मध्यप्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर-सूची
फरवरी-मार्च, 2021 सत्र

मंगलवार, दिनांक 02 मार्च, 2021

भाग-1
तारांकित प्रश्नोत्तर


प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में गुणवत्‍ताहीन मार्ग निर्माण की जाँच

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

1. ( *क्र. 700 ) श्री विजयपाल सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                           (क) प्रश्‍नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र सोहागपुर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना द्वारा वर्ष 2018 में एम.पी.आर.सी.पी. अंतर्गत कितने मार्ग स्‍वीकृत किये गये हैं? उनके नाम एवं लंबाई लागत सहित सूची उपलब्‍ध करावें। किस ठेकेदार द्वारा इन मार्गों का ठेका लिया गया है? उनके नाम, पते सहित जानकारी उपलब्‍ध करावें। (ख) क्‍या वर्ष 2018 में जो मार्ग स्‍वीकृत हुये हैं, उनका निर्माण कार्य बहुत ही गुणवत्‍ताहीन है? संपूर्ण मार्गों की रोड एवं पुलिया क्षतिग्रस्‍त हो चुकी है और निर्माण कार्य समय-सीमा में नहीं हुआ है, इस पर विभाग द्वारा क्‍या कार्यवाही की गई? (ग) सोहागपुर ब्‍लॉक के शोभापुर रेवाबनखेड़ी से लखनपुर, रेवाबनखेड़ी से ढाना, अकोला से नकटुआ, एस.एच. 22 से नीमनमूढा, एस.एच. 22 से पांजरा, शोभापुर माछा से बढैयाखेड़ी, शोभापुर माछा से रनमौथा, रनमौथा से सौंथर, शोभापुर भटगांव से खिमारारोड़ जो मार्ग बनाये हैं, वो गुणवत्‍ताहीन हैं, पूरे मार्ग एवं पुलिया क्षतिग्रस्‍त हो चुकी है, इसकी जाँच कब-कब कराई? विभाग द्वारा ठेकेदार एवं संबंधित अधिकारी के विरूद्ध क्‍या कार्यवाही की गई?

पंचायत मंत्री ( श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) विधानसभा क्षेत्र सोहागपुर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना द्वारा वर्ष 2018 में एम.पी.आर.सी.पी. अंतर्गत 27 मार्ग स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से एक मार्ग लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरित किया गया। शेष जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी नहीं। प्रश्‍नाधीन अवधि के निरीक्षित किये गये मार्गों में कुछ कमियां पाई गईं हैं। कमियों में सुधार एवं संबंधितों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही प्रारंभ की जा चुकी है। कार्यपूर्णता में विलंब एवं विभाग द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) प्रश्‍नाधीन मार्गों में से एक मार्ग एस. एच 22 से नीमनमूढा की जाँच मुख्‍य महाप्रबंधक भोपाल द्वारा दि. 28.10.2019 को की गई थी। इसके अतिरिक्त पुनः मार्गों की जाँच प्राधिकरण द्वारा गठित जाँच दल द्वारा दिनांक 11.01.2021 से दिनांक 13.01.2021 के बीच कराई गई। जाँच प्रतिवेदन अनुसार त्रुटि सुधार एवं संविदाकार के विरूद्ध अनुबंधानुसार आवश्यक कार्यवाही तथा संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ की जा चुकी है।

परिशिष्ट - "एक"

गुणवत्‍ताविहीन मार्ग निर्माण की जांच

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

2. ( *क्र. 2234 ) श्री विजयराघवेन्द्र सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि       (क) क्‍या कटनी जिले के बड़वारा विधानसभा क्षेत्र में भुडसा ग्राम के मुख्‍यमार्ग से गांव की ओर जाने वाले मार्ग पर सीमेन्‍ट रोड बनाई जा रही है, इसी त‍रह भुडसा ग्राम पंचायत अंतर्गत मडिया रोड एवं संगमटोला में भी सीमेन्‍ट रोड का निर्माण चल रहा है? क्‍या रोड में गुणवत्‍ता का ध्‍यान नहीं दिया जा रहा है, जिससे रोड जल्‍द ही खराब हो जायेगी? (ख) प्रश्नांश (क) के मार्गों का निर्माण किस ठेकेदार से किस अनुबंध एवं कार्य आदेश से कराया जा रहा है? कार्य आदेश एवं अनुबंध की प्रति दें। उक्‍त घटिया रोड के निर्माण की देखरेख किस उपयंत्री, सहायक यंत्री द्वारा की जा रही है? नाम बताएं।                   (ग) सतना जिले के जनपद पंचायत मझगंवा के अंतर्गत ग्राम पंचायत खांच में अपात्र हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास सचिव द्वारा स्‍वीकृत कराए गए हैं, जिसकी शिकायत पंचायत के ही निवासी द्वारा तत्‍कालीन पंचायत मंत्री को दिनांक 19.05.2018 को पंजीकृत डाक से भेजी थी? उक्‍त शिकायत पर क्‍या कार्यवाही की गई बताएं? यदि नहीं तो कब करेंगे? (घ) वर्ष 2015 से प्रश्‍न दिनांक तक ग्राम पंचायत खांच में क्‍या-क्‍या कार्य कितनी लागत के कराए गए हैं? (ड.) प्रश्‍नांश (ग) एवं (घ) की पंचायत के सचिव को गंभीर आरोपों की शिकायत करते हुये अन्‍यत्र हटाए जाने हेतु प्रश्‍नकर्ता सदस्‍य ने पत्र क्र. 823, दिनांक 22.12.2020 को कलेक्‍टर सतना, मु. कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सतना एवं शासन को लिखा था? उक्‍त पत्र पर क्‍या कार्यवाही की गई?

पंचायत मंत्री ( श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) जी हाँ। निर्माणाधीन रोड की खराब गुणवत्‍ता के संबंध में ध्‍यान दिया जाकर मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बड़वारा के द्वारा जिला पंचायत कटनी को ग्राम पंचायत भुडसा के प्रधान, तत्‍का. प्रभारी सचिव एवं संबंधित उपयंत्री के विरूद्ध राशि रू. 15.86 लाख की वसूली की कार्यवाही के संबंध में पत्र क्रमांक 1817 दिनांक 19.01.2021 के द्वारा प्रस्‍ताव दिया गया है एवं निर्धारित मापदण्‍ड अनुसार कार्य नहीं पाये जाने से कार्य को निष्‍फल किया जाकर जनपद पंचायत बड़वारा के पत्र क्रमांक 1993 दिनांक 12.02.2021 द्वारा ग्राम पंचायत भुडसा को राशि रू. 5.65 लाख के आहरण के भुगतान पर रोक लगाई गई है। (ख) प्रश्नांश (क) के मार्गों के निर्माण हेतु कार्य एजेन्‍सी ग्राम पंचायत भुडसा है। ठेकेदार के द्वारा कार्य नहीं होने से शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता है। उक्‍त रोड के निर्माण की देखरेख श्रीमती पूजा नागर, उपयंत्री एवं श्री एस.के. खर्द, सहायक यंत्री जनपद पंचायत बड़वारा के द्वारा की जा रही है। (ग) ग्राम पंचायत खांच निवासी की प्रश्‍नाधीन शिकायत दिनांक 19.05.2018 जिले/राज्‍य स्‍तर पर प्राप्‍त होना नहीं पाया गया है। शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता है।                                               (घ) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। (ड.) जी हाँ। शिकायत की जाँच हेतु जिला पंचायत सतना के पत्र क्र. 4954 दिनांक 15.02.2021 द्वारा 03 सदस्‍यीय जिला स्‍तरीय जाँच दल गठित कर 15 दिवस में जाँच प्रतिवेदन चाहा गया है। जाँच प्रतिवेदन प्राप्‍त होने पर गुण दोष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

बहोरीबंद विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कृषि उपज मण्डी की स्‍थापना

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

3. ( *क्र. 1027 ) श्री प्रणय प्रभात पाण्डेय : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या तहसील मुख्यालय बहोरीबंद में कृषि उपज मण्डी की स्थापना हेतु मापदण्डों के अनुरूप राजस्व-विभाग द्वारा शासकीय भूमि उपलब्ध न कराने की वजह से कृषि उपज मण्डी की स्थापना में विलम्ब हो रहा है? (ख) यदि हाँ, तो तत्संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा विधानसभा की बैठक दिनांक 17.3.2020 को पूछे गये प्रश्न क्र. 501 में दिये गये आश्वासन तथा प्रश्‍नकर्ता द्वारा इस संबंध में शासन स्तर पर किये गये पत्राचार पर कब क्या कार्यवाही की गई? शासन स्तर पर समय-समय पर किये गये पत्राचारों पर की गई कार्यवाही की छायाप्रति देवें। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में कृषि उपजमण्डी की स्थापना हेतु हो रहे अत्यधिक विलम्ब का क्या कारण है? इसका दोषी कौन है? बहोरीबंद तहसील में प्रचुरमात्रा में शासकीय भूमि उपलब्ध होने के बाद भी भूमि आवंटन में हो रहे असाधारण विलम्ब के कारण सहित सम्पूर्ण जानकारी देवें। (घ) क्या तहसील मुख्यालय रीठी के समीप कृषि उपजमण्डी बनकर तैयार है? यदि हाँ, तो इसे प्रश्न दिनांक तक प्रारंभ न करने के क्या कारण हैं? इसे कब तक प्रारंभ कर दिया जावेगा? बहोरीबंद में कृषि उपज मण्डी की स्थापना हेतु कब तक शासकीय भूमि उपलब्ध कर मण्डी स्थापना की अधिसूचना जारी कर दी जावेगी?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जी नहीं। (ख) प्रश्नाधीन पत्राचार एवं कार्यवाही की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) कलेक्टर जिला कटनी के आदेश दिनांक 27.08.2016 से तहसील बहोरीबंद में मण्‍डी की स्थापना के लिये 6.000 हेक्टेयर (15 एकड़) आवंटित शासकीय भूमि उपयुक्त नहीं पाई जाने पर कलेक्टर जिला कटनी के आदेश दिनांक 5.6.2020 से आवंटित अन्य शासकीय भूमि के स्थल निरीक्षण में भूमि अनुपयुक्त पाई जाने से अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बहोरीबन्द जिला कटनी स्तर से पुनः दिनांक 09.02.2021 से 6.000 हेक्टेयर नवीन भूमि चिन्हित करने की कार्यवाही प्रचलित है। अतः परिस्थितियों में दोषिता का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है। (घ) जी हाँ। तहसील रीठी के ग्राम मुहास में स्थित उपमंडी रीठी का दिनांक 06.02.2021 को लोकार्पण कर शासकीय उपार्जन का कार्य प्रारंभ हुआ है। बहोरीबन्द में कृषि उपज मण्‍डी की स्थापना हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बहोरीबंद जिला कटनी स्तर से 6.000 हेक्टर नवीन भूमि चिन्हित करने हेतु प्रस्ताव दिनांक 09.02.2021 से प्रचलित है। उपयुक्त भूमि आवंटित होने पर मण्‍डी स्थापना की अधिसूचना जारी किये जाने की कार्यवाही की जा सकेगी।

सागर जिलांतर्गत नवीन सड़क मार्गों की स्‍वीकृति

[लोक निर्माण]

4. ( *क्र. 1963 ) इन्जी. प्रदीप लारिया : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सागर जिले में विभाग द्वारा वर्ष 2019-20 एवं वर्ष 2020-21 में कितने सड़क मार्गों के प्राक्‍कलन स्‍वीकृति हेतु विभाग को प्रेषित किये गये हैं? (ख) प्रश्‍नांश (क) में दिये गये सड़क मार्गों के प्राक्‍कलन में किन-किन सड़क मार्गों की स्‍वीकृति विभाग द्वारा प्रदान की गई? लागत सहित जानकारी देवें। (ग) क्‍या नरयावली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले विभिन्‍न सड़क मार्ग जो केन्‍द्रीय सड़क निधि, म.प्र. सड़क रोड डेव्‍हलपमेंट/अन्‍य विभागीय परियोजना के अंतर्गत प्राक्‍कलन तैयार किये गये हैं? (घ) प्रश्‍नांश (ग) में दर्शाये परियोजना/योजना से नरयावली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत किन-किन सड़क मार्ग को विभागीय बजट वर्ष 2021 में सम्मिलित किया गया?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) वर्ष 2019-20 में 42 कार्य एवं वर्ष 2020-21 में 58 सड़क कार्यों के प्रस्‍ताव प्रेषित किये गये। (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ग) जी हाँ, केन्‍द्रीय सड़क‍ निधि/योजना मद/मजबूतीकरण के अंतर्गत। (घ) कोई भी कार्य वर्ष 2020-21 के बजट में सम्मिलित नहीं है।

परिशिष्ट - "दो"

राजपुर विधानसभा क्षेत्र में सड़क व पुल-पुलिया निर्माण

[लोक निर्माण]

5. ( *क्र. 1858 ) श्री बाला बच्चन : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कार्यालय कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग (भ./प.) संभाग बड़वानी के पत्र क्रमांक 484/तशा/2019-20/आवेदन पत्र/बड़वानी, दिनांक 29.02.2020 में वर्णित मार्ग (1) लिंबई से जामन्‍या मार्ग. (2) कीयडया से चिबानी मार्ग. (3) मंडवाडा से बांडी वेंदीपुरा मार्ग. (4) जाहर से घेघांवा मार्ग. (5) नरावला से खड़की मार्ग. (6) बरूफाटक माता मंदिर से काकड़पुरा नाले पर सड़क व पुल-पुलिया निर्माण. (7) पटेलपुरा बघाड से जामली मार्ग डेल नदी पर पुल निर्माण. (8) ओसर बालसमंद रोड से पानक फाटा हाइवे एन.एच. 3 तक मार्ग. (9) घुसगांव से भोखाड़ा मार्ग. (10) बोबलवाड़ी से देवझिरी सेगांठ सड़क मार्ग. (11) नंदगांव से करामतपुरा मार्ग. (12) विश्‍वनाथखेड़ा से टिटमारिया मार्ग इनकी स्‍वीकृति कब तक की जावेगी? (ख) क्‍या कारण है कि लगभग 1 वर्ष होने को है लेकिन ये मार्ग अभी तक स्‍वीकृत नहीं हुए?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) विभाग की किसी भी योजना में प्रस्‍तावित नहीं होने से स्‍वीकृति की कार्यवाही संभव नहीं है। (ख) प्रश्‍नांश (क) के उत्‍तर अनुसार।

पचोर नगर में रिंग रोड निर्माण

[लोक निर्माण]

6. ( *क्र. 1364 ) श्री कुँवरजी कोठार : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजगढ़ जिले के पचोर नगर में नेवज नदी के किनारे राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 52 से शुजालपुर रोड तक बनने वाले रिंग रोड की प्रशासकीय स्वीकृति कितनी राशि की किस दिनांक को प्रदाय की गयी थी? स्वीकृति आदेश की प्रति उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) में दर्शित प्रशासकीय स्वीकृति राशि के विरुद्ध कितनी राशि की रिंग रोड निर्माण हेतु निविदा आमंत्रित कर किस निम्नतर दर वाले ठेकेदार को कार्यादेश जारी किया गया था? जारी कार्यादेश की प्रति उपलब्ध करावें। उक्त कार्यादेश में कार्य को पूर्ण कराने की समयावधि क्या थी? (ग) क्‍या प्रश्नांश (ख) में दर्शित रिंग रोड का निर्माण प्रश्न दिनांक तक शुरु नहीं हो सका है? कार्य प्रारंभ न होने के कारणों से अवगत करावें? (घ) क्या पुनः रिंग रोड के निर्माण हेतु कोई कार्यवाही प्रचलित है? अवगत करावें।

लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) रिंग रोड की नहीं अपितु पचोर बायपास मार्ग निर्माण की स्वीकृति दिनांक 03.04.2017 को भारत सरकार सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी की गई थी। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) रू. 1454.50 लाख की निविदा आमंत्रित कर मेसर्स व्ही.व्ही. रियल इंफ्रा. प्रा.लि. राघौगढ़ को कार्यादेश जारी। 18 माह जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) जी नही, रिंग रोड नहीं अपितु बायपास निर्माण कार्य प्रगति पर है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) कोई नहीं, शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

विधायक कप अन्तर्गत विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन

[खेल एवं युवा कल्याण]

7. ( *क्र. 1551 ) श्री सोहनलाल बाल्‍मीक (सुश्री हिना लिखीराम कावरे) : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या खेल युवा कल्याण विभाग द्वारा विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं को आयोजित करने और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने व उनका उत्साहवर्धन करने हेतु पूर्व में विभाग द्वारा विधायक कप का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता था? यदि हाँ तो वर्तमान में विधायक कप का आयोजन विभाग द्वारा नहीं कराया जा रहा है, जिसका क्या कारण है?                                             (ख) क्या पूर्व की तरह विधायक कप के अन्तर्गत विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन विभाग द्वारा पुनः प्रारंभ कराया जायेगा, क्योंकि विधायक कप के आयोजित नहीं होने से विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त नहीं हो पा रहा है? क्‍या सत्र 2021-22 में इस हेतु बजट प्रावधान किया जावेगा? (ग) क्या विभाग द्वारा विधायक कप का आयोजन वर्ष में 2 या 3 बार कराया जायेगा, जिसमें एक बार पुरूषों और दूसरी बार महिलाओं के लिए खेलों का आयोजन हो और क्‍या शासन द्वारा विधायक कप के आयोजन हेतु विभाग को ज्यादा से ज्यादा बजट प्रदान किया जायेगा?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जी हाँ। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 में कोविड-19 के संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए विधायक कप का आयोजन नहीं किया गया। (ख) वित्‍तीय संसाधनों एवं अन्‍य व्‍यवस्‍थाओं के आधार पर निर्णय लिया जाता है, अत: बताया जाना संभव नहीं है। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) वित्‍तीय संसाधनों एवं प्राथमिकताओं के अनुसार बजट प्रावधान तैयार किये जाते है।

ग्राम पंचायत लूक में स्वीकृत तालाब का निर्माण

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

8. ( *क्र. 2110 ) श्री दिव्‍यराज सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                      (क) क्या विभाग के द्वारा जनपद पंचायत जवा की ग्राम पंचायत लूक में तालाब निर्माण कार्य स्वीकृत किया गया है? यदि हाँ, तो उक्त तालाब को किस योजना के अंतर्गत स्वीकृत किया गया तथा निर्माण हेतु कितनी राशि स्वीकृत की गई है? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुक्रम में तालाब निर्माण हेतु किस एजेंसी को चयनित किया गया है? तालाब निर्माण कार्य हेतु विभाग द्वारा क्या                     समय-सीमा निर्धारित की गई है? (ग) उपरोक्त तालाब निर्माण कार्य कब तक प्रारंभ हो सकेगा? विलंब के लिये कौन जिम्मेदार है? क्या तालाब निर्माण हेतु विलंब के लिये जिम्मेदार अधिकारी एवं निर्माण एजेंसी के विरुद्ध कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी?

पंचायत मंत्री ( श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) जी हाँ। पंचायत राज संचालनालय के आदेश क्रमांक पंचा.राज./आर-2-57/निर्माण 2018-19/7391 भोपाल दिनांक 30.05.2018 द्वारा मुख्‍यमंत्री ग्राम सरोवर योजना अंतर्गत उक्‍त कार्य की प्रशासकीय स्‍वीकृति राशि रू. 190.75 लाख जारी की गई थी। (ख) तालाब निर्माण में कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग क्रमांक 2 रीवा को निर्माण एजेंसी नियुक्‍त किया गया था। उक्‍त कार्य की समय-सीमा कार्यादेश जारी होने की दिनांक से 9 माह तक निर्धारित की गई थी। (ग) तालाब निर्माण के कार्य में वन विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दिए जाने के फलस्‍वरूप पंचायत राज संचालनालय के आदेश क्रमांक पं.राज/निर्माण-57/2019/9735 भोपाल दिनांक 24.07.2019 द्वारा उक्‍त कार्य की प्रशासकीय स्‍वीकृति निरस्‍त कर दी गई है। शेष प्रश्‍नांश उत्‍पन्‍न नहीं होता।

सीधी जिलांतर्गत सड़कों का निर्माण/मरम्‍मत

[लोक निर्माण]

9. ( *क्र. 1180 ) श्री कुँवर सिंह टेकाम : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सीधी जिले के विकासखण्‍ड मझौली अंतर्गत खाम्‍हघाटी-गिजवार-पथरौला, गिजवार-टिकरी, कुसमी-बंजारी सड़क मार्ग पर गोपद नदी से कुसमी तक तथा मझौली बायपास मार्ग ध्वस्‍त एवं जर्जर स्थिति में है? यदि हाँ, तो पूर्ण विवरण के साथ जानकारी उपलब्‍ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में उपरोक्‍त मार्गों के मरम्‍मत/निर्माण हेतु शासन को लोक निर्माण विभाग सीधी के द्वारा क्‍या कोई प्रस्‍ताव भेजे गये हैं? यदि हाँ, तो पूर्ण विवरण के साथ जानकारी उपलब्‍ध करायें।                                    (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में उक्‍त मार्गों के निर्माण/मरम्‍मत कराये जाने की स्‍वीकृति कब तक प्रदान कर दी जावेगी? यदि स्‍वीकृति नहीं दी जाती तो क्‍यों? कारण सहित जानकारी देवें। स्‍वीकृति पश्‍चात् उक्‍त मार्गों का मरम्‍मत/निर्माण कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा? (घ) सीधी एवं सिंगरौली जिले में लोक निर्माण विभाग के द्वारा कितने राष्‍ट्रीय राज्‍य मार्ग, राज्‍य मार्ग तथा एम.डी.आर. घोषित किये गये हैं? सूची उपलब्‍ध करायें। घोषित मार्गों का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) एवं (ख) जी नहीं। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रश्‍नांश (ख) के उत्‍तर अनुसार प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-अ, 'अ-1' एवं 'ब' अनुसार है।

टोल बैरियर पर अवैध वसूली पर रोक

[लोक निर्माण]

10. ( *क्र. 2513 ) श्री नारायण त्रिपाठी : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या सतना जिले के लोक निर्माण विभाग के रिंग रोड में अप्रैल माह 2019 से अवैध टोल बैरियर लगाया जाकर अवैध वसूली प्रारंभ की गयी है? उक्‍त अवधि में किस कार्यपालन यंत्री का कार्यकाल रहा है? (ख) क्‍या अवैध वसूली होने पर उक्‍त मार्ग में लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री के द्वारा डामर नवीनीकरण कार्य किया गया है? किस अवधि में कितनी राशि व्‍यय की गयी है? विवरण उपलब्‍ध करायें और क्‍या कार्यवाही की गयी है? (ग) क्‍या कार्यपालन यंत्री सतना के द्वारा संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास प्राधिकरण शहडोल को अवैध वसूली मानकर बंद करने हेतु निर्देशित किया तो संभागीय प्रबंधक के द्वारा क्‍या कार्यवाही कब की गई? (घ) क्‍या कलेक्‍टर सतना ने जिला ट्रांसपोर्ट एसोसियेशन के पदाधिकारियों की शिकायत पर जाँच करने पर अवैध होने पर वसूली रोकी गयी है तो अवैध वसूली के दौरान लोक निर्माण विभाग द्वारा उक्‍त मार्ग में शासन की राशि व्‍यय करने के लिए कौन-कौन अधिकारी जिम्‍मेवार है? प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) में कौन अधिकारी दोषी हैं? जो भी दोषी हैं, उस अधिकारी से कब से वसूली प्रारंभ की जायेगी? वसूली की जाने वाली राशि के साथ अधिकारी के नामों की जानकारी उपलब्‍ध करायें।

लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी नहीं। टोल बैरियर म.प्र.सड़क विकास निगम द्वारा सतना मैहर उमरिया मार्ग के कि.मी. 8/8 में मार्ग के राईट ऑफ वे की सीमा में सतना रिंग रोड पर लगाया गया है। इस मार्ग पर म.प्र.शासन की आपरेशन मेन्टीनेंस एवं ट्रांसफर स्कीम अंतर्गत टोल बैरियर लगाने की अनुमति प्रबंध संचालक, म.प्र.सड़क विकास निगम लिमिटेड, भोपाल के पत्र दिनांक 19.06.2018 द्वारा दी गई है। पत्र की प्रति संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार। माह अप्रैल, 2019 की स्थिति में कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग सतना के पद पर श्री एन.के. जैन पदस्थ थे, जिनका कार्यकाल दिनांक 12.09.2018 से 08.07.2019 तक रहा है। (ख) विभाग द्वारा टोल बैरियर स्थापित कर कोई अवैध वसूली नहीं की गई है। रिंग रोड की स्थिति अत्यन्त खराब होने के कारण यह मार्ग बी.टी. रिन्यूवल हेतु वर्ष 2019-20 में प्रस्तावित किया गया था। अक्टूबर, 2019 से दिनांक 04.12.2019 के मध्य कार्य पूर्ण होने तक राशि रूपये 277.00 लाख व्यय किया गया। (ग) जी नहीं। जन आक्रोश को देखते हुये कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, सतना द्वारा टोल बैरियर अन्यत्र स्थापित करने संबंधी कार्यवाही हेतु मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, रीवा परिक्षेत्र रीवा को लेख कर प्रतिलिपि संभागीय प्रबंधक, म.प्र.सड़क विकास निगम लिमिटेड, शहडोल को दी गई। पत्र की प्रति संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार। संभागीय प्रबंधक द्वारा उनके पत्र दिनांक 19.08.2019 द्वारा अवगत कराया गया कि म.प्र.सड़क विकास निगम अंतर्गत सतना-मैहर-उमरिया मार्ग पर शासन को होने वाली टोल टैक्स लीकेज क्षति को रोकने हेतु अनुबंध में निहित प्रावधानों के अनुसार मार्ग के कि.मी. 8 में राईट ऑफ वे में सतना लिंक रोड में एक चेक पोस्ट सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया गया है। पत्र की प्रति संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार। (घ) कलेक्टर, सतना द्वारा टोल वसूली पर अंतरिम रोक लगाई गई है। अनुबंध अनुसार मार्ग नवीनीकरण हेतु संविदाकार से अनुबंध था एवं तदानुसार ही कार्य कराया गया है। विभाग का कोई भी अधिकारी जिम्मेदार नहीं है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - "तीन"

विधान सभा क्षेत्र भिण्‍ड में कच्चे नाले/नाली का निर्माण

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

11. ( *क्र. 1393 ) श्री संजीव सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                               (क) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत विधान सभा क्षेत्र भिण्ड में किन-किन पंचायतों में कच्‍ची नाली निर्माण कार्य 01 अप्रैल, 2018 से आज दिनांक तक कराया गया? कहां-कहां, कितनी-कितनी धनराशि व्यय हुई? (ख) क्या कच्ची नाली निर्माण कार्य भारत सरकार द्वारा मनरेगा अधिनियम 2005 के अनुसार परमिशेबल वर्क लिस्ट के अनुसार किया गया हैं? यदि हाँ, तो कहां कार्य कराया जाना परमि‍शेबल है? (ग) क्या जो ग्राम या पंचायतें बाढ़ग्रस्त क्षेत्र से बाहर हैं, गैर बाढ़ग्रस्त हैं, उन ग्रामों/पंचायतों में कच्चे नाले/नाली को खुदवाया जाना/निर्माण कराया जाना उचित था? यदि नहीं, तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही हुई?

पंचायत मंत्री ( श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) महात्‍मा गांधी नरेगा योजना के तहत प्रश्‍नाधीन अवधि में विधानसभा क्षेत्र भिण्‍ड अंतर्गत 22 ग्राम पंचायतों में 30 कच्‍ची नाली निर्माण के कार्य की स्‍थलवार व्‍यय राशि की जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हॉ, जिन ग्राम पंचायतों में अत्‍यधिक पानी भराव की समस्‍या थी वहां पानी निकासी हेतु कार्य परमिशिबल वर्क लिस्‍ट के अनुसार ही कराये गये हैं। (ग) भिण्‍ड विधानसभा की ऐसी ग्राम पंचायतें जहां बाढ़ की समस्‍या है अथवा ऐसे क्षेत्र जहां अत्‍यधिक मात्रा में पानी का भराव गांव में होता है उन्‍हीं ग्रामों/पंचायतों में कच्‍चे नाले/नाली का निर्माण ग्राम पंचायत के प्रस्‍ताव के आधार पर संबंधित सहायक यंत्री द्वारा जारी तकनीकी स्‍वीकृति के आधार पर प्रशासकीय स्‍वीकृति उपरांत कार्य प्रारंभ कराये गये हैं। शेष प्रश्‍न उत्‍पन्‍न नहीं होता।

परिशिष्ट - "चार"

संविदा कर्मचारियों को शासन की नीति अनुसार वेतन का प्रदाय

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

12. ( *क्र. 683 ) श्री शरदेन्दु तिवारी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                    (क) क्‍या मनरेगा परिषद में कार्यरत संव‍िदा कर्मचारियों को राज्‍य शासन की नीति 5 जून 2018 के अनुसार वेतन तथा सुविधाएं दी जा रही हैं? यदि नहीं, तो शासन के आदेश दिनांक 5 जून के बाद से अभी तक क्‍या-क्‍या प्रक्रिया की गई? (ख) क्‍या प्रश्‍नकर्ता के प्रश्‍न क्र. 1461, दिनांक 15.07.2019 में विभाग ने यह बताया कि मनरेगा के कर्मचारियों को नीति अनुसार सुविधायें वेतन की कार्यवाही चल रही है? यदि हाँ तो 15.07.2019 से 04.02.2021 तक में दिनांकवार क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई? (ग) क्‍या मनरेगा के मुख्‍यालय में पदस्‍थ कर्मचारियों को 15 वर्ष से अधिक समय बीत गया है तथा पूर्व की वेतन विसंगति‍ के कारण मुख्‍यालय के सहायकों को और कम वेतन मिल रहा है?                                          (घ) विभाग इस योजना से पदस्‍थ कर्मचारियों को कब तक लाभ देगा?

पंचायत मंत्री ( श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) म.प्र. राज्‍य रोजगार गारंटी परिषद मुख्‍यालय, भोपाल की सशक्‍त समिति की 19वीं बैठक दिनांक 18.12.2020 में 05 जून, 2018 की नीति लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है, जिस पर कार्यवाही प्रचलन में है। (ख) उत्‍तरांश (क) अनुसार कार्यवाही की जावेगी। (ग) जी हाँ। (घ) समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना में डूब में आने वाले मार्ग का मुआवज़ा भुगतान

[लोक निर्माण]

13. ( *क्र. 723 ) श्री बापूसिंह तंवर : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या मोहनपुरा परियोजना के डूब क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग मार्ग एन.एच. 52 से चाटूखेड़ा वाय बामलाबे मार्ग पुल सहित डूब गया है? (ख) यदि हाँ, तो क्‍या जल संसाधन विभाग ने उक्‍त मार्ग का कितना मूल्‍यांकन किया है तथा कितना मुआवजा लोक‍ निर्माण विभाग को दिया है?                                              (ग) प्रश्‍नांश (ख) अनुसार यदि जल संसाधन विभाग ने लोक निर्माण विभाग को मुआवजा नहीं दिया है, तो विभाग ने अपनी डूबी हुई सड़क एवं पुल के मुआवजा वसूली हेतु किस-किस दिनांक को क्‍या-क्‍या कार्यवाही की?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी हाँ। (ख) जल संसाधन विभाग से प्राप्‍त जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) लोक निर्माण विभाग द्वारा मुआवजा वसूली हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई। जल संसाधन विभाग से संबंधित जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है।

परिशिष्ट - "पांच"

प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति को शुल्क निर्धारण हेतु प्राप्त प्रस्ताव

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]

14. ( *क्र. 1744 ) श्री विनय सक्सेना : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति म.प्र. को वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21 के बी.एस.सी. नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. तथा एम.एस.सी. नर्सिंग पाठ्यक्रमों के शुल्क निर्धारण हेतु जबलपुर जिले की कौन-कौन सी संस्थाओं के आवेदन प्राप्त हुए? संस्थाओं की सूची तथा संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत आवेदन की प्रति उपलब्ध करावें। (ख) प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति म.प्र. को शुल्क निर्धारण हेतु प्राप्त प्रस्तावों को वेबसाईट पर प्रकाशित क्यों नहीं किया जाता है? क्या छात्रों को अधिकार नहीं है कि वह अपनी शिक्षण संस्था के उन अभिलेखों को देख सके, जिनके आधार पर उनके शुल्क का निर्धारण किया जा रहा है? (ग) क्या प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति म.प्र. के द्वारा सूचना के अधिकार अंतर्गत प्राप्त आवेदनों में विभिन्न संस्थाओं के शुल्क निर्धारण हेतु प्राप्त प्रस्तावों/अभिलेखों का अवलोकन कराया जाता है? यदि नही, तो क्यों? (घ) प्रश्नांश (ख) एवं (ग) के परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन विद्यार्थियों के हित में क्या कार्यवाही करेगा?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। सत्र 2020-21 में जबलपुर जिले की किसी भी संस्‍था द्वारा शुल्‍क विनियमन कराये जाने हेतु आवेदन नहीं दिया गया है। (ख) मध्‍यप्रदेश निजी व्‍यावसायिक शिक्षण संस्‍था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्‍क का निर्धारण) अधिनियमों में कोई प्रावधान नहीं है। (ग) जी हाँ। प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (घ) उत्‍तरांश (ख) एवं (ग) के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

ग्राम रोजगार सहायकों के नियम विरूद्ध स्थानान्तरण/पदस्थापना

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

15. ( *क्र. 2176 ) श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भीकनगांव विधानसभा क्षेत्रातंर्गत विकासखण्ड भीकनगांव एवं विकासखण्ड झिरन्या में कुल कितने रोजगार सहायक पदस्थ हैं? विकासखण्डवार, संख्यात्मक आंकड़ें देवें। इनकी मूल पदस्थापना कौन सी पंचायत में हुई थी? रोजगार सहायक का नाम, मूल पदस्थापना की ग्राम पंचायत का नाम सहित विकासखण्डवार जानकारी प्रदाय करें तथा यह भी बतावें की रोजगार सहायक की पदस्थापना की ग्राम पंचायत बदली जा सकती है या स्थानान्तरण नियमानुसार हो सकता है? (ख) यदि हाँ, तो नियमावली की प्रतिलिपि‍ देवें ओर नहीं तो भीकनगांव एवं झिरन्या जनपद क्षेत्रान्तर्गत कितने रोजगार सहायकों की पदस्थापना या स्थानान्तरण या प्रभार नियुक्त पंचायत के अतिरिक्त अन्य ग्राम पंचायतों में की गई है? नाम, मूल पंचायत एवं अन्य पदस्थापना वाली पंचायत के नाम सहित जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) क्या यह शासन के नियमानुसार है? यदि हाँ, तो कैसे, नहीं तो क्या इस नियम के विरूद्ध पदस्थापना करने वाले अधिकारियों पर कोई कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी? हाँ तो कब तक, नहीं तो क्‍या कारण है? क्‍या सभी रोजगार सहायकों को उनकी मूल पदस्थापना वाली ग्राम पंचायत में पुन: पदस्थ किया जायेगा?

पंचायत मंत्री ( श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) भीकनगांव विधानसभा क्षेत्रांतर्गत विकासखण्‍ड भीकनगांव में 37 एवं विकासखण्‍ड झिरन्‍या में 68 ग्राम रोजगार सहायक पदस्‍थ हैं। रोजगार सहायक का नाम, मूल पदस्‍थापना की ग्राम पंचायत का नाम सहित विकासखण्‍डवार जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। ग्राम रोजगार सहायक एवं सचिव के मध्‍य विवाद होने तथा आवश्‍यक परिस्थिति में सचिव/ग्राम रोजगार सहायक को स्‍थानान्‍तरित किए जाने संबंधी, तत्‍समय प्रावधान किया गया था। वर्तमान में परिषद् के पत्र क्र. 6125, दिनांक 22.11.2019 जारी किया गया है, जिसमें स्‍थान परिवर्तन किये जाने का प्रावधान नहीं है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ख) एवं (ग) उत्‍तरांश (क) अनुसार।

बैतूल एवं आठनेर विकासखण्‍ड में विभिन्न मदों से स्वीकृत कार्य

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

16. ( *क्र. 1668 ) श्री निलय विनोद डागा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बैतूल जिले की बैतूल एवं आठनेर विकासखण्‍ड की सभी पंचायतों में 01 अप्रैल, 2018 से 31 दिसम्बर, 2020 तक 14वें वित्‍त, 15वें वित्‍त, परफॉरमेंस ग्रांट फंड, पंच परमेश्‍वर योजना से प्राप्त राशि से कितने कार्य स्वीकृत किए गए? (ख) स्वीकृत कार्यों की जानकारी मदवार उपलब्ध करावें।                                                   (ग) प्रश्नांश (क) में दर्शायी योजनाओं से 31 दिसम्बर, 2020 तक स्वीकृत कार्य जो आज दिनांक तक अधूरे हैं, ऐसे कार्यों की सूची मदवार उपलब्ध करावें।

पंचायत मंत्री ( श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) 01 अप्रैल, 2018 से 31 दिसंबर, 2020 तक 14वें वित्‍त, 15वें वित्‍त, परफॉरमेंस ग्रांट, पंच परमेश्‍वर योजना से प्राप्‍त राशि से 1173 कार्य स्‍वीकृत किये गये। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है।                                        (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है।

मण्‍डी समिति में हुई अनियमितता की लंबित जाँच को पूर्ण किया जाना

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

17. ( *क्र. 2173 ) श्री राज्‍यवर्धन सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या प्रश्‍नकर्ता के प्रश्‍न क्रमांक 316, दिनांक 08 जुलाई, 2019 के परिप्रेक्ष्‍य में मण्‍डी समिति में हुये भोजन कूपन, स्‍टेश्‍नरी क्रय आदि अनियमितता की जाँच करने हेतु उच्‍चस्‍तरीय जाँच दल का गठन कर जाँच कराई गई है? यदि हाँ, तो क्‍या उक्‍त जाँच दल द्वारा जाँच प्रतिवेदन आवश्‍यक कार्यवाही हेतु शासन को प्रेषित कर दिया गया? यदि हाँ, तो प्रश्‍न दिनांक तक जाँच प्रतिवेदन से प्राप्‍त निष्‍कर्षों के आधार पर किन-किन अधिकारी/कर्मचारियों के विरूद्ध क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई? जाँच प्रतिवेदन की प्रति सहित बतावें। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में क्‍या उक्‍त जाँच दल को मण्‍डी समिति द्वारा सम्‍पूर्ण अभिलेख उपलब्‍ध न कराने एवं अनियमितता में संलिप्‍त मण्‍डी कर्मियों के नाम व पदनाम स्‍पष्‍ट करने वाले आदेश अप्राप्‍त रहने से उक्‍त अनियमितता की सम्‍पूर्ण जाँच नहीं हो सकी है, जिसका जाँच दल द्वारा अपने प्रतिवेदन में भी उल्‍लेख किया गया था? यदि हाँ, तो क्‍या जाँच दल को सम्‍पूर्ण दस्‍तावेज उपलब्‍ध करवाते हुये निष्‍पक्ष जाँच पूर्ण कराई जावेगी? यदि हाँ तो कब तक?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जी हाँ। कृषि उपज मण्डी समिति नरसिंहगढ़ के प्रश्नागत विषय में गठित जाँचदल से प्राप्त प्रतिवेदनों की कृत कार्यवाही से अवगत कराया गया है। जाँच प्रतिवेदन के आधार पर कृत कार्यवाही की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 'एक' अनुसार है एवं विषयान्तर्गत अंतरिम एवं अंतिम जाँच प्रतिवेदन की प्रतियां क्रमशः  पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 'दो' तथा 'तीन' अनुसार है। (ख) जाँच दल को मण्डी समिति, नरसिंहगढ़ की वर्ष 2009-10 लगायत 2013-14 तक की अवधि के प्रश्नागत सम्पूर्ण अभिलेख उपलब्ध नहीं हुए थे, किन्तु जो पंजियां उपलब्ध कराई गई थीं, वह अपूर्ण तथा सही स्वरूप में संधारित नहीं होने से अंतरिम जाँच प्रतिवेदन दिनांक 26.05.2018 में प्रतिवेदित संदेहास्पद स्थिति के आधार पर उक्त रिपोर्ट के साथ प्राप्त जाँच अवधि में पदस्थ कर्मचारियों की सूची के आधार पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई तथा जाँच दल के अंतिम जाँच प्रतिवेदन दिनांक 05.02.2019 में प्रतिवेदित स्थिति के आधार पर अन्य प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये कर्मचारियों के विरूध्‍द भी अनुशासनात्मक कार्यवाहियां की गई। उक्त समस्त कार्यवाही नियम संगत है। शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।

निर्माण कार्य में उपयोग सामग्री की जाँच

[लोक निर्माण]

18. ( *क्र. 485 ) श्री कमलेश जाटव : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                     (क) क्‍या पाल के पुरा से अम्‍बाह पिनाट मार्ग (राजमार्ग) के निर्माण में उपयोग में लाई गई सामग्री (मिट्टी, गिट्टी, मोरम, जी.एस.बी.) इत्‍यादि की विभाग द्वारा जाँच कराई गई थी? यदि नहीं, तो क्‍यों? (ख) प्रश्नांश (क) के निर्माण कार्य में उपयोग सामग्री की उच्‍च स्‍तरीय जाँच यथा: मिट्टी के सी.बी.आर., पी.एल., एल.एल., पी.आई. के टेस्‍ट तथा डब्‍ल्‍यू.बी.एम. की ग्रेडिंग एवं कॉम्‍पेक्‍शन तथा डामर के प्रतिशत की जाँच प्रश्‍नकर्ता के समक्ष सेम्‍पल लेकर किसी अन्‍य लेब या संस्‍था के माध्‍यम से करवाई जायेगी? (ग) उक्‍त निर्माण कार्य की गुणवत्‍ता मानक स्‍तर पर संतोषजनक न पाये जाने पर क्‍या उक्‍त कार्य एजेन्‍सी के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्‍यों?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) मार्ग का निर्माण म.प्र. सड़क विकास प्राधिकरण से संबंधित है, उनसे प्राप्‍त उत्‍तर मय पूरक जानकारी के संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) उत्‍तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) उत्‍तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - "छ:"

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की स्‍वीकृति‍

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

19. ( *क्र. 2267 ) श्री जालम सिंह पटैल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत वर्ष 2021 में कितनी सड़कें निर्माणाधीन/स्‍वीकृत/ प्रस्‍तावित हैं? (ख) प्रश्नांश (क) अंतर्गत जिला नरसिंहपुर, सागर एवं दमोह में कितनी सड़कें निर्माणाधीन/स्‍वीकृत/प्रस्‍तावित हैं? (ग) कब तक उक्‍त कार्य पूर्ण कर लिया जावेगा?

पंचायत मंत्री ( श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत वर्ष 2021 में 635 सड़कें निर्माणाधीन हैं। वर्ष 2021 में कोई स्वीकृति प्राप्‍त नहीं हुई है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-3 के अंतर्गत वर्ष 2021 में 412 सड़कों की स्वीकृति प्राप्त करना प्रस्तावित है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है।                                                                 (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है।

मंडियों में सुलभ शौचालयों का संचालन

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

20. ( *क्र. 2043 ) श्री जुगुल किशोर बागरी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या प्रदेश की मण्‍डियों में सुलभ शौचालयों का ठेका मण्‍डी बोर्ड के पत्र 2334, 2335 दिनांक 23.11.2019 द्वारा सुलभ इन्‍टरनेशनल सर्विस ऑर्गनाइजेशन भोपाल को दिया गया है? यदि हाँ, तो उक्‍त आदेश उपरांत संस्‍था द्वारा शौचालय संचालन हेतु कब-कब सुलभ काम्‍पलेक्‍स चार्ज में लेकर कब-कब कार्य प्रारंभ किया तथा साफ-सफाई हेतु कितने कर्मचारी रखे, आदि का सम्‍पूर्ण विवरण मण्‍डीवार देवें। (ख) प्रश्नांश (क) से संबंधित शौचालयों के संचालन शुल्‍क भुगतान करने का निर्देश प्रबंध संचालन मण्‍डी बोर्ड पत्र क्रमांक 292, दिनांक 21.5.2020 द्वारा दिया गया है? यदि हाँ, तो उक्‍त निर्देश अनुसार मण्‍डियों द्वारा भुगतान की जानकारी मण्‍डीवार दें। (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार निर्देश जारी होने के उपरांत दिनांक 30.5.2020 के बाद भी मण्‍डियों द्वारा उक्‍त संस्‍था से शौचालय के संचालन का कार्य कराया जा रहा है? यदि हाँ, तो प्रतिमाह भुगतान राशि की जानकारी देवें। यदि नहीं तो शौचालयों का संचालन किस प्रकार किया जा रहा है? स्‍पष्‍ट करें। (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के परिप्रेक्ष्‍य में क्‍या शासन मण्‍डियों के निष्क्रिय होने एवं लॉकडाउन अवधि के कारण मंडियां बंद होने के बाद भी भारी भरकम राशि भुगतान कराकर ठेकेदार को लाभ पहुंचाया जा रहा है? (ड.) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के परिप्रेक्ष्‍य में चंद्रशेखर अग्निहोत्री 'राजगुरू' कटनी द्वारा की गई शिकायत पर कार्यवाही की अद्यतन जानकारी देवें, बतावें कि क्‍या उच्‍च स्‍तरीय जाँच दल से जाँच कराई जावेगी या नहीं? नहीं, तो क्‍यों?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जी हाँ, प्रदेश की मण्‍डियों में शौचालयों के संचालन का ठेका मण्‍डी बोर्ड के पत्र क्र. 2334-2335, दिनांक 29.11.19 से दिया गया। संस्‍था द्वारा शौचालयों के संचालन हेतु अधिपत्‍य में लेने व कार्य प्रारंभ तथा साफ-सफाई हेतु रखे गए कर्मचारी आदि की मण्‍डीवार जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हाँ, मण्‍डी समितियों द्वारा भुगतान की मण्‍डीवार जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) मण्‍डियों के निष्क्रिय होने व लॉकडाउन अवधि हेतु किये गए भुगतान की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (घ) जी नहीं, जिन मण्‍डी समितियों द्वारा लॉकडाउन की अवधि में किये गये भुगतान की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ड.) श्री चन्‍द्रशेखर अग्निहोत्री (राजगुरू) द्वारा की गई शिकायत की जाँच हेतु कार्यालयीन पत्र क्रमांक 33, दिनांक 08.01.2021 से श्री पी.सी तोमर अधीक्षण यंत्री को जारी किया गया है। जाँच रिपोर्ट अपेक्षित है।

जीरापुर में उद्यानिकी महाविद्यालय की स्‍थापना

[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]

21. ( *क्र. 1543 ) श्री प्रियव्रत सिंह : क्या राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजगढ़ जिले के अंतर्गत खिलचीपुर विधान सभा क्षेत्र के जीरापुर में उद्यानिकी महाविद्यालय स्‍वीकृत किये जाने हेतु प्रश्‍नकर्ता द्वारा किस दिनांक को माननीय मुख्‍यमंत्री/विभागीय मंत्री एवं शासन स्‍तर से आग्रह किया गया है? (ख) क्‍या कलेक्‍टर राजगढ़ द्वारा जीरापुर में उद्यानिकी महाविद्यालय के उपयोग हेतु 61 हेक्‍टेयर भूमि आरक्षित की गई है? यदि हाँ, तो उक्‍त भूमि का वर्तमान में क्‍या उपयोग किया जा रहा है? (ग) क्‍या विभागीय मंत्री द्वारा जीरापुर में उद्यानिकी महाविद्यालय के संसाधनों हेतु ए.डी.बी. बैंक के माध्‍यम से प्रस्‍ताव तैयार करने के निर्देश दिये गये हैं? इस संबंध में विभाग द्वारा क्‍या कार्यवाही की गई है? (घ) जीरापुर में उद्यानिकी विद्यालय कब तक स्‍वीकृत किया जाएगा?

राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण ( श्री भारत सिंह कुशवाह ) : (क) प्रश्‍नकर्ता द्वारा अपने नोटशीट/पत्र दिनांक 19.08.2019, 04.10.2019, 27.11.2019, 06.02.2020 एवं 21.02.2020 द्वारा माननीय मुख्‍यमंत्री जी से आग्रह किया गया। (ख) जी हाँ। वर्तमान में उक्‍त भूमि रिक्‍त है। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) विभागीय पत्र दिनांक 28.02.2020 द्वारा महाविद्यालय खोलने के संबंध में प्रस्‍ताव कृषि विभाग की ओर भेजा गया है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

आलू, प्याज व लहसुन की खेती को बीमा का लाभ

[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]

22. ( *क्र. 1734 ) श्री रामलाल मालवीय : क्या राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वर्ष 2020 व 2021 में आलू, प्याज व लहसुन की खेती को बीमा का लाभ नहीं दिया जा रहा है? यदि हाँ, तो कारण स्पष्ट करें? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में क्या वर्ष 2020 व 2021 में किसानों की आलू, प्याज व लहसुन की फसल मौसम के कारण नष्ट हुई है? खराब हुई फसल का बीमा का लाभ कब तक दिया जावेगा?

राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण ( श्री भारत सिंह कुशवाह ) : (क) जी नहीं। मौसम आधारित फसल बीमा योजनांतर्गत खरीफ 2020 एवं रबी 2020-21 के लिये 06 बार निविदाएं आमंत्रित करने के बाद भी प्रीमियम दरें अत्‍यधिक प्राप्‍त होने के फल-स्‍वरूप बीमा अनुबंध नहीं किया गया। (ख) राज्‍य शासन के राजस्‍व पुस्‍तक परिपत्र RBC-6-4 में फसलों की क्षति होने पर मुआवजा दिये जाने का प्रावधान है।

AFRC द्वारा फीस वृद्धि

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]

23. ( *क्र. 310 ) श्री हर्ष विजय गेहलोत : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) AFRC द्वारा वर्ष 2017-18 से 2020-21 तक किस-किस निजी मेडीकल कॉलेज एवं इंजीनियरिंग कालेज की फीस बढ़ाई/घटाई उनकी वर्षवार सूची देवें। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित कॉलेजों को फीस वृद्धि हेतु अनुमति देने हेतु चैक लिस्ट के बिन्दु क्या-क्या हैं, उसकी प्रति उपलब्ध कराई जाए। (ग) निजी मेडीकल कॉलेज द्वारा क्या फीस वृद्धि हेतु आवेदन दिये जाते हैं? यदि हाँ, तो उस आवेदन के साथ कौन-कौन से दस्तावेज पेश किये जाते हैं? (घ) AFRC के गठन से सम्बन्धित अध्यादेश की प्रति देवें तथा बतावें की इसके द्वारा बढ़ाई गई फीस वृद्धि के खिलाफ अभ्यावेदन कहां दिया जा सकता है तथा क्या इसकी फीस वृद्धि‍ के निर्णय को प्रदेश के उच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-1 एवं 2 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के                                  प्रपत्र-3 अनुसार है। (ग) जी हाँ। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-4 अनुसार है।                                (घ) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-5 अनुसार है। ए.एफ.आर.सी. द्वारा बढ़ायी गई फीस के खिलाफ अभ्‍यावेदन माननीय अपीलीय प्राधिकारी को दिया जा सकता है। माननीय अपीलीय प्राधिकारी के आदेश को माननीय उच्‍च न्‍यायालय में चुनौती दिये जाने संबंधी एक्‍ट में कोई प्रावधान निहित नहीं है।

एन.एच. क्र. 7 पर पौधरोपण

[लोक निर्माण]

24. ( *क्र. 2057 ) श्री लखन घनघोरिया : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इण्‍डिया (एन.एच.ए.आई.) ने लखनादौन से रीवा तक 310 कि.मी. फोरलेन सड़क का निर्माण कार्य करने हेतु सड़क के दोनों ओर लगे कितने वृक्षों को काटने एवं इसके एवज में कितने गुना पौधों का रोपण कराने का ठेका कब किस एजेंसी को किन शर्तों पर कितनी अवधि के लिये दिया था? पौधरोपण हेतु कब किसे कितनी राशि का भुगतान किया गया एवं इस पर कितनी राशि व्‍यय हुई? (ख) प्रश्नांश (क) में लखनादौन से जबलपुर, जबलपुर से सिहोरा कटनी तक तथा कटनी से रीवा तक कितने-कितने कि.मी. तक कितने-कितने वृक्षों की कटाई कब से कब तक कराई गई है एवं वृक्षों की कटाई से निकली कितनी-कितनी मात्रा में लकड़ी का संग्रहण कहां-कहां पर किसने कराया है? इसका भौतिक सत्‍यापन कब-कब, किसने किया है? (ग) प्रश्नांश (क) में कहां से कहां तक कितने-कितने कि.मी. तक कब से कब तक सड़क के दोनों और किस-किस प्रजाति के कितने-कितने पौधों का रोपण किसने कराया है एवं कहां से कहां तक कितने-कितने कि.मी. तक कितने पौधों का रोपण कब से नहीं कराया गया एवं क्‍यों? वर्तमान में रोपित पौधों में से कितने प्रतिशत पौधे जीवित हैं?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) प्रश्‍नांश में वांछित जानकारी भारत सरकार से संबंधित है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से प्राप्त जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) प्रश्‍नांश में वांछित जानकारी भारत सरकार से संबंधित है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से प्राप्त जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। (ग) प्रश्‍नांश में वांछित जानकारी भारत सरकार से संबंधित है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से प्राप्त जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है।

सड़क का निर्माण

[लोक निर्माण]

25. ( *क्र. 804 ) श्री सचिन सुभाषचन्‍द्र यादव : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कसरावद विधान सभा क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्‍तावित सड़कों के निर्माण कार्यों की स्‍वीकृति के लिए प्रश्‍नकर्ता द्वारा प्रेषित पत्रों/‍नोटशीट क्रमांक 279, दिनांक 21.01.2019, 283 दिनांक 21.01.2019, क्र. 1673, दिनांक 01.07.2019, 293, दिनांक 21.03.2019, 2139, दिनांक 17.09.2019, 2222, दिनांक 27.09.2019, क्र. 2223, दिनांक 27.09.2019 एवं क्र. 2363 दिनांक 30.10.2019 के तारतम्‍य में प्रश्‍न दिनांक तक लोक निर्माण विभाग की कितने सड़कों के निर्माण कार्यों की स्‍वीकृति जारी की गई एवं टेण्‍डर किए गए हैं? सड़क मार्गवार जानकारी दें। (ख) क्‍या प्रश्नांश (क) में दर्शित सड़क मार्गों के निर्माण कार्यों की स्‍वीकृति शेष है? कितनी किस स्‍तर पर लंबित हैं और क्‍यों? प्रश्‍न दिनांक की स्थिति में कारण सहित जानकारी दें। (ग) प्रश्नांश (ख) में दर्शित सड़क मार्गों के निर्माण कार्यों की स्‍वीकृति आदेश कब तक जारी किए जायेंगे?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 'अ' एवं 'अ-1' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है।                                                 (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है।

 

 

 

भाग-2

नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रुप में परिवर्तित तारांकित प्रश्नोत्तर


फसल बीमा की राशि उपलब्‍ध कराने हेतु

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

1. ( क्र. 61 ) श्री पुरुषोत्तम लाल तंतुवाय : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला दमोह में कितने किसानों ने विगत वर्ष 2019-2020 में रवि एवं खरीफ की फसलों का फसल बीमा कराया गया था? तहसील हटा एवं पटेरा के किसानों की पटवारी हल्‍कावार संख्‍या उपलब्‍ध करायें, साथ ही बीमा का लाभ कितने किसानों को प्राप्‍त हुआ है? कितने किसानों को प्राप्‍त नहीं हुआ हैं? जिले के शेष किसानों को बीमा का लाभ कब तक प्राप्‍त होगा। (ख) क्‍या वर्ष 2018-19 में जिला दमोह में उड़द एवं सोयाबीन खरीदी की गई थी? क्‍या भावांतर की राशि आज दिनांक तक किसानों को प्राप्‍त नहीं हो सकी यदि हाँ, तो भावांतर की राशि शेष किसानों को कब तक उपलब्‍ध करायी जावेगी?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जिला दमोह में वर्ष खरीफ 2019 में 31361 तथा रबी 2019-20 में 36987 किसानों का बीमा कराया गया था। तहसील हटा अंतर्गत खरीफ 2019 में 2570 तथा रबी 2019-20 में 3717 किसानों एवं तहसील पटेरा अंतर्गत खरीफ 2019 में 2612 तथा रबी 2019-20 में 3205 किसानों का बीमा कराया गया। बीमित किसानों की पटवारी हल्‍कावार  जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। जिला दमोह के खरीफ 2019 अंतर्गत 14649 किसानों को बीमा दावा राशि का लाभ प्राप्‍त हुआ। तहसील हटा अंतर्गत खरीफ 2019 में 2478 तथा तहसील पटेरा अंतर्गत खरीफ 2019 में 1620 किसानों को बीमा दावा राशि का लाभ प्राप्‍त हुआ। खरीफ 2019 मौसम में तहसील हटा अंतर्गत भारत सरकार के पोर्टल पर 603 कृषक प्रविष्टियों एवं तहसील पटेरा अंतर्गत 333 कृषक प्रविष्टियों के लिये जो पोर्टल पर 16 मई 2020 से 02.06.2020 के दौरान बैंकों द्वारा दर्ज की गई थी, का सत्‍यापन एग्रीकल्‍चर इंश्‍योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लि. द्वारा प्रक्रियाधीन है। उक्‍त प्रविष्टियों के सत्‍यापन के उपरांत ही दावा राशि के संबंध में निर्णय लिया जा सकेगा। रबी 2019-20 हेतु दावों की गणना एवं भुगतान बीमा कंपनी स्‍तर पर प्रक्रियाधीन है। (ख) जी हाँ। दमोह जिले में उड़द फसल के लिये 527 किसानों को राशि रू.22870908/- भुगतान कराया गया है। सोयाबीन फसल के लिये भु्गतान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

सी.एस.आर. फण्‍ड की राशि

[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]

2. ( क्र. 83 ) श्री रामपाल सिंह : क्या औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कॉर्पोरेट सोशल रिस्‍पॉन्‍सीबिलिटी (सी.एस.आर.) के तहत रायसेन जिले के किन-किन उद्योगों एवं कंपनियों द्वारा 1 जनवरी 2018 से प्रश्‍न दिनांक तक सी.एस.आर फण्‍ड से रायसेन जिले में किन-किन कार्यों के लिए कितनी धन राशि जनहित में खर्च की गई। (ख) उक्‍त राशि से स्‍वीकृत कौन-कौन से कार्य पूर्ण हुए तथा कौन-कौन से कार्य अपूर्ण तथा अप्रारंभ है तथा क्‍यों कार्यवार कारण बतायें। (ग) उक्‍त कार्य कब तक पूर्ण होंगे। (घ) कॉर्पोरेट सोशल रिस्‍पॉन्‍सीबिलिटी (सी.एस.आर.) के तहत उद्योगों एवं कंपनियों को कितनी राशि खर्च करना अनिवार्य है निर्देशों की प्रति दें क्‍या रायसेन जिले के उद्योगों एवं कंपनियों द्वारा उक्‍त निर्देशों का पालन किया गया यदि नहीं तो क्‍यों कारण बतायें।

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री ( श्री राजवर्धन सिंह प्रेमसिंह दत्तीगांव ) : (क) वांछित जानकारी का संधारण राज्‍य शासन द्वारा नहीं किया जाता है। कंपनी अधिनियम 2013 भारत शासन द्वारा प्रशासित है, तथापि रायसेन जिले में स्‍थापित चार औद्योगिक इकाईयों द्वारा सीएसआर पर खर्च की गई राशि की जानकारी दी गई है जो  संलग्‍न परिशिष्‍ट पर है। (ख) संलग्‍न परिशिष्ट में किये गये कार्य, पूर्ण हुये कार्य एवं कौन-कौन से कार्य अपूर्ण तथा अप्रारंभ है, का विवरण दर्शित है। (ग) संलग्‍न परिशिष्ट में उल्‍लेखित इकाई मेसर्स ल्‍यूपिन लि. द्वारा दर्शित कार्य ‘स्किल डेवलपमेंट’ मार्च 2021 तक पूर्ण होगा। (घ) कार्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सबिलिटी फण्‍ड से तात्‍पर्य, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 अनुसार किसी वित्‍तीय वर्ष के दौरान रूपये 500.00 करोड़ या अधिक के शुद्ध मूल्‍य वाली या रूपये 1000.00 करोड़ या अधिक के आवर्त वाली या रूपये 05.00 करोड़ या अधिक के शुद्ध लाभ वाली प्रत्‍येक कंपनी का बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि कंपनी प्रत्‍येक वित्‍तीय वर्ष में, तीन पूर्ववर्ती वित्‍तीय वर्षों के दौरान कंपनी के औसत शुद्ध लाभों का कम से कम दो प्रतिशत निगमित सामाजिक उत्‍तरदायित्‍व नीति के अनुसरण में खर्च करती है। कार्पोरेट सामाजिक दायित्‍व के निर्वहन को व्‍यवस्थित करने के लिये भारत सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम के अधीन ‘’कंपनी (कार्पोरेट सामाजिक दायित्‍व नीति) नियम 2014'' जारी किये गये है। इन नियमों के तहत प्रत्‍येक कंपनी को कार्पोरेट सामाजिक दायित्‍व की बाध्‍यता है तथा इस दायित्‍व का निर्वहन प्रत्‍येक कंपनी में गठित कार्पोरेट सामाजिक दायित्‍व समिति के माध्‍यम से होगा। कंपनियों के द्वारा अधिनियमों के प्रावधानों/निर्देशों का पालन किया जा रहा है या नहीं के संदर्भ में जानकारी राज्‍य शासन द्वारा संधारित नहीं की जाती है।

परिशिष्ट - "सात"

रायसेन जिलांतर्गत संचालित आई.टी.आई. केन्‍द्र

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]

3. ( क्र. 84 ) श्री रामपाल सिंह : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) रायसेन जिले में कहाँ-कहाँ शासकीय तथा अशासकीय आई.टी.आई. संचालित हैं? उनमें  कौन-कौन से ट्रेड संचालित हैं? ट्रेडवार दर्ज छात्र संख्‍या बतायें। छात्र-छात्राओं को शासन द्वारा   क्‍या-क्‍या सुविधायें उपलब्‍ध कराई जाती हैं? योजनावार मापदण्‍डों सहित पूर्ण विवरण दें। (ख) वर्ष 2018-19 से प्रश्‍न दिनांक तक किस-किस योजना में कितने-कितने छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया गया? किस-किस योजना में एक भी छात्र/छात्रा को लाभ नहीं मिला तथा क्‍यों कारण बतायें। (ग) रायसेन जिले में भवन विहीन शासकीय आई.टी.आई. वर्तमान में कहाँ-कहाँ संचालित हैं तथा उनके भवन निर्माण का कार्य कब से प्रारंभ है? अनुबंध अनुसार उक्‍त कार्य कब तक पूर्ण होगा?             (घ) रायसेन जिले के नगर सिलवानी में निर्माणाधीन आई.टी.आई. भवन हेतु पहुँच मार्ग तथा विद्युत व्‍यवस्‍था हेतु विभाग के अधिकारियों द्वारा क्‍या-क्‍या कार्यवाही की जा रही है?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) एवं (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट  के प्रपत्र- 1 एवं 2 अनुसार  है। (ग) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट  के प्रपत्र-3 अनुसार है।               (घ) आई.टी.आई. सिलवानी के निर्माणाधीन भवन हेतु किये गये अनुबंध में आंतरिक एवं बाह्य विद्युतीकरण का कार्य सम्मिलित है तथा संस्‍था परिसर तक पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य भी भवन निर्माण कार्य के साथ-साथ पूर्ण किया जाना प्रस्‍तावित है।

परिशिष्ट - "आठ"

इंडस्‍ट्रीयल एरिया सीहोर में उद्योग की स्‍थापना

[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]

4. ( क्र. 120 ) श्री सुदेश राय : क्या औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला सीहोर में इं‍डस्‍ट्रीयल एरिया बडियाखेडी में उद्योगों की स्‍थापना हेतु कुल कितनी भूमि आरिक्षत की गई थी और इस आरक्षित भूमि में उद्योगों की सुविधा हेतु           कौन-कौन से विकास कार्य कितनी-कितनी राशि से कराये गये? बतावें। (ख) प्रश्‍नांश (क) संदर्भ में उक्‍त प्रस्‍तावित भूमि में से कौन-कौन से उद्योगों की स्‍थापना हेतु कितनी-कितनी भूमि उपलब्‍ध करायी गई तथा अभी तक कितने प्रोजेक्‍टो पर कार्य प्रगति पर है तथा इसकी समय-सीमा क्‍या है? उद्योगवार बतावें।

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री ( श्री राजवर्धन सिंह प्रेमसिंह दत्तीगांव ) : (क) जिला सीहोर में औद्योगिक क्षेत्र बडियाखेडी में उद्योगों की स्‍थापना हेतु 117.558 हेक्‍टेयर भूमि आरक्षित की गई। आरक्षित भूमि में उद्योगों की सुविधा हेतु विकास कार्य की जानकारी संलग्‍न  परिशिष्‍ट के प्रपत्र-अ पर है। (ख) उक्‍‍‍त औद्योगिक क्षेत्र में उद्योगों की स्‍थापना, भूमि एवं प्रोजेक्‍टों की प्रगति तथा समय-सीमा संबंधित जानकारी, उद्योगवार  जानकारी संलग्‍न  परिशिष्‍ट के प्रपत्र-ब  पर है।

परिशिष्ट - "नौ"

इन्दौर में बाम्बे हॉस्पिटल चौराहे पर फ्लाई ओवर निर्माण

[लोक निर्माण]

5. ( क्र. 183 ) श्री महेन्द्र हार्डिया : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि  (क) क्या इन्दौर में बंगाली चौराहे पर फ्लाई ओवर का निर्माण कार्य चल रहा है। यदि हाँ, तो इसे कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा। (ख) क्या रिंगरोड पर खजराना चौराहा, रेडिसन चौराहे एवं बाम्बे हॉस्पिटल चौराहे पर फलाई ओवर बनाने हेतु मंत्री जी ने घोषणा की है। यदि हाँ, तो इसका कार्य कब तक प्रारंभ किया जावेगा।

लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी हाँ। माह जून 2021 तक पूर्ण करने का लक्ष्‍य है। (ख) कोई घोषणा नहीं है। शेष का प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता है।

भोपाल-जबलपुर मार्ग का निर्माण

[लोक निर्माण]

6. ( क्र. 340 ) श्री देवेन्‍द्र सिंह पटेल : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लोक निर्माण विभाग अंतर्गत भोपाल-जबलपुर मार्ग के निर्माण का काय अनुबंध अनुसार कब तक पूर्ण होगा। फरवरी 2021 की स्थिति में कितना कार्य पूर्ण होना शेष है। शेष कार्य कब तक पूर्ण होगा। (ख) उक्‍त मार्ग निर्माण में किन-किन स्‍थानों पर ''बायपास'' मार्ग बनाये जा रहे है बायपास मार्ग बन जाने पर वर्तमान मार्ग की मरम्‍मत तथा देख-रेख का कार्य कौन करेगा। वर्तमान में उक्‍त मार्ग की मरम्‍मत क्‍यों नहीं कराई जा रही है। (ग) फरवरी 2021 की स्थिति में किन-किन किसानों तथा मकान मालिकों को मुआवजा राशि का भुगतान क्‍यों नहीं किया गया? कारण सहित जिलेवार जानकारी दें? कब तक मुआवजा राशि का भुगतान होगा। (घ) उक्‍त मार्ग का कार्य समय-सीमा में पूर्ण हो, बायपास मार्ग एवं अन्‍य समस्‍याओं के निराकरण हेतु मान. मंत्री जी तथा विभाग के अधिकारियों को 1 जनवरी 2019 से प्रश्‍न दिनांक तक रायसेन जिले के किन-किन सांसद/विधायकों के पत्र कब-कब प्राप्‍त हुए तथा उन पर क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई।

लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ख) म.प्र. सड़क विकास निगम अंतर्गत औबेदुल्‍लागंज, गौहरगंज, बाड़ी बरेली तथा रायसेन में बायपास का निर्माण किया जा रहा है। बायपास निर्माण उपरांत वर्तमान मार्ग की देखभाल लोक निर्माण विभाग द्वारा की जावेगी। वर्तमान में मार्ग की मरम्‍मत का कार्य निर्माण एजेंसी द्वारा किया जा रहा है। (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है।

कार्य विभाजन के नाम पर स्‍थानांतरण

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

7. ( क्र. 341 ) श्री देवेन्‍द्र सिंह पटेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि               (क) अनुविभागीय अधिकारी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, सहायक यंत्री जनपद पंचायत तथा उपयंत्रियों के कार्य विभाजन एवं स्‍थानान्‍तरण के संबंध में शासन के क्‍या-क्‍या निर्देश है? प्रति दें। किसको            क्‍या-क्‍या अधिकारी है। (ख) 1 मार्च 2020 से फरवरी 2021 तक की अवधि में जिला रायसेन में मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत तथा कार्य पालन यंत्री यांत्रिकी सेवा द्वारा कार्य विभाजन के नाम पर किन-किन अनुविभागीय अधिकारी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, सहायक यंत्री जनपद पंचायत तथा उपयंत्रियों के स्‍थानान्‍तरण किये उनकी प्रति दें। (ग) अतिरिक्‍त मुख्‍य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा कार्य विभाजन एवं स्‍थानान्‍तरण के संबंध में 1 मार्च 2020 से फरवरी 2021 तक की अवधि में क्‍या-क्‍या निर्देश कब-कब जारी किये उनकी प्रति दें। (घ) रायसेन जिले में शासन के निर्देशों के विपरीत कार्य विभाजन के नाम पर स्‍थानान्‍तरण करने वालों के विरूद्ध शासन द्वारा       क्‍या-क्‍या कार्यवाही की जायेगी तथा उक्‍त स्‍थानान्‍तरण/कार्यविभाजन कब तक निरस्‍त करेंगे?

