मध्यप्रदेश विधान सभा


प्रश्नोत्तर-सूची
फरवरी-मार्च 2017 सत्र


बुधवार, दिनांक 22 मार्च 2017


भाग-1
तारांकित प्रश्नोत्तर

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स्‍कूल भवन निर्माण

[स्कूल शिक्षा]

1. ( *क्र. 902 ) श्री राजेन्द्र फूलचं‍द वर्मा : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या विभाग द्वारा सोनकच्‍छ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत टोंककला में हायर सेकेण्‍ड्री स्‍कूल के छात्र-छात्राओं के लिए स्‍कूल भवन स्‍वीकृत किया गया था? (ख) क्‍या ग्राम टोंककला में करीब 8 वर्ष पूर्व स्‍कूल भवन स्‍वीकृत होकर निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था, जिसका कार्य अधूरा ही छोड़ दिया गया, जिसके कारण छात्र-छात्राओं को पढ़ाई करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? (ग) क्‍या शासन छात्र-छात्राओं के भविष्‍य को ध्‍यान में रखते हुए उक्‍त अधूरे स्‍कूल भवन को पूरा करने हेतु राशि स्‍वीकृत करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्‍यों नहीं?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। सोनकच्छ विधान सभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत टोंककला में हायर सेकेण्डरी स्कूल का भवन दिनांक 15.01.2007 को स्वीकृत किया गया था। (ख) जी हाँ। निर्माण कार्य अपूर्ण है। शासकीय उ.मा.वि. टोंककला जिला देवास का संचालन माध्‍यमिक विद्यालय के भवन में किया जा रहा है। (ग) भवन निर्माण हेतु पुनरीक्षित तकनीकी एवं प्रशासकीय स्‍वीकृति की कार्यवाही विचाराधीन है, बजट की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

राज्‍य बीमारी सहायता योजना से लाभांवित हितग्राही

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

2. ( *क्र. 6014 ) श्री लखन पटेल : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्‍यप्रदेश में मुख्‍यमंत्री राज्‍य बीमारी सहायता योजना कब से लागू की गई व दमोह जिले में प्रश्‍न दिनांक तक कितने लोग लाभांवित हुए हैं? कुल संख्‍या अलग अलग विधानसभा क्षेत्रवार बतावें (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में इस योजना में योजना के लागू होने से दमोह जिले में आज तक शासन द्वारा कितनी राशि खर्च की जा चुकी है? (ग) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में इस योजना में पथरिया विधानसभा में वर्ष 2013-14 से प्रश्‍न दिनांक तक लाभांवित लोगों की संख्‍या ग्रामवार बतावें?

लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) मध्यप्रदेश में राज्य बीमारी सहायता निधि योजना 02 सितम्बर 1997 से लागू की गई। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '' अनुसार है।

छतरपुर जिलांतर्गत छात्रावासों में व्‍यय राशि

[स्कूल शिक्षा]

3. ( *क्र. 2319 ) कुँवर विक्रम सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छतरपुर जिले में कस्‍तूरबा गांधी बालिका छात्रावासों में विकासखण्‍डवार वर्ष 2014-15 से जनवरी 2017 तक मदवार, वर्षवार कितनी राशि का व्‍यय किया गया? पृथक-पृथक जानकारी उपलब्‍ध करावें (ख) क्‍या जो व्‍यय किया गया उसमें गंभीर अनियमितताएं प्रकाश में आयीं तथा प्रमाणित पाईं गईं? यदि हाँ, तो कौन-कौन सी? जानकारी दें। (ग) क्‍या 11 वर्ष तक लगातार छात्रावास में वार्डन का अतिरिक्‍त प्रभार सहायक अध्‍यापिका तथा अन्‍य अध्‍यापिका को दिया गया जिसको कलेक्‍टर छतरपुर ने आदेश क्र. 141, दि. 11.01.2017 को प्रमाणित किया? (घ) यदि हाँ, तो अब तक जो अतिरिक्‍त प्रभार लगातार चलता रहा, उसमें कौन-कौन दोषी है?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) छतरपुर जिले में कस्‍तूरबा गांधी बालिका छात्रावासों में विकास खण्‍डवार वर्ष 2014-15 से जनवरी 2017 तक की मदवार वर्षवार राशि का व्‍यय पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी नहीं। अत: शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जी हाँ। (घ) वार्डन पद के प्रभार हेतु समय-सीमा निर्धारित नहीं है। अत: शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

ट्रांसफार्मर हेतु अनुदान

[आदिम जाति कल्याण]

4. ( *क्र. 6199 ) श्रीमती पारूल साहू केशरी : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या आदिम जाति कल्‍याण विभाग के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कृषकों को खेती के लिये ट्रांसफार्मर लगवाये जाने हेतु अनुदान राशि दिये जाने का प्रावधान है? (ख) यदि हाँ, तो प्रश्‍नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में सागर जिले में 01 जनवरी 2014 से प्रश्‍न दिनांक तक कितने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कृषकों ने ट्रांसफार्मर लगवाये जाने के लिये अनुदान राशि की मांग की थी? कितने कृषकों को अनुदान राशि स्‍वीकृत की जाकर ट्रांसफार्मर हेतु विभाग द्वारा राशि उपलब्‍ध न कराये जाने के कारण प्रकरण लंबित हैं? (ग) प्रश्‍नांश () के अनुसार लंबित प्रकरणों का निराकरण कब तक कर दिया जावेगा?

आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) जी नहीं। अनुसूचित जाति तथा जनजाति के कृषकों के कूपों तक विद्युत लाईन का विस्‍तार किया जाता है। (ख) एवं (ग) शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

म.प्र. वक्‍फ बोर्ड में ऑडिटर की नियुक्ति

[पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण]

5. ( *क्र. 6616 ) श्री आरिफ अकील : क्या राज्‍यमंत्री, पिछड़ा वर्ग महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्‍या मध्‍यप्रदेश वक्‍फ बोर्ड अधिनियम के अनुसार ऑडिटर नियुक्त/पदस्‍थ किए जाने का नियम है? यदि हाँ, तो ऑडिटर की क्‍या-क्‍या योग्‍यता होनी चाहिये तथा प्रश्‍न दिनांक की स्थिति में कौन-कौन ऑडिटर के पद पर पदस्‍थ हैं? (ख) मध्‍यप्रदेश वक्‍फ बोर्ड के वर्तमान अध्‍यक्ष के कार्यकाल में किन किन ऑडिटर को किस-किस योग्‍यता के अनुसार पदोन्‍नति दी गई? क्‍या पदोन्‍नत ऑडिटर पदोन्‍नति की पात्रता रखते हैं? यदि हाँ, तो पदोन्‍नति हेतु शासन के क्‍या-क्‍या निर्धारित मापदण्‍ड हैं? प्रति उपलब्‍ध करावें और पात्रता नहीं होने के बावजूद अवैध रूप से पदोन्‍नति प्राप्‍त करने वाले तथा देने वालों के विरूद्ध कार्यवाही करेंगे? (ग) यदि हाँ, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्‍यों?

राज्‍यमंत्री, पिछड़ा वर्ग ( श्रीमती ललिता यादव ) : (क) जी हाँ। ऑडिटर की योग्‍यता हेतु वक्‍फ बोर्ड जवाबित (रेगुलेशन) 1964 के नियम 36 (2) तथा बोर्ड रेगुलेशन दिनांक 18 नवंबर 1987 एवं दिनांक 09.07.1994 द्वारा कर्मचारी को लेखा परीक्षा पास करना अनिवार्य किया गया। प्रश्‍न दिनांक की स्थिति में वक्‍फ बोर्ड में एक सीनियर ऑडिटर श्री जिल्‍लुर्रहमान पदस्‍थ है। (ख) मध्‍यप्रदेश वक्‍फ बोर्ड के वर्तमान अध्‍यक्ष के कार्यकाल में वक्‍फ बोर्ड के किसी ऑडिटर को पदोन्‍नति नहीं दी गई। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) उपरोक्‍त (ख) के परिप्रेक्ष्‍य में शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

प्रदेश में अंगदान हेतु नीति का निर्धारण

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

6. ( *क्र. 6581 ) श्री यशपालसिंह सिसौदिया : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश के सभी अस्पतालों को मरीजों के "ब्रेन स्टेम डेथ" की जानकारी प्रशासन को देना अनिवार्य है? यदि हाँ, तो 01 नवरी 2014 के पश्चात् किन-किन चिकित्सालयों ने किन-किन मरीजों की जानकारी प्रशासन को किस-किस दिनांक को दी? (ख) प्रदेश में अंगदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए विभाग द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे हैं? 01 जनवरी 2010 के पश्चात् कितने-कितने ब्रेन डेथ मरीजों या अन्य मरीजों के अंगों को मृत्यु उपरांत उनके परिजनों की सहमति से प्रदेश में कहाँ-कहाँ अंगदान किया गया? प्रदेश में जिन परिवारों ने अपने परिजनों की ब्रेन डेथ से मृत्यु उपरांत अंगदान का सहमति पत्र भरा? उनकी सूची उपलब्ध करायें (ग) प्रश्नांश (क) संदर्भित अंगदान करने के पश्चात् अंग प्राप्त करने की प्राथमिकता क्या है? कैसे किन मरीजों को अंग प्रत्यारोपण हेतु प्राथमिकता से चुना जाता है? क्या इसके लिए परिजन की सहमति‍ भी आवश्यक है? (घ) प्रदेश में अनुमानत: 1 वर्ष में कितने मरीजों के ब्रेन डेथ होते हैं? इनका कितना प्रतिशत अंगदान किया जाता है? इसका आंकलन विभाग द्वारा कब-कब,किस-किस अधिकारी ने किया? क्या इस हेतु प्रदेश में भी महाराष्ट्र, तमिलनाडु की तर्ज पर "आर्गन डोनेशन सोसायटी" खोलने हेतु कोई कार्यवाही प्रचलन में है, जो परिजनों को अंगदान के महत्व को समझा सके?

लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

प्राथ./माध्‍यमिक विद्यालयों में पदस्‍थ शिक्षकों का अन्‍यत्र पदांकन

[स्कूल शिक्षा]

7. ( *क्र. 6147 ) कुँवर सौरभ सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या जिला शिक्षा अधिकारी जबलपुर के आदेश क्रमांक/स्‍थानां./स्‍था. 3/2015/7151 जबलपुर दिनांक 11.06.2015 के द्वारा प्राथमिक एवं माध्‍यमिक विद्यालयों में पदस्‍थ 02 सहायक शिक्षकों का पदांकन राज्‍य विज्ञान शिक्षा संस्‍थान एवं अध्‍यापक शिक्षा महाविद्यालय जबलपुर में किया गया? (ख) क्‍या राज्‍य विज्ञान शिक्षा संस्‍थान एवं अध्‍यापक शिक्षा महाविद्यालय जबलपुर में प्राथमिक/माध्‍यमिक विद्यालयों के सहायक शिक्षकों के पद स्‍वीकृत हैं? यदि हाँ, तो संकायवार पृथ‍क-पृथक विवरण दें। (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार प्राथमिक/माध्‍यमिक विद्यालयों में पदस्‍थ सहायक शिक्षकों को उक्‍त संस्‍थान में पदांकित करने का क्‍या औचित्‍य है? क्‍या उक्‍त सहायक शिक्षकों को किया जा रहा वेतन भुगतान आर्थिक अनियमि‍तता की श्रेणी में आता है? यदि हाँ, तो वेतन भुगतान के लिये कौन दोषी है? (घ) प्राथमिक एवं माध्‍यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी के कारण शैक्षणिक कार्य बाधित हो रहा है? क्‍या संस्‍थान में सहायक शिक्षक के पद स्‍वीकृत न होने के बावजूद भी पदांकित किये गये सहायक शिक्षकों के आदेश निरस्‍त किये जावेंगे? यदि हाँ, तो कब? नहीं तो क्‍यों?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ग) एवं (घ) प्रकरण का परीक्षण किया जा रहा है परीक्षणोपरांत गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही की जावेगी।

विमुक्त, घुमक्कड़ जनजाति बस्‍तियों का विकास

[विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जाति कल्याण]

8. ( *क्र. 6029 ) श्री सचिन यादव : क्या राज्‍यमंत्री, पिछड़ा वर्ग महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) जनवरी, 2014 से प्रश्‍नांकित दिनांक तक खरगोन जिले से किस-किस योजनान्‍तर्गत कौन-कौन से कार्य के प्रस्‍ताव शासन एवं विभागीय स्‍तर पर कब-कब भेजे गये? माह फरवरी 2017 की स्थिति में कौन-कौन से प्रस्‍ताव कब-कब स्‍वीकृत किये गए? कौन-कौन से लंबित हैं एवं क्‍यों? स्‍वीकृत राशि, निर्माण एजेंसी के नाम सहित बतावें। कौन-कौन से निर्माण स्‍वीकृति के पश्चात् अभी तक किस कारण से अप्रारंभ हैं और क्‍यों? तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है? (ख) प्रश्‍नांकित (क) की अवधि में प्रश्‍नकर्ता द्वारा शासन एवं विभागीय स्‍तर पर विमुक्‍त, घुमक्‍कड़ एवं अर्द्ध घुमक्‍कड़ जाति कल्‍याण विभाग को किस-किस कार्य एवं निर्माण हेतु भेजे गये पत्रों पर की गयी कार्यवाही से अवगत न कराये जाने के क्‍या कारण हैं? कौन-कौन से प्रस्‍ताव स्‍वीकृति हेतु प्रक्रियाधीन हैं? कौन-कौन से स्‍वीकृत हैं? योजनान्‍तर्गत कार्यवार नाम सहित बतावें (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार उक्‍त लंबित कार्यों की स्‍वीकृति इसी वित्‍तीय बजट में जारी की जायेगी? हाँ तो समय-सीमा बतावें।

राज्‍यमंत्री, पिछड़ा वर्ग ( श्रीमती ललिता यादव ) : (क) जनवरी 2014 से प्रश्नांकित दिनांक तक खरगोन जिले से विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति बस्ती विकास योजनांतर्गत प्रेषित प्रस्ताव, लंबित प्रस्ताव, स्वीकृति की राशि एवं निर्माण एजेन्सी की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''एक'' अनुसार है। कोई भी स्वीकृत कार्य अप्रारंभ नहीं है। वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण अतिरिक्त प्रस्तावों की स्वीकृति नहीं दी गई। (ख) प्रश्नकर्ता द्वारा भेजे गये प्रस्ताव की सूचना सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास खरगोन द्वारा उनके पत्र क्र./1687/आदिम/निर्माण/17, खरगोन दिनांक 17.02.2017 द्वारा दी गई है। पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''दो'' अनुसार अंकित कार्यों की तकनीकी स्वीकृति मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, कसरावद से चाही गई है। (ग) वर्ष 2016-17 में जिले को 11 कार्यों के लिये राशि रूपये 49.00 लाख आवंटित की गई है। सीमित बजट प्रावधान होने के कारण जिले से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार सभी कार्यों के लिये आवंटन दिया जाना संभव नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

छात्रावासों के उपयोगार्थ पलंगों का नियम विरूद्ध क्रय

[स्कूल शिक्षा]

9. ( *क्र. 6293 ) श्री माधो सिंह डावर : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सर्व शिक्षा अभियान से संचालित बालिका छात्रावास उमरी विकासखण्ड जोबट एवं बालिका छात्रावास बेहड़वा विकासखण्ड चन्द्रशेखर आजाद नगर जिला अलीराजपुर में छः सात वर्ष पूर्व लोहे के पलंग क्रय किये गये थे? यदि हाँ, तो किस संस्था से एवं इनका भुगतान किया गया है। (ख) यदि पलंग क्रय नहीं किये गये हैं तो उक्त छात्रावासों में पलंग कहाँ से आये। पलंगों को छात्रावासों में किसकी अनुमति‍ से रखा है? यदि अनुमति‍ है तो अनुमति‍ की छायाप्रति बताएं। (ग) क्या वर्तमान में भी पलंग बालिका छात्रावासों में रखे हुए हैं? यदि हाँ, तो इसका औचित्य क्या है।

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी नहीं। शेषांश का प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता। (ख) प्रकरण की जाँच कराई जा रही है। (ग) प्रकरण की जाँच कराई जा रही है। जाँच उपरांत नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

विकासखण्‍ड कुसमी में सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र का संचालन

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

10. ( *क्र. 2075 ) श्री कुंवर सिंह टेकाम : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या सीधी जिले के विकासखण्‍ड कुसमी में 30 बिस्‍तरों वाला सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र संचालित है? यदि हाँ, तो सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र हेतु भवन निर्माण के लिये पूर्व में स्‍वीकृति प्रदान की गई थी? यदि नहीं, तो क्‍या भवन निर्माण हेतु स्‍वीकृति प्रदान करेंगे? (ख) सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र कुसमी/मझौली के लिये चिकित्‍सकों के कितने पद स्‍वीकृत हैं? स्‍वीकृत पदों में से कितने भरे एवं कितने रिक्‍त हैं? रिक्‍त पदों की पूर्ति कब तक कर ली जावेगी? (ग) सीधी जिले के विकासखण्‍ड कुसमी/मझौली में प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र-भुईमाड़, टमसार, पोड़ी, मड़वास, डांगा, खड़ौरा, पाड़, नौढ़ि‍या एवं ताला में संचालित हैं? इनमें से कितने भवनविहीन हैं? भवनविहीन प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रों के लिये भवन निर्माण कब तक करा दिये जायेंगे? (घ) प्रश्नांश (ग) के संदर्भ में उक्‍त प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रों में कितने पद स्‍वीकृत/भरे/रिक्‍त हैं? रिक्‍त पदों की पूर्ति कब तक कर ली जाएगी?

लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ। जी हाँ। पूर्व में 30 बिस्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सहित आवासीय भवन निर्माण के लिए दिनांक 06.01.2013 को शासन द्वारा राशि रुपये 65.00 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, किन्तु भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण अस्पताल भवन का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हुआ। मात्र आवास भवन निर्मित हुए हैं। भूमि उपलब्ध होने पर परीक्षण उपरांत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार नियमानुसार अस्पताल भवन निर्माण स्वीकृति की कार्यवाही की जा सकेगी। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र '' अनुसार है। विभाग रिक्त पदों की पूर्ति हेतु निरंतर प्रयास कर रहा है। चिकित्सा अधिकारी के 1986 पदों हेतु म.प्र. लोक सेवा आयोग के माध्यम से साक्षात्कार की कार्यवाही प्रचलन में है चयन सूची प्राप्त होने पर उपलब्धता अनुसार चिकित्सकों की पदस्थापना संबंधी कार्यवाही की जावेगी। पदपूर्ति हेतु निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है। (ग) जी हाँ। इनमें से एक मात्र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पाड़ भवन विहीन है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पाड़ के भवन निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध होने के उपरांत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार भवन निर्माण स्वीकृति की कार्यवाही की जा सकेगी, समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (घ) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र '' अनुसार है। चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु म.प्र. लोक सेवा आयोग के माध्यम से साक्षात्कार की कार्यवाही प्रचलन में है। पद पूर्ति हेतु निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - ''एक''

राष्‍ट्रीय ग्रामीण स्‍वास्‍थ्‍य मिशन अतंर्गत प्राप्‍त राशि

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

11. ( *क्र. 6243 ) श्री मानवेन्द्र सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वित्‍तीय वर्ष 2014-15 से प्रश्‍न दिनांक तक छतरपुर, पन्‍ना जिले को राष्‍ट्रीय ग्रामीण स्‍वास्‍थ्‍य मिशन के अतंर्गत कितनी राशि प्राप्‍त हुई तथा कितनी व्‍यय की गई? व्‍यय राशि का मदवार एवं गतिविधिवार ब्‍यौरा दें। (ख) प्रश्नांश (क) में व्‍यय की गई राशि के संबंध में क्‍या भण्‍डार क्रय नियमों का पालन वित्‍तीय सीमा में किया गया है? (ग) प्रश्नांश (क) में दर्शाई गई व्‍यय राशि के संबंध में जनप्रतिनिधियों की बैठक आयोजित कर अनुमोदन लिया गया है? यदि हाँ, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा दें? (घ) व्‍यय राशि के संबंध में क्‍या सक्षम अधिकारी द्वारा सत्‍यापन किया गया है? यदि हाँ, तो विवरण उपलब्‍ध कराया जावे?

लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) प्रश्‍नावधि में छतरपुर एवं पन्ना जिले में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत प्राप्त तथा व्यय राशि का विवरण निम्नांकित है :- 

जिले का नाम

2014-15

2015-16

2016-17

प्राप्त रशि

व्यय

प्राप्त राशि

व्यय

प्राप्त राशि

व्यय

छतरपुर

274718872

272256179

317469250

315226383

310405553

219662010

पन्ना

237508174

256543408

248721140

240355678

231101639

158911043

 

व्यय राशि की मदवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जी हाँ। (ग) जिला पन्ना द्वारा जनप्रतिनिधियों की बैठक आयोजित कर अनुमोदन लिया गया है, इसका तत्संबंधी ब्यौरा पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। जिला छतरपुर द्वारा जनप्रतिनिधियों की बैठक आयोजित नहीं की गई। (घ) जी हाँ। प्रश्‍नांश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है।

संविदा व्याख्याताओं का नियम विरूद्ध नियमितीकरण

[आयुष]

12. ( *क्र. 3577 ) श्री राजेश सोनकर : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या मध्यप्रदेश शासन अन्तर्गत आयुर्वेदिक महाविद्यालयों में संविदा व्याख्याताओं के आरक्षित पदों के विरूद्ध नियमित किया गया है? यदि हाँ, तो किस नियम के तहत नियमित किया गया है? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में यदि हाँ, तो संविदा व्याख्याताओं को आरक्षित पदों के विरूद्ध नियमित कर वेतन देने के प्रावधान/नियम क्या हैं? (ग) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में यदि नहीं, तो इन्‍दौर जिला अन्तर्गत नियम विरूद्ध संविदा व्याख्याताओं को आरक्षित पदों के विरूद्ध कहाँ-कहाँ नियमित किया गया है? सूची उपलब्ध करावें (घ) प्रश्नांश (ग) के संदर्भ में क्या शासन नियम विरूद्ध संविदा व्याख्याताओं को नियमित करने वाले दोषियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही करेगा?

लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) उत्तरांश () के संदर्भ में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) नियमितीकरण दिनांक को पद आरक्षित नहीं थे। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

जिला शिक्षा अधिकारी सतना के विरूद्ध कार्यवाही

[स्कूल शिक्षा]

13. ( *क्र. 1677 ) श्री शंकर लाल तिवारी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल के पत्र क्रमांक स्‍था.1/सतर्कता/सी/सतना/2016/815 दिनांक 05.08.2016 के द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी सतना को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था? (ख) यदि हाँ, तो उक्‍त अधिकारी को किन-किन अनि‍यमितताओं के लिए कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था? कारण बताओ सूचना पत्र का विवरण भी दें? (ग) उक्‍त प्रकरण में अन्‍य कौन-कौन आरोपी हैं? उन अधिकारी/कर्मचारी का नाम एवं पद भी बतायें? (घ) उक्‍त प्रकरण में नि:शुल्‍क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 19 का उल्‍लंघन करने का दोषी मानते हुए उक्‍त सभी आरोपियों को कब तक निलंबित करते हुए की गयी गंभीर अनियमितता की विभागीय जाँच प्रस्‍तावित की जावेगी?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) उत्‍तरांश () अनुसार। (घ) श्री कमलसिंह कुशवाह, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला सतना को एक अन्‍य प्रकरण में विभागीय आदेश दिनांक 10.03.2017 द्वारा निलंबित किया जाकर आगामी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

परिशिष्ट - ''दो''

अस्‍पतालों द्वारा सामग्री का क्रय

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

14. ( *क्र. 5355 ) चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भिण्‍ड जिले में स्थित समस्‍त शासकीय अस्‍पतालों में वर्ष 01 अप्रैल 2014 से प्रश्‍न तिथि तक क्‍या-क्‍या सामग्री क्रय की गई? माहवार, वर्षवार, राशिवार, सामग्रीवार, अस्‍पतालवार, जानकारी दें (ख) प्रश्नांश (क) में उल्‍लेखित सामग्री किस-किस फर्म से कितनी-कितनी दर से खरीदी गई? खरीदी गयी सामग्री का भुगतान किस-किस रूप में किया गया? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) में उल्‍लेखित स्‍थान एवं समयानुसार उक्‍त सभी सामग्री की गुणवत्‍ता एवं उपयोगिता प्रमाण पत्रों को किस-किस नाम/पदनाम द्वारा जारी किया गया?

लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) भिण्ड जिले में स्थित समस्त शासकीय अस्पतालों में वर्ष 01 अप्रैल 2014 से प्रश्न तिथि तक सामग्री की जानकारी माहवार, वर्षवार, राशिवार, सामग्रीवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) प्रश्नांश (क) में अनुसार उल्लेखित क्रय की गई सामग्री की फर्म का नाम, मात्रा एवं दर की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। खरीदी गई सामग्री का भुगतान ई-भुगतान के रूप में किया गया है। (ग) क्रय की गई सामग्री उपार्जनकर्ता अभिकरण जैसे म.प्र. हथकरघा एवं बुनकर संघ, म.प्र. खादी ग्रामोद्योग बोर्ड एवं लघु उद्योग निगम द्वारा गुणवत्ता परीक्षण उपरांत प्रदाय किए जाते हैं। निविदा के आधार पर सामग्री क्रय होने पर आई.एस.आई./आई.एस.ओ./सी.ई. सर्टिफाईड सामग्री क्रय की जाती है। प्राप्त सामग्री का उपयोग जिले की स्वास्थ्य संस्थाओं में किया जा रहा है। हितग्राही मूलक सामग्री को स्वास्थ्य संस्था से सीधे हितग्राही को पंजी में दर्ज कर प्रदाय किया जाता है।

स्‍वास्‍थ्‍य मिशन के अंतर्गत नियुक्‍त कर्मचारियों को पी.एफ. राशि का भुगतान

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

15. (*क्र. 6806 ) पं. रमेश दुबे : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छिन्‍दवाड़ा जिले में वर्ष 2012 से 2016 तक स्‍वास्‍थ्‍य विभाग के अन्‍तर्गत किस-किस मद से कितने कर्मचारियों को किस कार्य हेतु किस स्‍तर से अस्‍थायी तौर पर किन-किन स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रों में नियुक्‍त किया गया अथवा उन्‍हें रखा गया और उन्‍हें कितनी राशि किस मद से प्रतिमाह भुगतान की गयी? (ख) प्रश्‍नांश () के प्रकाश में क्‍या इन नियुक्‍त/रखे गये कर्मचारियों के मासिक मानदेय/पारिश्रमिक/वेतन से कोई पी.एफ. की राशि कटौती की गयी है? यदि हाँ, तो कितनी राशि की कटौती की जाकर उनके पी.एफ. खाते में जमा है? (ग) क्‍या स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रों में रखे गये सफाई कर्मियों का प्रतिमाह मानदेय/पारिश्रमिक का भुगतान हो रहा है? नहीं तो क्‍यों और यदि हाँ, तो प्रतिमाह भुगतान की जानकारी देवें? यदि इनके मानदेय/पारिश्रमिक से कोई पी.एफ. काटी गयी है तो इसका भी विवरण दें? (घ) क्‍या प्रश्‍नकर्ता को उपरोक्‍त के संबंध में शिकायत प्राप्‍त होने पर प्रश्‍नकर्ता ने पत्र क्रमांक 111, दिनांक 31.01.2017 मुख्‍य चिकित्‍सा एवं स्‍वास्‍थ्‍य अधिकारी छिन्‍दवाड़ा को प्रेषित किया है? यदि हाँ, तो इस पत्र में किन-किन शिकायतों का उल्‍लेख है? इस शिकायत पर किस स्‍तर से क्‍या कार्यवाही हुई है? क्‍या संबंधित को उसके पी.एफ. राशि का भुगतान करा दिया गया, नहीं तो क्‍यों?

लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) एन.एच.एम. मद से 479 एवं रोगी कल्याण समिति मद से 331 अस्थायी कर्मचारी उनके पद अनुसार कार्य हेतु नियुक्त किये गये। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हाँ। प्रश्न उपस्थित नहीं होता। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। प्रश्न (ख) के उत्तर के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) जी हाँ। आउट सोर्स से रखे गए कर्मचारियों की ठेकेदार द्वारा काटी गई पी.एफ. की राशि का भुगतान न करने का शिकायत में उल्लेख है। जिला स्तर से सी.एम.एच.ओ द्वारा जाँच कमेटी गठित कर जाँच प्रक्रियाधीन है, एजेंसी का ठेका अक्टूबर 2016 से समाप्त कर दिया गया है। कर्मचारी के पी.एफ. की राशि का भुगतान करने हेतु संबंधित फर्म को निर्देश दिए गए हैं।

लंबित जाँच प्रतिवेदनों पर कार्यवाही

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

16. ( *क्र. 4895 ) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या अपर कलेक्‍टर, बालाघाट मंजूशा राय द्वारा मच्‍छरदानी खरीदी में हुई वित्‍तीय अनियमितताओं के संबंध में हुई जाँच के पश्‍चात् जाँच प्रतिवेदन शासन तथा विभाग स्‍तर पर लंबित है? प्रकरण सहित जानकारी दें। (ख) विगत 5 वर्षों में नक्‍सल प्रभावित बालाघाट जिले के आदिवासी क्षेत्रों में निवाली मेडिकेटेड धागों से बनी मच्‍छर दानी की खरीद कब-कब तथा किस-किस सप्‍लायर के द्वारा की गयी? (ग) क्‍या खरीदी सी.एम.एच.ओ. के द्वारा की जानी थी, किन्‍तु दो बार एन.आर.एच.एम. के प्रबंध संचालकों द्वारा तथा एक बार बालाघाट के तत्‍कालीन कलेक्‍टर द्वारा की गयी? खरीदी हेतु एल.यू.एन. को दिये गये आदेश एवं इस मामले की जाँच कब-कब तथा किसके द्वारा हुई तथा जाँच प्रतिवेदन का विवरण उपलब्‍ध करावें।

लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी नहीं, कलेक्टर, बालाघाट द्वारा मच्छरदानी खरीदी में हुई वित्तीय अनियमितता संबंधी प्रकरण की अद्यतन स्थिति से अवगत कराये जाने के पश्चात् प्रतिवेदन संचालनालय को प्रेषित किये जाने के पश्चात् उक्त प्रकरण का जाँच प्रतिवेदन, संचालनालय के पत्र दिनांक 14.11.2014 द्वारा तैयार कर विभाग की ओर प्रेषित किया तथा मच्छरदानी खरीदी के संबंध में लोकायुक्त कार्यालय में जाँच प्रकरण क्र.19/12 पंजीबद्ध होने के पश्चात् उक्त प्रकरण में विभाग द्वारा उनके आदेश दिनांक 21.04.2016 द्वारा डॉ. अमरनाथ मित्तल, तत्कालीन संचालक, स्वास्थ्य सेवायें के विरूद्ध विभागीय जाँच संस्थित की गई जो प्रचलन में है। (ख) विगत 05 वर्षों में नक्सल प्रभावित बालाघाट जिले के आदिवासी क्षेत्रों में निवाली मेडिकेटेड धागों से बनी मच्छरदानी का क्रय नहीं किया गया। (ग) प्रश्नांश () के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

झाबुआ जिले में प्राप्‍त आवंटन/व्‍यय

[आदिम जाति कल्याण]

17. ( *क्र. 3145 ) कुमारी निर्मला भूरिया : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) झाबुआ जिले में आदिवासी विकास विभाग को विभिन्‍न मदों में वर्ष 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 में कितना-कितना बजट प्राप्‍त हुआ है? (ख) उक्‍त बजट को पेटलावद विधानसभा क्षेत्र में किन-किन कार्यों में व्‍यय किया गया तथा उस पर कितनी-कितनी राशि व्‍यय की गई? कार्यवार जानकारी देवें। (ग) झाबुआ जिले में विगत दो वर्षों में (वर्ष 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17) अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति बस्‍ती विकास योजना अंतर्गत कितना बजट प्राप्‍त हुआ है? उक्‍त बजट से विभाग द्वारा पेटलावद विधानसभा क्षेत्र में क्‍या-क्‍या कार्य करवाये गये? (घ) जन प्रतिनिधि की अनुशंसा पर स्‍वीकृत किये गये कार्यों की जानकारी उपलब्‍ध करावें?

आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '' एवं '' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '' अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '' एवं '' में वर्णित अनुसार है।

नर्सिंग कौंसिल में आरक्षित पदों पर भर्ती

[चिकित्सा शिक्षा]

18. ( *क्र. 6631 ) श्री शैलेन्‍द्र पटेल : क्या राज्‍यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या शासन द्वारा विशेष भर्ती अभियान के तहत नर्सिंग कौंसिल में आरक्षित पदों के विरूद्ध भर्ती की है? यदि हाँ, तो विगत 5 वर्षों के दौरान किन-किन पदों पर कितने कर्मचारियों की भर्ती की गई। (ख) क्‍या विशेष भर्ती अभियान के अंतर्गत चयनित होने पर परिवीक्षा पर नियुक्‍त करने के पूर्व तीन माह की नियुक्ति के आदेश जारी करने के संबंध में शासन द्वारा कोई निर्देश जारी किए गए हैं? यदि नहीं, तो कौंसिल द्वारा प्रश्नांश (क) में वर्णित विभिन्‍न सवंर्ग के कर्मचारियों की नियुक्ति 3 माह में करने तथा उसके पश्चात् परिवीक्षा पर नियुक्ति के आदेश जारी करने का क्‍या आधार है। (ग) क्‍या रजिस्‍ट्रार द्वारा आरक्षित वर्ग के विशेष भर्ती अभियान के अंतर्गत नियुक्ति प्राप्‍त कर्मचारियों की परि‍वीक्षा अवधि समाप्‍त होने के बाद भी बिना परिवीक्षा अवधि में वृद्धि किए उन्‍हें नियम विरूद्ध वार्षिक वेतन वृद्धि स्‍वीकृत करने में अनावश्‍यक विलम्‍ब किया जा रहा है? (घ) क्‍या रजिस्‍ट्रार के पद पर प्रतिनियुक्ति पर पदस्‍थ कर्मचारी की सेवा पुस्तिका आज दिनांक तक कौंसिल कार्यालय को प्राचार्य, नर्सिंग कालेज इंदौर द्वारा उपलब्‍ध न कराई जाकर उनके नियंत्रण में कार्यरत न होने के बाद भी रजिस्‍ट्रार को नियम विरूद्ध बिना सक्षम स्‍वीकृति के वार्षिक वेतन वृद्धि स्‍वीकृत की जाकर उन्‍हें उपकृत किया जा रहा है, इसके लिए विभाग संबंधित की जिम्‍मेदारी निर्धारित कर नियम विरुद्ध वार्षिक वेतन वृद्धि स्‍वीकृत करने के लिए अनुशासनात्‍मक कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो, कब तक? यदि नहीं, तो क्‍यों?

राज्‍यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ( एडवोकेट शरद जैन ) : (क) जी हाँ। सहायक ग्रेड-3 के 01 पद पर भर्ती की गई है। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। (घ) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

जिला शिवपुरी को प्राप्‍त राशि

[अनुसूचित जाति कल्याण]

19. ( *क्र. 6549 ) श्रीमती शकुन्‍तला खटीक : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अनुसूचित जाति कल्‍याण विभाग द्वारा विगत तीन वर्ष में कितनी राशि बजट में आवंटित की जाकर मध्‍यप्रदेश के जिलों को दी गई? राशि में राज्‍य एवं केन्‍द्र सरकार की राशि भी शामिल होकर दर्शाई जावे? (ख) उपरोक्‍त जिलों को देय राशि में से जिला शिवपुरी को कितनी र‍ाशि प्राप्‍त हुई? (ग) जिला शिवपुरी को प्राप्‍त राशि में से जनपद पंचायत करैरा व नरवर, जिला शिवपुरी को कितनी राशि प्राप्‍त हुई व प्राप्‍त राशि में से क्‍या-क्‍या कार्य कराये गये? (घ) प्रश्नांश (ग) के प्रकाश में व्‍यय की गई राशि में से किन-किन जनप्रतिनिधियों द्वारा निर्माण आदि कार्यों की अनुशंसा की गई, की जानकारी कार्य विवरण, अनुशंसित व्‍यक्ति का नाम व पद, प्रदाय राशि, दिनांक आदि सहित दी जावे?

आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '' अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '' अनुसार है।

नर्सिंग होम में बायो मेडिकल अपशिष्‍ट निवारण की व्‍यवस्‍था

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

20. ( *क्र. 2022 ) श्री गिरीश गौतम : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नर्सिंग होम के संचालन के पंजीयन के लिए कौन-कौन सी शर्तें हैं? प्रतिलिपि उपलब्ध करायें। रीवा शहर में कितने पंजीकृत नर्सिंग होम संचालित हैं? उनका पूरा विवरण तथा उनकी पदस्‍थापना वर्ष सहित बतावें (ख) क्‍या नर्सिंग होम संचालन के लिए पंजीयन बावत् बायो मेडिकल अपशिष्‍ट निवारण की व्‍यवस्‍था आवश्‍यक है? यदि हाँ, तो रीवा शहर में संचालित नर्सिंग होम में कितने स्‍थानों पर मेडिकल अपशिष्‍ट निवारण की व्‍यवस्‍था है? (ग) रीवा शहर में संचालित सभी नर्सिंग होम में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा कब-कब जाँच की गई? तारीख सहित अधिकारी का नाम बताएं, जिसके द्वारा जाँच की गई है? क्‍या उच्‍च स्‍तरीय कमेटी द्वारा रीवा शहर में संचालित सभी नर्सिंग होम की जाँच करायेंगे? यदि हाँ, तो कब तक?

लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। (ख) जी हाँ। जिले के समस्त नर्सिंग होम का अपशिष्ट मेसर्स इन्डोवाटर मेनेजमेन्ट एण्ड पाल्यूशन कन्ट्रोल कॉर्पोरेशन, सतना द्वारा किया जा रहा है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। बायोमेडिकल अपशिष्ट निवारण के क्रियान्वयन की जिम्मेवारी प्रदूषण निवारण मण्डल एवं उनके अधिकारियों की है। उनके द्वारा इस हेतु नियमित निरीक्षण किया जाता है। प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

जिला चिकित्‍सालय कटनी में चिकित्‍सकों के रिक्‍त पदों की पूर्ति

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

21. ( *क्र. 6590 ) श्री संदीप श्री प्रसाद जायसवाल : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला चिकित्‍सालय कटनी में चिकित्‍सकों के कुल कितने पद स्‍वीकृत हैं एवं उनमें से कितने रिक्‍त एवं कितने भरे हुए हैं? (ख) जिला चिकित्‍सालय कटनी में कुल कितने मरीजों के इलाज हेतु भर्ती किये जाने की व्‍यवस्‍था है एवं मरीजों के कुल इलाज हेतु भर्ती किये जाने की सुविधा से दुगनी संख्‍या तक में मरीज इलाज हेतु अधिकांश भर्ती करने पड़ते हैं। (ग) क्‍या कटनी जिला चिकित्‍सालय में आस-पास के ग्रामीण क्षेत्रों के कारण इलाज हेतु बड़ी संख्‍या में मरीजों के आने एवं चिकित्‍सकों की संख्‍या में कमी के कारण इलाज में हो रही कमियों को ध्‍यान में रख्‍ाते हुए चिकित्‍सकों के रिक्‍त पदों पर जल्‍द से जल्‍द पूर्ति किये जाने के आदेश प्रदान किए जायेंगे? यदि हाँ, तो कब तक एवं यदि नहीं, तो कारण बतायें?

लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) वर्तमान में 200 बिस्तर चिकित्सालय संचालित हैं, मरीजों की अधिक संख्या के दृष्टिगत विभाग द्वारा दिनांक 12.10.2015 के द्वारा जिला चिकित्सालय, कटनी का उन्नयन 200 बिस्तर से 350 बिस्तरीय चिकित्सालय में किया गया है एवं भवन निर्माण हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, भवन निर्माण उपरांत पर्याप्त मात्रा में बिस्तर उपलब्ध हो जावेंगे। (ग) जी हाँ। मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग से 1896 पदों हेतु विज्ञापन जारी किया गया था, दिनांक 07.03.2017 को 726 चिकित्सकों की चयन सूची प्राप्त हो चुकी है। चिकित्सकों की उपलब्धता अनुसार पदस्थापना संबंधी आदेश यथाशीघ्र जारी किए जावेंगे।

परिशिष्ट - ''तीन''

जनपद पंचायत जतारा के स्‍कूलों में पदस्‍थ विकलांग शिक्षक

[स्कूल शिक्षा]

22. ( *क्र. 5968 ) श्रीमती अनीता नायक : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जनपद पंचायत, जतारा के अंतर्गत कुल स्‍कूलों में कार्यरत विकलांग शिक्षकों, सहायक शिक्षकों एवं शिक्षाकर्मी वर्ग-1, वर्ग-2 के नाम, कार्यरत स्‍थलों के नाम एवं उनकी विकलांगता का प्रतिशत उनके द्वारा संलग्‍न चिकित्‍सा प्रमाण पत्र के आधार पर देवें। (ख) जनपद पंचायत, जतारा के अंतर्गत स्‍कूलों में पदस्‍थ विकलांग शिक्षकों द्वारा जो विकलांग प्रमाण पत्र विकलांग हित लाभ लेने हेतु नौकरी में प्रस्‍तुत किये गये, उन विकलांग प्रमाण पत्र बनाने वाली संस्‍थानों के नाम, प्रमाण पत्र क्रमांक व जारी होने की तिथि प्रत्‍येक शिक्षक का नामवार बतायें। (ग) जनपद पंचायत, जतारा के अंतर्गत पदस्‍थ शिक्षकों द्वारा नौकरी के समय शिक्षा विभाग को देय विकलांगता प्रमाण पत्र के अनुसार विकलांगता आज भी यथावत है कि नहीं, बतावें।

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) एवं (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) नियुक्‍ति के समय प्रस्‍तुत विकलांगता प्रमाण-पत्र एवं वर्तमान विकलांगता के संबंध में कोई शिकायत प्राप्‍त नहीं हुई है। शेषांश का प्रश्‍न उपस्‍थित नहीं होता।

परिशिष्ट - ''चार''

संविदा शाला शिक्षकों का वेतन निर्धारण

[स्कूल शिक्षा]

23. ( *क्र. 5890 ) श्री रामपाल सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या‍ कलेक्टर (जिला शिक्षा केन्द्र) शहडोल के पत्र क्र./जि.शि.के./ई.जी.एस.-सं.शा.शि.वर्ग-3/2014/260 दिनांक 05.03.2015 द्वारा ई.जी.एस. गुरूजी को संविदा शिक्षक वर्ग 03 के पद पर नियोजन किया गया है। (ख) यदि प्रश्नांश (क) हाँ तो उपरोक्त आदेशानुसार प्रश्न दिनांक तक नियोजित कर्मचारियों का वेतन निर्धारण करते हुये एरियर्स का भुगतान जिला शहडोल में कर्मचारियों को कर दिया गया है? यदि हाँ, तो कब से और कितनी राशि दी गई? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक दी जावेगी।

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। (ख) शासन के नियमानुसार पदस्‍थापना दिनांक से संविदा शाला शिक्षक वर्ग-3 को रूपये 5000/- मासिक का भुगतान किया जा रहा है। वेतन निर्धारण एवं एरियर्स के भुगतान का प्रावधान संविदा शाला शिक्षक वर्ग-3 को नहीं है। शेषांश का प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता है।

म.प्र. शासन की अनु. जनजाति की सूची में दर्ज जातियां

[आदिम जाति कल्याण]

24. ( *क्र. 4076 ) श्री नीलेश अवस्‍थी : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्‍यप्रदेश शासन की अनुसूचित जनजाति की सूची क्रमांक 16 एवं 29 में कौन-कौन सी जातियां दर्ज हैं? क्‍या प्रदेश में ढीमर जाति की उपजातियां बर्म्‍मन, केवट, कहार, मल्‍लाह, रैकवार, पबेहा, सोधिया, भोई, कश्‍यप, मांझी निवास करती हैं? (ख) क्‍या प्रश्नांश (क) में उल्‍लेखित ढीमर समाज की उपजातियां काफी समय से अनुसूचित जनजाति की सूची क्रमांक 16 पर उल्‍लेखित गोंड जाति की विभिन्‍न उपजातियों की तरह अनुसूचित जनजाति की सूची क्रमांक 29 में दर्ज करने की काफी समय से मांग करते आ रहे हैं? (ग) प्रश्नांश (ख) के उत्‍तर में यदि हाँ, तो क्‍या शासन उक्‍त न्‍यायोचित मांग को उचित मानते हुये तत्‍संबंध में आवश्‍यक कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो किस प्रकार से कब तक? यदि नहीं, तो क्‍यों नहीं?

आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) म.प्र. की अनुसूचित जनजाति की सूची में सरल क्रमांक 16 पर गोंड अन्य उपजातियों सहित एवं क्रमांक 29 पर माझी दर्ज है। शेष प्रश्‍नांश जी हाँ। (ख) जी हाँ। (ग) माझी एवं मझवार अनुसूचित जनजाति के समान अन्य जातियों जैसे धीवर, केवट, कहार, भोई, मल्लाह, निषाद आदि को अनुसूचित जनजाति अधिसूचित करने संबंधी मांग शासन से की जाती रही है। जिसके संबंध में समय-समय पर समुचित परीक्षण किया गया। परीक्षणोपरान्त स्पष्ट हुआ है कि मध्यप्रदेश राज्य की अनुसूचित जनजाति की सूची में क्रमांक 29 पर अधिसूचित माझी जनजाति से केवट, कहार, सोंधिया, भोई, कश्यप, निषाद आदि जातियों की साम्यता नहीं पाई गई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

अनु. जाति/जनजाति बाहुल्‍य ग्रामों में विकास कार्य

[आदिम जाति कल्याण]

25. ( *क्र. 1605 ) डॉ. योगेन्‍द्र निर्मल : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र वारासिवनी अंतर्गत कितने ग्राम एवं वार्ड (शहरी) आदिम जाति कल्‍याण विकास विभाग में चिन्हित हैं, जिनमें संबंधित विभाग द्वारा विकास कार्य कराने के क्‍या प्रावधान हैं? सूची उपलब्‍ध करावें। (ख) विधानसभा क्षेत्र वारासिवनी में संबंधित विभाग द्वारा सन् 2013 से प्रश्‍न दिनांक तक कितने विकास कार्य स्‍वीकृत किये गये? कितने प्रस्‍तावित हैं? सूची उपलब्‍ध करावें। (ग) विधानसभा क्षेत्र वारासिवनी में वर्ष 2013 से प्रश्‍न दिनांक तक अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्‍य ग्रामों में किस-किस कार्य के लिए कितनी-कितनी राशि स्‍वीकृत की गई? (घ) बालाघाट जिले को वर्ष 2013 से प्रश्‍न दिनांक तक केन्‍द्र एवं राज्‍य शासन से उक्‍त विभाग को कितनी-कितनी राशि प्राप्‍त हुई? उक्‍त राशि का उपयोग किन-किन कार्यों में किया गया?

आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) जी नहीं। बस्‍ती विकास योजना 2005, यथा संशोधित 2014 अनुसार नियमानुसार विकास कार्य स्‍वीकृति‍ के प्रावधान हैं। त्‍वरित संदर्भ हेतु नियमावली पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। (ख) तथा (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' तथा '''' अनुसार है। (घ) प्रश्‍नांश अंतर्गत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' तथा '''' अनुसार है।

 

 

 








भाग-2

नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रुप में

परिवर्तित तारांकित प्रश्नोत्तर


चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर में कार्यरत आकस्मिक श्रमिकों की सेवा बहाली

[चिकित्सा शिक्षा]

1. ( क्र. 119 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या राज्‍यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर में विगत 15 से 20 वर्षों से कार्यरत आकस्मिक श्रमिकों को सेवा से पृथक किए जाने के संबंध में आयुक्त चिकित्सा शिक्षा म.प्र. भोपाल के पत्र क्र. 64, दिनांक 05-02-2016 के द्वारा सेवा से पृथक किये गये आकस्मिक श्रमिकों को पुन: सेवा में लिये जाने हेतु जानकारी/प्रस्‍ताव मांगे गये थे? (ख) यदि हाँ, तो, इन कर्मचारियों को सेवा में लेने हेतु क्या निर्णय लिया गया हैं?

राज्‍यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ( एडवोकेट शरद जैन ) : (क) जी हाँ। (ख) सेवा में वापिस लिये जाने संबंधी निर्णय नहीं लिया गया है।

अनुसूचित जाति एव जनजाति छात्रावासों के उन्नयन

[अनुसूचित जाति कल्याण]

2. ( क्र. 120 ) श्री हितेन्द्र सिंह ध्‍यान सिंह सोलंकी : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खरगोन जिले में कक्षा 1 से 10 वीं तक के लिए कितने छात्र एवं छात्राओं के छात्रावास हैं क्या पूर्व में इन छात्रावासों में कक्षा 12 वीं तक के छात्र/छात्राओं को यह प्रवेश दिया गया है? यदि हाँ, तो उक्त निर्णय की प्रति दी जावे। (ख) अनुसूचित जाति एव जनजाति छात्रावासों की सीटवार संख्या दी जाय। बड़वाह विधान सभा क्षेत्र में कितने एस.टी.एस.सी. छात्रावास हैं पृथक-पृथक सीट सहित जानकारी दी जावे। इन छात्रावासों का उन्नयन कब किया गया? (ग) प्रश्नकर्ता द्वारा इन छात्रावासों का उन्नयन किये जाने के संबंध में कितने पत्र शासन को लिखे गए हैं, इन प्राप्त पत्रों पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई? इन छात्रावासों में छात्रों की बढ़ती संख्या को देखते हुए उन्नयन किये जाने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है? कब तक उन्नयन किया जावेगा? यदि नहीं, तो न किये जाने के क्या कारण रहे हैं?

आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) खरगोन जिले के अंतर्गत संचालित छात्रावासों में कक्षा 1 से 5 तक के छात्र/छात्राओं को प्रवेश नहीं दिया जाता है। खरगोन जिले में अनुसूचित जाति कल्‍याण विभाग द्वारा संचालित 42 प्री-मैट्रिक छात्रावासों में 12 वीं तक के छात्र-छात्राओं को प्रवेश दिया गया है। ‍अनुसूचित जनजाति के 63 प्री-मैट्रिक एवं 04 पोस्‍ट मैट्रिक छात्रावासों में 12वीं तक के छात्र-छात्राओं को प्रवेश दिया जाता है। जी हाँ। प्रवेश नियम की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '1' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '2' एवं '3' अनुसार है। (ग) प्री-मैट्रिक बालक छात्रावास, सनावद के उन्‍नयन हेतु प्रश्‍नकर्ता द्वारा लिखे गये पत्र क्रमांक 361 दिनांक 18.12.2011 के संदर्भ में वर्ष 2014-15 में विभाग द्वारा छात्रावास में 30 सीट का उन्‍नयन कर 50 सीटर किया गया है। वर्ष 2012-13 में विभाग द्वारा स्‍वीकृत नवीन अनुसूचित जाति बालक छात्रावास सनावद 50 सीटर संचालित है। अत: उन्‍नयन किये जाने का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

डॉ आंबेडकर भवन निर्माण के ठेकेदारों को लंबित राशि का भुगतान

[अनुसूचित जाति कल्याण]

3. ( क्र. 253 ) श्री हितेन्द्र सिंह ध्‍यान सिंह सोलंकी : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बड़वाह विधान सभा में पिछले ०५ वर्षों में डॉ आंबेडकर भवन कहाँ-कहाँ, कब-कब कितनी राशि के स्वीकृत किए गए, उसकी वर्षवार सूची दी जावे। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार स्वीकृत भवनों के कार्यादेश, प्रारंभ समाप्त की तिथि बतावें तथा कब भवन पूर्ण होने उपरांत विभाग को सौंपा गया है उसकी तिथि सहित जानकारी दी जावे। क्या भवन निर्मित होने के बाद विभाग को सौंपने के उपरांत भी ठेकेदार को उसकी शेष राशि का भुगतान नहीं किया गया है? ऐसे कितने प्रकरण हैं जो अभी भी भुगतान से शेष है? (ग) क्या नगर सनावद में उक्त भवन जो की वर्ष २०१२-२०१३ में पूर्ण निर्मित होने भवन विभाग को सौंपने के उपरांत शेष राशि का भुगतान नहीं किया? इसी प्रकार बड़वाह में भी हुआ है? (घ) प्रश्नांश (ग) यदि सही है तो भुगतान न होने के क्या कारण रहे है? उसके विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी? लंबित भुगतान कब तक किया जावेगा? उक्त कार्य की राशि विभाग में कब आ गई थी, तिथि बताई जावे। भुगतान समय पर न होने के कारणों सहित जानकारी दी जावे।

आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) पिछले 5 वर्षों में बड़वाह विधानसभा क्षेत्र में डॉ. अम्‍बेडकर भवन स्‍वीकृत नहीं किया गया। (ख) प्रश्‍नांश '' के उत्‍तर के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) स्‍वीकृत राशि का भुगतान किया जा चुका है। जी नहीं। (घ) कार्य की लागत बढ़ने के कारण शेष राशि का भुगतान नहीं हुआ है। पुनरीक्षित प्रशासकीय स्‍वीकृति का प्रस्‍ताव जिले से दिनांक 9.3.2017 को प्राप्‍त हुआ है। नियमानुसार स्‍वीकृति प्राप्‍त होने पर भुगतान किया जा सकेगा।

मेडिकल कॉलेज जबलपुर में पृथक से बर्न यूनिट एवं ट्रामा यूनिट की स्‍थापना

[चिकित्सा शिक्षा]

4. ( क्र. 568 ) श्री तरूण भनोत : क्या राज्‍यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या शासकीय नेताजी सुभाषचंद्र बोस चिकित्‍सालय जबलपुर में सर्जिकल वार्ड में ही आग से झुलसे मरीजों को भर्ती किया जाता है? इनके लिये पृथक से बर्न यूनिट नहीं है, जिसके फलस्‍वरूप भर्ती मरीजों को अत्‍यंत ही इन्‍फेक्‍शन का सामना करना पड़ता है? (ख) क्‍या वर्णित (क) संस्‍था में सुपर स्‍पेशियलिटी हॉस्पिटल का शिलान्‍यास करने के दौरान नवम्‍बर 2016 में प्रदेश के मा. मुख्‍यमंत्री महोदय एवं केन्‍द्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री भारत सरकार द्वारा मेडिकल अस्‍पतालों में बर्न यूनिट एवं ट्रामा यूनिट प्रारंभ करवाने की घोषणा की थी? यदि हाँ, तो दोनों यूनिटों के प्रारंभ करवाने हेतु क्‍या कार्यवाही की जा रही है? (ग) क्‍या वर्णित (क) संस्‍था में ट्रामा यूनिट प्रारंभ करवाने की स्‍वीकृति केबिनेट द्वारा भी की जा चुकी है, किन्‍तु ढाई माह की अवधि व्‍यतीत होने के बाद भी प्रकरण फाईलों में ही है? (घ) अब कब तक वर्णित (क) संस्‍था में बर्न यूनिट एवं ट्रामा यूनिट प्रारंभ कर दिये जावेंगे?

राज्‍यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ( एडवोकेट शरद जैन ) : (क) जी हाँ। जी नहीं है। (ख) जी हाँ। कार्यालय आयुक्त के पत्र क्रमांक 453 दिनांक 09 फरवरी, 2017 द्वारा चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर में बर्न यूनिट की स्थापना हेतु एम.ओ.यू. भारत सरकार को स्वीकृति हेतु भेजा गया है। (ग) जी नहीं। (घ) कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

शालाओं के उन्नयन

[स्कूल शिक्षा]

5. ( क्र. 1508 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या पनागर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत इमलिया टिकारी, गधेरी, बरौगी (खैरी), बम्हनौदी, कालाडूमर, हिनोतिया भोई, बिलहरी एवं अन्य 14 शालाओं का उन्नयन होना अतिआवश्यक हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के अंतर्गत क्या इन शालाओं की विशेषकर बालिकायें ग्राम के आसपास आगामी शिक्षा हेतु शालाएं न होने से घर बैठ गई हैं? (ग) क्या राज्य शिक्षा केन्द्र के नियमों के अंतर्गत न होने से उन्नयन नहीं हो पा रहा हैं? (घ) क्या ऐसी स्थि‍ति में नियमों में शिथिलता करते हुये प्रश्नांश (क) की शालाओं का उन्नयन किया जा सकता हैं? यदि हाँ, तो कब तक?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) प्रश्‍नांश '' में अंकित समस्‍त शालाएं पूर्व से शासकीय माध्‍यमिक शालाएं है। (ख) जी नहीं। (ग) एवं (घ) पूर्व से माध्‍यमिक शालाएं होने से राज्‍य शिक्षा केन्‍द्र नियमों के अंतर्गत उन्‍नयन का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। हाईस्‍कूल एवं हायर सेकेन्‍डरी स्‍कूलों में उन्‍नयन मापदण्‍ड की पूर्ति, बजट उपलब्‍धता पर निर्भर है।

प्रतिवेदन अनुसार अधिकारी/कर्मचारियों को दोषी पाया जाना

[स्कूल शिक्षा]

6. ( क्र. 1678 ) श्री शंकर लाल तिवारी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा तारांकित प्रश्‍न क्रमांक 1159 दिनांक 01/03/2016 में की गई अनियमितता के जाँच प्रतिवेदन अनुसार कुछ अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दोषी पाया गया था। उक्‍त दोषी अधिकारी अन्‍य मामले में निलंबित है किन्‍तु इस गंभीर अनियमितता के लिए इसके विरूद्ध आज दिनांक तक विभागीय जाँच क्‍यों प्रस्‍तावित नहीं की गई है? कब तक कर दी जायेगी? समय-सीमा दें? (ख) दोषी लिपिक/कर्मचारी को निलंबित करते हुए कब तक इस गंभीर अनियमितता के लिए विभागीय जाँच प्रस्‍तावित की जायेगी। इसके द्वारा की गयी गंभीर अनियमितताओं को कब तक सुधार लिया जायेगा बताये? (ग) उक्‍त अधिकारी एवं लिपिक के ऊपर क्‍या-क्‍या आरोप हैं? इस प्रकार की अनियमितता रोकने के लिए क्‍या पूरे प्रदेश के अधिकारियों को सचेत किया जायेगा?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। संयुक्‍त संचालक लोक शिक्षण रीवा संभाग रीवा द्वारा जाँच कराई गयी। जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र '' अनुसार है। श्री पवन कुमार श्रीवास्‍तव, सहायक ग्रेड-2 की एक वेतन वृद्धि रोकी गई है संचालनालय के पत्र क्र./स्‍था1/सर्त/सी/ सतना/57/2017/477-478 दिनांक 10.03.2017 द्वारा श्री कमलसिंह कुशवाह, जिला शिक्षा अधिकारी, सतना को कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया है। संबंधित का प्रतिवाद प्राप्‍त होने पर गुण-दोष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। (ख) दोषी लिपिक के विरूद्ध कार्यवाही की जा चुकी है। जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र '' अनुसार है। प्रश्‍नांश '' के प्रकाश में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) माध्‍यमिक शालाओं के लिए स्‍वीकृत पदों के अनुरूप विषयवार माध्‍यमिक शालाओं में पदों का आवंटन न कर पदोन्‍नतियाँ कर पदस्‍थापना आदेश जारी किये गये। इस संबंध में आयुक्‍त, लोक शिक्षण द्वारा दिनांक 15/3/2017 द्वारा समस्‍त जिला शिक्षा अधिकारी एवं समस्‍त संभागीय संयुक्‍त संचालक, लोक शिक्षण, म.प्र. को निर्देश जारी किये गये है।

परिशिष्ट - ''एक''

विदेश अध्‍ययन छात्रवृत्ति योजना

[आदिम जाति कल्याण]

7. ( क्र. 1718 ) श्री राजेन्द्र फूलचं‍द वर्मा : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या प्रदेश में विदेश अध्‍ययन हेतु छात्रवृत्ति योजना संचालित हैं? यदि हाँ, तो कौन-कौन सी योजना है तथा इसके लिए कौन-कौन से छात्र-छात्राएं पात्र है? इसकी प्रक्रिया क्‍या है? (ख) क्‍या विगत 5 वर्षों में सोनकच्‍छ विधानसभा क्षेत्र में अनुसूचित जाति विभाग के माध्‍यम से किसी छात्र या छात्राओं को विदेश अध्‍ययन हेतु छात्रवृत्ति उपलब्‍ध कराई गई है या नहीं? (ग) क्‍या विभाग द्वारा अन्‍य कोई ऐसी योजना का प्रस्‍ताव लाया जा रहा है जिससे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति व पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को बेहतर शिक्षा हेतु सहायता प्रदान की जा सकें।

आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) जी हाँ। पात्रता एवं प्रक्रिया पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी नहीं। (ग) जी हाँ। अनुसूचित जाति कल्‍याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की अपेक्षाकृत कम भागीदारी को देखते हुए इंजीनियरिंग, मेडिसिन, विधि, आर्किटेक्चर एवं अन्य पाठ्यक्रमों को संचालित करने वाली राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं में प्रवेश के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने के लिए जिला स्तर पर कोचिंग सेंटर खोले जाने का प्रस्‍ताव है।

प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र/उपस्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रों की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

8. ( क्र. 1896 ) श्री संजय शर्मा : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) तेन्‍दूखेड़ा विधानसभा क्षेत्र अन्‍तर्गत कितने प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र एवं कितने उपस्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र संचालित हैं? (ख) क्‍या इन स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रों पर पर्याप्‍त स्‍टॉफ है? यदि हाँ, तो स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रवार कर्मचारियों की सूची उपलब्‍ध करावें? (ग) इन स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रों में रिक्‍त पदों की पूर्ति कब तक की जायेगी?

लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग) विभाग के अधीन रिक्त पदों की पूर्ति लोक सेवा आयोग एवं व्यापम के माध्यम से निरंतर जारी है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

शासकीय हाई/हायर सेकेण्‍डरी स्‍कूलों में फर्नीचर व्‍यवस्‍था

[स्कूल शिक्षा]

9. ( क्र. 1897 ) श्री संजय शर्मा : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) तेन्‍दूखेड़ा विधानसभा क्षेत्र अन्‍तर्गत कितने शासकीय हाई स्‍कूल एवं कितने हायर सेकेण्‍डरी स्‍कूल कहाँ कहाँ संचालित है? स्‍कूलवार जानकारी उपलब्‍ध करावें। (ख) छात्र संख्‍या के मान से छात्रों को बैठने के लिये फर्नीचर किन-किन स्‍कूलों में उपलब्‍ध है? (ग) शेष हाई/हायर सेकण्‍डरी स्‍कूलों में फर्नीचर की व्‍यवस्‍था कैसे हो पायेगी?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) फर्नीचर व्यवस्था बजट की उपलब्धता पर निर्भर करता है। अतः समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - ''दो''

शास. अस्‍पतालों में सफाई ठेकेदार द्वारा लापरवाही

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

10. ( क्र. 1982 ) श्रीमती उमादेवी लालचंद खटीक : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या जिला दमोह के शासकीय अस्‍पतालों में सफाई का ठेका शासन स्‍तर से हुआ था? यदि हाँ, तो कब? शासन के आदेश की छायाप्रति उपलब्‍ध करायी जाये? (ख) उक्‍त ठेका किस एजेंसी को प्रदाय किया गया था? क्‍या अस्‍पतालों की सफाई में जिला दमोह में भारी अनियमिततायें की जा रही है, सफाई में लगाये गये कर्मचारियों का 6-6 माह मानदेय नहीं देने से अस्‍पतालों में सफाई नहीं हो रही है, जिस एजेंसी को सफाई का ठेका दिया गया क्‍या उस पर कार्यवाही प्रस्‍तावित की जावेगी? यदि नहीं, तो क्‍यों? यदि हाँ, तो कब तक?

लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) प्रश्नांश '''' के उत्तर के परिप्रेक्ष्‍य में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

आवासहीनों दो योजनांतर्गत लाभ

[विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जाति कल्याण]

11. ( क्र. 2333 ) कुँवर विक्रम सिंह : क्या राज्‍यमंत्री, पिछड़ा वर्ग महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) विगत ०05 वर्षों में विमुक्‍त, घुमक्‍कड़ एवं अर्द्धघुमक्‍कड़ जनजाति के आवासहीन छतरपुर जिले में कितने परिवार नोडल अधिकारी द्वारा चिन्हित किये गये? (ख) क्‍या विभागीय अधिकारियों द्वारा सर्वे कर आवासहीनों को आवास अनुदान नियम 2013 के तहत संचालित योजना का लाभ दिया गया? (ग) यदि हाँ, तो विकासखण्‍डवार जानकारी उपलब्‍ध करावें तथा प्रश्‍न दिनांक तक कितना व्‍यय किया गया? (घ) कितने आवासहीनों के प्रस्‍ताव विचाराधीन हैं? शासन की गाइड लाइन की प्रति दें।

राज्‍यमंत्री, पिछड़ा वर्ग ( श्रीमती ललिता यादव ) : (क) विगत 05 वर्षों में विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति के 28 आवासहीन परिवारों को चिन्हित किया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। (ख) जी नहीं। (ग) प्रश्नांश '''' भाग के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) आवासहीन परिवारों के प्रस्तावों की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' एवं योजना के नियमों की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है।

विकास कार्यों हेतु प्राप्‍त राशि

[आदिम जाति कल्याण]

12. ( क्र. 2400 ) डॉ. योगेन्‍द्र निर्मल : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बालाघाट जिले में विभिन्‍न विकास कार्य हेतु वित्‍तीय वर्ष 2014-15 में कितनी-कितनी राशि प्राप्‍त हुई? (ख) कितनी-कितनी राशि के क्‍या-क्‍या कार्य किये गये? विकासखण्‍डवार जानकारी देवें? (ग) विभाग द्वारा कितनी-कितनी राशि का उपयोग नहीं करने के कारण शासन को वापस की गई एवं वापस करने के क्‍या कारण रहें?

आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) प्रश्‍नांश अंतर्गत निम्‍न विवरण अनुसार जानकारी के अतिरिक्‍त शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है।

क्रम

मद

प्राप्त राशि (लाखों में)

1

विशेष केन्द्रीय सहायता

252.69

2

संविधान के अनुच्छेद 275 (1)

59.99

3

अनुसूचित जनजाति विद्युतीकरण योजना 

536.00

(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र में वर्णित अनुसार है। जिले में स्वीकृत किये गये कार्यों का सम्पादन निविदा चयनित ठेकेदार/सरपंच द्वारा अनुबंध नहीं करने, विलम्‍ब से करने एवं कोषालय से राशि आहरण न हो पाने के कारण राशि समर्पित/अनाहरित रही है।

विमुक्‍त घुमक्‍कड़ एवं अर्द्ध घुमक्‍कड़ जनजातियों के विकास हेतु आवंटित राशि

[विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जाति कल्याण]

13. ( क्र. 2587 ) श्री जितेन्‍द्र गेहलोत : क्या राज्‍यमंत्री, पिछड़ा वर्ग महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) विमुक्‍त घुमक्‍क्‍ड़ एवं अर्द्ध घुमक्‍कड़ जाति कल्‍याण व विकास हेतु वर्ष २०१३ से दिसम्‍बर २०१६ तक किन-किन योजनाओं के तहत, किन-किन कार्यों हेतु रतलाम, मंदसौर एवं उज्‍जैन जिले में कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई? जिलेवार, तहसीलवार ब्‍यौरा दें. (ख) प्रश्नांश (क) अंतर्गत स्‍वीकृत कार्यों से रतलाम, उज्‍जैन जिले में करवाये गये कार्यों का एवं स्‍वीकृतियों का विकासखण्‍डवार, पंचायतवार वर्षवार ब्‍यौरा क्‍या है? (ग) उपरोक्‍त स्‍वीकृत कार्यों में से कितने कार्य अब तक प्रारंभ नहीं हो सके अथवा निर्धारित अवधि में पूर्ण नहीं हो सके? सकारण ब्‍यौरा दें अनियमितता करने वालों पर की गई कार्यवाही का विवरण दें?

राज्‍यमंत्री, पिछड़ा वर्ग ( श्रीमती ललिता यादव ) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में जिला-रतलाम, उज्जैन एवं मंदसौर को आवंटित राशि का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। (ख) जिला-रतलाम में वर्ष 2013 से दिसम्बर-2016 तक बस्ती विकास योजनांतर्गत स्वीकृत कार्यों एवं आवास योजना की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। प्रश्नाधीन अवधि में जिला-उज्जैन एवं जिला-मंदसौर को अधोसंरचना से संबंधित कोई राशि स्वीकृत नहीं की गई। (ग) जिला रतलाम विमुक्त जाति बस्ती विकास अंतर्गत स्वीकृत कुल 33 कार्यों में से 28 कार्य पूर्ण हो चुके है तथा शेष 07 कार्य प्रगति पर है। विमुक्त जाति आवास योजना अंतर्गत स्वीकृत कुल 694 आवासों में से 310 आवास पूर्ण हो चुके है तथा शेष 384 आवास प्रगति पर है। कोई भी कार्य अप्रारंभ की स्थिति में नहीं है। विमुक्त जाति बस्ती विकास एवं विमुक्त जाति आवास योजनांतर्गत स्वीकृत कार्य जनपद पंचायतों के माध्यम से उनके द्वारा निर्धारित समयावधि में पूर्ण कराये जा रहे है। अतः शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। जिला-उज्जैन एवं जिला-मंदसौर को अधोसंरचना से संबंधित कोई राशि स्वीकृत नहीं किये जाने से जानकारी निरंक।

चिकित्‍सालयों, पैथलैब, नर्सिंग होम्‍स, सोनोग्राफी सेंटर्स की जाँच

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

14. ( क्र. 2588 ) श्री जितेन्‍द्र गेहलोत : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रतलाम एवं उज्‍जैन जिले में कितने एवं कौन-कौन से रजिस्‍टर्ड प्राइवेट चिकित्‍सालय/नर्सिंग होम तथा मेडिकल जाँच लेब हैं? (ख) विगत तीन वर्षों में किन-किन चिकित्‍सालयों पैथलैब, नर्सिंग होम्‍स, सोनोग्राफी सेंटर्स की कब-कब तथा किस अधिकारी ने जाँच की? जाँच रिपोर्टस का ब्‍यौरा दें। (ग) प्रश्नांश (ख) जाँच में कहाँ-कहाँ, क्‍या-क्‍या अनियमितताएँ पाई गई उन पर क्‍या कार्यवाही की गई?

लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) रतलाम जिले में 29 रजिस्टर्ड प्राइवेट चिकित्सालय/नर्सिंग होम है एवं 21 मेडिकल जाँच लैब हैं तथा उज्जैन जिलें में 49 रजिस्टर्ड प्राइवेट चिकित्सालय/नर्सिंग होम है एवं 28 मेडिकल जाँच लैब हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'' अनुसार है। (ख) एवं (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'' अनुसार है।

स्‍वास्‍थ्‍य शिविरों द्वारा हितग्राहियों को लाभ

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

15. ( क्र. 2613 ) डॉ. कैलाश जाटव : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र गोटेगांव में स्वास्थ्य विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष २०१३-१४, २०१४-१५, २०१५-१६ एवं २०१६-१७ में कितने शिविर, कहाँ-कहाँ, कब-कब लगाये गये? सूची उपलब्ध करावें। (ख) उक्त शिविरों में कितने हितग्राहियों को लाभ प्रदान किया गया? क्या ऐसे शिविरों में असाध्य रोगियों की पहचान की गई? यदि हाँ, तो शासन ने उक्त कितने असाध्य रोगियों के उपचार हेतु क्या कार्यवाही की?

लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) उक्त शिविरों में कुल 14747 हितग्राहियों को लाभ प्रदान किया गया। जी हाँ। उक्त शिविरों में कुल पाये गये 72 असाध्य/जटिल बीमारी के रोगियों की पहचान कर उन्हें उपचार हेतु जिला चिकित्सालय रेफर किया गया।

एन.आर.एच.एम. द्वारा संचालित शिविर

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

16. ( क्र. 2614 ) डॉ. कैलाश जाटव : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र गोटेगांव अंतर्गत वर्ष २०१३-१४, २०१४-१५, २०१५-१६ एवं २०१६-१७ में एन.आर.एच.एम. द्वारा संचालित योजना में क्षय रोगियों की संख्या कितनी है? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में उक्त रोगियों को लाभान्वित किये जाने हेतु कितने शिविरों का आयोजन उक्त वर्षों में किया गया एवं कितने क्षय रोगी इससे लाभान्वित हुए? क्या इन रोगियों को डॉट प्रोग्राम के अंतर्गत दवाइयां और सुविधायें प्राप्त हो रही हैं।

लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) विधानसभा क्षेत्र गोटेगांव में वर्ष 2013-14, 2014-15 एवं 2016-17 में एन.एच.एम. अंतर्गत संचालित पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम में क्षय रोगियों की वर्षवार संख्या निम्नानुसार है :-

वर्ष 2013-14

168

वर्ष 2014-15

152

वर्ष 2015-16

160

वर्ष 2016-17

232

(ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में वर्ष 2016 में 22 शिविरों का आयोजन किया गया, इन शिविरों के आयोजन से 208 रोगी लाभान्वित हुए, सभी क्षय रोगियों को पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत निःशुल्क दवाइयां एवं सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। जनसामान्य में क्षय रोग के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु निम्नांकित गतिविधियां आयोजित की गई है, जिनकी वर्षवार जानकारी निम्नानुसार है :-

गतिविधियां

2013-14

2014-15

2015-16

2016-17

पेशेंट प्रोवाईडर मीटिंग

9

7

3

7

समुदायिक सभा

15

13

3

8

शाला गतिविधि

0

0

2

3

 जनजागरूकता सभा

0

0

0

22

माध्यमिक विद्यालय भवन निर्माण

[स्कूल शिक्षा]

17. ( क्र. 2998 ) श्री दिव्‍यराज सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विकासखण्ड सिरमौर अन्तर्गत ग्राम पंचायत मरैला के माध्यमिक विद्यालय के भवन का निर्माण कार्य अधूरा होने का क्या कारण है? (ख) क्या उक्त अधूरे भवन का निर्माण विभाग द्वारा कराया जावेगा? यदि हाँ, तो समय-सीमा बतावें।

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) विकासखण्‍ड सिरमौर अन्‍तर्गत ग्राम पंचायत मरैला के माध्‍यमिक विद्यालय के भवन का निर्माण कार्य अपूर्ण होने का कारण क्रियान्‍वयन एजेंसी ग्राम पंचायत की उदासीनता है। (ख) उक्‍त निर्माण सांसद स्‍थानीय क्षेत्र विकास योजनांतर्गत किया गया था तथा क्रियान्‍वयन एजेन्‍सी को पूरी राशि प्रदाय की जा चुकी थी, अत: अधूरे भवन का निर्माण विभाग द्वारा किया जाना संभव नहीं है।

अनुकम्‍पा नियुक्ति

[आदिम जाति कल्याण]

18. ( क्र. 3146 ) कुमारी निर्मला भूरिया : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) झाबुआ जिले में आदिवासी विकास विभाग में कितने अनुकम्‍पा नियुक्ति के प्रकरण लंबित हैं, लंबित रहने के कारण सहित अवगत करावें? (ख) विभाग द्वारा विगत 04 वर्षों में कितनी अनुकम्‍पा नियुक्ति दी गईं? (ग) क्‍या अनुकम्‍पा नियुक्ति के प्रकरणों में विभाग द्वारा अनावश्‍यक विलम्‍ब कर आवेदकों को परेशान किया जाता है? रिक्‍त पद होने के उपरांत भी आवेदकों को अनुकम्‍पा अनुदान राशि लेने हेतु दबाव बनाया जाता है? (घ) विगत 04 वर्षों से लंबित अनुकम्‍पा नियुक्ति के प्रकरणों हेतु कौन जिम्‍मेदार है तथा इन प्रकरणों को कब तक निराकरण कर दिया जावेगा?

आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है।  (ख) विगत 04 वर्षों में 30 अनुकम्‍पा नियुक्ति दी गई हैं। (ग) जी नहीं। (घ) सामान्‍य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रं. सी-3-12/2013/1/3 दिनांक 29 सितम्‍बर 2014 में निहित प्रावधान अनुरूप अनुकम्‍पा नियुक्ति के प्रकरणों पर रिक्‍त पदों की उपलब्‍धता के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। यह एक निरंतर प्रक्रिया है। समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - ''तीन''

बिजली बिलों का भुगतान

[चिकित्सा शिक्षा]

19. ( क्र. 3385 ) श्री गिरीश गौतम : क्या राज्‍यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या एस.एस. मेडिकल कॉलेज एण्‍ड एस.जी.एम. हॉस्पिटल रीवा में सी.टी. स्‍कैन एवं एम.आर.आई. मशीन लगी है? यदि हाँ, तो ये मशीनें शासन द्वारा स्‍थापित हैं या प्राइवेट/संस्‍था की हैं, मशीन मालिक कौन है? नाम पता सहित बतावें। (ख) क्‍या सी.टी. स्‍कैन एवं एम.आर.आई. मशीनों के संचालन के लिए मशीन मालिकों द्वारा विद्युत कनेक्‍शन लिया गया है या संजय गांधी अस्‍पताल में लगे विद्युत व्‍यवस्‍था से उक्‍त मशीनों को संचालित किया जा रहा है और अस्‍पताल प्रबंधन द्वारा ही विद्युत बिलों का भुगतान कर आर्थिक अनियमितता की जा रही है? (ग) क्‍या उक्‍त अनियमितताओं की जाँच कराकर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी? यदि हाँ, तो समय-सीमा बताने का कष्‍ट करें।

राज्‍यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ( एडवोकेट शरद जैन ) : (क) जी हाँ। मशीनें आउटसोर्सिंग के माध्‍यम से निजी संस्‍था द्वारा स्‍थापित की गई है। मेसर्स-सुप्रा इन्‍टरप्राइजेस 39-30 प्रथम तल, मेडिसिन कॉम्‍पलेक्‍स, शास्‍त्री ब्रिज रोड़, जबलपुर है। (ख) सी.टी. स्‍केन एवं एम.आर.आई. मशीनों के संचालन हेतु सब मीटर के माध्‍यम से विद्युत कनेक्‍शन लिया गया है जिसका भुगतान उपयंत्री लो.नि.वि. (वि/या) मेडिकल कॉलेज रीवा के सत्‍यापन उपरांत मेसर्स-सुप्रा द्वारा नियमानुसार चिकित्‍सा महाविद्यालय में जमा किया जाता है। जी नहीं। (ग) उत्तरांश "ख" के उत्‍तर के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता।

अनियमितताओं की जाँच

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

20. ( क्र. 3492 ) श्री सुखेन्‍द्र सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या मुख्‍य चिकित्‍सा एवं स्‍वास्‍थ्‍य अधिकारी रीवा द्वारा जननी एक्‍सप्रेस सेवा का ठेका ब्‍लैक लिस्‍टेड फर्म को देने का आदेश, फिर उसे रद्द करने के आदेश के खुलासे के बाद एवं राष्‍ट्रीय कृषि दिवस के प्रचार-प्रसार, स्‍वास्‍थ्‍य संस्‍थाओं में प्रसूताओं के लिये मेटरनिटी के केस सीट की छपाई, सामग्री खरीद फरोक्‍त का लगभग 20 लाख रूपये का फर्जीवाड़ा किया गया है? (ख) प्रश्नांश (क) के प्रकाश में ट्रेवल्‍स को क्‍लीन चिट दिलाकर टेण्‍डर डलवाना एवं बिना टेण्‍डर छपाई का आदेश देना, जिले के विभिन्‍न विकासखण्‍ड क्षेत्र में तैनात ए.एन.एम. की मनमानी पदस्‍थापना और शोकाज नोटिस जारी करना की जाँच में क्षेत्रीय संचालक रीवा संभाग में पदस्‍थ सहायक संचालक स्‍वास्‍थ्‍य सेवायें के नेतृत्‍व में स्‍टोर प्रभारी, सहायक लेखा अधिकारी एवं चार अन्‍य कर्मचारी शामिल हैं? यदि हाँ, तो उन सभी के नाम बतावें। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के प्रकाश में स्‍वतंत्र जाँच क्‍या उसी विभाग के अधिकारी कर्मचारी द्वारा क्‍या की जावेगी? क्‍या स्‍वतंत्र जाँच हेतु न्‍यायिक जाँच का आदेश दिया जावेगा या लोकायुक्‍त के द्वारा जाँच कराई जावेगी? यदि हाँ, तो समय-सीमा बतावें। यदि नहीं, तो कारण स्‍पष्‍ट करें। (घ) प्रश्नांश (क) (ख) (ग) के प्रकाश में जाँच आदेश के बाद जाँच प्रतिवेदन कार्यवाही की अनुशंसा के साथ कलेक्‍टर द्वारा अयुक्‍त स्‍वास्‍थ्‍य सेवा भेजा जावेगा? यदि हाँ, तो जाँच एवं प्रतिवेदन की समय-सीमा बतावें।

लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी नहीं, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रीवा द्वारा जननी एक्सप्रेस सेवा का ठेका हेतु आदेश ब्लैक लिस्टेड फर्म को नहीं दिया गया है एवं राष्ट्रीय कृमि दिवस के प्रचार-प्रसार हेतु रू. 552250/- का पोस्टर बैनर म.प्र. राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ मर्यादित भोपाल के माध्यम से प्रिंटिंग कार्य कराया जाकर सभी स्वास्थ्य संस्थाओं में वितरित किया गया है। मैटर्निटी केस शीट की छपाई में नियमानुसार रू. 495000/- खर्च किया गया है। जी नहीं, सभी मुद्रण कार्य नियमानुसार कराए गये है। (ख) ट्रेवल्स को माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर से दायर याचिका डब्ल्यू पी नं.-14024/2014 में स्थगन आदेश प्राप्त है, इसलिये संबंधित ट्रेवल्स के द्वारा टेंडर फार्म डाला गया था। जी नहीं, नियमानुसार टेंडर उपरांत छपाई कार्यादेश दिया गया है। कार्यालय के अधीन किसी भी ए.एन.एम. की पदस्थापना मनमानी तौर पर नहीं की गई है तथा न ही किसी भी ए.एन.एम. को मनमानी कारण बताओ नोटिस दिया गया है। जी हाँ, डॉ. पी. के. चतुर्वेदी, संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं रीवा संभाग रीवा के नेतृत्व में श्री अशोक गुप्त, लेखापाल कार्यालय क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं, रीवा संभाग रीवा तथा रमेश कुमार मिश्रा, सहायक ग्रेड-02, कार्यालय स्वास्थ्य सेवाएं, रीवा संभाग की टीम द्वारा जाँच की जा रही है। (ग) जी हाँ, डॉ. पी. के. चतुर्वेदी, संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं, रीवा संभाग रीवा के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा जाँच की जा रही है एवं जाँच प्रक्रिया प्रचलन में है। शेष प्रश्‍नांश हेतु प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी हाँ। निश्चित समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

महाराजा यशवंतराव चिकित्सा, इन्दौर में अधीक्षक/उप अधीक्षक की नियुक्ति

[चिकित्सा शिक्षा]

21. ( क्र. 3578 ) श्री राजेश सोनकर : क्या राज्‍यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महाराजा यशवंतराव चिकित्सा, इन्दौर में अधीक्षक/उप अधीक्षक के कितने पद स्वीकृत हैं वर्तमान में कितने अ‍धीक्षक/उप अधीक्षक कार्यरत हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में अधीक्षक/उप अधीक्षक को नियुक्त करने के भारतीय चिकित्सा परिषद् के मापदण्ड क्या हैं? क्‍या महाराजा यशवंतराव चिकित्सालय में अधीक्षक का पद प्राध्‍यापक स्तर का है? यदि हाँ, तो भारतीय चिकित्सा परिषद् के प्रावधान अनुसार प्राध्यापक को ही अधीक्षक के पद पर रहना चाहिये? (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में चिकित्‍सालय में नियुक्त अधीक्षक/उप अधीक्षक की नियुक्ति भारतीय चिकित्सा परिषद् के नियम अनुसार की गई है? यदि नहीं, तो वर्तमान में कार्यरत अधीक्षक/उप अधीक्षक किस नियम के तहत दायित्व निर्वाह कर रहे हैं? (घ) प्रश्नांश (ग) के संदर्भ में क्या भारतीय चिकित्सा परिषद् के नियम अनुसार अधीक्षक/उप अधीक्षक की नियुक्ति की जावेगी? यदि हाँ, तो समय-सीमा बतावें? क्या भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा नियम विरूद्ध नियुक्त अधीक्षक/उप अधीक्षक के ऊपर कोई आपत्ति ली गई है?

राज्‍यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ( एडवोकेट शरद जैन ) : (क) महाराजा यशवंतराव चिकित्सालय, इन्दौर में अधीक्षक का 01 पद स्वीकृत है। उप अधीक्षक का पद स्वीकृत नहीं है। महाराजा यशवंतराव चिकित्सालय की कार्य व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने हेतु डॉ.वी.एस.पाल, सह प्राध्यापक, मनोरोग (स्वशासी) को अन्य आदेश होने तक संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक का प्रभार सौंपा गया है। (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। उत्तरांश '''' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थिति नहीं होता। (घ) जी हाँ। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। जी हाँ।

परिशिष्ट - ''चार''

अनुसूचित जाति बस्‍ती विकास में प्राप्‍त आवंटन

[अनुसूचित जाति कल्याण]

22. ( क्र. 3631 ) श्री अंचल सोनकर : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जबलपुर जिले के आदिम जाति कल्‍याण विभाग में वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में अनुसूचित जाति बस्‍ती विकास मद में कितना आवंटन शासन द्वारा प्रदान किया गया हैं। आवंटन के विरूद्ध कितने कार्य स्‍वीकृत किये गये विधान सभावार बतावें। (ख) प्रश्नांश (क) में प्राप्‍त आवंटन में से कितनी राशि प्रश्‍नकर्ता की विधान सभा में बस्‍ती विकास के अन्‍तर्गत स्‍वीकृत किये गये कार्यवार राशि सहित बतावें। यदि नहीं, तो कारण बतावें? (ख) क्‍या वित्‍तीय वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में प्रश्‍नकर्त्‍ता द्वारा अनुसूचित जाति बस्‍ती विकास मद से राशि स्‍वीकृत करने हेतु आदिम जाति कल्‍याण विभाग जबलपुर में प्रस्‍ताव प्रेषित किये गये हैं। यदि हाँ, तो उन प्रस्‍तावों में से कितने कार्य स्‍वीकृत कितनी राशि के स्‍वीकृत किये गये कार्यवार बतावें। (ग) क्‍या वित्‍तीय वर्ष 2016-17 में प्रश्‍नकर्त्‍ता द्वारा अ.जा. बस्‍ती विकास हेतु प्रस्‍ताव प्रेषित किये गये हैं किन्‍तु 7 माह व्‍यतीत हो जाने के उपरान्‍त भी प्रस्‍तावों पर कार्यवाही नगण्‍य है? यदि हो तो क्‍या अनुसूचित जाति बस्‍ती विकास के अन्‍तर्गत प्रस्‍ताव स्‍वीकृत करेगा?

आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) विधानसभा क्षेत्र जबलपुर 'पूर्व' हेतु जिला स्‍तर पर कार्यों की स्‍वीकृति नहीं दी गई है। सीमित संसाधन एवं ग्रामों को प्राथमिकता देने के कारण। (ग) जी हाँ। वर्ष 2015-16 में प्रस्‍ताव प्राप्‍त। स्‍वीकृत नहीं किये गये। (घ) जी नहीं। प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - ''पाँच''

सर्जिकल उपकरण एवं दवा की खरीदी

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

23. ( क्र. 3636 ) श्री अंचल सोनकर : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जबलपुर जिले में वर्ष 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 में कितने सर्जिकल उपकरण एवं दवाएं मुख्‍य चिकित्‍सा एवं स्‍वास्‍थ्‍य अधिकारी जबलपुर द्वारा क्रय की गई थी? कितने आवंटन के विरूद्ध कितनी राशि खर्च की गई वर्षवार विवरण सहित बतावें? (ख) दवाएं एवं सर्जिकल उपकरण सप्‍लाई हेतु किनकिन फर्मों द्वारा निविदा डाली गई? फर्मों के नाम बतावें। यह भी बताया जावे कि वर्ष 2014 -15 से 2016-17 तक दवाएं एवं सर्जिकल उपकरण सप्‍लाई की निविदा क्‍या एक फर्म को प्राप्‍त हुई है? यदि हाँ, तो प्रत्‍येक वर्ष एक ही फर्म से दवाएं एवं उपकरण क्रय करने का कारण क्‍या है? यह भी बताया जावे कि फर्मों से प्राप्‍त दवा एवं भुगतान का भौतिक सत्‍यापन किस-किस अधिकारी द्वारा कब-कब किया गया? (ग) क्‍या मुख्‍य चिकित्‍सा एवं स्‍वास्‍थ्‍य अधिकारी जबलपुर द्वारा प्रमाणित शासकीय अस्‍पतालों से मरीजों को प्रदान की जाने वाली सम्‍पूर्ण दवाओं का क्रय नहीं किया जाता है? कुछ ही दवाओं को क्रय कर शेष दवा जो डॉक्‍टर द्वारा मरीज को लिखी जाती हैं, खुले बाजार से क्रय करने हेतु दबाव बनाया जाता है? यदि हाँ, तो कारण बतावें।

लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) वर्ष 2014-2015, 2015-2016 एवं 2016-17 में क्रय की गई सर्जिकल उपकरण एवं दवाएं की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। आवंटन के विरूद्ध खर्च की गई राशि का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है :-

वर्ष

कुल आंवटन

कुल व्यय

राज्य

एन.एच.एम.

राज्य

एन.एच.एम.

2014-15

11640600

35995829

5921409

26164842

2015-16

21025374

38833486

18468865

38189292

2016-17

14292128

57569600

10189765

29738601

(ख) वर्ष 2014-2015, 2015-2016 एवं 2016-17 में निविदा डालने वाली फर्मों की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। वर्ष 2014-2015, 2015-2016 एवं 2016-17 में दवाएं एवं सर्जिकल उपकरण सप्लाई की निविदा एक फर्म को नहीं प्राप्त हुई। वर्ष 2014-2015, 2015-2016 एवं 2016-17 में अलग-अलग दवाएं एवं सर्जिकल उपकरण की न्यूनतम दर वाली फर्मों की सूची जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता हैं। वर्षवार भौतिक सत्यापन की जानकारी निम्नानुसार है :-

वर्ष

सत्यापन करने वाले अधिकारी/कर्मचारी का नाम

2014-2015

डॉ. प्रदीप अग्रवाल

सी.बी.एम.ओ., शहपुरा

 

डॉ. लक्ष्मण शाह

बी.एम.ओ., पनागर

 

श्री अल्फ्रेड डेविड

लेखापाल, मझगवां

2015-2016

डॉ. प्रदीप अग्रवाल

सी.बी.एम.ओ., शहपुरा

 

डॉ. लक्ष्मण शाह

बी.एम.ओ., पनागर

 

श्री परितोष ठाकुर

कैम्प-कोडिने

 

वर्ष

सत्यापन करने वाले अधिकारी/कर्मचारी का नाम

2016-2017

डॉ. प्रदीप अग्रवाल

सी.बी.एम.ओ., शहपुरा

 

डॉ. लक्ष्मण शाह

बी.एम.ओ., पनागर

 

श्री परितोष ठाकुर

कैम्प-कोडिने

(ग) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जबलपुर द्वारा शासन द्वारा निर्धारित 250 की दवाओं की सूची के अनुसार ही दवाओं का क्रय किया जाता है एवं उपरोक्त सभी दवाएं प्रमाणित शासकीय चिकित्सालय में मांग अनुसार प्रदान की जाती है। किसी भी दवा को खुले बाजार से क्रय करने हेतु दबाव नहीं बनाया जाता है।

डिप्‍लोमा/डिग्रीधारी नर्सेस को वेतनवृद्धि का लाभ

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

24. ( क्र. 3725 ) श्री सुदर्शन गुप्‍ता (आर्य) : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विभाग के आदेश क्र./प्र.एफ-28-6/83/17 मेडि.-1 दिनांक 11 सितम्बर, 1985 के द्वारा नर्सेस की नवीन नियुक्ति होने पर डिप्लोमाधारी नर्सेस को 3 एवं डिग्रधारी नर्सेस को 4 वेतन वृद्धियां प्रदान किये जाने के आदेश जारी किये गये थे? क्या मध्यप्रदेश शासन राजपत्र दिनांक 22 सितम्बर, 1989 की अनुसूची 3 में प्रकाशित अनुसार स्टॉफ नर्स की नियुक्ति हेतु निर्धारित अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता स्नातक बी.एस.सी. नर्सिंग या जनरल नर्सिंग एवं (जयेश) प्रसूति विज्ञान (सीनियर मिड वाईफरी) प्रशिक्षण अनिवार्य किया गया है? यदि हाँ, तो क्या इस प्रकाशन के पश्चात् शासन द्वारा उपरोक्त जारी आदेश दिनांक 11 सितम्बर, 1985 समाप्त माना जावेगा? (ख) नर्सेस भर्ती नियमों में योग्यताधारी नियुक्त स्टॉफ नर्सों को 3 एवं डिग्रीधारी नर्सेस को 4 वेतन वृद्धियों का लाभ नहीं देने संबंधी कोई आदेश जारी हुआ है? यदि नहीं, तो क्या कारण है कि संबंधित की सेवा पुस्तिकाएं संभागीय संचालक कोष एवं लेखा द्वारा पारित नहीं की जा रही हैं? कारण स्पष्ट करें (ग) क्या मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं इन्दौर द्वारा स्टॉफ नर्सों की सेवा पुस्तिकायें अनुमोदन/स्वीकृति/पारित हेतु संभागीय संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा इन्दौर को भेजी गई थी? यदि हाँ, तो कोषालय द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई?

लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ। आदेश जारी किये गये थे जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '' अनुसार हैं। जी हाँ। म.प्र शासन राजपत्र दिनांक 22 सितम्बर 1989 के प्रकाशन के पश्चात् उपरोक्त जारी आदेश दिनांक 11 सितम्बर 1985 समाप्त नहीं माना जावेगा। (ख) जी नहीं। मध्यप्रदेश शासन के समस्त संभागों में विभाग के अन्तर्गत कार्यरत नर्सिंग स्टॉफ को इन वेतन वृद्धियों का लाभ दिया जा रहा है। मात्र इन्दौर संभाग के कोष एवं लेखा के द्वारा वर्ष 2016 से इन वेतन वृद्धियां  के संबंध में अपत्ति लगाई गई है। पूर्व में इन्दौर संभाग में भी इन वेतन वृद्धियों का लाभ दिया जाता रहा है। इन आपत्तियों के निराकरण के संबंध में संचालनालय द्वारा आयुक्त कोष एवं लेखा भोपाल को पत्र लिखा जा चुका है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '' अनुसार हैं। (ग) जी हाँ। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी इन्दौर द्वारा स्टॉफ नर्स की सेवा पुस्तिकाएं संभागीय संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा इन्दौर को भेजी जाती है। कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा द्वारा नर्सिंग स्टॉफ के वेतन निर्धारण एवं अग्रिम वेतन वृद्धियां  स्वीकृत करने में आपत्तियां लगाई गई है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '' अनुसार है।

राष्‍ट्रीय ग्रामीण स्‍वास्‍थ्‍य मिशन में कार्यरत संविदाकर्मियों का अप्रेजल

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

25. ( क्र. 3820 ) एडवोकेट सत्‍यप्रकाश सखवार : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) एन.आर.एच.एम. में कार्यरत संविदाकर्मी (यथा फार्मासिस्‍ट, सपोर्ट स्‍टाफ कम्‍प्‍यूटर ऑपरेटर, एन.एम.ए. आदि) का अप्रेजल किसके आदेश से कराया जा रहा है? आदेश की जानकारी उपलब्‍ध करावे। (ख) विगत वर्ष मुरैना श्‍योपुर में कार्यरत कुल कितने फर्म का अप्रेजल कराया गया? किस संविदा कर्मी को कितने कितने अंक प्राप्‍त हुए नाम, पद, अंकवार जानकारी दी जावे तथा उपयुक्‍त एवं अनुपयुक्‍त होने का मापदंड कितने अंकों पर था? (ग) विगत वर्ष लिये गये अप्रेजल के माध्‍यम से कुल कितने कर्मचारी सेवा से पृथक कर दिये गये, क्‍या एन.आर.एच.एम. के अंतर्गत नियुक्‍त कर्मचारियों के नियुक्ति पत्र में प्रतिवर्ष अप्रेजल कराने की शर्त रखी थी? यदि हाँ, तो ऐसे आदेशों की प्रति दी जावे। यदि नहीं, तो अप्रेजल क्‍यों कराया जा रहा है। (घ) क्‍या शासन अप्रेजल प्रथा को बंद कराने हेतु उचित आदेश जारी करेगा ताकि कर्मचारी अपने हितों को सुरक्षित मानते हुए दिलों जान से कार्य करने में समर्थ रहेगा?

लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन म. प्र. के आदेश/निर्देश से। निर्देशों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 01 अनुसार है। (ख) 448 कर्मचारियों का। प्रश्नांश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-02 अनुसार है। 55 या अधिक होने पर उपयुक्त एवं 54 या इससे कम अंक होने पर अनुपयुक्त। (ग) 14 कर्मचारियों को। जी हाँ। संविदा मानव संसाधन मैन्‍युअल की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-03 अनुसार है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

गृह विज्ञान संकाय का संचालन

[स्कूल शिक्षा]

26. ( क्र. 3826 ) एडवोकेट सत्‍यप्रकाश सखवार : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुरैना जिले में किन‍-किन उ.मा. विद्यालयों में गृह विज्ञान विषय का अध्‍यापन कराया जा रहा है तथा किन-किन विद्यालय में गृह विज्ञान विषय का (वर्ग-1) वरि. अध्‍यापक का पद स्‍वीकृत है? (ख) क्‍या शासन बालिका शिक्षा को दृष्टिगत रखते हुए अम्‍बाह एवं पोरसा में स्थित शास..मा. विद्यालयों में गृह विज्ञान विषय संचालन एवं गृह विज्ञान संकाय का वरिष्‍ठ अध्‍यापक का पद स्‍वीकृत करने की कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो किन-किन विद्यालयों में तथा कब तक नहीं तो क्‍यों नहीं?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार(ख) बजट प्रावधान पर निर्भर करेगा। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - ''छ: ''

शासकीय शालाओं की बाउंड्रीवॉल निर्माण

[स्कूल शिक्षा]

27. ( क्र. 3922 ) श्री शैलेन्द्र जैन : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या माननीय मुख्‍यमंत्री जी की घोषणा के अनुक्रम में वर्ष 2015-16 में पूरे प्रदेश की हाई स्‍कूल एवं हायर सेकेण्‍डरी शालाओं की बाउंड्रीवॉल निर्माण की स्‍वीकृति दी गयी थी? यदि हाँ, तो सागर जिले की कितनी शालायें शामिल थीं जिनकी स्‍वीकृति दी गयी थी? (ख) क्‍या प्रश्नांश (क) शालाओं की बाउंड्रीवॉल का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है? यदि नहीं, तो इसका क्‍या कारण है? इसे कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा? (ग) क्‍या प्रश्‍नाधीन शालाओं की बाउंड्रीवॉल निर्माण एजेंसी को कार्य का भुगतान कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्‍या कारण हैं? निर्माण एजेंसी को कब तक भुगतान कर दिया जायेगा?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) सागर जिले में कुल 18 शालाओं में बाउंड्रीवाल निर्माण की स्वीकृति दी गयी। (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। वित्‍तीय संसाधनों में कमी होने के कारण। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) सागर जिले में 04 स्कूलों को बाउंड्रीवाल निर्माण की राशि प्रदान की गई है, शेष स्कूलों के बाउंड्रीवाल निर्माण बजट की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

परिशिष्ट - ''सात''

दवा एवं चिकित्‍सा उपकरण की खरीदी

[चिकित्सा शिक्षा]

28. ( क्र. 3923 ) श्री शैलेन्द्र जैन : क्या राज्‍यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बुन्‍देलखण्‍ड मेडिकल कॉलेज सागर में वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में क्रय दवाई एवं चिकित्‍सा उपकरण की अपूर्ति किसके द्वारा तथा कितनी राशि की की गई है? आपूर्तिकर्ता का नाम, कम्‍पनी/निगम सहित बतायें? (ख) क्‍या अमानक एवं गुणवत्‍ताहीन चिकित्‍सा उपकरणों एवं दवाओं का भुगतान बिना गुणवत्‍ता परीक्षण परिणाम के किया गया है? यदि हाँ, तो किस कंपनी/फर्म को कितनी राशि का भुगतान गुणवत्‍ता परीक्षण किये बिना किया गया है? इसके लिए कौन दोषी है? (ग) क्‍या बुन्‍देलखण्‍ड मेडिकल कॉलेज सागर जरूरी एवं आवश्‍यक दवा/उपकरण की खरीदी स्‍वयं कर सकता है? यदि हाँ, तो प्रश्नांश (क) समय में वर्णित कौन-कौन सी सामग्री, किस कंपनी/फर्म से कितनी राशि की खरीदी गयी? क्‍या इसके लिए निविदा जारी की गयी थी? यदि नहीं, तो क्‍या ऐसा करना किस नियम के तहत जरूरी नहीं है? नियम की प्रति सहित बतायें। (घ) क्‍या कॉलेज द्वारा अपने स्‍तर से खरीदी गई दवा निकटतम अवसान तिथि की होती है जो उपयोग न होने पर डेड स्‍टॉक में बतायी जाती है? क्‍या इसकी उच्‍च स्‍तरीय जाँच करायी जायेगी? यदि की तो क्‍यों?

