मध्यप्रदेश विधान सभा

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प्रश्नोत्तर-सूची
फरवरी-मार्च, 2023 सत्र

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बुधवार, दिनांक 01 मार्च, 2023

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भाग-1
तारांकित प्रश्नोत्तर

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आयुष्मान योजना

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

1. ( *क्र. 732 ) श्री आरिफ मसूद : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत उपचार करने वाले भोपाल जिले के किन-किन अस्पतालों को गड़बड़ी के चलते नोटिस दिये गये हैं तथा आगामी आदेश तक योजना के अंतर्गत उपचार करने से मना किया गया है? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में कौन-कौन से अस्पताल दोषी पाये गये तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई तथा कौन से अस्पताल जांच में निर्दोष पाये गये? (ग) प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में क्या कुछ अस्पतालों में आंशिक त्रुटि पाई गई, परंतु उन्हें प्रश्न दिनांक तक योजना के अंतर्गत उपचार करने की अनुमति नहीं दी गई? यदि हाँ, तो कब तक उपचार हेतु अनुमति दी जाएगी? यदि नहीं, तो क्यों?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

तरपेड समूह जल प्रदाय योजना

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

2. ( *क्र. 502 ) श्री आलोक चतुर्वेदी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि छतरपुर विकासखण्ड अंतर्गत स्वीकृत तरपेड समूह जल प्रदाय योजना की अद्यतन स्थिति क्या है? कार्य कब तक पूर्ण होकर नल-जल प्रदाय करने की क्या तिथि निर्धारित है?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : छतरपुर विकासखण्ड अंतर्गत स्वीकृत तरपेड समूह जलप्रदाय योजना के क्रियान्वयन हेतु निविदा के प्रथम आमंत्रण में एकल निविदाकार के माध्यम से प्राप्त दर अस्वीकृत की गई थी। निविदा के द्वितीय आमंत्रण में किसी भी निविदाकार द्वारा निविदा प्रस्तुत नहीं की गई। निविदा के पुन: आमंत्रण हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। योजना के कार्य प्रारंभ नहीं हुये हैं। योजना के कार्य पूर्ण होकर नल से जल प्रदाय करने की निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है।

चिकित्सा देयकों का भुगतान

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

3. ( *क्र. 838 ) श्री शरद जुगलाल कोल : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शिक्षा विभाग में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के चिकित्सा देयकों/मेडिकल बिल के भुगतान के निर्देश जारी किये गये हैं? निर्देश के अनुसार शहडोल व रीवा जिले में कितने शिक्षा विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के मेडिकल बिल/चिकित्सा देयकों उप संचालक स्वास्थ्य सेवायें शहडोल व रीवा जिले में लंबित हैं, का विवरण कर्मचारीवार देवें। (ख) प्रश्नांश (क) के तारतम्य में क्या श्री धानेन्द्र प्रसाद गौतम, प्राथमिक शिक्षक पूर्व मा.वि. लक्ष्मणपुर संकुल हायर सेकेण्डरी रौरा जनपद पंचायत रायपुर कर्चुलियान की किडनी ट्रांसप्लांट 2018 में इंदौर अस्पताल में कराया गया था? (ग) प्रश्नांश (ख) के प्राथमिक शिक्षक के मेडिकल बिल/चिकित्सा देयक दिनांक 14.02.2022 रूपये 169716.00, दिनांक 28.02.2022 रूपये 399019.00, दिनांक 16.03.2022 रूपये 400000.00, दिनांक 12.03.2022 रूपये 389910.00, दिनांक 11.10.2022 रूपये 129107.00 ये बिल संकुल कार्यालय के द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय रीवा के माध्यम से उप संचालक स्वास्थ्य सेवायें जिला रीवा को भेजे गये जिन पर आज तक कार्यवाही लंबित है, क्यों? (घ) प्रश्नांश (ग) के मेडिकल बिल/चिकित्सा देयकों को उप संचालक स्वास्थ्य सेवायें रीवा के शाखा प्रभारी एवं संबंधित लिपिक द्वारा जबरन व्यक्तिगत हितपूर्ति न होने के कारण बिल वापस किया गया? इसके लिये इन दोषी जिम्मेदारों पर क्या कार्यवाही करेंगे, साथ ही श्री गौतम के देयकों का भुगतान कब तक करा देंगे? (ड.) प्रश्नांश (क) एवं (ग) के मेडिकल बिलों/चिकित्सीय देयकों के भुगतान न करने वालों पर क्या कार्यवाही करेंगे, साथ ही समय पर लंबित देयकों के भुगतान बावत् क्या निर्देश देंगे, अगर नहीं तो क्यों।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी नहीं, अपितु मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित अधिसूचना अनुसार शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के चिकित्सक देयकों/मेडिकल बिल के भुगतान हेतु प्रदेश में म.प्र. सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 2022 को दिनांक 03.08.2022 से प्रवृत्त किया गया है। शहडोल व रीवा जिले के शिक्षा विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लंबित मेडिकल बिल/चिकित्सा देयकों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जी हाँ। (ग) प्रश्नांश (ख) के प्राथमिक शिक्षक के मेडिकल बिल/चिकित्सा देयकों की स्थिति एवं लंबित देयकों के कारण सहित जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (घ) जी नहीं। उप संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं, रीवा के शाखा प्रभारी एवं संबंधित लिपिक द्वारा जबरन व्यक्तिगत हितपूर्ति न होने की कोई भी शिकायत आज दिनांक तक प्राप्त नहीं है। प्रश्न उपस्थित नहीं होता। श्री गौतम द्वारा स्वयं, शिक्षा विभाग एवं अधिष्ठाता, एस.एस. मेडिकल कॉलेज रीवा द्वारा संबंधित चिकित्सा प्रतिपूर्ति देयकों के आपत्तियों का निराकरण होने पर नियमानुसार भुगतान किया जा सकेगा। निश्चित अवधि बताना संभव नहीं है। (ड.) जी नहीं। उपरोक्त के संदर्भ में कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। लंबित देयकों के संबंध में नियमानुसार देयकों की प्रस्तुति होने पर ही भुगतान की उचित कार्यवाही की जाती है।

परिशिष्ट - "एक"

जल जीवन मिशन अन्तर्गत स्वीकृत नल-जल योजनाएं

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

4. ( *क्र. 528 ) श्री मुरली मोरवाल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि              (क) बड़नगर विधानसभा में जल जीवन मिशन अन्तर्गत कितनी नल-जल योजनाएं स्वीकृत की गईं हैं? योजनाओं की सम्पूर्ण जानकारी ग्रामवार उपलब्ध करावें। (ख) स्वीकृत नल-जल योजना अन्तर्गत कितनी नल-जल योजना के टेंडर लगाये जा चुके हैं, कितनी नल-जल योजना के टेंडर स्वीकृत किये जा चुके हैं, कितनी नल-जल योजना के कार्य आदेश किये जा चुके हैं? कार्य आदेश कब जारी किये गए हैं? कार्य आदेश किन फर्मों को जारी किये गए हैं, जारी कार्य आदेशों में        किन-किन ग्रामों में कार्य प्रारंभ किया जा चुका है एवं किन ग्रामों में आज दिनांक तक ठेकेदारों द्वारा कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है? जिन ठेकेदार द्वारा कार्य प्रारंभ नहीं किया है, उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है? (ग) बड़नगर विधानसभा क्षेत्र की जल जीवन मिशन अन्तर्गत शेष रहे 53 ग्रामों की नल-जल योजना के प्रस्ताव किस स्तर पर लंबित हैं? लंबित रहने के क्या कारण हैं? इन प्रस्तावों में विभाग द्वारा कब तक स्वीकृति जारी कर दी जावेगी? विलंब के लिए कौन अधिकारी दोषी हैं? उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) 113 योजनाएं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) 113 योजनाओं के टेण्डर लगाये जा चुके हैं, जिसमें से 108 योजनाओं के टेण्डर स्वीकृत होकर कार्यादेश जारी किये जा चुके हैं। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जल जीवन मिशन के अंतर्गत शेष 53 ग्रामों के लिये योजनाओं की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। योजनाओं की प्रशासकीय स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है। प्रक्रिया में कोई विलम्ब नहीं है, अत: शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है।

बरगी नहर का कार्य

[नर्मदा घाटी विकास]

5. ( *क्र. 479 ) श्रीमती कल्पना वर्मा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि          (क) कटनी जिले में स्लीमनाबाद में नर्मदा/बरगी नहर का निर्माण कब से चल रहा है? अभी तक किस-किस कार्य में कितनी राशि व्यय की गई है? कार्यवार राशिवार पृथक-पृथक विवरण दें।         (ख) सतना जिले तक नर्मदा जल पहुंचने में अभी कितना समय लगेगा? सतना जिले में पानी पहुंचाने के लिये नहरों का निर्माण कहां से कहां तक पूर्ण हो चुका है, रैगांव विधानसभा क्षेत्र के कितने गांवों को नहर से सिंचाई का लाभ मिलेगा? (ग) फरवरी 2022 एवं मार्च 2022 टनल हादसे में कितने मजदूरों की मौत हुई थी, कितने घायल हुये, किसकी लापरवाही से उक्त दुर्घटना हुई? प्रकरण की जांच कब-कब किस-किस अधिकारी द्वारा की गई? जांच में कौन-कौन दोषी पाये गये? उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? जांच प्रतिवेदन सहित उपलब्ध करावें। (घ) नर्मदा/बरगी नहर निर्माण प्रारंभ दिनांक से प्रश्न दिनांक तक कब-कब ऑडिट की गई? ऑडिट रिपोर्ट अनुसार कितनी राशि का अनियमित भुगतान किया जाना पाया गया? उसकी वसूली कब तक कराई जायेगी? साथ ही यह स्पष्ट करें कि निर्माण कार्य प्रारंभ की तिथि से प्रश्न दिनांक तक परियोजना में कुल कितना कार्य किया जा चुका है एवं कितना कार्य शेष है? उक्त योजना का लाभ कब तक आम जनता, किसानों को प्राप्त हो सकेगा?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) कटनी जिले में दांयी तट नहर का निर्माण कार्य वर्ष 2008 से चल रहा है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है।                (ख) सतना जिले तक नर्मदा जल अक्टूबर 2023 तक पहुँचाया जाना लक्षित है। सतना जिले में पानी पहुँचाने के लिये दांयी तट मुख्य नहर का 197 कि.मी. तक निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। कुल लम्बाई 131.400 कि.मी. में से नागौद-सतना शाखा नहर का निर्माण कार्य 33.00 कि.मी. तक पूर्ण हो चुका है। शेष निर्माण कार्य प्रगति पर है। सतना जिले के मैहर, अमरपाटन एवं रामपुर बघेलान क्षेत्र में पानी पहुँचाने हेतु मुख्य नहर से 39.00 कि.मी. लंबाई की रीवा शाखा नहर का निर्माण कार्य प्रगति पर है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है।         (ग) निर्माणाधीन शॉफ्ट के क्षतिग्रस्त हो जाने से 2 मजदूरों की मृत्यु हुई थी एवं 7 मजदूरों को हल्की चोट आई थी। प्रकरण की जांच सदस्य (अभियांत्रिकी) नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल द्वारा की गई थी। जांच में कोई भी दोषी नहीं पाया गया है। जांच प्रतिवेदन पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''द'' अनुसार है। अभिलेखों के अनुसार 3 प्रकरणों में वसूली की जाना थी, जिसमें एक प्रकरण में वसूली पर माननीय न्यायालय का स्थगन आदेश है, अतः निर्णय होने तक वसूली की कार्यवाही स्थगित है। अन्य प्रकरण में माध्यस्थम अभिकरण का निर्णय प्राप्त हो गया है एवं वसूली की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। परियोजना का कार्य 66 प्रतिशत पूर्ण है। शेष कार्य दिसम्बर 2025 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है। परियोजना का लाभ जबलपुर जिले के कृषकों को प्राप्त हो रहा है। कटनी, सतना एवं रीवा जिले के कृषकों को योजना की पूर्णता उपरान्त वर्ष 2025 तक लाभ प्राप्त होने का लक्ष्य रखा गया है।

ओंकारेश्वर परियोजना के द्वितीय चरण का कार्य

[नर्मदा घाटी विकास]

6. ( *क्र. 635 ) डॉ. विजयलक्ष्मी साधौ : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि         (क) ओंकारेश्वर परियोजना द्वितीय चरण का कार्य कब प्रारंभ हुआ? इसकी लागत क्या थी? कार्य पूर्ण होने का दिनांक क्या था तथा आज दिनांक तक कितने प्रतिशत कार्य हुआ है एवं कितना कार्य शेष बचा है? यदि कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, तो क्या कारण हैं? (ख) इस परियोजना में महेश्वर विधानसभा क्षेत्र का कितना कमांड एरिया है? आज दिनांक तक कितने रकबे में पानी दिया जा रहा है एवं कितना रकबा शेष है? (ग) क्या परियोजना का पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जा चुका है? यदि हाँ, तो किस दिनांक को? (घ) क्या परियोजना की नहरों की मरम्मत की गई है? यदि हाँ, तो कहां-कहां की गयी और कितनी धनराशि व्यय की गई है?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) ओंकारेश्वर परियोजना द्वितीय चरण का निर्माण कार्य दिनांक 27.03.2008 को प्रारंभ किया गया है। अनुबंध अनुसार कार्य की लागत राशि रू.193.00 करोड़ है एवं पूर्णता की दिनांक 26.09.2010 तक थी। वर्तमान तक 94.10 प्रतिशत निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा 5.9 प्रतिशत निर्माण कार्य शेष है। निर्माण कार्य पूर्ण न होने के मुख्य कारण पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली की टीम के निर्देशानुसार ग्राम सभाओं से अनुमोदन एवं सहमति के पश्चात ही नहर निर्माण कार्य करवाया जाना तथा नर्मदा नदी से 2 कि.मी. की परिधि में आने वाले 17 ग्रामों की ग्राम सभाओं में नहर निर्माण से असहमति है। (ख) ओंकारेश्वर परियोजना द्वितीय चरण में महेश्वर विधान सभा का 18,676 हेक्टेयर कमाण्ड क्षेत्र है। वर्तमान में 14,898 हेक्टेयर में पानी दिया जा रहा है। 3,778 हेक्टेयर नर्मदा नदी से 2 कि.मी. की परिधि में आने वाला कमाण्ड क्षेत्र है, जो ग्राम सभाओं की असहमति के कारण निर्माण कार्य नहीं होने के कारण शेष है। (ग) परियोजना का पूर्णता प्रमाण पत्र दिनांक 30.06.2022 को जारी किया गया है। (घ) नहरों की मरम्मत निर्माण एजेंसी के माध्यम से माह 06/2022 तक करवाया गया है। विभाग द्वारा नहरों की मरम्मत पर वर्तमान तक कोई व्यय नहीं किया गया है।

आयुष्मान योजनांतर्गत किया गया भुगतान

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

7. ( *क्र. 553 ) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2021, 2022 तथा 2023 में 31 जनवरी की स्थिति में बतावें कि आयुष्मान योजना के तहत वर्ष 2020-21 से 2022-23 तक कितना-कितना भुगतान किन-किन निजी अस्पतालों को कितने मरीजों के इलाज के लिये किया गया? वर्षवार अस्पताल के नाम, पता, मरीज की संख्या तथा भुगतान की राशि सहित जानकारी देवें। (ख) दिनांक 31 जनवरी, 2023 तक कितने अस्पतालों में आयुष्मान योजना में कितनी राशि का घोटाला पाया गया है, आयुष्मान योजना में घोटाले को लेकर कितनों के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने हेतु आवेदन दिए गए हैं? किस-किस के खिलाफ प्रकरण दर्ज किए गए हैं तथा कितने के खिलाफ प्रकरण में पुलिस द्वारा विवेचना चल रही है? (ग) आयुष्मान योजना में घोटाले पर अंकुश लगाने के लिए शासन ने क्या कदम उठाए हैं तथा अभी हुए घोटाले में लापरवाही के लिए कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं और उन पर क्या कार्रवाई की गई है? (घ) चिरायु हेल्थ एंड मेडिकल प्राइवेट लिमिटेड तथा चिरायु मेडिकल कॉलेज एंड चैरिटेबल के खिलाफ आयुष्मान योजना में कितनी राशि का घोटाला पाया गया तथा कितनी राशि की वसूली की गई या नोटिस दिया गया?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) कोई घोटाला नहीं पाया गया है। अस्पतालों में गंभीर अनियमितताओं की शिकायत पाये जाने पर 03 अस्पतालों के विरूद्ध प्रकरण दर्ज किये जाने हेतु आवेदन दिये गये हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। 03 अस्पतालों के विरूद्ध प्रकरणों में पुलिस द्वारा विवेचना चल रही है। (ग) अस्पतालों में प्राप्त अनियमितताओं के आधार पर अस्पतालों एवं राज्य स्वास्थ्य परिषद् के मध्य अनुबंध की शर्तों के उल्लघंन पाये जाने पर नियमानुसार अस्पतालों को योजनांतर्गत असंबद्ध, विषय विशेषज्ञता से असंबद्ध, अर्थदण्ड अधिरोपण की कार्यवाही की गई है। कोई घोटाला नहीं पाया गया है और न किसी अधिकारी की संलिप्तता पाई गई है। शेष प्रश्न उपस्थिति नहीं होता। (घ) चिरायु हेल्थ एंड मेडिकल प्राइवेट लिमिटेड तथा चिरायु मेडिकल कॉलेज एंड चैरिटेबल के खिलाफ आयुष्मान योजना में कोई घोटाला नहीं पाया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

प्रश्नकर्ता के पत्रों पर कार्यवाही

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

8. ( *क्र. 629 ) श्री अजय कुमार टंडन : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2020 से प्रश्न दिनांक तक प्रश्नकर्ता के द्वारा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग दमोह के लिए लिखे गए, पत्रों के माध्यम से कार्यों की जानकारी एवं कार्य कराए जाने के संबंध में पत्र भेजे गए? यदि हाँ, तो पत्रों की प्रति देवें। (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार भेजे गए पत्रों के संबंध में, विभाग द्वारा पत्र पर क्या कार्यवाही की गई एवं प्रश्नकर्ता को कब-कब अवगत कराया गया? पत्रवार जानकारी देवें। (ग) प्रश्नकर्ता के पत्रों की अनदेखी करने एवं गंभीरता से ना लेने के क्या कारण थे? क्या प्रश्नकर्ता के पत्रों को गंभीरता से नहीं लेने वाले संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की जायेगी? यदि हाँ, तो क्या और कब तक?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 एवं 3 अनुसार है। (ग) पत्रों पर यथोचित कार्यवाही की जाती है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

जल-जीवन मिशन

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

9. ( *क्र. 581 ) श्री लाखन सिंह यादव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि        (क) ग्वालियर जिले में 2019-20 से प्रश्न दिनांक तक जल-जीवन मिशन के कितने कार्य स्वीकृत हुए हैं? विधानसभावार संख्यात्मक जानकारी एवं विधानसभावार प्राप्त आवंटन की जानकारी प्रदान की जाए? (ख) भितरवार विधानसभा क्षेत्र में दिनांक 01 अप्रैल, 2019 से प्रश्न दिनांक तक किन-किन ग्रामों में जल-जीवन मिशन का कार्य स्वीकृत हुआ? कितने कार्य अपूर्ण एवं प्रगतिरत हैं? कार्य का नाम एवं व्यय होने वाली राशि की जानकारी सहित उपलब्ध करायें। (ग) क्या जल जीवन मिशन कार्य वाले ग्रामों में कार्य एजेंसी द्वारा गांव की सी.सी. सड़कों, नालियों को खोद दिया गया हैं, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश है? (घ) भितरवार विधानसभा क्षेत्र के किन-किन ग्रामों में जल जीवन मिशन की स्वीकृति अपेक्षित है? इन ग्रामों में कब तक जल जीवन मिशन का कार्य पूर्ण हो जाएगा?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। विधानसभावार आवंटन प्राप्त नहीं होता है, ग्वालियर जिले को प्रश्नाधीन अवधि में उक्त कार्यक्रम में राशि रूपये 10288.55 लाख का आवंटन दिया गया। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) पाइप-लाइन बिछाने हेतु तकनीकी आवश्यकता के अनुसार गांव की सी.सी. सड़कों, नालियों को खोदा जाता है तथा पुन: निर्माण कर यथा स्थिति में लाया जाता है। ग्रामीणों में आक्रोश की स्थिति नहीं है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। जल जीवन मिशन की गाईड लाईन अनुसार वर्ष 2024 तक कार्य पूर्ण किया जाना प्रावधानित है।

जाति प्रमाण पत्र की प्रक्रिया

[सामान्य प्रशासन]

10. ( *क्र. 569 ) श्री रामचन्द्र दांगी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि        (क) मध्य प्रदेश में जाति प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया क्या है? (ख) क्या जाति प्रमाण पत्र बनवाने हेतु आवेदक को संपत्ति का अभिलेख प्रस्तुत करना आवश्यक है? यदि हाँ, तो कितने वर्षों का अभिलेख प्रस्तुत करना आवश्यक है? (ग) यदि आवेदक संपत्तिहीन है, तो उसे जाति प्रमाण पत्र बनवाने हेतु अन्य क्या प्रमाण प्रस्तुत करने की आवश्यकता है? (घ) यदि आवेदक के माता-पिता भाई-बहन या परिवार के किसी सदस्य को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र जारी किया गया है, तो उसी परिवार के ही किसी आवेदक को क्या संपत्ति का अभिलेख लगाना अनिवार्य है या अन्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है? (ड.) क्या जाति प्रमाण पत्र बनाए जाने हेतु शासन स्तर पर सरलीकरण की कोई प्रक्रिया आवश्यक है?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''एक'', ''दो'' एवं ''तीन'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''एक'' की कंडिका 5 एवं 5.3 अनुसार है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) उत्तरांश (ख) के प्रकाश में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी नहीं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''दो'' की कंडिका 9 अनुसार है। (ड.) उत्तरांश ''क'' में दिये गये पुस्तकालय परिशिष्ट के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

उप पंजीयक कार्यालय जुन्नारदेव से रजिस्ट्री कार्य का संचालन

[वाणिज्यिक कर]

11. (*क्र. 601 ) श्री सुनील उईके : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जुन्नारदेव विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जुन्नारदेव एवं तामिया अनुसूचित जनजाति विकासखण्ड का क्षेत्र आता है? वर्तमान में तामिया विकासखण्ड पेसा एक्ट अंतर्गत भी आ गया है, इस क्षेत्र की रजिस्ट्री के कार्य का संचालन छिन्दवाड़ा विधानसभा से हो रहा है? जुन्नारदेव विधानसभा के मुख्यालय पर उप पंजीयक कार्यालय की व्यवस्था है? क्या माननीय मंत्री जी तामिया विकासखण्ड क्षेत्र के नागरिकों एवं अधिकारी, कर्मचारियों द्वारा की गई मांग एवं सुविधा को देखते हुये रजिस्ट्री के कार्य का संचालन जुन्नारदेव विकासखण्ड मुख्यालय पर उप पंजीयक कार्यालय में रजिस्ट्री के कार्य करवाने पर विचार करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हाँ, तो कब तक? (ख) जुन्नारदेव मुख्यालय पर नागरिकों की सुविधा के लिये पूर्व से जुन्नारदेव मुख्यालय पर एस.डी.एम. कार्यालय, उप जिलाधीश न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस), सिविल न्यायालय है, जिसमें तामिया क्षेत्र के नागरिकों को इन विभागों के शासकीय कार्यों के लिए जुन्नारदेव आना पड़ता है? क्या माननीय मंत्री महोदय नागरिकों की सुविधा की दृष्टि से जुन्नारदेव मुख्यालय पर उप पंजीयक कार्यालय से ही रजिस्ट्री के कार्य कराने का कष्ट करेंगे? यदि हाँ, तो कब तक?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) उप पंजीयक कार्यालयों के क्षेत्राधिकार के अनुसार पंजीयन उप जिले में स्थित विविध स्थानों में से संबंधित दस्तावेजों का पंजीयन संगत कार्यालय में किया जाता है। तदनुसार तामिया विकासखण्ड क्षेत्र के पटवारी हल्का नंबर 6 एवं 7 की अचल संपत्ति के दस्तावेजों की रजिस्ट्री उप पंजीयक कार्यालय जुन्नारदेव में होती है तथा इसका शेष क्षेत्र उप पंजीयक कार्यालय छिंदवाडा के क्षेत्रान्तर्गत होने से तत्संबंधी दस्तावेजों की रजिस्ट्री छिंदवाडा उप पंजीयक कार्यालय में होती है। तामिया विकासखण्ड क्षेत्र के नागरिकों एवं अधिकारी, कर्मचारियों की जुन्नारदेव उप पंजीयक कार्यालय में तामिया क्षेत्र के दस्तावेजों की रजिस्ट्री कराने मांग संबंधी कोई अभिलेख प्रकाश में नहीं आया है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) प्रदेश में प्रचलित दस्तावेजों की ई-पंजीयन की व्यवस्था संपदा के अंतर्गत दस्तावेजों के पंजीयन के लिए कार्यवाही किसी भी स्थान से आरंभ की जा सकती है, जिसे पूर्ण करने के लिए केवल एक बार क्षेत्राधिकार रखने वाले उप पंजीयक कार्यालय में नियमानुसार उपस्थित होना होता है। अतएव शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते का एरियर्स का भुगतान

[सामान्य प्रशासन]

12. ( *क्र. 741 ) श्री पी.सी. शर्मा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राज्य कर्मचारियों निगम मंडल कर्मचारियों को महंगाई भत्ता एवं सातवें वेतनमान अनुसार गृह भाड़ा भत्ता का कर्मचारियों को केन्द्रीय तिथि से मान्य कर भत्ता एवं एरियर्स कब तक दिया जायेगा? यदि नहीं, तो कारण सहित बतावें। (ख) राज्य के अधिकारी/कर्मचारियों की लम्बित पदोन्नति का निराकरण शासन द्वारा कब तक किया जायेगा? राज्य कर्मचारियों/सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ उनके सेवा की तय तिथि से दिया जायेगा अथवा नहीं? यदि नहीं, तो कारण सहित बतावें। (ग) क्या राज्य शासन द्वारा सभी विभागों के अधिकारी/कर्मचारियों को वेतनमान के अनुसार पद नाम देने की शासन स्तर पर योजना है? यदि हाँ, तो कितने विभागों में पदनाम परिवर्तित किया गया है और कितने विभागों में शेष है? (घ) क्या दिनांक 05 जून, 2018 की नीति में संविदा कर्मचारियों को नियमित भर्ती में 20 प्रतिशत पदों को आरक्षित किये जाने के निर्देश थे? किन-किन विभागों की कौन-कौन सी परीक्षा में यह पद आरक्षित किये गये और इन पदों पर कितने संविदा कर्मचारियों को नियमित किया गया? (ड.) राज्य शासन एवं निगम मण्डल के विभागों में दीर्घकाल से कार्य कर रहे संविदा, दैनिक वेतन भोगी/स्थाई कर्मी/कार्यभारित/आउट सोर्स/अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण कब तक किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ख) प्रकरण माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन होने से समय-सीमा बताना संभव नहीं है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी हाँ। शेषांश जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ड.) इस सेवा में नियुक्त कर्मियों को उनके सेवा शर्तें तथा शासन द्वारा समय-समय पर जारी नीति-निर्देशों के क्रम में सुविधा देय है। समय-सीमा बताना संभव नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

खसरा बी1 में वक्फ सम्पत्ति हटाकर शासकीय भूमि की जाना

[धार्मिक न्यास और धर्मस्व]

13. ( *क्र. 671 ) श्री कुँवरजी कोठार : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) विधानसभा क्षेत्र सारंगपुर अंतर्गत मंदिर, मस्जिद, कब्रिस्तान, दरगाह, ईदगाह, पीर, मिठ्ठा, चर्च के नाम कितनी-कितनी शासकीय भूमि आवंटित है, जिनके व्यवस्थापक कलेक्टर हैं? ग्रामवार, नगरवार सर्वे नंबर रकबे की जानकारी से अवगत करावें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार शासन संधारित मंदिर, मस्जिद, कब्रिस्तान, दरगाह, ईदगाह, पीर, मिठ्ठा, चर्च के नाम जो शासकीय भूमि दर्ज थी, उक्त भूमि के खसरा बी 1 पर वक्फ संपत्ति के नामे भूमि दर्ज की गई? यदि हाँ, तो आदेश की प्रति तथा किस नियम से वक्फ संपत्ति लेख किया गया? (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार यदि शासकीय भूमि जिसके की व्यवस्थापक कलेक्टर होते हैं, उक्त अवैध रुप से खसरा बी1 में दर्ज वक्फ संपत्ति को हटाकर शासकीय भूमि कब तक की जावेगी? (घ) प्रश्नांश (क) अनुसार क्या शासन संधारित के पुजारियों/मौलवियों को मानदेय/वेतन देने का प्रावधान है? यदि हाँ, तो शासन आदेश की प्रति देवें तथा ग्रामवार मानदेय/वेतन प्राप्त करने वाले पुजारियों/मौलवियों के नाम धार्मिक स्थानवार सूची प्रदान करें।

पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जी नहीं। (ग) प्रश्न ''ख'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (घ) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है।

बड़वाह वनमण्डल के ग्राम मोयदा के निजी भूमियों के दस्तावेज

[वाणिज्यिक कर]

14. ( *क्र. 336 ) श्री ब्रह्मा भलावी : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधान सभा प्रश्न क्रमांक 133, दिनांक 26.7.2022 में 1929 से 2002 तक 44 रजिस्ट्री होना प्रतिवेदित किया है? (ख) यदि हाँ, तो किस-किस दिनांक को किस-किस के द्वारा                कितनी-कितनी भूमि का दस्तावेज पंजीबद्ध करवाया? दस्तावेज की प्रति सहित बतावें। (ग) 44 रजिस्ट्रियों में दर्ज भूमि को किस-किस प्रकरण क्रमांक में किस-किस कानून की किस-किस धारा के अनुसार किस आदेश दिनांक से अर्जित कर किसानों को कितना मुआवजा भुगतान किया? यदि यह समस्त कार्यवाही नहीं की गई तो विभाग ग्राम मोयदा की भूमियों को किस आधार पर आरक्षित वन भूमि प्रतिवेदित कर रहा है? (घ) प्रश्न क्रमांक 133 के उत्तर में ग्राम मोयदा की भूमि को आरक्षित वन प्रतिवेदित करने के पूर्व विभाग ने वन विभाग से अर्जन आदेश से संबंधित जानकारियां अभिलेख एवं दस्तावेज प्राप्त क्यों नहीं किए? यह सब कब तक प्राप्त किए जावेंगे?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) वनमण्डल बड़वाह के आरक्षित वनखण्ड मेन विंध्या को मध्य भारत फॉरेस्ट एक्ट 1950 की धारा-20 के द्वारा फॉरेस्ट एण्ड ट्रायबल वेलफेयर डिपार्टमेंट ग्वालियर की अधिसूचना क्रमांक 1623/एक्स-एफ/114 (54), दिनांक 09.10.1954 राजपत्र दिनांक 21.10.1954 से आरक्षित वन घोषित किया गया है। अत: निजी भूमि होने अथवा मुआवजा दिये जाने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।        (घ) वनमण्डल बड़वाह के आरक्षित वनमण्डल मेन विंध्या को मध्यभारत फॉरेस्ट एक्ट 1950 की धारा 20 के द्वारा फॉरेस्ट एण्ड ट्रायबल वेलफेयर डिपार्टमेंट ग्वालियर की अधिसूचना क्रमांक 1623/XF/114 (54), दिनांक 09.10.1954, राजपत्र दिनांक 21.10.1954 से आरक्षित वन घोषित किया गया है। इसके लिए प्रश्नांश में उल्लेखित जानकारियां अभिलेख एवं दस्तावेज प्राप्त करना आवश्यक नहीं था। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

नल-जल योजना

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

15. ( *क्र. 250 ) श्री सुनील सराफ : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लोक स्वास्थ यांत्रिकी विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों को नल-जल योजना व इससे संबंधित टंकी आदि हैंड ओवर करने के समस्त प्रावधानों, आदेशों, नियमों की प्रमाणित प्रति देवें। (ख) विगत 09 वर्षों में कोतमा विधानसभा क्षेत्र में विभाग ने ग्राम पंचायतों को जो हैंड ओवर किए हैं, उन ग्राम पंचायतों के नाम, ग्राम का नाम, योजना का नाम, लागत, हैंड ओवर दिनांक सहित देवें। (ग) क्या कारण है कि अधिकांश नल-जल योजनाएं बंद हैं? इन्हें कब तक प्रारंभ कर दिया जाएगा? क्या आगामी ग्रीष्मकाल के पूर्व ये प्रारंभ हो जाएगी? यदि नहीं, तो क्यों? वर्तमान में बंद नल-जल योजनाओं के कारण सहित ग्रामों के नाम के साथ जानकारी उपलब्ध करायें।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) एकल ग्राम नल-जल योजनाओं के कार्य विभाग द्वारा पूर्ण किए जाने के उपरांत नल-जल योजनाएं संबंधित ग्राम पंचायतों को संचालन तथा संधारण के लिए हस्तांतरित की जाती हैं, तदुपरांत योजनाओं की देख-रेख तथा संधारण/मरम्म्त कार्य ग्राम पंचायत द्वारा कराए जाते हैं, बंद नल-जल योजनाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है।

समूह जल प्रदाय योजना

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

16. ( *क्र. 685 ) इंजीनियर प्रदीप लारिया : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नरयावली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत समूह जलप्रदाय योजना सानौधा-1, सानौधा-2 एवं मालथौन जल प्रदाय योजनाओं के क्रियान्वयन की वर्तमान में अद्यतन एवं भौतिक स्थिति क्या है?               (ख) मालथौन समूह जलप्रदाय योजना अंतर्गत किन-किन ग्रामों में जल प्रदाय योजना का कार्य पूर्ण कर लिया गया है? (ग) सानौधा-1 एवं सानौधा-2 समूह जलप्रदाय योजना की निविदा कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है? यदि हाँ, तो जानकारी देवें? (घ) यदि निविदा कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है, तो कार्य एजेंसी द्वारा किन-किन ग्रामों में कब से जल प्रदाय योजना का कार्य प्रारंभ किया जायेगा?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) नरयावली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत स्वीकृत         सानौधा-मडि़या (सानौधा-1) एवं सानौधा-बंडा (सानौधा-2) समूह जल प्रदाय योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु निविदा प्रक्रियाधीन है। स्वीकृत मालथौन समूह जल प्रदाय योजना के क्रियान्वयन हेतु कार्यादेश दिनांक 8.8.2022 को जारी किया गया है, योजना का कार्य प्रगति पर है। (ख) मालथौन समूह जल प्रदाय योजना अंतर्गत किसी भी ग्राम में कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। (ग) जी नहीं। (घ) उत्तरांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

आयुष्मान भारत निरामय योजनांतर्गत शिकायतों की जांच

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

17. ( *क्र. 408 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश में आयुष्मान भारत निरामय योजना के अंतर्गत योजना से संबद्ध निजी चिकित्सालयों में आर्थिक अनियमितताएं की गई हैं एवं प्रारंभिक जांच में प्रदेश के 154 चिकित्सालयों से अर्थदण्ड की वसूली की जा रही है एवं कई चिकित्सालयों को असंबद्ध किया गया है तथा कारण बताओ नोटिस भी जारी किये गये हैं? (ख) यदि हाँ, तो नियमानुसार कितने गुना राशि की वसूली की जानी थी एवं कितने गुना राशि वसूल की जा रही है?                                                                                                   (ग) उक्त अनियमितताओं के संबंध में कितनी शिकायतें नामजद किस-किस स्तर पर प्राप्त हुई? (घ) क्या शिकायतकर्ता रामचरण मीना की शिकायत पत्र में उल्लेखित आरोपियों में से केवल सहायक ग्रेड-3, श्री आशीष महाजन को दिनांक 04 जनवरी, 2023 को निलंबित किया, शेष के विरूद्ध कार्यवाही नहीं की गई? (ड.) यदि हाँ, तो उक्त शिकायतों में किन-किन के नाम थे, क्या उनके विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी? यदि हाँ, तो कब तक?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) आयुष्मान भारत निरामय योजना के अन्तर्गत योजना से संबंधित निजी अस्पतालों में आर्थिक अनियमितताओं की शिकायत प्राप्त हुई है। प्रथम दृष्टया अनियमितताओं के आरोपी अस्पतालों के विरूद्ध SATANDARD OPERATING PROCEDURES FOR DE-EMPANELMENT OF PROVIDERS के प्रावधान के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। योजनांतर्गत अस्पतालों एवं राज्य स्वास्थ्य परिषद् के मध्य अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन पाये जाने पर एस.ओ.पी. फॉर डी-इम्पेनलमेंट ऑफ प्रोवाईडर्स अनुसार अर्थदण्ड अधिरोपित कर वसूली की जा रही है। (ग) उक्त शिकायतों में से कुल 309 शिकायतें योजनांतर्गत सी.जी.आर.एम.एस., सी.पी.जी.आर.एम.एस, सी-एम हेल्पलाईन पोर्टल, कॉल सेन्टर एवं अस्पतालों के अंकेक्षण/निरीक्षण स्तर नामजद प्राप्त हुई है। (घ) जी हाँ। (ड.) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। उक्त शिकायत में प्रमाण उपलब्ध होने पर उचित कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

वनग्रामों की भूमियों का क्रय-विक्रय

[वाणिज्यिक कर]

18. ( *क्र. 357 ) डॉ. अशोक मर्सकोले : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि           (क) क्या वाणिज्यिक कर विभाग, राज्य मंत्रालय, भोपाल के द्वारा वनग्रामों की आरक्षित वन भूमियों के क्रय-विक्रय की जानकारी तथा जांच हेतु जारी पत्रों के बाद भी प्रश्नांकित दिनांक तक जानकारी संकलित नहीं की जा सकी है? (ख) मुद्रांक शुल्क विभाग किन-किन ग्रामों की किन-किन भूमियों की रजिस्ट्री के दस्तावेज पंजीबद्ध करता है? वन ग्रामों की आरक्षित वन भूमियों के         क्रय-विक्रय दस्तावेज पंजीबद्ध करने का विभाग को क्या-क्या अधिकार है? (ग) मुद्रांक शुल्क विभाग द्वारा खरगोन जिले की बड़वाह तहसील के ग्राम मोयदा की वर्ष 1929 से 2002 तक प्रतिवेदित की गई 44 रजिस्ट्रियों में दर्ज भू-स्वामी हक की निजी भूमियों को किस प्रकरण क्रमांक, आदेश दिनांक से अर्जित कर किस दिनांक को आरक्षित वन अधिसूचित किया गया? अर्जन आदेश की प्रति सहित बतावें। (घ) यदि निजी भूमि अर्जित नहीं की गई, किसानों को मुआवजा भुगतान भी नहीं किया गया हो तो विभाग किस आधार पर भूमि को आरक्षित वन भूमि प्रतिवेदित कर रहा है?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जिला बड़वानी, धार, सीहोर, भोपाल, रायसेन एवं खरगोन से जानकारी संकलित कर ली गयी है। (ख) दस्तावेजों का पंजीयन, पंजीयन अधिनियम, 1908 एवं मध्यप्रदेश पंजीयन नियम, 1939 के अंतर्गत मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुये किया जाता है। वनग्रामों की आरक्षित वन भूमि के विक्रय के दस्तावेजों के पंजीयन के संबंध में पृथक से कोई प्रावधान नहीं हैं। (ग) वनमण्डल बड़वाह के आरक्षित वनखण्ड मेन विंध्या को मध्य भारत फॉरेस्ट एक्ट 1950 की धारा-20 के द्वारा फॉरेस्ट एण्ड ट्रायबल वेलफेयर डिपार्टमेंट ग्वालियर की अधिसूचना क्रमांक 1623/एक्स-एफ/11 (54), दिनांक 09.10.1954 राजपत्र दिनांक 21.10.1954 से आरक्षित वन घोषित किया गया है। अत: निजी भूमि होने अथवा मुआवजा दिये जाने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) उत्तरांश 'ग' अनुसार।

आयुष्मान घोटाले की सी.बी.आई. जांच

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

19. ( *क्र. 762 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता का पत्र क्र. 357/22, भोपाल दिनांक 22.12.2022 जो माननीय मुख्यमंत्री, म.प्र. शासन को आयुष्मान घोटाले की सी.बी.आई. जांच कराने के संबंध में प्रेषित किया गया है, प्राप्त हुआ है? (ख) उपरोक्त के संबंध में सा.प्र.वि. के आदेश क्रमांक एफ           19-76/2007/1/4, भोपाल दिनांक 22.03.2011 में उल्लेखित पांचों बिन्दुओं एवं परिशिष्टों (1, 2) का पालन सुनिश्चित किया गया है? यदि हाँ, तो कार्यालयीन अभिलेखों/नोटशीटों/पत्रों की प्रति सहित बतायें। यदि नहीं, तो क्यों? (ग) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित प्राप्त पत्र में प्रश्नकर्ता ने विभाग से क्या जानकारी चाही है? क्या चाही गई जानकारी पत्र में उल्लेखित बिन्दुवार बनाई गई है? यदि हाँ, तो पत्रवार, विभागवार, कार्यालयवार की गई, समस्त कार्यवाही सहित बतायें। (घ) उपरोक्त के संबंध में प्रश्नकर्ता को जानकारी उपलब्ध करा दी गई है? यदि हाँ, तो कब और कैसे? यदि नहीं, तो क्या कारण है? जानकारी नहीं उपलब्ध कराने, लंबित रखने के लिये कौन-कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदारों पर कब और क्या कार्यवाही की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों? स्पष्ट करें। (ड.) उपरोक्त के संबंध में विभाग में कितने कर्मचारी/अधिकारी प्रतिनियुक्ति में किस-किस विभाग में कब से कहां-कहां पदस्थ हैं तथा आऊटसोर्स से कितने कर्मचारी कार्यरत हैं? उनके नाम, पदनाम, प्रतिनियुक्ति आदेश का दिनांक, कब-कब सेवावृद्धि की गई है, कितने बगैर सेवावृद्धि के कब से कार्यरत, आऊटसोर्स कर्मचारी कब से कहां पदस्थ, का संपूर्ण गौशवारा बनाकर दें? संपूर्ण प्रश्न की जानकारी मुख्यमंत्री की घोषणा क्र. 1207 के अनुपालन में देवें।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ। दिनांक 13.02.2023 को प्राप्त हुआ। (ख) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशष्ट के प्रपत्र ''अ''अनुसार है।          (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशष्ट के प्रपत्र''ब''अनुसार है। कार्यवाही प्रचलन में है।          (घ) प्रश्नांश ''ग'' के संबंध में कार्यवाही प्रचलन में है। (ड.) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशष्ट के प्रपत्र ''स''अनुसार है।

रतलाम में पर्यटन विकास

[पर्यटन]

20. ( *क्र. 468 ) श्री चेतन्य कुमार काश्यप : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) रतलाम एक ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व का शहर है, इसके आस-पास पर्यटन महत्व के कई क्षेत्र हैं, क्या रतलाम के लिये समग्र पर्यटन विकास योजना बनाकर उसे क्रियान्वित किया जायेगा? (ख) पर्यटन विकास के लिये जिला प्रशासन द्वारा पूर्व में प्रेषित योजनाओं को मंजूरी नहीं मिलने से यह क्षेत्र पर्यटन की दृष्टि से बुरी तरह पिछड़ा हुआ है? क्या इस पिछड़ेपन को दूर करने के लिए शीघ्र ही कदम उठाये जायेंगे?

पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) जी हाँ। रतलाम एक ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व का शहर है। इसके आस-पास पर्यटन महत्व के कई क्षेत्र हैं। वर्तमान में रतलाम के समग्र पर्यटन विकास की योजना विभाग के कार्य क्षेत्र में नहीं आती है। (ख) उत्तरांश ''क'' अनुसार।

हैण्डपंप/स्कीम बोर खनन

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

21. ( *क्र. 220 ) श्री बैजनाथ कुशवाह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि         (क) क्या विगत वर्षों में नवीन हैण्डपंप/स्कीम बोर खनन किये गये हैं? यदि हाँ, तो मुरैना जिले में विधान सभावार कितने-कितने हैण्डपंप/स्कीम बोर वर्ष 2019 से प्रश्न दिनांक तक किये गये हैं? सूची उपलब्ध करावें। (ख) क्या प्रश्नांश (क) के संदर्भ में खनित हैण्डपंपों में अभी तक सामान नहीं डाला गया है? यदि हाँ, तो क्यों एवं कब तक सामग्री उपलब्ध कराई जावेगी? इसके लिये कौन-कौन अधिकारी कर्मचारी दोषी हैं? नाम व पद सहित बतावें।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1, 2 एवं 3 अनुसार है। (ख) विभागीय मशीनों द्वारा खनित 34 नलकूपों पर हैंडपंप स्थापना का कार्य प्रगतिरत है। इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2020-21 में बिना प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त किये खनित कराये गये 1123 नलकूपों पर हैंडपंप स्थापना कार्य नहीं किया गया है। इस संबंध में तत्कालीन कार्यपालन यंत्री श्री आर.एन. करैया को प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने के कारण निलंबित किया गया था, उनके विरूद्ध विभागीय जांच की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, उक्त 1123 नलकूपों के संबंध में जांच के निष्कर्ष उपरांत निर्णय लिया जा सकेगा, अभी निश्चित तिथि बताई जाना संभव नहीं है।

मठ, मंदिरों को जमीन की उपलब्धता

[धार्मिक न्यास और धर्मस्व]

22. ( *क्र. 308 ) श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति (एन. पी.) : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मठ, मंदिर को 1 रूपये में जमीन देने की घोषणा की गयी थी? (ख) घोषणा उपरांत प्रश्न दिनांक तक प्रदेश में कितने मठ, मंदिरों को 1 रूपये में जमीन दी गयी? (ग) जिन मठ, मंदिरों को 1 रूपये में जमीन दी गयी, उन मठों, मंदिरों का नाम अथवा समिति अथवा ट्रस्ट का नाम बतावें। (घ) घोषणा करने के बाद तत्संबंध में नियम बनाये गये या नहीं? यदि नहीं, तो क्या?

पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) जी नहीं। (ख) से (घ) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उद् भूत नहीं होता।

राजघाट बांध का पर्यटन स्थल के रूप में विकास

[पर्यटन]

23. ( *क्र. 709 ) श्री शैलेन्द्र जैन : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) सागर नगर की जल प्रदाय योजना राजघाट बांध पर पर्यटन स्थल विकसित किये जाने हेतु शासन स्तर पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है? (ख) क्या प्रश्नांश (क) वर्णित स्थल को पर्यटन के रूप में विकसित किये जाने हेतु कोई डी.पी.आर. तैयार कराने की स्वीकृति प्रदान की गई है? यदि हाँ, तो यह कितनी राशि की है तथा कौन-कौन से कार्य किये जाना प्रस्तावित है?                                                              (ग) क्या विभाग द्वारा डी.पी.आर. तैयार कराये जाने हेतु निविदा जारी कर दी गई है? यदि हाँ, तो कितनी राशि की तथा इसकी समयावधि क्या है?

पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) राजघाट बॉंध पर पर्यटन विकसित किये जाने हेतु विभाग में कोई कार्यवाही वर्तमान में प्रचलन में नहीं है। (ख) उत्तरांश ''क'' अनुसार। (ग) उत्तरांश ''ख'' अनुसार।

जल-जीवन मिशन के कार्य

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

24. ( *क्र. 534 ) श्री दिनेश राय मुनमुन : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि           (क) सिवनी विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2019-20 से प्रश्न दिनांक तक जल-जीवन मिशन के कितने कार्य स्वीकृत हुए हैं? संख्यात्मक जानकारी, वर्षवार प्राप्त आवंटन सहित देवें। (ख) सिवनी विधानसभा क्षेत्र में प्रश्नांश (क) अवधि में किन-किन ग्रामों में जल-जीवन मिशन का कार्य स्वीकृत हुआ है? कितने कार्य अपूर्ण एवं प्रगतिरत हैं? कार्य का नाम एवं व्यय होने वाली राशि की जानकारी उपलब्ध कराएं। (ग) क्या जल-जीवन मिशन कार्य वाले ग्रामों में से कार्य एजेंसी द्वारा मनमाने ढंग से कार्य किया गया है? गांव की सी.सी. सड़कों, नालियों को खोद दिया गया है, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश है? (घ) सिवनी विधानसभा क्षेत्र के किन-किन ग्रामों में जल-जीवन मिशन की स्वीकृति अपेक्षित है? इन ग्रामों में कब तक जल-जीवन मिशन का कार्य पूर्ण हो जायेगा?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) 596 कार्य, शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) जी नहीं। पाइप-लाइन के बिछाने एवं जोड़ने के कार्य में तकनीकी आवश्यकता के अनुसार ग्रामों की सी.सी. सड़कों एवं नालियों को खोदा जाता है तथा पुनर्निर्माण कर यथास्थिति में लाया जाता है, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है, जल जीवन मिशन की गाइड लाइन के प्रावधानों तथा संवहनीय जल स्त्रोत की उपलब्धता के अनुसार नल-जल योजनाएं क्रियान्वित करते हुए वर्ष 2024 तक जल जीवन मिशन के कार्य पूर्ण किया जाना प्रावधानित है।

विविध योजनांतर्गत प्राप्त राशि

[महिला एवं बाल विकास]

25. ( *क्र. 157 ) श्री संजय उइके : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विभाग को केन्द्र एवं राज्य सरकार से विभिन्न योजनाओं में राशि प्राप्त होती है?                                           (ख) यदि हाँ, तो वित्तीय वर्ष 2017-18 से प्रश्न दिनांक तक बालाघाट जिले की कौन-कौन सी विधान सभा क्षेत्र में प्रत्येक योजनावार कितनी-कितनी राशि वर्षवार प्राप्त हुई एवं कितनी राशि व्यय की गई?  (ग) विधानसभा क्षेत्र बैहर में प्रत्येक योजनावार प्राप्त राशि से कहां-कहां, कौन-कौन से कार्य कितनी-कितनी राशि के किए गये हैं? वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावें।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। (ख) जिले को विधान सभा क्षेत्रवार बजट प्राप्त नहीं होता है। बी.सी.ओ. स्तर से जिलेवार बजट आवंटित किया जाता है। बालाघाट जिले को वित्तीय वर्ष 2017-18 से प्रश्न दिनांक तक योजनावार प्राप्त राशि एवं व्यय की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है।

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भाग-2

नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रुप में परिवर्तित तारांकित प्रश्नोत्तर


आदिवासी क्षेत्रों की स्वास्थ्य व्यवस्था

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

1. ( क्र. 7 ) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वित्त वर्ष 2021-22, 2022-23 में विभाग के कुल बजट की कितना प्रतिशत राशि आदिवासी वर्ग के स्वास्थ्य पर खर्च किया गया? विकासखण्डवार खर्च की गई राशियों का पृथक-पृथक ब्यौरा दें। (ख) आदिवासी क्षेत्रों की स्वास्थ्य ढांचा को दुरूस्त करने के लिए विभाग के कुल बजट का कितना प्रतिशत राशि किन-किन मदों/ढांचा एवं व्यवस्थाओं के लिए आवंटित करने का प्रावधान है? (ग) 89 आदिवासी विकासखण्डों के किन-किन पीएचसी, सीएचसी और सरकारी अस्पतालों में आई.पी.एच.एस. के मानदंडों अनुसार विशेषज्ञ डॉक्टर, डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिक्स, उपकरण और अन्य ढांचागत चीजें नहीं हैं? कितने में हैं? विकासखण्डवार पृथक-पृथक बताएं। (घ) जिन आदिवासी विकासखण्डों में आई.पी.एच.एस. के मानदंड अनुसार पीएचसी,सीएचसी और सरकारी अस्पतालों में व्यवस्थाएं नहीं हैं उसे दुरूस्त करने के लिए विभाग क्या प्रयास कर रहा है? (ड.) 89 आदिवासी विकासखण्डों में चिकित्सा अधिकारी, ए.एन.एम., सी.एच.ओ. एवं अन्य कर्मचारियों को आदिवासी विकासखण्ड का भत्ता दिया जाता है? क्या आदिवासी विकासखण्डों में चिकित्सा अधिकारियों को प्रतिमाह कोई भत्ता/प्रोत्साहन दिया जाता है, यदि हाँ, तो कितनी राशि किस नियम के तहत दी जाती है? अप्रैल 2021 से प्रश्न-दिनांक तक किन-किन जिलों में कितनी राशि दी गई।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। विकासखण्डवार आवंटन जारी नहीं किया जाता। (ख) वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल बजट प्रावधान 10627.73 करोड़ के विरूद्ध आदिवासी क्षेत्रों हेतु प्रावधानित राशि  रू. 1669.85 करोड़ है तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 में बजट प्रावधान राशि रू. 10570.19 करोड़ के विरूद्ध प्रावधानित राशि रू. 2145.90 करोड़ है। विस्तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र  ''अ'' अनुसार है। (ग) आई.पी.एच.एस. नॉर्म्स 2012 से मार्गदर्शित/संदर्भित संचालनालय म.प्र. द्वारा जारी VED नॉर्म्स (वाइटल, एसेंशियल एवं डिजायरेबल) के अनुसार समस्त शासकीय संस्थाओं में आवश्यक न्यूनतम उपकरणों की प्रदायगी की जाती है। समस्त 89 विकासखंडो की शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में शासन द्वारा निर्धारित मापदण्ड अनुसार उपकरण उपलब्ध है। विशेषज्ञ डॉक्टर, डॉक्टर की सूची की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है।        (घ) जिन आदिवासी विकासखंडो में आई.पी.एच.एस. मापदंडों के अनुसार व्यवस्थायें नहीं है, उन्हें दुरूस्त करने हेतु विभाग द्वारा सतत् प्रयास किये जाते है जो कि विभाग की सतत् प्रक्रिया है। (ड.) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है।

नल-जल योजना के स्वीकृत कार्य

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

2. ( क्र. 14 ) श्री महेश राय : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र बीना की ग्राम पंचायत खिमलासा और मंडीबामोरा की नल-जल योजना स्वीकृत हो गयी है? (ख) यदि हाँ तो वर्तमान में क्या स्थिति है, क्या टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली गयी है? (ग) यदि नहीं, तो क्यों कारण सहित अवगत करायें? (घ) ग्राम पंचायत खिमलासा और मंडीबामोरा की नल-जल योजना का कार्य कब से प्रारंभ कर दिया जायेगा?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। (ख) ग्राम पंचायत खिमलासा की स्वीकृत एकल ग्राम नल-जल योजना के क्रियान्वयन हेतु निविदा के षष्टम आमंत्रण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है एवं ग्राम पंचायत मंडीबामोरा की स्वीकृत एकल ग्राम योजना के क्रियान्वयन हेतु निविदा के चतुर्थ आंमत्रण में प्राप्त निविदा सक्षम प्राधिकारी के स्तर पर परीक्षणाधीन है। मध्यप्रदेश जल निगम अंतर्गत स्वीकृत चकरपुर बांध (बीना-खुरई) समूह जल प्रदाय योजना में ग्राम पंचायत खिमलासा एवं मंडीबामोरा को जल प्रदाय से लाभान्वित किया जाना प्रावधानित है, उक्त समूह योजना के क्रियान्वयन हेतु दिनांक 10/08/2022 को कार्यादेश जारी किया जा चुका है (ग) उत्तरांश (ख) अनुसार। (घ) चकरपुर बांध (बीना-खुरई) समूह जल प्रदाय योजना का क्रियान्वयन प्रगतिरत है। ग्राम पंचायत खिमलासा एवं मंडीबामोरा की स्वीकृत एकल ग्राम नल-जल योजना का कार्य प्रारंभ होने की निश्चित तिथि बताया जाना सम्भव नहीं है।

जनप्रतिनिधियों के यहां कार्यरत शासकीय कर्मचारियों की पदोन्नति

[सामान्य प्रशासन]

3. ( क्र. 35 ) श्री बीरेन्द्र रघुवंशी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                (क) मध्यप्रदेश में विधायक एवं सांसद को उनके सचिवालयीन कार्य हेतु विभिन्न विभागों से अटैच किए जाने वाले शासकीय लिपिकीय कर्मचारियों को समयमान वेतनमान एवं पदोन्नति देने के समय विगत 05 वर्ष के गोपनीय प्रतिवेदन की गणना कैसे की जाती है? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में सामान्य प्रशासन विभाग के आदेशानुसार ऐसे कर्मचारियों के गोपनीय प्रतिवेदन फोल्डर में '' नो रिपोर्ट '' प्रमाण-पत्र लिखा जाता है इसके उपरांत भी ऐसे कर्मचारियों को पदोन्नति एवं समयमान वेतनमान दिए जाने के समय अनेक विभागों द्वारा विगत 05 वर्षों के गोपनीय प्रतिवेदन चाहे जाते हैं? गोपनीय प्रतिवेदन फोल्डर में ''नो रिपोर्ट'' प्रमाण पत्र लिखे जाने पर ऐसे कर्मचारियों को पदोन्नति एवं समयमान वेतनमान देने के सामान्य प्रशासन विभाग के क्या नियम/निर्देश हैं? स्पष्ट ब्यौरा देते हुए इससे संबंधित सभी नियम एवं निर्देशों की स्वच्छ एवं पठनीय छायाप्रतियां उपलब्ध करावें? (ग) सामान्य प्रशासन विभाग के नियमानुसार किस-किस श्रेणी व पद के अधिकारी एवं कर्मचारी की सेवाएं विधायक/सांसद के सचिवालयीन कार्य हेतु सौंपी जा सकती हैं? विभाग द्वारा इस हेतु जारी किए गए नियम/निर्देशों की प्रतियां उपलब्ध करावें? क्या लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के अतिरिक्त भी अन्य शासकीय सेवकों की सेवाएं विधायक/सांसद के सचिवालयीन कार्य हेतु सौंपी जा सकती हैं? यदि हाँ, तो किन-किन पदों के कर्मचारियों की सेवाएं सौंपी जा सकती हैं? पदनामवार जानकारी उपलब्ध करावें।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

औद्योगिक भूमियों का सीमांकन

[सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम]

4. ( क्र. 41 ) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रतलाम जिला अंतर्गत विगत वर्षों में प्रश्न दिनांक तक औद्योगिक कार्य किये जाने हेतु किन-किन स्थानों पर कितने-कितने हैक्टेयर भूमि शासन/विभाग के आधिपत्य में होकर चिन्हित एवं सीमांकित की गई है? (ख) उपरोक्त स्थलों की भूमियों का सीमांकन कब-कब किसके द्वारा किया जाकर संपूर्ण चिन्हित सीमांकित भूमियों का रजिस्टर में संधारण कब-कब किया जाकर सुनिश्चित किया गया है? (ग) शासन/विभाग की वर्तमान में उक्त भूमियां किन-किन कार्यों/प्रयोजनों हेतु किन-किन संबंधितों को आवंटित किन-किन वर्षों में कितने वर्षों हेतु की गई एवं वर्तमान में उन पर किस तरह के कार्य किये जा रहे है? भौतिक सत्यापन सहित संपूर्ण स्पष्ट प्रमाणिक जानकारी दें। (घ) क्या प्रश्नकर्ता द्वारा पत्रों एवं जिला स्तरीय बैठकों में भी शासन/विभाग का ध्यान अवैध अनाधिकृत कब्जों एवं बंद पड़े उद्योगों के साथ ही अनुबंध में विभागीय अनुबंधित प्रयोजनों के विपरीत कार्य किये जाने तथा संबंधित के स्थान पर कतिपय अन्य संबंधितों द्वारा स्थल पर नियम विरूद्ध कब्जा कर कार्य किये जाने के संबंध में ध्यान आकृष्ट किया तो क्या कार्यवाही की गई?

सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री ( श्री ओमप्रकाश सखलेचा ) : (क) ग्राम बांगरोद तहसील रतलाम की 33.500 हेक्टेयर भूमि का आधिपत्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग के पास है। औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग अनुसार रतलाम जिले में विभाग के अंतर्गत निम्नानुसार भूमि चिन्हित की जाकर औद्योगिक कार्य हेतु सीमांकित की गई है- 1. ग्राम-करमदी औद्योगिक क्षेत्र नमकीन क्लस्टर-18.15 हेक्टेयर 2. ग्राम-बिबड़ोद, सरवनी खुर्द, जामथुन, जुलवानिया, पलसोड़ी, रामपुरिया-1466.00 हेक्टेयर 3. औद्योगिक क्षेत्र जावरा- 35.85 हेक्टेयर 4. रतलाम एल्कोहल प्लांट रतलाम- 19.84 हेक्टेयर। (ख) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उ़द्यम विभाग के आधिपत्य की भूमि का सीमांकन नहीं हुआ है। औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ग) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग के आधिपत्य की भूमि किसी को आवंटित नहीं हुई है अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है।               (घ) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है। औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग अनुसार जानकारी निरंक है।

क्षेत्रीय स्वास्थ्य व्यवस्थाएं

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

5. ( क्र. 42 ) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जावरा सिविल हास्पिटल जावरा में स्वास्थ्य सेवाओं को निरंतर एवं सुदृढ़ किये जाने हेतु विगत माहों में 6 (छ:) चिकित्सकों को पदस्थ किये जाने हेतु शासन/विभाग द्वारा आदेशित किया गया था? (ख) यदि हाँ तो उपरोक्त आदेश किस दिनांक को जारी होकर किस दिनांक को संबंधितों द्वारा ज्वाईनिंग दी जाना थी? क्या संबंधितों द्वारा अपने कर्तव्य स्थल पर उपस्थिति दी अथवा नहीं? बताएँ। (ग) अवगत कराएँ कि विगत वर्षों में सिविल हॉस्पिटल जावरा हेतु सिटी स्केन की स्वीकृति दी जाकर तत्कालीन कार्य एजेंसी को शासन/विभाग द्वारा सूचित किया गया था? यदि हाँ, तो सिटी स्केन मशीन कब प्रारंभ होकर आमजन को सुविधा मिल सकेगी?              (घ) पिपलौदा विकासखण्ड अंतर्गत 52 ग्राम पंचायतों एवं 100 से अधिक गांवों के मुख्यालय पिपलौदा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का उन्नयन सिविल हॉस्पिटल के रूप में किया जाएगा? इस हेतु शासन/विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ, संचालनालय के आदेश दिनांक 22.09.2022 के द्वारा 05 पीजी बंधपत्र चिकित्सकों की तथा आदेश दिनांक 12.10.2022 के द्वारा एक एम.डी.एस. बंधपत्र चिकित्सक की पदस्थापना सिविल अस्पताल जावरा की गई थी। (ख) 15 दिवस की समयावधि में संबंधित चिकित्सकों द्वारा कार्यग्रहण किया जाना था। जी नहीं। (ग) जी हाँ, दिनांक 14.06.2022 को संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें द्वारा संबंधित वेण्डर को सी.टी. स्केन मशीन स्थापित किए जाने हेतु आदेशित किया गया था जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। संबंधित वेण्डर द्वारा आर्थिक अव्यवहार्यता के चलते सिविल अस्पताल, जावरा में सी.टी. स्केन मशीन स्थापित करने में असमर्थता व्यक्त की गई है जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (घ) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पिपलौदा का सिविल अस्पताल में उन्नयन का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। जनसंख्या के मान से पात्रता न होने के कारण उन्नयन की पात्रता नहीं आती है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

प्रोत्साहन राशि के भुगतान में अनियमितता

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

6. ( क्र. 56 ) श्री लखन घनघोरिया : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन म.प्र. भोपाल द्वारा संचालित योजनाओं, कार्यक्रमों के तहत जिला जबलपुर में शहरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी-कितनी आशा कार्यकर्ताएं पदस्थ हैं। इन्हें किन-किन कार्य से सम्बंधित प्रोत्साहन राशि देने का क्या प्रावधान है। इस सम्बंध में विभाग के क्या निर्देश हैं। आशा कार्यकर्ताओं को कितनी प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया गया है? वर्ष 2019-20 से 2022-23 तक की विकासखण्डवार जानकारी दें। (ख) शहरी क्षेत्र में पदस्थ किन-किन आशा कार्यकर्ताओं को माहवार कितनी-कितनी प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया गया एवं           किन-किन आशा कार्यकर्ताओं को कब से कितनी-कितनी राशि का भुगतान नहीं किया गया है एवं क्यों? (ग) आशा कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन राशि का भुगतान करने के सम्बंध में क्या प्रक्रिया निर्धारित है। इसके तहत इनके द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले पत्रक का प्रमाणीकरण किसने किया है। पोर्टल में प्रविष्टि (एन्ट्री) किसने की है। (घ) प्रश्नांकित मामले की जांच कब किसने किससे कराई हैं। जांच में प्रभारी डी.पी.एम. की क्या भूमिका निर्धारित की गई। जांच में कितनी राशि की गड़बड़ी पाई गई है। इसके लिये दोषी प्रभारी डी.पी.एम. के साथ-साथ अन्य किन-किन कर्मचारियों/अधिकारियों पर कब क्या कार्यवाही की गई? जांच रिपोर्ट की छायाप्रति देवें?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जिला जबलपुर में शहरी क्षेत्र में 442 व ग्रामीण क्षेत्र में 1383 आशायें कार्यरत हैं। आशा कार्यकर्ताओं को कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि दिये जाने का प्रावधान है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा आशा प्रोत्साहन राशि भुगतान संबंधी दिशा-निर्देश जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। वर्ष 2019-20 से 2022-23 तक आशा कार्यकर्ताओं को भुगतान की गई प्रोत्साहन राशि संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' एवं ''द'' अनुसार है। (ग) आशा कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन राशि भुगतान की प्रक्रिया जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। आशाओं द्वारा प्रस्तुत भुगतान पत्रकों का प्रमाणीकरण ग्रामीण आशाओं के लिए आशा पर्यवेक्षकों द्वारा तथा शहरी आशाओं के लिए सहायक कार्यक्रम प्रबंधक (शहरी स्वास्थ्य) द्वारा किया गया है। पोर्टल में प्रविष्टि ग्रामीण आशाओं हेतु विकासखण्ड स्तर पर विकासखण्ड कम्युनिटी मोबिलाईजर एवं शहरी आशाओं हेतु सहायक कार्यक्रम प्रबंधक (शहरी स्वास्थ्य) द्वारा की गयी है। (घ) प्रकरण में जांच कलेक्टर जिला जबलपुर के स्तर पर प्रक्रियाधीन है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। आदेश की प्रति जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''इ'' अनुसार है।

ऑनलाइन परीक्षा के भुगतान की जानकारी

[सामान्य प्रशासन]

7. ( क्र. 142 ) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) व्यापम का नाम प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड तथा कर्मचारी चयन आयोग किस दिनांक को रखा गया? नाम क्यों बदला गया? (ख) ऑनलाइन परीक्षा लेने वाली किस-किस एजेंसी को कितने-कितने अभ्यर्थियों की परीक्षा के लिए, किस दर से, कितना भुगतान किया गया। वर्ष 2018-19 से जनवरी 2023 तक की जानकारी दें तथा बतावें की अनुपस्थित का भी शुल्क दिया जाता है? यदि हाँ, तो क्यों? (ग) व्यापम द्वारा, सेडमैप तथा डीलाइट को पिछले 4 (चार) वर्षों में किस-किस वर्ष में कितने-कितने कर्मचारियों के लिए कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया? इन एजेंसी से कर्मचारी क्यों लिये जा रहे हैं तथा इन वर्षों में व्यापम से भुगतान पाने वाले स्थायी, अस्थाई कर्मचारी कितने थे? (घ) पिछले 4 वर्षों का व्यापम के आय-व्यय का ब्यौरा मद सहित, भुगतान पाने वाली संस्थाओं के नाम सहित, परीक्षा में प्राप्त शुल्क में परीक्षा के नाम सहित देवें। प्रत्येक 31 मार्च को कितने-कितने पैसे बैंक में सावधि जमा थे? दिनांक 31 जनवरी, 2023 की स्थिति में किस बैंक में कितने सावधि जमा हैं?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

प्रदेश में अनाथालय के बच्चों की जाति

[महिला एवं बाल विकास]

8. ( क्र. 148 ) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में वर्तमान में विभिन्न शासकीय विभागों/स्वमसेवी संस्थाओं द्वारा संचालित अनाथ बच्चों के लिए कुल कितने शासकीय/अशासकीय अनाथालय हैं? इनमें कुल कितने कितने बच्चे/विद्यार्थी प्राइमरी, मिडिल, हायर सेकेण्डरी एवं महाविद्यालय में अध्यनरत हैं? (ख) प्रश्नांश (क) संदर्भित सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के तहत अनाथ बच्चों को किस जाति समूह में रखा जाता है? क्या इसके लिए कोई निर्देशिका हैं? यदि हाँ तो अवगत करायें। (ग) प्रश्नांश (क) और (ख) संदर्भित इन बच्चों के लिए उच्च शिक्षा उपरांत शासकीय नौकरियों में आरक्षण की कोई व्यवस्था सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा की गयी है? यदि हाँ, तो क्या और यदि नहीं, तो क्यों? (घ) गत       1 जनवरी 2015 के पश्चात प्रतिवर्ष कुल कितने बच्चे ग्रेज्युएट तथा पोस्ट ग्रेज्युट हुए तथा कितनों ने अन्य व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेकर डिग्री हासिल की तथा कितनों का शासकीय नौकरियों में चयन हुआ? छात्र का नाम, डिग्री का नाम, चयनित पद का नाम सहित सहित जानकारी देवें।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) प्रदेश में वर्तमान में महिला बाल विकास विभाग द्वारा एवं स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा संचालित अनाथ बच्चों के लिए कुल 92 शासकीय/अशासकीय बाल देख-रेख संस्था (अनाथालय) संचलित हैं। इनमें 1891 बच्चे/विद्यार्थी प्राइमरी, मिडिल,                    हायर सेकेण्डरी एवं महाविद्यालय में अध्यनरत हैं। (ख) जी नहीं। (ग) उत्तरांश (ख) के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता हैं। (घ) किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 74 के प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में संस्थागत बच्चों की नाम सहित जानकारी दी जाना संभव नहीं हैं। बच्चों की संख्यात्मक जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।

परिशिष्ट - "दो"

अनाथालय के बच्चों को आरक्षण हेतु कार्ययोजना

[महिला एवं बाल विकास]

9. ( क्र. 149 ) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में वर्तमान में महिला बाल विकास विभाग द्वारा एवं स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा संचालित अनाथ बच्चों के लिए कुल कितने शासकीय/अशासकीय अनाथालय हैं इनमें कुल कितने-कितने बच्चे/विद्यार्थी प्राइमरी, मिडिल, हायर सेकेण्डरी एवं महाविद्यालय में अध्यनरत हैं? (ख) प्रश्नांश (क) संदर्भित सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के तहत अनाथ बच्चों को किस जाति समूह में रखा जाता है? क्या इसके लिए कोई निर्देशिका है? यदि हाँ, तो अवगत करायें। (ग) प्रश्नांश (क) और (ख) संदर्भित इन बच्चों के लिए उच्च शिक्षा उपरांत शासकीय नौकरियों में आरक्षण हेतु महिला बाल विकास विभाग द्वारा कोई ड्राफ्ट (कार्ययोजना) सामान्य प्रशासन विभाग को दी गयी है? यदि हाँ, तो उसकी प्रतिलिपि उपलब्ध करायें। (घ) गत 1 जनवरी 2015 के पश्चात प्रतिवर्ष कुल कितने बच्चे ग्रेज्युएट तथा पोस्ट ग्रेज्युट हुए तथा कितनों ने अन्य व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेकर डिग्री हासिल की तथा कितनों का शासकीय नौकरियों में चयन हुआ? छात्र का नाम, डिग्री का नाम, चयनित पद का नाम सहित जानकारी देवें।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) प्रदेश में वर्तमान में महिला बाल विकास विभाग द्वारा एवं स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा संचालित अनाथ बच्चों के लिए कुल 92 शासकीय/अशासकीय बाल देख-रेख संस्था (अनाथालय) संचलित हैं। इनमें 1891 बच्चे/विद्यार्थी प्राइमरी, मिडिल, हायर सेकेण्डरी एवं महाविद्यालय में अध्यनरत हैं। (ख) इस सम्बन्ध में सामान्य प्रशासन विभाग के कोई निर्देश नहीं है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता हैं। (ग) जी नहीं। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता हैं। (घ) किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 74 के प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में संस्थागत बच्चों की नाम सहित जानकारी नहीं दी जा सकती हैं। बच्चों की संख्यात्मक जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।

परिशिष्ट - "तीन"

स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों के स्वीकृत पद

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

10. ( क्र. 152 ) श्री महेश राय : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा बीना में संचालित सिविल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र, बीना, अगासोद, मंडीबामोरा, भानगढ़, खिमलासा में चिकित्सकों के कितने-कितने पद स्वीकृत हैं और कितने चिकित्सक कार्यरत हैं? कितने पद रिक्त हैं? जानकारी उपलब्ध करायें। (ख) क्या मध्यप्रदेश शासन द्वारा चिकित्सालयों में चिकित्सकों की भर्ती की जा रही है? यदि हाँ तो विधानसभा बीना के सिविल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सकों की पदस्थापना कब तक कर दी जायेगी? (ग) यदि नहीं, तो क्या शासन के पास कोई चिकित्सकों की वैकल्पिक व्यवस्था करने का प्रावधान है? (घ) यदि हाँ, तो उक्त नियम के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध करायें।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जी हाँ। विशेषज्ञ एवं चिकित्सा अधिकारियों की सीधी भर्ती की कार्यवाही मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जा रही है साथ ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से प्रत्येक बुधवार को वॉक इन इन्टरव्यू द्वारा संविदा चिकित्सकों की पदस्थापना की कार्यवाही तथा बंधपत्र के अनुक्रम में स्नातक/स्नातकोत्तर बंधपत्र चिकित्सकों की पदस्थापना की कार्यवाही निरंतर की जा रही है। विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत स्थापित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र आगासौद, भानगढ़, खिमलासा एवं सा.स्वा.के. मण्डीबामौरा में नियमित/संविदा एन.एच.एम/बंधपत्र चिकित्सक कार्यरत हैं एवं कोई भी प्रा.स्वा.के. केन्द्र अथवा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चिकित्सक विहिन नहीं है। चिकित्सकों की उपलब्धता अनुसार सिविल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में पदस्थापना की कार्यवाही निरंतर जारी है, उप स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सा अधिकारियों के पद स्वीकृत नहीं होते हैं। पदस्थापना संबंधी                 समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) उत्तरांश ''ख'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) सेवा भर्ती नियम की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है।

विविध योजनांतर्गत प्राप्त राशि

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

11. ( क्र. 158 ) श्री संजय उइके : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विभाग को केन्द्र एवं राज्य सरकार से विभिन्न योजनाओं में राशि प्राप्त होती है? (ख) यदि हाँ, तो वित्तीय वर्ष 2017-18 से प्रश्न दिनांक तक बालाघाट जिले की            कौन-कौन सी विधान सभा क्षेत्र में प्रत्येक योजनावार कितनी-कितनी राशि वर्षवार प्राप्त हुई एवं कितनी राशि व्यय की गई? (ग) विधानसभा क्षेत्र बैहर में प्रत्येक योजनावार प्राप्त राशि से                कहाँ-कहाँ, कौन-कौन से कार्य कितनी-कितनी राशि के किए गये हैं? वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावें।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र  ''ब'' अनुसार है।

ग्वालियर चम्बल संभाग के ब्लॉकों में औसत आयु की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

12. ( क्र. 176 ) डॉ. सतीश सिकरवार : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्वालियर जिले के घाटीगाँव ब्लॉक मुरैना के पहाड़गढ़, कैलारस, सबलगढ़ तथा श्योपुर के करहाल ब्लॉक के अनुसूचित जनजाति (सहरिया आदिवासी) के पुरूषों की औसत उम्र 50-55 तथा मुस्लिमों की 60-65 वर्ष होने के क्या कारण है? इन्हीं गाँव में रह रहे अन्य जातियों की उम्र राष्ट्रीय औसत के अनुरूप फरवरी 2023 की स्थिति में जानकारी दी जावे।                 (ख) क्या जबलपुर से आई.सी.एम.आर की टीम इन गांवों में घूम कर उनके खून की जांच कर स्लाइड बना रही है? टीम अभी तक किन-किन गांवों में दौरा कर चुकी है? फरवरी 2023 की स्थिति में जानकारी दी जावे। (ग) टीम के द्वारा उनके खून में जीन्स के मेटाबोलिक डिसऑडर के कारण औसत उम्र कम रहने का कारण माना जा रहा है जांच में जीन्स में किस तत्व की कमी पाई गई है? मेडीकल टीम की रिपोर्ट की जानकारी दी जावे।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय द्वारा जारी न्यादर्श पंजीयन प्रणाली (सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम) एवं राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एन.एफ.एच.एस.) द्वारा जातिवार औसत उम्र की जानकारी जारी नहीं की जाती है अपितु सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम द्वारा राज्यवार, लिंगवार एवं ग्रामीण/शहरी क्षेत्रवार औसत आयु की गणना जारी की जाती है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी नहीं, आई.सी.एम.आर. जबलपुर का एक दल मध्य भारत के 03 विशिष्टतः असुरक्षित जनजातीय समूह (पी.व्ही.टी.जी.) के मध्य मेटाबोलिक सिंड्रोम नामक परियोजना पर कार्य कर रही है, अध्ययन में सहारिया जनजाति की व्यस्क आबादी में रक्तचाप, मधुमेह, ऊंचाई एवं वजन का माप शामिल है। यह अध्ययन रक्तचाप, मधुमेह, ऊंचाई एवं वजन के माप के आधार पर है अतः इसमें खून की जांच कर स्लाईड नहीं बनाई जाती है। फरवरी माह में आई.सी.एम.आर. के दल द्वारा ग्राम सिरभपुरा, परोधा, कपिला, किशनपुरा, नयागांव, पीपलीदावत एवं चारपेट में अध्ययन का कार्य किया गया है। (ग) उक्त परियोजना में जीन्स का कोई अध्ययन सम्मिलित नहीं है, यह अध्ययन रक्तचाप, मधुमेह, ऊंचाई एवं वजन के माप के आधार पर है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

लघु उद्योगों के ऋण की जानकारी

[सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम]

13. ( क्र. 177 ) डॉ. सतीश सिकरवार : क्या सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश में सिडबी के द्वारा लघु उद्योगों के ऋण में तीस प्रतिशत मार्जन मनी की फिक्स डिपोजिट के बाद ऋण दिया जाता है? उस ऋण पर आर.वी.आई द्वारा रेपोरेट बढ़ाया जाता है फरवरी 2023 की स्थिति में पूर्ण जानकारी दी जावे। (ख) क्या सिडबी द्वारा लघु इकाइयों के ऋण पर ब्याज बढ़ा दिया जाता है? जबकि एफ.डी.आर. पर ब्याज नहीं बढ़ाये जाने के क्या कारण हैं? तथ्यों सहित जानकारी दी जावे। (ग) क्या लघु उद्योगिक इकाईयों पर ब्याज के अतिरिक्त भार के कारण इकाईयां आर्थिक प्रभाव के कारण बीमार बन्द होने से यूनिट विकसित नहीं हो पाती है? शासन एक नीति बनाने में सहयोग करेगा? (घ) प्रदेश की बीमार लघु उद्योगों को सुचारू संचालन हेतु शासन कोई नीति बना रहा है जिससे यूनिट पुनः सुचारू रूप से संचालित हो सके?

सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री ( श्री ओमप्रकाश सखलेचा ) : (क) से (ख) सिडबी, भारत सरकार का वित्तीय संस्थान है, जिसके द्वारा ऋण देने की शर्तों का निर्धारण किया जाता है। इसमें राज्य शासन का कोई हस्तक्षेप नहीं है। (ग) एम.एस.एम.ई. विभाग द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम श्रेणी की विर्निमाण औद्योगिक इकाईयों को म.प्र. एम.एस.एम.ई. विकास नीति 2021 (यथा संशोधित 2022) अंतर्गत उनके द्वारा संयंत्र एवं मशीनरी और भवन में किये गये निवेश पर उद्योग विकास अनुदान का प्रावधान किया गया है। (घ) एम.एस.एम.ई. विभाग की म.प्र. एम.एस.एम.ई. विकास नीति 2021 (यथा संशोधित 2022) की कंडिका क्रमांक 11 के अंतर्गत बीमार/बंद इकाईयों को पुनर्जीवित करने हेतु किये गये प्रावधान की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।

परिशिष्ट - "चार"

प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

14. ( क्र. 193 ) श्री ग्यारसी लाल रावत : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बड़वानी जिले में प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना में कितने चिकित्सालय पंजीबद्ध हैं? किस-किस चिकित्सालय में किस बीमारी का ईलाज किया जा रहा है? सूची उपलब्ध करायें? (ख) 1 अप्रैल 2021 से 31 जनवरी 2023 तक बड़वानी जिले में पंजीबद्ध चिकित्सालयों में किन-किन हितग्राहियों का किस बीमारी का ईलाज किया गया तथा मरीज के ईलाज पर कितनी राशि शासन द्वारा व्यय की गई? चिकित्सालयवार, मरीजवार जिले की संपूर्ण जानकारी की सूची निम्नानुसार उपलब्ध करायें? मरीज का नाम पिता का नाम पता किस दिनांक को भर्ती किया गया किस दिनांक को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया इलाज का प्रकार योजना के तहत व्यय की गई राशि (ग) 1 अप्रैल 2021 से 31 जनवरी 2023 तक बड़वानी जिले में आयुष्मान योजना में पंजीबद्ध चिकित्सालयों की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं तथा उन शिकायतों पर की गई कार्यवाही की प्रति भी उपलब्ध करायें?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) बड़वानी जिले में प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना में कुल 16 चिकित्सालय संबद्ध है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) मरीजों की बीमारी एवं उनके उपचार संबंधी जानकारी व्यक्तिगत तथा निजी जानकारी है इसे मरीज की सहमति के बिना प्रकाशित, प्रसारित अथवा जाहिर नहीं किया जा सकता है। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) 1 अप्रैल 2021 से 31 जनवरी 2023 तक बड़वानी जिले में आयुष्मान योजना में पंजीबद्ध चिकित्सालयों की कुल 07 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है।

आंगनवाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण

[महिला एवं बाल विकास]

15. ( क्र. 194 ) श्री ग्यारसी लाल रावत : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि         (क) सेंधवा विधान सभा में कितने आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित हैं और कितनी आंगनवाड़ियों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका के पद रिक्त हैं? (ख) सेंधवा विधान सभा में ऐसे कितने आंगनवाड़ी केन्द्र हैं, जिनके पास स्वयं के भवन हैं? ऐसे कितने केन्द्र हैं जो भवन विहीन हैं? ऐसे कितने केन्द्र हैं जिनमें निर्माण कार्य जारी हैं और ऐसे कितने केन्द्र हैं जो किराये के भवन में संचालित हैं? आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिए किराये का क्या मापदण्ड है और कितना-कितना किराया दिया जाता है? केन्द्रवार जानकारी देवें। (ग) सेंधवा विधान सभा में शासन द्वारा भवन विहीन आंगनवाड़ी केन्द्रों पर भवन निर्माण कार्य पूर्ण कराने की क्या योजना बनायी है और निर्माण कार्य कब तक पूर्ण करा दिये जावेंगे?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) सेंधवा विधानसभा अन्तर्गत 374 आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित हैं तथा विधानसभा सेंधवा अन्तर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के 03, आंगनवाड़ी सहायिका के 03 पद रिक्त हैं। (ख) सेंधवा विधानसभा अन्तर्गत 204 आंगनवाड़ी केन्द्र विभागीय भवनों में संचालित है। 87 आंगनवाड़ी केन्द्र भवन विहीन हैं। 38 आंगनवाड़ी केन्द्रों में भवन निर्माण कार्य किया जा रहा है। 45 आंगनवाड़ी केन्द्र किराये के भवनों में संचालित है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ', 'ब', 'स' एवं 'द' पर है। 125 आंगनवाड़ी केन्द्र अन्य शासकीय भवनों में संचालित है। (ग) भवन विहीन आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिये भवन निर्माण शासकीय भूमि एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है। अतः समय-सीमा दिया जाना संभव नहीं है।

प्रसूता महिलाओं को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

16. ( क्र. 221 ) श्री बैजनाथ कुशवाह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश में प्रसूता महिलाओं को प्रसव के बाद शासन से कोई आर्थिक सहायता प्रदाय की जाती है? यदि हाँ, तो योजना में क्या-क्या मार्ग दर्शन/निर्देशिका/अर्हता है? (ख) सबलगढ़ विधानसभा क्षेत्रांतर्गत योजना प्रारंभ से प्रश्न दिनांक तक कितने प्रसूता महिलाओं को उक्त आर्थिक सहायता प्रदाय की गई? वर्षवार सूची उपलब्ध करावें। (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में क्या उक्त लाभ के लिये वर्षों तक हितग्राहियों को इंतजार करना पड़ता है? यदि हाँ, तो इसके लिये कौन-कौन अधिकारी कर्मचारी दोषी हैं? नाम व पद सहित बतावें।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ। जननी सुरक्षा योजना एवं मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना अन्तर्गत आर्थिक सहायता का प्रावधान है जो कि जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र  ''अ'' अनुसार है। (ख) सबलगढ़ विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत जननी सुरक्षा योजना एवं मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना अन्तर्गत कुल 1,31,950 हितलाभ प्रसूता महिलाओं को योजना प्रारंभ से प्रदान की गई। वर्षवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र  ''ब'' अनुसार है। (ग) जी नहीं, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

जी.एस.टी. प्रतिपूर्ति व व्यय अनुमति

[वित्त]

17. ( क्र. 243 ) श्री बाला बच्चन : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्न दिनांक की स्थिति में मध्यप्रदेश को केन्द्र सरकार से जी.एस.टी प्रतिपूर्ति की कितनी राशि प्राप्त होना शेष है। (ख) विगत 04 माह में इस राशि की प्राप्ति के लिए कितने पत्र केन्द्र सरकार को प्रेषित किए? समस्त प्रेषित पत्रों व उनके प्रति उत्तरों की छायाप्रति देवें। (ग) किसी विभाग के मद में बजट में प्रावधानित राशि से अधिक राशि व्यय करने के लिए क्या वित्त विभाग से अनुमति आवश्यक है? यदि हाँ, तो जनजातीय कार्य विभाग के मद संख्या 9853- अनु.जनजाति संस्कृति का परीक्षण विकास तथा देवठान में विगत वित्तीय वर्ष में 80 लाख रू. के समक्ष 47 करोड़ रू. व्यय की समस्त अनुमतियों की छायाप्रति देवें। (घ) यदि बिना अनुमति के उपरोक्त व्यय हुआ है तो इसके दोषियों पर कब तक कार्यवाही होगी?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) प्रश्न दिनांक की स्थिति में मध्यप्रदेश को केन्द्र सरकार से जीएसटी प्रतिपूर्ति के रूप में रूपये 4189.77 करोड़ की राशि प्राप्त होना शेष है। (ख) जीएसटी क्षतिपूर्ति राशि की प्राप्ति बाबद केन्द्र शासन को दिनांक 31.01.2023 को अर्धशासकीय पत्र प्रेषित किया गया है, उसकी छायाप्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ए पर है। (ग) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-बी पर है। (घ) उत्तरांश (ग) के प्रकाश में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

मुआवजे का भुगतान

[नर्मदा घाटी विकास]

18. ( क्र. 244 ) श्री बाला बच्चन : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्न क्र. 1045 दिनांक 20-12-2022 के (घ) उत्तर में बताया गया है कि किसी भी अधिकारी द्वारा भुगतान लंबित नहीं रखा गया है लेकिन इसी प्रश्न के (ख) उत्तर के परिशिष्ट ''ब'' में दी गई सूची से स्पष्ट है कि राशि स्वीकृति दिनांक 31-01-2022 है व भुगतान दिनांक 28-11-2022 व 24-11-2022 है तो राशि स्वीकृति व भुगतान में लगभग 10 माह का विलंब है इसके जिम्मेदारों को क्यों संरक्षण देकर विधान सभा उत्तर में मिथ्या लेख किया गया? (ख) भुगतान लंबित रखने वाले व विधान सभा उत्तर में मिथ्या लेख करने वाले अधिकारियों पर विभाग कब तक कार्यवाही करेगा? (ग) प्र.क्र. 1045 दिनांक 20-12-2022 के (क) उत्तर के परिशिष्ट (अ) में जिन प्रकरणों में मुआवजा शेष रहने संबंधी कारण निरंक है उनका भुगतान कब तक कर दिया जाएगा? यदि नहीं, तो क्यों?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) एवं (ख) राजपुर विधानसभा क्षेत्र में लोअर गोई परियोजना अंतर्गत कुल 06 गाँव के अवार्ड अनुमोदन हेतु प्रस्ताव दिनांक 31.01.2022 को कलेक्टर बड़वानी को भेजा गया। कलेक्टर बड़वानी द्वारा गठित जाँच समिति द्वारा जाँच उपरांत कलेक्टर बड़वानी से अवार्ड अनुमोदन दिनांक 03.06.2022 को प्राप्त हुआ। तत्समय ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, जिला पंचायत का निर्वाचन कार्य होने के कारण धारा-37 के सूचना पत्र दिनांक 26.07.2022 को जारी किये गये। सूचना पत्र की तामिली रिपोर्ट दिनांक 10.08.2022 को प्राप्त होने के पश्चात अवार्डधारियों द्वारा मुआवजा भुगतान संबंधी आवश्यक दस्तावेज कार्यपालन यंत्री, लोअर गोई नहर संभाग राजपुर के माध्यम से भू-अर्जन अधिकारी को प्राप्त हुए। कार्यालय आयुक्त कोष एवं लेखा मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा दिनांक 17.10.2022 को आहरण संवितरण अधिकार जारी किये गये। मुआवजा राशि के भुगतान हेतु आवंटन दिनांक 21.10.2022 को प्राप्त हुआ तथा राशि पी.डी. खाता में दिनांक 29.11.2022 को अंतरित की जाकर भुगतान कार्य प्रारंभ किया गया। भुगतान में किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलंब नहीं किया गया। अत: कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) शेष प्रकरणों में शीघ्र भुगतान हेतु दिनांक 30.01.2023 से संबंधित ग्रामों में अधिकारी/कर्मचारी की ड्यूटी लगाई जाकर कैम्प आयोजित किये गये हैं। कैम्प में संबंधित कृषकों से बैंक पासबुक, आधार कार्ड, कब्जा रसीद आदि दस्तावेज प्राप्त होने पर भुगतान संभव हो सकेगा।

दंड राशि वसूलने में लापरवाही पर कार्यवाही

[वाणिज्यिक कर]

19. ( क्र. 251 ) श्री सुनील सराफ : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्न क्रमांक 1051, दिनांक 20-12-2022 के (क) उत्तर अनुसार संबंधित व्यवसायी पर 56,91,054/- की अतिरिक्त माँग सृजित की गई है? इस संबंध में व्यवसायी को जारी समस्त नोटिस की प्रमाणित प्रति देवें। इसके प्रति उत्तर की छायाप्रति भी देवें। (ख) यदि नोटिस नहीं जारी किया गया है तो इसे संरक्षण देने का कारण बताते हुए उत्तरदायी अधिकारियों के नाम, पदनाम देकर बतावें कि इसके लिए विभाग उन पर कब तक कार्यवाही करेगा? (ग) कब तक इस राशि की वसूली विभाग द्वारा कर ली जाएगी? यदि इसमें विलंब किया जा रहा है तो उसका कारण भी बतावें।

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) प्रश्नांश अनुसार सृजित अतिरिक्त मांग की वसूली हेतु वाणिज्यिक कर अधिकारी अनूपपुर वृत्त द्वारा व्यवसायी को जारी समस्त सूचना पत्रों की प्रमाणित प्रतियाँ एवं प्रति उत्तर की छायाप्रतियाँ पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक अनुसार है।                          (ख) वाणिज्यिक कर अधिकारी अनूपपुर वृत्त द्वारा व्यवसायी को सूचना पत्र जारी किये जाने से प्रश्नांश का शेष भाग लागू नहीं होता है। (ग) व्यवसायी से अतिरिक्त मांग की वसूली हेतु मध्यप्रदेश माल एवं सेवाकर अधिनियम 2017 के प्रावधान के तहत डी.आर.सी.-13 जारी किया जाकर बैंक खाता भी अवरूद्ध किया गया है। व्यवसायी की चल-अचल संपत्ति की जानकारी प्रदाय करने बाबद मुख्य नगर पालिका अधिकारी, कोतमा को पत्र क्रमांक 44 दिनांक 01.02.2023 एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, अनूपपुर को पत्र क्रमांक 47 दिनांक 01.02.2023 एवं पत्र क्रमांक 64 दिनांक 10.02.2023 तहसीलदार, तहसील-कोतमा को लिखा गया है। जानकारी प्राप्त होते ही मध्यप्रदेश माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के अधीन वसूली की कार्यवाही बिना किसी विलंब के तत्परता पूर्वक की जा सकेगी। पत्रों की प्रमाणित प्रतियां की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-दो अनुसार है।

महिदपुर वि.स. क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना

[सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम]

20. ( क्र. 260 ) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बजट सत्र 2021 में माननीय विभागीय मंत्री जी द्वारा महिदपुर वि.स. क्षेत्र के महिदपुर रोड स्थित शुगर मिल पर उद्योग लगाने हेतु 02 वर्ष की समय-सीमा का आश्वासन दिया गया था क्या मार्च 2023 तक इसकी प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी? (ख) क्या कारण है कि यहां पर कार्य की गति बेहद धीमी है इसके निर्माणकर्ता फर्म को कब-कब, कितनी राशि का भुगतान किया गया? यह कार्य कितने प्रतिशत पूर्ण हो गया है? (ग) तय समय-सीमा में कार्य पूर्ण न होने की स्थिति में निर्माणकर्ता फर्म व अधिकारियों पर क्या कार्यवाही की जाएगी? (घ) उपरोक्त कार्य कब तक पूर्ण होगा?

सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री ( श्री ओमप्रकाश सखलेचा ) : (क) जी हाँ, परंतु प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर के द्वारा स्थगन होने के कारण कार्य यथा स्थिति में है। (ख) ठेकेदार को दिनांक 20.10.2022 को राशि रूपये 6.27 लाख तथा दिनांक 06.12.2022 को देयक राशि रूपये 13.36 लाख का भुगतान किया गया। निर्माण कार्य लगभग 2 से 3 प्रतिशत ही हुआ है। (ग) से (घ) समय-सीमा में कार्य नहीं करने के कारण ठेकेदार का कार्यादेश निरस्त किया गया। जिस पर माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर द्वारा स्थगन दिया गया है। अतः समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

निर्माणाधीन/निर्मित स्वास्थ्य केंद्रों की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

21. ( क्र. 261 ) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 01.01.19 से 31.12.2022 तक महिदपुर विधानसभा क्षेत्र में कितने प्राथमिक, उप स्वास्थ्य केन्द्रों के कितने भवन स्वीकृत किए गए? वर्षवार, केंद्रवार, स्थान नाम सहित देवें। कार्य प्रारंभ दिनांक भी साथ में देवें। (ख) निर्माणाधीन/निर्मित भवनों के संबंध में पूर्ण जानकारी भुगतान राशि, भुगतान दिनांक, निर्माणकर्ता फर्म का नाम, जीएसटी नंबर, टीडीएस कटौत्रा राशि सहित भवनवार देवें। (ग) क्या कारण है कि उपरोक्त भवनों के निर्माण में स्तरहीन सामग्री प्रयुक्त होने से बहुत से भवन अभी से जर्जर होने लगे हैं? प्रत्येक भवन के संबंध में संबंधित अधिकारियों के निरीक्षण टीप की प्रमाणित प्रतियां देवें। (घ) स्तरहीन कार्य करने वाली निर्माणकर्ता फर्मों पर कब तक जांच की जाकर उन पर कार्यवाही की जाएगी? क्या तब तक उनका भुगतान व बैंक गारंटी रोकी जाएगी? यदि नहीं, तो क्यों?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ग) निर्मित/निर्माणाधीन भवनों में उपयोग की जा रही निर्माण सामग्री (जैसे रेत, गिट्टी, कांक्रीट, ईट इत्यादि) के लैब से परीक्षण कराते हुये मानक अनुसार ही उपयोग की गई है। भवन अच्छी स्थिति में है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।      समय-समय पर मैदानी अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जाता है, निरीक्षण टीप की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र  ''ब'' अनुसार है। (घ) प्रश्नांश (ग) के उत्तर अनुसार प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

रिक्त पदों की पूर्ति

[सामान्य प्रशासन]

22. ( क्र. 283 ) श्री राकेश मावई : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्तमान में प्रदेश में सभी विभागों में कुल कितने-कितने पद स्वीकृत हैं तथा स्वीकृत पदों के विरूद्ध  कितने-कितने पद भरे हुए हैं एवं कितने पद रिक्त हैं? विभागवार संवर्गवार पदों की जानकारी उपलब्ध करायें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार रिक्त पदों में अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के बैकलॉग के कितने-कितने पद रिक्त हैं? विभागवार संवर्गवार एवं वर्गवार (अनु.जाति. जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग) पदों की जानकारी देवें। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) अनुसार रिक्त पदों को कब तक भरा जावेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

विद्युत विभाग के एस्टीमेट अनुरूप भुगतान

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

23. ( क्र. 284 ) श्री राकेश मावई : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जल जीवन मिशन अंतर्गत जिला धार के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड सरदारपुर में आने वाले उपखण्डों अंतर्गत विद्युत विभाग द्वारा बनाये गये एस्टीमेट अनुसार एल.टी. लाइन का मूल्यांकन करवाकर भुगतान करने बावत् प्रश्नकर्ता द्वारा पत्र क्र. 1661/2023 दिनांक 16/01/2023 में प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी भोपाल को पत्र दिया गया? यदि हाँ, तो पत्र पर प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई? (ख) क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड सरदारपुर में आने वाले उपखण्डों के अंतर्गत जल जीवन मिशन में स्कूल, आंगनवाड़ी, पंचायत भवन की एल.टी लाइन एवं विद्युत पोल की दर B.O.Q. में दी गई फिर भी एल.टी लाइन एवं विद्युत पोल का विद्युत विभाग द्वारा अलग से एस्टीमेट बनवाया गया उसी एस्टीमेट अनुरूप कार्य करवाकर विद्युत विभाग से हैण्डओवर भी लिया गया? यदि हाँ, तो एल.टी. लाइन का मूयांकन विद्युत विभाग द्वारा बनाये गये एस्टीमेट अनुसार क्यों नहीं किया गया है? (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार दिये गये पत्र अनुरूप लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड सरदारपुर के उपखण्डों अंतर्गत जल जीवन मिशन में स्कूल, आंगनवाड़ी, पंचायत भवनों एल.टी लाइन एवं पोल का मूल्यांकन विद्युत विभाग के एस्टीमेट एवं हैण्डओवर अनुसार कब तक कर निर्माण एजेंसी को राशि का भुगतान किया जायेगा?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग भोपाल के पत्र क्रमांक 1159/प्र.अ./मॉनि-4/लोस्वायांवि/2023 भोपाल दिनांक 27.1.2023 द्वारा मुख्य अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग इंदौर परिक्षेत्र इंदौर को परीक्षण कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। (ख) प्रश्नांकित योजनाओं की निविदाओं के बिल ऑफ क्वांटिटी (B.O.Q.) में मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के प्रभावशील दर अनुसूची के अनुसार विद्युत विस्तार संबंधी कार्यों की दरें दी गई थीं, तदानुसार स्वीकृत निविदा दरों एवं ठेकेदार द्वारा किए गए अनुबंध के अनुसार संबंधित एजेंसियों को भुगतान किया गया है एवं विद्युत वितरण कंपनी द्वारा कार्य का हैण्डओवर लेने के बाद कनेक्शन दिया जाता है, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) उत्तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

क्लस्टर हेतु आवंटित भूमि

[सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम]

24. ( क्र. 358 ) डॉ. अशोक मर्सकोले : क्या सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभाग के द्वारा गत तीन वर्षों में इन्दौर संभाग के किस-किस जिले में          किस-किस क्लस्टर की किस-किस स्थान पर स्थापना के संबंध में क्या-क्या कार्यवाही की गई है? (ख) किस-किस क्लस्टर के लिए किस जिले के किस ग्राम की कितनी शासकीय भूमि कलेक्टर ने किस आदेश क्रमांक दिनांक से आवंटित की है, किस-किस ग्राम की कितनी भूमि के आवंटन का प्रकरण वर्तमान में लम्बित हैं? (ग) आवंटित भूमि राजस्व विभाग के वर्ष 1950 तथा वर्ष 1980 और वर्ष 2020 के प्रचलित राजस्व अभिलेखों में किस-किस मद में दर्ज जमीन हैं ग्रामवार खसरा नम्बर एवं रकबा सहित बतावें। (घ) किस-किस क्लस्टर में अधोसंरचना विकास का कार्य प्रारंभ किया गया है, किस-किस क्लस्टर में कब तक अधोसंरचना विकास का कार्य प्रारंभ किया जावेगा?

सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री ( श्री ओमप्रकाश सखलेचा ) : (क) इन्दौर संभाग में विगत 3 वर्षों में शासकीय भूमि पर राज्य क्लस्टर एवं भारत सरकार की MSE-CDP योजनांर्गत क्लस्टर विकसित किये जाने संबंधी जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) क्लस्टर हेतु हस्तांतरित शासकीय भूमि की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग) प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है। (घ) टाय क्लस्टर इन्दौर, फूड क्लस्टर सनावद एवं पावरलूम क्लस्टर बुरहानपुर में अधोसंरचना विकास कार्य शासन द्वारा प्रारंभ किये गये है। शेष क्लस्टरों में शासकीय भूमि पर विकास कार्य, विकासक (SPV) द्वारा किये जाने हैं। विकासक (SPV) को स्वीकृति दिनांक से अधिकतम 3 वर्ष में अधोसंरचना विकास कार्य पूर्ण किये जाने का नियमों में प्रावधान है।

परिशिष्ट - "पांच"

कार्यकारी संचालक के विरूद्ध जांच

[सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम]

25. ( क्र. 397 ) श्री सज्जन सिंह वर्मा : क्या सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 1085 उत्तर दिनांक 20 दिसम्बर, 2022 के संदर्भ में प्रश्नांश (क) में दी गई जानकारी के अनुसार क्या शेष 03 वर्षों की जानकारी उद्यमिता विकास केन्द्र (सेडमेप) से एकत्र कर ली गई है? यदि हाँ तो संपूर्ण जानकारी है? यदि नहीं, तो क्यों और इसके दोषी कौन है? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार कार्यरत कार्यकारी संचालक उद्यमिता विकास केन्द्र के विरूद्ध प्राप्त किन-किन शिकायतों की जांच हेतु तीन किन-किन अधिकारियों का दल कब गठित किया था एवं जांच अपना जांच प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया था? (ग) जांच दल के जांच प्रतिवेदन के निष्कर्ष के आधार पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री ( श्री ओमप्रकाश सखलेचा ) : (क) जी हाँ। (ख) कार्यरत कार्यकारी संचालक, उद्यमिता विकास केन्द्र के विरूद्ध अनेक शिकायतें प्राप्त होने पर विभाग द्वारा शिकायतों की जांच हेतु तीन अधिकारियों के दल का गठन आदेश दिनांक 13.04.2022 से किया गया है। आदेश संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। गठित दल द्वारा जांच प्रतिवेदन दिनांक 13.06.2022 को प्रस्तुत किया गया है। (ग) जांच प्रतिवेदन पर कार्यवाही प्रचलन में है।

परिशिष्ट - "छ:"

स्थनांतरण नीति के विरूद्ध तबादले

[सामान्य प्रशासन]

26. ( क्र. 399 ) श्री सज्जन सिंह वर्मा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि              (क) दिनांक 23 मार्च, 2020 से प्रश्न दिनांक तक प्रदेश में कौन सी स्थानांतरण नीति लागू है?             (ख) प्रश्नांश (क) के तहत 23 मार्च 2020 से प्रश्न दिनांक तक इन्दौर संभाग अन्तर्गत सभी विभागों के विभिन्न वर्गों में कितने स्थानांतरण हुए हैं? विभागवार, संवर्गवार, स्थानांतरणवार जानकारी दें? (ग) प्रश्नांश (क) व (ख) के तहत किये गये स्थानांतरणों में कितने स्थानांतरण प्रशासनिक हुए व कितने स्थानांतरण स्वेच्छा से हुए हैं तथा कितने स्थानांतरण अन्य कारणों से हुए है? अलग-अलग जानकारी दें? (घ) प्रश्नांश (क) व (ख) के तहत इतने थोक में और बार-बार किये गये स्थानांतरणों का कारण क्या था? थोकबंद स्थानांतरणों से राज्य सरकार पर कितना वित्तीय भार आया है? क्या स्थानांतरण नीति को नजर अंदाज कर स्थानांतरण किये गये है? कारण दें? नियम बतायें? (ड.) उपरोक्त प्रश्नांश के परिप्रेक्ष्य में कितने प्रतिशत स्थानांतरण किये जाने का प्रावधान है और उक्त किये गये स्थानांतरण कितने-कितने प्रतिशत है? (च) उपरोक्त प्रश्नांश अनुसार भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय वन सेवा एवं राज्य प्रशासनिक सेवा के ऐसे किन-किन अधिकारियों का एक वर्ष एक से अनेक बार स्थानांतरण किन कारणों से किया गया?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) दिनांक 23 मार्च, 2020 में क्र.एफ-6-1/2019/एक/9, दिनांक 04/06/2019 द्वारा जारी स्थानांतरण नीति लागू थी। वर्तमान में क्र.एफ-6-1/2021/एक/9, दिनांक 24/06/2021 लागू है। (ख) से (च) की जानकारी एकत्रित की जा रही है।

सार्वजनिक मंचों से अधिकारियों/कर्मचारियों का निलम्बन

[सामान्य प्रशासन]

27. ( क्र. 400 ) श्री सज्जन सिंह वर्मा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि           (क) 01 अप्रैल 2020 से प्रश्न दिनांक तक की अवधि में प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिलों में प्रवास के दौरान एवं वर्चुअली मीटिंग के दौरान किन-किन अधिकारियों/कर्मचारियों को कब-कब एवं कहां-कहां निलंबित/स्थानांतरण किन-किन कारणों से किया गया है? (ख) उक्त जिन अधिकारियों को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सार्वजनिक मंचों से निलंबित/स्थानांतरण किया गया है? उन्हें       कब-कब कारण बताओं नोटिस दिया जाकर किन-किन अधिकारियों के विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई? (ग) उक्त निलंबित किये गये अधिकारियों/कर्मचारियों को कितनी समय अवधि के बाद बहाल किन-किन कारणों से कब-कब किया गया? उन अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम, पद सहित सूची दें।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

स्वास्थ्य विभाग द्वारा सामग्री का क्रय

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

28. ( क्र. 409 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि विभाग द्वारा 01 अप्रैल, 2022 से प्रश्न दिनांक तक की अवधि में प्रदेश में प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए मैट्रेस, ब्लेंकेट, ब्लेंकेट कव्हर, बेडशीट, तकिया एवं तकिया कव्हर आदि की खरीदी की गई थी? (ख) यदि हाँ, तो उक्त सामग्री की खरीदी किस नियम प्रक्रिया के अन्तर्गत किस आधार (डिमांड) पर कितनी-कितनी मात्रा में  कितनी-कितनी राशि की किस-किस फर्म से क्रय की गई? (ग) क्या उक्त सामग्री क्रय करने के लिए केन्द्रीयकृत व्यवस्था के अन्तर्गत जिलों से डिमांड बुलाए बिना ही सामग्री क्रय कर ली गई एवं बाद में गूगल शीट के जरिए सी.एम.एच.ओ. और सिविल सर्जन से डिमांड बुलाकर कागजी कार्यवाही पूर्ण की गई? (घ) यदि हाँ तो इंदौर एवं ग्वालियर चम्बल संभाग के अन्तर्गत के किस-किस प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में उपरोक्त कौन-कौन सी सामग्री कितनी-कितनी मात्रा में भेजी गई एवं किन-किन स्वास्थ्य केन्द्रों में कितने-कितने बेड उपलब्ध है? (ड.) क्या उपरोक्त सामग्री खरीदी में नियम प्रक्रिया को दर किनार करते हुए मनमाने दर पर सामग्री क्रय की गई? यदि नहीं, तो क्या इसकी जांच कराई जाएगी?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ। (ख) मध्यप्रदेश भण्डार क्रय एवं सेवा उपार्जन नियम 2015 के अनुसार एवं माँग के आधार पर सामग्री क्रय की गई है। सामग्री की मात्रावार, राशिवार, फर्मवार, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ग) जी नहीं। (घ) संस्थावार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ड.) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

राज्य सरकार द्वारा लिया गया ऋण

[वित्त]

29. ( क्र. 435 ) श्री मेवाराम जाटव : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. शासन ने 23 मार्च 2020 से प्रश्न दिनांक तक कितने-कितने रूपये का ऋण किन-किन संस्थाओं/अन्य से कितने ब्याज दर पर कितने वर्ष के लिये लिया है? लिये गये ऋण की दिनांकवार, राशिवार, संस्थावार, ब्याज दर वार जानकारी दें। (ख) प्रश्नांश (क) के तहत उक्त ऋण को किस लिये लिया गया है? प्रदेश सरकार का बजट घाटा वर्ष 2020-21, 2021-22 में कितनी राशि का था? इस वित्तीय वर्ष में कितनी राशि का घाटे का अनुमान है? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के तहत जिस उद्देश्य के लिए ऋण लिया है, क्या उसी उद्देश्य पर व्यय किया गया है? यदि नहीं, तो दूसरे मद में खर्च करने का क्या कारण है? (घ) राज्य पर कुल कितना कर्जा है एवं ब्याज के रूप में प्रतिवर्ष कितनी राशि दी जा रही और राज्य का प्रति व्यक्ति कितनी राशि का कर्जदार है? (ड.) क्या राज्य सरकार कर्ज लेने की वजह राज्य के अनावश्यक (प्रचार-प्रसार आदि) खर्चों पर रोक लगायेगी? यदि हाँ, तो बताये। यदि नहीं, तो क्यों?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा वित्त लेखे वित्तीय वर्ष की समाप्ति के आधार पर तैयार किये जाते है। वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2021-22 तक लिये गये संस्थावार ऋणों का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1A, 1B एवं 1C अनुसार है। 01 अप्रैल 2022 से दिनांक 07.02.2023 तक आर.बी.आई. के माध्यम से लिये गये बाजार ऋण का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-दो अनुसार है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के वित्त लेखे, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा अंतिम नहीं किये जाने से अन्य संस्थाओं से प्राप्त कर्ज की जानकारी दी जाना संभव नहीं है। (ख) प्रश्नांश (क) के तहत लिये गये ऋण राज्य के अधोसंरचनात्मक एवं अन्य विकास कार्यों के लिये गये है। प्रदेश सरकार का वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22 का राज्यकोषीय घाटा क्रमश: राशि रूपये 49869.29 एवं 37987.45 करोड़ है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट साहित्य के वित्त सचिव के स्मृति पत्र में प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार 31 मार्च 2023 तक राज्य का राजकोषीय घाटा राशि रूपये 52,511.34 करोड़ का अनुमान है। (ग) जी हाँ। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है। (घ) महालेखाकार से प्राप्त वित्तीय वर्ष 2021-22 के वित्त लेखे के अनुसार 31 मार्च 2022 तक राज्य पर कुल राशि रूपये 3,23,218.09 करोड़ के कुल ऋण एवं अन्य दायित्व है। महालेखाकार से प्राप्त वित्तीय वर्ष 2021-22 के वित्त लेखे के अनुसार 31 मार्च 2022 तक राशि रूपये 18,445.91 करोड़ के ब्याज भुगतान है। नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक से वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंकेक्षित लेखे प्राप्त नहीं है इसलिए राज्य का प्रति व्यक्ति कर्ज की जानकारी दी जाना संभव नहीं है। (ड.) राज्य सरकार के द्वारा ऋण राज्य के अधोसंरचनात्मक एवं अन्य विकास कार्यों के लिये लिया जाता है। अत: प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

केन्द्र सरकार के समान भत्तों में वृद्धि

[वित्त]

30. ( क्र. 436 ) श्री मेवाराम जाटव : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राज्य सरकार के कर्मचारियों को एच.आर.ए. (मकान भाड़ा भत्ता) यात्रा और सचिवालय भत्ता की बढ़ोत्तरी किस वर्ष में कितनी-कितनी की गई थी? (ख) क्या यह सही है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को लगभग 16 वर्ष पुराने भत्ता आदि दिया जा रहा है, जबकि महंगाई जब से अब तक 16 गुना बढ़ गई हैं? (ग) यदि हाँ, तो क्या राज्य के सरकारी कर्मचारियों का मकान किराया, यात्रा और सचिवालयीन भत्ता बढ़ायेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) राज्य शासन के कर्मचारियों को मकान भाड़ा भत्ता एवं सचिवालयीन भत्ता में की गयी वृद्धि का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी नहीं। (ग) राज्य शासन उपलब्ध संसाधनों एवं अन्य प्राथमिकताओं के दृष्टिगत आवश्यक निर्णय लेता है। कार्मिकों को देय भत्तों के पुनरीक्षण हेतु म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 19-02/2023/1/4, भोपाल दिनांक 25.01.2023 द्वारा एक समिति का गठन किया गया है। भत्तों के पुनरीक्षण हेतु समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान

[सामान्य प्रशासन]