पंचायत मंत्री ( श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र- अ अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र- ब अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र- स अनुसार है। (घ) जी नहीं। रायसेन जिले में मध्‍यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के आदेश क्रमांक 4100/22/वि-3/ग्रायांसे/2017 दिनांक 31.08.2017 की कंडिका 4 एवं विभाग के ज्ञाप क्रमांक 5436 दिनांक 06.09.2018 की कंडिका 4 अनुसार सहायक यंत्री/उपयंत्री के कार्य विभाजन/कार्य परिवर्तन किया गया है। शेष प्रश्‍न उत्‍पन्‍न नहीं होता। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र- द अनुसार है।

राजमार्ग के घटिया निर्माण की जांच

[लोक निर्माण]

8. ( क्र. 484 ) श्री कमलेश जाटव : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या मुरैना से अटेर मार्ग (व्‍हाया पोरसा) राजमार्ग के निर्माण कार्य में उपयोग की गई सामग्री घटिया एवं निम्‍न स्‍तर की है। क्‍या शासन उक्‍त मार्ग में उपयोग में लाई गई मिट्टी के सी.बी.आर.,पी.एल.एल.पी.आई.,एवं मुरम,रेत,गिट्टी के कॉम्‍पेक्‍शन की जाँच किसी प्रयोगशाला या संस्‍थान से कराऐगी? (ख) क्‍या शासन  उक्‍त मार्ग में उपयोग किए गये पेवर ब्‍लॉक की गुणवत्‍ता की जाँच कराएगा? (ग) क्‍या शासन प्रश्नांश (क) वर्णित राजमार्ग के निर्माण में घटिया सामग्री के उपयोग एवं अनियमितता की जाँच लोकायुक्‍त के माध्‍यम से कराएगा?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी नहीं। उपयोग में ली गई सामग्री की जाँच विभागीय प्रयोगशाला एवं अन्‍य प्रयोगशाला में की गई है। (ख) जी नहीं। (ग) उत्‍तरांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता।

अम्‍बाह तहसील के भवन निर्माण की प्राप्‍त निवि‍दाएं

[लोक निर्माण]

9. ( क्र. 486 ) श्री कमलेश जाटव : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि        (क) क्‍या पी.आई.यू. विभाग द्वारा तहसील भवन अम्‍बाह के निर्माण हेतु कुल कितनी निविदाएं किस दिनांक एवं किस-किस दर पर विभाग को प्राप्‍त हुई थी? विभाग द्वारा उक्‍त कार्य निर्माण हेतु किस कार्य एजेंसी को कार्यादेश जारी किये गये थे? अनुबंधित कार्य की अवधि एवं दर कार्य एजेंसी के नाम सहित जानकारी उपलब्‍ध करावें। (ख) तहसील भवन अम्‍बाह के निर्माण हेतु तकनीकी एवं प्रशासकीय स्‍वीकृति‍ कितनी प्रदाय की गई थी? क्‍या उक्‍त कार्य पूर्ण हो चुका है? यदि हाँ तो कब? यदि नहीं तो क्‍यों? (ग) उक्‍त कार्य पर व्‍यय किये गये समस्‍त बिलों एवं वाउचरों की प्रतिलिपि उपलब्‍ध करावें तथा उक्‍त निर्माण कार्य पर विभाग द्वारा ठेकेदार से कितनी राशि खनिज रायल्‍टी किस-किस सामग्री में वसूली की गई? (घ) क्‍या तहसील भवन का निर्माण कार्य संतोषजनक नहीं होने तथा निम्‍न गुणवत्‍ता की सामग्री के उपयोग संबंधी कोई शिकायतें विभाग को प्राप्‍त हुई है? यदि हाँ तो उस पर क्‍या कार्यवाही की गई? क्‍या शासन निम्‍न स्‍तरीय सामग्री की जाँच लोकायुक्‍त से कराएगा।

लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ख) तकनीकी स्‍वीकृति राशि रू. 375.07 लाख व प्रशासकीय स्‍वीकृति राशि रू. 563.00 लाख प्रदान की गई थी। जी नहीं। समय-सीमा बताना संभव नहीं है। कोरोना माहमारी के कारण विलंब।               (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (घ) उक्‍त निर्माण कार्य संतोषजनक है एवं गुणवत्‍ता नियंत्रण हेतु सामग्री का परीक्षण कराया जाता है। सामग्री की जाँच लोकायुक्‍त कार्यालय द्वारा नहीं की जाती है। अत: शेष का प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं।

जिला बैतूल के ग्राम जावरा से एनाखेड़ा की सड़क की मरम्‍मत

[लोक निर्माण]

10. ( क्र. 512 ) श्री सुखदेव पांसे : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि  (क) विकासखण्‍ड मुलताई जिला बैतूल के ग्राम जावरा से एनाखेड़ा की सड़क कब स्‍वीकृत होकर निर्माण कार्य किया गया था? उक्‍त सड़क की लंबाई/किलोमीटर बताएं। (ख) क्‍या वर्तमान में यह सड़क उखड़ने के कारण इस मार्ग पर आवागमन अवरूद्ध होकर दुर्घटना की स्थिति बन रही है? (ग) क्‍या ग्राम जावरा से ऐनखेड़ा तक की उखड़ी हुई सड़कों के पुन: निर्माण की स्‍वीकृति दी जाकर कार्य प्रारंभ कराया जाएगा? यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्‍यों?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) दिनांक 23.07.2012 को स्‍वीकृत किया गया था तथा अगस्‍त 2014 में कार्य पूर्ण किया गया। मार्ग की कुल लंबाई 4.48 कि.मी. है। (ख) जी नहीं, मार्ग आंशिक क्षतिग्रस्‍त हुआ। वर्तमान में मार्ग पर पेंच रिपेयर किया गया है, आवागमन अवरूद्ध नहीं हो रहा है। (ग) वर्तमान में उपलब्‍ध वित्‍तीय संसाधन सीमित होने से पुन: निर्माण की कोई योजना नहीं है। वर्तमान में समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं।

किसान ऋण माफी में पात्र किसान

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

11. ( क्र. 645 ) श्री मनोज चावला : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पूर्व कमलनाथ सरकार की किसान कर्ज माफी की घोषणा के तहत 50 हजार तक, 50 हजार से 1 लाख तक 1 लाख से 2 लाख तक कर्ज माफी हेतु कितने किसान पात्र पाए गए तथा प्रत्येक वर्ग में कितनी कितनी राशि कर्ज माफी में देय थी तथा कितनी दे दी गई हैं? (ख) क्या शासन शेष किसानों के कर्ज माफी को लेकर विस्तृत समीक्षा और समग्र रूप से विचार कर रहा हैं? यदि हाँ तो बतावें कि क्या इसके लिए कोई कमेटी गठित की गई हैं तथा कमेटी के सदस्य कौन-कौन हैं तथा बैठक कब-कब हुई है? (ग) रतलाम जिले में तहसीलवार कितने किसानों का 50 हजार तक तथा 50 हजार से अधिक का ऋण माफ किया गया है तथा कुल कितनी राशि कर्ज माफी के तहत भुगतान की गई हैं? क्या सभी पात्र किसानों को राशि का भुगतान कर दिया गया है? यदि नहीं तो शेष किसानों की संख्या बताएं। (घ) रतलाम जिले में तहसीलवार किसानों की संख्या बतावें जिन्हें खंड (क) अनुसार रूपये 1 लाख से रूपये 2 लाख का ऋण माफ हुआ है? कुल राशि भी बतावें कि उक्त किसानों का ऋण माफ किया जाएगा या नहीं? यदि हाँ, तो कब तक?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

सिंगरौली में स्‍टेडियम निर्माण

[खेल एवं युवा कल्याण]

12. ( क्र. 670 ) श्री राम लल्लू वैश्‍य : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्‍या जिला सिंगरौली अंतर्गत ग्राम सिद्धीकला वि.ख. बैढ़न में स्‍टेडियम निर्माण हेतु भूमि आवंटित हो गयी है? (ख) क्‍या स्‍टेडियम बनाने हेतु वित्‍तीय व प्रशासकीय स्‍वीकृति इस वर्ष 2021-22 में की जायेगी?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जी हाँ। (ख) जी नहीं। शासन के सीमित संसाधनों को दृष्टिगत विकासखंड बैढ़न में स्टेडियम निर्माण हेतु वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति दी जाना संभव नहीं है।

खेल अधिकारी द्वारा जिले में खरीदी गई सामग्री

[खेल एवं युवा कल्याण]

13. ( क्र. 1113 ) श्री मनोज चावला : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या रतलाम जिले में जिला खेल अधिकारी या आहरण एवं संवितरण अधिकारी स्वयं के नाम से या अधीनस्थ कर्मचारियों के नाम से भुगतान हेतु चेक काट सकता है?                  (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित अधिकारी द्वारा 1 अप्रैल 2016 से प्रश्न दिनांक तक भुगतान हेतु कितने चेक काटे गए हैं तथा किस किस के नाम पर काटे गए हैं? वर्षवार, महीनेवार सूची उपलब्ध कराएं। (ग) क्या जिला खेल अधिकारी, आहरण वितरण अधिकारी, नियंत्रणकर्ता अधिकारी जैसे मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, पुलिस अधीक्षक, कलेक्टर की बगैर अनुमति के लाखों रुपए की खरीदी एवं वित्तीय कार्य कर सकता है? ली गई अनुमतियों की छायाप्रति उपलब्ध कराएं। (घ) 1 अप्रैल 2016 से प्रश्न दिनांक तक रतलाम जिले में कितने खरीदी एवं वित्तीय कार्य किए गए हैं? वर्षवार, महीने वार जानकारी उपलब्ध कराएं। (ड.) जिले को मध्य प्रदेश खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा 1 अप्रैल 2016 से प्रश्न दिनांक तक कौन-कौन सी खेल सामग्री प्रदाय की गई है? यह सामग्री किन-किन जनप्रतिनिधियों,अधिकारियों के अनुशंसा पर जिले के किन-किन खेल संगठनों और संस्थाओं को प्रदाय की गई है? सूची उपलब्ध कराएं।

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जिन खातों को खोलने की अनुमति वित्त विभाग से प्राप्त हो उनके संचालन हेतु जिला खेल अधिकारी, कार्यालय प्रमुख एवं आहरण एवं संवितरण अधिकारी होने से अधीनस्थ कर्मचारियों के नाम से विभागीय आयोजन, प्रतियोगिताएं, कार्यालयीन कार्य हेतु चेक काट सकते है। (ख) वर्ष 2016 में 10, वर्ष 2017 में 3, वर्ष 2018 में 22, वर्ष 2019 में 8, वर्ष 2020 में 10 इस प्रकार कुल 53 चेक काटे गये है, जिनकी  जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट  के प्रपत्र "अ" अनुसार है। (ग) जिला खेल अधिकारी, कार्यालय प्रमुख तथा आहरण एवं संवितरण अधिकारी होने से अपने अधिकार अंतर्गत सक्षम स्वीकृतिया अनुमतिया जारी कर सकते है शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (घ) 1 अप्रैल 2016 से प्रश्‍न दिनांक तक, अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत की गई खरीदी एवं वित्तीय कार्यों की जानकारी  पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र  "अ" में समाहित है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट  के प्रपत्र "ब" अनुसार है। (ड.) संचालनालय, खेल और युवा कल्याण द्वारा 1 अप्रैल 2016 से प्रश्‍न दिनांक तक की अवधि में जो सामग्री प्रदाय की गई है व जिले में वितरीत की गई है, की  जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट  के प्रपत्र "स" अनुसार है।

आई.टी.आई. भवन की स्‍वी‍कृति

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]

14. ( क्र. 1182 ) श्री कुँवर सिंह टेकाम : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) सीधी जिले के अंतर्गत तहसील मुख्‍यालय मझौली में आई.टी.आई. भवन की स्‍वीकृति कब और कितनी राशि की गई थी? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में आई.टी.आई. भवन का निर्माण कार्य पूर्ण करा दिया गया है? यदि हाँ, तो जानकारी उपलब्‍ध करावें। क्‍या भवन का निर्माण कार्य अपूर्ण है? (ग) क्‍या प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में आई.टी.आई. भवन का निर्माण कार्य पूर्ण करा दिया गया है? यदि हाँ, तो उक्‍त भवन में आई.टी.आई. का संचालन आज दिनांक तक क्‍यों नहीं किया जा रहा है? (घ) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में नवनिर्मित आई.टी.आई. भवन में कक्षाओं का संचालन कब तक शुरू किया जायेगा?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) विभागीय आदेश क्रमांक एफ-15-/2015/42 (2) दिनांक 23/05/2016 द्वारा राशि रूपये 995.27 लाख की प्रशासकीय स्‍वीकृति जारी की गई थी। (ख) से (घ) भवन कार्य पूर्ण, आई.टी.आई. मझौली जिला सीधी में कक्षाओं का संचालन नव निर्मित भवन से किया जा रहा है।

कमिश्‍नर रीवा संभाग के पत्र पर कार्यवाही

[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]

15. ( क्र. 1373 ) श्री प्रदीप पटेल : क्या औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या कार्यालय कमिश्‍नर, रीवा संभाग द्वारा पत्र क्र. पृ.क्र./6-वि./यो/2020/4862 रीवा दि‍नांक 17.12.2020 से प्रमुख सचिव औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्‍साहन विभाग को पत्र लिखा एवं उसकी एक प्रतिलिपि प्रबंध संचालक औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्‍साहन विभाग को भेजी? (ख) क्‍या कमिश्‍नर रीवा संभाग ने 4 बिन्‍दुओं के साथ पत्र लिखा जिसमें रीवा के प्रभारी कार्यकारी संचालक औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्‍साहन के द्वारा अनियमिततायें कि‍या जाना प्रमाणित पाये जाने का उल्‍लेख है? क्‍या पत्र के बिन्‍दु क्र.4 में कमिश्‍नर रीवा संभाग ने उल्‍लेख किया है कि पदीय दायित्‍वों के निर्वहन में बरती लापरवारी हेतु शासकीय धनराशि के हानि/गबन के लिये प्रावधानित वि‍धि विहित प्रक्रिया अनुशासनात्‍मक कार्यवाही के साथ शासकीय धनराशि की हानि की वसूली की अनुशंसा की जाती है? (ग) प्रश्नांश (क) में उल्‍ले‍खित पत्र की एक प्रतिलिपि उपलब्‍ध कराते हुए बतायें कि राज्‍य शासन उक्‍त अधिकारी को कब तक निलंबित कर कितनी राशि की वसूली के आदेश जारी करेगा? जारी निलंबन एवं वसूली के आदेशों की एक प्रति दें।

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री ( श्री राजवर्धन सिंह प्रेमसिंह दत्तीगांव ) : (क) एवं (ख) जी हाँ। (ग) प्रश्नांश (क) में उल्‍लेखित पत्र की प्रति  संलग्‍न परिशिष्‍ट  पर है। क्षेत्रीय कार्यालय रीवा के प्रभारी कार्यकारी संचालक, मध्‍यप्रदेश इंडस्‍ट्रीयल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की सेवा के अधिकारी हैं। कमिश्‍नर, रीवा से प्राप्‍त प्रतिवेदन परीक्षणाधीन है। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "दस"

प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के दो पैकेजों में हुई अनियमितताओं पर कार्यवाही

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

16. ( क्र. 1374 ) श्री प्रदीप पटेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि             (क) प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, ब्‍यौहारी शहडोल के पैकेज क्रमांक 38114 का एग्रीमेंट 24.04.2018 या अन्‍य दिनांक को हुआ था? एग्रीमेंट में कार्य समाप्‍त करने का समय 18 माह था? प्रश्‍नतिथि तक कार्य क्‍या समाप्‍त किया जा चुका है? क्‍या दण्‍डात्‍मक कार्यवाही विभाग द्वारा ठेकेदार कम्‍पनी के विरूद्ध प्रश्‍न तिथि तक ही है? (ख) क्‍या मनगढ़ से छिउलाकछार के मध्‍य इस पैकेज में जो पुलिया निर्माण का कार्य है  उसमें फाउण्‍डेशन तक नहीं है और बेस भी नहीं पड़ा है? साथ ही 100 मीटर सी.सी. रोड जो पुलिया के पास बनी है उसमें जी एस बी और जी आर तक नहीं है? 200 मीटर की बनी सड़क फट गई है? (ग) इस तरह ब्‍यौहारी शहडोल के पैकेज क्रमांक 38111 से समय पूर्ण होने के बाद भी कार्य क्‍या समाप्‍त हुआ? प्रश्‍न तिथि‍ तक क्‍या दण्‍डात्‍मक कार्यवाही हुई? जारी आदेशों की एक प्रति दें। (घ) प्रश्‍नांश (ग) में वर्णित पैकेज क्रमांक 38111 में तेंदुहा से पवेह में जी एस बी नाम मात्र की डाली गई है? जी 2 डाली ही नहीं है? सीधे कांक्रीट कर दी गई है? बहेरिया में सी.सी. के साईड शोल्‍डर में जी एस बी एवं जी 2 नहीं है? मिट्टी के ऊपर सीधे-सीधे कांक्रीट कर दी गई है? सी.सी. की मात्रा कम है? रोड अभी पूरी नहीं बनी है? इसी तरह बाड़ी खाड़ी से महदेवा में नाम मात्र की सी सी बनी है? 2800 मीटर रोड बनना बाकी है? उक्‍त दोनों कार्य का प्रश्‍न तिथि‍ तक किस-किस नाम के उपयंत्री/सहायक यंत्री/कार्यपान यंत्री/मुख्‍य अभियंता ने उक्‍त कार्य को स्‍थल पर भौतिक निरीक्षण कर क्‍या-क्‍या, कब-कब पाया? सभी निरीक्षण टीपों की जानकारी दें।

पंचायत मंत्री ( श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) जी नहीं अनुबंध दिनांक 23.04.2018 को हुआ था। जी नहीं अनुबंध में कार्य पूर्ण करने का समय 12 माह था। जी हाँ दिनांक 12.01.2021 को कार्य पूर्ण किया जा चुका है। अनुबंध के प्रावधान अनुसार समयवृद्धि के निर्धारण हेतु हर्जाना राशि रोकी गई। (ख) उमरगढ़ से छूलाकछार के मध्य बनाई गई पुलियों में फाउण्डेशन खोदकर बेस डाला गया तथा बेस कांक्रीट की गई है। 100 मी. सी.सी. रोड जो पुलिया के पास बनाई है, तकनीकी प्रावधान अनुसार जी.एस.बी. एवं जी 2 डालकर सी.सी. कार्य किया गया है। 200 मीटर की बनी सड़क फटी नहीं है एवं सड़क संतोषप्रद है। (ग) जी हाँ। वर्तमान में कार्य प्रगति पर है। अनुबंधानुसार समयावधि में कार्य पूर्ण न करने पर समय-समय पर संविदाकार को नोटिस दिये गये एवं अनुबंध के प्रावधान अनुसार समयवृद्धि के निर्धारण हेतु हर्जाना राशि रोकी गई।             (घ) तेन्दुहा से पवेह मार्ग में जी.एस.बी. निर्धारित मापदण्डानुसार डाली गई है। जी 2 आवश्यक नहीं था। अतः जी.एस.बी. के ऊपर सी.सी. का कार्य किया गया है। बहेरिया मार्ग में साईड शोल्डर में जी.एस.बी. एवं जी 2 की मापदण्डानुसार आवश्यकता नहीं थी। तकनीकी दृष्टि से उपयुक्त स्ट्रेटा होने के कारण मौजूदा सतह के ऊपर कार्य किया गया। खारीबड़ी से महादेवा मार्ग में प्रावधानित अनुसार सी.सी. मार्ग का कार्य 498 मी. किया गया है। उक्त मार्ग की कुल लम्बाई 2100 मी. है। शेष 1602 मी. में कार्य प्रगति पर है। उक्त मार्ग में उपयंत्री (1) श्री अनुराग शर्मा एवं श्री आशीष वर्मा (उपयंत्री), श्री व्ही.के. गोहिया (सहायक प्रबंधक) व श्री जे.के. गुप्ता (महाप्रबंधक) द्वारा           समय-समय पर मार्ग का निरीक्षण किया गया तथा मुख्‍य महाप्रबंधक द्वारा मार्ग खारीबड़ी से महादेवा, बिलकुड़ा से बहेरिया का निरीक्षण दिनांक 29.02.2020 को किया गया। शेष  जानकारी संलग्न  परिशिष्ट अनुसार है।

परिशिष्ट - "ग्यारह"

खेल सामग्री क्रय करने हेतु आवंटित राशि

[खेल एवं युवा कल्याण]

17. ( क्र. 1396 ) श्री संजीव सिंह : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) भिण्ड जिले में विगत तीन वर्षों में विभाग द्वारा जिले खेल एवं युवक कल्याण विभाग को कितनी-कितनी राशि, किस कार्य हेतु, कौन सी खेल सामग्री का क्रय किये जाने हेतु प्रदान की है? क्या उक्त सामग्री के क्रय प्रक्रिया में शासन के नियमों का पालन किया गया है? (ख) क्रय की कई सामग्री को किनके माध्यम से कहाँ और कब वितरित किया गया? सामग्री प्राप्तकर्ता विकासखण्ड स्तरीय अधिकारी का नाम एवं पदनाम सहित जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) उक्त जिले में किन-किन खेलों के कोच उपलब्‍ध है तथा उनके वेतन भत्तों पर प्रतिवर्ष शासन द्वारा कितनी राशि व्यय की जा रही है, जिन खेलों के कोच (प्रशिक्षक) नहीं हैं, उनके लिए विभाग द्वारा कोई योजना बनाई गई है? यदि हाँ तो बतावें। यदि नहीं तो क्यों? विभिन्न खेलों में अब तक कितने खिलाड़ी भिण्ड जिले के प्रदेश अथवा राष्ट्रीय स्तर पर चयनित हुए हैं? (घ) जिले में कहाँ-कहाँ खेल मैदान, स्टेडियम स्वीकृत हैं? उनका निर्माण कब तक पूर्ण करा लिया जावेगा?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। जी हाँ। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र ''अ'' में समाहित है। (ग) भिण्ड जिले में हैण्डबाल व कराते खेल के प्रशिक्षक उपलब्ध हैं एवं प्रश्‍नांकित अवधि में उनके वेतन भत्तों पर वर्षवार व्यय की  जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। जी नहीं। शासन के सीमित संसाधनों के चलते अन्य खेलों के प्रशिक्षकों की नियुक्ति की जाना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। भिण्ड जिले के प्रदेश व राष्ट्रीय स्तर पर चयनीत खिलाडियों की  जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। (घ) भिण्ड जिले के मेहंगाव एवं मिहोना/रोन में स्पोर्टस कॉम्‍पलेक्‍स निर्माण स्वीकृत है। निर्माण की निश्‍चित तिथि बताई जाना संभव नहीं है।

विकासखण्‍ड स्‍तर पर स्‍थापित नर्सरी

[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]

18. ( क्र. 1407 ) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लांजी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले दो विकासखण्‍डों लांजी तथा किरनापुर में से लांजी विकासखण्‍ड में अमेड़ा में नर्सरी है किन्‍तु किरनापुर विकासखण्‍ड के तहत सदर (हट्टा) की नर्सरी अब विधानसभा क्षेत्र परसवाडा के अंतर्गत आती है, इस प्रकार विधानसभा क्षेत्र लांजी में केवल एक नर्सरी है, क्‍या शासन विधानसभा क्षेत्र लांजी के ग्राम मुर्री में नर्सरी प्रारंभ करने पर विचार करेगा? (ख) क्‍या शासन नीतिगत निर्णय लेते हुए उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा देने के लिए परिसीमन पश्‍चात् निर्मित प्रत्‍येक विधानसभा में कम से कम दो नर्सरी होने पर विचार करेगा?

राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण ( श्री भारत सिंह कुशवाह ) : (क) जी नहीं।          (ख) विभाग द्वारा विकासखण्‍ड स्‍तर पर नर्सरियां स्‍थापित की गई हैं। अत: विधानसभा स्‍तर पर नर्सरियों की स्‍थापना करने की कोई योजना नहीं है।

इंजीनियरिंग माइंनिग कॉलेज की स्‍थापना

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]

19. ( क्र. 1463 ) श्री राम लल्लू वैश्‍य : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्‍या जिला सिंगरौली के इंजीनियरिंग माइंनिग कॉलेज खोले जाने हेतु वर्ष 2013 से मा.मुख्‍यमंत्री म.प्र. शासन द्वारा सिंगरौली प्रवास के समय घोषणा की गयी है, उक्‍त कार्यवाही  कहाँ-कहाँ तक पूर्ण हो गई हैं क्‍या कॉलेज बनाने हेतु भूमि भी आरक्षित हो गई है? यदि हाँ, तो शेष कार्यवाही पूर्ण कर कॉलेज कब तक खोला जाएगा? (ख) क्‍या मा.मुख्‍य मंत्री जी ने सिंगरौली प्रवास दिनांक 16.01.2021 को भी शीघ्र कॉलेज खोलने की घोषणा की है, क्‍या सिंगरौली में माइंनिग कॉलेज की स्‍थापना हेतु प्रशासकीय व वित्‍तीय स्‍वीकृतियां प्रदान कर वर्ष 2021-22 में कॉलेज खोला जायेगा?
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जी हाँ। भूमि आवंटन की कार्यवाही हो चुकी है। प्रकरण में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। समय-सीमा बताया जाना सम्‍भव नहीं है। (ख) माननीय मुख्‍यमंत्री जी की दिनांक 16/01/2021 की घोषणा के संबंध में विभाग में कोई दस्‍तावेज उपलब्‍ध नहीं है। प्रशासकीय व वित्‍तीय स्‍वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। समय-सीमा बताया जाना सम्‍भव नहीं है।

लोक निर्माण विभाग के स्‍वीकृत मार्गों का निर्माण

[लोक निर्माण]

20. ( क्र. 1466 ) श्री विजयपाल सिंह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्‍नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र सोहागपुर में लोक निर्माण विभाग द्वारा वर्ष 2017-18 के बजट में कितने मार्ग स्‍वीकृत हुये हैं? उनके नाम एवं लंबाई लागत सहित सूची उपलब्‍ध करावें। किस ठेकेदार द्वारा इन मार्गों का ठेका लिया गया है उनका नाम, पता सहित जानकारी उपलब्‍ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) के संबंध में स्‍वीकृत मार्गों की कब-कब निविदा आमंत्रित की गई? निविदा की प्रति उपलब्‍ध करावें। इन कार्य को करने की अवधि क्‍या थी? (ग) क्‍या उपरोक्‍त मार्गों का निर्माण किया जा चुका है? यदि हाँ तो कब? कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र उपलब्‍ध करावें। यदि उक्‍त मार्गों का निर्माण नहीं हुआ है तो क्‍यों? इस पर विभाग द्वारा क्‍या कार्यवाही की गई है? इन मार्गों का निर्माण कब तक पूरा किया जाना था? (घ) क्‍या वर्ष 2017-18 में स्‍वीकृत मार्ग विस्‍थापित ग्राम नया नांदनेर, नया गौंडीखेड़ा, नया पट्टन, डूंडादेह, नयाखेड़ा, सिटियागोहना, नया बिनेका, गोटीखेड़ा, गोहनादेह, नया सोनपुर, नया धारगांव एवं ग्राम चांदौन से खापा नहर सोमलवाड़ा खुर्द पॉलीटेक्निक कॉलेज इटारसी, दमदम तारारोड मार्ग का मात्र ग्रेवल कार्य किया गया है, बाकी का कार्य अपूर्ण है? यदि हाँ तो क्‍यों? इसके लिये कौन दोषी है? ठेकेदार एवं संबंधित अधिकारी के विरूद्ध कब-कब, क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) विस्‍तृत विवरण  पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) विस्‍तृत विवरण  पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। निविदा की प्रति  पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ग) एवं (घ) विस्‍तृत विवरण  पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-अ अनुसार है।

लोक निर्माण विभाग द्वारा गत पाँच वर्षों में बनाई गई सड़कें

 [पंचायत और ग्रामीण विकास]

21. ( क्र. 1469 ) श्री प्रागीलाल जाटव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि           (क) शिवपुरी जिले में प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग की गत 5 वर्षों में कौन-कौन सी रोड कितने लागत से बनाई गई है? रोडवार, तकनीकी स्‍वीकृति, मूल्‍यांकन रिपोर्ट एवं कार्य की वर्तमान स्थिति बताते हुए जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) की रोडों से सेवा शर्तें/अनुबंध क्‍या था? सहपत्रों के साथ जानकारी देवें। साथ ही यह बतायें कि उक्‍त रोड पर निर्माण दिनांक से प्रश्‍न दिनांक तक मेंटीनेन्‍स रिपेयर के नाम पर कितना-कितना, किस-किस वर्ष में किस-किस रोड पर कितनी-कितनी राशि व्‍यय की गई है? (ग) प्रश्नांश (क), (ख) के रोडों पर यदि अनुबंध से अतिरिक्‍त मेंटीनेन्‍स रिपेयर के नाम पर राशि खर्च/भुगतान किया गया है, तो कौन-कौन दोषी है? दोषी पर कब क्‍या कार्यवाही करेंगे? (घ) प्रश्नांश (क) के रोडों के निर्माण हेतु किस ठेकेदार को निविदा दी गई थी? फर्म का नाम/ठेकेदार का नाम/उक्‍त कार्य में संलग्‍न अधिकारियों का नाम, पद बताते हुये जानकारी देवें। साथ ही यह बतायें कि उक्‍त रोडों के रिपेयर मेंटीनेन्‍स का कार्य किस ठेकेदार अथवा फर्म को कितने रूपये में दिया गया है? उसकी सेवा शर्तें क्‍या हैं? सहपत्रों के साथ जानकारी देवें।

पंचायत मंत्री ( श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) जानकारी  पुस्तकालय  में रखे परिशिष्‍ट  के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) सेवा शर्तें/अनुबंध प्राधिकरण द्वारा निर्धारित अनुबध की शर्तों की  जानकारी  पुस्तकालय  में रखे परिशिष्‍ट  के प्रपत्र-ब अनुसार है। रोड पर निर्माण दिनांक से प्रश्‍न दिनांक तक मेंटनेंस रिपेयर के नाम पर किये गये व्यय की वर्षवार  जानकारी  पुस्तकालय  में रखे परिशिष्‍ट  के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।                         (घ) जानकारी  पुस्तकालय  में रखे परिशिष्‍ट  के प्रपत्र- अ अनुसार है। निर्माणकर्ता ठेकेदार को ही कार्यपूर्णता दिनांक से आगामी पाँच वर्षों तक रूटीन संधारण कार्य दिया गया है। संधारण कार्य हेतु ठेके की राशि की  जानकारी  पुस्तकालय  में रखे परिशिष्‍ट  के प्रपत्र-अ अनुसार है। सेवा शर्तें/अनुबंध प्राधिकरण द्वारा जारी निर्धारित अनुबंध की शर्तों के आधार पर किया जाता है। जानकारी  पुस्तकालय  में रखे परिशिष्‍ट  के प्रपत्र-ब अनुसार है।

संजय ड्राइव से कनेरादेव मशानझिरी चौराहा तक की सड़क निर्माण

[लोक निर्माण]

22. ( क्र. 1555 ) श्री शैलेन्द्र जैन : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि  (क) क्या सागर नगर के बीड़ी अस्पताल के पास संजय ड्राईव चौराहा से कनेरादेव होकर मशानझिरी चौराहा तक की सड़क निर्माण कराये जाने का कोई प्रस्ताव शासन के समक्ष विचाराधीन है? यदि हाँ, तो अब तक क्या कार्यवाही प्रचलन में है? (ख) क्या उक्त सड़क निर्माण कराये जाने हेतु विभाग द्वारा प्राक्कलन तैयार कर शासन के समक्ष स्वीकृति हेतु भेजा गया है? यदि हाँ तो कितनी राशि का है? इसे कब तक स्वीकृत किया जायेगा? (ग) क्या बीड़ी अस्पताल के पास संजय ड्राईव चौराहा से कनेरादेव होकर मशानझिरी चौराहा तक की सड़क पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है, जिससे नागरिकों को सड़क पर चलना भी दूभर हो गया है? (घ) क्या शासन उक्त सड़क का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण करायेगा तथा कब तक?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।                (ख) उत्‍तरांश (क)  अनुसार। (ग) जी नहीं, जी नहीं। (घ) उत्‍तरांश (क) अनुसार।

अधूरे धर्मश्री-भोपाल बायपास रोड निर्माण

[लोक निर्माण]

23. ( क्र. 1556 ) श्री शैलेन्द्र जैन : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि  (क) क्या धर्मश्री से भोपाल रोड को जोड़े जाने वाले बायपास मार्ग निर्माण की स्वीकृति वर्ष 2010 में विभाग द्वारा राशि रू. 192.30 लाख की स्वीकृति प्रदाय की गई थी, जिसमें लगभग 2 कि.मी लम्बे मार्ग निर्माण किया जाना था, परन्तु भू-अर्जन न हो पाने के कारण लगभग 1 कि.मी. मार्ग निर्माण कराये जाने के उपरान्त 18.06.2014 से निर्माण कार्य बंद है? क्या शासन इसे पुनः प्रारंभ कराये जाने पर विचार करेगा? (ख) क्या मोतीनगर से धर्मश्री, तिली, पथरिया के मार्ग पर यातायात का अत्याधिक दबाव होने से कई सड़क दुर्घटनायें हो चुकी हैं? इसके मद्देनजर क्या शासन धर्मश्री तिराहे से भोपाल रोड को जोड़े जाने वाले बायपास मार्ग का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण कराये जाने पर विचार करेगा? (ग) क्या इस बायपास मार्ग का निर्माण पूर्ण होने से सागर शहर के मुख्य स्थल जैसे आर.टी.ओ. ऑफिस, बी.एम.सी. एवं विश्वविद्यालय पहुँच मार्ग का यातायात दबाव कम होने से अत्याधिक राहत होगी जबकि उक्त बायपास निर्माण मार्ग की लागत भी विशेष नहीं है?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी हाँ। जी नहीं, उपलब्ध लंबाई 800 मीटर में निर्माण किया गया। जी नहीं, दिनांक 18.06.2014 से नहीं अपितु दिनांक 02.02.2014 से कार्य बंद है। भू-अर्जन न होने के कारण कार्य  के  अनुबंध को  धारा-14  में समाप्त कर दिया गया है। मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम द्वारा  वैकल्पिक मार्ग का निर्माण कर दिया गया है। अतः इस बायपास मार्ग के शेष निर्माण की वर्तमान में आवश्यकता नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी नही, वाहन चालक की लापरवाही  से दुर्घटना हुई है। थाना मोतीनगर सागर से प्राप्त रिपोर्ट संलग्न  परिशिष्ट अनुसार  है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रश्नाधीन कार्य में भू-अर्जन की राशि मार्ग निर्माण की राशि की तुलना में अधिक होने तथा धर्मश्री पथरिया मार्ग का निर्माण कार्य  हो जानें से उक्त बायपास मार्ग की वर्तमान आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

परिशिष्ट - "बारह"

स्टेडियम का निर्माण

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

24. ( क्र. 1560 ) श्री राजेश कुमार शुक्‍ला : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विभाग के द्वारा विधानसभा क्षेत्र बिजावर के ग्रामीण क्षेत्र में खेल स्टेडियम का निर्माण किया गया है? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुक्रम में उक्त स्टेडियम कहाँ पर एवं कितनी लागत का है? क्या स्टेडियम का निर्माण पूर्ण कर संबंधित विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया है? वर्तमान भौतिक स्थिति क्या है? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के अनुक्रम में क्या स्टेडियम में किसी प्रकार की खेल गतिविधि‍यां वर्तमान में संचालित हो रही हैं? यदि हाँ तो कौन-कौन सी एवं किस प्रकार के खेल खेलने खिलाड़ी आते हैं? (घ) स्टेडियम के रख-रखाव एवं मरम्मत की जिम्मेदारी किस की है एवं रख-रखाव हेतु व्यय किस मद से किस प्रकार किया जावेगा?

पंचायत मंत्री ( श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) जी हाँ। (ख) प्रश्‍नाधीन स्‍टेडियम जनपद पंचायत बिजावर की ग्राम पंचायत महुआझाला में रूपये 80.00 लाख लागत राशि से निर्मित है। जी हाँ। वर्तमान में स्‍टेडियम अच्‍छी स्थिति में है। (ग) जी हाँ। क्रिकेट, फुटबाल, कबड्डी आदि ग्राम पंचायत स्‍तरीय खेल खेलने खिलाड़ी आते है। (घ) स्‍टेडियम के रख-रखाव एवं मरम्‍मत की जिम्‍मेदारी जनपद पंचायत बिजावर की है एवं रख-रखाव हेतु आवश्‍यकतानुसार व्‍यय जनपद पंचायत की निधि से किया जावेगा।

जबलपुर की ग्राम पंचायतों में पदाधिकारियों के विरूद्ध प्रकरण

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

25. ( क्र. 1575 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वर्ष 2017 से 2019 तक की अवधि में विषयांकित पंचायत के पदाधिकारियों के विरूद्ध कदाचरण एवं गबन के मामले पंजीबद्ध किये गये हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के अंतर्गत क्या दोषी पदाधिकारियों के विरूद्ध पंचायत अधिनियम अनुसार कार्यवाही की गई है? (ग) यदि हाँ, तो विधानसभा क्षेत्र पनागर के अंतर्गत दोषी पदाधिकारियों पर की गई कार्यवाही का विवरण दें।

पंचायत मंत्री ( श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) जी हाँ। जिला पंचायत जबलपुर में वर्ष 2017 से 2019 तक की अवधि में पंचायत के पदाधिकारी के विरूद्ध कदाचरण एवं गबन के मामले पाये जाने पर मध्‍यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 40 एवं 92 के तहत दर्ज प्रकरणों की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जी हाँ। प्रश्‍नांश (क)  के अंतर्गत दोषी पदाधिकारियों के विरूद्ध मध्‍यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 अनुसार कार्यवाही की गई है। (ग) विधान सभा क्षेत्र पन्‍ना अंतर्गत वर्ष 2017 से वर्ष 2019 तक पंजीबद्ध प्रकरणों में पारित आदेशों में की गई कार्यवाही का विवरण की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है।

पंचायत सशक्तिकरण खाते में राशि का अंतरण

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

26. ( क्र. 1576 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जनपद पंचायत पनागर द्वारा दिनांक 06.07.2020 को 19 योजनाओं की राशि                 रू. 15959728 पंचायत सशक्तिकरण खाते में अंतरण की हैं? (ख) यदि हाँ तो क्यों अंतरण की हैं? (ग) क्या सामाजिक सुरक्षा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, परिवार सहायता, विकलांग छात्रवृत्ति, विधायक, सांसद मद के कार्यों में हितग्राहियों का भुगतान जुलाई 2020 से बंद है? यदि नहीं तो किस मद से राशि का भुगतान किया जा रहा है? (घ) प्रश्नांश (ग) के अनुसार यदि भुगतान बंद है तो कब तक जनपद पंचायत पनागर को राशि वापिस की जावेगी?

पंचायत मंत्री ( श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) जी हाँ। (ख) पंचायतों के खातों में दीर्घकाल से विभिन्न योजनाओं/मदों की राशि जिसका उपयोग नहीं किया जा रहा है। ऐसी राशि के युक्तियुक्तकरण उपयोग एवं पंचायतों के सशक्तिकरण हेतु राज्य स्तर पर संधारित ''पंचायत सशक्तिकरण पूल खाता'' में अंतरण की गई हैं। (ग) जी नहीं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, परिवार सहायता, विकलांग छात्रवृत्ति योजनाओं की राशि जनपद पंचायत को प्राप्त नहीं होती हैं। विधायक मद, सांसद मद में निर्माण प्रगति अनुसार उपयोगिता पूर्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर जिला योजना एवं सांख्यिकी जबलपुर से राशि प्राप्त होने पर मूल्यांकन के आधार पर भुगतान किया जा रहा हैं। अंतरण की गई राशि से निर्माण कार्य प्रभावित नहीं हुये हैं। पात्र हितग्राहियों को पेंशन राशि का भुगतान राज्य स्तर से सिंगल क्लिक के माध्यम से हितग्राहियों के बैंक/पोस्ट आफिस के धारित खातों से सीधे किया जा रहा हैं। (घ) प्रश्नांश (ग) के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता हैं।

चेकडैम के स्‍वीकृत कार्य

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

27. ( क्र. 1579 ) श्री राजेश कुमार शुक्‍ला : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला पंचायत छतरपुर द्वारा विधानसभा क्षेत्र बिजावर में मनरेगा योजनांतर्गत अप्रैल, 2018 से प्रश्न दिनांक तक  चैकडैम के कितने कार्य स्‍वीकृत किए गए? जनपद पंचायतवार स्‍वीकृत रा‍शि सहित जानकारी प्रदाय करें। सभी की भौतिक स्थिति क्‍या है? कितना भुगतान किया गया? शेष भुगतान कितना हैं? भुगतान लंबित होने का क्‍या कारण हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुक्रम में चैकडेम निर्माण स्वीकृति करने का मापदण्ड क्या है? जिन स्थानों पर चैकडेम स्वीकृत किया गया उन्हें स्वीकृति प्रदाय करने के क्या कारण हैं? (ग) विधानसभा क्षेत्र बिजावर में ऐसी कितनी ग्राम पंचायतें हैं जहाँ अप्रैल 2018 से प्रश्न दिनांक तक मनरेगा से एक भी चैकडेम स्‍वीकृत नहीं हुआ? इन स्‍थानों पर चैकडेम स्‍वीकृत नहीं होने के क्‍या कारण है। इसी प्रकार ऐसी ग्राम पंचायत जहां उक्‍त तिथि में 03 से ज्‍यादा चैकडेम स्‍वीकृत किए गए उनके नाम एवं स्‍वीकृति के वैधानिक कारण क्‍या है।

पंचायत मंत्री ( श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) प्रश्‍नाधीन अवधि में कुल 75 चैकडैम स्‍वीकृत। जनपद पंचायतवार वांछित जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। किसी भी चैकडेम का मूल्‍यांकन अनुसार भुगतान लंबित नहीं है। (ख) मनरेगा योजना के प्रावधान अनुसार स्‍थल सर्वेक्षण में कार्य तकनीकी रूप से साध्‍य पाये जाने पर एवं त्रिस्‍तरीय पंचायती राज से अनुमोदन उपरांत प्राक्‍कलन तैयार कर तकनीकी व प्रशासकीय स्‍वीकृति प्रदान की जाती है। (ग) कुल 67 ग्राम पंचायतों में चैकडेम स्‍वीकृत नहीं किये गये हैं। मनरेगा योजना अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा कार्य योजना में चैकडेम के कार्यों का चिन्‍हांकित नहीं किये जाने के कारण एवं ग्राम सभा का प्रस्‍ताव प्राप्‍त न होने से चैकडेम निर्माण कार्य स्‍वीकृत नहीं किये गये है। उक्‍त तिथि में 03 से ज्‍यादा चैकडेम स्‍वीकृति वाली ग्राम पंचायतों की संख्‍या 08 है, जो इस प्रकार है- बड़ागांव, बरेठी, बेड़री, खैरी, सीलोन, बरद्वाहा, ईकारा, रमपुरा। चैकडेम निर्माण कार्य जल संरक्षण एवं संवर्धन श्रेणी में सर्वाधिक प्राथमिकता वाले कार्य अनुमत होने के कारण तथा स्‍थल उपयुक्‍त होने के कारण ग्राम पंचायत के प्रस्‍ताव अनुसार 03 से अधिक चैकडेम स्‍वीकृत किये गये हैं।

परिशिष्ट - "तेरह"

स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत प्राप्‍त राशि

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

28. ( क्र. 1583 ) सुश्री चंद्रभागा किराड़े : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वित वर्ष 2015-16 से प्रश्न दिनांक तक स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत बड़वानी जिले को कुल कितनी राशि प्रदान की गयी है? वर्षवार प्राप्त राशि का विवरण देवें। (ख) प्रश्नांश (क) में प्राप्त राशि अनुसार मदवार, व्यय राशि का विवरण देवें एवं योजना के संबंध में जिला पंचायत कार्यालय में प्राप्त शिकायतों एवं उनके जाँच प्रतिवेदन उपरान्त कि गई कार्यवाही की जानकारी प्रश्न दिनांक तक कि स्थिति में देवें। (ग) मदवार व्यय राशि में से कुल कितनी राशि शासकीय एजेंसियों के अतिरिक्त गैर सरकारी संगठनों को जारी की गयी है? जनपद पंचायतवार वर्षवार, निकायवार जानकारी देवें। (घ) प्रश्नांश (ग) में गैर सरकारी संगठनों को जारी कार्यादेश, कार्यादेश की स्वीकृति की नोटशीट, भुगतान की नोटशीट, कार्यादेश जारी करने हेतु अपनायी गयी प्रकिया से संबंधित दस्तावेजों की छायाप्रति देवें। (ड.) प्रश्नांश (ग) में जारी राष्ट्रीय समाचार पत्रों में प्रकाशित निविदा की छायाप्रति वर्षवार, निकायवार, कार्यवार प्रदान करें।

पंचायत मंत्री ( श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) वित्‍त वर्ष 2015-16 से प्रश्‍न दिनांक तक स्‍वच्‍छ भारत मिशन अंतर्गत बड़वानी जिले को कुल राशि रूपये 295238000/- प्राप्‍त हुई है, वर्षवार प्राप्‍त राशि की  जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट  के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) प्रश्नांश (क) में प्राप्‍त राशि अनुसार मदवार, व्‍यय राशि का विवरण  पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्‍ट  के प्रपत्र-ब अनुसार है। योजनांतर्गत जिले को प्राप्‍त शिकायतों एवं की गई कार्यवाही की  जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट  के प्रपत्र-स अनुसार है। (ग) जिला बड़वानी में योजनांतर्गत गैर सरकारी संगठनों को राशि जारी नहीं की गई है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) एवं (ड.) प्रश्‍नांश (ग) के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

बड़वानी जिले में सड़क निर्माण

[लोक निर्माण]

29. ( क्र. 1584 ) सुश्री चंद्रभागा किराड़े : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बड़वानी जिले में वित्‍त वर्ष 2019-20 में लोक निर्माण विभाग की कौन-कौन सी नवीन/जीर्णोद्धार सड़कों के निर्माण कार्य प्रावधानित थे? सड़क का नाम एवं प्राक्‍कलन राशि            किस-किस मद से पूर्ण की जाना है? (ख) प्रश्नांश (क) के संबंध में कौन-कौन सी नवीन/जीर्णोद्धार सड़कों के निर्माण कार्य सांसद/विधायकों की मांग पर प्रावधानित किये गये हैं? जनप्रतिनिधि का नाम बताये। (ग) प्रश्नांश (क) में स्वीकृत कार्यों की वर्तमान में क्या स्थिति है? (घ) प्रश्नांश (क) में किस-किस सड़क का काम किस-किस निर्माण एजेंसी को दिया गया है? टेंडर का तुलनात्मक चार्ट एवं अनुबंध की शर्तों के दस्तावेज उपलब्ध करायें। (ड.) सुपर विजन किस एजेंसी को दिया गया है? सुपरविजन के लिये क्या प्रक्रिया अपनायी गयी है?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ’अ’ अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ’ब’ अनुसार है।                 (घ) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे  परिशिष्‍ट के प्रपत्र ’ब’ अनुसार है। टेण्डर का तुलनात्मक चार्ट एवं अनुबंध की शर्तें  पुस्‍तकालय  में रखे  परिशिष्ट के प्रपत्र-1 एवं 2 अनुसार है। (ड.) किसी को नहीं। शेष प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

सामुदायिक भवनों के निर्माण की स्‍वीकृति

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

30. ( क्र. 1614 ) श्री संजय उइके : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या पंचायत राज संचालनालय द्वारा सामुदायिक भवनों के निर्माण की स्वीकृ‍ति‍ दी गई थी? (ख) यदि हाँ, तो बालाघाट जिले की बैहर विधानसभा क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2017-18 से प्रश्न दिनांक तक स्वीकृत किये गये भवनों की कितनी-कितनी राशि जारी की गई? (ग) क्या सामुदायिक भवनों की दूसरी किश्त प्रश्न दिनांक तक जारी नहीं कि गई है और कब तक जारी की जावेगी?

पंचायत मंत्री ( श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी  संलग्‍न परिशिष्‍ट  अनुसार है। (ग) जानकारी संलग्‍न  परिशिष्‍ट  अनुसार है, राज्‍य वित्‍त आयोग मद से निर्माण कार्यों हेतु आहरण की अनुमति की कार्यवाही वित्‍त विभाग से प्रचलित है, अनुमति प्राप्‍त होने पर 02 कार्यों की लंबित राशि जारी की जावेगी।

परिशिष्ट - "चौदह"

लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाई गई सड़कें

[लोक निर्माण]

31. ( क्र. 1618 ) श्री राम दांगोरे : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि              (क) क्‍या प्रश्‍नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र पंधाना अंतर्गत लोक निर्माण विभाग के समस्त रोड उखड़ चुके हैं, गड्ढे में सड़क हो गई है, क्या इनके रिपेयरिंग का समय खत्म हो चुका है? यदि हाँ, तो बनने के बाद एक बार भी रिपेयरिंग क्यों नहीं की गई? यदि नहीं तो विभाग क्या उन ठेकेदारों को रिपेयरिंग हेतु निर्देश देगा या ठेकेदारों पर कोई कार्यवाही करेगा? (ख) क्या विभाग उखड़कर समाप्त हो चुकी सड़कों के सुधार या पुनः निर्माण की योजना बना रहा है या नहीं? यदि नहीं तो क्यों?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी नहीं, जी नहीं, जी नहीं, संधारण अंतर्गत आवश्‍यकतानुसार मार्ग पर विभागीय एवं ठेकेदारों द्वारा पेंच रिपेयर का कार्य सतत् कराया जा रहा है। शेष प्रश्‍नांश का प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता। (ख) कोई योजना नहीं, उपलब्‍ध वित्‍तीय सीमा सीमित होने से वर्तमान में काई योजना प्रस्‍तावित नहीं।

विधानसभा क्षेत्र पंधाना अंतर्गत संचालित कौशल विकास केंद्र

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]

32. ( क्र. 1619 ) श्री राम दांगोरे : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) प्रश्‍नकर्ता विधानसभा क्षेत्र पंधाना में कौशल विकास केंद्र वर्तमान में कहाँ-कहाँ संचालित हो रहे हैं? (ख) संचालित केंद्रों पर किस-किस केन्‍द्र में कितने-कितने प्रशिक्षणार्थी अध्ययनरत हैं? (ग) कितने केंद्र बंद किए गए है और क्यों?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) वर्तमान में विधानसभा क्षेत्र पंधाना में कोई भी शासकीय कौशल विकास केन्‍द्र संचालित नहीं है। (ख) उत्‍तरांश (क) के संदर्भ में शेष का प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता। (ग) पंधाना विधानसभा क्षेत्र में पंधाना जिला खण्‍डवा में एक शासकीय कौशल विकास केन्‍द्र संचालित था। वर्ष 2017-18 में मुख्‍यमंत्री कौशल संवर्धन योजना/मुख्‍यमंत्री कौशल्‍या योजना प्रारम्‍भ करने के कारण प्रदेश के शासकीय कौशल विकास केन्‍द्रों का संचालन बन्‍द कर दिया गया।

MPRDC द्वारा औद्योगिक अविकसित भूमि को विकसि‍त करने की योजना

[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]

33. ( क्र. 1639 ) श्री तरूण भनोत : क्या औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) एम.पी.आर.डी.सी. क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल के अधीन औद्योगिक प्रयोजन के लिये अविकसित भूमि को विकसित किये जाने के लिये क्‍या कोई कार्य योजना बनाई गई है? (ख) प्रेमपुरा जिला राजगढ़ पटना ककरी, जिला सागर, सीलखेड़ा जिला-सीहोर में औद्योगिक क्षेत्र की अधोसंरचना तैयार किये जाने के लिये कितने वित्‍तीय प्रावधान किये गये हैं तथा अभी तक कितनी राशि इस मद में व्‍यय हुई है? (ग) प्रश्नांश (ख) में वर्णित औद्योगिक क्षेत्रों में नवीन उद्योग लगाये जाने के लिये शासन के द्वारा अभी तक क्‍या कार्यवाही की गई है? पूर्ण विवरण दिया जावे।

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री ( श्री राजवर्धन सिंह प्रेमसिंह दत्तीगांव ) : (क) जी नहीं, अपितु अविकसित भूमियों को इच्‍छुक निवेशकों की मांग के अनुरूप चरणबद्ध तरीके से विकसित किया जाता है। (ख) प्रेमपुरा जिला राजगढ़, सीलखेड़ा जिला सीहोर एवं पटना-ककरी जिला सागर में औद्योगिक क्षेत्र की अधोसंरचना तैयार किये जाने के लिए कोई वित्‍तीय प्रावधान नहीं किया गया है। अपितु, पटना-ककरी जिला सागर की अधोसंरचना विकसित करने हेतु डी.पी.आर. तैयार करने  रू. 4.30 लाख व्‍यय किया गया है। (ग) प्रश्नांश (ख) में वर्णित क्षेत्रों में से पटना-ककरी, जिला सागर में उद्योग स्‍थापना हेतु‍ निवेशकों की रूचि के आकंलन हेतु प्री-बुकिंग/एक्‍सप्रेशन ऑफ इन्‍टरेस्‍ट आमंत्रित की गई, जिसकी प्री-बुकिंग की समयावधि दिनांक 27-11-2020 से दिनांक 26-01-2021 तक निर्धारित थी। प्री-बुकिंग/एक्‍सप्रेशन ऑफ इन्‍टरेस्‍ट हेतु निर्धारित समया‍वधि दिनांक             26-01-2021 तक 02 निवेशकों से प्री-बुकिंग/प्रस्‍ताव प्राप्‍त हुए है।

भ्रष्‍ट अधिकारी से राशि वसूली

[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]

34. ( क्र. 1644 ) श्री राकेश मावई : क्या राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्‍नकर्ता द्वारा महेश प्रताप बुन्‍देला प्रभारी सहायक संचालक उद्यान जिला पन्‍ना के वित्‍तीय एवं अन्‍य भ्रष्‍टाचार से संबंधित जाँच हेतु अपने पत्र क्रमांक 77/2020 दिनांक 30.12.2020 एवं पत्र क्रमांक 83/2021 दिनांक 05.01.2021 को प्रमुख सचिव, उद्यानिक एवं खाद्य प्रसंस्‍करण भोपाल को दिये थे? यदि हाँ, तो उक्‍त पत्रों पर प्रश्‍न दिनांक तक कब, क्‍या कार्यवाही की गई है? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार प्रभारी सहायक संचालक उद्यान जिला पन्‍ना की गत 5 वर्षों में क्षेत्रीय आमजनों व अन्‍य जन प्रतिनिधियों से कितनी-कितनी शिकायतें विभाग तथा शासन को प्राप्‍त हुई? उक्‍त शिकायतों पर क्‍या कार्यवाही की गई है? जाँच प्रतिवेदन सहित की गई, कार्यवाही से अवगत करायें। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संबंध में यदि उक्‍त अधिकारी के ऊपर भ्रष्‍टाचार के आरोप प्रमाणित पाये गये हैं, तो उसको उसी पद प्रभार पर क्‍यों रखा गया है? क्‍या इसके विरूद्ध गबन-ख्‍यानत का प्रकरण पंजीबद्ध कराते हुये अधिरोपित राशि की वसूली ब्‍याज सहित करेंगे? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं तो क्‍यों? (घ) यदि प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) सही है, तो प्रश्‍नकर्ता के पत्रों में लिखे गये बिन्‍दुओं एवं तथ्‍यों की जाँच कब तक कराकर दोषी के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कराते हुये ख्‍यानत राशि कब तक वसूल करेंगे?

राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण ( श्री भारत सिंह कुशवाह ) : (क) जी हाँ। आयुक्‍त सह संचालक उद्यानिकी के पत्र दिनांक 01.02.2021 द्वारा शिकायतों की जाँच करने हेतु कलेक्‍टर जिला छतरपुर को लिखा गया। (ख) कुल 16 शिकायतें प्राप्‍त हुई। उन 16 शिकायतों में से आयुक्‍त सह संचालक उद्यानिकी के पत्र दिनांक 11.02.2020 द्वारा 01 शिकायत की जाँच संयुक्‍त संचालक उद्यान संभाग रीवा, दिनांक 18.01.2021 द्वारा 08 शिकायतें संयुक्‍त संचालक उद्यान जिला सागर एवं 21.12.2020 द्वारा 07 शिकायतों की जाँच हेतु उप संचालक उद्यान संचालनालय से जाँच कराने हेतु भेजी गई है। जाँच प्रतिवेदन अपेक्षित है। (ग) जाँच की कार्यवाही प्रचलन में है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) प्रश्‍नांश ‘’क'', ‘’ख'' एवं ‘’ग'' के परिप्रेक्ष्‍य में समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

स्‍वच्‍छता अभियान के कार्यों की जानकारी

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

35. ( क्र. 1645 ) श्री राकेश मावई : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                (क) समग्र स्‍वच्‍छता अभियान में कौन-कौन से कार्य कराये जाते है? वर्ष 2018 से प्रश्‍न दिनांक तक मुरैना जिले में किस-किस जनपद पंचायत को कितनी-कितनी धनराशि प्राप्‍त हुई? वर्षवार जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार जिले में किस-किस वर्ग के लिये क्‍या-क्‍या लक्ष्‍य दिये गये तथा कितना-कितना कार्य हुआ एवं कितना लक्ष्‍य पूरा हुआ? जनपद पंचायतवार एवं पंचायतवार जानकारी दें। (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार समग्र स्‍वच्‍छता अभियान में किये गये कार्यों में अनियमितताओं, भ्रष्‍टाचार एवं घोटालों की कितनी-कितनी शिकायते कहाँ-कहाँ पर प्राप्‍त हुई तथा उन शिकायतों की जाँच के बाद कितने जिम्‍मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर कार्यवाही की गई? जनपद पंचायतवार जानकारी उपलब्‍ध करायें। (घ) विधानसभा क्षेत्र मुरैना अंतर्गत वर्ष 2018 से प्रश्‍न दिनांक तक समग्र स्‍वच्‍छता अभियान के तहत कितनी-कितनी राशि किन-किन कार्यों पर व्‍यय की गई तथा कितने लोग लाभान्वित हुए एवं कार्यों की भौतिक स्थिति क्‍या है? कार्य के नाम, जनपदवार, पंचायतवार, हितग्राही संख्‍यावार जानकारी देवें।

पंचायत मंत्री ( श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) समग्र स्‍वच्‍छता अभियान अंतर्गत व्‍यक्तिगत शौचालय, सामुदायिक स्‍वच्‍छता परिसर निर्माण, ठोस एवं तरल अपशिष्‍ट प्रबंध के कार्य कराये जाते है। वर्ष 2018 से प्रश्‍न दिनांक तक मुरैना जिले को प्रदाय धनराशि की  जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट  के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार मुरैना जिले में समग्र स्‍वच्‍छता अभियान अंतर्गत किसी वर्ग विशेष के लिये लक्ष्‍य प्रदाय नहीं किया गया है, शासन से प्राप्‍त लक्ष्‍य एवं पूर्ण कार्यों की जनपद पंचायतवार एवं पंचायतवार  जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट  के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट  के प्रपत्र-स अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट  के प्रपत्र-द अनुसार है।

उज्‍जैन संभाग के अन्‍तर्गत विश्राम गृह में श्रमिकों के स्‍वीकृत पद

[लोक निर्माण]

36. ( क्र. 1674 ) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्‍जैन संभाग के अन्‍तर्गत  लोक निर्माण विभाग के जिला एवं तहसील स्तर पर कुल कितने विश्राम गृह हैं? वर्तमान में इनकी देख-रेख हेतु कुल कितने कुशल/अकुशल श्रमिकों के पद स्वीकृत हैं? इनमें कितने कर्मचारी कार्यरत हैं? सिर्फ संख्या बताये। (ख) उज्जैन संभाग में जिला एवं तहसील स्तर पर विश्राम गृह के पास कितने कमरे एवं कितनी भूमि है? गत वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2020-21 तक कुल कितना बजट विभाग ने इन विश्राम गृह की व्यवस्था एवं नवनिर्मित करने के लिए दिया? प्रत्येक विश्राम गृह की जानकारी देवें। उक्त विश्राम गृह से वितीय वर्ष 2019-20 तथा 2020-21 में कितनी-कितनी आय हुई? विश्राम गृह में कक्ष आवंटन की नियमावली उपलब्ध करायें। (ग) क्या प्रदेश के समस्त लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह को PPP माडल के रूप में विकसित करने की विभाग की कोई योजना प्रचलन में है? यदि हाँ तो, कब-तक? (घ) विश्राम गृह नियमावली अनुसार कोई भी पात्रता प्राप्त व्यक्ति अधिकतम कितने दिनों तक विश्राम गृह में रुक सकता है? उज्जैन सभाग के जिला एवं तहसील स्तर के विश्राम गृह के कक्षों का 1 जनवरी 2020 से 31 दिसंबर 2021 तक कुल कितने दिन उपयोग हुआ और कितनी आय प्राप्त हुई?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) लोक निर्माण विभाग, उज्जैन संभाग अंतर्गत जिला एवं तहसील स्तर पर 52 विश्राम गृह हैं। इनकी देख-रेख हेतु कुशल/अकुशल श्रमिकों के कोई भी पद स्वीकृत नहीं हैं। इनमें 107 कर्मचारी कार्यरत हैं। (ख) उक्त विश्रामगृहों में कुल 173 कमरे एवं कुल 598299.06 वर्गमीटर भूमि है। वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2020-21 तक कुल 118.64 लाख का बजट दिया गया। जानकारी  पुस्तकालय  में रखे परिशिष्‍ट अनुसार। प्रश्नांकित अवधि में कुल रूपये 633876.00 की आय हुई। जानकारी  पुस्तकालय  में रखे  परिशिष्ट  अनुसार। (ग) जी नहीं। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जानकारी  पुस्तकालय  में रखे  परिशिष्ट  अनुसार। विश्रामगृहों का 2071 दिन उपयोग हुआ एवं रूपये 173465.00 की आय प्राप्त हुई।

लेबड-नयागांव फोरलेन निर्माण में अनियमितता

[लोक निर्माण]

37. ( क्र. 1675 ) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लेबड-नयागाँव सड़क में नयागाँव टोल के पश्चात नयागाँव में सीमेंट फैक्ट्री की और रेल्वे ट्रेक पर अनुबंध के बावजूद ओवर ब्रिज नहीं बनने के क्या कारण रहे? अनुबंध अनुसार रेल्वे ब्रिज रोड सड़क निर्माता कम्पनी को बनाना था या सीमेंट कम्पनी को? यदि अनुबंध अनुसार ओवरब्रिज सीमेंट कंपनी को बना था तो नहीं बनने के क्या कारण रहे? विभाग द्वारा ओवर ब्रिज निर्माण के क्या-क्या प्रयास किये? (ख) क्या अनुबंध एवं नियमानुसार फोरलेन टोल सड़क पर रेल्वे ट्रेक पर ओवर ब्रिज आवश्यक है? यदि नहीं तो किन नियमों के तहत? नियमों की प्रतिलिपि देवें। (ग) उक्त सड़क निर्माता कम्पनी को उक्त सड़क के निर्माण में कुल कितनी लागत आई, तथा टोल प्रारम्भ होने से प्रश्न दिनांक तक कुल कितनी राशि लेबड से नयागाँव तक अलग-अलग टोल पर वसूली गयी? कुल वसूली गयी राशि बतायें। (घ) क्या उक्त सड़क निर्माता कम्पनी ने सड़क की लागत राशि दिसंबर 2020 तक पूर्ण रूप से मय ब्याज वसूल कर ली है फिर भी अनुबंध में लगभग 10 वर्ष अधिक टोल वसूलने में विभाग ने निर्माता कम्पनी को किस फार्मूले के तहत दुगना समय दिया? नियम फार्मूले से अवगत कराये। क्या इसकी समीक्षा पुन: कर टोल समय को कम किया जाएगा? यदि हाँ तो कब तक?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी नहीं। लेबड-नयागाँव सड़क में नयागाँव टोल के पश्चात नयागाँव में सीमेंट फैक्ट्री की और रेल्वे ट्रेक पर ओवर ब्रिज बनाने का प्रावधान अनुबंध में नहीं था। अत: शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) अनुबंध में नयागाँव में सीमेंट फैक्ट्री की और रेल्वे ट्रेक पर ओवर ब्रिज का प्रावधान नहीं था, रेल्‍वे द्वारा विद्यमान रेल्‍वे क्रासिंग पर रोड ओव्‍हर ब्रिज का निर्माण तब प्रस्‍तावित किया जाता है जब लेवल क्रासिंग पर यातायात घनत्‍व एक लाख या उससे अधिक टीवीयू हो। नियम की प्रतिलिपि  पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (घ) जी नहीं, शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

प्रधानमंत्री आवास योजना में हितग्राही चयन

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

38. ( क्र. 1680 ) श्री आलोक चतुर्वेदी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि           (क) म.प्र. में प्रधानमंत्री आवास योजना में हितग्राहियों के चयन का आधार क्या है? नियम की प्रति उपलब्ध करावें। (ख) क्या प्रारम्भ में प्रधानमंत्री आवास योजना में हितग्राही चयन सामाजिक, आर्थिक एवं जातिगत जनगणना SECC-2011 की सूची के आधार पर चिन्हित हितग्राहियों में से किया जाना था? यदि हाँ तो छतरपुर विकासखंड की उक्त सूची प्रदाय करें। (ग) प्रश्नांश (ख) के अनुक्रम में विकासखंड छतरपुर की सूची में से हितग्राही चयन हेतु गठित टीम/जाँच दल में किसे शामिल किया गया था? सभी के नाम, पदनाम सहित जानकारी प्रदाय करें। किन-किन बिन्दुओं की जाँच उक्त टीम को कहाँ करनी थी? (घ) प्रश्नांश (ख) एवं (ग) के अनुक्रम में प्रांरभ में किन-किन हितग्राहियों को टीम ने पात्र एवं अपात्र घोषित किया? सभी के कारण सहित जानकारी प्रदाय करें। (ड.) प्रश्नांश (घ) के अनुक्रम में पहली बार पात्रता चयन उपरांत ऐसे कौन-कौन से हितग्राही हैं जिनकी पात्रता बाद में परिवर्तित की गई थी, उनके नाम, पता एवं पात्रता परिवर्तन के कारण सहित जानकारी प्रदाय करें। पात्रता परिवर्तन किसने की? प्रश्न दिनांक तक हितग्राहियों में किन-किन का आवास पूर्ण हो चुका, किन-किन का निर्माणाधीन है, किन-किन का प्रांरभ नहीं हो सका? कारणों सहित जानकारी प्रदाय करें।

पंचायत मंत्री ( श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट  के प्रपत्र-एक अनुसार है। (ख) जी हाँ। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र- दो अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट  के प्रपत्र-तीन अनुसार है। उक्‍त टीम द्वारा क्रियान्‍वयन के फ्रेमवर्क में उल्‍लेखित नियमानुसार बिन्‍दुओं पर जाँच की गई। (घ) अपात्र हितग्राहियों की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट  के प्रपत्र-चार अनुसार है। शेष हितग्राही क्रियान्‍वयन के फ्रेमवर्क के अनुसार पात्र होने के कारण सभी के आवास स्‍वीकृत किये गए।               (ड.) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट  के प्रपत्र-पाँच अनुसार है। जानकारी प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के पोर्टल pmayg.nic.in पर उपलब्‍ध है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-छ: अनुसार है।

पशु शेड निर्माण हेतु शासन मापदण्‍ड

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

39. ( क्र. 1681 ) श्री आलोक चतुर्वेदी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                (क) मनरेगा योजनातंर्गत पशु शेड स्वीकृत किए जाने के संबंध में शासन के क्या दिशा-निर्देश एवं मापदण्ड है? कैसा निर्माण किया जाना था? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुक्रम में विधानसभा क्षेत्र छतरपुर अंतर्गत जनवरी 2018 से प्रश्न दिनांक तक पशु शेड निर्माण हेतु कितने कार्य स्‍वीकृत हुये? पंचायतवार, संख्‍यात्‍मक जानकारी प्रदाय करें। (ग) प्रश्नांश (ख) के अनुक्रम में स्वीकृत सभी पशु शेडों की भौतिक स्थिति क्या है? कितनी राशि स्वीकृत की गई? कितना भुगतान किया गया? कितना शेष है? (घ) प्रश्नांश (ख) एवं (ग) के अनुक्रम में स्वीकृत कार्यों में शासन के दिशा-निर्देशों का पालन किया गया? यदि नहीं तो क्‍यों? निर्मित सभी पशु शेड निर्धारित मापदण्‍डानुसार हैं? यदि नहीं तो     कौन-कौन से? इन्‍हें मापदण्‍डानुसार निर्माण करवाने हेतु कौन अधिकृत हैं?

पंचायत मंत्री ( श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) विभाग के पत्रक्र. 1237/MGNREGS-MP/NR-3/2019 भोपाल दिनांक 31.05.2019 से महात्‍मा गांधी नरेगा अंतर्गत गौवंशीय पशु (गाय व भैंस), बकरी तथा कुक्‍कुट पालन हेतु शेड निर्माण के लिए दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं जो कि  पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) 62 पशु शेड निर्माण कार्य स्‍वीकृत हुए, शेष जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) वांछित जानकारी उत्‍तरांश (ख) के  परिशिष्‍ट अनुसार है। (घ) जी हाँ। शेष प्रश्‍न उत्‍पन्‍न नहीं होता।

59 बी.ओटी.रोड की टोल वसूली की अवधि गणना

[लोक निर्माण]

40. ( क्र. 1685 ) श्री हर्ष विजय गेहलोत : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बी.ओ.टी. अन्तर्गत प्रारम्भ 57 तथा प्रगति पर 02 मार्ग के यातायात की मात्रा तथा लागत अनुसार वित्तीय व्यवहार्यता का आंकलन संबंधी नोटशीट, गणना की प्रति उपलब्ध करावें, तथा बतावें कि आंकलन में जिन आंकड़ों को शामिल किया जाता है, वे निजी एजेन्सी/कंसलटेंट द्वारा दिये जाते हैं या शासन स्तर पर संग्रहित किये जाते हैं? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार बतावें कि वित्तीय व्यवहार्यता का आंकलन करने में किसी कास्ट अकाउन्टेट या चार्टर्ड अकाउन्टेड की सलाह की जाती है, या अधिकारी स्तर पर ही तय किया जाता है या डी.पी.आर. अनुसार ही तय कर लिया जाता है? (ग) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित 57 टोल रोड पर प्रारम्भ से जनवरी 2021 तक कुल कितनी-कितनी राशि वसूली गई? टोल रोड अनुसार जानकारी दें तथा बतावें कि किस-किस टोल रोड पर लागत से अधिक राशि वसूली जा चुकी हैं? (घ) क्या असत्य आंकड़ों के आधार पर बने अनुबंध को निरस्त नहीं किया जा सकता है? यदि हाँ, तो क्या 59 बी.ओ.टी.रोड के वित्तीय व्यवहार्यता के आंकलन का पुनः मूल्यांकन कर उचित कार्यवाही की जावेगी?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जानकारी  पुस्तकालय  में रखे  परिशिष्ट के प्रपत्र ''क'' अनुसार। आंकलन में शामिल आंकड़ें कंसलटेंट द्वारा दिये जाते हैं। (ख) वित्तीय व्यवहार्यता का आंकलन फिजिबिलिटी कंसलटेंट एवं अधिकारी स्तर पर तय किया जाता है।                            (ग) जानकारी  पुस्तकालय  में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार। (घ) जी नहीं। भोपाल-देवास एवं जावरा-नयागांव चार लेन मार्ग के अनुबंध में मार्ग पर ट्रेफिक के आधार पर कंसेशन अवधि को कम या बढ़ाये जाने का प्रावधान नहीं है। शेष समस्त बी.ओ.टी. अनुबंधों में आर्टिकल 29 में टारगेट दिनांक पर टारगेट ट्रेफिक के आधार पर कंसेशन अवधि को कम या बढ़ाये जाने का प्रावधान है। अनुबंध के आर्टिकल 29 के अनुसार ट्रेफिक गणना उपरांत आंकलन कर कंसेशन अवधि का पुनर्मूल्यांकन किया जा सकता है।

बीज खरीदी में अनियमितता

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

41. ( क्र. 1687 ) श्री हर्ष विजय गेहलोत : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रतलाम जिले में वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-2021 में प्रश्‍न दिनांक तक किस फसल के कितनी मात्रा में तथा कितनी राशि के बीज खरीदे गये? फसलवार जानकारी देवें।               (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित बीज किस-किस व्यक्ति/कम्पनी से किस दर से किस मात्रा में कितनी राशि के किस दिनांक को खरीदे गये तथा भुगतान किस दिनांक को किया गया? (ग) क्या प्रश्नांश (ख) के बीज की गुणवत्ता का विभाग स्तर पर परीक्षण करवाया गया? यदि हाँ, तो परीक्षण की रिपोर्ट देवें तथा बतावें कि परीक्षण उपरांत यदि बीज खराब निकले तो विक्रेता पर क्या कार्यवाही की गई? (घ) प्रश्नांश (क) में खरीदे गये बीज में कितने वितरीत किये गये तथा कितने बीज का कोई उपयोग नहीं हो पाया तथा खरीदी में अनियमितता के प्रकरण पाये गये तो उसकी जानकारी दें। वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 की बीज खरीदी की ऑडिट रिपोर्ट देवें।

किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।


डिवाइडर निर्माण के कार्य

[लोक निर्माण]

42. ( क्र. 1692 ) श्री धर्मेन्द्र भावसिंह लोधी : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जबेरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम नोहटा में डिवाइडर का निर्माण कार्य कराया गया है? यदि हाँ, तो यह निर्माण कार्य कब किया गया तथा कितनी राशि व्यय हुई? (ख) क्या डिवाइडर का कार्य पूर्ण होने के उपरांत एजेंसी को किस अधिकारी द्वारा कार्य की जाँच कर उपयुक्त एवं संतोषजनक होने का प्रमाण पत्र दिया गया? (ग) निर्माण एजेंसी को टेंडर के तहत कब तक डिवाइडर रख-रखाव का अनुबंध था एवं एजेंसी द्वारा क्या रख-रखाव किया गया? क्या वर्तमान में डिवाइडर क्षतिग्रस्त है? यदि हाँ, तो इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर क्या कार्रवाई की गई तथा इसका पुन: निर्माण कब तक होगा?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी हाँ। बी.ओ.टी. योजना के अंतर्गत दमोह-जबलपुर मार्ग परियोजना के प्रथम होमोजीनियस सेक्शन के अंतर्गत ग्राम नोहटा में डिवाईडर का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया था। इस मार्गखण्ड का प्रोविजनल कम्प्लिशन सर्टिफिकेट दिनांक 31.03.2013 को जारी किया गया है। दमोह-जबलपुर मार्ग परियोजना का कार्य बी.ओ.टी. योजनान्तर्गत पूर्ण किया गया है, जिसका आईटम वाईज व्यय का संधारण नहीं किया जाता, अतः उक्‍त आईटम की व्यय राशि की जानकारी दी जाना संभव नहीं है। (ख) मार्ग परियोजना के स्वतंत्र अभियंता मेसर्स ली एसोसियेट साउथ एशिया प्राईवेट लिमिटेड द्वारा मार्ग के अंतर्गत समस्त कार्यों की जाँच कर उपयुक्त एवं संतोषजनक पाये जाने पर दमोह-जबलपुर मार्ग के प्रथम होमोजीनियस सेक्शन का प्रोविजनल कम्प्लिशन सर्टिफिकेट दिनांक 31.03.2013 को जारी किया गया, जिसमें ग्राम नोहटा में डिवाइडर का निर्माण कार्य भी सम्मिलित है। (ग) दिनांक 30.04.2022 दोपहर 12:00 बजे तक कंसेशन अवधि है, जी नहीं। जी हाँ। मार्ग के संधारण हेतु संबंधित निवेशकर्ता जिम्‍मेदार है, संबंधित कंसेशन अनुबंध के प्रावधान अनुसार म.प्र. सड़क विकास निगम द्वारा निवेशकर्ता को उक्‍त सुधार हेतु लेख किया गया। वर्तमान में सुधार हेतु लेख किया गया है एवं अनुबंध के अंतर्गत यथाशीघ्र सुधार कार्य कराया जाएगा।

चांचौड़ा विधान सभा के तालाब निर्माण से संबंधित

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

43. ( क्र. 1699 ) श्री लक्ष्‍मण सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि              (क) सिंचाई विभाग द्वारा आपके पंचायत विभाग को अग्रेषित चांचौड़ा विधानसभा क्षेत्र के विभिन्‍न तालाब योजनाओं की जानकारी प्रदान करें। (ख) ग्रामीण विकास विभाग द्वारा चांचौड़ा विधान सभा क्षेत्र में निर्माणाधीन सिंचाई योजनाओं की जानकारी प्रदान करें। (ग) चांचौड़ा विधान सभा की निर्माणाधीन एवं लंबित सिंचाई योजनाओं की जानकारी प्रदान करें।

पंचायत मंत्री ( श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) माननीय सदस्‍य के पत्र दिनांक 16.12.2020 द्वारा प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को 21 तालाब/स्‍टापडेम के निर्माण कार्यों की सूची भेजी गयी थी, जो कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग राघोगढ़ द्वारा कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग गुना को भेजी गयी। प्रस्‍तावित कार्यों की सूची संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) महात्‍मा गांधी नरेगा अंतर्गत चांचौड़ा विधान सभा क्षेत्र में कोई भी सिंचाई योजना निर्माणाधीन नहीं है। (ग) प्रश्‍नांश (ख) के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उत्‍पन्‍न नहीं होता है।

परिशिष्ट - "पंद्रह"

ग्राम पंचायतों दी जाने वाली राशि

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

44. ( क्र. 1700 ) श्री लक्ष्‍मण सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि              (क) विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों को दी जाने वाली राशि में से कितनी राशि का खर्च ग्राम पंचायत अपने स्‍वविवेक से जन कल्‍याणकारी कार्य हेतु कर सकती है? (ख) प्रश्नांश (क) अंतर्गत विगत वर्षों में चांचौड़ा विधान सभा में विभिन्‍न पंचायतों द्वारा किन-किन कार्यों में इस राशि का उपयोग किया गया है?

पंचायत मंत्री ( श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भोपाल द्वारा ग्राम पंचायतों को प्राप्‍त आवंटन निर्धारित मदों हेतु ही प्राप्‍त होता है एवं ग्राम पंचायत द्वारा कार्ययोजना तैयार कर ग्राम सभा के अनुमोदन उपरांत ही व्‍यय किया जाता है। शासन द्वारा ग्राम पंचायतों को स्‍वविवेक से व्‍यय करने का प्रावधान नहीं किया गया है।                 (ख) प्रश्‍नांश (क) अंतर्गत प्रावधान नहीं होने से जानकारी निरंक है।

स्‍वीकृत विभागीय कार्य

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

45. ( क्र. 1707 ) श्री करण सिंह वर्मा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि              (क) ग्रामीण यांत्रिकीय विभाग जिला सीहोर द्वारा विगत 05 वर्षों में कितने विभागीय कार्य स्‍वीकृत किये गये? (ख) क्‍या स्‍वीकृत कार्यों में टेंडर प्रक्रिया अपनाई गई? कितने कार्य पूर्ण किये गये? वर्तमान में विभागीय कार्य की स्थिति क्‍या है? (ग) विभागीय कार्यों में से कितने कार्य गुणवत्‍ता विहीन पाये गये हैं? इस हेतु जवाबदार अधिकारी/कर्मचारी पर क्‍या एवं कब-कब कार्यवाही की गई?

पंचायत मंत्री ( श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हाँ। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) समस्‍त कार्य गुणवत्‍तापूर्वक कराए जाने से शेष प्रश्‍नांश उत्पन्‍न नहीं होता।

ग्राम पंचायत को स्‍वीकृत राशि द्वारा कराये गये निर्माण कार्य

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

46. ( क्र. 1710 ) श्री करण सिंह वर्मा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि             (क) जिला पंचायत सीहोर द्वारा अधोसंरचना विकास अंतर्गत वर्ष 2016-17 एवं वर्ष 2017-18 में निर्वाचित जिला पंचायत सदस्‍यों की प्रावधानित राशि 180 लाख एवं 190 लाख में कितने कार्य स्‍वीकृत किये गये? (ख) उक्‍त वर्षों में राशि शासन से अप्राप्‍त होने के उपरांत कार्य स्‍वीकृत किये जाकर किस मद से ग्राम पंचायतों ने नियम विरूद्ध राशि भुगतान की गई? (ग) उक्‍त कार्यों की स्‍वीकृति होने के उपरांत किस निर्देशानुसार निरस्‍त किये गये? निरस्‍त किये गये कार्यों में जारी राशि जिला पंचायत सीहोर कार्यालय द्वारा ग्राम पंचायतों से किन निर्देशों के आधार पर राशि वापस मांगी गई? किन कार्यों की राशि ग्राम पंचायत द्वारा कितनी राशि वापस की गई, उक्‍त कार्यों के राशि वापस करने की स्थिति में ईपीओ क्रमांक एवं दिनांक व राशि की जानकारी उपलब्‍ध करावें। (घ) उक्‍त कार्यों में ग्राम पंचायतों के द्वारा कितना निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया था एवं कितना कार्य पूर्ण कर दिया है? राशि वापस होने के कारण वर्तमान में कार्यों की भौतिक स्थिति की जानकारी उपलब्‍ध करावें। यदि कार्य पूर्ण हो गये तो शेष राशि का भुगतान किस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा किया गया? (ड.) उक्‍त कितने कार्यों की राशि आज दिनांक तक अप्राप्‍त है? उक्‍त अप्राप्‍त राशि के लिए जिला पंचायत सीहोर के लिए कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं? उक्‍त अप्राप्‍त राशि कब तक अधिकारियों से वसूल कर निलंबन की कार्यवाही की जावेगी।

पंचायत मंत्री ( श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) वर्ष 2016-17 में राशि 180 लाख से अधोसंरचना मद से 145 निर्माण कार्य एवं वर्ष 2017-18 में राशि 190 लाख से अधोसंरचना विकास मद से 132 निर्माण कार्य स्‍वीकृत किये गये थे। (ख) जिला पंचायत सीहोर में उपलब्‍ध विभिन्‍न मदों की शेष राशि से वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में स्‍वीकृत निर्माण कार्यों की राशि का भुगतान किया गया। (ग) कार्य निरस्‍ती आदेश की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र  ''अ'' अनुसार है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र - ''ब'' अनुसार है। (घ) 06 कार्यों का निर्माण कार्य प्रारंभ कर पूर्ण कर दिया गया है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के                  प्रपत्र  ''ब'' के सरल क्रमांक 10, 13, 14, 15, 99 एवं 131 में उल्‍लेखित है। शेष स्‍वीकृत कार्य निरस्‍त कर दिये गये थे। 06 कार्यों की शेष राशि का भुगतान विभिन्‍न मदों से किया है। (ड.) 06 निर्माण कार्य जिनकी सीसी जारी हो चुकी है एवं जनपद पंचायत सीहोर की ग्राम पंचायत बांसिया की राशि मात्र 20,000/- अप्राप्‍त है। वर्ष 2016-17 की धनराशि आहरण किये जाते समय लेखाधिकारी           श्री विजय सिंह कुशवाह पदस्‍थ थे एवं 2017-18 की धनराशि के आहरण किये जाते समय              श्री अमन पस्‍तोर जिला कोषालय अधिकारी जिला पंचायत सीहोर में लेखाधिकारी के पद पर नियुक्‍त थे। प्रमुख सचिव, मध्‍यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पत्र क्रमांक 2369 दिनांक 19.02.2021 द्वारा पत्र प्रेषित कर वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 की राशि लैप्‍स होने के संबंध में तथ्‍यात्‍मक विस्‍तृत प्रतिवेदन प्रेषित करने हेतु लेख किया गया है। विस्‍तृत जाँच उपरांत ही किसी अधिकारी के दोषी पाये जाने पर उचित कार्यवाही की जा सकेगी।

कटनी जिले में खेल परिसर और सुविधाओं की उपलब्धता

[खेल एवं युवा कल्याण]

47. ( क्र. 1720 ) श्री संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) कटनी-जिले में शासन/विभाग एवं अन्य संस्थाओं/विभागों के           कौन-कौन से खेल परिसर एवं मैदान कब से कहाँ-कहाँ निर्मित हैं? इन परिसरों/मैदानों में किन-किन खेलों, प्रशिक्षणों और किस स्तर की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता हैं? (ख) कटनी-जिले के किन-किन स्थानों पर नवीन खेल परिसरों एवं खेल मैदानों के निर्माण के क्या प्रस्ताव एवं योजनायें/परियोजनायें शासन एवं विभाग स्तर पर पर कब से प्रस्तावित और लंबित हैं और इन योजनाओं/परियोजनाओं को कब तक स्वीकृत किया जाकर तथा किस प्रकार और कब तक निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा? (ग) मुडवारा-विधानसभा अंतर्गत विगत-03 वर्षों में किन-किन               खेल-प्रतियोगिताओं का कब-कब, किन संस्थाओं और शासकीय विभागों द्वारा कहाँ-कहाँ आयोजन किया गया और किन-किन खेलों और प्रतियोगिताओं का आयोजन खेल मैदान/परिसरों एवं सुविधाओं के अभाव में नहीं किया जा सका? (घ) युवा-कल्याण की कौन-कौन सी योजनाओं/कार्यक्रमों का क्रियान्वन किया जाता हैं? कटनी-जिले में विगत-03 वर्षों में किन-किन योजनाओं का किस प्रकार क्रियान्वन एवं कौन-कौन कार्यक्रमों का कब-कब और कहाँ-कहाँ आयोजन किया गया? (ङ) विगत-03 वर्षों में कटनी में विभागीय-कार्यक्रमों तथा खेल-प्रतियोगिताओं के आयोजन तथा खेल-मैदान एवं परिसरों के उन्नयन और नवीन निर्माण के क्या–क्या प्रस्ताव मांगे गये और जिला कार्यालय-कटनी द्वारा कब और क्या प्रस्ताव प्रेषित किए गए? (च) प्रश्नांश (क) से (ग) के परिप्रेक्ष्य में माननीय मंत्री जी द्वारा पहल कर प्राथमिकता से स्वीकृति प्रदत्‍त कर कार्य प्रारम्भ कराएं जायेंगे? यदि हाँ, तो कब-तक? नहीं,तो क्यों?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जिले में शासन, विभागों एवं अन्य संस्थाओं के खेल परिसरों में आयोजित किए जाने वाले खेलों, प्रशिक्षणों एवं प्रतियोगिताओं की  जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) वर्तमान में फारेस्टर खेल मैदान कटनी में भारत सरकार की खेलो इंडिया योजनान्तर्गत खेल अधोसरचना निर्माण हेतु राशि रूपये 10.00 करोड़ की केन्द्रीय सहायता स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को विभागीय पत्र क्रमांक एफ 2-22/2020/नौ दिनांक 29.09.2020 द्वारा भेजा गया है। भारत सरकार की स्वीकृति उपरांत ही निर्माण संभव है, जिसकी निश्चित तिथि वर्तमान में बतायी जाना संभव नहीं है।            (ग) मुड़वारा विधानसभा अन्तर्गत विगत 03 वर्षों में जिले की संस्थाओं और शासकीय विभागों द्वारा आयोजित प्रतियोगिताओं की  जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र-2 अनुसार है। किन-किन खेलों और प्रतियोगिताओं का आयोजन खेल मैदान परिसरों एवं सुविधाओं के अभाव में नहीं हो सका इसकी जानकारी विभाग में उपलब्ध नहीं है। (घ) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र-3 अनुसार है। (ड.) वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21 में विभागीय कार्यक्रमों तथा खेल प्रतियोगिताओं के आयोजनों के प्रस्ताव की  जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र- 4 अनुसार है एवं खेल मैदान एवं परिसरों के उन्नयन और नवीन निर्माण कार्य के प्रस्तावों की  जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र - 4 (ए) अनुसार है। (च) हाँ। खेल परिसर मैदानों के उन्नयन के सभी कार्य आगामी वित्तीय वर्ष में स्वीकृत कर पूर्ण करने का प्रयास किया जावेगा, नवीन निर्माण के अन्तर्गत फारेस्ट खेल मैदान में खेल परिसर निर्माण हेतु भारत सरकार से केन्द्रीय सहायता स्वीकृति उपरांत ही निर्माण आरंभ किया जाना संभव हो सकेंगा, जिसकी निश्चित तिथि बताई जाना संभव नहीं है।

कटनी जिले में सरोवरों एवं जलाशयों का निर्माण

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

48. ( क्र. 1721 ) श्री संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के विधानसभा प्रश्न क्रमांक – 552, दिनांक -17/03/2020 के प्रश्नांश (क) क्या था? क्या उत्तर दिया गया था एवं दिया गया उत्तर किस प्रकार प्रश्न के अनुरूप था? स्पष्ट करें और उत्तरानुसार जाँच प्रतिवेदन और प्रश्न दिनांक तक की गयी कार्यवाही बतायें? (ख) प्रश्नांश (क) जाँच प्रतिवेदन में किस नाम/पदनाम के किन-किन शासकीय सेवकों की क्या-क्या अनियमितता किस जांचकर्ता/सक्षम प्राधिकारी द्वारा जाँच प्रतिवेदन से कब प्रतिवेदित की गयी? (ग) प्रश्नांश (ख) क्या सरोवरों का निर्माण अनियमितता ज्ञात होने के बाद भी बालाजी कृपा कंपनी से कराया गया? यदि हाँ, तो क्यों और क्या सरोवरों का निर्माण पूर्ण हो चुका हैं? यदि हाँ, तो प्रश्न दिनांक तक, सरोवरों के निर्माण-कार्यों के कार्य-कार्यक्रमों (कब-कब, क्या-क्या कार्य प्रारम्भ और पूर्ण किए गए) और कार्यों के पर्यवेक्षन/निरीक्षण एवं माप और देयकों की जानकारी से अवगत कराए? (घ) मुख्यमंत्री सरोवर योजना में कटनी-जिले में प्रस्तावित/स्वीकृत सरोवरों में कितने पानी का संग्रहण एवं किस क्षेत्र/क्षेत्रफल में सिंचाई होने और अन्य क्या लाभ होने का आंकलन किया गया था? प्रश्न दिनांक तक सरोवरों में कितने पानी का संग्रहण हुआ, कितने क्षेत्रफल में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हुयी और क्या अन्य लाभ परिलक्षित हुये? (ङ) प्रश्नांश (क) से (घ) के परिप्रेक्ष्य में कटनी-जिले में सरोवरों के निर्माण की निविदा में अनियमितता का संज्ञान न लेने और दोषपूर्ण तरीके से निर्माण होने देने का संज्ञान लिया जाकर कार्यवाही की जायेगी? यदि हाँ, तो किस प्रकार एवं कब तक? नहीं तो क्यों?

