरण

[सामान्य प्रशासन]

119. ( क्र. 1394 ) श्री जितु पटवारी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2015 से वर्ष 2021 दिसम्‍बर तक लोकायुक्‍त तथा ई.ओ.डब्‍ल्‍यू. द्वारा भ्रष्‍टाचार के कितने-कितने प्रकरण दर्ज किये गये? वर्षवार जानकारी दें तथा बतावें कि इनमें प्रतिवर्ष कितने प्रतिशत की वृद्धि व कमी हुई? (ख) वर्ष 2015 से 2021 तक लोकायुक्‍त तथा ई.ओ.डब्‍ल्‍यू. द्वारा दर्ज प्रकरणों में न्‍यायालय द्वारा दिये गये फैसले में सक्‍सेस का वर्षवार प्रतिशत क्‍या है तथा 31/01/2022 की स्थिति में दोनों विभागों के कुल कितने प्रकरण न्‍यायालय के लिए शासन की अनुमति हेतु लंबित हैं? (ग) क्‍या प्रदेश में भ्रष्‍टाचार की ग्रोथ रेट काफी तेज है? यदि नहीं तो दोनों विभागों द्वारा भ्रष्‍टाचार के इतने प्रकरण क्‍यों दर्ज किये जा रहे हैं? (घ) वर्ष 2015 से 2021 तक सभी विभागों में मिलाकर आर्थिक अनियमितता को लेकर विभागीय जांच के कितने प्रकरण बनाये गये तथा उनमें से कितने-कितने प्रकरण में आरोपी को दोषमुक्‍त किया गया तथा कितने जांच में लंबित है?               (ड.) क्‍या लोकायुक्‍त ई.ओ.डब्‍ल्‍यू. तथा विभागीय जांच में काफी लम्‍बा समय लग जाता है जिससे आरोपी को बचने के अवसर बढ़ जाते हैं? शासन इसके लिए समय-सीमा क्‍यों नहीं निर्धारित करता?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

शिशु एवं मातृ मृत्‍यु दर की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

120. ( क्र. 1395 ) श्री जितु पटवारी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या एस.आर.एस. डाटा अनुसार शिशु मृत्‍यु दर वर्ष 2019-20 में 46 से बढ़कर वर्ष 2020-21 में 48 हो गई? यदि हाँ तो इसके कारण बतावें तथा वर्ष 2016-17 से वर्ष 2020-21 तक शिशु मृत्‍यु दर तथा बाल मृत्‍यु दर के राज्‍य या केन्‍द्र के आंकड़े उपलब्‍ध करावें।     (ख) क्‍या यह सही है कि प्रदेश शिशु मृत्‍यु दर में पिछले कई वर्षों से देश में प्रथम स्‍थान पर है तथा वर्ष 2016 से 2021 में देश की औसत शिशु मृत्‍यु दर में 16 प्रतिशत की कमी हुई है जबकि राज्‍य में 2.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई है? (ग) प्रदेश में वर्ष 2015 से 2021 तक मातृ मृत्‍यु दर की जानकारी दें तथा बतावें की उपरोक्‍त वर्ष में देश की औसत मातृ मृत्‍यु दर क्‍या थी? (घ) वर्ष 2015 से 2021 तक इन्‍दौर संभाग अन्‍तर्गत शासकीय अस्‍पतालों में इलाज हेतु भर्ती मरीजों की संख्‍या तथा इलाज के दौरान मृत मरीजों की संख्‍या बतावें। (ड.) कोविड से मृत व्‍यक्तियों के मामले में हाल ही में माननीय उच्‍चतम न्‍यायालय द्वारा दिये गये मापदंड अनुसार प्रदेश में वर्ष 2020 तथा वर्ष 2021 में कोविड से कितने व्‍यक्ति मृत हुए?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी नहीं, भारत सरकार द्वारा जारी एस.आर.एस. में शिशु मृत्यु दर तथा बाल मृत्यु दर के आंकड़े वर्षवार जारी किये जाते हैं, अभी तक भारत सरकार द्वारा वर्ष 2019 तक सिर्फ शिशु मृत्यु दर के आंकड़े जारी किये गए है, शेष प्रश्‍न की वर्षवार जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जी नहीं, एन.एफ.एच.एस.-5 (2019-21) के आंकड़ों के आधार पर प्रदेश की शिशु मृत्यु दर 51.2 से 41.3 (9.9) की गिरावट दर्ज की गई है। एस.आर.एस. के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2016 से देश की शिशु मृत्यु दर में 4 अंक की गिरावट एवं राज्य में एक अंक की गिरावट दर्ज की गई। शिशु स्वास्थ्य सेवा प्रदायगी में विभाग द्वारा निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं, जिसकी जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) प्रश्‍न भाग में चाही गई जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2018 के पश्चात एस.आर.एस. की रिपोर्ट जारी नहीं की गई है। (घ) वर्ष 2015 से 2021 तक इन्दौर संभाग अंतर्गत शासकीय अस्पतालों में कुल 4851740 मरीज़ भर्ती किये गये तथा कुल 34819 मरीजों की मृत्यु हुई।                (ड.) प्रदेश में वर्ष 2020 में कुल 3606 तथा वर्ष 2021 में कुल 6927 कोविड-19 कन्फर्म पॉजिटिव मृत्यु प्रकरण सार्थक पोर्टल पर दर्ज हुए हैं।

आंगनवाड़ी एवं शासकीय स्‍कूलों में किये गए कार्यों का भौतिक सत्‍यापन

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

121. ( क्र. 1407 ) श्री उमंग सिंघार : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या धार जिले की गंधवानी विधान सभा क्षेत्र में जल जीवन मिशन योजना अंतर्गत विभिन्‍न ग्रामों में स्‍थापित आंगनवाड़ी केन्‍द्रों एवं शासकीय स्‍कूलों में हैण्‍डपम्‍पों में सिंगलफेस मोटर पंप स्‍थापना, जिस किसी भी संस्‍था में यदि हैण्‍डपम्‍प नहीं है तो नवीन हैण्‍डपम्‍प खनन करना, पी.वी.सी. टंकी द्वारा नल से पेयजल व्‍यवस्‍था एवं हैण्‍डवॉश यूनिट कार्य स्‍वीकृत हुये है? यदि हाँ तो कहाँ-कहाँ पर कितनी-कितनी राशि के स्‍वीकृत हुये हैं? विकासखण्‍डवार, पंचायतवार, आंगनवाड़ी केन्‍द्रवार एवं शालावार जानकारी उपलब्‍ध करावें। (ख) प्रश्‍नांकित (क) अनुसार किन-किन आंगनवाड़ियों एवं शासकीय शालाओं में हैण्‍डपम्‍पों में सिंगलफेस मोटर पंप डाल दी गई है एवं किन-किन आंगनवाड़ियों एवं शासकीय शालाओं में हैण्‍डपम्‍पों में सिंगलफेस मोटर पंप नहीं डाली गई है? जिस स्‍थानों पर मोटर पंप नहीं डले हैं वहां पर कब तक मोटर पंप डाल दिये जायेंगे? किन-किन आंगनवाड़ियों एवं शासकीय शालाओं में हैण्‍डपम्‍प नहीं हैं? सूची उपलब्‍ध करावें एवं वहां पर नवीन हैण्‍डपम्‍प कब तक खनन कर दिये जायेंगे? समय-सीमा बतावें तथा किन-किन आंगनवाड़ियों एवं शासकीय शालाओं पी.वी.सी. टंकी द्वारा नल से पेयजल व्‍यवस्‍था एवं हैण्‍डवॉश यूनिट चालू कर दी गई है एवं            किन-किन आंगनवाड़ियों एवं शासकीय शालाओं पी.वी.सी. टंकी द्वारा नल से पेयजल व्‍यवस्‍था एवं हेण्‍डवॉश यूनिट चालू नहीं की गई है? विकासखण्‍डवार, पंचायतवार एवं आंगनवाड़ी केन्‍द्रवार एवं शालावार जानकारी उपलब्‍ध करावें। (ग) क्‍या कई स्‍थानों पर कार्य पूर्णता के पश्‍चात भी आंगनवाड़ियों एवं स्‍कूलों में हैण्‍डवॉश यूनिट क्षतिग्रस्‍त हो गई है एवं पेयजल उपलब्‍ध नहीं हो रहा है? यदि हाँ तो क्षतिग्रस्‍त हैण्‍डवॉश यूनिट की सूची उपलब्‍ध करावें तथा उक्‍त कृत्‍य के लिये कौन जिम्‍मेदार है तथा जिम्‍मेदार अधिकारी पर क्‍या कार्यवाही की जायेगी? नहीं तो क्‍यों? (घ) स्‍वीकृत कार्यों में से कौन-कौन से कार्य पूर्ण हो चुके हैं एवं कौन-कौन से कार्य अपूर्ण हैं तथा कौन-कौन से कार्य पर कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया है? किये गये कार्यों का भौतिक सत्‍यापन, अंतिम मूल्‍यांकन एवं कार्यपूर्णता की जानकारी उपलब्‍ध करावें।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है। जिन आंगनवाड़ी शालाओं में हैण्‍डपम्‍प चालू नहीं हैं, वहां अन्‍य समीपस्‍थ चालू हैण्‍डपम्‍प से व्‍यवस्‍था की जाना प्रावधानित है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) योजना अन्‍तर्गत कार्य प्रगतिरत है, क्षतिग्रस्‍त हैण्‍डवाश यूनिट के सुधार कार्य संबंधित ठेकेदार के माध्‍यम से कराये जा रहें है, इस हेतु कोई अधिकारी जिम्‍मेदार नहीं है, शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है।

आवेदनों के निराकरण में विलम्‍ब

[नर्मदा घाटी विकास]

122. ( क्र. 1423 ) श्री सुरेन्‍द्र सिंह हनी बघेल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कार्यालय भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी सरदार सरोवर परियोजना कुक्षी, जिला धार को दिनांक 01-04-2021 से प्रश्‍न दिनांक तक कुल कितने आवेदन प्राप्‍त हुए? प्राप्‍त आवेदनों की छायाप्रति सहित लंबित, निराकृत, आवेदनों के लंबित होने के कारणों सहित विस्‍तृत जानकारी प्रदान करें। (ख) क्‍या कार्यालय आयुक्‍त नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के पत्र क्र. 37 दिनांक 03-03-2021 में निर्देशित सीमांकन कर दिया गया है? यदि नहीं तो क्‍यों? कारण स्‍पष्‍ट करें और शासन कब सीमांकन की कार्यवाही करवायेगा? (ग) प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्‍य में शासन विलंब के लिए दोषी अधिकारियों पर क्‍या कार्यवाही करेगा? यदि कोई कार्यवाही नहीं करेगा तो क्‍यों?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) कुल 78 आवेदन प्राप्‍त हुए हैं। आवेदनों का परीक्षण किया जा रहा है, परीक्षण उपरांत विधि/नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। आवेदनों की छायाप्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हाँ। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) उत्‍तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

विधायक विकास निधि के कार्य

[योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी]

123. ( क्र. 1441 ) श्री नीरज विनोद दीक्षित : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2013-14 से वर्ष 2018-19 तक विधान सभा क्षेत्र महाराजपुर की विधायक विकास निधि‍ से स्‍वीकृत स्‍टेडियम आलीपुरा में वर्षवार कितनी-कितनी राशि किस कार्य हेतु स्‍वीकृति की गयी है? उसकी क्‍या स्थिति है? उक्‍त राशि से कार्य की वर्तमान स्थिति का विवरण, कार्य पूर्ण/प्रगतिरत/अप्रारंभ की जानकारी देवें। (ख) यदि उक्‍त राशि से प्रश्‍न दिनांक तक कार्य अप्रारंभ है तो इसके लिये कौन दोषी है? (ग) दोषियों पर क्‍या कार्यवाही की जावेगी एवं लंबित कार्य कब तक प्रारंभ कर पूर्ण किये जावेंगे?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) स्वीकृत सभी कार्य पूर्ण होने से शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ग) प्रश्‍नांश ''ख'' के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - "इकतीस "

स्‍वीकृत नल-जल योजनाओं की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

124. ( क्र. 1443 ) श्री नीरज विनोद दीक्षित : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 01.04.2019 से आज दिनांक तक विधानसभा क्षेत्र महाराजपुर में कितनी नल-जल योजना स्‍वीकृत की गयी है एवं कितनी नल-जल योजनाओं में जल श्रोतों का खनन किया गया है? योजनावार जानकारी प्रदान करें। (ख) उक्‍त नल-जल योजनाओं में जल श्रोतों का खनन कितनी शासकीय भूमि में किया गया है? योजनावार सूची देवें। जिन जल श्रोतों का खनन निजी भूमि में किया गया है तो उचित कारण देवें एवं उसके लिये कौन दोषी है? (ग) क्‍या बिलहारी, खिरवा, मुखर्रा, मनकारी, मऊसहानियां हेतु नल-जल योजना स्‍वीकृत हुई थी? यदि हाँ, तो उनकी वर्तमान स्थिति क्‍या है? इन सभी योजनाओं की समय-सीमा क्‍या है? सूची देवें। पाइप-लाइन बिछाने के समय ठेकेदार द्वारा ग्रामों की सड़कों एवं पुल पुलियों को तोड़ा गया है तो इन सभी तोड़फोड़ की मरम्‍मत कब तक की जावेगी? (घ) क्‍या टटम नल-जल योजना में 20 लाख रूपये की लागत से विस्‍तारीकरण कार्य स्‍वीकृत किया गया था? यदि हाँ, तो उसकी वर्तमान स्थिति क्‍या है?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र "1" एवं "2" अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र "2" अनुसार है, शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जी हाँ। जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र "3" अनुसार है। जी हाँ, सड़कों में कटिंग की गई है। इन सभी की मरम्‍मत मई 2022 तक कराया जाना सम्‍भावित है। (घ) जी हाँ। योजना का विस्‍तारीकरण कार्य पूर्ण किया गया है। वर्तमान में योजना चालू है।

परिशिष्ट - "बत्‍तीस"

बड़ादेव उद्वहन सिंचाई परियोजना की प्रशासकीय स्‍वीकृति

[नर्मदा घाटी विकास]

125. ( क्र. 1447 ) श्री संजय यादव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रा‍नी अवंती बाई लोधी सागर परियोजना, जबलपुर, विधानसभा बरगी के अंतर्गत बड़ादेव उद्वहन सिंचाई परियोजना की डी.पी.आर. प्रशासकीय स्‍वीकृति हेतु किस स्‍तर पर लंबित है? डी.पी.आर. के अनुसार इस परियोजना में कुल कितने क्षेत्र में सिंचाई संभव हो सकेगी तथा कुल कितने ग्राम लाभान्वित होंगे? कुल कितने कृषकों को इस परियोजना की वजह से सिंचाई का लाभ प्राप्‍त होगा? (ख) उक्‍त परियोजना की प्रशासकीय स्‍वीकृति हेतु मा. मुख्‍यमंत्री सचिवालय के पत्र क्रमांक 1527/सीएमएस/एसएमएस/2021, दिनांक 22/12/2021 द्वारा विभागीय अपर मुख्‍य सचिव को निर्देशित किया गया है? (ग) उपरोक्‍त अनुसार ए-प्‍लस मॉनिट के निर्देशों पर प्रश्‍न दिनांक तक संबंधितों द्वारा कब-कब क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई? निर्देशानुसार कब स्‍वीकृति जारी की गई? यदि नहीं तो क्‍यों? विधिसम्‍मत कारण बताएं। बड़ादेव उद्वहन सिंचाई परियोजना की प्रशासकीय स्‍वीकृति कब तक प्रदान की जावेगी? (घ) वर्तमान में डी.पी.आर. के अनुसार बड़ादेव उद्वहन सिंचाई परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है? क्‍या इस परियोजना की स्‍वीकृति में विलंब की वजह से लागत बढ़ने की संभावना है? (ड.) क्‍या क्षेत्रीय आदिवासी किसानों ने दिनांक 09.02.2022 को कार्यालय कलेक्टर जिला जबलपुर में धरना प्रदर्शन कर उक्‍त परियोजना को जल्‍द प्रारंभ कराने की मांग की गई थी एवं 10 दिनों में कार्य प्रारंभ नहीं होने की स्थिति में आंदोलन करने की चेतावनी भी दी गई थी? यदि हाँ तो शासन आदिवासियों के हित की परियोजना को लंबित क्‍यों रखा है?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) नर्मदा जल विवाद न्‍यायाधिकरण द्वारा मध्‍यप्रदेश राज्‍य को आवंटित 18.25 एम.ए.एफ. जल का पूर्ण उपयोग सुनि‍श्चित करने हेतु नर्मदा घाटी विकास/जल संसाधन/लोक स्‍वास्‍थ्‍य यांत्रिकी विभाग एवं निजी लिफ्टिंग आदि से जल उपयोग शामिल करते हुए कार्य योजना अंतिम की जा चुकी है। तद्नुसार कार्य पूर्ण होने पर जल मात्रा की पुनर्गणना किये जाने पर, जल की उपलब्‍धता होने पर प्रश्‍नाधीन परियोजना के संबंध में विचार किया जाना संभव हो सकेगा। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) नियमानुसार आवश्‍यक कार्यवाही का लेख किया गया है। (ग) नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के पत्र दिनांक 23.02.2022 द्वारा वस्‍तुस्थिति से माननीय सदस्‍य को अवगत कराया गया है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।                (घ) उत्‍तरांश (क) अनुसार। (ड.) ज्ञापन सौंपा गया है,  जिसकी प्रति संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। शेष उत्‍तरांश (क) अनुसार।

परिशिष्ट - "तैंतीस"

हवाई पट्टी का विस्‍तार

[विमानन]

126. ( क्र. 1454 ) श्री चेतन्‍य कुमार काश्‍यप : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रतलाम हवाई पट्टी के विस्‍तार की क्‍या योजना है? इसे कब तक क्रियान्वित किया जायेगा? (ख) प्रदेश के और कौन-कौन से जिलों की हवाई पट्टियों का विस्‍तार किया जा रहा है? क्‍या इनकी योजना बन गई है? (ग) केन्‍द्रीय विमानन मंत्री ज्‍योतिरादित्‍य सिंधिया द्वारा रतलाम प्रवास के समय प्रश्‍नकर्ता को आश्‍वासन दिया गया था कि रतलाम हवाई पट्टी को क्षेत्रीय सम्‍बद्धता उड़ान योजना में शीघ्र ही शामिल किया जायेगा। इसकी क्‍या प्रगति है?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) एवं (ख) प्रदेश स्थित शासकीय हवाई पट्टियों के विकास एवं विस्‍तार की योजना प्रक्रियाधीन है। समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है। (ग) क्षेत्रीय संबद्धता उड़ान योजना में रतलाम हवाई पट्टी का नाम सम्मिलित है।

मद अनुसार व्‍यय राशि

[जनसंपर्क]

127. ( क्र. 1457 ) श्री कुणाल चौधरी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि              (क) माध्‍यम द्वारा वर्ष 2017 से 2021 तक प्रचार-प्रसार के आयोजन में कितना-कितना खर्च किया गया? किस कार्य हेतु टेण्‍डर आमंत्रित किये गए तथा कौन सा कार्य स्‍वीकृत दर पर आवंटित किया गया? (ख) माध्‍यम द्वारा किन नियम के तहत करोड़ों का कार्य आवंटित किया जाता है, उस नियम संबंधी परिपत्र की प्रति देवें तथा विभागीय कार्य हेतु कितनी फर्म पंजीकृत है तथा वर्ष 2017 से 2021 तक किस-किस फर्म को कितनी-कितनी राशि का कार्य दिया गया। (ग) जनसम्‍पर्क विभाग द्वारा वर्ष 2017 से 2021 तक प्रचार प्रसार के विभिन्‍न माध्‍यम पर कुल कितना खर्च किया गया? वर्षवार जानकारी प्रदान करें। (घ) माध्‍यम द्वारा प्रचार के विभिन्‍न माध्‍यम द्वारा वर्ष 2017 से 2021 तक प्रिंटिंग हेतु किस-किस फर्म को कितना-कितना भुगतान किया गया है? (ड.) डेकोरेशन, प्रिंटिंग इत्‍यादि कार्य हेतु पंजीकृत सभी फर्मों को माध्‍यम द्वारा समान राशि के कार्य दिये जाते हैं, या किसी एक फर्म को ही ज्‍यादा से ज्‍यादा कार्य दिया जाता है? इस संबंध में नीति संबंधी जानकारी उपलब्‍ध करावें।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) मध्‍यप्रदेश माध्‍यम को अन्‍य विभागों से कार्यादेश प्राप्‍त होने पर उक्‍तानुसार कार्य संपादित किया जाता है। माध्‍यम द्वारा किये गये कार्यों पर कुल राशि रूपये 4,40,21,05,457/- का व्‍यय हुआ है। उपरोक्‍त समस्‍त कार्य रेट कॉन्‍ट्रेक्‍ट ऑफर आमंत्रित कर स्‍वीकृत निर्धारित अनुमोदित दरों  पर संपादित किये गये हैं। (ख) मध्‍यप्रदेश माध्‍यम में निविदा में चयनित  फर्मों को अनुमोदित नियम व शर्तों के आधार पर कार्य आवंटित किया जाता है। 257 फर्म पंजीकृत है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्‍तकालय  में रखे  परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (घ) जानकारी  पुस्‍तकालय  में रखे  परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। (ड.) कार्य के स्‍वरूप, कार्य की समय-सीमा, विशेषज्ञता और कार्य करने की क्षमता के आधार पर कार्य आवंटित किया जाता है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

अस्‍पतालों में रिक्‍त पदों की पूर्ति

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

128. ( क्र. 1463 ) श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति (एन. पी.) : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या प्रदेश के सरकारी अस्‍पतालों में डॉक्‍टरों के खाली पदों को भरने और बाकी स्‍वास्‍थ्‍य सुविधाओं को बेहतर करने के लिए अक्‍टूबर 2021 में नीति आयोग द्वारा सरकार को कोई रिपोर्ट और निर्देश दिए गए थे? (ख) यदि हाँ तो नीति आयोग की रिपोर्ट की प्रति उपलब्‍ध कराएं। (ग) क्‍या सरकार द्वारा नीति आयोग के निर्देशों पर क्रियान्‍वयन के लिए कोई कार्यवाही की है? यदि नहीं तो इसका क्‍या कारण हैं?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी नहीं। (ख) एवं (ग) प्रश्‍नांश ''क'' के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

रिक्‍त पद की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

129. ( क्र. 1464 ) श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति (एन. पी.) : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या लोक स्‍वास्‍थ्‍य यांत्रिकी विभाग सीहोर में केमिस्‍ट का पद रिक्‍त है? यदि हाँ तो इस पद की पूर्ति के लिए सीहोर विभाग के कार्यपालन यंत्री के द्वारा प्रश्‍न दिनांक तक रिक्‍त पद की पूर्ति के लिए क्‍या कार्यवाही की गई? (ख) वर्तमान में केमिस्‍ट पद पर कौन व्‍यक्ति कार्य कर रहा है? उसकी धारित योग्‍यता उपरोक्‍त पद के मापदण्‍ड के अनुसार है अथवा नहीं? यदि नहीं तो किस आधार पर यह व्‍यक्ति इस पद के विरूद्ध कार्य कर रहा है? कारण सहित बतायें। (ग) कितने वर्षों से यह व्‍यक्ति इस पद के विरूद्ध इस पद पर कार्य कर रहा है?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) नियमित स्‍थापना एवं कार्यभारित स्‍थापना में केमिस्‍ट का पद स्‍वीकृत नहीं है। जिला स्‍तर पर मानदेय के आधार पर संविदा में 01 रसायनज्ञ का पद स्वीकृत है, जिस पर कार्यरत संविदा केमिस्‍ट द्वारा दिनांक 11.10.2021 को नौकरी से त्‍याग-पत्र दे दिया गया है। पद की पूर्ति की जा रही है। (ख) वर्तमान में केमिस्‍ट के पद पर कोई कर्मचारी कार्य नहीं कर रहा है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ग) उत्‍तरांश (ख) अनुसार।

सी.पी.सी.टी. परीक्षा के संबंध में

[विज्ञान और प्रौद्योगिकी]

130. ( क्र. 1468 ) श्री पाँचीलाल मेड़ा : क्या सूक्ष्‍म,लघु एवं मध्‍यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) CPCT शब्द की उत्पत्ति कब, कैसे और कहाँ से हुई? कार्यालयीन आदेश/निर्देश किन बिन्दुओं पर, किस विभाग के किन अधिकारियों के साथ कब, कहाँ बैठक कर की गई है? संपूर्ण गौशवारा, एकल नस्ती सहित बतायें। (ख) प्रश्‍नकर्ता के प्रश्‍न क्रमांक 2792 दिनांक 3 मार्च 2021 के उत्तर में कम्प्यूटर दक्षता अनुभाग (MCQ) में उत्तीर्ण होने हेतु 50 प्रतिशत स्कोर (38 अंक) अनिवार्य है का लेख किया गया है? प्रश्‍न पत्र में कुल कितने प्रश्‍न आते हैं? उनमें से कम्‍प्‍यूटर दक्षता अनुभाग का कितना प्रतिशत होता है? पटल पर गलत जानकारी देने के लिए उत्तरदायी कौन है? (ग) प्रश्‍नांश ''ख'' के संबंध में प्रश्‍नकर्ता ने MCQ परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्रों से DCA अथवा PGDCA अनिवार्यता समाप्त हो गई है की जानकारी चाही गई थी, जिसके उत्तर में ''छात्रों द्वारा CPCT परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये DCA अथवा PGDCA की अनिवार्यता नहीं है, बताया गया है। इसका अर्थ यह तो नहीं है कि CPCT परीक्षा उत्तीर्ण करने मात्र से शासकीय सेवा प्राप्त होगी? यदि हाँ तो कैसे? यदि नहीं तो किस आधार पर DCA अथवा PGDCA की प्रासंगिकता पर प्रश्‍न चिन्ह लगाया गया है? MCQ की परीक्षा कैसे बिना पाठ्यक्रम के आयोजित की जा रही है? क्या यह नियम विरूद्ध है?             (घ) उपरोक्त के संबंध में विभाग लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से परीक्षा आयोजित कर              समय-सीमा के प्रमाण पत्र जारी कर रहा है? यदि हाँ तो प्रश्‍न दिनांक तक कुल कितनी परीक्षाओं से आय-व्यय के उपरांत कितनी राशि शुद्ध रूप से मुनाफे के तौर पर अर्जित की गई? संपूर्ण राशि विभाग द्वारा किस खाते में जमा कराई गई? जानकारी गौशवारा बनाकर दें। (ड.) क्या जिस तरह से ET एवं HT में संशोधन किया गया है, उसी प्रकार स्कोर कार्ड लाइफ-टाइम किया जायेगा एवं MCQ में 50 प्रतिशत अनिवार्यतः को समाप्त कर प्रदेश की अन्य परीक्षाओं के समान उत्तीर्णांक 33 प्रतिशत किया जायेगा? यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों? क्या CPCT परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी जिनकी शासकीय सेवा लग गई है तथा नौकरी में आने के कुछ समय बाद CPCT प्रमाण पत्र की वैद्यता समाप्त होने पर उन्हें सेवा में रहने के अधिकार स्वतः समाप्त हो जायेंगे? यदि हाँ तो इस त्रुटि पूर्ण कार्यवाही को कब तक सुधारा जायेगा? यदि नहीं तो क्यों?

सूक्ष्‍म,लघु एवं मध्‍यम उद्यम मंत्री ( श्री ओमप्रकाश सखलेचा ) : (क) CPCT शब्द की उत्पत्ति कम्प्यूटर क्षेत्र में दक्षता के प्रमाणीकरण हेतु कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा आयोजित करने की परिकल्पना एवं अवधारणा करने के दौरान हुई थी। CPCT प्रक्रिया के संबंध आदेश/निर्देश     मंत्रि-परिषद् आदेश उपरांत सामान्‍य प्रशासन विभाग एवं विभाग द्वारा जारी किये गये हैं। (ख) जी हाँ। कम्‍प्‍यूटर दक्षता अनुभाग (MCQ) में कुल 75 प्रश्‍न आते हैं जो की मुख्य रूप से निम्न रूप से विषयांकित होते हैं : • कम्प्यूटर परिचालन का आधारभूत ज्ञान। •कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर का बेसिक ज्ञान। •आई.टी. की सामान्‍य दक्षताओं (नेटवर्किंग, इन्‍टरनेट आदि) का ज्ञान। •बोधात्‍मक कौशल का परीक्षण (Comprehension Skill) •गणितीय/तार्किक योग्‍यता एवं सामान्‍य ज्ञान। प्रत्येक प्रश्‍न 1 अंक का होता है व परीक्षा में नकारात्मक अंकन (नेगेटिव मार्किंग) का प्रावधान नहीं है। चूँकि 75 अंक के 50% 37.5 होते है जो की परीक्षा में अप्राप्त होते हैं, अतः उनको पूर्णांक कर 38 अंक का अर्जन, परीक्षा उत्तीर्ण हेतु मानक किया गया है। उक्‍त के परिप्रेक्ष्‍य में शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जी नहीं। पद हेतु CPCT स्कोर कार्ड में प्राप्त वांछित निपुणता सहित शेष अन्य अर्हता व नियम संबंधित विभाग व सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। पद हेतु अन्य अर्हता व नियम, संबंधित विभाग व सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। जी नहीं। MCQ हेतु विस्तृत पाठ्यक्रम CPCT परीक्षा के क्रियान्वयन से ही CPCT परीक्षा पोर्टल पर उपलब्ध है। (घ) CPCT परीक्षा करवाने का मूल उद्देश्य विभाग द्वारा लाभ अर्जन न हो कर अपितु विभिन्न सरकारी विभागों में उनके पद अनुसार निपुण एवं वांछित कौशल से लैस उम्मीदवार के चयन में मदद का है। चूँकि कंप्यूटर आधारित तकनीकी कौशल व ज्ञान परिवर्तनशील है, इसको ध्यान रखते हुए परीक्षार्थी को जारी किए जाने वाले प्रमाण पत्र की वैधता वर्तमान में 7 वर्ष निर्धारित की गई है। प्रश्‍न दिनांक तक संचालित परीक्षाओं की आय व्यय का ब्यौरा संलग्‍न परिशिष्ट ''1'' अनुसार है। संपूर्ण राशि विभाग द्वारा ''IDBI Bank Account - 0030104000356015'' सिटी सेंटर शाखा भोपाल मध्यप्रदेश के खाते में जमा कराई जाती है। जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट ''2'' एवं ''3'' अनुसार है। (ड.) CPCT परीक्षा के स्कोर कार्ड/प्रमाण पत्र की वैधता सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश ''क्रमांक सी 3-15/2014/1/3'' दिनांक 24/07/2019 द्वारा ''दो (02) वर्ष के स्थान पर चार (04) वर्ष'' निर्धारित की गयी थी। दिनांक 17/09/2021 को सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक सी 3-15/2014/1/3 द्वारा CPCT परीक्षा प्रमाण पत्र की वैधता ''दो (02) वर्ष के स्थान पर सात (07) वर्ष निर्धारित की गयी है जो वर्तमान में लागू है। CPCT परीक्षा एक प्रतियोगिता आधारित प्रमाणीकरण परीक्षा है, जो कंप्यूटर संबंधी विभिन्न कौशल के लिए उम्मीदवार के प्रदर्शन का आंकलन करती है। उक्त योग्यता एवं वांछित कौशल के मापन हेतु परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों (MCQ) का होना और उम्मीदवारों द्वारा उनके संदर्भ में दिए गए उत्तरों का आकलन सर्वश्रेष्ठ चयन हेतु अपरिहार्य है तथा 50% अंकों की प्राप्ति उत्तीर्ण हेतु रखना तर्कसंगत एवं अवश्यंभावी है। शेषांश प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "चौंतीस"

नियम विरूद्ध नियुक्तियां

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

131. ( क्र. 1472 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 20 मार्च 2020 से प्रश्‍न दिनांक तक कोविड 19 हेतु कितना-कितना बजट, किस-किस से कब-कब प्राप्‍त हुआ? उक्‍त बजट में से कितना-कितना बजट किस-किस कार्य के लिये व्‍यय किया गया? क्‍या व्‍यय राशि का संबंधितों से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्‍त हो गया है? चरणवार, प्रयोजनवार सम्‍पूर्ण जानकारी पृथक-पृथक दें। (ख) क्‍या कोविड-19 में विभाग द्वारा तीन माह हेतु स्‍वीकृत पदों में से रिक्‍त पदों पर ही नियुक्ति के अधिकार दिये गये थे? उक्‍त अवधि में कुल कितने पद किस-किस जिले में रिक्‍त थे? जिलेवार बतायें। (ग) उपरोक्‍त के संबंध में स्‍वीकृत पदों के विरूद्ध कितने अधिक पदों पर जिलों में नियुक्ति की गई? जिलेवार, पदवार बतायें।                  (घ) विभाग में इन कार्यों पर निगरानी रखने का दायित्‍व किस को सौंपा गया था? स्‍वीकृत पदों से अधिक पदों पर नियुक्ति होने पर संबंधित के विरूद्ध जिम्‍मेदारी तय की गई है? जिम्‍मेदारों के विरूद्ध कब तक, क्‍या कार्यवाही की जायेगी? यदि नहीं तो क्‍यों? (ड.) प्रश्‍नकर्ता का प्रश्‍न क्रमांक 4255 उत्‍तर दिनांक 10.03.2021 में जो जवाब सदन में दिया गया है उसका विभाग द्वारा पूर्ण परीक्षण एवं अवलोकन उपरांत रखा गया है? उत्‍तर दिये जाने के दिनांक के बाद भी लगभग 03 माह बाद प्रश्‍न से संबंधित जानकारी विभाग द्वारा जिलों से पत्र जारी कर मंगाई गई है? प्रश्‍न के जवाब हेतु निर्धारित तिथि तक पत्र प्रेषित क्‍यों नहीं किये गये? जिन तीन माहों के लिये नियुक्ति हेतु पत्र आपके कार्यालय ने सभी जिलों को निर्धारित प्रारूप में जारी करने हेतु लिखा था, क्‍या उस प्रारूप में प्रतिमाह मानदेय के कॉलम में दर्शाया गया मासिक मानदेय 2 लाख से 5 लाख तक दर्शाकर नियुक्ति में हुई लापरवाही उजागर नहीं करता है? विधान सभा में गलत एवं भ्रामक जानकारी देने के लिये कौन-कौन जिम्‍मेदार है? जिम्‍मेदारों पर कब तक और क्‍या कार्यवाही की जायेगी? यदि नहीं तो क्‍यों?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) प्राप्त राशि एवं प्रयोजनवार व्यय की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। आहरण अधिकारियों द्वारा ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के माध्यम से भुगतान किया जाता है, अतः पृथक से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। प्राप्तियां एवं व्यय वित्तीय वर्षवार किया जाता है, अतः चरणवार जानकारी उपलब्ध कराना संभव नहीं है। (ख) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) नियमित एवं एन.एच.एम. के कुल रिक्त पदों के विरूद्ध किसी भी जिले द्वारा अधिक नियुक्ति नहीं की गई थी। जिलों द्वारा की गई नियुक्ति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। कोविड-19 के बढ़ते हुये प्रकरणों को देखते हुये जिलों की मांग अनुसार कोविड-19 महामारी के नियंत्रण हेतु अतिरिक्त अस्थायी मानव संसाधन की स्वीकृति समय-समय पर जिलों को प्रदाय की गई थी। (घ) जिलों में कलेक्टर, सह अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड-19 महामारी को नियंत्रण करने की थी जिलों की आवश्यकतानुसार अस्थायी मानव संसाधन रखा गया है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ड.) जी हाँ। जी नहीं अपितु प्रश्‍न प्राप्त होते ही निरंतर प्रेषित ई-मेल के माध्यम से समस्त जिलों से जानकारी प्राप्त करने हेतु निरंतर प्रयास किये जाते रहे। समस्त जिलों से जानकारी प्राप्त नहीं होने पर प्रारूप संलग्न कर पत्र जारी किया गया। जी नहीं, अपितु कुछ जिलों द्वारा निर्धारित मानदेय के आधार पर कुल सेवा अवधि की राशि एक मुश्त भुगतान किया गया है न कि मासिक मानदेय रू. 2 लाख से 5 लाख का भुगतान किया गया है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

आई.टी. कंपनियों को सब्सिडी

[विज्ञान और प्रौद्योगिकी]

132. ( क्र. 1473 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या सूक्ष्‍म,लघु एवं मध्‍यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या प्रदेश में युवा प्रोफेशनल को आई.टी. कंपनी खोलने पर सब्सिडी दी जा रही है? यह कार्य कब से प्रारंभ किया गया है? सब्सिडी प्राप्‍त करने के क्‍या नियम, शर्तें, योग्‍यता बैंक बैलेन्‍स की अनिवार्यता हैं? वर्ष 2015 से किस-किस वर्ष में कितनी-कितनी सब्सिडी कितनी-कितनी कंपनियों को किस प्रयोजन से दी गई है? (ख) उपरोक्‍त के संबंध में प्रदेश में कुल कितनी आई.टी. कंपनी संचालित हो रही हैं? वर्ष 2015 के पश्‍चात से संचालित कंपनी का नाम एवं रजिस्‍ट्रेशन प्रमाण पत्र, कंपनी का मुख्‍यालय, कंपनी के प्रदेश में स्थि‍त समस्‍त कार्यालय, कंपनी का वर्तमान टर्न-ओवर, कंपनी को किस प्रयोजन से कितनी सब्सिडी किस राशि के प्रोजेक्‍ट के विरूद्ध स्‍वीकृत कर दी गई की संपूर्ण जानकारी का गौशवारा बनाकर दें। (ग) क्‍या विभाग में आई.टी. विशेषज्ञ/कर्मचारी का वार्षिक भत्‍ता यानी की सैलरी पैकेज के आधार पर दी जा रही है? यदि हाँ तो किस-किस पद पर किस योग्‍यता के आधार पर कितने-कितने वार्षिक पैकज पर कितने-कितने लोगों को दी गई है? विगत पांच वर्षों में की गई नियुक्ति की संपूर्ण जानकारी दें। (घ) विभाग में ग्रेडिंग सिस्‍टम क्‍या है और किस हिसाब से वार्षिक आय में दिखाया जाता है? संपूर्ण जानकारी दें। क्‍या आपके विभाग में सभी जानकारियां डिजिटल फार्म में संधारित की जाती हैं? (ड.) उपरोक्‍त के संबंध में आई.टी. कंपनियों में रोजगार के अवसर प्रदेश के युवा प्रोफेशनल के लिये सृजित नहीं होने पर कंपनी के विरूद्ध कोई कार्यवाही की गई है? यदि हाँ तो कब-कब और क्‍या? यदि नहीं तो आई.टी. कंपनी पर सब्सिडी का अनुचित लाभ देने पर विभागीय अधिकारियों पर जिम्‍मेदारी तय की जायेगी? यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं तो क्‍यों? माननीय मुख्‍यमंत्री जी की घोषणा क्रमांक बी-1207 के अनुक्रम में संपूर्ण प्रश्‍न की जानकारी दी जाये?

सूक्ष्‍म,लघु एवं मध्‍यम उद्यम मंत्री ( श्री ओमप्रकाश सखलेचा ) : (क) सूचना प्रौद्योगिकी नीति अंतर्गत प्रदेश में समय-समय पर जारी निर्देश एवं आई.टी. निवेश प्रोत्साहन नीति 2014 से 2016 के प्रावधानों के अंतर्गत निगम में पंजीकृत आई.टी. कंपनियों को पात्रता अनुसार अनुदान सहायता प्रदान की जाती है। स‍ब्सिडी प्राप्‍त करने संबंधी ''मध्यप्रदेश आई.टी., आई.टी.ई.एस. एवं ई.एस.डी.एम. निवेश प्रोत्साहन योजना 2016'' की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट-1 अनुसार है, इनमें बैंक बैलेन्‍स की अनिवार्यता नहीं है। वर्ष 2015 से इकाइयों को आई.टी., आई.टी.ई.एस., ई.एस.डी.एम. क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास तथा अन्‍य संबद्ध गतिविधियों के लिए भूमि आवंटन तथा उसके मूल्‍य में छूट एवं दी गयी सब्सिडी की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट-2 अनुसार है। (ख) मध्यप्रदेश आई.टी. निवेश प्रोत्साहन नीति अंतर्गत निगम में पंजीकृत कुल 184 कंपनियां संचालित हैं जिन्हें नीति अनुसार अनुदान दिया गया है। ''मध्यप्रदेश आई.टी., आई.टी.ई.एस. योजना 2016'' अंतर्गत कंपनियों के प्रदेश स्थित समस्‍त कार्यालय एवं टर्न ओवर की जानकारी संधारित नहीं की जाती है। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट-2 अनुसार है। (ग) जी हाँ। मध्‍यप्रदेश राज्‍य इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स विकास निगम में नियुक्‍त मानव संसाधन को सैलरी वार्षिक पैकेज के आधार पर दी जाती है। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट-3 अनुसार है। (घ) विभाग में ग्रेडिंग सिस्टम लागू नहीं है, अत: शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। विभाग में सभी जानकारियां डिजिटल फॉर्म में संधारित नहीं की जाती है। (ड.) जी नहीं। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। आई.टी. कंपनियों द्वारा लीज अनुबंध की शर्तों का पालन नहीं करने पर कंपनियों के विरुद्ध लीज अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जाती है। अतएव विभागीय अधिकारियों पर जिम्मेदारी तय करने का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। लीज की शर्तों के उल्लंघन के कारण 14 इकाइयों के भूमि आवंटन निरस्त किये गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा बी-1207 के अनुक्रम में सामान्‍य प्रशासन विभाग द्वारा पत्र क्रमांक एफ 11-19/2017/1/9 दिनांक 14-9-2017 द्वारा निर्देश जारी किये है।

हवाई यात्रा पर व्‍यय एवं राज्‍य के विमान/हेलीकॉप्‍टर का बीमा

[विमानन]

133. ( क्र. 1484 ) श्री मेवाराम जाटव [श्री तरूण भनोत, श्री विनय सक्सेना, श्री जयवर्द्धन सिंह] : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 20 मार्च 2020 से दिनांक 10 फरवरी 2022 तक प्रदेश के मा. मुख्‍यमंत्री जी एवं मंत्रि-परिषद् सदस्‍यों ने हवाई यात्रा शासकीय एवं निजी विमान एवं हेलीकॉप्‍टर से की गई हवाई यात्रा पर कुल कितनी राशि व्‍यय हुई है? कृपया पृथक-पृथक ब्‍यौरा दें। (ख) निजी विमान एवं हेलीकॉप्‍टर किस-किस कंपनी के किराये पर किस नियम प्रक्रिया के तहत लिये गये थे? उन्‍हें कितनी-कितनी राशि का भुगतान कर दिया गया एवं कितनी राशि का भुगतान शेष है? (ग) उपरोक्‍त प्रश्‍नांश के परिप्रेक्ष्‍य में मा. मुख्‍यमंत्री जी ने उक्‍त अवधि में कुल कितने-कितने घंटे विमान एवं हेलीकॉप्‍टर से हवाई यात्रा की है? (घ) मध्‍यप्रदेश सरकार के पास स्‍वयं के हवाई यात्रा के क्‍या-क्‍या संसाधन हैं, उनमें से कितने संचालन की स्थिति में हैं और कितने किस कारण से संचालित नहीं किये जा रहे हैं? क्‍या प्रदेश के हवाई यात्रा में प्रयोग होने वाले विमान/हेलीकॉप्‍टर का बीमा कराया जाता है? यदि नहीं तो क्‍यों? (ड.) क्‍या राज्‍य के विमान एवं हेलीकॉप्‍टर का बीमा कराने के प्रावधान है? यदि हाँ तो ग्‍वालियर में पिछले साल क्रेश हुए सुपरकिंग विभान का बीमा नहीं कराये जाने के लिये कौन जिम्‍मेदार हैं? यदि बीमा कराये जाने के प्रावधान नहीं है तो क्‍यों? स्‍पष्‍ट करें।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट ''एक'' अनुसार है।             (ख) म.प्र. शासन, विमानन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 9-22/1998/पैंतालीस, दिनांक 01.01.2000 के नियम में उल्‍लेखित प्रक्रियान्‍तर्गत। जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट ''दो'' अनुसार है।    (ग) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट ''तीन'' अनुसार है। (घ) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट "चार" अनुसार है। जी हाँ। प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ड.) राज्‍य सरकार के लिए विमान/हेलीकॉप्‍टर क्रय-विक्रय नियम, 1999 के तहत क्रय/विक्रय किये जाते हैं, जिनमें बीमा के संबंध में उल्‍लेख नहीं है। प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता परन्‍तु बीमा कराये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन थी, इसी बीच विमान दुर्घटनाग्रस्‍त होने से बीमा नहीं हो पाया, अत: इसके लिए कोई जिम्‍मेदार नहीं है।

परिशिष्ट - "पैंतीस"

जी.एस.टी. की राशि का प्रदाय

[वाणिज्यिक कर]

134. ( क्र. 1485 ) श्री मेवाराम जाटव : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2018-19 से प्रश्‍न दिनांक तक की अवधि में राज्‍य सरकार को राज्‍य के हिस्‍से की जी.एस.टी. की राशि केन्‍द्र सरकार द्वारा कितनी दी गई है और कितनी राशि प्रश्‍न दिनांक तक बकाया है? उक्‍त बकाया राशि को लेने हेतु क्‍या प्रयास किये गये हैं? (ख) उक्‍त अवधि में राज्‍य सरकार ने किस-किस संस्‍थाओं से कितना-कितना कर्ज किस-किस दर पर लिया गया है तथा कितना पैसा ब्‍याज के रूप में चुकाया है? (ग) वर्तमान में राज्‍य सरकार पर कुल कितना कर्ज है? राज्‍य के प्रति व्‍यक्ति कितनी राशि का कर्जदार है?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) वर्ष 2018-19 से जनवरी, 2022 तक की अवधि में राज्‍य सरकार को रूपये 26,723.04 करोड़ की राशि राज्‍य के हिस्‍से की जी.एस.टी. क्षतिपूर्ति के रूप में केन्‍द्र सरकार द्वारा दी गई है। 1 फरवरी, 2022 की स्थिति में रूपये 4285.87 करोड़ की जी.एस.टी. क्षतिपू‍र्ति की राशि केन्‍द्र सरकार से प्राप्‍त होना शेष है। कोविड-19 महामारी से आर्थिक गतिविधियां अत्‍यधिक प्रभावित हुईं। जी.एस.टी. क्षतिपूर्ति दिए जाने हेतु अपेक्षित जी.एस.टी. सेस का संग्रह नहीं होने से माह अक्‍टूबर, 2020 में वित्‍तीय वर्ष 2020-21 के लिए एवं जून, 2021 में वित्‍तीय वर्ष 2021-22 के लिए क्षतिपूर्ति का भुगतान बैक टू बैक लोन के माध्‍यम से भुगतान किए जाने हेतु जी.एस.टी. काउंसिल द्वारा निर्णय लिया गया। निर्णय के अनुक्रम में जी.एस.टी. क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान केन्‍द्र सरकार द्वारा किया गया। जी.एस.टी. क्षतिपूर्ति की राशि का भुगतान किए जाने बाबत् आयुक्‍त वाणिज्यिक कर की ओर से प्रत्‍येक 2 माह में भारत सरकार की ओर पत्र प्रेषित कर क्षतिपूर्ति का भुगतान किए जाने हेतु अनुरोध किया जाता है। (ख) संलग्‍न परिशिष्‍ट-एक अनुसार वित्‍तीय वर्ष 2018-19 से 2019-20 तक राज्य सरकार के द्वारा लिए गए ऋण का विस्तृत विवरण मध्यप्रदेश सरकार के वित्त लेखे खण्ड-I के भाग-1 के विवरण संख्या 06 में उपलब्‍ध हैंl उक्‍त अवधि के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा वित्‍तीय वर्षवार जारी किये गये वित्‍त एवं विनियोग लेखे विधानसभा के पटल पर प्रस्‍तुत किये जा चुके हैं। वित्‍तीय वर्ष 2020-21 से प्रश्‍न दिनांक तक लिए गए बाजार ऋण का विवरण संलग्‍न परिशिष्ट-2 एवं '3' अनुसार हैl वित्तीय वर्ष 2020-21 के अंतिम लेखे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से प्राप्त नहीं होने के कारण दर्शाई अवधि में अन्य संस्थाओं से लिए गए कर्ज की जानकारी दी जाना संभव नहीं है। बजट साहित्य में प्रकाशित आंकड़ों के पुनरीक्षित बजट अनुमान वित्‍तीय वर्ष 2020-21 अनुसार मार्च 2021 की समाप्ति पर राशि रूपए 16,458.64 करोड़ के ब्याज भुगतान का अनुमान हैl वित्‍तीय वर्ष 2021-22 अभी समाप्त नहीं हुआ है, अतः जानकारी दी जाना संभव नहीं है। (ग) नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा वित्त लेखे वित्तीय वर्ष की समाप्ति के आधार पर तैयार किए जाते हैं l मध्‍यप्रदेश पर 31 मार्च 2021 की स्थिति में अंतिम लेखे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से प्राप्त नहीं हुए हैं l बजट साहित्य में प्रकाशित आंकड़ों के पुनरीक्षित बजट अनुमान वित्‍तीय वर्ष 2020-21 अनुसार प्रदेश सरकार पर मार्च 2021 की समाप्ति पर राशि रूपए 2,53,335.60 करोड़ का कर्ज रहने का अनुमान है। वित्‍तीय वर्ष 2021-22 अभी समाप्त नहीं हुआ है, अतः जानकारी दी जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "छत्‍तीस"

अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरण

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

135. ( क्र. 1493 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) संचालनालय स्‍वास्‍थ्‍य सेवाएं मध्‍यप्रदेश में 01 जनवरी 2021 से प्रश्‍न दिनांक तक अनारक्षित वर्ग (ई.डब्‍ल्‍यू.एस.) तृतीय श्रेणी सहायक ग्रेड-3 के अंतर्गत अनुकंपा नियुक्ति के किन-किन के कब-कब से आवेदन विचाराधीन थे? नाम, पता सहित पूर्ण विवरण दें। (ख) उपरोक्‍त अवधि में ई.डब्‍ल्‍यू.एस. तृतीय वर्ग सहायक ग्रेड-3 में किन-किन को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की गई? आदेश एवं दिनांक सहित जानकारी दें। (ग) क्‍या संचालनालय स्‍वास्‍थ्‍य सेवाएं म.प्र. के पत्र क्रमांक/2/अवि./सेल-5/2021/538-5 भोपाल, दिनांक 20/05/2021 को उप संचालक (कार्यालय स्‍थापना) स्‍थानीय कार्यालय को आदेश जारी कर मध्‍यप्रदेश शासन, सामान्‍य प्रशासन विभाग के आदेश दिनांक 29/09/2014 के प्रावधान अनुसार श्री राहुल सिंह को सहायक ग्रेड-3 के पद पर अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने की कार्यवाही 07 दिवस में की जाकर संचालनालय को अवगत कराने के आदेश दिए जाने के बाद भी प्रश्‍न दिनांक तक नियुक्ति न करने के क्‍या कारण हैं एवं श्री राहुल सिंह चौहान को कब तक अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाएगी? (घ) 31 जनवरी 2022 की स्थिति में संचालनालय स्‍वास्‍थ्‍य सेवाएं म.प्र. भोपाल के कार्यालय में ई.डब्‍ल्‍यू.एस. श्रेणी के कितने आवेदकों के अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरण कब-कब से विचाराधीन हैं एवं उनका निराकरण कब तक कर दिया जाएगा? आवेदकों के नाम, पता सहित बताएं।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट ''अ'' अनुसार। (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट ''ब'' अनुसार। (ग) जी हाँ। संचालनालय के पत्र क्रमांक 2/अवि/सेल.5/2021/538-5, भोपाल, दिनांक 20.5.2021 द्वारा उप संचालक (कार्यालय स्थापना) स्थानीय कार्यालय को श्री राहुल सिंह पुत्र स्वर्गीय श्री सुरेन्द्र सिंह, जिला भिण्ड का अनुकंपा नियुक्ति प्रकरण मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश दिनांक 29.9.2014 के प्रावधान अनुसार सहायक ग्रेड-3, अनारक्षित संवर्ग (ई.डब्लू.एस.) में नियुक्ति की कार्यवाही हेतु मूल प्रकरण प्रेषित किया गया। संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, कार्यालय स्थापना शाखा द्वारा यह जानकारी दी गई कि सहायक वर्ग-3 अनारक्षित संवर्ग में स्वीकृत 20 पदों के विरूद्ध 26 कर्मचारी कार्यरत हैं। 06 कर्मचारी अतिशेष में कार्यरत होने की स्थिति में श्री राहुल सिंह का अनुकम्पा नियुक्ति आदेश जारी न करते हुये प्रकरण मूलतः वापस किया गया। शेष प्रश्‍न के संबंध में संचालनालय के आदेश क्रं. 52-ए, दिनांक 13.01.2022 द्वारा अनुकंपा नियुक्ति के लंबित प्रकरणों के निराकरण हेतु नवीन समिति का गठन किया गया है। जिसमें आवेदक की वरीयता एवं पात्रता के आधार पर अनुकंपा नियुक्ति की कार्यवाही प्रचलन में है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (घ) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट ''स'' अनुसार। संचालनालय के आदेश क्रं. 52-ए, दिनांक 13.01.2022 द्वारा लंबित अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरणों के निराकरण हेतु संचालनालय स्तर पर समिति गठन किया गया। आवेदक की वरीयता एंव पात्रता के आधार पर नियमानुसार अनुकंपा नियुक्ति की कार्यवाही प्रचलन में है जो निरंतर प्रक्रिया है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "सैंतीस"

निर्माण एजेंसी के विरूद्ध कार्यवाही

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

136. ( क्र. 1498 ) श्री नारायण त्रिपाठी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि              (क) क्‍या जिला खनिज मद से मैहर विधान सभा क्षेत्र में 16 स्‍थानों पर सिंगल फेस स्‍पाट सोर्स योजना स्‍वीकृत की गई थी व कार्य कराये जाने हेतु कार्यपालन यंत्री, लो.स्‍वा.यां. सतना को राशि भी जारी की गई थी? यदि हाँ तो कब, कितनी? (ख) उक्‍त कार्य किस कार्य एजेंसी से कराये गये? क्‍या कार्य पूर्ण हो चुके हैं? यदि नहीं तो क्‍यों? बिना कार्य कराये निर्माण एजेंसी को भुगतान क्‍यों किया गया? इस हेतु कौन उत्‍तरदायी है? (ग) बिना कार्य पूर्ण किये भुगतान लेकर कार्य छोड़कर जाने वाली निर्माण एजेंसी के विरूद्ध अब तक कार्यवाही क्‍यों नहीं की गई? इस हेतु कौन जिम्‍मेदार है? कब तक निर्माण एजेंसी के विरूद्ध कार्यवाही कर राशि वसूली की कार्यवाही की जावेगी? नहीं तो क्‍यों?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। बिना कार्य कराये भुगतान नहीं किया गया। अत: शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता। (ग) उत्‍तरांश "ख" के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

चिकित्‍सकों के रिक्‍त पदों की पूर्ति

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

137. ( क्र. 1499 ) श्री नारायण त्रिपाठी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मैहर विधान सभा क्षेत्र के सिविल अस्‍पताल मैहर, सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र अमदरा, प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र बदेरा, नादन, करतहा, जरियारी में चिकित्‍सकों व अन्‍य मेडिकल स्‍टाफ के श्रेणीवार कितने-कितने पद स्‍वीकृत हैं? स्‍वीकृत पदों के विरूद्ध कितने पद कब से रिक्‍त हैं? विवरण दें। रिक्‍त पदों की पूर्ति व पदस्‍थापना हेतु अब तक क्‍या प्रयास किये गये हैं? कब तक रिक्‍त पदों की पूर्ति कर ली जावेगी? (ख) क्‍या मैहर विधान सभा क्षेत्र में उप स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रों के भवन हाल ही के वर्षों में स्‍वीकृत किये गये थे? यदि हाँ तो कहाँ-कहाँ? क्‍या इन भवनों का निर्माण पूर्ण करा लिया गया है? नहीं तो क्‍यों? किन-किन भवनों का आधिपत्‍य विभाग ने प्राप्‍त कर लिया है? अपूर्ण भवनों का आधिपत्‍य लेने हेतु कौन उत्‍तरदायी है? कब तक सभी स्‍वीकृत उप स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र भवनों का मापदण्‍डानुसार निर्माण पूर्ण करा लिया जावेगा?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्टि के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्टि के प्रपत्र ''अ'' में समाहित है। प्रदेश में प्रथम श्रेणी विशेषज्ञों के समस्त पदों को पदोन्नति से भरे जाने का प्रावधान होने के कारण एवं माह मई 2016 से पदोन्नति के संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय में प्रचलित प्रकरण के कारण पदोन्नति प्रक्रिया विलंबित होने से विशेषज्ञों के रिक्त पदों की पूर्ति में कठिनाई हो रही है। अन्य पदों हेतु नियमित चिकित्सक व स्टॉफ एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत संविदा चिकित्सक/सहायक स्टॉफ की पदस्थापना संबंधी कार्यवाही उपलब्धता अनुसार निरंतर की जाती है। पदपूर्ति हेतु निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है। (ख) जी हाँ। मैहर विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2014-15 में 09 उप स्वास्‍थ्‍य केन्द्र एवं वर्ष 2019-20 में 17 नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन स्वीकृत किये गये थे। पूर्ण भवनों की जानकारी, आधिपत्य में लिये गये भवनों की जानकारी एवं अपूर्ण कार्यों के पूर्णता की संभावित दिनांक की स्थिति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्टि के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। भवन पूर्ण होने के उपरांत संबंधित विकासखण्ड अधिकारी/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा संस्थाएं आधिपत्य में ली जाती हैं। शेष प्रश्‍न उपस्थित उपस्थित नहीं होता।

कोविड-19 में मृत व्‍यक्ति के आश्रितों को अनुकम्‍पा नियुक्ति का लाभ

 [लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

138. ( क्र. 1504 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कोविड 19 महामारी से मार्च 2020 से प्रश्‍नांकित अवधि तक विदिशा जिले में कितने व्‍यक्तियों की मृत्‍यु हुई है? इसमें कितने शासकीय कर्मचारी एवं शासकीय दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी थे, जिनकी कोविड 19 महामारी से मृत्‍यु हो गई है? तहसीलवार, वर्षवार जानकारी बतावें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में शासकीय एवं वेतन भोगी कर्मचारियों की मृत्‍यु के उपरांत अभी तक किन-किन के आश्रित परिजनों को अनुकम्‍पा नियुक्ति दी गई है एवं कितने आश्रित परिजनों को अभी तक अनुकम्‍पा नियुक्ति नहीं दी गई है? इसके क्‍या कारण हैं? तहसीलवार सूची उपलब्‍ध करावें। (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में कोविड 19 महामारी में मृत्‍यु को प्राप्‍त शासकीय/वेतन भोगी कर्मचारियों के शेष आश्रितजनों को अनुकम्‍पा नियुक्ति कब तक दे दी जावेगी? (घ) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में जो शासकीय कर्मचारी की मृत्‍यु कोविड 19 से हुई है, यदि उनके परिवार का कोई सदस्‍य शासकीय सेवा में है, तो क्‍या मृतक आश्रितों में किसी एक व्‍यक्ति को भी अनुकम्‍पा नियुक्ति दी जावेगी? अनुकम्‍पा नियुक्ति के नियम निर्देशों-आदेशों की छायाप्रति उपलब्‍ध करावें। (ड.) प्रश्‍नांकित दिनांक तक विदिशा जिले के कितने कोविड 19 से मृतक कर्मचारियों के परिवार को शासकीय सहायता राशि प्रदान कर दी गई है तथा कितने मृतकों के परिजन को सहायता राशि उपलब्‍ध कराना शेष है? तहसीलवार मृतकों के नाम, पते सहित जानकारी उपलब्‍ध करावें।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) कोविड-19 महामारी से मार्च 2020 से प्रश्‍नांकित अवधि तक विदिशा जिले में कुल 284 व्यक्तियों की मृत्यु दर्ज हुई है। इसमें 33 शासकीय कर्मचारी एवं 04 शासकीय दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी थे। तहसीलवार वर्षवार जानकारी निम्नानुसार है :- वर्ष 2021 - विदिशा-18, बासौदा-08, सागर-01, ग्यारसपुर-01, शमशाबाद-01, लटेरी-03, सिरोंज-04, त्योंदा-01। (ख) शासकीय एवं वेतन भोगी कर्मचारियों की मृत्यु के उपरान्त उनके 27 आश्रित परिजनों को अनुकम्पा नियुक्ति दी गई है। 10 प्रकरणों में नियुक्ति नहीं दी गई। 10 प्रकरणों में से 03 प्रकरणों के अपात्र होने से, 04 प्रकरणों का आवेदन प्राप्त न होने से तद्नुसार निराकरण किया गया। 01 प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर को प्रेषित किया गया है, कार्यवाही प्रचलित है, 01 प्रकरण में नियुक्ति की कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है तथा 01 प्रकरण आवेदिका द्वारा सहायक ग्रेड-3 के पद की शैक्षणिक योग्यता पूर्ण न करने से लंबित है। तहसीलवार जानकारी निम्नानुसार है:- विदिशा-04, बासौदा-02, लटरी-01, सिरोंज-02, त्योदा-01। (ग) अनुकम्पा नियुक्ति की कार्यवाही एक निरंतर सतत् प्रक्रिया है, इसमें निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (घ) म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी-3-12/2013/1/3, दिनांक 28.05.2021 की कण्डिका 4.6 के अंतर्गत मृतक शासकीय कर्मचारी के परिवार का कोई भी सदस्य पूर्व से शासकीय सेवा अथवा निगम, मण्डल, परिषद्, आयोग आदि में नियमित सेवा में कार्यरत है तो अपात्र होगा। दिशा-निर्देश की छायाप्रति जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ड.) प्रश्‍नांकित दिनांक तक विदिशा जिले में कुल 37 शासकीय कर्मचारियों में से 05 शासकीय कर्मचारियों को विशेष अनुग्रह राशि का लाभ प्रदान किया गया है। 03 आवेदन अपात्र पाये गये। वर्तमान में 02 प्रकरण विचारधीन है। शेष 27 शासकीय कर्मचारियों द्वारा कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत न किये जाने से लाभ प्रदान नहीं किया गया। संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें के परिपत्र क्रमांक आई.डी.एस.पी./2020/666, दिनांक 19.05.2020 एवं विभागीय आदेश क्रमांक एफ/IDSP/2020/सत्रह/मेडि-1045, दिनांक 03.07.2020 में दिये गये निर्देशानुसार कोविड-19 से संक्रमित मरीजों की सूचना गोपनीय रखी जाना है। परिपत्र एवं आदेश की प्रति जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' एवं ''स'' अनुसार है।

कोरोना महामारी में मृत्‍यु की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

139. ( क्र. 1525 ) श्री सुखदेव पांसे : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में अप्रैल 2020 से प्रश्‍न दिनांक तक कोरोना माहमारी की प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय लहर में कितने व्‍यक्तियों की मृत्‍यु हुई? जिलेवार संख्‍या बतावें। (ख) क्‍या प्रदेश में 31 मई 2021 तक जितने भी प्रभावित व्‍यक्तियों की मृत्‍यु हुई है उन्‍हें समय पर दवाई, अस्‍पतालों में बैड न मिलने, ऑक्‍सीजन उपलब्‍ध न होने, वेन्टिलेटर, आई.सी.यू. आदि उपलब्‍ध न होने से मृत्‍यु होने पर उन्‍हें शासन की लापरवाही माना गया है? (ग) क्‍या प्रश्‍नांकित मृतकों की   RT-PCR रिपोर्ट में कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी? ऐसे कितने मृतक हैं जिनकी आज दिनांक तक RT-PCR रिपोर्ट प्राप्‍त नहीं हुई है?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) प्रदेश में अप्रैल 2020 से दिनांक 16.02.2022 तक सार्थक पोर्टल के अनुसार कोरोना महामारी के प्रथम लहर में 3864, द्वितीय लहर में 6664 एवं तृतीय लहर में 175 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी नहीं, शासन द्वारा कोविड-19 महामारी के उपचार, रोकथाम व नियंत्रण हेतु अस्पतालों में बैड, ऑक्सीजन की उपलब्धता, वेन्टिलेटर, आई.सी.यू. एवं दवाइयों के पर्याप्त व्यवस्था की गई (ग) जी हाँ, मृतकों के RT-PCR रिपोर्ट में कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट प्राप्त हुई। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "अड़तीस"

 

 

 

भाग-3

अतारांकित प्रश्‍नोत्तर


कोरोना महामारी के दौरान खरीदी गई सामग्री

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

1. ( क्र. 2 ) श्री दिनेश राय मुनमुन : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिवनी जिले में शासन द्वारा कोरोना महामारी से निपटने के लिये 01 अप्रैल 2020 से प्रश्‍न दिनांक तक कितने पी.पी.ई. कि‍ट, मास्‍क, सेनेटाईजर एवं अन्‍य सामग्री खरीदी गई? किन-किन फर्मों से किस दर पर खरीदे गये तथा खरीदी की क्‍या प्रक्रिया अपनाई गई थी? (ख) प्रश्‍नांश ''क'' के परिप्रेक्ष्‍य में उक्‍त सामग्री का वितरण किस प्रकार से कितनों को किया गया? ब्‍लॉकवार वितरण की जानकारी दें। (ग) कोरोना की महामारी के चलते कितने शासकीय कर्मचारी उक्‍त अवधि में इसके शिकार हुये एवं कितने कर्मचारियों को शहीद होना पड़ा एवं सरकार द्वारा उनके परिवार के लिये क्‍या सहायता प्रदान की गई?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। जानकारी पुस्‍तकालय के परिशिष्‍ट ''अ'' में समाहित है तथा खरीदी संबंधी प्रक्रिया मध्‍यप्रदेश भण्‍डार क्रय नियम तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 के अंतर्गत निष्‍पादित की गई। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है।

प्राप्‍त आवंटन एवं व्‍यय

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

2. ( क्र. 4 ) श्री दिनेश राय मुनमुन : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला सिवनी में वर्ष 2019 से प्रश्‍न दिनांक तक किस-किस सामग्री के क्रय किये जाने हेतु निविदाएं आंमत्रित की गई हैं एवं किस-किस समाचार पत्र के माध्‍यम से निविदाओं का प्रकाशन किया गया? प्रकाशित निविदाओं के विरूद्ध किस-किस कार्य एजेन्सियों के कोटेशन/निविदा विभाग को प्राप्‍त हुई एवं विभाग द्वारा किस-किस एजेन्सी से सामग्री क्रय किये जाने हेतु अनुबंध किया गया? (ख) जिला सिवनी में प्रश्‍नांश ''क'' अवधि में शासन द्वारा मरम्‍मत एवं रख-रखाव मद में वर्षवार कुल कितना-कितना आवंटन प्राप्‍त हुआ एवं विभाग द्वारा ब्‍लॉकवार चिकित्‍सालय भवनों एवं प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रों, सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रों आदि तथा विभागीय पूल के आवासों पर कब-कब मरम्‍मत एवं रंगाई/पुताई कार्य करवाये जाने हेतु विभाग द्वारा कब-कब निविदाएं आमंत्रित की गई एवं उक्‍त निविदाओं के विरूद्ध किस-किस कार्य एजेन्‍सी से किस-किस सामग्री का क्रय किये जाने हेतु अनुबंध किया गया? (ग) प्रश्‍नांश ''क'' एवं ''ख'' अनुसार शासन से प्राप्‍त आवंटन व्‍यय के अभिलेखों की छायाप्रति उपलब्‍ध करायें। (घ) सिवनी जिले में किन-किन विकासखण्‍डों पर कौन-कौन से डॉक्‍टर किस दिनांक से किन-किन स्‍थानों पर पदस्‍थ हैं? डॉक्‍टरों के नाम एवं मोबाईल नम्‍बर सहित यह भी जानकारी प्रदान करें कि किस विकासखण्‍ड में कितने पद रिक्‍त हैं?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में सिवनी जिले में संचालनालय की भवन शाखा द्वारा कोई सामग्री क्रय नहीं की गई, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सिवनी द्वारा स्थानीय स्तर पर सामग्री क्रय, निविदाएं आमंत्रित किये जाने एवं समाचार पत्रों के माध्यम से निविदाओं के प्रकाशन की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ''अनुसार (पृष्ठ क्रमांक 01 से 49 तक) है। निविदा प्रकाशन की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार (पृष्ठ क्रमांक 01 से 16 तक) हैं। (ख) प्रश्नाधीन अवधि से प्रश्‍न दिनांक तक जिला स्वास्थ्य संस्थाओं में मरम्मत एवं रंगाई पुताई का कार्य, की  जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार (पृष्ठ क्रमांक 01 से 04 तक) हैं। (ग) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को दिये गये आवंटन व्यय की  जानकारी पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''द'' अनुसार (पृष्ठ क्रमांक 01 से 29 तक) हैं। (घ) पदस्थ डॉक्टरों की सूची की  जानकारी पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''इ'' अनुसार (पृष्ठ क्रमांक 01 से 08 तक) हैं।

उद्योग संचालन हेतु ऋण

[सूक्ष्‍म, लघु एवं मध्‍यम उद्यम]

3. ( क्र. 6 ) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या सूक्ष्‍म,लघु एवं मध्‍यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उद्योग विभाग द्वारा स्वरोजगार योजना एवं अन्य योजना अंतर्गत कितने प्रकार के ऋण प्रदान किए जाते हैं? (ख) गत 1 जनवरी 2016 के पश्चात मंदसौर जिले में किन-किन हितग्राहियों को किन-किन योजनाओं में ऋण उपलब्ध कराया गया? सूची उपलब्ध कराएं।                                         (ग) क्या मंदसौर जिले में गारंटी के नाम पर बैंकों एवं उद्योग विभाग की मिलीभगत से एक ही परिवार के 4-4 ऋण स्वीकृत कर दिए गए जबकि योग्य व्यक्तियों के प्रकरण गारंटी के नाम निरस्त कर दिए जाते हैं? गत 5 वर्षों में कितने प्रकरण किन-किन कारणों से मंदसौर जिले में निरस्त किए गए? सूची उपलब्ध कराएं। (घ) 1 जनवरी 2020 के पश्चात मंदसौर जिले में ऋण प्रकरणों में हो रही अनियमितता की कितनी शिकायतें जिला कलेक्टर एवं विभाग को प्राप्त हुई?

सूक्ष्‍म,लघु एवं मध्‍यम उद्यम मंत्री ( श्री ओमप्रकाश सखलेचा ) : (क) उद्योग संचालनालय द्वारा पूर्व में मुख्‍यमंत्री स्‍वरोजगार योजना, मुख्‍यमंत्री युवा उद्यमी योजना एवं मुख्‍यमंत्री कृषक उद्यमी योजना वर्ष 2019-20 तक संचालित की जाती थी एवं वर्तमान में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम एवं मुख्‍यमंत्री उद्यम क्रान्ति योजना संचालित है जिसमें स्‍वरोजगार/लघु उद्योग एवं अन्‍य कार्य हेतु बैंकों के माध्‍यम से ऋण प्रदाय किये जाते है। (ख) 1 जनवरी, 2016 के पश्चात प्रश्‍न दिनांक तक मंदसौर जिले में उपरोक्‍त योजनाओं के अंतर्गत ऋण उपलब्‍ध कराये गये हितग्राहियों की  जानकारी/सूची पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ग) नही, उक्‍त स्‍वरोजगार योजनाओं में बैंकों द्वारा गारंटी लिये जाने संबंधी एवं एक ही परिवार के 4-4 ऋण स्‍वीकृत कर दिये जाने संबंधी शिकायत/जानकारी कार्यालय में अप्राप्‍त है। गत 5 वर्षों में विभिन्‍न बैंक शाखाओं द्वारा निरस्‍त किये गये प्रकरणों के प्रमुख कारण प्रोजेक्‍ट नॉट वायबल, सिबिल खराब, लक्ष्‍य पूर्ण आदि है। निरस्‍त किये गये प्रकरणों की सूची पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। (घ) 1 जनवरी, 2020 के पश्चात मंदसौर जिले में ऋण प्रकरणों में अनियमितता की शिकायत विभाग को अप्राप्‍त है।

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका की जानकारी

[महिला एवं बाल विकास]

4. ( क्र. 23 ) श्री रामचन्‍द्र दांगी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्रामीण नगरीय क्षेत्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका शासन के विभिन्न विभागों की योजनाओं में क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, क्या शासन द्वारा इन्हें शासकीय कर्मचारी घोषित कर शासकीय सेवक को मिलने वाली सुविधाएं प्रदान करेगा? (ख) 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर इनके सेवानिवृत्त किया जाना है? क्या सेवानिवृत्त होने पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका को एकमुश्त सम्मान निधि दी जाएगी? यदि हाँ तो कितनी, यदि नहीं तो क्यों? (ग) अन्य विभागों का कार्य लिए जाने पर इन्हें अतिरिक्त पारिश्रमिक दिया जाएगा? यदि हाँ तो कितना यदि नहीं तो क्यों? (घ) क्‍या शासन द्वारा इनका मानदेय बढ़ाने की घोषणा की गई थी? यदि हाँ तो इसका वास्तविक लाभ इन्हें कब तक दिया जाएगा? यदि नहीं तो क्या? शासन इनका मानदेय बढ़ाने पर विचार करेगा?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी नहीं, प्रदेश में आई.सी.डी.एस. योजना का क्रियान्वयन भारत सरकार, महिला बाल विकास मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका का पद मानसेवी श्रेणी में निर्धारित किया गया है तथा इन्हें मानदेय का भुगतान किया जाता है। अतः शेष का प्रश्‍न ही नहीं।                                                                     (ख) वर्तमान में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिकाओं के सेवानिवृत्ति पर एक मुश्‍त सम्मान निधि दिये जाने का प्रावधान नहीं है। शेष का प्रश्‍न नही। (ग) आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका द्वारा अपने कार्यों के साथ राष्ट्रीय/अन्य कार्यक्रमों में भी कार्य किया जाता है। अतः शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी नहीं। शेष का प्रश्‍न नही। वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं।

स्‍वास्‍थ्‍य कर्मियों की पदस्‍थापना

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

5. ( क्र. 39 ) श्री बापूसिंह तंवर : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजगढ़ विधान सभा क्षेत्र में प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र उप स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र तथा जिला चिकित्‍सालय में विशेषज्ञ सामान्‍य चिकित्‍सक, नर्स, कम्‍पाउण्‍डर लैब टेक्नीशि‍यन तथा अन्‍य समस्‍त कर्मचारियों के कितने पद स्‍वीकृत हैं? (ख) प्रश्‍नांश (क) के अनुसार उपलब्‍ध सूची में कितने पद रिक्‍त हैं तथा कितने पदों पर पदस्‍थापना है? (ग) प्रश्‍नांश (ख) अनुसार रिक्‍त पदों पर कब तक शासन पदस्‍थापना कर देगा?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट समाहित है। (ग) प्रथम श्रेणी विशेषज्ञों के समस्त पद पदोन्नति से भरे जाने के प्रावधान के कारण एवं पदोन्नति के संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय में माह मई 2016 से प्रचलित प्रकरण के कारण पदोन्नति की प्रक्रिया विलंबित है, अतः प्रथम श्रेणी विशेषज्ञों की पदपूर्ति किए जाने में कठिनाई हो रही है। शेष रिक्त पदों की पूर्ति हेतु नियमित/संविदा/बंधपत्र चिकित्सक/कर्मचारियों की नियुक्ति की कार्यवाही उपलब्धता अनुसार निरंतर जारी है। शतप्रतिशत पदपूर्ति हेतु निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है।

मुख्यमंत्री उद्यम क्रान्ति योजना की जानकारी

[सूक्ष्‍म, लघु एवं मध्‍यम उद्यम]

6. ( क्र. 75 ) श्री कुँवरजी कोठार : क्या सूक्ष्‍म,लघु एवं मध्‍यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुख्यमंत्री उद्यम क्रान्ति योजना अंतर्गत कौन-कौन से कार्य/उद्योग स्थापित किये जा सकते है? इसके लिए किन नियम/प्रक्रियाओं का पालन करना पड़ता है? (ख) राजगढ़ जिले के अंतर्गत योजना प्रारंभ दिनांक से प्रश्‍न दिनांक तक कितने हितग्राहियों के प्रकरण किस-किस कार्य/उद्योग हेतु स्वीकृत किये गये है? तहसीलवार हितग्राहियों के नाम, कार्य/उद्योग का नाम, स्वीकृत राशि तथा प्रदाय की गयी अनुदान राशि की बतावें?

सूक्ष्‍म,लघु एवं मध्‍यम उद्यम मंत्री ( श्री ओमप्रकाश सखलेचा ) : (क) मुख्‍यमंत्री उद्यम क्रान्ति योजना अंतर्गत उद्योग, सेवा एवं खुदरा व्‍यवसाय के उद्यम स्‍थापित किये जा सकते है, जो Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises (CGTMSE) अंतर्गत बैंक ऋण गारंटी के लिये पात्र है। योजनान्‍तर्गत नियम/प्रक्रिया पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) मुख्‍यमंत्री उद्यम क्रान्ति योजना अंतर्गत राजगढ़ जिले में प्रश्‍न दिनांक तक कोई भी प्रकरण स्‍वीकृत नहीं हुआ है और न ही अनुदान प्रदान किया गया है।

आबकारी विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही की जानकारी

[वाणिज्यिक कर]

7. ( क्र. 76 ) श्री कुँवरजी कोठार : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजगढ़ जिले के आबकारी विभाग में विभिन्न श्रेणी के कितने पद स्वीकृत है? उनमें से कितने पद रिक्त एवं कितने पद भरे हैं तथा भरे हुए पद के विरुद्ध कौन-कौन से अधिकारी/कर्मचारी किस दिनांक से पदस्थ है? (ख) सारंगपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत अंग्रेजी एवं देशी मदिरा की निर्धारित दुकान का सत्यापन वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में प्रश्‍न दिनांक तक किन-किन अधिकारी/कर्मचारी द्वारा कब-कब किया गया एवं सत्यापन में पाई गयीं कमियों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई?                                                            (ग) प्रश्‍नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में निर्धारित दुकानों के अतिरिक्त अवैध रुप से छोटी-छोटी जगहों पर मदिरा विक्रय किये जाने वालों के कितने मामले संज्ञान में लिए गए तथा उनके विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गयी?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) राजगढ़ जिले आबकारी विभाग में विभिन्‍न श्रेणी के स्‍वीकृत/ भरे/रिक्‍त पदों की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-एक अनुसार है। वर्तमान में आबकारी विभाग जिला राजगढ़ में पदस्‍थ अधिकारी एवं कर्मचारी की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-दो अनुसार है। (ख) जिला राजगढ़ के वृत्‍त सारंगपुर विधानसभा क्षेत्र सारंगपुर में स्थित विदेशी/देशी मदिरा दुकानों का वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 माह जनवरी 2022 तक की अवधि में अधिकारी/ कर्मचारियों द्वारा प्रतिमाह अचानक निरीक्षण किये गये है और मदिरा दुकानों में उपलब्‍ध मदिरा का सत्‍यापन किया गया। वक्‍त निरीक्षण दुकानों पर पायी गई अनियमितताओं के लिये वक्‍त निरीक्षण आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 62 के अंतर्गत बने नियमों में विभागीय प्रकरण कायम किये गये है। वर्ष 2020-21 में 455 व वर्ष 2021-22 माह जनवरी तक 385 विभागीय प्रकरण कुल 840 विभागीय प्रकरण पंजीबद्ध किये गये। इन प्रकरणों में माह दिसम्‍बर 2021 तक कुल 854700/- रूपये संधान राशि आरोपित कर शासन हेड में जमा कराई जा रही है। साथ ही जिला राजगढ़ के समस्‍त वृत्‍तों में वर्ष 2020-21 व 2021-22 जनवरी तक दुकानों पर पायी गई अनियमितताओं के कुल 4280 विभागीय प्रकरण कायम किये गये। जिन प्रकरणों में कुल 4306400/- रूपये संधान राशि आरोपित कर शासन हेड में जमा कराई जा रही है। वृत्‍त एवं सारंगपुर विधानसभा क्षेत्र के वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 माह जनवरी 2022 तक विभागीय प्रकरणों की सूची पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-तीन अनुसार है। (ग) वृत्‍त व विधानसभा क्षेत्र सारंगपुर में अवैध रूप से मदिरा विक्रय करने वाले स्‍थानों पर वर्ष 2020-21 व 2021-22 की अवधि में आबकारी विभाग द्वारा विधिवत कार्यवाही करते हुए कुल 345 न्‍यायालयीन प्रकरण मध्‍यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धाराओं में कायम किये है। साथ ही जिला राजगढ़ के समस्‍त वृत्‍तों अवैध मदिरा के विरूद्ध कार्यवाही कर आबकारी अधिनियम 1915 की धाराओं में कुल 1877 न्‍यायालयीन प्रकरण कायम हुए। जिनमें कुल 2,08,05,634/- रूपये की अवैध शराब व अवैध शराब बनाने की सामग्री जप्‍त की गई है।

अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के जाति प्रमाण पत्र बनाना

[सामान्य प्रशासन]

8. ( क्र. 79 ) श्री कुँवरजी कोठार : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजगढ़ जिले के अंतर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के लोगों के कितने जाति प्रमाण पत्र के प्रकरण अनुविभागीय अधिकारियों के पास लंबित है? उन प्रकरणों के लंबित होने के क्या कारण है? ऐसे प्रकरणों की विकासखण्‍डवार लंबित अवधि बताएं? (ख) क्या यह सत्य है कि समय पर जाति प्रमाण पत्र ना बनाए जाने के कारण अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत राहत राशि वितरण में विलंब होता है? यदि हां? तो ऐसे लंबित प्रकरणों की अवधि बताएं? किस कारण जाति प्रमाण पत्र समय पर नहीं बन पा रहे है व शासन मंशा अनुसार पीड़ित को राहत राशि तत्काल प्रदाय करने के लिए जाति प्रमाण पत्र बनाने हेतु विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जावेगी?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

वेतन विसंगति दूर करना

[वित्त]

9. ( क्र. 99 ) श्री रामलाल मालवीय : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश शासन की सिविल सेवा के विभिन्न संवर्गों के लिए समयमान वेतनमान योजना लागू है? क्या योजनांतर्गत निर्धारित सेवा अवधि पूर्ण करने पर कुछ संवर्गों को छोड़कर अधिकांश संवर्गों को प्रथम एवं द्वितीय उच्चतर समयमान वेतनमान संवर्ग के आगामी पदोन्नति पद के वेतनमान के समकक्ष वेतनमान प्राप्त हो जाता है? (ख) क्या वित्त विभाग द्वारा समयमान वेतनमान योजनांतर्गत सीधी भर्ती से वेतनमान 5500-175-9000 में नियुक्त शासकीय सेवकों को प्रथम एवं द्वितीय उच्चतर समयमान वेतनमान क्रमशः 6500-200-10500 एवं 8000-275-13500 (वर्तमान में छठवें एवं सातवें वेतनमान का तत्‍स्‍थानी वेतनमान पात्रतानुसार स्वीकार किये जाने का प्रावधान है? (ग) क्या प्रश्‍नांश (ख) के समानांतर 5500-175-9000 में सीधी भर्ती से नियुक्त ऐसे अन्य संवर्ग/पदों जिनको वेतनमान योजनांतर्गत उनकी पदोन्नति पद के समकक्ष वेतनमान क्रमशः 8000-13500 एवं 10000-15200 (वर्तमान में छठवें एवं सातवें वेतनमान का तत्स्थानी वेतनमान) से निम्न वेतनमान योजनांतर्गत स्वीकृत है, उन्हें भी न्यायिक सिद्धांत के तहत नगरीय विकास एवं आवास विभाग के मुख्य नगर पालिक अधिकारी (तृतीय श्रेणी) के समान योजनांतर्गत प्रथम एवं द्वितीय उच्चतर समयमान वेतनमान उनके संवर्ग/पद के पदोन्नति पद के वेतनमान के समकक्ष स्वीकृत किया जायेगा? यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जी हाँ। समयमान वेतनमान योजना आगामी पदोन्‍नति पद के वेतनमान पर आधारित न होकर उच्‍चतर वेतनमान के सिद्धांत पर आधारित है। अत: यह तुलना उचित नहीं है। (ख) जी हाँ। (ग) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्‍ताव विचाराधीन नहीं है। शेष प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता।

धार्मिक पर्यटन सर्किट योजना

[पर्यटन]

10. ( क्र. 105 ) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या प्रदेश के सभी धार्मिक स्थलों (सर्वधर्म) को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा विगत 3 वर्षों में "धार्मिक पर्यटन सर्किट" बनाने की घोषणा की गई है? यदि नहीं तो क्या ऐसी कोई कार्ययोजना विभाग के प्रचलन में है? यदि हाँ तो इस संबंध में विस्तृत जानकारी देवें। (ख) क्‍या उक्त नीति में मंदसौर शहर के पशुपतिनाथ मंदिर एवं गांधी सागर को शामिल किया जा रहा है? यदि नहीं तो क्यों? (ग) 1 जनवरी 2018 के पश्चात उक्त सर्किटों के निर्माण हेतु कब-कब कितनी बजट राशि का आवंटन किया गया? आवंटित बजट राशि में से कितनी राशि व्यय की गई? (घ) यदि "धार्मिक पर्यटन सर्किट" बनाने की कोई योजना प्रस्तावित नहीं है तो क्या पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में चल रही "धार्मिक पर्यटन सर्किट योजना" का अध्ययन कर प्रदेश में इस तरह का "धार्मिक पर्यटन सर्किट" बनाया जाएगा?

पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) जी नहीं। वर्तमान में कोई योजना विभाग में प्रचलित नहीं है। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) वर्तमान में कोई योजना प्रचलन में नहीं है। (ग) जी नहीं। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) वर्तमान में कोई योजना प्रचलन में नहीं है।

औद्योगिक प्‍लाट की नीलामी

[सूक्ष्‍म, लघु एवं मध्‍यम उद्यम]

11. ( क्र. 122 ) डॉ. राजेन्‍द्र पाण्‍डेय : क्या सूक्ष्‍म, लघु एवं मध्‍यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जावरा नगर रतलाम नाका स्थित औद्योगिक क्षेत्र अंतर्गत अंबिका साल्‍वेक्‍स प्‍लांट एवं अरिहंत वेयर हाउसिंग से लगी रिक्‍त भूमि का विक्रय विगत माह में शासन/विभाग की किस नियम प्रक्रिया का पालन करते हुए किया गया? (ख) साथ ही औद्योगिक क्षेत्र (कुमारी) के उपरोक्‍त भूखण्‍ड आवंटन की नीलामी में आरक्षण, रोस्‍टर यथा अनु.जाति/अनु.जनजाति, अन्‍य पिछड़ा वर्ग/महिला/सामान्‍य तथा अल्‍पसंख्यक वर्ग के उद्यमियों के आरक्षण हेतु किस प्रक्रिया का पालन किया गया? (ग) उपरोक्‍त भूखंड पर बड़े-बड़े कुछ ही प्‍लाट किन कारणों से काटे गये, जबकि छोटे-छोटे प्‍लाट काटकर अधिक उद्यमियों को अवसर दिया जा सकता था, ऐसा किन कारणों से नहीं किया गया? (घ) कुछ बड़े प्‍लाट नीलामी में सम्मिलित किये जाने से सिर्फ बड़े उद्योग माफियाओं को ही इसका लाभ बहुत बड़ी राशि की बोली लगाकर मिल गया, जिसके कारण छोटे व नवीन उद्यमी अपनी कम राशि लागत के कारण नीलामी से बाहर हो गये तो शासन/विभाग की नवीन उद्योग संवर्धन नीति का पालन किस नियम प्रक्रिया से किया गया?

सूक्ष्‍म,लघु एवं मध्‍यम उद्यम मंत्री ( श्री ओमप्रकाश सखलेचा ) : (क) मध्‍यप्रदेश एम.एस.एम.ई. को औद्योगिक भूमि तथा भवन आवंटन एवं प्रबंधन नियम 2021 में निर्धारित प्रक्रिया के तहत।                                             (ख) नियमों में प्रावधान नहीं है। (ग) भूखंडों का आकार बड़ा नहीं है। (घ) मध्‍यप्रदेश एम.एस.एम.ई. को औद्योगिक भूमि तथा भवन आवंटन एवं प्रबंधन नियम 2021 का पालन किया गया है।

विभागीय कार्यों की जानकारी

[सूक्ष्‍म, लघु एवं मध्‍यम उद्यम]

12. ( क्र. 125 ) डॉ. राजेन्‍द्र पाण्‍डेय : क्या सूक्ष्‍म,लघु एवं मध्‍यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या जावरा विधानसभा क्षेत्र अन्‍तर्गत जावरा नगर, पिपलौदा नगर, जावरा तहसील व पिपलौदा तहसील अन्‍तर्गत विभिन्‍न प्रकार के सूक्ष्‍म, लघु व छोटे-बड़े उद्योग धंधे संचालित किये जा रहे हैं? (ख) यदि हाँ तो बताएं कि शासन/विभाग द्वारा उपरोक्‍त उल्‍लेखित क्षेत्रों के अन्‍तर्गत आने वाले किस-किस प्रकार के कार्यों को उक्‍त श्रेणी में लिया जाकर चिन्हित किया गया है? (ग) जानकारी दें कि शासन/विभाग द्वारा संपूर्ण क्षेत्रभर में कार्यरत व संचालित हो रहे किन-किन कार्यों को चिन्हित कर सम्मिलित किया? ग्रामवार, स्‍थानवार जानकारी दें। (घ) अवगत कराएं कि शासन/विभाग द्वारा केन्‍द्र/राज्‍य की संवैधानिक व नियमानुसार उक्‍त आशय के विभिन्‍न कार्यों में संलग्‍न अधिकारी, कर्मचारी, मजदूर एवं कार्यरत ठेकों पर संबंधितों हेतु भी पेंशन, ग्रेज्‍युटी, जीवन बीमा, दुर्घटना बीमा व नियमानुसार आकस्मिकता हेतु वर्ष 2018-19 से लेकर प्रश्‍न दिनांक तक क्‍या-क्‍या किया तथा कार्यरत बाल मजदूरों हेतु क्‍या किया जा रहा है?