31. ( क्र. 439 ) श्री रामपाल सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                  (क) रायसेन जिले में मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान में कितने हितग्राहियों ने चिन्हित योजनाओं का लाभ लेने के लिए आवेदन किये थे उनमें से किस किस योजना में कितने-कितने हितग्राहियों को लाभ दिया गया? (ख) मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के दौरान प्राप्त आवेदन पत्रों में से किन-किन चिन्हित योजनाओं में कितने आवेदन पत्र निरस्त किये गये तथा क्यों कारण बतायें? (ग) प्रश्नांश (ख) में जिन हितग्राहियों के आवेदन पत्र निरस्त किये गये उनको आवेदन पत्र क्यों निरस्त किया गया कारण बताते हुए सूचना क्यों नहीं दी गई कारण बताये तथा कब तक सूचना दी जायेगी?         (घ) मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के दौरान प्राप्त आवेदन पत्रों में से किन-किन चिन्हित योजनाओं में कितने आवेदन पत्र विचाराधीन है तथा क्यों उन पर कब तक निर्णय होगा?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) कुल 210420 हितग्राहियों ने आवेदन किये थे। विभागवार, योजनावार जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के कॉलम नम्बर 06 में उल्लेखित है। निर्धारित मापदण्ड एवं पात्रता नियमों के अनुरूप संबंधित आवेदकों के पात्र न होने के कारण निरस्त किये गये है। (ग) जानकारी तत्समय मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के पोर्टल पर दर्ज की गई है। (घ) वर्तमान में विचाराधीन आवेदन पत्रों की संख्या निरंक है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "सात"

प्रश्नकर्ता के पत्रों पर कार्यवाही

[सामान्य प्रशासन]

32. ( क्र. 440 ) श्री रामपाल सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मान. सांसद तथा विधायकों से प्राप्त पत्रों में उल्लेखित समस्याओं का कितने दिन के भीतर निराकरण कर संबंधित मान. सांसद तथा विधायकों को पत्र के माध्यम से अवगत कराने के संबंध में           क्या-क्या निर्देश हैं? उनकी प्रति दें। (ख) 1 जनवरी 2022 से प्रश्न दिनांक तक की अवधि में रायसेन जिले में अधीक्षण यंत्री मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग, कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, वन मण्डल अधिकारी सामान्य वन मण्डल रायसेन तथा औबेदुल्लागंज, जिला शिक्षा अधिकारी रायसेन को प्रश्नकर्ता विधायक के पत्र कब-कब प्राप्त हुए तथा उनमें उल्लेखित किन-किन समस्याओं का निराकरण कितने दिन में हुआ?                     (ग) प्रश्नांश (ख) में प्राप्त पत्रों में उल्लेखित किन-किन समस्याओं का निराकरण क्यों नहीं हुआ तथा कब तक निराकरण होगा? (घ) प्रश्नांश (ख) के अधिकारियों द्वारा प्रश्नकर्ता विधायक के पत्रों के जवाब क्यों नहीं दिये तथा कब तक पत्रों के जवाब देंगे?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) माननीय संसद सदस्यों तथा विधायकों से प्राप्त पत्रों पर सावधानीपूर्वक विचार कर उचित स्तर से उत्तर अधिकतम एक माह की अवधि में अनिवार्यत: भेजे जाने के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा पत्र क्रमांक एफ 19-76/2007/1/4 दिनांक 17 अगस्त 2009 से निर्देश जारी किए गए हैं जिसकी प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है। (ख) से (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार है।

हवाई यात्रा की सुविधा

[विमानन]

33. ( क्र. 469 ) श्री चेतन्य कुमार काश्यप : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि     (क) क्षेत्रीय उड़ान सम्बद्धता योजना के तहत रतलाम के नागरिकों को हवाई यात्रा की सुविधा मिलना कब से प्रारंभ होगी? (ख) योजना में शामिल रतलाम की हवाई पट्टी को विकसित और विस्तारित करने के कार्यों की क्या प्रगति है? (ग) क्षेत्रीय सम्बद्धता उड़ान योजना क्या है? इसमें हवाई पट्टियों को विकसित और विस्तारित करने के क्या-क्या प्रावधान है?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) यह योजना केन्द्र सरकार की होने से समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ख) क्षेत्रीय उड़ान सम्बद्धता योजना के तहत रतलाम हवाई पट्टी को विकसित और विस्तारित करने के कार्य प्रगतिरत नहीं हैं। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।

मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं पर कार्यवाही

[सामान्य प्रशासन]

34. ( क्र. 480 ) श्रीमती कल्पना वर्मा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि          (क) माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा रैगाँव विधानसभा में प्रश्न दिनांक से विगत 3 वर्षों की अवधि में कब-कब, कौन-कौन सी घोषणायें क्षेत्र के विकास हेतु की हैं, उनमें से किन-किन घोषणाओं पर प्रश्न दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की गई हैं? विभागवार घोषणावार की गई कार्यवाही का पूर्ण विवरण दें। (ख) क्या यह सत्य है कि सिंहपुर को नगर पंचायत बनाने, रैगाँव को नगर पंचायत बनाने, कोठी में कन्या महाविद्यालय खोले जाने, रैगाँव में थाना खोलने, रैगाँव मंडी की स्थापना आदि की घोषणा प्रमुख रूप से रही है? हाँ/नहीं? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) अनुसार रैगाँव विधानसभा के विकास हेतु उक्त प्रमुख घोषणाओं के साथ-साथ सभी घोषणाओं को क्या पूर्ण कराया जायेगा? यदि हाँ, तो घोषणायें कब तक पूर्ण कराई जायेगी? नहीं तो क्यों कारण स्पष्ट करें।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

जाति प्रमाण पत्र के संबंध में

[सामान्य प्रशासन]

35. ( क्र. 486 ) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि         (क) क्या यह सही है कि भारत सरकार गृह मंत्रालय के आदेश क्रमांक BC-160 14/1/82- SC & BCD-1 दिनांक 6 अगस्त 1984 के अनुसार प्रारूप तीन में जारी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर म.प्र. राज्य में आरक्षण तथा अन्य सुविधाओं का लाभ नहीं मिलता? (ख) क्या उच्च न्यायालय की ग्वालियर खण्डपीठ के रिट अपील नं. 310/2012 आदेश दिनांक 13.07.2012 अलका सिंह (डाँ.) विरूद्ध म.प्र.शासन में दूसरे प्रदेशों से विवाह उपरान्त म.प्र.राज्य में आयी महिलाओं को माइग्रेंट की श्रेणी में नहीं माना गया है? (ग) क्या प्रश्नांश (ख) में वर्णित उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश में वर्णित महिलाओं के प्रारूप एक में जाति प्रमाण पत्र बनाने संबंधी न तो कोई संशोधन आदेश जारी किया न ही उच्च न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध सर्वोच्च न्यायालय में कोई अपील की गई? (घ) क्या शासन विवाह उपरान्त राज्य के बाहर से राज्य में आयी महिलाओं के प्रारूप एक में जाति प्रमाण पत्र बनाने के आदेश जारी करेगा ताकि उन महिलाओं को शासकीय नौकरियाँ तथा चुनावों में आरक्षण का लाभ मिल सकें? यदि हाँ, तो समय-सीमा बताएं? यदि नहीं, तो क्यों?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट  ''एक'', ''दो'', ''तीन'' एवं ''चार'' अनुसार। (ख) जाति प्रमाण पत्र जारी किए जाने के संबंध में मान. उच्चतम न्यायालय द्वारा समय-समय पर पारित मार्गदर्शी सिद्धांत एवं तदानुरूप भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। (घ) उत्तरांश (ख) के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

लोकायुक्त जाँच पश्चात अभियोजन की अनुमति

[सामान्य प्रशासन]

36. ( क्र. 487 ) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि लोकायुक्त द्वारा माननीय मंत्रियों, माननीय विधायकों तथा अधिकारियों के विरूद्ध लोकायुक्त की जांच के पश्चात माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुमति बगैर अभियोजन नहीं चलाया जा सकता? इस श्रेणी में कौन-कौन आता है? (ख) माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रश्नांश (क) में वर्णित पदों पर आसीन लोगों पर अभियोजन चलाने या न चलाने का निर्णय करने की कोई समय-सीमा निर्धारित है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या मंत्रिमण्डल की बैठक में अधिकारियों पर अभियोजन चलाने का निर्णय लेने हेतु कोई समय-सीमा तय की गई थी? यदि हाँ, तो इस निर्णय की छायाप्रति उपलब्ध करायें। (ग) प्रश्नांश (ख) में वर्णित केबिनेट की बैठक में लिये गये निर्णय को क्या लागू कर दिया गया है? अभियोजन की अनुमति हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी के पास लंबित प्रकरणों की जानकारी पद अनुसार देते हुये यह भी बतायें कि इन प्रकरणों में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अभियोजन के लिये अनुमति देने या न देने का निर्णय कब तक ले लिया जायेगा?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) विशेष पुलिस स्थापना (लोकायुक्त संगठन) म.प्र. में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 एवं दिनांक 26/07/2018 से लागू भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा 19 के अंतर्गत सभी लोक सेवकों के विरूद्ध सक्षम प्राधिकारी से अभियोजन की स्वीकृति लेना अनिवार्य है। (ख) विशेष पुलिस स्थापना (लोकायुक्त संगठन) म.प्र. में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 एवं दिनांक 26/07/2018 से लागू भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा 19 के अंतर्गत अभियोजन स्वीकृति के लिये सामान्यत: तीन माह की अवधि तथा अधिकतम चार माह की अवधि निर्धारित है। उपरोक्त धारा की छायाप्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है। सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 15-1/2014/1-10 दिनांक 05/09/2014 के अनुसार ऐसे प्रकरण जिसमें प्रशासकीय विभाग एवं विधि एवं विधायी कार्य विभाग के मत में भिन्नता हो उन्हीं प्रकरणों को माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में गठित मंत्रि-परिषद् समिति में प्रस्तुत किया जाता है। छायाप्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार है। (ग) मंत्रि-परिषद् समिति की बैठक में लिये गये निर्णय को प्रशासकीय विभाग द्वारा मान्य किया जाकर तदानुसार निर्देश जारी किये जाते है। शेष प्रश्न की जानकारी निरंक है।

ओ.पी.एस. लागू किया जाना

[वित्त]

37. ( क्र. 503 ) श्री आलोक चतुर्वेदी : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी 2005 से पश्चात नियुक्ति शासकीय सेवकों को पुरानी पेंशन योजना अंतर्गत लाने हेतु शासन स्तर पर विचार किया जा रहा है? हाँ तो अभी तक क्या-क्या प्रयास किए गए।

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : जनवरी,2005 के पश्चात नियुक्त शासकीय सेवकों को पुरानी पेंशन योजना अंतर्गत लाने हेतु वर्तमान में कोई कार्यवाही विचाराधीन नहीं है।

पोषण आहार वितरण में अनियमितताओं की जांच

[महिला एवं बाल विकास]

38. ( क्र. 514 ) श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि भीकनगाँव विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत आंगनवाड़ियों में वर्तमान वित्तीय वर्ष में पोषण आहार कौन से समूह द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है? क्या भीकनगाँव विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत पोषण आहार का वितरण निर्धारित समयावधि में हो रहा है? यदि हाँ तो आंगनवाड़ीवार पोषण आहार प्रदाय करने की दिनांक सहित पोषण आहार की उपलब्धता एवं मात्रा सहित जानकारी उपलब्ध करावें। यदि नहीं, तो क्या कारण है? क्या अनियमित वितरण की जिम्मेदारी स्वयं सहायता समूह की निर्धारित की गई है? यदि हाँ तो क्या कार्यवाही की गई है नहीं तो क्या कारण है? वर्तमान में आंगनवाड़ियो में कौन से पोषण आहार और कितनी मात्रा में प्रदाय किया जा रहा है? क्या सभी पोषण आहार के पैकेट पर एक्सपायरी डेट का होना अनिवार्य है? यदि हाँ तो क्या भीकनगाँव विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत प्रदाय की जाने वाले पोषण आहार के पैकेटों पर एक्सपयारी डेट का वर्णन है? नहीं तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है तथा उन पर क्या कार्यवाही की जायेगी?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : भीकनगाँव विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष    2022-23 में 344 समूहों द्वारा सांझा चूल्हा कार्यक्रम अन्तर्गत आंगनवाड़ी केन्द्रों में नाश्ता एवं भोजन प्रदाय किया जा रहा है। स्व सहायता समूह की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-01 पर है। जी हाँ, मीनू एवं दिनांकवार विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-01  अनुसार है। शेष का प्रश्न नहीं। समूहों की कोई शिकायत नहीं होने से शेष का प्रश्न नहीं। वर्तमान में आंगनवाड़ी केन्द्रों में पूरक पोषण आहार अतंर्गत पात्रतानुसार नाश्ता एवं गर्म पका भोजन पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 पर उल्लेख अनुसार एवं टेक होम राशन अन्तर्गत गेहूँ सोया बर्फी, आटा बेसन लड्डू, खिचड़ी, हलवा प्रदाय किया जा रहा है। प्रदाय की जा रही सामग्री की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2  पर एवं मात्रा की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-01  एवं  3 पर है। जी हाँ। जी हाँ। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में रिक्त पदों की पूर्ति

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

39. ( क्र. 517 ) श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भीकनगाँव विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भीकनगाँव एवं झिरन्या तथा क्षेत्र अन्तर्गत संचालित उपस्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर कुल कितने पद डॉक्टर,नर्स ड्रेसर एवं अन्य क७र्मचारियों के सृजित है? संस्थावार सृजित पदों की जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) उक्त सृजित पदों में कितने पदों पर नियुक्ति होकर पदपूर्ति हो चुकी है? संस्थावार जानकारी उपलब्ध करावें। उक्त वर्णित समस्त संस्थाओं में कुल कितने पद रिक्त है? संस्थावार जानकारी उपलब्ध करावें तथा यह भी बतायें कि समस्त संस्थाओं में कब तक रिक्त पदों पर पद पूर्ति की जायेगी?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। विभाग रिक्त पदों की पूर्ति हेतु निरंतर प्रयासरत है। विशेषज्ञों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु चयन की कार्यवाही संपादित की जा रही है एवं विशेषज्ञों के कुल स्वीकृत पदों में से 25 प्रतिशत पदों पर सीधी भर्ती द्वारा पद पूर्ति की कार्यवाही संपादित की जा रही है। वर्तमान में विशेषज्ञों के 3618 पदों के विरूद्ध मात्र 1147 विशेषज्ञ उपलब्ध होने के कारण जिला चिकित्सालय तथा सिविल अस्पताल स्तर की संस्थाओं में ही पदपूर्ति नहीं की जा सकी है, अतः सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर की संस्थाओ में पदपूर्ति की कार्यवाही में कठिनाई हो रही है। चिकित्सा अधिकारियों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु 1456 पदों का विज्ञापन मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जारी किया जा चुका है, चयन उपरांत उपलब्धता अनुसार पदस्थापना संबंधी कार्यवाही संपादित की जावेगी। उप स्वास्थ्य केन्द्र स्तर की संस्थाओं में चिकित्सा अधिकारी के पद स्वीकृत नहीं होते हैं। तृतीय श्रेणी/नर्सिंग एवं पैरामेडिकल पदों पर कर्मचारी चयन मण्डल के माध्यम से चयन की कार्यवाही निरंतर की जा रही है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से चिकित्सक/पैरामेडिकल/नर्सिंग संवर्ग की पदपूर्ति की कार्यवाही निरंतर जारी है। पदपूर्ति हेतु निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है।

रिक्त पदों की पूर्ति

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

40. ( क्र. 522 ) श्री संजय शर्मा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                     (क) नरसिंहपुर जिले के करेली एवं गाडरवारा (सब डिवीजन) में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में विभिन्न संवर्गों के कुल कितने पद स्वीकृत हैं एवं इन पदों पर कुल कितने कर्मचारी कार्यरत हैं तथा कितने पद रिक्त हैं? (ख) क्या कर्मचारियों की कमी के कारण जिले के ग्रामीण अंचलों में पेयजल की समस्या बनी है? यदि हाँ, तो इसके निराकरण के क्या उपाय किये जा रहे हैं?                        (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) अनुसार, इतने महत्वपूर्ण विभाग में रिक्त पदों पर कर्मचारियों/अधिकारियों की भर्ती के लिये सरकार की क्या योजना है? उपरोक्त रिक्त पदों पर भर्ती कब तक की जावेगी?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट-1 एवं 2 अनुसार है। (ख) जी नहीं। प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है। समय-सीमा में बताया जाना संभव नहीं है। साथ ही, विभाग द्वारा जल जीवन मिशन अंतर्गत टर्नकी कॉन्ट्रैक्ट द्वारा कार्य कराये जा रहे हैं तथा थर्ड पार्टी इंस्पेकशन एजेंसी, सुपरविजन एवं क्वालिटी कंट्रोल, ISA आदी एजेंसी आवश्यकता अनुसार अनुबंधित की जाती है। इस प्रकार आवश्यक मानव संसाधन कार्य संपादन में संलग्न है।

परिशिष्ट - "आठ"

विधायक विकास निधि एवं स्वेच्छानुदान निधि

[योजना,आर्थिक एवं सांख्यिकी]

41. ( क्र. 523 ) श्री संजय शर्मा : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधायक के अनुशंसा पत्र जिला योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी कार्यालय पहुँचने के बाद विधायक विकास निधि की राशि संबंधित ग्राम पंचायतों/कार्य एजेंसी के खाते में पहुंचने की कोई समय-सीमा निर्धारित है? यदि हाँ, तो समय-सीमा बतायें। (ख) क्या विधायक के अनुशंसा पत्र, जिला योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी कार्यालय पहुँचने के बाद विधायक स्वेच्छानुदान निधि की राशि हितग्राही के खाते में पहुँचने की कोई समय-सीमा निर्धारित है? यदि हाँ, तो समय-सीमा बतायें।

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जी हाँ। माननीय विधायकों से अनुशंसा प्राप्त होने के एक माह में भीतर प्रशासकीय स्वीकृति अनिवार्य रूप से जारी किया जाए। जहां प्रशासकीय स्वीकृति जिला स्तर से जारी होती है, वहाँ प्रशा.स्वी. के साथ ही प्रथम किश्त भी जारी की जावे। जहाँ प्रशासकीय स्वीकृति शासन स्तर से जारी की जानी है, वहाँ प्रशा.स्वी. जारी होने से 15 दिवस के भीतर राशि की प्रथम किश्त अनिवार्य रूप से जारी की जाय। (ख) जी हाँ। मान. विधायकों से अनुशंसा प्राप्त होने के उपरांत अधिक से अधिक एक सप्ताह के भीतर राशि का भुगतान संबंधित हितग्राहियों को अनिवार्यत: हो जावे।

नल-जल योजनांए

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

42. ( क्र. 535 ) श्री दिनेश राय मुनमुन : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि         (क) क्या सिवनी जिले की सिवनी विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न योजनाओं के तहत आंगनवाड़ी/शालाओं एवं ग्रामीण क्षेत्रों की नल-जल योजनाएं स्वीकृत की गई हैं? (ख) यदि हाँ, तो वित्तीय वर्ष 2020-21 से प्रश्न दिनांक तक किन-किन योजनाओं में कहाँ-कहाँ, कितनी-कितनी लागत की नल-जल योजनाएं कब-कब स्वीकृत की गई? स्वीकृत योजना का कार्य कब प्रारंभ किया गया? कौन-कौन सी नल-जल योजना का कार्य कब-कब पूर्ण किया गया एवं कौन-कौन सी योजना का कार्य प्रश्न दिनांक तक पूर्ण नहीं किया गया? स्वीकृत नल-जल योजना के कार्यों के किन-किन ठेकेदारों के कितनी-कितनी राशि के बिल का भुगतान कब-कब किया गया? (ग) क्या जिन नल-जल योजनाओं के कार्य पूर्ण कर दिये गए हैं वे नल-जल योजनाएं प्रश्न दिनांक को बंद पड़ी हुई हैं? यदि हाँ, तो क्या कारण है एवं कब तक कार्य प्रांरभ कर दिया जावेगा?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) पूर्ण की गई योजनाओं में वर्तमान में जलप्रदाय चालू है, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

जानकारी उपलब्ध कराना

[सामान्य प्रशासन]

43. ( क्र. 538 ) श्री रामलाल मालवीय : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि            (क) क्या प्रश्नकर्ता द्वारा दिसम्बर 2022 सत्र के दौरान प्रस्तुत तारांकित प्रश्न क्रमांक 778 दिनांक 20 दिसम्बर 2022 एवं अतारांकित प्रश्न क्रमांक 780 दिनांक 20 दिसम्बर 2022 की जानकारी के लिए जानकारी एकत्रित की जा रही है का उल्लेख किया था? (ख) यदि हाँ, तो प्रश्नांश (क) अनुसार दोनों प्रश्नों के उत्तर की जानकारी एकत्रित हो चुकी होगी। यदि हाँ, तो जानकारी प्रस्तुत करें।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। प्रश्न क्रमांक 778 तारांकित दिनांक                 20 दिसम्बर 2022 के संबंध में 2 विभागों से जानकारी प्राप्त हो गई है, शेष 3 विभागों से जानकारी अपेक्षित है। प्रश्न क्रमांक 780 अतारांकित दिनांक 20 दिसम्बर 2022 के संबंध में 30 विभागों से जानकारी प्राप्त हुई है, शेष विभागों से जानकारी अपेक्षित है। (ख) जी नहीं।

शाला त्यागी बालिकाओं की संख्या में अन्तर

[महिला एवं बाल विकास]

44. ( क्र. 541 ) श्री हर्ष विजय गेहलोत (गुड्डू) : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 536 दिनांक 20 दिसंबर 2022 खंड घ के संदर्भ में भारत शासन को प्रेषित की गई उज्जैन जिले की बेस लाइन सर्वे पार्ट 1 की प्रति देवें। (ख) महालेखाकार द्वारा शासन को भेजी गई ड्राफ्ट रिपोर्ट दिनांक 12 सितंबर 2022 तथा उनको भेजे गए उत्तर की प्रति देवें।         (ग) क्या विभाग के जिला स्तर के अमले ने वर्ष 2018-19 से 2020-21 में एमआईएस पोर्टल पर कुल शाला त्यागी बालिकाओं की संख्या 36.08 लाख रजिस्टर की? यदि हाँ, तो बतावें कि इस अवधि में कितने हितग्राही को टेक होम राशन दिया गया? (घ) क्या प्रत्येक जिला कलेक्टर ने विभाग से 2018-19 की शाला त्यागी बालिकाओं की नामजद सूची मांगी थी? यदि हाँ, तो बतावें कि किस-किस जिले में वह सूची किस-किस दिनांक को कलेक्टर को प्रेषित की गई? उसकी प्रतियां देवें। (ड.) क्या केग की 2018-19 से 2020-21 तक 49 आंगनवाड़ी की जांच पर एमआईएस पोर्टल पर दर्ज संख्या 63748 पाई गई, जबकि आंगनवाड़ी के रजिस्टर अनुसार वास्तविक संख्या मात्र 3 थी? इस अंतर का कारण बताएं तथा बतावें कि प्रश्नकर्ता विधायक एम.आई.एस. पोर्टल कैसे देख सकता है?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- 01 पर है। (ख) प्रधान महालेखाकार द्वारा प्रेषित रिपोर्ट प्रारंभिक ड्रॉफ्ट रिपोर्ट है जो गोपनीय है। सी.ए.जी. द्वारा प्रेषित ऑडिट रिपोर्ट जब अंतिम प्रतिवेदन के रूप में प्राप्त होती है तब विधानसभा पटल पर रखी जाती है। शेष का प्रश्न नहीं। (ग) जी नहीं। शेष का प्रश्न नहीं। (घ) जी नहीं। शेष का प्रश्न नहीं। (ड.) कैग की कोई रिपोर्ट विभाग को प्राप्त नहीं हुई है। शेष का प्रश्न नहीं। विभागीय पोर्टल के माध्यम से क्रियान्वित एम.आई.एस. सिस्टम विभागीय सूचनाओं एवं योजनाओं की प्रगति एवं समीक्षा हेतु विभागीय अमले के उपयोग हेतु ही प्रावधानित है। विभागीय एम.आई.एस. पर आदेश, परिपत्र, सामान्य निर्देश तथा विभागीय योजनाओं एवं पुरस्कारों की जानकारी www.mpwcdmis.gov.in के मुख्य पृष्ठ पर जन-उपयोग हेतु उपलब्ध है।

बोर एवं नवीन हैंडपंप खनन

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

45. ( क्र. 549 ) श्री धर्मेन्द्र भावसिंह लोधी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जबेरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पेयजल हेतु बोर खनन, नवीन हैंडपंप स्थापित करने एवं मोटर पंप स्थापित करने के लिए प्रश्नकर्ता द्वारा वर्ष 2019 से प्रश्न दिनांक तक कितने प्रस्ताव दिए गए हैं दिए गए प्रस्तावों के विरुद्ध कितने बोर खनन व नवीन हैंडपंप एवं मोटर पंप स्वीकृत कर स्थापित किए गए हैं? प्रस्तावित बोर खनन एवं नवीन हैंडपंप, मोटर पंप स्थापित करने के कितने प्रस्ताव शेष हैं जिन पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है? इसका क्या कारण है? शेष प्रस्तावों को कब तक स्वीकृत किया जाएगा? (ख) क्या जबेरा विधानसभा क्षेत्र के विकासखण्ड तेंदूखेड़ा एवं जबेरा में अधिकारियों/कर्मचारियों की कमी है तथा सुधार कार्य में लगने वाली सामग्री की कमी के कारण हैंडपंपों का संधारण एवं सुधार कार्य समय से नहीं हो पाता है? यदि हाँ,तो सामग्री की कमी एवं अधिकारियों/कर्मचारियों की कमी के लिए शासन द्वारा क्या व्यवस्था की गई है? यदि नहीं, तो क्यों नहीं तथा कब तक की जाएगी?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) स्वीकृत पदों के विरूद्ध अधिकारी/कर्मचारियों के कुछ पद वर्तमान में रिक्त हैं, तथापि इस कारण से हैंडपंप सुधार एवं संधारण कार्य के समय पर नहीं होने की स्थिति नहीं है। आवश्यक सामग्री की समुचित व्यवस्था की जाती है, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - "नौ"

मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाएं

[सामान्य प्रशासन]

46. ( क्र. 572 ) श्री हर्ष यादव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) देवरी विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2018 से 2022 तक मुख्यमंत्री की द्वारा कुल कितनी घोषणाएं की गई? विभागवार बतायें? (ख) प्रश्नांश (क) की घोषणाओं में से कितनी घोषणाएं पूर्ण हो चुकी है एवं कितनी प्रक्रियाधीन है तथा कितनी घोषणाओं पर अभी तक कोई कार्यवाही प्रारंभ नहीं हुई है विस्तृत विवरण देवें? (ग) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित घोषणाओं से संबंधित कार्य संख्या तथा अनुमानित राशि सहित बतावें? (घ) मुख्यमंत्री द्वारा विधानसभा देवरी के किस-किस कार्य की घोषणा की गई तथा कौन-कौन से कार्य प्रारंभ होकर, पूर्ण हुए एवं कौन-कौन से शेष है?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका को शासकीय कर्मचारी घोषित किया जाना

[महिला एवं बाल विकास]

47. ( क्र. 580 ) श्री हर्ष यादव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका शासन के अभिन्न अंग के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती आ रही हैं? क्या शासन द्वारा इन्हें शासकीय कर्मचारी घोषित कर शासकीय सेवक को मिलने वाली सुविधाएं प्रदान करेगा? (ख) क्या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका विगत कई वर्षों से शासन से अपने मानदेय एवं कर्मचारी घोषित किये जाने के संबंध में आंदोलनरत रही हैं? यदि हाँ, तो क्या उनके संबंध में शासन कोई नीति निर्धारण किया जाना प्रस्तावित कर रही हैं? यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? (ग) अन्य विभागों का कार्य कराये जाने पर इन्हें अतिरिक्त पारिश्रमिक दिया जाता हैं? यदि हाँ, तो किस किस कार्य का कितना-कितना? यदि नहीं, तो क्यों?  (घ) क्या शासन द्वारा इनका मानदेय बढ़ाने की घोषणा की गई थी? यदि हाँ, तो इसका वास्तविक लाभ इन्हें कब तक दिया जाएगा? यदि नहीं, तो क्या शासन इनका मानदेय बढ़ाने पर विचार करेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। प्रदेश में आई.सी.डी.एस. योजना भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरुप क्रियान्वित की जा रही है। भारत सरकार के          दिशा-निर्देशों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका का पद मानसेवी निर्धारित है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है। (ख) जी हाँ। वर्तमान में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के मानदेय बढ़ाने एवं शासकीय सेवक घोषित किये जाने के संबंध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। अतः शेष जानकारी का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। (ग) आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व आंगनवाड़ी सहायिका द्वारा अपने कार्य के साथ-2 अन्य शासकीय कार्य भी सम्पादित किये जाते है प्रावधान अनुसार मानदेय मिलता है,। पृथक-पृथक मानदेय निधोरित नहीं होने से शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है। (घ) प्रश्नाधीन अवधि में शासन द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायिकाओं के मानदेय वृद्धि की कोई घोषणा नहीं की गई है और न ही मानदेय वृद्धि का कोई प्रस्ताव शासन स्तर पर विचाराधीन है। अतः शेष जानकारी का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

शराब दुकानों का स्थान परिवर्तन

[वाणिज्यिक कर]

48. ( क्र. 582 ) श्री लाखन सिंह यादव : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि             (क) शराब दुकानों को रिलोकेट करने हेतु क्या नियम हैं? क्या शराब दुकान रिलोकेट करने के पूर्व गठित समिति की सहमति/अनुशंसा आवश्यक है? यदि हाँ, तो ग्वालियर जिला अंतर्गत देशी/विदेशी शराब दुकान जो वर्ष 2022-23 में रिलोकेट की गई उन दुकानों की सूची दें? क्या इन्हें रिलोकेट करने हेतु गठित समिति से अनुमति/सहमति/अनुशंसा ली गई? यदि नहीं, तो क्या इस संबंध में कलेक्टर ग्वालियर को किस-किस व्यक्तियों द्वारा पत्र लिखकर दुकानों के संबंध में कार्यवाही करने की मांग की गई थी? यदि हाँ, तो उसमें क्या कार्यवाही की गई? क्या आबकारी अधिकारी द्वारा कलेक्टर के आदेश होने के बाद उक्त दुकान को अब तक यथावत नहीं कराया गया है? यदि हाँ, तो संबंधित आबकारी अधिकारी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जाएगी? (ख) ग्रामीण क्षेत्र अंतर्गत एन.एच. के किनारे शराब दुकान स्थापित करने के क्या नियम हैं? ग्वालियर जिला अंतर्गत स्थित देशी/विदेशी शराब दुकान की एन.एच. से दूरी नियमानुसार कितनी हैं? प्रत्येक दुकानों की दूरी व स्थान की जानकारी दें? क्या कुछ दुकान एन.एच. से मात्र 10 से 20 मीटर की दूरी पर ही है यदि हाँ, तो दुकानों के नाम बतावें? क्या विभाग को जानकारी होने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की गई है? इसके लिए कौन दोषी है व उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी? (ग) ग्वालियर जिले में आबकारी विभाग में कौन-कौन कर्मचारी/अधिकारी पदस्थ है उनका नाम, पद, पदस्थापना दिनांक जिले में पदस्थी दिनांक एवं मुख्यालय सहित जानकारी दें।

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक एफ-बी-1-83-21-2 पांच (2) दिनांक 21.01.2022 की कण्डिका क्रमांक-2.2 में मदिरा दुकान के रिलोकेट किये जाने का प्रावधान है, जो पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक अनुसार है। उक्त प्रावधान अनुसार ''वर्ष 2022-23 के लिए मदिरा दुकानों का रिलोकेशन कलेक्टर एवं जिले के समस्त माननीय विधायकगण की उच्च स्तरीय जिला समिति को उनके जिले की स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप मदिरा दुकानों को भोगोलिक दृष्टि से रिलोकेट करने का अधिकार होगा। ऐसे स्थान परिवर्तन करते समय इस जिला समिति द्वारा स्थानीय भावनाओं तथा आबकारी नियमों को दृष्टिगत रखा जायेगा। ऐसी रिलोकेट दुकानों के समूह का ठेका का नवीनीकरण नहीं किया जायेगा। इनका निष्पादन ई-टेण्डर के माध्यम से ही किया जायेगा'' रिलोकेट के पूर्व समिति की सहमति/अनुशंसा की आवश्यकता है। उक्त प्रावधान के अनुसार वर्ष 2022-23 में ग्वालियर जिले में किसी भी मदिरा दुकान को रिलोकेट नहीं किया गया है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (ख) ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत एन.एच. के किनारे शराब दुकान स्थापित करने के संबंध में मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक-209 दिनांक 31.03.2018 में प्रकाशित मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के अन्तर्गत बने सामान्य प्रयुक्ति नियम की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-दो अनुसार है। मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के अन्तर्गत बने सामान्य प्रयुक्ति नियम-1 के उपनियम (ख) में जिन क्षेत्रों की जनसंख्या 20000 या उससे कम है, मदिरा बिक्री की कोई भी दुकान राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग अथवा राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग के सर्विस लेन के बाहरी किनारें से 220 मीटर से कम दूरी पर स्थित नहीं होगी। ग्वालियर जिले के ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत नेशनल हाईवे से कम्पोजिट मदिरा दुकानें 220 मीटर से अधिक दूरी पर संचालित है, उक्त दुकानों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-तीन अनुसार है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) ग्वालियर जिले में पदस्थ कर्मचारी/अधिकारी की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-चार अनुसार है।

अस्पतालों का नियम विरुद्ध पंजीयन

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

49. ( क्र. 589 ) श्री विनय सक्सेना : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि जबलपुर जिले में अनेकों अस्पतालों के पास अग्नि सुरक्षा संबंधी प्रोविजनल/अस्थायी फायर एन.ओ.सी. उपलब्ध नहीं होने के कारण उनके पंजीयन निरस्त किये गये हैं? यदि हाँ, तो उनकी सूची देवें। (ख) क्या यह सही है कि उक्त अस्पतालों का पंजीयन नियमानुसार बगैर अस्थायी फायर एन.ओ.सी. के नहीं किया जा सकता था? यदि हाँ, तो उक्त अस्पतालों के नियम विरुद्ध पंजीयन करने हेतु कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं? उनके विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की जावेगी? (ग) क्या यह सही है कि प्रदेश में फायर सर्विस एक्ट लाने के संबंध में प्रस्ताव विचाराधीन है? यदि हाँ, तो इसे कब तक लागू किया जावेगा?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ। पंजीयन निरस्त किए गए। निजी अस्पतालों की सूची संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जी हाँ। दोषी अधिकारियों एवं उनके विरूद्ध की गई कार्यवाही की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। विभागीय जांच की कार्यवाही प्रचलन में है। (ग) जी हाँ, म.प्र. अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा अधिनियम, 2022 का प्रारूप केन्द्र सरकार द्वारा प्रस्तावित मॉडल फायर एक्ट, 2019 के आधार पर तैयार किया गया है, जो नगरीय विकास एवं आवास विभाग स्तर पर प्रक्रियाधीन है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "दस"

पेयजल योजना में कार्यों की गुणवत्ता की जांच

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

50. ( क्र. 597 ) श्री सुनील उईके : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                 (क) विधानसभा जुन्नारदेव में ठेकेदारों द्वारा पाइप-लाइन विस्तार का जो कार्य किया जा रहा है, उसमें विभाग द्वारा ठेकेदार को जी.आई. और एस.डी.पी. पाईप प्रदाय किया जा रहा है? उक्त ठेकेदार को सामग्री प्रदाय की गई है, वह किस नियम के तहत और कहाँ-कहाँ किस डिवीजन में कितनी मात्रा में प्रदाय की गई है। कारण सहित पुष्टि करें। (ख) छिन्दवाड़ा जिले में किन-किन ग्रामों में पाइप-लाइन विस्तारीकरण कराया जा रहा है एवं ठेकेदार द्वारा कम गहराई पर              पाइप-लाइन बिछाई गई है, तो उस भाग में सीमेन्ट कांक्रीट वर्क किया गया है? यदि हाँ, तो               कहाँ-कहाँ और नहीं तो क्यों? (ग) विधान सभा जुन्नारदेव में ग्रामीणों द्वारा बार-बार शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि पेयजल हेतु पाइप-लाइन विस्तारीकरण में पाइप-लाइन कम गहराई पर डाली गई है, जिससे पाइप-लाइन में टूट-फूट हो रही है। एस.डी.पी. पाईप 200 से 250 मीटर लंबाई के पाईप ठेकेदारों द्वारा लगाये जा रहे हैं, उस पर ज्वाइंट ठीक तरह से न करने के कारण आज दिनांक तक पी.एच.ई. की लगभग 80 प्रतिशत योजनाओं में दिक्कते आ रही हैं? मेन पाइप-लाइन से घरों तक कनेक्शन दिये जा रहे हैं, उस पर घटिया मटेरियल का उपयोग हो रहा है? इसके लिए कौन जिम्मेदार है, जिम्मेदार ठेकेदार, अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही होगी?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।                  (ख) नल-जल प्रदाय योजनाओं के अंतर्गत कराये जा रहे पाइप-लाइन विस्तारीकरण के ग्रामों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। 5 ग्रामों में पथरीले स्थानों पर कुल 528.80 मी. लंबाई में निर्धारित मापदंड से कम गहराई पर पाइप-लाइन बिछाई गई है तथा उक्त स्थानों में सीमेंट कांक्रीट वर्क किया गया है, शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) पाइप लाइन विस्तारीकरण में पाइप-लाइन कम गहराई पर डाले जाने के कारण पाइप-लाइन में टूटफूट की शिकायत विभाग को प्राप्त नहीं हुई है। एच.डी.पी.ई. पाइप-लाइन के बिछाने एवं जोड़ने के कार्य में पाइपों की ज्वाइंटिंग निर्धारित मापदण्डानुसार की जा रही है। मेन पाइप-लाइन से घरों तक कनेक्शन देने के लिए निर्धारित गुणवत्ता की सामग्री का उपयोग किया जा रहा है, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

लाड़ली लक्ष्मी योजना

[महिला एवं बाल विकास]

51. ( क्र. 598 ) श्री सुनील उईके : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि           (क) मध्यप्रदेश शासन ने लाड़ली लक्ष्मी उत्सव मनाना विगत कई वर्षों से शुरू किया है। छिन्दवाड़ा जिले में आज दिनांक तक विकासखण्डवार, वर्षवार कितनी-कितनी लाड़लियों को इस योजना में जोड़ा गया है? (ख) कितनी लाड़लियों को विकासखण्डवार कितनी-कितनी राशि आज दिनांक तक प्रदाय की गई है? (ग) क्या प्रदेश 45 लाख से अधिक लाड़लियों का प्रदेश है, जिसमें स्कूल शिक्षा एवं 25 हजार रूपये की प्रोत्साहन राशि लाड़लियों के स्नातक प्रवेश/व्यवसायिक हेतु दी जाना है, तो आज दिनांक तक जुन्नारदेव ब्लाक में इसी योजना में कितनी लाड़लियों को 25 हजार रूपये की प्रोत्साहन राशि दी गई है? (घ) क्या लाड़ली लक्ष्मी योजना 2 में एक लाख 43 हजार रूपये राशि का आश्वासन दिया गया है? इस योजना के तहत जुन्नारदेव विकासखण्ड में कितनी लाड़लियों के खाते खुलवाये गये हैं? (ङ) लाड़ली लक्ष्मी योजना-1 में आज दिनांक तक विकासखण्ड जुन्नारदेव में जिन लाड़लियों की उम्र पूरी हो गई है, उन लाड़लियों के खाते में कितनी-कितनी राशि दी गई है?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार है। (ग) प्रदेश में 44.00 लाख से अधिक लाड़ली बालिकाएं योजना अंतर्गत पंजीकृत हैं। लाड़ली बालिकाओं को कक्षा 12वीं के पश्चात स्नातक अथवा व्यावासायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर कुल राशि रु. 25,000/- प्रोत्साहन राशि दो समान किश्तों में दी जाना है, जिसमें से पाठ्यक्रम अवधि के प्रथम किश्त रु. 12,500/- एवं अंतिम वर्ष में द्वितीय किश्त राशि रु. 12,500/- दिए जाने का प्रावधान है। जुन्नारदेव ब्लॉक में 07 बालिकाओं को राशि रु. 12,500/- प्रति बालिका को राशि दी गई है। शेष राशि रु. 12,500/- पाठ्यक्रम पूर्ण होने पर दी जाएगी। (घ) हाँ। लाड़ली लक्ष्मी योजना 2.0 में रु.1,43,000/- राशि का आश्वासन प्रमाण-पत्र दिया जाना है। योजना अंतर्गत लाड़ली बालिकाओं के अलग से खाते नहीं खुलवाये जाते हैं। (ड.) किसी भी लाड़ली बालिका की उम्र पूरी नहीं हुई है। अतः राशि दिए जाने का प्रश्न ही नहीं है।

प्रश्न क्रमांक 745 दिनांक 20.12.2022 की जानकारी का प्रदाय

[सामान्य प्रशासन]

52. ( क्र. 605 ) श्री राज्यवर्धन सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 745 दिनांक 20.12.2022 के उत्तर में बताया गया था कि (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है? यदि हाँ तो क्या प्रश्न दिनांक तक जानकारी एकत्रित कर प्रश्नकर्ता को उपलब्ध करा दी गई हैं? यदि हाँ तो कब? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न दिनांक तक प्रश्नकर्ता के प्रश्न में वर्णित तथ्यों पर कोई कार्यवाही की गई? यदि हाँ तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों तथा कब तक प्रश्न की मूलभावना अनुसार कार्यवाही हेतु निर्देश जारी किये जायेंगे?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। जी नहीं। मूल प्रश्न क्रमांक 1081 दिनांक             9 मार्च 2022 के संदर्भ में सीहोर जिलाधीश प्रांगण में शहीद स्थल स्थित नहीं है। (ख) जी हाँ। जिला सीहोर अंतर्गत परम्परागत रूप से 03 पूर्व से चिन्हित स्थानीय अवकाश घोषित किये जाते रहे हैं, जिनमें परिवर्तन किया जाना संभव नहीं है एवं राजगढ़ जिले में वर्ष 2023 में जब स्थानीय अवकाश घोषित किये जायेंगे तब नियमानुसार 24 जुलाई का स्थानीय अवकाश पर विचार किया जायेगा।

ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

53. ( क्र. 606 ) श्री राज्यवर्धन सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 746 दिनांक 20.12.2022 के उत्तर की कंडि़का (क) में बताया गया है कि जल आवंटन उपलब्ध न होने के कारण अग्रिम कार्यवाही नहीं की जा सकी है? यदि हाँ तो क्या प्रश्न दिनांक तक जल आवंटन उपलब्धता हेतु विभाग द्वारा कोई कार्यवाही की गई हैं? यदि हाँ तो क्या-क्या कार्यवाही की गई? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में क्या ग्रामीण क्षेत्र में घर-घर नल के माध्यम से जल आपूर्ति करने के दृष्टिगत स्थाई स्त्रोत होना अत्यंत आवश्यक हैं? यदि हाँ तो क्या आगामी ग्रीष्मकाल में वर्तमान योजनाओं के स्त्रोत सूख जाने, जल स्तर कम हो जाने तथा कोलैप्स हो जाने पर जल आपूर्ति बाधित नहीं होगी? यदि हाँ तो ऐसी परिस्थितियां के यथासमय निराकरण हेतु विभाग क्या कार्यवाही करेगा तथा कब तक जल निगम राजगढ़ द्वारा प्रेषित डी.पी.आर. की स्वीकृति प्रदान करेगा?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। जल संसाधन विभाग को जल आवंटन उपलब्ध कराने हेतु पत्र लिखकर पुन: अनुरोध किया गया है। (ख) जी हाँ, ग्रामीण क्षेत्र में घर-घर नल के माध्यम से जलापूर्ति के लिए संवहनीय स्त्रोत होना आवश्यक है। ग्रामों में नल से जल आपूर्ति के लिए भू-जल/अथवा सतही जल स्त्रोत पर आधारित नल-जल योजनाएं बनाई जाती हैं। क्रियान्वित की जा रही नल-जल योजनाओं में विद्यमान स्त्रोत ग्रीष्मकाल में अनुपयोगी हो जाने की स्थिति में जलापूर्ति को सुचारू बनाए रखने के लिए तकनीकी साध्यता के अनुसार नवीन अथवा वैकल्पिक स्त्रोत से जलापूर्ति की व्यवस्था हेतु कार्यवाही की जाती है। जल संसाधन विभाग से जल आवंटन उपलब्ध कराए जाने के पश्चात समूह जलप्रदाय योजना की डी.पी.आर. को सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त करने के लिए विचारार्थ प्रस्तुत किया जाता है, निश्चित समयावधि नहीं बताई जा सकती।

संविदा कर्मियों का नियमितीकरण

[सामान्य प्रशासन]

54. ( क्र. 613 ) श्री महेश परमार : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 1.14.1 एवं कंडिका 1.15 के अनुसार विभागों ने संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए क्या कार्यवाहियां की है? (ख) संविदा कर्मियों के नियमितीकरण के लिए विभागों ने दिनांक 29/05/2018 को मंत्रि-परिषद् के आदेश आइटम क्रमांक 31 के परिपालन में क्या कार्यवाहियां की हैं? (ग) क्या नीति निर्धारण के 4.5 वर्ष के पूर्ण होने के उपरांत भी नियमितीकरण के आदेश जारी नहीं हुए, उन्हें कब तक जारी किया जाएगा?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

लंबित देयकों का भुगतान

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

55. ( क्र. 621 ) श्री प्रवीण पाठक : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश में शासकीय एवं अशासकीय अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड के माध्यम से मरीजों का इलाज किया जाता है? यदि हाँ, तो क्या संबंधित अस्पतालों के साथ शासन द्वारा कोई अनुबंध किया जाता है? यदि हाँ, तो उसकी प्रति उपलब्ध करायें। (ख) क्या आयुष्मान योजना के तहत ग्वालियर के अस्पतालों में किये गये इलाजों के विरूद्ध शासन पर भुगतान हेतु कोई राशि लंबित है? यदि हाँ, तो उत्तर दिनांक तक कितनी राशि का भुगतान किया जाना है? (ग) जनवरी 2022 से उत्तर दिनांक तक ग्वालियर जिले में इस योजना के तहत कितने मरीजों का इलाज किया गया? इसके लिये अस्पतालों द्वारा कितनी राशि के भुगतान हेतु मांग की गई? शासन द्वारा इसके विरूद्ध कितनी राशि का भुगतान किया गया? क्या उक्त योजना के अन्तर्गत किसी शासकीय/अशासकीय अस्पताल का भुगतान लंबित है? यदि हाँ, तो कब से एवं कितनी राशि? शासन एवं अस्पताल के मध्य हुये अनुबंध के तहत समय-सीमा क्या है? लंबित देयकों का भुगतान कब तक कर दिया जाएगा? प्रत्येक अस्पतालवार जानकारी देवें।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ। जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जी हाँ। ग्वालियर के अस्पतालों में किये गये इलाजों के विरूद्ध दिनांक 10/02/2023 की स्थिति में कुल राशि 67,56,14,744/- रूपये का भुगतान किया जाना है। (ग) ग्वालियर जिले में जनवरी 2022 से दिनांक 10/02/2023 की स्थिति में कुल 60588 मरीजों का इलाज किया गया। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। जी हाँ। अस्पताल द्वारा टी.एम.एस. पोर्टल पर क्लेम किये गये दिनांक से लंबित होते हैं, जिसकी जानकारी पृथक से संकलित नहीं की जाती है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। आयुष्मान भारत अंतर्गत अस्पतालों द्वारा क्लेम किये गये प्रकरणों के भुगतान की कार्यवाही नियमानुसार एवं निरंतर ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है। जिसकी कार्यवाही प्रचलन में है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

ग्रामीण समूह जलप्रदाय योजना

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

56. ( क्र. 636 ) डॉ. विजयलक्ष्मी साधौ : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                (क) म.प्र. जल निगम द्वारा बागोद, नांदीया, पिपल्या ग्रामीण समूह जलप्रदाय योजना में कितने ग्राम सम्मिलित हैं? क्या यह योजना पूर्ण हो गई है, इसकी लागत कितनी है एवं कब पूर्ण हुई?                (ख) ग्राम में नल-जल योजना पूर्ण होने का मापदण्ड क्या है? क्या मापदण्ड के अनुरूप कार्य हुआ है? (ग) क्या ग्रामों में नल-जल योजना के लिए पक्के सी.सी. रोड खोदे गए हैं? यदि हाँ, तो उन्हें पुनः निर्माण की क्या व्यवस्था की गई है? (घ) वर्ष 2019-20 में तत्कालीन मंत्री जी द्वारा इस योजना की जांच के आदेश किये गये थे? उस पर क्या कार्यवाही की गई?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) 64 ग्राम। जी हाँ, स्वीकृत लागत रूपये 75.08 करोड़ है, योजना पूर्णता की दिनांक 12.09.2017 है। (ख) जल जीवन मिशन के गाइड-लाइन अनुसार ग्राम के प्रत्येक परिवार को क्रियाशील घरेलू कनेक्शन के माध्यम से शुद्ध पेयजल की सतत आपूर्ति के साथ-साथ अनुबंध के अनुसार योजना के समस्त कार्य पूर्ण किये जाना। जी हाँ। (ग) जी हाँ। अनुबंध अनुसार ठेकेदार द्वारा सड़कों का रिस्टोरेशन किया जाता है। (घ) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

रेट्रोफिटिंग योजनान्तर्गत नल-जल योजनाओं का कार्य

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

57. ( क्र. 645 ) श्री सचिन सुभाषचन्द्र यादव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि        (क) विधानसभा क्षेत्र कसरावद में रेट्रोफिटिंग योजनान्तर्गत कितनी नल-जल योजनाओं का कार्य पूर्ण हो चुका है एवं कितनी प्रगतिरत हैं? (ख) उपरोक्त कार्य की निविदाएं खोलने की क्या तारीख थी? निविदा खोलने के उपरान्त कार्य एजेंसी को पत्र किस दिनांक को जारी किया गया? कार्य एजेंसी से एग्रीमेंट संपादन की तिथि बतावें। (ग) इन कार्यों को पूर्ण करने के लिए निर्धारित समयावधि क्या थी? क्या कार्य समय-सीमा में पूर्ण किये गये हैं? यदि नहीं, तो एजेंसी या विभागीय कर्मचारी, अधिकारियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही की गई है? यदि हाँ तो विवरण देवें। नहीं तो कारण बतावें। (घ) पूर्ण हुए कार्यों का संचालन किन के द्वारा किया जाना है? क्या उन्हें सौंप दिया गया है? यदि हाँ तो सौंपने से पूर्व कार्यों की जांच की थी? यदि हाँ तो विवरण देवें। नहीं तो कारण बतावें। (ड.) क्या योजनान्तर्गत चल रहे कार्यों की कोई शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हाँ तो शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) 64 योजनाएं पूर्ण एवं 71 योजनाएं प्रगतिरत हैं।       (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। कार्य में विलंब के लिए उत्तरदायित्व का निर्धारण कार्य के अंतिम देयक के निराकरण के पूर्व अनुबंध में निहित प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जाती है। (घ) ग्राम पंचायत अथवा ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ड.) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है।

नर्मदा जल की निर्धारित मात्रा का उपयोग

[नर्मदा घाटी विकास]

58. ( क्र. 646 ) श्री सचिन सुभाषचन्द्र यादव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नर्मदा जल के उपयोग हेतु जल बोर्ड आयोग द्वारा मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं? अगर हाँ तो किस राज्य के हिस्से में कितना पानी कब तक के लिए आरक्षित किया गया है? (ख) क्या म.प्र. में जनवरी 2023 तक नर्मदा जल की निर्धारित मात्रा का उपयोग कर लिया गया है? नहीं तो उक्त जल किस राज्य में उपयोग किया जा रहा है? क्या सरकार ने इस पर कोई संज्ञान लिया है? यदि हाँ तो विवरण देवें। नहीं तो क्यों? (ग) उपरोक्तानुसार म.प्र. सरकार उक्त जल का उपयोग करने में असफल रही है? यदि हाँ तो कारण बतावें। (घ) क्या प्रदेश सरकार नर्मदा जल के उपयोग के लिए स्वीकृत एवं प्रस्तावित योजनाओं को पूर्ण/स्वीकृत करने में कोताही बरतने वाले अधिकारी कर्मचारियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही की गई है? यदि हाँ तो विवरण देवें।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) एवं (ख) तथ्यात्मक स्थिति यह है कि जल बोर्ड आयोग नहीं अपितु नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण अवार्ड अनुसार मध्यप्रदेश के लिए 18.25 एम.ए.एफ., गुजरात के लिए 9.0 एम.ए.एफ., महाराष्ट्र के लिये 0.25 एम.ए.एफ. एवं राजस्थान के लिए 0.5 एम.ए.एफ. नर्मदा जल वर्ष 1979 में पारित अवार्ड के अनुरूप आवंटित है। नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण अवार्ड में यह उल्लेखित है कि 45 वर्ष पश्चात अवार्ड का किसी भी समय पुनरीक्षण किया जा सकेगा। वर्ष 2024 तक मध्यप्रदेश को आवंटित जल के उपयोग हेतु कार्ययोजना को मूर्त रूप दिया जा रहा है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जी नहीं। आवंटन के अनुरूप नर्मदा जल के उपयोग हेतु सतत् रूप से कार्यवाही की गई है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) योजनाओं के निर्माण एवं स्वीकृति का कार्य सतत् रूप से सम्पादित होता आ रहा है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

खाद्य सामग्री में मिलावट की जांच

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

59. ( क्र. 650 ) श्री सचिन सुभाषचन्द्र यादव : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2018 से प्रश्न दिनांक तक विधानसभा क्षेत्र कसरावद में मिलावट की जांच के लिए किन-किन स्थानों से किस-किस उत्पाद के कितने-कितने सेम्पल लिए गए? (ख) उपरोक्त में से किन-किन मामलों की जांच की गई है? (ग) कितने सेम्पल अमानक पाए गये तथा इनके लिए किन-किन विक्रेताओं पर क्या-क्या कार्यवाही की गई?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) से (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।

नवीन हैण्डपम्प खनन

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

60. ( क्र. 652 ) श्री सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सतना जिले में हैण्डपम्प रिपेयरिंग का कार्य किस एजेंसी के पास है? इसके टेंडर व भुगतान की क्या प्रक्रिया है? टेंडर के अधिकार किस के पास है? दो वर्ष की वर्षवार विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराएं। (ख) विभाग द्वारा दिनांक 01.04.2021 से सतना जिले की ग्राम पंचायतों में नवीन हैण्डपम्प खनन के लिए कितना बजट प्रावधान रखा है? सतना विधानसभा क्षेत्र में नवीन हैण्डपम्प के लिए कितना खर्च किया गया है और कितने हैण्डपम्प खनन कराये गये है? (ग) क्या सतना विधानसभा क्षेत्र में जल जीवन मिशन के तहत ग्राम पंचायतों में चल रहे काम पूर्ण हो चुके हैं? यदि नहीं, तो क्यों? कौन-कौन सी ग्राम पंचायतों में कार्य शेष है और कार्य विलम्ब का कारण क्या है? कार्य करने वाले संविदाकारों की कितनी बार समयावधि बढ़ाई गई और क्यों? (घ) जिन ग्राम पंचायतों में कार्य पूर्ण हो चुके हैं, भुगतान भी कर दिया गया है फिर भी घर-घर पानी नहीं आ रहा है, तो क्या संविदाकार/निर्माण एजेंसी पर कार्यवाही होगी? यदि हाँ, तो कब तक? (ङ) विभाग द्वारा नवीन हैण्डपम्प खनन के लिए क्या टेंडर प्रक्रिया अपनाई जाती है? सतना जिला में कौन-कौन से संविदाकारों को काम दिया गया और किस आधार पर दिया गया? क्या इनका टेबल टेंडर कराया गया या ऑनलाइन कराया गया? डी.एम.एफ. द्वारा स्वीकृत नवीन हैण्डपम्प खनन के लिए              किन-किन निविदाकारों को किस आधार पर वर्क ऑर्डर जारी किया गया?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। टेण्डर हेतु ऑनलाइन निविदा आमंत्रित की जाती है एवं इस कार्य के देयक का भुगतान आई.एफ.एम.एस. से ऑनलाइन किया जाता है। टेंडर आमंत्रण का अधिकार कार्यपालन यंत्री के पास है। टेंडर की दरों की स्वीकृति सक्षम अधिकारी द्वारा की जाती है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) बजट का प्रावधान जिलेवार नहीं किया जाता है। प्रश्नांकित अवधि में नवीन हैण्डपम्प कार्य हेतु विभाग से सतना जिले को राशि रूपये 623.69 लाख तथा इसके अतिरिक्त डी.एम.एफ द्वारा स्वीकृत नवीन हैण्डपम्पों के लिये जिले के स्तर पर कार्यपालन यंत्री को राशि रूपये 370.20 लाख प्राप्त हुई। प्रश्नांकित विधानसभा क्षेत्र में प्रश्नांकित अवधि में लगाये गये नवीन हैण्डपम्प एवं उन पर व्यय की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। (घ) जिले में ऐसी कोई पंचायत/ग्राम नहीं हैं जिसमें समस्त कार्य पूर्ण होने व भुगतान करने के बाद भी घर-घर पानी नहीं आ रहा है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ड.) हैण्डपम्प खनन के लिये ऑनलाइन टेंडर आमंत्रण की प्रक्रिया अपनाई जाती है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार है। निविदा में प्राप्त न्यूनतम दर की सक्षम स्वीकृति उपरान्त न्यूनतम दर प्रस्तुत करने वाले निविदाकार को कार्य आवंटित किया जाता है। जी नहीं, इन कार्यों के लिये ऑनलाइन टेंडर किया गया है। स्वीकृत की गई निविदाओं के अंतर्गत न्यूनतम दर देने वाले निविदाकारों को काम दिया गया। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार है।

औद्योगिक क्षेत्र में प्लॉट आवंटन

[सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम]

61. ( क्र. 653 ) श्री सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा : क्या सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सतना विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत औद्योगिक क्षेत्र मटेहना में एम.एस.एम.ई. के तहत प्लॉट आवंटन की क्या प्रक्रिया है? कितने प्लाटों का आवंटन किया गया? किन-किन उद्यमियों को किया गया है? (ख) सतना विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत औद्योगिक क्षेत्र मटेहना में जिन उद्यमियों को विगत 3 वर्षों में प्लॉट आवंटित हुए हैं, तो क्या उस जगह पर उद्योग स्थापित हो पाए हैं? यदि हाँ, तो कौन-कौन से? (ग) सतना विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत औद्योगिक क्षेत्र मटेहना में जिन उद्योगपतियों या व्यापारियों को प्लॉट आवंटित किए गए हैं, क्या उनके द्वारा आवंटन के बाद किसी अन्य व्यक्ति को लीज ट्रांसफर कराई गई है? यदि हाँ, तो              कब-कब? (घ) सतना विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत औद्योगिक क्षेत्र मटेहना में 57 प्लाटों के आवंटन में जो प्रक्रिया अपनाई गई वह विवादित क्यों हुई और एम.एस.एम.ई. कमिश्नर के द्वारा निरस्त क्यों की गई? इसमें दोषी कौन है? क्या दोषियों पर जांच कराई जाकर कार्यवाही की जाएगी? यदि हाँ, तो कब तक?