पंचायत मंत्री ( श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ‘अ’ अनुसार है। (ख) विभाग द्वारा मुख्‍य अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा जबलपुर से जाँच कराई गई। जाँच प्रतिवेदन दिनांक 14.11.2019 को विभाग को भेजा गया। प्रश्‍नांश की शेष  जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट  के प्रपत्र ‘ब’ अनुसार है। (ग) जी हाँ। निविदाकार मेसर्स बालाजी कृपा कंपनी की दरें न्‍यूनतम होने के फलस्‍वरूप निविदाएं सक्षम अधिकारी द्वारा स्‍वीकृत थीं अत: सितम्‍बर 2018 में अनुबंध एवं कार्यादेश दिये गये। अनुबंध के समय निविदा प्रक्रिया में अनियमितता संबंधी जानकारी संज्ञान में नहीं थी साथ ही निर्माण में अनियमितता संबंधी भी कोई शिकायत प्राप्‍त नहीं हुईं थीं, अत: अनुबंधित निर्माण एजेन्‍सी से कार्य कराया गया है। निविदाकार द्वारा अक्‍टूबर 2018 में 02 कार्य प्रारंभ किये गये एवं दिसम्‍बर 2019 में पूर्ण करा दिये गये। शेष प्रश्‍नांश की  जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र–‘स’ अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट  के प्रपत्र ‘द’ अनुसार है। (ड.) अनियमितता के लिए संबंधित शासकीय सेवकों के विरूद्ध अनुशासनात्‍मक कार्यवाही प्रारंभ कर आरोप पत्र जारी किये गये हैं। चूंकि अनुशासनात्‍मक कार्यवाही एक अर्द्ध न्‍यायिक प्रक्रिया है, जिसमें समय लगना संभावित है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

ग्‍वालियर जयारोग्‍य चिकित्‍सालय में एक हजार बिस्‍तर के अस्‍पताल का भवन निर्माण

[लोक निर्माण]

49. ( क्र. 1765 ) डॉ. सतीश सिकरवार : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्‍वालियर जयारोग्‍य चिकित्‍सालय परिसर में एक हजार बिस्‍तर के अस्‍पताल की भवन निर्माण की अनुमानित लागत क्‍या है? निर्माण एजेन्‍सी का नाम, पता तथा कार्यादेश कब जारी किया गया, पूर्ण जानकारी दि‍या जावे। (ख) कार्य निर्माण की समय-सीमा क्‍या है? जनवरी 2021 तक कितना प्रतिशत कार्य निष्‍पादित हो चुका है, कार्य की धीमी गति के क्‍या कारण हैं? (ग) निर्माण की शर्तों के विपरीत, सीमेन्‍ट, ईंट, चम्‍बल प्रतिबंधित रेत के उपयोग का भौतिक सत्‍यापन किन अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है? (घ) क्‍या उक्‍त प्रतिबंधित रेत के उपयोग की शिकायत जनप्रतिनिधि द्वारा वरिष्‍ठ अधिकारियों से की गई है? उस पर क्‍या कार्यवाही की गई?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) अनुमानित लागत रू. 338.46 करोड़ है। एजेन्सी मैसर्स जे.पी. स्ट्रक्चर्स प्रा.लि. राजकोट गुजरात। कार्यादेश दिनांक 17.12.2018 को जारी किया गया। (ख) निर्माण कार्य 16.06.2021 तक की समय-सीमा है। जनवरी 2021 तक ब्‍लॉक-''सी'' में 60 प्रतिशत ब्‍लॉक-''बी'' में 10 प्रतिशत और ब्‍लॉक-''ए'' में 40 प्रतिशत कार्य निष्पादित हो चुका है। कोविड-19 में लॉकडाउन एवं पुराने भवनों को तोड़ने के कारण कार्य की गति धीमी हुई।                (ग) अनुबंध की शर्तों के अनुरूप सीमेन्ट, ईंट, रेत आदि का उपयोग किया जा रहा है। जिनका भौतिक सत्यापन विभाग द्वारा नियमानुसार किया जा रहा है। (घ) ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता।

सुमावली विधानसभा के ग्राम बागचीनी (पायथा) खेल मैदान निर्माण

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

50. ( क्र. 1766 ) डॉ. सतीश सिकरवार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि  (क) मुरैना जिले की सुमावली विधानसभा के ग्राम बागचीनी (पायथा) में खेल मैदान के निर्माण की स्‍वीकृति कब व कितनी राशि की दी गई थी? (ख) क्‍या विभाग द्वारा खेल मैदान निर्माण हेतु जमीन उपलब्‍ध कराई गई थी? यदि नहीं तो क्‍या कारण रहे जिससे निर्माण एजेन्‍सी को वर्ष (2016, 2017, 2018) में कार्य प्रारंभ करने में कठिनाई आई, जिसका समाधान शासन स्‍तर पर नहीं कराया गया। (ग) जनवरी 2021 की स्थिति में प्रक्रिया बंद है या प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकेगी?

पंचायत मंत्री ( श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) खेल मैदान बागचीनी (पायथा) की प्रशासकीय स्‍वीकृति कार्यालय कलेक्‍टर जिला मुरैना के आदेश क्रमांक 4433/खे.मै./2017 मुरैना दिनांक 25.03.2017 द्वारा राशि रू. 80.00 लाख जारी की गई थी। (ख) जी हाँ। खेल मैदान बागचीनी (पायथा) में चयनित भूमि पर अतिक्रमण होने के कारण निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया जा सका। (ग) जी हाँ। पंचायत राज संचालनालय के पत्र क्रमांक 4802/पं.राज/आर-2/2018 भोपाल दिनांक 06.04.2018 द्वारा उक्‍त कार्य की प्रशासकीय स्‍वीकृति निरस्‍त की गई है।

कार्यपालन यंत्री ग्वालियर को लिखे पत्रों की जांच

[लोक निर्माण]

51. ( क्र. 1774 ) श्री लाखन सिंह यादव : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग ग्वालियर को लिखे पत्र क्र. 135 दिनांक 16/11/2020 एवं पत्र क्र 158 दिनांक 18/12/2020 की प्रति दें। क्या नयागाँव-चीनौर रोड जिसकी गुणवत्ता बहुत ही घटिया है उसकी जाँच हेतु लेख किया था? यदि हाँ तो क्या प्रश्‍नकर्ता विधायक को उसकी गुणवत्ता की जाँच कर जानकारी उपलब्ध कराई गई? यदि नहीं तो इसके लिये कौन-कौन अधिकारी, ठेकेदार दोषी हैं, उनके नाम स्पष्ट करें। क्या दोषियों के प्रति कोई दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ तो क्या और कब तक? क्या इस गुणवत्ताहीन रोड की जाँच हेतु भोपाल से वरिष्ठ अधिकारियों की टीम गठित की जावेगी? क्या उसमें प्रश्‍नकर्ता विधायक को भी रखा जावेगा?            (ख) पत्र क्र 158 दिनांक 18/12/2020 के संदर्भ में कार्यपालन यंत्री द्वारा लिखे पत्र क्र 8614 दिनांक 23/12/2020 को प्रस्तुत करें। उक्त पत्र पर प्रश्‍न दिनांक तक निर्माण एजेन्सी द्वारा क्या कोई कार्यवाही की गई है? यदि हाँ तो क्या? यदि नहीं तो क्यों? (ग) 31 जनवरी 2021 की स्थिति में भितरवार विधानसभा क्षेत्र में विभाग द्वारा कौन-कौन से निर्माण कार्य किस‘-किस स्थान पर कितनी-कितनी लागत से किस-किस यंत्री के सुपरविजन में किस ठेकेदार-एजेन्सी द्वारा कराये जा रहे हैं? उनकी भौतिक तथा वित्तीय स्थिति क्या है।

लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) :  (क) माननीय विधायक का पत्र दिनांक 16.11.2020 एवं 18.12.2020 की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-1 एवं 2 अनुसार है। जी नहीं, जी हाँ। जी हाँ, संबंधित कार्य की गुणवत्‍ता की जानकारी कार्यपालन यंत्री के पत्र दिनांक 02.02.2021 द्वारा माननीय विधायक जी को भेजी जा चुकी है जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) कार्यपालन यंत्री का पत्र दिनांक 23.12.2020 की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-4 अनुसार है। उक्‍त मार्ग का निर्माण कार्य प्रगति पर है एवं मुख्‍य मार्ग का कुछ भाग वन क्षेत्र से गुजरता है, जिसके कारण यातायात के आवागमन में कुछ असुविधा हो सकती है, जिसको यथासंभव दूर कराते हुए मार्ग का निर्माण कार्य किया जा रहा है एवं निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्‍चात यातायात में कोई असुविधा नहीं रहेगी। (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे प्रपत्र 'अ', 'अ-1' एवं 'ब' अनुसार है।

लोक निर्माण विभाग में डिग्रीधारी/डिप्लोमाधारी कर्मचारि‍यों को उपयंत्री बनाये जाना

[लोक निर्माण]

52. ( क्र. 1775 ) श्री लाखन सिंह यादव : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या लोक निर्माण विभाग म.प्र. में निचले पदों पर डिग्रीधारी/डिप्लोमाधारी कर्मचारी कार्यरत हैं? वर्तमान में ग्‍वालियर संभाग में  कुल कितने पद उपयंत्री के रिक्त हैं वर्ष 2021 में सेवानिवृत्ति के बाद कुल कितने पद रिक्त होंगे? (ख) क्या इन कर्मचारियों को उपयंत्री की कमी को देखते हुए निकट भविष्य में रिक्त एवं रिक्त होने वाले पदों पर समायोजित किया जायेगा? यदि हाँ, तो कब तक? (ग) विभाग में विभागीय परीक्षा कराने का क्या नियम एवं आधार है? पूर्व में अंतिम बार विभागीय परीक्षा कब आयोजित की गयी थी एवं तब से अब तक विभागीय परीक्षा आयोजित न कराने का क्या कारण है? इसके लिये कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं? क्या दोषियों के प्रति कोई दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ तो क्या और कब तक? यदि नहीं तो कारण सहित स्पष्ट करें। (घ) क्या विभाग में निचले पदों पर कार्यरत डिग्रीधारी/डिप्लोमाधारी कर्मचारि‍यों को इन रिक्त एवं रिक्त होने वाले पदों पर समायोजित करने पर अनुभवी उपयंत्री प्राप्त होगे एवं विकास कार्यों में गुणवत्ता के साथ तेजी आयेगी तथा इससे कोई अतिरिक्त वित्तीय भार भी नहीं आयेगा? यदि हाँ तो वर्षों से कार्यरत इन कर्मचारियों को उपयंत्री के पद पर समायोजित न करने का क्या कारण है?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी हाँ। जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट  अनुसार।             (ख) जी नहीं। प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) विभागीय भर्ती नियम के अनुसार। वर्ष 2007, भर्ती नियम के तहत निर्धारित कोटे में पद उपलब्ध नहीं होने के कारण। कोई दोषी नहीं है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। विभागीय परीक्षा में निचले पदों से सीधी भर्ती हेतु कोटे में पद रिक्त न होने के कारण। (घ) भर्ती नियम में समायोजन हेतु कोई प्रावधान नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "सोलह"

प्रधानमंत्री मुख्‍यमंत्री आवास योजना

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

53. ( क्र. 1813 ) श्री बैजनाथ कुशवाह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि  (क) प्रधानमंत्री/मुख्‍यमंत्री आवास योजना की स्‍वीकृति‍ हेतु शासन द्वारा क्‍या-क्‍या अधिनियम/नियम आदि‍ प्रचलन में हैं? प्रति सहित बतावें। (ख) म.प्र. शासन द्वारा जिला मुरैना को विगत तीन वर्ष में उपरोक्‍त आवास योजना के अंतर्ग कितनी संख्‍या/लक्ष्‍य प्राप्‍त हुआ? संख्‍या बतावें। (ग) प्रश्नांश (ख) में प्राप्‍त जिला मुरैना को आवास संख्‍या में से कहाँ-कहाँ किन-किन जनपद पंचायतों में लक्ष्‍यानुसार संख्‍या दी गई, की जानकारी जनपद पंचायतवार देते हुए जनपद पंचायत सबलगढ़/कैलारस जिला मुरैना को प्राप्‍त राशि से कितने हितग्राहियों को आवास स्‍वीकृत किये गये, की जानकारी नाम, पता, जनपद क्षेत्र आदि सहित बतावें।

पंचायत मंत्री ( श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के पोर्टल pmayg.nic.in पर उपलब्‍ध है तथा मुख्‍यमंत्री आवास योजना में विगत 3 वर्षों में लक्ष्‍य प्रदत नहीं किया गया। (ग) जानकारी प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के पोर्टल pmayg.nic.in पर उपलब्‍ध है।

बर्तन सामग्री के लिए आवंटित राशि

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

54. ( क्र. 1859 ) श्री बाला बच्चन : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि           (क) बर्तन सामग्री के लिए प्रति ग्राम 25 हजार रू. की जो राशि निर्धारित की गई है बड़वानी जिले को कब आवंटित की गई है?  विगत 2 वर्ष के संबंध में बतावें। (ख) क्‍या कारण है कि राशि आवंटन हुए लंबा समय हो गया लेकिन यह ग्राम पंचायतों को अभी तक प्रदान नहीं की गई है? (ग) कब तक यह राशि ग्राम पंचायतों को प्रदान कर दी जाएगी? (घ) राशि प्रदान न करने वाले अधिकारियों पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा?

पंचायत मंत्री ( श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) योजनान्‍तर्गत बर्तन क्रय हेतु प्रश्‍नाधीन राशि प्रदाय नहीं की गई है, शेष प्रश्‍न उपस्थि‍त नहीं होता हैं। (ख) से (घ) उत्‍तरांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

नवलखा बीज कंपनी महिदपुर जिला उज्‍जैन के संबंध में

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

55. ( क्र. 1866 ) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्र.क. 427 दि. 28/12/2020 के उत्‍तरांश (ख) अनुसार  नवलख बीज कंपनी महिदपुर जिला उज्‍जैन के विरूद्ध मा. उच्‍चतम न्‍यायालय में दर्ज SLP क्र. 7740/2017 में दि. 19/03/2018 के बाद तारीखें क्‍यों नहीं लगी? (ख) क्‍या कारण है कि विभाग ने इस ओर ध्‍यान नहीं दिया? इसके निगरानीकर्ता अधिकारी का नाम, पदनाम देकर बतावें कि विभाग इसके लिए उन पर कब तक कार्यवाही करेगा? (ग) विभाग द्वारा इसकी तारीख लगवाने के लिए कब तक प्रयास किए जाऐंगे? यदि नहीं क्‍यों?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) नवलखा बीज कंपनी महिदपुर संबंधित माननीय उच्‍च न्‍यायालय में दर्ज क्र.7740/2017 के संबंध में पुलिस अधीक्षक जिला उज्‍जैन से प्राप्‍त उत्‍तर जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट  अनुसार है। (ख) एवं (ग) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट  अनुसार है।

परिशिष्ट - "सत्रह"

घटिया मार्ग निर्माण की जांच

[लोक निर्माण]

56. ( क्र. 1867 ) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महिदपुर वि.स. में निर्मित जैथल मार्ग का निर्माण अत्‍यंत घटिया होने की जाँच कब तक की जाएगी? (ख) क्‍या कारण है कि नवनिर्मित मार्ग अभी से टूटने लगा है? (ग) इस कारण इसके ठेकेदार की बैंक गारंटी कब तक जब्‍त कर ली जाएगी?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) महिदपुर विधानसभा अंतर्गत महिदपुर-पानबिहार-जीवाजी नगर मार्ग, लम्‍बाई 31.935 कि.मी. का गुणवत्‍तापूर्ण निर्माण एडीबी द्वारा अनुमोदित सुपरविजन क्‍वालिटी कन्‍सलटेंट मेसर्स इण्डियन टेक्‍नोक्रेट लि. नई दिल्‍ली की देख-रेख में किया गया है। मार्ग गुणवत्‍ताहीन न होकर गुणवत्‍तायुक्‍त है। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।              (ख) वर्षाकाल के दौरान कुछ स्थानों पर पॉट होल्स निर्मित हुऐ थे, जिसका संधारण कार्य ठेकेदार द्वारा डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड की शर्तों अनुसार कर दिया गया था। संधारण कार्य एक निरन्तर चलित प्रक्रिया है। मार्ग का रख-रखाव कार्य ठेकेदार द्वारा अनुबन्धानुसार किया जा रहा है। मार्ग वर्तमान में अच्छी स्थिति में है। (ग) मार्ग अच्छी स्थिति में है, मार्ग का रख-रखाव कार्य ठेकेदार द्वारा अनुबन्धानुसार किया जा रहा है। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

कोतमा वि.स. क्षेत्र में मार्ग निर्माण में हुए भ्रष्‍टाचार पर कार्यवाही

[लोक निर्माण]

57. ( क्र. 1874 ) श्री सुनील सराफ : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या जिला अनूपपुर में लोक निर्माण विभाग के कोतमा से निगवानी एवं निगवानी से रोउसा मार्ग निर्धारित मापदंडों के अनुरूप नहीं बने हैं? (ख) इन मार्गों की प्राक्‍कलन रिपोर्ट की छाया प्रति देवें। इसके तय मापदंड का इन मार्गों में पालन क्‍यों नहीं किया गया है? (ग) मार्ग निर्माण प्रारंभ होने से पूर्ण होने तक जिन अधिका‍रियों ने इसका निरीक्षण किया उनके नाम, पदनाम देकर बतावें कि उन्‍होंने इस मार्ग में क्‍या कमियां पाई। प्रत्‍येक निरीक्षण टीप की प्रमाणित प्रति देवें।                (घ) घटिया निर्माण व स्‍तरहीन सामग्री के उपयोग के दोषियों एवं इसके जिम्‍मेदार अधिकारियों पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा? यदि नहीं तो क्‍यों?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) से (घ) प्रश्‍नांश में वांछित जानकारी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से सम्‍बंधित है। उनसे प्राप्‍त उत्‍तर  पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है।

फर्जी लैटरपैड में हस्‍ताक्षर कर स्‍थगन प्राप्‍त करने की जांच

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

58. ( क्र. 1933 ) श्री कुँवर विक्रम सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजनगर जनपद पंचायत में पदस्‍थ ग्राम पंचायत सचिव श्री संजय मिश्रा द्वारा उच्‍च न्‍यायालय जबलपुर से दिनांक 14.07.2019 को स्‍थगन आदेश प्राप्‍त किया गया था? यदि हाँ, तो विवरण देवें। (ख) क्‍या उक्‍त स्‍थगन में लगाये गये दस्‍तावेज फर्जी एवं कूटरचित श्री संजय मिश्रा द्वारा संलग्‍न किये गये थे, जिस आधार पर स्‍थगन प्राप्‍त हुआ था? यदि हाँ, तो क्‍या कार्यवाही की गई है? (ग) क्‍या उक्‍त स्‍थगन के संबंध में मोहम्‍मद हफीज निवासी बमीठा द्वारा कलेक्‍टर छतरपुर को स्‍टाम्‍प पर नोटरी कराकर आवेदन किया गया था कि उक्‍त स्‍थगन में जिस लैटरहैड का उपयोग किया गया है, उस पर मेरे हस्‍ताक्षर नहीं है? यदि हाँ, तो कलेक्‍टर छतरपुर द्वारा क्‍या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं तो कब तक की जोवगी? (घ) क्‍या यह प्रमाणित हो गया है, कि उक्‍त शासकीय कर्मचारी द्वारा मा.उच्‍च न्‍यायालय जबलपुर में फर्जी दस्‍तावेज के आधार पर स्‍थगन प्राप्‍त किया था? यदि हाँ, तो कर्मचारी के विरूद्ध एफ.आई.आर दर्ज कराकर सेवा से पृथक की कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक? नहीं तो क्‍यों?

पंचायत मंत्री ( श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) जी हाँ। यह सही है कि श्री संजय मिश्रा, सचिव को स्‍थानान्‍तरण पर माननीय उच्‍च न्‍यायालय जबलपुर से स्‍थगन आदेश प्राप्‍त हुआ था यह स्‍थगन आदेश उनके ग्राम पंचायत सूरजपुरा से ग्राम पंचायत अतरार जनपद पंचायत छतरपुर किए गये स्‍थानान्‍तरण आदेश पर था। प्रकरण से संबंधित याचिका क्रमांक डब्‍ल्‍यू.पी. 14415/2019 की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट  अनुसार है। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हाँ। कलेक्‍टर छतरपुर द्वारा प्रकरण की जाँच पुलिस अधीक्षक जिला छतरपुर से कराई गई, जाँच में यह तथ्‍य सिद्ध नहीं पाया गया। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

परिक्षार्थियों की फीस वापसी

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]

59. ( क्र. 1937 ) श्री कुँवर विक्रम सिंह : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि  (क) प्रदेश में वर्ष 2019 में प्रोफेशनल एग्‍जामीनेशन बोर्ड द्वारा कितने छात्रों से कुल कितनी राशि फीस के रूप में प्राप्‍त हुई? विवरण देवें। (ख) क्‍या प्रदेश में बेरोजगार युवकों से राशि वसूल कर ली गई और परीक्षायें आयोजित नहीं कराई गई जिससे छात्रों का आर्थिक नुकसान हुआ है? क्‍या शासन जो परीक्षायें आयोजित नहीं हुई है उन परीक्षार्थियों की राशि वापिस करेगा? यदि हां, तो कब तक? (ग) प्रदेश में अध्‍यापक संवर्ग 3 के लाखों छात्रों ने फार्म डाले किन्‍तु परीक्षायें आयोजित नहीं की गई क्‍यों? विवरण देवें। विलंब का कारण बतावें। (घ) प्रश्‍नांश (ग) यदि हां, तो जनहित में किन तिथियों में परीक्षायें आयोजित होगी? समय-सीमा निर्धारित करें।

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी नहीं। कोविड-19 महामारी की परिस्थितियों को देखते हुये निरंतर परीक्षा आयोजित की जा रही है। शासन द्वारा जारी निर्देशों के प्रकाश में पीपीटी-2020 परीक्षा आयोजित नहीं की गई है। उक्‍त परीक्षा हेतु आवेदित अभ्‍यर्थियों की शुल्‍क वापसी की कार्यवाही की जा रही है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) अध्‍यापक संवर्ग-3 की परीक्षा के आयोजन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। कोविड-19 महामारी एवं आवेदित अभ्‍यर्थियों की वृहत संख्‍या के कारण आयोजन में विलम्‍ब हुआ है। (घ) उत्‍तरांश (ग) के संदर्भ में समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "अठारह"

प्रधानमंत्री आवास योजना में पदस्‍थ विकासखण्‍ड समन्‍वयकों के मानदेय

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

60. ( क्र. 1964 ) इन्जी. प्रदीप लारिया, श्री सोहनलाल बाल्‍मीक : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में स्‍वच्‍छ भारत मिशन एसबीएम में पदस्‍थ विकासखण्‍ड समन्‍वयकों को राज्‍य कार्यक्रम अधिकारी भोपाल के आदेश क्रमांक 2451, दिनांक 8/8/2019 को मानदेय राशि 34196/- प्रति माह 8 प्रतिशत लगने के बाद किया गया है?            (ख) क्‍या प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत विकासखण्‍ड समन्‍वयकों को प्रतिमाह 8 प्रतिशत लगने के बाद प्रति माह मानदेय राशि 28144/- रू प्रदाय किया जा रहा है? (ग) क्‍या स्‍वच्‍छ भारत मिशन में पदस्‍थ विकासखण्‍ड समन्‍वयकों एवं प्रधानमंत्री आवास योजना में पदस्‍थ विकासखण्‍ड समन्‍वयकों के मानदेय में प्रतिमाह अंतर 6052/- रू. है? दोनों योजनाओं में विकासखण्‍ड समन्‍वयकों के मानदेय में विसंगति को कब तक समाप्‍त किया जावेगा? (घ) क्‍या प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण में संविदा पर पदस्‍थ कम्‍प्‍यूटर ऑपरेटरों को शासन द्वारा प्रदाय 8 प्रतिशत मानदेय में वृद्धि का लाभ दिया जा रहा है? यदि नहीं तो कब तक 8 प्रतिशत मानदेय में वृद्धि की जावेगी?

पंचायत मंत्री ( श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) एवं (ख) जी हाँ। (ग) जी हाँ, स्‍वच्‍छ भारत मिशन में पदस्‍थ विकासखण्‍ड समन्‍वयकों को नियमानुसार प्रतिमाह मानदेय राशि                रू. 34196.00 एवं प्रधानमंत्री आवास योजनांतर्गत पदस्‍थ विकासखण्‍ड समन्‍वयकों को प्रतिमाह मानदेय राशि रू. 28144.00 भुगतान की जाती है। कार्यवाही प्रचलन में है। (घ) जी नहीं, योजनांतर्गत कम्‍प्‍यूटर ऑपरेटरों को 08 प्रतिशत मानदेय वृद्धि का लाभ दिये जाने हेतु मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायतों को वार्षिक मूल्‍यांकन प्रतिवेदन स्‍पष्‍ट अभिमत सहित उपलब्‍ध कराने का लेख किया गया है, जानकारी प्राप्‍त होने पर वृद्धि किये जाने के संबंध में कार्यवाही की जावेगी।

महिला स्‍व-सहायता समूहों को खरीदी करने की स्‍वतंत्रता

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

61. ( क्र. 1985 ) श्रीमती कृष्णा गौर : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि           (क) क्‍या म.प्र. शासन द्वारा आजीविका कार्यक्रम के अंतर्ग महिला स्‍व-सहायता समूहों को अधिकृत किया गया है? यदि हाँ, तो आदेश की प्रतिलिपि उपलब्‍ध कराई जाये। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्‍लेखित गणवेश के लिये महिला स्‍व सहायता समूह बाजार से कपड़ा खरीदने के लिये स्‍वतंत्र है? यदि हाँ तो कपड़े की वांछित गुणवत्‍ता का निर्धारण किस तरह से किया जायेगा? यदि कोई एजेंसी नि‍र्धारित हो तो उसका नाम एवं पता बताया जाएं। (ग) क्‍या रायसेन जिले में महिला स्‍व-सहायता समूहों को किसी विशेष प्रदायकर्ता से कपड़ा खरीदने के लिए दबाव डालने की शिकायत प्राप्‍त हुई है? यदि हाँ तो शिकायत का संक्षिप्‍त विवरण देते हुये जाँच की स्थिति से अवगत कराया जाये।  (घ) प्रश्नांश (क) में उल्‍लेखित आजीविका कार्यक्रम के लिये पावरलूम कार्पोरेशन ने कपड़ा प्रदाय करने के लिये सहमति दी है? यदि हाँ, तो उसकी प्रतिलिपि प्रदान की जाये।

पंचायत मंत्री ( श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) जी हाँ। आदेश की प्रति  पुस्तकालय  में रखे  परिशिष्ट पर है। (ख) जी हाँ। कपडे की वांछित गुणवत्ता के निर्धारण के संबंध में राज्य शिक्षा केन्द्र आदेश क्रमांक/राशिके/प्रोत्साहन/2018/4437 दिनांक 13/07/2018 की कण्डिका 3.2 में स्पष्ट उल्लेख है। शासन स्तर से कोई एजेन्सी निर्धारित नहीं है। (ग) जी नही। परन्तु एक समाचार पत्र में इस आशय का एक समाचार प्रकाशित हुआ था। जिसके संदर्भ में जिला पंचायत द्वारा जाँच के आदेश दिए गये है। (घ) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

पुल-पुलियों के निर्माण कार्य

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

62. ( क्र. 1989 ) श्री सचिन सुभाषचन्‍द्र यादव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पंचायत एवं ग्रामीण वि‍कास विभाग को प्रश्‍नकर्ता द्वारा प्रेषित पत्र क्रमांक 53/दिनांक 17.01.20 के तारतम्‍य में विधानसभा क्षेत्र कसरावद में किन-किन पुल-पुलिया निर्माण की स्‍वीकृति हेतु प्राप्‍त पत्र के संदर्भ में कितने निर्माण कार्यों की स्‍वीकृति आदेश जारी किये गए एवं कितने शेष हैं और क्‍यों? कारण सहित जानकारी दें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में प्रश्‍नकर्ता के द्वारा           कितने-कितने पत्र कब-कब किस-किस दिनांक को प्राप्‍त हुये और उस पर विभागीय स्‍तर पर प्रश्‍न दिनांक तक क्‍या कार्यवाही की गई? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में प्राप्‍त पत्रों, तद्उपरांत कितने वित्‍तीय वर्ष व्‍यतीत होने के उपरांत भी प्रश्‍न दिनांक तक उक्‍त निर्माण कार्यों की स्‍वीकृति जारी नहीं की गई? उक्‍त प्रकरण कहाँ किसके समक्ष लंबित हैं? पदनाम सहित जानकारी दें?             (घ) उपरोक्‍तानुसार निर्माण कार्यों की स्‍वीकृति आदेश कब तक जारी किये जायेंगे? स्‍थान एवं कार्यवार प्रश्‍न दिनांक तक की अद्यतन स्थिति में जानकारी दें।

पंचायत मंत्री ( श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) प्रश्‍नांकित पत्र में पुल-पुलियों के निर्माण संबंधी प्रस्ताव म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण अंतर्गत प्रचलित विभिन्न योजनाओं के दिशा निर्देशो के अनुरूप न होने से स्वीकृत नहीं किये जा सकें। (ख) पत्र क्रमांक 53 दिनांक 17/01/2020 के अतिरिक्त एक अन्य नोटशीट क्रमांक 281/दिनांक 21/01/2019 भी प्राप्त हुई थी। जिस पर कार्यवाही कर माननीय विधायक महोदय को सूचित किया गया। जानकारी संलग्न  परिशिष्‍ट  के प्रपत्र- अ एवं ब अनुसार है। (ग) उत्तरांश (क) एवं (ख) के तारतम्य में शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (घ) उत्तरांश (ग) के अनुक्रम में शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - "उन्नीस"

कम्‍प्यूटर ऑपरेटरों का नियमितीकरण

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

63. ( क्र. 2024 ) श्री महेश परमार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि            (क) विभाग के अंतर्गत ज़िला उज्‍जैन में जिला एवं जनपद पंचायत में वर्ष 2016 से प्रश्न दिनांक तक कितने कम्‍प्यूटर ऑपरेटर कब-कब से कार्यरत हैं? वर्गवार, दैनिक वेतनभोगी/संविदा/आउटसोर्स/मौखिक/जॉबवर्क के माध्यम से भर्ती किए गए हैं, उनकी विभागवार, नामवार सूची उपलब्ध कराते हुए जानकारी देवें। (ख) वर्ष 2019 से प्रश्न दिनांक तक जिला उज्‍जैन से कुल कितने कम्‍प्यूटर ऑपरेटरों को सेवा से पृथक किया गया है? पृथक किए जाने के कारण क्या थे? क्या सेवा से अलग करने के दौरान किसी प्रकार के नोटिस जारी कर उपयुक्त सुनवाई किए बिना पृथक किया गया है? यदि हाँ, तो सम्पूर्ण विवरण देवें। (ग) क्या कम्‍प्यूटर ऑपरेटरों को विभाग द्वारा प्रश्न दिनांक तक विभाग/कार्यालय से क्या सीधे भुगतान की प्रक्रिया अपनायी गयी है? वेतन की जनरेट पर्ची और जनरेट आइडेंटिफिकेशन के लिए ई-गवर्नेंस के अंतर्गत क्या-क्या कार्यवाही की है? (घ) क्या कम्‍प्यूटर ऑपरेटरों को नियमित करने के लिए विभाग द्वारा कोई कार्यवाही प्रस्तावित की गयी है? यदि हाँ, तो प्रति उपलब्ध कराएं और यदि नहीं, तो स्पष्ट कारण देवें। (ङ) क्या आउटसोर्स कम्‍प्यूटर ऑपरेटरों से कार्यालयीन समय से अतिरिक्त समय तक एवं अवकाश के दिनों में कार्य लिया जा सकता है? यदि हाँ, मध्यप्रदेश शासन के किस नियम के तहत एवं कितनी अतिरिक्त राशि के आधार पर?

पंचायत मंत्री ( श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार। (ख) प्रश्‍नांकित अवधि में कुल 09 कम्‍प्‍यूटर आपरेटरों को सेवा से पृथक किया गया, जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र  ''ब'' अनुसार। उक्‍त कम्‍प्‍यूटर आपरेटरों के पद स्‍वीकृत न होने एवं अस्‍थायी रूप से रखे जाने के कारण सेवा से पृथक किया गया था। अस्‍थायी रूप से रखे जाने के कारण इन्‍हें सेवा से पृथक करने के दौरान नोटिस अथवा सुनवाई के अवसर के संबंध में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हाँ। पंचायत दर्पण पोर्टल के माध्‍यम से भुगतान किया जा रहा है। (घ) जी नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ड.) शासन की महत्‍वपूर्ण योजनाओं में अति आवश्‍यक कार्य होने पर अवकाश दिवसों में भी कार्य लिया जा सकता है, इस हेतु पृथक से अतिरिक्‍त राशि का प्रावधान नहीं है।

परिशिष्ट - "बीस"

मनरेगा अंतर्गत शासन द्वारा दी गयी राशि से प्राप्त वित्तीय और भौतिक लक्ष्य प्राप्ति

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

64. ( क्र. 2039 ) श्री महेश परमार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि              (क) क्या उज्जैन जिले में मनरेगा के अंतर्गत अनुमत हितग्राही व सामुदायिक मूलक कार्यों पर श्रमिकों को रोजगार दिया गया? यदि हाँ, विगत 03 वित्तीय वर्षों की वर्षवार त्रैमासिक ऑडिट के संकलन की प्रतियाँ देवें। ऑडिट न होने की स्थिति अमुचित कार्यवाही की प्रतियां व की गयी ऑडिट में पायी गयी ऑडिट आपत्तियों की प्रतियाँ भी उपलब्ध कराएं। (ख) जनपदवार कितने जॉबकार्डधारी परिवारों को मांग अनुसार रोजगार दिया गया? उनकी संख्या एवं मजदूरी भुगतान का विवरण एवं इस अवधि में प्रगतिरत निर्माण कार्य और नवीन निर्माण कार्य की सूचियाँ भी उपलब्ध कराएं। क्या उपयंत्रियों को आवंटित क्लस्टर की ग्राम पंचायतों में निर्माण कार्यों का पर्यवेक्षण करवाया गया था? यदि हाँ, तो अवधिवार पर्यवेक्षण रिपोर्ट की प्रतियाँ देवें। (ग) लॉकडाउन के दौरान मनरेगा की आर्थिक गतिविधियों की आय व्यय का मदवार ब्योरा एवं प्रमाणित बैलेंसशीट उपलब्ध कराएं। प्रतिवर्ष खर्च राशि किस मद से किस प्रयोजन के लिए खर्च की गयी है? क्या उन सभी खर्च राशियों का सक्षम वित्तीय स्वीकृति प्राप्त की गयी है? यदि हाँ, तो प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराएं। (घ) विगत 03 वर्षों एवं चालू वित्तीय वर्ष में मनरेगा के अंतर्गत कार्यरत जॉबकार्डधारी श्रमिकों के नाम, पते की जानकारी देवें।

पंचायत मंत्री ( श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) जी हाँ। मनरेगा योजना में त्रैमासिक ऑडिट के निर्देश न होने से ऑडिट नहीं हुआ। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) उज्‍जैन जिले की समस्‍त जनपद पंचायतों में वित्‍तीय वर्ष 2020-21 में 54644 जॉबकार्डधारी परिवारों को मांग अनुसार रोजगार दिया जाकर राशि रू. 5107.77 लाख का भुगतान किया गया। जिसका विस्‍तृत विवरण  पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्‍ट  के प्रपत्र–एक  अनुसार है। प्रगतिरत और नवीन निर्माण कार्य की जनपदवार सूची  पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र –दो एवं तीन  अनुसार है। जी हाँ। अवधिवार पर्यवेक्षण रिपोर्ट की प्रतियाँ  पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्‍ट  के प्रपत्र–चार  अनुसार है। (ग) लॉकडाउन अवधि वित्‍तीय वर्ष 2020-21 से अद्यतन दिनांक तक मनरेगा योजनांतर्गत अनुमत हितग्राही व सामुदायिक मूलक कार्यों पर सक्षम स्‍वीकृति उपरांत मूल्‍यांकन अनुसार व्‍यय ग्राम पंचायतों द्वारा किया गया, जिसका जनपदवार विस्‍तृत विवरण  पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्‍ट  के प्रपत्र–पाँच  अनुसार है। (घ) विगत 03 वर्षों एवं चालू वित्तीय वर्ष में मनरेगा के अंतर्गत कार्यरत जॉबकार्डधारी श्रमिकों के नाम, पते की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र –छ: अनुसार है।

राष्‍ट्रीय एवं अन्‍तर्राष्‍ट्रीय स्‍पर्धाएं एवं प्रशिक्षण की व्‍यवस्‍था

[खेल एवं युवा कल्याण]

65. ( क्र. 2058 ) श्री लखन घनघोरिया : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) जिला जबलपुर में तथा रानीताल काम्‍पलेक्‍स जबलपुर में राष्‍ट्रीय एवं अन्‍तर्राष्‍ट्रीय स्‍तर की कौन-कौन सी खेल प्रतिस्‍पर्धाएं आयोजित करने बाबत क्‍या-क्‍या संसाधन सुविधाएं व व्‍यवस्‍था है? इसमें कितनी-कितनी राशि के कौन-‍कौन से विकास एवं निर्माण कार्य कब कराये गये हैं? बेलोडम की क्‍या स्थिति है? वर्ष 2018-19 से 2020-21 तक की जानकारी दें।              (ख) प्रदेश शासन ने खिलाड़ि‍यों के लिये राष्‍ट्रीय एवं अन्‍तर्राष्‍ट्रीय स्‍तर का सूटिंग रेंज, फुटबाल स्‍टेडियम व रनिंग ट्रेक का निर्माण कराने की क्‍या योजना है तथा खिलाड़ि‍यों को किन-किन खेलों से संबंधित प्रशिक्षण देने व प्रेक्टिस करने हेतु क्‍या-क्‍या सुविधाएं व संसाधनों की व्‍यवस्‍था हैं?              (ग) स्‍मार्ट सिटी योजना के तहत राइट टाउन स्‍टेडियम में राष्‍ट्रीय एवं अन्‍तर्राष्‍ट्रीय स्‍तर का खेल मैदान पेवेलियन व दर्शक दीर्घा का निर्माण कितनी-कितनी राशि में कराया गया है एवं कौन-कौन सा कार्य नहीं कराया गया एवं क्‍यों? (घ) शासन ने नीमखेड़ा क्रिकेट स्‍टेडियम में राष्‍ट्रीय एवं अन्‍तर्राष्‍ट्रीय क्रिकेट प्रतिस्‍पर्धाएं आयोजित कराने हेतु क्‍या प्रयास किये हैं तथा जबलपुर जिले में राष्‍ट्रीय एवं अन्‍तर्राष्‍ट्रीय स्‍तर की कोई भी खेल स्‍पर्धाएं आयोजित न कराने का क्‍या कारण है? इसके लिये शासन की क्‍या योजना है?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) :  (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट  के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। उपलब्ध खेल अधोसंरचना में किये गये विकास कार्य एवं निर्माण कार्य की  जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट  के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। वेलोड्रम में कुछ रिनोवेशन की आवश्यकता है। (ख) वर्तमान में शूटिंग रेंज, फुटबॉल स्‍टेडियम निर्माण की कोई योजना स्‍वीकृत नहीं है। जबलपुर में तीरंदाजी अकादमी संचालित है, तथा क्षेत्र में प्रचलित सभी खेलों के प्रशिक्षण अभ्यास की सुविधाएं उपलब्ध है। (ग) स्मार्ट सिटी योजना के अन्तर्गत नगर निगम जबलपुर द्वारा राईट टाउन स्टेडियम के लिये प्रोजेक्ट तैयार किया गया है, जिसमें फेस-1 के अन्तर्गत पवेलियन बिल्डिंग का निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिसकी लागत 36.11 करोड़ है। इस कार्य के अन्तर्गत 4-बैडमिंटन कोर्ट,             1-बास्केटबॉल कोर्ट, स्कवॉश कोर्ट, 4-टेबल टेनिस, स्‍नूकर रूम, जिमनेशियम लगभग 800 व्यक्तियों हेतु दर्शक दीर्घा, खिलाडियों हेतु लॉकर एवं चेंजिंग रूम उपलब्ध है एवं 30 अप्रैल 2021 तक कार्य पूर्ण होने की संभावना है, तथा फेज-2 में आउटडोर खेलों जैसे - फुटबाल, स्वीमिंग पूल, रनिंग ट्रेक, भाला फेंक, गोला फेंक, ऊँची कूद, लम्बी कूद एवं अन्य खेलों हेतु सुविधाए, दर्शकों के बैठने हेतु दीर्घा का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। (घ) राष्ट्रीय एवं अतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन का दायित्व संबंधित खेल संघों का होता है, जो अपने-अपने खेल कैलेण्डर के अनुसार प्रतियोगिताओं का आयोजन करते है। खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा वित्तीय एवं तकनीकी सहयोग प्रदान किया जाता है। अतः शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - "इक्कीस"

इंदिरा गांधी स्‍टेडियम लहार जिला भिण्‍ड में विद्युत फिटिंग का कार्य

[खेल एवं युवा कल्याण]

66. ( क्र. 2088 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्‍या संचालनालय खेल एवं युवा कल्‍याण विभाग के पत्र क्रमांक 11303/खे.यु.क./अधो./2020 दिनांक 18/02/2020 से इंदिरा गांधी स्‍टेडियम लहार जिला भिण्‍ड में विद्युत फिटिंग कार्यों के लिए कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग (ई./एम.) डिवीजन ग्‍वालियर (म.प्र.) को राशि रूपये 70,54,000/- लाख (सत्‍तर लाख चौवन हजार रूपये ) की प्रशासकीय स्‍वीकृति प्रदान की थी? (ख) यदि हाँ तो उपरोक्‍त स्‍वीकृत राशि में से कब-कब लोक निर्माण विभाग (ई./एम.) को कितनी-कितनी राशि भेजी गई? (ग) उपरोक्‍त प्रश्‍नांश के परिप्रेक्ष्‍य में इंदिरा गांधी स्‍टे‍डियम लहार जिला भिण्‍ड में विद्युत फिटिंग का कार्य अभी तक प्रारंभ न होने के क्‍या कारण हैं तथा कब तक राशि उपलब्‍ध कराकर कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जी हाँ। (ख) निर्माण एजेंसी से प्रगति प्रतिवेदनमय फोटोग्राफ्स के प्राप्त नहीं होने के कारण राशि प्रदाय नहीं की गई। (ग) निविदा प्रक्रिया पूर्ण नहीं होने के कारण कार्य आरंभ नहीं हुआ है। अतः शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

विकासखण्ड जवा अंतर्गत ग्राम पंचायत कोल्हा में मार्ग निर्माण

[लोक निर्माण]

67. ( क्र. 2115 ) श्री दिव्‍यराज सिंह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कारण है कि विकासखण्ड जवा अंतर्गत ग्राम पंचायत कोल्हा में नव निर्मित सेतु के संपर्क मार्ग का निर्माण नहीं हो सका है? (ख) क्या सेतु संपर्क मार्ग का अधिग्रहण न हो पाने तथा मुआवजा राशि आवंटित होने के कारण मार्ग निर्माण अवरुद्ध है? यदि हाँ तो सेतु संपर्क मार्ग का अधिग्रहण एवं मुआवजा आवंटन कब तक किया जा सकेगा? (ग) प्रश्नांक (क) के प्रकाश में ग्राम पंचायत कोल्हा पहुँच मार्ग का निर्माण कब तक पूर्ण हो सकेगा?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) माननीय उच्च न्यायलय जबलपुर द्वारा पुल के पहुँच मार्ग में आने वाली भूमि पर निजी स्‍वामित्‍व की भूमि के उपयोग पर रोक लगा दी गई है। (ख) उत्‍तरांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में माननीय उच्‍च न्‍यायालय द्वारा पहुँच मार्ग के निर्माण कार्य में रोक लगा देने के कारण मुआवजे की कार्यवाही भी लंबित है। निश्चित तिथि बताना संभव नहीं है। (ग) उत्‍तरांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में निश्चित तिथि बताना संभव नहीं है।

भवनों के अनुरक्षण/मरम्‍मत

[लोक निर्माण]

68. ( क्र. 2137 ) श्री जुगुल किशोर बागरी : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लोक निर्माण विभाग सतना अंतर्गत किन-किन उपसंभागों में कितने आवासीय एवं गैर आवासी भवन हैं? विभागवार भवनों के नाम सहित उनके प्लिंथ एरिया की जानकारी के साथ यह बतायें कि प्रत्‍येक विभाग के प्लिंथ एरिया के आधार पर एक वित्‍तीय वर्ष में भवनों के संधारण में कुल कितनी राशि व्‍यय का प्रावधान है? (ख) क्‍या एक वित्‍तीय वर्ष में संधारण की राशि से कहीँ पर 500 गुना खर्च किया गया है? संभाग अंतर्गत विगत 3 वर्ष में कितने भवनों में कितनी-कितनी राशि व्‍यय की गई? ब्‍यौरा बतायें। साथ ही विगत 3 वर्षों में आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों में कितने अनुबंध संपादित किये गये? संविदाकारों के नाम सहित खर्च की गई राशि का पूर्ण व्‍यौरा देवें।               (ग) सतना संभाग में वार्षिक संधारण के अंतर्गत कई गुना राशि भवनों में व्‍यय की गई, भवनों के संधारण हेतु किन-किन अधिकारियों द्वारा कितनी राशि विगत 3 वर्ष में स्‍वीकृत की गई? कितनें टेण्‍डर स्‍वीकृत किये गये? उपसंभागवार पूर्ण जानकारी देवें। (घ) यदि प्रश्‍नांश (क), (ख), (ग) सही है, तो एक वित्‍तीय वर्ष में भवनों के संधारण में नियम के विरूद्ध 500 गुना राशि स्‍वीकृत करने वाले अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही होगी या नहीं? इतनी राशि स्‍वीकृत होने के बाद भी भवनों की जर्जर अवस्‍था के लिये उत्‍तरदायियों पर क्‍या, कब तक कार्यवाही की जावेगी? नहीं तो क्‍यों?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) प्रश्‍नांश की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। विभिन्‍न प्रकार के भवनों के रख-रखाव हेतु शासन द्वारा निर्धारित गुणांक के अनुरूप व्‍यय किये जाने का प्रावधान है। वर्ष 2006 में शासन द्वारा निर्धारित दर की प्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) एवं (ग) जी नहीं। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। (घ) जी नहीं। प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता।

ग्राम पंचायत सचिव के विरुद्ध कार्यवाही

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

69. ( क्र. 2139 ) श्री सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सतना जिला अन्तर्गत कार्यरत ग्राम पंचायतों में सचिव श्री सचिन यादव, ग्राम पंचायत पनगरा एवं दुरेहा जो एक से अधिक पंचायतों के प्रभारी हैं तथा जो अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं तथा हितग्राहियों/शिकायतकर्ताओं के साथ सचिव सचिन यादव एवं उनके भाईयों के द्वारा मारपीट एवं धमकी दी गई, जिसकी जानकारी प्रश्‍नकर्ता द्वारा कलेक्टर सतना एवं सी.ई.ओ. जनपद पंचायत नागौद को दी गई। (ख) क्‍या शासन द्वारा चलित योजनाएं जैसे मनरेगा, पेंशन, प्रधानमंत्री आवास एवं गरीबी रेखा योजना अन्तर्गत प्राप्‍त जानकारी अनुसार प्रस्तावित 400 में से 200 से अधिक शौचालयों का निर्माण कराया ही नहीं गया? (ग) क्‍या मनरेगा योजना अन्तर्गत अच्छेलाल पाल का कपिलधारा कूप को पुराने कुएं को दिखाकर एवं मेढ़ बंधान कार्य कराए बिना ही फर्जी मस्टर जारी कर राशि का आहरण किया गया एवं प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों से रिश्‍वत की मांग की गई? (घ) क्‍या पेंशन योजना एवं अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन में उक्त सचिव के द्वारा व्यापक रुप से भ्रष्टाचार किया गया हैं? दोषी कर्मचारी एवं संरक्षण देने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कोई विभागीय कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक? नहीं तो क्यों?

पंचायत मंत्री ( श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) सतना जिले के जनपद पंचायत नागौद क्षेत्रान्‍तर्गत श्री सचिन यादव ग्राम पंचायत पनगरा में पदस्‍थ है और अतिरिक्‍त प्रभार की ग्राम पंचायत दुरेहा है। प्रश्‍नकर्ता द्वारा हितग्राहियों/शिकायतकर्ताओं के साथ सचिव सचिन यादव एवं उनके भाईयों के द्वारा मारपीट एवं धमकी देने की जानकारी जनपद कार्यालय को प्राप्‍त नहीं है। (ख) जनपद पंचायत नागौद की ग्राम पंचायत पनगरा में कुल स्‍वीकृत शौचालय 445 है, जिसमें से हितग्राही में खाते में सीधे भुगतान 248 एवं ग्राम पंचायत के खाते में भुगतान 197 शौचालयों का है। जाँच के दौरान जाँच कमेटी द्वारा 28 हितग्राहियों के शौचालय मौके पर नहीं पाये गये जिनकी राशि ग्राम पंचायत को दी गयी थी। ग्राम पंचायत द्वारा राशि पोर्टल के माध्‍यम से आहरित कर ली गयी है, किंतु हितग्राहियों को भुगतान नहीं किया गया है और न ही मौके पर शौचालय निर्मित पाये गये है। (ग) जी हाँ। जाँच कमेटी के प्रतिवेदन अनुसार ग्राम पंचायत पनगरा में मनरेगा योजनान्‍तर्गत श्री अच्‍छेलाल पाल पिता काशीदीन पाल जिसका पूर्व से कुंआ बना हुआ था, पुराने कुंए को कपिलधारा कूप स्‍वीकृत कर राशि रूपये 103190/- लाख (एक लाख तीन हजार एक सौ नब्‍बे रूपये) का आहरण फर्जी मस्‍टर रोल के द्वारा किया गया है। इसी तरह मेढ़ बंधान कार्य सुखनन्‍दी/भूरा, गुलाब बाई/नन्‍दीलाल, चुनवादा कुशवाहा/मंधारी, रामविश्‍वास/सोनेलाल का आहरण ग्राम पंचायत द्वारा फर्जी मस्‍टर रोल से किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों से रिश्‍वत की मांग की जानकारी इस कार्यालय में नहीं है और न ही ऐसी कोई शिकायत कार्यालय को प्राप्‍त है। (घ) ग्राम पंचायत पनगरा में पेंशन योजना एवं अन्‍य योजनाओं के क्रियान्‍वयन में उक्‍त सचिव के द्वारा व्‍यापक रूप से भ्रष्‍टाचार की प्राप्‍त शिकायत हेतु गठित जाँच समिति के प्रतिवेदन में प्रथम दृष्‍ट्या दोषी पाये जाने पर न्‍यायालय मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी एवं विहित प्राधिकारी जिला पंचायत सतना में म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्‍वराज अधिनियम, 1993 की धारा 92 के तहत प्रकरण क्रमांक/580/अ-89/2020-21 दर्ज किया गया है एवं कार्यवाही न्‍यायालय निर्णयाधीन है। न्‍यायालय निर्णय अनुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

टीकमगढ़ जिले के जतारा जनपद के कार्यों की स्‍वीकृति

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

70. ( क्र. 2153 ) श्री राहुल सिंह लोधी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि   (क) टीकमगढ़ जिले के जतारा जनपद एवं पलेरा जनपद में 01 अप्रैल, 2019 से प्रश्‍न दिनांक तक विधायक निधि, सांसद निधि, अन्य सभी मदों में से कितने कार्यों की स्वीकृति प्रदान की गई है? उनमें से कितने कार्य पूर्ण हो गये है एवं कितने कार्य प्रगतिरत है? (ख) जतारा एवं पलेरा जनपद की निम्‍नानुसार कालमवार पृथक-पृथक जानकारी उपलब्‍ध करावें। 1. क्रमांक 2. पंचायत का नाम       3. कार्य का नाम 4. किस मद से स्वीकृत 5. कार्य की लागत 6. कार्य में व्यय की गई राशि       7. स्वीकृतकर्ता अधिकारी का नाम 8. कार्य के पूर्ण तथा अपूर्ण की जानकारी।

पंचायत मंत्री ( श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है।

शासकीय आई.टी.आई की स्थापना

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]

71. ( क्र. 2156 ) श्री नारायण सिंह पट्टा : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या विधानसभा क्षेत्र बिछिया जिला मण्डला अंतर्गत बिछिया, घुघरी व मवई क्षेत्र के विद्यार्थियों को तकनीकी शिक्षा के लिये मण्डला जाना पड़ता है? (ख) क्या 50 से 100 कि.मी. दूरी होने के कारण विधानसभा क्षेत्र बिछिया के अधिकांश विद्यार्थी तकनीकी शिक्षा से वंचित हैं? (ग) यदि हाँ, तो क्या विकासखण्ड मुख्यालय बिछिया, घुघरी व मवई में शासकीय आई.टी.आई खोलने हेतु विचार किया जावेगा? यदि हाँ तो कब तक? (घ) क्या प्रश्‍नकर्ता द्वारा पूर्व वर्षों में इस संबंध में पत्र लिखकर उपरोक्त विकासखण्‍डों में आई.टी.आई. खोलने की मांग की गई है? यदि हाँ तो उन पत्रों पर क्या कार्यवाही की गई?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) विधानसभा क्षेत्र के विकासखण्‍ड बिछिया में शासकीय आई.टी.आई. बिछिया सत्र अगस्‍त 2015 से संचालित है, आई.टी.आई. बिछिया में 60 सीटर बालक एवं 60 सीटर बालिका छात्रावास भी उपलब्‍ध है। घुघरी एवं मवई की दूरी बिछिया से क्रमश: 30 किलोमीटर व 50 किलोमीटर है। घुघरी एवं मवई के प्रशिक्षणार्थी छात्रावास सुविधा का लाभ लेते हुए‍ बिछिया आई.टी.आई. में प्रशिक्षण प्राप्‍त करते हैं। आई.टी.आई. मण्‍डला में भी 90 सीटर बालक छात्रावास उपलब्‍ध है। मण्‍डला से घुघरी की दूरी 35 किलोमीटर एवं मवई की दूरी 100 किलोमीटर है। (ख) उत्‍तरांश ''क'' के परिप्रेक्ष्‍य में जी नहीं।      (ग) विकासखण्‍ड बिछिया में पूर्व से शासकीय आई.टी.आई. संचालित है, विकासखण्‍ड घुघरी व मवई के लिए आई.टी.आई. की आवश्‍यकता व वित्‍तीय उपलब्‍धता अनुसार कार्यवाही परीक्षणाधीन है।        (घ) जी हाँ। कार्यवाही परीक्षणाधीन है।

जिला मण्डला में संचालित पॉलीटेक्निक कॉलेज

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]

72. ( क्र. 2157 ) श्री नारायण सिंह पट्टा : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) मण्डला जिले में वर्तमान में कितने पॉलीटेक्निक कॉलेज संचालित हैं? उनमें कितने विद्यार्थी अध्ययनरत हैं? वर्तमान में कौन कौन से कोर्स संचालित हैं? (ख) उपरोक्त कॉलेज के माध्यम से कौशल विकास संबंधित कौन-कौन सी गतिविधियों का संचालन किया गया है? वर्ष 2015 से प्रश्‍न दिनांक तक के परिप्रेक्ष्य में जानकारी उपलब्ध करवाएं। (ग) क्या प्रश्‍नकर्ता द्वारा दिसंबर 2018 से प्रश्‍न दिनांक तक के बीच विकासखण्ड मुख्यालय बिछिया जिला मण्डला में पॉलीटेक्निक कॉलेज खोलने की मांग की है? पत्र लिखे हैं? यदि हाँ तो उन पर क्या कार्यवाही की गई? क्या जिला प्रशासन मण्डला द्वारा इस संबंध में कोई प्रस्ताव या पत्र विभाग को पूर्व में भेजा गया है? क्या भविष्य में विकासखण्ड बिछिया जिला मण्डला में पॉलीटेक्निक कॉलेज खोलने की कोई योजना है? यदि हाँ तो कब तक?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) मण्डला जिले में 01 शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय (एकलव्‍य) संचालित है जिसमें 540 विद्यार्थी अध्‍ययनरत् हैं। वर्तमान में 03 पाठ्यक्रम संचालित हैं यथा 1. इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 2. इलेक्‍ट्रोनिक्‍स एण्‍ड टेलीकम्‍यूनिकेशन 3. कम्‍प्‍यूटर सांइस इंजीनियरिंग (ख) इस कॉलेज द्वारा कौशल विकास के संबंध में सामुदायिक विकास योजना मार्च 2018 तक संचालित थी। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजनांतर्गत वर्ष 2017-18 में बेरोज़गार नौजवानों हेतु 01 बैच 23 छात्रों का चलाया गया था। (ग) जी हाँ। कार्यवाही विचाराधीन है। जी हाँ। कार्यवाही विचाराधीन है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

जुन्नारदेव विधानसभा क्षेत्र में सड़कों, पुलों एवं भवनों की स्वीकृति

[लोक निर्माण]

73. ( क्र. 2160 ) श्री सुनील उईके : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लोक निर्माण विभाग द्वारा वर्ष 2016-17 से लेकर प्रश्‍न दिनांक तक जुन्नारदेव एवं तामिया जुन्नारदेव विधानसभा क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग की किन-किन सड़कों पुलों व भवनों की स्वीकृतियां प्रदान की गई है? (ख) जुन्नारदेव नगर, दमुआ नगर, जुन्नारदेव व तामिया जनपदों में प्रश्‍नांश (क) वर्णित अवधि में लोक निर्माण विभाग द्वारा किन-किन स्थानों पर निर्माण एवं मरम्मत कार्य आरंभ हुये, अप्रारंभ रहे तथा पूर्ण हुये, अपूर्ण रहे? अवगत कराएं। (ग) उपरोक्त कार्य कब स्वीकृत होकर कब तक पूर्ण कर लिये जायेंगे? (घ) किन-किन स्वीकृत कार्यों के टेंडर लगना शेष रहे हैं? उन कार्यों की टेंडरिंग की कार्यवाही कब तक पूर्ण कर ली जायेगी?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) वर्षवार जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-अ, 'अ-1' एवं 'अ-2' अनुसार है। (ख) वर्षवार जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 'अ-2' 'ब' एवं 'ब-1' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 'अ-2' 'ब' के स्‍तम्‍भ (9 एवं 11) और प्रपत्र 'ब-1' अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-स अनुसार है।

उद्यानिकी विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी

[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]

74. ( क्र. 2161 ) श्री सुनील उईके : क्या राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उद्यानिकी विभाग द्वारा छिन्दवाड़ा जिले में कौन-कौन सी योजनाएं संचालित हैं? इसमें वर्ष 2017-2018 से आज दिनांक तक मदवार बजट उपलब्धता एवं हितग्राही मूलक योजनाओं में कितने कृषक लाभान्वित हुए हैं? (ख) उपरोक्त अवधि में योजनाओं के प्रचार प्रसार एवं कृषि प्रशिक्षणों में कितनी-कितनी राशि कहाँ-कहाँ व्यय की गई एवं किन-किन कृषकों ने प्रशिक्षण में भाग लिया? (ग) विभाग की योजनाओं से गत पाँच वर्षों में उद्यानिकी फसलों, फल वृक्षों, मसालों की खेती में जुन्नारदेव विधानसभा क्षेत्र के लाभान्वित हितग्राहियों की संख्‍या प्राप्‍त राशि की जानकारी देवें। (घ) काजू प्रोजेक्ट में लाभान्वित किसानों एवं क्षेत्रवार व्यय की जानकारी? देवें।

राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण ( श्री भारत सिंह कुशवाह ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-''ब'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-''स'' अनुसार है।                   (घ) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-''द'' अनुसार है।

बीज वितरण के आवंटित लक्ष्‍य

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

75. ( क्र. 2164 ) श्री दिनेश राय मुनमुन : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिवनी जिले में खरीफ 2019-20 एवं रबी 2020-21 के अंतर्गत विभाग की        अलग-अलग योजना अंतर्गत कितनी मात्रा के बीज वितरण के लक्ष्‍य आवंटित किये गये थे? फसलवार विवरण देवें। इस आवंटन के विरूद्ध योजनाओं में उप संचालक कृषि, सिवनी में किन-किन संस्‍थाओं से कितनी-कितनी मात्रा में बीज प्राप्‍त कर वितरण किया गया? (ख) क्‍या शासन के आदेशानुसार योजनाओं में बीज आवंटन के विरूद्ध प्रथमत: म.प्र. बीज निगम एवं अन्‍य शासकीय संस्‍थाओं से बीज प्राप्‍त करें, इसके पश्‍चात जिले का बीज प्राप्‍त करें? योजनान्‍तर्गत बीज वितरण में क्‍या उक्‍तानुसार आदेश का पालन किया गया है? यदि नहीं, तो संबंधितों पर कोई कार्यवाही की गई? (ग) क्‍या शासन के यह भी आदेश थे कि जिले में संस्‍थाओं के पास बीज उपलब्‍धता होते हुये भी अन्‍य जिले से बीज प्राप्‍त नहीं करें। क्‍या सिवनी जिले सहित प्रदेश के अन्‍य जिलों की कृषक सहकारी संस्‍थाओं से बीज प्राप्‍त कर योजनाओं में वितरण किया गया है? यदि हाँ, तो संबंधितों पर क्‍या कार्यवाही की गई?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

सिवनी जिले में शौचालय निर्माण

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

76. ( क्र. 2165 ) श्री दिनेश राय मुनमुन : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिवनी विधानसभा क्षेत्र में कितनी पंचायतों का शौचालय निर्माण के लिये पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किये गये है? सूची सहित जानकारी दें। (ख) जिन पंचायतों को पूर्णत: प्रमाण पत्र दिये हैं वहां शौचालय का निर्माण हितगाहियों द्वारा बनवाया गया है या किसी निर्माण एजेन्सी द्वारा? क्या पंचायतों को पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी होने के बाद भी कुछ ऐसे हितग्राही हैं जिसके अभी तक शौचालय नहीं बने हैं? हितग्राही का नाम, ग्राम का नाम सहित जानकारी दें। (ग) क्या सिवनी विधानसभा क्षेत्र के कई ग्रामों में घटिया शौचालय निर्माण की शिकायतें प्राप्‍त हुई हैं? यदि हाँ, तो इन पर क्या कार्यवाही की गई? (घ) सिवनी जिले की जनपदों को किस-किस दिनांक को ओ.डी.ए. घोषित किया गया? सूची देवें। ओ.डी.ए. घोषणा दिनांक को जिला एवं जनपदों में कितने शौचालय प्रगतिरत/निर्माणाधीन/पूर्ण/अप्रांरभ थे? (ड.) ओ.डी.ए. घोषित करने संबंधी विभागीय नीति/निर्देश की विस्‍तृत जानकारी देवें।

पंचायत मंत्री ( श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) सिवनी विधानसभा क्षेत्रांतर्गत 126 ग्राम पंचायतों द्वारा पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किये गये है, जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) जी हाँ, जिन ग्राम पंचातयों में पूर्णत: प्रमाण पत्र दिये गये वहॉ शौचालय का निर्माण एजेंसी ग्राम पंचायत द्वारा किया गया है, जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के  प्रपत्र-ब अनुसार है। पूर्णत: प्रमाण पत्र जारी होने के उपरांत कुछ ऐसे हितग्राही शेष है, जिनका शौचालय का निर्माण कार्य नहीं किया गया है, हितग्राहीवार सूची पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-स अनुसार है। (ग) जी नहीं, शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-द अनुसार है। (ड.) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-इ अनुसार है।

गुणवत्ताविहीन कार्यों की जानकारी

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

77. ( क्र. 2168 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि       (क) विदिशा जिले में विगत तीन वर्ष से प्रश्‍नांकित दिनांक तक ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा अन्‍तर्गत कौन-कौन से कार्य कराये गये हैं? कार्य का नाम, लागत, स्वीकृति दिनांक, ठेकेदार का नाम, कार्य पूर्णतः दिनांक, पूर्ण/अपूर्ण/अप्रारंभ कार्य सहित जानकारी देवें। (ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में प्रमुख अभियंता/मुख्य अभियंता/अधीक्षण यंत्री/कार्यपालन यंत्री/सहायक यंत्री/उपयंत्री द्वारा कार्यों का निरीक्षण कब-कब एवं किस-किस दिनांक को किया गया है? क्या सभी कार्य गुणवत्तापूर्ण पाये गये? यदि नहीं, तो निरीक्षणकर्ता अधिकारियों द्वारा क्या कार्यवाही की गई है? निरीक्षण प्रतिवेदन की छायाप्रति उपलब्ध करावें एवं गुणवत्ता विहीन कार्य करने वाले ठेकेदारों पर क्या कार्यवाही की गई? (ग) प्रश्‍नांश (ख) के संदर्भ में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क बूढ़ाखेड़ा मंगल, फौजपुर, चंदरपुर, आमखेड़ा, जोरा बरखेड़ी, कुण्डलपुर, आलमपुर, कर्राबर्री, रानीधार, सेमरीवशीर की सड़कों का गुणवत्ताविहीन निर्माण कार्य किये जा रहे हैं? क्या इसकी जाँच वरिष्ठ अधिकारियों से करवाई जावेगी? बतलावें एवं अपूर्ण सड़कें कब तक पूर्ण कर दी जावेगी एवं ठेकेदारों को कितना-कितना भुगतान किया गया? कार्य पूर्ण न होने के लिए कौन दोषी है? मुख्यमंत्री सरोवर खामखेड़ा विकासखण्ड सिरोंज का कार्य कब से प्रारंभ होगा? बतलावें। (घ) क्या विभाग को कार्यपालन यंत्री विदिशा के लेन-देन की शिकायतें प्राप्‍त हुई थी? शिकायतों की जाँच किस अधिकारियों द्वारा की जा रही है? (ङ) क्या प्रश्‍नकर्ता का पत्र क्र. 703/ एसआरजे/2020 दिनांक 25.8.2021 कार्यपालन यंत्री विदिशा को प्राप्‍त हुआ? यदि हाँ, तो पत्र से संबंधित जानकारी प्रश्‍नकर्ता को कब उपलब्ध करवाई गई एवं उनमें कितने कार्यों की जानकारी दी गई? (च) मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत विदिशा के पत्र क्र.11060 दिनांक 7.08.2020 की जाँच किन-किन दिनांकों में किन-किन अधिकारियों द्वारा की गई जाँच कब तक पूर्ण कर ली जावेगी?

पंचायत मंत्री ( श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ‘अ’ अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ‘ब’ अनुसार है। जी हाँ। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ‘ब’ अनुसार, कार्यों की गुणवत्‍तापूर्ण संपादन कराये जाने से शेष प्रश्‍न उत्पन्‍न नहीं होता। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ‘स’ अनुसार है। (ग) जी नहीं। उत्‍तरांश के परिपेक्ष में प्रश्‍न उत्पन्‍न नहीं होता। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ‘द’ अनुसार है। कार्य स्‍थल पर भू‍मि उपलब्‍ध न होने एवं वन भूमि में निर्माण की अनुमति न होने के कारण विलंब हुआ है। मुख्यमंत्री सरोवर खामखेड़ा विकासखण्ड सिरोंज का कार्य वन विभाग से अनुमति प्राप्‍त होने के पश्‍चात प्रारंभ किया जा सकेगा। (घ) जी हाँ। मुख्‍य अभियंता स्‍तर के अधिकारी से जाँच कराई जाएगी। (ङ) जी हाँ। कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग विदिशा के कार्यालयीन पत्र क्र. 3240, दिनांक 04-09-2020 द्वारा माननीय विधायक को जानकारी उपलब्‍ध कराई गई। उक्‍त पत्र में एक कार्य की जानकारी दी गई। (च) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ‘ई’ अनुसार है। जाँच पूर्ण की जा चुकी है।

मनरेगा अंतर्गत गुणवत्ताविहीन कार्यों की जानकारी

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

78. ( क्र. 2170 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि              (क) विदिशा जिले में 01 अप्रैल 2018 से मनरेगा योजनान्तर्गत सामुदायिक मूलक कौन-कौन से कार्य स्वीकृत किये गये हैं? स्वीकृत राशि, व्यय, राशि, कितने कार्य पूर्ण हुए, कितने अपूर्ण हैं? कितने अप्रारंभ हैं? विकासखण्डवार संख्‍यात्‍मक जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में विधान सभा क्षेत्र सिरोंज में 01 अप्रैल 2018 से मनरेगा योजनान्तर्गत कितने सामुदायिक मूलक कार्य स्वीकृत किये गये है? ग्राम पंचायतवार कार्यों की संख्‍या एवं कुल स्‍वीकृत राशि की जानकारी उपलब्‍ध करावें। स्‍वीकृत कार्यों से जॉब कार्डधारी मजदूरों को कुल कितने दिवस का रोजगार उपलब्‍ध करवाया? मजदूरों को कितनी राशि का भुगतान किया? वर्षवार जानकारी उपलब्‍ध करावें तथा मनरेगा कार्यों के मूल्‍यांकन के आधार पर कितनी राशि का भुगतान सामग्री मद से वेन्‍डरों को किया गया है? (ग) प्रश्‍नांश (ख) के संदर्भ में उपरोक्त अवधि में मनरेगा योजना के कार्यों की शिकायतें जिला स्तर पर कब-कब व             किन-किन के द्वारा की गई है तथा उनकी जाँच किन-किन अधिकारियों से कराई गई है? जाँच में किन-किन को दोषी पाया गया है? दोषियों के विरूद्ध के क्या कार्यवाही की गई? (घ) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में विदिशा जिले में किन-किन सांसद तथा विधायकों के मनरेगा के कार्य स्वीकृत करने हेतु पत्र जिला पंचायत को कब-कब प्राप्‍त हुये है? बतलावें तथा उक्त पत्रों पर प्रश्‍नांकित दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई है? पत्रों में उल्लेखित कार्यों में से कितने कार्य स्वीकृत किये गये? कितने शेष हैं? कितने कार्य अपूर्ण है तथा कितने कार्य अप्रारंभ हैं? शेष कार्य कब तक स्वीकृत किये जावेंगे?                      (ड.) कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विदिशा के पत्र क्र.4545/2020 दिनांक 18.12.2020 पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत विदिशा द्वारा क्या कार्यवाही की गई हैं? जाँच दल को कब तक अभिलेख उपलब्ध करवा दिये जावेंगे एवं जाँच कब तक पूर्ण कर दी जावेगी?

पंचायत मंत्री ( श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) विदिशा जिले में 01 अप्रैल 2018 में सामुदायिक मूलक कार्यों की विकासखण्‍डवार जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) विधान सभा क्षेत्र सिरोंज में 01 अप्रैल 2018 से सामुदायिक मूलक कार्य की पंचायतवार जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-2, 3 एवं 4 अनुसार है। (ग) वांछित जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-5 अनुसार है। (घ) वांछित जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-6 अनुसार है। (ड.) कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग विदिशा द्वारा प्रस्‍तुत पत्र के पालन में मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सिरोंज एवं लटेरी को ग्राम पंचायतों को अभिलेख उपलब्‍ध कराये जाने हेतु निर्देश दिये गये। जाँच दल को ग्राम पंचायतों द्वारा अभिलेख उपलब्‍ध उपरांत कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विदिशा द्वारा पत्र क्रमांक/586/तक.ग्रा.यां.से./2021 विदिशा दिनांक 15.02.2021 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्‍त हुआ है।

इण्डोर स्टेडियम की स्वीकृति

[खेल एवं युवा कल्याण]

79. ( क्र. 2177 ) श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या भीकनगांव विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत विकासखण्ड भीकनगांव मुख्यालय पर वर्तमान में इण्डोर स्टे‍डियम नहीं है तो क्या वर्तमान में शासन द्वारा भीकनगांव मुख्यालय पर इण्डोर स्टेइडियम खोला जा सकता है? (ख) यदि हाँ तो कब तक नहीं तो क्या कारण है? क्‍या झिरन्या विकासखण्ड आदिवासी बाहुल्य होने के कारण तिरंदाजी एकेडमी खोली जा सकती है? यदि हाँ तो कब तक? नहीं तो क्‍या कारण है?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जी हाँ। विभाग के नाम भूमि आवंटन नहीं होने के कारण इंडोर स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति दी जाना संभव नहीं है।                 (ख) शासन के सीमित संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुये विकासखण्ड स्तर पर तीरंदाजी अकादमी स्थापित की जाना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता हैं।

ऋण माफी योजनांतर्गत शेष किसानों के ऋण माफी की जानकारी

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

80. ( क्र. 2182 ) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्‍नकर्ता के प्रश्‍न क्र. 199 दिनांक 21.09.2020 का उत्तर दिलाया जाये तथा प्रश्‍न क्र. 197 दिनांक 21.09.2020 के खण्ड (ग) के संदर्भ में बताएं कि ऋण माफी योजना कि समीक्षा हुई या नहीं? (ख) वर्ष 2020-21 में कृषि बजट राशी 2019-20 की तुलना में 44 प्रतिशत कम क्यों रखी गई? क्या इससे यह प्रदर्शीत नहीं होता कि वर्तमान सरकार कृषि के विकास के लिये गम्भीर नहीं है? (ग) क्या शासन द्वारा ऋण माफी योजना पर विचार कर लिया है? यदि हाँ तो निर्णय से अवगत कराएं तथा बतावें कि योजना के तहत शेष किसानों का ऋण कब तक माफ किया जाएगा? (घ) वर्ष 2020-21 के बजट में जिन दो हजार करोड़ रूपये का प्रावधान ऋण माफी योजना के लिये किया गया था, वह राशि कैसे उपयोग की गई? जानकारी देवें।

किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

पुल-पुलिया निर्माण पर हुए व्‍यय की जानकारी

 [लोक निर्माण]

81. ( क्र. 2184 ) डॉ. राजेन्‍द्र पाण्‍डेय : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासन/विभाग द्वारा जावरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विगत वर्ष 2018-19 से लेकर प्रश्‍न दिनांक तक किन-किन स्थानों पर कितनी-कितनी लागत की पुल-पुलिया निर्मित की, उस पर कितना व्यय हुआ? वर्षवार, कार्यवार बताएं। (ख) जावरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 1-ग्राम कलालिया–रीछाचांदा मार्ग पर 2-ग्राम खेडा-गोठडा मार्ग पर 3-ग्राम मुंडला-मन्याखेडी 4-ग्राम मचून में मलेनी नदी पर 5-ग्राम उणी–मिंडाजी पहुँच मार्ग चंबल नदी पर पुल-पुलिया निर्माण हेतु क्या कार्यवाही की? (ग) जावरा-सीतामऊ मार्ग पर किन-किन स्थानों पर कितनी-कितनी लागत की पुलियाएं स्वीकृत किन-किन वर्षों में होकर इनके टेंडर, वर्क ऑर्डर कब हुए? कार्य कब तक पूर्ण कर लिए जायेंगे? (घ) जावरा-सीतामऊ मार्ग पर अत्यावश्यक सड़क के दोनों और नाली निर्माण कहाँ-कहाँ किया गया? कहाँ–कहाँ किया जाएगा तथा सुखेडा-पंचेवा मार्ग पर किन-किन स्थानों पर सी.सी. रोड बनाई जायेगी एवं सड़क के दोनों और कहाँ-कहाँ पर नाली निर्माण होगा? कार्य, लागत, पूर्णता, अपूर्णता, स्वीकृत व व्यय राशि सहित जानकारी दें।

लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) किसी भी योजना में शामिल नहीं होने से कोई कार्यवाही नहीं की गई।             (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है।

प्रदाय किये गये मांग पत्रों पर कार्यवाही

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

82. ( क्र. 2185 ) डॉ. राजेन्‍द्र पाण्‍डेय : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विगत वर्ष 2020 में नवम्बर माह में माननीय मंत्री जी का दौरा कार्यक्रम जावरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत संपन्न हुआ, उस दौरान माननीय मंत्री जी को अनेक मांग पत्र प्राप्‍त हुए? (ख) यदि हाँ तो शासन/विभाग द्वारा कुल कितने मांग पत्रों को चिन्हित कर उन पर क्या-क्या कार्यवाही की? (ग) साथ ही बताएं कि अरनिया पीथा, खाचरोद नाका मंडी की रिक्त भूमि पर फ़ूड पार्क, इनपुट सेंटर (शापिंग कॉम्प्लेक्स), उप मंडी सुखेड़ा में पेयजल ओवर हेड़ टंकी, मैदान समतलीकरण, सी.सी. कार्य, केंटिन सुविधा इत्यादि व उप मंडी पिपलोदा में कवर्ड शेड निर्माण, केंटिन, सी.सी. रोड इत्यादि सहित अन्य कार्यों की मांगों पर क्या कार्यवाही की गई? (घ) विकासखंड मुख्यालयों पर मिट्टी परिक्षण प्रयोगशालाएं कब तक, किन-किन स्थानों पर प्रारम्भ की जा रही है?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जी हाँ, वर्ष 2020 में नवम्‍बर माह में माननीय मंत्री जी का दौरा कार्यक्रम जावरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत संपन्‍न हुआ। माननीय मंत्री जी को मांग पत्र प्राप्‍त हुए। (ख) 03 मांग पत्रों को चिन्हित कर उन पर कायर्वाही की गई। मांग पत्र 01. माननीय विधायक महोदय विधानसभा क्षेत्र जावरा का पत्र क्रमांक 1550 दिनांक 09.11.2020 से आयुक्‍त   सह-प्रबंध संचालक, मंडी बोर्ड भोपाल को सम्‍बोधित विभिन्‍न कार्यों की स्‍वीकृति प्रदान करने बाबत् पत्र प्राप्‍त हुआ। मांग पत्र 02. श्री ज्ञानचन्‍द्र जैन सदस्‍य पिपलोदा का उपमंडी सुखेडा, जावरा के संबंध में पत्र क्रमांक 918 दिनांक 09.11.2020 को प्राप्‍त हुआ। मांग पत्र 1 एवं 2 पर की गई कार्यवाही की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''अ'' एवं ''ब'' अनुसार है। मांग पत्र 03. अरिनाया पीथा मंडी जावरा के तुलावटियों का प्रकरण म.प्र. राज्‍य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल में माननीय उच्‍च न्‍यायालय के निर्देश के तहत धारा 59 के अर्द्ध न्‍यायिक प्रक्रिया में विचाराधीन होने से पृथक से प्रशासनिक स्‍तर पर कार्यवाही की जाना संभव नहीं है। (ग) अरनिया पीथा, खाचरोद नाका मंडी की रिक्‍त भूमि पर फूड पार्क, इनपुट सेंटर (शॉपिग कॉम्‍प्‍लेक्‍स) उपमंडी सुखेडा में पेयजल ओवर हेड टंकी, मैदान समतलीकरण, सी.सी. कार्य, केंटीन सुविधा इत्‍यादि व उपमंडी पिपलोदा में कवर्ड शेड निर्माण, केंटीन, सी.सी. रोड इत्‍यादि वर्णित कार्यों पर की गई कार्यवाही की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-स अनुसार है। (घ) वर्तमान में प्रदेश के 48 विकासखण्‍डों के स्‍तर पर मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं पूर्व से स्‍थापित होकर संचालित हैं। प्रदेश के समस्‍त 313 विकासखण्‍ड स्‍तर पर कृषकों को मिट्टी नमूना परीक्षण की सुविधा उपलब्‍ध कराये जाने हेतु 265 नवीन मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाएं के भवन स्‍वीकृत किये गए हैं, जिनके विरूद्ध 263 नवीन मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं के भवन निर्माण कार्य पूर्ण एवं 262 प्रयोगशालाओं में जल विद्युत व्‍यवस्‍था पूर्ण की जा चुकी है, शेष प्रयोगशालाओं के भवन निर्माण कार्य, जल एवं विद्युत व्‍यवस्‍था की कार्यवाही प्रगति पर है। विकासखण्‍ड मुख्‍यालयों पर प्रांरभ होने वाली नवीन मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं में आवश्‍यक संसाधन पूर्ण होते ही मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाएं प्रांरभ हो सकेंगी। नवीन प्रांरभ की जा रहीं मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-द अनुसार है।

खिलाड़ियों हेतु शासन की योजनाएं

[खेल एवं युवा कल्याण]

83. ( क्र. 2188 ) श्री सूबेदार सिंह सिकरवार रजौधा : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) मुरैना जिले में खेल एवं खिलाड़ियों को बढ़ावा देने, खेल प्रतिभाओं को खोजने उन्‍हें प्रोत्‍साहित करने प्रशीक्षण देने कहाँ-कहाँ, क्‍या-क्‍या व्‍यवस्‍थायें की हैं? (ख) प्रदेश एवं केन्‍द्र शासन की संचालित किन-किन योजनान्‍तर्गत वर्ष 2016 से प्रश्‍न दिनांक किस-किस मद में कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई है एवं कितनी-कितनी राशि किन कार्यों में व्‍यय हुई है? व्‍यय देयकों सहित जानकारी दी जा सकेगी? (ग) प्रश्‍नांश (क), (ख) के परिप्रेक्ष्‍य में मुरैना जिले की समस्‍त विधानसभा क्षेत्रों की पृथक-पृथक जानकारी उपलब्‍ध कराई जावे।

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा मुरैना जिले में खेल एवं खिलाड़ियों को बढ़ावा देने, खेल प्रतिभाओं को खोजने उन्हें प्रोत्साहित करने हेतु डॉ. बी.आर. अम्बेडकर स्टेडियम निर्मित है तथा 07-विकासखण्ड स्तर पर ग्रामीण युवा केन्द्र संचालित है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। वर्ष 2016 से प्रश्‍न दिनांक तक 05-वर्षो के व्यय के देयकों की संख्या अत्यधिक होने के कारण व्यवहारिक रूप से दी जाना संभव नहीं है। (ग) विभाग द्वारा विधानसभावार बजट आवंटन नहीं किया जाता है। इस कारण विधानसभा क्षेत्रों की पृथक-पृथक जानकारी उपलब्ध कराई जाना संभव नहीं है।

मुख्यमंत्री/प्रधानमंत्री आवास योजनाओं का लाभ

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

84. ( क्र. 2192 ) श्री राकेश गिरि : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                 (क) क्या टीकमगढ़ जिले में मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री आवास योजनायें लागू हैं? यदि हाँ तो जिले में वर्ष 2016-17 से 2020-21 तक कितने हितग्राहियों को योजनाओं से लाभान्वित किया गया है? तहसीलों की ग्राम पंचायतवार सूची दें। (ख) क्या किसी एक हितग्राही को दोनों योजनाओं का लाभ दिया जा सकता है? यदि हाँ तो ऐसे नियम/आदेश की प्रति दें। यदि नहीं तो जिले की टीकमगढ़ एवं बड़ागाँव धसान तहसीलों में कितने हितग्राहियों को दोनों योजनाओं का लाभ दिया गया? ग्राम पंचायतवार सूची उपलब्ध करायें। दोनों योजनाओं का लाभ देने के लिये दोषी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो क्या कार्यवाही कब तक की जावेगी? (ग) क्या टीकमगढ़ तहसील की ग्राम पंचायत पहाड़ी तिलवारन में हितग्राहियों को दोनों योजनाओं में आवास का लाभ दिया गया है? यदि हाँ तो सूची दें। उसके लिये उत्तरदायी दोषियों पर क्या और कब तक कार्यवाही की जावेगी? (घ) प्रश्‍नांश (ख) अनुसार दोनों योजनाओं में लाभान्वित हितग्राहियों की जियो टैगिंग/मौके पर आवास उन्नयन कार्यपूर्ण होने का सत्यापन किया गया है? यदि हाँ तो एक योजना में लाभ देने के बाद भी दूसरी योजना का लाभ कैसे दिया गया? कारण/नियम बतायें।

पंचायत मंत्री ( श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) जी हाँ। प्रधानमंत्री आवास       योजना-ग्रामीण की जानकारी पोर्टल pmayg.nic.in पर उपलब्‍ध है तथा मुख्‍यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन का लक्ष्‍य 2016 उपरांत प्रदत्‍त नहीं किया गया। (ख) जी नहीं। जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। ग्राम पंचायत पहाडी़ तिलवारन में ग्राम रोजगार सहायक की सेवा समाप्ति एवं सचिव ग्राम पंचायत का निलंबन तथा प्रधान प्रशासकीय समिति को पद से पृथक करने व वसूली की कार्यवाही प्रचलन में है। (ग) जी हाँ। जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। कार्यवाही की जानकारी उत्‍तरांश ''ख'' में है। (घ) दोनों योजनाओं में जियो टैगिंग/सत्‍यापन किया गया है। प्रावधान नहीं है, कार्यवाही उत्‍तरांश ''ख'' के अनुसार की गई।

परिशिष्‍ट - "बाईस"

कटनी जिला अंतर्गत खेल गतिविधियां

[खेल एवं युवा कल्याण]

85. ( क्र. 2195 ) श्री प्रणय प्रभात पाण्डेय : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) कटनी जिला अंतर्गत बहोरीबंद तहसील में अर्धनिर्मित खेल स्टेडियम का पूर्ण निर्माण करने हेतु विभाग की क्या कार्ययोजना है? इस स्टेडियम के निर्माण में अभी तक कुल कितनी राशि व्यय कर क्या-क्या निर्माण कार्य कराये गये तथा कितनी राशि से कौन-कौन से निर्माण कर स्टेडियम को कब-तक पूर्ण कर यहां पर खेल गतिविधियां प्रारंभ कर दी जावेंगी?             (ख) कटनी जिला अंतर्गत विभाग की वर्तमान में क्या-क्या खेल गतिविधियां संचालित हैं तथा इनके संचालन हेतु कहाँ-कहाँ कौन-कौन पदस्थ है और क्या कार्य कर रहे हैं? ग्रामीण क्षेत्र की खेल प्रतिभाओं को आगे लाने हेतु खेल-विभाग की क्या कार्ययोजना प्रस्तावित है? (ग) क्या बहोरीबंद विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत रीठी, बिलहरी, घुघरा, खम्हरिया नं.1 एवं बाकल में खेल गतिविधियों के संचालन एवं ग्रामीण-युवाओं को सैन्य एवं अन्य-विभागों में भर्तियों हेतु शारीरिक दक्षता प्राप्‍त करने हेतु अभ्यास के लिये खेल परिसरों का निर्माण कर यहां की शासकीय भूमियों को अधिग्रहीत करेगा, जिससे अतिक्रमण से बचाया जा सके? (घ) क्या खेल स्टेडियम स्लीमनाबाद में चौकीदार एवं सफाईकर्मी की पदस्थापना न होने की वजह से स्टेडियम अस्त व्यस्त है तथा स्टेडियम की लाइट एवं अन्य व्यवस्थायें चौपट हो गई हैं? यदि हाँ, तो क्या शासन इन स्टेडियमों को व्यवस्थित एवं सुचारू रूप से चलाने हेतु चोकीदार एवं सफाई कर्मियों हेतु बजट उपलब्ध करायेगा?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) बहोरीबंद स्टेडियम का स्वीकृत प्राक्कलन अनुसार राशि रू. 48.50 लाख की लागत से वर्ष 2007 में पूर्ण किया जा चुका है। स्टेडियम के एक ओर बाउण्ड्रीवाल का निर्माण मूल प्राक्कलन में समाहित नहीं था, इस हेतु संचालनालयीन पत्र क्रमांक 5430-31 दिनांक 08.01.2021 द्वारा तार फेंसिग हेतु राशि रू. 2.92 लाख की सैद्धांतिक स्वीकृति जारी की गई है। स्टेडियम में खेल गतिविधियां पूर्व से संचालित है।              (ख) शासन द्वारा निर्धारित कोविड गाइड लाइन अनुसार खेल गतिविधियां प्रारंभ की गई हैं, जिनमें जिला और विकासखण्ड स्तर पर विभाग द्वारा जिला स्तर पर पदस्थ प्रशिक्षकों और विकासखण्ड स्तर पर पदस्थ ग्रामीण युवा समन्वयकों द्वारा खेल व शारीरिक दक्षता का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। फिट इंडिया मूवमेंट कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार गतिविधियां आरंभ की गई हैं, जिसकी जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। खेल विभाग द्वारा जिला और विकासखण्ड स्तर पर पदस्थ कर्मचारियों की सूची जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) विभागीय स्टेडियम नीति विकासखण्ड मुख्यालय से नीचे के स्तर पर खेल परिसर का निर्माण किये जाने की कोई योजना नहीं होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में खेल परिसर निर्माण किया जाना संभव नहीं है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (घ) खेल स्टेडियम स्लीमनाबाद का स्वामित्व खेल विभाग का नहीं होने के कारण चौकीदार एवं सफाईकर्मी की पदस्थापना, लाईट एवं अन्य व्यवस्थाओं हेतु कार्य की स्वीकृति प्रदान की जाना संभव नहीं है।

उद्यानिकी विभाग द्वारा लगाए जाने वाले मेलों की जानकारी

[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]

86. ( क्र. 2197 ) श्री रवि रमेशचन्द्र जोशी : क्या राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत 3 वर्षों में खरगोन जिले में उद्यानिकी विभाग द्वारा कितने मेले प्रदर्शनी या अन्य कोई प्रचार प्रसार के लिए कार्य किए गए, उनकी विस्तृत जानकारी कार्यवार, स्थानवार, किस-किस कार्य में कितना खर्च हुआ खर्चवार विस्तृत जानकारी, फोटो, स्वीकृति पत्र की छायाप्रति सहित देवें। उद्यानिकी विभाग के अलावा किसी कंपनी ने स्पॉन्सरशिप या पैसे किसी भी माध्यम से दिए हो उनके खर्च की विस्तृत जानकारी मेले या प्रदर्शनी में कोई कंपनी स्टॉल लगाती है तो क्या उससे स्टॉल लगाने के लिए पैसे लिए जाते हैं? यदि हाँ तो मेले में किन-किन कंपनियों से कितना कितना पैसा लिया गया और नहीं लिया गया तो क्यों नहीं लिया? (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार मेले में खर्च की गई राशि के बिलों की छायाप्रति देवें। (ग) प्रश्‍नांश (क) अनुसार लगाए गए मेले प्रदर्शनी से कृषकों को क्या लाभ हुआ?

राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण ( श्री भारत सिंह कुशवाह ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-''अ'' एवं ''ब'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-''स'' अनुसार है। (ग) विभाग द्वारा लगाये गये मेला प्रदर्शनी प्रचार-प्रसार से उद्यानिकी फसलों को अपनाने, उन्‍नत तकनीकी से उद्यानिकी फसलों के अधिक उत्‍पादन प्राप्‍त करने के प्रति जागरूक, मिर्च के उत्‍पादन एवं देश-प्रदेश स्‍तर पर बाजार व्‍यवस्‍था के संबंध में कृषकों की रूचि बढ़ी है।

लोक निर्माण विभाग के पी.आई.यू. द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी

[लोक निर्माण]

87. ( क्र. 2198 ) श्री रवि रमेशचन्द्र जोशी : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खरगोन जिले में पी.डब्ल्यू.डी. विभाग के पी.आई.यू. द्वारा वर्ष 2016-17 से प्रश्‍न दिनांक तक कितने निर्माण कार्यों के कार्य आदेश जारी किए गए? कार्यवार, राशि, ठेकेदार का नाम, कार्य आदेश दिनांक, पूर्णता दिनांक, कार्य की भौतिक प्रगति एवं वित्तीय प्रगति तथा कितना कार्य शेष है एवं कितनी राशि शेष है? अवगत करावें। (ख) प्रश्‍नांश (क) में दर्शित कार्य को निर्धारित समयावधि में पूर्ण न करने के कारण संबंधित ठेकेदार के विरुद्ध विभाग द्वारा किस प्रकार की कार्यवाही की गई हैं? जानकारी देवें। यदि विभाग के अधिकारियों द्वारा कार्य में विलंब होने के कारण ठेकेदार के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो विभाग द्वारा संबंधित अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्रवाई की जाएगी? (ग) प्रश्‍नांश (क) अनुसार प्रगतिरत कार्यों में क्या कभी रेत गिट्टी, सीमेंट या अन्य कोई सामग्री का सैंपल फेल हुआ है? यदि हुआ है तो जानकारी कार्यवार, ठेकेदारवार, स्थानवार, कार्य के नामवार देवें और नहीं तो जो कार्य हो रहा है उसमें उपयोग की जाने वाली सामग्री 100% सही है? (घ) कार्य को पूर्णता दिनांक में पूर्ण नहीं किया जाता है तो ठेकेदार पर क्या क्या कार्रवाई की जाती है? उसके दिशा-निर्देश की छायाप्रति देवें।

लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ख) संबंधित ठेकेदार के विरूद्ध विभाग द्वारा अनुबंधानुसार कार्यवाही की गई है। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। प्रगतिरत कार्यों में उपयोग की जाने वाली सामग्री का 100 प्रतिशत सही होने पर ही निर्माण कार्यों में उपयोग किया जाता है। (घ) विभाग द्वारा ठेकेदार पर अनुबंधानुसार कार्यवाही की जाती है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-1 अनुसार है।

ग्रामीण विकास विस्तार अधिकारी के पदों की जानकारी

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

88. ( क्र. 2200 ) श्री रामलाल मालवीय : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन जिले की विधानसभा क्षेत्र घट्टिया में कहाँ-कहाँ पर कितने-कितने ग्रामीण विकास विस्तार अधिकारी के पद स्वीकृत हैं? स्वीकृत पदों के विरूद्ध कहाँ-कहाँ पर कौन-कौन पदस्थ हैं? (ख) प्रश्‍नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में स्वीकृत पदों की अपेक्षा में कम संख्या में पदस्थ होने से किसानों एवं शासकीय योजनाओं पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है? यदि हाँ तो शेष रहे रिक्त पदों की पूर्ति कब तक कर दी जावेगी?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) जी नहीं। स्‍वीकृत पदों की अपेक्षा कम संख्‍या में पदस्‍थ अमले को अतिरिक्‍त प्रभार देकर शासकीय योजनाओं का क्रियान्‍वयन किया जा रहा है। ग्रामीण कृषि विस्‍तार अधिकारी पदों की भर्ती हेतु चयन प्रक्रिया व्‍यवसायिक परिक्षा मण्‍डल भोपाल के माध्‍यम से दिनांक 10-02-2021 से 13-02-2021 तक परीक्षाएं आयोजि‍त की गई है, चयन होते ही पदों की पूर्ति की जावेगी।

परिशिष्‍ट - "तेईस"

सम्राट अशोक अभियांत्रिकी संस्था में स्वीकृत पदों एवं अनुदान का ब्यौरा

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]

89. ( क्र. 2203 ) श्री अनिरुध्द (माधव) मारू : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या सम्राट अशोक अभियांत्रिकी महाविद्यालय विदिशा म.प्र. शासन से अनुदान प्राप्‍त संस्था है? यदि हाँ तो उक्त संस्था को विगत 5 साल में दिये गये अनुदान का विस्तृत ब्यौरा उपलब्ध करायें। (ख) सम्राट अशोक अभियांत्रिकी संस्था विदिशा म.प्र. में शासन द्वारा स्वीकृत पदों पर कार्यरत शिक्षकों एवं कर्मचारियों का ब्यौरा दें? (ग) क्या इन स्वीकृत पदों का वेतन शासन द्वारा दिया जाता है? (घ) सम्राट अशोक अभियांत्रिकी संस्था विदिशा में विगत एक वर्ष में शासन द्वारा स्वीकृत पदों पर कार्यरत कर्मचारियों/शिक्षकों की सूची जिन्हें नौकरी से निकाला गया है एवं इनको निकाले जाने के कारण की जानकारी उपलब्ध कराई जाये। (ड़) सम्राट अशोक अभियांत्रिकी संस्था विदिशा में जिन इंजीनियरिंग कोर्सेस को शासन द्वारा अनुमोदित किया गया है, उनका विगत पाँच वर्षों का आय-व्यय का ब्यौरा दें। इसी प्रकार सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्सेस का आय-व्यय का ब्यौरा पृथक से प्रदान किया जाए।

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जी हाँ। संस्‍था को विगत 05 साल में दिये गये अनुदान के ब्‍यौरे की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) शासन द्वारा स्‍वीकृत पदों पर कार्यरत शिक्षकों एवं कर्मचारियों की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग) जी नहीं। वित्‍त विभाग द्वारा निर्धारित अनुदान की राशि का भुगतान प्रतिवर्ष किया जाता है। (घ) संस्‍था की वित्‍तीय स्थिति ठीक न होने के कारण विगत 01 वर्ष में कुल 09 शिक्षकों/कर्मचारियों को सेवामुक्‍त किया गया है, जिसकी जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-स अनुसार है। (ड.) संस्‍थान का विगत 05 वर्षों के आय व्‍यय का ब्‍यौरा जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-द अनुसार है तथा सेल्‍फ फाइनेंसिंग कोर्सेस का विगत 05 वर्षों का ब्‍यौरा जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-ड. अनुसार है।

स्वीकृत निर्माण कार्यों की जानकारी

[लोक निर्माण]

90. ( क्र. 2206 ) श्री दिलीप सिंह परिहार : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2018-19 से प्रश्‍न दिनांक तक उज्जैन संभाग में कितने पुल (सेतु) के निर्माण की शासन स्वीकृति प्रदान गई है? स्वीकृति दिनांक एवं अनुबंध किये जाने की दिनांक, कार्य पूर्ण होने की अवधि सहित जिलेवार जानकारी उपलब्ध कराई जावे। (ख) प्रश्‍नांश (क) में ऐसे कितने पुल (सेतु) हैं जिनका अनुबंध होने के उपरान्त निर्धारित समय-सीमा में निर्माण कार्य अब भी पूर्ण/प्रारंभ नहीं हो पाया है? निर्धारित समय-सीमा में कार्य पूर्ण/प्रारंभ नहीं किये जाने के फलस्वरुप शासन द्वारा अनुबंधित ठेकेदार के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है? (ग) नीमच विधानसभा क्षेत्र के शहरी क्षेत्र में महू-नसीराबाद मार्ग पर स्पेन्टा पेट्रोल पम्प के समीप स्थित पुल (सेतु) का निर्माण कार्य कब प्रारंभ किया गया तथा उक्त निर्माण कार्य वर्तमान में किस स्थिति में है? निर्माण कार्य पूर्ण किये जाने की समय-सीमा बतायें।

लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) विस्‍तृत जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) विस्‍तृत जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है।

फर्जी डी.एस.सी. बनाकर पैसे निकालने वाले पर एफ.आई.आर.

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

91. ( क्र. 2209 ) श्री बीरेन्‍द्र रघुवंशी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि            (क) क्या ग्राम पंचायत मांगरोल जनपद पंचायत बदरवास (शिवपुरी) में पंचायत सचिव के आधार कार्ड का गलत उपयोग कर फर्जी तरीके से डी.एस.सी. बनाकर ग्राम पंचायत मांगरोल के बैंक खाते से विकास कार्यों हेतु शासन से प्राप्‍त राशि रू. 1259325=00 फर्जी ढंग से निकाल ली गई है? यदि हाँ तो उक्त प्रकरण में किन-किन कार्यां के नाम पर किन-किन व्यक्तियों द्वारा कितनी-कितनी राशि निकाली गई है? स्पष्ट जानकारी दें। (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार क्या प्रकरण की जाँच में दोषी पाए गए सभी व्यक्तियों के विरूद्व जिला पंचायत अधिकारी शिवपुरी के लिखित निर्देश दिनांक 18.12.20 को जारी पत्र के उपरांत भी सी.ई.ओ. जनपद बदरवास द्वारा प्रश्‍न दिनांक तक भी पुलिस प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई गई है? क्या उक्त प्रकरण में विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को बचाने हेतु पुलिस प्राथमिकी दर्ज किए जाने में जानबूझकर विलं‍ब किया जा रहा है तथा फर्जी ढंग से शासन की राशि की ठगी करने वाले दोषी खुले आम घूम रहे हैं? (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) अनुसार फर्जी डी.एस.सी. बनाकर शासन की राशि की ठगी करने वालों के विरूद्व विभाग द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है? अब तक की गई कार्यवाही की मय जाँच प्रतिवेदन के स्वच्छ छायाप्रतियां उपलब्ध कराते हुए स्पष्ट करें कि दोषियों के विरूद्व कब तक एफ.आई.आर. दर्ज कर एफ.आई.आर. दर्ज कराने में हुए विलंब हेतु जिम्मेदारों पर कार्यवाही कर दी जावेगी?

पंचायत मंत्री ( श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) जी हाँ। ग्राम पंचायत मांगरोल जनपद पंचायत शिवपुरी में पंचायत सचिव के आधार कार्ड का गलत उपयोग कर डी.एस.सी. बनाई जाकर ग्राम पंचायत मांगरोल के बैंक खाते से विकास कार्यों हेतु शासन से प्राप्‍त राशि                   रू. 1259325/- का आहरण होना जाँच दल द्वारा प्रस्‍तुत जाँच प्रतिवेदन में उल्‍लेखित किया गया है, जिसकी जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार है। आहरित राशि ग्राम पंचायत प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत मांगरोल की डी.एस.सी से आहरित की गई है, जाँच प्रतिवेदन में किन-‍किन कार्यों हेतु राशि आहरित की गई है का उल्‍लेख नहीं है। (ख) जी हाँ। जाँच में दोषी पाये गये सभी व्‍यक्तियों के विरूद्ध जिला पंचायत शिवपुरी के पत्र क्रमांक 6108 दिनांक 18.12.2020 के साथ जाँच प्रतिवेदन एवं सहपत्र संलग्‍न कर दोषी व्‍यक्तियों के विरूद्ध पुलिस प्रकरण दर्ज कराये जाने हेतु मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बदरवास को निर्देशित किया गया था। मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बदरवास द्वारा पत्र क्रमांक 3283 दिनांक 22.12.2020 से जाँच में दोषी पाये गये व्‍यक्तियों के विरूद्ध पुलिस प्रकरण दर्ज कराने हेतु थाना प्रभारी बदरवास को पत्र लिखा गया। थाना प्रभारी द्वारा पत्र क्रमांक 39 दिनांक 04.01.2021 से पत्र के साथ एक प्रपत्र संलग्‍न कर उससे जानकारी चाही गई थी। मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बदरवास द्वारा पत्र क्रमांक 366 दिनांक 03.02.2021 से पुलिस थाना बदरवास द्वारा चाही गई जानकारी संलग्‍न प्रोफार्मा में उपलब्‍ध कराने हेतु जिला पंचायत को पत्र प्रेषित किया गया जिसके प्रति उत्‍तर में थाना बदरवास द्वारा वांछित जानकारी प्रेषित करने हेतु मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी को पत्र क्रमांक 910 दिनांक 03.02.2021 से निर्देशित किया गया। मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बदरवास द्वारा पत्र क्रमांक 415 दिनांक 10.02.2021 से ग्राम पंचायत मांगरोल का मूल जाँच प्रतिवेदन एवं संलग्‍न सहपत्र उपलब्‍ध कराये जाने हेतु प्रस्‍तुत पत्र के अनुक्रम में कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1067 दिनांक 10.02.2021 से जाँच प्रतिवेदन एवं संलग्‍न सहपत्र मूल 01 लगायत 23 प्रदाय किये जाकर पुलिस प्रकरण दर्ज कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया। किसी भी अधिकारी द्वारा प्रकरण दर्ज कराने में कोई विलंब नहीं किया गया है मात्र प्रक्रियागत कार्यवाही प्रचलित होने से प्राथमिकी दर्ज नहीं हो सकी है। (ग) प्रश्‍नांश ''क'' एवं ''ख'' अनुसार फर्जी डी.एस.सी. बनाकर शासन की राशि की ठगी करने वालो के विरूद्ध जिला पंचायत शिवपुरी के आदेश क्रमांक 4968 दिनांक 07.10.2020 से तीन सदस्‍यी जाँच दल गठित किया। जाँच दल द्वारा दिनांक 14.12.2020 को प्रस्‍तुत किये गये जाँच प्रतिवेदन में उल्‍लेखित किये गये दोषी व्‍यक्तियों के विरूद्ध पुलिस प्रकरण दर्ज कराने हेतु कार्यालयीन पत्र क्रमांक 6108 दिनांक 18.12.2020, 837 दिनांक 30.01.2021, 910 दिनांक 03.02.2021, 119 दिनांक 05.01.2021 से मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत बदरवास को निर्देशित किया गया एवं पत्र क्रमांक 837 दिनांक 30.01.2021 पुलिस अधीक्षक शिवपुरी को पुलिस प्रकरण दर्ज कराये जाने हेतु थाना प्रभारी बदरवास को निर्देशित करने हेतु प्रेषित किया गया। जाँच प्रतिवेदन एवं की गई कार्यवाही संबंधी पत्रो की स्‍वच्‍छ प्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-''ब'' अनुसार है। जाँच में दोषी पाये गये व्‍यक्तियों के विरूद्ध पुलिस प्रकरण दर्ज कराने हेतु मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत बदरवास के द्वारा कार्यवाही प्रचलित है। एफ.आई.आर. दर्ज कराने की प्रक्रिया प्रचलित होने से विलंब हेतु कोई जिम्‍मेदार न होने से कार्यवाही किये जाने का प्रश्‍न उत्‍पन्‍न नहीं होता है।

मनावर विधानसभा में उद्यानिकी योजनाओं में कराये गये कार्य

[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]

92. ( क्र. 2220 ) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभाग द्वारा मनावर विधानसभा क्षेत्र में जनवरी 2015 से प्रश्‍न दिनांक तक कौन-कौन सी योजनाओं के तहत किन-किन ग्रामों/कस्‍बों/नगरों/उद्यानों में कितनी राशि के क्‍या कार्य किए गए? (ख) प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित योजनाओं का जमीनी स्‍तर पर            कब-कब किन आधारों पर निरीक्षण किया गया? निरीक्षण के दौरान योजना के क्रियान्‍वयन के संबंध में वास्‍तविक स्थिति क्‍या पाई गई? यदि निरीक्षण नहीं किया गया तो विधिसम्‍मत कारण बताएं। (ग) उद्यानिकी को लाभ का धंधा बनाने एवं फूड प्रोसेसिंग उद्यम को बढ़ावा देने के लिए विभाग द्वारा मनावर विधान सभा के कितने लोगों को जनवरी 2015 से प्रश्‍न दिनांक तक कितनी-कितनी राशि ऋण स्‍वरूप दी गई? कितने लोगों ने उक्‍त ऋण प्रश्‍न दिनांक तक लौटा दिया है? कितने व्‍यक्तियों द्वारा ऋण की राशि लौटाना शेष है? नामवार, ग्रामवार पृथक-पृथक संपूर्ण ब्‍यौरा दें।              (घ) धार जिले में उ़द्यानिकी विभाग को वित्‍तीय वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 में राज्‍यांश केन्‍द्र सरकार से कितनी राशि प्रश्‍न दिनांक तक प्राप्‍त हुई? उक्‍त राशि प्रश्‍न दिनांक तक किस-किस कार्य हेतु खर्च की गई? विधानसभा क्षेत्रवार ब्‍यौरा दें।

राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण ( श्री भारत सिंह कुशवाह ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट  के प्रपत्र-‘’अ'' अनुसार है। (ख) प्रश्‍नांश ‘’क'' में उल्‍लेखित योजनाओं का जमीनी स्‍तर पर समय-समय पर योजना के दिशा-निर्देश की प्रतियां पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के     प्रपत्र–''ब'' अनुसार है। जिनके परिपालन में भौतिक सत्‍यापन/निरीक्षण किया गया है, तथा भौतिक सत्‍यापन/निरीक्षण के दौरान योजना के क्रियान्‍वयन के संबंध में वास्‍तविक सही पाई गई। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) विभाग में ऋण देने की कोई योजना नहीं है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-‘’स'' अनुसार है।

मनावर विधान सभा क्षेत्र की सड़कों की जानकारी

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

93. ( क्र. 2221 ) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि         (क) मनावर विधान सभा क्षेत्र में प्रथम चरण से प्रश्‍न दिनांक तक किस-किस ग्राम को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क से जोड़ा गया? ग्रामवार, राशिवार, दूरी सहित जानकारी दें। (ख) मनावर विधान सभा क्षेत्र में जनवरी 2014 से प्रश्‍न दिनांक तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्‍तर्गत किन-किन ग्रामों को किन-किन सड़कों से जोड़ा गया? ग्रामवार, राशिवार, दूरी सहित जानकारी दें। (ग) प्रश्‍नांश (क) अनुसार ग्रामवार बनाई गई सड़क निर्माण के प्रारंभ होने एवं पूर्ण होने की तिथि सहित किस ठेकेदार द्वारा कार्य पूर्ण किए जाने का ब्‍यौरा दें। (घ) मनावर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत किस पात्र ग्राम को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क से प्रश्‍न दिनांक तक भी नहीं जोड़ा गया है? ऐसा नहीं किए जाने का क्‍या कारण है? कब तक सभी ग्रामों को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क से जोड़ दिया जाएगा?

पंचायत मंत्री ( श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (घ) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के मार्गदर्शी निर्देशों के अनुरूप मनावर विधानसभा क्षेत्र का कोई भी पात्र ग्राम जोड़ा जाना शेष नहीं है, शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

गारंटी अवधि में रोड की मरम्‍मत

[लोक निर्माण]

94. ( क्र. 2227 ) श्री के.पी. त्रिपाठी : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रीवा जिले में रीवा हरदुआ चाकघाट रोड का निर्माण किस कंपनी द्वारा कराया गया है? रोड की गारंटी अवधि क्‍या थी? क्‍या गारंटी अवधि में रोड मरम्‍मत का कार्य कंपनी द्वारा ही किया जाना था? यदि हाँ, तो कंपनी द्वारा अब तक कितना कार्य कराया गया है? कंपनी द्वारा उक्‍त रोड निर्माण की स्‍वीकृति हेतु कितनी सिक्‍यूरिटी राशि जमा की गई थी? उस सिक्‍यूरिटी र‍ाशि में से कंपनी को कितनी राशि वापस की जा चुकी है एवं कितनी विभाग के पास शेष है? विभाग के पास कंपनी की कितनी परफॉरमेन्‍स राशि जमा है। (ख) उक्‍त कंपनी को अब तक कितना-कितना भुगतान किया जा चुका है? क्‍या सरकार जनहित में आवागमन की सुविधा बहाल किये जाने हेतु कंपनी से उक्‍त रोड का मरम्‍मत कार्य कराया जाना सुनिश्चित करेगी? (ग) यदि हाँ, तो कब तक मरम्‍मत कार्य करा दिया जावेगा?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्‍ट अनुसार है।           (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्‍ट अनुसार है। जी हाँ, वर्तमान में उक्त मार्ग संविदाकार के दोष दायित्व अवधि में है। अतः संविदाकार द्वारा संधारण/मरम्मत का कार्य यातायात के सुगम संचालन हेतु नियमित रूप से किया जा रहा है। (ग) वर्तमान में उक्त मार्ग संविदाकार के दोष दायित्व अवधि में है, मरम्‍मत कार्य एक निरन्‍तर प्रक्रिया है, तदनुसार यातायात के सुगम संचालन हेतु नियमित रूप से किया जा रहा है।

परिशिष्‍ट - "चौबीस"

रीवा-बनकुंइया-सेमरिया रोड की मरम्‍मत

[लोक निर्माण]

95. ( क्र. 2228 ) श्री के.पी. त्रिपाठी : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रीवा जिले के विधानसभा क्षेत्र से‍मरिया अंतर्गत रीवा-बनकुइयां-सेमरिया रोड का निर्माण किस कंपनी द्वारा कराया गया है? रोड की गांरटी अवधि क्‍या थी? कंपनी द्वारा उक्‍त रोड निर्माण की स्‍वीकृति हेतु कितनी सिक्‍यूरिटी राशि जमा की गई थी? उस सिक्‍यूरिटी राशि में से कंपनी को कितनी राशि वापस की जा चुकी है एवं कितनी विभाग के पास शेष है? विभाग के पास कंपनी की कितनी परफॉरमेन्‍स राशि जमा है। क्‍या सरकार जनहित में आवागमन की सुविधा बहाल किये जाने हेतु कंपनी से उक्‍त रो‍ड का मरम्‍मत कार्य कराया जाना सुनिश्चित करेगी? (ख) प्रश्‍नांश (क) के प्रकाश में यदि हाँ तो कब तक? उक्‍त रोड की मरम्‍मत कार्य करा दिया जावेगा?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्‍ट अनुसार है। जी हाँ, वर्तमान में उक्त मार्ग संविदाकर के दोष दायित्व अवधि में है, अतः संविदाकार द्वारा संधारण/मरम्मत का कार्य यातायात के सुगम संचालन हेतु नियमित रूप से किया जा रहा है, वर्तमान में मार्ग अच्‍छी स्थिति में है। (ख) वर्तमान में उक्त मार्ग संविदाकर के दोष दायित्व अवधि में है। मरम्‍मत कार्य एक सतत् प्रक्रिया है, जो संविदाकार द्वारा की जा रही है, वर्तमान में मार्ग अच्‍छी स्थिति में है।

परिशिष्‍ट - "पच्चीस"

उड़नदस्‍ता दल द्वारा की गई जांच

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

96. ( क्र. 2235 ) श्री विजयराघवेन्द्र सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कृषि उपज मंडी समिति कटनी में विगत तीन वर्षों में मंडी कटनी द्वारा एवं उप संचालक मंडी बोर्ड जबलपुर के उड़नदस्‍ता दल द्वारा किन-किन फर्मों की जाँच की गई? फर्मवार जानकारी दें। (ख) प्रश्‍नांश (क) की फर्मों पर कितना मंडी शुल्‍क, दांडिक ब्‍याज अधिरोपित किया गया? कितना वसूल किया गया? पृथक-पृथक बताएं। (ग) फर्म सांवरिया ग्रुप पर किन-किन मंडियों का कितना-कितना मंडी शुल्‍क बकाया है? उसमें से कितना वसूल किया गया? यदि नहीं किया गया तो कारण सहित बताएं और कब वसूल करेंगे? (घ) सतना जबलपुर, भोपाल जावरा मंडी में कितनी फर्मों के लेखा सत्‍यापन शेष है? वर्षवार संख्‍यात्‍मक जानकारी दें। लेखा सत्‍यापन न करने वाले सचिव एवं शाखा प्रभारी को इस लापरवाही के लिए क्‍या आरोप पत्र जारी करेंगे? यदि नहीं तो क्‍यों एवं न करने पर प्रदेश की अन्‍य मंडियों के सचिवों को आरोप पत्र जारी किए गए हैं? उनके नाम बताएं। (ड.) प्रदेश में मंडियों में पदस्‍थ उपयंत्रियों को बिना उपस्थिति सत्‍यापित कराए वेतन भुगतान क्‍यों किया जा रहा है? उनकी उपस्थिति पंजी में हस्‍ताक्षर क्‍यों नहीं कराए जाते? क्‍यों वे प्रथम श्रेणी राजपत्रित अधिकारी हैं? उपस्थिति पंजी में कब तक हस्‍ताक्षर कराए जाने के निर्देश दिए जायेंगे?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) कृषि उपज मंडी समिति कटनी में विगत तीन वर्ष में दिनांक 01.04.2018 से प्रश्‍न दिनांक में मंडी समिति कटनी एवं मंडी बोर्ड, आंचलिक कार्यालय जबलपुर के उड़नदस्ता दल द्वारा की गई जाँच की फर्मवार जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) प्रश्‍नाधीन जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग) प्रश्‍नाधीन जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-स अनुसार है। प्रश्‍नांश फर्म सांवरिया ग्रुप द्वारा प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में स्थगन प्राप्‍त किया गया है। प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में प्रचलन में है। (घ) कृषि उपज मंडी समिति सतना, जबलपुर, भोपाल एवं जावरा के फर्मों के लेखा सत्यापन की वर्षवार जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-द अनुसार है। प्रश्‍नांश वर्ष 2019-20 के शेष लेखों एवं सत्यापन का कार्य प्रगतिरत होने से शेष प्रश्‍न उद्भूत नहीं होता। (ड.) म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड के आदेश दि 01.11.2014 अनुसार राज्य मंडी बोर्ड सेवा के उपयंत्रियों को तकनीकी संभाग अंतर्गत मुख्यालय निर्धारित किया जाकर मंडियों का प्रभार सौंपा जाता है। उपयंत्रियों के पास एक से अधिक मंडियों का प्रभार होता है एवं प्रत्येक मंडी में जारी निर्माण कार्यों के परिवेक्षण हेतु भ्रमण किया जाता है। जिस कारण से उनके द्वारा प्रस्तुत मासिक कार्य प्रतिवेदन के आधार पर उनकी उपस्थिति उपसंभाग अंतर्गत पदस्थ सहायक यंत्री के सत्यापन उपरांत कार्यपालन यंत्री तकनीकी संभाग द्वारा वेतन भुगतान की कार्यवाही की जाती है। शेष प्रश्‍न उद्भूत नहीं होता है।

विधानसभा क्षेत्र में विभाग द्वारा स्‍वीकृत योजना पर कार्य एवं स्‍वीकृति की मांग

[लोक निर्माण]

97. ( क्र. 2258 ) श्री दिलीप सिंह गुर्जर : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या प्रश्‍नकर्ता द्वारा दो तहसीलों को जोड़ने वाले 55 से अधिक गांवों के ग्रामीणों के आवागमन हेतु चम्‍बल नदी पर ग्राम निनावटखेड़ा एवं किलोडिया के मध्‍य पुल निर्माण हेतु डी.पी.आर. बनाकर तत्‍काल आगामी बजट 2021-22 में सम्मिलित कर स्‍वीकृति प्रदान करने हेतु पत्र क्र. 3617/नागदा दिनांक 02/02/2021 तथा पूर्व में मुख्‍यमंत्री/लोक निर्माण मंत्री को पत्र लिखकर मांग की है? यदि हाँ, तो क्‍या कार्यवाही की गई? (ख) क्‍या एम.पी.आर.डी.सी. द्वारा वर्ष 2018-19 में ए.डी.बी. 6/7 योजनान्‍तर्गत 124 किमी की 217 करोड़ की 04/05/2018 को प्रशासकीय स्‍वीकृति प्राप्‍त बडावदा-कलसी, नागदा से गुमदाद दोतस मार्ग का कार्य प्रारंभ नहीं करने के कारण फिजिबिलिटि कन्‍सलटेंट द्वारा सर्वे के पश्‍चात बताया गया कि मार्ग के अंतिम हिस्‍से करीब 40 लंबाई में कच्‍चा मार्ग है तथा उक्‍त हिस्‍से में भू-अर्जन की आवश्‍यकता होने के कारण कार्य प्रारंभ नहीं किया है? यदि हाँ, तो शेष बचे हुए 84 कि.मी. जो जर्जर डामरीकृत रोड है का निर्माण कार्य क्‍यों प्रारंभ नहीं किया जा रहा है? कार्य कब प्रारंभ किया जायेगा? (ग) क्‍या बिरलाग्राम नायन चंबल नदी पर बनने वाले पुल का कार्य नदी में पानी होने के कारण कार्य में विलंब हुआ है तथा पुल के पहुँच मार्ग तथा नदी किनारे वाले हिस्‍से का कार्य जहां पानी नहीं रहता किस कारण से बंद किया गया है? उक्‍त पुल को पूर्ण करने की कार्य अवधि क्‍या थी? कब तक पूर्ण कर दिया जायेगा?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी हाँ। किसी योजना में प्रस्तावित नहीं होने से कोई कार्यवाही संभव नहीं। (ख) जी हाँ, जी हाँ। शेष जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ग) जी हाँ, पुल के मध्य में विद्युत हाईटेंशन लाईन शिफ्टिंग का कार्य शेष होने से एवं कोविड-19 के कारण लॉक डाउन हो जाने से निर्माण कार्य की प्रगति बाधित हुई। अनुबंधानुसार पुल कार्य पूर्ण करने हेतु दिनांक 22.10.2020 निर्धारित थी। कार्य मई 2022 तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित है।

परिशिष्‍ट - "छब्बीस"

खिलाड़ियों को प्रोत्‍साहन करने हेतु सहायता राशि व नौकरी का प्रदाय

[खेल एवं युवा कल्याण]

98. ( क्र. 2259 ) श्री दिलीप सिंह गुर्जर : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) खेलों को बढ़ावा देने के लि‍ए शासन की किस-किस खेल की क्‍या-क्‍या योजनाएं संचालित हो रही हैं? विवरण देते हुए नागदा-खाचरौद क्षेत्र में क्‍या-क्‍या योजनाएं संचालित हैं?               (ख) 1 जनवरी 2015 से 3 फरवरी 2021 तक उज्‍जैन जिले सहित नागदा-खाचरौद क्षेत्र में            किस-किस खेल के खिलाड़ियों द्वारा राज्‍य स्‍तर, राष्‍ट्रीय एवं अंतर्राष्‍ट्रीय स्‍तर पर प्रतिनिधित्‍व कर स्‍थान प्राप्‍त किया है? उन खिलाड़ियों का नाम, खेल का नाम, वर्ष सहित सम्‍पूर्ण विवरण दें।               (ग) क्‍या प्रदेश के प्रतिभावान प्रदेश स्‍तरीय, राष्‍ट्रीय व अंतर्रा‍ष्‍ट्रीय पदक प्राप्‍त खिलाड़ियों को शासन द्वारा कोई प्रोत्‍साहन राशि या शासकीय नौकरी दिए जाने जैसा कोई प्रावधान है? यदि हाँ तो क्‍या प्रावधान है? उपरोक्‍त समयावधि में प्रश्‍नांश (ख) वर्णित स्‍थानों के किन-किन खिलाड़ियों को इसका लाभ हुआ और नहीं तो क्‍यों? (घ) मुक्‍केबाजी में साउथ एशियन गेम्‍स 2019 प्रतियोगिता में गोल्‍ड पदक जीतने वाली मंजू बम्‍बोरिया को शासन द्वारा क्‍या-क्‍या सहायता प्रदान की गयी है? यदि नहीं की गई तो कब तक सहायता प्रदान कर प्रदेश का नाम रोशन करने वाली मंजू बम्‍बोरिया को प्रोत्‍साहित किया जावेगा?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है तथा नागदा-खाचरौद क्षेत्र में संचालित योजनाओं की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है।  (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। ( ग) जी हाँ। प्रोत्साहन राशि एवं शासकीय सेवा में नियुक्ति के प्रावधान की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''द'' अनुसार है। प्रश्‍नांकित अवधि में उज्जैन जिले के खिलाडियों को प्राप्‍त प्रोत्साहन राशि की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''स'' में समाहित है। प्रश्‍नांकित अवधि में शासकीय सेवा में नियुक्ति प्राप्‍त उज्जैन जिले के खिलाड़ियों की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''ई'' अनुसार है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (घ) जी नहीं। आवेदन प्रस्तुत करने पर विभागीय प्रोत्साहन नियमानुसार रूपये 3.00 लाख (राशि रूपये तीन लाख मात्र) प्रोत्साहन राशि प्रदान की जावेगी। विभाग द्वारा माह सितम्बर, 2019 में सुश्री मंजू बम्बोरिया को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं की तैयारी हेतु राशि रू. 1, 61, 125/- की बाक्सिंग खेल सामग्री प्रदान की गई है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

सड़कों में पावर हाउस से निकलने वाली राख का उपयोग नहीं किया जाना

[लोक निर्माण]

99. ( क्र. 2263 ) श्री आरिफ अक़ील : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या लोक निर्माण विभाग एवं म.प्र. सड़क विकास निगम भोपाल द्वारा भोपाल एवं होशंगाबाद संभाग में निर्मित सड़कों के पेविंग ब्‍लाक एवं इम्‍बकमेंट में गत दो वर्षों में पावर हाउस से निकलने वाली राख का उपयोग नहीं किया गया? (ख) गत दो वर्ष में कितनी लागत की कितने किलोमीटर सड़क का निर्माण किस एजेंसी से करवाया गया? प्रश्‍न दिनांक तक इम्‍बकमेंट एवं बैचिंग प्‍लाट में कितनी और किस पावर हाउस की राख का उपयोग किया तथा किस-किस सड़क निर्माण में राख का उपयोग किन कारणों से नहीं किया गया? (ग) किस मार्ग की डी.पी.आर. में किस पावर हाउस कि कितनी राख के उपयोग का प्रावधान किया गया था? डी.पी.आर. के प्रावधान के अनुसार राख का उपयोग नहीं किए जाने के लिए कौन जिम्‍मेदार है?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) राख का उपयोग किया गया है। (ख) एवं (ग) विस्‍तृत जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-अ एवं 'अ-1' अनुसार है।

बासमती चावल की टैंगिग

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

100. ( क्र. 2270 ) श्री धरमू सिंग सिरसाम : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राज्‍य में बासमती चावल की जी.आई. टैगिंग के लिए विभाग ने कब-कब और     क्‍या-क्‍या कार्यवाही की है? जी.आई. टैगिंग की कार्यवाही वर्तमान में किस स्‍तर पर लंबित है?            (ख) बासमती चावल के जी.आई. भौगोलिक संकेतक रजिस्‍टर्ड कराये जाने हेतु किस दिनांक को किसे नियु‍क्‍त किया? उसे प्रश्‍नांकित दिनांक तक कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया?           (ग) बासमती चावल के जी.आई. टैगिंग हेतु शासन ने किस अधिकारी को किस अवधि में ओ.आई.सी. नियुक्‍त किया? उस अधिकारी ने टैगिंग से संबंधित किस दिनांक को किस-किस स्‍थान का भ्रमण किया?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) राज्‍य में बासमती चावल की जी.आई. टैगिंग के लिए विभाग द्वारा की गई कार्यवाही के विवरण की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के  प्रपत्र-क अनुसार है। जी.आई. टैगिंग की कार्यवाही वर्तमान में माननीय उच्‍चतम न्‍यायालय नई दिल्‍ली में विचाराधीन है। (ख) बासमती चावल के जी.आई. भौगोलिक संकेतक रजिस्‍टर्ड कराये जाने हेतु, 1- अधिवक्‍ता के.एस. वेंकटगिरी चेन्‍नई दिनांक 30-08-2010, 2-श्री मनमीत अरोरा दिनांक           07-07-2011, 3-श्री जे. सांई दीपक एवं श्री हर्ष हरिहरण नई दिल्‍ली, दिनांक 20-03-2014,               4-श्री ए.एल.सौम्‍या वरिष्‍ठ अधिभाषक 02.04.2016, 5-श्री टी.के. भास्‍कर अधिवक्‍ता (HSB Partners) 02.04.2016, 6-श्री गौरव पचनंदा, वरिष्‍ठ अधिवक्‍ता 02.04.2016, 7-श्री विजय हंसारिया वरिष्‍ठ अधिवक्‍ता 02.04.2016, 8-श्री गोपाल झा, स्‍थायी अधिवक्‍ता, सर्वोच्‍च न्‍यायालय, दिनांक 30/05/2020 राशि के भुगतान की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ख-1 एवं ख-2 अनुसार है। (ग) मध्‍य प्रदेश शासन किसान कल्‍याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा 1-श्री के.सी. पालीवाल, अपर संचालक, किसान कल्‍याण तथा कृषि विकास म.प्र. भोपाल दिनांक 28-07-2010, 2-श्री संजय तिवारी, अपर संचालक, किसान कल्‍याण तथा कृषि विकास म.प्र. भोपाल दिनांक 05-07-2013,            3-श्री बी.एम.सहारे अपर संचालक, किसान कल्‍याण तथा कृषि विकास म.प्र.भोपाल दिनांक            14-07-2015 द्वारा बासमती चावल के जी.आई. टैगिंग हेतु प्रभारी अधिकारी नियुक्‍त किये गये हैं। जी.आई. टैग से श्री बी.एम. सहारे द्वारा भ्रमण किये गये स्‍थान की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-ग अनुसार है।

जी.आई. टैगिंग के लंबित प्रकरण

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

101. ( क्र. 2289 ) श्री ब्रह्मा भलावी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभाग ने राज्‍य में होने वाली किस-किस जिन्‍स, फल, सब्‍जी आदि की जी.आई. टैगिंग के लिए प्रश्‍नांकित दिनांक तक क्‍या-क्‍या कार्यवाही की है? किस-किस जिन्‍स के फल, सब्‍जी की जी.आई. टैगिंग करवा ली गई है? (ख) राज्‍य शासन ने जी.आई. टैगिंग के लिए किस अधिकारी को नियुक्‍त किया है? इस कार्य के लिए किस-किस अधिवक्‍ता को नियुक्‍त किया है? जी.आई. भौगोलिक संकेतक के संबंध में किसे नियुक्‍त किया है? पृथक-पृथक नियुक्‍त अवधि सहित बतावें।                      (ग) किस-किस जिन्‍स फल, सब्‍जी की जी.आई. टैगिंग का प्रकरण वर्तमान में किस-किस स्‍तर पर लंबित है? लंबित होने का क्‍या-क्‍या कारण है?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) बासमती धान की जी.आई.टैग के लिये कार्यवाही की गई है। अन्‍य किसी जिन्‍स की कार्यवाही नहीं की गई तथा बासमती धान का प्रकरण वर्तमान में मा. उच्‍चतम न्‍यायालय में विचाराधीन है। (ख) श्री के.सी. पालीवाल अपर संचालक, श्री संजय तिवारी अपर संचालक एवं श्री बी.एम.सहारे अपर संचालक को क्रमश: प्रभारी अधिकारी नियुक्‍त किया है। इस कार्य के लिये शासन के पत्र पृ. क्रमांक/B-1-6/2020/14-2/1476 भोपाल, दिनांक             02 जून, 2020 से अधिवक्‍ता श्री जे.सांई दीपक Law Chambers of J.Sai Deepak, Advocates Noida (Bar Enrollment-number-D/3244/2014) को Special Counsel नियुक्‍त किया गया है तथा आदेश पत्र पृ.क्रमांक B-1/4/10/14-2 भोपाल दिनांक 30 मई 2018 से Law Chambers of J.Sai Deepak, Advocates Noida, एवं श्री ए.एल. सौम्‍या वरिष्‍ठ अधिवक्‍ता एवं श्री टी.के.भास्‍कर अधिवक्‍ता (HSB Partners) को एवं श्री गौरव पचनंदा, वरिष्‍ठ अधिवक्‍ता एवं श्री विजय हंसारिया वरिष्‍ठ अधिवक्‍ता को नियुक्‍त किया गया है एवं आदेश क्रमांक फा.क्र. 3सी/39/584/2020/21-क (सि.) भोपाल, दिनांक 30/05/2020 से श्री गोपाल झा, स्‍थायी अधिवक्‍ता, सर्वोच्‍च न्‍यायालय, अधिवक्‍ता, सी-47, साउथ एक्‍सटेंशन, पार्ट-2 नई दिल्‍ली को नियुक्‍त किया गया है। (ग) प्रश्‍नांश (क) अनुसार है।

अनुमोदित अनुपूरक सूची के निर्माण कार्य

[लोक निर्माण]

102. ( क्र. 2290 ) श्री ब्रह्मा भलावी : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अतिरिक्‍त परियोजना संचालक (मुख्‍य अभियंता) निर्माण भवन अरेरा हिल्‍स भोपाल ने गत तीन वर्षों में कितनी लागत के अनुपूरक सूची का अनुमोदन किस दिनांक को किया है इसका प्रस्‍ताव किस दिनांक को किसने किया। (ख) अनुपूरक सूची का अनुमोदन किए जाने के संबंध में शासन के क्‍या-क्‍या प्रावधान वर्तमान में प्रचलित हैं? प्रति सहित बतावें। (ग) अनुमोदित अनुपूरक सूची के निर्माण कार्यों से संबंधित इस अवधि में अतिरिक्‍त परियोजना संचालक ने किस दिनांक को किस-किस आधार पर क्‍या-क्‍या आपत्ति लेकर किसे पत्र लिखा। (घ) अनुमोदित अनुपूरक सूची में स्‍वीकृत कार्यों के कारण लागत में कितनी वृद्धि हुई? उसकी शासन ने किस दिनांक को अनुमति या स्‍वीकृति प्रदान की है?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ख) वर्तमान में ठेके की अनुबंधित लागत (कांट्रेक्‍ट प्राईस) से 10 प्रतिशत अधिक की सीमा तक के समस्‍त वेरियेशन संबंधित मुख्‍य अभियंता द्वारा स्‍वीकृत किये जा सकेंगे। ऐसे प्रकरणों में जहॉं अनुपूरक कार्यों (वेरियेशन) का समावेश करने पर अनुबंधित कार्य की लागत 10 प्रतिशत से अधिक बढ़ रही है। वहॉं मुख्‍य अभियंता की अनुशंसा पर प्रमुख अभियंता द्वारा अनुपूरक कार्यों (वेरियेशन) की स्‍वीकृति प्रदान की जायेगी। शासन द्वारा जारी आदेशों की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। (घ) जी नहीं। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

ऋण माफी की द्वितीय किश्‍त का भुगतान

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

103. ( क्र. 2320 ) श्री सुरेन्‍द्र सिंह हनी बघेल : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या धार जिले में जय किसान फसल ऋण माफी योजना के तहत द्वितीय चरण में केवल राष्‍ट्रीयकृत बैंको में राशि दी गई? यदि हाँ तो सहकारी बैंको में क्‍यों नहीं? (ख) यदि नहीं तो उपरोक्‍तानुसार सहकारी बैंको/सोसायटियों के ऐसे हितग्राहियों की सूची प्रदाय करें। (ग) कब तक यह राशि सहकारी बैंकों/सोसायटियों के लिए जारी कर दी जाएगी?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

प्रवासी मजदूरों को रोजगार का प्रदाय

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

104. ( क्र. 2321 ) श्री सुरेन्‍द्र सिंह हनी बघेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) धार जिले के लॉकडाउन के दौरान कितने प्रवासी मजदूरों को लाया गया? सूची विधानसभावार देवें। (ख) धार‍ जिले में मनरेगा योजना में प्रवासी मजदूरों को कितने कार्य दिवस का कार्य दिया गया? सूची विधानसभावार देवें। (ग) क्‍या इन्‍हें इसका पूर्ण भुगतान किया जा चुका है? यदि नहीं तो कितने प्रवासी मजदूरों की कितनी राशि का भुगतान बाकी है? नाम, राशि देवें।                  (घ) इन्‍हें यह भुगतान कब तक कर दिया जाएगा?

पंचायत मंत्री ( श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) धार जिले में लॉकडाउन के दौरान 8964 प्रवासी मजदूरों को लाया गया है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है।      (ख) धार जिले में मनरेगा योजनान्‍तर्गत प्रवासी मजदूरों को 151887 दिवसों का कार्य दिया गया है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। (ग) जी हाँ। पूर्ण भुगतान किया जा चुका है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) उत्‍तराशं ''ग'' के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

जिम्‍मेदारों पर कार्यवाही

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

105. ( क्र. 2330 ) श्री शरद जुगलाल कोल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या रोजगार गारंटी योजना के तहत हितग्राही मूलक योजनाओं का संचालन किया जा रहा है? यदि हाँ, तो कौन-कौन सी योजना संचालित हैं? विवरण देते हुए बतावें कि इनके संचालन बाबत् शासन के क्‍या निर्देश हैं? प्रति देते हुए बतावें। (ख) प्रश्‍नांश (क) की हितग्राही मूलक योजनाओं के पात्र हितग्रहियों के चयन बाबत् क्‍या मापदण्‍ड अपनाये जा रहे हैं? क्‍या मापदण्‍ड का पालन कर हितग्राहियों का चयन किया जा रहा है? विधानसभा क्षेत्र ब्‍यौहारी अन्‍तर्गत वर्ष 2018-19 से प्रश्‍न दिनांक तक चयनित हितग्राहियों की संख्‍या जनपदवार देवें। (ग) प्रश्‍नांश (क) की संचालित योजनाओं के पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित न कर अपात्रों को लाभान्वित करने के लिये          किन-किन को‍ जिम्‍मेदार मान कर कार्यवाही करेंगे, का विवरण देवें। अगर कार्यवाही नहीं करेंगे तो क्‍यों?

पंचायत मंत्री ( श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) जी हाँ। मनरेगा अंतर्गत कपिलधारा, भूमि शिल्‍प, मीनाक्षी, जय किसान, नंदन फलोद्यान/निजी खेत में फलोद्यान हितग्राही मूलक उपयोजनायें संचालित हैं। शेष जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-1 अनुसार है।              (ख) मनरेगा योजना अंतर्गत पात्र हितग्राहियों के वर्ग एवं प्राथमिकता क्रम पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। जी हाँ। विधान सभा क्षेत्र ब्‍यौहारी अन्‍तर्गत वर्ष 2018-19 से प्रश्‍न दिनांक तक मापदंड अनुरूप चयनित हितग्राहियों की संख्‍या जनपद ब्‍यौहारी एवं जयसिंह नगर में क्रमश: 1319 एवं 1725 कुल 3044 है। (ग) उत्‍तरांश ''क'' अनुसार संचालित योजनाओं के पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित न कर अपात्रों को लाभान्वित किये जाने की जानकारी संज्ञान में आने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। शेष प्रश्‍न उत्‍पन्‍न नहीं होता है।

दोषियों से राशि की वसूली

[लोक निर्माण]

106. ( क्र. 2331 ) श्री शरद जुगलाल कोल : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या शहडोल से रीवा राजमार्ग के सुधार/मेन्‍टेनेंस के कार्य वर्ष 2017 से प्रश्‍नांश दिनांक तक में शहडोल से रीवा के भी कराये गये तो किन-किन वर्षों में किन-किन संविदाकारों/ठेकेदारों से? विवरण देवें। (ख) प्रश्‍नांश (क) के मार्ग में कराये गये सुधार/मेन्‍टीनेंस/पेचिंग के कार्य बाबत् कार्यादेश किन-किन को कितने लागत के जारी किए गये? कार्यादेश अनुसार कार्य कराये जाने का सत्‍यापन किन-किन अधिकारियों द्वारा कब-कब किया गया? वर्तमान में जहां पर कार्य कराये गये वहां रोड/सड़क की भौतिक स्थिति क्‍या है? (ग) प्रश्‍नांश (क) के रोड में प्रश्‍नांश (ख) अनुसार राशि व्‍यय की गयी है। मौके पर कार्य नहीं कराये गये, राशि का आहरण फर्जी बिल वाउचर लगाकर आहरण कर लिया गया, इस की जाँच उच्‍च स्‍तरीय समिति बनाकर करावे एवं दोषि‍यों पर अपराधिक प्रकरण दर्ज कराते हुए राशि की वसूली कराने बाबत् निर्देश जारी करेगें तो कब तक?                (घ) प्रश्‍नांश (क) की रोड में मौके से जारी कार्यादेश व अनुबंध की शर्तों अनुसार कार्य न कराकर उक्‍त कार्यों में राशि गबन किया गया तो गबन के दोषी जिम्‍मेदारों पर आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जावेगा तथा उक्‍त गबन की राशि वसूली का निर्देश जारी करेंगे? अगर हाँ, तो कब तक? अगर नहीं तो क्‍यों?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। (ग) मार्ग पर मरम्‍मत का कार्य, व्‍यय राशि अनुसार ही कराया गया है, अत: शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) मार्ग का मरम्‍मत कार्य, जारी कार्यादेश व अनुबंधानुसार ही कराया गया है, अत: शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

अनूपपुर जिले के निर्माण कार्यों की जानकारी

[लोक निर्माण]

107. ( क्र. 2335 ) श्री फुन्‍देलाल सिंह मार्को : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अनूपपुर जिले के अंतर्गत वर्ष 2017-18 से प्रश्‍न दिनांक तक विभिन्‍न वर्षों में    कौन-कौन से निर्माण कार्य चल रहे हैं? कितने निर्माण कार्य पूर्ण हुए हैं? कार्य का नाम स्‍वीकृत राशि, व्‍यय राशि, तकनीकी स्‍वीकृति दिनांक एवं प्रशासनिक स्‍वीकृति की दिनांक सहित जानकारी उपलब्‍ध करावें। (ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में अनू‍पपुर जिला अंतर्गत ग्राम पटना, करपा, सरई, मार्ग का स्‍वीकृत राशि, व्‍यय राशि एवं ठेकेदार/निर्माण एजेंसी का नाम, पता सहित जानकारी उपलबध करावें। (ग) प्रश्‍नांश (ख) अनुसार उक्‍त निर्माण कार्य अपूर्ण है, वह कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा? यदि नहीं तो क्‍यों?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''अ'', ''अ-1'' एवं ''अ-2'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''ब''' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''अ'' एवं ''ब'' अनुसार है।

इंदौर प्रेस क्‍लब का अवैध संचालन

[लोक निर्माण]

108. ( क्र. 2352 ) श्री नीलांशु चतुर्वेदी : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या इंदौर में एम.टी.एच. कम्‍पाउण्‍ड स्थित भवन में इंदौर प्रेस क्‍लब का संचालन किया जा रहा है? यदि हाँ तो इसके संचालन की नियम व शर्तें भवन पर संचालन की अनुमति की प्रति व संचालन अनुबंध की शर्तें विस्‍तार से बतायें एवं दस्‍तावेजों की प्रमाणित प्रतियां भी दें। (ख) प्रश्‍नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में क्‍या इस भवन का किराया अनुबंध कभी हुआ ही नहीं? यदि हाँ तो इसके लिए कौन-कौन दोषी है? (ग) क्‍या म.प्र. शासन के लोक निर्माण विभाग ने दिनांक 26 अप्रैल, 2018 को जारी आदेश क्र. एफ-12-03/2012/सामा./19 में इंदौर प्रेस क्‍लब को 01 अप्रैल, 2018 के पश्‍चात बाजार दर का 10% किराया देना तय किया था? यदि हाँ तो इस पर अब तक क्‍या कार्यवाही हुई?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार। (ख) जी हाँ, किराया अनुबंध का प्रकरण प्रक्रियाधीन है। (ग) जी हाँ। उक्त आदेश पर इंदौर प्रेस क्लब का अभ्यावेदन राज्य शासन के समक्ष विचाराधीन होने से किसी प्रकार की कार्यवाही का प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता है।

ग्राम पंचायतों में पंचायत सचिवों की कमी

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

109. ( क्र. 2363 ) श्री संजय यादव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि             (क) क्‍या प्रश्‍नकर्ता की विधानसभा क्षेत्र बरगी में अनेक ग्राम पंचायतों में ग्राम पंचायत सचिव पदस्‍थ नहीं हैं? उनके स्‍थान पर रोजगार सहायक एवं अन्‍य से कार्य संपादित करवाया जा रहा है? यदि हाँ तो उन सभी ग्राम पंचायतों की सूची देवें। (ख) बरगी विधानसभा क्षेत्र में कितने ग्राम पंचायत सचिवों के कितने पद स्‍वीकृत हैं, कितने भरे हुये एवं कितने रिक्‍त हैं? (ग) बरगी विधानसभा क्षेत्र में यदि ग्राम पंचायत सचिवों के पद कम हैं, तो विभाग द्वारा क्‍या कार्यवाही की गई? उसका विवरण देवें। जिन ग्राम पंचायतों में ग्राम पंचायत सचिव के पद रिक्‍त हैं उन्‍हें कब तक भरा जावेगा? विभाग द्वारा पदपूर्ति हेतु अभी तक क्‍या कार्यवाही की गई? पदपूर्ति की समयावधि बताई जावे।

पंचायत मंत्री ( श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) विधानसभा क्षेत्र बरगी अंतर्गत जनपद पंचायत जबलपुर की कुल 47 ग्राम पंचायतों में से 2 ग्राम पंचायत एवं जनपद पंचायत शहपुरा की 84 ग्राम पंचायतों में से 11 ग्राम पंचायतों में वर्तमान में सचिव पदस्थ न होने से ग्राम रोजगार सहायक द्वारा सचिवीय दायित्व का निर्वहन किया जा रहा है। जिन ग्राम पंचायतों में सचिव पदस्थ नहीं है ग्राम रोजगार सहायक द्वारा सचिवीय दायित्व निर्वहन किया जा रहा है की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग) ग्राम पंचायत सचिवों के रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रतिबंध रखने हेतु पंचायत राज संचालनालय द्वारा पत्र क्र. 9293 दिनांक 9.8.2017 जारी किया है। प्रतिबंध आदेश के तारतम्य में पद पूर्ति की कार्यवाही का प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता। प्रतिबंध आदेश की छायाप्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-''स'' अनुसार है।

आई.टी.आई खोलने की स्‍वीकृति

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]

110. ( क्र. 2364 ) श्री संजय यादव : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्‍या प्रश्‍नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र बरगी में आने वाली जनपद पंचायत शहपुरा के अंतर्गत आने वाले आदिवासी बाहुल्‍य क्षेत्र चरगंवा बिजौरी में आई.टी.आई. खोलने हेतु प्रस्‍ताव विभाग में लंबित है? यदि हाँ तो अब तक की गई कार्यवाही की जानकारी देते हुए किये गये पत्राचार, नस्‍ती, प्रस्‍ताव की सत्‍यापित प्रति उपलब्‍ध करायें एवं यह भी बतायें कि कब तक स्‍वीकृति प्रदान की जावेगी? (ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में क्‍या वर्ष 2019 में तत्‍कालीन सरकार के द्वारा आई.टी.आई. खोलने हेतु सहमति व्‍यक्‍त की थी? यदि हाँ तो विभाग द्वारा आज तक आई.टी.आई. क्‍यों नहीं खोला गया?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जी नहीं। की गई कार्यवाही की जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) जी नहीं। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्‍ट - "सत्ताईस"

पी.डब्‍ल्‍यू.डी. द्वारा निर्मित रोड में अनियमिततायें

[लोक निर्माण]

111. ( क्र. 2401 ) श्री निलेश पुसाराम उईके : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या पांढुर्णा विधान सभा के मोहखेड ब्‍लाक में शाबरी बेरीयर से मुजावर मोरडोगरी तक पी.डब्‍ल्‍यू.डी द्वारा निर्मित रोड के काम में भारी अनियमिततायें बरती गई हैं। क्‍या राजाराम कन्‍सट्रक्‍शन द्वारा रोड के काम में मुरम डालने का काम किया जा रहा है। (ख) राजाराम कन्‍सट्रक्‍शन द्वारा मुरम कि रॉयल्‍ट्री कितने की पटाई गई है? उसकी सत्‍यापित प्रति में जानकारी उपलब्‍ध करवायें। (ग) राजाराम कन्‍सट्रक्‍शन द्वारा खनिज शाखा छिन्‍दवाड़ा के द्वारा मुरम खदान कहाँ-कहाँ आवंटन किया गया है? उसकी जानकारी उपलब्‍ध कराई जाये? (घ) मुरम कि खदान आवंटन करने से पहले पोल्यूशन मंत्रालय एवं पर्यावरण मंत्रालय दिल्‍ली में दोनों मंत्रालय कि एन.ओ.सी. लगती है क्‍या और अगर हाँ तो एन.ओ.सी. की सत्‍यापित प्रति उपलब्‍ध करवायें।

लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी नहीं। मार्ग निर्माण में Selected Soil का उपयोग किया जा रहा है। (ख) निर्माण में मुरम/Selected Soil का उपयोग किये जाने पर शासकीय कार्य हेतु रायल्टी का प्रावधान नहीं है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-1 अनुसार है।              (ग) खनिज शाखा से मुरम/Selected Soil के उपयोग हेतु आवंटित किये गये अनुमति पत्र की छायाप्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (घ) मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 1996 में पाँच हेक्टेयर या अधिक क्षेत्र की खनन अनुज्ञा हेतु सक्षम प्राधिकारियों से अनुमति लेने का प्रावधान है। उल्लेखित कार्य की अनुज्ञाएं पाँच हेक्टेयर से कम के लिये जारी की गई हैं। प्रश्‍न ही नहीं उठता। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-3 अनुसार है।

प्रदेश में फसल बीमा हेतु चयनित कंपनियां

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

112. ( क्र. 2402 ) श्री कुणाल चौधरी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2014 से 2020 तक प्रदेश में किस-किस कंपनी को बीमा करने का कार्य दिया गया? उसके एवज में उसे केन्‍द्र राज्‍य तथा कृषक से कितनी-कितनी राशि प्राप्‍त हुई? (ख) प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित कंपनी का पता तथा उसके मालिक/भागीदार का पूरा नाम त‍था पता देवें तथा बतावें कि कंपनी का गठन किस दिनांक को हुआ था? (ग) प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित बीमा कंपनी ने अपनी बीमा अवधि में प्राप्‍त प्रीमियम का कुल कितना प्रतिशत क्‍लेम प्रदान किया तथा प्राप्‍त प्रीमियम तथा दिये गये क्‍लेम राशि में कितना अंतर है? (घ) क्‍या वर्ष 2014 से 2020 तक के बीमा कंपनियों ने कुल प्राप्‍त प्रीमियम राशि में से मात्र 10 प्रतिशत भी बीमा क्‍लेम किसानों को नहीं दिया तथा इस अवधि में हजारों करोड़ो रूपये लाभ अर्जित किया? (ड.) प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित अवधि में बीमा कंपनियों ने कुल कितने किसानों की कितनी जमीन पर उगाई गई फसल का बीमा किया तथा कुल कितने किसानों को क्‍लेम प्रदान किया?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) किसान कल्‍याण तथा कृषि विकास विभाग अंतर्गत फसल बीमा की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-एक ''अ'' अनुसार है। उदयानिकी एवं खाद्य प्रसंस्‍करण विभाग अंतर्गत फसल बीमा की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र एक-''ब'' अनुसार है। (ख) किसान कल्‍याण तथा कृषि विकास विभाग अंतर्गत फसल बीमा की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-दो ''अ'' अनुसार है। उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्‍करण विभाग अंतर्गत फसल बीमा की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-दो ''ब'' अनुसार है। (ग) किसान कल्‍याण तथा कृषि विकास विभाग अंतर्गत फसल बीमा की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-एक ''अ'' अनुसार है। । उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्‍करण विभाग अंतर्गत फसल बीमा की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-एक ''ब'' अनुसार है। (घ) जी नहीं। (ड.) किसान कल्‍याण तथा कृषि विकास विभाग अंतर्गत फसल बीमा की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-एक ''अ'' अनुसार है। उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्‍करण विभाग अंतर्गत फसल बीमा की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-एक ''ब'' अनुसार है।

बी.ओ.टी. रोड की टोल अवधि का पुर्नआंकलन

[लोक निर्माण]

113. ( क्र. 2403 ) श्री कुणाल चौधरी : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्‍नकर्ता के प्रश्‍न क्रमांक 1822 दिनांक 20 दिसंबर 2019 के संदर्भ में बतावें कि लागत राशि का संधारण विभाग द्वारा नहीं किया जाता तो टोल अवधि का मूल्‍यांकन कैसे किया जाता है? क्‍या यह सही है जो 59 बी.ओ.टी. की सड़कों की सूची दी है उसमें से कई रोड पर लागत से 2 से 4 गुना राशि टोल में वसूल हो चुकी है। (ख) क्‍या लेबड-जावरा तथा जावरा नयागांव की लागत क्रमश: 605.45 करोड़ तथा 450.47 करोड़ के बदले मई 2019 तक क्रमश: 1139.80 करोड़ तथा 1222.88 करोड़ वसूला जा चुका है जबकि अभी 2033 यानि 15 वर्षों तक टोल वसूलना है। यदि हाँ तो क्‍या शासन इस वसूली को उचित मानता है? (ग) प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित प्रारंभ हुई 57 बी.ओ.टी. की सड़कों पर सन 2021 तक वसूले गये टोल राशि की जानकारी देवें तथा बतावें कि 1 जनवरी, 2019 से 31 जनवरी, 2021 में किस-किस टोल बूथ से किस-किस केटेगरी के कितने वाहन गुजरे तथा यह संख्‍या डी.पी.आर. से कितने प्रतिशत कम और ज्‍यादा है? (घ) प्रश्‍नांश (क) 1822 दिनांक 20/12/2019 के खण्‍ड (ग) के संदर्भ में बतावें कि क्‍या वित्‍तीय व्‍यवहार्यता का आंकलन सही यातायात के आंकड़ों से किया है या नहीं? यह मूल्‍यांकन तथा परीक्षण एवं निरीक्षण करना शासन की जिम्‍मेदारी नहीं है? (ङ) प्रश्‍नांश (ख) के संदर्भ में क्‍या शासन राशि बी.ओ.टी. की टोल वसूली अवधि का पूर्ण आंकलन करेगा?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) यह सही है कि टोल रोड की लागत राशि का संधारण विभाग द्वारा नहीं किया जाता परंतु टोल अवधि का मूल्‍यांकन डी.पी.आर. तैयार की जाकर परियोजना की लागत के अनुरूप मार्ग पर यातायात गणना एवं भविष्‍य में यातायात के अनुमान के आधार पर वित्‍तीय व्‍यवहार्यता के आंकलन पर टोल अवधि निश्‍चित की जाती है। जी हाँ, दो मार्गों पर हो चुकी है। (ख) जी हाँ। जी हाँ, जी हाँ। (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। (घ) जी हाँ। जी नहीं। (ङ) जी नहीं।

प्रदेश में रोजगार देने के लिए किये जा रहे प्रयास

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]

114. ( क्र. 2406 ) श्री जितू पटवारी : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) अप्रैल 2020 से 31 जनवरी 2021 तक प्रदेश में किस-किस स्‍थान पर रोजगार मेले का आयोजन किस दिनांक से किस दिनांक तक किया गया तथा प्रत्‍येक आयोजन पर             कितना-कितना खर्च हुआ? (ख) प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित आयोजन में किस-किस मेले में    कितने-कितने बेरोजगारों ने हिस्‍सा लिया तथा कितने को स्‍थाई तथा अस्‍थाई रोजगार प्राप्‍त हुआ? (ग) प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित रोजगार मेले में किस-किस कंपनी ने हिस्‍सा लिया तथा उन्‍होंने कितने-कितने को किस-किस पद हेतु रोजगार के लिये चयन किया? (घ) प्रदेश में रोजगार कार्यालयों में पिछले 03 वर्षों के पंजीकृत बेरोजगारों की संख्‍या वर्ष अनुसार बताएं।

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-स अनुसार है। (घ) प्रदेश में रोजगार कार्यालय में पिछले 3 वर्षों के पंजीकृत आवेदकों की वर्षवार संख्‍या 2018 में 7, 46, 818, वर्ष 2019 में 8, 48, 709 एवं 2020 में 6, 04, 179 है।

प्रदेश में संचालित मंडि‍यों की जानकारी

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

115. ( क्र. 2407 ) श्री जितू पटवारी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जनवरी 2021 में कुल कितनी मंडि‍यां किस-किस केटेगरी की कार्यरत हैं? उसमें कुल कितने कर्मचारी हैं तथा मंडि‍यों से वर्ष 2019-20 में कुल कितना मंडी शुल्‍क प्राप्‍त हुआ? (ख) क्‍या प्रदेश में कृषक मंडी के बाहर अपनी इच्‍छा से उत्‍पादन किसी भी कम्‍पनी व्‍यापार को बेच सकता है? यदि हाँ तो यह नियम किस वर्ष से लागू है तथा वर्ष 2018-19 तथा 2020-21 में कुल उत्‍पादन का कितना प्रतिशत मंडी में बेचा गया तथा कितना प्रतिशत मंडी के बाहर बेचा गया? (ग) क्‍या शासन वर्तमान तीनों कृषि कानून को म.प्र. में लागू करेगी? यदि हाँ तो बतावें कि इन कानूनों के लागू होने से कृषि मंडी में उत्‍पादन का विक्रय किस प्रकार से प्रभावित होगा? कितने प्रतिशत मंडी में बिकेगा तथा कितने प्रतिशत मंडी के बाहर सीधे बिकेगा? क्‍या शासन स्‍तर पर इसका अध्‍ययन किया गया है? (घ) प्रदेश में किस-किस निजी कम्‍पनी के कितने साइलो बने हैं? उनकी भंडार की कुल क्षमता कितनी है? उन्‍हें क्‍या शासन स्‍तर पर जमीन नाम मात्र के मूल्‍य पर आवंटित की गई है तथा इस प्रकार के और कितने प्रस्‍ताव पाइप लाइन में है?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

टीकमगढ़ जिलांतर्गत सड़क निर्माण की जानकारी

 [लोक निर्माण]

116. ( क्र. 2416 ) श्री हरिशंकर खटीक : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) टीकमगढ़ जिले के जतारा के लो.नि.वि. को कौन-कौन सी सड़कों के निर्माण हेतु वर्ष 2020-21 में पक्‍की सड़कें बनाने की स्‍वीकृति की गई थी? ऐसी सड़कों की लंबाई एवं लागत सहित जानकारी दें। (ख) प्रश्‍नांश (क) के आधार पर बतायें कि वर्ष 2021-22 के इस बजट सत्र में          कौन-कौन सी सड़कें पक्‍की बनाने स्‍वीकृति हेतु ली जा रही हैं? उनके नाम, लंबाई एवं लागत सहित जानकारी दें। (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) के आधार पर बतायें कि टीकमगढ़ जिले की जतारा अ.जा. विधान सभा क्षेत्र की सड़कों के निर्माण हेतु प्रश्‍नकर्ता द्वारा कौन-कौन सी सड़कों के निर्माण हेतु मांग की जा रही है और कौन-कौन सी सड़कें आज भी यहां की कच्‍ची हैं? सड़कों के नाम, लंबाई सहित बतायें। (घ) प्रश्‍नांश (क), (ख) एवं (ग) के आधार पर बतायें कि टीकमगढ़ जिले की जतारा अ.जा. विधान सभा क्षेत्र की कच्‍ची सड़कों को पक्‍का बनाने हेतु कौन-कौन सी सड़कों के निर्माण हेतु बजट में राशि स्‍वीकृत की जावेगी तो कितनी-कितनी और कब तक और नहीं तो क्‍यों?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) कोई नहीं। शेष प्रश्‍नांश का प्रश्‍न ही नहीं उठता। (ख) बजट वर्ष 2021-22 अभी प्रस्‍तुत नहीं हुआ है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''अ'' एवं ''ब'' अनुसार है। (घ) बजट वर्ष 2021-22 अभी प्रस्‍तुत नहीं हुआ है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

शासकीय पॉलिटेक्निक जतारा का भवन निर्माण

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]

117. ( क्र. 2417 ) श्री हरिशंकर खटीक : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) टीकमगढ़ जिले में शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय जतारा भवन क्‍या बनकर तैयार हो चुका है? अगर नहीं तो क्‍यों? (ख) प्रश्‍नांश (क) के आधार पर बतायें कि प्रश्‍न दिनांक तक उपरोक्‍त भवन में क्‍या कोई कमी तो नहीं है? अगर है तो क्‍या-क्‍या? (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) के आधार पर बतायें कि जो कमी है वह भवन में अधूरे कार्य की पूर्ति कराई जावेगी तो कब और अगर कमी नहीं है, भवन पूर्णत: बन चुका है तो उसकी पूर्णता करवाकर हस्‍तां‍तरित विभाग को किया जावेगा तो कब तक? (घ) प्रश्‍नांश (क), (ख) एवं (ग) के आधार पर निश्चित समय-सीमा सहित बतायें कि भवन निर्माण कार्य को कब तक पूर्ण कराकर शासकीय पॉलीटेक्निक जतारा की कक्षाएं नवीन स्‍वयं के भवन में चलने लगेगी?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) संस्‍था का भवन लगभग बन कर तैयार हो चुका है। (ख) संस्‍था भवन निर्माण में निम्‍न कार्य करवाए जाना शेष हैं यथा- 1. मुख्‍य भवन का गुम्‍बद निर्माण एवं सीढि़यों पर ग्रिल की स्‍थापना, 2. मुख्‍य भवन को मेन रोड से जोड़ने हेतु सी.सी. रोड का निर्माण एवं 3. बाउण्‍ड्रीवॉल का कार्य। (ग) उत्‍तरांश (ख) में उल्‍लेखित शेष निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण कराये जावेंगे। जतारा पॉलीटेक्निक महाविद्यालय का भवन का भौतिक अधिग्रहण किया जा चुका है। दस्‍तावेज पर हस्‍तांतरण निर्माण कार्य पूर्ण होते ही किया जावेगा। (घ) समय-सीमा बताना सम्‍भव नहीं है। संस्‍था की कक्षायें नवीन भवन में संचालित करायी जा रही हैं।

गुना जिले के पात्र हितग्राहियों के नाम कुटीर योजना में जोड़ा जाना

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

118. ( क्र. 2420 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                 (क) क्‍या सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 (एस.ई.सी.सी.) अंतर्गत ग्रामों में आवासविहीन परिवार निवासरत है, उनको कुटीर/आवास आवंटित किये जा रहे हैं? यदि हाँ तो गुना जिले में         किन-किन ग्राम पंचायतों के किन-किन ग्रामों में कितने-कितने कुटीर/आवास आवंटित हुये है? ग्रामवार, पंचायतवार पृथक-पृथक बतायें। (ख) प्रश्‍नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में क्‍या जिन ग्रामों में पात्र हितग्राहियों के नाम छूट गए, उनके नाम कब तक जोड़े जायेंगे? यदि नहीं तो क्‍यों? (ग) क्‍या उपरोक्‍त योजना का लाभ गुना जिले के संपूर्ण हितग्राहियों को नहीं मिल पा रहा है? यदि हाँ तो किस-किस ग्राम में कितने-कितने हितग्राहियों के नाम छूटे हैं तथा ऐसे कितने ग्राम में जहां पर एक भी कुटीर आवंटित नहीं किये गये हैं? ग्राम एवं ग्राम पंचायतवार पृथक-पृथक बतायें।                  (घ) उपरोक्‍त के परिप्रेक्ष्‍य में क्‍या आवास सरप्‍लस योजना में हितग्राहियों के नाम छूट गये है? यदि हाँ तो हितग्राहियों के नाम कब तक जोड़े जायेंगे? (ड.) जनवरी 2020 से प्रश्‍न दिनांक तक पात्र हितग्राहियों द्वारा नाम जोड़े जाने हेतु कलेक्‍टर गुना एवं सी.ई.ओ. जिला पंचायत गुना को जनसुनवाई एवं कार्यालय में प्राप्‍त आवेदन पत्र, आपकी सरकार आपके द्वारा में प्राप्‍त आवेदन पत्र, जनप्रतिनिधियों एवं आवेदकों से कब-कब, कितने आवेदन प्राप्‍त हुये हैं? उन आवेदनों पर क्‍या कार्याही की गई? ग्राम, पंचायतवार पृथक-पृथक बतायें।

पंचायत मंत्री ( श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) जी हाँ। जानकारी प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के पोर्टल pmayg.nic.in पर उपलब्‍ध है। (ख) भारत सरकार के आवास प्‍लस एप के माध्‍यम से नाम जोड़े गए। वर्तमान में आवास प्‍लस एप भारत सरकार स्‍तर से बंद है।             (ग) जी हाँ। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (घ) आवास प्‍लस एप से 90965 हितग्राहियों के नाम जोड़े जा चुके है। आवास प्‍लस एप भारत सरकार द्वारा पुन: खोले जाने पर नाम जोड़े जा सकेंगे। (ड.) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-ब अनुसार है।

जय किसान ऋण माफी योजना का‍ क्रियान्‍वयन

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

119. ( क्र. 2421 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में जय किसान ऋण माफी योजना के अंतर्गत माह दिसम्‍बर 2018 से मार्च 2020 तक प्रथम एवं द्वितीय चरण में किसानों के ऋण माफ किये गये हैं? यदि हाँ तो द्वितीय चरण में प्रदेश के कितने किसानों के 50 से 01 लाख रूपये तक के ऋण माफ किये गये हैं? इनमें से कितने किसानों के राष्‍ट्रीयकृत बैंकों ने ऋण माफ किये हैं एवं कितने किसानों के सहकारी बैंकों ने ऋण माफ किये? पृथक-पृथक बतायें। (ख) क्‍या द्वितीय चरण में किसानों की राशि रूपये 50 हजार से 01 लाख रूपये तक के ऋण माफ किये गये हैं? यदि हाँ तो प्रदेश के किस-किस जिले में किन-किन राष्‍ट्रीयकृत बैंकों एवं सहकारी एवं अन्‍य बैंकों से कितनी-कितनी राशि के ऋण माफ किये गये हैं एवं कितने किसानों की ऋण माफी की जाना शेष है? जिलेवार पृथक-पृथक जानकारी दें। (ग) गुना एवं राजगढ़ जिले में द्वितीय चरण में कितने किसानों का ऋण माफ किया गया?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

आवंटित बजट राशि का उपयोग

[खेल एवं युवा कल्याण]

120. ( क्र. 2424 ) श्री पाँचीलाल मेड़ा : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) वर्ष 2020-21 के लिये खेल एवं युवा कल्‍याण विभाग को कितनी राशि का बजट प्रावधान किया तथा प्रश्‍न दिनांक तक किस-किस कार्य हेतु कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई? (ख) उक्‍त आवंटित राशि को स्‍थापना व्‍यय छोड़कर किस-किस मद में व्‍यय किया गया? विवरण दें। (ग) 01 अप्रैल 2020 से प्रश्‍न दिनांक तक खेल एवं युवा कल्‍याण विभाग द्वारा राज्‍य के बाहर आयोजित किस-किस खेल प्रतियोगिता में भाग लेने प्रदेश के किन-किन खिलाड़ियों को भेजा गया एवं उन पर कितनी-कितनी राशि व्‍यय की गई? विवरण दें।

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) वर्ष 2020-21 के लिये खेल एवं युवा कल्याण विभाग को राशि रू. 15575.49 लाख का बजट प्रावधान किया गया। आवंटित राशि की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र "अ" अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-अ में समाहित है। (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र "ब" अनुसार है।

प्रदेश की ए-ग्रेड की मंडियों में की गई आर्थिक अनियमितताओं की शिकायतों की जांच

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

121. ( क्र. 2425 ) श्री पाँचीलाल मेड़ा : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या प्रदेश की 258 बड़ी मंडियों में पद के दुरूपयोग और आर्थिक अनियमितताओं की प्राप्‍त शिकायतों की जाँच म.प्र. राज्‍य कृषि विपणन (मंडी) बोर्ड ने की थी? (ख) यदि हाँ तो (क) प्रवर्ग की किन-किन मंडियों की प्राप्‍त शिकायतें विगत वर्षों में कितनी-कितनी प्राप्‍त हुई थीं?              (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्‍य में उक्‍त प्राप्‍त शिकायतों में से लगभग 27 शिकायतों में जाँच में आर्थिक अनियमितताएं एवं अन्‍य गड़बड़ियां प्रमाणित होने पर जांचकर्ताओं ने अग्रिम कार्यवाही हेतु नस्‍ती संचालक, मंडी बोर्ड को सौंप दी थी किन्‍तु इस मामले को आरोपियों से मिलीभगत होने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की गई। (घ) क्‍या यह प्रकरण मा. मंत्री जी के संज्ञान में लाने पर मा. कृषि मंत्री जी ने माह जनवरी 2021 को कार्यवाही करने के निर्देश दिए थे? यदि हाँ तो क्‍या कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो क्‍यों?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

उद्यानिकी विभाग की योजनाओं में आर्थिक अनियमितता की जांच

[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]

122. ( क्र. 2428 ) श्री मेवाराम जाटव : क्या राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या कार्यालय संयुक्‍त संचालक उद्यान जबलपुर संभाग जबलपुर के पत्र क्रमांक/उद्यान/स्‍टेनो/न.दे.न. 2020-21/517 जबलपुर दिनांक 03/09/2020 द्वारा आयुक्‍त सह संचालक उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, भोपाल को पत्र लिखा गया था? यदि हाँ तो उक्‍त पत्र के साथ नमामि देवी नर्मदे योजना में हुये भ्रष्‍टाचार में संबंधित जाँच प्रतिवेदन भी संलग्‍न था?                   (ख) यदि हाँ तो संलग्‍न जांच प्रतिवेदन के जाँच निष्‍कर्ष के आधार पर क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो क्‍यों?

राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण ( श्री भारत सिंह कुशवाह ) : (क) जी हाँ। जी हाँ। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-''01'' अनुसार है। (ख) जाँच प्रतिवेदन के आधार पर 02 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। शेष पर कार्यवाही की जा रही है।

नये कृषि कानूनों से मंडियों की आय में कमी

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

123. ( क्र. 2429 ) श्री मेवाराम जाटव : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या केन्‍द्र सरकार द्वारा पारित तीन कृषि कानूनों को मध्‍यप्रदेश में भी लागू कर दिया गया है? यदि हाँ तो कौन-कौन से कृषि कानून किस-किस दिनांक से लागू किये गये? (ख) क्‍या उक्‍त नये कृषि कानून लागू होने के बाद से प्रदेश की मंडियों में उपज की आवक में कमी हुई है, जिससे बड़ी मंडि़यों की आय घटी है? यदि हाँ तो कितने-कितने प्रतिशत आवक कम हुई है तथा कितनी प्रतिशत आय घटी है? (ग) उपरोक्‍त प्रश्‍न के परिप्रेक्ष्‍य में प्रदेश की मंडियां बंद होने की स्थिति उत्‍पन्‍न हो रही है? यदि नहीं तो मंडि़यों की आय बरकरार रखने के लिये शासन की क्‍या योजना है?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है।

जय किसान ऋण माफी योजना के बंद किये जाने से उत्‍पन्‍न स्थिति

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

124. ( क्र. 2431 ) श्री सज्जन सिंह वर्मा : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या राज्‍य सरकार पूर्ववर्ती सरकार द्वारा ऋणी किसानों के हित में संचालित जय किसान ऋण माफी योजना बंद करने पर विचार कर रही है? यदि हाँ तो इसका क्‍या कारण है?                   (ख) जय किसान ऋण माफी योजना से प्रदेश के कुल कितने किसान लाभान्वित हुये हैं एवं कितने राशि की ऋण माफी की गई? (ग) उक्‍त योजना अन्‍तर्गत तीसरे चरण के शेष ऋणी किसानों के ऋण, किसानों के हित में माफ किये जायेंगे? यदि नहीं तो क्‍यों?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) :  (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

बेची गई उपज के भुगतान में विसंगति

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

125. ( क्र. 2435 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या भोपाल, रायसेन जिले की कृषि उपज मण्डियों में माह अक्‍टूबर 2018 से जनवरी 2019 की अवधि में किसानों द्वारा बेची गई उपजों का भुगतान कर दिया गया है? यदि नहीं तो किन-किन कारणों से उक्‍त दोनों जिलों के कितने-कितने किसानों को कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया जाना शेष है? (ख) क्‍या उक्‍त किसानों को मण्‍डी में व्‍यापारियों ने जो चैक दिये थे, वह बाउन्‍स हो गये थे, जिसकी शिकायत मण्‍डी को किये जाने पर मण्‍डी बोर्ड के अधिकारियों द्वारा उन किसानों को मण्‍डी निधि से भुगतान किये जाने के आदेश दिनांक 04 जून 2019 को सशर्त दिये थे? आदेश की प्रति संलग्‍न करें। (ग) उक्‍त दोनों जिलों में कितने-कितने किसानों की कितनी-कितनी बकाया राशि का भुगतान किया जाना है एवं इसका भुगतान कब तक कर दिया जायेगा? (घ) उपरोक्‍तानुसार उक्‍त अवधि में प्रदेश की किन-किन बड़ी मण्डियों में कृषकों द्वारा बेची गई उपजों का             कितनी-कितनी राशि का भुगतान किन-किन कारणों से नहीं किया गया है? यह भुगतान कब तक कर दिया जायेगा?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

दिमनी विधानसभा क्षेत्र में सड़क निर्माण

[लोक निर्माण]

126. ( क्र. 2444 ) श्री रविन्‍द्र सिंह तोमर भिड़ौसा : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिमनी विधानसभा क्षेत्रान्‍तर्गत लोक निर्माण विभाग के ऐसे कितने मार्ग हैं जिनको मुख्‍य सड़क से जोड़ा जाना हैं? (ख) क्‍या विधानसभा क्षेत्रान्‍तर्गत 89 ग्राम पंचायतें है, जिनमें से 50 गांव ऐसे हैं जिनमें कोई सड़क मार्ग नहीं हैं, ग्रामीणों को अस्‍पताल, फसल एवं अन्‍य आवश्‍यक सामग्री को लाने ले जाने में असुविधा होती हैं, जिससे कई दुर्घटनाएं हुई हैं। यदि हाँ तो सड़क विहीन गांवों को चिन्हित कर मुख्‍य सड़क से जोड़ने हेतु विभाग द्वारा क्‍या कार्यवाही की जा रही हैं? अगर नहीं तो क्‍यों?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) लोक निर्माण विभाग का ऐसा कोई मार्ग नहीं है। जिसको मुख्य सड़क से जोड़ा जाना है। (ख) गॉव को सड़क मार्ग से जोड़ने का कार्य ग्रामीण यांत्रिकी विभाग एवं म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण से सम्बंधित है। उनसे प्राप्‍त उत्तर संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''1'' एवं ''2'' अनुसार है।

परिशिष्‍ट - "अट्ठाईस"

विधानसभा क्षेत्र की प्रत्‍येक ग्राम पंचायत में खेल-मैदान

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

127. ( क्र. 2445 ) श्री रविन्‍द्र सिंह तोमर भिड़ौसा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मनरेगा योजना में विधानसभा क्षेत्र दिमनी में कुल कितने खेल-मैदान स्‍वीकृत हैं? अगर नहीं हैं, तो क्‍यों? (ख) दिमनी विधानसभा में 89 ग्राम पंचायतें हैं, खेल-मैदान न होने से युवाओं का शारीरिक एवं मानसिक विकास नहीं हो पा रहा हैं। प्रत्‍येक ग्राम पंचायत में खेल-मैदान होना आवश्‍यक है। खेल मैदान बनवाने हेतु जिले द्वारा क्‍या कार्यवाही की जा रही है? (ग) क्‍या जो प्रतिभाशाली युवा खेलों में रूचि रख रहे हैं, उन्‍हें खेल की सारी सुविधा न मिलने के कारण वे क्षेत्र में आगे विकास नहीं कर पा रहे हैं। युवाओं के भविष्‍य को देखते हुए क्षेत्र में खेल मैदान की सुविधा कब तक उपलब्‍ध करवा ली जावेगी?

पंचायत मंत्री ( श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) 31 खेल मैदान निर्माण कार्य स्‍वीकृत हैं। शेष प्रश्‍न उत्‍पन्‍न नहीं होता है। (ख) उतरांश ‘क’ अनुसार स्‍वीकृत खेल मैदानों में से 29 पूर्ण व 02 खेल मैदान निर्माण कार्य प्रगतिरत है। (ग) मनरेगा अंतर्गत भूमि की उपलब्‍धता अनुसार प्रत्‍येक ग्राम पंचायत में एक खेल मैदान निर्माण का कार्य कराये जाने का ग्राम सभा के माध्‍यम से प्रस्‍ताव पारित कर त्रिस्‍तरीय पंचायती राज संस्‍थाओं के अनुमोदन उपरांत खेल मैदान का कार्य लिये जाने हेतु ग्राम पंचायतें स्‍वतंत्र हैं। अतएव राज्‍य स्‍तर से समय-सीमा नियत नहीं की जा सकती है।

शासकीय आवास गृह एवं मरम्मत कार्य की जानकारी

[लोक निर्माण]

128. ( क्र. 2460 ) श्री राजेश कुमार प्रजापति : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला छतरपुर के नगर पालिका छतरपुर क्षेत्र के अंतर्गत कितने शासकीय आवास गृह कहाँ एवं किस टाइप के हैं। उक्त आवासगृह वर्तमान में किस को आवंटित किए गए हैं। मूलपद एवं नाम बताएं। (ख) उक्त आवास गृहों में वर्ष 2015 से प्रश्र दिनांक तक लोक निर्माण विभाग द्वारा कब कौन से कार्य पर कितनी राशि व्यय की गई है? उक्त विभाग को कितनी राशि कब कहाँ से किस आवास गृहों के लिए प्राप्‍त हुई है? (ग) प्रश्‍नांश (ख) अनुसार उक्त आवास गृहों में किए गए कार्यों की सक्षम अधिकारी द्वारा तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति लेने के नियम हैं? (घ) यदि हाँ तो क्या उक्त कार्यों का सक्षम अधिकारी द्वारा निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण कर कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र दिया गया था? उक्त प्रमाण पत्र देने वाले अधिकारी का मूलपद एवं नाम बताएं। यदि नहीं तो कारण स्पष्ट करें। (ड.) क्या उक्त आवास गृहों में निवासरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों से कार्यपूर्ण होने की सहमति एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र लिया गया था? यदि नहीं तो क्यों? क्या सक्षम अधिकारी द्वारा शासन के नियम का पालन न करने वाले अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई करने के आदेश जारी करेगा? यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं तो कारण स्पष्ट करें।

लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ग) जी हाँ। (घ) निविदाकार द्वारा कार्य पूर्ण करने पर उपयंत्री/अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा सत्यापन करने पर कार्यपालन यंत्री द्वारा कार्य पूर्णता प्रमाण जारी किया जाता है। विगत 5 वर्षों की अवधि में कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारियों की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ड.) जी नहीं। मरम्मत कार्यों के पूर्ण होने पर कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किये जाने का प्रावधान है। शेष प्रश्‍नांश का प्रश्‍न ही नहीं उठता है।

नाली निर्माण कार्य की जानकारी

[लोक निर्माण]

129. ( क्र. 2461 ) श्री राजेश कुमार प्रजापति : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला छतरपुर की गढ़ीमलहरा से मटौध मध्य प्रदेश सीमा तक सड़क निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा कराया गया है? (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार क्या उक्त विभाग को सड़क निर्माण कार्य करते समय आबादी क्षेत्र में नाली निर्माण का कार्य पूर्ण करना था? हाँ या नहीं? (ग) प्रश्‍नांश (ख) अनुसार यदि हाँ तो क्या उक्त विभाग द्वारा सड़क निर्माण कार्य करते समय नाली निर्माण का कार्य पूर्ण किया गया है? (घ) प्रश्‍नांश (ग) के अनुसार यदि नहीं तो कारण स्पष्ट करें। क्या शासन के नियम-निर्देशों का पालन न करने वाले विभाग में पदस्थ दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के आदेश जारी करेगा? यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं तो कारण स्पष्ट करें।

लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) से (ग) जी हाँ। (घ) प्रश्‍नांश ''ग'' के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

बायपास निर्माण की स्‍वीकृति

[लोक निर्माण]

130. ( क्र. 2490 ) श्री तरबर सिंह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या बण्डा विधानसभा क्षेत्रांतर्गत बण्डा नगर में बायपास के अभाव में लगातार दुर्घटनायें घटित हो रही हैं, जिसमें बच्चें भी शामिल हैं? घटनाओं को रोकने के लिए विभाग द्वारा क्या राष्ट्रीय राज्य मार्ग 86 सागर कानपुर के अंतर्गत बण्डा नगर में बायपास स्वीकृत किया गया है? (ख) यदि हाँ तो राष्ट्रीय राज्य मार्ग 86 सागर कानपुर के अंतर्गत बण्डा नगर के स्वीकृत बायपास का निर्माण कार्य अभी तक प्रारंभ क्यों नहीं किया गया?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) प्रश्‍नांकित बायपास मार्ग भारतीय राष्‍ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधीन है। उनसे प्राप्‍त उत्‍तर संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) प्रश्‍नांश 'क' के उत्‍तर अनुसार।

परिशिष्‍ट - "उनतीस"

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

131. ( क्र. 2516 ) श्री हर्ष यादव : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में हल्‍का स्‍तर पर अधिसूचित फसलों के लिए बीमा क्‍लेम के लिए न्‍यूनतम कितने रकबे का निर्धारण किया गया है? इसका सर्वे कार्य एवं फसलों की मौजूदगी संबंधी सत्‍यापन किन-किन विभागों द्वारा किया जाता है? (ख) क्‍या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में हल्‍का स्‍तर पर मुख्‍य फसलों को अधिसूचित किए जाने हेतु न्‍यू‍नतम रकबा संबंधी प्रावधान बनाये गये हैं? यदि हाँ तो रकबा निर्धारण एवं फसल के चयन संबंधी प्रक्रिया क्‍या है एवं यह  किन-किन विभागों के अधिकारियों द्वारा कब पूरी की जाती है? (ग) प्रश्‍नांश (क) के प्रकाश में क्‍या फसलों के अधिसूचना प्रकाशन में त्रुटि या संलग्‍न अमले की लापरवाही के कारण फसल अधिसूचना से वंचित कृषकों को राहत देने संबंधी प्रावधान किये गये हैं? यदि हाँ तो वो क्‍या प्रावधान हैं? यदि नहीं तो क्‍यों नहीं किए गए? (घ) प्रश्‍नांश (ख) के प्रकाश में क्‍या खरीफ 2020 में सागर जिले की देवरी तहसी के सोयाबीन, धान एवं मक्‍का उत्‍पादक पटवारी हल्‍का 22 कंजेरा, 23 मुआर खास, 25 रायखेड़ा, 30 धुलतरा, 33 झुनकू, 34 समनापुर सेठ, 35 बिछुआभवतरा, 45 सिमरिया हर्राखेड़ा, 47 मोकला, 48 कुसमी, 50 पहला, 52 सुना, 57 बारहा, 58 समनापुरशाहजू, 59 खकरिया, 62 डोभी, 63 पथरिया दुबे, 64 रसेना, 65 सुना 66 मढ़पिपरिया, 67 तीतरपानी, 71 देवरी एवं 01 मढ़खेरा में कोई भी फसल अधिसूचित नहीं हुई जिसके कारण किसानों को फसलों की शत्-प्रतिशत नुकसानी के बाद भी योजना का लाभ नहीं मिल सका? क्‍या किसानों से जुड़े इस गंभीर मामले की जाँच करवाकर वंचित किसानों को बीमा लाभ/प्रीमियम वापसी या राहत राशि प्रदान करवायेंगे एवं मामले में लापरवाही के विरूद्ध कार्यवाही होगी? यदि हाँ तो समस्‍त कार्यवाही कब तक होगी? यदि नहीं होगी तो किन कारणों से?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में हल्‍का स्‍तर पर अधिसूचित फसलों के लिये बीमा क्‍लेम हेतु न्‍यूनतम 100 हेक्‍टेयर रकबे का निर्धारण किया गया है। इसका सर्वे कार्य एवं फसलों की मौजूदगी संबंधी सत्‍यापन राजस्‍व विभाग द्वारा किया जाता है। (ख) जी हाँ। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में हल्‍का स्‍तर पर मुख्‍य फसलों को अधिसूचित किये जाने हेतु न्‍यूनतम रकबा संबंधी प्रावधान बनाये गये हैं। रकबा निर्धारण एवं फसल के चयन संबंधी कार्य राजस्‍व विभाग द्वारा गिरदावरी से किया जाता है। जिला कलेक्‍टर द्वारा जिला स्‍तर, तहसील स्‍तर एवं पटवारी हल्‍का स्‍तर पर अधिसूचित की जाने वाली फसलों का प्रस्‍ताव आयुक्‍त,             भू-अभिलेख एवं बंदोबस्‍त को भेजा जाता है एवं आयुक्‍त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्‍त द्वारा प्रेषित सूची किसान कल्‍याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा खरीफ एवं रबी मौसम के पूर्व अधिसूचना राजपत्र में जारी की जाती है। (ग) पूर्व वर्ष के बोये गये रकबे के आधार पर फसल मौसम के पूर्व अधिसूचित की जाने वाली फसलों की सूची आयुक्‍त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्‍त के प्रस्‍ताव अनुसार राजपत्र में जारी की जाती है। बीमांकन की अंतिम तिथि के पूर्व संशोधन जारी किया जा सकता है। गैर अधिसूचित फसलों के लिये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कोई प्रावधान नहीं है।                  (घ) उत्‍तरांश (ख) अनुसार आयुक्‍त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्‍त ग्‍वालियर से प्राप्‍त सूची अनुसार पटवारी हल्‍का 30 धुलतरा में मक्‍का, 48 कुसमी में सोयाबीन एवं 1 मडखेरा में सोयाबीन फसल राजपत्र में अधिसूचित की गई है तथा प्रश्‍नांश (घ) में उल्‍लेखित शेष पटवारी हल्‍कों में कोई फसल सम्मिलित नहीं होने से राजपत्र में अधिसूचित नहीं की गई है। आयुक्‍त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्‍त ग्‍वालियर से प्राप्‍त सूची एवं राजपत्र की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में गैर अधिसूचित फसलों हेतु कोई प्रावधान नहीं है। अत: शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

कृषकों को प्रीमियम राशि की वापसी

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

132. ( क्र. 2517 ) श्री हर्ष यादव : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बैंक के ऋणी एवं किसान क्रेडिट धारी कृषकों के खाते से बैंक द्वारा स्‍वत: बीमा प्रीमियम जमा कराये जाने या पृथक ऋण स्‍वीकृत कर प्रीमियम अदायगी संबंधी प्रावधान है? यदि हाँ तो शासन की इस स्‍वैच्छिक योजना में किसान को कितने दिवस पूर्व बैंक को बीमा न कराये जाने की सूचना देनी चाहिए और वह किस प्रारूप में होना अनिवार्य है?    (ख) प्रश्‍नांश (क) के प्रकाश में क्‍या बैंक द्वारा योजना अंतर्गत शासन से जिला, तहसील स्‍तर पर अधिसूचित एवं हल्‍का स्‍तर पर चयनित फसलों की ही प्रीमियम राशि कृषकों के खातों से काटी जाती है? यदि हाँ तो उसका क्‍या प्रावधान है? फसलवार कितनी-कितनी राशि काटी जाती है एवं नुकसानी होने पर बीमा लाभ संबंधी क्‍या प्रावधान है? यदि नहीं तो बतायें कि बैंक द्वारा जिला तहसील स्‍तर पर गैर अधिसूचित एवं हल्‍का स्‍तर पर गैर चयनित फसलों के बीमा प्रीमियम कृषकों के खाते से जमा कराये जाने से कृषकों को योजना का क्‍या-क्‍या लाभ प्राप्‍त होता है? (ग) प्रश्‍नांश (ख) के प्रकाश में जिला सागर अन्‍तर्गत क्‍या विगत 4 वर्षों में बैंक द्वारा बड़ी संख्‍या में ऋणी कृषकों को बीमा योजना प्रीमियम जमा कराये जाने की अनिवार्यता बताकर जिला तहसील स्‍तर पर गैर अधिसूचित एवं हल्‍का स्‍तर पर गैर चयनित फसलों की बीमा प्रीमियम कृषकों के खाते से काटे गये है? यदि हाँ तो ऐसे कितने मामले कहाँ-कहाँ प्राप्‍त हुए हैं एवं उक्‍त मामलों में संबंधित बैंकों एवं बीमा कंपनियों पर क्‍या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं तो क्‍या बैंकों द्वारा बीमा कंपनियों को लाभ पहुँचाने के लिए की गई इस ज‍बरिया वसूली के मामलों की जाँच कराकर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही एवं कृषकों को प्रीमियम राशि वापसी की जायेगी?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जी हाँ। किसान को संबंधित मौसम की बीमांकन की अंतिम तिथि (बैंकों द्वारा कृषक प्रीमियम काटने की अंतिम तिथि) के 7 दिवस पूर्व तक बैंक को फसल बीमा न कराये जाने की सूचना देनी आवश्‍यक है। फसल बीमा न कराये जाने की सूचना हेतु भारत सरकार द्वारा जारी जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। (ख) बैंक द्वारा राजपत्र में जारी जिला स्‍तर, तहसील स्‍तर एवं पटवारी हल्‍का स्‍तर पर अधिसूचित फसलों हेतु प्रीमियम राशि कृषकों के खातों से काटे जाने का प्रावधान है। अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित सभी खाद्यान्‍न फसलों हेतु खरीफ मौसम में फसलवार बीमित राशि का 2 प्रतिशत तथा कपास फसल हेतु 5 प्रतिशत एवं रबी मौसम में 1.5 प्रतिशत या वास्‍तविक प्रीमियम दर जो भी कम हो कृषक अंश प्रीमियम के रूप में जमा किया जाता है। योजनांतर्गत आवरित जोखिमों अनुसार बीमा लाभ की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। गैर अधिसूचित फसलों हेतु बीमा लाभ का प्रावधान नहीं है। (ग) जिला सागर अंतर्गत विगत 4 वर्षों में जिला सहकारी केन्‍द्रीय बैंक मर्यादित सागर अंतर्गत गैर अधिसूचित फसलों की प्रीमियम राशि की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-तीन अनुसार है। शेष प्रश्‍नांश अनुसार जाँच कर आवश्‍यक कार्यवाही हेतु कलेक्‍टर जिला सागर एवं अपेक्‍स बैंक को पत्र लेख किया गया है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-4 अनुसार है।

छतरपुर जिले में पदस्‍थ उप संचालक के विरूद्ध प्राप्‍त शिकायतें

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

133. ( क्र. 2520 ) श्री नीरज विनोद दीक्षित : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्तमान में छतरपुर जिले में पदस्‍थ उप संचालक किसान कल्‍याण एवं कृषि विकास कब से पदस्‍थ हैं? इस स्‍तर के अधिकारी को एक ही जिले में कितनी अवधि तक पदस्‍थ रखा जा सकता है? (ख) प्रश्‍नांश (क) अधिकारी के विरूद्ध कब-कब, क्‍या-क्‍या शिकायतें शासन को गत दो वर्षों में प्राप्‍त हुई हैं? इन पर विभाग/शासन द्वारा क्‍या कार्यवाही की गई? (ग) विभाग योजनाओं के क्रियान्‍वयन में अनियमिततायें कर्तव्‍यों में लापरवाही व विभाग में भर्राशाही रोकने में विफल ऐसे उप संचालक को कब तक जिले में पदस्‍थ रखा जायेगा?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) वर्तमान में उप संचालक किसान कल्‍याण तथा कृषि विकास जिला छतरपुर दिनांक 14 मई 2015 से पदस्‍थ है। उप संचालक स्‍तर के अधिकारी को प्रशासकीय आवश्‍यकता अनुरूप जिले में पदस्‍थ किया जाता है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता हैं। (ख) प्रश्‍नांश (क) अधिकारी श्री मनोज कश्‍यप के विरूद्ध शिकायतकर्ता श्री राजेन्‍द्र कुमार अहिरवार, तकनी‍की सहायक प्रबंधक बी.टी.एम. (आत्‍मा) से शिकायत प्राप्‍त हुई है जिस पर जाँच प्रतिवेदन चाहा गया है। (ग) प्रश्‍नांश (ख) के परिप्रेक्ष्‍य में जाँच प्रतिवेदन प्राप्‍त होने पर गुणदोषों के आधार पर कार्यवाही की जा सकेगी।

 






 

 

 

भाग-3

अतारांकित प्रश्नोत्तर


मार्ग का निर्माण

[लोक निर्माण]

1. ( क्र. 70 ) श्री पुरुषोत्तम लाल तंतुवाय : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला दमोह में लोक निर्माण विभाग के अन्‍तर्गत कितने ग्राम सड़कविहीन हैं, जहां पर ग्रामीणजनों को आवागमन का कोई साधन नहीं है? सड़कविहीन सड़कों की जानकारी उपलब्‍ध करायी जावे। साथ ही दमोह-हटा-गैसाबाद मार्ग जर्जर हो जाने के कारण पुन: निर्माण कार्य कब तक कराया जावेगा? (ख) क्‍या हटा विधान सभा क्षेत्र के ग्राम रनेह से कौशलपुर मार्ग एवं मडियादों-बर्धा मुख्‍य मार्ग से चंदेना मार्ग व खडपुरा मार्ग, शिवपुर-पुरानाखेड़ा मार्ग खमरिया कलार-भटदेवा मार्ग, खमरगौर से मुहन्‍ना मार्ग ऐसे 28-30 ग्रामों से मार्ग नहीं होने से ग्रामजन परेशान हैं। विधान सभा क्षेत्र के मार्गों को बनाये जाने हेतु विभाग के द्वारा आज दिनांक तक क्‍या कार्यवाही की गयी? प्राथमिकता के आधार पर उक्‍त मार्ग कब तक बना दिये जावेंगे?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) विभाग के अधीन कोई ग्राम सड़कविहीन नहीं है। दमोह हटा गैसाबाद मार्ग का आवश्‍यक संधारण कार्य कराया जा रहा है, पुनर्निर्माण की वर्तमान में आवश्‍यकता नहीं है। अत: शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी हाँ। विधानसभा क्षेत्र हटा अंतर्गत 23 मार्गों की जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं।

परिशिष्ट - "तीस"

बलराम तालाब योजना पुन: चालू करने हेतु

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

2. ( क्र. 72 ) श्री पुरुषोत्तम लाल तंतुवाय : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्‍यप्रदेश सरकार के द्वारा किसान हितैषी योजना बलराम तालाब योजना कब बंद की गई क्षेत्रीय भ्रमण उपरांत बलराम तालाब योजना को पुन: चालू कराये जाने की मांग किसानों के द्वारा की जाती है। क्‍या उक्‍त योजना को पुन: कराये जाने पर विचार किया जावेगा? यदि हाँ तो कब तक? (ख) क्‍या किसानों के कर्जा माफी की कोई योजना है? यदि हाँ तो कितने किसानों के कितनी राशि तक के कर्जा माफ किये जावेंगे? विधानसभा क्षेत्र हटा के हटा व पटेरा विकासखण्‍ड में विगत 2 वर्षों में कितने किसानों को किस-किस योजना का बीज प्रदाय किया गया मात्रा सहित किसान संख्‍यावार जानकारी उपलब्‍ध करायी जावे।

किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

 

 

रोजगार सहायकों के रिक्‍त पदों की संख्‍या

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

3. ( क्र. 73 ) श्री पुरुषोत्तम लाल तंतुवाय : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला दमोह अंतर्गत रोजगार सहायकों के कितने पद रिक्‍त हैं? पंचायतवार रिक्‍तता की जानकारी उपलब्‍ध करावें। (ख) उक्‍त पद भरे जाने के क्‍या नियम है? शासन के आदेश की छायाप्रति सहित बताये कि जिला दमोह के रोजगार सहायकों के पद कब तक भरे जावेंगे।

पंचायत मंत्री ( श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) जिला दमोह अंतर्गत जनपद पंचायतों के ग्राम पंचायतों में रोजगार सहायकों के कुल 68 पद रिक्‍त है। पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) म.प्र राज्‍य रोजगार गारंटी परिषद के परिपत्र 5335 दिनांक 02.06.2012 अनुसार ग्राम रोजगार सहायक की नियुक्ति संबंधी परिपत्र जारी किया गया है। पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों का निराकरण

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

4. ( क्र. 103 ) श्री रामपाल सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्राम पंचायत के सचिवों को विभाग द्वारा क्‍या-क्‍या सुविधायें उपलब्‍ध करवाई जा रही है? अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में क्‍या-क्‍या शर्तें है? (ख) फरवरी 2021 की स्थिति में रायसेन एवं नरसिंहपुर जिले में किन-किन पंचायत सचिवों के आश्रितों के अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरण कब से किस स्‍तर पर क्‍यों लंबित हैं? उनका कब तक निराकरण होगा? (ग) रायसेन एवं नरसिंहपुर जिले में पंचायत सचिवों के कितने पद, कब से एवं क्‍यों रिक्‍त हैं? उक्‍त रिक्‍त पदों की पूर्ति हे‍तु विभाग द्वारा क्‍या-क्‍या कार्यवाही की जा रही है? (घ) ग्राम पंचायत के सचिवों की विभाग द्वारा भर्ती क्‍यों नहीं की जा रही है? इस संबंध में 1 जनवरी 2019 से प्रश्‍न दिनांक तक मान. मंत्री जी को किन-किन विधायकों के पत्र कब-कब प्राप्‍त हुए तथा उन पर क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई?

पंचायत मंत्री ( श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग) रायसेन जिले में ग्राम पंचायत सचिव के 68 पद तथा नरसिंहपुर जिले में 20 पद रिक्त हैं ग्राम पंचायत सचिवों के पद पंचायत राज संचालनालय के पत्र क्र. 9293 दिनांक 9.8.2017 जारी होने से रिक्त हैं। पद रिक्त होने का कारण  पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है।                                       (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-द अनुसार है।

भवन विहीन पंचायतें

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

5. ( क्र. 104 ) श्री रामपाल सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                             (क) फरवरी 2021 की स्थिति में रायसेन जिले के विधानसभा क्षेत्र सिलवानी की किन-किन ग्राम पंचायतों के पंचायत भवन क्षतिग्रस्‍त एवं जर्जर हालत में हैं तथा कौन-कौन सी ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन नहीं है तथा क्‍यों? (ख) प्रश्नांश (क) की ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन निर्माण हेतु विभाग द्वारा क्‍या-क्‍या कार्यवाही की जा रही है? (ग) रायसेन जिले के विधानसभा क्षेत्र सिलवानी की किन-किन ग्राम पंचायतों के पंचायत भवन का निर्माण कार्य कब से अपूर्ण एवं अप्रारंभ है तथा क्‍यों? उनका कार्य कब तक पूर्ण होगा? (घ) प्रश्नांश (ख) एवं (ग) के संबंध में माननीय मंत्री जी को 1 जनवरी 2019 से प्रश्‍न दिनांक तक प्रश्‍नकर्ता विधायक के पत्र कब-कब प्राप्‍त हुए तथा उन पर आज दिनांक तक क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई?

पंचायत मंत्री ( श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट  के प्रपत्र ‘अ’ एवं ‘ब’ अनुसार है। (ख) क्षतिग्रस्‍त पंचायत भवनों में संबंधित ग्राम पंचायतों द्वारा आवश्‍यक सुधार एवं मरम्‍मत कार्य कराया जाकर इनमें ग्राम पंचायत कार्यालय संचालित हैं, पंचायत भवन विहीन वाली जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट  के प्रपत्र ‘ब’ अनुसार ग्राम पंचायतों के कार्यालय वर्तमान में अन्‍य शासकीय भवनों में संचालित हैं, इनमें नवीन पंचायत भवन स्‍वीकृति के संबंध में कोई कार्यवाही प्रकियाधीन नहीं है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट  के प्रपत्र ‘स’ अनुसार है। (घ) प्रश्‍नाधीन अवधि में प्रश्‍नकर्ता मान. विधायक का पत्र क्रमांक 529 दिनांक 25.09.2020 मान. मंत्री जी की टीप से दिनांक 01.01.2021 को पंचायत राज संचालनालय को प्राप्‍त हुआ जो आवश्‍यक कार्यवाही हेतु जिला पंचायत रायसेन को भेजा गया है।

विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रम

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]

6. ( क्र. 132 ) श्री कमलेश्‍वर पटेल : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) सिहावल विधानसभा क्षेत्रान्‍तर्गत विभाग द्वारा तकनीकी शिक्षा/कौशल विकास के कितने केन्‍द्र कहां-कहां संचालित है यदि नहीं है तो क्‍यों? (ख) विगत 3 वर्षों में प्रश्नांश (क) के संदर्भ में उक्‍त केन्‍द्रों से वर्षवार कितने छात्र कौन-कौन से पाठ्यक्रम में तकनीकी शिक्षा/कौशल उन्‍नयन का कोर्स किया गया है? (ग) उक्‍त केन्‍द्रों से पाठ्यक्रम पूर्ण करने वाले युवाओं को कहां-कहां रोजगार के अवसर उपलब्‍ध कराये गये? कितने युवाओं के किन-किन उपक्रमों/विभागों में रोजगार उपलब्‍ध कराया गया?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) वर्तमान में सिंहावल विधान सभा क्षेत्र जिला सीधी में कोई शासकीय कौशल विकास केन्‍द्र संचालित नहीं है। वर्ष 2017-18 में मुख्‍यमंत्री कौशल संवर्धन योजना/मुख्‍यमंत्री कौशल्‍या योजना प्रारम्‍भ की गई। वर्ष 2017-18 से शासकीय कौशल विकास केन्‍द्रों का संचालन बन्‍द कर दिये गये थे। मुख्‍यमंत्री कौशल संवर्धन/ कौशल्‍या योजना अन्‍तर्गत निजी प्रशिक्षण प्रदाता एसेस एडूटेक प्रा.लि. द्वारा सेमरी गांव, पोस्‍ट- हिनौती सिंहावल, जिला-सीधी, मध्‍यप्रदेश पते पर प्रशिक्षण केन्‍द्र संचालित किया गया, चूँ‍कि संबंधित प्रशिक्षण प्रदाता को दिया गया लक्ष्‍य पूर्ण होने के कारण उक्‍त योजना अन्‍तर्गत वर्तमान में इस केन्‍द्र पर प्रशिक्षण कार्य संचालित नहीं है। (ख) मुख्‍यमंत्री कौशल संवर्धन/कौशल्‍या योजना अन्‍तर्गत निजी प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा वर्षवार संबंधित पाठ्यक्रम में तकनीकी शिक्षा/कौशल उन्‍नयन के कोर्स की जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) मुख्‍यमंत्री कौशल संवर्धन/कौशल्‍या योजना अन्‍तर्गत रोज़गार उपलब्‍ध कराये गए प्रशिक्षणार्थियों की संख्‍या निरंक है।

परिशिष्ट - "इकतीस"

उद्योगों के भूमि का अधिग्रहण

[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]

7. ( क्र. 281 ) श्रीमती कृष्णा गौर : क्या औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के किन-किन जिलों में कितनी-कितनी भूमि विगत 5 (पांच) वर्षों में उद्योगों की स्‍थापना हेतु अधिग्रहण की गई है? जिलों के नाम, अधिगृहीता एजेन्‍सी, भू-स्‍वामी का नाम, रकबा एवं मुआवजा में दी गई राशि एवं भुगतान की तिथि सहित बताया जाये? (ख) क्‍या प्रश्नांश (क) में उल्‍लेखित अवधि में अधिगृहीत भूमि का विकास उद्योग स्‍थापनार्थ कर दिया गया है? यदि हाँ तो आवंटी उद्योगपतियों के नाम लीज निष्‍पादन का दिनांक एवं उद्योग स्‍थापना की तिथि से अवगत कराया जाये। (ग) प्रश्नांश (ख) में उल्‍लेखित आवंटी उद्योगपतियों द्वारा क्‍या लीज कण्डिकाओं का पालन किया जा रहा है? यदि नहीं तो उल्‍लंघनकर्ता के विरूद्ध क्‍या कार्यवाही की गई?

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री ( श्री राजवर्धन सिंह प्रेमसिंह दत्तीगांव ) : (क) प्रदेश अंतर्गत एम.पी.आई.डी.सी. एवं डी.एम.आई.सी. विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड क्षेत्रांतर्गत विगत 5 (पांच) वर्षों में उद्योगों की स्‍थापना हेतु भूमि अधिग्रहण की जानकारी, जिलों के नाम, अधिग्रहीता एजेन्‍सी, भू-स्‍वामी का नाम, रकबा एवं मुआवजा में दी गई राशि एवं भुगतान की तिथि सहित  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है।                                 (ग) प्रश्नांश (ख) में उल्‍लेखित आवंटी उद्योगपतियों द्वारा लीज कण्डिकाओं का पालन किया जा रहा है। अत: शेष का प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता।

पुल निर्माण के संबंध में

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

8. ( क्र. 359 ) श्री देवेन्‍द्र सिंह पटेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                          (क) रायसेन जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्मित मार्गों पर किन-किन नदी नालों पर रपटा के ऊपर बरसात में पानी बहने के कारण मार्ग बंद हो जाता है? (ख) उक्‍त स्‍थानों पर रपटा के स्‍थान पर पुल निर्माण हेतु विभाग के अधिकारियों द्वारा विगत 5 वर्षों में क्‍या-क्‍या कार्यवाही तथा प्रयास किये गये? (ग) 1 जनवरी 2020 से प्रश्‍न दिनांक तक मान. मंत्री जी तथा विभाग के अधिकारियों को प्रश्नांश (क) के स्‍थलों पर पुल निर्माण हेतु रायसेन जिले के किन-किन विधायकों के पत्र कब-कब प्राप्‍त हुए तथा उक्‍त पत्रों पर मान. मंत्री जी ने कब-कब, क्‍या-क्‍या निर्णय लिया। (घ) प्रश्नांश (ग) के पत्रों में उल्‍लेखित किन-किन समस्‍याओं का निराकरण हुआ तथा किन-किन समस्‍याओं का निराकरण क्‍यों नहीं हुआ कारण बतायें।

पंचायत मंत्री ( श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के दिशानिर्देशों के अनुक्रम में पात्र पुलों के निर्माण हेतु कार्यवाही की जा रही है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट  के प्रपत्र-'अ' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-'ब' अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-'स' अनुसार है।

किश्‍त का भुगतान

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

9. ( क्र. 368 ) श्री देवेन्‍द्र सिंह पटेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                           (क) पंचायत भवन, सामुदायिक भवन की प्रथम, द्वितीय एवं अंतिम किश्‍त के भुगतान के संबंध में शासन के क्‍या-क्‍या निर्देश तथा प्रक्रिया है पूर्ण विवरण दें। (ख) मार्च 2021 की स्थिति में जिला रायसेन के विधान सभा क्षेत्र उदयपुरा की किन-किन ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन तथा सामुदा‍यिक भवन की द्वितीय एवं अंतिम किश्‍त भुगतान के प्रकरण किस स्‍तर पर कब से क्‍यों लंबित है प्रकरणवार कारण बताये तथा कब तक राशि का भुगतान होगा। (ग) 1 जनवरी 2019 से मार्च 2021 तक की अवधि में जिला रायसेन के विधानसभा क्षेत्र उदयपुरा की किन-किन ग्राम पंचायतों को पंचायत भवन तथा सामुदायिक भवन की द्वितीय एवं अंतिम किश्‍त भुगतान कब-कब किया गया तथा जनपद पंचायतों द्वारा मांग पत्र कब-कब भेजे गये थे? (घ) 1 जनवरी 2019 से प्रश्‍न दिनांक तक पंचायत भवन एवं सामुदायिक भवन की किश्‍त भुगतान के संबंध में प्रश्‍नकर्ता विधायक के पत्र मान.मंत्री जी तथा विभाग के अधिकारियों को कब-कब प्राप्‍त हुए तथा उन पर प्रश्‍न दिनांक तक क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई? की गई कार्यवाही से प्रश्‍नकर्ता विधायकों को कब-कब अवगत कराया यदि नहीं तो क्‍यों?

पंचायत मंत्री ( श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) पंचायत राज संचालनालय स्‍तर से स्‍वीकृत पंचायत भवन, सामुदायिक भवन की प्रथम किश्‍त राशि (कुल स्‍वीकृत राशि का 50 प्रतिशत) संचालनालय द्वारा निर्माण एजेंसी को अग्रिम जारी की जाती है तथा प्रथम किश्‍त राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र जिला पंचायत के माध्‍यम से प्राप्‍त होने पर संचालनालय द्वारा द्वितीय किश्‍त राशि जिला पंचायत को जारी की जाती है। (ख) कुल लंबित 17 कार्यों में से 8 कार्यों की द्वितीय किश्‍त के प्रस्‍ताव चालू वित्‍तीय वर्ष में बजट अभाव के कारण पंचायत राज संचालनालय स्‍तर पर लंबित है, बजट उपलब्‍ध होने पर राशि जारी की जावेगी। शेष 9 कार्यों की द्वितीय किश्‍त की राशि जिला पंचायत रायसेन को प्रदाय की गई है, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट  के प्रपत्र ‘अ’ अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ‘ब’ अनुसार है।                            (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ‘स’ अनुसार है।

रॉयल्‍टी क्लियरेन्‍स प्रमाण पत्र बिना अंतिम बिलों का भुगतान

[लोक निर्माण]

10. ( क्र. 375 ) श्री आरिफ अक़ील : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या मध्‍यप्रदेश सड़क विकास निगम, अरेरा हिल्‍स, भोपाल ने खनिज विभाग से रॉयल्‍टी क्लियरेन्‍स प्रमाण पत्र प्राप्‍त किए बिना सड़क निर्माण के अंतिम बिलों का भुगतान किए जाने की जाँच प्रश्‍न दिनांक तक भी नहीं की गई? (ख) सड़क विकास निगम की स्‍थापना किस वर्ष में की गई? निगम ने गत पाँच वर्ष से किस मार्ग के अंतिम बिल का किस दिनांक को भुगतान किया? उक्‍त सड़क निर्माण में उपयोग की गई खनिज की कितनी मात्रा का रॉयल्‍टी क्लियरेन्‍स प्रमाण पत्र प्राप्‍त नहीं किया गया? (ग) म.प्र. सड़क विकास निगम ने अंतिम बिल भुगतान के पूर्व रॉयल्‍टी क्लियरेन्‍स प्रमाण पत्र प्राप्‍त किए जाने के प्रावधान किस दिनांक से लागू किए हैं? उसके पूर्व यह प्रावधान लागू नहीं किए जाने के क्‍या कारण रहे हैं?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी हाँ। (ख) वर्ष 2004 । जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। (ग) म.प्र. सड़क विकास निगम अंतर्गत अंतिम बिल भुगतान के पूर्व रायल्‍टी क्लियरेंस प्रमाण पत्र प्राप्‍त किये जाने के प्रावधान अनुबंधों में निहित नहीं है। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

मध्यप्रदेश पुलिस की भर्ती प्रक्रिया

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]

11. ( क्र. 473 ) श्री महेश परमार : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या 10 जनवरी 2021 से MPPSC और जनवरी 2021 से मध्यप्रदेश पुलिस कि भर्ती के लिए आवेदन लेना राज्य शासन द्वारा शुरू किया गया था? क्या भर्ती आवेदन रोजगार पंजीयन का जीवित प्रमाण पत्र अनिवार्य था? यदि हाँ, तो 15 जनवरी 2021 से प्रश्न दिनांक तक रोजगार पंजीयन की वेबसाइट पर पंजीयन की लिंक क्यों बंद की गयी? इस संबंध में जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। (ख) जो युवा अभ्यर्थी पंजीयन का नवीनीकरण अथवा नवीन पंजीयन करवाना चाहते हैं, उन अभ्यर्थियों को जनरेट पासवर्ड क्यों नहीं दिया जा रहा है और पासवर्ड जनरेट नहीं होने के कारण आगे की प्रोफ़ाइल पूरी कर पंजीयन नहीं कर पा रहा है? कई अभ्यर्थियों के वेबसाइट का सर्वर डाउन बताया जा रहा है, ऐसी स्थितियों के लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है? (ग) क्या व्यापम की तरह लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा भी भ्रष्टाचार और षड्यंत्र कर युवाओं को अपना शिकार बना रही है? इस संबंध में कुल कितनी शिकायतें CM हेल्पलाइन और विभिन्न माध्यमों से प्राप्त हुई है? (घ) उपरोक्त तकनीकी कारणों से यदि हजारों युवा अभ्यर्थी परीक्षा से वंचित होते है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जी हाँ। 15 जनवरी 2021 से प्रश्‍न दिनांक तक पंजीयन पोर्टल बंद नहीं किया गया है। पीईबी द्वारा आयोजित (पुलिस कांस्‍टेबल परीक्षा एवं म.प्र. लोक सेवा आयोग द्वारा राज्‍य सेवा परीक्षा) दोनों परीक्षा के आवेदकों द्वारा एक साथ वेबपोर्टल पर हिट किये जाने के कारण सर्वर धीमा हुआ था। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ख) 15 जनवरी 2021 से 16 फरवरी 2021 के बीच 938825 आवेदकों ने अपना पंजीयन एवं 4260 ने अपने पंजीयन का नवीनीकरण किया गया है। पंजीयन एवं नवीनीकरण से संबंधित शिकायतों का निराकरण कॉल सेंटर के माध्‍यम से निरंतर किया जाता है। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।                        (ग) पंजीयन के संबंध में सीएम हेल्‍पलाईन पर कुल 136 शिकायतें एवं विभागीय कॉल सेंटर पर कुल 14995 शिकायतें प्राप्‍त हुई है, जिनका निराकरण किया जा चुका है। (घ) दिनांक 15.01.2021 से आवेदकों के पंजीयन एवं नवीनीकरण अनवरत होते रहे है। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

आवास का आवंटन

[लोक निर्माण]

12. ( क्र. 612 ) श्री रामचन्‍द्र दांगी : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजगढ़ जिले की ब्यावरा विधानसभा क्षेत्र में नगर ब्यावरा में राजगढ़ रोड पर स्थित शासकीय आवासों का आवंटन किस संस्था द्वारा किया गया है? (ख) उक्त आवासों में रहने वाले कर्मचारियों की जानकारी उपलब्ध करवाएं व इन कर्मचारियों को आवासों का आवंटन किस संस्था या विभाग द्वारा किया गया? (ग) इन शासकीय आवासों में निवासरत कर्मचारी किस विभाग व कहाँ पदस्थ हैं? (घ) उक्त आवास जिस विभाग के हैं उस विभाग को जारी किए गए हैं या नहीं?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग, भोपाल। (ख) से (घ) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है।

परिशिष्ट - "बत्तीस"

व्यापम द्वारा आयोजित परीक्षाओं की जांच

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]

13. ( क्र. 646 ) श्री मनोज चावला : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) सी.बी.आई. द्वारा व्यापम द्वारा आयोजित कौन-कौन सी परीक्षाओं की जाँच की जा रही है? सूची उपलब्ध कराएं तथा बतावें कि इन परीक्षाओं में चयन परीक्षा तथा भर्ती परीक्षा कौन-कौन सी है? (ख) एस.टी.एफ. द्वारा सी.बी.आई. द्वारा की जा रही जाँच को छोड़कर कौन-कौन सी परीक्षाओं की जाँच की जा रही है? उनकी सूची उपलब्ध कराएं। (ग) प्रश्नांश (क) तथा (ख) में उल्लेखित परीक्षा अनुसार बताएं कि किस-किस परीक्षा में कितने परीक्षार्थी शामिल हुए तथा कुल कितना शुल्क परीक्षा अनुसार प्राप्त हुआ है? परीक्षा में घोटाले के मद्देनजर क्या शुल्क वापस किया जावेगा? (घ) विभाग के किन-किन अधिकारी कर्मचारी को प्रश्नाधीन जाँच में आरोपी बनाया गया है? किस-किस परीक्षा के संदर्भ में बनाया गया है? क्या विभागीय स्तर पर व्यापम घोटाले के संदर्भ में जाँच की गई है? यदि हाँ तो जाँच की रिपोर्ट की प्रति देवें।

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

बजट में स्‍वीकृत नवीन सड़कें

[लोक निर्माण]

14. ( क्र. 729 ) श्री बापूसिंह तंवर : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या वित्‍त वर्ष 2018-19 के बजट में नवीन सड़कें क्रमश: बारोल से पपड़ेल तथा ढोबड़ी से सुस्‍तानी स्‍वीकृत हुई है? तथा बजट पुस्तिका में क्रमश: सरल क्रमांक 228 तथा 230 पर अंकित है? (ख) यदि हाँ है तो उक्‍त सड़कों की निविदा कब आमंत्रित हुई? अनुबंध कब हुआ? कार्य प्रारंभ कब हुआ? प्रश्‍न दिनांक तक कितने प्रतिशत कार्य पूर्ण हो गया? (ग) प्रश्‍न की कंडिका (क) एवं (ख) अनुसार उक्‍त दोनों सड़कों का कार्य किस दिनांक तक पूर्ण हो जायेगा?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) प्रशासकीय स्‍वीकृति जारी नहीं हुई है। वर्ष                                   2018-2019 में बजट पुस्तिका में अंकित है। जी हाँ। (ख) उपलब्‍ध वित्‍तीय सीमा सीमित होने से वर्तमान स्‍वीकृति संभव नहीं। अत: शेष का प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रश्‍नांश 'ख' के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

सड़कों का मजबूतीकरण

[लोक निर्माण]

15. ( क्र. 730 ) श्री बापूसिंह तंवर : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजगढ़ विधान सभा क्षेत्र की लोक निर्माण विभाग की सड़कें क्रमश: राजगढ़ से पिपलोदी मार्ग, राजगढ़ से सवांसडा मार्ग, दाताग्राम से किलाअमरगढ़ मार्ग, घोड़ापछाड़ से किलाअमरगढ़ मार्ग, चाटूखेड़ा से कोलूखेड़ा मार्ग, एन.एच.52 से बामलाबे मार्ग के मजबूतीकरण के प्रस्‍ताव क्‍या कार्यपालन यंत्री से वरिष्‍ठ कार्यालय/शासन को प्रेषित किये गये हैं? यदि हाँ तो जानकारी दें।                                      (ख) प्रश्नांश (क) यदि हाँ तो विभाग/शासन उन प्रस्‍ताव को कब तक स्‍वीकृत कर सड़क मजबूतीकरण का कार्य प्रारम्‍भ कर देगा?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) एवं (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है।

परिशिष्ट - "तैंतीस"

सिहोरा में शासकीय आई.टी.आई. की स्वीकृति

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]

16. ( क्र. 831 ) श्रीमती नंदनी मरावी : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्‍या सिहोरा विधानसभा क्षेत्रांतर्गत विकासखण्‍ड  सिहोरा मुख्यालय में शासकीय आई.टी.आई. खोले जाने की मांग लंबे समय से युवाओं द्वारा की जा रही है? (ख) प्रश्नांश (क) यदि हां, तो सिहोरा मुख्यालय में कब तक शासकीय आई.टी.आई. आरंभ कर दी जावेगी?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जी हाँ। (ख) वर्तमान में विकासखण्‍ड सिहोरा में प्रायवेट आई.टी.आई. संचालित है। वर्तमान में 104 विकासखण्‍ड ऐसे हैं, जिसमें शासकीय आई.टी.आई. संचालित नहीं है। एक साथ इतने विकासखण्‍डों में शासकीय आई.टी.आई की स्‍थापना किया जाना सम्‍भव नहीं है।

ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्‍ध कराना

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

17. ( क्र. 873 ) श्री संजय यादव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                          (क) प्रश्‍नकर्ता की विधान सभा क्षेत्र बरगी में ग्राम पंचायतों में निवासरत ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाएं जैसे- आवास/पानी/बिजली/सड़क/राशन वितरण/राजस्‍व विभाग की समस्‍याओं के निराकरण हेतु प्रश्‍नकर्ता द्वारा जिला कलेक्‍टर/मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत/जिला-वनमण्‍डलाधिकारी/ग्रामीण यांत्रिकीय सेवा सहित सभी संबंधित विभागों को लगातार पत्राचार कर जन समस्‍याओं के निवारण हेतु लगातार प्रयास किया जा रहा है किन्‍तु केवल संबंधितों को दिशा-निर्देश दिये जाने की सूचना देकर समस्‍याओं का निराकरण नहीं किया जाता है जिससे विधान सभा क्षेत्र की समस्‍याएं यथावत बनी रहती है तो बताया जावे कि जन समस्‍याओं के निवारण हेतु शासन क्‍या कार्यवाही कब तक की जावेगी? (ख) क्‍या संबंधित विभागों को पृथक से निर्देशित किया जावेगा? (ग) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में प्रश्‍नकर्ता द्वारा संबंधितों को किये गये पत्राचार की प्रति उपलब्‍ध कराते हुए उन पत्राचारों पर की गई कार्यवाही से अवगत कराये।

पंचायत मंत्री ( श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) प्रश्‍नकर्ता की विधान सभा क्षेत्र बरगी की ग्राम पंचायतों में निवासरत ग्रामीणों को मूलभूत सुविधायें जैसे आवास/पानी/बिजली/सड़क/राशन वितरण/राजस्‍व विभाग की समस्‍याओं का निराकरण विभिन्‍न विभागों के तहत शासन की योजनाओं हेतु निर्धारित नियम एवं मापदण्‍डों के अनुरूप नियमानुसार/पात्रतानुसार किया जा रहा है। विधान सभा क्षेत्र बारगी में उपलब्‍ध कराई गई मूलभूत सुविधाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार है। (ख) समस्‍त विभागों के शासन द्वारा समय-समय पर पूर्व से ही निर्देश जारी है तदानुसार ही योजनाओं के प्रावधानुसार कार्यवाही की जाती है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-''ब'' अनुसार है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत निर्मित सड़क

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

18. ( क्र. 1122 ) श्री मुकेश रावत (पटेल) : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र क्र. 191 अलीराजपुर में वर्तमान में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्‍तर्गत निर्मित सड़कों की स्थिति क्या है? विशेष कर क्षेत्र के ग्रामों को मुख्‍य सड़कों से जोड़ने के लिये कितनी सड़के प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्‍तर्गत वर्तमान में बनी हुई है और उनकी वर्तमान में स्थिति क्‍या हैं? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार कितनी पक्‍की सड़कें और कितनी ग्रेवल सड़कें हैं? विकासखण्‍ड सोण्‍डवा अलीरापुर एवं कट्ठीवाड़ा में कितने पात्र ग्राम व फलिये सड़कविहीन हैं? सूची देवें। (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार पक्की सड़कों के रख-रखाव और मरम्मत के लिए प्रति वर्ष कितना बजट आवंटित किया जाता है? वर्ष 2014-15 से 2020-21 तक में प्राप्त आवंटन की विस्तृत जानकारी देवें। (घ) प्रश्नांश (ख) अन्‍तर्गत निर्मित कितनी सड़के वर्ष में 12 महिने आवागमन के लायक रहती हैं और बारिश में कितनी सड़कों पर आवागमन बंद हो जाता हैं? आवागमन बंद होने के क्‍या कारण हैं? (ड.) क्या इस वित्तीय वर्ष में सुदुर, दुर्गम और पहाड़ी क्षेत्र के विभिन्न गांवों और फलियों में निवासरत ग्रामीण आबादी के लिए पक्की सड़कें बनाने के लिए कार्य योजना, प्रस्ताव और बजट की मांग संबंधित विभाग द्वारा की गई है? यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं और कार्य योजना, प्रस्ताव और बजट की मांग नहीं किये जाने पर संबंधित विभाग के अधिकारी व कर्मचारी पर क्या कार्यवाही की जावेगी?

पंचायत मंत्री ( श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) विधानसभा क्षेत्र क्र. 191 अलीराजपुर में वर्तमान में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत निर्मित सड़कें संधारित हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत वर्तमान में 204 सड़कें निर्मित हैं एवं उन सड़कों पर यातायात सूचारू रूप से चालू है एवं सभी सड़कें संधारित है। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत कुल 204 डामरीकृत/पक्की सड़कें हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत ग्रेवल सड़कों का निर्माण नहीं किया गया है। विकासखण्ड सोण्डवा, अलीराजपुर एवं कट्‌ठीवाड़ा में सड़कविहीन पात्र ग्राम एवं फलियों की जानकारी संलग्न परिशिष्‍ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ग) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में पक्की सड़कों के रखरखाव एवं मरम्मत हेतु निर्माण वर्ष पश्चात्‌ संधारण हेतु एवं पाँच वर्ष पश्‍चात् नवीनीकरण एवं संधारण हेतु बजट मुख्‍यालय स्तर पर एक मुश्त राशि के रूप में आवंटित किया जाता है। मार्गवार बजट आवंटन नहीं किया जाता है। वर्ष 2014-15 से वर्ष 2020-21 तक प्राप्त आवंटन से किए गए व्यय की जानकारी संलग्न परिशिष्‍ट के प्रपत्र-ब अनुसार है।                            (घ) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत निर्मित समस्त सड़कें बारहमासी हैं। सात सड़कों में आवश्यकता अनुसार नवीन पुलों का निर्माण प्रगति पर है। योजना के प्रावधानानुसार अनुमत जलमग्नीय स्थिति को छोड़कर सम्‍पूर्ण वर्ष आवागमन हेतु बारहमासी सड़कें उपलब्ध रहती हैं।                    (ड.) भारत शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के मापदण्डों में पात्र ग्रामों के प्रस्ताव भेजे जाते हैं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - "चौंतीस"

बेरोजगार युवाओं एवं युवतियों को रोजगार प्रदान करना

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]

19. ( क्र. 1241 ) श्री कुँवरजी कोठार : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) राजगढ़ जिले में बेरोजगार युवकों एवं युवतियों को रोजगार प्रदान करने हेतु जनवरी 2019 से प्रश्न दिनांक तक जिला स्तर एवं तहसील स्तर पर किस-किस दिनांक को रोजगार मेला आयोजित किया गया था? (ख) प्रश्नांश (क) में दर्शित दिनांकों को सारंगपुर विधानसभा क्षेत्र के कितने बेरोजगार युवक/युवतियों को रोजगार दिलाया गया? कंपनी/उद्योग का नाम, रोजगार प्राप्त आवेदक का नाम, ग्राम/शहर तथा उनके वेतन/पारिश्रमिक की जानकारी से अवगत करावें।

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है।

परिशिष्ट - "पैंतीस"

उप मंडी का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

20. ( क्र. 1331 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) माननीय उच्‍च न्‍यायालय बैंच ग्‍वालियर की याचिका क्र. 544/2020/पी.आई.एल. तथा याचिका क्र.. डब्‍लू.पी./5460/2016 के आदेशानुसार आयुक्‍त मण्‍डी बोर्ड भोपाल, कलेक्‍टर भिण्‍ड तथा वनमण्‍डल अधिकारी भिण्‍ड द्वारा दबोह उप मण्‍डी कार्यालय के निर्माण के लिए प्रश्‍न दिनांक तक क्‍या कार्यवाही की गई? (ख) क्‍या राज्‍य कृषि विपणन बोर्ड (मण्‍डी बोर्ड) भोपाल ने उपमण्‍डी दबोह के नवीन भवन, टीन शेड तथा बाउण्‍ड्रीवाल बनाने की स्‍वीकृति दी थी? (ग) यदि हाँ तो प्रश्‍न दिनांक तक निविदा स्‍वीकृत होने के बाद भी निर्माण कार्य प्रारंभ न कराने के क्‍या कारण हैं? कब तक कार्य प्रारंभ करा दिया जाएगा?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) प्रश्नांकित याचिका क्र. 544/2020 पी.आई.एल. कृषि उपज मण्डी समिति, आलमपुर तथा उसकी उपमण्डी दबोह हेतु विचाराधीन नहीं है। अपितु प्रश्नांश में उल्लेखित याचिका क्र. डब्लू.पी./5460/2016 श्री जगत सिंह विरूद्ध शासन में मान. उच्च न्यायालय, खण्ड पीठ ग्वालियर द्वारा दिनांक 12.02.2020 में पारित आदेश अनुरूप कार्यवाही कोविड-19 महामारी की लॉकडाउन अवधि एवं उसके कारण उत्पन्न स्थानीय परिस्थितियोंवश प्रारंभ नहीं की जा सकी है। (ख) जी हाँ। उपमण्डी दबोह में बाउण्ड्रीवाल निर्माण कार्य, ट्रॉलीशेड तथा कार्यालय भवन के निर्माण की स्वीकृति दी गई हैं। (ग) उत्तरांश-''ख'' के उपमण्डी दबोह के उल्लेखित कार्यों में से बाउण्ड्रीवॉल निर्माण कार्य की निविदा स्वीकृत की गई थी किन्तु मान. न्यायालय वर्ग-2 लहार के द्वारा निर्माण स्थल पर यथास्थिति बनाये जाने के आदेश के संदर्भ में बाउण्ड्रीवॉल निर्माण कार्य हेतु निविदाकार से अनुबंध निष्पादन की कार्यवाही नहीं की गई है। बाउण्ड्रीवॉल निर्माण कार्य के अनुबंध इत्यादि की कार्यवाही सहित शेष कार्यालय भवन तथा ट्रॉलीशेड कार्य की निविदा इत्यादि की कार्यवाही उत्तरांश-''क'' की याचिका क्रमांक 5460/2016 के पारित आदेश दिनांक 12.02.2020 में दिये गये निर्देश अनुरूप शीघ्र प्रारंभ की जा रही है।

योजनाओं अंतर्गत उपयोग किये गये बजट

[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]

21. ( क्र. 1344 ) श्री मुकेश रावत (पटेल) : क्या राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश शासन द्वारा विगत दस वर्षों (वर्ष 2008-09 से 2020-21 तक) में बजट में उद्यानिकी विभाग अन्तर्गत संचालित समस्त योजना हेतु कितनी राशि का प्रावधान किया गया था? जिलेवार जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) में प्राप्त राशि में से अलीराजपुर जिले को कितनी राशि दी गई? (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार योजनावार कितने हितग्राहियों को कितनी-कितनी अनुदान की राशि किस-किस कार्य हेतु भुगतान की गई? योजनावार वर्षवार हितग्राही संख्‍यावार जानकारी उपलब्ध करावें। (घ) प्रश्नांश (ग) अनुसार हितग्राहियों को उपलब्ध कराई गई सामग्री किस-किस फर्म द्वारा किस प्रक्रिया के माध्यम से उपलब्ध कराई गई? नियम सहित विस्तृत जानकारी देवें।

राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण ( श्री भारत सिंह कुशवाह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-‘’अ'' अनुसार है। वित्‍त विभाग द्वारा एकजाई रूप से योजनाओं हेतु बजट का आवंटन किया जाता है, ना कि जिलेवार। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट  के प्रपत्र-‘’ब'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-‘’स'' अनुसार है।                              (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-‘’द'' अनुसार है।

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना से वंचित ग्राम

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

22. ( क्र. 1353 ) श्री मुकेश रावत (पटेल) : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिसम्बर 2020 की स्थिति में अलीराजपुर जिले में कौन-कौन से ग्राम हैं जिनमें प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अन्तर्गत एक भी आवास स्वीकृत नहीं हुआ और पात्र हितग्राही को प्रश्‍न दिनांक तक आवास का लाभ नहीं मिला है, ऐसा क्यों? ग्रामवार कारण बतायें। (ख) उक्त ग्रामों में पात्र हितग्राही हेतु आवास स्वीकृत हो, इस संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत/ जनपद पंचायतों द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई है? (ग) प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में लाभ नहीं मिलने संबंधी विधानसभा क्षेत्र 191 अलीराजपुर के कितने ग्रामीणों और प्रश्‍नकर्ता द्वारा आवेदन किये गये? प्राप्त आवेदनों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई है? (घ) प्रश्नांश (ग) अनुसार ग्रामीणों/हितग्राहियों को कब तक आवास उपलब्ध करा दिये जावेंगे।

पंचायत मंत्री ( श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र (अ) अनुसार है। (ख) उक्‍त ग्रामों में आवास प्‍लस के माध्‍यम से हितग्राहियों के नाम जोड़ने की कार्यवाही की गई। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र (ब) अनुसार है। (घ) ग्राम अंजनबारा एवं छोटी सिरखडी में पलायन से लोटने के पश्‍चात हितग्राहियों को आवास दिया जा सकेगा तथा आवास प्‍लस की सूची से भारत सरकार द्वारा निर्देश प्राप्‍त होने के उपरांत लाभांवित किया जा सकेगा।

ग्रामीण यांत्रिकीय विभाग के अंतर्गत चल रहे निर्माण कार्यों की जानकारी

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

23. ( क्र. 1370 ) श्री कुँवरजी कोठार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                           (क) राजगढ़ जिले के अंतर्गत ग्रामीण यांत्रिकीय विभाग द्वारा जनवरी 2019 से प्रश्न दिनांक तक कितने निर्माण कार्य प्रगति पर हैं? प्रगतिरत कार्यों के नाम, एजेन्सी का नाम, निविदा राशि, अनुबंधित राशि, कार्य प्रारंभ करने की दिनांक, कार्य पूर्ण करने की अनुबंधित तारीख, कार्य पूर्ण करने की वास्तविक दिनांक, कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति तथा विलंब होने के कारणों की विधानसभावार, योजनावार कार्यों की विस्तृत जानकारी से अवगत करावें। (ख) प्रश्नांश (क) में दर्शित विलंब से पूर्ण होने वाले कार्यों में विलंब के लिए कौन-कौन जिम्मेदार है? विलंब के लिए की गयी कार्यवाही से अवगत करावें।

पंचायत मंत्री ( श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) कार्य, स्‍थल विवाद, वित्‍तीय संसाधनों की कमी, न्‍यायालयीन स्‍थगन इत्‍यादि होने के कारण विलंबित हुए है। अत: शेष प्रश्‍नांश उत्‍पन्‍न नहीं होता।

उच्‍च न्‍यायालय के आदेशों की अवमानना

[लोक निर्माण]

24. ( क्र. 1381 ) श्री प्रदीप पटेल : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                       (क) क्‍या उच्‍च न्‍यायालय जबलपुर की याचिका क्रमांक 16383 के पारित आदेश दिनांक 20.11.2020 में लोक निर्माण विभाग म.प्र. द्वारा जारी स्‍थानांतरण आदेश दिनांक 09.10.2020 के आदेश को अपास्‍त किया गया है लेकिन विभाग के प्रमुख सचिव द्वारा न्‍यायालय के आदेश का पालन प्रश्‍न दिनांक तक नहीं किया गया है जो उच्‍च न्‍यायालय के आदेश की अवहेलना की श्रेणी में आता है? कार्यपालन यंत्री सतना अपास्‍त होने के बावजूद दो माह से अधिक समय से उक्‍त पद पर कार्यरत हैं किस नियम के तहत? बिन्‍दुवार जानकारी प्रश्‍नकर्ता को उपलब्‍ध करायें। (ख) क्‍या उक्‍त कार्यपालन यंत्री के विरूद्ध सतना कलेक्‍टर द्वारा पत्र क्र.3867 दिनांक 18.12.2020 को आयुक्‍त रीवा संभाग रीवा को पत्र जारी कर उक्‍त अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्‍मक कार्यवाही किया जाना प्रस्‍तावित किया था? जिसकी प्रतिलिपि प्रमुख सचिव म.प्र. शासन लोक निर्माण विभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्‍यक कार्यवाही हेतु लिखा था? उक्‍त प्रकरण में विभाग के प्रमुख सचिव के द्वारा क्‍या कार्यवाही की गई है? उसकी प्रति उपलब्‍ध करायें। जारी सभी पत्रों/आदेशों की एक प्रति दें। (ग) क्‍या उप सचिव म.प्र.शासन लोक निर्माण विभाग ने पत्र क्र.3191 दिनांक 26.12.2020 को उक्‍त कार्यपालन यंत्री को कारण बताओं सूचना पत्र जारी कर 15 दिवस के अंदर जवाब मांगा था तथा प्रमुख अभियंता ने पत्र क्र.45 दिनांक 12.01.2020 को तीन सदस्‍यीय टीम का गठन किया था? उक्‍त दोनों आदेशों में प्रश्‍न दिनांक तक विभाग द्वारा क्‍या कार्यवाही की गई है? उसकी एक-एक प्रति प्रश्‍नकर्ता को उपलब्‍ध करायें। (घ) उक्‍त कार्यपालन यंत्री एवं एस.डी.ओ. को प्रश्‍न दिनांक तक क्‍यों निलंबित नहीं किया गया है? उच्‍च न्‍यायालय के आदेश का पालन कब तक करा दिया जायेगा? यदि नहीं कराया जायेगा तो क्‍यों? उक्‍त अधिकारियों की पदस्‍थापना के दौरान किये गये सम्‍पूर्ण कार्यों की जाँच राज्‍य स्‍तरीय कमेटी बनाकर कब तक करा ली जायेगी?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी हाँ। मान. उच्च न्यायालय जबलपुर की याचिका क्रमांक-16383 के निर्णय दिनांक 20.11.2020 द्वारा शासन के स्थानांतरण आदेश दि. 09.10.2020 को निरस्त कर दिया गया है। मान. न्यायालय के आदेश के तारतम्य में शासन स्तर से कार्यवाही की जा रही है। मान. न्यायालय के आदेश के परिपालन में श्री एच.एल. वर्मा को कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण संभाग-सतना के दायित्वों का निर्वहन करने हेतु कलेक्टर सतना के आदेश दिनांक 02.02.2021 द्वारा निर्देशित किया गया है। (ख) जी हाँ। कमिश्नर रीवा एवं प्रमुख सचिव से कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हाँ। दोनों अधिकारियों से कारण बताओं सूचना पत्र का उत्तर अपेक्षित है तथा जवाब प्रस्तुत होने के उपरांत नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। जी हाँ। समिति गठित की गई है एवं प्रतिवेदन की विवेचना की जा रही है, विवेचना उपरांत गुण-दोष के आधार पर संबंधितों के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी। (घ) जी हाँ। मान. न्यायालय के आदेश के तारतम्य में विभाग स्तर पर अंतिम निर्णय होने पर कार्यवाही की जावेगी।

सातवें वेतनमान का लाभ नहीं‍ दिया जाना

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]

25. ( क्र. 1382 ) श्री प्रदीप पटेल : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्‍या मध्‍यप्रदेश के समस्‍त स्‍वशासी घोषित इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के रिक्‍त पदों को संस्‍था की सोसायटी में अंतरित कर दिया गया है? यदि हाँ तो शासकीय प्रकाशन (गजट) में कब प्रकाशित हुआ तथा स्‍वशासी नियमावली प्रदान करें? (ख) वर्ष 2003 के पूर्व समस्‍त शासकीय विभागों में अनुसूचित जाति/जनजाति के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के रिक्‍त पदों को न भरने के लिये जो प्रतिबंध लगा हुआ था उसे मध्‍यप्रदेश शासन ने हटा कर अनुसूचित जाति/जनजाति विशेष भर्ती अभियान द्वारा जो भर्तिया स्‍वशासी घोषित इंजीनियरिंग महाविद्यालयों (जबलपुर, रीवा, सागर एवं उज्‍जैन) में की गयी थी, उस समय तक क्‍या वे पद शासकीय संस्‍थाओं के थे या स्‍वशासी संस्‍थाओं के थे? यदि स्‍वशासी संस्‍थाओं के थे तो उन पदों को अनुसूचित जाति/जनजाति विशेष भर्ती अभियान के पूर्व सोसायटी को कब अंतरित किया गया था एवं गजट में कब प्रकाशन हुआ? (ग) क्‍या वर्ष 2016 में म.प्र. शासन द्वारा घोषित सातवें वेतनमान का लाभ रीवा इंजीनियरिंग महाविद्यालय रीवा में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के स्‍वशासी कर्मचारियों को दिया गया है? यदि नहीं दिया गया तो क्‍यों नहीं दिया गया है? इसके लिए जिम्‍मेदार कौन है?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पद मध्‍यप्रदेश राजपत्र दिनांक 06/06/1997 के द्वारा सोसायटी को अंतरित किये गये। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। (ग) जी नहीं। प्रस्‍ताव बी.ओ.जी. की बैठक दिनांक 07/08/2019 में अनुमोदन नहीं होने के कारण स्‍वीकृत नहीं किया गया है। शेष का प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता है।

युवाओं में बढ़ती हुई नशे की लत

[खेल एवं युवा कल्याण]

26. ( क्र. 1409 ) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) युवाओं में बढ़ते हुए तम्‍बाकू-गुटखा, शराब, गांजा तथा ड्रग की बढ़ती हुई लत पर नियंत्रण करने के लिए युवा कल्‍याण विभाग क्‍या कोई योजना बना रहा है? यदि हाँ तो इस संबंध में जानकारी दें। (ख) ग्राम पंचायत स्‍तर पर नशे से होने वाले दुष्‍परिणामों को लेकर क्‍या संगोष्‍ठी तथा कार्यशालाएं आयोजित करने पर विभाग विचार करेगा?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) युवाओं को सही मार्गदर्शन एवं नेतृत्व प्रदान कर उन्हे राष्ट्र की मुख्यधारा से जोड़ने के उद्देश्य से युवा व समाज कल्याण गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु विभाग द्वारा प्रदेश के प्रत्येक विकासखण्ड पर ग्रामीण युवा केन्द्रों की स्थापना की गई। इन केन्द्रों की गतिविधियों के माध्यम से युवाओं को तम्बाकू, गुटखा, शराब तथा ड्रग जैसी बुराइयों से दूर रहने हेतु जागृत करने के लिये शिविर भी आयोजित किये जाते है। (ख) प्रश्‍नोत्तर ''क'' के संदर्भ में शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

लोक निर्माण विभाग द्वारा स्‍वीकृत की गई सड़कों की जानकारी

[लोक निर्माण]

27. ( क्र. 1483 ) श्री प्रागीलाल जाटव : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शिवपुरी जिले में 2018 से प्रश्‍न दिनांक तक विभाग द्वारा कहां-कहां, किस-किस विकासखण्‍ड में कहां पर सड़के स्‍वीकृत की गयी? (ख) स्‍वीकृत की गयी सड़कों की लागत एवं स्‍थान प्राक्‍कलन सहित जानकारी दी जावे। (ग) यह भी बताएं कि वर्ष 2018 से प्रश्‍न दिनांक तक सड़कों की स्थिति क्‍या है? कितनी सड़कों का कार्यपूर्ण हुआ है, कितनों पर कार्य प्रगति पर है एवं कितनों पर अभी शुरू भी नहीं किया है? (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के संदर्भ में कौन-कौन अधिकारी कर्मचारी किस-किस सड़क की देख-रेख कर रहा हैं एवं कौन ठेकेदार बना रहा है? लागत स‍हित जानकारी कब तक दी जावेगी? नहीं तो क्‍यों?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) विस्‍तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-अ एवं 'अ-1' अनुसार है। (ख) उत्‍तरांश 'क' एवं  जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ग) उत्‍तरांश 'क' अनुसार। (घ) उत्‍तरांश 'क' अनुसार। शेष प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता।

दोषी पर कार्यवाही किया जाना

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

28. ( क्र. 1484 ) श्री प्रागीलाल जाटव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                    (क) शिवपुरी एवं रीवा जिले में स्‍वच्‍छ भारत मिशन के तहत योजना प्रारंभ दिनांक से प्रश्‍न दिनांक तक शौचालय निर्माण हेतु कितने-कितने रूपये का बजट प्रश्‍न दिनांक तक दिया गया है? जिलावार, वर्षवार जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) जिलों को वर्षवार प्राप्त बजट का आवंटन किन-किन जनपद पंचायतों में, किन-किन वर्षों में, कितने-कितने रूपये का दिया गया है? उक्‍त जनपद पंचायतों के द्वारा कितने हितग्राहियों के मकानों/सार्वजनिक स्‍थानों में कितने-कितने रूपये का शौचालय निर्माण प्रश्‍न दिनांक तक कराया गया है? जिलावार, जनपदवार, ग्राम पंचायतवार हितग्राही का विवरण, देय राशि व शौचालय निर्माण की स्थिति अंकित करते हुये सूची देवें। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के योजना की राशि का भुगतान हितग्राहियों को करने के क्‍या नियम, निर्देश शासन के थे? सहपत्रों के साथ जानकारी दें। क्‍या उक्‍त जिलों एवं जनपदों में हितग्राहियों को शौचालय निर्माण की राशि का भुगतान कैसे किया गया है? नगद या खाते में, सहपत्रों के साथ जानकारी दें। (घ) क्‍या उक्‍त जिलों में उक्‍त योजना से कराये गये शौचालय निर्माण के राशि आवंटन व भुगतान में व्‍यापक भ्रष्‍टाचार हुआ है? क्‍या इसकी जाँच जिला वित्‍त अधिकारी, कलेक्‍टर, प्रश्‍नकर्ता सदस्‍य व प्रतिनिधि को सम्मिलित कर जाँच दल गठित कर जाँच करायेंगे? यदि हां, तो कब यदि नहीं तो क्‍यों?