सूक्ष्‍म,लघु एवं मध्‍यम उद्यम मंत्री ( श्री ओमप्रकाश सखलेचा ) : (क) जी हाँ (ख) सूक्ष्‍म, लघु और मध्‍यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 अंतर्गत सूक्ष्‍म, लघु और मध्‍यम उद्योगों का श्रेणीकरण भारत सरकार द्वारा किया जाता है। विभाग द्वारा चिन्‍हांकन की कार्यवाही नहीं की जाती है।                                                    (ग) प्रश्‍नांश 'क' के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्‍थित नहीं होता है। (घ) श्रम विभाग अनुसार कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत संगठित होने वाले कारखानों में कार्यरत श्रमिक की दुर्घटना होने की स्थिति में श्रमिक/मृतक श्रमिक के आश्रितों को पात्रता अनुसार केन्‍द्रीय शासन की कर्मचारी राज्‍य बीमा निगम की योजना अंतर्गत पेंशन अथवा क्षतिपूर्ति अधिनियम, अंतर्गत क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान माननीय क्षतिपूर्ति आयुक्‍त श्रम न्‍यायालय से दिया जाता है। जावरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2018-19 से लेकर प्रश्‍न दिनांक तक कोई दुर्घटना इन कारखानों में घटित नहीं हुई है। कार्यालय द्वारा शासन के नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। श्रम पदाधिकारी कार्यालय में वर्ष 2018-19 में प्रश्‍न दिनांक तक जावरा विधानसभा क्षेत्र में 2 ग्रेच्‍यूटी प्रकरण प्राप्‍त हुए है एवं इस दौरान जावरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बाल श्रमिक कार्यरत नहीं पाए गए। बाल श्रम उन्‍मूलन हेतु समय-समय पर जागरूकता अभियान चलाये गये है।

मंत्री स्‍वेच्‍छानुदान मद से स्‍वीकृत राशि का भुगतान

[सामान्य प्रशासन]

13. ( क्र. 164 ) श्री कमलेश्‍वर पटेल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                             (क) कार्यालय कलेक्‍टर जिला सीधी द्वारा मंत्री स्‍वेच्‍छानुदान मद वर्ष 2019-20 में कब-कब कितनी-कितनी राशि की आर्थिक सहायता स्‍वीकृत की गई? स्‍वीकृत सहायता राशि में से कितने व्‍यक्तियों को कितनी राशि का भुगतान किया जाना शेष है? (ख) म.प्र. शासन सामान्‍य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/3-4/2019/एक भोपाल दिनांक 13/01/2020 द्वारा मंत्री (प्रत्‍येक) को एक करोड़ रू. की स्‍वेच्‍छानुदान हेतु वार्षिक राशि निर्धारित की गई थी, निर्धारित राशि सीमा में स्‍वेच्‍छानुदान की राशि कलेक्‍टर सीधी के द्वारा स्‍वीकृत करने के उपरांत भी हितग्राहियों को राशि का भुगतान क्‍यों नहीं कराया गया है? (ग) भुगतान हेतु शेष व्‍यक्तियों को कब तक स्‍वीकृत राशि का भुगतान कर दिया जावेगा, इस हेतु आवश्‍यक राशि 56,19,000 रू. का आवंटन कब तक जारी किया जायेगा? (घ) स्‍वीकृत स्‍वेच्‍छानुदान की राशि हितग्राहियों को प्राप्‍त न होने के लिए कौन-कौन दोषी है? दोषी के विरूद्ध आज दिनांक तक क्‍या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं की गई तो क्‍यों?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी संलग्‍न  परिशिष्‍ट अनुसार है। स्‍वीकृत सहायता राशि में से 1574 व्‍यक्‍ति‍यों को ₹ 56,19,000/- का भुगतान किया जाना शेष है। (ख) जी हाँ, वित्‍तीय वर्ष 2019-20 समाप्‍त हो जाने के कारण। (ग) उत्‍तरांश ''ख'' के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उद्भुत नहीं होता। (घ) उत्‍तरांश ''ख'' के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उद्भुत नहीं होता।

परिशिष्ट - "उनतालीस"

घर-घर नल-जल योजना का लाभ दिया जाना

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

14. ( क्र. 167 ) श्री कमलेश्‍वर पटेल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                                                    (क) सिहावल विधानसभा क्षेत्र में कितने गांवों में घर-घर नल कनेक्‍शन की सुविधा दी जा चुकी है? उनका विवरण बतावें। (ख) उपरोक्‍त विधानसभा क्षेत्र में प्रश्‍न दिनांक तक कौन-कौन गांव ऐसे हैं जो घर-घर नल कनेक्‍शन की सुविधा से वंचित हैं? (ग) जिन गांवों में घर-घर नल कनेक्‍शन की सुविधा नहीं है, उन गांवों में किस दिनांक तक सुविधा मिल सकेगी?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) 6 ग्रामों में, विवरण पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) जल जीवन मिशन के अंतर्गत वर्ष 2024 तक सुविधा उपलब्‍ध कराया जाना लक्षित है। निश्चित दिनांक बताया जाना संभव नहीं है।



लाड़ली लक्ष्‍मी योजना में पंजीयन

[महिला एवं बाल विकास]

15. ( क्र. 179 ) श्री रामपाल सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लाड़ली लक्ष्‍मी योजना प्रारंभ होने से फरवरी, 2022 तक की अवधि में रायसेन जिले में कितनी बच्चियों का पंजीयन हुआ? विकासखण्‍डवार संख्‍या बतायें। (ख) लाड़ली लक्ष्‍मी योजना में पंजीकृत कितनी बच्चियों ने कक्षा 6, 9, 11 एवं 12 में प्रवेश किया? उनमें से किन-किन को छात्रवृत्ति की राशि क्‍यों नहीं मिली? (ग) लाड़ली लक्ष्‍मी योजना में पंजीयन पंजीकृत किन-किन बच्चियों ने कक्षा 6, 9, 11 एवं 12 में आने के पूर्व ही अपनी पढ़ाई छोड़ दी? (घ) लाड़ली लक्ष्‍मी योजना में पंजीकृत सभी बच्चियाँ कक्षा 12 वीं तक अध्‍ययन करें इस हेतु विभाग के अधिकारी द्वारा क्‍या-क्‍या प्रयास/कार्यवाही की जा रही है? पूर्ण विवरण दें।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) लाड़ली लक्ष्मी योजना प्रारंभ होने से फरवरी, 2022 तक की अवधि में रायसेन जिले में 76015 बालिकाओं का पंजीयन हुआ। विकासखण्‍डवार संख्या संलग्‍न परिशिष्ट  ''अ'' अनुसार हैI (ख) लाड़ली लक्ष्मी योजना में पंजीकृत बालिकाओं में से क्रमशः कक्षा 06 में 13388, कक्षा 09 में 2730, कक्षा 11 में 282, कक्षा 12 में 35 प्रवेशित समस्त पात्र बालिकाओं को छात्रवृत्ति का भुगतान किया गया, शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होताI (ग) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट "ब" अनुसार हैI (घ) विभागीय अमले द्वारा समय-समय पर गृह-भेंट, प्रचार-प्रसार, जागरूकता शिविरों के माध्यम से बालिका शिक्षा के प्रति जागरूकता लाने का प्रयास किया जा रहा है I

परिशिष्ट - "चालीस"

जाति प्रमाण पत्र के संबंध में

[सामान्य प्रशासन]

16. ( क्र. 180 ) श्री रामपाल सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायसेन जिले में सामान्‍य प्रशासन विभाग के निर्देशों के पश्‍चात भी शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालय तथा विद्यालयों में पढ़ने वाले अ.जा. एवं अ.ज.जा. वर्ग के छात्र/छात्राओं के जाति प्रमाण-पत्र क्‍यों नहीं बनवाये जा रहे हैं? (ख) रायसेन जिले में शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालय तथा विद्यालयों में पढ़ने वाले अ.जा. एवं अ.ज.जा. वर्ग के कितने छात्र/छात्राओं के पास जाति प्रमाण-पत्र नहीं है? विद्यालयवार संख्‍या बतायें तथा उनके कब तक जाति प्रमाण-पत्र बनवाये जायेंगे।                                                   (ग) रायसेन जिले की तहसील सिलवानी के ग्राम छीतापार, जाम बेलगांव, भजिया, विलाई, सुनेटी तथा रमगढ़ा में रह रहे भील, भिलाला तथा बेरला अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्‍यक्तियों के बच्‍चों के जाति प्रमाण-पत्र क्‍यों नहीं बनाये जा रहे हैं? (घ) प्रश्‍नांश (ग) के बच्‍चों के जाति प्रमाण-पत्र बन सकें, इस संबंध में विभाग द्वारा क्‍या-क्‍या कार्यवाही की जायेगी?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) नियमानुसार जाति प्रमाण पत्र आनलाइन जारी किये जाते हैं। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट ''एक'' एवं ''दो'' अनुसार है। नियमानुसार जाति प्रमाण पत्र बनाये जावेंगे। (ग) अनु.जाति/अनु. जनजाति वर्ग जाति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु प्राप्‍त आवेदनों में 1950 के पूर्व निवास संबंधी साक्ष्‍य की पुष्टि न होने के कारण जाति प्रमाण पत्र बनाने में कठिनाई हैं। लोक सेवा केन्‍द्र से प्राप्‍त आवेदनों के संबंध में संबंधित तहसीलदार/नायब तहसीलदार से प्राप्‍त रिपोर्ट के आधार पर निवास संबंधी पुष्टि एवं जाति संबंधी साक्ष्‍य की पुष्टि होने के बाद ही नियमानुसार जाति प्रमाण पत्र जारी किये जाते हैं। (घ) उत्‍तरांश (ग) के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

प्राथमिक तथा उप स्‍वास्‍थ्‍य संबंधी जानकारी

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

17. ( क्र. 193 ) श्री लक्ष्‍मण सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) चांचौड़ा विधानसभा क्षेत्र में किस-किस स्‍थान पर प्राथमिक तथा उप स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र है? (ख) चांचौड़ा विधानसभा क्षेत्र में पिछले 1 वर्ष में स्‍वास्‍थ्‍य विभाग में कितनी नई भर्ती की गई है? (ग) चांचौड़ा विधानसभा में चिकित्‍सकों के स्‍वीकृत पदों में से किन प्राथमिक तथा उप स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रों में पद रिक्‍त है? (घ) रिक्‍त पदों को कब तक भरा जाएगा?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) चांचौड़ा विधानसभा क्षेत्र में पिछले 1 वर्ष में 2 नई भर्तियां की गई है। (ग) चांचौड़ा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चांचौड़ा में 02 चिकित्सा अधिकारी एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मृगवास में 1 चिकित्सा अधिकारी का पद रिक्त है। (घ) चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों की पूर्ति निरंतर जारी है, लोक सेवा आयोग से चयन सूची प्राप्त होने पर उपलब्धता एवं पद रिक्तता अनुसार पदस्थापना की जाती है। निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "इकतालीस"

आंगनवाड़ी केन्‍द्र को मिलने वाली प्रोत्‍साहन राशि

[महिला एवं बाल विकास]

18. ( क्र. 195 ) श्री लक्ष्‍मण सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                               (क) आंगनवाड़ी सहायिकाओं को मिलने वाली प्रोत्‍साहन राशि के वितरण की स्थिति बतावें?                                                                (घ) यदि इस राशि का वितरण नहीं किया जा रहा तो उसके क्‍या कारण है एवं कब तक किया जाएगा?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) भारत सरकार के सहयोग से संचालित पोषण अभियान अंतर्गत आंगनवाड़ी सहायिकाओं को निर्धारित मापदंड अनुसार कार्य पूर्ण करने पर प्रोत्साहन राशि दिये जाने का प्रावधान है। आंगनवाड़ी सहायिकाओं को प्रोत्साहन राशि का भुगतान प्रक्रियागत है। (घ) उत्तर 'क' के परिप्रेक्ष्‍य में शेष का प्रश्‍न ही नहीं उपस्थित होता।

तराना तहसील की भूमिगत पाईप लाईन

[नर्मदा घाटी विकास]

19. ( क्र. 216 ) श्री महेश परमार : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                                                                 (क) विधानसभा सत्र के तारांकित प्रश्‍न क्रमांक 656 दिनांक 17/12/2019 के प्रश्‍नांश (ग) में तराना तहसील के 30 हजार हेक्टेयर क्षेत्र की भूमिगत पाईप लाईन से सिंचाई सुविधा के संबंध में निर्माण कार्य प्रगति पर बताया गया था, क्या उक्त कार्य पूर्ण हुआ है? यदि हाँ, तो पूर्ण प्रमाण पत्र के साथ सम्पूर्ण दस्तावेज़ प्रस्तुत करें। (ख) क्या मेसर्स लारसन एवं टूब्रो कंपनी चेन्नई ने 42 माह में नर्मदा क्षिप्रा लिंक परियोजना को पूर्ण करने की शर्त का पालन कर किया है? यदि हाँ, तो आज दिनांक तक कुल कितनी राशि कब-कब दी जा चुकी है और कितनी राशि दी जाना शेष है? (ग) अतारांकित प्रश्‍न क्रमांक 533 दिनांक 17/03/2020 में प्रश्‍नांश (क) के उत्तर में 29571.25 लाख का निर्माण, 1058.75 लाख का खर्च बताया गया परंतु कुल कितने कार्यों में खर्च किया गया, यह जानकारी छुपायी गयी? इस संबंध में शासन पूर्ण उत्तर देते हुए प्रति कार्य प्रति लागत प्रति भुगतान के साथ हिसाब का लेखा जोखा पटल पर रखे।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी नहीं। नर्मदा क्षिप्रा बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कार्य दिनांक 31.12.2022 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है। (ख) जी नहीं। दिनांक 31.12.2022 तक कार्य पूर्ण किया जाना लक्षित है। जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट-''अ'' अनुसार है। राशि रू. 466.41 करोड़ का भुगतान शेष है। (ग) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट-''ब'' अनुसार है।

परिशिष्ट - "बयालीस"

आरोप सिद्ध होने के बाद भी आरोपी को बरखास्‍त नहीं करना

[वाणिज्यिक कर]

20. ( क्र. 232 ) श्री प्रदीप पटेल : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या तात्‍कालीन जिला आबकारी अधिकारी अलीराजपुर विनय रंगशाही के द्वारा दिनांक 10.01.2020 या अन्‍य दिनांक एवं दिनांक 11.01.2020 या अन्‍य दिनांक को रात्रि के दौरान अवैधानिक रूप से परिवहन की जा रही शराब/बीयर से लदे वाहनों को पकड़कर तस्‍करों से सांठ-गांठ करके छोड़ देने के प्रकरणों पर तात्‍कालीन प्रभारी जिला आबकारी अलीराजपुर ने 21.03.2020 को उपायुक्‍त आबकारी इंदौर या अन्‍य सक्षम कार्यालय को जो प्रतिवेदन भेजा था उस पर प्रश्‍न तिथि तक प्रमुख सचिव वाणिज्‍यकर म.प्र. शासन/आयुक्‍त आबकारी ग्‍वालियर के द्वारा किन आदेश क्रमांकों एवं दिनांकों से कब व क्‍या कार्यवाही की गई है? जारी सभी आदेशों/पत्रों की एक-एक प्रति उपलब्‍ध करायें?                                                      (ख) प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित अधिकारी के विरूद्ध प्रश्‍न तिथि तक किस-किस प्रकार के कहां-कहां के प्रकरणों पर किन-किन की किस प्रकार की क्‍या-क्‍या शिकायतों पर कब-कब जांच के आदेश किस-किस सक्षम कार्यालयों के द्वारा जारी किये गये? सभी आदेशों/जांचों/शिकायतों की एक-एक प्रति उपलब्‍ध करायें। (ग) उक्‍त अधिकारी के विरूद्ध प्रदेश के किन-किन थानों में किस अपराध क्रमांकों/दिनांकों/किन-किन धाराओं के तहत अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध है जिनकी जानकारी वाणिज्‍यकर (आबकारी) को प्राप्‍त है? बिन्‍दुवार विवरण दें। (घ) राज्‍य शासन में उक्‍त अधिकारी के विरूद्ध जो जांचे पूर्ण कर ली हैं उनके जांच प्रतिवेदन उपलब्‍ध करायें? जो जांचे अभी चल रही हैं उनके जांच अधिकारियों के नाम/पदनाम दें। जांच पूरा किये जाने हेतु क्‍या समय निर्धारित था? समय पर जांच पूरी क्‍यों नहीं हुई? शासन समय पर जांच पूरी न करने वाले जांच अधिकारी को कब तक निलंबित करेगा?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) (1) जिला आबकारी अधिकारी जिला अलीराजपुर द्वारा पत्र क्रमांक आब./शिका./2020/375 दिनांक 21.03.2020 के संलग्‍न जांच प्रतिवेदन की छायाप्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-एक अनुसार है। (2) उपायुक्‍त आबकारी, संभागीय उड़नदस्‍ता, संभाग इन्‍दौर द्वारा आबकारी आयुक्‍त कार्यालय को भेजे गये पत्र क्रमांक/आब./शिका./2020/2321, दिनांक 20.08.2020 की छायाप्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-दो अनुसार है। (3) उपायुक्‍त आबकारी, संभागीय उड़नदस्‍ता, संभाग इन्‍दौर की ओर से आबकारी आयुक्‍त कार्यालय को प्रतिवेदन प्राप्‍त होने पर श्री विनय रंगशाही जिला आबकारी अधिकारी के विरूद्ध आबकारी आयुक्‍त कार्यालय के पत्र क्रमांक 2 (ब)/विजां./22-एस.सी.एन/2021/374, दिनांक 24.03.2021 से जारी कारण बताओ सूचना पत्र की छायाप्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-तीन अनुसार है। । श्री विनय रंगशाही जिला आबकारी अधिकारी द्वारा उपरोक्‍त संबंध में प्रस्‍तुत जवाब समाधानकारक नहीं पाये जाने से आबकारी आयुक्‍त कार्यालय के आदेश पृ. क्रमांक 2 (ब)/वि.जा./16-2021/879 दिनांक 02.08.2021 से विभागीय जांच संस्थित की गयी है। जिसमें आरोप क्रमांक 03 प्रश्‍नांश में उल्‍लेखित तथ्‍यों पर आधारित है। (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ग) श्री विनय रंगशाही के विरूद्ध पुलिस थाना भवरकुंआ में आपराधिक प्रकरण क्रमांक 509/2021 दिनांक 26.06.2021 अंतर्गत धारा 498-ए एवं 34 भा.द.वि. 1860 के अंतर्गत पंजीबद्ध होने की सूचना आबकारी आयुक्‍त कार्यालय को प्राप्‍त हुई है। (घ) श्री विनय रंगशाही के विरूद्ध विभाग में प्रचलित विभागीय जांच से संबंधित विषयवस्‍तु विभागीय जांच संस्थित करने का दिनांक एवं जांचकर्ता अधिकारी के नामों से संबंधित जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-चार अनुसार है। विभागीय जांच प्रकरणों में जांचकर्ता अधिकारी द्वारा जांच कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। जांचकर्ता अधिकारी को शासन द्वारा निर्धारित समय-सीमा में जांच कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। श्री विनय रंगशाही, जिला आबकारी अधिकारी, कार्यालय उपायुक्‍त आबकारी, संभागीय उड़नदस्‍ता संभाग उज्‍जैन मुख्‍यालय पर लंबे समय से अनुपस्थित चल रहे है एवं वर्तमान में उनके निवास स्‍थान की सही जानकारी उपलब्‍ध नहीं होने से जांचकर्ता अधिकारियों द्वारा उनका विभागीय जांच में उपस्थित होने हेतु पत्र तामील नहीं कराये जा सके है। जिससे विभागीय जांच की कार्यवाही अवरूद्ध है। लंबे समय से कर्तव्‍य से अनुपस्थित रहने संबंधी अनियमितताओं के आधार पर श्री विनय रंगशाही, जिला आबकारी अधिकारी को शासन आदेश क्रमांक 390/4538/2021/2/पांच दिनांक 03 फरवरी 2022 से निलंबित किया गया है। श्री रंगशाही निलंबन होने के उपरांत भी निलंबन अवधि में नियत मुख्‍यालय पर उपस्थित नहीं हुए है।

जाति प्रमाण पत्रों की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

21. ( क्र. 233 ) श्री प्रदीप पटेल : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कार्यालय नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन म.प्र.भोपाल के आदेश क्रमांक-एक/स्‍था./30/2002/12300 भोपाल, दिनांक 13.08.2003 एवं पृ.क्रमांक-एक/स्‍था./30/02/12301-32 भोपाल, दिनांक 13.08.2003 की सेवा शर्तें बिन्‍दु क्रमांक-एक से सात तक का पालन क्‍या अभ्‍यर्थी क्रमांक-एक से उन्‍नीस तक के द्वारा तयशुदा समय-सीमा में कर लिया गया था? सभी अभ्‍यर्थियों के जाति प्रमाण पत्रों की वर्ष 2003-2004 में नियुक्ति के समय विभाग को दिये एवं बाद में 2005 या उसके पश्‍चात विभाग में जमा किये गये जाति प्रमाण पत्रों की एक-एक प्रति दें।                                                           (ख) क्‍या उक्‍त सूची के क्रमांक सात (7) पर स्‍थापित अभ्‍यर्थी के जाति प्रमाण पत्र की शिकायतें विभाग को प्राप्‍त हुई? सभी शिकायतों की एक-एक प्रति उपलब्‍ध करायें। (ग) क्‍या विभाग में कार्यरत प्रश्‍नांश (ख) में उल्‍लेखित अभ्‍यर्थी के जाति प्रमाण पत्र की जांच राज्‍य स्‍तरीय अनुसूचित जनजाति छानबीन समिति के द्वारा की जा रही है? (घ) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) में उल्‍लेखित अभ्‍यार्थियों के द्वारा वर्ष 2003 एवं 2004 तथा उसके पश्‍चात 2005 या आगे के वर्षों में जो-जो जाति प्रमाण पत्र विभाग में जमा किये उन सभी की एक-एक स्‍वच्‍छ प्रतिलिपि प्रश्‍नकर्ता को उपलब्‍ध करायें।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) दिनांक 5-6 नवम्बर, 2015 की दरम्यानी रात्रि को आगजनी की घटना घटित होने से मुख्‍यालय की स्‍थापना शाखा के समस्त अभिलेख नष्ट हो जाने के कारण प्रश्‍नांकित आदेश दिनांक 13.08.2003 की सेवा शर्तें बिन्दु क्रमांक एक से सात तक के पालन के संबंध में संबंधित जिले के उपसंचालक से पत्र क्र. एक/ स्था.1/वि.स./3/2022/1175, दिनांक 24.02.2022 से जानकारी चाही गई, जो संकलित की जा रही है। जानकारी संलग्‍न हेतु भेजा गया पत्र की प्रति जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार है। (ख) जी हाँ, शिकायतों की प्रति जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार है। (ग) जी हाँ। (घ) प्रश्‍नांश ''क'' के उत्‍तर अनुसार जानकारी संकलित की जा रही है।

प्रदेश को आत्‍मनिर्भर बनाया जाना

[सामान्य प्रशासन]

22. ( क्र. 324 ) श्री सज्जन सिंह वर्मा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                                  (क) क्‍या माननीय राज्‍यपाल मध्‍यप्रदेश के दिनांक 22 फरवरी 2021 को दिए गए अभिभाषण के बिंदु क्र. 14 में 'आत्‍म-निर्भर' निर्माण में सुशासन की सर्वाधिक महत्‍वपूर्ण भूमिका है, नागरिकों के कार्य सुगमता के साथ, बिना लिये दिये और बिना चक्‍कर लगाये समय से संपन्‍न हो यही सुशासन का केन्‍द्र बिन्‍दु है का उल्‍लेख किया गया था? (ख) यदि हाँ तो दिनांक 01 अप्रैल 2020 प्रश्‍न दिनांक तक की अवधि में लोकायुक्‍त पुलिस एवं आर्थिक अपराध अन्‍वेषण ब्‍यूरो द्वारा प्रदेश के शासकीय/ अर्द्धशासकीय कर्मचारी/अधिकारियों को रंगे हाथ रिश्‍वत लेने के कितने प्रकरण पंजीबद्ध किये गये हैं? आरोपियों के नाम, पद पदस्‍थापना स्‍थल एवं दर्ज प्रकरण क्रमांक दिनांकवार बतायें। प्रकरणवार पूर्ण ब्‍यौरा दें। (घ) क्‍या प्रदेश के सरकारी कार्यालय/निगम, मण्‍डल आदि में सहकारी संस्‍थाओं में नागरिकों के कार्य बिना लिये दिये और बिना चक्‍कर लगाये समय से सम्‍पन्‍न नहीं हो रहे है? यदि हाँ तो क्‍या यही आत्‍मनिर्भर मध्‍यप्रदेश की कल्‍पना है?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। (ख) विशेष पुलिस स्‍थापना (लोकायुक्‍त) द्वारा दिनांक 01 अप्रैल 2020 से प्रश्‍न दिनांक तक की अवधि में रंगे हाथ रिश्‍वत लेने (ट्रेप) के कुल 277 प्रकरण पंजीबद्ध किये गये है। आरोपियों के नाम पद, पदस्‍थापना एवं दर्ज प्रकरण क्रमांक एवं दिनांक सहित प्रकरणवार पूर्ण ब्‍यौरा पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-''अ'' अनुसार है तथा आर्थिक अपराध अन्‍वेषण ब्‍यूरो द्वारा दिनांक 01 अप्रैल 2020 से प्रश्‍न दिनांक तक की अवधि में रंगे हाथ रिश्‍वत लेने (ट्रेप) के कुल 18 प्रकरण पंजीबद्ध किये गये है। आरोपियों के नाम पद, पदस्‍थापना एवं दर्ज प्रकरण क्रमांक एवं दिनांक सहित प्रकरणवार पूर्ण ब्‍यौरा पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-''ब'' अनुसार है। (घ) जी नहीं।

किराए के भवन में आंगनवाड़ी केंद्र का संचालन

[महिला एवं बाल विकास]

23. ( क्र. 333 ) श्री रामचन्‍द्र दांगी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                              (क) ब्यावरा जिला राजगढ़ में आंगनवाड़ी के कुल कितने केंद्र हैं? (ख) उपरोक्त में से कौन-कौन से आंगनवाड़ी केंद्र ऐसे हैं जो किराए के भवन में संचालित हैं? (ग) उपरोक्त में से कौन-कौन से आंगनवाड़ी केंद्र ऐसे हैं जो पंचायत भवन में संचालित हैं? (घ) भवन विहीन आंगनवाड़ी केन्द्रों को कब उनके भवन उपलब्ध हो सकेंगे?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) विधानसभा क्षेत्र ब्यावरा में आंगनवाड़ी के कुल 511 केन्द्र है। (ख) उपरोक्त में से 119 आंगनवाड़ी केन्द्र किराए के भवनों में संचालित है। आंगनवाड़ी केन्द्रों की सूची पुस्‍तकालय  में रखे  परिशिष्ट-'क' अनुसार है। (ग) उपरोक्त में से 11 आंगनवाड़ी केन्द्र पंचायत भवनों में संचालित है। आंगनवाड़ी केन्द्रों की सूची  पुस्‍तकालय  में रखे  परिशिष्ट-'ख' अनुसार है। (घ) आंगनवाड़ी भवनों का निर्माण सतत प्रक्रिया है जो कि वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। अतः समय-सीमा दिया जाना संभव नहीं है।

जी.एन.एम. प्रशिक्षण केन्‍द्र की स्‍थापना

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

24. ( क्र. 370 ) डॉ. सीतासरन शर्मा : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या नर्मदापुरम संभाग के इटारसी में जी.एन.एम. प्रशिक्षण केन्‍द्र प्रारंभ किये जाने हेतु स्‍वीकृति दी गई? यदि हाँ तो कब एवं जी.एन.एम. प्रशिक्षण केन्‍द्र की स्‍वीकृति उपरांत वर्षवार कितने प्रशिक्षणार्थियों को प्रवेश दिया गया? (ख) यदि छात्रों को प्रवेश नहीं दिया गया तो इसके क्‍या कारण हैं? (ग) क्‍या डॉ. श.प्र.मुखर्जी चिकित्‍सालय, इटारसी में जी.एन.एम. प्रशिक्षण केन्‍द्र प्रारंभ किया जावेगा? यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं तो क्‍यों?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी नही, शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) उत्तरांश (क) के अनुसार प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नही, इण्डियन नर्सिंग कौंसिल का पत्र कमांक F. No. 1-5/2018-INC Dated 28 FEB. 2019 में प्राप्त निर्देश अनुसार जी.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्रों को बी.एस.सी. नर्सिंग महाविद्यालय के रूप में परिवर्तित किये जाने के आदेश की प्रति संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है।

परिशिष्ट - "तैंतालीस"

प्रदेश में कैंसर मरीजों की संख्‍या

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

25. ( क्र. 371 ) डॉ. सीतासरन शर्मा : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 1 जनवरी 2009 से 31 दिसम्‍बर 2020 तक प्रदेश में कैंसर के कितने नए मरीज मिले? वर्षवार, जिलेवार आंकड़ों सहित बतावें? (ख) क्‍या प्रदेश में कैंसर के मरीजों की संख्‍या में तेजी से वृद्धि हो रही है? यदि हाँ तो इसके क्‍या कारण है?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) कैंसर के नये मरीजों की जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ख) प्रश्‍नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में जानकारी एकत्रित की जा रही है।

खाद्यान्न की काला बाजारी

[महिला एवं बाल विकास]

26. ( क्र. 415 ) श्री लखन घनघोरिया : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                              (क) महिला एवं बाल विकास विभाग जिला जबलपुर को राज्य एवं केन्द्रीय शासन की संचालित किन-किन योजनान्तर्गत कितनी-कितनी मात्रा में खाद्यान्न पौष्टिक आहार व अन्य कौन सी पौष्टिक खाद्य सामग्री का आवंटन किया है एवं कितनी-कितनी मात्रा में वितरित किया गया? वर्ष 2020-21 से 2021-22 तक की स्थिति में बतावें? (ख) प्रश्‍नांश (क) में संचालित कितनी आंगनवाड़ी केन्द्रों को किस मान से कितनी-कितनी मात्रा का खाद्यान्न पौष्टिक आहार एवं अन्य खाद्य सामग्री का प्रदाय किया गया है एवं 0 से लेकर 5 वर्ष तक के कितने बच्चों व कितनी धात्री महिलाओं को कितनी-कितनी मात्रा में वितरित किया गया है। इसका भौतिक सत्यापन कब-कब किस-किस ने किया है? परियोजना व विकासखण्‍डवार आंगनवाड़ी केन्द्रों में, दर्ज बच्चों व धात्री महिलाओं की संख्या सहित माहवार बतावें? (ग) क्राइम ब्रांच एवं पुलिस टीम द्वारा माह अगस्त 2021 में कठौंदा स्थित खैरी में किस डेयरी में डाले गये छापे में कितनी-कितनी राशि का कितनी-कितनी मात्रा में मिक्स दाल, चांवल, दलिया, आटा जब्त कर पुलिस थाने में कब रिपोर्ट दर्ज कराई है। उक्त खाद्यान्न किस आंगनवाड़ी केन्द्र द्वारा किसके आदेश पर डेयरी भेजा गया था? क्या शासन खाद्यान्न की कालाबाजारी करने की उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही करेगा?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जबलपुर जिले में राज्य एवं केन्द्रीय शासन की संचालित योजनान्तर्गत पौष्टिक आहार की आवंटित एवं वितरित मात्रा की वर्ष 2020-21 से                                           2021-22 तक की  जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट ''क'' अनुसार है। (ख) प्रश्‍नांश (क) में संचालित 2483 आंगनवाड़ी केन्द्रों को बच्चों एवं माताओं की उपस्थिति के आधार पर पौष्टिक आहार एवं अन्य खाद्य सामग्री का प्रदाय किया गया है। 0 माह से 05 वर्ष तक के बच्चों एवं गर्भवती धात्री महिलाओं को वितरित मात्रा एवं भौतिक सत्यापनकर्ता की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट ''ख'' अनुसार है। परियोजना व विकासखण्डवार आंगनवाड़ी केन्द्रों में दर्ज बच्चों एवं धात्री महिलाओं की संख्या माहवार  जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट ''ग'' अनुसार है। (ग) क्राइम ब्रांच एवं पुलिस टीम द्वारा माह जुलाई 2021 में कठौंदा स्थित खैरी में सिडाना डेयरी में डाले गये छापे में राशि रू.16000/- (पुलिस अनुसार) 10.8 क्विंटल मात्रा में मिक्स दाल, चावल, दलिया, आटा जब्त किया गया जिसकी पुलिस थाने में एफ.आई.आर. दिनांक 08.07.2021 को दर्ज कराई गई है। कलेक्टर द्वारा कराई गई जांच में 10 आंगनवाड़ी केन्द्रों का खाद्यान्न होना पाया गया। आंगनवाड़ी केन्द्रों की सूची पुस्‍तकालय में रखे  परिशिष्ट-''घ'' पर है। डेयरी भेजे जाने के कोई आदेश नहीं है। परिशिष्ट-घ अनुसार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की सेवा समाप्त कर दी गई है तथा निरीक्षण एवं मॉनिटरिंग में लापरवाही पाये जाने पर संबंधित क्षेत्र के 02 परियोजना अधिकारियों एवं 04 पर्यवेक्षकों की विभागीय जांच संस्थित की गई है।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

27. ( क्र. 416 ) श्री लखन घनघोरिया : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सेठ गोविंददास शासकीय जिला चिकित्सालय जबलपुर एवं रानी दुर्गावती शासकीय महिला प्रसूति चिकित्सालय जबलपुर को राज्य एवं केन्द्रीय शासन की संचालित किन-किन योजनान्तर्गत एवं कोविड-19 के तहत स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाओं, संसाधनों, उपकरणों, दवाइयों एवं सामग्री आदि की खरीदी व निर्माण कार्यों हेतु कितनी-कितनी राशि आवंटित की है एवं कितनी-कितनी राशि व्यय हुई? वर्ष 2018-19 से 2021-22 तक की स्थिति में बतावें।                                         (ख) प्रश्‍नांश (क) में शासन ने कौन-कौन सी बुनियादी सुविधाएं, संसाधन, उपकरणों व कितनी राशि की दवाइयां सामग्री आदि प्रदाय की है तथा कौन-कौन से संसाधनों, उपकरणों व सुविधाओं का अभाव है एवं क्यों? कितनी-कितनी राशि के कौन-कौन से निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये तथा कितनी राशि के कराये गये हैं? (ग) जिला जबलपुर अन्‍तर्गत शासकीय चिकित्सालयों, सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में स्वीकृत पद संरचना के तहत सहायक शल्य चिकित्सकों, चिकित्सकों व विशेषज्ञ चिकित्सकों के कुल कितने-कितने पद भरे/रिक्त हैं? शासन ने विगत 3 वर्षों में वर्षवार कितने-कितने सहायक शल्य चिकित्सकों, चिकित्सकों व विशेषज्ञ चिकित्सकों की पद स्थापना की है? पैरामेडिकल स्टॉफ की क्या स्थिति है? स्वीकृत रिक्त पदों की पूर्ति कब तक की जावेगी? शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रिक्त पदों की पृथक-पृथक बतावें।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। चिकित्सालयों में चिकित्सा सुविधा हेतु पर्याप्त संसाधन एवं उपकरण उपलब्ध हैं। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''द'' अनुसार है।

मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का क्रियान्वयन

[सूक्ष्‍म, लघु एवं मध्‍यम उद्यम]

28. ( क्र. 437 ) श्री विनय सक्सेना : क्या सूक्ष्‍म,लघु एवं मध्‍यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के आरम्भ होने के बाद प्रश्‍न दिनांक तक जबलपुर जिले में स्वरोजगार स्थापित करने के लिए जिला उद्योग केन्द में कुल कितने हितग्राहियों के आवेदन प्राप्‍त हुये? (ख) प्रत्येक हितग्राही का नाम, चाहे गये ऋण की राशि और आवेदन करने की तारीख बतावे? (ग) उपरोक्त में कौन-कौन से आवेदन किस-किस बैंक को किस-किस तारीख को भेजे गये? (घ) प्रश्‍न दिनांक तक कुल कितने और कौन-कौन से हितग्राही को कितना-कितना ऋण स्वीकृत हुआ? (ड.) क्या सरकार ने इस योजना के क्रियान्वयन के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है? क्या लक्ष्य पूरा हुआ है? यदि नहीं तो इसका क्या कारण है?

सूक्ष्‍म,लघु एवं मध्‍यम उद्यम मंत्री ( श्री ओमप्रकाश सखलेचा ) : (क) प्रदेश में मुख्‍यमंत्री उद्यम क्रान्ति योजना के आरंभ होने के बाद प्रश्‍न दिनांक तक जबलपुर जिले में स्‍वरोजगार स्‍थापित करने के लिये जिला उद्योग केंद्र में कुल 95 हितग्राहियों के आवेदन प्राप्‍त हुये। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (घ) प्रश्‍न दिनांक तक कुल 02 आवेदकों के ऋण स्‍वीकृत हुये। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है। (ड.) जबलपुर जिले में वित्‍तीय वर्ष 2021-22 के लिये 170 हितग्राहियों का लक्ष्‍य निर्धारित है। निर्धारित लक्ष्‍य 31 मार्च 2022 तक के लिये है। अत: शेष प्रश्‍नांश का वर्तमान स्थिति में उत्‍तर दिया जाना संम्भव नहीं है।

ट्रैप मामलों के शिकायतकर्ताओं की जमा/जब्त राशि

[सामान्य प्रशासन]

29. ( क्र. 438 ) श्री विनय सक्सेना : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                                             (क) लोकायुक्त संगठन म.प्र. की विशेष पुलिस स्थापना द्वारा ट्रैप के प्रकरणों में पीड़ितों/ शिकायतकर्ताओं द्वारा रिश्वत के रूप में आरोपी अधिकारी को रंगे हाथों पकड़वाते समय दी गयी राशि की वापसी के क्या नियम हैं? (ख) क्या यह सही है कि उक्त राशि शिकायतकर्ता को वापस मिलने में वर्षों का समय लगता है? (ग) वर्तमान में लोकायुक्त संगठन की विशेष पुलिस स्थापना के पास किस-किस वर्ष के कितने-कितने ट्रैप मामलों की कितनी-कितनी राशि जमा/जब्त है?                                               (घ) शिकायतकर्ता, सरकार की मदद करते हुए भ्रष्टाचार के आरोपी को पकड़वा कर भी रिश्वत के रूप में दी गयी राशि की वापसी से लम्बे समय तक वंचित रहता है इस हेतु विभाग द्वारा क्या कदम उठाये जायेंगे।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) विशेष पुलिस स्‍थापना (लोकायुक्‍त) म.प्र. द्वारा ट्रेप के प्रकरणों में शिकायतकर्ता द्वारा रिश्‍वत के रूप में आरोपी को दी गई राशि को माननीय विशेष न्‍यायालय से प्रकरण के निराकरण अथवा माननीय न्‍यायालय के द्वारा दिये गये आदेश के उपरांत राशि वापसी की कार्यवाही की जाती है। (ख) जी हाँ। (ग) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (घ) शिकायतकर्ता को रिश्‍वत की राशि देने के लिये न्‍यायालय के आदेश की आवश्‍यकता है, यदि कोई वैकल्पिक प्रस्‍ताव प्राप्‍त होगा तो उस पर विचार किया जा सकेगा।

परिशिष्ट - "चौवालीस"

राज्‍य कर्मचारियों को केन्‍द्र के समान लाभ देना

[वित्त]

30. ( क्र. 449 ) श्री राकेश मावई : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) केन्‍द्र के समान राज्‍य के कर्मचारियों को भी 31 प्रतिशत मंहगाई भत्‍ता (डी.ए.) कब तक दिया जायेगा? यदि नहीं तो क्‍यों? राज्‍य के कर्मचारियों को केन्‍द्र के समान गृह भाड़ा भत्‍ता (एच.आर.ए.) कब तक दिया जायेगा? यदि नहीं तो क्‍यों? (ख) मध्‍यप्रदेश में आन्‍दोलनरत राज्‍य कर्मचारियों को राष्‍ट्रीय पेंशन योजना (एन.पी.एस.) के स्‍थान पर पुरानी पेंशन योजना (ओ.पी.एस.) से कब तक लाभांवित किया जावेगा? यदि नहीं तो क्‍यों? (ग) राज्‍य के कर्मचारियों को भी केन्‍द्र के समान ग्रेड-पे कब तक दिया जायेगा? यदि नहीं तो क्‍यों। कारण बतायें? राज्‍य कर्मचारियों को पदोन्‍नति कब तक दी जायेगी? यदि नहीं तो क्‍यों? (घ) राज्‍य के विभिन्‍न विभागों, मण्‍डलों, निगमों एवं निकायों में नियुक्‍त संविदा कर्मचारियों को कब तक नियमित किया जायेगा? यदि नहीं तो क्‍यों?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) राज्‍य शासन अपने वित्‍तीय संसाधनों के आधार पर निर्णय लेता है। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) वर्तमान में पुरानी पेंशन योजना लागू करने का कोई प्रस्‍ताव विचाराधीन नहीं है। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) केन्‍द्र सरकार द्वारा सातवें वेतनमान अंतर्गत ग्रेड-पे का प्रावधान नहीं है। अत: शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। माननीय उच्‍चतम न्‍यायालय के निर्णय के परिप्रेक्ष्‍य में मंत्रि-समूह का गठन किया गया है। कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (घ) सामान्‍य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 05 जून 2018 की कंडिका 1.4 के अनुक्रम में प्रशासकीय विभाग स्‍तर से निर्णय लिया जाता है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

मुख्‍यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की जानकारी

[सूक्ष्‍म, लघु एवं मध्‍यम उद्यम]

31. ( क्र. 450 ) श्री राकेश मावई : क्या सूक्ष्‍म,लघु एवं मध्‍यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में मुख्‍यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के आरंभ होने के बाद प्रश्‍न दिनांक तक मुरैना जिले में स्‍वरोजगार स्‍थापित करने के लिये जिला उद्योग केन्‍द्र में कुल कितने हितग्राहियों के आवेदन प्राप्‍त हुए? हितग्राही का नाम, पता, चाहे गए ऋण की राशि एवं आवेदन देने का दिनांक सहित सम्‍पूर्ण विवरण बतावें। (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार प्राप्‍त आवेदन किस-किस बैंक को, किस-किस दिनांक में भेजे गए? (ग) प्रश्‍नांश (ख) अनुसार भेजे गए आवेदनों में से कौन-कौन से हितग्राही को कितना-कितना ऋण स्‍वीकृत हुआ? हितग्राही का नाम एवं स्‍वीकृत ऋण राशि सहित बतावें। (घ) क्‍या सरकार ने मुख्‍यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के क्रियान्‍वयन के लिये कोई लक्ष्‍य निर्धारित किया है? यदि हाँ तो क्‍या लक्ष्‍य पूरा हुआ? यदि नहीं तो क्‍यों? लक्ष्‍य पूरा न होने का क्‍या कारण है?

सूक्ष्‍म,लघु एवं मध्‍यम उद्यम मंत्री ( श्री ओमप्रकाश सखलेचा ) : (क) प्रश्‍न दिनांक तक जिले में कुल 85 आवेदन प्राप्‍त हुए है। विवरण पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) प्रश्‍न दिनांक तक कुल 76 आवेदन बैंक को भेजे गए हैं। विवरण पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।                                                               (ग) प्रश्‍न दिनांक तक कुल 8 आवेदन बैंकों द्वारा स्‍वीकृत किये गए। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (घ) मुरैना जिले में वित्‍तीय वर्ष 2021-22 के लिये 80 हितग्राही का लक्ष्‍य निर्धारित है। निर्धारित लक्ष्‍य 31 मार्च 2022 तक के लिये है। अत: शेष प्रश्‍नांश का वर्तमान स्थिति में उत्‍तर दिया जाना संम्भव नहीं है।

ग्राम खिमलासा और ग्राम मंडीबमोरा की नल-जल योजना

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

32. ( क्र. 455 ) श्री महेश राय : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या विधानसभा क्षेत्र बीना की ग्राम पंचायत खिमलासा और मंडीबमोरा की नल-जल योजना स्वीकृत हो गयी है? (ख) यदि हाँ तो वर्तमान में क्या स्थिति है क्या टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली गयी है? (ग) यदि नहीं तो क्यों? (घ) ग्राम पंचायत खिमलासा और मंडीबमोरा की नल-जल योजना का कार्य कब से प्रारंभ कर दिया जायेगा समयावधि बतावे?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। (ख) ग्राम खिमलासा एवं मंडीबामोरा की स्‍वीकृत नल-जल योजनाओं के कार्य हेतु एजेंसी निर्धारित करने के लिए निविदा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (ग) जानकारी उत्‍तरांश "ख" के अनुसार है। (घ) निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है।

जल-जीवन मिशन के तहत निर्माण कार्य

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

33. ( क्र. 461 ) श्री संजीव सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भिण्ड जिले में जल-जीवन मिशन के तहत कितनी पंचायतों में टंकी निर्माण, पाईप डालना, नलों में टोटी लगाने का कार्य चल रहा है? पंचायतों के नाम, स्वीकृत राशि, कार्य पूर्ण होने की समय-सीमा सहित पूर्ण जानकारी नवम्बर 2021 की स्थिति में बतावें? (ख) क्या यह सही है कि उक्त टंकी निर्माण एवं अन्य सभी कार्य ठेकेदारों द्वारा कराये जा रहे है? निर्माण की सभी सामग्री अच्छी गुणवत्ता ठेकेदारों द्वारा ही खरीदी जानी है, लेकिन ठेकेदार हल्के किस्म के पाईप खरीद कर पाईप लाइन बिछाये जा रहे है। क्या गुणवत्ता की जाँच अधिकारियों द्वारा की जा रही है। पंचायतवार बतावे? (ग) क्या यह सही है कि पानी के पर्याप्त स्त्रोत, ड्रिंकिंग वाटर की जाँच कराई गई है, यदि हाँ, तो किस संस्थाओं से जाँच कराई गई है? (घ) क्या यह सही है कि पाईप डालने पर ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क काटने पर ठेकेदार द्वारा मरम्मत की जिम्मेदारी अनुबंध में दी गई है लेकिन यह मरम्मत कार्य ठेकेदारों द्वारा नहीं किया जा रहा है?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हाँ। विभाग द्वारा निर्धारित की गयी गुणवत्‍ता मापदण्‍ड अनुसार सामग्री ठेकेदारों द्वारा खरीदकर लगायी जानी है, निर्धारित की गई गुणवत्‍ता मापदण्‍ड अनुसार पाइप ठेकेदारों द्वारा उपयोग में लाये जा रहे हैं। जी हाँ। शेष जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी हाँ, विभागीय जल परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा। (घ) जी हाँ, ठेकेदार द्वारा पाईप लाईन बिछाने हेतु काटी कई सड़कों का मरम्‍मत कार्य पाईप लाईन के बिछाने एवं टेस्टिंग उपरांत किया जा रहा है।

जिला अस्पताल भिण्ड में स्वास्थ्य सेवाएं

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

34. ( क्र. 462 ) श्री संजीव सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला अस्पताल भिण्ड में कितने चिकित्सकों/विशेषज्ञों के पद स्वीकृत है और कितने चिकित्सक विशेषज्ञ पदस्थ है नाम/पदनाम सहित बतायें? (ख) विभाग द्वारा रिक्त पद कब तक भरे जायेंगे? (ग) जिला अस्पताल के मापदण्ड अनुसार किन-किन चिकित्सीय उपकरण की कमी है जिसे कब तक पूरा किया जावेगा?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) प्रदेश में प्रथम श्रेणी विशेषज्ञों के समस्त पदों को पदोन्नति से भरे जाने का प्रावधान होने के कारण एवं माह मई 2016 से पदोन्नति के संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय में प्रचलित प्रकरण के कारण पदोन्नति प्रक्रिया विलंबित होने से विशेषज्ञों के रिक्त पदों की पूर्ति में कठिनाई हो रही है। (ग) चिकित्सकों की विधा के अनुसार जिला चिकित्सालय भिण्ड में सभी चिकित्सकीय उपकरण उपलब्ध हैं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "पैंतालीस"

जाति प्रमाण-पत्र बनाने के लिये आवश्‍यक निर्देश

[सामान्य प्रशासन]

35. ( क्र. 469 ) श्री योगेन्‍द्र सिंह (बाबा) : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                                                   (क) शासकीय तथा अशासकीय संस्‍था में अध्‍ययनरत अनुसूचित जनजाति तथा जनजाति आवेदकों के जाति प्रमाण-पत्र विगत वर्षों से नहीं बनाये जा रहे है जिससे अध्‍ययनरत छात्रों/छात्राओं को काफी परेशानी हो रही है, भोपाल तथा जबलपुर संभाग के शासकीय/अशासकीय संस्‍थाओं को तथा कलेक्‍टरों को जाति प्रमाण-पत्र बनाने के आदेश/निर्देश प्रदान किये जायेंगे? संस्‍थाओं द्वारा जाति प्रमाण-पत्र नहीं बनाये जाने पर उनके विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी? (ख) अनुसूचित जाति तथा जनजाति महिला अपने पुत्र तथा पुत्रियों की एकमात्र अभिभावक होने पर माँ के आवेदक होने पर उनकी जाति प्रमाण-पत्र के आधार पर उनके पुत्र/पुत्रियों के जाति प्रमाण-पत्र बनाने के समुचित निर्देश लोक सेवा केन्‍द्रों को प्रदान किये जायेंगे। माँ द्वारा प्रदान किये गये आवेदनों को स्‍वीकार नहीं किया जा रहा है, क्‍या उक्‍त आवेदनों को स्‍वीकार किया जाकर जाति प्रमाण-पत्र बनाये जायेंगे? (ग) अनुसूचित जाति तथा जनजाति वर्ग में महिला प्रधान होने पर तथा उनकी एकमात्र अभिभावक होने पर उनके पुत्र/पुत्रियों के जाति प्रमाण-पत्र बनाने के लिये नियमों का सरलीकरण किया जायेगा तथा अनावश्‍यक व्‍यवधान समाप्‍त किये जायेंगे?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) अध्‍ययनरत छात्र/छात्राओं के जाति प्रमाण पत्र बनाये जा रहे हैं, समय-सीमा दिनांक 30 जून 2022 तक बढ़ाई गई है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।                                     (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट ''एक'' की कंडिका 1 (i) एवं परिशिष्‍ट ''दो'' की कंडिका 12 (1) के अनुसार शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) उत्‍तरांश (ख) के प्रकाश में शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

प्राथमिक तथा उप स्वास्थ केंद्र में पदों की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

36. ( क्र. 474 ) श्री रामचन्‍द्र दांगी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ब्यावरा विधानसभा क्षेत्र में किस-किस स्थान पर प्राथमिक तथा उप स्वास्थ केंद्र हैं? (ख) उपरोक्त प्राथमिक तथा उप स्वास्थ केन्द्रों के लिए अलग-अलग कितने-कितने चिकित्सकों के पद स्वीकृत हैं? (ग) चिकित्सकों के स्वीकृत पदों में से किन प्राथमिक तथा उप स्वास्थ केन्द्रों में पद रिक्त हैं? (घ) रिक्त पदों को कब तक भरा जाएगा?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) से (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (घ) विधानसभा क्षेत्र ब्यावरा क्षेत्रान्तर्गत समस्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में नियमित/संविदा एन.एच.एम. चिकित्सक कार्यरत हैं। उप स्वास्थ्य केन्द्र स्तर की संस्था में चिकित्सा अधिकारी का पद स्वीकृत नहीं होता है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "छियालीस"

सहायक संचालक संवर्ग को प्रथम समयमान प्रदान करना

[महिला एवं बाल विकास]

37. ( क्र. 483 ) श्री प्रणय प्रभात पाण्डेय : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                                            (क) क्या यह सही है कि वित्त विभाग के परिपत्र क्र. FA-11/1/2008/नियम/चार दिनांक 24/01/2008 द्वारा सिविल सेवा के सदस्यों को सेवा में बढ़ने के निश्चित अवसर उपलब्ध कराने/समयमान प्रदान करने हेतु निर्देश जारी किए गये थे? (ख) प्रश्‍नांश (क) के उत्तर में यदि हाँ तो दिशा-निर्देश क्‍या है? सहायक संचालक संवर्ग के 25 अधिकारियों को महिला एवं बाल विकास संचालनालय से दिनांक 14/10/2020 को प्रस्ताव प्रेषित करने के पश्चात भी शासन स्तर से प्रथम समयमान स्वीकृत नहीं करने के क्या कारण है? (ग) प्रश्‍नांश (ख) में उल्लेखित समयमान का लाभ समय से प्रदान न करने का दोषी कौन है? क्या शासन इसकी जांच कराकर दोषियों पर कार्यवाही कर सहायक संचालक संवर्ग के उल्लेखित अधिकारियों को शीध्र प्रथम समयमान प्रदान करेगा? उत्तर में यदि हाँ तो किस प्रकार से कब तक? यदि नहीं तो क्यों?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। (ख) वित्‍त विभाग के परिपत्र क्रं-FA-11/1/2008/नियम/चार दिनांक 24.01.2008 द्वारा सिविल सेवा के सदस्‍यों को प्रथम समयमान वेतनमान प्रदान करने हेतु दिशा-निर्देश जारी किये गये है, जिसकी प्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। सहायक संचालकों को प्रथम समयमान वेतनमान प्रदान किये जाने के संबंध में कार्यवाहीं प्रक्रियाधीन है। (ग) प्रश्‍नांश (ख) के उत्‍तर के परिप्रेक्ष्‍य में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, अत: शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

हेरिटेज होटल/हेरिटेज टाउन का विकास

[पर्यटन]

38. ( क्र. 509 ) श्री प्रियव्रत सिंह : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि                                                                       (क) मध्‍यप्रदेश में हेरिटेज होटल/हेरिटेज टाउन विकसित करने की शासन की क्‍या नीति है? उक्‍त नीति के अंतर्गत पिछले 10 वर्षों में कितने हेरिटेज होटल/हेरिटेज टाउन को सरकार द्वारा प्रोत्‍साहन किया गया? विवरण बतावें। (ख) इनमें से कितने हेरिटेज होटल प्रारंभ किए जा चुके हैं? हेरिटेज टाउन विकसित करने में किन अधोसंरचनाओं पर कार्य किया गया और कितने कार्य पूर्ण हो चुके हैं?

पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) पर्यटन नीति 2016 संशोधित 2019 अतंर्गत निजी निवेश के माध्‍यम से हेरिटेज होटल विकसित किये जाने का प्रावधान है। नीति अनुसार हेरिटेज महत्‍व के शासकीय भवनों एवं उससे लगी अनुषांगिक भूमि का निवर्तन खुली निविदा पद्धति से किया जाता है और आरक्षित मूल्‍य पर सर्वाधिक मूल्‍य के प्रस्‍ताव को आवंटन का प्रावधान है। निवेशक आवंटित हेरिटेज परिसम्‍पत्ति के मूल नाम एवं पुरातत्‍वीय महत्‍व को यथा सम्‍भव यथावत एवं संरक्षित रखते हुए एवं शासन से आवश्‍यक अनुमतियाँ प्राप्ति उपरांत हेरिटेज होटल के रूप में रूपांतरित कर संचालित करेगा। वर्तमान तक पांच हेरिटेज परिसम्‍पत्तियों का निवर्तन किया गया है, जिसमें हेरिटेज होटल के रूप में विकसित करने हेतु कार्य किया जा रहा है। जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार। पर्यटन नीति के अंतर्गत हेरिटेज टाउन विकसित करने का प्रावधान नहीं है। (ख) वर्तमान में हेरिटेज होटल के संचालन आरम्‍भ नहीं हुए है। पर्यटन नीति के अंतर्गत हेरिटेज टाउन विकसित करने का प्रावधान नहीं है।

परिशिष्ट - "सैंतालीस"

राजगढ़ के मंदिरों का जीर्णोंद्धार

[धार्मिक न्‍यास और धर्मस्‍व]

39. ( क्र. 510 ) श्री प्रियव्रत सिंह : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्‍या राजगढ़ जिले के अंतर्गत खिलचीपुर में रातादेवी माता के प्राचीन मंदिर और ग्राम झरनी विकासखण्‍ड जीरापुर में स्थित होड़ा माता मंदिर के जीर्णोंद्धार एवं संधारण के प्राक्‍कलन कलेक्‍टर, राजगढ़ द्वारा विभाग को भिजवाये गये हैं? (ख) यदि हाँ, तो इन प्रकरणों की स्‍वीकृति हेतु विभाग द्वारा क्‍या कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो क्‍या विभाग इन मंदिरों के जीर्णोंद्धार हेतु कार्यवाही करेगा?
पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) जी हाँ। (ख) कलेक्‍टर से प्राप्‍त प्रस्‍ताव विभागीय मापदण्‍डों के अनुरूप नहीं होने से प्रस्‍ताव को स्‍वीकृति नहीं दी गई है। आयुक्‍त के माध्‍यम से युक्तियुक्‍त प्रस्‍ताव प्राप्‍त होने पर कार्यवाही की जाती है।

औद्योगिक क्षेत्र में प्‍लॉट आवंटन

[सूक्ष्‍म, लघु एवं मध्‍यम उद्यम]

40. ( क्र. 520 ) श्री अनिल जैन : क्या सूक्ष्‍म,लघु एवं मध्‍यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या औद्योगिक क्षेत्र निवाड़ी भाटा में उद्योगों की स्थापना हेतु प्‍लॉट आवंटित किए गए हैं? यदि हाँ तो क्या औद्योगिक क्षेत्र में उद्योगों एवं कार्य करने वाले औद्योगिक कर्मचारियों को मूलभूत सुविधाओं जैसे पानी, स्ट्रीट लाईट, सड़क, पार्क आदि की व्यवस्थायें विभाग द्वारा की गई हैं? यदि नहीं तो क्या उपरोक्त सुविधायें देने का प्रावधान नहीं है और यदि प्रावधान है तो कब तक सुविधायें उपलब्ध करा दी जावेगी? (ख) क्या उद्योग स्थापना हेतु आरक्षित किए गए प्‍लॉटों पर अभी तक उद्योगों की स्थापना नहीं हो सकी है? यदि हाँ तो विलम्ब का क्या कारण है? जिनके द्वारा उद्योगों की स्थापना में कोई रूचि नहीं ली जा रही है उनका आरक्षण निरस्त करने के संबंध में क्या कार्यवाही की गई एवं कब तक सभी आरक्षित प्‍लॉटों में उद्योगों की स्थापना हो जावेगी? (ग) क्या औद्योगिक क्षेत्र निवाड़ी भाटा में जिस सी.सी. सड़क का निर्माण हुआ है, वह गुणवत्तापूर्ण नहीं है एवं उपयोग की गई सामग्री का परीक्षण लैब में नहीं कराया गया है एवं सड़क के दोनों तरफ पट्टी व नाली का झुकाव नहीं किया गया है और न ही उद्योगों के द्वार पर पुलिया का निर्माण किया गया?

सूक्ष्‍म,लघु एवं मध्‍यम उद्यम मंत्री ( श्री ओमप्रकाश सखलेचा ) : (क) जी हाँ, सुविधाएं बजट उपलब्‍धता अनुसार उपलब्‍ध कराई जाती है। (ख) 3 भूखण्‍डों पर आवंटी द्वारा उद्योग स्‍थापित नहीं करने के कारण निरस्‍तीकरण की कार्यवाही की गई है तथा ई-टेंडर के माध्‍यम से भूखण्‍ड अन्‍य इकाइयों को आवंटित किये गये है। म.प्र.एम.एस.एम.ई. को औद्योगिक भूमि तथा भवन आवंटन एवं प्रबंधन नियम 2021 अनुसार निर्धारित समय-सीमा में आवंटी को उद्योग प्रारंभ करना आवश्‍यक है। (ग) औद्योगिक क्षेत्र निवाडी भाटा जिला निवाडी में सीमेंट कांक्रीट रोड, आर.सी.सी. ड्रेन एवं हयूम पाईप कल्‍वर्ट के निर्माण कार्य में उपयोग की जा रही सामग्री का एम.ए. बी.एल. द्वारा मान्‍यता प्राप्‍त लैब से परीक्षण कराया गया है। निर्माण कार्य मानक अनुरूप है, कार्य प्रगतिरत है। उद्योगों के द्वार पर पाईप डालकर पुलियों का निर्माण कार्य सड़क के दोनों तरफ पटरी व नाली तथा अन्‍य कार्य शेष होकर प्रगतिरत हैं।

नियुक्तियों में स्थानीय बेरोजगार युवाओं को प्राथमिकता

[सूक्ष्‍म, लघु एवं मध्‍यम उद्यम]

41. ( क्र. 523 ) श्री अनिल जैन : क्या सूक्ष्‍म,लघु एवं मध्‍यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि प्रदेश के विभिन्न विभागों में कुछ पदों पर आउटसोर्स एजेन्सियों के माध्यम से नियुक्तियां किये जाने का प्रावधान है। यदि हाँ तो प्रदेश में अनुमोदित एवं कार्यरत आउटसोर्स एजेन्सियों की सूची उपलब्ध कराई जावे। (ख) विभागवार अथवा पदवार कोई विशेष दक्षता यदि इन एजेन्सियों के पास है तो प्रश्‍नांश (क) में चाहे गये विवरण में बतावे?                          (ग) क्या यह सही है कि आउटसोर्स के माध्यम से नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को देय पारिश्रमिक की राशि नियमित कर्मचारियों के वेतनमान की तुलना में काफी कम होती है तथा एजेन्सियों द्वारा इन नियुक्तियों में अत्यधिक दूरी पर पदस्थापना करते है जिससे चयनित अभ्यार्थी आर्थिक तंगी का सामना करते हैं। (घ) प्रश्‍नांश (ग) का उत्तर यदि हाँ है तो क्या इन नियुक्तियों में स्थानीय बेरोजगार युवाओं को प्राथमिकता दिये जाने पर शासन द्वारा विचार किया जा रहा है। यदि नहीं तो क्यों।

सूक्ष्‍म, लघु एवं मध्‍यम उद्यम मंत्री ( श्री ओमप्रकाश सखलेचा ) : (क) मध्‍यप्रदेश भण्‍डार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 के भाग-2 सेवाओं का उपार्जन के नियम-37 के प्रावधान अनुसार विभाग आवश्‍यकतानुसार कतिपय सेवाऐं आउटसोर्स भी कर सकेंगे। इस संबंध में विस्‍तृत अनुदेश, संबंधित विभागों द्वारा अपनी विशिष्‍ट आवश्‍यकता के दृष्टिगत जारी किए जा सकेंगे। उक्‍त के परिप्रेक्ष्‍य में सूक्ष्‍म, लघु और मध्‍यम उद्यम विभाग प्रदेश में अनुमोदित एवं कार्यरत आउटसोर्सिंग एजेन्सियों की सूची संधारित करने का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ख) प्रश्‍नांश ''क'' के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) श्रम विभाग अनुसार आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से कार्यरत समस्त आउटसोर्स कर्मचारियों को उनकी श्रेणी के अनुसार श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश, इंदौर द्वारा निर्धारित उच्च कुशल, कुशल, अर्द्धकुशल, अकुशल श्रेणी के न्यूनतम वेतन की दर से आउटसोर्स एजेंसी के द्वारा वेतन भुगतान किया जाता है। अधिकांशतः आउटसोर्स कर्मचारी स्थानीय ही होते हैं। (घ) मध्‍यप्रदेश भण्‍डार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 के भाग-2 सेवाओं का उपार्जन के नियम-51 के प्रावधान अनुसार विभाग मितव्ययता और कार्य कुशलता की दृष्टि से आवश्यकतानुसार सेवाओं की आउटसोर्सिंग कर सकेगा। इस हेतु विस्तृत अनुदेश और प्रक्रिया का निर्धारण संबंधित विभाग द्वारा किया जाएगा।

ओरछा धाम का सौन्दर्यीकरण एवं समग्र विकास

[पर्यटन]

42. ( क्र. 524 ) श्री अनिल जैन : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि                                                                    (क) निवाड़ी जिले के विश्व प्रसिद्ध एक मात्र धार्मिक एवं ऐतिहासिहक तीर्थ स्थल ओरछा जहां कि वर्ष भर लाखों पर्यटक, श्रृद्धालु आते हैं, के लिए पिछले पांच वर्षों में कितना बजट स्वीकृत हुआ एवं इस राशि से कौन-कौन से कार्य हुए हैं, वर्षवार बतावें? (ख) प्रश्‍नांश (क) में उल्लेखित विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पर आने वाले श्रृद्धालुओं और पर्यटकों के ठहरने सहित, मूलभूत सुविधाओं और बेतवा नदी के सुरम्य तटों के सौन्दर्यीकरण तथा समग्र विकास की दिशा में कोई योजना बनाई गई है, यदि हाँ तो बतावें?

पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) जी हाँ। तीर्थ स्‍थल ओरछा हेतु विभिन्‍न मदों में पिछले 05 वर्षों में स्‍वीकृत बजट की जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट ''अ'' अनुसार है। (ख) जी हाँ। जानकारी संलग्‍न परिशिट ''अ'' एवं ''ब'' अनुसार है।

परिशिष्ट - "अड़तालीस"

जिला पेंशन कार्यालय प्रारम्भ करने की स्‍वीकृति

[वित्त]

43. ( क्र. 525 ) श्री अनिल जैन : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विभाग द्वारा निवाड़ी जिले में जिला पेंशन कार्यालय की जिला इकाई स्वीकृति हेतु शासन को प्रस्ताव भेजा गया है, यदि हाँ तो किस दिनांक को उक्त प्रस्ताव भेजा गया एवं शासन द्वारा आज दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की गई? बिन्दुवार बतावें। (ख) निवाड़ी जिले में जिला पेंशन कार्यालय की जिला इकाई, पद स्वीकृति एवं अधिकारियों/कर्मचारियों की पदस्थापना कब तक की जावेगी?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) निवाड़ी जिले में जिला पेंशन कार्यालय की जिला इकाई स्‍वीकृति हेतु संचालनालय, पेंशन भविष्‍य निधि एवं बीमा द्वारा दिनांक 29/11/2019 को एकल नस्‍ती प्रस्‍ताव वित्‍त विभाग को प्रेषित करते हुए अनुशंसा की थी। उक्‍त प्रस्‍ताव पर कोषालयीन साफ्टवेयर आई.एफ.एम.आई.एस. से ऑनलाईन पेंशन प्रकरणों के निराकरण की व्‍यवस्‍था सुचारू रूप से संपादित होने के दृष्टिगत कार्यालय की आवश्‍यकता एवं आवश्‍यक पदीय संरचना के संबंध में विभाग अंतर्गत अन्‍य विभागाध्‍यक्ष कार्यालय में उपलब्‍ध पदों के युक्तियुक्‍तकरण कर पद पूर्ति की संभावना पर विवेचना की गई है। (ख) जिला कार्यालयों की स्‍थापना प्रशासनिक आवश्‍यकता के दृष्टिगत की जाती है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।



 

विकास कार्यों की जानकारी

[सामान्य प्रशासन]

44. ( क्र. 526 ) श्री अनिल जैन : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला निवाड़ी अंतर्गत निवाड़ी विधानसभा में वर्ष 2018 से आज दिनांक तक कितने विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं शिलान्यास हुआ है, विभागवार, वर्षवार, कार्य की लागतवार विवरण देवें? (ख) जिला निवाड़ी अंतर्गत निवाड़ी विधानसभा में वर्ष 2018 से आज दिनांक तक शासन की विभागीय योजनाओं के माध्यम से कितने हितग्राहियों को लाभ पहुंचाया गया, विभागवार, वर्षवार एवं हितग्राहियों के नाम सहित बतावे?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।

पेंशन योजना का लाभ देना

[वित्त]

45. ( क्र. 544 ) श्री अजय कुमार टंडन : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                                                  (क) क्या म.प्र. शासन द्वारा 01 जनवरी 2005 के पश्चात् नियुक्त प्रदेश के शासकीय अधिकारियों/ कर्मचारियों को पेंशन योजना का लाभ नहीं दिये जाने का प्रावधान है? (ख) यदि हाँ तो मात्र शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों को इससे वंचित क्यों किया गया है? (ग) पेंशन योजना का लाभ वर्तमान में मात्र जनप्रतिनिधियों को क्यों दिया जा रहा है, जबकि वे भी एक जनसेवक के रूप में है, ऐसा भेदभाव क्यों? (घ) क्या शासन इस भेदभाव को दूर करेगी, यदि हाँ तो कब तक?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जी नहीं। 01 जनवरी 2005 के पश्चात नियुक्त प्रदेश के शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन योजना का लाभ देय है। (ख) उत्तरांश 'क' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता। (ग) विधायिका एवं शासकीय सेवकों के पेंशन नियम पृथक-पृथक है। अतः भेदभाव का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) उत्तरांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में शेष का प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता।

अनुकंपा नियुक्ति में सी.पी.सी.टी. परीक्षा की बाध्यता

[सामान्य प्रशासन]

46. ( क्र. 545 ) श्री अजय कुमार टंडन : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                                  (क) क्या प्रदेश के शासकीय कर्मचारि‍यों की आकस्मिक मृत्यु सेवाकाल में हो जाने पर उसे अनुकम्पा नियुक्ति का प्रावधान है? (ख) यदि हाँ तो सेवारत कर्मचारी के परिवार को दी जाने वाली अनुकम्पा नियुक्ति आदेश की शर्तों में कम्प्यूटर डिप्लोमा एवं कम्प्यूटर टाइपिंग परीक्षा (सी.पी.सी.टी.) कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण प्रमाण पत्र उत्तीर्ण किया जाने, समय-सीमा का उल्लेख किया जाता है ऐसा क्यों? इससे अनुकम्पा शब्द का अर्थ ही बदल जाता है? (ग) अनुकम्पा नियुक्ति अधिकांशतः40 वर्ष अथवा अधिक उम्र हो जाने के पश्चात् शासकीय सेवा में आते है, ऐसी स्थिति में अनुकम्पा नियुक्तियों में सी.पी.सी.टी. में छूट प्रदान क्यों नहीं की जाती है? (घ) प्रदेश में वर्तमान में अनुकम्पा नियुक्ति की शर्तों के कारण हजारों प्रकरण लंबित है, उक्त शर्तों को विलोपित करने में लंबित प्रकरणों का समाधान शीघ्र हो सकेगा, क्या शासन इस पर मानवीयता को ध्यान में रखकर इसे विलोपित करेगा?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। (ख) राज्‍य शासन द्वारा सहायक ग्रेड-3 पद पर अनुकंपा नियुक्ति प्राप्‍त शासकीय सेवक के लिये निर्धारित अर्हता सी.पी.सी.टी. परीक्षा उत्‍तीर्ण किये जाने हेतु अधिकतम 4 वर्ष की समयावधि नियत की गई है। चूंकि वर्तमान में समस्‍त शासकीय कार्य कम्‍प्‍यूटर द्वारा संपादित किया जाता है, ऐसी स्थिति में निर्धारित परीक्षा नियत समयावधि में उत्‍तीर्ण करना अनिवार्य किया गया है। चतुर्थ श्रेणी के पदों पर सी.पी.सी.टी. परीक्षा का बंधन नहीं है। (ग) एवं (घ) उत्‍तरांश ''ख'' के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

लिपिकों एवं मंत्रालयीन लिपिकों के लिए समयमान वेतनमान

[सामान्य प्रशासन]

47. ( क्र. 546 ) श्री अजय कुमार टंडन : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                                   (क) क्या पूर्व में पदस्थ प्रदेश के लिपिक संवर्गों एवं मंत्रालयीन लिपिकों की नियुक्ति का मापदण्ड एक था? (ख) प्रश्‍नांश (क) के अनुसार प्रदेश के लिपिकों एवं मंत्रालयीन लिपिकों का, नियुक्ति वेतनमान एक समान था? (ग) क्या प्रदेश के लिपिकों को दिया जाने वाला समयमान वेतनमान मंत्रालयीन कर्मचारियों को दिया जाने वाला समयमान वेतनमान एक समान है? (घ) यदि नहीं तो क्यों? कारण स्पष्ट करें? जब एक ही पद के लिये समान शैक्षणिक योग्यता और मापदण्ड एवं वेतनमान एक समान है तो फिर समयमान वेतनमान में विसंगति क्यों की गई? इसे कब तक दूर की जायेगी?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) एवं (ख) जी हाँ। (ग) जी नहीं। यह राज्‍य शासन का नीतिगत निर्णय है। (घ) प्रश्‍नांश (ग) के उत्‍तर के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

आनन्द उत्सव वर्ष 2021-22 में किये गये कार्यों का विवरण एवं खर्च

[आनंद]

48. ( क्र. 565 ) श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भीकनगॉंव विधानसभा अन्तर्गत कौन-कौन सी ग्राम पंचायतों में आनन्द उत्सव मनाया गया है? (ख) क्या आनन्द उत्सव मनाने हेतु क्‍लस्टर का निर्माण किया गया है? हाँ तो कौन-कौन सी ग्राम पंचायतों में क्‍लस्टर का निर्माण किया गया, विवरण बतावें तथा आनन्द उत्सव मनाने हेतु शासन स्तर से राशि प्रदाय की गई है? हाँ तो कितनी तथा कौन-कौन से कार्यों पर राशि खर्च की जाना है? विवरण बतावे? (ग) वर्तमान वित्तीय वर्ष में आनन्द उत्सव मनाने के दौरान कितनी राशि खर्च की गई है? कृपया खर्च की गई राशि का विवरण बतावें?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।                          (ख) जी हां। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। विभाग द्वारा आनंद उत्‍सव मनाने के लिये कोई भी राशि प्रदाय नहीं की गई है। अ‍त: शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।                                           (ग) प्रश्‍नांश (ख) के उत्‍तर के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उद्भूत नहीं होता है।

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका को प्रोत्साहन राशि का प्रदाय

[महिला एवं बाल विकास]

49. ( क्र. 566 ) श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका को राज्य सरकार द्वारा मानदेय के अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाता है? हाँ तो यह कितने वर्ष से किया जा रहा है? (ख) क्या वर्तमान में अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि का भुगतान हो रहा है? नहीं तो क्या कारण है? क्या वर्तमान में प्रोत्साहन राशि का भुगतान बंद है? यदि हाँ तो किस समयावधि से बंद है?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) पोषण अभियान अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को निर्धारित मापदंड अनुसार कार्य पूर्ण करने एवं कम्प्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर (CAS) में प्रविष्टियों पर आधारित प्रोत्साहन राशि का प्रावधान था, जिसके तहत् माह नवम्बर 2018 से माह मार्च 2020 तक पात्रतानुसार भुगतान किया गया है। भारत सरकार द्वारा आई.सी.डी.एस. कैश का संचालन बंद किये जाने के कारण माह मार्च 2020 के बाद प्रोत्साहन राशि का भुगतान नहीं किया गया। भारत सरकार के पत्र दिनांक 01.11.2021 के अनुसार माह अप्रैल 2021 से निर्धारित मापदण्‍ड अनुसार कार्य एवं पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन की गई प्रविष्टियों के आधार पर प्रोत्साहन राशि दिये जाने का पुनः प्रावधान किया गया है। (ख) जी हाँ। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को प्रोत्साहन राशि का भुगतान प्रक्रियागत है। शेष का प्रश्‍न ही नहीं उपस्थित होता।

सुप्रीम कोर्ट में चल रहे प्रमोशन में आरक्षण के प्रकरण

[सामान्य प्रशासन]

50. ( क्र. 622 ) श्री बाला बच्चन : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रमोशन में आरक्षण विषय पर सुप्रीम कोर्ट में दिनांक 01.04.2020 से 10.02.2022 तक कितनी तारीखें कब-कब लगी? तारीखवार कार्यवाही की जानकारी बतावें। (ख) इसमें शासन की ओर से नियुक्‍त वकीलों के नाम उन्‍हें भुगतान/लंबित फीस की जानकारी सहित बतावें। प्रत्‍येक तारीख में वकील उपस्थित/ अनुपस्थित की जानकारी तारीखवार बतावें।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) एवं (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है।

परिशिष्ट - "उन्चास"

इंदौर संभाग में लोकायुक्‍त, E.O.W. प्रकरणों की स्थिति

[सामान्य प्रशासन]

51. ( क्र. 623 ) श्री बाला बच्चन : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) इंदौर संभाग में लोकायुक्‍त एवं ई.ओ.डब्‍ल्‍यू. में कितने प्रकरण कब से विवेचनाधीन है? अधिकारी/ कर्मचारी/अन्‍य नाम, पदनाम, प्रकरण क्रमांक, प्रकरण दिनांक सहित प्रकरण की प्रकृति भी बतावें। (ख) ऐसे कितने प्रकरण है जिनमें एक वर्ष से अधिक समय होने के बाद भी न्‍यायालय में चालान प्रस्‍तुत नहीं किए गये? अधिकारी/कर्मचारी/अन्‍य नाम, पदनाम, विलंब अवधि सहित प्रकरणवार बतावें। ये चालान कब तक से प्रस्‍तुत कर दिए जाएंगे प्रकरणवार समय-सीमा बताये? (ग) प्रश्‍नांश (ख) अनुसार चालान प्रस्‍तुत करने में विलंब करने वाले अधिकारियों पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) लोकायुक्‍त संगठन की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट- 'अ' एवं आर्थिक अपराध प्रकोष्‍ठ की जानकारी परिशिष्‍ट- 'ब' अनुसार है। (ख) लोकायुक्‍त संगठन की जानकारी निरंक है। आर्थिक अपराध प्रकोष्‍ठ की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट- 'स' अनुसार है। सभी प्रकरणों में विवेचना जारी है, विवेचना में उपलब्‍ध साक्ष्‍य के आधार पर वि‍धिसम्‍मत कार्यवाही की जाएगी। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) उत्‍तरांश 'ख' के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

आंगनवाड़ी में स्‍वीकृत एवं रिक्‍त पद

[महिला एवं बाल विकास]

52. ( क्र. 641 ) श्री बैजनाथ कुशवाह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                 (क) जिला मुरैना की जनपद पंचायत सबलगढ़ व कैलारस में ऐसे कितने आंगनवाड़ी केन्‍द्र है जिनमें स्‍वीकृत पदों में से कार्यकर्ता एवं सहायिका के पद रिक्‍त है? केन्‍द्रवाईज बतावें। (ख) प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित रिक्‍त आंगनवाड़ी पद कब से है एवं कब तक पूर्ति कर दी जावेगी?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) मुरैना जिले की जनपद पंचायत सबलगढ़ एवं कैलारस में स्वीकृत तथा रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है:-

क्रं.

जनपद पंचायत

परियोजना

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता

आंगनवाड़ी सहायिका

 

 

स्‍वीकृत

रिक्‍त

स्‍वीकृत

रिक्‍त

1.

सबलगढ़

सबलगढ

212

09

212

05

2.

कैलारस

कैलारस

232

निरंक

232

03

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका के रिक्त पदों की केन्द्रवार जानकारी  संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) प्रश्‍नांश (क) में उल्लेखित पदों पर रिक्तता की अवधि संबंधी जानकारी  संलग्‍न परिशिष्‍ट  अनुसार है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायिकाओं के रिक्त पदों पर पदपूर्ति की कार्यवाही एक निरन्तर प्रक्रिया है। अतः समय-सीमा दिया जाना संभव नहीं हैं।

परिशिष्ट - "पचास"

कोविड से अनाथ हुये बच्‍चों के सुरक्षि‍त भविष्‍य की योजना

[महिला एवं बाल विकास]

53. ( क्र. 647 ) श्री बैजनाथ कुशवाह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                                 (क) जिला मुरैना में तहसीलवार कोरोना की दूसरी लहर के दौरान किस-किस आयु वर्ग के कितने बच्‍चे अनाथ हो गये? इन बच्‍चों के नाम, पता सहित बतावें? (ख) उपरोक्‍त बेसहारा बच्‍चों की देखभाल व शिक्षा और सुरक्षित भविष्‍य के लिये सरकार ने क्‍या इंतजाम किया है व बच्‍चों का दायित्‍व किसको सौंपा गया है?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) मुरैना जिले में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान कुल 03 बच्चे कोविड के कारण अनाथ हो गये हैं। यह तीनों बच्‍चे क्रमश: 8, 10 एवं 13 वर्ष आयु वर्ग के हैं एवं तहसील मुरैना के निवासी हैं। किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 74 के प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में बच्चों के नाम सहित जानकारी दी जाना संभव नहीं है। (ख) उपरोक्त बेसहारा बच्चों की देखभाल व शिक्षा और सुरक्षित भविष्य के लिये सरकार द्वारा मुख्‍यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना प्रारंभ की हैं जिसके अंतर्गत प्रत्येक बच्चे को 5000/- रुपए की मासिक आर्थिक सहायता, नि:शुल्क मासिक राशन एवं नि:शुल्‍क शिक्षा प्रदान की जा रही हैं। इसके अतिरिक्‍त उल्‍लेखित 03 बच्चों को पी.एम. केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत् भी पंजीकृत किया जा चुका हैं। समस्त बच्चों का दायित्व उनके वैध संरक्षकों को सौंपा गया है।

नल-जल योजनाओं के निविदाओं की स्वीकृति

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

54. ( क्र. 649 ) श्री संजय उइके : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि बालाघाट जिले में विकासखण्डों के ग्रामों/टोलों/पारों में वित्तीय वर्ष 2017-18 से प्रश्‍न दिनांक तक नल-जल योजनाओं की आमंत्रित निविदा में कुछ सफल निविदाकारों की दर S.O.R. से कम एवं कुछ के अधिक दर की स्वीकृति की कार्यवाही निर्धारित नियमानुसार दरों एवं कार्यों के विश्लेषण के आधार पर किया गया है? (ख) यदि हाँ तो निर्धारित नियमों की प्रति बतावें? (ग) नल-जल योजनाओं के निविदाओं की स्वीकृति हेतु दरों एवं कार्यों का विश्लेषण किस प्रकार किया गया है? प्रत्येक स्वीकृत निविदावार बतावें।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ग) दरों का विश्‍लेषण कार्यक्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, पहुंच मार्ग की कठिनाइयां, सामग्री की उपलब्‍धता, समान प्रकृति के कार्यों की पूर्व स्‍वीकृत दरें, प्रचलित बाजार दरें, इत्‍यादि को ध्‍यान में रखकर किया जाता है। स्‍वीकृत निविदावार जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है।

लोकायुक्त द्वारा किये गये पंजीबद्ध प्रकरणों की जानकारी

[सामान्य प्रशासन]

55. ( क्र. 661 ) डॉ. सतीश सिकरवार : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                                                    (क) मुरैना/ग्‍वालियर में विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त के कितने प्रकरण वर्ष फरवरी 2022 तक पंजीबद्ध एवं न्यायालय चालान किये जा चुके है? जिलावार, संख्यावार विवरण बतावें। (ख) ऐसे कितने प्रकरण हैं जिन्हें पंजीबद्ध हुऐ पांच वर्ष से अधिक समय के बाद भी न्‍यायालय में चालान पेश नहीं हो सके हैं तथा न्यायालय में चालान पेश होने के बाद भी नियमित सुनवाई के अभाव में लंबित है। (ग) प्रकरणों की प्रक्रिया की क्या स्थिति है फरवरी 2022 की स्थिति में जानकारी संख्या सहित प्रकरण सहित बतावें।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

 

मध्यप्रदेश से छत्तीसगढ़ प्रदेश पृथक होने की जानकारी

[वित्त]

56. ( क्र. 662 ) डॉ. सतीश सिकरवार : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                                (क) क्या यह सही है कि मध्यप्रदेश से छत्तीसगढ़ प्रदेश अलग हुऐ इक्कीस वर्ष से अधिक समय होने के बाद भी मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49 (6) समाप्त नहीं की गई क्यों कारण सहित बतावें? (ख) क्या यह भी सही है कि दिसम्बर 2021 के विधानसभा सत्र में अशासकीय संकल्प धारा 49 (6) समाप्त करने विषयक पारित किया जा चुका है उसके बावजूद धारा 49 (6) का समापन क्यों नहीं किया गया तथ्यों सहित पूर्ण विवरण बताये? (ग) क्या यह भी सही है कि उत्तरप्रदेश से अलग हुऐ उत्तराखण्ड एवं बिहार प्रदेश से अलग हुऐ झारखण्ड में धारा 49 समाप्त हो चुकी है लेकिन मध्यप्रदेश से अलग हुऐ छत्तीसगढ़ में उक्त धारा का विलोपन क्यों नहीं किया गया है उक्त धारा का समापन कब तक किया जावेगा समय-सीमा बतावें?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ पुनर्गठन अधिनियम, 2000 को भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है। अतः राज्य सरकार को इस अधिनियम को संशोधित करने की प्राधिकारिता नहीं है। (ख) यह सही है कि दिसम्बर, 2021 के विधानसभा सत्र में अशासकीय संकल्प आया था, जिससे संबंधित तत्समय विधानसभा को प्रेषित विभागीय टीप की प्रति संलग्न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ग) प्रश्नाधीन अधिनियम भारत सरकार द्वारा अधिसूचित है। अतः कोई टिप्पणी की जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "ईक्‍यावन"

निर्धारित मानकों के विपरीत निजी अस्‍पताल खोलने की शिकायतें

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

57. ( क्र. 676 ) श्री तरूण भनोत : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या यह सही है कि रहवासी क्षेत्र जे.डी.ए. की योजना क्रमांक 6 संजीवनी नगर जबलपुर में शासन के नियम विरूद्ध निर्धारित मानकों के विपरीत निजी अस्‍पताल खोले जाने की शिकायतें मिली हैं? (ख) यदि हाँ तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा दें। (ग) क्‍या जबलपुर जिले के अंतर्गत निर्धारित मानकों के विपरीत निजी अस्‍पतालों की स्‍थापना को लेकर आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं? (घ) यदि हाँ तो तत्‍संबंध में विस्‍तृत जानकारी बतावें।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ। (ख) मुख्‍य चिकित्‍सा एवं स्‍वास्‍थ्‍य अधिकारी, जिला जबलपुर से प्राप्‍त शिकायत संबंधी जांच प्रतिवेदन जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ''अनुसार है। (ग) जी हाँ। (घ) आपत्ति की विस्‍तृत जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' एवं ''स''अनुसार है।

 

 

जल जीवन मिशन के अंतर्गत आवंटित बजट

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

58. ( क्र. 704 ) श्री तरूण भनोत : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या केन्‍द्रीय वित्‍त बजट 2021-22 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रदेश को बजट का आवंटन किया गया था? (ख) यदि हाँ तो प्रावधानित बजट एवं उसके उपयोग के संबंध में विस्‍तृत ब्‍यौरा दें।                                 (ग) क्‍या वर्ष 2021-22 में प्रदेश सरकार द्वारा जल जीवन मिशन योजना अंतर्गत जबलपुर जिले को कितनी राशि आवंटित की गई थी? उस राशि के उपयोग का विस्‍तृत ब्‍यौरा दें।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) भारत सरकार द्वारा वित्‍तीय वर्ष 2021-22 के बजट में जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत जल जीवन मिशन हेतु बजट का प्रावधान किया गया था, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा विभिन्‍न राज्‍यों को उक्‍त बजट राशि का एलोकेशन किया जाता है। (ख) जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मध्‍यप्रदेश के लिये किये गये रू.5116.79 करोड़ एलोकेशन में से जल जीवन मिशन की गाइडलाइन अनुसार प्रदेश को राशि किश्‍तों में जारी की जाती है, फरवरी 2022 तक रूपये 2558.39 करोड़ की राशि जारी की गयी है जिसमें से अद्यतन रूपये 1761.74 करोड़ का व्‍यय हुआ है। (ग) जल जीवन मिशन के अंतर्गत जिलेवार राशि का आवंटन नहीं किया जाता है अपितु स्‍वीकृत की गई योजनाओं के कार्यों के भुगतान हेतु राशि उपलब्‍ध करायी जाती है, जबलपुर जिले को वर्ष 2021-22 में रूपये 42.87 करोड़ की राशि कार्यों के भुगतान के लिये उपलब्‍ध करायी गयी है जिसका उपयोग जल जीवन मिशन के कार्यों पर किया जा रहा है।

बन्‍द नल-जल योजना

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

59. ( क्र. 725 ) श्री देवेन्‍द्र सिंह पटेल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                    (क) फरवरी 2022 की स्थिति में रायसेन जिले में कौन-कौन सी नल-जल योजना कब से एवं क्‍यों बंद है नल-जल योजनावार विकासखण्‍डवार कारण बतायें। (ख) उक्‍त बंद नल-जल योजना प्रारंभ करवाने हेतु विभाग के अधिकारियों द्वारा वित्‍तीय वर्ष 2019-20 से फरवरी 2022 तक की अवधि में कितनी राशि कब-कब व्‍यय की तथा नल-जल योजना प्रारंभ क्‍यों नहीं हो सकी। (ग) फरवरी 2022 की स्थिति में रायसेन जिले की किन-किन बंद नल-जल योजनाओं पर कितना बिजली का बिल बकाया है बंद नल-जल योजनाओं का बिजली का बिल सुधरवाने हेतु विभाग के अधिकारियों द्वारा क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई? (घ) उक्‍त बंद नल-जल योजना कब तक प्रारंभ हो जायेगी तथा कौन-कौन सी नल-जल योजना सुधार योग्‍य नहीं है पूर्ण विवरण बतावें।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र -2 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र -3 अनुसार है। ग्रामों की नल-जल योजना के बिजली बिल का भुगतान एवं आवश्‍यकतानुसार बिजली का बिल सुधरवाने की कार्यवाही ग्राम पंचायत द्वारा की जाती है। (घ) निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। विकासखण्‍ड बेगमगंज के ग्राम मबई एवं विकासखण्‍ड सिलवानी के ग्राम मनकवाड़ा, सियलवाड़ा एवं फुलमार में उपयुक्‍त भूमिगत जल स्‍त्रोत की उपलब्‍धता नहीं होने के कारण वर्तमान में इन नल-जल योजनाओं का सुधार संभव नहीं है।

आयुष्‍मान कार्ड बनाये जाने की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

60. ( क्र. 727 ) श्री देवेन्‍द्र सिंह पटेल : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायसेन जिले में कहाँ-कहाँ आयुष्‍मान कार्ड बनाये जाते है तथा इस हेतु संबंधित से क्‍या-क्या दस्‍तावेज मांगे जाते है पूर्ण विवरण बतावें? (ख) आयुष्‍मान कार्ड बनाने के संबंध में शासन के क्‍या-क्‍या निर्देश है? कौन-कौन सी श्रेणी के व्‍यक्ति पात्र है? (ग) क्‍या यह सत्‍य है कि रायसेन जिले में ई-राशन कार्ड (पात्रता पर्ची) तथा मुख्‍यमंत्री जनकल्‍याण (संबल) योजना के हितग्राहियों के आयुष्‍मान कार्ड नहीं बनाये जा रहे है? यदि हाँ तो क्‍यों? (घ) फरवरी 2022 की स्थिति में रायसेन जिले में कितने परिवारों के आयुष्‍मान कार्ड बनाये गये? विकासखण्‍डवार संख्‍या बतायें तथा शेष पात्र हितग्राहियों के आयुष्‍मान कार्ड कब तक बनाये जायेंगे?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) रायसेन जिले में निम्‍नलिखित स्‍थानों पर आयुष्‍मान कार्ड बनाये जाते है:- कॉमन सर्विस सेंटर। लोक सेवा केन्‍द्र। यू.टी.आई.आई.टी.एस.एल. अधिकृत केन्‍द्र। चिन्हित ग्राम रोजगार सहायक एवं वार्ड इन्चार्ज। आयुष्‍मान भारत ''निरामयम'' योजनांतर्गत संबद्ध अस्‍पतालों में (भर्ती होने की दशा में)। आयुष्‍मान कार्ड बनाने हेतु संबंधित से निम्‍नलिखित दस्‍तावेज मांगे जाते है:- पारिवारिक समग्र आई.डी.। फोटो पहचान पत्र (आधार कार्ड/वोटर आई.डी./ड्राइविंग लायसेन्‍स/पेन कार्ड/शासकीय मान्‍यता प्राप्‍त अन्‍य पहचान पत्र)। (ख) आयुष्‍मान भारत ''निरामयम्'' योजनान्‍तर्गत आयुष्‍मान कार्ड बनाने के संबंध में शासन द्वारा जारी निर्देशों की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। निम्‍नलिखित तीन श्रेणियों में परिवारों के व्‍यक्ति पात्र है:- 1. सामाजिक, आर्थिक एवं जातिगत जनगणना- 2011 में चिन्हित श्रेणी डी-1 से डी-7 तक (डी-6 को छोड़कर) 2. राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा पर्ची धारक परिवार। 3. मध्‍यप्रदेश ''संबल योजना'' के पंजीकृत परिवार। (ग) जी नही। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) आयुष्‍मान कार्ड बनाये गये पात्र परिवारों की जानकारी पृथक से संकलित नहीं की जाती है। 20 फरवरी 2022 तक की स्थिति में रायसेन जिले में कुल 492768 पात्र हितग्राहियों के आयुष्‍मान कार्ड बनाये जा चुके है विकासखण्‍डवार जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। पात्र हितग्राहियों के आयुष्‍मान कार्ड बनाने की प्रक्रिया सतत् रहती है, आवेदन प्राप्‍त होने पर पात्रता अनुसार आयुष्‍मान कार्ड जारी किये जाते है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

आई.टी. कम्‍पनी को दी गई सब्सिडी

[विज्ञान और प्रौद्योगिकी]

61. ( क्र. 748 ) श्री कुणाल चौधरी : क्या सूक्ष्‍म,लघु एवं मध्‍यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में किस-किस आई.टी. कम्‍पनी को प्रश्‍न दिनांक से उत्‍तर दिनांक तक कितनी सब्सिडी किन शर्तों पर दी गई? बिन्‍दुवार नाम सहित जानकारी देवें। (ख) प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित किस-किस कम्‍पनी को रियायती दर पर कितनी-कितनी जमीन किस दर से दी गई? नाम, स्‍थान सहित जानकारी देवें। (ग) उपरोक्‍त किस-किस कम्‍पनी द्वारा कितने मध्‍यप्रदेश के मूल निवासी लोगों तथा गैर राज्‍य के लोगों को रोजगार उपलब्‍ध कराया गया? नाम सहित बिन्‍दुवार जानकारी देवें। (घ) क्‍या उपरोक्‍त आई.टी. कम्‍पनी को सब्सिडी तथा रियायती दर पर जमीन देते समय कुछ शर्त तय की गई हैं? यदि हाँ तो उसकी जानकारी दें। यदि अनुबंध किया गया तो उसकी प्रति देवें।

सूक्ष्‍म,लघु एवं मध्‍यम उद्यम मंत्री ( श्री ओमप्रकाश सखलेचा ) : (क) प्रश्‍नाधीन अवधि में किसी आई.टी. कंपनी को अनुदान राशि नहीं दी गयी है। अत: शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।                              (ख) उत्‍तरांश ''क'' के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ग) उत्‍तरांश ''क'' के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (घ) उत्‍तरांश ''क'' के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

शासन की राज्य एवं राज्य से बाहर सम्पति का विक्रय

[लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन]

62. ( क्र. 762 ) श्री हर्ष विजय गेहलोत (गुड्डू) : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभाग द्वारा 31 जनवरी 2022 तक किस-किस जिले में तथा अन्य राज्य में कौन-कौन सी सम्पत्ति चिन्‍हि‍त कर विक्रय हेतु सूचीबद्ध की गई है। विवरण बतावें कि सम्पत्ति को विक्रय हेतु चिन्‍हि‍त करने की प्रक्रिया क्या है? (ख) 31 जनवरी 2022 तक कौन-कौन सी सम्‍पत्ति का विक्रय किस दिनांक को कितनी राशि में, किस व्यक्ति/फर्म को किया गया निर्धारित न्यूनतम मूल्य से कितना मूल्य ज्यादा प्राप्त हुआ। (ग) 31 जनवरी 2022 तक विभाग को सम्‍पत्ति के विक्रय से कुल कितनी राशि प्राप्त हुई तथा उस राशि का उपयोग किस-किस मद में किया गया। (घ) लोक सम्‍पत्ति प्रबंधन संबंधी अध्यादेश तथा प्रक्रिया संबंधी समस्त परिपत्र की प्रति बतावें।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-अ अनुसार है। संबंधित विभाग/जिला कलेक्‍टर द्वारा अनुपयोगी परिसम्‍पत्तियों को लोक परिसम्‍पत्ति प्रबंधन विभाग के पोर्टल पर इन्‍द्राज किया जाता है। परीक्षण उपरांत मुख्‍य सचिव, म.प्र. शासन की अध्‍यक्षता में आयोजित विभाग के साधिकार समिति की बैठक में परिसम्‍पत्तियों के विक्रय/प्रबंधन किये जाने की अनुशंसा की जाती है एवं अंतिम निर्णय मंत्रि-परिषद द्वारा लिया जाता है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-ब अनुसार है। (ग) परिसम्‍पत्तियों के विक्रय से जनवरी 2022 तक कुल राशि रूपये 95.70 करोड़ प्राप्‍त हुई। राजस्‍व मद की राशि विभाग द्वारा शासन के खाते में अंतरित की जाती है एवं परिसमापक युक्‍त परिसम्‍पत्तियों से प्राप्‍त राशि परिसमापक के खाते में अंतरित की जाती है। विभाग द्वारा राशि के उपयोग का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी नहीं। प्रक्रिया संबंधी जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-स अनुसार है।

प्रदेश में वास्तविक आय की जानकारी

[योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी]

63. ( क्र. 763 ) श्री हर्ष विजय गेहलोत (गुड्डू) : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि वर्ष 2019-20 की तुलना में 2020-21 में प्रति व्यक्ति आय में स्थिर भाव पर 3811 रूपए याने की 6.123 प्रतिशत की गिरावट हुई है तथा प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय                                    2020-21 में देश की आय की मात्र 68 प्रतिशत है। यदि हाँ तो इसका कारण बतावें। (ख) वर्तमान मूल्य पर राज्य का सकल घरेलु उत्पाद 2016-17 से 2020-21 तक कितना-कितना है तथा इससे कितने प्रतिशत की संवृद्धि दर है। प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक क्षेत्र अनुसार बतावें। (ग) क्या यह सही है कि वर्ष 2016-17 की तुलना में 2020-21 में उद्योग क्षेत्र की हिस्सेदारी में 25 प्रतिशत तथा सेवा क्षेत्र में 20 प्रतिशत की कमी हुई है। क्या यह गिरावट प्रदेश की अर्थव्यवस्था की चिन्ताजनक स्थिति का इशारा करती है। (घ) वर्ष 2016-17 से 2020-21 तक राजस्व प्राप्तियां, ब्याज भुगतान, कर्ज तथा अग्रिम की वसूली के बजट अनुमान तथा वास्तविक आंकड़े बतावें तथा राजस्व प्राप्तियां में वर्ष 2020-21 में वर्ष 2019-20 की तुलना में प्रतिशत संवृद्धि दर क्या है।                                                                    (ड.) 2016-17 से 2020-21 तक प्रदेश पर कर्ज कितना है तथा वह सकल राज्य घरेलु उत्पाद का कितना-कितना प्रतिशत है। अप्रैल 2021 से जनवरी 2022 तक कुल कितना कर्ज लिया गया।

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जी हाँ, वर्ष 2019-20 की तुलना में 2020-21 में स्थिर भाव पर प्रति व्यक्ति आय रूपये 3811 की कमी हुई इस प्रकार प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय में 6.123 प्रतिशत की गिरावट हुई है। इसका मुख्य कारण उक्त अवधि में करोना महामारी रहा है। यह उल्लेखनीय है कि प्रदेश की वर्ष 2020-21 में प्रति व्यक्ति आय रूपये 58,425 अनुमानित है तथा देश की प्रति व्यक्ति आय रूपये 85,929 अनुमानित है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-'अ' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-स अनुसार है। (घ) वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2020-21 तक राजस्व प्राप्तियां, ब्याज भुगतान, ऋण तथा अग्रिम की वसूली के बजट अनुमान तथा वास्तविक आंकड़े का विवरण जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-द अनुसार है। वित्तीय वर्ष 2020-21 (पुनरीक्षित अनुमान) में 2019-20 की तुलना में राजस्व प्राप्तियों में 7 प्रतिशत की कमी अनुमानित है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के अंतिम लेखे नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक से प्राप्त नहीं होने के कारण दर्शाई अवधि में वास्तविक आंकड़े की जानकारी दी जाना संभव नहीं है। (ड.) वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2019-20 तक प्रदेश पर कर्ज का सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत का विवरण जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-इ अनुसार है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के अंतिम लेखे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से प्राप्त नहीं होने के कारण दर्शाई अवधि की जानकारी दी जाना संभव नहीं है। अप्रैल 2021 से जनवरी 2022 का खुले बाजार से ऋण का विवरण जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-'फ' अनुसार है।

इंदौर जिले की आंगनवाडि़यों के संबंध में

[महिला एवं बाल विकास]

64. ( क्र. 771 ) श्री विशाल जगदीश पटेल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                      (क) इंदौर जिले में आंगनवाड़ी के कुल कितने केंद्र हैं? (ख) उपरोक्त में से कौन-कौन से आंगनवाड़ी केंद्र ऐसे हैं जो किराए के भवन में एवं पंचायत भवन में संचालित हैं? (ग) भवन विहीन आंगनवाड़ी केन्द्रों को कब उनके भवन उपलब्ध हो सकेंगे? (घ) उपरोक्त में से कितने आंगनवाड़ी केंद्र ऐसे हैं जिनमें कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि (प्रदेश सरकार से मिलने वाला अतिरिक्त मानदेय) का भुगतान बंद है यदि हाँ तो किस अवधि से?                                                                          (ड.) प्रोत्साहन राशि (प्रदेश सरकार से मिलने वाला अतिरिक्त मानदेय) का भुगतान बंद होने का क्या कारण है?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) इन्दौर जिले में कुल 1839 आंगनवाड़ी केन्द्र है।                                                        (ख) जिले में कुल 1839 आंगनवाड़ी केन्द्रों में से 866 किराए के भवनों में संचालित है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट 'अ'' अनुसार है। पंचायत भवन में कोई भी आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित नहीं है। (ग) आंगनवाड़ी भवनों का निर्माण सतत प्रक्रिया है जो कि वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। अतः भवन कब उपलब्ध होंगे, समय-सीमा दिया जाना संभव नहीं है।                                         (घ) उपरोक्त में से किसी भी आंगनवाड़ी केन्द्र की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं का प्रदेश सरकार से मिलने वाले अतिरिक्त मानदेय का भुगतान बंद नहीं किया गया है। अतः शेष का प्रश्‍न ही नहीं। (ड.) प्रश्‍नांश (घ) में दी गई जानकारी के परिप्रेक्ष्य में शेष जानकारी का प्रश्‍न ही नहीं।

नल-जल कनेक्शन की सुविधा

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

65. ( क्र. 778 ) श्री विशाल जगदीश पटेल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                (क) देपालपुर विधानसभा 203 क्षेत्र में कितने गाँवों में घर-घर नल कनेक्शन की सुविधा दी जा चुकी है? (ख) उपरोक्त विधानसभा क्षेत्र में प्रश्‍न दिनांक तक कौन-कौन गाँव ऐसे हैं जो घर-घर नल कनेक्शन की सुविधा से वंचित हैं? (ग) जिन गांवों में घर-घर नल कनेक्शन की सुविधा नहीं है उन गांवों में किस दिनांक तक सुविधा मिल सकेगी।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) 34 ग्रामों में। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) वर्ष 2024 तक प्रत्‍येक ग्राम के हर एक घर में नल कनेक्‍शन दिये जाने का लक्ष्‍य, निश्चित दिनांक बताया जाना संभव नहीं है।

