मध्य प्रदेश विधान सभा
प्रश्नोत्तर-सूची
फरवरी-अप्रैल, 2016 सत्र
बुधवार, दिनांक 30 मार्च, 2016
भाग-1
तारांकित
प्रश्नोत्तर
(वर्ग 5 : पशुपालन, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास, कुटीर एवं ग्रामोद्योग, विधि और विधायी कार्य, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, स्कूल शिक्षा, आदिम जाति कल्याण, अनुसूचित जाति कल्याण, श्रम, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण, विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जाति कल्याण)
छात्रावास/आश्रम
अधीक्षकों को प्रदत्त
सुविधाएं
1. ( *क्र. 7770 ) पं. रमेश दुबे : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या आदिम जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत छात्रावासों/आश्रमों में पदस्थ अधीक्षकों को संविदा शाला शिक्षक वर्ग-2 के समान मानदेय एवं अध्यापक संवर्ग में आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं के आधार पर संविलियन व पदोन्नति किये जाने के साथ ही संविदा अवधि में 7 हजार रूपये प्रतिमाह प्रदान किये जाने का आदेश प्रसारित किया गया था? (ख) यदि हाँ, तो छिन्दवाड़ा जिले में उक्त आदेश का लाभ आदिम जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत छात्रावासों/आश्रमों में पदस्थ अधीक्षकों को क्यों नहीं दिया जा रहा है? (ग) क्या प्रश्नकर्ता ने उपरोक्त के संबंध में पत्र क्रमांक 1900 दिनांक 01/12/2015 प्रमुख सचिव, आदिम जाति कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश शासन को प्रेषित किया है? (घ) यदि हाँ, तो प्रश्नकर्ता के पत्र में किन बिन्दुओं का उल्लेख है तथा इस पत्र पर अब तक किस स्तर से क्या सार्थक कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, की गई है तो क्यों? कब तक कार्यवाही की जावेगी।
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) जी हाँ। (ख) जिला छिन्दवाड़ा में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत छिन्दवाड़ा के आदेश क्रमांक/6194/स्था./ आ.वि./स.अ.संवि./2015 छिन्दवाड़ा दिनांक 23.12.15 द्वारा पात्रता रखने वाले 08 संविदा अधीक्षकों को लाभ दिया गया। (ग) जी हाँ। (घ) विभागीय छात्रावास/आश्रमों में पदस्थ संविदा शाला शिक्षक वर्ग 2 के समान सुविधा दिये जाने के संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत छिन्दवाड़ा के आदेश क्रमांक/6194/स्था./आ.वि./स.अ.संवि./ 2015 छिन्दवाड़ा दिनांक 23.12.15 द्वारा पात्रता रखने वाले 08 संविदा अधीक्षकों को लाभ दिया गया।
औषधि मिशन अन्तर्गत बीज अनुदान
2. ( *क्र. 7582 ) श्री दिलीप सिंह परिहार : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) औषधि मिशन के अन्तर्गत उज्जैन संभाग में वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में हितग्राही मूलक योजना के तहत कितने किसानों को किन-किन फसलों के लिये कितनी-कितनी राशि बीज अनुदान के रूप में भुगतान की गई है? (ख) क्या प्रश्नांश (क) में दर्शाई गई राशि की औषधि बीज विभाग द्वारा क्रय की गयी है? यदि हाँ, तो किस दिनांक को क्रय की गयी और चयनित कितने किसानों को यह बीज वितरण किया गया? (ग) क्या प्रश्नांश (ख) में कृषकों को वितरित किया गया औषधि बीज समय-सीमा में वितरित किया गया है? यदि हाँ, तो प्रदाय बीज से कितना-कितना उत्पादन हुआ है? फसलवार बतायें।
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग) जी हाँ। विभाग द्वारा उत्पादन की जानकारी संधारित नहीं की जाती है।
आरक्षित वर्ग के कृषकों के पंपों का उर्जीकरण
3. ( *क्र. 5677 ) श्रीमती ममता मीना : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या आदिम जाति कल्याण विभाग, गुना में वर्ष 2015-16 में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कृषकों का पंप उर्जीकरण नहीं कराया गया है? कारण बतायें। (ख) विद्युतीकरण कार्यों हेतु निविदा प्रक्रिया उपरांत कार्य क्यों नहीं कराये जा रहे हैं? (ग) दोषी कौन है, हितग्राहियों को शासन योजना के लाभ से वंचित क्यों किया गया है? (घ) निविदायें स्वीकृति के अधिकार किसे हैं? निविदायें स्वीकृत क्यों नहीं की गई हैं? यदि निविदायें स्वीकृत नहीं की जा सकती हैं तो तत्काल निरस्त कर पुन: निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर हितग्राहियों को शासन योजना का लाभ शीघ्र दिलाये जाने की कार्यवाही की जावेगी?
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) से (ग) जी हाँ। दिनांक 12.09.2015 को आमंत्रित निविदा दर प्रचलित एस.ओ.आर. से 19.95 प्रतिशत अधिक प्राप्त होने के कारण जिला स्तर पर निविदा दरें स्वीकृत नहीं की जा सकी। अतः कार्य नहीं कराये जा सके। निविदा की सक्षम स्वीकृति की कार्यवाही की जाकर हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा सकेगा। (घ) निविदा दर 19.95 प्रतिशत अधिक होने के कारण स्वीकृति के अधिकार राज्य शासन को हैं। निविदायें स्वीकृति प्रकरण आयुक्त ग्वालियर संभाग के स्तर पर विचाराधीन है। यदि निविदायें स्वीकृत नहीं की जाती हैं, तो तत्काल निरस्त कर पुनः निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर हितग्राहियों को शासन योजना का लाभ दिलाये जाने की कार्यवाही की जावेगी।
बीमा अस्पतालों हेतु ऑपरेशन किट की खरीदी
4. ( *क्र. 5166 ) श्री विश्वास सारंग : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भोपाल संभाग में स्थित बीमा अस्पतालों ने वित्तीय वर्ष 2015-16 में किस-किस ऑपरेशन के लिए किट और इंस्ट्रूमेंट की खरीदी की? अस्पतालवार, ऑपरेशन किटवार, इंस्ट्रूमेंट, राशिवार जानकारी दें। (ख) प्रश्नांश (क) के तहत खरीदी गई किट व इंस्ट्रूमेंट का बाजार मूल्य बहुत कम है? यदि हाँ, तो उक्त किट व इंस्ट्रूमेंट का बाजार मूल्य कितना है? (ग) प्रश्नांश (क) व (ख) के तहत उक्त आर्थिक अनियमितताओं के लिए किस पदनाम/नाम के अधिकारी जिम्मेदार हैं? जिम्मेदार पर क्या कार्यवाही कब तक की जाएगी?
श्रम मंत्री ( श्री अंतरसिंह आर्य ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
विकासखण्ड हनुमना में प्रदाय ऋण की जाँच
5. ( *क्र. 4265 ) श्री आर.डी. प्रजापति : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) रीवा जिले के विकासखण्ड हनुमना में कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग रीवा द्वारा वर्ष 1995 से 2000 तक कुल कितने हितग्राहियों को रोजगार के लिये लोन (कर्ज) दिया गया? (ख) क्या हितग्राहियों द्वारा जो जाति/निवास प्रमाण पत्र/आय प्रमाण पत्र तथा अन्य दस्तावेज लगाये गये हैं, वह पूर्ण रूप से फर्जी हैं? (ग) यदि हाँ, तो फार्म में फर्जी दस्तावेज लगाने वालों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो कब तक की जावेगी?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में कुल 50 हितग्राहियों को रोजगार के लिये बैंक द्वारा ऋण उपलब्ध कराया गया। (ख) जी नहीं। दस्तावेज फर्जी होने संबंधी कोई प्रमाण नहीं होने से प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रश्नांश (ख) के अनुक्रम में जानकारी निरंक है।
बालिका छात्रावास इन्दार की वार्डन के विरूद्ध कार्यवाही
6. ( *क्र. 6904 ) श्री रामसिंह यादव : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शिवपुरी जिले के कोलारस विधान सभा क्षेत्र के ग्राम इन्दार में सर्व शिक्षा अभियान के तहत संचालित बालिका छात्रावास में कौन-कौन कर्मचारी/वार्डन प्रश्न दिनांक की स्थिति में कब से कार्यरत हैं? वार्डन के विरूद्ध विगत 03 वर्ष में अनियमितताओं की कौन-कौन सी शिकायतें प्राप्त हुई हैं? प्राप्त शिकायतों की जाँच किनके द्वारा कब की गई एवं जाँच प्रतिवेदन पर क्या कार्यवाही कब की गई? (ख) क्या उक्त छात्रावास में विगत तीन वर्ष की अवधि में प्रश्न दिनांक तक कोई सामग्री/वस्तुएँ आदि क्रय की गई हैं? यदि हाँ, तो कितनी राशि व्यय की गई है? (ग) क्या 01/04/2010 से 31/12/2015 तक की अवधि में कुछ अस्थायी कर्मचारियों को हटाया गया है? यदि हाँ, तो किन को कब, किन कारणों से हटाया गया है तथा उक्त अवधि में किन को अस्थायी कर्मचारी के रूप में किस पद पर किसके आदेश से कब नियुक्त किया गया है? (घ) क्या बालिका छात्रावास इन्दार की विगत 03 वर्षों में भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं की प्राप्त शिकायतों की जाँच की गई है? यदि हाँ, तो शिकायतों एवं जाँच प्रतिवेदन पर डी.पी.सी. कार्यालय शिवपुरी द्वारा क्या कार्यवाही कब-कब की गई?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। वार्डन श्रीमती आशा रघुवंशी के विरूद्ध विगत 3 वर्षों में अनियमितताओं की 02 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। प्राप्त शिकायतों की जाँच जिला परियोजना समन्वयक द्वारा दिनांक 30.7.2015 एवं सहायक परियोजना समन्वयक जेंडर द्वारा दिनांक 18.8.2015 में की गई। जाँच प्रतिवेदन के आधार पर पत्र क्र. 4456 दिनांक 31.12.2015 द्वारा संबंधित वार्डन श्रीमती आशा रघुवंशी की दो वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी गई। (ख) जी हाँ। कुल राशि रूपये 14,39,516/- (चौदह लाख उनचालिस हजार पाँच सौ सोलह रू. मात्र) की सामग्री/वस्तुएं क्रय की गई हैं। (ग) जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। नियुक्ति शाला प्रबंधन समिति के अनुमोदन उपरांत की गई है। (घ) जी हाँ। जाँच प्रतिवेदन के आधार पर पत्र क्र. 4456 दिनांक 31.12.2015 द्वारा संबंधित वार्डन श्रीमती आशा रघुवंशी की दो वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी गई।
‘’वह अमर छलाँग’’ कार्यक्रम का संचालन
7. ( *क्र. 6746 ) श्रीमती अर्चना चिटनिस : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत ‘’वह अमर छलाँग’’ नामक कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया तथा इस कार्यक्रम का स्वरूप क्या है। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित कार्यक्रम में अब तक कितने स्कूली बच्चे लाभान्वित हुए हैं एवं इस पर कितनी राशि व्यय की गई? वर्षवार पृथक-पृथक विवरण प्रदान किया जाये। (ग) क्या प्रश्नांश (क) में उल्लेखित कार्यक्रम वर्तमान में भी संचालित है? (घ) यदि प्रश्नांश (ग) का उत्तर नहीं है, तो कार्यक्रम बंद किये जाने का क्या कारण है।
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) ''वह अमर छलांग'' नामक कार्यक्रम वर्ष 2011 से प्रारम्भ किया गया था। इस कार्यक्रम का स्वरूप अण्डमान निकोबार में वीर सावरकर द्वारा अंग्रेजों की कैद से मुक्त होकर तैरकर समुद्र पार करने के साहसिक प्रयास की स्मृति के अवसर पर तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन करने का है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। (ग) जी नहीं। बजट प्रावधान की अनुपलब्धता के कारण वर्ष 2014-15 से असंचालित है। (घ) उत्तरांश ''ग'' अनुसार।
आश्रम शालाओं/छात्रावासों के विद्यार्थियों को उपलब्ध सुविधाएं
8. ( *क्र. 1170 ) श्री शंकर लाल तिवारी : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सतना जिले में आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति की किस-किस स्थान पर छात्र एवं छात्राओं की आश्रम शालायें एवं छात्रावास स्थित हैं? स्थानवार बतायें कि किन-किन में किस-किस नाम के बालक/बालिकायें किन कक्षाओं के कब से रह रहे हैं? किन-किन में कितने कमरे हैं? कितने बालक/बालिकायें रह रहे हैं? छात्रावास वार जानकारी दें। (ख) राज्य शासन के नियमों के तहत उक्त आश्रम शालाओं एवं छात्रावासों में क्या-क्या सामग्री एवं खान-पान की व्यवस्था बालकों/बालिकाओं को नि:शुल्क प्रदान की जाती है? छात्रावासवार जानकारी दें कि किस-किस में प्रश्नतिथि तक क्या-क्या सामग्री भौतिक रूप से उपलब्ध है? प्रश्नांश (क) में उल्लेखित छात्रावासों/ आश्रम शालाओं में छात्रावासवार क्या-क्या सामग्री 01.04.2013 से प्रश्नतिथि तक किस-किस दर पर, कब कब किस-किस नाम पते वाली संस्थाओं/दुकानों से खरीदी गयी? उक्त सामग्री के किस-किस फर्म/दुकानों से किस-किस दर पर टेंडर (निविदा) आये? किस-किस को कितना भुगतान कब किया गया? (ग) प्रश्नांश (क) में वर्णित छात्रावासों की पुरानी सामग्री का प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित समयानुसार क्या किया गया?
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' तथा 'एक' अनुसार है। (ख) जनजाति छात्रावास/आश्रम में नि:शुल्क निवास, नाश्ता, भोजन, पंलग, गद्दा, चादर, तकिया उपलब्ध कराया जाता है। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। शासन के प्राधिकृत एजेन्सियों/उपक्रमों के माध्यम से सामग्री क्रय की गई है। टेण्डर (निविदा) नहीं बुलाये गये। वर्ष 2014-15 एवं वर्ष 2015-16 में छात्रावास नवीन नियम के तहत राशि विद्यार्थियों के खाते में जमा कराने के पश्चात विद्यार्थियों द्वारा आवश्यक सामग्री स्वयं क्रय की गई है। 05 वर्ष की अधिक आयु वाली सामग्री पालक समिति के माध्यम से अधिकृत एजेन्सी/उपक्रम के माध्यम से क्रय की गई है। अनुसूचित जाति छात्रावासों में नि:शुल्क आवासीय सुविधा, प्रीमैट्रिक छात्रावास में मेस संचालन हेतु शिष्यवृत्ति तथा पोस्ट मैट्रिक छात्रावासों में मेस संचालन हेतु सहायता राशि एवं आगमन भत्ता एवं इसके अलावा बिस्तर सामग्री, खान-पान व्यवस्था हेतु सामग्री, खेलकूद सामग्री, कम्प्यूटर, लायब्रेरी, समाचार पत्र, उत्कृष्ट छात्रावासों में प्रवेशित विद्यार्थियों को स्टेशनरी एवं कोचिंग आदि की सुविधा प्रदान की जाती है। सभी छात्रावास/आश्रमों में बिस्तर सामग्री (गद्दा, चादर, तकिया, कव्हर, कम्बल, मच्छरदानी, पंखे, ट्यूबलाईट इत्यादि) मेस सामग्री हेतु बर्तन, सफाई हेतु हार्पिक एवं फिनायल आदि भौतिक रूप से उपलब्ध है। (ग) अपलेखन कर नियमानुसार निराकरण किया गया।
साँची दुग्ध संघ में वितरक नियुक्ति के नियम
9. ( *क्र. 6954 ) श्री हितेन्द्र सिंह ध्यानसिंह सोलंकी : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) साँची दुग्ध वितरक नियुक्त करने के संबंध में शासन के नियम क्या हैं? साँची दुग्ध वितरक नियुक्त करने के संबंध में खरगोन जिले के कसरावद, सनावद में वितरक नियुक्त किसे किया गया है? नगर कसरावद एवं नगर सनावद में दुग्ध वितरक नियुक्त करने के संबंध में कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं एवं कितने वितरकों की नियुक्ति किन प्रावधानों के तहत की गई है? (ख) नगर सनावद एवं नगर बड़वाहा में दुग्ध वितरक नियुक्त करने के संबंध में विगत 2 वर्ष में कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं? प्रश्नकर्ता द्वारा नगर सनावद एवं बड़वाहा में दुग्ध वितरक नियुक्त करने के संबंध में मुख्य सचिव, भोपाल, प्रमुख सचिव पशुपालन भोपाल एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इंदौर को पत्र जारी कर वितरक नियुक्त करने के संबंध में जारी किये गये पत्रों पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई? (ग) क्या राज्य शासन के आदेशानुसार जनप्रतिनिधियों को उनके प्राप्त पत्रों के उत्तर दिये जाने के प्रावधान है? यदि कोई विभाग उत्तर नहीं देता है तो उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के निर्देश हैं? (घ) यदि हाँ, तो मुख्य कार्यपालन अधिकारी, साँची दुग्ध संघ, इंदौर के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई एवं नहीं की गई तो कब तक की जावेगी? (ड.) नगर बड़वाहा/सनावद में यदि जनसंख्या के अनुपात में वितरक नियुक्त करने के नियम हैं, तो फिर इससे छोटे-छोट शहरों में नियुक्ति किस आधार पर की गई है?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) वितरक नियुक्ति के संबंध में दुग्ध संघ स्तर पर समय-समय पर स्थानीय परिस्थितियों तथा दूध एवं दूध उत्पादों के विक्रय की संभावनाओं के आधार पर प्रक्रिया निर्धारित की जाती है। कसरावद शहर में तीन वितरक नियुक्त किये गये हैं। 1. श्री राजेश महाजन 2. श्री सुखराम राठौर 3. श्री गौरीशंकर पाटीदार सनावद शहर में श्री राधोराम मंडलोई को नियुक्त किया गया है। नगर कसरावद में तीन आवेदन एवं नगर सनावद में एक आवेदन प्राप्त हुए थे। इस प्रकार कुल 04 वितरकों की नियुक्ति संघ के वितरक नियुक्ति शर्तों एवं अनुबंध की शर्तों के परिपालन अंतर्गत की गई है। (ख) कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। जी हाँ। माननीय विधायक श्री हितेन्द्र सिंह सोलंकी जी को वस्तुस्थिति से अवगत कराया गया, जो संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी हाँ। प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित बिन्दुओं के संबंध में मान. विधायक श्री हितेन्द्र सिंह सोलंकी को अवगत कराया गया है। (घ) प्रश्नांश 'ख' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ड.) जनसंख्या के अनुपात में वितरक नियुक्त करने के संबंध में कोई नियम निर्धारित नहीं है। विपणन की संभावनाओं के दृष्टिगत वितरकों की नियुक्ति की जाती है।
मिनीकिट प्रदर्शन योजना का क्रियान्वयन
10. ( *क्र. 7461 ) श्रीमती इमरती देवी : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) मिनीकिट प्रदर्शन योजना प्रदेश में कब से संचालित है तथा योजना के अतंर्गत किस प्रकार के किसानों को लाभान्वित किया जाता है एवं उक्त योजना के अतंर्गत प्रश्न दिनांक तक कितने हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है? संख्यात्मक जानकारी देवें। (ख) वर्ष 2016-17 में उक्त योजना के अतंर्गत कितने हितग्राहियों को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य रखा गया है तथा राशि का बजट प्रावधान कराया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या शासन की मंशा इस छोटी सी महत्वपूर्ण योजना को बंद कर छोटे एवं गरीब किसानों को उनके लाभ से वंचित कर बड़े किसानों, व्यापारियों एवं उद्योगपतियों को ही बड़ी-बड़ी योजनाएं चलाकर लाभ पहुंचाने की है? (ग) क्या पूर्व में भी उक्त योजना को निरंतर चालू रखने के संबंध में किसान संघ, किसान आयोग एवं जनप्रतिनिधियों से पत्र प्राप्त हुए थे? यदि हाँ, तो उन पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई? (घ) क्या इस योजना के अतंर्गत देशी सब्जी बीजों का वितरण किया जाता है? यदि हाँ, तो फिर क्या शासन की मंशा देशी सब्जी फसलों के लिए चलायी जा रही इस महत्वपूर्ण योजना को बंद कर देशी प्रजातियों को पूर्णत: विलुप्त करने की है? (ड.) क्या देशी प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाने हेतु उक्त योजना को पुन: निरंतर चालू रखने हेतु एवं विगत वर्षों से आगामी वर्ष हेतु अधिक हितग्राहियों को लाभान्वित करने हेतु आश्वस्त करेंगी?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) मिनीकिट प्रदर्शन की योजना वर्ष 2011-12 से संचालित है। इस योजना के अन्तर्गत सभी वर्ग के पात्र कृषकों को लाभान्वित किया जाता है। प्रश्न दिनांक तक 19,34,750 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है। (ख) वर्ष 2016-17 में उक्त योजनान्तर्गत कोई लक्ष्य नहीं रखा गया है। फलस्वरूप नवीन लक्ष्य हेतु बजट प्रावधान नहीं है। जी नहीं। विभाग द्वारा संचालित अन्य योजनाओं में भी छोटे एवं गरीब कृषकों को लाभान्वित किया जा रहा है। (ग) जी हाँ। स्वीकृति प्राप्त कर उक्त योजना का क्रियान्वयन वर्ष 2015-16 में किया गया है। (घ) जी हाँ। जी नहीं। घरेलू बागवानी की आदर्श योजना (बाड़ी) में भी देशी बीजों का वितरण किया जाता है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ड.) उत्तरांश ’’घ’’ के सन्दर्भ में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
छपारा विकासखण्ड में फूड प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना
11. ( *क्र. 4322 ) श्री रजनीश सिंह : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) सिवनी जिले में कितने फूड प्रोसेसिंग यूनिट हैं? ये कहाँ-कहाँ, कौन-कौन से ग्राम में स्थित हैं? इनमें कितने कर्मचारी/अधिकारी कार्यरत हैं? कृपया सूची प्रदान करें। यदि नहीं, तो क्यों? (ख) क्या छपारा विकासखण्ड में सीताफलों के अधिक उत्पादन को देखते हुये यहां फूड प्रोसेसिंग यूनिट खोले जाने हेतु कोई प्रस्ताव विभाग के पास लंबित है? यदि हाँ, तो इस पर कब तक कार्य शुरू होकर पूर्ण हो जायेगा और नहीं तो क्यों?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) कुल 161 फूड प्रोसेसिंग इकाईयां उद्योग विभाग में पंजीकृत हैं। महाप्रबंधक जिला व्यापार उद्योग केन्द्र सिवनी द्वारा इकाईवार दी गई सूची जिसमें इकाई का पता आदि का उल्लेख है, जिनमें कुल 496 व्याक्तियों का रोजगार सृजित है, की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी नहीं। सहायक संचालक उद्यान जिला सिवनी द्वारा आई.ए.पी. योजनान्तर्गत कार्य योजना प्रस्ताव जिला प्रशासन (जिला पंचायत) सिवनी को प्रस्तुत किया गया है। शासन द्वारा खाद्य प्रसंस्करण इकाई स्वयं संचालित करने की कोई योजना नहीं होने से समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
श्रम विद्यालयों को आवंटित राशि
12. ( *क्र. 7016 ) श्री सुन्दरलाल तिवारी : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन द्वारा बाल श्रम को रोकने के लिये श्रम स्कूलों का संचालन किया है? अगर हाँ तो रीवा संभाग अंतर्गत कितने श्रम विद्यालय संचालित हैं? उनके नाम एवं संचालन की जगह के साथ छात्रों की संख्या वर्गवार देवें? कार्यरत शिक्षकों की जानकारी भी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में संचालित श्रम विद्यालयों के बच्चों के लिये शासन द्वारा क्या-क्या सुविधा मुहैया कराई जा रही हैं? उन पर शासन द्वारा प्रश्नांश दिनांक तक कितनी राशि किन-किन विद्यालयों को कब-कब प्रदान की गई? उनका विवरण मदवार देवें। किस-किस विद्यालय में किस-किस मद में कितनी-कितनी राशि प्रश्नांश दिनांक तक खर्च की गई? क्या उक्त व्यय राशि का अन्वेषण/ऑडिट कराया गया? यदि हाँ, तो कब-कब प्रति देवें? (ग) क्या सीधी जिले के कलेक्टर द्वारा इस परियोजना में हुए फर्जीवाड़े के कारण श्रम स्कूलों को बन्द करने का आदेश जारी कर दिया है तथा जाँच उपरांत आपराधिक गबन का मामला दर्ज कराने की कार्यवाही प्रचलन में है? क्या इसी तरह संभाग के अन्य जिलों में भी कार्यवाही की जावेगी? (घ) यदि प्रश्नांश (क) के विद्यालय मौके पर संचालित नहीं किये गये बल्कि फर्जी तरीके से कागजों में संचालित रहे तथा छात्रों का नाम दर्ज कर राशि फर्जी तरीके से आहरित कर गबन की गई तो इसके लिये किन-किन को दोषी मानते हुये कार्यवाही करेंगे? क्या वसूली के साथ आपराधिक प्रकरण भी दर्ज करायेंगे? यदि हाँ, तो कब तक, अगर नहीं तो क्यों?
श्रम मंत्री ( श्री अंतरसिंह आर्य ) : (क) हाँ, बाल श्रम को रोकने के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार की राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के अंतर्गत श्रम विद्यालयों का संचालन वर्तमान में प्रदेश के 11 जिलों में किया जा रहा है, रीवा संभाग के अंतर्गत वर्तमान में सीधी तथा सतना में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के अंतर्गत विद्यालयों का संचालन बंद है, जबकि रीवा में संचालित 38 विशेष प्रशिक्षण केन्द्र (श्रम विद्यालय) के नाम, संचालन की जगह तथा छात्रों (बच्चों) की वर्गवार संख्या व शिक्षकों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘‘अ’’ अनुसार है। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में संचालित विशेष प्रशिक्षण केन्द्र (श्रम विद्यालय) द्वारा बच्चों को छात्रवृत्ति, मध्यान्ह भोजन, शैक्षणिक एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण की सुविधा मुहैया कराई जा रही है। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना रीवा द्वारा जिले में संचालित विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों (श्रम विद्यालयों) को वर्ष 2014-15 तथा 2015-16 में मदवार आवंटित एवं व्यय की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘‘ब’’ अनुसार है। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना रीवा की 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष के संबंध में चार्टर्ड अकाउन्टेंट्स एसपीजेव्ही एवं कंपनी से अंकेक्षण कराया गया है। अंकेक्षण प्रतिवेदन की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘‘स’’ अनुसार है। (ग) यह सही नहीं है कि सीधी जिले के कलेक्टर द्वारा राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना, सीधी में हुए फर्जीवाड़े के कारण श्रम विद्यालयों को बंद करने का आदेश जारी कर दिया है, अपितु परियोजना के संचालन की अवधि जुलाई, 2014 में समाप्त हो जाने के कारण परियोजना के अंतर्गत विद्यालय बंद हैं। यह भी सही नहीं है कि राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना सीधी में जाँच उपरांत आपराधिक गबन का मामला दर्ज कराने की कार्यवाही प्रचलन में है। रीवा संभाग के अन्य जिलों में ऐसी कोई शिकायत नहीं होने से कोई कार्यवाही करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) प्रश्नांश (क) से संबंधित विशेष प्रशिक्षण केन्द्र (श्रम विद्यालय) रीवा जिले में विधिवत् रूप से संचालित है तथा भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से समय-समय पर आवंटन प्राप्त होने पर संबंधित छात्रों के खातों एवं शिक्षकों सहित स्वयंसेवी संस्थाओं के खातों में राशि सीधे बैंक के माध्यम से अंतरित की जाती है। फलस्वरूप प्रश्नांश अंतर्गत कोई शिकायत नहीं होने से वसूली के साथ आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
तेंदूखेड़ा विधानसभा क्षेत्रांतर्गत प्रस्तावित परीक्षा केन्द्र
13. ( *क्र. 3697 ) श्री संजय शर्मा : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) तेंदूखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत हाई एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों के कितने परीक्षा केन्द्र खोले जाना प्रस्तावित हैं? स्कूलवार जानकारी प्रदान करें। (ख) क्या नवीन परीक्षा केन्द्र खोलने हेतु मापदण्ड निर्धारित हैं? यदि हाँ, तो क्या मापदण्ड हैं?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जिला स्तरीय समिति एवं जिला योजना समिति द्वारा जिला नरसिंहपुर के परीक्षा केन्द्रों का प्रस्ताव माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश भोपाल को प्राप्त हुआ था, जिसमें तेंदूखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी के कुल 18 परीक्षा केन्द्र निर्धारित किये जाना प्रस्तावित किये गये। स्कूलवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। (ख) जी हाँ। नवीन परीक्षा केन्द्र हेतु मध्यप्रदेश शासन द्वारा मापदण्डों का निर्धारण किया गया है। निर्धारित मापदण्ड पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है।
शासकीय विद्यालयों को प्रदाय सामग्री का रख-रखाव
14. ( *क्र. 5881 ) सुश्री उषा ठाकुर : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या इंदौर जिले में पिछले दो वर्षों में (I) टी.व्ही (II) मध्यान्ह भोजन निर्माण हेतु चूल्हे बर्तन गैस कनेक्शन (III) कम्प्यूटर (IV) ट्रांजिस्टर (V) मध्यान्ह भोजन के खाते खोलने हेतु अलग से 500/- प्रति विद्यालय दिए गए। हाँ तो कितने-कितने विद्यालयों को प्रत्येक वस्तु दी गई? (ख) दिनांक 31.1.16 की स्थिति में बतावें कि (I) कितने टी.वी. कार्यालय में बिना बँटे बचे और कितने विद्यालयों में चालू स्थिति में हैं और कितने चोरी अथवा खराब हो गये (II) कितने कम्प्यूटर चालू हालत में और कहाँ हैं (III) किस-किस विद्यालय के 500/- वाले खाते चालू कितने बंद (IV) कितनी गैस टंकियां नगर निगम में जमा और कितनी विद्यालायों में ही हैं (V) कितने ट्रान्जिस्टर जो विद्यालयों द्वारा क्रय किये थे, चालू हालत में है? (ग) क्या बार-बार नीति बदलने से लाखों रूपया व्यर्थ होता है और समुचित उपयोग भी नहीं होता? (घ) कार्यालय में बचे टी.वी. का क्या उपयोग हो रहा है? क्या सभी चालू हैं? कम्प्यूटर की भी और विद्यालयों में चूल्हे और बर्तन का भी एक समिति द्वारा भौतिक सत्यापन करायेंगे?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) सर्व शिक्षा केंद्र अंतर्गत इंदौर जिले में पिछले दो वर्षों में- (I) सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत स्मार्ट क्लास योजना के तहत 30 माध्यमिक शालाओं को टी.वी. प्रदाय किये गए हैं I (II) जिला पंचायत द्वारा मध्यान्ह भोजन के निर्माण हेतु ग्रामीण क्षेत्र की 200 शालाओं में गैस कनेक्शन क्रय किये जाने हेतु 6000/- प्रति शाला के मान से राशि प्रदाय की गयी है। जिले की 1662 शालाओं में बर्तन क्रय किये जाने हेतु 2400/- प्रति शाला के मान से राशि प्रदाय की गयी है। (III) सर्व शिक्षा केंद्र अंतर्गत जिले में पिछले दो वर्षों में 30 माध्यमिक शालाओं को लेपटाप (कंप्यूटर) प्रदाय किये गए हैं। (IV) विभाग द्वारा विगत दो वर्षों में किसी भी विद्यालय को ट्रांजिस्टर प्रदाय नहीं किये गए हैं। विद्यालय द्वारा 1294 ट्रांजिस्टर क्रय किये गए हैं। (V) मध्यान्ह भोजन के खाते खोलने हेतु अलग से 500/- की राशि प्रदाय नहीं की गयी है। (ख) दिनांक 31.01.2016 की स्थिति में- (I) कार्यालय में बिना बंटे कोई भी टी.वी. शेष नहीं हैं। स्मार्ट क्लास योजना अंतर्गत जिले के 30 माध्यमिक शालाओं को प्रदाय किये गये टी.वी. की अद्यतन स्थिति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘‘अ’’ अनुसार है। (II) सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत जिले में 30 माध्यमिक विद्यालयों में लेपटाप (कम्प्यूटर) प्रदाय किये गये हैं। लेपटाप (कम्प्यूटर) की अद्यतन स्थिति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘‘ब’’ अनुसार है। (III) प्रश्नांश "क" के बिन्दु क्र. ''V'' के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। (IV) शहरी क्षेत्र इन्दौर के लिये गैस कनेक्शन क्रय किये जाने हेतु राशि प्रदाय नहीं की गयी है और ना ही कोई गैस टंकी नगर निगम में जमा है। (V) जिले में पिछले दो वर्षों में विद्यालयों द्वारा कुल 1294 ट्रांजिस्टर क्रय किये थे, जिसमें से 1255 चालू हालत में हैं। (ग) उत्तरांश 'क' के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत प्रदाय टी.वी. कार्यालय में नहीं है। लेपटाप (कम्प्यूटर) आदि सामग्री का विकासखण्ड एवं जिला स्तर की निर्धारित समिति द्वारा भौतिक सत्यापन किया जाता है।
सहरिया जनजाति के उत्थान के लिए संचालित योजनाएं
15. ( *क्र. 3105 ) श्री रामनिवास रावत : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में विशेष पिछड़ी जनजाति सहरिया कहाँ-कहाँ पाई जाती है, वर्तमान में इनकी जनसंख्या कितनी है? (ख) क्या सहरिया विकास अभिकरण का गठन वर्ष 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 में किया गया है? यदि हाँ, तो किस-किस जिले में कब-कब किया है? इन अभिकरणों की बैठकें कब-कब आयोजित कर किन-किन कार्यों को स्वीकृत किए जाने का अनुमोदन किया गया, अनुमोदन उपरांत कितनी-कितनी राशि के क्या-क्या कार्य स्वीकृत किए गए? (ग) उक्त जनजाति के सर्वांगीण विकास के लिए केन्द्र सरकार से वर्ष 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 में किस-किस जिले को कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई? उक्त प्राप्त राशि किस-किस कार्य पर व्यय की गई? (घ) क्या उक्त मद में हितग्राहीमूलक योजनाओं की राशि गैर सहरिया हितग्राही मूलक कार्यों में व्यय नहीं की जा सकती है? यदि हाँ, तो उक्त अवधि में कितनी-कितनी राशि किस-किस जिले में गैर सहरिया हितग्राहीमूलक कार्यों में किस-किस के आदेश से व्यय की गई? इस नियम विरूद्ध व्यय के लिए कौन जिम्मेदार है? उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी? (ड.) क्या उपरोक्त प्रश्नांश के परिप्रेक्ष्य में जिला श्योपुर में वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में सी.सी.डी. प्लान एवं विशेष केन्द्रीय सहायता की केन्द्र से प्राप्त समस्त राशि समर्पित कर दी गई? यदि हाँ, तो कितनी राशि, किन कारणों से समर्पित की गई? क्या यह सहरिया जनजाति के हितों पर कुठाराघात है? समर्पित की गई राशि के लिए क्या संबंधितों का उत्तरदायित्व निर्धारित कर कार्यवाही की गई है? यदि हाँ, तो क्या? यदि नहीं, तो कब तक की जावेगी?
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) प्रदेश में सहरिया जनजाति चिन्हांकित 8 जिलों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ख) जी नहीं। प्रश्नांकित अवधि में अभिकरण गठित नहीं किये गये हैं। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) तथा (घ) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ड.) जी नहीं। श्योपुर जिले में वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में प्राप्त राशि में से समर्पित एवं स्वीकृत कार्यों का विवरण संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार है। प्रभावी आचार संहिता/वित्त विभाग के प्रतिबंध, अग्रिम आहरण के कारण कोषालय से देयक आहरित न होने से राशि समर्पित हुई। वित्तीय नियम एवं प्रक्रिया का पालन करने के कारण कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
शिक्षकों को बी.एड./डी.एड. का प्रशिक्षण
16. ( *क्र. 7616 ) श्री शैलेन्द्र पटेल : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. में बिना डी.एड./बी.एड. ही भर्ती शिक्षकों को प्रशिक्षण हेतु बी.एड./डी.एड. करवाने की सरकार की क्या योजना है? (ख) प्रश्नांश (ख) अंतर्गत योजना के नियमों के कारण क्या कुछ शिक्षक बी.एड./डी.एड. नहीं कर पा रहे हैं? यदि हाँ, तो उनको बी.एड./डी.एड. करवाने की सरकार की क्या योजना है? (ग) बी.एड./डी.एड. करवाने हेतु न्यूनतम कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता एम.पी. ऑनलाइन के पोर्टल पर पंजीयन हेतु होती है? क्या इसमें कोई कमी कर सभी शिक्षकों को बी.एड./डी.एड. करवाया जाएगा?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) निर्धारित अर्हता पूरी करने वालों को ही प्रवेश देने की योजना है। (ग) डी.एड./.बी.एड. में प्रवेश हेतु अर्हता राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित की जाती है। तदनुसार डी.एड. हेतु अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल अथवा समकक्ष बोर्ड से हायर सेकेण्ड्री (+2) स्कूल सर्टीफिकेट या समकक्ष परीक्षा न्यूनतम 50 % अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए उपरोक्तानुसार पात्रता में 05 प्रतिशत की छूट रहेगी। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एन.सी.टी.ई.) के मापदण्ड अनुसार न्यूनतम 50% अर्हता रखना अनिवार्य है। बी.एड. में प्रवेश के लिए स्नातक डिग्री अथवा विज्ञान/सामाजिक विज्ञान/मानविकी में, कम से कम 50% अंक पाने वाले अभ्यर्थी पात्र होंगे। इसके अतिरिक्त इंजीनियरिंग जिसमें विज्ञान और गणित की विशेषज्ञता हो, में 55 अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी अथवा इनके समतुल्य कोई अन्य अर्हता वाले अभ्यर्थी प्रवेश के लिए पात्र होंगे। अनुसूचित जाति/जनजाति/ओ.बी.सी./पी.डब्ल्यू.डी. और अन्य वर्गों के लिए स्थान आरक्षण तथा अंकों की छूट केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार (जो भी लागू हो) के नियमों के अनुसार होगी। प्रतिशत में कमी करने का सम्बन्ध राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एन.सी.टी.ई.) से है।
छात्रावास/आश्रमों हेतु अधीक्षकों की पदपूर्ति
17. ( *क्र. 7815 ) श्री संजय उइके : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आदिम जाति कल्याण विभाग अंतर्गत कितने छात्रावास एवं आश्रम शालाएं संचालित हैं, क्या सभी संस्थाओं में छात्रावास/आश्रम अधीक्षकों एवं अधीक्षिकाओं के पद स्वीकृत हैं? (ख) यदि हाँ, तो कुल स्वीकृत पद, भरे पद एवं रिक्त पदों की जानकारी उपलब्ध करावें? (ग) वर्ष 2012 के पश्चात कितने नवीन छात्रावास एवं आश्रम स्वीकृत किए गए एवं सभी में अधीक्षक एवं अधीक्षिकाओं के पद स्वीकृत किए गए हैं? (घ) वर्ष 2012 के पश्चात प्रश्न दिनांक तक संविदा अधीक्षक, अधीक्षिकाओं की भर्ती क्यों नहीं की गई? (ड.) अधीक्षक, अधीक्षिका विहीन छात्रावास एवं आश्रमों का संचालन किस प्रकार से किया जा रहा है?
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) आदिवासी विकास मद से 1348 प्री मैट्रिक छात्रावास, 130 पोस्ट मेट्रिक छात्रावास एवं 1046 आश्रम शालायें संचालित हैं। उक्त सभी संस्थाओं में पद स्वीकृत हैं। (ख) स्वीकृत संस्थाओं में कुल स्वीकृत पद 2490, भरे पद 1823, रिक्त पद 667 हैं। (ग) विवरण संलग्न परिशिष्ट पर दिया गया है। (घ) मध्यप्रदेश शासन के ज्ञापन क्रमांक एफ-12-11/2006/25-2 दिनांक 22.08.2013 द्वारा संविदा अधीक्षक को संविदा शिक्षक वर्ग 2 के पदों के विरूद्ध समयोजित किये जाने की शासन द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। (ड.) अधीक्षक/अधीक्षिका विहीन छात्रावासों एवं आश्रमों का संचालन शिक्षा विभाग के शिक्षक/शिक्षिकाओं को प्रभार देकर एवं विभाग के अधीक्षकों को एक से ज्यादा प्रभार दिलाया जाकर संस्थाओं का संचालन कराया जा रहा है।
भारत के महापंजीयक के पत्रों पर कार्यवाही
18. ( *क्र. 5405 ) श्री मोती कश्यप : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विभाग ने माझी जनजाति के समक्ष धीमर, केवट, कहार, भोई मल्लाह आदि को सम्मिलित करने हेतु किन्हीं की अध्यक्षता में गठित समितियों के प्रतिवेदन, मंत्रीपरिषद के निर्णय, मा. मुख्यमंत्री जी का आग्रहपत्र किन्हीं तिथियों में भारत सरकार जनजाति कार्य मंत्रालय को प्रेषित किये हैं? (ख) क्या भारत सरकार और भारत के महापंजीयक ने राज्य की किसी संस्था के तथ्यों के आधार पर अपनी कमेन्ट्स और अपेक्षित स्पष्टीकरण हेतु किन्हीं तिथियों में विभाग को कोई पत्र प्रेषित किये हैं? (ग) क्या प्रश्नकर्ता ने अपने पत्र दिनांक 02/10-09-2013, 07-07-2014, 08-12-2014, 23/24-03-2015 तथा 01-12-2015 द्वारा प्रश्नांश (ख) की किन संस्थाओं के तथ्यों, अध्ययनों तथा कमेन्ट्स (टिप्पणियों) का खण्डन किया है और उन पर कब किनके द्वारा परीक्षण किया गया है और कोई कार्यवाही की गई है? (घ) क्या प्रश्नकर्ता ने अपने दिसम्बर 2015 के किसी दिनांक के पत्र द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी से किन्हीं विषय विशेषज्ञोंयुक्त उच्च स्तरीय समिति से प्रश्नांश (क), (ख), (ग) प्रतिवेदनों अध्ययनों, टिप्पणियों की समीक्षा कराकर मंत्रीपरिषद से अनुमोदित कराने हेतु किये गये लेख पर कोई कार्यवाही की गई है?
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) एवं (ख) जी हाँ। (ग) प्रश्न में उल्लेखित पत्र दिनांक 01.12.2015 को छोड़कर प्रश्नकर्ता के शेष पत्रों में टी.आर.आई. के अध्ययनों एवं टिप्पणियों का खण्डन किया गया। इन पत्रों पर आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्था द्वारा परीक्षण कर वस्तुस्थिति संबंधी अनुशंसा शासन को प्रेषित की गई। माननीय प्रश्नकर्ता द्वारा समय समय पर की गई मांग एवं टी.आर.आई. द्वारा दिये गये अभिमत के आधार पर प्रकरण जाँच हेतु शासन के पत्र दिनांक 27.06.2015 द्वारा जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत शासन नई दिल्ली को प्रेषित किया गया है। (घ) जी हाँ। माननीय प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 19.12.2015 में समिति का गठन का प्रस्ताव दिया गया है। कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
विदिशा जिलांतर्गत संचालित नलजल योजनाएं
19. ( *क्र. 5789 ) श्री सूर्यप्रकाश मीना : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) जिला विदिशा अंतर्गत 30.1.2016 तक की स्थिति में कुल कितनी नल जल योजनायें किस-किस ग्राम में स्वीकृत हैं? उक्त में से कितनी पूर्ण एवं कितनी अपूर्ण अथवा अप्रारंभ है? ग्रामवार विकासखण्डवार जानकारी दें। (ख) प्रश्नांश (क) के क्रम में ग्रामों में स्थापित नलजल योजनाओं में से कितनी चालू स्थिति में एवं कितनी योजनायें बंद पड़ी हैं? बंद पड़े रहने के कारण सहित जानकारी दें। (ग) क्या शासन आगामी ग्रीष्म ऋतु एवं सूखे की स्थिति को ध्यान में रखते हुये बंद पड़ी नलजल योजनाओं के कारणों को दूर कर शीघ्र ही ऐसी योजनाओं से पेयजल व्यवस्था बहाल करने एवं अपूर्ण अप्रारंभ योजनाओं पर शीघ्र ही कार्य कराये जाने के निर्देश देगा? यदि हाँ, तो कब तक?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी हाँ। निर्देश दिये जा चुके हैं।
माध्यमिक विद्यालयों के भवन/बाउण्ड्रीवाल का निर्माण
20. ( *क्र. 7816 ) श्री हर्ष यादव : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) देवरी विधान सभा क्षेत्र में ऐसे कौन-कौन से माध्यमिक विद्यालय हैं, जिनमें भवन, बाउण्ड्रीवाल, पेयजल व्यवस्था व शौचालय का अभाव है? (ख) इन व्यवस्थाओं के लिए अब तक विभाग द्वारा क्या-क्या प्रयास किये गये है? (ग) आगामी वित्तीय वर्ष में उक्त क्षेत्र में कितने माध्यमिक विद्यालय भवन, शौचालय, बाउण्ड्रीवाल आदि बनाये जाने की योजना है?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) देवरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 172 शासकीय माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं। एक माध्यमिक विद्यालय डोंगरसलैया का भवन पूर्णतः क्षतिग्रस्त होने के कारण भवनविहीन की श्रेणी में है। यह विद्यालय वर्तमान में प्राथमिक विद्यालय के भवन में संचालित है। माध्यमिक शालाओं में बाउन्ड्रीवॉल, पेयजल, शौचालय से संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) भवनविहीन श्रेणी में शामिल माध्यमिक विद्यालय डोंगरसलैया के लिये नये भवन का प्रस्ताव वर्ष 2016-17 की कार्ययोजना में किया गया है। ग्रामीण क्षेत्र की शालाओं में पेयजल हेतु हैंडपंप की स्थापना के लिये लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को जिले द्वारा प्रस्ताव भेजा गया है। बाउन्ड्रीवॉल निर्माण बजट की उपलब्धता पर निर्भर करता है। सभी शालाओं में शौचालय की व्यवस्था है। (ग) आगामी वित्तीय वर्ष में माध्यमिक विद्यालय डोंगरसलैया हेतु विद्यालय भवन प्राथमिकता के आधार पर तथा 14 माध्यमिक विद्यालयों हेतु बाउन्ड्रीवॉल का प्रस्ताव वार्षिक कार्ययोजना वर्ष 2016-17 में शामिल किया गया है। ग्रामीण क्षेत्र की शालाओं में पेयजल हेतु हैंडपंप की स्थापना लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा की जाती है, जिसमें उक्त 5 माध्यमिक विद्यालय को शामिल करते हुये प्रस्ताव लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को अन्तर्विभागीय समन्वय के अन्तर्गत भेजा गया है। छात्र संख्या के मान से देवरी विधानसभा क्षेत्र के 15 माध्यमिक विद्यालयों हेतु अतिरिक्त शौचालयों का प्रस्ताव सर्व शिक्षा अभियान की वार्षिक कार्ययोजना वर्ष 2016-17 में भारत शासन को स्वीकृति हेतु भेजा गया है।
मुख्यमंत्री पेयजल योजना का क्रियान्वयन
21. ( *क्र. 3645 ) श्री जितेन्द्र गेहलोत : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) मुख्यमंत्री पेयजल योजना का वर्ष 2013-14, 14-15 एवं 15-16 का रतलाम जिले में तहसीलवार लक्ष्य क्या था? तहसीलवार लक्ष्य एवं प्राप्ति का वर्षवार अलग-अलग ब्यौरा दें व वर्ष 2016-17 के लक्ष्य की जानकारी दें। (ख) उपरोक्त अवधि में योजनाओं में से कितनी योजनाएं प्रारंभ होने के बाद कितने-कितने समय से किस कारण से बंद हैं? तहसीलवार ब्यौरा दें। (ग) कितनी योजनाओं में निम्न स्तर की सामग्री उपयोग की शिकायतें मिलीं अथवा योजना बंद होने का कारण सामग्री निम्न स्तर की होना था? की गई कार्यवाही का विवरण दें।
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। दिनांक 01.4.2014 से मुख्यमंत्री पेयजल योजना बंद कर दी गई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
परिशिष्ट - ''सात''
ग्वालियर संभाग अंतर्गत व्याख्याताओं की पदोन्नति
22. ( *क्र. 6865 ) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्वालियर संभाग में वर्ष 2013 एवं वर्ष 2016 में कितने व्याख्याताओं को पदोन्नत कर हाई स्कूल प्राचार्य बनाया गया? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार कितने व्याख्याताओं को कार्यमुक्त कर प्राचार्य पद पर उपस्थित कराया गया है? (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार कितने व्याख्याताओं को अभी तक कार्यमुक्त नहीं किया तथा उन्हें कब तक कार्यमुक्त कर दिया जाएगा?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) ग्वालियर संभाग अंतर्गत वर्ष 2013 में 19 व्याख्याताओं एवं वर्ष 2016 में 91 व्याख्याताओं को प्राचार्य हाईस्कूल बनाया गया। (ख) ग्वालियर संभाग अंतर्गत वर्ष 2013 में 14 व्याख्याताओं को एवं वर्ष 2016 में 55 व्याख्याताओं को कार्यमुक्त कर प्राचार्य पद पर उपस्थित कराया गया है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
परिशिष्ट - ''आठ''
सोलर प्लांट पेयजल योजना
23. ( *क्र. 7732 ) श्री यशपालसिंह सिसौदिया : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या इन्दौर, उज्जैन जिले के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में सिंगल फेस सोलर प्लांट स्थापित कर पेयजल प्रदान करने की योजना चलाई गयी है? यदि हाँ, तो उक्त जिलों में 1 जनवरी, 2014 के पश्चात् कितने-कितने सोलर प्लांट किस मद से किये जाना प्रस्तावित है? (ख) क्या उक्त जिलों में उक्त योजना में कुछ विधानसभा क्षेत्र में सोलर प्लांट लगाया जाना प्रस्तावित है? यदि हाँ, तो इन्हें कब तक स्थापित कर दिया जाएगा? (ग) क्या मंदसौर जिले में भी सिंगल फेस सोलर प्लांट स्थापित कर पेयजल निदान की कार्ययोजना है? यदि हाँ, तो मंदसौर में कितने प्लांट स्थापित किये जाएंगे? क्या इस हेतु केन्द्र सरकार से आवंटन प्राप्त हुआ है?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जी नहीं। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (ख) उत्तरांश ‘क‘ के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।
अध्यापकों के स्थानान्तरण में अनियमितता
24. ( *क्र. 6757 ) श्री कैलाश चावला : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मंदसौर/जिला शिक्षा अधिकारी जिला मंदसौर द्वारा वर्ष 2011 से 2014 तक सहायक अध्यापक से अध्यापक पद पर विषयवार कितने सहायक अध्यापक की पदोन्नति की गई है, क्या पदोन्नति के बाद काउंसलिंग प्रक्रिया अपनाई गई (नाम, पदनाम, पदोन्नति आदेश की दिनांक, पदस्थापना का स्थान व दिनांक पदोन्नति अध्यापक द्वारा ज्वाइनिंग की दिनांक) (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित अध्यापकों की पदोन्नति के पश्चात पदस्थापना के स्थान पर ज्वाईन करने के 1 माह बाद क्या उन्हें पुन: आदेश संशोधन के नाम से पदस्थापना कर नये स्थान पर स्थानान्तरण किया गया। (ग) यदि हाँ, तो ऐसे संशोधन किस-किस अध्यापक के किए गए नाम, स्थान, संशोधन की तारीख बतावें। क्या उक्त संशोधन किये जाने के अधिकार जिला शिक्षा अधिकारी को प्राप्त थे तथा क्या उक्त संशोधन स्थानान्तरण की श्रेणी में नहीं आते हैं? (घ) यदि उक्त स्थानान्तरण अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर किये गये हैं तो शासन जिला शिक्षा अधिकारी मंदसौर के विरूद्ध क्या कार्यवाही करेगा।
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जिला पंचायत मंदसौर द्वारा वर्ष 2012, 2013 एवं 2014 में सहायक अध्यापक से अध्यापक (विषयवार) के पद पर पदोन्नति की गई है। जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) पदोन्नति उपरांत पदस्थापना आदेश में पदस्थापना संशोधन की जाँच कलेक्टर, जिला मंदसौर से कराई जा रही है। (ग) एवं (घ) जाँच उपरांत गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही की जायेगी।
छतरपुर जिले में प्राचार्यों की पदस्थापना
25. ( *क्र. 7448 ) श्री पुष्पेन्द्र नाथ पाठक : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छतरपुर जिले में विधान सभा क्षेत्रवार कितने-कितने हायर सेकेण्ड्री + 2 एवं हाई स्कूल शासकीय एवं अशासकीय संचालित हैं? सूची दें। (ख) शासकीय हायर सेकेण्ड्री + 2, शासकीय हाई स्कूल में वर्तमान में कौन-कौन प्राचार्य पद पर पदस्थ हैं? उक्त में से 03 वर्ष से अधिक समय से पदस्थ प्राचार्यों की सूची, उनके पदस्थ होने के समय से दें। (ग) क्या शासन की कोई नीति प्राचार्यों की पदस्थापना की समय-सीमा की दी है? यदि हाँ, तो उपलब्ध बतावें।
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
भाग-2
नियम
46 (2) के
अंतर्गत
अतारांकित
प्रश्नोत्तर
के रुप में
परिवर्तित
तारांकित
प्रश्नोत्तर
खरंजा
निर्माण
कार्य की स्वीकृति
1. ( क्र. 115 ) श्री वेलसिंह भूरिया : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विभाग अंतर्गत आदिवासी एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति बस्तियों में खरंजा निर्माण के लिये राशि प्राप्त होती है? यदि हाँ, तो स्वीकृति के नियम निर्देश उपलब्ध करावें? (ख) उक्त कार्यों हेतु वर्ष 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 में धार जिले को शासन/विभाग स्तर से कितनी राशि प्राप्त हुई? (ग) सरदारपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत उक्त वर्षों में कितने ग्रामों/मजरों टोलों में कितनी राशि के खरंजा निर्माण कार्य स्वीकृत हुए हैं? (घ) उक्त स्वीकृत कार्यों में विधायक सरदारपुर की अनुशंसा पर कितने कार्य स्वीकृत हुए हैं स्वीकृत कार्य का नाम, लागत राशि, कार्य प्रारंभ एवं पूर्ण दिनांक सहित जानकारी उपलब्ध करावें?
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) से (घ) अनुसूचित जनजाति बस्तियों में खरंजा निर्माण के लिये राशि प्रदान नहीं की जाती है, अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। अनुसूचित जाति की जानकारी संकलित की जा रही है।
ईसाई समुदाय हेतु संचालित योजनाएं
2. ( क्र. 435 ) श्रीमती लोरेन बी. लोबो : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश के ईसाई (अल्पसंख्यक) समुदाय के लिये विभाग द्वारा शिक्षा एवं रोजगार हेतु किन-किन योजनाओं का संचालन किया जा रहा है? शासन की उपरोक्त योजनाओं का लाभ जबलपुर में समाज के कितने हितग्राहियों को प्राप्त हुआ है? (ख) प्रश्नांश (क) में मध्यप्रदेश के ईसाई (अल्पसंख्यक) समुदाय के लिये विभाग द्वारा शिक्षा एवं रोजगार योजनाओं का लाभ हितग्राहियों को नहीं मिल पा रहा है, तो कौन दोषी है? विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?
श्रम मंत्री ( श्री अंतरसिंह आर्य ) : (क) मध्यप्रदेश के ईसाई (अल्पसंख्यक) समुदाय के लिये विभाग द्वारा शिक्षा हेतु अल्पसंख्यक प्री-मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, मेरिट कम मींस छात्रवृत्ति योजना एवं स्वरोजगार हेतु मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना संचालित की जा रही है। जबलपुर जिले में ईसाई (अल्पसंख्यक) समुदाय के वर्ष 2013-14 में 28 हितग्राहियों को तथा 2014-15 में 49 हितग्राहियों को अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति का लाभ प्राप्त हुआ है एवं वर्ष 2013-14 में 05 हितग्राहियों को तथा 2015-16 में 6 हितग्राहियों को स्वरोजगार हेतु ऋण प्रकरण विभाग द्वारा स्वीकृत कर विभिन्न बैंको को प्रेषित किये गये है। (ख) प्रश्नांश ‘’क’’के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
संविदा शिक्षक वर्ग-3 के पद पर गुरूजियों का नियोजन
3. ( क्र. 616 ) श्री राजेश सोनकर : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिले में पदस्थ सभी पात्र गुरूजियों को शासन के आदेशानुसार संविदा शिक्षक वर्ग-3 के पद पर नियोजित किया जाना प्रस्तावित है? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में यदि हाँ, तो इंदौर जिले में कितने गुरूजी पदस्थ थे? उनमें से कितने गुरूजी छानबीन समिति द्वारा संविदा शिक्षक वर्ग-3 के पद हेतु पात्र पाये गये? कितने गुरूजियों का नियोजन हो चुका है व कितनों का नियोजन शेष है? (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में नियोजन से शेष रह गये गुरूजियों का नियोजन कब तक पूर्ण हो जायेगा?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जी, हाँ। (ख) इन्दौर जिले में कुल 151 गुरूजी पदस्थ थे, उनमें से 146 गुरूजियों को छानबीन समिति द्वारा संविदा शिक्षक वर्ग-3 के पद हेतु पात्र पाया गया। उक्त सभी पात्र 146 गुरूजियों का संविदा शिक्षक वर्ग-3 के पद पर नियोजन हो चुका है। जिला छानबीन समिति द्वारा 03 गुरूजियों को अपात्र एवं 02 गुरूजियों के प्रकरण लंबित रखे गए है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर है। (ग) इन्दौर जिले के शेष रह गए 05 गुरूजियों में से जिला छानबीन समिति द्वारा 03 गुरूजियों को अपात्र एवं 02 गुरूजियों के प्रकरण लंबित रखे गए है। जिन 02 गुरूजियों के प्रकरण लंबित है, उनमें संबंधित गुरूजियों द्वारा वांछित अभिलेख प्राप्त होने के पश्चात् ही जिला छानबीन समिति द्वारा नियमानुसार विचार किया जा सकेगा।
स्कूलों में विद्युत कनेक्शन
4. ( क्र. 660 ) श्री राजेश सोनकर : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) इन्दौर जिला अंतर्गत कितने शासकीय/प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालय है? उनमें से कितने प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में विद्युत कनेक्शन है? सूची उपलब्ध करायें? (ख) क्या शासन की समस्त प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालयों में विद्युत कनेक्शन उपलब्ध करवाने की कोई योजना है? यदि हाँ, तो कब तक? (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ यदि हाँ, तो उन विद्यालयों में बिजली किन दरों पर उपलब्ध की जायेगी? बिजली के बिलों का भुगतान विभाग द्वारा किया जायेगा या विद्यालय स्तर पर किया जायेगा? बिजली बिल के भुगतान की राशि का प्रबंध किस प्रकार किया जायेगा?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) इन्दौर जिला अन्तर्गत 1114 शासकीय प्राथमिक एवं 591 माध्यमिक विद्यालय है। इनमें से 127 प्राथमिक शालाओं एवं 144 माध्यमिक शालाओं में विद्युत कनेक्शन है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालयों में विद्युत व्यवस्था हेतु योजना के संबंधित में कार्यवाही प्रचलन में है। समय-सीमा बताना संभव नहीं है। (ग) उत्तरांश ‘ख’ के संदर्भ में कार्यवाही प्रचलन में है।
हायर सेकण्डरी स्कूल खोलने के नियम एवं मापदण्ड
5. ( क्र. 762 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्य प्रदेश शासन के ग्रामीण क्षेत्रों में हायर सेकण्डरी स्कूल खोलने के क्या मापदण्ड हैं? नियम सहित जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) क्या विकासखण्ड राघौगढ़ के ग्राम रामनगर पंचायत रामनगर/ग्राम बड़ा आमल्या पंचायत बड़ा आमल्या में हायर सेकण्डरी स्कूल स्थापित करने के लिये विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी एवं जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा शासन को प्रस्ताव प्राप्त हुआ है? (ग) विकासखण्ड राघौगढ़ के ग्राम रामनगर पंचायत रामनगर/ग्राम बड़ा आमल्या पंचायत बड़ा आमल्या में हायर सेकण्डरी स्कूल स्थापित करने में शासन की क्या भूमिका है एवं हायर सेकण्डरी स्कूलों को कब तक स्थापित कर दिया जायेगा?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी नहीं। (ग) शासकीय हाईस्कूल रामनगर एवं शासकीय हाईस्कूल बड़ा आमल्या निर्धारित मापदण्ड की पूर्ति नहीं करता है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
शौचालय के संबंध में
6. ( क्र. 1045 ) श्री रामपाल सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शहडोल जिले के ब्यौहारी एवं जयसिंहनगर जनपद पंचायत अंतर्गत कितने प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं? जिसमें कितनें कन्या विद्यालय हैं? (ख) क्या सभी विद्यालयों में शौचालय की सुविधा है? उक्त जनपद पंचायतों में कितनें कन्या विद्यालय है जिनमें शौचालय की व्यवस्था नहीं है और कब तक शौचालय की व्यवस्था उपलब्ध करायी जावेगी?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जनपद पंचायत ब्यौहारी अंतर्गत 343 प्राथमिक विद्यालय, 106 माध्यमिक विद्यालय, 08 हाईस्कूल, 16 हायर सेकण्डरी स्कूल एवं जनपद पंचायत जयसिंहनगर अंतर्गत 384 प्राथमिक विद्यालय, 99 माध्यमिक विद्यालय, 17 हाईस्कूल एवं 11 हायर सेकण्डरी स्कूल संचालित हैं। जनपद पंचायत ब्यौहारी अंतर्गत 08 प्राथमिक, 04 माध्यमिक, 02 हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी कन्या विद्यालय एवं जनपद पंचायत जयसिंहनगर अंतर्गत 12 प्राथमिक, 02 माध्यमिक एवं 03 हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी कन्या विद्यालय हैं। (ख) जी हाँ। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
दो लाख रूपये से ज्यादा राशि के कार्य
7. ( क्र. 1174 ) श्री शंकर लाल तिवारी : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) सतना जिले में वित्तीय वर्ष 01.04.2013 से प्रश्नतिथि तक 2 लाख रू. से ज्यादा राशि वाले क्या क्या कार्य, किये गये? (ख) प्रश्नांश क में वर्णित जिले में उक्त समयानुसार मेंटेनेंस पर किस किस प्रकार के कार्यों पर कितनी राशि व्यय की गई? (ग) प्रश्नांश ‘क’ एवं ‘ख’ में उल्लेखित कार्यों में से किस-किस को कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 एवं 2 के अनुसार।
जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्था का संचालन
8. ( क्र. 1492 ) श्री दुर्गालाल विजय : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) श्योपुर जिले में जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्था (डाईट) जिला श्योपुर को वर्ष 2011-12 से 2015-16 तक प्रतिवर्ष कितनी-कितनी राशि आंवटित की गई में से किन-किन मदों/कार्यों में कितनी-कितनी राशि वर्षवार व्यय की? (ख) उक्त अवधि में डाईट द्वारा संचालित बालक/बालिका छात्रावास में प्रतिवर्ष कितने-कितने बच्चों को प्रवेश देने उपरांत डीएड का प्रशिक्षण दिया गया, उनकी संख्या बतावें। (ग) क्या वर्ष 2011-12 से 2012-13 में उक्त दोनों 50-50 सीटर छात्रावासों में प्रवेशार्थियों को प्रवेश देने उपरांत डीएड प्रशिक्षण देना फर्जी तरीके से अभिलेखों में दर्शाया तत्पश्चात डाईट अमले की अरूचि के कारण वर्तमान तक डाईट भवन व दोनों छात्रावास खाली पड़े हैं इस कारण जिले के बालक/बालिकाए शासन द्वारा उपलब्ध सुविधा से वंचित बने हुए हैं। (घ) क्या डाईट अमले द्वारा बिना कार्य के वेतन भत्ते, भवन व छात्रावासों के रखरखाव जिले में शिक्षा की गुणवत्ता के सुधार के नाम पर शालाओं में भ्रमण करने सहित अन्य कार्यों में मनमाने तरीके से आवंटित राशि को व्यय कर दुरूपयोग किया जा रहा हैं यदि नहीं, तो क्या शासन प्रश्नांश ‘ख’ से ‘घ’ में वर्णित तथ्यों की जाँच कराएगा यदि नहीं, तो क्यों।
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) डाइट श्योपुर में उक्त अवधि में डी.एड. प्रशिक्षण हेतु कोई भी प्रशिक्षणार्थी को प्रवेश नहीं दिया गया क्योंकि संस्थान को राष्ट्रीय आध्यापक शिक्षा परिषद (एन.सी.टी.ई.) द्वारा मान्यता प्रदान नहीं की गई। (ग) सत्र 2013-14 में संस्था को जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के रुप में उन्नयन किया गया है। अतः वर्ष 2011-12 से 2013-14 में प्रशिक्षणार्थी को प्रवेश देने का प्रश्न ही नहीं उठता। (घ) डाइट अमले द्वारा शिक्षकों के लिए समय-समय पर आयोजित सभी प्रकार के सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण दिए गए है। शिक्षा की गुणवत्ता सुधार के लिए नियमित मॉनिटरिंग की जाती है। मनमाने तरीके से आवंटित राशि व्यय करने सम्बन्धी कोई प्रकरण प्रचलित नहीं होने से शेषाष का प्रश्न ही नहीं उठता।
छात्रों को मुफ्त साइकिल वितरण
9. ( क्र. 1849 ) श्री मुकेश नायक : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पन्ना जिले में पवई,सिमरिया,रैपुरा और शाहनगर विकासखण्डों में वर्ष 2014-15 एवे 2015-16 में कक्षा 6 वीं के स्कूली छात्र/छात्राओं को नि:शुल्क साइकिल वितरण के लिये कुल कितनी धनराशि आवंटित की गयी और कितने पात्र छात्र/छात्राओं को साइकिल आवंटित की गयी, विकासखण्ड के अनुसार जानकारी दीजिए? (ख) क्या अनेक पात्र छात्र/छात्राओं के खाते में शासन के निर्देश के बाद भी साइकिल क्रय के लिये समय पर धनराशि आवंटित नहीं हुई क्योंकि अधिकारियों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, यदि हाँ, तो इस पर शासन ने क्या कार्यवाही की। (ग) भविष्य में छात्र/छात्राओं को समय पर साइकिल खरीदने के लिये समय पर धनराशि उपलब्ध कराने के लिये शासन क्या कार्यवाही कर रहा है।
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) ग्राम सिमरिया विकासखण्ड पवई में तथा ग्राम रैपुरा विकासखण्ड शाहनगर में शामिल है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट पर है। (ख) जी नहीं, शाला प्रबंधन समिति के माध्यम से पात्र छात्र/छात्राओं के खाते में राशि जमा की गई है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) छात्र/छात्राओं को साइकिल खरीदने के लिए समय पर धनराशि पात्र हितग्राहियों के खाते में शाला प्रबंधन समिति के माध्यम से उपलब्ध करा दी जाएगी।
मण्डला जिले में उद्यानिकी विभाग द्वारा संचालित योजनाएं
10. ( क्र. 2508 ) श्री रामप्यारे कुलस्ते : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) मण्डला जिला अंतर्गत उद्यान विभाग को संचालित योजना अनुसार विभिन्न कार्यक्रमों हेतु वर्ष 2014-15 एवं वर्ष 2015-16 में अलग-अलग कार्यक्रमों के लिये कितना कितना लक्ष्य प्राप्त हुआ था? (ख) प्राप्त लक्ष्य के अनुसार कितने आदिवासी अनु. जाति तथा सामान्य वर्ग के कृषकों को उद्यान विकास जोड़ने का कार्य किया गया है? (ग) क्या 01 फल पौधा रोपण योजना 02. टाप वर्किंग कार्यक्रम 03. सब्जी क्षेत्र विस्तार योजना 04. मसाला क्षेत्र विस्तार योजना 05. मिनी किट/प्रदर्शन 06. मेला प्रदर्शन, प्रचार प्रसार प्रशिक्षण, 07. म.प्र. घरेलू बागवानी 08. कृषकों को उद्यानिकी प्रशिक्षण सह भ्रमण 09. माईक्रो दूरी ग्रेशन (ड्रिप दूरीगेशन एवं स्प्रिंकलर ) योजना का लाभ दिया गया है कितने कृषकों को दिया गया है?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग) जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है।
शिक्षा अधिकारी द्वारा शिकायतों पर की गई कार्यवाही
11. ( क्र. 2875 ) श्री
विजय सिंह
सोलंकी :
क्या स्कूल
शिक्षा
मंत्री महोदय
यह बताने की कृपा
करेंगे कि (क)
विगत 2
वर्षों में
जिला शिक्षा
कार्यालय
खरगोन द्वारा
कितनी
शिकायतों पर
क्या-क्या
कार्यवाही की
गई, शिकायतवार
स्कूल के नाम
व स्थान सहित
सूची देवें। (ख)
खरगोन जिले
में संचालित
अशासकीय हाई
स्कूलों की
सूची नाम, स्थान, माध्यम, कक्षा, खेल
मैदान का
क्षेत्रफल, खेल मैदान
स्वयं का है
या किराये का, स्कूल
में दर्ज संख्या
सहित सूची
देवें। (ग)
उक्त हाई स्कूलों
को वर्ष 2015
में कब-कब किस
अधिकारी
द्वारा
निरीक्षण
किया गया, निरीक्षणकर्ता
के नाम व पद
सहित स्कूलवार
सूची देवें।
स्कूल
शिक्षा
मंत्री ( श्री
पारस चन्द्र
जैन ) : (क) जानकारी
पुस्तकालय
में रखे
परिशिष्ट के
प्रपत्र ''एक'' अनुसार। (ख)
जानकारी
पुस्तकालय
में रखे
परिशिष्ट के
प्रपत्र ''दो'' अनुसार। (ग)
जानकारी
पुस्तकालय
में रखे
परिशिष्ट के
प्रपत्र ''तीन'' अनुसार।
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्र-छात्राओं को दी गई छात्रवृत्ति
12. ( क्र. 3004 ) श्री सतीश मालवीय : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन जिले में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्र-छात्राओं को निजी इंजीनियरिंग, नर्सिग, एम.बी.ए. एवं सभी ग्रेजुएट एवं पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजों के द्वारा दिनांक 01 अप्रैल 2013 से प्रश्न तिथि तक कितने छात्र-छात्राओं को कितनी-कितनी छात्रवृत्ति दी गई। (ख) क्या छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति की राशि का भुगतान उनके बैंक अकाउन्ट में ई-पेमेन्ट के माध्यम से किया गया? अथवा कॉलेजों के अकाउन्ट में छात्रवृत्ति की राशि जारी की गई? (ग) क्या छात्रवृत्ति की राशि कॉलेजों के एकाउन्ट में नियमानुसार जारी केी जा सकती है? यदि नहीं, तो नियम विरूद्ध राशि जारी करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों पर शासन क्या कार्यवाही कब तक करेगा? (घ) छात्रवृत्ति देने के राज्य शासन के क्या नियम है? नियमों की एक प्रति उपलब्ध कराई जावें।
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' एवं 'ब' अनुसार है। (ख) जी हाँ। कॉलेजों के अकाउन्ट में छात्रवृत्ति की राशि दिये जाने का प्रावधान नहीं है। (ग) जी नहीं। कॉलेजों के अकाउन्ट में छात्रवृत्ति की राशि दिये जाने का प्रावधान नहीं है, अत: कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) नियमों की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' एवं 'द' अनुसार है।
नल जल योजनाओं की जानकारी
13. ( क्र. 3698 ) श्री संजय शर्मा : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) तेंदूखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कितनी नल जल योजनाएं संचालित है? कृपया ग्रामवार जानकारी प्रदान करें? (ख) कितनी नल जल योजनाएं सुचारू रूप से चल रही है? ग्रामवार जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) कितनी नल जल योजनाएं बंद है कृपया कारण सहित ग्रामवार जानकारी प्रदान करें? (घ बिगड़ी/बंद नल जल योजनाओं को शुरू कराने विभाग द्वारा क्या कदम उठायें? बंद नल जल योजनाएं कब तक प्रारंभ होगी?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) 78 योजनाएं संचालित हैं, ग्रामवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। (घ) स्रोत समाप्त होने से बंद नल-जल योजनाओं में नये स्रोत विकसित करने की कार्यवाही विभाग द्वारा की जा रही है एवं अन्य कारणों से बंद योजनाओं को चालू करने का उत्तरदायित्व संबंधित ग्राम पंचायतों का है। निश्चित समय-सीमा नहीं बताई जा सकती।
झाबुआ जिले में माध्यमिक शालाओं में प्रधानध्यापकों के पदों की स्वीकृति
14. ( क्र. 3816 ) श्री शान्तिलाल बिलवाल : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शिक्षा का अधिकार अधिनियम अंतर्गत झाबुआ जिले में प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं में 181 प्रधानध्यापकों के पदों की स्वीकृति दी गई थी? (ख) शासन द्वारा उक्त स्वीकृत पदों की पूर्ति की कार्यवाही पदोन्नति द्वारा दिनांक 31.03.2012 तक किये जाने हेतु निर्देश दिये गये थे? उसके उपरांत झाबुआ में वर्तमान तक कितने प्रधानध्यापकों के पद पर कितने उच्च श्रेणी शिक्षकों की पदोन्नति की गई? (ग) स्वीकृत प्रधानध्यापकों के पद की पूर्ति नहीं की गई तो क्यों? (घ) वर्ष 2012 से अब तक पदोन्नति की कार्यवाही नहीं हुई तो उक्त अवधि के अधिकारियों पर शासन कोई कार्यवाही करेगा?
