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संसदीय प्रणाली के कार्यकरण में समितियों की महत्वपूर्ण भूमिका और दायित्व - श्री तोमर

विधायिका का कार्य केवल नीतियों पर विचार विमर्श करना विधि निर्माण करना या बजट पारित करना ही नहीं है बल्कि सरकारी कामकाज पर निरंतर निगरानी रखना तथा उसके प्रति उसकी जवाबदेही तथा उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना भी है। - श्री तोमर

समितियों का प्रभाव जादातर उन पर निर्भर करता है जो समिति का संचालन कर रहें है। अत: यह व्यवस्था, योग्यता, कर्तव्यनिष्ठा सहयोग के अधिक उपाय स्वयं अनुशासन तथा शिष्टाचार की मांग करती है। - विधान सभा अध्यक्ष

भोपाल, 3 सितंबर 2024। मध्यप्रदेश विधानसभा की वर्ष 2024−2025 के लिए नव गठित सभा समितियों की संयुक्त बैठक विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में मंगलवार को विधानसभा के मानसरोवर सभागार में आयोजित की कई। मध्यप्रदेश विधानसभा की कुल 23 समितियां है, जिसमें से 2 का गठन अभी नहीं हुआ है।

बैठक में उपमुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ला, लोकलेखा समिति के सभापति श्री भँवर सिंह शेखावत, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति के सभापति श्री बिसाहू लाल सिंह अन्य सभी समितियों सभापति, सदस्यगण, विधानसभा के प्रमुख सचिव श्री ए.पी.सिंह उपस्थित थे।

विधानसभा अध्यक्ष श्री तोमर ने बैठक में कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का राज्य में क्रियान्वयन, आयुष्मान भारत योजना का राज्य में क्रियान्वयन और नई न्याय संहिता के विषय में विधानसभा की समितियों का गठन होना चाहिए। इसके लिए नियम समिति विचार करके रूपरेखा शीघ्र प्रस्तुत करेगी।

हम सभी मध्यप्रदेश की विधानसभा के सदस्य हैं और हम सभी जनता के प्रति जवाबदेह भी हैं। सदन की समितियों की गरिमा को बढ़ाना भी हम सभी का सदस्यों का दायित्व हैं।

श्री तोमर ने कहा कि जब हम सभा की समिति के सदस्य के रूप में होते हैँ तो यह ध्यान रखना है कि हम सभी समितियों के पूरक हैं। कोई समिति बड़ी नहीं है, कोई छोटी नहीं है, सभी की अपनी अपनी भूमिका और दायित्व है। सबकी प्रतिष्ठा और आकार−प्रकार एक तरह का है। सभी समितियों के लिए आचार संहिता तैयार की कई है।

श्री तोमर ने कहा कि समितियां पक्ष−विपक्ष के उपर होती है, हमें समिति का सदस्य रहते हुए, समिति की बैठक में शामिल होते हुए कई प्रकार के लोभ का संवरण करना चाहिए तभी समितियों की उत्कृष्टता बढ़ती है।

विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र सरकार का पूरा बजट समितियों के विमर्श पर ही अवलंबित होता है। राज्य में बजट विधानसभा में पास होता है लेकिन लोकसभा में बजट वित्तमंत्री सदन में पेश करते हैं, और उसके बाद आम सदस्यों के लिए अवकाश होता है और समिति बजट पर सुधार−संशोधन करके लोकसभा में पारित किया जाता है।

श्री तोमर ने कहा कि विधानसभा के सत्र में उपस्थिति और वहां विषय को उठाना जितना महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण समितियों के विषय होते हैं। इसलिए सभी समिति सदस्यों को गंभीरता से इसमें भाग लेना चाहिए। समितियों का सदुपयोग पूरे राज्य के लिए हो इस पर सभी समिति सदस्यों को अपनी भूमिका निभाना चाहिए।

श्री तोमर ने कहा कि समितियों के पास लंबित कार्य न रहे इस पर ध्यान केंद्रित करना जरूरी है। इसके साथ ही यह भी आवश्यक है कि समितियों की समय−समय पर बैठकें हो।

उपमुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ला ने बैठक को संबोधित करते हुए आशा व्यक्त की कि नव गठित समितियो के कार्यकाल में प्रदेश के विकास और कल्याण की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा सकेंगे। श्री शुक्ला ने अपने उद्बोधन में विधानसभा की समितियों के गठन के तत्काल बाद संयुक्त बैठक के माध्यम से सभी समिति सभापतियों और सदस्यों को उनके दायित्व बोध कराने के लिए विधानसभा अध्यक्ष को धन्यवाद भी ज्ञापित किया।

लोकलेखा समिति के सभापति श्री भंवर सिंह शेखावत ने कहा कि विधानसभा की समितियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उनके प्रतिवदेनों पर प्रदेश के विकास एवं जन कल्याण के कई कार्य होते हैं।

प्रमुख सचिव श्री ए.पी. सिंह ने समितियों के कार्यों से संबंधित विषय पर संपूर्ण रूप रेखा रखी।

विस/ जस/24

नरेंद्र मिश्रा

अवर सचिव