नल-जल योजना का क्रियान्‍वयन

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

66. ( क्र. 810 ) श्री धरमू सिंग सिरसाम : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                                                (क) विभाग के द्वारा भैंसदेही विधान सभा क्षेत्र में किस-किस योजना के तहत कितने ग्रामों में पेयजल टंकी का निर्माण कर नल-जल योजना लागू की गई इनमें से कितनी योजना किन-किन कारणों से कब से बन्‍द पड़ी हुई है। (ख) वर्तमान में किस मद एवं योजना की कितनी राशि से प्रश्‍नकर्ता के विधानसभा भैंसदेही क्षेत्र में किस-किस ग्राम में पेयजल योजना का निर्माण किस एजेन्‍सी के द्वारा किया जा रहा है इसमें से किस ग्राम की योजना पूर्ण हो गई है उस ग्राम में कितने घरों में नल कनेक्‍शन प्रदाय किये गये हैं? (ग) ग्रामीण नल-जल योजना में विद्युत बिल जमा किये जाने की क्‍या-क्‍या व्‍यवस्‍था है यदि ग्रामीण आर्थिक व्‍यवस्‍था नहीं होने से विद्युत बिल जमा नहीं करते है तो उन्‍हें पेयजल उपलब्‍ध करवाए जाने की शासन ने क्‍या वैकल्पिक व्‍यवस्‍था की है।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) राष्‍ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, मुख्‍यमंत्री नल-जल योजना एवं जल जीवन मिशन के तहत क्रियान्वित 125 नल-जल योजनाओं में से 53 ग्रामों में पेयजल टंकी का निर्माण कर नल-जल योजना लागू की गई इनमें से 03 योजनाएं विभिन्‍न कारणों से बंद हैं, जिनका विवरण  पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जल जीवन मिशन योजना से, शेष जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) ग्रामीण नल-जल योजना में जलकर की राशि विद्युत बिल जमा किये जाने की व्‍यवस्‍था है। यदि ग्रामीण आर्थिक व्‍यवस्‍था नहीं होने से विद्युत बिल जमा नहीं करते हैं तो पंचायत के प्रशासकीय व्‍यय निधि व कर निधि अथवा ग्राम पंचायतों को उपलब्‍ध 15वें वित्‍त आयोग के "टाइड ग्रांट" की राशि से विद्युत बिल जमा कर नल-जल योजना से पेयजल उपलब्‍ध कराये जाने की वैकल्पिक व्‍यवस्‍था की जा सकती है।

सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र को तोड़ा जाना

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

67. ( क्र. 819 ) श्री ब्रह्मा भलावी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या यह सच है कि वर्ष 2016-17 में प्रदेश के बैतूल जिले अंतर्गत विकासखण्‍ड चिचोली के सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के निवासरत शासकीय भवनों को तोड़ा गया? यदि हाँ तो तोड़ने के लिये शासन के किस विभाग ने अनुमति दी थी? क्‍या इन भवनों में उस समय कर्मचारी-अधिकारी निवासरत थे? (ख) क्‍या भवनों को तोड़ने की स्‍वास्‍थ्‍य विभाग या लोक निर्माण विभाग से एन.ओ.सी. (अनापत्ति प्रमाण पत्र) लिया गया था?                                       (ग) क्‍या शासन अब भवनों को तोड़ने के दोषी व्‍यक्ति/संस्‍था के विरूद्ध दण्‍डात्‍मक कठोर कार्यवाही करेंगे तथा शासकीय धरोहर को पहुंचाई गई क्षति की वसूली की कार्यवाही भी करेंगे? यदि हाँ तो यह कार्यवाही की समय-सीमा क्‍या होगी? (घ) वर्तमान में सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र के अधिकारियों/ कर्मचारियों के निवास के लिये क्‍या व्‍यवस्‍था है? यदि नहीं तो शासन इनके रहवास के लिये क्‍या कोई व्‍यवस्‍था कर रही है?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ। नगर परिषद चिचोली जिला बैतूल के द्वारा भवनों को तोड़ा गया, इस हेतु विभाग से अनुमति नहीं दी गयी। जी हाँ।                                    (ख) जी नहीं। (ग) जी हां, लोक निर्माण विभाग (म.स.) संभाग बैतूल (म.प्र.) के द्वारा के पत्र क्रमांक 4167 दिनांक 03.06.2017 के माध्यम से कलेक्टर बैतूल को दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही कराने हेतु पत्र लिखा गया था। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (घ) वर्तमान में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चिचोली में आवश्यकता अनुसार शासकीय भवन उपलब्ध नहीं है, वर्ष 2018-19 में नवीन 06 आवासीय भवन निर्माण कार्य की दिनांक 28.03.2018 को राशि रूपये 104.32 लाख की शासन द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई थी। इस कार्य को निर्माण एजेन्सी म.प्र.पुलिस आवास एवं अद्योसंरचना विकास निगम को भूमि उपलब्ध नहीं हो सकी हैं। इस कारण कार्य प्रारंभ नहीं हो सका।



मीसा बन्दियों को लोकतंत्र सेनानी घोषित किया जाना

[सामान्य प्रशासन]

68. ( क्र. 833 ) श्रीमती कृष्णा गौर : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या आपात काल सन् (1975-77) के समय राजनैतिक/सामाजिक कारणों से मीसा/डी.आई.आर. में जेलों में बन्‍द रहे ''लोकतंत्र सेनानी'' घोषित किया है, यदि हाँ तो नियम क्‍या है। (ख) 31 जनवरी 2022 की स्थिति में कितने लोकतंत्र सेनानी जीवित हैं, जिलेवार, नाम एवं पता बतावें। (ग) क्‍या दिवंगत लोकतंत्र सेनानी की पत्‍नी को कितनी सम्‍मान निधि दी जा रही है? यदि दी जाती है तो उनके नाम एवं पता जिलेवार बतावें।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी नहीं। लोकतंत्र सेनानी सम्‍मान निधि दिये जाने के नियम 2008 एवं संशोधित नियम 18/09/2018 की प्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट 'अ' एवं 'ब'' अनुसार है। (ख) एवं (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

उद्योग एवं नवीन उद्योगों की स्‍थापना

[सूक्ष्‍म, लघु एवं मध्‍यम उद्यम]

69. ( क्र. 847 ) श्री प्रह्लाद लोधी : क्या सूक्ष्‍म,लघु एवं मध्‍यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पन्‍ना जिले की भौगौलिक स्थिति और संसाधनों की उपलब्‍धता के चलते कौन-कौन से उद्योगों की स्‍थापना की जा सकती है और पवई विधानसभा सहित पन्‍ना जिले में कौन-कौन से और किस श्रेणी के उद्योग कहाँ-कहाँ स्‍थापित एवं संचालित है? (ख) क्‍या पन्‍ना जिले में उद्योगों की स्‍थापना हेतु विगत 05 वर्षों में शासन/विभाग द्वारा कोई कार्यवाही की गई? यदि हाँ तो क्‍या कार्यवाही की गई और उसके क्‍या परिणाम रहे? (ग) क्‍या पवई विधानसभा क्षेत्र सहित पन्‍ना जिले में गृह/कुटीर उद्योगों की स्‍थापना की सम्‍भावनायें हैं और विभाग अथवा अन्‍य शासकीय विभागों द्वारा इस ओर कोई कार्यवाही की गई है, यदि हाँ तो इसके क्या परिणाम रहे? यदि नहीं तो क्‍या शासन/विभाग स्‍तर से गृह/कुटीर उद्योगों की स्‍थापना की पहल की जाएगी? (घ) पवई विधानसभा क्षेत्र सहित पन्‍ना जिले में स्‍वरोजगार की कौन-कौन सी योजना वर्तमान में विगत 04 वर्षों से प्रचलित है, कितने हितग्राहियों को किस-किस योजना के तहत क्‍या व्‍यापार हेतु कुल कितनी-कितनी लोन राशि प्रदाय की गई? (ड.) क्‍या लोन प्राप्‍त करने वाले हितग्राहियों के व्‍यापार/ कारोबार का परीक्षण/निरीक्षण किये जाने के कोई निर्देश/नियम है यदि हाँ तो प्रश्‍नांश (घ) के तहत ऋण प्राप्‍त कर कारोबार करने वाले हितग्राहियों के व्‍यापार का किस-किस शासकीय सेवक द्वारा कब-कब निरीक्षण किया गया? क्‍या प्रतिवेदन दिये गये? यदि नहीं तो क्‍या शासन/विभाग द्वारा इसका संज्ञान लिया जायेगा? प्रश्‍नाधीन हितग्राहियों के व्‍यापार/कारोबार की वर्तमान में क्‍या स्थिति है? (च) प्रश्‍नांश (क) से (ड.) के परिप्रेक्ष्‍य में पन्‍ना जिले में रोजगार/स्‍वरोजगार की संभावनाओं को दृष्टिगत कर कोई कार्ययोजना शासन/विभाग स्‍तर पर बनाई जायेगी? यदि हाँ तो किस प्रकार और कब तक? यदि नहीं तो क्‍यों?

सूक्ष्‍म,लघु एवं मध्‍यम उद्यम मंत्री ( श्री ओमप्रकाश सखलेचा ) : (क) पन्‍ना जिले में खनिज एवं कृषि आधारित उद्योगों की स्‍थापना की जा सकती है। पवई विधानसभा सहित पन्‍ना जिले में सूक्ष्‍म, लघु और मध्‍यम श्रेणी के उद्योग स्‍थापित एवं संचालित है। औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग अनुसार पवई विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत तहसील शाहनगर के ग्राम पुरैना में औद्योगिक क्षेत्र उद्योगगिरी पुरैना स्थापित है। जिसमें सूक्ष्म एवं लघु श्रेणी की 07 इकाइयां स्थापित एवं संचालित है। 07 इकाइयों की  जानकारी पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) प्रदेश में उद्योगों की स्‍थापना हेतु विगत वर्षों में एम.एस.एम.ई. विकास नीति 2017, एम.एस.एम.ई. विकास नीति 2019 एवं एम.एस.एम.ई. विकास नीति 2021 तथा औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग की उद्योग संवर्धन नीति 2014 (यथा संशोधित 2021) क्रियान्वित की जा रही है, जो की पन्‍ना जिले पर भी लागू है। इसके अतिरिक्‍त सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग द्वारा पन्‍ना जिले में भारत सरकार के प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम एवं प्रदेश शासन की स्‍वरोजगार योजनायें क्रियान्‍वित की गई है। राज्‍य शासन की योजनाओं से लाभांवित हुए उद्यमियों की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट  के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग) जी हाँ। शेष प्रश्‍नांश की जानकारी उत्‍तर (ख) अनुसार है। (घ) वर्तमान में विभाग द्वारा पवई विधानसभा क्षेत्र सहित पन्‍ना जिले में स्‍वरोजगार हेतु प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है, जो विगत 04 वर्षों से क्रियान्‍वित है। जानकारी पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-स अनुसार है।                               (ड.) विभाग द्वारा संचालित राज्‍य शासन की स्‍वरोजगार योजनाओं में लोन प्राप्‍त करने वाले हितग्राहियों के व्‍यापार/कारोबार का परीक्षण/निरीक्षण किये जाने के कोई निर्देश/नियम नहीं है। अत: शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (च) प्रदेश में रोजगार/स्‍वरोजगार की संभावनाओं को दृष्टिगत मुख्‍यमंत्री उद्यम क्रांति योजना पूर्व से ही संचालित है, जो पन्‍ना जिले में भी लागू है। अत: पृथक से पन्‍ना जिले के लिये कार्ययोजना की आवश्‍यकता नहीं है।

पन्‍ना जिले में स्‍वास्‍थ्‍य सेवाओं की उपलब्‍धता

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

70. ( क्र. 848 ) श्री प्रह्लाद लोधी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पवई विधानसभा सहित पन्‍ना जिले में कितने प्राथमिक एवं उप स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र और शासकीय चिकित्‍सालय कहाँ-कहाँ संचालित हैं, इन केन्‍द्रों एवं चिकित्‍सालयों में कौन-कौन सी बीमारियों के उपचार के लिये क्‍या संसाधन और सुविधायें उपलब्‍ध हैं? (ख) प्रश्‍नांश (क) केन्‍द्रों/ चिकित्‍सालयों में शासकीय सेवकों के कितने और कौन-कौन से पद स्‍वीकृत हैं और स्‍वीकृत पदों पर कौन-कौन शासकीय सेवक कब से पदस्‍थ एवं कार्यरत हैं एवं कितने पद कब से रिक्‍त हैं? केन्‍द्र/ चिकित्‍सालयवार बतायें और रिक्‍त पदों की पूर्ति हेतु अब तक क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गयी एवं रिक्‍त पदों की पूर्ति कब तक और किस प्रकार की जायेगी? (ग) क्‍या यह सही है कि उपचार हेतु भर्ती एवं लाये गये मरीजों को अन्‍य जिलों एवं स्‍थानों के चिकित्‍सालयों को भेजा जाता हैं, यदि हाँ तो विगत 02 वर्षों में पन्‍ना जिले के शासकीय चिकित्‍सालयों में भर्ती एवं उपचार हेतु लाये गए किन-किन मरीजों को किन कारणों से किस चिकित्‍सालय में उपचार हेतु कब-कब एवं किन-किन चिकित्‍सक की अनुशंसा पर मुक्‍त (डिस्‍चार्ज) किया गया और भेजा गया? (घ) प्रश्‍नांश (ग) पन्‍ना जिले से लगे हुये जिलों में जिला चिकित्‍सालय पन्‍ना से कौन-कौन से चिकित्‍सालय कितनी-कितनी दूरी पर स्‍थापित/संचालित हैं, इन चिकित्‍सालयों में चिकित्‍सा की क्‍या-क्‍या सुविधायें उपलब्‍ध हैं और क्‍या मरीजों को डिस्‍चार्ज और रिफर करते समय चिकित्‍सालय की दूरी एवं उपचार की सुविधाओं का ध्‍यान रखा जाता हैं? यदि हाँ तो किस प्रकार? (ड.) प्रश्‍नांश (क) से (घ) के परिप्रेक्ष्‍य में पन्‍ना जिले के प्राथमिक एवं उप स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र और शासकीय चिकित्‍सालयों की क्षमताओं एवं संसाधनों में कमी का शासन एवं विभाग स्‍तर पर संज्ञान लिया जाकर कोई कार्यवाही की जायेगी? यदि हाँ तो किस प्रकार और कब तक एवं क्‍या कार्यवाही किस स्‍तर से की जायेगी?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ''अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब''अनुसार है। उपलब्ध मानव संसाधनों एवं मानकों के अनुसार रिक्त पदों की निरंतर पूर्ति की जा रही है। मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, व्यावसायिक परीक्षा मंडल और संविदा के आधार पदों की निरंतर पूर्ति की जा रही है। (ग) जी हाँ। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है।                                     (घ) पन्ना जिले से लगे हुये जिलों में पन्ना से 70 किलोमीटर पर जिला चिकित्सालय छतरपुर तथा जिला चिकित्सालय सतना है। पन्ना जिले से मरीज की स्थिति गंभीर होने पर जिले से लगभग 120 किलोमीटर पर संचालित रीवा मेडिकल कॉलेज के लिये रेफर किया जाता है। जिला चिकित्सालय स्तर पर द्वितीयक स्तर की सेवायें एवं मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय में तृतीयक स्तर की सेवायें उपलब्ध है। जी हाँ। संस्था की निकटता एवं उपचार की सुविधा के अनुसार रेफर किया जाता है। (ड.) जिले के प्राथमिक एवं उपस्वास्थ्य केन्द्र और शासकीय चिकित्सालयों में शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार संसाधन एवं सुविधायें निरंतर दी जा रही है। कमियों की पूर्ति बजट संसाधनों एवं उपलब्धता के आधार पर की जाती है, जो निरंतर प्रक्रिया है।

अवकाश नकदीकरण के संबंध में

[वित्त]

71. ( क्र. 877 ) श्री सुखदेव पांसे : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या वित्‍त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-6/2018/नि.चार दिनांक 28.07.2018 के अनुसार अर्जित अवकाश के संचयन की अधिकतम सीमा 300 दिवस की गई है। क्‍या इस संचयन सीमा में दिनांक 01.07.2018 के बाद सेवानिवृत्‍त होने वाले अधिकारी/कर्मचारी को 300 दिन के अवकाश नगदीकरण की पात्रता हो रही है अथवा नहीं? क्‍या यह सही है कि गणना सूत्र के कारण सेवानिवृत्‍त अधिकारी/ कर्मचारियों को 300 दिवस के अवकाश समर्पण की पात्रता नहीं आ रही है? (ख) यदि हाँ, तो ऐसी स्थिति में क्‍या वित्‍त विभाग अपने दुविधापूर्ण गणना सूत्र की विलोपित करने की कार्यवाही करेगा जिससे कि सेवानिवृत्‍त अधिकारी/कर्मचारियों को उनके खाते में जमा अर्जित अव‍काश अधिकतम 300 दिन के अवकाश नगदीकरण की सुविधा प्राप्‍त हो सके। (ग) क्‍या शासन वर्ष 1991 के पूर्व सेवा के दौरान अवकाश नगदीकरण को घटाये बिना सेवानिवृत्‍त कर्मचारी के खाते में जमा अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता के आदेश जारी करने की कार्यवाही करेगा? ताकि सेवानिवृत्‍त अधिकारी/ कर्मचारी को 300 दिनों के अवकाश नगदीकरण का लाभ प्राप्‍त हो सके।

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जी हाँ। मध्‍यप्रदेश शासन वित्‍त विभाग के परिपत्र दिनांक 08/03/2019 के साथ संलग्‍न गणना के उदाहरण के अनुसार अवकाश समर्पण की पात्रता का निर्धारण होता है। (ख) एवं (ग) उपरोक्‍त "क" के प्रकाश में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

जिले में संचालित स्वरोजगार योजनाएँ

[सूक्ष्‍म, लघु एवं मध्‍यम उद्यम]

72. ( क्र. 915 ) श्री मनोज चावला : क्या सूक्ष्‍म,लघु एवं मध्‍यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के आरम्भ होने के बाद प्रश्‍न दिनांक तक रतलाम जिले में स्वरोजगार स्थापित करने के लिए जिला उद्योग केन्द्र में कुल कितने हितग्राहियों के आवेदन प्राप्त हुए है? (ख) प्रत्येक हितग्राही का नाम, चाहे गये ऋण की राशि और आवेदन करने की तारीख तहसीलवार उपलब्ध कराएँ। (ग) उपरोक्त में से कौन-कौन से आवेदन किस-किस बैंक को किस-किस तारीख को भेजे गये हैं? (घ) प्रश्‍न दिनांक तक कुल कितने और कौन-कौन से हितग्राही को कितना-कितना ऋण स्वीकृत हुआ है? तहसीलवार जानकारी उपलब्ध कराएँ। (ड.) क्या सरकार ने इस योजना के क्रियान्वयन के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है? क्या लक्ष्य पूरा हुआ है? यदि नहीं तो इसका क्या कारण है? (च) वर्तमान में और कौन-कौन सी योजनाएं विभाग द्वारा संचालित की जा रही हैं? सभी संचालित रोजगार संबंधी योजनाओं की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराएं।

सूक्ष्‍म,लघु एवं मध्‍यम उद्यम मंत्री ( श्री ओमप्रकाश सखलेचा ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र -ब अनुसार है। (घ) बैंकों को प्रेषित किये गये प्रकरणों में स्‍वीकृति नहीं हुई है, अत: जानकारी निरंक है। (ड.) रतलाम जिले में वित्‍तीय वर्ष 2021-22 के लिये 100 हितग्राहियों का लक्ष्‍य निर्धारित है। निर्धारित लक्ष्‍य 31 मार्च 2022 तक के लिये है। अत: शेष प्रश्‍नांश का वर्तमान स्थिति में उत्‍तर दिया जाना संभव नहीं है। (च) विभाग द्वारा प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित योजना के अतिरिक्‍त भारत सरकार की प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना संचालित की जा रही है।

शालाओं और आंगनवाड़ी परिसर में पेयजल की सुविधा

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

73. ( क्र. 916 ) श्री मनोज चावला : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                            (क) रतलाम जिले के आलोट विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विगत एक वर्ष में कितनी शालाओं और आंगनवाड़ियों में पेयजल की सुविधा हेतु क्या-क्या कार्य किए गए हैं? शालाओं और आंगनवाड़ियों का विवरण बतावें? (ख) क्षेत्र अंतर्गत शालाओं और आंगनवाड़ी परिसर में पेयजल की उपलब्धता के लिए ट्यूबवेल खनन, मोटर स्थापना संबंधी कार्य और पेयजल हेतु प्लेटफार्म निर्माण का कार्य किस ठेकेदार द्वारा कितनी राशि से कार्य किए गए हैं एवं इन्हें कितना भुगतान कर दिया गया है और कितना शेष है? (ग) क्या सभी शालाओं और आंगनवाड़ी परिसरों में स्थापित किए गए ट्यूबवेल में पर्याप्त पेयजल उपलब्ध हुआ है या नहीं किए गए कार्य की गुणवत्ता जांच हेतु संबंधित अधिकारी, कर्मचारी द्वारा कब-कब भ्रमण किया गया और इन भ्रमण में क्या-क्या कमियां पाई गई? (घ) क्या यह सही है कि अधिकांश जगह ट्यूबवेल खनन और पेयजल हेतु प्लेटफार्म निर्माण संबंधी कार्य में अनियमितता पाई गई हैं क्या यह सही है कि अधिकांश शाला और आंगनवाड़ी परिसरों में पूर्व से स्थापित हैंडपंप में ही विद्युत मोटर स्थापित कर, पेयजल हेतु प्लेटफार्म का निर्माण कर दिया गया है। (ड.) कितनी आंगनवाड़ी परिसर और शालाओं में खनन करने के बावजूद भी पेयजल प्राप्त नहीं हुआ है ऐसी स्थिति में विभाग द्वारा क्या रणनीति अपनाई गई है?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) केवल दो नलकूपों को छोड़कर सभी नलकूपों में पर्याप्‍त पेयजल उपलब्‍ध हुआ है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (घ) जी नहीं। जी हाँ। (ड.) केवल दो शालाओं में। ग्राम में प्रस्‍तावित नल-जल योजना के माध्‍यम से।

कोरोना महामारी के दौरान क्रय की गई दवाइयां

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

74. ( क्र. 958 ) श्री फुन्‍देलाल सिंह मार्को : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अनूपपुर जिले में शासन द्वारा कोरोना महामारी से निपटने के लिये 1 अप्रैल 2020 से प्रश्‍न दिनांक तक कितने पी.पी.ई. किट, मास्‍क, सेनेटाईजर एवं अन्‍य सामग्री खरीदी गई? किन-किन फर्मों से किस दर पर खरीदे गये तथा खरीदी की क्‍या प्रक्रिया अपनाई गई थी? (ख) प्रश्‍नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में उक्‍त सामग्री का वितरण किस प्रकार से कितनों को किया गया? ब्‍लॉकवार वितरण विवरण बतावें। (ग) प्रश्‍नांश (क) की अवधि में कोरोना की महामारी के चलते कितने शासकीय कर्मचारी उक्‍त अवधि में इसके शिकार हुये एवं कितने कर्मचारियों को शहीद होना पड़ा एवं सरकार द्वारा उनके परिवार के लिए क्‍या सहायता प्रदान की गई?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'' में ही समाहित है तथा खरीदी संबंधी प्रक्रिया मध्यप्रदेश भण्डार क्रय नियम़ तथा सेवा उपार्जन नियम, 2015 के अंतर्गत निष्पादित की गई। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है।

जल जीवन मिशन हेतु राशि का भुगतान

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

75. ( क्र. 959 ) श्री फुन्‍देलाल सिंह मार्को : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                             (क) क्‍या जल जीवन मिशन के अंतर्गत पिछले तीन वित्‍तीय वर्षों में अनूपपुर जिले के विकासखण्‍ड पुष्‍पराजगढ़, कोतमा एवं अनूपपुर आंगनवाड़ी केन्‍द्रों/शासकीय स्‍कूलों में सिंगल फेस मोटरपम्‍प स्‍थापना एवं पी.वी.सी. टंकी द्वारा नल से पेयजल व्‍यवस्‍था का कार्य स्‍वीकृत हुआ है? यदि हाँ तो कहां-कहां पर? (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार स्‍वीकृत कार्यों में से किस-किस स्‍थान पर कार्य पूर्ण हो चुका है तथा कौन-कौन से कार्य पर कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया है? कराये गये कार्यों का मूल्‍यांकन/अवलोकन/निरीक्षण/भौतिक सत्‍यापन/अंतिम मूल्‍यांकन सत्‍यापन/कार्यपूर्णता पत्र किस-किस अधिकारी द्वारा जारी किये गये है? (ग) क्‍या कराये गये कार्यों में नियम/निर्देशों तथा टेण्‍डर में दी गयी शर्तों अनुसार सामग्री किस फर्म से एवं किस-किस कंपनी की कौन-कौन सी सामग्री क्रय की गयी है? विभाग के किस जिम्‍मेदार अधिकारी के समक्ष क्रय की गयी? क्‍या उक्‍त सामग्री का ही उपयोग किया गया है? यदि हाँ तो क्रय की गयी सामग्री की गुणवत्‍ता का परीक्षण एवं सामग्री का भौतिक सत्‍यापन किस जिम्‍मेदार तकनीकी अधिकारी द्वारा किया गया है?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। (ग) कार्यों में लगने वाली सामग्री ठेकेदार द्वारा सूचीबद्ध (इम्‍पैनल्‍ड) कंपनियों से क्रय की जाती है। विभागीय अधिकारियों के समक्ष क्रय नहीं किया जाता। जी हाँ, क्रय की गई सामग्री की गुणवत्‍ता का परीक्षण विभागीय उपयंत्री/सहायक यंत्री तथा तृतीय पक्ष निरीक्षण एजेंसी द्वारा किया जाता है।

चिकित्सको की पदपूर्ति

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

76. ( क्र. 962 ) श्रीमती नंदनी मरावी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिहोरा विधान सभा क्षेत्रांतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कुंडम एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मझगवॉं में चिकित्सक/अन्य स्टाफ के कितने-कितने पद स्वी‍कृत किये गये है। (ख) प्रश्‍नांश (क) की सूची अनुसार कितने पद भरे हुए है, कितने रिक्त है एवं कब से, रिक्त पदों की पूर्ति कब तक कर दी जावेगी।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जानकारी संलग्‍न  परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट में समाहित है। प्रथम श्रेणी विशेषज्ञों के समस्त पद पदोन्नति से भरे जाने के प्रावधान के कारण एवं पदोन्नति के संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय में माह मई 2016 से प्रचलित प्रकरण के कारण पदोन्नति की प्रक्रिया विलंबित है, अतः प्रथम श्रेणी विशेषज्ञों की पदपूर्ति किए जाने में कठिनाई हो रही है। संचालनालय द्वारा बंधपत्र चिकित्सकों, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत संविदा चिकित्सकों एवं संविदा सहायक स्टॉफ की पूर्ति की कार्यवाही निरंतर की जाती है। शतप्रतिशत पदपूर्ति हेतु निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "बावन"

शासकीय कर्मचारियों के नैतिक पतन संबंधी

[सामान्य प्रशासन]

77. ( क्र. 974 ) कुँवर विक्रम सिंह (नातीराजा) : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ-6-1/2021/एक/9 भोपाल, दिनांक 24 जून 2021 विषय-राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारियों/कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति, के पद क्रमांक-40 -"जिन अधिकारियों के विरुद्ध नैतिक पतन संबंधी आपराधिक प्रकरण लंबित हों", का उल्लेख है? (ख) प्रश्‍नांश (क) यदि हाँ तो उक्त परिपत्र में नैतिक पतन संबंधी आपराधिक धाराओं का उल्लेख क्यों नहीं किया गया? का कारण स्पष्ट कीजिए? (ग) यह भी स्पष्ट कीजिए कि विधानसभा सत्र मार्च 2017 के अतारांकित प्रश्‍न क्रमांक- 4840 उत्तर दिनांक                                                 10-03-2017 के परिशिष्ट की कंडिका-6 की उपकंडिका- 11 (द्वितीय) में संलग्न परिशिष्ट-"अ" के अनुसार भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 294 एवं 506 भाग-दो में दोषसिद्ध घोषित किए गए शासकीय कर्मचारियों के मामलों में नैतिक पतन संबंधी आपराधिक अनुसूची में शामिल किया गया है अथवा नहीं? की जानकारी सहित उस अनुसूची से संबंधित आदेश/परिपत्र/नियम/अधिनियम की प्रति उपलब्ध करावें।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। (ख) शासन द्वारा जारी स्‍थानांतरण नीति में किन परिस्थितियों में स्‍थानांतरण किया जा सकता है, से संबंधित कंडिकावार दिशा-निर्देश जारी किये जाते हैं। विभागों द्वारा परिस्थितियों के आधार पर स्‍वयं परीक्षण कर दायित्‍वों का निर्धारण किया जाता है। (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

शासकीय सिविल अस्पताल बीना के स्वीकृत, रिक्त पद

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

78. ( क्र. 991 ) श्री महेश राय : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र बीना के शासकीय सिविल अस्पताल बीना में कितने-कितने पद किस-किस श्रेणी के स्वीकृत हैं एवं उन स्वीकृत रिक्त पदों के विरुद्ध कितने पद भरे हैं एवं कितने पद रिक्त हैं? पदवार विवरण बतावें। (ख) विभाग द्वारा एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा शासकीय सिविल अस्पताल बीना में रिक्त पदों को भरने हेतु कब-कब पत्र द्वारा माँग की गयी एवं उन पत्रों पर प्रश्‍न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं तो क्यों? (ग) शासकीय सिविल अस्पताल बीना में रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किये जाने के क्या कारण हैं एवं कब तक रिक्त पदों की पूर्ति की जायेगी? (घ) प्रश्‍नांश (क) के अनुसार समयावधि बतावें।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) विधानसभा क्षेत्र बीना के शासकीय सिविल अस्पताल में स्वीकृत एवं कार्यरत पदों की जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार।            (ख) जानकारी निरंक है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ग) विभाग द्वारा प्रदेश स्तर पर नियमानुसार भर्ती प्रक्रिया अपनाई जाकर विभाग के नियंत्रक मध्यप्रदेश लोक सेवा अयोग एवं मध्यप्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल म.प्र. के माध्यम से परीक्षा आयोजित कराई जाकर उत्तीर्ण चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति किये जाने संबंधी कार्यवाही की जाकर रिक्त पदों की पूर्ति की जाती रही है। साथ ही अनुकंपा नियुक्ति के माध्यम से तृतीय/चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों की पूर्ति की जाती है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) प्रश्‍नांश (क) के अनुसार समयावधि बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "ति‍रेपन"

दैनिक वेतन भोगी/मस्टर कर्मियों का विनियमितीकरण

[सामान्य प्रशासन]

79. ( क्र. 1002 ) श्री आलोक चतुर्वेदी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि             (क) छतरपुर जिलांतर्गत विभिन्न विभाग में कितने दैनिक वेतन भोगी/मस्टर कर्मी थे जो 16 मई, 2007 को कार्यरत थे एवं 1 सितम्बर, 2016 को भी सेवारत थे? विभागानुसार सभी के नाम सहित बतावें? (ख) म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 5-1/2013/1/3 दिनांक 7 अक्टूबर, 2016 के अनुसार छतरपुर जिले के किन-किन दैनिक वेतनभोगी/मस्टर कर्मियों को विनियमितीकरण करने का लाभ दिया गया? विभागानुसार सभी के नाम सहित बतावें। (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) के अनुक्रम में कौन-कौन से कर्मचारी उक्त लाभ से वंचित रह गए? उनके वंचित रहने के क्या कारण है? उक्त सभी को कब तक लाभांवित कर दिया जावेगा?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार।

मुख्‍यमंत्री महोदय जी की घोषणा पर अमल की स्थिति

[सामान्य प्रशासन]

80. ( क्र. 1015 ) श्री हरिशंकर खटीक : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि             (क) क्‍या यह सही है कि माननीय मुख्‍यमंत्री महोदय टीकमगढ़ जिले के (पृथ्‍वीपुर विधानसभा के) ग्राम मोहनगढ़ में शासकीय प्रवास पर 14 सितम्‍बर, 2021 को गए थे और मंच से घोषणा की थी कि हरपुरा सिंचाई परियोजना के बंद पड़े नहर कार्य फेस-2 को पुन: चालू कराकर दिगौड़ा एवं बराना खास के तालाबों में पानी भेजा जावेगा एवं टीकमगढ़ जिले के शासकीय प्रवास के माननीय मुख्‍यमंत्री जी की वर्ष 2018 की कौन-कौन सी घोषणायें प्रश्‍न दिनांक तक लंबित है? जिसमें 5127 दिनांक 30.06.18 भी शामिल है। (ख) प्रश्‍नांश (क) के अनुसार माननीय मुख्‍यमंत्री जी की घोषणा पर विभाग द्वारा प्रश्‍न दिनांक तक क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई है? (ग) क्‍या यह भी सही है कि माननीय विभागीय मंत्री जी भी प्रश्‍नकर्ता के प्रश्‍न के जवाब में सदन में घोषणा भी इससे संबंधित कर चुके हैं? (घ) प्रश्‍नांश (क), (ख) एवं (ग) के अनुसार माननीय मुख्‍यमंत्री एवं माननीय मंत्री जी कि घोषणा पर अमल किया जावेगा तो कब तक और नहीं तो क्‍यों? निश्‍चित समय-सीमा बतायें।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''अ'' पर है। माननीय मुख्‍यमंत्री जी की वर्ष 2018 की टीकमगढ़ जिले से संबंधित लंबित घोषणाओं की जानकारी संलग्‍न  परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''ब'' पर है। (ख) जानकारी प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (घ) घोषणाओं के क्रियान्‍वयन की प्रक्रिया एक सतत् प्रक्रिया है। विभाग द्वारा इन पर विभाग में निहित प्रावधानों/प्रक्रिया के तहत त्‍वरित कार्यवाही की जाती है। इनकी पूर्ति हेतु निश्चित समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "चउवन"

नल जल योजना का क्रियान्‍वयन

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

81. ( क्र. 1035 ) श्री आशीष गोविंद शर्मा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि            (क) खातेगांव विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत वर्तमान की स्थिति में कितनी नल जल योजना          कौन-कौन से ग्रामों में संचालित है? ग्रामों के नाम बतावें। (ख) खातेगांव विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत ऐसे कितने ग्राम हैं जहां पर नल जल योजना शत-प्रतिशत पूर्ण हो चुकी है? उन ग्रामों की सूची उपलब्‍ध करायें। (ग) खातेगांव विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत ऐसे कितने ग्रामों के जनप्रतिनिधियों द्वारा नल जल योजना हेतु मांग की गई है एवं की गई मांग के अनुसार क्या कार्यवाही की गई? (घ) वर्तमान में नल जल योजना हेतु कितने ग्रामों की डी.पी.आर. तैयार है? उन ग्रामों के नाम बतावें।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) 77 योजनाएं संचालित हैं, शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार है। (ख) 9 ग्रामों में योजनाएं शत-प्रतिशत पूर्ण हो चुकी हैं, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार है। (ग) ग्रामों के जनप्रतिनिधियों द्वारा मांग नहीं की गई, जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्‍येक घर को घरेलू नल कनेक्‍शन के माध्‍यम से पर्याप्‍त मात्रा में पेयजल उपलब्‍ध करवाने हेतु योजनाओं की स्‍वीकृति का प्रावधान है। (घ) खातेगांव कन्‍नौद समूह जलप्रदाय योजना की डी.पी.आर. मध्‍यप्रदेश जल निगम द्वारा बनायी गयी है जिसमें विधानसभा क्षेत्र खातेगांव के सम्मिलित ग्रामों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है।

नर्मदा नल जल योजना का क्रियान्‍वयन

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

82. ( क्र. 1036 ) श्री आशीष गोविंद शर्मा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि  (क) वर्तमान में प्रगतिरत नर्मदा नल जल योजना जो कि खातेगांव विधानसभा क्षेत्र के नेमावद से अन्‍य जिलों में पाईप के माध्‍यमों से नर्मदा का जल भेजा जा रहा है इससे कौन-कौन से जिले लाभान्वित होंगे? जिलेवार बतावें। (ख) क्‍या नर्मदा नल जल योजना का लाभ ग्राम पंचायत/नगर पंचायतों को पीने के पानी के लिये दिया जावेगा अगर हाँ तो खातेगांव विधानसभा की कौन-कौन सी ग्राम पंचायत/नगर पंचायते लाभान्वित होगी बतावें? (ग) प्रश्‍नांश (ख) का उत्‍तर नहीं है तो उक्‍त नर्मदा नल जल परियोजना के अंतर्गत किन-किन जिलों में कितनी-कितनी कृषि भूमि सिंचित होगी? जिलेवार क्षेत्रफल बतावें। (घ) प्रश्‍नांश (ख) का उत्‍तर यदि हाँ तो कौन-कौन से जिले के कितने-कितने ग्रामों को नर्मदा नल जल योजना का लाभ मिलेगा?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) केवल जिला देवास। (ख) जी हाँ देवास जिले के विकासखण्‍ड देवास के 38 ग्राम तथा विकासखण्‍ड बागली के 75 ग्राम नर्मदा नलजल योजना से लाभान्वित होंगे। इस योजना से खातेगांव विधानसभा की कोई भी ग्राम पंचायत/नगर पंचायत लाभान्वित नहीं होगी। (ग) नर्मदा घाटी विकास विभाग से प्राप्‍त जानकारी के अनुसार छीपानेर माईक्रो उद्वहन सिंचाई योजना से देवास जिले के 39 ग्रामों की 18166 हेक्‍टेयर एवं सीहोर जिले के 30 ग्रामों की 16896 हेक्‍टेयर कृषि भूमि में सिंचाई किया जाना प्रस्‍तावित है। (घ) पेयजल हेतु केवल देवास जिले के 113 ग्रामों को।

हैण्डपंप के वर्षवार लक्ष्‍य प्राप्ति

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

83. ( क्र. 1051 ) श्री निलय विनोद डागा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि          (क) बैतूल जिले में बरसातों में नवीन हैण्डपंप स्‍थापना हेतु वर्ष 2018-19 से 2021-22 तक   कितना-कितना लक्ष्‍य जारी किया गया? वर्षवार उपलब्धि सहित बताएं। (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार पूर्ण किए गए लक्ष्यों में बैतूल विधानसभा क्षेत्र में कितने नवीन हैण्डपंप स्थापित किए गए? वर्षवार बताएं। (ग) प्रश्‍नांश (क) अनुसार पूर्ण किए गए लक्ष्यों में बैतूल विधानसभा क्षेत्र में स्‍थापित किए गए नवीन हैण्डपंपों की ग्रामवार सूची उपलब्धि बतावें? (घ) मार्च 2022 तक नवीन हैण्‍डपंप की स्‍थापना हेतु कितना लक्ष्‍य शेष या प्रस्‍तावित है?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (घ) बैतूल जिले को मार्च 2022 तक 100 बसाहटों में नवीन हैण्‍डपंप स्‍थापना का लक्ष्‍य प्रदान किया गया है, जो पूर्ण किया जा चुका है। अत: लक्ष्‍य शेष या प्रस्‍तावित नहीं है।

जिला स्तरीय जल जीवन मिशन समिति

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

84. ( क्र. 1052 ) श्री निलय विनोद डागा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि      (क) जल जीवन मिशन के अन्‍तर्गत जिला स्तर पर क्‍या किसी समिति का निर्माण किया गया हैं? यदि हाँ तो शासन के किस नियम के तहत किया गया? शासन के आदेश की प्रति बतावें। (ख) क्‍या जल जीवन मिशन की समिति में जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है? यदि हाँ तो कब-कब एवं किस-किस जनप्रतिनिधि को आमंत्रित किया गया है? विवरण बतावें। (ग) जल जीवन मिशन के अन्‍तर्गत शासन द्वारा जनप्रतिनिधियों को शामिल किए जाने का प्रावधान किया गया है? यदि हाँ तो नियम की प्रति बतावें। (घ) उपरोक्‍त अनुसार जल जीवन मिशन में जनप्रतिनिधियों से चर्चा करने का प्रावधान है? यदि हाँ तो नियम की प्रति उपलब्‍ध कराएं एवं बैतूल विधानसभा क्षेत्र की योजनाओं के संबंध में किस-किस जनप्रतिनिधि से कब-कब चर्चा की गई? कृपया विवरण बतावें।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) भारत सरकार द्वारा जारी जल जीवन मिशन की मार्गदर्शिका में दिये गये प्रावधान के तारतम्‍य में शासन के आदेश क्रमांक एफ 16-03/2020/2/34 दिनांक 03 जून, 2020 के अनुसार जिला स्‍तर पर जिला जल एवं स्‍वच्‍छता मिशन का गठन किया गया है। आदेश की प्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी नहीं। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। माननीय विधायक विधानसभा क्षेत्र बैतूल को कार्यपालन यंत्री खंड बैतूल द्वारा पत्र क्रमांक 708 दिनांक 28.2.2022 के माध्‍यम से योजनाओं की जानकारी दी गयी है।

आंगनवाड़ी केंद्रों में बिजली एवं पानी की सुविधा उपलब्ध कराया जाना

[महिला एवं बाल विकास]

85. ( क्र. 1060 ) श्री लाखन सिंह यादव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि           (क) ग्वालियर जिले के भितरवार विधानसभा क्षेत्र में आंगनवाड़ी के कुल कितने केंद्र हैं? केन्द्र का नाम, ग्राम पंचायत का नाम सहित बतावें। (ख) प्रश्‍नांश (क) में से कितने आंगनवाड़ी केंद्र ऐसे हैं जिनमें बिजली का कनेक्शन नहीं है या बिजली सप्लाई बंद है? कारण सहित पूर्ण विवरण बतावें। (ग) प्रश्‍नांश (क) में से कितने आंगनवाड़ी केंद्र ऐसे हैं जिनमें पीने के पानी का इंतजाम नहीं है? जिन आंगनवाड़ी केन्द्रों में बिजली पानी उपलब्ध नहीं है उनके लिए कब तक बिजली पानी का इंतजाम किया जाएगा? एक निश्चित समय-सीमा बतावें। (घ) महिला एवं बाल विकास विभाग में ग्वालियर जिला मुख्यालय घाटीगांव (बरई) तथा भितरवार विकासखण्ड में कौन-कौन कर्मचारी/ अधिकारी पदस्थ है उनका नाम, पद, पदस्थापना दिनांक, वर्तमान पद पर पदस्थ दिनांक एवं मुख्यालय सहित पूर्ण विवरण बतायें।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) ग्वालियर जिले के भितरवार विधानसभा क्षेत्र में कुल 370 आंगनवाड़ी केन्द्र हैं। केन्द्र का नाम, ग्राम पंचायत का नाम सहित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'1' अनुसार है। (ख) प्रश्‍नांश (क) में उल्लेखित 370 आंगनवाड़ी केन्द्रों में से 319 आंगनवाड़ी केन्द्रों पर बिजली कनेक्शन नहीं है। शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रश्‍नांश (क) में उल्लेखित 370 आंगनवाड़ी केन्द्रों में से सभी 370 आंगनवाड़ी केन्द्रों पर पीने के पानी की व्यवस्था है। आंगनवाड़ी केन्द्रों में विद्युत व्यवस्था वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है। अतः विद्युत प्रावधान हेतु समय-सीमा दिया जाना संभव नहीं है। (घ) महिला एवं बाल विकास विभाग जिला ग्वालियर में मुख्यालय घाटीगांव (बरई) तथा भितरवार विकासखण्ड में पदस्थ अधिकारी/कर्मचारियों की नाम, पदनाम, पदस्थापना दिनांक, वर्तमान पद पर पदस्थ दिनांक एवं मुख्यालय सहित पूर्ण जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'2' अनुसार है।

प्रदेश सरकार द्वारा नया जेट प्लेन की खरीदी

[विमानन]

86. ( क्र. 1069 ) श्री हर्ष यादव [ श्री महेश परमार ] : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राज्य सरकार के स्टेट प्लेन सुपर किंग एयर बी-250 ग्वालियर में किस तारीख को क्रैश हुआ था, प्लेन क्रैश के बाद प्रश्‍नांश दिनांक तक किराये के एयर क्राफ्ट का उपयोग किस-किस के द्वारा किया गया है? माहवार एवं तिथिवार बतावें। (ख) प्रश्‍नांश (क) में उपयोग किए गए एयर क्राफ्ट पर किए गए व्यय पर शासकीय खजाने से कितना व्यय किया गया है? (ग) क्या सरकार नया जेट प्लेन खरीदने जा रही है? यदि हाँ तो उसकी कीमत एवं क्या-क्या विशेषताएं हैं? (घ) एयर क्राफ्ट खरीदने हेतु सरकार में बजट में क्या-क्या प्रावधान किया गया है एवं उसके संचालन एवं संधारण पर सरकार पर कितना भार पड़ेगा?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) दिनांक 06.05.2021 को। जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) राशि रूपये 15,84,91,642/- (ग) जी हाँ। कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने से अभी कीमत/विशेषताएं बताई जाना संभव नहीं है। (घ) कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने से प्रावधन, संचालन एवं संधारण पर व्‍ययभार की जानकारी बताई जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "पचपन"

राज्य मंत्रालय में अधिकारियों को लिखे गए पत्र

[सामान्य प्रशासन]

87. ( क्र. 1073 ) डॉ. अशोक मर्सकोले : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि          (क) राज्य मंत्रालय में मुख्य सचिव एवं प्रमुख सचिव को माननीय विधायकों द्वारा लिखे गए पत्रों की पंजी संधारित किए जाने, पत्रों का उत्तर दिए जाने, पत्रों पर की गई कार्यवाही की जानकारी माननीय विधायकों को दिए जाने की वर्तमान में क्या व्यवस्था प्रचलित है? (ख) प्रश्‍नकर्ता द्वारा गत दो वर्षों में राज्य के मुख्य सचिव को किस विषय पर किस दिनांक को पत्र लिखा उस पर की गई कार्यवाही की जानकारी एवं सूचना प्रश्‍नकर्ता को किस दिनांक को उपलब्ध करवाई गई?                   (ग) माननीय विधायकों द्वारा राज्य मंत्रालय प्रेषित पत्रों पर निश्चित समय में कार्यवाही किए जाने, माननीय विधायकों को जानकारी दिए जाने के संबंध में शासन क्या कार्यवाही कर रहा है? कब तक करेगा?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) सामान्‍य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देश क्रमांक एफ 19-76/2007/1/4 दिनांक 12/11/2021 में उल्‍लेखित तथ्‍यों के अनुसार माननीय विधायकों द्वारा लिखे गये पत्रों की पंजी संधारित किये जाने, पत्रों का उत्‍तर दिए जाने, पत्रों पर की गई कार्यवाही की जानकारी माननीय विधायकों को दिये जाने के संबंध में व्‍यवस्‍था प्रचलित है।            (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ग) सामान्‍य प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में प्रश्‍नांश (क) के उत्‍तर में उल्‍लेखित निर्देश जारी किए गए हैं।

परिशिष्ट - "छप्‍पन"

शासन संधारित मंदिरों का जीर्णोद्धार

[धार्मिक न्‍यास और धर्मस्‍व]

88. ( क्र. 1083 ) श्री राज्‍यवर्धन सिंह : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि                  (क) क्‍या प्रश्‍नकर्ता के प्रश्‍न क्रमांक 586 दिनांक 21.12.2021 के उत्‍तर की कंडिका (क) अनुसार राजगढ़ जिले के विधानसभा क्षेत्र नरसिंहगढ़ अंतर्गत करनी माता मंदिर के जीर्णोद्धार कार्य हेतु प्रस्‍ताव विभाग को प्राप्‍त हुआ हैं तथा उत्‍तर की कंडि‍का (ख) अनुसार मंदिर भट्टजी महाराज तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के जीर्णोद्धार कार्य का प्रस्‍ताव भी विभाग को प्राप्‍त हो चुका हैं? यदि हाँ तो क्‍या प्रश्‍न दिनांक तक उक्‍त शासन संधारित मंदिरों के जीर्णोद्धार कार्य हेतु आवश्‍यक स्‍वीकृति एवं आवंटन जारी कर दिया गया हैं? यदि हाँ तो संपूर्ण विवरण सहित बतावें, यदि नहीं तो कारण स्‍पष्‍ट करें। (ख) क्‍या शासन उक्‍त शासन संधारित प्राचीन ऐतिहासिक मंदिरों के संरक्षण एवं श्रृद्धालुओं की सुविधाओं के दृष्टिगत जीर्णोद्धार कार्य हेतु आवश्‍यक स्‍वीकृति एवं आवंटन प्रदान करेगा? यदि हाँ तो कब तक?

पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) जी हाँ। जी हाँ। प्रस्‍ताव प्राप्‍त हुआ था। पर्याप्‍त बजट के अभाव में स्‍वीकृति एवं आवंटन नहीं किया जा सका। (ख) आयुक्‍त के माध्‍यम से विधिवत प्रस्‍ताव प्राप्‍त होने पर ही कार्यवाही की जाती है। समय-सीमा दिया जाना संभव नहीं है।

नवीन आधार केन्‍द्र प्रारंभ करना

[विज्ञान और प्रौद्योगिकी]

89. ( क्र. 1084 ) श्री राज्‍यवर्धन सिंह : क्या सूक्ष्‍म,लघु एवं मध्‍यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजगढ़ जिले अंतर्गत किन-किन स्‍थानों पर आधार कार्ड बनवाने अथवा संशोधन करवाने की सुविधा हेतु शासन द्वारा केन्‍द्र (कियोस्‍क सेंटर) संचालित किये जा रहे हैं तथा किन-किन स्‍थानों पर नवीन आधार केन्‍द्र (कियोस्‍क सेन्‍टर) प्रारंभ करने हेतु किन-किन के आवेदन कब से किन कारणों से लंबित हैं एवं नवीन सेन्‍टर प्रारंभ करने हेतु आवेदन प्राप्ति दिनांक से कितनी समय अवधि में आवेदनों का निराकरण किये जाने का प्रावधान हैं? (ख) क्‍या य‍ह सही है कि नवीन आधार केन्‍द्र (कियोस्‍क सेन्‍टर) प्रारंभ करने लंबित आवेदनों का प्रश्‍न दिनांक तक निराकरण नहीं होने से पूर्व संचालित केन्‍द्रों पर अत्‍याधिक भीड-भाड जो कि वर्तमान कोरोना काल की दृष्टि से अत्‍यंत घातक हो सकती हैं आदि अन्‍य अनावश्‍यक परेशानियों का सामना आमजन को करना पड़ रहा हैं? यदि हाँ तो क्‍या शासन उक्‍त लंबित आवेदनों का निराकरण कर नवीन आधार केन्‍द्र प्रारंभ करेगा? यदि हाँ तो कब तक, यदि नहीं तो क्‍यों?

सूक्ष्‍म, लघु एवं मध्‍यम उद्यम मंत्री ( श्री ओमप्रकाश सखलेचा ) : (क) राजगढ़ जिले में कुल 83 केंद्रों पर आधार पंजीयन एवं संशोधन का कार्य संचालित है, जिसकी सूची पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। जिले में नवीन आधार केन्‍द्रों की स्‍थापना हेतु पुराने आवेदन लंबित नहीं हैं। वर्तमान में चल रही प्रक्रिया के तहत प्राप्‍त आवेदनों को UIDAI को मूलत: अग्रेषित किया जाता है। UIDAI से ID's प्राप्‍त होने की कोई समय-सीमा नहीं हैं। (ख) जी नहीं। शेषांश का प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता हैं।

सीएससी, पीएससी डॉक्टरों के रिक्त पद की पूर्ति

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

90. ( क्र. 1091 ) श्री सुनील उईके : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि जुन्नारदेव विधानसभा क्षेत्र में शिशु रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, मेडिकल विशेषज्ञ, मेडिकल ऑफिसर के आदिवासी विकासखण्ड जुन्ना‍रदेव में 23 पद स्वीकृत है, जिसमें 2 ही पद भरे है? आदिवासी विकासखण्ड क्षेत्र में सरकार ने आज तक 21 पदों को नहीं भरा, इसी प्रकार तामिया विकासखण्ड में 9 पद स्वीकृत है जिसमें 2 ही पद भरे है, सरकार ने 7 पदों को नहीं भरा है। रिक्त पद कब तक भरे जायेगें? (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार कोविड संक्रमण काल में कुल माहवार कितनी-कितनी मृत्यु हुई है? (ग) शासन ने कोविड बीमारी पर छिन्‍दवाड़ा जिले में प्रतिमाह कितना-कितना खर्च किया गया? (घ) कोविड बीमारी से छिन्‍दवाड़ा जिले में हुये मृत्यु प्रकरणों में आज तक माहवार कितना-कितना भुगतान किया गया? (ड.) छिन्‍दवाड़ा जिले में कोविड से हुये मृतकों के शव जलाने एवं परिवहन पर कितनी-कितनी राशि दैनिक खर्च की गई? कोविड से हुये मृतकों के कितने परिवारजन आज तक सरकार से सहायता लेने हेतु प्रयासरत है?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी नहीं, जुन्नारदेव विकासखण्ड अंतर्गत संचालित संस्थाओं में विशेषज्ञ/चिकित्सकों के 21 पद स्वीकृत एवं 11 चिकित्सक कार्यरत हैं। विशेषज्ञों के पद रिक्त हैं, विभाग रिक्त पदों की पूर्ति हेतु निरंतर प्रयास कर रहा है परंतु प्रथम श्रेणी विशेषज्ञों के समस्त पद पदोन्नति से भरे जाने के प्रावधान के कारण एवं पदोन्नति के संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय में माह मई 2016 से प्रचलित प्रकरण के कारण पदोन्नति की प्रक्रिया विलंबित है, अतः प्रथम श्रेणी विशेषज्ञों की पदपूर्ति किए जाने में कठिनाई हो रही है। शेष रिक्त पदों की पूर्ति की कार्यवाही निरंतर जारी है। तामिया विकासखण्ड अंतर्गत विशेषज्ञ/चिकित्सकों के स्वीकृत 11 पदों के विरूद्ध 03 चिकित्सक कार्यरत है। स्वीकृत/कार्यरत पदों की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से संविदा चिकित्सकों की तथा बंधपत्र के अनुक्रम में चिकित्सकों की पदस्थापना की कार्यवाही उपलब्धता अनुसार निरंतर की जाती है। शत प्रतिशत पदपूर्ति हेतु निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है। (ख) छिन्दवाड़ा जिले में कोविड संक्रमण काल में आज दिनांक तक आर.टी.पी.सी.आर. रिपोर्ट के आधार पर 122 मृत्यु हुई है। माहवार  जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट ''स'' अनुसार है।                (घ) मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक/रा0आ0/सात/शा-9/2021/943 भोपाल दिनांक 18.11.2021 अनुसार छिन्दवाड़ा जिले में आर.टी.पी.सी.आर. रिपोर्ट के आधार पर 120 मृतकों के आश्रितों को 50 हजार रूपये के मान से 60.00 लाख रूपये तथा 112 कोविड सस्पेक्टेड (रेपिड किट एवं डॉक्टरों की समिति) की अनुशंसा के आधार पर मृतकों के आश्रितों को 50 हजार के मान से 56.00 लाख रूपये स्वीकृत कर वितरि‍त किए गए हैं। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट ''द'' अनुसार है। 02 प्रकरणों में हितग्राही के परिजनों के द्वारा आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। (ड.) छिन्दवाड़ा जिले में कोविड से हुए मृतकों के शव जलाने एवं परिवहन नगर निगम छिन्दवाड़ा द्वारा किया गया, जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट ''ड'' अनुसार है। जानकारी उत्तरांश (घ) अनुसार है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

जलजीवन मिशन योजनांतर्गत गतिविधियों की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

91. ( क्र. 1092 ) श्री सुनील उईके : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                   (क) जुन्नारदेव विधानसभा में किन-किन पंचायतों में जलजीवन मिशन की योजनाएं स्वीकृत हुई है? योजना में पंचायतवार कितना-कितना बजट स्वीकृत हुआ है एवं प्रश्‍न दिनांक तक पंचायतवार कितनी-कितनी राशि व्यय हो चुकी है? (ख) जुन्नारदेव विधानसभा में जलजीवन मिशन योजना में पानी की सप्लाई के लिए क्या-क्या व्यवस्था की गई है, पंचायतवार बतावें। (ग) जलजीवन मिशन में ग्रामवार बनाई जा रही समितियों की जानकारी, एनजीओ का नाम एवं प्रशिक्षण में समितिवार किये गये भुगतान विवरण बतावें? (घ) क्‍या वर्तमान में विकासखण्‍ड जुन्नारदेव में कुल 87 योजनाएं स्वीकृत हुई है, मिशन के अंतर्गत पेयजल विहीन और पेयजल समस्या ग्रस्त मोहल्ले, बस्तियों को प्राथमिकता से ग्राम की मुख्य योजना से जोड़कर नल से आच्छादित किया गया है एवं निरंतर रूप से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, गुणवत्ता प्रभावित बस्तियों (रामपुर), हनोतिया में संयंत्र स्थापित कर नल जल का कार्य प्रगति पर है, साथ ही पहली पयारी स्थित प्राकृतिक झिरिया के पानी को एकत्रित कर जुन्नारदेव विशाला ग्राम को नल से आच्छादित किया जाना है?                              (ड.) जुन्नारदेव विधानसभा क्षेत्र में छूटे गांवो को कब तक योजना बनाकर के लाभ प्राप्त होगा?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) योजनावार स्‍वीकृति दी जाती है, पंचायतवार बजट स्‍वीकृत नहीं होता है। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है।                  (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) ग्रामवार समितियों एवं क्रियान्‍वयन सहायता एजेंसी (ISA) की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। (घ) वर्तमान में विकासखण्‍ड जुन्‍नारदेव में 104 एकल ग्राम योजनायें स्‍वीकृत हुई हैं तथा स्‍वीकृत माचागोरा समूह जलप्रदाय योजना में विकासखण्‍ड जुन्‍नारदेव के 3 ग्राम सम्मिलित हैं। जी हाँ, गुणवत्‍ता प्रभावित बस्तियों (रामपुर), हनोतिया में संयंत्र स्‍थापित कर नलजल योजना का कार्य प्रगति पर है, ग्राम जुन्‍नारदेव विशाल में पहली पयारी स्थित प्राकृतिक झिरिया स्‍त्रोत से नलजल योजना निर्माण का कार्य प्रगतिरत है। (ड.) निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं।

टंट्या मामा जन्म स्थली पर संग्रहालय का निर्माण

[संस्कृति]

92. ( क्र. 1102 ) श्री राम दांगोरे : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्‍या पंधाना विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत टंट्या मामा बड़ौदा अहीर जन्म स्थली पर टंट्या मामा के जीवन से संबंधित कोई संग्रहालय बनाने की आपके मंत्रालय की कोई योजना है? (ख) यदि हाँ तो उसका स्वरूप एवं उसका बजट क्या रखा गया है? यदि नहीं तो क्‍यों?

पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) पंधाना विधानसभा क्षेत्र अन्‍तर्गत टंट्या मामा की जन्‍मस्‍थली बड़ौदा अहीर में टंट्या भील स्‍मारक संग्रहालय म.प्र. शासन, संस्‍कृति विभाग के आधीन स्‍वराज संस्‍थान संचालनालय द्वारा पूर्व से संचालित है। (ख) उत्‍तरांश (क) के प्रकाश में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

पंधाना विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत संचालित आंगनवाड़ी भवन

[महिला एवं बाल विकास]

93. ( क्र. 1104 ) श्री राम दांगोरे : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पंधाना विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कितने आंगनवाड़ी भवन संचालित हो रहे हैं व कितनी आंगनवाड़ी, भवनविहीन और कितनी आंगनवाड़ी भवन किराए के भवनों में संचालित हो रही हैं? भवन मालिक का नाम एवं प्रतिमाह किराया कितना दिया जा रहा है? (ख) वर्तमान में कितने शासकीय भवन खाली हैं? क्या उन खाली भवनों में आंगनवाड़ी संचालित करने की कोई योजना है?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) पंधाना विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कुल 510 आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित है, जिनमें से 307 आंगनवाड़ी केन्द्र विभागीय भवन में 126 आंगनवाड़ी केन्द्र अन्य शासकीय भवनों में तथा शेष 77 आंगनवाड़ी केन्द्र किराए के भवनों में संचालित हो रहे है। जानकारी संलग्‍न  परिशिष्‍ट  पर है। (ख) किराए के भवनों में संचालित होने वाले ग्रामों में कोई भी शासकीय भवन वर्तमान में रिक्त नहीं हैं। अतः शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - "सत्‍तावन"

गांव में घर घर नल कनेक्शन की सुविधा

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

94. ( क्र. 1107 ) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि        (क) सरदारपुर विधानसभा क्षेत्र में कितने गांव में घर-घर नल कनेक्शन की सुविधा दी जा चुकी है? (ख) उपरोक्त विधानसभा क्षेत्र में प्रश्‍न दिनांक तक कौन-कौन से गांव ऐसे है जो घर-घर नल कनेक्शन की सुविधा से वंचित है? (ग) जिन गांवों में घर-घर नल कनेक्शन की सुविधा नहीं है उन गांव में किस दिनांक तक सुविधा मिल सकेगी?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) 9 ग्राम, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं हैं।

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा के लिए बजट प्रावधान

[वित्त]

95. ( क्र. 1108 ) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रदेश में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा के लिए कितना बजट प्रावधान किया गया था? (ख) उपरोक्त वित्तीय वर्ष में प्रदेश में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा के लिए कितना व्यय किया गया? (ग) वित्तीय वर्ष 2021-22 में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा के लिए प्रदेश में प्रति व्यक्ति कितना खर्च किया गया?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) वित्‍तीय वर्ष 2021-22 में मांग संख्‍या 19 लोक स्‍वास्‍थ्‍य अंतर्गत बजट प्रावधान 8045.76 करोड़, प्रथम अनुपूरक में 1575.61 करोड़ एवं द्वितीय अनुपूरक में 1059.30 करोड़, कुल 10680.67 करोड़ तथा मांग संख्‍या 52 चिकित्‍सा शिक्षा में प्रावधान 2661.81 करोड़, प्रथम अनुपूरक में 7.35 करोड़ एवं द्वितीय अनुपूरक में 147.73 करोड़, कुल 2816.89 करोड़, बजट प्रावधान किया गया था। (ख) वित्‍तीय वर्ष 2021-22 अभी समाप्‍त नहीं हुआ है, इस वर्ष के लिए वित्‍त लेखे अभी तक महालेखाकार मध्‍यप्रदेश से प्राप्‍त नहीं हुए है। अत: जानकारी दिया जाना संभव नहीं है। (ग) प्रश्‍नांश (ख) के परिप्रेक्ष्‍य में शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

आदिवासी समुदाय के लिए संचालित योजनाएं

[सूक्ष्‍म, लघु एवं मध्‍यम उद्यम]

96. ( क्र. 1115 ) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या सूक्ष्‍म,लघु एवं मध्‍यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आदिवासी समुदाय को विभाग की योजनाओं का लाभ त्वरित एवं आसानी से प्रदाय करने के लिए अवसरों को बढ़ाने के लिए विभाग द्वारा क्या-क्या प्रयास किया जा रहा है?  (ख) विभाग द्वारा आदिवासी क्षेत्रों में पलायन रोकने एवं आदिवासी समुदाय को रोजगार से जोड़ने के लिए क्या-क्या विशेष योजनाएं संचालित की जा रही हैं? आदिवासी समुदाय के उत्साही उद्यमियों को क्या-क्या प्रोत्साहन और रियायतें दी जा रही हैं? (ग) वित्त-वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 में ट्राइबल सब-प्लान से कितनी राशि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग अंतर्गत किन-किन कार्यक्रमों के लिए आवंटित की गई? उक्त राशि कहां खर्च की गई? (घ) जनवरी 2019 से प्रश्‍न दिनांक तक जिला धार, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, झाबुआ से किस उम्र के कितने आदिवासी आवेदकों ने किन योग्यता के आधार पर विभाग में किन-किन कार्यक्रमों के अंतर्गत आवेदन किया? कितने आवेदन स्वीकार किए गए, कितने आवेदन किन कारणों से अस्वीकार किए गए? आवेदकों के नाम-पता सहित जिलेवार, वर्षवार, कार्यक्रमवार बतावें? (ङ) 89 ट्राइबल ब्लाकों के लिए क्या विशेष कार्यक्रम संचालित है, कोई विशेष कार्यक्रम विचारणीय है? आदिवासियों को पारंपरिक एवं ग्रामीण उद्योगों से जोड़ने के लिए क्या कार्यक्रम है?

सूक्ष्‍म,लघु एवं मध्‍यम उद्यम मंत्री ( श्री ओमप्रकाश सखलेचा ) : (क) आदिवासी समुदाय विशेष के लिये विभाग द्वारा पृथक से कोई योजना संचालित नहीं की जा रहीं है तथापि उद्योग इकाइयों की स्‍थापना को प्रोत्‍साहित करने के लिये एमएसएमई प्रोत्‍साहन योजना 2021 तथा सभी वर्ग के युवाओं को स्‍वरोजगार से जोड़ने के लिये मुख्‍यमंत्री उद्यम क्रान्ति योजना संचालित की जा रही है। सभी विभागीय अधिकारियों द्वारा आदिवासी समुदाय के हितग्राहियों के प्रति पूर्ण संवेदनशीलता के साथ कार्य किया जाता है। (ख) आदिवासी समुदाय को रोजगार से जोड़ने के लिये पृथक से कोई विशेष योजना नहीं है। विभाग द्वारा सभी वर्ग के युवाओं के लिये संचालित मुख्‍यमंत्री उद्यम क्रान्ति योजना का लाभ लेकर आदिवासी युवा अपना स्‍वरोजगार स्‍थापित कर सकते है। विभाग की एमएसएमई प्रोत्‍साहन योजना 2021 अंतर्गत यदि कोई आदिवासी उद्यमी उद्योग इकाई स्‍थापित करता है तो उसे सामान्‍य वर्ग को दी जा रही 40% तक अनुदान सहायता के अतिरिक्‍त अनुदान सहायता दिये जाने का प्रावधान है जिसके अंतर्गत आदिवासी पुरूष द्वारा स्‍थापित इकाई है तो 8% तथा आदिवासी महिला द्वारा स्‍थापित इकाई हे तो 10% अतिरिक्‍त अनुदान दिया जाता है।                   (ग) सेमि‍नार अथवा प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिये ट्राइबल सब-प्लान में कोई राशि विभाग को प्राप्‍त नहीं होती अत: जानकारी निरंक है। (घ) विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में आवेदन आमंत्रित नहीं किये जाने से जानकारी निरंक है। (ङ) 89 ट्राइबल ब्लाकों के लिये कोई विशेष कार्यक्रम वर्तमान में संचालित नहीं है और न हीं विचारणीय है, शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सा अधिकारियों की पदस्थापना

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

97. ( क्र. 1141 ) इंजीनियर प्रदीप लारिया : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सागर जिला अंतर्गत कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित है? विकासखण्‍डवार विधानसभावार विस्तृत बतावें। (ख) प्रश्‍नांश (क) में किन-किन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सा अधिकारी/डॉक्टर की पदस्थापना है? किन-किन स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सा अधिकारी/डॉक्टर के पद रिक्त है? (ग) किन-किन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में पदस्थ चिकित्सा अधिकारी/डॉक्टर का संलग्नीकरण/ अटैचमेंट अन्य सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/जिला चिकित्सालय/अन्य स्थानों पर किया गया है?            (घ) नरयावली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जरूआखेड़ा एवं नरयावली में चिकित्सा अधिकारी/डॉक्टर की नियुक्ति/पदस्थापना कब तक की जायेगी?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) जिला सागर अंतर्गत स्वास्थ्य संस्थाओं में पदस्थ चिकित्सा अधिकारी/डॉक्टर का संलग्नीकरण/अटैचमेंट अन्य संस्थाओं में नहीं किया गया है। (घ) चिकित्सकों की पदस्थापना लोक सेवा आयोग से चयन उपरांत की जावेगी। चिकित्सकों के रिक्त पदों की पूर्ति निरंतर जारी है, निश्चित समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "अट्ठावन"

 

ढाना हवाई पट्टी का निर्माण कार्य

[विमानन]

98. ( क्र. 1143 ) इंजीनियर प्रदीप लारिया : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                   (क) सागर जिला में ढाना हवाई पट्टी का निर्माण कब किया गया था? (ख) हवाई पट्टी ढाना को घरेलू उड़ान/उन्नयन हेतु विमानन विभाग द्वारा प्रश्‍न दिनांक तक कितनी राशि कब-कब किन कार्यों को प्रदान की गई? (ग) क्या वर्तमान में हवाई पट्टी ढाना का उपयोग पायलेट प्रशिक्षण में किया जा रहा है एवं कब से किया जा रहा है? किन शर्तों पर किया जा रहा है? (घ) क्या हवाई पट्टी ढाना को घरेलू विमान सेवा से जोड़ने की कोई योजना विभाग में प्रस्तावित है? यदि हाँ तो घरेलू उड़ान सेवा कब से प्रारंभ की जायेगी?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) ब्रिटिश काल में। (ख) कोई नहीं, परंतु नवीनीकरण/डामरीकरण कार्य हेतु दिनांक 02/12/2011 को राशि रूपये 127.00 लाख की प्रशासकीय स्‍वीकृति प्रदान की गई। (ग) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। (घ) जी नहीं। उक्‍त विषय भारत सरकार, नागर विमानन मंत्रालय से संबंधित है।

पोषण पुनर्वास केन्‍द्रों की जानकारी

[महिला एवं बाल विकास]

99. ( क्र. 1146 ) कुमारी हिना लिखीराम कावरे : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जबलपुर संभाग में विगत तीन वर्षों में पोषण पुनर्वास केन्‍द्रो में SC तथा ST के कितने बच्‍चों को रखकर उनका कुपोषण दूर किया गया? प्रति माह प्रति पोषण पुनर्वास केन्‍द्र अनुसार संख्‍यात्‍मक जानकारी बतावें? (ख) क्‍या यह सही है कि विभाग द्वारा दूरस्‍थ जनजातिय अंचलो में जहॉं अधिकांश बच्‍चे कुपोषित होते है फील्‍ड पर न जाकर केवल कागजों पर उसकी खानापूर्ति कर दी जाती है इस कारण पोषण पुनर्वास केन्‍द्रों में ऐसे बच्‍चों की भर्तियॉं की ही नहीं जाती? (ग) क्‍या शासन दूरस्‍थ जनजातीय इलाकों के बच्‍चों के कुपोषण को दूर करने के लिए इन इलाकों में विभाग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों का जाना सुनिश्चित करने हेतु कोई कारगर कदम उठाएगा जिससे इन इलाको के बच्‍चों का कुपोषण दूर किया जा सकें।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जबलपुर संभाग में विगत तीन वर्षों में पोषण पुनर्वास केन्द्रो में SC तथा ST में कुल 22564 कुपोषित बच्चों को भर्ती कर उपचारित किया गया। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी नहीं। (ग) जी हाँ।

जिला अस्पताल नरसिंहपुर में सी.टी. स्कैन मशीन की स्‍थापना

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

100. ( क्र. 1153 ) श्री जालम सिंह पटैल : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला अस्पताल नरसिंहपुर में सरकार द्वारा सी.टी. स्कैन मशीन स्थापित कराने की घोषणा की गई थी? (ख) अगर घोषणा की गई है तो क्या सी.टी. स्कैन मशीन स्थापित करा दी गई है? (ग) यदि नहीं तो कब तक सी.टी. स्कैन मशीन स्थापित की जायेगी एवं सी.टी. स्‍कैन मशीन लेट होने का कारण एवं समय-सीमा बतावें?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ। (ख) जी नहीं।            (ग) यथासंभव शीघ्र, संबंधित एजेन्सी के द्वारा मशीन भेजे जाने में देरी की गई है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

ग्राम पंचायत तिंसरा ज.प. करेली में पाइप लाइन डालने

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

101. ( क्र. 1156 ) श्री जालम सिंह पटैल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि               (क) नरसिंहपुर जिले के ग्राम पंचायत तिंसरा ज.प. करेली में जल जीवन मिशन के अन्‍तर्गत कितनी गहरी वाटर सप्‍लाई पाइप लाइन डाली गई है एवं वाटर सप्‍लाई पाइन लाइन कितनी गहरी डाला जाना चाहिये? (ख) क्या उक्त ग्राम में पहले भी वाटर सप्लाई की गई है? यदि हाँ तो जानकारी प्रदान करें। (ग) उक्‍त ग्राम में वर्तमान में कितने मीटर पाइप लाइन अधूरी है, अधूरी पाइप लाइन का कार्य कब तक पूर्ण हो जावेगा?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) नरसिंहपुर जिले के ग्राम पंचायत तिंसरा जनपद पंचायत करेली में जल जीवन मिशन के अंतर्गत वाटर सप्‍लाई पाइप लाइन नहीं डाली गयी है, शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ख) उक्त ग्राम में लगभग दो वर्ष पूर्व मुख्‍यमंत्री ग्राम नलजल योजना क्रियान्वित की गयी थी जिससे लगभग दो माह पूर्व तक पेयजल प्रदाय किया जा रहा था, सड़क निर्माण का कार्य कर रही एजेंसी द्वारा लगभग दो माह पूर्व सड़क निर्माण के दौरान किये गये खुदाई के कार्य में उक्‍त योजना की पाइप लाइन क्षतिग्रस्‍त होने से जल प्रदाय में बाधा हुयी है। (ग) उत्‍तरांश (ख) में उल्‍लेखित क्षतिग्रस्‍त पाइप लाइन का सुधार कार्य किया जा रहा है जिसे दो सप्‍ताह में पूरा किया जाना लक्षित है।

माइनर नहरों की स्थिति

[नर्मदा घाटी विकास]

102. ( क्र. 1159 ) श्री सचिन सुभाषचन्‍द्र यादव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र कसरावद में इंदिरा सागर परियोजना की कितनें किलोमीटर की माईनर नहरें है और किस स्थिति में विद्यमान हैं निरीक्षण कर प्रश्‍न दिनांक की स्थिति में बतावें।               (ख) उपरोक्त माईनर नहरों में पानी अंतिम भाग तक प्रदाय किया जा रहा है हाँ तो बताएं नहीं तो प्रश्‍न दिनांक की स्थिति में निरीक्षण कर विवरण बतावें। (ग) माईनर नहरों के अंतिम भाग तक पानी नहीं पहुँचने के संबंध में क्या कोई शिकायत प्राप्त हुई है हाँ तो तत्संबंध में किन अधिकारियों द्वारा निरीक्षण कर जांच की गई है? नहीं तो क्यों? कारण बतावें। (घ) उपरोक्त माईनर नहरों में पानी क्यों नहीं पहुँच पा रहा है? क्या निर्माण में कोई तकनीकी त्रुटि है यदि हाँ तो जवाबदेही सुनिश्चित कर दोषियों के खिलाफ अब तक कोई कार्यवाही की गई है यदि हाँ तो बताएं। नहीं तो क्यों?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) इंदिरा सागर परियोजना की 207.08 कि.मी. माईनर नहरें वितरण शाखा सहित हैं। इनमें से जुनापानी वितरण शाखा की 9.58 कि.मी. नहरों का निर्माण कार्य शेष है, इसे जून 2022 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है। शेष माईनर नहरों में जल प्रवाहित किया जा रहा है। (ख) निर्मित नहरों में अंतिम छोर तक पानी पहुँच रहा है। जुनापानी वितरण शाखा पर मुम्‍बई-मनमाड़ भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड पर क्रासिंग का कार्य‍ निर्माणाधीन होने से अंतिम छोर तक पानी नहीं पहुँच रहा है। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।      (घ) निर्मित नहरों में अंतिम छोर तक पानी पहुँच रहा है। जुनापानी वितरण शाखा पर मुम्‍बई-मनमाड़ भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड पर क्रासिंग का कार्य‍ निर्माणाधीन होने से अंतिम छोर तक पानी नहीं पहुँच रहा है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

महिदपुर विधानसभा क्षेत्र के मंदिरों संबंधी

[धार्मिक न्‍यास और धर्मस्‍व]

103. ( क्र. 1166 ) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) प्रश्‍न क्रमांक 890 दिनांक 21-12-2021 के (क) उत्‍तर अनुसार दिनांक 22-06-2021, 07-10-2021, 06-11-2021 एवं अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 13-12-2021 को कलेक्‍टर उज्‍जैन को पत्र लिखे गये इसके प्रति उत्‍तर में जो पत्र प्राप्‍त हुए उनकी प्रमाणित प्रति देवें। (ख) प्रश्‍न क्रमांक 807 दिनांक            10-08-2021 के अनुसार जिन मंदिरों के प्रस्‍ताव विभाग को प्राप्‍त हो गये हैं उनकी स्‍वीकृति कब तक प्रदान कर दी जाएगी? (ग) क्‍या बजट 2022-23 में इन प्रस्‍तावों को विभाग ने बजट में शामिल करवाया? यदि नहीं तो? इसका कारण स्‍पष्‍ट करें। कब तक इन्‍हें बजट में शामिल कर लिया जाएगा? (घ) प्रस्‍ताव प्राप्‍त होने के बाद बजट में शामिल नहीं कराने वाले अधिकारियों पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा?

पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) जी हाँ। कलेक्‍टर से प्रति उत्‍तर प्राप्‍त नहीं हुआ है।                 (ख) पर्याप्‍त बजट उपलब्‍ध होने पर स्‍वीकृति हेतु कार्यवाही की जाती है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) कार्यों की मांग के दृष्टिगत योजनावार बजट प्रावधान किया जाता है। प्रस्‍ताव विशेष हेतु पृथक से बजट प्रावधान कराये जाने की समय-सीमा बताना संभव नहीं है। (घ) प्रश्‍नांश (ग) के उत्‍तर के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उद्भूत नहीं होता।

उज्‍जैन जिले में G.S.T. के लंबित प्रकरण

[वाणिज्यिक कर]

104. ( क्र. 1167 ) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि               (क) प्रश्‍न क्र. 609 दिनांक 21.12.2021 के (क) उत्‍तर में वर्णित G.S.T. विधान के अंतर्गत और G.S.T. विधान के पूर्व के उज्‍जैन जिले में कितनी राशि के कितने प्रकरण कब से लंबित है? पृथक-पृथक राशि सहित विधान सभा क्षेत्रवार बतावें। (ख) उपरोक्‍तानुसार जिन फर्मों पर ये राशि लंबित है उनके नाम, पता, राशि, किस वर्ष से लंबित है की जानकारी विधान सभा क्षेत्रवार देवें। (ग) राशि वसूली के लिये जिन संस्‍थाओं को तीन या अधिक बार नोटिस जारी किये गये हैं उनकी सूची देवें। प्रश्‍नांश (क) अनुसार ऐसे प्रकरणों में शासन ने कोई कार्यवाही की है? यदि हाँ तो उसकी जानकारी प्रकरणवार, विधानसभावार विगत 3 वर्ष के संदर्भ में देवें। (घ) कब तक इन प्रकरणों का निराकरण कर राशि की वसूली कर ली जाएगी? ऐसे कितने प्रकरण हैं जो किसी न्‍यायालय या अपील में नहीं हैं फिर भी उनमें वसूली नहीं हो पा रही है? विधान सभा क्षेत्रवार सूची देवें।

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जी.एस.टी. विधान से संबधित तथा जी.एस.टी. विधान के पूर्व से संबंधित उज्‍जैन जिले में लंबित बकाया की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट-1 अनुसार है। उज्‍जैन जिले में वाणिज्यिक कर विभाग के 3 वृत्‍त कार्यालय हैं। विभाग द्वारा बकायादारों की जानकारी वृत्‍तवार संधारित की जाती है। विधान सभा क्षेत्रवार जानकारी संधारित नहीं की जाती है। (ख) उज्‍जैन जिले में वाणिज्यिक कर विभाग के 3 वृत्‍त कार्यालय हैं। विभाग द्वारा बकायादारों की जानकारी वृत्‍तवार संधारित की जाती है। विधान सभा क्षेत्रवार जानकारी संधारित नहीं की जाती है। उज्‍जैन जिले की वृत्‍तवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट-2 अनुसार है। (ग) बकाया राशि की वसूली की कार्यवाही संबंधी वृत्‍तवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट-2 अनुसार है।             (घ) बकाया राशि की वसूली निरंतर प्रक्रिया है, विभाग द्वारा नियमित रूप से बकाया प्रकरणों में वसूली की कार्यवाही की जा रही है। उज्‍जैन जिले के वृत्‍तों के अंतर्गत बकायादारों से वर्ष 2018-19 में रूपए 14.71 करोड़, 2019-20 में रूपए 11.63 करोड़, 2020-21 में रूपए 35.94 करोड़ एवं 2021-22 में जनवरी 2022 तक रूपए 15.09 करोड़ की वसूली की गई है। बकाया राशि के प्रकरणों की वृत्‍तवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट-2 अनुसार है।

खरगोन जिला अस्पताल का उन्नयन

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

105. ( क्र. 1174 ) श्री रवि रमेशचन्द्र जोशी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत 7 वर्षों की जिला चिकित्सालय भोपाल, शिवपुरी, मुरैना, खरगोन की बेड आक्यूपेसी क्या थी? वर्षवार, अस्पतालवार देवें। (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार जिन जिलों में जिला चिकित्सालय के बिस्तरों की संख्या में उन्नयन किया गया उन जिलों में और खरगोन जिले के जिला अस्पताल में क्या अंतर रहा कि खरगोन जिले के जिला अस्पताल का उन्नयन 300 बिस्तर से 500 बिस्तर में नहीं किया गया? समस्त दस्तावेजों की छायाप्रति देवें।  (ग) प्रश्‍नकर्ता के प्रश्‍न क्रमांक 4169 दिनाक 10/03/2021 के उत्तर मैं खरगोन जिले की आवश्यकता अनुसार जिला अस्पताल का उन्नयन करने पर विचार करने का जवाब दिया गया था, क्या कोई विचार किया गया? पत्राचारों की छायाप्रति देवें।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) वित्तीय संसाधनों की सीमित उपलब्धता होने के कारण जिला चिकित्सालय खरगोन का उन्नयन नहीं किया गया। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हां, जी हां, स्वास्थ्य संस्थाओं की स्थापना/उन्नयन के प्रस्तावों की सूची में जिला चिकित्सालय खरगोन का 300 बिस्तर से 400 बिस्तर में उन्नयन का प्रस्ताव सम्मिलित था, किन्तु वित्तीय संसाधनों की सीमित उपलब्धता होने के कारण उन्नयन नहीं किया जा सका। जिसकी जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है।

परिशिष्ट - "उनसठ"

एम्‍बुलेंस व्‍यवस्‍था में सुधार

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

106. ( क्र. 1181 ) श्री सुनील सराफ : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अनूपपुर जिले में कितनी एम्‍बुलेंस शासकीय स्‍तर पर संचालित है? 01.01.2019 के पश्‍चात् कितनी एम्‍बुलेंस क्रय की गई हैं? वर्तमान समय में इन एम्‍बुलेंसों की स्थिति क्‍या है? विधानसभावार बतावें। (ख) दिनांक 01.04.21 से 10.02.22 तक प्रत्‍येक एम्‍बुलेंस का रिपोर्टिंग टाइम (कॉल आने के बाद मरीज पहुंचने का समय) की जानकारी एम्‍बुलेंसवार विधानसभावार बताये? क्‍या कारण है कि एम्‍बुलेंस विलंब से मरीज तक पहुंचने के पश्‍चात् किसी को दण्डित नहीं किया गया? इसके जिम्‍मेदार अधिकारियों पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा?                     (ग) प्रश्‍नांश (क) अनुसार एम्‍बुलेंस के ड्रायवर का नाम, पी.एफ. खाता नंबर, ड्रायवर अंशदान, नियोक्‍ता अंशदान सहित दिनांक 01.01.2019 से 31.01.2022 तक के संदर्भ में विधानसभावार बताये? (घ) एम्‍बुलेंस का रिपोर्टिंग टाइम सुधरे, समय रहते मरीजों की जान बचाई जा सके, इसके लिए शासन स्‍तर पर क्‍या प्रयास किये जा रहे हैं?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) वर्तमान में अनूपपुर जिले में कुल 10 संजीवनी 108-एम्बुलेंस शासकीय स्तर पर संचालित हैं। 01.01.2019 के पश्चात् 108 सेवा हेतु कोई भी एम्बुलेंस क्रय नहीं की गई है।  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ''अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब''अनुसार है। सेवा प्रदाता संस्था के साथ अनुबंध की शर्त अनुसार शहरी क्षेत्र में 20 मिनट एवं ग्रामीण क्षेत्र में मरीज को 30 मिनट के अंदर एम्बुलेंस सेवा प्रदाय किये जाने का प्रावधान है एवं विलंब से पहुँचने की स्थिति में संस्था पर शास्ति अधिरोपित करने का प्रावधान है तथा शिकायत प्राप्त होने की स्थिति में सेवा प्रदाता संस्था के संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों पर नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु संस्था को निर्देशित भी किया जाता है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स''अनुसार है। (घ) एम्बुलेंस का रिपोर्टिंग टाइम सुधरे, समय रहते मरीजों की जान बचाई जा सके इसके लिये सेवा प्रदाता संस्था की मॉनि‍टरिंग सेल द्वारा रियल टाइम पर लोकेशन को कॉल किया जाता है और एम्बुलेंस को रियल टाईम पर मूव होने के लिये निर्देशित किया जाता है जिससे समय पर मरीज को एम्बुलेंस सुविधा का लाभ मिल सके।

प्रदेश के फार्मा‍सिस्‍टों की समस्‍याएं

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

107. ( क्र. 1182 ) श्री सुनील सराफ : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के फर्मासिस्‍टों की समस्‍या के निकारण के संबंध में विभाग को किन-कि‍न माननीय संसादों, विधायकों एवं जनप्रतिनिधयों के अनुशंसा पत्र कब-कब प्राप्‍त हुए? दिनांक 01.06.20 से 31.01.22 तक के संदर्भ में बतावें, इनके अनुशंसाकर्ता का नाम, प्राप्‍त दिनांक सहित पूर्ण जानकारी बतावें। (ख) क्‍या यह सत्‍य है कि उक्‍त पत्रों में माननीय जनप्रतिनिधियों द्वारा स्‍टेट फार्मासिस्‍ट एसोसिएशन मध्‍यप्रदेश के 10 सूत्रीय मांगों से अवगत कराते हुए सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आग्रह किया है? उपरोक्‍त प्राप्‍त पत्रों पर विभाग/संचालनालय द्वारा बिन्‍दुवार प्रश्‍न दिनांक तक क्‍या कार्यवाही की गई? संचालनालय द्वारा उपरोक्‍त समस्‍याओं के निराकरण के संबंध में क्‍या शासन को प्रस्‍ताव भेजा गया है? यदि नहीं तो कब तक भेजा जाएगा? यदि भेजा गया है तो उसका विवरण बतायें?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। (ख) जी हाँ। 10 सूत्रीय मांग पत्र समिति के समक्ष विचाराधीन है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

प्रसूति सहायता का भुगतान

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

108. ( क्र. 1184 ) श्री रवि रमेशचन्द्र जोशी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2018 की स्थिति से आज दिनांक तक खरगोन जिले के विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों में प्रसूति सहायता राशि भुगतान के किन-किन हितग्राहियों के प्रकरण कब से एवं क्यों लंबित हैं तथा कब तक राशि का भुगतान होगा? नाम, पता, मोबाइल नंबर भुगतान नहीं होने का कारण सहित विवरण बतावें। (ख) प्रसूति सहायता राशि भुगतान के संबंध में शासन के क्या-क्या निर्देश है? कितने दिन के भीतर प्रसूति सहायता राशि भुगतान हो जाना चाहिए?                 (ग) प्रसूति सहायता राशि भुगतान नहीं होने के कारण के संबंध में क्या हितग्राहियों को किसी प्रकार से कोई सूचना दी गई, यदि हाँ तो किस प्रकार दी गई एवं नहीं दी गई तो क्यों?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। हितग्राही द्वारा सही समग्र आई.डी. एवं बैक खाता क्रमांक उपलब्ध कराते ही भुगतान यथाशीघ्र भुगतान किए जाने का प्रावधान है। (ग) जी हाँ। हितग्राहियों को सूचना उनके द्वारा उपलब्ध कराये गए मोबाईल नम्बर पर फोन कर प्रदान की गई, साथ ही हितग्राही के निवास स्थल की आशा एवं क्षेत्र की ए.एन.एम. के माध्यम से कर दी गई।

राज्य के संरक्षित स्मारक

[संस्कृति]

109. ( क्र. 1186 ) श्री सूबेदार सिंह सिकरवार रजौधा : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) जिला मुरैना में राज्य संरक्षित स्मारक कितनी हैं और कहाँ-कहाँ है और कितनी पुरातत्व महत्व के स्थल राज्य संरक्षित सूची में शामिल हेतु प्रस्तावित हैं? (ख) जिला मुरैना विधानसभा जौरा में कितने राज्य संरक्षित स्मारक है और उनके संरक्षण विकास कार्य में वर्ष 2019 से प्रश्‍न दिनांक तक कितनी राशि प्रस्तावित थी और कितनी व्यय की गयी? (ग) जिले के राज्य संरक्षित घोषित स्मारकों पर सुरक्षा एवं देखरेख हेतु शासन द्वारा क्या व्यवस्था की गयी है?

पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) जिला मुरैना के राज्‍य संरक्षित स्‍मारकों की सूची संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। वर्तमान में कोई स्‍मारक संरक्षण हेतु प्रस्‍तावित नहीं है। (ख) जिला मुरैना विधानसभा जौरा अन्‍तर्गत सुमावली की गढ़ी, सुमावली राज्‍य संरक्षित स्‍मारक घोषित है जिसके सरंक्षण एवं विकास कार्य में वर्ष 2019 से प्रश्‍न दिनांक तक कोई राशि प्रस्‍तावित एवं व्‍यय नहीं की गई है। (ग) जिला मुरैना के राज्‍य संरक्षित स्‍मारकों की सुरक्षा एवं देख-रेख हेतु सुरक्षाकर्मियों की तैनाती की गई है।

परिशिष्ट - "साठ"

विभाग की संचालित योजनाएं

[सूक्ष्‍म, लघु एवं मध्‍यम उद्यम]

110. ( क्र. 1187 ) श्री सूबेदार सिंह सिकरवार रजौधा : क्या सूक्ष्‍म,लघु एवं मध्‍यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार, युवा उद्यमी एवं शासन की अन्य योजनाओं के अन्तर्गत मुरैना जिले में कितने युवाओं के स्वरोजगार स्थापित करने हेतु वित्त वर्ष 2019-20 से प्रश्‍न दिनांक तक आवेदन प्राप्‍त हुये एवं बैंक से कितने युवाओं के प्रकरण स्वीकृत कर उन्हें ऋण दिया गया? (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार जिला मुरैना में प्रश्नावधि में जिन युवाओं को स्वरोजगार एवं उद्योग स्थापित करने हेतु प्रकरण स्वीकृत किये गये हैं, उनके नाम, ग्राम सहित विवरण एवं कौन-कौन से प्रकरण बैकों में स्वीकृत हेतु विचाराधीन हैं? सम्पूर्ण जानकारी बतावें।

सूक्ष्‍म,लघु एवं मध्‍यम उद्यम मंत्री ( श्री ओमप्रकाश सखलेचा ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) मुख्‍यमंत्री स्‍वरोजगार योजना के ऑनलाईन पोर्टल के अनुसार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। मुख्‍यमंत्री युवा उद्यमी योजना के ऑनलाईन पोर्टल के अनुसार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। मुख्‍यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के ऑनलाईन पोर्टल के अनुसार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार है। मुख्‍यमंत्री उद्यम क्रान्ति योजना के ऑनलाईन पोर्टल के अनुसार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-5 अनुसार है। प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित मुख्‍यमंत्री स्‍वरोजगार योजना, मुख्‍यमंत्री युवा उद्यमी योजना एवं मुख्‍यमंत्री कृषक उद्यमी योजना का संचालन वर्ष 2020-21 से बंद कर दिया गया है। अत: प्रश्‍न दिनांक को इन योजना में कोई प्रकरण स्‍वीकृति हेतु विचाराधीन नहीं है। मुख्‍यमंत्री उद्यम क्रान्ति योजना में स्‍वीकृत हेतु विचाराधीन प्रकरणों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-5 अनुसार है।

महिला शक्ति केन्द्र एवं वन स्टॉप सेंटर्स हेतु आवंटित राशि का ब्यौरा

[महिला एवं बाल विकास]

111. ( क्र. 1196 ) श्री बीरेन्‍द्र रघुवंशी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                (क) मध्यप्रदेश में महिला शक्ति केन्द्र एवं वन स्टॉप सेंटर (सखी) के लिए पिछले तीन वर्षों में कुल कितनी धन राशि केन्द्र सरकार से प्राप्त हुई है? वर्षवार बतावें। (ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में महिला शक्ति केन्द्र एवं वन स्टॉप सेंटर (सखी) योजनाओं पर विगत तीन वर्षों में व्यय की गई राशि का जिलावार मद सहित ब्‍यौरा बतावें? (ग) वन स्टॉप सेंटर में मानव संसाधन एवं विशेषज्ञ सेवाओं के लिए क्या-क्या प्रावधान हैं? मध्यप्रदेश में कितने वन स्टॉप सेंटरों पर मानक अनुसार दक्ष मानव संसाधन वर्तमान में उपलब्ध हैं? जिलावार बतावें। जिन जिलों में मानव संसाधन एवं विशेष कर्मियों का अभाव है, उनकी प्रतिपूर्ति के लिए विभाग द्वारा कब-कब व क्या कार्यवाही की गई है?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) प्रश्‍नांश (क) के सन्दर्भ में महिला शक्ति केंद्र एवं वन स्टॉप सेंटर ''सखी'' हेतु वर्षवार प्राप्त आवंटन की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' पर है। (ख) महिला शक्ति केंद्र योजना प्रारंभ न होने से व्यय निरंक है l वन स्टॉप सेंटर योजना में किये गये व्यय की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' पर है l (ग) वन स्टॉप सेंटर योजना में मानव संसाधन हेतु प्रावधान पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट ''स'' पर है। मध्यप्रदेश के 38 वन स्टॉप सेन्टरों पर मानक अनुसार दक्ष मानव संसाधन वर्तमान में उपलब्ध हैं l जिलावार जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट ''स'' अनुसार है। जिन जिलों में मानव संसाधन एवं विशेष कर्मियों का अभाव है, उनकी प्रतिपूर्ति के लिए जिलों द्वारा विभाग आदेश अनुसार विज्ञप्ति जारी कर कार्यवाही की जा रही हैl

पोषण मिशन हेतु प्राप्त राशि का ब्यौरा

[महिला एवं बाल विकास]

112. ( क्र. 1197 ) श्री बीरेन्‍द्र रघुवंशी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि               (क) क्या मध्यप्रदेश में पोषण मिशन हेतु केन्द्र सरकार से आर्थिक सहयोग प्राप्त होता है? यदि हाँ तो विगत 03 वर्षों में इस हेतु केन्द्र सरकार से कुल कितनी राशि मध्यप्रदेश को प्राप्त हुई है? मदवार बतावें। (ख) क्या पोषण मिशन हेतु स्टाफिंग पैटर्न की स्वीकृति आउटसोर्सिंग पर की गई है? यदि हाँ तो मिशन के स्टॉफ सेटअप का पूरा ब्यौरा बतावें। मिशन में आउटसोर्सिंग पर पदस्थ कुल स्टॉफ पर वर्ष में कितनी धनराशि व्यय की जाती रही है? विगत तीन वर्षों का सम्पूर्ण ब्यौरा बतावें।              (ग) पोषण मिशन में आउटसोर्सिंग एजेंसी के चयन के लिए क्या मानदंड हैं? वर्तमान में किस एजेंसी का चयन विभाग द्वारा किया गया है? यदि नहीं किया गया है तो क्यों तथा क्या पोषण मिशन के क्रियान्वयन में मैदानी अमले के अभाव में सभी गतिविधियाँ अभी बंद है?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '1'अनुसार है। भारत सरकार से मदवार राशि प्राप्त नहीं होती है। अतः शेष का प्रश्‍न नहीं उठता। (ख) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '2' एवं '3' अनुसार है। (ग) पोषण मिशन अंतर्गत आउटसोर्स पर एजेंसी का चयन, मध्यप्रदेश भंडार क्रय नियम तथा सेवा उपार्जन नियम, 2015 के प्रावधानों के अंतर्गत किया जाता है। वर्तमान में कोई एजेंसी कार्यरत् नहीं है। प्रशासनिक कारणों से एजेंसी का चयन नहीं किया जा सका है। जी नहीं, पोषण मिशन का कार्य विभागीय शासकीय अमले द्वारा सम्पादित किया जा रहा है।

विक्रय पत्र की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध कराए जाना

[वाणिज्यिक कर]

113. ( क्र. 1205 ) श्री राजेश कुमार प्रजापति : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला छतरपुर उप-रजिस्टार ऑफिस छतरपुर में विक्रय-पत्र से संबंधित सूचना के अधिकार के तहत जानकारी दिए जाने के नियम व निर्देश हैं? हाँ या नहीं। (ख) प्रश्‍नांश (क) के अनुसार यदि नहीं तो क्यों? कारण स्पष्ट करें। (ग) कार्यालय उप पंजीयन (रजिस्टार ऑफिस) जिला छतरपुर में 06/02/2022 से प्रश्‍न दिनांक तक कब-कब, किस-किस के द्वारा सूचना के अधिकार के तहत आवेदन लगाए गए थे? (घ) प्रश्‍नांश (ग) के अनुसार उक्त आवेदनों पर कौन-कौन से विक्रय पत्र से संबंधित जानकारी चाही गई है? (ड.) प्रश्‍नांश (घ) के अनुसार उक्त आवेदनों पर चाहे गए विक्रय-पत्र शासन के नियम व निर्देशों के तहत संधारित किए गए थे? हाँ या नहीं। (च) प्रश्‍नांश (ड.) के अनुसार यदि हाँ तो उक्त विक्रय-पत्र से संबंधित संपूर्ण दस्तावेजों की प्रति बतायें। (छ) प्रश्‍नांश (ड) के अनुसार यदि नहीं तो क्यों? कारण बतावें।

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जी हाँ। (ख) प्रश्‍नांश (क) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) उप पंजीयक कार्यालय छतरपुर में दिनांक 06.02.2022 से प्रश्‍न दिनांक तक एक आवेदन पत्र श्री मनोज अग्रवाल निवासी चौक बाजार छतरपुर द्वारा दिनांक 07.02.2022 को कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया। (घ) श्री मनोज अग्रवाल द्वारा उप पंजीयक कार्यालय छतरपुर में वर्ष 1958 से खसरा नम्बर 133, 212, 213, 214, 217, 218, 221, 222/2, 225, 227, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 248, 249, 246, 247, 1391, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1409, 1410, 1411, 1412, 1637, 1639, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 2004, 2006, 10 के खसरा नम्बर हल्का मौजा छतरपुर तह. व जिला छतरपुर के उक्त खसरा नम्बरों को वर्ष 1958 से 2000 तक कब-कब, किस-किस के द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र किये गये है, समस्त विक्रय पत्र की छायाप्रति चाही गई है। (ड.) पंजीबद्ध विक्रय पत्रों का पंजीयन कार्यालय में संधारण पंजीयन अधिनियम की धारा 51 अंतर्गत पंजीयन क्रमांक व दिनांक अनुसार किया जाता है, खसरा क्रमांक अनुसार नहीं।             (च) विक्रय पत्रों के पंजीयन क्रमांक/दिनांक का सटीक विवरण उपलब्ध न होने से जानकारी दिया जाना संभव नहीं है। (छ) उत्‍तरांश (च) के उत्तर अनुसार है।

लिपिकीय संवर्ग (शासकीय सेवक) का स्थानांतरण

[सामान्य प्रशासन]

114. ( क्र. 1207 ) श्री राजेश कुमार प्रजापति : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला छतरपुर में किस-किस विभाग में कहां-कहां पर लिपिकीय संवर्ग (शासकीय सेवक) कब-कब से पदस्थ है? (ख) प्रश्‍नांश (क) के अनुसार उक्त लिपिकीय संवर्ग (शासकीय सेवक) का स्थानांतरण कितने वर्ष के उपरांत स्थानांतरण करने के नियम व निर्देश हैं? (ग) प्रश्‍नांश (ख) के अनुसार क्या उक्त लिपिकीय संवर्ग (शासकीय सेवक) का स्थानांतरण शासन के नियम व निर्देशों के तहत किया गया है? हाँ या नहीं? यदि नहीं तो क्‍यों? कारण बतावें। (घ) क्या शासन के नियम व निर्देशों के अनुसार सक्षम अधिकारी उक्त लिपिकीय संवर्ग (शासकीय सेवक) का स्थानांतरण किया जावेगा? हाँ या नहीं (ड.) प्रश्‍नांश (घ) के अनुसार यदि हाँ तो कब तक समय-सीमा बताएं? यदि नहीं तो क्यों कारण बतावें।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) वर्तमान में प्रभावशील स्‍थानांतरण नीति वर्ष 2021 की कंडिका 17 एवं 18 के अनुसार लिपिकीय संवर्ग का स्‍थानांतरण करने के लिए समय-सीमा अनिवार्य नहीं है। (ग) उत्‍तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी हाँ। (ड.) समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

 

लिपिक संवर्ग के समयमान वेतनमान में विसंगति

[वित्त]

115. ( क्र. 1211 ) श्री नारायण सिंह पट्टा : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या पूर्व में पदस्थ प्रदेश के लिपिक संवर्गों एवं मंत्रालयीन लिपिकों की नियुक्ति का मापदंड एक था? क्या प्रदेश के लिपिकों एवं मंत्रालयीन लिपिकों का वेतनमान एक समान है? (ख) क्या प्रदेश के लिपिकों को दिया जाने वाला समयमान वेतनमान मंत्रालयीन कर्मचारियों को दिया जाने वाला समयमान वेतनमान एक समान है? यदि एक समान नहीं है तो क्यों? (ग) जब एक ही पद के लिए समान शैक्षणिक योग्यता और अन्य मापदंड समान हैं साथ ही वेतनमान भी एक समान है तो फिर समयमान वेतनमान में विसंगति क्यों की गयी? कारण बतावें? यह विसंगति कब तक दूर कर ली जाएगी एवं लिपिकों को इसका लाभ कब से दिया जाएगा?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जी हाँ। राज्य शासन के सहायक वर्ग-3 एवं मंत्रालयीन सहायक वर्ग-3 का वेतनमान एक समान है। (ख) जी नहीं। शासन के नीतिगत निर्णय अनुसार म.प्र. शासन, वित्त विभाग के आदेश क्रमांक 131/2250/2014/नियम/चार, दिनांक 27 जनवरी, 2015 द्वारा मंत्रालय के सहायक वर्ग-3 को उनके पदोन्नति क्रम के पदों के वेतनमान के अनुसार द्वितीय एवं तृतीय समयमान वेतनमान दिये गये है। (ग) उत्तरांश (ख) अनुसार। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

मुख्यमंत्री युवा उद्यम क्रांति योजना का क्रियान्‍वयन

[सूक्ष्‍म, लघु एवं मध्‍यम उद्यम]

116. ( क्र. 1213 ) श्री नारायण सिंह पट्टा : क्या सूक्ष्‍म,लघु एवं मध्‍यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के आरम्भ होने के बाद प्रश्‍न दिनांक तक मण्डला जिले में स्वरोजगार स्थापित करने के लिए जिला उद्योग केंद्र में कुल कितने हितग्राहियों के आवेदन प्राप्‍त हुये? प्रत्येक हितग्राही का नाम, चाहे गये ऋण की राशि और आवेदन करने की तारीखवार बतावें। (ख) उपरोक्त में कौन-कौन से आवेदन किस-किस बैंक को किस-किस तारीख को भेजे गये? (ग) प्रश्‍न दिनांक तक कुल कितने और कौन-कौन से हितग्राही को       कितना-कितना ऋण स्वीकृत हुआ? (घ) क्या सरकार ने इस योजना के क्रियान्वयन के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है? क्या लक्ष्य पूरा हुआ है? यदि नहीं तो इसका क्या कारण है?