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) जी हाँ। आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक/रा.शि.के./आर.टी.ई./2011/1280 दिनांक 03.02.2012 से जिले में 181 प्राथमिक शाला एवं 19 माध्यमिक शाला प्रधान पाठक के पदों की स्वीकृति दी गई थी। (ख) जी हाँ। दिनांक 31.03.2012 के पश्चात 125 उ.श्रे.शि. से प्रधान पाठकों के पद पर पदोन्नति की गई। (ग) 1- माध्यमिक शाला प्रधान पाठक के 19 स्वीकृत पदों पर 125 उ.श्रे.शि. से प्रधान पाठकों के पद पर पदोन्नति की गई। 2- प्राथमिक शाला प्रधान पाठक के 181 स्वीकृत पदों पर पदोन्नति हेतु स्पष्ट निर्देश (शैक्षणिक योग्यता/वेतनमान संबंधी) प्राप्त नहीं होने से पद पूर्ति नहीं की गई। (घ) उत्तरांश 'ग' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
जिले में पेयजल संकट का निराकरण
15. ( क्र. 3934 ) कुमारी निर्मला भूरिया : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) झाबुआ जिले में वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा कितने हैण्डपम्प खनन कहाँ-कहाँ किये गये विकास खण्डवार अवगत करावें? (ख) क्या विगत दो वर्षों में जिले में पेयजल संकट होने के बाद भी विभाग द्वारा पेयजल संकट के निराकरण हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई क्या कारण है? (ग) क्या दो वर्षों में विभाग द्वारा लक्ष्य अनुसार हैण्डपम्प खनन भी नहीं किये गये जिले के विधायकों द्वारा दिये गये प्रस्तावों पर भी कोई कार्यवाही नहीं की गई क्या कारण है?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं, निर्धारित लक्ष्य अनुसार कार्य पूर्ण किया गया। मान. विधायकों की 353 अनुशंसाओं पर कार्यवाही की गई।
शालाओं के भवन निर्माण
16. ( क्र. 4083 ) श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 31 जनवरी 2016 तक की स्थिति में भिण्ड विधान सभा क्षेत्र में किन-किन हाई स्कूल इंटरमीडियट के पास स्वयं का भवन नहीं है? विभाग द्वारा भवन निर्माण हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है? किस स्तर पर क्या कार्यवाही प्रचलित है? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार किन विद्यालयों में फर्नीचर शौचालय पेयजल की समुचित व्यवस्था है किन शालाओं में सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए विभाग द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं ग्रामीण अंचल में शालाओं ककहरा टेहनगुर के लिए क्या प्रयास हो रहे है जानकारी दें?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। 03 हाई/हायर सेकण्डरी स्कूल ही स्वभवन विहीन है। वर्ष 2015-16 में पर्याप्त बजट प्रावधान उपलब्ध न होने के कारण स्वीकृति की कार्यवाही नहीं हो सकी। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) उत्तरांश ’’क’’ अनुसार। ग्रामीण अंचल की शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालय ककहरा एवं शासकीय प्राथमिक विद्यालय टेहनगुर, शासकीय कन्या प्राथमिक विद्यालय टेहनगुर एक ही परिसर में स्थित है, जिनमें शौचालय एवं पेयजल की व्यवस्था है। माध्यमिक शाला टेहनगुर नये भवन में फरवरी, 2016 से संचालित हुआ है, जिसमें पेयजल की व्यवस्था है तथा शौचालय निर्माण की राशि शाला प्रबंधन समिति के खाते में जारी है। सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक स्कूलों में फर्नीचर हेतु पृथक से बजट प्रावधान नहीं है। हाई/हायर सेकण्डरी स्कूलों में पेयजल, शौचालय व फर्नीचर की व्यवस्था की स्थिति संलग्न परिशिष्ट अनुसार। फर्नीचर की व्यवस्था विभाग को उपलब्ध आंवटन और सक्षम समिति की स्वीकृति पर निर्भर करती है। हाई स्कूल टेहनगुर में भवन उपलब्ध है। अतः शेषांश उद्भूत नहीं होता।
इंस्पायर अवार्ड योजना का लाभ
17. ( क्र. 4207 ) श्री सुखेन्द्र सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) इन्स्पायर अवार्ड योजना अन्तर्गत रीवा जिले के विकासखण्ड हनुमना एवं मऊगंज के सत्र 2009-2010 में हाई स्कूलों में अध्ययनरत कक्षा 9 एवं 10 छात्र-छात्राओं का मूल अभिलेखों के आधार पर पात्र होते हुए भी ऑनलाइन में प्रविष्टि दर्ज नहीं की गई? ऐसे छात्र-छात्राओं के नाम सहित सूची उपलब्ध करावे? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में पात्रों की जगह अपात्रों के नाम फीड कराकर कुल नामों में बराबर कराये गये? यदि हाँ, तो प्रश्न दिनांक तक पात्रों के नाम क्यों फीड नहीं कराये गये कारण बतावें? इन पात्रों का नाम कब तक फीड कराया जायेगा तथा इंस्पायर अवार्ड योजना के लाभ लेने हेतु सूचना कब तक प्रदान की जावेगी समय-सीमा बतावें? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में छात्र-छात्राओं का मूल अभिलेख पात्र होते हुए भी ऑनलाइन प्रविष्ट न कराये जाने के लिये दोषी अधिकारी/कर्मचारी के खिलाफ क्या कार्यवाही की जावेगी? समय-सीमा बतावें?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जिला शिक्षा अधिकारी रीवा के आदेश क्रमांक विस/बजट/2016/533, दिनांक 17.3.2016 द्वारा 04 सदस्यीय जाँच समिति गठित कर जाँच प्रतिवेदन चाहा गया है। जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जा सकेगी। (ख) एवं (ग) उत्तरांश क अनुसार जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर गुण दोष के आधार पर आगामी कार्यवाही संभव हो सकेगी। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
श्रम विद्यालयों की जानकारी
18. ( क्र. 4208 ) श्री सुखेन्द्र सिंह : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के अतारांकित प्रश्न संख्या 64 (क्रमांक 1336) दिनांक 24 जुलाई, 2015 के प्राप्त उत्तर में रीवा जिले के विधानसभा क्षेत्र मऊगंज अन्तर्गत कुल संचालित 8 श्रम विद्यालयों के भौतिक सत्यापन के बिन्दुओं में दी गई जानकारी में प्रश्नांश (ग) में बताया गया कि माह मार्च-अप्रैल में बी.आर.सी. हनुमना एवं मऊगंज के द्वारा श्रम विद्यालयों का निरीक्षण एवं सत्यापन कर प्रतिवेदन जिला पंचायत को प्रस्तुत किया गया है तो जिला पंचायत को भेजे गये निरीक्षण एवं सत्यापन के प्रतिवेदन का विवरण उपलब्ध करावे? (ख) संदर्भित प्रश्नांश (क) के संदर्भ में दी गई जानकारी में बताया गया कि बी.आर.सी.सी., बी.ए.सी. एवं राष्ट्रीयबाल श्रम परियोजना द्वारा सत्यापन यथा शीघ्र करा लिया जावेगा? तो क्या सत्यापन करा लिया गया है? (ग) यदि नहीं, तो क्यों कारण बतावे? इस लापरवाही के लिये कौन उत्तरदायी है नाम बतावें? इनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई? या की जावेगी समय-सीमा बतावे?
श्रम मंत्री ( श्री अंतरसिंह आर्य ) : (क) अतारांकित प्रश्न संख्या 64 (1336) दिनांक 24 जुलाई, 2015 के प्राप्त उत्तर में दिये गये अनुसार मऊगंज विधानसभा अंतर्गत कुल संचालित श्रम विद्यालयों का भौतिक सत्यापन माह मार्च-अप्रैल, 2015 में किया गया था, जिसके निरीक्षण एवं सत्यापन की प्रतियां संलग्न परिशिष्ट पर है। (ख) हाँ। (ग) प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
विधानसभा क्षेत्रांतर्गत पशु चिकित्सालय के संबंध में
19. ( क्र. 4323 ) श्री रजनीश सिंह : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) केवलारी विधानसभा क्षेत्रांतर्गत कितने पशु चिकित्सालय कौन-कौन से ग्राम/नगर में है? (ख) ऐसे कौन-कौन से ग्राम/नगर हैं, जहां पर पशु चिकित्सालय है किंतु चिकित्सक/अधिकारी/कर्मचारी नहीं है वर्तमान में कार्यरत कर्मचारी की संख्या एवं स्वीकृत पदों की जानकारी देवें? (ग) ऐसे कौन-कौन से ग्राम/नगर है, जहां पर पशु चिकित्सालय का भवन निर्माण कार्य प्रगति पर है या निर्माण कार्य बंद पड़े हुए हैं? अगर निर्माण कार्य बंद है, तो क्यों? (घ) ऐसे कौन-कौन से ग्राम/नगर हैं, जहां पशु चिकित्सालय भवन निर्माण की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है किंतु प्रश्नांश दिनांक तक कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) केवलारी विधानसभा क्षेत्रांतर्गत कुल 06 पशु चिकित्सालय है। शेष जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ’’अ’’ अनुसार। (ख) ग्राम कान्हीवाडा, ग्राम उगली तथा ग्राम पलारी में पशु चिकित्सालय हैं किन्तु पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ पदस्थ नहीं हैं। शेष जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ’’ब’’ अनुसार। (ग) ग्राम उगली तथा ग्राम पलारी में पशु चिकित्सालय का भवन निर्माण कार्य प्रगति पर है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं है। (घ) प्रश्न उपस्थित नहीं।
अनुसूचित जाति विकास योजना
20. ( क्र. 4454 ) श्री चन्दरसिंह सिसौदिया : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मंदसौर जिले में अनुसूचित जाति बस्ती योजना अंतर्गत नवंबर 2015 से फरवरी 2016 के मध्य कितने एवं कौन-कौन से टेण्डर स्वीकृत किए गए? क्या उक्त टेण्डर स्वीकृत करने का अधिकार जिला अधिकारी को थे? (ख) क्या उक्त योजना के 2 करोड़ के टेण्डर शासन द्वारा 20 प्रतिशत अधिक राशि के वापस कर दिये गये थे? क्या उन्हीं टेण्डरों को 20-20 लाख राशि के टेण्डर में परिवर्तित कर जिला अधिकारियों ने दण्डनीय अपराध किया है? क्या शासन ने उक्त टेंडर स्वीकृति की जाँच करवाई है? यदि हाँ, तो ब्यौरा दें एवं यदि नहीं, तो क्यों नहीं? (ग) अनुसूचित जाति मजरा टोला विद्युतीकरण एवं मोटर पंपों का ऊर्जाकरण मद में वर्ष 2013 से अब तक गरोठ एवं भानपुरा क्षेत्र में स्वीकृत एवं किए गए कार्यों का राशिवार विवरण दें?
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) तथा (ख) प्रश्नांश अंतर्गत प्रश्नाधीन अवधि में टेण्डर आमंत्रित नहीं किये गये। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
निजी स्कूलों को मान्यता
21. ( क्र. 4668 ) श्री
अंचल सोनकर :
क्या स्कूल
शिक्षा
मंत्री महोदय
यह बताने की कृपा
करेंगे कि (क)
जबलपुर जिले
के अंतर्गत
कितने निजी
प्राथमिक/माध्यमिक
एवं हाई स्कूल
संचालित हैं? निजी
(प्राईवेट) स्कूलों
के संचालन की
अवधि बतावें? क्या
इन स्कूलों
की मान्यता
नियमानुसार
दी गई है?
जिले
के समस्त
निजी स्कूल
शासन द्वारा
निर्धारित
मापदण्ड की
पूर्ति करते
हैं? यदि
हाँ, तो
निजी स्कूलों
को मान्यता
कब-कब किस-किस
अधिकारी
द्वारा दी गई? (ख)
प्रश्नांश
(क) वर्तमान
में ऐसे कितने
निजी स्कूल
हैं जिनके पास
बच्चों को
खेलने हेतु
निर्धारित
मापदण्ड
अनुसार मैदान
नहीं हैं? नाम
सहित सूची
देवें? क्या
जिला शिक्षा
अधिकारी
जबलपुर
द्वारा
समय-समय पर ऐसे
स्कूलों की
जाँच कर उनकी
मान्यता
समाप्त करने
का नोटिस दिया
है? यदि
हाँ, तो
विगत तीन
वर्षों में
कब-कब किस-किस
संस्था को
जाँच कर नोटिस
दिया गया? (ग) क्या
वर्तमान में
जबलपुर जिले
के अंतर्गत
निजी स्कूलों
को संबंधित
विभाग द्वारा
स्थल
निरीक्षण
किये बगैर
मान्यता
प्रदान कर दी
गई है? यदि
हाँ, तो
ऐसे दोषी
अधिकारियों
के विरूद्ध क्या
शासन जाँच कर
कब तक
कार्यवाही
करेगा? निर्धारित
मापदण्डों
की पूर्ति न
करने वाले
निजी स्कूलों
के विरूद्ध
शासन क्या
कार्यवाही
करेगा? क्या
शासन ऐसे निजी
स्कूलों की
मान्यता
समाप्त
करेगा तो कब
तक समय-सीमा
बतावें?
स्कूल
शिक्षा
मंत्री ( श्री
पारस चन्द्र
जैन ) : (क)
जबलपुर जिले
के अंतर्गत
संचालित होने
वाले निजी स्कूलों
के अंतर्गत
प्राथमिक/माध्यमिक
भाग का संबंध
राज्य
शिक्षा केन्द्र
से है। शेषांश
में जबलपुर
जिले के
अंतर्गत संचालित
होने वाली
निजी स्कूलों
के अंतर्गत
हाईस्कूल की जानकारी
पुस्तकालय
में रखे परिशिष्ट
अनुसार है।
निर्धारित
मापदण्ड की
पूर्ति करने
के उपरांत
मान्यता
प्रदान की गई
है। मान्यता
प्रदान करने
वाले
अधिकारियों
की सूची पुस्तकालय
में रखे
परिशिष्ट अनुसार
है। (ख)
प्रशनांश ''क'' उत्तर
के संदर्भ में
प्रश्न ही
उपस्थित नहीं
होता। (ग) जी
नहीं, शेषांश
का प्रश्न
उपस्थित नहीं
होता है।
शिक्षा अधिकारी जबलपुर द्वारा किये स्थानान्तरण
22. ( क्र. 4669 ) श्री अंचल सोनकर : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शिक्षा विभाग में पदस्थ कर्मचारियों के लिये शासन की क्या स्थानान्तरण नीति है? जिला शिक्षा अधिकारी जबलपुर द्वारा वर्ष 2015-16 में कितने कर्मचारियों का स्थानान्तरण किस नियम के तहत किया गया? सूची देवें। क्या स्थानान्तरण में शासन के द्वारा निर्धारित स्थानान्तरण नीति का पालन किया गया है? (ख) प्रश्नांश (क) यदि हाँ, तो क्या स्थानान्तरित किये गये कर्मचारियों के आदेश में शासन की स्थानान्तरण नीति का पालन करते हुये वरिष्ठों का स्थानान्तरण किया गया है जो विगत 10 वर्षों से अधिक एक ही स्थान पर पदस्थ हैं? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) अनुसार क्या जिला शिक्षा अधिकारी जबलपुर द्वारा वर्ष 2001 से एक ही स्थान पर पदस्थ कर्मचारियों को नजरअंदाज कर वर्ष 2009 से 2015 तक के कर्मचारियों का स्थानान्तरण कर शासन की स्थानान्तरण नीति के विरूद्ध कार्य किया गया है? यदि हाँ, तो ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिनका नियमानुसार स्थानान्तरण किया जाना था जो नहीं किया गया? सूची देवें।
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) स्थानांतरण नीति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। स्थानांतरण की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ’’दो’’ अनुसार है। दिसम्बर 2015 में लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के किये गये स्थानांतरण के संबंध में विभागीय जाँच हेतु आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर द्वारा आरोप पत्र जारी किये गये है। वर्ष 2015-16 में नीति विरूद्ध किये गये स्थानांतरण की जाँच हेतु संयुक्त संचालक लोक शिक्षण जबलपुर संभाग जबलपुर को आयुक्त, लोक शिक्षण के पत्र क्रमांक/ स्था 0-3/ सी-2/ बजट सत्र/2016/352, दिनांक 21.03.2016 द्वारा निर्देशित किया गया है। (ख) एवं (ग) उत्तरांश ’’क’’ के प्रकाश में जाँच उपरांत स्थानांतरण नीति के पालन के संबंध में स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
विभाग को प्राप्त आवंटित राशि उपयोग/लैप्स
23. ( क्र. 4880 ) इन्जी. प्रदीप लारिया : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राज्य शासन को अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास के कल्याण हेतु विभिन्न योजनाओं/विभाग को वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में कितनी राशि प्राप्त हुई? अलग-अलग विस्तृत जानकारी देवें? (ख) वर्ष 2014-15 में विभाग को प्राप्त हुई कौन-कौन सी राशि का विभाग द्वारा उपयोग किया गया एवं कौन-कौन सी राशि उपयोग न होने के कारण लैप्स हो गई एवं लैप्स होने का क्या कारण रहा? (ग) क्या विभाग द्वारा राशि प्राप्त होने के बाद भी समय पर उपयोग/व्यय न करने के कारण राशि लैप्स हो गई? यदि हाँ, तो इसके लिये किसकी जवाबदारी निर्धारित थी? विभाग द्वारा राशि लैप्स न हो इसके लिए चालू वित्तीय वर्ष में क्या कोई उपाय किये गये हैं? (घ) वर्ष 2015-16 में प्राप्त राशि का आवंटन सागर जिले को कितना प्राप्त हुआ है? योजनावार जानकारी देवें एवं सागर जिले में इस राशि का प्रश्न दिनांक तक क्या उपयोग किया गया?
आदिम
जाति कल्याण
मंत्री ( श्री
ज्ञान सिंह ) : (क)
प्रश्नांश
अंतर्गत
अनुसूचित
जाति से
संबंधित जानकारी
संकलित की जा
रही है।
जनजाति से
संबंधित विवरण
निम्नानुसार
है-
(राशि
रू.लाख में)
|
क्र. |
योजना का नाम |
वर्ष 2014-15 में प्राप्त राशि |
वर्ष 2015-16 में प्राप्त राशि |
|
1 |
विशेष केन्द्रीय सहायता |
15274.22 |
11501.21 |
|
2 |
संविधान के अनुच्छेंद 275 (1) |
17321.415 |
14845.15 |
|
3 |
अनु.जनजाति विद्युतीकरण योजना |
13000.00 |
10468.24 |
|
4 |
वनबन्धु कल्याण योजना |
निरंक |
1000.00 |
|
5 |
पूल फन्ड |
200.00 |
110.00 |
शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' तथा 'ब' अनुसार है। (ख) वर्ष 2014-15 में प्राप्त राशि का उपयोग एवं उपयोग न होने के कारण जानकारी निम्नानुसार है। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है।
(राशि रू.लाख में)
|
क्र. |
योजना का नाम |
प्राप्त राशि |
व्यय राशि |
लैप्स राशि |
लैप्स का कारण |
|
1- |
विशेष केन्द्रीय सहायता |
15274.22 |
6017.95 |
निरंक |
- |
|
2- |
संविधान के अनुच्छेद 275 (1) |
17321.415 |
9678.85 |
निरंक |
|
|
3- |
अनु.जनजाति विद्युतीकरण योजना |
13000.00 |
10468.24 |
2531.76 |
त्रैमास में राशि का उपयोग न होने के कारण |
|
4- |
पूल फन्ड |
200.00 |
135.51 |
64.49 |
जिलों
से प्रस्ताव
समय-सीमा में
प्राप्त न होने
से एवं
वित्तीय
वर्ष समाप्त
हो जाने से। |
(ग) जी हाँ। राशि प्रक्रियागत कारणों से लैप्स हुई अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) सागर जिला अन्तर्गत वर्ष 2015-16 में प्रश्न दिनांक तक प्राप्त राशि/व्यय का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘‘अ‘‘ एवं ''स'' अनुसार है।
गौशालाओं के संचालन व अनियमितता
24. ( क्र. 4910 ) श्री सुन्दरलाल तिवारी : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) म.प्र. में गौ-संवर्धन एवं विकास के लिए क्या-क्या योजनाएं संचालित की जा रही है? रीवा संभाग अंतर्गत कहाँ-कहाँ गौ-शालाएं स्थापित की गई है? इनके संचालन की क्या नियम नीति है? इनमें से कितने शासन द्वारा संचालित है तथा कितने स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा संचालित किये जा रहे है तथा कितने नये गौ-शाला खोलने की कार्ययोजना शासन की है? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में संचालित गौ-शालाओं हेतु शासन द्वारा वर्ष 2012 से प्रश्न दिनांक तक कितना अनुदान/आर्थिक सहायता संचालित गौ-शालाओं के दिनांक से प्रश्नांश तक में दिया गया? (ग) गौ-शाला खोले जाने हेतु राज्य शासन द्वारा स्वयंसेवी संस्थाओं को कितनी-कितनी भूमि किस-किस दर पर अथवा नि:शुल्क देने का प्रावधान है? प्रश्नांश (क) अनुसार संचालित गौ-शालाओं को कब-कब, कितनी-कितनी भूमि कब तक के लिए आवंटित की है? भूमि आवंटन हेतु सक्षम अधिकारी कौन है? (घ) यदि प्रश्नांश (क) की गौशालाओं के द्वारा प्रदत्त अनुदान/आर्थिक सहायता का सही ढ़ंग से व्यय न कर राशि का दुरूपयोग किया गया? आय-व्यय का शासन की नीति अनुसार अन्वेक्षण नहीं कराया गया, उसके लिए किसकों दोषी मानते हुए कार्यवाही करेंगे?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) गौवंश के संवर्धन एवं विकास के लिए गोपाल पुरस्कार योजना, वत्स पालन प्रोत्साहन योजना, नंदीशाला, ऋण एवं अनुदान पर दुधारू पशु इकाई योजना संचालित हैं। इसके साथ-साथ गौसंवर्धन एवं संरक्षण हेतु मध्यप्रदेश में गौपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड प्रभावशील है। रीवा संभाग अंतर्गत स्थापित गौशालाओं की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ‘अ‘ अनुसार हैं। गौशालाएं प्रायः अशासकीय एवं स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा संचालित की जाती हैं। पंजीकृत क्रियाशील गौशालाओं को जिला गौपालन एवं पशुधन संवर्धन समिति के माध्यम से गौवंश के भरण पोषण हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। गौशाला में उपलब्ध गौवंश के भरण पोषण की व्यवस्था एवं देखरेख गौशाला समिति के द्वारा की जाती है। म.प्र.गौपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड से प्राप्त राशि को गौशाला में उपलब्ध पशु संख्या के आधार पर जिला गौपालन एवं पशुधन संवर्धन समिति की बैठक में अनुमोदन उपरांत आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। शासन द्वारा गौशालाऐं संचालित नहीं की जाती हैं। 17 क्रियाशील गौशालाऐं स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा संचालित हैं। स्वयंसेवी संस्थाओं को नवीन गौशाला खोलने हेतु विभिन्न कार्यक्रमो के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाता है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ‘ब‘ अनुसार है। (ग) गौशालाओं को भूमि आवंटन संबंधी दिशा निर्देश की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ‘स‘ अनुसार है। जिला सतना अंतर्गत 2 गौशालाओं को गौशाला संचालन हेतु शासकीय भूमि आवंटित की गई है। 1. केशव माधव गौसेवा संस्थान समिति, बगहा को वर्ष 2013 में 4 एकड़ भू-खण्ड आवंटित किया गया है। 2. प्रेम पुजारी रामाश्रयदास गौशाला समिति, नयागाँव, चित्रकूट को वर्ष 2008 में 5 एकड़ भू-खण्ड आवंटित की गई है। (घ) जी नहीं गौशाला के आय व्यय का अनवेक्षण चाटर्ड अकाउंटेंट से गौशाला समिति द्वारा कराया जाता है शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
दिल्ली पब्लिक स्कूल में अधिक फीस वसूली
25. ( क्र. 4967 ) श्री आर.डी. प्रजापति : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या छतरपुर नगर में दिल्ली पब्लिक स्कूल (डी.पी.सी.) कार्यरत है तथा इनकों मध्यप्रदेश शिक्षा विभाग द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है? (ख) प्रश्नांश (क) यदि हाँ, तो प्रश्नांश (क) में वर्णित शिक्षण संस्था में नर्सरी से कक्षा 12 तक प्रवेश शुल्क एवं मासिक शुल्क में विद्यार्थियों से कितनी-कितनी राशि वसूल की जाती है? कक्षावार जानकारी प्रदान करें? (ग) क्या प्रश्नांश (क) में वर्णित शिक्षण संस्था द्वारा तर्कसंगत शुल्क ना लेकर भारी राशि प्रवेश शुल्क के रूप में विद्यार्थियों से वसूल की जाती है? क्या अनु. जाति/जनजाति के विद्यार्थियों से भी प्रवेश शुल्क के नाम पर अधिक वसूली की जाती है? (घ) प्रश्नांश (क) में वर्णित शिक्षण संस्था द्वारा वर्ष 2014-15 व 2015-16 में आर.टी.आई. के तहत (शुल्क माफ) कितने विद्यार्थी दर्ज हैं? यदि अधिक फीस वसूली की जाती है तो संबंधित संस्था पर क्या कार्यवाही, कब तक की जावेगी?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जी हाँ। कक्षा 8 वीं तक मान्यता प्रदान की गई है। (ख) प्रश्नांकित विद्यालय कक्षा 8 वीं तक मान्यता प्राप्त है। वर्तमान सत्र में कक्षा 7 वीं तक कक्षाऐं संचालित की जा रही है। कक्षा नर्सरी से कक्षा 7 वीं तक प्रवेश शुल्क एवं मासिक शुल्क की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) विद्यालय द्वारा अधिक शुल्क वसूली के संबंध में कोई शिकायत जिला शिक्षा अधिकारी छतरपुर को प्राप्त नहीं है। विद्यालय द्वारा जाति के आधार पर नहीं अपितु संस्था में अध्ययनरत समस्त वर्ग के छात्रों से (निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत प्रवेशित छात्रो को छोड़कर) पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार समान रूप से प्रवेश शुल्क लिया जाता है। (घ) प्रश्नांकित विद्यालय द्वारा निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत विद्यालय की प्रथम कक्षा एल.के.जी. में उपलब्ध सीटों में से 25 प्रतिशत सीटों पर वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में दो-दो विद्यार्थियों को निःशुल्क प्रवेश दिया गया है।
दोषी पर कार्यवाही किए जाने बाबत्
26. ( क्र. 5211 ) श्रीमती शीला त्यागी : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला संयोजक आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कार्यालय में वार्षिक निरीक्षण के दौरान कलेक्टर रीवा ने दिनांक 1.2.2016 को निरीक्षण किया जिसमें 2 वर्ष पूर्व विभाग को प्राप्त कम्प्यूटर भंडार कक्ष में कबाड़ की तरह रखे पाये गये, जिस पर भण्डार प्रभारी के विरूद्ध दो वेतन वृद्धि बंद करने का आदेश तथा अन्य गड़बडि़यों की जाँच संयुक्त कलेक्टर रीवा कमलेशपुरी को जाँच दल गठित कर जाँच करने के आदेश दिये गये है? यदि हाँ, तो ओदश की प्रति के साथ जानकारी देवें? (ख) प्रश्नांश (क) के कार्यालय में बस्ती विकासएवं राजीव गांधी विद्युतीकरण हेतु वित्तीय वर्ष 2013-14 से प्रश्न दिनांक तक कितने-कितने रूपये का आवंटन दिया गया हैं? उक्त आवंटन से कौन-कौन से कार्य एवं किन-किन गांवों में राजीव गांधी विद्युतीकरण का कार्य किया गया है कि जानकारी वर्षवार, कार्यवार, मदवार देते हुये कार्य की वर्तमान स्थिति एवं व्यय राशि अंकित कर जानकारी देवें? (ग) प्रश्नांश (क) के कलेक्टर के वार्षिक निरीक्षण में जो कर्मचारी/अधिकारी दोषी पाये गये है उनकी पदस्थापना उक्त कार्यालय में कब से है तथा शासन के उक्त पदस्थापना के संबंध में एक ही पद प्रभार में एक साथ कितने समय तक रखने के आदेश हैं? यदि उक्त अवधि पूरी हो गई हैं तो क्या तत्काल दोषी एवं लापरवाह कर्मचारी/अधिकारी को उक्त कार्यालय से हटायेंगे? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? कारण बतायें। (घ) प्रश्नांश (क), (ख) के कार्यालय को अनु.जाति, अनु.जनजाति के विकास हेतु एवं बस्ती विकास हेतु प्राप्त आवंटित राशियों का सही तरीके से शासन के मंशा अनुसार व्यय नहीं किया जा रहा हैं? क्या इसकी गहन जाँच कमिश्नर रीवा से कराते हुए उक्त जिला अधिकारी को जाँच के समय उक्त कार्यालय से पृथक रखेगें? उक्त जिला अधिकारी का मूल पद एवं विभाग क्या हैं?
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) दिनांक 01.02.2016 को किये गये निरीक्षण में भण्डार प्रभारी के वेतनवृद्धि रोकने का आदेश जारी नहीं किया गया, और न ही अन्य गड़बड़ियों के लिये संयुक्त कलेक्टर रीवा श्री कमलेशपुरी को जाँच हेतु आदेश दिये गये हैं। सुलभ संदर्भ हेतु निरीक्षण प्रतिवेदन की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ख) बस्ती विकास योजनांतर्गत वर्ष 2013-14 से वर्ष 2015-16 तक प्राप्त आवंटन एवं स्वीकृत कार्यों का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। तथा राजीव गांधी विद्युतीकरण योजनांतर्गत आदिम जाति कल्याण विभाग रीवा को कोई आवंटन प्राप्त नहीं होता, जिससे इस योजनांतर्गत इस विभाग द्वारा कार्य कराने का प्रश्न ही नहीं उठता। (ग) उत्तराशं 'क' अनुसार। (घ) अनुसूचित जाति, जनजाति के विकास एवं बस्ती विकास योजनांतर्गत प्राप्त राशि का व्यय शासन द्वारा जारी नियमों/निर्देशों के अनुरूप ही किया जाता है। अत: शेष कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता है।
संयुक्त संचालक शिक्षा कार्यालय की स्वीकृति
27. ( क्र. 5585 ) एडवोकेट सत्यप्रकाश सखवार : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. में चंबल संभाग एवं शहडोल संभाग की स्थापना कब हुई? (ख) क्या चंबल संभाग की स्थापना के बाद शहडोल संभाग की स्थापना हुई, यदि हाँ, तो क्या शहडोल संभाग में शिक्षा विभाग का संयुक्त संचालक कार्यालय स्वीकृत होकर कार्यरत है जबकि चंबल संभाग में आज तक सहायक संचालक कार्यालय नहीं खोला जा सका है? (ग) प्रश्नांश (ख) का उत्तर यदि हाँ, है तो चंबल संभाग के साथ ऐसा भेदभाव क्यों? (घ) चंबल संभाग के जिला मुरैना में कब तक संयुक्त संचालक शिक्षा कार्यालय खोला जावेगा?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) शैक्षिक चंबल संभाग की स्थापना नहीं की गई है। शैक्षिक संभाग शहडोल म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग के पत्र क्र. एफ 27-68/2008/बीस-2 दिनांक 01.08.2009 के द्वारा स्थापित किया गया है। (ख) से (घ) उत्तरांश ''क'' के संदर्भ में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
क्रीड़ा शिक्षकों के वेतनमान में विसंगति
28. ( क्र. 5586 ) एडवोकेट
सत्यप्रकाश
सखवार : क्या
स्कूल शिक्षा
मंत्री महोदय
यह बताने की कृपा
करेंगे कि (क)
कनिष्ठ व्यायाम
निदेशक,
वरि.
व्यायाम
निदेशक एवं
जिला क्रीड़ा
निरीक्षक के पद
हेतु कौन-कौन
सी योग्यता
आवश्यक है, तथा इन
तीनों पदों का
वेतनमान क्या
है? पदवाइज
पृथक-पृथक
जानकारी दी
जावे? (ख) क्या
कनि. व्या.
निदे. के बाद, वरि. व्या.
निर्देशक एवं
वरि. व्या.
निर्देशक के
बाद जिला क्रीड़ा
निरीक्षक के
पद पर पदोन्नति
की जाती है? यदि हाँ, तो क्या
कनिष्ठ व्यायाम
निदेशक से
लेकर जिला
क्रीड़ा
निरीक्षक तक
के वेतनमान एक
ही हैं अर्थात
9300 से 3400 तक जबकि
कनि. व्या.
निर्देशक से
जिला क्रीड़ा
निर्देशक तक
प्रमोशन की दो
सीढि़यां पार
करनी होती है? तो फिर
वेतनमान एक ही
क्यों?
(ग)
कनि. व्यायाम
निदेशक (P.T.I)
से
लेकर जिला
क्रीड़ा
निरीक्षक के
वेतनमान की
विसंगति को कब
तक ठीक कर
लिया जावेगा?
स्कूल
शिक्षा
मंत्री ( श्री
पारस चन्द्र
जैन ) : (क) जानकारी
पुस्तकालय
में रखे
परिशिष्ट अनुसार
है। (ख)
व्यायाम
निर्देशक, निम्न
वेतनमान से
व्यायाम
निर्देशक
(उच्च वेतनमान
)/जिला क्रीडा
एवं कल्याण
निरीक्षक पद पर
पदोन्नति का
प्रावधान है।
व्यायाम
निर्देशक (
उच्च वेतनमान
) एवं जिला
क्रीडा एवं
कल्याण
निरीक्षक
समकक्ष व
समरूप ' वेतनमान
' के पद
है। पुस्तकालय
में रखे परिशिष्ट
में दर्शायें
अनुसार
व्यायाम
निर्देशक, निम्न
वेतनमान एवं
उच्च वेतनमान
के वेतनमान एक
न होकर भिन्न
है। (ग)
प्रश्नांश 'ख' के
उत्तर के
प्रकाश में
प्रश्न
उपस्थित नहीं
होता।
शासकीय स्कूलों में बाउंड्री वाल शौचालय एवं विद्युत व्यवस्था
29. ( क्र. 5611 ) श्री शैलेन्द्र जैन : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र सागर में कितने शासकीय प्रायमरी, माध्यमिक, हाई एवं हायर सेकण्डरी संचालित हैं? कितने स्वयं के भवन में संचालित हैं तथा कितने भवनविहीन हैं? (ख) जिन शासकीय शालाओं के स्वयं के भवन हैं, उनमें क्या बाउंड्रीवॉल, विद्युत व्यवस्था एवं संख्या के मान से छात्र-छात्राओं हेतु पर्याप्त संख्या में पृथक-पृथक शौचालय है? (ग) जिन शासकीय शालाओं में बाउंड्रीवॉल, विद्युत व्यवस्था एवं पर्याप्त शौचालय नहीं है, उन विद्यालयों की सूची देवें? शालाओं में छात्र-छात्राओं की सुरक्षा एवं सुविधा हेतु बाउन्ड्रीवॉल, शौचालयों का निर्माण तथा विद्युत व्यवस्था कराये जाने पर शासन विचार करेगा? यदि हाँ, तो कब तक?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) विधानसभा क्षेत्र सागर में 48 शासकीय प्राथमिक एवं 26 शासकीय माध्यमिक शालाएं कुल 74 प्राथमिक/माध्यमिक शालायें संचालित है। 70 शालायें स्वयं के भवन में संचालित है तथा 4 शालायें जो कि वर्ष 2015-16 में युक्तियुक्तकरण के तहत् संचालित की गई है, भवनविहीन है। भवन विहीन शालाओं के भवन का प्रस्ताव वार्षिक कार्य योजना वर्ष 2016-17 में शामिल किया गया है। प्रश्नाधीन विधानसभा क्षेत्र में 6 शासकीय हाईस्कूल और 05 शासकीय हायर सेकण्डरी स्कूल संचालित है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- एक अनुसार। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘अ’ एवं ‘दो’ अनुसार। (ग) जिन शासकीय शालाओं में बाउण्ड्रीवॉल, विद्युत व्यवस्था, संख्या के मान से पर्याप्त शौचालय नहीं है की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘अ’ अनुसार है। शालाओं में छात्र-छात्राओं की सुरक्षा एवं सुविधा हेतु बाउण्ड्रीवॉल एवं छात्र-छात्राओं की संख्या के मान से शौचालयों का निर्माण हेतु वार्षिक कार्ययोजना वर्ष 2016-17 में भारत शासन से स्वीकृति हेतु प्रस्तावित है। विद्यालयों में विद्युत व्यवस्था हेतु कार्यवाही प्रचलन में है। बजट की उपलब्धता पर कार्यवाही की जाएगी। समय-सीमा बताना संभव नहीं है। हायर/हायर सेकण्डरी स्कूलों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-तीन अनुसार।
राजघाट डेम में मछली पालन से प्राप्त राजस्व
30. ( क्र. 5612 ) श्री
शैलेन्द्र
जैन : क्या
पशुपालन
मंत्री
महोदया यह
बताने की कृपा
करेंगी कि (क)
क्या सागर
विधानसभा
क्षेत्र
अंतर्गत
राजघाट डेम
में मत्स्य
विभाग द्वारा
मछली पालन
ठेका पद्धति
से कराया जा
रहा है? यदि
हाँ, तो
उक्त ठेका
किसको, कितनी
राशि में दिया
गया है? (ख) क्या
राजघाट डेम का
निर्माण नगर
पालिक निगम
द्वारा सागर
नगर में पेयजल
पूर्ति हेतु
कराया था? क्या
उक्त डेम नगर
पालिक निगम के
अधिकार
क्षेत्र में है? (ग) यदि
हाँ, तो
राजघाट डेम से
प्रश्नांश
(क) के
परिप्रेक्ष्य
में होने वाली
आय क्या नगर
पालिक निगम
सागर को
प्राप्त हो
रही है? यदि
नहीं, तो
क्यों?
पशुपालन
मंत्री (
सुश्री कुसुम
सिंह महदेले ) : (क) जी
नहीं। सागर
विधान सभा
क्षेत्र
अंतर्गत मत्स्य
महासंघ के
अधीन राजघाट
डेम आता है।
जिसमें मछली
पालन का ठेका
नहीं दिया
जाता है।
राजघाट डेम
में मत्स्य
महासंघ की
प्रचलित
पद्यति
अनुसार जलाशय
में मछली
पकड़ने का
कार्य स्थानीय
पंजीकृत मत्स्य
सहकारी
समितियों से
कराया जाता
है। इन समितियों
द्वारा
आखेटित मत्स्य
का विक्रय
ई-टेण्डर से
निविदायें
बुलाकर
सर्वाधिक दर
देने वाले सफल
निविदाकर के
साथ
निर्धारित
शर्तो पर अनुबंध
निष्पादित
कर उसके माध्यम
से किया जाता
है। इस पद्यति
को आउटसोर्स
पद्यति तथा
अनुबंधकर्ता
को मत्स्य
विक्रय
अनुबन्धग्रहीता
के नाम से
जाना जाता है।
वर्तमान में
जलाशय से
आखेटित मछली
का विक्रय
अनुबंध श्री
देशराज चन्नी
के साथ 5
वर्ष की अवधि
दिनांक 19.2.2014 से 15.6.2018 तक
विक्रय राशि 175.27500 लाख में
किया गया है। (ख)
जी हाँ। जी
हाँ राजघाट
डेम नगर पालिक
निगम सागर के
अधिकार
क्षेत्र में
है। (ग) जी
नहीं। मत्स्य
पालन नीति 2008 के बिन्दु
1.4 में 1000 हेक्ट.
औसत
जलक्षेत्र से
बडे जलाशय
शासन निर्णय
अनुसार मछली
पालन विभाग/
म.प्र. मत्स्य
महासंघ के
अधीन रखे जाने
का प्रावधान
है। इसी
प्रावधान के
तहत म.प्र.
शासन द्वारा
राजघाट जलाशय
जिसका औसत
जलक्षेत्र 1144 हेक्टेयर
है, के
मत्स्य
पालन अधिकार
आदेश क्रमांक 16-3/13/36 दिनांक 30.9.2013 से मत्स्य
महासंघ को हस्तांतरित
किये है।
आदेश में राजघाट
डेम से होने
वाली आय नगर
पालिक निगम
सागर को देने
का कोई
प्रावधान
नहीं है। इस
जलाशय से
प्राप्त
होने वाली आय
महासंघ के पास
रहती है।
महासंघ जलाशय
से प्राप्त
आय से मछुआरो
एव उसके
परिवार के
सदस्यों के
आर्थिक एवं
सामाजिक कल्याण
हेतु कई कल्याणकारी
योजनाऐं
संचालित करता
है।
सेवढ़ा एवं इंदरगढ़ में नल-जल प्रदाय
31. ( क्र. 5640 ) श्री प्रदीप अग्रवाल : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) वर्ष 2012 से प्रश्न दिनांक तक दतिया जिले की सेवढ़ा एवं इन्दरगढ़ तहसील के किन ग्रामों में नल-जल प्रदाय योजना, मुख्यमंत्री जल प्रदाय योजना, बुंदेलखण्ड पैकेज जल प्रदाय योजना स्वीकृत की गई है? ग्रामवार/लागत, राशिवार/योजनावार जानकारी उपलब्ध कराई जावें? (ख) कंडिका (क) में वर्णित योजनाओं में कितनी-कितनी राशि का व्यय आज दिनांक तक किया गया, ये योजनायें किस दिनांक से (निर्माण कार्य) प्रारंभ हुई थीं एवं किस दिनांक तक इन्हें पूर्ण होना था? कौन-कौन से ग्राम की योजनायें प्रारंभ हो गई हैं तथा कौन-कौन से ग्राम के बंद पड़ी हैं? (ग) क्या कंडिका (क) में वर्णित सभी योजनाओं के पूर्ण होने की अंतिम तिथियां निकल चुकी हैं, उसके उपरांत भी योजनायें (अधिकांश) चालू नहीं हैं? यदि हाँ, तो इसके लिये कौन-कौन उत्तरदायी हैं? उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जायेगी?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) एवं (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी नहीं, योजनाएं विभिन्न कारणों यथा स्रोत उपलब्ध न हो पाना एवं विद्युत संबंधी कारणों से अपूर्ण हैं अतः कोई उत्तरदायी नहीं है, शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।
समय पर नलकूप खनन न करने वाले ठेकेदारों पर कार्यवाही करने
32. ( क्र. 5678 ) श्रीमती ममता मीना : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या अशोकनगर जिले में गत पाँच वर्षों से कार्यरत नलकूप ठेकेदारों द्वारा स्वीकृत निविदाओं के अनुसार समय पर सभी स्वीकृत नलकूपों का खनन किया है कि नहीं? यदि नहीं, तो कारण सहित विवरण दें? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित तथ्यों के अनुसार ऐसे कितने हैण्डपंप हैं जो समय से संबंधित ठेकेदारों द्वारा नहीं खोदे गये क्या विभाग ने उन ठेकेदारों के विरूद्ध कोई कार्यवाही की है? यदि नहीं, तो कौन से संबंधित अधिकारी दोषी हैं? (ग) यदि विभाग द्वारा स्वीकृत नलकूपों के कार्यादेशों का समय से खनन न हो तो विभाग की क्या निर्धारित नीति खनन कराने एवं ठेकेदारों के विरूद्ध कार्यवाही की है? क्या ठेकेदारों द्वारा प्रश्नांश (क) के वर्षों में कार्य न करके छूटे हुए हैण्डपंप खनन का पुन: निविदा में भाग लेकर अधिक या कम दरों में कार्यादेश प्राप्त किया है? (घ) यदि प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) में वर्णित तथ्यों की निर्धारित नीति अनुसार समय पर खनन न करने वाले और स्वीकृत नलकूपों को पूरा न करने वाले ठेकेदारों के अन्तर की राशि जमा न करने और उनको ब्लैक लिस्ट घोषित न करने वाले कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं विभाग उन ठेकेदारों और अधिकारियों पर कब तक कार्यवाही करेगा?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जी हाँ। विभाग द्वारा दी गई समयावधि में कार्य पूर्ण किया गया। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (ख) उत्तरांश-‘क‘ के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (ग) निविदा के प्रावधानों के अनुरूप कार्यवाही की जाती है। जी नहीं। (घ) कोई नहीं। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।
सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारियों को द्वितीय क्रमोन्नत वेतनमान
33. ( क्र. 5734 ) श्री आर.डी. प्रजापति : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) संचालक पशुपालन भोपाल के पत्र क्रमांक 9350/स्था.-ब/ए.व्ही.एफ.ओ./द्वि-क्रमों/2015-16/भोपाल दिनांक 11.09.2015 के अनुसार मध्यप्रदेश के सहा.प.चि.क्षे. अधिकारियों को 24 वर्ष सेवा पूर्ण करने पर द्वितीय क्रमोन्नति वेतनमान का लाभ दिया गया है? यदि हाँ, तो इसमें कितने कर्मचारी पात्रता रखते हैं? (ख) क्या छतरपुर जिले के सहा.प.चि.क्षे.अधिकारियों को जिनकी सेवा 24 वर्ष हो चुकी है द्वितीय क्रमोन्नति का लाभ दिया जायेगा? यदि हाँ, तो कब तक? तिथि स्पष्ट करें? (ग) अभी तक क्रमोन्नति का लाभ न दिये जाने में कौन दोषी है? यदि हाँ, तो इनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जी हाँ। वर्तमान में 1379 पात्र कर्मचारियों को लाभ दिया जा चुका है। यह एक सतत् प्रक्रिया है इसलिए संख्या बताना संभव नहीं है। (ख) जी हाँ। नियमानुसार पात्र कर्मचारियों को लाभ दिया जायेगा। यह एक सतत् प्रक्रिया है। अतः समय बताना संभव नहीं। (ग) प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।
नल-जल योजना की जानकारी
34. ( क्र. 5740 ) श्री महेन्द्र सिंह : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) गुनौर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विगत 5 वर्षों में नल-जल योजना किन-किन ग्राम पंचायतों में कितनी राशि एवं किस मद से बनाई गई? पंचायतवार तथा राशिवार बतावें? (ख) क्या गुनौर विधानसभा में ज्यादातर नल-जल योजनायें आज दिनांक तक अधूरी है जिनकी टंकी व पाइप लाइन का कार्य पूरा नहीं किया गया तथा बोर किया जाकर मोटर डाल दी गई तथा पूरी राशि अधिकारियों एवं ठेकेदार की मिलीभगत से आहरित कर ली गई है? उक्त योजना का कार्य पूर्ण न होने के कारण ग्राम पंचायतों द्वारा अधिग्रहण नहीं की गई? पी.एच.ई. विभाग द्वारा कूट रचित अभिलेख तैयार कर अधिग्रहण की कार्यवाही की गई है जिससे विभाग व पंचायत विभाग अपूर्ण योजना की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है? क्या उक्त संबंध में जाँच की जावेगी? (ग) क्या उक्त योजनाओं द्वारा आज दिनांक तक पानी की सप्लाई नहीं की गई? गुनौर विधानसभा में 100 प्रतिशत में से 90 प्रतिशत योजना बंद है? क्या बंद पड़ी योजना को चालू कराया जायेगा? यदि हाँ, तो कब तक? (घ) उक्त योजना की राशि को किन अधिकारियों एवं ठेकेदारों द्वारा भ्रष्टाचार करके हड़पा है? क्या उन अधिकारियों एवं ठेकेदारों के खिलाफ उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर प्रश्नकर्ता की उपस्थिति में जाँच करावेगें? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, क्यों?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी नहीं। जी नहीं। पूर्ण योजनाओं के हस्तांतरण की कार्यवाही की गई है। जाँच की आवश्यकता नहीं है। (ग) जी नहीं। जी नहीं। स्रोत असफल होने के कारण बंद योजनाओं को विभाग द्वारा चालू करवाया जा रहा है एवं अन्य कारणों से बंद योजनाओं को चालू करने का दायित्व संबंधित ग्राम पंचायत का है। निश्चित समयावधि नहीं बताई जा सकती। (घ) कोई राशि नहीं हड़पी गई है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।
शाला भवनों का निर्माण कार्य
35. ( क्र. 5741 ) श्री महेन्द्र सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत 05 वर्षों से सर्व शिक्षा अभियान/राजीव गांधी शिक्षा मिशन के अंतर्गत विधान सभा क्षेत्र गुनौर में कितने शाला भवन स्वीकृत किये गये हैं? कितने भवन पूर्ण है एवं कितने भवन अपूर्ण हैं? जो भवन अपूर्ण हैं उसका क्या कारण है? शाला भवनवार एवं ग्रामवार जानकारी दें? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार अपूर्ण भवनों में कितनी राशि खर्च की गई है एवं कितनी राशि शेष है? यदि राशि अधिक या पूर्ण निकाली गई है तो इसके लिये जिम्मेदार कौन है? (ग) प्रश्नांश (ख) के अनुसार जो जिम्मेदार हैं उनके विरूद्ध आज प्रश्न दिनांक तक कार्यवाही क्यों नहीं की गई? क्या राशि वसूल कर कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) विगत 5 वर्षों से (वर्ष 2011-12 से 2015-16 तक) सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र गुनौर में 19 शाला भवन स्वीकृत है। इनमें से 4 भवनों का कार्य पूर्ण हो गया है। 15 भवनों का निर्माण कार्य अपूर्ण है। 1 कार्य भूमि उपलब्धता में देरी एवं 14 कार्य ( वर्ष 2014-15 में स्वीकृत) हेतु वर्ष 2015-16 में बजट प्राप्त होने के कारण अपूर्ण है। शाला भवनवार एवं ग्रामवार कार्यों की सूची संलग्न परिशिष्ट 'अ' अनुसार है। (ख) प्रश्नांश ‘क’ के अनुसार 15 अपूर्ण निर्माण कार्य में कुल खर्च की गई राशि रू. 38.49 लाख है एवं शेष राशि रू. 78.31 लाख है। वर्ष 2010-11 से प्र’न दिनाँक तक शाला भवनें के निर्माण कार्य में मूल्यांकन से अधिक राशि का आहरण नहीं किया गया है। (ग) प्रश्नांश ‘ख’ के अनुसार विगत 5 वर्षों में एजेन्सी द्वारा अधिक राशि या पूर्ण राशि नहीं निकाली गई है अतः शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।
पेयजल व्यवस्था
36. ( क्र. 5790 ) श्री सूर्यप्रकाश मीना : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) विदिशा जिला अंतर्गत ऐसे कितने ग्राम अथवा मजरे टोले, बस्तियां हैं जहां भूजल स्तर कम होने से हैण्डपंपों से पेयजल व्यवस्था बंद है? विकासखंडवार ऐसे ग्राम/बस्तियों की जानकारी दें? (ख) प्रश्नांश (क) के क्रम में स्थित बस्तियों में पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराये जाने के संबंध में विभाग की क्या योजना है एवं योजना के पालन हेतु क्या कार्यवाही अभी तक की गई?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।
दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही
37. ( क्र. 5971 ) श्रीमती शीला त्यागी : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अतारांकित प्रश्न संख्या 83 (क्र. 3563) दिनांक 18.07.14 के बिन्दु (ख) का उत्तर संरक्षण सह विकास योजनान्तर्गत 1964.70 लाख तथा विशेष केन्द्रीय सहायता में 339.96 लाख का उन्नयन हुआ है? कलेक्टर मंडला, बालाघाट एवं डिंडोरी से जाँच प्रतिवेदन अपेक्षित है तथा बिन्दु (ग) का उत्तर आदिवासी विकास म.प्र. दौरा जाँच दल का गठन किया गया है? जाँच प्रतिवेदन के आधार पर कार्यवाही की जावेगी, दिया गया है, तो उक्त के संबंध में जाँच पूरी हुई है? (ख) यदि हाँ, तो किन-किन को दोषी पाया गया है? दोषी पर कब और क्या कार्यवाही हुई है, की जानकारी आदेश प्रति के साथ देवें? यदि जाँच प्रतिवेदन के अनुसार कार्यवाही नहीं हुई तो क्यों कारण बतायें? अभी तक कार्यवाही न करने में कौन-कौन दोषी हैं? (ग) प्रश्नांश (क) (ख) के संदर्भ में बिन्दु (घ) का उत्तर जानकारी एकत्रित की जा रही है का दिया गया है? यदि हाँ, तो उक्त जानकारी देते हुए यह बतायें कि उक्त जानकारी में कौन-कौन दोषी हैं उनके विरूद्ध कब क्या कार्यवाही करेंगे?
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) जी हाँ। (ख) डिण्डौरी जिले में तत्कालीन सहायक आयुक्त के संबंध में मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के अंतर्गत अनुशानात्मक कार्यवाही संभागायुक्त जबलपुर स्तर पर प्रक्रियाधीन है। अर्द्धन्यायिक प्रक्रिया है, अत: दोषी का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) उत्तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
नल-जल योजना की शिकायत की जाँच
38. ( क्र. 6057 ) श्री यादवेन्द्र सिंह : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या सतना जिले के मझगवां विकासखंड के ग्राम पंचायत खांच में नल- जल योजना के तहत पानी की घटिया टंकियां बनाई गई हैं, बिजली ट्रांसफार्मर चालू नहीं पानी सप्लाई हेतु पाइप लाइन स्टीमेट के अनुसार नहीं डाली गई है तथा मात्र फर्जी बिल निकाला गया है? (ख) प्रश्नांश (क) के संबंध में स्थानीय गांववासी चन्द्रशेखर अग्निहोत्री द्वारा दिनांक 26.01.2016 को ग्राम पंचायत के सरपंच एवं सचिव को दिनांक 02.02.2016 को कार्यपालन यंत्री पी.एच.ई. सतना एवं दिनांक 12.02.2016 को मुख्यमंत्री जी को शिकायत कर कार्यवाही करने की मांग की है? (ग) प्रश्नांश (ख) यदि हाँ, तो ग्राम खांच में जल संकट को देखते हुये पूरे गांव में नल जल योजना की शिकायत की जाँच कराकर दोषियों के विरूद् कार्यवाही की जा कर पूरे गांव को पानी सप्लाई कराया जावेगा यदि हाँ, तो कब तक?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जी नहीं। (ख) जी हाँ, शिकायत की जाँच करने पर शिकायत सही नहीं पाई गई। (ग) रू. 4.85 लाख की लागत से मुख्यमंत्री पेयजल योजना पूर्ण कर ग्राम पंचायत को दिनांक 6.6.14 को हस्तांतरित कर दी गई है, वर्तमान में नल-जल योजना चालू है। शिकायत निराधार होने के कारण कार्यवाही का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।
ट्यूबवेल उत्खनन में की गई अनियमितताओं की जाँच
39. ( क्र. 6058 ) श्री यादवेन्द्र सिंह : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) प्रदेश के शहडोल, अनूपपुर, उमरिया जिले के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अंतर्गत ग्रेवलपैड नलकूप खनन की शिकायत दिनांक 01.01.2016 को श्री चन्द्रशेखर अग्निहोत्री रचना नगर कटनी द्वारा प्रश्नांकित जिले के कार्यपालन यंत्री एवं प्रमुख सचिव, पी.एच.ई. म.प्र. शासन को की है? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई? (ख) प्रश्नांकित जिले के पी.एच.ई. विभाग के वर्ष 2011-12 से प्रश्न दिनांक तक खनित नलकूप ग्रेवलपैक क्या रोटरी मशीन द्वारा किए गए हैं? यदि हाँ, तो कार्य आदेशों में उल्लेखित डाया अनुसार ग्रेवल पैकिंग डब्लेपिंग कर किए गए हैं या नहीं बताएं?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी हाँ। जी हाँ। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।
ग्रेच्युटी का भुगतान
40.( क्र. 6128 ) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि (क) क्या परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 15 (क्रमांक 4040) दिनांक 8 मार्च 2011 में जिन प्रश्नाधीन शासकीय सेवकों के प्रकरण आशा बाथम विरूद्ध मध्य प्रदेश राज्य के न्यायालयीन निर्णय के अनुरूप ग्रेच्युटी का यथाशीघ्र भुगतान करने का लेख किया गया है क्या उसमें माननीय हाईकोर्ट (2005 (11) MPWN 128) ने पिटीशनर को बिना पूरा किराया पटाये तथा बिना संपदा संचालनालय का अदेय प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये ? 12% ब्याज सहित समूची ग्रेच्युटी का भुगतान करने के आदेश जारी किये है? (ख) क्या स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संपदा संचालनालय का अदेय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की पूर्ववर्ती शर्त लगाकर संबंधितों को ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं किया जा रहा है? (ग) यदि हां, तो जिन शासकीय सेवकों द्वारा दिनांक 8 मार्च 2011 के पूर्व आवास रिक्त किया जा चुका है ? उन्हें सदन में दिये गये उत्तर के अनुरूप बिना अदेय प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये ग्रेच्युटी का भुगतान कब तक कर दिया जावेगा तथा विलम्ब के लिये जिम्मेदार शासकीय सेवकों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी ?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जी हाँ । (ख) संपदा संचालनालय का अदेय प्रमाण पत्र के अभाव में जिला कोषालय भोपाल द्वारा ग्रेज्युटी के भुगतान पर रोक लगाई है। (ग) उत्तरांश 'ख' के अनुसार अदेय प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर भुगतान की कार्रवाई कोषालय द्वारा संभव है। अत: शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जी हाँ। (ख) संपदा संचालनालय का अदेय प्रमाण पत्र के अभाव में जिला कोषालय भोपाल द्वारा ग्रेज्युटी के भुगतान पर रोक लगाई है। (ग) उत्तरांश 'ख' के अनुसार अदेय प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर भुगतान की कार्रवाई कोषालय द्वारा संभव है। अत: शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।
माध्यमिक विद्यालयों में पदस्थ विज्ञान शिक्षक
41. ( क्र. 6228 ) श्री प्रहलाद भारती : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. शासन के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शासकीय माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान अध्यापकों को ऐसे विद्यालयों में पदस्थ करने के दिशा-निर्देश जारी किए गये थे जहां न्यूनतम छात्र संख्या लगभग 141 हो? यदि हाँ, तो उक्त निर्देशों की जानकारी उपलब्ध करावें? (ख) शिवपुरी जिले में ऐसे कौन-कौन से शासकीय माध्यमिक विद्यालय हैं जिनमें 141 या कम छात्र संख्या पर विज्ञान विषय के अध्यापक पदस्थ हैं? (ग) क्या शासन द्वारा ऐसे दिशा-निर्देश जारी किए गये थे कि जहां 141 से कम छात्र दर्ज है उन विद्यालयों में पदस्थ विज्ञान विषय के अध्यापकों को युक्तियुक्तकरण के माध्यम से स्थानांतरण किया जाकर उन्हें 141 से अधिक छात्र संख्या वाले माध्यमिक विद्यालयों में पदस्थ किया जावें? यदि हाँ, तो शिवपुरी जिले में उक्त दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए किन-किन अध्यापकों का युक्तियुक्तकरण के माध्यम से स्थानांतरण/पदस्थापना परिवर्तन किया गया है? यदि नहीं, तो कारण स्पष्ट करें? (घ) प्रश्नांश (ग) के संदर्भ में जारी दिशा-निर्देशों का शिवपुरी जिले में पालन न किए जाने की स्थिति में विभाग किन-किन संबंधितों को उत्तरदायी मानता है एवं उनके विरूद्ध शासन क्या कार्यवाही करेगा? शिवपुरी जिले में उक्त दिशा-निर्देशों का एक निश्चित समय अवधि में पालन सुनिश्चित किया जाएगा?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत माध्यमिक विद्यालयों के लिये शिक्षकों की पद संरचना के संबंध में जारी निर्देश की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्टि के प्रपत्र 'एक' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार। (ग) उत्तरांश (क) में उल्लेखित शासन परिपत्र के प्रकाश में शिवपुरी जिले की माध्यमिक शालाओं में युक्तियुक्तकरण किये गये विज्ञान विषय के शिक्षक/अध्यापक की पदस्थापना की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-तीन अनुसार। (घ) उत्तरांश (ग) के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
मेधावी विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना से वंचित छात्र
42. ( क्र. 6260 ) श्री मोती कश्यप : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विभाग द्वारा कभी 85 प्रतिशत अंक से अधिक अंक से उत्तीर्ण होने वालों के लिए कोई मेघावी विद्यार्थी योजना घोषित की गई है? (ख) विगत तीन वर्ष में जिला जबलपुर और कटनी के कितने विद्यार्थियों को योजना से लाभान्वित कर दिया गया है और शेष विद्यार्थियों को कब तक लाभान्वित कर दिया जावेगा?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जी हाँ। (ख) जबलपुर एवं कटनी जिले के लाभान्वित विद्यार्थियों की जानकारी निम्नानुसार है- वर्ष 2013 लाभान्वित विद्यार्थी की संख्या जिला जबलपुर 48 जिला कटनी 57, वर्ष 2014 लाभान्वित विद्यार्थी की संख्या जिला जबलपुर 230 जिला कटनी 139, वर्ष 2015 लाभान्वित विद्यार्थी की संख्या जिला जबलपुर 489 जिला कटनी 141, योजना के मापदण्ड अनुसार वर्तमान में जिला जबलपुर एवं कटनी में कोई पात्र विद्यार्थी योजना के लाभ से वंचित नहीं है।
वन भूमि के पट्टों का वितरण
43. ( क्र. 6293 ) श्री सचिन यादव : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विशेष पिछड़ी जनजाति समूह तथा बैगा, भारिया एवं सहरिया जनजाति अंतर्गत किस-किस जनजाति के कितने परिवारों व सदस्यों को इंदौर संभाग के कौन-कौन से जिले में वन भूमि के पट्टे विगत पाँच वर्षों में प्रश्न दिनांक तक वितरित किये गये हैं? (ख) क्या प्रश्नांश (क) में दर्शित जनजातियों के परिवारों के लिए कौन-कौन सी मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने हेतु कौन-कौन सी कल्याणकारी योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं और कितनी-कितनी राशि के कौन-कौन से कार्य संचालित किये जा रहे हैं? विगत पाँच वर्षों की जानकारी दें? (ग) उक्त पट्टेधारियों को किस-किस योजनान्तर्गत किस-किस प्रकार के लाभों से लाभान्वित किया जा रहा है और विगत पाँच वर्ष में उक्त योजनान्तर्गत कितनी-कितनी राशि केन्द्र सरकार से व राज्य सरकार से इंदौर संभाग हेतु प्राप्त हुई और किस-किस जिले में कितनी-कितनी राशि, किन-किन ग्रामों में खर्च की गई?
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) से (ग) प्रश्नांश अंतर्गत चिन्हांकित क्षेत्र इंदौर संभाग सम्मिलित नहीं है, अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
आदिवासी योजना के अंतर्गत स्वीकृत राशि
44. ( क्र. 6306 ) श्री मुकेश नायक : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पन्ना जिले में आदिवासी उपयोजना (माड़ा पाकेट) के अंतर्गत कौन-कौन से ग्राम सम्मिलित हैं? विकासखण्डवार, ग्राम पंचायतवार जानकारी दीजिये? (ख) पवई विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत तीन वर्षों में माड़ा पाकेट योजना मद से कौन-कौन से कार्य कराए गए है? कार्य विवरण स्वीकृत राशि सहित ग्रामवार जानकारी दी जावे? (ग) वर्तमान में पवई विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत माड़ा पाकेट योजना मद के अंतर्गत कौन-कौन से कार्य कौन-कौन से ग्रामों में चल रहे है एवं उन्हें पूर्ण करने का कब तक लक्ष्य है? (घ) पन्ना जिले में आदिवासी उप योजना के अंतर्गत कितनी राशि विगत दो वर्षों में प्राप्त हुई।
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) से (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ’एक’, 'दो', 'तीन' तथा 'चार' अनुसार है।
मत्स्य समितियों एवं स्वयं सहायता समूहों को तालाबों का आवंटन
45. ( क्र. 6437 ) श्री राजकुमार मेव : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) शासन की मत्स्य विकास एवं मत्स्य पालन नीति 2008 क्या है? इसके क्या प्रावधान एवं नियम है? क्या शासन की मत्स्य नीति 2008, पूर्व के पंजीकृत मत्स्य सहकारी समितियों, एवं स्वयं सहायता समूहों पर प्रभावशील है? क्या यह नीति तालाब आवंटन करने पर भी प्रभावशील है अथवा नहीं? (ख) क्या वर्ष 2008 के पूर्व पंजीकृत मत्स्य सहकारी समितियों अथवा स्वयं सहायता समूहों को मत्स्य पालन हेतु एक से अधिक तालाब आवंटित किये गये हैं? (ग) क्या शासन द्वारा नीति का पालन करते हुये पंजीकृत मत्स्य सहकारी समिति अथवा स्वयं सहायता समूहों को दो से अधिक आवंटित तालाबों को वापस लेकर अन्य मत्स्य सहकारी समितियों अथवा स्वयं सहायता समूहों को आवंटित करने हेतु कोई दिशा-निर्देश जारी किये गये है? यदि हाँ, तो बताया जावे? (घ) विधानसभा क्षेत्र महेश्वर में मत्स्य पालन/विकास हेतु कौन-कौन से तालाब, कौन-कौन से पंजीकृत मत्स्य सहकारी समितियों/स्वयं सहायता समूहों को कितनी अवधि तक के लिए आवंटित किये गये हैं? क्या एक समिति अथवा समुह को दो या दो से अधिक तालाब आवंटित किये गये है? यदि हाँ, तो कौन-कौन से किस-किस को? क्या 2008 की मत्स्य नीति का पालन किया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) म.प्र. मत्स्य पालन की नीति वर्ष 2008 त्रिस्तरीय पंचायतो को मत्स्योद्योग के अधिकारों एवं कार्यक्रमों के विक्रेन्द्रीकरण के संबंध में है। नीति एवं निर्देश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। जी हाँ प्रभावशील है। (ख) जी हाँ। (ग) जी नहीं। (घ) महेश्वर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत सहकारी समितियों एवं स्वयं सहायता समूहों को दस वर्षीय पट्टे पर आवंटित तालाबों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। जी हाँ, आवंटित तालाबों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है। जी हाँ, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
विद्यालयों में उपलब्ध राशि
46. ( क्र. 6582 ) श्री वीरसिंह पंवार : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायसेन जिले के हाई स्कूल तथा हायर सेण्कडरी स्कूलों में वर्तमान में कक्षावार, सेक्शनवार दर्ज छात्र-छात्राओं की संख्या तथा उनके बैठने के लिए कक्ष, फर्नीचर, शौचालय, पेयजल, पुस्तकालय प्रयोगशाला, क्रिया कलाप कक्ष आदि का पूर्ण विवरण दें, विद्यालयवार? (ख) वर्ष 2012-13 से प्रश्न दिनांक तक उक्त विद्यालयों को राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एवं एस.एस.डी.सी.योजनांतर्गत कितनी राशि प्राप्त हुई? उक्त राशि से क्या-क्या कार्य करवाये गये? फरवरी 16 की स्थिति में किस विद्यालय के पास कितनी राशि है? (ग) वर्ष 2012-13 से फरवरी 16 तक उक्त विद्यालयों में छात्र-छात्राओं से किस-किस में कितना शुल्क लिया गया? ब्याज तथा स्थानीय अन्य स्त्रोतों से कितनी राशि प्राप्त हुई? उक्त राशि से क्या-क्या कार्य करवाये गये तथा विद्यालय में कितनी राशि उपलब्ध है? (घ) विद्यालय के प्राचार्यों द्वारा छात्र-छात्राओं के हित में उक्त राशि व्यय क्यों नहीं की गई? कारण बतायें? उक्त राशि कब तक व्यय करेंगे?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) एस.एस.डी.सी. नामक कोई योजना नहीं है, वस्तुतः राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अंतर्गत प्रत्येक शासकीय हाई/हायर सेकण्डरी स्कूल की शाला प्रबंधन एवं विकास समिति की (एस.एम.डी.सी.) वार्षिक शाला अनुदान, माइनर रिपेरिंग, एवं अन्य कार्यों के लिये राशि दी जाती है। शालावार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। (घ) पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1, 2 एवं 3 के आधार पर विद्यालयों के प्राचार्य द्वारा विद्यालय की आवश्यकता अनुसार छात्र हित में राशि व्यय की गई है शेष राशि का उपयोग आगामी सत्र में नियमानुसार विद्यालय की आवश्यकतानुसार छात्र हित में किया जायेगा।
पेयजल संकट का निराकरण
47. ( क्र. 6654 ) श्री
के. के. श्रीवास्तव
:
क्या पशुपालन
मंत्री
महोदया यह
बताने की कृपा
करेंगी कि (क)
टीकमगढ़ जिले
में कितने
हैण्डपंप
बारहमासी
पेयजल उपलब्ध
कराने की
स्थिति में है? प्रत्येक
विधान सभा
क्षेत्र की
विधानसभा
क्षेत्रवार
सूची उपलब्ध
करायें?
(ख)
समस्या से
निजात पाने
हेतु इनके
अतिरिक्त और
कितने हैण्डपंपों
की आवश्यकता
होगी? क्या
बिगड़े हैण्डपंपों
के सुधार हेतु
सामग्री जिला
स्तर पर
उपलब्ध है? यदि
नहीं, तो
कब से? (ग)
नवीन हैण्डपंप
खनन हेतु क्या
प्रक्रिया
पूर्ण कर ली
गई है? यदि
नहीं, तो
कब तक पूर्ण
करा ली जावेगी? (घ) सूखा
को दृष्टिगत
रखते हुये क्या
पूर्व स्वीकृत
दरों पर हैण्डपंप
खनन का कार्य
कराया जा सकता
है? यदि
नहीं, तो
क्यों?
नियम
बतायें।
पशुपालन
मंत्री (
सुश्री कुसुम
सिंह महदेले ) : (क)
भूगर्भीय जल
भण्डार की
उपलब्धता की
अनिश्चितता
के कारण
निश्चित रूप
से बारहमासी
हैण्डपंपों
की संख्या
नहीं बताई जा
सकती।
वर्तमान में
चालू बंद
हैण्डपंपों
की जानकारी
संलग्न
परिशिष्ट अनुसार
है। (ख)
टीकमगढ़ जिले
में शासन के
मापदण्डों के
अनुसार 258
बसाहटें
आंशिक पूर्ण
श्रेणी में
हैं जिनमें उपलब्ध
संसाधनों के
आधार पर पेयजल
व्यवस्था का
कार्य
हैण्डपंपों, नल-जल
योजनाओं अथवा
समूह नल-जल
प्रदाय
योजनाओं के
माध्यम से
आगामी वर्षों
में किया
जायेगा,
अतः
हैण्डपंपों
की निश्चित
संख्या नहीं
बताई जा सकती।
बिगड़ें
हैण्डपम्पों
के सुधार हेतु
वर्तमान में
पर्याप्त
मात्रा में
सामग्री
उपलब्ध है।
शेष प्रश्न
उपस्थित नहीं
होता। (ग) जी
हाँ। (घ) जी
नहीं।
पीसवर्क
पद्धति पर
कार्य कराने
पर प्रतिबंध
है।
मुख्यमंत्री समूह नल-जल योजना शीघ्र स्वीकृत
48. ( क्र. 6659 ) श्री के. के. श्रीवास्तव : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) टीकमगढ़ जिले में मुख्यमंत्री समूह नल जल योजना के कितने प्रस्ताव तैयार किये गये? योजनाओं के नाम तथा सम्मिलित ग्रामों की योजनावार सूची उपलब्ध करायें। (ख) प्रस्तावित प्रकरणों की अद्यतन स्थिति क्या है? क्या शासन स्तर पर कोई ठोस कार्यवाही की गई है? यदि हाँ, तो की गई कार्यवाही से अवगत करायें। (ग) कब तक इनकी तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति जारी कर दी जायेगी? (घ) उक्त योजनाओं के निर्मित हो जाने पर जिले की कितनी जनसंख्या पेयजल संकट से मुक्त हो जायेगी? अलग-अलग योजनावार जनसंख्या का उल्लेख करें।
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) मुख्यमंत्री समूह नल-जल योजना विभाग में संचालित नहीं हैं। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (ख) से (घ) उत्तरांश-‘क‘ के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
त्रुटिपूर्ण भवन निर्माण करने ठेकेदार/अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही
49. ( क्र. 6728 ) श्री
कुँवरजी
कोठार : क्या
स्कूल शिक्षा
मंत्री महोदय
यह बताने की कृपा
करेंगे कि (क)
राजगढ़ जिले
की विधान सभा
क्षेत्र
सारंगपुर अंतर्गत
कितने भवन
प्राथमिक
विद्यालय, माध्यमिक
विद्यालय, आवासीय
ब्रिज कोर्स, अतिरिक्त
कक्ष वर्ष 2010-11 से
प्रश्न
दिनांक तक स्वीकृत
किये गये है
वर्षवार, ग्रामवार, विद्यालयवार
जानकारी
देवें? (ख)
प्रश्नांश
(क) के संदर्भ
में स्वीकृत
विद्यालयों
में से कितने
विद्यालय भवन
पूर्ण, अपूर्ण
एवं कितने
निर्माणधीन
अपूर्ण एवं निर्माणाधीन
भवनों का
निर्माण
कार्य कब तक
पूर्ण करा
लिये जावेगें? विद्यालयवार
जानकार देवें? (ग)
प्रश्नांश
(ख) के संदर्भ
में पूर्ण
किये गये
विद्यालयों
में से कितने
विद्यालयों
का लोकार्पण
जनप्रतिनिधियों
द्वारा
करवाया गया है, एवं
कितने
विद्यालय
बगैर
लोकार्पण के
विभाग को सौंप
दिये गये है? विद्यालयवार
जानकारी
देवें? लोकार्पण
किन-किन
जनप्रतिनिधियों
द्वारा कब-कब
किया गया है
नाम एवं
दिनांक से अवगत
करावें?
