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मध्य प्रदेश विधान सभा

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प्रश्नोत्तर-सूची
फरवरी-अप्रैल, 2016 सत्र

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मंगलवार, दिनांक 01 मार्च, 2016

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भाग-1
तारांकित प्रश्नोत्तर

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(वर्ग 5 : पशुपालन, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास, कुटीर एवं ग्रामोद्योग, विधि और विधायी कार्य, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, स्कूल शिक्षा, आदिम जाति कल्याण, अनुसूचित जाति कल्याण, श्रम, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण,                   विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जाति कल्याण)

अनुसूचित जाति क्षेत्र की बस्तियों का विकास

1. ( *क्र. 2308 ) श्री अरूण भीमावद : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों की बस्तियों, टोले एवं मजरों में सी.सी. रोड़, नाली निर्माण एवं सामुदायिक भवनों के निर्माण हेतु शासन के प्रावधान क्या हैं? (ख) जिला शाजापुर में बस्ती विकास में सत्र 2013-14 एवं 2014-15 में कितना आवंटन दिया गया? प्रश्नांश (क) के अनुसार आवंटन की राशि कौन-कौन ग्राम पंचायतों को जारी की गई? (ग) जारी की गई ग्राम पंचायतों में अनुसूचित जाति का कितना प्रतिशत है? (घ) शासन द्वारा बस्ती विकास मद से राशि जारी करने हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर अनुसूचित जाति का प्रतिशत कितना होना अनिवार्य है?

आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) प्रावधानों का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘अ’ अनुसार है। (ख) वर्ष 2013-14 में रूपये 106.71 लाख एवं वर्ष 2014-15 में रूपये 100.64 लाख का आवंटन दिया गया। पंचायतों को वितरित राशि का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘ब’ अनुसार है। (ग) विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘स’ अनुसार है। (घ) अनुसूचित जाति की जनसंख्या 40 प्रतिशत अथवा अनुसूचित जाति के 20 परिवार निवासरत होना आवश्यक है।

नीति के विरूद्ध किये गये स्थानांतरण

2. ( *क्र. 1242 ) श्रीमती उमादेवी लालचंद खटीक : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दमोह जिला अंतर्गत स्थानांतरण नीति वर्ष 2015 अनुसार कितने शिक्षकों के स्थानांतरण किस स्थान से किस स्थान पर किये गये हैं? (ख) स्थानांतरण नीति 2015 किस दिनांक से किस दिनांक तक के लिए लागू की गई थी? नीति की एक सत्य प्रति उपलब्ध करावें। (ग) स्थानांतरण नीति तिथि के उपरांत स्थानांतरण कराये जाना हैं, तो क्या प्रक्रिया है? यदि स्थानांतरण नीति के विरूद्ध जिला शिक्षा अधिकारी दमोह द्वारा स्थानांतरण किये गये हैं, तो प्रश्नकर्ता द्वारा शिकायत वरिष्ठ अधिकारियों को सौंपे जाने के उपरांत भी कार्यवाही आज दिनांक तक क्यों नहीं की गई? कब तक कार्यवाही की जाएगी?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र एक अनुसार है। (ख) दिनांक 16.05.2015 से 10.06.2015 तक। प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र दो अनुसार। (ग) पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट दो की कंडिका 10.1 एवं 10.2 अनुसार। संयुक्त संचालक लोक शिक्षण सागर संभाग को जाँच हेतु संचालनालय के पत्र क्रमांक 869 दिनांक 28.12.2015 द्वारा लिखा गया है। जाँच प्रतिवेदन प्राप्ति के उपरांत नियमानुसार कार्यवाही संभव हो सकेगी।

सरदारपुर विधान सभा क्षेत्र के निर्माण कार्य

3. ( *क्र. 33 ) श्री वेलसिंह भूरिया : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या आदिम जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत आदिवासी एवं अनुसूचित जाति बस्तियों में खरंजा निर्माण एवं विद्युतीकरण के लिये राशि प्राप्त होती है? इसके लिए क्या मापदण्ड निर्धारित हैं? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित कार्यों हेतु धार जिले को वर्ष 2012-13 से वर्ष 2014-15 में कितनी राशि दी गई तथा किसकी अनुशंसा पर कितनी राशि आवंटित की गई? मदवार जानकारी दें। (ग) सरदारपुर विधान सभा क्षेत्र में उक्त वर्षों में किन-किन ग्रामों/मजरों में खरंजा निर्माण एवं विद्युतीकरण के कार्य स्वीकृत हुए हैं? कार्यवार लागत एवं कार्य एजेंसी सहित जानकारी दें। क्या इन कार्यों की गुणवत्ता की जाँच करायेंगे? (घ) उक्त स्वीकृत कार्यों में बस्ती विकास योजना में विधान सभा क्षेत्र सरदारपुर में कितने कार्य स्वीकृत हुए हैं एवं कितने लंबित हैं? शेष कार्य कब तक पूर्ण किये जायेंगे?

आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) प्रश्नांश अंतर्गत बस्ती विकास योजना में खरंजा निर्माण का प्रावधान नहीं है। अनुसूचित जाति अंतर्गत सी.सी. रोड हेतु राशि दी जाती है एवं राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना से वंचित 100 से कम आबादी वाली अनुसूचित जाति बस्तियों को विद्युतीकरण करने हेतु राशि आवंटित की जाती है, जबकि जनजाति मद से जिलों के प्रस्ताव एवं उपलब्ध बजट के आधार पर राशि पुनर्वंटित की जाती है। (ख) अनुसूचित जाति बस्ती विकास योजनांतर्गत वर्ष 2012-13 में रू. 76.24 लाख तथा वर्ष 2013-14 में रू. 79.48 लाख तथा वर्ष 2014-15 में रू. 20.69 लाख की राशि दी गई। शेष जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ग) अनुसूचित जाति बस्ती विकास योजनांतर्गत स्वीकृत कार्यों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'एक' अनुसार है, जबकि जनजाति विद्युतीकरण योजनांतर्गत स्वीकृत कार्यों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। कार्यों की गुणवत्ता के संबंध में कोई विपरीत तथ्य प्रकाश में नहीं आये हैं। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) अनुसूचित जाति बस्ती विकास योजना में दो कार्य अपूर्ण हैं। कार्य पूर्ण होने की समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - ''एक''

ग्वालियर जिलांतर्गत स्वीकृत/संचालित छात्रावास

4. ( *क्र. 2270 ) श्रीमती इमरती देवी : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या ग्वालियर जिले में वर्ष 2015-16 में अनुसूचित जाति के बालक व कन्या छात्रावास स्वीकृत किये गये थे? यदि हाँ, तो कितने? किस शहर व ग्रामीण में कहाँ-कहाँ पर स्वीकृत किये गये थे और क्या वे स्वीकृत होने के बाद पूर्व स्वीकृत स्थान पर चालू कर दिये गये हैं? यदि नहीं, तो कब तक चालू कर दिये जावेंगे? (ख) प्रश्नांश (क) ग्वालियर जिले में अनुसूचित जाति छात्रावासों की डबरा शहर व ग्रामीण, बिलौआ, पिछोर में जनसंख्या अनुसार खोले जाने की अति आवश्यकता थी, क्या इन शहर व ग्रामीण में कोई छात्रावास स्वीकृत किया गया है? यदि नहीं, तो कब तक स्वीकृत किया जावेगा?

आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) जी हाँ। 20 छात्रावास स्वीकृत किये गये हैं। सभी छात्रावास ग्वालियर जिला मुख्यालय पर स्वीकृत किये गये हैं। 01 कन्या पोस्ट मैट्रिक छात्रावास ग्वालियर मुख्यालय पर संचालित कर दिया गया है। शेष 19 प्री मैट्रिक छात्रावासों का जिले में स्थल संशोधन का प्रस्ताव विचाराधीन है। (ख) जी नहीं। समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

चंबल नदी का शुद्धीकरण

5. ( *क्र. 423 ) श्री दिलीप सिंह शेखावत : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) नागदा नगर स्थित चंबल नदी के शुद्धीकरण हेतु जल शुद्धीकरण योजना लागू की गई थी? इसकी कुल लागत कितनी थी? यह किस वर्ष में स्वीकृत की जाकर कार्य कब प्रारंभ किया गया? (ख) इसमें अभी तक कुल कितना व्यय किया जा चुका है? क्या वर्तमान में धरातल पर नगण्य कार्य हुआ है? यदि हाँ, तो इसके लिये कौन-कौन दोषी हैं? दोषियों पर क्या कार्यवाही की जा रही है?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जी हाँ। मूल योजना की कुल लागत रूपये 254.324 लाख थी। योजना वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुई एवं कार्य वर्ष 1999 में प्रारंभ किया गया। (कालांतर में वर्ष 2005 में पुनरीक्षित योजना लागत रूपये 295.509 लाख स्वीकृत।) (ख) योजना पर कुल व्यय रूपये 295.509 लाख हुआ है। जी नहीं, योजना में प्रस्तावित समस्त कार्य पूर्ण किये गये हैं, अतः कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

विधान सभा क्षेत्र करैरा में शालाओं का उन्नयन

6. ( *क्र. 3371 ) श्रीमती शकुन्तला खटीक : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय एवं हाईस्कूल को उन्नयन हेतु शासन के क्या नीति नियम आदि निर्धारित हैं? नियमों की प्रति उपलब्ध करावें। (ख) क्या विधान सभा क्षेत्र 23 करैरा जो नदी, नाले बीहड़ों से लगा हुआ है? यहां के छात्र/छात्राएं असुरक्षा व आर्थिक स्थिति दयनीय होने से व शालाओं के दूरदराज होने से आगे की पढ़ाई से वंचित हैं? (ग) क्या विभाग की नीति एवं माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं के तहत विधान सभा क्षेत्र 23 करैरा जिला शिवपुरी के प्रश्नांश (क) में वर्णित शालाओं को उन्नयन कर छात्र-छात्राओं के आगे की शिक्षा प्राप्ति हेतु कार्यवाही कब तक संभव है?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी नहीं। जी नहीं, छात्र-छात्राएं निकटस्थ शालाओं में अध्ययनरत हैं। (ग) नवीन प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालय खोलने हेतु कोई भी प्रस्ताव लंबित नहीं है। वर्ष 2015-16 के बजट प्रावधान अनुसार हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी शालाओं के उन्नयन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

प्रतिनियुक्ति से पदों की पूर्ति

7. ( *क्र. 3079 ) श्री रामलाल रौतेल : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. शासन ने प्रतिनियुक्ति पूर्णत: बन्द की है? यदि हाँ, तो निर्देश उपलब्ध करावें? क्या सहायक आयुक्त आदिवासी विकास, सीधी परियोजना प्रशासक सोहागपुर, जैसिंहनगर, विकासखण्ड अधिकारी जनपद पंचायत अनूपपुर के पदों को प्रतिनियुक्ति से भरा गया है? यदि नहीं, तो संबंधित अधिकारियों के मूल पद क्या हैं, मूल पदस्थापना कहाँ है, पदस्थ करने का क्या कारण हैं? (ख) क्या मुख्यमंत्री कार्यालय के पत्र क्रमांक 1342/सी.एम.एस./एम.एल.ए./087/2015, भोपाल दिनांक 07.7.2015 द्वारा विभाग को किसी प्रकार के कोई निर्देश प्राप्त हुए हैं? यदि हाँ, तो पत्र उपलब्ध करावें? क्या विभाग ने परिपत्र के परिपालन में कोई कार्यवाही की है? यदि हाँ, तो क्या? (ग) प्रश्नांश (क) के परिपालन में पदस्थ अधिकारियों को मूल विभाग कब वापस करेंगे? यदि नहीं करेंगे, तो क्यों?

आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) जी नहीं। सहायक आयुक्त आदिवासी विकास सीधी के पद पर श्री कमलेश कुमार पाण्डे, पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ एवं श्री राजेन्द्र सिंह पशु चिकित्सक की सेवाएं पशुपालन विभाग से प्रतिनियुक्ति पर ली जाकर क्रमश: सहायक आयुक्त आदिवासी विकास सीधी एवं परियोजना प्रशासक एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना जयसिंहनगर के पद पर प्रतिनियुक्ति से भरे गये हैं। विभाग में अधिकारियों की कमी होने पर संबधितों की सेवाएं प्रतिनियुक्ति पर ली जाकर पदस्थ किया गया है। (ख) जी हाँ। कार्यवाही प्रचलन में है। (ग) कार्यवाही प्रचलित है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

गौशालाओं हेतु राशि का आवंटन

8. ( *क्र. 2934 ) श्रीमती सरस्वती सिंह : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) सिंगरौली जिले के चितरंगी विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2011 से 2015 तक किन-किन गौशालाओं को कितनी-कितनी राशि किन-किन तिथियों में दी गई? (ख) जिले में वर्षवार कितनी राशि का आवंटन प्राप्त हुआ है और किस आधार पर वितरण किया गया? (ग) चितरंगी विधानसभा क्षेत्र की गौशालाओं का निरीक्षण      किन-किन तिथियों में किया गया तथा भौतिक सत्यापनकर्ता अधिकारियों के पद सहित नाम बताएं? (घ) गौसंवर्धन बोर्ड द्वारा कितनी राशि जिले की गौशालाओं को किस आधार पर दी गई?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) चितरंगी विधानसभा क्षेत्र में श्रीराम गौसंवर्धन गौशाला समिति, ग्राम बिरकुनिया संचालित है, जिसका पंजीयन क्र. 1214 दिनांक 01.05.2015 को किया गया है। दिनांक 20.02.2016 को 2,84,580/- (रूपये दो लाख चौरासी हजार पाँच सौ अस्सी) राशि प्रदाय की गई। (ख) सिंगरौली जिले को वर्षवार प्राप्त आवंटन का विवरण संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ‘‘अ‘‘ अनुसार है। गौशालाओं को राशि वितरण की कार्यवाही जिला गौपालन एवं पशुधन संवर्धन समिति की बैठक आहूत कर, गौवंश संख्या के आधार पर गौशालाओं को राशि वितरण की कार्यवाही की जाती है। (ग) चितरंगी विधानसभा क्षेत्र की गौशालाओं के निरीक्षण का विवरण संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ‘‘ब‘‘ अनुसार है। (घ) म.प्र. गौपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड द्वारा जिलों को राशि निम्न सूत्र द्वारा वितरित की जाती है :- ऐलोकेशन फैक्टर (जिलों हेतु) = जिले में कुल क्रियाशील गौशालाएँ/प्रदेश की कुल क्रियाशील गौशालाएँ x 0.2 + जिले की क्रियाशील गौशालाओं में कुल गौवंश/प्रदेश की क्रियाशील गौशालाओं में कुल गौवंश x 0.8। जिले के लिए राशि = ऐलोकेशन फैक्टर X मंडी बोर्ड से गौशालाओं हेतु प्राप्त कुल राशि।

परिशिष्ट - ''दो''

अनु.जाति बस्ती विकास योजनांतर्गत कार्यों की स्वीकृति

9. ( *क्र. 3326 ) श्री नारायण सिंह पँवार : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कलेक्टर जिला राजगढ़ द्वारा म.प्र. अनुसूचित बस्ती विकास योजना नियम 2014 के अंतर्गत अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में विकास कार्य किये जाने हेतु ग्रामों के चयन के संबंध में आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास, मध्यप्रदेश भोपाल को पत्र क्रमांक 07 दिनांक 02.01.2016 से योजनांतर्गत विकास कार्यों की स्वीकृति हेतु ग्रामों के चयन बाबत् जिले की विकासखण्डवार सूची तैयार कर कार्यालयीन पत्र क्रमांक 4257/आजाक/अनु.जा.ब.वि./15-16 राजगढ़ दिनांक 02.11.2015 से अनुमोदन हेतु प्रेषित की गई है? यदि हाँ, तो उक्त संबंध में प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में क्या वर्तमान में जारी नियमों के अनुरूप जिले के समस्त विकासखण्डों के अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में विकास कार्य कराये जाने में विकासखण्डवार लाभ प्राप्त न होकर पहले एक विकासखण्ड फिर दूसरा विकासखण्ड का क्रम आवेगा? यदि हाँ, तो क्या शासन राजगढ़ जिले में कलेक्टर राजगढ़ द्वारा प्रेषित की गई ग्रामों की सूची अनुसार प्रस्ताव का अनुमोदन करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) जी हाँ। कलेक्टर, राजगढ को आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास के पत्र क्रमांक आर्थिक विकास/2015-16/9145 दिनांक 15.2.2016 द्वारा अनुमोदित सूची अनुसार कार्य कराने के निर्देश प्रदान किये गये हैं। (ख) जी नहीं। वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार जिले के अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या के प्रतिशत वाले ग्रामों (अनुसूचित जाति की आबादी के प्रतिशत घटते अनुक्रम) में विकास कार्य कराये जाने का नियमों में प्रावधान है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

सामग्री के क्रय में अनियमितता

10. ( *क्र. 2093 ) श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के परि. अता. प्रश्न संख्या 139 (क्र. 2909), दि. 31.07.2015 के उत्तर (क) व (ग) के पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र अ, ब व (क) से (घ) के उत्तर में नियम प्रक्रिया व सामग्री से क्रय संबंधी उत्तर दिया है, तो शासन द्वारा प्रति नग खरीदी दर, जो खरीदे गये सामान की है, से अच्छी गुणवत्ता में वर्णित दर से बाजार में 50 प्रतिशत से कम दर में उपलब्ध होने पर भी लघु उद्योग निगम से दुगुनी दर से खरीदने का क्या कारण है? (ख) क्या शासन इस प्रकरण की प्रश्नकर्ता के समक्ष जाँच करायेगा? यदि हाँ, तो कब तक?

आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) म.प्र. भंडार क्रय नियम अनुसार जिले द्वारा म.प्र. लघु उद्योग निगम से नियमानुसार निर्धारित दर पर सामग्री क्रय की गयी है। (ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

अंत्यावसायी निगम द्वारा आरक्षित वर्ग के हितग्राहियों को अनुदान

11. ( *क्र. 1211 ) श्री गोपालसिंह चौहान (डग्गी राजा) : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2014-15 में अशोक नगर जिले में अंत्यावसायी निगम द्वारा कितने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को अनुदान पर वाहन उपलब्ध कराये गये? (ख) यदि हाँ, तो उक्त हितग्राहियों की सूची, नाम, ग्राम व जाति सहित उपलब्ध करावें? (ग) वर्ष 2015 में कितना आवंटन प्राप्त हुआ था और किस-किस मद में खर्च हुआ?

आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) वर्ष 2014-15 में अशोकनगर जिले में अंत्यावसायी निगम द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्तियों को अनुदान पर वाहन उपलब्ध कराये जाने हेतु कोई योजना संचालित नहीं थी। अंत्यावसायी निगम द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्तियों के स्वरोजगार की योजनाएं संचालित की जाती हैं अनुसूचित जनजाति के लिए नहीं। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) वर्ष 2015 में अशोक नगर जिले को राशि रू. 54.33 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ था और राशि रू. 29.19 लाख व्यय किया गया। मदवार विवरण संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।

परिशिष्ट - ''तीन''

मंधान डेम का निर्माण

12. ( *क्र. 1693 ) श्री सोहनलाल बाल्मीक : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) परासिया विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत मंधान डेम को कितनी लागत से बनाया जा रहा है और मंधान डेम का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण होगा और वर्तमान में निर्माण कार्य की भौतिक स्थिति क्या है और अभी तक जो निर्माण कार्य किए गये हैं, उसके लिए एजेन्सी (ठेकेदार) को कितना भुगतान किया जा चुका है? (ख) विभाग द्वारा मंधान डेम के निर्माण कार्य हेतु अभी तक कितनी राशि आवंटित की जा चुकी है? क्या मंधान डेम का कार्य विभाग द्वारा निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण हो पायेगा?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) रू. 3244.00 लाख़ की लागत से। दिसंबर 2017 तक। बांध की नींव खुदाई, फाउंडेशन लेबल तक कार्य पूर्ण, हाईलेबल ब्रिज का कार्य स्लैब लेबल तक एवं पडल कार्य हेतु सी.ओ.टी. खुदाई का कार्य पूर्ण। रूपये 316.49 लाख का भुगतान किया गया है। (ख) रूपये 3420.75 लाख। जी हाँ।

बैरसिया विधानसभा क्षेत्रांतर्गत संचालित पशु स्वास्थ्य/उपस्वास्थ्य केंद्र

13. ( *क्र. 3305 ) श्री विष्णु खत्री : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) बैरसिया विधानसभा क्षेत्रांतर्गत कहाँ-कहाँ पर पशु स्वास्थ्य केंद्र एवं उपस्वास्थ्य केंद्र संचालित हो रहे हैं? (ख) प्रश्नांश (क) में दर्शित ऐसे केंद्र जो विभाग के भवनों में संचालित नहीं हो रहे हैं अथवा भवन विहीन हैं, के संबंध में क्या विभाग नवीन भवन तैयार कराने हेतु कोई विचार रखता है? (ग) ग्राम जमूसरकलां में संचालित पशु उपस्वास्थ्य केंद्र में भवन निर्मित किये जाने हेतु प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 15.01.2016 पर विभाग क्या कार्यवाही कर रहा है एवं भवन निर्माण कब से प्रारंभ हो जावेगा? (घ) बैरसिया विधानसभा क्षेत्रांतर्गत संचालित केंद्रों में स्टाफ की कमी है, तो रिक्त पदों की पूर्ति विभाग कब तक कर देगा?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। (ख) विभागीय अधोसंरचना विकास योजना अंतर्गत उपलब्ध वित्तीय प्रावधानों के तहत निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। (ग) भवन निर्माण के लिए प्राक्कलन हेतु उपसंचालक पशुचिकित्सा सेवाएं द्वारा कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएं को पत्र प्रेषित किया गया है। आगामी वित्तीय वर्ष में वित्तीय प्रावधान प्राप्त होने पर निर्माण कार्य हेतु विचार किया जावेगा। समय-सीमा बताना संभव नहीं है। (घ) संचालित केन्द्रों हेतु स्टॅाफ की नवनियुक्ति या स्थानांतरण होने पर रिक्त पदों की पूर्ति पर विचार किया जावेगा। समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - ''चार''

शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत नि:शुल्क प्रवेश

14. ( *क्र. 1916 ) श्री नीलेश अवस्थी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 क्या है? अधिनियम की छायाप्रति देवें। इस अधिनियम के तहत गरीब/निर्धन छात्र-छात्राओं को नि:शुल्क प्रवेश प्रक्रिया के तहत अशासकीय शालाओं में प्रवेश के क्या नियम हैं? (ख) जबलपुर जिले के अंतर्गत कितनी अशासकीय शालाएं संचालित हैं एवं इन संचालित शालाओं द्वारा प्रश्नांश (क) में उल्लेखित अधिनियम के तहत वित्त वर्ष 2012-13 से प्रश्न दिनांक तक कितने गरीब/निर्धन छात्र/छात्राओं को नि:शुल्क प्रवेश दिया गया? (ग) प्रश्नकर्ता द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी जबलपुर को दिनांक 25.08.2015 को लिखे पत्र क्रमांक/एम/163/15/173 में चाही गई जानकारी का उत्तर प्रश्न दिनांक तक प्रश्नकर्ता को प्रदाय न करने से क्या सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक/एफ            19-76/2007/1/4/ भोपाल दिनांक 27.11.2015 के द्वारा दिये गये निर्देशों का उल्लंघन किया गया है? यदि हाँ, तो नियम का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों पर शासन द्वारा कब तक क्या अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी? यदि नहीं तो क्यों नहीं?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) 782 अशासकीय शालाएं। कुल 26867 बच्चों को प्रवेश दिया गया।   (ग) जिला शिक्षा अधिकारी जबलपुर के पत्र क्र. मान्यता 83/2015/11810 दिनांक 18 सितंबर 2015 को प्रश्नकर्ता को जानकारी प्रदाय की गई है। जी नहीं, अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

आमला में वाणिज्य संकाय के व्याख्याता की पूर्ति

15. ( *क्र. 3612 ) श्री चैतराम मानेकर : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शा. उत्कृष्ट उ.मा. विद्यालय आमला में वाणिज्य संकाय की कक्षाएं संचालित हैं? (ख) यदि हाँ, तो वाणिज्य संकाय के कितने व्याख्याता कार्यरत हैं? (ग) यदि नहीं, तो वाणिज्य संकाय के रिक्त पदों की पूर्ति कब तक कर दी जायेगी?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जी हाँ। (ख) निरंक। (ग) रिक्त पदों की पूर्ति सीधी भर्ती/पदोन्नति से करने की सतत् प्रक्रिया है, समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

वनाधिकार के लंबित आवेदन

16. ( *क्र. 3851 ) श्री वीरसिंह पंवार : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायसेन जिले के विकासखण्ड सिलवानी, बेगमगंज में फरवरी, 2016 की स्थिति में कितने वनाधिकार (वन भूमि के पट्टे) के आवेदन पत्र कब से किस स्तर पर क्यों लंबित हैं? (ख) उक्त विकासखण्डों में किन-किन आदिवासियों के वनाधिकार पत्र के आवेदन पत्र ग्राम सभा उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा क्यों अस्वीकृत किये गये? (ग) उक्त विकासखण्डों में सामुदायिक वन संसाधनों/दावों से संबंधित ग्राम सभा द्वारा पारित किन-किन दावों को क्यों व किसने अस्वीकृत किया? प्रकरणवार कारण बतायें। इस संबंध में अस्वीकृत करने वाले अधिकारी को उक्त अधिनियम की किस धारा में अधिकार है? प्रति दें। (घ) उक्त प्रकरणों के संबंध में 1 जनवरी, 2015 से प्रश्न दिनांक तक मान. मंत्रीजी तथा विभाग के अधिकारियों को किन-किन विधायकों के पत्र कब-कब प्राप्त हुए तथा उन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई?

आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के   प्रपत्र-दो अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-तीन अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-चार अनुसार है।

शैक्षणिक सत्र के दौरान किये गये स्थानांतरण

17. ( *क्र. 390 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन की स्थानांतरण नीति के अनुसार शैक्षणिक सत्र के समय स्थानांतरणों पर रोक के दौरान स्थानांतरण न किये जाने का प्रावधान है? (ख) क्या शैक्षणिक सत्र 2015-16 में विधानसभा क्षेत्र पनागर में स्थानांतरणों पर रोक के बावजूद भी शैक्षणिक सत्र के समय स्थानांतरण किये गये हैं? (ग) यदि शैक्षणिक सत्र के दौरान स्थानांतरण किये जाते हैं तो क्या शैक्षणिक कार्य प्रभावित नहीं होगा एवं ऐेसे स्थानांतरण करने के लिए दोषी अधिकारी पर कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) प्रावधान पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट की कंडिका 10 में निहित प्रावधानों के अनुसार स्थानांतरण किये गये हैं। (ग) जी नहीं। प्रश्नांश ''ख'' के उत्तर के प्रकाश में शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

कन्या हायर सेकेण्डरी के लिये पृथक भवन व्यवस्था

18. ( *क्र. 2528 ) श्री हितेन्द्र सिंह ध्यानसिंह सोलंकी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कस्बा बैडिया की आबादी लगभग 10,000 से अधिक एवं आसपास ग्रामीण क्षेत्र होने के कारण बेडिया में वर्तमान में हायर सेकेण्डरी का संचालन छात्र एवं छात्राओं के लिये एक ही भवन में हो रहा है? यदि हाँ, तो क्या कस्बा बैडिया में कन्याओं के लिये पृथक से भवन की स्वीकृति के संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा विभागीय स्तर पर कार्यवाही की गई थी? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार यदि हाँ, तो कस्बा बैडिया में कन्या हायर सेकेण्डरी भवन के लिये पृथक से क्या व्यवस्था की गई है? यदि नहीं की गई तो क्यों क्या कारण रहें है? नवीन पृथक भवन कब तक स्वीकृत हो जावेगा?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जी हाँ प्रश्नाधीन शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बैडिया में सह-शिक्षा होने से छात्र-छात्राएं साथ-साथ अध्ययन करते हैं। विभाग द्वारा इस विद्यालय में कन्याओं के लिए पृथक से भवन निर्माण की कोई योजना विचाराधीन नहीं है। (ख) उत्तरांश ‘क’ के प्रकाश में प्रश्नांश उद्भूत नहीं होता।

ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारियों को क्रमोन्नति का लाभ

19. ( *क्र. 1438 ) श्री महेन्द्र केशर सिंह चौहान : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) उद्यानिकी विभाग जिला बैतूल में कितने ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारियों के पद स्वीकृत हैं? (ख) ऐसे कितने ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी हैं, जिन्हें 10 वर्षों, 16 वर्षों एवं 24 वर्षों की सेवा पूर्ण होने पर क्रमश: प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय क्रमोन्नति का लाभ दे दिया है? सूची उपलब्ध करावें। (ग) यदि प्रश्नांश (ख) अनुसार क्रमोन्नति का लाभ नहीं दिया गया है, तो कब तक इन्हें लाभ दिया जावेगा?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जिला बैतूल के अधीन 32 ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी के पद स्वीकृत हैं। (ख) 14 ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारियों को 10 एवं 20 वर्षों की सेवा पूर्ण होने पर क्रमशः प्रथम एवं द्वितीय क्रमोन्नति एवं द्वितीय समयमान का लाभ दे दिया गया है। सूची संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) नियमानुसार समयावधि पूर्ण होने पर लाभ दिया जावेगा।

परिशिष्ट - ''पाँच''

पिछड़ा वर्ग के छात्रावासों की स्वीकृति

20. ( *क्र. 2887 ) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महिदपुर वि.स. क्षेत्र में कितने श्रम विद्यालय संचालित हैं? यदि नहीं हैं तो कब तक प्रारंभ किये जाएंगे? (ख) महिदपुर वि.स. क्षेत्र में पिछड़ा वर्ग छात्रावास कब तक स्वीकृत कर दिया जाएगा? (ग) उज्जैन जिले में कितने श्रम विद्यालय एवं पिछड़ा वर्ग छात्रावास संचालित हो रहे हैं? विधानसभा क्षेत्रवार बतावें।

श्रम मंत्री ( श्री अंतरसिंह आर्य ) : (क) महिदपुर विधानसभा क्षेत्र में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना अंतर्गत वर्तमान में कोई विद्यालय संचालित नहीं है। उज्जैन जिले में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना का प्रस्ताव भारत शासन को भेजा गया है। भारत शासन से स्वीकृति प्राप्त होने तथा सर्वेक्षण में बाल श्रमिक पाये जाने पर आगामी कार्यवाही की जावेगी। (ख) शासन स्तर से कार्यवाही अपेक्षित। (ग) श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उज्जैन जिले के लिए संचालित राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना अंतर्गत उज्जैन उत्तर/दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में 32 तथा नागदा विधानसभा क्षेत्र में 6 बाल श्रमिक विद्यालय संचालित थे। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार जून, 2014 में सभी बच्चों को मुख्य धारा के विद्यालयों में प्रवेशित कराया जा चुका है। अतः वर्तमान में बाल श्रमिक विद्यालय संचालित नहीं हो रहे हैं। उज्जैन जिले के उज्जैन दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा दो छात्रावास संचालित हैं। अन्य किसी भी विधानसभा क्षेत्र में पिछड़ा वर्ग छात्रावास संचालित नहीं हैं।

आरक्षित वर्ग के हितग्राहियों को विद्युत कनेक्शन

21. ( *क्र. 209 ) श्री कैलाश चावला : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2014-15 में जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण विभाग जिला नीमच को अनुसूचित जन जाति व अनुसूचित जाति के कितने हितग्राहियों द्वारा विद्युत पम्प ऊर्जीकरण हेतु प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए? (ख) उक्त प्रस्ताव में से दिनांक 31.12.2015 तक कितने प्रस्ताव जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा आयुक्त के माध्यम से प्रेषित किए गए? (ग) प्रश्न दिनांक तक कितने आवेदन को स्वीकृत कर राशि का आवंटन कर दिया गया है एवं हितग्राहियों को विद्युत कनेक्शन प्राप्त हो चुके हैं?

आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) से (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।

परिशिष्ट - ''छ: ''

अ.जा. वर्ग के छात्रों को विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति योजना का लाभ

22. ( *क्र. 1429 ) श्री अनिल फिरोजिया : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अ.जा./अ.ज.जा. वर्ग के छात्रों को उच्च शिक्षा हेतु विदेश भेजने की क्या योजना है? (ख) प्रदेश में योजना प्रारंभ होने से अब तक कितने छात्र लाभांवित हुये? जिलेवार ब्यौरा देवें। (ग) योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु शासन स्तर से क्या कार्यवाही की जा रही है?

आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा हेतु विदेश में स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रमों शोध उपाधि (पी.एच.डी.) एवं शोध उपाधि उपरान्त अध्ययन की विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति योजना है। योजना की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) प्रदेश में योजना प्रारंभ वर्ष 2003-2004 से अब तक लाभांवित हुए छात्र-छात्राओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) राज्य स्तर से समाचार पत्रों तथा जिला स्तर से जिले के अंतर्गत आयोजित विभिन्न शिविरों के माध्यम से एवं महाविद्यालयों तथा पोस्टमैट्रिक छात्रावासों के नोटिस बोर्ड पर योजना के नियम निर्देशों का प्रचार-प्रसार किया जाता है।

ग्वालियर जिलांतर्गत स्कूलों का उन्नयन

23. ( *क्र. 24 ) श्री भारत सिंह कुशवाह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2014 एवं 2015 में जिला ग्वालियर के कौन-कौन से शासकीय प्राथमिक विद्यालय/माध्यमिक विद्यालय/शासकीय हाईस्कूल/शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन किये गये? (ख) शासन स्तर पर विधानसभा क्षेत्र ग्वालियर ग्रामीण के कितने विद्यालयों के प्रस्ताव उन्नयन हेतु शासन स्तर पर लंबित हैं? सूची उपलब्ध कराई जाये। (ग) विधानसभा क्षेत्र के लंबित प्रस्तावों में से कितने प्रस्ताव उन्नयन की श्रेणी में आते हैं तथा कितने प्रस्ताव उन्नयन की श्रेणी में नहीं आते हैं? कारण सहित सूची उपलब्ध कराई जाये। (घ) शासन स्तर पर लंबित उन्नयन के प्रस्तावों को कब तक स्वीकृत किया जाकर अमल में लाया जावेगा? समय-सीमा बतायें।

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) प्राथमिक विद्यालय से माध्यमिक विद्यालय में उन्नयन की जानकारी निरंक है। शासकीय माध्यमिक शाला मोतीझील, सेवन्त बटालियन को हाईस्कूल तथा शासकीय हाईस्कूल सुकलहारी को हायर सेकेण्डरी में उन्नयन किया गया है। (ख) वर्ष 2015-16 हेतु उन्नयन हेतु कोई शाला निर्धारित मापदण्ड अनुसार पात्र नहीं है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) एवं (घ) उत्तरांश ‘ख’ के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

जैन इरिगेशन जलगांव द्वारा अमानक पॉलीहाउस का निर्माण

24. ( *क्र. 3319 ) श्री बाला बच्चन : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या रतलाम में महिला कृषक श्रीमती रामकन्याबाई शर्मा ने अपने खेत पर निर्मित 2016 वर्ग मीटर के पॉलीहाउस में फरवरी, 2015 में पहली फसल रंगीन शिमला मिर्च (कलर केपीकम) लगाई थी? (ख) क्या जैन इरिगेशन जलगांव द्वारा गलत फाउन्डेशन पर घटिया सामग्री का पॉलीहाउस बनाने से निर्माण के छ: माह बाद मामूली बरसात में 19 जून, 2015 को फिल्म फट गई, जिससे पॉलीहाउस में दो-दो फीट पानी भर गया तथा रंगीन शिमला मिर्च की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई एवं यदि फसल बर्बाद नहीं होती तो 25 से 30 टन उत्पादन होता तथा औसत 100 रूपये प्रति किलो के मान से 25 से 30 लाख रूपये प्राप्त होते? (ग) क्या महिला कृषक की शिकायत पर जाँच समिति ने अपने प्रतिवेदन दिनांक 18.08.15 में बताया कि कंपनी की खराब कार्य कुशलता फिल्म को उचित रूप से फिट न करना, गटर की 2 शीट जोड़कर बनाना, फिल्म को स्प्रिंग से फिट न करना, आदि के कारण पॉलीहाउस में पानी का रिसाव हुआ है? (घ) यदि (क) से (ग) हाँ तो क्या शासन महिला कृषक को हुये नुकसान का मुआवजा दिलायेगा, सही फाउन्डेशन का नया पॉलीहाउस का निर्माण करावायेगा तथा जैन इरीगेशन पर कानूनी कार्यवाही करेगा?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) पॉलीहाऊस में कृषकों द्वारा उगाई गई फसलों की जानकारी का संधारण विभाग द्वारा नहीं किया जाता है।           (ख) पॉलीहाऊस का निर्माण कृषक द्वारा स्वयं कंपनी का चयन कर हस्ताक्षरित अनुबंध अनुसार कराया गया है। शेष के संन्दर्भ में विभाग जानकारी संधारित नहीं करता है। (ग) जी हाँ। कंपनी द्वारा अपने व्यय पर समस्त सुधार कार्य किया गया है, जिसकी पुष्टि विभागीय अधिकारी से कराई गई है। (घ) कंपनी द्वारा सुधार उपरांत पॉली हाऊस मापदण्ड अनुसार है। फसल नुकसान यदि कोई हुआ हो, तो कृषक सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर सकता है।

इंदौर जिले के महाविद्यालयों में छात्रवृत्ति वितरण

25. ( *क्र. 805 ) चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) इंदौर जिले में निजी इंजीनियरिंग/नर्सिंग/एम.बी.ए./ सभी विषयों के ग्रेजुएट एवं पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजों के द्वारा 01.04.2013 से प्रश्न तिथि तक किस-किस नाम/पते वाले छात्रों एवं छात्राओं को कितनी-कितनी छात्रवृत्ति      किस-किस प्रकार की कब-कब दी? (ख) क्या छात्रों को छात्रवृत्ति की राशि उनके बैंकों के एकाउन्ट में शासन द्वारा दी? क्या कॉलेजों के एकाउन्ट में छात्रवृत्ति की राशि शासन द्वारा दी गयी? (ग) छात्रवृत्ति देने के राज्य शासन के क्या नियम हैं? नियमों की एक प्रति उपलब्ध कराते हुये बतायें कि क्या छात्रवृत्ति शासन कॉलेजों के एकाउण्ट में नियमानुसार दे सकता है? अगर नहीं तो किस नाम/पदनाम के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी? (घ) कितनी-कितनी राशि शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 13-14, 14-15, 15-30 जनवरी 2016 तक में प्रश्नांश (क) में उल्लेखित कॉलेजों के छात्रों को दी गयी? राशिवार/ छात्रसंख्यावार/कालेजवार/वर्षवार/माहवार जानकारी दें।

आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) इंदौर जिले में प्रश्नांश में दर्शाये पाठ्यक्रमों में कालेजों के द्वारा दिनांक 01/04/2013 से प्रश्न तिथि तक अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति राशि वितरित की गई।

क्र.	वर्ष	छात्र संख्या	राशि लाख में
1.	2013-14	4423	1203.12
2.	2014-15	3783	1084.20
3.	2015-16	591	193.08

वर्ष 2015-16 का वितरण प्रक्रियाधीन है। विद्यार्थीवार राशि की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘अ‘ अनुसार है। (ख) शासन आदेशानुसार वर्ष 2013-14 में दिनांक 09/12/2013 के पूर्व विद्यार्थियों के खाते में जीवन निर्वाह भत्ता एवं संस्था के शिक्षण शुल्क का भुगतान किया गया। वर्ष 2013-14 में 09/12/2013 के पश्चात संपूर्ण स्वीकृत राशि (निर्वाह भत्ता एवं शिक्षण शुल्क सहित) का भुगतान विद्यार्थियों के बैंक खातों में किया गया। (ग) आदिम जाति कल्याण विभाग का पत्र क्रमांक एफ-12-2/99/25-2/935 दिनांक 07/07/2014 की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘स‘ अनुसार है। छात्रवृत्ति का भुगतान शासन नियमानुसार किया गया है। अतः किसी नाम /पदनाम के विरूद्ध कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘अ‘ अनुसार है।

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भाग-2

नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रुप में परिवर्तित तारांकित प्रश्नोत्तर

अशोकनगर जिले में गांवों में हैण्डपंप लगाना

1. ( क्र. 7 ) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) जनवरी, 2016 में प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा प्रमुख सचिव, मुख्य अभियंता जिलाधीश व लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अशोकनगर जिले के अधिकारियों को जिले में गिरते हुए भू-जल स्तर के कारण अभी से अधिकांश नलकूप सूखने से आगामी महीनों में मनुष्यों व पशुओं को जर्बदस्त पीने के पानी के संकट के संदर्भ में हैण्डपंप  मैकेनिकों व स्टॉफ की संख्या व गाड़ी, मोटरसाईकिल बढ़ाने तथा नीचे से पानी ऊपर खींचने के लिये विद्युत मोटर देने की योजना के लिये पत्र लिखा था? यदि हाँ, तो शासन ने क्या कार्यवाही की है? (ख) प्रश्नकर्ता ने किस-किस गांव के लोगों के हैण्डपंप  लगाने के आवेदनों को पिछले एक वर्ष में विभाग के अशोकनगर जिले व भोपाल स्तर के अधिकारियों को अग्रेषित किये? उसमें से कितने व किस गांव में हैण्डपंप  लग गये हैं व सुधर गये हैं व आगामी योजना क्या है?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है।

प्रदेश में रेशम विभाग की भूमि, भवन का रख-रखाव

2. ( क्र. 8 ) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) रेशम विभाग की कितनी भूमि व भवन अशोक नगर जिले में है व उनकी क्या स्थिति है? (ख) रेशम संचालनालय में विभाग स्तर पर जाँच में इस वर्ष कितनी अनियमितताएँ आदि पाई गई व लोकायुक्त को शिकायतें की गई? गड़बडि़यों की अनुमानित राशि कितनी थी? (ग) मुंगावली तहसील के भवन जो रेशम विभाग का है को पंचायत को सौंपने पर शासन विचार करेंगा? (घ) बहादुरपुर में रेशम विभाग का भवन जीर्णशीर्ण होकर गिरने की स्थिति में है क्या विभाग मरम्मत व रख-रखाव कर पंचायत को सौंपेगा?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) अशोकनगर जिले में रेशम केन्द्र पचलाना में 12.50 एकड़ भूमि तथा 4 भवन अच्छी स्थिति में है। रेशम केन्द्र खिरियादेवत में 25 एकड़ भूमि एवं 1 भवन मरम्मत योग्य है। अतरेजी रेशम केन्द्र में 25 एकड़ भूमि तथा 1 भवन मरम्मत योग्य है। (ख) रेशम संचालनालय में अनियमितताओं के संबंध में प्राप्त शिकायतों का प्रारंभिक परीक्षण कराया गया। उक्त कार्यों की जाँच हेतु विभागीय पत्र दिनांक 6/10/2015 से लोकायुक्त म.प्र. को लिखा गया है। उप संचालक स्तर के एक अधिकारी के विरूद्ध विभागीय जाँच संस्थित की गई है तथा 3 फील्ड ऑफिसर स्तर के कर्मचारियों को आरोप पत्र जारी किये गये है। जाँच उपरांत ही गड़बडि़यों की राशि का आंकलन संभव हो सकेगा। (ग) मुंगावली तहसील के रेशम केन्द्र का भवन एवं भूमि केन्द्र बंद होने के पश्चात कलेक्टर गुना के द्वारा जिला पंचायत गुना को हस्तांतरित किये जाने का आदेश जारी किया जा चुका है। उक्त भवन में प्राथमिक विद्यालय संचालित है। (घ) बहादुरपुर में रेशम विभाग का कोई भूमि भवन नहीं है। अत: प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

सिंगरौली जिले में सत्र न्यायालय कक्ष के निर्माण हेतु बजट आवंटन

3. ( क्र. 53 ) श्री राम लल्लू वैश्य : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या कि जिला सिंगरौली में जिला एवं सत्र न्यायालय भवन का निर्माण कराया जाना है? (ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में क्या बजट स्वीकृत किया गया है? (ग) यदि नहीं, तो कब तक में भवन निर्माण का कार्य पूर्ण कराया जा सकेगा?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जी हाँ। (ख) जी नहीं। (ग) निश्चित समय अवधि बताया जाना संभव नहीं।

इन्दौर, उज्जैन संभाग में घटिया पॉली हाउस का निर्माण

4. ( क्र. 126 ) श्री यशपालसिंह सिसौदिया : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) इन्दौर, उज्जैन संभाग में उद्यानिकी विभाग द्वारा 1 जनवरी 2013 के पश्चात कितने कितने पॉली हाउस किस-किस स्थल पर किस-किस कृषक के यहां किस-किस कंपनी द्वारा लगाए गये कंपनी के नाम, कृषक का नाम, संपूर्ण पॉली हाउस की लागत राशि की जानकारी दें? (ख) उक्त लगाये गये पॉली हाउस में कितने कृषकों द्वारा घटिया पॉली हाउस निर्माण की शिकायत विभाग में दर्ज कराई? शिकायतकर्ता का नाम, कंपनी का नाम तथा की गई कार्यवाही से अवगत करायें? (ग) क्या अधिकारियों की मिली भगत से पॉली हाउस निर्माण कंपनी द्वारा 25 लाख से अधिक राशि कृषकों से वसूलने के बावजूद घटिया पॉली हाउस का निर्माण किया गया तथा कृषक की शिकायत के बाद सिर्फ छोटी मोटी रिपेयरिंग कर अधिकारियों द्वारा कंपनी को क्लीन चिट दी गई। यदि हाँ, तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ विभाग द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई। (घ) इन्दौर, उज्जैन संभाग में भारी मात्रा में घटिया पॉली हाउस के निर्माण को लेकर विभाग कोई कमेटी बनाने का विचार कर रहा है? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो कृषकों को न्याय दिलाने के लिये शासन की क्या नीति है।

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) 1 जनवरी 2013 के पश्चात् निर्मित घटिया पॉली हाउस के शिकायत निम्न 02 कृषको द्वारा की गई है।

क्र.	जिला	शिकायतकर्ता का नाम	कंपनी का नाम	की गई कार्यवाही
1.	खण्डवा	मुकेश मांगीलाल	बालाजी होर्टीकल्चर प्रोडक्ट हाउस	कंपनी द्वारा सुधार कार्य कर दिया गया है।
2.	रतलाम	रामकन्या बाई	जैन इरीगेशन जलगांव महाराष्ट्र	कंपनी द्वारा सुधार कार्य कर दिया गया है।

(ग) जी नहीं। पॉली हाउस का निर्माण कृषक द्वारा स्वयं निर्माता कंपनी का चयन कर कंपनी के साथ अनुबंध कर मापदण्ड अनुसार कराया जाता है। कृषक द्वारा संतुष्टि प्रमाण पत्र देने के पश्चात ही विभाग द्वारा अनुदान राशि कृषक के खाते में दी जाती है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) जी नहीं पॉली हाउस के निर्माण में गुणवत्ता को बढ़ाने हेतु निर्माता कंपनियों का केन्द्रीकृत पंजीयन इस वर्ष से प्रारंभ किया गया है और उनसे परफारमेंस गारंटी जमा कराई गई है, जिससे घटिया कार्य करने पर कार्यवाही की जा सके।

परिशिष्ट – ''सात''

1998 शिक्षाकर्मियों को तीन वेतन वृद्धि लाभ में भिन्नता

5. ( क्र. 127 ) श्री यशपालसिंह सिसौदिया : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 1998 में नियुक्त शिक्षाकर्मियों को परिवीक्षा अवधि (प्रोबेश्नरी पीरियड) तीन वेतन वृद्धि का लाभ नहीं दिये जाने के निर्देश दिये हैं? यदि हाँ, तो आदेश की प्रतिलिपि उपलब्ध कराएं? (ख) क्या मंदसौर जिले में वर्ष 1998 में नियुक्त शिक्षाकर्मियों का माननीय न्यायालय के आदेश के उपरांत उक्त तीन वेतन वृद्धि का लाभ दे दिया गया? यदि हाँ, तो मंदसौर जिले के कितने शिक्षाकर्मियों को उक्त लाभ से वंचित किया गया है? सूची सहित जानकारी दें? (ग) क्या मंदसौर जिले के सभी शिक्षाकर्मियों को तीन वेतन वृद्धि का लाभ दे दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? जानकारी दें? (घ) यदि वर्ष 1998 में नियुक्त शिक्षाकर्मियों को तीन वेतन वृद्धि का लाभ की पात्रता नहीं है तो क्या जिन शिक्षाकर्मियों को उक्त लाभ मन्दसौर जिले में दिया गया है उनसे वसूली की कार्यवाही की जायेगी? यदि हाँ, तो कब जानकारी दें?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है (ख) जी हाँ। शेषांश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है। (ग) जी नहीं। नियमानुसार पात्रता नहीं होने के कारण। (घ) जी नहीं। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुक्रम में शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

खण्डवा में शौचालय निर्माण में अनियमितता

6. ( क्र. 172 ) श्री देवेन्द्र वर्मा : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खण्डवा नगरीय क्षेत्र में विगत दो वर्षों में सर्व शिक्षा अभियान के तहत कितने स्कूलों में शौचालयों का निर्माण कराया गया है? कितने शौचालयों की मरम्मत की गई? दोनों पर व्यय की वर्षवार राशि पृथक-पृथक बताएं? (ख) क्या विभाग द्वारा बिना कोई सर्वे किए एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों के सलाह के शौचालयविहीन स्कूलों को छोड़कर कई स्कूलों में डबल/अतिरिक्त शौचालय बना दिये गए हैं? (ग) स्वच्छता मिशन के तहत अब तक कितने शौचालयों का निर्माण किया गया? क्या उनमें पानी की व्यवस्था का प्रावधान रखा गया था? यदि नहीं, तो क्यों? इन निर्माण कार्यों की नोडल एंजेसी एवं कार्य एंजेसी कौन है? (घ) शौचालय निर्माण जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में लापरवाही के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या भविष्य में विभाग द्वारा कार्ययोजना बनाकर शौचालय निर्माण किये जाएंगे?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) खण्डवा नगरीय क्षेत्र में सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत वर्ष 2014-15 में 07 शौचालयों का निर्माण 04 प्राथमिक एवं 03 माध्यमिक शालाओं में कराया गया है। वर्ष 2015-16 में नगरीय क्षेत्र में सर्व शिक्षा अभियान के तहत् प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में शौचालयों का निर्माण नहीं कराया गया है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत् शौचालयों की मरम्मत नहीं की गयी। 2014-15 में 07 शौचालयों की स्वीकृत राशि 8.036 लाख के विरूद्ध राशि 7,737/- लाख व्यय किया गया है। (ख) जिले के प्रत्येक स्कूल के डाईस डाटा के सर्वे के आधार पर शौचालयों की आवश्यकता वाले शालाओं को चिहिन्त किया गया। विभाग द्वारा स्कूलों में आवश्यकता से अधिक शौचालय नहीं बनायें गये है। (ग) स्वच्छता मिशन के तहत् खण्डवा जिले में शौचालय की जानकारी निम्नानुसार हैः-

क्र.	वर्ष	संख्या	मद	नोडल एजेंसी	कार्य एजेंसी
1	2014-15	183	सर्व शिक्षा अभियान	जिला शिक्षा केन्द्र	शाला प्रबंधन समिति
2	2015-16	15	स्वच्छता कोष	जिला शिक्षा केन्द्र	शाला प्रबंधन समिति
3	2015-16	257	राज्य मद	जिला शिक्षा केन्द्र	शाला प्रबंधन समिति
4	2015-16	75	सांसद मद	जिला शिक्षा केन्द्र	शाला प्रबंधन समिति
5	2015-16	12	सार्वजनिक उपक्रम	जिला शिक्षा केन्द्र	शाला प्रबंधन समिति
6	2015-16	76	सार्वजनिक उपक्रम	एन.टी.पी.सी.	पी.एस.यू द्वारा निर्मित
7	2015-16	43	सार्वजनिक उपक्रम	पॉवर ग्रिड कॉर.	पी.एस.यू द्वारा निर्मित

सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत के तहत् शौचालयों मे पानी की टंकी का प्रावधान रखा गया है। (घ) शौचालय निर्माण में लापरवाही नहीं हुई है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

मनासा विधानसभा अंतर्गत आदिम जाति गांवों के विकास

7. ( क्र. 212 ) श्री कैलाश चावला : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या माननीय मंत्री आदिम जाति कल्याण विभाग को मनासा विधानसभा क्षेत्र के 80 से 100 प्रतिशत आदिम जाति की आबादी के गांवों के विकास हेतु कुछ प्रस्ताव पत्र क्रमांक 190 दिनांक 28.06.2015 के संलग्न प्राक्कलन सहित प्रेषित किए गए थे? (ख) यदि हाँ, तो प्रश्नांश (क) में प्राप्त प्रस्तावों पर प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई? कितनी राशि का आवंटन हुआ है? यदि राशि का आवंटन नहीं हुआ है, तो कारण बतावें? यह आवंटन कब तक कर दिया जावेगा?

आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) जी हाँ। (ख) स्वीकृति योग्य निम्न कार्य स्वीकृत किये गये हैं :-

क्र.	स्वीकृत कार्य का नाम	स्वीकृत राशि
1	ग्राम बिलवास, आदिवासी बस्ती में सी.सी.रोड निर्माण	2.695 लाख
2	ग्राम बंजारी, आदिवासी बस्ती में सी.सी.रोड निर्माण	2.72 लाख

सीमित वित्तीय संसाधन के कारण शेष प्रस्तावों के सम्बन्ध में समय-सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है।

व्यवहार न्यायालय (लिंक कोर्ट) का शुभारंभ

8. ( क्र. 234 ) श्री मोती कश्यप : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या मा. मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा जिला कटनी की तहसील ढीमरखेड़ा में दिनांक 15.04.2015 को व्यवहार न्यायालय (लिंककोर्ट) का शुभारंभ किया जाना सुनिश्चित किया गया था? (ख) क्या किन्हीं आपत्तियों पर मा. मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर ने प्रश्नांश (क) की शुभारंभ स्थगित कर दी थी? (ग) क्या प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्नकर्ता की विधायक क्षेत्र विकास निधि से भवन का जीर्णोद्धार करा दिये जाने पर मा.डिस्ट्रिक जज कटनी द्वारा दिनांक 05.12.2015 को निरीक्षण किया गया है एवं भवन को संतोषजनक पाया गया है? (घ) प्रश्नागत न्यायालय को कब तक प्रारंभ करा दिया जावेगा?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

प्राचार्य की नियम विरूद्ध पदस्थापना का निरस्तीकरण

9. ( क्र. 235 ) श्री मोती कश्यप : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या पं. लज्जाशंकर झा शा. मॉडल उ.मा. उत्कृष्ट विद्यालय जबलपुर में दिनांक 02.03.2015 को हाईस्कूल प्राचार्य की पदोन्नति उपरान्त बिना 07 वर्ष अनुभव के सीधे प्राचार्य, मॉडल उ.मा. उत्कृष्ट विद्यालय के पद पर पदस्थ किया गया है?       (ख) क्या कलेक्टर एवं अध्यक्ष, उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधकारिणी समिति जिला जबलपुर ने अपने पत्र दिनांक 26.02.2015 द्वारा विभागीय निर्देशों के अनुरूप किन पात्र नामों को अपर मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा को प्रस्तावित किया गया है? (ग) प्रश्नांश (क) पदस्थ व पदोन्नत प्राचार्य और प्रश्नांश (ख) के प्रस्तावित प्राचार्यों की विभागीय निर्देशों अनुसार तुलनात्मक योग्यतायें और वरीयतायें क्या हैं? (घ) क्या प्रश्नांश (क) के अपात्र की पदस्थी निरस्त कर कलेक्टर/अध्यक्ष के पत्र दिनांक 26.02.2015 द्वारा प्रस्तावित नामों में से प्रश्नांश (ग) के पात्र को प्राचार्य पद पर पदस्थ किया जावेगा?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) एवं (ख) जी हाँ। (ग) जिला स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालयों हेतु जारी मार्गदर्शिका में प्राचार्य का चयन हेतु राज्य स्तर पर प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा/आयुक्त लोक शिक्षण की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जाता है। प्रशासकीय दृष्टि से श्रीमती वीणा बाजपेयी को प्राचार्य के पद पर पदस्थ किया गया है। अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) प्रश्नांश "ग" के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

क्रमोन्नति वेतनमान की स्वीकृति

10. ( क्र. 269 ) श्री निशंक कुमार जैन : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभाग की क्रमोन्नती योजना के तहत भोपाल संभाग अंतर्गत विदिशा जिले में प्रश्नांश (क) में उल्लेखित 12/24 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के उपरांत कितने सहायक शिक्षक, शिक्षक, व्याख्याता प्राचार्य हाईस्कूल/हा.से. को क्रमोन्नति वेतनमान का लाभ दिये जाने हेतु वर्ष 2014-15 में आदेश जारी कर दिये गये है, कितने शेष हैं? शेष के आदेश कब तक जारी किये जावेंगे? शेष प्रकरणों कारण बतावें?                (ख) प्रश्नांश (क) में स्वीकृति क्रमोन्नति पर कितने प्रकरणों में एरियर्स भुगतान किया जाना शेष है? शेष का क्या कारण है? कब तक भुगतान किया जावेगा? (ग) विदिशा जिले के गंजबासौदा एवं ग्यारसपुर विकासखण्ड में ऐसे कितने प्रकरण हैं जिन्हें न्यायालयीन निर्णय के क्रम में लाभ दिये जाने हेतु स्वीकृति जारी की गई है, क्या स्वीकृति उपरांत सभी का वेतन निर्धारण होकर वास्तविक रूप से एरियर्स का भुगतान हो चुका है या नहीं? यदि नहीं, तो इसके लिये कौन दोषी है?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। शेष लोक सेवकों को क्रमोन्नत वेतनमान दिये जाने की कार्यवाही प्रचलन में हैं। क्रमोन्नत वेतनमान एक सतत् प्रक्रिया है, निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ख) किसी लोक सेवक का एरियर्स भुगतान शेष नहीं है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) 30 प्रकरण हैं। जी हाँ। जी हाँ। शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट – ''आठ''

छात्रवृत्ति का भुगतान

11. ( क्र. 270 ) श्री निशंक कुमार जैन : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत शासकीय, अशासकीय, माध्यमिक शाला, हाईस्कूल एवं हा.से. में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को शासन योजना अंतर्गत समय-सीमा में छात्रवृत्ति भुगतान किये जाने का प्रावधान है? (ख) प्रश्नांश (क) यदि हाँ, है तो विदिशा जिले अंतर्गत शासकीय एवं अशासकीय स्कूलों में वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में कितने छात्र दर्ज हुए कितने छात्रवृत्ति पात्रता रखते थे कितनों को छात्रवृत्ति का भुगतान हो चुका है कितने शेष रहे, शेष का क्या कारण है? (ग) प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित प्रश्नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ऐसे कितने छात्र हैं जिन्हें     1-2 वर्षों से छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया गया है, इसका मुख्य कारण क्या है? इसके लिये कौन दोषी है, भुगतान कब तक किया जावेगा?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर है। शेष रहे छात्रों को शिक्षा विभाग द्वारा ऑनलाईन स्वीकृति उपरांत छात्रवृत्ति भुगतान की कार्यवाही श्रम विभाग द्वारा की जानी है। (ग) वर्ष 2014-15 के 522 छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति भुगतान की कार्यवाही श्रम विभाग द्वारा की जा रही है। शिक्षा विभाग द्वारा ऑनलाईन छात्रवृत्ति स्वीकृति उपरांत भुगतान श्रम विभाग द्वारा परीक्षण उपरांत किया जाता है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

छात्रावास/आश्रमों हेतु सामग्री का क्रय

12. ( क्र. 328 ) श्री कालुसिंह ठाकुर : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) धार जिले की धरमपुरी विधानसभा क्षेत्र में विभाग अंतर्गत संचालित किन-किन छात्रावास, आश्रमों के छात्र/छात्राओं के उपयोग के लिये विगत तीन वर्षों में पलंग, बिस्तर आदि आवश्यक सामग्री किन-किन फर्मों से किस-किस दर पर क्रय की गई है, संस्थावार बतावें? (ख) शासन द्वारा सामग्री क्रय की राशि छात्र/छात्राओं के खातों में जमा करवाने के बावजूद किन संस्थाओं द्वारा एक ही संस्थान से सामग्री क्रय की गई है, तथा किस दर पर, संस्थावार, सामग्रीवार बतावें?

आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) धार जिले की धरमपुरी विधान सभा क्षेत्र में विभाग द्वारा संचालित छात्रावास/आश्रमों के छात्र/छात्राओं के उपयोग के लिये विगत वर्ष 2012-13 एवं वर्ष 2013-14 में पलंग, बिस्तर आदि आवश्यक सामग्री जिला स्तर से संस्थाओं/ईकाई से क्रय की गई हैा विवरण संलग्न परिशिष्ट  के प्रपत्र ’अ’ अनुसार हैं। वर्ष 2014-15 में नवीन क्रय नीति अनुसार छात्रावास/आश्रमों में लगने वाली आवश्यक सामग्री पालक समिति एवं विद्यार्थी द्वारा क्रय की गई सामग्री का विवरण संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ’ब’ अनुसार है। (ख) संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ’ब’ अनुसार हैं।

परिशिष्ट – ''नौ''

कृषकों को अनुदान

13. ( क्र. 329 ) श्री कालुसिंह ठाकुर : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या विभाग द्वारा टपक सिंचाई योजना, टिशुकल्चर, फल व औषधी हेतु अनुदान दिया जाता है? (ख) यदि हाँ, तो धार जिले में विगत 3 वर्षों में उपरोक्त मदों में कितना-कितना अनुदान वितरित किया गया, अनुदान वितरण के क्या मापदण्ड हैं, तथा कितने कृषकों के प्राप्त आवेदन पत्रों में से कितनों को अनुदान दिया गया? (ग) धरमपुरी विधान सभा क्षेत्र के कृषकों की संख्या एवं रकबा कम होने का कारण बतावें?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) धरमपुरी विधानसभा क्षेत्र में विगत तीन वर्षों में क्रमशः 2160 हेक्टयर, 2232 हितग्राही संख्या क्रमशः 440, 501 एवं 559 होने से कृषकों की संख्या एवं रकबा कम होने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट – ''दस''

हैण्डपम्प स्थापना

14. ( क्र. 391 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या प्रत्येक वर्ष हैण्डपम्प स्थापित करने के लक्ष्य निर्धारित किये जाते हैं? (ख) यदि हाँ, तो 13-14, 14-15 एवं 15-16 में पनागर विधानसभा क्षेत्र में कितना लक्ष्य था एवं लक्ष्य के विरूद्ध कितने हैण्डपम्प स्थापित किये गये? ग्रामवार सूची दें? (ग) क्या हैण्डपम्पों के सुधार हेतु विभाग में अलग से बजट का प्रावधान रखा जाता है? (घ) यदि हाँ, तो पनागर विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 13-14, 14-15 एवं 15-16 में कितने हैण्डपम्प सुधारे गये? ग्रामवार जानकारी देवें?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जी हाँ। (ख) लक्ष्य विधानसभा क्षेत्रवार निर्धारित नहीं किये जाते हैं, प्रश्नाधीन अवधि में, विधानसभा क्षेत्र पनागर में स्थापित किये गये हैण्डपंपों की ग्रामवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 के अनुसार है। (ग) जी हाँ। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 के अनुसार है।

भवन विहीन विद्यालय

15. ( क्र. 400 ) श्री संजय शर्मा : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायसेन जिले के विकासखण्ड बेगमगंज एवं सिलवानी में कौन-कौन से हाईस्कूल तथा हायर सेकण्डरी स्कूल भवनविहीन हैं तथा क्यों? भवन स्वीकृति के संबंध में विभाग द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की जा रही है? (ख) उक्त विकासखण्डों में संचालित हाई स्कूल तथा हायर सेकण्डरी स्कूलों को वर्ष 2011-12 से प्रश्न दिनांक तक फीस एवं अन्य योजनाओं में कितनी राशि प्राप्त हुई? (ग) उक्त राशि से किस-किस विद्यालय में क्या-क्या कार्य कराये तथा कितनी राशि अन्य किन-किन कार्यों में व्यय की गई? (घ) फरवरी 2016 की स्थिति में किस-किस विद्यालय के पास कितनी राशि उपलब्ध है? छात्र-छात्राओं के हित में उक्त राशि व्यय क्यों नहीं की गई?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) स्व-भवनविहीन स्कूलों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। उक्त स्कूल भवनों का निर्माण हेतु विगत वर्ष की वार्षिक कार्ययोजना में प्रस्तावित कर भारत सरकार को भेजा गया था। जिसकी स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) एवं (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है।

नागदा में ए.डी.जी. कोर्ट की स्थापना

16. ( क्र. 428 ) श्री दिलीप सिंह शेखावत : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या नागदा शहर में विगत कई वर्षों से ए.डी.जी. कोर्ट खोलने की मांग होती रही है? (ख) ए.डी.जी. कोर्ट खोलने की कार्यवाही किस स्तर पर चल रही है? (ग) नागदा में ए.डी.जी. कोर्ट कब तक खोल दिया जावेगा? यदि इसमें कोई दिक्कत आ रही है तो कारण सहित अवगत करावें?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जी हाँ। (ख) ए.डी.जे. कोर्ट खोलने की कार्यवाही शासन स्तर पर चल रही है। (ग) निश्चित समय अवधि बताया जाना संभव नहीं है। नागदा में ए.डी.जे. कोर्ट खोलने हेतु उच्च न्यायालय की अनुशंसा के अनुसार आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपयुक्त न्यायालय भवन, न्यायाधीश का आवासगृह, न्यायाधीश एवं स्टॉफ के पदों की स्वीकृति एवं अन्य न्यायालय मूलभूत सुविधाओं हेतु आवश्यक फण्ड इत्यादि उपलब्ध कराया जाता है। कलेक्टर उज्जैन से प्राप्त जानकारी के अनुसार नागदा में ए.डी.जे. कोर्ट हेतु उपयुक्त भवन तथा न्यायाधीश के निवास हेतु उपयुक्त आवासगृह उपलब्ध नहीं है। नवीन न्यायालय भवन एवं नवीन आवासगृह का निर्माण कराया जाना आवश्यक है। नवीन न्यायालय भवन एवं आवासगृह के निर्माण हेतु उपयुक्त एवं समुचित भूमि उपलब्ध कराने हेतु कलेक्टर उज्जैन को लिखा गया है।

श्रमिकों को 60 वर्ष की उम्र में सेवानिवृत्त किया जाना

17. ( क्र. 431 ) श्री दिलीप सिंह शेखावत : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या 28 जून 2014 को निजी उद्योगों में श्रमिकों की सेवानिवृत्ति की आयु 58 से 60 वर्ष कर दी गई है? यदि हाँ, तो नागदा स्थित ग्रेसिम व अन्य उद्योगों से लगभग 170 श्रमिकों को नियम विरूद्ध 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त कर दिया गया था? क्या इनको वापस सेवा में रखेंगे? (ख) क्या दिनांक 22.12.15 को भोपाल में आपकी अध्यक्षता में त्रिपक्षीय वार्ता आयोजित हुई थी तथा सहमति उपरांत चार कर्मचारियों को फिर 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त कर दिया गया? इनको रखवाने की क्या कार्यवाही प्रचलित है? शासन के नियमों को नहीं मानने पर उद्योग पर क्या कार्यवाही की गई?

श्रम मंत्री ( श्री अंतरसिंह आर्य ) : (क) जी हाँ। नागदा स्थित ग्रेसिम इण्डस्ट्रीज (स्टेपल फायबर डिवीजन) द्वारा 144 ग्रेसिम इण्डस्ट्रीज (इंजीनियरिंग डेवलपमेन्ट डिवीजन) द्वारा 20 एवं ग्रेसिम इण्डस्ट्रीज (केमिकल डिवीजन) द्वारा 8 कर्मचारियों को इस प्रकार कुल 172 कर्मचारियों को 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति किया गया है। सेवानिवृत्ति आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष करने के विरूद्ध उद्योग द्वारा माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर में रिट पिटीशन क्र. 1417/2015 प्रस्तुत की गयी है। (ख) जी हाँ। दिनांक 22/12/2015 को भोपाल में माननीय श्रम मंत्री महोदय की अध्यक्षता में त्रिपक्षीय वार्ता आयोजित हुई थी जिसमें दिनांक 22/12/2015 के पश्चात् कर्मचारियों को 58 वर्ष में सेवानिवृत्त नहीं करने के संबंध में सहमति संपन्न हुई थी। इस दिनांक के पश्चात् से ग्रेसिम इण्डस्ट्रीज द्वारा कुल 5 व्यक्तियों को 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त किया गया है। जिनमें से 3 श्रमिक एवं अन्य 2 स्टॉफ कर्मी है। वस्तुतः उक्त 3 श्रमिकों की आयु त्रिपक्षीय वार्ता दिनांक 22/12/2015 के पूर्व 58 वर्ष होने के कारण इन्हें सेवानिवृत्त किया गया है। उक्त तीनों श्रमिकों द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत प्रकरण प्रस्तुत किये गये है। जिनमें नियमानुसार कार्यवाही करते हुये इन्हें अधिनिर्णयार्थ सक्षम न्यायालय को संदर्भित कर दिया गया है। अन्य    2 2 स्टॉफ कर्मियों द्वारा सेवानिवृत्ति के संबंध में कोई आवेदन अथवा शिकायत प्रस्तुत नहीं की गयी है।

बिना बोर कराए फर्जी भुगतान की जाँच

18. ( क्र. 446 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) 01 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2014 तक मैकेनिकल डिवीजन के अंतर्गत मैकेनिकल मेला उपखण्ड भोपाल द्वारा किस-किस स्थान पर कितनी-कितनी गहराई  तक किस-किस दिनांक को ट्राईलबोर (परीक्षण बोर) किये गये? (ख) उक्त परीक्षण बोर करने वाली मशीनों का क्रमांक, डीजल व्यय तथा उपयंत्री व ड्रिलिंग स्टॉफ का नाम, पद सहित प्रत्येक मशीनवार अलग-अलग विवरण दें? (ग) उपरोक्त अवधि में परीक्षण बोर पूर्ण करने के बाद सरपंचों द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्रों की छायाप्रतियां उपलब्ध कराएं? (घ) क्या बिना बोर कराएं फर्जी भुगतान कराएं जाने की जाँच कराई जाएगी? यदि नहीं, तो क्यों?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2014 तक मैकेनिकल संकाय के अंतर्गत मैकेनिकल मेला उपखंड भोपाल द्वारा कोई ट्रायल बोर (परीक्षण बोर) नहीं किये गये हैं। (ख) से (घ) उत्तरांश ‘क‘ के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

छात्रावासों में सामग्री वितरण की जाँच पर कार्यवाही

19. ( क्र. 496 ) इन्जी. प्रदीप लारिया : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सागर जिले में आदिम जाति अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के छात्रावासों में सामग्री वितरण के संबंध में संभागीय उपायुक्त आदिवासी विकास सागर के पत्र क्र.506 दिनांक 30.05.2015 में बताये गये दोषियों पर प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की है? (ख) क्या आयुक्त आदिवासी विकास भोपाल द्वारा दोषियों पर कार्यवाही हेतु पत्र क्र. 24149 एवं 24150 दिनांक 10.11.2015 लिखे गये हैं? (ग) यदि हाँ, तो प्रश्नांश (ख) में वर्णित पत्र किसके लिये कार्यवाही हेतु लिखे गये एवं कार्यवाही नहीं की गई? (घ) प्रश्नांश (क) में वर्णित दोषियों पर कौन सक्षम प्राधिकारी कब तक कार्यवाही करेगा?

आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) संभाग स्तर से प्राप्त आरोप पत्र तार्किक न होने से अभिलेखों के आधार पर सही आरोप पत्र तैयार कराने हेतु सहायक आयुक्त आदिवासी विकास सागर को कार्यालय में आहूत किया गया है, ताकि तथ्यपरक आरोप पत्र तैयार किये जा सके। (ख) जी हाँ। (ग) कार्यालयीन पत्र क्रमांक 24149 दिनांक 10.11.15 द्वारा जाँच प्रतिवेदन के आधार पर संभाग स्तर व जिला स्तरीय दोषी कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु आयुक्त सागर संभाग एवं कलेक्टर सागर को लिखा गया है तथा पत्र क्रमांक 24150 दिनांक 10.11.15 द्वारा जाँच प्रतिवेदन के आधार पर दोषी अधिकारी के विरूद्ध आरोप पत्रादि तैयार कर उपलब्ध कराने हेतु संभागीय उपायुक्त आदिवासी तथा अनुसूचित जाति विकास सागर को लिखा गया है। (घ) कार्यवाही प्रचलित है शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

मुख्यमंत्री जल प्रदाय योजना

20. ( क्र. 505 ) श्री मुकेश नायक : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) पन्ना जिले के अंतर्गत विकासखण्ड पवई एवं शाहनगर में मुख्यमंत्री जल प्रदाय योजना के प्रारंभ से किस ग्राम में कितनी राशि स्वीकृत कर किस ठेकेदार/फर्म को कार्य दिया गया? प्रत्येक योजना का कार्य पूर्ण करने की अवधि क्या है? (ख) प्रश्नांश (क) की मुख्यमंत्री जल प्रदाय योजना में से प्रत्येक पर प्रश्न दिनांक तक कितनी-कितनी राशि व्यय की गई, इनमें से किस ग्राम की योजना का कार्य, किस माह में पूर्ण हुआ एवं किस ग्राम की योजना किस कारण पूर्ण नहीं हुई कब तक पूर्ण होगी? (ग) मुख्यमंत्री जल प्रदाय योजनाओं में से किस ग्राम में जल प्रदाय किया जा रहा है, यदि नहीं, तो क्यों इनके लिये कौन अधिकारी जिम्मेदार है?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।        (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। जलप्रदाय प्रारंभ न होने के लिये कोई अधिकारी जिम्मेदार नहीं है।

निजी विद्यालयों को मान्यता देने पर रोक लगायी जाना

21. ( क्र. 519 ) श्रीमती ऊषा चौधरी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शासकीय प्राथमिक शाला/माध्यमिक शालाओं में कितने छात्रों पर एक शिक्षक नियुक्त करने के आदेश हैं आदेश की प्रति देवें? (ख) क्या सतना जिले के विभिन्न विकासखण्डों में 10 से कम नामांकन वाली 70 शालायें एवं 20 से कम नामांकन वाली 309 शालाएं हैं जहां पर 750 से अधिक शिक्षक पदस्थ हैं? क्या शासन इन शालाओं की सूची मंगाते हुए संविलियन की कार्यवाही करने की तैयारी में हैं?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) अधिनियम की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर है। आर.टी.ई. के तहत प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में छात्र संख्या के मान से प्रावधानित शिक्षकों के प्रावधान निम्नानुसार है:–

 1 . शिक्षकों की संख्या :-
 (अ) पहली कक्षा से पाँचवी कक्षा के लिए -
प्रवेश किए गए बालक                  - शिक्षक संख्या
साठ तक                            -      दो
इकसठ से नब्बे के मध्य               -      तीन
इक्यानबे और एक सौ बीस के मध्य      -      चार
एक सौ पचास बालकों से अधिक         -      पाँच धन एक प्रधान अध्यापक
दो सौ बालकों से अधिक -      छात्र- शिक्षक अनुपात (प्रधान                                          अध्यापक को छोड़कर) चालीस से

अधिक नहीं होगा।

(ब) छठवीं कक्षा से आठवीं कक्षा के लिए-  (1) कम से कम प्रति कक्षा एक शिक्षक इस प्रकार होगा कि निम्नलिखित प्रत्येक के लिए कम से कम एक शिक्षक हो - (i) विज्ञान और गणित, (ii) समाजिक विज्ञान, (iii) भाषा।

(2) प्रत्येक पैंतीस बालकों के लिए कम से कम एक शिक्षक। (3) जहां एक सौ से अधिक बालकों को प्रवेश दिया गया है वहां-(i) एक पूर्णकालिक प्रधान अध्यापक, (ii) निम्नलिखित के लिए अंशकालिक शिक्षक-(अ) कला शिक्षा, (आ) स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा, (इ) कार्य शिक्षा।

(ख) सतना जिले में विभिन्न विकासखण्डों में 10 से कम नामांकन वाली 111 शालाएं एवं 20 से कम नामांकन वाली 426 शालाएं है। जिनमे 732 शिक्षक पदस्थ हैं। शेषांश जी नहीं।

शासकीय परिसम्पत्तियों पर अनाधिकृत कब्जा

22. ( क्र. 578 ) श्री हरवंश राठौर : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधान सभा क्षेत्र बंडा जिला सागर में विभाग के विभिन्न नाम से पहचाने जाने वाले भवन या अन्य अधोसंरचनाएं निर्मित हैं? यदि हाँ, तो उनके नाम तथा कहाँ-कहाँ पर स्थित हैं? इसकी जानकारी उपलब्ध करायें। (ख) क्या कंडिका (क) की जानकारी अनुसार अधोसंरचनाओं पर अन्य किसी विभाग या जनता के किसी व्यक्ति द्वारा अनाधिकृत कब्जा है? यदि हाँ, तो किस-किस अधोसंरचना पर किस-किस के द्वारा अनाधिकृत कब्जा किया है? (ग) क्या विधान सभा क्षेत्र बण्डा जिला सागर में अन्य विभागों द्वारा निर्मित कार्यालयों, आवास गृहों या अन्य किसी नाम से पहचानी जाने वाली अधोसंरचनाओं पर विभाग या विभाग के अमले द्वारा अनाधिकृत कब्जा किया है? यदि हाँ, तो उन संरचनाओं के नाम तथा ग्रामों/नगरों के नाम की जानकारी उपलब्ध करावे? (घ) कंडिका (क) एवं (ख) के अनुसार अनाधिकृत कब्जा हटाने की कार्यवाही कब तक की जावेगी?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जी हाँ। विधानसभा क्षेत्र बण्डा जिला सागर में विभाग के प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला भवन, छात्रावास, बी.आर.सी.सी. भवन अधोसंरचनाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र अनुसार है। (ख) जी नहीं। (ग) जी नहीं। शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (घ) प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

शारीरिक प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापकों की व्यायाम शिक्षक के पद पर नियुक्ति

23. ( क्र. 619 ) श्री राजेश सोनकर : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा एक एवं दो वार्षिक डिप्लोमा पाठ्यक्रम/प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु शिक्षाकर्मी/सहायक अध्यापक/अध्यापकों को विभागीय तौर पर शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय शिवपुरी भेजा जाता है? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में यदि हाँ, तो वर्ष 2012 से 2015 तक इंदौर जिले में कितने शिक्षाकर्मी/अध्यापक संवर्ग ने प्रशिक्षण प्राप्त किया प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात् इनमें से कितने शिक्षाकर्मी/अध्यापकों को व्यायाम शिक्षक के पद पर पदस्थ किया गया? (ग) जिला शिवपुरी में कितने विद्यालय में व्यायाम शिक्षकों के पद हैं? उनमें से कितने रिक्त हैं? रिक्त पदों पर उक्त प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षाकर्मी/अध्यापकों की नियुक्ति क्यों नहीं की गई? कारण स्पष्ट करें?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जी हाँ। (ख) शासकीय तात्याटोपे राज्य शारीरिक शिक्षा शिक्षण महाविद्यालय शिवपुरी में वर्ष 2012 से 2015 तक इन्दौर जिले से किसी भी सहायक अध्यापक/शिक्षाकर्मी के द्वारा प्रवेश नहीं लिया गया है। अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) 1741 स्वीकृत व्यायाम शिक्षक/अध्यापक संवर्ग ( शारीरिक शिक्षा)/संविदा शाला शिक्षक (शारीरिक शिक्षा) के पद है, इनमें से 1078 पद रिक्त है। प्रशिक्ष्िात अध्यापक संवर्ग को व्यायाम शिक्षक के पद पर पदस्थ करने का प्रावधान नहीं है।

नल-जल योजना का क्रियान्वयन

24. ( क्र. 682 ) श्री मुकेश पण्ड्या : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) बड़नगर विधानसभा क्षेत्र में कितने ग्रामों में नल-जल योजना का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा कितने ग्रामों में नल-जल योजना के माध्यम से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है? (ख) बड़नगर विधानसभा क्षेत्र में विगत तीन वर्षों में इस योजना में ग्रामों से कितनी कितनी राशि खर्च हुई? ग्रामवार जानकारी उपलब्ध करायें? (ग) बड़नगर विधानसभा में क्या नल-जल योजना के क्रियान्वयन को लेकर कोई शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई? (घ) बड़नगर विधानसभा के ग्राम खरसौदकलां, भाटपचलाना में नल-जल योजना लागू हो कर पूरे ग्राम में पानी वितरण किया जा रहा है? यदि नहीं, तो पूरे ग्राम में पानी वितरण क्यों नहीं किया जा रहा है तथा कब तक किया जायेगा?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) 34 ग्रामों में। 28 ग्रामों में।     (ख) योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त राशि एवं व्यय का विवरण क्रमश: संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 एवं 2 पर है। (ग) कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है अतः कार्यवाही का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (घ) खरसोदकलां में ग्राम पंचायत द्वारा पूरे ग्राम में नल-जल योजना के माध्यम से जलप्रदाय किया जा रहा है। ग्राम भाटपचलाना में मध्य-प्रदेश सड़क विकास निगम उज्जैन द्वारा मेन रोड निर्माण के दौरान विभिन्न व्यास की 4080.00 मीटर पाईपलाईन क्षतिग्रस्त हो जाने से ग्राम पंचायत भाटपचलाना द्वारा संपूर्ण ग्राम में पेयजल प्रदाय नहीं किया जा रहा है। योजना अन्तर्गत क्षतिग्रस्त पाईपलाईन को पुनः बिछाये जाने बाबत विभाग द्वारा राशि 28.12 लाख का प्राक्कलन तैयार मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम उज्जैन को प्रेषित किया गया है। निश्चित समयावधि नहीं बताई जा सकती।

परिशिष्ट – ''ग्यारह''

पीने के पानी की समस्या के समाधान हेतु कार्य योजना

25. ( क्र. 701 ) श्री पुष्पेन्द्र नाथ पाठक : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग म.प्र. भोपाल ने मुख्य अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, ग्वालियर परिक्षेत्र, ग्वालियर को विधानसभा क्षेत्र बिजावर अंतर्गत किशनगढ़ क्षेत्र में पीने के पानी की समस्या के हल हेतु योजना तैयार करने हेतु कब-कब पत्र द्वारा निर्देशित किया गया? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार उपरोक्त पत्र में दिए गए निर्देशानुसार मुख्य अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ग्वालियर परिक्षेत्र ग्वालियर ने आज दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की? (ग) विधानसभा क्षेत्र बिजावर के किशनगढ़ क्षेत्र में पीने के पानी की समस्या के स्थायी हल हेतु विभाग की क्या कार्ययोजना है?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) पत्र क्रमांक 5249            दिनांक 26.06.2015, 8413 दिनांक 06.10.2015 एवं 9233 दिनांक 31.10.2015 द्वारा निर्देशित किया गया था। (ख) मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ग्वालियर परिक्षेत्र ग्वालियर द्वारा पत्र क्रमांक 3601 दिनांक 20.07.2015 एवं 5134 दिनांक 19.11.2015 से अधीक्षण यंत्री/कार्यपालन यंत्री छतरपुर को स्थाई समाधान हेतु अन्य वैकल्पिक स्त्रोतों पर आधारित योजना तैयार करने हेतु निर्देशित किया। (ग) विधानसभा क्षेत्र बिजावर के किशनगढ़ क्षेत्र में पीने के पानी की समस्या के स्थायी हल हेतु सतही स्त्रोत पर आधारित योजना म.प्र.जल निगम द्वारा तैयार की जा रही हैं।

उद्योग श्रमिकों की सेवानिवृत्ति उम्र

26. ( क्र. 722 ) श्री जितेन्द्र गेहलोत : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के उद्योगों में 58 वर्ष में उद्योगों से रिटायर होने के कानून में संशोधन किस दिनांक से लागू किया गया? क्या उक्त कानून संशोधन दिनांक से ही लागू है? कानून का ब्यौरा दे? (ख) उक्त कानून का पालन प्रदेश के सभी उद्योग ग्रेसिम नागदा सहित कर रहे है? यदि नहीं, तो किन-किन उद्योगों ने उक्त कानून का पालन नहीं किया? व क्यों? (ग) जिन उद्योगों ने राज्य शासन के उक्त कानून का पालन नहीं किया? सरकार ने उन पर अब तक क्या कार्यवाही की? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

श्रम मंत्री ( श्री अंतरसिंह आर्य ) : (क) म.प्र. औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) संशोधन अधिनियम, 1961 के अंतर्गत आने वाले प्रदेश के औद्योगिक उपक्रमों में अधिसूचना दिनांक 28.06.2014 के द्वारा अधिवार्षिकी की आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष की गई है। दिनांक 25.10.2014 से म.प्र. औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) संशोधन अध्यादेश 2014 द्वारा उद्योगों के प्रमाणित स्थायी आदेशों, पंचाट, करार या समझौतों में भी उक्त संशोधन सम्यक रूप से सम्मिलित होना मान्य किया गया है। दिनांक 30.12.2014 से म.प्र. औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) संशोधन अधिनियम, 2014 द्वारा उक्त संशोधन कानून भी लागू हो चुका है। (ख) उक्त कानून का पालन राज्य में कतिपय उद्योगों द्वारा नहीं किया जा रहा है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट पर है। (ग) विभागीय कार्यवाही का उल्लेख जानकारी संलग्न परिशिष्ट पर है।

परिशिष्ट – ''बारह''

बाल श्रमिकों की पहचान

27. ( क्र. 723 ) श्री जितेन्द्र गेहलोत : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में वर्ष 2013 से अक्टूबर 2015 तक कितने बाल श्रमिकों की पहचान करने एवं उनसे अवैध रूप से कार्य कराने वालों पर प्रकरण बनाने की कार्यवाही की गई? जिलेवार ब्यौरा क्या है? (ख) कितने बाल श्रम के प्रकरण न्यायालयों में प्रस्तुत हुए व कितने एवं कौन-कौन से संचालकों पर क्या दण्डात्मक कार्यवाही श्रम कानून तहत उक्त अवधि में की गई? जिलेवार ब्यौरा दें? (ग) प्रश्नांश (क) अवधि में कितने बाल श्रमिकों को मुक्त कराया गया?

श्रम मंत्री ( श्री अंतरसिंह आर्य ) : (क) प्रदेश में वर्ष 2013 से अक्टूबर 2015 तक 109 बाल श्रमिकों की पहचान की गई एवं उनसे अवैध रूप से कार्य कराने वालों पर प्रकरण बनाने की कार्यवाही का जिलेवार विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘‘अ’’ अनुसार है। (ख) (1) 226 बाल श्रम के प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किये गये। जिसका जिलेवार विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘‘ब’’ अनुसार है। (2) दोषी नियोजकों के विरूद्ध उक्त अवधि में श्रम कानून के तहत् की गई दण्डात्मक कार्यवाही का जिलेवार विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘‘स’’ अनुसार है। (ग) प्रश्नांश (क) अवधि में 109 बाल श्रमिकों को मुक्त कराया गया।

समूह पेयजल योजना

28. ( क्र. 777 ) श्रीमती संगीता चारेल : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) सैलाना विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा कौन-कौन सी समूह पेयजल योजना क्रियान्वित की जा रही हैं तथा इन योजनाओं के माध्यम से कौन-कौन से ग्राम लाभान्वित होंगे? वर्षवार कार्यवार मय लागत सहित जानकारी देवें? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में स्वीकृत समूह पेयजल योजनाओं को पूर्ण करने की क्या समयावधि थी तथा वर्तमान में इनकी भौतिक स्थिति क्या हैं? अपूर्ण कार्य को कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा? (ग) निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण नहीं हो सका तो क्यों? इसके लिये कौन-कौन अधिकारी कर्मचारी दोषी हैं तथा इनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) 27 ग्रामों की नायन समूह पेयजल योजना। शेष जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 एवं 2 अनुसार है। (ख) 3 वर्ष। शेष जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। अपूर्ण कार्य मई 2016 तक पूर्ण किये जाना लक्षित हैं। निश्चित तिथी नहीं बताई जा सकती। (ग) विभिन्न अवयवों की निविदाओं में दरें औचित्यपूर्ण प्राप्त न होने के कारण, योजना हेतु आवश्यक विद्युत कार्य एवं रेल्वे विभाग से अनुमति विलंब से प्राप्त होने जैसे आदि कारणों से निर्धारित समय पर कार्य पूर्ण नहीं किये जा सके। कोई भी अधिकारी कर्मचारी दोषी नहीं है अतः कार्यवाही का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता हैं।

परिशिष्ट – ''तेरह''

विभागीय कार्यों की जानकारी

29. ( क्र. 806 ) चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) भिण्ड जिले में वित्तीय वर्ष 01.04.2013 से प्रश्नतिथि तक दो लाख रूपये से कम राशि के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में क्या-क्या निर्माण कार्य,     किस-किस ग्राम में किये गये? (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित जिले में उक्त समयानुसार मेन्टेनेन्स पर किस-किस प्रकार के कार्यों पर कितनी राशि व्यय की गयी? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) में उल्लेखित कार्यों में से किस-किस को कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया? (घ) प्रश्नांश (क) एवं (ख) में उल्लेखित स्थानों एवं समयानुसार उक्त सभी कार्यों का मापांकन/सत्यापन किस-किस नाम/पदनाम द्वारा किया गया?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है।      (घ) कार्यों का मापांकन उपयंत्री द्वारा एवं सत्यापन सहायक यंत्री द्वारा किया गया।

नल-जल योजना

30. ( क्र. 831 ) श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) भिण्ड जिले के अंतर्गत कहाँ पर नल जल योजना के अंतर्गत टंकियों का निर्माण किया गया है, जिसमें कितनी बंद है, कितनी चालू हैं? बंद होने के क्या कारण हैं? शासन स्तर पर चालू करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? (ख) क्या भिण्ड विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत समस्त नल-जल योजना बंद हैं? नल जल योजना कब से बंद हैं? इसके लिए कौन उत्तरदायी है? प्रश्नांश दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई? (ग) भिण्ड विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बंद नल जल योजना को कब तक चालू करा लिया जायेगा समय-सीमा सहित जानकारी दें? (घ) भिण्ड जिले के अंतर्गत विगत पाँच वर्षों में बंद नल-जल योजना को चालू करने के लिए शासन द्वारा किस तिमाही कितना बजट आवंटन किया गया? किस तिमाही में कितना उपयोग कहाँ पर हुआ, कौन सी नल-जल योजना चालू हुई? क्या भौतिक सत्यापन में एक भी     नल-जल योजना चालू नहीं है? यदि हाँ, तो कब चालू होगी?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। स्रोत असफल होने से बंद योजनाओं को विभाग द्वारा एवं अन्य कारणों से बंद योजनाओं को चालू कराने का प्रयास संबंधित ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाता है। (ख) जी नहीं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। शेष जानकारी उत्तरांश-‘क‘ अनुसार। (ग) स्रोत असफल होने से बंद योजनाओं को विभाग द्वारा चालू किया जायेगा शेष अन्य कारणों से बंद योजनाओं को संबंधित ग्राम पंचायतों द्वारा चालू कराया जायेगा। निश्चित समयावधि नहीं बताई जा सकती। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। जानकारी संकलित की जा रही है। जी नहीं। शेष प्रश्नांश उपस्थित ही नहीं होता।

कार्यपालन यंत्री/सहायक यंत्री/उपयंत्री का स्थानान्तरण

31. ( क्र. 833 ) श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग भिण्ड में कार्यपालन यंत्री/सहायक यंत्री/उपयंत्री के पद पर दिनांक 1 जनवरी 2011 से 31 जनवरी 2016 तक कौन कब से कब तक पदस्थ रहे हैं इसमें कौन निलम्बित हुए? निलम्बन होने के क्या कारण हैं? प्रश्नांश दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई? (ख) प्रश्नांश (क) के अंतर्गत क्या निरीक्षण करने का प्रावधान है? यदि हाँ, तो प्रमुख अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता द्वारा कब भिण्ड में निरीक्षण किया गया? कब निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया उस पर क्या कार्यवाही की गई? (ग) कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग भिण्ड का प्रश्नांश (क) समय पद रिक्त होने के कारण कार्य प्रभावित हो रहा है? वर्ष 2015-16 में कितना बजट प्राप्त हुआ? किस मद में कितना व्यय किया गया? क्या सक्षम अधिकारी की सहमति प्राप्त की गई? (घ) प्रश्नांश (क) के अंतर्गत कौन अधिकारी का स्थानान्तरण किया गया, कौन अनुलग्न है? प्रश्नकर्ता द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में हैण्डपम्प खनन के लिए दिए गए पत्र पर क्या कार्यवाही की गई?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘‘क’’ अनुसार। (ख) जी हाँ, प्रमुख अभियन्ता एवं मुख्य अभियंता द्वारा दिनांक 15.6.2015 को भिण्ड जिले का निरीक्षण किया गया। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘‘ख’’ अनुसार। निरीक्षण के दौरान दिये गये निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जा रही है। (ग) जी नहीं, वरिष्ठ सहायक यंत्री को प्रभार देकर विभागीय कार्य सम्पन्न कराया जा रहा है। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘‘ग’’ अनुसार। विभागीय लक्ष्यों के अनुरूप संपादित कार्यों पर उपलब्ध आवंटन से व्यय हेतु कार्यपालन यंत्री सक्षम अधिकारी होने से पृथक से सहमति की आवश्यकता नहीं है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘‘क’’ अनुसार। पत्र पर कार्यवाही संबंधी विवरण पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘‘घ’’ अनुसार।

एकीकृत आदिवासी परियोजना में अध्यक्ष की नियुक्ति

32. ( क्र. 861 ) श्री जतन उईके : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या एकीकृत आदिवासी परियोजना में अध्यक्ष नियुक्त किये जाने के प्रावधान शासन द्वारा किये गये हैं? क्या आदिवासी क्षेत्र के विधायक को इस पद पर नियुक्त किये जाने का प्रावधान है? (ख) आदिवासी परियोजना सौंसर में उक्त पद कितने वर्षों से रिक्त हैं तथा इस पद पर कब तक अध्यक्ष की नियुक्ति कर ली जावेगी? (ग) वर्तमान में एकीकृत आदिवासी परियोजना सौंसर का कार्य बिना अध्यक्ष के किस प्रकार संचालित किया जा रहा है? (घ) वर्ष 2013 से प्रश्न दिनांक तक प्रश्नांश (ग) अंतर्गत कितने कार्य स्वीकृत किये गये? कितने कार्य पूर्ण है, कितने कार्य अपूर्ण है तथा कितने हितग्राही मूलक?

आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) जी हाँ। (ख) दिसम्बर 2013 से रिक्त है। (ग) परियोजना सलाहकार मण्डल के अस्तित्व में नहीं होने पर मण्डल के समस्त अधिकार जिला कलेक्टर में निहित है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।

अहस्तांतरित नल-जल योजनाएँ

33. ( क्र. 912 ) श्री गोवर्धन उपाध्याय : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) सिरोंज विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत कितनी नल-जल योजनाएँ स्वीकृत हैं, एवं कितनी चालू एवं कितनी बंद पड़ी है? बंद रहने का क्या कारण है? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार बंद पड़ी नल-जल योजनाओं को पुन: चालू करने हेतु शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है? अब तक कितनी नल-जल योजनाएँ ग्राम पंचायत को हस्तांतरित नहीं की गई? हस्तांतरित न करने का कारण देवें? (ग) क्या सिंरोज क्षेत्र की निर्माणाधीन नल-जल योजना में अनियमितता के संबंध में कितनी शिकायतें प्राप्त हुए हैं? शिकायतों की जाँच किस अधिकारी के द्वारा की गई एवं दोषियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) कुल 55 नल-जल योजनाएं स्वीकृत। 40 योजनाएं पूर्ण जिनमें से 14 चालू तथा 26 बंद हैं। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। 5 नल-जल योजनाएं ग्राम पंचायत को हस्तांतरित नहीं की गई हैं। योजनाएं इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण की गई हैं, हस्तांतरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (ग) कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

शिक्षक/अध्यापक संवर्ग, का गैर शिक्षकीय कार्य में संलग्नीकरण

34. ( क्र. 913 ) श्री गोवर्धन उपाध्याय : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षक/अध्यापक संवर्ग के शासकीय सेवकों को गैर शिक्षकीय कार्यों हेतु जिला, ब्लॉक, संकुल स्तरीय कार्यालयों राजस्व व अन्य विभागों के कार्यालयों में संलग्नीकरण/आंसजन/अस्थाई व्यवस्था के लिये क्या नियम है? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार विदिशा जिले में जनवरी,2015 की स्थिति में कितने शिक्षक संवर्ग/अध्यापक संवर्ग या अन्य कर्मचारियों को विभिन्न कार्यालयों में संलग्न/आसंजित/अस्थाई व्यवस्था की गई है यह व्यवस्था किसके आदेश हुई? संलग्न करने का क्या कारण है जानकारी दें?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) ऐसे नियम नहीं है। (ख) वर्तमान में कोई आसंजन/अस्थाई व्यवस्था/संलग्नीकरण नहीं है। पूर्व में संलग्न परिशिष्ट अनुसार की गई व्यवस्था, समाप्त की जा चुकी है।

परिशिष्ट – ''चौदह''

पशु चिकत्सालय के भवनों हेतु जमीन आवंटन में विलंब

35. ( क्र. 918 ) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) जौरा तहसील मुरैना के जौरा, देवगढ़, खरिका, अरहेला के पशु चिकित्सालय के भवनों की प्रशासकीय वित्तीय स्वीकृति किस वर्ष में प्रदान की गई थी? वर्तमान में उक्त भवनों की क्या स्थिति है जनवरी 2016 की स्थिति में जानकारी दी जावे? (ख) उक्त चिकित्सालयों के भवनों के निर्माण का ठेका कब, किन-किन ठेकेदारों को कार्यादेश जारी किये गये उनकी समय-सीमा क्या दी गई पूर्ण जानकारी दी जावे? (ग) क्या वर्ष 2013 में स्वीकृत भवनों का निर्माण हेतु कुछ चिकित्सालयों को जमीन आवंटित जनवरी 2016 तक नहीं हो पाई है? विभागीय अधिकारियों के द्वारा इस हेतु क्या प्रयास, पत्राचार किये? (घ) क्या पशु पालन विभाग द्वारा बिना जमीन आवंटित किये लोक निर्माण विभाग को पशु चिकित्सालय भवनों के निर्माण की जिम्मेदारी दी गई जिस पर लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्यादेश पत्र क्र.4550 दिनांक 31.08.2013 को जारी किये थे लेकिन कार्य जनवरी 2016 तक कुछ भवनों का प्रारंभ नहीं हो सका है? क्यों?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जौरा तहसील जिला मुरैना के जौरा, देवगढ़, खरिका, अरहेला के पशु चिकित्सालय भवनों की प्रशासकीय वित्तीय स्वीकृति वर्ष 2012-13 में प्रदान की गई है। पशु औषधालय देवगढ़ खरिका में भवन निर्माण पूर्ण हो चुका है तथा पशु चिकित्सालय जौरा एवं अरहेला में भूमि आवंटन प्रक्रियाधीन है।    (ख) उक्त पशु चिकित्सालयों में भवन निर्माण हेतु कार्यपालन यंत्री,लोक निर्माण विभाग, मुरैना के द्वारा कार्यादेश दिया गया जिसकी समय-सीमा 30.11.2013 निर्धारित की गई। उपरोक्त भवन निर्माण का ठेका मै. मंगलदास वोरवेल कम्पनी को दिया गया था।    (ग) पशु चिकित्सालय जौरा एवं पशु औषधालय अरहेला की जमीन आवंटित करने के लिये संचालक, पशुपालन म.प्र. भोपाल उपसंचालक, पशु चिकित्सा सेवाएं मुरैना के द्वारा कलेक्टर, अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार जौरा को पत्राचार किया गया। (घ) भूमि आवंटन की प्रत्याशा में भवन निर्माण हेतु राशि आवंटित की गई। भूमि आवंटन प्रक्रियाधीन होने से पशु चिकित्सालय जौरा एवं पशु औषधालय अरहेला के भवनों के निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हो सके है।

उद्यानिकी विभाग द्वारा क्रय सामग्री

36. ( क्र. 952 ) श्री हरदीप सिंह डंग : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) विगत दो वर्षों में वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में मंदसौर जिले में उद्यानिकी विभाग द्वारा कितने स्प्रिंकलर, ड्रिप एवं अन्य सामग्री लक्ष्य के विरूद्ध स्वीकृत किये गये? कौन-कौन से ब्रांड (कंपनी) के किये गये है नाम बतावें? (ख) क्या स्वीकृत करने के पूर्व ही किसानों को अग्रिम सामग्री प्रदाय की गई है या नहीं? (ग) एम. पी.एग्रो द्वारा किन-किन दिनांकों में प्रदाय सामग्री का बिल बनाया गया दिनांक तथा बिल क्रमांक किसानों का नाम विकासखण्डवार जानकारी उपलब्ध करावें? (घ) प्रदाय सामग्री की गुणवत्ता सेंपल लिया गया है या नहीं (सिपेड) परिणाम से अवगत करावें? प्रदाय सामग्री का भौतिक सत्यापन किस अधिकारी के द्वारा किया गया है नाम बतावें?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) जी, नहीं। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (घ) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स एवं भौतिक सत्यापन अधिकारी से संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-द अनुसार है।

नि:शुल्क शिक्षा योजनान्तर्गत निजी स्कूलों को अनुदान

37. ( क्र. 953 ) श्री हरदीप सिंह डंग : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासन द्वारा जारी नि:शुल्क शिक्षा योजना (25 प्रतिशत) के तहत निजी विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों की शिक्षा हेतु 25 प्रतिशत का लाभ किन-किन बच्चों को प्राप्त हो सकता है? (ख) निजी विद्यालय को 25 प्रतिशत बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा देने पर शासन द्वारा अनुदान दिया जाता है या नहीं बतावें? (ग) निजी विद्यालयों को शासन द्वारा नि:शुल्क शिक्षा देने पर जो अनुदान दिया जाता है वह सांसद निधि, विधायक निधि एवं शासन से नि:शुल्क प्राप्त भूमि एवं अन्य सुविधाएँ प्राप्त करता है उन्हें भी शासन से नि:शुल्क शिक्षा प्रदान करने पर अनुदान की पात्रता रखता है या नहीं बतावें? (घ) मंदसौर जिले में जिन निजी विद्यालयों को शासन द्वारा राशि एवं भूमि प्राप्त है उनकी जानकारी एवं नि:शुल्क शिक्षा से अनुदान प्राप्त करने वाले विद्यालयों की सूची उपलब्ध करावें?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ पर है। (ख) शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निजी विद्यालयों को न्यूनतम 25 प्रतिशत आरक्षण के प्रावधान के तहत निःशुल्क प्रवेशित बच्चों की फीस की प्रतिपूर्ति नियमानुसार की जाती है। (ग) जी नहीं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधान अनुसार अशासकीय विद्यालय अनुदान की सीमा तक, निःशुल्क प्रवेशित बच्चों की फीस प्रतिपूर्ति की पात्रता नहीं रखते है। प्रावधान पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब पर है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स एवं द पर है।

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनांतर्गत छात्रवृत्ति का भुगतान

38. ( क्र. 972 ) श्री शैलेन्द्र जैन : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में सागर नगर के किन-किन महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों को छात्रवृत्ति प्रदान की गई एवं अनु.जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग के कितने विद्यार्थियों को राशि का भुगतान किया गया? कितनी संस्थाओं के कितने विद्यार्थियों का प्रश्न दिनांक तक भुगतान शेष है? (ख) क्या उक्त योजना में अनु. जाति, जनजाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति एवं शिक्षण शुल्क विद्यार्थियों के खातों में दी जाती हैं, जबकि पिछड़ा वर्ग में शिक्षण शुल्क संस्था के खाते में एवं छात्रवृत्ति के खाते में दी जाती हैं। (ग) यदि हाँ, तो इस विसंगति का कारण क्या है? (घ) प्रश्नांश ‘क’ वर्ष 2013-14 में अनु. जाति/जनजाति कल्याण विभाग सागर जिले में योजनान्तर्गत प्राप्त आवंटन में से अगस्त 2014 में विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति भुगतान शेष रहने के बावजूद बैंक से कितनी राशि आहरण कर विभाग में जमा करा दी गई?

आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) अनुसूचित जनजाति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। अनुसूचित जाति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। पिछड़ा वर्ग की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'एक' अनुसार है। श्री रावतपुरा सरकार कॉलेज सागर के शैक्षणिक सत्र 2014-15 में नवीन संस्था के रूप में संचालित होने के कारण कॉलेज में अध्ययनरत 32 विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति के मूल दस्तावेजों के परीक्षण के साथ भुगतान की कार्यवाही प्रचलन में है। (ख) जी हाँ। जी हाँ। छात्रवृत्ति की राशि वि़द्यार्थियों के खाते में तथा शिक्षण शुल्क संस्था के खाते में जमा की जाती है।     (ग) शासन निर्देशों एवं नियमों का पालन किया जाता है। तीनों विभाग पृथक-पृथक हैं और तीनों विभागों की योजनायें पृथक-पृथक हैं। (घ) वर्ष 2013-14 में अनुसूचित जनजाति अंतर्गत प्राप्त आवंटन के विरूद्ध अगस्त 2014 में किसी भी प्रकार की राशि बैंक से आहरण पश्चात विभागीय मद में जमा नहीं की गई है। वर्ष 2013-14 में अनुसूचित जाति अंतर्गत पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना मद से रूपये 2,45,29,444/- चालान क्रमांक 149 दिनांक 22/08/2014 द्वारा विभागीय मद में जमा की गई है। पिछड़ा वर्ग की जानकारी प्रश्नांश 'क' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

अध्यापकों की पदोन्नति

39. ( क्र. 986 ) श्री दिनेश राय : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिवनी जिले में 1 जनवरी, 2013 के बाद से अध्यापक संवर्ग की पदोन्नति कब-कब की गयी? अध्यापक संवर्ग की पदोन्नति कितने समय में करने का प्रावधान है? (ख) क्या प्रश्नांश (क) जिले में अध्यापकों की पदोन्नति लम्बे समय से नहीं हुई है? अध्यापकों को समयानुसार पदोन्नति न देने के क्या कारण हैं? (ग) नियमित शिक्षकों एवं अध्यापकों के पदों का वर्गीकरण किस प्रकार तय किया जाता है, इसके कोई नियम हैं? क्या सिवनी जिले में पदोन्नति में इन नियमों का पालन किया गया? (घ) सिवनी जिले में अध्यापकों की पदोन्नति की कार्यवाही कब तक पूर्ण कर ली जावेगी?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) सिवनी जिले में सहायक अध्यापक से अध्यापक एवं अध्यापक से वरिष्ठ अध्यापक के पदोन्नति हेतु रिक्त पदों पर दिनांक 07.02.13, 23.02.13, 06.04.13, 04.03.14, 21.05.14 एवं 26.12.15 को पदोन्नति के आदेश जारी किये गये हैं। पद की उपलब्धता, वरिष्ठता, अर्हता एवं पात्रता के आधार पर पदोन्नति का प्रावधान है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) प्रश्नांश ''क'' भाग के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) नियमित शिक्षक एवं अध्यापकों के पदों का वर्गीकरण निम्नानुसार करने का प्रावधान है- 1. दिनांक 01.01.1998 से सीधी भर्ती के पदों पर नियमित शिक्षकों की नियुक्ति नहीं करने का निर्णय लिया गया है। नियमित शिक्षक के पदों का वर्गीकरण मध्यप्रदेश अराजपत्रित तृतीय वर्ग शैक्षणिक सेवा (अमहाविद्यालयेत्तर सेवा) भर्ती तथा पदोन्नति नियम, 1973 में संशोधन दिनांक 21 मई 1991 की अनुसूची-दो एवं चार के अनुसार उच्च श्रेणी शिक्षक के 50 प्रतिशत पद (सीधी भर्ती संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-2) एवं 50 प्रतिशत पद निम्न श्रेणी शिक्षक से उ.श्रे.शि. के रिक्त पदों पर पदोन्नति का प्रावधान है। 2. वर्ष 1998 से सीधी भर्ती के रिक्त पदों एवं नवीन सृजित पदों पर शिक्षाकर्मी/संविदा शाला शिक्षक की नियुक्ति की गई और इससे बने अध्यापक संवर्ग के पदों का वर्गीकरण म.प्र. पंचायत/नगरीय अध्यापक संवर्ग (नियोजन एवं सेवा की शर्तें) नियम, 2008 की अनुसूची-तीन एवं चार के अनुसार निकाय में स्वीकृत पदों में से 50 प्रतिशत संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-1 एवं 2 के पद सीधी भरती तथा 50 प्रतिशत वरिष्ठ अध्यापक एवं अध्यापक के पद पर पदोन्नति से भरे जाने का प्रावधान है। जी हाँ। (घ) प्रश्नांश (क) भाग के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

अध्यापकों द्वारा पदोन्नति नहीं स्वीकारना

40. ( क्र. 987 ) श्री दिनेश राय : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जबलपुर संभाग के शासकीय विद्यालयों के अनेक अध्यापक पदोन्नति होने के बावजूद उसे स्वीकार न कर कार्यरत विद्यालयों में ही रहने को प्राथमिकता देते हैं? पदोन्नति स्वीकारना ऐच्छिक है या अनिवार्य? (ख) वर्ष 2012-13 से प्रश्न दिनांक तक ऐसे कितने अध्यापक व्याख्याता हैं, जिन्हें पदोन्नति का अवसर मिलने के बावजूद भी पदोन्नति स्वीकार नहीं की? जिलेवार, विद्यालयवार, वर्षवार नाम, पूर्ण पते सहित जानकारी दी जावे? (ग) क्या शासन ऐसी नीति बतायेगा कि एक दो बार पदोन्नति स्वीकार नहीं करने वाले अध्यापकों, व्याख्याताओं को पदोन्नति क्रम से हटाकर अन्य कनिष्ठ लोगों को अवसर प्रदान करें? यदि हाँ, तो कब तक?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जी हाँ। पदोन्नति स्वीकारना ऐच्छिक हैं। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार हैं। (ग) म.प्र. लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2002 के नियम 17 में पदोन्नति अस्वीकार करने पर एक वर्ष की कालवधि के लिये या अगली रिक्त के उद्भूत होने तक जो भी पश्चातवर्ती हो, पदोन्नति पर नियुक्ति का कोई नया प्रस्ताव नहीं दिया जायेगा। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता हैं।

ओवरहेड टैंकों का संचालन

41. ( क्र. 1042 ) श्री रामपाल सिंह : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या शहडोल जिले के ब्यौहारी जनपद पंचायत अंतर्गत ग्रामों में पेयजल सुविधा उपलब्ध हेतु ओवर हेड टैंकों का निर्माण कराया गया है? यदि हाँ, तो उक्त जनपद पंचायतों में कितने ओवर हैड टैंक बनाये गये हैं और कितने शेष हैं? (ख) क्या उक्त जनपद पंचायत क्षेत्रों में स्थापित ओवर हैड टैंक अधिकांशत: वर्षों से बंद पडे हैं, जिनकी जानकारी योजना समिति की बैठक एजेण्डा दिसंबर, 2015 में दी गई है? यदि हाँ, तो पेयजल उपलब्धता हेतु बंद ओवर हैड टैंकों को चालू कराये जाने हेतु क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक चालू कराया जावेगा? (ग) क्या ओवर हैड टैंकों के संचालन का दायित्व स्थानीय निकाय ग्राम पंचायत को दिया गया है? यदि हाँ, तो रख-रखाव की राशि संबंधित निकाय को सीधे दी जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जी हाँ, 15 निर्मित किये गये हैं एवं 02 बनाना शेष हैं। (ख) जी नहीं, जी नहीं। 01 वर्ष से अधिक समयावधि से बंद ओव्हर हेड टैंकों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी हाँ। जी नहीं। रख-रखाव हेतु विभाग द्वारा राशि देने का कोई प्रावधान नहीं है।

परिशिष्ट – ''पंद्रह''

ग्राम पंचायत पार में अनु.जाति कन्या एवं बालक आश्रम की स्थापना

42. ( क्र. 1079 ) श्री लाखन सिंह यादव : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्राम पंचायत पार विकासखण्ड घाटी गांव जिला ग्वालियर में अनु.जाति की कुल कितनी जनसंख्या (वर्ष, 2011 की जनगणना अनुसार) निवासरत है, संख्या बतावें एवं पंचायत की कुल जनसंख्या में उनकी कितने प्रतिशत की भागीदारी है? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार इतनी बडी अनु.जाति बाहुल्य जनसंख्या की जरूरत हेतु प्रश्नकर्ता विधायक द्वारा ग्राम पार में अनु.जाति कन्या एवं अनु.जाति बालक आश्रम खुलवाने हेतु माननीय अनु.जाति. कल्याण मंत्री, श्रीमान प्रमुख सचिव, अनु.जाति कल्याण विभाग, माननीय मुख्यमंत्री महोदय तथा व्यक्तिगत रूप से कन्या एवं बालक आश्रम खुलवाने के लिये अनुरोध किया, किन्तु प्रश्न दिनांक तक कन्या आश्रम एवं बालक आश्रम क्यों नहीं खोले गये, कारण स्पष्ट करें? कन्या एवं बालक आश्रम खोलने हेतु क्या-क्या कार्यवाही की गई, सम्पूर्ण कार्यवाही से अवगत करावें? (ग) प्रश्न (क) अनुसार ग्राम पंचायत पार में अनु.जाति के बालक/बालिकाओं के उत्थान (कल्याण) के लिये अब कब तक अनु.जाति कन्या आश्रम एवं बालक आश्रम खोलकर इस वर्ग के बच्चों को लाभ दिया जावेगा?

आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) ग्राम पंचायत पार विकासखण्ड घाटीगांव जिला ग्वालियर की कुल जनसंख्या वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 3494 है जिसमें से अनुसूचित जाति की जनसंख्या 1007 है जो कुल जनसंख्या का 28.80 प्रतिशत है। (ख) विभाग की 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में नई आश्रम खोले जाने का प्रावधान न होने से नई आश्रम शालायें नहीं खोली गयी हैं। (ग) प्रश्नांश ‘ख’ के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

विधायकों के पत्रों पर कार्यवाही

43. ( क्र. 1080 ) श्री लाखन सिंह यादव : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) पत्र क्र./लो.स्वा.यां./2015-16/131, दि. 09.01.2016, जो प्रश्नकर्ता विधायक द्वारा कार्यपालन यंत्री, लो.स्वा.यां, ग्वालियर को लिखा गया था पर क्या कार्यवाही की गई है? पत्र के अनुसार छोटी-छोटी समस्याओं का निराकरण न करने के लिये कौन-कौन कर्मचारी/अधिकारी दोषी है? क्या दोषियों के प्रति कोई दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो क्या और कब तक? यदि नहीं, तो क्यों, कारण सहित स्पष्ट करें? (ख) भितरवार विधान सभा क्षेत्र में 1 जनवरी, 2016 की स्थिति में विभाग का कौन-कौन मैदानी अमला पदस्थ हैं, उनका नाम, पद तथा किस-किस पंचायत में पेयजल पूर्ति में समस्याओं के निराकरण हेतु पदस्थ किया गया है? क्या उक्त मैदानी अमला इतने बडे क्षेत्र के लिये पर्याप्त है? यदि नहीं, तो कितने पद रिक्त हैं? इन रिक्त पदों की कब तक पूर्ति कर ली जावेगी?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) की गई कार्यवाही का विवरण पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है, अतः दण्डात्मक कार्यवाही का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। जी हाँ। स्वीकृत एवं भरे हुये पदों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है।

छात्र-छात्राओं को कॉलेजों के माध्यम से छात्रवृत्ति का प्रदाय

44. ( क्र. 1104 ) श्री विश्वास सारंग : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भोपाल एवं रायसेन जिलों में स्थित इंजीनियरिंग/नर्सिंग/एमबीए, सभी विषयों के ग्रेजुएट एवं पोस्ट ग्रेजुएट निजी कॉलेजों के द्वारा 1 अप्रैल, 2013 से प्रश्न दिनांक तक कितने छात्रों एवं छात्राओं को कितनी छात्रवृत्ति कब दी? (ख) प्रश्नांश (क) के तहत् छात्रवृत्ति की राशि स्टूडेंटों के बैंक एकाउंट में सीधे जमा की है या फिर कॉलेजों के माध्यम से दी है? (ग) प्रश्नांश (क) व (ख) के तहत् छात्रवृत्ति देने के राज्य शासन के नियम क्या हैं? नियमों की एक प्रति उपलब्ध कराते हुए बतावें कि क्या शासन छात्रवृत्ति की राशि कॉलेजों के एकाउंट में नियमानुसार दे सकता है? यदि नहीं, तो छात्रवृत्ति की राशि कॉलेजों के एकाउंट में जमा करने वाले किस नाम/पदनाम के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जाएगी?

आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) भोपाल जिले की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' एवं रायसेन जिले की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। (ख) शासन निर्देशानुसार छात्रवृत्ति की राशि छात्र/छात्राओं के बैंक खाते में जमा की गई है। (ग) शासन के पत्र क्रमांक एफ 12-42/ 99/25-2/935 दिनांक 07/07/2014 की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार है। आदेश उपरांत विद्यार्थियों के खाते में राशि दी जाती है। राशि विद्यार्थियों के एकाउंट में जमा किये जाने से कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

छात्र-छात्राओं के अकाउंट में छात्रवृत्ति जमा की जाना

45. ( क्र. 1105 ) श्री विश्वास सारंग : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भोपाल एवं रायसेन जिलों में स्थित इंजीनियरिंग/नर्सिंग/एमबीए, सभी विषयों के ग्रेजुएट एवं पोस्ट ग्रेजुएट निजी कॉलेजों के द्वारा 1 अप्रैल, 2013 से प्रश्न दिनांक तक कितने छात्रों एवं छात्राओं को कितनी छात्रवृत्ति कब दी? (ख) प्रश्नांश (क) के तहत् छात्रवृत्ति की राशि स्टूडेंटों के बैंक एकाउंट में सीधे जमा की है या फिर कॉलेजों के माध्यम से दी है? (ग) प्रश्नांश (क) व (ख) के तहत् छात्रवृत्ति देने के राज्य शासन के नियम क्या हैं? नियमों की एक प्रति उपलब्ध कराते हुए बतावें कि क्या शासन छात्रवृत्ति की राशि कॉलेजों के एकाउंट में नियमानुसार दे सकता है? यदि नहीं, तो छात्रवृत्ति की राशि कॉलेजों के एकाउंट में जमा करने वाले किस नाम/पदनाम के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जाएगी?

श्रम मंत्री ( श्री अंतरसिंह आर्य ) : (क) भोपाल एवं रायसेन जिले में स्थित इंजीनियरिंग/नर्सिंग/एमबीए/सभी विषयों के ग्रेज्युएट एवं पोस्ट ग्रेज्युएट निजी कॉलेजों के द्वारा 1 अप्रैल, 2013 से प्रश्न दिनांक तक दी गई छात्रवृत्ति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''एक'' अनुसार है। (ख) पिछड़ा वर्ग मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति यथा संशोधित नियम 2013 की कण्डिका क्रमांक 8.4 अनुसार छात्रवृत्ति का वितरण पूर्णत: आर.टी.जी.एस. के माध्यम से विद्यार्थियों के खाते में तथा शिक्षण शुल्क संस्था के खाते में नियमानुसार जमा की गई है। (ग) पिछड़ा वर्ग मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति नियम-2013 की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है। जिसकी नियम कंण्डिका 8.4 अनुसार, आर.टी.जी.एस. के माध्यम से छात्रवृत्ति का वितरण पूर्णत: विद्यार्थियों के खाते में तथा शिक्षण शुल्क का वितरण संस्था के खाते में नियमानुसार जमा किए जाने का प्रावधान है। प्रश्न के शेष भाग का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

सहायक शिक्षक से शिक्षक के पद पर पदोन्नति

46. ( क्र. 1159 ) श्री शंकर लाल तिवारी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या आरटीई, 2009 की धारा-19 का उल्लंघन करते हुये सतना जिले में सहायक शिक्षक से शिक्षक के पद पर अप्रैल, 2013 में भाषा विषय में 114, कला विषय में 08, गणित विषय में 51, विज्ञान विषय में 110 पदोन्नतियां की गई थी? काउंसलिंग के माध्यम से इनकी पदस्थापना का आदेश जारी किया गया था? सहायक शिक्षक से शिक्षक के पद पर पदोन्नति पश्चात् काउंसलिंग के माध्यम से पदस्थापना उपरांत पैसा लेकर रिक्त पद न होते हुए भी शिक्षकों की पदस्थापना आदेश में संशोधन के पृथक-पृथक आदेश जारी कर 22 शिक्षकों के पदस्थापना आदेश में संशोधन किया गया है? (ख) क्या सहायक शिक्षक से शिक्षक के पद पर माह सितम्बर, 2013 में सहायक शिक्षक से प्रधानाध्यापक प्राथमिक शाला के पद पर 117 पदोन्नतियां की गईं थीं? क्या प्रधानाध्यापक प्राथमिक शाला के पद पर स्नातक सहायक शिक्षकों की नियम विरूद्ध पदोन्नित भी की गई हैं? उक्त सभी पदोन्नति प्रधानाध्यापकों का नाम एवं शैक्षणिक योग्यता की सूची प्रस्तुत करें? (ग) क्या मई, 2014 में सहायक शिक्षक से शिक्षक के पद पर हिन्दी भाषा विषय में 4, संस्कृत भाषा विषय में 2, विज्ञान विषय में 19, अंग्रेजी विषय में 17 पद पर पदोन्नति आदेश बिना काउंसलिंग कराए जारी किये गये हैं? (घ) यदि प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) सही है, तो आरटीई, 2009 की धारा-19 का उल्लंघन करने वाले तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी सतना एवं तत्कालीन स्थापना लिपिक के विरूद्ध कब तक दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी, बतावें?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) सतना जिले में दिनांक 12 अप्रैल 2013 को सहायक शिक्षक से शिक्षक पद पर पदोन्नति की कार्यवाही एवं काउंसलिंग के माध्यम से पदस्थापना आदेश जारी हुए है। उक्त पदोन्नति में 35 शिक्षकों के अभ्यावेदनों पर विचार करते हुए पदांकन आदेश में संशोधन रिक्त पदों पर किया गया है। (ख) जी हाँ। शेषांश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी नहीं। (घ) संचालनालय के पत्र दिनांक 19/02/2016 से संयुक्त संचालक लोक शिक्षण रीवा संभाग रीवा को उक्त प्रकरण की जाँच कर प्रतिवेदन हेतु निर्देशित किया है। जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

पदस्थ लिपिकों को हटाना

47. ( क्र. 1160 ) श्री शंकर लाल तिवारी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधान सभा परि.अता. प्रश्न संख्या-149 (क्र. 2715), दिनांक   18 दिसम्बर, 2015 जो जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय सतना में लम्बे समय से पदस्थ लिपिकों को हटाने से संबंधित था, में विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई, बतावें? (ख) क्या लोक शिक्षण संचालनालय के पत्र क्रमांक 2291, दि. 9.12.14, क्र. 337, दि. 31.2.2015, क्र. 794, दि. 23.5.2015 एवं पत्र क्र. 130, दि. 14.1.2016 द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में तीन वर्ष से अधिक समय से एक ही स्थान पर कार्यरत लिपिक संवर्ग के लोक सेवकों का स्थानांतरण कर पूर्ण प्रतिवेदन प्रमाण पत्र सहित 4 जनवरी, 2016 तक संचालनालय को प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये थे? (ग) क्या 3 पदोन्नति लिपिकों की अन्यत्र पदस्थापना के बाद भी यथावत जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय सतना में अटैच किया गया है? (घ) यदि प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) सही है, तो इन लिपिकों को जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय सतना से कब तक हटा दिया जायेगा? संचालनालय के आदेश की अवहेलना करने वाले अधिकारी पर शासन क्या कार्यवाही कब तक करेगा?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जी हाँ। संचालनालय के पत्र दिनांक 27.11.2015 के अनुसार 03 वर्षों से अधिक समय से क्रय/स्टोर/स्थापना में पदस्थ लिपिकों के कक्ष परिवर्तन कर दिये गये हैं। शेष के संबंध में कार्यवाही प्रचलन में है। (ख) जी नहीं। कार्यालय के पत्र दिनांक 27.11.2015 द्वारा प्रश्नांश में दर्शित निर्देश दिए गये थे। (ग) जी नहीं। (घ) कर्मचारियों के कक्ष परिवर्तन किए गए हैं। कर्मचारियों के स्थानांतरण, स्थानान्तरण नीति अनुसार करने की कार्यवाही प्रचलित है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

मॉडल स्कूल भवनों की स्वीकृति

48. ( क्र. 1251 ) डॉ. मोहन यादव : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभाग द्वारा उज्जैन संभाग में कितने मॉडल स्कूल एवं मॉडल स्कूल के कितने भवन स्वीकृत किये गये है? जिलेवार, तहसीलवार, स्थानवार जानकारी प्रदान करें? (ख) प्रश्नांक (क) की जानकारी अनुसार कितने स्थानों पर स्वीकृति अनुसार मॉडल स्कूल के भवनों का निर्माण कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण हो चुका है एवं कितने स्थानों पर निर्धारित समय-सीमा में निर्माण पूर्ण नहीं होकर कार्य अधूरा है एवं कितने स्थानों पर स्वीकृति उपरांत भी निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हुआ? जिलेवार, तहसीलवार, स्थानवार जानकारी प्रदान करें? (ग) प्रश्नांश (ख) की जानकारी अनुसार जिन स्थानों पर स्वीकृति उपरांत निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है? वहां पर स्वीकृत राशि की क्या स्थिति है एवं विलम्ब से कार्य प्रारंभ होने या पूर्ण होने की स्थिति में लागत मूल्य से कितना अंतर आयेगा? निर्धारित समय अवधि में कार्य प्रारंभ एवं पूर्ण नहीं करने के लिए कौन दोषी है? अंतर की राशि की वसूली किससे की जा रही है? संबंधित के विरूद्ध    क्या-क्या कार्यवाही की गई अथवा की जावेगी?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) एवं (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट पर है। (ग) उज्जैन जिले में उज्जैन विकासखंड के मॉडल स्कूल का निर्माण कार्य भूमि की अनुपलब्धता के कारण प्रारंभ नहीं हुआ है। भवन निर्माण एवं फर्नीचर हेतु रूपये 3.02 करोड़ स्वीकृत हुए थे परन्तु भारत सरकार द्वारा योजना समाप्त कर दी गई है। योजना समाप्त होने के कारण शेषांश उद्भूत नहीं होता। भूमि उपलब्ध न होने के कारण कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट – ''सोलह''

जीर्ण-शीर्ण भवनों का पुन: निर्माण

49. ( क्र. 1252 ) डॉ. मोहन यादव : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जनवरी 2013 से उज्जैन जिले में शासन द्वारा प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूलों के लिये कितने भवन जीर्ण-शीर्ण घोषित किये गये हैं एवं कितने नए भवन स्वीकृत किये गये हैं? तहसीलवार, ग्रामवार सूची प्रदान करें? (ख) प्रश्नांश (क) की जानकारी अनुसार जितने भवन जीण-शीर्ण घोषित किये गये हैं, उनमें से जिन भवनों के निर्माण की स्वीकृति प्रश्न दिनांक तक प्रदान नहीं की गई है, उन स्थानों पर वर्तमान कक्षाएं कहाँ लग रही है? (ग) प्रश्नांश (ख) की जानकारी अनुसार जीर्ण-शीर्ण भवनों में कक्षाएं लगाने के लिए कौन जिम्मेदार है? उक्त नवीन भवनों के निर्माण की स्वीकृति कब तक प्रदान कर दी जावेगी?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जनवरी 2013 से उज्जैन जिले में 07 विद्यालयों भवनों का जीर्ण-शीर्ण घोषित किया गया है। जीर्ण-शीर्ण भवनों हेतु कोई नवीन भवन स्वीकृत नहीं किया गया। राज्य शिक्षा केन्द्र से 2012-13 में 22 नवीन उन्नयन माध्यमिक शालाओं हेतु एवं 2014-15 में नवीन 09 प्राथमिक विद्यालय व 15 उन्नयन माध्यमिक विद्यालय स्वीकृत किये गये है। इस प्रकार जनवरी 2013 से कुल व नवीन प्राथमिक विद्यालय व 37 उन्नयन माध्यमिक विद्यालय भवन स्वीकृत किये गये। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। जीर्ण-शीर्ण भवनों की तहसीलवार, ग्रामवार सूची निम्नानुसार हैः-

क्र.	तहसील	ग्राम	डाइस कोड	विद्यालय का नाम
1	महिदपुर	पलवा	23210611801	प्रा. वि. पलवा
2	उज्जैन	उज्जैन	23210703601	प्रा. वि. नीलगंगा
3	उज्जैन	उज्जैन	23210704002	प्रा. वि. माधवपुरा
4	उज्जैन	निनौरा	23210104501	प्रा. वि. निनौरा
5	उज्जैन	मुंजाखेड़ी	2321011005	प्रा. वि. मुंजाखेड़ी
6	उज्जैन	उज्जैन	23210702902	प्रा. वि. दौलतगंज 03
7	उज्जैन	जमालपुरा	23210313301	प्रा. वि. जमालपुरा

(ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में कोई भी जीर्ण-शीर्ण भवनों में कक्षायें संचालित नहीं की जा रही है एवं वर्तमान में कक्षाएं अन्य स्थान पर लगाई जा रही है। जीर्ण-शीर्ण भवन के स्थान पर नवीन संचालित स्थल की सूची निम्नानुसार हैः-

क्र.	तहसील	ग्राम	डाइस कोड	विद्यालय का नाम	वर्तमान में संचालित विद्यालय का नाम
1	महिदपुर	पलवा	23210611801	प्रा.वि. पलवा	पंचायत भवन
2	उज्जैन	उज्जैन	23210703601	प्रा.वि. नीलगंगा	क.मा.वि. नतून क्र.02 व बा.वि. नीलगंगा के भवन में
3	उज्जैन	उज्जैन	23210704002	प्रा.वि. माधवपुरा	निजी भवन में (किराये पर)
4	उज्जैन	निनौरा	23210104501	प्रा.वि. निनौरा	प्रा.वि. के पृथक से निर्मित अतिरिक्त कक्षों में
5	उज्जैन	मुंजाखेड़ी	2321011005	प्रा.वि. मुंजाखेड़ी	मा.वि. मुंजाखेड़ी भवन में
6	उज्जैन	उज्जैन	23210702902	प्रा.वि. दौलतगंज 03	शाला स्थानांतरित भेरूपुरा क्षेत्र वर्ष 2015 में हो चुकी है।
7	उज्जैन	जमालपुरा	23210313301	प्रा.वि. जमालपुरा	प्रा.वि. के पृथक अतिरिक्त कक्षों में

(ग) जीर्ण-शीर्ण भवनों मे कक्षाएं संचालित नहीं की जा रही हैं। उक्त नवीन भवनों के निर्माण की स्वीकृति के लिये वार्षिक कार्ययोजना 2016-17 में प्रस्तावित किया गया हैं। भारत शासन से स्वीकृति प्राप्त होने पर ही जीर्ण-शीर्ण भवनों के स्थान पर नवीन भवनों का निर्माण हो सकेगा।

परिशिष्ट – ''सत्रह''

नियम विरूद्ध स्थानांतरणों पर स्थगन/संशोधन किये जाने विषयक

50. ( क्र. 1315 ) श्री ठाकुरदास नागवंशी : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग अंतर्गत वित्तीय वर्ष 15-16 में किन-किन उपयंत्रियों के स्थानांतरण शिकायत के आधार पर किये गये थे? उपयंत्रीवार, संभागवार जानकारी देवें? (ख) क्या राज्य शासन द्वारा शिकायत के आधार पर किये गये कुछ स्थानांतरणों को प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा स्थगन दिया गया हैं यदि हाँ,तो किन-किन स्थानांतरण आदेशों पर स्थगन दिया गया सूची देवें? (ग) क्या राज्य शासन द्वारा किये गये स्थानांतरण में आंशिक संशोधन अथवा स्थगन के लिये राज्य शासन/मान. मंत्री जी/समन्वय समिति के बगैर पूर्व अनुमोदन के नहीं किया जा सकता? (घ) यदि हाँ, तो क्या नियम विपरित प्रमुख अभियंता द्वारा दिये गये स्थगन को शासन निरस्त करेगा या यदि नहीं, तो क्यों? शासन के किस आदेश के तहत आदेश की प्रति देवें? नियम विरूद्ध कार्यवाही करने के प्रति क्या उत्तरदायित्व का निर्धारण होगा?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) वित्तीय वर्ष 2015-2016 में शिकायत के आधार पर 08 उपयंत्रियों के स्थानांतरण किये गये है। संलग्न परिशिष्ट पर है। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हाँ। (घ) प्रश्नांश ‘‘ख‘‘ के उत्तर के संदर्भ में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट- ''अठारह''

छात्रवृत्ति वितरण में अनियमितता की जाँच एवं कार्यवाही

51. ( क्र. 1337 ) श्री गिरीश गौतम : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या रीवा जिले के महाविद्यालयों में अनु.जा., जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग छात्रों के छात्रवृत्ति में किये गये घोटाले की जाँच के लिए कलेक्टर, रीवा द्वारा अतिरिक्त संचालक, अल्प संख्यक, पिछड़ा वर्ग विभाग को पत्र लिखा गया है, तथा मामले की रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया है तथा सतर्कता अधिकारी कलेक्टर रीवा को जाँच प्रतिवेदन सौंपने हेतु लेख किया गया था? (ख) क्या ए.डी. उच्च शिक्षा रीवा ने सीधी जिले के एक महाविद्यालय में छात्रवृत्ति राशि में फर्जी आहरण किये जाने की जाँच रिपोर्ट उच्च शिक्षा विभाग को कार्यवाही हेतु प्रेषित की है? (ग) क्या कलेक्टर रीवा द्वारा ए.डी. उच्च शिक्षा रीवा को महाविद्यालयों में उक्त विषयांकित छात्रवृत्ति में अनियमितता की जाँच किये जाने के लिए पत्र दिया गया है? यदि हाँ, तो ए.डी. उच्च शिक्षा, रीवा द्वारा उस पत्र के आधार पर क्या जाँच की तथा किन-किन महाविद्यालयों के संबंध में अनियमितता से संबंधित शिकायतों की जाँच की जा रही है? कॉलेजों का नाम बतावें? जाँच कब तक पूरी कर ली जावेगी? (घ) क्या रीवा जिले के कई महाविद्यालयों द्वारा छात्रवृत्ति में घोटाला किये जाने की उच्च स्तरीय जाँच करायी जायेगी?

आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) जी नहीं। (ख) जी हाँ। (ग) जी हाँ। गठित जाँच समिति द्वारा 65 महाविद्यालयों की सूची तैयार कर 13 महाविद्यालयों की जाँच की जा चुकी है। विवरण संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। शेष 52 महाविद्यालयों की जाँच प्रचलित है। समय-सीमा बताना संभव नहीं है। (घ) प्रश्नांश 'ग' के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट – ''उन्नीस''

विभागीय कार्यों हेतु निर्धारित लक्ष्य

52. ( क्र. 1363 ) श्री यादवेन्द्र सिंह : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) प्रदेश में वर्ष, 2013-14 से प्रश्न दिनांक तक लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को कार्य हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए थे? श्रेणीवार, संकायवार, जिलेवार विवरण दें? (ख) प्रश्नांश (क) की अवधि में रीवा एवं जबलपुर जिले में नये हैण्डपंप लगाने हेतु कौन-कौन सी सामग्री क्रय की गई, राशिवार, सामग्रीवार, संकायवार विवरण दें? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में उक्त जिलों में लक्ष्य के अनुसार क्या-क्या कार्य किए गए हैं? उक्त कार्यों का भौतिक सत्यापन किस अधिकारी द्वारा किया गया है? (घ) उक्त जिलो में उक्त अवधि में कौन-कौन सी सामग्री शेष है? लक्ष्य से अधिक सामग्री क्रय करने के लिए कौन-कौन अधिकारी एवं कर्मचारी दोषी हैं? शासन को अधिक सामग्री खरीदने में कितनी हानि हुई?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। किये गये कार्यों का मूल्यांकन उपयंत्री द्वारा किया गया हैं एवं भौतिक सत्यापन सहायक यंत्री स्तर के अधिकारी द्वारा किया गया है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। आवश्यकता से अधिक सामग्री का क्रय नहीं किया गया है। कोई भी अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है। शासन को कोई क्षति नहीं हुई है।

योजनांतर्गत लाभान्वित हितग्राही

53. ( क्र. 1364 ) श्री यादवेन्द्र सिंह : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) सतना एवं कटनी जिले में फलोद्यान योजना, साग-भाजी योजना, राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन योजना के अंतर्गत वर्ष, 2012-13 से प्रश्न दिनांक तक कितना-कितना आवंटन भौतिक वित्तीय प्राप्त हुआ? प्राप्त आवंटन से वर्षवार लाभांवित हितग्राहियों की योजनावार जानकारी देवें? (ख) प्रश्नांश (क) की योजना में लाभांवित हितग्राहियों की पात्रता का भौतिक सत्यापन किस अधिकारी द्वारा कब किया गया, नाम, पदनाम सहित बतावें? (ग) प्रश्नांश (क) में योजनांतर्गत कितना भुगतान हितग्राही के खाते में किया गया एवं कितनी राशि की सामग्री हितग्राही को दी गई तथा प्रावधान की प्रति उपलब्ध कराते हुए योजनांतर्गत हितग्राहियों के चयन में प्रावधानों का पालन किया गया अथवा नहीं? (घ) फलोद्यान योजनांतर्गत लगाये गये पौधों में से वर्षवार कितने पौधे जीवित रहें, कितने नष्ट हुए, किस अधिकारी द्वारा पुन: रोपण कराया गया? संबंधित योजना में कितने पौधे जीवित हैं?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स के प्रपत्र-1 एवं 2 अनुसार है। योजनान्तर्गत हितग्राहियों के चयन में प्रावधानों का पालन किया गया है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-द अनुसार है।

अनुकम्पा नियुक्ति

54. ( क्र. 1389 ) श्री सुन्दरलाल तिवारी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या संचालक, लोक शिक्षण, म.प्र. के पत्र क्रमांक/स्था-4/सी.अनु.नि./ 2013/1333, भोपाल, दिनांक 30.07.13 के माध्यम से मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत रीवा, जिला शिक्षा अधिकारी जिला ग्वालियर/रीवा को संविदा शाला शिक्षक के पद पर अनुकंपा नियुक्ति हेतु प्रशिक्षण की अनिवार्यता होगी? अन्यथा संविदा शाला शिक्षक वर्ग-2 एवं वर्ग-3 के पद पर नियुक्ति नहीं दी जा सकती? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के पत्र क्रमांक सी 3-12/2013/ 1/3, भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर, 2014 के द्वारा शासन के समस्त विभागाध्यक्षों, जिला कलेक्टरों एवं आयुक्तों को जो शासकीय सेवकों की मृत्यु पर अनुकंपा नियुक्ति हेतु निर्देश दिये गए हैं, उसमें बिन्दु क्रमांक 12 प्रभावशीलता में यह स्पष्ट है कि अनुकंपा नियुक्तियों के प्रकरणों का निराकरण इस परिपत्र के तहत ही किया जाये? इस विभाग के पूर्व जारी पत्रों को निरस्त माना जाय? कण्डिका 6 अनुकंपा नियुक्ति की आवश्यकता अर्हताए तथा शिथिलीकरण के 6.5 में दिवंगत शासकीय सेवक के सहायक ग्रेड 3 के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति के बाद कम्प्यूटर डिप्लोमा उत्तीर्ण किये जाने हेतु 3 वर्ष का समय दिया जायेगा? (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में क्या संविदा शाला शिक्षकों के अनुकंपा नियुक्ति में भी नियुक्ति पश्चात् प्रशिक्षण हेतु 3 वर्ष का समय दिये जाने हेतु निर्णय शासन द्वारा लिया जायेगा? (घ) प्रश्नांश (क) के अनुसार क्या संविदा शाला शिक्षकों की मृत्यु की दशा में अनुकंपा नियुक्ति की कार्यवाही में प्रशिक्षण की बाध्यता समाप्त करते हुए प्रश्नांश (ख) अनुसार निर्णय लेते हुए पृथक से आदेश लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी किये जावेंगे? अगर आदेश किए जायेंगे, तो कब तक? अगर नहीं, तो क्यों?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जी हाँ। प्रश्नांश में उल्लेखित पत्र दिनांक 30.07.13 न होकर दिनांक 03.07.13 का है। (ख) जी हाँ। जी हाँ। (ग) जी नहीं। संविदा शाला शिक्षक वर्ग-2 व वर्ग 3 के पद हेतु शिक्षक प्रशिक्षण एवं अर्हता भारत सरकार के निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत निर्धारित की गई है। (घ) प्रश्नांश (ग) के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

संलग्नीकरण समाप्त कर मूल विभाग में वापस करना

55. ( क्र. 1390 ) श्री सुन्दरलाल तिवारी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. सरकार द्वारा सर्व शिक्षा अभियान के तहत् उपयंत्रियों एवं सहायक यंत्रियों की नियुक्ति की कार्यवाही सर्व शिक्षा अभियान के तहत निर्मित भवनों एवं शौंचालयों के निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण हेतु की है? (ख) यदि हाँ, तो रीवा जिले में पदस्थ सर्व शिक्षा अभियान के उपयंत्रियों को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में रीवा जिला अंतर्गत संलग्न कर कार्य लिया जा रहा है? जबकि सर्व शिक्षा अभियान के तहत निर्माणाधीन विद्यालय भवन एवं शौचालय आज भी अधूरे एवं अपूर्ण के साथ गुणवत्ताविहीन हैं? (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में संलग्नीकरण बाबत् सर्व शिक्षा अभियान के तहत पदस्थ सक्षम अधिकारी द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र भी क्या जारी किया गया है, जो विधि विपरीत है? (घ) यदि प्रश्नांश (ख) हां, तो सर्व शिक्षा अभियान के संलग्न उपयंत्रियों को उनके मूल कार्य करने हेतु जिला परियोजना समन्वयक राजीव गांधी शिक्षा मिशन, जिला रीवा को वापस करेंगे? अगर करेंगे, तो कब तक? अगर नहीं, तो क्यों?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जी हाँ। (ख) सर्व शिक्षा अभियान के तहत् निर्माणाधीन भवनों को पूर्ण किया जा रहा है। ग्राम पंचायतों द्वारा अनुचित आहरण के कारण अपूर्ण कार्यों की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जा रही है। जिले मे गुणवत्ता विहीन कार्य नहीं कराये गये है। उपयन्त्री को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का अतिरिक्त कार्य सौंपे जाने से कार्य की गुणवत्ता प्रभावित नहीं हो रही है। जिले के अपूर्ण/प्रगतिरत कार्यों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।    (ग) जी नहीं। (घ) सर्व शिक्षा अभियान के तहत् नियुक्त उपयन्त्री से सर्व शिक्षा अभियान के कार्यों के दायित्व से नहीं हटाया गया है। अतः वापस करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

परिशिष्ट – ''बीस''

छात्रवृत्ति वितरण में अनियमितता

56. ( क्र. 1430 ) श्री अनिल फिरोजिया : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या आदिम जाति कल्याण विभाग, जिला इन्दौर में विगत 5 वर्षों में छात्रवृत्ति वितरण में अनियमितता का मामला प्रकाश में आया था? यदि हाँ, तो इसमें किन-किन अधिकारियों के विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई? (ख) उक्त जाँच अब तक लंबित है? यदि हाँ, तो लंबित होने का क्या कारण है? (ग) उक्त जाँच कब तक पूरी कर ली जावेगी?

आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) जी हाँ। विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हाँ। विशेष पुलिस स्थापना लोक आयुक्त कार्यालय इन्दौर द्वारा प्रकरणों की जाँच की जा रही है। प्रकरण पुलिस विवेचनाधीन है। (ग) निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण

57. ( क्र. 1444 ) श्री महेन्द्र केशर सिंह चौहान : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित किये जाने हेतु शासन की क्या नीति हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार बैतूल जिलान्तर्गत ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिन्हें नियमित किया गया हैं तथा ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिन्हें नियमित किया जाना हैं? (ग) जिन्हें नियमित नहीं किया गया हैं उन्हें कब तक नियमित किया जावेगा?

आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन दिनांक 16/05/2007 अनुसार दिनांक 10/04/2006 की स्थिति में जिन दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की निरंतर सेवा अवधि 10 वर्ष की पूर्ण हो चुकी है, उन्हें राज्य स्तरीय छानबीन समीति के द्वारा पात्र पाये जाने पर स्वीकृत नियमित रिक्त पदों पर नियमितीकरण किये जाने का प्रावधान है। (ख) राज्य स्तरीय छानबीन समीति के द्वारा बैतूल जिले के 143 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमितीकरण हेतु पात्र पाया गया है। जिनमें से 65 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित किया गया है एवं आरक्षण अनुसार पद रिक्त नहीं होने के कारण 78 कर्मचारी नियमितीकरण हेतु शेष है। (ग) नियमित भृत्य के पद रिक्त होने पर तद्नुसार रिक्त पदों के विरूद्ध पात्र दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण का प्रावधान हैं। यह एक सतत् प्रक्रिया है अत: समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

प्रदेश स्टेट हज कमेटी में प्रावधान के विपरीत कार्यपालन अधिकारी की नियुक्ति

58. ( क्र. 1453 ) श्री आरिफ अकील : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रावधान के अनुसार प्रदेश स्टेट हज कमेटी के कार्यपालन अधिकारी के पद पर किस स्तर के अधिकारी को नियुक्त करने का प्रावधान है और वर्तमान में कौन तथा किस स्तर के अधिकारी पदस्थ है तथा प्रावधान के विपरीत निम्न स्तर के अधिकारी को किन कारणों से पदस्थ किया गया है? (ख) क्या हज कमेटी के वर्तमान कार्यपालन अधिकारी की सेवा पुस्तिका विभाग में उपलब्ध नहीं है एवं उनके विरूद्ध वक्फ सम्पत्ति का विनिमय आदि की जांचें प्रचलन में है? (ग) प्रश्नांश (क) अंतर्गत प्रावधान के विपरीत पदस्थ करने के लिए कौन-कौन दोषी है उनके विरूद्ध शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जावेगी? यदि नहीं, तो क्यों कारण सहित बतावें?

श्रम मंत्री ( श्री अंतरसिंह आर्य ) : (क) हज अधिनियम की धारा 29 (1) अनुसार उप सचिव स्तर के अधिकारी की पदस्थापना कार्यपालन अधिकारी, हज कमेटी के रूप में किये जाने का प्रावधान है। म.प्र. राज्य हज कमेटी में पदस्थ कार्यपालन अधिकारी मूलत: प्रबंधक म.प्र. राज्य तिलहन संघ के प्रथम श्रेणी के अधिकारी है। राज्य शासन द्वारा इनकी सेवाएं आयुक्त, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय में उप संचालक के पद पर प्रतिनियुक्ति कर ली गई है। वर्तमान में उप सचिव स्तर के मुस्लिम अधिकारी की अनुउपलब्धता के कारण हज कमेटी का संचालन सुचारू रूप से कराये जाने के दृष्टिगत विभाग के उप संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण को म.प्र. राज्य हज कमेटी का प्रभार सौंपा गया है। (ख) हज कमेटी के वर्तमान कार्यपालन अधिकारी की सेवा पुस्तिका आयुक्त, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय में उपलब्ध है। जी हाँ। (ग) उप सचिव के स्तर का पद प्रथम श्रेणी का पद है। उप सचिव स्तर के मुस्लिम अधिकारियों की अनुपलब्धता के कारण म.प्र. राज्य हज कमेटी के सुचारू संचालन के दृष्टिगत विभाग के उप संचालक को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया हैं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

फ्री कोचिंग एवं एलाईड स्कीम

59. ( क्र. 1454 ) श्री आरिफ अकील : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अल्पसंख्यक कल्याण विभाग भोपाल के माध्यम से भारत सरकार द्वारा वर्ष 2013-14, 2014-15 में किन-किन संस्थाओं को फ्री कोचिंग एवं एलाईड स्कीम के अंतर्गत कितनी-कितनी अनुदान राशि उपलब्ध कराई गई है तथा किस-किस संस्था द्वारा कितने छात्रों को कोचिंग दी गई? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में उक्त अनुदान प्राप्त संस्थाओं द्वारा किन-किन प्रोफेशनल कोर्सेस पीईटी/पीएमटी एवं सर्विस एग्जामिनेशन आदि की परिक्षाओं की कोचिंग दी गई तथा कितनी किश्तों में कितनी-कितनी राशि कितने छात्रों को प्रदान की गई? (ग) किन-किन संस्थाओं द्वारा किन-किन विषय की कोचिंग के पश्चात् सफल किन-किन छात्रों को किन-किन सरकारी संस्थानों में प्रवेश मिला संस्थानों की सूची जो विभाग में संस्थानों के द्वारा प्रस्तुत की गई वर्षवार बतावें?

श्रम मंत्री ( श्री अंतरसिंह आर्य ) : (क) से (ग) प्रश्न में अंकित फ्री कोचिंग एवं एलाईड स्कीम योजना का संचालन भारत सरकार द्वारा सीधे किया जाता है। योजना में स्वीकृति एवं भुगतान की कार्यवाही सीधे भारत सरकार द्वारा की जाती है। योजना में केवल निरीक्षण की कार्यवाही राज्य शासन के माध्यम से की जाती है। अत: भारत सरकार द्वारा संचालित योजना की जानकारी दिया जाना संभव नहीं है।

मछली पालन हेतु तालाब के पट्टे

60. ( क्र. 1484 ) श्री अमर सिंह यादव : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या मत्स्य विभाग जिला राजगढ़ द्वारा राजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में मछली पालन हेतु तालाब पट्टे पर दिये जाते हैं? शासन के निर्देश की प्रति उपलब्ध करावें? (ख) वर्ष 2015-16 में किन-किन समितियों को कितने समय के लिये कितनी प्रीमियम राशि पर मछली पालन हेतु तालाब पट्टे पर दिये गये हैं? समितियों के नाम व पता सहित जानकारी देवें? (ग) क्या जिन समितियों को पट्टे दिये गये हैं क्या वे स्थानीय समितियां हैं और वे समितियां पहले से पंजीकृत है या नवीन पंजीकृत है? (घ) क्या नवीन पंजीकृत अथवा अन्य दूसरी जो कि स्थानीय नहीं हैं उन समितियों को भी पट्टे दिये जा सकते है?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जी नहीं। तालाबों के पट्टे त्रिस्तरीय पंचायतों द्वारा दिये जाते है जिसके नीति एवं निर्देश की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है (ख) प्रश्नांश अनुसार वर्ष 2015-16 में समितियों को मछली पालन हेतु पट्टे पर दिये गये तालाबों, समितियों के नाम एवं पता की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग) जी हाँ। जलक्षेत्र आधारित समितियां है एवं पूर्व से पंजीकृत है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (घ) जी नहीं। समितियों को उनके कार्यक्षेत्र के ही तालाब/जलाशय का आवंटन प्राथमिकता के आधार पर किये जाने का प्रावधान है।

सामग्री का क्रय

61. ( क्र. 1495 ) श्री दुर्गालाल विजय : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) श्योपुर जिले में संचालित आदिम जाति कल्याण विभाग को कराहल विकासखण्ड अंतर्गत संचालित 19 हाई/हायर सेकण्डरी स्कूलों हेतु फर्नीचर क्रय हेतु चालू वित्तीय वर्ष में कितनी राशि प्रदाय की? (ख) उक्त में से कितनी 2 राशि किस 2 दिनांक को उक्त स्कूलों के प्राचार्यों को उनकी डिमांड अनुसार सामग्री क्रय करने हेतु प्रदाय की किन-किन प्राचार्यों द्वारा शासन निर्देश अनुसार क्रय समिति का गठन कर कितनी-कितनी राशि से फर्नीचर व स्टील अलमारी क्रय करने में व्यय की? जानकारी स्कूलवार देवें? यदि राशि नहीं दी गई है तो क्यों? (ग) उक्त खरीदी कार्य में क्या प्रक्रिया अमल में लाई गई? (घ) क्या सहायक आयुक्त श्योपुर ने चालू वित्त वर्ष में शासन निर्देश व क्रय नियमों को अनदेखा कर अनियमित तरीके से बिना विज्ञप्ति एवं बिना विधिमान्य प्रक्रिया पूर्ण किये लाखों रूपये की गुणवत्ताहीन डोलडेक्स व स्टील अलमारियां दो तीन गुना अधिक दरों पर निजी फर्मों से क्रय कर शासन को आर्थिक क्षति पहुंचाई यदि नहीं, तो क्या शासन इस पूरे मामले की जाँच करायेगा यदि नहीं, तो क्यों?
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) वित्तीय वर्ष 2015-16 में श्योपुर जिले को हाई स्कूल/हायर सेकण्डरी स्कूलों हेतु सामग्री पूर्ति मद में राशि रू. 8011553/- आवंटित की गई। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘‘अ‘‘, ‘‘ब‘‘ एवं ‘‘स‘‘ अनुसार है। (ग) उक्त खरीदी कार्य में नियमानुसार म.प्र. भण्डार क्रय नियम की प्रक्रिया अनुसार मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम से क्रय की प्रक्रिया अमल में लाई गई। (घ) जी नहीं। प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

शिष्यावृत्ति राशि का व्यय

62. ( क्र. 1496 ) श्री दुर्गालाल विजय : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) श्योपुर जिले में आदिम जाति कल्याण विभाग के अधीन वर्तमान में कितने-कितने सीटर छात्रावास कहाँ-कहाँ संचालित हैं? (ख) उक्त छात्रावासों को दिनांक 01.07.2015 से वर्तमान तक शिष्यावृत्ति हेतु कितनी राशि प्रदाय/व्यय की? (ग) क्या उक्त समस्त छात्रावासों से संबंधित अधीक्षकों द्वारा संधारित उपस्थिति पंजियों में विद्यार्थियों के जितने नाम दर्ज कर रखे हैं उतने विद्यार्थी उक्त छात्रावासों में वास्तव में हैं ही नहीं? इसके बावजूद शिष्यावृत्ति राशि का व्यय उपस्थिति पंजियों में दर्ज विद्यार्थियों की संख्या के मान से ही किया जा रहा है? (घ) क्या उक्त छात्रावासों में निवासरत विद्यार्थी जिन स्कूलों में अध्ययनरत हैं उन स्कूलों के प्रधान अध्यापकों/प्राचार्यों से अध्ययनरत् विद्यार्थियों की उपस्थिति प्रमाणित कराये बिना ही संबंधित अधीक्षकों द्वारा विभागीय अमले के संरक्षण के चलते अनियमित तरीके के शिष्यावृत्ति राशि का व्यय करके शासकीय राशि का दुरूपयोग किया जा रहा है, यही स्थिति जिले में संचालित समस्त आश्रम शालाओं की भी है? (ड.) यदि नहीं, तो क्या शासन प्रश्नांश (ग) व (घ) में उल्लेखित तथ्यों की जाँच कराएगा? यदि नहीं, तो क्यों?

आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) श्योपुर जिले में आदिवासी मद से 17 छात्रावास संचालित है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। (ग) एवं (घ) जी नहीं।      (ड.) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट – ''इक्कीस''

शासकीय विद्यालयों में विद्युत संयोजन

63. ( क्र. 1563 ) श्री सुदर्शन गुप्ता (आर्य) : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) इंदौर जिले में विभाग अंतर्गत कितने शासकीय प्राथमिक, माध्यमिक, हाईस्कूल व उच्चतर माध्यमिक विद्यालय संचालित है? संख्या बतावें।    (ख) प्रश्न (क) अनुसार संचालित शासकीय विद्यालयों में से कितने विद्यालयों में विद्युत संयोजन है संख्या स्पष्ट करें व जिन विद्यालयों में विद्युत संयोजन नहीं है, उस हेतु विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है? (ग) क्या उपरोक्त विद्युत संयोजनों के देयकों का भुगतान विभाग द्वारा किया जाता है? यदि हाँ, तो किस मद से विद्युत देयकों का भुगतान किया जाता है?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) 1114 शासकीय प्राथमिक शाला, 591 शासकीय माध्यमिक शाला, 68 शासकीय हाईस्कूल एवं 80 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय संचालित है। (ख) 126 प्राथमिक एवं 161 माध्यमिक 64 हाईस्कूल एवं 80 उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में विद्युत संयोजन उपलब्ध है। विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने की कार्यवाही चरणबद्ध रूप से प्रचलित है। जो वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं सक्षम स्वीकृति पर निर्भर करती है। (ग) नगर निगम सीमा क्षेत्र अंतर्गत अधिकांशतः प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं में नगर पालिक निगम एवं शेष नगर निगम सीमा क्षेत्र अंतर्गत विद्यालयों तथा अन्य नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्र में संचालित विद्यालयों में शाला प्रबंधन समिति द्वारा उपलब्ध आकस्मिक निधि से विद्युत देयकों का भुगतान किया जाता है। हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी स्कूलों में विद्युत देयकों के भुगतान हेतु विभागीय बजट में ग्लोबल आवंटन उपलब्ध रहता है। सामान्यतः इसी से विद्युत देयकों का भुगतान किया जाता है। आवंटन समाप्त होने की दशा में संबंधित विद्यालय द्वारा स्थानीय मद/शाला प्रबंधन एवं विकास समिति मद से भुगतान किया जाता है।

पलेरा में अम्बेडकर मंगल भवन की स्वीकृत

64. ( क्र. 1589 ) श्रीमती चन्दा सुरेन्द्र सिंह गौर : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या खरगापुर विधान सभा क्षेत्र के पलेरा नगर में वर्ष 2012-2013 या 2014 में शासन स्तर पर अम्बेडकर मंगल भवन स्वीकृत हो गया था? (ख) यदि हाँ, तो उक्त मंगल भवन को शासन के द्वारा किस कारण से निरस्त कर दिया गया, जबकि बल्देवगढ़ एवं निवाड़ी में निर्माण कार्य करा दिया गया है? (ग) क्या पलेरा में अम्बेडकर मंगल भवन को पुन: स्वीकृत कर निर्माण करायेंगे? यदि हाँ, तो कब तक यदि नहीं, तो कारण स्पष्ट करें?

आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) जी हाँ। (ख) एवं (ग) चूंकि पलेरा में विभाग द्वारा डॉ. अम्बेडकर मांगलिक भवन का निर्माण कार्य पूर्व में कराया जा चुका है, अत: पुन: भवन निर्माण नहीं कराया गया है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

दुधारु पशुओं (भैंसों) की बीमारी से हुई मौतों पर मुआवजा राशि का प्रदाय

65. ( क्र. 1591 ) श्रीमती चन्दा सुरेन्द्र सिंह गौर : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या टीकमगढ़ जिले में वर्ष 2015-16 में कृषकों के दुधारु पशुओं को गंभीर बीमारी हुई जिसके संबंध में कृषकों ने विधान सभा क्षेत्र-47 भानपुरा अंतर्गत पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारियों से तथा उप संचालक पशु चिकित्सा टीकमगढ़ को अवगत कराया और दुधारु पशुओं का इलाज नहीं कराया गया जिससे कई दुधारु पशुओं की मौत हो गई? (ख) क्या विभागी अधिकारियों ने क्षेत्र में व्याप्त दुधारु पशुओं को हा रही बीमारी के रोकथाम के लिये आदेश व निर्देश क्षेत्रीय अधिकारियों को दिये गये यदि हाँ, तो कब यदि नहीं, तो क्यों? (ग) उप संचालक पशु चिकित्सा सेवायें टीकमगढ़ द्वारा शासन से संचालित पशु बीमा योजना के तहत ग्राम भानपुरा में कितने किसानों के दुधारु पशुओं का बीमा एवं गणना कराई गई? यदि नहीं, तो क्यों कारण स्पष्ट करें? (घ) क्या दुधारु पशुधन की हानि का मुआवजा किसानों को दिलायेंगे? यदि हाँ, तो कब तक समयावधि बताये? यदि नहीं, तो कारण स्पष्ट करें तथा उप संचालक पशु चिकित्सा टीकमगढ़ के विरूद्ध कार्यवाही करेंगे? यदि हाँ, तो कब तक यदि नहीं, तो क्यों कारण बतायें?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जी हाँ, टीकमगढ़ जिले में माह जनवरी 2016 में उपसंचालक पशु चिकित्सा सेवाएं जिला टीकमगढ़ को दिनांक 8.1.2016 को उनके दूरभाष पर सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम भानपुरा में पशुओं में बीमारी फैली है। उनके द्वारा तत्काल दूरभाष पर ही दिनांक 8.1.2016 को क्षेत्रीय अधिकारियों को निर्देश दिये गए कि तुरंत ग्राम भानपुरा अपनी टीम के साथ जाकर बीमार पशुओं का उपचार एवं टीकाकरण करें। निर्देश के उपरांत दिनांक 8.1.2016 को प्रभारी पशु चिकित्सालय खरगापुर अपनी टीम के साथ सायं ग्राम भानपुरा पहुँचे और ग्राम में जाकर बीमार पशुओं का इलाज किया। साथ ही आगे कोई भी पशु बीमार न हो उसकी रोकथाम हेतु ग्राम में पशुओं में टीकाकरण किया गया। टीम द्वारा इलाज करने से बीमारी पर नियंत्रण कर लिया गया। ग्राम में इलाज के दौरान किसी भी पशु की मृत्यु नहीं हुई है। (ख) जी हाँ दिनांक 8.1.2016 को उपसंचालक पशु चिकित्सा सेवायें जिला टीकमगढ़ को दूरभाष पर ग्राम भानपुरा में पशुओं में बीमारी का सूचना प्राप्त हुई। उन्होंने तुरंत दूरभाष पर प्रभारी पशु चिकित्सालय खरगापुर को अपनी टीम के साथ ग्राम में जाकर बीमार पशुओं को इलाज एवं टीकाकरण करने हेतु निर्देशित किया। (ग) ग्राम भानपुरा में किसी भी पशु का बीमा नहीं किया गया। शासन द्वारा संचालित पशु बीमा योजना में पशुपालक की स्वेच्छा अनुसार उनके द्वारा प्रीमियम राशि का अशंदान जमा करने पर पशुपालक के पशु का बीमा किया जाता है। इस हेतु प्रभारी पशु चिकित्सालय खरगापुर एवं सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी ने ग्राम भानपुरा में पशुपालकों से पशु बीमा कराने हेतु सम्पर्क कर प्रेरित किया परंतु किसी ने भी प्रीमियम राशि जमा नहीं कराई अतः ग्राम भानपुर में पशुओं के बीमा नहीं किये जा सके। शासन द्वारा संचालित पशु बीमा योजना में किसी भी प्रकार की गणना नहीं करायी जाती। (घ) पशुपालन विभाग द्वारा किसी भी प्रकार की मुआवजा राशि दिये जाने का कोई भी प्रावधान व नियम नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं।

कृत्रिम गर्भाधान का आयात

66. ( क्र. 1633 ) कुँवर विक्रम सिंह : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) म.प्र. शासन द्वारा कृत्रिम गर्भाधान का आयात किन-किन देशों से प्रदेश सरकार द्वारा किया गया? वर्ष 2010 से प्रश्न दिनांक तक शासन का कितना व्यय हुआ? (ख) बुन्देलखण्ड के जिले सागर, छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़ तथा दमोह में विभाग के किस मापदण्डानुसार कितना लाभ प्राप्त हुआ तथा क्या परिणाम निकले? विभाग की आयात से संबंधित गाईड लाईन की प्रति दें?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) कृत्रिम गर्भाधान कार्य हेतु हिमीकृत वीर्य का आयात संयुक्त राज्य अमेरिका से वर्ष 2013-14 में किया गया है, जिस पर कुल राशि रूपये 7,48,832/- का व्यय हुआ है। (ख) विदेश से आयात किए गए सीमन का प्रयोग प्रदेश की पशु प्रजनन नीति के अनुसार तथा विभाग की प्राथमिकतानुसार मात्र शासकीय पशु प्रजनन प्रक्षेत्रों पर नस्ल सुधार कर दुग्ध उत्पादन में वृद्धि तथा प्रजनन हेतु उन्नत सांडों के उत्पादन हेतु उपयोग किया जा रहा है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। भारत सरकार की आयात से संबंधित गाईड लाईन की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।

दोषी अधिकारी के विरूद्ध विभागीय एवं वैधानिक कार्यवाही

67. ( क्र. 1656 ) श्री आरिफ अकील : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विदिशा तहसील कुरवाई अंतर्गत करोड़ों की वक्फ सम्पत्ति विनिमय कर वक्फ सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में दोषी अधिकारी के विरूद्ध आर्थिक अपराध अनुसंधान ब्यूरो ने अपराध क्रमांक 41/214 अंतर्गत धारा 420, 467, 468 तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत पंजीबद्ध है? (ख) यदि हाँ, तो क्या दोषी प्रमुख अधिकारी आज भी विभाग में महत्वपूर्ण पद पर पदस्थ है तथा उन्हें निलंबित नहीं किया गया? (ग) यदि हाँ, तो करोड़ों की वक्फ सम्पत्ति की हेराफेरी के मामले में राज्य आर्थिक अपराध अनुसंधान प्रकोष्ठ की विवेचना कब तक पूर्ण होकर मामले का चालान सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया जावेगा और ईओडब्ल्यू को उक्त प्रकरण के मुख्य आरोपी द्वारा रिकार्ड में छेड़-छाड़ करने की जो शिकायत प्राप्त हुई थी उस पर प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई?

श्रम मंत्री ( श्री अंतरसिंह आर्य ) : (क) एवं (ख) जी हाँ। (ग) प्रकरण राज्य आर्थिक अपराध अनुसंधान प्रकोष्ठ में लंबित है।

रेमण्ड टैक्सटाईल उद्योग में कार्यरत श्रमिक

68. ( क्र. 1694 ) श्री सोहनलाल बाल्मीक : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या छिंदवाड़ा जिले के सौंसर विधानसभा क्षेत्र में रेमण्ड टैक्सटाईल का उद्योग स्थापित है? इस उद्योग में कितने कुशल, अकुशल तथा कितने अर्द्धकुशल श्रमिक कार्य करते हैं? श्रेणीनुसार श्रमिकों की जानकारी उपलब्ध करायें? (ख) रेमण्ड टैक्सटाईल कंपनी द्वारा कितने कामगारों को नियुक्ति प्रदान की गई है? श्रमिकों का वेतन समझौता जो चार वर्षों में होता है, यह समझौता इस वर्ष 2016 फरवरी माह में किया जाना है, क्या प्रबंधन द्वारा श्रमिकों का वेतन समझौता निर्धारित समय पर होगा? (ग) भारत सरकार द्वारा बोनस एक्ट 1965 में जो संशोधन वर्ष 2015 में बोनस सीलिंग बढ़ोत्तरी हेतु किया गया है, क्या रेमण्ड टैक्सटाईल में कार्यरत श्रमिकों को उसके अनुसार बढ़े हुए बोनस की अतिरिक्त राशि कब तक प्रदान कर दी जायेगी? (घ) रेमण्ड टैक्सटाईल सौंसर द्वारा वर्तमान में कितने ठेकेदार कामगारों से कार्य लिया जा रहा है? ठेकेदारी कामगारों का प्रतिदिन का वेतन कितना है? क्या इन ठेकेदारी कामगारों का पी.एफ. का खाता खुलवाकर फण्ड की राशि जमा की जा रही है? यदि हाँ, तो श्रमिकों के व्यक्तिगत नामों की सूची एवं उनके खातों में जमा की गई राशि की जानकारी उपलब्ध करायें?
श्रम मंत्री ( श्री अंतरसिंह आर्य ) : (क) जी हाँ। उद्योग में 254 कुशल, 1914 अर्द्धकुशल एवं 474 कुशल श्रमिक कार्यरत् हैं। (ख) उद्योग में 2642 श्रमिक कम्पनी द्वारा नियोजित है। श्रमिकों के वेतन समझौते के संबंध में उद्योग में कार्यरत् पंजीकृत श्रम संघों द्वारा अभी तक मांग पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिसके कारण समझौता वार्ताएं प्रारंभ नहीं हुयी है। अतः श्रमिकों के वेतन समझौते हेतु कोई निर्धारित समय बताया जाना संभव नहीं है। (ग) भारत सरकार द्वारा बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 में संशोधन अधिसूचना दिनांक 01.01.2016 द्वारा किया गया है। इस संबंध में विभिन्न राज्यों के माननीय उच्च न्यायालयों द्वारा अधिसूचना में प्रावधानित भूतलक्षी प्रभाव को स्थगन प्रदान करने के कारण इसे वर्तमान में लागू नहीं किया जा सका है। (घ) उद्योग में 649 ठेका श्रमिक कार्यरत् हैं जिन्हें न्यूनतम वेतन अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित वेतन का भुगतान किया जाता है। इनके पी.एफ. के संबंध में सम्पूर्ण कार्यवाही का क्षेत्राधिकार भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन कार्यरत् केन्द्रीय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को है। अतएव श्रमिकों के नामवार पी.एफ. खातों की जानकारी राज्य के श्रम विभाग के पास संधारित करने का प्रावधान नहीं है।

नल योजना के संचालन एवं रख-रखाव

69. ( क्र. 1786 ) श्री सुदेश राय : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) जिला सीहोर के विकासखण्ड सीहोर के किन-किन गांव में नल-जल योजना स्वीकृत है, इनमें वर्तमान में चालू एवं बंद पड़ी नल-जल योजना की ग्रामवार जानकारी देवें? (ख) जो नल-जल योजनाएं बंद हैं, उसके क्या कारण हैं तथा उनको चालू कराने हेतु विभागीय स्तर पर क्या कार्यवाही प्रचलित है?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।

गुना जिले के स्कूलों में पक्षपात रूप से शिक्षकों की पदस्थापना

70. ( क्र. 1831 ) श्रीमती ममता मीना : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) चाचौड़ा विधानसभा क्षेत्र के चाचौड़ा वि.खण्ड के ग्राम कालापहाड़ के प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय में इस शिक्षा सत्र में कितने छात्रों को प्रवेश दिया है? इन स्कूलों में शिक्षकों के स्वीकृत पद के मान से कितने शिक्षक की पदस्थापना है? (ख) यदि शिक्षकों के कोई पद रिक्त नहीं है तो अतिथि शिक्षक क्यों रखे गये है? कितने रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षक रखे गये हैं? (ग) यदि हाँ, तो अतिथि शिक्षक की नियुक्ति के लिए कौन उत्तरदायी है क्या उनके विरूद्ध कार्यवाही एवं वसूली की जायेगी?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) कालापहाड़ में मात्र प्राथमिक विद्यालय है। 06 छात्र प्रवेशित है एवं स्वीकृत पद के मान से दो शिक्षक पदस्थ है। (ख) अतिथि शिक्षक को नियुक्त नहीं किया गया। (ग) प्रश्नांश ''ख'' के उत्तर के प्रकाश में शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

मिशन इन्द्रधनुष के तहत अवकाश के दिन बच्चों शिक्षकों को विद्यालय में उपस्थिति

71. ( क्र. 1832 ) श्रीमती ममता मीना : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मिशन इंद्रधनुष तृतीय चरण हेतु दिनांक 10.01.2016 (रविवार) को प्रदेश के सभी शा.हा.से./हा.स्कूल/मा.वि./प्रा.वि. को संचालित करने के शासन द्वारा कोई आदेश जारी किये गये थे? यदि हाँ, तो आदेश की प्रति उपलब्ध कराई जावे? (ख) यदि प्रश्न (क) अनुसार कोई आदेश नहीं थे तो जिला शिक्षा अधिकारी ने कड़ी अनुशासनिक कार्यवाही का धमकी भरा पत्र क्रमांक 55 दिनांक 04.01.2016 किस आधार पर जारी कर गुना जिले के विद्यालय संचालित करायें? (ग) प्रश्नांक (ख) अनुसार गुना जिले के समस्त विद्यालयों के शिक्षक सहित छात्र छात्राओं को हुई कठिनाई एवं अवकाश के दिन मध्यान्ह भोजन आदि पर हुए अतिरिक्त व्यय के लिये कौन उत्तरदायी है? (घ) यदि प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के लिये जिला शिक्षा अधिकारी गुना दोषी है तो इस अतिरिक्त व्यय की राशि वसूलते हुए इन पर क्या कार्यवाही कब तक की जावेगी?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जी नहीं। (ख) जिला टॉस्क फोर्स समिति (पोलियो) की मीटिंग में कलेक्टर गुना द्वारा निर्देशित किया गया था कि, जिन विद्यालयों में पोलियो बूथ बने हैं उन्हें खोला जावे। इस क्रम में जिला शिक्षा अधिकारी गुना द्वारा पत्र क्रमांक 55 दिनांक 04/10/2016 जारी किया गया। टंकण त्रुटि से इस पत्र में विद्यालय संचालित शब्द टंकित हो गया था। जिसे जिला शिक्षा अधिकारी गुना के पत्र क्रमांक 60 दिनांक 05/01/2016 के द्वारा संशोधित कर केवल पोलियो बूथ बनाये गये विद्यालयों को खालने हेतु निर्देश दिये गये। पत्रों की छायाप्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' एवं ''ब'' पर है। (ग) उत्तरांश ख के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

कन्या/बालक हायर सेकण्डरी स्कूल के भवनों का निर्माण

72. ( क्र. 1891 ) श्री दीवानसिंह विट्ठल पटेल : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र पानसेमल के निवाली एवं पानसेमल में संचालित हायर सेकण्डरी स्कूल के भवन स्वीकृत हैं अथवा नहीं है? यदि हाँ, तो आज तक निर्माण क्यों नहीं हुआ है और यदि नहीं, हैं तो कब तक स्वीकृत होगें? (ख) क्या उक्त दोनों जगह कन्या एवं बालक हायर सेकण्डरी स्कूल लम्बे समय से संचालित हो रहे हैं फिर भी दोनों स्थानों पर विद्यालय के स्वयं के भवन नहीं है? कब तक विद्यालय के भवन निर्मित हो जायेंगे?

आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) विधानसभा क्षेत्र पानसेमल के निवाली एवं पानसेमल में समस्त हायर सेकण्डरी स्कूल स्वयं के भवनों में संचालित है। (ख) जी हाँ। जी नहीं। प्रश्नांश (क) के सन्दर्भ में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

नल-जल योजना का क्रियान्वयन

73. ( क्र. 1892 ) श्री दीवानसिंह विट्ठल पटेल : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) बड़वानी जिले में विगत तीन वर्षों में कौन-कौन सी नल-जल योजना की स्वीकृति हुई? इनकी लागत क्या है? (ख) क्या निवाली, पलसूद, खेतियां एवं पानसेमल में नल-जल योजना स्वीकृत है? यदि हाँ, तो वर्तमान में इनकी क्या स्थिति है? (ग) क्या खेतिया नगर हेतु रू. 22 करोड़ का फिल्टर प्लांट स्वीकृत हुआ है? यदि हाँ, तो इसका कार्य प्रारंभ क्यों नहीं हुआ? (घ) क्या निवाली में 3-4 वर्ष पूर्व से 1.13 लाख के लगभग की योजना पूर्ण होने की स्थिति होकर इसका जनता को कोई लाभ नहीं मिल रहा है? इन्हें कब तक पूर्ण किया जावेगा? अपूर्ण कार्यों के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या विभाग कोई कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो कब तक?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) ग्राम निवाली बुजुर्ग की नल-जल योजना एवं पलसूद नगरीय क्षेत्र की नल-जल योजना स्वीकृत है, जबकि नगरीय क्षेत्र खेतिया एवं पानसेमल की नल-जल योजना तैयार की जाकर स्वीकृति की प्रक्रिया में हैं। ग्राम निवाली की नल-जल योजना में सीधे पंपिंग से जलप्रदाय किया जा रहा है शेष कार्य प्रगति पर है तथा पलसूद की जल आवर्धन योजना के अंतर्गत निविदाओं का आमंत्रण किया गया है। (ग) जी नहीं, योजना की स्वीकृति प्रक्रियाधीन है। (घ) जी नहीं। प्रश्नांकित अवधि में विभाग द्वारा रू. 1.13 लाख की कोई योजना स्वीकृत नहीं है अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट – ''बाईस''

सौर ऊर्जा प्लांट द्वारा नल-जल के योजना के कार्य

74. ( क्र. 2057 ) श्री पंडित सिंह धुर्वे : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) मंडला जिले में वर्ष 2012-13 से वर्तमान तक सौर ऊर्जा प्लांट द्वारा कितने जगह नल-जल योजना के कार्य कराये गये हैं? (ख) उक्त कार्य किस योजना मद से कराये गये हैं? कार्यवार अलग-अलग स्वीकृत राशि के संबंध में जानकारी दें? (ग) वर्तमान स्थिति में कितने जगह सौर ऊर्जा प्लांट द्वारा संचालित नल-जल योजना चालू हैं व कितने जगह बंद हैं? (घ) क्या कई स्थानों में उक्त योजना में निर्मित कार्य कई वर्षों से अधूरे हैं? यदि हाँ, तो इन कार्यों को कब तक पूर्ण कराये जायेंगे? (ड.) क्या उक्त अधूरे कार्यों की जाँच करवाकर संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) 224 जगह पर। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। (घ) जी नहीं। 92 प्रगतिरत कार्यों को मार्च 2016 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है। (ड.) उत्तरांश ‘घ‘ के परिप्रेक्ष्य में प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।

विज्ञान सामग्री का क्रय

75. ( क्र. 2058 ) श्री पंडित सिंह धुर्वे : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मण्डला जिले में संचालित हाईस्कूल एवं हायर सेकण्डरी स्कूलों में वर्ष 2014-15 एवं वर्ष 2015-16 में कौन-कौन से स्कूलों में कितने-कितने राशि से क्या-क्या सामग्री प्रदाय की गयी है? स्कूलवार पृथक-पृथक जानकारी देवें? (ख) उक्त सामग्री किसके द्वारा कौन से फर्म/संस्था से क्रय की गयी? क्रय हेतु कौन-कौन से फर्म/संस्था के कोटेशन मांगे गये? प्राप्त कोटेशनों का विवरण उपलब्ध करावें? (ग) क्या जिन संस्थाओं को सामग्री प्रदाय की गयी है उन्हें कितने राशि की सामग्री दी गयी है उसकी जानकारी नहीं दी गयी? उक्त सामग्री क्रय में शासन के नियमों की अवहेलना किया है? क्या उक्त सामग्री क्रय की जाँच करायी जायेगी एवं संबंधित के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी?

आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) मण्डला जिले की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) उक्त सामग्री शासकीय म.प्र. लघु उद्योग निगम एवं म.प्र. सहकारी उपभोक्ता भण्डार द्वारा क्रय की गई। उपक्रमों की दरें पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी नहीं। अशासकीय संस्थाओं से क्रय की कार्यवाही नहीं की गई है। प्रश्न उपस्थिति नहीं होता।

मसाला क्षेत्र विस्तार योजना में अनियमितताओं की जाँच

76. ( क्र. 2117 ) कुँवर सौरभ सिंह : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) उद्यानिकी विभाग के अंतर्गत मसाला क्षेत्र विस्तार योजना के अंतर्गत कौन-कौन सी फसलें चयनित की गई? उनके नाम बताये तथा विगत 3 वर्षों में उक्त चयनित फसलों में वर्षवार, फसलवार, राशिवार जिलेवार, खरीदी की जानकारी दें? क्या विभाग द्वारा समान रूप से सभी फसलों को महत्व दिये जाने के निर्देश दिये गये हैं? यदि हाँ, तो निर्देश पत्रों की प्रतियां उपलब्ध करावें? (ख) विगत तीन वर्षों में मसाला क्षेत्र विस्तार योजना के अंतर्गत किन-किन जिलों में कितने हैक्टेयर में शंकर मिर्च बीज उत्पादन कार्यक्रम लिया गया है तथा शंकर मिर्च बीज में कितनी राशि उक्त अवधि में व्यय की गई है तथा फसलवार क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये थे? (ग) क्या मसाला शंकर बीज क्रय करने में गंभीर अनियमितताएं की हैं, जिसकी जाँच के लिये प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा मुख्य सचिव, म.प्र. शासन को पत्र क्र. 2793, दिनांक 07.01.16 एवं प्रमुख सचिव उद्यानिकी को पत्र क्र. 2794, दिनांक 07.01.2016 एवं संचालक उद्यानिकी प्रक्षेत्र को पत्र क्रमांक 2858 दिनांक 15.01.16 को लिखा जाकर शंकर मसाला बीजों के खरीदी में की गई अनियमितताओं की जाँच कराये जाने हेतु लिखा था? (घ) प्रश्नांश (ग) यदि हाँ, तो जाँच कार्यवाही पूर्ण होने तक शंकर मिर्च खरीदने एवं भुगतान करने पर प्रतिबंध लगाया जायेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) मसाला क्षेत्र विस्तार योजना के अंतर्गत मिर्च, धनिया, लहसुन, हल्दी एवं अदरक फसलें चयनित है। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ के प्रपत्र-1 एवं प्रपत्र-2 अनुसार है। (ख) मसाला क्षेत्र विस्तार योजनान्तर्गत बीज उत्पादन कार्यक्रम नहीं लिया जाता है। कृषकों को क्षेत्र विस्तार हेतु प्रदाय संकर मिर्च बीज क्रय की राशि तथा वर्षवार एवं फलसवार निर्धारित लक्ष्य की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग) जी नहीं। पत्र क्रमांक 2793 दिनांक 07.01.2016 मुख्य सचिव म.प्र. शासन को सम्बोधित तथा पत्र क्रमांक 2858 दिनांक 15.01.2016 संचालक को सम्बोधित कार्यालय में प्राप्त हुए है। (घ) उपरोक्त प्राप्त पत्रों के परीक्षण में बीजों के क्रय में आर्थिक अनियमितता होने संबंधी ठोस आधार परिलक्षित नहीं होते है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

गुणवत्ता प्रभावित समूहों की पेयजल योजना

77. ( क्र. 2144 ) श्री उमंग सिंघार : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) धार जिले की विधान सभा क्षेत्र गंधवानी के विकासखण्ड गंधवानी में जीराबाद डेम से (मान परियोजना) आठ ग्रामों में पेयजल हेतु गुणवत्ता प्रभावित समूह पेयजल योजना कब स्वीकृत की गई तथा स्वीकृति के समय उक्त योजना की कितनी लागत राशि थी? उक्त योजनांतर्गत कार्य कब से अपूर्ण पड़ा है तथा कब तक उक्त योजना पूर्ण कर ली जायेगी? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार गुणवत्ता प्रभावित समूह पेयजल योजना में टेंडर में स्वीकृत राशि के अतिरिक्त कितनी राशि स्वीकृत की गई तथा कितनी राशि खर्च की गई? (ग) अगर उक्त योजना अपूर्ण है, तो क्या कारण है और इसका जवाबदार कौन? उक्त योजना के कार्य को पूर्ण होने में इतनी देरी का कारण क्या है तथा उक्त योजना का कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) दिनांक 11.2.2010 को। रूपये 1118.90 लाख। योजना प्रगतिरत है, 31.03.2016 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है। (ख) रूपये 21.10 लाख की राशि स्वीकृत एवं व्यय की गई। (ग) विभिन्न अवयवों की निविदाओं में दरें औचित्यपूर्ण प्राप्त न होने के कारण, मनावर-मागोद स्टेट हाइवे निर्माण के दौरान पाइप लाइन क्षतिग्रस्त होने तथा किसानों द्वारा खेतो में फसल के कारण पाइप लाइन डालने में व्यवधान के कारण विलम्ब हुआ। विलम्ब के लिये कोई अधिकारी जबाबदार नहीं है। योजना 31 मार्च 2016 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

बिना पानी स्कूल शौचालयों का औचित्य

78. ( क्र. 2152 ) श्री विजय सिंह सोलंकी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खरगोन जिले में वर्ष 2015 में कितने स्कूलों में शौचालय निर्माण कार्य पूर्ण है तथा कितने अपूर्ण हैं? इन शौचालयों में पानी की व्यवस्था किस माध्यम से की जाती है? शौचालयों में लगे नलों में पानी की सप्लाय कैसे हो रही है? शौचालयों एवं पीने के पानी हेतु टंकी की व्यवस्था है? टंकी भरने के लिये मोटर एवं बिजली की व्यवस्था है? बिना बिजली, मोटर, टंकी के कितने स्कूलों में शौचालय बने है तथा इनके उपयोग में हो रही असुविधा को कैसे दूर किया जावेगा? (ख) खरगोन जिले में विगत 3 वर्षों में कितने प्राथमिक स्कूल बंद/संविलियन किये गये ब्लॉकवार संख्या बतायें? जिले में विगत 3 वर्षों में कितने प्राथमिक स्कूल स्वीकृत/निर्मित हुए है? (ग) वर्ष 2016 में खरगोन जिले में आरबीसी/आवासीय ब्रिज कोर्स/आरएसटी शिविर कब से कहाँ-कहाँ किस जनशिक्षक के द्वारा प्रांरभ किये जायेंगे? इस संबंध में जिले को प्रदत्त राशि की सूची मदवार राशि सहित देवें?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) खरगोन जिले में वर्ष 2015 में स्वीकृत शौचालय-

क्र.	स्वीकृत शौचालय	पूर्ण
1	81	81

शौचालयों में टंकी का निर्माण किया गया है। नगरीय क्षेत्र एवं जहां नल जल योजना है वहाँ उनके माध्यम से पानी की सप्लाई किया जाता है एवं ग्रामीण क्षेत्र के शौचालयों में प्राक्कलन अनुसार 4 फीट की ऊँचाई पर टंकी बनाई गई जो आसानी से भरी जा सके। टंकी से शौचालय एवं मूत्रालय में पानी की सप्लाई होती है। पीने के पानी हेतु नल जल योजना एवं हैण्डपम्प से स्थानीय रूप से व्यवस्था की जाती है तथा ग्रामीण क्षेत्र में वैकल्पिक रूप से व्यवस्था की जाती है। अधिकांश स्कूलों में टंकी भरने के लियें मोटर एवं बिजली की व्यवस्था नहीं है। शालाओं मे शौचालय निर्माण की ड्राईंग की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ‘अ’ अनुसार है। (ख) खरगोन जिले में विगत 03 वर्षों में एक ही परिसर की 188 प्राथमिक शालाओं को एकीकृत किया गया है एवं युक्तियुक्तकरण से जिले में 16 नवीन प्राथमिक शालाएं खोली गई है जो कि विकासखण्डवार निम्नानुसार है -

क्र.	विकासखण्ड का नाम	संविलियन	युक्तियुक्तकरण तहत् खोली गई प्रा.वि.	जिले के स्वीकृत भवन
1	भीकनगांव	11	1	1
2	भगवानपुरा	6	1	0
3	बड़वाह	49	0	0
4	सेगांव	4	1	0
5	गोगांव	11	0	0
6	खरगोन	32	0	0
7	झिरन्या	9	13	4
8	कसरावाद	30	0	0
9	महेश्वर	36	0	0
	योग	188	16	5

(ग) खरगोन जिले में वर्ष 2015-16 में जिला मुख्यालय पर 100 सीटर आवासीय विशेष प्रशिक्षण केन्द्र दिंनाक 15.10.2015 से श्री दिलीप पाटीदार जन शिक्षक जन शिक्षा केन्द्र खरगोन द्वारा प्रारंभ किया गया है इस संबंध में प्रदत्त राशि की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ‘ब’ अनुसार है।

परिशिष्ट – ''तेईस''

शाला भवन का निर्माण

79. ( क्र. 2236 ) श्री जसवंत सिंह हाड़ा : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधानसभा क्षेत्र शुजालपुर के ग्राम कडवाला में 12 वीं तक की कक्षाएं प्रारंभ कर की गई है तथा स्कूल प्राथमिक शाला के भवन में लग रहा है? (ख) यदि हाँ, तो उक्त हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी स्कूल हेतु भवन के संबंध में निर्माण हेतु कोई कार्यवाही प्रचलित है? (ग) क्या प्रश्नांश (ख) अंतर्गत वर्णित शाला भवन कब तक निर्माण कार्य की प्रक्रिया पूर्ण होकर शाला भवन का निर्माण किया जावेगा?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जी हाँ। विद्यालय प्राथमिक/माध्यमिक शाला भवन में लग रहा है। (ख) प्रश्नाधीन स्कूल भवन निर्माण राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की वर्ष 2016-2017 की कार्ययोजना में सम्मिलित किया गया है।      (ग) प्रश्नाधीन भवन निर्माण हेतु समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

मृत प्राय: हैण्डपंपों का भौतिक सत्यापन

80. ( क्र. 2358 ) श्री रामकिशन पटेल : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या ग्रामीण अंचलों में कई हैण्डपंपों का वॉटर लेवल नीचे होने से या अन्य तकनीकी खराबी के कारण मृत प्राय: हो चुके हैं? (ख) प्रश्नांश (क) का उत्तर हाँ, तो उदयपुरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विभाग के अभिलेख/ रिकॉर्ड में मृत (Dead) प्राय: हैण्डपंपों की गिनती आंकी जा रही है? तहसीलवार जानकारी देवें? (ग) क्या प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित मृत हैण्डपंपों का संधारण करने से ग्रामों में जनसंख्या के मान से नवीन हैण्डपंप स्वीकृत करना संभव नहीं हो पा रहा है? यदि हाँ, तो विभाग द्वारा ग्रामों में मृत प्राय: हैण्डपंपों का भौतिक सत्यापन कराकर इन्हें मृत घोषित करते हुये अभिलेख से विलोपित करते हुए नवीन हैण्डपंप स्वीकृति पर विचार किया जावेगा? यदि हाँ, तो कब तक नहीं, तो क्यों? (घ) प्रश्नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत किन-किन स्थानों पर वर्तमान वित्तीय वर्ष में हैण्डपंप का खनन किया जाना प्रस्तावित है? ग्रामवार जानकारी देवें।
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जी नहीं। जलस्तर नीचे जाने से मृतप्राय नहीं होते हैं। कई हैण्डपंप भर पट जाने एवं तकनीकी खराबी, जिसे सुधारा नहीं जा सकता है, के कारण मृतप्राय हैं। (ख) जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (घ) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है।

परिशिष्ट - ''चौबीस''

शासकीय विद्यालयों में बाउंड्रीवॉल/फर्नीचर की व्यवस्था

81. ( क्र. 2359 ) श्री रामकिशन पटेल : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायसेन जिले की विधानसभा क्षेत्र उदयपुरा के अंतर्गत ऐसे     कौन-कौन से प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल एवं हायर सेकण्डरी स्कूल हैं, जिनमें बाउंड्रीवॉल नहीं है और फर्नीचर की कमी है? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में उक्त स्कूलों में बाउंड्रीवॉल निर्माण हेतु एवं फर्नीचर क्रय हेतु शिक्षा विभाग द्वारा प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई? (ग) शासन उपरोक्त स्कूलों की बाउंड्रीवॉल निर्माण हेतु एवं फर्नीचर क्रय हेतु कब तक स्वीकृति प्रदान करेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) शासकीय हाई/हायर सेकण्डरी स्कूलों से संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार। प्राथमिक/ माध्यमिक शालाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘अ’ एवं ‘ब’ अनुसार। (ख) हाई/हायर सेकण्डरी स्कूलों हेतु पर्याप्त बजट प्रावधान उपलब्ध न होने के कारण प्रश्नाधीन बाउन्ड्रीवॉल निर्माण एवं फर्नीचर प्रदाय संभव नहीं हो सका। प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं में बाउन्ड्रीवॉल निर्माण हेतु जिले की वार्षिक कार्य योजना वर्ष 2016-17 में भारत शासन से स्वीकृति हेतु प्रस्तावित किया गया। फर्नीचर क्रय हेतु प्रावधान नहीं है। (ग) हाई/हायर सेकण्डरी स्कूलों की बाउन्ड्रीवॉल निर्माण एवं फर्नीचर प्रदाय आगामी वित्तीय वर्ष में बजट की उपलब्धता एवं सक्षम स्वीकृति पर निर्भर करेगा। प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं लिये वार्षिक कार्य योजना वर्ष 2016-17 में प्रस्ताव भारत शासन को भेजा जा रहा है। भारत शासन से स्वीकृति प्राप्त होने पर ही निर्माण कराया जा सकेगा। समय-सीमा बताना संभव नहीं है। शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

ट्राइबल सब प्लान प्राप्त आवंटन

82. ( क्र. 2399 ) श्री कमलेश्वर पटेल : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आदिम जाति कल्याण विभाग व ट्राइबल सब प्लान में वर्ष 2012-13 से वर्ष 2015-16 तक सीधी और सिंगरौली जिलों को कितना आवंटन प्राप्त हुआ है? (ख) जिन गांवों में आदिवासी विकास के काम नहीं हुए है उन्हें कब तक जोड़ा जायेगा?
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' एवं '1' अनुसार है। (ख) विभिन्न विकास विभागों द्वारा उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। समय-सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है।

वन अधिकार पत्र प्रदाय

83. ( क्र. 2427 ) श्रीमती नंदनी मरावी : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिहोरा विधान सभा क्षेत्रांतर्गत विकासखण्ड कुण्डम के ग्राम सुनावल, डबरा, तौंरी एवं सोंठी इनमें शत्-प्रतिशत आदिवासी परिवार निवास करते हैं? इन्हें अभी तक वन अधिकार पत्र पट्टा प्रदाय नहीं किये गये हैं? (ख) प्रश्नांश (क) ग्रामों में इन्हें कब तक वन अधिकार पत्र पट्टा प्रदाय कर दिया जावेगा?

आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) एवं (ख) प्रश्नांश अंतर्गत ग्राम सुनावल एवं डबरी से आवेदन प्राप्त नहीं हुये है। ग्राम तौरी तथा ग्राम सौंठी में क्रमश: 47, 47 वनाधिकार प्रमाण-पत्र वितरित किये गये है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

हैण्डपंप/नल जल योजना का क्रियान्वयन

84. ( क्र. 2428 ) श्रीमती नंदनी मरावी : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या विकासखण्ड सिहोरा एवं कुण्डम में प्रश्नकर्ता द्वारा 01 जनवरी, 2013 से प्रश्नांश दिनांक तक हैण्डपंप खनन/नल-जल योजना के प्रस्ताव दिये गये है? (ख) प्रश्नांश (क) प्रस्ताव अनुसार कहाँ-कहाँ हैण्डपंप खनन/नल जल योजना विस्तार का कार्य कराया गया? ग्रामवार योजनावार सूची उपलब्ध करायें। शेष कार्य कब तक पूर्ण कर लिये जायेंगे?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।

अंशदायी पेंशन योजना के कटौती

85. ( क्र. 2496 ) श्री रजनीश सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विकासखण्ड केवलारी, जिला सिवनी के अंतर्गत संकुल केन्द्र ढुटेरा (पां.) के अध्यापक संवर्गीय अंशदायी पेंशन योजना, के तहत कटौती की जा रही है? यदि हाँ, तो कितने अध्यापकों के खाते (प्रान) में कटौती की जाकर जमा की जा रही है? (ख) विगत 02 वर्षों में हुई कटौती उनके प्रान खाते में क्यों दर्शाई नहीं जा रही है? (ग) यदि कटौती कर अध्यापकों के खाते में जमा नहीं की जा रही है तो कारण स्पष्ट करें?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) सिवनी जिला स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत समस्त संकुलों में कार्यरत अध्यापक संवर्गीय का वेतन एजुकेशन पोर्टल के माध्यम से जनरेट किया जाता है। जनरेट करते समय ही अंशदायी पेंशन योजना की राशि काट ली जाती है, तत्पश्चात ही वेतन देयक तैयार किये जाते है। संकुल केन्द्र ढुटेरा के 40 अध्यापकों की कटौती की जा रही है। (ख) माह फरवरी 2015 से बजट उपलब्ध नहीं होने एवं आदिवासी विभाग से डी.डी.ओ. शिक्षा विभाग में अंतरित नहीं हो पाने से आहरण नहीं हो सका है। अत: कटौती प्रान खाते में नहीं दर्शाई जा रही है।  (ग) कारण प्रश्नांश ''ख'' अनुसार है।

उपयंत्री के द्वारा की गयी अनियमितता की जाँच

86. ( क्र. 2559 ) पं. रमेश दुबे : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) प्रश्नकर्ता के परि. अता. प्रश्न संख्या-105 (क्रमांक 2391) दिनांक 16/12/2015 के उत्तर में पूरक जानकारी के अंतर्गत यह बताया गया है कि सामग्री प्रदाय आदेश (इंडेट) पर भंडार प्रभारी उपयंत्री द्वारा सहायक यंत्री के हस्ताक्षर स्वयं किये गये है और अनेकों इन्डेन्ट पर सहायक यंत्री के हस्ताक्षर नहीं लिये गये है? (ख) यदि हाँ, तो क्यों? सहायक यंत्री का मुख्यालय कहाँ है? क्या सहायक यंत्री मुख्यालय में नहीं रहते, क्या सहायक यंत्री प्रतिदिन कार्यालय नहीं आते और यदि मुख्यालय में रहते है और कार्यालय सहायक यंत्री आते है तो इन्डेन्ट में भंडार प्रभारी के द्वारा सहायक यंत्री के हस्ताक्षर क्यों नहीं लिए गये? सहायक यंत्री की सील पर भंडार प्रभारी के हस्ताक्षर क्यों? क्या यह अनियमितता नहीं है? (ग) क्या शासन ने उक्त अनियमितता के दोषी भंडार प्रभारी उपयंत्री को अन्यत्र स्थानांतरित कर दिया था किन्तु वे अभी तक भारमुक्त नहीं हुए है? क्यों? कारण स्पष्ट करें? (घ) क्या शासन उक्त भंडार प्रभारी उपयंत्री को प्रश्नांश (क) और (ख) के अनियमितता का दोषी मानता है? यदि हाँ, तो क्या उनके विरूद्ध कार्यवाही का आदेश देगा तथा क्या उक्त उपयंत्री को तत्काल हटाकर उनके कार्यकाल में किये गये कार्यों व भंडार सामग्री प्राप्ती और प्रदाय की जाँच आदेश देगा?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जी हाँ। (ख) समय-समय पर सहायक यंत्री के कार्यक्षेत्र के भ्रमण, बैठकों में व्यस्तता एवं शासकीय प्रयोजनों हेतु प्रवास पर रहने के कारण। सहायक यंत्री का मुख्यालय चोरई है। जी नहीं, जी नहीं। सहायक यंत्री के मुख्यालय पर न होने की स्थिति में भण्डार प्रभारी द्वारा वास्ते सहायक यंत्री हस्ताक्षर किये जा सकते हैं यह अनियमितता नहीं है। (ग) जी हाँ। म.प्र. उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा स्थानांतरण के विरूद्ध स्थगन के कारण। (घ) जी नहीं। कोई अनियमितता नहीं है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।

शासकीय स्कूलों के संबंध में

87. ( क्र. 2566 ) श्री सचिन यादव : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कसरावद विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कितने-कितने शासकीय स्कूल     कहाँ-कहाँ संचालित हैं एवं इनमें कितने-कितने पद स्वीकृत हैं? वर्तमान में कितने पद रिक्त हैं? स्कूलवार पदनाम सहित जानकारी दें एवं वर्तमान में छात्र-छात्रा की संख्या के अनुपात के अनुरूप सभी व्यवस्थाएं पर्याप्त हैं? हाँ तो बतायें नहीं तो क्यों इस संबंध में क्या-क्या कार्यवाही की गई? (ख) उक्त सभी शासकीय स्कूल शासकीय भवन में संचालित हैं? हाँ, तो बतायें नहीं तो क्यों कारण बतायें? उक्त भवनों के निर्माण/विस्तार की क्या योजना है? (ग) उक्त स्कूलों में विगत 5 वर्षों में किस-किस सामग्री का क्रय किन-किन एजेंसियों से किन मापदण्डों के आधार पर किया गया और कब-कब     किस-किस के द्वारा निरीक्षण किया गया? क्या-क्या अनियमिततायें पाई गईं और इन पर क्या कार्यवाही की गई? (घ) क्या प्रश्नांश (क) में दर्शित सभी शासकीय स्कूलों में खेल मैदान एवं वॉल-बाउन्ड्री का निर्माण कार्य हो चुका है? हाँ तो बतायें नहीं तो क्यों कारण बतायें? उक्त स्कूलों में वॉल-बाउन्ड्री निर्माण कार्य कब तक पूर्ण कर दिया जायेगा?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। शिक्षकों एवं फर्नीचर के अतिरिक्त शेष व्यवस्थायें पर्याप्त है। शिक्षकों के रिक्त पदों के विरूद्ध अतिथि शिक्षक रखे जाने के निर्देश है एवं फर्नीचर व्यवस्था के लिए निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ख) जी हाँ। स्वभवन विहीन शालाओं में शाला भवन का निर्माण के लिए समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) शाला प्रबंधन समिति को कंटेन्जेंसी मद की राशि प्राथमिक शाला हेतू रूपये 5000/- एवं माध्यमिक शाला हेतु रूपये 7000/- वार्षिक दी जाती है, जिसका उपयोग शाला की आवश्यकता अनुसार किया जाता है। हाई स्कूल एवं हायर सेकण्डरी शालाओं को वार्षिक अनुदान एवं मायनर रिपेयरिंग की राशि रूपये 50 हजार वार्षिक जारी की जाती है। हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी शालाओं में क्रय की गई सामग्री की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो पर है। शालाओं का निरीक्षण राज्य, जिला, विकासखण्ड तथा जन शिक्षा केन्द्र स्तर से नियमित रूप से किया जाता है। प्रदाय राशि का वार्षिक आडिट किया जाता है। अनियमितता नहीं पाए जाने से कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी नहीं। बाउड्रीवाल विहीन प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में बाउंड्रीवाल निर्माण हेतु जिले की कार्य योजना वर्ष 2016-17 में भारत शासन से स्वीकृति हेतु प्रस्तावित की गई है। सभी विद्यालयों में खेल मैदान एवं हाई/हायर सेकण्डरी स्कूलों में बाउंड्रीवाल उपलब्ध है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

पेयजल एवं विभाग की कार्य योजना

88. ( क्र. 2567 ) श्री सचिन यादव : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) कसरावद विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत विभागीय कुल कितनी पेयजल योजनाएं स्वीकृत होकर कितनी पूर्ण है? कितनी अपूर्ण है एवं कितनी प्रस्तावित है? (ख) उपरोक्तानुसार किन-किन ग्रामों/स्थानों पर योजनाएं चालू होकर कार्यरत है तथा किन-किन स्थानों पर किन कारणों से बंद पड़ी है? (ग) प्रस्तावित योजनाएं किन-किन स्थानों की बनाई जाकर शासन/विभाग को भेजी गई है? उनकी अद्यतन स्थिति क्या है? (घ) उक्त क्षेत्रान्तर्गत कितने ग्राम ऐसे हैं जिनमें प्रश्न दिनांक तक पेयजल उपलब्ध नहीं है उनके नाम सहित जानकारी दें और बतायें कि उक्त ग्रामों में पेयजल की व्यवस्था कब तक कर दी जायेगी?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) कुल 142 योजनाएं स्वीकृत हैं जिनमें से 140 योजनाएं पूर्ण हैं। 02 योजनाएं अप्रारंभ हैं एवं 02 समूह जलप्रदाय योजनाएं प्रस्तावित है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।     (ग) प्रस्तावित अम्बकनाला एवं निमरानी समूह जलप्रदाय योजनाएं परीक्षणाधीन हैं।   (घ) कोई भी ग्राम नहीं है जिसमे पेयजल उपलब्ध नहीं है, शेष प्रश्नांश ही उपस्थित नहीं होता है।

पशु औषधालय भवन का निर्माण

89. ( क्र. 2578 ) श्री दिव्यराज सिंह : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या सिरमौर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत नगर पंचायत सिरमौर में निर्मित पशु औषधालय आज दिनांक तक विभाग को क्यों नहीं सौंपा गया? (ख) प्रश्न (क) के संदर्भ में जो पूर्व में पशु औषधालय बनाया गया वह जीर्णशीर्ण एवं जर्जर हो गया है? भवन निर्माण में शासन की जो राशि खर्च हुई तो क्या संबंधित ठेकेदार द्वारा उसी राशि में पुन: भवन निर्माण कराया जायेगा, यदि हाँ, तो कब तक?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) भवन निर्माण एजेंसी म.प्र. गृह निर्माण मण्डल है। उनके द्वारा भवन निर्माण कराया गया था, किन्तु अन्य आवश्यक कार्य जैसे विद्युतीकरण, पानी की व्यवस्था, खिड़की के काँच, पुताई, कास्टिंग सेड आदि के कार्य अपूर्ण होने के कारण विभाग को भवन हस्तांतरित नहीं किया गया। (ख) संचालक, पशुपालन म.प्र. द्वारा आयुक्त म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल भोपाल को तथा उप संचालक, पशु चिकित्सा सेवाएं जिला रीवा द्वारा उपायुक्त म.प्र. गृह निर्माण रीवा को अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने हेतु लेख किया गया है। म.प्र. गृह निर्माण रीवा द्वारा आश्वस्त किया गया है कि अपूर्ण कार्य शीघ्र पूर्ण कर दिए जाएंगे। कार्य पूर्ण होने के उपरांत भवन का आधिपत्य पशुपालन विभाग द्वारा लिया जावेगा।

आवासीय ब्रिज कोर्स की जानकारी

90. ( क्र. 2601 ) श्रीमती झूमा सोलंकी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या भीकनगांव विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जनपद भीकनगांव एवं झिरन्या में शासन द्वारा जो बच्चे स्कूल नहीं जाते, उन्हें पढ़ाने हेतु कोई आवासीय/गैर आवासीय योजना (आवासीय ब्रिज कोर्स) का संचालन किया जाता है, तथा इस योजनांतर्गत बच्चों को क्या सुविधाएं प्रदान की जाती हैं तथा इसका शासन द्वारा कितना आवंटन प्राप्त होता है? राशि आवंटन का आधार क्या होता है? यह राशि किस विभाग को प्रदाय की जाती है? (ख) भीकनगांव विधानसभा क्षेत्रांतर्गत ऐसे कितने केन्द्रों का संचालन किया गया है, तथा कौन से ग्रामों में स्थापित किये गये हैं तथा यह कब से प्रारंभ किये गये हैं? इसके अंतर्गत कितने बच्चों को लाभान्वित किया गया है? (ग) भीकनगांव एवं झिरन्या क्षेत्र में योजना प्रारंभ से वर्तमान तक कुल कितना आवंटन प्राप्त हुआ है? इस प्राप्त आवंटन के विरूद्ध कितनी राशि व्यय की गई है तथा      कौन-कौन सी सामग्री क्रय हेतु राशि खर्च की गई?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) :  (क) नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार 6 से 14 आयुवर्ग के शाला अप्रवेशी एवं शाला त्यागी बच्चों का चिन्हांकन कर, इन बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत आवासीय विशेष प्रशिक्षण केन्द्र एवं गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण केन्द्र संचालित कर बच्चों की आयु के अनुरूप कक्षा की दक्षता विकसित कर शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने की कार्यवाही की जाती है। भारत सरकार द्वारा वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2015-16 में आवासीय विशेष प्रशिक्षण केन्द्र के संचालन हेतु प्रति छात्र प्रति वर्ष यूनिट कास्ट रू. 20,000/- (रू. बीस हजार मात्र) एवं गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण केन्द्र के संचालन हेतु प्रति छात्र प्रति तीन माह हेतु 1,500/- (रू. एक हजार पाँच सौ मात्र) का प्रावधान किया गया है। राशि आवंटन का आधार प्रति छात्र होता है। राशि सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत जिला शिक्षा केन्द्र को प्रदाय की जाती है। (ख) भीकनगांव विधान सभा क्षेत्रंतर्गत कुल 22 गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन किया गया है। ग्रामवार सूची की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। गैर आवासीय प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन माह नवम्बर, 2015 से किए गए है। इन केन्द्रों के अंतर्गत कुल 386 बच्चों को तीन माह में लाभांवित किया गया है। (ग) भीकनगांव एवं झिरन्या क्षेत्र में योजना प्रारंभ माह नवम्बर, 2015 से वर्तमान तक राशि रूपये 5,79,000/- (रू. पाँच लाख उन्नीस हजार मात्र) आवंटन प्राप्त हुआ है। राशि अभी तक व्यय नहीं की गई है। कोई भी सामग्री क्रय नहीं की गई है।

परिशिष्ट- ''पच्चीस''

सहायक शिक्षकों की पदोन्नति

91. ( क्र. 2669 ) चौधरी चन्द्रभान सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या संचालक लोक शिक्षण म.प्र. की म.प्र. शिक्षक संघ के साथ दिनांक 02.11.15 एवं दिनांक 22.12.15 को मुख्य सचिव म.प्र. शासन की अध्यक्षता में परामर्शदात्री समिति की बैठक संपन्न हुई? (ख) क्या उक्त बैठक के परिपालन में कोई आदेश जारी हुये हैं? यदि हाँ, तो कितने शिक्षकों को पदोन्नति का लाभ प्राप्त हुआ है? प्रदेश में ऐसे कितने सहायक शिक्षक हैं जिन्हें पदोन्नति का लाभ प्राप्त नहीं हुआ है इन्हें कब तक पदोन्नति का लाभ प्रदान किया जायेगा?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जी हाँ। (ख) पदोन्नति की कार्यवाही हेतु संयुक्त संचालक/जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया गया है। पदोन्नति एक सतत् प्रक्रिया है। पदोन्नति हेतु पदों की उपलब्धता अनुसार सहायक शिक्षकों की पदोन्नति की समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

फंड की राशि में अनियमितता

92. ( क्र. 2685 ) श्री मधु भगत : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राज्य शिक्षा केन्द्र अंतर्गत वर्ष 2014-15 से प्रश्न दिनांक तक बालाघाट जिले को केन्द्र द्वारा तथा विभाग द्वारा कितना-कितना फंड किस-किस मद में प्रत्येक वर्ष दिया गया? (ख) उपरोक्त फंड से कितनी-कितनी राशि का इस्तेमाल और भुगतान परसवाड़ा विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत किया गया? कार्य का नाम, मद, राशि वर्षवार बतावें? (ग) पर्याप्त फंड होने के बाद भी परसवाड़ा विधान सभा क्षेत्र में मापदण्ड के अनुसार शालाएं, उनके भवन, उनका फर्नीचर, खेल मैदान, प्रयोगशाला सामग्री, स्टॉफ है? यदि हाँ, तो मापदण्ड क्या है? उनके आधार पर कौन-कौन शाला में पर्याप्त तथा अपर्याप्त है? (घ) विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत कौन-कौन सी संस्थाएं/शालाओं को अपग्रेड की आवश्यकता है और कौन सी में कौन से पद कब से क्यों रिक्त हैं?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) बालाघाट जिले को वर्ष 2014-2015 से प्रश्न दिनांक तक राज्य शिक्षा केन्द्र एवं विभाग द्वारा दिया गया मदवार फण्ड की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ख) उपरोक्त फण्ड से विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत व्यय की गई राशि का विवरण कार्यवार मदवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। (ग) विधानसभा क्षेत्र परसवाड़ा की प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में मापदण्ड अनुसार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार है। सभी शालाओं में भवन उपलब्ध है। फर्नीचर उपलब्ध नहीं है चूंकि इस प्रयोजन हेतु पृथक से सर्व शिक्षा अभियान में आवंटन नहीं है। बच्चों को खेल-कूद के लिये शाला प्रागंण या ग्राम में उपलब्ध भूमि में खेल-कूद की गतिविधियाँ संचालित की जाती है। (घ) शिक्षा का अधिकार अधिनियम के मापदण्ड अनुसार वर्तमान में शालाओं को अपग्रेड होने की पात्रता नहीं है।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम की ESI योजना का क्रियान्वयन

93. ( क्र. 2737 ) श्री शैलेन्द्र पटेल : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा ESI योजना का लाभ सीहोर जिले के विभिन्न सरकारी व गैर सरकारी संस्थानों में कार्यरत श्रमिकों को दिया जा रहा है? यदि नहीं, तो कारण का ब्यौरा दें? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार ESI योजना के संबंध में भारत शासन द्वारा सीहोर जिले के संबंध में कोई नोटिफिकेशन किया है? यदि हाँ, तो ब्यौरा दें? (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार सीहोर जिले के श्रमिकों के हित में ESI योजना के संबंध में क्या कार्यवाही की जाएगी?

श्रम मंत्री ( श्री अंतरसिंह आर्य ) : (क) कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा ई.एस.आई. योजना का लाभ सिहोर जिले के विभिन्न सरकारी व गैर सरकारी संस्थानों में कार्यरत श्रमिकों को नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि वर्तमान में सिहोर जिला अकार्यान्वित क्षेत्र के अंतर्गत आता है जहां पर कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के प्रावधान प्रभावशील नहीं है. (ख) ई.एस.आई. योजना के संबंध में भारत शासन द्वारा सिहोर जिले के संबंध में वर्तमान में कोई नोटिफिकेशन नहीं किया गया है. (ग) कर्मचारी राज्य बीमा निगम मुख्यालय नई दिल्ली द्वारा मध्यप्रदेश के सभी जिलों में दिसंबर 2016 तक कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम प्रभावशील करने हेतु कार्यवाही प्रस्तावित है.

स्कूलों का उन्नयन

94. ( क्र. 2738 ) श्री शैलेन्द्र पटेल : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या इछावर विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले शासकीय स्कूलों का उन्नयन शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत किए जाने की योजना है? यदि हाँ, तो माध्यमिक से हाई स्कूल, प्राथमिक से माध्यमिक, स्कूल व हायर सेकण्डरी स्कूल के लिए चिन्हित स्कूलों का ब्यौरा दें? (ख) क्या ग्राम मुस्करा स्कूल के उन्नयन की प्रक्रिया प्रचलन में है? यदि हाँ, तो अब तक क्या कार्रवाई की गई?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) प्राथमिक शाला से माध्यमिक शाला में उन्नयन का कोई प्रस्ताव नहीं है। माध्यमिक से हाईस्कूल एवं हाईस्कूल से हायर सेकण्डरी स्कूलों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट पर है। (ख) जी नहीं, मुस्करा विद्यालय निर्धारित मापदण्डों की पूर्ति नहीं करता है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट – ''छब्बीस''

नलकूप खनन में की गई अनियमितता

95. ( क्र. 2749 ) श्री प्रहलाद भारती : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कार्यालय कलेक्टर आदिम जाति कल्याण शाखा शिवपुरी द्वारा निविदा क्रमांक 3288 दिनांक 25.06.2015 द्वारा शिवपुरी जिले के आठों विकासखण्डों में 125/150 मि.मी. व्यास के 150 मीटर गहरे साधारण नलकूप आवश्यकता अनुसार खनन कार्य एवं उससे संबंधित अन्य कार्य (कम्पलीट वर्क) हेतु 20 नलकूपों के खनन हेतु 30 लाख रूपये की राशि के कार्य हेतु निविदा आमंत्रण सूचना जारी की गयी थी यदि हाँ, तो उक्त निविदा अनुसार कार्य करने हेतु किन-किन फर्मों द्वारा टेण्डर प्रस्तुत किए गये एवं उनकी निविदा की दरें क्या थी एवं क्या निविदा की समस्त शर्त फर्मों द्वारा पूर्ण की गयी थी? न्यूनतम दर वाली किस फर्म को      कितने-कितने नलकूप खनन करने का कार्य आदेश विभाग द्वारा दिया गया? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में किस फर्म को कितनी राशि का नलकूप खनन का भुगतान विभाग द्वारा किया गया? फर्मवार, नलकूप संख्या सहित प्रदाय की गयी राशि का उल्लेख करें? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में क्या संक्षिप्त निविदा आमंत्रण सूचना में नलकूपों की संख्या 20 एवं लागत राशि 30 लाख प्रकाशित की गयी थी परन्तु इस निविदा के विरूद्ध मनमाने तरीके से लगभग 54 नलकूपों के खनन का कार्य आदेश बिना किसी विभागीय प्रक्रिया को पूर्ण किये हुए संबंधित फर्मों को अनुचित लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया एवं लगभग राशि 5805017/- का भुगतान संबंधित फर्मों को किया गया है? (घ) क्या 30 लाख के कार्यों की निविदा हेतु ई-टेण्डरिंग के माध्यम से निविदा आमंत्रित की जानी चाहिए थी यदि हाँ, तो उक्त कार्य की निविदा ई-टेण्डरिंग के माध्यम से क्यों नहीं करायी गयी? उक्त समस्त अनियमितताओं के संबंध में दोषियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी व कब तक?

आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' तथा 'ब' अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। (ग) जी हाँ। ई-टेण्डरिंग प्रक्रिया न अपनाने तथा निर्धारित संख्या से अधिक नलकूप खनन एवं भुगतान की जाँच कराई जा रही है।

परिशिष्ट – ''सत्ताईस''

शाला भवनों के निर्माण की अद्यतन जानकारी

96. ( क्र. 2784 ) श्री सुखेन्द्र सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) माध्यमिक शिक्षा अभियान अंतर्गत (रमसा) शाला भवनों के निर्माण हेतु रीवा जिले में वर्ष 2010-11 से लेकर वर्ष 2014-15 तक कितने नवीन विद्यालय भवन स्वीकृत किये गए हैं? इनकी प्रशासकीय स्वीकृत, तकनीकी स्वीकृत, प्राप्त राशि, व्यय राशि शेष अप्राप्त राशि कार्य की स्थिति एवं भुगतान की स्थिति की पृथक-पृथक जानकारी उपलब्ध करावें? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में कितने ऐसे पूर्ण एवं अपूर्ण शाला भवनों में भुगतान की स्थिति शेष है? यदि हाँ, तो क्यों समुचित कारण बतावें? क्या जिला शिक्षा केन्द्र रीवा द्वारा माध्यमिक शिक्षा अभियान अंतर्गत उपलब्ध राशि प्रदान न करने के कारण संविदाकारों के बिल का भुगतान कई महीनों से शेष है? एसे संविदकारों का नाम, कार्य का नाम, कितने माह से शेष राशि की जानकारी पृथक-पृथक उपलब्ध करावें? (ग) क्या प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में शाला भवनों के भुगतान की राशि शेष होने के कारण संविदाकार स्वीकृत विद्यालय भवन के निर्माण का कार्य पूर्ण करने में रूचि नहीं ले रहे है? इसके लिये कौन से अधिकारी,कर्मचारी जिम्मेदार है? उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जायेगी समय-सीमा बतावें? (घ) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में प्रशासकीय स्वीकृत राशि के विरूद्ध कितनी-कितनी, किस-किस दिनांक को जिला शिक्षा अधिकारी रीवा को आवंटन/राशि उपलब्ध कराई गई?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अंतर्गत रीवा जिले में 2010-11 से वर्ष 2014-15 तक स्वीकृत विद्यालय, उनकी प्रशासकीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, प्राप्त राशि, व्यय राशि एवं शेष अप्राप्त राशि का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। कार्यवार भुगतान की स्थिति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है। (ख) पूर्ण एवं अपूर्ण कार्य की एवं भुगतान की स्थिति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है। जी नहीं। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान द्वारा निर्माण से संबंधित समस्त कार्यों के लिये आवश्यक राशि जिले के परियोजना क्रियान्वयन इकाई लोक निर्माण विभाग को अंतरित की जाती है। जिला शिक्षा केन्द्र द्वारा कोई भुगतान नहीं किया जाता है। संविदाकारों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-तीन अनुसार है। भुगतान परियोजना क्रियान्वयन इकाई लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है। (ग) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान से समस्त हाईस्कूल भवन निर्माण हेतु राशि परियोजना क्रियान्वयन इकाई को प्रदान की जा चुकी है। केवल 100 सीटर बालिका छात्रावास हेतु भारत सरकार से राशि प्राप्त न होने के कारण पूर्ण राशि प्रदान नहीं की जा सकी है। भुगतान राशि में विलंब के लिये परियोजना क्रियान्वयन इकाई द्वारा फाईनल देयक तैयार कराने एवं पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति की प्रक्रिया में समय लगने के कारण भुगतान लंबित होना प्रतिवेदित किया गया है। शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (घ) उत्तरांश ’’क’’ एवं ’’ख’’ के संदर्भ में जिला शिक्षा अधिकारी रीवा को कोई भी राशि उपलब्ध नहीं कराई गई है। अतः प्रश्नांश उद्भूत नहीं होता।

हाई स्कूल को हायर सेकण्डरी स्कूल में उन्नयन

97. ( क्र. 2811 ) श्री रामसिंह यादव : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शिवपुरी जिले के विकासखण्ड बदरवास के हाई स्कूल खतौरा को हायर सेकण्डरी (10+2) स्कूल में उन्नयन करने हेतु प्रस्ताव शासन स्तर पर विचाराधीन है? यदि हाँ, तो उक्त प्रस्ताव अनुसार हायर सेकण्डरी स्कूल खोलने की स्वीकृति कब तक प्रदान कर दी जाएगी? (ख) उक्त प्रस्ताव कब से विचाराधीन है? क्या उक्त प्रस्ताव शासन को प्राप्त होने की तिथि उपरांत प्रदेश में हाई स्कूलों को हायर सेकण्डरी (10+2) स्कूल में उन्नयन किया गया है? यदि हाँ, तो उनके नाम, पता सहित सूची संलग्न कर जानकारी दें? (ग) खतौरा हाई स्कूल को हायर सेकण्डरी (10+2) स्कूल में उन्नयन करने में विलंब क्यों हो रहा है? (घ) क्या ग्राम खतौरा प्रश्नकर्ता का गृह ग्राम होने के कारण जानबूझकर खतौरा हाई स्कूल को हायर सेकण्डरी (10+2) स्कूल में उन्नयन करने में अनावश्यक एवं अकारण विलंब किया जा रहा है? यदि नहीं, तो उक्त स्कूल के उन्नयन में कौन सी बाधा आ रही है?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) वर्ष 2015-16 में उन्नयन हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव में हाई स्कूल खतौरा सम्मिलित है। उन्नयन की कार्यवाही वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है। अत: समय-सीमा बताना संभव नहीं है। (ख) वर्ष 2014-15 में याचिका क्रमांक 1175 के द्वारा दिनांक 18/11/14 को प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) एवं (घ) ''क'' एवं ''ख'' के संबंध में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

नरसिंहगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत स्कूलों का उन्नयन

98. ( क्र. 2822 ) श्री गिरीश भंडारी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में माध्यमिक/हाई स्कूल/हायर सेकण्डरी स्कूल प्रारंभ करने के क्या मापदण्ड हैं? (ख) नरसिंहगढ़ विधानसभा क्षेत्र के कितने स्कूल इस मापदण्ड में आते हैं? जो माध्यमिक/हाई स्कूल/हायर सेकण्डरी स्कूल में उन्नयन हो सकते है? उनका उन्नयन कब तक किया जावेगा?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2011 के तहत मिडिल स्कूल की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रावधान अनुसार यदि क्षेत्र के भीतर किसी बसाहट या पडोस की सीमा के भीतर तीन किमी की परिधि में मिडिल स्कूल की सुविधा उपलब्ध नहीं होने और 11 से 14 आयु वर्ग के कम से कम 12 बच्चे उपलब्ध होने की स्थिति में ही राज्य सरकार ऐसी बसाहट में माध्यमिक शाला की सुविधा उपलब्ध कराएगी। हाई स्कूल/हायर सेकण्डरी स्कूलों के संबंध में जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर है। (ख) प्राथमिक शाला से माध्यमिक शाला एवं माध्यमिक शाला से हाई स्कूल में उन्नयन हेतु निर्धारित मापदण्ड में आने वाली शालाओं की जानकारी निरंक है। शासकीय हाई स्कूल ढ़ावला, बडोदिया तालाब एवं आंदलहेडा मापदण्ड की पूर्ति करते है। उन्नयन हेतु निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

राजगढ़ जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा किये गये स्थानान्तरण एवं संविलियन

99. ( क्र. 2823 ) श्री गिरीश भंडारी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या अध्यापक संवर्ग के कर्मचारी का स्थानान्तरण/संविलियन उसी निकाय में नहीं किया जा सकता, जहां वो पदस्थ है? (ख) प्रश्न की कंडिका (क) की उपलब्ध जानकारी अनुसार यदि हाँ, तो दिनांक 01.01.2009 से पदस्थ तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी राजगढ़ के कार्यालय में कितने कर्मचारियों (अध्यापक संवर्ग/अन्य कर्म.) के स्थानान्तरण/पदांकन एक ही निकाय के अंतर्गत निवास स्थान के पास किये गये? कारण सहित नाम बतावें? (ग) क्या तत्कालीन शिक्षा अधिकारी के खिलाफ कर्मचारी संगठनों/कर्मचारियों द्वारा कलेक्टर महोदय राजगढ़ को शिकायत की गई थी? शिकायत के क्या-क्या बिन्दु थे तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई? (घ) शासन उक्त अधिकारी के खिलाफ कब तक क्या कार्यवाही करेगा? नहीं तो क्यों नहीं?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जी हाँ। अपितु शासन के आदेश दिनांक 08.09.14 के अनुसार शालाओं के लिए स्वीकृत शैक्षणिक पदों के अनुरुप नियुक्तिकर्ता निकाय के भीतर अन्य शालाओं में पदस्थापना की जा सकती है।      (ख) निलम्बन से बहाली एवं प्रतिनियुक्ति से वापसी के अन्तर्गत पदस्थापना परिवर्तित की गई है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार। (ग) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के कुछ बिंदुओं पर पुनः संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, भोपाल संभाग भोपाल से जाँच कराई जा रही है। (घ) जाँच प्रतिवेदन पर होने पर गुण-दोष के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।

उद्योगों के विरूद्ध चल रहे प्रकरण

100. ( क्र. 2889 ) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन जिले के नागदा जं. स्थित ग्रेसिम इंडस्ट्रीज के विरूद्ध चल रहे प्रकरण क्रं. 2447/13, 4726/14, 6486/14 की अद्यतन स्थिति बतावें? (ख) क्या कारण है कि 2447/13 में दो वर्ष एवं 4726/14 में 1 वर्ष तक भी सुनवाई हेतु तारीखे नहीं लगी? यही स्थिति 6486/14 में भी रही। (ग) प्रश्नांश (ख) के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के नाम, पदनाम सहित बतावें? इन पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा?

श्रम मंत्री ( श्री अंतरसिंह आर्य ) : (क) उज्जैन जिले के नागदा जं. स्थित ग्रेसिम इण्डस्ट्रीज के विरूद्ध प्रकरण क्र. 2447/13, 4726/14, 6486/14 की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ‘‘क’’ पर है। (ख) यह सही नहीं है कि प्रकरण क्रमांक-2447/13 में दो वर्ष एवं 4726/14 में 1 वर्ष तक भी सुनवाई हेतु तारीखें नहीं लगी। माननीय न्यायालय द्वारा तीनों प्रकरणों में सुनवाई हेतु तारीखें लगाई गई है जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ‘‘ख’’ पर है। (ग) प्रश्नांश ‘ख’ के उत्तर में संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ‘‘ख’’ के अवलोकन से स्पष्ट है कि तीनों प्रकरणों में सुनवाई हेतु माननीय न्यायालय में पर्याप्त तारीखें लगी है। यहां यह लेख है कि प्रकरण में सुनवाई हेतु तारीखें मान. न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के आदेश पर नियत की जाती है। अतः इसके लिए किसी अधिकारी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। उल्लेखित तीनों प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

परिशिष्ट – ''अट्ठाईस''

मुरैना शा.हा.से. स्कूल नायक पुरा के छात्रों की संख्या

101. ( क्र. 2897 ) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सुमावली विधान सभा क्षेत्र मुरैना के शासकीय हायर सेकण्ड्री स्कूल नायक पुरा का प्रतिवर्ष कितना किराया भवन स्वामी को दिया जा रहा है? जनवरी 2016 तक की स्थिति में जानकारी दी जावे? (ख) उक्त विद्यालय में वर्ष 2013, 2014, 2015 में कितने-कितने विद्यार्थी कक्षा 9th, 10th, 11th में शिक्षारत रहे संख्या सहित वर्षवार जानकारी दी जावे? (ग) उक्त विद्यालय में शिक्षकों की कितनी संख्या है? शिक्षकों के नाम विषय सहित जानकारी दी जावे? (घ) क्या उक्त शासकीय विद्यालय का स्वयं का भवन नहीं है? विद्यालय के भवन हेतु शासन कब तक स्थल भवन निर्माण की राशि स्वीकृत करायेगा?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) प्रश्नाधीन स्कूल के भवन स्वामी द्वारा नि:शुल्क भवन उपलब्ध कराने की सहमति के कारण भवन स्वामी को कोई किराया नहीं दिया गया है। (ख) एवं (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।    (घ) जी नहीं। बजट अनुपलब्धता के कारण समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट – ''उनतीस''

मध्यप्रदेश में संचालित शैक्षणिक कोचिंग संस्था

102. ( क्र. 2948 ) श्री शैलेन्द्र जैन : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन द्वारा शैक्षणिक कोचिंग संस्थाओं के पंजीकरण हेतु कोई मापदण्ड निर्धारित है? यदि नहीं, तो इन संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए शासन प्रदेश में संचालित अनगिनत शैक्षणिक कोचिंग संस्थाओं के पंजीकरण हेतु कोई नीति बनाये जाने पर विचार करेगा? क्या इनको समय तालिका एवं शुल्क निर्धारण के कोई निर्देश विभागीय स्तर पर लागू किये जाने पर विचार करेगा? (ख) क्या म.प्र. में अनेकों ऐसी शैक्षणिक कोचिंग संस्थायें संचालित हैं, जिनके द्वारा माहवार शुल्क की बजाय वार्षिक या विषयवार इकट्ठा शुल्क वसूला जाता है? क्या इन पर नियंत्रण हेतु शासन कोई नियम बनाये जाने पर विचार करेगा? (ग) क्या इन संस्थाओं में छात्रों को बैठने हेतु उचित व्यवस्था, वाहन पार्किंग, प्रसाधन, स्वच्छ पेयजल, प्रकाश आदि की उचित व्यवस्था उपलब्ध कराई जाती है? यदि हाँ, तो इसका परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) एवं (ग) प्रदेश में संचालित कोचिंग संस्थायें स्कूल शिक्षा विभाग के नियंत्रण में नहीं आती हैं। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कोंचिग संस्थाओं के पंजीकरण एवं अन्य व्यवस्थाओं के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

सागर संभाग नल-जल योजना में भ्रष्टाचार

103. ( क्र. 2965 ) श्री हर्ष यादव : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) बुन्देलखण्ड पैकेज की राशि से सागर संभाग के जिलों में वर्ष 2010-11 से 2014-15 में कितनी-कितनी नल-जल योजनायें स्वीकृत कर निर्मित कराई गई हैं? स्वीकृति के विरूद्ध कितनी-कितनी राशि व्यय हुई? जिलावार बताएं? (ख) क्या शासन ने प्रश्नाधीन योजना में गड़बड़ी/भ्रष्टाचार की जाँच के उच्च स्तरीय जाँच समिति का गठन किया है? यदि हाँ, तो समिति गठन आदेश की प्रति उपलब्ध करावें? (ग) क्या सागर जिले में नल-जल योजना में जलस्त्रोत क्षमता की आवश्यकता पर आधारित सामग्री यथा पाइप-मोटर एवं अन्य सामग्री नहीं खरीद कर स्वेच्छाचारिता से मनमाफिक सामग्री खरीदी गई थी? जिला सागर में खरीदी गई सामग्री की जानकारी दें? (घ) जल स्त्रोत के लिये खरीदे गये पाइपों की गुणवत्ता की जाँच कब और किससे कराई गई? क्या पाइप गुणवत्ता के पाये गये हैं? क्या सागर जिले की सभी नल-जल योजनाएं चालू हैं, यदि नहीं, तो कारण बतायें? बंद और चालू योजनाओं की संख्या बतायें?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) जी नहीं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। जी नहीं। 162 योजनाएं चालू एवं 158 योजनाएं बंद हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार है।

अनियमित एरियर भुगतान की जाँच

104. ( क्र. 2966 ) श्री हर्ष यादव : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आदिवासी विकास आयुक्त कार्यालय द्वारा अशासकीय शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को वर्ष 2007 से 2013 के बीच कितना-कितना प्रतिशत एरियर किस निर्देश-आदेश से दिया गया? (ख) अनुसूचित जाति विकास आयुक्त कार्यालय द्वारा अशासकीय शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को वर्ष 2007 से 2013 के बीच     कितना-कितना प्रतिशत एरियर किस आदेश-निर्देश से दिया गया? (ग) दोनों कार्यालयों-विभागों द्वारा इस अवधि में दिये गये एरियर राशि के प्रतिशत में क्या अंतर था? किस कार्यालय-विभाग द्वारा अनियमित भुगतान किया गया है? अनियमित भुगतान के प्रस्ताव अधिकारियों-कर्मचारियों के नाम और पद बतावें? (घ) अनियमित भुगतान की वसूली किससे की जावेगी? नाम एवं पद बतावें? (ड.) अनियमितता संबंधी परीक्षण किसने किया? नाम, पद और पदस्थापना बतावें?

आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) आदिम जाति कल्याण विभाग से अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्थाओं के कर्मचारियों को वर्ष 2007 से 2013 के बीच कोई एरियर भुगतान नहीं किया गया है। (ख) म.प्र. शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग का परिपत्र क्रमांक 932/एफ-10-16/2011/4-25 दिनांक 14-6-2011 द्वारा विभाग द्वारा संचालित अशासकीय संस्थाओं में चौथे वेतनमान में कार्यरत अमले हेतु दिनांक 01-7-1997 से 01-04-2008 तक विभिन्न तिथियों के दरों की गणना पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘अ‘ अनुसार स्वीकृत की गई थी। एरियर्स भुगतान का कोई आदेश नहीं है। विभाग द्वारा 25 जिलों में संचालित अनुदान प्राप्त संस्थाओं में से 22 जिलों में एरियर्स राशि भुगतान नहीं की गई है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘ब‘ अनुसार है। 03 जिलों क्रमशः भिण्ड, भोपाल एवं छिन्दवाड़ा जिले में एरियर्स राशि भुगतान की गई है। पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘स‘ अनुसार है। (ग) आयुक्त, आदिवासी विकास अनुसार प्रश्न उपस्थित नहीं होता। आदिम जाति कल्याण विभाग पृथक विभाग है। अतः तुलना संभव नहीं है। जिला भिण्ड, छिन्दवाड़ा व भोपाल से एरियर्स भुगतान की जानकारी प्राप्त हुई है। प्रकरण परीक्षण पश्चात संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों नाम व पद बताना संभव नहीं है। (घ) आयुक्त, आदिवासी विकास अनुसार प्रश्न उपस्थित नहीं होता। परीक्षण पश्चात नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। (ड.) आयुक्त, आदिवासी विकास अनुसार प्रश्न उपस्थित नहीं होता। अनियमितता संबंधित परीक्षण नहीं किया गया है।

फर्जी जाति प्रमाण पत्र पर कार्यवाही

105. ( क्र. 2988 ) श्री संजय पाठक : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) तारांकित प्रश्न संख्या-8 (क्रमांक 176), दिनांक 11.12.2015 के तारतम्य में क्या दिनांक 24.09.2015 एवं दिनांक 27.11.2015 द्वार जारी कारण बताओ सूचना का जवाब संबंधितों से प्राप्त हुआ? यदि हाँ, तो उक्त प्रकरण में अभी तक क्या कार्यवाही की जानकारी देवें? (ख) विभाग ने छानबीन समिति को प्रकरण किस दिनांक को पूर्ण कर निर्णय हेतु प्रस्तुत किया और किस दिनांक की बैठक में दोनों प्रकरण शामिल किये गये? छानबीन समिति द्वारा यदि आदेश पारित किया जा चुका है तो आदेश की कॉपी देवें? (ग) यदि प्रश्नांश (ख), (ग), (घ) के परिप्रेक्ष्य में कोई कार्यवाही नहीं की गई तो उसके लिये कौन-कौन अधिकारी दोषी है?

आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) जी हाँ। प्रकरणों को आगामी बैठक में रखे जाने हेतु अनावेदकों को सूचना पत्र जारी किये गये हैं। (ख) प्रश्नांश 'क' अनुसार शेष प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

भण्डारण की गलत जानकारी

106. ( क्र. 2989 ) श्री संजय पाठक : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) तारांकित प्रश्न क्रमांक 187, दिनांक 09.12.2015 के प्रश्नांश (क) का उत्तर जी हाँ, कार्यवाही प्रक्रियाधीन है? उत्तरांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में चूंकि सामग्री सीधे विकासखण्ड स्तर पर प्रदाय की गई है? अत: चालान जारी नहीं किये गये हैं? तदानुसार ट्रक का नम्बर दिया जाना संभव नहीं है? विधानसभा को असत्य जानकारी नहीं दिये जाने के कारण दोषी का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता? (ख) का उत्तर जैस कि प्रश्न (क) में उल्लेखित है सामग्री सीधे वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी स्तर पर प्रदाय हुई? समायोजन में देरी हुई? कोई दोषी नहीं है? न ही विधानसभा को झूठी जानकारी दी गई? (ख) यदि प्रश्नांश (क) हाँ, तो विधानसभा प्रश्न क्रं. 184, दिनांक 12.07.2015 में जारी आरोप पत्र क्रमांक एफ-4-ए/30/2015/14-1, दिनांक 01.10.2015 द्वारा जारी आरोप पत्र में आरोप क्रमांक 03 एवं अन्य आरोपों में तत्कालीन उपसंचालक के साथ संबंधित वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी एवं मध्यप्रदेश कृषि उद्योग विकास निगम कटनी के शाखा प्रबंधक दोषी हैं? आपके द्वारा प्रश्नांश (क) में यह कहा गया है कि कार्यवाही प्रक्रियाधीन है? (ग) जिस तरह कम सामग्री का भण्डारण बर्मी खाद्य का कराकर फर्जी बिल जारी कर भुगतान किया गया है, उसी तरह से दिसम्बर 2014 में 40 लाख प्राप्त अग्रिम राशि की भी सामग्री के फर्जी बिल उपसंचालक एवं वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी के मिलीभगत से आहरण कर विधानसभा को असत्य जानकारी दी गई है? (घ) यदि प्रश्नांश (ग) नहीं तो विधानसभा प्रश्न क्रमांक 2276 दिनांक 02.03.2015 प्रश्नांश (ग) के उत्तर में जी नहीं? मध्यप्रदेश कृषि उद्योग विकास निगम जिला मुख्यालय से चालान काटकर विकासखण्डों को सामग्री वितरण किया गया है, जानकारी दी गई है? प्रश्नांश (क) एवं (घ) में कौन सा उत्तर सही है? विधानसभा को असत्य जानकारी देने के लिये एवं दण्ड ब्याज जमा नहीं करने के लिये दोषी अधिकारी के ऊपर क्या कार्यवाही की जावेगी? नहीं, तो क्यों? बतायें?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) से (घ) तक की जानकारी संकलित की जा रही है

उज्जैन जिले में पंचक्रोशी मार्ग पर पेयजल व्यवस्था

107. ( क्र. 3011 ) श्री सतीश मालवीय : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) उज्जैन जिले में पंचक्रोशी मार्ग पर विभिन्न पड़ाव स्थल पर पेयजल व्यवस्था हेतु पाईप लाईन, टंकी निर्माण एवं टेंकर से पेयजल आपूर्ति एवं पेयजल से संबंधित पेयजल आपूर्ति व्यवस्था हेतु सिंहस्थ 2016 को दृष्टिगत रखते हुए कितनी राशि व्यय की जा रही है? किस-किस कार्य हेतु कितनी-कितनी राशि खर्च की जा रही है? (ख) प्रश्न दिनांक तक पंचक्रोशी के लिये पेयजल से संबंधित कितने कार्य पूर्ण है? कितने कार्य अपूर्ण है? किस-किस एजेंसी को कितना-कितना भुगतान किया गया है? (ग) कार्यों की गुणवत्ता के संबंध में विभाग की क्या व्यवस्था है? विभाग के कार्यों को किस-किस अधिकारियों की देखरेख, मूल्यांकन के पश्चात् एजेंसी को भुगतान हेतु उत्तरदायी उपयंत्री, सहायक यंत्री, कार्यपालन यंत्री एवं अधीक्षण यंत्री की सूची कार्यवार सूची उपलब्ध करावें?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) एवं (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) सामग्री की गुणवत्ता तृतीय पक्ष से निरीक्षण कराकर सुनिश्चित की गई है। शेष जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।

परिशिष्ट – ''तीस''

विज्ञान स्नातकों की पदोन्नति

108. ( क्र. 3012 ) श्री सतीश मालवीय : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत विद्यालयों के मान एवं मानक अंतर्गत मिडिल स्कूलों में विषयमान में प्रथम शिक्षक विज्ञान गणित, द्वितीय शिक्षक सामाजिक विज्ञान एवं तृतीय शिक्षक भाषा का होना चाहिये? यदि हाँ, तो क्या अधिनियम में इन मान एवं मानकों को परिवर्तन अथवा संशोधन करने का अधिकार म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारिता के अंतर्गत आता है? (ख) यदि नहीं, तो म.प्र. स्कूल शिक्षा मंत्रालय ने अवैधानिक रूप से अपने आदेश   क्रमांक F-27-3/2012/20-2 दिनांक 16 जनवरी, 2012 के द्वारा मिडिल स्कूलों की विषयवार शिक्षकों की आर.टी.ई. पद संरचना में परिवर्तन कैसे कर दिया, जबकि R.T.E. के अध्याय 7 की कंडिका 38 (1) में दी गई शक्तियों में धारा 19 एवं 25 के अनुरूप विद्यालय के मान एवं मानकों में परिवर्तन करने का अधिकार राज्य शासन को नहीं है? (ग) क्या इस गलत आदेश से विज्ञान स्नातक शिक्षकों को प्रथम क्रम से हटा कर पाँचवें क्रम पर कर दिया गया? क्या शासन R.T.E. के प्रावधानों के अनुरूप विज्ञान स्नातक शिक्षकों को प्रथम क्रम पर रखा जावेगा? (घ) क्या शासन गणित के शेष बचे शिक्षकों के पदों पर विज्ञान स्नातक सहायक शिक्षकों को पदोन्नत करेगा? क्या R.T.E. के प्रावधानों की गलत व्याख्या करने वाले अधिकारियों पर शासन कोई कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो समय-सीमा बतायें?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जी हाँ। जी नहीं। (ख) जी नहीं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम में प्रावधान अनुसार ही आदेश जारी किया गया है।         (ग) उत्तरांश ''ख'' के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

ए.इ.ओ. एवं अतिथि शिक्षकों की पदपूर्ति

109. ( क्र. 3027 ) श्री मुरलीधर पाटीदार : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राज्य शिक्षा सेवांतर्गत मैदानी स्तर पर ए.ई.ओ. की पद पूर्ति की जाना थी? यदि हाँ, तो इसके लिए क्या समय-सीमा निर्धारित थी? राज्य शिक्षा सेवा संवर्ग में उच्च स्तर पर अधिकारियों की पदपूर्ति कर दी गई है, फिर ए.ई.ओ. की पदपूर्ति लंबित रखे जाने का क्या कारण है? (ख) क्या अतिथि शिक्षण व्यवस्था से शैक्षिक गुणवत्ता में परिवर्तन का विश्लेषण शासन स्तर से किया गया है? यदि हाँ, तो क्या इसके सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए हैं? यदि हाँ, तो क्या अतिथि शिक्षकों को प्रोत्साहित किया जावेगा? (ग) क्या अतिथि शिक्षकों को गुरूजियों के समान संविदा शाला शिक्षक बनाए जाने संबंधी कोई प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है, या आगे है? यदि हाँ, तो कब तक निर्णय लिया जाकर कार्यवाही की जावेगी? (घ) अतिथि शिक्षकों के हित हेतु शासन कोई नीति बनाकर कार्यवाही करने जा रहा है? यदि हाँ, तो क्या?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जी हाँ। मान. सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरण क्रमांक आई.ए.2/2016 एवं आई.ए.3/2016 विचाराधीन होने से नियुक्ति संबंधी कार्यवाही नहीं की जा सकी है। (ख) जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) आगामी संविदा शाला शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया हेतु म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी नीति क्रमांक एफ 1-54/2014/20-1 दिनांक 17.03.2015 की कंडिका-6 में शैक्षणिक योग्यता/शिक्षण प्रशिक्षण धारित अतिथि शिक्षकों को पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने पर प्रावीण्य सूची में बोनस अंक देने का प्रावधान किया गया है।

छात्रावास भवनों एवं योजनाओं में राशि स्वीकृति हेतु

110. ( क्र. 3028 ) श्री मुरलीधर पाटीदार : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र सुसनेर अंतर्गत विगत 02 वर्षों में      कौन-कौन से नवीन छात्रावास खोले गए हैं? स्वीकृत छात्रावास के भवन की क्या स्थिति है? (ख) म.प्र. में विगत 02 वर्षों में स्वीकृत छात्रावास भवनों के निर्माण कार्यों हेतु कितनी राशि व्यय की गई है? जिलेवार सूची उपलब्ध करावें? (ग) क्या विधानसभा क्षेत्र सुसनेर अंतर्गत नवीन छात्रावास भवन निर्माण संबंधी प्रस्ताव प्राप्त हुए है? यदि हाँ, तो कब तक स्वीकृति होगी? यदि नहीं, तो क्या स्वप्रेरणा से छात्रावास भवनों के निर्माण हेतु प्रभावी कदम उठाये जावेंगे?

आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) विधानसभा क्षेत्र सुसनेर अन्तर्गत विगत 02 वर्षों में आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा नवीन छात्रावास नहीं खोले गये हैं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) विधानसभा क्षेत्र सुसनेर अन्तर्गत आदिम जाति कल्याण विभाग के छात्रावास संचालित नहीं होने से भवन निर्माण के सम्बन्ध में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - ''इकतीस''

डॉ.अम्बेडकर भवनों का हस्तांतरण एवं उपयोग

111. ( क्र. 3053 ) श्री इन्दर सिंह परमार : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधान सभा क्षेत्र कालापीपल अंतर्गत पोलायकलां एवं पानखेड़ी (कालापीपल) में डॉ. अम्बेडकर भवन का निर्माण विभाग द्वारा कराया गया है? यदि हाँ, तो क्या इन भवनों का निर्माण कार्य कब पूर्ण हुआ? (ख) क्या प्रश्नांश (क) में उल्लेखित स्थानों पर निर्मित डॉ. अम्बेडकर भवनों को जनहित में उपयोग करने हेतु संबंधित नगर परिषदों को हस्तांतरित कर दिया गया है? यदि नहीं, तो कब तक हस्तांतरण किया जायेगा?

आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) जी हाँ। इन भवनों का निर्माण कार्य वर्ष 2008-09 में पूर्ण हुआ। (ख) जी हाँ। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

अनुसूचित जाति बाहुल्य वार्डों में निर्माण कार्यों की स्वीकृति

112. ( क्र. 3054 ) श्री इन्दर सिंह परमार : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. में अनुसूचित जाति बस्ती विकास योजना नियम 2014 के तहत वर्ष 2015-16 में किन-किन जिलों में कितनी-कितनी राशि निर्माण कार्यों के लिए स्वीकृत की गई है? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित योजना के तहत शुजालपुर एवं कालापीपल विकासखण्ड अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र व नगरीय क्षेत्र में निर्धारित मापदण्ड के अनुसार कितने गांवों/वार्डों का चयन किया गया? चयन किये गये गांवों/वार्डों की सूची देवें? (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार चयनित गांवों/वार्डों में से कितने गांवों/वार्डों की तकनीकी स्वीकृति के प्रस्ताव विभाग द्वारा मंगवाये गये हैं? उसमें से कितने गांवों/वार्डों को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है? ग्रामवार/वार्डवार सूची देवें?

आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘अ’ अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘ब’ अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘स’ अनुसार है।

हायर सेकण्डरी स्कूल भवन निर्माण

113. ( क्र. 3064 ) श्री लखन पटेल : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दमोह जिले में पथरिया तहसील के अंतर्गत ग्राम फतेहपुर, केरवना, मगरौन, कुमेरिया एवं सीतानगर में शासकीय हायर सेकण्डरी स्कूल कब से संचालित है? (ख) उपरोक्त शासकीय स्कूलों के स्वयं के भवन हैं? यदि नहीं, तो स्कूल की कक्षायें किस भवन में संचालित होती है? (ग) क्या भवनों के निर्माण हेतु कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी? यदि हाँ, तो भवनों का निर्माण कब तक होगा?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) से (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।

परिशिष्ट – ''बत्तीस''

नल-जल योजनाओं के रख-रखाव

114. ( क्र. 3088 ) श्रीमती प्रतिभा सिंह : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) बरगी विधान सभा क्षेत्र के किन-किन ग्रामों में नल-जल योजनाएं संचालित हैं? कितनी योजनाएं निर्माणाधीन है? रख-रखाव के अभाव में किन-किन ग्रामों की नल-जल योजनाओं से ग्रामीणों की पेय-जल नहीं मिल पा रहा है? उक्त योजनाओं के रख-रखाव के कार्य कब तक किये जावेंगे? (ख) क्या विधान सभा क्षेत्र बरगी के ग्राम सुनाचर की नल-जल योजना से ग्रामीण जनता को अब तक पेय-जल प्राप्त नहीं हो रहा है? सुनाचर की पानी टंकी में आज तक पानी नहीं भरा गया? क्षेत्र की सभी नल योजनाओं की जाँच कराकर कब तक कार्यवाही की जावेगी?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी नहीं। सुनाचर की नल-जल योजना से ग्रामीण जनता को पेयजल प्राप्त हो रहा है। टंकी से जल प्रदाय चालू है। सभी नल-जल योजनाओं की जाँच की गई है, जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।

परिशिष्ट – ''तैंतीस''

ग्वालियर चम्बल संभाग में गिरते भू-जल स्तर से उत्पन्न स्थिति

115. ( क्र. 3111 ) श्री रामनिवास रावत : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) वर्ष 2009 से 2016 तक ग्वालियर-चम्बल संभाग के किस-किस जिले में प्रतिवर्ष भू-जल स्तर में कितने-कितने फीट की गिरावट हुई? जिलेवार बतायें व उक्त भू-जल स्तर प्रतिवर्ष बरसात में बढ़ने वाले भूजल स्तर से कितने फीट कम है? (ख) क्या श्योपुर जिले में अल्प वर्षा के कारण भू-जल स्तर में गिरावट हुई है? यदि  हाँ, तो कितनी-कितनी फीट? तहसीलवार जानकारी दें? (ग) क्या इस वर्ष अल्पवर्षा के कारण भू-जल स्तर में गिरावट होने से प्रदेश को भीषण पेयजल संकट का सामना करना पड़ेगा? यदि हाँ, तो प्रदेश को पेयजल संकट से उबारने की शासन की क्या योजना है? (घ) प्रश्नांश (ख) एवं (ग) के संदर्भ में श्योपुर जिले की तहसील विजयपुर, वीरपुर व कराहल में पेयजल संकट से निपटने के लिए शासन ने क्या योजना तैयार की है व क्या व्यवस्थायें विभाग द्वारा की जा रही है? किन-किन कार्यों के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई है?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के   प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है।   (ग) जी नहीं। आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए विभाग द्वारा श्योपुर जिले के लिये रूपये 557.50 लाख की कार्ययोजना तैयार की गई है। (घ) श्योपुर जिले द्वारा श्योपुर जिले के लिये विभाग द्वारा रू. 557.50 लाख की कार्ययोजना तैयार की है, जिसमें तहसील विजयपुर, वीरपुर व कराहल भी सम्मिलित हैं। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है।

परिशिष्ट – ''चौंतीस''

अध्यापक संवर्ग की वरिष्ठता

116. ( क्र. 3209 ) श्री सुरेन्द्र सिंह बघेल, श्री दीवानसिंह विट्ठल पटेल : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अध्यापक संवर्ग का अन्य निकाय से संविलियन के पश्चात् वरिष्ठता के संबंध में शासन के क्या निर्देश है? (ख) क्या दिनांक 26.03.2014 को लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी मार्गदर्शन अनुसार अन्य निकाय से संविलियन के आधार पर 2006 में पदांकित अध्यापक निकाय में वर्ष 2006 की स्थति में पूर्व से पदस्थ अध्यापकों से नीचे वरिष्ठता प्राप्त करेगा? (ग) यदि हाँ, तो अन्य निकाय से संविलियन ‘क’ आधार पर 1998, 2001,2003, 2009 में पदांकित अध्यापकों की वरिष्ठता क्या होगी। (घ) क्या इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा स्पष्ट आदेश जारी किया जायेगा?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) शिक्षाकर्मियों के संविलियन एवं संविदा शाला शिक्षक की नियुक्ति से गठित अध्यापक संवर्ग में पदांकित महिला, विकलांग तथा पारस्परिक व्यक्तियों द्वारा एक निकाय में संविलियन होने की स्थिति में वरिष्ठता का निर्धारण शासन निर्देश दिनांक 08.11.2005, 21.12.2005, 26.04.2008 एवं 27.11.2009 के अनुसार किया जाता है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हाँ, प्रकरण विशेष में आयुक्त नगर पालिक निगम भोपाल को मार्गदर्शन दिया गया है।    (ग) अंतर्निकाय संविलियन की स्थिति में वरिष्ठता का निर्धारण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (घ) प्रश्नांश (क) भाग के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना

117. ( क्र. 3210 ) श्री सुरेन्द्र सिंह बघेल : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना में स्वीकृत कार्य परिवर्तित करने के नियम की प्रमाणित प्रति देवे? क्या एक विधानसभा के स्वीकृत कार्य बिना विधायक की अनुशंसा के परिवर्तित करने का कोई नियम है? यदि हाँ, तो नियम की प्रति देवें? (ख) किस आधार पर वर्ष 2014-15 में कुक्षी विधानसभा क्षेत्र के 3 स्वीकृत कार्य वर्ष 2015-16 में परिवर्तित कर दिये गये? क्या इसके लिये कुक्षी विधायक की अनुशंसा प्राप्त हुई थी? यदि हाँ, तो कब? (ग) उपरोक्त मनमाने तरीके से स्वीकृत कार्य परिवर्तित करने पर शासन कब तक कार्यवाही कर पुराने स्वीकृत कार्यों को प्रारंभ करवायेगा?

आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-एक एवं दो अनुसार है। (ख) तथा (ग) प्रश्नांश अंतर्गत स्वीकृत कार्यों को परिवर्तित नहीं किया गया है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट – ''पैंतीस''

उद्योगों में कार्यरत श्रमिक/कर्मचारी  

118. ( क्र. 3211 ) श्री सुरेन्द्र सिंह बघेल : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कुक्षी विधान सभा क्षेत्र में 10 से अधिक श्रमिक/कर्मचारियों वाले कितने उद्योग चल रहे है? उद्योग का नाम, श्रमिक संख्या सहित बतावें? (ख) प्रश्नांश (क) वर्णित उद्योगों में श्रमिको/कर्मचारियों द्वारा उद्योग छोड़ने/निकालने पर इनका कितना भुगतान लंबित है?

श्रम मंत्री ( श्री अंतरसिंह आर्य ) : (क) कुक्षी विधान सभा क्षेत्र में 10 से अधिक श्रमिक/कर्मचारियों वाले 16 उद्योग चल रहे है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट पर है।   (ख) उक्त उद्योगों में कार्यरत् श्रमिक/कर्मचारियों द्वारा उद्योग छोड़ने/निकालने पर भुगतान लंबित होने के संबंध में कोई सूचना या शिकायत प्राप्त नहीं है। अतः प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट – ''छत्तीस''

विभाग द्वारा प्रदत्त महाविद्यालयीन छात्रवृत्ति

119. ( क्र. 3221 ) श्री नीलेश अवस्थी : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के माध्यम से किस-किस प्रकार की कितनी-कितनी राशि की छात्रवृत्ति उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्र-छात्राओं को स्वीकृत कर वितरण का नियम प्रचलन में है? नियम की छाया प्रति देवें? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित नियमों के अनुसार जिले में छात्रवृत्ति स्वीकृत करने एवं उसका वितरण करने के अधिकार किसे प्राप्त है इन अधिकारों का उपयोग करते हुए वित्त वर्ष 2012-13 से प्रश्न दिनांक तक जबलपुर जिले में कितनी छात्रवृत्ति स्वीकृत की गई एवं उसका भुगतान किस माध्यम से किया गया? (ग) क्या जबलपुर जिले में प्रश्न दिनांक को पदस्थ सहायक संचालक द्वारा स्वयं अपने हस्ताक्षर से समस्त छात्रवृत्ति स्वीकृत कर इसका भुगतान महाविद्यालयों को किया गया? यदि हाँ, तो इस कृत्य के दोषियों पर कब तक क्या कार्यवाही करेगा? (घ) क्या प्रश्नांश (ख) अविध में छात्रवृत्ति वितरण में अनियमितताओं एवं महाविद्यालयों को अधिक भुगतान किये जाने तथा आर्थिक अनियमितता किए जाने की अनेक शिकायतें शासन को प्राप्त हुई तथा जाँच उपरांत जिले के कई महाविद्यालयों ने विभाग को स्वीकृत राशि वापिस की है यदि हाँ, तो किन महाविद्यालयों को कितनी अधिक राशि का भुगतान किया गया एवं किनके द्वारा कितनी राशि शासन को वापिस की गई एवं किनके द्वारा कितनी राशि वापिस किया जाना शेष है?

श्रम मंत्री ( श्री अंतरसिंह आर्य ) : (क) उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे पिछड़े वर्ग के    छात्र-छात्राओं हेतु विभाग के आदेश क्रमांक- एफ -12-01/2011/54-1, दिनांक 12.12.2013 द्वारा जारी पिछड़ा वर्ग मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति नियम प्रचलन में है। नियम की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। (ख) जिले में प्रदत्त वित्तीय अधिकारों के तहत् नवीन पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति की मंजूरी के अधिकार जिले के कलेक्टर को तथा नवीनीकरण पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के अधिकार विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी को है। इन अधिकारों का उपयोग करते हुए वित्तीय वर्ष 2012-13 से प्रश्न दिनांक तक जबलपुर जिले में स्वीकृत एवं भुगतान की गई छात्रवृत्ति का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है। छात्रवृत्ति का भुगतान नियमानुसार संस्था एवं विद्यार्थियों के खाते में ''ई'' माध्यम से किया गया है। (ग) जी नहीं। प्रश्नांश ''क'' एवं ''ख'' में वर्णित निर्धारित प्रकिया से ही भुगतान किया गया है। अत: शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) दोहरी छात्रवृत्ति के प्रकरणों में 234 संस्थाओं के दोहरी छात्रवृत्ति पाये जाने वाले विद्यार्थियों की वसूली योग्य पूर्ण राशि रूपये 60,26,129/- वसूल की गई है। वसूली योग्य कोई राशि शेष नहीं है।

राष्ट्रीय शालेय क्रीडा़ तैराकी प्रतियोगिता में चयन

120. ( क्र. 3241 ) डॉ. रामकिशोर दोगने : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कार्यालय सहायक संचालक, लोक शिक्षण, मध्य प्रदेश के पत्र क्रमांक शा.शि./(बी.)/राष्ट्रीय/01/2015/841, भोपाल दिनांक 15.10.2015 के द्वारा कोलकता (पश्चित बंगाल) दिनांक 4 से 8 नवंबर, 2015 तक राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा तैराकी प्रतियोगिता में खिलाडि़यों के चयन में मापदंड क्या-क्या थे? (ख) क्या 61 वीं राज्य स्तरीय शालेय तैराकी क्रीड़ा प्रतियोगिता में प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त खिलाडि़यों का चयन किया गया था? (ग) क्या पूर्व में राज्य स्तरीय शालेय तैराकी क्रीड़ा प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त खिलाडि़यों को राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा तैराकी प्रतियोगिता में सीधे चयन किया जाता था? 61वीं राज्य स्तरीय शालेय तैराकी क्रीड़ा प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त खिलाडि़यों का चयन राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा तैराकी प्रतियोगिता में क्यों नहीं किया गया? बेस्ट ऑफ 8 के नियम का पालन क्यों किया गया? (घ) स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (S.G.F.I.) के नियमों में राज्य स्तरीय शालेय तैराकी क्रीड़ा प्रतियोगिता में प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त खिलाडि़यों का चयन किये जाने के निर्देश/नियम है? यदि हाँ, तो उक्त नियमों का पालन क्यों नहीं किया गया? (ड.) प्रश्नांकित अनियमितता के कारण मध्य प्रदेश के तैराकी खिलाडि़यों को व्यक्तिगत स्पर्धा में भाग लेने से वंचित किया गया, इससे राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश राज्य के प्रदर्शन पर प्रभाव पड़ा, इसके लिये कौन-कौन अधिकारी दोषी है? भविष्य में इस प्रकार की पुनर्रावृत्ति न हो इसको सुनिश्चित किया जावेगा?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा तैराकी प्रतियोगिता में खिलाडि़यों के चयन में मापदण्ड लोक शिक्षण आदेश क्र/शा.शि./एस./0/15-16/828 दिनांक 07/10/2015 अनुसार है। आदेश संलग्न परिशिष्ट पर है। (ख) जी नहीं, चयन संचालनालय के आदेश दिनांक 07/10/2015 के अनुसार हुआ है। राज्य स्तरीय शालेय तैराकी क्रीड़ा प्रतियोगिता में प्रथम एवं द्वितीय स्थान खिलाडि़यों को पुरस्कृत किया गया है। (ग) जी हाँ। सत्र 2015-16 हेतु संचालनालय के पत्र क्रमांक 828 दिनांक 07/10/2015 (संलग्न परिशिष्ट पर है) द्वारा नवीन मापदण्ड निर्धारित किए जाने के कारण। (घ) जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।   (ड.) प्रश्नांश ‘‘ग‘‘ एवं ‘‘घ‘‘ के उत्तर के संबंध में प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

परिशिष्ट – ''सैंतीस''

जल प्रदाय योजनाओं का क्रियान्वयन

121. ( क्र. 3261 ) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) जावरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पिपलौदा तहसील एवं जावरा तहसील में उच्च स्तरीय टंकी जल प्रदाय एवं जनभागीदारी जल प्रदाय योजना अंतर्गत पेयजल योजना, टंकी निर्माण एवं प्राप्त प्रस्तावों की क्या स्थिति है? (ख) क्या विगत कई वर्षों से स्वीकृत उच्च स्तरीय टंकी, जलप्रदाय योजना अंतर्गत कई कार्य अपूर्ण होकर प्रश्न दिनांक तक अनुपयोगी है, साथ ही जनभागीदारी जल प्रदाय योजना के प्रस्ताव लंबित पड़े हैं? (ग) क्या प्रश्नकर्ता द्वारा लगातार उपरोक्त दोनों प्रकार की योजनाओं के कार्यों की प्रगति संबंधी लगातार कार्यवाही की जा रही है? तो उच्च स्तरीय टंकी जल प्रदाय योजना अंतर्गत स्वीकृत कार्य कब पूर्ण होकर जन उपयोग होगा? साथ ही जनभागीदारी जल प्रदाय योजना संबंधी अग्रेषित प्रस्तावों पर कब तक स्वीकृति दी जाकर कार्य कब प्रारंभ किये जायेंगे?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 एवं 2 अनुसार है। (ख) जी नहीं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 एवं 3 अनुसार है। (ग) विभागीय स्वीकृत योजनाओं के कोई कार्य लंबित नहीं हैं। जनभागीदारी आधारित योजनाओं से संबंधित जानकारी उत्तरांश-ख अनुसार है। जनभागीदारी आधारित लंबित योजनाओं के कार्य पूर्ण होने की निश्चित तिथी नहीं बताई जा सकती।

सर्व शिक्षा अभियान की स्थिति

122. ( क्र. 3262 ) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन/विभाग द्वारा शैक्षणिक सुधार एवं गुणवत्ता हेतु सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत रतलाम जिले में अनेक कार्य योजना अंतर्गत कार्य किये जा रहे है? (ख) यदि हाँ, तो क्या रतलाम जिले से उक्त योजना का क्रियान्वयन हुआ है वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में अनेक निर्माण कार्यों को योजना अंतर्गत स्वीकृति प्रदान की जाकर बजट का आहरण किया गया है? (ग) यदि हाँ, तो क्या विगत वर्षों में योजना अंतर्गत स्वीकृत कार्यों संबंधी बजट का आहरण होकर कई कार्य अप्रारंभ की स्थिति में कई कार्य अपूर्णता की स्थिति में एवं कई कार्य बंद पड़े हैं? (घ) यदि हाँ, तो रतलाम जिले में वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में शासन/विभाग द्वारा कितना बजट स्वीकृत कर जिले को प्रदान किया गया? उसमें से कितना व्यय होकर कितने कार्य पूर्ण हुए, अपूर्ण रहे? तत्संबंधी लापरवाही अनियमितताओं के संबंध में क्या-क्या कार्यवाही की गई?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) से (ग) जी हाँ। (घ) रतलाम जिले में वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में शासन/विभाग द्वारा स्वीकृत बजट, व्यय एवं निर्माण कार्य पूर्ण/अपूर्ण की जानकारी निम्नानुसार हैः-

स. क्र.	वर्ष	स्वीकृत बजट (लाख में)	व्यय (लाख में)	स्वीकृत कार्य की संख्या	पूर्ण कार्य	अपूर्ण कार्य
1	2014-15	538.916	297.381	388	343	12
2	2015-16	629.12	334.432	580	653	270
		1168.036	631.813	935	1197	282

उक्त वर्ष में स्वीकृत कार्य में कोई लापरवाही नहीं हुई। अतः कार्यवाही का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। अपूर्ण/अप्रारंभ कार्यों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।

शौचालय का निर्माण

123. ( क्र. 3283 ) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला अनूपपुर अंतर्गत स्वच्छ भारत अभियान के तहत विभाग द्वारा संचालित कुल कितने बालक/बालिका प्राथमिक/माध्यमिक/हाई स्कूल/हायर सेकण्डरी में शौचालय निर्माण कराया गया? निर्मित शौचालय की स्वीकृत राशि निर्माण एजेंसी का नाम निर्माण वर्ष पूर्ण/अपूर्ण की जानकारी तथा कुल कितने शौचालय स्वीकृत किये गये थे? (ख) प्रश्न (क) अनुसार प्रत्येक विद्यालय में पानी/पानी टंकी व शौचालय तक पानी कनेक्शन किया है? क्या प्रत्येक शौचालय में विद्युत कनेक्शन किया जा चुका है? यदि नहीं, तो शौचालयों में पानी की क्या व्यवस्था की गयी है? (ग) क्या शौचालय निर्माण कर ताला लगा दिया गया है? ताला लगाने का क्या उद्देश्य है? क्या उन निर्माण एजेंसियों को शासन द्वारा कोई निर्देश जारी किया जायेगा कि शौचालयों में लगाये गये ताला खोल दिया जाय? फिनायल व साफ सफाई की क्या व्यवस्था की गयी है, कब ताला खोला जायेगा?

आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) जिला अनूपपुर अन्तर्गत स्वच्छ भारत अभियान के तहत आदिवासी विकास विभाग द्वारा शौचालय निर्माण कार्य नहीं कराये गये हैं। (ख) प्रश्नांश ’’क’’ के उत्तर के संदर्भ में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।    (ग) प्रश्नांश ’’क’’ के उत्तर के संदर्भ में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

अनूपपुर में स्वीकृत निर्माण कार्य

124. ( क्र. 3284 ) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आदिवासी विकास जिला अनूपपुर को वित्तीय वर्ष 2015-16 से प्रश्न दिनांक तक विभिन्न मदों में निर्माण कार्य हेतु मदवार कुल कितनी धनराशि/आवंटन प्राप्त हुआ? प्राप्त आवंटन में से कौन-कौन से निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये? स्वीकृत राशि/व्यय राशि सहित जानकारी देवें? (ख) क्या सहायक आयुक्त आदिवासी विकास अनूपपुर का पत्र क्रमांक 4591 दिनांक 23.09.2015 एवं पत्र क्र. 4596 दिनांक 23.9.2015 को स्वीकृत निर्माण कार्य निरस्त किया गया? निरस्त करने का क्या कारण है? क्या इन निर्माण कार्यों को पुन: स्वीकृत किया जायेगा? यदि हाँ, तो कब तक, स्वीकृत आदेश जारी कर दिया जायेगा? (ग) क्या निर्माण एजेंसियों द्वारा सेवा शुल्क जमा न करने के कारण सहायक आयुक्त द्वारा प्रश्न (ख) अनुसार निर्माण कार्यों को निरस्त किया गया है? क्या दोषियों पर कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक?

आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास अनूपपुर का पत्र क्रमांक 4591 दिनांक 23.09.2015 को निरस्त नहीं किया गया है। वित्तीय वर्ष 2015-16 के द्वितीय त्रैमास के आवंटन से अनुसूचित जनजाति बस्ती विकास के स्वीकृत कार्यों की राशि को कोषालय द्वारा एजेन्सियां के खाते में आहरण/भुगतान नहीं देने के कारण आदेश क्रमांक 4596 दिनांक 23.09.2015 को निरस्त कर उसके समस्त कार्यों को आदेश क्रमांक 5595 दिनांक 27.11.2015 द्वारा पुनः स्वीकृत किया गया है। (ग) जी नहीं। प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

बैरसिया विधानसभा क्षेत्र संचालित मछुआ समितियाँ

125. ( क्र. 3306 ) श्री विष्णु खत्री : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) बैरसिया विधानसभा क्षेत्रांतर्गत कितनी मछुआ समितियां संचालित हो रही है, ग्रामवार एवं समिति के नाम उपलब्ध करावें? (ख) प्रश्नांश (क) में दर्शित मछुआ समितियों को कहाँ-कहाँ पर कब से कब तक की समयावधि के लिये मछलीपालन का ठेका दिया गया है? (ग) प्रश्नांश (क) में दर्शित समितियों के माध्यम से कितने व्यक्तियों एवं परिवारों को रोजगार प्राप्त हुआ है? समितिवार सूची उपलब्ध करावें? (घ) बैरसिया विधानसभा क्षेत्रांतर्गत ऐसे कितने स्थान है? जहां पर मछली पालन की संभावना है पर वर्तमान में कोई मछुआ समिति संचालित नहीं हो रही है? स्थानवार सूची उपलब्ध करावें।

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) बैरसिया विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत सात मछुआ सहकारी समिति पंजीकृत होकर संचालित है समितिवार जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) प्रश्नांश ‘क’ के उत्तर अनुसार सात पंजीकृत मछुआ सहकारी समितियों में से पाँच मछुआ सहकारी समितियों को जलाशय/तालाब पटटे पर मछली पालन हेतु आवंटित है शेष दो मछुआ सहकारी समितियां मत्स्य महासंघ के आधीन हलाली जलाशय में मत्स्याखेट का कार्य करती है, जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ग) प्रश्नांश ‘क’ में उल्लेखित सात समितियों के माध्यम से 410 समिति सदस्यों को रोजगार उपलब्ध हुआ है। समितिवार जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (घ) बैरसिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कुल 41 तालाब उपलब्ध है। इन तालाबों के लिये मछुआ सहकारी समितियां पंजीकृत नहीं है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है।

परिशिष्ट - ''अड़तीस''

ब्यावरा नगर में अतिरिक्त कन्या हाईस्कूल की स्वीकृति

126. ( क्र. 3327 ) श्री नारायण सिंह पँवार : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या माननीय प्रभारी मंत्री महोदया जिला राजगढ़ की अध्यक्षता में आयोजित जिला योजना समिति की बैठक दिनांक 01 जुलाई, 2015 में जिला शिक्षा अधिकारी जिला राजगढ़ को ब्यावरा नगर में एक और अतिरिक्त कन्या हाईस्कूल खोले जाने संबंधी प्रस्ताव तैयार कर शासन को प्रेषित किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये थे? यदि हाँ, तो क्या शासन को प्रस्ताव प्रेषित कर दिये गये हैं? यदि हाँ, तो प्रश्न दिनांक उक्त प्रस्ताव की स्वीकृति के संबंध में क्या कार्यवाही की गई? (ख) क्या शासन प्रश्नांश (क) वर्णित प्रस्ताव अनुसार ब्यावरा नगर में कन्या हाईस्कूल खोले जाने की स्वीकृति इसी वित्तीय वर्ष में प्रदान करेगा?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जी हाँ। राजगढ़ के ब्यावरा नगर मे 01 हाईस्कूल एवं 02 उ.मा.वि. संचालित है, जिसमे छात्राए भी अध्ययनरत है। उ.मा.वि. संचालित होने की स्थिति मे कन्या शाला पृथक से स्वीकृत करने का प्रावधान नहीं है। शेषाश का प्रश्न उपस्थित नहीं होंता। (ख) प्रश्नांश "क" के उत्तर के प्रकाश मे प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

अमरवाड़ा में संचालित प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र

127. ( क्र. 3359 ) श्री कमलेश शाह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अमरवाड़ा विधान सभा क्षेत्र में कितने प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र संचालित है? विगत 3 वर्ष में इन पर कितना व्यय किया गया? (ख) प्रेरक के एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर के कितने पद रिक्त है? कितने भरे हुए हैं? (ग) प्रश्नांश (ख) का भुगतान शासन द्वारा तय रेट से किया जा रहा है या नहीं? यदि नहीं, तो क्यों?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में 150 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र संचालित है। विगत तीन वर्षों में इन केन्द्रों में रूपये 11004739/- (एक करोड़ दस लाख चार हजार सात सौ उन्तालीस) व्यय किया गया है।           (ख) अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत प्रेरकों के 29 पद रिक्त है। कम्प्यूटर आपरेटर का कोई पद रिक्त नहीं है। अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत प्रेरकों के 271 पद एवं कम्प्यूटर आपरेटर के 02 पद भरे हुये है। (ग) प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित कर्मचारियों का भुगतान शासन द्वारा निर्धारित दर से किया जा रहा है। शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं हेाता।

विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जाति हेतु संचालित योजनाएं

128. ( क्र. 3372 ) श्रीमती शकुन्तला खटीक : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्ध-घुमक्कड़ जाति के हितग्राहियों को मध्यप्रदेश शासन द्वारा क्या-क्या योजनाएं लाभकारी एवं हितकारी प्रदाय की जा रही है? व उनके क्रियान्वयन हेतु क्या-क्या मापदण्ड आदि निर्धारित है? (ख) विमुक्त घुमक्कड़ एवं    अर्द्ध-घुमक्कड़ जाति विभाग के गठन से लेकर फरवरी 2016 तक कितनी राशि का बजट में प्रावधान होकर आवंटित किया गया? जिलावार जानकारी दें? (ग) प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित प्रदाय राशि में से जिला शिवपुरी को कितनी राशि दी गई व दी गई राशि में से जनपद पंचायत करैरा व नरवर की जानकारी अलग से वर्षवार दी जावे? (घ) जनपद पंचायत करैरा व नरवर को प्रदाय राशि में से क्या-क्या कार्य कहाँ-कहाँ, किस-किस क्रियान्वयन ऐजेंसी से कराये गये?

श्रम मंत्री ( श्री अंतरसिंह आर्य ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के  प्रपत्र-एक अनुसार है। (ख) विभागीय गठन उपरांत वर्ष 2012-13 में रू 2439.00 लाख, 2013-14 में रू.3340.93 लाख, 2014-15 में रू. 2762.06 लाख एवं 2015-16 में       रू.3273.12 लाख की राशि का प्रावधान किया गया है। विभागीय योजनाओं का प्रावधान राज्य सेक्टर में है। जिला सेक्टर में योजनाओं का प्रावधान न होने के कारण जिलेवार प्रावधान, आवंटन की जानकारी दिया जाना संभव नहीं है। (ग) विभाग द्वारा स्वरोजगार योजनान्तर्गत वर्ष 2008-09 में रू. 9.00 लाख, वर्ष 2011-12 में रू.20.00 लाख एवं आवास योजना में वर्ष 2012-13 में रू. 3.60 लाख की राशि दी गयी है। इस प्रकार जिला शिवपुरी को कुल रू 32.60 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ है।उक्त आवंटन सम्पूर्ण जिले में योजना संचालन हेतु प्राप्त हुआ था।जनपद पंचायत करैरा व नरवर के लिये पृथक से कोई आवंटन प्राप्त नहीं हुआ है। (घ) जिले में स्वरोजगार योजना अंतर्गत कुल प्राप्त आवंटन 29.00 लाख में से जनपद पंचायत नरवर में 05 हितग्राहियों को बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण पर 0.50 लाख का अनुदान क्रियान्वयन एजेन्सी जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति के माध्यम से स्वरोजगार स्थापित करने हेतु प्रदाय किये गये। विकासखण्ड करैरा में जिले को प्राप्त आवंटन से कोई कार्य स्वीकृत नहीं किये गये है। स्वीकृत कार्यों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है।

शासकीय विद्यालयों में रिक्त पदों की पूर्ति

129. ( क्र. 3389 ) श्री संदीप श्री प्रसाद जायसवाल : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुड़वारा विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत शासन एवं नगरीय निकाय के कौन-कौन शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, हाई स्कूल, माध्यमिक एवं प्राथमिक विद्यालय कहाँ-कहाँ संचालित हैं? शैक्षणिक संवर्ग के पदवार स्वीकृत कार्यरत एवं रिक्त पदों की जानकारी विद्यालयवार बतायें? (ख) क्या इसी संबंध में प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी कटनी को लिखित पत्र दिनांक 07.09.2015 से जानकारी चाही गई थी? यदि हाँ, तो जानकारी कब उपलब्ध करायी गयी बतायें? यदि नहीं, तो क्यों? इस अवचार का कौन जिम्मेदार है? इस पर क्या कार्यवाही की जायेगी? (ग) प्रश्नांश (क) में दर्शित रिक्त पदों पर समय रहते शासकीय सेवकों की पदस्थापना ना करने, पदोन्नति की अनुशंसा ना करने एवं संविदा शिक्षकों का संविलियन ना होने के क्या कारण है? क्या इस संबंध में शिक्षकों एवं कर्मचारी संगठनों द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला प्रशासन को विगत समय में लिखित तौर पर मांग की जाती रही है? यदि हाँ, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? (घ) प्रश्नांश (क) में दर्शित विद्यालयों में रिक्त पदों की पूर्ति न करने से विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों के अध्ययन पर किस प्रकार का प्रभाव हो रहा है? इसके लिये कौन-कौन जिम्मेदार है? क्या इस पर कार्यवाही कर इन विसंगतियों को दूर किया जायेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों बतायें?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। (ख) जानकारी दिनांक 18.02.2016 द्वारा उपलब्ध करा दी गई है। अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) पदोन्नति, पद्स्थापना एवं संविलियन एक सतत्  प्रक्रिया है। अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) रिक्त पद पर शिक्षक व्यवस्था हेतु अतिथि शिक्षक का प्रावधान है। रिक्त पदों की पुर्ति हेतु नियोजन एवं पदोन्नति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

अनु.जनजाति एवं अनु.जाति बस्ती विकास योजना

130. ( क्र. 3390 ) श्री संदीप श्री प्रसाद जायसवाल : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुड़वारा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति बस्ती विकास योजना के अंतर्गत वर्ष 2013-14 से प्रश्न दिनांक तक विद्युतीकरण, मार्ग निर्माण एवं पेयजल की व्यवस्था आदि कार्यों के     कब-कब और क्या-क्या प्रस्ताव प्राप्त हुये? इन पर क्या कार्यवाही की गई? किन-किन प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई? (ख) प्रश्नांश (क) के तहत कितनी-कितनी लागत के कौन-कौन से कार्य, मुड़वारा विधानसभा के किन-किन स्थानों पर कब-कब कराये गये? (ग) प्रश्नांश (क) के तहत मुड़वारा विधान सभा क्षेत्र में विभाग की योजनाओं के शासन स्तर पर कौन-कौन से कार्यों के प्रस्ताव तैयार कर स्वीकृति प्रदान कर, क्या-क्या कार्य कराये गये हैं एवं कौन-कौन प्रस्ताव वर्तमान में किन कारणों से लंबित है? (घ) प्रश्नांश (क) से (ग) के परिप्रेक्ष्य में क्या विभागीय कार्य योजनाओं एवं कार्यक्रमों की जानकारी सदस्य म.प्र.विधान सभा को दिये जाने के नियम है? यदि हाँ, तो बतायें कि इस संबंध में विभाग के जिला कार्यालय द्वारा प्रश्नकर्ता सदस्य को कब-कब,   क्या-क्या सूचना दी गई?

आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) प्रश्नांश अंतर्गत अनुसूचित जाति तथा जनजाति मद अंतर्गत विद्युतीकरण हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘अ’ अनुसार है। (ख) जनजाति मद अंतर्गत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘अ’ अनुसार है, जबकि अनुसूचित जाति अंतर्गत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘ब’ अनुसार है। (ग) प्रश्नांश अंतर्गत अनुसूचित जाति मद अंतर्गत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘ब’ एवं 'स' अनुसार है। (घ) जी हाँ। माननीय विधायक महोदय को पत्र क्रमांक 144 दिनांक 29/01/2014, क्रमांक 244 दिनांक 10/02/2014 एवं पत्र दिनांक 12/01/2015 द्वारा 08/12/2013 से 07/12/2014 तक किए गए हितग्राही मूलक/विकास कार्यों की जानकारी दी गई, जबकि पत्र दिनांक 21/11/2014 द्वारा वर्ष 2013-14 में    डॉ. अंबेडकर मांगलिक भवन निर्माण विषयक जानकारी दी गई है।

आवारा पशुधन के संबंध में शासन की कार्ययोजना

131. ( क्र. 3449 ) श्री महेश राय : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) आवारा पशुधन के संरक्षण हेतु शासन की क्या योजना है? (ख) विधानसभा क्षेत्र बीना में कितने आवारा पशु है, शासन द्वारा उनकी गणना की गयी है? यदि हाँ, तो संख्या बतावें? (ग) विधानसभा क्षेत्र बीना में आवारा पशुधन से वर्तमान में किसानों को जो नुकसान हो रहा है? उसकी क्षतिपूर्ति कहाँ से जावेगी?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) आवारा पशुधन संरक्षण हेतु शासन की वर्तमान में ऐसी कोई योजना नहीं है। गौवंश के संरक्षण हेतु समाजसेवी संस्थाओं के माध्यम से संचालित गौशालाओं को गौवंश के भरण पोषण हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। (ख) विधानसभा क्षेत्रवार पशु संगणना नहीं की जाती है। भारत सरकार की योजना अनुसार समस्त पशुधन की 5 वर्ष में गणना की जाती है। वर्ष 2012 में की गई गणना अनुसार बीना तहसील में 572 गाय एवं 1493 कुत्ता आवारा पाये गये। (ग) विभाग में इस प्रकार की वर्तमान में कोई योजना नहीं है। शेष प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

गौ-अभ्यारण्य केंद्र की स्थापना

132. ( क्र. 3450 ) श्री महेश राय : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) ग्राम देवल में ब्रिटिश शासन काल से गौ-शाला संचालित थी, उसे बंद क्यों कर दिया? क्या पशुपालन एवं उसके स्थान पर शासन की कोई अन्य योजना प्रस्तावित है? यदि हाँ, तो क्या? (ख) क्या ग्राम देवल की चरनोई भूमि पर पुन: गौ-शाला अथवा गौ अभ्यारण्य केंद्र प्रारंभ किया जा सकता है? यदि हाँ, तो कब तक? (ग) विधानसभा क्षेत्र बीना की गायों/आवारा पशुओं को संरक्षण कब तक मिल सकेगा?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) ग्राम देवल में गौ-शाला नहीं, शासकीय गौसदन संचालित था। म.प्र.शासन के निर्णय अनुसार प्रदेश के समस्त     गौ-सदन बंद कर दिए गए थे। जी नहीं। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। (ग) विधानसभा क्षेत्र बीना की गायों को संरक्षण हेतु समाजसेवी संस्था के माध्यम से संचालित दयोदय पशु सेवा केन्द्र गौ-शाला के माध्यम से किया जाता है।

छात्रविहीन नवीन प्राथमिक शालाओं को समाप्त किया जाना

133. ( क्र. 3456 ) श्री गिरीश गौतम : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या रीवा जिले के वि.ख. रायपुर कर्चु, मऊगंज, नईगढ़ी अंतर्गत       छात्रविहीन संचालित हो रही नवीन प्राथमिक शालाओं का संचालन समाप्त कर उनमें कार्यरत शिक्षकों को अन्य स्कूलों में पदस्थ किया गया है? यदि हाँ, तो समस्त स्कूलों का विवरण देवे तथा स्कूलों के वर्ष 2013, 2014, 2015 में छात्रों की संख्या क्या थी स्कूलवार बतायें? (ख) उक्त स्कूलों का निरीक्षण कब-कब, किन-किन अधिकारियों ने किया और यदि छात्र संख्या नहीं थी तो निरीक्षण अधिकारियों ने क्या उच्च अधिकारियों को प्रतिवेदन दिया? यदि नहीं, तो क्यों और उच्च अधिकारियों को सूचित नहीं करने के लिए निरीक्षण करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी? (ग) यदि नवीन प्राथमिक शाला शून्य छात्र संख्या पर भी संचालित की जा रही थी और शिक्षकों को वेतन एवं मानदेय भी दिया जा रहा था तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? उसके विरूद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी तथा बिना शैक्षणिक कार्य के ही वेतन/मानदेय की वसूली की जायेगी?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर है। (ख) विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयक/विकासखण्ड अकादमिक समन्वयक/जन शिक्षक द्वारा समय समय पर निरीक्षण किया गया था। जी हाँ। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं, अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

छात्र/छात्राओं की छात्रवृत्ति वितरण में अनियमितता

134. ( क्र. 3504 ) श्री कुँवरजी कोठार : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधान सभा क्षेत्र सारंगपुर जिला राजगढ़ अंतर्गत मा.वि.हाई स्कूल, हायर सेकण्डरी स्कूलों में वर्ष 2013-14 से वर्ष 2015-16 में प्रश्न दिनांक तक छात्र/छात्राओं की छात्रवृत्ति हेतु कितनी-कितनी राशि राज्य छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत पिछड़ावर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग एवं आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा अनु.जा./जनजाति एवं अ.पि.वर्ग के छात्र/छात्राओं की छात्रवृत्ति हेतु आवंटित की गई? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार उपरोक्तानुसार अवधि में से कौन से वित्तीय वर्ष के   कितने-कितने छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रश्न दिनांक तक स्वीकृत की जाकर वितरण की गई? छात्र/छात्राओं की संख्या से अवगत करावें? यदि छात्रवृत्ति वितरित नहीं की गई तो विभाग द्वारा जिम्मेदार के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? (ग) प्रश्नांश (ख) क्या उपरोक्तानुसार अवधि की कितने-कितने छात्र/छात्राओं की अवितरित छात्रवृत्ति की राशि संस्थाओं के प्राचार्य के खातों में जमा की गई? वर्षवार जमा कराई गई राशि का विवरण देवें? प्राचार्य द्वारा कितने छात्र/छात्राओं की छात्रवृत्ति की राशि चैक द्वारा प्रदाय की गई? नहीं तो प्रश्न दिनांक तक छात्रवृत्ति वितरण न करने वाले संस्था प्रमुख के विरूद्ध द्वारा क्या कार्यवाही की जावेगी?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) प्रश्नांश 'क' में उल्लेखित विभागों द्वारा छात्रवृत्ति की राशि विद्यालयों को आवंटित नहीं की जाती है। योजनांतर्गत विभागों द्वारा उनके बजट में प्रावधानित राशि आयुक्त लोक शिक्षण के बी.सी.ओ कोड में हस्तांतरित की जाती है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। वर्ष 2015-16 की छात्रवृत्ति वितरण की कार्रवाई प्रचलन में है। (ग) छात्र-छात्राओं की छात्रवृत्ति की राशि प्राचार्य के खाते में अथवा चेक द्वारा वितरित नहीं की गई। वर्ष 2015-16 की छात्रवृत्ति वितरण की कार्रवाई प्रचलन में है। अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट – ''उनतालीस''

अदान सामग्री एवं बीज पौधों का क्रय

135. ( क्र. 3555 ) श्री अंचल सोनकर : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या जबलपुर जिले में राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना व केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत आदान सामग्री एवं पौधों को क्रय किया गया है? यदि हाँ, तो किस-किस उद्यानिकी योजनान्तर्गत फर्मों एवं कंपनियों से किस दर पर कितनी मात्रा में आदान सामग्री एवं किस प्रजाति के कितने पौधे व बीजों का क्रय किया गया फर्मों/कंपनियों के साथ आदान सामग्री पौधों एवं बीजों की विस्तृत जानकारी वर्ष 2013-14 से 2015-16 तक की राशि सहित बतावें? (ख) प्रश्न (क) में वर्णित योजनान्तर्गत क्या फर्मों/कंपनियों द्वारा निविदा की शर्तों के तहत सामग्री का प्रदाय किया है? यदि हाँ, तो प्रदाय सामग्री का उपयोग किस स्तर पर कहाँ-कहाँ पर किया गया? यदि नहीं, तो क्यों? संबंधित फर्मों/कंपनियों पर शासन द्वारा कार्यवाही की गई? यदि हाँ, तो क्या इसका दोषी कौन है? (ग) प्रश्नांश (क) में क्रय की गई सामग्री का वितरण किन-किन नर्सरियों को, किसानों को कितनी मात्रा में किया गया? क्या कृषकों को सामग्री नि:शुल्क प्रदाय की गई है? यदि हाँ, तो इसकी जाँच किस अधिकारी द्वारा की गई बतावें? आदान सामग्री, बीज, पौधों आदि के परिवहन में कितनी राशि व्यय हुई इसका सत्यापन कब किसके द्वारा किया गया? परिवहन में उपयोग वाहन का रजिस्ट्रेशन भुगतान देयक एवं राशि का विवरण देवें?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जी हाँ। जबलपुर जिले में विभिन्न योजनान्तर्गत वर्ष 2013-14 से 2015-16 प्रश्न दिनांक तक फलपौध शासकीय नर्सरियों से एवं आदान सामग्री मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम से क्रय की गई। विस्तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) जी हाँ। निविदा का कार्य मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम के द्वारा किया गया है। प्रदाय समस्त सामग्री का उपयोग जबलपुर जिले के 07 विकासखण्डों के चयनित कृषकों के यहाँ किया गया। कृषकवार सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) नर्सरियों को सामग्री वितरण नहीं की गई है। किसानों को वितरित सामग्री की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। जी हाँ। सत्यापन करने वाले अधिकारी की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। आदान सामग्री एवं बीज के परिवहन पर कोई व्यय नहीं किया गया है। कलमी आम के पौधों के परिवहन में 12000 रूपये की राशि व्यय हुई, जिसका सत्यापन श्री धमेन्द्र सिंह प्रभारी वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी द्वारा दिनांक 27.09.2015 को किया गया। वाहन क्रमांक UP-50-F-3514 देयक क्रमांक 10491 दिनांक 22.09.2014 द्वारा राशि रूपये 12000।

शा.उच्चतर मा.विद्यालय उमरिया में कृषि संकाय के पद स्वीकृति

136. ( क्र. 3613 ) श्री चैतराम मानेकर : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शा.उ.मा. विद्यालय उमरिया में कृषि संकाय की कक्षाएं संचालित है? (ख) यदि हाँ, तो कृषि संकाय के कितने व्याख्याता कार्यरत हैं? (ग) यदि नहीं, तो कृषि संकाय के व्याख्याताओं के पद कब तक स्वीकृत किये जायेगें?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जी नहीं। (ख) एवं (ग) उत्तरांश ‘क’ के प्रकाश में शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

अनुसूचित जाति की बस्तियों में कराए गए कार्य

137. ( क्र. 3625 ) श्रीमती ललिता यादव : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छतरपुर विधान सभा क्षेत्र में 1 जनवरी 2014 से प्रश्न दिनांक तक विभाग द्वारा अनुसूचित जाति बस्तियों में क्या-क्या विकास/निर्माण कार्य कराये गये? कार्य का नाम, स्थान, लागत, दिनांक व कार्य की स्थिति सहित बतायें? (ख) छतरपुर विधान सभा क्षेत्र में ऐसे कितने ग्राम व वार्ड हैं जहां उक्त अवधि में एक भी विकास/निर्माण के कार्य नहीं कराये गये? (ग) प्रश्नांश (ख) के प्रकाश में क्या इन ग्रामों व वार्डों में किसी कार्य/निर्माण कार्य की आवश्यकता नहीं है (घ) प्रश्नांश (क) के प्रकाश में कार्य/निर्माण कार्य की एजेंसी कौन-कौन हैं?

आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) छतरपुर विधान सभा क्षेत्र में 40 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति बाहुल्य आबादी वाले ग्रामों में से ग्राम श्यामरा, बिहारगंजी, चकतपुरवा, टडेरा, रामगढ़, भगवंतपुरा, दिदौल, रोरा, कतरवारा एवं छतरपुर के वार्ड नंबर 18 एवं 24 में उक्त अवधि में विभाग द्वारा कोई भी निर्माण कार्य नहीं कराया गया है। (ग) आवंटन की सीमा में कार्य कराये जाते हैं। समस्त ग्रामों/बस्तियों में कार्य कराया जाना संभव नहीं है।      (घ) संबंधित ग्राम की ग्राम पंचायत।

परिशिष्ट – ''चालीस''

खराब पड़े हैण्डपंपों के कारण जल संकट

138. ( क्र. 3627 ) श्रीमती ललिता यादव : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) छतरपुर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत क्षेत्र में कितने-कितने शासकीय हैण्डपंप पेयजल उपलब्ध करा रहे हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के प्रकाश में ऐसे कितने हैण्डपंप हैं जो कई माहों से बंद होने के बाद भी ठीक नहीं कराये गये हैं? (ग) छतरपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्रामों में पेयजल की हो रही दिक्कतों के निदान के लिये विभाग द्वारा किस प्रकार की तैयारी की गई?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार हैं। (ख) कोई भी नहीं। (ग) छतरपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्रामों के लिए ग्रीष्म काल में संभावित पेयजल संकट निवारण हेतु सूखा राहत कार्य योजना     रू. 133 लाख की तैयार की गई हैं।

आदिवासी छात्रावास निर्माण

139. ( क्र. 3649 ) श्री संजय शाह मकड़ाई : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) हरदा जिला सिराली तहसील ग्राम पिपल्या में आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा बालिका छात्रावास निर्माण समय-सीमा पर पूर्ण नहीं करने के लिए संबंधित एजेंसी, ठेकेदार, अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई? (ख) टिमरनी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत सिराली, मेघनाथ चौक में स्वीकृत भवनों का प्रश्न दिनांक तक की क्या स्थिति हैं? (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में गुणवत्ता निरीक्षण किन-किन अधिकारियों द्वारा कब-कब किया गया, अपूर्ण कार्य के लिए जिम्मेदारों पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, की गई तो क्यों?

आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) हरदा जिला अन्तर्गत सिराली तहसील ग्राम पिपल्या में अनुसूचित जनजाति प्री-मैट्रिक कन्या छात्रावास निर्माण ठेकेदार द्वारा अनुबन्ध अनुसार समय-सीमा में पूर्ण न करने के कारण अनुबन्ध अनुसार कार्यवाही एवं अर्थदण्ड निर्धारण बाबत् संभागीय परियोजना यंत्री, परियोजना क्रियान्वयन इकाई, लोक निर्माण विभाग, हरदा द्वारा प्रकरण तैयार कर अतिरिक्त परियोजना संचालक, परियोजना क्रियान्वयन इकाई, परिक्षेत्र भोपाल को प्रेषित किया जा रहा है। (ख) मेघनाथ चौक में स्वीकृत सामुदायिक भवन (रैन बसेरा) का निर्माण कार्य पूर्ण किया जाकर ग्राम पंचायत को हस्तांतरित किया जा चुका है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। कार्य पूर्ण होने से कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट – ''इकतालीस''

शासकीय प्राथमिक शाला भवन की गुणवत्ता

140. ( क्र. 3650 ) श्री संजय शाह मकड़ाई : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) टिमरनी विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत तहसील रहटगांव ग्राम खारी में एक शासकीय प्राथमिक शाला भवन का निर्माण कब कराया गया था? यदि हाँ, तो किस मद की कितनी राशि से कब और किस एजेंसी से और इस भवन को कितने वर्षों तक उपर्युक्त माना गया हैं? (ख) प्रश्नांश (क) का भवन जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं? उक्त लापरवाही के लिए कौन-कौन अधिकारी निर्माण एजेंसी दोषी हैं? उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? (ग) क्या हरदा जिला रहटगांव तहसील अंतर्गत वनग्राम क्षेत्रों रातामाटी, मरापाढ़ोल, महागांव, टेमरूबहार में शासकीय प्राथमिक शाला संचालित है? संचालित स्कूलों के स्वयं के कितने भवन है, कितनों के नहीं, कितने भवन निर्माणाधीन है? स्कूल भवन से गांव की दूरी बताते हुए सूची उपलब्ध करावें?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जिला हरदा अंतर्गत टिमरनी विधानसभा क्षेत्र के तहसील रहटगांव के ग्राम खारी में अतिरिक्त कक्ष शाला भवन का निर्माण वर्ष 2009-10 में कराया गया था। निर्माण कार्य की एजेन्सी ग्राम पंचायत-बोथी है। स्वीकृत राशि रू. 2.64 लाख है, जिसमें से जारी राशि रू. 2.32 लाख है। भवन 30 वर्ष के लिये उपयुक्त माना गया है। (ख) स्वीकृत निर्माण कार्य अपूर्ण अवस्था में है। उक्त लापरवाही के लिये निर्माण कार्य एजेन्सी दोषी है। कार्य पूर्ण कराने हेतु पत्र     क्र. 1905 दिनांक 26.08.2015 पत्र क्रमांक 2304 दिनांक 23.10.2015 एवं क्र. 2873 दिनांक 28.11.2015 जिला शिक्षा केन्द्र से पत्र जारी करने के उपरान्त भी निर्माण एजेन्सी द्वारा निर्माण कार्य पूर्ण नहीं कराया गया। जिला शिक्षा केन्द्र के आदेश     क्र. 429 दिनांक 18.02.2016 के अनुसार वसूली की कार्यवाही की जा रही है। (ग) जिला हरदा के तहसील रहटगांव अंतर्गत निम्नानुसार वनग्रामों में संचालित प्राथमिक शाला, स्वयं के भवन एवं भवन की ग्राम से दूरी की जानकारी निम्नानुसार प्रस्तुत है।      (1) वनग्राम रातामटी-स्वयं का शाला भवन है। शाला भवन की ग्राम से दूरी 0 है।      (2) वनग्राम मरापाढ़ोल-स्वयं का शाला भवन नहीं है। शाला भवन निर्माण वर्ष 2016-17 की कार्ययोजना में प्रस्तावित है। (3) वनग्राम महागांव-स्वयं का शाला भवन नहीं है। शाला भवन निर्माण वर्ष 2016-17 की कार्ययोजना में प्रस्तावित है। (4) वनग्राम टेमरूबहार-स्वयं का शाला भवन नहीं है। शाला भवन निर्माण वर्ष 2016-17 की काय्रयोजना में प्रस्तावित है।

धानक जाति को अनु.जनजाति का दर्जा प्रदान करना

141. ( क्र. 3686 ) श्री संजय शर्मा : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या भारत सरकार द्वारा म.प्र. राज्य के लिये जारी अनु.जनजाति की सूची (1976) के सरल क्रमांक 35 पर उरांव की उपजाति के रूप में धनका जिसे धानक भी पढ़ा जा सकता है उल्लेखित है? (ख) यदि हाँ, तो नरसिंहपुर जिले में धानक जाति को अनु.जनजाति का दर्जा क्यों नहीं दिया जा रहा? (ग) धानक जाति के लोगों को अनु.जनजाति को मिलने वाली सुविधाओं से वंचित क्यों किया जा रहा है?

आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) जी नहीं। भारत सरकार द्वारा मध्यप्रदेश राज्य के लिए जारी अनुसूचित जनजाति की सूची क्रमांक 35 पर 'धानका' जाति अंकित है। जिसके अंग्रेजी संस्करण में 'Dhanka' अंकित है। (ख) एवं (ग) प्रश्नांश 'क' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

दमोह जिले में नल-जल योजनाएँ

142. ( क्र. 3708 ) श्री लखन पटेल : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) दमोह जिले में दमोह एवं पथरिया विधान सभा क्षेत्रों में चालू वित्तीय वर्ष में कितनी नल-जल योजनाएं कहाँ-कहाँ स्वीकृत हुए? ग्रामों के नाम बतायें? (ख) 20 मार्च 2015 को परि.अता. प्रश्न संख्या-136 (क्रमांक 5369) में 27 योजनाएं अपूर्ण होना बताया गया, क्या वे अभी भी पूर्ण नहीं हुई है? (ग) साथ ही 18 ग्रामों मे पाइप लाइन का कार्य अपूर्ण है, उसे कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा? (घ) चालू वित्तीय वर्ष में स्वीकृत नल जल योजनाएं क्या ग्रीष्म ऋतु के पूर्व पूर्ण कर ली जावेंगी?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) चालू वित्तीय वर्ष में कोई भी योजना स्वीकृत नहीं हुई। (ख) जी हाँ। 27 योजनाओं में से 03 योजनाओं के कार्य पूर्ण एवं 24 योजनाओं के कार्य प्रगतिरत हैं। (ग) 03 ग्रामों में पाईप लाईन का कार्य पूर्ण। 01 योजना विलोपित, शेष 14 ग्रामों में पाईप लाईन का कार्य प्रगतिरत है जिसे जून 2016 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है। (घ) चालू वित्तीय वर्ष में कोई योजना स्वीकृत नहीं हैं।

बी.आर.सी.सी. पद पर प्रतिनियुक्ति

143. ( क्र. 3732 ) श्री आर.डी. प्रजापति : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल के पत्र क्रमांक 10019 दिनांक 08.11.2011 लिखित परीक्षा द्वारा बी.आर.सी.सी. पर प्रतिनियुक्ति हेतु आदेश जारी किये गये थे? (ख) यदि हाँ, तो क्या पत्र में यह भी निर्देश थे कि भविष्य में किसी भी कारण से रिक्त होने वाले पदों पर चयन सूची के आधार पर (गृह ब्लॉक को छोड़कर) नियुक्ति की कार्यवाही की जा सकेगी? (ग) यदि हाँ, तो जिला छतरपुर के ब्लॉकों में चयन सूची को दरकिनार कर बिना पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण किये सीधे गृह ब्लॉक में बी.आर.सी.सी. पद पर प्रतिनियुक्ति की गयी? तो सूची उपलब्ध करावें? (घ) यदि हाँ, तो ऐसे नियुक्तिकर्ता अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो कब तक की जावेगी? समय-सीमा बतावें?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) एवं (ख) जी हाँ। (ग) राज्य शिक्षा केन्द्र के पत्र क्रमांक 10648 दिनांक 26.11.2011 अनुसार प्रकाशित प्रावीणता सूची जारी होने के दिनांक से 01 वर्ष तक वैध रहने का उल्लेख था, जिसकी वैधता 2012 तक थी। तत्कालीन जिला परियोजना समन्वयक द्वारा प्रस्तावित चयन सूची के अनुसार क्रमशः ईशानगर विकासखण्ड में प्रथम वरियता क्रम में श्री शिवप्रसाद वाजपेयी की सेवायें दिनांक 6.3.2012, द्वितीय क्रम में श्री सुधीर नामदेव की सेवायें दिनांक 07.06.2012 को विकासखण्ड समन्वयक, नौगांव एवं श्री सरस्वती प्रसाद तिवारी की सेवायें दिनांक 13.6.2012 को विकासखण्ड स्रोत समन्वयक, वक्स्वाहा के पद पर प्रतिनियुक्ति पर ली गई। तत्पश्चात रिक्त पदों पर श्री अवधेश कुमार शुक्ला को आदेश क्रमांक 248/स्था/ 2015 दिनांक 18.5.2015 से विकासखण्ड स्रोत समन्वयक, राजनगर एवं आदेश क्रमांक 1132/स्था./2015 दिनांक 8.4.2015 द्वारा श्री बृजकिशोर पटेल की प्रतिनियुक्ति विकासखण्ड स्रोत समन्वयक, बारीगढ़ के रिक्त पद पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक के लिए की गई। संबंधीजनों की प्रतिनियुक्ति आदेश दिनांक 15.2.2016 द्वारा समाप्त कर दी गई है। (घ) उक्त नियुक्ति के लिए तत्कालीन जिला परियोजना समन्वयक को कलेक्टर, छतरपुर द्वारा दिनांक 15.2.2016 को कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया है।

स्वरोजगार योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राही को ऋण प्रदाय

144. ( क्र. 3733 ) श्री आर.डी. प्रजापति : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) छतरपुर जिले में वर्ष 2014-15, 15-16 में स्वरोजगार योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को ऋण अनुदान प्राप्त करने हेतु कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुये हैं? (ख) क्या जिन हितग्राहियों के आवेदन पत्र प्राप्त हुये उन्हें स्वीकृत कर संबंधित बैंक में भेजे गये हैं? उन सभी पात्र हितग्राहियों की सूची एवं स्वीकृत राशि तथा किस रोजगार मद में दिनांक, आदेश क्रमांक सहित उपलब्ध करावें? (ग) यदि प्रश्नांश (क) एवं (ख) सही है तो क्या संबंधित बैंक द्वारा हितग्राहियों को बैंक आवंटन राशि प्राप्त हुयी या नहीं, यदि नहीं, तो कब तक स्वीकृत राशि का वितरण किया जावेगा? क्या स्वीकृत होने के उपरांत बैंक द्वारा भुगतान करने की कोई समय-सीमा हैं? यदि है तो प्रतिलिपि प्रदाय करें?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) स्वरोजगार योजना अंतर्गत ऋण अनुदान हेतु वर्ष 2014-15 में 86 तथा वर्ष 2015-16 में 241 आवेदन प्राप्त हुए। (ख) जी हाँ। सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ', 'ब' एवं 'स' पर है। (ग) बैंकों से प्राप्त स्वीकृति अनुरूप मार्जिनमनी (अनुदान) राशि बैंकों को उपलब्ध करा दी गयी है। उद्यमी द्वारा आवश्यक दस्तावेज/अभिलेख पूर्ति उपरांत बैंक द्वारा राशि वितरित की जाती है। योजना के स्वीकृत नियम की कंडिका 8.7 में प्रावधान है कि प्रकरण स्वीकृति के 15 दिवस के अंदर बैंक द्वारा ऋण वितरण प्रारंभ किया जावेगा। प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'द' पर है।

खराब पड़ी नल-जल योजना

145. ( क्र. 3758 ) श्री पुष्पेन्द्र नाथ पाठक : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) विधानसभा क्षेत्र बिजावर अंतर्गत ऐसे कितने गांव है जहां नल-जल योजना प्रारंभ होने के बाद, प्रश्न दिनांक को सुचारू रूप से कार्य नहीं कर रही है? गांव के नाम सहित जानकारी प्रदाय करें? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार उपरोक्त नल-जल योजना में क्या-क्या खराबी है? इस खराबी को दूर करने के लिए कितनी राशि व्यय होगी? (ग) प्रश्नांश (क) के अनुसार उपरोक्त नल जल योजना को पुन: प्रारंभ करवाने के लिए क्या-क्या विभागीय प्रयास किए गए? (घ) प्रश्नांश (ख) के अनुक्रम में क्या विभाग नहीं चाहता कि मरम्मत की छोटी-मोटी लागत लगाकर योजना को पुन: सुचारू रूप से लागू किया जा सकें? यदि हाँ, तो इन परियोजनाओं को कैसे प्रारंभ किया जावेगा?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) 26 गांव हैं, जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) स्रोत के अलावा अन्य कारणों से बंद योजनाओं को चालू करने का दायित्व संबंधित ग्राम पंचायतों का है। विभाग द्वारा योजनाओं का निरीक्षण कराकर तकनीकी मार्गदर्शन दिया गया है एवं प्राक्कलन उपलब्ध कराये गये हैं। (घ) जी हाँ। धनराशि उपलब्ध होने पर सुधार कार्य कराया जा सकेगा।

परिशिष्ट – ''बयालीस''

चिकित्सा उपकरण व दवा खरीदी में अनियमितता

146. ( क्र. 3803 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वित्तीय वर्ष 2015-16 के विभागीय बजट हेतु श्रम विभाग द्वारा किस-किस मद के लिए कितनी-कितनी राशि की मांग वित्त विभाग से की गई थी? मांग से अधिक कितनी राशि का बजट विभाग को प्राप्त हुआ था? (ख) उपरोक्त प्रश्नांश के परिप्रेक्ष्य में विभाग के बीमा अस्पतालों के लिए किस-किस मद से कितनी-कितनी राशि के चिकित्सा उपकरण एवं दवाओं की खरीदी किस नियम प्रक्रिया के अंतर्गत क्रय की गई? (ग) क्या उक्त उपकरण एवं दवा खरीदी में म.प्र. भण्डार क्रय नियमों का पालन नहीं किया गया एवं वित्त विभाग के नियमों की अनदेखी कर आर्थिक अनियमितता की गई है? यदि हाँ, क्या विभाग द्वारा इसकी जाँच कराई गई है? यदि हाँ, तो किन-किन दोषियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? (घ) उपरोक्त प्रश्नांश के परिप्रेक्ष्य में क्या दवा खरीदी मद की राशि का भुगतान निजी चिकित्सालय को भी किया गया है? यदि हाँ, तो किस आधार पर किस प्रयोजन हेतु किया गया?