राज्‍यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ( एडवोकेट शरद जैन ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक एवं दो अनुसार है। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हाँ। चिकित्सा महाविद्यालय सागर द्वारा दवा/उपकरण का क्रय शासन की नवीन क्रय नीति अनुसार दवा एवं उपकरण हेतु शासन के कुल बजट का 80 प्रतिशत राशि का क्रय मेडिकल कॉलेज मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ कॉर्पोरेशन में अनुमोदित दर एवं एजेन्सी से किया जाता है एवं 20 प्रतिशत राशि का क्रय मध्यप्रदेश भण्डार क्रय नियमों का पालन करते हुये खुली निविदा जारी कर स्थानीय स्तर से किया जाता है। प्रश्नांश '''' समय में वर्णित क्रय की गई सामग्री की सूची की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-तीन अनुसार है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

प्राथमिक शाला भवन निर्माण

[स्कूल शिक्षा]

29. ( क्र. 3955 ) श्री रामप्यारे कुलस्ते : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या मण्‍डला जिले के निवास विधानसभा क्षेत्रांतर्गत अनेक ग्रामों की प्राथमिक शालाएँ भवनविहीन हैं, बच्‍चे भवन के अभाव में बिना सुविधा के पढ़ने को मजबूर हैं, कुछ अत्‍यंत जीर्ण-शीर्ण अवस्‍था में भवनों की हालत है? (ख) प्राथमिक शाला ददरगांव, कौआडोंगरी, देवरी, खूसर बीजाडांडी एवं मोहगांव के प्राथमिक शाला भवन विहीन हैं, क्‍या यहाँ पर भवन निर्माण की स्‍वीकृति प्रदान की जावेगी, यदि हाँ, तो कब तक? यह भवन निर्माण कार्य पूर्ण करा लिये जावेंगे?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी नहीं। 02 शालायें भवनविहीन तथा 13 शालाओं के भवन जीर्ण-शीर्ण अवस्‍था में है। अन्‍य व्‍यवस्‍था के अन्‍तर्गत उपलब्‍ध शासकीय भवनों में अध्‍ययन कराया जा रहा है। (ख) जी नहीं। शाला में दर्ज संख्‍या के अनुपात अनुसार अतिरिक्‍त कक्ष निर्माण के प्रस्‍ताव वार्षिक कार्ययोजना में सम्मिलित किये गये हैं। भारत शासन से स्‍वीकृति उपरांत निर्माण कार्य किये जा सकेंगे। समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

सिविल अस्पतालों एवं अन्य स्वास्थ्य संस्थाओं का प्रशासकीय/वित्तीय नियंत्रण

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

30. ( क्र. 3958 ) श्रीमती ऊषा चौधरी, श्री शंकर लाल तिवारी : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रीवा संभाग अंतर्गत कितने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र/सिविल अस्पताल/प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र/उपस्वास्थ्य केंद्र स्वीकृत हैं? संस्थावार नाम बताएँ। (ख) क्या म.प्र. शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्र./एफ422/08/17/मेडी-2 दिनांक 01/03/2008 के द्वारा प्रदेश के विकासखंड/तहसील मुख्यालय पर स्थित सिविल अस्पतालों एवं अन्य स्वास्थ्य संस्थाओं का प्रशासकीय/वित्तीय नियंत्रण मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को सौंपा गया है? (ग) प्रश्नांश (ख) यदि हाँ, तो रीवा संभाग में कितने सिविल सर्जनों द्वारा उपरोक्त आदेश के अनुसार विकासखंड/तहसील मुख्यालय पर स्थित सिविल अस्पतालों एवं अन्य स्वास्थ्य संस्थाओं का प्रशासकीय एवं वित्तीय नियंत्रण मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारि‍यों को सौंपा गया है? यदि नहीं, तो क्यों? कब तक सौंपा जाएगा? (घ) प्रश्नांश (ख) में दर्शाए गए आदेश के परिपालन में उपरोक्तानुसार प्रशासकीय/वित्तीय नियंत्रण प्राप्त करने हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई है? किस-किस जिले के सिविल सर्जनों द्वारा उक्त आदेश का पालन नहीं किया गया है? उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जाएगी? नाम सहित बताएं।

लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'' अनुसार है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'' अनुसार है। (ख) जी हाँ। (ग) सतना जिले में केवल दो संस्थाओं सिविल अस्पताल मैहर एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रामनगर, सिविल सर्जन के अधीन संचालित थी, उक्त संस्थाओं के हस्तांतरण की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है, आगामी वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा उक्त संस्थाओं का संचालन किया जाना प्रारंभ कर दिया जावेगा। (घ) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सतना द्वारा सिविल सर्जन को कार्यवाही हेतु निर्देश जारी किए गए, पत्रों की छायाप्रति जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'' अनुसार है। उत्तरांश '''' अनुसार शेष जानकारी निरंक है।

मीना जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करना

[आदिम जाति कल्याण]

31. ( क्र. 3960 ) श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्‍यप्रदेश में मीना जाति को क्‍या किसी वर्ग में शामिल किया गया है? यदि हाँ, तो किस वर्ग जाति में। (ख) क्‍या प्रश्नांश (क) के अनुसार उक्‍त जाति के लोगों को अनुसूचित जाति में रखा जावेगा? यदि नहीं, तो शासन द्वारा इस पर विचार किया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्‍यों?

आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) जी हाँ। पिछड़ा वर्ग में। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

शासकीय कन्‍या माध्‍यमिक एवं हाईस्‍कूल विद्यालय की मानक व्‍यवस्‍थाएं

[स्कूल शिक्षा]

32. ( क्र. 3992 ) इन्जी. प्रदीप लारिया : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नरयावली विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत कितनी शासकीय कन्या माध्‍यमिक एवं हाईस्कूल विद्यालय संचालित हैं? (ख) उक्त शासकीय कन्या माध्‍यमिक एवं हाईस्कू्ल विद्यालय में कितनी बालिकाओं की संख्या दर्ज है? (ग) क्या उपरोक्त दर्ज संख्याओं को देखते हुए क्या शालाओं/विद्यालयों में पर्याप्त शिक्षक-शिक्षिकाएं/शाला भवन/फर्नीचर/अन्य प्रसाधन शासन के मानक स्‍तर का है? (घ) यदि कन्या शालाओं में उपरोक्त (ग) में प्राप्त सुविधाएं/व्यवस्थाएं नहीं हैं तो कब तक पूर्ण होगी एवं विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) से (ग) माध्‍यमिक शालाओं की जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र ''एक'' पर है एवं हाई स्‍कूल विद्यालय की जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र ''दो'' पर है। (घ) फर्नीचर एवं भवन निर्माण बजट की उपलब्‍धता पर निर्भर है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - ''आठ''

दैनिक वेतनभोगी उपयंत्रियों का नियमितीकरण

[आदिम जाति कल्याण]

33. ( क्र. 4211 ) श्री संजय उइके : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या विभाग में दैनिक वेतन भोगी उपयंत्री जो 1988 के पूर्व से कार्यरत थे, उनको नियमित किया गया है? (ख) यदि हाँ, तो कितने दैनिक वेतनभोगी उपयंत्रियों को कब-कब किसके आदेश के परिपालन में नियमित किया गया? नियमितीकरण के पूर्व कौन-कौन, कहाँ-कहाँ पदस्‍थ थे, किन-किन को सक्षम अधिकारी द्वारा नियुक्ति प्रदान की थी किन-किन को नहीं? (ग) उपयंत्री के कितने पद सिविल, इलेक्‍ट्रीशियन में स्‍वीकृत है कितने भरे गये एवं कितने रिक्‍त है जानकारी देवें?

आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ग) उपयंत्री सिविल के 42 पद स्‍वीकृत हैं, एवं उपयंत्री इलेक्‍ट्रीशियन का कोई पद स्‍वीकृत नहीं है। स्‍वीकृत पद में से 21 पद भरे गये एवं 21 पद रिक्‍त हैं।

परिशिष्ट - ''नौ''

विद्युतीकरण कार्य में अनियमितता

[आदिम जाति कल्याण]

34. ( क्र. 4232 ) श्री अनिल फिरोजिया : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आदिम जाति कल्‍याण विभाग द्वारा उज्‍जैन जिले में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कृषकों को सिंचाई हेतु विद्युत लाईन एवं ट्रांसफार्मर स्‍थापना के विगत तीन वर्षों में क्‍या-क्‍या कार्य स्‍वीकृत किये गये? (ख) उक्‍त कार्यों की निर्माण एजेन्‍सी क्‍या थी? किस-किस फर्म/ठेकेदार से कहाँ-कहाँ कितनी राशि का कार्य कराया गया? (ग) क्‍या कार्य समाप्ति पश्‍चात् उसका भौतिक सत्‍यापन कराया गया? यदि हाँ, तो किसके द्वारा? (घ) क्या प्राक्‍कलन अनुसार कार्य का सत्‍यापन पाया गया? (ड.) क्‍या निविदा की शर्तों का पालन किया गया?

आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''', '''' एवं '''' अनुसार है। (ग) जी हाँ। कार्यों का भौतिक सत्यापन अतिरिक्त अधीक्षण यंत्री म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कंपनी के अधिकारियों के अतिरिक्‍त कनिष्‍ठ अभियंता जिला उज्जैन से प्राप्त किया गया तथा विभागीय अधिकारी मंडल संयोजक-तराना एवं खाचरौद-नागदा एवं नोडल अधिकारी/अधीक्षक-नागदा तथा नोडल अधिकारी/अधीक्षक-उज्जैन से भौतिक सत्यापन कराया गया। (घ) जी हाँ। (ड.) जी हाँ।

अनुसूचित जनजाति बस्‍ती योजनांतर्गत बजट आवंटन

[आदिम जाति कल्याण]

35. ( क्र. 4787 ) श्री मेहरबान सिंह रावत : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुरैना जिले को आदिम जाति कल्‍याण विभाग द्वारा आदिवासी बस्‍ती विकास कार्यों हेतु अप्रैल 2016 से प्रश्‍न दिनांक तक कितना आवंटन प्राप्‍त हुआ एवं कितना व्‍यय हुआ? त्रैमासिक बंटन की जानकारी बतावें? (ख) सबलगढ़ विधान सभा अंतर्गत आदिवासी, बाहुल्‍य पंचायतों, गुलालई, वेरखेड़ा, गोल्‍हारी पंचायतों को अप्रैल 2016 से प्रश्‍न दिनांक तक कितना आवंटन दिया गया? कितना व्‍यय किया गया? पंचायतवार, दिनांकवार, कार्य का नाम सहित जानकारी बतावें। (ग) क्‍या प्रश्‍नकर्ता द्वारा ग्राम पंचायत गुलालई, वेरखेड़ा, गोल्‍हारी पंचायतों के प्रस्‍ताव देने के बाद भी उक्‍त आदिवासी बाहुल्‍य पंचायतों को बस्‍ती विकास कार्यों हेतु कोई राशि आवंटित नहीं की गई है? यदि नहीं, की गयी है तो कारण बतावें। इसमें जिम्‍मेदार अधिकारी/कर्मचारी का नाम बतावें। (घ) प्रश्नांश (ग) अनुसार उक्‍त ग्राम पंचायतों में प्रश्‍नकर्ता के प्रस्‍ताव अनुसार कब तक राशि स्‍वीकृत कर दी जावेगी?

आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) प्रश्‍नांकित अव‍धि में कुल रू 6.94 लाख का आवंटन प्राप्‍त हुआ, जिसके विरूद्ध राशि रू 5,19,434/- व्‍यय हुई। वर्ष 2016-17 में त्रैमासवार प्राप्‍त आवंटन ही जानकारी निम्‍नानुसार है :-

(राशि लाख में)

द्वितीय
त्रैमास

तृतीय त्रैमास

चतुर्थ त्रैमास

योग

1.73

3.48

1.73

6.94

(ख) प्रश्‍नांकित अवधि में प्रस्‍ताव प्राप्‍त न होने के कारण राशि आवंटित नहीं की गई। (ग) प्रश्‍नकर्ता द्वारा दिनांक 6.3.2017 को गुलालई, वेरखेडा, गोल्‍हारी पंचायतों में सी.सी.रोड निर्माण कराये जाने का प्रस्‍ताव जिला कार्यालय मुरैना को प्रस्‍तुत किया गया, जिसमें केवल ग्राम पंचायत गुलालई का ठहराव प्रस्‍ताव प्राप्‍त हुआ। राशि आवंटित नहीं की गई है कार्यवाही प्रचलन में है, अत: शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) वर्ष 2016-17 के चतुर्थ त्रैमास में प्राप्‍त आवंटन राशि रू 1.73 लाख से ग्राम पंचायत गुलालई में सी.सी.रोड कार्य की स्‍वीकृति की कार्यवाही की जा रही है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

शिक्षकों के संलग्नीकरण

[स्कूल शिक्षा]

36. ( क्र. 4806 ) श्री हरवंश राठौर : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन के आदेशों के अनुसार शिक्षकों को प्रतिनियुक्ति/संलग्नीकरण किए जाने का प्रावधान है? यदि नहीं, तो सागर जिला अंतर्गत नियम विरूद्ध संलग्नीकरण आदेश किस नियम के तहत किए गए हैं? (ख) सागर जिला अंतर्गत तहसीलों/विभाग में संलग्न किए गए शिक्षकों की सूची एवं किसके आदेश से संलग्नीकरण किए गए है जानकारी उपलब्ध कराई जाए। (ग) यदि विभाग द्वारा कोई आदेश जारी नहीं किया गया तो नियम विरूद्ध संलग्नीकरण शिक्षक कब तक शिक्षण संस्थान पर उपस्थित होकर शैक्षणिक कार्य पर जाएंगे? (घ) नियम विरूद्ध शिक्षकों के संलग्नीकरण आदेश किए जाने पर संबंधित विभागीय अधिकारियों पर क्या कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) शासन के आदेश अनुसार शिक्षकों के प्रतिनियुक्ति पर जाने का प्रावधान है, किंतु संलग्‍नीकरण किये जाने का प्रावधान नहीं है। सागर जिला अंतर्गत स्‍कूल शिक्षा विभाग द्वारा नियम विरूद्ध कोई संलग्‍नीकरण नहीं किया गया है। (ख) से (घ) प्रश्‍नांश '' के उत्‍तर के प्रकाश में प्रश्‍न उत्‍पन्‍न नहीं होता।

डायलिसिस मशीनों का संचालन

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

37. ( क्र. 4812 ) श्रीमती नीना विक्रम वर्मा : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश के शासकीय जिला अस्पतालों में डायलिसिस मशीनों का प्रदाय किया गया है? यदि हाँ, तो किस एजेन्सी के माध्यम से तथा किस-किस तारीख को इन्दौर संभाग के जिलों में स्थापित किया गया है? (ख) क्या इन्दौर संभाग के सभी जिलों में वर्तमान में डायलिसिस मशीन सुचारू रूप से संचालित हो रही है? (ग) यदि नहीं, तो क्या कारण है? जिला चिकित्सालय, धार की डायलिसिस मशीन कब-कब खराब रही है तथा विगत दो वर्षों में कुल कितनी समयावधि में खराब रही? (घ) क्या डायलिसिस मशीनों के सुधार व संचालन हेतु तकनीशियन की व्यवस्था आपूर्तिकर्ता फर्म को करना है? यदि हाँ, तो क्या तकनीशियन द्वारा धार जिला चिकित्सालय की मशीन कब-कब मरम्मत की तथा मरम्मत पश्चात् कितने दिन में मशीन खराब हो गई? (ङ) खराब या संचालित नहीं हो रही डायलिसिस मशीनों के सुचारू संचालन करवाने हेतु शासन द्वारा क्या व्यवस्थाएं की जा रही है? क्या शासन स्थानीय स्तर पर इन समस्याओं का स्थायी समाधान किये जाने हेतु आवंटन व तकनीशियन की व्यवस्था करने का प्रावधान करने वाला है?

लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-'''' अनुसार है। (ख) जी हाँ। (ग) प्रश्नांश (ख) के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-'''' अनुसार है। (घ) जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-'''' अनुसार है। (ड.) प्रश्नांश (ख) के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - ''दस''

पोल व ट्रांसफार्मर हेतु राशि का आवंटन

[आदिम जाति कल्याण]

38. ( क्र. 4814 ) श्रीमती योगिता नवलसिंग बोरकर : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा आदिवासी हितग्राहियों के खेतों में लगाये जाने वाले पोल व ट्रांसफार्मर हेतु राशि का आवंटन हो चुका है? (ख) यदि हाँ, तो कब व कितना आवंटन हुआ है? (ग) यदि नहीं, तो आवंटन क्यों नहीं हो पा रहा है?

आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जनजाति विद्युतीकरण योजना अन्तर्गत पृथक से, पोल व ट्रान्सफार्मर लगाये जाने हेतु राशि नहीं दी जाती हैं, बल्कि आदिवासी कृषकों के खेतों में सिंचाई हे‍तु पम्‍प लगाने के लिये विद्युत लाईन विस्तार कार्य के लिये राशि दी जाती है। (ख) अनुसूचित जनजाति विद्युतीकरण योजना अन्तर्गत विगत वर्षों के पूर्ण कार्यों के लंबित भुगतान हेतु राशि रूपये 2756.52 लाख का आवंटन वर्ष 2016 में तथा नवीन विद्युतीकरण कार्यों के लिये फरवरी 2017 में राशि रूपये 430.00 लाख का आवंटन जिलों को जारी किया गया है। (ग) उत्तरांश '' के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

चिकित्‍सक एवं अन्‍य स्‍टॉफ के स्‍वीकृत रिक्‍त पदों की पूर्ति

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

39. ( क्र. 4868 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भिण्‍ड जिले के लहार विधानसभा क्षेत्र अतंर्गत सिविल हॉस्पिटल लहार सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र रौन, प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र मछण्‍ड, प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र मिहोनी, प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र असवार, बरहा बिजौरा (रावतपुरा सरकार) एवं आलमपुर में डॉक्‍टर सहित समस्‍त स्‍टॉफ के कितने-कितने पद स्‍वीकृत हैं एवं कब-कब से रिक्‍त हैं? प्रत्‍येक के अलग-अलग विवरण दें? (ख) क्‍या माननीय तत्‍कालीन स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री ने दिनांक 03.07.2016 को मछण्‍ड में पैथालॉजी लैब, एक्‍स-रे मशीन लगवाने आदि की घोषणा की थी? यदि हाँ, तो अभी तक घोषणा का पालन न करने का कारण बतायें? (ग) लहार क्षेत्र के ग्राम बिजौरा (रावतपुरा) में प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र का भवन कब और कितनी लागत में स्‍वीकृत कर निर्माण किया गया तथा उद्घाटन करने वाले का नाम पद सहित बतायें? पूर्ण स्‍टॉफ कब तक पदस्‍थ किया जावेगा? (घ) लहार में स्थित डेनिडा योजना के अतंर्गत निर्मित भवन चिकित्‍सक क्‍वार्टर, सड़क की मरम्‍मत का कार्य व टूटी बाउण्‍ड्रीवॉल सहित प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र दबोह, असवार, बरहा, रावतपुरा सरकार (बिजौरा) की बाउण्‍ड्रीवॉल कब तक निर्माण कराई जावेगी? यदि नहीं, तो क्‍यों?

लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हाँ। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मछण्ड में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के मापदण्ड अनुसार 16 जाँच की सुविधा उपलब्ध है परंतु लैब टेक्नीशियन पदस्थ न होने से संचालित नहीं हो पा रही है, मध्यप्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के माध्यम से 910 पैरामेडिकल संवर्ग के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन जारी किया जा चुका है, चयन सूची प्राप्त होने पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मछण्ड में लैब टैक्निशियन की पदस्थापना संबंधी कार्यवाही की जा सकेगी। वर्तमान में निर्धारित मापदण्ड अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर की संस्थाओं में एक्स-रे मशीन स्वीकृत करने का प्रावधान नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) लहार क्षेत्र में ग्राम बिजौरा (रावतपुरा) में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का भवन वर्ष 1994 विभाग के आदेश क्रमांक एफ 16-1/94/17/मेडि-3 दिनांक 15.02.1994, के द्वारा रूपये 1400000/- (चौदह लाख) राशि की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई एवं कार्य पर राशि रूपये 22.67 लाख का व्यय हुआ, लोक निर्माण विभाग संभाग लहार द्वारा माह जून 1997 में पूर्ण कर हस्तांतरित किया गया तथा तत्कालीन माननीय सहकारिता मंत्रीजी, म.प्र.शासन एवं प्रभारी मंत्री जिला भिण्ड द्वारा दिनांक 03 जून 2003 को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन बिजौरा (रावतपुरा) का उद्घाटन किया गया। उक्त संस्था में मापदण्ड अनुसार पद स्वीकृत है, उपलब्धता अनुसार पदस्थापना की कार्यवाही की जावेगी। (घ) प्रश्नांकित कार्यों का प्राक्कलन, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला भिण्ड से, प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जावेगी। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दबोह में बाउन्ड्रीवॉल पूर्ण है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - ''ग्‍यारह''

निजी नर्सिंग होम, निजी अस्पताल, पैथोलॉजी लैब एवं सोनोग्राफी सेन्टर की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

40. ( क्र. 4935 ) श्री सतीश मालवीय : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन जिले में कितने पंजीकृत निजी नर्सिंग होम, निजी अस्पताल, पैथोलॉजी लैब एवं सोनोग्राफी सेन्टर हैं? उनके नाम, पता, संचालकवार जानकारी उपलब्ध कराई जावे। (ख) उक्त में से किन-किन संस्थानों पर विगत 1 जनवरी 2014 से प्रश्न दिनांक तक शासन की गाइड लाइन के उल्लंघन का या अन्य किसी प्रकार का आरोप लगा है तथा उस पर क्या कार्यवाही की गई? शिकायतवार, दिनांकवार, की गई कार्यवाही सहित संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) क्या सभी संस्थानों में जैविक/अजैविक कचरे का निपटान नियमानुसार किया जा रहा है? यदि हाँ, तो कहाँ और कैसे? संपूर्ण जानकारी पैथालॉजी लैब एवं अस्पतालवार उपलब्ध करावें तथा क्‍या विभिन्न पैथालॉजी लैब एवं अस्पतालों में विभिन्न जाँचों की दरों को उचित दृश्य स्थान पर निर्धारित शब्दाकार में लगाया गया है?

लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) उज्जैन जिले में 49 पंजीकृत निजी नर्सिंग होम/अस्पताल, 28 पैथालॉजी लैब एवं 59 सोनोग्राफी सेन्टर है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'' अनुसार है। (ख) कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। संस्थानों में जैविक/अजैविक कचरे का निपटान की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'' अनुसार है। जिले के नर्सिंग होम का अपशिष्ट मेसर्स हॉस्विन इन्सीनरेटर प्राइवेट लिमिटेड, इन्दौर द्वारा संग्रहीत कर उनके इन्दौर स्थित इन्सीनरेटर प्लांट में डिस्पोजल किया जा रहा है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- '''' एवं '''' अनुसार है। जी हाँ।

सामुदायिक वन अधिकार

[आदिम जाति कल्याण]

41. ( क्र. 4974 ) श्री निशंक कुमार जैन : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जनवरी 2008 से लागू वन अधिकार कानून 2006 में वन भूमियों पर समाज के किन-किन अधिकारों के संबंध में किस-किस धारा में क्या-क्या प्रावधान दिए हैं? किस दिनांक को अधिसूचित नियम में क्या क्या प्रावधान दिए हैं। (ख) प्रमुख सचिव आदिम जाति कल्याण विभाग भोपाल में 10 जून 2008 एवं प्रमुख सचिव वन भोपाल ने 10 अप्रैल 2015 को सामुदायिक अधिकारी के सम्बन्ध में क्या क्या आदेश निर्देश राजस्व विभाग एवं वन विभाग को दिए हैं। (ग) शासन के 10 जून 2008 एवं 10 अप्रैल 2015 के आदेशों का पालन करवाए जाने के सम्बन्ध में विभाग ने क्या क्या कार्यवाही की है? विधान सभा क्षेत्र बासौदा की जानकारी उपलब्‍ध करावें?(घ) समाज के विभिन्‍न अधिकारों से संबंधित जानकारी संकलित कर विधान सभा क्षेत्र बासौदा की ग्राम सभाओं एवं ग्राम पंचायतों को उपलब्ध करवाए जाने के संबंध में शासन क्या कार्यवाही कब तक करेगा?

आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) वन अधिकार अधिनियम 2006 में वन निवासियों के वन अधिकारों के प्रावधान अधिनियम की धारा-3 में दिये गये है। धारा-3 के प्रावधान पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 01.01.2008 द्वारा अधिसूचित अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम 2008 तथा अधिसूचना दिनांक 6 सितम्बर 2012 द्वारा अधिसूचित अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) संशोधन नियम 2012 के प्रावधान पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-तीन अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-चार अनुसार है। (घ) उत्तरांश '''' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

उत्कृष्ट विद्यालयों में प्रतिनियुक्ति

[स्कूल शिक्षा]

42. ( क्र. 4977 ) श्री निशंक कुमार जैन : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासकीय उत्कृष्ट विद्यालयों (जिला/विकासखंड स्तर) में प्रतिनियुक्ति के क्या मापदंड हैं? मापदंड की प्रति देवें। (ख) विदिशा जिले के किस-किस उत्कृष्ट विद्यालयों के किस-किस पद के विरूद्ध प्रतिनियुक्ति पर कौन-कौन से कर्मचारी/अध्यापक संवर्ग के कर्मचारी किस-किस संस्था/कार्यालय के किस दिनांक से कितनी अवधि तक के किसके आदेश से पदस्थ किये हैं? (ग) क्या प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति अवधि समाप्त होने के उपरांत भी किसके आदेश से किसके निदेश पर कार्य कर रहे हैं? इसके लिए क्या नियंत्रण अधिकारी दोषी है? दोषी पर क्या कारवाही की जा रही? (घ) क्या शासन प्रतिनियुक्ति वाले पदों को रिक्त की श्रेणी में मानती है? यदि हाँ, तो इन पदों को कब तक सीधी भर्ती/पदोन्नति से भरने की कारवाही की जावेगी? प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित विद्यालयों में अध्यापक संवर्ग के ऐसे कितने पुरुष कर्मचारी जिन्हें नियंत्रण अधिकारी प्रतिनियुक्ति की क्षेणी में नहीं मानता है, इन्हें नाम एवं संस्था ने पदस्थापना आदेश सहित जानकारी देवें?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-01 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-02 अनुसार है। (ग) जिला विदिशा अंतर्गत उत्कृष्ट विद्यालयों में नियमित पदस्थापना न होने से अध्यापन कार्य प्रभावित न हो तथा छात्र हित का दृष्टिगत रखते हुये प्रतिनियुक्ति समाप्त नहीं की गई है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) जी हाँ। पद पूर्ति एक सतत् प्रक्रिया है, समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। शेषांश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-03 अनुसार है।

पदोन्नति से पदपूर्ति

[स्कूल शिक्षा]

43. ( क्र. 4998 ) श्री मुरलीधर पाटीदार : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश में संविदा शाला शिक्षक वर्ग 1,2,3 की भर्तियों के लिये पदों की स्‍वीकृति शासन द्वारा दी गई है? स्‍वीकृत किये गये रिक्‍त पदों की श्रेणीवार संख्‍या बतायें? (ख) क्या शासन द्वारा हाई एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों की पदसंरचना के लिये जारी आदेश दिनांक 11.03.2013 के द्वारा जारी पदसंरचना अनुसार ही रिक्तियों की गणना की जावेगी? यदि हाँ, तो क्या प्राचार्य के रिक्त पदों पर वरिष्ठ अध्यापकों को पदोन्नत किया जावेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? (ग) जिला आगर में पदोन्‍नति के रिक्तियों की वर्गवार संख्‍या की जानकारी देवें? क्‍या पदोन्‍नति के पदों को सीधी भर्ती से भरा जा सकता है? यदि नहीं, तो पदोन्‍नति के रिक्‍त पदों को भरने के क्‍या प्रयास किये जायेंगे? (घ) क्या स.शा.शि.वर्ग 1 एवं 2 भर्तियों के लिये अनुभव की अनिवार्यता है? क्या अध्यापक संवर्ग की पदोन्नति के लिये न्यूनतम अनुभव 7 वर्षों का प्रावधान है? क्या शिक्षकों के लिये भी 7 वर्ष का प्रावधान है? क्या विद्यार्थी हित में इसमें संशोधन किया जावेगा?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। सीधी भर्ती अन्तर्गत संविदा शाला श्रेणी-1 के 10905, श्रेणी-2 के 11200 तथा श्रेणी-3 के 9540 कुल-31645 स्वीकृत है। (ख) रिक्त पदों की गणना स्वीकृत पदों के अनुसार की जाती है। मध्यप्रदेश राज्य एवं अधीनस्थ शिक्षा सेवा (शाला शाखा) भरती तथा पदोन्नति नियम, 2016 के अनुसार वरिष्ठ अध्यापक से प्राचार्य हाईस्कूल के पद पर पदोन्नति का कोई प्रवधान नहीं है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जिलान्तर्गत हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में अध्यापक से वरिष्ठ अध्यापक के 30 पद एवं सहायक अध्यापक से अध्यापक के 28 पद पदोन्नति हेतु रिक्त है। जी नहीं। जी हाँ पदोन्नति एक सतत् प्रक्रिया है। (घ) जी नहीं। जी हाँ। जी नहीं। प्रावधान के अनुसार पदोन्नत की जाती है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

बी.ए.सी./बी.आर.सी. प्रतिनियुक्ति बावत्

[स्कूल शिक्षा]

44. ( क्र. 5008 ) श्री घनश्‍याम पिरोनियाँ : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दतिया जिले में कितने सी.ए.सी.,बी.ए.सी.,बी.आर.सी. एवं ए.पी.सी. है जिनकी प्रतिनियुक्ति अवधि शासन नियमानुसार पूर्ण हो चुकी है फिर भी वह अपने पद पर कार्यरत हैं। उनकी सूची प्रतिनियुक्ति दिनांक दर्शाते हुए उपलब्ध कराई जाए साथ ही नियुक्ति संबंधी नियमावली भी दी जाएं। (ख) शासन के निर्देशों के उपरांत प्रतिनियुक्ति अवधि समाप्त होने के उपरांत भी प्रश्न (क) के कर्मचारियों को अभी तक क्यों नहीं हटाया गया और नवीन प्रतिनियुक्तियां क्यों नहीं की गई कारण सहित जानकारी उपलब्ध करायें। (ग) क्या उपरोक्त को हटाने के लिए विगत दो वर्षों में किसी जनप्रतिनिधि ने पत्र भी लिखे थे यदि हाँ, तो उन पत्रों पर क्या कार्यवाही की गई। (घ) राज्य शिक्षा केन्द्र के निर्देशों के परिपालन में नवीन प्रतिनियुक्तियां कब तक कर दी जावेगी और इस विलंब के लिए क्‍या कोई जवाबदारी सुनिश्चित की जावेगी?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) माननीय उच्‍च न्‍यायालय खण्‍डपीठ ग्‍वालियर में दायर याचिका डब्‍ल्‍यू.पी. 644/2016 पर दिनांक 27.01.2016 को पारित अंतरिम निर्णय के कारण म.प्र. शासन, स्‍कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक/एफ 27-56/2012/20-2, भोपाल, दिनांक 25 जुलाई, 2013 अनुसार बी.आर.सी.सी. पद के स्‍थान पर अब ए.ई.ओ. के पदपूर्ति की कार्यवाही की जानी है। रिक्‍त पदों की पूर्ति एक सतत् प्रक्रिया है। (ग) एक शिकायत आवेदन पत्र प्राप्‍त हुआ था, जिसमें श्री अहतशाम बिटटू किदवई मण्‍डल अध्‍यक्ष अल्‍पसंख्‍यक मोर्चा भाण्‍डेर का पत्र माननीय विधायक, भाण्‍डेर जो श्री महावीर प्रसाद गुप्‍ता, बी.आर.सी. भाण्‍डेर के स्‍थानांतरण के संबंध में था इसकी जाँच हेतु जिला शिक्षा केन्‍द्र, दतिया द्वारा पत्र दिनांक 1.10.2016 के माध्‍यम से शिकायतकर्ता से साक्ष्‍य चाहे गये थे, जिसमें शिकायतकर्ता द्वारा लिखित में अवगत कराया गया, कि मेरे कार्यकताओं द्वारा भ्रामक जानकारी देने के कारण उनके द्वारा श्री महावीर प्रसाद गुप्‍ता, बी.आर.सी. भाण्‍डेर को हटाने/स्‍थानांतरण करने की शिकायत की थी। श्री गुप्‍ता के खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्यवाही न किये जाने का उल्‍लेख किया गया है, जिस कारण से प्राप्‍त शिकायत को नस्‍तीबद्ध किया गया। (घ) बी.ए.सी. एवं सी.ए.सी. की पदस्‍थापना से संबंधित माननीय उच्‍च न्‍यायालय की खण्‍डपीठों में प्रकरण विचाराधीन होने से समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। अत: शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

रजिस्‍ट्रार के पद पर पदस्‍थ की अंकसूचियों में गड़बडी

[चिकित्सा शिक्षा]

45. ( क्र. 5043 ) श्री अजय सिंह : क्या राज्‍यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या रजिस्‍ट्रार नर्सिंग कौंसिल के पद पर पदस्‍थ कर्मचारी द्वारा माध्‍यमिक शिक्षा मण्‍डल भोपाल द्वारा वर्ष 1988 में आयोजित हायर सेकेण्‍डरी परीक्षा अनुक्रमांक 553812 द्वारा स्‍वाध्‍यायी छात्र के रूप में तथा हायर सेकेण्‍डरी स्‍कूल सर्टिफिकेट परीक्षा 10+2 वर्ष 1989 में अनुक्रमांक 552056 द्वारा स्‍वाध्‍यायी छात्र के रूप में अलग अलग नाम से दी गयी थी? यदि हाँ, तो उनके द्वारा शासकीय सेवा में नियुक्ति के प्रस्‍तुत अंकसूची की छायाप्रति उपलब्‍ध कराई जावे जिसके आधार पर उन्‍हें नियुक्ति प्रदान की गयी है? (ख) क्‍या हायर सेकेण्‍डरी परीक्षा उत्‍तीर्ण परीक्षार्थी को 10+2 के अंतर्गत हायर सेकेण्‍डरी स्‍कूल सार्टिफिकेट परीक्षा में सम्मिलित होना नियमानुसार मान्‍य करने योग्‍य है? यदि हाँ, तो माध्‍यमिक शिक्षा मण्‍डल में इसकी पुष्टि कराई जाकर नियम की प्रति उपलब्‍ध कराई जाये? (ग) प्रकरण की पुष्टि माध्‍यमिक शिक्षा मण्‍डल भोपाल से प्राप्‍त होने पर यदि यह नियम विरूद्ध पाया जाता है तो क्‍या सामान्‍य प्रशासन विभाग के निर्देशों के संदर्भ में नियुक्ति के समय गलत दस्‍तावेज प्रस्‍तुत कर नियुक्ति प्राप्‍त करने के विरूद्ध शासन कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्‍यों? (घ) क्‍या रजिस्‍ट्रार के पद पर प्रतिनियुक्ति पर पदस्‍थ कर्मचारी की सेवा पुस्तिका आज दिनांक तक कौंसिल कार्यालय को प्राचार्य, नर्सिंग कॉलेज इंदौर द्वारा उपलब्‍ध न कराई जाकर उनके नियंत्रण में कार्यरत न होने के बाद भी रजिस्‍ट्रार को नियम विरूद्ध बिना सक्षम स्‍वीकृति के वार्षिक वेतनवृद्धि स्‍वीकृत की जाकर उन्‍हें उपकृत किया जा रहा है इसके लिये विभाग सं‍बंधित की जिम्‍मेदारी निर्धारित कर नियम विरूद्ध वार्षिक वेतन वृद्धि स्‍वीकृत करने के लिये अनुशासनात्‍मक कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्‍यों?

राज्‍यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ( एडवोकेट शरद जैन ) : (क) जी नहीं। (ख) जी हाँ। नियम की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) प्रश्नांश '''' के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी नहीं। प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - ''बारह''

विभाग द्वारा की गई खरीदी की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

46. ( क्र. 5047 ) श्री अजय सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिंहस्‍थ 2016 के दौरान विभाग द्वारा किस मद से कितनी राशि व्‍यय कर कितनी मात्रा (संख्‍या) में किस दर पर क्‍या क्‍या सामग्री किस नाम/पते वाली फर्मों/संस्‍थाओं/अन्‍य से कब-कब खरीदी? सामग्रीवार/संख्‍यावार/दरवार/दिनांकवार/माहवार/वर्षवार/राशिवार/विक्रेतावार जानकारी दें? (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित आयोजन में सामग्री खरीदी के लिये क्‍या-क्‍या प्रक्रियाएं अपनाई गयी? किस किस को, किस सामग्री हेतु कितनी कितनी राशि का कब कब, किस प्रकार से, किस दर से भुगतान किया गया? (ग) प्रश्नांश (क) में उल्‍लेखित आयोजन हेतु खरीदी के लिए कब कब निविदायें निकाली गयीं? उन्‍हें किन-किन नाम के अखबारों में किस-किस दिनांकों को प्रकाशित कराया गया? एक एक प्रति उपलब्‍ध करायें? किस किस सामग्रियों के लिये निवि‍दायें प्रकाशित नहीं करायी गयी? उन्‍हें किस दर पर कितीन मात्रा में खरीदा गया? भुगतान किस-किस को कब-कब, कितना-कितना किया गया? (घ) क्‍या खरीदी गयी सभी सामग्रियों का दरवार क्‍या आडिट कराया गया? कराये गये आडिट की एक रिपोर्ट दें? अगर नहीं कराया गया तो क्‍यों? नियम बतायें?

लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) सिंहस्थ 2016 के दौरान विभाग द्वारा राज्य मद से व्यय की गई राशि मात्रा, दर पर क्रय की गई सामग्री का नाम, फर्मों का नाम, संस्थाओं, सामग्रीवार, संख्यावार, दरवार, दिनांकवार, माहवार वर्षवार, राशिवार एवं विक्रेतावार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित आयोजन में सामग्री खरीदी मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ कारर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा निर्धारित दरों एवं स्थानीय स्तर पर ई-निविदा द्वारा किया गया है। भुगतान की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ग) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित आयोजन हेतु खरीदी के लिए निकाली गई निविदायें अखबारों में प्रकाशन की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। बिना निविदा प्रकाशित किये कोई सामग्री का क्रय नहीं किया है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) जी हाँ। खरीदी गई सभी सामग्रियों का दरवार आडिट महालेखाकार द्वारा माह जून 2016 तक किया जा चुका है। आडिट रिपोर्ट पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है।

परियोजना सलाहकार मंडल का गठन

[आदिम जाति कल्याण]

47. ( क्र. 5064 ) श्री कमलेश्‍वर पटेल : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या सीधी एवं सिंगरौली जिले में एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना देवसर एवं कुसमी में परियोजना सलाहकार मण्‍डल का गठन किया गया है वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में कितनी बैठकें हुई है? (ख) क्‍या शासन का यह नियम है कि परियोजना क्षेत्र में जो भी कार्य स्‍वीकृत हेतु भेजे जाये तो उसका अनुमोदन परियोजना सलाहकार मण्‍डल से कराया जाय? किन्‍तु सीधी एवं सिंगरौली जिला भी दोनों परियोजनाओं में बिना परियोजना सलाहकार मण्‍डल के सीधे आवंटन परियोजना सांख्यिकीय विभाग, पी.एच.ई. और रेशम विभाग को दिया गया है, यह किस नियम के तहत दिया गया है? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) का पालन नहीं करने वाले अधिकारियों के खिलाफ क्‍या कार्यवाही की जायेगी?

आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) जी हाँ। वर्ष 2016-17 में प्रश्‍न दिनांक तक एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना सलाहकार मंडल की बैठकें आयोजन नहीं की गयी हैं। (ख) जी हाँ। एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना कुसुमी, जिला सीधी एवं एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना देवसर जिला सिंगरौली के द्वारा परियोजना सलाहकार मंडलों के अनुमोदन के बिना, वित्‍तीय वर्ष 2016-17 में सांख्यिकीय, पी.एच.ई. और रेशम विभाग को, आवंटन प्रदाय नहीं किया गया है। (ग) शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

अवासीय बालक छात्रावास व सी.डब्‍लू.एस.एन. छात्रावास के संचालन के संबंध में

[स्कूल शिक्षा]

48. ( क्र. 5081 ) श्री कमल मर्सकोले : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिवनी जिले में जिला शिक्षा केन्‍द्र अंतर्गत कितने आवासीय बालक छात्रावास व सी.डब्‍लू.एस.एन. छात्रावास संचालित हैं इन दोनों तरह के छात्रावासों के लिए वर्ष 2014 से वर्तमान तक शासन स्‍तर पर कितना आवंटन प्राप्‍त हुआ है। क्‍या इन छात्रावासों के लिए प्राप्‍त आवंटन का व्‍यय न होने की स्थिति में शासन को वापिस किया गया है तो उसकी जानकारी भी दे किन परिस्थितियों में यह आवंटन वापिस किया गया है। (ख) आवासीय बालक छात्रावास बस स्‍टैंड व सी.डब्‍लू.एस.एन. छात्रावास गंगानगर सिवनी छात्रावासों में रह रहे विद्यार्थियों की वर्षवार सूची उपलब्‍ध करावें। आवासीय बालक छात्रावास बस स्‍टैंड सिवनी व सी.डब्‍लू.एस.एन. छात्रावास गंगानगर सिवनी में व्‍याप्‍त अव्‍यवस्‍थाओं को लेकर विभाग के पास कोई शिकायत प्राप्‍त हुई हो और उस पर कार्यवाही सुनिश्‍चत की गई हो तो उसकी भी जानकारी देवें। (ग) अवासीय बालक छात्रावास बस स्‍टैंड सिवनी व सी.डब्‍लू.एस.एन. छात्रावास गंगानगर सिवनी के विद्यार्थियों को शासन द्वारा दिये गए प्रावधान अनुसार कौन कौन सी सुविधाएं दी जा रही हैं।

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) सिवनी जिले में जिला शिक्षा केन्‍द्र अंतर्गत कोई भी आवासीय बालक छात्रावास संचालित नहीं है। जिले में एक सी.डब्‍लू.एस.एन. छात्रावास गंगानगर सिवनी में संचालित है। संचालित सी.डब्‍लू.एस.एन. छात्रावास के लिये वर्ष 2014 से वर्तमान तक शासन स्‍तर प्राप्‍त आवंटन की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '' पर है। (ख) सी.डब्‍लू.एस.एन. छात्रावास गंगानगर सिवनी में रह रहे विद्यार्थियों की वर्षवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '' पर है। सी.डब्‍लू.एस.एन. छात्रावास गंगानगर सिवनी के संबंध में विभाग को किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्‍त नहीं हुई है। (ग) सी.डब्‍लू.एस.एन. छात्रावास गंगानगर सिवनी के विद्यार्थियों को शासन द्वारा दिये गये प्रावधान अनुसार नि:शुल्‍क समावेशित शिक्षा, नि:शुल्‍क आवासीय सुविधा, पाठ्यपुस्‍तक, ब्रेललिपि की पुस्‍तक, गण्वेश, भोजन, नाश्‍ता, योग व्‍यायाम, खेलकूद सुविधा, अनुरक्षण भत्‍ता आदि सुविधाएँ तथा सी.डब्‍लू.एस.एन. बच्‍चों को उनकी आवश्‍यकतानुसार सहायक उपकरण उपलब्‍ध करायें जाते हैं।

मुगावली विधान सभा में विमुक्‍त, घुमक्‍कड, अर्द्धघुमक्‍कड जाति की जनसंख्‍या

[विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जाति कल्याण]

49. ( क्र. 5116 ) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा : क्या राज्‍यमंत्री, पिछड़ा वर्ग महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) प्रश्‍नकर्ता द्वारा विगत दो वर्षों में विमुक्‍त, घुमक्‍कड, अर्द्धघुमक्‍कड जाति कल्‍याण मंत्री जी को व जिला प्रशासन व जिला पंचायत को मुंगावली तहसील जिला अशोकनगर के मोगियां शासी, नायक व बंजारा जाति के छोटे-छोटे मजरों गावों व बस्‍तीयों, बसाहटों में अप्रोच रोड बनाने तथा वहाँ मोहल्‍लों में सी.सी. वर्क व नालियां बनाने के लिये पत्र लिखे है? उस पर क्‍या कार्यवाही हुई तथा कब तक प्राक्‍कलन बनकर स्‍वीकृत हो जायेंगे? (ख) अशोकनगर जिला के मुंगावली विधानसभा क्षेत्र में कितने बंजारा मोंगिया शासी नायक तथा अन्‍य विमुक्‍त, घुमक्‍कड व अर्द्धघुमक्‍कड जातियों के गाँव, मजरे, या बस्तियां, बसाहटें है? जहाँ इनकी संख्‍या अत्‍यधिक है? उनके नाम बतावें वहाँ की कुल जनसंख्‍या व इनकी जनसंख्‍या बतायें तथा वहां पर पेयजल, बिजली देने की शासन की क्‍या योजना है?

राज्‍यमंत्री, पिछड़ा वर्ग ( श्रीमती ललिता यादव ) : (क) जी हाँ। कुल 12 प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं। जिला स्तर पर प्राक्कलन तैयार करने हेतु अनुविभागीय अधिकारी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा मुंगावली को लिखा गया हैं। कार्यवाही अभी प्रचलन में हैं। इस हेतु निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं हैं। (ख) जी हाँ। अशोकनगर जिले के मुंगावली विधान सभा क्षेत्र में 18 घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ मजरे टोले में इनकी बसाहटें हैं, जिसकी जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार हैं। अभी इन जनजातियों का अधिकृत सर्वे/जनगणना न होने से ग्रामवार जानकारी दी जाना संभव नहीं हैं। राज्य शासन की संचालित योजनाओं के अन्तर्गत पेयजल एवं विद्युत व्यवस्था उपलब्ध कराई जाती हैं।

परिशिष्ट - ''तेरह''

शिक्षकों के रिक्‍त पदों की पूर्ति बावत्

[स्कूल शिक्षा]

50. ( क्र. 5134 ) श्री वीरसिंह पंवार : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कुरबाई विधान सभा क्षेत्र में कितने शिक्षकों के स्‍थान निश्चित है और उसमें किस-किस जगह कितने पद रिक्‍त है? विषयवार जानकारी देवें। (ख) क्षेत्र में जो पद रिक्‍त है उनकी पूर्ति पद स्‍थापना हेतु क्‍या कार्यवाही की जा रही है अथवा अस्‍थाई शिक्षा कर्मियों से ही कार्य चलाया जावेगा? स्‍थाई तौर पर पद स्‍थापना कब तक हो सकेगी?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) सीधी भरती अंतर्गत रिक्त पदों की पूर्ति संविदा शाला शिक्षकों से करने के लिए पात्रता परीक्षा आयोजित करने की कार्यवाही प्रचलित है। स्थाई तौर पर पदस्थापना की पूर्ति के संबंध में समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

जिला चिकित्‍सालय शिवपुरी में व्‍याप्‍त भ्रष्‍टाचार की जाँच

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

51. ( क्र. 5147 ) श्री के.पी. सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या जिला चिकित्‍सालय, शिवपुरी द्वारा विगत 07-08 वर्षों से सिक्योरिटी गार्ड का ठेका साफ-सफाई का ठेका, साईकिल स्‍टैण्‍ड का ठेका, मरीजों के पर्चे बनाने का ठेका लगातार एक ही ठेकेदार को सांठ-गांठ कर पारदर्शिता न बरतते हुए दिया जा रहा है? यदि नहीं, तो एक ही ठेकेदार की लगातार निविदा स्‍वीकृत करते रहने का कारण क्‍या है? (ख) क्‍या उक्‍त ठेकों की विज्ञप्ति जिला चिकित्‍सालय, शिवपुरी द्वारा प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में न देकर ऐसे समाचार पत्रों में दी गई है जिनका कोई अस्तित्‍व ही नहीं है? विगत 08 वर्षों में जारी की गई विज्ञप्तियों की प्रतियां एवं ठेका स्‍वीकृत किये जाने संबंधी समितियों के निर्णयों का विवरण उपलब्‍ध करावें। (ग) क्‍या उपरोक्‍त कार्यवाही म.प्र. भण्‍डार क्रय एवं सेवा उपार्जन नियमों के अन्‍तर्गत है? (घ) यदि नहीं, है तो इसके लिए कौन-कौन जिम्‍मेदार है? नाम, पदनाम सहित जानकारी दें। क्‍या विभाग दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो कब तक?

लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी नहीं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी हाँ। (घ) प्रश्न '''' के उत्तर के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

सिरोंज एवं लटेरी क्षेत्र में निर्माण कार्य बाबत्

[आदिम जाति कल्याण]

52. ( क्र. 5194 ) श्री गोवर्धन उपाध्‍याय : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विदिशा जिले के विधानसभा क्षेत्र सिरोंज एवं लटेरी में आदिम जाति कल्‍याण विभाग द्वारा विगत तीन वर्षों में किन-किन ग्राम में क्‍या-क्‍या निर्माण कार्य कराये गए एवं उन पर कितनी-कितनी राशि स्‍वीकृत की गई? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार उक्‍त स्‍वीकृत कार्यों में से किन-किन कार्यों के लिए कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया है? कितने कार्य पूर्ण हुए कितने अपूर्ण हैं? अपूर्ण कार्यों को कब तक पूर्ण किया जावेगा? (ग) विदिशा जिले के विधानसभा क्षेत्र सिरोंज एवं लटेरी में आदिम जाति कल्‍याण विभाग द्वारा विगत तीन वर्षों में अनुसूचति जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बी.पी.एल. कृषकों के खेतों में सिंचाई हेतु ट्रांसफार्मर (डी.पी.) किन-किन ग्राम के कितने किसानों को सिंचाई हेतु डी.पी. लगवाई गई है? उन पर कितनी-कितनी राशि व्‍यय की गई है वर्षवार पृथक-पृथक जानकारी देवें।

आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' तथा '''' अनुसार है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '''' अनुसार है।

मजरे/टोलों में निवासरत विद्यार्थियों को साइकिल प्रदान करना

[स्कूल शिक्षा]

53. ( क्र. 5239 ) श्री सोहनलाल बाल्‍मीक : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या कक्षा छठवीं एवं कक्षा नवमी में जिनके गांवों में माध्‍यमिक शाला व हाई स्‍कूल नहीं है वे बच्‍चे अपना गांव छोड़कर अन्‍य ग्राम में अध्‍ययन करने जाते हैं। क्‍या शासन द्वारा उन्‍हें साइकिल प्रदान करने की पात्रता घोषित की गई है? (ख) विभाग के नये नियमानुसार वर्ष 2016-17 में पोर्टल पर दर्ज राजस्‍व ग्राम में निवासरत बच्‍चों को ही साइकिल प्राप्ति की पात्रता है, जो बच्‍चे राजस्‍व ग्राम में निवासरत न होकर मजरे/टोलों में निवासरत है उन बच्‍चों को पात्रता प्राप्‍त नहीं हो रही है। पात्रता प्राप्‍त नहीं होने का क्‍या कारण है? (ग) प्रश्नांश (क) (ख) के अनुक्रम में क्‍या विभाग के नये नियमों में संशोधन कर, इन मजरे/टोलों में निवासरत् विद्यार्थियों को सायकिल प्रदान की जायेगी?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। सत्र 2016-17 में शासन के निर्देशों में मजरे टोले के बच्‍चों को साइकिल वितरण का प्रावधान नहीं हैं। पात्रता संबंधी निर्देश सलंग्‍न हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर है। (ग) प्रस्‍ताव विचाराधीन हैं।

अनुसूचित जाति बस्‍ती विकास के अंतर्गत कार्यों की स्‍वीकृति व निर्माण कार्यों की जानकारी हेतु

[अनुसूचित जाति कल्याण]

54. ( क्र. 5240 ) श्री सोहनलाल बाल्‍मीक : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अनुसूचित जाति बाहुल्‍य चिन्हित ग्रामों में विकास कार्यों को किए जाने हेतु शासन के क्‍या नियम बनाये गये है? नियमावली उपलब्‍ध करायें। (ख) छिन्‍दवाड़ा जिले में अनुसूचित जाति बस्‍ती विकास योजनान्‍तर्गत वर्ष 2016-17 में विभाग को कितना बजट स्‍वीकृत किया गया है और विभाग द्वारा कितनी राशि के कार्यों की स्‍वीकृति प्रदान की जा चुकी है और कितनी राशि के कार्यों की स्‍वीकृति प्रदान किया जाना शेष है? प्रत्‍येक विधानसभावार जानकारी उपलब्‍ध करायें। (ग) उपरोक्‍त योजनान्‍तर्गत वर्ष 2015-16 से जनवरी 2017 तक परासिया विधानसभा क्षेत्र के अन्‍तर्गत कितने कार्यों की स्‍वीकृति हेतु प्रस्‍ताव दिये गये हैं और इन प्राप्‍त प्रस्‍तावों में से कितने कार्यों की स्‍वीकृति प्रदान किया जाना शेष है? (घ) छिन्‍दवाड़ा जिले में वित्‍तीय वर्ष 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 अनुसूचित जाति बस्‍ती विकास योजनान्‍तर्गत कौन-कौन से निर्माण कार्यों की स्‍वीकृति प्रदान की गई है? स्‍वीकृति प्रदान किये जाने के पश्‍चात् कौन-कौन से निर्माण कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं और कौन-कौन से निर्माण कार्य पूर्ण किया जाना बाकी हैं? क्‍या स्‍वीकृत निर्माण कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण किये जा रहे हैं? निर्माण कार्यों की भौतिक स्थिति की जानकारी प्रत्‍येक विधानसभावार उपलब्‍ध करायें।

आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '' अनुसार है। (ख) रूपये 164.43 लाख का बजट स्‍वीकृत किया गया। समस्‍त राशि की स्‍वीकृति जारी की जा चुकी है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '' अनुसार है। (ग) कुल 37 प्रस्‍ताव प्राप्‍त हुए। 07 कार्यों की स्‍वीकृति प्रदान की गयी। 30 शेष हैं। (घ) सी.सी.रोड, सी.सी. नाली, पुलिया एवं सामुदायिक भवन की स्‍वीकृति प्रदान की गई है। सभी निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण किये जा चुके हैं। विधानसभावार भौतिक स्थिति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '' अनुसार है।

अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में

[स्कूल शिक्षा]

55. ( क्र. 5262 ) श्री महेश राय : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या वर्ष 1994 से 2001 तक अनुकम्‍पा नियुक्ति प्राप्‍त करने वाले सहायक शिक्षकों को बी.एड./डी.एड एवं निम्‍न श्रेणी लिपिक को हिन्‍दी मुद्रलेखन की शर्त पूर्ण करने के पश्‍चात वार्षिक वेतन वृद्धि की पात्रता होगी? (ख) यदि हाँ, तो क्‍या स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ-1/233/93/ए-1/20 भोपाल दिनांक 23-12-94 के पैरा 3 अनुकंपा नियुक्ति सहायक शिक्षकों के लिये अर्हता हायर सेकेण्डरी मान्‍य की गयी है एवं बी.एड/बी.टी.आई. की लगाई शर्त एतद द्वारा निरस्‍त की गई है यदि हाँ, तो निम्‍न श्रेणी लिपिकों की शर्त को क्‍यों निरस्‍त नहीं किया गया? (ग) माननीय न्‍यायालय जबलपुर के आदेश अनुसार हिन्‍दी मुद्रलेखन की शर्त को निरस्‍त करते हुये वार्षिक वेतन वृद्धि स्‍वीकृत करने हेतु आदेशित किया है उक्‍त आदेश का पालन क्‍या स्‍कूल शिक्षा विभाग द्वारा किया गया है यदि हाँ, तो परिपालन की प्रति उपलब्‍ध करावें? (घ) माननीय न्‍यायालय के आदेश अनुसार राजस्‍व विभाग उच्‍च शिक्षा विभाग, अन्‍य विभागों द्वारा निम्‍न श्रेणी लिपिकों को नियुक्ति दिनांक के एक वर्ष पश्‍चात वार्षिक वेतन वृद्धि स्‍वीकृत कर दी गई है तो स्‍कूल शिक्षा विभाग ने अभी तक उक्‍त संबंध में आदेश प्रसारित क्‍यों नहीं किय एवं उक्‍त संबंध में कब तक आदेश प्रसारित कर दिये जावेंगे समय-सीमा बतावें?

स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। शेषांश का प्रश्‍न उपस्‍थित नहीं होता। (ग) एवं (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही हैं।

विधानसभा क्षेत्र बीना के अन्‍तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्‍य ग्रामों में विकास कार्य

[आदिम जाति कल्याण]

56. ( क्र. 5271 ) श्री महेश राय : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र बीना के अन्‍तर्गत कितने ग्राम एवं वार्ड (शहरी) आदिम जाति कल्‍याण विकास विभाग में चिन्‍हित है जिनमें संबंधित विभाग द्वारा विकास कार्य कराने का प्रावधान है सूची उपलब्‍ध करावें? (ख) विधानसभा क्षेत्र बीना संबंधित विभाग द्वारा सन् 2013 से प्रश्‍न दिनांक तक कितने विकास कार्य स्‍वीकृत किये गये एवं कितने प्रस्‍तावित हैं, सूची प्रस्‍तुत करें? (ग) जो ग्राम/वार्ड चिन्‍हित नहीं हुये उनको चिन्‍हित करने का क्‍या प्रावधान है? (घ) छूट गये ग्रामों को कब तक चिन्‍हित कर लिया जावेगा?

आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) विधान सभा क्षेत्र बीना के अन्तर्गत कोई भी ग्राम एवं वार्ड (शहरी) आदिम जाति कल्याण विकास विभाग में चिन्हित नहीं है। (ख) विधानसभा क्षेत्र बीना अन्तर्गत प्रश्नांकित अवधि में अनुसूचित बस्ती विकास योजना अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों की जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र  एवं प्रस्तावित कार्यों की जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र अनुसार है। (ग) ग्राम एवं वार्ड चिन्हित करने का प्रावधान नहीं है। (घ)  शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। 

परिशिष्ट - ''चौदह