(घ) क्या
त्रुटिपूर्ण
विद्यालय
विभाग को
सौंपे गये है, उन
विद्यालयों
के नाम बतावें, तथा
त्रुटिपूर्ण
कार्य करने
वाले ठेकेदार
एवं
त्रुटिपूर्ण
कार्य करवाये
जाने वाले अधिकारियों
के विरूद्ध क्या
कार्यवाही की
गई? यदि
नहीं, तो
दोषी एजेन्सी/अधिकारी
के विरूद्ध क्या
कार्यवाही की
जावेगी?
स्कूल
शिक्षा
मंत्री ( श्री
पारस चन्द्र
जैन ) : (क)
राजगढ़ जिले
के सारंगपुर
विधानसभा
क्षेत्र अंतर्गत
वर्ष 2010-11 से
प्रश्न
दिनांक तक
स्वीकृत
प्राथमिक/माध्यमिक
विद्यालय भवन
एवं अतिरिक्त
कक्ष की जानकारी
निम्नानुसार
हैः-
|
वर्ष |
प्राथमिक विद्यालय भवन |
माध्यमिक विद्यालय भवन |
अतिरिक्त कक्ष |
|
2010-11 |
01 |
03 |
88 |
|
2011-12 |
00 |
00 |
17 |
|
2012-13 |
00 |
01 |
08 |
|
2013-14 |
00 |
00 |
00 |
|
2014-15 |
00 |
00 |
00 |
|
2015-16 |
00 |
01 |
00 |
|
योग |
01 |
05 |
113 |
आवासीय ब्रिजकोर्स के लिये कोई स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई। वर्षवार, ग्रामवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में स्वीकृत प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालय भवन, अतिरिक्त कक्ष के पूर्ण/अपूर्ण/निर्माणाधीन की जानकारी निम्नानुसार हैः-
|
प्राथमिक विद्यालय भवन |
माध्यमिक विद्यालय भवन |
अतिरिक्त कक्ष |
||||||
|
स्वीकृत |
पूर्ण |
अपूर्ण |
स्वीकृत |
पूर्ण |
अपूर्ण |
स्वीकृत |
पूर्ण |
अपूर्ण |
|
01 |
01 |
00 |
05 |
02 |
03 |
113 |
94 |
19 |
उपरोक्त तालिका अनुसार कुल स्वीकृत 119 निर्माण कार्यों में से 97 कार्य पूर्ण एवं 22 कार्य अपूर्ण है। इन सभी अपूर्ण कार्यों को पूर्ण कराने हेतु कार्यवाही प्रचलन में है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। (ग) 97 पूर्ण कार्यों में से 21 कार्यों का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री एवं माननीय विधायक, विधानसभा क्षेत्र सारंगपुर द्वारा किया गया। 79 विद्यालय बिना लोकार्पण के विभाग को सौंपा गया। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है। (घ) जी नहीं। कोई भी त्रुटिपूर्ण विद्यालय का निर्माण नहीं कराया गया है। कार्यवाही का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।
रायसेन जिला में स्थित शालाओं में आय/व्यय
50. ( क्र. 6731 ) श्री रामकिशन पटेल : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायसेन जिला में स्थित शासकीय स्कूल में वर्ष 2013 से प्रश्न दिनांक तक किन-किन मदों में कितनी-कितनी राशि, किस-किस दिनांक को, किस-किस कार्य हेतु, कहाँ-कहाँ से प्राप्त हुई है? विधानसभावार जानकारी दें? उक्त प्राप्त राशि को किस कार्य में व्यय करना था? क्या उक्त राशि को निर्धारित कार्य में व्यय न कर किसी अन्य कार्य में व्यय किया गया है? व्यय राशि की कार्यवार/शालावार जानकारी दें? प्रश्न दिनांक तक उक्त राशि में से शेष राशि की जानकारी दें? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में उक्त राशि को व्यय करने के शासन के क्या निर्देश है? आदेश की प्रति उपलब्ध करावें? क्या उक्त राशि व्यय करने में शासन के निर्देशों का पालन किया गया है? यदि नहीं, तो, उक्त संबंध में संबंधित पर कोई कार्यवाही की गई है? यदि हाँ, तो कब-कब, किस-किस पर? यदि नहीं, तो क्यों, जानकारी देवें? कार्यवाही कब तक की जायेगी? (ग) प्रश्नांश (क) के अनुसार क्या उक्त राशि का आय/व्यय/खर्च/बिल वाउचर/ का लेखा जोखा संबंधित शाला में नियमानुसार संधारित है? यदि नहीं, तो क्यों? उक्त राशि प्रश्न दिनांक तक शाला के पास नगद जमा है? यदि नहीं, तो क्या अन्य के खाते में जमा है? उक्त राशि की जानकारी खाता धारक का नाम/खाता नंबर सहित संपूर्ण जानकारी देवें? (घ) क्या शाला भवन को शादी या अन्य कार्य हेतु किसी को किराय पर देने का प्रावधान है? यदि हाँ, तो, प्रश्नांश (क) अवधि में उदयपुरा विधानसभा क्षेत्रांतर्गत किस-किस को, कब-कब, किस-किस दर से शाला भवन को किराय पर दिया गया?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) विधानसभा वार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है। जी हाँ, निर्देशों का पालन किया गया है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हाँ। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। शेष राशि शाला के बैंक खाते में जमा है। किसी अन्य के खाते में नहीं। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी नहीं। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत आजादी के तराने देशभक्ति कविता पाठ प्रतियोगिता
51. ( क्र. 6747 ) श्रीमती अर्चना चिटनिस : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत आजादी के तराने देशभक्ति कविता पाठ प्रतियोगिता नामक कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित कार्यक्रम का स्वरूप क्या है, इसमें प्रतिवर्ष कितने बच्चों को कितनी राशि या अन्य पारितोषिक प्रदान किये जाते है? (ग) क्या प्रश्नांश (क) में उल्लेखित कार्यक्रम वर्तमान में भी संचालित किया जा रहा है। (घ) यदि प्रश्नांश (ग) का उत्तर नहीं है, तो इस कार्यक्रम को कब से बंद कर दिया गया है तथा बंद करने के क्या कारण है।
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) सत्र 2010-11 से देशभक्ति कविता पाठ कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। (ग) जी हाँ। (घ) उत्तरांश 'ग' के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
जिले की सुमावली की अधूरी नल-जल योजना
52. ( क्र. 6765 ) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) सुमावली विधान सभा क्षेत्र मुरैना की ग्राम नन्दपुरा, बरौली, हेतमपुर की नल जल योजना पर अभी तक कितना कार्य किया गया है फरवरी 2016 की स्थिति में जानकारी दी जावे। (ख) क्या उक्त नल जल योजना का निर्माण कार्य अधूरा कर उन्हें बंद कर दिया है उक्त योजनाओं पर कितना कितना कार्य किया गया सामान सहित पूर्ण जानकारी दी जावे। (ग) उक्त ग्रामों में नलकूपों का खनन किस वर्ष में किया तथा पाइप लाइन कितनी कितनी बिछाई गई पाइप लाइन की लम्बाई, साईज सहित जानकारी दी जावे? (घ) उक्त नल-जल योजना को कब तक पूर्ण किया जाकर चालू कर दिया जावेगा?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जी नहीं। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 एवं 2 अनुसार है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (घ) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है।
नलकूप खनन एवं हैण्डपंप खनन
53. ( क्र. 6784 ) श्री सचिन यादव : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) कसरावद विधानसभा क्षेत्र में 2012 से प्रश्न दिनांक तक शासन द्वारा कितने नवीन हैण्डपंप स्वीकृत किये गये है, इनमें विकासखण्डवार कितने कितने हैण्डपंप स्वीकृत किये जाकर खनन कर दिये गये हैं, उनमें से कितने वर्तमान में चालू एवं बंद हैं? बंद हैण्डपंपों को चालू रखने की क्या कार्य योजना है? (ख) शासन द्वारा स्वीकृत किये गये हैण्डपंप/नल जल योजना स्वीकृति की क्या प्रक्रिया/मापदण्ड हैं? शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया/मापदण्ड अनुसार कार्यों की निविदा हेतु स्थानीय/संभागीय/राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में किस प्रक्रिया के तहत विज्ञप्ति जारी की जाती है? (ग) शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार हैण्डपंप खनन के पश्चात किस मानक स्तर का तथा किस मानक कंपनी का पाइप प्रयोग में लाया जाता है? क्या शासन द्वारा निर्धारित मानक स्तर के पाइप एवं कंपनी का प्रयोग क्षेत्र में किया जा रहा है? हां तो मानक स्तर एवं कंपनी का नाम बतायें नहीं तो इसके लिए कौन दोषी है? (घ) वर्तमान में उक्त क्षेत्रान्तर्गत कितने नलकूप खनन के उपरांत उनमें मोटर डालकर पानी की सिंटेक्स टंकियों को भरा जा रहा है और कितने स्थानों पर उक्त कार्यों को किया जाना है? ग्रामवार एवं स्थानवार जानकारी दें?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। बंद हैण्डपंपों का सतत् सुधार प्रक्रिया के अंतर्गत निरंतर सुधार कार्य किया जाता है। (ख) स्वीकृत कार्यों की ई-टेण्डरिंग के माध्यम से निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। न्यूनतम निविदाकार से अनुबंध कर कार्यादेश जारी किया जाता है। निविदा का प्रकाशन म.प्र. शासन, लोक निर्माण विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-63/16/2012/19/यो/3023 दिनांक 04.08.2014 के अनुसार कराया जाता है। (ग) म.प्र. लघु उद्योग निगम में पंजीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदायित जी.आई. पाइप भारतीय मानक संस्थान के कोड आई.एस. 1239 (पार्ट-1) 1990 एवं यू.पी.वी.सी. पाइप आई.एस. 12818:1992 के मापदण्डों का पालन करने वाले उपयोग किये जाते हैं। कोई दोषी नहीं है। (घ) किसी भी नलकूप में मोटर डालकर सिंटेक्स की टंकी नहीं भरी जाती है।
स्कूलों के निरीक्षण
54. ( क्र. 6813 ) श्री
प्रदीप
अग्रवाल :
क्या स्कूल
शिक्षा मंत्री
महोदय यह
बताने की कृपा
करेंगे कि (क)
दतिया जिले
में शिक्षा
विभाग के
अधिकारियों द्वारा
वर्ष 2013 से
प्रश्न
दिनांक तक किन
किन दिनांकों
को किस-किस स्कूलों
के निरीक्षण
किये गये? (ख)
प्रश्नांश
(क) में किये
गये
निरीक्षणों
में कितने स्कूल
बंद पाये गये
तथा कितने
शिक्षक
अनुपस्थित
पाये गये स्कूलों
के नाम
शिक्षकों के
नाम, अन्य
कर्मचारियेां
के नाम की
सूची उपलब्ध
कराई जावें। (ग)
निरीक्षण
उपरांत किन
किन शिक्षकों
के वेतन काटने
अथवा राजसात
करने के आदेश
किये गये? (घ)
वेतन काटने या
राजसात करने
से शासन को
कितने राजस्व
का लाभ हुआ
विभाग द्वारा
इस राशि का क्या
उपयोग किया
गया?
स्कूल
शिक्षा
मंत्री ( श्री
पारस चन्द्र
जैन ) : (क) जानकारी
पुस्तकालय
में रखे
परिशिष्ट के
प्रपत्र-एक
अनुसार है। (ख)
से
(घ)
कोई स्कूल बंद
नहीं पाये गये
किंतु शालाओं
में
अनुपस्थित
पाये
शिक्षकों की जानकारी
पुस्तकालय
में रखे
परिशिष्ट के
प्रपत्र-दो
अनुसार है।
विभाग कार्यरत उपयंत्रियों के स्थानांरण
55. ( क्र. 6824 ) श्री राजेन्द्र फूलचंद वर्मा : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) सोनकच्छ विधानसभा क्षेत्र के विकासखण्ड सोनकच्छ के लोक स्वास्थ्य यात्रिंकी विभाग में कितने कर्मचारी पदस्थ है। (ख) इनमें से ऐसे कितने उपयंत्री है जो पाँच वर्ष से अधिक समय से यहां पर कार्यरत हैं। (ग) शासन की नीति अनुसार इनके स्थानांतरण हेतु क्या कार्यवाही की गई है।
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) 12 कर्मचारी। (ख) एक भी नहीं। (ग) उत्तरांश ‘ख‘ के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।
वक्फ नियम 2000 की धारा (ग) के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही
56. ( क्र. 6835 ) श्री लखन पटेल : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या अध्यक्ष म.प्र. वक्फ बोर्ड द्वारा माह नवंबर 2015 में तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी म.प्र. वक्फ बोर्ड द्वारा की गई प्रशासनिक एवं वित्तीय अनियमित्ताओं की शिकायतें वक्फ नियम 2000 की धारा 7 (ग) के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही हेतु मा. मुख्यमंत्री, मा. राज्य मंत्री सामान्य प्रशासन म.प्र. शासन, मुख्य सचिव मध्यप्रदेश शासन को की गई थी? (ख) यदि हाँ, तो क्या संबंधितों के द्वारा उक्त शिकायतें जाँच एवं कार्यवाही हेतु सामान्य प्रशासन विभाग को भेजी गई है? या किस जाँच एजेंसी से जाँच कराई जा रही है? विवरण देवें? (ग) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित शिकायतों में से अभी तक कितनी शिकायतों की जाँच पूर्ण हो गई है एवं कितनों पर जाँच जारी है जिनकी जाँच पूर्ण हो गई है उनमें क्या तथ्य प्रकाश में आए है। बिन्दुवार जानकारी देवें। यदि जाँच पूर्ण नहीं है तो जाँच कब तक पूर्ण करा ली जाएगी एवं संबंधित दोषी अधिकारी के विरूद्ध उसकी सेवा निवृत्ति के पूर्व क्या कार्यवाही की जाएगी और कब तक?
श्रम मंत्री ( श्री अंतरसिंह आर्य ) : (क) जी हाँ। (ख) एवं (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
ग्राम बगडी की पेयजल योजना
57. ( क्र. 6838 ) श्री कालुसिंह ठाकुर : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) धरमपुरी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बगडी एवं ग्राम तारापुर के नागरिकों की पीने के पानी की प्रमुख समस्या के निवारण हेतु विभाग द्वारा पेयजल योजना कब एवं कितनी लागत से स्वीकृत की गई है? ग्राम बगडी एवं तारापुर की स्वीकृत पेयजल प्रदाय योजना का कार्य कब पूरा हो चुका है समयावधि बतावें? यदि कार्य पूरा हो गया है तो नागरिकों को उक्त योजनांतर्गत बनाई गई पेयजल टंकी व पाइप लाइन से अब तक कितनी बार पेयजल प्रदाय किया गया है? (ख) यदि नागरिकों को उक्त योजना से अब तक पेयजल प्रदाय नहीं किया जा सका है तो उसका कारण बतावें तथा शासन के करोड़ों रूपयों की बरबादी कर पेयजल स्त्रोत के बगैर बनाई गई योजना के लिये कौन-कौन जिम्मेदार है तथा जिम्मेदार अधिकारियों के विरूद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जावेगी बतावें? (ग) शासन स्तर पर उक्त योजना की सफलता के लिये क्या कोई नवीन प्रस्ताव लंबित है? यदि हाँ, तो उस पर कब तक कार्यवाही पूर्ण होकर ग्राम बगडी के नागरिकों को पेयजल उपलब्ध होगा?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) ग्राम बगडी विकासखण्ड नालछा जिला धार हेतु विभाग द्वारा वर्ष 2000-01 में रू. 40.64 लाख की आर्वधन योजना स्वीकृत की गई थी जिसके अंतर्गत सभी कार्य जून 2002 में पूर्ण कर माह अप्रैल 2004 तक सुचारू रूप से ग्राम में उच्च स्तरीय टंकी से पेयजल प्रदाय प्रारंभ कर ग्राम पंचायत बगडी को संचालन एवं संधारण हेतु हस्तातंरण कर दिया गया है। विगत दो वर्षों से ग्राम पंचायत द्वारा सीधे पम्पपिंग द्वारा जलप्रदाय किया जा रहा है। ग्राम तारापुर विकासखंड धरमपुरी की पेयजल समस्या के निराकरण हेतु ग्राम पंचायत की मांग एवं तत्कालीन क्षेत्रीय विधायक की अनुशंसा पर ग्राम पंचायत द्वारा निर्मित कुंए को स्त्रोत मानकर ग्रामीण नल-जल प्रदाय योजना लागत रू. 49.56 लाख की स्वीकृत की गई थी। वर्ष 2012 में टंकी निर्माण सहित सभी कार्य पूर्ण कर संचालन संधारण हेतु नल-जल योजना ग्राम पंचायत को हस्तांतरित कर दी गई है। वर्तमान में ग्राम में टंकी के माध्यम से जल प्रदाय ग्राम पंचायत द्वारा किया जा रहा है। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जाति बस्ती विकास योजनाएं
58. ( क्र. 6878 ) श्री राजकुमार मेव : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जाति क्षेत्र विकास योजनांतर्गत विकास कार्यों को करने हेतु वर्ष 2014-15, 2015-16 में कितना बजट प्रावधान किया जाकर विभाग को कितनी राशि उपलब्ध कराई गई? विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्रवार प्रश्न दिनांक तक कितने कार्यों में कितनी राशि स्वीकृत करते हुये कितने कार्य प्रारंभ किये जाकर कितने कार्यों में कितनी राशि व्यय की गई एवं कितनी राशि अनुपयोगी होकर शेष है? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में वर्ष 2013-14 से प्रश्न दिनांक तक विधान सभा क्षेत्र महेश्वर की जनपद पंचायत महेश्वर एवं बड़वाह क्षेत्र अंतर्गत विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ बस्तियों विकास हेतु (बंजारा समाज की टांडा बस्तियों में) कितने प्रस्ताव, कब-कब, विभाग को प्रश्नकर्ता द्वारा प्रस्तुत किये गये? (ग) प्रश्न (ख) के संदर्भ में प्राप्त प्रस्तावों पर विभाग द्वारा कब प्राक्कलन तैयार कर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये गये? कितने प्रस्तावों में कितने कार्य कितनी लागत के एवं कहाँ-कहाँ स्वीकृत किये गये? यदि नहीं, तो कारण बतावें? (घ) क्या सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास खरगोन द्वारा कलेक्टर खरगोन के माध्यम से दिनांक 27/02/15, 25/04/15 एवं 08/02/16 को समस्त दस्तावेजों की पूर्णता कर प्रस्ताव प्रस्तुत किये जा चुके हैं? यदि हाँ, तो कार्यों में कब तक स्वीकृति दी जावेगी? क्या प्रस्ताव तैयार करने में विलम्ब हुआ है यदि हाँ, तो क्या कारण है? इसमें कौन दोषी है? दोषियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई?
श्रम मंत्री ( श्री अंतरसिंह आर्य ) : (क) वित्तीय वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में विकास कार्यों हेतु क्रमश: रूपये 330.00 लाख एवं रूपये 400.00 लाख का बजट प्रावधान किया गया। विधानसभा क्षेत्रवार विभागीय राशि कार्यवार स्वीकृत किये जाने का प्रावधान नहीं है। अत: कार्यवार व्यय की राशि तथा शेष अनुपयोगी राशि का विवरण दिया जाना संभव नहीं है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। (ग) प्रस्ताव अपूर्ण होने के कारण सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, खरगोन को प्रस्ताव पूर्ण करने हेतु पत्र क्र/2015/16/887 दिनांक 19.1.2016 अनुसार वापस किये गये थे जो सहायक आयुक्त आदिवासी विकास खरगोन से पत्र क्र./1332, दिनांक 8.2.2016 द्वारा प्राप्त हुये है। पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होने पर आदेश क्र./2008, दिनांक 18.3.2016 अनुसार जिला खरगोन के बड़वाह विधानसभा क्षेत्र को 11 कार्य हेतु राशि रूपये 49.00 लाख का आवंटन जारी किया गया है। (घ) जी नहीं। बड़वाह विधानसभा क्षेत्र का पूर्ण प्रस्ताव दिनांक 8.2.2016 द्वारा प्राप्त हुआ है। आदेश क्र 2015-16/2008 दिनांक 18.3.2016 द्वारा राशि जारी की गयी है। विधानसभा क्षेत्र महेश्वर का प्रस्ताव अपूर्ण होने से पूर्ण प्रस्ताव होने के उपरांत कार्यवाही की जा सकेगी। प्रक्रियात्मक विलंब हुआ इसके लिये कोई दोषी नहीं है।
म.प्र. स्कूल शिक्षक शिक्षा अकादमिक (राजपत्रित) सेवाभर्ती एवं सेवा
59. ( क्र. 6883 ) श्री घनश्याम पिरोनियाँ : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या भारत सरकार की शिक्षक शिक्षा योजना अंतर्गत म.प्र. शासन ने म.प्र. स्कूल शिक्षक शिक्षा अकादमिक (राजपत्रित) सेवाभर्ती एवं सेवा की शर्तें नियम 2011 बनाये थे? (ख) यदि हाँ, तो उक्त नियम प्रदेश में कब से प्रभावशील हुए है तथा इसके तहत कौन-कौन से शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान सम्मिलित किये गये है? (ग) उक्त सेवा में सम्मिलित किए गए शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में कितने पद स्वीकृत किए गए जिसमें कितने पद भरे है तथा कितने पद रिक्त हैं? पदवार जानकारी दी जाए? (घ) प्रदेश में उक्त सेवा के गठन हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है वर्तमान में रिक्त पदों की पूर्ति कब तक कर दी जावेगी?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जी, हाँ। (ख) प्रकाशन दिनांक 26.08.2011 से प्रभावशील हुए है। प्रदेश के शासकीय शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' पर है। (ग) सेवा में सम्मिलित पदों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' पर है। (घ) सेवा में सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती प्रक्रिया म.प्र. लोक सेवा आयोग के माध्यम से प्रक्रियाधीन है। शेष पदों पर पूर्ति भी नियम 26.08.2011 के प्रावधान अनुसार प्रक्रियाधीन है। उक्त प्रक्रिया पूर्ण होने पर पूर्ति हो सकेगी। समय बताना संभव नहीं है।
मुआवजा राशि
60. ( क्र. 6900 ) श्री रामपाल सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विभाग द्वारा खेल परिसर या अन्य उपयोग हेतु ली गई निजी स्वामित्व की भूमि का मुआवजा दिया जाता है? यदि हाँ, तो दी जाने वाली राशि की वर्तमान दर (प्रति एकड़) क्या है, तथा मुआवजा भुगतान की समय-सीमा क्या है? (ख) शहडोल जिले के ब्यौहारी तहसील के ग्राम पथरेही, पटवारी हल्का क्रमांक-2 में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एवं हायर सेकण्डरी स्कूल हेतु कितनी-कितनी शास./अशासकीय भूमि अधिग्रहित की गई है? (ग) प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में मुआवजा भुगतान की राशि कब एवं कितनी और किसे दी गई है? यदि नहीं, दी गई है तो कब तक दी जावेगी?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जी नहीं। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा भवन अथवा खेल परिसर निर्माण के लिये केवल शासकीय भूमि ही ली जाती है। अपरिहार्य दशा में यदि निजी भूमि ली जाती है तो उसका नियमानुसार मुआवजा दिया जाता है। मुआवजा के दर प्रकरणवार संबंधित कलेक्टर द्वारा भू-अर्जन अधिनियम के तहत निर्धारित किया जाता है। (ख) प्रश्नाधीन स्कूल के लिये 0.506 हेक्टेयर शासकीय भूमि आवंटित की गई है। (ग) उत्तरांश 'ख' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उद्भूत नहीं होता।
रीवा जिला शिक्षा केन्द्र रीवा के जिला समन्वयक के पद की प्रतिनियुक्ति
61. ( क्र. 6901 ) श्री
गिरीश गौतम :
क्या स्कूल
शिक्षा
मंत्री महोदय
यह बताने की कृपा
करेंगे कि (क)
रीवा जिले में
जिला शिक्षा
केन्द्र
समन्वयक के
पद पर पदस्थ
जिला समन्वयक
की उम्र क्या
है तथा कब से
पदस्थ है? क्या
निर्धारित
उम्र से अधिक
होने पर जिला
समन्वयक पद
पर
प्रतिनियुक्ति
की जा सकती है? नियम
एवं प्रावधान
बताएं? (ख)
यदि नियम एवं
प्रावधान के
विरूद्ध
प्रतिनियुक्ति
है तो
प्रतिनियुक्ति
कब तक समाप्त
कर नियम एवं
प्रावधान के
तहत
नियुक्ति/प्रतिनियुक्ति
की जायेगी? समय-सीमा
बताएं?
स्कूल
शिक्षा
मंत्री ( श्री
पारस चन्द्र
जैन ) : (क) म.प्र.
शासन स्कूल
शिक्षा विभाग
के आदेश क्र. एफ
13-17/2014/20-1, भोपाल
दिनांक
27.03.2015
द्वारा श्री
एन.डी.
द्विवेदी की
पदस्थापना
सहायक संचालक
ई.ई. के पद पर की
गई है। श्री
द्विवेदी
दिनांक 15.4.2015 से
सहायक संचालक
(ई.ई.) के पद
पदस्थ है।
श्री द्विवेदी
की दिनांक 31.01.2016 की
स्थिति में
आयु 56
वर्ष है।
म.प्र.शासन, स्कूल
शिक्षा विभाग
के आदेश
क्रमांक एफ 27-56/2012/20-2 भोपाल, दिनांक 25 जुलाई, 2013 के
द्वारा राज्य
शिक्षा सेवा
का गठन किया
गया। राज्य
शिक्षा सेवा
में जिला स्तर
की पदीय सरंचना
में उपसंचालक
शिक्षा
कार्यालय में 01 सहायक
संचालक (ई.ई.)
(जिला
परियोजना
समन्वयक के पदों
को समाहित
करते हुए) जो
कि प्रारंभिक
शिक्षा
संबंधी कार्य
सम्पादित
करेगा, का
पद सृजित किया
गया है। विभाग
में सहायक संचालक
की उपलब्धता
के आधार पर
शासन द्वारा
जिलों में
सहायक संचालक
(ई.ई.) की
पदस्थापना कर
सकती है।
म.प्र. शासन, स्कूल
शिक्षा विभाग
का आदेश
क्रमांक एफ 27-56/2012/20-2 भोपाल, दिनांक 25 जुलाई, 2013 जानकारी
पुस्तकालय
में रखे
परिशिष्ट अनुसार
है। (ख)
प्रश्नांश ’क’ के
उत्तर के
परिप्रेक्ष्य
में प्रश्न
उपस्थित नहीं
होता।
गाडरवारा के संकुल स्कूलों में पदों की जानकारी
62. ( क्र. 6903 ) श्री गोविन्द सिंह पटेल : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गाडरवारा के शासकीय हायर सेकण्डरी स्कूल जिनमें संकुल केन्द्र भी संचालित हैं, उनके कार्यालयीन स्टॉफ हेतु कौन-कौन से पद स्वीकृत हैं, पदवार जानकारी दें? (ख) क्या प्रश्नकर्ता के परि.अता.प्र. संख्या 52 (क्रमांक 1364) दिनांक 18.12.15 में यह जानकारी दी गई थी कि शासकीय हायर सेकण्डरी नादनेर विकासखंड सांईखेड़ा जिला नरसिंहपुर जो कि संकुल केन्द्र भी है में नियमित भृत्य का पद स्वीकृत नहीं है? (ग) तो क्या शासन हायर सेकण्डरी स्कूल स्तर पर कार्य की सुविधा हेतु नियमित भृत्य का पद स्वीकृत करेगा जिससे कि शासकीय कार्य प्रभावित न हो व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की सेवायें विश्वसनीयता से व नियमित रूप से प्राप्त हो सकें?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट पर है। (ख) जी हाँ। (ग) वर्ष 2007-08 से नियमित भृत्य के पद स्वीकृत नहीं किये जा रहे है। इस हेतु शाला प्रबंधन मद में राशि 6000/- संस्थाओं को प्रदान किये जाने का प्रावधान किया जा रहा है।
वर्तमान में एवं ग्रीष्मकाल में व्याप्त भीषण पेयजल समस्या का निराकरण
63. ( क्र. 6905 ) श्री रामसिंह यादव : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) शिवपुरी जिले में वर्तमान में एवं ग्रीष्मकाल में व्याप्त भीषण पेयजल समस्या से निपटने के लिए शासन की क्या कार्ययोजना है? कार्ययोजना अंतर्गत क्या-क्या कार्य प्रस्तावित है तथा पेयजल संकट से ग्रामीण अंचल में कैसे निपटा जाएगा? (ख) क्या प्रशासन द्वारा बनाई गई कार्ययोजना में कोलारस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पेयजल समस्या अधिक ग्रामों में होने एवं कार्ययोजना अत्यंत कम ग्रामों की बनाई गई है? यदि हाँ, तो यह भेदभाव क्यों किया गया है? विधानसभा क्षेत्रवार कार्ययोजना में प्रस्तावित कार्यों की सूची संलग्न कर जानकारी दें? (ग) कोलारस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कितने ग्रामों के हैण्डपंप खराब है? कितने हैण्डपम्पों में पाइप बढ़ाने से पीने का पानी आ सकता है? (घ) कोलारस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ऐसे कितने स्त्रोत है? जिनमें सिंगल या थ्री फेस मोटर डालकर पेयजल समस्या सुचारू की जा सकती है तथा कितनी जल प्रदाय योजनाओं का अपूर्ण कार्य पूर्ण कर पेयजल व्यवस्था सुचारू की जा सकती है?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जी नहीं। कोई भेदभाव नहीं किया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। किसी भी हैण्डपंप में नहीं। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 एवं 4 अनुसार है।
बालाघाट जिले में हैण्डपंप मैकेनिकों की जानकारी विषयक
64. ( क्र.
6921 ) सुश्री
हिना लिखीराम
कावरे : क्या
पशुपालन
मंत्री
महोदया यह
बताने की कृपा
करेंगी कि (क)
बालाघाट जिले
में हैण्डपंप
मैकेनिकों के
कुल कितने पद
स्वीकृत है
तथा उनमें से
कितने पद खाली
हैं? (ख) क्या
हैण्डपंपों
की बढ़ती हुई
संख्या तथा
हैण्डपंप
मैकेनिकों की
कमी को देखते
हुए जिले में हैण्डपंप
मैकेनिकों के
पद भरे जाएंगे?
पशुपालन
मंत्री (
सुश्री कुसुम
सिंह महदेले ) : (क)
बालाघाट जिले
में हैण्डपंप
मैकेनिक के
कुल 64 पद
स्वीकृत है
जिनके
विरूद्ध
नियमित,
कार्यभारित
एवं ट्रायसेम
के कुल 128
हैडंपंप
मैकेनिक
कार्यरत है। (ख)
उत्तरांश "क"
के आलोक में
प्रश्न
उपस्थित नहीं
होता।
लिपिकीय संवर्ग के स्थानांतरण की कार्यवाही विषयक
65. ( क्र. 6925 ) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला शिक्षा अधिकारी बालाघाट द्वारा लोक शिक्षण संचालनालय के पत्र क्रमांक स्था. 4/बी/स्थाना./2016/130 दिनांक 14/01/16 के परिपालन में क्या ऐसे लिपिकों का जो तीन वर्षों से अधिक अवधि से एक ही स्थान पर कार्यरत है, के स्थानान्तरण किये गये हैं? यदि नहीं, तो क्यों नहीं किये गये? (ख) क्या विशेष परिस्थितियों का हवाला देकर जिला शिक्षा अधिकारी बालाघाट द्वारा लिपिकों के स्थानांतरण न करके केवल कार्यों का विभाजन बदलकर उन्हें बचाया जा रहा है? विशेष परिस्थिति किन-किन लिपिकों पर लागू की गयी है? (ग) विभाग के आदेशों की अवहेलना करने पर दोषियों पर क्या कार्यवाही की जाएगी, कृपया बताएं?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जी नहीं। संचालनालय द्वारा दिये गये निर्देश दिनांक 27.11.2015 के अनुक्रम में शाखा का प्रभार परिवर्तित किया गया है। (ख) स्थानांतरण नीति वर्ष 2015-16 की कंडिका 8.18 में दिये गये निर्देश ''क्रय/स्टोर/स्थापना शाखा में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को सामान्यत: 03 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर अन्य शाखा में/अन्य स्थान पर पदस्थ किया जाए''। अतएव शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) उत्तरांश ''क'' एवं ''ख'' के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
अनुसूचित जाति/जनजाति राहत योजना अंतर्गत सहायता
66. ( क्र. 6955 ) श्री हितेन्द्र सिंह ध्यानसिंह सोलंकी : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अनुसूचित जनजाति/ जाति राहत योजना नियम 79 तथा संशोधित 1984 के अंतर्गत उत्पीड़ित एस.टी./एस.सी. तथा उसके वारसानों को तत्काल राहत स्वीकृत करने के संबंध में क्या प्रावधान है? (ख) क्या श्रीमती मंजुबाई पति बागसिंह निवासी बंझर तहसील भीकनगांव जिला खरगोन के साथ खण्डवा के बडा कब्रस्तान के पीछे दिनांक 20.06.2015 को घटना घटित होने पर अपराध प्रकरण क्रमांक 504/2015 धारा 366, 376घ, 376क 323 भा.द.वि.3 (1-12) 3 (2-5) एस.टी.एस.सी. के कायम होने उसके वारसानों को तत्काल राहत राशि देने के संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 08.10.2015 को जिला प्रशासन खण्डवा तथा प्रमुख सचिव अनुसूचित जाति एवं जनजाति मंत्रालय भोपाल को पत्र जारी कर तत्काल राहत राशि भुगतान करने हेतु लिखा गया था? (ग) प्रश्नांश (ख) के अनुसार यदि हाँ, तो तद्संबंध में प्रशासन द्वारा आज दिनांक तक तत्काल राहत राशि भुगतान हेतु कितनी राशि संबंधितों को भुगतान की गई है? क्या इस संबंध में कोई राहत राशि संबंधितों को भुगतान नहीं की गई तो इसके क्या कारण रहे है? वारिसों को राहत राशि भुगतान करने में इतने विलंब के लिये जिम्मेदार अधिकारी के विरूद्ध क्या कार्यवाही कब तक की जावेगी?
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 एवं नियम 1995 के तहत अत्याचार से पीडि़त अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों को राहत उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। (ख) खण्डवा जिले के अंतर्गत श्रीमती मंजू बाई पति बागसिंह निवासी बंझर तहसील भीकनगांव जिला खरगोन के साथ दिनांक 20.6.15 को घटना घटित हुई थी। जिसका प्रकरण अजाक थाने में द्वारा धारा 366, 376 क, 323 भा.द.वि. 3 (1-12) 3 (2-5) पंजीबद्ध कर कार्यालय को राहत राशि स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया। राहत राशि 90,000/- स्वीकृत कर पीडि़ता के बैंक खाता क्रमांक 027910410006834 में दिनांक 07.01.16 को जमा कर दिये गये हैं। (ग) कार्यालय द्वारा राहत राशि 90,000/- स्वीकृत कर पीडि़ता के बैंक खाता क्रमांक 027910410006834 में दिनांक 07.01.16 को जमा कर दिये गये हैं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
सर्वशिक्षा अभियान अंतर्गत कार्यरत वार्डनों के संबंध में
67. ( क्र. 6958 ) श्री मुरलीधर पाटीदार : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सर्वशिक्षा अभियान अंतर्गत नियुक्त कस्तूरबा गांधी छात्रावास एवं बालिका छात्रावास में नियुक्ति की क्या प्रक्रिया है? (ख) क्या वार्डन पद पर नियमित शिक्षकों की ही नियुक्ति की गई क्या इन्हें अलग से कोई भत्ते का प्रावधान है? यदि हाँ, तो कितना नहीं, तो क्या प्रावधान किया जाएगा? (ग) क्या राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुकी वार्डनों को हटाने का प्रावधान किया गया है? यदि हाँ, तो अब तक कितने वार्डनों को हटाया गया है और कब,यदि नहीं, तो क्यों, क्या इनकों नियमित करने का प्रावधान है? (घ) क्या वरिष्ठ अध्यापकों की पदोन्नति का कोई प्रावधान किया गया है यदि हाँ, तो कितने वरिष्ठ अध्यापकों की पदोन्नति की गई?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत नियुक्त कस्तूरबा गांधी छात्रावास एवं बालिका छात्रावास में नियुक्ति की प्रक्रिया की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी नहीं, शिक्षा विभाग के अधीनस्थ नियमित महिला शिक्षिका को वार्डन का मात्र अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है। वार्डन को प्रतिमाह राशि रू 2000/- मानदेय दिये जाने का प्रावधान है। (ग) उत्तरांश (ख) के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी नहीं, पदोन्नति नियम बनाए जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
अध्यापक संवर्ग की पदोन्नति
68. ( क्र. 6976 ) श्री मेहरबान सिंह रावत : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अध्यापकों की पदोन्नति के क्या नियम हैं? मुरैना जिले में अंग्रेजी विषय के वरिष्ठ अध्यापक के कितने पद रिक्त हैं? स्कूल वाइज जानकारी बतावें? इनमें से कितने पद सीधी भर्ती एवं कितने पद पदोन्नति से भरे जाएंगे? (ख) क्या अध्यापकों को सात वर्ष पूर्ण हो जाने के बाद पदोन्नत करने का नियम है? यदि हाँ, तो कितने अध्यापकों को सात वर्ष पूर्ण हो जाने के बाद पदोन्नत कर दिया गया है? शिक्षकवार जानकारी बतावें? यदि नहीं, तो उन्हें अंग्रेजी विषय के वरिष्ठ अध्यापक के पद पर पदोन्नत नहीं किया गया? (ग) अंग्रेजी विषय के रिक्त वरिष्ठ अध्यापकों के पदों को पदोन्नति उपरांत कब तक भर दिया जाएगा? समयावधि बतावें। शासन नियमानुसार क्या यह सही है कि वर्ष में दो बार पदोन्नति के नियम है? (घ) यदि हाँ, तो मुरैना जिले में वर्ष में दो बार पदोन्नति नहीं की है? कारण बतावें एवं दोषी अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) मध्यप्रदेश पंचायत/नगरीय अध्यापक संवर्ग (नियोजन एवं सेवाअ की शर्तें ) नियम, 2008 की अनुसूची- तीन एवं चार अनुसार। शेषांश जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार। (ख) पदोन्नत पदों की उपलब्धता, वरिष्ठ्ता, निर्धारित अर्हतायें एवं पात्रता के आधार पर पदोन्नति की जाती है। शेषांश जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार। अत: शेषांश का उपस्थित नहीं होता है। (ग) जिला पंचायत मुरैना में अनुसुचित जनजाति प्रवर्ग के 02 अध्यापक (अंग्रेजी) के अभ्यार्थी पदोन्नति हेतु अनुपलब्ध है तथा नगरीय निकाय में 02 अध्यापक (अंग्रेजी) से वरिष्ट अध्यापक (अंग्रेजी) के पद पर पदोन्नति की कार्रवाई प्रचलन में है। अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) पदोन्नत पदों की उप्लब्धता होने पर पदोन्नति की जाती है। अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति के विकास कार्यों का आवंटन
69. ( क्र. 6983 ) श्री मेहरबान सिंह रावत : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्वालियर जिले में विमुक्त घुमक्कड़, अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति के लिये आवास निर्माण एवं विकास कार्यों हेतु आवंटन कब से प्रदाय नहीं किया गया हैं? क्यों नहीं किया गया हैं? कब तक आवंटन प्रदाय कर दिया जावेगा? (ख) क्या ग्वालियर जिले के साथ भेदभाव एवं उपेक्षा पूर्ण व्यवहार किया जा रहा है? यदि हाँ, तो इसके लिये कौन दोषी हैं? दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों? (ग) वर्ष 2015-16 का आवंटन ग्वालियर जिले को क्यों प्रदाय नहीं किया गया हैं?
श्रम मंत्री ( श्री अंतरसिंह आर्य ) : (क) ग्वालियर जिले को वर्ष 2014-15 से आवास/अनुदान योजना/बस्ती विकास योजना हेतु विभाग द्वारा आवंटन प्रदाय नहीं किया गया है, क्योंकि उक्त जिले से अपूर्ण प्रस्ताव प्राप्त हुये थे। इस कारण आवंटन उक्त योजनाओं में नहीं दिया गया। जिले से पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात परीक्षण उपरांत यथोचित कार्यवाही की जावेगी। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्नांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (ग) जिले से पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण।
संभागीय प्रशिक्षण केन्द्र का स्थानांतरण
70. ( क्र. 6993 ) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा अनु.जाति/जनजाति छात्र-छात्राओं की परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण हेतु संचालित संभागीय प्रशिक्षण केन्द्र को मुरैना से हटाकर ग्वालियर प्रशिक्षण केन्द्र में सम्मिलित कर ग्वालियर केन्द्र बना दिया गया है? क्यों वर्ष 2016 की स्थिति के अनुसार जानकारी दी जायें? (ख) वर्ष 2016 में परिवर्तित केन्द्र ग्वालियर जो श्योपुर, मुरैना, भिण्ड की अन्य तहसीलों से काफी दूर है, उनका प्रशिक्षण कैसे संभव हो सकेगा? (ग) क्या उक्त प्रशिक्षण की जानकारी प्रचार-प्रसार विभाग द्वारा पर्याप्त नहीं होने से छात्र-छात्राओं की संख्या अधिक नहीं हो सकी है? इस प्रशिक्षण का प्रचार-प्रसार कब-कब किया गया? प्रसार की क्या प्रक्रिया रही?
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) जी हाँ। विगत वर्षों में मुरैना में स्वीकृत 150 सीटों के विरूद्ध विद्यार्थियों की संख्या अत्यंत कम होने, योग्य अतिथि शिक्षकों की अनुपलब्धता के कारण मुरैना का परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र, ग्वालियर में संविलियन किया गया है। वर्ष 2016 में स्वीकृत 150 सीटों के विरूद्ध केवल 38 विद्यार्थियों द्वारा प्रवेश लिया गया था। (ख) प्रत्येक सत्र में प्रवेशित विद्यार्थियों में से 80 प्रतिशत विद्यार्थी मुरैना जिले के ही थे। प्रदेश में परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र प्रमुख बडे संभागों में ही संचालित हैं। मुरैना, भिण्ड एवं श्योपुर जिले की तहसीलों के विद्यार्थी भी परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र, ग्वालियर में प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। (ग) जी नहीं। प्रतिवर्ष प्रशिक्षण के पूर्व विभिन्न समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी कर आवेदन बुलाये जाते हैं। पर्याप्त प्रचार प्रसार के बावजूद भी प्रवेशित विद्यार्थियों की संख्या में कमी रही है। मुरैना केंद्र में प्रशिक्षण हेतु समाचार पत्रों में विज्ञापन एवं समाचार दिनांक 10.05.2013, दिनांक 02.09.2013, दिनांक 15.03.2014, दिनांक 05.02.2015, दिनांक 30.03.2015, दिनांक 16.07.2015, दिनांक 17.07.2015, दिनांक 18.07.2015 एवं दिनांक 25.07.2015 में प्रकाशित किये गये हैं जिनकी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।
निलंबन अवधि में पदोन्नति
71. ( क्र. 7009 ) श्री नीलेश अवस्थी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जबलपुर जिले की तहसील सिहोरा के अंतर्गत हाई स्कूल/हायर सेकेन्ड्री स्कूल सिहोरा में वर्तमान में प्राचार्य के पद पर कौन कब से पदस्थ है? (ख) क्या प्रश्नांश (क) पदस्थ प्राचार्य के विरूद्ध जिला सिवनी के विकासखण्ड घंसौर में पदस्थ रहते हुये किसी प्रकार का प्रकरण बना था जिसमें संबंधित को निलंबित किया गया था? यदि हाँ, तो निलंबन अवधि में कहाँ पर पदस्थ थे? निलंबन का कारण क्या था? (ग) क्या प्रश्नांश (क) (ख) संबंधित प्राचार्य ने वर्ष 2011 के पूर्व दमोह में डी.पी.आई. के पद पर पदस्थ रहते हुये विभाग में घपले किये हैं? यदि हाँ, तो क्या इसकी विधिवत जाँच की गई थी? यदि हाँ, तो जाँच में क्या पाया गया था? क्या संबंधित प्राचार्य खलरी में पदस्थ रहते हुए जिला शिक्षा अधिकारी जबलपुर के कार्यालय में कार्य कर रहे हैं? यदि हाँ, तो क्या इनकी स्कूल में आवश्यकता नहीं है? (घ) प्रश्नांश (क), (ख) में पदस्थ प्राचार्य के विरूद्ध निलंबन की कार्यवाही होने के उपरांत भी क्या इन्हें पदोन्नति दी गई है? यदि हाँ, तो पदोन्नति का क्या नियम है? क्या नियमों का पालन करते हुये पदोन्नति प्रदान की गई है? क्या संबंधित की सेवा पुस्तिका के कुछ पेज फटे हुये हैं जिनमें इनके विरूद्ध आचरण एवं निलंबन अवधि का उल्लेख है? यदि हाँ, तो इसका दोषी कौन है?
स्कूल
शिक्षा
मंत्री ( श्री
पारस चन्द्र
जैन ) : (क)
जबलपुर जिले
की तहसील
सिहोरा के
अंतर्गत शासकीय
उ.मा.वि.
सीहोरा में
वर्तमान में
निम्न
प्राचार्य
पदस्थ है।
1. श्री
व्ही.डब्ल्यू.
परांजपे, प्राचार्य
शा. वि.द.उ.मा.वि.
सिहोरा पदस्थ
दिनांक 09.08.2008 पद
प्राचार्य, 2. श्री
जे. एस. ठाकुर, प्राचार्य
शा. क.उ.मा.वि.
सिहोरा पदस्थ
दिनांक 26.08.2007 पद
प्राचार्य 3. श्री
मुकेश तिवारी, प्राचार्य
शा. लचद्र
उ.मा.वि.
खितौला बाजार
सिहोरा पदस्थ
दिनांक 01.08.2012 पद
प्राचार्य 4. श्रीमती
एस. कुठार, प्राचार्य
शा. यशोदा बाई
कन्या
उ.मा.वि.
खितौला
बाजारसिहोरा
पदस्थ
दिनांक 20.06.2012 पद
प्राचार्य।
सिहोरा
नगरपालिका
अंतर्गत उक्त
चार
विद्यालयों
के अतिरिक्त
कोई भी शा.
हाईस्कूल
संचालित नहीं
है। (ख) जी
नहीं। (ग) जी
नहीं। शेषांश
का प्रश्न ही
उपस्थित नहीं
होता है। (घ)
प्रश्नांश क एवं ख के
उत्तर के
प्रकाश में
प्रश्न ही
उपस्थित नहीं
होता है।
सेवानिवृत्ति पर अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाना
72. ( क्र. 7028 ) श्री
वीरसिंह
पंवार : क्या
पशुपालन
मंत्री
महोदया यह
बताने की कृपा
करेंगी कि (क)
क्या राज्य
शासन के
राजपत्रित
प्रथम श्रेणी
के अधिकारी के
सेवानिवृत्त
होने पर
अनापत्ति
प्रमाण पत्र
राज्य शासन
द्वारा जारी
किया जाता है? (ख) यदि
हाँ, तो
कुटीर एवं
ग्रामोद्योग
विभाग के
अंतर्गत रेशम
विभाग में
दिसम्बर 2015 में
सेवानिवृत्त
हुए, संयुक्त
संचालक की
सेवा
निवृत्ति पर
यह प्रक्रिया
का पालन किया
गया? (ग)
यदि नहीं, तो इसके
लिये कौन जिम्मेदार
है? (घ) क्या
संबंधित
अधिकारी की
पूर्व में स्वीकृति, क्रमोन्नति
शासन द्वारा
स्वीकृत कर
दी गई थी?
(ड.)
यदि हाँ, तो
इसके स्वत्वों
का भुगतान
कैसे किया गया
जिम्मेदारी
निर्धारण कर, क्या
वसूली की
जायेगी?
पशुपालन
मंत्री (
सुश्री कुसुम
सिंह महदेले ) : (क) जी हाँ।
(ख) जी नहीं।
रेशम
संचालनालय में
दिसम्बर 2015 में
सेवानिवृत्त
हुए संयुक्त
संचालक की सेवा
निवृत्ति पर
पेंशन प्रकरण निराकरण
हेतु
संचालनालय
स्तर ही से न
मांग, न
जाँच, न
घटना के
प्रमाण पत्र
जारी किये गये
है। (ग)
नियमों के
परिप्रेक्ष्य
में परिक्षण
कर कार्यवाही
के निर्देश
रेशम
संचालनालय को दिये
गये है। (घ) जी
हाँ। (ड.)
सेवानिवृत्त
डॉ.
एच.के.चतुर्वेदी
संयुक्त
संचालक को
द्वितीय
क्रमोन्नति
वेतनमान एवं
तृतीय समयमान
वेतनमान
स्वीकृत किया
गया है।
तदानुसार पेंशन
प्रकरण तैयार
किया गया
जिसके
अनुमोदन उपरांत जिला
पेंशन अधिकारी
द्वारा
पी.पी.ओ. जारी
किया गया
जिसके आधार पर
डॉ. चतुर्वेदी
के स्वत्वों
का भुगतान किया
गया है। शेष
प्रश्न
उपस्थित नहीं
होता।
देशी गौवंशजों की सुरक्षा एवं रख-रखाव
73. ( क्र. 7037 ) श्री
सुन्दरलाल
तिवारी :
क्या पशुपालन
मंत्री
महोदया यह बताने
की कृपा
करेंगी कि (क)
क्या राज्य
सरकार द्वारा
दूध उत्पादन
हेतु गौ-वंशों
की नई-नई नस्लें
तैयार कर दूध
उत्पादन का
प्रयास किया
जा रहा है? यदि
किया जा रहा
है तो रीवा
संभाग
अंतर्गत इस हेतु
वर्ष 2008 से
प्रश्नांश
दिनांक तक
कितनी-कितनी
राशि शासन
द्वारा प्रदान
की गई तथा
उसमें से
कब-कब
कितनी-कितनी राशि
किस-किस मद
में खर्च की
गई, खर्च
का मदवार
विवरण देवें? (ख)
प्रश्नांश
(क) के संदर्भ
में क्या
सरकार द्वारा
दूध देने वाले
देशी/देशज गायों
की वंशज जब
विलुप्त हो
रही हैं,
तब
सरकार द्वारा
इनके रख-रखाव
की क्या कार्ययोजना
तैयार की है? जबकि
वैधानिक शोध
अनुसार देशी
वंशज द्वारा
प्राप्त दूध
स्वास्थ्य
एवं दवा के
लिए उपयोगी
माना गया है? (ग)
प्रश्नांश
(क) के संदर्भ
में गौ-वंशो
की नई नस्लों
द्वारा जो दूध
उत्पादन का
प्रयास सरकार
द्वारा किया
जा रहा है उनसे
पैदा होने
वाले दूध का
शोध करने के
बाद
वैज्ञानिकों
द्वारा अपना
मत दिया गया
है कि यह दूध
स्वास्थ्य
के लिए
हानिप्रद है? ऐसी
स्थिति में इस
पर सरकार की
क्या सोच हैं? (घ)
प्रश्नांश
(ख) के देशी
गौ-वंशजों के
रख-रखाव उनके
नस्लों के
विलुप्तीकरण
को रोकने के
लिए शासन
द्वारा क्या
कार्ययोजना
तैयार की है? अगर
नहीं तैयार की
गई है तो क्या
इस पर सरकार
विचार करते
हुए
कार्ययोजना
भविष्य में
तैयार करेगी? यदि हाँ, तो कब तक, अगर
नहीं तो क्यों?
पशुपालन
मंत्री (
सुश्री कुसुम
सिंह महदेले ) : (क) जी
नहीं। शेष
प्रश्न
उपस्थित नहीं
होता। (ख)
शासकीय पशु
प्रजनन
प्रक्षेत्रों
के माध्यम से
मध्य प्रदेश
की मालवीय, निमाड़ी
एवं केनकथा
भारतीय नस्ल
की गायों के साथ-साथ
शाहीवाल, हरियाणा
थारपारकर
नस्लों के
संवर्धन का
कार्य किया जा
रहा है। देशी
गौ वंश के
संरक्षण एवं
संवर्धन हेतु
गोपाल
पुरस्कार योजना, वत्सपालन
प्रोत्साहन
योजना एवं
नंदीशाला योजना
संचालित है।
जी हाँ। (ग) जी
नहीं। शेष
प्रश्न
उपस्थित नहीं
होता है। (घ)
प्रश्नांश (ख)
के उत्तर में
उल्लेखित
योजनाएं है।
शेष प्रश्न
उपस्थित नहीं
होता।
अपात्र मछुआ कल्याण समितियों का गठन
74. ( क्र. 7048 ) श्री दिनेश राय : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) सिवनी जिले के अंतर्गत वर्ष 2010-11 से प्रश्न दिनांक तक कौन-कौन से तालाबों, बांधों एवं नदियों पर मछली पालन किया जाता है, तथा उक्त स्त्रोतों से मछली पकड़ने हेतु क्या सभी स्थानों पर मछुआ कल्याण समितियों का गठन कर दिया गया है? समितियों के नाम, पते सहित विधानसभा क्षेत्रवार बतावें? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में क्या मत्स्य विभाग की नीति अनुसार मत्स्य कल्याण समितियां गठित करने व मछली पकड़ने हेतु मछुआ समुदाय को ही प्राथमिकता दिये जाने के निर्देश हैं? (ग) यदि हाँ, तो क्या सिवनी जिले के कुछ तालाबों व बांधों पर गैर मछुआ समुदाय के लोगों के बीच समितियां गठित कर अपात्रों को लाभ दिया जा रहा है? यदि हाँ, तो ऐसे कितने स्थान हैं, तथा क्या ऐसी अपात्र समितियों के गठन की जाँच कराई जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) सिवनी जिले में वर्ष 2010-11 से प्रश्न दिनांक तक तालाब एवं बाधों में मछली पालन करने की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। नदियों में नि:शुल्क मत्स्याखेट व्यवस्था लागू है, विभाग द्वारा केवल मत्स्य बीज संचयन किया जाता है। जल क्षेत्र आधारित मछुआ सहकारी समितियों का गठन किया गया है। समितियों के नाम एवं पते की विधानसभावार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ख) जी हाँ। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
सिवनी जिले में कृत्रिम गर्भाधान किट का दुरूपयोग
75. ( क्र. 7050 ) श्री दिनेश राय : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) सिवनी जिले में पशु स्वास्थ्य रक्षा एवं संवर्धन, पशुधन विकास नीति, नस्ल सुधार, पशु प्रजनन नीति, कुक्कुट पालन, इत्यादि विभागीय योजनाओं के प्रचार-प्रसार उनका जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन के क्षेत्र में विगत 3 वर्षों में क्या-क्या प्रयास किये गये है और कितने लोग लाभान्वित हुए हैं? योजनावार की गयी कार्यवाही की जानकारी विकासखण्डवार और यदि योजना हितग्राहीमूलक है तो उनके चयन की प्रक्रिया की नीति निर्देश सहित लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या व उन्हें उपलब्ध करायी गयी सेवाओं की जानकारी दें? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में सिवनी जिले में विगत 3 वर्षों में कृत्रिम गर्भाधान के कुल कितने किट कहाँ-कहाँ से कब-कब प्राप्त हुए? प्राप्त किट में से कितने किट कब-कब उपलब्ध कराये गये? (ग) क्या कृत्रिम गर्भाधान के शासन से प्राप्त किट का उपयोग शासन के निर्देशानुसार पशुपालकों का चयन कर उनके पशुओं के लिए नि:शुल्क उपयोग न कर भारी दामों पर बाजार में अथवा पशु-पालकों को विक्रय किये जाने का कोई मामला प्रकाश में आया है? (घ) क्या क्षेत्र भ्रमण के दौरान अनेकों पशुपालकों ने शासन से नि:शुल्क प्राप्त होने वाली कृत्रिम गर्भाधान के किट का उपयोग पात्र पशुपालकों के पशुओं के लिए न कर उसे अधिक दामों पर बाजार में अथवा अपात्र व्यक्तियों को विक्रय किये जाने की शिकायतें विभाग को प्राप्त हुई हैं? यदि हाँ, तो शिकायतों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) विभागीय संस्थाओं पर एवं ग्रामीण स्तर पर पशु शिविरों, जनसमस्या निवारण शिविरों, अन्तयोदय मेलों एवं कृषि महोत्सव में विभागीय अमले द्वारा पशु स्वास्थ्य रक्षा एवं संवर्धन, पशु धन विकास नीति, नस्ल सुधार, पशु प्रजनन नीति, कुक्कुट पालन इत्यादि विभागीय योजनाओं की जानकारी देकर, पम्पलेट एवं ब्रोशर्स के माध्यम से प्रचार-प्रसार कर जमीनी स्तर पर योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया है फलस्वरूप विभिन्न विभागीय गतिविधियों एवं योजनाओं में पशुपालक लाभान्वित हुए हैं। विगत 3 वर्षों में विभिन्न गतिविधियों में विकास खण्डवार लाभान्वित हितग्राहियों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। हितग्राही मूलक योजनाओं में विगत 3 वर्षों में विकास खण्डवार लाभान्वित हितग्राहियो की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब एवं चयन प्रक्रिया की नीति निर्देश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार हैं। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में सिवनी जिले में विगत 3 वर्षों में प्रदाय कृत्रिम गर्भाधान किट की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-द अनुसार हैं। (ग) जी नहीं। ऐसा कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है। शासन से प्राप्त कृत्रिम गर्भाधान किट का उपयोग केवल विभागीय संस्थाओं द्वारा एवं निजी कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ताओं द्वारा पशुपालकों की मांग पर उनके पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान हेतु किया जाता हैं। निजी कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ताओं को किट निःशुल्क प्रदाय की जाती है। कृत्रिम गर्भाधान किट का उपयोग सीधे तौर पर पशुपालक द्वारा नहीं किया जाता है। (घ) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता हैं।
सहरिया जनजाति बाहुल्य ग्रामों में पेयजल व्यवस्था
76. ( क्र. 7089 ) श्री प्रहलाद भारती : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शिवपुरी जिले की पोहरी विधान सभा क्षेत्र में अति पिछड़ी सहरिया जनजाति किन-किन ग्राम, मजरे, टोलों में निवासरत हैं ऐसे चिन्हित ग्रामों, मजरे व टोलों की सूची उपलब्ध करावें? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में ऐसे कौन से ग्राम, मजरे व टोले हैं जिनमें पेयजल की समुचित व्यवस्था नहीं है उनकी सूची ग्रामवार, मजरे टोले सहित उपलब्ध करावें? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में उक्त ग्राम, मजरे व टोलों में पेयजल की क्या व्यवस्था है व उनकी वर्तमान अद्यतन स्थिति क्या है? प्रश्नकर्ता द्वारा वर्ष जनवरी 2015 से प्रश्न दिनांक तक उक्त ग्रामों, मजरों, टोलों में पेयजल हेतु हैण्डपंपखनन व नलकूप खनन कराये जाने हेतु पत्र विभाग में प्रेषित किए गये है? यदि हाँ, तो उक्त पत्रों पर विभाग द्वारा प्रश्न दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की गयी? पेयजल व्यवस्था के लिए किस-किस ग्राम में क्या-क्या प्रयास किए गये? (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के संदर्भ में क्या पेयजल की भयावह स्थिति होने के बावजूद भी विभाग लापरवाही का रवैया अपना रहा है व उक्त ग्रामों में पेयजल की व्यवस्था के लिए गंभीर नहीं है? उक्त ग्रामों, मजरों व टोलों में पेयजल की समस्या का निराकरण कब तक कर दिया जावेगा?
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) से (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। ग्रामों में पेयजल स्त्रोतों की पूर्व से व्यवस्था है किन्तु भौगोलिक कारणों से पेयजल में कमी आती है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा हैण्डपंप की व्यवस्था की गई है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा परीक्षण किया जाता है। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' तथा 'ब' अनुसार है। (घ) जी नहीं। शेष कार्यवाही लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग से संबंधित।
जिला स्तरीय जाँच समिति गठित कर जाँच
77. ( क्र. 7097 ) पं. रमाकान्त तिवारी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कलेक्टर एवं मिशन संचालक रीवा के पत्र क्र./ जिशिके/वि.स./2015/ 1717 रीवा दिनांक 10.12.2015 द्वारा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय महुली में वर्ष 2011-12 से 2014-15 तक विभिन्न मदों में वित्तीय प्रावधान से अधिक व्यय की जाँच करने हेतु जिला स्तरीय जाँच समिति गठित कर 15 दिवस में जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है? (ख) यदि हाँ, तो क्या जाँच प्रतिवेदन नियत समय में प्रस्तुत किया गया है? जाँच प्रतिवेदन का विवरण उपलब्ध करायें? (ग) यदि जाँच प्रतिवेदन नियत समय पर प्रस्तुत नहीं किया गया है तो कारण स्पष्ट करें? (घ) क्या जाँच प्रतिवेदन शीघ्र प्रस्तुत कराकर दोषी वार्डन पर आपेक्षित कार्यवाही करेगें?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जी हाँ। (ख) जाँच प्रतिवेदन नियत की गई समयावधि के पश्चात जाँच समिति द्वारा प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवेदन की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जाँच समिति के सदस्यों द्वारा जाँच हेतु आवश्यक अभिलेख वार्डन से प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था, किंतु समय पर संपूर्ण अभिलेख प्राप्त न होने के कारण जाँच प्रतिवेदन नियत समय में प्रस्तुत नहीं किया जा सका। (घ) जी हाँ। जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हो चुका है। दोषी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
वार्डन पद पर महिला शिक्षिकाओं की पदस्थापना
78. ( क्र. 7098 ) पं. रमाकान्त तिवारी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल के पत्र क्र./रा.शि.के./एस.जी.यू./2015/90 भोपाल, दिनांक 03.01.2015 द्वारा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय संचालन के निर्देश 2014-15 जारी किये गये हैं तथा निर्देश के परिशिष्ट में वार्डन पद पर नियुक्ति के लिये निर्देश हैं कि चयनित विद्यालय में महिला शिक्षिका की अनुपलब्धता अथवा उपलब्ध शिक्षिका की कार्य से असहमति की स्थिति में विज्ञापन के माध्यम से महिला शिक्षिकाओं के आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे? (ख) क्या यह भी उल्लेख है कि शिक्षिकाओं के आवेदन का परीक्षण जिला जेण्डर ग्रुप द्वारा तथा अन्तिम चयन एवं पदस्थापना कलेक्टर के अनुमोदन पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा किया जायेगा? चयन उपरान्त शिक्षिका की पदस्थापना शाला में की जायेगी तथा उसे वार्डन का अतिरिक्त प्रभार दिया जायेगा? (ग) यदि प्रश्नांश (क) एवं (ख) हां, तो जिला रीवा की कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय महुली एवं फरहदा में वार्डन की नियुक्ति/प्रतिनियुक्ति में क्या राज्य शिक्षा केन्द्र के उपरोक्त निर्देश का पालन किया गया है? (घ) यदि प्रश्नांश (ग) के उत्तर में राज्य शिक्षा केन्द्र के निर्देश का पालन नहीं किया गया है तो क्यों? निर्देश का पालन न करने के लिये क्या जिला परियोजना समन्वयक दोषी है? यदि हाँ, तो दोषपूर्ण नियुक्ति क्या निरस्त करेंगे एवं दोषी अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही करेंगे?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) एवं (ख) जी हाँ। (ग) कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय महुली एवं फरहदा में वार्डन का अतिरिक्त प्रभार आदेश क्रमांक/जि.शि.के./स्था/2015/1709, रीवा दिनांक 10/12/2015 द्वारा दिया गया था। विद्यालय की चयनित शिक्षिका द्वारा वार्डन के कार्य करने हेतु अतिरिक्त प्रभार से असहमति दिए जाने के कारण अन्य विद्यालय की महिला शिक्षिका श्रीमती सुनीता द्विवेदी सहायक अध्यापक प्राथमिक शाला डिहार को कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय फरहदा में एवं श्रीमती राजकुमारी कोल सहायक अध्यापक प्राथमिक शाला कोटरा कला को कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय महुली में वार्डन का अतिरिक्त प्रभार कार्यालय के आदेश क्रमांक/जि.शि.के./स्था/2016/2187 रीवा दिनांक 08/02/2016 सौंपा गया है। अन्य शाला की शिक्षिका का कार्य स्थल कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की शाला में परिवर्तन की कार्यवाही स्थानातंरण में छूट की अवधि में किया जाएगा। (घ) उत्तरांश (ग) के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
हैचरी पोल्ट्री फार्म से प्रदूषण
79. ( क्र. 7100 ) पं. रमाकान्त तिवारी : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या रीवा जिले की त्योंथर तहसील में ग्राम पंचायत पटहटकला जनपद पंचायत त्योंथर के ग्राम खम्हरा में लगभग 20 वर्षों से हैचरी पोल्ट्रीफार्म संचालित है? (ख) यदि हाँ, तो उपरोक्त पोल्ट्रीफार्म में मृत मुर्गें, मुर्गियां एवं चूजे तथा खराब अण्डों को आग लगाकर खुले में जलाया जाता है? (ग) यदि हाँ, तो उससे विषैली गैस, धुआं निकलने से आस-पास के लगभग 20 ग्राम पंचायतों के रहवासियों एवं जीव-जन्तु, पशु-पक्षी, पेड़-पौधों को होने वाले नुकसान से एवं बीमारी से बचने के लिये पोल्ट्रीफार्म प्रशासन द्वारा क्या व्यवस्था एवं उपाय अपनाये जाते हैं? (घ) क्या पोल्ट्रीफार्म प्रशासन द्वारा उनके द्वारा फैलाई गई गंदगी, प्रदूषण से पीडि़तों को राहत प्रदान की जाती है यदि नहीं, तो क्यों? पोल्ट्रीफार्म प्रशासन के खिलाफ क्या कार्यवाही की जायेगी?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जी हाँ, वर्ष 1997-98 से निजी फर्म वैंकीस इंडिया लि. द्वारा संचालित है। (ख) जी नहीं, पोल्ट्री फार्म में रैंडरिंग प्लांट (rendering plant) स्थापित है। (ग) शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) प्रदूषण की कोई जानकारी अभी तक संज्ञान में नहीं आई है।
जिला परियोजना समन्वयक के पदों की पूर्ति
80. ( क्र. 7101 ) श्री केदारनाथ शुक्ल : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र के पत्र क्र./राशि के/प्रशा./2015/7230 भोपाल, दिनांक 28.09.2015 द्वारा जिला परियोजना समन्वयक के पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन जारी किया गया था एवं आयु सीमा 01.01.2015 की स्थिति में 52 वर्ष निर्धारित की गई है? (ख) यदि हाँ, तो जिला शिक्षा केन्द्र रीवा से पदस्थ जिला परियोजना समन्वयक की पद पर उपस्थिति दिनांक को 01.01.2015 की स्थिति में उम्र कितने वर्ष थी, विवरण दें? (ग) प्रश्नांश (क), (ख) अनुसार जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केन्द्र रीवा की प्रतिनियुक्ति/पदस्थापना यदि नियमों/निर्देशों के अनुरूप नहीं है तो क्या तत्काल इनकी सेवायें मूल विभाग को वापस की जायेगी? (घ) यदि हाँ, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जी हाँ। (ख) जिला परियोजना समन्वयक के पद पर पदस्थापना नहीं की गई हैं, बल्कि सहायक संचालक, ई.ई. के पद पर पदस्थापना की गई हैं। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) एवं (घ) उत्तरांश ‘ख’ के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
बन्द नल-जल योजनाएं
81. ( क्र. 7104 ) श्री चैतराम मानेकर : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) आमला विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत P.H.E. विभाग द्वारा पिछले तीन वित्तीय वर्षों में कितनी नल जल योजनाएं स्वीकृत की गई और उन्हें कब-कब पूर्ण किया गया? योजनाओं की लागत क्या थी? अलग-अलग जानकारी देवें? (ख) प्रश्नांश (क) अंतर्गत कितनी नल जल योजनाएं सुचारू रूप से संचालित हैं? कितनी नल-जल योजनाएं बंद हैं? बंद होने का क्या कारण हैं? ग्रामवार अलग-अलग जानकारी देवें? बंद योजनाएं कब तक प्रारंभ कर दी जायेगी?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) 13 नल-जल योजनाएं। शेष जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
वन अधिकार पत्र
82. ( क्र. 7126 ) श्री संदीप श्री प्रसाद जायसवाल : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वन अधिकार कानून 2006 के तहत वन अधिकार पत्र दिये गये है? यदि हाँ, तो वन अधिकारी पत्र प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को किन-किन शर्तों को पूरा करना होता है? (ख) प्रश्नांश (क) में कटनी जिले में विगत पाँच वर्षों में कितने व्यक्तियों को वर्किंग प्लान में शामिल वन भूमियों के पट्टे वितरित किये गये? (ग) प्रश्नांश (ख) में क्या किन्हीं व्यक्तियों द्वारा फर्जी दस्तावेजों पर एवं पात्रता न होने के बाद भी मिलीभगत कर वन भूमि के पट्टे प्राप्त किये गये है और इसकी शासन को वर्ष 2014-15 से शिकायतें प्राप्त है? यदि हाँ, तो क्या कार्यवाही की गई? (घ) फर्जी दस्तावेजों एवं पद का दुरूपयोग कर परिवारजनों के असत्य दावे प्रस्तुत करने एवं वनभूमि के पट्टे दिलवाने के जिम्मेदार शासकीय सेवकों पर क्या कार्यवाही की जायेगी?