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री ( श्री ओमप्रकाश सखलेचा ) : (क) विभागीय औद्योगिक क्षेत्रों में भूखण्डों का आवंटन म.प्र. एम.एस.एम.ई को औद्योगिक भूमि तथा भवन आवंटन एवं प्रबंधन नियम 2021 (यथा संशोधित) के प्रावधान अनुसार 'प्रथम आओ प्रथम पाओ' पद्धति से इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल के माध्यम से किये जाने का प्रावधान है। औद्योगिक क्षेत्र मटेहना में आवंटित किये गये भूखण्डों का विवरण संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-'क' अनुसार है। (ख) औद्योगिक क्षेत्र मटेहना जिला सतना में विगत 3 वर्षों में कोई भी भूखण्ड आवंटित नहीं किया गया। अतः शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-'ख' अनुसार है। (घ) भूखण्ड आवंटन हेतु आनलाईन आवेदन के समय पोर्टल में तकनीकी समस्या होने के कारण प्रक्रिया को निरस्त किया गया है।

परिशिष्ट - "ग्यारह"

प्रभारी मंत्री, सांसद व विधायकों द्वारा प्रतिनिधियों की नियुक्ति

[सामान्य प्रशासन]

62. ( क्र. 658 ) श्री नारायण सिंह पट्टा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि             (क) प्रभारी मंत्री द्वारा अपने प्रभार के जिले में कितने और किन-किन विभागों/समितियों हेतु प्रतिनिधि नियुक्त किये जा सकते हैं? जिला मण्डला के माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा मण्डला जिले में कितने प्रतिनिधि नियुक्त किये गए हैं? उनके नाम, पदनाम, पता सहित जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) क्या जिला मण्डला के माननीय प्रभारी मंत्री जी द्वारा पत्र क्रमांक-2196/मंत्री/खा.ना.आ.उ.सं/ 2022 भोपाल, दिनांक 15.01.2023 के माध्यम से मण्डला जिले में समस्त समितियों व शासकीय कार्यक्रमों हेतु अपना जिला प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? यदि हाँ तो इस संबंध में शासन के क्या नियम हैं? (ग) क्या उक्त पत्र के परिपालन में कार्यालय कलेक्टर जिला मण्डला के द्वारा आदेश क्रमांक-एससी/2023/710 मण्डला, दिनांक 24.01.2023 के माध्यम से जिले के सभी विभागों को निर्देशित करते हुए समस्त समितियों सहित समस्त विभागीय एवं शासकीय बैठकों में अनिवार्यतः आमंत्रित/सूचित करने हेतु आदेश जारी किया गया है? यदि हाँ तो इस संबंध में किस नियम के तहत यह शासकीय आदेश जारी किया गया? यदि शासन स्तर में इस संबंध में कोई आधिकारिक नियम नहीं है तो क्या कार्यालय कलेक्टर जिला मण्डला द्वारा जारी उक्त आदेश निरस्त किया जाएगा? यदि हाँ तो कब? बिना किसी शासकीय नियम के इस तरह का आदेश जारी करने के लिए कौन दोषी है? उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जाएगी और कब तक?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

स्वास्थ्य केन्द्रों का उन्नयन

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

63. ( क्र. 659 ) श्री नारायण सिंह पट्टा : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मण्डला जिले के विकासखण्ड बिछिया, घुघरी व मवई अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में स्वीकृत एवं भरे पदों की जानकारी प्रदाय करें। रिक्त पदों को भरे जाने हेतु क्या-क्या कार्यवाही की गई है एवं की जा रही है? उक्त केंद्रों में जनवरी 2019 से प्रश्न दिनांक तक कौन-कौन सी नवीन सुविधाएं/कार्य कराए गए हैं? (ख) उक्त विकासखण्डों में जनवरी 2019 से प्रश्न दिनांक तक कौन-कौन से नवीन केंद्र स्वीकृत/उन्नयन किये गए हैं? सी.एम.एच.ओ. मण्डला द्वारा भेजे गए किन-किन केंद्रों के प्रस्ताव लंबित हैं एवं उन्हें कब तक स्वीकृति दी जाएगी? (ग) जनवरी 2019 से प्रश्न दिनांक तक उक्त विकासखण्डों के किन-किन नागरिकों को राज्य बीमारी सहायता योजना/आयुष्मान भारत योजना का लाभ दिया गया है? नाम, पता व स्वीकृत राशि सहित जानकारी उपलब्ध कराएं। (घ) सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिछिया, घुघरी व मवई के उन्नयन व बिस्तरों की संख्या बढ़ाये जाने हेतु प्रश्नकर्ता द्वारा कब-कब पत्र लिखे गए? पत्रों की प्रतियां उपलब्ध कराएं। उन पर क्या कार्यवाही की गई? क्या जिला स्तर से उक्त प्रस्ताव राज्य स्तर पर भेजे जा चुके हैं? यदि हाँ तो राज्य स्तर पर स्वीकृति प्रदाय करने में क्या समस्या है? कब तक स्वीकृति दी जाएगी? यदि नहीं, तो क्यों?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) मण्डला जिले के विकासखण्ड बिछिया, घुघरी व मवई अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उप स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में स्वीकृत एवं भरे पदों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। विभाग द्वारा प्रदेश में रिक्त पदों की पूर्ति हेतु की गई कार्यवाही की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। वर्तमान में विभाग द्वारा रिक्त पदों की पूर्ति हेतु की जा रही कार्यवाही की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। नवीन सुविधायें एवं कार्य की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''द'' अनुसार है। (ख) वर्ष 2019 से प्रश्न दिनांक तक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मण्डला से प्रस्ताव प्राप्त हुये, उन प्रस्तावों के अनुसार विकासखण्ड बिछिया अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अंजनिया का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन एवं ग्राम चकदेही में नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र तथा विकासखण्ड (मवई) अंतर्गत ग्राम घोंटा में नवीन उप स्वाथ्य केन्द्र की स्थापना की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है एवं कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है। (ग) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें के पत्र क्रमांक/04/रा.बी.स.नि./73, भोपाल दिनांक 25/02/2019 के द्वारा राज्य बीमारी सहायता निधि योजना को आयुष्मान भारत निरामय योजना में समाविष्ट की गई है। आयुष्मान भारत निरामयम योजना के तहत लाभार्थियों के नाम व पते सहित की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''इ'' अनुसार है। (घ) वर्ष 2021 में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बिछिया, घुघरी व मवई के उन्नयन व बिस्तरों की संख्या बढ़ाये जाने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। पत्र की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र  ''फ'' अनुसार है। प्राप्त पत्रों के आधार पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मण्डला से अभिमत चाहा गया था। जी हाँ। उक्त संस्थाओं का परीक्षण उपरांत उन्नयन की पात्रता नहीं आती है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

हितग्राही मूलक योजनाएं

[महिला एवं बाल विकास]

64. ( क्र. 672 ) श्री कुँवरजी कोठार : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                   (क) विभाग अंतर्गत जिला राजगढ़ में बच्चों, बालिकाओं व महिलाओं के कल्याण, उत्थान तथा स्वरोजगार संबंधी राज्य एवं केन्द्र प्रवर्तित संचालित किन-किन योजनाओं हेतु कितनी-कितनी राशि आंवटित की गई? वर्ष 2019-20 से प्रश्न दिनांक तक की जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार किन-किन हितग्राहियों को हितग्राही मूलक योजना में कितनी-कितनी महिला, बालिका के खाते में कितनी-कितनी राशि जमा करवाई गई एवं कितने हितग्राहियों को लाभ से वंचित रखा गया? कारण सहित स्पष्ट करें। (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार कोविड 19 के दौरान नाबालिक बालिकाओं के              माता-पिता की मृत्यु उपरांत किन-किन आवेदकों को लाभान्वित किया गया? आवेदकों के नामवार राशि की जानकारी से अवगत करावें।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र- ''1'' अनुसार है।                 (ख) पात्रतानुसार लाभान्वित हितग्राहियों को दी गई राशि का विवरण संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-''2'' अनुसार है। शेष का प्रश्न ही नहीं है। (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार कोविड 19 के दौरान कुल 17 नाबालिक बालिकाओं को लाभान्वित किया गया जिसमें मुख्यमंत्री कोविड-19 बालसेवा योजना के तहत् 17 बालिकाओं को रूपये 16,60,000/- पी.एम. केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना एवं स्पांसरशिप योजना के तहत 5 बालिकाओं को क्रमशः रूपये 39,81,420/- एवं रूपये 2,34,000/-से लाभान्वित किया गया है। किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 एवं संशोधन अधिनियम, 2021 की धारा 74 के प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में बच्चों के नाम सहित जानकारी दी जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "बारह"

नल-जल योजना का क्रियान्वयन

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

65. ( क्र. 686 ) इंजीनियर प्रदीप लारिया : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                 (क) नरयावली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विकासखण्ड सागर एवं राहतगढ़ के किन-किन ग्रामों में ग्रामीण नल-जल योजनाओं की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदाय की गई थी? ग्रामों के नाम, स्वीकृत राशि सहित जानकारी देवें। (ख) स्वीकृत ग्रामीण नल-जल प्रदाय योजना की प्रशासकीय स्वीकृति के उपरांत उपखंड सागर, उपखंड खुरई द्वारा निविदा जारी की गई तथा किन-किन कार्य एजेंसियों द्वारा अनुबंध किया? ग्रामवार अनुबंधवार जानकारी देवें। (ग) प्रश्न दिनांक तक किन-किन ग्रामों में स्वीकृत नल-जल योजनाओं में कार्य प्रारंभ किया गया है तथा किन-किन ग्रामों में कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है? किन ग्रामों में कार्य पूर्ण हो गया है? नहीं तो कब तक पूर्ण होगा? (घ) किन-किन ग्रामों में निविदा की समयावधि में नल-जल योजना का कार्य पूर्ण हुआ है एवं किन-किन ग्रामों में समयावधि में कार्य पूर्ण नहीं हुआ है? कारण सहित जानकारी देवें।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''1'', ''2'' एवं ''3'' अनुसार है। (ख) से (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''1'' अनुसार है।

अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों का निराकरण

[सामान्य प्रशासन]

66. ( क्र. 705 ) श्री बीरेन्द्र रघुवंशी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शिवपुरी जिले के विभिन्न विभागों में अनारक्षित एवं अन्य पिछड़ा वर्ग संवर्ग के आवेदकों के अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों का निराकरण, संवर्ग में पद रिक्त न होने के कारण नहीं हो पा रहा है तथा जिसके कारण दिवंगत शासकीय सेवकों के परिजनों को अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? (ख) प्रश्नांश ''क'' के संदर्भ में शिवपुरी जिला अंतर्गत किन-किन विभागों के       किन-किन आवेदकों के अनुकंपा नियुक्ति प्रकरण लंबित हैं तथा उनके विभागों द्वारा प्रकरण में अब तक क्या कार्यवाही की गई है? प्रकरणवार, विभागवार लंबित प्रकरणों की जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) प्रश्नांश ''क'' के संदर्भ में क्या शासन के विभिन्न विभागों में अनारक्षित एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के पद रिक्त न होने के कारण अनुकंपा नियुक्ति के लंबित प्रकरणों के निराकरण हेतु विभाग एवं शासन स्तर पर कोई उचित निर्णय लिया जाकर ऐसे लंबित प्रकरणों का निराकरण कर दिवंगत शासकीय सेवकों के परिवारों को राहत प्रदान की जाएगी? यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? सकारण उत्तर देवें।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) शिवपुरी जिले में अनारक्षित एवं अन्य पिछड़ा वर्ग संवर्ग में सहायक ग्रेड-3 के पद रिक्त नहीं हैं, भृत्य के पद रिक्त हैं। (ख) जानकारी संलग्न  परिशिष्ट अनुसार। (ग) अनुकंपा नियुक्ति के निर्देशानुसार संबंधित संवर्ग में पद रिक्त होने पर ही नियुक्ति की कार्यवाही की जाती है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश स्पष्ट हैं। शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "तेरह"

ढाना हवाई पट्टी का उन्नयन

[विमानन]

67. ( क्र. 710 ) श्री शैलेन्द्र जैन : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या बुन्देलखण्ड अंचल के संभागीय मुख्यालय सागर स्थित ढाना हवाई पट्टी काफी वर्ष पुरानी है, जिसे व्यवहारिक दृष्टि से हवाई अड्डे के रूप में विकसित किये जाने की कोई योजना शासन के समक्ष विचाराधीन है? (ख) यदि हाँ तो योजनांतर्गत कौन-कौन से घटक शामिल किये गये हैं? (ग) यदि नहीं, तो क्या शासन बुन्देलखण्ड अंचल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण शहर संभागीय मुख्यालय सागर स्थित ढाना हवाई पट्टी के उन्नयन कराये जाने हेतु कोई योजना बनायेगा तथा कब तक?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। जी नहीं। (ख) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) हवाई पट्टी के उन्नयन हेतु कार्यवाही प्रचलन में है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ सेवायुक्तों को पांचवा वेतनमान का लाभ

[वित्त]

68. ( क्र. 734 ) श्री प्रदीप पटेल : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या तिलहन संघ से शासन में वर्ष 1998 से वर्ष 2006 तक प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ रहे सेवायुक्तों में एवं समकालीन राज्य शासन के सेवायुक्तों में पांचवा वेतनमान लाभ संबंधी आदेशों में भिन्नता है? यदि हाँ तो स्पष्ट करें। ऐसा क्यों? दोनों प्रकार के सेवायुक्तों की स्वीकृत पांचवा वेतनमान संबंधी आदेशों की छायाप्रति देवें। क्या शासन न्यायोचित वेतन निर्धारण प्रक्रिया आदेश जारी करेगा? (ख) क्या विधानसभा प्रश्न क्र. 3841 उत्तर दिनांक 25.03.22 अनुसार ''क'' अंतर्गत सेवायुक्तों को सामा. प्रशा. परिपत्र दि. 12.8.13 (संविलियन योजना नीति) एवं परिपत्र दि. 23.8.16 दोनों के अनुसार चौथे से पांचवा वेतनमान में वेतन निर्धारण लाभ निर्देशित है जबकि विधानसभा प्रश्न 753, उत्तर दिनांक 21.12.21 अनुसार लाभ में शासनादेश का अभाव बताया है? क्या यह भ्रम/विसंगति दूर कर वर्ष 2006 तक पदस्थ सेवायुक्तों के हित में स्पष्ट आदेश देगें? (ग) क्या विधानसभा प्रश्न 7175, उत्तर दिनांक 8.4.2011 अनुसार तिलहन संघ से शासन में पदस्थ लगभग एक दर्जन विभाग/संस्थानों में तिलहन संघ सेवायुक्तों को राज्य शासन कर्मियों के अनुसार पांचवा वेतनमान का लाभ दिया गया है? यदि हाँ तो अन्य लगभग 20 विभागों में क्यों नहीं? यदि पात्रता नहीं तो वसूली की कार्यवाही करेंगे? (घ) क्या विधानसभा प्रश्न क्र. 563 दि. 20.2.2015 में कहा गया है कि संविलियतों को वेतन निर्धारण में वेतन संरक्षण का प्रावधान है? यदि हाँ तो बतायें कि चौथे से पांचवें वेतनमान लाभ संबंधी प्रावधान किस आदेश में उल्लेखित है? आदेश की छायाप्रति देवें। विभागीय आदेश 496 दि. 23.3.19 में पांचवा वेतनमान का लाभ का प्रावधान है? स्पष्ट करेंगे।

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

कर्मचारी/अधिकारी की पदोन्नति

[सामान्य प्रशासन]

69. ( क्र. 742 ) श्री पी.सी. शर्मा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश में अनेकों अधिकारी/कर्मचारी विगत वर्षों में बिना प्रमोशन के सेवानिवृत्त हो चुके हैं एवं मध्यप्रदेश में विगत कितने वर्षों से प्रमोशन नहीं हुए हैं (ख) क्या माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मध्यप्रदेश सरकार को सभी कर्मचारियों के आंकड़ों का परीक्षण कर एवं उनके प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखकर प्रमोशन करने के निर्देश दिये गये थे? (ग) क्या मध्यप्रदेश के सभी कर्मचारियों के आंकड़े आई.एफ.एम.आई.एस. में उपलब्ध हैं तथा इन आंकड़ों का परीक्षण कर प्रमोशन क्यों नहीं किये जा रहे हैं? क्या सरकार इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? (घ) म.प्र. शासन द्वारा राज्य अधिकारी/कर्मचारियों की पदोन्नति किये जाने की कोई योजना है? यदि है तो वह क्या और कब तक? पदोन्नति की जावेगी?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। दिनांक 12.05.2016 से। (ख) जी नहीं।              (ग) एवं (घ) प्रकरण माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। अन्तिम निर्णय होने पर।     समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

कूट रचना के आरोपी अधिकारियों से वसूली

[वाणिज्यिक कर]

70. ( क्र. 752 ) श्री प्रदीप पटेल : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सहायक आबकारी आयुक्त कार्यालय इंदौर में 42 करोड़ (लगभग) के बैंक चालान कूट रचना घोटाले में आरोपी लायसेंसियों ने 34 करोड़ (लगभग) की वसूली के आदेश वाणिज्यिक-कर मंत्रालय ने दिनांक 14-9-2022 या अन्य किसी दिनांक को जारी किए हैं? जारी सभी आदेशों की एक-एक प्रति उपलब्ध कराएं। (ख) क्या सहायक आबकारी आयुक्त आलोक खरे के विरूद्ध लोकायुक्त संगठन/ ई.ओ.डब्ल्यू./पुलिस विभाग/अन्य में प्रकरण दर्ज है/जांच चल रही है? अगर हाँ तो क्या इन्हें नियमानुसार फील्ड पोस्टिंग दी जा सकती है? अगर हाँ तो नियमों की एक-एक प्रति उपलब्ध कराएं। अगर नहीं तो किन नियमों को शिथिल कर फील्ड पोस्टिंग दी गई है? कारण दें। (ग) क्या जिला आबकारी अधिकारी विनय रंगचाही के विरूद्ध गृह (पुलिस) विभाग में विभिन्न धाराओं के प्रकरण दर्ज हैं? किन-किन स्थानों में किन-किन धाराओं में प्रकरण दर्ज हैं? अपराध क्रमांकवार/थानावार/शिकायतकर्ताओं के नाम सहित जानकारी दें। क्या इस अधिकारी के विरूद्ध विभागीय जांच भी लंबित है? प्रत्येक विभागीय जांच की बिन्दुवार जानकारी उपलब्ध कराएं।        (घ) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित बैंक चालान कूट रचना घोटाले के मुख्य आरोपी सहायक अधिकारी आबकारी आयुक्त के विरूद्ध विभाग द्वारा प्रश्न तिथि तक कौन-कौन सी विभागीय जांच कर रखी है? प्रकरणवार/बिन्दुवार जांच की स्थितिवार जानकारी दें।

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) प्रश्नानुसार सहायक आबकारी आयुक्त कार्यालय इंदौर में 42 करोड़ (लगभग) के बैंक चालान कूट रचना घोटाले में आरोपी लायसेंसियों से 34 करोड़ (लगभग) की वसूली के आदेश दिनांक 14.09.2022 या अन्य किसी दिनांक को जारी नहीं किये गये हैं।        (ख) सहायक आबकारी आयुक्त आलोक खरे के विरूद्ध विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त कार्यालय भोपाल द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत अपराध क्रमांक 238/2019 दर्ज किया गया है। जो कि विवेचनाधीन है, प्रकरण में चालान प्रस्तुत न होने के कारण श्री आलोक खरे, सेवा में निरंतर है तथा उन्हें कार्यभार दिया गया है। स्थानांतरण करके फील्ड पोस्टिंग नहीं की गई है। कार्यालय उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता रीवा में उपायुक्त का पद सेवानिवृत्ति से दिनांक 30.11.2022 को रिक्त होने एवं पूर्व से ही विभाग में उपायुक्त आबकारी के अधिक संख्या में पद रिक्तता को दृष्टिगत रखते हुए आबकारी आयुक्त के आदेश क्रमांक 2319 दिनांक 29.11.2022 द्वारा श्री आलोक खरे, सहायक आबकारी आयुक्त को अपने कार्य के साथ-साथ उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता संभाग रीवा के रिक्त पद का प्रभार अस्थाई रूप से सौंपा गया है।                        (ग) श्री विनय रंगशाही, तत्कालीन जिला आबकारी अधिकारी, जिला अलीराजपुर के विरूद्ध जिला इंदौर के पुलिस थाना भवरकुंआ में श्रीमती फरहत नाजनीन द्वारा दिनांक 26.06.2021 को धारा 498-ए एवं 34 भा.द.वि. 1860 के अंतर्गत अपराध क्रमांक-509/2021 को पंजीबद्ध कराया गया है। प्रकरण में खात्मा क्रमांक 04/22 दिनांक 01.05.2022 को सक्षम न्यायालय में पेश किया गया है। श्री विनय रंगशाही, जिला आबकारी अधिकारी के विरूद्ध वर्तमान में 02 विभागीय जांच संस्थित है एवं 01 प्रकरण में आरोप पत्र जारी किया गया है, जिसके संबंध में बिन्दुवार जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (घ) जिला इन्दौर में वर्ष 2017 में प्रकाश में आये बैंक चालान कूट रचना प्रकरण में आलोच्य अवधि में पदस्थ रहे 08 अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध शासन आदेश दिनांक 23 जून 2018 से संयुक्त विभागीय जांच संस्थित की गई है। उक्त विभागीय जांच प्रकरण में श्री संजीव दुबे, तत्कालीन सहायक आबकारी आयुक्त जिला इंदौर द्वारा प्रचलित विभागीय जांच के विरूद्ध, माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर में रिट याचिका क्रमांक-10781/2022 दायर की गई, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 10.05.2022 को अंतरिम आदेश पारित कर, विभागीय जांच कार्यवाही पर स्थगन दिया गया है। उक्त प्रकरण में दिनांक 30.06.2022 को प्रत्यावर्तन प्रस्तुत किया जा चुका है, जिसमें दिनांक 20.02.2023 को प्रकरण आगामी सुनवाई हेतु लिस्टेड हुआ है, जिससे श्री संजीव दुबे के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार विभागीय जांच की कार्यवाही स्थगित है। शेष अन्य 07 अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रकरण में आगामी सुनवाई हेतु दिनांक 20.02.2023 की तिथि नियत की गई है।

परिशिष्ट - "चौदह"

उपकरण के नाम पर शासन की राशि का दोहन

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

71. ( क्र. 754 ) श्री आरिफ अक़ील : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या अधिक कमीशन प्राप्त करने की दृष्टि से संचालनालय द्वारा आवश्यकता से अधिक उपकरण क्रय किए जाकर जिला चिकित्सालय से लेकर उप स्वास्थ्य केन्द्रों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर वितरित किए गए हैं? (ख) यदि नहीं, तो वित्तीय वर्ष 2020-21 से प्रश्न दिनांक की स्थिति में कौन-कौन से उपकरण कितनी-कितनी राशि से किस प्रक्रिया के तहत क्रय किए जाकर भोपाल जिले में किन-किन केन्द्रों पर कौन-कौन से उपकरण सप्लाय किए गए? (ग) प्रश्नांश (क), (ख) के परिप्रेक्ष्य में यह अवगत करावें कि जो उपकरण जिन केन्द्रों पर सप्लाय किए गए हैं वहां उसकी आवश्यकता थी और तकनीशियन उपलब्ध हैं? यदि हाँ तो क्या शासन की राशि का दुरूपयोग करने वालों के विरूद्ध जांच कराकर कार्यवाही करेंगे? यदि हाँ, तो क्या तथा कब तक और यदि नहीं, तो क्यों?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी नहीं। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी हाँ, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

आई.ए.एस. एवं आई.पी.एस. के विरूद्ध अभियोजन की कार्यवाही

[सामान्य प्रशासन]

72. ( क्र. 755 ) श्री आरिफ अक़ील : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में कितने आई.ए.एस. अधिकारियों के विरूद्ध लोकायुक्त/ई.ओ.डब्ल्यू. में प्रकरण विचाराधीन हैं? यदि हाँ तो कितने प्रकरण कब-कब से विचाराधीन हैं? प्रकरण की अद्यतन स्थिति से अवगत करावें। (ख) क्या कुछ आई.ए.एस. अधिकारियों के विरूद्ध अभियोजन की स्वीकृति हेतु प्रकरण लंबित हैं? यदि हाँ तो कितने और कब से लंबित हैं और समय-सीमा में अभियोजन की स्वीकृति नहीं देने के क्या कारण है? यह भी अवगत करावें कि ऐसे कितने अधिकारी हैं जिनके विरूद्ध एक वर्ष से अधिक समय हो गया है और अभियोजन की स्वीकृति नहीं मिली है?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) प्रदेश में आई.ए.एस. अधिकारियों के विरूद्ध लोकायुक्त में 41 जांचाधीन/विवेचनाधीन एवं आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) में 08 प्रकरण विवेचनाधीन है। शेष प्रश्नांश की जानकारी संलग्न परिशिष्ट-''अ'' अनुसार है। (ख) जी हाँ। 31 प्रकरण लंबित है। शेष प्रश्नांश की जानकारी संलग्न परिशिष्ट ''ब'' अनुसार है।

परिशिष्ट - "पंद्रह"

पूरक पोषण आहार के नाम पर अनियमितता

[महिला एवं बाल विकास]

73. ( क्र. 763 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सी.ए.जी. की रिपोर्ट 2022 में महिला एवं बाल विकास विभाग में संचालित टेक होम राशि एण्ड टी.एच.आर. तथा पूरक पोषण आहार योजना में अनियमितताओं की बात कही गई है? सी.ए.जी. की रिपोर्ट के किस-किस बिन्दु में किस प्रकार की अनियमितताओं का हवाला देकर किन-किन जिलों में कितनी राशि की अनियमितताओं को लेख किया गया है? योजनावार, जिलेवार सउदाहरण               पृथक-पृथक बतायें। (ख) उपरोक्त के संबंध में 20 मार्च 2020 से प्रश्न दिनांक तक किन-किन जिलों में उक्त योजना संचालित है तथा उक्त अवधि में कितना-कितना राशन कब-कब जारी किया गया? जारी किये गये स्टाक में से कितना-कितना कहाँ रखा गया तथा कितना-कितना, कहाँ-कहाँ से किस प्रकार से किस साधन से वितरित किया गया? जिलेवार, स्टॉकवार, राशिवार संपूर्ण जानकारी का गौशवारा वर्षवार बतायें। (ग) उपरोक्त के संबंध में विभाग को कितने आवेदन/शिकायत/ज्ञापन प्राप्त हुये हैं? उन पर विभाग द्वारा कब और क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों? कब तक और क्या कार्यवाही विभाग किन-किन के विरूद्ध करने जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) एवं (ग) उत्तर (क) के संदर्भ में उपस्थित नहीं होता।

भुगतान की जांच

[महिला एवं बाल विकास]

74. ( क्र. 787 ) श्री प्रागीलाल जाटव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि        (क) शिवपुरी जिले में आंगनवाड़ी भवनों के मरम्मत रख-रखाव के लिये वर्ष 2019 से प्रश्न दिनांक तक कितनी-कितनी राशि किस-किस परियोजना को स्वीकृत कर प्रदान की गई है? परियोजनावार जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) की राशि को परियोजनाओं द्वारा खर्च करने के लिये क्या नियम आदेश बनाये गये हैं? सहपत्रों के साथ जानकारी देवें। क्या उक्त राशि से आंगनवाड़ी भवनों के पुताई, रंग-रोगन एवं मरम्मत पर व्यय करने के लिये टेण्डर प्रक्रिया का पालन किया जाना था? यदि हाँ तो कब टेण्डर आमंत्रित कराकर किस परियोजना में किस आंगनवाड़ी केन्द्र का किस ठेकेदार को कार्य दिया जाकर कराया गया है? (ग) क्या प्रश्नांश (क), (ख) के कार्य में प्रति केन्द्र 2-2 लाख रूपये स्वीकृत किये गये थे? उक्त राशि को बिना कार्य कराये हुये संबंधित परियोजना अधिकारियों द्वारा राशि का बंदरबाट कर लिया गया है तथा भवनों की स्थिति अत्यन्त खराब एवं दयनीय स्थिति में है? क्या उक्त फर्जी भुगतान की जांच लोकायुक्त अथवा आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरों से करा देंगे? यदि हाँ तो कब तक? (घ) क्या प्रश्नांश (क) के जिले एवं परियोजनाओं के अधीन आने वाली आंगनवाड़ी भवनों के मरम्मत रख-रखाव हेतु प्राक्कलन तैयार कराया गया है तथा प्राक्कलन अनुसार राशि का भुगतान भी कर दिया गया है? यदि हाँ तो प्राक्कलन रिपोर्ट भुगतान से संबंधित बिल व्हाउचर की प्रति दें। यदि बिना कार्य कराये राशि का भुगतान किया गया है तो ब्याज राशि के साथ राशि की वसूली एवं पुलिस में प्राथमिकी दर्ज करा देंगे? यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) शिवपुरी जिले में आंगनवाड़ी भवनों के मरम्मत,            रख-रखाव के लिये वर्ष 2019 से प्रश्न दिनांक तक परियोजनावार स्वीकृत राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'क' अनुसार है। (ख) प्रश्नांश (क) की राशि को खर्च करने के लिये संचालनालय महिला एवं बाल विकास, म.प्र. भोपाल के द्वारा जारी नियम, आदेशों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'ख' अनुसार है। जी हाँ, आंगनवाड़ी भवनों के पुताई, रंगरोगन एवं मरम्मत पर व्यय करने के लिए म.प्र. कोष संहिता, वित्तीय संहिता भण्डार क्रय नियम एवं मितव्ययता संबंधी निर्देशों के अनुसार कार्य किया जाना था। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'ग' अनुसार है। (ग) जी हाँ, जी नहीं। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

महिला चिकित्सकों की पदस्थापना

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

75. ( क्र. 790 ) श्री सूबेदार सिंह सिकरवार रजौधा : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जौरा विधानसभा क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पहाड़गढ़ एवं कैलारस में नियमित महिला चिकित्सक के कुल कितने पद स्वीकृत हैं? स्वीकृत पदों के विरूद्ध कितनी महिला चिकित्सक कार्यरत हैं? महिला चिकित्सक के पद किस दिनांक से रिक्त हैं? (ख) क्या उक्त दोनों विकासखण्डों के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर आवश्यकता अनुसार पर्याप्त महिला चिकित्सकों की पदस्थापना है तथा वर्तमान में वहां किसी भी नियमित महिला चिकित्सक की पदस्थापना किये जाने की आवश्यकता नहीं है? यदि आवश्यकता है तो विभाग द्वारा आज दिनांक तक रिक्त पदों पर पदस्थापना हेतु क्या कार्यवाही की है? रिक्त पदों पर नियमित महिला चिकित्सकों की पदस्थापना कब तक कर दी जावेगी? यदि नहीं, तो पदस्थापना न कर पाने के कारण बतावें।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) विभाग अंतर्गत महिला चिकित्सक के नाम से पद स्वीकृति नहीं है, प्रथम श्रेणी स्त्री रोग विशेषज्ञ का 01-01 पद सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पहाड़गढ़ एवं कैलारस में स्वीकृत है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कैलारस में एक द्वितीय श्रेणी चिकित्सा अधिकारी जो महिला हैं, कार्यरत हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पहाड़गढ़ एवं कैलारस में स्त्री रोग विशेषज्ञ के पद दिनांक 08.04.2011 से रिक्त हैं। पदस्थापना का विवरण संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) वर्तमान में प्रदेश में विशेषज्ञों की अत्यधिक कमी है, विशेषज्ञों के 3618 पदों के विरूद्ध मात्र 1147 विशेषज्ञ उपलब्ध हैं। स्त्री रोग विशेषज्ञों की आवश्यकता है परंतु स्त्री रोग विशेषज्ञ के 477 पदों के विरूद्ध 216 विशेषज्ञ ही उपलब्ध हैं। अतः वर्तमान में जिला चिकित्सालय एवं सिविल अस्पताल स्तर की संस्थाओं में ही विशेषज्ञों की पदपूर्ति किए जाने में कठिनाई है। पदपूर्ति की समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "सोलह"

ऐतिहासिक एवं आस्था के केन्द्र स्थलों का पर्यटन स्थल के रूप में विकास

[पर्यटन]

76. ( क्र. 792 ) श्री सूबेदार सिंह सिकरवार रजौधा : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) जौरा विधानसभा क्षेत्र कैलारस में पहाड़ी पर अलोपी भांकर का मंदिर, पहाड़गढ़ में ईश्वरा महादेव का मंदिर, सरसेनी में सतीमाता का मंदिर, कैलारस के सगौरिया में बहरारा माता का मंदिर एवं पहाड़गढ़ में लिखी छाछ का मंदिर जो प्रसिद्धि के केन्द्र हैं, जिन पर हर रोज हजारों श्रद्धालुओं का आना जाना होता है। क्या इन स्थानों को शासन/विभाग द्वारा पर्यटन स्थल बनाये जाने हेतु कोई कार्यवाही की जावेगी? (ख) क्या शासन/विभाग द्वारा उपरोक्त स्थलों का विभागीय अधिकारियों की टीम द्वारा भ्रमण कर प्रस्ताव तैयार करवाये जावेंगे? यदि हाँ तो कब तक?                        (ग) क्या उपरोक्त स्थलों को पर्यटन क्षेत्र हेतु कार्ययोजना में लाकर बजट में सम्मिलित कर स्वीकृति दी जा सकेगी?

पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) विभाग में वर्तमान में कोई योजना प्रस्तावित नहीं है। विभाग द्वारा जारी नवीन पर्यटन नीति के अंतर्गत किसी स्थल को पर्यटन स्थल घोषित करने की कोई नीति नहीं है। (ख) उत्तरांश (क) अनुसार। (ग) उत्तरांश (क) अनुसार। वर्तमान में कोई योजना प्रस्तावित नहीं है।

कर्मचारियों का स्थानांतरण

[सामान्य प्रशासन]

77. ( क्र. 839 ) श्री शरद जुगलाल कोल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                     (क) शहडोल जिले में संचालित विभिन्न विभागों में कुल कितने पद किन-किन अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्वीकृत हैं, का विवरण विभागवार देते हुये बतावें कि उनमें से कितने पद भरे एवं कितने रिक्त हैं? रिक्त पदों का विवरण पदवार देवें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार रीवा जिले की भी जानकारी देवें। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) अनुसार जो अधिकारी एवं कर्मचारी कार्यरत हैं, उनकी कार्यावधि एक ही पद व जगह पर कितने वर्षों की हो चुकी है? इनको कितने वर्षों बाद एक स्थान व पद से हटाये जाने बाबत् शासन के निर्देश हैं, की प्रति देते हुए बतावें। (घ) प्रश्नांश (ग) अनुसार जिन अधिकारियों एवं कर्मचारियों की कार्य अवधि एक ही पद व जगह पर 3 वर्ष से ज्यादा हो चुकी है, उनको अन्यत्र हटाये जाने बाबत् क्या निर्देश/आदेश जारी करेंगे? अगर नहीं तो क्यों?               (ड.) प्रश्नांश (क) एवं (ख) अनुसार रिक्त पदों के भरे जाने बाबत् शासन द्वारा क्या कार्ययोजना तैयार की गई है? इन रिक्त पदों की पूर्ति कब तक की जावेगी? विभागवार बतावें। प्रश्नांश (ग) एवं (घ) अनुसार कार्यवाही बाबत् संबंधित विभागों को क्या निर्देश जारी करेंगे? अगर नहीं तो क्यों?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

आंगनवाड़ी केन्द्रों का भवन निर्माण

[महिला एवं बाल विकास]

78. ( क्र. 853 ) श्री संजय यादव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बरगी विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत कितने शासकीय आंगनवाड़ी केन्द्र भवन निर्मित हैं, कितने आंगनवाड़ी केन्द्र निजी/किराये के मकानों में संचालित है, कितने आंगनवाड़ी केन्द्र भवन विहीन हैं? सूची विकासखण्ड एवं ग्रामवार देवें। यह भी बताया जावे कि वर्तमान में विभाग द्वारा भवन विहीन आंगनवाड़ी केन्द्रों के निर्माण व केन्द्र में शौचालय निर्माण हेतु विभागीय स्तर व अन्य स्तर पर क्या-क्या कार्यवाही परियोजना क्षेत्र बरगी/शहपुरा भिटौनी हेतु की गई? जिला स्तर पर भवन विहीन आंगनवाड़ी केन्द्रों के निर्माण हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है? (ख) क्या आंगनवाड़ी केन्द्रों के स्वयं के भवन नहीं होने से अन्य शासकीय भवनों अथवा किराये भवनों में आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित हो रहे हैं, तो बताया जावे कि जिला जबलपुर में वर्ष 2019 से 2022 तक विभाग द्वारा कितनी-कितनी राशि किराये में व्यय की गई है? (ग) विभाग भवन विहीन आंगनवाड़ी केन्द्रों के भवनों का निर्माण कब तक करायेगा? (घ) प्रदेश में कितने प्रतिशत आंगनवाड़ी केन्द्र स्वयं के भवन में संचालित हैं एवं कितने प्रतिशत भवन विहीन/किराये के भवन/अन्य भवनों में संचालित हैं?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) बरगी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 275 शासकीय आंगनवाड़ी केन्द्र भवन निर्मित हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ' अनुसार है। 89 आंगनवाड़ी केन्द्र किराये के मकानों में संचालित है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के       प्रपत्र-'ब' अनुसार है। 167 आंगनवाड़ी केन्द्र अन्य शासकीय भवनों में संचालित है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 'स' अनुसार है। किराये पर संचालित 89 आंगनवाड़ी केन्द्र भवन विहीन हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'ब' अनुसार है। वर्तमान में परियोजना क्षेत्र बरगी/शाहपुरा भिटोनी हेतु स्वीकृत/निर्मित होने वाले आंगनवाड़ी भवनों में शौचालय निर्माण का प्रावधान निहित है। भवन विहीन आंगनवाड़ी केन्द्रों का भवन निर्माण, शासकीय भूमि की उपलब्धता के आधार पर तैयार प्रस्तावों, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता तथा विभागीय प्राथमिकताओं के आधार पर कराया जाता है। (ख) जी हाँ। आंगनवाड़ी केन्द्रों के स्वयं के भवन नहीं होने से अन्य शासकीय भवनों अथवा किराये भवनों में आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित हो रहे हैं। जबलपुर जिले में वर्ष 2019 से 2022 तक किराये में व्यय की गई राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'द' अनुसार है। (ग) भवन विहीन आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिये भवन निर्माण शासकीय भूमि एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है। अतः समय-सीमा दिया जाना संभव नहीं है। (घ) प्रदेश में 52.50 प्रतिशत आंगनवाड़ी केन्द्र स्वयं के भवन में संचालित हैं एवं 25.15 प्रतिशत भवन विहीन हैं जो किराये के भवनों में संचालित हैं एवं 22.34 प्रतिशत अन्य शासकीय भवनों में संचालित हैं।

नवीन शासकीय महाविद्यालय की स्वीकृति

[वित्त]

79. ( क्र. 854 ) श्री संजय यादव : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                     (क) विधानसभा प्रश्न क्रमांक 927 दिनांक 22.12.2022 के उत्तर में बरगी विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत चरगवां (बिजौरी) में नवीन महाविद्यालय की स्थापना हेतु उच्च शिक्षा विभाग ने सहमति हेतु प्रस्ताव दिनांक 14.11.2022 को वित्त विभाग को भेजे गये हैं, तो बताया जावे कि वित्त विभाग द्वारा सहमति प्रदान क्यों नहीं की जा रही है? कब तक प्रदाय की जावेगी? (ख) उक्त के संबंध में विधानसभा प्रश्न क्रमांक 600 दिनांक 20.12.2022 के माध्यम से वित्त विभाग द्वारा जानकारी दी गई कि उक्त महाविद्यालय का प्रस्ताव विभाग में अंतिम बार 10.8.2022 को प्राप्त हुआ, जिसे 21.09.2022 को पुन: वापिस कर दिया? यदि हाँ तो विभाग द्वारा सदन को गुमराह करते हुए दिनांक 14.11.2022 को प्राप्त प्रस्ताव का जिक्र क्यों नहीं किया गया? क्योंकि विधानसभा प्रश्न क्रमांक 927 के उत्तर में प्रस्ताव दिनांक 14.11.22 को विभाग को पुन: सहमति हेतु दिया गया है? (ग) विधानसभा प्रश्न क्रमांक 600 दिनांक 20.12.2022 के उत्तर में चरगवां महाविद्यालय हेतु कोई बजट स्वीकृत नहीं है, बताया है? यदि हाँ तो विभाग द्वारा सदन को गुमराह क्यों किया है? क्योंकि वर्ष 2019-2020 के अनुदानों की मांगे पुस्तक की मांग संख्या 44, उच्च शिक्षा के लेखा शीर्ष-2202 के मद क्रमांक 2 में 3,01,92,000 नवीन मद के रूप शामिल किया गया है? इस प्रकार सदन को गलत उत्तर दिये जाने पर कौन दोषी है एवं दोषी पर विभाग क्या कार्यवाही करेगा? (घ) प्रश्नकर्ता द्वार मा. विभागीय मंत्री जी को प्रेषित पत्र क्रमांक 14/भोपाल/23 दिनांक 18.01.23 पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई? नस्ती/प्रस्ताव/पत्राचार की प्रति उपलब्ध करायें।

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

अनियमितता की जानकारी

[जनसंपर्क]

80. ( क्र. 861 ) श्री कुणाल चौधरी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या माखनलाल राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में 19 व्यक्तियों की अवैध नियुक्ति, तत्कालीन कुलपति कुठियाला द्वारा भारी अार्थिक गड़बड़ी एवं भ्रष्टाचार, विशेष व्यक्तियों को लाभ पहुँचाने की नियत से अनावश्यक शिक्षण केन्द्र खोलने, राज्य के बाहर ए.बी.वी.पी. तथा आर.एस.एस के आयोजन पर लाखों रूपए की राशि व्यय करने, विश्वविद्यालय खर्च पर विदेश यात्रा करने, आगंतुकों को शराब पिलाने, तत्कालीन कुलपति कुठियाला की पत्नी की हवाई यात्रा का टिकट खरीदने आदि कई गंभीर आरोप पर 18 जनवरी 2019 को गठित जांच समिति ने 7 मार्च 2019 को प्रतिवेदन दिया? यदि हाँ तो उस प्रतिवेदन की प्रति देवें। (ख) क्या प्रश्नांश (क) में उल्लेखित आरोपों पर 11 अप्रैल 2019 को ई.ओ.डब्ल्यू. में दर्ज अपराध क्रमांक 14/19 पर 16 दिसम्बर 2020 को ई.ओ.डब्ल्यू. द्वारा खात्मा पेश किया गया? जिसे 4 दिसम्बर 2022 को माननीय न्यायालय ने अस्वीकार कर सभी आरोप पर अग्रिम अनुसंधान के आदेश दिए? यदि हाँ, तो बतावें कि अग्रिम अनुसंधान की अद्यतन स्थिति क्या है? (ग) क्या विश्वविद्यालय के नए भवन के निर्माण की 126 करोड़ की मूल परियोजना पर 200 करोड़ खर्च कर दिया गया? यदि हाँ, तो बतावें कि यह किस की सहमति से खर्च किया गया? इसके संबंध में दस्तावेज दें तथा भवन को बने 5 साल होने के बाद भी अभी तक उस विश्वविद्यालय को शिफ्ट क्यों नहीं किया गया? (घ) क्या विश्वविद्यालय अपने उद्देश्य से भटक गया है तथा पत्रकारिता के अतिरिक्त अन्य विषय शुरू कर दिए गए है?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) प्रकरण माननीय सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है। (ख) प्रश्नांश ''क'' अनुसार। (ग) जी नहीं। दिनांक 16 जनवरी 2023 से नवीन सत्र विश्वविद्यालय के नवीन परिसर में प्रारंभ हो चुका है। (घ) समस्त पाठ्ययक्रम पत्रकारिता एवं संचार से संबंधित संचालित किए जा रहे हैं।

बैतूल जिलांतर्गत नल-जल योजना की स्थिति

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

81. ( क्र. 870 ) श्री सुखदेव पांसे : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बैतूल जिले में किन-किन ग्रामों में नल-जल योजना पूर्ण हो चुकी है एवं कितने ग्रामों में योजनाएं निर्माणाधीन अथवा प्रस्तावित है? इस योजना के कार्य विभाग द्वारा कराये गये थे अथवा निजी एजेंसियों द्वारा किये गये थे? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में बैतूल जिले में जल जीवन मिशन एवं अन्य योजनाओं से कौन-कौन सी नल-जल योजनाएं स्वीकृत है? क्या बैतूल जिले के प्रभातपट्टन के बोरगांव एवं विकासखण्ड मुलताई के चिचंडा में नल-जल योजनांतर्गत पानी की टंकी बनाकर पाइप लाइन के माध्यम से जल पहुंचाने का कार्य किया गया था? यदि हाँ तो विभाग द्वारा उसकी गुणवत्ता की जांच कराई गई थी? यदि हाँ तो कब? तिथि बतायें। (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में उक्त योजना में कराये गये कार्य की विभाग द्वारा एक उच्च स्तरीय दल बनाकर जांच कराई जायेगी? यदि हाँ तो कब तक? इस योजना में हुए भ्रष्टाचार में लिप्त दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों/ठेकेदारों के विरूद्ध कोई कार्यवाही की जावेगी? (घ) जल जीवन मिशन के अंतर्गत मुलताई विधान सभा में किन-किन गांवों में अभी तक काम पूरा नहीं हुआ है और कब तक हर घर में नल के द्वारा जल प्रदाय करना प्रारंभ कर दिया जायेगा?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। जिले के 908 ग्रामों में निर्माणाधीन एवं 150 ग्रामों में योजनाएं प्रस्तावित है। इन योजनाओं के कार्य विभाग द्वारा निविदा के माध्यम से निजी एजेंसियों द्वारा कराये जा रहे हैं। (ख) स्वीकृत योजनाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। जी हाँ, बैतूल जिले के विकासखण्ड प्रभातपट्टन के ग्राम बोरगांव (पारसडोह जलाशय निर्माण से विस्थापित ग्राम) में जल संसाधन विभाग से निक्षेप मद में प्राप्त राशि अंतर्गत स्वीकृत नल-जल योजना के तहत ग्राम में पानी की टंकी बनाकर पाइप लाइन के माध्यम से जल पहुंचाने का कार्य किया गया है। विभाग द्वारा गुणवत्ता की जांच कराई गई थी, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। ग्राम चिचंडा विकासखण्ड प्रभातपट्टन में नल-जल योजना का कार्य (वर्ष 1998 में) ग्राम पंचायत द्वारा सांसद निधि से लागत राशि रूपये 41,000,00 से कराया गया है। (ग) जी नहीं, अपितु ग्राम बोरगांव की नल-जल योजना में कराये गये कार्यों की जांच कार्यपालन यंत्री एवं सहायक यंत्री द्वारा दिनांक 28.10.2022 को की गई। जांच में कार्य गुणवत्तापूर्वक कराया जाना पाया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) जल जीवन मिशन के अन्तर्गत मुलताई विधानसभा के जिन ग्रामों में अभी तक कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार है।

निजी चिकित्सालयों की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

82. ( क्र. 874 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विदिशा जिले में कितने निजी चिकित्सालय संचालित हैं एवं इन चिकित्सालयों की मान्यता कब-कब प्रदान की गई है? जानकारी उपलब्ध करावें। क्या पंजीकृत चिकित्सालय मान्यता हेतु निर्धारित मापदण्डों का पालन करते हैं? निर्धारित मापदण्डों की छायाप्रति उपलब्ध करावें। यदि मापदण्ड पूरे नहीं करते है तो उन पर मान्यता रद्द हेतु क्या कार्यवाही की गई? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में प्रदेश में कितने चिकित्सालय को अधिकृत किया गया है? चिकित्सालयों के नाम सहित जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में विदिशा जिले में योजना प्रारंभ से कितने आयुष्मान कार्डधारियों (रोगियों) का उपचार किया गया एवं कितनी राशि किस चिकित्सालय को भुगतान की गई है? भुगतान राशि, उपचारित मरीजों की संख्या, चिकित्सालयवार, तहसीलवार, वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावें। (घ) प्रश्नांश (ख) एवं (ग) के संदर्भ में आयुष्मान कार्डधारकों के माध्यम से किन-किन चिकित्सालयों के द्वारा अनियमितताएं की गईं? चिकित्सालयों के नाम बतलावें एवं उन पर क्या कार्यवाही की गई? यदि कार्यवाही नहीं की गई है तो कब तक कार्यवाही की जावेगी? (ड.) निजी चिकित्सालयों द्वारा की जा रही अनियमितताओं की विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है एवं कितने चिकित्सालयों की मान्यता रद्द की गई है? जिलेवार जानकारी देवें। भविष्य में अनियमितताएं न हो इस हेतु विभाग द्वारा क्या कार्ययोजना है?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) विदिशा जिले में संचालित निजी चिकित्सालयों एवं इन चिकित्सालयों को प्रदायित मान्यता की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। जी हाँ। निजी चिकित्सालयों का विनियमन म.प्र. उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनाएं (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) अधिनियम एवं नियम में प्रावधानित मापदण्ड अनुसार किया जाता है। उक्त अधिनियम, 1973 एवं नियम, 1997 यथा संशोधित 2021 की छायाप्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। निर्धारित मापदण्ड पूर्ण नहीं करने वाले 23 निजी चिकित्सालयों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है तथा सिटी हॉस्पिटल, सिरोंज का पंजीयन निरस्त किया गया है। (ख) आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में प्रदेश में 1036 चिकित्सालयों को अधिकृत संबद्धता प्रदान की गई है। संबद्ध चिकित्सालयों के नाम सहित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में विदिशा जिले में योजना प्रारंभ से दिनांक 13/02/2023 की स्थिति में आयुष्मान कार्ड धारी कुल 19838 रोगियों का उपचार किया गया है। आयुष्मान कार्ड धारियों के उपचार हेतु अस्पतालों को भुगतान की गई राशि की वर्षवार एवं जिलेवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''द'' अनुसार है। तहसीलवार जानकारी विभाग द्वारा संकलित नहीं की जाती है। (घ) प्रश्नांश (ख) एवं (ग) के संदर्भ में आयुष्मान कार्ड धारकों के माध्यम से अनियमितताएं बरतने वाले चिकित्सालयों एवं उन पर की गई कार्यवाही की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ई'' अनुसार है। प्रश्नांश के प्रथम भाग में दिए गए उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ङ) निजी चिकित्सालयों में अनियमितताओं के नियंत्रण हेतु विभाग द्वारा निरन्तर निरीक्षण किए जाते हैं। निजी चिकित्सालयों के विनियमन हेतु म.प्र. उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनाएं (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) अधिनियम एवं नियम अंतर्गत स्थापित प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश के पर्यवेक्षी प्राधिकारियों द्वारा माह अप्रैल 2022 से प्रश्न दिनांक तक कुल 1141 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए एवं 216 अस्पतालों के पंजीयन निरस्त किए गए, जिसकी जिलेवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''फ'' अनुसार है। आयुष्मान भारत 'निरामयम' योजना अंतर्गत अस्पतालों का निरीक्षण एवं अंकेक्षण सतत प्रक्रिया है, जिसमें अस्पतालों में अनियिमितता पाये जाने पर अनुबंध की शर्तों के अनुसार कार्यवाही की जाती है। योजनांतर्गत अस्पतालों एवं राज्य स्वास्थ्य परिषद् के मध्य अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन पाये जाने पर योजना से असंबद्ध किये जाने की कार्यवाही की जाती है। आयुष्मान भारत 'निरामयम' योजना अंतर्गत असंबद्ध किये गये अस्पतालों की जिलेवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ज'' अनुसार है। भविष्य में अनियमितताओं के नियंत्रण हेतु विभाग द्वारा निजी चिकित्सालयों के सतत निरीक्षण एवं कमियों की पूर्ति सुनिश्चित करने की योजना है।

हितग्राही मूलक योजनायें

[महिला एवं बाल विकास]

83. ( क्र. 875 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                        (क) 1 अप्रैल 2014 से प्रश्नांकित दिनांक तक प्रदेश में बालक/बालिकाओं व महिलाओं के कल्याण, उत्थान एवं स्वरोजगार हेतु राज्य सरकार एवं भारत सरकार द्वारा किन-किन योजनाओं हेतु कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई है? कितनी-कितनी राशि व्यय हुई है? भोपाल संभाग की योजनावार, जिलेवार, वर्षवार जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में हितग्राही मूलक योजना के अंतर्गत विदिशा जिले में 1 अप्रैल 2018 से प्रश्नांकित दिनांक तक कितनी महिलाओं, बालिकाओं के खाते में कितनी-कितनी राशि जमा की गई है? कितनी-कितनी राशि शेष है? शेष राशि का भुगतान कब तक कर दिया जावेगा? (ग) विदिशा जिले में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में योजना प्रारंभ से प्रश्नांकित दिनांक तक कितनी महिलाएं पंजीकृत हैं? गर्भवती व धात्री महिलाओं को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय किश्त की कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया है? कितनी शेष हैं? हितग्राहीवार, विकासखण्डवार व वर्षवार जानकारी देवें। (घ) प्रदेश में समेकित बाल संरक्षण योजना (मिशन वात्सल्य) एवं स्ट्रीट चाइल्ड पुनर्वास योजना 2022 के दिशा-निर्देशों की छायाप्रति उपलब्ध करावें।       1 अप्रैल 2018 से प्रश्नांकित दिनांक तक कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? जिलेवार जानकारी उपलब्ध करावें।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''ब'' अनुसार है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''स'' अनुसार है। हितग्राहीवार जानकारी भारत सरकार के पोर्टल पर संधारित की जाती है जो कि राज्य स्तर पर उपलब्ध नहीं है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''द'' अनुसार है।

निर्माण कार्य हेतु प्रदाय बजट की जानकारी

[वित्त]