पंचायत मंत्री ( श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) स्‍वच्‍छ भारत मिशन (ग्रा.) योजनांतर्गत शौचालय निर्माण हेतु जनपद पंचातयों को आवंटन उपलब्‍ध नहीं कराया गया है। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-स अनुसार है। शासन से प्राप्‍त निर्देशानुसार शौचालय निर्माण की प्रोत्‍साहन राशि संबंधित हितग्राही अथवा ग्राम पंचायत (निर्माण एजेंसी) को सीधे संबंधित के बैंक खाते में आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्‍यम से भुगतान करने के निर्देश दिये गये है। अपर मुख्‍य सचिव महोदय के पत्र क्र. 3329/ प.ग्रा.वि./वि-7/एसबीएम-जी/2016 दिनांक 15.06.2016 से निर्माण एजेंसी हितग्राही को बनाया जाकर आरटीजीएस/एनईएफटी की व्‍यवस्‍था समाप्‍त की जाकर जनपद पंचायत के द्वारा एफ.टी.ओ. के माध्‍यम से सीधे राज्‍य कार्यालय के बैंक खाते से भुगतान करने के निर्देश दिए गए। किसी भी हितग्राही को नगद राशि का भुगतान नहीं किया गया है। (घ) जिला शिवपुरी में शौचालय निर्माण के संबंध में शिकायत प्राप्‍त नहीं हुई है। जिला रीवा अंतर्गत प्राप्‍त शिकायत का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-द अनुसार है।

डोंगरी घाटी से होकर बनने वाली रोड

[लोक निर्माण]

29. ( क्र. 1488 ) श्री प्रागीलाल जाटव : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या भगरौनी से डोंगरी घाटी होकर आगरा-मुम्‍बई रोड से जोड़ने के लिये शिवपुरी जिले में नियमों को ताख पर रख रोड बनाई गई है? यदि हाँ तो रोड किन अधिकारियों की देख-रेख में कितनी लागत की बनाई गई? (ख) क्‍या यह रोड वनभूमि से होकर निकलती है तो वन भूमि का कितना हिस्‍सा रोड में गया है एवं कितने की परमीशन ली एवं कितने पर अवैध रूप से रोड बनायी? सर्वे नम्‍बर सहित जानकारी दें। (ग) क्‍या जिस भूमि से रोड निकली है उसका जुर्माना भी विभाग ने दिया है? यदि हां, तो कितना राशि सहित बतायें। कितना पैसा विभाग में जमा हुआ?                        (घ) प्रश्नांश (क), (ख), (ग) के संदर्भ में रोड बनाने में वन विभाग के कर्मचारियों ने काफी रिशवत लेकर बनवायी तो क्‍या इसकी जाँच लोकायुक्‍त या विधान सभा स्‍तर की समिति बनाकर की जायेगी? यदि हां, तो कब तक की जायेगी नहीं तो क्‍यों?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी नहीं, नियमानुसार कार्य किया गया। शेष का प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता। (ख) जी हाँ, मार्ग निर्माण में 0.540 हेक्‍टेयर वनभूमि का उपयोग हुआ है। 0.540 हेक्‍टेयरकी अनुमति प्राप्‍त। अत: शेष प्रश्‍नांश का प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता।                   (ग) जुर्माना नहीं अपितु व्‍यपवर्तन की राशि दी गई है, विवरण संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (घ) जी नहीं। शेष का प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "छत्‍तीस"

मण्डियों में खर्च की गई निधि

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

30. ( क्र. 1513 ) श्री संजीव सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्न दिनांक से विगत 6 वर्षों में ग्वालियर एवं चम्बल संभाग की मण्डियों में मण्डी बोर्ड, सड़क निधि अद्योसंरचना निधि/अन्य निधि से कहां-कहां, कौन-कौन से कार्य आवंटित कर कराये गये हैं? उक्त कार्य किस-किस फर्म के द्वारा कराये गये हैं? कार्यादेश एवं भुगतान की प्रति उपलब्ध करायें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में कौन-कौन से कार्य पूर्ण है एवं कौन-कौन से अपूर्ण हैं? (ग) उक्त फर्मों/ठेकेदारों के विरूद्ध प्रश्नांश (क) अवधि में गुणवत्ताविहीन कार्य की शिकायत कहां-कहां प्राप्त हुई एवं किस-किस शिकायत पर जाँच कराई गई, किस-किस पर नहीं? यदि जाँच कराई गई तो किस अधिकारी/कर्मचारी द्वारा जाँच की गई? नाम पदनाम सहित बताएं। (घ) जाँच में उक्त फर्म/ठेकेदार द्वारा किए गए कौन-कौन से कार्य गुणवत्ता विहीन पाए गए? उक्त फर्म/ठेकेदार के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) प्रश्‍नांश के अंतर्गत ग्‍वालियर एवं चंबल संभाग की मण्डियों में विगत छ: वर्षों में कराये गये कायों से सबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-अ अनुसार है एवं कार्यादेश एवं भुगतान के सबंध में  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ख) कार्यों के पूर्ण/अपूर्ण की जानकारी उत्तरांश-''क'' की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-अ के कॉलम क्र. 09 अनुसार है। (ग) उत्तरांश- ''क'' की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-अ में कराये गये कार्यों की दी गई जानकारी के कार्य क्र. 137 जो श्योपुर मण्डी की एप्रोच रोड निर्माण कार्य के ठेकेदार एवं इंजीनियर के विरूद्ध घटिया निर्माण की                             श्री बृजराज सिंह चैहान जिला अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी, श्योपुर द्वारा की गई शिकायत कलेक्टर जिला श्योपुर से संयुक्त संचालक, म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, ग्वालियर को प्राप्त हुई थी जिसे संयुक्त संचालक, ग्वालियर द्वारा मण्डी बोर्ड, मुख्यालय को कार्यवाही हेतु अग्रेषित की गई थी। उक्त शिकायत की जाँच पृथक-पृथक दल गठित कर कराई गई है, जिसमें श्री आर.के. वर्मा.,                                                            श्री डी.एस.राठौर, श्री पी.सी.तोमर, श्री एस.सी.गुप्ता, श्री दीपक गुप्ता कार्यपालन यंत्री-गण तथा                                          श्री आर.के.चौधरी सहायक यंत्री व श्री चक्रेश शर्मा उपयंत्री, मण्डी बोर्ड सम्मिलित हैं। गठित जाँच दलों का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होना अभी शेष है। (घ) उत्तरांश ''ग'' में उल्लेखित जाँच दलों से प्राप्त होने वाले प्रतिवेदन के आधार पर संबंधित ठेकेदार के विरूद्ध कार्यवाही का निर्णय लिया जा सकेगा।

अजनार नदी का पुल

[लोक निर्माण]

31. ( क्र. 1524 ) श्री रामचन्‍द्र दांगी : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या राजगढ़ जिले की ब्यावरा विधानसभा क्षेत्र में स्थित शहर के बीच पुराना एबी रोड पर अजनार नदी का पुल स्वीकृत है? यदि हाँ तो कार्य प्रारंभ कब से होगा? (ख) उक्त पुल काफी पुराना है और सकरा होने के कारण आमजनों का आवागमन में काफी असुविधा हो रही है जिसे कब तक स्वीकृति दी जावेगी? (ग) उक्त पुलिया का टेंडर हो चुका है? यदि हाँ तो संबंधित संस्था व ठेकेदार कौन है? (घ) पुलिया लागत कितनी है व कार्य पूर्ण होने की समय अवधि क्या है?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी हाँ। दिनांक 24.02.2020 से प्रारंभ है।                                               (ख) दिनांक 05.07.2018 को प्रशासकीय स्‍वीकृति जारी। (ग) जी हाँ। मेसर्स शिवहरे ब्रदर्स उज्‍जैन। (घ) लागत राशि रूपये 201.11 लाख व दिसम्‍बर 2021 तक कार्य पूर्ण करने का लक्ष्‍य है।

हितग्राहियों को प्रदान किए गये ऋण की जानकारी

[कुटीर एवं ग्रामोद्योग]

32. ( क्र. 1550 ) श्री सोहनलाल बाल्‍मीक : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छिन्दवाड़ा जिले के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 एवं वर्ष 2019-20 एवं वर्ष 2020-21 में कितने हितग्राहियों को कौन-कौन सी योजनान्तर्गत किस-किस व्यवसाय/उद्योग हेतु ऋण प्रदान किया गया है? हितग्राहियों के नाम, पता, स्वीकृत राशि सहित सम्पूर्ण जानकारी प्रत्येक विधानसभावार पृथक-पृथक उपलब्ध करायें। (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार जिन हितग्राहियों को व्यवसाय/उद्योग स्थापित किए जाने हेतु ऋण प्रदान किया गया है, क्या उन सभी हितग्राहियों द्वारा व्‍यवसाय/उद्योग स्थापित किए जा चुके हैं? अगर नहीं तो व्यवसाय/उद्योग स्थापित नहीं किए जाने का क्या कारण है?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) छिन्‍दवाड़ा जिले में वर्ष 2018-19 से 2020-21 तक उद्योग व्‍यवसाय हेतु प्रदाय ऋण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-(अ), (ब) एवं (स) अनुसार है। (ख) जी हाँ। शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता।

शासकीय आई.टी.आई. खोलना

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]

33. ( क्र. 1559 ) श्री राजेश कुमार शुक्‍ला : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या प्रत्येक विकासखण्‍ड में एक आई.टी.आई. खोले जाने की शासन की मंशा है? (ख) यदि हाँ तो बिजावर विकासखण्‍ड में क्या कोई शासकीय आई.टी.आई. है? यदि नहीं तो क्या शासन अपनी मंशानुसार आई.टी.आई. खोले जाने पर विचार करेगा?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जी हाँ। (ख) वर्तमान में विकासखण्‍ड बिजावर में प्रायवेट आई.टी.आई. संचालित है, वर्तमान में 104 विकासखण्‍ड ऐसे हैं, जिसमें शासकीय आई.टी.आई. संचालित नहीं है। एक साथ इतने विकासखण्‍डों में शासकीय आई.टी.आई की स्‍थापना किया जाना सम्‍भव नहीं है।

बी.पी.एल. कार्डधारी व्यक्तियों की जानकारी

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

34. ( क्र. 1561 ) श्री राजेश कुमार शुक्‍ला : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र बिजावर के कुल कितने व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करते हैं?                               (ख) प्रश्नांश (क) के अनुक्रम में उक्त में से कितने व्यक्ति बी.पी.एल. कार्डधारी हैं? संख्‍यात्‍मक जानकारी प्रदाय करें। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के अनुक्रम में उक्त बी.पी.एल. कार्डधारियों को शासन की किन-किन योजनाओं से लाभंवित किया जा रहा है?

पंचायत मंत्री ( श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) कुल 25741 व्‍यक्ति गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते है। (ख) कुल 25741 व्‍यक्ति बी.पी.एल. कार्डधारी है। (ग) बी.पी.एल. कार्डधारी को पात्रतानुसार सभी संबं‍धित योजनाओं से लाभां‍वित किया जा रहा है।

मनरेगा अंतर्गत खेत सड़क, पहुँच मार्ग एवं सुदूर सड़क निर्माण

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

35. ( क्र. 1577 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या खेत, पहुँच मार्ग एवं सुदूर सड़कों का निर्माण मनरेगा के अंतर्गत करने का प्रावधान है?                              (ख) क्या विधानसभा क्षेत्र पनागर में खेत, पहुँच मार्ग एवं सुदूर सड़कों का निर्माण नहीं हो रहा है?                (ग) यदि नहीं तो वर्ष 2020-21 में विधानसभा क्षेत्र पनागर में कितने निर्माण कार्य स्‍वीकृत किये गये एवं कितनी सड़कें निर्मित/निर्माणाधीन है? विधानसभा क्षेत्र पनागर की संख्‍यात्‍मक जानकारी देवें।               (घ) प्रश्नांश (ग) के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र पनागर में लंबित प्रकरणों की कारण सहित जानकारी देवें।

पंचायत मंत्री ( श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) जी हाँ। (ख) जी नहीं। (ग) वर्ष 2020-21 में प्रश्‍न दिनांक तक विधानसभा क्षेत्र पनागर में ग्रेवल सड़कों के 13 कार्य स्‍वीकृत किये गये। चालू वर्ष व पूर्व वर्षों की 16 ग्रेवल सड़कों के कार्य पूर्ण तथा 48 कार्य निर्माणाधीन है। (घ) 31 ग्राम पंचायतों के ग्रेवल सुदूर सड़क के प्रस्‍ताव लंबित है। स्‍थल परीक्षण की कार्यवाही उपरांत कार्य साध्‍य पाये जाने पर स्‍वीकृत किये जावेंगे।

विभागीय जाँच के संबध में

[कुटीर एवं ग्रामोद्योग]

36. ( क्र. 1591 ) सुश्री चंद्रभागा किराड़े : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश में वर्तमान में विभाग के कुल कितने अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध विभागीय जाँच चल रही है पदनाम, पदस्थ संस्था, विभागीय जाँच संस्थित करने के आदेशों की प्रतियाँ देवें। (ख) विभागीय जाँच कितने समयावधि में पूर्ण किए जाने के प्रावधान हैं? शासनादेश की प्रति देवें। (ग) प्रश्नांश (ख) में निर्धारित समयावधि में जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं करने वाले जाँचकर्ता एवं प्रस्तुतकर्ता अधिकारियों के नाम पदनाम एवं पदस्थ संस्था की जानकारी देवे एवं विभाग जाँचकर्ताओं की विरूद्ध क्या कार्यवाही कर रहा है? कृत कार्यवाही का प्रतिवेदन देवें।

लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) विभाग में चल रही विभागीय जाँच की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-एक (अ), (ब), (स) एवं (द) अनुसार है। (ख) एक वर्ष में पूर्ण करने का प्रावधान है। शासन निर्देश की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-दो अनुसार है। (ग) एक वर्ष से अधिक लंबित 15 विभागीय जाँच में जाँच प्रतिवेदन प्राप्‍त है 3 में अंतिम निर्णय की कार्यवाही प्रचलित है किन्‍तु 12 प्रकरण का अंतिम निराकरण न्‍यायालयीन कार्यवाही लंबित होने से नहीं हो सका है। अत: जांचकर्ता के विरूद्ध कार्यवाही की आवश्‍यकता नहीं है। शेष  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-तीन अनुसार है।

विभागीय जाँच के संबध में जानकारी

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]

37. ( क्र. 1592 ) सुश्री चंद्रभागा किराड़े : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) मध्यप्रदेश में वर्तमान में विभाग के कुल कितने अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध विभागीय जाँच चल रही है? पदनाम,पदस्थ संस्था विभागीय जाँच संस्थित करने के आदेशों की प्रतियाँ देवें। (ख) विभागीय जाँच कितने समयावधि में पूर्ण किए जाने के प्रावधान है? शासनादेश की प्रति देवें। (ग) प्रश्नांश (ख) में निर्धारित समयावधि में जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं करने वाले जाँचकर्ता एवं प्रस्तुतकर्ता अधिकारियों के नाम, पदनाम एवं पदस्थ संस्था की जानकारी देवें एवं विभागीय जाँचकर्ताओं की विरूद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है, कृत कार्यवाही का प्रतिवेदन देवें।

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) विभागीय जाँच एक वर्ष में पूर्ण करने के आदेश है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) समयावधि में जाँच प्रतिवेदन प्रस्‍तुत नहीं करने की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। कार्यवाही का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

जनपद पंचायतों को शासन से प्राप्‍त अनुदान

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

38. ( क्र. 1606 ) श्री ठाकुर दास नागवंशी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला होशंगाबाद अन्तर्गत आने वाली जनपद पंचायतों में विगत दो वर्षों में किन-किन मदों में अनुदान की कितनी-कितनी राशि शासन से प्राप्त हुई तथा शासन द्वारा प्रदान की गयी राशि के उपयोग के संबंध में कोई दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं? यदि हाँ तो दिशा-निर्देशों सहित समस्त जानकारी एवं प्राप्त राशि एवं उसके उपयोग की गयी राशि की जानकारी भी प्रदान करें।                       (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार यदि राशि के उपयोग के लिये दिशा-निर्देश शासन स्तर से जारी किये गये हैं तो क्या सभी जनपद पंचायतों में दिशा-निर्देश के अनुसार ही व्यय किया गया हैं?                           (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार यदि दिशा-निर्देश जारी नहीं किये गये हैं तो राशि का दुरूपयोग न हो इसके लिये शासन स्तर से कोई दिशा-निर्देश जारी होंगे?

पंचायत मंत्री ( श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'' एवं ''ब'' अनुसार हैं। (ख) जी हाँ। शासन के दिशा निर्देशानुसार ही विभिन्न मदों में राशि का व्यय किया गया। (ग) प्रश्नांश ''ख'' के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता हैं।

बजट का आवंटन

[कुटीर एवं ग्रामोद्योग]

39. ( क्र. 1611 ) श्री संजय उइके : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                    (क) क्‍या विभाग को जनजातीय कार्य विभाग से अनुसूचित जनजाति उपयोजना (सब स्‍कीम) से अनूसूचित जनजातियों के विकास हेतु आवंटन प्राप्‍त होता है? (ख) यदि हाँ तो प्रशिक्षण एवं अनुसंधान, रेशम उद्योग का विकास कार्य, टसर रेशम विकास एवं विस्‍तार कार्यक्रम, हस्‍तकरघा विकास योजना, एकीकृत कलस्‍टर विकास कार्यक्रम योजना, कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन, हस्‍तकरघा एवं हस्‍तशिल्‍प क्षेत्र के लिए, कौशल एवं तकनीकी विकास कार्यक्रम आदि योजनाओं में वित्‍तीय वर्ष 2018-19 से प्रश्‍न दिनांक तक कब-कब, कितनी-कितनी राशि प्राप्‍त हुई एवं कब-कब, कितनी-कितनी राशि किन-किन जिलों को प्रदाय की गई? (ग) प्रश्नांश (ख) में उल्‍लेखित योजनाओं में बालाघाट जिले में शासन द्वारा कब-कब, कितनी-कितनी राशि किन-किन कार्यों में व्‍यय की गई?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी हाँ। (ख) वित्‍तीय वर्ष 2018-19 से प्रश्‍न दिनांक तक योजनावार बजट आवंटन की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-एक (अ), (ब), (स) एवं (द) अनुसार है। (ग) प्रश्‍नांश-ख में उल्‍लेखित योजनाओं में बालाघाट जिले में विभाग द्वारा व्‍यय राशि की  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-दो (अ) एवं (ब) अनुसार है।

दीनदयाल उपवन योजना

[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]

40. ( क्र. 1612 ) श्री संजय उइके : क्या राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या वित्‍तीय वर्ष 2014 से वित्‍तीय वर्ष 2018 तक दीनदयाल उपवन योजना से किन-किन जिलों में कितनी-कितनी भूमि किस-किस संस्‍था को आवंटित की गई?              (ख) इस योजना से किस-किस संस्‍थाओं द्वारा कहॉ-कहॉ, कितना-कितना पौधारोपण किया गया और कौन-कौन से पौधे लगाये गये? (ग) उपरोक्‍त पौधारोपण के लिए किस-किस संस्‍था को कितना-कितना भुगतान किया गया?

राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण ( श्री भारत सिंह कुशवाह ) : (क) विभाग में इस प्रकार की कोई योजना संचालित नहीं है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) प्रश्‍नांश ‘’क'' के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रश्‍नांश ‘’क'' के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़कों की जानकारी

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

41. ( क्र. 1658 ) श्री राकेश मावई : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                            (क) मुरैना‍ जि‍ले में प्रधानमंत्री सड़क योजना के अन्‍तर्गत गत 5 वर्षों में कौन-कौन सी रोड बनायी गई है तथा कितने लागत से? रोडवार, तकनीकी स्‍वीकृति, मूल्‍यांकन रिपोर्ट एवं कार्य की वर्तमान स्थिति बताते हुये वर्षवार जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार सड़कों की सेवा शर्तें/अनुबंध क्‍या था? सहपत्रों के साथ जानकारी देवें। साथ ही बतायें कि उक्‍त रोड पर निर्माण दिनांक से प्रश्‍न दिनांक तक मरम्‍मत कार्य के नाम पर किस-किस सड़क पर कितनी-कितनी राशि व्‍यय की गई है? वर्षवार जानकारी उपलब्‍ध करायें। (ग) प्रश्नांश (क), (ख) अनुसार यदि सड़कों के अनुबंध से अतिरिक्‍त मरम्‍मत के नाम पर राशि खर्च/भुगतान की गयी है? तो इसके लिये कौन-कौन दोषी है? दोषी पर कब क्‍या कार्यवाही करेंगे? (घ) प्रश्नांश (क) अनुसार सड़कों के निर्माण हेतु किस ठेकेदार को निविदा दी गई थी? फर्म का नाम/ठेकेदार का नाम एवं कार्य में संलग्‍न अधिकारियों का नाम, पद सहित बताते हुये जानकारी देवें तथा उक्‍त सड़कों के मरम्‍मत कार्य किस-किस ठेकेदार अथवा फर्म को कितनी-कितनी राशि के स्‍वीकृत किये गये? उनकी सेवाशर्तें क्‍या हैं? सहपत्रों के साथ जानकारी देवें।

पंचायत मंत्री ( श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-ब एवं 'स' अनुसार है। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) प्रश्नांश (क) अनुसार निर्मित सड़कें अनुबंध अनुसार दोष दायित्व अवधि में हैं। जिसमें 5 वर्ष तक मूल ठेकेदार का ही मरम्मत का दायित्व है। अतः मरम्मत कार्य के लिये पृथक से ठेकेदार अथवा फर्म को अनुबंधित नहीं किया जाता। शेष  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-अ एवं 'ब' अनुसार है।

मुरैना आई.टी.आई. में किए जा रहे व्‍यय की जांच

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]

42. ( क्र. 1659 ) श्री राकेश मावई : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) वर्ष 2017-18 से शासकीय आई.टी.आई. मुरैना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन‍जाति व अन्‍य किन-किन वर्ग के अध्‍ययनरत छात्रों को नि:शुल्‍क भोजन एवं अन्‍य सामग्री प्रदान की जाती है? प्रशिक्षण संस्‍थान के छात्रों की उपस्थिति पंजी एवं छात्रावास में रहने वाले छात्रों के भोजन की उपस्थिति एवं संख्‍या कितनी-कितनी है? (ख) क्‍या छात्रावास अधीक्षक द्वारा अधिक छात्र संख्‍या दर्ज कर छात्रावास में मिलने वाली सुविधाओं पर अधिक राशि व्‍यय की जाकर उक्‍त अंतर की राशि अपने स्‍वयं के हित में उपयोग की जा रही है? यदि हाँ तो प्रति वर्ष कितने रूपये का भ्रष्‍टाचार किया गया है? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के अनुसार छात्रावास के भवन, मरम्‍मत व रख-रखाव में उक्‍त अवधि में कितनी-कितनी राशि व्‍यय की गई? वर्षवार जानकारी देवें। (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के अनुसार छात्रावास खराब स्थिति में है, रहने लायक नहीं है तो फिर मरम्‍मत एवं विद्युत फिटिंग के नाम पर राशि क्‍यों व्‍यय की गई? क्‍या इसकी जाँच कराई जाकर दोषियों को दंडित करेंगे? यदि हाँ तो कब तक जाँच कराई जायेगी?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) शासकीय आई.टी.आई. मुरैना में डॉ. अम्‍बेडकर योजना के अन्‍तर्गत केवल अनुसूचित जाति के अध्‍ययनरत प्रशिक्षणार्थियों को नि:शुल्‍क भोजन एवं सामग्री प्रदान की जाती है। छात्रों की उपस्थिति पंजी एवं छात्रावास में रहने वाले छात्रों के भोजन के लिए उपस्थिति एवं संख्‍या की जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है।                               (ख) जी नहीं। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ग) नवीन छात्रावास भवन को दिनांक 05/11/2015 को निर्माण एजेंसी पी.आई.यू. (पी.डब्‍ल्‍यू.डी.) मुरैना से आधिपत्‍य में लिया गया है एवं वर्ष 2019-20 में छात्रावास में पानी एवं सीवेज की पाईप लाईन टूटने के कारण संस्‍था स्‍तर पर फिटिंग एवं मरम्‍मत हेतु राशि रूपये 16860/- का माह अक्‍टूबर 2019 में व्‍यय किया गया। (घ) जी नहीं। शेष का प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - "सैंतीस"

ई पंचायतों के संबंध में

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

43. ( क्र. 1676 ) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में 1 जनवरी 2010 के पश्चात कुल कितनी पंचायतों को ई पंचायत बनाने का लक्ष्य विभाग ने रखा था? कितनी पंचायतें ई पंचायतों के रूप में कार्य कर रही हैं? सिर्फ संख्या बतायें?                            (ख) क्या मंदसौर जिले में समस्त पंचायतों को ई पंचायत होने का गौरव हासिल हो चुका है? यदि हाँ तो उक्त अवधि में विभाग ने मंदसौर जिले में ई पंचायत हेतु कितनी राशि खर्च की? क्या जिले की समस्त ई पंचायतों में कम्‍प्यूटर आपरेटर की नियुक्ति की गयी है? यदि हाँ तो वर्तमान में कितने कम्‍प्‍यूटर आपरेटर जिले की ई-पंचायतों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं? (ग) मंदसौर जिले की कितनी ई पंचायतों ने अपने कम्‍प्‍यूटर, इनवर्टर, सोलर बैटरी, प्रिंटर या अन्य उपकरण चोरी होने के प्रकरण उक्त अवधि में कहाँ-कहाँ दर्ज कराये? मंदसौर जिले की कितनी ई-पंचायतों को श्रेष्ठ ई पंचायत हेतु पुरस्कृत किया गया? (घ) क्या मंदसौर जिले की ई ग्राम पंचायतों में करोड़ों रुपये व्यय हेने के पश्चात भी किसानों को ई-पंचायतों के माध्यम से दस्तावेज ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं हो पा रहे है? इसकी समीक्षा गत 2 वर्षों में कब-कब, किस-किस, सक्षम उच्च अधिकारी ने प्रदेश स्तर पर की?

पंचायत मंत्री ( श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) 01 जनवरी 2010 के पश्‍चात प्रदेश की समस्‍त ग्राम पंचायतों को ई पंचायत बनाने का लक्ष्‍य रखा गया था। वर्तमान में 22811 पंचायतें ई पंचायतों के रूप में कार्य कर रही है? (ख) जी हां, मंदसौर जिले में ई पंचायत हेतु राशि रूपये 4,32,01,499/- खर्च की गई है। मंदसौर जिले की ई-पंचायतों में कम्‍प्‍यूटर ऑपरेटर की नियुक्ति नहीं की गई है। प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता। (ग) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार। मंदसौर जिले की किसी भी ई-पंचायत को श्रेष्‍ठ ई पंचायत हेतु पुरस्‍कृत नहीं किया गया। (घ) मंदसौर जिले की 145 ई-पंचायतों में ‘’महात्‍मा गांधी ग्राम सेवा केंद्र'' के माध्‍यम से सभी संबंधित सेवाएं किसानों को उपलब्‍ध करायी जा रही है। नियमित समीक्षा की जाती है।

परिशिष्ट - "अड़तीस"

तकनीकी शिक्षा महाविद्यालय के संबंध में

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]

44. ( क्र. 1677 ) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) 1 जनवरी 2015 के पश्चात प्रदेश में कुल कितने नये निजी एवं शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय खुले तथा कितने बंद हुए, सिर्फ संख्या बताये? (ख) उक्त अवधि पश्चात प्रदेश में शैक्षणिक सत्र 2015-16 से 2020-21 तक प्रदेश के निजी एवं शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय में कितने छात्र ने अध्ययन किया? वर्षवार छात्र संख्या बताये। (ग) प्रदेश में लागतार बंद होते निजी इंजीनियरिंग महाविद्यालय तथा घटती छात्र संख्या को रोकने हेतु विभाग द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे है? क्या तकनीकी शिक्षा के मामले में समस्त निजी महाविद्यालय में शिक्षकों की योग्यता का अभाव है? प्रदेश के ज्यादातर निजी महाविद्यालय शासन की गाइड लाइन को पूर्ण नहीं करते तथा विभाग के अधिकारियों की मिली भगत से एसे महाविद्यालय लगातार विद्यार्थियों का भविष्य ख़राब कर रहे हैं? (घ) क्या योगेन्द्र सागर इंजीनियरिंग महाविद्यालय रतलाम में 2011 से 2015 तक सुश्री आरती धनोतिया ने CSE ब्रांच में अध्ययन किया तथा 2015 में पास आउट हुई? क्या उक्त छात्रा की पूरे 4 वर्ष छात्रवृत्ति से महाविद्यालय की फीस जमा की गयी? यदि हाँ तो छात्रा को महाविद्यालय से T.C एवं अन्य दस्तावेज नहीं देने के क्या कारण है? छात्रा को TC व अन्य आवश्यक दस्तावेज कब तक दिला दिए जायेंगे?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) 01 जनवरी 2015 के पश्‍चात् प्रदेश में कुल 04 इंजीनियरिंग महाविद्यालय (विश्‍वविद्यालय आर.जी.पी.व्‍ही. की घटक संस्‍था यथा शहडोल, झाबुआ, शिवपुरी, स्‍कूल ऑफ आई.टी. भोपाल) खुले हैं। 28 इंजीनियरिंग महाविद्यालय बंद हुये हैं। (ख)

प्रवेश वर्ष

रजिस्‍टर्ड छात्र

2015

46749

2016

39575

2017

37036

2018

38135

2019

41209

2020

59377

(ग) देश एवं प्रदेश स्‍तर पर इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में छात्रों का रूझान कम होने से प्रवेश कम हो रहे है। विभाग द्वारा प्रवेश संख्‍या बढ़ाने के लिये स्‍कूल शिक्षा विभाग से समन्‍वय तथा विज्ञापन के माध्‍यम से प्रयास किये जाते है। साथ ही आर.जी.पी.व्‍ही. द्वारा रोज़गार मूलक पाठ्यक्रम तैयार किये जा रहे हैं। जी नहीं। अत: शेषांश का प्रश्‍न उत्‍पन्‍न नहीं होता है। (घ) जी हाँ। जी हाँ। टी.सी. एवं अन्‍य दस्‍तावेज प्राप्‍त करने हेतु छात्रा/पालकगण द्वारा महाविद्यालय में सम्‍पर्क नहीं करने के कारण विलम्‍ब हुआ। वर्तमान में छात्रा को टी.सी. एवं दस्‍तावेज प्रदान किये जा चुके है।

कार्यों की भौतिक स्थिति

[लोक निर्माण]

45. ( क्र. 1682 ) श्री आलोक चतुर्वेदी : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छतरपुर जिला अंतर्गत शासन के विभिन्न विभागों के ऐसे कौन-कौन से कार्य हैं जिनका निर्माण पी.आई.यू. के द्वारा किया जा रहा है एवं किया जाना प्रस्तावित है? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुक्रम में कार्यों की प्रश्न दिनांक तक भौतिक स्थिति क्या है? अपूर्ण एवं प्रारंभ नहीं हो सके कार्यों की जानकारी कारणों सहित प्रदाय करें।

लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 'स' अनुसार है।

ग्रामीण क्षेत्र में खेल स्टेडियम का निर्माण

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

46. ( क्र. 1683 ) श्री आलोक चतुर्वेदी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                    (क) क्या विभाग के द्वारा विधानसभा क्षेत्र छतरपुर के ग्रामीण क्षेत्र में खेल स्टेडियम का निर्माण किया गया है? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुक्रम में उक्त स्टेडियम कहां पर एवं कितनी लागत का है? क्या स्टेडियम का निर्माण पूर्ण कर संबंधित विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया है? वर्तमान भौतिक स्थिति क्या है? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के अनुक्रम में क्या स्टेडियम में किसी प्रकार की खेल गतिविधि‍यां वर्तमान में संचालित हो रही है? यदि हाँ तो कौन-कौन सी एवं किस प्रकार के खेल खेलने खिलाड़ी आते है? (घ) स्टेडियम के रखरखाव एवं मरम्मत की जिम्मेदारी किस की है एवं रखरखाव हेतु व्यय किस मद से किस प्रकार किया जावेगा?

पंचायत मंत्री ( श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) जी हाँ। (ख) प्रश्‍नाधीन स्‍टेडियम जनपद पंचायत छतरपुर की ग्राम पंचायत बरकोंहा के ग्राम पलोठा में रूपये 80.00 लाख लागत राशि से निर्मित है। जी हाँ। वर्तमान में स्‍टेडियम अच्‍छी स्थिति में है। (ग) जी हाँ। क्रिकेट, फुटबाल, कबड्डी आदि ग्राम पंचायत स्‍तरीय खेल खेलने खिलाड़ी आते है। (घ) स्‍टेडियम के रखरखाव एवं मरम्‍मत की जिम्‍मेदारी जनपद पंचायत बिजावर की है एवं रखरखाव हेतु आवश्‍यकतानुसार व्‍यय जनपद पंचायत की निधि से किया जावेगा।

आदिवासी कृषकों हेतु कार्य योजना

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

47. ( क्र. 1684 ) श्री हर्ष विजय गेहलोत : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विभाग के पास आदिवासी कृषक संख्या, कुल कृषि क्षेत्रफल, औसत कृषि जोत, सीमान्त, लघु, अर्ध मध्यम, मध्यम तथा वृहद परिचालक जोतो की संख्या उपलब्ध है? यदि हाँ तो जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) का उत्तर यदि नहीं तो बतावें कि इस जानकारी के बिना आदिवासी उपयोजना की राशि से कौन सा कार्य कराया जाना है ताकि आदिवासी कृषक की आय में वृद्धि हो? कैसे तय किया जाता है? (ग) क्या 90 प्रतिशत आदिवासी कृषक सीमांत तथा लघु कृषक की श्रेणी में आते हैं तथा पर्याप्त संसाधनों के बगैर खेती करते है? यदि हाँ तो इनकी पर्याप्त क्षेत्रवार जानकारी का ज्ञान हुये बिना इनकी अपेक्षा और जरूरत के अनुरूप नीतिगत निर्णय कैसे लिये जा रहे हैं? (घ) क्या आदिवासी कृषकों द्वारा फसलों की उत्पादकता सामान्य कृषकों की तुलना में आधी से भी कम है? क्या शासन के पास आदिवासी कृषक द्वारा पैदा की गई फसलें, क्षेत्रफल, उत्पादन तथा उत्पादकता के आंकड़े उपलब्ध है? यदि नहीं तो क्या शासन इन्हें प्राप्त करने हेतु कोई कार्य योजना बनायेगा?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

कुटीर एवं ग्रामोद्योग से आदिवासि‍यों को प्रोत्साहन

[कुटीर एवं ग्रामोद्योग]

48. ( क्र. 1686 ) श्री हर्ष विजय गेहलोत : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सैलाना विधानसभा क्षेत्र में पिछले पाँच वर्षों में किये गये कार्यों की सूची देवें तथा बतावें कि इस अवधि में कितने उद्योग लगे तथा कितनों को रोजगार मिला? (ख) विभाग के बजटीय आदिवासी उपयोजना का वर्ष 2015-2016 से 2019-2020 तक कितनी राशि सैलाना विधानसभा क्षेत्र में लगाई गई? उससे किये गये कार्यों की सूची देवें तथा लाभान्वित हितग्राहि‍यों की संख्‍या तथा राशि बतावें। (ग) सैलाना विधानसभा में आदिवासियों को कुटीर एवं ग्रामोद्योग हेतु प्रोत्साहित एवं प्रशिक्षित करने हेतु पिछले पाँच वर्ष में क्या कार्य किये गये? (घ) रतलाम जिले में विभाग द्वारा वर्ष 2018-2019 से 2019-2020 तक 20,000 से ज्यादा की खरीदी गई सामग्री की जानकारी, खरीदी की दर, मात्रा सहित बतावें?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) एवं (ख) सैलाना विधानसभा क्षेत्र में पिछले पाँच वर्षों में किये गये कार्य, लगाये गये उद्योग, स्‍वीकृत राशि, लाभान्वित हितग्राहियों की जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) आदिवासियों को कुटीर एवं ग्रामोद्योग हेतु प्रोत्‍साहित करने हेतु जिला पंचायत रतलाम द्वारा आयोजित शिविरों में योजनाओं का प्रचार-प्रसार किया गया। उल्‍लेखित अवधि में कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित नहीं किया गया। (घ) विभाग द्वारा रतलाम जिले में 20,000 से अधिक की खरीदी नहीं की गयी है। शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "उनतालीस"

सिवनी जिले में कुटीर उद्योगों की स्थापना

[कुटीर एवं ग्रामोद्योग]

49. ( क्र. 1698 ) श्री राकेश पाल सिंह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सिवनी जिले के विकासखण्‍ड सिवनी, छपारा, केवलारी, धनौरा, घंसौर एवं कुरई, बरघाट में कुटीर उद्योगों का विस्तार करने की शासन/विभाग की कोई योजना है? क्या आत्मनिर्भर भारत अंतर्गत सीताफल उद्योग, मच्छरदानी उद्योग, हाथ करधा, चक्की पत्थर उद्योग की स्थापना की जावेगी? यदि हां, तो कब तक शासन निर्णय लेगा। (ख) सिवनी जिले के छपारा में फूड प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट यूनिट की एवं दूसरे उद्योगों के संरक्षण के लिए शासन/विभाग के द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे है? कब तक कुटीर उद्योगों को पूनर्जीवित किया जावेगा? (ग) सिवनी जिले से लाखों लोगों का पलायन होता है? क्या कुटीर उद्योगों के माध्यम से पलायन एवं बेरोजगारी को कम करने के लिये शासन/विभाग कोई कारगर प्रयास करेगा? यदि हां, तो कब तक?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी हाँ। वर्तमान में विभाग द्वारा संचालित मुख्‍यमंत्री स्‍वरोजगार योजना का क्रियान्‍वयन नोडल विभाग सूक्ष्‍म, लघु एवं मध्‍यम उद्यम विभाग द्वारा स्‍थगित किया गया है। योजना का क्रियान्‍वयन प्रारंभ होने पर उपलब्‍ध बजट अनुरूप कुटीर उद्योगों की स्‍थापना की जावेगी। समयावधि बताना संभव नहीं है। केवलारी विकासखण्‍ड में रेशम विस्‍तार योजना में रेशम से जुड़े हितग्राही लाभान्वित हो रहे है। जिले में 40 हितग्राहियों को बांस शिल्‍प एवं टेराकोटा शिल्‍प का प्रशिक्षण प्रस्‍तावित है। (ख) छपरा फूड प्रोसेसिंग यूनिट का प्रस्‍ताव विभाग में विचाराधीन नहीं है अन्‍य कुटीर उद्योगों के संरक्षण हेतु विभागीय योजनाओं में प्रयास किये जाना प्रस्‍तावित है। (ग) जी हाँ। बेरोजगारी कम करने हेतु विभागीय योजनाओं में उपलब्‍ध बजट अनुरूप कुटीर उद्योग की स्‍थापना तथा रेशम विस्‍तार कार्यक्रम एवं अन्‍य गतिविधियां संचालित की जावेगी।

आजीविका मिशन के कार्य

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

50. ( क्र. 1701 ) श्री लक्ष्‍मण सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                       (क) आजीविका मिशन द्वारा गुना जिले में विगत 5 वर्षों में कितने स्‍वयं सहायता समूहों को शाला गणवेश निर्माण का कार्य दिया गया है? (ख) स्‍वयं सहायता समूहों द्वारा गणवेश निर्माण की वर्तमान स्थिति क्‍या है?

पंचायत मंत्री ( श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) आजीविका मिशन के स्वसहायता समूहों को वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शासकीय स्कूलों में अध्यनरत छात्र/ छात्राओं हेतु गणवेश सिलाई निर्माण का कार्य दिया गया था। गुना जिले में 260 स्वसहायता समूह एवं उनके परिसंघों द्वारा गणवेश निर्माण कार्य किया गया। (ख) गुना जिले में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 2020-21 में 128 स्व-सहायता समूहों से गणवेश निर्माण का कार्य कराया जा रहा है।

ग्राम पंचायतों में सुदूर सम्‍पर्क सड़क की स्‍वीकृति

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

51. ( क्र. 1706 ) श्री करण सिंह वर्मा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि           (क) प्रश्‍नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र इछावर अंतर्गत कितनी ग्राम पंचायतों में सुदूर सम्‍पर्क हेतु जनपद पंचायत में प्रस्‍ताव प्रस्‍तुत किये गये हैं? (ख) इछावर विधान सभा क्षेत्र की कितनी ग्राम पंचायतों के लिए प्रश्‍नकर्ता द्वारा सुदूर सम्‍पर्क सड़क स्‍वीकृत किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है? (ग) प्रश्‍नकर्ता द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार विधानसभा क्षेत्र इछावर में कितनी सुदूर सम्‍पर्क सड़क निर्माण की स्‍वीकृति जारी की गई? यदि स्‍वीकृत नहीं की गई तो कारण बताएं? यदि स्‍वीकृत किया जाना प्रस्‍तावित है तो कब तक और कितनी स्‍वीकृत की जाना है? सूची उपलब्‍ध करावें।

पंचायत मंत्री ( श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) विधान सभा क्षेत्र इछावर की कुल 32 ग्राम पंचायतों में 39 सुदूर संपर्क सड़कों के जनपद पंचायतों में प्रस्‍ताव प्राप्‍त हुये हैं। (ख) माननीय सदस्‍य द्वारा 14 ग्राम पंचायतों में 16 सुदूर सम्‍पर्क सड़क स्‍वीकृत किये जाने की अनुशंसा की गई है। (ग) उत्‍तरांश ‘ख’ की अनुशंसित सड़कों में से 08 सड़कों की स्‍वीकृति जारी की गई है, वांछित जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। शेष 08 प्रस्‍तावित को परीक्षण उपरांत साध्‍य पाए जाने पर 31 मार्च 2021 तक स्‍वीकृति कराया जाना लक्षित है।

परिशिष्ट - "चालीस"

कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनायें

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

52. ( क्र. 1722 ) श्री संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कटनी जिले में कौन-कौन सी विभागीय योजनाओं का वर्तमान में संचालन किया जा रहा हैं, इन योजनाओं के प्रारम्भ करने के क्या उद्देश्य एवं लक्ष्य थे? योजनाओं के क्रियान्वयन के क्या निर्देश थे? (ख) क्या प्रश्नांश (क) में उल्‍लेखित योजनाओं के उद्देश्य की पूर्ति हेतु विगत तीन वर्षों में योजनावार निर्धारित लक्ष्‍यों की पूर्ति हो सकी? यदि हाँ तो वर्षवार लक्ष्‍य पूर्ति का विवरण प्रदान करें। यदि नहीं तो? कारण बतायें। उक्‍त अवधि में योजनाओं के क्रियान्‍वयन में योजनावार एवं वर्षवार कितनी राशि व्‍यय की गई? (ग) खनिज-प्रतिष्ठान मद (DMF) से कार्यालय-उपसंचालक (कृषि) कटनी को जनवरी-2020 से किस-किस योजना/कार्य/कार्यक्रम हेतु किस मांग/प्रस्ताव के आधार पर कितनी-कितनी राशि, किन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किन नियमों/निर्देशों के अध्यधीन स्वीकृत की गयी? (घ) प्रश्नांश (ग) DMF की राशि से किस प्रक्रिया से क्या-क्या सामग्री किन सक्षम स्वीकृति से किस मूल्य पर उक्‍त अवधि में क्रय की गई और क्रय सामग्री का भौतिक सत्यापन किन-किन शासकीय सेवकों द्वारा किया गया? क्या प्रतिवेदन दिये गए?  (ङ) प्रश्नांश (ग) से (घ) के परिप्रेक्ष्य में, समन्वित कृषि विकास प्रस्तावित कार्यक्रम 2019-20 के क्रियान्वन की कार्य योजना क्या थी और कितने कृषकों/हितग्राहियों को क्या लाभ प्राप्त होना आंकलित किया गया था? (च) प्रश्नांश (ड.) कार्य योजना/कार्यक्रम में कितने कृषकों/लाभार्थियों का चयन किस प्रक्रिया से किया गयाऔर पात्र पाये गए कितने कृषकों को सामग्री किन कार्यक्रमों/ आयोजनों में प्रदाय की गयी?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-4 अनुसार है। (ड.) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-5 अनुसार है।                                     (च) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-5 अनुसार है।

अनियमितताओं की जाँच और कार्यवाही

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

53. ( क्र. 1723 ) श्री संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्राम-पंचायत के निर्माण/विकास कार्यों में अनियमितताओं की जाँच और कार्यवाही की क्या कोई समय-सीमा नियत हैं? यदि हाँ, तो विवरण बतायें। यदि नहीं तो जाँच और कार्यवाही की समय-सीमा नियत किए जाने के आदेश शासन/विभाग स्तर से किए जायेंगे? (ख) प्रश्नांश (क) निर्माण/ विकास कार्यों में अनियमितता पाये जाने के लिए कौन-कौन जिम्मेदार होते हैं और इन पर क्या कार्यवाही किस प्रकार एवं कितनी समय-सीमा में की जाती हैं? (ग) क्या कटनी जिले की ग्राम-पंचायतों में बिना कार्य कराये, कार्यों की फर्जी माप दर्ज करने एवं बिल प्रस्तुत करने और अधिक राशि आहरण किए जाने की अनियमितता जाँचों में पायी गयी हैं? यदि हाँ, तो विगत तीन वर्षों में किन-किन ग्राम पंचायतों में इस प्रकार की गड़बड़ियाँ किन-किन सक्षम प्राधिकारी के किन-किन प्रतिवेदनों में पायी गयी? (घ) प्रश्नांश (ग) जाँच में क्या-क्या अनियमितता के लिए कौन-कौन दोषी पाये गए और क्या जांच-प्रतिवेदनों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रश्न दिनांक तक कार्यवाही पूर्ण कर दोषियों को दंडित किया गया हैं? यदि हाँ, तो विवरण देवें। नहीं तो क्यों और किन-किन जाँच प्रतिवेदनों पर किस स्तर पर क्या कार्यवाही कब से और क्यों लंबित हैं? (ङ) प्रश्नांश (घ) अंतर्गत क्या जाँच प्रतिवेदनों में तकनीकी-अधिकारियों की भूमिका की भी जाँच की गयी और अनियमितताओं के लिए उन्हें भी जिम्मेदार पाया गया हैं? यदि हाँ, तो विवरण बतायें। नहीं तो क्यों? जबकि कार्यों का निरीक्षण/सत्यापन एवं माप और बिल/देयक के कार्य तकनीकी अधिकारियों द्वारा ही किए गए हैं।

पंचायत मंत्री ( श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) जी नहीं। शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता है। जाँच और कार्यवाही समय-सीमा नियत की जाने के आदेश के संबंध में शासन व विभाग स्‍तर से किये जाने हेतु कोई प्रस्‍ताव विचाराधीन नहीं है। (ख) निर्माण/विकास कार्यों में अनियमितता पाये जाने के लिये कार्य निर्माण एजेन्‍सी या संबंधित तकनीकी अधिकारी या दोनों जिम्‍मेदार होते है। इन पर पंचायत राज ग्राम स्‍वराज अधिनियम 1993 के प्रावधानों एवं समय-समय पर जारी शासन आदेशों तथा योजना के निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जाती है। कार्यवाही हेतु समय-सीमा निर्धारित नहीं है। (ग) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। (घ) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। (ड.) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है।

कौशल प्रशिक्षण घोटाले में कार्यवाही

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

54. ( क्र. 1746 ) श्री विनय सक्सेना : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                         (क) क्या विभाग द्वारा विगत पाँच वर्षों में विभिन्न अशासकीय संस्थाओं से कराये जाने वाले कौशल प्रशिक्षण कार्य में अनियमितता सामने आई थीं? (ख) यदि हाँ, तो उक्त मामले में जाँच उपरान्त क्या निष्कर्ष प्राप्त हुए? (ग) क्या विभिन्न जिला कलेक्टर तथा जिला पंचायत सी.ई.ओ. द्वारा विभाग को पत्र प्रेषित कर अपने जिलों में अनियमितता की पुष्टि की गयी थी? यदि तो, उक्त पत्रों की प्रतियाँ उपलब्ध करावें। (घ) शासन द्वारा उक्त मामले में किन-किन व्यक्ति व संस्थाओं के विरुद्ध क्या क्या कार्यवाही की गयी?

पंचायत मंत्री ( श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) जी नही। (ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जी नही। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

 

विश्राम गृह तथा सर्किट हाउस के अधिभोग की पात्रता

[लोक निर्माण]

55. ( क्र. 1750 ) श्री विनय सक्सेना : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के शासकीय विश्राम ग्रहों/सर्किट हाउस के अधिभोग हेतु क्या नियम हैं? (ख) क्या प्रदेश के आम नागरिक को शासकीय विश्राम ग्रहों/सर्किट हाउस के अधिभोग की पात्रता है? यदि हाँ, तो प्रावधान बतावें। यदि नहीं, तो क्यों? (ग) विभाग के विश्राम गृहों की मरम्मत/रख-रखाव हेतु कितना वार्षिक व्यय किया जाता है? (घ) प्रदेश के कितने विश्राम गृह जर्जर अवस्था में हैं तथा उनके उचित रखरखाव हेतु शासन की क्या कार्य योजना है?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार।                        (ख) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे  परिशिष्ट  अनुसार। (ग) आवश्यकता अनुसार मरम्मत/ रखरखाव कार्य उपलब्ध विभागीय आवंटन अनुसार व्यय किया जाता है। (घ) लोक निर्माण विभाग अंतर्गत कुल 28 विश्राम गृहों में सुधार कार्य की आवश्यकता है। इनके उचित रखरखाव हेतु राज्य शासन के विभागीय आवंटन अनुसार कार्यवाही की जाती है।  

औद्योगिक क्षेत्रो में संचालित कारखानें

[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]

56. ( क्र. 1767 ) डॉ. सतीश सिकरवार : क्या औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्‍वालियर जिले के औद्योगिक क्षेत्रों में कितने कारखाने जनवरी 2021 की स्थिति में संचालित हैं तथा कितने बंद पड़े हैं? उनकी संख्‍या, बंद होने के कारण सहित जानकारी दी जावे। (ख) उक्‍त बंद (बीमार) कारखानों पर औद्योगिक विकास हेतु कितनी राशि खर्च की गई? ऋण, अनुदान दिया गया तथा कब से बंद हैं? (ग) ग्‍वालियर की औद्योगिक इकाइयां जो लम्‍बे समय से बंद हैं, उन पर बैंक, औद्योगिक वित्‍त विकास निगम का कितना पैसा बकाया है? इकाईवार जानकारी दी जावे।

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री ( श्री राजवर्धन सिंह प्रेमसिंह दत्तीगांव ) : (क) जिला-ग्‍वालियर स्थित मध्‍यप्रदेश इण्‍डस्‍ट्रीयल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि. के औद्योगिक क्षेत्र स्‍टोन पार्क एवं रेडीमेड गॉरमेंट पार्क में जनवरी 2021 की स्थिति में कुल 59 उद्योग संचालित हैं तथा कोई उद्योग बंद नहीं हैं। सूक्ष्‍म, लघु एवं मध्‍यम उद्यम विभाग के अधीन औद्योगिक क्षेत्रों में 2021 की स्थिति में जिला-ग्‍वालियर में उत्‍पादनरत इकाइयों की संख्‍या 370 एवं बंद इकाइयों की संख्‍या 16 है। इकाई बन्‍द होने के कारणों के अभिलेख विभाग में संधारित नहीं होते है। (ख) जानकारी निरंक है। (ग) विभाग द्वारा जानकारी संधारित नहीं की जाती है।

ग्‍वालियर नई कृषि मण्‍डी परिसर का निर्माण

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

57. ( क्र. 1768 ) डॉ. सतीश सिकरवार : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्‍वालियर नई कृषि मण्‍डी परिसर का निर्माण किस एजेन्‍सी द्वारा किया गया है, उस पर कितनी राशि खर्च की गई? निर्माण एजेन्‍सी का नाम, पता, राशि सहित पूर्ण जानकारी दी जावें।                  (ख) क्‍या नवीन कृषि मण्‍डी का प्रांगण बनने के बावजूद भी उक्‍त स्‍थान पर जनवरी 2021 की स्थिति में भी व्‍यापारिक कार्य प्रारंभ नहीं हो सका है, विलम्‍ब के क्‍या कारण हैं, तथ्‍यों सहित पूर्ण जानकारी दी जावे। (ग) क्‍या व्‍यापार मण्‍डल के कुछ सदस्‍य नई कृषि मण्‍डी परिसर में व्‍यापार करने पर सहमत नहीं है, उनकी क्‍या समस्‍यायें है? शासन स्‍तर पर उसका समाधान कब तक किया जाकर मण्‍डी संचालित हो सकेगी?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) जी हाँ। नवीन सब्जी मण्डी (लक्ष्मीगंज, ग्वालियर) के प्रांगण को क्रय-विक्रय कार्य हेतु व्यापारियों के कारोबार के लिए आवश्यक शॉपकम गोदाम इत्यादि की उपलब्धता की कार्यवाही के कारण जनवरी 2021 की स्थिति में प्रारंभ नहीं किया जा सका था। कृषि उपज मण्डी समिति, ग्वालियर द्वारा उक्त नवीन प्रांगण को अपने आदेश क्र. 2430 दिनांक 17.02.2021 (जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है।) से कारोबार हेतु दिनांक 18.02.2021 से खोल दिया गया है। (ग) जी हाँ। उत्तरांश-''ख'' की नवीन सब्जी मण्डी में कारोबार करने के लिए व्यापार मण्डल एवं अन्य व्यापारी सहमत होकर प्रांगण के 164 भू-खण्डों के आवंटन की कार्यवाही में शामिल हो चुके हैं। व्यापार मण्डल के शेष व्यापारी भी उक्त प्रांगण में कारोबार प्रारंभ करें इसके लिए मण्डी समिति, ग्वालियर द्वारा सतत् प्रयास किये जा रहे हैं। नवीन सब्जी मण्डी प्रांगणों को संचालन हेतु दिनांक 18.02.2021 से खोल दिया गया है। अतः शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - "इकतालीस"

चीनौर से भितरवार व्हाया करईया रोड के संबंध में

[लोक निर्माण]

58. ( क्र. 1776 ) श्री लाखन सिंह यादव : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भितरवार विधानसभा क्षेत्र के लो.नि.वि. के जर्जर रोड चीनौर से भितरवार व्हाया करईया रोड जो काफी लम्बे समय से लंबित है उक्त रोड के निर्माण स्वीकृति कि क्या स्थिति है?                           (ख) रावत वनवारी से गुनाहा, अमरौल से रजौआ, ककरधा से उर्वा, सिमरियाटाँका से ठाठी व्हाया ऊधो का चक, नयागाँव डांक बंगला से काँसेर, पनिहार पगारा से बडपुरा, बडकागाँव से सुभाषपुरा सभराई, कैंट से जडेरूआ का पुरा व्हाया बेरखेडा खुडावली, जदीदराई से महुआखेडा व्हाया आँतरी गाँव, तिघरा डाँडाखिरक रोड से चन्दुपूरा व्हाया सुरहेला,चराईडाँग से वसईकलाँ तक लोक निर्माण के रोडों के निर्माण की क्या स्थिति है? (ग) भितरवार विधानसभा क्षेत्र में 1 अप्रैल 2017 से प्रश्‍न दिनांक तक लोक निर्माण विभाग अन्‍तर्गत कौन-कौन से निर्माण कार्य कितनी-कितनी लागत से पूर्ण हो चुके हैं? क्या उक्त निर्माण कार्य को आम नागरिकों के उपयोग हेतु लोकार्पण करा दिया है? जिनका लोकार्पण नहीं कराया गया है तो क्यों नहीं कराया गया, कब तक करा लिया जावेगा?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) मार्ग निर्माण हेतु ए.डी.बी. योजनान्‍तर्गत दिनांक 22.04.2017 को प्रशासकीय स्‍वीकृति जारी की गई थी किन्‍तु ए.डी.बी. की सहमति प्राप्‍त न होने के कारण एजेंसी चयन की कार्यवाही नहीं की गयी है। वर्तमान में म.प्र. शासन लो.नि.वि. के पत्र क्रमांक एफ-85/12018/19/यो/4505 दिनांक 03.10.2018 से प्रश्‍नांकित मार्ग को ए.डी.बी.-6 परियोजना में सम्मिलित करने की केवल अनुमति प्राप्‍त है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परि‍शिष्‍ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 'अ-1' एवं प्रपत्र-ब अनुसार है।

पंचायतों में कराये गये निर्माण कार्य

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

59. ( क्र. 1777 ) श्री लाखन सिंह यादव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जनपद पंचायत भितरवार एवं घाटीगांव में 1अप्रेल 2017 से प्रश्‍न दिनांक तक किस-किस पंचायत में कितनी-कितनी वित्तीय लागत से उक्त अवधि में निर्माण कराये गये हैं तथा कराये जा रहे हैं? प्रत्येक वित्तीय वर्ष वाईज अलग-अलग सम्पूर्ण जानकारी दें। (ख) भितरवार जनपद की 10 एवं घाटीगांव जनपद की 6 ऐसी पंचायतें जिनमें उक्त अवधि (1 अप्रैल 2017) में ऊपर से (सर्वाधिक) घटते क्रम में वित्तीय राशि के निर्माण कार्य कराये गये हैं उक्त निर्माण कार्य किस-किस योजना की कितनी-कितनी राशि के स्वीकृत हुई थे? योजना का नाम, स्वीकृति राशि, कार्य का नाम एवं स्थान, वर्तमान में भौतिक तथा वित्तीय स्थिति क्या है? क्या कार्य पूर्ण हो चुका है? यदि हाँ तो किस-किस अधिकारी/यंत्री द्वारा मूल्यांकन किया गया था? मूल्यांकनकर्ता अधिकारी/यंत्री का नाम, पद स्पष्ट करें। उक्त 16 पंचायतों में निर्माण कार्यों की गुणवत्ता संबंधी कोई शिकायतें की गई थी? यदि हाँ तो शिकायतकर्ताओं का नाम एवं पता शिकायतों की प्रति दें। क्या उन शिकायतों की जांच कराई गई थी? यदि हाँ तो किस-किस अधिकारी द्वारा जांच की गई थी? उनका नाम, पद बतावें। (ग) भितरवार एवं घाटीगांव जनपद पंचायतों में 1 फरवरी 2021 की स्थिति में कार्यालय एवं फील्ड में कौन-कौन कर्मचारी/अधिकारी पदस्त हैं, उनका नाम, पद पदस्थापना दिनांक, मुख्यालय (कार्य क्षेत्र) स्पष्ट करे।

पंचायत मंत्री ( श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ‘अ’ अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ‘ब’ अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट  के प्रपत्र ‘स’ अनुसार है।

कृषि में आय वृद्धि

[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]

60. ( क्र. 1824 ) श्री बैजनाथ कुशवाह : क्या राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कृषकों की आय में वृद्धि हेतु खाद्य एवं प्रसंस्‍करण विभाग की क्‍या भूमिका है व इसके क्रियान्‍वयन की क्‍या प्रक्रिया है? उसकी फोटो प्रति दी जावे। (ख) प्रश्नांश (क) के प्रकाश में मुरैना जिलान्‍तर्गत जनवरी 2019 से जनवरी 2021 तक कौन-कौन सी सुविधाएं दी गई हैं? (ग) उपरोक्‍त सुविधाओं के प्रदाय हेतु विगत तीन वर्ष में विभाग द्वारा मुरैना जिले को आवंटित की गई राशि की जानकारी दी जावे। (घ) जिला मुरैना को प्राप्‍त राशि में से कितने विकासखण्‍डों को कितनी-कितनी राशि दी गई व विकासखण्‍ड सबलगढ एवं कैलारस जिला मुरैना को प्राप्‍त राशि द्वारा कृषकों को किन-किन कार्यों हेतु दी गई, की जानकारी कृषकों के विवरण सहित दी जावे।
राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण ( श्री भारत सिंह कुशवाह ) : (क) कृषकों की आय में वृद्धि हेतु विभाग की भूमिका/दायित्‍व की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र -‘’अ'' अनुसार है। इसके क्रियान्‍वयन की प्रक्रिया हेतु MPFSTS पोर्टल पर पंजीयन प्रक्रिया के विवरण की फोटो प्रति  पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-‘’ब'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-‘’स'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-‘’द'' अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट  के प्रपत्र-‘’ई'' अनुसार है।

किसानों को देय सुविधाएं

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

61. ( क्र. 1825 ) श्री बैजनाथ कुशवाह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) किसान कल्‍याण एवं कृषि विकास विभाग द्वारा कृषकों की आय में वृद्धि हेतु क्‍या-क्‍या सुविधायें देने का प्रावधान है व क्‍या इस हेतु शासन द्वारा कोई दिशा/निर्देश दिये गये हैं? यदि हाँ तो दिशा निर्देशों की फोटो प्रति उपलब्‍ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में सुविधाओं की जानकारी सुविधाओं के नाम सहित बतावें व देय सुविधाओं में से किस-किस कार्य हेतु कितनी-कितनी राशि देने का प्रावधान है? (ग) विगत 04 वर्ष में मुरैना जिले को आवंटित राशि में से मुरैना जिले के किन-किन विकासखण्‍डों को राशि आवंटित की गई? विकासखण्‍डवार बताया जावें।                (घ) प्रश्नांश (ग) में प्राप्‍त राशि में से विकासखण्‍ड सबलगढ़, कैलारस जिला मुरैना को किस-किस कार्य हेतु राशि प्राप्‍त हुई व प्राप्‍त राशि में से व्‍यय की जानकारी कृषक का नाम/पता/योजना का नाम/मांग संख्‍या/लेखा शीर्ष आदि सहित बतावें।

किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा किसानों की आय में वृद्धि हेतु निम्नानुसार योजनाएं संचालित है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। विभाग में संचालित योजनाओं के दिशा निर्देशों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ख) विभाग में संचालित योजनाओं में देय सुविधाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-1 अनुसार एवं राशि के प्रावधान की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। (ग) मुरैना जिले को कुल आवंटित राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-4 अनुसार है। विकासखण्डों में कार्यरत वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारियों को आहरण संवितरण के अधिकार नहीं होने से विकासखण्डवार राशि आवंटित नहीं की जाती है। जिले द्वारा विकासखण्डों को दिये गये लक्ष्यों के अनुरूप राशि व्यय की जाती है। (घ) जी नहीं। विकासखण्डवार राशि जारी नहीं की जाती है। अन्य प्रश्न ही नहीं उठता।

जय किसान फसल ऋण माफ योजना

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

62. ( क्र. 1860 ) श्री बाला बच्चन : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बड़वानी जिले में 'जय किसान फसल ऋण माफी' योजना में द्वितीय चरण में कितने किसानों का 01 लाख रू. तक की कर्ज माफी लंबित है? तहसीलवार बतावें। (ख) तृतीय चरण की कर्ज माफी कब तक की जाएगी? (ग) द्वितीय चरण की लंबित राशि कब तक किसानों को भुगतान कर दी जाएगी? (घ) द्वितीय व तृतीय चरण की कर्ज माफी के लिए शासन स्‍तर पर कब-कब बैठकें हुई? उसमें उपस्थितों के नाम पदनाम देकर बतावें कि इनमें क्‍या-क्‍या निर्णय लिए?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

कोविड महामारी के दौरान वाहनों पर हुआ व्‍यय

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

63. ( क्र. 1861 ) श्री बाला बच्चन : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                         (क) बड़वानी जिले में कोविड महामारी के दौरान जिन वाहनों को डीजल/पेट्रोल उपलब्‍ध कराया गया उन पेट्रोल पंपों द्वारा दिए बिलों की प्रमाणित प्रति देवें। (ख) इन पेट्रोल पंप मालिकों को जिन खातों में भुगतान किया गया, उनके अकाउंट नंबर भी फर्म नाम/मालिक नाम सहित देवें। इनके काटे गये टी.डी.एस. की राशि भी साथ में दर्शावें। यदि टी.डी.एस. नहीं काटा गया हैं, तो इसके जिम्‍मेदार अधिकारियों पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा? (ग) जिन वाहनों को इसके लिए अनुबंधित किया गया, उन्‍हें इसके लिए कितनी राशि का भुगतान किया गया? वाहनवार, राशि, अकाउंट नंबर, टी.डी.एस. कटौत्रे सहित देवें। वाहन स्‍वामी का नाम भी साथ में देवें।

पंचायत मंत्री ( श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) से (ग) जानकारी संकलित की जा रही है।

सचिव एवं रोजगार सहायक के स्‍थानांतरण

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

64. ( क्र. 1868 ) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 01/04/2010 से 31/02/2021 तक उज्‍जैन जिले में सचिव, रोजगार सहायक के कितने स्‍थानांतरण कहां से कहां तक हुए? सूची जनपदवार देवें। (ख) ये स्‍थानांतरण जिन अनुशंसाओं के तहत हुए उनकी छायाप्रतियां देवें। (ग) स्‍थानांतरण प्र‍तिबंध अवधि में ये स्‍थानांतरण किस नियम/ आदेश के तहत हुए नियम/आदेश की प्रमाणित प्रति देवें।

पंचायत मंत्री ( श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) जनपदवार  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार है। (ख) ग्राम पंचायत सचिवों के स्‍थानान्‍तरण नीति में अनुशंसा किये जाने का प्रावधान नहीं है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-''ब'' अनुसार है।

हितग्राहियों को प्राप्‍त अनुदान राशि

[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]

65. ( क्र. 1869 ) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महिदपुर विधानसभा क्षेत्र में दिनांक 01.01.2016 से 31.01.2021 तक कितने हितग्राहियों को किन-किन योजनाओं में अनुदान दिया गया? हितग्राही संख्‍या, योजना का नाम, अनुदान राशि सहित वर्षवार देवें। (ख) प्रश्‍न दिनांक तक कितने हितग्राहियों की अनुदान राशि की प्रथम एवं द्वितीय किश्‍त की राशि लंबित है? हितग्राही नाम, लंबित राशि सहित देवें। (ग) इन्‍हें इस लंबित राशि का भुगतान कब तक कर दिया जाएगा?

राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण ( श्री भारत सिंह कुशवाह ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) किसी भी हितग्राहियों की अनुदान राशि लंबित नहीं है। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रश्‍नांश ‘’ख'' के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "बयालीस"

पंचायतों में सचिवों के विरूद्ध कार्यवाही

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

66. ( क्र. 1906 ) डॉ. अशोक मर्सकोले : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                        (क) कटनी व मण्‍डला जिले की किन-किन जनपद पंचायतों द्वारा 1 जनवरी 2019 से प्रश्‍न दिनांक तक कितने सरपंच/सचिव/रोजगार सहायक के विरूद्ध शासकीय राशि गबन करने या अनियमितताएं बरतने के संबंध में कार्यवाही हेतु प्रस्‍ताव जिला पंचायत को भेजे गये हैं? (ख) यदि जनपद पंचायतों द्वार प्रस्‍ताव भेजे गये हैं तो अब तक जिला पंचायत द्वारा इनके विरूद्ध क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो क्‍यों? लंबित रखने का क्‍या कारण है? स्‍पष्‍ट करें। (ग) क्‍या जनपद पंचायत रीठी जिला कटनी द्वारा ग्राम पंचायत इमलाज में सरपंच/सचिव/रोजगार सहायक द्वारा लाखों का गबन किया गया है? इस पर अभी तक क्‍या कार्यवाही की गई है? कार्यवाही में विलंब के लिए दोषी कौन है? क्‍या संबंधित अधिकारियों पर कार्यवाही की जायेगी? यदि हाँ तो कब तक? (घ) कटनी एवं मण्‍डला जिले में वर्ष 2019-20 में किस माह से क्‍या-क्‍या कार्य कितनी लागत के, कहां पर स्‍वीकृत किये गये हैं? इस मद से राशि स्‍वीकृत करने के लिए कौन सक्षम है? क्‍या इसके लिए भी प्रभारी मंत्री का अनुमोदन आवश्‍यक है? यदि हाँ तो कब किस दिनांक को अनुमोदित किया गया?