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) जी हाँ। पात्रता संबंधी प्रावधान अधिनियम में दिये गये है। अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) प्रश्नांश ''क'' कटनी जिले में विगत पाँच वर्षों में 1776 व्यक्तियों को वर्किंग प्लान में शामिल वन भूमियों के वन अधिकार पत्र वितरित किये गये हैं। (ग) प्रश्नांश 'ख' में कटनी जिले में पात्रता न होने के बाद भी मिलीभगत कर वन भूमि के वन अधिकार पत्र प्राप्त नहीं किये गये हैं, और इस संबंध में वर्ष 2014-15 से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) प्रश्नांश 'ग' के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
शासकीय विद्यालयों में उपलब्ध सुविधायें
83. ( क्र. 7127 ) श्री संदीप श्री प्रसाद जायसवाल : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शास. विद्यालयों में स्मार्ट कक्षायें प्रारंभ की गई हैं एवं उपकरण उपलब्ध कराये गये है? हां,तो वर्ष 2013-14 से कटनी जिले के किन विद्यालयों में स्मार्ट कक्षायें कब-कब प्रारंभ की गई और क्या-क्या सामग्री कब-कब प्रदाय की गई? (ख) प्रश्नांश (क) में प्रदत्त सामग्री का वर्तमान में क्या-क्या उपयोग किया जा रहा है? स्मार्ट कक्षाओं का संचालन किन-किन शिक्षकों द्वारा किया जा रहा है और जिन विद्यालयों में स्मार्ट कक्षायें हैं वहां इंटरनेट कनेक्टिविटी एवं विद्युत कनेक्शन उपलब्ध है अथवा नहीं, विद्यालयवार बतायें। (ग) क्या शासकीय विद्यालयों में पुस्तकालय संचालन के नियम हैं एवं शासन द्वारा राशि भी उपलब्ध करायी जाती है? यदि हाँ, तो वर्तमान में कटनी जिले के किन-किन शासकीय एवं नगरीय निकायों के विद्यालयों में पुस्तकालय की सुविधा उपलब्ध है और पुस्तकालयों में क्या-क्या सामग्री एवं कौन-कौन सी पुस्तकें उपलब्ध है? ग्रंथपाल के तौर पर कौन शासकीय सेवक कब से नियुक्त है? विद्यालयवार बतायें? (घ) प्रश्नांश (ग) में वर्ष 2013-14 से प्रश्न दिनांक तक वर्षवार प्राप्त राशि एवं क्या-क्या सामग्री, कौन-कौन पुस्तकें, कितनी-कितनी राशि व्यय कर, किन-किन से क्रय की गई? विद्यालयवार बतायें? (ड.) प्रश्नांश (क) से (घ) विद्यालयों में स्मार्ट कक्षायें प्रारंभ ना होने एवं पुस्तकालय संचालित ना होने पर क्या कार्यवाही की जायेगी? क्या नये प्रस्तावों के स्थान पर पूर्व की स्मार्ट कक्षाओं को सुदृढ़ सुचारू तौर पर संचालित किया जायेगा?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) शिक्षण कार्य के लिए उपयोग किया जा रहा है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ग) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं में ग्रंथपाल का पद स्वीकृत नहीं है। पुस्तकालय का संचालन विद्यालय के शिक्षक द्वारा किये जाने की व्यवस्था है। हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी स्कूलों के संबंध में जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (घ) वर्ष 2013-14 से प्रश्न दिनांक तक प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों को पुस्तकालय हेतु कोई भी राशि, पुस्तकें प्रदाय नहीं की गई है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी स्कूलों के संबंध में जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ड.) सभी हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी स्कूलों में पुस्तकालय संचालित है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
स्वच्छ पेय-जल तथा अग्निशामक यंत्रों की स्थापना/व्यवस्था
84. ( क्र. 7128 ) श्री संदीप श्री प्रसाद जायसवाल : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कटनी जिले में कितने ऐसे शासकीय, अशासकीय हाई स्कूल एवं उ.मा. विद्यालय हैं जहां स्वच्छ पेय-जल तथा अग्निशामक यंत्रों की स्थापना/व्यवस्था है? जिनमें है क्या वे संस्था प्रमुख एवं जिला शिक्षा अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से है? उक्त आशय का प्रमाण पत्र दें, जिसमें जिस दिनांक से व्यवस्था है, उसका भी उल्लेख हो? जहां स्वच्छ पेय-जल तथा अग्निशामक यंत्रों की स्थापना/व्यवस्था नहीं है? उनकी सूची देवें? (ख) क्या लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश पत्र क्र. विद्या/इ/2014/15/675 भोपाल, दिनांक 07.05.2014 में उच्च न्यायालय का उल्लेख करते हुये शालाओं को सघन निरीक्षण प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में करने के निर्देश, जिला शिक्षा अधिकारी को थे? यदि हाँ, तो जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिले के सहायक संचालक शिक्षा द्वारा 01.01.2015 से प्रश्न दिनांक तक किये गये निरीक्षणों का विवरण उपलब्ध कराये? क्या इन निरीक्षणों में एवं अन्य स्तरों से प्रश्नांश (क) के पत्र के संबंध में कार्यवाही की गई? यदि हाँ, तो विवरण करायें? (ग) यदि प्रश्नांश (क) एवं (ख) अनुसार जहां कार्यवाही नहीं की गई तो क्या प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित पत्रानुसार कार्यवाही जिला शिक्षा अधिकारी एवं सहायक संचालक शिक्षा जिला कटनी के संबंध में की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। (ख) जी हाँ। सहायक संचालक को निरीक्षण के निर्देश नहीं थे। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा किये गये निरीक्षण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है। निरीक्षण में जिन विद्यालयों में पेय-जल व्यवस्था नहीं थी ऐसे विद्यालयों में पेय-जल स्त्रोत की व्यवस्था हेतु लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को लेख किया गया एवं जिन स्कूलों में अग्निशमन यंत्र नहीं थे वहाँ अग्निशमन यंत्र लगाने हेतु संबंधित स्कूलों को निर्देश दिये गये। (ग) उत्तरांश ‘ख‘ अनुसार समस्त हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूलों में स्वच्छ पेय-जल तथा अग्निशामक यंत्रों की स्थापना सुनिश्चित करने हेतु जिला शिक्षा अधिकारी कटनी को निर्देशित किया गया है। अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
अधिनियम का क्रियान्वयन
85. ( क्र. 7140 ) श्री मधु भगत : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्रावधान क्या-क्या हैं, तथा इनके समय-सीमा में क्रियान्वयन हेतु कौन-कौन से परिपत्र जारी किये गये हैं? (ख) बालाघाट जिले के अंतर्गत उक्त अधिनियम प्रभावित होने के पश्चात् वर्ष 2010 से प्रश्न दिनांक तक कितने व्यक्तिगत, सामुदायिक दावे/आवेदन प्राप्त हुए तथा इनमें से कितनों को, पट्टे दिये गये, और कितनों को नहीं दिये गये? उसका क्या कारण है तथा कौन जिम्मेदार है? (ग) उक्त अधिनियम के प्रभावी पालन हेतु लागू तिथि से कब-कब शासन स्तर पर और विभागाध्यक्ष स्तर पर बैठकें की गई थी? यदि हाँ, तो किस तिथि को उसमें क्या निर्णय लिया गया? (घ) क्या यह मामले, वन विभाग के सहयोग से ही निराकृत हो सकते हैं? क्या आदिवासियों के हितों को देखते हुए प्रदेश स्तर, संभाग स्तर पर अंतर विभागीय बैठक आयोजन कर, मामले निराकृत किये जायेंगे?
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'एक' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'दो' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'तीन' अनुसार है। (घ) समय-समय पर कार्यवाही की जा रही है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
राज्य शिक्षा केन्द्र अंतर्गत लेखापालों की नियुक्ति
86. ( क्र. 7143 ) श्री गिरीश भंडारी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या व्यवसायिक परीक्षा मण्डल वर्तमान में पी.ई.बी. द्वारा राज्य शिक्षा केन्द्र म.प्र. भोपाल अंतर्गत संचालित जनपद शिक्षा केन्द्रों में रिक्त 2209 लेखापाल पदों की पूर्ति हेतु वर्ष 2015 में विधिवत परीक्षा आयोजित की जाकर चयनित अभ्यार्थियों की सूची राज्य शिक्षा केन्द्र को सौंपी जा चुकी है? यदि हाँ, तो चयनित अभ्यार्थियों की पदस्थापना हेतु प्रश्न दिनांक तक क्या कोई कार्यवाही की गई है? यदि हाँ, तो क्या और कब? यदि नहीं, तो उक्त संबंध में कार्यवाही किन कारणों से किस स्तर पर लंबित है? (ख) क्या प्रदेश के जनपद शिक्षा केन्द्रों पर लेखापालों के पद लम्बे समय से रिक्त होने के कारण शासन की योजनाओं एवं अन्य आवश्यक कार्य निरंतर बाधित हो रहे हैं? यदि हाँ, तो क्या शासन चयनित अभ्यार्थियों की पदस्थापना सुनिश्चित करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? (ग) राज्य शिक्षा केन्द्र में चयनित लेखापालों की पदस्थापना कब तक की जावेगी?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) लेखापाल के पदों हेतु चयनित 2208 अभ्यर्थियों की सूची प्राप्त हो चुकी है। राज्य शिक्षा सेवा के गठन पश्चात उप-विकासखण्ड स्तर की पद संरचना अनुसार ए.ई.ओ. कार्यालय के निर्धारण एवं स्वीकृत पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही प्रचलित है। इसके अतिरिक्त सर्वशिक्षा अभियान मिशन की वार्षिक कार्ययोजना वर्ष 2015-16 में भारत सरकार से बजट स्वीकृत न होने से वार्षिक कार्ययोजना वर्ष 2016-17 में लेखापाल के पदपूर्ति के संबंध में बजट प्रस्तावित किया गया है। भारत सरकार से बजट स्वीकृति उपरांत एवं ए.ई.ओ. कार्यालय का निर्धारण एवं पदों पर नियुक्ति के पश्चात काउंसलिंग की कार्यवाही की जा सकेगी। (ख) जिला शिक्षा केंद्र एवं विकासखण्ड स्रोत केन्द्र कार्यालयों में उपलब्ध अमले से कार्य लिया जा रहा हे। उत्तरांश 'क' के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) उत्तरांश 'क' के परिप्रेक्ष्य में समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
आहरण एवं वितरण
87. ( क्र. 7166 ) कुँवर सौरभ सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कटनी जिले के अंतर्गत प्राथमिक, माध्यमिक, हाईस्कूल एवं हायर सेकण्डरी विद्यालय जो एक ही परिसर में स्थापित हैं उनकी सूची विकासखंडवार देवें? (ख) क्या प्रश्नांश (क) के विद्यालयों में से प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में जून 2015 से प्रश्न दिनांक तक 1000 रू. से अधिक के आहरण किये गये हैं? यदि हाँ, तो कहाँ-कहाँ, कब-कब, कितना-कितना, किस-किस उपयोग हेतु विकासखंडवार शालावार बतावें? (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार शालाओं के प्राधानाध्यापकों/प्रभारियों को प्रश्नांश (ख) की अवधि में कब-कब, किस-किस स्तर से कौन-कौन अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षण दिये गये एवं प्रश्नांश (क) अनुसार शालाओं का डी.ई.ओ., डी.पी.सी., बी.आर.सी., बी.ए.सी. द्वारा उक्त अवधि में किये गये निरीक्षण/अनुवीक्षण/जांचों के कार्यवाही विवरण विकासखंडवार, शालावार देवें? (घ) क्या प्रश्नांश (ग) में उल्लेखित अधिकारियों द्वारा अपनी इतनी कार्यवाहियों के दौरान भी म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक एफ-44/4/2014/20-2/711 भोपाल दिनांक 19.05.15 की कंडिका 4 का पालन करने संबंधी निर्देश दिये गये तो क्यों? (ड.) यदि हाँ, तो संबंधित शालाओं की पावती की छायाप्रतियां उपलब्ध करावें? यदि निर्देश नहीं दिये गये तो क्यों? क्या उक्त शासनादेश के परिशिष्ट 2 की कंडिका ई.एफ.आई.जे. का पालन प्रश्नांश (क) अनुसार विद्यालयों में हो रहा है?यदि हाँ, तो कार्यवाही विवरण उपलब्ध करावें? यदि नहीं, तो इस वित्तीय एवं प्रशासनिक लापरवाही एवं शासनादेश की अवहेलना के लिये कौन-कौन जिम्मेदार है?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-तीन अनुसार है। (घ) जी हाँ। शासनादेश का पालन करना/कराना अधीनस्थ अधिकारियों का कर्तव्य है। अतः जिला शिक्षा अधिकारी ने निर्देशों का पूर्णतः पालन न करने वाले अधिकारियों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है। (ड.) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-तीन अनुसार है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। उत्तरांश 'घ' के प्रकाश में शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
नि:शुल्क गणवेश एवं सायकल हेतु राशि का आवंटन
88. ( क्र. 7180 ) श्री केदारनाथ शुक्ल : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला रीवा में संचालित प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में दर्ज बालक बालिकाओं को नि:शुल्क गणवेश एवं सायकल हेतु राशि का आवंटन प्रदान किया गया वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में प्राप्त आवंटन से विद्यालयवार दर्ज छात्रों की संख्यावार प्रदाय की गई गणवेश एवं सायकल की राशि की जानकारी देवें वर्षवार एवं विद्यालयवार जानकारी दें? (ख) प्रश्नांश (क) में दी गई जानकारी के परिप्रेक्ष्य में विद्यालयों में दर्ज छात्र संख्या के मान से ही राशि का आवंटन विद्यालयों को दिया गया है? यदि नहीं, तो किन-किन विद्यालयों को दर्ज छात्र संख्या के मान से कम या अधिक कितनी राशि दी गई है? (ग) प्रश्नांश (ग) में जिन विद्यालयों को दर्ज छात्र संख्या के मान से राशि कम दी गई है, शिक्षा सत्र समाप्त होने पर राशि न देने, छात्रों को शासन के लाभ से वंचित रखने में कौन दोषी है? यह राशि अब कैसे छात्रों को दी जायेगी? (घ) दर्ज छात्र संख्या अनुसार राशि उपलब्ध न कराने, छात्रों को लाभ से वंचित रखने के लिये कौन अधिकारी कर्मचारी दोषी है? इनके विरूद्ध क्या कार्यवाही करेंगे?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जिले के लगभग 2000 विद्यालयों में दर्ज छात्र संख्या के मान से कम या अधिक राशि जारी की गई है। प्रकरण में जाँच कराई जा रही है। जाँच पश्चात ही विद्यालयवार स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। (ग) प्रकरण में जाँच कराई जा रही है। जाँच प्रतिवेदन के आधार पर दोषियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। योजनाओं की राशि जिन छा़त्र-छात्राओं को प्राप्त नहीं हुई है, उनकों शीघ्र वितरित कराई जाएगी (घ) जाँच प्रतिवेदन के आधार पर गुण दोष के आधार पर दोषियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
अनुकंपा नियुक्ति हेतु बी.एड. अथवा डी.एड. की बाध्यता
89. ( क्र. 7182 ) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अनुकम्पा नियुक्ति में सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति देने हेतु बी.एड. अथवा डी.एड. की बाध्यता की गयी है? क्या अनुकंपा नियुक्ति हेतु व्यापम द्वारा आयोजित परीक्षा में रजिस्टर्ड होना भी आवश्यक है? (ख) अनुकंपा नियुक्ति के नियमों को पेचीदा बनाने के पीछे सरकार की क्या मंशा है क्या अनुकंपा नियुक्ति में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता पर नौकरी देकर शासकीय बी.एड. तथा डी.एड. महाविद्यालयों से यह कोर्स कराने पर सरकार विचार करेगी?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) अनुकंपा नियुक्ति सहायक अध्यापक पद पर नहीं अपितु संविदा शाला शिक्षक श्रेणी 2/3 के पद पर देने का प्रावधान है। अनुकंपा नियुक्ति के लिये संविदा शाला शिक्षक श्रेणी 2 के पद हेतु न्यूनतम अर्हता स्नातक परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक के अतिरिक्त बी.एड.प्रशिक्षण होने के साथ ही शिक्षक पात्रता परीक्षा (टी.ई.टी.) तथा संविदा शाला शिक्षक श्रेणी 3 के लिये हायर सेकण्डरी परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक के अतिरिक्त डी.एड. प्रशिक्षण पूर्ण होने के साथ ही शिक्षक पात्रता परीक्षा (टी.ई.टी.) उत्तीर्ण करने की अनिवार्यता है। (ख) राज्य शासन द्वारा नियमों को पेचीदा नहीं बनाया गया है। भारत सरकार का निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रभावशील होने एवं इसका अनुपालन संवैधानिक बाध्यता है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
सहायक शिक्षकों की पदोन्नति
90. ( क्र. 7187 ) डॉ. रामकिशोर दोगने : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला शिक्षा अधिकारी भोपाल के अंतर्गत विषयवार विगत दो वर्षों में कितने सहायक शिक्षकों को शिक्षक पद पर पदोन्नति दी गई? पदोन्नति तिथि एवं सेवा में ज्वाईनिंग तिथि सहित जानकारी दी जावें? इनकी डी.पी.सी. कब हुई थी एवं आगामी डी.पी.सी. कब तक संभावित है? (ख) सामाजिक विज्ञान के किस तिथि तक के नियुक्त सहायक शिक्षकों को पदोन्नत कर दिया गया है? विगत दो वर्षों में पदोन्नत सामाजिक विज्ञान के सहायक शिक्षकों की जानकारी नियुक्ति तिथि एवं पदोन्नत उपरांत शाला में पदस्थी स्थान सहित जानकारी दी जाये? (ग) सहायक शिक्षकों की नवीनतम ग्रेडेशन लिस्ट विषयवार सूची उपलब्ध करायें? (घ) क्या विषयवार सहायक शिक्षकों की पदोन्नति से सीनियर शिक्षक जूनियर एवं जूनियर शिक्षक सीनियर नहीं हो गये हैं? यदि हाँ, तो इस विसंगति को कैसे दूर किया जा सकेगा? क्या सीनियर सहायक शिक्षकों को सीनियरिटी कैसे यथावत रखी जा सकेगी?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) विषयवार पदोन्नति वर्ष 2013-14 में निरंक तथा वर्ष 2014-15 में 25 सहायक शिक्षकों को शिक्षक के पदों पर पदोन्नति दी गई। पदोन्नति तिथि 08.04.2015 एवं पदोन्नत शिक्षकों की सेवा में ज्वाईनिंग तिथि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''एक'' अनुसार है। डी.पी.सी. दिनांक 16.02.2015 एवं आगामी डी.पी.सी. की कार्यवाही प्रचलन में है, समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ख) सामाजिक विज्ञान के दिनांक 03.08.1983 तक के नियुक्त सहायक शिक्षकों को पदोन्नत कर दिया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''एक'' अनुसार है। (ग) दिनांक 01.04.2015 की स्थिति में ग्रेडेशन लिस्ट विषयवार सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''दो'' अनुसार। (घ) भर्ती तथा पदोन्नति नियम 1973 के संशोधन 04 अगस्त 2012 के अनुसार कार्यवाही की गई है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
मसाला क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम
91. ( क्र. 7297 ) कुँवर सौरभ सिंह : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) प्रश्नोत्तरी दिनांक 01/03/2016 में मुद्रित परि.अता.प्रश्न संख्या 76 (क्रं. 2117) की संलग्न परिशिष्ट 'ब' (प्रपत्र 2) के संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी भोपाल के पत्र क्रमांक/हार्टी/डी-1/02/2012-13/2736 दिनांक 15/12/2011 एवं पत्र क्रमांक 600 दिनांक 14/02/2013 एवं पत्र क्रमांक 7697 दिनांक 03/03/2014 से प्रदेश के समस्त उप/सहायक संचालक उधान को निर्देश दिए गए थे कि मसाला क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम में सभी फसलों को समान रूप से महत्व दिए जाने के निर्देश इस उद्देश्य से दिए गए थे की प्रदेश में सभी मसाला फसलों का समान रूप से क्षेत्र विस्तार हो एवं कृषकों का लाभ हो सके? (ख) यदि प्रश्नांश क्रमांक (क) का उत्तर हाँ है, तो उक्त निर्देश दिए जाने के बावजूद भी जिला कार्यालयों द्वारा अधिक से अधिक शंकर मिर्च फसल के लक्ष्यों को ही बढ़ावा दिया गया है जबकि शंकर मिर्च फसल से अधिक लाभप्रद वाली फसलों के लक्ष्य बहुत ही नगण्य है? ऐसा क्यों और किस कारण से किया गया है? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्नांश (क) के निर्देश जब स्वयं आपके द्वारा ही दिए गए थे उसके विपरीत स्वयं आपने ही समान फसलों के महत्व को नजर अंदाज कर स्वीकृति प्रदान की है। (घ) क्या कुल निर्धारित भौतिक लक्ष्यों में शंकर मिर्च फसल के लक्ष्य ही 50 प्रतिशत से अधिक निर्धारित किये गए हैं तथा शेष 4 फसलों के भौतिक लक्ष्य कुल भौतिक लक्ष्यों के आधे से भी कम है? ऐसा क्यों और किस कारण है? बताएं। (ड.) प्रश्नांश (क), (ख), (ग) एवं (घ) के परिप्रेक्ष्य में क्या शंकर मिर्च फसल के लक्ष्य निर्धारण संचालक स्तर से ही किये जाने के निर्देश शासन आगामी वर्ष से देगा? यदि हाँ, तो कब तक और यदि नहीं, तो कारण बतायें?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जी हाँ। यह सामान्य निर्देश दिये गये थे। योजना के मार्गदर्शी निर्देशों में यह अनिवार्यता नहीं रखी गई है। (ख) परांपरागत (सामान्य) बीजों के स्थान पर मिर्च संकर किस्मों के बीजों के उपयोग से कृषकों को 100 से 150 प्रतिशत अधिक उत्पादन प्राप्त होता है एवं उत्पादन की गुणवत्ता, उन्नत/विपुल उत्पादन किस्मों की तुलना में अत्यधिक होती है। फलस्वरूप कृषक संकर किस्म/श्रेणी से हटकर नवीन सकंर किस्मों के उपयोग से अधिक आय प्राप्त कर रहे है। कृषक मिर्च फसल पूरे साल भर खरीफ रबी एवं जायद मौसम में लगाते हैं, जबकि शेष लहसुन, हल्दी एवं अदरक की फसलों को लगाने के लिये एक समय ही निश्चित है। दूसरे मौसम में ये फसलें नहीं लगाई जाती हैं। धनिया रबी मौसम के अतिरिक्त केवल पत्ती उत्पादन हेतु लगाई जाती है। हरी एवं लाल सूखी मिर्च फसल की लगातार वर्षभर बाजार मांग को दृष्टिगत रखते हुए जिलों की मांग को प्राथमिकता दी गई है। (ग) एवं (घ) उत्तरांश ‘ख’ के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ड.) जी नहीं। लक्ष्यों के निर्धारण में जिलों की मांग को नजर अंदाज करना उचित प्रतीत नहीं होगा क्योंकि फसल की मांग का आंकलन व्यवहारिक रूप से जिला स्तर पर ही हो पाता है।
शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति से वापसी
92. ( क्र. 7298 ) श्री कमलेश्वर पटेल : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सीधी एवं सिंगरौली जिलों के अनेक विद्यालयों में विषयवार शिक्षकों की कमी है किन्तु जिला शिक्षा अधिकारी एवं मुख्यकार्यपालन अधिकारी द्वारा अनेक शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य के लिए प्रतिनियुक्ति पर रखा गया है? (ख) यदि हाँ, तो क्या स्कूल शिक्षा मध्यप्रदेश शासन द्वारा शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति समाप्त कर शैक्षणिक कार्य में वापस करने का निर्देश भी दिये गये है? यदि नहीं, तो गैर शिक्षकीय कार्य पर तैनात शिक्षकों को वापस करने के निर्देश जारी करेंगे? (ख) प्रश्नांश (क) सीधी एवं सिंगरौली जिलों के विद्यालयों में विषयवार शिक्षकों की कमी कब तक पूरी कर देंगे?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जी हाँ। शिक्षकों की पद पूर्ति की कार्रवाई एक सतत् प्रक्रिया है। सीधी जिले में म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के आदेश दिनांक 17.10.14 के द्वारा श्री भूपेन्द्र पाण्डेय, वरिष्ठ अध्यापक को अन्य विभाग में प्रतिनियुक्ति आगामी आदेश तक दी गई है, परन्तु म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के परिपत्र दिनांक 26.12.11 की कण्डिका-1 (क) के अनुसार अध्यापक संवर्ग की प्रतिनियुक्ति शिक्षा विभाग के अतिरिक्त अन्य विभागों या निकायों में प्रतिनियुक्ति पर प्रतिबन्ध रहेगा। (ख) उत्तरांश ''क'' अनुसार। (ग) संविदा शाला शिक्षक के नियोजन की कार्रवाई प्रचलन में है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नही है।
क्रय सामग्री का भुगतान
93. ( क्र. 7302 ) श्री कमलेश्वर पटेल : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2010 से माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल द्वारा लघु उद्योग निगम के मारफत क्रय की गई सामग्रियों के प्राप्त होने के बाद उनका भुगतान कर दिया गया? यदि हाँ, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों? (ख) क्या लघु उद्योग निगम के मारफत जिन फर्मों ने सामग्री प्रदाय की उसमें कुछ फर्म एस.सी./एस.टी. व्यक्तियों की भी थी जिसका भुगतान अभी तक नहीं किया गया? यदि हाँ, तो क्यों? (ग) भुगतान में विलंब करने के लिये कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं? क्या उनके विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी? (घ) क्या लघु उद्योग निगम के मारफत सामग्रियों के प्राप्त होने पर 45 दिन के अंदर भुगतान करने का नियम है? यदि 45 दिन के बाद भुगतान करने पर राशि पर ब्याज लगाकर भुगतान किया जाता है तो माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल ब्याज लगाकर भुगतान करेगा? यदि हाँ, तो कब? नहीं तो क्यों?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जी हाँ। विवरण निम्नानुसार है:- राशि 57,320/- चैक क्रमांक-463712, दिनांक 28.1.2011, राशि 1,99,55,959/- चैक क्रमांक-686228, दिनांक 13.2.2012, राशि 15,95,837/- चैक क्रमांक-686637, दिनांक 29.2.2012, राशि 2,01,877/- चैक क्रमांक-686873, दिनांक 28.5.2012 राशि 26,60,873/- पत्र क्रमांक-623, दिनांक 01.08.2012, राशि 2,70,119/-पत्र क्रमांक-1390, दि0 02.11.2012, राशि 3,50,526/-पत्र क्रमांक-2021, दिनांक 25.3.2013, राशि 41,244/- पत्र क्रमांक-2359, दिनांक 15.01.2014, उपरोक्त भुगतान लघु उद्योग निगम को किये गये है, जिन संस्थाओं से सामग्री की संख्या, उच्च गुणवत्ता की रिर्पोट प्राप्त नहीं होने के कारण एवं प्रदायकर्ता फर्मों व्दारा गुणवत्ताहीन सामग्री प्रदाय करने के कारण उन फर्मों का ही भुगतान रोका गया है। (ख) जी हाँ। एल.यू.एन. के मारफत जिन फर्मों ने सामग्री प्रदाय की है, उसमें कुछ फर्म एस.सी./एस.टी. व्यक्तियों की भी थी। जिन संस्थाओं के व्दारा सामग्री की संख्या, उच्च गुणवत्ता की रिर्पोट की मूल प्रति प्राप्त न होने के कारण एवं गुणवत्ताहीन सामग्री प्रदाय करने के कारण फर्म कमला स्टील प्रेस गोविन्दपुरा, सुयश स्टील फेब्री., खरगोन, स्काय इन्टरप्राइजेस, जैन मंदिर भोपाल, हिन्द स्टील जबलपुर, वी. एण्ड आर. इन्टरप्राइजेस भोपाल एवं ओम नमः बुद्धाय सेकण्ड स्टॉप, भोपाल सहित कुल 06 फर्मों का भुगतान रोका गया है। (ग) भुगतान में फर्मों द्वारा प्रक्रिया के तहत रिर्पोट प्रस्तुत न करने के कारण विलंब हुआ है। इसमें कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी हाँ। उत्तरांश ’’ख’’ के प्रकाश में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।
स्वीकृति बिना पद का स्थानांतरण
94. ( क्र. 7322 ) डॉ. रामकिशोर दोगने : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या श्रम विभाग द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा आदर्श चिकित्सालय के नाक-कान रोग विशेषज्ञ का पद क्षय चिकित्सालय कर्मचारी राज्य बीमा में स्थानान्तरित कर दिया है? (ख) यदि हाँ, तो क्या इसके लिए वित्त विभाग से ली गई स्वीकृति आदेश क्रमांक व दिनांक क्या है? (ग) यदि नहीं, तो बिना वित्त विभाग की स्वीकृति के पद का स्थानान्तरण किये जाने पर उस पद पर पदस्थ व्यक्ति का वेतन आहरण पर कोषालय द्वारा कोई आपत्ति ली गई है? (घ) यदि हाँ, तो उस पर शासन अथवा विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई?
श्रम मंत्री ( श्री अंतरसिंह आर्य ) : (क) जी नहीं। (ख) उत्तरांश 'क' के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता (ग) जी नहीं। कोषालय द्वारा कोई आपत्ति नहीं ली गई थी (घ) प्रश्नांश 'ग' के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
हैण्ड पम्पों की मरम्मत
95. ( क्र. 7346 ) श्री लाखन सिंह यादव : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) ग्वालियर जिले के भितरवार एवं बरई (घाटीगाँव) विकासखण्ड में 1 अप्रैल 2013 से 31 दिसम्बर 2015 तक हैण्ड पम्पों के लिए कितनी-कितनी संख्या में नवीन पाइप प्राप्त हुये हैं? प्राप्त पाइपों को उक्त विकास खण्डों के कितने हैण्ड पम्पों में नवीन पाइप डालकर पाइप बढ़ाने तथा कितने हैण्ड पम्पों में पुराने पाइप जो खराब हो चुके थे उनके स्थान पर नये पाइप हैण्ड पम्पों मेकेनिकल/मिस्त्री के द्वारा किस-किस यंत्री/सहायक यंत्री के सुपरवीजन में डाले गये हैं तथा बदले गये हैं? पृथक-पृथक संख्यावार स्पष्ट जानकारी दें? (ख) क्या विभाग द्वारा जारी पाइपों को विभागीय कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा हैण्ड पम्पों में न के बराबर डालकर बाजार में बेच दिया जाता है? यदि नहीं, तो आखिर नये पाइप कहाँ जा रहे हैं? यदि हाँ, तो उन कर्मचारियों/अधिकारियों के नाम स्पष्ट करें? जो इसमें दोषी हैं? क्या दोषियों के प्रति कोई दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी यदि हाँ, तो क्या और कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? (ग) 01 अप्रैल 2013 से प्रश्न दिनांक तक उक्त विकासखण्डों में क्या-क्या नवीन निर्माण कार्य या अन्य कार्य किस-किस ठेकेदार/ऐजेन्सी से कराये गये हैं उन निर्माण कार्यों की स्वीकृत राशि कितनी थी? कितना-कितना भुगतान किया हैं? क्या भुगतान वास्तविक पूर्ण कार्य होने के अनुसार या आंशिक कार्य पर ही पूरा भुगतान किया है?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) प्राप्त हुये राइजर पाइपों का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 एवं 4 अनुसार है।
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी परियोजना खण्ड ग्वालियर के कार्य
96. ( क्र. 7347 ) श्री लाखन सिंह यादव : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) ग्वालियर नगर पालिका निगम सीमा क्षेत्र में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग परियोजना खण्ड ग्वालियर को 1 अप्रैल 2013 से 31 दिसम्बर 2015 तक कितना-कितना वित्तीय आवंटन प्राप्त हुआ है? प्राप्त आवंटन का किस-किस निर्माण कार्य, मेन्टीनेन्स या अन्य सफाई इत्यादि कार्य में किस-किस निर्माण ऐजेन्सी/ठेकेदार द्वारा 02 लाख से अधिक के तथा 02 लाख से कम के (जो ई-टेण्डरिंग से बाहर रखे गये हैं) क्या-क्या कार्य कितनी-कितनी लागत से कराये गये हैं तथा कराये जा रहे है? उन कार्यों की स्थिति क्या है? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार परियोजना खण्ड ग्वालियर में 01 जनवरी 2016 की स्थिति में कौन-कौन कर्मचारी/अधिकारी पदस्थ हैं उनका नाम, पद, पदस्थापना दिनांक स्पष्ट करें? क्या परियोजना खण्ड ग्वालियर में अधिकाशत: समय निम्न पद का कर्मचारी/यंत्री को ही उच्च पद पर पदस्थ रखने की परम्परा रखी गई है? यदि हाँ, तो क्यों और कब से? यदि नहीं, तो सहायक यंत्री/ कार्यपालन यंत्री के पद पर कौन-कौन अधिकारी विगत् 10 वर्षों से वास्तविक पदाधिकारी रहें तथा कौन-कौन यंत्री प्रभारी के रूप में रहें तथा हैं? उनका नाम, मूल पद, प्रभार का पद, किस दिनांक से कब-कब प्रभार के पद पर रहे? कब तक पूर्ण पदाधिकारी पदस्थ किया जावेगा?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 एवं 2 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। जी नहीं। प्रश्न उपस्थित नहीं होता। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार है। निश्चित समय-सीमा नहीं बताई जा सकती।
संचालित शालाओं में स्वीकृत पद
97. ( क्र. 7359 ) श्रीमती रेखा यादव : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छतरपुर नगरपालिका क्षेत्र के अंतर्गत संचालित शालाओं में कितने पद सहायक शिक्षक/शिक्षक/व्याख्याता/सहा.अध्या./अध्यापक/वरिष्ठ अध्यापक के पद स्वीकृत हैं शालावार विषयवार बताएं? उनमें कितने पद सीधी भर्ती से है एवं कितने पद पदोन्नति के हैं? (ख) नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत संचालित शालाओं में स्वीकृत पदों के अनुरूप शिक्षक संवर्ग/अध्यापक संवर्ग के कितने कर्मचारी सीधी भर्ती के एवं कितने कर्मचारी पदोन्नति के कार्यरत हैं शालावार, नामवार, विषयवार बतावें। (ग) यदि नगरीय क्षेत्र छतरपुर में संवर्गवार विषयवार स्वीकृत पदों से अधिक शिक्षक संवर्ग/अध्यापक संवर्ग के कर्मचारी कार्यरत हैं तो उन्हें अतिशेष मानते हुए युक्तियुक्तकरण के तहत क्यों नहीं हटाया गया। इन्हें कब तक हटाया जावेगा व हटाये जाने के लिए कौन दोषी है एवं दोषियों पर क्या कार्यवाही की जावेगी? (घ) ऐसे कितने सहायक शिक्षक एवं सहायक अध्यापक नगर पालिका छतपुर अंतर्गत शाला में क्षेत्रान्तर्गत संचालित शालाओं, माध्यमिक शाला., उ.मा.वि. एवं हाई स्कूल के माध्य. विभाग में कार्यरत हैं जिनके कारण पदोन्नति प्रभावित हो रही है उन्हें कब तक हटाया जावेगा। (ड.) नगर पालिका छतरपुर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली शालाओं में कार्यरत अध्यापक संवर्ग के कार्यरत कर्मचारी में से कितने कर्मचारियों को पदोन्नत किया गया है? शालावार, नामवार, विषयवार बताएं? यदि नहीं, किया गया है तो क्यों इसके लिए कौन दोषी है, दोषियों पर क्या कार्यवाही की गई? कितने कर्मचारी पदोन्नति के पात्र हैं, तथा कब तक पदोन्नत किया जावेगा?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार। शिक्षक संवर्ग/अध्यापक संवर्ग में 176 सीधी भर्ती एवं 95 पदोन्नति पद स्वीकृत हैं। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार। (ग) वर्ष 2015 में युक्तियुक्तकरण की कार्रवाई की गई थी। अध्यापक संवर्ग में कार्यरत व्यक्ति स्थानीय निकाय के अधीन एवं नियंत्रण में है। नगर पालिका परिषद् छतरपुर के अन्तर्गत अतिशेष व्यक्तियों को निकाय के अन्तर्गत पद रिक्त नहीं होने से अन्य निकाय में पदस्थ करने का कोई प्रावधान नहीं है। (घ) सहायक शिक्षक एवं सहायक अध्यापक किसी शैक्षणिक शाला में पदस्थ रहने से पदोन्नति प्रभावित नहीं होती है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ड.) नगर पालिका परिषद् छतरपुर के अन्तर्गत 12 सहायक अध्यापक से अध्यापक एवं 04 अध्यापक से वरिष्ठ अध्यापक के पदों पर पदोन्नति की कार्रवाई प्रचलन में है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
न्यायालय परिसर एवं अधिवक्ताओं के संबंध में आदेश
98. ( क्र. 7360 ) श्रीमती रेखा यादव : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) माननीय उच्च न्यायालय ग्वालियर पीठ के द्वारा रिट पिटीशन क्रमांक 500/12 में किस दिनांक को न्यायालय परिसर एवं अधिवक्ताओं के संबंध में क्या-क्या आदेश दिया है इस आदेश की अपील वर्तमान में किस न्यायालय में लंबित है? (ख) माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए आदेश के दिनांक से प्रश्नांकित दिनांक तक राज्य शासन ने अधिवक्ताओं से संबंधित न्यायालय परिसर में कार्यरत विधिक कक्षों एवं सुविधाओं से संबंधित किस-किस दिनांक को आदेश जारी किए हैं? (ग) छतरपुर जिला न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं एवं पक्षकारों के लिए बनाए गए बैठने के स्थान का कितना बिजली बिल किन कारणों से वर्तमान में भुगतान किया जाना शेष है इस बिल का भुगतान किए जाने के संबंध में कब और क्या कार्यवाही की गई है। (घ) कब तक न्यायालय परिसर में लगे बिजली कनेक्शन का बकाया बिल का भुगतान करवा दिया जावेगा?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) एवं (ख) माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इस विषय पर रिट पिटीशन क्रमांक 500/12 में नहीं बल्कि 5007/12 में अपने आदेश दिनांक 24-01-2013 द्वारा मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर के क्षेत्राधिकार में आने वाले एवं अन्य न्यायालय के बार रूम के विद्युत बिल का भुगतान का आदेश दिया गया है। उक्त आदेश के विरूद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका प्रस्तुत की गई जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिये कि उक्त विशेष अनुमति याचिका में पक्षकारगणों की सहमति के आधार पर इस पिटीशन का निराकरण इस निर्देश के साथ किया जाता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा न्यायालय परिसर में पक्षकारों के बैठने के स्थानों को चिन्हित किया जाकर उक्त स्थानों के विधुत देयकों का भुगतान किये जाने के संबंध में कार्यवाही की जावे। तदानुसार समस्त जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को न्यायालय परिसर में पक्षकारों के बैठने के स्थल को चिन्हित करते हुए मात्र उक्त स्थान के विद्युत बिलों का भुगतान किये जाने के संबंध आवश्यक दिशा निर्देश दिनांक 26-11-2014 को जारी किये जा चुके हैं। संलग्न परिशिष्ट पर है। (ग) माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 28-04-2014 के अनुसार न्यायालय परिसर में पक्षकारों के बैठने के स्थल को चिन्हित करते हुए मात्र उक्त स्थल के विद्युत बिलों का भुगतान किये जाने के संबंध में माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश छतरपुर को दिनांक 26-11-2014 के द्वारा पत्र लिखा गया है। (घ) प्रश्नांश ''क'' ''ख'' एवं ''ग'' के उत्तर के आलोक में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
शासकीय स्कूल में एन.सी.सी. यूनिट
99. ( क्र. 7401 ) श्री घनश्याम पिरोनियाँ : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या भाण्डेर विधान सभा क्षेत्र के किसी भी स्कूल में एन.सी.सी. यूनिट संचालित नहीं है? विशेषकर उत्कृष्ट विद्यालय भाण्डेर में? (ख) क्या भाण्डेर विधान सभा क्षेत्र के 282 ग्रामों के छात्रों के उज्जवल भविष्य को देखते हुये कम से कम चार हाई स्कूलों में एन.सी.सी. यूनिट खोली जाना अति आवश्यक है? (ग) भाण्डेर उत्कृष्ट हायर सेकण्डरी स्कूल, हाई स्कूल सालोन बी, हाई स्कूल गोदन आदि में कब तक एन.सी.सी. यूनिट खोली जावेगी?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जी नहीं। जी हाँ। (ख) NCC प्रारंभ करने हेतु निर्धारित मापदण्ड पूर्ण होने पर इच्छुक शिक्षण संस्था द्वारा संबंधित यूनिट में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार आवेदन करना होता है। संबंधित ग्रुप मुख्यालय के माध्यम से प्रस्ताव प्राप्त होने पर NCC संचालनालय, भोपाल द्वारा कैडेट संख्या उपलब्ध होने पर संबंधित शिक्षण संस्था में NCC प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की जाती है। NCC कैडेट्स की संख्या का आवंटन महानिदेशालय NCC नई दिल्ली द्वारा किया जाता है। नीवन शालाओं में NCC का प्रारंभ कैडेट संख्या उपलब्ध होने पर ही किया जाता है अन्यथा प्रतिक्षा सूची में शाला का नाम दर्ज कर लिया जाता है। शाला में NCC प्रारंभ करने हेतु मापदण्ड निम्नानुसार है:- (अ) इच्छुक शिक्षण संस्थाओं द्वारा अंशकालीन NCC अधिकारी (ANO) को नियुक्त करना होता है। (ब) NCC प्रशिक्षण के लिए आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना जो कि संबंधित शिक्षण संस्था द्वारा कराई जाती है। (ग) उत्तर ''ख'' अनुसार। कार्यवाही पर निर्भर करेगा। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
नोटरी के रिक्त पदों पर नियुक्ति
100. ( क्र. 7412 ) श्री कैलाश चावला : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) उज्जैन, इन्दौर एवं भोपाल संभाग में विगत 3 वर्षों से नोटरी के कितने पद रिक्त हैं? (ख) इन पदों की नियुक्ति किए जाने हेतु कितने आवेदन शासन को प्राप्त हुए हैं। वर्षवार, जिलेवार, उम्मीदवारों के नाम सहित जानकारी देवें। (ग) प्राप्त आवेदनों पर नोटरी की नियुक्ति हेतु प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई है। नियुक्ति इतने समय बाद भी न होने के क्या कारण है? (घ) इन आवश्यक पदों पर कब तक नियुक्ति कर दी जावेगी?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) उज्जैन में 21, इन्दौर-25 एवं भोपाल संभाग में 17 पद रिक्त हैं। (ख) नोटरी पद पर नियुक्ति हेतु उज्जैन संभाग हेतु-298, इंदौर संभाग हेतु-582 एवं भोपाल संभाग हेतु-261 आवेदन प्राप्त हुए है, वर्षवार प्राप्त आवेदनों की जिलेवार जानकारी एवं वर्षवार, जिलेवार, उम्मीदवारों, के नामों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) प्राप्त आवेदनों के संबंध में सक्षम अधिकारियों को पत्र लिखते हुए अधिवक्ताओं के चरित्र सत्यापन की जानकारी एवं नोटरी अधिनियम-1956 के नियम-6 एवं संशाधित नियम 7 (1) के प्रावधानों के अनुसार अनुशंसा सहित आवेदन मंगवाये गये हैं। प्रक्रिया चल रही है। (घ) निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है।
वन अधिकार कानून
101. ( क्र. 7444 ) श्री मुकेश नायक : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश में वन अधिकार कानून 2006 के लागू होने के बाद दिसम्बर 2014 तक जिलावार कितने व्यक्तिगत वनअधिकार पत्र जारी किये गये? इनमें सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हितग्राहियों की संख्या अलग-अलग क्या है और उनको कितने हेक्टेयर वन भूमि पर अधिकार दिया गया? (ख) उपरोक्त कानून के संदर्भ में जिलावार अब तक कितने गांवों में सामुदायिक निस्तार के लिए कितने गांव में कितनी हेक्टेयर वन भूमि का सामुदायिक वन अधिकारी पत्र वितरित किया गया है? (ग) वन विभाग के द्वारा जिलावार कितने गांवों के आस-पास वन भूमि पर तार फेंसिंग की कार्यवाही वन अधिकारी कानून के लागू होने के बाद की गयी है और इन गांवों में क्या सामुदायिक निस्तार के अधिकार के लिए सामुदायिक वन अधिकारी प्रदान किया गया है, अथवा नहीं? (घ) जिन क्षेत्रों में वन विभाग तार फेंसिंग की योजना बनायी गयी है, उन क्षेत्रों में सामुदायिक निस्तार का वन अधिकार कब तक बांटी जायेगी और उसके लिये क्या योजना बनायी गयी है?
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'एक' अनुसार। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'दो' अनुसार है। सामुदायिक अधिकार पत्रों का क्षेत्र विस्तृत होने से रकबा अभिलिखित नहीं होने के कारण क्षेत्रफल बताया जाना संभव नहीं है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'तीन' अनुसार है। (घ) अधिनियम की धारा 4 (5) के प्रावधान अनुसार वन निवासियों को बेदखल करने के पूर्व वन अधिकारों की मान्यता की कार्यवाही पूर्ण करने के निर्देश दिये गये हैं।
अधीक्षक शिक्षकों को अर्जित अवकाश का लाभ
102. ( क्र. 7449 ) श्री पुष्पेन्द्र नाथ पाठक : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में शिक्षकों को अधीक्षक का कार्य करवाया जाता है? (ख) प्रश्नांश (क) का उत्तर हाँ है तो, क्या इन शिक्षकों को ग्रीष्मकालीन समय में छात्रावास अधीक्षक के रूप में कार्य करने पर अर्जित अवकाश का लाभ दिया जाता है? (ग) प्रश्नांश (ख) के अनुक्रम में क्या सेवा निवृत्ति के उपरांत उक्त अर्जित अवकाश पर नगदीकरण का लाभ दिया जाता है? यदि हाँ, तो आदेश की प्रति दें? यदि नहीं, तो कारण बतायें? (घ) प्रश्नांश (ग) के अनुक्रम में क्या पूर्व में उक्त अर्जित अवकाश पर नगदीकरण का लाभ दिया जाता था? क्या अब यह बंद है? यदि हाँ, तो कब से? आदेश की प्रति दें?
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) एवं (ख) जी हाँ। (ग) जी हाँ। आदेश प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ', 'ब' एवं 'स' अनुसार है। (घ) जानकारी उत्तरांश ''ग'' अनुसार है।
बीज देयक पंजी पर खुर्दबुर्दी कूट रचना
103. ( क्र. 7454 ) श्री प्रताप सिंह : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कार्यालय आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास अन्तर्गत दिनांक 26 मार्च 2010 से दिनांक 29 मार्च 2010 के बीच देयक पंजी पर खुर्दबुर्दी कूटरचना किन-किन के द्वारा की गई? क्या इस संबंध में कोई शिकायतें संज्ञान में आई हैं? (ख) बिल रजिस्टर में जिस प्रविष्टि को खुर्दबुर्द किया गया, उस स्थान पर किस योजना की, कितनी राशि का, कौन सा बिल प्रविष्ट था? खुर्दबुर्दी से क्या छिपाया गया? (ग) बिल रजिस्टर पर दर्ज बिल नंबर 493, दिनांक 29 मार्च 2010 की प्रति और बिल से संबंधित बी.टी.बी. की प्रति उपलब्ध करावें? (घ) बिल नंबर 493 से संबंधित स्वीकृति आदेश एवं जावक पंजी के जिस पृष्ठ पर यह जावक हुआ, उस पृष्ठ की प्रति दें?
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) खुर्दबुर्दी एवं कूटरचना पर तत्कालीन आहरण संवितरण अधिकारी/लेखाधिकारी अनुसूचित जाति विकास के हस्ताक्षर/पदमुद्रा अंकित है। इस संबंध में शिकायत प्राप्त हुई है। (ख) प्रविष्टि कटी हुई होने से अपठनीय है अतः प्रश्नांश का उत्तर दिया जाना सम्भव नहीं। (ग) बिल रजिस्टर में दर्ज बिल नम्बर 493 दिनांक 29 मार्च 2010 की प्रति कार्यालयीन अभिलेखों में उपलब्ध नहीं पाई गई है। बिल से संबंधित बी.टी.बी. क्र. 11183/60 की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (घ) देयक पंजी में दर्ज बिल नंबर 493 से किस स्वीकृति आदेश के आधार पर आहरण हुआ है, यह अभिलेख उपलब्ध न होने से दी जाना सम्भव नहीं है।
निविदाओं के कार्यादेशों के आवंटन में भ्रष्टाचार
104. ( क्र. 7481 ) श्री दिव्यराज सिंह : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वर्तमान में म.प्र. के रीवा, उज्जैन, बैतूल, सिवनी, छिंदवाड़ा, हरदा, बुरहानपुर एवं आगर जिलों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कृषकों के पम्पों एवं मजरा टोलों के विद्युतीकरण हेतु आमंत्रित ई-निविदाओं में एक से अधिक फर्मों की समान न्यूनतम दरें स्वीकृत की गई थीं? (ख) यदि हाँ, तो उन सभी फर्मों को नियमानुसार समान राशि के कार्यादेश जारी क्यों नहीं किये जा रहे हैं? (ग) क्या विभाग में कार्यादेशों के जारी किये जाने में कमीशन संबंधी शिकायतों की उच्चाधिकारियों से जाँच कराएंगे तथा दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही करेंगे?
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) प्रश्नांश अंतर्गत अनुसूचित जाति से संबंधित जानकारी संकलित की जा रही है। जनजाति अंतर्गत रीवा, हरदा तथा सिवनी जिले में एक से अधिक फर्मों की समान न्यूनतम दरें स्वीकृत नहीं हुई है। जबकि शेष 05 जिलों में एक से अधिक फर्मों की समान दर स्वीकृत की गई है। (ख) एवं (ग) हरदा, रीवा एवं सिवनी जिले में प्रश्नांश ‘‘क’’ के परिप्रेक्ष्य में जानकारी निरंक है। छिन्दवाड़ा, बुरहानपुर एवं आगर जिले में समान राशि के, उज्जैन जिले में कार्य की गति के आधार पर, बैतूल जिले में कार्य की प्रगति के आधार पर कार्यादेश जारी किये गये हैं। जिस निविदाकार द्वारा तीव्र गति से समय-सीमा में कार्य पूर्ण किये हैं, उसे अधिक कार्यादेश, कार्यों की गति धीमी तथा पूर्व में जारी कार्यादेश के कार्य पूर्ण नहीं हुये हैं उन्हें कम कार्यादेश जारी किये गये हैं। निविदा का उद्देश्य अनुसूचित जाति, जनजाति के हितग्राहियों के कार्य समय पर पूर्ण कराना था। अतः समान राशि के कार्यादेश सभी फर्मों को जारी नहीं किये गये हैं। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
पेय-जल की समस्या का समाधान
105. ( क्र. 7502 ) श्री इन्दर सिंह परमार : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या कालापीपल ब्लॉक के अधिकांश ग्रामों में हैण्ड पम्प एवं कुओं में पानी समाप्त हो गया है, जिसके कारण अधिकांश नल-जल योजनाएं भी बंद पड़ी है क्या आगामी ग्रीष्म ऋतु को देखते हुए वर्तमान जलसंकट के लिए कोई योजना तैयार की है यदि हाँ, तो कालीपीपल विकासखण्ड में क्या-क्या व्यवस्था की गई? ग्रामवार जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित ग्रामों में भविष्य में भी पेय-जल का संकट रहेगा? ग्रामों में पेय-जल के स्थाई हल के लिए क्या पार्वती नदी आधारित समूल जल प्रदाय योजना की डी.पी.आर. तैयार कराई गई है? (ग) क्या प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित योजना से लगभग 40 ग्रामों की पेय-जल की स्थाई समस्या का हल होगा, साथ ही कालापीपल मंडी को पानी दिया जा सकेगा यदि हाँ, तो ऐसी महत्वपूर्ण योजना को क्या शीघ्र स्वीकृत किया जावेगा?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जी नहीं। जी हाँ। विकासखण्ड कालापीपल के ग्रामों में करवाये गये कार्यों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी नहीं। जी नहीं। (ग) उत्तरांश ‘ख‘ के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।
अनुसूचित जाति बस्ती विकास योजना
106. ( क्र. 7503 ) श्री इन्दर सिंह परमार : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शाजापुर जिले के अन्तर्गत अनुसूचित जाति बस्ती विकास योजना 2014 के अन्तर्गत वर्ष 2015-16 में निर्माण कार्यों के लिए रूपये 69.29 लाख की राशि स्वीकृत की गई है, जिसमें से किन-किन निर्माण कार्यों पर कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई है? कार्यवार जानकारी देवें? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित योजना में शाजापुर जिले में किन-किन गांवों में राशि का आवंटन किया है? उन गांवों की जनसंख्या एवं उसमें अ.जा. की जनसंख्या का प्रतिशत ग्रामवार बतायें? (ग) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित योजना में न.प. पोलयाकलॉ के वार्ड क्रं. 01,08 एवं 09 के निर्माण कार्यों के प्रस्ताव जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग शाजापुर के माध्यम से आयुक्त अनुसूचित जाति विकास म.प्र. भोपाल को प्राप्त हुई है? यदि हाँ, तो क्या प्रस्तावों को स्वीकृत किया जावेगा? (घ) कालापीपल एवं शुजालपुर विकासखंड के किन-किन गांवों के प्रस्ताव जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग को संबंधित ग्राम पंचायतों ने प्राक्कलन एवं तकनीकि स्वीकृति के साथ भेजे गए हैं? ग्रामवार सूची देवें?
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) जी हाँ। प्रस्ताव स्वीकृति की समय-सीमा बताना संभव नहीं है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है।
नोटरी के रिक्त पदों पर नियुक्ति
107. ( क्र. 7572 ) सुश्री उषा ठाकुर : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) मध्यप्रदेश के किन-किन जिलों में नोटरी के कितने पद रिक्त हैं और उन रिक्त पदों की पूर्ति के लिए विधि विभाग व शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई है? (ख) नोटरी के पदों की पूर्ति किस दिनांक तक की जावेगी।
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) प्रदेश में कुल 176 पद नोटरी के रिक्त हैं, सूची संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को पत्र लिखकर प्राप्त पैनल में वर्णित अधिवक्ताओं के चरित्र सत्यापन (आपराधिक प्रकरण) की जानकारी एवं नोटरी अधिनियम के नियम 6 (2) एवं संशोधित नियम 7 (1) के अनुसार अनुशंसा प्रमाण पत्र मंगवाये गये हैं। (ख) निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है। (सी.एल. मुकाती) अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग।
प्रबंधन द्वारा निकाले गये 125 लोगों को पुन: सेवा में रखने
108. ( क्र. 7575 ) श्री कुंवर सिंह टेकाम : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सिंगरौली जिले के तहसील सरई के अंतर्गत जे.पी. पावर प्लांट निगरी द्वारा वर्ष 2007-08 में जमीन के बदले नौकरी दी गई थी? (ख) यदि हाँ, तो क्या कंपनी प्रबंधन द्वारा निर्दोष 125 लोगों को नौकरी से पृथक कर दिया गया था? यदि हाँ, तो क्यों? कारण सहित बतायें? (ग) क्या कई बार कंपनी प्रबंधन व शासन को काम पर वापस रखे जाने हेतु पत्र के माध्यम से अनुरोध किया जा रहा था? उसके बाद भी कंपनी प्रबंधन द्वारा काम पर न रखे जाने के कारण वर्ष 2014 में इन मजदूरों द्वारा लगातार 5 दिवस तक कंपनी के गेट के सामने धरना प्रदर्शन किया गया था? जिसमें उन्हें अनुविभागीय अधिकारी राजस्व त्यौंथर द्वारा मौके स्थल पर उपस्थित होकर उन्हें 15 दिवस के अंदर काम पर वापस रखे जाने को कंपनी प्रबंधन को निर्देशित किया गया था? (घ) क्या अनुविभागीय अधिकारी राजस्व त्यौंथर द्वारा कई बार कंपनी प्रबंधन को मजदूरों को पुन: काम पर वापस रखे जाने हेतु मौखिक व लिखित आदेश देने के बाद भी कंपनी प्रबंधन द्वारा काम पर नहीं रखा गया था? क्या विभाग द्वारा प्रबंधन को इन 25 लोगों को पुन: सेवा पर रखने के निर्देश दिये जायेंगे? यदि हाँ, तो समय-सीमा बतायें?
श्रम मंत्री ( श्री अंतरसिंह आर्य ) : (क) जी हाँ। सिंगरौली जिले के तहसील सरई के अंतर्गत जे.पी. पॉवर प्लांट निगरी द्वारा आदर्श पुनर्वास नीति 2002 के आधार पर कम्पनी द्वारा स्थाई व अस्थाई रोजगार दिया गया था। (ख) कम्पनी प्रबंधन द्वारा किसी भी निर्दोष व्यक्ति को कार्य से पृथक नहीं किया गया है। बल्कि वर्ष 2010 में कम्पनी एवं कम्पनी के ठेकेदारों के यहां नियोजित कर्मचारियों/श्रमिकों द्वारा दंगा व आगजनी की घटनाएं करने के कारण 125 व्यक्तियों को दोषी पाए जाने के कारण नौकरी से पृथक कर दिया गया था। (ग) जी नहीं, सिंगरौली जिले में त्योथर नाम का कोई अनुभाग नहीं है न ही अनुविभागीय अधिकारी है इसलिये प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) प्रश्नांश ‘ग’ के परिप्रेक्ष्य में शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
हितग्राही मूलक योजनाएं
109. ( क्र. 7583 ) श्री दिलीप सिंह परिहार : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) नीमच जिले में विभाग की कौन-कौन सी हितग्राही मूलक योजनाएं हैं, जिनमें गरीब लोगों को व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से लाभान्वित किया जाता है? योजनावार लाभान्वित किये जाने के मापदण्ड बतायें? (ख) वित्तीय वर्ष 2013-14, 2014-15, 2015-16 में विभाग को जिले में हितग्राही मूलक योजना में प्राप्त आवंटन एवं व्यय बतायें? (ग) प्रश्नांश (ख) में दर्शाई गई अवधि में नीमच विधान सभा क्षेत्र के कितने लोगों को व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से इन योजनाओं का लाभ दिया गया है?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) नीमच जिले में विभाग की 7 हितग्राही मूलक योजनाएं हैं, जिनमें हितग्राहीयों को व्यक्तिगत रूप से लाभान्वित किया जाता है। योजनावार लाभान्वित किये जाने के मापदण्ड पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘‘अ‘‘ अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘‘ब‘‘ अनुसार है। (ग) प्रश्नांश (ख) में दर्शायी गयी अवधि में नीमच विधान सभा क्षेत्र के 399 लोगों को व्यक्तिगत रूप से लाभ दिया गया है। सामूहिक रूप से योजना का लाभ देने की योजना नहीं है।
अमानत/जमानत राशि जारी किया जाना
110. ( क्र. 7611 ) इन्जी. प्रदीप लारिया : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में विभागीय निविदा होने पर निविदाकारों द्वारा एफ.डी./एस.डी. जमा कराई जाती है? (ख) यदि हाँ, तो निविदाकारों द्वारा लोक स्वास्थ्य विभाग कटनी में निविदा का कार्य पूर्ण करने के पश्चात् जमा एस.डी./एफ.डी. वापिस किये जाने का क्या नियम है नियम की प्रति उपलब्ध करावें? (ग) क्या प्रश्नांश (क) स्थान में वर्ष 2009 से प्रश्न दिनांक तक किसी निविदाकार व अन्य के द्वारा विभाग में जमा एस.डी./एफ.डी. वापस न किये जाने की शिकायत की है यदि हाँ, तो उक्त एस.डी./एफ.डी. वापस न किये जाने में विलम्ब के लिये कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी है? दोषियों के विरूद्ध क्या विभाग कार्यवाही करेगा?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जी हाँ, धरोहर राशि के रूप में एफ.डी.आर. (सावधि जमा रसीद) जमा कराई जाती है। (ख) कार्य के अंतिम देयक के निराकरण उपरांत दोष दायित्व अवधि समाप्त होने के उपरांत सुरक्षा निधि वापस की जाती है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ग) जी नहीं। सुरक्षा निधि वापस करने हेतु आवेदन किये गये हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। कोई दोषी नहीं है शेष कार्यवाही का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।
शासन के निर्देशों की अवहेलना
111. ( क्र. 7623 ) श्री आरिफ अकील : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश शासन पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, मंत्रालय के पत्र क्रमांक 837/816/2015/54-2 भोपाल दिनांक 15.10.15 के निर्देशानुसार वफ्फ बोर्ड की बैठक दिनांक 9.11.2015 को आहूत की गई थी? यदि हाँ, तो बैठक का एजेण्डा कितने बिंदु पर आधारित था ऐजेण्डे की जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश 'क' के परिप्रेक्ष्य में बैठक के एजेण्डे के अनुसार किन-किन मामलों में क्या क्या निर्णय लिये गए तथा उन पर प्रश्न दिनांक की स्थिति में क्या कार्यवाही की गई? ऐजेण्डे के बिंदुओं पर निर्णय के बाद भी प्रश्न दिनांक की स्थिति में कुछ निर्णयों का क्रियान्वयन नहीं किया गया है? यदि हाँ, तो किन किन कारणों से तथा इस लापरवाही के लिए कौन कौन दोषी है? (ग) प्रश्नांश (क), (ख) के संबंध में क्या शासन के पत्र क्रमांक 837/816/2015/54-2 भोपाल दिनांक 15.10.15 के अनुसार आयोजित बैठक की कार्यवाही वफ्फ अधिनियम के प्रावधान के विपरीत बताकर निरस्त करने हेतु म.प्र.वफ्फ बोर्ड के चेयरमैन द्वारा अपने पत्र क्रमांक 72/16 दिनांक 11.1.2016 को माननीय श्री अंतरसिंह आर्य मंत्री पि.व.तथा अ.कं.वि.म.प्र.शा. को जारी किया गया है? (घ) यदि हाँ, तो शासन के निर्देशों की अवहेलना एवं वफ्फ अधिनियम के विपरीत जाकर मनमानी करने वालों के विरूद्ध शासन द्वारा कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो क्या तथा कब तक और यदि नहीं, तो कारण सहित बतावें?
श्रम मंत्री ( श्री अंतरसिंह आर्य ) : (क) जी हाँ। इस संबंध में अध्यक्ष, वक्फ बोर्ड का अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है। अत: शेष का परीक्षण कराया जा रहा है। (ख) प्रश्नांश‘’क’’में उल्लेखित अध्यक्ष, वक्फ बोर्ड के अभ्यावेदन में उल्लेखित बिन्दुओं पर परीक्षण कराया जा रहा है। इस स्थिति में शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जी हाँ। (घ) प्रश्नांश ‘’ग’’ में अध्यक्ष, वक्फ बोर्ड के अभ्यावेदन पर विधिवत एवं नियमानुसार परीक्षण किया जाकर गुण दोष के आधार पर निर्णय लिया जायेगा। इस स्थिति में शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
वक्फ अधिनियम के विरूद्ध मुतावल्लियों एवं प्रबंध कमेटियों का गठन
112. ( क्र. 7624 ) श्री आरिफ अकील : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वक्फ अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार वक्फ सम्पत्तियों के मुतावल्लियों एवं प्रबंध कमेटियों के गठन संबंधी गत बोर्ड बैठक के निणर्यानुसार कमेटियों एवं मुतवल्लियों का गठन बोर्ड बैठक के अनुमोदन के पश्चात् ही किये जावेगें? (ख) यदि हाँ, तो दिनांक 01 जनवरी 2015 के पश्चात् मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा कुछ वक्फ कमेटियों का गठन बोर्ड के अनुमोदन की प्रत्याशा में किया गया है? यदि हाँ, तो किन-किन वक्फ सम्पत्तियों की प्रबंध कमेटियों/मुतवल्लियों का अनुमोदन आगामी किन-किन बोर्ड बैठकों में कराया गया? यदि नहीं, तो इस लापरवाही के लिए कौन-कौन जिम्मेदार है उनके विरूद्ध क्या तथा कब तक कार्यवाही की जावेगी? (ग) प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य यह अवगत करावें कि उक्त प्रकार की पुनरावृत्ति न हो इस हेतु वर्तमान समय में अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड द्वारा अपने स्तर पर वक्फ अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत कमेटियों/मुतावल्लियों की नियुक्ति पर प्रतिबंध लगाने की कार्यवाही शासन द्वारा की जावेगी?
श्रम मंत्री ( श्री अंतरसिंह आर्य ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
उप संचालक पद पर नियुक्ति
113. ( क्र. 7627 ) श्री निशंक कुमार जैन : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 21/09/2011 द्वारा उप संचालक, लोक शिक्षण के सीधी भर्ती के पदों पर किस-किस अभ्यार्थियों का चयन किया गया था? सूची उपलब्ध करावें? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित चयन सूची में ऐसे कितने अभ्यार्थी हैं जिन्हें चयन सूची जारी होने की दिनांक 01/09/2011 के उपरांत प्रश्नांश तिथि तक अर्थात 4 वर्ष 6 माह बाद भी नियुक्ति प्रदान नहीं की गई है? (ग) प्रश्नांश (ख) यदि हाँ, तो अभ्यार्थी को 4 वर्ष 6 माह से होने वाली आर्थिक हानि एवं वरिष्ठता के लिये कौन जिम्मेदार है? (घ) अभ्यार्थी की नियुक्ति उप संचालक पद पर कब तक की जावेगी, नहीं तो कारण बतावें?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) मुख्य चयन सूची अनुसार 02 अभ्यार्थियों को नियमानुसार पात्रता न होने एवं 02 अभ्यार्थियों की उप संचालक के पद पर पदोन्नति उपरांत पदोन्नत पद को ग्रहण करने के कारण आदेश जारी नहीं किये गये। (ग) एवं (घ) उत्तरांश ''ख'' के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
नल-जल योजना
114. ( क्र. 7628 ) श्री निशंक कुमार जैन : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) ग्रामीण क्षेत्रों में नल-जल योजना स्वीकृत कर संचालित कराने का शासन का क्या उद्देश्य है? (ख) विदिशा जिले के सभी विकासखण्डों में किन-किन गांवों में कितनी-कितनी लागत की नल-जल योजना स्वीकृत है? इनमें वर्तमान में कितनी चालू एवं कितनी बंद हैं तथा बंद के क्या कारण हैं? (ग) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित प्रश्नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र में जो नल-जल योजना बंद हैं उन्हें चालू कराने हेतु विभागीय स्तर पर कार्य योजना/बजट आवंटन का प्रावधान है या नहीं? यदि हाँ, तो बतावें? (घ) यदि नहीं, है तो क्या बंद पड़ी नल-जल योजना को चालू कराने हेतु शासन बजट का प्रावधान करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो प्रश्नांश (क) में उल्लेखित उद्देश्य की पूर्ति किस प्रकार करेगा?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) घरेलू नल कनेक्शनों के माध्यम से निर्धारित मात्रा में ग्रामीणजनों को शुद्ध पेय-जल उनके निवास स्थान पर उपलब्ध कराना। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी हाँ। विदिशा जिले के लिये स्रोत सूखने से बंद योजनाओं के लिये रूपये 55.67 लाख का प्रावधान है जिसमें विधानसभा क्षेत्र गंजबसौदा भी सम्मिलित है। (घ) उत्तरांश-‘ग‘ के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। निश्चित समय-सीमा नहीं बताई जा सकती। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।
अनुसूचित जनजाति बस्तियों का विकास
115. ( क्र. 7640 ) कुँवर विक्रम सिंह : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजनगर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मुख्य कार्य पालन अधिकारी जनपद पंचायत राजनगर द्वारा जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण छतरपुर को अनुसूचित जनजाति बस्तियों की पयाबलिया स्वीकृत हेतु भेजी गई? (ख) क्या उन पयाबलिया पर स्वीकृति की कार्यवाही प्रश्न दिनांक तक की गई? यदि हाँ, तो कब, नहीं तो क्यों? (ग) क्या माननीय मंत्री जी/आयुक्त महोदय जनहित में वर्ष 16-17 के आवंटन से स्वीकृति की कार्यवाही करेंगे?
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) से (ग) जी हाँ। ग्राम नहदौरा में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत अनुसूचित जनजाति बस्ती विकास योजना 2005 (यथासंशोधित 2014) में निहित प्रावधान 50 प्रतिशत से कम होने से स्वीकृत योग्य नहीं है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
भृत्यों की पदोन्नति एवं नियमितीकरण
116. ( क्र. 7641 ) कुँवर विक्रम सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छतरपुर जिले में ऐसे कितने कन्टेनजेन्ट भृत्य, भृत्य तथा अंशकालीन भृत्य हैं जिनकी सेवाएं 20 वर्ष से अधिक की हो गई और पदोन्नति से वंचित है? (ख) क्या विभाग/सामान्य प्रशासन के निर्देशों कापालन विभागीय अधिकारियों ने नहीं किया? (ग) इसके लिए कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं उनके नाम, पद सहित जानकारी दें?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) छतरपुर जिले में स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत 20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले एवं पदोन्नति से वंचित नियमित भृत्यों की संख्या 113 कन्टेनजेन्ट भृत्य की संख्या 59 तथा अंशकालीन भृत्य निरंक है। (ख) जी नहीं। सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों का पालन किया गया है। (ग) उत्तरांश ''क'' एवं ''ख'' के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
नल-जल योजना का संचालन
117. ( क्र. 7669 ) श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) परि. तारांकित प्रश्न संख्या 30 (क्रमांक 831) दिनांक 01/03/2016 में नल-जल योजना के अंतर्गत टंकी से जल प्रदाय चालू 10, बंद 54 है भौतिक सत्यापन में सात योजना चालू पाई गई वर्ष 2015-16 में 159.75 लाख रूपये व्यय किया गया? यदि हाँ, तो कौन सी योजना पर किस अधिकारी की सहमति से किस एजेंसी से व्यय किया गया है? (ख) भिण्ड विधानसभा के अंतर्गत बाराकला हार की जमेह कोट विद्युत अभाव के कारण बंद है विगत् 03 वर्ष में चालू करने के लिए क्या उपाय किए गए? (ग) क्या सगरा, पाण्डरी, बिलाव हार की जमेह जामना मोटर खराब होने के कारण बंद हैं यदि हाँ, तो मोटर बदलने के लिए क्या प्रावधान है कब तक चालू की जायेगी? (घ) क्या उमरी, सगरा, पुलावली, पाण्डरी, मधुपुरा, कोट जामना में पाइप लाइन क्षतिग्रस्त हैं यदि हाँ, तो कब तक पाइप लाइन की मरम्मत की जायेगी? मरम्मत के लिए क्या प्रावधान है?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जी हाँ। जी हाँ। जी नहीं, वर्ष 2015-16 में रूपये 39.22 लाख व्यय किया गया। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) जी हाँ। मोटर पंप खराब होने के कारण बंद योजनाओं को चालू करने का दायित्व संबंधित ग्राम पंचायतों का है। निश्चित तिथि नहीं बताई जा सकती। (घ) जी हाँ। लाइन क्षतिग्रस्त होने के कारण बंद योजनाओं को चालू करने हेतु लाइन के मरम्मत का कार्य करवाने का दायित्व संबंधित ग्राम पंचायतों का है।
शिक्षक/अध्यापक संवर्ग की पदोन्नति
118. ( क्र. 7684 ) श्री अमर सिंह यादव : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासन के शिक्षक/अध्यापक संवर्ग (सहायक शिक्षक, शिक्षक, सहायक अध्यापक, अध्यापक) की पदोन्नति किये जाने के क्या नियम हैं? निर्देश की प्रति देवें? (ख) राजगढ़ जिले में विगत 5 वर्षों में शिक्षक/अध्यापक संवर्ग की क्या कोई पदोन्नति की गई है? यदि हाँ, वर्गवार सूची उपलब्ध करावें? (ग) क्या उक्त पदोन्नति में शासन के निर्देशों का पालन किया गया है? यदि नहीं, तो कारण बतावें? (घ) क्या राजगढ़ जिले में ऐसे भी शिक्षक/अध्यापक संवर्ग की पदोन्नति की है जो कई वर्षों से अध्यापन कार्य नहीं कर रहे हैं? यदि हाँ, तो कारण सहित नाम बतावें?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। (ख) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है। (ग) जी हाँ। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-तीन अनुसार है।
पशुपालन विभाग में चिकित्सालय की स्थिति
119. ( क्र. 7685 ) श्री अमर सिंह यादव : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) राजगढ़ जिले में पशुपालन विभाग अंतर्गत कहाँ-कहाँ चिकित्सालय संचालित हैं नाम व स्थान सहित बतायें? (ख) उक्त चिकित्सालयों में किस-किस श्रेणी के कितने-कितने पद स्वीकृत हैं व रिक्त हैं? कार्यरत कर्मचारियों की जानकारी, कब से पदस्थ है, उपलब्ध करावें। (ग) उक्त चिकित्सालयों में पशुओं को चिकित्सा की क्या-क्या सुविधायें उपलब्ध कराई जाती हैं? (घ) उक्त चिकित्सालयों में क्या दवाईयां एवं अन्य सामग्री भी क्रय की जाती है? यदि हाँ, तो कौन-कौन सी, इसकी क्या प्रक्रिया है वर्ष 2015-16 में कौन सी दवाईयां व अन्य सामग्री किस दर पर व कहाँ से क्रय की गई?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ’’अ’’ अनुसार। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ’’ब’’ एवं’’स’’ अनुसार। (ग) चिकित्सालयों में बीमार पशुओं का उपचार, पशुओं में लघु एवं वृहृद शल्य क्रिया, टीकाकरण, बधियाकरण, दवाई वितरण, गर्भ परीक्षण एवं रोग नमूना जाँच की सुविधाएं उपलब्ध है। (घ) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं है।
याचिकाओं के निराकरण से संबंधित दिये गये निर्देश पर कार्यवाही
120. ( क्र. 7690 ) श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मा. उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर द्वारा निर्णीत विभिन्न याचिकाओं में कार्यवाही सुनिश्चित न किए जाने पर उक्त न्यायालय में दायर रिट पिटीशन क्रं. 9349 (एस)/2009 के निर्णय/आदेश दिनांक 19/03/2012 एवं इन न्यायालय प्रकरणों में उठाये गये तथ्यों तथा इस संबंध में शासन/आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग को दिये गये विभिन्न अभ्यावेदनों, विशेषकर श्री तुलसीदास वैष्णव द्वारा आयुक्त एवं प्र.स.आ.ज.क. विभाग को दिये गये अभ्यावेदन दिनांक 18/04/2012 में उल्लेखित तथ्यों पर एवं विभागीय उपायुक्त इंदौर के आदेश/पृष्ठांकन क्रमांक स्था./08/2847 दिनांक 20/11/2008 में उल्लेखित तथ्यों पर क्या मा. न्यायालय द्वारा दी गई समय-सीमा में विचार कर निर्णय ले लिए गए है? (ख) क्या मा. न्यायालय के अन्य याचिकाओं में दिए गए निर्णय एवं उक्त याचिका के बावजूद प्रश्नांश (क) में उल्लेखित तथ्यों पर विचार कर आदेश पारित नहीं किए गए हैं, इससे पूर्व केवल विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 02/12/2008 में सीमित एवं गलत तथ्यों पर विचार कर की गई अनुसंशा पर आदेश दिनांक 14/01/2009 जारी किया गया था, उपयुक्तानुसार उल्लेखित तथ्यों, जिनमें उल्लेखित समतुल्य, समकालीन एवं कनिष्ठों के समान परिस्थिति के प्रकरणों में दिए गए लाभों पर विचार नहीं किया गया और न ही तदनुसार समायोजन कर मा. न्यायालय के आदेश दिनांक 19/03/2012 के बाद कोई आदेश जारी किए गए। (ग) यदि उपर्युक्तानुसार उल्लेखित तथ्यों पर विचार कर कार्यवाही की गई है, तो तत्संबंधी विभागीय पदोन्नति समिति का कार्यवाही विवरण एवं संबंधित समस्त अभिलेख की विवरण प्रस्तुत करें? (घ) यदि प्रकरण में प्रश्नांश (क) एवं (ख) अनुसार कार्यवाही नहीं की गई है तो इस हेतु कौन-कौन दोषी है तथा उन पर कब तक कार्यवाही की जायेगी एवं कब तक मा. न्यायालय के निर्णय अनुसार याचिकाओं/अभ्यावेदनों में उल्लेखित तथ्यों पर कार्यवाही सुनिश्चित कर यथोचित आदेश प्रसारित किए जायेंगे यदि नहीं, तो क्यों?