सूक्ष्‍म,लघु एवं मध्‍यम उद्यम मंत्री ( श्री ओमप्रकाश सखलेचा ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है।  (घ) मण्‍डला जिले में वित्‍तीय वर्ष 2021-22 के लिये 60 हितग्राहियों का लक्ष्‍य निर्धारित है। निर्धारित लक्ष्‍य 31 मार्च, 2022 तक के लिये है। अत: शेष प्रश्‍नांश का वर्तमान स्थिति में उत्‍तर दिया जाना संम्भव नहीं है।

पेयजल की समस्याओं का निराकरण

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

117. ( क्र. 1224 ) श्री शशांक श्रीकृष्ण भार्गव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विदिशा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कितने हैण्डपंपों का आवंटन वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में किया गया एवं उनमें से कितने लगाये गये एवं कितने नहीं लगाये गये? नहीं लगाये हैण्डपंप कब तक लगाये जायेगे? (ख) विदिशा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम नौलास, गुलाबगंज, बिलराई, सुआखेडी, मढीपुर, विकासखण्ड ग्यारसपुर एवं विकासखण्ड विदिशा के ग्राम सौंठिया एवं ठर्र की नलजल योजनाओं के माध्यम से पेयजल प्रदाय किए जाने के संबंध में जानकारी? (ग) विदिशा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विभाग द्वारा कितने ग्रामों में कितनी नलजल योजनाओं पर कार्य पूर्ण कर लिया गया है लेकिन पेयजल प्रदाय नहीं किया जा रहा के कारण सहित जानकारी बतावें? कि कब तक उक्त ग्रामों में नलजल योजनाओं के माध्यम से जल उपलब्ध कराया जायेगा?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) हैंडपंपों का आवंटन विभाग द्वारा विधानसभा क्षेत्रवार नहीं किया जाता है। विदिशा जिले में वर्ष 2020-21 में 110 बसाहटों के लक्ष्‍य के अंतर्गत प्रश्‍नांकित विधानसभा क्षेत्र में 14 हैंडपंप एवं वर्ष 2021-22 में जिले के 100 बसाहटों के लक्ष्‍य के अंतर्गत प्रश्‍नांकित विधानसभा क्षेत्र में 15 हैंडपंप लगाये गये हैं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।                   (ख) ग्राम सुआखेड़ी एवं मढ़ीपुर की योजना से जलप्रदाय प्रारंभ है। ग्राम नौलास एवं बिलराई की योजनाएं बंद हैं, जिनकी रेट्रोफिटिंग योजनाएं स्‍वीकृत हो चुकी हैं, इन दोनों योजनाओं को चालू करने की कार्यवाही की जा रही है। ग्राम सौंठिया एवं ठर्र की योजनाएं चालू हैं एवं इन दोनों ग्रामों की स्‍वीकृत रेट्रोफिटिंग योजनाओं के कार्य प्रगतिरत हैं, जिनके पूर्ण होने के उपरांत ग्रामों के प्रत्‍येक घरों में नल कनेक्‍शन से पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित होगी। ग्राम गुलाबगंज नलजल योजना चालू है, इस योजना की रेट्रोफिटिंग योजना की डी.पी.आर. बना ली गई है। (ग) विदिशा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जल जीवन मिशन में वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में 8 ग्रामों में नलजल योजना का कार्यपूर्ण कर लिया गया है, जलप्रदाय चालू है, शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

जिला चिकित्सालय विदिशा में स्वास्थ्य सुविधाएं

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

118. ( क्र. 1226 ) श्री शशांक श्रीकृष्ण भार्गव : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधायक निधि‍ से विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत शासकीय जिला चिकित्सालय विदिशा को ब्लड सेप्रेशन मशीन की स्वीकृति दिनांक सहित बतावें? (ख) प्रश्‍नांश (क) के क्रम में स्वीकृत ब्लड सेप्रेशन मशीन का उपयोग जन स्वास्थ्य की दृष्टि से प्रारंभ किया गया है? यदि नहीं तो कारण सहित बतावें? स्वीकृति के लगभग 1 वर्ष होने के पश्चात भी उक्त जन स्वास्थ्य दृष्टि से महत्वपूर्ण सुविधाओं का लाभ आम नागरिकों को क्यों नहीं दिया जा रहा एवं इसके लिए दोषी कौन है? (ग) क्या शासन शीघ्र ही विधायक निधि से स्वीकृत उक्त सुविधा के उपयोग के संबंध में निर्देश प्रदान करेगा? यदि हाँ तो क्या? नहीं तो क्यों एवं जिला अस्पताल विदिशा में अस्थी रोगो की चिकित्सा हेतु ऑपरेशन की टेबल कब तक उपलब्ध कराई जायेगी? नहीं तो क्यों एवं जिला अस्पताल विदिशा में कौन-कौन सी दवाईयां मरीजों को उपलब्ध कराई जाती है? दवाइयों के नाम एवं निर्माता कंपनी के नाम की जानकारी बतावें।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) कार्यालय कलेक्टर (जिला योजना एवं सांख्यिकी) विदिशा के पत्र क्र./1354/जि.यो.सां./ विसनिक्षे/2021-22 दिनांक 25.05.2021 में माननीय विधायक श्री शशांक श्री कृष्ण भार्गव, विधानसभा क्षेत्र विदिशा के अनुशंसा प्रस्ताव क्रमांक 5586 दिनांक 13.05.2021 के द्वारा मशीन स्वीकृत की गई। तत्पश्चात कार्यालय कलेक्टर (जिला योजना एवं सांख्यिकी) विदिशा के आदेश क्र.1566/जि.यो.सां/ विसनिक्षे/2021-22 दिनांक 22.06.2021 में सिविल सर्जन विदिशा को क्रियान्वयन एजेन्सी बनाया गया, जिसके परिपालन में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला विदिशा द्वारा दिनांक 06.07.2021 को ब्लड सेप्रेशन मशीन का क्रय आदेश जारी किया गया व मशीन दिनांक 17.08.2021 को प्राप्त हुई। (ख) जी नहीं। ब्लड सेप्रेशन मशीन के संचालन हेतु औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 एवं नियमावली, 1945 की वर्णित शर्तों अनुसार ब्लड सेंटर में ब्लड सेप्रेशन मशीन को स्थापित करने हेतु कक्ष, प्रशिक्षित मानव संसाधन आदि की पूर्ति होने पर कार्यालय नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मध्यप्रदेश की अनुशंसा पर अतिरिक्त अनुज्ञाप्तियॉ औषधि महानियंत्रक, दिल्ली द्वारा जारी की जाती है। कार्यालय कलेक्टर के पत्र क्रमांक/जन.शिका./न.क्र./ 46/2021/11659 दिनांक 11.11.2021 में माननीय विधायक श्री शशांक श्रीकृष्ण भार्गव, विदिशा के पत्र क्रमांक 554/2021-22 दिनांक 29.10.2021 के द्वारा मशीन अटल बिहारी, चिकित्सा महाविद्यालय विदिशा को सौंपे जाने का उल्लेख किया गया था। इस हेतु कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला विदिशा के पत्र क्रमांक 10363-64 दिनांक 16.11.2021 के द्वारा अधिष्ठाता, अटल बिहारी, चिकित्सा महाविद्यालय विदिशा को मशीन सौंपे जाने हेतु लिखा गया था। अधिष्ठाता, अटल बिहारी, चिकित्सा महाविद्यालय विदिशा द्वारा अटल बिहारी, चिकित्सा महाविद्यालय विदिशा में ब्लड बैंक का लाईसेंस नहीं होने का उल्लेख किया है। ब्लड सेप्रेशन मशीन दिनांक 17.08.2021 को प्राप्त हुई। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। जिला चिकित्सालय विदिशा में अस्थि रोगो की चिकित्सा हेतु 02 आपरेशन टेबल उपलब्ध कराने हेतु दिनांक 04.02.2022 को बजट स्वीकृत होकर दिनांक 17.02.2022 को ई.एम.एम.एस. साफ्टवेयर में मेप हो गई है, जिसका क्रय आदेश दिनांक 21.02.2022 को जारी कर दिया गया है। निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं है। दवाईयों के नाम एवं निर्माता कम्पनी के नाम की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है।

स्वीकृत नल जल योजना

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

119. ( क्र. 1248 ) श्री रामलाल मालवीय : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                       (क) दिनांक 1.4.2020 से चालू वित्त वर्ष की अवधि में उज्जैन ज़िले में जल जीवन मिशन में कितनी नल जल योजना स्वीकृत की गयी? स्वीकृत योजना की लागत क्या थी? लागत अनुसार उनकी स्थिति वर्तमान में क्या है? लागत एवं स्वीकृत राशि का विवरण बतावें। (ख) क्या प्रश्‍नकर्ता विधानसभा क्षेत्र घट्टि‍या में उपरोक्त अवधि के अंदर नल जल योजना में कुल कितने कार्य संपादित किए गए है? कितने पूर्ण हो चुके हैं? कितने शेष हैं? वर्षवार विवरण देवें। (ग) प्रश्‍नकर्ता विधानसभा क्षेत्र की कौन-कौन सी ग्राम पंचायतों में इस योजना के अंतर्गत कितनी राशि प्रतिवर्ष दी गयी है? दी गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं कार्य पूर्णत: प्रमाण पत्र देते हुए सत्यापन की रिपोर्ट बतावें? (घ) नल-जल योजना में संधारण एवं संरचनाओं का रखरखाव के लिए कुल कितने यांत्रियों को प्रश्‍नकर्ता विधानसभा क्षेत्र में प्रयुक्त किया गया है? उनके नाम, बतावें।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) प्रश्‍नांकित अवधि में कुल 465 एकल गाम योजनाएं लागत रूपये 33647.56 लाख एवं इंदौख (महिदपुर) समूह जल प्रदाय योजना लागत रूपये 297.58 करोड़ की स्‍वीकृत की गई हैं। इन्‍दौख (महिदपुर) समूह जल प्रदाय योजना के लिये निविदा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) ग्राम पंचायतवार राशि आवंटित नहीं की जाती है अत: शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (घ) नलजल योजनाओं के संचालन संधारण का दायित्‍व संबंधित ग्राम पंचायतों का है। अत: शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

विभाग द्वारा संचालित योजनाएं एवं योजनाओं के वार्षिक लक्ष्य

[सूक्ष्‍म, लघु एवं मध्‍यम उद्यम]

120. ( क्र. 1256 ) श्री कमलेश जाटव : क्या सूक्ष्‍म,लघु एवं मध्‍यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला मुरैना में विभाग द्वारा कौन-कौन सी हितग्राही मूलक योजनाओं का संचालन किया जा रहा है एवं उक्त योजनाओं में कितने हितग्राहियों को लाभान्वित किये जाने का योजनावार क्या लक्ष्य है? योजनाओं में हितग्राहियों को आवेदन कराये जाने हेतु योजनाओं की पात्रताऐं एवं शासन के नियमों के विवरण सहित बताये? (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार एवं जनवरी 2019 से विभाग द्वारा किस-किस योजनाओं में विभाग को कितने हितग्राहियों द्वारा आवेदन किये गए तथा इनमें से कितने हितग्राहि‍यों को किस-किस योजना में पात्र पाये जाने पर किस-किस कार्य हेतु लाभान्वित किया गया तथा कितने हितग्राही अपात्र पाये गये? विवरण बतावें। (ग) प्रश्‍नांश (ख) की जानकारी पात्र एवं अपात्र हितग्राहियों के आवेदनों का पृथक-पृथक संख्‍यात्‍मक विवरण वर्षवार, ब्लाकवार, योजनावार बताये? (घ) प्रश्‍नांश (क) की विभागीय योजनाओं में प्रदेश सरकार की बैंक गारंटी होने के बावजूद कोरोना काल में जो इकाइयां बंद हो गई हैं? क्या बैंक उनसे जबरदस्ती अथवा कोर्ट के माध्यम से राशि वसूल किये जाने हेतु स्वतंत्र हैं, नियम निर्देश प्रस्तुत करें।

सूक्ष्‍म,लघु एवं मध्‍यम उद्यम मंत्री ( श्री ओमप्रकाश सखलेचा ) : (क) विभाग द्वारा मुरैना जिले में मुख्‍यमंत्री उद्यम क्रान्ति योजना तथा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम हितग्राही मूलक योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। वर्ष 2021-22 में मुख्‍यमंत्री उद्यम क्रान्ति योजना में 80 हितग्राही व प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में 54 हितग्राही का लक्ष्‍य है। पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 (मुख्‍यमंत्री उद्यम क्रान्ति योजना) व परिशिष्‍ट के प्रपत्र-2 (प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम) में पात्रताए एवं शासन के नियमों का विवरण दिया गया है।               (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। (घ) पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र (1) व (2) में नियम स्‍पष्‍ट है। तथापि बैंकों की ऋण वसूली की प्रकिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एवं वित्‍त विभाग भारत सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। प्रश्‍नांश का विषय भारत सरकार से संबंधित होने के कारण जानकारी/नियम निर्देश विभाग द्वारा संधारित नहीं किये जाते।

 

विभिन्‍न भर्ती प्रक्रिया में पिछड़ा वर्ग के अभ्यार्थियों का चयन

[सामान्य प्रशासन]

121. ( क्र. 1259 ) श्री संजय यादव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. शासन के विभिन्न विभागों में भर्ती प्रक्रिया से चयनित अभ्यार्थियों की गणना जिस वर्ग में चयनित होता है, उसी वर्ग में की जाती है अथवा जिस वर्ग से होता है उसमें की जाती है? (ख) क्या पिछड़ा वर्ग के अभ्यार्थियों का चयन अनारक्षित वर्ग में होता है तो उसको विभाग में किस वर्ग में गिनती की जावेगी? पिछड़ा वर्ग अथवा अनारक्षित वर्ग में।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) सामान्‍य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 07 नवम्‍बर, 2000 संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार। (ख) अनारक्षित वर्ग में।

परिशिष्ट - "इकसठ"

एन.जी.ओ. द्वारा प्रचार-प्रसार कराया जाना

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

122. ( क्र. 1282 ) श्री नीलांशु चतुर्वेदी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि              (क) क्‍या लोक स्‍वास्‍थ्‍य यांत्रिकी विभाग सतना में प्रचार-प्रसार के लिए एन.जी.ओ. द्वारा कार्य कराया जा रहा है? (ख) यदि हाँ तो विगत 3 वर्षों में सतना जिले में कौन-कौन सी एन.जी.ओ. ने कार्य किया है? कितना भुगतान हुआ है? सभी का अलग-अलग विवरण बतावें। (ग) क्‍या किसी एन.जी.ओ. की जांच या कामकाज के संबंध के लिए विभाग द्वारा पत्राचार किया गया था? उस पर क्‍या कार्यवाही हुई?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) प्रचार-प्रसार का कार्य क्रियान्‍वयन सहायता संस्‍थाओं (ISA) द्वारा कराया जा रहा है। (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्‍नांश ही उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - "बासठ"

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रोत्‍साहन राशि का भुगतान

[महिला एवं बाल विकास]

123. ( क्र. 1283 ) श्री नीलांशु चतुर्वेदी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि             (क) सतना जिले के चित्रकूट विधान सभा क्षेत्र में आंगनवाड़ी के कुल कितने केन्‍द्र हैं? इनमें से कितने आंगनवाड़ी केन्‍द्र ऐसे हैं जिनमें कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को मिलने वाली प्रोत्‍साहन राशि का भुगतान बंद है? यदि हाँ तो कब से बंद है? (ख) प्रोत्‍साहन राशि बंद होने के क्‍या कारण हैं?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) सतना जिले की चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र में कुल 359 आंगनवाड़ी केन्द्र है। पोषण ट्रेकर में कार्य किये जाने पर परफॉर्मेंस इण्डीकेटर्स के आधार पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं को प्रोत्साहन राशि दिये जाने का प्रावधान है। निर्धारित पात्रता शर्त पूर्ण नहीं किये जाने के कारण प्रावधानित दिनांक से ही प्रोत्साहन राशि का भुगतान सतना जिले की चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र में किसी भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका को नहीं किया गया है। (ख) प्रश्‍नांश (क) की जानकारी के परिप्रेक्ष्य में शेष जानकारी का प्रश्‍न ही नहीं।

मिलावट के विरूद्ध की जाने वाली कार्यवाही

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

124. ( क्र. 1286 ) श्री नीलांशु चतुर्वेदी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा अधिकारी जिलों में खाद्य पदार्थों में मिलावट के विरूद्ध कार्य करते हैं इस अधिनियम की किस धारा में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को मिलावट करने वालों के विरूद्ध एफ.आई.आर. करने का अधिकार है? नमूना लेने का कार्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अंतर्गत किया जा रहा है और आई.पी.सी. के अंतर्गत एफ.आई.आर. कर प्रस्‍तुत किए जा रहे हैं यह प्रावधान खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की किस धारा में है? (ख) मध्‍यप्रदेश में विगत 2 वर्षों में कितने एफ.आई.आर. दर्ज की गई है, कितने एफ.आई.आर. प्रकरण न्‍यायालय में प्रस्‍तुत किए गए हैं और कितने एफ.आई.आर. प्रकरण में सजा हुई है व कितने प्रकरण न्‍यायालय द्वारा निरस्‍त किए गए हैं व गैर विधिक घोषित किए गए हैं? आरोपी के नाम, पता व व्‍यवसाय से संबंधित विस्‍तृत सूची के साथ मय दस्‍तावेज विवरण दें। (ग) कितने प्रकरणों में खाद्य पदार्थ अवमानक मिथ्‍याछाप एवं असुरक्षित पाए जाने पर संबंधित आरोपी के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज की गई है और कितने प्रकरणों में अस्‍वच्‍छता की स्थिति में एफ.आई.आर. दर्ज की गई है? प्रत्‍येक परिस्थिति में आरोपी के नाम, पता व व्‍यवसाय से संबंधित विस्‍तृत सूची के साथ प्रति एफ.आई.आर. सहित मय दस्‍तावेज विवरण दें। (घ) एफ.आई.आर. कब और कौन अधिकारी करेगा का अधिनियम में प्रावधान व प्रक्रिया से अवगत करायें? (ड.) विगत 2 वर्षों से लेकर आज दिनांक तक कितने रासुका के प्रकरण बनाए गए हैं व कितने माननीय न्‍यायालय या अन्‍य संस्‍थाओं द्वारा निरस्‍त किए गए हैं? आरोपी के नाम, पता व व्‍यवसाय से संबंधित विस्‍तृत सूची के साथ मय दस्‍तावेज विस्‍तृत विवरण दें।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, विनियम 2011 के अंतर्गत कार्यवाही की जाकर एफ.आई.आर. का प्रावधान खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, विनियम 2011 में नहीं है। आई.पी.सी. के अंतर्गत एफ.आई.आर. करने के संबंध में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम में कोई धारा नहीं है। एफ.आई.आर. के संबंध में प्रावधान दण्ड प्रक्रिया संहिता में है। (ख) जिलों से प्राप्त जानकारी अनुसार दर्ज की गई एफ.आई.आर. की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। शेष जानकारी गृह विभाग से संबंधित है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।               (घ) अधिनियम में प्रावधान नहीं है। (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

मुख्‍यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का क्रियान्‍वयन

[सूक्ष्‍म, लघु एवं मध्‍यम उद्यम]

125. ( क्र. 1296 ) श्री भूपेन्द्र मरावी : क्या सूक्ष्‍म,लघु एवं मध्‍यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में मुख्‍यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के आरम्‍भ होने के बाद प्रश्‍न दिनांक तक डिण्‍डोरी जिले में स्‍वरोजगार स्‍थापित करने के लिए जिला उद्योग केन्‍द्र में कुल कितने हितग्राहियों के आवेदन मिले? (ख) प्रत्‍येक हितग्राही का नाम, चाहे गये ऋण की राशि और आवेदन करने की तारीख बताएं। (ग) उपरोक्‍त में कौन-कौन से आवेदन किस-किस बैंकों को किस-किस दिनांक को भेजे गये हैं? प्रश्‍न दिनांक तक कुल कितने और कौन-कौन से हितग्राही को           कितना-कितना ऋण स्‍वीकृत हुआ? (घ) क्‍या सरकार ने इस योजना के क्रियान्‍वयन के लिए कोई लक्ष्‍य निर्धारित किया है? क्‍या लक्ष्‍य पूरा हुआ है? यदि नहीं तो इसका क्‍या कारण है?

सूक्ष्‍म,लघु एवं मध्‍यम उद्यम मंत्री ( श्री ओमप्रकाश सखलेचा ) : (क) एवं (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है।            (घ) डिण्‍डोरी जिले में वित्‍तीय वर्ष 2021-22 के लिये 50 हितग्राहियों का लक्ष्‍य निर्धारित है। निर्धारित लक्ष्‍य 31 मार्च, 2022 तक के लिये है। अत: शेष प्रश्‍नांश का वर्तमान स्थिति में उत्‍तर दिया जाना संम्भव नहीं है।

परिशिष्ट - "तिरेसठ"

आंगनवाड़ी केन्‍द्रों को भवन उपलब्‍ध कराया जाना

[महिला एवं बाल विकास]

126. ( क्र. 1317 ) श्री के.पी. सिंह कक्‍काजू : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शिवपुरी जिले में कुल कितने आंगनवाड़ी केन्‍द्र स्‍वीकृत होकर संचालित हैं? (ख) उपरोक्‍त आंगनवाड़ी केन्‍द्रों में से कितने आंगनवाड़ी केन्‍द्र किराए के भवन में तथा कितने पंचायत भवनों में संचालित हो रहे हैं? (ग) भवन विहीन आंगनवाड़ी केन्‍द्रों को कब तक भवन उपलब्‍ध होंगे?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) शिवपुरी जिले में कुल 2408 आंगनवाड़ी केन्द्र स्वीकृत होकर संचालित है। (ख) उपरोक्त आंगनवाड़ी केन्द्रों में से कुल 641 आंगनवाड़ी भवन किराए के भवन में तथा 164 आंगनवाड़ी केन्द्र पंचायत भवनों में संचालित हो रहे हैं। (ग) भवन विहीन आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिये नवीन आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण की स्वीकृति राज्य आयोजना मद अन्तर्गत मनरेगा अभिसरण अन्तर्गत दी जाती है। नवीन आंगनवाड़ी वित्तीय संसाधनों पर निर्भर करती है, अतः भवन निर्माण की समय-सीमा दिया जाना संभव नहीं है।

आंगनवाड़ी भवनों की स्‍वीकृति

[महिला एवं बाल विकास]

127. ( क्र. 1331 ) श्रीमती लीना संजय जैन : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला विदिशा विकासखण्‍ड बासोदा एवं ग्‍यारसपुर में कुल कितने आंगनवाड़ी केन्‍द्र संचालित हैं? इनमें से कुल कितने केन्‍द्र भवनविहीन हैं उनके नाम विकासखण्‍डवार अलग-अलग बतावें।             (ख) क्‍या उपरोक्‍त संचालित भवनविहीन आंगनवाड़ी केन्‍द्रों के भवन निर्माण के लिये शासन स्‍तर पर कोई योजना है? यदि हाँ तो क्‍या? (ग) क्‍या आगामी वित्‍तीय वर्ष में उपरोक्‍त भवन विहीन आंगनवाड़ी केन्‍द्रों के निर्माण की स्‍वीकृति प्रदान की जावेगी? यदि नहीं तो? कारण बतावें। (घ) क्‍या आगामी वित्‍तीय वर्ष में विकासखण्‍ड बासोदा ग्‍यारसपुर में कहां-कहां नवीन आंगनवाड़ी केन्‍द्र खोलने की योजना है?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जिला विदिशा अन्तर्गत विकासखण्ड बासौदा में 403 एवं विकासखण्ड ग्यारसपुर में 229 आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित हैं। इनमें से विकासखण्ड बासौदा में 248 एवं विकासखण्ड ग्यारसपुर में 115 आंगनवाड़ी केन्द्र भवनविहीन है। विकासखण्डवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'क' एवं 'ख' अनुसार है। (ख) जी हाँ। राज्य आयोजना मद अन्तर्गत मनरेगा अभिसरण से भवनविहीन आंगनवाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण कराए जा रहे हैं।                    (ग) आंगनवाड़ी भवनों का निर्माण कार्य एक सतत् प्रक्रिया है जो कि वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। तदनुसार भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदान की जाएगी। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) वर्तमान में भारत सरकार द्वारा नवीन आंगनवाड़ी/मिनी आंगनवाड़ी केन्द्रों की स्वीकृति प्रदान नहीं की जा रही है।

प्रदेश सरकार पर कर्ज की स्थिति

[वित्त]

128. ( क्र. 1342 ) श्री आरिफ अक़ील : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                          (क) मध्‍यप्रदेश सरकार को माह दिसम्‍बर 2003 की स्थिति में कुल कितनी राशि का कर्जा प्राप्‍त हुआ था? (ख) वित्‍तीय वर्ष 2004-05 से वित्‍तीय वर्ष 2021-22 तक कुल कितनी-कितनी राशि का कर्जा प्रदेश सरकार पर है? वर्षवार बतावें।

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा वित्‍त लेखे वित्‍तीय वर्ष की समाप्ति के आधार पर तैयार किये जाते है। वित्‍तीय वर्ष 2003-04 की समाप्ति पर राज्‍य सरकार पर कुल राशि रूपये 34,671.97 करोड़ के ऋण थे। (ख) वित्‍तीय वर्ष 2004-05 से वित्‍तीय वर्ष 2019-20 तक की अवधि के कुल ऋणों का विवरण संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। वित्‍तीय वर्ष 2020-21 के वित्‍त लेखे विधानसभा पटल पर नहीं रखे गये है। वित्‍तीय वर्ष 2020-21 के बजट साहित्‍य में प्रकाशित आकड़ों के पुनरीक्षित अनुमान अनुसार मार्च 2021 की समाप्ति पर राशि रूपये 2,53,335.60 करोड़ का कर्ज रहने का अनुमान है। वित्‍तीय वर्ष 2021-22 अभी समाप्‍त नहीं हुआ है, अत: जानकारी दी जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "चौसठ"

शासकीय दवाइयों का अवैध रूप से निजी मेडिकल स्‍टोर से विक्रय

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

129. ( क्र. 1343 ) श्री आरिफ अक़ील : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या सीहोर जिला अंतर्गत सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र पर पदस्‍थ स्‍टोर फार्मासिस्‍ट के द्वारा शासकीय दवाइयां, सर्जिकल सामग्री आदि अवैध रूप से निजी मेडिकल स्‍टोर से विक्रय किए जाने संबंधी मामला प्रकाश में आया है? यदि हाँ तो इसकी अपर मुख्‍य सचिव, आयुक्‍त स्‍वास्‍थ्‍य सेवाएं और मुख्‍य चिकित्‍सा एवं स्‍वास्‍थ्‍य अधिकारी सीहोर को शिकायत प्राप्‍त हुई है? (ख) यदि हाँ तो शासकीय दवाइयों एवं धनराशि का दुरूपयोग करने वालों के विरूद्ध जांच संस्थित कर कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ तो क्‍या तथा कब तक? यदि नहीं तो कारण सहित बतावें।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ। जी हाँ। (ख) जी हाँ, प्रश्‍नांश (क) में उल्लेखित सीहोर जिला अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, श्यामपुर में स्टोर फार्मासिस्ट के पद पर पदस्थ श्री ब्रजेश शर्मा के विरूद्ध, प्राप्त शिकायती पत्र की छायाप्रति, जांच हेतु, क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल की ओर प्रेषित की गई। क्षेत्रीय संचालक, स्‍वास्‍थ्‍य सेवायें, भोपाल द्वारा जांच समिति गठित कर जांच प्रारंभ कर दी गई है।

योजनाओं की सब्सिडी पर रोक

[सूक्ष्‍म, लघु एवं मध्‍यम उद्यम]

130. ( क्र. 1355 ) श्री अजब सिंह कुशवाह : क्या सूक्ष्‍म,लघु एवं मध्‍यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुख्‍यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मुख्‍यमंत्री स्‍वरोजगार योजना एवं मुख्‍यमंत्री कृषि उद्यमी योजना को राज्‍य शासन द्वारा कब बंद किया गया? कारण सहित जानकारी देवें। (ख) प्रश्‍नांश (क) की योजनाओं को बंद करने से पहले मुरैना जिले के बेरोजगार युवाओं को कर्ज दिया गया था? उनमें से कितने बेरोजगारों की अलग-अलग योजना में कितनी-कितनी सब्सिडी रोकी गई? जानकारी देवें। (ग) प्रश्‍नांश (ख) के अनुसार इन बेरोजगारों को कब तक सब्सिडी की राशि उपलब्‍ध कराई जावेगी? (घ) प्रश्‍नांश (क), (ख) एवं (ग) के अनुसार वर्ष 2016 से प्रश्‍न दिनांक तक मुरैना जिले के कितने नौजवान बेरोजगार युवाओं को योजना का लाभ दिया गया है?

सूक्ष्‍म,लघु एवं मध्‍यम उद्यम मंत्री ( श्री ओमप्रकाश सखलेचा ) : (क) इन योजनाओं का संचालन वर्ष 2020-21 से बंद है। इन योजनाओं के स्‍थान पर युवाओं को स्‍वरोजगार से जोड़ने के लिये अधिक प्रभावी मुख्‍यमंत्री उद्यम क्रान्ति योजना वर्ष 2021-22 से प्रारंभ की गई है। (ख) जी हाँ। हितग्राहियों की सब्सिडी रोके जाने के कोई आदेश विभाग द्वारा नहीं दिये थे। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) हितग्राहियों को सब्सिडी दिये जाने की प्रक्रिया सतत् जारी है। (घ) वर्ष 2016 से प्रश्‍न दिनांक तक मुरैना जिले के कुल 1525 हितग्राहियों को प्रश्‍नांकित योजनाओं का लाभ दिया गया है।

स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रों में रिक्‍त पदों की पूर्ति

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

131. ( क्र. 1371 ) श्री शरद जुगलाल कोल : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शहडोल जिले के ब्‍यौहारी विधानसभा क्षेत्र में कितने स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र, प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य, उप स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र व सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र संचालित है? (ख) प्रश्‍नांश (क) के स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रों में कितने-कितने पद किन डॉक्‍टरों के स्‍वीकृत हैं? इनमें से कितने भरे व कितने रिक्‍त है? रिक्‍त पद विशेषज्ञों के कितने पद कहाँ-कहाँ स्‍वीकृत है व कितने भरे व कितने रिक्‍त है? (ग) प्रश्‍नांश (क) के स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रों में प्रश्‍नांश (ख) अनुसार रिक्‍त पदों के भरे जाने की कार्यवाही कब तक होगी? अगर नहीं तो क्‍यों?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) शहडोल जिले के ब्यौहारी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 07 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 37 उप स्वास्थ्य केन्द्र व 01 सिविल अस्पताल संचालित है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ग) विशेषज्ञ के पद 100 प्रतिशत पदोन्नति का प्रावधान है, वर्ष 2016 से पदोन्नति का प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में विलंबित होने के कारण विशेषज्ञ की पदपूर्ति नहीं की जा सकी है। चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों की पूर्ति निरंतर जारी है, लोक सेवा आयोग से चयन सूची प्राप्त होने पर उपलब्धता एवं पद रिक्‍तता अनुसार पदस्थापना की जाती है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "पैंसठ"

बीमारी सहायता निधि के प्रकरणों की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

132. ( क्र. 1372 ) श्री शरद जुगलाल कोल : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शहडोल एवं रीवा जिले में जिला बीमारी सहायता निधि एवं राज्‍य बीमारी निधि के कितने प्रकरण वर्ष 2018 से प्रश्‍नांश दिनांक तक में स्‍वीकृत किये गये, का विवरण देते हुये बतावें कि किस-किस बीमारी से संबंधित थे किनकों कितनी-कितनी राशि स्‍वीकृत की गई? (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार स्‍वीकृत प्रकरणों में से गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को 2000/- रूपये रोगी के परिवहन हेतु प्रदान की गई एवं कितनों को नहीं की गई का विवरण देवें। (ग) प्रश्‍नांश (क) में स्‍वीकृत प्रकरणों में से कितने मरीजों को उपचार हेतु मान्‍यता प्राप्‍त निजी अस्‍पतालों में भेजा गया है? उन अस्‍पतालों का नाम एवं उनको दी गई राशि का विवरण देवें। (घ) प्रश्‍नांश (क) के प्रकरणों में स्‍वीकृत करने में विलंब किया गया एवं प्रश्‍नांश (ख) अनुसार 2000/- रूपये की राशि रोगियों को नहीं दी गई, फर्जी हस्‍ताक्षर कर आहरित कर ली गई एवं प्रश्‍नांश (ग) अनुसार प्राइवेट/निजी अस्‍पतालों से सांठ-गांठ कर निजी हित पूर्ति संबंधितों द्वारा की गई व मरीजों को राशि अनुसार उपचार की सुविधा नहीं मिली इसकी जांच कराकर क्‍या कार्यवाही करेंगे अगर नहीं तो क्‍यों?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ''अनुसार है। (ख) रीवा जिलें में रोगियों को उपचार हेतु रूपये 2000/-परिवहन भत्ता नहीं दिया गया है। शहडोल जिले में वर्ष 2015 में ऑडिट द्वारा आपत्ति उठाये जाने के कारण 195 रोगियों को 2000/- परिवहन हेतु राशि नहीं दी गई। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब''अनुसार संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें भोपाल के द्वारा ऑन लाईन प्रक्रिया में भुगतान व्यवस्था में 03 किस्तों में (50 प्रतिशत, 30 प्रतिशत, 20 प्रतिशत) भुगतान का प्रावधान किया गया। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स''अनुसार है। (घ) जी नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

कर वसूली की जानकारी

[वाणिज्यिक कर]

133. ( क्र. 1400 ) श्री जितु पटवारी : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                (क) प्रश्‍नकर्ता के प्रश्‍न क्र. 799 दिनांक 21.12.21 के खण्‍ड (ड.) का स्‍पष्‍ट उत्‍तर देवें की राज्‍य शासन पेट्रोल एवं डीजल को जी.एस.टी. में शामिल करने के पक्ष में है या नहीं? प्रश्‍नकर्ता को यह संज्ञान में है कि‍ निर्णय लेने का अधिकार जी.एस.टी. काउंसिल को है? शासन पेट्रोल एवं डीजल को जी.एस.टी. में शामिल करने के पक्ष में है या नहीं? (ख) पेट्रोल डीजल पर वैट तथा अतिरिक्‍त दर में दिनांक 5/11/2021 से दिनांक 10/02/2022 तक वैट तथा अतिरिक्‍त कर के रूप में कितना राजस्‍व प्राप्‍त हुआ? यह इस अवधि में एक वर्ष पहले प्राप्‍त राजस्‍व से कितनी राशि कम अथवा ज्‍यादा है? (ग) प्रश्‍नकर्ता के प्रश्‍न क्रमांक 799 दिनांक 21/12/2021 के उत्‍तर के खण्‍ड (ख) तथा (घ) के संदर्भ में बतावें कि शासन के पास देशी और विदेशी मदिरा की बेची गई मात्रा की जानकारी है लेकिन पेट्रोल और डीजल की बेची गई मात्रा की जानकारी क्‍यों नहीं है? इसके अभाव में शासन बजट में प्राप्‍त राजस्‍व का प्रावधान कैसे करता है। (घ) दिनांक 21/01/2022 को वाणिज्‍य कर की कुल बकाया राशि कितनी थी? इसी दिनांक को पिछले पांच वर्षों में बकाया राशि कि‍तनी-कितनी थी? प्रथम 10 फर्म/व्‍यक्ति के नाम तथा उन पर बकाया राशि की दिनांक सहित सूची देवें। (ड.) वर्ष 2020-21 में बकाया राशि के सेटलमेन्‍ट में कितने बकाया के स्‍थान पर कितनी राशि से समझौता किया गया? प्रमुख पांच कम्‍पनी अथवा फर्म के नाम बतावें जिन्‍हें इस सेटलमेंट में कितनी कम राशि का भुगतान करना पड़ा?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जीएसटी के संबंध में समस्‍त निर्णय जीएसटी काउन्सिल द्वारा लिए जाते हैं। अत: पेट्रोल एवं डीज़ल पर जी.एस.टी. लागू किए जाने का निर्णय भी जीएसटी काउन्सिल द्वारा लिया जाना है। इस संबंध में शासन का कोई प्रस्‍ताव नहीं है। (ख) पेट्रोल एवं डीजल पर वेट एवं अतिरिक्‍त कर से दिनांक 05/11/2021 से 10/01/2022 तक प्राप्‍त राजस्‍व की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट-एक अनुसार है। (ग) वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा पूर्व वर्षों में प्राप्‍त वेट राजस्‍व एवं जीएसटी राजस्‍व के आधार पर प्रतिवर्ष की वृद्धि दर के अनुपात एवं व्‍यावसायिक गतिविधियों की संभावनाओं के विश्‍लेषण के आधार पर आगामी वर्ष हेतु बजट अनुमान प्रस्‍तावित किया जाता है। जिस पर विचारोपरांत राज्‍य शासन द्वारा बजट में राजस्‍व का प्रावधान किया जाता है। (घ) विभाग द्वारा माहवार वसूली एवं लंबित बकाया की जानकारी रखी जाती है। तदनुसार दिनांक 31.01.2022 की स्थिति में वाणिज्यिक कर की कुल बकाया 5235.30 करोड़ है। पिछले पाँच वर्षों में वसूली एवं लंबित बकाया की स्थिति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-दो अनुसार है। बड़ी बकाया राशि के प्रथम 10 फर्म की सूची पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-तीन अनुसार है। (ड.) वित्‍तीय वर्ष 2020-2021 की अवधि में म.प्र. कराधान अधिनियमों की पुरानी बकाया राशि का समाधान अध्‍यादेश, 2020 दिनांक 26 सितम्‍बर, 2020 से 120 दिवस के लिए लागू की गई। इस योजना के अंतर्गत कुल बकाया रूपए 714.82 करोड़ के विरूद्ध सेटलमेन्‍ट पश्‍चात 146.52 करोड़ की राशि शासन को प्राप्‍त हुई। शेष रूपए 568.30 करोड़ समझौता राशि है। प्रमुख पॉच कंपनियों की सूची पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-चार अनुसार है।

ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

134. ( क्र. 1401 ) श्री जितु पटवारी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                       (क) राज्‍य शासन द्वारा ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के प्रावधान अनुसार वर्गीकृत बसाहट की संख्‍या तथा लाभांवित जनसंख्‍या की पिछली पाँच वर्ष की जानकारी देवें तथा बतावें कि दिनांक 21.01.2022 की स्थिति में कितनी बसाहटों को शुद्ध पेयजल दिया जा रहा है? (ख) दिनांक 31.01.2022 की स्थिति में प्रदेश में गुणवत्‍ता प्रभावित बसाहटों की संख्‍या क्‍या है तथा कितनी बसाहटों में फ्लोराइड प्रभावित लौह तत्‍व तथा खारेपन की अधिकता है? (ग) वर्ष 2015 से 2021 तक कितने-कितने हैण्‍डपंप किस दर से खनन करवाये गये तथा इस पर वर्षवार कितनी राशि खर्च की गई? उल्‍लेखित वर्ष में दिनांक 31.12.2021 की स्थिति में कुल स्‍थापित हैण्‍डपंप, चालू हैण्‍डपंप तथा बंद हैण्‍डपंप की जानकारी देवें। (घ) दिनांक 31.01.2022 की स्थिति में प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी के कितने अधिकारियों पर विभागीय जांच चल रही है तथा पिछले पॉच वर्ष में कुल कितनी विभागीय जांच की गई तथा उनमें से कितनी जांच में आरोपी दोषी पाये गये, कितनी लंबित हैं तथा कितने में आरोपी दोषमुक्‍त हो गये? (ड.) प्रश्‍न दिनांक की स्थिति में जल जीवन मिशन के अन्‍तर्गत इंदौर व उज्‍जैन जिलों के कितने कार्य निर्धारित समय में पूरे नहीं हुए और ऐसे कितने ठेकेदारों पर क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) प्रदेश में वर्गीकृत बसाहटों की संख्‍या 127672 एवं पिछले पांच वर्षों में समस्‍त बसाहटों में विभिन्‍न पेयजल योजनाओं के माध्‍यम से शुद्ध पेयजल दिया जा रहा है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) दिनांक 31/01/2022 की स्थिति में गुणवत्‍ता प्रभावित कुल 85 बसाहटें चिन्हित हैं, इनमें से 52 बसाहटों में फ्लोराइड, 24 बसाहटों में लौह तत्‍व तथा 7 बसाहटों में खारे पानी की अधिकता पाई गई है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। (घ) प्रथम श्रेणी के 61, द्वितीय श्रेणी के 54 एवं तृतीय श्रेणी के 139 अधिकारियों/कर्मचारियों पर जांच चल रही है, विगत पांच वर्षों में 173 अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध विभागीय जांच की गई, जिसमें 06 दोषी पाये गये, 156 के विरूद्ध जांच लंबित है एवं 11 दोषमुक्‍त हुये हैं। (ड.) इंदौर एवं उज्‍जैन जिले की योजनाओं के अन्‍तर्गत क्रमश: 549 एवं 94 योजनाओं के कार्य में विलंब हुआ है। संबंधित ठेकेदारों के विरूद्ध अनुबंध के प्रावधान अनुसार शास्ति अधिरोपित की गई एवं एक ठेकेदार को काली सूची में डाला है।

अवैध शराब की बिक्री

[वाणिज्यिक कर]