पंचायत मंत्री ( श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) जी हाँ। कटनी जिले अंतर्गत जनपद पंचायतों से 01 जनवरी 2019 से प्रश्‍न दिनांक तक 24 ग्राम पंचायत के 16 सरपंच, 20 सचिव एवं 06 रोजगार सहायक के विरूद्ध शासकीय राशि गबन करने या अनियमिततायें बरतने के संबंध में कार्यवाही हेतु प्रस्‍ताव प्राप्‍त हुए हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार  है। मण्‍डला जिला अंतर्गत किसी भी जनपद पंचायत से शासकीय राशि गबन करने या अनियमितताएं बरतने संबंधी जानकारी निरंक है। (ख) जनपद पंचायतों द्वारा भेजे गये प्रस्‍ताव अनुसार 14 ग्राम पंचायतों के सरपंच एवं सचिव के विरूद्ध म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय भोपाल का पत्र क्रमांक/जा0/400/2020/22/पं-1 भोपाल दिनांक 30.06.2020 के तहत धारा 89 की कार्यवाही हेतु कलेक्‍टर (विहित प्राधिकारी) की ओर प्रकरण प्रेषित किये गये हैं। 08 सचिव के विरूद्ध निलंबन 01 सचिव की एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी गई, 03 ग्राम रोजगार सहायकों की संविदा सेवा समाप्‍त की गई हैं तथा 02 प्रधान (सरपंच) के विरूद्ध पद से पृथक करने की कार्यवाही हेतु कलेक्‍टर (विहित प्राधिकारी) को प्रतिवेदित किया गया हैं। शेष 03 ग्राम पंचायतों के प्रस्‍तावों पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार है। मण्‍डला जिले की जानकारी निरंक है। (ग) जी हाँ। कटनी जिले की जनपद पंचायत रीठी की ग्राम पंचायत इमलाज के सरपंच/सचिव के विरूद्ध म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्‍वराज अधिनियम, 1993 की धारा 89 की कार्यवाही हेतु पत्र क्र. 8827 दिनाकं 22.12.2020 के माध्‍यम से कलेक्‍टर (विहित प्राधिकारी) की ओर प्रतिवेदन प्रेषित किया गया हैं। तत्‍कालीन सचिव श्री मिठाईलाल पूर्व से निलंबित हैं, सचिव श्री उत्‍तम पटेल को कार्यालयीन आदेश क्र. 4827 दिनांक 03.07.2020 को निलंबित किया गया तथा विभागीय जाँच संस्थित की गई है। कार्यालयीन पत्र क्रमांक 4913 दिनांक 06.07.2020 एवं पत्र क्र. 7144 दिनांक 03.10.2020 के माध्‍यम से आयुक्‍त म.प्र. राज्‍य रोजगार गारंटी परिषद भोपाल से मस्‍टर रोल क्रं. 4984 में मस्‍टर 0 फीड करने एवं कार्य सस्‍पेंड किये जाने हेतु यूजर का विवरण एवं समस्‍त की जानकारी मांगी गई है। जानकारी प्राप्‍त होते हुये ही तदनुसार आगामी कार्यवाही की जावेंगी। कार्यवाही में कोई विलंब नहीं हैं अत: संबंधित अधिकारियों पर कार्यवाही का प्रश्‍न उत्‍पन्‍न नहीं होता। मण्‍डला जिले से संबंधित नहीं है।                                          (घ) कटनी जिले में मद स्‍पष्‍ट न होने के कारण उक्‍त प्रश्‍न का उत्‍तर दिया जाना संभव नहीं है तथा मण्‍डला जिले में वर्ष 2019-20 में स्‍वीकृत कार्यों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-''ब'' अनुसार है। नरेगा अंतर्गत कार्यों की प्रशासकीय स्‍वी‍कृति के जारी करने हेतु कलेक्‍टर/ जिला कार्यक्रम समन्‍वयक (मनरेगा) सक्षम है।

ग्राम सेतु निर्माण कार्य पूर्ण करवाना

[लोक निर्माण]

67. ( क्र. 1961 ) श्री प्रियव्रत सिंह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या राजगढ़ जिले के अंतर्गत तहसील जीरापुर के ग्राम काशीखेड़ी में पूर्व एवं पश्चिम के मध्‍य सेतु निगम द्वारा सेतु (ब्रिज) निर्माण का कार्य चल रहा है? (ख) यदि हाँ तो क्‍या यह कार्य निर्माण एजेंसी द्वारा निर्धारित समय में तय किया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्‍यों? (ग) उक्‍त सेतु (ब्रिज) निर्माण में हो रहे विलंब के संबंध में विभाग द्वारा क्‍या कार्यवाही की जा रही है? यह कार्य कब तक पूर्ण करवा दिया जायेगा?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी हाँ। (ख) जी नहीं, जीरापुर डेम में पानी भरा रहने के कारण कार्य में विलम्‍ब हुआ, मार्च से जून तक कार्य करने का समय मिलता है एवं वर्ष 2020 में लॉकडाऊन के कारण। (ग) विभाग द्वारा प्रगति की नियमित समीक्षा की जा रही है। कार्य जून 2021 तक पूर्ण करने का लक्ष्‍य है।

सिविल इंजीनियरिंग विषय प्रारंभ किया जाना

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]

68. ( क्र. 1975 ) इन्जी. प्रदीप लारिया : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) शासकीय सहोद्राराय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय सागर में कौन-कौन से पाठ्यक्रम/विषय वर्तमान में संचालित हैं तथा वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में किन-किन पाठ्यक्रम/ ट्रेड में कितने छात्र-छात्राओं ने प्रवेश लिया था? (ख) वर्तमान में किन-किन पाठ्यक्रम/विषय में कितने छात्र-छात्राएं अध्‍ययन कर रहे हैं? कक्षावार, विषयवार जानकारी देवें। (ग) किन-किन पाठ्यक्रम/विषय/संकाय में अध्‍यापन कार्य हेतु कितने व्‍याख्‍याता/संविदा/अतिथि/मानदेय पर कर्मचारी/ शिक्षक/शैक्षणिक कार्य हेतु कब से पदस्‍थ हैं? पदवार, नाम सहित विस्‍तृत जानकारी देवें। (घ) क्‍या महाविद्यालय में सिविल इंजीनियरिंग संकाय प्रारंभ कराने हेतु विभाग द्वारा कोई कार्यवाही की गई है? यदि हाँ तो क्‍या महाविद्यालय में सिविल इंजीनियरिंग विषय कब तक प्रारंभ किया जायेगा?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ग) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (घ) जी नहीं। वर्तमान में सिविल इंजीनियरिंग संकाय प्रारंभ करने हेतु कोई प्रस्‍ताव विचाराधीन नहीं है। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - "तैंतालीस"

निर्माण कार्यों की स्‍वीकृति

[लोक निर्माण]

69. ( क्र. 1990 ) श्री सचिन सुभाषचन्‍द्र यादव : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लोक निर्माण विभाग को प्रेषित पत्र क्रमांक 2224/दिनांक 27/09/2019 में उल्‍लेखित निर्माण कार्यों में से कितने कार्यों की स्‍वीकृति आदेश जारी किए गए, कितने लंबित है और क्‍यों? कारण सहित जानकारी दें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में प्रश्‍नकर्ता द्वारा लिखित कितने-कितने पत्र किस-किस दिनांक को विभागीय स्‍तर पर प्राप्‍त हुए? तदुपरांत कितने वित्‍तीय वर्ष व्‍यतीत होने के उपरांत भी प्रश्‍न दिनांक तक उक्‍त निर्माण कार्यों की स्‍वीकृति जारी नहीं की गई? उक्‍त प्रकरण कहां किसके समक्ष लंबित है? पदनाम सहित जानकारी दें। (ग) उपरोक्‍तानुसार कार्यवार जानकारी देते हुए बतायें कि सभी निर्माण कार्यों की स्‍वीकृति आदेश कब तक जारी कर दिए जायेंगे? साथ ही प्रश्‍न दिनांक की स्‍थि‍ति में उक्‍त निर्माण कार्यों के प्रकरणों की स्थिति क्‍या है? कार्यवाही विवरण सहित जानकारी दें।

लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) प्रश्‍नकर्ता के दो पत्र प्राप्‍त हुए। जो 2224 दिनांक 27.09.2019 एवं नोटशीट 2139 दिनांक 17.09.2019 प्रमुख अभियंता कार्यालय को दिनांक 10.12.2019 को। कार्यों की स्थिति संलग्‍न परिशिष्‍ट के स्‍तम्‍भ-6 के अनुसार है। (ग) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है।

परिशिष्ट - "चौवालीस"

कृषी उपज मंडी कर्रापुर को मंडी का दर्ज

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

70. ( क्र. 1999 ) इन्जी. प्रदीप लारिया : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या कृषि उपज मंडी कर्रापुर विकासखण्‍ड सागर कृषि उपज मंडी का दर्जा/उन्‍नयन होने की सभी शर्तें पूर्ण करती है? यदि हाँ तो जानकारी देवें। (ख) क्‍या कृषि उपज मंडी कर्रापुर को मंडी का दर्ज देने संबंधी प्रस्‍ताव/कार्यवाही विभाग में विचाराधीन/लंबित है? यदि हाँ तो जानकारी देवें। (ग) क्‍या कृषि उपज मंडी कर्रापुर की आय/आवंटित भूमि/कृषि उपज इत्‍यादि मानकों को देखते हुए क्‍या कृषि उपज मंडी कर्रापुर को कृषि उपज मंडी का दर्जा प्रदान किया जायेगा? (घ) यदि हाँ तो कब तक कृषि उपज मंडी कर्रापुर को मंडी का दर्जा दिया जायेगा?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) एवं (ख) जी नहीं। (ग) जी नहीं। म.प्र. शासन द्वारा दिनांक 2/2/2016 एवं संशोधित मापदण्ड दिनांक 31/5/2019 से स्वतंत्र मंडी हेतु निर्धारित मापदण्ड अन्तर्गत भूमि-15.00 एकड़, वार्षिक आय-1.00 करोड़ एवं थोक व्यापारियों की संख्या-15 की पूर्ति नहीं करने से कर्रापुर उपमंडी को मंडी का दर्जा प्रदान करने में कठिनाई है। (घ) उत्तरांश-ग के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।

संचालित निजी इंजीनियरिंग कॉलेज

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]

71. ( क्र. 2002 ) श्रीमती लीना संजय जैन : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) प्रदेश के भोपाल जिले में कुल कितने निजी इंजीनियरिंग कॉलेज संचालित हैं? नाम बतावें। इन महाविद्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों को शासन द्वारा निर्धारित वेतन एवं भत्‍तों का भुगतान किया जाता है? यदि नहीं तो क्‍यों? (ख) क्‍या प्रश्नांश (क) के उत्‍तर में वर्णित कर्मचारियों का शासन से नियमानुसार पी.एफ. या पी.पी.एफ. काटा जाता है? यदि नहीं तो क्‍यों?                                     (ग) यदि प्रश्नांश (क) एवं (ख) का उत्‍तर नहीं तो क्‍या शासन ऐसे महाविद्यालयों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करेगा जो शासन के निर्धारित नियमों का उल्‍लंघन कर कार्यरत कर्मचारियों का शोषण कर रहे हैं? यदि नहीं तो क्‍यों?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। जी नहीं। निजी संस्‍थाऐं में राज्‍य शासन के वेतन संबंधी नियम लागू नहीं होते हैं एवं राज्‍य शासन द्वारा निजी संस्‍थाओं में कार्यरत कर्मचारियों के भुगतान के संबंध में जानकारी संधारित नहीं की जाती है। अत: शेष का प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता है। (ख) जी नहीं। निजी संस्‍थाओं में कार्यरत कर्मचारियों के वैधानिक कटौत्रा करने के संबंध में संस्‍थायें स्‍वयं जिम्‍मेदार हैं। (ग) उत्‍तरांश ''ख'' के संबंध में शेष का प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - "पैंतालीस"

कृषि उपज मंडी का नवीन परिसर में विस्‍थापन

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

72. ( क्र. 2003 ) श्रीमती लीना संजय जैन : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या विदिशा जिले के गंजबासौदा में नवीन कृषि उपज मंडी स्‍वीकृत है? यदि हाँ तो कब स्‍वीकृ‍त हुई तथा शासन द्वारा अभी तक किन-किन निर्माण कार्यों के लिये कितनी-कितनी राशि स्‍वीकृत की गई? (ख) प्रश्नांश (क) के उत्‍तर में वर्णित स्‍वीकृत निर्माण कार्यों की निर्माण एजेंसी का नाम, निर्माण पूर्ण की अवधि एवं निर्माण कार्य की वर्तमान स्थिति क्‍या है? (ग) क्‍या उपरोक्‍त निर्माण कार्य समय अ‍वधि में पूर्ण नहीं होने के कारण मंडी नये परिसर में पूर्ण रूप से विस्‍थापित होने के कारण नगर में यातायात जाम हो जाते है? यदि हाँ तो इसके लिये कौन दोषी है?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जी हॉ‚ कृषि उपज मंडी समिति गंजबासौदा की नवीन मंडी प्रांगण की अधिसूचना वित्‍तीय वर्ष 2007-08 में दिनांक 13.09.2007 से स्‍वीकृत की गई है जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। नवीन मंडी प्रांगण में 45 निर्माण कार्यों हेतु राशि रू.4039.11 लाख स्‍वीकृत किये गये हैं जिसकी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ख) कृषि उपज मंडी समिति गंजबासौदा की नवीन मंडी प्रांगण में कराये गये निर्माण कार्यों का नाम‚ निर्माण ऐजेन्‍सी एवं निर्माण कार्य की वर्तमान स्थिति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग) स्‍वीकृत 45 निर्माण कार्यों में से 43 कार्य पूर्ण कराया जाकर कृषि उपज मंडी समिति गंजबासौदा में दिनांक 20 मई 2020 से नवीन मंडी प्रांगण में विधिवत नीलामी प्रक्रिया प्रारम्‍भ हो चुकी है। अत‍: शेष का प्रश्‍न ही नहीं उठता।

युवा उद्यमी को उपलब्ध कराए गए रोजगार का सत्यापन

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]

73. ( क्र. 2040 ) श्री महेश परमार : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या नगर निगम उज्जैन के युवा उद्यमियों को विभाग से संचालित 6 कार्यक्रमों का लाभ मिल रहा है? यदि हां, तो योजनाओं की स्थापना काल से वर्ष वार लाभान्वित युवा उद्यमियों को प्राप्त रोजगार की जानकारी पटल पर रखें। (ख) जाब फेयर योजना के अंतर्गत उज्जैन नगर निगम क्षेत्र में योजना आरंभ काल से कितने-कितने रोजगार मेले आयोजित किए गए और प्रत्येक रोजगार मेले में कितने बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिला? पूर्ण विवरण दें। (ग) क्या उज्जैन नगर निगम में आई.टी. पाठ्यक्रम से युवा उद्यमियों को कहां-कहां रोजगार प्राप्त हुआ? (घ) मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन एवं मुख्यमंत्री कौशल्या योजना में उज्जैन ज़िले के कितने युवा उद्यमियों को प्रशिक्षण मिला और कितने युवाओं को प्लेसमेंट मिला? योजना के आरंभ काल से पूर्ण विवरण प्रस्तुत करें। (ङ) युवा स्वाभिमान योजना और प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत कितने युवा उद्यमियों को तैयार किया गया है? प्रशिक्षण प्राप्त युवा को रोजगार की गारंटी क्या सरकार द्वारा दी गई है? यदि नहीं तो राज्य सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए रोजगार गारंटी अधिनियम लाने पर कोई विचार कर रही है? यदि हाँ तो विधानसभा में कब तक युवाओं को रोजगार देने के लिए गारंटी अधिनियम बनाने का मसौदा आएगा, कब तक प्रस्ताव तैयार होगा?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

कृषि पंजीकरण योजना

[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]

74. ( क्र. 2068 ) श्री लखन घनघोरिया : क्या राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में केन्‍द्र प्रवर्तित किन-किन संचालित योजनाओं में कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई एवं कितनी-कितनी राशि व्‍यय हुई? कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत जिलों को कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई एवं कितनी-कितनी राशि व्‍यय हुई? योजना के तहत हितग्राही कृषकों को कृषि यंत्रों का क्रय एवं प्रदाय हेतु क्‍या नीति निर्धारित की गई? वर्ष 2017-18 से 2020-21 की जानकारी दें। (ख) प्रश्‍नांकित योजना के तहत जिला जबलपुर में कितने-कितने हितग्राही लाभांवित हुये हैं। उन्‍हें किन-किन निर्माता कम्‍पनियों के कौन-कौन से कृषि यंत्र किस दर पर किन-किन डीलरों/विक्रेताओं के माध्‍यम से कितनी-कितनी राशि के प्रदाय किये गये? कितने हितग्राही कृषकों के खाते में अनुदान की कितनी राशि कब जमा कराई गई? कितने कृषकों के खाते में कितनी राशि जमा नहीं कराई गई एवं क्‍यों? इसका सत्‍यापन कब किसने किया है? वर्षवार पृथक-पृथक जानकारी दें। (ग) प्रदेश में प्रश्‍नांकित योजना में किये गये घोटाले व भ्रष्‍टाचार की जाँच शासन ने कब किससे कराई हैं? इसमें कितनी राशि का घोटाला करना पाया गया है? इसमें दोषी पाये गये किन-किन अधिकारियों/कर्मचारियों पर शासन ने कब क्‍या कार्यवाही की है? जिलावार पृथक-पृथक जानकारी दें।

राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण ( श्री भारत सिंह कुशवाह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र -01–‘’अ, ब एवं स'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र -02 -‘’अ एवं ब'' अनुसार है। (ग) विभागीय आदेश दिनांक 11.08.2020 द्वारा जाँच समिति गठित कर जाँच कराई गई। जाँच प्रतिवेदन के आधार पर विभागीय पत्र दिनांक 09.10.2020 द्वारा सभी राजस्‍व संभागायुक्‍तों को विस्‍तृत जाँच कराकर जाँच प्रतिवेदन चाहा गया है।

बीटी नवीनीकरण मार्गों का निर्माण

[लोक निर्माण]

75. ( क्र. 2136 ) श्री जुगुल किशोर बागरी : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लोक निर्माण विभाग रीवा संभाग के जिलो में विगत दो वर्षों से कौन-कौन से मार्गों में कितने कि.मी. बीटी नवीनीकरण विभाग द्वारा पैच कार्य स्‍थाई श्रमिकों के द्वारा और निविदा आमंत्रित कर कराये गये हैं? उक्‍त मार्गों में कितने वर्ष के बाद डामरीकरण कराया गया है? क्‍या नियमानुसार अवधि के अंतर्गत है? पूर्व के किये गये नवीनीकरण वर्ष का विवरण जिलेवार, मार्गवार, निविदा की जानकारी देवें। (ख) विगत 2 वर्षों में जिन मार्गों में निविदा से डामर के पेच कराये गये हैं उन मार्गों में स्‍थाई श्रमिकों की संख्‍या कितनी है? यदि स्‍थाई श्रमिक हैं तो निविदा से पैच वर्क क्‍यों कराये गये? उक्‍त मार्गों के विभागीय डामर की मात्रा कितनी रही,किन-किन मार्गों में किस उपयंत्री एवं एस.डी.ओ. प्रभारी रहे हैं, ठेकेदार द्वारा डामर कितनी मात्रा में कहॉं से क्रय किया गया? उसके बिल की प्रति सहित जानकारी मार्गवार, कार्यवार, निविदावार देवें। (ग) क्‍या सबसे ज्‍यादा फर्जीवाड़ा सतना जिले के उपसंभाग नागौद, मझगवॉं, सोहावल-सतना में किया गया है? प्रश्नांश (क), (ख) अगर हॉं तो बीटी नवीनीकरण मार्गों की स्थिति प्रश्‍न दिनांक तक कौन-कौन से मार्ग अच्‍छी स्थिति में है? जो मार्ग खराब हो गये हैं, उनमें दोषी अधिकारी एवं ठेकेदार के विरूद्ध शासन जाँच कराकर कब तक कार्यवाही करेगा? यदि नहीं तो क्‍यों? कारण सहित जिलावार, मार्गवार, निविदावार बतायें?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-अ, 'अ-1' एवं 'अ-2' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 'अ-2' एवं 'ब' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 'अ-1' एवं 'स' अनुसार है।

 

जन्‍मतिथि में काटछांट कर शासन को छति पहुचानें पर कार्यवाही

[लोक निर्माण]

76. ( क्र. 2138 ) श्री जुगुल किशोर बागरी : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या लोक निर्माण विभाग सतना के कार्यरत श्रमिकों के सेवा अभिलेखों में काट-छांट कर अंकित जन्‍मतिथि में 5-10 वर्ष बढ़ाकर शासन को करोडों की क्षति पहुंचाई गई है? तत्‍संबंध में जाँच हेतु तत्‍कालीन कार्यपालन यंत्री पत्र क्रमांक 9647 दिनांक 29/9/2020 द्वारा 9 सदस्‍यीय कमेटी का गठन किया गया था? जाँच की अद्यतन जानकारी के साथ जाँच प्रतिवेदन की प्रति दें। (ख) उक्त जाँच कमेटी द्वारा किन-किन श्रमिकों के जन्मतिथि में परिवर्तन किन अभिलेखों के आधार पर किया गया पाया,एवं सेवानिवृत्‍त कब-कब किया गया? श्रमिकों के जन्‍मतिथि परिवर्तन के नियम सहित शासनादेशों की प्रतियों के साथ जानकारी देवें तथा बतावें कि किस-किस एस.डी.ओ. द्वारा ऐसा किया गया है? नाम सहित पूर्ण जानकारी देवें। (ग) प्रश्नांश (क), (ख) अगर सही है तो सेवापुस्तिका में अंकित जन्‍मतिथि को काटकर परिवर्तन करना आपराधिक श्रेणी में आता है या नहीं? उक्‍त कृत्‍य से शासन राजस्‍व की क्षति हुई या नहीं? क्‍या उत्‍तरदायियों पर कार्यवाही करते हुये उक्‍त अनियमितता प्रकाश में आने के कारण जिलों में कमेटी बनाकर जाँच कराई जायेगी या नहीं? यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्‍यों?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी नहीं। जी हाँ। जांच की कार्यवाही प्रचलित है। (ख) जाँच की कार्यवाही प्रचलन में है। सेवापुस्तिका में अंकित जन्मतिथि के आधार पर नियमानुसार सेवानिवृत्त किया गया। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। जांच की कार्यवाही प्रचलित है, जाँच की जटिलता को देखते हुए वर्तमान में समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) जी नहीं। जांच प्रक्रियाधीन होने के कारण वर्तमान में कोई निष्कर्ष निकाला जाना संभव नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी की पुन: सेवा बहाली

[लोक निर्माण]

77. ( क्र. 2140 ) श्री सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) श्री शैलेन्द्र खरे पिता श्री मदनमोहन खरे लोक निर्माण विभाग जिला सतना में दैनिक वेतनभोगी के रुप में दिनांक 27.05.1991 से कार्यरत थे, नियोक्ता द्वारा इन्हें अवैधानिक रुप से सेवा से अलग कर दिया गया था क्‍या श्रम न्यायालय द्वारा इनके पक्ष में 19.12.2019 को पुनः रखे जाने बावत आदेश जारी किया गया है? (ख) उपरोक्त आदेश के पालन में आज दिनांक तक क्‍या कार्यवाही की गई? आदेश पालन न करने हेतु कौन कर्मचारी/अधिकारी उत्‍तरायी हैं? दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या दण्डात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी हाँ। जी नहीं। जी हाँ। (ख) इसी प्रकरण में मान. उच्च न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है, मान. न्‍यायालय अंतिम निर्णय उपरांत ही कार्यवाही की जाना संभव होगा। शेष प्रश्न उपस्थित ही नहीं होता।

 

सड़कों का निर्माण

[लोक निर्माण]

78. ( क्र. 2141 ) श्री सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा सतना अन्तर्गत पिछले 5 वर्षों में कितनी सड़कों के टेंडर स्वीकृत हुए हैं तथा कितनी सड़कों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका हैं? (ख) कितनी सड़कों के कार्य शेष है? (ग) वर्ष 2020-21 में कितने नए कार्यों के डी.पी.आर. तैयार किए जा चुके हैं?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) कुल 37 सड़कों के टेंडर स्‍वीकृत हुये। 31 सड़कों के कार्य पूर्ण हो चुके है। (ख) 6 सड़कों के निर्माण कार्य प्रगतिरत होकर शेष है। (ग) कोई नहीं।

गौशालाओं का निर्माण

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

79. ( क्र. 2142 ) श्री सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र सतना अन्तर्गत वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में संस्थित पंचायतों में किन-किन पंचायतों में गौशालाएं स्वीकृत हैं तथा किन-किन पंचायतों में गौशालाओं का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया है? (ख) जिन स्वीकृत गौशालाओं के कार्य प्रारम्भ नहीं किए गए हैं, उनके कार्य कब तक प्रारम्भ किए जावेंगे?

पंचायत मंत्री ( श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) एवं (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है।

परिशिष्ट - "छियालीस"

शिक्षित एवं अशिक्षित बेरोजगारों की जानकारी

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]

80. ( क्र. 2158 ) श्री नारायण सिंह पट्टा : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) मध्यप्रदेश शासन की जानकारी में प्रदेश में वर्तमान में कितने शिक्षित एवं अशिक्षित बेरोजगार हैं, उनकी कुल संख्या कितनी है? शिक्षित एवं अशिक्षित बेरोजगारों की पृथक-पृथक जानकारी देवें। (ख) भारत देश के सूचकांक के अनुसार मध्यप्रदेश की बेरोजगारी दर की जानकारी वर्ष 2015 से प्रश्न दिनांक तक की उपलब्ध करावें एवं बेरोजगारी दूर करने हेतु मुख्यमंत्री एवं मध्यप्रदेश शासन द्वारा किये गये प्रयास एवं कार्ययोजना की एवं उसके क्रियान्वयन की जानकारी पृथक-पृथक संक्षेपिका सहित उपलब्ध करावें। (ग) मण्डला जिले में वर्ष 2016 से प्रश्न दिनांक तक कितने लोगों ने रोजगार कार्यालय में पंजीकरण करवाया है? इनमें से कितने लोगों को शासन के प्रयासों से व अन्य माध्यमों से रोजगार प्राप्त हुआ है? वर्षवार जानकारी उपलब्ध करवाएं। मण्डला जिले में रोजगार के क्या-क्या साधन उपलब्ध हैं एवं इनके माध्यम से वर्तमान में कितने लोगों को रोजगार प्रदान किया जा रहा है? क्या मण्डला जिले में रोजगार के साधन विकसित करने के लिए शासन स्तर से कोई प्रयास किये जा रहे हैं?

 

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) प्रदेश में वर्तमान में एम.पी. रोज़गार पोर्टल पर दर्ज शिक्षित आवेदकों की संख्‍या 33,52,877 है एवं अशिक्षित आवेदकों की संख्‍या 1,17,241 है कुल आवेदकों की संख्‍या 34,69,118 है। (ख) बेरोजगारी दर की जानकारी रोज़गार संचालनालय द्वारा संधारित नहीं की जाती। बेरोजगारी दूर करने हेतु प्रदेश में जिला रोज़गार कार्यालयों द्वारा जॉब फेयर के माध्‍यम से निजी क्षेत्र में नियुक्ति हेतु आवेदकों का चयन कराया जाता है। योजना की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार है। (ग) मंडला जिले में वर्ष 2016 से प्रश्‍न दिनांक तक 73432 आवेदकों ने पंजीयन करवाया। इनमें से 4367 आवेदकों को रोज़गार मेलों के माध्‍यमों से रोज़गार हेतु चयन किया गया। वर्षवार जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-''ब'' अनुसार है। मंडला जिले में भी विभिन्‍न विभागों द्वारा रोज़गार मेला एवं शिविर के माध्‍यम से निजी क्षेत्र में रोज़गार हेतु आवेदकों का चयन किया जा रहा है।

मण्डला जिले में रोजगार मेलों का आयोजन

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]

81. ( क्र. 2159 ) श्री नारायण सिंह पट्टा : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) वर्ष 2018 से प्रश्न दिनांक तक मण्डला जिले में कितने रोजगार मेलों या शिविरों का आयोजन किया गया? इन मेलों या शिविरों से कितने लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाया गया? वर्षवार जानकारी उपलब्ध करवाए। (ख) उपरोक्त शिविरों के माध्यम से कितने युवक युवतियों को ऑफर लेटर प्रदाय किये गए एवं वास्तविक रूप से कितने लोगों को रोजगार मिल सका? (ग) क्या रोजगार प्राप्त करने वाले युवक युवतियों को शासन की गाइड लाइन के अनुसार वेतन व भत्ते नहीं दिए जाते हैं? यदि हाँ तो ऐसे कितने प्रकरणों में कार्यवाही की गई है? वर्तमान में कितने लोगों ने रोजगार प्राप्त करने के बाद उन जगहों से नौकरी या रोजगार छोड़ दिया है?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) वर्ष 2018 से प्रश्‍न दिनांक तक मंडला जिले में 14 मेलों का आयोजन किया गया जिसमें 2388 लोगों को रोज़गार उपलबध करवाया गया। वर्षवार जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) प्रश्‍नांश (क) अवधि में उक्‍त समस्‍त 2388 आवेदकों को आफर लेटर प्रदाय कर रोज़गार के अवसर प्रदान किये गये। नियोजक के पास कितने आवेदक उपस्थित हुए यह जानकारी संधारित नहीं है। (ग) रोज़गार मेलों के माध्‍यम से नियोजक एवं रोज़गार चाहने वालों को एक प्‍लेटफार्म उपलब्‍ध कराया जाता है मेले में शामिल होने वाली कम्‍पनियों न्‍यनूतम वेतन गाईड लाईन एवं कम्‍पनी अपने मापदंड के अनुसार वेतन एवं भत्‍ते प्रदान करती है। नौकरी छोड़ने संबंधी जानकारी कार्यालय द्वारा संधारित नहीं की जाती है।

परिशिष्ट - "सैंतालीस"

मनरेगा मद से हितग्राही योजनाओं का संचालन

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

82. ( क्र. 2162 ) श्री सुनील उईके : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                  (क) जुन्नारदेव विधान सभा क्षेत्र में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अन्‍तर्गत संचालित मनरेगा योजना से महिला स्व-सहायता समूह को सदस्‍यों को कौन-कौन से सामुदायिक एवं हितग्राही मूलक कार्य यथा बांस वृक्षारोपण फलोदयान विकास, कपिलधारा कूप निर्मल नीर, तालाब नर्सरी निर्माण के कितने कार्य स्‍वीकृत किये गये? संख्‍यात्‍मक जानकारी प्रदान करें। (ख) क्या स्वीकृत गौशाला ग्राम पंचायत दौरियाखेड़ा एवं खापा पंचायत तामिया में ईको पर्यटन गतिविधियों हेतु स्टाप डेम, तालाब एवं वनोषधि रोपणी व स्व-सहायता समूह के माध्यम से गौ उत्पाद व लघुवनोपज उत्पाद बनाने हेतु प्रस्ताव था? कोई गतिविधि संचालन पर विचार करेंगे? (ग) पंचायत ग्रामीण विकास विभाग से 1985 से 1988 के बीच निर्मित रोपणी सीताडोंगरी एवं स्टाप डेम मर्राउन नदी पर एन.आर.इ.पी. मद से बनाये गये स्थल पर पर्यटकों हेतु मनरेगा मद से पानी रोक कर दर्शनीय स्थल के तौर पर विकसि‍त करने हेतु विचार करेंगे? (घ) मर्राउन नदी के नाले पर वर्ष भर पानी रहता है? यहां पर्यटनों एवं स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध हेतु पर्याप्त संभावनाएं हैं, अतः मनरेगा मद से उक्त क्षेत्र को विकसित कराने पर विचार करेंगे?

पंचायत मंत्री ( श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) जनपद पंचायत जुन्नारदेव एवं तामिया में मनरेगा योजना के अंतर्गत स्‍व-सहायता समूह को रोजगार मूलक कार्यों के अंतर्गत निजी खेत में फलोद्यान जनपद पंचायत जुन्नारदेव में 917 एवं जनपद पंचायत तामिया में 604 कार्य स्‍वीकृत किये गये हैं। कुल 1521 कार्य स्‍वीकृत हैं। मनरेगा मद से जनपद पंचायत तामिया की ग्राम पंचायत दोरियाखेड़ा में 52 लाख रू. की मिश्रित वृक्षों की नर्सरी स्‍वीकृत कर स्‍व-सहायता समूह को एजेंसी बनाया गया है। वर्तमान समय तक उक्‍त स्‍थल पर भूमि समतलीकरण, फेंसिंग कार्य एवं कूप खुदाई का कार्य किया गया है। जिसमें 2.80 लाख रू. मजदूरी में व्‍यय किये गये है। (ख) जनपद पंचायत तामिया की ग्राम पंचायत दोरियाखेड़ा एवं खापाखुर्द में निर्मित गौशालाओं का संचालन ग्रामीण आजिविका मिशन के अंतर्गत गठित स्‍व-सहायता समूह के माध्‍यम से किया जा रहा है। ग्राम पंचायत दोरियाखेड़ा के अंतर्गत निर्मित गौशाला में वर्तमान समय में 1500 कंडे एवं 50 किलो गोबर खाद का उत्‍पादन किया गया है। इसी प्रकार ग्राम पंचायत खापा खुर्द में गोबर से भगवान की 100 मूर्ति, 2000 दीपक तथा 10 किलो गोबर खाद का उत्‍पादन किया गया है।               (ग) मर्राउन नदी के विकास हेतु रूर्बन मिशन अंतर्गत ग्राम पंचायत देलाखारी में राशि रू. 23.50 लाख एवं खापाखुर्द में 35.04 लाख रू. के स्‍टाप डेम स्‍वीकृत किये जाकर कार्य कराये जा रहे हैं। (घ) उत्‍तरांश (ख) अनुसार शेष प्रश्‍न उत्‍पन्‍न नहीं होता।

कुटीर उद्योग एवं ग्रामोद्योग द्वारा किये जाने वाले कार्य

[कुटीर एवं ग्रामोद्योग]

83. ( क्र. 2163 ) श्री सुनील उईके : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग द्वारा क्या-क्या कार्य जुन्नारदेव विधानसभा के जुन्नारदेव, तामिया विकासखण्ड क्षेत्रों में विगत 5 वर्षों से कराये गये? नीति की प्रतिलिपि‍ उपलब्ध करायें।            (ख) जुन्नारदेव विधानसभा क्षेत्र में 2016 से आज तक कितने हितग्राहियों को लाभांवित किया गया? राशि सहित बताया जावे। (ग) क्या प्रदाय राशि का पूर्ण उपयोग हो चुका है या नहीं? अगर नहीं तो क्यों? (घ) जुन्नारदेव विधानसभा क्षेत्र की वर्ष 2020-2021 एवं 2021-2022 हेतु प्रावधानित लक्ष्य की जानकारी देवें।

लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जुन्‍नारदेव विधानसभा में मुख्‍यमंत्री स्‍व-रोजगार योजना एवं मुख्‍यमंत्री आर्थिक कल्‍याण योजना में कुटीर उद्योग स्‍थापना हेतु वित्‍त पोषण तथा वनक्षेत्र में हितग्राहियों द्वारा टसर रेशम कृमिपालन कार्य कराया गया है। योजना की जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) वर्ष 2016 से मुख्‍यमंत्री स्‍व-रोजगार योजना में 11 हितग्राहियों को रूपये 11.65 लाख मार्जिनमनी सहायता एवं मुख्‍यमंत्री आर्थिक कल्‍याण योजना में 18 हितग्राहियों को रूपये 2.10 लाख मार्जिनमनी सहायता उपलब्‍ध कराई गई एवं टसर कृमिपालन अंतर्गत 90 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया। (ग) जी हाँ। (घ) विधान सभावार लक्ष्‍यों का निर्धारण नहीं किया जाता है। विभागीय योजनाओं में छिन्‍दवाड़ा जिले हेतु उपलब्‍ध बजट अनुसार जुन्‍नारदेव विधानसभा के हितग्राहियों को भी लाभान्वित किया जावेगा।

परिशिष्ट - "अड़तालीस"

ग्राम पंचायतों में निर्माण कार्यों की जानकारी

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

84. ( क्र. 2169 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि               (क) क्या 17 दिसम्बर 2018 से पंचायत राज संचालनालय द्वारा प्रदेश के किन-किन जिलों में किस-किस मद से किन-किन कार्यों/योजनाओं के लिए राशि स्वीकृत की गई है? विकासखण्डवार एवं पंचायतवार जानकारी उपलब्ध करावें। पंचायत राज संचालनालय द्वारा कार्य स्वीकृति के नियम, निर्देश एवं आदेशों की छायाप्रति उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में क्या उक्त कार्यों की स्वीकृत जनप्रतिनिधियों के अनुशंसा पर स्वीकृत किये गये हैं? यदि हाँ, तो किन-किन जनप्रतिनिधियों के द्वारा कौन-कौन से कार्यों की अनुशंसा की गई? कितने कार्य स्वीकृत किये गये? जिलावार एवं विकासखण्डवार जानकारी उपलब्ध करावें। क्या कार्यों की स्वीकृति में भेदभाव किया जाता है? यदि हाँ, तो बतावें। (ग) क्या उक्त कार्यों की स्वीकृति अनाधिकृत रूप से राज्य स्तर से की गई? यदि हाँ, तो किसके द्वारा एवं क्या कार्यों में भ्रष्टाचार एवं अनियमितता कर कार्य स्वीकृत किये गये हैं? क्या इस कृत्य की उच्च स्तरीय समिति बनाकर जाँच की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों? (घ) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में विदिशा जिले में स्वकराधान योजनांतर्गत 1 अप्रैल, 2018 से किन-किन ग्राम पंचायतों द्वारा स्वकराधान योजना की राशि किन-किन बैंक खातों एवं कहाँ-कहाँ राशि जमा की गई है? स्वकराधान के राशि जमा के क्या नियम/निर्देश थे? छायाप्रति उपलब्ध करावें। जनपद पंचायत सिरोंज में 17 दिसम्बर, 2018 से किन-किन ग्राम पंचायतों में स्वकराधान योजना की प्रोत्साहन राशि से कार्य स्वीकृत हुये हैं? यदि हाँ, तो क्या इन पंचायतों की भी अनियमितताओं की जाँच की गई है? यदि हाँ तो किसके द्वारा एवं किन-किन जनप्रतिनिधियों एवं कर्मचारियों पर कार्यवाही की गई है? यदि नहीं तो क्यों?

पंचायत मंत्री ( श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार। निर्माण कार्य विभागीय मंत्री द्वारा प्रशासकीय अनुमोदन के आधार पर स्वीकृत किये गये है। (ख) जी हाँ, विभागीय मंत्री/मुख्यमंत्री कार्यालय/जनप्रतिनिधियों से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार कार्य स्वीकृत किये गये है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार। जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''ब'' अनुसार। जी हाँ 20 ग्राम पंचायातों में से 6 ग्राम पंचायतों की अनियमितताओं पाये जाने पर सचिव की सेवायें समाप्त की गई है।

खेल सामग्री क्रय करने हेतु आवंटित राशि

[खेल एवं युवा कल्याण]

85. ( क्र. 2171 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) 1 अप्रैल, 2013 से विदिशा जिले में विभाग द्वारा कितनी-कितनी राशि किस कार्य हेतु कौन-कौन सी खेल सामग्री के क्रय किये जाने हेतु प्रदान की गई है? क्या उक्त सामग्री की क्रय प्रक्रिया में शासन के नियमों का पालन किया गया है? विदिशा जिले में कहाँ-कहाँ खेल मैदान/ स्टेडियम स्वीकृत हैं? उनका निर्माण कब तक पूर्ण करवा दिया जावेगा? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में क्या क्रय की सामग्री को किन-किन माध्यमों से कहाँ और कब वितरित की गई है? सामग्री प्राप्तकर्ता अधिकारी का नाम, पदनाम, संस्था सहित जानकारी उपलब्ध करावें तथा खेल आयोजनों पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गई है? (ग) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में क्या सिरोंज नगर में स्टेडियम निर्माण हेतु शासन के आदेश क्रमांक एफ-2-7/2013/नौ दिनांक 05.03.2013 द्वारा राशि रूपये 166.31 लाख की संशोधित स्वीकृति प्रदान की गई थी? यदि हाँ, तो आदेश की छायाप्रति उपलब्ध करावें तथा स्वीकृत राशि निर्माण एजेन्सी को कब उपलब्ध करवा दी गई है? यदि राशि उपलब्ध नहीं करवाई गई है तो राशि कब तक उपलब्ध करवा दी जावेगी? (घ) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में विदिशा जिले में किन-किन खेलों के प्रशिक्षक एवं कर्मचारी उपलब्ध हैं तथा उनको वेतन भत्तों पर प्रतिमाह शासन द्वारा कितनी राशि व्यय की जा रही है?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) 1 अप्रैल, 2013 से प्रश्न दिनांक तक विदिशा जिले को प्रदाय राशि व उससे क्रय खेल सामग्री की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार है। जी हाँ। विदिशा जिले के जिला खेल परिसर में इंडोर स्टेडियम स्वीकृत है, जिसके निर्माण की निश्चित तिथि बताई जाना संभव नहीं है। (ख) क्रय सामग्री के वितरण का माध्यम, वितरण दिनांक, प्राप्तकर्ता अधिकारी का नाम, पदनाम एवं खेल आयोजनों पर किये गए व्यय की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'' में समाहित है। (ग) जी हाँ। छायाप्रति जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''ब'' अनुसार है। निर्माणाधीन स्टेडियम का प्रथम चरण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, उसका भी आवश्यकतानुसार उपयोग नहीं हो रहा है इस कारण वर्तमान में अतिरिक्त निर्माण की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) विदिशा जिले में उपलब्ध खेल प्रशिक्षक, कर्मचारियों तथा उन्हे प्रति माह दिये जा रहे वेतन भत्तों पर व्यय की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''स'' अनुसार है।

मुख्‍यमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत निर्मित मार्गों का डामरीकरण

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

86. ( क्र. 2174 ) श्री राज्‍यवर्धन सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि              (क) क्‍या प्रश्‍नकर्ता के प्रश्‍न क्र. 751 दिनांक 17 दिसम्‍बर, 2019 के उत्‍तर की कंडिका (क) में वर्णित मुख्‍यमंत्री ग्राम सड़क योजना में निर्मित मार्गों को डामरीकरण हेतु प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में प्रश्‍न दिनांक तक सम्मिलित कर लिया गया हैं? यदि नहीं तो उक्‍त संबंध में क्‍या कार्यवाही किन कारणों से किस स्‍तर पर कब से लंबित हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में डामरीकरण के अभाव तथा विलंब के कारण मुख्‍यमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत उक्‍त वर्णित मार्गों पर बनाई गई ग्रेवल सड़क निरंतर आवागमन, वर्षाकाल आदि कारणों से शनै:-शनै: क्षतिग्रस्‍त होकर समाप्‍त हो रही हैं, जिससें ग्रामीण आवागमन भी बाधित हो रहा हैं? यदि हाँ तो क्‍या शासन उक्‍त वर्णित मार्गों पर डामरीकरण हेतु प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में सम्मिलित कर आवश्‍यक स्‍वीकृतियां प्रदान करेगा? यदि हाँ तो कब तक?

पंचायत मंत्री ( श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) जी नहीं। प्रश्‍नकर्ता के प्रश्‍न क्र. 751 दिनांक 17 दिसम्‍बर, 2019 के उत्‍तर की कंडिका (क) में वर्णित मुख्‍यमंत्री ग्राम सड़क योजना में निर्मित 19 मार्गों में से एम.पी.आर.सी.पी. अंतर्गत डामरीकरण हेतु पात्रता की श्रेणी में 9 मार्ग आ रहे हैं। इनमें से 06 ग्रामों के मार्गों के डी.पी.आर. तैयार कराये जा रहे है। 02 ग्राम पार्वती परियोजना के डूब क्षेत्र में आने एवं 01 ग्राम वन क्षेत्र से प्रभावित होने के कारण डी.पी.आर. में सम्मिलित नहीं किये गये हैं। शेष 10 मार्गों के ग्रामों की जनसंख्‍या 2001 की जनगणना के अनुसार 150 से कम होने के कारण एम.पी.आर.सी.पी. योजना की नीति अनुसार डामरीकरण किया जाना संभव नहीं है। (ख) वर्षाकाल उपरांत भी मार्गों का ग्रामीणों द्वारा निरंतर उपयोग किया जा रहा है एवं आवागमन बाधित नहीं है। ग्रामों की जनसंख्‍या 150 से कम है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना/एम.पी.आर.सी.पी. योजना अन्तर्गत 150 से कम जनसंख्‍या के ग्रामों के डामरीकरण की वर्तमान में कोई नीति नहीं है, अत: समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

खरीफ 2019 फसल बीमा की राशि से वंचित किसानों की जानकारी

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

87. ( क्र. 2175 ) श्री राज्‍यवर्धन सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजगढ़ जिले की तहसील नरसिंहगढ़ अन्‍तर्गत खरीफ 2019 फसल बीमा की राशि कितने किसानों के बैंक खातों में प्रश्‍न दिनांक तक सफलता पूर्वक अंतरित कर दी गई है? बैंकवार संख्‍या उपलब्‍ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में क्‍या तहसील नरसिंहगढ़ अंतर्गत हजारों किसानों को प्रश्‍न दिनांक तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत खरीफ 2019 फसल बीमा की राशि उनके बैंक खातों में नहीं पहुँच पाई हैं? यदि हाँ तो ऐसे कितने किसान हैं? कारण सहित स्‍पष्‍ट करें। (ग) उपरोक्‍तानुसार क्‍या शासन खरीफ 2019 फसल बीमा से वंचित किसानों को लाभांवित करने हेतु कोई कार्यवाही करेगा? यदि हाँ तो क्‍या तथा कब तक वंचित किसानों को बीमा राशि प्रदान कर दी जावेगी?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत तहसील नरसिंहगढ़ में खरीफ 2019 की क्षति‍पूर्ति राशि रू. 1389355507/- का भुगतान 69013 पात्र कृषकों को किया गया है। बैंकवार जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) खरीफ 2019 मौसम में तहसील नरसिंहगढ़ अंतर्गत भारत सरकार के पोर्टल पर 2135 कृषक प्रविष्टियों के लिये जो पोर्टल पर 16 मई 2020 से 2.6.2020 के दौरान बैंकों द्वारा दर्ज की गई थी, का सत्‍यापन एग्रीकल्‍चर इंश्‍योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लि. द्वारा प्रक्रियाधीन है। उक्‍त प्रविष्टियों के सत्‍यापन के उपरांत ही दावा राशि के संबंध में निर्णय लिया जा सकेगा। (ग) उत्‍तरांश (ख) अनुसार।

परिशिष्ट - "उन्चास"

योजनांतर्गत हितग्राहियों का चयन

[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]

88. ( क्र. 2178 ) श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी : क्या राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भीकनगांव विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत उद्यानिकी विभाग अन्‍तर्गत वर्ष 2018 से वर्तमान तक कौन-कौन सी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है तथा कौन-कौन सी योजना में कितनी संख्या में लक्ष्य प्राप्त हुआ था तथा कितने हितग्राहियों को लाभ प्रदाय किया गया है? हितग्राही संख्‍यावार जनपदवार जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) उपरोक्त समस्त योजनाओं में लाभान्वित हितग्राही चयन में नियमों का पालन किया गया है? नहीं तो क्या नियम विरूद्ध हितग्राही चयन करने पर संबधित अधिकारि‍यों पर उचित कार्यवाही की जायेगी?

राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण ( श्री भारत सिंह कुशवाह ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) जी हाँ। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

संचालित गतिविधियों एवं प्राप्त आवंटन की जानकारी

[खेल एवं युवा कल्याण]

89. ( क्र. 2179 ) श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) भीकनगांव विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत खेल विभाग अन्तर्गत वर्ष 2018-19 से प्रश्न दिनांक तक कौन-कौन सी गतिविधियॉ/खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है? आयोजन किस स्थान पर हुआ तथा कितने खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है? (ख) वर्ष 2018-19 से प्रश्न दिनांक तक खेल विभाग से खेल सामग्री क्रय करने एवं अन्य गतिविधियों/ प्रतियोगिताओं के संचालन हेतु कितनी राशि का आवंटन प्राप्त हुआ है तथा उक्त प्राप्त राशि से कहाँ-कहाँ पर कितना-कितना व्यय किया गया?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) विधानसभावार राशि का आवंटन नहीं किया जाता है, अतः शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "पचास"

पूर्व विधायक पारस सकलेचा की शिकायत पर

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]

90. ( क्र. 2180 ) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) पूर्व विधायक पारस सकलेचा की सीबीआई को शिकायत के क्रम में व्यापम द्वारा भेजी गयी जानकारी की प्रति देवें तथा बतावें की मुख्य सचिव के पत्र क्र. 3408 दिनांक 12.08.2016 का उत्तर साढ़े तीन वर्ष बाद क्यों दिया गया? विलंब का उचित कारण बतावें। (ख) पूर्व विधायक की सीबीआई को शिकायत की प्रति देवें जिस पर व्यापम द्वारा जानकारी दी गयी तथा बतावें की पारस सकलेचा का पत्र दिनांक 12.06.2015 की जानकारी साढ़े चार साल बाद क्यों दी गयी? उक्त पत्र की प्रति भी देवें। (ग) क्या व्यापम के संज्ञान में है कि रोल नम्बर सेटिंग के आपराधिक कृत्य में पीएमटी परीक्षा 2008 में 2011 में अभ्यर्थी पाये गये जिन पर एसटीएफ ने अभी प्रकरण दर्ज नहीं किया है? यदि हाँ तो बतावें कि क्या व्यापम एसटीएफ से प्रकरण दर्ज करने हेतु पत्र व्यवहार करेगा? (घ) व्यापम द्वारा 2008 के पूर्व के पीएमटी के दस्तावेज वर्ष 2011 में नष्ट करने संबंधी आदेश, नोटशीट तथा कार्यवाही संबंधि‍त विभागीय पत्राचार की प्रति देवें तथा बतावें कि‍ क्या व्यापम द्वारा 2013 तथा 2014 में 2006 तथा 2007 के दस्तावेज शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय को मांग पर नहीं भेजें गये थे?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्टि के प्रपत्र-1 अनुसार है। समय-समय पर उक्‍त जानकारी एस.टी.एफ. को उपलब्‍ध करायी जाने के कारण, उन्‍हीं नस्तियों में इस नस्‍ती को संधारित दस्‍तावेजों में रख दिये जाने के कारण विलम्‍ब हुआ है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। पत्र दिनांक 12.06.2015 विभाग में अप्राप्‍त है। (ग) रोल नम्‍बर सेटिंग से संबंधित पी.एम.टी. परीक्षा 2008 से 2011 में संलिप्‍त पाये गये अभ्‍यर्थियों पर की गई कार्यवाही के आदेश की प्रतियां एस.टी.एफ. को प्रेषित की गई। किन्‍तु अभी तक दर्ज़ प्रकरण की जानकारी एस.टी.एफ. से प्राप्‍त नहीं हुई है।             (घ) पी.ई.बी. द्वारा परीक्षाओं से संबंधित अभिलेखों के नष्‍टीकरण/विक्रय से संबंधित वर्ष 2002 से 2013 तक के आदेशों/नोटशीट की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-3 अनुसार है तथा रोल नम्‍बर सेटिंग से संबंधित पी.एम.टी. परीक्षा 2008 से 2011 में संलिप्‍त पाये गये अभ्‍यर्थियों पर की गई कार्यवाही के आदेश की प्रतियां एस.टी.एफ. को प्रेषित की गई थी। वर्ष 2013 तथा 2014 में 2006 एवं 2007 से संबंधित दस्‍तावेज शासकीय चिकित्‍सा महाविद्यालय द्वारा मांग नहीं की गई है।

सरपंच एवं पूर्व सरपंच के विरूद्ध पद के दुरूपयोग पर कार्यवाही

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

91. ( क्र. 2183 ) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि               (क) क्या धार जिले के ग्राम सेजवाया तहसील धार की सरपंच एवं पूर्व सरपंच के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी धार ने आदेश दिनांक 06.01.2020 के द्वारा पद के दुरूपयोग एवं सड़क की राशि का अपव्यय किया जाने का दोषी मान कर पंचायत नि‍धि की वसूली और प्रश्नाधीन रिक्त भूमि का कब्जा लेने के आदेश किए हैं? (ख) यदि हाँ तो राशि की वसूली एवं रिक्त आधिपत्य प्राप्त करने संबंधित कार्यवाही की गई है? यदि नहीं की गई तो कब तक की जाएगी? (ग) क्या मुख्य कार्यपालन अधिकारी, धार द्वारा सरपंच को पद से पृथक करने के आदेश दिनांक 20.02.2020 पारित किया था जिसकी अपील में आयुक्त इन्दौर के न्यायालय ने दिनांक 20.08.2020 के निर्णय द्वारा 6 सप्ताह में सुनवाई हेतु प्रकरण रिमाण्ड किया है? (घ) यदि हाँ तो उक्त समयावधि‍ में मुख्य कार्यपालन अधिकारी धार ने कार्यवाही की है? यदि नहीं की गई तो क्या कारण है और कब तक कार्यवाही की जाएगी?

पंचायत मंत्री ( श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) जी हाँ। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्‍व) धार द्वारा आदेश क्रं0 41/री-1/2020 धार दिनांक 06.01.2020 को जारी किया गया था। (ख) जी हाँ। राशि वसूली के संबंध में संबंधित सरपंच सचिव एवं ग्राम रोजगार सहायक के विरूद्ध म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्‍वराज अधिनियम की धारा 92 के अंतर्गत प्रकरण क्र.1172/अ-89 (19)/2019-20 दर्ज होकर प्रचलित है। रिक्‍त अधिपत्‍य प्राप्‍त करने संबंधित कार्यवाही कार्यालय से संबंधित नहीं है। (ग) जी हाँ। कार्यालयीन आदेश क्र. 7418/धारा 40-92/2020 धार दिनांक 24.02.2020 पारित किया जाकर, सरपंच श्रीमती तेजूबाई पति तोलसिंह को सरपंच पद से पदच्‍युत किया गया था, जिसके विरूद्ध सरपंच द्वारा न्‍यायालय आयुक्‍त इंदौर संभाग इंदौर में अपील की गई जिसमें सुनवाई उपरांत मान0 न्‍यायालय आयुक्‍त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा अपील को स्‍वीकार करते हुए आदेश क्र. 7418/धारा 40-90/2020 धार, दिनांक 24.02.2020 को निरस्‍त कर अपीलांट की पुन: समक्ष में सुनवाई करने के निर्देश के साथ प्रकरण प्रत्‍यावर्तित किया गया। (घ) प्रकरण कार्यालयीन न्‍यायालय को प्रत्‍यावर्तित किये जाने के पश्‍चात प्राप्‍त निर्देशानुसार कार्यालयीन न्‍यायालय में संबंधित अनावेदकगणों को पुन: सुनवाई हेतु आहूत किया गया जिसमें संबंधितों द्वारा जवाब प्रस्‍तुत किये गये। दिनांक 06.10.2020 के पश्‍चात अभी कोई सुनवाई नहीं हुई है। प्रकरण में विवेचना उपरांत यथोचित आदेश पारित किया जा सकेगा।

आई.टी.आई व कौशल उन्नयन केंद्र

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]

92. ( क्र. 2186 ) डॉ. राजेन्‍द्र पाण्‍डेय : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या पिपलोदा तहसील मुख्यालय, नगर परिषद मुख्यालय व जनपद पंचायत मुख्यालय पर विगत कई वर्षों से आई.टी.आई. तथा कौशल उन्नयन केंद्र स्वीकृत कर प्रारम्भ किये जाने की मांग लगातार की जा रही है? (ख) यदि हाँ तो शासन/विभाग से विगत कई वर्षों से क्षेत्रीय आमजन, विभिन्न जनप्रतिनिधियों सहित प्रश्‍नकर्ता द्वारा भी कई बार ध्यान आकृष्ट किया गया? (ग) साथ ही विगत वर्षों में शासन/विभाग द्वारा भी पिपलोदा में अतिशीघ्र आई.टी.आई केंद्र प्रारम्भ किया जाएगा, ऐसी विभागीय मंत्री द्वारा क्या घोषणा भी की गई? (घ) बताएं कि शासन/.विभाग की घोषणा व विभागीय नीति की प्रत्येक विकासखंड मुख्यालय पर रोजगारन्मुखी आई.टी.आई. केंद्र तथा कौशल उन्नयन केंद्र प्रारम्भ किये जायेगें? तो पिपलोदा मुख्यालय पर इन्हें कब तक स्वीकृति दी जाकर कब प्रारम्भ किये जायेगे?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। (ग) जी नहीं। इस संबंध में विभाग में कोई जानकारी उपलब्‍ध नहीं है। (घ) वर्तमान में पिपलोदा से 20 कि.मी. दूर 03 प्रायवेट आई.टी.आई. संचालित है, विभाग की नीति प्रत्‍येक विकासखण्‍ड में एक शासकीय आई.टी.आई. खोलने की है। वर्तमान में 104‍ विकासखण्‍ड ऐसे हैं, जिसमें शासकीय आई.टी.आई. संचालित नहीं है। एक साथ इतने विकासखण्‍डों में शासकीय आई.टी.आई की स्‍थापना किया जाना सम्‍भव नहीं है।

बीज उत्पादन व गुणवत्ता

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

93. ( क्र. 2187 ) डॉ. राजेन्‍द्र पाण्‍डेय : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन/विभाग द्वारा निजी फर्मों, संस्थाओं के साथ ही सहकारिता विभाग के द्वारा भी उच्च गुणवत्ता के बीजों का संग्रहण, बीजों का उत्पादन किया जाता है? (ख) यदि हाँ तो रतलाम जिले में किन-किन माध्यमों से फसलों की उच्च गुणवत्ता हेतु उच्च स्तरीय गुणवतायुक्त खाद्यान्न उत्पादक उत्पादन बीजों का उत्पादन उपरोक्त प्रश्नांश (क) उल्लेखित किन-किन केन्द्रों पर किया जाता है? विकासखण्‍डवार जानकारी दें l (ग) रतलाम जिला अंतर्गत फसल चक्रानुसार वर्ष के           किन-किन माहों में अनुमानित फसलों के उत्पादन हेतु कितने-कितने बीज की आवश्यकता परिलक्षित होती है तथा पूर्ति हेतु किन-किन स्थानों से इसकी पूर्ति की जाती है? (घ) वर्ष 2014-15 से लेकर प्रश्न दिनांक तक बीजों के गुणवत्ता के संबंध में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई? किन-किन स्थानों पर कार्यवाही कर जाँच की गयी, कहाँ–कहाँ की शिकायतों की जाँच चल रही है, लंबित है? वर्षवार, कार्यवाहीवार, विकासखण्‍डवार जानकारी दें l

किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) हाँ। (ख) जिले में खाद्यान बीजों का उत्‍पादन, बीज उत्‍पादक सहकारी संस्‍था, म.प्र. राज्‍य बीज एवं फार्म विकास निगम एवं निजी बीज उत्‍पादक कंपनी द्वारा बीज उत्‍पादन कार्य किया जाता है। विस्‍तृत जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र-क अनुसार है। (ग) जिले में बीज की आवश्‍यकता खरीफ सीजन में जून एवं जुलाई तथा रबी सीजन में अक्‍टूबर-नवंबर माह में होती है तथा पूर्ति की विस्‍तृत जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र-ख अनुसार है।  (घ) बीजो की गुणवत्‍ता के संबंध में कोई शिकायत कार्यालय के संज्ञान में नहीं है।

परिशिष्ट - "इक्यावन"

उर्वरक/बीज विक्रेताओं को विक्रय लायसेंस

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

94. ( क्र. 2193 ) श्री राकेश गिरि : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या उर्वरक/बीज विक्रेताओं के विक्रय लायसेंस लेने हेतु डी.ई.एस.एस.आई. डिप्लोमा योजना लागू की गई है? यदि हाँ तो, ऐसे नियम की प्रति दें। अब तक योजना में टीकमगढ़ जिले को वर्षवार कितना बजट आवंटित हुआ है? ब्यौरा उपलब्ध करायें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार क्या योजना में विक्रेताओं/प्रशिक्षणार्थियों को शासकीय व्यय पर प्रशिक्षित किये जाने का प्रावधान है? यदि हाँ तो, प्रति प्रशिक्षणार्थी पर प्रशिक्षण व्यय की कितनी राशि एवं अवधि निर्धारित है? (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार प्रशिक्षण देने के लिये, क्या प्रशिक्षकों को नियुक्त किया गया है? यदि हाँ तो इस आशय के नियम/आदेश की प्रति तथा टीकमगढ़ जिले में नियुक्त प्रशिक्षकों की सूची एवं उन्हें दिये जाने वाले मानदेय का ब्यौरा दें। क्या नियुक्त प्रशिक्षक शासन द्वारा निर्धारित अर्हतायें पूर्ण करते हैं? यदि नहीं तो, इसके लिये कौन दोषी है? दोषियों पर कब तक और क्या कार्यवाही की जावेगी? (घ) प्रश्नांश (ग) अनुसार क्या शासन की निर्धारित योग्यताओं के अनुसार नियुक्त किये गये प्रशिक्षकों की नियुक्तियाँ निरस्त की जाकर पुनः नियुक्तियाँ की जायेगी? यदि हाँ तो समय-सीमा बतायें।

किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) राज्‍य कृषि विस्‍तार एवं प्रशिक्षण संस्‍थान/टीकमगढ़ जिले में उर्वरक/बीज विक्रेताओं के विक्रय लायसेंस लेने हेतु डी.ई.एस.एस.आई. डिप्‍लोमा योजना लागू नहीं है। अत: जानकारी निरंक है। (ख) से (घ) निरंक।

अधिग्रहि‍‍त भूमि का मुआवजा भुगतान

[लोक निर्माण]

95. ( क्र. 2194 ) श्री प्रणय प्रभात पाण्डेय : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कमिश्नर जबलपुर द्वारा अपने आदेश क्रमांक 722/अ-82/2015-16 आदेश दिनांक            7-9-2016 के अनुसार भू-अर्जन अधिकारी कटनी को कोई आदेश एम.पी.आर.डी.सी. के द्वारा निर्मित एन.एच. 78 मार्ग निर्माण में अधिग्रहीत भूमि के अतिरिक्त बढ़े हुये मुआवजे को प्रदान करने के संबंध में जारी किया है। (ख) यदि हाँ, तो आदेश की छायाप्रति देवें एवं यह आदेश क्या है तथा इस मार्ग निर्माण में कटनी जिला अंतर्गत कौन-कौन से ग्रामों के किन-किन व्यक्तियों को                कितनी-कितनी राशि के अतिरिक्त मुआवजा प्रदान करने के आदेश हुये हैं? सम्पूर्ण सूची देवें।                (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) में उल्लेखित भू-अर्जन की बढ़ी हुई मुआवजा राशि अभी तक प्रदत्त न किये जाने के क्या कारण हैं, जबकि एम.पी.आर.डी.सी. द्वारा ग्राहिताओं के मांगे गये बैंकों के खाता नम्बर काफी समय पहले अनुविभागीय अधिकारी बड़वारा द्वारा भेजे जा चुके हैं? यह राशि महिलाओं को ब्याज सहित शीघ्र प्रदान कर उन्हें राहत प्रदान की जावेगी? उत्तर में यदि हाँ, तो किस प्रकार से कब तक? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी हाँ। (ख) प्रकरण क्रमांक 722/अ-82/2015-16 में आदेश दिनांक 07-09-2016 की छायाप्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। उक्‍त आदेश द्वारा हितग्राही को बढ़ी हुई राशि का मुआवजा प्रदान करने हेतु लेख किया गया है। सम्‍पूर्ण सूची की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार है।

आई.टी.आई. ट्रेडों में प्रशिक्षण दिया जाना

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]

96. ( क्र. 2196 ) श्री प्रणय प्रभात पाण्डेय : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) बहोरीबंद विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आई.टी.आई. प्रशिक्षण संस्थान बहोरीबंद में कौन-कौन से ट्रेडों का प्रशिक्षण दिया जाता है? क्या शासन इस क्षेत्र की माइनिंग गतिविधियों को देखते हुये माइनिंग कोर्स प्रारंभ करेगा, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार स्थापित हो सके? यदि हाँ, तो किस प्रकार से कब तक, यदि नहीं तो क्यों नहीं? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित स्थान में वर्तमान समय में कितने विद्यार्थी किन-किन ट्रेडों में प्रशिक्षण ले रहे हैं तथा प्रशिक्षण देने हेतु कितने पद सृजित हैं तथा स्वीकृत पद अनुरूप कौन-कौन पदस्थ हैं तथा कितने पद रिक्त हैं? कृषि प्रधान क्षेत्र की जरूरतों हेतु क्या यहां कृषि से संबंधित ट्रेडों में प्रशिक्षण देना प्रारंभ करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? (ग) क्या शासन सुविधा की दृष्टि से तहसील मुख्यालय स्लीमनाबाद एवं रीठी में प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने हेतु विचार करेगा? यदि हाँ, तो किस प्रकार से कब तक, यदि नहीं तो क्यों नहीं?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। जी नहीं। माईनिंग में फिटर, वेल्‍डर एवं विघुकार व्‍यवसाय की आवश्‍यकता होती है। उक्‍त व्‍यवसाय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्‍था बहोरीबंद में संचालित है। (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र-1/2 अनुसार है। जी नहीं। (ग) जी नहीं। कटनी जिले में वर्तमान में 04 शासकीय एवं 21 निजी आई.टी.आई. संचालित है।

परिशिष्ट - "बावन"

सड़क का निर्माण

[लोक निर्माण]

97. ( क्र. 2199 ) श्री रवि रमेशचन्द्र जोशी : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खरगोन जिले वर्ष 2018-19 व 2019-20 की अवधि में बजट तथा अनुपूरक बजट में        कौन-कौन से सड़क एवं पुल की कितनी राशि स्वीकृत हुई है? सूचीबद्ध बतावें। (ख) खरगोन जिले की 2 सड़कें ऐसी हैं जो कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में भी स्वीकृत हो चुकी हैं और कार्य प्रगति पर है और पीडब्ल्यूडी विभाग में भी स्वीकृत हो चुकी है। जिस के स्थान पर दो नई सड़कों का निर्माण करने के लिए प्रश्नकर्ता द्वारा तत्कालीन विभागीय मंत्री को पत्र लिखकर अवगत कराया है। उस पर अभी तक क्या कार्यवाही की गई? पत्राचार की छायाप्रति देवें। (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार प्रश्नकर्ता द्वारा जिन सड़कों को निर्माण के लिए भेजा गया है, उनके लिए निविदाएं कब तक आमंत्रित की जाएगी?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ‘अ’ अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ग) सड़कों की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत निविदा कार्यवाही की जावेगी।

प्याज व सोयाबीन फसल की भावांतर का लाभ

[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]

98. ( क्र. 2201 ) श्री रामलाल मालवीय : क्या राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2019 एवं 2020 में उज्जैन जिले के कृषकों को प्याज एवं सोयाबीन की फसल के लिए भावांतर राशि का कितना निर्धारण किया गया था? उज्जैन जिले में कितने किसानों को भावांतर का लाभ दिया गया है? कृषकों को भावांतर का लाभ देने के लिए शासन द्वारा क्या-क्या नियम निर्देश निर्धारित दिये गये हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में यदि कृषकों को भावांतर का लाभ नहीं दिया गया है तो कारण स्पष्ट करें भावांतर का लाभ कब तक दे दिया जावेगा?

राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण ( श्री भारत सिंह कुशवाह ) : (क) वर्ष 2019 एवं 2020 में उज्‍जैन जिले के कृषकों को प्‍याज की फसल के लिये पृथक से भावांतर राशि का निर्धारण नहीं किया गया है। उज्‍जैन जिले में 1001 किसानों को भावांतर का लाभ दिया गया। मुख्‍यमंत्री प्‍याज कृषक प्रोत्‍साहन योजना वर्ष 2019-20 अंतर्गत प्रदेश की प्‍याज हेतु अधिसूचित मंण्डियों में प्‍याज का मॉडल विक्रय दर रबी प्‍याज की फसल हेतु निर्धारित अवधि में रूपये 800/- प्रति क्विंटल से कम रहता है, तब उक्‍त स्थिति में अधिसूचित मंण्डियों में क्रय मूल्‍य एवं समर्थन मूल्‍य रूपये 800/- प्रति क्विंटल के अंतर की राशि ई-उपार्जन पर पंजीकृत किसानों के बैंक खातों में सीधे अंतरित की जायेगी। (दिशा-निर्देश संलग्‍न) Price Deficiency Payment Scheme (PDPS) योजना अंतर्गत वर्ष 2019 में सोयाबीन फसल के लिए राशि का निर्धारण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।                 (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में उज्‍जैन जिले के किसानों को प्‍याज भावांतर राशि का लाभ दिया गया है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में Price Deficiency Payment Scheme (PDPS) योजना अंतर्गत वर्ष 2019 में सोयाबीन फसल के लिए राशि का निर्धारण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा संचालित योजनाएं

[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]

99. ( क्र. 2202 ) श्री रामलाल मालवीय : क्या राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभाग के अंतर्गत कौन-कौन सी योजनाएं संचालित है़? योजनाओं के संचालन के क्या नियम निर्देश हैं? उज्जैन जिले में विगत 3 वर्षों में कौन-कौन सी योजना के लिए किस-किस मद में कितना-कितना आवंटन प्राप्त हुआ? उज्जैन जिले कि किस-किस विधानसभा क्षेत्र में क्या-क्या कार्य स्वीकृत कराये गये? प्राप्त आवंटन के विरूद्ध किस-किस कार्य पर कितना-कितना व्यय किया गया? विधानसभा क्षेत्रवार बतावें। (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार स्वीकृत कार्यों की प्रगति क्या है? स्वीकृत कार्यों में किन-किन कार्यों की शिकायत प्राप्त हुई? शिकायत किसके द्वारा की गई है? शिकायत का क्या निष्कर्ष निकला है? (ग) विभाग के द्वारा घट्टिया विधानसभा में उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंसकरण के क्षेत्र में कौन-कौन सी इकाई प्रारंभ करने की योजना है? इसकी समय-सीमा क्या है?

राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण ( श्री भारत सिंह कुशवाह ) : (क) विभाग में निम्‍नलिखित योजनायें संचालित हैं:- 1. राज्‍य पोषित योजनायें, 2. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना,            3. एकीकृत बागवानी सिंचाई योजना, 4. नश्‍वर उत्‍पादों की भण्‍डारण क्षमता में वृद्यि, 5. राष्‍ट्रीय औषधीय पौध मिशन, 6. मौसम आधारित फसल बीमा योजना। योजनाओं का संचालन एमपीएफएसटीएस पोर्टल के माध्‍यम से किया जाता है। शेष जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-‘’अ'' ‘’ब'' एवं ‘’स'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-''द'' अनुसार है। विभाग स्‍तर पर पूरे प्रदेश की प्‍लास्टिक मल्चिंग फिल्‍म यंत्रीकरण आदि के संबंध में शिकायतें प्राप्‍त हुई है, जिसकी जाँच संभागीय आयुक्‍तों एवं अन्‍य अधिकारियों व संस्‍थाओं द्वारा की जा रही है। (ग) विभाग द्वारा घटिया विधानसभा क्षेत्र में इकाई प्रारंभ करने की कोई योजना नहीं है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

जिला कार्यालय, पद स्वीकृति एवं योजना का क्रियान्वयन

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]

100. ( क्र. 2211 ) श्री अनिल जैन : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या निवाड़ी जिले में जिला रोजगार कार्यालय द्वारा आवश्यक पदों की स्वीकृति हेतु कोई कार्यवाही की गई है? यदि हाँ तो किन-किन स्तर से कब-कब तथा क्या-क्या कार्यवाही की गई है? पत्र क्रमांक, दिनांक तथा की गई कार्यवाही सहित अद्यतन स्थिति बतायी जाये। यदि नहीं तो कारण सहित बतावें कि जिला कार्यालय एवं पदों की स्वीकृति निवाड़ी जिले में कब तक की जा सकेगी? (ख) दिनांक 01 अक्टूबर, 2018 से प्रश्न दिनांक तक जिले में रोजगार एवं कौशल विकास हेतु कौन-कौन सी योजनायें संचालित की गई हैं? वर्षवार, योजनावार, कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय जानकारी देते हुये समर्पित बजट की जानकारी साथ में दी जावे। (ग) जिले में विभाग के द्वारा 01/04/2020 से क्या-क्या गतिविधियां संचालित की गई हैं? गतिविधिवार उपलब्धियों की तत्थात्मक जानकारी बतायी जावे।

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) विभाग द्वारा जिला निवाड़ी के रोज़गार कार्यालय का कार्य पूर्व अनुसार ही जिला टीकमगढ़ से सम्‍पादित करने का निर्णय लिया गया है। (ख) जॉब फेयर कॅरियर कॉउनसिंलिंग योजना संचालित हैं। विवरण निम्‍नानुसार है:-

वर्ष

आवंटित बजट

भौतिक उपलब्धि

जॉब फेयर योजना

कैरियर काउंसलिंग

2018-19

पृथक से बजट नहीं

45

545

2019-20 -

-

-

2020-21

एक लाख

373

-


(ग) जिले में जॉबफेयर अन्‍तर्गत दिनांक 29.12.2020 एवं दिनांक 20.01.2021 को आयोजित जॉबफेयर में अंतिम रूप से चयनित 373 आवेदकों को ऑफर लेटर दिये गये।

तकनीकी शिक्षा हेतु स्वीकृत पद एवं संचालित योजना

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]

101. ( क्र. 2212 ) श्री अनिल जैन : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या निवाड़ी जिला मुख्यालय पर पॉलीटेक्निक कॉलेज खोले जाने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है? यदि हाँ तो अद्यतन स्थिति से अवगत कराया जावे। (ख) निवाड़ी जिले में तकनीकी शिक्षा हेतु कौन-कौन सी संस्थायें स्वीकृत एवं कार्यरत हैं? संस्थावार, स्वीकृत पदों की जानकारी दी जावे साथ ही बतावें कि संस्थावार, ट्रेडवार रिक्त पदों को कब तक भरा जा सकेगा। (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार जिले में संचालित संस्थाओं के द्वारा 01/07/2018 से प्रश्न दिनांक तक कितने युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है? वर्षवार, संस्थावार, ट्रेडवार संख्या बतायी जावे।

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जी नहीं। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ख) निवाड़ी जिले में तकनीकी शिक्षा हेतु शासकीय आई.टी.आई. क्रमश: ओरछा एवं पृथ्‍वीपुर संचालित हैं। जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। समय-सीमा बताया जाना सम्‍भव नहीं है। (ग) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है।

परिशिष्ट - "तिरेपन"

 

 

विकासखण्‍ड रीठी में बलराम तालाब की अनियमितता की जांच

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

102. ( क्र. 2217 ) श्री संजय सत्येन्द्र पाठक : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कलेक्टर कटनी के पत्र क्रमांक 7925 दिनांक 22.08.2019 द्वारा जाँच दल गठित कर बलराम तालाबों की जाँच कराई गई? यदि हाँ तो जाँच प्रतिवेदन समय में प्रस्तुत किया गया? जाँच दल द्वारा कितने प्रतिशत की गई? (ख) क्या तकनीकी स्वीकृत अनुसार स्थल पर कार्य पाया गया? यदि नहीं तो जाँच दल किस आधार पर कार्य सही होने की अनुशंसा की है, जबकि तकनीकी स्वीकृति‍ अनुसार कार्य नहीं हुआ? (ग) यदि प्रश्नांश (ख) तकनीकी स्वीकृति‍ अनुसार कार्य नहीं हुआ तो जाँच दल गलत प्रतिवेदन देने के लिये दोषी है? यदि संशोधित तकनीकी स्वीकृत ली गई है तो कार्यवार कृषकवार जानकारी देवें? (घ) तकनीकी स्वीकृत अनुसार कार्य नहीं होने के बाद शत प्रतिशत अनुदान राशि जारी करने वाले कृषि अधिकारी एवं अन्य दोषी अधिकारियों पर क्या कार्यवाही की गई? नहीं तो क्यों?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जी हाँ, कलेक्‍टर कटनी के आदेश क्रमांक 7952 दिनांक 22.08.2019 द्वारा जाँच दल गठित कर बलराम तालाबों की जाँच कराई गई। दिनांक 24.07.2020 को जाँच प्रतिवेदन विलंब से प्रस्‍तुत किया गया, रेन्‍डम आधार पर 4 प्रतिशत बलराम तालाबों की जाँच की गई है। (ख) जाँच दल द्वारा रीठी विकासखण्‍ड के निर्मित बलराम तालाब का कार्य संतोषजनक एवं योजना की गाईड लाईन के अनुरूप कराया जाना पाया है। मिट्टी कार्य की मात्रा एम.बी. में दर्ज मात्रा के अनुरूप पाई गई है। बलराम तालाब निर्माण की शासन से जारी मार्गदर्शिका में बलराम ताल के आदर्श आकार एवं अनुमानित प्राक्‍कलन दिए गए हैं, जिसके अनुरूप बलराम ताल निर्माण की योजना तैयार करते समय तकनीकी स्‍वीकृति प्राप्‍त की जाती है एवं कार्य पूर्ण करने के दौरान स्‍थल पर उपलब्‍ध स्‍ट्रेटा अनुसार खुदाई कार्य का मूल्‍यांकन कर तत्‍समय प्रभावी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा की दर अनुसूची अनुसार अनुदान राशि का भुगतान हितग्राही को किया जाता है। ऐसे में तकनीकी स्‍वीकृति एवं वास्‍तविक कार्य में भिन्‍नता स्‍वाभाविक है। (ग) जी नहीं, बलराम तालाब का कोई प्राक्‍कलन संशोधित नहीं किया गया है। शेष प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता। (घ) निर्मित बलराम तालाब में कार्य का वास्‍तविक मूल्‍यांकन कर तत्‍समय प्रभावी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा की दर अनुसूची अनुसार हितग्राही को अनुदान का भुगतान मार्गदर्शिका का पालन करते हुए ई पेमेंट से किया गया है। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

अ वर्ग की मंडी समिति में पदस्‍थाना

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

103. ( क्र. 2222 ) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या प्रदेश की ''अ'' वर्ग की मंडी समितियों में पदस्‍थापना योग्‍यता अनुसार की गई है? यदि हाँ, तो योग्‍यता दर्शाते हुए मंडी समितियों के नामों का उल्‍लेख करें। (ख) कृषि उपज मंडी समिति के वर्ग ''अ'' की मंडी समितियों में 1 सितम्‍बर, 2020 किन-किन सचिवों की पदस्‍थापना कहाँ-कहाँ की गई? किन-किन सचिवों को प्रभार दिया गया? उनकी योग्‍यता का उल्‍लेख करते हुए ब्‍यौरा दें? (ग) यदि ''अ'' वर्ग की मंडी समितियों में पात्रता के विपरीत प्रभार या पदस्‍थापना की गई है तो उन सचिवों को कब तक हटाया जाएगा तथा जिसने पदस्‍थापना या प्रभार दिया है उसके विरूद्ध एवं संबंधित सचिव के विरूद्ध कब तक क्‍या कार्यवाही की जाएगी? (घ) प्रदेश की ''अ'' वर्ग की मंडी समिति में प्रभार एवं पदस्‍थापना की क्‍या योग्‍यता है? क्‍या सहायक उप निरीक्षक को ''अ'' वर्ग की मंडी समिति का प्रभार दिया जा सकता है? यदि नहीं तो सहायक उप निरीक्षक के विरूद्ध क्‍या कार्रवाई की जाएगी? (ड.) क्‍या श्री मुरारी लाल मीणा सहायक उप निरीक्षक प्रतिनियुक्ति को कृषि उपज मंडी समिति गुना ''अ'' वर्ग का प्रभार किस नियम से दिया गया जबकि मंडी बोर्ड द्वारा ही अपने आदेश क्रमांक 81 दिनांक 6/4/18 से इनकी योग्‍यता मैट्रिक पास होन से एवं वेतनमान नहीं होने से पदनाम परिवर्तन नहीं किए जाने के आदेश जारी किए गए हैं। इनकी प्रतिनियुक्ति 2015 में समाप्‍त हो गई है ऐसी स्थिति में किन नियमों अंतर्गत ''अ'' वर्ग का प्रभार दिया गया है? दोषी अधिकारी कर्मचारियों पर कब तक क्‍या कार्यवाही की जाएगी?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जी नहीं। पदस्थापना के लिये योग्यता निर्धारित नहीं है अपितु प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर पदस्थापना की जाती है। (ख) 01 सितम्बर, 2020 या उसके पश्चात् ''अ'' वर्ग की कृषि उपज मंडी समितियों में सचिवों की पदस्थापना, प्रभार तथा योग्यता की जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) ’अ’ वर्ग के नियमित सचिवों की कमीं के परिप्रेक्ष्य में वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर मंडी की प्रशासनिक व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए अन्य संवर्गों के अधिकारियों/कर्मचारियों को सचिव पद का प्रभार सौंपा गया है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) उत्तरांश (क) एवं (ग) के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश की ’अ’ वर्ग की मंडी समिति गुना में सहायक उपनिरीक्षक को सचिव पद का प्रभार सौंपा गया था उन्हें आदेश दिनांक 10.02.2021 द्वारा सचिव पद के प्रभार से मुक्त कर दिया गया है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ड.) 'अ’ वर्ग की कृषि उपज मंडी समिति गुना में तात्‍कालिक व्यवस्था के अंतर्गत श्री मुरारी लाल मीणा सहायक उपनिरीक्षक को रिक्त सचिव पद का प्रभार दिया गया था उन्हें आदेश दिनांक 10.02.2021 से सचिव पद के प्रभार से मुक्त कर दिया गया है, उनकी वेतनमान एवं योग्यता नहीं होने से मंडी बोर्ड भोपाल के पत्र क्रमांक 81 दिनांक 06.04.18 द्वारा पद परिवर्तन नहीं किये जाने के संबंध में अवगत कराया गया है। म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड में प्रतिनियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवाएँ निरन्तर रखने/वापिस करने हेतु गठित समिति की बैठक दिनांक 26.12.17 में भावांतर भुगतान योजना के कार्य हेतु म.प्र. राज्य परिवहन निगम के अन्य कर्मचारियों के साथ श्री मुरारी लाल मीणा सहायक उपनिरीक्षक की प्रतिनियुक्ति अवधि में वृद्धि के कारण उनकी प्रतिनियुक्ति सेवा निरन्तर रखी गई है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - "चउवन"

प्रश्‍नकर्ता द्वारा चाही गई जानकारी

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

104. ( क्र. 2223 ) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या प्रश्‍नकर्ता द्वारा पत्र क्रमांक 942/एमपी-एमएलए/2020 दिनांक 30.12.2020 से प्रमुख सचिव किसान कल्‍याण तथा कृषि विकास राज्‍य मंत्रालय भोपाल एवं संचालक किसान कल्‍याण म.प्र. शासन भोपाल को बासमती चावल से संबंधित चाही गई जानकारी प्रश्‍नांकित दिनांक तक भी उपलब्‍ध नहीं करवाई गई? (ख) दिनांक 30 दिसम्‍बर, 2020 के पत्र में प्रश्‍नकर्ता ने बासमती चावल की जी.आई. टैगिंग से संबंधित कौन-कौन सी जानकारी उपलब्‍ध करवाने का अनुरोध किया वह जानकारी प्रश्‍नकर्ता को किन कारणों से उपलब्‍ध नहीं करवाई गई? प्रश्‍नकर्ता को जानकारी कब तक उपलब्‍ध करवाई जाएगी?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जी हाँ संचालनालय किसान कल्‍याण तथा कृषि विकास म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक-240 दिनांक 19-02-2021 से जानकारी उपलब्‍ध करा दी गई है। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार जानकारी उपलब्‍ध करा दी गई।

परफार्मेन्‍स गारंटी के तहत बनाई रोड नवीनीकरण

[लोक निर्माण]

105. ( क्र. 2247 ) श्री विजयराघवेन्द्र सिंह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सतना जिले के लोक निर्माण विभाग में वर्ष 18-19 से 20-21 के अंतर्गत किस-किस योजनांतर्गत कितने-कितने किलोमीटर सड़क का निर्माण परफारमेंस गारंटी के तहत किया गया? पृथक-पृथक विवरण दें तथा कितने मार्गों का नवीनीकरण कितने किलोमीटर किया गया है? पृथक-पृथक विवरण दें तथा परफारमेन्‍स गारण्‍टी कब तक थी? (ख) प्रश्नांश (क) के मार्ग परफारमेंस अवधि में ध्‍वस्‍त एवं खराब हो गए हैं उक्‍त मार्गों के नवीनीकरण में कुल कितनी राशि किन-किन मार्गों के लिए अनुपूरक शेड्यूल स्‍वीकृत किए गए? (ग) क्‍या नवीनीकरण की कुल स्‍वीकृत राशि में अधीक्षण यंत्री एवं मुख्‍य अभियंता के द्वारा किन-किन मार्गों में अनुपूरक शेड्यूल स्‍वीकृत किये गये और कितने प्रतिशत किये गये? अनुपूरक शेड्यूल 100 प्रतिशत स्‍वीकृत होने के बावजूद भी सड़के क्‍यों खराब हुई? क्‍या सामग्रियों का परीक्षण शासन की मंशा अनुसार फ्रिक्‍योन्‍सी के आधार पर किये गये या नहीं? 20 प्रतिशत शासकीय प्रयोगशाला से सामग्रियों का परीक्षण किया गया कि नहीं? यदि नहीं किया गया, तो बिना सामग्री परीक्षण के बिल का भुगतान कैसे कर दिया गया? (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) यदि सही है तो शासन क्‍या राज्‍य स्‍तरीय टीम गठित करके परफारमेंस के अंतर्गत जिले की खराब सड़कों का परीक्षण करायेंगे और दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध क्‍या कार्यवाही की जायेगी? बताएं। यदि नहीं तो क्‍यों?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-अ एवं 'अ-1' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-अ अनुसार है।               (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (घ) उत्‍तरांश (क), (ख), (ग) के परिप्रेक्ष्‍य में आवश्‍यकता नहीं है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

बलराम तालाबों की जानकारी

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

106. ( क्र. 2248 ) श्री विजयराघवेन्द्र सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत 5 वर्षों में कटनी, सतना, पन्‍ना एवं रीवा जिले में कितने बलराम तालाब निर्माण हेतु स्‍वीकृत किये गये? (ख) कितने तालाब निर्माण पूर्ण कर लिये गये हैं, कितने अपूर्ण हैं, अपूर्ण रहने के क्‍या कारण है? उक्‍त तालाबों में कितनी राशि वर्षवार व्‍यय हुई? विवरण दें तथा क्‍या कटनी जिले में प्राक्‍कलन में स्‍वीकृत गहराई से कम गहराई पर कार्यपूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किए गए है? प्राक्‍कलन संशोधित किस आदेश से किए गए है? उसकी प्रति दें। आवेदन के साथ बैंक खाते जो लगाये थे बाद में बैंक खाते बदले गए हैं इस बदलाव की स्‍वीकृत लिए बिना ऐसा करने वाले कृषि विकास अधिकारियों को निलंबित किया जायेगा? यदि हाँ तो कब तक? (ग) उक्‍त निर्माण में अनियमितता की कितनी शिकायतें प्राप्‍त हुई? क्‍या शिकायतों की जाँच कराई गई? यदि हाँ तो किस-किस के द्वारा जाँच की गई? जाँच प्रतिवेदन की प्रति दें। (घ) वर्तमान में बलराम तालाब योजना की क्‍या स्थिति है? क्‍या नवीन तालाब स्‍वीकृत किये जावेंगे?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) विगत 5 वर्षों में कटनी, सतना, पन्‍ना एवं रीवा जिले में स्‍वीकृत बलराम तालाब के विवरण की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। (ख) पूर्ण/अपूर्ण तथा अपूर्ण रहने के कारण एवं वर्षवार व्‍यय की राशि की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। बलराम तालाब के कुछ प्रकरणों में मिट्टी का हार्ड स्‍टेटा मिल जाने के कारण प्राक्‍कलन में स्‍वीकृत गहराई से कम गहराई की खुदाई कृषकों द्वारा की गई है। ऐसे प्रकरणों में बलराम तालाब की शासन द्वारा जारी मार्गदर्शिका के निर्देशानुसार वास्‍तविक कार्य का मूल्‍यांकन, स्‍थल पर उपलब्‍ध स्‍टेटा के आधार पर अनुदान राशि का भुगतान किया गया है। बलराम तालाब का कोई प्राक्‍कलन संशोधित नहीं किया गया है एवं शासन के निर्देशानुसार कृषकों से प्राप्‍त बैंक खातों में अनुदान राशि का भुगतान किया गया है। शेष प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हाँ, दो शिकायतें प्राप्‍त हुई हैं, प्रथम शिकायत की जाँच उपसंचालक कटनी के पत्र क्र. स्‍था./2018-19/882 दिनांक 07.06.2018 के गठित समिति द्वारा जाँच कराई गई। गठन का आदेश की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-दो एवं जाँच रिपोर्ट की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-तीन अनुसार है। द्वितीय शिकायत की जाँच - कटनी के आदेश क्र. 7952 दिनांक 22.08.2019 से गठित समिति से कराई गई है गठन का आदेश की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-चार पर तथा जाँच प्रतिवेदन की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-पाँच अनुसार है। (घ) जिले को बलराम ताल योजना में 10 नवीन बलराम तालाब के लक्ष्‍य प्रदाय किए गए है, योजना के नवीन मार्गदर्शी निर्देशानुसार आवेदन प्राप्‍त होने के उपरांत नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

107. ( क्र. 2260 ) श्री दिलीप सिंह गुर्जर : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 1 जनवरी, 2018 से 3 फरवरी, 2021 तक नागदा-खाचरौद विधान सभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना में कितने हितग्राहियों को आवास हेतु चिन्हित कर लिया गया है? चिन्हित (पात्र) का आधार क्‍या है? प्रत्‍येक गांव के चिन्हित हितग्राहियों के नाम सहित सम्‍पूर्ण विवरण दें। (ख) क्‍या क्षेत्र के पात्रता रखने वाले हितग्राहियों को चिन्हित न करते हुये अपात्रों का सूची में नाम पंजीकृत कर लिया गया है? यदि हाँ तो ऐसा क्‍यों? (ग) क्षेत्र में पूर्व में चिन्हित 11884 पात्र हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास हेतु राशि नहीं मिली है? इन्‍हें कब तक मिल जाएगी? विलंब का क्‍या कारण है? समयावधि सहित सम्‍पूर्ण विवरण दें। (घ) नागदा-खाचरौद विधान सभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास + पोर्टल योजना में प्रत्‍येक ग्राम पंचायत में पात्र परिवार को आवास योजना का लाभ दिलाने हेतु नाम जोड़ने वाली वेबसाईट चालू क्‍यों नहीं है? कब तक चालू होगी?

पंचायत मंत्री ( श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) भारत शासन से निर्देश प्राप्‍त होने पर कार्यवाही की जा सकेगी। (घ) आवास योजना का लाभ दिलाने वाली कोई भी वेबसाईट नहीं है।

उद्यानिकी विभाग की योजनाओं का क्रियान्‍वयन

[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]

108. ( क्र. 2261 ) श्री दिलीप सिंह गुर्जर : क्या राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उद्यानिकी विभाग द्वारा नागदा-खाचरौद क्षेत्र में कौन-कौन सी योजना संचालित की जा रही है? (ख) 2017 से 01 फरवरी 2021 तक खाचरौद-नागदा क्षेत्र के               किन-किन गांवों में कितने कृषक को उद्यानिकी हेतु प्रोत्‍साहित किया है? प्रशिक्षण दिया है? कृषक संख्‍या, गांव का नाम, प्रशिक्षण का स्‍थान, दिनांक सहित पृथक-पृथक वर्षवार संपूर्ण विवरण दें।                  (ग) जिले में संचालित उद्यानिकी विभाग (नर्सरी) में कहाँ-कहाँ पर कौन-कौन से पौधे तैयार किए जाते हैं? 2017 से 01 फरवरी, 2021 तक किस-किस नर्सरी में कितने-कितने पौधे तैयार कर दिए गए है? पौधे के नाम, संख्‍या सहित पृथक-पृथक विवरण वर्षवार दें। (घ) क्‍या क्षेत्र के किसानों के लिए शासन उद्यानिकी विभाग 1000 से 500 मेट्रिक टन क्षमता के कोल्‍ड स्‍टोरेज बनाने की कोई योजना संचालित हो रही है? यदि हाँ तो कोल्‍ड स्‍टोरेज बनाने के इच्‍छुक किन-किन किसानों से आवेदन प्राप्‍त किए है? उन पर क्‍या कार्यवाही की गई है? नहीं तो क्‍यों?

राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण ( श्री भारत सिंह कुशवाह ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-‘’01'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-‘’02'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-‘’03'' अनुसार है। (घ) जी हाँ। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-''04'' अनुसार है। कृषकों द्वारा ऑन लाईन आवेदन के साथ निर्धारित दस्‍तावेज प्रस्‍तुत नहीं करने के कारण उन पर विचार नहीं किया गया। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

पायका योजना अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में खोले गये खाते

[खेल एवं युवा कल्याण]

109. ( क्र. 2264 ) श्री आरिफ अक़ील : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्‍या पायका योजना जो भारत सरकार द्वारा वर्ष 2013 में बंद कर दी गयी थी? उसके जिलों के खाते अभी तक बंद नहीं हुए हैं? (ख) क्‍या इस पर प्रधान महालेखाकर ग्‍वालियर द्वारा भी बैंक खाते बंद न किए जाने पर आपत्ति उठाई है? यदि हाँ तो कब? क्‍या यह राशि उपयोग में न होने के कारण भारत सरकार को वापि‍स नहीं की जायेगी? (ग) क्‍या कई जिलों में इस राशि का उपयोग भी कर लिया गया है? यदि हाँ तो किस-किस जिलों ने कितनी राशि किस-किस मद में किस आदेश से व्‍यय की? (घ) अभी तक पायका योजना की शेष बची राशि से विगत सात वर्ष में क्‍या क्रय किया गया? कितना व्‍यय किया? इसके लिए क्‍या सक्षम स्‍वीकृति ली गई? यदि हाँ तो कौन सी समिति से? यदि नहीं तो इसके लिए कौन जिम्‍मेदार है?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जी नहीं। भारत सरकार द्वारा पायका योजना को पत्र क्र. 36-3/MYAS/RGK/2014 दिनांक 16 जुलाई 2014 द्वारा संशोधित कर राजीव गांधी खेल अभियान योजना प्रारंभ की गई तथा वर्ष 2016 में राजीव गांधी खेल अभियान योजना के स्थान पर खेलों इण्डिया योजना प्रारंभ की गई हैं जो वर्तमान में संचालित की जा रही है। (ख) जी हाँ। प्रधान महालेखाकार, ग्वालियर द्वारा दिनांक 01 अक्टूबर 2020 को पत्र प्रेषित किया हैं। प्रधान महालेखाकार, ग्वालियर द्वारा ली गई आपत्ति के पालन में ही समस्त जिलों से संचालित बैंक खाते व राशि की जानकारी प्राप्त कर राशि संचालनालय में वापस मांगी गई हैं। समस्त जिलों से जानकारी प्राप्त कर शासन व भारत सरकार से दिशा-निर्देश प्राप्त कर आगामी कार्यवाही की जायेगी। (ग) जी हाँ। जिलों द्वारा व्यय की गई राशि व किस आदेश से व्यय की गई हैं, इसका परीक्षण किया जा रहा हैं। (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही हैं। जानकारी प्राप्त होने पर शासन नियम/निर्देशों के तहत् परीक्षण कर आगामी कार्यवाही की जावेगी।

जिला रायसेन में पदस्थ प्रभारी कार्यपालन यंत्री पर कार्यवाही

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

110. ( क्र. 2265 ) श्री आरिफ अक़ील : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                   (क) जिला रायसेन में पदस्‍थ प्रभारी कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग के विरूद्ध कलेक्‍टर जिला रायसेन ने अनुशासनात्‍मक कार्यवाही हेतु आयुक्‍त भोपाल को वर्ष 2019 में लिखा गया था? यदि हाँ तो क्‍या-क्‍या आरोप लगाये गये थे? (ख) प्रश्नांश (क) के तहत लगाये गये आरोपों पर उक्‍त प्रभारी कार्यपालन यंत्री पर क्‍या कार्यवाही की गई है? (ग) उक्‍त प्रभारी कार्यपालन यंत्री का मूल पद क्‍या है एवं वर्तमान में उक्‍त कार्यपालन यंत्री कहाँ पर पदस्थ है? (घ) क्‍या जिस जगह पर पदस्‍थ रहते हुए किसी अधिकारी को दंडित किया जा चुका हो, उस जगह पर उसी पद पर पुन: पदस्‍थ किये जाने का नियम है? यदि हाँ तो नियम की कॉपी दें। यदि नहीं तो फिर केसे पदस्‍थ किया गया है?

पंचायत मंत्री ( श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) जी हाँ। आरोप पत्र संलग्‍न परिशिष्ट पर है। (ख) म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 (4) के तहत एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने का दण्ड अधिरोपित किया गया है। (ग) उक्त प्रभारी कार्यपालन यंत्री का मूल पद सहायक यंत्री है एवं वर्तमान में उक्त प्रभारी कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग रायसेन में पदस्थ है। (घ) जी नहीं। उस जगह पर उसी पद पर माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में रिट पिटीशन क्र. 20107/2019 दायर की जाकर न्यायालय के निर्णय दिनांक 04.11.2019 के तहत किया गया।

परिशिष्ट - "पचपन"

नरसिंहपुर जिले में संचालित योजनाएं

[कुटीर एवं ग्रामोद्योग]

111. ( क्र. 2268 ) श्री जालम सिंह पटैल : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभाग द्वारा वर्ष 2021 में कौन-कौन सी योजना संचालित हो रही हैं योजनाओं की विस्‍तृत जानकारी प्रदान करें। (ख) प्रश्नांश (क) में संचालित योजनाओं से नरसिंहपुर जिले में कितने लोग लाभान्वित हो रहे हैं? योजनावार जानकारी प्रदन करें। (ग) उक्‍त योजनाओं में कितनी-कितनी राशि शासन द्वारा आवंटित की गई एवं इस राशि से कितने हितग्राही लाभान्वित हुए? योजनावार संख्‍यात्‍मक जानकारी प्रदान करें।

लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) वर्ष 2021 में विभाग द्वारा नरसिंहपुर जिले में संचालित योजनाओं की जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। (ख) एवं (ग) नरसिंहपुर जिले में वर्ष 2021 में लाभान्वित हितग्राहियों एवं आवंटित राशि की जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है।

परिशिष्ट - "छप्पन"

तालाब एवं परकोलेशन टैंक

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

112. ( क्र. 2276 ) श्री धरमू सिंग सिरसाम : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) हरदा, होशंगाबाद एवं बैतूल जिले में जनवरी 2018 से दिसम्‍बर 2020 तक विभागीय तौर पर कितनी लागत का किस स्‍थान पर तालाब एवं परकोलेशन टैंक स्‍वीकृत किया? उसमें से किसका कार्य पूरा हो गया है, कितना कार्य वर्तमान में अपूर्ण है? (ख) किस तालाब एवं परकोलेशन टैंक की टी.एस. एवं ए.एस., आर.ई.एस. के किस-किस अधिकारी ने प्रदान की है? (ग) किस तालाब एवं परकोलेशन टैंक के काम्‍पेक्‍शन में कितनी राशि का भुगतान किया जाना एम.बी. एवं बिल में बताया गया है?

पंचायत मंत्री ( श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) से (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।

सड़क निर्माण कार्य में राख का उपयोग

[लोक निर्माण]

113. ( क्र. 2297 ) श्री ब्रह्मा भलावी : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. सड़क विकास निगम अरेरा हिल्‍स भोपाल द्वारा बैतूल, हरदा एवं होशंगाबाद जिले में कितनी लागत की कितने किलोमीटर सड़क का किस दिनांक से किस ऐजेंसी से निर्माण करवा रही है? इस सड़क का निर्माण पूरा किए जाने की क्‍या अवधि निर्धारित थी, उसमें से किस दिनांक तक की वृद्धि की गई है? (ख) किस सड़क की डी.पी.आर. में सारनी पावर हाउस की कितनी राख के उपयोग का प्रावधान किया है? उसमें से प्रश्‍नांकित दिनांक तक कितनी राख का उपयोग किया है? यदि राख का उपयोग नहीं किया हो तो कारण बतावें। (ग) किस मार्ग के लिए प्रश्‍नांकित दिनांक तक कितने और कौन से गौण खनिज का उपयोग हुआ है? उसके बदले कितनी रॉयल्‍टी काट कर खनिज विभाग में किस-किस दिनांक को जमा करवाई? कितनी रॉयल्‍टी की राशि खनिज विभाग में किस कारण जमा नहीं करवाई?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र-स अनुसार है।

परिशिष्ट - "सत्तावन"

सड़क निर्माण में उपयोग की गई गौण खनिज की रॉयल्‍टी

[लोक निर्माण]

114. ( क्र. 2298 ) श्री ब्रह्मा भलावी : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लोक निर्माण विभाग एवं म.प्र. सड़क विकास निगम भोपाल द्वारा निर्मित करवाई जाने वाली सड़कों में लगने वाले गौण खनिज की रॉयल्‍टी ठेकेदार के बिल से काटी जाकर कितने दिनों में खनिज विभाग में जमा करवाए जाने के प्रावधान वर्तमान में लागू हैं? (ख) बैतूल, हरदा एवं होशंगाबाद जिले में गत तीन वर्षों में लोक निर्माण विभाग एवं सड़क विकास निगम ने किस-किस सड़क निर्माण में उपयोग की गई, कितनी-कितनी गौण खनिज के बदले कितनी-कितनी राशि काट कर किस दिनांक को खनिज विभाग में जमा करवाई? (ग) सड़क निर्माण कार्यों की माप पुस्तिका में दर्ज किए जाने पर उपयोगी की गई गौण खनिज की राशि बिल से काटी जाकर तीन माह के अंदर खनिज विभाग में जमा नहीं करवाए जाने का क्‍या-क्‍या कारण रहा है? (घ) किस मार्ग में उपयोग की गई, कितनी गौण खनिज की रायल्‍टी की राशि काट कर खनिज विभाग को प्रश्‍नांकित दिनांक तक जमा नहीं करवाई गई? यह राशि कब तक जमा करवा दी जावेगी?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) मध्यप्रदेश शासन खनिज विभाग के पत्र दिनांक 15.03.2018 के अनुसार ठेकेदार के प्रत्येक बिल में से एक निश्चित राशि काटी जाकर ठेकेदार द्वारा अंतिम बिल भुगतान के पूर्व रॉयल्‍टी चुकता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करने की स्थिति में उस राशि का समायोजन करने का प्रावधान है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ग) सड़क निर्माण कार्यों की माप पुस्तिका में दर्ज किये जाने पर उपयोग की गई गौण खनिज की राशि को बिल में से काटी जाकर खनिज विभाग को तीन माह में जमा कराने का कोई प्रावधान नहीं है।                  (घ) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-अ अनुसार है।

कोविड महामारी में मजदूरों का आवागमन

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

115. ( क्र. 2323 ) श्री सुरेन्‍द्र सिंह हनी बघेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) धार जिले में कोविड महामारी के दौरान प्रवासी मजदूरों को लाने या अन्‍य राज्‍यों से आने वाले प्रवासी मजदूरों को म.प्र. में उनके गृह जिले तक पहुँचाने के लिए कितने वाहन अनुबंधित किए गए? (ख) वाहन क्रमांक, वाहन स्‍वामी के नाम सहित देवें। (ग) इसके लिए इन्‍हें कितना डीजल/ पेट्रोल दिया गया? कितना किराया भुगतान किया गया, वाहन कहाँ से कहाँ तक गया? की जानकारी वाहनवार देवें।

पंचायत मंत्री ( श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) धार जिले कोविड महामारी के दौरान प्रवासी मजदूरों को लाने या अन्‍य राज्‍यों से आने वाले प्रवासी मजदूरों को मध्‍यप्रदेश उनके गृह जिले तक पहुँचाने के लिए 292 वाहन अनुबंधित किये गए। (ख) वाहन क्रमांक, वाहन स्‍वामियों के नाम सहित जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। (ग) धार में प्रवासी मजदूरों को लाने एवं ले जाने हेतु अनुबंधित वाहनों में डीजल/पेट्रोल की एवं वाहन किराया भुगतान एवं वाहन कहाँ से कहाँ तक गया संबंधित जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है।

अनियमितता के जिम्‍मेदारों पर कार्यवाही

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

116. ( क्र. 2332 ) श्री शरद जुगलाल कोल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या ग्राम पंचायतों को पन्‍द्रहवें राज वित्‍त योजना के तहत राशि भेजी गयी है? यदि हाँ, तो शहडोल जिले के किन-किन पंचायतों को कितनी-कितनी राशि भेजी गई का विवरण वर्ष 2020-21 का देवें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार प्राप्‍त राशि के व्‍यय बाबत् शासन के क्‍या निर्देश हैं की प्रति देते हुये बतावें कि जारी दिशा-निर्देशों का पालन कर पंचायतों द्वारा राशि किन-किन कार्यों में व्‍यय की गई, जनपदवार पंचायतवार शहडोल जिले की जानकारी देवें। (ग) प्रश्नांश (क) की राशि का प्रश्नांश (ख) अनुसार जारी निर्देशों के तहत व्‍यय करने बाबत् क्‍या कार्य योजना पूर्व में तैयार थी? कार्य योजना अनुसार राशि व्‍यय की गई? इसमें से पेयजल हेतु कितनी प्रतिशत राशि किन-किन पंचायतों द्वारा व्‍यय की गई का विवरण जनपदवार पचांयतवार शहडोल जिले की देवें। (घ) प्रश्नांश (क) अनुसार प्राप्‍त राशि का व्‍यय पंचायतों द्वारा प्रश्नांश (ख) के जारी दिशा-निर्देशों अनुसार न कर पेयजल में कम व्‍यय की गई तो क्‍यों? इसके लिये कौन-कौन जिम्‍मेदार है? पद नाम सहित विवरण देवें। (ड.) प्रश्नांश (क) की राशि का प्रश्नांश (ख) के निर्देशानुसार व्‍यय न करने के एवं प्रश्‍नांश (घ) अनुसार कौन-कौन जिम्‍मेदार है, क्‍या उन पर कार्यवाही करेंगे? अगर नहीं तो क्‍यों? क्‍या उन पर आपराधिक प्रकरण के साथ क्‍या उनसे राशि वसूली की जावेगी? अगर नहीं को क्‍यों?

पंचायत मंत्री ( श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-''ब'' एवं ''स'' अनुसार है। (ग) जी हाँ। जी हाँ। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-''द'' अनुसार है। (घ) जी नहीं। ग्राम पंचायतों द्वारा संपूर्ण वित्‍तीय वर्ष में शासन के दिशा-निर्देशों के अनुसार राशि का व्‍यय किया जाना प्रावधानित है। तदानुसार संपूर्ण वित्‍तीय वर्ष में पेयजल पर व्‍यय किया जावेगा। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ड.) उत्‍तरांश (घ) के संदर्भ में शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

जिम्‍मेदारों पर कार्यवाही

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

117. ( क्र. 2333 ) श्री शरद जुगलाल कोल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शहडोल जिले के विधानसभा क्षेत्र ब्‍यौहारी में सुदूर सड़कों के निर्माण बाबत कितने कार्य स्‍वीकृत किये गये हैं? रोड की जानकारी नाम सहित पंचायतवार देवें। (ख) प्रश्नांश (क) की रोडों/सड़कों के स्‍वीकृति बावत क्‍या मापदण्‍ड तैयार किये गये हैं? कितनी सड़कें मापदण्‍ड अनुसार बनी हैं और कितनी मापदण्‍ड अनुसार अभी स्‍वीकृत कर प्रारंभ करने हेतु लंबित हैं विवरण पंचायतवार देवें। इनको कब तक स्‍वीकृत किया जावेगा? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संदर्भित शहडोल जिले के विधानसभा क्षेत्र ब्‍यौहारी के प्रत्‍येक ग्राम पंचायतों में सुदूर सड़कों के निर्माण कराये जाने बावत क्‍या मौके से ग्राम पंचायत के सचिवों, उपयंत्रियों से सर्वे का कार्य कराया गया? सर्वे अनुसार सड़क के नाम सहित विवरण देवें तथा कितने सड़कें अभी स्‍वीकृति योग्‍य है? (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) अनुसार आज दिनांक तक स्‍वीकृत योग्‍य जगहों पर सुदूर सड़कों के निर्माण बाबत सवीकृति नहीं दी गई तो क्‍यों? उसके लिये कौन-कौन जवाबदार है? जवाबदारों के नाम पद सहित विवरण देवें एवं उन पर क्‍या कार्यवाही करेंगे? अगर नहीं तो क्‍यों?

पंचायत मंत्री ( श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) विधानसभा क्षेत्र ब्‍यौहारी में वित्‍तीय वर्ष 2020-21 में सुदूर सड़कों के निर्माण के 14 कार्य स्‍वीकृत किये गये। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) विभाग के पत्र दिनांक 23.05.2020 से महात्‍मा गांधी नरेगा अंतर्गत नवीन सुदूर सड़क/खेत सड़क निर्माण हेतु विकास आयुक्‍त की पूर्वानुमति लिये जाने में शिथिलता प्रदान कर जिला कलेक्‍टर को अधिकृत किया गया। उक्‍त निर्देशों के तहत उत्‍तरांश (क) की ग्रेवल सड़कों का कार्य कराया जा रहा है। स्‍वीकृति हेतु प्रस्‍तावित 47 सड़कों की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र–2 अनुसार है। योजना मॉग आधारित होने से कार्यों का अपूर्ण तथा अप्रारंभ रहना जॉबकार्डधारी परिवारों द्वारा काम की मांग तथा सामग्री मद में राशि की सतत् उपलब्‍धता पर निर्भर है। अतएव कार्यों को पूर्ण कराये जाने हेतु निश्चित समय-सीमा बतलायी जाना संभव नहीं है। (ग) जी हाँ। शेष जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-1 एवं 2 अनुसार है। (घ) विभाग के निर्देशों के अनुसार कार्य स्‍वीकृत किये गये हैं, शेष प्रस्‍तावित सड़कों का विभाग के निर्देश के अनुरूप परीक्षण कराया जा रहा है। चूंकि योजना संचालित है एवं मनरेगा अधिनियम के प्रावधान व विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप कार्यों की स्‍वीकृति प्रक्रियाधीन है। इस कारण किसी भी अधिकारी/कर्मचारी की जवाबदेही नहीं बनने से शेष प्रश्न उत्‍पन्‍न नहीं होता है।

खेल गतिविधियों के बढ़ाने हेतु राशि की व्‍यवस्‍था

[खेल एवं युवा कल्याण]

118. ( क्र. 2337 ) श्री फुन्‍देलाल सिंह मार्को : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) जिला अनूपपुर में वर्ष 2020 से प्रश्‍न दिनांक तक जिला खेल विभाग अनूपपुर में खेल गतिविधियों को बढ़ाने के लिए कितनी-कितनी धन राशि उपलब्‍ध कराई गई है? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार प्राप्‍त आवंटन में से किन-किन गतिविधियों में खर्च किया गया हैं? यदि खेल सामग्री क्रय की गई हो तो नाम और मात्रा सहित जानकारी देवें। (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार क्रय किये गये खेल सामग्री की प्रक्रिया की सम्‍पूर्ण जानकारी देवें।

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) एवं (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) प्रश्‍नोत्‍तर (ख) के संदर्भ में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - "अट्ठावन"

माडू नदी पर पुल पुलिया निर्माण

[लोक निर्माण]

119. ( क्र. 2345 ) श्री सुखदेव पांसे : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या मुलताई विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत माडू नदी पर मुख्‍य मार्ग से पचउमरी के बीच पुल/ पुलिया का निर्माण किए जाने की शासन की कोई योजना है? यदि हाँ तो संपूर्ण विवरण दें, यदि नहीं तो उक्‍त ग्राम के निवासियों हेतु आवागमन की क्‍या वैकल्पिक सुविधा हैं? (ख) क्‍या मुलताई विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत माडू नहीं पर मुख्‍य मार्ग से पचउमरी मुख्‍य मार्ग से बोरपेंड के बीच पुल/ पुलिया का निर्माण किये जाने की शासन की कोई योजना है? यदि हाँ तो संपूर्ण विवरण दें यदि नहीं तो उक्त ग्राम के निवासियों हेतु आवागमन की क्‍या वैकल्पिक सुविधा हैं? (ग) क्‍या मुलताई विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत माडू नहीं पर बोरपेंड से टोपीढाना के बीच पुल/पुलिया का निर्माण किए जाने की शासन की कोई योजना हैं? यदि हाँ तो संपूर्ण विवरण दें, यदि नहीं तो उक्‍त ग्राम के निवासियों हेतु आवागमन की क्‍या वैकल्पिक सुविधा हैं?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) से (ग) वर्तमान में कोई योजना नहीं है। आवागमन वैकल्पिक मार्ग से किया जा रहा है।

पर्कुलेशन टैंक की मरम्‍मत व गहरीकरण

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

120. ( क्र. 2346 ) श्री सुखदेव पांसे : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                         (क) क्‍या विधानसभा क्षेत्र मुलताई के अंतर्गत ग्राम बरई में पर्कुलेशन टैंक स्‍थापित है? उक्‍त टैंक में पानी की क्षमता कितनी है? (ख) क्‍या प्रश्नांश (क) में उल्‍लेखित पर्कुलेशन टैंक क्षतिग्रस्‍त हो जाने एवं गाद भर जाने के कारण पानी की क्षमता कम हो गयी है? (ग) क्‍या उक्‍त पर्कुलेशन टैंक की क्षमता अत्‍यधिक कम हो जाने से इस क्षेत्र के किसान अपने खेतों में सिंचाई करने से वंचित हो गए हैं? (घ) क्‍या उक्‍त पर्कुलेशन टैंक की मरम्‍मत एवं गहरीकरण किया जाकर पुन: इसकी क्षमता बढ़ाकर सिंचाई सुविधा उपलब्‍ध कराई? जाएगी यदि हाँ तो कब तक?

पंचायत मंत्री ( श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) जी हाँ। क्षमता 146250 घन मी. है। (ख) जी हाँ। (ग) जी नहीं। (घ) जी हाँ। मरम्‍मत व गहरीकरण का कार्य आगामी 04 माह में पूर्ण कराया जाना लक्षित है।

कृषि उपज मंडी समिति कटनी की जाँच

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

121. ( क्र. 2356 ) श्री नीलांशु चतुर्वेदी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कृषि उपज मण्‍डी समिति कटनी की वर्ष 2016 से प्रश्‍न दिनांक तक कुल कितनी शिकायतें जाँच हेतु विचाराधीन हैं? शिकायतवार शिकायतकर्ता का नाम, किसकी शिकायत की गई? जाँच अभी तक क्‍यों नहीं हुई? कारण बताएं। (ख) क्‍या शिकायतों की जाँच दल गठित कर शीघ्र जाँच कराए जाने की मांग की गई? यदि हाँ तो ऐसा न कर किसको लाभ पहुँचाने का कार्य किया जा रहा है? क्‍या अब दल गठित कर शिकायतों की जाँच कराई जावेगी? (ग) जबलपुर संभाग/इंदौर संभाग/ ग्‍वालियर संभाग में ऐसे कितने सहायक उपनिरीक्षक हैं जो नियुक्ति दिनांक से उसी मण्‍डी में पदस्‍थ हैं उनके स्‍थानांतरण आज तक क्‍यों नहीं किए गए? कब किए जाएंगे? (घ) प्रबंध संचालक मण्‍डी बोर्ड भोपाल द्वारा किन-किन अधिकारियों, कर्मचारियों को किस-किस प्रकरण में आरोप पत्र जारी किए गए हैं? आरोप पत्र की प्रति उपलब्‍ध करावें। क्‍या आरोप पत्र जारी करने में भेदभाव किया गया है? समान आरोप में किसी को आरोप पत्र दिए गए, किसी को नहीं दिए गए ऐसा क्‍यों किया गया?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) कृषि उपज मण्डी समिति कटनी की वर्ष 2016 से प्रश्न दिनांक तक कुल 81 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। जिनकी जाँच समय-समय पर उप संचालक, जबलपुर को आवंटित की गई हैं। शिकायतवार, शिकायतकर्ता का नाम, किसकी शिकायत सहित सूची की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। जाँच शीघ्र कराई जावेगी।                (ख) जी हाँ। आदेश दिनांक 19.02.2021 से चार सदस्यीय जांचदल का गठन किया गया है।              (ग) जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर संभाग की मंडियों में नियुक्ति दिनांक से उसी मण्डी में 354 सहायक उपनिरीक्षक पदस्थ है। जिनकी जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-दो अनुसार है। प्रशासनिक व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए स्थानांतरण किये जाते हैं। समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है। (घ) मण्डी बोर्ड द्वारा प्रश्न दिनांक तक 471 अधिकारियों/कर्मचारियों को आरोप पत्र जारी किये गये हैं। आरोप पत्रों की प्रतियां की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-तीन अनुसार है। शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।

राज्‍य कृषि विपणन बोर्ड की मिट्टी प्रयोगशालाओं में तैनात कर्मचारी

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

122. ( क्र. 2357 ) श्री नीलांशु चतुर्वेदी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राज्‍य कृषि विपणन बोर्ड की 26 मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं को किन नियमों एवं शर्तों पर किसान कल्‍याण तथा कृषि विभाग को दिया गया है? (ख) मण्‍डी बोर्ड द्वारा भर्ती किये गये कर्मचारी प्रयोगशाला प्रभारी एवं लैब टैक्‍नीशियन की सेवायें वर्तमान में किसके अधीन है? तथा इनका मानदेय अंतिम बार कब और किसके द्वारा बढ़ाया गया? (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में उन कर्मचारियों को वर्तमान में कितना मानदेय दिया जा रहा है? विवरण दें। क्‍या इन कर्मचारियों को समकक्ष नियमित पद का 90% वेतन दिया जा रहा है? यदि हाँ तो कब से? यदि नहीं तो क्‍यों?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है।

तकनीकी शिक्षा/कौशल विकास में संचालित कार्यक्रमों की जानकारी

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]

123. ( क्र. 2362 ) श्री कमलेश्‍वर पटेल : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) सीधी एवं सिंगरौली जिले के अंतर्गत विभाग द्वारा तकनीकी शिक्षा/कौशल विकास के कितने केन्‍द्र कहाँ-कहाँ संचालित हैं, यदि नहीं है तो क्‍यों? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में उक्‍त केन्‍द्रों से वर्षवार कितने छात्रों ने कौन-कौन से पाठ्यक्रम में तकनीकी शिक्षा/कौशल उन्‍नयन का कोर्स किया गया है? (ग) उक्‍त केन्‍द्रों से पाठ्यक्रम पूर्ण करने वाले युवाओं को कहाँ-कहाँ रोजगार के अवसर उपलब्‍ध कराये गये? कितने युवाओं के किन-किन उपक्रमों/विभागों में रोजगार उपलब्‍ध कराया गया?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) शासकीय कौशल विकास केन्‍द्रों की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। मुख्‍यमंत्री कौशल संवर्धन योजना के अन्‍तर्गत रोज़गार की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-4 अनुसार है।

ग्राम पंचायतों में पुल-पुलिया एवं सड़कों का निर्माण

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

124. ( क्र. 2366 ) श्री संजय यादव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                    (क) मनरेगा योजना से प्रश्‍नकर्ता के बरगी विधानसभा क्षेत्र स्थित ग्राम पंचायतों के कितने                 पुल-पुलिया एवं सड़कों का निर्माण कार्य के प्रस्‍ताव जिला पंचायत में अभी तक लंबित है? सूची दी जाए। (ख) जिला पंचायत के पास लंबित पुल-पुलिया एवं सड़कों के प्रस्‍तावों पर अभी तक कुछ कार्यवाही की गई है? यदि हाँ तो की गई कार्यवाही से अवगत करायें। यदि नहीं की गई तो उसका क्‍या कारण हैं? (ग) क्‍या उक्‍त लंबित प्रस्‍तावों को स्‍वीकृति दी जावेगी? यदि हाँ तो कब तक?

पंचायत मंत्री ( श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) 21 लंबित प्रस्‍तावों की सूची संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हाँ। वांछित जानकारी उत्‍तरांश (क) के संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। शेष प्रश्‍न उत्‍पन्‍न नहीं होता। (ग) उत्‍तरांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में लंबित प्रस्‍तावों के निरीक्षण/परीक्षण के पश्‍चात साध्‍य कार्यों की स्‍वीकृति 31 मार्च 2021 तक जारी कराया जाना लक्षित है।

परिशिष्ट - "उनसठ"

शिल्‍पी बुनकरों की व्‍यवस्‍था

[कुटीर एवं ग्रामोद्योग]

125. ( क्र. 2400 ) श्रीमती कृष्णा गौर : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्‍न दिनांक की स्थिति में भोपाल संभाग में कुल कितने शिल्‍पी बुनकर परिवार हैं? जिलेवार संख्‍या बताई जाये। (ख) शिल्‍पी बुनकर परिवार के युवा पैतृक व्‍यवसाय के साथ में बने रहे, इसके लिये शासन द्वारा अधोसंरचना विभाग हेतु दिनांक 1 अप्रैल 2016 से प्रश्‍न दिनांक तक कौन-कौन से कार्य किये गये? जिलेवार लागत सहित विवरण दिया जाये। (ग) प्रश्नांश (ख) में उल्‍लेखित अवधि में प्रदेश में हस्‍तशिल्‍प हथकरघा सेक्‍टर से अंतर्राष्‍ट्रीय बाजार में वर्षवार कितने मूल्‍य का व्‍यापार किया गया?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) भोपाल संभाग में शिल्‍पी बुनकर परिवार की जिलेवार संख्‍या संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) भोपाल संभाग में 1 अप्रैल 2016 से अधोसंरचना विकास अंतर्गत सीहोर में रूपये 60.00 लाख की लागत से सामान्‍य सुविधा केन्‍द्र का निर्माण एवं भोपाल में रूपये 44.00 लाख की लागत से सामान्‍य सुविधा केन्‍द्र का जीर्णोद्धार कराया गया।           (ग) म.प्र. हस्‍तशिल्‍प एवं हाथकरघा विकास निगम द्वारा 1 अप्रैल 2016 से अंतराष्‍ट्रीय बाजार में रूपये 27,77,573.00 का हस्‍तशिल्‍प एवं हाथकरघा उत्‍पादों का निर्यात किया गया।

परिशिष्ट - "साठ"

बी.ओ.टी. की सड़कों की टोल वसूली में अनियमितता

[लोक निर्माण]

126. ( क्र. 2404 ) श्री कुणाल चौधरी : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्‍नकर्ता के प्रश्‍न क्रमांक 1822 दिनांक 20 दिसम्‍बर 2019 के संदर्भ में बी.ओ.टी. की सड़कों की सूची में से क्रमांक 3,5,6,10,13,14,16,19,23 की सड़कों की डी.पी.आर. की जानकारी देवें तथा बतावें कि इसमें यातायात की गणना एवं भविष्‍य का अनुमान किस-किस पृष्‍ठ पर किया गया हैं? (ख) क्‍या प्रश्‍ना‍धीन 59 बी.ओ.टी. की सड़कों पर संग्रहित टोल राशि में राज्‍य शासन को हिस्‍सा प्राप्‍त होता है या नहीं? यदि हाँ तो किस सड़क पर किस नियम से कितना प्रतिशत संग्रहण का मिलता हैं? (ग) क्‍या प्रश्‍नाधीन सड़क के निवेशकर्ता संग्रहित टोल राशि की दैनिक/मासिक जानकारी शासन को देते है? यदि नहीं तो क्‍यों? क्‍या अनुबंधों में इस संदर्भ में कोई उल्‍लेख नहीं है?                                      (घ) डी.पी.आर. में यातायात की गणना तथा भविष्‍य के आंकलन में गलत आकड़े दिये गये है या नहीं। इसकी जाँच परिक्षण तथा मूल्‍यांकन किस स्‍तर पर किया गया हैं तथा प्रश्नांश (क) में उल्‍लेखित 09 सड़कों पर वर्ष 2019 की स्थिति में यातायात की संख्‍या का परीक्षण कर बतावें कि डी.पी.आर. के उल्‍लेख से वह कितने प्रतिशत भिन्‍न हैं।

लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ग) जी हाँ। अनुबंधानुसार निवेशकर्ताओं द्वारा टोल राशि संग्रहण की मासिक जानकारी प्रदाय किया जाना प्रावधानित है। (घ) जी नहीं। कंसल्टेंट द्वारा फिजिबिलिटी रिर्पोट बनाए जाने के समय यातायात की गणना कंसल्टेंट द्वारा की जाती है जिसका तत्‍मय परीक्षण संबंधित अधिकारियों द्वारा किया जाता है एवं उक्‍त यातायात के आंकड़ों से मूल्यांकन किया जाता है, अनुबंध के आर्टिकल 29 अनुसार यातायात की पूर्नगणना कराई जाना है, अत: वर्तमान में यातायात की संख्या का परीक्षण कर डीपीआर के उल्लेख से कितने प्रतिशत भिन्न है बताया जाना संभव नहीं है।

जियो लाइफ एग्रीटेंक ढेचों से बीज खरीदी

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

127. ( क्र. 2405 ) श्री कुणाल चौधरी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बतावें कि जीयोलाईफ एग्रीटेक इण्डिया ने 2015 से जनवरी 2021 तक हरी खाद बनाने के लिए किस दर से कितनी मात्रा में कितनी लागत का कौन सा बीज किस-किस दिनांकों को दिया? वर्षवार बताये। इस कम्‍पनी के मालिक/भागीदार तथा प्रदेश के संचालक का नाम, पिता का नाम तथा पता देवें तथा बतावें कि कम्‍पनी का गठन किस दिनांक को किया गया? (ख) प्रश्नांश (क) में खरीदा गया बीज क्‍या केन्‍द्र सरकार की परम्‍परागत कृषि योजना की गाईड लाईन के तहत खरीदा गया? क्‍या फण्‍ड केन्‍द्र ने मुहैया कराया? यदि हां, तो बतावें कि अमेरिकन ढेचा (सेसबानिया) हेतु निर्देश दिया था? जबकि अफ्रीकन ढेचा (सेसबानिया रोएट्रेटा) खरीदा गया। यदि हाँ, तो कारण बतावें संबंधित दस्‍तावेज देवें। (ग) क्‍या 2016 में खण्‍डवा में सोयाबीन के नकली बीज बनाने का कारखाना पकड़ा गया था? यदि हाँ, तो उसकी विस्‍तृत जानकारी देवें तथा बतावें कि किस-किस पर कया कार्यवाही की गई? क्‍या इस प्रकरण को रफा-दफा कर दिया गया? (घ) क्‍या नकली ढेचा बीज देने तथा नकली सोयाबीन बीज बनाने की उच्‍च स्‍तरीय जाँच की जावेगी?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जी हाँ, परंपरागत कृषि विकास योजना की केन्‍द्र सरकार की गाईड लाईन एवं मध्‍यप्रदेश शासन, किसान कल्‍याण तथा कृषि विकास विभाग के मार्गदर्शी निर्देशों के अनुक्रम में जिलों के परियोजना संचालक (आत्‍मा) द्वारा एम.पी. एग्रो एवं राष्‍ट्रीय बीज निगम, भोपाल के माध्‍यम से उपलब्‍ध कराया गया एवं फंड भारत सरकार द्वारा उपलब्‍ध कराया गया। योजना के भारत सरकार की गाईड लाईन अनुसार Biological Nitrogen Harvest Planting (Gliricidia, Sesbania etc.) प्रदाय किये जाने के निर्देश है। सरकार की गाईड लाईन Variety Specific नहीं की गई है। योजना की केन्‍द्र सरकार की गाईड लाईन एवं एवं मध्‍यप्रदेश शासन, किसान कल्‍याण तथा कृषि विकास विभाग के मार्गदर्शी निर्देश जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-2 अनुसार है।            (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-4 अनुसार है।

बी.ओ.टी. एवं ओ.एम.टी. अंतर्गत चल रही सड़कों की जानकारी

[लोक निर्माण]

128. ( क्र. 2408 ) श्री जितू पटवारी : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) इन्‍दौर संभाग अन्‍तर्गत बी.ओ.टी. एवं ओ.एम.टी. के अंतर्गत चल रही टू लेन तथा फोर लेन का नाम लंबाई अनुबंध अनुसार कार्य की लागत टोल प्रारंभ कि दिनांक टोल समाप्ति की दिनांक 31 जनवरी, 2020 तक वसूली गई टोल राशि सहित सूची देवें। (ख) क्‍या टोल अवधि का निर्धारण विशेषज्ञों द्वारा बनाई गई फिजी-बिलीटी रिपोट पर इन्‍टर रेट ऑफ रिर्टन के आधार पर तय की है? (ग) प्रश्नांश (क) में उल्‍लेखित टोल रोड का सारी टोल रोड मिला कर वर्ष 2019-20 का कुल संग्रहण राशि कितनी है तथा इसमें से कितनी राशि राज्‍य शासन को विभिन्‍न मद में प्राप्‍त हुई?                                 (घ) बी.ओ.टी. एवं ओ.एम.टी. मार्गों के अनुबंध की कंडिका में यातायात पूर्ण गठन कर टोल वसूली की अवधि का पुन: निर्धारण करने का प्रावधान होता है? यदि हो तो बतावे कि किस-किस टोल मार्ग की अवधि का पुन: निर्धारण कि कार्यवाही की गई या प्रचलन में है?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) बीओटी एवं ओएमटी के अंतर्गत चल रहे मार्गों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार। निर्माणाधीन सड़कों की जानकारी निरंक है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से प्राप्त उत्तर पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''क'' अनुसार। (ख) जी हाँ। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से प्राप्त उत्तर पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''क'' अनुसार। (ग) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित समस्त टोल रोड का वर्ष 2019-20 की कुल संग्रहण राशि रूपये 257.99 करोड़ है, इसमें से राज्य शासन को विभिन्न मद में राशि रूपये 25,30,42,663/- प्राप्त हुई है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से प्राप्त उत्तर पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''क'' अनुसार। (घ) जावरा-नयागांव चार लेन मार्ग के अनुबंध में मार्ग पर ट्रेफिक के आधार पर कंसेशन अवधि को पुनर्निर्धारण का प्रावधान नहीं है, शेष समस्त बी.ओ.टी. (टोल) अनुबंधों में टोल मार्ग की अवधि का पुनर्निर्धारण कर अवधि कम अथवा ज्यादा करने का प्रावधान है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से प्राप्त उत्तर पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''क'' अनुसार।

किसानों की आय दोगुनी किया जाना

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

129. ( क्र. 2409 ) श्री जितू पटवारी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में किसानों की वार्षिक आय वर्ष 2004-05 से 2019-20 की बतावें तथा बतावें कि प्रतिवर्ष में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा आलोच्‍य वर्ष में कितना प्रतिशत कम/ज्‍यादा है?              (ख) मुख्‍यमंत्री जी ने कृषकों की वार्षिक आय कितने वर्ष में दोगुनी करने की घोषणा की है? यह घोषणा किस वर्ष में की गई तथा यह घोषणा करने का कारण क्‍या था? (ग) प्रदेश की जीडीपी में कृषि का हिस्‍सा वर्ष 2014-15 से 2019-20 का बतावे क्‍या प्रदेश की जीडीपी में कृषि का हिस्‍सा पिछले दस वर्ष से निरंतर गिरावट हो रही है? (घ) मुख्‍यमंत्री जी की घोषणा अनुसार कृषकों की आय दो गुना किस वर्ष में हुई? यदि नहीं तो कब तक हो जावेगी?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

लिंधौरा खास में कृषि उपज उप मण्‍डी बनाने

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

130. ( क्र. 2418 ) श्री हरिशंकर खटीक : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासन के कृषि उपज मंडी एवं उप मंडी नवीन खोले जाने हेतु क्‍या-क्‍या नियम बनाये हैं? ऐसे नियमों/आदेशों की छायाप्रतियां प्रदाय करें। (ख) प्रश्नांश (क) के आधार पर बतायें कि जतारा कृषि उपज मंडी में कितने और कौन-कौन से ग्रामों के किसानों की फसल बेचने हेतु अधिकार हैं? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के आधार पर बतायें कि किसानों के हित में जतारा मंडी का क्षेत्र अधिक होने से नगर लिधौरा खास में नवीन कृषि उपज उप मंडी क्‍या बनाई जा सकती है? उसके लिये अभी लिंधौरा नगर में क्‍या-क्‍या कार्य कितनी भूमि की आवश्‍यकता होगी? (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के आधार पर बतायें कि किसानों के हित में सम्‍पूर्ण औपचारिकताएं पूर्ण कराकर नगर लिंधौरा खास में उप कृषि मंडी बनाई जावेगी तो कब तक?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) म.प्र. शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र दिनांक 2/2/2016 एवं पत्र दिनांक 31/05/2019 द्वारा नवीन मंडी/ उपमंडी खोलने हेतु मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र- 1 एवं 2 अनुसार है। (ख) जतारा मंडी क्षेत्र अन्तर्गत 253 ग्राम के किसानों को फसल बेचने का अधिकार है। ग्रामों की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। (ग) जी नहीं। कृषि उपज मंडी समिति जतारा के अंतर्गत ग्राम लिधौरा को उपमंडी बनाने के लिये म.प्र. शासन द्वारा दिनांक-2.2.2016 से निर्धारित मापदण्ड की पूर्ति होना आवश्यक है। (घ) उत्‍तरांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।

पुन: सेवा में लिये जाने

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

131. ( क्र. 2419 ) श्री हरिशंकर खटीक : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                  (क) क्‍या जनपद पंचायत जतारा जिला टीकमगढ़ में मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी द्वारा आदेश क्र. 1033, दिनांक 25.03.2013 को डाटा एन्‍ट्री ऑपरेटर के पद पर नियुक्‍त श्री निशांत विजय खरे निवासी गंज महौला, जतारा को दी गयी थी? यदि हाँ, तो इन्‍होंने कब तक उपरोक्‍त कार्यालय में कार्य किया है, और किस कारण से हटाया गया? (ख) प्रश्नांश (क) के आधार पर बतायें कि क्‍या इन्‍होंने नौकरी से बाहर निकाले जाने पर माननीय उच्‍च न्‍यायालय की शरण ली थी? अगर हाँ तो माननीय उच्‍च न्‍यायालय जबलपुर द्वारा क्‍या फैसला दिया गया था और विभाग द्वारा न्‍यायालय के आदेश के परिपालन में प्रश्‍न दिनांक तक क्‍या-क्‍या कार्यवाही की है?

पंचायत मंत्री ( श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) जी हाँ। श्री निशांत विजय खरे डाटा एन्‍ट्री ऑपरेटर कार्यालय में 2 जुलाई 2015 तक जनपद पंचायत जतारा जिला टीकमगढ़ में कार्यरत रहे। बी.आर.जी.एफ. शत-प्रतिशत केन्‍द्र वित्‍त पोषित होने से तथा केन्‍द्र सरकार से योजना समाप्‍त होने, आवंटन प्राप्‍त न होने के कारण श्री निशांत विजय खरे को विभाग द्वारा लिये गये नीतिगत निर्णय के परिपालन में हटाया गया था। जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार। (ख) जी हाँ। माननीय उच्‍च न्‍यायालय जबलपुर द्वारा सेवा में लिए जाने का फैसला दिया गया था। लेकिन निशांत विजय खरे की सेवायें योजना विशेष के लिए बी.आर.जी.एफ. योजना की समयावधि तक सीमित थी, जो कि जुलाई 2015 में शासन के निर्देशानुसार समाप्‍त हो जाने एवं आवंटन प्राप्‍त न होने के कारण पालन किया जाना संभव नहीं है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "इकसठ"

उद्यानिकी विभाग की योजनाएं

[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]

132. ( क्र. 2422 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जनवरी 2020 से प्रश्‍न दिनांक तक उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्‍करण विभाग द्वारा कौन-कौन सी योजनाएं प्रदेश में संचालित हैं? जिसमें राज्‍य सरकार एवं केन्‍द्र सरकार की योजनायें एवं राशि सम्मिलित हो, की योजनावार, राशिवार, जिलेवार पृथक-पृथक जानकारी दें। (ख) उपरोक्‍त के परिप्रेक्ष्‍य में गुना जिले में कौन-कौन सी योजना, कितनी-कितनी राशि की लागू है? कृषक/हितग्राहीवार, राशिवार एवं योजनावार पृथक-पृथक बतायें। (ग) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में योजना की जानकारी कृषकों एवं हितग्राहियों को किस माध्‍यम से दी जाती है एवं कितने आवेदकों ने उक्‍त योजना हेतु आवेदन किया तथा कितने पात्र हितग्राहियों को योजनाओं हेतु चयनित किया गया? (घ) उपरोक्‍त के संबंध में क्‍या उक्‍त योजनाओं में आर्थिक अनियमितता की जाने की शिकायतें प्राप्‍त हुई हैं? यदि हाँ तो किस-किस स्‍तर पर कितनी-कितनी शिकायतें प्राप्‍त हुई हैं? उन शिकायतों की जांच/परीक्षण हेतु विभाग ने क्‍या कार्यवाही की है? जाँच में दोषी पाये जाने पर संबंधितों के विरूद्ध क्‍या कार्यवाही गई? यदि नहीं तो क्‍यों?

राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण ( श्री भारत सिंह कुशवाह ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-‘’अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-‘’ब'' अनुसार है। (ग) कृषक/हितग्राहियों को योजनाओं की जानकारी विभाग द्वारा आयोजित मेला/प्रदर्शनी, प्रचार-प्रसार एवं कृषक प्रशिक्षण के माध्‍यम से दी जाती है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-‘’स'' अनुसार है। (घ) जी हाँ। आर्थिक अनियमितता के संबंध संचालनालय स्‍तर पर 09 शिकायतें प्राप्‍त हुई है। उकत शिकायतों में से एक शिकायत की जाँच में प्रथम दृष्‍टया दोषी पाये जाने पर 02 प्रभारी सहायक संचालक उद्यान को संचालनालयीन आदेश क्रमांक/विजा/ राज./डिण्‍डोरी/2020/133 दिनांक 17.09.2020 एवं आदेश क्रमांक//विजा/सीधी/2020/148 दिनांक 30.09.2020 के द्वारा निलंबित किया गया है। शेष शिकायतों की जाँच अपेक्षित है। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

रोजगार कार्यालयों से बेरोजगारों को रोजगार

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]

133. ( क्र. 2423 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) प्रदेश में किन-किन जिलों में रोजगार कार्यालय संचालित हैं एवं उक्‍त कार्यालय में कितने-कितने अधिकारी/कर्मचारी, संविदा कलेक्‍टर दर से कार्यरत हैं? कार्यालय का नाम, पता, दूरभाष क्रमांक सहित ब्‍यौरा दें। (ख) रोजगार कार्यालय में मार्च 2020 से प्रश्‍न दिनांक तक कितने अभ्‍यर्थियों एवं आवेदकों ने रोजगार पंजीयन कराया है? जिलेवार पृथक-पृथक जानकारी दें।             (ग) प्रश्नांश (ख) अवधि में रोजगार कार्यालय से बेरोजगार आवेदकों के प्रदेश तथा देश के           किन-किन शासकीय, अर्द्धशासकीय विभागों, निजी कंपनियों, उद्योगों एवं अन्‍य कार्यालयों द्वारा शैक्षणिक योग्‍यता अथवा बेरोजगारी भत्‍ता प्रदान करने के आधार पर नाम मांगे गये? उक्‍त डाटाबेस किस आधार पर किस-किस को कब-कब, किस नियम के आधार पर दिया गया? स्‍पष्‍ट जानकारी दें। (घ) गुना जिले में कितने अभ्‍यर्थियों एवं बेरोजगारों के जीवित पंजीयन हैं? ब्‍लॉकवार जानकारी दें। (ड.) क्‍या राज्‍य सरकार द्वारा किसी भी पदों पर सीधी भर्ती/अनुकंपा नियुक्ति हेतु रोजगार पंजीयन अनिवार्य नहीं किया गया है? यदि हाँ तो रोजगार कार्यालय के उद्देश्‍यों के अनुरूप रोजगार कार्यालय में किसी प्रकार का पंजीयन, क्‍यों किया जा रहा है? स्‍पष्‍ट करें। यद्यपि उक्‍त कार्यालय प्रासंगिक नहीं है तो क्‍या कार्यालय को बंद करने की कोई कार्ययोजना है? यदि हाँ तो कब तक यदि नहीं तो क्‍यों?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) प्रदेश में 51 जिलों में रोज़गार कार्यालय संचालित है। उक्‍त कार्यालायों में संविदा/कलेक्‍टर दर से कार्यरत कर्मचारियों की संख्‍या 01 है। कार्यालय का नाम, पता, दूरभाष की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार है। (ख) रोज़गार कार्यालय में मार्च 2020 से प्रश्‍न दिनांक 10/02/2021 तक 1357493 अभ्‍यार्थियों एवं आवेदकों ने रोज़गार पंजीयन करवाया है। जिलेवार जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-''ब'' अनुसार है। (ग) उत्‍तरांश (ख) अवधि में रोज़गार कार्यालयों से बेरोज़गार आवेदकों के प्रदेश तथा देश के शासकीय, अर्द्धशासकीय विभागों, निजी कम्‍पनियों, उद्योगों एवं अन्‍य कार्यालयों द्वारा शैक्षणिक योग्‍यता अथवा बेरोजगारी भत्‍ता प्रदान करने के आधार पर नाम नहीं मांगे गये हैं। शेष का प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता है। (घ) गुना जिले में कुल 56712 आवेदकों के जीवित पंजीयन है। ब्‍लॉकवार जानकारी संधारित नहीं की जाती। (ड.) जी हाँ। राज्‍य सरकार द्वारा किसी भी पदों पर सीधी भर्ती हेतु रोज़गार पंजीयन अनिवार्य किया गया है। रोज़गार कार्यालयों के उद्देश्‍यों के अनुरूप रोज़गार कार्यालयों में पंजीयन किया जा रहा है। प्रदेश के 36 जिला रोज़गार कार्यालय को बंद करने का निर्णय लिया गया है।

उद्यानिकी विभाग की योजनाओं में आर्थिक अनियमितता की जांच

[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]

134. ( क्र. 2426 ) श्री पाँचीलाल मेड़ा : क्या राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या वर्ष 2016 से 2019 की अवधि में विभाग की योजना के अंतर्गत ड्रिप, पाली हाउस, शेड हाउस निर्माण में आर्थिक अनियमितता किये जाने एवं कागजों में आधे अधूरे निर्माण को पूरा बताकर करोड़ों रूपये भुगतान अधिकारी द्वारा कर दिया गया तथा इसकी जाँच में भोपाल संभाग की सहायक संचालक को सस्‍पेंड भी किया गया? (ख) यदि हाँ तो क्या उक्‍त प्रकरण की उच्‍च स्‍तरीय जाँच कराई गई है? यदि हाँ तो जाँच निष्‍कर्ष के आधार पर कौन-कौन दोषी पाये गये और उनके विरूद्ध क्‍या-क्या कार्यवाही की गई?

राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण ( श्री भारत सिंह कुशवाह ) : (क) प्रश्‍नाधीय अवधि में विभाग की योजनाओं के अंतर्गत केवल ड्रिप सिंचाई योजना में अनियमितता पाई गई, जिस हेतु तत्‍कालीन सहायक संचालक, जिला भोपाल को निलंबित किया गया। (ख) प्रकरण की जाँच संभागीय संयुक्‍त संचालक उद्यान द्वारा की गई, जिसमें दोषी पाये जाने पर तत्‍कालीन सहायक संचालक उद्यान, जिला भोपाल को निलंबित करते हुये म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 (1) के प्रावधान अंतर्गत दण्डित किया गया।

घुड़सवारी अकादमी भोपाल में घोड़े/घोड़ियों की खरीदी पर व्‍यय

[खेल एवं युवा कल्याण]

135. ( क्र. 2432 ) श्री सज्जन सिंह वर्मा, श्री पाँचीलाल मेड़ा : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) विभाग अंतर्गत घुड़सवारी अकादमी के लिये वित्‍तीय वर्ष 2017-18 से 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 तक की अवधि में कितनी-कितनी राशि के           कौन-कौन सी नस्‍ल के कितने-कितने घोड़े एवं घोड़ियों की कहाँ-कहाँ से खरीदी किस नियम प्रक्रिया के अंतर्गत की गई? (ख) घुड़सवारी अकादमी में उक्‍त अवधि में कितने घोड़े/घोड़ी की मृत्‍यु किन-किन कारणों से हुई है एवं उनके उपचार हेतु कितनी राशि खर्च की गई? (ग) उपरोक्‍त के तारतम्‍य में घोड़े/घोड़ी के रख-रखाव व खान-पान आदि पर कितनी-कितनी राशि किस-किस कार्य पर व्‍यय की गई है? (घ) घुड़सवारी के लिये कौन-कौन से नस्‍ल के घोड़े/घोड़ी उपयोग किये जाने के क्‍या प्रावधान हैं? नस्‍लवार एवं कहाँ-कहाँ से उपलब्‍धता के आधार पर घोड़े/घोड़ी क्रय किये गये?                 पृथक-पृथक बतायें? (ड.) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में घुड़सवारी की कौन-कौन सी प्रतियोगिता प्रदेश एवं भारत में आयोजित की गई हैं एवं प्रदेश की अकादमी से कौन-कौन से घोड़े/घोड़ी उस प्रतियोगिता में सम्मिलित हुये तथा उस पर खर्च राशि का ब्‍यौरा पृथक-पृथक दें। घुड़सवारी अकादमी के किस-किस नस्‍ल के किस-किस घोड़े/घोड़ी एवं किन-किन खिलाड़ियों ने उक्‍त में कौन-कौन से पुरस्‍कार किस-किस प्रतियोगिता में प्राप्‍त किये? ब्‍यौरा दें।

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) वित्तीय वर्ष 2017-18 से  2020-21 तक की अवधि में घोड़े एवं घोड़ियों के क्रय की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। परिशिष्‍ट ''अ'' में उल्लेखित अवधि वर्ष 2017-18 एवं वर्ष 2018-19 (माह मई 2019 तक) में घोड़े एवं घोडि़यों का क्रय शासन द्वारा गठित समिति द्वारा स्थल पर जाकर किया गया तथा इसके पश्चात् की अवधि में म.प्र. शासन वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 06/06/2018 द्वारा विभागाध्यक्ष को प्रदत्त वित्तीय अधिकार के तहत् गठित समिति द्वारा क्रय किये गये है।          (ख) वर्ष 2017-18 से 2020-21 तक की अवधि में घोड़ों की मृत्यु का कारण एवं उनके उपचार पर व्यय की गई राशि की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''ब'' अनुसार है। (ग) उपरोक्त के तारतम्य में घोड़ों एवं घोड़ियों के रख-रखाव व खान-पान आदि पर व्यय की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''स'' अनुसार है। (घ) अंतर्राष्ट्रीय स्तर के राईडर को Warmblood तथा राष्ट्रीय स्तर के राईडर को Thorough bred/Warmblood के घोड़ेघोड़ी उपयोग हेतु उपलब्ध करवाने का प्रावधान है। नस्लवार घोड़ों के क्रय की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-''अ'' में समाहित है। (ड.) घुड़सवारी की प्रतियोगिता के आयोजन का विवरण व उस पर हुए व्यय की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''द'' अनुसार है तथा प्रतियोगिता में पुरस्कार प्राप्त करने वाले घोड़े घोड़ी व खिलाड़ी की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''ई'' अनुसार है।

कोल्‍ड स्‍टोरेज की सब्सिडी में आर्थिक अनियमितता

[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]

136. ( क्र. 2433 ) श्री सज्जन सिंह वर्मा : क्या राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या वर्ष 2018 से 2020 तक की अवधि में कोल्‍ड स्‍टोरेज की सब्सिडी जारी करने में लगभग 70 से 80 करोड़ रूपये की आर्थिक अनियमितता विभाग के अधिकारियों द्वारा की गई है, जिसमें बिना निर्माण के ही करोड़ों रूपये की सब्सिडी जारी कर दी गई, जबकि मौके पर काम नहीं हुआ है? इतना ही नहीं इसके लिये पूर्व संचालकों ने निर्धारित किये गये दिशा-निर्देशों को बदलकर विभाग के अधिकारियों ने भुगतान आदेश जारी कराये हैं? (ख) यदि हाँ तो यह प्रकरण शासन के संज्ञान में आने पर क्या इसकी उच्‍च स्‍तरीय जाँच कराई गई? यदि हाँ तो जाँच निष्‍कर्ष के आधार पर कौन-कौन दोषी पाये गये और उनके विरूद्ध कया कार्यवाही की गई?

राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण ( श्री भारत सिंह कुशवाह ) : (क) एकीकृत बागवानी विकास मिशन के दिशा-निर्देशों का पालन न करने का प्रकरण प्रकाश में आया है। (ख) जी हाँ। जाँच निष्‍कर्ष के बाद तत्‍कालीन आयुक्‍त सह संचालक उद्यानिकी (श्री एम. कालीदुरई) दोषी पाये गये।

किसानों को नुकसान से बचाने हेतु भावांतर योजना

[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]

137. ( क्र. 2434 ) श्री सज्जन सिंह वर्मा : क्या राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या किसानों को उनकी फसल के उचित दाम न मिलने पर हो रहे नुकसान की भरपाई के लिये राज्‍य सरकार भावांतर योजना लेकर आई थी? यदि हाँ तो यह योजना कब से लागू थी और वर्तमान में क्‍या स्थिति है? (ख) क्‍या उक्‍त योजना के अंतर्गत इंदौर जिले में 02 वर्ष पूर्व किसानों से प्‍याज खरीदी गई थी? यदि हाँ तो प्‍याज प्रोत्‍साहन राशि देने का तत्‍समय सरकार ने निर्णय लिया था? (ग) यदि हाँ तो क्‍या इस योजना के अंतर्गत 70 हजार किसानों को 02 साल के बाद भी लगभग 300 करोड़ रूपये नहीं मिले है? क्‍या इस संबंध में भारतीय किसान एवं मजदूर सेना ने प्रदेश के मुख्‍यमंत्री एवं जिला कलेक्‍टर को अनेकवार पत्र भी लिखे है? यदि हाँ तो इन पत्रों पर क्‍या कार्यवाही हुई है?

राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण ( श्री भारत सिंह कुशवाह ) : (क) जी हाँ। वर्ष 2018-19 हेतु कृषक समृद्धि योजना एवं वर्ष 2019-20 हेतु मुख्‍यमंत्री प्‍याज कृषक प्रोत्‍साहन योजना केवल एक वर्ष के लिये ही लागू थी। वर्तमान में दोनों योजनायें बंद हो चुकी हैं। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। पूरे प्रदेश में कृषक समृद्धि योजना अंतर्गत प्रोत्‍साहन राशि रूपये 87361.22 लाख एवं मुख्‍यमंत्री प्‍याज कृषक प्रोत्‍साहन योजना अंतर्गत प्रोत्‍साहन राशि रूपये 10160.86 लाख का भुगतान कृषकों को किया गया।

खेल अकादमियों में आयोजित प्रतियोगिताओं

[खेल एवं युवा कल्याण]

138. ( क्र. 2441 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) 01 अप्रैल, 2020 से प्रश्‍न दिनांक तक प्रदेश में संचालित किन-किन खेल अकादमियों द्वारा कौन-कौन सी खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और उसमें कितने खिलाडि़यों ने भाग लिया? अकादमीवार बताएं। (ख) उक्‍त अवधि में उक्‍त खेल अकादमियों द्वारा खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन एवं खिलाड़ियों के प्रशिक्षण आदि पर कितनी-कितनी राशि व्‍यय की गई? (ग) उक्‍त प्रश्‍नांश के परिप्रेक्ष्‍य में खेल प्रतियोगिताओं/प्रशिक्षण हेतु, खेल सामग्री किस-किस फर्म से किस-किस नियम प्रक्रिया के तहत क्रय की गई? सामग्रीवार विवरण दें।

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) प्रश्‍नावधि में कोरोना काल होने से खेल अकादमियों द्वारा किसी भी खेल की प्रतियोगिताओं का आयोजन नहीं किया गया है।             (ख) एवं (ग) प्रश्‍नोत्‍तर (क) के संदर्भ में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

दिमनी में तकनीकी शिक्षण संस्‍थान खोली जाना

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]

139. ( क्र. 2446 ) श्री रविन्‍द्र सिंह तोमर भिड़ौसा : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) विधानसभा क्षेत्र दिमनी में कितने तकनीकी शिक्षा जैसे आई.टी.आई. पोलीटेक्निक कॉलेज संचालित हैं, अगर नहीं तो क्‍यों? (ख) क्‍या विधानसभा क्षेत्र दिमनी में काफी समय से आई.टी.आई. पॉलीटेक्निक कॉलेज खोलने की मांग की जा रही हैं तथा इस क्षेत्र में कोई भी तकनीकी शिक्षण संस्‍थान न होने से छात्र-छात्राओं को ग्‍वालियर, मुरैना आदि स्‍थानों पर शिक्षा ग्रहण करने जाना पड़ता हैं यदि हाँ, तो विधानसभा क्षेत्र में आई.टी.आई. एवं पॉलीटेक्निक कॉलेज खोलने हेतु विभाग द्वारा क्‍या कोई कार्यवाही की जा रही हैं? अगर नहीं तो क्‍यों?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) विधानसभा क्षेत्र दिमनी में कोई शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय संचालित नहीं है। विभाग की नीति अनुसार जिला मुख्‍यालय मुरैना में पॉलीटेक्निक महाविद्यालय संचालित है। विधान सभा क्षेत्र दिमनी के अन्‍तर्गत विकासखण्‍ड अम्‍बाह है जिसमें कोई शासकीय आई.टी.आई. संचालित नहीं है। अपितु दो प्राईवेट आई.टी.आई. संचालित है। विभाग की नीति प्रत्‍येक विकासखण्‍ड में एक शासकीय आई.टी.आई. खोलने की है। ऐसे 104 विकासखण्‍ड है, जिनमें कोई शासकीय आई.टी.आई. संचालित नहीं है। एक सा‍थ इतनी आई.टी.आई. खोला जाना संभव नहीं है। (ख) विभाग में इस संबंध में कोई जानकारी उपलब्‍ध नहीं है। जी हाँ। विधानसभा क्षेत्र दिमनी में आई.टी.आई. एवं पॉलीटेक्निक खोलने का कोई प्रस्‍ताव विचारधीन नहीं है।

योजनाओं का क्रियान्‍वयन

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

140. ( क्र. 2447 ) श्री रविन्‍द्र सिंह तोमर भिड़ौसा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्तमान में पंचायत एवं ग्रामीण विकास की कौन-कौन सी योजनाएं कब से संचालित हैं? (ख) विभाग द्वारा संचालित योजनाओं से ग्रामीण जनता को अवगत कराने हेतु क्‍या कार्यवाही की गई? क्‍या अधिकतर योजनाओं की जानकारी ग्रामीण एवं आम जनता तक नहीं पहुँच पाती है। यदि हाँ तो इन योजनाओं की जानकारी देने के संबंध में विभाग द्वारा क्‍या कोई कदम उठाया जा रहा है? अगर नहीं तो क्‍यों?

पंचायत मंत्री ( श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) विवरण विभाग की वेबसाईट www.prd.mp.gov.in तथा mppanchayatdarpan.gov.in साथ ही ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार की बेवसाईट rural.nic.in पर उपलब्‍ध अनुसार है। (ख) उत्‍तरांश (क) में उल्‍लेखित वेबसाईट एवं प्रमुख योजनाओं की नागरिक केन्द्रित मोबाईल एप आमजन हेतु सहज उपलब्‍ध है तथा दिशा-निर्देशों की प्रति जिलों को भी प्रेषित की जाती है। जी नहीं। अत: शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

छात्रवृत्ति हेतु आय सीमा बढ़ाई जाना

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]

141. ( क्र. 2459 ) श्री राजेश कुमार प्रजापति : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या म.प्र. शासन द्वारा मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना लागू है? यदि हाँ तो उक्त योजना कब लागू की गई थी? उक्त योजना की प्रति उपलब्ध कराएं। (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार क्या उक्त योजना में परिवार की वार्षिक आय 6 लाख रुपए या उससे कम होने पर ही उक्त योजना का लाभ उक्त परिवार को मिल सकता है? (ग) प्रश्नांश (ख) के अनुसार क्या शासन उक्त योजना में आय सीमा 600000 से अधिक कर सकता है? (घ) प्रश्‍नांश (ग) यदि हाँ तो               समय-सीमा बताएं। यदि नहीं तो कारण स्पष्ट करें। (ड.) क्या शासन द्वारा भी मंहगाई भत्ता व वेतन में, मजदूरों की मजदूरी में तथा आयकर छूट की सीमा में भी वृद्धि की जा चुकी है? ऐसी स्थिति में प्रदेश के निवासियों की वार्षिक आय बढ़ना स्वभाविक है तो क्या राज्य शासन द्वारा प्रश्‍नांश (ग) में उल्लेखित योजना की आय की सीमा में वृद्धि की जावेगी? यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं तो कारण स्पष्ट करें।

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जी हाँ। वर्ष 2017 से यह योजना लागू है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जी हाँ।                (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (घ) उत्‍तरांश (ग) के संदर्भ में शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ड.) इस संबंध में कोई प्रस्‍ताव विचाराधीन नहीं है।

कुटीर उद्योगों की जानकारी

[कुटीर एवं ग्रामोद्योग]

142. ( क्र. 2462 ) श्री राजेश कुमार प्रजापति : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छतरपुर जिले की चंदला विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत शासन द्वारा वर्ष 2015 से प्रश्‍न दिनांक तक कितने कुटीर उद्योग लगाए गए हैं? सूची उपलब्ध कराएं। (ख) प्रश्‍न (क) के अनुसार उक्त क्षेत्र में कहाँ-कहाँ पर किस-किस प्रकार के कितने कुटीर उद्योग चल रहे हैं? प्रतिवर्ष कितने नए कुटीर उद्योग लगाए जाने के नियम है? उक्त नियम की प्रति उपलब्ध कराएं। (ग) क्या शासन द्वारा उक्त कुटीर उद्यमी को लाभ दिया जाता है? यदि हाँ तो उक्त कितने कुटीर उद्यमियों को कितना लाभ दिया गया है? नामवार सूची उपलब्ध कराएं।

लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) छतरपुर जिले की चंदला विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विभाग द्वारा वर्ष 2015 से प्रश्‍न दिनांक तक 24 कुटीर ग्रामोद्योग लगाए जाने हेतु वित्‍त पोषण किया गया है। सूची पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। (ख) विभाग द्वारा संचालित स्‍व-रोजगार योजनांतर्गत हितग्राहियों के आवेदन ऑनलाईन प्राप्‍त होने पर कुटीर उद्योग की स्‍थापना हेतु सहायता स्‍वीकृत की कार्यवाही की जाती है। वर्तमान में शासन द्वारा स्‍वरोजगार योजना के क्रियान्‍वयन पर रोक लगाई गई है। नियम की प्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-दो अनुसार है। (ग) जी हाँ। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-एक अनुसार है।

आई.टी.आई. कॉलेज की स्‍थापना

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]

143. ( क्र. 2492 ) श्री मनोज चावला : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या प्रश्नकर्ता और क्षेत्रवासियों द्वारा बड़ावदा नगर में आई.टी.आई. खोले जाने की स्वीकृति के संबंध में लगातार अवगत कराया जा रहा है? (ख) यदि हाँ तो क्या बड़ावदा नगर    आस-पास के करीब 50 गांवों के लोगों के लिए रोजगार मूलक कार्य किए जाने के लिए बड़ा क्षेत्र हो सकता है? (ग) किसी नगर में आई.टी.आई. शुरू करने हेतु शासन/विभाग के क्या मापदंड हैं? अवगत कराएं। (घ) क्या जावरा तहसील अंतर्गत आने वाली टप्पा तहसील बड़ावदा नगर हेतु 50 से अधिक ग्रामीण बच्चों के लिए शासन/विभाग रोजगार मूलक कोर्स हेतु आई.टी.आई. शुरू करने की स्वीकृति प्रदान करेगा? यदि हाँ तो कब तक?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) विभाग में इस संबंध में कोई जानकारी उपलब्‍ध नहीं है। (ख) उत्‍तरांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) विभाग की नीति प्रत्‍येक विकासखण्‍ड में एक आई.टी.आई. खोलने की है। (घ) बडावदा नगर से 19 कि.मी. की परिधि में 04 निजी आई.टी.आई. संचालित है जिनमें छात्र प्रशिक्षण प्राप्‍त कर सकते है। शासकीय आई.टी.आई. खोले जाने का कोई प्रस्‍ताव विचाराधीन नहीं है।

मार्गों का डामरीकरण

[लोक निर्माण]

144. ( क्र. 2514 ) श्री नारायण त्रिपाठी : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लोक निर्माण विभाग रीवा संभाग के जिलों में विगत दो वर्षों से कौन-कौन से मार्गों में बी.टी. नवीनीकरण विभाग द्वारा पैंच कार्य स्‍थाई श्रमिकों के द्वारा और निविदा आमंत्रित कर कार्य कराये गये हैं? उक्‍त मार्गों में कितने वर्ष के बाद डामरीकरण कराया गया है? क्‍या यह नियमानुसार अवधि के अन्‍तर्गत है, विगत 02 वर्षों के पहले जिस वर्ष नवीनीकरण कराया गया उस वर्ष का विवरण जिलेवार मार्गवार निविदा जानकारी प्रश्‍नकर्ता को उपलब्‍ध करायें। (ख) विगत दो वर्षों में जिन मार्गों में निविदा से डामर के पेच कराये गये हैं, उन मार्गों में स्‍थायी श्रमिकों की संख्‍या कितनी है? यदि स्‍थायी श्रमिक हैं, तो निविदा से पैंच वर्क क्‍यों कराये गये? विभाग का यह कृत्‍य क्‍या वित्‍तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है? शासन ऐसे कृत्‍य के लिये दोषी अधिकारियों के विरूद्ध क्‍या कार्यवाही करेगा? उक्‍त मार्गों के लिये विभागीय डामर की मात्रा कितनी रही और किन-किन मार्गों में किस-किस उपयंत्री एवं अनुविभागीय अधिकारी को उपलब्‍ध कराया गया है? उपयंत्री एवं अनुविभागीय अधिकारीवार बतायें। ठेकेदार द्वारा डामर कितनी मात्रा में क्रय किया गया हैं? उसका बिल मार्गवार कार्यवार निविदाकार की जानकारी उपलब्‍ध करायें। (ग) क्‍या सबसे ज्‍यादा अनियमितता सतना जिले के उप संभाग अमरपाटन नागौद मझगवां में की गया हैं? यदि प्रश्नांश (क) (ख) हां है तो बी.टी. नवीनीकरण मार्गों की स्थिति के साथ ही प्रश्‍न दिनांक तक कौन-कौन से मार्ग अच्‍छी स्थिति में हैं, जो मार्ग खराब हो गये हैं उनमें दोषी अधिकारी एवं ठेकेदार के विरूद्ध शासन जाँच कराकर कब तक कार्यवाही करेगा? यदि विभाग जाँच नहीं करायेगा तो क्‍यों? जिलावार मार्गवार निविदाकार बतायें।

लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-अ, 'अ-1' एवं 'अ-2' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-'अ-2' एवं ब अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-'अ-1' एवं स अनुसार है।

ग्राम पंचायतों द्वारा किये गये कार्य

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

145. ( क्र. 2515 ) श्री नारायण त्रिपाठी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि        (क) मैहर विधानसभा क्षेत्रान्‍तर्गत जनपद पंचायत मैहर की ग्राम पंचायतों द्वारा पूर्ण करा लिये गये ऐसे कौन-कौन से निर्माण कार्य हैं, जिनका पूर्ण भुगतान अब तक नहीं किया जा सका है?                            (ख) पंचायत राज संचालनालय स्‍तर व वित्‍त आयोगों द्वारा मैहर की पंचायतों में स्‍वीकृत निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद भी अंतिम किश्‍त के भुगतान न होने के क्‍या कारण हैं? कार्य पूर्णता की संपूर्ण जानकारी प्रेषित किये जाने के बावजूद पंचायतों को राशि उपलब्‍ध न कराने के लिए पंचायत राज संचालनालय के कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) में स्‍वीकृत पूर्ण हो चुके कार्यों का भुगतान कब तक पंचायतों के खातों में कर दिया जायेगा?

पंचायत मंत्री ( श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) विधानसभा क्षेत्र मैहर अंतर्गत जनपद पंचायत मैहर की ग्राम पंचायत सलैया के 01 पूर्ण आंगनवाड़ी भवन की अंतिम किश्‍त का भुगतान लंबित है। (ख) वित्‍तीय वर्ष 2020-21 में पंचायत राज संचालनालय की योजना क्रमांक-4610 अतिरिक्‍त स्‍टाम्‍प शुल्‍क वसूली के विरूद्ध अनुदान मद में बजट अभाव के कारण ग्राम पंचायत सलैया के पूर्ण आंगनवाड़ी भवन की अंतिम किश्‍त की राशि पंचायत राज संचालनालय द्वारा जारी नहीं की जा सकी है। शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता। (ग) बजट उपलब्‍ध होने पर अंतिम किश्‍त की राशि जारी की जावेगी।

सीमेंट कांक्रीट सड़क के निर्माण में गडबड़ी

[लोक निर्माण]

146. ( क्र. 2518 ) श्री हर्ष यादव : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि          (क) क्‍या देवरी विधानसभा में एम.पी.आर.डी.सी. द्वारा ठेका कंपनी केसीसी बिल्‍डकॉन से निर्मित कराई गई महाराजपुर से सहजपुर सीमेंट कांक्रीट सड़क के निर्माण में गड़बड़ी की शिकायतें प्राप्‍त होने पर उसकी जाँच करवाई गई थी? यदि हाँ तो उक्‍त सड़क निर्माण की गड़बड़ी की जाँच कब-कब और किन-किन अधिकारियों एवं एजेंसियों से किन पद्धत्तियों से कराई गई? जाँच में क्‍या-क्‍या गडबड़ियां पाई गई? जाँच प्रतिवेदन एवं कार्यवाही से अवगत करायें। (ख) प्रश्नांश (क) के प्रकाश में क्‍या विभाग द्वारा कराई गई, निर्माण की जाँच त्रुटिपूर्ण होने के कारण निर्माण में की गई लापरवाही एवं तकनीकि खामियां सामने नहीं आ सकी हैं? यदि हाँ तो कृपया बतायें कि विभाग द्वारा क्‍या सड़क की जाँच पुन: सक्षम ऐजेंसियों से कराकर दोषियों पर कार्यवाही की जायेगी? यदि नहीं तो बतायें, कि किन कारणों से सड़क में कई स्‍थानों पर लम्‍बी-लम्‍बी दरारें आई हैं। ढाले गए कांक्रीट पेनल धंसने से सड़क क्षतिग्रस्‍त हो रही है। सड़क की दोनों पटरियों के बीच एम्‍सपांसन ज्‍वाइंट के गेप बढ़ने से उसमें साईकिल एवं बाईकों के टायर फंसने से दुर्घटनायें हो रही है। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के प्रकाश में क्‍या आप बतायेंगे कि विभागीय अधिकारियों द्वारा ठेका कंपनी से गारंटी अवधि में क्षतिग्रस्‍त सड़क की मरम्‍मत एवं सुधार कार्य करवाये जाने संबंधी क्‍या-क्‍या निर्देश दिए गये हैं? विभागीय निरीक्षण में सड़क किन-किन स्‍थानों पर क्षतिग्रस्‍त पाई गई है? अभी तक                क्‍या-क्‍या मरम्‍मत एवं सुधार कार्य कराये गये हैं? कौन-कौन से मरम्‍मत एवं सुधार कार्य शेष है जो कराये जाने है?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी हाँ। प्रमुख अभियंता की अध्यक्षता में, एम.पी.आर.डी.सी. के वरिष्‍ठ अधिकारियों से, उक्‍त मार्ग की दिनांक 28 फरवरी, 2020 से 5 जून 2020 के दौरान जाँच कराई गई थी। जाँच प्रतिवदेन एवं पाई गयी स्थिति की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जी नहीं। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। क्रांकीट के कार्य में समय पर ज्‍वाईन्‍ट आदि की कटाई समय पर न होने से दरार आदि उत्‍पन्‍न हो जाती है। चूंकि वर्तमान में उक्‍त कार्य डीएलपी अवधि में है अत: पाई गई समस्‍त कमियों का निराकरण अनुबंध के प्रावधान अनुसार कराया जा रहा है। (ग) विवरण पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-2 अनुसार है।

कृषकों की ऋण माफी

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

147. ( क्र. 2519 ) श्री हर्ष यादव : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के किसानों को कर्जमुक्‍त बनाकर उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार के उद्देश्‍य से जय किसान ऋण माफी योजना आरंभ कर उनके बैंक कर्जों की माफी की गई है यदि हाँ तो योजना अन्‍तर्गत सागर जिले में कुल कितने कृषक लाभान्वित हुए हैं? जिले में योजनान्‍तर्गत कब-कब, कितने-कितने कृषकों के ऋण की माफी की गई? तहसीलवार ब्‍यौरा उपलब्‍ध करायें। (ख) प्रश्नांश (क) के प्रकाश में क्‍या ऋणमाफी योजनान्‍तर्गत योजना के तृतीय चरण में कृषकों के दो लाख रूपये तक के कर्ज माफ किये जाने का प्रावधान था। उनके ऋण माफी के लिये शासन द्वारा क्‍या कदम उठाये गये हैं? शेष कृषकों का बैंक ऋणों से कब तक मुक्‍त किया जायेगा?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

बुन्‍देलखण्‍ड पैकेज अंतर्गत कार्य

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

148. ( क्र. 2521 ) श्री नीरज विनोद दीक्षित : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2014 अप्रैल में प्रश्‍न दिनांक तक छतरपुर जिले में बुंदेलखण्‍ड पैकेज अंतर्गत कौन-कौन से कार्य कहाँ-कहाँ, कितनी-कितनी लागत के स्‍वीकृत हुए? सूची उपलब्‍ध करावें। (ख) इन स्‍वीकृत कार्यों की पूर्णता-अपूर्णता की स्थिति बतावें तथा बतायें कि इनकी वर्तमान भौतिक स्थिति क्‍या है?                     (ग) स्‍वीकृत कार्य आरंभ न होने के क्‍या कारण हैं? इसके लिए कौन उत्‍तरदायी है? कब तक सभी स्‍वीकृत कार्य गुणवत्‍तापूर्ण पूरे करा लिये जावेंगे?

पंचायत मंत्री ( श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) एवं (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) स्‍वीकृत कार्य पूर्ण हो जाने से शेष प्रश्‍न उत्‍पन्‍न ही नहीं होता।

परिशिष्ट - "बासठ"

किसान ऋण माफी योजना

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

149. ( क्र. 2523 ) श्री सुरेश राजे : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के किसानों को कर्जमुक्‍त बनाकर उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार के उद्देश्‍य से जय किसान ऋण माफी योजना आरंभ कर उनके बैंक कर्जों की माफी की गई थी? यदि हाँ, तो बतायें कि योजना अंतर्गत ग्‍वालियर जिले में कुल कितने कृषक लाभान्वित हुए हैं, जिले में योजना अंतर्गत कब-कब, कितने-कितने कृषकों के ऋणों की माफी की गई हैं? तहसीलवार ब्‍यौरा उपलब्‍ध करायें। (ख) प्रश्नांश (क) के प्रकाश में क्‍या ऋणमाफी योजना अंतर्गत योजना के तृतीय चरण में कृषकों के 2 लाख रूपये तक के कर्ज माफ किये जाने का प्रावधान था? यदि हाँ, तो बतायें कि तृतीय चरण में शेष कितने कृषकों के ऋण माफी का प्रावधान था? उनके ऋणों की माफी के लिए शासन द्वारा क्‍या कदम उठाये गये हैं, शेष कृषक को बैंक ऋणों से कब तक मुक्‍त किया जायेगा?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

रोजगार सहायकों का नियमि‍तीकरण

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

150. ( क्र. 2524 ) श्री सुरेश राजे : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                       (क) प्रदेश में ग्राम पंचायतों में मनरेगा अंतर्गत पदस्‍थ रोजगार सहायकों के नियमितीकरण के लिए शासन द्वारा उठाये गये कदमों/प्रयासों की जानकारी दें। (ख) क्‍या इस संबंध में केन्‍द्र शासन से कोई पत्राचार किया गया? यदि हाँ तो प्रमाणित प्रति दें। (ग) रोजगार सहायकों को कब तक नियमित किया जावेगा?

पंचायत मंत्री ( श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) मनरेगा अंतर्गत पदस्‍थ ग्राम रोजगार सहायक की सेवा शर्तों में स्‍थायीकरण हेतु कोई प्रावधान/पात्रता नहीं है। (ख) एवं (ग) प्रश्‍नांश (क) के क्रम में शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।