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
माध्यमिक विद्यालयों का हाईस्कूल में उन्नयन
121. ( क्र. 7697 ) कुँवर हजारीलाल दांगी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा माध्यमिक शाला को हाईस्कूल में उन्नयन के क्या नियम हैं? (ख) प्रश्न की कंडिका (क) की उपलब्ध जानकारी अनुसार खिलचीपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम भंडावद, काशीखेड़ा, खारपा, दोबड़ा, जामोनिया के माध्यमिक विद्यालयों को हाई स्कूल में उन्नयन किया जावेगा? यदि हाँ, तो कब तक? नहीं तो क्यों नहीं? कारण बतावें?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) उन्नयन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार स्वीकृति निर्भर है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
खिलचीपुर अंतर्गत हाई स्कूल का हायर सेकण्डरी में उन्नयन
122. ( क्र. 7698 ) कुँवर हजारीलाल दांगी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा हाईस्कूल को हायर सेकण्डरी स्कूल में उन्नयन के क्या नियम हैं? (ख) प्रश्न की कण्डिका (क) की उपलब्ध जानकारी अनुसार खिलचीपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम जेतुपराकलॉ, भारखेड़ा, सोनखेड़ा कलॉ, कुआंखेड़ा, नाटाराम एवं विकासखण्ड जीरापुर अंतर्गत ग्राम गोघटपुर, गागरोनी, भगौरा, पोलखेड़ा, भानपुरा, धतरावदा हाई स्कूलों का उन्नयन हायर सेकण्डरी स्कूलों में किया जावेगा? यदि हाँ, तो कब तक? नहीं तो क्यों नहीं? कारण बतावें?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) प्रश्नांश में उल्लेखित हाईस्कूल जैतपुराकलॉ को छोड़कर शेष हाई स्कूल, हायर सेकण्डरी में उन्नयन हेतु निर्धारित मापदण्डों की पूर्ति नहीं करने के कारण उन्नयन संभव नहीं हे। हाईस्कूल जैतपुरकलॉ का उन्नयन सक्षम स्वीकृति एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं हैं।
जिला शिक्षा अधिकारी राजगढ़ के विरूद्ध कार्यवाही
123. ( क्र. 7711 ) श्री गिरीश भंडारी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या न्यायालय आयुक्त, भेापाल संभाग भोपाल द्वारा प्रकरण क्रमांक/155/विभागीय अपील/2014-15 में दिनांक 30.11.15 को पारित आदेश में स्थानांतरण नीति 2015 के प्रस्तावित प्रस्तावों का अध्ययन जिला शिक्षा अधिकारी राजगढ़ द्वारा नहीं किये जाने तथा इसी प्रक्रम में अंतिम आदेश जारी करने के पूर्व भली-भॉति प्रस्तावों का परीक्षण नहीं किये जाने से दोषी माना गया है तथा म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 (क) के अनुसार शासकीय सेवक के दायित्वों का उल्लघंन होना भी पाया गया है? यदि हाँ, तो प्रश्न दिनांक तक दोषी जिला शिक्षा अधिकारी राजगढ़ के विरूद्ध क्या कोई कार्यवाही की गई? यदि हाँ, तो क्या? नहीं तो क्यों नहीं? कारण बतावें? (ख) क्या जिला शिक्षा अधिकारी राजगढ़ की पदस्थापना दिनांक से प्रश्न दिनांक तक नियम विरूद्ध स्थानांतरण, पदोन्नति, वेतन रोकना, निलंबन करना आदि की शिकायतें बड़ी संख्या में कलेक्टर राजगढ़/आयुक्त लोक शिक्षण/सी.एम. हेल्पलाईन में दर्ज हुई है? यदि हाँ, तो ऐसे अकर्तव्यनिष्ठ जिला शिक्षा अधिकारी को स्थानांतरित किया जाकर उनके कार्यकाल की जाँच कराई जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों नहीं? कारण बतावें?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) न्यायालय आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल विभागीय अपील दिनांक 30.11.2015 में जिला शिक्षा अधिकारी के संबंध में टीप है कि अपीलार्थी द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही बरती है, किन्तु उसकी इस लापरवाही के लिये उसे अकेला दोषी ठहराया जाना उचित नहीं है। क्योंकि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तावित प्रस्तावों का अध्ययन जिला शिक्षा अधिकारी को भी किया जाना था। इसी प्रक्रम में अंतिम आदेश जारी करने के पूर्व भी भलीभाँति परीक्षण किया जाना चाहिये था। कलेक्टर राजगढ़ के पत्र क्रमांक-5948 दिनांक 24.08.2015 द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी राजगढ़ को पद अनुरूप स्थानांतरण के पूर्व परीक्षण किये बिना आदेश जारी होने के फलस्वरूप चेतावनी दी गई है। (ख) प्रश्नांश में दर्शित कोई गंभीर शिकायत दर्ज होना नहीं पाई गई है। अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
ग्राम सेमनापार में छात्रावास की स्वीकृति
124. ( क्र. 7717 ) श्री नारायण सिंह पँवार : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के अता. प्रश्न संख्या 142 (क्रमांक 3331) दिनांक 01 मार्च 2016 के उत्तर में मान. विभागीय मंत्री महोदय द्वारा बताया गया था कि विभागीय नीति अनुसार प्री-मैट्रिक छात्रावास की स्थापना जिला/तहसील/विकासखण्ड मुख्यालय में खोले जाने का प्रावधान है, तो प्रावधानों की प्रति उपलब्ध कराते हुये बतावें कि उक्त नीति किस दिनांक से लागू है? (ख) क्या विधानसभा क्षेत्र ब्यावरा का ग्राम सेमलापार पार्वती नदी के दूसरी ओर स्थित होकर प्राकृतिक अवरोध की दृष्टि से विधानसभा क्षेत्र से कटा होकर दूरस्थ स्थित है जिसमें उक्त ग्राम में संचालित माध्यमिक एवं हाई स्कूल के निर्धन वर्ग के अनुसूचित जाति के छात्रों को शासन की आवासीय छात्रावास योजना का लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है? यदि हाँ, तो क्या शासन विशेष प्रकरण मानते हुये ग्राम सेमलापार में 50 सीटर प्री-मैट्रिक छात्रावास की स्वीकृति प्रदान करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? कारण बतावें? (ग) क्या बजट सत्र में माननीय विधायकों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में प्री-मैट्रिक छात्रावास खोले जाने की मांग पर माननीय विभागीय मंत्री महोदय द्वारा ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में भी छात्रावास खोले जाने हेतु सहमति व्यक्त की गई है? यदि हाँ, तो उपरोक्त वर्णित छात्रावास ग्राम सेमलापार में खोलने की स्वीकृति प्रदान की जावेगी?
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) जी हाँ। नवीन प्री तथा पोस्ट मैट्रिक छात्रावासों की स्थापना हेतु निर्मित गाइड-लाइन की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। उक्त निर्देश दिनांक 01 अक्टूबर, 2014 से लागू है। (ख) जी हाँ। ग्राम सेमलापार में विभागीय छात्रावास संचालित नहीं है। वर्तमान नीति में प्रावधान नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। विभागीय नीति अनुसार छात्रावास खोले जाने पर सहमति व्यक्त की गयी है।
जिले में जल स्तर के मान से ड्रिलिंग मशीन उपलब्ध करना
125. ( क्र. 7718 ) श्री नारायण सिंह पँवार : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) राजगढ़ जिले के अतंर्गत लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग के पास नल-कूप खनन हेतु कितनी क्षमता की ड्रिलिंग मशीन वर्तमान में उपलब्ध है? (ख) क्या राजगढ़ जिले को शासन द्वारा सूखा ग्रसित घोषित किया गया है तथा जिले का जल स्तर 200 मीटर से नीचे चला गया है एवं लगभग 8000 हैण्ड पंपों का जलस्तर समाप्त हो जाने से पूर्णत: सूख गये हैं? यदि हाँ, तो क्या वर्तमान में विभाग के पास 150 मीटर क्षमता वाली काफी पुरानी ड्रिलिंग मशीन ही उपलब्ध है। जिसका अधिकतम समय मरम्मत कराने में ही व्यतीत हो जाता है? (ग) क्या शासन राजगढ़ जिले के जल स्तर के मान से नल-कूप खनन हेतु 200 मीटर या उससे अधिक क्षमता वाली कम से कम दो ड्रिलिंग मशीनें जिले में भीषण पेय-जल संकट को देखते हुये उपलब्ध करायेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) 120 मीटर एवं 200 मीटर गहराई तक नल-कूप खनन करने की क्षमता वाली क्रमशः 2 एवं 1 मशीन उपलब्ध है। (ख) जी हाँ। जी नहीं। जी नहीं। जी नहीं। (ग) उत्तरांश ‘क‘ अनुसार जिले में ड्रिलिंग मशीनें उपलब्ध हैं।
फ्लोराईड युक्त जल का निदान
126. ( क्र. 7733 ) श्री यशपालसिंह सिसौदिया : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) इन्दौर, उज्जैन जिले में 1 जनवरी 2014 के पश्चात् शहरी एवं ग्रामीण स्तर पर शुद्ध पेय-जल उपलब्ध कराने हेतु पेय-जल की जाँच कराई गयी थी, यदि हाँ, तो किस-किस संस्था द्वारा तहसीलवार जानकारी देवें? (ख) उक्त जिलों में पेय-जल में फलोराईड की कितनी-कितनी मात्रा जल में पायी गयी, इसके निदान हेतु विभाग द्वारा क्या प्रयास किये गये? (ग) क्या उक्त अवधि में उक्त जिलों को केन्द्र सरकार द्वारा आर्थिक योगदान दिया गया, यदि हाँ, तो उक्त राशि में से कितनी राशि उक्त जिलों में कहाँ-कहाँ खर्च की गयी, जानकारी देवें? (घ) क्या विभाग उक्त जिलों में पंचायत स्तर पर पेय-जल की शुद्धता की जाँच कर डी-फ्लोराईड यूनिट लगाकर शुद्ध पेय-जल उपलब्ध करायेगा, यदि हाँ, तो कब तक?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) जी नहीं। इंदौर एवं उज्जैन जिले में रू. 58.14 लाख एवं 36.40 लाख की राशि जल परीक्षण के कार्यों में व्यय की गई। (घ) जी नहीं, शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।
फीस पर अंकुश हेतु समिति बनाना
127. ( क्र. 7741 ) श्री रामनिवास रावत : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर में उन निजी विद्यालयों की सूची प्रस्तुत करें जिनकी न्यूनतम शिक्षण शुल्क रूपये 2000/- प्रतिमाह से ज्यादा हैं? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित सूची में किस-किस विद्यालय में किस कक्षा में कितना वार्षिक शुल्क (सारे शुल्क मिलाकर) लिया जाता हैं? (ग) निजी विद्यालयों में प्राथमिक कक्षा (नर्सरी/एल.के.जी.) में प्रवेश देने हेतु शासन के क्या निर्देश हैं तथा वे किस नियम के तहत सैकड़ों/हजारों रूपये प्रवेश फार्म के लेते हैं? (घ) निजी विद्यालयों में भारी भरकम फीस तथा प्रवेश में अनियमितता को नियंत्रित करने के लिये क्या प्रवेश एवं फीस विनियामक समिति का गठन किया जायेगा?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है। (ग) निजी विद्यालयों में नर्सरी एवं एल.के.जी. कक्षाओं में प्रवेश देने के संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा गैर अनुदान प्राप्त एवं मान्यता प्राप्त प्रायवेट स्कूल की कक्षा 1 में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12.1 के अंतर्गत न्यूनतम 25 प्रतिशत प्रवेश दिए जाने के निर्देश पत्र क्र./रा.शि.के./आर.टी.ई./2014/9746 भोपाल दिनांक 08.12.2014 द्वारा जारी किए गए हैं। इन निर्देशों की कण्डिका 3 के अनुसार यदि स्कूल में प्री-स्कूल शिक्षा दी जाती है तो उसकी प्रवेशित कक्षा नर्सरी/के.जी. में 25 प्रतिशत छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा। यदि प्रायवेट स्कूल में कक्षा नर्सरी और कक्षा 1 दोनों में सीधे प्रवेश होता है तो दोनों कक्षाओं में सीधे प्रवेशित बच्चों की संख्या का न्यूनतम 25 प्रतिशत बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 शासन स्तर पर प्रवेश शुल्क के संबंध में शासनादेश क्र. एफ 37-7/2015/20-3 भोपाल दिनांक 30.04.2015 की कण्डिका 7.22 में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र सामान्यतः निःशुल्क अथवा अधिकतम राशि रूपये 10/- निर्धारित की गई है। प्रवेश हेतु आवेदन पत्र के लिए निर्धारित सीमा से अधिक राशि लिए जाने पर अभिभावकगण द्वारा उक्त निर्देशों की कण्डिका 8 में वर्णित जिला स्तरीय शुल्क विनियमन समिति के समक्ष अपील की जा सकती है, पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार। (घ) अशासकीय स्कूलों के प्रबंधन द्वारा शैक्षणिक एवं अन्य प्रकार के शुल्क निर्धारण हेतु मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा पत्र क्र0 37-7/2015/20-3 भोपाल दिनांक 30.04.2015 द्वारा मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए गए हैं, जिसकी प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार है। शुल्क के निर्धारण एवं इसमें अनियमित वृद्धि के संबंध में अभिभावकों द्वारा ली गई आपत्ति के निराकरण हेतु जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय जिला स्तरीय शुल्क विनियमन समिति का गठन किया गया है। जिला स्तरीय समिति के आदेश से संतुष्ट न होने पर संभाग आयुक्त की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय संभाग स्तरीय शुल्क विनियमन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। शासन द्वारा इस संदर्भ में फीस नियंत्रण अधिनियम बनाया जाना विचाराधीन है।
भर्ती परीक्षाओं का आयोजन
128. ( क्र. 7743 ) श्री हरदीप सिंह डंग : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा पिछले पाँच वर्षों में भर्ती हेतु कौन-कौन सी परीक्षाएं आयोजित की गई? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित परीक्षा में कितने-कितने अभ्यर्थी शामिल हुये? (ग) राज्य लोक सेवा आयोग तथा व्यापम परीक्षा एजेंसी होने के बाद माननीय उच्च न्यायालय को परीक्षा आयोजित करने आवश्यकता क्यों हुई?
पशुपालन
मंत्री (
सुश्री कुसुम
सिंह महदेले ) : (क) जानकारी
पुस्तकालय
में रखे
परिशिष्ट के
प्रपत्र ''अ''
पर
है।
(ख) जानकारी
पुस्तकालय
में रखे
परिशिष्ट के
प्रपत्र ''ब''
पर
है।
(ग) 1.
माननीय
उच्चतम न्यायालय
द्वारा रिट
पीटीशन क्र. 1022/89, 61/2000 एवं
एस.एल.पी. क्र. 21343/91 ऑल
इंडिया जजेस
ऐसोसिऐशन
विरूद्ध
यूनियन ऑफ इंडिया
एवं अन्य में
दिये गये
निर्णय तथा
शेट्टी
पे-कमिशन की
अनुसंशाए एवं
माननीय मुख्य
न्यायाधिपतिगण
कान्फ्रेन्स
दिनांक 09-10
मार्च 2006 में
पारित संकल्प
के अनुसार
सिविल
न्यायाधीशों
के चयन की
कार्यवाही
संबंधित
नियमों में आवश्यक
संशोधन किये
जाकर उच्च
न्यायालय
द्वारा
संचालित की
जाती है।
2.
भारत के
संविधान के
अनुच्छेद 229 के
अंतर्गत उच्च
न्यायालय के
अधिकारियों
और सेवकों की
नियुक्तियां
उच्च न्यायालय
के माननीय
मुख्य
न्यायमूर्ति
या उनके निर्देश
पर अन्य
न्यायाधीश या
अधिकारी
द्वारा की
जाती है,
इस
प्रकार उच्च
न्यायालय, मध्यप्रदेश
उक्त पदों पर
सीधी भर्ती
हेतु परीक्षा
आयोजित करता
है। इस संबंध
में माननीय सर्वोच्च
न्यायालय
द्वारा सिविल
अपील क्र. 979/2014 में भी
निर्देश दिये
गये है।
अपूर्ण स्टॉफ क्वार्टस
129. ( क्र. 7751 ) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वर्ष 2006-07 एवं वर्ष 2007-08 में मॉडल स्कूल जावरा के बाउण्ड्रीवॉल, स्टॉफ क्वार्टर एवं खेल मैदान निर्माण किये जाने की स्वीकृतियां प्रदान कर पर्याप्त बजट स्वीकृत किया गया था? (ख) यदि हाँ, तो विगत वर्षों में बाउण्ड्रीवॉल एवं खेल मैदान का निर्माण कार्य पूर्ण होकर सपन्न हुआ किन्तु साथ ही स्वीकृत एवं प्रारंभ स्टॉफ क्वार्टस का निर्माण कार्य अपूर्ण होकर विगत कई वर्षों से बंद पड़ा है? (ग) क्या लगभग 4-5 वर्षों से कार्य अपूर्ण होकर बंद पड़े रहने के कारण धीरे-धीरे क्षतिग्रस्त होकर खराब हो रहे हैं जिससे शासन को हानि भी हो रही है? (घ) यदि हाँ, तो अपूर्ण कार्य कब से प्रारंभ कर पूर्ण किया जाएगा ताकि शासन को हो रही हानि को रोका जाए एवं विद्यालयीन स्टॉफ को सुविधा प्राप्त हो सके?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) हाँ, यह सही है कि मण्डल स्कूल जावरा के बाउण्ड्रीवॉल, स्टाफ क्वाटर्स एवं खेल मैदान निर्माण किये जाने की स्वीकृतियां प्रदान कर पर्याप्त बजट स्वीकृत किया गया था। (ख) हाँ, यह भी सही है कि मॉडल स्कूल जावरा के बाउण्ड्रीवॉल एवं खेल मैदान का निर्माण कार्य पूर्ण होकर सम्पन्न हो चुका है, किन्तु स्टाफ क्वाटर्स का कार्य पूर्ण नहीं करने कारण अपूर्ण होकर वर्तमान में बंद है। (ग) ठेकेदार द्वारा कार्य पूर्ण नहीं करने के कारण कार्य अपूर्ण होकर वर्तमान में बंद है। इस हेतु शेष कार्य की निविदा आमंत्रित कर कार्य पूर्ण करवाने एवं कार्य पूर्ण कराने पर पूर्व ठेकेदार की दरों से अधिक व्यय होने पर अंतर की राशि की वसूली ठेकेदार से की जाने की कार्यवाही प्रचलन में है। (घ) शेष निर्माण कार्य पूर्ण करने हेतु पूर्व निविदा निरस्त करते हुए शेष कार्य रिस्क एवं कास्ट पर पूर्ण कराये जाने हेतु तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने विषयक संभागीय परियोजना यंत्री लोक निर्माण विभाग पी.आई.यू. उज्जैन म.प्र. को पत्र क्रमांक 1154/भवन/सिविल/2013, दिनांक 1.10.2013 एवं पत्र क्रमांक 1152/भवन/ सिविल/2013, भोपाल, दिनांक 1.10.2013 प्रेषित किये गये है एवं कार्यालयीन पत्र क्रमांक-2014/भवन/15, भोपाल, दिनांक 6.2.2015 द्वारा परियोजना संचालक, (पी.आई.यू.) लोक निर्माण विभाग, निर्माण भवन, भोपाल को आवास गृहों का तकनीकी परीक्षण कर स्ट्रेथ के संबंध में तकनीकी परीक्षण रिर्पोट प्रेषित करने हेतु लिखा गया है।
रतलाम जिला अंतर्गत गौ-शालाओं की स्थिति
130. ( क्र. 7752 ) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या गौ-संवर्धन एवं गौ-सरंक्षण हेतु शासन/विभाग द्वारा केन्द्र/राज्य प्रवर्तित योजनाओं के साथ ही अन्य मान्यता प्राप्त संस्थाओं द्वारा भी योगदान दिया जाकर अनेक कार्य किये जा रहे है? (ख) यदि हाँ, तो रतलाम जिला अंतर्गत मान्यता प्राप्त एवं मान्यता अप्राप्त कितनी गौ-शालाएं किन-किन स्थानों पर संचालित होकर उनमें पशुधनों की संख्या कितनी है? (ग) साथ ही जिला अंतर्गत आने वाली गौ-शालाओं हेतु वर्ष 2013-14 से लेकर प्रश्न दिनांक तक उपरोक्तानुसार शासन अंतर्गत एवं गैर शासकीय कितना-कितना अनुदान बजट प्राप्त हुआ? (घ) उपरोक्त वर्षों में प्राप्त बजट से किन-किन स्थानों/संस्थाओं में किस-किस प्रकार के क्या-क्या कार्य हुए? किये गये कार्यों में कितना व्यय हुआ?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जी हाँ। (ख) रतलाम जिले में 31 पंजीकृत गौ-शालाऐं हैं, जिसमें 27 क्रियाशील हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘अ‘ अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘ब‘ अनुसार है। (घ) मध्यप्रदेश गौ-पालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड द्वारा जिला गौ-पालन एवं पशुधन संवर्धन समिति के माध्यम से गौ-शालाओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गयी है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘स‘ अनुसार है।
वित्तीय अनियमितताओं में वक्फ बोर्ड के सी.ई.ओ. द्वारा की गई कार्यवाही
131. ( क्र. 7763 ) श्री लखन पटेल : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को 10,000.00 रूपए तक की राशि व्यय करने के अधिकारी प्रदत्त किए गए हैं? (ख) यदि हाँ, तो क्या दिनांक 1 फरवरी 2014 से 14 दिसंबर 2015 तक पदस्थ रहे तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा उन्हें प्रदत्त वित्तीय अधिकारों से बाहर जाकर बिना बोर्ड की एवं सक्षम स्वीकृति के लाखों रूपए का अधिकारविहीन भुगतान विभिन्न फर्म्स/संस्थाओं और व्यक्तियों को किया गया था, जिसकी शिकायत भी वक्फ बोर्ड द्वारा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को की गई है? (ग) यदि हाँ, तो क्या वित्तीय शक्तियों का दुरूपयोग करने वाले दोषी अधिकारी के विरूद्ध विभाग स्तर पर जाँच संस्थित की जाकर उनके विरूद्ध सेवा निवृत्ति के पूर्व वसूली की कार्यवाही तथा अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी? कब तक पूर्ण विवरण दें। आर्थिक अनियमितताओं हेतु अपराध पंजीबद्ध कराया जाएगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?
श्रम मंत्री ( श्री अंतरसिंह आर्य ) : (क) जी नहीं। वास्तविकता है कि वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को बोर्ड संकल्प प्रावधान अनुसार रूपये 15,000/- अधिकतम स्वीकृत बजट के अंतर्गत व्यय करने के अधिकार है। (ख) जी हाँ। जी हाँ, तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा की गई वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में अध्यक्ष, वक्फ बोर्ड की शिकायत प्राप्त हुई। (ग) विभाग को प्राप्त शिकायतों का परीक्षण नियमानुसार कराया जाकर गुण दोष के आधार पर कार्यवाही की जावेगी। समय-सीमा बताना संभव नहीं है।
वरिष्ठ अध्यापक/व्याख्याता का पद स्वीकृत कर पदपूर्ति
132. ( क्र. 7772 ) पं. रमेश दुबे : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या डी.पी. मिश्रा हायर सेकण्डरी स्कूल झिलमिली, जिला-छिन्दवाड़ा को शासनाधीन किया गया है? यदि हाँ, तो कब आदेश की प्रति संलग्न करें? (ख) क्या आज भी उक्त विद्यालय में वरिष्ठ अध्यापक/व्याख्याता का पद स्वीकृत नहीं हैं? (ग) क्या उक्त विद्यालय में वरिष्ठ अध्यापक/व्याख्याता के पद स्वीकृत नहीं होने से गणित एवं विज्ञान संकाय जो पूर्व से संचालित हो रही थी बंद हो गयी है जिससे छात्र-छात्राओं को गणित, विज्ञान एवं कला संकाय की शिक्षा ग्रहण करने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है? (घ) क्या प्रश्नकर्ता ने उक्त विद्यालय में पर्याप्त संख्या में वरिष्ठ अध्यापक/व्याख्याता का पद स्वीकृत कर पद पूर्ति करने हेतु आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय को पत्र क्रमांक 1890 दिनांक 29/11/2015 प्रेषित किया है? यदि हाँ, तो इस पत्र पर किस स्तर से क्या सार्थक पहल की गई है? कब तक पदों की स्वीकृति प्रदान कर नियुक्तियां की जावेगी?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जी हाँ। आदेश की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हाँ। (ग) जी हाँ। छात्र-छात्राएं चौरई विकासखण्ड के शासकीय उत्कृष्ट विघालय चौरई, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चौरई, एवं शासकीय डी.पी. मिश्रा उच्चतर माध्यमिक विघालय चौरई में शिक्षा ग्रहण करने की सुविधा उपलब्ध है। (घ) जी हॅा। प्रदेश की शालाओं में वर्ग- 01 के अतिरिक्त पदों की स्वीकृति हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। स्वीकृति बजट की उपलब्धता पर निर्भर करेगी, समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
माध्यमिक शालाओं का उन्नयन
133. ( क्र. 7780 ) श्री दुर्गालाल विजय : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) श्योपुर जिले में वर्तमान की स्थिति में कितनी माध्यमिक शालाएं कहाँ-कहाँ संचालित हैं, में से कौन सी शालाएं शासन नियमानुसार उन्नयन की पात्रता रखती हैं? (ख) क्या विभाग द्वारा माध्यमिक शालाओं के उन्नयन हेतु कोई कार्ययोजना/प्रस्ताव स्वीकृति हेतु शासन को भेजे गये हैं उनमें श्योपुर विधानसभा क्षेत्रांतर्गत संचालित माध्यमिक शाला अलापुरा, अवडाड व नयागांव माध्यमिक शाला के उन्नयन किए जाने के प्रस्ताव भी शामिल हैं? यदि नहीं, तो क्या इन शालाओं के पस्ताव भी स्वीकृति हेतु शासन को भेजे जावेंगे व कब तक। (ग) क्या उक्त तीनों शालाएं शासन नियमानुसार उन्नयन की समान शर्तों की पूर्ति भी करती हैं यदि हाँ, तो वर्ष 2016-17 के वार्षिक/अनुपूरक बजट में इन शालाओं के उन्नयन के प्रस्ताव को शामिल कर स्वीकृति प्रदान की जावेगी व कब तक यदि नहीं, तो क्यों?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हाँ। भारत सरकार एवं राज्य बजट से उन्नयन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। मा. शाला अलापुरा आर.एम.एस.ए. अंतर्गत भारत सरकार द्वारा अनुमोदित सूची में सम्मिलित है। माध्यमिक शाला अवडाड व नयागांव निर्धारित मापदण्ड अनुसार पात्र न होने से सम्मिलित नहीं है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) ''ख'' के संदर्भ में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
समान कार्य समान वेतन
134. ( क्र. 7782 ) एडवोकेट सत्यप्रकाश सखवार : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. के मान. मुख्यमंत्री महो. द्वारा प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में आहूत आम-सभाओं, कर्मचारी संगठनों से चर्चा में यह घोषणा की थी कि अध्यापक संवर्ग को समान कार्य, समान वेतनमान शिक्षकों की तरह ही दिया जावे? (ख) यदि हाँ, तो क्या उक्त घोषणा के संबंध में आदेश जारी कर दिये गये हैं या नहीं? (ग) यदि आदेश जारी कर दिये गये हों तो प्रति उपलब्ध करावें। यदि नहीं, किये हो तो कब तक आदेश पारित कर दिये जावेंगे?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) अध्यापक संवर्ग को 01-01-16 से छठवें वेतनमान दिए जाने की घोषणा दिनांक 24 दिसम्बर 2015 को की गयी। (ख) जी हाँ, आदेश जारी कर दिये गये है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
कौशल विकास की राशि का समर्पण
135. ( क्र. 7785 ) श्री सुरेन्द्र सिंह बघेल : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आदिवासियों के कौशल विकास हेतु वर्ष 2014-15 में आवंटित 2000 लाख रूपये में से 1857.19 लाख रूपये एवं वर्ष 2015-16 में 2300 लाख रूपये की राशि पूरी तरह समर्पित करने के विभाग के निर्णय के लिये क्या केन्द्र सरकार से स्वीकृति आवश्यक थी? (ख) इसके लिये केन्द्र सरकार से वर्ष 2014-15 में जो अनुमति ली गई उस आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि देवें? इस समर्पित राशि का कहाँ-कहाँ उपयोग किया गया? कार्य का नाम, राशि सहित पूरी जानकारी देवें। (ग) इसी तरह वर्ष 2015-16 में आवंटित 2300 लाख रूपये की राशि जो पूरी तरह समर्पित कर दी गई के संबंध में भी प्रश्न (ख) अनुसार जानकारी देवें। (घ) आदिवासी समाज के कौशल विकास के लिये आवंटित राशि समर्पित करने के क्या कारण थे? इस पूरे निर्णय प्रक्रिया के दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति देवें एवं राशि समर्पित करने वाले अधिकारियों पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा?
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) प्रश्नांश अंतर्गत राशि समर्पित करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) से (घ) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
नल-कूप खनन
136. ( क्र. 7786 ) श्री सुरेन्द्र सिंह बघेल : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) धार जिले में विभाग ने दिनांक 01.01.2011 से 31.12.2015 तक नल-कूप खनन के कितने कार्य किस दिनांक को स्वीकृत किये गये? इनकी लागत भी बतायें? विधानसभा क्षेत्रवार जानकारी देवें। (ख) उपरोक्त कार्यों के लिये निविदा दिनांक, कार्य स्वीकृति दिनांक, कार्यपूर्णता दिनांक सहित कार्य की अद्यतन स्थिति बतायें। अपूर्ण कार्यों की सूची आहरित राशि सहित देवें। (ग) अपूर्ण कार्यों के लिये जिम्मेदार फर्म पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो कब तक की जायेगी? (घ) कार्य पूर्ण नहीं करने वाले दोषी अधिकारियों पर कब तक शासन कार्यवाही करेगा एवं यह कार्य कब तक पूर्ण करा लिये जायेंगे?
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) प्रश्नांश अंतर्गत 47 स्वीकृत कार्यों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' एवं 'स' अनुसार है। (ग) एवं (घ) 47 कार्यों में से 21 कार्य पूर्ण किये गये हैं। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा कराये जा रहे 26 शेष कार्य प्रगतिरत है। जिन्हें निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करा लिया जायेगा। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
अधिकारी का प्रभार
137. ( क्र. 7795 ) श्री रामलाल रौतेल : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला अनूपपुर के जनपद कोतमा में मुख्य कार्यपालन अधिकारी का प्रभार किस विभाग के अधिकारी को दिया गया है? नाम, पद, मूल पदस्थापना सहित जानकारी प्रदान करें? (ख) क्या अनूपपुर पुष्पराजगढ़ में तृतीय श्रेणी के अधिकारी को मुख्य कार्यपालन अधिकारी का दायित्व सौंपा गया है? यदि हाँ, तो अधिकारी का नाम, मूल पद सहित जानकारी देवें?
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) विभागीय अधिकारी श्री बीरेन्द्रमणी मिश्रा प्राचार्य शासकीय हाईस्कूल रेउसा जिला अनूपपुर को प्रभार दिया गया है। (ख) जी हाँ। श्री एस.के. वाजपेयी मण्डल संयोजक को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पुष्पराजगढ़ का प्रभार सौंपा गया है।
पम्पों का उर्जीकरण
138. ( क्र. 7796 ) श्री रामलाल रौतेल : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला अनूपपुर के जनपद पंचायत जैतहरी, अनूपपुर, पुष्पराजगढ़, कोतमा के किस मजरे टोले मोहल्ले तथा पंपो का ऊर्जीकरण वित्तीय वर्ष 2013-14 एवं 14-15 में किया गया है? (ख) क्या उक्त कार्य कार्यादेश के आधार पर बिना निविदा आमंत्रित किया गया है? यदि हाँ, तो निविदा आमंत्रित न करने का क्या कारण है?
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) एवं (ख) वर्ष 2013-14 में उल्लेखित जनपद पंचायत में पंपों का ऊर्जीकरण का कार्य नहीं किया गया है। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
अशासकीय विद्यालयों की मान्यता
139. ( क्र. 7803 ) श्री कमलेश्वर पटेल : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या स्कूल शिक्षा विभाग में अर्द्धशासकीय विद्यालयों, प्राथमिक, माध्यमिक हाई स्कूल एवं हायर सेकण्डरी स्कूलों की मान्यता शासन द्वारा हर वर्ष देने का प्रावधान है यदि हाँ, तो सीधी जिले में कुल कितने अर्द्धशासकीय विद्यालय हैं, कितनो को मान्यता मिली है एवं कितनो की मान्यता शेष है? (ख) क्या सीधी जिले में विगत तीन वर्षों में अर्द्धशासकीय विद्यालयों को मान्यता हेतु जो नियम है उनका पूरा पालन करने के बाद भी मान्यता नहीं मिली है? आज तक क्यों मान्यता नहीं दी गई? इसके लिये कौन दोषी है? उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत राज्य द्वारा बनाये गये नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के नियम 11 में प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के अशासकीय विद्यालयों को प्रत्येक तीन वर्ष की कालावधि के लिये मान्यता प्रदान किये जाने का प्रावधान है। नियम, 2011 की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। सीधी जिला अंतर्गत कोई अर्द्धशासकीय विद्यालय संचालित नहीं हैं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) उत्तरांश ''क'' के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
भू-जल स्तर बनाये रखने हेतु प्रचलित योजनाएं
140. ( क्र. 7818 ) श्री नारायण त्रिपाठी : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) मैहर विधान सभा क्षेत्र में गिरते पेय-जल स्तर को कम करने हेतु विभाग द्वारा क्या-क्या कार्य किये जा रहे है? कौन-कौन सी योजनायें इस हेतु बनाई गई है? (ख) क्या भू-जल स्तर अत्यंत नीचे जाने से मैहर विधान सभा क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु के पूर्व ही गंभीर पेय-जल संकट उत्पन्न हो गया है? ग्रीष्म ऋतु में नागरिकों को पेय-जल नियमित रूप उपलब्ध कराने हेतु विभाग के प्रयासों व योजनाओं की जानकारी दें।
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) भू-जल संवर्धन हेतु रिचार्ज शॉफ्ट निर्माण का कार्य किया जा रहा है। (ख) जी नहीं। हैण्ड पंपों का नियमित संधारण, राइजर पाइप बढ़ाने, बदलने तथा सिंगल फेस पावर पंप स्थापित कर पेय-जल उपलब्ध करवाने के कार्य किये जा रहे हैं।
पशु अस्पतालों के भवनों का निर्माण
141. ( क्र. 7819 ) श्री नारायण त्रिपाठी : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) मैहर विधानसभा क्षेत्र में पशु-स्वास्थ्य और ब्रीड सुधार आदि के लिए क्या-क्या योजनायें विभाग द्वारा संचालित की जा रही हैं? (ख) मैहर विधानसभा क्षेत्र में पशु औषधालय और अस्पताल, प्रजनन कहाँ-कहाँ पर संचालित हैं वर्तमान में इनके भवनों आदि की क्या स्थिति है? (ग) विभाग द्वारा भवनविहीन पशु चिकित्सालयों में भवन निर्माण हेतु क्या प्रयास किये जा रहे हैं?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) मैहर विधानसभा क्षेत्र में पशु पालन विभाग द्वारा पशु स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत पशु उपचार, टीकाकरण तथा औषधि वितरण, आदि की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। साथ ही ब्रीड सुधार हेतु कृत्रिम गर्भाधान योजना, प्राकृतिक गर्भाधान के अंतर्गत सांड प्रदाय योजना एवं बधियाकरण आदि की सुविधाएं उपलब्ध है। (ख) मैहर विधानसभा क्षेत्र में 3 पशु चिकित्सालय-मैहर, बदैरा, अमदरा एवं 10 पशु औषधालय-सभागंज, घुनवारा, धनवाही, जूरा, इटमा, मगरौरा, करतहा, हरदासपुर, जरियारी एवं अजवाईन इस प्रकार कुल 13 विभागीय संस्थाएं संचालित हैं, जिनमे कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से प्रजनन कार्य किया जा रहा हैं। उक्त में से पशु औषधालय जरियारी एवं सभागंज भवन विहीन संस्थाएं है। (ग) भवनविहीन संस्थाओं में भवन निर्माण के कार्य का प्रावधान बजट उपलब्ध होने पर किया जाता है।
अमर शहीद संत कंवरराम सहिब का जीवन परिचय बाढ़ महुम में
142. ( क्र. 7824 ) श्री जालम सिंह पटेल : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अमर शहीद संत कंवरराम साहिबजी एवं शहीद हेमू कालानी का जीवन परिचय पाठ्यक्रम में सम्मिलित किए जाने संबधी प्रकरण विभाग के पास कब से किन कारणों से लंबित हैं? (ख) क्या अमर शहीद संत कंवरराम साहिब जी का जीवन परिचय पाठ्यक्रम में सम्मिलित किए जाने के संबंध में माननीय स्कूल शिक्षा मंत्रीजी द्वारा प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा को दिनांक 16.01.2014 को नोटशीट के माध्यम से निर्देश प्रदान किए गए थे यदि हाँ, तो क्या निर्देश प्रदान किए गए थे एवं उन निर्देशों के तहत क्या-क्या कार्यवाही की गई है? (ग) क्या मध्यप्रदेश पाठ्य पुस्तक, निगम की स्थायी समिति की 103वीं बैठक दिनांक 29.04.2013 में उक्त प्रकरण पाठ्य पुस्तक लेखन के लेखक मंडल के समक्ष विचारार्थ/निर्णयार्थ रखने जाने का निर्णय हुआ था यदि हाँ, उक्त निर्णय के तारतम्य में क्या कार्यवाही प्रश्न दिनांक तक की गई है? (घ) लेखक मंडल की बैठक उक्त दिनांक के बाद कब-कब हुई है एवं उसमें क्या-क्या निर्णय हुए हैं, पूर्ण ब्यौरा दें? उक्त बैठक में प्रश्नांश (क) में वर्णित जीवन परिचय को जोड़ने के संबंध में क्या कार्यवाही हुई? (ड.) कब तक जीवन परिचय पाठ्यक्रम में सम्मिलित कर लिया जाएगा, निश्चित समय-सीमा बताएं?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) अमर शहीद संत कंवरराम साहिब जी एवं शहीद हेमू कालानी का जीवन परिचय पाठ्यक्रम में सम्मिलित किए जाने संबंधी प्रकरण क्रमश: वर्ष 2013 एवं 2014 में प्राप्त हुए है। उक्त प्रकरण म.प्र. पाठ्य पुस्तक स्थायी समिति की 103वीं बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति के निर्णयानुसार इन प्रस्तावों पर आगामी पाठ्य पुस्तक लेखन के समय लेखक मण्डल के समक्ष निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जाए। नवीन पाठ्य पुस्तक स्थायी समिति की 106वीं बैठक दिनांक 3.10.2015 में पुन: इस प्रकरण को विचार हेतु रखा गया। बैठक के निर्णयानुसार इस प्रकार के समस्त प्रकरणों को आगामी पुस्तक समीक्षा के समय प्रस्तुत किया जाए। (ख) जी हाँ। संत कंवरराम साहिब जी का जीवन परिचय वर्ष 2014-2015 के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किए जाने के संबंध में कार्यवाही करके अवगत कराने के निर्देश प्रदान किए गए थे। पाठ्य पुस्तकों के लेखन, पुनरीक्षण एवं संशोधन के लिए अनुशंसा करने हेतु म.प्र. प्राथमिक, मिडिल स्कूल तथा माध्यमिक शिक्षा (पाठ्य पुस्तकों संबंधी व्यवस्था) अधिनियम 1973 एवं नियम 1974 के अनुसार पाठ्य पुस्तक स्थायी समिति गठित है। परंतु चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण शासनादेश से दिनांक 3.10.2014 से समस्त समितियों का निरस्तीकरण हुआ है तथा पुन: पाठ्य पुस्तक स्थाई समिति का पुनर्गठन दिनांक 6.8.2015 को हुआ है। उक्त निर्देशों के तहत म.प्र. नवीन पाठ्य पुस्तक स्थायी समिति की 106वीं बैठक दिनांक 3.10.2015 में पुन: इस प्रकरण को विचार हेतु रखा गया। बैठक के निर्णयानुसार इस प्रकार के समस्त प्रकरणों को आगामी पुस्तक समीक्षा के समय प्रस्तुत किया जाए। (ग) जी हाँ। चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण दिनांक 3.10.2014 से समस्त समितियों के निरस्तीकरण के शासन आदेश होने से एवं पुन: समिति का पुनर्गठन दिनांक 6.8.2015 को हुआ है तथा नीवन पाठ्य पुस्तक लेखन प्रश्न दिनांक तक प्रारंभ नहीं किया गया है। (घ) लेखक मण्डल की बैठक उक्त दिनांक के बाद नहीं हुई है। (ड.) म.प्र. पाठ्य पुस्तक स्थायी समिति की 106वीं बैठक दिनांक 3.10.2015 के निर्णयानुसार प्रकरण को आगामी पाठ्य पुस्तक समीक्षा के समय विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा।
भाग-3
अतारांकित
प्रश्नोत्तर
अध्यापक
संवर्ग की अनुकंपा
नियुक्ति
1. ( क्र. 284 ) श्री निशंक कुमार जैन : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या अध्यापक संवर्ग की आकस्मिक मृत्यु होने उनके आश्रित सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति संविदा शाला शिक्षक वर्ग-2 एवं 3 के पद पर दिये जाने का प्रावधान है, अन्य पदों पर नहीं? इस पद पर नियुक्ति हेतु शिक्षण प्रशिक्षण (बी.एड./डी.एड.) योग्यता अनिवार्य है? (ख) प्रश्नांश (क) यदि हाँ, है तो क्या भोपाल एवं विदिशा जिले में अध्यापक संवर्ग के अनुकंपा नियुक्ति प्रकरण इस कारण लंबित पड़े हुये है कि उनके आश्रित सदस्य शिक्षण प्रशिक्षण योग्यता नहीं रखते हैं? इन लंबित प्रकरणों के निराकरण हेतु शासन की कोई योजना है? जिलेवार संख्यात्मक जानकारी देवें? (ग) क्या सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश के अनुसार स्कूल शिक्षा विभाग सहित अन्य विभागों के शासकीय सेवकों को सहायक ग्रेड-3 के पद पर अनुकंपा नियुक्ति हेतु टायपिंग, कम्प्यूटर योग्यता दक्षता के लिये 3 वर्ष की शिथिलीकरण प्रदान की गई है, तो अध्यापक संवर्ग की अनुकंपा नियुक्ति हेतु क्यों नहीं? (घ) शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार धारा 23 (1) (2) के परंतुक के अनुसार क्या शासन अध्यापक संवर्ग के आश्रित परिवार सदस्यों को संविदा शाला शिक्षक पद पर अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करते हुए शिक्षण प्रशिक्षण योग्यता अर्जन करने के लिये 5 वर्ष की शिथिलीकरण प्रदान करने पर विचार करेगी या नहीं? यदि हाँ, तो कब तक यदि नहीं, तो क्यों?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जी हाँ। जी हाँ। (ख) जिला भोपाल में निरंक व जिला विदिशा में 04 प्रकरण है। शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1-2/2010/20-1 भोपाल, दिनांक 26/06/2010 द्वारा आश्रित यदि संविदा शाला शिक्षक के पद हेतु शैक्षणिक अर्हता नहीं रखते है तो अनुकंपा नियुक्ति के बदले एक मुश्त राशि रूपये 1.00 (रूपये एक लाख केवल) प्रदान किये जाने की योजना है। (ग) जी हाँ। नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के मापदण्ड संवैधानिक बाध्यता होने से। (घ) नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 23 (2) के अनुसार अधिनियम के प्रभावशीलता दिनांक 01/04/2010 के उपरांत केवल पाँच वर्ष की अवधि (मात्र प्रशिक्षण हेतु दिनांक 31/03/2015) की शिथिलता का प्रावधान है। अत: शिथिलीकरण पर विचार किया जाना संभव नहीं है।
शिक्षित बेरोजगारों को ऋण
2. ( क्र. 590 ) श्री हरवंश राठौर : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या कुटीर एवं ग्राम उद्योग द्वारा शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार हेतु बैंकों के माध्यम से ऋण स्वीकृत कर रोजगार उपलब्ध कराए जाते हैं? यदि हाँ, तो वर्ष 2014-15 में विधानसभा क्षेत्र बंडा/शाहगढ़ में कितने बेरोजगारों को योजना के तहत ऋण प्रदान किया गया एवं आवेदकों द्वारा क्या रोजगार प्रारंभ किया गया है? (ख) ऋण देने के मापदण्ड क्या हैं? ऋणकर्ता को ऋण की राशि हेतु गारंटी बैंक में ली जाती है? यदि हाँ, तो क्यों? क्या बेरोजगार के पास गारंटी देने हेतु प्रापर्टी का होना आवश्यक है या शासन ऋण की गारंटी लेता है? यदि हाँ, तो विधान सभा क्षेत्र में कितने हितग्राहियों की गारंटी लेकर ऋण प्रदान किया गया है?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जी हाँ। वर्ष 2014-15 में विधान सभा क्षेत्र बंडा/शाहगढ़ में एक हितग्राही को ऋण उपलब्ध कराया जाकर रोजगार प्रारंभ कराया गया है। (ख) मापदण्ड पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। शासन द्वारा बैक को ऋण की गारंटी दी जाती है। विधानसभा क्षेत्र बंडा/शाहगढ़ में एक हितग्राही को ऋण उपलब्ध कराया है।
पेयजल स्त्रोतों की जाँच
3. ( क्र. 664 ) श्री राजेश सोनकर : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) इंदौर जिला अंतर्गत सांवेर विधान सभा क्षेत्र में विगत 03 वर्षों में हैण्डपंप स्थापना हेतु कितने बोरिंग कराये गये? इनमें से कितने बोरिंग चालू अवस्था में हैं व कितने किन किन कारणों से बंद हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में सांवेर विधानसभा क्षेत्र में 03 वर्षों में कितने कितने पेयजल स्त्रोत का निरीक्षण विभिन्न कर्मचारियों द्वारा किया गया? (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में क्या पेयजल स्त्रोतों की जाँच हो रही है? क्या कही पर पेयजल दूषित होने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हाँ, तो पेयजल जाँच दल द्वारा कहाँ-कहाँ पर दूषित पेयजल की जाँच की गई व इसमें कौन-कौन कर्मचारियों द्वारा पेयजल स्त्रोतों की जाँच की गई? (घ) प्रश्नांश (ग) के संदर्भ में पेयजल स्त्रोतों की जाँच दल को क्या-क्या सामग्री दी जाती है व 03 वर्षों में सामग्री व जांचों पर क्या-क्या व्यय किया गया?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) 402 नलकूप खनन कराये गये। 342 चालू एवं 60 बंद जल स्तर की कमी के कारण। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी हाँ। जी नहीं। सभी पेयजल स्रोतों के जल का रसायनिक परीक्षण वर्ष में एक बार एवं जीवाणु परीक्षण दो बार विभागीय जिला/उपखण्ड स्तरीय प्रयोगशालाओं के रसायनज्ञों द्वारा एवं फील्ड टेस्ट किट के माध्यम से हैण्डपंप टेक्नीशियनों द्वारा किया जाता है। (घ) पेयजल स्रोतों की जाँच हेतु जाँच दल को फील्ड टेस्ट किट उपलब्ध कराई जाती है। प्रश्नाधीन अवधि में जल परीक्षण पर रूपये 11.85 लाख का व्यय किया गया।
कुटीर उद्योग को प्रदाय राशि
4. ( क्र. 1068 ) श्री रामपाल सिंह : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) शहडोल जिले में कुटीर एवं ग्रामोद्योग योजना के संचालन हेतु विगत 03 वर्षों से कितनी राशि आवंटित की गई है तथा ब्यौहारी एवं जयसिंहनगर जनपद पंचायतों में उक्त योजना के तहत कितने हितग्राही को किस कार्य हेतु लाभ प्रदान कराया गया है एवं कितनी राशि व्यय की गई? (ख) जनपदवार तथा वर्षवार ब्यौरा एवं लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या सहित जानकारी उपलब्ध करायी जावे?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) एवं (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
सतना जिले में कम राशि वाले कार्य
5. ( क्र. 1175 ) श्री शंकर लाल तिवारी : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) सतना जिले में वित्तीय वर्ष 01.04.2013 से प्रश्नतिथि तक 2 लाख रू. से कम राशि वाले क्या क्या कार्य किये गये? (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित जिले में उक्त समयानुसार मेन्टेनेन्स पर किस किस प्रकार के कार्यों पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) में उल्लेखित कार्यों में से किस-किस को कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 एवं 2 अनुसार।
पेयजल संकट निवारण कार्य योजना
6. ( क्र. 1822 ) श्री प्रताप सिंह : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) दमोह जिले में बंद पड़ी हुई नलजल योजनाओं के सत्यापन उपरांत सुधार हेतु अभी तक विभाग ने क्या कार्यवाही की है, विकासखंडवार बतलावें? कितनी योजनाएं सुधार कार्य उपरांत प्रारम्भ हुई हैं तथा कितनी अप्रारम्भ है, उसका क्या कारण है? (ख) जिले में पेयजल संकट से निवारण के लिए क्या कार्ययोजना तैयार की गई है? (ग) क्या वर्ष 2015-16 में विभाग को 45 नलजल योजनाओं में से 15 नलजल योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त हुई है, यदि हाँ, तो कहाँ-कहाँ तथा कितनी-कितनी लागत की हैं? क्या इनका कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है, यदि हाँ, तो कब? प्रारम्भ योजनाएं कब तक पूर्ण हो जावेगी? शेष 30 नलजल योजनाओं की स्वीकृति कब तक प्राप्त हो जावेगी?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) स्रोत असफल होने से बंद 18 योजनाओं में नये स्रोत का निर्माण विभाग द्वारा कर लिया गया है, जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है, 1 योजना चालू कर ली गई है एवं अन्य योजनाओं में नये विकसित स्रोतों को जल वितरण प्रणाली से जोड़ने की कार्यवाही की जा रही है। अन्य कारणों से बंद नलजल योजनाओं को चालू करने का दायित्व संबंधित ग्राम पंचायतों का है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) जी नहीं, 10 पुनरीक्षित योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त हुई। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
अनुसूचित जाति कल्याण हेतु योजनाएं
7. ( क्र. 2573 ) श्री सचिन यादव : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कसरावद विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा आदिम जाति कल्याण एवं अनुसूचित जाति कल्याण हेतु कौन-कौन सी योजनाएं किस-किस प्रयोजन हेतु संचालित की जा रही है? (ख) विगत 3 वर्षों में उक्त योजनान्तर्गत कितनी-कितनी राशि किस-किस कार्य योजना हेतु वर्षवार आवंटित की गई? (ग) क्या प्रश्नांश (ख) अवधि में उक्त योजनान्तर्गत किये जा रहे कार्यों के संबंध में अनियमितताओं की शिकायतें प्राप्त हुई है ? यदि हाँ, तो की गई कार्यवाही की जानकारी दें? (घ) उक्त योजनान्तर्गत कितने व्यक्ति लाभांवित हुए संख्या बताएं?
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) कसरावद विधान सभा क्षेत्रांतर्गत आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनायें पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ख) विगत तीन वर्षों में योजनावार आवंटन राशि पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'एक' अनुसार है। (ग) जी नहीं। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'एक' अनुसार है।
अपूर्ण निर्माण कार्यों की सूची
8. ( क्र. 2644 ) श्री विजय सिंह सोलंकी : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सहायक आयुक्त कार्यालय, आदिवासी विकास, खरगोन में जिले के स्वीकृत अपूर्ण निर्माण कार्यों की सूची विकासखण्डवार कार्य के नाम व राशि सहित देवे। (ख) खरगोन जिले में अ.जा./अ.ज.जा. बस्ती विकास योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2013 से 2016 तक स्वीकृत कार्यों की सूची उनके अनुशंसा वाले पत्र, जनप्रतिनिधि का नाम व कार्य का नाम सहित राशि की कार्यवार सूची देवें। सुदृढ़ीकरण 32 लघु निर्माण कार्य मद अंतर्गत वर्ष 2014 व 2015 के कार्यों की सूची कार्य नाम, ग्रामवार राशि सहित देवे। (ग) जिले में छात्रावास/आश्रम सुदृढ़ीकरण एवं अनुरक्षण पद अंतर्गत आवंटित राशि से कराये गये विगत 3 वर्षों की कार्य नाम, राशिवार सूची देवें। (घ) वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में भगवानपुरा विधायक द्वारा कितने कार्यों हेतु अनुशंसा पत्र खरगोन विभागीय कार्यालय को दिये गये इनमें से कितने कार्यों को स्वीकृत किया गया, कितने कार्यों को अस्वीकृत किया गया, कितने कार्य स्वीकृति हेतु प्रक्रिया में हैं, कार्यनाम, ग्राम सहित कार्यों की सूची देवे। (ड.) खरगोन कार्यालय में पदस्थ विभागीय सहायक यंत्री एवं उपयंत्रियों की नाम, क्षेत्रवार सूची देवें।
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) एवं (ख) प्रश्नांश अंतर्गत अनुसूचित जाति से संबंधित जानकारी संकलित की जा रही है। जनजाति अंतर्गत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ', 'ब', 'स' एवं 'द' अनुसार है। (ग) से (ड.) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ई', 'फ' एवं 'ज' अनुसार है।
असमान छात्रवृत्ति वितरण की शिकायत व वसूली
9. ( क्र. 2645 ) श्री विजय सिंह सोलंकी : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में संचालित शासकीय, स्वशासी, प्राइवेट इंजिनियरिंग इंस्टिट्यूट में अ.जा. एवं अ.ज.जा. विद्यार्थियों को विभाग द्वारा देय न्युनतम एवं अधिकतम छात्रवृत्ति राशि तथा इंस्टिट्युट की वार्षिक फीस राशि बताये। प्राइवेट इंजिनियरिंग इंस्टिट्युट में अ.जा. एवं अ.ज.जा. विद्यार्थियों को अधिकतम छात्रवृत्ति राशि देने संबंधी नीति/निर्देश की एक प्रति देवे। (ख) प्राईवेट इंजिनियरिंग इंस्टिट्युट में असमान छात्रवृत्ति राशि वितरण की कितनी शिकायत विभागीय संचालनालय को वर्ष 2010 से 2014 में प्राप्त हुई इन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई। क्या श्री दादाजी इंजिनियरिंग इंस्टिट्युट खण्डवा वर्ष 2010 से 2014 की अवधि में की अधिक छात्रवृत्ति राशि वितरण की शिकायत के बाद के वर्ष में छात्रवृत्ति राशि कम कर दी गई है। कारण सहित बताये। ऐसे कितने इंजिनियरिंग इंस्टिट्युट है जहां इस प्रकार की अधिक राशि वाली छात्रवृत्ति वितरण हो रहा है तथा कितने इंस्टिट्युट में बाद में कम राशि की छात्रवृत्ति वितरण किया गया है। संस्था नाम, पता सहित सूची देवे। (ग) वर्ष 2012 व 2013 में इंदौर स्थित इंजिनियरिंग संस्थानों के ऐसे कितने छात्र है जिन्होंने इंजिनियरिंग के प्रथम वर्ष में पढ़ते हुए प्रथम वर्ष की अ.जा./अ.ज.जा. की छात्रवृत्ति प्राप्त की परंतु प्रथम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित नहीं हुए।
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' एवं 'एक' अनुसार है। अशासकीय संस्थाओं में निर्धारित पाठयक्रमों में ली जाने वाली फीस की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'दो' अनुसार है। (ख) अनुसूचित जनजाति अंतर्गत खण्डवा जिले की शिकायत है। प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। अनुसूचित जाति अंतर्गत खण्डवा जिले में नियम विरूद्ध छात्रवृत्ति वितरण की शिकायत प्राप्त हुई थी। श्री दादाजी इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट खण्डवा में वर्ष 2012-13 में अधिक छात्रवृत्ति वितरण की जानकारी प्राप्त होने पर आगामी वर्ष 2013-14 में नियमानुसार छात्रवृत्ति दिये जाने के निर्देश दिये गये। कलेक्टर खण्डवा द्वारा संस्था से पूर्व वर्ष में अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली के आदेश जारी किये गये है। राज्य के अन्य किसी इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट को नियम से अधिक छात्रवृत्ति दिये जाने का प्रकरण परिलक्षित नहीं हुआ। (ग) प्रश्नांश अंतर्गत अनुसूचित जनजाति छात्रो की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'तीन' तथा अनुसूचित जाति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है।
स्कूल शिक्षा विभाग में प्रतिनियुक्ति
10. ( क्र. 2769 ) श्री गोपाल परमार : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि स्कूल शिक्षा विभाग के अन्तर्गत शिक्षकों की प्रति नियुक्ति के प्रावधान है तो किस-किस विभाग में प्रतिनियुक्ति के क्या नियम है बतावें? (ख) क्या उज्जैन संभाग में सर्व शिक्षा अभियान/राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा मिशन/जिला पंचायत के अन्तर्गत वर्ष 2010 से प्रश्न दिनांक तक किन-किन शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति किस विभाग में की गई थी प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति शिक्षकों की समय-सीमा निर्धारित की गई थी यदि हाँ, तो पुनर्नियुक्ति हेतु कब कब आदेश जारी किये गये आदेशों से अवगत करावें? प्रति नियुक्ति समाप्त होने के बाद स्थान परिवर्तन किये गये है तो कितने शिक्षकों के बतावें? (ग) क्या यह सत्य है कि शासन द्वारा ऐसी नीति बनाई गई है कि शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति के उपरान्त संस्था शिक्षकविहिन हो गई है यदि हाँ, तो ऐसी कितनी शालाएं शिक्षकविहिन हुई है सूची देवे। इन शिक्षकविहिन शालाओं के लिये कौन अधिकारी जिम्मेदार है?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जी हाँ। प्रतिनियुक्ति संबंधी नियम व जारी निर्देश पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''एक'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''दो'' अनुसार है। (ग) जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
रघुवंशी समाज को म.प्र. पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल कराना
11. ( क्र. 3669 ) श्रीमती ममता मीना : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश शासन के पिछड़ा वर्ग आयोग में गत 10-15 वर्षों से म.प्र. की रघुवंशी जाति को पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल करने का कोई प्रस्ताव लंबित है? किसी भी जाति को पिछड़ा वर्ग में शामिल करने हेतु कौन से मापदण्ड होते हैं। (ख) प्रश्नांश (क) के अन्तर्गत क्या रघुवंशी समाज को पिछड़ा वर्ग की जातियों की सूची में शामिल करने की कोई कार्यवाही विभाग करेगा? (ग) गत् 10 वर्षों में कौन-कौन सी जातियों को पिछड़ा वर्ग में घोषित किया गया है? (घ) क्या शासन रघुवंशी समाज को पिछड़ा वर्ग की जातियों की सूची में शामिल करने के लिए भविष्य में कोई कार्य योजना या प्रस्ताव पर निर्णय लेगा?
श्रम मंत्री ( श्री अंतरसिंह आर्य ) : (क) जी, नहीं। मध्यप्रदेश शासन के पिछड़ा वर्ग आयोग में गत् 10-15 वर्षों से म.प्र. की रघुवंशी जाति को पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल करने का कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है। किसी भी जाति को सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर पिछड़ा वर्ग में शामिल किया जाता है, जिसके मापदण्ड संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) प्रश्नांश ''क'' भाग के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थिति नहीं होता। (ग) विगत् 10 वर्षों में म.प्र. पिछड़ा वर्ग आयोग की अनुशंसा पर म.प्र. शासन पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के आदेश क्रमांक एफ 06-04/2013/54-1, दिनांक 01.10.2013 द्वारा राज्य की पिछड़ा वर्ग की सूची के सरल क्रमांक 92 पर बहावलपुरी जाति को सम्मिलित किया गया है। (घ) उत्तर प्रश्नांश ''ख'' भाग के अनुसार है।
दोषी पर कार्यवाही
12. ( क्र. 3741 ) श्रीमती शीला त्यागी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन द्वारा समस्त संयुक्त संचालक/जिला शिक्षा अधिकारी/ विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पदस्थ मुख्य लिपिक का पद (वेतनमान पुनरीक्षित 4500-7000 वर्तमान 9300-34800 पे बैण्ड 2800) स्वीकृत हैं? यदि हाँ, तो, आदेश की प्रति देते हुये जानकारी दें? (ख) कार्यालय संयुक्त संचालक रीवा/जिला शिक्षा अधिकारी रीवा/विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यलय रीवा में पदस्थ मुख्य लिपिक को कौन सा वेतनमान किस नियम निर्देश के तहत दिया जा रहा है? (ग) प्रश्नांश (क) के नियम के विरूद्ध प्रश्नांश (ख) के जिन मुख्य लिपिकों द्वारा अधिक वेतनमान लिया गया है? क्या उन कर्मचारियों से वसूली कार्यवाही की जावेगी? (घ) प्रश्नांश (क) के नियम विरूद्ध प्रश्नांश (ख) में अंकित लिपिकों को शासन नियमों के विपरीत अधिक वेतनमान का भुगतान करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध कब तक कार्यवाही की जावेगी?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जी हाँ। मुख्य लिपिक का वेतनमान 4500-7000 पुनरीक्षित वेतनमान 5200-20200 ग्रेड वेतन 2800 स्वीकृत है। आदेश की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘अ’ पर है। (ख) कार्यालय संयुक्त संचालक रीवा में पदस्थ मुख्य लिपिक को वेतनमान 5000-8000 पुनरीक्षित वेतनमान 9300-34800 ग्रेड वेतन 3200 तथा जिला शिक्षा अधिकारी रीवा कार्यालय में पदस्थ मुख्य लिपिक को वेतनमान 4500-7000 पुनरीक्षित वेतनमान 5200-20200 ग्रेड वेतन 2800 दिया जा रहा है एवं विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय रीवा में वर्तमान में कोई भी मुख्य लिपिक पदस्थ नहीं है। संलग्न आदेश की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘ब ’पर है। (ग) प्रकरण की जाँच हेतु संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभाग शहडोल को संचालनालय के पत्र दिनांक 21.02.2016 द्वारा निर्देशित किया गया है। जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर गुण दोष के आधार पर कार्यवाही की जा सकेगी। (घ) उत्तरांश ‘ग’ के प्रकाश में शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
श्रमिकों का पंजीयन
13. ( क्र. 3818 ) श्री शान्तिलाल बिलवाल : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) झाबुआ जिले में मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल अंतर्गत कितने श्रमिकों का पंजीयन किया गया है? (ख) वर्तमान में कितने श्रमिकों का पंजीयन होना शेष है? शेष है तो कब तक पंजीयन की कार्यवाही की जावेगी? (ग) उक्त पंजीकृत श्रमिकों में से कितने श्रमिकों को वर्ष 2015-16 में क्या-क्या लाभ दिया गया? विकासखण्डवार जानकारी से अवगत करावें?
श्रम मंत्री ( श्री अंतरसिंह आर्य ) : (क) झाबुआ जिले में म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के अंतर्गत कुल 33406 निर्माण श्रमिकों का पंजीयन किया गया है। (ख) निर्माण श्रमिकों द्वारा संबंधित पदाभिहित अधिकारी के समक्ष आवेदन करने पर पंजीयन की कार्यवाही निरंतर की जाती है। अतः पंजीयन शेष होने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को वर्ष 2015-16 में योजनावार प्रदाय किए गए हितलाभ की विकासखण्डवार जानकारी संलग्न परिशिष्ट पर है।
पिछड़ा वर्ग अल्प संख्यक विभाग में संचालित योजनाएं
14. ( क्र. 3876 ) श्रीमती अनीता नायक : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2015 से प्रश्न दिनांक तक टीकमगढ़ जिले में पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की हितग्राही उन्मूलक योजनायें एवं छात्रों को दी जाने वाली योजनाएं संचालित की जा रही है? योजनाओं की जानकारी पात्रता नियम सहित प्रदान करें? (ख) अल्पसंख्यक कल्याण परिप्रेक्ष्य में वर्ष 2013 से प्रश्न दिनांक तक पृथ्वीपुर विधान सभा क्षेत्रांतर्गत कितने हितग्राहियों को किस-किस योजनान्तर्गत लाभान्वित किया गया? (ग) अल्पसंख्यक परिप्रेक्ष्य में वर्ष 2013 से प्रश्न दिनांक तक योजनाओं के संचालन के लिये कितना बजट आवंटित किया गया (वर्षवार जानकारी देवें) व आवंटित बजट में से कितनी राशि का प्रयोग योजनाओं के प्रचार-प्रसार के लिये किया गया?
श्रम मंत्री ( श्री अंतरसिंह आर्य ) : (क) वर्ष 2015 से पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग के हितग्राहियों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना एवं पिछडे वर्ग के छात्रों के लिए पोस्ट-मैट्रिक पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति और अल्पसंख्यक वर्ग के लिए भारत सरकार द्वारा पोस्ट-मैट्रिक, प्री-मैट्रिक एवं मैरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति छात्रवृत्ति योजना संचालित की जा रही है। योजनाओं की जानकारी पात्रता नियम सहित पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''एक'' अनुसार है। (ख) अल्पसंख्यक कल्याण परिप्रेक्ष्य में प्रश्नाधीन अवधि में पृथ्वीपुर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत प्री-मैट्रिक अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत 156 विद्यार्थियों को लाभन्वित किया गया एवं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजनान्तर्गत 01 हितग्राही को लाभांवित किया गया। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''दो'' अनुसार है। हितग्राही योजनाओं के बजट में प्रचार प्रसार की राशि सम्मिलित नहीं है।
योजना का क्रियान्वयन
15. ( क्र. 3964 ) श्री सुन्दरलाल तिवारी : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रीवा जिले में पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा कौन-कौन सी योजनाएं संचालित की गयी है, इनके प्रचार प्रसार में वर्ष 2013 से प्रश्न दिनांक तक में कितनी राशि व्यय की गई? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में वर्ष 2013 से प्रश्न दिनांक तक में इस विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का कितने हितग्राहियों को लाभ प्राप्त हुआ? इनसे संबंधित कितने आवेदन लंबित हैं तथा इनका निराकरण कब तक कर दिया जावेगा? (ग) प्रश्नांश (क) की योजनाओं का क्रियान्वयन कर हितग्राहियों का लाभान्वित नहीं किया गया एवं सही प्रचार प्रसार नहीं हुआ तो इसके लिए किनको दोषी मानते हुये उनके विरूद्ध कार्यवाही प्रस्तावित करेंगे? कार्यवाही का स्वरूप बताते हुये कब तक कार्यवाही करेंगे बतावें?
श्रम मंत्री ( श्री अंतरसिंह आर्य ) : (क) पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्तियों के लिए शासन द्वारा निम्नलिखित योजनाएं संचालित है:- (1) मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। (2) बेरोजगार युवक/युवतियों को रोजगारोन्मुखी नि:शुल्क प्रशिक्षण योजना। (3) कन्या एवं बालक छात्रावास संचालन योजना। (4) पिछड़ा वर्ग पोस्ट-मैट्रिक छात्रगृह योजना। (5) मेधावी छात्र पुरस्कार योजना। (6) सिविल सेवा परिक्षाओं में उत्तीण होने पर पुरस्कार योजना। (7) पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना संचालित है। जिले मे आयोजित होने वाले अंत्योदय मेलों में एवं विभिन्न विभागीय शिविरों में प्रचार-प्रसार किया जाता है (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) प्रश्नांश (क) की योजनाओं का क्रियान्वयन विभागीय निर्देशों का पालन करते हुए किया गया है। अत: किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को दोषी ठहराते हुए कार्यवाही करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
रोजगार हेतु हितग्राहियों को ऋण दिया जाना
16. ( क्र. 4269 ) श्री आर.डी. प्रजापति : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) रीवा जिले के विकासखण्ड हनुमना में कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग रीवा द्वारा वर्ष 2001 से 2005 तक कुल कितने हितग्राहियों को रोजगार के लिये लोन (कर्ज) दिया गया? (ख) क्या यह सही है कि हितग्राहियों द्वारा जो जाति/निवास प्रमाण पत्र/आय प्रमाण पत्र तथा अन्य दस्तावेज लगाये गये है वह पूर्ण रूप से फर्जी है? (ग) यदि हाँ, तो फार्म में फर्जी दस्तावेज लगाने वालों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो कब तक की जावेगी? यह जानकारी अधिक नहीं है केवल 4 या 5 बैंकों की है जो बहुत ही कम दस्तावेजों में तैयार की जावेगी?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में कुल 8 हितग्राहियों को रोजगार के लिये बैंक द्वारा ऋण उपलब्ध कराया गया। (ख) जी नहीं। दस्तावेज फर्जी होने संबंधी कोई प्रमाण नहीं होने से प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रश्नांश (ख) के उत्तर के अनुक्रम में जानकारी निरंक है।
खाद्य एवं उद्यानिकी विभाग की योजनाएं
17. ( क्र. 4324 ) श्री रजनीश सिंह : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की कौन-कौन सी योजनाएं सिवनी जिले में संचालित की जा रही है? योजनावार बतायें? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में वित्तीय वर्ष 2013 से प्रश्न दिनांक तक किस-किस योजनांतर्गत कितनी राशि किस कार्य हेतु आवंटित हुई है? (ग) प्रश्नांश (क) में वर्णित योजनाओं में प्रश्नांश (ख) में वर्णित समयावधि के दौरान अवंटित राशि में से कितनी राशि किस कार्य हेतु व्यय की गई है?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है।
आदिम जाति बाहुल्य ग्रामों में विद्युतीकरण
18. ( क्र. 4325 ) श्री रजनीश सिंह : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) केवलारी विधानसभा क्षेत्र के कौन-कौन गांवों के आदिम जाति बाहुल्य इलाकों में विगत वर्ष 2014-15 से प्रश्न दिनांक तक विद्युतीकरण पूर्ण कर लिया गया है? (ख) प्रश्नांश (क) के प्रकाश में ऐसे कौन-कौन से गांव है जहां विद्युत खंबे है, मगर उनमें विद्युत तार नहीं लगाये जाने के कारण कार्य अपूर्ण है? (ग) विधानसभा क्षेत्र के शेष ग्रामों में कब तक विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण हो जायेगा? (घ) केवलारी विधानसभा क्षेत्र के किन-किन ग्रामों में 1 जनवरी 2014 से प्रश्न दिनांक तक विद्युतीकरण के लिए कितनी-कितनी राशि खर्च की गई है?