84. ( क्र. 885 ) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि     (क) अनूपपुर जिले की पुष्पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए वर्ष 2019-20 एवं 2021-22 के बजट में किस-किस निर्माण कार्य के लिए कितनी-कितनी राशि का बजट प्रावधान किया गया था? संपूर्ण जानकारी मदवार उपलब्ध करावें। (ख) उपरोक्त बजट में से किस-किस निर्माण कार्य के लिए प्रश्न दिनांक तक कितनी-कितनी राशि खर्च की गई? संपूर्ण जानकारी मदवार उपलब्ध करावें। (ग) कितनी राशि का बजट लेप्स हो गई हैं? इसका क्या कारण है?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) राज्य शासन की योजनाओं में जिलावार अथवा विधान सभावार बजट प्रावधान नहीं रखा जाता है अपितु विभाग की मांग पर उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के आधार पर संपूर्ण प्रदेश के लिये आवश्यक बजट प्रावधान रखा जाता है। (ख) एवं (ग) उत्तरांश "क" अनुसार।

आंगनवाड़ी केन्द्रों का संचालन

[महिला एवं बाल विकास]

85. ( क्र. 893 ) श्री जालम सिंह पटैल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि       (क) नरसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र में कितने आंगनवाड़ी केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है? कितने आंगनवाड़ी केन्द्रों का संचालन सरकारी भवनों एवं कितने निजी भवनों में किया जा रहा है?                     (ख) नरसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र में कितने आंगनवाड़ी केन्द्र भवन विहिन हैं? भवन विहिन आंगनवाड़ी केन्द्रों में भवन का निर्माण कब तक किया जावेगा? (ग) नरसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र में कितने आंगनवाड़ी केन्द्र में पेयजल व्यवस्था है, कितने केन्द्रों में पेयजल व्यवस्था नहीं है? यदि नहीं, है तो कब तक आंगनवाड़ी केन्द्रों में पेयजल व्यवस्था की जावेगी?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) नरसिंहपुर, विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत 317 आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित है। 107 आंगनवाड़ी केन्द्रों का संचालन विभागीय भवनों में, 137 आंगनवाड़ी केन्द्र अन्य शासकीय भवनों में तथा 73 आंगनवाड़ी केन्द्र किराये के भवनों में संचालित हैं।                          (ख) नरसिंहपुर, विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत 158 आंगनवाड़ी केन्द्र भवन विहीन हैं। भवन विहीन आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिये भवन निर्माण भूमि एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। अतः समय-सीमा दिया जाना संभव नहीं है। (ग) नरसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र में सभी 317 आंगनवाड़ी केन्द्रों में पेयजल की व्यवस्था है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

सिंचाई योजनाओं की जानकारी

[नर्मदा घाटी विकास]

86. ( क्र. 894 ) श्री जालम सिंह पटैल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                 (क) नर्मदा नदी पर चिनकी उद्वहन सिंचाई योजना की क्या लागत है? योजना कितने समय-सीमा में कार्य पूर्ण कर ली जावेगा? (ख) नर्मदा नदी पर चिनकी उद्वहन सिंचाई योजना एवं शक्कर नदी पर हतनापुर सिंचाई योजना में कितनी-कितनी लागत से निर्माण कराये जावेंगे और कब तक निर्माण कार्य प्रारंभ किया जावेगा? (ग) उक्त परियोजनाओं से कितने-कितने हेक्टेयर भूमि में, कितने-कितने ग्रामों में सिंचाई की जावेगी और किस तरह सिंचाई की जावेगी? जानकारी प्रदान करें। (घ) उक्त दोनों योजनायें क्या है? बांध है या बैराज है? उक्त योजनाओं में कितनी सरकारी एवं निजी भूमि डूब में आयेगी?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (घ) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।

परिशिष्ट - "सत्रह"

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय

[महिला एवं बाल विकास]

87. ( क्र. 896 ) श्री दिलीप सिंह गुर्जर : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                 (क) क्या प्रदेश भर में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाओं ने दिनांक 23/01/2023 से 28/01/2023 तक 6 दिन की हड़ताल की थी? यदि हाँ तो हड़ताल का मानदेय सरकार द्वारा काटा गया है? यदि हाँ तो उज्जैन जिले अन्तर्गत कितने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका है? (ख) नागदा-खाचरोद  क्षेत्र की कितनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका का नाम सहित विवरण देते हुए बतावें कि कितनी राशि काटी गई है? विभिन्न जनप्रतिनिधियों, संगठनों ने हड़ताल की समयावधि के मानदेय को वापस करने हेतु लगातार मांग की जा रही है काटे गए वेतन को पुन: कब तक वापस कर दिया जाएगा? (ग) आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाएं किन-किन मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे थे? उनके प्रतिनिधियों को शासन द्वारा मांगों के निराकरण हेतु क्या आश्वासन दिया गया है? (घ) शासन आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिकाओं व आशा कार्यकर्ताओं को शासकीय कर्मचारी घोषित करने हेतु क्या कार्यवाही कर रहा है? (ड.) क्या आशा कार्यकर्ता को रू. 5000 मानदेय, मध्यान्ह भोजन कर्मचारी रसोईयों को रू. 5000 मानदेय, आंगनवाड़ी में, स्कूल में मध्यान्ह भोजन बनाने वाले को रू. 5000 मानदेय दिया जाएगा? आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को रू. 15000, सहायिकाओं को रू. 9000, जब तक शासकीय कर्मचारी घोषित नहीं किया जाता तब तक इनको यह राशि दी जाएगी? मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को पूर्ण आंगनवाड़ी बनाई जाए तथा जनसंख्या के मान से आंगनवाड़ियों का निर्धारण किया जाए, आदि मांगों के निराकरण हेतु शासन क्या कार्यवाही कर रहा है?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। जी हाँ। उज्जैन जिले अन्तर्गत 1525 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, 1379 आंगनवाड़ी सहायिका एवं 95 मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हड़ताल पर थी। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका मानसेवी कर्मचारी हैं, जिन्हें कार्य अवधि का ही मानदेय भुगतान किया जाता है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। विभागीय नियमों एवं निर्देशों के अधीन कार्यवाही करने का आश्वासन दिया गया है। (घ) आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका को भारत सरकार द्वारा मानसेवी श्रेणी में रखा गया है तथा इन्हें शासकीय सेवक नहीं माना गया है। इस आशय का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ड.) जी नहीं। जी नहीं। जनसंख्या के मापदण्ड के अनुसार आंगनवाड़ी केन्द्र एवं मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र खोले जाते हैं। निर्धारित जनसंख्या के मापदण्ड पूर्ण करने वाले 4575 मिनी आंगनवाड़ी केन्द्रों को पूर्ण केन्द्र में परिवर्तित करने का प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किया गया है।

नल-जल योजना के पूर्ण एवं अधूरे कार्य

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

88. ( क्र. 897 ) श्री दिलीप सिंह गुर्जर : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                 (क) जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रश्नकर्ता के क्षेत्र में 85 नल-जल योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गई थी? यदि हाँ तो जारी कार्यादेश अवधि अनुसार कितनी नल-जल योजनाओं का कार्य पूर्ण हो चुका है? कितनी योजनाओं का कार्य अधूरा है? कितनी योजनाओं का कार्य अप्रारंभ है? प्रत्येक योजना की पृथक-पृथक जानकारी देवें। (ख) क्या यह सही है कि जनप्रतिनिधियों और शासन की पानी की टंकी का कार्य स्वीकृत स्टीमेट के अनुसार नहीं हो रहा है? निर्धारित एम.एम. के सरिये न डालते हुए कम एम.एम. के सरिये डाले जा रहे हैं? मटेरियल भी मापदण्ड अनुसार नहीं डाला जा रहा है, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण ग्राम लेकोडिया टांक में निर्मित हो रही टंकी में कम एम.एम. के सरिये डालने व घटिया मटेरियल के कारण उसे रिजेक्ट कर पुन: निर्माण किया जा रहा है? (ग) क्या यह सही है कि नल-जल योजना की पाइप लाइन बिछाने हेतु गांवों की सीमेंट कांक्रीट रोडों को खोदा जा रहा है? ठेकेदार से भर्ती अनुसार पुन: सीमेंट कांक्रीट कराए जाने के आदेश हैं? यदि हाँ तो कितनी नल-जल योजना में पाइप लाइन बिछाकर सीमेंट कांक्रीट पुन: कर दिया गया है? विवरण देवें।                (घ) प्रश्नकर्ता ने स्वीकृत नल-जल योजना के डी.पी.आर. की कॉपी उपलब्ध कराने हेतु पत्र लिखकर मांग की थी, तो अभी तक स्टीमेट की कॉपी क्यों उपलब्ध नहीं कराई जा रही है तथा दोषी अधिकारियों पर क्या कार्यवाही की गई है?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। 8 योजनाएं पूर्ण, 66 योजनाओं के कार्य प्रगतिरत तथा 11 योजनाओं के कार्य अप्रारंभ हैं। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी नहीं। जी नहीं। जी नहीं, विभाग द्वारा निर्धारित मापदण्ड एवं गुणवत्ता की सामग्री का ही उपयोग किया जाता है, गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु विभागीय अधिकारियों के साथ तृतीय पक्ष निरीक्षण एजेंसी द्वारा भी कार्यों का पर्यवेक्षण किया जाता है, मापदंडानुसार कार्य नहीं पाये जाने पर कार्य को अमान्य कर पुन: संबंधित फर्म को मापदंड अनुसार कार्य पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया जाता है। ग्राम लेकोडिया टांक में निर्माणाधीन टंकी के एक कॉलम में कार्य निर्धारित गुणवत्ता का न पाए जाने पर उसे अमान्य कर पुन: निर्माण कराया गया है। (ग) जी हाँ। जी हाँ। 8 योजनाओं में 9015 मीटर सड़क का पुन: सीमेंट कांक्रीट से निर्माण कर दिया गया है।  (घ) कार्यालयीन रिकॉर्ड अनुसार विभाग को इस संबंध में कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में पदस्थ स्टाफ

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

89. ( क्र. 900 ) श्री तरबर सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला सागर अंतर्गत बण्डा विधान सभा क्षेत्र के ब्लॉक अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बण्डा एवं शाहगढ़ में डॉक्टर, स्टॉफ नर्स, ड्रेसर, वार्ड आया, कम्पाउंडर, ए.एन.एम. तथा अन्य समस्त स्टॉफ के कितने पद स्वीकृत है? पद का नाम दर्शाते हुये सूची उपलब्ध करावें।                 (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार उपलब्ध सूची में दर्शाये गये पदों में से कितने पदों पर पदस्थापना है तथा कितने पद रिक्त हैं? (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार उपलब्ध सूची में रिक्त पदों के विरूद्ध शासन द्वारा कब तक पदस्थापना कर दी जायेगी?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) एवं (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) विभाग रिक्त पदों की पूर्ति हेतु निरंतर प्रयासरत है। विशेषज्ञों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु चयन की कार्यवाही संपादित की जा रही है एवं विशेषज्ञों के कुल स्वीकृत पदों में से 25 प्रतिशत पदों पर सीधी भर्ती द्वारा पदपूर्ति की कार्यवाही संपादित की जा रही है। वर्तमान में प्रदेश में विशेषज्ञों की अत्यधिक कमी है, विशेषज्ञों के 3618 पदों के विरूद्ध मात्र 1147 विशेषज्ञ उपलब्ध हैं। विशेषज्ञों की कमी के कारण जिला चिकित्सालय एवं सिविल अस्पताल स्तर की संस्था में ही विशेषज्ञों की पदपूर्ति नहीं की जा सकी है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर की संस्थाओं में विशेषज्ञों की पदपूर्ति में कठिनाई हो रही है। चिकित्सा अधिकारियों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु 1456 पदों का विज्ञापन मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जारी किया जा चुका है, चयन उपरांत पदस्थापना संबंधी कार्यवाही संपादित की जावेगी। तृतीय श्रेणी/नर्सिंग एवं पैरामेडिकल पदों पर कर्मचारी चयन मण्डल के माध्यम से चयन की कार्यवाही निरंतर की जा रही है। पदपूर्ति एक निरंतर प्रक्रिया है, पदपूर्ति हेतु निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "अठारह"

स्वास्थ्य केन्द्र का उन्नयन

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

90. ( क्र. 904 ) श्री प्रियव्रत सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजगढ़ जिले के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र माचलपुर वि.ख. जीरापुर को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन हेतु प्रश्नकर्ता द्वारा किये पत्राचार पर क्या कार्यवाही की गई? (ख) क्या प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र माचलपुर को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन हेतु शासन स्तर पर कोई प्रस्ताव तैयार किया गया है? यदि हाँ, तो उक्त पर क्या कार्यवाही की गई?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) राजगढ़ जिले के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र माचलपुर वि.ख. जीरापुर को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन हेतु प्रश्नकर्ता द्वारा किये पत्राचारों का परीक्षण किया गया। परीक्षण उपरांत विकासखण्ड जीरापुर में 05 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (भगौरा, रामगढ़, गोघटपुर, पिपलिया कुलमी एवं माचलपुर) स्वीकृत है। जनसंख्या के मान से पर्याप्त संख्या में स्वास्थ्य संस्थायें स्वीकृत हैं। अतः प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र माचलपुर का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन की पात्रता नहीं आती है। (ख) प्रश्नांश (क) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

रोगी कल्याण समिति के प्रस्ताव की स्वीकृति

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

91. ( क्र. 905 ) श्री प्रियव्रत सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राजगढ़ जिले के अंतर्गत 'रोगी कल्याण समिति' जीरापुर के द्वारा द्वितीय तल पर दुकानें बनाने एवं ऑक्सीजन प्लांट संबंधी प्रस्ताव पारित किए गए हैं? यदि हाँ तो दिनांक के उल्लेख सहित संपूर्ण विवरण उपलब्ध कराएं। क्या उक्त कार्यों को स्वीकृति हेतु शासन को प्रेषित किया गया है? यदि हाँ तो विवरण उपलब्ध कराएं। यदि नहीं, तो कारण बताएं एवं कब तक शासन को भेजा जाएगा? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित प्रस्तावों के पारित होने के बाद भी कार्य प्रारंभ नहीं किए जाने के क्या कारण हैं? विवरण उपलब्ध कराएं। (ग) प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित पारित प्रस्तावों की देरी की वजह से हो रहे क्षेत्र के नुकसान के लिए जिम्मेदार लोगों पर क्या कार्यवाही की जाएगी? (घ) 'रोगी कल्याण समिति' जीरापुर के उपरोक्त प्रस्तावों का कार्य कब तक प्रारंभ हो जाएगा?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। जी नहीं रोगी कल्याण समिति के दिशा-निर्देश 2018 के अनुसार दुकानों हेतु प्राक्कलन एवं साईट प्लान लोक निर्माण विभाग (पी.आई.यू.) राजगढ़ से प्राप्त कर शेष कार्यवाही की जावेगी। नवीन सिविल अस्पताल का भवन निर्माण कार्य जारी है, कार्य पूर्ण हाने के उपरान्त ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने की कार्यवाही की जावेगी। (ख) एवं (ग) प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) कार्यवाही प्रचलन में है, समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

अवकाश नगदीकरण की गणना

[वित्त]

92. ( क्र. 956 ) श्री भूपेन्द्र मरावी : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अखिल भारतीय सेवाओं के सेवानिवृत्त अधिकारियों को कितने दिन का अवकाश नगदीकरण करने की पात्रता है? उसकी गणना के क्या नियम हैं? क्या राज्य शासन के सेवानिवृत्तों के अवकाश नगदीकरण की गणना से भिन्न है? (ख) क्या अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों का अवकाश नगदीकरण की राशि राज्य की संचित निधि से भुगतान किया जाता है? यदि हाँ, तो अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों की गणना के समान राज्य के सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों को सुविधा क्यों नहीं दी जा रही है? क्या शासन राज्य के सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों के सेवानिवृत्ति उपरांत अवकाश नगदीकरण में गणना सूत्र को विलोपित करते हुए, जिस प्रकार अखिल भारतीय सेवा के प्राधिकारियों को लाभ दिया जाता है, उसी प्रकार राज्य के कर्मचारियों के लिये किया जायेगा? यदि हाँ तो कब तक? नहीं तो क्यों नहीं? (ग) क्या जुलाई 2022 से केन्द्र सरकार ने कर्मचारी-अधिकारियों को 4 प्रतिशत डी.ए. का भुगतान किया था, उसी अनुक्रम में राज्य सरकार ने भी अपने अधिकारियों/कर्मचारियों को जनवरी, 2023 से 4 प्रतिशत डी.ए. का नगद भुगतान किया गया है?                  (घ) यदि हाँ तो क्या म.प्र. शासन के भारतीय सेवा के अधिकारियों को केन्द्रीय घोषणा की तिथि से डी.ए. का नगद भुगतान एरियर सहित राज्य की संचित निधि से भुगतान किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर राज्य के अधिकारियों/कर्मचारियों को केन्द्रीय तिथि से डी.ए. का नगद भुगतान व एरियर क्यों नहीं दिया जा रहा है? राज्य कर्मचारी/अधिकारियों को डी.ए. का नगद भुगतान व एरियर केन्द्रीय तिथि से कब तक दिया जायेगा? यदि नहीं, तो कारण बतावें।

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) अखिल भारतीय सेवाओं के सेवानिवृत्त अधिकारियों को All India Services (Leave) Rules, 1955 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार 300 दिवस के अवकाश नगदीकरण की पात्रता है। अखिल भारतीय सेवाओं के सेवानिवृत्त कार्मिकों के अवकाश नगदीकरण की गणना के नियम All India Services (Leave) Rules,1955 अनुसार हैं। राज्य शासन के सेवानिवृत्तों के अवकाश नगदीकरण की गणना भिन्न नियम म.प्र. सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1977 के नियम 25 अनुसार की जाती है। (ख) जी हाँ। अखिल भारतीय सेवा एवं राज्य शासन के कार्मिक भिन्न-भिन्न नियमों से प्रशासित होने से तुलना नहीं की जा सकती है। दोनों ही वर्ग के अधिकारियों को अधिकतम 300 दिवस के अवकाश नगदीकरण की पात्रता है। वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हाँ। राज्य शासन अपने वित्तीय संसाधनों एवं प्राथमिकताओं के आधार पर उचित निर्णय करता है। (घ) अखिल भारतीय सेवा के सदस्य एवं राज्य शासन के शासकीय सेवक अलग-अलग सेवा नियमों एवं सेवा शर्तों से प्रशासित होते हैं। राज्य शासन अपने वित्तीय संसाधनों के आधार पर उचित निर्णय लेता है।

सांची विश्वविद्यालय में सीधी भर्ती के पद

[संस्कृति]

93. ( क्र. 1583 ) श्री मेवाराम जाटव : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) सांची विश्वविद्यालय के विज्ञापन क्र. 1841, दिनांक 08.08.2022 के माध्यम से विभिन्न स्कूलों/विभागों/केन्द्रों में प्रोफेसर, एसोसियेट एवं असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर सीधी भर्ती के 63 नियमित शैक्षणिक पदों के भर्ती के लिये सूचना जारी की गई थी? (ख) यदि हाँ, तो क्या मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के आदेशानुसार किसी भी संवर्ग के स्वीकृत कुल पदों की संख्या के 05 प्रतिशत से अधिक रिक्तियों को भरने के लिये वित्त विभाग की स्वीकृति ली जाना आवश्यक है? यदि हाँ, तो प्रश्नांकित पदों की भर्ती हेतु स्वीकृति ली गई थी? यदि नहीं, तो क्यों? (ग) प्रश्नांकित पदों की भर्ती हेतु आरक्षित पदों पर रोस्टर का पालन किया गया अथवा नहीं? यदि किया गया है तो किन-किन पदों के लिये कितने-कितने प्रतिशत पद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला, ई.डब्ल्यू.एस., दिव्यांग आदि के लिए आरक्षित किये गये हैं? यदि नहीं, तो क्यों? यदि उक्त भर्तियां नियम विरूद्ध की गई हैं, तो क्या उक्त भर्ती प्रक्रिया की जांच कराकर संबंधितों के विरुद्ध विधि संवत कार्यवाही की जायेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) जी हाँ। (ख) उत्तरांश (क) के अनुसार अपरिहार्य कारणों से विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 17 दिसम्बर 2022 को भर्ती प्रक्रिया निरस्त कर दी गई है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। (ग) उत्तरांश (ख) अनुसार।

परिशिष्ट - "उन्नीस"

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भाग-3

अतारांकित प्रश्नोत्तर


प्रश्नकर्ता के पत्रों पर कार्यवाही

[सामान्य प्रशासन]

1. ( क्र. 5 ) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि माननीय विधायक एवं सांसद द्वारा शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रेषित पत्रों की प्राप्ति की सूचना नहीं दिया जाना, मांगी गई जानकारी एवं पत्रों पर कार्यवाही नहीं किया जाना विधायिका के प्रति अनिष्ठा, नियमों-आदेशों की अवहेलना, शासन के स्थापित प्रक्रिया में अविश्वास रखना एवं सिविल सेवा आचरण नियम का उल्लंघन है? (ख) क्या कलेक्टर धार, इंदौर, रायसेन, ग्वालियर, विदिशा, नीमच, छतरपुर, छिंदवाड़ा, रतलाम, सीहोर, झाबुआ, उज्जैन, देवास को दिनांक 04/01/2023 को प्रश्नकर्ता ने ईमेल-पत्र प्रेषित किया, जिसके तहत चाही गई जानकारी प्रश्न दिनांक तक भी प्रश्नकर्ता को नहीं दी गई है? (ग) क्या प्रमुख सचिव उद्योग एवं प्रबंध संचालक एम.पी.आई.डी.सी. को प्रश्नकर्ता ने ईमेल-पत्र दिनांक 19/12/2022, 28/12/2022 एवं 29/12/2022 को प्रेषित किया, जिसके तहत चाही गई जानकारी प्रश्न दिनांक तक भी प्रश्नकर्ता को नहीं दी गई?                                   (घ) प्रश्नांश (ख) एवं (ग) की जानकारी प्रश्नकर्ता को नहीं दिए जाने का क्या कारण है? कब तक जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी? (ड.) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में अधिकारियों पर क्या कार्यवाही की जाएगी? यदि कार्यवाही नहीं की जाएगी तो क्यों।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) माननीय संसद सदस्यों तथा विधायकों से प्राप्त पत्रों की पावती देने, उनके पत्रों पर कार्यवाही कर निर्धारित अवधि में उसका उत्तर देने के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा पत्र क्रमांक एफ 19-76/2007/1/4 दिनांक 19 जुलाई 2019 को निर्देश जारी किये गये है। यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी इन निर्देशों की अवहेलना करता है तो उनका यह कृत्य उन पर लागू आचरण या सेवा नियमों के अधीन अवचार समझा जाएगा और संबंधित के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने का प्रावधान है। (ख) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

प्रतिवेदित वनग्रामों की भूमियों का क्रय विक्रय

[वाणिज्यिक कर]

2. ( क्र. 6 ) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या महानिरीक्षक पंजीयन म.प्र. शासन अरेरा हिल्स भोपाल ने पत्र क्रमांक 3980/164591/सांख्यिकी/2022 दिनांक 27/12/2022 के द्वारा खरगोन, बड़वानी, धार, भोपाल, रायसेन एवं सीहोर जिले में वन विभाग द्वारा प्रतिवेदित वनग्रामों की भूमियों की रजिस्ट्रियों बाबत् जानकारी हेतु संबंधित जिला पंजीयकों को पत्र लिखे हैं। (ख) यदि हाँ तो इन जिलों में वन विभाग किस-किस ग्राम को वनग्राम प्रतिवेदित कर रहा है, उस ग्राम में कितनी रजिस्ट्रियां होने की जानकारी मुद्रांक शुल्क विभाग के किस-किस अभिलेखागार में उपलब्ध है। (ग) वन विभाग के द्वारा प्रतिवेदित वनग्रामों की आरक्षित वन प्रतिवेदित भूमियों की रजिस्ट्री किए जाने की कार्यवाहियां मुद्रांक शुल्क विभाग के द्वारा किस-किस प्रावधान के अनुसार की गई? (घ) वन विभाग द्वारा प्रतिवेदित वनग्रामों की आरक्षित वन भूमियों की रजिस्ट्रियों को निरस्त किए जाने के संबंध में शासन क्या कार्यवाही कर रहा है, कब तक करेगा?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जी हां। (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ग) उक्त रजिस्ट्रियों में पक्षकारों द्वारा भूमियां भूस्वामी हक की दर्शाई गई हैं तथा उक्त भूमियां आरक्षित वन भूमि की हैं अथवा निजी भूमि, तत्संबंधी आधार अभिलेख का संधारण व अभिरक्षा पंजीयन विभाग से संबंधित न होने के कारण दस्तावेजों का पंजीयन, पंजीयन अधिनियम, 1908 एवं मध्यप्रदेश पंजीयन नियम, 1939 के तहत पंजीयन की सामान्य प्रक्रिया से सामान्य भूमि के मान से किया गया है। (घ) पंजीयन विभाग में रजिस्ट्री शून्य करने, अमान्य करने, निरस्त करने का कोई प्रावधान नहीं है। सिविल न्यायालय से रजिस्ट्री निरस्त करने संबंधी आदेश प्राप्त होने पर कार्यालयीन प्रति पर तदाशय की प्रविष्टि किये जाने का प्रावधान मध्यप्रदेश रजिस्ट्रेशन नियम, 1939 के नियम 62 व 64 (क) में वर्णित हैं।

शासकीय भूमियों का संधारण

[लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन]

3. ( क्र. 47 ) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन/विभाग द्वारा लोक परिसंपत्ति प्रबंधन किये जाने हेतु निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं? (ख) यदि हाँ तो रतलाम जिला अंतर्गत शासन/विभाग द्वारा शासनाधीन भूमियाँ जो कि आजादी के पूर्व रियासत कालीन रही एवं आजादी के पश्चात शासनाधीन हुईं, का संधारण नियमानुसार किया जा रहा है? (ग) यदि हाँ तो रतलाम जिला अंतर्गत विभिन्न रियासतें होने तथा राजस्थान राज्य की सीमा एवं रतलाम जिले से संलग्न अन्य जिलों की भूमियाँ भी सीमाओं पर आती हैं? (घ) यदि हाँ तो रतलाम जिले की शासकीय, शासनाधीन, राजस्व, नजूल इत्यादि अन्य भी भूमियां जिन पर नियम विरूद्ध अवैध कब्जा, क्रय-विक्रय, षड़यंत्रपूर्वक, कूटरचित दस्तावेजों के माध्यम से निजी स्वामित्व की भूमियों में परिवर्तित किये जाने जैसे अवैध कार्य किये जा रहे हैं तो संपूर्ण शासन की भूमियों का सीमांकन एवं अवैध कब्जा हटाना, दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही क्या-क्या हुई?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

योजनाओं का प्रचार-प्रसार

[जनसंपर्क]

4. ( क्र. 48 ) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या केन्द्र/राज्य प्रवर्तित विभिन्न विभागीय कार्यों के प्रचार-प्रसार हेतु शासन/विभाग को प्रतिवर्ष संपूर्ण जिले के विभागीय मुख्यालयों/केन्द्रों पर योजनाओं के प्रचार-प्रसार हेतु बजट प्राप्त होता है?                                                  (ख) यदि हाँ तो वर्ष 2016-17 से लेकर प्रश्न दिनांक तक रतलाम जिले में वर्षवार योजनाओं के प्रचार-प्रसार हेतु कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई? (ग) जानकारी दें कि वर्षवार प्राप्त बजटीय राशि के माध्यम से संपूर्ण जिले में प्रचार-प्रसार हेतु वर्षवार किन-किन स्थानों पर किस-किस प्रकार के क्या-क्या कार्य किये गये? वर्षवार जानकरी दें। (घ) अवगत कराए कि जिले को प्राप्त बजटीय राशि के अतिरिक्त भी शासन की समस्त योजनाओं के पोस्टर, फोल्डर फ्लेक्स इत्यादि भी प्राप्त होते रहे है तो इन्हें प्रचार-प्रसार हेतु जिले भर में समस्त विभागों के विभागीय मुख्यालयों/केन्द्रों पर प्रदर्शित क्यों नहीं किया जाता? यह सामग्री अनुपयोगी होकर कहां पड़ी रह जाती है? विभागीय मुख्यालय/केन्द्रों पर प्रदर्शन हेतु क्या इन्हें लगाया जाएगा?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) विभाग को जिलेवार बजट प्राप्त नहीं होता है।                                           (ख) एवं (ग) निरंक (घ) विभाग द्वारा निर्मित प्रचार सामग्री का जनहित में पूरा उपयोग होता है।

संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

5. ( क्र. 57 ) श्री लखन घनघोरिया : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन म.प्र. भोपाल के तहत संचालित योजनाओं/कार्यक्रमों में स्वीकृत प्रशासनिक सेटअप में एवं मानव संसाधन, मैन्युअल के अन्तर्गत स्वीकृत पद संरचना में नियमित व अस्थाई स्तर तथा संविदा के प्रथम व द्वितीय श्रेणी स्तर के कौन-कौन से कितने-कितने पद भरे/रिक्त हैं? रिक्त पदों की भर्ती व संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों/अधिकारियों के नियमितीकरण के संबंध में शासन के क्या निर्देश हैं? मानव संसाधन मैन्युअल में क्या प्रावधान हैं? पदों की श्रेणी व वर्गीकरण के अनुसार सूची दें। मैन्युअल की छायाप्रति दें। (ख) म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल का परिपत्र क्र.सी-5-2/2018/1/3/भोपाल दिनांक 05 जून 2018 की कंडिका क्र.1.1 के अनुसार विभागीय प्रशासनिक सेटअप में अनुमोदित संविदा पर नियुक्ति के चिन्हित पदों को चरणबद्ध तरीके से नियमित पदों में परिवर्तित कब किया है? यदि नहीं, तो क्यों? कंडिका 1.14.1 से 1.14.5 एवं 1.15 में जारी निर्देश के परिपालन में संविदा अनुबंध में कब प्रावधान किया हैं? यदि नहीं, तो क्यों? परिपत्र की छायाप्रति दें। (ग) अतारांकित प्रश्न क्र.1538 दिनांक 22/3/2022 के उत्तर में कब क्या विभागीय प्रस्ताव तैयार कर इसे आगामी वित्तीय वर्ष में विचार हेतु कब भेजा है? यदि नहीं, तो क्यों? मंत्रि-परिषद का निर्णय दिनांक 29/5/2018 की छायाप्रति दें।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत स्वीकृत संविदा पदों की प्रथम व द्वितीय श्रेणी निर्धारित नहीं है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत संविदा पर रिक्त पदों की पूर्ति समय-समय पर की जा रही है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की मानव संसाधन मैन्युअल में नियमितीकरण का कोई प्रावधान नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। मैन्युअल की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। (ख) प्रश्नांश (क) में दी गई जानकारी के अनुक्रम में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।                                                       (ग) उत्तरांश ''ख'' अनुसार।

लाईट एंड साउंड शो के संबंध में

[पर्यटन]

6. ( क्र. 58 ) श्री लखन घनघोरिया : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) जबलपुर जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने व पर्यटन के लिये पर्यटकों को आकर्षित करने, पर्यटन सुविधाओं, संसाधनों की समुचित व्यवस्था की दृष्टि से शहर के कौन-कौन से ऐतिहासिक, पुरातात्विक महत्व के स्थलों, धरोहरों आदि को चिन्हित कर कब, क्या-क्या योजनाएं बनाई हैं? इन्हें स्वीकृति के लिये शासन को कब भेजा है? शासन ने कब-कब किन-किन योजनाओं की प्रशासकीय एवं तकनीकी स्वीकृति कितनी-कितनी राशि की दी हैं तथा कौन-कौन सी योजनाएं कब से कहां-कहां पर किस स्तर पर लम्बित हैं एवं क्यों? जिला प्रशासन व विभाग ने इन योजनाओं की स्वीकृति हेतु क्या प्रयास किये हैं? वर्ष 2020-21 से 2022-23 तक की जानकारी दें। (ख) ग्वारीघाट सहित नर्मदा के घाटों को विकसित करने ग्वारीघाट में लाईट एंड साउंड शो की मूल योजना क्या हैं? वर्तमान में इस प्रोजेक्ट की क्या स्थिति है? कब से कहां पर किस स्तर पर लम्बित है एवं क्यों? (ग) बैलेंसिंग रॉक, मदनमहल किला से संग्राम सागर, ठाकुरताल तक रोपवे बनाने की क्या योजना हैं? वर्तमान में इस प्राजेक्ट की क्या स्थिति है? इसे कब तक क्रियान्वित किया जावेगा? (घ) शैल पर्ण उद्यान में एडवेंचर पार्क विकसित करने, भेड़ाघाट से लगी वन विभाग की लगभग 80 एकड़ भूमि पर चिड़िया घर बनाने की क्या योजना है? इसके लिये कितनी राशि का प्रावधान किया गया है?

पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) जानकारी सलंग्न परिशिष्ट “अ” एवं “ब”अनुसार है। जबलपुर के विश्व प्रसिद्ध भेड़ाघाट (धुआंधार) को वर्ल्ड हेरिटेज (विश्व धरोहर) की संभावित सूची (Tentative List) में सम्मिलित करने हेतु दिनांक 09 अप्रैल 2021 को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI), भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा गया था। यूनेस्को द्वारा भेड़ाघाट, जबलपुर को वर्ल्ड हेरिटेज (विश्व धरोहर) की Tentative List में शामिल किया जा चुका है। भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण, खान मंत्रालय, भारत सरकार के प्रस्ताव पर लम्हेटाघाट, जबलपुर में Geological Park की स्थापना की कार्यवाही प्रचलन में है। (ख) ग्वारीघाट सहित नर्मदा के घाटो को विकसित करने एवं लाईट एण्ड साउण्ड शो के कार्य की योजना है। उक्त योजना हेतु राशि रूपये 863.54 लाख की कार्यवाही प्रचलन में है। (ग) बैलेंसिंग रॉक, मदनमहल किला से संग्राम ठाकुरताल तक रोप-वे बनाने के संबंध में इण्डियन पोर्ट रेल एण्ड रोप-वे कॉर्पोरेशन लिमिटेड मुंबई को प्रिलिमिनरी सर्वे रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है। शेष बताया जाना संभव नहीं है। (घ) शैल पर्ण उद्यान को विकसित करने तथा भेड़ाघाट में लगी वन भूमि पर चिडि़याघर बनाये जाने की विभाग में वर्तमान में कोई योजना नहीं है।

परिशिष्ट - "बीस"

औद्योगिक केन्द्रों पर महाप्रबन्धकों के रिक्त पदों की जानकारी

[सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम]

7. ( क्र. 84 ) डॉ. सतीश सिकरवार : क्या सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि ग्वालियर चम्बल सम्भाग के जिलो में औद्योगिक केन्द्रों पर महाप्रबन्धकों के पद कब से रिक्त पड़े हैं? जिले का नाम रिक्त्त का समय सहित फरवरी 2023 की स्थिति में जानकारी दी जावे। (ख) क्या ग्वालियर औद्योगिक केन्द्र एवं अन्य जिलों के केन्द्रों के अधिकतर कर्मचारियों को ग्वालियर मेला के कार्यालयों में डयूटी पर तैनात किया गया है क्यों? कर्मचारियों के नाम जिला सहित जानकारी दी जावे। (ग) क्या ग्वालियर व अन्य जिलों के कर्मचारियों को मेला प्राधिकरण द्वारा तैनात करने के कारण औद्योगिक केन्द्रों के कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है? जिससे लघु उद्योगों के दैनिक कार्यों में विलम्ब होने से लघु इकाईयों के व्यापारियों की परेशानी बढ़ रही है? इन्हें कब तक औद्योगिक केन्द्रों पर वापस भेजा जायेगा?

सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री ( श्री ओमप्रकाश सखलेचा ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) जी नहीं। कुछ शासकीय सेवकों को कार्य की आवश्यकता अनुसार संलग्न किया गया है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग) ग्वालियर व अन्य जिलों के शासकीय सेवकों द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ ग्वालियर व्यापार मेला में कार्य किया जा रहा है, जिससे जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है। व्यापार मेला में कार्य कर रहे शासकीय सेवकों को मेला समाप्ति उपरांत वापस भेज दिया जायेगा।

परिशिष्ट - "इक्कीस"

बांध परियोजनाओं से प्रभावित किसानों की समस्या

[नर्मदा घाटी विकास]

8. ( क्र. 94 ) श्री नारायण सिंह पटेल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                                 (क) बांध परियोजना से मांधाता के कई ग्राम डूब प्रभावित हुए थे, जिनके पुनर्स्थापन हेतु पुनर्वास स्थलों पर पूर्व में शासन स्तर पर मूलभूत सुविधाओं एवं अधोसंरचना निर्माण कार्यों व सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्निर्माण कार्यों जैसी मूलभूत सुविधाओं को प्रदान करने के लिए कोई कदम उठाए जायेंगे? यदि हाँ तो वह क्या हैं? भविष्य में कब तक क्षेत्र के किसानों को पर्याप्त सिंचाई जल उपलब्ध कराया जा सकेगा? (ख) इंदिरा सागर बांध परियोजना की पुनासा नहर (ओपन व उद्वहन) का कितनी बार मरम्मत कार्य (मेंटेनेंस) किया गया? कब-कब, कितना बजट स्वीकृत किया गया? क्या स्थानीय जल उपभोक्ता समितियों को 5 लाख से 10 लाख रूपयों का वित्तीय बजट आवंटित किया जाकर उक्त नहरों का मरम्मत कार्य कराया जा सकता है? (ग) बांध परियोजना से विस्थापित किसानों से जो भूमि अधिग्रहित की गई थी वर्ष 1998 में अवार्ड किया जाकर मुआवजा वितरित किया गया? किंतु कृषि भूमि हेतु जो सिंचाई पाईप लाईन डाली गई थी जो 12 ग्रामों की पाईप लाईन का मूल्यांकन PWD एवं NVDA से कराया जा चुका था, किंतु उक्त पाईप लाईन के मुआवजा आज दिनांक तक किसानों को अप्राप्त है। क्या निकट भविष्य में किसानों को मुआवजा आवंटित किया जावेगा?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) ओंकारेश्वर परियोजना के विस्थापितों हेतु पुनर्वास नीति के प्रावधानों अनुसार पुनर्वास स्थलों पर मूलभूत सुविधाएं/संरचनाएं विकसित कर स्थानीय पंचायत/निकाय/विभागों को हस्तांतरित की जा चुकी हैं। हस्तांतरण पश्चात इन मूलभूत सुविधाओं/ संरचनाओं का सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्निर्माण संबंधित विभागों/निकाय द्वारा ही किया जाना है। मांधाता के कृषकों को सिंचाई हेतु पर्याप्त जल उपलब्ध कराया जा रहा है। (ख) समय-समय पर आवश्यकता अनुसार मरम्मत कार्य पुनासा नहर (ओपन) में काडा (CADA) कार्य हेतु आवंटित राशि में से तथा पुनासा (उद्वहन) में संचालन एवं संधारण कार्य हेतु आवंटित राशि में से कराया गया है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। जल उपभोक्ता संथाओं को वित्तीय बजट आवंटन प्रदाय कर ओपन नहरों का मरम्मत कार्य कराया जाता है। (ग) बांध परियोजना से प्रभावित विस्थापितों की भूमि अधिग्रहित कर मुआवजा वितरित किया गया है। पाईप लाईन मुआवजा देने संबंधी आदेश वर्ष 1998 से लागू हैं। डूबी हुई पाईप लाईन के संबंध में पूर्व के अवार्ड को पुन: नहीं खोला जा सकता है। रिफरेंस प्रकरणों में यदि इस संबंध में कोई निर्णय माननीय न्यायालय द्वारा पारित किया जाता है तो तदनुसार पालन किया जाता है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "बाईस"

इंदिरा सागर बांध परियोजना से विस्थापन

[नर्मदा घाटी विकास]

9. ( क्र. 95 ) श्री नारायण सिंह पटेल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                               (क) इंदिरा सागर बांध परियोजना से विधानसभा क्षेत्र के कई ग्राम विस्थापित हुये हैं, जिन्हें पुनर्स्थापित किए जाने के उद्देश्य से विभिन्न ग्रामों में पुनर्वास स्थल बनाये गये थे, उन पर एन.एच.डी.सी. कार्यालय भोपाल द्वारा वर्ष 2010 अगस्त से आवासीय भू-खण्ड आवंटित करने पर प्रतिबंध लगाया गया? प्रतिबंध लगाने का क्या कारण है? (ख) क्या विधानसभा क्षेत्र मांधाता के पुनर्वास स्थलों पर एन.एच.डी.सी. कार्यालय भोपाल द्वारा लगाये गये प्रतिबंध हटाये जायेंगे? क्या विस्थापित हुऐ परिवारों को पुनर्स्थापित किया जाकर उन्हें भू-खण्ड आवंटित किया जायेगा? इस सम्बंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं? क्या प्रतिबंधित पुनर्वास स्थलों पर विस्थापित परिवारों को भू-खण्ड आवंटित करा दिया जावेगा? (ग) क्षेत्र के किसानों को वर्तमान में पुनासा उद्वहन योजना का लाभ मिल रहा है किंतु कई ग्राम ऐसे हैं जिनमें पठारी भूमि तथा लम्बी दूरी के कारण आवंटित की गई जल कुंडलियों से किसानों के खेत तक सिंचाई जल नहीं पहुंच पाता क्या ऐसे ग्रामों का सर्वे कराकर चिन्हित स्थानों पर नवीन जल कुंडिया अथवा पानी की डी.पी. स्थापित कराने के लिए कोई विशेष कदम उठाए जा रहे हैं?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) एवं (ख) इंदिरा सागर परियोजना के विस्थापितों को पूर्व में आवासीय भू-खण्ड के बदले रू. 20,000/- का अनुदान दिया जा चुका है। अनुदान की राशि वापिस लेकर अन्य रिक्त भू-खण्ड प्रदाय करने की अनुमति नहीं होने के कारण वर्तमान में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) पुनासा उद्वहन योजना 40 हेक्टेयर चक प्रणाली तक निर्मित की गई है। काडा कार्य का प्राक्कलन केंद्रीय जल आयोग को स्वीकृति हेतु भेजा गया है। काडा कार्य का प्राक्कलन स्वीकृत होने के पश्चात निर्माण उपरांत कमाण्ड क्षेत्र के समस्त कृषकों को आवश्यकता के अनुरूप सुचारू रूप से पानी की आपूर्ति हो सकेगी।

उद्यम क्रांति योजना अंतर्गत स्वरोजगार

[सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम]

10. ( क्र. 144 ) श्री मुरली मोरवाल : क्या सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत तीन वर्षों में प्रश्न दिनांक तक विधानसभा क्षेत्र क्र. 218 बड़नगर में कितने बेरोजगारों ने उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत स्वरोजगार के लिए आवेदन किया?                                         (ख) उपरोक्त में से कितने आवेदन उद्योग विभाग द्वारा ऋण के लिए बैंकों को अग्रेषित किये गये तथा कितने आवेदन अस्वीकृत किये गये? जिन आवेदनों को अस्वीकृत किया गया उनकी अस्वीकृति का कारण अलग-अलग बताएं। नाम सहित सम्पूर्ण जानकारी देवें। (ग) बैंकों में भेजे गये आवेदनों में से किन-किन बेरोजगारों को ऋण मिला? जिन्हें बैंक ने प्रश्न दिनांक तक ऋण नहीं दिया है उनका विवरण दें तथा इन बेरोजगारों को अब तक ऋण न मिलने का क्या कारण है?

सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री ( श्री ओमप्रकाश सखलेचा ) : (क) विगत 3 वर्षों में प्रश्न दिनांक तक विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 218 बड़नगर में 71 बेरोजगारों ने उद्यम क्रान्ति योजना के अंतर्गत स्वरोजगार के लिए आवेदन किया। (ख) कुल 71 आवेदन उद्योग विभाग द्वारा ऋण के लिए बैंकों को अग्रेषित किये गए एवं विभाग द्वारा कोई भी प्रकरण अस्वीकृत नहीं किया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) बैंकों को प्रेषित कुल 71 आवेदनों में से 37 आवेदनों में ऋण स्वीकृत हुआ है, जिनमें से 28 आवेदनों में ऋण वितरण की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है एवं शेष स्वीकृत 9 आवेदनों पर ऋण वितरण कार्यवाही बैंक द्वारा प्रचलन में है। सूची संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। बैंकों को प्रेषित कुल 71 आवेदनों में से 16 प्रकरण बैंकों द्वारा निरस्त किये गए हैं तथा शेष 18 प्रकरण बैंकों में स्वीकृति हेतु विचाराधीन है। सूची संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है।

परिशिष्ट - "तेईस"

आर्थिक अपराधों की शिकायतों पर कार्यवाही

[सामान्य प्रशासन]

11. ( क्र. 150 ) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 1 जनवरी 2018 के पश्चात उज्जैन, इंदौर संभाग के कितने विभागों में आर्थिक अनियमितता को लेकर किस-किस व्यक्ति की, कहाँ-कहाँ शिकायत, किस-किस व्यक्ति ने की तथा उक्त अवधि में कितनी गुमनाम शिकायत विभाग को प्राप्त हुई? (ख) प्रश्नकर्ता विधायक के तारांकित प्रश्न क्रमांक 250 दिनाक 26 जुलाई 2022 का उत्तर उपलब्ध कराये? (ग) प्रश्नांश (क) संदर्भित शिकायतों में कितने कर्मचारी दोषी पाए गये उनके खिलाफ किस-किस स्तर की क्या-क्या कार्यवाही की गयी? कितनों के खिलाफ कब-कब माननीय न्यायालय में चालान पेश किये गये?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

विविध योजनांतर्गत प्राप्त राशि

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

12. ( क्र. 159 ) श्री संजय उइके : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि विभाग को केन्द्र एवं राज्य सरकार से विभिन्न योजनाओं में राशि प्राप्त होती है?                                                         (ख) यदि हाँ तो वित्तीय वर्ष 2017-18 से प्रश्न दिनांक तक बालाघाट जिले की कौन-कौन सी विधान सभा क्षेत्र में प्रत्येक योजनावार कितनी-कितनी राशि वर्षवार प्राप्त हुई एवं कितनी राशि व्यय की गई? (ग) विधानसभा क्षेत्र बैहर में प्रत्येक योजनावार प्राप्त राशि से कहां-कहां, कौन-कौन से कार्य कितनी-कितनी राशि के किए गये हैं? वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावें।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। (ख) विभाग को विधानसभावार राशि प्राप्त नहीं होती है, तथापि जिले में विधानसभा क्षेत्रवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।

विविध योजनांतर्गत प्राप्त राशि

[सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम]

13. ( क्र. 160 ) श्री संजय उइके : क्या सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विभाग को केन्द्र एवं राज्य सरकार से विभिन्न योजनाओं में राशि प्राप्त होती है? (ख) यदि हाँ तो वित्तीय वर्ष 2017-18 से प्रश्न दिनांक तक बालाघाट जिले की कौन-कौन सी विधान सभा क्षेत्र में प्रत्येक योजनावार कितनी-कितनी राशि वर्षवार प्राप्त हुई एवं कितनी राशि व्यय की गई? (ग) विधानसभा क्षेत्र बैहर में प्रत्येक योजनावार प्राप्त राशि से कहां-कहां, कौन-कौन से कार्य कितनी-कितनी राशि के किए गये है? वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावें।

सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री ( श्री ओमप्रकाश सखलेचा ) : (क) जी हाँ। विभिन्न योजनाओं अन्तर्गत राज्य सरकार से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग को बजट के माध्यम से राशि प्राप्त होती है। विभाग को केन्द्र सरकार द्वारा सीधे कोई भी राशि प्राप्त नहीं होती है। अपितु विभाग की कतिपय योजना क्रियान्वयन हेतु केन्द्र सरकार द्वारा क्रियान्वयन संस्था को सीधे राशि प्रदान की गई है। (ख) केन्द्र एवं राज्य सरकार से विधानसभावार राशि प्राप्त नहीं होकर एकजाई राशि योजनावार प्राप्त होती है। केन्द्र सरकार से प्राप्त राशि एवं व्यय की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार एवं राज्य सरकार से प्राप्त राशि एवं विधानसभावार व्यय की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) जानकारी निरंक है।

परिशिष्ट - "चौबीस"

स्वीकृत नल-जल योजनाओं की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

14. ( क्र. 203 ) श्री ग्यारसी लाल रावत : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                (क) विधानसभा क्षेत्र सेंधवा अंतर्गत वर्ष 2018 से आज दिनांक तक कुल कितनी नल-जल योजनाएं स्वीकृत हुई? ग्रामवार एवं विकासखण्डवार जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) नल-जल योजना के निविदा का क्या प्रावधान था और निविदा स्वीकृति एवं वर्क आर्डर के बाद कितने समय में कार्य पूर्ण किया जाना था? (ग) क्या नल-जल योजना प्रश्नकर्ता के क्षेत्र में बनाई गई है उसकी गुणवत्ता ठीक नहीं है और कार्य बहुत ही घटिया हुआ है? उसमें संबंधित विभाग द्वारा उक्त घटिया निर्माण में दोषी पाये गये अधिकारी/ठेकेदार के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है? (घ) वर्तमान में जल-जीवन मिशन के तहत कितने ग्राम ऐसे हैं जो इस योजना से वंचित रह गये हैं जिनकी योजना अभी तैयार नहीं की गई है? साथ ही कब तक इन ग्रामों में भी जल-जीवन मिशन से योजना बना दी जायेगी?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) 50 एकल ग्राम नल-जल योजनाएं तथा 2 समूह जलप्रदाय योजनाएं, शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 एवं प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) कार्य विभागीय मापदंडानुसार किये गये हैं, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) 31 ग्रामों के लिए अद्यतन स्थिति में नल-जल की योजनाएं स्वीकृत नहीं हैं। जल जीवन मिशन की गाईड-लाईन अनुसार तथा जल स्त्रोत की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए योजनाएं तैयार की जा रही हैं, निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है।

गृह निर्माण सहकारी संस्थाओं के विरूद्ध E.O.W. से जांच

[सामान्य प्रशासन]

15. ( क्र. 214 ) श्री आरिफ मसूद : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2005 से प्रश्न दिनांक तक भोपाल जिले की रोहित, गौरव, महाकाली, मंदाकिनी, समन्वय, गुलाबी, न्यू मित्रमंडल, आदर्श एवं नर्मदा गृह निर्माण सहकारी संस्थाओं के विरूद्ध राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (E.O.W.) में अनियमितताओं/भ्रष्टाचार तथा गड़बड़ी की कौन-कौन सी शिकायतें प्राप्त हुई हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में किन-किन सोसायटियों के विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई हैं? एफ.आई.आर., नस्तीबद्ध एवं अंतिम प्रतिवेदन सहित जानकारी उपलब्ध कराएं। (ग) प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में गौरव गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल में अनुबंध पहले किया गया था तथा कोटेशन बाद में बुलाये गये थे प्रोसीडिंग तथा उपलब्ध कराये गये दस्तावेज कूटरचित थे? इस अनियमितता के लिये किस-किस को दोषी सिद्ध किया गया है और ऐसे दोषियों पर आज दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई? विभाग के किस अधिकारी द्वारा नस्तीबद्ध करवाया गया तथा उसके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, की गई तो क्यों? यदि की जायेगी तो कब तक?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) एवं (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।                                      (ग) शिकायत क्रमांक 145/2008 पंजीबद्ध की गई जो जांचोपरांत 06.12.08 को नस्तीबद्ध की गई। तत्पश्चात आवेदकों द्वारा पुन: जांच हेतु दिए गए आवेदन पत्रों पर दिनांक 17.10.14 को शिकायत क्रमांक 145/08 को पुन: जांच में लिया गया। जांच के दौरान थाना शाहपुरा जिला भोपाल में समान आशय के अपराध क्रमांक 22/20 एवं 21/22 पंजीबद्ध होने से शिकायत क्रमांक 145/08 व अपराधों के आरोपों का परीक्षण किया जा रहा है।

परिशिष्ट - "पच्चीस"

आयुष्मान योजना अंतर्गत उपचार

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

16. ( क्र. 215 ) श्री आरिफ मसूद : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भोपाल जिले के कौन-कौन से निजी चिकित्सालयों में आयुष्मान योजना अंतर्गत उपचार किया जा रहा है? अस्पतालों के नाम, पते एवं संचालक सहित जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न दिनांक तक किन-किन चिकित्सालयों का भुगतान शासन स्तर पर रूका हुआ है? अस्पतालों की जानकारी मय राशि सहित उपलब्ध कराएं।                              (ग) प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में कौन-कौन से चिकित्सालयों को वर्तमान में आयुष्मान योजना अंतर्गत उपचार करने से विभाग द्वारा रोका गया है? चिकित्सालयों के नाम रोके जाने के कारण सहित जानकारी उपलब्ध कराएं। (घ) प्रश्नांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में चिकित्सालयों के रोके हुए भुगतान को कब तक किया जावेगा?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। (घ) आयुष्मान भारत अंतर्गत अस्पतालों द्वारा क्लेम किये गये प्रकरणों के भुगतान की कार्यवाही नियमानुसार एवं निरंतर ऑनलाईन प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है, जिसकी कार्यवाही प्रचलन में है।

विभाग में संचालित योजनाओं की जानकारी

[महिला एवं बाल विकास]

17. ( क्र. 228 ) श्री बैजनाथ कुशवाह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                                         (क) विभाग द्वारा कौन-कौन सी योजनाएं संचालित हैं एवं उनमें हितग्राहियों को क्या-क्या सुविधाएं प्रदाय की जाती हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में सबलगढ़ विधानसभा क्षेत्रांतर्गत आंगनवाड़ी/उप आंगनवाड़ी केन्द्रों को वर्ष 2021-22 से प्रश्नांश दिनांक तक क्या-क्या सामग्री प्रदाय की गई? केन्द्रवाईज, मय सामग्री के सूची उपलब्ध करावें? (ग) सबलगढ़ विधानसभा क्षेत्रांतर्गत कितने केन्द्रों में कार्यकर्ता/सहायिका के पद रिक्त हैं? सूची उपलब्ध करावें एवं उक्त पदों पर कब तक भर्ती की जावेगी।
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट  01 पर है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 02 पर है।                                        (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 03 पर है।

नल-जल योजनाओं की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

18. ( क्र. 229 ) श्री बैजनाथ कुशवाह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                                   (क) संबलगढ़ विधानसभा क्षेत्रांतर्गत कितनी नल-जल योजना स्वीकृत होकर संचालित हैं एवं कितनी बंद है एवं बंद होने का क्या कारण है? इस हेतु कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी है? (ख) क्या अधिकारी/कर्मचारियों की लापरवाही के कारण निर्माण कार्य घटिया किस्म एवं गुणवत्ताहीन किया जा रहा है? जिसके कारण शासन की महत्वपूर्ण योजना में शासन को आर्थिक हानि हो रही है एवं कई योजनाएं पूर्ण होने के बाद भी चालू नहीं की जा रही है? यदि हाँ तो ऐसे अधिकारी कर्मचारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है।? यदि नहीं, तो कब तक कार्यवाही की जावेगी?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 एवं प्रपत्र-2 अनुसार है। ग्राम पंचायतों द्वारा संचालित नल-जल योजनाओं के संचालन-संधारण का दायित्व ग्राम पंचायत का है, तथापि जिन बंद योजनाओं को चालू करने हेतु विभाग द्वारा जल जीवन मिशन के अंतर्गत कार्य किया जा रहा है उनकी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही नल-जल योजनाओं में विभागीय मापदण्डों के अनुसार ही कार्य कराये जा रहे हैं। एकल ग्राम नल-जल योजनाओं के कार्य विभाग द्वारा पूर्ण किए जाने के उपरांत नल-जल योजनाएं संबंधित ग्राम पंचायतों को संचालन तथा संधारण के लिए हस्तांतरित की जाती हैं, तदुपरांत योजनाओं की देख-रेख तथा संधारण/मरम्मत कार्य ग्राम पंचायत द्वारा कराए जाते हैं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना

[सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम]

19. ( क्र. 252 ) श्री सुनील सराफ : क्या सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत अनूपपुर जिले में कितने हितग्राहियों का चयन किया गया? विधानसभावार प्रश्न दिनांक की स्थिति में बतावें। (ख) चयनित हितग्राहियों को कितनी राशि का ऋण प्रदाय हुआ है कि जानकारी 01.04.2022 से 31.01.2023 तक के संदर्भ में विधानसभावार, हितग्राही संख्या, ऋण राशि सहित बतावें? (ग) क्या इस योजना में अनुदान राशि दी जाती है तो प्रश्नांश (ख) अनुसार इसकी भी जानकारी देवें?

सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री ( श्री ओमप्रकाश सखलेचा ) : (क) मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत अनूपपुर जिले में 207 हितग्राहियों का चयन किया गया। विधानसभावार जानकारी निम्नानुसार है:-

विधानसभा कोतमा	विधानसभा अनूपपुर	विधानसभा पुष्पराजगढ़
76	76	55

(ख) दिनांक 01.04.2022 से 31.01.2023 तक की अवधि में 201 चयनित हितग्राहियों को वितरित ऋण की विधानसभावार जानकारी निम्नानुसार है:-

विधानसभा कोतमा		विधानसभा अनूपपुर		विधानसभा पुष्पराजगढ़
संख्या	ऋण राशि (लाख)	संख्या	ऋण राशि (लाख)	संख्या	ऋण राशि (लाख)
72	380.20	74	424.95	55	350.10

(ग) जी हाँ। मुख्यमंत्री उद्यम क्रान्ति योजनान्तर्गत अधिकतम 7 वर्षों तक हितग्राही को अनुदान राशि दिये जाने का प्रावधान है, जिसके अन्तर्गत वितरित ऋण पर 3 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अनुदान तथा ऋण गारंटी फीस (प्रचलित दर से) की प्रतिपूर्ति की जाती है।

मंदिरों का जीर्णोद्धार

[धार्मिक न्यास और धर्मस्व]

20. ( क्र. 263 ) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) प्रश्न क्रं. 1037 दि. 20.12.2022 के प्रश्नांश (क) उत्तर अनुसार विभाग के प्रमुख सचिव एवं अन्य अधिकारियों के किसी भी पत्र का कलेक्टर उज्जैन द्वारा कोई प्रति उत्तर या इस संबंध में कोई पत्र जारी नहीं किया गया, इसके लिए विभाग ने मा.मुख्यमंत्री कार्यालय को सूचित किया या नहीं? (ख) चूँकि यह पत्राचार मा. मुख्यमंत्री जी की घोषणा के तारतम्य में किया गया था तो फिर उनके कार्यालय को इसकी सूचना क्यों नहीं दी गई? यदि दी गई हो तो उसकी छायाप्रति देवें।                                     (ग) कब तक प्रश्नांश (क) अनुसार मंदिरों के लिए राशि का प्रावधान कर दिया जाएगा? (घ) यदि नहीं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा को लंबित रखने वाले अधिकारियों पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा?

पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) जी हाँ। जी नहीं। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उद्भुत नहीं होता। (ग) मंदिर विशेष हेतु बजट में राशि का प्रावधान नहीं कराया जाता हैं।                                          (घ) संभागीय आयुक्त के माध्यम से नियमानुसार प्रस्ताव प्राप्त होने पर परीक्षणोंपरान्त बजट उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए ही स्वीकृति जारी की जाती हैं। कोई अधिकारी दोषी नहीं होने से कार्यवाही किये जाने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

बेरोजगार युवाओं को ऋण की सुविधा

[सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम]

21. ( क्र. 287 ) श्री राकेश मावई : क्या सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2020 से प्रश्न दिनांक तक मुरैना विधान सभा क्षेत्र के कितने बेरोजगार युवाओं ने उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत स्वरोजगार के लिए आवेदन किये? उनमें से कितने युवाओं के कितने आवेदन उद्योग विभाग द्वारा ऋण के लिए बैंकों को अग्रेषित किये गये? बेरोजगार युवाओं के नाम सहित जानकारी देवें। प्राप्त आवेदनों में से कितने आवेदन अस्वीकृत किये गये तथा अस्वीकृत करने का कारण क्या रहा? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार बैंकों को ऋण के लिए भेजे गए आवेदनों में से किन-किन बेरोजगार युवाओं को कितना-कितना ऋण प्राप्त हुआ? प्रश्न दिनांक तक किन-किन बेरोजगार युवाओं को ऋण नहीं दिया गया तथा ऋण न देने का कारण क्या है?
सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री ( श्री ओमप्रकाश सखलेचा ) : (क) मुख्यमंत्री उद्यम क्रान्ति योजना प्रारंभ होने के दिनांक से प्रश्न दिनांक तक 1336 बेरोजगार युवाओं ने आवेदन किए। उनमें से विभाग द्वारा 1187 आवेदन बैंकों को अग्रेषित किए गए। नाम सहित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। प्राप्त आवेदनों में से 359 आवेदन अस्वीकृत किए गए। अस्वीकृति का कारण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के कॉलम 6 में अंकित किया गया है। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार ऋण के लिए भेजे गए आवेदनों में से ऋण वितरण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के कॉलम 5 में दी गई है। शेष को प्रश्न दिनांक तक ऋण वितरण नहीं हुआ है। ऋण न देने का कारण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के कॉलम 6 अनुसार है।

चिकित्सालयों में रिक्त पदों की पूर्ति

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

22. ( क्र. 288 ) श्री राकेश मावई : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्न दिनांक तक विधान सभा मुरैना अंतर्गत आने वाले सभी शासकीय चिकित्सालयों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/उप स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों एवं गैर चिकित्सकों के कुल कितने-कितने पद, कहां-कहां, कब से रिक्त है? चिकित्सालयवार रिक्त पदों की जानकारी उपलब्ध कराएं। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार रिक्त पदों को कब तक भरा जाएगा? यदि नहीं, तो क्यों?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) विभाग रिक्त पदों की पूर्ति हेतु निरंतर प्रयासरत् है। विशेषज्ञों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु चयन की कार्यवाही संपादित की जा रही है एवं विशेषज्ञों के कुल स्वीकृत पदों में से 25 प्रतिशत पदों पर सीधी भर्ती द्वारा पदपूर्ति की कार्यवाही संपादित की जा रही है। विशेषज्ञों की उपलब्धता अनुसार पदस्थापना की कार्यवाही की जावेगी साथ चिकित्सा अधिकारियों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु 1456 पदों का विज्ञापन मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जारी किया जा चुका है, चयन उपरांत पदस्थापना संबंधी कार्यवाही संपादित की जावेगी। तृतीय श्रेणी/नर्सिंग एवं पैरामेडिकल पदों पर कर्मचारी चयन मण्डल के माध्यम से चयन की कार्यवाही निरंतर की जा रही है। पदपूर्ति हेतु निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है।

लोकायुक्त में भ्रष्टाचार की शिकायतों की जानकारी

[सामान्य प्रशासन]

23. ( क्र. 290 ) श्री राकेश मावई : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत 3 वर्षों में जिला मुरैना अंतर्गत किस-किस विभाग में किन-किन अधिकारियों व कर्मचारियों के विरूद्ध कब-कब लोकायुक्त में भ्रष्टाचार की शिकायतें प्राप्त हुई तथा उन शिकायतों में किन-किन पर छापे मारे गए एवं मामले दर्ज कर गिरफ्तारी की गई? विभागवार नाम सहित सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध करायें? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार कितने मामलों की जांच करके न्यायालय में चालान पेश किये गये? विभागवार नाम सहित सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध करायें?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) लोकायुक्त संगठन की जानकारी संलग्न परिशिष्ट –'अ' एवं 'ब' अनुसार है। (ख) लोकायुक्त संगठन की विशेष पुलिस स्थापना द्वारा प्रश्नांश (क) अनुसार दर्ज दोनों ही प्रकरण वर्तमान में विवेचनाधीन है।

परिशिष्ट - "छब्बीस"

सीहोर जिले में प्रतिवेदित वनग्राम

[वाणिज्यिक कर]

24. ( क्र. 345 ) श्री ब्रह्मा भलावी : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सीहोर जिले में वन विभाग द्वारा प्रतिवेदित 49 वनग्रामों की वनखण्डों में अधिसूचित भूमियों की मुद्रांक शुल्क विभाग के द्वारा लगातार रजिस्ट्रियां पंजीबद्ध की गई है। (ख) यदि हाँ तो वन विभाग द्वारा प्रतिवेदित किस-किस वनग्राम की कितनी-कितनी भूमियों की किस उप पंजीयक मुद्रांक शुल्क द्वारा रजिस्ट्री दस्तावेज पंजीबद्ध करने की जानकारी अभिलेखागार में उपलब्ध हैं? (ग) वनग्रामों की आरक्षित वन भूमि, वनखण्ड में अधिसूचित भूमि की रजिस्ट्री किए जाने का क्या-क्या कारण रहा है? यह कार्यवाही किस कानून की किस-किस धारा के अनुसार की गई?                                                               (घ) वनग्रामों की आरक्षित वन भूमि एवं वनखण्ड में अधिसूचित भूमि किस-किस दिनांक को किसके द्वारा किसे विक्रय की गई? सूची उपलब्ध करवाएं।

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जी नहीं। (ख) से (घ) प्रश्नांश (क) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

लोक परिसम्पत्ति को निजी क्षेत्र को सौंपना

[लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन]

25. ( क्र. 346 ) श्री ब्रह्मा भलावी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राज्य शासन शहरी क्षेत्रों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में किन-किन सम्पत्तियों को लोक परिसम्पत्ति मानता है? उसके संबंध में वर्तमान में क्या-क्या प्रावधान लागू है? प्रति सहित बतावें। (ख) शहरी क्षेत्रों की किन-किन सम्पत्तियों को निजी क्षेत्र को सौंपे जाने का क्या-क्या प्रावधान है? उन सम्पत्तियों के बदले ग्रामीण क्षेत्रों में किन-किन निर्माण कार्यों के क्या-क्या प्रावधान हैं? इनका उल्लंघन किए जाने पर किस-किस के विरूद्ध किन-किन कार्यवाहियों के प्रावधान प्रचलित हैं? (ग) लोक परिसम्पत्ति के प्रावधान किस दिनांक से लागू किए गए हैं? इसके तहत प्रश्नांकित दिनांक तक किस-किस जिले में कितनी-कितनी परिसम्पत्तियों के संबंध में निजी क्षेत्र से अनुबंध किए गए हैं? इससे शासन को कितनी आय हुई है तथा कितनी आय होना संभावित है?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार है। (ग) लोक परिसम्पत्ति के प्रावधान दिनांक 26/09/2020 से लागू किए गए है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-स अनुसार है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-द अनुसार है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

घर-घर नल-जल योजना

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

26. ( क्र. 360 ) डॉ. अशोक मर्सकोले : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                              (क) भारत सरकार द्वारा लागू जल मिशन के तहत मण्डला जिले के निवास विकासखण्ड के किस ग्राम में कितनी लागत की नल-जल योजना का कार्य प्रश्नांकित दिनांक तक पूरा किया है? किस ग्राम में कितनी योजना का कार्य वर्तमान में चल रहा है? (ख) किस ग्राम के लिए योजना के तहत नया नलकूप खनन कर पानी की सप्लाई की जा रही है, किस ग्राम में पुराने हैण्डपम्प, नलकूप से पानी की सप्लाई की जा रही है, स्वीकृत योजना में पुराने हैण्डपम्प, नलकूप के पानी की सप्लाई का क्या-क्या प्रावधान अनुबंधित है? (ग) अनुबंध के अनुसार किस योजना की कितनी अवधि के लिए टेस्टिंग की जिम्मेदारी अनुबंधकर्ता की है, उस टेस्टिंग में उपयोग होने वाली बिजली के बिल का भुगतान करने की जिम्मेदारी किसकी है? (घ) ग्राम पंचायत को योजना सौंपे जाने के पूर्व तकनीकी मापदण्डों की जांच विभाग एवं जनपद पंचायत के इंजीनियर से करवाए जाने का क्या-क्या प्रावधान है?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र -1 एवं 2 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 एवं 2 अनुसार है। योजनाओं में पुराने हैण्डपम्पों के नलकूपों से पेयजल प्रदाय नहीं किया जा रहा है तथापी पुराने हैण्डपम्पों के नलकूप जिनमें नल-जल योजना हेतु पर्याप्त जल आवक क्षमता है, को ग्राम में नल-जल योजना के उपयोग में लिया जाना भी प्रावधानित है। (ग) अनुबंध के अनुसार एकल ग्राम नल-जल योजना का कार्य पूर्ण होने के उपरांत तीन माह की टेस्टिंग की जिम्मेदारी अनुबंधकर्ता एजेंसी की है। योजना की टेस्टिंग अवधी में बिजली के बिल का भुगतान करने की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की है।                                                 (घ) ग्राम पंचायत को योजना सौपें जाने के पूर्व तकनीकी मापदंडों की जांच विभाग एवं जनपद पंचायत की इंजीनियर से करवाए जाने के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है।

नियमित रूप से ड्यूटी पर न आने वालों के विरूद्ध कार्यवाही

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

27. ( क्र. 387 ) श्री अजब सिंह कुशवाह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सुमावली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत उप स्वास्थ्य केन्द्र सुमावली एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र बागचीनी में केन्द्र प्रभारी समय पर उपस्थित नहीं होते है जिससे क्षेत्रीय मरीजों को उचित ढंग से एवं समय पर ईलाज नहीं हो पाता है प्रश्न दिनांक तक इनके विरूद्ध कोई कार्यवाही क्यों नहीं हुई है? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार दोनों उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर स्टॉफ समय पर उपस्थित नहीं होता है क्यों? शासन की स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ क्षेत्र के लोगों को नहीं मिल पा रहा है क्यों? प्रशासन द्वारा अनियमितता करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही कब तक की जावेगी?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) सुमावली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत उप स्वास्थ्य केन्द्र सुमावली एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र बागचीनी में केन्द्र प्रभारी समय पर उपस्थित हो रहे है एवं मरीजों को उचित उपचार दिया जा रहा है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) प्रश्नांश (क) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

वेतन भत्ते आदि पर व्यय की जानकारी

[वित्त]

28. ( क्र. 395 ) श्री पाँचीलाल मेड़ा : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राज्य सरकार के कुल बजट का कितने प्रतिशत बजट राज्य के कर्मचारियों के वेतन भत्ते आदि पर व्यय किया जाता (अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों एवं यू.जी.सी. वेतनमान पाने वाले कर्मचारियों को छोड़कर) (ख) राज्य सरकार के कुल बजट कितने प्रतिशत बजट अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के भत्ते आदि पर व्यय किया जाता है एवं कितने बजट यू.जी.सी. वेतन पाने वाले व्याख्याताओं आदि पर व्यय किया जाता है। (ग) राज्य सरकार के सेवानिवृत्त पेंशनधारी कर्मचारियों एवं अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों, यू.जी.सी. वेतनमान वाले पेंशनधारियों पर पेंशन के रूप में राज्य के बजट की कितने-कितने प्रतिशत राशि व्यय की जाती है? (घ) राज्य सरकार के बजट का कितने प्रतिशत राशि ब्याज अदायगी आदि पर व्यय की जाती है।

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाना

[सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम]

29. ( क्र. 396 ) श्री पाँचीलाल मेड़ा : क्या सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि आई.टी कंपनियों को सूक्ष्म, लघु एवं उद्यम विभाग द्वारा म.प्र. आई.टी. निवेश प्रोत्साहन नीति 2014 एवं 2016 अंतर्गत सब्सिडी दी गई है? (ख) यदि हां, तो प्रश्न दिनांक तक किन-किन कंपनियों को कुल कितनी राशि की सब्सिडी दी गई है? कंपनियों संचालकों के नाम, पता सहित मुख्यमंत्री जी की घोषणा क्रमांक 1207 अनुसार गौशवार हिन्दी में जानकारी दें। (ग) उक्त किस-किस कंपनियों को कितनी-कितनी भूमि किस-किस दर पर किन शर्तों के साथ दी गई है? कंपनीवार बतायें। (घ) उक्त कंपनियों को सब्सिडी एवं भूमि उपलब्ध कराये जाने का उद्देश्य क्या था? क्या उद्देश्य के अनुसार कंपनियों द्वारा प्रदेश के बेरोजगारों एवं राज्य से बाहर के बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है? यदि हां, तो उनकी संख्या बताये पृथक-पृथक बतायें। (ड.) क्या यह सही है कि उपरोक्त प्रश्नांश के परिप्रेक्ष्य में अधिकांश आवंटित भूमि का उपयोग शर्तों का उल्लंघन करने, अन्य व्यवसायिक प्रयोजन के लिए किया जा रहा है एवं कईयों ने भूमि का उपयोग तक नहीं किया है? यदि हां, तो शासन ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की? यदि नहीं, तो क्यों?

सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री ( श्री ओमप्रकाश सखलेचा ) : (क) जी नहीं। (ख) से (ड.) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

आई.ए.एस. अधिकारियों के विरूद्ध राज्य सरकार अभियोजन की स्वीकृति

[सामान्य प्रशासन]

30. ( क्र. 404 ) श्री सज्जन सिंह वर्मा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                               (क) प्रदेश में कितने आई.ए.एस.अधिकारियों के खिलाफ प्रश्न दिनांक को विभागीय जांच चल रही है? (ख) प्रश्नांश (क) के तहत ऐसे अधिकारी प्रश्न दिनांक को सेवा में हैं या सेवानिवृत्त हो गये है? क्या कुछ अधिकारी सेवानिवृत्त हो गये हैं? यदि हाँ तो उनकी सूची दें। (ग) प्रश्नांश (क) व (ख) के तहत जांच कब तक पूर्ण हो जायेगी? (घ) प्रश्नांश (ख) के तहत जांच पूर्ण होने तक इनको महत्वपूर्ण पदों पर रखा जाना उचित है? यदि नहीं, तो किस नियम के तहत रखा गया है?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम, 1969 के तहत प्रदेश में 15 अधिकारियों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रचलित है। (ख) प्रश्नांश (क) के तहत 07 अधिकारी सेवा में हैं, 01 अधिकारी निलंबित है तथा शेष 07 अधिकारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं। सेवानिवृत्त अधिकारियों की सूची संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) विभागीय जांच एक अर्द्ध न्यायिक प्रक्रिया है एवं प्रकरणों में अंतिम निर्णय संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से लिया जाना प्रावधानित है। अत: निश्चित समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है। (घ) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियम, 1954 के नियम-7 के अनुक्रम में राज्य शासन द्वारा गठित सिविल सेवा बोर्ड द्वारा प्रशासकीय हितों को ध्यान में रखते हुए की गई अनुशंसा के आधार पर ही पदस्थापना की जाती है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - "सत्ताईस"

लोक परिसंपत्ति को विक्रय/लीज पर दिए जाने की जानकारी

[लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन]

31. ( क्र. 405 ) श्री सज्जन सिंह वर्मा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                            (क) लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग का गठन कब एवं किन उद्देश्यों को लेकर किया गया है?                                                           (ख) क्या यह सही है कि विभाग द्वारा प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर की अनुपयोगी परिसंपत्तियों को ऑनलाइन निविदा के माध्यम से किया जा रहा है अथवा विक्रय की गई है? (ग) यदि हाँ तो प्रश्न दिनांक तक विभाग के पोर्टल पर विभिन्न जिलों/विभागों द्वारा इंद्राज की गई अनुपयोगी परिसंपत्तियों में से कहां-कहां की कौन-कौन सी परिसंपत्तियां कितनी-कितनी राशि में विक्रय की गई है? मुख्यमंत्री जी की घोषणा क्र. 1207 के अनुसार हिन्दी में गौशवारा ब्यौरा दें। (घ) प्रश्न दिनांक तक कुल राशि की परिसंपत्तियां बेची गई एवं प्राप्त राशि का उपयोग किस-किस मद में किया गया है अथवा किया जाना प्रस्तावित है?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है। (ख) जी हाँ। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार है। परिसम्पत्तियों के निर्वर्तन से प्राप्त राशि को शासन के राजस्व मद के रूप में जमा किया जाता है। विभाग द्वारा लोक परसिम्पत्ति जिला प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत जिले में स्थित परिसम्पत्तियों के निर्वर्तन से प्राप्त राशि का 25 प्रतिशत अंश संबंधित जिले की आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने हेतु योजना लागू की गई है।

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अभियोजन की स्वीकृति

[सामान्य प्रशासन]

32. ( क्र. 414 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 में अभियोजन स्वीकृति के लिए सामान्यत: 3 माह की अवधि तथा अधिकतम 4 माह की अवधि जुलाई 2019 की स्थिति में निर्धारित थी? यदि हाँ तो क्या इसके बाद कोई संशोधन किया गया है? यदि हाँ तो क्या संशोधन किया गया है? (ख) यदि हाँ तो लोकायुक्त/आर्थिक अपराध अनुसंधान ब्यूरो में अभियोजन स्वीकृति के कितने प्रकरण प्रश्न दिनांक तक की अवधि में किन कारणों से लंबित हैं? (ग) 01 अप्रैल 2020 से प्रश्न दिनांक तक की अवधि में प्रश्नांश (क) के संदर्भ में किन-किन के विरूद्ध अभियोजन की स्वीकृति दी जाकर लोकायुक्त/ई.ओ.डब्ल्यू. द्वारा माननीय न्यायालय में चालान पेश किये गये है? (घ) उपरोक्त प्रश्नांश के परिप्रेक्ष्य में किस-किस विभाग के किन-किन अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध अभियोजन स्वीकृति के प्रकरण किन कारणों से लंबित है? उनकी सूची दें।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का पालन

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

33. ( क्र. 415 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 26 अगस्त 2022 को अपने निर्णय में स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत चिकित्सकों को दिए गए चार स्तरीय वेतनमान की रिकवरी नहीं दिए जाने हेतु निर्देश दिए गए हैं? (ख) यदि हाँ तो माननीय न्यायालय के उक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? (ग) क्या माननीय न्यायालय के परिप्रेक्ष्य में जिन चिकित्सकों से राशि की रिकवरी की गई है, उन्हें वसूली गई राशि वापस की जाएगी? यदि नहीं, तो क्यों?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) यह सही है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा चिकित्सकों को चार स्तरीय वेतनमान के संदर्भ में दिनांक 26 अगस्त 2022 को आदेश पारित किया गया है। पारित आदेश के संदर्भ में प्रदेश के अधिवक्ता, माननीय उच्चतम न्यायालय से अभिमत प्राप्त करने हेतु दिनांक 05.12.2022 को पत्र जारी किया गया। अधिवक्ता, माननीय उच्चतम न्यायालय के पत्र दिनांक 11.02.2023 के द्वारा अभिमत प्राप्त हुआ है। अभिमत अनुसार प्रकरण में परीक्षण के आधार पर नीतिगत निर्णय अनुसार नियमानुसार कार्यवाही प्रचलन में है। (ख) जानकारी उत्तरांश (क) अनुसार है। (ग) उत्तरांश (क) के अनुक्रम में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

पुरूष ग्रोथ मॉनिटर को हटाया जाना

[महिला एवं बाल विकास]

34. ( क्र. 431 ) श्री मेवाराम जाटव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वित्तीय वर्ष 2022-23 में अटल बिहारी वाजपेयी बाल आरोग्य पोषण मिशन में सरकार द्वारा कितना बजट दिया गया और कलेक्टर जिला श्योपुर द्वारा पुरूष ग्रोथ मॉनिटर की सेवाओं के लिए कितना बजट मांगा गया? बजट की उपलब्धता होने पर भी स्वीकृति क्यों नहीं दी गयी? (ख) क्या कलेक्टर महोदय श्योपुर द्वारा बार-बार पत्र लिखकर पुरूष ग्रोथ मॉनिटर की जिले में व्याप्त कुपोषण को कम करने के लिए ग्रोथ मॉनिटर की आवश्यकता बताई गई थी? यदि हाँ तो विभाग के द्वारा क्या कार्यवाही की गई एवं पुरूष ग्रोथ मॉनिटर की सेवाएं कब तक पुन: बहाल की जायेगी? (ग) क्या उपरोक्त संबंध में माननीय नेता प्रतिपक्ष म.प्र. विधानसभा ने दिनांक 22.10.2022 को पत्र लिखा था? यदि हाँ तो उक्त पत्र के संदर्भ में क्या कार्यवाही की गई?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) वित्तीय वर्ष 2022-23 में अटल बिहारी वाजपेयी बाल आरोग्य पोषण मिशन में सरकार द्वारा राशि रू. 15,52,00,000 का बजट प्रदाय किया गया है। कलेक्टर जिला श्योपुर द्वारा पुरूष ग्रोथ मॉनिटर की सेवाओं के लिए राशि रू. 49.20 लाख की मांग की गई थी। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिये अटल बिहारी वाजपेयी बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन में पुरूष ग्रोथ मॉनिटर संबंधी कार्य विशेष हेतु बजट प्रावधान नहीं है। (ख) जी हाँ। प्रदेश स्तर पर गंभीर कुपोषित बच्चों के पोषण प्रबंधन हेतु मुख्यमंत्री बाल आरोग्य संवर्धन कार्यक्रम अंतर्गत समेकित पोषण प्रबंधन गतिविधि (Integrated management of acute malnourished children I-MAM) के तहत गंभीर कुपोषण की श्रेणी में चिन्हित बच्चों के पोषण प्रबंधन एवं कुपोषण की रोकथाम हेतु समेकित प्रयास विभागीय पर्यवेक्षकों द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से संपादित करवाया जा रहा है। पुरूष ग्रोथ मॉनिटर की सेवाएं तत्समय विभागीय पर्यवेक्षकों के पद रिक्त होने के कारण स्थानीय आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये अस्थायी तौर पर ली गई थी। वर्तमान में पुरूष ग्रोथ मॉनिटर की आवश्यकता नहीं होने से सेवा में लिये जाने संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। (ग) जी हाँ। उक्त के संबंध में इस कार्यालय के पत्र क्र. 561 दिनांक 23.12.2022 द्वारा माननीय नेता प्रतिपक्ष म.प्र.विधानसभा को वस्तुस्थिति से अवगत कराया गया है।

हवाई यात्राओं की जानकारी

[विमानन]

35. ( क्र. 432 ) श्री मेवाराम जाटव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 01 अप्रैल 2020 से प्रश्न दिनांक तक की अवधि में प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, मंत्रिगणों एवं राज्य के अधिकारियों द्वारा कुल कितनी हवाई यात्रा की गई एवं इन यात्राओं पर कुल कितनी राशि व्यय की गई? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में उक्त हवाई यात्राएं कितनी यात्राएं शासकीय विमान/ हेलीकॉप्टरों से की गई एवं कितनी यात्राएं निजी विमानों एवं हेलीकॉप्टरों से की गई? (ग) प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में किन-किन कंपनियों के निजी विमानों/हेलीकॉप्टरों से यात्रा की गई? यह यात्राएं कितने-कितने घंटों में की थी? इन यात्राओं के एवज में इन कंपनियों को कितनी-कितनी राशि का कुल भुगतान किया गया? (घ) उक्त सभी यात्राओं में से कितनी यात्राएं निजी थी एवं कितनी यात्राएं शासकीय थी?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) राजकीय विमान/हेलीकाप्टर उपलब्ध होने पर उनसे तथा उपलब्ध नहीं होने पर किराये पर विमान/हेलीकाप्टर लेकर की गई हवाई यात्राओं की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) शासकीय विमान से 94, शासकीय हेलीकॉप्टर से 982, निजी विमान से 222 एवं निजी हेलीकॉप्टर से 97. (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (घ) उक्त यात्राएं शासकीय थी।

परिशिष्ट - "अट्ठाईस"

चिंकी बोरास परियोजना का कार्य

[नर्मदा घाटी विकास]

36. ( क्र. 446 ) श्री रामपाल सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) चिंकी - बोरास बैराज संयुक्त परियोजना का कार्य कब से प्रारंभ होगा? (ख) चिंकी - बोरास बैराज संयुक्त परियोजना में कितनी निजी भूमि प्रभावित हो रही है? संबंधित किसानों को कब तक मुआवजा राशि का भुगतान होगा? (ग) चिंकी-बोरास बैराज संयुक्त परियोजना से लाभान्वित ग्रामों की सूची सार्वजनिक क्यों नहीं की जा रही है? सूची कब तक सार्वजनिक रूप से जारी की जायेगी? (घ) चिंकी - बोरास बैराज संयुक्त परियोजना में जन-सुनवाई के दौरान किसानों द्वारा क्या-क्या सुझाव दिये गये तथा उन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) वर्तमान में कार्य प्रारंभ है। (ख) निर्माण हेतु भू-अर्जन प्रकरण तैयार किये जा रहे हैं। अत: वर्तमान में निजी भूमि के प्रभावित होने एवं मुआवजा भुगतान की समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) विस्तृत सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है। लाभान्वित ग्रामों की जानकारी दिया जाना एवं समय-सीमा बताया जाना वर्तमान में संभव नहीं है।                                                  (घ) जनसुनवाई के दौरान मुख्यत: भू-अर्जन का मुआवजा, डूब क्षेत्र, सीमांकन, पुनर्वास, घाटों के निर्माण एवं रोजगार आदि के संबंध में सुझाव दिये गये जिन पर नियमानुसार आगामी कार्यवाही प्रचलन में है।

छात्रवृत्ति, प्रोत्साहन राशि का भुगतान

[महिला एवं बाल विकास]

37. ( क्र. 447 ) श्री रामपाल सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) फरवरी 2023 की स्थिति में रायसेन जिले में लाड़ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत पंजीकृत कितनी बालिकायें कक्षा 12वीं में अध्ययनरत है उनमें से किन-किन को कक्षा 6, 9, 11 छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं हुआ है तथा क्यों? कब तक राशि का भुगतान होगा? (ख) फरवरी 2023 की स्थिति में रायसेन जिले में लाड़ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत पंजीकृत कितनी बालिकायें कक्षा 11 वीं में अध्ययनरत हैं? उनमें से किन-किन को कक्षा 6, 9 की छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं हुआ है तथा क्यों? कब तक राशि का भुगतान होगा? (ग) फरवरी 2023 की स्थिति में रायसेन जिले में लाड़ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत पंजीकृत कितनी बालिकायें कक्षा 9वीं में अध्ययनरत हैं उनमें से किन-किन को कक्षा 6 की छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं हुआ है तथा क्यों? कब तक राशि का भुगतान होगा? (घ) फरवरी 2023 की स्थिति में रायसेन जिले में लाड़ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत पंजीकृत कितनी बालिकायें कक्षा 6, 9, 11, 12 तथा महाविद्यालय में प्रवेश लिया है उनकी संख्या बतायें उनमें से किन-किन को छात्रवृत्ति की राशि का भुगतान नहीं हुआ है तथा क्यों? कब तक राशि का भुगतान होगा?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) फरवरी 2023 की स्थिति में रायसेन जिले में लाड़ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत पंजीकृत बालिकाओं में से कक्षा 12 वीं में 286 बालिकाएं अध्ययनरत हैं समस्त पात्र बालिकाओं को कक्षा 6, 9, 11 की छात्रवृत्ति का भुगतान किया जा चुका है। (ख) फरवरी 2023 की स्थिति में रायसेन जिले में लाड़ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत पंजीकृत बालिकाओं में से कक्षा 11 वीं में 850 बालिकाएं अध्ययनरत हैं समस्त पात्र बालिकाओं को कक्षा 6, 9, की छात्रवृत्ति का भुगतान किया जा चुका है। (ग) फरवरी 2023 की स्थिति में रायसेन जिले में लाड़ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत पंजीकृत बालिकाओं में से कक्षा 9 वीं में 4874 बालिकाएं अध्ययनरत हैं, समस्त पात्र बालिकाओं को कक्षा 6, की छात्रवृत्ति का भुगतान किया जा चुका है। (घ) फरवरी 2023 की स्थिति में रायसेन जिले में लाड़ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत पंजीकृत 16785 बालिकायें कक्षा 6 में प्रवेषित, 4874 बालिकायें कक्षा 9वीं में प्रवेषित, 850 बालिकायें कक्षा 11वीं प्रवेषित, 286 बालिकायें कक्षा 12वीं में एवं 31 बालिकायें महाविद्यालय में प्रवेषित है। समस्त पात्र बालिकाओं को छात्रवृत्ति का भुगतान किया जा चुका है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

स्वास्थ्य केन्द्रों की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

38. ( क्र. 476 ) कुँवर रविन्द्र सिंह तोमर भिड़ौसा : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला मुरैना में वर्तमान में कितने उप स्वास्थ्य केन्द्र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कहाँ-कहाँ पर स्थित है एवं उनके कौन-कौन डॉक्टर एवं अन्य स्टॉफ पदस्थ है व कितने विशेषज्ञ डाक्टरों के पद कब से रिक्त पड़े हैं?                                            (ख) जिला मुरैना में कितने स्वास्थ्य केन्द्र क्षतिग्रस्त अवस्था में पड़े है, उक्त स्वास्थ्य केन्द्रों के लिये कुल कितना बजट प्रावधान किस-किस मद में है? केन्द्रों पर मरम्मत एवं पुताई पर व्यय की गई राशि की जानकारी उपलब्ध करावें। स्वास्थ्य केन्द्रों की अव्यवस्थाओं को सुधारने हेतु विभाग द्वारा कोई कार्यवाही की जा रही है। अगर हाँ तो क्या? नहीं तो क्यों?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं उक्त संस्थाओं में विशेषज्ञ/चिकित्सक/अन्य स्टॉफ की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सक के पद स्वीकृत नहीं होते हैं। उप स्वास्थ्य केन्द्रों की जानकारी तथा इनमें स्वीकृत ए.एन.एम./एम.पी.डब्लू. के पदों की संपूर्ण जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। स्वास्थ्य केन्द्रों की अव्यवस्थाओं को सुधारने हेतु रिक्त पदों की पूर्ति तथा विकासखण्ड स्तर एवं जिला स्तर पर प्रशासनिक पदों की पूर्ति की जा रही है एवं कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा चिकित्सकीय/प्रबंधन/पर्यवेक्षण कार्य संपादित किए जा रहे हैं एवं कार्यों को सूचारू रूप से संचालित कराया जा रहा है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

हैण्डपम्पों की मरम्मत

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

39. ( क्र. 477 ) कुँवर रविन्द्र सिंह तोमर भिड़ौसा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा दिमनी क्षेत्रान्तर्गत ऐसे कितने हैण्डपम्प है, जो मौके पर स्थापित है, लेकिन अनुपयोगी है। कितने हैण्डपम्पों में रेत भरा होने से वाटर लेवल कम होने से छड़-सरिया अन्य मटेरियल न होने से अनुप्रयोगी है? (ख) प्रश्नांश (क) के क्रम में खराब हैडपम्पों को कब तक ठीक करवा कर उपयोगी बनाया जावेगा? नहीं तो क्यों?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) 148 हैण्डपम्प। 127 हैण्डपम्प भरपट जाने, 11 हैण्डपम्प कम जल आवक क्षमता होने तथा 10 हैण्डपम्प अन्य कारणों से अनुपयोगी (सुधार अयोग्य) हैं। (ख) उत्तरांश (क) में उल्लेखित हैण्डपम्प सुधार अयोग्य हैं जिनका सुधार कार्य संभव नहीं है,शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

आंगनवाड़ी केन्द्रों के भवनों का निर्माण एवं पदपूर्ति

[महिला एवं बाल विकास]

40. ( क्र. 478 ) श्रीमती कल्पना वर्मा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                         (क) सतना जिले के रैगॉंव विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत किन-किन आंगनवाड़ी केन्द्रों में भवन निर्माण होना शेष है एवं किन-किन केन्द्रों में कौन-कौन से पद रिक्त है? पूर्ण जानकारी केन्द्रवार दें? (ख) प्रश्नांश (क) के अंतर्गत जिन स्थानों पर आंगनवाड़ी केन्द्रों के निर्माण के कार्यादेश जारी किये गये हैं, उनमें से कहाँ-कहाँ भूमि चयन में अनियमितता की गई है, कई जगह तालाब की भूमि एवं जल भराव क्षेत्र में भवन बनाये जा रहे है, जहाँ विवाद है, ऐसी कितनी आंगनवाड़ी केन्द्र निर्माण विवादित है विवरण दें? किन-किन आंगनवाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण के कार्यादेश अभी तक जारी नहीं हुये हैं ऐसे केन्द्रों के भवन कब तक बनाये जायेंगे, वह वर्तमान में कहाँ संचालित हो रही हैं पूर्ण जानकारी आंगनवाड़ी केन्द्रवार देवें? (ग) प्रश्नांश (ख) के विवादित निर्माणाधीन आंगनवाड़ी केन्द्रों का निर्माण स्थल बदलकर निर्विवाद जगह का चयन कर कब तक किया जावेगा? यदि नहीं तो क्यों? साथ ही रिक्त पदों की पूर्ति कब तक कर दी जायेगी?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) सतना जिले के रैगॉव विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जिन आंगनवाड़ी केन्द्रों में भवन निर्माण होना शेष है, उनकी जानकारी संलग्न परिशिष्ट-'अ' अनुसार है। विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत आंगनवाड़ी केन्द्रों में रिक्त पदों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट-'ब' अनुसार है। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में जिन आंगनवाड़ी केन्द्रों के निर्माण के कार्यादेश जारी किये जा चुके हैं उनके भूमि चयन में अनियमितता नहीं की गई है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। कोई भी निर्माण संबंधी कार्यादेश जारी करने हेतु शेष नहीं है। सभी 14 आंगनवाड़ी केन्द्रों के भवनों के निर्माण के लिए कार्यादेश जारी किये जा चुके हैं। उक्त आंगनवाड़ी केन्द्रों के वर्तमान संचालन की सूची संलग्न परिशिष्ट-'स' अनुसार है। (ग) प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में आंगनवाड़ी केन्द्र खम्हरियाकला में भूमि की पर्याप्ता न होने से स्थान परिवर्तित कर आंगनवाड़ी केन्द्र गिंजारा के चयन का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। रिक्त पदों की पूर्ति के लिए पदों के विज्ञापन हेतु प्रस्ताव वरिष्ठ कार्यालय को प्रेषित किये जा चुके हैं।

परिशिष्ट - "उनतीस"

शासनादेशों के निर्देशों का पालन

[सामान्य प्रशासन]

41. ( क्र. 481 ) श्रीमती कल्पना वर्मा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                                           (क) क्या यह सही है कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मंत्रालय के विभिन्न विभागों में संलग्न कर्मचारियों की समाप्ति कर उनकी सेवायें वापस किये जाने के निर्देश जारी किये गये हैं? हाँ/नहीं, यदि हाँ तो आदेश की प्रति देवें? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार मंत्रालय के किन-किन लोकसेवकों के संलग्नीकरण समाप्त किये गये हैं जानकारी देवें। शासन के उक्त निर्देशों का पालन नहीं करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है एवं संलग्नीकरण कर्मचारियों को कब तक वापस कर दिया जायेगा? (ग) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक-एफ-6-2/2012/एन/9 दिनांक 25/6/2013 को जारी किये गये हैं, यदि हाँ तो उक्त निर्देशों का पालन किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? कब तक पालन कराया जायेगा?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।                                                          (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ग) जी हाँ। समय-समय पर निर्देशों के पालन के संबंध में विभागों को निर्देशित किया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "तीस"

राष्ट्रीय अंधत्व निवारण कार्यक्रम

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

42. ( क्र. 488 ) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विषयांकित कार्यक्रम का प्रचार-प्रसार कैसे किया जाता है तथा प्रचार-प्रसार हेतु कार्यक्रम के लिए आवंटित कुल राशि का कितना प्रतिशत खर्च किया जाता है कृपया प्रदेश के विभिन्न जिलों में विगत पांच वित्तीय वर्षों में विषयांकित कार्यक्रम हेतु आवंटित राशि तथा प्रचार-प्रसार में खर्च की गयी राशि की जानकारी जिले अनुसार देवें? (ख) बालाघाट जिले में विगत पांच वर्षों में किन-किन संस्थाओं को विषयांकित कार्यक्रम के तहत राशि दी गयी विस्तृत विवरण संस्थाओं के नाम तथा कब-कब, कितनी-कितनी राशि दी गयी इसकी जानकारी देवें।                                 (ग) क्या यह सही है कि संस्थाएं विषयांकित कार्यक्रम की राशि से विभिन्न शिविर आयोजित करती है किन्तु विषयांकित कार्यक्रम के नाम का कही कोई प्रचार-प्रसार किया ही नहीं जाता? क्या यह सुनिश्चित किया जाएगा कि विषयांकित कार्यक्रम की राशि से कराए जा रहे शिविरों में संस्थाऐं केवल अपनी संस्था का नाम ही प्रचारित न करे बल्कि राष्ट्रीय अंधत्व निवारण कार्यक्रम का नाम मुख्य रूप से प्रचारित करने की बाध्यता हो?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम का प्रचार-प्रसार भारत शासन से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुरूप शासकीय संस्थाओं तथा स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा प्रचार के विभिन्न माध्यमों तथा पेम्पलेट, पोस्टर, बैनर, आकाशवाणी आदि के माध्यम से किया जाता है। कार्यक्रम के अंतर्गत स्वीकृत आर.ओ.पी. में प्रतिवर्ष प्रचार-प्रसार के लिए समस्त प्रदेश हेतु गतिविधि में राशि 20 लाख स्वीकृत होती है, इसमें प्रतिशत की कोई बाध्यता नहीं है एवं वर्ष 2020-21 में प्रचार-प्रसार हेतु गतिविधि में राशि 10 लाख रूपये ही प्राप्त हुये थे। विगत पांच वित्तीय वर्षों में कार्यक्रम के अंतर्गत जिलों को आवंटित राशि एवं जिलों को प्रचार-प्रसार हेतु आवंटित एवं खर्च की गयी राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' एवं ''ब'' अनुसार है। (ख) बालाघाट जिले में विगत 5 वित्तीय वर्ष में कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न संस्थाओं को दी गई राशि का विवरण संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। (ग) जी हाँ, किन्तु राष्ट्रीय अंधत्व निवारण कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यरत स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा नेत्र शिविर आयोजन से संबंधित प्रचार-प्रसार में राष्ट्रीय अंधत्व निवारण कार्यक्रम अनिवार्य रूप से उल्लेखित किया जाता है तथा आयोजित होने वाले नेत्र शिविरों में राष्ट्रीय अंधत्व निवारण कार्यक्रम का नाम प्रमुखता से प्रचारित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। स्वयं सेवी संस्थाओं को नेत्र अस्पताल में डी.बी.सी.एस. के अंतर्गत मोतिया बिंद का ऑपरेशन एवं चश्मा निःशुल्क प्रदाय किये जाने की सुविधा उपलब्ध है का डिस्प्ले बोर्ड आवश्यक रूप से लगाये जाने हेतु निर्देश जारी किये गये है जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''द'' अनुसार है।

जल जीवन मिशन की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

43. ( क्र. 489 ) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बालाघाट जिले में विगत दो वर्षों में जल जीवन मिशन के तहत चल रहे कार्यों में कितने श्रमिकों ने कार्य किया? विकासखण्ड तथा कार्य के नाम अनुसार जानकारी दी जावें। (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित श्रमिक क्या विभाग में पंजीकृत है श्रमिकों को किये भुगतान की भी विगत दो वर्षों की जानकारी विकासखण्ड तथा कार्य अनुसार दें? यदि पंजीकृत नहीं है तो श्रमिकों को शासन द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का लाभ कौसे प्राप्त होगा? (ग) क्या श्रमिकों को EPF तथा ESIC का लाभ दिया जाता है यदि हाँ तो इन दोनों सुविधाओं के लिये विभाग तथा ठेकेदार द्वारा दी गई अंशदान की राशि के संबंध में विस्तृत जानकारी देवें?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल योजनाओं के कार्य निविदा के माध्यम से ठेकेदार एजेंसी से कराये जाते हैं, विभाग द्वारा प्रत्यक्ष रूप से श्रमिकों को कार्य पर नहीं लगाया जाता है, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) विभाग में श्रमिकों का पंजीयन नहीं किया जाता है, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) ठेकेदारों द्वारा नियोजित किये जाने वाले श्रमिकों तथा ठेकेदारों द्वारा श्रम कानूनों के अंतर्गत विधि अनुसार श्रमिकों को दिये जा रहे हित लाभों का विवरण विभाग द्वारा संधारित नहीं किया जाता है। कार्य के लिये अनुबंध में निहित प्रावधानों के अंतर्गत सभी श्रम कानूनों का पालन करने का उत्तरदायित्व ठेकेदार का है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

लिपिकीय वर्ग की वेतन विसंगतियों का निराकरण

[वित्त]

44. ( क्र. 504 ) श्री आलोक चतुर्वेदी : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि लिपिकीय वर्ग की वेतन विसंगतियों को दूर करने हेतु विभिन्न मांगों एवं ज्ञापनों के अनुक्रम में शासन द्वारा क्या प्रयास किए गए?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : राज्य शासन के विभिन्न संवर्गों की वेतन संबंधी विसंगतियों पर विचार हेतु अधिसूचना दिनांक 12.12.2019 से कर्मचारी आयोग का गठन किया गया है। लिपिक संवर्ग की वेतन विसंगतियों पर भी उक्त आयोग द्वारा विचारण किया जाना है। राज्य शासन द्वारा कर्मचारी आयोग के कार्यकाल में वृद्धि करते हुए, 11 दिसम्बर, 2023 तक किया गया है। राज्य कर्मचारी आयोग की अनुशंसा प्राप्त होने पर उचित निर्णय लिया जायेगा।

छतरपुर जिला अंतर्गत एक जिला एक उत्पाद की कार्यवाही

[सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम]

45. ( क्र. 505 ) श्री आलोक चतुर्वेदी : क्या सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि एक जिला एक उत्पाद अंतर्गत छतरपुर जिले हेतु स्वीकृत उत्पाद हेतु प्रश्न दिनांक तक शासन स्तर पर क्या-क्या प्रयास किए गए?

सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री ( श्री ओमप्रकाश सखलेचा ) : 1. विभाग द्वारा छतरपुर में एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत चयनित लकड़ी के फर्नीचर को प्रोत्साहित करने के लिए फर्नीचर क्लस्टर की स्थापना की जा रही हैं। 2. क्लस्टर हेतु DSR (Diagnostic Study Report) तैयार की जाकर DPR (Detailed Project Report) बनाने की कार्यवाही प्रचलन में है। 3.चयनित उत्पाद ''लकड़ी के फर्नीचर'' के क्लस्टर की स्थापना हेतु ग्राम पठापुर में 73 एकड़ भूमि विभाग के पक्ष में आवंटित हो गई है, जिसका सर्वे डिमार्केशन कार्य पूर्ण हो चुका है। क्लस्टर विकास हेतु एस.पी.व्ही. का गठन मई, 2022 में किया जा चुका है। 4. मार्केटिंग के लिए 27 इकाइयों को विभिन्न ई-कॉमर्स कंपनियों में ऑन बोर्ड किया गया है तथा फर्नीचर के विक्रय हेतु एक विशिष्ट प्लेटफॉर्म पेपरफ्राय से व्यवसाय हेतु जोड़ा जा रहा है। साथ ही ऑनलाईन एवं ऑफलाईन व्यवसाय हेतु भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। 5. स्टेक होल्डर के साथ दिनांक 2-12-2020 से अभी तक माननीय प्रभारी मंत्रीजी, सांसद महोदय, कलेक्टर महोदय, छतरपुर, महाप्रबंधक एवं निजी सलाहकार स्तर की 22 बैठकें संपन्न हो चुकी हैं। 6.लकड़ी फर्नीचर से जुड़े स्थानीय उद्यमियों को 27 से 30 अक्टूबर, 2022 तक सहारनपुर (उत्तर प्रदेश) में स्थापित वुडन क्लस्टर का भ्रमण कराया गया है। 7. मार्केटिंग में सहायता हेतु एक एप ''काठी'' बनवाया गया है, जो गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। स्थानीय उत्पादों का ई-ब्रोशर सोशल मीडिया पर डाला जा रहा है। 8. दिनांक 20 से 26 फरवरी, 2022 तक खजुराहो नृत्य महोत्सव में प्रचार-प्रसार हेतु 2 फ्लैक्स लगाये गये हैं। 9. निर्यात संबंधी गतिविधियों हेतु दिनांक 19.8.2021 को विकास आयुक्त, विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र भारत सरकार तथा निर्यात सेल, एम.पी.आई.डी.सी., भोपाल के साथ कलेक्टर छतरपुर के साथ वीडियो कांफ्रेंस आयोजित की गई। 10.स्थानीय उत्पादों को म.प्र. लघु उद्योग निगम द्वारा संचालित एम्पोरियम में स्थान देने तथा ट्रेड फेयर में भाग लेने के लिए प्रक्रियाधीन है। 11.दिनांक 8.4.2022 को वालमार्ट, के साथ स्थानीय उद्यमियों की वीडियो कांफ्रेंस संपन्न की गई। 12.दिनांक 9.10.2022 से 12.10.2022 तक चित्रकूट में आयोजित ग्रामोदय मेले में एक जिला एक उत्पाद के प्रचार हेतु छतरपुर की 2 इकाइयों नि:शुल्क स्टाल उपलब्ध कराये गये तथा परिवहन व्यय की प्रतिपूर्ति की गई। 13.प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम सहित विभिन्न शासकीय योजनाओं में लकड़ी फर्नीचर की 8 इकाइयों को बैंकों के माध्यम से वित्त पोषित किया गया है। 14.दिनांक 4 नवंबर-2022 के आयोजित रोजगार दिवस छतरपुर जिले के वुडन फर्नीचर के स्टाल लगवाया जाकर प्रचार-प्रसार किया गया। 15. वन अनुसंधान संस्थान देहरादून के साथ दिनांक 28 जून 2022 को वर्चुअल रूप से वुडन फर्नीचर निर्माता इकाइयों को प्रशिक्षण आयोजित कराया गया।

योजना मार्गदर्शिका 2013 में संशोधन

[योजना,आर्थिक एवं सांख्यिकी]

46. ( क्र. 513 ) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) योजना आर्थिक सांख्यिकी विभाग अंतर्गत क्या संशोधित मार्गदर्शिका 2013 (विधायक निधि) के अनुसार पंजीकृत सोसाइटी/न्यास/सामाजिक संगठनों विशेष के एक अथवा अधिक कार्यों के लिए विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना निधियों से अधिकतम 10 लाख तक स्वीकृत करने का प्रावधान है? (ख) प्रश्नांश (क) संदर्भित उत्तर यदि हाँ है तो क्या निर्माण कार्यों के बढ़ते मूल्य को देखते हुए दस वर्ष बाद मार्गदर्शिका 2013 में संशोधन कर 10 लाख की वित्तीय सीमा बढ़ाने की कोई कार्य योजना प्रचलन में है? यदि हाँ है तो कितनी सीमा बढ़ाने की कार्यवाही प्रचालन में है? यदि नहीं, तो क्यों? (ग) प्रश्नांश (क) संदर्भित क्या संशोधित मार्गदर्शिका 2013 के अनुसार योजना अंतर्गत 25 लाख की लागत के कार्यों की स्वीकृति हेतु जिला कलेक्टर अधिकृत है? यदि हाँ तो क्या इसकी भी यह सीमा भी बढ़ाये जाने की कार्यवाही प्रचालन में है? यदि हाँ तो कितनी? (घ) क्या मार्गदर्शिका 2013 के अनुसार शासकीय भवनों की मरम्मत हेतु 1 लाख रु. की वित्तीय सीमा है? क्या निर्माण कार्यों की बढ़ते मूल्य को देखते हुए दस वर्ष बाद मार्गदर्शिका 2013 में संशोधन कर इसकी वित्तीय सीमा भी बढ़ाये जाने की कोई कार्यवाही प्रचलन में है? यदि हाँ तो कब-तक और कितनी?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। वित्तीय सीमा बढ़ाये जाने की स्वीकृति अप्राप्त है। (ग) जी हाँ। जिला कलेक्टर को कार्यों को स्वीकृत करने की सीमा बढ़ाने की स्वीकृति अप्राप्त है। (घ) जी हाँ। भवनों के मरम्मत करने की सीमा बढ़ाए जाने की स्वीकृति अप्राप्त है।

सामूहिक पेयजल योजना की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

47. ( क्र. 515 ) श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भीकनगॉव विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत झिरन्या विकासखण्ड में अपरवेदा डेम से पेयजल उपलब्ध कराने हेतु शासन द्वारा सामूहिक पेयजल योजना की स्वीकृति प्रदाय की गई है, उक्त योजना की तकनीकी स्वीकृति कब जारी हुई है? तकनीकी स्वीकृति की प्रतिलिपि उपलब्ध करावें। (ख) राज्य शासन द्वारा किस दिनांक को मंत्रीपरिषद की बैठक में स्वीकृत हेतु अनुमोदन किया गया है? अनुमोदन की प्रतिलिपि उपलब्ध करावें तथा यह भी बतायें की उक्त योजना की प्रशासकीय स्वीकृति कब जारी की गई है? प्रशासकीय स्वीकृति की प्रतिलिपि उपलब्ध करावें। (ग) क्या उक्त योजना का टेण्डर कार्य पूर्ण हो गया है? यदि हाँ तो संबंधित ठेकेदार द्वारा कब कार्य प्रारंभ किया जायेगा तथा कार्य की पूर्णता की समयावधि क्या है?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) तकनीकी स्वीकृति दिनांक 04.05.2022 को जारी हुई। तकनीकी स्वीकृति की प्रतिलिपि पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) दिनांक 28.06.2022 को। मंत्रि-परिषद के अनुमोदन की प्रतिलिपि पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 18.07.2022 को जारी हुई, प्रशासकीय स्वीकृति आदेश की प्रतिलिपि पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। (ग) जी हाँ। कार्यादेश दिनांक 17.08.2022 को जारी किया गया है एवं कार्य पूर्णता की अवधि 28 माह है।

झिरन्या उद्वहन सिंचाई योजना का कार्य

[नर्मदा घाटी विकास]

48. ( क्र. 516 ) श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि भीकनगॉव विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत सिंचाई हेतु झिरन्या उद्वहन सिंचाई योजना का कार्य स्वीकृत किया गया है, उक्त कार्य कब प्रारंभ किया जायेगा? कार्य की प्रशासकिय स्वीकृति की प्रतिलिपि उपलब्ध करावें। वर्तमान तक कार्य अप्रारंभ रहने का क्या कारण है? कार्य का टेण्डर कार्यवाही कब पूर्ण की गई है तथा कार्य की पूर्णत: अवधि की समय-सीमा क्या है? उक्त योजना की लागत क्या है? लाभांवित ग्रामों की जानकारी भी उपलब्ध करायें।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : झिरन्या उद्वहन सिंचाई योजना के टेंडर को अंतिम किया जाकर मेसर्स जगदीश गुप्ता, इंदौर के साथ अनुबंध दिनांक 04.01.2023 को किया जा चुका है। विस्तृत सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है। अनुबंध अनुसार कार्य को दिनांक 03.01.2029 तक पूर्ण किया जाना है। योजना की कुल लागत राशि रू. 1385.73 करोड़ है। प्रशासकीय स्वीकृति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट– ''अ'' एवं ग्रामों की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट– ''ब'' अनुसार है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

शासकीय चिकित्सालय में रिक्त पदों की पूर्ति

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

49. ( क्र. 527 ) श्री मुरली मोरवाल : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्न दिनांक तक विधानसभा क्षेत्र 218 बड़नगर जिला उज्जैन में स्थित शासकीय चिकित्सालयों बड़नगर और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों भाटपचलाना व इंगोरिया में चिकित्सकों/गैर चिकित्सकों के कितने-कितने पद रिक्त हैं? (ख) उपरोक्त रिक्त पदों की सूची के साथ किस-किस दिनांक से रिक्त हैं इसका विवरण उपलब्ध कराएं। (ग) इन रिक्त पदों को किस दिनांक तक भरा जाएगा?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) एवं (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) विभाग रिक्त पदों की पूर्ति हेतु निरंतर प्रयासरत् है। विशेषज्ञों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु चयन की कार्यवाही संपादित की जा रही है एवं विशेषज्ञों के कुल स्वीकृत पदों में से 25 प्रतिशत पदों पर सीधी भर्ती द्वारा पदपूर्ति की कार्यवाही संपादित की जा रही है। विशेषज्ञों की उपलब्धता अनुसार पदस्थापना की कार्यवाही की जावेगी, साथ चिकित्सा अधिकारियों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु 1456 पदों का विज्ञापन मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जारी किया जा चुका है, चयन उपरांत पदस्थापना संबंधी कार्यवाही संपादित की जावेगी। तृतीय श्रेणी/नर्सिंग एवं पैरामेडिकल पदों पर कर्मचारी चयन मण्डल के माध्यम से चयन की कार्यवाही निरंतर की जा रही है। पदपूर्ति हेतु निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "इकतीस"

सेवानिवृत्त कर्मचारियों का महंगाई भत्ता

[वित्त]

50. ( क्र. 532 ) श्री दिनेश राय मुनमुन : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                            (क) क्या प्रदेश के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को वर्तमान कार्यरत कर्मचारियों से कम महंगाई भत्ता दिया जा रहा है, जबकि दोनों को समान महंगाई भत्ता देने का प्रावधान है? (ख) यदि हॉं, तो इसका क्या कारण है तथा कब से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को वर्तमान कार्यरत कर्मचारियों के समान महंगाई भत्ता दिया जावेगा? (ग) मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य के पेंशनर को डी.ए. बढ़ोत्तरी के लिए एक दूसरे की कानूनी अनिवार्यता समाप्त करने का प्रयास चल रहा है? यदि हाँ, तो पेंशनर्स के हित में कानूनी अनिवार्यता कब तक समाप्त कर दी जावेगी?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) प्रदेश में सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को देय पेंशन पर महंगाई राहत भुगतान की जाती है, जबकि कार्यरत शासकीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता भुगतान किया जाता है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ शासन की सहमति के आधार पर राज्य के सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को देय पेंशन पर 01 अक्टूबर, 2022 से 33 प्रतिशत मान से महंगाई राहत भुगतान की जा रही है। राज्य के सांतवे वेतनमान अंतर्गत कार्यरत शासकीय कर्मचारियों को 01 जनवरी, 2023 से 38 प्रतिशत के मान से महंगाई भत्ता भुगतान किया जा रहा है। (ख) मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 49 के अनुसार महंगाई राहत में वृद्धि के दृष्टिगत छत्तीसगढ़ शासन की सहमति आवश्यक होती है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

आशा कार्यकर्ताओं को शासकीय कर्मचारी का दर्जा

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

51. ( क्र. 533 ) श्री दिनेश राय मुनमुन : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. आशा कार्यकर्ताओं, शिशु स्वास्थ्य और मातृत्व स्वास्थ्य को सुदृढ़ बनाये जाने हेतु आशा कार्यकर्ताओं द्वारा अपनी जायज मांगों को लेकर आन्दोलन किया जा रहा है। शासन उक्त आन्दोलन के बारे में क्या विचार कर रहा है? (ख) क्या शासन आशा कार्यकर्ताओं को शासकीय कर्मचारी का दर्जा दिए जाने हेतु विचार कर रहा है? यदि हॉं, तो कब तक इन्हें शासकीय कर्मचारी का दर्जा प्राप्त होगा? (ग) म.प्र. में आशा कार्यकर्ताओं को अल्प वेतन में रात-दिन कार्य करना पड़ता है क्या शासन/विभाग द्वारा इनके वेतन बढ़ोत्तरी हेतु कोई योजना बना रहा है? (घ) क्या अन्य राज्यों जैसे महाराष्ट्र, केरल, सिक्कम, आंध्रप्रदेश इत्यादि राज्यों में आशा कार्यकर्ताओं को अतिरिक्त राशि 10,000 (दस हजार) प्रदान हो रही है? क्या म.प्र. में भी शासन इनके लिए कोई योजना बना रही है?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी नहीं। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। (घ) आन्ध्रप्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, सिक्किम इत्यादि राज्यों में आशा कार्यकर्ताओं को प्रदाय की जाने वाली प्रोत्साहन राशि के संबंध में निर्देश जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। म.प्र. राज्य शासन द्वारा आशा कार्यकर्ताओं को मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य से संबंधित 07 प्रमुख गतिविधियों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रोत्साहन राशि की शत-प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिपूर्ति की जा रही है, इसी प्रकार आशा पर्यवेक्षकों को रू. 50/- प्रतिदिन के मान से 30 दिवसों हेतु यात्रा भत्ता की राशि राज्य शासन की ओर से प्रदान की जा रही है, इस संबंध में आदेश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है।

मंदिरों का जीर्णोद्धार एवं नवीन मंदिर निर्माण

[धार्मिक न्यास और धर्मस्व]

52. ( क्र. 536 ) श्री रामलाल मालवीय : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) उज्जैन जिले में वर्ष 2019 से प्रश्न दिनांक तक कहां-कहां और कौन-कौन से मंदिरों के जीर्णोद्धार अथवा नवीन मंदिर निर्माण के लिए किस-किस के द्वारा कब-कब प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं? विधानसभावार सूची देवें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार कौन-कौन से मंदिर के जीर्णोद्धार एवं नवीन मंदिर निर्माण के लिए कितनी-कितनी राशि कब-कब स्वीकृत की गई है और कितनी राशि जारी की गई है? विधानसभावार सूची देवें। (ग) प्रश्नांश (क) व (ख) अनुसार मंदिरों के जीर्णोद्धार एवं नवीन मंदिर निर्माण की क्या इनकी तकनीकी स्वीकृति अथवा डी.पी.आर. प्राप्त हुई है? उक्त कार्यों की वर्तमान स्थिति क्या है?

पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

कान्ह डायवर्सन प्रोजेक्ट के लिए स्वीकृत कार्य

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

53. ( क्र. 537 ) श्री रामलाल मालवीय : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                   (क) क्या सिंहस्थ 2016 के लिए कान्ह डायवर्सन प्रोजेक्ट अंतर्गत पाईप लाईन के माध्यम से कान्ह का गंदा पानी छोड़ने के लिए कोई योजना बनाई गई थी? यदि हाँ तो उक्त प्रोजेक्ट (योजना) के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई थी? राशि किस मद से जारी की गई? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार कान्ह डायवर्सन प्रोजेक्ट की वर्तमान में क्या स्थिति है? क्या डाली गई पाईप लाईन से गन्दा पानी छोड़ा जा रहा है? यदि हाँ तो उसे कहॉं व किस स्थान पर छोड़ा जा रहा है? सम्पूर्ण विवरण सहित बतावें। (ग) क्या कान्ह डायवर्सन प्रोजेक्ट के लिए वर्तमान में कोई और योजना तैयार की गई है? योजना क्या है?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (ग) जानकारी संकलित की जा रही है।

शाला त्यागी बालिकाओं को वितरित टेक होम राशन

[महिला एवं बाल विकास]

54. ( क्र. 540 ) श्री हर्ष विजय गेहलोत (गुड्डू) : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 536 दिनांक 20 दिसंबर 2022 के प्रश्नांश (क) के संदर्भ में बतावें कि जांच पूर्ण हुई है या नहीं? यदि हुई हो तो उसकी प्रति देवें। यदि नहीं, तो क्यों? (ख) शालात्यागी किशोर बालिका योजना के क्रियान्वयन के लिए भारत शासन द्वारा राशि आवंटन संदर्भित परिपत्र की प्रति देवें तथा बतावें कि राशि क्या प्रारंभ में मिलती है या बाद में? (ग) 2018-19 से 2021-22 तक किशोर बालिका टेक होम राशन में कितना-कितना खर्च किया गया तथा केन्द्र शासन से एवज में कितनी राशि किस-किस दिनांक को प्राप्त हुई? (घ) क्या 2018-19 से 2020-21 तक 539867 शाला त्यागी बालिका को राशन दिया गया जबकि शिक्षा विभाग द्वारा इस अवधि में शाला त्यागी बालिका की संख्या 43681 बताई गई। यदि हाँ तो क्या कार्यवाही होगी? यदि नहीं, तो सही आंकड़े बतावें। (ड.) प्रश्नकर्ता को बेसलाइन सर्वे की पार्ट एक की प्रति भोपाल संभाग के सारे जिलों की देवें।
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) विभाग स्तर पर जांच प्रचलित है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) भारत शासन से प्राप्त अनुदान सहायता राशि का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। भारत सरकार द्वारा प्रथम त्रैमास में अनुदान राशि जारी की जाती है। तत्पश्चात उपयोगिता प्रमाण के आधार पर आगामी अनुदान प्राप्त होता है। (ग) किशोरी बालिका योजनान्तर्गत टेक होम राशन में वर्ष 2018-19 में राशि रू. 5170.30 लाख, 2019-20 में राशि रू.4249.60 लाख एवं वर्ष 2020-21 में राशि रू.669.65 लाख व्यय किये गये। वर्ष 2021-22 में व्यय निरंक है। भारत शासन से प्राप्त अनुदान सहायता राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (घ) जी नही। विभाग अन्तर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा चिन्हित की गई किशोरी बालिकाओं को लाभान्वित किया गया। अतः शेष का प्रश्न नहीं। (ड.) जानकारी अत्यंत विस्तृत प्रकृति की है, एकत्रित की जा रही है।

औद्योगिक क्षेत्र में किये गये कार्यों की जानकारी

[सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम]

55. ( क्र. 542 ) श्री हर्ष विजय गेहलोत (गुड्डू) : क्या सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रतलाम स्थित डोसीगांव औद्योगिक स्टेट के निर्माण के समय बनाए गए नक्शे की प्रति देवें। बतावें कि औद्योगिक क्षेत्र में पुलिस चौकी, फायर स्टेशन, बैंक तथा पोस्ट ऑफिस की स्थापना के लिए प्लाट आरक्षित रखे गए थे। यदि हाँ तो उनके नंबर क्या है तथा उनकी अद्यतन स्थिति क्या है? (ख) औद्योगिक क्षेत्र में पिछले 5 साल में किन-किन बंद उद्योगों की जमीन को बेचकर दूसरे उद्योगों के नाम बेच दी गई? 1995 की स्थिति में डोसीगांव औद्योगिक क्षेत्र में जमीन किस-किस उद्योग के नाम थी और जनवरी 2023 की स्थिति में जमीन किन-किन उद्योगों के नाम है? (ग) औद्योगिक क्षेत्र में सड़क कितने किलोमीटर है तथा पिछले 10 साल में कितने किलोमीटर सड़कों का रिपेयरिंग, मेंटेनेंस किया गया? सड़क को पुनः नया बनाया गया उस पर कितना-कितना खर्च हुआ? उसकी सूची देवें तथा औद्योगिक क्षेत्र की वर्तमान सारी सड़कों की अद्यतन स्थिति से अवगत कराएं कि कितनी सड़कें ठीक हैं कितनी खराब हैं, क्षेत्र में कितने स्ट्रीट लाईट खंबे हैं? उन पर पिछले 10 वर्षों में मेंटेनेंस के लिए कितना खर्च किया गया तथा वर्तमान में कितने खंबे की लाईट चालू हालत में है तथा कितने खंभों की बंद है? (घ) औद्योगिक क्षेत्र के उद्योगों में पिछले 10 वर्षों में किस-किस उद्योग में आग लगी, आग के क्या-क्या कारण थे तथा प्रति उद्योग में अनुमानित कितनी राशि का नुकसान हुआ तथा आग के प्रारंभ से काबू कितनी देर में पाया गया? कितने दमकल पानी लगा तथा उन दमकलों को कहां से बुलाया गया।                                           (ड.) औद्योगिक क्षेत्र में वर्तमान में कितने उद्योग बंद है, कितने प्लाट खाली है, उनकी सूची देवें तथा बतावें कि बंद उद्योगों का शासन अधिग्रहण क्यों नहीं कर रहा है?

सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री ( श्री ओमप्रकाश सखलेचा ) : (क) रतलाम स्थित डोसीगांव औद्योगिक क्षेत्र के नक्शे की उपलब्ध प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'एक' अनुसार है जिसमें एमिनिटिज हेतु 7.24 हेक्टेयर भूमि निर्धारित है। भूमि वर्तमान में रिक्त है।                                                                           (ख) औद्योगिक क्षेत्र की भूमि लीज पर आवंटित की जाती है जिसका विक्रय नहीं किया जा सकता है। डोसीगांव औद्योगिक क्षेत्र में वर्ष 1995 की स्थिति व जनवरी, 2023 की स्थिति में भू-खंडों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'दो' अनुसार है। (ग) औद्योगिक क्षेत्र में लगभग 9.700 कि.मी. की सड़कें हैं। पिछले 10 वर्षों में सड़कों पर किये गये व्यय की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'तीन' अनुसार है। औद्योगिक क्षेत्र में स्ट्रीट लाईट के 285 खम्बे लगाये गये है। विगत 10 वर्षों में स्ट्रीट लाईट का संधारण कार्य विभाग द्वारा नहीं किया गया है। अतः शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) श्रम विभाग के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र के कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत पंजीकृत उद्योगों में पिछले 10 वर्षों में आग लगने संबंधी विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'चार' अनुसार है। (ड.) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'पांच' अनुसार है।

हितग्राहियों के भुगतान की जानकारी

[महिला एवं बाल विकास]

56. ( क्र. 555 ) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2015-16 से 2021-22 तक प्रदेश की (1) शिशु मृत्यु दर (2) 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर (3) मातृ मृत्यु दर (4) जन्म के समय जीवन प्रत्याशा (5) कुपोषित बच्चों की संख्या वर्षवार बतावें तथा बतावें की इन वर्षों में प्रदेश का स्थान देश में किस-किस कैटेगरी में किस-किस क्रम पर था? (ख) लाड़ली लक्ष्मी योजना के तहत 2007-08 से 2022-23 तक हितग्राही की संख्या बताएं। इन वर्षों में कक्षा छठी, नवी, 11वीं तथा 12वीं में प्रवेशित कितनी बच्चियों को कुल कितना भुगतान किया गया? (ग) वर्ष 2004-05 से 2022-23 तक प्रमुख जेंडर मानक और उनकी भारत के साथ तुलनात्मक स्थिति बतावें (घ) 2015-16 से 2022-23 तक (1) 6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चे (2) गर्भवती माताएं (3) धात्री माताएं (4) 3 वर्ष 6 वर्ष के बच्चे (5) 11 से 14 वर्ष की शाला त्यागी बालिकाएं (6) 14 से 18 वर्ष की किशोर बालिकाएं की संख्या वर्षवार बताएं। (ड.) प्रश्नांश (घ) में उल्लेखित कैटेगरी में 2015-16 से 2022-23 तक कैटेगरी अनुसार बजट प्रावधान, प्राप्तियां तथा व्यय की जानकारी देवें।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 पर है।            (ख) लाड़ली लक्ष्मी योजना अन्तर्गत वर्ष 2007-08 से 2022-23 (09.02.2023 तक) कुल 44.27 लाख हितग्राहियों को पंजीकृत किया गया है। कक्षा छठी, नवी, 11वीं तथा 12वीं में प्रवेशित 12.55 लाख बालिकाओं को 340.09 करोड़ का भुगतान किया गया। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 पर है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 पर है। (ड.) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-4 पर है।

प्रदेश में अधिमान्य पत्रकारों को आवास आवंटन

[जनसंपर्क]

57. ( क्र. 556 ) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में कितने अधिमान्य पत्रकार हैं और कितनों को सरकारी आवास दिए गए हैं? नाम, आवंटित वर्ष और उनके संस्था सहित जिलेवार विवरण देवें। (ख) कितने मीडिया संस्थानों को सरकारी कार्यालय व अन्य सुविधाएं दी गई हैं? संस्था के नाम, आवंटन वर्ष, कार्यालय का पता सहित जिलेवार विवरण देवें। (ग) जिन पत्रकारों व मीडिया संस्थानों को आवंटित आवास, कार्यालय का किराया बकाया है, उनके नाम, संस्था का नाम सहित बकाया राशि का विवरण देवें। (घ) मार्च 2020 से दिसंबर 2022 तक कोरोना के कारण कितने पत्रकारों की मौत हुई और इनमें से कितने पत्रकारों को फ्रंटलाइन वर्कर्स मानकर मुआवजा दिया गया? राशि और नाम के साथ विस्तृत विवरण देवें।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) दिसम्बर 2022 की स्थिति में प्रदेश में कुल 3908 अधिमान्य पत्रकार है। शेषांश की जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ख) एवं (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही हैं। (घ) उपलब्ध अभिलेखानुसार 183 पत्रकारों की मृत्यु पश्चात उनके परिवार को आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। शेषांश निरंक है।

स्वास्थ्य केन्द्रों में रिक्त पद

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

58. ( क्र. 566 ) श्री रामचन्द्र दांगी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्न दिनांक तक विधानसभा क्षेत्र ब्यावरा जिले राजगढ़ में कुल स्थित शासकीय चिकित्सालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों/गैर चिकित्सकों के कितने कितने पद रिक्त हैं? (ख) उपरोक्त रिक्त पदों की सूची के साथ किस-किस दिनांक से रिक्त हैं? इसका विवरण उपलब्ध कराएं। (ग) इन रिक्त पदों को किस दिनांक तक भरा जाएगा? (घ) उक्त पद रिक्त होने से क्षेत्रवासियों को हो रही असुविधा के लिए कौन जिम्मेदार हैं?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) विभाग रिक्त पदों की पूर्ति हेतु निरंतर प्रयास कर रहा है। विशेषज्ञों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु चयन की कार्यवाही संपादित की जा रही है एवं विशेषज्ञों के कुल स्वीकृत पदों में से 25 प्रतिशत पदों पर सीधी भर्ती द्वारा पदपूर्ति की कार्यवाही संपादित की जा रही है। विशेषज्ञों की उपलब्धता अनुसार पदस्थापना की कार्यवाही की जा रही है साथ ही चिकित्सा अधिकारियों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु 1456 पदों का विज्ञापन मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जारी किया जा चुका है, चयन उपरांत पदस्थापना संबंधी कार्यवाही संपादित की जावेगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत भी संविदा चिकित्सकों/पैरामेडिकल/नर्सिंग संवर्ग के अधिकारी/कर्मचारियों की संविदा नियुक्ति की कार्यवाही निरंतर की जा रही है। नियमित पदों में तृतीय श्रेणी/नर्सिंग एवं पैरामेडिकल पदों पर कर्मचारी चयन मण्डल के माध्यम से चयन की कार्यवाही निरंतर की जा रही है। पदपूर्ति हेतु निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है। (घ) उत्तरांश (ग) के संदर्भ में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

दैनिक वेतनभोगी कर्मियों के विनियमितिकरण

[सामान्य प्रशासन]

59. ( क्र. 571 ) श्री हर्ष यादव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सागर जिला अंतर्गत विभिन्न विभाग में कितने दैनिक वेतन भोगी थे? जो 16 मई, 2007 को कार्यरत थे एवं 1 सितम्बर, 2016 को भी सेवारत थे? विभागानुसार सभी के नाम सहित बतावें। (ख) म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 5- 1/2013/1/3 दिनांक 7 अक्टूबर, 2016 के अनुसार सागर जिले के किन-किन दैनिक वेतनभोगी कर्मियों को विनियमितिकरण का लाभ दिया गया। विभागानुसार सभी के नाम एवं पदनाम सहित बतावें। (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार किस-किस विभाग के कौन-कौन से कर्मचारी उक्त लाभ से वंचित रखे गए? विस्तृत विवरण देवें। उनके वंचित रहने के क्या-क्या कारण है? नामवार, विभागवार बतावें। उक्त सभी को लाभांवित किया जावेगा। यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? (घ) प्रश्नांश (ग) अनुसार देवरी विधानसभा के किस-किस विभाग के कौन से कौन से दैनिक वेतनभोगियों को विनियमितीकरण किया गया हैं? नामवार, पदवार पृथक से सूची देवें एवं किन-किन दैनिक वेतनभोगियों को वंचित रखा गया हैं? विस्तृत विवरण देवें।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

मध्यप्रदेश में कुपोषण दूर करने हेतु योजना

[महिला एवं बाल विकास]

60. ( क्र. 575 ) श्री हर्ष यादव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा कुपोषण को दूर करने के संबंध में कौन-कौन सी योजनाओं का संचालन कर रही हैं? योजनावार एवं योजना के लाभ हेतु क्या मापदण्ड निर्धारित हैं? विस्तृत विवरण देवें। (ख) क्या यह सही हैं कि प्रदेश में वर्तमान में लगभग 30,000 बच्चें कुपोषण का शिकार हैं? जिलेवार एवं विकासखण्डवार संख्या बतावें। (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार सरकार की योजनाओं के बाद भी कुपोषण कई जिलों में गंभीर समस्या के रूप में दर्शित हैं? इसके सुधार हेतु विभाग जिला एवं विकासखण्ड स्तर पर कोई विशेष अभियान चलाकर इसके निराकरण हेतु कोई कार्यवाही करेगा यदि हाँ तो कब तक? समय-सीमा बतावें। (घ) प्रश्नांश (ख) सागर जिले की देवरी विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत कितने कुपोषित बच्चें चिन्हित हैं एवं उनके उपचार हेतु विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही हैं? विकासखण्डवार, नामवार विस्तृत विवरण देवें।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) कुपोषण पर नियंत्रण हेतु लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा बीमार गंभीर कुपोषित बच्चों के उपचार हेतु, विकासखण्ड स्तर पर पोषण पुर्नवास केन्द्र का संचालन किया जा रहा है। योजना के लाभ प्राप्त करने हेतु निर्धारित मापदण्ड की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 पर है। (ख) जी नहीं। विभाग द्वारा प्रतिमाह दिनांक 11 से 20 के मध्य मासिक वजन अभियान चलाकर 0-5 वर्ष आयु समूह के बच्चों का माप (आयु एवं लंबाई/ऊंचाई) किया जाकर पोषण स्तर का निर्धारण किया जाता है। दिसम्बर 2022 (त्रैमास अक्टूबर 2022 से दिसम्बर 2022) में चिन्हित अतिगंभीर कुपोषित बच्चो (SAM) की संख्या 20728 तथा मध्यम गंभीर कुपोषित (MAM) बच्चों की संख्या 59619 है। जिलेवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 पर एवं विकासखण्डवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 पर है। (ग) जी नहीं ऐसा नहीं है, मध्यप्रदेश शासन के निरंतर प्रयासों से कुपोषण में गिरावट आई है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-4 (NFHS-4) 2014-15 में बच्चों में अतिगंभीर कुपोषण (SAM) 9.2 प्रतिशत था जो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (NFHS-5) 2019-20 में कम होकर 6.5 प्रतिशत हो गया। इसी प्रकार (NFHS-4) 2014-15 में बच्चों में मध्यम गंभीर कुपोषण (MAM) 16.6 प्रतिशत था जो (NFHS-5) 2019-20 में कम होकर 12.5 प्रतिशत हो गया। विभाग द्वारा कुपोषण निवारण हेतु मुख्यमंत्री बाल आरोग्य संवर्धन कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत प्रतिमाह बच्चों का माप (आयु एवं लंबाई/ऊंचाई) किया जाकर पोषण स्तर का निर्धारण किया जाता है। विभाग द्वारा यह कार्यक्रम जिला एवं विकासखंड स्तर पर निरंतर चलाया जा रहा है तथा यह एक निरंतर प्रक्रिया है। समय-सीमा दिया जाना संभव नहीं है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-4 पर है। (घ) सागर जिले की देवरी विधानसभा अंतर्गत विकासखण्ड देवरी एवं केसली में अक्टूबर 2022 से दिसम्बर 2022 के मध्य चिन्हित बच्चों में से कुल 367 कुपोषित बच्चो को मुख्यमंत्री बाल आरोग्य संवर्धन कार्यक्रम अंतर्गत पंजीकृत कर पोषणात्मक एवं उपचारात्मक प्रबंधन किया जा रहा है। पंजीकृत 367 बच्चों की नामवार जानकारी विभागीय संपर्क ऐप के CSAM मौड्यूल में प्रविष्टि की गई है। विकासखण्ड देवरी अंतर्गत 60 अति गंभीर कुपोषित (SAM) तथा 250 मध्यम गंभीर कुपोषित बच्चें (MAM) दर्ज किये गये है। इसी प्रकार विकासखण्ड केसली अंतर्गत 16 अति गंभीर कुपोषित (SAM) तथा 41 मध्यम गंभीर कुपोषित बच्चें (MAM) दर्ज किये गये है। विकासखण्डवार दर्ज कुपोषित बच्चो की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-5 पर है।

हितग्राही मूलक योजनाएं

[महिला एवं बाल विकास]

61. ( क्र. 583 ) श्री लाखन सिंह यादव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                  (क) महिला एवं बाल विकास विभाग जिला ग्वालियर को बच्चों, बालिकाओं व महिलाओं के कल्याण, उत्थान व स्वरोजगार संबंधी राज्य एवं केन्द्र प्रवर्तित संचालित किन-किन योजनाओं हेतु कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई एवं कितनी-कितनी राशि व्यय हुई? वर्ष 2019-20 से प्रश्न दिनांक तक की जानकारी दें। (ख) प्रश्नांकित किन-किन हितग्राही मूलक योजनाओं में लाभान्वित कितनी-कितनी महिलाओं, बालिकाओं के खाते में कितनी-कितनी राशि जमा की गई? कितनी-कितनी राशि जमा नहीं की है एवं क्यों? (ग) प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना में आंगनवाड़ी केन्द्रों में पंजीकृत कितनी-कितनी गर्भवती व धात्री महिलाओं को किस मान से प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय किश्त कितनी-कितनी राशि भुगतान किया गया एवं कितनी-कितनी राशि का भुगतान नहीं किया गया है एवं क्यों? इलाज हेतु कितनी-कितनी गर्भवती महिलाओं, धात्री महिलाओं को भर्ती कराया गया एवं कितनी-कितनी महिलाओं व बच्चों की मृत्यु हुई है? क्या शासन विभागीय अनियमितता, राशि भुगतान में भ्रष्टाचार की जांच कराकर दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही करेगा?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''अ'' पर है।  (ख) पात्रतानुसार लाभांवित हितग्राहियों को दी गई राशि का विवरण जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''ब''पर है। शेष का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''ब'' एवं ''स'' पर है। ग्वालियर जिले में विभागीय अनियमितता राशि भुगतान में भ्रष्टाचार संबंधी कोई शिकायत प्राप्त न होने से शेष का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

आयुष्मान कार्ड की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

62. ( क्र. 584 ) श्री लाखन सिंह यादव : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्वालियर जिले में आयुष्मान कार्ड के माध्यम से कितने आयुष्मान कार्डधारियों का उपचार 1 जनवरी, 2021 से प्रश्न दिनांक तक प्रदान किया गया? हितग्राही का नाम, पिता/पति का नाम, पता बतावें। (ख) आयुष्मान कार्ड के माध्यम से किन-किन अस्पतालों में लाभ दिया गया है? अस्पतालों के नाम सहित एवं किन-किन अस्पतालों के नाम सहित एवं किन-किन अस्पतालों को आयुष्मान कार्ड हेतु कितनी राशि प्रदान की गई? (ग) आयुष्मान कार्ड के माध्यम से किन-किन अस्पतालों में अनियमितताएं हुई हैं? सूची देवें। (घ) आयुष्मान कार्ड के माध्यम से जिन अस्पतालों में अनियमितताएं हुई हैं, उन पर क्या कार्यवाही की गई और यदि कार्यवाही नहीं की गई क्यों कारण सहित स्पष्ट करें?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''द'' अनुसार है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

बगैर भवन पूर्णता प्रमाण पत्र के पंजीयन जारी करना

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

63. ( क्र. 591 ) श्री विनय सक्सेना : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जबलपुर जिले में कौन-कौन से नर्सिंग होम के पास सक्षम अधिकारी द्वारा जारी भवन पूर्णता प्रमाण-पत्र उपलब्ध है? सभी की प्रतियाँ उपलब्ध करावें। (ख) जबलपुर जिले में कौन-कौन से नर्सिंग होम के पास सक्षम अधिकारी द्वारा जारी भवन पूर्णता प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं है? ऐसे नर्सिंग होम के नाम, पते तथा अनुज्ञा जारी करने वाले अधिकारी का नाम बतावें।           (ग) क्या यह सही है कि नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा जारी भवन पूर्णता प्रमाण के बगैर नर्सिंग होम को अनुज्ञा प्रदाय नहीं की जा सकती है? यदि हाँ, तो बगैर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी भवन पूर्णता प्रमाण-पत्र के पंजीयन प्राप्त करने वाले नर्सिंग होम के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गयी है? (घ) नियम विरुद्ध अनुज्ञा जारी करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, की गयी है तो क्यों?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) नर्सिंग होम संचालन हेतु भवन अनुज्ञा संबंधी कार्य नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा किया जाता है। उनके प्रमाण पत्र के आधार पर पंजीयन की आगामी कार्यवाही जबलपुर जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (पर्यवेक्षी प्राधिकारी) द्वारा किया जाता है। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के आदेश क्रमांक/1406/2022/17/M-1 दिनांक 03-08-2022 के निर्देश अनुसार नर्सिंग होम के पंजीयन हेतु भवन अनुज्ञा प्राप्त करने का उल्लेख है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) उत्तर प्रश्नांश (क) में वर्णित है। प्रश्नांश (क) के प्रथम भाग में दिए गए उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) प्रश्नांश (क) के दिए गए उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

बेरोजगार युवाओं को ऋण

[सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम]

64. ( क्र. 592 ) श्री विनय सक्सेना : क्या सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत तीन वर्षों में प्रश्न दिनांक तक जबलपुर में कितने बेरोजगारों ने उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत स्वरोजगार के लिए आवेदन किया? (ख) उपरोक्त में से कितने आवेदन उद्योग विभाग द्वारा ऋण के लिए बैंकों को अग्रेषित किये गये तथा कितने आवेदन अस्वीकृत किये गये? जिन आवेदनों को अस्वीकृत किया गया उनकी अस्वीकृति का कारण अलग-अलग बताएं?                     (ग) बैंकों में भेजे गये आवेदनों में से किन-किन बेरोजगारों को ऋण मिला? जिन्हें बैंक ने प्रश्न दिनांक तक ऋण नहीं दिया है उनका विवरण दें तथा इन बेरोजगारों को अब तक ऋण न मिलने का क्या कारण है?

सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री ( श्री ओमप्रकाश सखलेचा ) : (क) जबलपुर में 2463 बेरोजगारों ने उद्यम क्रान्ति योजना के अंतर्गत स्वरोजगार के लिए आवेदन किया। (ख) उद्योग विभाग द्वारा ऋण के लिए बैंकों को 1880 प्रकरण अग्रेषित किये गये एवं उद्योग विभाग द्वारा 139 प्रकरण अस्वीकृत किये गये। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ग) बैंकों को भेजे गए प्रकरणों में 858 बेरोजगारों को ऋण मिला जिसकी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। जिन्हें बैंक ने प्रश्न दिनांक तक ऋण नहीं दिया उनका विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है।

पुरानी पेंशन योजना, मंहगाई भत्ता एवं पदोन्नति

[वित्त]

65. ( क्र. 599 ) श्री सुनील उईके : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखण्ड आदि राज्यों ने 2005 से बंद पुरानी पेंशन योजना को युवा सेवारत कर्मचारियों के हित में पुन: अपने राज्य में लागू कर दिया है? क्या मध्यप्रदेश के युवा सेवारत कर्मचारियों के हित में मध्यप्रदेश सरकार भी बंद पुरानी पेंशन योजना को लागू करेगी? यदि हाँ तो कब तक? (ख) मध्यप्रदेश के कर्मचारियों को राज्य शासन 38 प्रतिशत डीए का भुगतान कर रही है, लेकिन क्या मध्यप्रदेश के पेंशनर्स को 33 प्रतिशत भुगतान किया जा रहा है? राज्य सरकार क्या पेंशनर्स को भी 38 प्रतिशत डीए का भुगतान करेगी? यदि हाँ तो कब तक करेगी? (ग) 2005 के पूर्व से सेवारत पुलिस, वन एवं राजस्व विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को पदोन्नत कर दिया गया है तो क्या राज्य सरकार पुलिस वन एवं राजस्व विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों की भॉति शिक्षा विभाग, आदिम जाति कल्याण विभाग एवं अन्य सभी विभागों के अधिकारी/कर्मचारियों को पदोन्नत आदेश पर लगी रोक को हटाकर पदोन्नत आदेश जारी करना कब तक शुरू करेगी?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जी हां। प्रत्येक राज्य संविधान के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुसार उचित नीति बना सकता है। पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के संबंध में वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) जी हां। राज्य के पेंशनरों को 38 प्रतिशत मंहगाई राहत देने की सहमति हेतु छत्तीसगढ़ शासन को अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक एफ 9-1/23, दिनांक 30.01.2023 से लेख किया है। छत्तीसगढ़ शासन की सहमति प्राप्त होने पर तदनुसार आदेश जारी किये जायेंगे। (ग) जानकारी म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त की जा रही है।

कम्पोजिशन योजनांतर्गत रजिस्टर्ड ठेकेदार

[वाणिज्यिक कर]

66. ( क्र. 600 ) श्री सुनील उईके : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश में जीएसटी धारक जो कम्पोजिशन योजना में रजिस्टर्ड हैं, क्या वे पंचायत एवं अन्य शासकीय विभागों में कम्पोजिशन नंबर के अंतर्गत निर्माण कार्य में सामग्री की सप्लाई कर सकते हैं? यदि हाँ तो कृपया आदेश या नियम की प्रति उपलब्ध करावें। (ख) विधानसभा क्षेत्र जुन्नारदेव अंतर्गत रजिस्टर्ड ठेकेदार जो कम्पोजिशन योजना में रजिस्टर्ड है और वे कम्पोजिशन नंबर के बिलों को पंचायत एवं अन्य शासकीय विभागों में सामग्री की सप्लाई कर रहे हैं, उन बिलों की वर्ष 2018 से आज दिनांक तक की जानकारी उपलब्ध करावें।

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 की धारा-10 सहपठित नियम 3, 4, 5, 6, 7 के अंतर्गत जी.एस.टी. पंजीयन धारक जिन्होंने कम्पोजिशन का विकल्प स्वीकार किया हैं, टर्नओवर एवं अन्य निर्धारित सीमा के अंतर्गत पंचायत एवं अन्य शासकीय विभागों को निर्माण कार्य में सामग्री का सप्लाई कर सकते हैं। धारा एवं नियम की जानकारी पुस्तकालय रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) प्रदेश में जो जीएसटी धारक कम्पोजिशन का विकल्प लेते हैं उनके द्वारा विवरणी 'GST CMP-08' पोर्टल पर प्रस्तुत की जाती है इस विवरणी में उनके द्वारा किसे माल का सप्लाय किया गया है इसका उल्लेख करने का प्रावधान नहीं है। अत: चाही गई जानकारी इस विभाग में संधारित नहीं होती है।

मंदिर का जीर्णोद्धार

[धार्मिक न्यास और धर्मस्व]

67. ( क्र. 607 ) श्री राज्यवर्धन सिंह : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 747 दिनांक 20.12.2022 के उत्तर की कंडिका (ख) अनुसार विधानसभा क्षेत्र नरसिंहगढ़ अंतर्गत करणी माता मंदिर एवं भट्टजी महाराज के जीर्णोद्धार के संबंध में प्राप्त प्रस्ताव के परीक्षण उपरांत यह पाया गया कि प्राक्कलन लोक निर्माण विभाग कार्यपालन यंत्री द्वारा तैयार किये गये है परंतु प्रस्ताव के साथ सक्षम अधिकारी के तकनीकी स्वीकृति संलग्न नहीं हैं। सक्षम अधिकारी के तकनीकी स्वीकृति उपलब्ध कराने हेतु विभाग के पत्र दिनांक 03.10.2022 एवं 17.11.2022 को कलेक्टर जिला राजगढ़ को लिखा गया हैं? (ख) प्रश्नांश (क) यदि हाँ तो क्या प्रश्न दिनांक तक कलेक्टर जिला राजगढ़ द्वारा तकनीकी स्वीकृति विभाग को प्रेषित कर दी गई हैं? यदि हाँ तो क्या शासन उक्त मंदिरों के जीर्णोद्धार हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करेगा? यदि हाँ तो कब तक?

पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) जी हां। (ख) जी हां। जी हां। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं हैं।

परीक्षणाधीन अभिमत पर कार्यवाही

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

68. ( क्र. 608 ) श्री राज्यवर्धन सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 748 दिनांक 20.12.2022 के उत्तर अनुसार उप संचालक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन जिला राजगढ़ द्वारा स्पष्ट अभिमत नहीं दिये जाने से स्पष्ट अभिमत हेतु कलेक्टर जिला राजगढ़ के माध्यम से अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक 8/शि./02-02/2020/5395 दिनांक 19.09.2022 एवं स्मरण पत्र 8/शि./02-02/2020/6647 दिनांक 01.12.2022 के माध्यम से उप संचालक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन जिला राजगढ़ से स्पष्ट अभिमत चाहा गया हैं, जो अप्राप्त हैं? यदि हाँ तो क्या प्रश्न दिनांक तक स्पष्ट अभिमत प्राप्त हो चुका हैं? यदि हाँ तो संबंधित के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न दिनांक तक स्पष्ट अभिमत प्राप्त नहीं हुआ है तो क्या बार-बार पत्राचार करने उपरांत भी स्पष्ट अभिमत प्रदान न करना अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता हैं? यदि हाँ तो क्या शासन स्पष्ट अभिमत प्रदान न करने वाले संबंधित के विरूद्ध कोई कार्यवाही करेगा? यदि हाँ तो क्या और कब तक?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हां। दिनांक 15.02.2023 का अभिमत प्राप्त हुआ है। अभिमत अनुसार कार्यवाही प्रचलित है। (ख) प्रश्नांश (क) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में इस प्रश्नांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

अग्नि दुर्घटना के दोषियों पर कार्यवाही

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

69. ( क्र. 615 ) श्री महेश परमार : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जबलपुर जिले में दिनांक 01/08/2022 को न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हुई अग्नि दुर्घटना के कारणों की जांच के लिए गठित समिति का जांच प्रतिवेदन देते हुए प्रतिवेदन के आधार पर कितने अधिकारियों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई है? समस्त अभिलेख देवें। (ख) क्या उस हादसे के बाद मध्यप्रदेश सरकार ने तत्काल गंभीरता दिखाते हुए प्रदेश में अनेक नर्सिंग होम व अस्पताल जो नियम विरुद्ध संचालित थे, उन्हें बंद करवा दिया है? यदि हां, तो उनकी सूची देवें। (ग) क्या शासन की शर्त अनुसार मध्यप्रदेश की सभी हॉस्पिटलों में फायर, फायटर इंजन के अस्पताल के दोनों तरफ से निकलने का रास्ता है? (घ) क्या प्रश्नांश (क) की जांच रिपोर्ट में जो अनियमितता पायी गयी थी, वही प्रारंभिक अनियमितता प्रदेश के सभी जिलों में भी है? क्या CMHO समस्त ज़िले हॉस्पिटल को बचाने का कार्य कर रहे हैं? यदि नहीं, तो उनके द्वारा निरस्त हॉस्पिटल पंजीयन की प्रतियां देवें।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जबलपुर जिले में दिनांक 01/08/2022 को न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हुई अग्नि दुर्घटना के कारणों की जांच के लिए गठित समिति द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। प्रतिवेदन के आधार पर उत्तरदायी अधिकारियों के विरूद्ध की गई कार्यवाही की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ख) जी हां। हादसा दिनांक 01/08/2022 के बाद नियम विरूद्ध संचालित अस्पतालों के पंजीयन निरस्ती संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। (ग) म.प्र. उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनाएं (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) नियम 1997 (अधिसूचना दिनांक 13/10/2021) के अनुसूची दो (ख) में लेख है कि उपचर्यागृह के लिए उपयोग में लाए गए भवन के संबंध में समय-समय पर प्रवृत्त सुसंगत नगर पालिक उपविधियों का पालन किया जाएगा। चूंकि, भवन में अग्नि सुरक्षा हेतु फायर फाईटर इंजन की निकासी संबंधी व्यवस्था की पुष्टि नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा सुनिश्चित की जाती है अतएव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के परिपत्र क्र./08/PHFW-015/2023/सत्रह/मेडि-3/I/88149 दिनांक 06/01/2023 द्वारा निजी अस्पतालों के पंजीयन एवं संचालन हेतु नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा जारी अग्निशमन प्रमाण-पत्र की उपलब्धता को अनिवार्य किया गया है। (घ) जी हां। जी नहीं। निरस्त हॉस्पिटल की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। निरस्ती उपरान्त पंजीयन की प्रति दी जाना संभव नहीं है।

रेडियोलॉजिस्ट की अनिवार्यता

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

70. ( क्र. 616 ) श्री महेश परमार : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सिटी स्केन एवं MRI सेंटर के संचालन एवं मशीन ऑपरेट करते समय MD रेडियोलॉजिस्ट का होना जरूरी है? यदि हाँ तो प्रदेश के कितने सेंटरों में इस शर्त का पालन किया जा रहा है? जांच रिपोर्ट दी जावें। (ख) क्या बड़वानी जिले में शिकायतकर्ता श्री साजिद खान cm helpline शिकायत क्रमांक 16447586 दिनांक 17/01/2022 की शिकायत प्रश्न दिनांक तक लंबित है? क्या शिकायत में उल्लेखित तथ्यों की जांच बिंदुवार आज दिनांक तक नहीं की गयी है?                       (ग) प्रश्नांश (ख) यदि हाँ है तो प्रश्नांश (क) के उत्तर में cm हेल्पलाइन की जानकारी निरंक होना किस अधिकारी ने प्रतिवेदित किया है? असत्य जवाब देने पर उस अधिकारी के विरुद्ध कब तक कार्यवाही की जाएगी? (घ) संपूर्ण सहयोग डायग्नोस्टिक सेंटर बड़वानी द्वारा दिनांक 01/01/2022 से आज दिनांक तक कुल कितने सिटी स्केन व MRI किये हैं? उसका संपूर्ण रिकॉर्ड देवें एवं किस रेडियोलॉजिस्ट की उपस्थिति में किये गए है? प्रमाण देवें।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी हां। जी नहीं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बड़वानी द्वारा शिकायत की बिन्दुवार जांच कर शिकायत के तथ्यों को सी.एम. हेल्पलाइन पोर्टल पर अंकित किया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र''अ''अनुसार है। (ग) उत्तरांश (ख) के संदर्भ में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) संपूर्ण सहयोग डायग्नोस्टिक सेंटर द्वारा 01/01/2022 से 13/2/2023 तक 2711 सी.टी. स्केन एवं 1257 एम.आर.आई. किये गए है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। दिनांक 01/01/2022 से 31/01/2022 तक अधिकृत टेक्नीशियन की उपस्थिति में सी.टी. स्केन एवं एम.आर.आई. सम्पन्न कराये गए एवं टेलीरेडियोलॉजी के माध्यम से डॉ. अभिषेक सेन गुप्ता से रिर्पोटिंग कराई गयी। दिनांक 01/02/2022 से डॉ रविन्द्र पाल सिंह मुजाल्दा (एमडी रेडियोडायग्नोसिस) की उपस्थिति में सी.टी. स्केन व एम.आर.आई किये गये है।

सरकार पर लंबित भुगतान राशि

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

71. ( क्र. 622 ) श्री प्रवीण पाठक : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन द्वारा प्रदेश में शासकीय एवं अशासकीय अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड के माध्यम से इलाज हेतु भर्ती मरीजों के लिये बायोमेट्रिक इम्प्रेशन अनिवार्य करने के लिये कोई आदेश पारित किया है? यदि हां, तो किस दिनांक को? (ख) क्या इस आदेश दिनांक के पूर्व के भर्ती मरीजों पर भी यह आदेश लागू होता है? यदि नहीं, तो उक्त आदेश जारी दिनांक के पूर्व इलाज/भर्ती मरीजों के थम्ब-इम्प्रेशन मैच नहीं करने पर भुगतान के कोई क्लेम अस्वीकृत किये गये है? यदि हां, तो ग्वालियर जिले के अन्तर्गत कौन-कौन से अस्पतालों के कितने प्रकरण एवं उनकी कितनी राशि? जानकारी देवें। (ग) जब उक्त आदेश पूर्व के मरीजों पर लागू ही नहीं होता है तो क्या ऐसे निरस्त प्रकरणों का भुगतान किये जाने हेतु शासन द्वारा कोई कार्य योजना बनायी जाकर क्रियान्वयन किया जाएगा? ग्वालियर जिले की अस्पतालवार जानकारी देवें। (घ) ग्वालियर जिले में उक्त आदेश के क्रम में कौन-कौन से अस्पतालों के कितनी राशि के प्रकरण निरस्त हुये है? उनका भुगतान कब तक कर दिया जाएगा? अस्पतालवार जानकारी देवें।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हां। दिनांक 21/10/2022 को जारी। (ख) जी नहीं। जी हां। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ग) जी हां। अस्पताल द्वारा क्लेम किये गये प्रकरणों में से अस्वीकृत क्लेम पर आपत्ति दर्ज किये जाने पर उक्त प्रकरणों को सी.ए.सी. (क्लेम एडज्यूडीकेशन कमेटी) के माध्यम से निराकरण किया जाकर भुगतान की कार्यवाही प्रचलन में है। (घ) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। अस्पताल द्वारा क्लेम किये गये प्रकरणों में से अस्वीकृत क्लेम पर आपत्ति दर्ज किये जाने पर उक्त प्रकरणों को सी.ए.सी. (क्लेम एडज्यूडीकेशन कमेटी) के माध्यम से निराकरण किया जावेगा। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "बत्तीस"

निजी अस्पताल खोले जाने के मापदण्ड

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

72. ( क्र. 624 ) श्री प्रवीण पाठक : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्वालियर जिले में अशासकीय चिकित्सालय खोले जाने हेतु क्या मापदण्ड/प्रक्रिया निर्धारित है? इस हेतु कौन-कौन से विभाग के प्रमाण-पत्र की आवश्यकता होती है? प्रत्येक चिकित्सालय किस उद्देश्य से खोला गया? क्या सभी के पास वांछित प्रमाण-पत्र हैं? यदि हां, तो उनकी प्रतियां उपलब्ध करायें। (ख) ग्वालियर जिले में वर्तमान में कुल कितने अशासकीय चिकित्सालय संचालित है? प्रत्येक चिकित्सालय का नाम, पता, भवन का क्षेत्रफल, भवन स्वामी का नाम, चिकित्सालय संचालक का नाम, बेड संख्या, स्थापना की तारीख, की जानकारी देवें। (ग) ग्वालियर जिले में दिनांक 01 जनवरी, 2015 से उत्तर दिनांक तक खोले गये अशासकीय चिकित्सालयों का, अनुमति पूर्व कोई भौतिक निरीक्षण किया गया? यदि हां, तो किस दिनांक को, किसके द्वारा/निरीक्षणकर्ता दल के सदस्य का नाम/पदनाम की सूची? निरीक्षण कार्य की फोटोग्राफी/ वीडियोग्राफी करायी गई? यदि हां, तो उसकी प्रति? प्रत्येक निजी चिकित्सालयवार जानकारी उपलब्ध करायें। (घ) प्रत्येक निजी चिकित्सालय का प्रारंभ दिनांक से उत्तर दिनांक तक किस-किस सक्षम अधिकारी द्वारा कब-कब निरीक्षण किया गया? निरीक्षण के दौरान पायी गई अनियमितताओं के संबंध में क्या कार्यवाही की गई?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) ग्वालियर जिले में अशासकीय चिकित्सालय खोलने की प्रक्रिया मध्यप्रदेश उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनाएं (रजिस्ट्रीकरण एवं अनुज्ञापन) अधिनियम, 1973 तथा नियम 1997 यथासंशोधित नियम 2021 के अनुरूप की जाती है। इस हेतु अन्य विभागों से वांछित प्रमाण-पत्रों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। बीमार रोगियों के उपचार के उद्देश्य से चिकित्सालय खोले गये। जी हां। वांछित जानकारी वृहद स्वरूप की होने के कारण संबंधित चिकित्सालयों से एकत्रित की जा रही है। (ख) ग्वालियर जिले में वर्तमान में 406 अशासकीय चिकित्सालय संचालित है। अशासकीय चिकित्सालयों के नामवार, पतेवार, भवन का क्षेत्रफल, भवन स्वामी का नाम, चिकित्सालय संचालक का नाम, बेड संख्या तथा स्थापना तारीख संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) जी हां। ग्वालियर जिले में दिनांक 01 जनवरी, 2015 से उत्तर दिनांक तक खोले गए अशासकीय चिकित्सालयों के अनुमति पूर्व भौतिक निरीक्षणकर्ता का नाम/पदनाम सहित दिनांकवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। जी नहीं। प्रश्न भाग में दिए गए उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) वांछित जानकारी वृहद स्वरूप की होने के कारण संबंधित चिकित्सालयों से एकत्रित की जा रही है।

हितग्राहियों की सूची

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

73. ( क्र. 631 ) श्री अजय कुमार टंडन : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अप्रैल 2021 से प्रश्न दिनांक तक प्रश्नकर्ता द्वारा राज्य बीमारी सहायता एवं मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान से आर्थिक सहायता की मदद से इलाज कराने के लिए पत्र लिखे गए हैं। यदि हाँ तो पत्रों की प्रति देवें। (ख) क्या प्रश्नांश (क) अनुसार लिखे गए पत्रों के आधार पर हितग्राहियों को मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान एवं राज्य बीमारी सहायता से आर्थिक सहायता कितने हितग्राहियों के लिए स्वीकृत की गई? हितग्राहियों के नाम, बीमारी, पता सहित सूची देवें।   (ग) प्रश्नांश (क) की सूची अनुसार हितग्राहियों के लिए आर्थिक सहायता न देने के क्या कारण थे? बताएं।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) राज्य बीमारी सहायता योजना 01 अप्रैल, 2019 से आयुष्मान भारत निरामयम में समाहित हो गई है। आदेश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान से आर्थिक सहायता की मदद से इलाज की जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ख) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में जानकारी एकत्रित की जा रही है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान से आर्थिक सहायता की मदद से इलाज प्राप्त करने वाले हितग्राहियों की जानकारी एकत्रित की जा रही है।

रेडियोलॉजिस्ट की पदस्थापना

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

74. ( क्र. 633 ) श्री अजय कुमार टंडन : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या दमोह जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हिंडोरिया में सोनोग्राफी मशीन लगाई गई है? (ख) यदि हाँ तो सोनोग्राफी मशीन की स्थापना से लेकर प्रश्न दिनांक तक कितने मरीजों की जांच की गई? सूची देवें। (ग) क्या सोनोग्राफी मशीन के संचालन के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हिंडोरिया में रेडियोलॉजिस्ट की पदस्थापना की गई है? यदि हाँ तो नाम एवं मोबाइल नंबर की सूची देवें। यदि नहीं, तो कब तक पदस्थापना की जाएगी?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी नहीं। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हिंडोरिया में प्रक्षिशित मानव संसाधन की अनुपलब्धता के दृष्टिगत जनहित में सिविल अस्पताल हटा हेतु सोनोग्राफी मशीन स्थानांतरित कर लगाई गई है। (ख) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।

सोनोग्राफी मशीन/सी.टी. स्कैन मशीन के संचालन हेतु पदस्थापना

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

75. ( क्र. 634 ) श्री अजय कुमार टंडन : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या दमोह जिला चिकित्सालय में सी.टी. स्कैन मशीन एवं सोनोग्राफी मशीन लगाई गई है? सी.टी. स्कैन मशीन लगाए जाने की दिनांक से प्रश्न दिनांक तक कितने मरीजों की सी.टी. स्कैन मशीन से जांच की गई? मरीज का नाम एवं पता सहित सूची देवें। (ख) क्या जिला चिकित्सालय दमोह में सी.टी. स्कैन मशीन के संचालन के लिए रेडियोलॉजिस्ट की पदस्थापना की गई है? यदि हाँ तो नाम एवं मोबाइल नंबर सहित सूची देवें। यदि नहीं, तो कब तक रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर की पदस्थापना की जाएगी?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हां। सी.टी. स्कैन मशीन स्थापित दिनांक से प्रश्न दिनांक तक कुल 5819 मरीजों की सी.टी. स्कैन से जांच की गई। लाभांवित मरीजों की सूची की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी नहीं। जिला चिकित्सालय दमोह में सी.टी. स्कैन मशीन पी.पी.पी. (पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप) मोड से स्थापित की गई है। जिसमे रोगियों की सी.टी. स्कैन की टेली रिपोर्टिंग प्रणाली द्वारा सेवा प्रदाय एजेंसी के अनुबंधित रेडियोलॉजिस्ट द्वारा की जाती है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

सरदार सरोवर बांध से बिजली का अनुबंध

[नर्मदा घाटी विकास]

76. ( क्र. 647 ) श्री सचिन सुभाषचन्द्र यादव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सरदार सरोवर बांध से उत्पन्न होने वाली बिजली के उपयोग हेतु जल बोर्ड आयोग द्वारा गुजरात और म.प्र. के बीच कोई अनुबंध किया गया है? यदि हाँ तो अनुबंध की प्रति उपलब्ध कराएँ। (ख) क्या उपरोक्तानुसार म.प्र. अपने हिस्से की बिजली का उपयोग कर रहा है? अगर हाँ तो कितने मेगावॉट बिजली प्रतिवर्ष प्राप्त हो रही है? नहीं तो क्यों?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।                                  (ख) मध्यप्रदेश द्वारा अपने हिस्से की बिजली का उपयोग किया जा रहा है। वर्षवार प्राप्त बिजली की जानकारी निम्नानुसार है:- (करोड़ यूनिट में)

वर्ष	प्राप्त विद्युत	वर्ष	प्राप्त विद्युत
2005-06	122.73	2014-15	162.06
2006-07	201.69	2015-16	119.42
2007-08	248.40	2016-17	170.81
2008-09	129.29	2017-18	52.02
2009-10	200.72	2018-19	32.65
2010-11	200.18	2019-20	227.70
2011-12	243.40	2020-21	180.70
2012-13	205.77	2021-22	96.94
2013-14	324.96	2022-23	225.80

उद्यम क्रांति योजना

[सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम]

77. ( क्र. 648 ) श्री सचिन सुभाषचन्द्र यादव : क्या सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2018 से प्रश्न दिनांक तक खरगोन जिले में कितने बेरोजगारों ने उद्यम क्रांति योजनान्तर्गत स्वरोजगार के आवेदन किये हैं? विधानसभावार विवरण देवें।              (ख) उपरोक्त में से कितने आवेदन उद्योग विभाग द्वारा ऋण के लिए राष्ट्रीकृत बैंकों को अग्रेषित किये गये, कितने स्वीकृत हुए तथा कितने अस्वीकृत किये गये? जिन आवेदनों को अस्वीकृत किया गया उनकी अस्वीकृति के कारण अलग-अलग बतायें। (ग) बैंकों में भेजे गये आवेदनों में से किन-किन बेरोजगारों को ऋण प्रदान किये गये? कितनों को प्रश्न दिनांक तक ऋण नहीं दिया है?

सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री ( श्री ओमप्रकाश सखलेचा ) : (क) प्रश्नांश अवधि में मुख्यमंत्री उद्यम क्रान्ति योजनान्तर्गत किये गये आवेदनों की विधानसभावार जानकारी निम्नानुसार है :-

विधानसभा	वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्राप्त आवेदन	वर्ष 2022-23 में प्राप्त आवेदन	कुल प्राप्त आवेदन
खरगोन	20	519	539
भीकमगॉंव	0	84	84
बड़वाह	2	209	211
महेश्वर	4	105	109
कसरावद	4	104	108
भगवानपुरा	5	74	79
योग-	35	1095	1130

(ख) उपरोक्त प्राप्त आवेदनों में से उद्योग विभाग (जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, खरगोन) द्वारा बैंकों को अग्रेषित किये गये तथा स्वीकृत आवेदनों की जानकारी निम्नानुसार है:-

वित्तीय वर्ष	प्राप्त आवेदन	बैंको अग्रेषित आवेदन	बैंक द्वारा स्वीकृत आवेदन	बैंक द्वारा अस्वीकृत आवेदन
2021-22	35	35	23	7
2022-23	1095	1095	573	209

उद्योग विभाग द्वारा कोई प्रकरण अस्वीकृत नहीं किया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।              (ग) बैंकों द्वारा हितग्राहियों को वितरित किये गये ऋण के संबंध में जानकारी निम्नानुसार है:-

वित्तीय वर्ष	बैंक में प्रेषित आवेदन	ऋण वितरित आवेदन	ऋण नहीं दिया/बैंकों में लंबित आवेदन
2021-22	35	23	12
2022-23	1095	512	583

जिन बेरोजगारों को ऋण प्रदान किये गए उनकी सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।

आंगनवाड़ी केन्द्रों में उपलब्ध सुविधा

[महिला एवं बाल विकास]

78. ( क्र. 654 ) श्री सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सतना विधानसभा अन्तर्गत जिन वार्डों एवं ग्राम पंचायतों में आंगनवाड़ी भवन नहीं है, तो उन पंचायतों एवं वार्डों के भवनविहीन आंगनवाड़ी केन्द्रों में भवन निर्माण की सरकार की क्या कार्ययोजना है? (ख) क्या सतना विधानसभा क्षेत्र के सभी आंगनवाड़ी केन्द्रों में पेयजल, बिजली, पंखे, शौचालय की व्यवस्था है? यदि सभी में नहीं तो क्यों और कब तक होगी? (ग) क्या जनसंख्या के आधार पर नवीन आंगनवाड़ी केन्द्र खोलने के लिए प्रावधान है? यदि हां, तो कितनी जनसंख्या के बीच आंगनवाड़ी खोलने के प्रावधान है? जानकारी उपलब्ध कराएं। (घ) आंगनवाड़ी केन्द्रों में बच्चों, महिलाओं के लिए कौन-कौन से पोषण आहार और कितनी मात्रा में दिए जाते हैं? क्या बच्चों के जन्मदिन मनाने या त्यौहार विशेष पर शासन द्वारा कुछ उपहार देने के प्रावधान हैं? यदि हां, तो जानकारी उपलब्ध कराएं। (ङ) क्या आंगनवाड़ी केन्द्रों में गर्भवती महिलाओं के लिए गोद-भराई जैसे अन्य कार्यक्रमों के लिए बजट के प्रावधान हैं? यदि हां, तो कितना बजट आवंटित है और किस प्रकार से लाभ प्रदान किया जाता है?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) सतना विधानसभा अन्तर्गत जिन वार्डों एवं ग्राम पंचायतों में आंगनवाड़ी भवन नहीं है, उन पंचायतों एवं वार्डों के भवनविहीन आंगनवाड़ी केन्द्रों का भवन निर्माण कराये जाने के लिए शासन संकल्पित है, आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिये भवन निर्माण शासकीय भूमि एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है। (ख) सतना विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत 406 आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित है। जहां सभी 406 केन्द्रों में पेयजल एवं शौचालय की व्यवस्था है। 323 आंगनवाड़ी केन्द्रों में बिजली एवं पंखे की व्यवस्था है। विभागीय आंगनवाड़ी भवनों में बिजली की व्यवस्था की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (ग) जी हां। भारत सरकार द्वारा नवीन आंगनवाड़ी केन्द्र खोलने हेतु जनसंख्या मापदण्ड निर्धारित किये गए हैं। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (घ) विभाग द्वारा आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से 6 माह से 3 वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं को टेक होम राशन प्रदाय किया जाता है। 6 माह से 3 वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चों को 5 दिवस हेतु प्रति सप्ताह 1 पैकेट - हलुआ प्रीमिक्स 600 ग्राम या बाल आहार प्रीमिक्स 600 ग्राम या खिचड़ी प्रीमिक्स 625 ग्राम प्रदाय किया जाता है। गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं को 05 दिवस हेतु प्रति सप्ताह 1 पैकेट गेंहू सोया बर्फी प्रीमिक्स 750 ग्राम या आटा बेसन लडडू प्रीमिक्स 750 ग्राम या खिचड़ी प्रीमिक्स 750 ग्राम प्रदाय किया जाता है। 03 से 06 वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चों हेतु निर्धारित मीनू अनुसार नाश्ता एवं गर्म पका भोजन सप्ताह में 6 दिवस प्रदाय किया जाता है। 6 माह से 3 वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चों को प्रत्येक मंगलवार नाश्ता एवं गर्म पका भोजन निर्धारित मीनू अनुसार प्रदाय किया जाता है। गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं को प्रत्येक मंगलवार को केवल गर्म पका भोजन निर्धारित मीनू अनुसार प्रदाय किया जाता है। 06 माह से 06 वर्ष तक की आयु वर्ग के गंभीर कुपोषित बच्चों को सभी निर्धारित मील नाश्ता, गर्म पका भोजन एवं थर्ड मील प्रदाय किया जाता है। आंगनवाड़ी केन्द्रों में समुदाय आधारित गतिविधियों (मंगल दिवस) बाल चौपाल के आयोजन अन्तर्गत 01 से 06 वर्ष तक के बच्चों का जन्मदिन मनाने का प्रावधान है। आंगनवाड़ी केन्द्रों में जन्मदिवस अथवा त्यौहार विशेष पर शासन द्वारा उपहार देने का कोई प्रावधान नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ड.) आंगनवाड़ी केन्द्रों में गर्भवती महिलाओं के लिए गोदभराई जैसे अन्य किसी कार्यक्रम के लिये बजट प्रावधान नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - "तैंतीस"

डॉक्टर्स/कर्मचारियों की पदस्थापना

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

79. ( क्र. 655 ) श्री सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत 4 वर्षों में सतना जिला अस्पताल में कितने MBBS डाक्टर्स की पदस्थापना हुई है एवं कितने डाक्टर्स वर्तमान में कार्यरत हैं? नामवार विस्तृत जानकारी उपलब्ध करायें। (ख) क्या सतना जिला अस्पताल में न्यूरॉसर्जन अथवा न्यूरोलॉजिस्ट डाक्टर की पदस्थापना की गई है? यदि की गई है तो कब? यदि नहीं, तो क्यों? यदि की जाएगी, तो कब तक की जाएगी? (ग) क्या स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा? यदि नहीं, तो क्यों? यदि किया जाएगा, तो कब तक किया जाएगा? इस संबंध में सरकार की क्या योजना है? (घ) नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज सतना में कितने अधिकारी/कर्मचारी की नियुक्ति की जाएगी एवं भर्ती प्रक्रिया क्या है और किस एजेंसी द्वारा भर्ती करायी जाएगी और कब तक की जाएगी? (ङ) क्या नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज सतना में अधिकारी/कर्मचारी पदों की भर्ती हेतु स्थानीय लोगों को प्राथमिकता के प्रावधान है?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) वर्तमान में विभागीय सेटअप में न्यूरो सर्जन/न्यूरोलॉजिस्ट का पद किसी भी जिला चिकित्सालय में स्वीकृत नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।              (ग) मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 05 जून, 2018 के अनुसार संविदा पर नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी को नियमित पदों पर नियुक्ति के अवसर प्रदान किये जाने हेतु दिशा-निर्देश जारी किये गये, उक्त निर्देश के अनुक्रम में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में कार्यरत स्वास्थ्य कर्मचारियों को सीधी भर्ती में 20 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (घ) सतना चिकित्सा महाविद्यालय के लिये पद सृजन के आदेश जारी नहीं हुए हैं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ड.) उत्तरांश (घ) के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

विकास कार्यों की स्वीकृति

[सामान्य प्रशासन]

80. ( क्र. 661 ) श्री नारायण सिंह पट्टा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                 (क) विगत तीन वर्षों में प्रश्न दिनांक तक विधानसभा क्षेत्र बिछिया में प्रश्नकर्ता द्वारा मुख्यमंत्री को किन-किन विकास कार्यों को कराये जाने हेतु पत्र भेजे गये? (ख) उपरोक्त में से किन-किन विकास कार्यों के लिए शासन को प्रस्ताव भेजे गये? (ग) इनमें से किन-किन विकास कार्यों के लिए शासन से स्वीकृति मिली है? (घ) जिन विकास कार्यों के लिए स्वीकृति नहीं मिली है उनका विवरण तथा अस्वीकृति का कारण बताएं।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।     (ख) से (घ) प्रश्नांश (क) के उत्तर में उल्लेखित परिशिष्ट में अंकित विभागों को मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा प्रश्नकर्ता माननीय सदस्य से प्राप्त पत्र प्रेषित किये गये हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने भी पत्र क्रमांक एफ 6-05/2023/1/4 दिनांक 16/02/2023 के माध्यम से इन विभागों को लिखा है कि उनके विभाग से संबंधित पत्रों पर प्रश्न के भाग (ख), (ग) एवं (घ) में उल्लेखित तथ्यानुसार कृत कार्यवाही से प्रश्नकर्ता माननीय सदस्य को अवगत कराया जावे।

नवीन आंगनवाड़ी भवनों की स्वीकृति

[महिला एवं बाल विकास]

81. ( क्र. 665 ) श्री संजय शर्मा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) तेंदूखेड़ा विधानसभा क्षेत्र में कितने आंगनवाड़ी केंद्रों के भवन जर्जर/क्षतिग्रस्त हैं? विकासखण्डवार आंगनवाड़ी केंद्र के नाम सहित जानकारी उपलब्ध करायें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार, कितने आंगनवाड़ी केंद्र भवन विहीन हैं? विकासखण्डवार आंगनवाड़ी केंद्र के नाम सहित जानकारी उपलब्ध करायें।                  (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) अनुसार, ऐसे आंगनवाड़ी केंद्रों के नवीन भवनों की स्वीकृति कब तक प्रदान की जावेगी?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) विधानसभा क्षेत्र तेंदूखेड़ा अन्तर्गत 19 आंगनवाड़ी केंद्रों के भवन जर्जर/क्षतिग्रस्त हैं। जानकारी संलग्न परिशिष्ट-'अ' अनुसार है। (ख) विधानसभा क्षेत्र तेंदूखेड़ा अन्तर्गत 80 आंगनवाड़ी केन्द्र भवनविहीन हैं। जानकारी संलग्न परिशिष्ट-'ब' अनुसार है। (ग) भवन विहीन आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिये भवन निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। अतः समय-सीमा दिया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "चौंतीस"

अतिरिक्त मुद्रा शुल्क की वसूली

[वाणिज्यिक कर]

82. ( क्र. 673 ) श्री कुँवरजी कोठार : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                   (क) पंजीयन विभाग द्वारा नगरीय क्षेत्र में अचल संपत्ति के अंतरण पर पंजीयन शुल्क के साथ-साथ 3 प्रतिशत अतिरिक्त मुद्रा पत्र शुल्क की वसूली की जाती है? यदि हाँ तो वर्ष 2019-20 से प्रश्न दिनांक तक नगर पचोर एवं नगर सारंगपुर में विभाग ने कितनी-कितनी राशि संग्रहित की? वर्षवार राशि की जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार नगरीय क्षेत्र के विकास कार्य हेतु नगर पालिका सारंगपुर एवं नगर पंचायत पचोर को कितनी-कितनी राशि प्रदान की गई? यदि राशि प्रदाय नहीं की गई तो कारण स्पष्ट करें। (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार राशि कब तक प्रदाय की जावेगी?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जी हां। अचल संपत्ति के विक्रय, दान तथा भोग बंधक की लिखतों पर मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956, मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 के अंतर्गत तीन प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क (नगरीय ड्यूटी) वसूल किया जाता है। नगर पचोर एवं नगर सारंगपुर में वर्ष 2019-20 से प्रश्न दिनांक तक मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956, मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 के अंतर्गत संग्रहित किए गए अतिरिक्त शुल्क (नगरीय ड्यूटी) की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार नगर पालिका सारंगपुर एवं नगर पंचायत पचोर को प्रदान की गयी राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' एवं 'स' अनुसार है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) प्रश्नांश (ख) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

जल जीवन मिशन सी.सी. रोड नाली खरंजा निर्माण

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

83. ( क्र. 674 ) श्री कुँवरजी कोठार : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                          (क) विधानसभा क्षेत्र सारंगपुर अंतर्गत जल जीवन मिशन समूह जल प्रदाय योजना अंतर्गत गांव-गांव पाईप लाईन डालकर पेयजल प्रदाय करने हेतु कार्य किया जा रहा है इस हेतु गांव-गांव सी.सी. रोड नाली, खरंजा, खोदकर कार्य किया जा रहा है जिससे ग्रामीणों को काफी परेशानी हो रही है। उक्त परेशानी से निजात दिलाने हेतु कम्पनी को सी.सी. रोड नाली खरंजा निर्माण किया जाना था जो कि प्रश्न दिनांक तक क्यों नहीं किया गया है? स्पष्ट करें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार नल जल योजनान्तर्गत जो पूर्व से पाईप लाईन बिछाने हेतु डी.पी.आर. तैयार की गई थी उसके अनुसार पाईप लाईन क्यों नहीं बिछाई जा रही है? स्पष्ट करें। (ग) क्या प्रश्नांश (ख) अनुसार संपूर्ण गांवों में पाईप लाईन बिछाकर नल कनेक्शन प्रदाय किये जाने हेतु विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जावेगी?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी नहीं, अपितु प्रश्नांकित योजना के क्रियान्वयन में विभिन्न ग्रामों में कुल 70.04 किलोमीटर सी.सी. रोड को पाइप लाइन कार्य के लिए तकनीकी आवश्यकता अनुसार काटा गया था, जिसमें से 34.05 किलोमीटर रोड की मरम्मत (रेस्टोरेशन) का कार्य किया जा चुका है, शेष कार्य प्रगति पर है। (ख) स्वीकृत डिजाइन/ड्राइंग के अनुरूप कार्य किया जा रहा है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है। (ग) ग्रामों में पाइप लाइन बिछाकर नल कनेक्शन प्रदाय किये जाने का कार्य प्रगति पर है।

समय पूर्व सेवानिवृत्ति

[महिला एवं बाल विकास]

84. ( क्र. 694 ) श्री राजेश कुमार प्रजापति : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कार्यालय महिला एवं बाल विकास परियोजना ईसानगर-दो के पत्र क्रमांक/211/बाविपरि/ 2020 दिनांक 03/06/2022 को लाड़कुंवर सेन, आंगनवाड़ी सहायिका, केंद्र सरानी-दो को सेवानिवृत्त किया गया था? यदि हाँ तो उक्त सेवानिवृत्त महिला की उम्र क्या थी? (ख) क्या उक्त सेवानिवृत्त महिला की उम्र 62 साल से कम है? यदि हाँ तो उक्त महिला को 62 साल की उम्र से पहले ही क्यों सेवानिवृत्त किया गया था? (ग) क्या उक्त सेवानिवृत्त महिला द्वारा आर्थिक भ्रष्टाचारिता की इच्छा पूर्ति न करने के कारण उसको उम्र के पहले ही सेवानिवृत्त किया जाना परिलक्षित होता है? यदि नहीं, तो क्यों उक्त महिला को समय के पूर्व ही सेवानिवृत्त किया गया था? कारण स्पष्ट करें।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हां। सेवानिवृत्त महिला की उम्र 31.05.2022 को 62 वर्ष थी। (ख) जी नहीं। शेष का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। श्रीमती लाड़कुंवर सेन की अर्द्धवार्षिकी आयु माह मई 2022 में 62 वर्ष पूर्ण होने पर ही शासन नियमानुसार सेवानिवृत्त किया गया है।

लोक परिसंपत्तियों का विक्रय

[लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन]

85. ( क्र. 698 ) श्री सुरेश राजे : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश शासन की परिसंपत्तियों का विक्रय करने संबंधी शासन आदेश/नियम की सत्यापित प्रति उपलब्ध करावेंl (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार वर्ष 01.12.2020 से 2022-23 में मध्यप्रदेश शासन की किस जिले में किस विभाग की किस स्थान की कितनी भूमि (लोक परिसंपत्ति) किस दिनांक को कितनी राशि में किस व्यक्ति/फर्म को विक्रय की गयी? उसका खसरा क्रमांक, रकबा सहित जिलेवार एवं वर्षवार बतावेंl (ग) प्रश्नांश (ख) के अनुसार वर्ष 01.12.2020 से 2022-23 में विक्रय की गयी लोक परिसंपत्तियों से वर्षवार एवं जिलेवार मध्यप्रदेश शासन को कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुयी? प्राप्त राशि का किन-किन कार्यों में उपयोग किया गया?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-स अनुसार है। प्राप्त राशि शासन के खाते में जमा की जाती है तथा निर्वर्तित परिसम्पत्ति की 25 प्रतिशत राशि, शासन द्वारा जिलों को जिला प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत अधारभूत संरचना को सुदृढ़ किये जाने हेतु योजना लागू की गई है।

अधिकारी/कर्मचारियों की पदस्थापना

[महिला एवं बाल विकास]

86. ( क्र. 728 ) श्री पुरुषोत्तम लाल तंतुवाय : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला दमोह में हटा व पटेरा विकासखण्ड में कौन-कौन से परियोजना अधिकारी/पर्यवेक्षक कब से कहां-कहां पदस्थ हैं? नाम, पदवार, दिनांक की जानकारी उपलब्ध करायी जावे। (ख) शासन द्वारा अधिकारी/कर्मचारियों को एक ही स्थान पर कितने वर्ष तक पदस्थ रहने का प्रावधान है? शासन के आदेश की छायाप्रति उपलब्ध करावें।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) दमोह जिले में हटा एवं पटेरा विकासखण्ड अंतर्गत पदस्थ परियोजना अधिकारी एवं पर्यवेक्षकों की नाम, पदवार, दिनांक की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 6-1/2022/एक/9 दिनांक 16 सितंबर, 2022 द्वारा राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारियों/कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति अनुसार परिपत्र क्रमांक एफ 6-1/2021/एक/9 दिनांक 24 जून, 2021 की कंडिका 17 अनुसार, '' जिलों में पदस्थ प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के कार्यपालिक अधिकारियों के एक ही स्थान पर 03 वर्ष की पदस्थापना पूर्ण कर लेने पर जिले से अन्यत्र प्राथमिकता पर स्थानांतरण किया जा सकेगा, तृतीय श्रेणी कार्यपालिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों का भी एक ही स्थान पर सामान्यतः 03 वर्ष या उससे अधिक पदस्थापना अवधि पूर्ण कर लेने पर स्थानांतरण किया जा सकेगा, '' कंडिका 18 अनुसार, '' यह अनिवार्य नहीं है कि 03 वर्ष पूर्ण होने पर स्थानांतरण किया ही जाये, '' विभाग में परियोजना अधिकारी का पद द्वितीय श्रेणी एवं पर्यवेक्षक का पद तृतीय श्रेणी कार्यपालिक पद है। शासनादेश की छायाप्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।

पांचवे वेतनमान का लाभ एवं एरियर

[सामान्य प्रशासन]

87. ( क्र. 735 ) श्री प्रदीप पटेल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. राज्य तिलहन संघ से सामा. प्रशासन विभाग में वर्ष 2000 से 2004 तक कौन-कौन सेवायुक्त प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ रहे नाम, पद, वेतनमान व किन-किन का पांचवा वेतनमान लाभ/एरियर लंबित है? (ख) प्रश्नांश (क) अंतर्गत सेवायुक्तों को पांचवा वेतनमान लाभ की पात्रता है अथवा नहीं? स्पष्ट करेंगे। वर्तमान में पदस्थ किन-किन सेवकों को पांचवा वेतनमान लाभ दिया जा रहा है? नाम, पद, वेतनमान बतायें। वर्तमान पदस्थ में किन-किन को नहीं दिया गया है, नाम, पद बताये। (ग) तिलहन संघ के प्रतिनियुक्ति सेवायुक्तों को शास. कर्मचारियों के अनुरूप पांचवा वेतनमान लाभ प्रदाय करने संबंधी मा. उच्च न्यायालयों के कितने अलग-अलग आदेश हुये जो विभाग के संज्ञान में हैं? याचिका/अवमानना विवरण क्र. दिनांक वर्षवार बताये। क्या न्यायालयीन आदेशों के विपरीत विभागीय आदेश दिनांक 23-08-16 का क्या औचित्य है? क्या यह अवमानना नहीं है? स्पष्ट करेंगे। (घ) तिलहन संघ के सेवायुक्त (चौथे वेतनमान में कार्यरत) को संविलियन योजना नीति दिनांक 12-08-2013 एवं परिपत्र 23-08-16 में पांचवा वेतनमान लाभ की स्थिति भ्रमित है? यदि नहीं, तो प्रश्नांश (क) अंतर्गत सेवायुक्तों को वंचित क्यों रखा गया है?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

अधिकारियों की फील्ड पोस्टिंग

[सामान्य प्रशासन]

88. ( क्र. 753 ) श्री प्रदीप पटेल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिन अधिकारी/कर्मचारियों के विरूद्ध लोकायुक्त संगठन/ई.ओ.डब्ल्यू./पुलिस विभाग/या अन्य में प्रकरण दर्ज होकर चालान न्यायालय में प्रस्तुत है और अधिकारी/कर्मचारी जमानत का लाभ लेकर बाहर हैं उन्हें फील्ड में पोस्टिंग देने के क्या नियम राज्य शासन द्वारा निर्धारित हैं? सभी नियमों की एक-एक प्रति उपलब्ध कराएं। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित नियमों और स्थापित कानूनों और मापदंडों के विपरीत क्या अधिकारियों/कर्मचारी को कार्यालयों से संबंध रखना चाहिए या फिल्ड पोस्टिंग देना चाहिए? (ग) क्या सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आबकारी विभाग को प्रश्नांश (क) एवं (ख) में वर्णित स्थापित मापदंडों/मानदंडों/नियमों को शिथिल करने की कोई छूट दे रखी है? अगर हाँ तो जारी आदेशों की एक प्रति दें। अगर नहीं तो क्या उक्त नियमों के विपरीत जाकर आबकारी विभाग पदस्थापना कर सकता है या नहीं? (घ) क्या आबकारी विभाग जी.ए.डी. के स्थापित मापदंडों के विरूद्ध आलोक खरे सहायक आबकारी आयुक्त, विनय रंगसाई जिला आबकारी अधिकारी, संजीव दुबे सहायक आबकारी आयुक्त को फिल्ड पोस्टिंग दे सकता है?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

लोकायुक्त की छापामार कार्यवाही

[सामान्य प्रशासन]

89. ( क्र. 758 ) श्री आरिफ अक़ील : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि लोकायुक्त द्वारा जनवरी 2021 से प्रश्न दिनांक की स्थिति में किन-किन विभागों में छापामार कार्यवाही कर किन-किन अधिकारियों एवं कर्मचारियों को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया और कहां-कहां छापामार कार्यवाही किन-किन कारणों से असफल रही? वर्षवार, जिलेवार, विभागवार अद्यतन स्थिति से अवगत करावें।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।

आंगनवाड़ी केन्द्र भवन एवं स्टाफ

[महिला एवं बाल विकास]

90. ( क्र. 759 ) श्री आरिफ अक़ील : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश के अधिकांश जिलों में आंगनवाड़ी केन्द्र भवन विहीन हैं तथा किराये के भवन में संचालित हैं? यदि हाँ तो भोपाल संभाग अन्तर्गत जिलेवार अवगत करावें। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित स्थानों पर कहां-कहां, कब-कब से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका के पद रिक्त हैं तथा रिक्त होने का क्या कारण है? इस हेतु विभाग द्वारा प्रश्न दिनांक की स्थिति में क्या कार्यवाही की गई?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी नहीं। अधिकांश जिलों में आंगनवाड़ी केन्द्र भवन विहीन नहीं हैं। प्रदेश में मात्र 24434 आंगनवाड़ी केन्द्र किराये के भवनों में संचालित हैं। भोपाल संभाग अन्तर्गत जिलेवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''01'' पर है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''02'' पर हैं।

महंगाई भत्ते का भुगतान

[वित्त]

91. ( क्र. 769 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वित्त विभाग के पत्र क्र. एफ 4-1/2023/नियम/चार भोपाल दिनांक 27 जनवरी, 23 के माध्यम से शासकीय सेवकों को देय महंगाई भत्ते की दर में 34% से 38% कर जनवरी 23 से वृद्धि की जाकर फरवरी 2023 में भुगतान की जायेगी? (ख) क्या सा.प्र.वि. क पत्र क्र. 296-297/बी-1/274/1978/एक-6 भोपाल दिनांक 23 जनवरी, 23 के माध्यम से अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों को दिनांक 01 जुलाई, 22 से पुनरीक्षित दरों से महंगाई भत्ते 34% से 38% का भुगतान किये जाने के संबंध जारी किया गया है? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) में दोनों प्रकार के सेवादाताओं को महंगाई भत्ते में एक समान 34% से 38% किया जा रहा है, तो प्रश्नांश (क) में शासकीय सेवकों को जनवरी 23 से प्रश्नांश (ख) में अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों को 01 जुलाई, 22 से स्वीकृत करने को लेकर भेदभाव क्यों किया गया है? क्यों दोनों को एक समान भुगतान की कार्यवाही नहीं की गई है? कारण सहित स्पष्ट करें। (घ) उपरोक्त के संबंध में क्या मा. मुख्यमंत्री जी ने सार्वजनिक मंच से घोषणा की थी कि जैसे ही केन्द्र सरकार महंगाई भत्ते में बढोतरी करेगा उसी दिनांक से प्रदेश के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता दिया जायेगा? प्रश्नांश (क) एवं (ख) में एकरूपता लाने के लिये कब तक आदेश किये जायेंगे? निश्चित समयावधि बतायें।

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) एवं (ख) जी हां। (ग) अखिल भारतीय सेवा के सदस्य एवं राज्य शासन के शासकीय सेवक अलग-अलग सेवा नियमों एवं सेवा शर्तों से प्रशासित होते है। राज्य शासन अपने वित्तीय संसाधनों के आधार पर निर्णय लेता है। (घ) मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त जानकारी अनुसार संधारित अभिलेख में प्रश्नांश (घ) में उल्लेखित घोषणा दर्ज होना नहीं पाई गई है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

पेयजल व्यवस्था हेतु संचालित योजनाएं

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

92. ( क्र. 770 ) श्री भूपेन्द्र मरावी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रीवा जिले के ग्राम सगरा, वार्ड-16 में किस योजना के तहत पानी की टंकियां एवं पानी की सप्लाई व्यवस्था बनाई जा रही है? उक्त कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है तथा उसकी लागत क्या है? उक्त कार्य कब प्रारंभ किया गया एवं कब तक पूर्ण किया जाना था? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में कितनी आबादी को हर घर को नल के माध्यम से पीने का पानी उपलब्ध कराया जाना है? कितने घरो में हर घर नल कनेक्शन का कार्य पूर्ण हुआ है? यदि नहीं, तो क्यों? (ग) उक्त योजना में हर घर नल कनेक्शन का कार्य किस ठेका/कंपनी द्वारा किया जा रहा है एवं क्या लागत है? क्या कार्य पूर्ण होने की समय-सीमा बढ़ाई गई है? (घ) क्या हर घर नल कनेक्शन का कार्य ग्राम सगरा में ही पूर्ण नहीं हुआ है? यदि हाँ तो कौन-कौन जिम्मेदार है?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) कन्दैला समूह जल प्रदाय योजना अंतर्गत। मध्यप्रदेश जल निगम द्वारा, योजना की स्वीकृत लागत रूपये 150.59 करोड़ है। योजना के कार्य प्रारंभ का दिनांक 03/01/2019 है एवं योजना के कार्य दिनांक 01/01/2021 तक पूर्ण किया जाना था।                       (ख) 2.22 लाख आबादी को। 13,245 घरों में, शेष कार्य प्रगतिरत है। (ग) मैसर्स इंडियन ह्यूम पाईप कंपनी लिमिटेड मुम्बई द्वारा कार्य किया जा रहा है कार्य की अनुबंदित लागत रूपये 123.72 करोड़ है। जी हां। (घ) जी हां। कार्य प्रगति पर है, कार्य में विलंब के लिए उत्तरदायित्व का निर्धारण कार्य पूर्ण होने पर अनुबंध में निहित प्रावधानों के अंतर्गत किया जाता है।

लंबित देयकों का भुगतान

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

93. ( क्र. 793 ) श्री सूबेदार सिंह सिकरवार रजौधा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या देवास जिले में जल जीवन मिशन आंगनवाड़ी केन्द्रों और स्कूलों में ठेकेदारों के द्वारा पेयजल व्यवस्था का निर्माण कार्य पूर्ण कर दिया गया है? प्रश्न दिनांक तक कितने पूर्ण कार्यों के अंतिम देयक भुगतान हेतु लंबित हैं? लंबित रहने के क्या कारण हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में यदि पेयजल व्यवस्था के निर्माण कार्य पूर्ण हो चुके हैं तो क्या ठेकेदारों के अंतिम देयक भुगतान किये जा चुके है? यदि हाँ तो किन-किन ठेकेदारों का भुगतान कराया जा चुका है? यदि नहीं, तो भुगतान न हो पाने के कारण बतावें।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) देवास जिले में जल जीवन मिशन अंतर्गत 52 अनुबंधों में 1639 स्कूलों एवं 988 आंगनवाड़ी केन्द्रों में पेयजल व्यवस्था के निर्माण कार्य किये जाना थे, जिसमें से 49 अनुबंधों में 1531 स्कूलों एवं 921 आंगनवाड़ी केन्द्रों के कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं। उक्त 49 अनुबंधों के अंतिम देयक तैयार करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) उत्तरांश (क) अनुसार 49 अनुबंधों के अंतिम देयक तैयार करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

अनियमितता के जिम्मेदारों पर कार्यवाही

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

94. ( क्र. 842 ) श्री शरद जुगलाल कोल : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शहडोल एवं रीवा जिले में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में कितने अधिकारी एवं कर्मचारी किन पदों पर कार्यरत हैं? पदवार जानकारी देवें।                   (ख) प्रश्नांश (क) के तारतम्य में इन कार्यरत कर्मचारियों में से कितने कर्मचारी संविदा एवं कितने आउटसोर्स के कार्यरत हैं? इनके मानदेय की जानकारी के साथ यह भी बतावें कि इनके नियमितीकरण बाबत शासन द्वारा क्या नीति तैयार की जा रही है? (ग) प्रश्नांश (ख) के कार्यरत आउटसोर्स के कर्मचारियों को रखे जाने बाबत क्या निर्देश हैं? इनकी नियुक्तियां विभाग ने वर्ष 2019 से प्रश्न दिनांक तक में कब-कब, किन-किन के द्वारा की गई? नई नियुक्ति के मापदंड की प्रति देते हुये बतावें। (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) अनुसार कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों में रिक्त पदों की पूर्ति बाबत क्या निर्देश देगें? आउटसोर्स के पद पर जिन कर्मचारियों की नियुक्ति की गई, क्या नियुक्तियाँ नियमानुसार एवं शासन के मापदंड अनुसार की गई? अगर नहीं की तो इस पर क्या निर्देश जारी करेगें? अगर नहीं तो क्यों?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार कार्यवाही की जायेगी। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। (घ) शासन स्तर से संबंधित। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''द'' अनुसार है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिसम्पत्ति का प्रबंधन

[लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन]

95. ( क्र. 843 ) श्री शरद जुगलाल कोल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि              (क) शहडोल जिले में लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन विभाग द्वारा किन-किन सम्पत्तियों के प्रबंधन बाबत् निर्देश जारी किये गये हैं, की प्रति देते हुए बतावें कि शहडोल जिले में कौन-कौन सी परिसम्पत्तियां हैं, का विवरण स्थानवार, तहसीलवार देवें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार चाही गई जानकारियां रीवा जिले की भी देवें। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) अनुसार परिसम्पत्तियों के रख-रखाव, सुरक्षा एवं इनके विकास बाबत् शासन की क्या कार्ययोजना है? इन परिसम्पत्तियों की भौतिक स्थिति क्या है?                            (घ) प्रश्नांश (क) एवं (ख) अनुसार परिसम्पत्तियों के रख-रखाव, सुरक्षा व विकास बाबत् वर्ष 2018 से प्रश्न दिनांक तक में कितनी-कितनी राशि विभाग से प्रदान की गई, का विवरण वर्षवार देते हुए बतावें कि इनका किन कार्यों में कब-कब, कहां-कहां, किन-किन माध्यमों से व्यय किया गया, का विवरण कार्यवार, परिसम्पत्तिवार देवें। (ड.) प्रश्नांश (क) एवं (ख) अनुसार परिसम्पत्तियों का (ग) एवं (घ) अनुसार रख-रखाव एवं सुरक्षा के कार्य नहीं किये गये, परिसम्पत्तियां नष्ट हुईं, शासन को क्षति पहुंची, प्राप्त राशियों का दुरूपयोग, फर्जी बिल व्हाउचर तैयार कर किया गया, इसके लिये जिम्मेदारों पर क्या कार्यवाही करेंगे? अगर नहीं तो क्यों?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। 01 परिसम्पत्ति शहडोल बस डिपो तहसील–सोहागपुर जिला शहडोल का प्रबंधन (निर्वर्तन) किया गया है। (ख) 01 परिसम्पत्ति, भूखण्ड क्रमांक जी-63, नगर सुधार न्यास योजना क्रमांक 7, यातायात नगर रीवा, तहसील हुजूर, जिला रीवा का प्रबंधन (निर्वर्तन) किया गया है। (ग) परिसम्पत्ति अनुसार यथोचित प्रबंधन किया जाता है। प्रश्नांश (क) एवं (ख) के अनुक्रम में परिसम्पत्ति की भौतिक स्थिति सामान्य है। (घ) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के अनुक्रम में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ड.) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

घर-घर नल कनेक्शन

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

96. ( क्र. 846 ) श्री देवेन्द्र सिंह पटेल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                       (क) रायसेन जिले के विधानसभा क्षेत्र उदयपुरा में कितने गाँवों में घर-घर नल कनेक्शन की सुविधा दी जा चुकी है? (ख) उपरोक्त जिले में प्रश्न दिनांक तक कितने गाँव ऐसे हैं जो घर-घर नल कनेक्शन की सुविधा से वंचित हैं? (ग) जिन गांवों में घर-घर नल कनेक्शन की सुविधा नहीं है उन गांवों में किस दिनांक तक सुविधा मिल सकेगी? (घ) एन.एच.-45 निर्माण में कितने सार्वजनिक नल बन्द हो गए? क्या विभाग द्वारा उन्हें शिफ्ट कर पुनः चालू करने की कार्यवाही की जाएगी? यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? (ड.) प्रश्नांश (घ) के संदर्भ में किन-किन माननीय सांसद, विधायक महोदय के पत्र प्राप्त हुए हैं तथा उन पत्रों पर प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई है?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) 131 ग्रामों में। (ख) 853 ग्रामों में नल कनेक्शन शत-प्रतिशत से कम है। (ग) जल जीवन मिशन की गाइड लाइन के प्रावधानों तथा संवहनीय जल स्त्रोत की उपलब्धता के अनुसार वर्ष 2024 तक ग्रामों में घर-घर नल कनेक्शन की सुविधा दिया जाना प्रावधानित है, निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है। (घ) सार्वजनिक नल बंद नहीं किये गये हैं, तथापि सड़क निर्माण कार्य के दौरान मार्ग में आने वाले 40 सार्वजनिक हैंडपंप बंद किये गये, उक्त हैंडपंपों की स्थापना विभाग द्वारा खनित किये गये नलकूपों पर की गई थी, नलकूपों को तकनीकी रूप से शिफ्ट कर पुन: चालू कराया जाना साध्य नहीं होता है, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ङ) उत्तरांश (घ) के संदर्भ में जानकारी निरंक है।

नर्मदा जल के उपयोग हेतु कार्य योजना

[नर्मदा घाटी विकास]

97. ( क्र. 856 ) श्री संजय यादव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सदस्य अभियांत्रिकी नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के पत्र क्रमांक 1548/555/26-A/EE-10/2-2021, भोपाल दिनांक 06.09.2021 द्वारा प्रश्नकर्ता को अवगत कराया गया था, कि नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण द्वारा मध्यप्रदेश राज्य को प्रदाय 18.25 एम.ए.एफ. जल मात्रा के पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने हेतु नर्मदा घाटी विकास विभाग, जल संसाधन विभाग, पीएचई एवं प्राइवेट लिफ्टिंग आदि से जल उपयोग शामिल करते हुए कार्य योजना अंतिम की जा चुकी है? यदि हाँ तो उक्त कार्ययोजना में किन-किन जिले की कौन-कौन सी योजनाएं शामिल थी? सूची उपलब्ध कराएं।                 (ख) उपरोक्त अंतिम कार्य योजना बनाए जाने के उपरांत विभाग द्वारा प्रश्न दिनांक तक किन-किन जिलों में कौन-कौन सी योजना को स्वीकृति प्रदान की गई? सूची देवें। (ग) क्या प्रश्नांश (ख) स्वीकृत योजनाओं में ऐसी भी योजनाएं सम्मिलित हैं, जिनका नाम उपरोक्त वर्णित अंतिम कार्य योजना में नहीं था? यदि हाँ तो बड़ादेव उदवंत सिंचाई परियोजना बरगी को सम्मिलित नहीं करने के उचित कारण देवें।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

पवित्र स्थल बड़ादेव पुरानापानी का विकास

[पर्यटन]

98. ( क्र. 857 ) श्री संजय यादव : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) बरगी विधानसभा के अन्तर्गत आदिवासी सामुदाय के पवित्र स्थल बड़ादेव पुरानापानी के विकास कार्यों के लिये विभाग द्वारा राशि 199.41 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की थी, तो स्वीकृत राशि को 100.00 लाख क्यों कर दिया गया है? (ख) विधानसभा प्रश्न क्रमांक 870 दिनांक 24-02-21 की चर्चा के उत्तर में बजट प्राप्त होने पर रोकी गई राशि पुन: जारी की जा सकेगी?              (ग) क्या अभी तक विभाग को शासन से बजट प्राप्त नहीं हुआ है? यदि बजट प्राप्त हो गया है, तो शेष राशि कब तक जारी की जावेगी? यदि शासन से बजट अपेक्षित है, तो कब तक अतिरिक्त आवंटन प्राप्त होगा? प्रश्नकर्ता द्वारा इस संदर्भ में लिखे गये पत्रों पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है? उसका सम्पूर्ण विवरण दिया जावे। (घ) प्रश्नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र में स्थित "टेमर फाल" के विकास हेतु विभाग द्वारा विकास योजना बनाई जाकर राशि रुपये 1.00 करोड़ की स्वीकृति के प्रस्ताव शासन के समक्ष प्रस्तुत किये गये थे? यदि हाँ तो उक्त पर्यटन स्थल के विकास की राशि का आवंटन विभाग कब तक करेगा? विभाग द्वारा इस संदर्भ में अभी तक की गई कार्यवाही का संपूर्ण विवरण दिया जावे।

पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) बरगी विधानसभा के अंतर्गत बडादेव परिसर पुरानापानी के विकास कार्यों हेतु विभाग द्वारा राशि रूपये 199.41 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई थी। किन्तु कोरोना महामारी के चलते शासन स्तर पर कार्य योजना की बजट में कटौती कर राशि रूपये 100.00 लाख सीमित कर दी गई थी, जिसके परिपालन में पर्यटन निगम द्वारा कार्य को यथा स्थिति में पूर्ण कराकर कार्य का उपयोगिता प्रमाण पत्र अनुमोदन उपरांत जारी किया गया। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। (ख) रूपये 100.00 लाख सीमित कर दी गई राशि के अंतर्गत कार्य पूर्ण कराये गये है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। शेष बताया जाना संभव नहीं है। (घ) टेमर फाल के विकास कार्यों के प्रस्ताव शासन स्तर पर प्रस्तुति में है। कार्यों की स्वीकृति बजट की उपलब्धता एवं प्रस्तावित कार्यों के महत्व एवं औचित्य के आधार पर की जाती है। समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

आउट सोर्स कर्मचारियों की जानकारी

[सामान्य प्रशासन]

99. ( क्र. 868 ) श्री कुणाल चौधरी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राज्य लोक सेवा आयोग तथा कर्मचारी चयन मंडल में नियुक्ति हेतु आयोजित होने वाली परीक्षा के लिए आरक्षण के नियम एक समान रहेंगे या अलग-अलग होंगे? (ख) भर्ती हेतु विभाग द्वारा भेजे गये आवेदन में यदि आरक्षण के पद नियम के विपरीत कम अथवा ज्यादा हैं तो राज्य लोक सेवा आयोग तथा कर्मचारी चयन मंडल को विभाग द्वारा भेजी गई संख्या अनुसार परीक्षा आयोजित करना चाहिए या आरक्षण के नियमों के अनुसार परीक्षा करना चाहिए? (ग) आउट सोर्स के माध्यम से कार्यरत युवाओं को पारिश्रमिक शासन द्वारा निर्धारित मिलना चाहिए या ठेकेदार निर्धारित में से कम कर उन्हें दे सकता है? (घ) आउट सोर्स के ठेकेदार के माध्यम से कर्मचारी रखने के संबंध में जारी परिपत्र की प्रति देवें तथा बतावें की इस प्रक्रिया में आरक्षण के नियमों का पालन किया जाता है या नहीं? यदि नहीं, तो क्यों? (ड.) प्रदेश में आउटसोर्स के माध्यम से 31 जन. 2023 को कुल कितने युवा कार्यरत हैं?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

रिक्त पदों की जानकारी

[सामान्य प्रशासन]

100. ( क्र. 878 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश शासन के समस्त विभागों में रिक्त पदों की जानकारी विभाग द्वारा जानकारी मंगवाई गई है यदि हाँ तो किन-किन विभागों द्वारा कितने-कितने रिक्त पदों की जानकारी शासन को प्रेषित कर दी गई है? विभागवार रिक्त पदों की जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में 1 जनवरी, 2019 में प्रश्नांकित दिनांक तक कितने विभागों में कितनी-कितनी नियुक्ति हुई है? पदनाम, नियुक्ति संख्या विभागवार जिलेवार एवं वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में शेष कितने रिक्त पदों की पूर्ति कब तक कर ली जावेगी? समय-सीमा बतावें। (घ) 1 अप्रैल, 2019 से प्रश्नांकित दिनांक तक विदिशा जिले अन्तर्गत कौन-कौन से पदों पर कितने-कितने आउटसोर्स कर्मचारी पदस्थ हैं एवं कितनी कंपनियों/फर्मो द्वारा आउटसोर्स के कर्मचारी उपलब्ध कराये गये हैं? इनको कितना-कितना भुगतान किया गया है? विभागवार एवं वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावें।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

स्वास्थ्य केन्द्रों की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

101. ( क्र. 879 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विकासखण्ड सिरोंज एवं लटेरी में कितने सिविल हॉस्पिटल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उप स्वास्थ्य केन्द्र संचालित हैं नाम सहित बतावें। इनमें कितने-कितने पद स्वीकृत हैं स्वीकृति के विरूद्ध कितने पद रिक्त हैं, रिक्त पदों की जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में 1 अप्रैल, 2018 से प्रश्नांकित दिनांक तक कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन स्वीकृत हुये है? प्रशासकीय स्वीकृति आदेश की छायाप्रति उपलब्ध करावें। इन भवनों का निर्माण किस कार्य एजेन्सी द्वारा किया जा रहा है। कार्य आदेश की छायाप्रति उपलब्ध करावें। भवनविहीन उप स्वास्थ्य केन्द्रों की भवन कब तक स्वीकृत किये जावेंगे। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में कायाकल्प एवं अन्य योजनाओं के तहत 1 अप्रैल, 2018 से कितनी-कितनी राशि उपरोक्त स्वास्थ्य संस्थाओं को प्राप्त हुई एवं कितनी-कितनी व्यय किस-किस मद में हुई संस्थावार एवं वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावें। (घ) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में चिकित्सकों, सी.एच.ओ. एवं ए.एन.एम. के रिक्त पदों की पूर्ति कब तक कर ली जावेगी? क्या ए.एन.एम. के पद रिक्त होने के कारण समय पर बालक एवं गभर्वती महिलाओं को टीकाकरण समय पर नहीं हो पा रहे हैं? इस हेतु विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है? (ड.) पोर्टल पर कितनी हॉस्पिटल की रिक्तियां नहीं दिख रही हैं? इस हेतु कौन अधिकारी दोषी है?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। प्रशासकीय स्वीकृत आदेश की छायाप्रति जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। कार्य एजेंसी की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। कार्यादेश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''द'' अनुसार है। वित्तीय संसाधनो की उपलब्धता अनुसार समय-समय पर स्वीकृत किए जाते हैं निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।  (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''इ'' अनुसार है। (घ) रिक्त पदों की पूर्ति एक निरंतर प्रक्रिया है। चिकित्सकों एवं विशेषज्ञों की पदपूर्ति मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग से की जा रही है। सी.एच.ओ. के रिक्त पदो की पूर्ति दिसम्बर 2023 तक पूरी कर ली जावेगी। ए.एन.एम. के रिक्त पदों की पूर्ति यथासंभव शीघ्र की जावेगी। जहां पर ए.एन.एम. का पद रिक्त है। उस क्षेत्र में बालक एवं गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण उपलब्ध सी.एच.ओ. अथवा पास के उप स्वास्थ्य केन्द्र में कार्यरत ए.एन.एम. से कराया जा रहा है। (ड.) अघतन जानकारी एन.एच.एम. मध्यप्रदेश के पोर्टल पर रहती है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

घर-घर नल कनेक्शन की सुविधा

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

102. ( क्र. 890 ) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अनूपपुर जिले के विधानसभा पुष्पराजगढ़ के कितने गांवों में घर-घर नल कनेक्शन की सुविधा दी जा चुकी हैं? (ख) पुष्पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में प्रश्न दिनांक तक कितने गांव ऐसे है जो घर-घर नल कनेक्शन से वंचित है? (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार जिन गांवों में घर-घर नल कनेक्शन की सुविधा नहीं है? उन गांवों में कब तक नल कनेक्शन से शुद्ध जल की सुविधा मिल जायेगी?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) 42 गांवों में। (ख) 266 गांवों में प्रत्येक घर को नल कनेक्शन की सुविधा का कार्य प्रगतिरत है। (ग) जल जीवन मिशन की गाइड लाइन के प्रावधानों के अनुसार वर्ष 2024 तक घर-घर नल कनेक्शन की सुविधा दिया जाना प्रावधानित है।

योजना के अपूर्ण कार्य

[नर्मदा घाटी विकास]

103. ( क्र. 898 ) श्री दिलीप सिंह गुर्जर : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                          (क) क्या नर्मदा क्षिप्रा बहुउद्देशीय परियोजना के नाम से एक योजना की प्रशासकीय स्वीकृति नर्मदा घाटी विकास विभाग के आदेश क्रमांक एफ-31-19/2017/सत्ताईस-एक दिनांक 18.10.2017 से रूपये 2215.64 करोड़ की प्रदान की गई है? यदि हाँ तो टेण्डर मेसर्स लार्सन एण्ड टुब्रो कंपनी चैन्नई को 42 माह की अनुबंध अवधि में पूर्ण करने की स्वीकृति दी गई थी? योजना में हो रहे विलंब का क्या कारण है? योजना में कौन-कौन से कार्य पूर्ण हो चुके है? कौन-कौन से अधूरे है? (ख) उक्त योजना में नागदा को 0.75 क्युमेक व 23.652 एम.सी.एम. पेयजल हेतु व औद्योगिक हेतु 0.75 क्यूमेक में व 23.652 एम.सी.एम. है? यदि हाँ तो ग्रेसिम, केमिकल डीविजन, लैंक्सेस, आरसील, गुलब्राण्डसन, मण्डेलिया केमिकल, क्लीरेंट इण्डस्ट्रीज, स्वास्तिक क्लोरोफिन एलएलपी आदि व नागदा व खाचरौद नगर पालिका से नर्मदा का पानी देने हेतु अनुबंध किया गया है? यदि नहीं, किया गया है तो क्यों? (ग) उद्योग द्वारा पानी नहीं लेने पर स्थानीय किसानों को कृषि हेतु पानी देने हेतु योजना बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में नलकूप खनन पर आधारित नलजल योजना का समूह नलजल योजना में परिवर्तन करके पेयजल योजना हेतु नर्मदा का पानी उपलब्ध कराने की मांग प्रश्नकर्ता द्वारा की जा रही है? तो क्या शासन उक्त योजना हेतु पानी उपलब्ध कराएगा?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हां। 42 माह की अवधि में कार्य पूर्ण करने हेतु दिनांक 05.07.2018 को अनुबंध किया गया है। योजना के निर्माण में विलंब के मुख्य कारण पर्यावरण स्वीकृति में विलंब, वन भूमि स्वीकृति में विलंब, कोविड-19 के कारण निर्माण कार्य नहीं किया जाना है। वर्तमान में योजना का 95 प्रतिशत कार्य पूर्ण है। 6 नग पम्प हाऊस, 3 नग बी.पी.टी., 2 नग डिस्ट्रिब्यूशन चेंबर का कार्य पूर्णता पर है। मुख्य कार्यों में राईजिंग मेन एवं ग्रेविटी मेन का 05 प्रतिशत कार्य, डिस्नेट का 18 प्रतिशत कार्य, स्काडा का 20 प्रतिशत कार्य एवं ट्रांसमिशन लाईन के 50 टॉवर का कार्य शेष हैं। (ख) योजनांतर्गत नागदा हेतु 1.5 क्यूमेक्स (47.30 एम.सी.एम.) जल, पेयजल एवं उद्योगों हेतु प्रावधानित है। वर्तमान में मेसर्स लेनसेक्स इंडिया प्रा.लि. को 1.85 मि.घन मीटर जल औद्योगिक उपयोग हेतु आवंटित किया गया है। जल दर के निर्धारण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने से मेसर्स लेनसेक्स से अभी अनुबंध नहीं किया गया है। अन्य किसी इण्डस्ट्री द्वारा अभी तक आवेदन नहीं किया गया है। नागदा नगर पालिका परिषद द्वारा पेयजल हेतु 1.32 मि.घन मीटर जल की मांग की गयी है। (ग) योजना अंतर्गत उद्योगों हेतु जल प्रदाय किये जाने का प्रावधान है। तदानुसार ही योजना का रूपांकन किया जाकर निर्माण कार्य संपादित कराया जा रहा है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

प्रोटोकॉल की जानकारी

[सामान्य प्रशासन]

104. ( क्र. 899 ) श्री दिलीप सिंह गुर्जर : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                            (क) क्या केन्द्र व राज्य शासन ने वारंट ऑफ प्रेसीडेन्ट के अन्तर्गत वीआईपी लोगों के प्रोटोकॉल का निर्धारण किया गया है? यदि हाँ तो वारंट ऑफ प्रेसिडेन्ट के जारी निर्देश व शासन द्वारा जारी प्रोटोकॉल संबंधी निर्देशों की छायाप्रति उपलब्ध कराएं। (ख) प्रोटोकॉल के तहत सांसद/विधायकों को शासकीय प्रोग्रामों में बैठने हेतु क्या क्रम निर्धारित किया गया है? प्रोग्राम में आमंत्रित किए गए वीआईपी लोगों के बैठने हेतु निर्धारित क्रम आदेश की प्रति उपलब्ध कराएं। (ग) सांसद एवं विधायकों से शासकीय अधिकारियों को मिलने पर क्या शिष्टाचार के नियम निर्धारित कर आदेश जारी किए गए हैं? छायाप्रति उपलब्ध कराएं।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) केन्द्र शासन से संबंधित प्रश्न का उत्तर राज्य शासन द्वारा नहीं दिया जा सकता है। राज्य शासन से संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार।

संविदा कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का लाभ

[वित्त]

105. ( क्र. 908 ) श्री प्रियव्रत सिंह : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                        (क) मध्यप्रदेश शासन के सभी कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का लाभ कब से दिया जा रहा है? (ख) क्या सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत पदस्थ संविदा कर्मचारियों को भी सातवें वेतनमान का लाभ दिया जा रहा है? यदि नहीं, तो कब से दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों? (ग) संविदा कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का लाभ नहीं देने के लिए कौन कर्मचारी/अधिकारी जिम्मेदार हैं? उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की जाएगी? (घ) 'सर्व शिक्षा अभियान' के अंतर्गत कार्यरत संविदा कर्मचारियों को अन्य कर्मचारियों के समान नियत निर्धारित अन्य कर्मचारियों के समान कब तक सातवें वेतनमान का लाभ दिया जाएगा?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) म.प्र. शासन के नियमित शासकीय कर्मचारियों को दिनांक 01.01.2016 से सातवें वेतनमान का लाभ दिया जा रहा है। (ख) से (घ) स्कूल शिक्षा विभाग से जानकारी एकत्रित की जा रही है।

रातादेवी माता के प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार

[धार्मिक न्यास और धर्मस्व]

106. ( क्र. 909 ) श्री प्रियव्रत सिंह : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि                  (क) क्या राजगढ़ जिले के अंतर्गत, खिलचीपुर में स्थित रातादेवी माता के प्राचीन मन्दिर के जीर्णोद्धार एवं संधारण का प्रस्ताव कलेक्टर, राजगढ़ द्वारा विभाग को भेजा गया है? यदि हाँ, तो क्या विभाग द्वारा डी.पी.आर. तैयार की गई है? डी.पी.आर. का पूर्ण विवरण उपलब्ध कराएँ।                     (ख) प्रशासकीय स्वीकृति जारी करने हेतु शासन कब तक वित्तीय संसाधन उपलब्ध करायेगा?

पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) जी हां। आयुक्त, भोपाल संभाग भोपाल के माध्यम से प्रस्ताव प्राप्त हुआ हैं। डी.पी.आर. मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल द्वारा तैयार की गई हैं। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। (ख) समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं हैं।

परिशिष्ट - "पैंतीस"

बजट आवंटन एवं डैम निर्माण की जानकारी

[नर्मदा घाटी विकास]

107. ( क्र. 916 ) श्री जितु पटवारी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2004-05, 2010-11 तथा 2015-16 से 2022-23 में बजट प्रावधान अनुपूरक मिलाकर कितना था, कितना प्राप्त हुआ, कितना उपयोग हुआ और कितना लेप्स हुआ? टेबल फॉर्म में जानकारी देवें।                     (ख) वर्ष 2010 से 2022 तक प्रत्येक वर्ष के दिसंबर माह तक हम कितना-कितना पानी उपयोग कर रहे हैं? क्या 10 परियोजनाओं के पूर्ण होने पर 2.45 एमएएफ उपयोग होगा? यदि हाँ तो बतावें कि 10 परियोजनाओं में से किस-किस परियोजना के निविदा आमंत्रण का कार्य पूर्ण होकर कार्य प्रारंभ हो चुका है? यदि ये परियोजनाएं समय से पूर्ण नहीं हुई तो 2024 दिसंबर तक हम हमारे हिस्से का पानी कैसे उपयोग करेंगे? क्या गुजरात को अनुबंध से ज्यादा पानी जारी किया जा रहा है? यदि हाँ तो क्यों? (ग) आवंटित जल के सुनिश्चित उपयोग हेतु प्रश्न दिनांक तक 100 करोड़ से ज्यादा राशि की कितनी-कितनी परियोजनाओं के टेंडर जारी हो गए हैं, कितने पूर्ण हो चुके हैं व कितने प्रस्तावित हैं के नाम टेबल फॉर्म में राशि सहित जानकारी दें। (घ) खण्ड (ग) अनुसार परियोजनाओं के ठेकेदार, कंसलटेंट के नाम, परियोजना की लागत व वर्तमान स्थिति क्या है? जानकारी टेबल फॉर्म में दें।                (ड.) प्रदेश में नर्मदा सागर परियोजना में कितने डैम बनना प्रस्तावित थे और आज दिनांक तक कितने बन चुके हैं? कौन-कौन से डैम का कार्य आज तक शुरू नहीं हो पाया है? कारण बताएं।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

आउटसोर्स पर अनुकम्पा नियुक्ति

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

108. ( क्र. 924 ) श्री जालम सिंह पटैल : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या श्री भूपेन्द्र सिंह स्थाईकर्मी (अकुशल) कार्यालय अधीक्षक जयप्रकाश चिकित्सालय, भोपाल में सेवारत का कोरोनाकाल में दिनांक 6-5-21 को निधन हो गया था? (ख) यदि हाँ तो क्या यह सही है कि उनकी पुत्री कु. कंचन परियार को स्थाईकर्मी के पद पर अनुकंपा नियुक्ति न दी जाकर कार्या. मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी जिला भोपाल के आदेश दिनांक 2-12-21 द्वारा आऊटसोर्स (अकुशल) पर अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करते हुए तदाशय की सूचना राज सिक्योरिटी फोर्स लेबर सप्लायर प्रा. लि0 को दी गई? (ग) यदि हाँ तो शासन के किस नियम निर्देश से स्थाईकर्मी की मृत्यु के उपरांत उसके परिवार को आऊटसोर्स पर अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने का आदेश जारी किया गया? उक्त नियम निर्देश की प्रति देवें तथा इस हेतु कौन दोषी है?  (घ) क्या इनके प्रकरण को मुख्यमंत्री जी की कोरोनाकाल के दौरान मृत अस्थाई सेवकों को विशेष अनुकंपा दिए जाने के निर्देश से जोड़कर नियम को तोड़मरोड़ कर विभाग द्वारा आऊटसोर्स पर नियुक्ति प्रदान की? यदि हाँ तो प्रकरण का गलत तरीके से निर्धारण करने हेतु कौन दोषी हैं?                    (ड.) कब तक मृत स्थाईकर्मी के परिवार को स्थाईकर्मी के पद पर उनकी योग्यतानुसार अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने के आदेश जारी किए जावेंगे? यदि नहीं, तो क्यों एवं उक्त अनुकंपा नियुक्ति प्रकरण में 2 साल के विलंब हेतु कौन दोषी हैं?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) एवं (ख) जी हां।           (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ड.) जानकारी उत्तरांश (ग) अनुसार। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "छत्तीस"

मृत शासकीय सेवक के स्वत्वों का भुगतान

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

109. ( क्र. 925 ) श्री जालम सिंह पटैल : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या श्री भूपेन्द्र सिंह स्थाईकर्मी ( अकुशल) अधीक्षक, जयप्रकाश चिकित्सालय, भोपाल में सेवारत की कोरोनाकाल में दिनांक 6-5-21 को निधन होने के उपरांत उनके परिवार को मुत्यु के उपरांत देय स्वत्व यथा चिकित्सा बिल, मृत्यु उपादान एवं अन्य देय स्वत्वों का भुगतान किया जा चुका है? (ख) यदि हाँ तो किस-किस स्वत्व का कितना-कितना भुगतान किस खाते में किस दिनांक को किया गया, उसका विवरण तालिका बनाकर दिया जावे तथा किन-किन स्वत्वों का भुगतान किन कारणों से आज दिनांक तक क्यों नहीं किया गया तथा लंबित भुगतान कब तक किया जावेगा? (ग) यदि आज दिनांक तक संबंधित स्थाईकर्मी की बेवा श्रीमती सुमन परियार को स्वत्वों का भुगतान नहीं किया गया तो इस हेतु कौन दोषी है? दोषियों के विरूद्ध उत्तरदायित्व का निर्धारण कर की गई कार्यवाही की जानकारी से अवगत करावें।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला भोपाल के पत्र क्र. 3020, दिनांक 13/02/2023 के अनुसार ''श्रीमती सुमन परियार पत्नी स्व. श्री भूपेन्द्र सिंह परियार को दिनांक 06/05/2021 को उनके पति के निधन होने के उपरांत शासन के निर्णय अनुसार अनुग्रह राशि उपादान का भुगतान किया गया है। शासन के नियमानुसार स्थाईकर्मियों को चिकित्सा बिल प्रतिपूति की पात्रता नहीं है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जानकारी उत्तरांश (ख) अनुसार। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "सैंतीस"

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