135. ( क्र. 1445 ) श्री नीरज विनोद दीक्षित : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र महाराजपुर में आबकारी की कितनी दुकानें हैं? (ख) क्‍या प्रत्‍येक ग्राम में अंग्रेजी एवं देशी शराब की बिक्री की जा रही है? क्‍या इनके पास शराब बिक्री करने का लायसेंस है? यदि नहीं तो शासन के द्वारा क्‍या कार्यवाही की जा रही है? (ग) विधानसभा क्षेत्र महाराजपुर के नौगॉव में प्राईवेट डिस्‍लरी है? नगर के सीलप नाला में डिस्‍लरी का गंदा पानी जाता है जिसकी वजह से नगर में प्रदूषण फैलता है एवं जानवर पानी पीकर बीमार होते हैं? शासन द्वारा इस संबंध में क्‍या कार्यवाही की गयी है एवं इसकी क्‍या व्‍यवस्‍था की गयी है?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) विधानसभा क्षेत्र महाराजपुर में 03 विदेशी मदिरा दुकाने तथा 16 देशी मदिरा दुकाने संचालित है। (ख) छतरपुर जिले के प्रत्‍येक ग्राम में अंग्रेजी एवं देशी शराब की बिक्री नहीं की जा रही है। मात्र लायसेंसी दुकानों से ही मदिरा का विक्रय किया जाता है। अवैध रूप से अंग्रेजी एवं देशी मदिरा की बिक्री की सूचना प्राप्‍त होने पर मध्‍यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 में दिये गये प्रावधानों के तहत आबकारी विभाग एवं पुलिस विभाग द्वारा विधिवत कार्यवाही की जाती है। (ग) विधानसभा क्षेत्र महाराजपुर के नौगांव में जैगपिन ब्रेवरीज लिमिटेड के नाम से प्राईवेट डिस्‍टलरी का संचालन मध्‍यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल द्वारा जारी संमति प्रमाण पत्र के अंतर्गत किया जा रहा है, बोर्ड द्वारा निर्धारित मापदण्‍डों के अंतर्गत दूषित जल उपचार हेतु अत्‍याधुनिक (MEE) प्‍लांट स्‍थापित है। इकाई द्वारा शून्‍य जल निस्‍तारण (ZLD) के अंतर्गत किसी भी प्रकार का गंदा पानी डिस्‍टलरी परिसर से सीलप नाले में निस्‍तारित नहीं किया जाता है। नगर में डिस्‍टलरी के पानी से प्रदूषण फैलने एवं जानवरों के पानी पीकर बीमार होने के संबंध में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है और न ही इस संबंध में कोई शिकायत जिला कलेक्‍टर कार्यालय छतरपुर में प्राप्‍त हुई है। मध्‍यप्रदेश प्रदूषण बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय सागर द्वारा समय-समय पर इकाई का निरीक्षण कर प्रदूषण की जांच की जाती है।

फार्मासिस्‍टों की समस्‍याओं का निराकरण

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

136. ( क्र. 1450 ) श्री संजय यादव : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या स्‍टेट फार्मासिस्‍ट एसोसिएशन म.प्र. द्वारा प्रदेश के फार्मासिस्‍टों की समस्‍याओं के निराकरण के संबंध में अपने पत्र क्रमांक SPAMP/2021/116 दिनांक 22-11-2021 द्वारा अपर मुख्‍य सचिव लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण विभाग एवं चिकित्‍सा शिक्षा को ज्ञापन दिया गया है? (ख) उपरोक्‍त ज्ञापन विभाग को कब प्राप्‍त हुआ? उक्‍त ज्ञापन पर विभाग द्वारा प्रश्‍न दिनांक तक कब-कब, क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गयी? प्रत्‍येक बिन्‍दु पर पृथक-पृथक की गयी कार्यवाही का विस्‍तृत ब्‍यौरा देवें। (ग) उपरोक्‍त के संबंध में प्रश्‍नकर्ता द्वारा मा. मुख्‍यमंत्री जी को प्रेषित पत्र पर मुख्‍यमंत्री सचिवालय के पत्र क्रमांक 5130/सीएमएस/एमएलए/096/2021, दिनांक 26-11-21 द्वारा विभागीय अपर मुख्‍य सचिव को प्रेषित पर क्‍या कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो अवमानना के कारण बताएं।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ। (ख) विभाग को ज्ञापन दिनांक 25.11.2021 को प्राप्त हुआ। ज्ञापन समिति के समक्ष विचाराधीन है। (ग) मुख्यमंत्री सचिवालय का पत्र क्रमांक 5130/सीएमएस/एमएलए/096/2021, दिनांक 26.11.2021 संचालनालय में अप्राप्त हैं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

शाला त्‍यागी बालिका के मापदण्‍ड

[महिला एवं बाल विकास]

137. ( क्र. 1458 ) श्री कुणाल चौधरी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि              (क) शाला त्‍यागी बालिका के क्‍या मापदण्‍ड हैं तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता शाला त्‍यागी बच्चियों के टेक होम राशन देने के लिये सूचीबद्ध किन दस्‍तावेजों का निरीक्षण करने के बाद करती है तथा उन एक वर्ष में कितने दिनों के लिये पोषक आहार दिया जाता है? (ख) वर्ष 2018-19 से वर्ष 2021-22 तक जनवरी माह में शाला त्‍यागी बच्चियों की जिलेवार जानकारी देवें तथा बतावें कि इन वर्षों में कितने-कितने दिनों के लिये पोषण आहार दिया गया है तथा जिलेवार संख्‍या में प्रतिवर्ष होने वाली वृद्धि तथा कमी बतावें तथा बतावें कि वर्षभर में संख्‍या एक समान रहती है या उसमें परिवर्तन होता है? (ग) शाजापुर तथा रतलाम जिले में वर्ष 2016-17 तथा 2017-18 में शाला त्‍यागी बच्‍च‍ियों की संख्‍या तय करने हेतु आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा किये सर्वे की तथा अधिकारी द्वारा किये गये प्रमाणीकरण की रिपोर्ट देवें तथा बच्चियों की संख्‍या देवें। (घ) क्‍या यह सही है कि वर्ष 2015-16 में शाला त्‍यागी बच्‍चि‍यों की 207384 से 2017-18 में 350016 यानि 1,42632 अर्थात 65% प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा 2015-16 से 2017-18 में व्‍यय में लगभग 38% की कमी हुई इसके कारण बतावें? (ड.) वर्ष 2007-10 से 2021-22 तक कुल शाला त्‍यागी बालिकाओं को दिये गये पोषण पर हुये व्‍यय की जानकारी प्रतिवर्ष तथा कमी को प्रतिशत सहित बतावें।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) भारत सरकार महिला बाल विकास के नार्मस अनुसार 11 से 14 वर्ष तक की बालिकाए जिन्होंने शाला जाना छोड़ दिया है शाला त्यागी बालिका की श्रेणी में आती हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता वार्षिक सर्वेक्षण कर बालिकाओं को सूचीबद्ध करती है। योजना में वर्ष में 300 दिवस पूरक पोषण आहार दिये जाने का प्रावधान था। (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट-01 अनुसार है। आलोच्य वर्षों में लगभग 300 दिवस पोषण आहार दिया गया। शाला त्यागी बालिकाओं की श्रेणी में वर्ष भर में परिवर्तन होने के कारण संख्या परिवर्तित होती रहती है।              (ग) वर्ष 2016-17 तथा 2017-18 में रतलाम तथा शाजापुर जिले में योजना संचालित नहीं होने के कारण जानकारी निरंक है। (घ) जी नहीं। शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता। (ड.) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट-02 अनुसार है। योजना के स्वरूप में परिवर्तन होने के कारण व्यय में कमी हुई है।

परिशिष्ट - "छियासठ"

पोषण आहार की जानकारी

[महिला एवं बाल विकास]

138. ( क्र. 1460 ) श्री कुणाल चौधरी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि           (क) कालापीपल विधान सभा क्षेत्र में (1) 6 माह से 6 वर्ष के बच्‍चे (2) अधिकतम वजन के बच्‍चे (3) गर्भवती धात्री/माता (4) 11 से 14 साल की शाला त्‍यागी बालिकाओं को वर्ष 2018-19 से वर्ष 2021-22 तक हितग्राहित की संख्‍या, कुल व्‍यय, पोषण आहार की दर, वर्ष में कितने महीने पोषण आहार दिया गया सहित सूची देवें। (ख) प्रश्‍नांश (क) के हितग्राही के संबंध में भारत शासन/राज्‍य शासन द्वारा निर्धारित मापदण्‍ड की प्रति देवें तथा 2018-2019 से 2022 तक हितग्राही के नाम, माता एवं पिता का नाम, पता उम्र सहित सूची देवें। (ग) प्रश्‍नांश (ख) में उल्‍लेखित हितग्राही की संख्‍या के सर्वे की रिपोर्ट तथा संख्‍या के प्रमाणीकरण की रिपोर्ट देवें तथा इनकी समय-समय पर की गई मॉनिटरिंग की रिपोर्ट भी देवें। (घ) प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित वर्षों में किन दो वर्षों की तुलना में संख्‍या में वृद्धि हुई और खर्च में कमी हुई इसके कारण से अवगत करावें।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

राजस्‍व प्राप्तियां एवं रिक्‍त पदों की पूर्ति

[वाणिज्यिक कर]

139. ( क्र. 1469 ) श्री पाँचीलाल मेड़ा : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21 में वाणिज्‍य कर विभाग (पंजीयन मुद्रांक) के अन्‍तर्गत वर्षवार कुल कितनी राशि का राजस्‍व प्राप्‍त हुआ है? (ख) प्रदेश में पंजीयन मुद्रांक विभाग में किस-किस श्रेणी के कुल कितने-कितने पद स्‍वीकृत हैं? उनमें से किस-किस श्रेणी के कितने-कितने पद रिक्‍त हैं? इन रिक्‍त पदों की पूर्ति कब तक कर दी जायेगी?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) वाणिज्यिक कर विभाग (पंजीयन मुद्रांक) के अंतर्गत राजस्‍व प्राप्ति के मुख्‍य शीर्ष 0030-स्‍टाम्‍प एवं पंजीयन के तहत प्राप्‍त राजस्‍व की वर्षवार जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट 'अ' अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट 'ब' अनुसार है। पद पूर्ति की समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "सड़सठ"

राजस्‍व प्राप्तियॉ एवं रिक्‍त पदों की जानकारी

[वाणिज्यिक कर]

140. ( क्र. 1470 ) श्री पाँचीलाल मेड़ा : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21 में वाणिज्यिक कर विभाग (आबकारी) के अंतर्गत शराब से वर्षवार कुल कितनी राशि का राजस्‍व प्राप्‍त हुआ है? (ख) प्रदेश में आबकारी विभाग में किस-किस श्रेणी के कुल कितने-कितने पद स्‍वीकृत हैं? उनमें से किस-किस श्रेणी के कितने-कितने पद रिक्‍त हैं? इन रिक्‍त पदों की पूर्ति कब तक कर दी जायेगी?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21 में वाणिज्यिक कर विभाग (आबकारी) के अंतर्गत शराब से वर्षवार प्राप्‍त राजस्‍व की जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट-एक अनुसार है। (ख) प्रदेश में आबकारी विभाग में स्‍वीकृत/रिक्‍त पदों की श्रेणीवार जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट-दो अनुसार है। रिक्‍त पदों की पूर्ति की जाना एक सतत प्रक्रिया है, जिस हेतु निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "अड़सठ"

माननीय मुख्‍यमंत्री जी की घोषणाएं

[सामान्य प्रशासन]

141. ( क्र. 1471 ) श्री पाँचीलाल मेड़ा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                  (क) वि.स. प्रश्‍न क्र. 58 उत्‍तर दिनांक 21 दिसम्‍बर, 2021 के संदर्भ में प्रदेश के वर्तमान माननीय मुख्‍यमंत्री जी द्वारा माह नवम्‍बर 2005 से दिनांक 31 जनवरी, 2022 तक अवधि में कुल कितनी घोषणायें की गई उनमें से कितनी घोषणायें पूर्ण की गई एवं कितनी सतत् है कितनी नस्‍तीबद्ध की गई एवं कितनी लंबि‍त है? (ख) माननीय मुख्‍यमंत्री जी के पृथक-पृथक कार्यकाल में की गई घोषणाओं की पृथक-पृथक संख्‍या बतायें।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट ''अ'' अनुसार है।           (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट ''ब'' अनुसार है।

परिशिष्ट - "उनहत्तर"

मनमाने तरीके से बैंक खातों का संचालन

[वित्त]

142. ( क्र. 1475 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि            (क) क्‍या राज्‍य सरकार के अधीनस्‍थ समस्‍त कार्यालयों में आय-व्‍यय, वेतन भत्‍ते इत्‍यादि कार्य बैंक खातों के माध्‍यम से संचालित किये जा रहे हैं? यदि हाँ तो शासकीय कार्यालयों में खाते का स्‍परूप/प्रकार (चालू/बचत खाता) क्‍या-क्‍या होता है? खातों के प्रयोग के नियम एवं आदेशों की प्रति सहित बतायें। क्‍या दोनों प्रकार के खाते शासकीय कार्यालय संचालित कर सकता है? यदि हाँ तो कौन सा खाता किस-किस प्रकार से? पृथक-पृथक नियम सहित बतायें। (ख) उपरोक्‍त के संबंध में किसी कार्यालय का खाता बचत खाते के रूप में संचालित किया जा रहा है, तो क्‍या यह प्रकरण राज्‍य सरकार के नियमों के विपरीत है? यदि हाँ तो नियम विरूद्ध कार्य के लिये क्‍या-क्‍या कार्यवाही की जा सकती है एवं इसमें किस प्रकार की अनियमितता आर्थिक लाभ, अनुचित उपयोग की संभावना है? (ग) उपरोक्‍त के संबंध में वित्‍त विभाग की शासकीय कार्यालयों में खातों की निगरानी के लिये किसी विभाग अधिकारियों को दायित्‍व सौंपा गया है? यदि नहीं तो इस प्रकार की कार्यवाही भविष्‍य में न की जाये, इस हेतु कोई ठोस कार्यवाही करेगा? यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं तो क्‍यों? (घ) नगर पालिका निगम भोपाल द्वारा भोपाल में संचालित विभिन्‍न कार्यों के लिये बचत खाते खोलकर उसका संचालन मनमाने तरीके से कर ब्‍याज की राशि की बंदरबाट कर रहा है? विभाग द्वारा कब तक और क्‍या कार्यवाही की जायेगी? नगर निगम भोपाल द्वारा THE Gazette of Indian, EXTRAORDINARY, PART II - Section 1 PUBLISHED BY AUTHORITY, No. 17] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH26, 2016/CHAITRA 6, 1938 (SAKA) MINISTRY OF LAW AND JUSTICE, PTHE REAL ESTATE (REGULATION AND DEVELOPMENT) ACT, 2016 का हवाला देकर बचत खाता खोलने का उल्‍लेख किया है? यह भी स्‍पष्‍ट करें कि उक्‍त राजपत्र में क्‍या उल्‍लेख किया गया है? क्‍या नगर निगम भोपाल राजपत्र का सहारा लेकर नियम विरूद्ध कार्य कर रहा है? यदि हाँ तो नगर निगम भोपाल के संबंधितों के विरूद्ध जिम्‍मेदारी तय कर आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने की कार्यवाही की जायेगी? यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं तो क्‍यों?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) राज्‍य सरकार के कार्यालयों का वित्‍तीय लेन-देन कोषालय के माध्‍यम से होता है। जिसके लिए कार्यालयों को पृथक से बैंक में खाता खोले जाने की आवश्‍यकता नहीं रहती है। केन्‍द्र प्रायोजित योजनाओं से संबंधित राशि हेतु स्‍टेट नोडल एजेंसी विभागों के स्‍तर पर निर्धारित है, जिनके बैंक खाते संचालित है। बैंक खातों का संचालन संबंधित योजना के प्रावधानों के अनुसार होता है। आपवादिक प्रकरणों को छोड़कर समस्‍त शासकीय भुगतान संबंधित भुगतान प्राप्‍तकर्त्‍ता के बैंक खातों में किया जाता है। (ख) शासकीय कार्यालय द्वारा वित्‍त विभाग की अनुमति से बैंक में खाता खोला जा सकता है। मध्‍यप्रदेश वित्‍त संहिता भाग-। के नियम 6 का उद्वरण संलग्‍न परिशिष्‍ट है। नियम की अवहेलना की स्थिति में उत्‍तरदायी शासकीय सेवक के विरूद्ध आवश्‍यक अनुशासनात्‍मक कार्यवाही की जा सकती है। (ग) वित्‍त विभाग द्वारा समय-समय पर आवश्‍यक निर्देश जारी किए जाते है। (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है।

परिशिष्ट - "सत्‍तर"

घर-घर नल कनेक्‍शन योजना की अद्यतन स्थिति

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

143. ( क्र. 1476 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                 (क) क्‍या राधोगढ़ विधानसभा क्षेत्र के गांवों में घर-घर नल कनेकशन योजना लागू है? यदि हाँ तो कब से एवं कितनी आबादी के ग्रामों का इसका लाभ मिलेगा? पृथक-पृथक परिस्थितियों के हिसाब से इस योजना का लाभ मजरे एवं टोलों में भी दिया जायेगा? इसके क्रियान्‍वयन हेतु प्रदेश सरकार को कहां से कितनी राशि एवं राज्‍य सरकार का कितना अंश प्राप्‍त हुआ है? योजना की संपूर्ण जानकारी एवं हितग्राहियों का पात्रता सहित बतायें। (ख) प्रश्‍नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में गुना, राजगढ़, अशोकनगर, शिवपुरी, विदिशा, सीहोर, रायसेन जिलों में उक्‍त योजना के क्रियान्‍वयन के लिये क्‍या कार्ययोजना बनाई गई है? क्‍या लक्ष्‍य निर्धारित किया गया है? लक्ष्‍य प्राप्ति के लिये कितनी समयावधि निर्धारित की गई है? योजना की अद्यतन स्थिति क्‍या है? (ग) उपरोक्‍त के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र राघौगढ़ अंतर्गत कितने पंचायतों के कितने ग्रामों को इसके लिये चिन्हित किया गया है? उनमें से कितने ग्रामों में कार्य प्रारंभ किया जा चुका है? कितने ग्रामों में कार्य प्रारंभ किया जाना संभावित है? पंचायत का नाम, ग्राम का नाम, सहित संपूर्ण जानकारी बतायें। (घ) प्रश्‍नांश (ख) के परिप्रेक्ष्‍य में ऐसे कितने ग्राम हैं जो इस योजना में सम्मिलित नहीं किये गये हैं? इसके क्‍या कारण हैं? कब तक इन ग्रामों को योजना अंतर्गत सम्मिलित कर लिया जायेगा? यदि नहीं तो क्‍यों?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। जल जीवन मिशन दिनांक 15 अगस्‍त, 2019 को घोषित किया गया किंतु मध्‍यप्रदेश में इसका कार्य मई 2020 से शुरू हुआ। जल जीवन मिशन की मार्गदर्शिका के अनुसार न्‍यूनतम 20 घरों और या 100 व्‍यक्तियों का समूह, तथापि इससे कम संख्‍या वाले पहाड़ी/आदिवासी और वन क्षेत्रों तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बाहुल बसाहटों को भी इसमें शामिल किया जाना है, ऐसी बसाहटों में निवासरत सभी परिवार योजना के अंतर्गत लाभ लेने हेतु पात्र हैं, तदनुसार सभी ग्रामों में जल स्‍त्रोतों की उपलब्‍धता एवं जल जीवन मिशन की गाइड लाइन्‍स अनुसार लाभ दिया जायेगा। योजना हेतु राशि में भारत सरकार तथा राज्‍य सरकार की 50:50 की भागीदारी है। योजना की संपूर्ण जानकारी (भारत सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन्‍स) पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जी हाँ, कार्ययोजना बनायी गयी है। प्रश्‍नांश में उल्‍लेखित जिलों के ग्रामीण परिवारों को जल स्‍त्रोतों की उपलब्‍धता एवं जल जीवन मिशन की गाइड लाइन्‍स अनुसार वर्ष 2024 तक घर-घर नल कनेक्‍शन की सुविधा उपलब्‍ध कराने का प्रावधान है। प्रश्‍नांकित जिलों के अंतर्गत जल जीवन मिशन योजना में नलजल योजनाओं की स्‍वीकृतियां देने तथा कार्यों के क्रियान्‍वयन की कार्यवाही प्रगतिरत है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (घ) जल जीवन मिशन योजना में वर्ष 2024 तक ग्रामों में जल स्त्रोतों की उपलब्धता एवं जल जीवन मिशन की गाइड लाइन्स अनुसार घर-घर नल कनेक्शन से लाभान्वित किया जाना प्रावधानित है।

 

कोरोना प्रोटोकाल का उल्‍लंघन

[महिला एवं बाल विकास]

144. ( क्र. 1486 ) श्री मेवाराम जाटव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                (क) क्‍या 26 जनवरी, 2022 से 1 दिन पूर्व, माननीय मुख्‍यमंत्री एवं पदेन मंत्री जी विभाग के कार्यक्रम में सम्मिलित होने हेतु ग्‍वालियर आये थे? यदि हाँ तो क्‍या कार्यक्रम आयोजन किया गया? इस कार्यक्रम को विभाग द्वारा आयोजित करने हेतु क्‍या कार्ययोजना, किस स्‍थान पर किस तरह से मनाने की थी? पूर्ण विवरण सभी आवश्‍यक अनुमतियों सहित एकल नस्‍ती की छायाप्रति सहित संपूर्ण जानकारी दें? (ख) उपरोक्‍त के संबंध में क्‍या 26 जनवरी, 2022 को प्रदेश के बच्‍चों को कार्यक्रम में उपस्थित नहीं होने हेतु निर्देश जारी किये गये थे? यदि हाँ तो ग्‍वालियर में मुख्‍यमंत्री जी के कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों को कोरोना के समस्‍त प्रोटोकाल का पालन कर प्रवेश दिया गया है? यदि हाँ तो उक्‍त कार्य में उपस्थित सभी अतिथियों, स्‍टॉफ, विभागीय अधिकारी, वर्चुल अतिथि, विभाग की योजनाओं से संबंधित प्रदेश के गणमान्‍य नागरिक की जानकारी नाम, पदनाम, पता सहित संपूर्ण ब्‍यौरा दें।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) दिनांक 26 जनवरी, 2022 से 1 दिन पूर्व अर्थात 25 जनवरी, 2022 को माननीय मुख्‍यमंत्रीजी ग्वालियर नहीं आए थे I अतः किसी भी कार्यक्रम आयोजन का प्रश्‍न नहीं होता है I शेष प्रश्‍नांश का प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता है I (ख) विभाग से कोई निर्देश जारी नहीं किए गए हैI शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

अविवाहित पुत्री को अनुकम्‍पा नियुक्ति की पात्रता

[वित्त]

145. ( क्र. 1489 ) श्री मेवाराम जाटव : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि             (क) क्‍या पेन्‍शन नियम 1976 के अनुसार सरकारी नौकरी में माता-पिता की मौत के बाद 18 वर्ष की आयु तक पुत्र एवं 25 वर्ष की अविवाहित पुत्री को पारिवारिक पेंशन की पात्रता है? (ख) यदि हाँ तो क्‍या केन्‍द्र सरकार द्वारा 28 अप्रैल, 2011 को पेंशन नियमों में संशोधन कर अविवाहित पुत्रियों को पारिवारिक पेंशन हक प्रदान किया गया एवं वर्ष 2017 में विधवा पुत्री को भी पारिवारिक पेंशन का लाभ दिया गया तथा केन्‍द्र शासन के नियमों को उत्‍तर प्रदेश, पंजाब एवं हरियाणा सहित अन्‍य कई राज्‍यों में लागू किया गया है? (ग) यदि हाँ तो क्‍या म.प्र. सरकार ने भी केन्‍द्र सरकार के पेंशन नियमों का अध्‍ययन किया था एवं वित्‍त विभाग द्वारा 13 मार्च, 2020 को इसमें पहल की गई थी तथा परिवार पेंशन कल्‍याण मण्‍डल द्वारा भी इसमें अपनी सहमति प्रदान की गई थी? (घ) यदि हाँ तो क्‍या मध्‍यप्रदेश में भी केन्‍द्र सरकार की भांति अविवाहित पुत्रियों/विधवाओं को पारिवारिक पेंशन का लाभ दिया जाएगा? यदि नहीं तो क्‍यों?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जी हाँ। (ख) केन्‍द्र सरकार एवं विभिन्‍न राज्‍य सरकारें अपने आर्थिक एवं सामाजिक परिप्रेक्ष्‍य में पृथक-पृथक नियम बनाने के लिए सक्षम है। केन्‍द्र सरकार के नियमों को यथास्‍वरूप अंगीकार करने की बाध्‍यता नहीं है। (ग) शासन के अंतर्गत नियमों व प्रावधानों के संबंध में विचार विमर्श एक निरंतर प्रक्रिया है। (घ) उपरोक्‍त (ख) अनुसार।

खासगी ट्रस्‍ट की संपत्ति की सुरक्षा देखरेख/मरम्‍मत कार्य

[संस्कृति]

146. ( क्र. 1494 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि                              (क) क्‍या प्रश्‍नकर्ता के प्रश्‍न क्रमांक 2440 दिनांक 03 मार्च, 2021 के संदर्भ में कस्‍बा आलमपुर तहसील लहार जिला भिण्‍ड में खासगी देवी ट्रस्‍ट की भूमि के सर्वे क्रमांक की भू‍मि का रकबा कितना है? (ख) उपरोक्‍त ट्रस्‍ट की सर्वे क्रमांकों की भूमि के कौन-कौन से सर्वे क्रमांक की भूमि शासकीय है एवं किस-किस सर्वे क्रमांक की भूमि खासगी ट्रस्‍ट की है? (ग) खासगी देवी अहिल्‍याबाई ट्रस्‍ट की भू‍मि को विक्रय/लीज पर दिए जाने का अधिकार किसकों है तथा सुरक्षा एवं रख-रखाव की जिम्‍मेदारी किस विभाग की है? (घ) क्‍या प्रश्‍न क्रमांक (क) के प्रश्‍नांश (ग) के उत्‍तर में बताया गया है कि खासगी ट्रस्‍ट की आलमपुर स्थित सम्‍पत्ति की सुरक्षा व्‍यवस्‍था/देखरेख एवं मरम्‍मत का कार्य किसी निजी संस्‍था से कराया जा रहा है? यदि हाँ तो किस संस्‍था/व्‍यक्तियों द्वारा? संस्‍था का नाम एवं मरम्‍मत/देखरेख कराने वाले व्‍यक्तियों के नाम-पता सहित बताएं।

पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) कस्बा आलमपुर तहसील लहार जिला भिण्ड में खासगी देवी ट्रस्ट की भूमि के सर्वे क्रमांक 986 रकबा 3.683 हे., सूबेदार मल्‍हार राव होल्कर की छत्री ट्रस्ट आलमपुर सर्वे नं. 1003 रकबा 1.499 हे. श्री सूबेदार मल्हारराव होल्कर छत्री ट्रस्ट आलमपुर, सर्वे नं. 759/1 रकवा 24.407 नोइयत आबादी नजूल लेख होकर कॉलम नं. 3 में खासगी देवी अहिल्या बाई होल्कर चैरिटी ट्रस्ट इन्दौर तथा सर्वे नं. 759/2 रकबा 0.809 हे. नो‍इयत आबादी नजूल लेख होकर कालम नं. 03 में खासगी देवी अहिल्याबाई होल्कर में चैरिटिज ट्रस्ट इन्दौर के कॉलम नं. 12 में दर्ज है। (ख) सर्वे नं. 759/1 शासकीय है। सर्वे नं. 986 एवं 1003 सूबेदार मल्‍हार राव होल्‍कर छत्री ट्रस्‍ट आलमपुर के नाम दर्ज है जबकि खासगी ट्रस्‍ट के नाम कोई भूमि दर्ज नहीं है। किन्‍तु हस्‍त‍लिखित खसरा के अनुसार सर्वे नं. 986 सर्वे नं. 759/1 एवं सर्वे नं. 759/2 खासगी देवी अहिल्‍या बाई होल्‍कर चैरिटिज ट्रस्‍ट इन्‍दौर के अंतर्गत दर्ज होकर म.प्र. शासन (अहस्‍तांतरणीय) विक्रय से प्रतिबंधित लेख है। (ग) आलमपुर में सूबेदार मल्‍हार राव होल्‍कर की छत्री स्थित है जो विभाग अन्‍तर्गत पुरातत्‍व अभिलेखागार एवं संग्रहालय का राज्‍य संरक्षित स्‍मारक है। (घ) आलमपुर में सूबेदार मल्‍हार राव होल्‍कर की छत्री की सुरक्षा के लिये पुरातत्‍व अभिलेखागार एवं संग्रहालय द्वारा सुरक्षा गार्ड तैनात किये गये है।

रिक्‍त पदों की पूर्ति

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

147. ( क्र. 1495 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                (क) भिण्‍ड जिले के लहार एवं रौन विकासखण्‍ड में स्थित लोक स्‍वास्‍थ्‍य यांत्रिकी विभाग के कार्यालयों में कितने-कितने पद किस-किस श्रेणी के स्‍वीकृत हैं तथा रिक्‍त पदों के विरूद्ध कितने पद भरे हुए हैं एवं वर्तमान में किस-किस पद पर कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत है? नाम एवं पद सहित पूर्ण विवरण दें। (ख) उक्‍त विकासखण्‍डों में रिक्‍त पदों की पूर्ति अभी तक नहीं किये जाने के क्या कारण है तथा कब तक रिक्‍त पदों की पूर्ति की जायेगी? (ग) क्‍या लहार एवं रौन विकासखण्‍डों के अनेक ग्रामों में देखरेख एवं रख-रखाव के अभाव में हैण्‍डपंप एवं पेयजल योजनाएं बंद पड़ी हुई है? यदि हाँ, तो किन-किन ग्रामों की पेयजल योजनाओं की देखरेख एवं रख-रखाव हेतु कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी पदस्‍थ हैं? नाम व पद सहित बताएं।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार। (ख) कर्मचारियों की कमी होने के कारण पद की पूर्ति नहीं की जा सकी है। अधिकारी एवं कर्मचारियों की भर्ती की प्रक्रिया प्रचलन में है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) जी नहीं। उपखण्‍ड लहार के अन्‍तर्गत विकास खण्‍ड लहार एवं रौन के अन्‍तर्गत स्‍थापित हैण्‍ड पम्‍पों के संधारण का कार्य आउट सोर्सिंग एजेंसी के माध्‍यम से कराया जा रहा है। पेयजल योजनाओं का विभाग द्वारा क्रियान्‍वयन कर संबंधित ग्राम पंचायतों को हस्‍तां‍तरित कर दिया जाता है उसके उपरांत संबंधित ग्राम की ग्राम पेयजल एवं स्‍वच्‍छता समिति द्वारा ग्राम की नल जल योजना का संचालन एवं संधारण किया जाता है। अत: प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - "इकहत्तर"

पुरानी पेंशन बहाली

[वित्त]

148. ( क्र. 1501 ) श्री नारायण त्रिपाठी : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                    (क) जनवरी 2005 से मध्‍यप्रदेश के सभी विभागों में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों के लिए मध्‍यप्रदेश सिविल सर्विस पेंशन नियम 1976 पुरानी पेंशन व्‍यवस्‍था को बंद कर, नवीन पेंशन योजना लागू करने के पीछे सरकार की क्‍या मंशा थी? क्‍या लागू करते समय कर्मचारी संघों से सरकार ने सहमति लेकर लागू किया था अथवा सरकार द्वारा एकतरफा निर्णय लिया गया था?                  (ख) नवीन पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों के कुल वेतन से 10 प्रतिशत राशि की कटौती की जाती है तथा 14 प्रतिशत राशि सरकार अपना अंशदान शामिल करती है, कुल 24 प्रतिशत राशि प्रत्‍येक माह को सरकार ने क्‍या कोषालय में जमा किया है अथवा शेयर बाजार में लगाया है? कर्मचारी के अचानक दिवंगत होने पर अथवा सेवानिवृत्ति होने पर क्‍या यही जमा राशि मय ब्‍याज के पूरी वापस होगी अथवा नहीं? (ग) प्रदेश के समस्‍त विभागों के अधिकारी कर्मचारी नवीन पेंशन योजना को बंद कर पुरानी पेंशन योजना को ही पुन: लागू करवाने हेतु न्‍यू मूवमेंट फॉर ओल्‍ड पेंशन संघ मध्‍यप्रदेश के बैनर तले धरना, प्रदर्शन सत्‍याग्रह आंदोलनों के माध्‍यम से सरकार तक निरन्‍तर ज्ञापन भेजकर मांग कर रहे हैं, सरकार कब तक पुरानी पेंशन योजना पुन: लागू करेगी? नहीं करेगी तो क्‍यों, कारण सहित बतावें।

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) भारत सरकार की योजना के अनुक्रम में मध्‍यप्रदेश में दिनांक 01-01-2005 तथा इसके पश्‍चात् नियुक्‍त सेवकों हेतु नवीन पेंशन योजना पूर्ण विचारोपरांत लागू की गई है। (ख) नवीन पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों से कुल वेतन (वेतन+महंगाई भत्‍ता) से 10 प्रतिशत अंशदान राशि कटौती की जाती है। साथ ही नियोक्‍ता अंशदान (दिनांक            01-04-2021 से 14 प्रतिशत) कुल 24 प्रतिशत अंशदान राशि PFRDA (पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण) द्वारा चयनित सक्षम फंड मैंनेजरों को उपलब्‍ध कराई जाती है। सेवानिवृत्ति पर अभिदाता की कुल जमा राशि की 40 प्रतिशत राशि की एन्‍युटी अभिदाता को मासिक पेंशन के भुगतान के रूप में (Annuity Purchase) एवं शेष 60 प्रतिशत राशि अभिदाता को एकमुश्‍त भुगतान की जाती है। कर्मचारी के दिवंगत होने पर अभिदाता की पूर्ण जमा राशि का उसके नॉमिनी/वैद्य उत्‍तराधिकारी को एकमुश्‍त भुगतान किया जाता है। (ग) यह सही है कि विभिन्‍न संगठनों से ज्ञापन प्राप्‍त हुये है। वर्तमान में पुरानी पेंशन योजना लागू करने का कोई प्रस्‍ताव विचाराधीन नहीं है।

संविदा कर्मचारियों को वरिष्‍ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं क्रमोन्‍नति का लाभ दिया जाना

[सामान्य प्रशासन]

149. ( क्र. 1502 ) श्री नारायण त्रिपाठी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                             (क) संविदा के आधार पर पूरे प्रदेश में 20 वर्ष से अधिक सेवा देने वाले वर्तमान में किन-किन विभागों में किन पदों पर कितने कर्मचारी-अधिकारी कार्यरत हैं? (ख) क्‍या शासन के संज्ञान में यह बात है कि 20 वर्षों से अधिक कार्यरत संविदा लोक सेवक तथा आज दिनांक को उसी पद पर नियुक्‍त किये गए संविदा लोकसेवक का वेतन एक समान है? (ग) क्‍या कार्यानुभव के आधार पर राज्‍य व केन्‍द्र शासन ने वार्षिक वेतनवृद्धि, क्रमोन्‍नति के प्रावधान लोकसेवकों के लिए किए हैं? यदि हाँ तो लंबे समय से कार्यरत संविदा कर्मचारियों को यह लाभ क्‍यों नहीं दिया जा रहा? (घ) क्‍या यह नैसर्गिक न्‍याय के विपरीत है? यदि हाँ तो इन कर्मचारियों को सेवाकाल की वरिष्‍ठता का लाभ कब तक मिलेगा?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ख) जी नहीं।                        (ग) वार्षिक वेतन वृद्धि का प्रावधान है, क्रमोन्‍नति का नहीं। (घ) संविदा पर नियुक्‍त कर्मियों को उनके सेवा शर्तों के तहत सुविधा देय हैं। शेषांश प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

उपचार की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

150. ( क्र. 1505 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 1 अप्रैल, 2019 से प्रश्‍नांकित अवधि तक विदिशा जिले के किन-किन बीमारी से पीड़ित व्‍यक्तियों को आयुष्‍मान भारत मध्‍यप्रदेश निरामयम (पीएमजय) योजना से किन-किन हितग्राहियों को कौन-कौन से अस्‍पतालों में उपचार किया गया है? शासन द्वारा कितना भुगतान किया गया है? अस्‍पताल का नाम, भुगतान राशि सहित वर्षवार एवं हितग्राहियों के नाम व पता सहित सूची उपलब्‍ध करावें। (ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में उक्‍त योजना से लाभांवित हितग्राही व्‍यक्तियों का किन-किन अस्‍पतालों में उपचार किया जा रहा है? अस्‍पतालों के नाम, चिन्हित बीमारियों के नाम, अस्‍पतालों को भुगतान की गई राशि की जानकारी दें तथा शासन को कितना भुगतान अस्‍पतालों को करना है? शेष भुगतान कब तक कर दिया जावेगा? वर्षवार जानकारी देवें। क्‍या आयुष्‍मान कार्ड से कैंसर बीमारी का संपूर्ण उपचार किया जाता है? यदि हाँ तो अभी तक कितने कैंसर पीड़ित मरीज का उपचार किया गया? (ग) प्रश्‍नांश (ख) के संदर्भ में जिन अस्‍पतालों में बीमारी से पीड़ित हितग्राही को शासन/विभाग द्वारा जो राशि उपलब्‍ध कराई गई उसकी मॉनिटरिंग की जाती है? यदि हाँ तो मॉनिटरिंग किन-किन अधिकारियों द्वारा की जाती है? क्‍या उक्‍त मॉनिटरिंग की गई है? यदि हाँ तो कब-कब तथा किन-किन अधिकारियों द्वारा की गई? मॉनिटरिंग के प्रतिवेदन की छायाप्रति सहित जानकारी उपलब्‍ध करावें। (घ) क्‍या आयुष्‍मान कार्डधारक हितग्राही से भी उपचार की राशि ली गई? यदि हाँ तो कौन-कौन से अस्‍पतालों की शिकायत प्राप्‍त हुई? उन अस्‍पतालों पर विभाग द्वारा क्‍या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं की गई तो कब तक कार्यवाही की जावेगी?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट में समाहित है। भुगतान किया जाना सतत् प्रक्रिया है। जी हाँ। अभी तक कुल 984 कैंसर पीड़ित मरीज का उपचार किया गया है। (ग) जी हाँ। जिला, राज्‍य स्‍वास्‍थ्‍य परिषद्, राष्‍ट्रीय स्‍वास्‍थ्‍य प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा पोर्टलो जैसे ईनसाईट, टी.एम.एस, डेटा वेय‍रहॉउस के माध्‍यम से ऑनलाईन मॉनिटरिंग की जाती है। जी हाँ। जानकारी पृथक से संकलित नहीं की जाती है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी हाँ। पीपुल्‍स हॉस्पिटल भानुपर भोपाल की शिकायत प्राप्‍त हुई। अनुबंध की शर्तों अनुसार अस्‍पताल पर अर्थदण्‍ड अधिरोपण की कार्यवाही की गई। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

स्‍वीकृत आंगनवा‍ड़ियों की जानकारी

[महिला एवं बाल विकास]

151. ( क्र. 1506 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि             (क) प्रदेश में कुल कितने आंगनवाड़ी केन्‍द्र एवं मिनी आंगनवाड़ी केन्‍द्र संचाल‍ित हैं? जिलावार जानकारी दें। स्‍वीकृत के विरूद्ध कितने पदों पर कार्यकर्ता और स‍हायिका नियुक्‍त हैं और कितने पद रिक्‍त हैं? प्रदेश के कितने ग्राम, मजरा-टोला, नवीन बसाहटों में आंगनवाड़ी केन्‍द्र स्‍वीकृत नहीं है? जिलेवार जानकारी दें। (ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में आंगनवाड़ी केन्‍द्रों पर शासन द्वारा क्‍या-क्‍या सुविधायें बच्‍चों एवं महिलाओं को उपलब्‍ध कराई जाती है? (ग) प्रश्‍नांश (क), (ख) के संदर्भ में क्‍या उक्‍त केन्‍द्रों में पोषण आहार राज्‍य की शासकीय/निजी एजेन्सियों द्वारा सप्‍लाय किया जाता है? यदि हाँ, तो किस-किस एजेन्‍सी के द्वारा पोषण आहार सप्‍लाय किया जाता है, सप्‍लाय करने वाली एजेन्सियों के नाम बतावें और इनके चयन की प्रक्रिया क्‍या है? सप्‍लायर एजेन्सियों के संचालकों के नाम भी बतावें। (घ) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में कितने आंगनवाड़ी केन्‍द्र व लघु आंगनवाड़ी केन्‍द्रों के भवन नहीं हैं? जिलेवार जानकारी दें। कब तक आंगनवाड़ी केन्‍द्र स्‍वीकृत किये जावेंगे? आंगनवाड़ी तथा लघु आंगनवाड़ी केन्‍द्रों के परिसर में पेयजल के लिए क्‍या हैण्‍डपंप खनन किये गये हैं? यदि हाँ तो जिलेवार सूची उपलब्‍ध करवें और यदि नहीं तो कब तक हैण्‍डपंप खनन करा दिये जावेंगे? पेयजल व्‍यवस्‍था विहीन आंगनवाड़ी केन्‍द्रों की जानकारी उपलब्‍ध करावें एवं वहां पेयजल की सुविधा कब तक उपलब्‍ध करा दी जावेगी? (ड.) विकासखण्‍ड सिरोंज एवं लटेरी में कौन-कौन से आंगनवाड़ी केन्‍द्रों पर मध्‍यान्‍ह भोजन कौन-कौन से स्‍वसहायता समूह द्वारा उपलब्‍ध कराया जा रहा है? समूह का नाम, अध्‍यक्ष का नाम, ग्राम का नाम सहित जानकारी उपलब्‍ध करावें।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जिलेवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 पर है। भारत सरकार द्वारा नवीन आंगनवाड़ी केन्द्र/मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र स्वीकृत किए जाने हेतु नियत मापदण्ड अनुसार स्वीकृति दी जाती हैं। भारत सरकार द्वारा नवीन केन्द्रों की स्वीकृति प्रदान नहीं किए जाने से प्रदेश में इस हेतु सर्वे नहीं किया जा रहा है, अतः शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) आंगनवाड़ी केन्द्र के हितग्राहियों को पात्रतानुसार पूरक पोषण आहार, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, शालापूर्व शिक्षा, संदर्भ सेवाएं आदि सुविधाएं प्रदान की जाती है।       (ग) आंगनवाड़ी केन्द्रों में टेक होम राशन के रूप में पूरक पोषण आहार राज्य सरकार के उपक्रम एम.पी. एग्रो के बाड़ी संयंत्र एवं महिला आजीविका औद्योगिक सहकारी संस्था मर्यादित देवास, धार, सागर, होशंगाबाद, मंडला, शिवपुरी एवं रीवा संयंत्रों के माध्यम से एवं 03 वर्ष से 06 वर्ष तक के बच्चों को ग्रामीण क्षेत्र में साझा चूल्हा के माध्यम से तथा शहरी क्षेत्र में स्थानीय स्व-सहायता समूहों के माध्यम से नाश्‍ता एवं भोजन प्रदाय किया जा रहा है। पोषण आहार प्रदाय शासकीय/अशासकीय उपक्रमों के माध्यम से किये जाने से शेष जानकारी का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 पर है। भवन विहीन आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिये भवन निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है। समय-सीमा दिया जाना संभव नहीं हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 पर है। इसके अतिरिक्त आंगनवाड़ी तथा मिनी आंगनवाड़ी केन्द्रों के परिसर में पेयजल हेतु हैण्डपंप, जल जीवन मिशन के तहत आंगनवाड़ी केन्द्रों में पाईप वाटर कनेक्‍शन तथा अन्य स्त्रोतों के माध्यम से समस्त आंगनवाड़ी केन्द्रों में पेयजल की व्यवस्था उपलब्ध है। अतः शेष जानकारी का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ड.) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-4 पर है।

कर्मचारियों का वेतन निर्धारण

[वित्त]

152. ( क्र. 1507 ) श्री ग्‍यारसी लाल रावत : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि      (क) क्‍या पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार द्वारा वर्ष 2020 में कार्यभारित एवं नियमित पद पर जिन दे.वे.भो. को नियमित सेवा में लिया गया था, उनका नियुक्ति के पश्‍चात् प्रथम वर्ष में 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तीसरे वर्ष में 90 प्रतिशत मानदेय देने एवं चार वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर ही 100 फीसदी वेतन दिये जाने का प्रावधान किया गया था? (ख) यदि हाँ, तो सबसे निम्‍नतर पद पर कर्मचारियों के हितों की अनदेखी कर इस प्रकार की वेतन कटौती का आधार क्‍या है? (ग) कब तक प्रश्‍नांश (क) वर्ष में कार्यभारित एवं नियमित सेवा के कर्मियों को प्रथम नियमितीकरण दिनांक से पूर्ण वेतन प्रदाय करने के आदेश जारी कर उक्‍त अंतर राशि संबंधित के NPS खाते में जमा करने के आदेश जारी किये जावेंगे? यदि नहीं, तो क्‍यों?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जी हाँ। (ख) राज्‍य शासन का नीतिगत निर्णय है। कर्मचारियों के हितों की अनदेखी नहीं की गयी है। (ग) जी नहीं। राज्‍य शासन का नीतिगत निर्णय है।

पुरातत्‍व एवं पौराणिक महत्‍व की मूर्तियों की चोरी

[संस्कृति]

153. ( क्र. 1508 ) श्री ग्‍यारसी लाल रावत : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) भोपाल के पुरातत्‍व विभाग के अभिलेखों अनुसार प्रदेश से पुरातत्‍व/पौराणिक महत्‍व की                कौन-कौन सी मूर्तियां कब-कब एवं कहां-कहां से चोरी हुई? इनका अंतराष्‍ट्रीय बाजार में क्‍या मूल्‍य है? (ख) प्रश्‍नांकित मूर्तियों की चोरी के संबंध में विभाग ने कब-कब संबंधित थानों में प्राथमिकी दर्ज कराई है? इनमें से कितनी मूर्तियां प्रश्‍न दिवस तक बरामद की गई हैं? वर्तमान स्थिति में वे कहां हैं? (ग) क्‍या विभाग के संज्ञान में है कि प्रश्‍नांकित मूर्तियों में से कई मूर्तियां वर्षों से विदेशों के संग्रहालयों में रखी गई हैं? (घ) क्‍या उत्‍तर प्रदेश के काशी विश्‍वनाथ मंदिर में अन्‍नपूर्णा देवी की मूर्ति विदेश से वापस मंगाई गई है, उसी प्रकार प्रदेश सरकार द्वारा विदेशों में स्थित पुरातत्‍व/पौराणिक महत्‍व की प्रदेश सरकार की मूर्तियों को वापस लाने हेतु विभाग ने कब-कब पत्र व्‍यवहार भारत सरकार एवं अन्‍य राष्‍ट्रों से किया?

पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। इन प्रतिमाओं के अन्‍तर्राष्‍ट्रीय बाजार मूल्‍य की जानकारी उपलब्‍ध नहीं है। बाजार मूल्‍य बताना संभव नहीं है।          (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ग) उपरोक्‍त जानकारी विभाग के पास उपलब्‍ध नहीं है। (घ) प्रश्‍नांश (ग) के अनुक्रम में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - "बाहत्‍तर"

शासकीय सेवकों की वेतनवृद्धि

[वित्त]

154. ( क्र. 1526 ) श्री सुखदेव पांसे : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या राज्‍य शासन के शासकीय सेवकों को वार्षिक वेतन वृद्धि (इंक्रीमेंट) की पात्रता प्रतिवर्ष 01 जनवरी एवं 01 जुलाई से आने के कारण 31 दिसम्‍बर या 30 जून को सेवानिवृत्‍त होने वाले शासकीय सेवकों को इसका लाभ नहीं मिलता है? (ख) क्‍या मान. उच्‍च न्‍यायालय, जबलपुर (म.प्र.) द्वारा रिट पिटीशन क्र. 18030 (2019) में दिनांक 03.12.2019 को दिये गये निर्णय में याचिकाकर्ता को इन्‍क्रीमेंट दिये जाने का आदेश दिया गया था? क्‍या उक्‍त निर्णय के विरूद्ध राज्‍य शासन द्वारा मान. उच्‍च न्‍यायालय, जबलपुर (म.प्र.) की खण्‍ड पीठ में रिट अपील क्र. 363/200 लगाई गई थी और खण्‍डपीठ ने अपने आदेश दिनांक 06.03.2020 इस अपील को मद्रास उच्‍च न्‍यायालय एवं सर्वोच्‍च न्‍यायालय द्वारा इसी प्रकृति के प्रकरणों में किये गये निर्णयों के प्रकाश में खारिज करते हुए याचिकाकर्ता को इन्‍क्रीमेंट आदि का लाभ देने का आदेश दिया था? (ग) उक्‍त न्‍यायालयीन निर्णय के उपरांत भी वित्‍त विभाग द्वारा नियमों में संशोधन क्‍यों नहीं किया गया है? संशोधन कब तक कर लिया जायेगा। समय-सीमा बताएं क्‍योंकि शासकीय सेवकों को सेवानिवृत्ति के उपरांत यह लाभ प्राप्‍त करने के लिये वृद्धावस्‍था में न्‍यायालय की शरण में जाना पड़ रहा है, जिससे उनका समय, श्रम एवं धन व्‍यय हो रहा है?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जी हाँ, नहीं मिलता है। (ख) जी हाँ। प्रकरण में माननीय उच्‍च न्‍यायालय की लार्जर बेंच माननीय उच्‍चतम न्‍यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा की जा रही है। (ग) न्‍यायालयीन कार्यवाही प्रचलित होने से प्रकरण पर वर्तमान में विचार नहीं किया जा सकता है।