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) प्रश्नांश अन्तर्गत केवलारी विधानसभा क्षेत्र में मुच्चेडोबरी, सुआ, टकटुआ एवं पंढरापानी गांवों के आदिम जाति बाहुल्य इलाकों में विगत वर्ष 2014-15 से प्रश्न दिनांक तक विद्युतीकरण पूर्ण कर लिया गया है। (ख) केवलारी विधानसभा क्षेत्र में ऐसे कोई गांव नहीं है, जहाँ पर विद्युत खंबे है, मगर उनमें विद्युत तार नहीं लगाये जाने के कारण कार्य अपूर्ण हैं। (ग) वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। (घ) केवलारी विधान सभा क्षेत्र के ग्राम मुच्चेडोबरी में-राशि रुपये 28.67 लाख, ग्राम सुआ में- राशि रुपये 56.51 लाख, ग्राम टकटुआ में- राशि रुपये 32.45 लाख एवं ग्राम पंढरापानी में- राशि रुपये 44.53 लाख 01 जनवरी 2014 से प्रश्न दिनांक तक विद्युतीकरण हेतु आई.ए.पी. मद से व्यय की गई है।
भवनविहीन शालाओं के भवन निर्माण
19. ( क्र. 4580 ) श्री अरूण भीमावद : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला शाजापुर में कितनी कन्या हायर सेकण्डरी शालाएं संचालित हो रही है? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार संचालित शालाओं के भवन निर्माण हो चुके हैं? कितनी शालाएं भवनविहीन हैं? (ग) भवनविहीन शालाएं वर्तमान में किन शालाओं के भवन में संचालित हो रही है? (घ) क्या शास. महारानी लक्ष्मीबाई कन्या उ.मा.वि. शाजापुर भवनविहीन है? यदि हाँ, तो इसके भवन निर्माण हेतु क्या कार्यवाही प्रस्तावित है?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है। (घ) उक्त शा. महारानी लक्ष्मीबाई कन्या उ.मा.वि. शाजापुर का स्वंय का भवन नहीं है। यह विद्यालय माध्यमिक शाला भवन में संचालित है। भवन निर्माण स्वीकृति वर्ष 2016-17 के भवन निर्माण मद में उपलब्ध बजट प्रावधान एवं सक्षम स्वीकृति पर निर्भर करेगा।
शासकीय हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल भवन
20. ( क्र. 4897 ) इन्जी. प्रदीप लारिया : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सागर एवं राहतगढ़ विकासखण्ड में कितने हाई स्कूल एवं हायर सेकण्डरी स्कूल वर्तमान में भवन विहीन हैं? (ख) कितने हाई स्कूल एवं हायर सेकण्डरी स्कूल के भवन शासन द्वारा स्वीकृत है? (ग) शासन द्वारा स्वीकृति उपरांत हाई स्कूल एवं हायर सेकण्डरी स्कूल भवनों का निर्माण कार्य क्यों नहीं किया जा रहा है? (घ) स्वीकृत हाई स्कूल एवं हायर सेकण्डरी स्कूल भवनों का निर्माण कार्य कब तक किया जावेगा?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) सागर जिला अंतर्गत सागर एवं राहतगढ़ विकासखंड अंतर्गत 12 हाई स्कूल एवं 07 हायर सेकेण्डरी स्कूल इस प्रकार कुल 19 शालायें वर्तमान में स्व-भवनविहीन है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) अद्यतन जानकारी निरंक है। (ग) उत्तर (ख) के प्रकाश में प्रश्न ही उद्भभूत नहीं होता। (घ) हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी भवन का निर्माण शासन से प्राप्त बजट एवं सक्षम वित्तीय समिति की स्वीकृति पर निर्भर करेगा अत: समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
शालाओं का उन्नयन
21. ( क्र. 4976 ) श्री आर.डी. प्रजापति : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छतरपुर जिले की विधान सभा क्षेत्र चन्दला के अंतर्गत ग्रामीण/शहरी क्षेत्र में स्कूलों के उन्नयन हेतु शासन की योजना अंतर्गत कितने स्कूलों का उन्नयन किया जाना शेष है? शासन/विभाग स्तर पर कितने स्कूलों का उन्नयन किया जाना विचाराधीन है? किये गये उन्नयन एवं किये जाने वाले उन्नयन की नामवार, ग्रामवार, संख्यावार जानकारी विगत तीन वर्षों की बतावें? (ख) विभाग द्वारा किस आधारभूत नियमों के आधार पर प्रायमरी स्कूल से माध्यमिक शाला एवं माध्यमिक शाला से हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन किया जाना है? (ग) चन्दला विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत किन-किन ग्रामों में कितने-कितने स्कूलों के भवनों की हालत जर्जर है? इस वर्ष कितने निर्माणाधीन स्कूल भवनों का निर्माण किया जाना है? सूचीवार बतावें? छतरपुर जिले की शालावार स्वीकृत रिक्त पदों की जानकारी देवें?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) प्राथमिक शाला से माध्यमिक शाला में कोई उन्नयन शेष नहीं है। हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूलों के उन्नयन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। प्राथमिक शाला से माध्यमिक शाला में उन्नयन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। उल्लेखित अवधि में उन्नत शालाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। (ख) शासकीय प्राथमिक विद्यालय से माध्यमिक विद्यालय के संबंध में उन्नयन हेतु निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 अंतर्गत निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 26 मार्च 2011 की धारा-4 में पड़ोस के तहत-‘‘ (1) क्षेत्र या पड़ोस की सीमाएं जिनके भीतर राज्य सरकार द्वारा स्कूल स्थापित किया जाना है नियम 2 के उपनियम (1) के खण्ड (ट) में यथा परिभाषित क्षेत्र या सीमा होगी परंतु यह और कि यदि क्षेत्र के भीतर बसाहट या पड़ोस की सीमा के भीतर तीन कि.मी. की परिधि में कोई मिडिल स्कूल की सुविधा उपलब्ध नहीं है और 11 से 14 वर्ष की आयु के कम से कम 12 बच्चे उपलब्ध है, तो राज्य सरकार ऐसी बसाहट में मिडिल स्कूल की सुविधा उपबंध करेगी। ‘‘हाईस्कूल@हायर सेकेण्डरी स्कूलों के संबंध में जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है। (ग) कोई भी शाला भवन जर्जर हालत में नहीं है। शासकीय हाईस्कूल मनुरिया एवं बलकौरा के निर्माण हेतु प्रशासकीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है। प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-तीन अनुसार है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-चार अनुसार है।
अनुसूचित जनजाति योजनाएं
22. ( क्र. 4992 ) श्री जितेन्द्र गेहलोत : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में वर्तमान समय में अनुसूचित जनजातियों की अलग-अलग जन संख्या का जिलेवार ब्यौरा क्या है? (ख) प्रदेश में कुल कितने अनुसूचित जनजाति विकासखण्ड है? (ग) जन जातियों के विकास हेतु प्रदेश में कौन-कौन सी योजनाएं एवं परियोजनाएं संचालित की जा रही है?
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) प्रदेश में अलग अलग अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वर्ष 2011 जानकारी आयुक्त जनगणना की विशेष सारणी-02 में उपलब्ध है। अनुसूचित जनजाति की अद्यतन कुल जनसंख्या वर्ष 2011 का जिलेवार ब्यौरा पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ख) प्रदेश में 89 अनुसूचित जनजाति विकासखण्ड है। (ग) जनजातियों के विकास हेतु प्रदेश में संचालित योजनायें पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है एवं परियोजनाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार है।
साक्षरता अभियान अंतर्गत नियुक्तियां
23. ( क्र. 5153 ) श्री राजेन्द्र फूलचंद वर्मा : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) देवास जिले में साक्षरता अभियान अंतर्गत वर्ष 2014 व 2015 में कितनी नियुक्तियां किन-किन पदों पर किस वेतनमान पर किस अधिकारी के द्वारा हुई है? (ख) देवास जिला अंतर्गत साक्षरता अभियान अंतर्गत 2014 व 2015 में हुई नियुक्ति में नियुक्त कर्मचारी का नाम व पद नाम विकासखण्डवार देवें? (ग) उक्त कर्मचारी को कितने समय के लिए नियुक्त किया गया है? क्या उक्त सभी कर्मचारी अपने कर्तव्यों को स्वयं निभाते है?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) देवास जिले में साक्षर भारत योजनांतर्गत वर्ष 2014 व 2015 में किसी प्रकार की नियुक्तियां नहीं की गई है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) एवं (ग) उत्तरांश (क) के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
शिकायत की जाँच
24. ( क्र. 5215 ) श्रीमती शीला त्यागी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) संयुक्त संचालक लोक शिक्षण रीवा/तत्कालीन प्राचार्य शासकीय शिक्षा महाविद्यालय रीवा श्रीमती रश्मि शुक्ला के द्वारा किये गये भ्रष्टाचार की जाँच हेतु म.प्र. शासन म.प्र. जन शिकायत निवारण विभाग पी.जी./33784/2015/99 दिनांक 19-06-2015 तथा पी.जी.आर. 336391 दिनांक 08/06/2015 द्वारा शिकायत शासन स्तर पर की गई थी? (ख) क्या प्रश्नांश (क) की शिकायत की कार्यवाही की गई? यदि हाँ, तो जाँच प्रतिवदेन का विवरण उपलब्ध करायें? यदि नहीं, तो कब तक जाँच की कार्यवाही पूर्ण कर कार्यवाही की जायेगी? समय-सीमा बतायें तथा किन आरोपों की जाँच की जानी है? (ग) प्रश्नांश (क) के संबंध में जाँच करने वाले अधिकारी कौन थे? जाँच समय-सीमा में पूर्ण न करने वाले दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ कब तक कार्यवाही की जाकर उक्त जाँच पूरी करा ली जावेगी? (घ) प्रश्नांश (क) की जाँच क्या शिकायत में अंकित अधिकारी के सेवा निवृत्ति के पूर्व करा ली जावेगी? क्या उक्त अधिकारी अपने पदप्रभार में है? जिस कारण उक्त जाँच पूरी नहीं हो रही है? यदि हाँ, तो उसे कब तक उक्त पद प्रभार से हटा दिया जावेगा ताकि उक्त जाँच पूरी हो सके?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जन शिकायत निवारण विभाग के पी.जी.क्रं. 33784/2015/99, दिनांक 19.06.2015 में श्रीमती रश्मि शुक्ला की शिकायत न होकर अन्य आवेदक द्वारा अन्य प्रकरण के संबंध में शिकायत दर्ज है। पी.जी.आर.क्रं. 336391 दिनांक 08.06.2015 द्वारा श्रीमती रश्मि शुक्ला, संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, रीवा संभाग रीवा को 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु में सेवानिवृत्त करने के संबंध में शिकायत की गई थी। (ख) शिकायतकर्ता का आशय श्रीमती शुक्ला को 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त करने से है। श्रीमती रश्मि शुक्ला को सेवानिवृत्त करने संबंधी संचालनालय लोक शिक्षण के प्रस्ताव का परीक्षण किया जाकर संबंधित की शैक्षणिक सेवाकाल 20 वर्ष से कम होने के फलस्वरूप 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण होने पर विभाग के आदेश दिनांक 12.06.2015 द्वारा सेवानिवृत्त किया गया है। संबंधित द्वारा विभाग के उक्त आदेश के विरूद्ध म.प्र. उच्च न्यायालय, जबलपुर में डब्ल्यू.पी. 6879/2015 दायर की गई जिस पर मान. न्यायालय द्वारा दिनांक 26.06.2015 को निर्णय पारित कर संबंधित को 62 वर्ष की आयु तक निरंतर सेवा करने संबंधी आदेश दिये है। प्रश्नाधीन शिकायत विभाग में प्राप्त होने के पूर्व ही संबंधित को 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु में सेवानिवृत्त कर दिया गया। अतः शिकायत पर कार्रवाई करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। (ग) एवं (घ) प्रश्नांश (ख) के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।
नियम विरूद्ध पदोन्नति
25. ( क्र. 5334 ) श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) माध्यमिक शिक्षा मण्डल में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को सहायक ग्रेड-3 के पद पर मण्डल के आदेश दिनांक 07.06.2010 में पदोन्नति की शिकायत की जाँच वित्त अधिकारी से किये जाने पर उसका जाँच प्रतिवेदन सचिव को सौंपे जाने पर उक्त जाँच प्रतिवेदन के आधार पर मण्डल ने क्या कार्यवाही की? (ख) सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश में चतुर्थ श्रेणी से ग्रेड-3 के पद पर पदोन्नति का प्रतिशत 25 प्रतिशत होने पर मण्डल द्वारा प्रशासकीय विभाग की स्वीकृति प्राप्त किये बिना 50 प्रतिशत किये जाने पर क्या मण्डल नियमों के विरूद्ध की गयी पदोन्नति आदेश को निरस्त करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? नहीं तो क्यों नहीं?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) माध्यमिक शिक्षा मण्डल में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को सहायक ग्रेड-3 के पद पर मण्डल के आदेश दिनांक 07.06.2010 में पदोन्नति की शिकायत की जाँच वित्त अधिकारी द्वारा की गई। जाँच प्रतिवेदन पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (ख) उत्तरांश ‘‘क’’ में उल्लेखित जाँच प्रतिवेदन के परीक्षणोपरांत नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
वन अधिकार कानून 2006 में वन भूमि
26. ( क्र. 5841 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जनवरी 2008 से लागू वन अधिकार कानून 2006 में वन भूमि किन्हें माना गया है, इस कानून की किस धारा में डीनोटिफाईड कर दी गई आरक्षित वन एवं संरक्षित वन भूमियों को भी वन भूमि माना जाकर वन अधिकार एवं सामुदायिक वन अधिकार के दावों को मान्य एवं अमान्य किए जाने के प्रावधान दिए गए है? (ख) भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 27 एवं धारा 34अ के अनुसार राजपत्र में डीनोटिफाईड की गई भूमियों के वन अधिकार पत्र एवं सामुदायिक वन अधिकार पत्र के दावे मान्य करने या अमान्य करने के संबंध में राज्य शासन ने किस दिनांक को पत्र जारी किया? यदि इस बाबत राज्य शासन ने पत्र जारी नहीं किया हो तो कारण बतावें? (ग) जनवरी 2008 से प्रश्नांकित दिनांक तक कितनी भूमि के कितने वन अधिकार पत्र के दावों को मान्य एवं कितने दावों को अमान्य किया, सामुदायिक वन अधिकार पत्र के कितनी भूमि के कितने दावे मान्य एवं कितने दावे अमान्य किए, मान्य दावों में कितनी डीनोटिफाईड भूमियों के कितने दावे है? (घ) डीनोटिफाईड भूमियों को वनभूमि नहीं माना जावेगा इस बाबत् राज्य शासन कब तक पत्र जारी करेगी?
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) एवं (ख) अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा- 2 (घ) में वन भूमि की निम्न परिभाषा दी गई है। ’’वन भूमि’’ से किसी वन क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली किसी प्रकार की भूमि अभिप्रेत है और उसके अन्तर्गत अवर्गीकृत वन, असीमांकित विद्यमान वन या समझे गए वन, संरक्षित वन, आरक्षित वन, अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान भी है। अधिनियम में डीनोटिफाईड वन भूमि का उल्लेख नहीं है। अधिनियम में परिभाषित ’’वन भूमि’’ पर वन अधिकारों की मान्यता के प्रावधान है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) वन अधिकार अधिनियम के तहत 206098 व्यक्तिगत दावे मान्य किये जाकर 317240.40 हेक्टेयर भूमि के 199091 व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र वितरित किये गये तथा 26655 सामुदायिक वन अधिकार के दावे मान्य किये जाकर 506991.20 हेक्टेयर भूमि के 22740 सामुदायिक हक प्रमाण पत्र वितरित किये गये है। अधिनियम में डिनोटिफाईड भूमि का उल्लेख नहीं है। (घ) वन अधिकार अधिनियम 2006 में डिनोटिफाईड भूमियों का उल्लेख नहीं है। अतः प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
गैर शैक्षणिक कार्य में संलग्न शैक्षणिक कर्मचारी
27. ( क्र. 5897 ) सुश्री उषा ठाकुर : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शिक्षा संचालनालय, राज्य शिक्षा केन्द्र व अन्य कार्यालयों में कई प्राचार्य, व्याख्याता और अन्य शैक्षणिक कार्य वाले कर्मचारी पद विरूद्ध कार्यरत है? यदि हाँ, तो क्या सभी राजधानी स्थित शिक्षा कार्यालयों में पद विरूद्ध कार्य कर रहे? शैक्षणिक कार्य वाले कर्मचारियों के नाम, मूल कार्यालय, पद और प्रथम बार कब से कार्यरत है? (ख) क्या मंत्रालय स्कूल शिक्षा विभाग भोपाल के पत्र क्र. 3016/4465/2007 दिनांक 28.1.2007 द्वारा सभी आसंजन समाप्त करने और कार्यालयों में प्राचार्यों की सहायक संचालकों के पद विरूद्ध की गई पदस्थापना समाप्त करने के आदेश थे? (ग) क्या राज्य शिक्षा केन्द्र में सेटअप के अनुसार वहां के अधिकारियों को नियुक्त नहीं करते हुए अन्य स्थानों से प्रतिनियुक्ति पर लिये जा रहे हैं, इस कारण जहाँ से प्रतिनियुक्ति पर बुलाये वहां कमी नहीं हो रही है? पी.जी.बी.टी. और डाईट में प्राचार्य व अन्य कितने पद रिक्त है? (घ) राज्य शिक्षा केन्द्र अपने यहां क्यों नियुक्तियां नहीं दे रहा है? क्या राज्य शिक्षा केन्द्र में वर्षों से पदोन्नतियां नहीं हुई हैं? राज्य शिक्षा केन्द्र, पी.जी.बी.टी. और डाईट में कब तक पदोन्नतियां किया जाना प्रस्तावित है?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''क'' पर है। (ख) प्रश्न में उल्लेखित क्मांक ३०१६/४४६५/२००७ दिनांक २८-१-२००७ जारी होना नहीं पाया जाता (ग) राज्य शिक्षा केन्द्र अंतर्गत एस.सी.ई.आर.टी. में पदोन्नति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। अत: पदोन्नति की कार्यवाही में समय लगाने से इन शैक्षणिक संस्थाओं में शैक्षणिक गुण्वत्ता प्रभावित न हो, इस उद्देश्य से शासन अनुमोदन उपरांत इन पदों पर प्रतिनियुक्ति/पद विरूद्ध से पदपूर्ति की कार्यवाही की गई है,, वे शिक्षा विभाग के ही कर्मचारी है और उनके द्वारा शैक्षणिक कार्य किये जाते हैं। अत: प्रतिनियुक्ति एवं पद विरूद्ध सेवायें लिये जाने पर कमीं का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। शेषांश की जानकरी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''दो'' पर है। (घ) राज्य शिक्षा केन्द्र अंतर्गत एस.सी.ई.आर.टी. में 26.08.2011 से ''म.प्र. स्कूल शिक्षा, शिक्षक-शिक्षा एवं प्रशिक्षण अकादमिक (राजपत्रित) सेवा भर्ती तथा सेवा की शर्ते नियम 2011'' प्रभावशील है। जिसके अंतर्गत विभिन्न पदों पर पद पूर्ति म.प्र. लोक सेवा आयोग के माध्यम से प्रक्रियाधीन है। राज्य शिक्षा केन्द्र (एस.सी.ई.आर.टी.) में पदोन्नतियाँ हुई है विवरण इस प्रकार है :- 1. आदेश दिनांक 12.08.2011 व्याख्याता से वरिष्ठ व्याख्याता। 2. आदेश दिनांक 23.05.2015 वरिष्ठ व्याख्याता से सहायक प्राध्यापक। राज्य शिक्षा केन्द्र (एस.सी.र्इ.आर.टी.) पी.जी.बी.टी., एवं डाईट में पदोन्नति की प्रक्रिया वरिष्ठि व्याख्याता से सहायक प्राध्यापक एवं व्याख्याता से वरिष्ठ व्याख्याता पद पर प्रचलन में है।
लोक शिक्षण की ऑडिट रिपोर्ट
28. ( क्र. 5941 ) श्री हर्ष यादव : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लोकशिक्षण संचालनालय के पत्र क्रमांक/वित्त/बी/महा.ग्वा/240, दिनांक 09.04.2015 द्वारा कौन-कौन से हानि, गबन, चोरी के लंबित प्रकरणों वसूली/अपलेखन हेतु किन-किन अधिकारियों को भेजे गये? (ख) दस माह व्यतीत होने के बाद अब तक किस-किस प्रकरण में कितनी-कितनी राशि की वसूली हो चुकी है? कितने प्रकरणों में किस आधार को मान्य कर अपलेखन किया गया? (ग) वर्ष 2010 से वर्तमान तक महालेखाकार ग्वालियर के ऑडिट दल द्वारा कब-कब लोक शिक्षण संचालनालय का ऑडिट किया गया? (घ) सागर जिले में आदिवासी उपयोजना और अनुसूचित जनजाति उपयोजना के तहत योजना क्रमांक 6813 एवं 6484 अन्तर्गत राज्य शिक्षा केन्द्र और लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा वर्ष 2014-15 में आवंटित राशि व्यय राशि एवं समर्पित राशि की जानकारी दी जावे?खर्च राशि में से कितने आदिवासी और अनुसूचित जाति वर्ग के बच्चे लाभांवित हुए और कितनी राशि अन्य वर्ग के बच्चों पर खर्च हुई?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) महालेखाकार, ग्वालियर से प्राप्त हानि, गबन एवं चोरी के प्रकरणों की सूची वसूली/अपलेखन हेतु समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण एवं जिला शिक्षा अधिकारियों को भेजे गये। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ग) वर्ष 2011, 2013 एवं 2015 में। (घ) राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा उक्त योजनाओं अंतर्गत राशि आवंटित न की जाकर पात्र हितग्राहियों की संख्या के आधार पर राशि प्रदाय की जाती है। योजना क्रमांक 6813 अंतर्गत राशि रू. 261.786 लाख तथा योजना क्रमांक 6484 अंतर्गत राशि रू. 310.95111 लाख व्यय हुई। अतः राशि समर्पण का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। योजना क्रमांक 6813 अंतर्गत लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा आवंटित/व्यय/समर्पण राशि एवं लाभान्वित छात्र/छात्राओं की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है।
पद का दुरूपयोग
29. ( क्र. 5943 ) श्री हर्ष यादव : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ध्यानाकर्षण सूचना क्रमांक-447 चर्चा दिनांक 23 मार्च 2010 में निलंबित घोषित कैशियरों के नाम बतावें? (ख) इस मामले में पद का दुरूपयोग किस स्तर पर पाया गया? मामले की जाँच कब की गई? नहीं की गई तो कब तक करा ली जावेगी? (ग) पद का दुरूपयोग कर असम्बद्ध लोगों को निलंबित करवाने के दोषियों के खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही की गई? नहीं तो क्यों?
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) ध्यानाकर्षण सूचना क्रमांक 447 चर्चा दिनांक 23 मार्च 2010 में निलंबित घोषित कैशियर का नाम श्री गोविन्द जेठानी है। (ख) एवं (ग) प्रकरण की जाँच आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो के अधीन प्रचलित है।
गुणवत्ता रहित अमानक सामग्री का भुगतान
30. ( क्र. 5945 ) श्री हर्ष यादव : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) उद्यानिकी विभाग द्वारा जिला सागर में वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में वर्तमान तक किसानों को किस-किस किस्म के बीज, खाद, कीटनाशक एवं अन्य रसायन किन-किन योजनाओं के तहत दिये गये? (ख) प्रदाय सामग्री के मदवार, सामग्रीवार मूल्य बतावें? वितरित सामग्री का कितनों को नि:शुल्क वितरण किया गया? कितनों को अनुदान के तहत वितरित किया गया? (ग) वितरित की गई सामग्रियां कहाँ से और किस विधि से खरीदी गई? (घ) जिला योजना की सीमा अंतर्गत सागर जिले को उद्यानिकी विभाग हेतु वर्ष 2014-15 और वर्ष 2015-16 में कितनी राशि की शिखर सीमा प्रदान की गई है? (ड.) उद्यानिकी विभाग द्वारा खरीदी और वितरित की गई सामग्री का गुणवत्ता परीक्षण कब-कब और किस-किसके द्वारा प्रश्नावधि में किया गया? अमानक पाई गई कौन-कौन सी सामग्री के विरूद्ध कंपनी/फर्म को भुगतान किस नियम से किया गया?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग) बाड़ी (किचन गार्डन) कार्यक्रम हेतु सब्जी बीज तथा मिर्च, धनियाँ, लहसुन एवं हल्दी बीज हेतु संभाग स्तर पर निविदाएं आमंत्रित की जाकर बीज मेसर्स प्रांशू टेडर्स भोपाल से, प्याज बीज राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान इन्दौर से, आलू बीज जिलों की शासकीय रोपणियों से तथा संकर बीज एवं कीटनाशक व सूक्ष्मपोषक तत्व एम.पी. एग्रो सागर से क्रय किया गया है। (घ) जिला योजना के तहत वर्ष 2014-15 में राशि रूपये 413.00 लाख जिसमें माइक्रोइरीगेशन की राशि रूपये 131.00 लाख सम्मिलित है, तथा वर्ष 2015-16 के लिए 246.51 लाख की शिखर सीमा प्रदान की गई थी, जिसमें माइक्रोइरीगेशन की राशि सम्मिलित नहीं है। (ड.) शासकीय संस्थाओं से क्रय सामग्री का गुणवत्ता परीक्षण नहीं किया जाता है। एम.पी. एग्रो से क्रय सामग्री का परीक्षण उनके द्वारा कराया जाता है उक्त वर्षों में विभाग द्वारा क्रय सामग्री में अमानक स्तर की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
कुटीर एवं ग्रामोद्योग
31. ( क्र. 5980 ) श्रीमती शीला त्यागी : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) रीवा जिले में वर्ष 2013 से प्रश्न दिनांक तक कितने हितग्राहियों द्वारा किस-किस उद्योगों के लिये आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में रीवा जिले को किस-किस मद में व योजना में वर्षवार कितनी-कितनी राशि का आवंटन प्राप्त हुआ है? (ग) प्रश्नांश (क) (ख) के संदर्भ में कितने हितग्राहियों द्वारा कुटीर उद्योग संचालित हैं? कितने बंद हैं? (घ) प्रश्नांश (क) (ख) (ग) के संदर्भ में बंद पड़ी इकाइयों को कब तक संचालित करा दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) वर्ष 2012-13 से प्रश्न दिनांक तक 556 हितग्राहियों के आवेदन प्राप्त हुए, उघोगवार सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। (ग) प्रश्नांश (क) (ख) के संदर्भ में 213 हितग्राहियों के कुटीर उघोग संचालित है। केवल एक हितग्राही की मृत्यु के कारण कुटीर उद्योग बंद है। (घ) उत्तरांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
स्काउट गाइड एवं रेडक्रास की राशि का दुरूपयोग
32. ( क्र. 6061 ) श्री यादवेन्द्र सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सतना/कटनी जिले के अंतर्गत वर्ष 2011-12 से प्रश्न दिनांक तक स्काउट गाइड एवं रेडक्रास की राशि जो स्कूलों से प्राप्त हुई थी, उस राशि को व्यय करने के संबंध में शासन के क्या दिशा-निर्देश हैं? (ख) प्रश्नांश (क) की राशि में से प्रश्नांकित अवधि में कितनी राशि अग्रिम के रूप में दी गई तथा क्या दिए गए अग्रिम का समायोजन हो गया? यदि नहीं, तो इसके लिए कौन उत्तरदायी है तथा कब तक समायोजन कर लिया जायेगा? (ग) क्या कटनी जिले में प्रश्नांकित अवधि में रेडक्रास एवं स्काउट गाइड की प्राप्त राशि का भारी दुरूपयोग किया गया है, जिसकी शिकायत चन्द्रशेखर अग्निहोत्री निवासी रचना नगर कटनी द्वारा दिनांक 12.02.2016 को कलेक्टर कटनी को की गई है? क्या शासन द्वारा उक्त शिकायत की जाँच उच्च स्तरीय दल गठित कर कराई जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) निर्देश पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। कटनी जिले में जिला संगठक श्रीमती उषा पमनानी के सेवा से पृथक होने के कारण अग्रिम राशि की वसूली की कार्यवाही प्रचलन में है। शेष अग्रिम राशि का समायोजन किया जा चुका है। (ग) प्राप्त शिकायत की जाँच हेतु जिला शिक्षा अधिकारी कटनी के आदेश क्रमांक सतर्कता/2016/9939 दिनांक 24/02/2016 द्वारा जाँच दल गठित किया गया है। अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण की योजनाएं
33. ( क्र. 6188 ) श्रीमती शकुन्तला खटीक : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या माननीय वित्त मंत्री के बजट भाषण सत्र दिनांक 25.02.2015 के बिन्दु क्रमांक 94 प्रदेश के पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक हितग्राहियों के लिये प्री मैट्रिक तथा पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना जैसी कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से इस वर्ग के उत्थान के कार्य किये जा रहे हैं बताया गया है? (ख) यदि हाँ, तो पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा जिला शिवपुरी को बजट वर्ष 2015-16 में कितनी राशि प्रदाय की गई? (ग) प्रश्नांश (ख) में प्राप्त राशि में से विधान सभा क्षेत्र 23 करैरा जिला शिवपुरी को कितनी राशि प्रदाय की जाकर संबंधित विभाग की क्या-क्या गतिविधियां हुयीं?
श्रम मंत्री ( श्री अंतरसिंह आर्य ) : (क) जी, हाँ। (ख) प्रश्नांश ''क'' के अनुक्रम में पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा जिला शिवपुरी को वर्ष 2015-16 में पिछड़ा वर्ग पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिये रू. 320.00 लाख तथा मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना हेतु रू. 48.00 लाख तथा अल्पसंख्यक स्वरोजगार योजना हेतु रू. 11.00 लाख आवंटन दिया गया है। अल्प संख्यक वर्ग हेतु प्री-मैट्रिक एवं पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति भारत सरकार द्वारा प्रदाय की जाती है एवं विदेश अध्ययन हेतु नियमानुसार चयनित विद्यार्थी हेतु संबंधित जिले को राशि आवंटित की जाती है। जिला शिवपुरी से 2015-16 में कोई विद्यार्थी चयनित नहीं होने से राशि प्रदाय नहीं की गई है। (ग) प्रश्नांश (ख) में प्राप्त राशि में से विधान सभा क्षेत्र 23 करैरा जिला शिवपुरी को पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति वितरण हेतु राशि रू. 10.03 लाख पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के खातों में प्रदाय की गई है एवं मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजनान्तर्गत 03 प्रकरणों में राशि रू. 4.25 लाख वितरित की गई।
छात्र संख्या के अनुपात में शैक्षणिक स्टॉफ
34. ( क्र. 6189 ) श्रीमती शकुन्तला खटीक : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अता. प्रश्न संख्या (क्रमांक 775) दिनांक 04.07.2014 के उत्तर के भाग (ग) के परिशिष्ट 3 में रिक्त पदों की जो जानकारी से अवगत कराया है? यदि यह सच है तो प्रश्न प्रस्तुत दिनांक तक रिक्त पदों की पूर्ति हेतु क्या-क्या कार्यवाही हुई? (ख) क्या रिक्त पदों की पूर्ति कर दी गई है अथवा नहीं? यदि नहीं, तो क्यों कारण बतावें व कब तक पूर्ति कर दी जावेगी? (ग) उपरोक्त पदों की पूर्ति हेतु जिला प्रशासन (शिक्षा विभाग) द्वारा मध्य प्रदेश शासन संचनालय स्कूल शिक्षा विभाग आदि को कब-कब पत्र व्यवहार किया पत्रों की विवरण उपलब्ध करावें?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट में दर्शाए अनुसार रिक्त पद की पूर्ति की गई है। सीधी भरती के रिक्त पदों पर नियोजन तथा शेष पदोन्नति से पदपूर्ति एक सतत प्रक्रिया है। तद्नुसार कार्रवाई की जायेगी। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) उत्तरांश (ख) के प्रकाश में पत्र व्यवहार की आवश्यकता नहीं होने से निरंक।
कुटीर एवं ग्रामोद्योग की योजनायें
35. ( क्र. 6204 ) श्री राजेश सोनकर : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) कुटीर एवं ग्राम उद्योग विभाग द्वारा कुटीर एवं ग्राम उद्योग के संबंध में कहाँ-कहाँ कौन-कौन सी योजनाएं इन्दौर जिले में संचालित की जा रही हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में इन्दौर जिला अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र सांवेर के लिए विभाग द्वारा कोई योजना चलाई जा रही है? (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में यदि हाँ, तो कौन-कौन सी योजनाएं संचालित हैं एवं कहाँ-कहाँ पर संचालित की जा रही है? (घ) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में यदि नहीं, तो कारण स्पष्ट करें तथा भविष्य में कुटीर एवं ग्राम उद्योग विभाग की कोई प्रशिक्षण उद्योगों की स्थापना हेतु कोई योजना है?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हाँ। प्रश्नांश (क) में उल्लेखित योजनाएं संचालित है। (ग) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित योजनाओं में से सावेर विधानसभा क्षेत्र में रेशम स्वावलंबन केन्द्र यशवंत सागर तहसील हातोद एवं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत मलबरी पौधरोपण व कृमिपालन गतिविधियां हातोद तहसील हातोद में संचालित है। (घ) उत्तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
एन्थ्रोपोलाजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया को मान्य करना
36. ( क्र. 6261 ) श्री मोती कश्यप : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 01.12.2015 को मा.मुख्यमंत्री जी को प्रस्तुत भारत सरकार की किसी संस्था की टिप्पणियों के स्पष्टीकरण प्रतिवेदन में किन वर्षों के किन लेखकों और संस्थाओं के संदर्भ साहित्यों व जनगणनाओं के उल्लेखों को दर्शित किया गया है और उनमें से किनको उक्त संस्था की टिप्पणियों में संदर्भित किया है? (ख) क्या भारत सरकार, संस्कृति मंत्रालय के अंग एन्थ्रोपोलाजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया द्वारा किन्हीं वर्ष की जनगणना पर आधारित पुस्तक दि शेड्यूल्ड ट्राईब्स में संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 1950 की मध्यप्रदेश राज्य के लिये अधिसूचित किन्हीं अनुसूचित जनजातियों के एन्थ्रोपोलाजिकल विवरणों का उल्लेख किया गया है? (ग) क्या प्रश्नांश (ख) में राज्य के लिये अनुसूचित जनजाति की अनुसूची के सरल क्रमांक 29 में अधिसूचित माझी के संबंध में किन्हीं परम्परागत पेशेवर जातियों के किन्हीं समूहों की पर्यायवाची होने विभाग व गोत्र होने, परम्परागत पेशा और धर्म होने आदि एन्थ्रोपोलाजिकल तत्वों का उल्लेख किया गया है? संलग्न करें? (घ) क्या विभाग ने माझी जनजाति के संबंध में प्रश्नांश (ग) के एन्थ्रोपोलाजिकल तथ्यों को स्वीकार किया है और मल्लाह, केवट, नाविक (धीमर, कहार, भोई आदि) के पर्यायवाची समूह मान्य करते हुए भारत सरकार को कोई लेख किया है? नहीं तो क्यों?
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
कल्याणकारी योजनाओं का लाभ
37. ( क्र. 6296 ) श्री सचिन यादव : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कसरावद विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत पिछड़ा वर्ग तथा अल्प संख्यक कल्याण तथा विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जाति कल्याण विभाग द्वारा कौन-कौन से कार्य, कार्ययोजनाएं एवं कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही है? (ख) प्रश्नांश (क) में दर्शित समयावधि में सभी योजनाओं के अंतर्गत विगत पाँच वर्षों में कौन-कौन से कार्य किए गए एवं उक्त जाति व वर्ग के कितने परिवारों को कौन-कौन से लाभों से लाभान्वित किया गया? (ग) प्रश्नांश (ख) में दर्शित कार्यों एवं योजनान्तर्गत कितनी-कितनी राशि खर्च की गई?
श्रम मंत्री ( श्री अंतरसिंह आर्य ) : (क) कसरावद विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत पिछड़ा वर्ग एव अल्पसंख्यक वर्ग हेतु विभाग द्वारा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, पिछड़ा वर्ग राज्य छात्रवृत्ति/पोस्ट-मैट्रिक अल्पसंख्यक प्री-मैट्रिक/पोस्ट-मैट्रिक एवं मेरिट कम मिन्स छात्रवृत्ति योजना एवं विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जाति कल्याण विभाग द्वारा इन वर्गों के लिये छात्रवृत्ति, बस्ती विकास योजना आदि कल्याणकारी योजनाओं को संचालन किया जा रहा है। (ख) जी नहीं। प्रश्नाधीन अवधि में किये गये कार्यों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाएं
38. ( क्र. 6297 ) श्री सचिन यादव : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कसरावद विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा कौन-कौन सी कार्ययोजना एवं कल्याण कारी योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है? (ख) विगत पाँच वर्षों में उक्त योजनान्तर्गत विशेष पिछड़ी जनजाति समूह तथा बैगा, भारिया एवं सहरिया जनजाति अंतर्गत किस-किस जनजाति के कितने परिवारों व सदस्यों को किन-किन लाभों से लाभान्वित किया गया? (ग) विगत पाँच वर्षों में विभाग द्वारा उक्त योजनाओं में कितनी-कितनी राशि किस-किस कार्य व कल्याणकारी योजनाओं में खर्च की और उससे उक्त जनजातियों के कितने परिवार किस-किस प्रकार लाभान्वित हुए?
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) एवं (ख) प्रश्नांश अंतर्गत उक्त योजनाओं में विशेष पिछड़ी जनजाति समूह योजना सम्मिलित नहीं है। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'एक' अनुसार है।
प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ कर्मचारी
39. ( क्र. 6307 ) श्री मुकेश नायक : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पन्ना जिले में कौन-कौन से संवर्ग के कर्मचारी अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति पर हैं? कृपया नाम, पद सहित जानकारी उपलब्ध करावें? (ख) क्या शासन स्तर पर शैक्षणिक व्यवस्था के सुधार हेतु इनको समाप्त कर स्कूलों में वापस भेजने की कोई योजना है? यदि हाँ, तो कब तक बतायें?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में शैक्षणिक गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान मिशन अंतर्गत इन शिक्षकों की सेवायें प्रतिनियुक्ति पर ली गई है। चूंकि इन शिक्षकों द्वारा प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में शैक्षणिक गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने संबंधी कार्य किये जाते हैं। अतः इन शिक्षकों की सेवायें प्रतिनियुक्ति से वापस करने की वर्तमान में कोई योजना नहीं है। सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 29 फरवरी, 2008 के अनुसार प्रतिनियुक्ति का प्रावधान है। अत- शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
संचालित योजनाएं
40. ( क्र. 6308 ) श्री मुकेश नायक : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पन्ना जिले में पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की कौन-कौन सी योजनाएं संचालित की जा रही हैं? योजनाओं की विस्तृत जानकारी पात्रता नियम सहित प्रदान करें? (ख) अल्पसंख्यक कल्याण परिप्रेक्ष्य में वर्ष 2013 से प्रश्न दिनांक तक पवई विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत कितने हितग्राहियों को किस-किस योजनान्तर्गत लाभान्वित किया गया? (ग) अल्पसंख्यक परिप्रेक्ष्य में वर्ष 2013 से प्रश्न दिनांक तक योजनाओं के संचालन के लिये कितना बजट आवंटित किया गया, वर्षवार जानकारी देवें व आवंटित बजट में से कितनी राशि का प्रयोग योजनाओं के प्रचार-प्रसार के लिये किया गया? व्यय की जानकारी दें?
श्रम मंत्री ( श्री अंतरसिंह आर्य ) : (क) पन्ना जिले में पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की योजनाएं क्रमशः- पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, पिछड़ा वर्ग मेधावी विद्यार्थी पुरस्कार योजना, सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना, पिछड़ा वर्ग छात्रावास योजना, पिछड़ा वर्ग मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना तथा अल्पसंख्यक कल्याण हेतु प्री-मैट्रिक/पोस्ट मैट्रिक/मैरिट-कम-मीन्स छात्रवृत्ति योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना संचालित है। पात्रता संबंधी नियम पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। (ख) अल्पसंख्यक कल्याण परिप्रेक्ष्य में वर्ष-2013 से प्रश्न दिनांक तक पवई विधान सभा क्षेत्रांतर्गत प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनांतर्गत 103 छात्र-छात्राओँ को लाभान्वित किया गया। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है। आवंटित बजट में से प्रचार-प्रसार के लिये राशि का कोई प्रावधान न होने से राशि व्यय नहीं की गई।
एस.एम.डी.सी. योजना की राशि
41. ( क्र. 6605 ) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अशोकनगर एवं रतलाम जिले में एस.एम.डी.सी. योजना अंतर्गत जिले में कितनी-कितनी राशि विगत 3 वर्षों में प्राप्त हुई है जिसमें से कितनी-कितनी राशि स्कूल को प्रदाय की गई वर्षवार विवरण दें? (ख) मुंगावली एवं जावरा विधान सभा क्षेत्र के कितने स्कूलों में एस.एम.डी.सी. कमेटी है? एस.एम.डी.सी. में कौन-कौन सदस्य होते है। विगत 1 वर्ष में सक्षम अधिकारियों द्वारा किये गये निरीक्षण का विवरण दें? (ग) अशोकनगर एवं रतलाम में विगत 3 वर्षों में एस.एम.डी.सी. की कितनी-कितनी शिकायतें कब- कब प्राप्त हुईं व उन पर कब-कब क्या कार्यवाही की गई व किन-किन दोषियों को चिन्हित कर लिया गया व क्या दण्ड दिया गया?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) एस.एम.डी.सी. नाम से कोई योजना संचालित नहीं है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत स्कूलों को प्रदान की जाने वाली राशि का व्यय शाला प्रबंधन एवं विकास समिति के द्वारा किया जाता है। अशोकनगर जिले को गत 3 वर्ष में प्राप्त राशि एवं शाला प्रबंधन एवं विकास समिति को प्रदाय राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 एवं रतलाम जिले की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ख) मुंगावली विधान सभा क्षेत्र में 14 स्कूलों में एवं जावरा में 39 स्कूलों में शाला प्रबंधन एवं विकास समिति गठित है। समिति के सदस्यों की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। विगत 1 वर्ष में सक्षम अधिकारियों द्वारा किये गये निरीक्षण का विवरण मुंगावली एवं जवारा विधान सभा क्षेत्र की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 एवं 5 अनुसार है। (ग) अशोकनगर एवं जावरा विधानसभा क्षेत्र में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। जावरा विधान सभा क्षेत्र में निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितता के लिए दोषियों पर की गई कार्यवाही का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-6 अनुसार है।
स्कूलों में शौचालयों पर टंकियां एवं विद्युत कनेक्शन
42. ( क्र. 6637 ) श्री सूबेदार सिंह रजौधा : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधानसभा क्षेत्र जौरा में स्कूलों के शौचालय ओव्हरटेंकों के अभाव में शौचालय उपयोगहीन है? यदि हाँ, तो शौचालयों पर कब तक टंकियां लगवा दी जावेगी? यदि नहीं, तो बिना ओव्हर टंकियों के उपयोग सुलभ है? (ख) विभाग द्वारा स्कूलों में शौचालयों एवं पेयजल हेतु खनन कर या पूर्व के खननों में बिजली की मोटर डलवाने की कोई योजना है? यदि हाँ, तो जानकारी देवें? यदि नहीं, तो ऐसी योजना बनाई जा सकेगी जिससे शौचालय एवं पेयजल व्यवस्था को सुलभ बनाया जा सके? (ग) जौरा विधान सभा के स्कूलों को विद्युत कनेक्शन लेने हेतु चिन्हित किया गया है? यदि हाँ, जानकारी देवें ? यदि नहीं, तो प्रश्नांश (ख) की आवश्यकता पूर्ति हेतु एवं स्कूलों में गर्मी से राहत में पंखा संचालन के लिए विद्युत कनेक्शन लिये जाने की योजना बनाई जावेगी?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जी नहीं। जिन प्राथमिक/माध्यमिक स्कूलों के शौचालयों में ओवरहैड टेंक नहीं है उनमें पानी के स्टोरेज हेतु आन्तरिक टंकी एवं पानी भरने हेतु अन्य संसाधनों की व्यवस्था की गई है। जी हाँ, शौचालय का उपयोग सुलभ है। हाई/हायर सेकण्डरी शालाओं के शौचालय में ओवर हेड टेंक नहीं, उनमें पानी हेतु आंतरिक टंकी एवं अन्य संसाधनों की व्यवस्था है। उत्तरांश के प्रकाश में शेषांश उद्भुत नहीं होता। (ख) जी, नहीं। जिन शालाओं में पेयजल एवं शौचालयों हेतु हैण्डपम्प नहीं है उन शालाओं में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा हैण्डपम्प खनन की कार्यवाही प्रचलन में है। हाई/हायर सेकण्डरी शालाओं के लिये उपलब्ध बजट एवं सक्षम समिति की स्वीकृति प्राप्त होने की स्थिति में समय-समय पर अधोसरंचना विकास किये जाते है। (ग) जी हाँ। जिन शालाओं में विद्युत कनेक्शन नहीं है, उन शालाओं को विद्युत कनेक्शन हेतु चिन्हित किया गया है, कार्यवाही प्रचलन में है। हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूलों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
इन्दौर संभाग में नलकूप खनन
43. ( क्र. 6643 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या वर्ष 2015 में इंदौर संभाग में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (मैकेनिकल खण्ड इन्दौर) अतंर्गत किये गये नलकूप खनन की जाँच कराई गई थी? (ख) यदि हाँ, तो जाँच में लगभग कितनी राशि के आर्थिक घोटाले उजागर हुए, इसके लिए किन-किन दोषियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु घोटाले की कितनी राशि वसूल की गई? यदि कार्यवाही नहीं की गई तो क्यों?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) औचक निरीक्षण के दौरान विभागीय कार्यों का सत्यापन कराया गया था। (ख) सत्यापन में रूपये 42.79 करोड़ की आर्थिक अनियमितता परिलक्षित हुई है। संबंधित कार्यपालन यंत्री, सहायक यंत्रीगण एवं उपयंत्रीगण के विरूद्ध कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
रेशम उत्पादन में अनियमितता
44. ( क्र. 6644 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या रेशम विभाग होशंगाबाद में उप संचालक एवं प्रबंधक सिल्क फेडरेशन सहित फील्ड के 9 अन्य अफसरों न 5655 एकड़ में उत्पादित रेशम को फर्जी तरीके 06 हजार एकड़ बढ़त दिखाकर 11 हजार 440 एकड़ में होना दर्शाया है। (ख) यदि हाँ, तो क्या रेशम उत्पादन को फर्जी तरीके से बढ़ाते हुये आर्थिक घोटाला किया गया है। यदि हाँ, तो इसके लिए किन-किन दोषियों के विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई? (ग) उपरोक्त प्रश्नांश के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण की उच्च स्तरीय जाँच कराई जाएगी? यदि हाँ, तो कब तक?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जी नहीं। होशंगाबाद जिले में अधिकारियों द्वारा 3791 एकड़ में पौधरोपण बताया गया है एवं उत्पादन भी 3791 एकड़ क्षेत्र का ही बताया गया है। (ख) प्रश्न 'क' के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। (ग) प्रश्न 'क' एवं 'ख' के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
पेयजल संकट के समाधान हेतु शीघ्र राशि उपलब्ध कराना
45. ( क्र. 6649 ) श्री के. के. श्रीवास्तव : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) दिनांक 2015 से प्रश्न दिनांक तक पेयजल संकट से निजात पाने हेतु टीकमगढ़ जिला द्वारा कितनी राशि की मांग विभाग द्वारा किस दिनांक को की गई? (ख) प्रश्न दिनांक तक कितनी राशि किन-किन प्रयोजनों हेतु किस दिनांक को शासन द्वारा जिले को उपलब्ध कराई गई? अद्यतन जानकारी से अवगत करायें? (ग) यदि अभी तक राशि नहीं भेजी गई है, तो इसके लिये कौन दोषी है? पदनाम सहित अवगत करायें तथा राशि कब तक भेज दी जायेगी?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) रूपये 800.5 लाख, दिनांक 19.10.2015 को। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। (ग) उत्तरांश-‘ख‘ के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।
रायसेन जिले में पौधों के क्रय तथा वितरण एवं राशि
46. ( क्र. 6733 ) श्री रामकिशन पटेल : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) रायसेन जिले में विभाग द्वारा वर्ष 2014 से प्रश्न दिनांक तक उद्यानिकी मिशन, औषधीय पौधा मिशन एवं अन्य विभागीय योजनाओं के अंतर्गत किस-किस फर्म/संस्था से किस-किस किस्म के पौधे कितनी मात्रा में किस दर पर क्रय किये एवं कितने प्रदाय किये गये एवं कितनी राशि का भुगतान प्रदायकर्ताओं को किया गया? (ख) विभाग द्वारा रायसेन जिले में कौन-कौन सी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है? संचालित योजनाओं के प्रचार-प्रसार हेतु विभाग द्वारा क्या-क्या किया जा रहा है? (ग) क्या उदयपुरा विधान सभा क्षेत्र में उद्यानिकी विभाग की कोई पौधशाला/रोपण स्थापित है? यदि नहीं, तो क्या प्रश्नाधीन क्षेत्र में कोई पौधशाला रोपणी स्थापित करने पर शासन विचार करेगा।
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग) जी हाँ। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
नल-जल योजनाओं में प्रयुक्त घटिया सामग्री के जाँच
47. ( क्र. 6735 ) श्री रामकिशन पटेल : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) उदयपुरा विधानसभा क्षेत्र में कितनी नल-जल योजनायें स्वीकृत हैं? प्रश्न दिनांक तक कितनी पूर्ण होकर जलापूर्ति कर रही है? नामों सहित अवगत करावें? (ख) उक्त नल-जल योजनायें में किन-किन कंपनियों की विद्युत मोटर तथा पाइप उपयोग में लाये गये कंपनियों एवं सप्लाय ठेकेदारों के नाम बतायें? (ग) क्या अधिकांश नल-जल योजनाओं के बंद होने का कारण घटिया विद्युत मोटरों का होना है? क्या इसकी उच्च स्तरीय जाँच कराई जावेगी, हाँ तो कब तक समय बतायें? (घ) रायसेन जिले में कुल कितने हैण्डपम्प है? संख्यावार/विधानसभावार जानकारी दें वर्ष 2013 से प्रश्न दिनांक तक हैण्डपम्प सुधार/रिपेरिंग हेतु कुल कितनी सामग्री विभाग द्वारा दी गई? सामग्री का नाम सहित जानकारी दें? इस सामग्री को किस-किस विधान सभा क्षेत्र में किस-किस कार्य के लिये, किस-किस अनुपात में दिया गया है? क्या उदयपुर विधान सभा क्षेत्र में हैण्डपम्प की संख्या के अनुपात से सामग्री नहीं दी गई है? यदि हाँ, तो, क्यों जानकारी देवें?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) 68 नलजल योजनाएं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) लघु उद्योग निगम के माध्यम से मेसर्स एस.टी.एल. एक्सपोर्ट/एक्सट्रूजन इंदौर, मेसर्स मारूति स्टील ट्यूब भेपाल, मेसर्स प्रेम प्रकाश ट्यूब्स लि. इंदौर, मेसर्स ए.एस.टी. पाईप प्रा.लि. गाजियाबाद, मेसर्स इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग लि. कोलकाता, मेसर्स जिन्दल शॉ कच्छ गुजरात, मेसर्स विशाल पाइप लि. दिल्ली, मेसर्स भूषण पॉवर एण्ड स्टील लि. उड़ीसा, मेसर्स फारचून मेटल रायपुर, मेसर्स सिद्धार्थ ट्यूब्स इंदौर के पाइप्स, मेसर्स एशियन पम्प्स इंदौर, मेसर्स एग्रो इक्यूपमेंट कंपनी इंदौर, मेसर्स एस.बी. पम्प्स जबलपुर, मेसर्स आष्टन पम्प्स इंदौर, मेसर्स सी.आर.आई. पम्प्स इंदौर मेसर्स सुपरपंप भोपाल के मोटर पम्प्स उपयोग में लाये गये हैं। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित ही नहीं होता है। (घ) रायसेन जिले में कुल 10325 हैण्डपंप स्थापित हैं जिनमें विधानसभा क्षेत्र साँची, सिलवानी, उदयपुरा तथा भोजपुर में क्रमशः 2739, 2434, 3387 व 1765 हैण्डपंप स्थापित हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। कार्यों की वास्तविक आवश्यकता के अनुपात में। जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित ही नहीं होता।
जानकारी प्रदाय करना
48. ( क्र. 6740 ) श्री सुखेन्द्र सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रीवा जिले के ब्लॉक हनुमना अंतर्गत अकादमिक शिक्षा सत्र 2008-09 में शासकीय हाई स्कूल प्रतापगंज को शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (+ 2) में उन्नयन का दर्जा प्रदान किया गया था? (ख) यदि हाँ, तो तत्कालीन स्कूल शिक्षा मंत्री द्वारा प्रतापगंज प्रवास दिनांक 14/09/2008 को नवीन भवन एवं बाउन्ड्रीवाल के निर्माण की घोषणा की गई थी? (ग) यदि हाँ, तो कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी के पत्र क्रमांक/ योजना/उन्न./08/491 रीवा दिनांक 15/09/2008 को भवन एवं बाउन्ड्रीवाल के निर्माण हेतु प्राक्कलन तैयार कर बंटन प्राप्त करने हेतु आयुक्त लोक शिक्षण संचनालय मध्यप्रदेश भोपाल को भेजा गया था? (घ) यदि हाँ, तो प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, की कई तो क्यों कारण स्पष्ट करें? इसके लिए कौन दोषी है? दोषी के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई? नहीं की गई तो क्यों कारण बतावें? की जावेगी तो क्या? समय-सीमा बतावें। (ड.) प्रश्नांश (ख) एवं (ग) के प्रकाश में क्या सत्र 2015-16 में पूर्व की गई घोषणा का पालन किया जावेगा? यदि हाँ, तो कब तक समय-सीमा बतावें? यदि नहीं, तो क्यों कारण स्पष्ट करें?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जी नहीं। शास. प्रतापगंज वर्तमान में हाई स्कूल के रूप में सचांलित है। (ख) एवं (ग) जी हाँ। (घ) प्रश्नाधीन कार्य बजट प्रावधान पर निर्भर करता है। अत: शेषांश उपस्थित नहीं होता। (ड.) घोषणाधीन भवन एवं बाउन्ड्रीवाल का निर्माण बजट प्रावधान एवं सक्षम समिति की स्वीकृति पर निर्भर करेगा।
शिक्षकों के रिक्त पद
49. ( क्र. 6750 ) श्रीमती अर्चना चिटनिस : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बुरहानपुर जिले में शिक्षकों के कितने पद रिक्त हैं? कृपया पदवार पृथक- पृथक जानकारी प्रदान करें। (ख) प्रश्नांश (क) के अंतर्गत शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति किये जाने की क्या प्रक्रिया है? नियुक्ति की प्रक्रिया की वर्तमान स्थिति क्या है? क्या नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण करने की कोई समय-सीमा निर्धारित है? यह प्रक्रिया कब तक पूर्ण की जा सकेगी? (ग) यदि प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित प्रक्रिया लंबित है तो वर्तमान में शैक्षणिक व्यवस्था किस प्रकार सुनिश्चित की जा रही है? शैक्षणिक व्यवस्था प्रभावित होने के लिए कौन जवाबदार है?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। (ख) सीधी भरती अंतर्गत संविदा शाला शिक्षकों के रिक्त पदों की पूर्ति निर्धारित योग्यता के आवेदकों से पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होने के उपरांत मेरिट के आधार पर आर्नलाईन काउंसलिंग के माध्यम से नियोजन की प्रक्रिया की जाती है। सीधी भरती के रिक्त पदों की नवीन पात्रता परीक्षा के उपरांत पूर्ति संभव होगी। इसी प्रकार पदोन्नति के रिक्त पदों की पूर्ति विभागीय पदोन्नति समिति की नियत प्रक्रिया से पूर्ति की जायेगी। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) अतिथि शिक्षक के माध्यम से शैक्षणिक व्यवस्था की जा रही है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
अशासकीय संस्था को रेशम विस्तार का कार्य
50. ( क्र. 6752 ) श्रीमती अर्चना चिटनिस : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या खंडवा जिले की अशासकीय संस्था दि विन पुअर एण्ड रूरल डेव्हलपमेंट सोसायटी को रेशम विस्तार के कार्य के लिये प्राधिकृत किया गया है। (ख) यदि हाँ, तो इसके लिये चयन का क्या आधार है? क्या इसके लिये अभिरूचि व्यक्त करने के लिये निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया? यदि हाँ, तो अभिलेख उपलब्ध करावें। (ग) इस संस्था को इंदौर, खंडवा व होशंगाबाद कार्यालय में जो राशि उपलब्ध करायी गयी, उसकी जानकारी भी उपलब्ध करावें।
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जी हाँ। (ख) वर्ष 2010-11 में दि विन पुअर रूरल डेवलपमेंट सोसायटी को टसर रेशम विकास एवं विस्तार की गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु खंडवा व बुरहानपुर में कार्य दिया गया था। संचालनालय अंतर्गत अमले की कमी के दृष्टिगत इस संस्था को खंडवा व खरगोन जिलों में मनरेगा योजना अंतर्गत विभाग को अभिलेखीकरण, हितग्राही चयन, हितग्राहियों के प्रशिक्षण एवं योजनावधि तक कृमिपालन का तकनीकी ज्ञान कृषकों को हस्तांतरित करने में सहयोग देने के लिये अधिकृत किया गया है। तकनीकी कार्य होने तथा इस क्षेत्र में अन्य कोई संस्था नहीं होने से प्रायोगिक तौर पर इस संस्था की सेवाएं लेने हेतु संचालनालय द्वारा अधिकृत किया गया। अभिरूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित नहीं की गई। (ग) होशंगाबाद एवं खंडवा जिलों के लिये दि विन पुअर एण्ड रूरल डेव्हलपमेंट सोसायटी को कोई भुगतान नहीं किया गया। खरगोन जिले में मनरेगा योजनांतर्गत स्वीकृति की प्रत्याक्षा में कई कृषकों द्वारा मलबरी पौधरोपण कार्य वर्षा ऋतु में पूर्ण कर लिया गया था। अत: म.प्र. सिल्क फेडरेशन से प्रशिक्षण हेतु अग्रिम के रूप में राशि रूपये 12.85 लाख प्रदाय की गई है।
विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन
51. ( क्र. 6755 ) श्री मुरलीधर पाटीदार : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) विभाग द्वारा संचालित ऋण सह अनुदान एवं अनुदान योजनाओं में हितग्राहियों के चयन हेतु क्या मापदण्ड हैं व चयन हेतु क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है? कृपया योजनावार विवरण देवें? (ख) विधान सभा क्षेत्र सुसनेर अंतर्गत वर्ष 2015-16 में उक्तानुसार योजनाओं के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित था? लक्ष्य की पूर्ति कितने प्रतिशत हो पाई है? योजनावार विवरण देंवे? (ग) विधान सभा क्षेत्र सुसनेर अंतर्गत विगत 2 वर्षों में कितने हितग्राहियों को अनुदान पर पशु प्रदान किए हैं एवं कितने हितग्राहियों को पशुपालन हेतु ऋण प्रदान किया गया है? (घ) प्रश्नांश (ग) में उल्लेखित अनुसार लाभांवित हितग्राहियों की सूची नाम, पते सहित उपलब्ध करावें?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग) विधान सभा क्षेत्र सुसनेर अंतर्गत विगत 2 वर्षों में 168 हितग्राहियों को अनुदान पर पशु प्रदान किए है एवं 9 हितग्राहियों को पशुपालन हेतु ऋण प्रदान किया गया है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है।
मोबाईल स्त्रोत समन्वयक
52. ( क्र. 6756 ) श्री मुरलीधर पाटीदार : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विशेष आवश्यकता वाले बच्चे (CWSN) के नियमित अध्यापन को सुनिश्चित करने एवं पुनर्वास हेतु विभाग की क्या कार्ययोजना है एवं इस हेतु कौन-कौन से पद निर्धारित हैं अद्यतन स्थिति में प्रदेश में कितने पद भरे व कितने खाली हैं कृपया जिलेवार विवरण देवें? (ख) क्या प्रश्नांश (क) में उल्लेखित व्यवस्था के लिए विकासखण्ड स्तर पर एम.आर.सी. का पद निर्धारित हैं? यदि हाँ, तो विधान सभा क्षेत्र सुसनेर अंतर्गत कार्यरत एम.आर.सी. की सूची उपलब्ध करावें। (ग) एम.आर.सी. को वर्तमान में क्या मानदेय/वेतन दिया जा रहा है एवं इनके स्थायित्व की क्या स्थिति है? (घ) क्या एम.आर.सी. के मानदेय/वेतन एवं भत्तों में वृद्धि का प्रस्ताव प्रचलन में हैं? यदि हाँ, तो क्या कार्यवाही की गई व आदेश कब तक होंगे? यदि नहीं, तो क्या स्व-प्रेरणा से मानदेय बढ़ाने पर विचार किया जावेगा?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के नियमित अध्यापन को सुनिश्चित करने हेतु विभाग अंतर्गत समावेशित शिक्षा संबंधी गतिविधियां संचालित की जा रही है। पुनर्वास का कार्य विभाग द्वारा नहीं किया जाता है। विकासखण्ड स्तर पर मोबाइल स्त्रोत सलाहकार (एम.आर.सी.) के 644 पद स्वीकृत है। स्वीकृत/कार्यरत/रिक्त पदों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) विकासखण्ड स्तर पर मोबाइल स्त्रोत सलाहकार का पद निर्धारित है। एम.आर.सी. श्री रामकृष्ण पाटीदार कार्यरत है एवं 03 पद रिक्त है। (ग) प्रतिमाह रूपये 7890/- मानदेय दिया जा रहा है। उक्त पद परियोजना के पद है। परियोजना समाप्ति उपरांत यह पद स्वतः समाप्त हो जावेंगे। (घ) मानदेय में वृद्धि का प्रस्ताव विचाराधीन है। समय-सीमा बताना संभव नहीं है।
अनुदान प्राप्त मदरसों के निरीक्षण सत्यापन
53. ( क्र. 6758 ) श्री कैलाश चावला : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नीमच मंदसौर जिला अंतर्गत अनुदान प्राप्त कितने मदरसे संचालित हैं। (ख) उक्त जिलों में 2013-14 वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में इन अनुदान प्राप्त मदरसों का सत्यापन/निरीक्षण किस किस संकुल प्राचार्य के द्वारा कब कब किया गया? (ग) सत्यापन के उपरांत किन किन मदरसों को अनुदान हेतु कितनी कितनी राशि जारी की गई अनुदान राशि की सूची एवं मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों की मदरसावार संख्या डाईस कोड सहित? (घ) क्या इन मदरसों को छात्रवृत्ति मध्यान्ह भोजन, गणवेश नि:शुल्क पाठ्यपुस्तकों का वितरण होता है तो उन मदरसों के नाम तथा जिन छात्रों को वितरित की गई उनकी मदरसावार संख्या उपलब्ध करावें?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) नीमच एवं मंदसौर जिलांतर्गत क्रमश: 07 एवं 111 अनुदानित मदरसे संचालित है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-तीन अनुसार।
मुरैना जिला पशुचिकित्सालय में पर्याप्त इंस्टूमेंट
54. ( क्र. 6767 ) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या मुरैना पशु चिकित्सालय सम्भाग मुख्यालय का एक मात्र चिकित्सालय होने के बावजूद यहाँ पर्याप्त इंस्टूमेंट नहीं है जिससे पशुधन का ठीक से उपचार नहीं हो पाता है फरवरी 2016 के अनुसार पशुओं के आन्तरोगों की जाँच करने हेतु एक्सरे मशीन होना आवश्यक लेकिन चिकित्सालय में उक्त यंत्र के अभाव में कई पशुपालक अपने रोगी पशुओं को वापस ले जाते हैं। (ख) शासन एक्सरे मशीन व आवश्यक सर्जरी उपकरण की आवश्यकता को कब तक पूर्ण कर विशेष चिकित्सकों की कब तक पदस्थपना की जावेगी समय-सीमा बताई जावे। (ग) क्या मुरैना में दुधारू पशुओं की संख्या प्रदेश के अन्य जिलों से अत्यधिक होने के बावजूद पशु चिकित्सालय में यंत्रों का अभाव, उदासीनता प्रदर्शित करता है शासन इसकी पूर्ति कब तक करेगा?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जी नहीं। पशु चिकित्सालय मुरैना को एक्सरे मशीन का प्रदाय किया जा चुका है। (ख) मुरैना जिला चिकित्सालय में समस्त आवश्यक मशीन एवं उपकरण उपलब्ध है। जिला चिकित्सालय में एक पद सिविल सर्जन एवं एक पद पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ का स्वीकृत है, जो कि भरे हुए है। (ग) जी नहीं, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
मछली निकालने हेतु तालाबों के ठेके
55. ( क्र. 6770 ) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) मुरैना जिले के किन किन तालाबों में से मछली निकालने के ठेके वर्ष 2014 व 2015 में दिये गये तालाबों के नाम बतायें जावें। (ख) उक्त समय अवधि में किन किन ठेकेदारों को कितनी राशि के ठेके दिये गये तालाब का नाम राशि वर्ष सहित जानकारी दी जावे। (ग) जिले के तालाबों से मछली निकालने की वर्ष में क्या अवधि रखी जाती रही है माह वार जानकारी दी जावे? क्या प्रजनन काल में मछली निकालने का कार्य बंद रखा जाता है पूर्ण जानकारी दी जावे।
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) मुरैना जिले के तालाब मछली निकालने हेतु ठेके पर नहीं दिये गये है। (ख) प्रश्नांश (क) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जिले के तालाबों में प्रतिवर्ष 16 जून से 15 अग्स्त तक मत्स्याखेट कार्य बन्द रखा जाकर शेष अवधि में मत्स्याखेट कार्य होता है। जी हाँ, म.प्र. नदीय मत्स्योद्योग नियम 1972 के प्रावधान अंतर्गत निर्दिष्ट जल क्षेत्र में प्रतिवर्ष मत्स्याखेट दिनांक 16 जून से 15 अगस्त तक प्रतिबंधित रहता है।
सहायक शिक्षकों की पदोन्नति
56. ( क्र. 6796 ) श्री शैलेन्द्र जैन : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या स्कूल शिक्षा विभाग में 18 से 30 वर्षों की सेवा अवधि वाले स्नातक एवं स्नात्कोत्तर योग्यताधारी सहायक शिक्षक पदोन्नति से वंचित हैं? यदि हाँ, तो इसका कारण क्या है? (ख) क्या सहायक शिक्षकों को उच्च पदों के समकक्ष का वेतनमान दिया जा रहा है एवं निम्न स्तर के पद का कार्य लिया जा रहा है? यदि हाँ, तो क्या इससे शासन का अपव्यय नहीं हो रहा है? कारण बतायें। (ग) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में उक्त सहायक शिक्षकों की पदोन्नति की जाती है तो शासन को कोई अतिरिक्त आर्थिक भार आयेगा? यदि नहीं, तो इनकी पदोन्नति न होने के क्या कारण हैं? क्या शासन उक्त सहायक शिक्षकों को पदोन्नत करने के संबंध में विचार करेगा? हाँ, तो कब तक?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जी नहीं। भर्ती एवं पदोन्नति नियम 1973 में संशोधन 4 अगस्त 2012 के अनुसार स्नातक योग्यताधारी सहायक शिक्षक को उनके स्नातक विषयामान वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति प्रदान की जाती है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) सहायक शिक्षकों को 12/24 वर्ष का सेवाकाल पूर्ण करने के उपरांत नियमानुसार वरिष्ठ/क्रमोन्नति वेतनमान दिया जा रहा है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जी नहीं। पदोन्नति विषयमान से रिक्त पदों की उपलब्धता व पदोन्नति नियमों में नियम अर्हता पर आधारित पदोन्नति से पद पूर्ति की सतत् प्रक्रिया है। अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
मध्यप्रदेश वफ्फ बोर्ड के कर्मचारियों की अनिमित्ता
57. ( क्र. 6797 ) श्री शैलेन्द्र जैन : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र.वफ्फ बोर्ड के एक कर्मचारी को वर्ष 2009 में गबन एवं गंभीर अनियमितताओं की जाँच बोर्ड स्तर से एवं शासन द्वारा कराए जाने के पश्चात दोषी पाए जाने के कारण सेवा से बर्खास्त किया गया था? क्या म.प्र.वफ्फ बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष द्वारा अपने पद से दिनांक 29.07.2013 को इस्तीफा दे दिया गया था? (ख) क्या उपरोक्त कर्मचारी को तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा तत्कालीन अध्यक्ष के आदेश दिनांक 30.07.2013 का हवाला देते हुए दिनांक 21.9.15 को सेवा में बहाल कर लाखों रूपये का भुगतान भी कर दिया गया है? (ग) यदि हाँ, तो जब तत्कालीन अध्यक्ष म.प्र.वफ्फ बोर्ड द्वारा दिनांक 29.7.13 को अपने पद से इस्तीफा दें दिया गया था तब क्या उन्हें दिनांक 30.7.13 को आदेश देने के अधिकार थे? क्या मुख्य कार्यपालन अधिकारी को बिना सक्षम अनुमोदन कराए सेवा से पृथक किए गए कर्मचारी को बहाल करने तथा उसे लाखों रूपये का भुगतान करने का अधिकार था? (घ) यदि नहीं, तो फिर तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा दिनांक 30.7.2013 के आदेश की आड़ में कर्मचारी को बहाल करने तथा लाखों रूपये का भुगतान करने में वित्तीय एवं प्रशासनिक अनियमित्ताएं की गई हैं। यदि हाँ तो इस अवैध कृत्य के लिए दोषी अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए वफ्फ बोर्ड को हुई लाखों रूपये की वित्तीय हानि की भरपाई संबंधित अधिकारी से की जाएगी? यदि हाँ, तो कब तक?
श्रम मंत्री ( श्री अंतरसिंह आर्य ) : (क) जी हाँ। जी हाँ। (ख) जी हाँ। (ग) जी नहीं। जी नहीं। (घ) परीक्षण किया जा रहा है। परीक्षण उपरांत गुण दोषों के आधार पर कार्यवाही की जावेगी।
अध्यापक संवर्ग की अनुकम्पा नियुक्ति
58. ( क्र. 6807 ) श्री गोपाल परमार : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन संभाग में अध्यापक संवर्ग के कितने प्रकरण अनुकम्पा नियुक्ति के हेतु लंबित है लंबित होने का कारण दर्शावें? (ख) लंबित प्रकरणों पर कब तक नियुक्तियां कर दी जावेगी, यदि शासन की नीति के एवज में प्रकरण लंबित हो रहे हैं तो शासन नीति में बदलाव करेगा तो यदि हाँ, तो कब तक समय-सीमा बतावें।
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधान अनुसार शिक्षण प्रशिक्षण व पात्रता परीक्षा (टी.ई.टी.) की विधिक अनिवार्यता है। तद्नुसार अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता नहीं आती है। अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
शिक्षाकर्मी संवर्ग की पदस्थापना
59. ( क्र. 6811 ) श्री गोपाल परमार : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आगर-मालवा जिले में बडोद विकासखण्ड के अंतर्गत वर्ष 1998 से 2002 तक कितने शिक्षाकर्मियों की नियुक्ति जनपद पंयायत बडोद द्वारा की गई वर्ग- 2, 3 की पदस्थापना आदेश सहित पृथक-पृथक सूची देंवे? (ख) प्रश्न क के अनुसार नियुक्त पदस्थ शिक्षाकर्मी वर्ग-2, 3 की वर्तमान में पदस्थापना किन-किन संस्थाओं में पदस्थ है सूची देवे एवं नियुक्ति पदस्थापना के पश्चात् शिक्षाकर्मी वर्ग 2, 3 के स्थान परिवर्तन किये गये हैं यदि हाँ, तो किनके आदेश से नाम परिवर्तन संस्था का नाम एवं आदेश सहित सूची देवें? (ग) प्रश्न ख के तहत नियम विरूद्ध स्थान परिवर्तन किये गये हैं तो शासन ऐसे अधिकारी के विरूद्ध क्या कार्यवाही करेगा और कब तक बतावें?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो एवं वर्तमान संस्था में पदस्थापना की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-तीन अनुसार है। (ग) 46 शिक्षाकर्मियों की पदस्थापना शिक्षण कार्य की व्यवस्था के अंतर्गत वर्ष 1999 में सत्रान्त तक किया गया था। इन शिक्षाकर्मियों को मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत बडोद जिला शाजापुर के पत्र दिनांक 29.04.1999 के द्वारा संबंधितों उनकी मूल पदस्थापना वाली संस्था के लिए कार्य मुक्त करने के निर्देश तत्समय दिये गये थे। अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
प्राचार्य पद पर पदोन्नति
60. ( क्र. 6818 ) श्री प्रदीप अग्रवाल : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दतिया जिले में कितने हाई स्कूल ऐसे हैं जिनमें प्राचार्य पदस्थ नहीं हैं, प्रभारियों द्वारा कार्य कराया जा रहा है, स्कूल के नाम/प्रभारी प्राचार्यों के नाम सहित (सूची) जानकारी उपलब्ध करायें। (ख) जिले में कितने व्याख्याता हैं जिन्हें हाई स्कूल के प्राचार्य पद पर पदोन्नत किया जा सकता है लेकिन आज दिनांक तक पदोन्नत नहीं किया गया है क्यों? कारण सहित जानकारी उपलब्ध कराई जावें। सूची भी उपलब्ध करायें। (ग) क्या प्रश्नांश (ख) में वर्णित व्याख्याताओं की पदोन्नतियों से शासन पर कोई अतिरिक्त भार पड़ेगा यदि हाँ, तो कितना यदि नहीं, तो पदोन्नतियों का कार्य क्यों लंबित है? (घ) क्या शासन द्वारा आगामी सत्र प्रारंभ होने के पूर्व इनकी पदोन्नतियां की जायेगी यदि हाँ, तो कब तक यदि नहीं, तो क्यों कारण सहित जानकारी उपलब्ध कराई जावे।
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) दतिया जिला अंतर्गत प्राचार्य हाई स्कूल के 43 पर रिक्त है। शेषांश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) दिनांक 27/05/2015 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में दतिया जिले के श्री नरेन्द्र कुस्तवार, श्री सतीश चन्द्र गुप्ता एवं मंजू श्रीवास्तव को प्राचार्य हाई स्कूल पद पर पदोन्नति हेतु विचार सूची में लिया जाकर वांछित गोपनीय प्रतिवेदन पूर्ण न होने से परिभ्रमण में रखा गया है। (ग) जी नहीं। संबंधितों के शेष वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन प्राप्त होने पर पदोन्नति की कार्यवाही की जा सकेगी। (घ) उत्तरांश (ग) अनुसार। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
घुमक्कड़, अर्द्ध घुमक्कड़ एवं विमुक्त जाति का विकास
61. ( क्र. 6828 ) श्री राजेन्द्र फूलचंद वर्मा : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासन द्वारा विमुक्त, घुमक्कड़, एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जाति क्षेत्र विकास हेतु कौन-कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं? (ख) क्या सोनकच्छ विधान सभा क्षेत्र में इन जाति के लोगों के विकास हेतु किसी योजना अंतर्गत कोई कार्य कराए गए हैं? यदि हाँ, तो कहाँ और क्या? (ग) सोनकच्छ विधानसभा क्षेत्र में इन जातियों के लोग कहाँ-कहाँ पर रहते हैं? उन सभी बस्तियों में विकास हेतु कोई प्रस्ताव स्वीकृत हैं या नहीं? यदि हाँ, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?