श्रम मंत्री ( श्री अंतरसिंह आर्य ) : (क) वित्तीय वर्ष 2015-2016 में कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें, मध्यप्रदेश हेतु वित्त विभाग से मांगी गई राशि एवं वित्त विभाग द्वारा प्रदत्त मांग से अधिक राशि का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है. (ख) विभाग के बीमा अस्पतालों के लिये विभिन्न मद से चिकित्सा उपकरणों व दवाइयों के क्रय पर व्यय की गई राशि का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है. मध्यप्रदेश भंडार क्रय नियमों के अनुसार निर्धारित प्रकिया अपनाई जाकर चिकित्सा उपकरणों व दवाइयों का क्रय किया गया है. (ग) जी नहीं, उपकरणों व दवाओं की खरीदी में भंडार क्रय नियमों का पूर्णत: पालन किया गया है एवं वित्त विभाग के नियमों की अनदेखी कर कोई अनियमितता नहीं की गई है. अत: इस संबंध में विभाग द्वारा जाँच कराने एवं दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता. (घ) जी हाँ, कर्मचारी राज्य बीमा योजना में व्याप्त श्रमिक बीमित परिवार इकाइयों को कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के प्रावधान के अधीन चिकित्सा सेवायें उपलब्ध कराने हेतु जो चिकित्सा व जाँच सुविधाएं विभागीय संस्थानों में नहीं है उनके लिये या आकस्मिता की स्थिति में निजी चिकित्सालयों से भारत शासन स्वास्थ्य योजना (सी.जी.एच.एस.) अंतर्गत निर्धारित दर, जो सामान्य दरों से अत्यंत कम होती है पर अनुबंध कर बीमित हितग्राहियों को भुगतान रहित (कैशलेस) जाँच व उपचार सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है, जिसके चिकित्सा देयकों का भुगतान निजी अनुबंधित चिकित्सालयों को किया जाता है. क.रा.वी सेवाएं मध्यप्रदेश की स्थापना के समय से ही बीमित हितग्राहियों के चिकित्सा देयकों का भुगतान दवाइयों के मद से ही किया जा रहा है व इसके लिये पृथक से कोई मद निर्धारित नहीं है.

नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम अंतर्गत उ.श्रे.शिक्षकों के पद

147. ( क्र. 3815 ) श्री शान्तिलाल बिलवाल : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत सम्पूर्ण म.प्र. में उच्च श्रेणी शिक्षक के पद स्वीकृत किये गये है? (ख) उक्त स्वीकृत पद अनुसार झाबुआ जिले में किन कारणों से एक भी पद स्वीकृत नहीं किया गया? (ग) जबकि आर.टी.आई. नियम अनुसार झाबुआ जिले में 478 शिक्षक पदों की माध्यमिक शालाओं में आवश्यकता होने के उपरांत भी क्यों नहीं स्वीकृत किये गये? (घ) अगर विभाग द्वारा शिक्षकों के पद नहीं दिये गये तो शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) जी हाँ। (ख) वर्ष 2012 में आर.टी.ई. मापदण्ड अनुसार प्रदेश में 1,13,588 पदों की आवश्यकता थी, किन्तु स्वीकृत पदों की संख्या केवल 90,239 ही थी। कम पद स्वीकृत होने के कारण आवंटन नहीं किया गया। (ग) आर.टी.ई. मापदण्ड अनुसार पूरे प्रदेश में वर्ष 2015-16 में लगभग 28829 पदों की आवश्यकता है। झाबुआ जिले में 448 पदों की आर.टी.ई. मापदण्ड अनुसार आवश्यकता है। पदों की स्वीकृति एवं पदपूर्ति बजट प्रावधान की उपलब्धता पर संभव होगा। (घ) उत्तरांश ‘‘ग‘‘ अनुसार।

बैतूल जिले के कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग का लक्ष्य

148. ( क्र. 3820 ) श्री चन्द्रशेखर देशमुख : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) बैतूल जिले में कुटीर एवं ग्रामोद्योग का वर्ष 2013-14, 2014-15 2015-16 का लक्ष्य क्या था एवं क्या है? (ख) कुटीर एवं ग्रामोद्योग योजना के अंतर्गत कितने हितग्राहियों को वर्ष 2013-14, 2014-15, 2015-16 में लाभान्वित किया गया? (ग) कुटीर एवं ग्रामोद्योग द्वारा योजनाओं के प्रचार प्रसार में कितना खर्च वर्ष    2013-14, 2014-15, 2015-16 में किया गया?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) बैतूल जिले में वर्ष 2013-14 में 1753 तथा वर्ष 2014-15 में 1784 हितग्राहियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य था। वर्ष 2015-16 में 2459 हितग्राहियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है। (ख) वर्ष 2013-14 में 1726, वर्ष 2014-15 में 1569 हितग्राहियों कों लाभान्वित किया गया। वर्ष 2015-16 में अभी तक 1663 हितग्राहियों कों लाभान्वित किया गया। (ग) अंत्योदय मेला व अन्य शासकीय आयोजनों में ब्रोशर आदि के माध्यम से प्रचार-प्रसार किया जाता है।

अनुसूचित जाति तथा जनजाति के कृषकों के कुओं का विद्युतीकरण

149. ( क्र. 3821 ) श्री चन्द्रशेखर देशमुख : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुलताई विधान सभा क्षेत्र में अनुसूचित जाति तथा जनजाति के कितने कृषकों के कुंओं पर विद्युतीकरण का कार्य वर्ष 2013-14, 2014-15, 2015-16 में कराया गया? कुंओं पर विद्युतीकरण हेतु कौन-कौन सी जानकारी आवश्यक होती है? (ख) विद्युतीकरण का प्राक्कलन किसके द्वारा बनया गया तथा इसकी निविदायें कब आमंत्रित की गयी? किस एजेंसी द्वारा कार्य कराया गया? क्या एजेंसी द्वारा गुणवत्ता पूर्ण कार्य किया गया? (ग) गुणवत्ता के परीक्षण उपरान्त कार्यपूर्णता प्रमाण किस अधिकारी द्वारा प्रदान किये गये? (घ) कार्य पूर्णता प्रमाण देने के उपरान्त अगर कार्य में अनियमितता पायी जाती है तो शासन किसके विरूद्ध कार्यवाही करेगा?

आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) से (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (घ) जी हाँ। निविदा शर्तों अनुसार।

परिशिष्ट – ''तैंतालीस''

विद्यालयों में छात्रों की संख्या

150. ( क्र. 3848 ) श्री जितू पटवारी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) इन्दौर जिले में वर्ष 2016 में कितने शासकीय प्राथमिक, माध्यमिक, हाईस्कूल एवं हायर सेकण्डरी की संख्या क्या है तथा इन विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों की संख्या दी जाए? वर्ष 2014 एवं वर्ष 2015 के दौरान अध्ययनरत छात्रों की संख्या भी दें? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या दी जाए? (ग) इन्दौर जिले में वर्ष 2015-16 में कितने विद्यालयों को कम छात्र संख्या के कारण बंद अथवा मर्ज किया गया है? विद्यालय के नाम सहित जानकारी दी जाए? (घ) वर्ष 2014 एवं 2015 में शासकीय हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी का परीक्षाफल दिया जाएं? (ड.) क्या आगामी शिक्षण सत्र में शासकीय शालाओं को बंद किए जाने की योजना है? यदि हाँ, तो इसका आधार बताया जाए?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 पर है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 पर है।     (ग) प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 पर है एवं कोई भी हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी स्कूल बंद नहीं किया गया है।          (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 पर है। (ड.) जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं हेाता।

भवन विहीन विद्यालय

151. ( क्र. 3852 ) श्री वीरसिंह पंवार : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायसेन एवं विदिशा जिले के किन-किन प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल एवं हायर सेकण्डरी स्कूलों में छात्र-छात्राओं के लिए पृथक-पृथक शौचालय नहीं है?     कौन-कौन से विद्यालय भवन विहीन है, जर्जर हालत में है? उक्त विद्यालयों में भवन तथा शौचालय निर्माण हेतु क्या-क्या कार्यवाही की गई? (ख) किन-किन विद्यालयों में पेयजल हेतु स्रोत नहीं है, किन-किन विद्यालयों में शौचालय अनुपयोगी एवं क्षतिग्रस्त है? उक्त विद्यालयों में पेयजल स्रोत तथा शौचालय निर्माण हेतु विभाग ने क्या कार्यवाही की? (ग) उक्त जिलों के किन-किन विद्यालयों में स्वीकृत शाला भवन अतिरिक्त कक्ष निर्माण का कार्य अप्रारंभ तथा अपूर्ण है तथा क्यों कार्यवार कारण बतायें? उक्त कार्य कब तक पूर्ण होंगे, समयावधि बतायें? (घ) 1 जनवरी 14 से प्रश्न दिनांक तक उक्त जिलों के किन-किन विधायकों के पत्र मान. मंत्रीजी तथा विभाग के अधिकारियों को कब-कब प्राप्त हुए तथा उन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) रायसेन एवं विदिशा जिले के समस्त प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों एवं समस्त शासकीय हाई/हायर सेकण्डरी स्कूलों तथा विदिशा जिले में एक ही परिसर में स्थित सभी शासकीय हाई/हायर सेकण्डरी स्कूलों में छात्र-छात्राओं के लिए पृथक-पृथक शौचालय उपलब्ध है। विदिशा एवं रायसेन जिले के स्वभवनविहीन स्कूलों की जानकारी क्रमशः पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ’’एक’’ एवं ’’दो’’ अनुसार है। समस्त स्कूलों में शौचालय उपलब्ध है, अतः उनके निर्माण की कार्यवाही का प्रश्न उद्भूत नहीं होता। प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला भवनों की व्यवस्था हेतु जिले की वार्षिक कार्य योजना वर्ष 2016-17 में भारत शासन से स्वीकृति हेतु प्रस्तावित किया गया है। स्वभवनविहीन शासकीय हाई/हायर सेकण्डरी स्कूलों के लिये भवन निर्माण के प्रस्ताव राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की वर्ष 2015-16 की वार्षिक कार्य योजना में प्रस्तावित किये गये थे, परन्तु भारत सरकार से स्वीकृति न मिलने के कारण निर्माण नहीं किया जा सका। विदिशा की विस्तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र–अ एवं रायसेन की परिशिष्ट के प्रपत्र-ब पर है। (ख) विदिशा एवं रायसेन जिले के समस्त प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में शौचालय उपयोगी है। विदिशा जिले में 378 शालाओं में तथा रायसेन की 121 शालाओं में अन्य स्त्रोत से पेयजल व्यवस्था है। विदिशा जिले की 378 विद्यालयों के लिये पेयजल स्त्रोत की मांग हेतु जिले की वार्षिक कार्य-योजना वर्ष 2016-17 में भारत शासन से स्वीकृति हेतु प्रस्तावित किया जा रहा है। जानकारी विदिशा की पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स एवं रायसेन की परिशिष्ट के प्रपत्र-द पर है। रायसेन एवं विदिशा जिले के समस्त शासकीय हाई/हायर सेकण्डरी स्कूलों में पेयजल सुविधा उपलब्ध है। विदिशा जिले के हाई/हायर सेकण्डरी स्कूलों में क्षतिग्रस्त शौचालयों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-तीन अनुसार है। रायसेन की जानकारी निरंक है। उक्त शौचालय रिपेयरिंग कार्य के प्रस्ताव राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की वर्ष 2016-17 की वार्षिक कार्य योजना में प्रस्तावित किया है। (ग) प्रश्नाधीन रायसेन जिले की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-चार एवं विदिशा की जानकारी परिशिष्ट के प्रपत्र-पाँच अनुसार है। विदिशा जिले के विद्यालयों में स्वीकृत शाला भवन, अतिरिक्त कक्ष, के निर्माण कार्यों के अप्रारंभ एवं अपूर्ण की जानकारी विदिशा की पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-इ एवं रायसेन जिले की परिशिष्ट के प्रपत्र-ई पर है। (घ) पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट जानकारी परिशिष्ट के प्रपत्र–छः एवं ‘सात’ अनुसार है। 1 जनवरी, 2014 से प्रश्न दिनांक तक विदिशा जिले के विधायकों द्वारा लिखे गये पत्रों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-उ एवं रायसेन जिले की परिशिष्ट के प्रपत्र-ऊ पर है।

टीकमगढ़ जिले में संचालित योजनाएं

152. ( क्र. 3873 ) श्रीमती अनीता नायक : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) टीकमगढ़ जिले में वित्तीय वर्ष 01.04.2013 से प्रश्नतिथि तक     2 लाख रू. से ज्यादा राशि के क्या-क्या कार्य, किस-किस स्थान पर, कब-कब किये गये? (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित जिले में उक्त समयानुसार मेन्टेनेन्स पर किस-किस प्रकार के कार्यों पर कितनी कितनी राशि व्यय की गयी? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) में उल्लेखित कार्यों में से किस-किस को कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया? (घ) प्रश्नांश (क) एवं (ख) में उल्लेखित स्थानों एवं समयानुसार उक्त सभी कार्यों का मापांकन/सत्यापन किस-किस नाम/पदनाम द्वारा जारी किया गया?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) एवं (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 एवं 2 अनुसार है।

राजगढ़ जिले में नल-जल योजना एवं हैण्डपंप संधारण

153. ( क्र. 3878 ) श्री अमर सिंह यादव : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या राजगढ़ जिले में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा जिला स्तर पर नल-जल योजना एवं हैण्डपंप संधारण के लिये मोटर, केसिंग पाईप एवं केबल आदि सामग्री क्रय की जाती है? (ख) यदि हाँ, तो वर्ष 2015-16 में उक्त सामग्री क्रय हेतु कोई एजेन्सी नियुक्त की गई है? यदि हाँ, तो सामग्री खरीदी से पूर्व विज्ञप्ति जारी की गई है? यदि हाँ, तो विवरण दे, नहीं तो कारण बतावें? (ग) क्या एजेन्सी नियुक्त करने के पूर्व टेण्डर प्रक्रिया का पालन किया गया है? यदि हाँ, तो सामग्री क्रय किये जाने हेतु कौन-कौन सी एजेन्सी द्वारा टेण्डर डाले गये है? नाम एवं पूर्ण विवरण दें? (घ) वर्ष 2015-16 में राजगढ़ जिले में जिला स्तर पर क्रय की जाने वाली सामग्री के नाम की सूची एवं स्वीकृत दर एवं सामग्री की संख्या सहित बतावें?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) लघु उद्योग निगम की आरक्षित सूची की सामग्रियों को छोड़कर अन्य सामग्रियों का क्रय जिला स्तर से किया जा सकता है। (ख) जी हाँ। जी हाँ। विवरण संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी हाँ। विवरण संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (घ) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।

परिशिष्ट – ''चौवालीस''

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भाग-3

अतारांकित प्रश्नोत्तर

भवन विहीन स्कूलों की जानकारी

1. ( क्र. 80 ) श्री प्रहलाद भारती : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पोहरी विधानसभा क्षेत्रांतर्गत ऐसे कौन-कौन से शासकीय प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल, हायर सेकण्डरी स्कूल हैं जो भवनविहीन हैं और कब से संचालित हैं? उनके भवन कब तक स्वीकृत कर दिये जावेंगे? (ख) विधानसभा क्षेत्र पोहरी में ऐसे कौन से शासकीय प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल, हायर सेकण्डरी स्कूल भवन हैं जिनमें बाउण्ड्रीवाल नहीं है? जानकारी विद्यालयवार पृथक-पृथक उपलब्ध करावें व बाउण्ड्रीवाल निर्माण कराये जाने की शासन की क्या योजना है व उक्त विद्यालयों में कब तक बाउण्ड्रीवाल निर्मित करा दी जावेगी? (ग) विधानसभा क्षेत्र पोहरी में ऐसे कौन-कौन से शासकीय प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल व हायर सेकण्डरी स्कूल हैं जिनमें पेयजल हेतु हैण्डपम्प उपलब्ध नहीं हैं या हैण्डपम्प चालू नहीं हैं या पेयजल की अन्य कोई व्यवस्था नहीं है? विद्यालयवार पृथक-पृथक जानकारी उपलब्ध करावें? ऐसे विद्यालयों में कब तक पेयजल हेतु हैण्डपम्प खनन कार्य करा दिया जावेगा? (घ) विधानसभा क्षेत्र पोहरी में ऐसे कौन-कौन से शासकीय प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल व हायर सेकण्डरी स्कूल हैं जिनमें पृथक-पृथक बालक/बालिका शौचालय उपलब्ध नहीं हैं व ऐसे कौन-कौन से स्कूल हैं जिनमें शौचालय हेतु पानी उपलब्ध नहीं है? जानकारी स्कूलवार उपलब्ध करावें?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''एक'' अनुसार है। निर्माण हेतु समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।    (ख) बाउण्ड्रीवाल विहीन शालाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''दो'' अनुसार है। निर्माण हेतु समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) प्रश्नाधीन क्षेत्र के समस्त शासकीय हाई/हायर सेकण्डरी स्कूलों में पेयजल व्यवस्था उपलब्ध है। शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालय जिनमे पेयजल हेतु हैण्डपम्प उपलब्ध नहीं है, हैण्डपम्प चालू नहीं है, या पेयजल की अन्य कोई व्यवस्था नहीं है की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''तीन'' अनुसार है। शालाओं मे हैण्डपम्प संधारण का कार्य लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग द्वारा किया जाता है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) विधानसभा क्षेत्र पोहरी अंतर्गत शासकीय विद्यालयों मे    पृथक-पृथक बालक-बालिका शौचालय उपलब्ध हैं। जिन शौचालयों हेतु पानी उपलब्ध नहीं है की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''चार'' अनुसार है। हाईस्कूल, हायर सेकण्डरी स्कूल का संबंध लोक शिक्षण संचालनालय से है।

ड्रिप सिंचाई, खाद बीज के संबंध में

2. ( क्र. 106 ) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) रतलाम व इंदौर जिले में ड्रिप सिंचाई में ड्रिप देने, स्प्रींकलर देने व हार्टिकल्चर की सब योजनाओं में सबसिडी देने में पिछले 2 वर्षों में क्या-क्या शिकायतें मिल? रतलाम जिले के ग्राम रियावन तहसील पिपलोदा की सरपंच ने जो सूचनाएं ग्राम से सबसिडी का विवरण माँगा था वह क्यों नहीं दिया गया? (ख) प्रश्नांश (क) वर्षों में आयोजित कृषि महोत्सव में खाद बीज कम्पनियाँ किस-किस व कौन-कौन सी खाद बीज के प्रतिनिधियों ने भाग लिया? क्या उनमें उन कम्पनियों के प्रतिनिधि भी शामिल थे जिन पर पूर्व में अमानक खाद बीज विक्रय करने पर प्रतिबंध लगाया गया हो? यदि हाँ, तो उक्त कम्पनियों के नाम पते सहित विवरण देवें? (ग) शासन द्वारा कृषि महोत्सव आयोजन पर जो व्यय किया गया है? उसके अनुपात में किसानों को लाभ प्राप्त हुआ है यदि हाँ, तो क्या?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

राष्ट्रीय पेयजल सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन

3. ( क्र. 107 ) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) अता. प्रश्न संख्या 1 (क्रमांक 122) दिनांक 9 जुलाई 14 के संदर्भ में राष्ट्रीय पेयजल सुरक्षा पायलेट प्रोजेक्ट विकासखण्ड पिपलोदा जिला रतलाम में इस प्रोजेक्ट का कार्य पूर्ण करने की समय-सीमा दिनांक 31.05.15 निश्चित की गई थी? (ख) क्या विकासखण्ड के समस्त गाँवों में योजना अनुसार संरचनाओं का निर्माण कर दिया गया है? यदि हाँ, तो कहाँ-कहाँ व क्या यदि नहीं, तो क्यों उक्त योजना में देरी होने के क्या कारण है व उक्त योजना के कार्य कब तक प्रारंभ कर दिये जावेंगे व सम्पूर्ण योजना कब तक पूर्ण हो जावेगी, प्रश्न दिनांक तक व्यय की जानकारी मदवार देवें? (ग) क्या भू-जलस्तर अत्यंत नीचे चला गया है व हैंडपंप सूख गये है यदि हाँ, तो क्या शासन प्रत्येक गांव में बिजली की मोटर उपलब्ध करायेगा ताकि नीचे से पानी खींचकर पशुओं व नागरिकों को पीने का पानी उपलब्ध कराया जा सके?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जी नहीं। (ख) जी नहीं। संरचना निर्माण का कार्य प्रस्तावित नहीं था। विभिन्न विभागों के अभिसरण से जल सुरक्षा प्रबंधन हेतु किये जाने वाले कार्यों का क्रियान्वयन सक्षम स्तर के अनुमोदन के पश्चात् किया जावेगा। पूर्ण किये जाने की निश्चित समय-सीमा नहीं बताई जा सकती। शेष जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट – ''पैंतालीस''

स्कूल मान्यता में अधिकारियों की लापरवाही

4. ( क्र. 140 ) श्री यशपालसिंह सिसौदिया : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 01 अप्रैल, 2015 के पश्चात् किन-किन विद्यालयों में किस-किस दिनांक को मान्यता हेतु आवेदन किये थे तथा किन-किन विद्यालयों को 2015-16 में शैक्षणिक सत्र 9वीं एवं 11वीं तथा 2016-17 में 10वीं व 12वीं परीक्षा संचालित करने की मान्यता प्रदान की गई। इंदौर, उज्जैन संभाग की जानकारी दिनांकवार, जिलेवार एवं विद्यालयवार बताएं? (ख) क्या मंदसौर में मान्यता के लिये आवेदन की अंतिम दिनांक 30 जुलाई, 2015 के पूर्व ऐसे कई विद्यालय है, जिन्होंने अपनी संपूर्ण कार्यवाही पूर्ण कर दी थी, किंतु उन्हें कलेक्टर द्वारा मान्यता 12 अगस्त, 2015 तक देनी थी, जबकि उन्हें 20 अगस्त, 2015 तक मान्यता दी गई, जिसके कारण इन विद्यालयों की माध्यमिक शिक्षा मण्डल से संबद्धता नहीं हुई एवं हजारों बच्चे नियमित से स्वाध्यायी हो गये? यदि हाँ, तो इस प्रक्रिया में कौन-कौन से अधिकारी कर्मचारी दोषी है और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है? (ग) क्या विभागीय लापरवाही के कारण जो बच्चे नियमित से स्वाध्यायी हुए है, उन्हें पुन: नियमित करने हेतु अध्यादेश लाकर प्रवेश प्रक्रिया एवं नामांकन कि ऑनलाईन साईट खोली जाएगी, जिससे विद्यार्थियों का भविष्य खराब ना हो सके? यदि नहीं, तो क्यों? (घ) संपूर्ण म.प्र. में प्रश्नांश (ख) से संदर्भित ऐसे कितने छात्र है, जो विभाग की लापरवाही के कारण नियमित से स्वाध्यायी हुए है? संख्या बताएं।

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) मंदसौर जिला अंतर्गत मान्यता हेतु कुल 16 आवेदन पत्र प्राप्त हुए जिनमें से  11 विद्यालयों को दिनांक 19.8.2015 से 28.8.2015 के मध्य ऑनलाइन मान्यता प्रदान की गई। सत्र 2015-16 में जिन विद्यालयों को कक्षा 9वीं अथवा 11वीं हेतु नवीन मान्यता दी गई है उनके विद्यार्थी माध्यमिक शिक्षा मण्डल व्दारा संचालित कक्षा 10वीं/12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में मार्च 2017 में बैठेंगे। अतः इस वर्ष इन शालाओं के विद्यार्थियों के स्वाध्यायी होने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। यदि विद्यालयों ने बिना मान्यता प्राप्त किए विधार्थियों को कक्षा 9वीं 11वीं में प्रवेश दिया है तो मार्च 2017 में होने वाली परीक्षाओं हेतु विद्यार्थियों के स्वाध्यायी होने की जिम्मेदारी स्वयं संबंधित संस्थाओं की होगी। (ग) प्रश्नांश ’’ख’’ के क्रम में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) प्रश्नांश ''ख'' के क्रम में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

इंदौर, उज्जैन संभाग में विद्यार्थियों की संख्या

5. ( क्र. 141 ) श्री यशपालसिंह सिसौदिया : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शैक्षणिक सत्र 2014-15 एवं 2015-16 में मंदसौर जिले में विभिन्न शासकीय प्राथमिक, माध्यमिक विद्यालयों में कितनी छात्र संख्या दर्ज थी जानकारी देवें? (ख) प्रश्नांश (क) संदर्भित उक्त शैक्षणिक सत्रों में मंदसौर जिले में शासन की योजना छात्रवृत्ति मध्यान्ह भोजन ड्रेस वितरण व साइकिल वितरण पर कुल कितनी-कितनी राशि खर्च हुई? (ग) क्या शासन के निर्देशानुसार विद्यार्थियों के ऑनलाईन पंजीकरण के बाद उक्त संभागों में लाखों छात्रों का रजिस्ट्रेशन एवं छात्र संख्या कम पायी गई? यदि हाँ, तो छात्रवृत्ति की राशि, ड्रेस राशि, साइकिल की राशि आदि राशि का उपयोग छात्र संख्या कम होने के कारण पूर्व में कहाँ किया गया और इतनी अधिक मात्रा में विद्यार्थी कहाँ चले गये, स्पष्ट जानकारी देवें?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) मंदसौर जिले में सत्र 2014-15 एवं 2015-16 में शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में क्रमशः 1,15,934 तथा 1,05,370 छात्र संख्या दर्ज है। (ख) प्रश्नावधि में छात्रवृत्ति वितरण में वर्ष 2014-15 में रूपये 50621330/- एवं वर्ष 2015-16 में रूपये 76253710/-, मध्यान्ह भोजन में वर्ष 2014-15 में रूपये 1274.74 लाख एवं वर्ष 2015-16 (31 दिसंबर तक) में रूपये 907.47 लाख, ड्रेस वितरण में वर्ष 2014-15 में रूपये 46373600/- एवं वर्ष 2015-16 में रूपये 42148000/-, साइकिल वितरण में वर्ष 2014-15 में रूपये 11523000/- एवं वर्ष 2015-16 में रूपये 8330600/- खर्च किये गये। (ग) जी नहीं। छात्रों की संख्या में कुछ कमी आई है, किंतु वास्तविक छात्र संख्या के आधार पर ही छात्रवृत्ति में पात्र छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया गया। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

खण्डवा में मुख्यमंत्री नल-जल योजना के क्रियान्वयन

6. ( क्र. 196 ) श्री देवेन्द्र वर्मा : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) खण्डवा जिले में मुख्यमंत्री नल जल योजना के तहत विगत दो वर्षों में कितने प्रकरण स्वीकृत होकर कार्य पूर्ण हो गये है? जनपदवार विस्तृत जानकारी दी जाए? (ख) क्या खण्डवा जनपद पंचायत के कई ग्राम इस योजना से वंचित होने से विगत वर्षों में ग्रीष्मकाल में कई ग्रामों में भीषण पेयजल संकट उत्पन्न हो रहा है? (ग) आगामी ग्रीष्मकाल में ग्रामीणों की पेयजल समस्या के समाधान के लिए विभाग की क्या योजना है? गत वर्ष जिले में हैण्डपंपों के रख-रखाव पर कितना व्यय किया गया? खण्डवा जनपद में किए गए कार्यों की ग्रामवार व्यय राशि की जानकारी दी जाए? (घ) ग्रामों में नल-जल योजना के विस्तार हेतु जिले में कहाँ-कहाँ कितनी-कितनी पाइप लाइन बिछाई गई? कहाँ-कहाँ मोटरपम्प की स्थापना की गई? जनपदवार जानकारी उपलब्ध कराई जाए?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 के अनुसार है। (ख) जी नहीं। (ग) खण्डवा जिले के लिये अनुमानित लागत रू. 254.00 लाख की योजना तैयार की गई है। नलकूपों के रख-रखाव पर रूपये 122.45 लाख का व्यय किया गया है। खण्डवा जनपद में नलकूपों के       रख-रखाव पर व्यय राशि की ग्रामवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (घ) खण्डवा जिले के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में नल-जल योजना के विस्तार हेतु किसी भी नल-जल योजना में पाईप लाईन नहीं बदली गई। खण्डवा जनपद के केवल एक ग्राम भण्डारिया विकासखण्ड खण्डवा की नल-जल योजनांतर्गत मोटरपम्प स्थापित किया गया है।

खंडवा जिले में छात्र-छात्राओं को सायकिल एवं ड्रेस का वितरण

7. ( क्र. 204 ) श्री देवेन्द्र वर्मा : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खंडवा जिले में स्कूल शिक्षा विभाग में विगत दो वर्षों में कक्षा 6वीं की कितनी छात्राओं को सायकिल क्रय हेतु राशि उपलब्ध करायी गई या उसके स्थान पर कितनी राशि उसके खाते में जमा की गई है? (ख) क्या विभाग द्वारा सायकल के बदले नगद दी जाने वाली राशि का पालकों द्वारा अन्य उपयोग किये जाने से छात्राओं को शासन की नि:शुल्क सायकल वितरण योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है? (ग) यदि हाँ, तो शासन स्तर पर बच्चों को नि:शुल्क सायकल प्रदाय करने की योजना को अमल में लाया जायेगा? यदि हाँ, तो किस सत्र से? (घ) जिले में विगत दो वर्षों में प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला के कितने छात्र-छात्राओं को कितनी राशि छात्रवृत्ति के रूप में वितरित की गई है? क्या इसके वितरण में लापरवाही की कोई शिकायत प्राप्त हुई है?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) सत्र 2013-14 में 3249 एवं सत्र    2014-15 में 3169 पात्र छात्राओं हेतु क्रमश राशि रूपये 7472700/- एवं 7288700/- छात्राओं के खाते में जमा की गई। (ख) जी नहीं। (ग) उत्तांश (ख) के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। वितरण में लापरवाही की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

परिशिष्ट - ''छियालीस''

गांधी सागर बाँध के मछुआरों की समस्याओं का निराकरण

8. ( क्र. 217 ) श्री कैलाश चावला : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) वर्ष 2014-15 में गांधी सागर में कार्यरत विभिन्न मछुआरा सहकारी समितियों द्वारा उनकी समस्याओं को हल करने एवं मछली पकड़ने के पारिश्रमिक को बढ़ाने हेतु ज्ञापन मत्स्य विकास निगम के प्रबंध संचालक को प्रेषित किए गए। उन पर निगम द्वारा क्या कार्यवाही की गई? (ख) प्रस्ताव में मुख्य क्या-क्या मांगे रखी गई थी, एवं किस-किस मांगों को स्वीकार किया गया?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जी हाँ। वर्ष 2014-15 में मछुआ सहकारी समितियों द्वारा उनकी समस्या हल करने एवं मछली पकड़ने के पारिश्रमिक को बढ़ाने हेतु प्राप्त ज्ञापन पर कार्यवाही करते हुए मत्स्य महासंघ द्वारा प्रमुख सफर एवं स्थानीय बड़ी मछली की पारिश्रमिक दरों में 1.00 रूपये की वृद्धि कर यह दरें 25.00 रूपये से बढ़ाकर 26.00 रूपये प्रति किलो की गई है। इसी प्रकार आजीविका सहयोग राशि में भी 1.00 रूपये प्रतिकिलो की वृद्धि करते हुये राशि 2.00 रूपये बढ़ाकर 3.00 रूपये प्रति किलो की गई है। (ख) प्रश्नांश अनुसार मुख्य मांगे एवं उन पर स्वीकार कर की गई कार्यवाही की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।

परिशिष्ट – ''सैंतालिस''

नलकूप एवं हैण्डपंप खनन

9. ( क्र. 250 ) श्री मोती कश्यप : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) वि.स.क्षे. बड़वारा के वि.खं. ढीमरखेड़ा, बड़वारा एवं कटनी के किन-किन ग्रामों में नल-जल योजनायें संचालित व प्रस्तावित हैं और किन ग्रामों में किन कारणों से अपूर्ण हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के ग्रामों में कितने हैण्डपंप स्थापित हैं और उनमें से कितने चालू हैं, कितने दुरूस्त योग्य बंद है तथा उनके वैकल्पिक खनन एवं सुधार की दिशा में कहाँ क्या प्रयत्न किया गया है? (ग) प्रश्नकर्ता विधायक के द्वारा वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में किन ग्रामों में हैण्डपंप एवं नलकूप खनन प्रस्तावित किये हैं? (घ) प्रश्नांश (ग) के खनन किस अवधि तक निष्पादित कर दिये जावेंगे?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''1अ'' एवं ''1ब'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''2'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''3'' अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''3'' के कॉलम-6  अनुसार है।

शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्रों की जाँच

10. ( क्र. 283 ) श्री निशंक कुमार जैन : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विदिशा जिले की सीमा के अंतर्गत कौन-कौन से जिले आते हैं? इन जिले में स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत वर्ष 2005 से 2012 तक कितने संविदा शाला शिक्षक वर्ग 1, 2 एवं 3, गुरूजी, सेटेलाइट शिक्षकों के पद पर नियुक्ति एवं अध्यापक, वरिष्ठ अध्यापक पद पर पदोन्नति की गई है? (ख) विदिशा जिले के सिरोंज तहसील में फर्जी अंकसूची का मामला प्रकाश में आया है या नहीं? यदि हाँ, तो प्रकरण की अद्यतन/वर्तमान स्थिति क्या है? (ग) प्रश्नांश (ख) यदि हाँ, तो विदिशा जिले की सीमा अंतर्गत प्रश्नांश (क) में उल्लेखित शिक्षकों की शैक्षणिक प्रमाण पत्रों एवं शिक्षण प्रशिक्षण (बी.एड./डी.एड.) योग्यता प्रमाण पत्र की पुष्टि संबंधित बोर्ड/विश्वविद्यालयों आदि से कराई जावेगी या नहीं? यदि हाँ, तो समय-सीमा बतावें? यदि नहीं, तो क्यों?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जिला विदिशा। विदिशा जिले में संविदा शाला शिक्षक वर्ग-एक की 46, वर्ग-दो के 501, वर्ग-तीन की 1305, गुरूजी निरंक, एवं 79 सेटेलाइट शिक्षकों के पद पर नियुक्ति की गई थी। सहायक अध्यापक से अध्यापक पद पर 271 व अध्यापक से वरिष्ठ अध्यापक पद पर 17 की पदोन्नति की गई। (ख) जी हाँ। अध्यापक श्री फैजान खान एवं श्री राकेश शर्मा को फर्जी अंकसूची के मामले में निलम्बित किया गया है। वर्तमान में उक्त अपराध के लिए न्यायिक हिरासत में होकर उप जेल लटेरी जिला-विदिशा में बन्द है। (ग) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित शिक्षकों के संबंध में कोई शिकायत अथवा शंकास्पद स्थिति प्रकाश में आने पर नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

श्रम नियमों का उल्लंघन

11. ( क्र. 348 ) श्री कालुसिंह ठाकुर : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) धार जिले में वर्ष 2013 से दिसम्बर 2015 तक श्रम नियमों का उल्लघंन करने पर कितने प्रकरण बनाए गये हैं? वर्षवार दर्ज प्रकरणों की संख्या उपलब्ध करावें? (ख) कितनों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई है? (ग) विभाग ने बाल श्रम नियमों के उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध कोई प्रकरण बनाए हैं? यदि हाँ, तो किन-किन लोगों पर बनाए हैं? (घ) विभाग द्वारा फैक्ट्री, होटल, दुकानों पर बाल श्रम नियमों के उल्लंघन के संबंध में कभी निरीक्षण किया है? यदि हाँ, तो कब-कब? यदि नहीं, किया है तो उसका क्या कारण है?

श्रम मंत्री ( श्री अंतरसिंह आर्य ) : (क) धार जिले में प्रश्नांकित अवधि में श्रम कानूनों के उल्लंघन के वर्षवार दायर अभियोजन प्रकरणों की जानकारी निम्नानुसार हैः-

क्र.	वर्ष	प्रकरणों की संख्या	दावा प्रकरण
1.	2013	216	165
2.	2014	154	137
3.	2015	57	31
योग		427	333

(ख) उक्त प्रकरणों में निम्नानुसार अधिनियमवार अभियोजन कार्यवाही की गई हैः-

क्र.	अधिनियम का नाम	अभियोजन प्रकरण	दावा प्रकरण
1.	कारखाना अधिनियम, 1948	106	-
2.	न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948	81	43
3.	ठेका श्रम अधिनियम	33	0
4.	समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976	11	0
5.	बाल श्रम अधिनियम, 1986	33	0
6.	भवन एवं अन्य संनिार्माण कर्म. अधिनियम, 1996	3	0
7.	वेतन भुगतान अधिनियम, 1936	24	290
8.	अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम, 1979	1	0
9.	दुकान स्थापना अधिनियम, 1958	135	0
योग		427	333

(ग) बाल श्रम (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत निरीक्षण में पाए गये उल्लंघनों पर नियोजकों के विरूद्ध वर्ष 2013 से 2015 तक न्यायालय में निम्नानुसार अभियोजन प्रकरण दायर किये गये हैः-

क्र.	वर्ष	दोषी नियोजकों के विरूद्ध अभियोजन प्रकरण
1.	2013	18
2.	2014	10
3.	2015	05

दोषी नियोजकों पर अभियोजन प्रकरणों की सूची संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ‘‘अ’’ अनुसार है। (घ) फैक्ट्री, होटल, दुकानों पर बाल श्रम अधिनियम 1986 के अंतर्गत किये गये निरीक्षण की जानकारी वर्षवार निम्नानुसार हैः-

क्र.	वर्ष	निरीक्षण संख्या
1.	2013	110
2.	2014	72
3.	2015	13

निरीक्षण तिथि संबंधी जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ‘‘ब’’ अनुसार है।

परिशिष्ट – ''अड़तालीस''

 (वि./या.) डिप्लोमाधारी उपयंत्री की नियुक्ति

12. ( क्र. 366 ) श्री तरूण भनोत : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या वर्ष 2011-12 में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग द्वारा (वि./यां.) डिप्लोमाधारी उपयंत्रियों की नियुक्ति हेतु 03 वर्षीय डिप्लोमा धारी विभागीय नियमित कर्मचारियों के नियुक्ति आदेश प्रसारित किये गये हैं, यदि हाँ, तो क्या? (ख) क्या विभाग द्वारा (वि./यां.) उपयंत्री की नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया में कर्मचारियों के डिप्लोमा उत्तीर्ण करने को वरिष्ठता का आधार माना गया है? यदि नहीं, तो किस आधार पर नियुक्ति प्रदान की गई है? (ग) वर्णित (क) के विभाग में ऐसे कितने (वि./यां.) डिप्लोमाधारी कर्मचारी हैं, जो विभाग में वरिष्ठता सूची में वरिष्ठ हैं एवं जिन्होंने विभागीय परीक्षा वर्ष 2011-12 में उत्तीर्ण करने के पश्चात् भी उपयंत्री की नियुक्ति आज दिनांक तक प्रदान नहीं की गई? इन्हें कब तक उपयंत्री के पद पर नियुक्ति प्रदान की जावेगी?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जी हाँ। पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ट अनुसार। (ख) जी नहीं। डिप्लोमाधारी उपयंत्री जिन्होंने नियमित स्थापना में न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा पूर्ण की है उन्हे विभागीय परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर नियुक्ति प्रदान की गई है। (ग) कुल 07 (वि./या.) डिप्लोमाधारी कर्मचारी विभाग में कार्यरत हैं जिन्हे वर्ष 2011-12 की विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होने के उपरांत भी पदों की उपलब्धता एवं मैरिट लिस्ट में वरिष्ठता के क्रम में निचले क्रम में होने के कारण नियुक्ति नहीं दी गई थी। निश्चित समयावधि बताना सम्भव नहीं है।

शासकीय शिक्षकों से गैर शिक्षण कार्य बंद कराना

13. ( क्र. 394 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन शिक्षा का स्तर बढ़ाने हेतु प्रयत्नशील है? (ख) यदि हाँ, तो क्या शिक्षकों को गैर शिक्षण कार्यों में संलग्न रखने से शासकीय स्कूलों के परीक्षा परिणाम में गिरावट नहीं आ रही है? (ग) यदि हाँ, तो क्या शिक्षकों से गैर शिक्षण कार्य कराना बंद किया जावेगा? (घ) यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जी हाँ। (ख) जी नहीं। (ग) निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 की कंडिका 27 में प्रावधानित है कि शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य में नहीं लगाया जाएगा। इसमें दस वर्षीय जनगणना, आपदा राहत कर्तव्यों या यथा स्थानीय प्राधिकारी या राज्य विधान मण्डलों या संसद के निर्वाचनों से संबंधित कर्तव्यों से भिन्न किसी निजी गैर शैक्षणिक प्रयोजनों के लिये अभिनियोजन प्रतिषेध है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) उत्तरांश (ग) के प्रकाश में शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

विद्यालयों की भूमि पर अतिक्रमण

14. ( क्र. 407 ) श्री संजय शर्मा : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायसेन जिले के विकासखण्ड सिलवानी-बेगमगंज में किन-किन हाईस्कूल तथा हायर सेकण्डरी स्कूलों के पास कितनी भूमि है तथा उक्त भूमि पर किन-किन व्यक्तियों का कब-कब से अतिक्रमण है? (ख) विद्यालयों की भूमि पर अतिक्रमण कब हुआ उक्त अतिक्रमण रोकने हेतु तत्कालीन प्राचार्य द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? (ग) क्या शहरी क्षेत्र के विद्यालयों में बेरोजगारों द्वारा दुकानें लगाकर अतिक्रमण किया है? विद्यालय उक्त भूमि पर सड़क किनारे अतिक्रमण के स्थान पर दुकानें क्यों नहीं बनाता? (घ) शहरी क्षेत्र के विद्यालयों में सड़क किनारे व्यवसायिक उपयोग हेतु दुकानें निर्माण करने के संबंध में विभाग के क्या-क्या निर्देश हैं? उनकी प्रति दें।

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) प्रश्नाधीन क्षेत्र में दो हायर सेकण्डरी एवं एक हाईस्कूल की भूमि पर अनाधिकृत अतिक्रमण है। विद्यालय की भूमि पर दुकानों के निर्माण हेतु वर्तमान में शासन की कोई योजना नहीं है। शेषांश उद्भूत नहीं होता। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। किसी भी गैर व्यावसायिक शासकीय सम्पत्ति के व्यावसायिक उपयोग की अनुमति देने के लिए केवल राज्य स्तर पर गठित समिति सक्षम है। आदेश पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है।

फर्जी दस्तावेजों की जाँच

15. ( क्र. 462 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पं. नेहरू उ.मा.वि. बानमौर एवं अशासकीय सेन्ट पाल उ.मा.वि. बानमौर जिला मुरैना के द्वारा वर्ष 2015-16 की कक्षा 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा हेतु अग्रेषित स्वाध्यायी विद्यार्थियों में कितने विद्यार्थियों के नवीन नामांकन एफ-14 सीरीज में माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा किए गए हैं? नामवार सूची उपलब्ध कराएं। (ख) क्या वर्ष 2014-15 में एफ-14 सीरीज के तहत अग्रेषित छात्रा कु. प्रियंका धाकरे पुत्री        श्री गणेशसिंह धाकरे जो कि वर्ष 2010 में कक्षा 10 में रोल नं. 101130627 एवं नामांकन क्र.ए 08/112212/068 के द्वारा मंडल की कक्षा 10वीं की परीक्षा में सम्मिलित होकर अनुत्तीर्ण हुई, इसके बावजूद एफ-14 सीरीज में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नामांकन देते हुए अशासकीय सेन्ट पाल उ.मा.वि. बानमौर के द्वारा 12वीं की परीक्षा में सम्मिलित कराया गया? (ग) यदि हाँ, तो इसके लिए कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं, तथा उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? (घ) क्या वर्ष 2015-16 में एफ-14 सीरीज के अंतर्गत उक्त विद्यालयों के द्वारा अग्रेषित परीक्षा फार्मों में सम्मिलित सभी विद्यार्थियों के दस्तावेजों की सघन जाँच मंडल के द्वारा कराई जाएगी? यदि हाँ, तो कब तक?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) शा. नेहरू उ.मा.वि. बानमौर एवं अशासकीय सेन्ट पॉल उ.मा.वि. बानमौर जिला मुरैना के द्वारा वर्ष 2015-16 की कक्षा 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा हेतु अग्रेषित किसी भी स्वाध्यायी विद्यार्थियों का नामांकन एफ-14 सीरीज के अन्तर्गत माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा नहीं किया गया है। (ख) जी हाँ। (ग) कूट रचित पात्रता दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिये संबंधित संस्था एवं परीक्षार्थी छात्रा प्रियंका धाकरे प्रथम दृष्टया दोषी प्रतीत होते है। प्रकरण नियमानुसार आवश्यक अग्रिम कार्यवाही हेतु परीक्षाफल समिति के सम्मुख रखा जा रहा है। अतः शेषांश उपस्थित नहीं होता। (घ) वर्ष 2015-16 में उक्त विद्यालयों के द्वारा अग्रेषित परीक्षा फार्मों में एफ-14 सीरीज का कोई भी विद्यार्थी सम्मिलित नहीं है। अतः शेषांश उपस्थित नहीं होता।

हाई स्कूलों का हायर सेकण्डरी स्कूल में उन्नयन

16. ( क्र. 463 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या भिण्ड जिले के विकासखण्ड रौन के ग्राम पचोखरा के शासकीय माध्यमिक विद्यालय का उन्नयन तथा ग्राम शासकीय हाईस्कूल जसावली का उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में उन्नयन की मांग स्कूल शिक्षा विभाग से प्रश्नकर्ता द्वारा विगत वर्षों में की गई है? यदि हाँ, तो अभी तक उक्त शिक्षण संस्थाओं का उन्नयन न करने का कारण बतायें तथा उक्त दोनों शिक्षण संस्थानों का उन्नयन कब तक किया जाएगा? (ख) शासकीय माध्यमिक विद्यालय ग्राम थनपुरा का लगभग 10 वर्ष पूर्व स्वीकृत भवन का निर्माण कार्य अभी तक पूर्ण नहीं करने के कारण बताएं? ग्रामवासियों द्वारा भवन पूर्ण कराने की मांग विभागीय अधिकारियों से अनेक बार करने के बाद भी भवन का निर्माण कार्य पूर्ण न कराने के लिए संबंधित जिम्मेदार के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? भवन का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण करा लिया जाएगा? (ग) भिण्ड जिले के विकासखण्ड लहार के शासकीय प्राथमिक शाला डूंडा के पुराने भवन व प्रांगण पर अतिक्रमण करने वालों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? अतिक्रमण कब तक हटा दिया जाएगा?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जी हाँ। वर्ष 2015-16 हेतु शालाओं के उन्नयन की कार्यवाही भारत शासन से प्राप्त स्वीकृति एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है। अतः समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ख) शासकीय माध्यमिक विद्यालय थनपुरा का कार्य एजेंसी द्वारा लिंटल स्तर तक कर लिया गया था परंतु स्थानीय विवाद होने से कार्य बंद कर दिया गया। विभागीय अधिकारियों द्वारा भवन का निर्माण पूर्ण करने के लिए तत्कालीन सरपंच को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया है। वर्तमान निर्माण एजेंसी को कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लहार द्वारा कार्यवाही कर अतिक्रमण हटवा दिया गया।

सहायक शिक्षक/शिक्षकों को समयमान वेतनमान

17. ( क्र. 477 ) श्री कुँवरजी कोठार : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला राजगढ़ अंतर्गत पदस्थ सहायक शिक्षक/शिक्षकों को समयमान वेतनमान देने का प्रावधान है? यदि हाँ, तो जिला राजगढ़ अंतर्गत पदस्थ शिक्षकों/सहायक शिक्षकों को प्रथम/द्वितीय समयमान वेतनमान जिनके की 12 वर्ष एवं 24 वर्ष पूर्ण होने के उपरांत भी आज पर्यन्त तक क्यों नहीं दिया गया है? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार जिला राजगढ़ अंतर्गत सहायक शिक्षकों/शिक्षकों से 12 वर्ष एवं 24 वर्ष पूर्ण करने पर प्रथम/द्वितीय समयमान वेतनमान प्रदान करने की समय-सीमा निर्धारित की गई है? यदि की गई है तो इनको कब तक समयमान वेतनमान दिया जावेगा? यदि नहीं, तो क्यों नहीं? (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार समय-सीमा निर्धारण उपरान्त भी प्रश्न दिनांक तक प्रथम/द्वितीय समयमान वेतनमान प्रदाय नहीं किये जाने वाले दोषी अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही करेगे? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जी नहीं, सहायक शिक्षक/ शिक्षकों को समयमान वेतनमान देने का प्रावधान नहीं है। अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) एवं (ग) प्रश्नांश ''क'' के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

भारतीय विद्या भवनम् मुम्बई को संस्कृत बोर्ड की मान्यता

18. ( क्र. 544 ) श्रीमती ऊषा चौधरी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग भोपाल द्वारा शिक्षाकर्मी भर्ती वर्ष 1998 में भारतीय विद्या भवनम् मुम्बई-7 को संस्कृत बोर्ड की मान्यता प्रदान की गई थी? यदि हाँ, तो आदेश की प्रति देवें? (ख) क्या उक्त बोर्ड को मान्यता प्रदान करने के कारण रीवा स्थित लक्ष्मण बाग फाटक रीवा में संचालित वैष्णव संस्कृत महाविद्यालय एवं डॉ. विन्ध्येश्वरी प्र. संस्कृत महाविद्यालय इटमा जिला रीवा से उत्तर मध्यमा-संपूर्ण (12वीं) एवं शास्त्री (बी.ए.) की शैक्षणिक योग्यता हासिल कर वर्ष 1998 में शिक्षाकर्मी वर्ग 1,2,3 की भर्ती एवं अन्य विभागों में सतना एवं रीवा जिले के अधिकांश व्यक्तियों का चयन/नियुक्ति की गई थी? (ग) यदि हाँ, तो उक्त बोर्ड से शैक्षणिक योग्यता प्राप्त कर नियुक्त शिक्षाकर्मियों को वरिष्ठता सूची में नाम शामिल कर पदोन्नति क्यों नहीं दी गई जबकि इसी बोर्ड की अंकसूची के आधार पर नियुक्ति की गई थी? क्या वर्तमान में इस बोर्ड की मान्यता है? (घ) यदि प्रश्नांश (क) में वर्णित बोर्ड को वर्ष 1998 में मान्यता प्रदान थी तो इन शिक्षाकर्मियों की सेवा पुस्तिका में योग्यता इन्द्राज क्यों नहीं की जा रही है तथा पदोन्नति से वंचित क्यों किया जा रहा हैं? क्या नियोक्ताओं को योग्यता दर्ज करने एवं पदोन्नति करने के आदेश जारी किये जाएंगे? यदि हाँ, तो कब तक समय-सीमा बताएं?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जी नहीं। अपितु सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक 2516/सीआर/573-1 (III) दिनांक 15.12.1966 के अनुक्रम में उप संभागीय शिक्षा रीवा संभाग द्वारा भारतीय विद्या भवनम् मुम्बई को प्रवेशिका, मध्यमा, शास्त्री एवं आचार्य की समकक्षता का प्रमाण पत्र जारी किया गया है। (ख) जी नहीं, रीवा एवं सतना जिलान्तर्गत वर्ष 1998 में प्रश्नांक (क) के उत्तर मे दर्शित संस्थान से उत्र्तीण शैक्षणिक अर्हता के आधार पर शिक्षाकर्मी वर्ग-1,2 एवं 3 के पद पर किसी की नियुक्ति नहीं की गई है। (ग) प्रश्नांश (ख) के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) भारतीय विद्या भवनम् मुम्बई की शास्त्री एवं आचार्य योग्यता के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के प्रनांश ’’क’’ में उल्लेखित ज्ञाप तथा माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा प्रदाय निर्देशों में भिन्नता होने के कारण नियोक्ता द्वारा सेवा-पुस्तिका में इन्द्राज एवं पदोन्नति की कार्रवाई नहीं की जा रही है। उक्त स्थिति के परीक्षण उपरांत नियमानुसार एवं पात्रता अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

पी.आई.यू. सागर द्वारा भवन एवं स्टेडियम निर्माण

19. ( क्र. 583 ) श्री हरवंश राठौर : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बंडा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत परियोजना यंत्री लोक निर्माण विभाग पी.आई.यू. सागर द्वारा कौन-कौन से स्वीकृत भवन एवं स्टेडियम का कार्य कराया जा रहा है? (ख) कंडिका (क) की जानकारी के अनुसार कौन-कौन से कार्य पूर्ण हो चुके हैं एवं संस्था को किस दिनांक को हस्तांतरित किए जा चुके हैं? (ग) उक्त भवनों के अनुबंध अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि एवं कार्य में विलंब होने का कारण बताया जाए?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) से (ग) स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्रश्नाधीन क्षेत्र में स्टेडियम निर्माण कार्य स्वीकृत नहीं है। भवन संबंधी जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।

परिशिष्ट - ''उन्चास''

बंद नल-जल योजना

20. ( क्र. 586 ) श्री हरवंश राठौर : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) दिनांक 16.12.2015 के तारांकित प्रश्न क्रं. 1016 के संदर्भ में 55      नल-जल योजनाओं के बंद होने के कारण जो नल-जल योजनाएं पंचायत को नहीं सौंपी हैं व पी.एच.ई. विभाग के अंतर्गत हैं? एक माह में सुधार कार्य एवं चालू की जाना थी? (ख) बंद नल-जल योजनाओं को प्रारंभ कराने हेतु शासन स्तर से क्या कार्यवाही की गई है? (ग) बंद नल-जल योजनाएं कब तक चालू करा दी जाएगी?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जी नहीं। 10 नल-जल योजनाएं ग्राम पंचायतों द्वारा हस्तगत न किये जाने के कारण अहस्तांतरित हैं, 01 योजना प्रगतिरत होने के कारण अहस्तांतरित है। (ख) योजनाएं चालू कर पंचायतों को हस्तांतरित करने के निर्देश दिये गये हैं। (ग) नल-जल योजनाएं चालू करने की कार्यवाही प्रगतिरत है, निश्चित समय-सीमा नहीं बताई जा सकती।

योजनान्तर्गत प्राप्त राशि एवं व्यय

21. ( क्र. 642 ) श्री राजेश सोनकर : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2013 से 2015 तक स्कूल शिक्षा विभाग जिला इन्दौर को किन-किन मदों तथा योजनाओं में कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में प्राप्त राशि का उपयोग शिक्षण कार्य/शिक्षक प्रशिक्षण/निर्माण में किन-किन विद्यालयों पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में कितने शिक्षक प्रशिक्षण उक्त अवधि में जिला एवं ब्लॉक स्तर पर किन-किन विषयों के आयोजित किये गये? प्रशिक्षण में कितने-कितने शिक्षकों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया? सांवेर विधानसभा क्षेत्र के कितने शिक्षकों ने प्रशिक्षण का लाभ लिया? (घ) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में क्या प्राप्त राशि का संपूर्ण व्यय किया गया? यदि नहीं, तो इसमें से कुछ राशि लेप्स होने के पीछे कौन-कौन जिम्मेदार है? क्या इसमें से कुछ राशि निर्माण कार्यों हेतु स्वीकृत कि गई व कौन-कौन से कार्यों को प्रारंभ कराया गया व कितने कार्य पूर्ण हुये व कितने शेष बचे है? किन कारणों से ये लंबित है व कहाँ-कहाँ पर कार्य शेष है व उन्हें कब तक पूर्ण करा लिया जावेगा?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ग) वर्ष 2013-14 में गणित, अंग्रेजी, विज्ञान, शिक्षकों का एक-एक दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया जिसमें अंग्रेजी-65, विज्ञान 81, गणित 50 शिक्षकों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। वर्ष 2014-15 में हाई स्कूल स्तर पर विज्ञान प्रयोगिक कार्य कराने वाले शिक्षकों हेतु दो दिवसीय प्रशिक्षण जिले की 146 शालाओं के शिक्षकों हेतु आयोजित किया गया। वर्ष 2015-16 में हाई स्कूल स्तर के शिक्षकों हेतु अंग्रेजी, गणित विज्ञान, हिंदी, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, विषय का प्रशिक्षण जिला स्तर पर शासकीय मालव कन्या उ.मा.वि इन्दौर में माह सितम्बर 2015 से दिसम्बर 2015 तक किया गया जिसमें कुल 1477 शिक्षकों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। उक्त में से सांवेर विधानसभा के 32 हाई/उ.मा.वि. विद्यालयों के लगभग 108 शिक्षकों ने प्रशिक्षण में लाभ प्राप्त किया। हाई स्कूल स्तर पर विज्ञान प्रायोगिक कार्य कराने वाले शिक्षकों हेतु दो दिवसीय प्रशिक्षण जिले की 146 शालाओं के शिक्षकों हेतु आयोजित किया गया।   (घ) भारत शासन द्वारा आवर्ती एवं अनावर्ती मद में पृथक-पृथक राशि स्वीकृत की जाती है। एक मद की राशि दूसरे मद में व्यय नहीं की जा सकती है। अनावर्ती मद की अव्ययित राशि आगामी वर्षों में कार्य पूर्ण करने हेतु व्यय की जाती है राशि लेप्स नहीं होती है। अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है।

शासन द्वारा संचालित संस्कृत विद्यालय

22. ( क्र. 686 ) श्री मुकेश पण्ड्या : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन जिले में कितने संस्कृत विद्यालय शासन के द्वारा संचालित किये जा रहे हैं? (ख) प्रश्नांश (क) संस्कृत विद्यालयों में कितने छात्र अध्ययन कर रहे हैं? स्थान और विद्यालय के अनुसार जानकारी प्रदान करें? (ग) प्रश्नांश (क) विद्यालयों में कितने-कितने अध्यापक कार्यरत है? जिलेवार जानकारी प्रदान करें?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) से (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।

परिशिष्ट - ''पचास''

नवीन हैण्डपंप खनन

23. ( क्र. 696 ) श्री मुकेश पण्ड्या : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) बड़नगर विधानसभा क्षेत्र में कुल कितने हैण्डपंप हैं तथा उनमें से कितने बंद हैं तथा कितने चालू हालत में हैं? (ख) वर्तमान में चालू हालत में जो हैण्डपंप हैं उनमें कितने हैण्डपंपों में पीने योग्य पानी है तथा क्या इन हैण्डपंपों के पानी की जाँच की गई तथा जो पीने योग्य नहीं हैं उन हैण्डपंपों का क्या निराकरण किया गया? (ग) इस वित्तीय वर्ष में नवीन हैण्डपंप खनन के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है? (घ) क्या बड़नगर विधानसभा में हैण्डपंप सुधारने हेतु पर्याप्त स्टॉफ है?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) कुल 1900 हैण्डपम्प स्थापित है, इनमें से 152 हैण्डपम्प बंद है। कोई भी हैण्डपम्प खुली हालत में नहीं है। (ख) सभी 1748 चालू हैण्डपंपों का पानी पीने योग्य है। हर 6 माह में नियमित रूप से जाँच की जाती है। शेष प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता (ग) इस वित्तीय वर्ष में बड़नगर विधानसभा क्षेत्र में प्रस्तावित नलकूप खनन/हैण्डपम्प स्थापना का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।    (घ) जी हाँ।

छात्रावास भवन का हस्तांतरण

24. ( क्र. 713 ) श्री पुष्पेन्द्र नाथ पाठक : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या छतरपुर जिला स्थित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान नौगांव में छात्रावास के भवन का निर्माण कार्य 28.11.1997 से प्रारंभ हुआ था? (ख) क्या उक्त छात्रावास भवन निर्माण एजेंसी द्वारा विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया है? यदि हाँ, तो कब? यदि नहीं, तो डेढ़ दशक से भी ज्यादा समय व्यतीत होने के पश्चात् भी उक्त भवन, निर्माण एजेंसी के द्वारा विभाग को हस्तांतरित क्यों नहीं किया गया? (ग) क्या विभागों के बीच आपसी सामंजस्य की कमी के कारण छात्रावास के निर्माण की लागत में वृद्धि हुई एवं डेढ़ दशक बाद भी छात्रावास भवन अनुपयोगी है? क्या शासन इस ओर ध्यान देगा?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जी हाँ। (ख) जी नहीं। लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्माण एजेन्सी में परिवर्तन के कारण कार्य पूर्ण न होने से भवन हस्तांतरित नहीं किया गया। (ग) जी नहीं। छात्रावास अपूर्ण है। छात्रावास पूर्ण कराने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

शिक्षा विभाग की योजनाएं

25. ( क्र. 739 ) श्री जितेन्द्र गेहलोत : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत पाँच वर्षों में स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में कक्षा 1 से 8वीं तक अध्ययन करने वाले बच्चों के संपूर्ण विकास हेतु कौन-कौनन सी योजनाएं प्रारंभ की है? (ख) कितनी एवं कौन-कौन सी योजनाएं इस अवधि में बंद हुई? क्यों कारण बतायें? (ग) स्कूलों को गोद लेने की योजना शासन ने कब प्रारंभ कर बंद की व इस वर्ष शाला सिद्धि योजना प्रारंभ करने का उद्देश्य क्या है तथा कब से लागू की गई? योजना का ब्यौरा क्या है?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) एवं (ख) प्रारम्भिक शिक्षा  (कक्षा 1 से  8) की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) स्कूलों को गोद लेने की कोई विभाग द्वारा संचालित नहीं की गई। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तत्वाधान में राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय नई दिल्ली द्वारा शालाओं के मूल्यांकन एवं सुधार हेतु एक फ्रेमवर्क शाला ''शाला सिद्धि'' तैयार किया गया है, जिसे दिनांक 07-11-2015 को भारत शासन द्वारा प्रारंभ किया गया। इसे प्रदेश में लागू करने हेतु प्रारम्भिक कार्यवाही की जा रही है।

परिशिष्ट – ''इक्यावन''

संतरा रोपणी अनुदान

26. ( क्र. 757 ) श्री जितेन्द्र गेहलोत : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) किसानों को नर्सरी से संतरा रोपणी अनुदान हेतु क्या प्रावधान है? (ख) क्या आलोट तहसील जिला रतलाम में किसानों को एक विशेष नर्सरी के बिल लाने पर भुगतान हेतु बाध्य किया जा रहा है? यदि हाँ, तो क्या यह उचित है? (ग) उपरोक्त संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा मुख्य सचिव महोदय, म.प्र. शासन को की गई शिकायत पर अब तक कार्यवाही की गई?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) विभागीय फल पौध रोपण योजनान्तर्गत संतरा रोपण हेतु निम्नानुसार अनुदान देने का प्रावधान है :-

क्र.    प्रथम वर्ष अनुदान   द्वितीय वर्ष अनुदान तृतीय वर्ष अनुदान   योग अनुदान

1 18000 6000 6000 30000

(ख) जी नहीं। (ग) मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन से प्राप्त शिकायत की जाँच कराई गई। जाँच प्रतिवेदन के आधार पर सम्बन्धित अधिकारी को कार्यालयीन पत्र क्रमांक/ राज/शिका /2014-15/63 दिनांक 17.2.2016 के द्वारा कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया।

पिछड़ा वर्ग के छात्रों को दी गई छात्रवृत्ति की जानकारी

27. ( क्र. 820 ) चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) इंदौर जिले में निजी इंजीनियरिंग/नर्सिंग/एमबीए/सभी विषयों के ग्रेजुएट एवं पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजों के द्वारा 01.04.2013 से प्रश्न तिथि तक किस-किस नाम/पते वाले छात्रों एवं छात्राओं को कितनी-कितनी छात्रवृत्ति किस-किस प्रकार की कब-कब दी गई? (ख) क्या विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति की राशि उनके बैंकों के खातों में शासन द्वारा दी? क्या कॉलेजों के खाते में छात्रवृत्ति की राशि शासन द्वारा दी गयी? (ग) छात्रवृत्ति देने के राज्य शासन के क्या नियम हैं? नियमों की एक प्रति उपलब्ध कराते हुए बताये कि क्या छात्रवृत्ति शासन कॉलेजों के खाते में नियमानुसार दे सकता है? अगर नहीं तो किस नाम/पदनाम के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी? (घ) कितनी-कितनी राशि शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 13-14, 14-15, एवं 30 जनवरी 2016 तक में प्रश्नांश (क) में उल्लेखित कॉलेजों के छात्रों को दी गयी? राशिवार/छात्रसंख्यावार/कॉलेजवार/वर्षवार/माहवार जानकारी दें?

श्रम मंत्री ( श्री अंतरसिंह आर्य ) : (क) इन्दौर जिले में निजी इंजीनियरिंग/नर्सिंग/ एमबीए/विषयों के ग्रेजुएट एवं पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजों अंतर्गत दिनांक 01/04/2013 से प्रश्न दिनांक तक इंजीनियरिंग/एमबीए कॉलेजों में 41,435 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति स्वीकृत कर राशि रूपये 1,20,80,16,439/- एवं नर्सिंग विषय के 1850 विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति स्वीकृत कर राशि रूपये 5,44,90,440/- का भुगतान कोषालय के माध्यम से संस्था एवं विद्यार्थियों के बैंक खातों में सीधे किया गया है। कॉलेजवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''एक'' अनुसार है। छात्र एवं छात्राओं के नाम एवं पते की जानकारी संकलित की जा रही है। (ख) जी हाँ। विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति की राशि जिसमें परीक्षा शुल्क एवं अनुरक्षण भत्ता शामिल है, उनके बैंक खाते में कोषालय के माध्यम से प्रदान की गई है। कॉलेजों के खाते में शिक्षण शुल्क एवं अन्य देय शुल्क की राशि भी कोषालय के माध्यम से कॉलेजों के खाते में प्रदान की गई है। (ग) पिछड़ा वर्ग मेट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति यथा संशोधित नियम 2013 के नियम की कंडिका क्रमांक 8.4 अनुसार छात्रवृत्ति का वितरण पूर्णत: आर.टी.जी.एस. के माध्यम से विद्यार्थियों के खातों में तथा शिक्षण शुल्क संस्था के खाते में नियमानुसार जमा करने का प्रावधान है। शासन द्वारा जारी नियम की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''दो'' अनुसार है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) जिला कार्यालय इन्दौर द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14, 2014-15 एवं 30 जनवरी, 2016 तक प्रश्नांश (क) में उल्लेखित कॉलेजों के छात्रों को क्रमश: वर्ष 2013-14 में 53 इंजीनियरिंग कॉलेजों के 13,686 विद्यार्थियों को राशि रू. 39,93,60,315/- एम.बी.ए. पाठ्यक्रम के 61 कॉलेजों के 4,261 विद्यार्थियों को राशि रूपये 14,19,66,665/- नर्सिंग के 18 कॉलेजों के 933 विद्यार्थियों को राशि रूपये 2,70,87,055/- वर्ष 2014-15 में 70 इंजीनियरिंग एवं एम.बी.ए. कॉलेजों के 16,807 विद्यार्थियों को राशि रूपये 47,80,58,224/- नर्सिंग के 25 कॉलेजों के 903 विद्यार्थियों को राशि रूपये 2,69,97,665/- तथा वर्ष 2015-16 में 30 जनवरी, 2016 तक 30 इंजीनियरिंग एवं एम.बी.ए. कॉलेजों के 6,681 विद्यार्थियों को राशि रूपये 18,86,31,235/- नर्सिंग के 01 कॉलेज के 14 विद्यार्थियों को राशि रूपये 4,05,720/- प्रदान की गई है। विस्तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''एक'' अनुसार है।

बालक/बालिकाओं को दी जा रही सुविधाओं की जानकारी

28. ( क्र. 821 ) चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भिण्ड जिले में आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति की किस-किस स्थान पर छात्र एवं छात्राओं की आश्रम शालायें एवं छात्रावास स्थित है? स्थानवार बतायें किन-किन में कितने बालक/बालिकायें रह रहे हैं? (ख) राज्य शासन के नियमों के तहत उक्त आश्रम शालाओं एवं छात्रावासों में क्या-क्या सामग्री एवं खान-पान की व्यवस्था बालकों/बालिकाओं को नि:शुल्क प्रदान की जाती है? (ग) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित छात्रावासों/आश्रम शालाओं में छात्रावासवार क्या-क्या सामग्री 01.04.2013 से प्रश्नतिथि तक खरीदी गयी? उक्त सामग्री के क्रय हेतु किस-किस फर्म/दुकानों से टेंडर (निविदा) आये? (घ) प्रश्नांश (क) में वर्णित छात्रावासों की पुरानी सामग्री का प्रश्नांश  (ग) में उल्लेखित समयानुसार क्या उपयोग किया गया?

आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) भिण्ड जिले में आदिवासी मद से आश्रम शालाएं एवं छात्रावास संचालित नहीं है। अनुसूचित जाति विभाग की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''एक'' एवं ग्वालियर जिले की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''दो'' अनुसार है। प्रीमैट्रिक छात्रावासों में कक्षा 6 से 12वीं तक के एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रावासों में महाविद्यालयीन कक्षाओं के वि़द्यार्थी सत्र आरंभ जुलाई 2015 से निवासरत है। (ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता। अनुसूचित जाति छात्रावास/आश्रमों में नि:शुल्क बुनियादी संविधाओं से युक्त आवासीय सुविधा, प्रीमैट्रिक छात्रावसों में मेस संचालन हेतु शिष्यवृत्ति तथा पोस्ट मैट्रिक छात्रावासों में मेस संचालन हेतु सहायता राशि एवं आगमन भत्ता इसके अलावा बिस्तर सामग्री, खानपान व्यवस्था हेतु सामग्री, खेलकूद सामग्री, कम्प्यूटर लाइब्रेरी, समाचार पत्र उत्कृष्ट छात्रावासों में कोचिंग आदि की सुविधा प्रदान की जाती है। छात्रावासवार प्रश्न तिथि तक भौतिक रूप से उपलब्ध सामग्री की जानकारी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के      प्रपत्र-''तीन'' एवं ''चार'' अनुसार है। (ग) प्रश्न उपस्थित नहीं होता। अनुसूचित जाति छात्रावास/आश्रमों शालाओं हेतु सामग्री छात्रावासवार नहीं खरीदी जाती बल्कि जिला स्तर पर खरीदी की जाती है। सामग्री शासकीय संस्थाओं से खरीदी गई है। अत: टेण्डर बुलाये जाने का प्रश्न नहीं उठता। छात्रावास/आश्रमों के लिए दिनांक 01/04/2013 से प्रश्न दिनांक तक क्रय की गई सामग्री की जानकारी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''पाँच'' एवं ''छ:'' अनुसार है। (घ) प्रश्न उपस्थित नहीं होता। प्रश्नांश 'क' में वर्णित छात्रावास/आश्रमों की पुरानी सामग्री विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार निर्धारित समयावधि उपरान्त समस-समय पर अपलेखन की जाती है। यह सतत् प्रक्रिया है।

नलकूप खनन में गम्भीर अनियमितता

29. ( क्र. 850 ) श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग भिण्ड द्वारा नलकूप खनन कार्य वर्ष 2014-15 में 45 स्थानों पर किए गए? इनका निरीक्षण परीक्षण किस स्तर के अधिकारी द्वारा कब किया गया? (ख) क्या जामपुरा में भदोरिया थोक, सुजानसिंह गांव में तीन स्थानों पर कीरतपुरा में ठाकुर थोक ओर ठाकुर थोक में लहरोली में बृजेन्द्र सिंह, जागेश्वर सिंह व बस्ती में नलकूप खनन किया गया? इनका उपयंत्री सहायक यंत्री ने स्थल का निरीक्षण किया है? (ग) क्या गुलालपुरा में हनुमान मन्दिर ओर सगरा में हनुमान मन्दिर तथा हार की जहमह में पानी की टंकी के पास नलकूप खनन से कितने लोगों को लाभ प्राप्त हुआ? (घ) प्रश्नांश (क), (ख), (ग) में भिण्ड विधान सभा में 45 नलकूप खनन वर्ष 2014-15 में दर्शाकर प्रश्नकर्ता की बिना सहमति के किन कारणों से किए गए? क्या विभाग द्वारा गम्भीर अनियमितता की गई? कार्य किस एजेंसी से करवाया गया है?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जी हाँ, जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हाँ। (ग) क्रमशः 225, 200 एवं 225 लोगों को। (घ) आंशिक पूर्ण बसाहटों में निर्धारित मापदण्ड के अनुसार पेयजल उपलब्ध कराने हेतु नलकूप खनन का कार्य करवाया जाता है। कोई अनियमितता नहीं की गई। विवरण संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।

परिशिष्ट – ''बावन''

छात्रावासों के निर्माण में अनियमितता

30. ( क्र. 851 ) श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग भिण्ड द्वारा कहाँ-कहाँ पर छात्रावासों का निर्माण किया जा रहा है? क्या छात्रावासों के पास जेल का निर्माण हो रहा है? जगह चिन्हित करते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए? क्या मापदण्ड निर्धारित किए गए? (ख) क्या बाबू जगजीवनराम कन्या छात्रावास और बालक छात्रावास के निर्माण में घटिया सामग्री प्रयुक्त की जा रही है? यदि हाँ, तो किस स्तर के अधिकारी द्वारा कब निरीक्षण किया गया? किस प्रयोग शाला में सामग्री चेक हुई? कब तक पूर्ण होना है? (ग) जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग भिण्ड के कौन से छात्रावास किराये के मकान में संचालित हैं उनका कितना किराया भुगतान किया जाता है? अनुपलब्धता प्रमाण पत्र कब प्राप्त किया गया? (घ) क्या जिला संयोजक अधिकारी का पद रिक्त है? पद रिक्त होने के कारण गम्भीर अनियमितता हो रही है? यदि हाँ, तो इसके लिए कौन उत्तरदायी है?

आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) भिण्ड जिले में निर्माणाधीन छात्रावासों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ‘अ’ अनुसार है। जी हाँ। जगह चिन्हित करते समय भू-खण्ड निर्विवाद हो, अतिक्रमण से मुक्त हो यथा संभव शहर के मध्य में स्थित हो तथा सुरक्षा व शैक्षणिक संस्थान के समीप होना, बिजली, पानी व आवागमन की सुविधा इत्यादि को ध्यान में रखा जाता है। (ख) जी नहीं। प्रश्न उपस्थित नहीं होता। अनुबंध अनुसार उक्त छात्रावासों का निर्माण मार्च 2016 में पूर्ण होना है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ‘ब’ अनुसार है। अनुपलब्धता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया है। (घ) जी हाँ। गंभीर अनियमितताओं के संबंध में कोई जानकारी प्राप्त नहीं है। वर्तमान में राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी (संयुक्त कलेक्टर) जिला संयोजक के प्रभार में है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - ''तिरपन''

अनुसूचित जनजातीय छात्र/छात्राओं के उच्च शिक्षा हेतु प्रावधान

31. ( क्र. 873 ) श्री जतन उईके : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छिन्दवाड़ा जिले में 11 विकासखण्ड में से अनुसूचित जनजातीय छात्र/छात्राओं के विद्यार्थी की उच्च शिक्षा के लिये कोई विशेष प्रावधान किये गये हैं? यदि हाँ, तो कौन-कौन से प्रावधान हैं? (ख) वर्ष 2011-12 से अभी तक कितने विद्यार्थियों को विदेश में उच्च शिक्षा अध्ययन के लिए भेजा गया है? सूची संलग्न करें?

आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) जी हाँ। आदिवासी वर्ग हेतु उच्च शिक्षा हेतु पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति अन्तर्गत 2.50 लाख आय सीमा वाले विद्यार्थियों को पूर्ण शिक्षण शुल्क तथा निर्वाह भत्ता तथा 2.50 लाख से 3.00 लाख आय वाले विद्यार्थियों को आधा शिक्षण शुल्क तथा चयनित 7 पाठयक्रमों हेतु फीस नियामक आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाती है। 6.00 लाख आय सीमा वाले विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर पाठयक्रमों हेतु विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति का भी प्रावधान है। योजना की छायाप्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।

अधिकारियों/कर्मचारियों को उद्यानिकी प्रशिक्षण

32. ( क्र. 886 ) श्री जतन उईके : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) प्रदेश के छिन्दवाड़ा उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए उद्यानिकी प्रशिक्षण योजना क्या है? उसमें प्रशिक्षण संबंधी क्या व्यवस्था है? (ख) सहायक संचालक उद्यानिकी जिला छिन्दवाड़ा को प्रश्नांकित योजना के तहत कितनी राशि आवंटित की गई एवं कितनी राशि किन कार्यों में व्यय हुई एवं कितनी राशि का उपयोग नहीं हुआ? वर्ष 2011-12 से वर्ष 2016 तक जानकारी दें? (ग) प्रश्नांकित योजना के तहत कितने अधिकारी/कर्मचारी को प्रशिक्षण दिया गया व कब से कब तक और कहाँ पर आयोजित किया गया? प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन पर कितनी राशि की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई एवं कितनी राशि व्यय हुई? इसका सत्यापन किसने किया? (घ) क्या शासन का दुरूपयोग एवं वित्तीय अनियमितता करने वाले दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही की जावेगी?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) प्रदेश में उद्यानिकी विभाग के अधिकारी/कर्मचारियों के लिए उद्यानिकी प्रशिक्षण की योजना निम्नानुसार है जिसमें छिंदवाड़ा जिला भी सम्मिलित है :- 1. राज्य योजना- दो दिवसीय से लेकर पाँच दिवसीय प्रशिक्षण व्यवस्था विभाग के पचमढ़ी प्रशिक्षण केन्द्र में संचालित है।         2. आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी भोपाल में प्रशासकीय, लेखा, सूचना का अधिकार आदि। 3. उद्यानिकी मिशन योजना में प्रदेश के बाहर प्रशिक्षण सह भ्रमण। रहवासी प्रशिक्षण अयोजित किये जाते है जिसमें भोजन, पुस्तकालय, उन्नत प्रक्षेत्र का अवलोकन, तकनीकी प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ग) प्रश्नांश अवधि में संस्थावार, तिथिवार आयोजित प्रशिक्षणों में सम्मिलित अधिकारियों एवं कर्मचारियों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। प्रशिक्षण कार्यक्रम पर रू. 605000.00 की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई एवं रू. 591800.00 व्यय हुई। प्रशिक्षण का आयोजन शासकीय तथा पंजीकृत संस्थाओं द्वारा किया जाता है। अतः पृथक से सत्यापन की आवश्यकता नहीं है। (घ) राशि के दुरूपयोग अथवा वित्तीय अनियमितता नहीं होने से कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

पौधरोपण में अनुदान

33. ( क्र. 891 ) श्री जतन उईके : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) वर्ष 2011-12 से वर्ष 2015-16 में छिन्दवाड़ा के प्रत्येक विकासखण्ड में कितने पौधे लगाये गये जिन पर कुल कितनी धनराशि व्यय की गई है? वर्तमान योजनाओं में किसानों को किस दर पर पौधे उपलब्ध कराये जाते है? (ख) क्या किसानों को पौधे लगाने के लिए अनुदान दिए जाने का प्रावधान है? किस-किस प्रजाति के पौधे लगाने के लिए कितना अनुदान दिये जाने का लक्ष्य है? (ग) क्या वर्ष 2011-12 से लेकर प्रश्न दिनांक तक संतरे के पौधे लगाने के लिए कृषकों कितना अनुदान दिया गया एवं कितने किसानों को लाभांवित किया गया है? विकासखण्डवार संख्या बताएँ?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जी हाँ। वर्ष 2015-16 में प्रजातिवार पौधे लगाने के लिए निर्धारित भौतिक वित्तीय लक्ष्य की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है।      (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है।

परिशिष्ट - ''चउवन''

विधिक सहायता के प्रकरण

34. ( क्र. 924 ) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) मुरैना जिले में विधिक सहायता हेतु कितने प्रकरण वर्ष 2013 से 2015 तक प्राप्त हुये इनकी संख्या तहसीलवार बताई जावे? (ख) उक्त प्रकरणों में कितनों को सहायता राशि दी गई तथा कितने प्रकरण वर्तमान में लंबित है, लंबित प्रकरणों का क्या कारण रहा? (ग) क्या शासन लंबित प्रकरणों का निराकरण कर विधिक सहायता प्रदान करेगा, यदि हाँ, तो कब तक समय-सीमा बताई जावे?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) मुरैना जिले में विधिक सहायता हेतु वर्ष 2013 से 2015 तक तहसीलवार प्रकरण प्राप्त हुए हैं जिनकी संख्या निम्नानुसार है वर्ष 2013 में तहसील मुरैना 72 प्रकरण, अम्बाह 07, जौरा 01, सबलगढ 03, वर्ष 2014 में तहसील मुरैना 65 प्रकरण, अम्बाह 08, जौरा 03, सबलगढ़ 06, वर्ष 2015 में तहसील मुरैना 113 प्रकरण, अम्बाह 11, जौरा 0, सबलगढ़ 09, इस प्रकार कुल प्राप्त प्रकरण 298 (ख) वर्ष 2013 से 2015 तक कुल 188 प्रकरणों में सहायता राशि 2,34,564/- का भुगतान किया गया। कोई प्रकरण वर्तमान में लंबित नहीं है। (ग) वर्तमान में कोई प्रकरण विधिक सहायता हेतु लंबित नहीं है।

पशु चिकित्सालय में चिकित्सकों की नियुक्ति

35. ( क्र. 960 ) श्री हरदीप सिंह डंग : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में कितने पशु चिकित्सालय हैं? उनमें कितने डॉक्टर कार्यरत अथवा पदस्थ हैं तथा किस पद पर कार्यरत या पदस्थ हैं? (ख) सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में विगत दो वर्षों 2014-15 एवं 2015-16 में कितने नवीन पशु चिकित्सालय शासन द्वारा प्रारंभ किये गये हैं एवं चिकित्सालय में पदस्थ चिकित्सकों तथा कर्मचारियों की एवं रिक्त पदों की जानकारी सूची सहित देवें? (ग) शासकीय पशु चिकित्सालय में नियुक्ति हेतु शासन द्वारा चिकित्सक की क्या योग्यता निर्धारित की गई है? अन्य कर्मचारी (सहायक चिकित्सक, कर्मचारी) की क्या योग्यता होना चाहिए? सुवासरा विधानसभा क्षेत्र के शासकीय पशु चिकित्सालयों के कितने ऐसे चिकित्सक पदस्थ हैं जो कि मध्य प्रदेश के मूल निवासी नहीं है, किंतु मध्य प्रदेश के शासकीय पशु चिकित्सालय में कार्यरत अथवा पदस्थ है?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) सात पशु चिकित्सालय हैं। दो डॅाक्टर कार्यरत है जो पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ के पद पर पदस्थ हैं। (ख) वर्ष 2014-15 में एक नवीन पशु चिकित्सालय (सुवासरा) तथा वर्ष 2015-16 में कोई नवीन पशु चिकित्सालय स्वीकृत नहीं हुआ है, शेष जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। (ग) पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ के लिये (1) ''विधि के नियमों के अधीन स्थापित भारत की किसी मान्यता प्राप्त/विश्वविद्यालय/संस्था से पशु चिकित्सा विज्ञान में स्नातक एवं विधि के नियम के अधीन स्थापित मध्यप्रदेश राज्य पशु चिकित्सा परिषद के अधीन, पद के विज्ञापन की तारीख से पूर्व, पंजीकृत'' तथा सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी के लिये हायर सेकण्डरी 10+2 प्रणाली से 12वीं परीक्षा विज्ञान विषय (जीव विज्ञान/ गणित/कृषि) से उत्तीर्ण'' एवं मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पशुपालन विज्ञान में द्विवर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण। शासकीय पशु चिकित्सालय में पदस्थ पशु चिकित्सक मध्य प्रदेश के मूल निवासी है।

परिशिष्ट - ''पचपन''

आदिम जाति कल्याण विभाग में रिक्त पदों पर पदोन्नति

36. ( क्र. 978 ) श्री शैलेन्द्र जैन : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 01.01.2012 से प्रश्न दिनांक तक सहायक आयुक्त, जिला संयोजक, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, क्षेत्र संयोजक के पदोन्नति हेतु वर्षवार कितने पद रिक्त हैं एवं क्यों? पदोन्नति के नियमों सहित बताएं? (ख) क्या विभाग द्वारा पदोन्नति हेतु पात्र अधिकारियों/कर्मचारियों को पदोन्नति न देकर अनेक विभागीय एवं गैर विभागीय अधिकारी प्रभारी के रूप में पदस्थ हैं, यदि हाँ, तो कारण बताएं? (ग) क्या शासन प्रभारी के रूप में पदस्थ अधिकारियों के स्थान पर प्रश्नांश (क) में वर्णित अधिकारियों की पदोन्नति कर पदस्थापना पर विचार करेगा? यदि हाँ, तो कब तक?

आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) दिनांक 01/01/2012 से सहायक आयुक्त के 18 पद रिक्त हैं एवं 01 पद रिक्त होना संभावित है। वर्ष 2012 में 03, अनुसूचित जाति संवर्ग के अधिकारी उपलब्ध नहीं होने पर रिक्त रखे गये हैं। जिला संयोजक के 23 पद रिक्त हैं एवं 01 पद रिक्त होना संभावित है। विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी के 18 पद रिक्त हैं एवं 04 पद रिक्त होना संभावित है। क्षेत्र संयोजक के   38 पद रिक्त हैं एवं 11 पद रिक्त होना संभावित है। पदोन्नति की कार्यवाही सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी पदोन्नति नियम 2002 एवं समय-समय पर किये गये संशोधन तथा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार की जाती है। (ख) रिक्त पदों की पूर्ति पदोन्नति से की जाने की कार्यवाही प्रचलित है। पदोन्नति होने तक कार्य संचालन की दृष्टि से प्रभारी अधिकारियों से कार्य लिया जा रहा है। पदोन्नति कर पदस्थापना की कार्यवाही की जायेगी। (ग) जी हाँ। समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

विभाग द्वारा संचालित आश्रम/छात्रावास

37. ( क्र. 1000 ) श्री दिनेश राय : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिवनी जिले में अनु.जाति/अनु.जनजाति विभाग द्वारा अध्ययनरत छात्रों के अध्यापक कल्याण हेतु कहाँ-कहाँ कितनी सीटर के छात्रावास/आश्रम संचालित हैं? उन छात्रावासों/आश्रमों में कौन-कौन अधीक्षक/शिक्षक/कर्मचारी पदस्थ हैं, उनका नाम, पद, पदस्थापना दिनांक उपलब्ध करावें? (ख) क्या नियमों का वास्तविक पालन कर अधीक्षक पदस्थ किये गये हैं या नियमों की अनदेखी कर अधीक्षक पदस्थ किये हैं?

आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) नियमों का पालन कर अधीक्षक पदस्थ किये गये हैं।

मछुआ जलाशयों के पंजीकृत पट्टे

38. ( क्र. 1005 ) श्री दिनेश राय : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) सिवनी जिले में मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विभाग के कुल कितने पट्टे पंजीकृत हैं, उनको किस आधार पर पंजीकृत किया गया है? मछुआ समिति का नाम समिति के तालाबवार, ग्रामवार जानकारी उपलब्ध करावें? (ख) सिवनी जिले की         किन-किन पंजीकृत मछुआ समिति की क्या-क्या शिकायतें प्राप्त हुई है और शिकायतों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई, समितिवार जानकारी देवें?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) प्रश्नाधीन सिवनी जिले में विभाग के कोई पट्टे पंजीकृत नहीं है, जलाशयों तथा तालाबों को जिले में त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा मछली पालन हेतु प्रदत्त पट्टे का पंजीयन पटटा धारक द्वारा कराये जाने का प्रावधान है। तदनुसार जिले में चार पट्टे पंजीकृत है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) प्रश्नांश अनुसार जिले की 06 पंजीकृत समितियों की शिकायतें प्राप्त हुई है। शिकायतों पर की गई कार्यवाही की समितिवार जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है।

परिशिष्ट - ''छप्पन''

पेयजल स्त्रोतों के रख-रखाव

39. ( क्र. 1065 ) श्री रामपाल सिंह : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या शहडोल जिले के जनपद पंचायत ब्यौहारी एवं जयसिंह नगर अंतर्गत लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, अनुविभाग ब्यौहारी को स्थापित पेयजल स्त्रोतों के रख-रखाव के लिये राशि एवं सामग्री आवंटित की जाती है? (ख) प्रश्नांश (क) हाँ, तो विगत 3 वर्षों से कितनी राशि एवं सामग्री आवंटित की गई और कहाँ-कहाँ        कितनी-कितनी व्यय कि गयी?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''1'' एवं ''2'' के अनुसार है।

विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जातियों का विकास

40. ( क्र. 1094 ) श्री लाखन सिंह यादव : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्वालियर जिले में विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जातियों के लिये 1 अप्रैल, 2014 से प्रश्न दिनांक तक शासन की योजनाओं का क्या-क्या लाभ दिया गया है? हितग्राही की संख्या ग्राम, विकासखण्ड तथा किस योजना में किस प्रकार का लाभ कब दिया गया है, जानकारी दें? (ख) 1 जनवरी, 2016 की स्थिति में ग्वालियर जिले में विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जातियां किन-किन गांवों में कौन-कौन सी जातियां कितनी-कितनी संख्या में निवास करती हैं? प्रत्येक गांव तथा जाति एवं संख्यावाईज ब्यौरा दें? म.प्र. शासन द्वारा इन जातियों (समाजों) के लिये क्या-क्या योजनाएं चलाई जा रही हैं? सम्पूर्ण योजनाओं की जानकारी दें? (ग) ग्वालियर जिले में विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जाति कल्याण विभाग में कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी 1 जनवरी, 2016 की स्थिति में पदस्थ हैं, उनका नाम, पद, पदस्थापना दिनांक, मुख्यालय दें? स्वीकृत पद के विरूद्ध कितने पद किस-किस स्तर के कर्मचारियों/अधिकारियों के रिक्त हैं? इनकी पूर्ति कब तक कर ली जावेगी?

श्रम मंत्री ( श्री अंतरसिंह आर्य ) : (क) प्रश्नांश अनुसार ग्वालियर जिले में विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजातियों को उक्त अवधि में संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''एक'' अनुसार लाभ दिया गया है। (ख) विभाग की मुख्य योजनाओं की सूची संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''दो'' अनुसार है। विगत जनगणना में विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजातियों की जनगणना न होने से जनसंख्या विवरण उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है। (ग) ग्वालियर जिले में विभाग अंतर्गत कोई पद स्वीकृत नहीं है। जिले में आदिम जाति कल्याण विभाग का अमला ही विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजातियों का कार्य कर रहा है।

परिशिष्ट - ''सत्तावन''

शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में पदस्थ स्टाफ

41. ( क्र. 1095 ) श्री लाखन सिंह यादव : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 1 जनवरी, 2016 की स्थिति में भितरवार विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में कितने कर्मचारी/शिक्षक पदस्थ हैं? उक्त क्षेत्र में किस-किस विद्यालय में कितने-कितने पद किस स्तर के कर्मचारियों के रिक्त हैं? इन रिक्त पदों को कब तक भर लिया जावेगा? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार किस-किस प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालयों में कौन-कौन अतिथि शिक्षक 1 जुलाई, 2015 के बाद नियुक्त किये गये हैं, उनका नाम, शिक्षा तथा कितना-कितना मानदेय दिया जा रहा है? साथ ही नियुक्ति दिनांक भी स्पष्ट करें? (ग) 1 जुलाई, 2015 से 31 मार्च, 2016 तक की अवधि में प्रश्नांश (क) अनुसार कौन-कौन विद्यालय से कौन-कौन कर्मचारी/ शिक्षक सेवानिवृत्त हुये हैं या होने जा रहे हैं, उनका नाम, विद्यालय का नाम स्पष्ट करें? उनके रिक्त स्थान पर विभाग द्वारा बच्चों के अध्यापन कार्य के लिये क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गई है, स्पष्ट करें?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) पदस्थ व रिक्त शिक्षकों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''एक'' अनुसार है। रिक्त पद की पूर्ति की     समय-सीमा बताना संभव नहीं है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''दो'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''तीन'' अनुसार है। रिक्त स्थानों पर अतिथि शिक्षक की वैकल्पिक व्यवस्था नियमानुसार की जाती है।

2 लाख रूपये से अधिक राशि के कार्यों की जानकारी

42. ( क्र. 1114 ) श्री विश्वास सारंग : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) भोपाल एवं रायसेन जिले में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल, 2013 से प्रश्न तिथि तक 2 लाख रूपये से ज्यादा राशि के क्या-क्या कार्य, किस-किस स्थान पर किए गए? (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित जिलों में उक्त समयानुसार मेन्टेनेंस पर कितनी राशि व्यय की गयी? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) में उल्लेखित कार्यों में से किस-किस को       कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया? (घ) प्रश्नांश (क) एवं (ख) में उल्लेखित स्थानों एवं समयानुसार उक्त सभी कार्यों का मापांकन/सत्यापन किस-किस नाम/पदनाम द्वारा जारी किया गया?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''1'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''2'' अनुसार है। (ग) एवं (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''1'' एवं ''2'' अनुसार है।

कौशल विकास हेतु प्राप्त राशि का मद परिवर्तन

43. ( क्र. 1115 ) श्री विश्वास सारंग : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आदिवासियों के कौशल विकास हेतु प्रदेश को केन्द्र से वर्ष       1 अप्रैल, 2013 से प्रश्न दिनांक तक कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई थी, वर्षवार, राशिवार जानकारी दें? (ख) प्रश्नांश (क) के तहत कौशल विकास पर कितनी राशि व्यय हुई और कुल कितने हितग्राही लाभांवित हुए? वर्षवार, व्यय राशिवार और लाभांवित हितग्राही संख्यावार जानकारी दें? कितनी राशि शेष बची? (ग) प्रश्नांश (क) व (ख) के तहत् क्या विभाग ने शेष बची राशि को दूसरे मद में व्यय करने के आदेश जारी किए थे? यदि हाँ, तो उक्त राशि किस मद में व्यय की गई? क्या विभाग अपनी मर्जी से बगैर केन्द्र सरकार की अनुमति के राशि का उद्देश्य बदल सकता है? (घ) प्रश्नांश (ग) के तहत राशि व्यय हेतु वित्तीय सलाहकार और लेखाधिकारी की सलाह ली गई? यदि नहीं, तो फिर क्यों व्यय की गई, कारण दें, नियम बतावें?

आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) आदिवासियों के कौशल विकास हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता मद अन्तर्गत केन्द्र सरकार से वर्ष 1 अप्रैल 2013 से प्रश्न दिनांक तक प्राप्त राशि का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है :-

वर्ष	प्राप्त राशि
2013-14	515.00
2014-15	2000.00
2015-16	2300.00

(ख) प्रश्नांश 'क' के तहत कौशल विकास पर व्यय राशि, शेष राशि एवं लाभांवित हितग्राही की वर्षवार जानकारी निम्नानुसार है :-  (राशि लाखों में)

वर्ष	व्यय राशि	समर्पित राशि	लाभांवित हितग्राही
2013-14	425.06	89.93	23687
2014-15	142.81	1857.19	10463
2015-16	निरंक	2300.00	निरंक

(ग) जी नहीं। प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। केन्द्र सरकार द्वारा विभाग से भेजे गये प्रस्तावों के आधार पर कार्यों की स्वीकृति प्रदान कर राशि निर्गमित की जाती है। प्रस्तावों के परीक्षण उपरान्त केन्द्र सरकार द्वारा कार्यों में मूलभूत परिवर्तन भी किये जाते हैं। इसी प्रकार अव्ययित राशि के उपयोग को दृष्टिगत रखकर विभाग द्वारा केन्द्र सरकार से अनुमति की प्रत्याशा में राशि के उद्देश्यों (कार्यों) में परिवर्तन किया जाता है। (घ) जी नहीं। कार्यों का निर्धारण नीतिगत एवं प्रशासकीय निर्णय से होता है।

सतना जिले में दो लाख रूपये से ज्यादा के कार्य

44. ( क्र. 1182 ) श्री शंकर लाल तिवारी : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) सतना जिले में वित्तीय वर्ष, 1.4.2010 से 31.3.2013 तक 2 लाख रूपये से ज्यादा राशि वाले क्या-क्या कार्य, किस-किस स्थान पर किये गये? (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित जिले में उक्त समयानुसार मेंटेनेंस पर कितनी राशि व्यय की गयी? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) में उल्लेखित कार्यों में से किस-किस को कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया? (घ) प्रश्नांश (क) एवं (ख) में उल्लेखित स्थानों एवं समयानुसार उक्त सभी कार्यों का मापांकन/सत्यापन किस-किस नाम/पदनाम द्वारा जारी किया गया?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''1'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''2'' अनुसार है। (ग) एवं (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''1'' एवं ''2'' अनुसार है।

सतना जिले में दो लाख रूपये से कम राशि के कार्य

45. ( क्र. 1184 ) श्री शंकर लाल तिवारी : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) सतना जिले में वित्तीय वर्ष, 1.4.2010 से 31.3.2013 तक 2 लाख रूपये से कम राशि वाले क्या-क्या कार्य किये गये? (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित जिले में उक्त समयानुसार मेंटेनेंस पर किस-किस प्रकार के कार्यों पर कितनी राशि व्यय की गयी? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) में उल्लेखित कार्यों में से किस-किस को कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया? (घ) प्रश्नांश (क) एवं (ख) में उल्लेखित स्थानों एवं समयानुसार उक्त सभी कार्यों का सत्यापन किस-किस नाम/पदनाम द्वारा जारी किया गया?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''1'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''2'' अनुसार है। (ग) एवं (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''1'' एवं ''2'' अनुसार है।

डाइट प्रशिक्षण केन्द्र

46. ( क्र. 1213 ) श्री गोपालसिंह चौहान (डग्गी राजा) : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या चंदेरी में डाइट प्रशिक्षण केन्द्र खोला जाना चाहिये? क्या अशोकनगर जिले में शिक्षकों को प्रशिक्षण हेतु कोई शासकीय संस्था नहीं है? (ख) चंदेरी विधान सभा क्षेत्र के कई हायर सेकण्डरी स्कूल, हाई स्कूल में नियमित प्राचार्य नहीं है? नियमित प्राचार्यों की नियुक्ति कब तक की जावेगी? (ग) हाई स्कूल एवं हायर सेकण्डरी स्कूलों में प्रायवेट प्रयोगिक कक्षाओं की पूरी व्यवस्था प्रत्येक विद्यालयों में नहीं हैं? जिससे विद्यार्थी प्रायोगिक ज्ञान प्राप्त करने से वंचित हो रहे हैं? इनकी प्रायोगिक परीक्षाओं की सामग्री कब तक उपलब्ध करा दी जावेगी?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जी हाँ। केन्द्र प्रवर्तित शिक्षक-शिक्षा-योजना अंतर्गत प्रत्येक जिले में एक जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) प्रारंभ करने का प्रावधान है। अशोकनगर में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) का प्रस्ताव भारत सरकार स्तर पर विचाराधीन है। (ख) हाईस्कूल एवं हायर सेकण्डरी प्राचार्य के पद पर पदोन्नति पश्चात पदस्थापना आन लाईन काउन्सिलिंग के माध्यम से की गई है। पात्र लोक सेवकों द्वारा चंदेरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत रिक्त हाईस्कूल एवं हायर सेकण्डरी प्राचार्य के पद का विकल्प नहीं चुनने के कारण पदस्थापना नहीं की जा सकी है। पद पूर्ति एक सतत् प्रक्रिया है, समय-सीमा बताना संभव नहीं है।           (ग) अशोकनगर जिले के हाई/हायर सेकण्डरी स्कूलों में प्रायोगिक कक्षाओं की व्यवस्था है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत विद्यालयों को प्रायोगिक परीक्षाओं की सामग्री हेतु राशि जारी कर दी गई है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

हैण्डपम्प खनन

47. ( क्र. 1214 ) श्री गोपालसिंह चौहान (डग्गी राजा) : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) चन्देरी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ईसागढ़ विकासखण्ड एवं चंदेरी विकासखण्ड में वर्ष 2014-15 में कितने हैण्डपम्प विभाग द्वारा खनन किये गये हैं? पंचायतवार, ग्रामवार, सूची उपलब्ध करावें। (ख) उक्त हैण्डपम्प लगाने हेतु स्वीकृति आदेश किन अधिकारियों द्वारा दिया गया था?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) वर्ष 2014-15 में ईसागढ़ एवं चंदेरी विकासखण्ड में क्रमशः 34 एवं 37 नलकूप खनन किये गये। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) तकनीकी स्वीकृति कार्यपालन यंत्री द्वारा एवं प्रशासकीय स्वीकृति मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी परिक्षेत्र ग्वालियर द्वारा दी गई है।

छात्रावास अधीक्षकों की प्रतिनियुक्ति

48. ( क्र. 1294 ) डॉ. मोहन यादव : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शिक्षा विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में अधीक्षकों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति एवं प्रतिनियुक्ति तथा स्थानांतरण के क्या नियम है? नियमों की प्रति उपलब्ध करावें? (ख) उज्जैन जिले में संचालित छात्रावासों में कार्यरत अधीक्षकों एवं कर्मचारियों की सूची उपलब्ध करावे? उक्त सभी वर्तमान पद पर कब से पदस्थ हैं? (ग) क्या उज्जैन जिले में प्रश्नांश (क) में उल्लेखित नियमों का उल्लंघन कर मनमाने रूप से अधीक्षकों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति एवं प्रतिनियुक्ति समाप्त नहीं की गई है? यदि हाँ, तो उसके लिए कौन दोषी है? दोषियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है । (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) जी नहीं शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

स्थानांतरण की नीति

49. ( क्र. 1295 ) डॉ. मोहन यादव : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) एक ही स्थान पर पदस्थ प्रशासनिक अधिकारी, अकादमी अधिकारी व विभागों में पदस्थ लिपिकीय कार्य करने वाले कर्मचारियों के स्थानांतरण के संबंध में विभाग की क्या नीति है? (ख) उज्जैन जिले में तीन वर्ष से अधिक एक ही स्थान पर पदस्थ प्रशासनिक अधिकारी, अकादमी व लिपिकीय कार्य करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों/अधिकारियों की सूची उपलब्ध करावें? (ग) क्या यह सही है कि विभाग द्वारा शासन एवं विभाग की नीतियों का पालन नहीं किया जा रहा है? यदि हाँ, तो इसके लिए कौन दोषी है एवं एक ही स्थान पर लंबे समय से पदस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अन्य स्थान पर कब तक स्थानांतरित कर दिया जावेगा?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ‘‘एक’’ अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ‘‘दो’’ अनुसार है। (ग) जी नहीं। 03 वर्ष से अधिक पदस्थापना वाले अधिकारियों/कर्मचारी का विभागीय स्थानान्तरण नीति की कंडिका 8.5 अनुसार एक आधार है, अनिवार्यता नहीं। जिला एवं संभागीय कार्यालय के 40 लिपिकीय कर्मचारियों के स्थानांतरण किये गये है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

सेवानिवृत्त सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र सहायकों को क्रमोन्नति का लाभ

50. ( क्र. 1316 ) श्री ठाकुरदास नागवंशी : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) जनवरी 2016 की स्थिति में होशंगाबाद जिले में ऐसे कितने सेवा निवृत्त सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी है, जिन्हें सेवा के 24 वर्ष पूर्ण होने के उपरांत भी द्वितीय क्रमोन्नति लाभ नहीं मिल सका है? नाम सहित जानकारी दें? (ख) क्या मा. उच्च न्यायालय द्वारा याचिका क्र. 4796/08 में पारित आदेश          दिनांक 22/2/11 के पालन एवं मंत्री परिषद में निर्णय दिनांक 08/09/15 के परिपालन में सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारियों के द्वितीय क्रमोन्नत वेतनमान 5500-9000 सामान्य प्रशासन के ज्ञापन दिनांक 19/4/1999 में स्वीकृत करने की अनुमति दी गयी है? (ग) प्रश्नांश (अ) के तारतम्य में यदि हाँ, तो होशंगाबाद जिले के सहायक पशु चिकित्सा को द्वितीय क्रमोन्नत वेतनमान कब तक दिया जावेगा?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जिले अंतर्गत 18 सेवानिवृत्त सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी है, जिन्हें सेवा के 24 वर्ष पूर्ण होने के उपरांत द्वितीय क्रमोन्नत लाभ नहीं मिल सका है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।   (ख) जी हाँ। (ग) अर्हता पूर्ण होने पर। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - ''अट्ठावन''

सहायक शिक्षक की पदोन्नति

51. ( क्र. 1355 ) श्री मनोज निर्भय सिंह पटेल : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) इंदौर जिले में ऐसे कितने सहायक शिक्षक है जिनका सेवाकाल 30 वर्ष या इससे अधिक हो गया है और उन्हें जनवरी 2016 तक एक भी पदोन्नति प्रदान नहीं की गई? सूची उपलब्ध करावें? (ख) क्या ऐसे सहायक शिक्षकों को तीसरे समयमान वेतनमान का लाभ दिया जायेगा? यदि हाँ, तो कब तक यदि नहीं, तो क्यों कारण बतावें? (ग) ऐसे सहायक शिक्षक जिनका सेवाकाल 35 वर्ष पूर्ण हो गया है और पूरे सेवाकाल में 2 वेतनमान ही प्राप्त हुये है उन्हें भी तीसरा समय वेतनमान दिया जायेगा?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। (ख) जी नहीं, शिक्षकों को तृतीय समयमान वेतनमान देने का प्रावधान नहीं होने के कारण शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रश्नांश ''ख'' के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

आवासों की जानकारी

52. ( क्र. 1356 ) श्री मनोज निर्भय सिंह पटेल : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, बीजलपुर इंदौर में कुल कितने आवासीय भवन है? वर्तमान में भौतिक स्थिति क्या है? आवासों का सम्पूर्ण विवरण दें? (ख) इन भवनों के आवंटन के नियम और प्रक्रिया क्या है तथा ये किन्हें आवंटित किये जा सकते हैं? क्या नियम विरूद्ध किसी को आवास आवंटित किये गये हैं? यदि हाँ, तो क्यों जानकारी देवें? (ग) क्या डाइट की स्थापना में कार्यरत कर्मचारियों/ अधिकारियों को ही ये भवन आवंटित किये जा सकते हैं? (घ) वर्तमान में इन आवासों में कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी निवासरत हैं एवं उनकी पदस्थापना कहाँ है?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) कुल 24 आवासीय भवन। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''1'' अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''2'' अनुसार है। जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''2'' अनुसार है। (घ) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''1'' अनुसार है।

परिशिष्ट – ''उनसठ''

पदोन्नति समिति की बैठक

53. ( क्र. 1365 ) श्री यादवेन्द्र सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लोक शिक्षण, रीवा संभाग रीवा के द्वारा दिनांक 4.12.2015 को पदोन्नति समिति की बैठक हेतु काउंसलिंग आयोजित की जाकर संबंधितों को सूचित किया गया था? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में काउंसलिंग में दिनांक 4.12.2015 को कौन-कौन उपस्थित हुए थे? काउंसलिंग में कौन-कौन पात्र पाए गए थे? कौन-कौन अपात्र थे? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में जो पात्र पाए गए थे, क्या उनके पदोन्नति आदेश जारी किये गये या नहीं? नहीं, तो क्यों, कारण बतावें? यदि जारी किये गये हैं, तो आदेश की प्रति उपलब्ध करावें? (घ) सतना जिले में शिक्षा विभाग के अंतर्गत किन-किन कर्मचारियों को समयमान, वेतनमान दिया गया है, किन-किन को नहीं, सूची प्रदाय करें? जिनकों नहीं दिया गया, कारण बतावें?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘‘अ‘‘ अनुसार है। काउसिंलिंग में पात्र या अपात्र का निर्धारण नहीं होता है। (ग) जी हाँ। पदोन्नति विचारण क्षेत्र में आने वाले लोक सेवकों के पदोन्नति आदेश जारी किए गए है, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘‘ब‘‘ अनुसार। (घ) समयमान वेतनमान प्राप्त कर्मचारियों की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘‘स‘‘ अनुसार एवं समयमान वेतनमान से वंचित कर्मचारियों की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘‘द‘‘ अनुसार है। समयमान वेतनमान अपेक्षित प्रक्रियानुसार प्रदान करने की सतत् प्रक्रिया है।

पशुओं के भोजन की व्यवस्था

54. ( क्र. 1399 ) श्री सुन्दरलाल तिवारी : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या रीवा संभाग अल्पवर्षा के कारण सूखाग्रस्त घोषित किया गया है, जिसके चलते शासन द्वारा पशुओं के भोजन हेतु चारा एवं भूसा की क्या व्यवस्था है? (ख) रीवा संभागान्तर्गत किन-किन पंचायतों में पशुओं के भोजन हेतु भूसा एवं घास की व्यवस्था शासन स्तर पर बाजार से कम मूल्य पर की, अगर व्यवस्था की गयी है, तो कब से? अगर नहीं, तो इसका क्रियान्वयन कब से किया जावेगा? अगर नहीं, तो क्यों? (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में शासन द्वारा भूसा एवं अन्य पशुओं के व्यवस्था आज तक नहीं की गयी, तो इसके लिए दोषियों की पहचान कर क्या कार्यवाही कब तक करेंगे? अगर नहीं, तो क्यों?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जी हाँ, रीवा सम्भाग अन्तर्गत रीवा, सतना, सीधी, एवं सिंगरौली को सूखा ग्रस्त घोषित किया गया है। सम्भाग में वर्तमान में चारा भूसा की पर्याप्त उपलब्धता के कारण अतिरिक्त व्यवस्था की कोई आवश्यकता नहीं है। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

दोषियों की पहचान कर कार्यवाही करना

55. ( क्र. 1400 ) श्री सुन्दरलाल तिवारी : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रीवा संभाग अंतर्गत आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा कितने हॉस्टल संचालित किये गए हैं तथा प्रत्येक हॉस्टल में कितने छात्रों के रहने की सुविधा है? क्या निर्धारित क्षमता से ज्यादा बच्चों को हॉस्टल में रोका जा रहा है? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में हॉस्टल में रूकने वाले बच्चों के लिए प्रति छात्र के मान से शासन द्वारा कितने रूपये प्रतिमाह खर्च करने की व्यवस्था शासन द्वारा निर्धारित की गई है? क्या निर्धारित मान से राशि छात्रों के लिए खर्च की जा रही है? (ग) प्रश्नांश (क) के हॉस्टलों में अगर हॉस्टलों की क्षमता से अधिक छात्रों को रोका जाता है, उसके लिए संबंधित दोषियों की पहचान कर क्या कार्यवाही करेंगे? अगर प्रति छात्र निर्धारित मात्रानुसार राशि व्यय न करने एवं छात्रों को बिस्तर, कम्बल एवं भोजन सही ढंग से उपलब्ध न कराने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों की पहचान कर क्या कार्यवाही तो कब तक करेंगे? नहीं, तो क्यों?

आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) छात्रावासों में निवासरत् बालक को रूपये 1000/- प्रतिमाह एवं बालिका को रूपये 1040/- प्रतिमाह के मान से शिष्यवृत्ति दी जाती है। शासन निर्देशानुसार राशि खर्च की जा रही है। (ग) छात्रावासों में स्वीकृत सीट से अधिक क्षमता में छात्रों को प्रवेश नहीं दिया जाता है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

ड्रिप स्प्रिंगलर हेतु कृषकों को अनुदान

56. ( क्र. 1449 ) श्री महेन्द्र केशर सिंह चौहान : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या उद्यानिकी विभाग जिला बैतूल द्वारा माइक्रोइरीगेशन योजना में कृषकों के यहां ड्रिप/स्प्रिंगलर स्थापित करने हेतु अनुदान दिया गया है? वर्ष 2013-14 से वर्ष 2015-16 तक कितने-कितने कृषकों को लाभान्वित किया गया है? कुल व्यय कितना हुआ हैं? (ख) विधानसभा क्षेत्र भैंसदेही के किस ग्राम के कितने कृषकों को इस योजना से लाभान्वित किया गया हैं? अनुदान राशि सहित सूची उपलब्ध करावें? (ग) क्या भैंसदेही विधान सभा क्षेत्र में असिंचित भूमि धारक कृषकों को लाभान्वित किया गया हैं, नॉन पोटेंशियल क्षेत्र होने के बावजूद भी यहां के कृषकों को ड्रिप किस आधार पर दी गई? (घ) उक्त वर्षों में कृषकों को ड्रिप स्प्रिंगलर हेतु उपलब्ध कराई गई सभी सामग्रियां गुणवत्ता युक्त थी इसका सत्यापन कब-कब एवं किसके द्वारा किया गया?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जी हाँ। वर्ष 2013-14 से 15-16 प्रश्न दिनांक तक क्रमशः 268,324,0 इस प्रकार कुल 592 कृषकों को लाभान्वित किया गया है। जिस पर कुल रूपये 696.37 लाख व्यय हुआ है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ग) जी नहीं। क्षेत्र के कृषकों की मांग अनुसार आवेदन प्राप्त होने से योजना का लाभ दिया गया है। (घ) सामग्री की गणवत्ता का सत्यापन संबंधित विकासखण्ड के वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी एवं ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी द्वारा किया गया। सत्यापन अधिकारी का नाम एवं सत्यापन दिनांक की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है।

एम.एस.डी.पी. योजना अंतर्गत प्राप्त राशि का दुरूपयोग

57. ( क्र. 1463 ) श्री आरिफ अकील : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा अल्पसंख्यक बाहुल्य जिलों के लिए एम.एस.डी.पी. योजना के अंतर्गत विगत तीन वर्षों में भोपाल संभाग के      किस-किस जिले हेतु कब-कब, कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई? प्रश्न दिनांक की स्थिति में किस-किस जिले में कितनी-कितनी राशि का उपयोग किया गया बतावें? (ख) उक्त योजनान्तर्गत भोपाल जिले की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों के लिये समग्र विकास की योजना/प्रस्ताव बनाकर शासन द्वारा भारत सरकार को कब-कब भेजे गये? (ग) उक्त योजना के क्रियान्वयन के संबंध में भारत सरकार से प्रदेश शासन को कब-कब व कितने पत्र एवं स्मरण पत्र शासन को प्राप्त हुए और उन पर क्या-क्या, कार्यवाही की गई? (घ) उक्त मंत्रालय के द्वारा जिले की बेस लाईन सर्वे के संबंध में कितने पत्र एवं स्मरण पत्र प्राप्त हुए है तथा उन पर की गई कार्यवाही/प्रस्ताव का विवरण उपलब्ध करावें?
श्रम मंत्री ( श्री अंतरसिंह आर्य ) : (क) भारत सरकार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा भोपाल संभाग में केवल भोपाल जिले को वर्ष 13-14 में राशि 95.00 लाख प्राप्त हुई। भोपाल जिले द्वारा राशि 95.00 लाख उपयोग किया गया है। (ख) प्रश्नांश 'क' में वर्णित योजनान्तर्गत भोपाल जिले की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों के लिये एम.एस.डी.पी. अंतर्गत विकास योजना प्रस्ताव शासन द्वारा भारत सरकार को दिनांक 31/08/2013 को भेजे गये। (ग) प्रश्नांश 'क' में वर्णित योजना के क्रियान्वयन के संबंध में भारत सरकार से प्रदेश शासन को दिनांक 04/11/2013 को पत्र प्राप्त हुए, उक्त पत्र अनुसार योजना क्रियान्वयन करने हेतु दिनांक 17/02/2014 को प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग म.प्र. को रू. 95.00 लाख राशि हस्तांतरित की गई। (घ) भारत सरकार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से प्रश्नाधीन अवधि में भोपाल जिले के लिए बेस लाईन सर्वे के संबंध में कोई पत्र प्राप्त नहीं हुए।

दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही

58. ( क्र. 1464 ) श्री आरिफ अकील : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वक्फ दरगाह बुरहानउद्दीन ग्राम कलियादेह उज्जैन की करोड़ों की वक्फ सम्पत्तियों को डी-नोटिफिकेशन करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध आयुक्त अल्पसंख्यक कल्याण द्वारा एकल नस्ती क्रमांक 747/2014 दिनांक 22.12.2014 में दोषी अधिकारी के विरूद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज कराये जाने और निलंबित किए जाने का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया था? (ख) यदि हाँ, तो क्या तत्कालीन अपर आयुक्त मुख्य सचिव द्वारा नस्ती क्रमांक एफ-4-9/2014/54-1 के द्वारा विभागीय मंत्री जी को यह प्रस्ताव अनुमोदन हेतु दिनांक 27.12.2014 लगभग 1 वर्ष पूर्व प्रस्तुत किया गया था? यदि हाँ, तो प्रश्न दिनांक तक दोषी अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही नहीं किए जाने के क्या कारण हैं? (ग) क्या पुन: दिनांक 02 मई 2015 को माननीय विभागीय मंत्री जी की पृच्छा के आधार पर उक्त अधिकारी के विरूद्ध निलम्बन एवं अपराधिक अभियोजन हेतु नस्ती प्रस्तुत की गई परंतु प्रश्न दिनांक तक वक्फ सम्पत्ति को गंभीर क्षति पहुंचाने वाले अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही नहीं हो सकी है? यदि हाँ, तो किन कारणों से कार्यवाही नहीं की तथा कब कार्यवाही की जावेगी यदि नहीं, तो क्यों कारण सहित बतावें?
श्रम मंत्री ( श्री अंतरसिंह आर्य ) : (क) से (ग) जी हाँ। मुख्य कार्यपालन अधिकारी वक्फ बोर्ड से विभाग को परीक्षणात्मक जानकारी आज दिनांक तक अप्राप्त है। जानकारी प्राप्त होने के उपरांत यथोचित कार्यवाही संभव है।

सर्वशिक्षा अभियान अंतर्गत बेसहारा बच्चों के लिये संचालित छात्रावास

59. ( क्र. 1564 ) श्री सुदर्शन गुप्ता (आर्य) : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या स्कूल शिक्षा विभाग में सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत इंदौर में स्वयंसेवी संस्था पहल को अनाथ व बेसहारा बच्चों को छात्रावास संचालित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी? यदि हाँ, तो कितने बच्चों के लिये छात्रावास संचालित किया जा रहा था, स्पष्ट करें? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार संचालित छात्रावास में दर्ज बच्चों की सूची व उपस्थित बच्चों की माहवार सूची उपलब्ध करावें? (ग) क्या विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों (जिले व विकासखण्ड स्तर के) द्वारा संस्था का नियमित निरीक्षण किया जाता था? (घ) संस्था को छात्रावास संचालन हेतु कितनी राशि का प्रावधान था, व संस्था को कुल कितनी राशि का भुगतान विभाग द्वारा किया गया? (ड.) क्या अधिकारियों/कर्मचारियों की टीप में छात्रावास में दर्ज व उपस्थित बच्चों की संख्या कई बार कम बताई गई फिर भी संस्था को अधिक अनुदान प्रदान किया गया, कारण सहित स्पष्ट करें?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जी हाँ। सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत इन्दौर में स्वयं सेवी संस्था पहल द्वारा अनाथ व बेसहारा बच्चों का 100 सीटर बालक आवासीय विद्यायल एवं 100 सीटर बालक छात्रावास संचालित किया जा रहा है।     (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी हाँ। (घ) संस्था को छात्रावास संचालन हेतु वर्ष 2014-15 में बालक आवासीय विद्यालय के संचालन हेतु प्रति 100 बालकों एवं 12 माह हेतु राशि रू. 32,25,000/- एवं बालक छात्रावास संचालन हेतु प्रति 100 बालकों एवं 12 माह हेतु राशि रू. 32,25,000/- का बजट प्रावधान था। संस्था के संचालक व वार्डन के मासिक प्रतिवेदन के आधार पर जिले द्वारा वर्ष     2014-15 में निर्देशानुसार चार तिमाही किश्तों में बालक आवासीय विद्यालय हेतु राशि रू. 24,45,007/- एवं बालक छात्रावास हेतु राशि रू. 25,45,007/- भुगतान किया गया था। वर्ष 2015-16 में बालक आवासीय विद्यालय के संचालन हेतु राशि 31,55,000/- एवं बालक छात्रावास के लिए राशि रू. 31,55,000/- का बजट प्रावधान है। संस्था के संचालक व वार्डन के मासिक प्रतिवेदन के आधार पर अप्रैल, 2015 से दिसम्बर, 2015 तक तिमाही किश्तों में बालक आवासीय विद्यालय को राशि रू. 23,81,250/- एवं बालक छात्रावास हेतु राशि रू. 23,81,250/- का भुगतान किया गया है। (ड.) जी, नहीं। संस्था को प्रावधानित बजट अनुसार अनुदान प्रदाय किया गया है। छात्रावास में दर्ज बच्चों के पालकों/अभिभावकों की मांग पर कुछ बच्चे सामान्यत: अल्पकालीन अवकाश पर घर जाते हैं, अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा अवलोकन के दौरान बच्चों की वास्तविक उपस्थिति संख्या टीप में अंकित की जाती है।

इंदौर के सुभाष उ.मा.वि. में अनियमितता

60. ( क्र. 1581 ) श्री सुदर्शन गुप्ता (आर्य) : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या इंदौर में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शासकीय सुभाष उच्चतर माध्यमिक विद्यालय संचालित किया जाता है? यदि हाँ, तो क्या विगत 5 वर्षों में इस विद्यालय में कई अनियमितताओं व अन्य मामलों पर जाँच प्रस्तावित की गई थी? यदि हाँ, तो प्राप्त शिकायत व उस पर आज दिनांक तक की गई कार्यवाही की विवरण उपलब्ध करावें? (ख) क्या प्रश्नांश (क) अनुसार शिकायतों का निराकरण आज दिनांक तक नहीं हुआ है? यदि हाँ, तो कारण स्पष्ट करें व जाँच पूरी नहीं करने वाले अधिकारी के विरूद्ध विभाग क्या कार्यवाही करेगा?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जी हाँ। जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) प्रश्नांश ''क'' के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

इन्फरमेटिव प्रेक्टिस (कम्प्यूटर) विषय के शिक्षकों की पूर्ति

61. ( क्र. 1582 ) श्री सुदर्शन गुप्ता (आर्य) : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग में संचालित उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में वाणिज्य संकाय में इन्फरमेटिव प्रेक्टिस (कम्प्यूटर) विषय में शिक्षकों का पद स्वीकृत है? यदि हाँ, तो जिलावार स्वीकृत पदों की संख्या स्पष्ट करें, साथ ही पद की शैक्षणिक योग्यता स्पष्ट करें? (ख) क्या प्रश्नांश (क) अनुसार इन्फरमेटिव प्रेक्टिस (कम्प्यूटर) विषय के पर्याप्त शिक्षक नहीं है? यदि हाँ, तो क्या विभाग में इस पद की योग्यता रखने वाले अन्य शिक्षकों को पदोन्नत कर इस पद की पूर्ति की जा सकती है? यदि हाँ, तो शासन इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रहा है? स्पष्ट करें।

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जी नहीं। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) प्रश्नांश ''क'' के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

मछुआ समितियों को मुआवजा राशि का प्रदाय

62. ( क्र. 1595 ) श्रीमती चन्दा सुरेन्द्र सिंह गौर : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या खरगापुर विधानसभा सहित पूरे टीकमगढ़ जिले में सूखे का भारी संकट है तथा जलाशयों तालाबों में पानी कहीं-कहीं सूख गया है या कहीं-कहीं पानी कम मात्रा में बचा है? (ख) क्या कुछ तालाबों के सूख जाने से या पानी कम हो जाने से मछुआरों द्वारा डाला गया मछली का बच्चा मर गया या बढ़ नहीं पाया जिस कारण समितियों के मछुआरों को भारी नुकसान हुआ है और मछुआ कर्ज में है ऐसी स्थिति में क्या मछली विभाग या शासन द्वारा मुआवजा राशि प्रदाय किये जाने की कोई योजना है? (ग) यदि हाँ, तो मछुआरों को कब तक मुआवजा राशि मिल जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों कारण?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। टीकमगढ़ जिले में मछुआरों के कर्ज में होने की स्थिति नहीं है। विभाग द्वारा प्राकृतिक आपदा की स्थिति में मछुआरों को अनुदान सहायता दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है।      (ग) प्रश्नांश (ख) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

खरगापुर विधानसभा में सूखे से उत्पन्न पेयजल संकट का समाधान

63. ( क्र. 1598 ) श्रीमती चन्दा सुरेन्द्र सिंह गौर : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या खरगापुर विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान में सूखे की स्थिति बनी हुई है और पेयजल का भारी संकट व्याप्त है? ऐसे में नये हैण्डपंपों को खनन भी नहीं कराया जा रहा है? यदि कोई व्यक्ति अपने निजी खर्च पर हैण्डपंप खनन करता है, तो उस पर शासन से रोक लगाई गई है? विधायक निधि पेयजल पर दी नहीं जा सकती है? तो पेयजल कैसे उपलब्ध होगा, क्या शासन द्वारा इसके लिये कोई योजना बनाई गई है? यदि हाँ, तो योजना की जानकारी बतायें? (ख) क्या सूखे के संकट के समय नल-जल योजना हेतु जन सहयोग से राशि जोड़े जाने का शासन से प्रावधान रखा गया है, जिसमें ग्रामीण राशि नहीं जोड़ पा रहे हैं? ऐसे में नल-जल योजनायें भी शुरू नहीं हो पा रही है तथा पुरानी नल-जल योजनायें कहीं टूटी पड़ी? कहीं बिल बकाया है, कहीं पाईप लाईन टूट गई? कही पाईप लाईन रोड मे दब गई कई कारण उसे भी विभाग द्वारा ठीक नहीं कराया जा रहा है? क्या पेयजल के अभाव में जानवरों की भी मौतें हो रही है, शासन द्वारा क्या ऐसा कोई उपाय या योजना बनाई जावेगी, जिससे पेयजल प्राप्त हो सके?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जी नहीं। जी नहीं। पेयजल हेतु सार्वजनिक नलकूपों के खनन पर कोई रोक नहीं है। पेयजल योजनाओं हेतु विधायक निधि दी जा सकती है। जी हाँ, जिले की आकस्मिक कार्य योजना रुपये 800.05 लाख की बनाई गई है। (ख) जी नहीं। जी नहीं। स्रोत असफल होने के कारण को छोड़कर शेष अन्य कारणों से बंद योजनाओं के संचालन-संधारण का दायित्व संबंधित ग्राम पंचायतों का है। जी नहीं। पेयजल उपलब्धता बनाये रखने हेतु आवश्यक कार्य करवाये जा रहे हैं।

अधूरी नल-जल योजनाएं

64. ( क्र. 1634 ) कुँवर विक्रम सिंह : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) छतरपुर जिले में विभाग द्वारा अधूरी पड़ी नल-जल योजना के संबंध में क्या कदम उठाये गये तथा विभागीय आवंटन वर्ष 2015-16 में कितना प्राप्त हुआ? (ख) क्या नल जल योजना बुन्देलखण्ड पैकेज से बिछाई गई जिसमें करोड़ो की राशि व्यय हो गई लेकिन आम लोगों को पानी प्राप्त नहीं हो रहा है इसके क्या कारण है? (ग) बुन्देलखण्ड पैकेज की राशि का प्रश्न दिनांक तक कितना व्यय किया गया तथा अब तक कितनी राशि विभाग के पास शेष है?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) 17 नल-जल योजनाओं के कार्य प्रगति पर हैं। 2015-16 में रू. 701.51 लाख का आवंटन दिया गया है। (ख) 150 योजनायें पूर्ण कर 129 योजनाएं संबंधित ग्राम पंचायत को संचालन संधारण हेतु हस्तांतरित की जा चुकी है परंतु पंचायतों द्वारा 72 पेयजल योजनाओं का संचालन संधारण न करने के कारण आम लोगों को पानी प्राप्त नहीं हो रहा है। (ग) बुदेलखंड विशेष पैकेज के अंतर्गत प्रथम एवं द्वितीय चरण में क्रमशः रूपये 100.00 करोड़ एवं 41.00 करोड़ की राशि प्राप्त हुई तथा प्रथम एवं द्वितीय चरण में क्रमशः रूपये 99.99 एवं रूपये 41.00 करोड़ की राशि का व्यय किया गया। कोई राशि शेष नहीं हैं।

अतिथि शिक्षकों की अनियमित नियुक्ति

65. ( क्र. 1669 ) श्रीमती ममता मीना : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासकीय प्राथमिक विद्यालयों में 30 से कम छात्र संख्या होकर पूर्व से पदस्थ 2 शिक्षकों के बावजूद भी एक अन्य और अतिथि शिक्षक रखने का प्रावधान है? (ख) यदि नहीं, तो शासकीय प्रौन्नत प्रा.वि. कालापहाड़ जिला गुना में दो शिक्षक पदस्थ होने के बाद भी एक अन्य अतिथि शिक्षक की नियुक्ति किस आधार पर की गई है? (ग) यदि प्रश्न (ख) अनुसार अतिथि शिक्षक की नियुक्ति नियम विरूद्ध है तो भुगतान किये गये मानदेय के लिये किस पर जवाबदेही तय की जाकर वसूली एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी और कब तक?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जी नहीं। (ख) प्रश्नांकित शाला में कोई अतिथि शिक्षक नियुक्त नहीं किया गया है। (ग) प्रश्नांश 'ख' के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

गुना में अतिशेष शिक्षक

66. ( क्र. 1670 ) श्रीमती ममता मीना : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश/ एफ 1-42/2014/20-1 दिनांक 08.09.2014 के क्रम में शिक्षा विभाग जिला गुना अंतर्गत शिक्षकों अध्यापकों का जुलाई 2015 में अतिशेष किया जाकर आदेश जारी किये गये है? (ख) क्या (क) में उल्लेखित आदेश में एक शिक्षकीय शाला के शिक्षकों/अध्यापकों को विषयमान इत्यादि से एक को अन्य संस्था पर अतिशेष कर दूसरों को इसी संस्था पर लाने या शिक्षकविहीन शाला कर, संकुल अंतर्गत उसी विषय का अध्यापक को अन्य संकुल पर अतिशेष कर अन्य ब्लॉक से दूसरे अध्यापक को अतिशेष कर लाने, अतिशेष में न होने पर अतिशेष के आदेश के द्वारा अघोषित स्थानांतरण कर लाभांवित करने का प्रावधान था? (ग) यदि नहीं, तो एक शिक्षकीय शाला मा.वि. सनोतिया से बेलका (राघौगढ़), मा.वि. बेलका (राघौगढ़) से गुना म.वि. डोवा (राघौगढ़) से मा.व. सांकरा (आरोन), शासकीय उ.मा.वि. (गुना) से खुटियावद (गुना) शा.उ.मा.वि. पनवड़ी हाटा (आरोन) से मा.वि. पिपरिया (गुना) से शा.प्रा.वि. सकतपुर (राघौगढ़) से प्रा. वि. बालाभेंट (राघौगढ़) प्रा.वि. लक्ष्मणपुरा (राघौगढ़) से प्रा.वि. चोड़ाखेड़ी (राघौगढ़), शा.हा.स्कूल पटोंदी (चांचौड़ा) से शा.हा.स्कूल मगरोड़ा (बमोरी) इत्यादि अनेकानेक जिले में किये गये अतिशेष प्रश्न (ख) अनुसार नियम विरूद्ध हैं? (घ) यदि प्रश्न (ख) और (ग) अनुसार अतिशेष के नाम पर अघोषित स्थानांतरण करने वाले जिला शिक्षा अधिकारी, गुना के पद से हटाकर कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जी हाँ। (ख) जी नहीं। (ग) शासन निर्देश के परिप्रेक्ष्य में संलग्न परिशिष्ट में उल्लेखित अनुसार युक्तियुक्तकरण किया गया है। (घ) प्रश्नांकश 'ख' एवं 'ग' के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - ''साठ''

परासिया विधान सभा के ग्राम सोनापीपरी में कोल्ड स्टोरेज का निर्माण

67. ( क्र. 1710 ) श्री सोहनलाल बाल्मीक : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) परासिया विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सोनापीपरी में बाजारों के विकास हेतु कोल्ड स्टोरेज निर्माण आदिवासी परियोजना क्षेत्र अन्तर्गत संविधान के अनुच्छेद 275 (1) एवं विशेष केन्द्रीय सहायता अन्तर्गत कोल्ड स्टोरेज निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्रस्ताव संलग्न कर श्रीमान संचालक महोदय आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजना भोपाल, आयुक्त महोदय आदिवासी विकास विभाग भोपाल को प्रेषित किए जा चुके हैं, जिस पर विभाग द्वारा अभी तक क्या कार्यवाही की गई है? (ख) परासिया विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सोनापीपरी में बाजारों के विकास हेतु कोल्ड स्टोरेज निर्माण हेतु आदिवासी परियोजना क्षेत्र तामिया अन्तर्गत परियोजना प्रशासक एकीकृत आदिवासी विकास द्वारा अभी तक क्या कार्यवाही की गई है? (ग) परासिया विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सोनापीपरी में बाजारों के विकास हेतु कोल्ड स्टोरेज निर्माण हेतु शासन द्वारा कब तक स्वीकृति प्रदान की जायेगी?

आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) परियोजना प्रशासक तामिया से विस्तृत प्रतिवेदन प्राप्त किया जा रहा है। (ख) एवं (ग) कार्यवाही प्रचलन में है।     समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

स्कूल भवनों के निर्माण की स्वीकृति

68. ( क्र. 1711 ) श्री सोहनलाल बाल्मीक : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) परासिया विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत वर्तमान में कितने शासकीय हाईस्कूल एवं शासकीय हायर सेकण्डरी स्कूल शासकीय भवनों में संचालित है? (ख) परासिया विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत जो शासकीय हाईस्कूल एवं शासकीय हायर सेकण्डरी स्कूल सरकारी भवनों में संचालित नहीं है अर्थात भवनविहीन हैं, उनकी संख्या कितनी है? स्कूलवार पूर्ण पते सहित जानकारी उपलब्ध कराये? (ग) परासिया विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत भवनविहीन शासकीय हाईस्कूल एवं शासकीय हायर सेकण्डरी स्कूलों में भवन उपलब्ध कराये जाने के संबंध में विभाग द्वारा अभी तक क्या कार्यवाही की गई है और शासन द्वारा कब तक भवनविहीन शासकीय हाईस्कूल एवं शासकीय हायर सेकण्डरी स्कूलों की भवन निर्माण कार्य की स्वीकृति प्रदान कर दी जायेगी? समय-सीमा बतायें? (घ) परासिया विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत कितने शासकीय प्रायमरी, मिडिल स्कूल, हाईस्कूल और हायर सेकण्डरी स्कूलों को डिसमेंटल किए जाने के प्रस्ताव विभाग द्वारा प्रस्तावित किए गये है? ऐसे भवनों को डिसमेंटल कर उनके स्थान पर कब तक नये भवनों की स्वीकृति विभाग द्वारा प्रदान की जायेगी?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) 18 शासकीय हाईस्कूल एवं 24 शासकीय हायर सेकण्डरी स्कूल शासकीय भवनों में संचालित है। (ख) स्वभवन विहिन शासकीय हाई/हायर सेकण्डरी स्कूलों से संबधित जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की वर्ष 2015-16 की कार्ययोजना में उपरोक्त स्कूलों के भवन निर्माण प्रस्तावित किया गया था, परंतु भारत सरकार से स्वीकृति नहीं मिलने से भवन निर्माण नहीं हो सका। भवन निर्माण की समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (घ) प्रश्नाधीन क्षेत्र में शासकीय प्राथमिक शाला से 16 कमरे एवं माध्यमिक शाला से 03 कमरे डिसमेंटल किया जाना प्रस्तावित है। इनका पुनर्निर्माण कार्य सर्व शिक्षा अभियान की वर्ष 2016-17 की वार्षिक कार्ययोजना में प्रस्तावित किया गया है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट – ''इकसठ''

लिपिकीय वर्ग कर्मचारियों को समयमान वेतनमान का लाभ

69. ( क्र. 1764 ) श्री तरूण भनोत : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) संयुक्त संचालक लोक शिक्षण जबलपुर संभाग जबलपुर द्वारा संभाग अंतर्गत 15 जून 2015 तक 10 वर्ष, 20 वर्ष एवं 30 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके लिपिक संवर्ग के कितने कर्मचारियों को समयमान वेतनमान का लाभ नहीं दिया गया? जिलावार संख्यात्मकवार जानकारी देवे? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में संबंधितों को समयमान वेतनमान के लाभ से वंचित रखे जाने हेतु कौन अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार है एवं शासन उन पर क्या कार्यवाही करेगा? (ग) वर्णित (क) से संबंधितों को समयमान वेतनमान का लाभ कब तक दे दिया जावेगा? कृपया समय बतावें।

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) प्रश्नांश में उल्लेखित अवधि तक    10 वर्ष, 20 वर्ष एवं 30 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण कर चुके संयुक्त संचालक कार्यालय जबलपुर अंतर्गत जिलों में समयमान वेतनमान का लाभ प्राप्त न होने वाले लिपिक वर्ग के कर्मचारियों की जिलेवार संख्या निम्नानुसार है-

स.क्र.               जिला           संख्या
1.                जबलपुर           66
2.                कटनी             26
3.                बालाघाट           10
4.                सिवनी             25
5.                नरसिंहपुर          06
6.                छिन्दवाडा          68
7.                मंडला             09
8.                डिडोरी             01

(ख) समयमान वेतनमान अंतर्गत पात्र लोक सेवकों को लाभ दिय जाना सतत् प्रकिया है। अत: दोषी नहीं है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जबलपुर संभाग अंतर्गत नरसिंहपुर जिले के लिपिकवर्गीय 27 पात्र लोक सेवकों को दिनांक 16/02/2016 को समयमान वेतनमान प्रदान करने संबंधी आदेश जारी किए जा चुके है। शेष हेतु कार्यवाही प्रचलित है। समयमान वेतनमान पात्रतानुसार प्रदाय किया जाता है। यह एक सतत् प्रक्रिया है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

दुग्ध व्यवसाय को बढ़ावा देना

70. ( क्र. 1820 ) श्री प्रताप सिंह : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य जिलों में दुग्ध व्यवसाय को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कामधेनु एकीकृत आदिवासी डेरी विकास योजना किन-किन जिलों में कब से संचालित हैं? (ख) क्या प्रश्नांश (क) में उल्लेखित योजना जबेरा विधानसभा क्षेत्र के तेन्दुखेड़ा एवं जबेरा विकासखण्ड के अनेक ग्राम, जो माडा पाकेट्स के अंतर्गत हैं, में भी संचालित हैं? यदि हाँ, तो कौन-कौन से ग्रामों में तथा विगत एक वर्ष में कितने हितग्राहियों को लाभांवित किया गया है, बतलावें? (ग) यदि नहीं, तो दमोह जिले के तेन्दुखेड़ा, जबेरा एवं हटा विकासखण्ड के अनेक आदिवासी बाहुल्य ग्रामों में योजना का क्रियान्वयन न किये जाने का क्या कारण रहा है?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) वर्तमान में कामधेनु एकीकृत आदिवासी डेयरी विकास योजना संचालित नहीं है। उक्त योजना प्रदेश के 11 आदिवासी बाहुल्य जिले बड़वानी, खरगोन, धार, झाबुआ, खंडवा, छिन्दवाड़ा, बालाधाट, शहडोल, मंडला, सिवनी एवं बैतूल जिले में अप्रैल 2006 से मार्च 2011 तक संचालित थी। (ख) जी नहीं। (ग) कामधेनु योजना सिर्फ आदिवासी बाहुल्य 11 जिलों में पूर्व में संचालित थी तथा वर्तमान में कहीं भी संचालित न होने के कारण संचालित नहीं है।

वनाधिकार पट्टे वितरण

71. ( क्र. 1879 ) श्री मुकेश नायक : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सागर संभाग में म.प्र. वनाधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत वर्ष 2006 से 2014-2015 तक कितने पट्टे जिलावार वितरित किये गये? (ख) क्या वनाधिकार पट्टेधारियों के राजस्व विभाग में अमल कराये गये? क्या वन पट्टेधारियों की भूमि पर ओलों से फसल हानि पर उन्हें मुआवजा दिया जावेगा? (ग) क्या वनाधिकार पट्टेधारियों को बैंकों से कृषि उन्नयन एवं फसल उत्पादन हेतु ऋण मिल सकता है? यदि हाँ, तो उनके बैंकों से ऋण दिलाने की कोई योजना है? (घ) पन्ना जिले में वनाधिकार पट्टेधारियों कितने हैं? क्या उन्हें राजस्व माना गया है? क्या उनकी फसल ओलों से नष्ट हो जाने से उन्हें मुआवजा दिया जायेगा?

आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) प्रश्नांश अन्तर्गत जिला सागर में 2336, दमोह में 2167, पन्ना में 3825, छतरपुर में 716 तथा टीकमगढ़ में 564 हक प्रमाण पत्र वितरित किये गये है। (ख) वन अधिकार पत्रधारकों की भूमि राजस्व विभाग के अंतर्गत नहीं है। वन अधिकार पत्र धारकों को प्राकृतिक आपदा से फसल हानि पर आर.बी.सी. के प्रावधान अनुसार मुआवजा दिया जाता है। (ग) वन अधिकार पत्र धारकों को रूपये 50000/- तक के शार्ट टर्म लोन बिना गारन्टी सुलभ कराये जाने के निर्देश दिये गये है। (घ) पन्ना जिले में 2645 वनाधिकार पत्र धारक है। यदि इनकी फसल ओलों से नष्ट होती है तो नियमानुसार मुआवजा दिया जायेगा।

विकास कार्यों हेतु प्राप्त आवंटन

72. ( क्र. 1927 ) श्रीमती पारूल साहू केशरी : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश शासन द्वारा सागर जिले के आदिम जाति कल्याण विभाग (आदिवासी विकास) को अनु.जा. एवं अनु.जन.जा. बाहुल्य क्षेत्रों में विकास कार्य हेतु वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में प्रश्न दिनांक तक तिमाही आवंटन के रूप में प्राप्त राशि नियमानुसार व्यय न करते हुये अन्य कार्यों में व्यय कर शेष राशि समर्पित कर दी गयी है? अथवा लेप्स हो गयी है? (ख) यदि नहीं, तो बतावें प्रश्नांश (क) अनुसार उल्लेखित अवधि में प्रत्येक तिमाही में कितना-कितना आवंटन प्राप्त हुआ, कितना व्यय किया गया और कितनी राशि समर्पित की गयी एवं कितनी राशि लेप्स हो गयी? (ग) विभाग के पास प्रश्न दिनांक तक की स्थिति में किस-किस पंचायत के     किस-किस कार्य के प्रस्ताव, राशि की स्वीकृति हेतु लंबित हैं और इन कार्यों के लिये कब तक राशि स्वीकृत की जावेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) प्रश्नांश अन्तर्गत योजनाओं में वर्ष 2014-15 एवं 2015-2016 में प्राप्त आवंटन राशि 425.48 लाख के विरूद्ध प्रश्न दिनांक तक वर्ष 2014-15 में राशि 17.66 लाख एवं वर्ष 2015-16 में 45.00 लाख राशि का नियमानुसार व्यय किया गया है। अनुसूचित जाति मद अन्तर्गत अन्य कार्यों में राशि व्यय नहीं की गई। जनजाति मद में विद्युतीकरण कार्यों हेतु निविदा की कार्यवाही पूर्ण न होने तथा त्रैमास में प्राप्त आवंटन प्रक्रिया एवं अग्रिम आहरण पर प्रतिबंध होने के कारण राशि समर्पित की गई। जबकि अनुसूचित जाति मद में राशि नियमानुसार आहरित न होने से समर्पित/लैप्स हुई है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ’अ’ तथा ’ब’ अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ’स’ अनुसार है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना के कार्य

73. ( क्र. 2013 ) श्री संजय उइके : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना बैहर के वित्तीय वर्ष, 2013 से प्रश्न दिनांक तक योजनावार एवं मदवार कौन-कौन से कितनी-कितनी राशि के कार्य स्वीकृत किए गए? (ख) कार्य किस-किस एजेंसी से कराये गए? कार्यादेश कब जारी किए गए? कार्य प्रारंभ एवं पूर्ण होने का दिनांक, कार्य की स्थिति एवं कार्यवार व्यय की गई राशि की जानकारी उपलब्ध करावें?

आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) प्रश्नांश अन्तर्गत जानकारी निम्नानुसार है:- कार्यों की राशिवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जानकारी प्रश्नांश 'क' अनुसार है।

विद्यालयों में शौचालय निर्माण

74. ( क्र. 2020 ) श्री आशीष गोविंद शर्मा : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) देवास जिले में स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत शासकीय विद्यालयों में शौचालय निर्माण हेतु कितनी राशि दी गई बतावें? (ख) क्या देवास जिले में      जिन-जिन विद्यालयों में शौचालय निर्माण हेतु जो राशि जारी की गई थी, तो क्या उन विद्यालयों में शौचालय का निर्माण निर्धारित मापदण्ड अनुसार हुआ है या नहीं, अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, कारण बतावें? (ग) देवास जिले में किन-किन शासकीय विद्यालयों में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय निर्माण हेतु राशि जारी की गई संस्थावार जानकारी बतावें?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) देवास जिले में स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत कोई राशि जारी नहीं की गई। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एवं सर्व शिक्षा अभियान से वर्ष 2014-15 में एवं राज्य मद से 2015-16 में शासकीय शालाओं में शौचालय निर्माण हेतु जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार राशि जारी की गई है। (ख) शौचालय का निर्माण निर्धारित मापदण्ड अनुसार किया गया। (ग) देवास जिले में शासकीय विद्यालयों में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय निर्माण हेतु कोई राशि जारी नहीं की गई। राष्ट्रीय माधयमिक शिक्षा अभियान एवं राज्य मद से शासकीय शालाओं में संस्थावार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।

अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों का निराकरण

75. ( क्र. 2021 ) श्री आशीष गोविंद शर्मा : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला देवास में वर्ष 2009-10 के पश्चात अनुकंपा नियुक्ति हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुये? आवेदक नाम एवं कार्यालय में आवेदन प्राप्त होने का दिनांक बतावें? (ख) क्या शिक्षा विभाग के कर्मचारी की सेवा रहते हुए मृत्यु हो जाने उपरांत परिवार के सदस्य को अनुकम्पा नियुक्ति दिये जाने हेतु डी.एड., बी.एड. परीक्षा प्रशिक्षण की अनिवार्यता की गई है अगर हाँ, तो क्यों कारण बतावें? (ग) कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी देवास में अनुकंपा नियुक्ति के ऐसे कितने प्रकरण है, जिन्हें प्रशिक्षण के अभाव में अनुकंपा नियुक्ति से वंचित रखा है, वर्ष   2009-10 के बाद लंबित अनुकंपा नियुक्ति हेतु विभाग/शासन के पास विचाराधीन है संख्या बतावें? (घ) क्या शासन/विभाग मृत शासकीय कर्मचारी के परिवार के सदस्य को अनुकम्पा नियुक्ति दिये जाने के पश्चात् प्रशिक्षण की परीविक्षा अवधि वाला नियम लागू करने पर विचाराधीन है अगर हाँ, तो कब तक समयावधि बतावें?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हाँ। संविदा शाला शिक्षक वर्ग 2 एवं वर्ग 3 के पद हेतु शिक्षक प्रशिक्षण एवं अर्हता भारत सरकार के नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकारी अधिनियम 2009 के अंतर्गत विधिक अनिवार्यता है। (ग) कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी देवास में अनुकंपा नियुक्ति के 14 प्रकरण प्रशिक्षण के अभाव में लंबित है। वर्ष 2009-10 के बाद विभाग/शासन के पास पात्र 12 प्रकरण विचाराधीन है। (घ) जी नहीं। अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत सामग्री क्रय

76. ( क्र. 2059 ) श्री पंडित सिंह धुर्वे : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मंडला जिले में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान योजना अंतर्गत वर्ष 2015-16 में कौन-कौन छात्रावासों में कितने-कितने राशि से क्या-क्या सामग्री प्रदाय की गयी है? (ख) उक्त सामग्री किसके द्वारा कौन से फर्म/संस्था से क्रय की गयी? क्रय हेतु कौन-कौन फर्म/संस्था के कोटेशन मांगे गये? (ग) क्या जिन संस्थाओं को सामग्री प्रदाय की गयी है उन्हें कितने राशि की सामग्री दी गयी है उसकी जानकारी नहीं दी गयी? क्या उक्त सामग्री क्रय में शासन के नियमों की अवहेलना की है? क्या उक्त सामग्री क्रय की जाँच करायी जायेगी एवं पाये जाने पर संबंधित के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) मंडला जिले में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अंतर्गत वर्ष 2015-16 में संचालित 7 बालिका छात्रावासों में जिला स्तर से कोई सामग्री प्रदाय नहीं की गई है। बल्कि छात्रावासों में बिस्तर क्रय हेतु एक-एक लाख रूपये संबंधित छात्रावासों के खाते में राशि प्रदाय की गई है।
(ख) जिला कार्यालय द्वारा आयुक्त लोक शिक्षण एवं राज्य परियोजना संचालक आर.एम.एस.ए. म.प्र. भोपाल के पत्र क्र. 300 भोपाल दिनांक 19.10.2011 में दिये गये निर्देशानुसार सामग्री के स्पेसिफिकेशन तय करने हेतु प्रादेशिक स्तर के समाचार पत्र दैनिक भास्कर में दिनांक 25.11.2015 को निविदा जारी की गई है। जिसमें राज एंड सन्स कान्हीवाड़ा जिला सिवनी, कविता इंडस्ट्रीज मण्डला, खादी भण्डार जबलपुर से निविदा प्राप्त हुई। कलेक्टर महोदय द्वारा नामांकित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मण्डला, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग मण्डला, जिला शिक्षा अधिकारी मण्डला, जेंडर समन्वयक एस.एस.ए. की समिति के द्वारा निविदा के आधार पर दर एवं गुणवत्ता तय की गई। जिस फर्म की दर न्यूनतम एवं सामग्री गुणवत्तापूर्ण थी, उस फर्म से क्रय करने हेतु कार्यालयीन पत्र क्र. 3877 मण्डला दिनांक 05.12.2015 द्वारा शाला प्रबंधन एवं विकास समिति को लिखा गया। संबंधित बालिका छात्रावासों की शाला प्रबंधन एवं विकास समिति द्वारा गद्दा, रजाई हेतु “राज एंड सन्स कान्हीवाड़ा जिला सिवनी” एवं चादर हेतु “कविता इंडस्ट्रीज मण्डला” फर्मों को आदेशित किया गया।      (ग) जिला स्तर से किसी भी प्रकार की कोई सामग्री प्रदाय नहीं की गई है, अपितु संबंधित छात्रावासों की शाला प्रबंधन एवं विकास समिति को क्रय हेतु रूपये एक लाख (प्रत्येक बालिका छात्रावास) को प्रदान किये गये हैं। जिसके तहत संबंधित शाला प्रबंधन एवं विकास समिति द्वारा सामग्री क्रय की गई है। सामग्री क्रय के निर्देश नियमानुसार दिये गये है। कलेक्टर महोदय द्वारा सामग्री की गुणवत्ता एवं संख्या का प्रमाणीकरण हेतु गठित समिति के प्रतिवेदन के आधार पर संबंधित शाला प्रबंधन एवं विकास समिति द्वारा भुगतान की कार्यवाही करने के निर्देश हैं। शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

वन अधिकार कानून  

77. ( क्र. 2061 ) श्री पंडित सिंह धुर्वे : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मंडला जिले के विधान सभा क्षेत्र बिछिया अंतर्गत वन अधिकार मान्यता कानून लागू होने के बाद कितने दावे प्रस्तुत किये गये? वर्गवार, ब्लाकवार जानकारी दें? उक्त प्रस्तुत दावों में कितने प्रकरणों को मान्य कर पट्टे दिये गये है? (ख) क्या विकासखण्ड मवई के अंतर्गत ग्राम पंचायत लालपुर के पोषक ग्राम खिम्साटांड के बहुत से लोगों का दावा 1 वर्ष से भी ज्यादा समय विभाग में लंबित है? क्या प्रश्नकर्ता द्वारा उक्त लंबित प्रकरणों के निराकरण हेतु कई बार विभाग से अनुरोध किया गया लेकिन आज दिनांक तक उक्त प्रकरणों का निराकरण नहीं किया गया? (ग) उक्त प्रकरणों की जाँच कर पात्र व्यक्तियों को कब तक पट्टे दिये जायेंगे?

आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) प्रश्नांश अन्तर्गत 5955 दावों से संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) एवं (ग) प्रश्नांश अन्तर्गत प्राप्त 106 आवेदनों के हक पत्र वितरित कर दिये गये। विशेष अभियान के तहत प्राप्त मान्य 32 आवेदनों का निराकरण दिनांक 21/01/2016 तक कर दिया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

शालाओं का उन्नयन

78. ( क्र. 2109 ) श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधानसभा क्षेत्र 7, दिमनी, मुरैना, नदी नाले व बीहडों से घिरा हुआ है, जिससे छात्र-छात्रों को आगे की पढ़ाई हेतु दूरस्थ स्थानों पर जाने में असुरक्षा सहित कई कठिनाईयों के कारण शिक्षा से वंचित रहना पड़ता है? (ख) यदि हाँ, तो विधान सभा क्षेत्र 7, दिमनी मुरैना में प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय व हाईस्कूलों को उन्नयन कर छात्र-छात्राओं को शिक्षा सुविधा प्रदाय की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) दिमनी पूर्ण रूप से नहीं अपितु आंशिक रूप से नदी नाले व बीहडों से घिरा है। निर्धारित मापदण्ड अनुसार स्कूल संचालित होने के कारण छात्र एवं छात्राओं को आगे की पढ़ाई से वंचित नहीं रहना पड़ता है। (ख) उन्नयन की कार्यवाही भारत सरकार से प्राप्त स्वीकृति एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। उत्तरांश (क) के प्रकाश में शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्राप्त सुविधाएं

79. ( क्र. 2110 ) श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अनुसार नियम व मापदण्डों के अनुसार क्या-क्या सुविधाएं देने के प्रावधान हैं? नियम की प्रतिलिपि उपलब्ध करावें? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में विधान सभा क्षेत्र 7, दिमनी, जिला मुरैना के सभी शालाओं में स्टॉफ आदि सुविधाएं उपलब्ध हैं? (ग) यदि नहीं, तो कब तक उपलब्ध करा दी जावेगी?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार नियम व मापदण्डों के अनुसार सुविधाएं देने संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जी नहीं। दिमनी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में उपलब्ध सुविधाओं से संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) मापदण्डों के अनुसार सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

नल-जल योजनाएं

80. ( क्र. 2127 ) कुँवर सौरभ सिंह : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) सतना जिले में कुल कितनी नल-जल तथा स्वजलधारा योजनाएं चालू हैं? कितनी बन्द हैं? दिनांक 13.1.2016 की स्थिति में विधान सभा क्षेत्रवार बतावें? (ख) वित्तीय वर्ष, 2015-16 (1 अप्रैल, 2015 से 31 मार्च, 2016) में कितनी नल-जल तथा स्वजलधारा योजनाएं विभाग द्वारा स्वीकृत की गई हैं, विधानसभा क्षेत्रवार बतावें? (ग) मैहर विधान सभा क्षेत्र में माह दिसम्बर, 2015 से 14.1.2016 तक की अवधि में कितनी नल-जल तथा स्वजलधारा योजनाओं की स्वीकृति दी गई? कितनी बंद पड़ी योजनाओं को सुधारा गया? कितने हैंडपंप उक्त अवधि में लगाये गये? कितने ट्यूबवैल का खनन हुआ? उक्त कार्य में शासन की कितनी राशि व्यय की गई? कितनी स्वीकृत थी? (घ) प्रश्नांश (ग) के कार्य हेतु कौन-कौन से वाहनों से ट्यूबवैल खोदे गये? वाहन शासकीय थे, या प्रायवेट नम्बरों सहित बतावें? खोदे गये ट्यूबवैल में कितने में पंप डाले गये? कितने में सोलरपंप डाले गये तथा उक्त पंप कहाँ से कितनी कीमत के क्रय किये गये?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) सतना जिले के ग्रामीण क्षेत्रो में 163 नल-जल योजनायें तथा 06 स्वजलधारा योजनायें चालू है एवं 104 नल-जल योजनायें तथा 05 स्वजलधारा योजनायें बंद है। विधानसभा क्षेत्रवार जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''1'' अनुसार है। (ख) विधानसभा क्षेत्र मैहर अंतर्गत सलैया बरोह, संयुक्त नल-जल योजना तथा विधानसभा क्षेत्र चित्रकूट अंतर्गत मझगवां आवर्धन नल-जल प्रदाय योजना स्वीकृत। प्रश्नाधीन अवधि में कोई भी स्वजलधारा योजना विभाग द्वारा स्वीकृत नहीं की गई है। (ग) कोई नहीं। प्रश्नाधीन अवधि में किसी भी योजना का सुधार नहीं किया गया। कोई नहीं। कुल 12 नलकूपों का खनन किया गया। शेष जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''2'' अनुसार है। (घ) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''2'' अनुसार है। कोई पंप अभी स्थापित नहीं किये गये हैं। अतः शेष प्रश्नांश ही उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - ''बासठ''

नलकूप खनन हेतु जारी निविदा

81. ( क्र. 2128 ) कुँवर सौरभ सिंह : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग उमरिया, शहडोल जिले में वर्ष, 2015 में नलकूप खनन हेतु कब-कब किन शर्तों पर निविदा आमंत्रित की गई? शर्तों की प्रति उपलब्ध करावें? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में निविदा शर्त क्रमांक 7 के तहत्     किन-किन ठेकेदारों द्वारा पालन किया गया? किन-किन द्वारा नहीं? (ग) अधीक्षण यंत्री शहडोल ने निविदा प्रक्रिया के संबंध में दिनांक 5.12.15 को जो निर्देश जारी किए हैं, उसकी प्रति उपलब्ध करावें?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''1'' अनुसार है। शर्तें पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''2''  अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''3'' अनुसार है।     (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''4'' अनुसार है।

फर्जी संविदा शाला शिक्षकों की भर्ती

82. ( क्र. 2129 ) कुँवर सौरभ सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) व्यवसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-2 के 73 एवं श्रेणी-3 के 84 अर्थात कुल 157 अभ्यार्थियों के पात्रता परीक्षा परिणाम दिनांक 01.01.2014 को क्यों व किस कारण निरस्त किये गये थे? (ख) प्रश्नांश (क) से संबंधित कुल 157 संविदा शाला शिक्षकों की तत्समय परीक्षा परिणाम आने के बाद कहाँ-कहाँ पदस्थापना की गई थी, विवरण दें? उक्त अनियमित तथा फर्जी तरीके से नियुक्त शिक्षकों की सेवाएँ लोक शिक्षण संचालनालय म.प्र. भोपाल के आदेश क्रमांक 47 दिनांक 13.01.2014 से समाप्त किये जाने के निर्देश दिये गये थे? यदि हाँ, तो क्या नियुक्ति समाप्त हो गई? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के फर्जी संविदा शाला शिक्षकों को एस.टी.एफ. या सी.बी.आई. द्वारा प्राथमिकी दर्ज की है या नहीं? यदि दर्ज की है तो विवरण दें? यदि नहीं, तो कब की जावेगी बताएँ?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) स्पेश्ल टास्क फोर्स के पत्र द्वारा डाटा में अंकों के परिवर्तन संबंधी जानकारी प्रदान किए जाने तथा कम्प्यूटर शाखा द्वारा प्ररीक्षण करने पर 73 एवं 84 अभ्यार्थियों के अंकों में परिवर्तन होना पाए जाने की पुष्टि होने पर उक्त अभ्यार्थियों की अभ्यार्थिता एवं परीक्षा परिणाम निरस्त किए गए। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''एक'' एवं ''दो'' अनुसार है। (ग) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''तीन'' अनुसार है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

फ्लोराइड मद से स्वीकृत राशि

83. ( क्र. 2150 ) श्री उमंग सिंघार : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) धार जिले के अंतर्गत गंधवानी, मनावर, कुक्षी, धरमपुरी, सरदारपुर, बदनावर एवं धार विधान सभा क्षेत्रों में वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 फ्लोराइड मद में कितनी राशि प्राप्त हुई और प्राप्त राशि को कहाँ-कहाँ पर खर्च किया गया? (ख) गंधवानी विधान सभा क्षेत्र में कितने ग्राम फ्लोराइड युक्त है? फ्लोराइड युक्त ग्रामों की सूची उपलब्ध कराई जाऐ? फ्लोराइड से प्रभावित ग्रामों हेतु सरकार ने क्या योजना बनाई?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) वर्ष 2014-15 में रूपये 1267.20 लाख एवं वर्ष 2015-16 में रूपये 605.90 लाख की राशि प्राप्त हुई। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) गंधवानी विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान में कोई भी ग्राम फ्लोराइड प्रभावित नहीं है। सभी ग्रामों मे वैकल्पिक पेयजल व्यवस्था कर दी गई है अब कोई भी योजना प्रस्तावित नहीं है।

आदिवासी विकास परियोजना के अध्यक्ष पद की पूर्ति

84. ( क्र. 2192 ) श्री विजय सिंह सोलंकी : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खरगोन जिले द्वारा विभागीय समीक्षा पत्रिका, 2015 में दर्शाए गये सभी पत्रकों की पूर्ण भरी हुई जानकारी की एक प्रति देवें? यह जानकारी वरिष्ठ कार्यालय को कब भेजी गई? यदि नहीं, भेजी गई, तो कारण बतावें? (ख) खरगोन जिले में आदिवासी विकास परियोजना में अध्यक्ष पद कब से रिक्त है, कारण बतावें? इस पद की पूर्ति के लिए क्या प्रयास किये गये पत्रों की एक प्रति देवें? अध्यक्ष पद की पूर्ति कब तक की जावेगी, समय-सीमा बतावें? (ग) प्रदेश में कितने जिलों में आदिवासी विकास परियोजना विभाग में अध्यक्ष पद कब से रिक्त हैं? कारण बतावें एवं सूची देवें?

आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ’अ’ अनुसार दिनांक 5.2.2016 द्वारा भेजी गई है। विद्युतीकरण योजना की जानकारी संकलित की जा रही है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) पद वर्ष 2013 से रिक्त है। अध्यक्ष पद पूर्ति हेतु कार्यवाही प्रचलन में है। समय-सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ’स’ अनुसार है।

गुणवत्ता प्रभावित ग्रामों में शुद्ध पेयजल योजना

85. ( क्र. 2260 ) श्री शान्तिलाल बिलवाल : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) झाबुआ जिले में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा गुणवत्ता प्रभावित ग्रामों में शुद्ध पेयजल प्रदाय योजना का कार्य कब से प्रारंभ हुआ था? इसका लक्ष्य कितना था और कितनी लागत का था? (ख) गुणवत्ता प्रभावित ग्रामों में शुद्ध पेयजल योजना पूर्ण होने की समय-सीमा क्या थी? (ग) वर्तमान में अभी तक लक्ष्य अनुसार कितने ग्रामों में शुद्ध पेयजल प्रदाय किया गया? जहां-जहां शुद्ध पेयजल प्रदाय किया गया उन ग्रामों की सूची उपलब्ध करावें? (घ) प्रश्नांश (क) अनुसार उक्त योजना आज दिनांक तक पूर्ण नहीं की गई? उक्त योजना के दोषी अधिकारियों के विरूद्ध शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) वर्ष 1989 से। वर्तमान प्रगतिरत योजना का लक्ष्य 389 बसाहटें। योजना लागत रूपये 8145.51 लाख। (ख) स्वीकृति पश्चात् 3 वर्ष। (ग) लक्ष्य के विरूद्ध 336 बसाहटों में। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (घ) जी नहीं। योजना के समस्त कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं, शेष 53 बसाहटों में पेयजल हेतु बिछाई गई पाइप लाइन का परीक्षण कार्य प्रगतिरत है। औचित्यपूर्ण निविदाएं प्राप्त न होने, किसानों द्वारा फसलों के कारण पाइप लाइन डालने में व्यवधान आदि के कारण विलंब हुआ अतः कोई अधिकारी दोषी नहीं हैं।

उ.मा.वि./हाईस्कूल में प्राचार्यों एवं व्याख्याताओं की पदपूर्ति

86. ( क्र. 2265 ) श्री शान्तिलाल बिलवाल : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) झाबुआ जिले में कितने उ.मा.वि. और कितने हाईस्कूल हैं? उक्त उ.मा.वि. एवं हाईस्कूल में कौन-कौन से प्राचार्य कार्यरत हैं और कितने प्रभारी प्राचार्य कार्यरत हैं? (ख) अगर झाबुआ जिले में प्राचार्यों एवं व्याख्याताओं के पद रिक्त है तो शासन पदपूर्ति की क्या कार्यवाही कर रहा है? (ग) झाबुआ जिले में प्राचार्यों एवं व्याख्याताओं की पदपूर्ति की कार्यवाही कब तक हो जावेगी?

आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) झाबुआ जिले में 45 उ.मा.वि. एवं 60 हाईस्कूल संचालित हैं। कार्यरत प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' एवं 'ब' अनुसार है। (ख) पदपूर्ति की कार्यवाही पदोन्नति से की जावेगी। पदोन्नति की कार्यवाही प्रचलन में है। (ग) कार्यवाही सतत् प्रक्रियाधीन है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट – ''तिरसठ''

आदिवासी विकास विभाग झाबुआ अंतर्गत सामग्री की पूर्ति

87. ( क्र. 2267 ) श्री शान्तिलाल बिलवाल : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आदिवासी विकास विभाग द्वारा झाबुआ जिले को सामग्री पूर्ति अंतर्गत वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में कितना-कितना आवंटन प्रदाय किया था? (ख) उक्त प्रदाय आवंटन अंतर्गत वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में स्कूलों में फर्नीचर हेतु टी.सी.पी.सी. झाबुआ के माध्यम से कितना-कितना फर्नीचर प्राप्त किया गया? (ग) टी.सी.पी.सी. झाबुआ द्वारा उक्त फर्नीचर बनाया गया तो कच्चा माल कौन-कौन सी फर्म से कितना-कितना प्राप्त किया गया? (घ) अगर टी.सी.पी.सी. झाबुआ द्वारा फर्नीचर नहीं बनाया गया तो टी.सी.पी.सी. झाबुआ द्वारा बिल क्यों बनाकर दिये गये? अगर बिल दिये गये तो वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 के फर्नीचर निर्माण की जाँच की जावेगी एवं दोषी अधिकारियों के विरूद्ध शासन क्या कार्यवाही कर रहा है?

आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) आदिवासी विकास विभाग से वित्तीय वर्ष 2014-15 एवं वर्ष 2015-16 में सामग्री पूर्ति मद में योजनावार प्राप्त आवंटन का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''1'' एवं ''2'' अनुसार है।       (ख) वर्ष 2014-15 एवं वर्ष 2015-16 में प्रशिक्षण सह उत्पादन केन्द्र (टीसीपीसी) झाबुआ के प्रशिक्षणार्थियों द्वारा तैयार कर उपलब्ध कराये गये फर्नीचर की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''3'' एवं ''4'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''5'' एवं ''6'' अनुसार है। (घ) प्रशिक्षण सह उत्पादन केन्द्र (टीसीपीसी) झाबुआ में प्रशिक्षणार्थियों के द्वारा फर्नीचर एवं अन्य सामग्री तैयार किया गया है। सामग्री भी विभागीय छात्रावास/आश्रम/हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी में प्राप्त की गई है। तदनुसार बिल प्रदाय किये गये। कार्यवाही का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

संदेहास्पद जाति प्रमाण पत्र की जाँच

88. ( क्र. 2335 ) श्री सूबेदार सिंह रजौधा : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या नागरिक उपभोक्ता मंच ग्वालियर द्वारा दिनांक 13.08.15 को उप-औषधि नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के पद पर पदस्थ अधिकारी की संदेहास्पद जाति प्रमाण पत्र की जाँच कराने हेतु कोई आवेदन राज्य स्तरीय अनुसूचित जनजाति छानबीन समिति म.प्र. की ओर प्रेषित किया था अवगत करावें? (ख) क्या शिकायत प्राप्त होने के बाद अपर आयुक्त आदिवासी विकास म.प्र. भोपाल द्वारा शिकायतकर्ता को दिनांक 12.10.2015 को कथन हेतु बुलाया गया और उनका कथन भी लिया था तत्पश्चात् विभाग द्वारा पत्र क्रमांक जा.प्र.समिति/1619/ 2015/25345 भोपाल दिनांक 01.12.2015 के द्वारा आयुक्त स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सतपुड़ा भवन को कोई पत्र प्रकरण की प्रांरभिक जाँच हेतु भेजा गया? (ग) क्या यह भी सत्य है कि जाँच कर रहे अधिकारियों द्वारा आरोपी अधिकारी को बचाने में छानबीन समिति पूरी तरह सहयोग कर रही है? (घ) प्रश्नांश (ग) में कथित तथ्य यदि सत्य है तो शासन दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही करेगा अथवा नहीं यदि नहीं, तो क्यों?

आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) एवं (ख) जी हाँ। (ग) जी नहीं। प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (घ) प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

अशासकीय विद्यालयों में प्रवेश हेतु आरक्षण

89. ( क्र. 2364 ) श्री रामकिशन पटेल : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत मध्यप्रदेश की समस्त अशासकीय विद्यालयों में गरीब परिवार के बच्चों हेतु 25 प्रतिश का आरक्षण किया जाता है? यदि हाँ, तो क्या रायसेन जिले में समस्त अशासकीय स्कूलों द्वारा इस अधिनियम का पालन किया जा रहा है? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार विधान सभा क्षेत्र उदयपुरा अन्तर्गत विगत तीन वर्षों में कितनी सीट पर प्रवेश देना था और उनमें से कितनी सीट पर प्रवेश दिया गया? क्या शासन द्वारा आरक्षण की प्रक्रिया हेतु कोई जाँच अधिकारी नियुक्त होता है? यदि हाँ, तो अधिकारी द्वारा कब-कब क्या-क्या जाँच की जानकारी दें? (ग) क्या प्रश्नांश (ख) अनुसार विद्यालयों में प्रवेश नहीं दिया गया है? यदि हाँ, तो शासन स्तर पर उक्त अशासकीय विद्यालयों पर अधिनियम के उल्लंघन के संबंध में आज दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की गई?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जी हाँ। मान. सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार अल्प संख्यक शिक्षण संस्थाओं को छूट प्राप्त है। रायसेन जिले की 9 अल्प संख्यक शिक्षण संस्थाओं को छोड़कर शेष सभी अशासकीय विद्यालयों द्वारा अधिनियम का पालन किया जा रहा है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। प्रत्येक अशासकीय विद्यालय हेतु एक नोडल अधिकारी नामांकित होता है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र

90. ( क्र. 2402 ) श्री कमलेश्वर पटेल : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. में कितने जिलों में प्रौढ़ शिक्षा कार्यालय के अंतर्गत पंचायत स्तर पर स्वीकृत प्रति पंचायत प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र स्थापित किये गये हैं एवं प्रत्येक केन्द्र में कितने प्रेरक किस आधार पर नियुक्त किये गये है? (ख) इन प्रेरकों का मानदेय क्या हैं एवं इन प्रेरकों को नियमित करने और मानदेय बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) म.प्र. में साक्षर भारत योजना के अंतर्गत 42 जिलों में प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र स्थापित किये गये हैं एवं प्रत्येक केन्द्र में 2 प्रेरकों की नियुक्ति का प्रावधान हैं। नियुक्ति की प्रक्रिया संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) प्रौढ़ शिक्षा केन्दों में कार्यरत प्रति प्रेरक रूपये 2000.00 प्रतिमाह मानदेय देने का प्रावधान है। शेषांश जी नहीं।

परिशिष्ट - ''चौसठ''

संविदा पात्रता परीक्षा वर्ग-3 में नियुक्ति

91. ( क्र. 2450 ) श्रीमती नंदनी मरावी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासन के आदेश दिनांक 31.12.2012 में प्राप्तांकों को पूर्णांक मानते हुये चयन करने के निर्देश दिये गये थे? वर्ष 2011 में आयोजित संविदा पात्रता परीक्षा वर्ग 3 में पात्र उम्मीदवारों की 2.3.13 को जबलपुर में काउंसलिंग की गई। कितने अभ्यर्थी शामिल हुये? काउंसलिंग उपरांत कितने अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान कर दी गई, कितनों को प्रदान नहीं की गई? (ख) नियुक्तियां करते समय कंडिका (क) आदेशानुसार 12वीं के अंकों को पूर्णांक क्यों नहीं माना गया? जिन अभ्यर्थियों के 12वीं के अंकों को पूर्णांक मानते हुये नियुक्तियां दी जा सकती हैं, उन्हें कब तक नियुक्तियां दे दी जावेगी?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जी नहीं, अपितु शासन आदेश दिनांक 31.07.12 के द्वारा संविदा शाला शिक्षक पात्रता परीक्षा 2011 के परिणाम अनारक्षित श्रेणी में 89.50 से 89.99 तक तथा आरक्षित श्रेणी में 74.50 से 74.99 तक के प्राप्तांक को पूर्णांक में बदलते हुये संशोधित परीक्षा परिणाम घोषित करने के निर्देश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल को दिये गये। जी हाँ। काउंसलिंग में कुल 103 अभ्यर्थी शामिल हुए। इन शामिल सभी अभ्यार्थियों का चयन कर नियुक्ति दी गई। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) प्रावधान अनुसार शैक्षणिक अर्हता में निर्धारित न्यूनतम प्रतिशत अनुसार योग्यता धारित करना अनिवार्य है। शैक्षणिक योग्यता के अंकों को राउण्ड ऑफ करने का प्रावधान नहीं है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

मॉडल स्कूल कुण्डम में छात्रावास निर्माण

92. ( क्र. 2451 ) श्रीमती नंदनी मरावी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिहोरा विधानसभा क्षेत्रांतर्गत विकासखण्ड कुण्डम में मॉडल स्कूल छात्रावास कुण्डम विभाग द्वारा 100 सीट का स्वीकृत किया गया है? (ख) प्रश्नांश (क) छात्रावास के निर्माण की क्या स्थिति है? अभी प्रथम चरण में मात्र 25 बच्चों के लिये निर्माण कराया गया है? द्वितीय एवं तृतीय चरण का कार्य शेष है, यह कार्य कब तक पूर्ण करा लिया जावेगा?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जी नहीं। मॉडल स्कूल योजना अन्तर्गत छात्रावास स्वीकृत नहीं है। (ख) उत्तरांश (क) के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

लिपिकों को समयमान का लाभ दिया जाना

93. ( क्र. 2452 ) श्रीमती नंदनी मरावी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 1305 दिनांक 24.07.15 के उत्तर में अवगत कराया गया था कि जबलपुर संभाग अंतर्गत शिक्षा विभाग में पदस्थ लिपिकों में से प्रथम समयमान के लिये 21 कर्मचारी द्वितीय समयमान के लिये 102 कर्मचारी तथा तृतीय समयमान के लिये 20 कर्मचारी पात्रता रखते हैं? इन पात्र कर्मचारियों के आदेश कब जारी किये गये आदेश की प्रति उपलब्ध करायें? यदि नहीं, तो विलंब के लिये कौन अधिकारी जिम्मेदार है, उसका नाम बतायें? कब तक आदेश जारी कर दिये जायेंगे? समय-सीमा बतायें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार यह भी अवगत कराया गया था कि संयुक्त संचालक जबलपुर द्वारा लिपिकों को समयमान देने के प्रस्ताव बुलाये गये हैं? प्राप्त प्रस्तावों की प्रति उपलब्ध करायें? प्रस्ताव अनुसार कब तक आदेश जारी कर दिये जावेंगे? समय-सीमा बतायें।

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जी हाँ। जबलपुर संभाग में केवल नरसिंहपुर जिले के लिपिक वर्गीय 27 पात्र लोक सेवकों को समयमान वेतनमान प्रदान करने हेतु आदेश जारी किए गए हैं। आदेश की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘‘एक’’ अनुसार। शेष जिलों का प्रकरण समयमान वेतनमान एक सतत् प्रक्रिया है कोई दोषी नहीं है, समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘‘दो’’ अनुसार है। प्राप्त प्रकरणों के परीक्षण उपरांत आवश्यक जानकारी संकलित होने पर आदेश जारी किए जा सकेंगे। समयमान वेतनमान एक सतत प्रक्रिया है, समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

ग्राम पंचायत बीजादेही, शाहपुर में बिजली व्यवस्था

94. ( क्र. 2488 ) श्री सज्जन सिंह उईके : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या ग्राम सेल्दा के अनुसूचित जनजाति के कृषकों को आ.ज.क.वि. बैतूल द्वारा विद्युत कनेक्शन देने हेतु प्रस्ताव स्वीकृत है? यदि हाँ, तो इससे कितने कृषक लाभान्वित होंगे? (ख) घोड़ाडोंगरी क्षेत्र में विद्युत विहीन ग्राम कितने हैं? (ग) म.प्र. शासन द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के हित में कोई विद्युत प्रदाय हेतु योजना संचालित की जा रही है?

आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) जी हाँ। 11 कृषक लाभांवित होंगे। (ख) ऐसे ग्रामों की संख्या 15 हैं। (ग) जी हाँ।

अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों का निराकरण

95. ( क्र. 2558 ) पं. रमेश दुबे : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि मध्यप्रदेश के जबलपुर संभाग में स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत अनुकंपा नियुक्ति के कुल कितने प्रकरण किस तिथि से किस स्तर पर किन कारणों से लंबित है, बतावें? कब तक अनुकंपा नियुक्ति पात्रों को प्रदान कर दी जावेगी?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। अनुकंपा नियुक्ति प्रकरणों में आवेदनकर्ता की अर्हता एवं संबंधित पद रिक्त होने की स्थिति में निराकृत किये जाते हैं, जिसमें समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

शालाओं में निर्माण कार्य

96. ( क्र. 2572 ) श्री सचिन यादव : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खण्डवा जिले में शिक्षा विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 से प्रश्न दिनांक तक छात्रावासों, आश्रमों, प्राथमिक, माध्यमिक हाईस्कूल, हायर सेकण्डरी स्कूलों के मरम्मत कार्य, फर्शीकरण, बाउण्ड्रीवाल, अतिरिक्त कक्ष मूत्रालय, शौचालय तथा अन्य कार्यों के लिए कितनी राशि प्राप्त हुई? (ख) उक्त राशि के कौन-कौन से निर्माण कार्य     कहाँ-कहाँ कराए गए? क्या उक्त कार्यों का प्राक्कलन सत्यापन एवं कार्य की आवश्यकता अनुसार ही कार्य स्वीकृत किए गए और कार्य की पूर्णता के आधार पर ही मापांक कराया गया? (ग) क्या प्रश्नांश (क) में दर्शित कार्यों की भुगतान प्रक्रिया पूर्ण कर दी गई है हाँ, तो किस प्रकार की गई है? (घ) उक्त निर्माण कार्यों के संबंध में क्या कोई शिकायत प्राप्त हुई है, हाँ तो प्रश्न दिनांक तक उस पर क्या कार्यवाही की गई बतायें?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) खण्डवा जिले में शिक्षा विभाग के अधीन राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत हाईस्कूल एवं हायर सेकण्डरी शालाओं में शौचालय निर्माण हेतु कुल 1,62,50,000 रूपये एवं अतिरिक्त कक्ष हेतु 45,04,000 रूपये प्राप्त हुए है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''1'' एवं ''2'' अनुसार है। जी हाँ शौचालय निर्माण का कार्य एवं मापांक सर्व शिक्षा अभियान खण्डवा के अभियंताओं एवं अतिरिक्त कक्षों का निर्माण कार्य एवं मापांक लोक निर्माण विभाग खण्डवा द्वारा किया गया है। (ग) जी हाँ, पूर्ण कर ली गई है शौचालय निर्माण हेतु भुगतान संबंधित शाला की शाला प्रबंधन एवं विकास समिति द्वारा किया गया एवं अतिरिक्त कक्षों हेतु भुगतान लोक निर्माण विभाग द्वारा किया गया। (घ) उक्त निर्माण कार्यों के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। शेषांश का प्रश्न ही उद्भूत नहीं होता।

जिला कार्यालयों में पदस्थ मुख्य लिपिकों के वेतन-भत्ते

97. ( क्र. 2586 ) श्री दिव्यराज सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन द्वारा समस्त संयुक्त संचालक/जिला शिक्षा अधिकारी/ विकासखण्ड शिक्षाधिकारी, कार्यालय में मुख्य लिपिक का पद (वेतनमान पुनरीक्षित 4500-7000 वर्तमान 9300-34800, पे बैण्ड 2800) स्वीकृत है? यदि हाँ, तो आदेश बतावें? (ख) प्रश्नांश (क) के ही संदर्भ में कार्यालय संयुक्त संचालक रीवा/जिला शिक्षाधिकारी/ विकासखण्ड शिक्षाधिकारी कार्यालय में पदस्थ मुख्य लिपिक को कौन सा वेतन किस नियम निर्देश के तहत दिया जा रहा है? आदेश की प्रति बताई जावे? (ग) प्रश्नांश (क) के नियम के विरूद्ध प्रश्नांश (ख) के जिन मुख्य लिपिकों द्वारा नियम विरूद्ध अधिक वेतनमान लिया गया है? क्या अधिक वेतन लेने वाले कर्मचारियों से वसूली की जायेगी? यदि हाँ, तो कब तक समय-सीमा बताये? (घ) प्रश्नांश (क) के नियम विरूद्ध प्रश्नांश (ख) में अंकित लिपिकों को शासन नियमों के विपरीत अधिक वेतनमान का भुगतान करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध कब तक कार्यवाही की जावेगी?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जी हाँ। आदेश की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘‘अ‘‘ अनुसार है। (ख) प्रश्नांश के संदर्भ में सतना, सीधी एवं सिंगरौली जिले में जिला शिक्षा अधिकारी/विकास खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालयों में पदस्थ मुख्य लिपिकों को वेतनमान 4500-7000 दिया जा रहा है। रीवा जिला अंतर्गत प्रशिक्षित लेखापाल मुख्य लिपिक पद पर पदोन्नति पर वेतनमान 5000-8000 प्राप्त कर रहे हैं। संलग्न आदेश की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘‘ब‘‘ अनुसार है। (ग) प्रकरण की जाँच हेतु संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभाग शहडोल को निर्देशित किया गया है। जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर गुण दोष के आधार पर कार्यवाही की जा सकेगी। (घ) प्रश्नांश ‘‘ग‘‘ के प्रकाश में शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

पी.एच.ई. विभाग द्वारा निर्मित पेयजल टंकी की स्थिति

98. ( क्र. 2604 ) श्रीमती झूमा सोलंकी : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) भीकनगांव विधानसभा ग्रामीण क्षेत्र में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा कुल कितनी संख्या में पेयजल हेतु उच्च स्तरीय टंकी निर्माण की गई है? उसका निर्माण वर्ष क्या था तथा उसकी लागत क्या थी? जनपदवार सूची उपलब्ध करावें? (ख) उपरोक्त निर्मित पेयजल टंकियों में कितनी संख्या में पेयजल टंकियों का उपयोग पानी भरने में किया गया है तथा वर्तमान में निर्मित टंकियों में से कितनी टंकियों का उपयोग पेयजल हेतु किया जा रहा है? कृपया सूची उपलब्ध करावें? (ग) क्या ऐसी टंकियां भी निर्मित है जिसका निर्माण के पश्चात आज तक उसमें पानी नहीं भरा गया है? हाँ तो इस प्रकार की टंकियों के नाम, ग्राम का नाम, लागत, निर्माण वर्ष की जानकारी उपलब्ध करावें? (घ) भीकनगांव विधानसभा क्षेत्रांतर्गत विभाग द्वारा वर्ष 2010 के पश्चात कुल कितने ग्रामों में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु विभागीय योजना बनाकर पाईप लाईन, मोटरपंप, छोटी टंकी, निर्माण संबंधित कार्य किया गया है? वर्तमान में कितनी योजनाओं का उपयोग ग्रामीणों द्वारा पेयजल हेतु किया जा रहा है?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के   प्रपत्र-''1'' अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''2'' अनुसार है। (ग) जी नहीं, अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के    प्रपत्र ''3'' अनुसार है।

परिशिष्ट - ''पैंसठ''

हितग्राहियों को बिजली कनेक्शन प्रदाय

99. ( क्र. 2609 ) श्रीमती झूमा सोलंकी : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या अनुसूचित जनजाति वर्ग के बीपीएल कार्डधारी कपिलधारा कूप हितग्राहियों जिनके कूप पूर्ण हो चुके हैं, उनके कुएं पर नि:शुल्क विद्युत कनेक्शन दिये जाते हैं? हाँ, तो भीकनगांव विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ऐसे कितने पात्र हितग्राही है? (ख) भीकनगांव विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विगत दो वर्ष में अनुसूचित जनजाति वर्ग के बीपीएल कार्डधारी कपिलधारा कूप हितग्राहियों में से कितने हितग्राहियों को इस योजनान्तर्गत लाभान्वित किया गया है? (ग) क्या कारण है कि शत्-प्रतिशत पात्र हितग्राहियों को विद्युत कनेक्शन/डीजल इंजन प्रदाय वर्तमान तक नहीं किये गये हैं तथा भविष्य में शेष हितग्राहियों को कब तक नि:शुल्क विद्युत कनेक्शन/डीजल इंजन प्रदाय किये जाएंगे?

आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) ऐसे हितग्राहियों की संख्या 739 है। (ख) 147 हितग्राही लाभांवित हुए है। (ग) उपलब्ध वित्तीय संसाधन अन्तर्गत कार्यवाही के कारण समय-सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है।

वेतन निर्धारण में विसंगति

100. ( क्र. 2696 ) श्री मधु भगत : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या अता. प्रश्न क्रमांक 1525 दि. 24/7/15 को दिया गया उत्तर सही था? यदि हाँ, तो सर्व शिक्षा अभियान की राज्य कार्यकारिणी ने कर्मचारियों की मासिक परिलब्धियां, किस आधार पर निर्धारित की गई? (ख) मासिक परिलब्धियां निर्धारित करने हेतु कार्यालय द्वारा जो प्रस्ताव दिये गये, कि किस पद को कितनी राशि दी जाना है, उसकी प्रति बताते हुए बतायें कि परिलब्धियों की राशि किस आधार/मापदण्ड के आधार पर संगठित की गई? (ग) परिलब्धियां निर्धारित करने के क्या मापदण्ड राज्य कार्यकारिणी ने अपनाये और क्यों? (घ) प्रश्नांश (ख) का उत्तर दिया गया था कि संविदा कर्मचारियों वेतनमान दिये जाने के निर्देश वित्त विभाग, म.प्र. शासन के नहीं है, क्या यह उत्तर सही था? यदि हाँ, तो परिलब्धियां, संविदा कर्मचारियों को किस आधार पर कितनी दी जाये, इसका क्या आधार और मापदण्ड हैं?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) से (ग) जी हाँ। संविदा कर्मचारियों की एकजाई परिलब्धियां राज्य कार्यकारिणी की 44वीं बैठक दिनांक 26.08.2011 में लिए गए निर्णयानुसार प्रत्येक वर्ष कार्य मूल्यांकन के आधार पर तथा राज्य शासन द्वारा जारी महंगाई भत्ते के अनुरूप निर्धारित की गई है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''1'' एवं ''2'' अनुसार है। (घ) जी हाँ। शेषांश उत्तरांश (ग) अनुसार।

आदिम जाति कल्याण योजना में बजट आवंटन

101. ( क्र. 2741 ) श्री शैलेन्द्र पटेल : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के लिए सीहोर जिले को बजट आवंटित किया गया है? यदि हाँ, तो वर्ष 2012 से प्रश्न दिनांक तक आवंटित बजट का वर्षवार मदवार ब्यौरा दें? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार प्राप्त बजट का वर्ष 2012 से प्रश्न दिनांक तक खर्च का वर्षवार मदवार ब्यौरा दें? (ग) सीहोर जिले में संचालित आदिम जाति छात्रावासों/आश्रमों के रख-रखाव के लिए वर्ष 2012 से प्रश्न दिनांक तक प्राप्त बजट राशि व खर्च का वर्षवार मदवार ब्यौरा दें?

आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘‘अ‘‘ तथा ''एक'' अनुसार। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘‘ब‘‘ तथा ''दो'' अनुसार। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''तीन'' अनुसार।

परिशिष्ट - ''छियासठ''

पशु पालन व्यवसाय वृद्धि योजना

102. ( क्र. 2742 ) श्री शैलेन्द्र पटेल : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या प्रदेश सरकार द्वारा पशु पालन व्यवसाय वृद्धि के लिए कोई योजना प्रस्तावित की है? यदि हाँ, तो ब्यौरा दें? (ख) क्या शासन द्वारा भोपाल संभाग में पशु शेड निर्माण के लिए कोई योजना चलाई जा रही है? यदि हाँ, तो शेड निर्माण की राशि आवंटन का ब्लॉकवार ब्यौरा दें? (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार सीहोर जिले में निर्मित पशु शेड का ब्लॉकवार राशिवार ब्यौरा दें?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जी हाँ। विभाग अन्तर्गत पूर्व में संचालित आचार्य विद्यासागर पशु संवर्धन योजना एवं बैंक ऋण एवं अनुदान पर डेयरी इकाई का प्रदाय योजना को समाहित करते हुए पाँच से अधिक दुधारू पशुओं के प्रदाय की योजना प्रस्तावित की गई है, जिसका सक्षम समिति से अनुमोदन प्राप्त किया जाना प्रक्रियाधीन है। (ख) जी नहीं, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रश्नांश ''ख'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

शिक्षक विहीन स्कूलों में शिक्षकों की पदस्थापना

103. ( क्र. 2746 ) श्री प्रहलाद भारती : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पोहरी विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ऐसे शासकीय प्राथमिक, माध्यमिक, हाईस्कूल व हायर सेकण्डरी स्कूलों की सूची उपलब्ध करावें जो शिक्षक विहीन है या जिनमें एक मात्र शिक्षक पदस्थ है? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में ऐसे विद्यालयों में छात्र संख्या के मान से रिक्त पदों की पूर्ति कब तक कर दी जावेगी समय-सीमा बतावें? (ग) पोहरी विधान सभा क्षेत्र में किन-किन शासकीय, प्राथमिक, माध्यमिक, हाईस्कूल व हायर सेकण्डरी स्कूलों में किन-किन अतिथि शिक्षकों को नियुक्ति किया गया है?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) यह सतत् प्रक्रिया है, समय-सीमा बताया जाना सम्भव नहीं है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है।

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा मिशन अंतर्गत में प्राप्त आवंटन

104. ( क्र. 2770 ) श्री गोपाल परमार : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन संभाग में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा मिशन के अंतर्गत किन-किन जिले में वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 तथा 2015-16 हेतु कुल कितनी राशि आवंटित की गई है एवं की जावेगी? छात्रावास पर किस-किस मद में राशि जारी की गई? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा मिशन के अन्तर्गत कितनी राशि व्यय की गई है एवं की जावेगी? छात्रावासों में की जा रही व्यय राशि का मदवार जानकारी देवें? (ग) उज्जैन संभाग में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा मिशन के अन्तर्गत कितने निर्माण कार्य वर्ष 2012-13 से प्रश्न दिनांक तक स्वीकृत किये गये हैं प्रत्येक निर्माण कार्य की क्या लागत है अभी तक कितने निर्माण कार्य पूर्ण किये गये हैं? कितने अधूरे है निर्माण कार्य के ठेकेदार/निर्माण एजेन्सी का नाम बतावें? (घ) उज्जैन संभाग में वर्तमान में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा मिशन के अन्तर्गत कौन-कौन अधिकारी कर्मचारी कार्यरत है जिनमें प्रतिनियुक्ति एवं संविदा से नियुक्त कर्मचारियों की पृथक जानकारी देवें? ऐसे कितने कर्मचारी है जो बिना प्रतिनियुक्ति के कार्य कर रहे हैं इनके द्वारा की जा रही वित्तीय अनियमितता के लिये कौन जवाबदार रहेगा?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''1'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''2'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''3'' अनुसार है।     (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''4'' अनुसार है। वित्त से संबंधित कार्य शासकीय कर्मचारियों को आवंटित है अतः वित्तीय कार्य संविदा कर्मचारियों को आवंटित किए जाने से शेषांश का प्रश्न उपस्थिति नहीं होता।

वित्तीय अनियमितता के दोषी के विरूद्ध कार्यवाही

105. ( क्र. 2789 ) श्री सुखेन्द्र सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला शिक्षा केन्द्र रीवा द्वारा आदेश क्रमांक/1709 एवं 1710 दिनांक 10.12.2015 के द्वारा कस्तूरबा गांधी छात्रावास महुली/फरहदा एवं बेलवा पैकान में वार्डेन परिवर्तन का आदेश जारी किया गया है? (ख) क्या आदेश का पालन किया गया है? यदि नहीं, तो क्या उन्हें वित्तीय दायित्व भी सौंपकर प्रश्न दिनांक तक उक्त आदेश के विरूद्ध कार्य लिया जा रहा है? (ग) क्या जिला शिक्षा केन्द्र रीवा द्वारा दिनांक 10.12.2015 को छात्रावास बेलवा पैकान वार्डेन परिवर्तन की नस्ती में कलेक्टर रीवा द्वारा श्रीमती आशा चतुर्वेदी का अनुमोदन किया गया था? यदि हाँ, तो जिला परियोजना समन्वयक द्वारा आदेश क्रमांक 1709 (ए) रीवा दिनांक 10.12.2015 के द्वारा श्रीमती साधना मिश्रा का आदेश जारी किया गया है? (घ) प्रश्नांश (ख) एवं (ग) में यदि हाँ, तो क्या ऐसा किया जाना संदेह एवं वित्तीय अनियमितता कराये जाने में सहयोग प्रदान किये जाने जैसा कृत्य नहीं है? इसके लिए कौन दोषी है? दोषी के विरूद्ध क्या कार्यवाही कब तक होगी?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास बेलवा पैकांन में उक्त आदेश का पालन किया गया। (ग) जी हाँ। कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास महुली एवं फरहदा में प्रश्नांश ‘क‘ के वार्डन परिवर्तन आदेश में उल्लेखित नवीन वार्डनों द्वारा असहमति प्रस्तुत करने के कारण जिला शिक्षा केन्द्र के आदेश दिनांक 8.2.2016 द्वारा अन्य दो सहायक अध्यापकों को वार्डन का अतिरिक्त प्रभार सौपा गया है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) जी नहीं। श्रीमती आशा चतुर्वेदी का अनुमोदन किया गया था किन्तु आदेश क्रमांक 1709 (ए) के द्वारा दिनांक 10.12.2015 को श्रीमती साधना मिश्रा को वार्डन का अतिरिक्त प्रभार देने का आदेश किया गया। क्योंकि श्रीमती साधना मिश्रा को कलेक्टर रीवा के आदेश दिनांक 19.7.2010 द्वारा प्रभार दिया गया, जिसके विरुद्ध स्थगन आदेश माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया गया था जो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 9.10.2015 को अंतिम आदेश द्वारा समाप्त कर दिया गया। न्यायालयीन आदेश का अनुपालन न होने की दशा में अवमानना होती इसलिए आशा चतुर्वेदी का आदेश जारी नहीं किया गया। उक्त वर्णित स्थिति के प्रकाश में दोषी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

लिपिकों का स्थानांतरण

106. ( क्र. 2790 ) श्री सुखेन्द्र सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश के पत्र क्र./स्था.4/बी./2014/2291, दिनांक 09.12.2014 एवं स्मरण पत्र क्र./337 दिनांक 13.02.2015 के द्वारा संयुक्त संचालक एवं जिला शिक्षा कार्यालय में कार्यरत 3 वर्ष से अधिक लिपिकों के स्थानांतरण आदेश जारी किये गये थे? (ख) यदि हाँ, तो प्रश्नांश (क) अनुसार रीवा एवं सतना में कितने लिपिक 3 वर्ष से अधिक अवधि से कार्यरत हैं? सूची उपलब्ध कराई जाये? (ग) प्रश्नांश (ख) सूची अनुसार कितने लिपिकों के स्थानांतरण आदेश जारी किये गये? उनकी सूची उपलब्ध करावें एवं शेष लिपिकों स्थानांतरण आदेश कब तक जारी किये जावेंगे? (घ) प्रश्नांश (क) के आदेश के अनुक्रम में प्रश्नांश (ग) अंकित शेष लिपिकों के स्थानांतरण आदेश जारी न करने वाले अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? यदि की जावेगी तो क्या और कब तक?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जी नहीं। संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण एवं जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों में 03 वर्ष से अधिक कार्यरत लिपिकों हेतु निर्देश दिए गए हैं। कोई स्थानांतरण आदेश जारी नहीं किए गए हैं।      (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘‘अ‘‘ अनुसार। (ग) स्थानांतरित किए गए लिपिकों की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘‘ब’’ अनुसार है। शेष लिपिकों को संचालनालय के पत्र दिनांक 27.11.2015 में निहित निर्देशों के क्रम में कार्यवाही प्रचलित है। (घ) प्रश्नांश ‘‘ग‘‘ के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

शिवपुरी जिले को हैण्डपम्प संधारण हेतु प्राप्त आवंटन

107. ( क्र. 2812 ) श्री रामसिंह यादव : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) शिवपुरी जिले के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा वर्ष 2014-15 से वर्ष 2015-16 तक में प्रश्न दिनांक तथा हैण्डपम्प संधारण के लिए वर्षवार कितना आवंटन प्राप्त हुआ? आवंटन के विरूद्ध हैण्डपम्प संधारण के लिए कितना-कितना व्यय किया गया? (ख) उक्त अवधि में हैण्डपम्प संधारण के लिए ठेकेदारों को किस-किस कार्य के लिए निविदा लगाई? कितना भुगतान किया? कितना हैण्डपम्प पार्टस के लिए भुगतान किया एवं कितना किन-किन उपयंत्रियों के लिए भुगतान किया एवं कितना वाहन पी.ओ.एल. सहित भुगतान किया? पृथक-पृथक वर्षवार विवरण दें? (ग) वर्ष 2014-15 एवं वर्ष 2015-16 में नल-जल योजनाओं के संधारण के लिए कितना आवंटन प्राप्त हुआ? प्राप्त आवंटन के विरूद्ध नल-जल योजनाओं में मोटर संबंधित पाईप लाईन आदि अन्य कार्य के लिए कितना-कितना भुगतान किया गया? पृथक-पृथक वर्षवार जानकारी दें? (घ) कोलारस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत प्रश्न दिनांक की स्थिति में कौन-कौन सी नल-जल योजनाएं किन कारणों से बंद है? बंद नल-जल योजनाएं कब तक सुचारू कर दी जाएगी? बंद नल-जल योजनाओं के नाम, लागत राशि, व्यय राशि सहित जानकारी दें?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''1'' अनुसार है। (ख) उक्त अवधि में हैण्डपंप संधारण के लिये विभिन्न अवयवों यथा- पेडिस्टल, वाटर चेम्बर, हैंडिल आदि के सुधार कार्य हेतु निविदा लगाई गई, जिनके लिये ठेकेदारों को राशि रूपये 33.49 लाख का भुगतान किया गया। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''2अ'' एवं ''2ब'' अनुसार है।     (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''3'' अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''4'' अनुसार है। स्रोत असफल होने के कारण को छोड़कर शेष सभी कारणों से बंद योजनाओं के संचालन-संधारण का दायित्व संबंधित ग्राम पंचायतों का है। निश्चित समय-सीमा नहीं बताई जा सकती। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''4'' अनुसार है।

प्रदेश में पशु चिकित्सकों/सहायकों/कर्मचारियों के रिक्त पदों की पूर्ति

108. ( क्र. 2817 ) श्री रामसिंह यादव : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) प्रदेश में पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी, पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ, सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी एवं कर्मचारियों के कितने-कितने पद जिलेवार रिक्त हैं? रिक्त पदों की पूर्ति हेतु शासन क्या कार्यवाही/व्यवस्था कब तक करेंगा? (ख) क्या वर्ष 2015 में प्रश्नांश (क) में वर्णित पदों की पूर्ति हेतु नियुक्तियां की गई है? यदि हाँ, तो कहाँ-कहाँ पर कितने-कितने पदों पर नियुक्तियां प्रदान की गई है? जिलेवार बताएं? (ग) शिवपुरी जिले के बदरवास एवं कोलारस विकासखण्ड में प्रश्नांश (क) में वर्णित कौन-कौन से पद कहाँ-कहाँ पर रिक्त है? रिक्त पद कब तक भरे जाएंगे? अभी तक रिक्त पदों की पूर्ति क्यों नहीं की गई? (घ) क्या प्रश्नांश (क) में वर्णित पदों पर प्रदेश में कार्यरत गैर पशु चिकित्सीय कार्य में प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त है अथवा गैर पशु चिकित्सीय कार्य में संलग्न है? यदि हाँ, तो उनके नाम, पद, पता सहित बताएं कि कौन-कौन कब से कहाँ-कहाँ पर किस कार्य के लिये कार्यरत हैं?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी, पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु लोक सेवा आयोग इंदौर को 492 पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ/पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारियों के चयन हेतु मांग पत्र प्रेषित किया गया है। (ख) सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी के 307 पदों पर नियुक्तियां की गई है शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार । (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है, अधिकारियों/ कर्मचारियों की कमी होने के कारण। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''द'' अनुसार ।

अधिकारियों को समान अधिकार प्रदान किया जाना

109. ( क्र. 2818 ) श्री रामसिंह यादव : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विभाग के संभागीय कार्यालयों को वर्ष 1999 में बंद कर दिए थे एवं वर्ष 2006 में संभागीय कार्यालयों को पुन: बहाल कर संचालित कर दिए गए है और संभागीय कार्यालयों में अधिकारियों की पदस्थापना भी कर दी गई है? (ख) यदि हाँ, तो क्या वर्ष 1999 में विभागीय, संभागीय उपायुक्त को जो अधिकार प्राप्त थे? वह भी बहाल कर दिए गए है? यदि नहीं, तो वर्ष 1999 में संभागीय अधिकारियों को प्राप्त अधिकार वर्तमान में कब तक प्रदान कर दिए जाएंगे? (ग) विभागीय, संभागीय अधिकारियों को वर्ष 1999 में प्राप्त अधिकारी, कार्यालयों की बहाली एवं अधिकारियों की पदस्थापना के साथ वर्ष 2006 से क्यों प्रदान नहीं किए गए? (घ) वर्ष 1999 में समाप्त किए गए संभागीय कार्यालयों को वर्ष 2006 में बहाल कर, अधिकारियों की पदस्थापनाएं करने के पीछे शासन की क्या मंशा थी? क्या उद्देश्य था?

आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) जी हाँ। (ख) जी नहीं। विभागीय आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुये विभागीय आदेश दिनांक 27/04/2007 एवं दिनांक 25.05.2007 द्वारा संभागीय उपायुक्तों को अधिकारों का प्रत्योजन किया गया है।     (ग) प्रशासनिक व्यवस्था के अनुसार कार्यवाही की गई है। (घ) संभागीय कार्यालयों का पुनर्गठन व अधिकारियों की पदस्थापना किये जाने की मंशा एवं उद्देश्य, जिला सरकार व्यवस्था की समाप्ति के बाद विभागांतर्गत संचालित योजनाओं/कार्यों की व्यवस्था के सुचारू संचालन व अनुश्रवण की व्यवस्था संभाग स्तर पर किया जाना है।

नवीन प्राथमिक शालायें खोले जाना

110. ( क्र. 2840 ) श्री गिरीश भंडारी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नरसिंहगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ऐसे कितने गांव/टोले मजरे है, जहां से एक कि.मी से अधिक दूरी पर प्राथमिक शालायें उपलब्ध नहीं है? ऐसे गांव/टोले मजरे की सूची उपलब्ध करावे? (ख) प्रश्न की कंडिका (क) की उपलब्ध जानकारी अनुसार ऐसे गांव/टोले मजरे में दो कि.मी. से कम दूरी पर प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराये जाने की दृष्टि से कब तक विद्यालय आरंभ कर दिया जावेगा?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) नरसिंहगढ़ विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ऐसी बसाहटें नहीं है, जिनमें प्राथमिक शिक्षा सुविधा उपलब्ध नहीं है। (ख) उत्तरांश (क) अनुसार। प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

पदों को प्रतिनियुक्ति से भरा जाना

111. ( क्र. 2841 ) श्री गिरीश भंडारी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन द्वारा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत जिला कार्यालयों में लेखापाल, भृत्य आदि के पद प्रतिनियुक्ति से ही भरे जाने के निर्देश हैं? (ख) क्या सन 2009-10 में तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी राजगढ़ द्वारा आर.एम.एस.ए. राजगढ़ में शासन निर्देश के विपरीत अन्य जिले के अपने रिश्तेदार को नई नियुक्ति प्रदान कर दी गई थी? (ग) क्या उक्त अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया न अपनाते हुये अपनी मर्जी से आर.एम.एस.ए. में किराये का वाहन लगा रखा था, जिसका अत्यधिक किराया नंबर प्लेट बदल-बदल कर भुगतान किया गया? वाहन का विवरण किराया आदि की पूर्ण जानकारी देवें? (घ) शासन द्वारा उक्त अधिकार के विरूद्ध कब तक क्या कार्यवाही की जावेगी? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जी हाँ। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अंतर्गत जिला कार्यालयों में लेखापाल का पद प्रतिनियुक्ति से अथवा प्रतिनियुक्ति पर न मिलने पर सेवानिवृत्त लेखापाल को पे माइनस पेंशन से भरे जाने का प्रावधान है। भृत्य का 1 पद प्रतिनियुक्ति से अथवा प्रतिनियुक्ति पर न मिलने पर आउट सोर्सिंग से भरे जाने का प्रावधान है। (ख) जी नहीं। वर्ष 2009-10 में रा.मा.शि.अ. राजगढ़ में किसी प्रकार की नई नियुक्ति नहीं की गई। (ग) जी नहीं। तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान राजगढ़ में किसी प्रकार का किराये का वाहन नहीं लगाया गया था। शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।     (घ) प्रश्नांश (ख) एवं (ग) के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

रेशम उत्पादन केन्द्रों की जमीन पर अवैध कब्जा हटाना

112. ( क्र. 2849 ) श्री कमल मर्सकोले : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) बालाघाट जिले के तहसील लांजी में ग्राम आवा में संचालित रेशम उत्पादन केन्द्र में कुल कितनी भूमि में रेशम उत्पादन एवं कोसा उत्पादन किया जा रहा है? (ख) क्या ग्राम आवा में रेशम एवं कोसा उत्पादन के लिये आवंटित 70 हेक्टेयर भूमि पर ग्रामीणों ने कब्जा कर लिया? यदि हाँ, तो राज्य शासन ने अतिक्रमण हटाने के क्या प्रयास किये? (ग) क्या रेशम एवं कोसा उत्पादन की भूमि को जिम्मेदार अधिकारी ने बेच दिया? यदि हाँ, तो मामले में कब तक जाँच करावायी जायेगी?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) बालाघाट जिले के तहसील लांजी के ग्राम आवा में संचालित रेशम उत्पादन केन्द्र को रेशम संचालनालय के आदेश क्रमांक रे.सं./57/तक/छ:/2001/2673, दिनांक 18/4/2002 के द्वारा बंद किया जा चुका है। अत: रेशम उत्पादन का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) शासकीय रेशम केन्द्र आवा बंद किये जाने उपरांत केन्द्र की कुल 25 एकड़ भूमि, दिनांक 15/6/2002 को ग्राम पंचायत आवा के आधिपत्य में सौंपी गई थी। अत: प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

विद्यालयों में बाउण्ड्रीवाल एवं शौचालय का निर्माण

113. ( क्र. 2854 ) श्री रजनीश सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिवनी जिले के अंतर्गत विकासखंड, केवलारी, छपारा, घतौरा में कितने एवं कौन-कौन से प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय शौचालय विहीन एवं बाउण्ड्रीवाल तथा खेल मैदान विहीन है? कृपया स्कूलों की सूची उपलब्ध कराये? (ख) किसा कारण से अब तक प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में शौचालय एवं बाउण्ड्रीवाल निर्मित नहीं हो सके? (ग) क्या उपरोक्त (क) विद्यालयों में शौचालय तथा बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कराया जावेगा? तिथि/समयावधि बतावे? यदि नहीं, तो क्यों?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) सिवनी जिले के अंतर्गत केवलारी, छपारा एवं घतौरा विकासखण्ड के शौचालय विहिन, बाउण्ड्रीवाल तथा खेल मैदान विहिन प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय की जानकारी निम्नानुसार है :-

स.क्र.	विकासखण्ड	शौचालय विहिन	बाउण्ड्रीवाल विहिन	खेल मैदान विहिन
1	केवलारी	0	218	86
2	छपारा	0	73	124
3	घतौरा	0	106	74

जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में शौचालय उपलब्ध हैं तथा भारत शासन से बाउण्ड्रीवाल हेतु स्वीकृत प्राप्त नहीं होने से निर्मित नहीं हो सके। (ग) विद्यालयों में शौचालय बने हुए है। बाउण्ड्रीवाल निर्माण हेतु वार्षिक कार्य योजना 2016-17 में भारत शासन से स्वीकृति हेतु प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, निर्माण हेतु समयावधि बताना संभव नहीं है।

जर्जर प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला भवनों का मरम्मत कार्य

114. ( क्र. 2855 ) श्री रजनीश सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिवनी जिले में कितने शासकीय प्राथमिक शाला भवन एवं माध्यमिक शाला भवन है? जो जर्जर स्थिति में है? जर्जर हुये ऐसी कितनी इमारतें है, जिनमें शाला नहीं लग रही है? कृपया स्कूलों की संख्या बतावें? (ख) क्या इन स्कूल भवनों को मरम्मत कार्य हेतु विगत तीन वर्षों में कितनी राशि का आवंटन किया गया? यदि नहीं, तो क्यों नहीं राशि आवंटित की गई कारण बतावें? (ग) यदि इन शाला भवनों को शासन की मंशा अनुसार मरम्मत कराने का प्रावधान नहीं है तो इन जर्जर भवनों के लिए शासन की क्या नीति है?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) सिवनी जिले में 02 प्राथमिक शाला भवन जर्जर स्थिति में है। इन दो शाला भवन में शालाएँ नहीं लग रही है। (ख) प्रश्न 'क' अनुसार दोनों शाला परिसर मे उपलब्ध अन्य कक्षों जिनमे शालाएँ संचालित हो रही है के लिये मरम्मत कार्य (वार्षिक रखरखाव) हेतु विगत तीन वर्षों मे प्रति वर्ष रू 5000/ के मान से पन्द्रह-पन्द्रह हजार की राशि उपलब्ध करायी गई है। (ग) शाला भवनों के मरम्मत हेतु वार्षिक रख रखाव के अन्तर्गत प्रावधान है। अतः शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

हेण्डपंप का सुधार कार्य

115. ( क्र. 2858 ) श्री रजनीश सिंह : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) विधान सभा क्षेत्र केवलारी जिला सिवनी के अंतर्गत वर्ष 2013-14 से आज तक कौन-कौन से ग्रामों में कितने हैण्डपम्प खनन/स्थापित किये एवं नल-जल योजना संचालित की गई है? उनमें से कितने हैण्डपम्प बंद पड़े हैं? (ख) प्रारंभ से आज तक बंद पड़े हैण्डपम्पों का सुधार कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा एवं कौन-कौन से ग्रामों के कितने हैण्डपम्प/नल जल योजना के प्रस्ताव लंबित है? (ग) उक्त विधान सभा क्षेत्र के ग्रामों में कितनी नल-जल प्रदाय योजना स्वीकृत हेतु प्रस्तावित है? स्वीकृति कब तक होगी?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''1'' एवं ''2'' अनुसार है। (ख) समस्त सुधार योग्य हैण्डपंपों का सुधार कार्य सतत् नियमित प्रक्रिया के अंतर्गत किया जाता है। भारत शासन द्वारा नवीन नल-जल योजनाओं की स्वीकृति पर प्रतिबंध लगाने के कारण 3 ग्रामों क्रमशः मुंगवानी विकासखण्ड धनोरा, सालीवाड़ाटोला विकासखण्ड केवलारी एवं डोकररांजी विकासखण्ड सिवनी की नल-जल योजनाओं के प्रस्ताव लंबित हैं। हैण्डपंपों के प्रस्ताव लंबित नहीं हैं। (ग) उत्तरांश-‘ख‘ अनुसार। निश्चित समयावधि नहीं बताई जा सकती।

म.प्र. भवन एवं संनिर्माण कर्मकार मंडल टेक्स वसूली

116. ( क्र. 2892 ) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार मंडल का गठन से उज्जैन जिले में कितने ठेकेदारों से कितना टैक्स वसूला गया? दि. 01.01.10 से 31.12.2015 तक वि.स. क्षेत्रवार बतावें? (ख) किन ठेकेदारों पर कितना टैक्स शेष है? पंजीकृत ठेकेदारों की सूची प्रश्नांश (क) अनुसार देवें? (ग) जिन पर टैक्स वसूली शेष है उनसे वसूली कब तक कर ली जावेगी?

श्रम मंत्री ( श्री अंतरसिंह आर्य ) : (क) म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, के गठन से उज्जैन जिले में कुल 7627 ठेकेदारों/नियोजकों से उपकर रूपये 13,92,40,553/- वसूला गया तथा उज्जैन जिले से उपकर के रूप में सीधे मण्डल को रूपये 18,20,97,30,189/- प्राप्त हुआ। इस प्रकार उज्जैन जिले से कुल रूपये 32,13,37,742/- उपकर प्राप्त हुआ। प्रश्नांकित अवधि में जिले में ठेकेदारों/नियोजकों से वसूल की गयी विधान सभा क्षेत्रवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''1'' अनुसार है। (ख) जिन ठेकेदारों से उपकर राशि वसूलना शेष है उसकी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''2'' अनुसार है। पंजीकृत ठेकेदारों की सूची प्रश्नांश (क) अनुसार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''3'' अनुसार है। (ग) बकाया ठेकेदारों से उपकर राशि वसूल किए जाने हेतु राजस्व वसूल प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए कारण बताओ सूचना जारी की गई है। वसूली हेतु प्रकरणों में कार्यवाही निरंतरित है।

नियम विरूद्ध भुगतान राशि की वसूली

117. ( क्र. 2906 ) श्री सूबेदार सिंह रजौधा : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रीवा जिले के क्या शा.मा.शाला तेन्दुनी, गड़ेहरा, देवखर, कंचनपुर, संकुल केन्द्र बरहुला तथा कोटवा, बालक डभौरा, संकुल केन्द्र डभौरा, करौंह, पटहेरा संकुल केन्द्र पटहेरा संचालित हैं?  यदि हाँ, तो उक्त शालाओं में कक्षा 6, 7, 8 में शैक्षणिक सत्र 2014 से प्रश्न दिनांक तक कक्षावार, जातिवार, बालक-बालिकाओं की दर्ज छात्र संख्या क्या है तथा उक्त शालाओं को सायकल, छात्रवृत्ति, गणवेश की राशि कितने-कितने रूपये उक्त अवधि में प्राप्त हुई है? (ख) प्रश्नांश (क) की शालाओं एवं अवधि में शाला प्रमुखों द्वारा किस-किस शैक्षणिक सत्र में कितने-कितने रूपये साइकल, गणवेश, छात्रवृत्ति हेतु राशि की मांग की गई है? मांग अनुसार संबंधित विभागों को कितने-कितने रूपये     किस-किस मद में दिये गये हैं शाला प्रमुख द्वारा दिये गये मांग पत्र एवं विभाग द्वारा जारी राशि की स्वीकृति आदेश की प्रति देते हुए बतायें कि शाला प्रमुखों को प्राप्त राशि कब-कब, किस-किस मद में व्यय की गई है? (ग) प्रश्नांश (क), (ख) के मद की शाला प्रमुखों को मदवार प्राप्त राशियों को कितने छात्र-छात्राओं को किस-किस मद से नगद/ चैक द्वारा प्रदाय की गई है? (घ) यदि प्रश्नांश (क) के शाला प्रमुखों द्वारा (ख) की योजना से प्राप्त राशि नियम निर्देश के विपरित व्यय किया है तथा दर्ज छात्र संख्या के अनुसार प्राप्त अधिक राशि विभाग को वापस नहीं किया है? तो क्या उनके ऊपर राशि वसूली करते हुए पुलिस में प्रकरण दर्ज करायेंगे? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जी हाँ। दर्ज छात्र संख्या पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''1'' अनुसार गणवेश एवं सायकिल वितरण हेतु प्रदाय राशि की जानकारी परिशिष्ट के प्रपत्र ''2'' अनुसार है। समेकित छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत छात्रवृत्ति हेतु पात्र विद्यार्थियों का ऑनलाईन छात्रवृत्ति स्वीकृति उपरांत हितग्राही    छात्र-छात्रा के खाते में जमा होती है। विद्यालयों को राशि आवंटित नहीं की जाती है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र के प्रपत्र ''3'' अनुसार है। सायकिल हेतु मांगपत्र के आधार पर सत्यापन उपरांत राशि जारी की जाती है। गणवेश हेतु राशि बच्चों की शालावार दर्ज संख्या के आधार पर राज्य शिक्षा केन्द्र से सीधे शाला प्रबंधन समिति के खातों में जारी की जाती है। छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत शालाओं द्वारा राशि की मांग नहीं की जाती है। छात्रवृत्ति हेतु पात्र विद्यार्थियों को आहरण वितरण अधिकारी (संकुल प्राचार्य) द्वारा ऑनलाईन छात्रवृत्ति स्वीकृति कर छात्रवृत्ति के ग्लोब्लाइज फंड में उपलब्ध वंटन से कोषालय के माध्यम से हितग्राही छात्र-छात्रा के खाते में जमा होती है। (ग) एवं (घ) छात्रवृत्ति के संबंध में जानकारी उत्तरांश (क) अनुसार है। शेष बची राशि वापस प्राप्त की जा रही है। नियम निर्देश के विपरीत व्यय की कोई शिकायत प्राप्त नहीं है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

डी.एड. पाठ्यक्रम की फीस का निर्धारण

118. ( क्र. 2951 ) श्री शैलेन्द्र जैन : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सागर जिले में कितने कॉलेजों में डी.एड. पाठ्यक्रम संचालित हैं, उनके नाम, स्थान सहित बतायें? इन संस्थानों में शासन द्वारा कितनी सीटें चालू वर्ष में निर्धारित हैं? (ख) क्या शासन ने डी.एड. निजी महाविद्यालयों/संस्थानों में वार्षिक शिक्षण शुल्क निर्धारित किया हैं? यदि हाँ, तो कितना? यदि नहीं, तो क्या कारण हैं? (ग) क्या शासन ने डी.एड. पाठ्यक्रम की फीस निर्धारण नहीं की हैं एवं उक्त संस्थान छात्रों से विकास शुल्क की राशि एवं मनमानी फीस छात्रों से ले रहे हैं? यदि हाँ, तो क्या शासन युक्तिसंगत फीस निर्धारित कर ऑनलाईन फीस भुगतान की व्यवस्था करेगा? यदि नहीं, तो क्यों, कारण सहित बतायें?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) 21 कॉलेजों में। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''01'' अनुसार है। (ख) जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''02'' अनुसार है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) उत्तरांश (ख) के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - ''सड़सठ''

सागर जिले में विभाग द्वारा लगाये गये हैण्डपंप

119. ( क्र. 2952 ) श्री शैलेन्द्र जैन : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) सागर जिले में पेयजल हेतु वर्तमान वर्ष में कितने हैण्डपंप कहाँ-कहाँ लगाये जाना प्रस्तावित है? जिले में कुल कितने हैण्डपंप लगे हुये हैं? कितने चालू एवं कितने बंद पड़े हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में सागर जिले में हैण्डपंपों के मेंटीनेन्स, नवीन हैण्डपंप उत्खनन पर कितना बजट प्रावधानित है? मई 2015 से प्रश्नांश दिनांक तक कितना व्यय किस बाबत् किस जगह हुआ है? बंद पड़े हुये हैण्डपंपों की वस्तु/सामग्री को पुन: उपयोग किये जाने की क्या कार्ययोजना प्रचलन में है? (ग) गर्मी के सीजन शुरू होने से पहले आगामी भीषण जल संकट को देखते हुये पर्याप्त जल प्रदाय कराने हेतु शासन की क्या व्यवस्था है?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''1'' अनुसार हैं। जिले के ग्रामीण क्षेत्र में 10997 हैण्डपंप स्थापित है जिनमें से 9527 चालू एवं 1470 हैण्डपंप बंद हैं। (ख) हैण्डपंपों के मेंटीनेंस हेतु रूपये 150.00 लाख एवं नवीन हैण्डपंप उत्खनन हेतु कुल रूपये 475.00 लाख प्रावधानित हैं। जिले में हैण्डपंप मेंटीनेंस पर कुल रूपये 92.84 लाख एवं नये हैण्डपंपों की स्थापना पर कुल रूपये 222.00 लाख का व्यय हुआ। नलकूपों के खनन पर हुये व्यय की स्थलवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''2'' अनुसार है। जी हाँ। (ग) सागर जिले की आकस्मिक कार्य योजना रूपये 1574.23 लाख की तैयार गई है।

पूर्ण कार्यों की सी.सी. जारी नहीं होना

120. ( क्र. 2971 ) श्री हर्ष यादव : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला सागर एवं रायसेन में सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में कौन-कौन से कार्यों की सी.सी. जारी की गई? कार्यों के नाम बतावें? (ख) क्या उक्त अवधि में उपरोक्त सभी कार्यों की अंतिम किश्तों का भुगतान निर्माण एजेन्सियों को किया जा चुका है? यदि नहीं, तो किन-किन को और क्यों? कारण सहित बतावें? (ग) कौन-कौन से कार्य पूर्ण होने के बावजूद उनकी सी.सी. जारी नहीं की गई? कार्यों के नाम बतावें? (घ) कार्य पूर्ण होने के बावजूद उनकी सी.सी. जारी नहीं होने के संबंध में प्राप्त शिकायतों की जानकारी उपलब्ध करावें?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''एक'' अनुसार है। (ख) सागर जिले में उपरोक्त सभी कार्यों की अंतिम किश्त की राशि जारी कर दी गई है। रायसेन जिले से संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''दो'' अनुसार है। (ग) सागर जिले से संबंधित जानकारी निरंक है एवं रायसेन जिले से संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''तीन'' अनुसार है। (घ) निरंक।

अवैध संलग्नीकरण समाप्ति हेतु

121. ( क्र. 2972 ) श्री हर्ष यादव : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला सागर एवं रायसेन की समस्त जनपदों में दिनांक 01 जनवरी 2015 से दिनांक 20 जनवरी 2016 तक जिन-जिन संविदा शाला शिक्षक वर्ग-तीन को उनकी मूल शाला से अन्य शाला में पदस्थ किया गया, उनके नाम, मूल शाला का नाम, वर्तमान पदस्थापना शाला के नाम सहित जानकारी दें? (ख) क्या राज्य शासन ने संविदा शाला शिक्षक वर्ग-तीन के किसी भी संलग्नीकरण पर रोक लगी रखी है? यदि हाँ, तो फिर उपरोक्त संलग्नीकरण किस आदेश-नियम-निर्देश के तहत वैध हैं? नियम की प्रति दें? (ग) क्या अनियमित होने के कारण इन सभी संलग्नीकरण को तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जावेगा? इस प्रकरण में शासन के निर्देशों का खुला उल्लंघन करने वाले अधिकारियों को कब तक निलंबित किया जायेगा? नहीं, तो क्यों?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जानकारी निरंक है। (ख) संविदा शाला शिक्षक के संलग्नीकरण का प्रावधान नहीं है। अत: प्रश्नांश ''क'' उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) भाग के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

उद्योग स्वीकृति में अनियमितता

122. ( क्र. 2992 ) श्री संजय पाठक : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) अतारांकित प्रश्न संख्या-117 (क्रं. 2345) दिनांक 16.12.2015 के प्रश्नांश (क) का उत्तर कुल 144 आवेदन प्राप्त हुये? (ख) का उत्तर 199 उद्योग स्थापित किये गये? 145 प्रकरणों में कार्यवाही जारी है, तो शेष प्रकरण 245 में से प्रश्न दिनांक तक कितने स्वीकृत कर स्थापित कराये गये तथा इस कार्य हेतु किन-किन अधीनस्थ अधिकारियों को प्रकरण स्वीकृत कराने हेतु अधीकृत किया गया तथा उनके द्वारा कितने प्रकरणों में ऋण स्वीकृत कराया गया है? (ख) क्या जितने प्रकरण स्वीकृत किये गये हैं उनमें उन्हीं व्यक्तियों को लाभ दिया गया है जिनके परिवार पूर्व से उक्त व्यवसाय का कार्य कर रहे हैं? (ग) यदि नहीं, तो स्वीकृत प्रकरण के विरोध में क्या युवा बेरोजगारों द्वारा की गई हड़ताल में प्रशासन ने जाँच दल गठित कर कार्यवाही का आश्वासन दिया है? (घ) यदि हाँ, तो क्या जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ एवं जाँच प्रतिवेदन में कौन-कौन दोषी पाये तथा उनके ऊपर क्या-क्या कार्यवाही की जावेगी?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जी हाँ। शेष 245 प्रकरणों में से 30 प्रकरण में ऋण स्वीकृत होकर 27 उघोग स्थापित कराये गये है। लंबित प्रकरणों हेतु जिले में पदस्थ अधिकारियों/ कर्मचारियों को बैकों से प्रकरण स्वीकृत करने हेतु अधिकृत किया गया है। (ख) उन्ही व्यक्तियों को लाभ दिया है जिसके परिवार पूर्व से कार्य कर रहे है या जिन्हें उद्योग से संबंधित पूर्व ज्ञान है। (ग) कटनी जिले में मुख्यमंत्री युवा उघमी योजनांतर्गत प्रकरणों के संबंध में बेरोजगारों द्वारा माह जनवरी 2016 में दी गई ज्ञापन के संबंध में जिला प्रशासन द्वारा जाँच दल गठित कराने हेतु नहीं, अपितु जाँच कराये जाने का आश्वासन दिया गया है। (घ) उत्तरांश (ग) के संबंध में वाणिज्य, उघोग एवं रोजगार विभाग के माध्यम से जाँच कराई जा रही।

गौशालाओं के प्रबंधन व मॉनिटरिंग

123. ( क्र. 3035 ) श्री मुरलीधर पाटीदार : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) विधानसभा क्षेत्र सुसनेर अंतर्गत कौन-कौन सी गौशालायें पंजीकृत हैं? (ख) म.प्र. में कुल कितनी गौशालायें पंजीकृत है, जिनको विभाग द्वारा गौशाला संचालन के लिये अनुदान या प्रोत्साहन राशि दी जा रही है? दी गई राशि के बदले में शासन को क्या प्राप्त हो रहा है? (ग) विधानसभा क्षेत्र सुसनेर अंतर्गत संचालित गौशालाओं में वर्तमान में कितने गौवंश है एवं इनके देखभाल व भरण पोषण की क्या व्यवस्था है? (घ) विभाग द्वारा गौशालाओं की मॉनिटरिंग की क्या व्यवस्था है?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) विधानसभा क्षेत्र सुसनेर अंतर्गत 7 क्रियाशील, पंजीकृत गौशालाएं संचालित हैं, जो निम्नानुसार हैं :- 1. संत आसाराम गौसेवा आश्रम, सुसनेर 2. कालेश्वर महादेव मंदिर गौशाला, ग्राम सालरिया 3. श्री बालाजी गौशाला, ग्राम डोगरगांव 4. गोवर्धन गौशाला समिति, सोयत, सुसनेर 5. गोपाल गौशाला, नलखेड़ा 6. श्रीकृष्ण सुदामा गौशाला, नलखेड़ा 7. कमलेश्वर महादेव मंदिर गौशाला, ग्राम गोठडा    (ख) म.प्र. में कुल 577 क्रियाशील पंजीकृत गौशालाएं हैं। जिनको विभाग द्वारा गौशाला संचालन के लिए आर्थिक सहायता प्रदाय की गई है। गौशालाओं को प्रदाय की गई आर्थिक सहायता के बदले गौवंश का संरक्षण एवं संवर्धन होता है। (ग) विधानसभा क्षेत्र सुसनेर अंतर्गत संचालित गौशालाओं में वर्तमान में कुल 1454 गौवंश है। इनकी देखभाल, भरण पोषण एवं व्यवस्था गौशाला समिति द्वारा की जाती है तथा भरण पोषण के लिये म.प्र. गौपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड द्वारा जिला गौपालन एवं पशुधन संवर्धन समिति के माध्यम से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है।    (घ) विभाग द्वारा गौशालाओं की मॅानिटरिंग की जिम्मेदारी विकासखण्ड स्तर पर पशु चिकित्सकों एवं उनके मार्गदर्शन में अधिनस्थ अमले के द्वारा की जाती है।

अशासकीय स्कूलों द्वारा आर.टी.ई. एक्ट का पालन

124. ( क्र. 3036 ) श्री मुरलीधर पाटीदार : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आर.टी.ई. एक्ट के तहत अशासकीय स्कूलों में दिये जाने वाले 25 प्रतिशत नि:शुल्क प्रवेश हेतु स्कूलों के नेबरहुड लिमिट (पड़ोस की सीमा) एवं वंचित वर्गों को प्रवेश निर्धारित है? यदि हाँ, तो क्या? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार उल्लेखित मापदण्डों की मॉनिटरिंग किस प्रकार की जा रही है? (ग) विगत दो वर्ष में आगर जिला अंतर्गत कौन-कौन से अशासकीय स्कूल है, जिन्होंने न्यूनतम 25 प्रतिशत प्रवेश नहीं दिए है? ऐसे स्कूलों पर क्या कार्यवाही की गई? (घ) शासन द्वारा तय शुल्क निर्धारण के मार्गदर्शी सिद्धांत के पालन हेतु कोई प्रभावी रणनीति बनाई गई है? यदि हाँ, तो क्या?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जिला शिक्षा अधिकारी, विकासखण्ड स्त्रोत केन्द्र समन्वयक तथा संबंधित अशासकीय शाला के नोडल अधिकारी द्वारा मॉनिटरिंग की जाती है।    (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। प्रवेश न देने वाली शालाओं को अल्पसंख्यक शिक्षण संस्था होने के कारण अधिनियम के प्रावधानों से छूट प्राप्त है। अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) अशासकीय विद्यालयों में शुल्क निर्धारण हेतु दिनांक 30.4.15 को मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए गए थे किंतु मान. उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर द्वारा याचिका क्र. 2450/2002 में पारित निर्णय दिनांक 13.5.15 के परिपालन में आगामी कार्यवाही की जा रही है।

परिशिष्ट – ''अड़सठ''

शिक्षण संस्थाओं के निरीक्षण

125. ( क्र. 3057 ) श्री इन्दर सिंह परमार : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. में शिक्षा विभाग में कनिष्ठ या समकक्ष पदों पर कार्यरत कर्मचारी वरिष्ठ पदों पर पदस्थ कर्मचारी की संस्था का निरीक्षण कर रहे हैं? यदि हाँ, तो बी.ए.सी. व जनशिक्षक को राजपत्रित पद वाले प्रधानाध्यापक की माध्यमिक शाला के निरीक्षण करने का अधिकार किस नियम एवं संदर्भ के तहत दिया गया? नियम एवं संदर्भ की प्रति देवें? (ख) क्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में प्राचार्य का पद विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी के पद से बड़ा है? यदि हाँ, तो विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी किस नियम व संदर्भ के तहत शा.उ.मा. विद्यालय के प्राचार्य की संस्था का निरीक्षण करते हैं? (ग) क्या म.प्र. में बी.ए.सी. एवं जनशिक्षकों के द्वारा माध्यमिक शालाओं का निरीक्षण किया जाकर निरीक्षण पंजी एवं उपस्थिति पंजी पर हस्ताक्षर किये जा रहे हैं? यदि हाँ, तो किस नियम एवं संदर्भ के तहत किये जाते हैं? नियमों की प्रति देवें?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) मध्यप्रदेश में जन शिक्षा अधिनियम के तहत बनाये गए जन शिक्षा नियम 2003 में किये गये प्रावधान अनुसार बी.ए.सी. एवं सी.ए.सी. द्वारा शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं की अकादमिक मॉनिटरिंग की जाती है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी का पद सहायक संचालक संवर्ग का है। विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा प्राचार्य का नहीं अपितु शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों का निरीक्षण किया जाता है। (ग) जी हाँ। जन शिक्षा अधिनियम में किये गये प्रावधान अनुसार अकादमिक मॉनिटरिंग के तहत उक्त अनुसार कार्यवाही की जाती है। नियम की प्रति संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।

परिशिष्ट – ''उनहत्तर''

ग्रीष्म ऋतु के पूर्व ग्रामीण क्षेत्र में हैंडपंपों के जलस्तर

126. ( क्र. 3071 ) श्री लखन पटेल : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या विभाग ग्रीष्म ऋतु के पूर्व विकासखण्ड पथरिया एवं बटियागढ़ में ग्रामीण क्षेत्रांतर्गत हैंडपंपों के जल स्तर गिरने की दशा में सर्वे हेतु कार्ययोजना बनायेगा? (ख) प्रत्येक ग्राम में कितने-कितने हैंडपंपों का जल स्तर दो सौ फुट से नीचे हो गया है? (ग) क्या ऐसे हैंडपंपों में विभाग द्वारा सबमर्सिबल विद्युत पम्प लगाये जावेंगे? (घ) यदि एक ही ग्राम में सारे हैंडपंपों का जलस्तर दो सौ फुट से नीचे चला गया, तो एक ग्राम में ही कितने-कितने सबमर्सिबल पम्प स्थापित किए जावेंगे?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जी हाँ। (ख) उत्तरांश ‘क‘ में उल्लेखित विकासखण्ड के किसी भी ग्राम के किसी भी हैण्डपंप में नहीं। (ग) उत्तरांश ‘ख‘ के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) पेयजल की आवश्यक मात्रा एवं नलकूप की जल आवक क्षमता के अनुसार सिंगल फेस सबमर्सिबल पंप स्थापित किये जावेगें। संख्या नहीं बताई जा सकती।

मजरे टोलों में विद्युतीकरण

127. ( क्र. 3080 ) श्री रामलाल रौतेल : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अनूपपुर जिला अन्तर्गत ऊर्जीकरण के तहत वित्तीय वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में कितने हितग्राहियों तथा मजरे टोले में विद्युतीकरण किया गया है? (ख) जिला छिन्दवाड़ा, सिवनी, शहडोल, डिण्डौरी, बालाघाट के सहायक आयुक्त आदिवासी विकास को माननीय मंत्री जी ने अपने पत्र क्रमांक 2323 भोपाल दिनांक 16.5.2015 के तहत कुछ निर्देश दिये गये थे? क्या विभाग ने उसका पालन किया? यदि नहीं, तो क्यों? निर्देश की प्रति उपलब्ध करावें?

आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) प्रश्नांश अन्तर्गत 07 हितग्राहियों को एवं 11 ग्रामों तथा 92 हितग्राहियों एवं 42 ग्रामों को विद्युतीकृत किया गया है। (ख) पर्याप्त विचारोपरांत निविदा शर्तों को यथावत रखा गया है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

कर्मचारियों की भर्ती

128. ( क्र. 3081 ) श्री रामलाल रौतेल : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वित्तीय वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 तथा 2015-16 में विभाग ने आदिम जाति कल्याण मंत्रालय एवं आयुक्त आदिवासी कार्यालय में चतुर्थ श्रेणी एवं तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती की है? यदि हाँ, तो किन-किन पदों पर तथा किस नियम के तहत की गई जानकारी प्रदान करें? (ख) क्या यह सच है कि बिना विज्ञापन के पदों की भर्ती की गई है? यदि हाँ, तो नियोक्ता कौन है? नियम प्रक्रिया को ताक पर रखकर की गयी भर्ती क्या भ्रष्टाचार के श्रेणी में नहीं आती है?

आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) जी हाँ। वित्तीय वर्ष 2013-14 में उपयंत्री (तृतीय श्रेणी) के पद पर 09 अभ्यर्थियों को आदेश दिनांक 27/05/2013 एवं वित्तीय वर्ष 2015-16 में डाटा एन्ट्री ऑपरेटर के पद पर आदेश दिनांक 20/08/2015 द्वारा 06 अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान की गई है। विशेष भर्ती अभियान के अन्तर्गत डाटा एन्ट्री ऑपरेटर एवं उपयंत्री के पदों पर सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक दिनांक 19/09/2002 के तहत् चयन व्यापम के माध्यम से कराया जाकर नियुक्ति आदेश जारी किये गये है। (ख) जी नहीं। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

विकास खण्ड अधिकारी के पदों पर प्रतिनियुक्ति

129. ( क्र. 3082 ) श्री रामलाल रौतेल : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शैक्षणिक कार्य में लगे व्याख्याता एवं प्रधानाध्यापक को उपायुक्त आदिवासी विकास एवं विकासखण्ड अधिकारी के पदों पर प्रतिनियुक्ति की जा सकती है? यदि हाँ, तो निर्देश उपलब्ध करायें? (ख) क्या परियोजना प्रशासक अपर प्रथम श्रेणी/उपायुक्त के समकक्ष के पद हैं तथा विकासखण्ड अधिकारी द्वितीय श्रेणी के समकक्ष पद हैं? यदि हाँ, तो क्या इन पदों को व्याख्याता एवं प्रधानाध्यापक से भरा जा सकता है? यदि हाँ, तो कारण बतायें? (ग) मध्यप्रदेश आदिम जाति कल्याण विभाग ने अपने पत्र क्रमांक एफ-4-15/2015/25/1 भोपाल दिनांक 16-4-2015 के तहत जो कार्यवाही की है वह किस नियम के तहत की है?

आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) जी नहीं। (ख) जी हाँ। जी हाँ। जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) प्रशासकीय दृष्टि से। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

वनाधिकार पट्टों का वितरण

130. ( क्र. 3102 ) श्रीमती प्रतिभा सिंह : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बरगी विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले आदिवासियों के वनाधिकार पट्टों हेतु कितने आवेदन विभाग के पास लंबित है विगत तीन वर्षों की जानकारी दें? (ख) विगत तीन वर्षों में बरगी विधान सभा क्षेत्र के आदिवासियों के कितने एवं किन-किन स्थानों पर वनाधिकार पट्टे विभाग द्वारा प्रदाय किये गये?

आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) प्रश्नांश अन्तर्गत कोई आवेदन लंबित नहीं है। (ख) विगत तीन वर्षों में 250 वनाधिकार पट्टे ग्राम बीझा, मगरधा, तुनिया, खापा, पिण्डरई, गढ़-गोरखपुर, कूम्ही, बासनपानी, बरेली पठार, खामखेड़ा, गागंधा, खापाग्वारी, सेमरा एवं बरगी में प्रदाय किये गये।

सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत श्योपुर जिले में निर्माण कार्य कराया जाना

131. ( क्र. 3134 ) श्री रामनिवास रावत : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सर्व शिक्षा अभियान के तहत वर्ष 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 में प्रश्नांकित दिनांक तक कुल कितनी राशि राज्य शासन को प्राप्त हुई व       कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? (ख) प्रश्नांश (क) राशि में कितनी-कितनी राशि निर्माण में, कितनी राशि फर्नीचर/उपकरण खरीद में व कितनी राशि नवाचार पर व्यय की गई? (ग) श्योपुर जिले में प्रश्नांश (क) की अवधि में सर्व शिक्षा अभियान एवं माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत कितनी राशि प्राप्त हुई तथा कितनी राशि       किस-किस कार्य पर व्यय की गई? कितनी राशि शेष है? (घ) कितने निर्माण कार्य कितनी-कितनी राशि के कहाँ-कहाँ स्वीकृत किए गए? वर्तमान में कितने प्रारंभ है? कितने अपूर्ण हैं एवं कितने अप्रारंभ है? क्या शासन सर्व शिक्षा अभियान से राशि स्वीकृत कर जिले के समस्त हाईस्कूलों/हायरसेकण्डरी स्कूलों की बाउण्ड्रीवाल निर्माण कार्य स्वीकृति की कार्यवाही करेगा?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''1'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''2'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''3'' अनुसार है।      (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''4'' अनुसार है। जी नहीं। सर्व शिक्षा अभियान के तहत कक्षा 1 से 8 तक की शालाओं के लिये राशि प्रदान की जाती है।

व्यायाम निर्देशक (P.T.I.) को प्र.अ.मा.वि. के पद पर पदोन्नति

132. ( क्र. 3191 ) एडवोकेट सत्यप्रकाश सखवार : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र.शासन स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत क्राफ्ट शिक्षक व व्यायाम शिक्षक (P.T.I.) उच्च श्रेणी शिक्षक (U.D.T.) पद के समकक्ष है? (ख) यदि हाँ, तो क्या क्राफ्ट शिक्षकों को उच्च श्रेणी शिक्षक के समकक्ष मानते हुए प्र.अ.मा.वि. के पद पर पदोन्नत कर दिया गया? (ग) यदि हाँ, तो क्या शासन व्यायाम शिक्षकों (PT.I.) को भी प्र.अ.मा.वि. के पद पर पदोन्नत करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? नहीं तो क्यों नहीं?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मे कार्यरत क्राफ्ट शिक्षक संचालनालय के पत्र क्र. 6497 दिनांक 15.12.86 द्वारा योग्यता अनुसार उच्च श्रेणी शिक्षक के समकक्ष वरिष्ठता प्रदान की गई है। व्यायाम शिक्षक को नहीं। (ख) प्रदेश मे क्राफ्ट शिक्षकों को वरिष्ठता एवं योग्यता के अनुसार उच्च श्रेणी शिक्षकों के समकक्ष मानते हुए प्रधानाध्यापक माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई है। (ग) प्रश्नांश "क" के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

आदिम जाति कल्याण

133. ( क्र. 3206 ) श्री नथनशाह कवरेती : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला छिंदवाड़ा के अंतर्गत विधान सभा क्षेत्र जुन्नारदेव एवं परासिया में शिक्षा विभाग के अंतर्गत वर्ष 1990 से अब तक कितने भृत्य आकस्मिक निधि के रूप में कार्यरत हैं? (ख) आकस्मिक निधि से नियमित पद पर पदस्थापना के शासन के क्या नियम है? नियम की प्रति बतावें? यदि नियमों के अंतर्गत उक्त भृत्य नियमित श्रेणी में आते हैं तो कब तक नियमित कर दिया जायेगा? (ग) प्रश्नांश (क) के प्रकाश में वर्ष 2003 के बाद खोले गये हायर सेकण्डरी एवं हाईस्कूल में वर्तमान स्थिति में कितने भृत्य के पद स्वीकृत हैं एवं स्वीकृत पद के विरूद्ध कितने पद रिक्त हैं? क्या आकस्मिक निधि के रूप में कार्यरत भृत्यों को नियमित कर दिया जायेगा?

आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) आदिम जाति कल्याण जिला छिन्दवाड़ा के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र जुन्नारदेव अन्तर्गत 45 एवं परासिया विकासखण्ड अन्तर्गत 14 आकस्मिक निधि के रूप में कर्मचारी कार्यरत है। (ख) दैनिक वेतन भोगियों कर्मचारियों के नियमितीकरण के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 16/05/2007 एवं दिनांक 08/02/2008 में दिए गये दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जाती है। निर्देश की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। यह एक सतत् प्रक्रिया है। अतएव समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं। (ग) वर्ष 2003 के पश्चात् खोले गये हायर सेकेण्ड्री एवं हाईस्कूलों में स्वीकृत/भरे पदों की स्थिति निम्नानुसार है :-

वि. खण्ड	स्वीकृत पद	रिक्त पद
जुन्नारदेव	17	10
परासिया	00	00

प्रश्नांश 'ख' में उल्लेखित निर्देशों अनुसार पात्रता आने पर नियमित किये जाने का प्रावधान है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

हितग्राहियों को राशि आवंटन

134. ( क्र. 3215 ) श्री सुरेन्द्र सिंह बघेल : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) दिनांक 1.1.2012 से 31.12.2015 तक धार जिले में हितग्राही मूलक योजनाओं में कितनी राशि हितग्राहियों को किस काम के लिये दी गई? (ख) उपरोक्त समयावधि में कितने हितग्राहियों को अनुदान राशि अधूरी मिली है क्यों? यह कब तक पूर्ण कर दी जावेगी? (ग) पॉली हाउस निर्माण की जानकारी भी प्रश्नांश (क) अनुसार देवें?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) उपरोक्त समयावधि में समस्त हितग्राहियों को अनुदान राशि का पूर्ण भुगतान किया जा चुका है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के क्रमांक-7 एवं 12 अनुसार है।

परिशिष्ट – ''सत्तर''

छात्रवृत्ति का वितरण

135. ( क्र. 3216 ) श्री सुरेन्द्र सिंह बघेल : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मिलेनियम कॉलेज ऑफ एज्यूकेशन भोपाल द्वारा बी.एड. पाठ्यक्रम संचालित किया जा रहा है? इस कॉलेज में अध्ययन करने वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं को स्कालरशिप की पात्रता आती है? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में कॉलेज में वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में कितने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं ने प्रवेश लिया है? (ग) प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में क्या समस्त छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति भुगतान की जा चुकी है? (घ) छात्रवृत्ति भुगतान नहीं होने के लिए उत्तरदायी कौन है? क्या उत्तरदायी पर कोई कार्यवाही की जायेगी? छात्रवृत्ति भुगतान से वंचित छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति कब तक भुगतान करवा दी जावेगी?

आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) जी हाँ। अनुसूचित जनजाति एवं अनुसचित जाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति की पात्रता होती है। (ख) संस्था द्वारा वर्ष 2014-15 में अनुसूचित जनजाति के 22 एवं वर्ष 2015-16 में 12 छात्र प्रवेशित हैं तथा संस्था की जानकारी अनुसार अनुसूचित जाति के क्रमशः 15 एवं 06 विद्यार्थी प्रवेशित हैं। (ग) एन.आई.सी. द्वारा छात्रवृत्ति पोर्टल में सुधार के बाद पात्रतानुसार वर्ष 2014-15 के अनुसूचित जनजाति के 18 विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति स्वीकृति जारी कर भुगतान हेतु कोषालय के माध्यम से विद्यार्थियों के खाते में जमा हेतु देयक प्रस्तुत किये जा चुके है। वर्ष 2015-16 के छात्रवृत्ति आवेदन प्रस्तुत नहीं हुए हैं। जी नहीं। अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया गया है।        (घ) संबंधित संस्था उत्तरदायी है। अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को वर्ष 2014-15 की छात्रवृत्ति बैंक में भुगतान की कार्यवाही की जा रही हैं। वर्ष 2015-16 के आवेदन पत्र अप्राप्त हैं। प्रस्ताव प्राप्त होते ही तत्काल स्वीकृति एवं छात्रवृत्ति का वितरण किया जायेगा। वर्ष 2014-15 हेतु अनुसूचित जाति के छात्रवृत्ति भुगतान हेतु देयक कोषालय में भेजे जा चुके है। वर्ष 2015-16 में भी अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के आवेदन स्वीकृत हेतु कार्यालय में अप्राप्त है। विलंब के लिए कलेक्टर द्वारा संस्था से स्पष्टीकरण चाहा गया है। प्रस्ताव प्राप्त होते ही छात्रवृत्ति भुगतान की जा सकेगी।

पाटन विधानसभा अंतर्गत हेतु पंप एवं नल-जल योजनायें

136. ( क्र. 3222 ) श्री नीलेश अवस्थी : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) पाटन विधानसभा अंतर्गत वित वर्ष 2012-13 से प्रश्न दिनांक तक    किन-किन ग्रामों में कितनी लागत से नल-जल योजना निर्मित की गई ग्रामवार सूची देवें इन नल-जल योजनाओं का संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है तथा इनसे कितने उपभोक्ता लाभांवित हो रहे है प्रश्न दिनांक तक किन-किन ग्रामों में नल-जल योजना सफलता पूर्वक संचालित हो रही है तथा किन-किन ग्रामों में किन कारणों से नल-जल योजना असंचालित हैं? (ख) वित्त वर्ष 2014-15 से प्रश्न दिनांक तक प्रश्नकर्ता द्वारा किन-किन स्थानों पर नलकूल खनन का प्रस्ताव शासन को प्रस्तावित किया गया एवं प्रश्न दिनांक तक उनमें से कितने नलकूप खनित किये तथा कितने नलकूपों का खनन किन कारणों से किया जाना लंबित बतलावें है एवं शेष नलकूपों का खनन कब तक कर दिया जावेगा? (ग) पाटन विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्रामों में कितने-कितने हैण्डपंप विभाग द्वारा अभी तक खनित किये गये है तथा इनमें से कितने नलकूप सफल है एवं कितने किन कारणों से बंद है एवं इन बंद नलकूपों को किस प्रकार से कब तक चालू कर दिया जावेगा? (घ) वित्त वर्ष 2015-16 में हुई अल्पवर्षा के कारण वित्त वर्ष 2016-17 ग्रीष्म ऋतु में भू-जलस्तर नीचे जाने के कारण की संभावना की वजह से पाटन विधानसभा अंतर्गत कौन-कौन से ग्राम पेयजल संकट हेतु विभाग द्वारा चिन्हित किये गये एवं आने वाली ग्रीष्म ऋतु में इन स्थल एवं ग्रामों में पेयजल संकट को दूर करने हेतु शासन की कितनी लागत से क्या कार्य योजना है? कहाँ-कहाँ पर नये नलकूप खनन एवं नवीन नल-जल योजना प्रारंभ करने की कार्ययोजना शासन स्तर पर प्रस्तावित है?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। बंद 66 हैण्डपंपों में से 20 हैण्डपंप साधारण बंद है एवं 46 हैण्डपंप असुधार योग्य हैं। साधारण बंद हैण्डपंपों का सुधार कार्य नियमित प्रक्रिया के अंतर्गत किया जाता है। (घ) पाटन विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्रामों में पेयजल संकट नहीं है। अतः शेष प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - ''इकहत्तर''

स्कूल शिक्षा विभाग के लिपिकों को समयमान वेतनमान

137. ( क्र. 3223 ) श्री नीलेश अवस्थी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जबलपुर संभाग अंतर्गत स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत कौन-कौन से कितने लिपिकीय वर्गीय कर्मचारी समयमान वेतनमान प्राप्त करने की पात्रता रखते है बतलावें? जिलावार संख्यात्मकवार जानकारी देवें? (ख) प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित लिपिकों को प्रश्न दिनांक तक समयमान वेतनमान प्रदान न करने के क्या कारण है बतलावें एवं यह भी बतलावें कि क्या इन लिपिकों को नियमानुसार समयमान वेतनमान प्रदान कर दिया जावेगा? उत्तर में यदि हाँ, तो कब तक यदि नहीं, तो क्यों नहीं बतलावें?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जबलपुर संभाग अंतर्गत जिला शिक्षा अधिकारियों से प्राप्त जिलावार प्रस्ताव निम्नांकित हैः-

01. जबलपुर- 66
02. कटनी- 26
03. बालाघाट- 10
04. सिवनी- 26
05. नरसिंहपुर- 33
06. छिंदवाड़ा- 68
07. मंडला- 09
08. डिंडोरी- 01

(ख) प्रश्नांश ‘क’ के उत्तर में दर्शित प्रस्ताव में से 27 पात्र लोक सेवकों को समयमान वेतनमान प्रदान कर आदेश जारी हो चुके हैं। शेष प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है। पदोन्नति/ क्रमोन्नति/समयमान वेतनमान एक सतत प्रक्रिया है, समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

प्रभारी प्राचार्य द्वारा अनियमितता किया जाना

138. ( क्र. 3243 ) डॉ. रामकिशोर दोगने : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कन्या माध्यमिक शाला, गोर, तहसील, मोहनगढ़, जिला टीकमगढ़ में शिक्षकों के पदों पर कितने शिक्षक कार्यरत है? वर्ष 2015 में किस-किस शिक्षकों को प्रभारी प्राचार्य के पद का कार्यभार दिया गया है और कब से कब तक उक्त शिक्षक प्रभारी प्राचार्य के पद पर कार्यरत रहे? उक्त प्रभारी प्राचार्य की शैक्षणिक योग्यता क्या है और प्रभारी प्राचार्य द्वारा स्नातक की परीक्षा किस वर्ष उत्तीर्ण की है एवं कौन से विश्वविद्यालय से? (ख) क्या उक्त शिक्षकों की प्रभारी प्राचार्य के पद पर कार्यभार के दौरान कितने शिकायतें अनियमितता की प्राप्त हुई? उक्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई है? (ग) क्या उक्त शिक्षकों द्वारा प्रभारी प्राचार्य के पद के कार्यभार के अलावा किसी अन्य बालिका छात्रावास में लेखापाल के पद का कार्य भी किया जा रहा है? (घ) क्या उक्त शिक्षक के द्वारा कन्या माध्यमिक शाला, गोर, तहसील मोहरगढ़ में मध्यान्ह भोजन समूह का संचालन भी किया जा रहा है? (ड.) यदि हाँ, तो क्या एक शिक्षक द्वारा विभिन्न जगहों पर अलग-अलग पदों पर कार्य किया जा सकता है? क्या यह नियमानुकूल है?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) एक प्रधानाध्यापक दो शिक्षक। वर्ष 2015 में शासकीय माध्यमिक बालक शाला गोर में शिक्षक श्री के.के. सोनवानी दिनांक 19/07/2012 से 22/06/2015 तक एवं श्री बलवान सिंह ठाकुर दिनांक 22/06/2015 से 02/09/2015 तक शासकीय हाईस्कूल गौर में प्रभारी प्राचार्य रहें। श्री सोनवानी की शैक्षणिक योग्यता स्नातक (भोज मुक्त विश्व विद्यालय वर्ष 2009) एवं श्री बलवान सिंह ठाकुर की योग्यता बीएससी वर्ष 2012 में भारतीय शिक्षा परिषद उ.प्र. से उत्तीर्ण है। (ख) शिकायत प्राप्त नहीं। अत: शेषांश का प्रश्न ही उपस्थति नहीं होता है।               (ग) श्री बलवान सिंह ठाकुर शिक्षक अपने पदीय दायित्व के साथ कस्तूरबा गांधी बालिका विद्याल गोर में लेखापाल के कार्य हेतु अधिकृत किया गया है। (घ) जी नहीं। (ड.) जी हाँ। तात्कालिक प्रशासनिक आवश्यकता अनुसार अतरिक्त कार्य दिया जा सकता है।

आदिम जाति कल्याण विभाग बड़वानी में पदोन्नति

139. ( क्र. 3250 ) श्री योगेन्द्र सिंह : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के दिनांक 11 दिसंबर, 2015 के तारांकित प्रश्न संख्या 9 (क्रमांक 137) के भाग (ख) के उत्तर के तारतम्य में कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास बड़वानी के अंतर्गत शिक्षक संवर्ग में पदोन्नति हेतु आरक्षण रोस्टर कब से नहीं बनाया गया है? इस हेतु कौन-कौन कर्मचारी अधिकारी दोषी है? उनके विरूद्ध अभी तक क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों नहीं? यदि करेंगे तो कब तक? (ख) क्या वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 में आरक्षण हेतु निर्धारित रोस्टर प्रक्रिया का पालन किये बिना ही पदोन्नति की गई थी? यदि हाँ, तो उक्त वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 में नियम विरूद्ध की गई पदोन्नति प्रक्रिया को शून्य घोषित कर आरक्षण रोस्टर के आधार पर विषयवार पदोन्नति प्रक्रिया प्रारंभ की जायेगी? यदि हाँ, तो कब तक यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) शिक्षक संवर्ग में पदोन्नति हेतु आरक्षण रोस्टर वर्ष 2012-13 में बनाया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।     (ख) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

पशु चिकित्सालय एवं औषधालय का संचालन

140. ( क्र. 3285 ) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) विधानसभा क्षेत्र पुष्पराजगढ़ अंतर्गत पशु चिकित्सालय, पशु औषधालय किन-किन ग्रामों में कब से संचालित है? नाम, स्थान का नाम, संचालित वर्ष की जानकारी देवें? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार कौन-कौन से पशु चिकित्सालय/औषधालय भवनविहीन है? कितनों का भवन बनाया जा चुका है? नाम सहित जानकारी देवें? (ग) उक्त पशु औषधालय/पशु चिकित्सालयों में स्वीकृत एवं भरे पदों की जानकारी? कौन से पद कितने दिनों से रिक्त हैं? रिक्त पदों की पूर्ति कब तक की जावेगी? समय-सीमा बतावें? (घ) क्या पशु चिकित्सालयों में पशु आहार देने की योजना है? यदि हाँ, तो क्षेत्र अंतर्गत पिछले पाँच साल से प्रश्न दिनांक तक पशु आहार में किये गये व्यय की वर्षवार जानकारी देवें?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ‘अ‘ अनुसार। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ‘ब‘ अनुसार। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ‘स‘ अनुसार। समय-सीमा बताना संभव नहीं है। (घ) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट – ''बहत्तर''

विधानसभा क्षेत्र ब्यावरा के प्राथमिक विद्यालयों का उन्नयन

141. ( क्र. 3330 ) श्री नारायण सिंह पँवार : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या अपर मिशन संचालक राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा विधानसभा क्षेत्र ब्यावरा के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों का उन्नयन कर माध्यमिक विद्यालय प्रारंभ करवाने के संबंध में कलेक्टर जिला राजगढ़ को अवर सचिव मुख्यमंत्री म.प्र. शासन का पत्र क्रमांक 1427/सी.एम.एस./एम.एल.ए./161/2014 भोपाल दिनांक 10.07.2014 का परीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देश प्रदान किये गये थे, जिसकी सूचनार्थ प्रतिलिपि प्रश्नकर्ता को अपर मिशन संचालक राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के पत्र क्रमांक/राशि के/ई.एण्ड.आर./2015/3960 भोपाल दिनांक 23.05.2015 से दी गई थी? (ख) यदि हाँ, तो कलेक्टर राजगढ़ को दिये गये निर्देशों के पालन में प्रश्न दिनांक तक क्या कोई कार्यवाही की गई है? यदि हाँ, तो कलेक्टर राजगढ़ द्वारा किन-किन प्राथमिक विद्यालयों के उन्नयन के संबंध में क्या कार्यवाही/प्रतिवेदन किस स्तर पर कब प्रेषित किये गये? यदि नहीं, तो उक्त संबंध में कार्यवाही किस स्तर पर क्यों लंबित है? (ग) उपरोक्तानुसार क्या शासन विधानसभा क्षेत्र ब्यावरा के प्राथमिक विद्यालयों का उन्नयन कर माध्यमिक विद्यालय प्रारंभ करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जी हाँ। (ख) माननीय विधायक द्वारा प्रस्तावित की गई बसाहटों के तीन कि.मी. की परिधि में पड़ोस की सीमा अंतर्गत उपलब्ध माध्यमिक शालाओं को विभागीय ज्ञाप क्रमांक एफ 44/4/2011/20-2/7052-53 दिनांक 16.7.13 के द्वारा अधिसूचित किया गया है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। पड़ोस की सीमा अनुसार उक्त बसाहटों में तीन कि.मी. की परिधि में माध्यमिक शिक्षा सुविधा उपलब्ध है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

नवीन छात्रावास की स्वीकृति

142. ( क्र. 3331 ) श्री नारायण सिंह पँवार : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के अता. प्रश्न संख्या-61 (क्रमांक 2068) दिनांक 31 जुलाई, 2015 के उत्तर की कंडिका (ग) में माननीय विभागीय मंत्री जी द्वारा बताया गया था कि ग्राम सेमलापार में नवीन 50 सीटर प्री-मैट्रिक बालक छात्रावास खोले जाने हेत प्राप्त प्रस्ताव निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप न होने से कार्यवाही नहीं की गई तो प्रश्न दिनांक तक संबंधित विभाग को निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु क्या निर्देश किनके द्वारा कब प्रदान किये गये? (ख) यदि नहीं, तो क्या शासन संबंधित विभाग को निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु निर्देशित करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? (ग) उपरोक्तानुसार क्या शासन उक्त संबंध में त्वरित कार्यवाही करते हुये ग्राम सेमलापार में 50 सीटर प्री-मैट्रिक बालक छात्रावास की स्वीकृति प्रदान करेगा?

आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) विभागीय नीति अनुसार प्री मैट्रिक छात्रावास की स्थापना जिला/तहसील/विकासखण्ड मुख्यालयों में खोले जाने का प्रावधान होने से ग्राम सेमलापार में प्री मैट्रिक छात्रावास प्रारंभ करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) एवं (ग) प्रश्नांश ‘क’ के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

अमरवाड़ा विधान सभा क्षेत्र में अनुदान योजनाएं

143. ( क्र. 3362 ) श्री कमलेश शाह : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) अमरवाड़ा विधान सभा क्षेत्र में विभाग द्वारा कितनी अनुदान योजनाओं में कितने हितग्राहियों को कितनी अनुदान राशि प्रदान की गई? दिनांक 01.01.12 से 31.12.15 तक बतावें? (ख) कितने हितग्राहियों का अनुदान शेष है? जानकारी देवें? (ग) यह भी बतावें कि इनमें कितने कार्य पूर्ण/अपूर्ण है? अपूर्ण कार्य कब पूर्ण होंगे? समय-सीमा बतावें?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में विभाग की 6 योजनाओं में 776 हितग्राहियों को राशि रूपये 46.62 लाख अनुदान राशि प्रदान की गई है। (ख) किसी भी हितग्राही का अनुदान शेष नहीं है। (ग) कोई भी कार्य अपूर्ण नहीं है।

तालाबों के पट्टे पर दिया जाना

144. ( क्र. 3373 ) श्रीमती शकुन्तला खटीक : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि त्रिस्तरीय पंचायतीराज अधिनियम के तहत मत्स्य पालन हेतु उनके कार्यक्षेत्र के अंतर्गत स्थित जलाशयों को पट्टे पर देने के क्या-क्या मापदण्ड निर्धारित हैं?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : त्रिस्तरीय पंचायतों को उनके कार्यक्षेत्र अंतर्गत स्थित जलाशयों को पट्टे पर देने संबंधी नीति एवं निर्देश की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।

ईकोफ्रेंडली वैज्ञानिक फार्मूलेशन से संबंधित

145. ( क्र. 3374 ) श्रीमती शकुन्तला खटीक : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) मत्स्योद्योग विकास द्वारा योजनाओं के अन्तर्गत संचालित इकोफ्रेण्डली वैज्ञानिक फॉर्मूलेशन के क्रियान्वयन हेतु क्या कोई मापदण्ड निर्धारित हैं? यदि हाँ, तो अवगत करावें? (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित योजना मध्यप्रदेश में कब से संचालित है व इसमें किन-किन श्रेणी के मत्स्य पालक भाग ले सकते हैं? (ग) क्या उपरोक्त योजना में बी.पी.एल., अ.जा., अ.ज.जा. व अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित हितग्राहियों को योजना में कोई राहत का प्रावधान है?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जी नहीं। (ख) एवं (ग) प्रश्नांश (क) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना

146. ( क्र. 3399 ) श्री संदीप श्री प्रसाद जायसवाल : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना के तहत पेयजल की उपलब्धता एवं जागरूकता कार्यक्रम किये जा रहे हैं? यदि हाँ, तो योजना के तहत क्या-क्या कार्य एवं जागरूकता के क्या-क्या कार्यक्रमों के आयोजन के शासनादेश एवं विभागीय निर्देश हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के तहत कटनी जिले में योजना के प्रश्न दिनांक तक क्या-क्या कार्य एवं जागरूकता के कौन-कौन से कार्य, कार्यक्रम कहाँ-कहाँ, कब-कब आयोजित किये गये? क्या योजना के प्रचार-प्रसार का कार्य किसी संस्था को सौंपा गया? यदि हाँ, तो विभाग द्वारा क्या आदेश दिये गये, संस्था द्वारा अब तक क्या-क्या कार्य, कहाँ-कहाँ किये गये? (ग) प्रश्नांश (ख) के तहत विगत तीन वर्षों में जागरूकता के कार्यक्रमों के आयोजनों एवं प्रचार-प्रसार हेतु शासन/विभाग द्वारा कितनी राशि किस कार्य हेतु दी गई और कटनी जिले में, प्राप्त राशि किस कार्य, कार्यक्रम में व्यय की गई एवं किसको कितना भुगतान किया गया? (घ) क्या कटनी विकासखण्ड अंतर्गत 25 बसाहटें अनकवर्ड हैं, यदि हाँ, तो क्यों? इन अनकवर्ड बसाहटों में पेयजल की उपलब्धता हेतु विभाग की क्या योजना है? इन बसाहटों में पेयजल कब तक उपलब्ध करा दिया जायेगा?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जी हाँ, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना के तहत पेयजल की उपलब्धता एवं जागरुकता कार्यक्रम किये जाने के निर्देश है, जिसके तहत् 1. मानव संसाधन विकास (एच.आर.डी.) गतिविधियों के अंतर्गत जिला स्तरीय, विकासखण्ड स्तरीय, ग्राम स्तरीय एवं ग्रास रुट प्रशिक्षण कार्यक्रमों 2. सूचना शिक्षा एवं संचार (आई.ई.सी.) गतिविधियों के अंतर्गत गीत और नाटक, मेला, प्रदर्शनी, जिला एवं विकासखण्ड स्तरीय कार्यशालाओं का आयोजन, होर्डिंग एवं बैनर, पी.आर.ए., दीवाल लेखन, नुक्कड़ नाटक, स्कूल प्रतियोगिता एवं रैली, उद्घोषणा, ग्राम सभा एवं समूह बैठकों इत्यादि कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। (ख) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''1'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''2'' अनुसार है। (घ) जी नहीं, 24 बसाहटें अनकवर्ड (आंशिक आच्छादित) थी, जिनमें से 15 बसाहटों में इस वित्तीय वर्ष में पेयजल उपलब्ध करा दिया गया है। शेष 09 बसाहटों को वित्तीय वर्ष 2016-17 में पूर्णतः आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

विभागीय योजनाओं का संचालन

147. ( क्र. 3400 ) श्री संदीप श्री प्रसाद जायसवाल : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) कटनी जिला अंतर्गत वर्ष 2013-14 से प्रश्न दिनांक तक विभाग की शिक्षण-प्रशिक्षण योजनान्तर्गत किन-किन व्यक्तियों को चयनित कर,      कब-कब, कहाँ-कहाँ दिया गया? वर्षवार बतायें एवं यह भी बतायें कि कार्यक्रम में     कितनी-कितनी राशि, किस-किस मद में व्यय की गई? प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के नाम/वल्दियत, पते क्या थे? (ख) प्रश्नांश (क) में बताये कि जिले में विभागीय योजनाओं के तहत किन-किन मत्स्य कृषकों, मछुआ सहकारी समितियों को वर्षवार किन-किन योजनाओं के तहत चयनित कर, किस-किस कार्य हेतु कितना-कितना ऋण, अनुदान एवं आर्थिक सहायता प्रदान की गई? कृषकों, समितियों के नाम, पता सहित बतायें?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) प्रश्नाधीन वर्ष 2013-14 से प्रश्न दिनांक तक शिक्षण प्रशिक्षण योजनान्तर्गत प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार विभागीय योजनाओं के तहत मत्स्य कृषकों एवं मछुआ सहकारी समितियों को वर्ष 2013-14 से प्रश्न दिनांक तक प्रदाय सहायता की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है।

जिला शिक्षा केन्द्र रीवा में आर्थिक गड़बड़ी की शिकायत की जाँच

148. ( क्र. 3459 ) श्री गिरीश गौतम : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला शिक्षा केन्द्र रीवा के अधिकारी एवं बालिका छात्रावास जवा की गार्डन के बीच आर्थिक अनियमितता के लिए कोई जाँच की जा रही है? यदि हाँ, तो जाँच अधिकारी कौन है और किन-किन बिन्दुओं की जाँच की जा रही है? (ख) क्या बालिका छात्रावास की वार्डन द्वारा शपथ-पत्र देकर रुपये की मांग किये जाने की शिकायत की गयी है? यदि हाँ, तो जाँच कब तक पूर्ण कर ली जायेगी? समय-सीमा बताएं तथा जाँच के दौरान निष्पक्ष जाँच हेतु जिला शिक्षा केन्द्र के अधिकारियों को हटाया जायेगा?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जी हाँ, जाँच अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा को बनाया गया है। जाँच अधिकारी द्वारा वित्तीय अनियमितता के बिन्दुओं पर जाँच की जा रही है। (ख) जाँच सोशल मीडिया/समाचार पत्र में प्रकाशित सूचना के आधार पर प्रारंभ की गई है। इस जाँच की कार्यवाही के दौरान बालिका छात्रावास की वार्डन द्वारा शपथ-पत्र दिया गया है। जाँच की कार्यवाही प्रचलन में है, जाँच पूर्ण होने के पश्चात जाँच प्रतिवेदन अनुसार आगामी कार्यवाही की जा सकेगी।

बड़नगर विधान सभा के विद्यालयों की जानकारी

149. ( क्र. 3488 ) श्री मुकेश पण्ड्या : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बड़नगर विकासखण्ड में कितने प्राथमिक, माध्यमिक एवं हाई स्कूल हैं? (ख) हाई स्कूल और हायर सेकण्डरी में कितने पद विषयवार स्वीकृत हैं? कितने पद रिक्त हैं तथा कब से ये पद रिक्त हैं? (ग) इन रिक्त पदों की पूर्ति कब तक कर दी जायेगी?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) 252 प्राथमिक शालाएं, 122 माध्यमिक शालाएं एवं 15 हाईस्कूल हैं। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) रिक्त पदों की पूर्ति सीधी भर्ती/पदोन्नति/स्थानांतरण से की जाती है, जो एक सतत् प्रक्रिया है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

छात्रवृत्ति का वितरण

150. ( क्र. 3494 ) श्री अशोक रोहाणी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश शासन द्वारा शासकीय/अशासकीय स्कूलों में अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं को समग्र छात्रवृत्ति योजना के संबंध में जारी निर्देश के तहत जिला शिक्षा विभाग जबलपुर से कब-कब, कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई है तथा कब से कितनी राशि का आवंटन नहीं किया गया है एवं क्यों? कितनी छात्र/छात्राओं के खाते में निर्धारित समयावधि के भीतर कितनी राशि जमा की गई तथा कितने छात्र/छात्रायें छात्रवृत्ति की कितनी राशि से वंचित हैं एवं क्यों? वर्ष 2014-15 से 2015-16 तक की विकासखंडवार जानकारी दें? (ख) प्रश्नांश (क) में कितने छात्र/छात्राओं के बैंक खाते नहीं खुलने के कारण समय पर मैचिंग/फंडिंग न होने व समग्र आई.डी. के न बनने से शैक्षणिक सत्र 2015-16 की छात्रवृत्ति की कितनी राशि का भुगतान नहीं हुआ? कितनी राशि लैप्स हुई? इसके लिए दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कब क्या कार्यवाही की गई? (ग) प्रश्नांश (क) में प्री-मैट्रिक अनुसूचित जाति/जनजाति के गैर छात्रावासी/छात्रावासी विद्यार्थियों को केन्द्र और राज्य शासन की छात्रवृत्ति की कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई तथा कितने-कितने छात्र-छात्राओं को किस मान से छात्रवृत्ति की कितनी राशि वितरित की गई एवं कितनी राशि का वितरण नहीं किया गया है एवं क्यों इसकी जाँच कब किसने की है?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) समेकित छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत छात्रवृत्ति हेतु पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति समग्र शिक्षा पोर्टल के माध्यम से आहरण वितरण अधिकारी (संकुल प्राचार्य) द्वारा ऑनलाइन स्वीकृत कर सीधे हितग्राही के खाते में भुगतान की जा रही है। योजनांतर्गत छात्रवृत्ति बजट एकजाई रूप से ग्लोब्लाइज फंड में उपलब्ध रहता है। जिलेवार बजट आवंटित नहीं किया जाता है। वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 की विकासखंडवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) शैक्षणिक वर्ष 2015-16 हेतु छात्रवृत्ति स्वीकृति एवं वितरण का कार्य प्रचलन में है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) उत्त्रांश ''क'' अनुसार छात्रवृत्ति की दर की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। वितरित छात्रवृत्ति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। छात्रवृत्ति वितरण का कार्य प्रचलन में है। अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

छात्राओं को साईकिल वितरण

151. ( क्र. 3495 ) श्री अशोक रोहाणी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश शासन की कक्षा 6वीं की छात्राओं को साईकिल वितरण की योजना क्या है इसके तहत प्रति छात्रा के मान से साईकिल क्रय करने के लिए कितनी राशि प्रदान की जाती है? (ख) जिला शिक्षा केन्द्र जबलपुर के स्कूलों के लिए साईकिल क्रय करने हेतु कितनी राशि आवंटित की है एवं कितनी राशि का आवंटन नहीं किया है एवं क्यों कितनी छात्राओं के खाते में कितनी राशि जमा कराई गई है, राशि जमा नहीं हुई तो क्यों? शैक्षणिक सत्र 2014-15 एवं 2015-16 की जानकारी देवें? (ग) प्रश्नांश (क) में शैक्षणिक सत्र 2014-15 में कितने स्कूलों को साईकिल क्रय करने हेतु राशि प्रदाय की गई? कितने स्कूलों में कितनी छात्राओं को कितनी राशि वितरण की गई? कितनों में नहीं एवं क्यों? विकासखंडवार स्कूलों की जानकारी दें? (घ) कितनी छात्राओं द्वारा साईकिल का क्रय नहीं किया गया है, इसकी जाँच कब किसने की है?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) प्रदेश में शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार निःशुल्क सायकिल वितरण योजनांतर्गत शासकीय शालाओं के कक्षा में अध्ययनरत् ऐसे समस्त बालक एवं बालिकाओं को जो कि ऐसे गाँव में निवासरत् हैं जहाँ शासकीय माध्यमिक शाला उपलब्ध नहीं है एवं वे कक्षा 6वीं में अन्य गाँव की शासकीय माध्यमिक शाला में अध्ययन हेतु जाते हैं। ऐसे पात्र बालक/ बालिकाओं को रुपये 2300 के मान से अकाउंट पेयी चैक के माध्यम से उनके खाते में प्रदाय की जाती है। (ख) सत्र 2014-15 हेतु 163.484 लाख का आवंटन 7108 छात्र/छात्राओं हेतु प्राप्त हुआ जिसके विरुद्ध रु. 163.484 लाख की राशि 7108 छात्र/छात्राओं हेतु शाला प्रबंधन समिति को जारी की गई है। सत्र 2015-16 हेतु रु.161.506 लाख का आवंटन 7022 छात्र/छात्राओं हेतु प्राप्त हुआ जिसके विरुद्ध रु.161.506 लाख की 7022 छात्र/छात्राओं हेतु शाला प्रबंधन समिति को जारी की गई है। पात्र छात्र/छात्राओं को चैक का वितरण किया जा चुका है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) सत्र 2014-15 में 440 माध्यमिक शालाओं को सायकिल क्रय करने हेतु राशि प्रदाय की गई। 440 शालाओं की 3669 छात्राओं को सायकिल प्रदाय हेतु राशि रु. 79.787 लाख जारी की गई। पात्र छात्र-छात्राओं को सायकिल की राशि जारी की जा चुकी है। अतः राशि आवंटित नहीं करने का प्रश्न ही नहीं उठता। सत्र 2014-15 एवं 2015-16 सायकिल वितरित की जानकारी विकासखंडवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''एक'' एवं ''दो'' अनुसार है। (घ) पात्र छात्राओं द्वारा सायकिल क्रय की कार्यवाही प्रचलन में है, जिले को जाँच के आदेश दिये गये है।

तहसील सारंगपुर अन्तर्गत मॉडल स्कूल का संचालन

152. ( क्र. 3508 ) श्री कुँवरजी कोठार : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला राजगढ़ की तहसील सारंगपुर अन्तर्गत मॉडल स्कूल में वित्तीय वर्ष 2014-15 एवं वर्ष 2015-16 में प्रश्न दिनांक तक कितने-कितने छात्र/छात्राओं को प्रवेश दिया गया एवं प्रवेश की क्या प्रक्रिया है एवं राज्य शासन से संस्था संचालन हेतु उक्त वित्तीय वर्षों में कितना आवंटन प्रदाय किया गया? एवं संस्था संचालन हेतु क्या-क्या सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार संचालित संस्था में कितने-कितने पद स्वीकृत हैं? स्वीकृत पद के विरूद्ध कितने पद भरे हैं एवं कितने पदों पर प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं? क्या संस्था में पद रिक्त होने से छात्र/छात्राओं की शैक्षणिक व्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है? वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में प्रश्न दिनांक तक कितने-कितने छात्र/छात्राएं अध्ययनरत हैं एवं शैक्षणिक व्यवस्था हेतु     क्या-क्या सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है? (ग) क्या तहसील स्तर पर निर्मित मॉडल स्कूल भवन का उपयोग शैक्षणिक सुविधा हेतु अधिग्रहित किया जा कर उपयोग में लिया जा रहा है? समय-सीमा बतायें? यदि अधिग्रहित नहीं किया जावेगा तो क्यों नहीं?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''01'' अनुसार है। प्रोफेश्नल एक्जामिनेशन बोर्ड द्वारा प्रवेश चयन परीक्षा के माध्यम से कक्षा 9वीं में प्रवेश दिया जाता है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''02'' एवं ''03'' अनुसार है। (ख) स्वीकृत शैक्षणिक पद 14, कार्यरत-04 एवं प्रतिनियुक्ति से कार्यरत    पद-04 हैं। रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षकों से अध्ययन कार्य कराया जा रहा है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''01'' एवं ''03'' अनुसार है। (ग) जी हाँ। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - ''तिहत्तर''

रायसेन जिले में नवीन हैण्डपंप खनन

153. ( क्र. 3562 ) श्री रामकिशन पटेल : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) रायसेन जिले के अंतर्गत लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग द्वारा वर्ष 2015-16 में कितने नवीन हैण्डपंप खनन किये गये है? खनन करने के लिये क्या मापदण्ड निर्धारित किए गए है? विधानसभा क्षेत्रवार जानकारी दें? (ख) क्या रायसेन जिले के अंतर्गत वर्ष 2015-16 में नलकूप खनन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था? यदि हाँ, तो प्रश्नांश दिनांक तक कितने नलकूप का खनन किया गया? (ग) उदयपुरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत प्रश्नकर्ता द्वारा प्रश्नांश (क) में उल्लेखित अवधि में कितने हैण्डपंप खनन हेतु पत्र दिया था? प्रश्नांश दिनांक तक क्या कार्यवाही हुई? (घ) क्या उदयपुरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2014-15 व 2015-16 में नलकूप खनन के लिये मापदण्ड के प्रतिकूल खनन हुए? यदि नहीं, तो इसके लिये कौन दोषी है? प्रश्नांश दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) 201 नलकूप। निर्धारित मानदण्ड 55 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन एवं 500 मीटर की दूरी में पेयजल स्रोत की उपलब्धता वाली बसाहटों तथा पेयजल विहीन शासकीय भवनयुक्त आँगनवाडि़यों/शालाओं में पेयजल उपलब्ध करवाने के मान से खनन कार्य किया। शेष जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हाँ, 201 नलकूप। (ग) 102 हैण्डपंप खनन हेतु पत्र दिया गया था। प्रश्न दिनांक तक 01 हैण्डपंप लगाया गया है। पत्र में उल्लेखित शेष ग्रामों में प्रचलित मापदंड अनुसार पेयजल व्यवस्था उपलब्ध होने के कारण नवीन हैण्डपंप नहीं लगाये गये। (घ) जी नहीं। शेष प्रश्नांश उपस्थित ही नहीं होता है।

परिशिष्ट - ''चौहत्तर''

स्कूलों के उन्नयन के बाद भी भवन की कमी होना

154. ( क्र. 3629 ) श्रीमती ललिता यादव : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छतरपुर विधानसभा क्षेत्र में 1 जनवरी 2009 से प्रश्न दिनांक तक कौन-कौन से शासकीय स्कूलों का उन्नयन किया गया और कितने स्कूल नये खोले गये? दिनांक, स्थान व उन्नयन सहित बतायें? (ख) प्रश्नांश (क) के प्रकाश में इन स्कूलों में कितने स्कूलों के लिये बिल्डिंग व अतिरिक्त कक्षों का निर्माण कराया गया? स्थानवार, निर्माण दिनांक व राशि सहित बतायें? (ग) उक्त अवधि में उन्नयन हुये ऐसे कितने स्कूल हैं जिनमें भवन/अतिरिक्त कक्षों की आवश्यकता है?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''एक'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''दो'' अनुसार है। (ग) समस्त उन्नयित माध्यमिक शालाओं हेतु भवन स्वीकृत है। उन्नत शासकीय उच्चतर माध्यमिक शालाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''तीन'' अनुसार है।

ग्राम भौरासा की नल जल योजना

155. ( क्र. 3633 ) श्री वीरसिंह पंवार : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या शासन को ज्ञात है कि कुरबाई विधान सभा क्षेत्र में ग्राम भौंरासा की नल जल योजना लगभग 10 वर्ष से बंद पड़ी है? जिससे ग्राम में जल संकट है तथा ग्रामवासियों महिलाओं, बच्चों को पानी काफी दूर हैण्डपंप, कुएं और बेतवा नदी से लाना पड़ता है? यदि हाँ, तो शासन द्वारा इसके सुधार के लिये अभी तक क्या कार्यवाही की गई है? (ख) यह नल-जल योजना बिल्कुल जीर्ण-शीर्ण हालत में पहुंच चुकी है पाईप लाईन भी कई जगह से टूट-फूट गई है? क्या ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत अथवा जनप्रतिनिधि से इस बारे में कोई जानकारी सूचना प्राप्त हुई है? यदि हाँ, तो कब तथा उस पर क्या कार्यवाही की गई है? (ग) क्या शासन के पास जन सुविधा हेतु ग्राम भौंरासा में नई नल-जल योजना अथवा इसके पुनरोद्धार की कोई योजना विचाराधीन है तो क्या और उस पर कब तक कार्य शुरू हो सकेगा? (घ) यदि नहीं, तो क्या शासन द्वारा इस ग्राम को पेयजल सुविधा प्रदान करने के बारे में अब विचार किया जावेगा?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जी नहीं, योजना 10 वर्ष से बंद नहीं है। जी नहीं, ग्राम में पर्याप्त संख्या में हैण्डपंप स्थापित हैं, जिनसे ग्रामवासी पेयजल प्राप्त कर रहे हैं। योजना के संचालन-संधारण का दायित्व संबंधित ग्राम पंचायत का है। (ख) जी हाँ। जी हाँ। ग्राम पंचायत के प्रस्ताव अनुसार आवर्धन नल-जल योजना विभाग द्वारा तैयार की गई है। ग्राम पंचायत से जनसहयोग की निर्धारित राशि जमा करने पर स्वीकृति की कार्यवाही की जायेगी। (ग) एवं (घ) उत्तरांश ’ख’ अनुसार।

दुग्ध भुगतान एवं अनियमितता

156. ( क्र. 3651 ) श्री संजय शाह मकड़ाई : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या शासन द्वारा दुग्ध के पैसे किसानों को 15 दिनों में देने की नीति है? (ख) यदि हाँ, तो इसका पालन हरदा जिले में न होने का क्या कारण है? जिम्मेदारों पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, की गई तो क्यों?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जी नहीं। (ख) प्रश्नांश ''क'' के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

अनुदान योजना

157. ( क्र. 3676 ) श्रीमती पारूल साहू केशरी : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत वाटरशेड ग्रामों के उद्यानिकी विभाग में पंजीकृत कृषकों को वाटरशेड मद से कृषक अंश जमा कराकर कृषकों के ड्रिप सिंचाई प्रकरण उद्यानिकी विभाग की अनुदान योजना के तहत स्वीकृत किये जाने का प्रावधान है? (ख) यदि हाँ, तो प्रश्नांश (क) के अनुसार सागर संभाग में कितने कृषक पंजीकृत हैं, इनमें से कितने कृषकों को उक्त योजना के तहत कौन-कौन से कृषि उपकरण हेतु कितना आवंटन उपलब्ध था, जिसमें से उक्त कृषकों को उपकरण हेतु कितना अनुदान दिया गया है? कितनी राशि समर्पित की गयी एवं लेप्स हो गयी? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में दिनांक 1.4.2015 से प्रश्न दिनांक तक सागर जिले के सुरखी विधानसभा क्षेत्र में कितने पंजीकृत किसानों में से, कितने किसानों द्वारा कृषक अंश जमाकर सिंचाई उपकरण हेतु चाहे गये अनुदान प्रकरण में से, कितने कृषकों को लाभांवित किया गया है?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जी नहीं। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

शासकीय विद्यालयों में मिठाई/प्रसादी के वितरण हेतु बजट प्रावधान

158. ( क्र. 3685 ) श्री राजकुमार मेव : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में राष्ट्रीय पर्वों 26 जनवरी एवं 15 अगस्त पर शासकीय स्कूलों में बच्चों को मिठाई/प्रसादी के वितरण हेतु बजट का कोई प्रावधान है? (ख) यदि बजट प्रावधान है तो प्रत्येक संस्था को कितनी-कितनी राशि उपलब्ध कराई जाती है? (ग) यदि बजट प्रावधान नहीं है तो क्या इस संबंध में शासन स्तर पर कोई प्रावधान किये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जी नहीं। शाला आकस्मिक निधि एवं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अंतर्गत प्रदाय की जाने वाली वार्षिक अनुदान राशि से ऐसे आयोजनों हेतु व्यय किया जा सकता है। (ख) उत्तरांश (क) के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं, उत्तरांश (क) के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

दमोह जिले में फलदार वृक्षारोपण ड्रिप एरीगेशन अनुदान

159. ( क्र. 3714 ) श्री लखन पटेल : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) दमोह जिले में दमोह, पथरिया एवं बटियागढ़ विकासखंडों में चालू वित्तीय वर्ष में फलदार वृक्षारोपण के कार्यक्रम अंतर्गत कितने हितग्राहियों से आवेदन प्राप्त हुए? (ख) कितने हितग्राहियों का इस योजना के तहत चयन किया जा चुका हैं? (ग) कितने हितग्राहियों के नाम लंबित हैं? (घ) इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए किसानों के समक्ष प्रदर्शनी आयोजित की गई, उन ग्रामों के नाम बतायें?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) वित्तीय वर्ष 2015-16 में फलदार वृक्षारोपण कार्यक्रम अंतर्गत विकासखण्ड दमोह के 53, पथरिया के 24 एवं बटियागढ़ के 25 कुल 102 हितग्राहियों के आवेदन प्राप्त हुये है। (ख) विकासखण्ड दमोह के 43, पथरिया के 11 एवं बहियागढ़ के 19 कुल 73 हितग्राहियों को योजनान्तर्गत चयन कर लाभान्वित किया गया है। (ग) विकासखण्ड दमोह के 10, पथरिया के 13 एवं बटियागढ़ के 6 कुल 29 हितग्राहियों के आवेदन लंबित है। (घ) विकासखण्ड दमोह में ग्राम-सिहोरा एवं विकासखण्ड बटियागढ़ के ग्राम-बटियागढ़, खेडरी सिहरा, गीदन में प्रदर्शनी आयोजित की गई है।

व्याख्याताओं को प्रतिनियुक्ति से वापसी

160. ( क्र. 3719 ) श्री चैतराम मानेकर : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभाग में स्वीकृत व्याख्याता के पदों के विरूद्ध समस्त व्याख्याता कार्यरत् है? (ख) यदि नहीं, तो, अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति पर भेजे गये व्याख्याताओं को वापस बुलाये जाने की कार्यवाही की जा रही है? (ग) यदि हाँ, तो यह कार्यवाही कब तक सम्पन्न हो जायेगी और यदि नहीं, तो क्यों?

आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) जी नहीं। (ख) जी हाँ।          (ग) समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं।

शिक्षा विभाग से एम.ओ.यू. की जानकारी

161. ( क्र. 3735 ) श्री आर.डी. प्रजापति : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल के पत्र क्र. 9874 दिनांक 04.11.2011 द्वारा कलेक्टर छतरपुर को विकलांग बच्चों हेतु जिला स्तरीय गतिविधियों के संचालन हेतु अशासकीय संस्था का चयन कर एम.ओ.यू. करने के निर्देश दिये गये थे? (ख) यदि हाँ, तो क्या एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित कर गतिविधियों का संचालन किया गया? (ग) वर्ष 2011-12 से 2015-16 तक जिला छतरपुर में अशासकीय संस्था के माध्यम से कितना व्यय किया गया? (घ) वर्ष 2011-12 से 2015-16 के मध्य जिला छतरपुर में कितने मोबाईल, स्त्रोत सलाहकार एवं वालेन्टियर की नियुक्ति की गई? किस मोबाईल सलाहकार एवं वालेन्टियर को कुल कितना मानदेय भुगतान किया गया? वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावें?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) एवं (ख) जी हाँ। (ग) वर्ष 2011-12 से 2015-16 तक जिला छतरपुर में अशासकीय संस्था को वर्ष 2012-13 रूपये 18,72,810/-जारी किये गये। (घ) वर्ष 2011-12 से 2015-16 के मध्य मोबाईल स्त्रोत सलाहकार एवं वालेन्टियर की नियुक्त/सेवा वृद्धि की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। मोबाईल स्त्रोत सलाहकार एवं वालेन्टियर के मानदेय पर व्यय की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है।

परिशिष्ट - ''पचहत्तर''

विभाग द्वारा संचालित छात्रावास

162. ( क्र. 3768 ) श्री पुष्पेन्द्र नाथ पाठक : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभाग के कितने छात्रावास बिजावर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत संचालित है? इनमें कितने अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत हैं? इनके नाम एवं मूल पद क्या है? इनकी शैक्षणिक योग्यता क्या है? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार उपरोक्त छात्रावास में कौन-कौन अधीक्षक के पद पर पदस्थ हैं? इनमें से कितने के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई शिकायत दर्ज करवाई गई? दर्ज शिकायतें की जानकारी एवं उन पर की गई कार्यवाही से अवगत करावे? (ग) प्रश्नांश (क) के अनुसार उपरोक्त छात्रावास कितने सीटर है, एवं वर्तमान में इनमें कितनी छात्र संख्या है?

आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) एवं (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'क' एवं 'ख' अनुसार है। (ग) आठ छात्रावास संचालित हैं। प्रत्येक छात्रावास में प्रवेशित छात्र की संख्या 50-50 है।

परिशिष्ट - ''छिहत्तर''

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा कराये गये कार्य

163. ( क्र. 3774 ) प्रो. संजीव छोटेलाल उइके : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) मण्डला जिले में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को परियोजना मद, 275 (1), कलेक्टर सेक्टर, राज्य शासन से वर्ष 2014-15 से प्रश्न दिनांक तक       कितना-कितना आवंटन प्राप्त हुआ? मदवार, वर्षवार बतायें? (ख) प्राप्त आवंटन से     कौन-कौन से कार्य कहाँ-कहाँ कितनी-कितनी राशि से कराये गये? (ग) उक्त कार्यों का मापन मूल्यांकन एवं सत्यापन किस-किस अधिकारी/कर्मचारी के द्वारा किया गया नाम पदनाम सहित बतायें?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) एवं (ख) विवरण संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) कार्यों को पूर्ण किया जाना शेष है। अतः मापन, मूल्यांकन एवं सत्यापन किये जाने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - ''सतहत्तर''

आदिम जाति कल्याण विभाग की जानकारी

164. ( क्र. 3775 ) प्रो. संजीव छोटेलाल उइके : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मण्डला जिले में सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग को परियोजना मद, 275 (1), कलेक्टर सेक्टर, राज्य शासन से वर्ष 2014-15 से प्रश्न दिनांक तक कितना-कितना आवंटन प्राप्त हुआ मदवार, वर्षवार बतायें? (ख) प्राप्त आवंटन से कौन-कौन से कार्य कहाँ-कहाँ कितनी-कितनी राशि से कराये गये? (ग) उक्त कार्यों का मापन मूल्यांकन एवं सत्यापन किस-किस अधिकारी/कर्मचारी के द्वारा किया गया? नाम पदनाम सहित बतायें?

आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) प्रश्नांश अन्तर्गत परियोजना मद 275 (1) में कोई आवंटन प्राप्त नहीं हुआ, जबकि विद्युतीकरण योजना में वर्षवार आवंटन की जानकारी निम्नानुसार है :-

क्रमांक	वर्ष	प्राप्त राशि	आहरित राशि	रिमार्क
1	2	3	4	5
1.	2014-15	89.00	89.00	आहरित
2.	2014-15	207.00	00.00	आहरित नहीं
3.	2014-15	50.00	50.00	आहरित
	योग	346.00	139.00
1.	2015-16	276.00	276.00	आहरित
2.	2015-16	424.00	00.00	आहरित नहीं
	योग	700.00	276.00

(ख) उपरोक्तानुसार 2014-15 में 139.00 एवं वर्ष 2015-16 में 276.00 आवंटित हुए हैं, परन्तु राशि व्यय नहीं हुई है। (ग) प्रश्नांश 'ख' के संबंध में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

शिक्षा की गुणवत्ता हेतु नीति का क्रियान्वयन

165. ( क्र. 3808 ) श्रीमती इमरती देवी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राज्य में माध्यमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए शासन द्वारा मापदंड निर्धारित किए गए है जिसके अंतर्गत शासकीय एवं अशासकीय क्षेत्र में संचालित शैक्षणिक संस्थाओं में प्रशिक्षित शिक्षकों की पदस्थापना का निर्णय है? (ख) यदि हाँ, तो प्रदेश के ऐसे कितने शासकीय माध्यमिक एवं प्राथमिक विद्यालय हैं जहां गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा हेतु शासन द्वारा कार्यवाही की गई है एवं प्रशिक्षित शिक्षक पदस्थ किए गये हैं? संख्यात्मक जानकारी दी जावे? (ग) क्या प्रदेश की सभी अनुदान प्राप्त एवं मान्यता प्राप्त अशासकीय शिक्षण संस्थाओं में शिक्षा की गुणवत्ता के लिए प्रशिक्षित शिक्षकों की पदस्थापना बावत् निर्देश दिए गए हैं या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों एवं कब तक कार्यवाही की जावेगी? (घ) क्या शासन प्रतिवर्ष अशासकीय शिक्षण संस्थाओं में शिक्षा की गुणवत्ताओं को बनाए रखने के लिए पदस्थ प्रशिक्षित शिक्षक अमले का सत्यापन, विभागीय अधिकारियों से कराने की कार्यवाही करेगा?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जी हाँ, शिक्षा का अधिकार अधिनियम में उक्तानुसार व्यवस्था का प्रावधान है। (ख) प्रदेश के सभी शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के अप्रशिक्षित शिक्षकों को व्यवसायिक रूप से प्रशिक्षित कराने के साथ-साथ समय-समय पर सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षणों के माध्यम से गुणवत्तायुक्त शिक्षा की व्यवस्था की गई है। वर्ष 2013-14 में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधान के अनुसार राज्य के शासकीय विद्यालयों में संविदा शाला श्रेणी-2 के 9156 एवं श्रेणी-3 के 31302 रिक्त पदों पर प्रशिक्षित आवेदकों की मेरिट के आधार पर पदस्थ किया गया है। (ग) जी हाँ। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सभी अशासकीय विद्यालयों को राज्य शासन द्वारा अधिसूचित, पदाविहित अधिकारी, जिला अधिकारी से मान्यता प्राप्त करना अनिवार्य है। मान्यता जारी करने तथा मान्यता नवीनीकरण के पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी तथा विकासखंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी द्वारा विद्यालय के निरीक्षण की व्यवस्था है। इन निरीक्षणों के समय अधिकारियों द्वारा शिक्षकों के प्रशिक्षण से संबंधित जानकारी भी सत्यापित की जाती है।

मुलताई विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत समूह पेयजल योजना

166. ( क्र. 3822 ) श्री चन्द्रशेखर देशमुख : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) मुलताई तहसील के अंतर्गत किस-किस गांव में सामूहिक रूप से स्थायी पेयजल उपलब्ध कराने के लिये क्षेत्र के किस-किस गांव में वर्ष 2013-14, 2014-15, 2015-16 में जलाशयों के माध्यम से पेयजल योजना प्रस्तावित की गयी है? (ख) उक्त प्रस्तावित जलाशयों के लिये विभागीय स्तर पर कब-कब और क्या-क्या प्रयास किये गये एवं कौन-कौन से जलाशयों पर कितना-कितना बजट इस मद पर व्यय हेतु आवंटन उपलब्ध कराया जायेगा? (ग) क्या विधान सभा क्षेत्रांतर्गत विभाग द्वारा ताप्ती एवं वर्धा पर कोई समूह पेयजल योजना प्रस्तावित की गयी है? यदि नहीं, तो क्या इन नदियों पर समूह पेयजल योजनाओं की संभावनाएं है?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जलाशयों पर आधारित कोई योजना प्रस्तावित नहीं की गई है। (ख) प्रश्नांश ‘‘क‘‘ के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जी हाँ, ताप्ती नदी पर दो एवं वर्धा नदी पर एक समूह जल प्रदाय योजना प्रस्तावित की गई है, जो परीक्षणाधीन है। शेष प्रश्नांश उपस्थित ही नहीं होता है।

हाई स्कूल एवं हायर सेकण्डरी स्कूलों की जानकारी

167. ( क्र. 3823 ) श्री चन्द्रशेखर देशमुख : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुलताई विधान सभा क्षेत्र में आज दिनांक तक कितने हाई स्कूल और हायर सेकण्डरी स्कूल चालू है? (ख) प्रत्येक हाई स्कूल एवं हायर सैकण्डरी स्कूलो में शैक्षणिक सत्र 2015-16 में कितने छात्र-छात्रायें अध्ययनरत है? शालावार जानकारी दें? (ग) विद्यार्थियों की दर्ज संख्या के अनुसार इन स्कूलों में विषयवार शिक्षक है या नहीं? (घ) यदि नहीं, तो कब तक शिक्षकों की पूर्ति की जायेगी? वर्तमान पदस्थ शिक्षकों की विषयवार की सूची तथा रिक्त पदों की विषयवार सूची शालावार उपलब्ध करायें?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) 24 हाई स्कूल एवं 29 हायर सेकण्डरी स्कूल। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी नहीं।        (घ) रिक्त पदों की पूर्ति सीधी भर्ती/पदोन्नति/स्थानांतरण से की जाती है, जो एक सतत् प्रक्रिया है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

पट्टे की शर्तों का उल्लंघन

168. ( क्र. 3841 ) श्री मधु भगत : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) विभाग की योजनाएं, कार्यक्रम, अधिकारिता, उद्देश्य क्या है? इनके लिये बालाघाट जिले को, पिछले 3 वर्षों में, कितनी राशि, प्राप्त हुई और कितनी-कितनी व्यय की गई? (ख) परसवाड़ा विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत, मछली पालन, विक्रय, निकासी तथा अन्य कार्यों हेतु किसे-किसे, पट्टे दिये गये? समिति हो तो, कौन-कौन सदस्य है और उनके द्वारा, क्या विभाग से कोई राशि हेतु पत्राचार उक्त अवधि में दिया गया? यदि हाँ, तो ब्यौरा दें? (ग) क्या पट्टा, किसी अन्य को, पट्टाधारक द्वारा, स्थानांतरित, बेचा या पॉवर ऑफ एटर्नी पर, कार्य करने हेतु अधिकृत किया जा सकता है? क्या पट्टा धारक तालाब को/जलाशय को किसी अन्य को मछली उत्पादन हेतु अधिकृत कर सकता है? यदि हाँ, तो नियम/परिपत्र बताये? यदि नहीं, तो बालाघाट जिले का गुंगलपारा जलाशय/बांध में किसी अन्य द्वारा कार्य कैसे किया जा रहा है?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) प्रदेश में उपलब्ध जलक्षेत्र में मत्स्य संरक्षण संवर्धन, परीक्षण एवं शौध द्वारा मत्स्य विकास, मत्स्य बीज उत्पादन एवं संवर्धन। मछली पकड़ने की पद्धति का विकास/विपणन आदि की योजनाओं का संचालन विभाग का मुख्य उद्देश्य है। उद्देश्य की पूर्ति हेतु विभाग में संचालित योजनाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। योजना कार्यक्रमों के संचालन हेतु विगत तीन वर्षों में उपलब्ध करायी गई राशि एवं उसके व्यय की जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र.	वर्ष 2012-13		वर्ष 2013-14		वर्ष 2014-15
	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय
1	115.90	115.42	207.27	203.41	199.06	196.46

(ख) परसवाड़ा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत मछली पालन, विक्रय, अन्य कार्य हेतु 14 मछुआ सहकारी समितियां सदस्य संख्या 844 को 464.298 हेक्टेयर जलक्षेत्र, स्वसहायता समूह संख्या 27 को 112.839 हेक्टेयर जलक्षेत्र तथा 67.277 हेक्टेयर जलक्षेत्र व्यक्तिगत हितग्राही को आवंटित है इस प्रकार कुल 744.414 हेक्टेयर जलक्षेत्र पट्टे पर दिया गया है। समिति सदस्यों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। प्रश्नाधीन पट्टाधारक मछुआ सहकारी समितियों द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर विगत तीन वर्षों में उन्हें प्रदाय आर्थिक सहायता की वर्षवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। (ग) जी नहीं। गुगलपारा जलाशय में पटटा धारक समिति द्वारा ही कार्य किया जा रहा है।

जिला न्यायालयों में चपरासी सफाईकर्मी हेतु उच्च शिक्षित आवेदक

169. ( क्र. 3844 ) श्री बाला बच्चन : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) प्रदेश के जिला न्यायालयों में पिछले तीन माह में चपरासी तथा सफाईकर्मी के कितने-कितने पद हेतु आवेदन आमंत्रित किये गये? न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या थी तथा कितने-कितने आवेदन प्राप्त हुए? (ख) प्रश्नांक (क) में उल्लेखित पद हेतु साक्षात्कार किस दिनांक से प्रारम्भ हुआ? किस दिनांक तक चला? साक्षात्कार किन-किन न्यायाधीशों अथवा अधिकारियों द्वारा लिया गया? जिलेवार बतावें? (ग) प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित साक्षात्कार के परिणाम किस दिनांक को घोषित किये गये? चयनित का नाम, पता, उम्र, पिता का नाम तथा शैक्षणिक योग्यता सहित सूची जिलेवार प्रदान करें?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

बीमा हॉस्पिटलों दवाइयों एवं सर्जिकल उपकरणों का क्रय

170. ( क्र. 3849 ) श्री जितू पटवारी : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) इन्दौर जिले में स्थित बीमा हॉस्पिटलों में विगत तीन वर्षों में कितनी दवाइयाँ, कितने सर्जिकल उपकरण एवं अन्य सामग्री क्रय की गई है? (ख) विगत तीन वर्षों में कितने मरीजों की जाँच निजी हाँस्पिटलों में करवाई जाकर कितना भुगतान प्रतिमाह किया गया है? (ग) क्या निजी हाँस्पिटलों को तय सीमा से अधिक भुगतान किया गया है? (घ) विगत तीन वर्षों में कितना बजट स्वीकृत किया गया था एवं कितनी राशि आवंटित की गई?

श्रम मंत्री ( श्री अंतरसिंह आर्य ) : (क) इन्दौर जिले में स्थित बीमा अस्पतालों में विगत तीन वर्षों (2012-2013, 2013-2014 एवं 2014-2015) में क्रय की गई दवाइयों, सर्जिकल उपकरणों एवं अन्य सामग्रियों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	वर्ष	दवाइयों का क्रय	अन्य सामग्रियों का क्रय
1.	2012-2013	रू. 96056388/-	रू. 445391/-
2.	2013-2014	रू. 75339508/-	रू. 501407/-
3.	2014-2015	रू. 82994091/-	रू. 523268/-

(ख) विगत 03 वर्षों में इन्दौर जिले के निजी अस्पतालों में करायी गयी मरीजों की जाँच एवं भुगतान का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	वर्ष	मरीजों की जाँच संख्या	भुगतान का विवरण
1.	2012-2013	30	रू. 25760/-
2.	2013-2014	78	रू. 45965/-
3.	2014-2015	44	रू. 31633/-

(ग) जी नहीं। निजी अस्पतालों को तय सीमा से अधिक भु्गतान नहीं किया गया है।
(घ) विगत 03 वर्षों में इन्दौर जिले के बीमा संस्थानों को आवंटित राशि का
विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	वर्ष	वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत विभागीय बजट (दवाइयां मद)	इन्दौर जिले के लिये आवंटित राशि
1.	2012-2013	रू. 221145000/-	रू. 96059000/-
2.	2013-2014	रू. 202500000/-	रू. 76928735/-
3.	2014-2015	रू. 202100000/-	रू. 82994757/-

क्र.	वर्ष	वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत विभागीय बजट (मशीनें संयत्र मद)	इन्दौर जिले के लिये आवंटित राशि
1.	2012-2013	रू. 90000/-	रू. 45000/-
2.	2013-2014	रू. 450000/-	रू. निरंक
3.	2014-2015	रू. 500000/-	रू. 20000/-

क्र.	वर्ष	वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत विभागीय बजट (सामग्री एवं पूर्ति मद)	इन्दौर जिले के लिये आवंटित राशि
1.	2012-2013	रू. 1292000/-	रू. 447500/-
2.	2013-2014	रू. 1875000/-	रू. 502175/-
3.	2014-2015	रू. 1834000/-	रू. 523681/-

स्मार्ट क्लास योजना में विद्यालयों का चयन

171. ( क्र. 3850 ) श्री जितू पटवारी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विभाग द्वारा विगत वर्ष 2014-15 में स्मार्ट क्लास योजना के तहत माध्यमिक विद्यालयों का चयन किया गया है? इस योजना का क्या उद्देश्य है तथा यह योजना राज्य के किन-किन जिलों में लागू की गई है? (ख) उपरोक्त योजना के अंतर्गत इन्दौर जिले में कितने माध्यमिक विद्यालयों का चयन किया गया है? एवं इन विद्यालयों के चयन का आधार क्या रहा है? विकासखण्डवार चयनित विद्यालयों के नाम एवं पते की जानकारी प्रदान करें? (ग) क्या उपरोक्त योजना के अंतर्गत चयनित शासकीय माध्यमिक विद्यालयों को 42 इंच (एल जी कम्पनी) एल.ई.डी., लैपटॉप, बैटरी एवं कनेक्शन हेतु राशि प्रदान की गई है? यदि हाँ, तो चयनित एक विद्यालयों को प्रदत्त सम्पूर्ण सामग्री एवं कनेक्शन राशि पर शासन द्वारा कितना व्यय किया गया है? सामग्री अनुसार व्यय की गई राशि का ब्यौरा अलग-अलग देवें? (घ) क्या उपरोक्त योजना के लागू होने के उपरांत चयनित माध्यमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति की गई है? यदि हाँ, तो प्रत्येक चयनित विद्यालय में नियुक्त कम्प्यूटर प्रशिक्षित शिक्षक के नाम सहित जानकारी प्रदान करें एवं नहीं की गई तो कारण बतावें? (ड.) क्या चयनित माध्यमिक विद्यालयों में योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु विषयवार साफ्टवेयर प्रदान कर प्रदत्त इलेक्ट्रॉनिक सामग्री का उपयोग करते हुये विषयवार अध्यापन कार्य करवाया जा रहा है? यदि हाँ, तो विगत सत्र में इससे कितने छात्र-छात्रायें लाभान्वित हुये हैं?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जी हाँ। इन कक्षाओं में बड़े स्क्रीन के माध्यम से डिजीटल पाठ एवं डिजीटल शैक्षिक सामग्री (यथा हेडस्टार्ट लेसन, सी.डी., पॉवरपाइंट प्रेजेंटेशन, वीडियो, ऑडियो एवं चित्रों) का प्रदर्शन कक्षा के समक्ष किया जा रहा है। स्मार्ट क्लास के माध्यम से बच्चों के सीखने की प्रक्रिया प्रभावी होती है। योजना प्रदेश के सभी 51 जिलों में लागू की गई है। (ख) 30 माध्यमिक विद्यालय। चयन के मुख्य आधार माध्यमिक शाला में भवन की उपलब्धता, विद्युत व्यवस्था की उपलब्धता एवं छात्रों की दर्ज संख्या है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ग) जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (घ) जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ड.) जी हाँ। सत्र 2014-15 में लाभान्वित छात्रों की संख्या 5898 है।

परिशिष्ट - ''अठहत्तर''

विद्यालयों का उन्नयन

172. ( क्र. 3877 ) श्रीमती अनीता नायक : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) टीकमगढ़ जिले की पृथ्वीपुर विधान सभा क्षेत्र में कितने शासकीय प्राथमिक विद्यालयों के भवनों का निर्माण किया जाना है एवं कितने भवनों की मरम्मत की जानी है? (ख) वर्षा के समय में विद्यालय के छात्र/छात्राओं को अध्ययन में असुविधा न हो इसके लिये विभाग द्वारा पृथ्वीपुर विधान सभा क्षेत्र में पर्याप्त राशि प्रदान करने संबंधी प्रावधान किया गया है? या नहीं? (ग) पृथ्वीपुर विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत कितने शासकीय स्कूलों का उन्नयन प्रस्तावित है एवं प्रस्तावित स्कूलों का उन्नयन कब तक किया जायेगा?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) टीकमगढ़ जिले की पृथ्वीपुर विधान सभा क्षेत्र में 02 प्राथमिक शाला भवन का निर्माण किया जाना है एवं 08 शाला भवनों की मरम्मत किया जाना है। (ख) जी हाँ। 02 प्राथमिक शाला भवन निर्माण हेतु      रू. 24.36 लाख एवं 08 शाला भवनों की मरम्मत हेतु रू. 3.832 लाख का पर्याप्त प्रावधान किया गया है। (ग) विधानसभा क्षेत्र पृथ्वीपुर में सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत शासकीय प्राथमिक शालाओं का माध्यमिक शालाओं में उन्नयन प्रस्तावित नहीं है।

हायर सेकण्डरी, हाई स्कूल मा.वि./प्रा.वि. का भवन निर्माण

173. ( क्र. 3880 ) श्री अमर सिंह यादव : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राजगढ़ जिले की विधान सभा क्षेत्र राजगढ़ में ऐसे कोई शासकीय हायर सेकण्डरी स्कूल, हाई स्कूल, माध्यमिक विद्यालय एवं प्राथमिक विद्यालय संचालित है जिनके पास स्वयं के शासकीय भवन नहीं है? (ख) यदि हाँ, तो ऐसे स्कूलों के नाम सहित अलग-अलग जानकारी देवें? (ग) क्या उक्त स्कूल के    छात्र-छात्राओं को अध्यापन कार्य कहाँ कराया जा रहा है? (घ) उक्त स्कूलों में अब तक भवन नहीं होने का क्या कारण है? उन स्कूलों में कब तक भवन स्वीकृत किये जावेंगे?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जी हाँ। (ख) प्राथमिक विद्यालय तालाबकापुरा (टिटोड़ी) राजगढ़ का स्वयं का भवन नहीं है।। (ग) स्कूल के छात्र-छात्राओं का अध्यापन निजी परिसर मे कराया जा रहा है। (घ) उक्त स्कूल (प्राथमिक शाला तालाबकापुरा) वर्ष 2015-16 में युक्तियुक्तकरण से प्रारंभ की गई है। शाला भवन निर्माण कार्य का प्रस्ताव जिले की वार्षिक कार्य योजना वर्ष 2016-17 मे प्रस्तावित किया गया है। समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

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