श्रम मंत्री ( श्री अंतरसिंह आर्य ) : (क) विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग द्वारा इस वर्ग के क्षेत्र विकास हेतु विमुक्त जाति बस्ती विकास योजना, विमुक्त जाति बस्तियों में विद्युतीकरण योजना चलाई जा रही है। (ख) कार्यालय, कलेक्टर, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विकास देवास द्वारा प्रदाय जानकारी अनुसार सोनकच्छ विधानसभा क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत वर्ष 2014-15 में आवास योजनान्तर्गत ग्राम पान्दा को 03 एवं देवमुण्डना के 02 कुल 05 हितग्राहियों को रूपये 2.25 लाख के आवास निर्माण के कार्य कराये गये है। (ग) कार्यालय, कलेक्टर, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विकास देवास द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार सोनकच्छ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम ओढ़, पीपलरांवा, दोन्ताजागीर, भैरवाखेडी, चिडावद, सीखेडी आदि ग्रामों में घुमक्कड़ जनजाति निवासरत है। जी नहीं। विमुक्त जाति बस्ती विकास योजनान्तर्गत अपूर्ण प्रस्ताव पूर्ण होकर प्राप्त न होने के कारण लंबित है।
विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति योजना
62. ( क्र. 6829 ) श्री राजेन्द्र फूलचंद वर्मा : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश में विदेश अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति योजना संचालित है? यदि हाँ, तो कौन-कौन सी योजना है, तथा इसके लिए कौन-कौन से छात्र-छात्राएं पात्र हैं? इसकी प्रक्रिया क्या है? (ख) क्या विगत पाँच वर्ष में सोनकच्छ विधान सभा क्षेत्र में अनुसूचित जाति विभाग के माध्यम से किसी छात्र या छात्राओं को विदेश अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति उपलब्ध कराई गई है या नहीं? (ग) क्या विभाग द्वारा अन्य कोई ऐसी योजना का प्रस्ताव लाया जा रहा है, जिससे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को बेहतर शिक्षा हेतु सहायता प्रदान की जा सके?
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) जी हाँ, नियम की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' एवं 'एक' अनुसार है। (ख) जी नहीं। (ग) आवश्यकतानुसार अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों के लिये बेहतर शिक्षा हेतु वित्तीय योजनायें सृजित की जाती है। जी नहीं। प्रचलित योजनाओं के अलावा अनुसूचित जाति विकास विभाग के अंतर्गत किसी नवीन योजना का प्रस्ताव नहीं है।
ग्राम दिग्ठान की पेयजल योजना
63. ( क्र. 6840 ) श्री कालुसिंह ठाकुर : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) धरमपुरी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम दिग्ठान के नागरिकों की पीने के पानी की प्रमुख समस्या के निवारण हेतु विभाग द्वारा पेयजल योजना कब एवं कितनी लागत से स्वीकृत की गई है? ग्राम दिग्ठान की स्वीकृत पेयजल प्रदाय योजना का कार्य कब पूरा हो चुका है, समयावधि बतावें? यदि कार्य पूरा हो गया है तो नागरिकों को उक्त योजनांतर्गत बनाई गई पेयजल टंकी व पाईप लाईन से अब तक कितनी बार पेयजल प्रदाय किया गया है? (ख) यदि नागरिकों को उक्त योजना से अब तक पेयजल प्रदाय नहीं किया जा सका है, तो उसका कारण बतावें तथा शासन के करोड़ों रूपयों की बरबादी कर पेयजल स्त्रोत के बगैर बनाई गई योजना के लिये कौन-कौन जिम्मेदार है तथा जिम्मेदार अधिकारियों के विरूद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई अथवा की जावेगी? (ग) शासन स्तर पर उक्त योजना की सफलता के लिये क्या कोई नवीन प्रस्ताव लंबित है? यदि हाँ, तो उस पर कब तक कार्यवाही पूर्ण होकर ग्राम दिग्ठान के नागरिकों को पेयजल उपलब्ध होगा? समयावधि बतावें?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) वर्ष 2001 में रू.18.75 लाख की स्वीकृत की जाकर उसी वर्ष पूर्ण कर संचालन संधारण हेतु ग्राम पंचायत को हस्तांतरित कर दी गई। वर्ष 2007 में आवर्घन योजना रू. 24.90 लाख की स्वीकृत कर फरवरी 2012 में पूर्ण की जाकर संचालन संधारण हेतु ग्राम पंचायत को हस्तांतरित कर दी गई। नलजल योजना के अंतर्गत दो टंकियों से माह सितम्बर 2014 तक जल प्रदाय किया गया। वर्तमान में ग्राम पंचायत द्वारा सीधे पंपिंग से पेयजल प्रदाय किया जा रहा है। (ख) जी नहीं। प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
फ्लोराईड प्रभावित बसाहटों में पेयजल सुविधा
64. ( क्र. 6841 ) श्री कालुसिंह ठाकुर : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) धरमपुरी विधान सभा क्षेत्र के विकासखण्ड नालछा क्षेत्र की चिन्हित फ्लोराईड प्रभावित 57 बसाहटों में निवासरत नागरिकों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराये जाने हेतु शासन द्वारा विगत पाँच-सात वर्ष पूर्व स्वीकृत योजना से अब तक कितने ग्रामों को जोड़ा जाकर उन्हें स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है? (ख) शेष रहे ग्रामों को अब तक नहीं जोड़े जाने का कारण बतावें, तथा उन्हें कब तक जोड़ा जावेगा?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) 19 ग्रामों की 57 बसाहटों में। (ख) उत्तरांश-‘क‘ अनुसार कोई भी ग्राम शेष नहीं है, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
खेल शिक्षक के रिक्त पद
65. ( क्र. 6854 ) श्री वीरसिंह पंवार : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायसेन एवं विदिशा जिले में किन-किन हाई स्कूल तथा हायर सेकण्डरी स्कूलों के पास कितनी-कितनी भूमि है? उक्त भूमि का वर्तमान में क्या-क्या उपयोग हो रहा है? उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में किस नाम से दर्ज है? खसरा नं., रकबा बतायें? (ख) उक्त जिलों के किन-किन विद्यालयों में खेल शिक्षक के पद रिक्त हैं तथा क्यों? उक्त रिक्त पद कब तक भरे जायेंगे? (ग) किन-किन विद्यालयों में खेल मैदान हैं? किन-किन विद्यालयों में खेल मैदान नहीं हैं तथा क्यों? कारण बतायें? खेल मैदान उपलब्ध करवाने हेतु विभाग ने क्या-क्या प्रयास किये? (घ) 1 जनवरी 13 से 25 फरवरी 16 तक की अवधि में उक्त विद्यालयों में खेल गतिविधियों पर कितनी राशि किन-किन मदों, कार्यों में व्यय की गई?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। रिक्त पदों की स्वीकृति एवं पूर्ति निर्धारित प्रक्रिया द्वारा की जाती है। अत: समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है। भवन एवं खेल मैदान हेतु राजस्व विभाग से शाला स्वीकृति के साथ ही भूमि प्राप्त करने हेतु लेख किया जाता है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-तीन अनुसार है।
स्कूलों में शासन के लागू मापदण्ड/नियमों का पालन
66. ( क्र. 6909 ) श्री रामसिंह यादव : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शिवपुरी जिले में कितने मान्यता प्राप्त निजी माध्यमिक/हाई स्कूल/हायर सेकण्डरी (10+2) स्कूल संचालित है? उक्त निजी विद्यालयों को शासन/विभाग द्वारा मान्यता दिए जाने के मापदण्ड नियम/निर्देश क्या है? क्या उक्त लागू नियम/निर्देशों का उक्त स्कूलों की मान्यता दिए जाने में पालन किया गया है? यदि हाँ, तो किन-किन स्कूलों में पालन किया गया है? (ख) क्या म.प्र. माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शाला मान्यता नियम, 2015 गजट नोटिफिकेशन (असाधारण) क्रमांक 70 भोपाल दिनांक 11 फरवरी 2015 एवं राज्य शिक्षा केंद्र के पत्र क्रमांक 5453 भोपाल दिनांक 29/05/2012 में दिए गए निर्देशों का शिवपुरी जिले में स्कूलों की मान्यता देते समय पालन नहीं किया गया है? यदि हाँ, तो क्यों? उक्त पालन कब तक कराया जाएगा? (ग) क्या प्रश्नांश (क) में वर्णित अनेक स्कूलों में पर्याप्त खेल मैदान एवं खेल प्रशिक्षक तथा डी.एड./बी.एड. विषयवार शिक्षक नहीं है? यदि हाँ, तो किन-किन शालाओं में नहीं है? (घ) क्या यह सही है कि प्रश्नांश (ग) में वर्णित जिन शालाओं में पर्याप्त खेल मैदान एवं मापदण्ड अनुसार प्रशिक्षित विषयवार शिक्षक नहीं है? उनकी मान्यता शासन समाप्त करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो मापदण्ड का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों एवं स्कूलों के विरूद्ध क्या कार्यवाही कब तक करेगा?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) विद्यालयों की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। मान्यता नियम पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। सभी स्कूलों में मान्यता नियमों का पालन किया गया है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) सभी स्कूलों में मान्यता देते समय मान्यता नियमों का पालन किया गया। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ में अंकित विद्यालयों में मान्यता नियम के अनुसार खेल मैदान एवं विषयसहित प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता है। मान्यता नियमों में खेल प्रशिक्षक संबंधी निर्देश नहीं है। (घ) प्रश्नांश 'ग' के प्रकाश में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।
कोलारस के अंतर्गत स्कूलों के उन्नयन
67. ( क्र. 6910 ) श्री रामसिंह यादव : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राज्य शासन के प्राथ. वि. से मा. वि. मा.वि. से हाई स्कूलों एवं हाई स्कूलों से हायर सेकेण्डरी (10+2) स्कूलों में उन्नयन के क्या नियम/निर्देश है? नियम/निर्देशों की छायाप्रति संलग्न कर जानकारी दें कि कोलारस विधानसभा क्षेत्र के कौन-कौन से माध्यमिक विद्यालय एवं हाई स्कूल उन्नयन हेतु नियमानुसार पात्रता की श्रेणी में आते है? उक्त स्कूलों का उन्नयन कब तक किया जाएगा? (ख) क्या जिला स्तर एवं शासन स्तर से कोलारस विधानसभा क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों, माध्यमिक विद्यालयों को हाई स्कूलों में एवं हाई स्कूलों को हायर सेकेण्डारी में उन्नयन करने हेतु प्रस्ताव तैयार किए गए है? यदि हाँ, तो पात्रता अनुसार किन-किन स्कूलों के उन्नयन प्रस्ताव कब से स्वीकृत हेतु प्रक्रियारत है? (ग) क्या प्रदेश में वर्ष 2014-15 एवं वर्ष 2015-16 में प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों, माध्यमिक विद्यालयों को हाई स्कूलों एवं हाई स्कूलों को हायर सेकेण्डरी (10+2) स्कूलों में उन्नयन किया गया है? यदि हाँ, तो किन-किन स्कूलों का उन्नयन किया गया है? जिलेवार बतावें? (घ) कोलारस विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत छात्राओं की संख्या के अनुपात में कौन-कौन से कन्या प्राथमिक विद्यालय, कन्या मा. विद्यालय, कन्या हाई स्कूल उन्नयन की पात्रता रखते हैं? इनका उन्नयन कब तक किया जाएगा तथा छात्राओं के अनुपात में कहाँ-कहाँ पर नवीन कन्या प्राथमिक विद्यालय स्वीकृत करने की आवश्यकता है? इनकी स्वीकृति कब तक प्रदान की जाएगी?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 पर है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 पर है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ख) प्राथमिक विद्यालय से माध्यमिक विद्यालय में उन्नयन हेतु जी नहीं। हाई स्कूल/हायर सेकण्डरी स्कूलों के संबंध में जी हाँ। वर्ष 2015-16 हेतु उन्नयन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) प्राथमिक शाला से माध्यमिक शाला के संबंध में जानकारी निरंक है। हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी के संबंध में जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 पर है। (घ) पृथक से कन्या शाला उन्नयन का प्रावधान नहीं होने के कारण शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं हेाता।
गुरूजी पात्रता, पर्यवेक्षकों को संविदा शिक्षक की नियुक्ति
68. ( क्र. 6914 ) श्री नथनशाह कवरेती : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गुरू जी पात्रता परीक्षा 2008 में उत्तीर्ण अनुदेशक एवं पर्यवेक्षकों को उत्तीर्णता के आधार पर संविदा शिक्षक की नियुक्ति क्यों नहीं दी गई है? यदि दी जावेगी तो कब तक? (ख) गुरूजी परीक्षा 2005 के नियम के आधार पर ली गई, लेकिन परीक्षा उपरांत 2007 का नियम एवं 2007 (अ) का नियम अलग से क्यों बनाया गया है? (ग) अनुदेशक भगवानदास वर्मा पिता डोरीलाल वर्मा उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर याचिका W.P. 1452/2011 S के आधार पर नियुक्ति दी गई, लेकिन अन्य समकक्ष अनुदेशकों की नियुक्ति क्यों नहीं दी गई?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) विभागीय आदेश क्रमांक एफ 44-56/20-2, दिनांक 5.10.2009 द्वारा शिक्षा गारंटी शालाओं में कार्यरत गुरूजी, पर्यवेक्षक एवं म.प्र. शासन के तात्कालीन औपचारिकेत्तर शिक्षा केन्द्र के पर्यवेक्षक व अनुदेशक जिन्होंने म.प्र. व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा संविदा शाला शिक्षक वर्ग-3 के पद पर नियुक्ति हेतु पृथक से आयोजित चयन परीक्षा में अर्हता प्राप्त की हैं को संविदा शाला शिक्षक वर्ग-3 के पद पर नियुक्ति की कार्यवाही संविदा भर्ती नियम 2005 के संशोधित नियम-7 क अनुसार की गई हे। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) मान. उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा अवमानना याचिका क्र. 1696/2010 में संविदा शिक्षक भर्ती नियम 2005 के संशोधित नियम-7 (क) को मान्य किया गया है। गुरूजी पात्रता परीक्षा में अर्ह पाये गये अभ्यर्थियों को संशोधित नियम-7 (क) के अनुसार कार्यवाही की गई है। (ग) विभागीय आदेश दिनांक 9.2.2010 की कंडिका-3 अनुसार कार्यवाही की गई है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
ए.ई.ओ. की नियुक्ति की जानकारी
69. ( क्र. 6926 ) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या दिनांक 22.08.2013 को विज्ञापन निकालकर विषयांकित पद (ए.ई.ओ.) के लिए दिनांक 08.09.2013 को विभागीय परीक्षा आयोजित की गयी थी तथा सितम्बर 2013 को सफल चयनित अभ्यर्थियों की सूची भी जारी कर दी गयी थी? (ख) समस्त न्यायालयीन रूकावटें दूर होने के बावजूद भी आज तक ए.ई.ओ. के पद पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्त क्यों नहीं किया गया है? (ग) क्या ए.ई.ओ. पद के लिए ज्यादातर अध्यापक संवर्ग के अभ्यर्थी चयनित होने से ए.ई.ओ. तथा अध्यापक के वेतन में काफी अंतर होने के कारण यह नियुक्तियां रोकी गयी है जबकि शासन को यह उम्मीद थी कि इस पद हेतु नियमित शिक्षकों का चयन होगा तथा शासन पर वेतन का अतिरिक्त प्रभार नहीं पड़ेगा?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जी हाँ। (ख) प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एस.एल.पी. क्रमांक 6967/2015 एवं 7618/2015 विचाराधीन है। (ग) जी नहीं। प्रश्नांश ''ख' के प्रकाश में नियुक्तियां नहीं की गई है।
सहरिया जनजाति के आवास निर्माण
70. ( क्र. 6988 ) श्री मेहरबान सिंह रावत : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्वालियर जिले के घाटीगांव विकासखण्ड की ग्राम पंचायत पाटई में सहरिया जनजाति के लिये आवास निर्माण किये जाने हेतु मुख्यमंत्री कार्यालय से एवं केन्द्रीय इस्पात खनन मंत्री महोदय के अवर सचिव द्वारा सहायक विकास आयुक्त ग्वालियर को लिखे गये पत्रों पर क्या कार्यवाही की गई हे? (ख) कब तक आवास स्वीकृत किये जाएंगे समय-सीमा स्पष्ट करें?
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) विशेष केन्द्रीय सहायता का आवंटन वर्ष 2015-16 में प्राप्त नहीं हुआ है। अत: कार्यवाही नहीं की गई है। (ख) समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
लेखापाल पद हेतु काउन्सिलिंग न कराने
71. ( क्र. 6996 ) चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या स्कूल शिक्षा विभाग संविदा आधार पर लेखापाल के पद हेतु योग्यतापूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों की व्यापम के माध्यम से दिनांक 5.4.2015 को परीक्षा ली गयी थी जिसका परिणाम भी व्यापम द्वारा दिनांक 8.7.15 को घोषित किया गया था? यदि हाँ, तो परीक्षा में सफल रहे अभ्यर्थियों के परिणाम घोषित हो जाने के पश्चात् भी काउन्सिलिंग क्यों नहीं करायी गयी कारण स्पष्ट करें? (ख) क्या काउन्सिलिंग न होने के कारण उम्मीदवारों द्वारा प्रदर्शन भी किया गया था? यदि हाँ, तो क्या आश्वासन दिया गया था? (ग) काउन्सिलिंग कराकर, नियुक्ति आदेश कब तक जारी कर दिये जायेंगे? (घ) यदि प्रश्नांश (ख) और (ग) के संबंध में आदेश जारी नहीं किए जाते हैं तो इस प्रकार के परीक्षा आयोजन कराने का क्या कारण हैं?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जी हाँ। म.प्र. राजपत्र (असाधारण) दिनांक 25 जुलाई, 2013 अनुसार ''राज्य शिक्षा सेवा’’ का गठन किया गया है। राज्य शिक्षा सेवा के गठन में उप विकासखण्ड स्तर की पद संरचना में ए.ई.ओ. कार्यालय हेतु आर.टी.ई. अंतर्गत कुल 2208 (50 शालाओं पर 01 पद) पद स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत स्वीकृत किये गये हैं। वर्तमान में उप विकासखण्ड स्तर की पद संरचना अनुसार ए.ई.ओ. कार्यालय के निर्धारण एवं इन पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। उपरोक्त के अतिरिक्त सर्वशिक्षा अभियान मिशन की वार्षिक कार्ययोजना वर्ष 2016-17 में लेखापाल के पदपूर्ति के संबंध में बजट प्रस्तावित किया गया है। भारत सरकार से बजट स्वीकृति उपरांत एवं ए.ई.ओ. कार्यालय का निर्धारण एवं पदों पर नियुक्ति के पश्चात् ही काउंसिलिंग की कार्यवाही की जा सकेगी। (ख) उम्मीदवारों द्वारा अभ्यावेदन दिया गया था। कोई आश्वासन नहीं दिया गया। (ग) एवं (घ) प्रश्नांश ’क’ के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
दोषियों की पहचान कर कार्यवाही किया जाना
72. ( क्र. 7018 ) श्री सुन्दरलाल तिवारी : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश सरकार द्वारा घुमक्कड़, अर्द्ध घुमक्कड़ एवं विमुक्त घुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग संचालित किया गया हैं? अगर हाँ तो क्या घुमक्कड़ों की संख्या का विभाग के पास कोई आंकड़ा हैं? अगर है तो उसका विवरण देते हुये बतावें कि विगत तीन वर्ष में उनमें से कितने घुमक्कड़ जाति के हितग्राहियों को शासन द्वारा किस-किस योजना से लाभान्वित किया गया हैं? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार रीवा संभाग में कितने प्रश्नांश (क) के हितग्राहियों के सर्वे हेतु कार्ययोजना शासन द्वारा तैयार की गई हैं? अगर की गई है तो विवरण देवें? साथ ही यह भी बतावें कि रीवा संभाग में कितने कर्मचारी इस विभाग में कार्य कर रहे हैं तथा इनको वर्ष 2009-10 से प्रश्नांश दिनांक तक में कब-कब, कितनी-कितनी राशि प्रदान की गई तथा उनका उपयोग कब-कब, कहाँ-कहाँ, किस कार्य हेतु किया गया? पृथक-पृथक जानकारी देवें? (ग) यदि प्रश्नांश (ख) अनुसार शासन द्वारा प्राप्त राशि से संबंधितों को लाभान्वित नहीं किया गया, राशि का गलत तरीके से नियम विरूद्ध व्यय किया गया तो इसके लिये किन-किन को दोषी मानते हुये कौन-कौन सी कार्यवाही करेगें? प्राप्त राशि में से अगर राशि का व्यय नहीं किया गया तो उसके लिये किनको दोषी मानकर कार्यवाही करेंगे?
श्रम मंत्री ( श्री अंतरसिंह आर्य ) : (क) जी हाँ। जी नहीं। विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जनजाति विभाग द्वारा मध्यप्रदेश के लिये जो योजनाएं संचालित है। जिसकी सूची संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। उक्त योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को लाभांवित किया जा रहा है। विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जनजातियों का कोई सर्वेक्षण या जनगणना न होने से उक्त वर्गों की जनसंख्या का कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। अतः शेष प्रश्नांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार रीवा संभाग में शासन द्वारा कोई कार्ययोजना तैयार नहीं की गई है। अतः विवरण देने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। विभागीय कैडर में सम्पूर्ण विभाग में कोई भी पद स्वीकृत न होने के कारण रीवा संभाग में आदिम जाति कल्याण विभाग के ही कर्मचारी कार्यरत है। शेष प्रश्नांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रश्नांश (ख) के तारतम्य में प्रश्नांश (ग) का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।
दुग्ध संघ प्रतिनिधि
73. ( क्र. 7022 ) श्रीमती इमरती देवी : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) प्रत्येक दुग्ध उत्पादक को एक वर्ष में कितने दिन कम से कम कितना दूध प्राथमिक समिति को देना होता है जिससे उसको दुग्ध संघ प्रतिनिधि बनने, मतदान करना व प्रतिनिधि का चुनाव लड़ने का पात्र बनता है? (ख) गत माह हुये चुनाव में उज्जैन दुग्ध संघ में क्या ऐसे प्रतिनिधियों को भी मतदान देने व चुनाव लड़ने की पात्रता दे दी गई जिन्होंने निर्धारित दिनों में निर्धारित मात्रा में दूध नहीं दिया तथा उनकी दुग्ध समिति यदि निर्धारित मात्रा में दूध दे रही है, इस आधार पर उन्हें पात्र माना गया है? (ग) ऐसे कितने प्रकरण हैं जिनमें दुग्ध समिति ने निर्धारित मात्रा व दिनों में पूरा दूध नहीं दिया फिर भी उन्हें मतदान की पात्रता इस आधार पर दी कि उनकी दुग्ध समिति पात्र है? रतलाम मंदसौर, उज्जैन, शाजापुर जिले में ऐसी दुग्ध समितियों के तथा प्रतिनिधि का नाम देवें?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) दुग्ध समिति की उपविधि 5.7 (7) अनुसार प्रत्येक दूध उत्पादक को सहकारी वर्ष में प्राथमिक समिति को 100 दिन या 400 लीटर दूध प्रदाय करना आवश्यक है। दुग्ध समिति उपविधिक्रमांक 8 (7) के अनुसार दुग्ध समिति के संचालक मण्डल की सदस्यता हेतु योग्यता के लिये ''किसी भी समिति सदस्य के पास दुधारू गाय अथवा भैंस है और उसने पूर्व सहकारी वर्ष में 180 दिन या 700 लीटर दूध की बिक्री समिति को की हो तथा निर्वाचन की तारीख से समिति का एक वर्ष पूर्व से सदस्य हो'' का प्रावधान है। दुग्ध समिति के संघ प्रतिनिधि को दुग्ध के निर्वाचन में मतदान/चुनाव लडने के लिये दुग्ध संघ के उपनियम क्रमांक 20.2.8 अनुसार ''सदस्य समिति द्वारा जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है, संघ को गत वर्ष में प्राकृतिक विपदा की स्थिति को छोड़कर 270 दिन सुबह/शाम दूध प्रदाय किया हो'' एवं न्यूनतम 20000 लीटर सुबह/शाम दूध प्रदाय किया हो। किसी अन्य संस्था/एजेंसी को गत वर्ष में दूध प्रदाय नहीं किया हो। गत वर्ष में संचालक मंडल द्वारा निर्धारित दूध की मात्रा संघ को प्रदाय किया हो। का प्रावधान है, परन्तु सदस्य दुग्ध समिति के संघ प्रतिनिधिद्वारा समिति में प्रदाय दूध/दिवस का कोई प्रावधान दुग्ध संघ उपनियम में नहीं है। (ख) दुग्ध संघ के संचालक मण्डल के निर्वाचन की संपूर्ण कार्यवाही मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी भोपाल द्वारा नियुक्त डॉ. मनोज जायसवाल रिटर्निंग अधिकारी एवं उपायुक्त सहकारिता जिला उज्जैन द्वारा संपन्न कराई गई। (ग) जानकारी सहकारिता विभाग म.प्र. से प्राप्त की जा रही है।
सिवनी जिले में संचालित गौशालाएं
74. ( क्र. 7059 ) श्री दिनेश राय : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) सिवनी जिले में कितनी गौशालाएं संचालित हैं? ग्राम का नाम एवं संचालनकर्ता के नाम की जानकारी विधानसभावार दें? (ख) शासन से गौशाला हेतु कौन-कौन से अनुदान/सहायता राशि गौशालाओं को प्राप्त होती है? (ग) अखिल भारतीय जीव-जन्तु कल्याण बोर्ड से क्या-क्या सहयोग प्राप्त होता है? (घ) उक्त सभी सहायताओं का सही उपयोग किया जाता है या नहीं? इसके लिए कोई जाँच दल आदि की व्यवस्था शासन द्वारा की गई है? अनियमितताओं के मामले में क्या कार्यवाही की गई है?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) सिवनी जिले में चार गौशालाएं संचालित हैं। विवरण संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) म.प्र.गौपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड द्वारा गौशालाओं के सुदृढ़ीकरण एवं गौशाला में उपलब्ध गौवंश हेतु चारा पानी हेतु जिला गौपालन एवं पशुधन संवर्धन समितियों के माध्यम से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। (ग) अखिल भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड से गौशालाओं के अधोसंरचना विकास एवं उपकरणों के क्रय हेतु सहायता राशि सीधे गौशालाओं को प्रदाय की जाती है। (घ) जी हाँ, सही उपयोग किया जाता है। गौशालाओं के निरीक्षण तथा सुचारू रूप से संचालन के लिए विभाग द्वारा जिला गौपालन एवं पशुधन संवर्धन समिति गठित है तथा विभाग द्वारा गौशालाओं की मानिटरिंग की जिम्मेदारी विकासखण्ड स्तर पर पशु चिकित्सकों एवं उनके मार्गदर्शन में अधिनस्थ अमले द्वारा की जाती है। शिकायत प्राप्त होने पर नियमानुसार जाँच की कार्यवाही की जाती है।
अनुकंपा नियुक्ति के लंबित प्रकरण
75. ( क्र. 7063 ) श्री दिनेश राय : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सिवनी जिले में अनुकंपा नियुक्ति के कई प्रकरण लंबे समय से लंबित हैं? जिले में विकासखण्डवार प्रश्न दिनांक तक की स्थिति में लंबित प्रकरणों की सूची देवें? लंबित रहने के कारण बतावें? (ख) क्या संविदा शिक्षकों के कई पद रिक्त है फिर भी डी.एड. प्रशिक्षण या बी.एड. प्रशिक्षित नहीं होने के कारण अनुकंपा नियुक्ति नहीं की जा रही है? बी.एड., डी.एड. का प्रशिक्षण नियुक्ति देने के बाद 5 वर्षों में पूरा कराने की शर्त की छूट हेतु आर.टी.ई. को निवेदन करने में क्या आपत्ति है? क्या इस प्रकार का प्रस्ताव किए जाने का विचार है जिससे मृतक के परिवार को तत्काल राहत मिल सकेगी? (ग) क्या आवेदक जितेन्द्र कुमार महंत पिता स्व.श्री मिश्रीलाल महंत निवास रघुनाथ कॉलोनी, लखनादौन विकासखण्ड लखनादौन का अनुकंपा नियुक्ति प्रकरण विभाग की लापरवाही के कारण वर्ष नवंबर, 2012 से प्रश्न दिनांक तक लंबित है? यदि हाँ, तो आवेदक के आवेदन दिनांक से लेकर प्रश्न दिनांक तक प्रकरण किस स्तर पर किस-किस कार्यालय में कब-कब से लंबित/विचाराधीन है, स्पष्ट करें? (घ) प्रश्नांश (ग) प्रकरण में जान-बूझकर देरी करने पर दोषी अधिकारी/कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी?
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) सिवनी जिले के आदिम जाति कल्याण विभाग अंतर्गत अनुकंपा नियुक्ति के 07 प्रकरण लंबित है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हाँ। सिवनी जिले में संविदा शिक्षक के पद रिक्त है। लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश के पत्र दिनांक 09.12.2014 में निहित प्रावधानों के तहत संविदा शाला शिक्षा वर्ग-2 एवं 3 के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं प्रशिक्षण बी.एड/डी.एड. अनिवार्य है। नियमों में संशोधन के लिये शासन सक्षम है। (ग) जी नहीं। आवेदक द्वारा सहायक ग्रेड-3 के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति चाही गई थी। विभाग में सहायक ग्रेड-3 का पद रिक्त न होने से आवेदक की लिखित सहमति दिनांक 06.11.2015 के आधार पर अनुकम्पा नियुक्ति का प्रकरण सहायक आयुक्त आदिवासी विकास सिवनी के पत्र क्रमांक 3700 दिनांक 06.11.2015 से मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत लखनादौन को संविदा शाला शिक्षक वर्ग-3 में अनुकम्पा नियुक्ति की कार्यवाही हेतु भेजा गया, जो विचाराधीन है। (घ) उत्तरांश 'ग' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
अतिथि शिक्षकों को नियमित किया जाना
76. ( क्र. 7077 ) श्री सुखेन्द्र सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मा. हाईकोर्ट ने दिनांक 06.12.2015 को अतिथि शिक्षिकों को गुरूजी की तरह समस्त लाभ देने के आदेश दिए है? (ख) यदि हाँ, तो क्या अतिथि शिक्षकों को गुरूजी की तरह समस्त लाभ दिए जाएंगे? (ग) यदि हाँ, तो कब तक? नहीं तो क्यों?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) मान. उच्च न्यायालय द्वारा प्रश्न में उल्लेखित दिनांक को पारित निर्णय संचालनालय के संज्ञान में नहीं आना पाया गया है। (ख) प्रश्नांश 'क' के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रश्नांश 'ख' के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
गणवेश एवं साइकिल की राशि का आवंटन
77. ( क्र. 7099 ) पं. रमाकान्त तिवारी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला रीवा में संचालित प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में दर्ज बालक-बालिकाओं को नि:शुल्क गणवेश एवं साइकिल हेतु राशि का आवंटन प्रदान किया गया वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में गणवेश एवं साइकिल की राशि के प्राप्त आवंटन की जानकारी वर्षवार दें? (ख) प्रश्नांश (क) में दी गई जानकारी के परिप्रेक्ष्य में विद्यालयों में दर्ज छात्र संख्या के मान से ही राशि का आवंटन विद्यालयों को दिया गया है? यदि नहीं, तो किन-किन विद्यालयों को दर्ज छात्र संख्या के मान से कम या अधिक कितनी राशि दी गई है? (ग) प्रश्नांश (ग) में जिन विद्यालयों को दर्ज छात्र संख्या के मान से राशि कम दी गई है, शिक्षा सत्र समाप्त होने पर राशि न देने, छात्रों को शासन के लाभ से वंचित रखने में कौन दोषी है यह राशि अब कैसे छात्रों को दी जाएगी? (घ) दर्ज छात्र संख्या अनुसार राशि उपलब्ध न कराने, छात्रों को लाभ से वंचित रखने के लिये कौन अधिकारी कर्मचारी दोषी हैं, इनके विरूद्ध क्या कार्यवाही करेंगे?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जी हाँ। जिले के प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में बालक एवं बालिकाओं को निःशुल्क गणवेश एवं साइकिल हेतु प्रदाय किए गए आवंटन का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है-
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क्र. |
वर्ष |
निःशुल्क गणवेश वितरण हेतु जारी राशि |
निःशुल्क साइकिल वितरण हेतु जारी राशि |
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1- |
2014&15 |
114194400 |
22960900 |
|
2- |
2015&16 |
104734800 |
18565600 |
(ख) जिले के कुछ विद्यालयों में दर्ज छात्र संख्या के मान से कम या अधिक राशि जारी की गई है। प्रकरण में जाँच कराई जा रही है। जाँच पश्चात् ही विद्यालयवार स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। (ग) प्रकरण में जाँच कराई जा रही है। जाँच प्रतिवेदन के आधार पर दोषियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। योजनाओं की राशि जिन छा़त्र-छात्राओं को प्राप्त नहीं हुई है, उनकों शीघ्र वितरित कराई जाएगी। (घ) जाँच प्रतिवेदन के आधार पर दोषियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
कनिष्ठ सेवा चयन बोर्ड की नियुक्ति में अनियमितता
78. ( क्र. 7117 ) श्री हरदीप सिंह डंग : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) परि.अता. प्रश्न संख्या 127 (क्र. 5514) दिनांक 19 मार्च 2013 के संदर्भ में प्रश्नांश (ख) बाबूलाल धाकड़ नाम से दी नियुक्ति में से किस आदेश से ज्वाइन किस दिनांक को किस विद्यालय में किया गया तथा आज दिनांक को वह किस विद्यालय में किस पद पर कार्यरत हैं? (ख) क्या प्रश्नांश (क) संदर्भित प्रश्न के भाग (ख) में उल्लेखित दूसरे बाबुलाल धाकड़ ने ज्वाइन नहीं किया तो उसके स्थान पर किस अन्य सफल अभ्यर्थी को नियुक्ति दी गई? आदेश क्र. तथा नाम एवम् क्रमांक (रैंक) बतावें? (ग) पूर्व विधायक पारस सकलेचा के सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग को लिखे पत्र क्र. 817/13 दिनांक 8.6.2013 के उत्तर का विवरण देवें?
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) सहायक आयुक्त आदिवासी विकास रतलाम के आदेश क्रमांक 5744 दिनांक 13.10.1986 के सरल क्रमांक 01 अनुसार श्री बाबूलाल धाकड़ की नियुक्ति सहायक शिक्षक के पद पर प्राथमिक शाला सूरजबडला विकासखण्ड बाजना में की गई। श्री धाकड़ द्वारा दिनांक 20.10.1986 को कार्य ग्रहण किया गया है। वर्तमान में श्री धाकड़ शिक्षा विभाग के नियंत्रण में संचालित शासकीय प्रा.वि. गणेशगंज संकुल केन्द्र उमावि शेरपुर तहसील पिपलोदा जिला रतलाम में सहायक शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं। (ख) कनिष्ठ सेवा चयन बोर्ड द्वारा सहायक आयुक्त्ा आदिवासी विकास रतलाम को उपलब्ध कराई गई सूची में सरल क्रमांक 208 पर श्री बाबूलाल धाकड़ का नाम अंकित है, जिनकी नियुक्ति आदेश क्रमांक 3169 दिनांक 03.08.87 द्वारा जिस बाबूलाल धाकड़ की नियुक्ति की गई, वह त्रुटीपूर्ण होकर उसी बाबूलाल धाकड़ की दूसरी बार नियुक्ति की गई है। आदेशों की प्रति क्रमश: पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' एवं 'ब' अनुसार है। (ग) माननीय विधायक जी को अभिलेखों का अवलोकन कराया जा चुका है। विवरण देने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
विभागीय योजनाओं का क्रियान्वयन
79. ( क्र. 7136 ) श्री संदीप श्री प्रसाद जायसवाल : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या विभाग द्वारा कुटीर एवं ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने के लिये, योजनाओं का संचालन किया जाता है? यदि हाँ, तो वर्तमान में कटनी जिले में कौन-कौन सी योजनाएं संचालित हैं और जिले में कौन-कौन विभागीय शासकीय सेवक कार्यरत हैं? (ख) प्रश्नांश (क) में वर्ष 2013-14 से किन-किन योजनाओं में कितने हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया? (ग) क्या योजनांतर्गत शिक्षण-प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किये जाते हैं? यदि हाँ, तो कटनी जिले में विगत 03 वर्षों में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का ब्यौरा बतायें? (घ) प्रश्नांश (ग) में प्रशिक्षण कार्यक्रम, कब-कब, कहाँ-कहाँ, किन-किन विषयों पर, किस संस्था/विभाग द्वारा आयोजित किये गये तथा इन प्रशिक्षणों पर कितना-कितना व्यय, किस-किस मद में किया गया और कितने प्रशिक्षणार्थी, किस-किस प्रशिक्षण में कब से कब तक शामिल रहे?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) एवं (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ग) एवं (घ) जी हाँ। प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है।
विभागीय योजनाओं का संचालन
80. ( क्र. 7137 ) श्री संदीप श्री प्रसाद जायसवाल : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कटनी जिले में विभाग द्वारा छात्रवृत्ति, छात्रावास, प्रशिक्षण एवं स्व-रोजगार की कौन-कौन सी योजनायें संचालित हैं? इस हेतु कितनी-कितनी राशि वर्ष 2012-13 से वर्तमान तक वर्षवार प्राप्त हुई? (ख) प्रश्नांश (क) में योजनान्तर्गत प्राप्त राशि में से किन-किन कार्यों में कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? कार्यवार, वर्षवार बतायें? (ग) प्रश्नांश (क) में स्व-रोजगार एवं प्रशिक्षण का लाभ कितने व्यक्तियों को किन-किन व्यवसायों एवं विषयों में प्राप्त हुआ? (घ) प्रश्नांश (ग) में प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन, किन-किन संस्थाओं द्वारा कहाँ-कहाँ, किन शासनादेशों/कार्यादेशों के तहत किया गया? क्या प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रशिक्षणार्थियों के प्लेसमेंट की शर्तें भी लागू थी? (ड.) प्रश्नांश (घ) यदि हाँ, तो कितने प्रशिक्षणार्थियों का प्लेसमेंट कहाँ-कहाँ किया गया?
श्रम मंत्री ( श्री अंतरसिंह आर्य ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''एक'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''दो'' अनुसार है। (घ) एवं (ड.) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''तीन'' अनुसार है।
वेतनमान निर्धारण में विसंगति
81. ( क्र. 7142 ) श्री मधु भगत : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या परि.अता. प्रश्न संख्या 142 (क्र. 2609) दिनांक 18/12/2015 के उत्तर के साथ, संलग्न पुस्तकालय परिशिष्ट (अ) और (ब) में आयुक्त राज्य शिक्षा द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव जो कार्यकारिणी को प्रस्तुत किया गया या उसके प्रथम पैरा में स्वीकार किया गया है कि राज्य कार्यकारिणी समिति की 42 बैठक दिनांक 26/09/2010 में लिये गये निर्णय अनुसार संविदा कर्मचारियों को शासकीय कर्मचारियों को देय न्यूनतम वेतनमान तथा उस पर देय मंहगाई भत्ता दिये जाने का निर्णय लिया गया था? अर्थात् परिलब्धियों के निर्धारण का मूल आधार वेतनमान था? (ख) उक्त प्रश्न के उत्तर के साथ संलग्न परिशिष्ट के गणना पत्रक के कॉलम-4 में, छठवें वेतनमान के जो वेतनमान, विभिन्न पदों के सामने दर्शाये गये है? उक्त वेतनमान किस आधार पर अंकित एवं चयनित किये गये? (ग) गणना पत्रक में उल्लेखित छठवें वेतनमानों का, वेतनमान पुनरीक्षण नियम 1998 तथा वेतनमान पुनरीक्षण नियम 1990 में तत्स्थानी वेतनमान क्या था?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) परि. अता. प्रश्न संख्या 142 (क्रमांक 2609), दिनांक 18.11.2015 के जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'ब' अनुसार के प्रथम पैरा में यह उल्लेख किया गया है कि राज्य कार्यकारिणी समिति की 42वीं बैठक दिनांक 22 सितम्बर 2010 में लिये गये निर्णय अनुसार संविदा कर्मचारियों को शासकीय कर्मचारियों को देय वेतनमान के न्यूनतम तथा उस पर देय 27 प्रतिशत मंहगाई भत्ता दिये जाने का निर्णय लिया था। तद्नुसार परिलब्धियों के निर्धारण हेतु वेतनमान के न्यूनतम का आधार लिया गया है। ना कि वेतनमान दिये जाने का निर्णय लिया गया। (ख) उक्त प्रश्नांश (क) में उल्लेखित परिशिष्टि 'ब' में मासिक परिलब्धियाँ निर्धारण शासन द्वारा नियमित कर्मचारियों के देय न्यूनतम वेतनमानों को गणना हेतु पदानुरूप आधार लिया गया है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 'अ' अनुसार है।
दुग्ध संघ में हुई अनियमितता की जाँच
82. ( क्र. 7151 ) डॉ. रामकिशोर दोगने : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या भोपाल दुग्ध संघ में लंबे समय से दूध की जगह पानी सप्लाई कर दुग्ध संघ को करोड़ों रूपये की आर्थिक क्षति पहुँचाई गई है? (ख) यदि हाँ, तो इसके लिये कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार हैं? उन पर शासन अथवा विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई? (ग) दुग्ध संघ को जो आर्थिक क्षति हुई है उसकी पूर्ति संबंधित लापरवाह जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारी से वसूली कर की जावेगी? (घ) क्या संबंधित अधिकारी/कर्मचारी पर आर्थिक अपराध दर्ज करने संबंधी कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) पशुपालन विभाग में प्राप्त शिकायत के आधार पर दुग्ध टेंकर में पृथक से पानी का चैम्बर होना बताया गया था व शासन द्वारा एम.पी.सी.डी.एफ. को जाँच हेतु निर्देश दिए गए थे। एम.पी.स्टेट को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन द्वारा तीन सदस्यीय समिति गठित कर जाँच करवाई गई जिसमें प्रकरण की पुष्टि हुई है। जाँच प्रतिवेदन में आर्थिक क्षति का आंकलन नहीं किया गया है। म.प्र. शासन द्वारा भी प्रकरण में जाँच हेतु छ: सदस्यीय समिति गठित की गई है। (ख) जाँच प्रतिवेदन में प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने पर दुग्ध संघ के दो अधिकारी तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं सहायक महाप्रबंधक (यांत्रिकी) को निलंबित किया गया है। (ग) टेंकर परिवहनकर्ता के विरूध्द अनुबंध के अनुसार संघ को हुई हानि की वसूली की कार्यवाही प्रचलन में है। (घ) अनुबंधित टेंकर संचालक के विरूद्ध दुग्ध संघ द्वारा एफ.आई.आर. दर्ज की गई है। पुलिस विभाग द्वारा प्रकरण की विवेचना की जा रही है जिसमें दोषी पाये जाने पर ही संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के विरूध्द नियमानुसार आर्थिक अपराध दर्ज करने की कार्यवाही की जाएगी।
जिले को प्राप्त आवंटन
83. ( क्र. 7169 ) कुँवर सौरभ सिंह : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) कुटीर एवं ग्रामोद्योग बोर्ड/हाथकरघा/म.प्र. खादी ग्रामोद्योग बोर्ड अंतर्गत कटनी जिले को कितनी-कितनी राशि का आवंटन प्राप्त हुआ वर्ष 2012-13 से वर्षवार पृथक-पृथक विवरण दें? (ख) कटनी/सतना जिले में कुटीर एवं ग्रामोद्योग बोर्ड/ हथकरघा/म.प्र. खादी ग्रामोद्योग बोर्ड अंतर्गत कितने हितग्राहियों के आवेदन प्राप्त हुये, कितने आवेदनों में स्वीकृति दी गई? कितने आवेदनों को बैंक शाखा द्वारा वितरित किया गया? (ग) बहोरीबंद विधानसभा क्षेत्र के आवेदकों को भी प्रश्नांकित योजनाओं से चयनित किया जाकर किस उद्योग/व्यवसाय हेतु लाभ पहुँचाया गया है? क्या बैंक शाखा में अभी भी प्रकरण वितरण हेतु लंबित है? (घ) क्या प्रश्नांश (क) अनुसार जिले को आवंटित राशि का शतप्रतिशत उपयोग हो चुका है? आवंटित राशि कितने हितग्राहियों को किस उद्योग/व्यवसाय हेतु जारी की गई है?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार है।
हितग्राहियों को सामग्री प्रदाय
84. ( क्र. 7170 ) कुँवर सौरभ सिंह : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कटनी जिले के अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित कटनी द्वारा वर्ष 2006 से 2008 तक की अवधि में कितने हितग्राहियों को कितनी-कितनी राशि की सामग्री किस-किस फर्म से क्रय की गई है? (ख) प्रश्नांश (क) की फर्मों में किन-किन के द्वारा वाणिज्य कर विभाग से टिन नंबर लिया गया है और किन-किन के द्वारा नहीं लिया गया है? (ग) प्रश्नांश (क) के कितने हितग्राहियों को कितना-कितना ऋण किस-किस कार्य हेतु स्वीकृत किया गया है? (घ) प्रश्नांश (क) से (ग) तक के सामग्री क्रय एवं प्रदाय में गंभीर अनियमितताओं की शिकायत विभाग को वर्ष 2010 से प्रश्न दिनांक तक किन-किन के द्वारा कहाँ-कहाँ की गई?
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) एवं (ख) प्रश्नांश अंतर्गत प्रश्नाधीन अवधि में कोई सामग्री क्रय नहीं की गई। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) एवं (घ) 1394 हितग्राहियों को उपलब्ध कराये गये ऋण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
गुरूजियों की पदस्थापना
85. ( क्र. 7176 ) डॉ. कैलाश जाटव : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या नरसिंहपुर जिला अंतर्गत कार्यरत गुरूजियों को संविदा शाला शिक्षक वर्ग-3 शासन के निर्देशानुसार बनाया गया? ऐसे गुरूजियों की पद पर पदस्थापना कहाँ-कहाँ, कब-कब की गई, शालावार बतायें? (ख) क्या पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण एवं अन्य गुरूजियों की पदस्थापना संविदा शाला शिक्षक वर्ग 3 के पद पर उसी शाला में की जानी थी जहां पर वे मूलत: पदस्थ थे? (ग) प्रश्नांश (ख) यदि हाँ, तो नरसिंहपुर जिले के अंतर्गत किन गुरूजियों की संविदा शाला शिक्षक वर्ग 3 की पदस्थापना अन्य शाला में की गई है? यदि उक्त पदस्थापनाएं नियम विरूद्ध की गई है तो उन्हें निरस्त किया जाकर पदस्थापना करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जी, हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी नहीं। (ग) शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।
सामग्री क्रय
86. ( क्र. 7177 ) डॉ. कैलाश जाटव : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नरसिंहपुर जिला अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2012-13 से प्रश्न दिनांक तक लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा सामग्री प्रतिपूर्ति कम्प्यूटर क्रय एवं अन्य मदों में किन-किन आहरण संवितरण अधिकारियों को किस-किस डी.डी.ओ. कोड में कितनी-कितनी राशि प्रदान की गई? डी.डी.ओ.वार जानकारी दी जावे? (ख) प्रश्नांश (क) में प्राप्त राशि से इन प्राचार्यों द्वारा क्या-क्या सामग्री किस फर्म/संस्था के माध्यम से क्रय की जाकर भुगतान जिला कोषालय नरसिंहपुर एवं अन्य के माध्यम से सीधे फर्मों को दिया गया? पृथक-पृथक विवरण दें? क्या उक्त सामग्री क्रय हेतु क्रय नियमों का पालन किया गया है? (ग) प्रश्नांश (क) और (ख) अनुसार प्राप्त राशि एवं व्यय राशि का भुगतान तथा सामग्री की उपलब्धता एवं वितरण/उपयोग किस-किस कार्य में किया गया है बतायें? क्या उक्तानुसार प्राप्त राशि का दुरूपयोग करने वाले प्राचार्यों एवं फर्म के विरूद्ध कोई शिकायत एवं जाँच जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय एवं अन्य किस-किस के द्वारा की गई है? (घ) प्रश्नांश (क) और (ख) के परिप्रेक्ष्य में क्रय सामग्री की स्टाक एंट्री के पश्चात् किस अधिकारी द्वारा क्रय सामग्री काभौतिक सत्यापन किया गया है? नाम, पद सहित बताएं? (ड.) प्रश्नांश (ख) और (ग), (घ) में की गई अनियमितताओं के लिए कौन अधिकारी दोषी है और उसके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो कब तक की जावेगी?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-तीन अनुसार है। दुरूपयोग करने वाले प्राचार्य एवं फर्म के विरूद्ध कोई शिकायत संभागीय संयुक्त संचालक, जबलपुर एवं जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, नरसिंहपुर को प्राप्त नहीं हुई है। अतएव शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-चार अनुसार है। (ड.) प्रश्नांश (ख), (ग) एवं (घ) के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
बालाघाट जिले में स्वीकृत कार्य
87. ( क्र. 7184 ) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा बालाघाट जिले में वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 सत्रों में क्या-क्या कार्य स्वीकृत किये गये हैं? विकासखण्ड अनुसार जानकारी दें? (ख) प्रश्नांश (क) अवधि में बालाघाट जिले के विभिन्न विधायकों द्वारा किन-किन कार्यों की अनुशंसा की गयी है?
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा बालाघाट जिलें में वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 सत्रों में स्वीकृत कार्यों की विकास खण्डवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ’’अ’’ अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ’’ब’’ अनुसार है।
कर्मचारियों/अधिकारियों की पदस्थी
88. ( क्र. 7223 ) श्री प्रदीप अग्रवाल : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) दतिया जिले में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में वर्ष 2007 से 2010 तक कुल कितने अधिकारी/कर्मचारी स्थाई/अस्थाई/संविदा/दैनिक वेतन भोगी, कहाँ-कहाँ पदस्थ रहे कर्मचारियों के नाम, उनके पद/पदस्थी स्थल/सहित जानकारी उपलब्ध कराई जावें। (ख) कंडिका (क) में वर्णित कर्मचारी में से कितने कौन-कौन ट्रांसफर से आये यदि वे यही से नियुक्त किये गये तो उनके नाम उपलब्ध करायें तथा वर्तमान में ये सभी कर्मचारी कहाँ-कहाँ एवं किस पद पर कार्य कर रहे हैं? (ग) क्या वर्ष 2007 से 2010 के कार्यकाल में कुछ कर्मचारियों द्वारा फर्जी तरीके से विभाग में विभिन्न पदों पर कार्य कर यहां के अधिकारियों के साथ षड्यंत्र रचकर शासन के लाखों रूपये लूट कर शासन को चूना लगाया गया है? षड्यंत्र उजागर होने पर उक्त कर्मचारियों को नौकरी से बाहर कर चुपचाप पूरे प्रकरण को रफा-दफा किया गया है? (घ) यदि हाँ, तो ये कौन-कौन से कर्मचारी थे उनके नाम/पद बतायें शासन को इस कृत्य से कितनी क्षति हुई, इस प्रकरण में कौन-कौन दोषी हैं, दोषियों के खिलाफ क्या कार्यवाही हुई? यदि यह सत्य नहीं है तो इस संबंध में उच्च स्तरीय जाँच कराई जावेगी?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। (ग) जी नहीं। जी नहीं। (घ) प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।
नियम विरूद्ध पदांकन
89. ( क्र. 7230 ) श्री के. के. श्रीवास्तव : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) संयुक्त संचालक लोक शिक्षण सागर द्वारा वर्ष 2015 में सहायक ग्रेड-3 से सहायक ग्रेड-2 पर पदोन्नतियां की गई हैं? यदि हाँ, तो किस-किस की तथा कहाँ-कहाँ पदांकित किया गया? (ख) पदोन्नति पश्चात पदांकित संस्था में उपस्थिति के बाद क्या स्थान संशोधन का प्रावधान है? लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश के पत्र क्रमांक स्था./4बी/स्था/02/2014-15/628 दिनांक 22/04/15 द्वारा क्या निर्देश दिये गये थे? (ग) जिला शिक्षाधिकारी टीकमगढ़ ने किस नियम के तहत आदेश क्रमांक 128/स्था/10 दिनांक 06/06/2015 जारी किया? नियम निर्देश बतायें। (घ) शासन दोषी अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही करेगा एवं कब तक?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''एक'' अनुसार है। (ख) जी हाँ। पत्र की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''दो'' अनुसार है। (ग) स्थानांतरण नीति 2015-16 के तहत जिला शिक्षा अधिकारी टीकमगढ़ द्धारा स्थानांनरण आदेश क्रमांक 128/स्था./10 दिनांक 06/06/2015 जारी किया गया है। स्थानांतरण नीति जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''तीन'' अनुसार है। (घ) उत्तरांश 'ग' के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
विद्यालयों का उन्नयन
90. ( क्र. 7231 ) श्री के. के. श्रीवास्तव : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) टीकमगढ़ जिले में कौन-कौन से प्राथमिक, माध्यमिक विद्यालय एवं हाईस्कूल उन्नयन हेतु मापदण्डों की पूर्ति करते हैं? विधान सभावार अवगत करावें? (ख) क्या टीकमगढ़ विधान सभा क्षेत्र के मापदण्डों पर आधारित इन विभिन्न श्रेणी के विद्यालयों का उन्नयन कर आगामी सत्र में कक्षायें प्रारंभ कर दी जायेगी? (ग) हाई स्कूल अजनौर, हाई स्कूल लखौरा का उन्नयन कब तक कर दिया जायेगा? टीकमगढ़ नगर में नवीन हाई स्कूल हेतु कौन सी संस्था चयनित की जा रही है?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) कोई प्राथमिक विद्यालय माध्यमिक विद्यालय में उन्नयन हेतु मापदण्डों की पूर्ति नहीं करते हैं, माध्यमिक से हाईस्कूल एवं हाईस्कूल से उ.मा.वि. में उन्नयन हेतु मापदण्डों की पूर्ति करने वाली शालाओं की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) एवं (ग) उन्नयन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। सीमित वित्तीय संसाधनों की वजह से सीमित संख्या में ही उन्नयन संभव हो पाता है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
छात्रावास का संचालन
91. ( क्र. 7274 ) श्री आर.डी. प्रजापति : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश में अनु.जाति/अनु.जन जाति के छात्रों के लिए जो आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रावास (मैट्रिकोत्तर छात्रावासों) को बंद कर दिया है? तो क्यों कारण सहित बतायें? (ख) क्या अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के 12वीं कक्षा के बाद के छात्रों को आवासगृह के नाम से प्रतिमाह मकान किराया देने का शासन की ओर से प्रावधान है? यदि हाँ, तो छात्रों को प्रतिमाह कितना-कितना आवास गृह किराया दिया जाता है? (ग) क्या छात्रों को प्रतिमाह किराया नहीं दिया जाता है तथा अनुसूचित जाति तथा बुंदेलखण्ड में छूआ-छूत की भावना अधिक होने के कारण किराये के मकान नहीं दिये जाते हैं, जिससे छात्रों को पढ़ने में परेशानी होती है? क्या भविष्य में छात्रों को पुन: छात्रावास में रहने की अनुमति दी जायेगी। यदि हाँ, तो कब तक?
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी हाँ। भोपाल, इन्दौर, जबलपुर, ग्वालियर एवं उज्जैन नगरों में रूपये 2000/- तथा जिला मुख्यालय पर रूपये 1250/- एवं तहसील/विकासखण्ड मुख्यालय पर रूपये 1000/- प्रति विद्यार्थी प्रतिमाह की दर से आवास सहायता राशि दी जाती है। (ग) अनुसूचित जाति योजनांतर्गत स्वीकृत राशि 6-6 माह दो किश्तों में तथा अनुसूचित जनजाति अंतर्गत 3-3 माह के अंतराल से तीन किश्तों में दिये जाने का प्रावधान है। छूआ-छूत की भावना से मकान किराये पर न दिये जाने संबंधी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
रेशम विभाग के फील्ड ऑफिसर का निलंबन
92. ( क्र. 7275 ) श्री आर.डी. प्रजापति : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या रेशम संचालनालय सतपुड़ा के अंतर्गत क्षेत्रीय मर्या. गुना स्थित सहायक संचालक रेशम में कितने फील्ड आफिसर कार्यरत हैं? कितने की जाँच चल रही है। किसको निलंबित किया गया है? (ख) क्या प्रश्नांश (क) के प्रकाश में किसी फील्ड आफिसर जो रेशम विभाग में है। को द्वेषवश निलंबित कर दिया गया है? (ग) यदि हाँ, तो द्वेष भावना से प्रेरित ऑफिसर को कब तक बहालकर समस्त स्वत्वों का भुगतान कर दिया जायेगा? यदि हाँ, तो कब तक? (घ) इस निलंबन के लिए कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी है, इनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जायेगी?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) रेशम संचालनालय भोपाल म.प्र. के अंतर्गत कार्यालय सहायक संचालक रेशम गुना में 3 फील्ड ऑफीसर कार्यरत है। 1 फील्ड ऑफीसर श्री पी.एस. प्रजापति के विरूद्ध जाँच चल रही है। श्री पी.एस. प्रजापति फील्ड ऑफीसर को निलंबित किया गया है। (ख) श्री पी.एस.प्रजापति को रेशम विस्तार कृषकों से राशि लेने की शिकायत की प्रारंभिक जाँच में सहायक संचालक रेशम गुना से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आधार पर उन्हें निलंबित किया गया है द्वेष भावना से नहीं। (ग) एवं (घ) उत्तरांश 'ख' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही नहीं उठता।
अतिथि शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि
93. ( क्र. 7303 ) श्री कमलेश्वर पटेल : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिले एवं प्रदेश के सभी अतिथि शिक्षक वर्ष 2008 से लेकर अब तक अद्यतन सेवा दे रहे हैं? (ख) यदि हाँ, तो ज्यादातर अतिथि शिक्षक सेवा काल में ही निर्धारित आयु सीमा से अधिक हो गए हैं? (ग) यदि हाँ, तो क्या गुरूजियों की भॉति अतिथि शिक्षकों को संविदा शाला शिक्षक बनाये जाने व संविदा शाला शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि कर उनके बराबर मानदेय किये जाने पर विचार किया जायेगा? यदि हाँ, तो कब तक?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जी नहीं। (ख) एवं (ग) उत्तरांश 'क' के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
प्राचार्यों के लंबित पेंशन प्रकरणों का निराकरण
94. ( क्र. 7304 ) श्री कमलेश्वर पटेल : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्राचार्य हाई स्कूल/उ.मा.विद्यालय के कर्मचारियों के लंबित पेंशन प्रकरणों के लिये नो-ड्यूज प्रमाण-पत्र आयुक्त लोक शिक्षण भोपाल द्वारा जारी किये जाने हेतु मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं? (ख) यदि हाँ, तो दिनांक 31/10/2015 तक रीवा, सिंगरौली तथा सीधी जिले से कितने शिक्षक एवं प्राचार्य सेवानिवृत्त हुये ब्लॉकवार जानकारी दें? (ग) क्या सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को नो-ड्यूज प्रमाण-पत्र आयुक्त लोक शिक्षण द्वारा जारी कर दिये गये हैं? यदि हाँ, तो जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा एन.ओ.सी. व अन्य सेवाओं का भुगतान समय पर सुनिश्चित नहीं किये जाने पर दोषियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जारी निर्देश में द्वितीय श्रेणी के कर्मचारियों के प्रकरणों में विभागाध्यक्ष द्वारा न मांग, न जाँच, न घटना, प्रमाण-पत्र (नो-ड्यूज, न इन्क्वायरी) जारी किये जाने के निर्देश हैं। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। (ग) संचालनालय में प्राप्त दो प्राचार्य के प्रकरण अपूर्ण होने से पूर्ति हेतु संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को लिखा गया है। संचालनालय स्तर के शेष प्रकरणों के लिए कारण बताओ सूचना पत्र प्रेषित करते हुए संबंधित जिला शिक्षा अधिकारियों को प्रकरण भेजने हेतु निर्देशित किया गया है।
अनुग्रह राशि एवं अनुकम्पा नियुक्ति
95. ( क्र. 7330 ) श्री सुन्दरलाल तिवारी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राज्य सरकार द्वारा विद्यालयों में पठन-पाठन हेतु शिक्षाकर्मी/अध्यापकों की नियुक्ति की कार्यवाही करते हुए इनसे पठन-पाठन का कार्य लिया जा रहा है? (ख) यदि हाँ, तो विगत तीन वर्षों में रीवा जिलान्तर्गत कार्यरत शिक्षाकर्मियों/अध्यापकों की मृत्यु उपरान्त कितनों के परिजनों को अनुग्रह राशि एवं अनुकम्पा नियुक्ति सरकार द्वारा दी गई? (ग) यदि प्रश्नांश (क) के शिक्षाकर्मियों/अध्यापकों के मृत्यु उपरान्त प्रश्नांश (ख) अनुसार उनके परिजनों को अनुग्रह राशि के साथ अनुकम्पा नियुक्ति नहीं प्रदान की गई तो इसके लिए कौन दोषी हैं? क्या दोषियों की पहचान कर उनके विरूद्ध कार्यवाही करेंगे साथ ही उनके परिजनों को अनुग्रह राशि के साथ अनुकम्पा नियुक्ति देने हेतु सरल योजना तैयार कर अनुकम्पा नियुक्ति देंगे?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जी हाँ। (ख) रीवा जिलान्तर्गत विगत तीन वर्षों में शिक्षाकर्मी/अध्यापक संवर्ग के कुल 19 लोक सेवकों की मृत्यु हुई है। मृत्यु उपरांत उनके आश्रित 19 परिजनों को अनुग्रह राशि भुगतान की गई है। 06 आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की गई है, जिसकी जाँच हेतु कलेक्टर रीवा को संचालनालय के पत्र क्रमांक/स्था.-4/सी/अनु.नियु./2015/621,भोपाल, दिनांक 22.03.2016 द्वारा लिखा गया है। (ग) 19 परिजनों को अनुग्रह राशि का भुगतान किया गया है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधान के अनुसार संविदा शाला शिक्षक वर्ग-2 पद के लिए स्नातक निर्धारित विषय में 50 प्रतिशत अंक एवं बी.एड. शिक्षक प्रशिक्षण अर्हता पूर्ण होने के साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा (टी.ई.टी.) एवं संविदा शाला शिक्षक वर्ग-3 पद के लिए हायर सेकण्डरी 50 प्रतिशत अंक सहित एवं डी.एड. शिक्षक प्रशिक्षण अर्हता पूर्ण होने के साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा (टी.ई.टी.) की विधिक अनिवार्यता होने से 06 आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान किये जाने की जाँच कराई जा रही है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
गोपाल पुरस्कार योजना का क्रियान्वयन
96. ( क्र. 7335 ) श्री अनिल जैन : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या विभाग के द्वारा पशु-पालकों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें पुरस्कार दिये जाने का प्रावधान किया गया है। यदि हाँ, तो योजना का नाम बताया जावे तथा यह योजना टीकमगढ़ जिले में कब से संचालित की जा रही है? (ख) प्रश्नांश (क) में प्रश्नगत् योजना में पशु-पालकों को पुरस्कार हेतु चयन करने के लिये क्या-क्या मापदण्ड है तथा चयन करने की क्या प्रक्रिया निर्धारित है? साथ ही विधान सभा क्षेत्र निवाड़ी में विगत् 02 वर्षों में क्या चयन प्रक्रिया का अनुसरण किया गया है? यदि हाँ, तो विवरण देवें। (ग) प्रश्नांश (क) योजना में विधान सभा क्षेत्र निवाड़ी में 01/04/2014 से अब तक शासन से कितना बजट प्राप्त हुआ है तथा कितने पशुपालकों को पुरस्कृत किया गया है?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जी हाँ। विभाग के द्वारा पशुपालकों को प्रोत्साहित करने के लिए गोपाल पुरस्कार योजना संचालित है। यह योजना टीकमगढ़ जिले में वर्ष 2011-12 से संचालित है। (ख) प्रश्नांक (क) में प्रश्नगत योजना में पशुपालकों को पुरस्कार हेतु चयन करने के लिये मापदण्ड तथा चयन करने की प्रक्रिया संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। जी हाँ। निवाड़ी विकासखण्ड में चयन प्रक्रिया का अनुसरण किया गया है। विगत 02 वर्षों में प्रतियोगिता आयोजन का विवरण निम्नानुसार है :- निवाड़ी विकासखण्ड में वर्ष 2013-14 में पशुपालकों के 17 आवेदन प्राप्त हुये। जिनके परीक्षण उपरान्त 05 पशुपालकों का चयन किया गया। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान श्री आनंद/श्री श्याम सुन्दर मिश्रा, ग्राम-विल्ट, द्वितीय स्थान श्री दीनदयाल/श्री प्यारेलाल यादव, ग्राम-चुरारी एवं तृतीय स्थान श्री ज्ञानदेव/श्री सरजू प्रसाद पुरोहित, ग्राम-मोहनपुरा की गायों ने प्राप्त किया। निवाड़ी विकासखण्ड में वर्ष 2014-15 में पशुपालकों के 08 आवेदन प्राप्त हुये। जिनके परीक्षण उपरान्त 08 पशुपालकों का चयन किया गया। जिसमें से 07 पशु पालकों द्वारा प्रतियोगिता में भाग लिया गया। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान श्री अतुल/श्री मनोज नापित, ग्राम तरीचरकलां, द्वितीय स्थान श्री देवजू/श्री बिरजू कुशवाहा, ग्राम-पिपरा एवं तृतीय स्थान श्री गुलाब/श्री वीरेन्द्र कुशवाहा, निवाड़ी की गायों ने प्राप्त किया। (ग) प्रश्नांक (क) योजना में विधान सभा क्षेत्र निवाड़ी में योजना अंतर्गत 01.04.2014 से अब तक कुल राशि रू. 65,000 का बजट प्रदाय किया गया तथा कुल 06 पशुपालकों को पुरस्कृत किया गया।
पशु चिकित्सा भवन निर्माण
97. ( क्र. 7336 ) श्री अनिल जैन : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या प्रदेश में विगत् 5 वर्षों में नये पशु चिकित्सा भवनों का निर्माण कराया गया है। यदि हाँ, तो योजनावार एवं जिलेवार स्वीकृत, निर्माणाधीन एवं निर्मित भवनों की संख्या बतायी जावे? (ख) टीकमगढ़ जिले में उक्त में से स्वीकृत पशु चिकित्सा भवनों की जानकारी योजनावार, विकासखण्डवार एवं स्वीकृत राशि, तथा व्यय राशि सहित बतायी जावे। (ग) प्रश्नांश (ख) में निर्मित पशु चिकित्सा भवनों को क्या निर्धारित डिजाइन एवं मापदण्ड अनुसार निर्मित कराया गया है? यदि नहीं, तो किसी भी प्रकार के संशोधन का कारण तथा संशोधन की अनुमति का विवरण बताया जावे।
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जी हाँ। शेष जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार। (ग) पशु चिकित्सा भवनों का निर्माण कार्य निर्धारित डिजाइन के अनुसार किया जाता है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं।
दुग्ध संग्रहण
98. ( क्र. 7337 ) श्री अनिल जैन : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) टीकमगढ़ जिले में प्रश्न दिनांक की स्थिति में कितने मिल्क रूट चिहिन्त हैं तथा इन रूट पर कितना कितना दुग्ध संग्रहण किया जाता है। माहवार जानकारी दी जावें? (ख) दुग्ध संघ ग्वालियर द्वारा वर्तमान में टीकमगढ़ जिले के किन-किन मिल्क रूट से कितना-कितना दूध संग्रहण किया जाता है तथा ऐसे कितने रूट हैं, जिनसे दुग्ध संग्रहण किया जाना अगले वर्ष तक प्रस्तावित हैं? (ग) विधान सभा क्षेत्र निवाड़ी के दुग्ध उत्पादन वाले क्षेत्रों में क्या दुग्ध उत्पादन सहकारी समितियां बनाने हेतु शासन द्वारा कोई पहल की गई है? यदि हाँ, तो विवरण देंवे? यदि नहीं, तो क्या शासन द्वारा इस बाबत् कब तक पहल की जावेगी?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) टीकमगढ़ जिले में प्रश्न दिनांक की स्थिति में मिल्क रूट एवं माहवार दुग्ध संग्रहण की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' पर संलग्न है। (ख) दुग्ध संघ ग्वालियर द्वारा टीकमगढ़ जिले में वर्तमान में संचालित मिल्क रूटों से प्रतिदिन किये जाने वाले दुग्ध संकलन की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' पर संलग्न है। । उल्लेखनीय है कि टीकमगढ़ जिले में डेयरी विकास गतिविधियां भारत शासन द्वारा वित्त पोषित बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज अंतर्गत संचालित की जा रही है एवं परियोजना के द्वितीय चरण में नवीन दुग्ध समिति गठन किये जाने का प्रावधान नहीं है अत: नवीन मिल्क रूट प्रस्तावित नहीं है। (ग) विधान सभा क्षेत्र निवाड़ी में सहकारी डेयरी गतिविधियां संचालित नहीं है। बुन्देलखण्ड डेयरी विकास परियोजना के द्वितीय चरण अंतर्गत नवीन समिति गठन का प्रावधान न होने से विधान सभा क्षेत्र निवाड़ी में समिति गठन प्रस्तावित नहीं है।
वन ग्रामों में वन अधिकार पत्र
99. ( क्र. 7367 ) श्रीमती रेखा यादव : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जनवरी 2008 से लागू वन अधिकार कानून 2006 में वन ग्रामों के संबंध में क्या प्रावधान दिया गया है, राज्य के 925 वन ग्रामों को प्रश्नांकित दिनांक तक भी राजस्व ग्राम न बनाए जाने का क्या कारण है? (ख) किस-किस जिले के किनते वन ग्रामों में से कितने वन ग्रामों में प्रश्नांकित दिनांक तक कितने आदिवासियों को कितनी वन भूमि एवं कितने गैर आदिवासियों को कितनी वन भूमि के वन अधिकार पत्र दिए गए? कितने आदिवासियों एवं कितने गैर आदिवासियों के कितनी वन भूमि के कितने दावों को अमान्य किया गया। (ग) किस जिले के कितने वन ग्रामों के पटवारी मानचित्र एवं अन्य भूमि संबंधी अभिलेख वन विभाग के पास उपलब्ध है कितने वन ग्रामों के भूमि संबंधी राजस्व अभिलेख राजस्व विभाग के पास उपलब्ध है। (घ) राज्य के 925 वन ग्रामों में से कितने वन ग्रामों को राजस्व ग्राम बनाया जाना प्रस्तावित है इनको कब तक राजस्व ग्राम बना दिया जावेगा?
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) वन अधिकार अधिनियम 2006 की धारा 3 (1) (ज) में वन ग्रामों के संबंध में निम्न प्रावधान हैः- ’’वनों के सभी वन ग्रामों, पुराने आवासों, असर्वेक्षित ग्रामों और अन्य ग्रामों के बसने और संपरिवर्तन के अधिकार चाहे वे राजस्व ग्रामों में लेखबद्ध हो, अधिसूचित हो अथवा नहीं.’’ इस अधिनियम के अन्तर्गत वनभूमि के निर्वनीकरण का प्रावधान नहीं होने तथा आई.ए. नं. 2 डब्ल्यू.पी. क्रमांक 337/1995 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 13.11.2000 से निर्वनीकरण पर रोक लगाई जाने के कारण कार्यवाही लंबित है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) सभी जिलों के वन ग्रामों के पटवारी मानचित्र एवं अन्य अभिलेख संबंधित वन मंडलों में उपलब्ध है। (घ) माननीय न्यायालय में याचिका विचाराधीन होने से वन ग्रामों को राजस्व ग्राम नहीं बनाया जा सका है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
न्यायाधीशों की पदस्थापना
100. ( क्र. 7368 ) श्रीमती रेखा यादव : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) छतरपुर जिले के किस-किस न्यायालय में किस श्रेणी के कितने न्यायाधीशों के पद स्वीकृत हैं इनमें से किस-किस न्यायालय में वर्तमान में पद रिक्त हैं? (ख) छतरपुर जिले के किस-किस न्यायालय में कितने प्रकरण वर्तमान में लंबित है, कुटुम्ब न्यायालय, श्रम न्यायालय, उपभोक्ता फोरम एवं जिला न्यायालय की पृथक-पृथक संख्या बतावें। (ग) छतरपुर जिले के रिक्त पदों पर न्यायाधीशों की पदस्थापना के संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है? कब तक पदस्थापना कर दी जावेगी?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
हाई स्कूलों का उन्नयन
101. ( क्र. 7379 ) श्री ओम प्रकाश धुर्वे : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला डिण्डौरी में रमसा या शिक्षा विभाग से माध्यमिक शाला से हाई स्कूल में उन्नयन हेतु विभाग को वर्ष 2015, 16 के लिए कहाँ-कहाँ कितने प्रस्ताव प्राप्त हुये? (ख) क्या नये माध्यमिक शाला, हाई स्कूल/हायर सेकण्डरी स्कूल उन्नयन या खोलने हेतु शासन को प्रस्ताव भेजने से पूर्व विधायक, सांसद या जिला योजना समिति, जिला पंचायत की सामान्य सभा या अन्य समिति से अनुमोदन लिया जाना आवश्यक है? यदि नहीं, तो क्यों?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) आर.एम.एस.ए. अंतर्गत उन्नयन हेतु प्राप्त प्रस्ताव पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। (ख) आर.एम.एस.ए. अंतर्गत कार्ययोजना का जिला योजना समिति से अनुमोदन कराने के निर्देश हैं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
प्रेरक शिक्षकों को मानदेय भुगतान
102. ( क्र. 7380 ) श्री सोहनलाल बाल्मीक : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छिंदवाड़ा जिले के अंतर्गत परासिया विधान सभा क्षेत्र में नियुक्त संविदा प्रेरक शिक्षकों को लगभग पिछले 10 माह से मानदेय प्रदान नहीं किया गया है? जिसका क्या कारण है? संविदा प्रेरक शिक्षकों को मानदेय कब तक प्रदान किया जायेगा? (ख) क्या संविदा प्रेरक शिक्षकों को प्रतिमाह शासन द्वारा निर्धारित मानदेय 2000 रूपये (दो हजार) प्रदान किया जा रहा है, जो एक अकुशल श्रमिक की मजदूरी से भी कम है? क्या यह अनुचित नहीं है? संविदा प्रेरक शिक्षकों के मानदेय बढ़ाये जाने हेतु शासन की क्या मंशा है? जानकारी उपलब्ध करायें। (ग) क्या जिस प्रकार औपचारिकेत्तर गुरूजी एवं शिक्षा गारंटी के गुरूजी को संविदा शाला शिक्षक बनाया गया है ठीक उसी प्रकार क्या संविदा प्रेरक शिक्षकों को भविष्य में संविदा शाला शिक्षक बनाया जायेगा? इस संबंध में सरकार की क्या मंशा है?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जी हाँ। प्रेरक मानदेय की राशि भारत सरकार से प्राप्त नहीं हो सकी है। भारत सरकार से केंद्रांश की राशि की मांग की गई है, राशि प्राप्त होते ही भुगतान किया जावेगा। (ख) जी हाँ। प्रेरकों के लिए मानदेय की राशि का निर्धारण भारत सरकार द्वारा किया जाता है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। प्रेरक के पद पर नियुक्ति योजना अवधि तक के लिए की गई है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
समयमान वेतन एवं क्रमोन्नति में अतंर
103. ( क्र. 7393 ) श्रीमती ऊषा चौधरी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. शासन वित्त विभाग मंत्रालय के आदेश दिनांक 30 सितम्बर 2014 द्वारा 30 वर्ष की अनवरत सेवा पूर्ण करने पर कर्मचारियों को समयमान वेतनमान दिये जाने के संबंध में आदेश जारी किया गया है? हाँ/नहीं। यदि हाँ, तो क्या उक्त आदेश के अनुक्रम में परिपत्र दिनांक 12.02.2015 द्वारा स्पष्टीकरण भी जारी किया गया है? हाँ/नहीं पूर्ण जानकारी देवें? (ख) सतना जिले में स्कूल शिक्षा विभाग में लिपिक संवर्ग अन्तर्गत ऐसे कर्मचारी जिन्हें तीन पदोन्नति विभाग द्वारा प्रदान की गई है, उनको तीन पदोन्नति प्राप्त होने के उपरांत किस वेतनमान में किस ग्रेड-पे का वेतन भुगतान किया जा रहा है? (ग) सतना जिले में स्कूल शिक्षा विभाग में लिपिक संवर्ग अन्तर्गत ऐसे कर्मचारी जिनको तृतीय समयमान का लाभ प्रदान किया गया है उनको तृतीय समयमान वेतनमान दिये जाने के उपरांत कौन से वेतनमान एवं ग्रेड-पे का लाभ प्राप्त हो रहा है? (घ) क्या प्रश्नांश (ख) एवं (ग) के अनुसार तीसरी पदोन्नति प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को वेतनमान 5200-20200 ग्रेड-पे 2800 एवं तृतीय समयमान वेतनमान पाने वाले कर्मचारियों को वेतनमान 9300-34800 ग्रेड-पे 3200 का वेतन दिया जा रहा है? हाँ/नहीं यदि हो तो तृतीय पदोन्नति एवं तृतीय समयमान वेतनमान के पश्चात का उक्त दोनों वेतनमानों में अतंर क्यों है? तृतीय पदोन्नति प्राप्त करने वाले कर्मचारी का क्या दोष है कि उसे कम वेतन भुगतान किया जा रहा है स्पष्ट कारण बतावें? उक्त वेतन विसंगति का सुधार कब तक किया जावेगा समय-सीमा बतावें?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) सतना जिला अंतर्गत स्कूल शिक्षा विभाग में लिपिक संवर्ग के कर्मचारियों को तीन पदोन्नति उपरांत वेतनमान 5200-20200 ग्रेड वेतन 2800 प्रदान किया जा रहा है। (ग) सतना जिला में पात्रता नहीं होने से किसी लिपिक को तृतीय समयमान वेतनमान नहीं दिया गया है। अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी हाँ। वेतन विसंगति निराकरण पृथक से किया जावेगा। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
प्रशिक्षित स्टॉफ की कमी
104. ( क्र. 7405 ) श्री घनश्याम पिरोनियाँ : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या तीन-तीन करोड़ की लागत वाले मॉडल स्कूल प्रदेश के विभिन्न जिलों में खोले गये थे? यदि हाँ, तो उसके परिणाम अपेक्षित है अथवा विपरीत हैं? अभी तक क्या उपलब्धि रही? (ख) क्या प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले गये हैं? यदि हाँ, तो दतिया जिले में कौन-कौन से विद्यालय इंग्लिश मीडियम खोले गये और उनमें कितनी प्रवेश संख्या है? स्कूल और कक्षावार जानकारी दी जावें? (ग) क्या मॉडल स्कूल एवं इंग्लिश मीडियम स्कूल इसीलिए अपेक्षित परिणाम नहीं दे पाये क्योंकि इंग्लिश मीडियम प्रशिक्षित स्टॉफ का न होना और जो वर्तमान में स्टॉफ उपलब्ध कराया गया उसमें दक्षता का अभाव एवं विद्यालय संचालन में रूचि न लेना है? (घ) क्या स्कूल शिक्षा विभाग इस विफलता से सबक लेकर कोई दीर्घकालीन नीति तैयार करेगा, जैसे अभी से इंग्लिश मीडियम प्रशिक्षित शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया आदि? यदि नहीं, तो शासन के करोड़ों रूपयों की बर्बादी के लिए कौन जिम्मेदार है?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जी हाँ। परिणाम अपेक्षित रहे है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग) जी नहीं, इंग्लिश मीडियम स्कूल वर्ष 2015-16 में प्रारंभ किये गये हैं। अभी प्रारंभिक रूप में विद्यालयों का संचालन उपलब्ध शिक्षकों के माध्यम से कराया जा रहा है। आगामी शैक्षणिक सत्र में शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करते हुए अंग्रेजी माध्यम से शिक्षण कार्य हेतु दक्ष किया जावेगा। मॉडल स्कूल के संबंध में उत्तरांश 'क' के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) उत्तरांश 'क' एवं 'ग' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
मछुआ समितियां एवं उन्हें आवंटित तालाब
105. ( क्र. 7452 ) श्री पुष्पेन्द्र नाथ पाठक : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) बिजावर विधान सभा क्षेत्र में कुल कितनी मछुआ समिति कार्यरत हैं? (ख) उक्त मछुआ समितियों को कौन-कौन से तालाब आवंटित हैं? (ग) सूखेरी स्थित में तालाबों का जल स्तर गिरने पर समिति का कार्य प्रभावित होने पर विभाग की क्या नीति है?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) बिजावर विधान सभा क्षेत्र में कुल 20 मछुआ सहकारी समितियां कार्यरत है। (ख) प्रश्नाधीन मछुआ सहकारी समितियों को आवंटित तालाबों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) सूखे की स्थिति में तालाबों का जल स्तर गिरने एवं समिति का कार्य प्रभावित होने पर विभाग में कोई नीति नहीं है।
पठार क्षेत्र की पेय-जल समस्या
106. ( क्र. 7477 ) प्रो. संजीव छोटेलाल उइके : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) मण्डला विधान सभा क्षेत्र के नैनपुर विकासखण्ड के पठार क्षेत्र में 2014-15 से प्रश्न दिनांक तक किन-किन ग्रामों में कितने नलकूप खनन किये गये? उसमें से कितने सफल एवं असफल रहे? (ख) पठार क्षेत्र में ऐसे कितने ग्राम है जहां ग्रीष्म ऋतु में पेय-जल परिवहन किया जाता है और पेय-जल समस्या से ग्रस्त है ग्राम का नाम बतायें? (ग) उक्त क्षेत्र की पेय-जल समस्या हल करने के लिये नल-जल योजना, मुख्यमंत्री जल प्रदाय योजना, पानी की टंकी निर्माण आदि कौन-कौन से कार्य स्वीकृत किये गये? विभाग द्वारा पेय-जल समस्या के निराकरण के क्या-क्या प्रयास किये गये? (घ) क्या प्रश्नकर्ता द्वारा विभाग को थॉवर बाँध के पानी में जल शोधन संयंत्र लगा कर पिण्डरई डिठौरी (पठार क्षेत्र) के लगभग 80-90 ग्रामों को वृहद सामूहिक जल योजना बनाकर पेय जल समाधान हेतु पत्र लिखा था यदि हाँ, तो क्या विभाग द्वारा डी.पी.आर तैयार कर लिया गया और कब तक स्वीकृत हो जायेगा?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) कोई भी ग्राम ऐसा नहीं है जहाँ जल परिवहन किया जाता हो, शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। पेय-जल समस्या के निराकरण हेतु हैण्ड पम्प स्थापना एवं सिंगलफेस पावर पंपों की स्थापना जैसे कार्य किये जा रहे हैं। (घ) जी नहीं। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है।
डी.एल.एड. पाठयक्रम में रिक्त सीटों को भरना
107. ( क्र. 7483 ) श्री दिव्यराज सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शैक्षणिक सत्र 2015-16 में म.प्र. में संचालित डी.एल.एड. महाविद्यालयों में कुल कितने प्रतिशत सीटें रिक्त रह गई? रिक्त सीटों को भरे जाने हेतु मध्यप्रदेश शासन द्वारा क्या उपाय किये गये? (ख) शैक्षणिक सत्र 2016-17 में पिछले वर्ष की भॉति सीटे रिक्त न रह जायें, इसके लिये मध्यप्रदेश शासन द्वारा क्या उपाय किये जा रहे हैं? (ग) डी.एल.एड. पाठयक्रम संचालित करने वाले महाविद्यालयों में रिक्त सीटों से हुये नुकसान से महाविद्यालय संचालित करने में हो रही कठिनाईयों के लिये म.प्र. शासन द्वारा क्या उपाय किये गये? (घ) डी.एल.एड. पाठयक्रम संचालित करने वाले महाविद्यालयों में आगामी शैक्षणिक सत्र में पिछले शैक्षणिक सत्र की भॉति सीटे रिक्त न रह जाये इसके लिये मध्यप्रदेश शासन द्वारा क्या उपाय किये जा रहे हैं?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) शैक्षणिक सत्र 2015-16 में म.प्र. में संचालित डी.एल.एड. प्रवेश एम.पी. ऑन-लाईन से किये गये। इसमें कुल 5.81% प्रतिशत सीट्स रिक्त रही। शासन द्वारा रिक्त सीट्स को भरने हेतु 04 चरणों में काउंसलिंग की गई। चतुर्थ चरण की काउंसलिंग में 03 बार प्रतीक्षा सूचियां भी जारी की गई। (ख) शैक्षणिक सत्र 2016-17 में शासन के प्रवेश नियमों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। (ग) 'क' एवं 'ख' प्रश्नांश के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (घ) शैक्षणिक सत्र 2016-17 में शासन के प्रवेश के नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी एवं सीटों का भरना पात्र अभ्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत विकल्पों पर निर्भर है।
अवैध पदोन्नति की जाँच
108. ( क्र. 7489 ) श्री ओम प्रकाश धुर्वे : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अनूपपुर जिला अन्तर्गत शा.मा. विद्यालय कुहका (खोडरी नं. 2) विकासखण्ड अनूपपुर में पदस्थ उच्च श्रेणी शिक्षक लक्ष्मण प्रसाद तिवारी की सेवा अवधि में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं तथा उनके निलंबन व बहाली का परीक्षण कर जाँच लंबित होने पर भी पदोन्नति दिया जाना वैधानिक है? (ख) क्या प्रश्नांश (क) कर्मचारी के विरूद्ध पुलिस थाना कोतमा, अनूपपुर, भलूमाड़ा व रामनगर में कितने अपराध पंजीबद्ध हैं? प्रत्येक प्रकरण का क्रमांक, अपराध की प्रकृति, अपराध की धारा तथा न्यायालय में चालान प्रस्तुत करने का दिनांक तथा चालान प्रस्तुत होने पर निलंबन की वस्तुस्थिति से अवगत करायें? (ग) क्या प्रश्नांश (क) के कर्मचारी की पदोन्नति आदेश शासन के नियम व प्रक्रिया के अनुकूल है यदि हाँ, तो किस नियम व मार्गदर्शी सिद्धांत के तहत गंभीर अपराध के आरोपी तथा जाँच लंबित होने के बाद भी गृह ग्राम में पदस्थ कर पदोन्नति दी गई है?
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) जी हाँ। तीन शिकायतें प्राप्त हुई हैं। जाँच लंबित होने पर पदोन्नति दिया जाना वैधानिक नहीं है। (ख) श्री लक्ष्मण प्रसाद तिवारी पर अपराध क्रमांक 9/2012, धारा 181,197, 198, 200, 467, 468, 471, 120 बी, 34 ता.हि. में दिनांक 1.1.2012 को कायम किया गया। चालान क्रमांक 237/12, दिनांक 20.7.12 एवं प्रकरण क्रमांक 712/12 दिनांक 22.7.12 है। अपराध की प्रकृति कूट रचना एवं जाल-साजी करना है। प्रकरण में आरोपी निम्नानुसार हैः-
1. ऋषि
कुमार पिता
लक्ष्मण
प्रसाद
तिवारी उम्र 25 वर्ष।
2. श्रीमती
राजकुमारी
पति लक्ष्मण प्रसाद
तिवारी उम्र 47 वर्ष।
3. लक्ष्मण
प्रसाद
तिवारी पिता
दादूराम
तिवारी उम्र 47 वर्ष।
4. श्री
कमलसिंह पिता मंगल
सिंह गौंड
उम्र 35
वर्ष।
5. छोटूलाल
पिता ददनीराम
केवट उम्र 35 वर्ष।
6. श्री
मंदन सिंह
पिता कार्तिक राम
गौंड उम्र 34 वर्ष।
7. श्री
चुन्नीलाल
पिता रामसरण
केवट उम्र 33 वर्ष।
8. श्री
रधुनाथ
तिवारी पिता
केशव प्रसाद
तिवारी,
उम्र
31 वर्ष।
9. तत्कालीन
उप सरपंच
कौशल्या बाई
खोडरी नं. 2 पिता
चुन्नीलाल मिश्रा, उम्र 48 वर्ष।
10. तत्कालीन
सरपंच ग्राम
पंचायत खोडरी
नं. 2 शांति बाई
पति लुदका
अगरिया उम्र 48
वर्ष।
श्री लक्ष्मण प्रसाद तिवारी, सहायक शिक्षक के विरूद्ध उपरोक्त प्रकरण दर्ज होने एवं उनके विरूद्ध चालान प्रस्तुत होने की जानकारी तत्समय विभाग को प्राप्त न होने के कारण निलंबित नहीं किया गया था। चालान प्रस्तुत होने की जानकारी प्राप्त होने पर निलंबित कर दिया गया है। (ग) जी नहीं। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्ध-घुमक्कड़ जाति विकास योजना
109. ( क्र. 7504 ) श्री इन्दर सिंह परमार : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शाजापुर जिले में विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध-घुमक्कड़ जाति किन-किन गांवों में तथा किन-किन नगरीय क्षेत्र में निवास करती हैं? ग्रामवार शहरवार उनकी आबादी कितनी है? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित जातियों के ग्रामों/मोहल्लों के विकास की क्या-क्या योजना तैयार की गई है? ग्रामवार, नगरीय क्षेत्रवार जानकारी देवें? (ग) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित जातियों के आवास के लिए क्या शासन की कोई योजना है? यदि है, तो क्या है, तथा क्या इन जातियों को उन सुविधाओं का लाभ दिया गया है, यदि नहीं, तो क्यों?
श्रम मंत्री ( श्री अंतरसिंह आर्य ) : (क) जनगणना 2011 में जातिगत जनगणना नहीं होने से विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध-घुमक्कड़ जाति की ग्राम एवं नगरीय क्षेत्र में आबादी का विवरण दिया जाना संभव नहीं है। (ख) योजनाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘‘अ’’ अनुसार। प्रश्नांश (क) के तारतम्य में आबादी का विवरण उपलब्ध न होने के कारण शेष प्रश्नांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘‘ब’’ अनुसार। जी नहीं। जिले से आवास योजना के पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण।
कब्रिस्तानों का विकास
110. ( क्र. 7507 ) श्री इन्दर सिंह परमार : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शाजापुर जिले के नगर परिषद् क्षेत्र पोलायकलॉ में शासकीय रिकार्ड में दर्ज अल्पसंख्यक समुदाय के कितने कब्रिस्तान हैं? उनके पास कितनी-कितनी भूमि है। (ख) क्या कब्रिस्तानों में विकास कार्यों हेतु राशि आवंटित करने का प्रावधान है? यदि हाँ, तो किस-किस कार्यों के लिए। (ग) क्या प्रश्नांश (क) में उल्लेखित कब्रिस्तानों की भूमि के संरक्षण के लिये बाउण्ड्रीवॉल, वृक्षारोपण आदि विकास कार्यों की कार्ययोजना बनाकर राशि स्वीकृत की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक।
श्रम मंत्री ( श्री अंतरसिंह आर्य ) : (क) शाजापुर जिले के नगर परिषद् क्षेत्र पोलायकलॉ में वक्फ बोर्ड के रिकार्ड अनुसार केवल एक कब्रिस्तान दर्ज है जिसका खसरा नं. 2607/1 रकबा 0-031 हेक्टेयर खसरा नं. 2645 रकबा 0-481 हेक्टेयर तथा खसरा नं. 3416 रकबा 0-721 हेक्टेयर कुल तीन किता रकबा 1-233 हेक्टेयर दर्ज है। (ख) (9411)-चर्च एवं दरगाह इत्यादि को अनुदान 42-सहायक अनुदान अंतर्गत कब्रिस्तानों में विकास कार्य आदि के लिये प्रावधान है। (ग) नियमानुसार प्रस्ताव प्राप्त होने पर एवं बजट की उपलब्धता अनुसार कार्यवाही की जावेगी। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
मॉडल स्कूल की स्वीकृति
111. ( क्र. 7527 ) डॉ. रामकिशोर दोगने : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) हरदा जिले के ग्राम चौकड़ी तहसील खिरकिया में मॉडल स्कूल खोले जाने की कोई योजना स्वीकृत है? यदि हाँ, तो उसका आदेश क्रमांक व दिनांक क्या है? (ख) ग्राम चौकड़ी में मॉडल स्कूल खोले जाने की स्वीकृत होने के बाद भी स्कूल का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किये जाने का क्या कारण हैं? (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार कब तक मॉडल स्कूल निर्माण प्रारंभ कर पूर्ण कर दिया जावेगा?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) भवन का निर्माण कार्य प्रारंभ होकर प्रगतिरत् हैं। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
संचालित योजना का हितग्राहियों को लाभ
112. ( क्र. 7529 ) डॉ. रामकिशोर दोगने : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) हरदा जिला अन्तर्गत उद्यानिकी विभाग को वर्ष 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 में कितना-कितना बजट स्वीकृत कर लक्ष्य निर्धारित किया गया है वर्ष वार बतायें? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार स्वीकृत बजट में विभाग द्वारा कौन-कौन से कार्य किये गये एवं कितने हितग्राहियों को कितना अनुदान किस योजनान्तर्गत दिया गया? (ग) विभाग में कौन-कौन सी योजना संचालित है एवं विभाग द्वारा दिये गये लक्ष्य अनुसार कार्य किया गया है? (घ) यदि नहीं, तो उसका क्या कारण है?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है। (घ) केवल नेशनल मिशन ऑन सस्टेनबल एग्रीकल्चर केन्द्र प्रवर्तित योजना अन्तर्गत निर्धारित कार्य योजना के अनुरूप बजट उपलब्ध नहीं होने से लक्ष्य पूर्ति नहीं हो सकी।
प्राचार्य के रिक्त पदों की पूर्ति
113. ( क्र. 7535 ) श्री संजय शर्मा : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के हायर सेकण्डरी तथा हाई स्कूलों में प्राचार्य के कुल स्वीकृत पद कितने हैं? कितने पद रिक्त हैं उक्त रिक्त पदों की पूर्ति हेतु क्या-क्या कार्यवाही की गई? (ख) उक्त प्राचार्यों के रिक्त पदों में से कितने पद सीधी भर्ती के रिक्त हैं उक्त रिक्त पदों की पूर्ति हेतु क्या-क्या कार्यवाही की जा रही है? (ग) उक्त प्राचार्य के रिक्त पदों में से पदोन्नति के कितने पद रिक्त है उक्त रिक्त पदों की पूर्ति हेतु क्या-क्या कार्यवाही की जा रही है? (घ) उक्त सभी प्राचार्य के रिक्त पद कब तक भर दिये जायेंगे समयावधि बतायें।
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क.) वर्तमान में प्राचार्य हायर सेकण्डरी से 2642 स्वीकृत एवं 862 पद रिक्त तथा प्राचार्य हाई स्कूल के 2912 पद स्वीकृत एवं 903 (इसमें वरिष्ठ अध्यापक संवर्ग से सीमित परीक्षा के माध्यम से भरे जाने वाले 728 पद सम्मिलित हैं। ) पद रिक्त हैं। प्राचार्य उ.मा.वि. पद पर पदोन्नति हेतु दिनांक 05 नवम्बर 2014 एवं 30 जनवरी 2015 को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित की जाकर शासनादेश दिनांक 28.08.2015 द्वारा 799 प्राचार्यों के पदोन्नति आदेश जारी हुए हैं। प्राचार्य हाई स्कूल पद पर पदोन्नति हेतु दिनांक 27.05.2015 को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित उपरांत 748 प्राचार्य हाई स्कूल के संचालनालय के आदेश दिनांक 07.01.2016 द्वारा पदोन्नति आदेश जारी किए गए। (ख) प्राचार्य हाई स्कूल के 728 पद वरिष्ठ अध्यापक संवर्ग से सीमित परीक्षा के माध्यम से भरे जाना है। (ग) उत्तरांश 'क' अनुसार है। पदोन्नति के उ.मा.वि. के 862 एवं प्राचार्य हाई स्कूल के दिनांक 07.01.2016 को जारी आदेश के पश्चात् 175 पद रिक्त हैं। कार्यभार ग्रहण करने की निर्धारित तिथि पश्चात् पदों की उपलब्धता, विचार क्षेत्र में आने वाले लोक सेवकों के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदनों की प्राप्ति व विभागीय जाँच आदि की अन्यान्य जानकारियां एकत्रित करने की कार्यवाही की जा रही है। (घ) पदपूर्ति एक सतत् प्रक्रिया है। निर्धारित समय अवधि बताई जाना संभव नहीं है।
बंद नल-जल योजनाएं
114. ( क्र. 7539 ) श्री वीरसिंह पंवार : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) मार्च 2016 की स्थिति में विदिशा एवं रायसेन जिले की कौन-कौन सी नल-जल योजनायें कब से एवं क्यों बंद है? योजनावार कारण बतायें। उक्त योजनाओं को प्रारंभ करवाने हेतु क्या-क्या कार्यवाही की जा रही है? (ख) मार्च 2016 की स्थिति में किन-किन पेय-जल योजनाओं, कूप निर्माण का कार्य अपूर्ण है तथा क्यों, स्वीकृत राशि भुगतान राशि, कार्य कब पूर्ण होना था। क्यों नहीं हुआ? (ग) उक्त अपूर्ण योजनाओं का कार्य समय पर पूर्ण न करने वाले ठेकेदार तथा विभाग के अधिकारियों के विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई यदि नहीं, तो क्यों कारण बतायें। (घ) विकासखण्ड कुरवाई के ग्राम भोराया की 10 वर्ष से बंद नल-जल योजना प्रारंभ क्यों नहीं की है, इस हेतु क्या-क्या कार्यवाही की गई?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। स्रोत सूखने से बंद नल-जल योजनाओं को चालू करने की कार्यवाही विभाग द्वारा की जा रही है। अन्य कारणों से बंद नल-जल योजनाओं को चालू करने का दायित्व संबंधित ग्रात पंचायतों का है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) उपलब्ध संसाधनों के आधार पर नल-जल योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है। नल-जल योजनाओं की अपूर्णता के लिये कोई दोषी नहीं है। अतः कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) विकासखण्ड कुरवाई में कोई भी भोराया नाम की नल-जल योजना अस्तित्व में नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
कामर्स संकाय की कक्षायें प्रारंभ करवाना
115. ( क्र. 7541 ) श्री वीरसिंह पंवार : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विदिशा एवं रायसेन जिले के हायर सेकण्डरी स्कूलों में कौन-कौन से संकाय है तथा उनमें कितने कितने छात्र-छात्रायें अध्ययनरत् हैं? विद्यालयवार जानकारी दें? (ख) उक्त जिलों के किन-किन विद्यालयों में कॉमर्स, गृह विज्ञान संकाय की कक्षायें प्रारंभ करवाने के प्रस्ताव शासन को 01 जनवरी 2014 से मार्च 2016 की अवधि में कब-कब प्राप्त हुए? (ग) उक्त प्रस्तावों पर आज दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की गई? (घ) विदिशा जिले के शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय कुरवाई में कॉमर्स संकाय नहीं है जबकि महाविद्यालय में है, उत्कृष्ट विद्यालय कुरवाई में कॉमर्स संकाय की कक्षायें कब तक शुरू होंगी?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार। (ग) अतिरिक्त संकाय हेतु पद स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। स्वीकृति बजट प्रावधान पर निर्भर है। (घ) उत्तरांश 'ग' के परिप्रेक्ष्य में समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण
116. ( क्र. 7542 ) श्री योगेन्द्र सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण, गुरूजी के समान सुविधायें दिये जाने के संबंध में 01 जनवरी 2015 से मार्च 2016 तक की अवधि में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा क्या-क्या निर्णय/निर्देश दिये गये। (ख) विभाग तथा शासन ने उक्त निर्देशों के पालन के संबंध में क्या-क्या कार्यवाही की गई? (ग) 01 जनवरी 2015 से मार्च 2016 तक की अवधि में अतिथि शिक्षकों की समस्याओं के निराकरण के संबंध में माननीय मंत्रीजी को किन-किन विधायकों के पत्र कब-कब प्राप्त हुये। (घ) उक्त पत्रों पर आज दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन के संबंध में कुछ प्रकरणों में प्रतिवादी क्रमांक-1 एवं कुछ प्रकरणों में प्रतिवादी क्रमांक 1/2 द्वारा सकारण (स्पीकिंग) आदेश पारित करने के निर्देश। (ख) डब्ल्यू.पी. 7047/15 में विभाग द्वारा दिनांक 5.8.15 को एवं डब्ल्यू.पी. 8501/15 में संचालनालय लोक शिक्षण के आदेश दिनांक 22.1.16 से सकारण (स्पीकिंग) आदेश जारी कर प्रकरण निराकृत किया गया। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (घ) मान. विधायकगणों को वस्तुस्थिति से अवगत कराया गया है।
वन अधिनियम के तहत वंटित पट्टा
117. ( क्र. 7551 ) श्री सुखेन्द्र सिंह : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या रीवा जिले के मऊगंज एवं हनुमना ब्लॉक अंतर्गत वनभूमि में निवासरत परिवारों को वन अधिनियम अंतर्गत पट्टा प्रदान किया गया है? यदि हाँ, तो कितने परिवारों को? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में वनभूमि में निवासरत् परिवारों जिनके द्वारा पट्टा प्रदान करने हेतु आवेदन दिया गया था किंतु आवेदन अमान्य किये गए हैं? संख्या बताएं? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में कितने आवेदकों को पट्टा प्रदान किये जाने के आवेदन वन विभाग के नियम से प्रचलन में हैं? (घ) वनभूमि अंतर्गत निवासरत परिवारों को वनभूमि पट्टा प्रदान किये जाने के मापदण्ड का विवरण उपलब्ध करावें? क्या वनभूमि में निवासरत् ऐसे परिवार जो आवेदन नहीं दे सके थे? क्या उनके आवेदन लिये जावेंगे? यदि हाँ, तो कब तक? समय-सीमा बतावें? यदि नहीं, तो क्यों कारण स्पष्ट करें?
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) जी हाँ। मऊगंज एवं हनुमना ब्लॉक अंतर्गत वन अधिकार अधिनियम के तहत 119 परिवारों को हक प्रमाण-पत्र वितरित किये गये हैं। (ख) 607 दावा आवेदन अमान्य किये गये हैं। (ग) भारतीय वन अधिनियम के अंतर्गत वन मण्डल रीवा में पट्टे देने के कोई आवेदन प्रचलन में नहीं हैं। और वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत भी वर्तमान में कोई दावा आवेदन निराकरण के लिये लंबित नहीं हैं। (घ) वन निवासियों के वन अधिकारों की मान्यता संबंधी वन अधिकार अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 यथासंशोधित 2012 की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। जी हाँ। दावा प्रस्तुत करने से वंचित दावेदारों से दावे निरंतर प्राप्त किये जा रहे हैं। शबरी माता जंयती दिनांक 24.02.2016 से 30.06.2016 तक निरस्त दावों का पुन: परीक्षण एवं दावा प्रस्तुत करने से वंचित दावेदारों से नवीन दावे प्राप्त कर निराकरण करने हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों की ग्रेच्युटी भुगतान में विलंब
118. ( क्र. 7559 ) श्री घनश्याम पिरोनियाँ : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट ने प्रकरण एस.वी.ए. स्टील रिरोलिंग मिल लिमिटेड विरूद्ध केरल राज्य (ए.आई.आर. 2014 एस.सी. 1086) के निर्णय में राज्य द्वारा दिये गये आश्वासन की पूर्ति नहीं करने के कृत्य को अनुचित एवं अनैतिक भी माना है? (ख) क्या परि. अता. प्रश्न संख्या 115 (क्रमांक 4040) दिनांक 8 मार्च 2011 के (ग) भाग में जिन सेवानिवृत्त व्यक्तियों को यथाशीघ्र ग्रेच्युटी भुगतान करने का उल्लेख है उन्हें अधिकारियों द्वारा आवास किराये का अदेय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की पूर्ववर्ती शर्त लगाकर ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं किया जा रहा है जबकि उक्त प्रश्न के (ख) भाग में उल्लेखित प्रकरण में माननीय हाईकोर्ट ने पिटीशनर को आवास किराया बाकी रहने के कारण बिना अदेय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये समूची ग्रेच्युटी 12 प्रतिशत ब्याज सहित भुगतान करने के आदेश जारी किये हैं? (ग) यदि हाँ, तो 8 मार्च 2011 के पूर्व आवास रिक्त कर चुके संबंधित सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों को उपरोक्त पूर्ववर्ती शर्त विलोपित कर प्रकरण आशा बाथम विरूद्ध मध्यप्रदेश राज्य में हाईकोर्ट के निर्णय के अनुरूप ग्रेच्युटी का भुगतान हेतु क्या कार्यवाही कब तक की जायेगी।
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) उल्लेखित प्रकरण अन्य राज्य से संबंधित है। (ख) संपदा संचालनालय का अदेय प्रमाण-पत्र के अभाव में जिला कोषालय भोपाल द्वारा ग्रेच्युटी के भुगतान पर रोक लगाई है। (ग) उत्तरांश 'ख' के अनुसार अदेय प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर भुगतान की कार्रवाई कोषालय द्वारा संभव है। अत: शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।
कुटीर उद्योगों के उन्नयन
119. ( क्र. 7605 ) श्री हर्ष यादव : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) सागर जिले में लघु व कुटीर उद्योगों की स्थापना, उन्नयन के लिए विभाग की क्या योजना हैं? इस पिछड़े क्षेत्र में विभाग की आगामी कार्ययोजना का विवरण दें? (ख) विगत दो वर्षों में देवरी विधान सभा क्षेत्र में किन-किन कुटीर व लघु उद्योगों की स्थापना व संचालन में विभाग द्वारा सहायता/सहयोग किस-किस प्रकार से किया गया है? (ग) देवरी विधान सभा क्षेत्र विगत दो वर्षों में में विभाग की विभिन्न योजनाओं में कितने व्यक्तियों/संस्थाओं/समूहों को प्रशिक्षण व अन्य प्रकार के लाभ दिये गये हैं? पृथक-पृथक बतावें?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) सागर जिले में लघु एवं कुटीर उघोग की स्थापना के लिए विभाग द्वारा मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना एवं मलबरी रेशम विकास एवं विस्तार योजना संचालित है। वाणिज्य उघोग विभाग द्वारा 158.58 हेक्टेयर भूमि पर औद्योगिक क्षेत्र स्थापना की योजना है तथा औद्योगिक रूप से पिछड़े विकास खण्ड जैसीनगर, खुरई, मालथीन, देवरी, केसली, रहली शाहगढ़ एवं राहतगढ़ को प्राथमिकता की सूची में शामिल किया जाकर उनमें स्थापित होने वाले उद्योग को पात्र होने पर अतिरिक्त वर्षों हेतु निवेश संवर्धन सहायता का प्रावधान है। (ख) देवरी विधान सभा क्षेत्र में विगत दो वर्षों में लाभान्वित हितग्राहियों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) देवरी विधान सभा क्षेत्र में विगत दो वर्षों में 300 हितग्राहियों को टसर रेशम कृमिपालन प्रशिक्षण दिया गया, अन्य लाभ पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।
संविदा अधीक्षकों की नियुक्ति
120. ( क्र. 7615 ) श्री शैलेन्द्र पटेल : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या बैतूल जिले में आदिम जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत संविदा अधीक्षकों की नियुक्ति की गई थी? यदि हाँ, तो कितने एवं कब? (ख) प्रश्नांश (क) अंतर्गत संविदा अधीक्षकों को कितना वेतन दिया जाता है? क्या उन्हें पर्याप्त वेतन दिया जा रहा है? (ग) क्या इनकों अ.ज.जा. विभाग द्वारा संविदा शिक्षक वर्ग-2 में शामिल करने के आदेश दिए गए हैं? यदि हाँ, तो क्या इनका संविलियन संविदा शिक्षक वर्ग-2 में कर लिया गया है? यदि नहीं, तो कब तक संविलियन पूर्ण कर लिया जाएगा?
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) जी हाँ। आदिम जाति कल्याण विभाग अंतर्गत बैतूल जिले में 53 संविदा अधीक्षकों की नियुक्ति वर्ष 2008 में की गई थी। (ख) विभागीय छात्रावास/आश्रम संविदा अधीक्षकों को संविदा शाला शिक्षक वर्ग-2 के समान मानदेय एवं सुविधायें प्रदान की जा रही है। (ग) जी हाँ। जिला बैतूल में बी.एड./डी.एड. प्रशिक्षित 19 संविदा अधीक्षकों को संविदा शाला शिक्षक वर्ग-2 के पद पर संविलियन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
नगर पंचायतों में कार्यरत सहायक अध्यापकों की पदोन्नति
121. ( क्र. 7617 ) श्री शैलेन्द्र पटेल : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या पंचायत क्षेत्रों में जनपद पंचायतों द्वारा सहायक अध्यापकों की भर्ती की गई थी?यदि हाँ, तो सीहोर जिले की ऐसी पंचायतें जिनका उन्नयन नगर पंचायतों में हो गया है? उनमें भर्ती किये गये अध्यापकों को किस विभाग द्वारा वेतन दिया जाता है एवं कर्मचारी माना जाता है? (ख) क्या ग्राम पंचायतों के उस समय के नियुक्त सहायक अध्यापकों को पदोन्नति का लाभ मिल गया है? (ग) क्या यही पदोन्नति उन्नयन की गई नगर पंचायतों में कार्यरत सहायक अध्यापकों को भी मिली? यदि नहीं, तो उन्हें कब तक पदोन्नति का लाभ मिलेगा?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जी हाँ। अध्यापक संवर्ग का वेतन स्कूल शिक्षा विभाग के बजट से दिया जाता है। अध्यापक स्थानीय निकाय के कर्मचारी होते है। (ख) ग्राम पंचायतों के उस समय नियुक्त शिक्षाकर्मी वर्ग-3 से सहायक अध्यापक के पद पर संविलियन उपरान्त 307 सहायक अध्यापकों की पदोन्नति जिला पंचायत सीहोर द्वारा की गई है। (ग) सीहोर जिले की उन्नयन नगर पंचायत कोठारी को अध्यापक के पद पर पदोन्नति हेतु 04 पद तथा नगर पंचायत शाहगंज को अध्यापक के पद पर पदोन्नति हेतु 04 पद उपलब्ध कराये गये थे। दोनों निकायों में पात्र दो-दो सहायक अध्यापकों को पदोन्नति दी गई है। शेष पात्र सहायक अध्यापक अनुपलब्ध होने से पदोन्नति के पद रिक्त है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
शिक्षक/व्याख्याताओं को क्रमोन्नति वेतनमान
122. ( क्र. 7618 ) श्री शैलेन्द्र पटेल : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राज्य मंत्री, शालेय शिक्षा द्वारा दिनांक 07.01.2015 को अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षा को पदोन्नति के शिक्षक/व्याख्याता को एक ही पद पर निरन्तर 24 वर्ष सेवा पूर्ण करने पर द्वितीय क्रमोन्नत वेतनमान प्रदान करने संबंधी आदेश जारी करने के निर्देश दिए गए थे? (ख) यदि हाँ, तो भाग (क) में उल्लेखित निर्देशों पर क्या कार्यवाही की गई? (ग) भाग (क) में उल्लेखित निर्देशों के पालन में तत्संबंधी आदेश कब तक जारी कर दिये जावेंगे?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जी हाँ। (ख) कार्यवाही प्रचलन में है। (ग) समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं हैं।
फीस नियामक आयोग का गठन
123. ( क्र. 7625 ) श्री आरिफ अकील : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश में अशासकीय शिक्षण संस्थाओं द्वारा अभिभावकों से अधिक व मनमानी फीस वसूलने, निर्धारित दुकानों से ड्रेस व कोर्स क्रय के नाम पर कमीशन की शिकायतें स्कूल प्रबंधन-अभिभावकों के मध्य वाद-विवाद की घटनाएं घटित हुई है? (ख) यदि हाँ, तो भोपाल संभाग में वर्ष 2012 से प्रश्न दिनांक तक की स्थिति में कितनी शिकायतें हुई तथा उन पर कब-कब, क्या-क्या कार्यवाही की गई, जिलेवार वर्षवार बतावें? (ग) क्या शासन स्कूल प्रबंधन एवं अभिभावकों के वाद-विवाद पर नियंत्रण करने के उद्देश्य से फीस नियामक आयोग का गठन करेगा? यदि हाँ, तो कब तक यदि नहीं, तो कारण सहित बतावें?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) फीस में वृद्धि पर नियंत्रण हेतु अधिनियम बनाये जाने की कार्यवाही विचाराधीन है। समय-सीमा बताना संभव नहीं है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की स्थापना
124. ( क्र. 7626 ) श्री आरिफ अकील : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भोपाल के निशातपुरा संकुल केन्द्र अंतर्गत छात्राओं की संख्या व उन्हें आवागमन तथा छात्र-छात्राओं को एक ही स्कूल में पढ़ाई करने में होने वाली परेशानियों को दृष्टिगत रखते हुए संकुल केन्द्र के आस-पास यानि वार्ड क्रमांक 13 व 16 में कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की स्थापना की जाएगी? (ख) यदि हाँ, तो कब तक और यदि नहीं, तो कारण सहित यह अवगत करावें कि जो छात्राएं उक्त परेशानियों के कारण मजबूरीवश अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ रही हैं, के लिए शासन की क्या योजना है? (ग) प्रश्नांश (क), (ख) के परिप्रेक्ष्य में वर्ष 2010 से प्रश्न दिनांक की स्थिति में निशातपुरा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की कक्षा 8वीं एवं 10वीं में कितनी-कितनी छात्राओं ने प्रवेश लिया था और 8वीं, 10वीं उत्तीर्ण करने के पश्चात् क्रमश: आगे की कक्षा 9वीं एवं 11वीं में कितनी-कितनी छात्राओं ने प्रवेश लिया?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जी नहीं। पृथक से कन्या शाला खोलने के मापदण्ड नहीं है। (ख) उत्तरांश '' क'' के प्रकाश में उपस्थित नहीं होता। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
डी.डी.ओ. वाली संस्थाओं में प्राचार्य की पदस्थापना
125. ( क्र. 7633 ) श्री निशंक कुमार जैन : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विदिशा जिले के अंतर्गत ऐसे कितनी डी.डी.ओ. एवं नॉन डी.डी.ओ. संस्थाएं (हाईस्कूल एवं हायर सेकण्डरी) हैं? इन संस्थाओं में पदस्थ प्राचार्य, रिक्त प्राचार्य पद किस दिनांक से रिक्त हैं, की जानकारी पृथक-पृथक डी.डी.ओ. एवं नॉन डी.डी.ओ. वार बतावें? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित डी.डी.ओ. वाली संस्था जिसमें प्राचार्य के पद रिक्त हैं, के आहरण संवितरण अधिकार शिक्षा सत्र 2014-15 एवं 2015-16 में किस-किस अधिकारी को किस-किस आदेश से कितनी अवधि के लिए प्रदान किये गये हैं? अधिकारी का पदनाम सहित सूची उपलब्ध करावे? इन अधिकारियों की अवधि का विभागीय ऑडिट किया गया है या नहीं? नहीं तो क्यों? (ग) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित नॉन डी.डी.ओ. वाली संस्था में कितने छात्र शिक्षा सत्र 2014-15 एवं 2015-16 में दर्ज हुये हैं? इन संस्थाओं में कार्यरत प्राचार्य को कितना वेतन, भत्तों का भुगतान किया जा रहा है? (घ) क्या शासन प्रश्नांश (ग) में उल्लेखित नॉन डी.डी.ओ. संस्था में पदस्थ प्राचार्यों को प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित डी.डी.ओ. वाली संस्था में रिक्त पद पर पदस्थ करने पर विचार करेगा या नहीं? यदि हाँ, तो कब तक नहीं तो कारण बतावें?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) डी.डी.ओ. वाली 44 हाई स्कूल एवं हायर सेकण्डरी स्कूल हैं, तथा नॉन डी.डी.ओ. वाली 136 हाई स्कूल एवं हायर सेकण्डरी स्कूल है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-तीन अनुसार है। (घ) रिक्त पद प्रतिपूर्ति सतत् प्रक्रिया है समयावधि बताया जाना संभव नहीं है।
स्कूलों में बाउण्ड्रीवॉल का निर्माण
126. ( क्र. 7634 ) श्री निशंक कुमार जैन : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विदिशा जिले के अर्न्तत ऐसे कौन-कौन से प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल एवं हायर सेकण्डीरी स्कूल हैं, जिनमें बाउण्ड्रीवॉल नहीं है और फर्नीचर की कमी है? विधान सभा क्षेत्रवार जानकारी देवे? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में उक्त स्कूलों में बाउण्ड्रीवॉल निर्माण हेतु एवं फर्नीचर क्रय हेतु शिक्षा विभाग द्वारा प्रश्नांश दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की गई है? विधान सभा क्षेत्रवार जानकारी देवे? (ग) प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत उपरोक्त स्कूलों की बाउण्ड्रीवॉल निर्माण हेतु एवं फर्नीचर क्रय हेतु शासन कब तक स्वीकृति प्रदान करेगा? यदि नहीं, तो क्यों?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) विदिशा जिले के अंतर्गत शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में बाउण्ड्रीवॉल एवं फर्नीचर की विधान सभा क्षेत्रवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ-अनुसार। शासकीय हाई/हायर सेकण्डरी स्कूलों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार। (ख) शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक स्कूलों में बाउण्ड्रीवॉल निर्माण हेतु वार्षिक कार्ययोजना वर्ष 2015-16 में प्रस्तावित किया गया था, स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई। वर्ष 2016-17 में पुनः बाउण्ड्रीवॉल निर्माण हेतु प्रस्ताव भारत शासन को प्रेषित किया गया। सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक स्कूलों में फर्नीचर हेतु पृथक से बजट प्रावधान नहीं है। वर्ष 2015-16 में शासकीय हाई/हायर सेकण्डरी स्कूल बाउण्ड्रीवॉल की स्वीकृति एवं फर्नीचर प्रदाय की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार। (ग) प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयों में भारत शासन से स्वीकृति एवं बजट आवंटन प्राप्त होने पर बाउण्ड्रीवॉल का निर्माण किया जा सकेगा। सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक स्कूलों में फर्नीचर हेतु पृथक से बजट प्रावधान नहीं है। हाई/हायर सेकण्डरी स्कूलों की बाउण्ड्रीवॉल निर्माण एवं फर्नीचर प्रदाय की स्वीकृति आगामी वित्तीय वर्ष में उपलब्ध बजट प्रावधान एवं सक्षम स्वीकृति पर निर्भर करेगी। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
नियम विरूद्ध निलंबन
127. ( क्र. 7639 ) श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला शिक्षा अधिकारी राजगढ़ द्वारा अपने आदेश क्रमांक 540 एवं 542 राजगढ़ दिनांक 11.02.2016 से अध्यापक एवं सहायक अध्यापक को निलंबित किया गया है? यदि हाँ, तो क्या संविदा शिक्षक भर्ती नियम, 2005 में जाँच का कोई प्रावधान है? यदि हाँ, तो क्या? यदि नहीं, तो क्या जिला शिक्षा अधिकारी राजगढ़ द्वारा किया गया निलंबन संविदा शिक्षक भर्ती नियम 2005 एवं म.प्र. पंचायत अधिनियम 1995 के नियम 3 में अपील एवं अपीलीय अधिकारी का उल्लेख है? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में उपरोक्त संबंध में जिला पंचायत शाजापुर द्वारा जो जाँच प्रतिवेदन कलेक्टर राजगढ़ को दिनांक 19.06.2015 को प्रेषित किया गया है। उसमें क्या मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत शाजापुर अपीलीय अधिकारी थे? यदि नहीं, तो किस नियम प्रक्रिया के तहत उनके द्वारा जाँच की गई और प्रतिवेदन प्रेषित किया गया? (ग) उपरोक्तानुसार किया गया निलंबन संविदा शिक्षक भर्ती नियम 2005 तथा म.प्र. पंचायत अधिनियम 1995 के नियम 3 का स्पष्ट उल्लघंन होने से उक्त निंलबन को निरस्त किया जायेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? (घ) क्या जिला शिक्षा अधिकारी राजगढ़ द्वारा नियम विरूद्ध किये गये निलंबन के लिये दोषी है? यदि हाँ, तो उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही कब तक की जावेगी?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जी हाँ। नियम, 2005 के नियम 10 में संविदा शाला शिक्षक यथास्थिति जिला पंचायत या जनपद पंचायत के अनुशासनिक तथा प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन रखे गये हैं। नियम 11 में अपील का प्रावधान अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार किये जाने का प्रावधान है। संविदा शाला शिक्षक के पद पर्व तीन वर्ष की सेवा के उपरांत अध्यापक संवर्ग का गठन किया गया है। मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम संवर्ग ( नियोजन एवं सेवा की शर्ते ) नियम, 2008 के नियम 8 में अनुशासनात्मक प्राधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी का प्रावधान है। (ख) जी नहीं अपितु नियम, 2008 के नियम 8 के अनुसार नियुक्ति प्राधिकारी/अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्कूल शिक्षा/आदिम जाति कल्याण विभाग को अनुशासनात्मक प्राधिकारी घोषित किया गया है। अध्यापक के सन्दर्भ में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत नियुक्ति प्राधिकारी होने से सक्षम अनुशासनिक अधिकारी है। कलेक्टर शाजापुर के द्वारा प्राप्त शिकायत की जाँच हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत शाजापुर को निर्देशित किया गया जिसके आधार पर जाँच की गई एवं प्रतिवेदन प्रेषित किया गया। (ग) जी नहीं, उत्तरांश 'क' व 'ख' में दर्शित स्थिति अनुसार आवश्यक नहीं है। (घ) जी नहीं। शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।
प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त कर्मचारी
128. ( क्र. 7644 ) एडवोकेट सत्यप्रकाश सखवार : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राज्य शासन द्वारा सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारियों को पुन: संविदा पदों एवं प्रतिनियुक्ति पदों एवं अन्य प्रकार के पदों पर निश्चित वेतन पर रखे जाने के शासन द्वारा आदेश प्रसारित किये गये हैं। यदि हाँ, तो क्या उक्त आदेश/निर्देशों में किन्हीं विशेष व्यक्तियों को संविदा पदों/ प्रतिनियुक्ति के लेखापाल पदों एवं अन्य प्रकार के पदों पर विज्ञप्ति जारी किये बिना सीधे पदों पर भर्ती की शक्तियां सक्षम अधिकारियों को प्रदत्त की गई हैं? यदि हाँ, तो आदेश की प्रति उपलब्ध कराई जावे? (ख) यदि शासन निर्देश नहीं है तो जिला परियोजना अधिकारी समन्वयक शिक्षा केन्द्र मुरैना एवं डी.आर.सी. पोरसा में लेखापाल के पदों तथा अन्य ट्रस्ट/संस्था/विभागों के अन्तर्गत प्रभातरंजन उपाध्याय सेवानिवृत्त डिप्टी कलेक्टर एवं राजेन्द्र मंगल सेवानिवृत्त सहायक ग्रेड-2 एवं अन्य कर्मचारियों को ही सीधे क्यों नियुक्त किया है। क्या इनको नियुक्ति देने के शासन द्वारा निर्देश जारी किये हैं। (ग) क्या राज्य शासन इस प्रकार की भर्ती में राजस्व विभाग के एवं अन्य विभाग के अन्तर्गत संभाग/जिला स्तर पर संविदा/प्रतिनियुक्ति के रिक्त पदों पर अनुसूचित जाति/अनुसूचिात जनजाति के सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारियों को सीधे नियुक्त किये जाने के आदेश प्रसारित करेगा? नहीं तो क्यों? प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारियों की नियम विरूद्ध मुरैना जिले में की गई नियुक्ति के दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही करेगा? यदि नहीं, तो क्यों? (घ) राज्य शासन क्या अब संविदा पदों/प्रतिनियुक्ति एवं अन्य प्रकार के पदों पर नियम/निर्देशों के विरूद्ध मनमर्जी से नियुक्ति होने पर रोक लगाये जाने के आदेश जारी करेगा। नियुक्त किये गये अधिकारी/कर्मचारियों को पद से पृथक किये जाने के आदेश जारी करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? नहीं तो क्यों?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) तत्समय कतिपय जिला शिक्षा केन्द्रों तथा जनपद शिक्षा केन्द्रों में प्रतिनियुक्त/सेवानिवृत्त लेखापाल जिनकी उम्र 68 वर्ष से अधिक न हो, से रिक्त लेखापाल के पदों को भरने हेतु राज्य स्तर से विज्ञापन जारी कर जिला शिक्षा केन्द्रों को निर्देशित किया गया था कि नियमानुसार आवेदन प्राप्त होने पर भर्ती की कार्यवाही की जावे। जारी पत्र तथा विज्ञापन की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) उत्तरांश "क" के परिप्रेक्ष्य में जिला शिक्षा केन्द्र/जनपद शिक्षा केन्द्र कार्यालयों में रिक्त लेखापाल के पदों को प्रतिनियुक्ति/संविदा से भरने हेतु जारी विज्ञापन के तहत रिक्त लेखापाल के पदों के विरूद्ध आवेदन प्राप्त नहीं होने से नियुक्ति नहीं की गई। जिला शिक्षा केन्द्र द्वारा कार्य सुविधा की दृष्टिकोण से रिक्त पद के विरूद्ध जनपद शिक्षा केन्द्र पोरसा में लेखापाल/सह लिपिक के रिक्त पद पर श्री राजेन्द्र मंगल एवं अम्बाह में लेखापाल/सह लिपिक के रिक्त पद पर श्री सुधाकर पाठक की नियुक्ति की गई है। इन नियुक्तियों के संबंध में कलेक्टर से जाँच प्रतिवेदन मांगा गया है। जाँच प्रतिवेदन में निर्देशों के विपरीत नियुक्ति पाये जाने पर संबंधितों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी। श्री प्रभात रंजन उपाध्याय डिप्टी कलेक्टर की प्रतिनियुक्ति सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत नहीं की गई है। (ग) जिला शिक्षा केन्द्र अंतर्गत जनपद शिक्षा केन्द्रों में उत्तरांश 'ख' अनुसार नियुक्ति के संबंध में कलेक्टर से जाँच प्रतिवेदन चाहा गया है। यदि नियुक्ति नियमानुसार नहीं पायी जाती है तो संबंधितों के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी। (घ) शासन के निर्देशों के विपरीत नियुक्ति पाये जाने पर संबंधितों के विरूद्ध आवश्यक अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
छात्र-छात्राओं को असंस्थागत किया जाना
129. ( क्र. 7671 ) श्री संजय शर्मा : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्तमान शिक्षा सत्र में रायसेन एवं नरसिंहपुर जिले में कक्षा दसवीं एवं बारहवीं में कितने छात्र-छात्राओं ने प्रवेश लिया, उनमें से कितने छात्र-छात्राओं को असंस्थागत किया गया तथा क्यों? विद्यालयवार कारण बतायें असंस्थागत करने के पूर्व कब-कब छात्र-छात्राओं को नोटिस दिये। (ख) प्रश्नांश (क) के छात्र-छात्राओं में से कितने अ.जा./अ.ज.जाति वर्ग के हैं उनमें से किन-किन छात्र-छात्राओं का परीक्षा शुल्क माफ नहीं किया गया? कारण बतायें? (ग) उक्त जिलों के किन-किन विद्यालयों में एन.सी.सी. संचालित है उक्त विद्यालयों में छात्र-छात्राओं की क्या-क्या गतिविधियां संचालित हैं किन-किन विद्यालयों में एन.सी.सी. नहीं है? (घ) उक्त जिलों के किन-किन विद्यालयों में एन.सी.सी. संचालित करवाने के प्रस्ताव आवेदन पत्र किस स्तर पर कब से एवं क्यों लंबित हैं तथा उनका कब तक निराकरण होगा?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है। (घ) नरसिंहपुर जिले अंतगर्त विकासखण्ड करेली में शासकीय नवीन उ.मा.वि. करेली बस्ती द्वारा एन.सी.सी. संचालित करवाने हेतु पत्र 148 दिनांक 21.09.2015 के द्वारा कमान अधिकारी 01 एम.पी. बटालियन एन.सी.सी. जबलपुर को भेजा गया है। उक्त आवेदन यूनिट 01 म.प्र. बटालियन एन.सी.सी. जबलपुर की प्रतीक्षा सूची के 01 नंबर पर है। अतिरिक्त कैडिट संख्या का आवंटन महानिदेशालय एन.सी.सी. नई दिल्ली द्वारा किया जा सकता है। अत: एन.सी.सी. इकाई के विस्तार या कैडेट संख्या उपलब्ध होने पर ही उक्त स्कूल में एन.सी.सी. प्रारंभ की जा सकेगी।
नल-जल योजना
130. ( क्र. 7680 ) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) मध्यप्रदेश में 1 अप्रैल 2013 से दिसम्बर 2015 तक जिलावार कितने गांवों को नल-जल योजना में शामिल किया गया और उक्त अवधि में योजना में शामिल कितने गांवों में नल-जल योजना का निर्माण हो गया? इनमें से कितनी नल-जल योजनाओं को निर्माण एजेंसी द्वारा पंचायतों को सौंप दिया गया है और कितनी राशि खर्च की गई? जिलावार जानकारी प्रदान करें। (ख) 1 अप्रैल 2013 से दिसम्बर 2015 की अवधि में नल-जल योजना में शामिल जिलावार कितने गाँवों में पेय-जल की आपूर्ति हो रही है कितने गांवों में आपूर्ति बंद है? (ग) बंद पेय-जल आपूर्ति की योजनाओं को चालू कराने के लिए क्या योजना बनायी गई है? बंद पेय-जल आपूर्ति योजना को कब तक चालू कराया जायेगा?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) एवं (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) स्रोत सूखने से बंद नल-जल योजनाओं को विभाग द्वारा चालू करवाया जा रहा है एवं अन्य कारणों से बंद नल-जल योजनाओं को चालू करवाने का दायित्व संबंधित ग्राम पंचायतों का है। निश्चित समय-सीमा नहीं बताई जा सकती।
जॉबकार्डधारी श्रमिकों का पंजीयन
131. ( क्र. 7688 ) श्री रामप्यारे कुलस्ते : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मंडला जिले के सभी विकासखण्डों में महात्मा गांधी मनरेगा अंतर्गत 50 दिन पूर्ण कर चुके जॉब कार्डधारी श्रमिकों का म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण BOCW (RECS) के कर्मकार कल्याण मंडल अंतर्गत कितने श्रमिकों का पंजीयन हुआ है? (ख) क्या जिले के सभी विकासखण्डों के ग्राम पंचायतवार पंजीयन का कार्य पूर्ण हो चुका है? (ग) अगर नहीं हुआ है, तो कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा?
श्रम मंत्री ( श्री अंतरसिंह आर्य ) : (क) भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम 1996 की धारा 12 के अंतर्गत पंजीयन के लिये श्रमिक की आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होना चाहिये तथा पिछले 12 माहों में कम से कम 90 दिन निर्माण क्षेत्र में काम करना अनिवार्य है। मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के अंतर्गत मण्डला जिले में वर्तमान तक कुल 36,856 निर्माण श्रमिकों का पंजीयन किया गया है। (ख) निर्माण श्रमिक द्वारा संबंधित पदाभिहित अधिकारी के समक्ष आवेदन करने पर पंजीयन की कार्यवाही निरंतर की जाती है। (ग) प्रश्नांश ख के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
व्याख्याता, प्राचार्य, अध्यापकों को नियम विरूद्ध लाभ
132. ( क्र. 7692 ) श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उपायुक्त, आदिवासी विकास विभाग इंदौर संभाग के अधीनस्थ शालाओं में वर्ष 2010 से 2013 के मध्य व्याख्याता/प्राचार्य/प्रधान पाठक के पद से सेवानिवृत्त श्री रवि प्रकाश तिवारी, सुश्री कुमुद गर्ग, श्री बाबूलाल पंवार, सुश्री कलावती माहेश्वरी एवं श्री आर.एम.शुक्ला की विभाग में प्रथमत: नियुक्ति वर्ष में किस पद पर हुई थी? (ख) नियुक्ति के पश्चात् उक्त शिक्षकों की पदस्थापना किस-किस पद पर किस-किस वेतनमान में कब से कब तक रही? (ग) उक्त शिक्षकों को कब किस पद पर पदोन्नति/क्रमोन्नति/समयमान/वेतनमान दिया गया? (घ) उक्त शिक्षकों में से किन्हीं शिक्षकों को कोई नियम विरूद्ध लाभ दिए गए हैं, यदि हाँ, तो कौन जिम्मेदार हैं और उन पर कब तक कार्यवाही की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) (1) श्री रवि प्रकाश तिवारी, की प्रथम नियुक्ति सहायक शिक्षक के पद पर दिनांक 5.7.1973 को हुई, तत्पश्चात पुनः उच्च श्रेणी शिक्षक के पद पर दिनांक 30.9.1975 को नवीन नियुक्ति हुई तथा श्री तिवारी दिनांक 28.2.2011 को सेवानिवृत्त हुए। (2) सुश्री कुमुद गर्ग की प्रथम नियुक्ति सहायक शिक्षक के पद पर दिनांक 11.8.1960 को तत्पश्चात दिनांक 01.11.1971 को उच्च श्रेणी शिक्षक के पद पर नवीन नियुक्ति हुई थी। सुश्री गर्ग प्रधान पाठक के पद पर रहते हुए दिनांक 31.12.2001 को सेवानिवृत्त हो चुकी है। (3) श्री बाबूलाल पवार की प्रथम नियुक्ति सहायक शिक्षक के पद पर दिनांक 21.9.1967 में हुई थी तथा प्रधान पाठक के पद पर कार्यरत रहते हुए दिनांक 4.3.1999 को मृत्यु हो चुकी है। (4) सुश्री कलावती माहेश्वरी एवं श्री आर.एम.शुक्ला, इंदौर संभागान्तर्गत विभाग में कार्यरत नहीं होने से जानकारी निरंक है। (ख) विवरण निम्नानुसार हैः-
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नाम |
पदनाम |
अवधि से |
कब तक |
वेतनमान |
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श्री रविप्रकाश तिवारी |
सहा.शिक्षक |
15.3.1973 |
9.10.1975 |
169-300 |
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उ.श्रे.शि. |
10.10.1975 |
18.6.1985 |
246-460 |
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प्रधान पाठक |
19.6.1985 |
28.2.2011 |
925-1500 |
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सुश्री कुमुद गर्ग
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सहा.शिक्षक |
17.8.1960 |
31.10.1971 |
90-170 |
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उ.श्रे.शि. |
01.04.1971 |
31.03.1981 |
150-290 |
|
|
प्रधान पाठक |
01.11.1981 |
31.12.2001 |
925-1500 |
|
|
श्री बाबूलाल पवार
|
सहा.शिक्षक |
21.9.1967 |
31.12.1985 |
90-170 |
|
उ.श्रे.शि. |
1.1.1986 |
12.6.1986 |
246-460 |
|
|
प्रधान पाठक |
13.6.1986 |
04.03.1999 |
1640-2900 |
शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) उत्रांश ‘‘क‘‘ में उल्लेखित शिक्षकीय संवर्ग के कर्मचारियों को पदोन्नति/क्रमोन्नति/समयमान वेतनमान की जानकारी निम्न हैः-
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नाम |
पदनाम |
पदोन्नति |
क्रमोन्नति प्रवर श्रेणी |
समयमान |
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श्री रविप्रकाश तिवारी
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सहा.शिक्षक |
-- |
-- |
-- |
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उ.श्रे.शि. |
10.10.1975 से प्रधान पाठक के पद पर |
-- |
- |
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प्रधान पाठक |
-- |
20.6.97 को प्र.पाठक पद पर 12 वर्ष की सेवा पूर्ण किये जाने पर वेतनमान 6500-10500 प्रदाय किया गया। |
-- |
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नाम |
पदनाम |
पदोन्नति |
क्रमोन्नति प्रवर श्रेणी |
समयमान |
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सुश्री कुमुद गर्ग
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सहा.शिक्षक |
-- |
-- |
-- |
|
उ.श्रे.शि. |
01.04.1981 से प्रधान पाठक के पद पर पदोन्नति |
-- |
- |
|
|
प्रधान पाठक |
-- |
1.4.93 को प्रधानपाठक पद पर 12 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर वेतनमान रूपये 2000-3500 प्रदान किया गया। |
-- |
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श्री बाबूलाल पवार
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सहा.शिक्षक |
22.9.77 को उ.श्रे.शि. के पद पर पदोन्नति |
-- |
-- |
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उ.श्रे.शि. |
13.6.86 से प्रधान पाठक के पद पर पदोन्नति |
-- |
-- |
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|
प्रधान पाठक |
-- |
-- |
-- |
शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) संबंधितों के सेवानिवृत्ति के पूर्व संपूर्ण प्रकरण की जाँच कोष एवं लेखा से कराई जाकर पेंशन प्रकरण निराकृत किये हैं। अतः नियम विरूद्ध लाभ दिये जाने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।
खिलचीपुर के अंतर्गत रिक्त नोटरी के पद
133. ( क्र. 7699 ) कुँवर हजारीलाल दांगी : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) विधान सभा क्षेत्र खिलचीपुर के अन्तर्गत संचालित मा. न्यायालय खिलचीपुर व जीरापुर में कितने नोटरी के पद स्वीकृत हैं तथा स्वीकृत पदों के विरूद्ध कौन-कौन से पद भरे हुए तथा कौन-कौन से पद किन कारणों से कब से रिक्त हैं? (ख) क्या उक्त न्यायालयों में अधिकांश नोटरी के पद रिक्त होने से आमजन को कानूनी कार्यों में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? यदि हाँ, तो प्रश्न दिनांक तक उक्त रिक्त पदों की पूर्ति हेतु शासन द्वारा कोई कार्यवाही की गई है? यदि हाँ, तो क्या? यदि नहीं, तो कब तक रिक्त पदों की पूर्ति की जावेगी? (ग) क्या वर्तमान में नोटरी के पदों की पूर्ति हेतु शासन स्तर पर कोई सीधी भर्ती की कार्यवाही प्रचलन में है? यदि हाँ, तो क्या?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) तहसील-खिलचीपुर में 03 पद एवं जीरापुर में 03 पद स्वीकृत है, जीरापुर में सभी पद भरे हुए है, किन्तु तहसील-खिलचीपुर में 01 नोटरी की मृत्यु हो जाने के कारण पद रिक्त है। (ख) जी नहीं। खिलचीपुर में रिक्त 01 पद पर नियुक्ति हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। समय बताया जाना संभव नहीं है। (ग) नोटरियल एक्ट 1956 के अंतर्गत विभाग में नियुक्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्राम
134. ( क्र. 7700 ) कुँवर हजारीलाल दांगी : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र खिलचीपुर जिला राजगढ़ अंतर्गत 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्राम कौन-कौन से है? सूची उपलब्ध करावें? उक्त ग्रामों में मांगलिक, सामाजिक, धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन हेतु क्या-क्या सुविधायें उपलब्ध हैं? (ख) प्रश्नांश (क) की जानकारी अनुसार क्या अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा शासन की योजनानुसार 50 प्रतिशत से अधिक अनु.जाति आबादी वाले ग्राम कुंडीखेड़ा, काशीखेड़ी, ब्राम्हणगांव, खजुरी गोकुल, भारखेड़ा, सोनखेड़ा कलॉ में सामाजिक, सांस्कृतिक, मांगलिक कार्यक्रमों के आयोजन हेतु सामुदायिक भवन/मांगलिक भवन निर्माण हेतु अनुज्ञा पत्र भेजा जा कर निर्माण हेतु अनुरोध किया गया था? यदि हाँ, तो निर्माण कार्य कब तक स्वीकृत किये जावेगे? (ग) क्या शासन स्तर से अनुसूचित जाति बहुल्य क्षेत्रों में अनुसूचित जाति के लोगों का जीवन स्तर उठाने हेतु कौन-कौन सी योजना संचालित है? संचालित योजनाओं का लाभ प्रश्नांश (क) अनुसार दर्शित ग्रामों में कब तक प्रदाय किया जावेगा?
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'एक' अनुसार है। इन ग्रामों मांगलिक, सामाजिक, धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन हेतु सुविधायें उपलब्ध नहीं है। (ख) जी हाँ। कार्यवाही प्रचलन में है। समय-सीमा बताना संभव नहीं है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'दो' अनुसार है। समय-सीमा बताना संभव नहीं है।
राजगढ़ जिले में संचालित कस्तूरबा गांधी छात्रावास एवं बालिका विद्यालय
135. ( क्र. 7712 ) श्री गिरीश भंडारी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सर्व शिक्षा अभियान अतंर्गत प्रदेश में कुल कितने कस्तूरबा गांधी छात्रावास एवं बालिका विद्यालय संचालित हैं। राजगढ़ जिले में कितने छात्रावास कितने-कितने सीटर संचालित है तथा उनमें कितनी-कितनी बालिकाएं अध्ययनरत् हैं, विकासखण्डवार जानकारी देवें। उनमें छात्राओं के प्रवेश एवं स्टॉफ की भर्ती के क्या नियम हैं। निर्देश की प्रति उपलब्ध करावें। (ख) क्या राजगढ़ जिले में उक्त छात्रावासों में वार्डन, सहायक वार्डन, लेखापाल पदस्थ हैं? यदि हाँ, तो उनके नाम, शैक्षणिक योग्यता व नियुक्ति दिनांक एवं यदि प्रतिनियुक्ति पर है तो उनकी मूल संस्था का नाम भी बतावें यदि पद रिक्त है तो जानकारी उपलब्ध करावें? (ग) सहायक वार्डन की संविदा अवधि बढ़ाने के शासन के क्या नियम निर्देश हैं। राजगढ़ जिले में संचालित छात्रावासों में सहायक वार्डन की संविदा अवधि जिस परीक्षा परिणाम से बढ़ाई जाती रही है उसका विगत 5 वर्ष का परीक्षा परिणाम की जानकारी देवें। राजगढ़ जिले में क्या उक्त नियमों का पालन किया गया है। यदि नहीं, तो क्यों नहीं? इसके लिये दोषी कौन है। दोषी अधिकारी/कर्मचारी के नाम बतावें। क्या शासन द्वारा उनके विरूद्ध कोई कार्यवाही की जावेगी। यदि हाँ, तो कब तक और क्यों? (घ) राजगढ़ जिले में उक्त छात्रावासों में विगत 5 वर्षों में कार्यरत रहे लेखापालों के नाम, मूल पदनाम व कार्यरत अवधि एवं संस्था का नाम बतावें? लेखापाल के रखे जाने के शासन के क्या नियम निर्देश हैं क्या उक्त नियुक्ति में उनका पालन किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों नहीं। इसके लिये कौन अधिकारी दोषी हैं? उनके विरूद्ध क्या कोई कार्यवाही की जावेगी यदि हाँ, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों नहीं है?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत प्रदेश में कुल 207 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एवं 324 बालिका विद्यालय संचालित हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'क' अनुसार है। स्टॉफ के भर्ती के निर्देश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ख' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ग' अनुसार है। प्रतिनियुक्ति पर कोई भी नहीं है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'घ' अनुसार है। राजगढ़ जिले में सहायक वार्डन की संविदा अवधि बढ़ाने के निर्देश का पालन होना पाया गया है, किंतु जिन छात्रावासों में मूल्यांकन परिणाम अपेक्षित प्राप्त नहीं हुए है, उसके लिए सहायक वार्डन को कारण बताओ सूचना पत्र देकर जबाव प्राप्त किया गया है। इस पर आवश्यक परीक्षण कर कार्यवाही की जा रही है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ङ' अनुसार है। लेखापालों की नियुक्ति में निर्देशों का पालन किया गया है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा एक पक्षीय जाँच
136. ( क्र. 7713 ) श्री गिरीश भंडारी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. पंचायत संविदा शाला शिक्षक (नियोजन एवं संविदा की शर्त) नियम 2005 के अतंर्गत म.प्र. स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल का पत्र क्रमांक 2327/2692/2005/20-1 भोपाल दिनांक 01.09.2015 की कण्डिका (8) के अनुसार अपीलीय/शिकायत की जाँच के अधिकार नहीं होने के उपरांत भी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत राजापुर द्वारा अध्यापक/सहायक अध्यापक की जाँच की गई है? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार क्या मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत शाजापुर द्वारा अध्यापक/सहायक अध्यापक की एक पक्षीय जाँच करने के उपरांत जाँच रिपोर्ट सक्षम अधिकारी को पत्र क्रमांक शिकायत/15/1445/ दिनांक 19.06.2015 के द्वारा संविदा नियुक्ति निरस्त करने का लेख किया गया था? परन्तु आवेदकों के द्वारा एक पक्षीय जाँच की आपत्ति लेने पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत शाजापुर के द्वारा पुन: आवेदकों को पत्र क्रमांक 1615/स्था/2015/शाजापुर दिनांक 04.07.2015 से अवगत कराया गया था? यदि हाँ, तो एक पक्षीय जाँच निरस्त की? (ग) क्या शासन के नियमों के विरूद्ध एक पक्षीय जाँच नहीं की गई तो पुन: अध्यापक/सहायक अध्यापक को सूचना पत्र दिये जाने के क्या कारण रहे? (घ) यदि जाँच अपूर्ण थी तो फिर सक्षम अधिकारी द्वारा एक पक्षीय जाँच के आधार पर की गई कार्यवाही को निरस्त किया जावेगा एवं दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही कब तक की जावेगी? बतावें?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) संविदा शाला शिक्षक के नियुक्ति से अध्यापक संवर्ग का गठन किया गया है। मध्यप्रदेश पंचायत अध्यापक संवर्ग (नियोजन एवं सेवा की शर्तें ) नियम, 2008 के नियम-8 के अनुसार नियुक्ति प्राधिकारी/अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्कूल शिक्षा/आदिम जाति कल्याण विभाग को अनुशासनात्मक प्राधिकारी घोषित किया गया है। तदानुसार सक्षम अधिकारी होने से मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत शाजपुर द्वारा जाँच की गई है। (ख) मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत शाजापुर द्वारा जाँच रिपोर्ट पत्र क्रमांक शिकायत/15/1445 दिनांक 19.06.2015 के द्वारा संविदा नियुक्ति निरस्त करने हेतु कलेक्टर राजगढ़ को प्रेषित की गई है। जन शिकायत निवारण विभाग में पृथक से की गई जन शिकायत क्रमांक पीजीआर- 338270 दिनांक 22.06.2015 के अनुक्रम में सुचना पत्र जारी किया गया था। अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जन शिकायत निवारण विभाग में पृथक से की गई शिकायत के अनुक्रम में सुचना पत्र जारी किया गया है। (घ) उत्तरांश '' क '' ''ख '' एवं ''ग '' के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
प्राथमिक शालाओं का माध्यमिक शाला में उन्नयन
137. ( क्र. 7723 ) श्री नारायण सिंह पँवार : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजगढ़ जिले की विधान सभा क्षेत्र ब्यावरा के अंतर्गत कितने प्राथमिक विद्यालय संचालित हैं? नाम सहित बतावें? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में उक्त प्राथमिक विद्यालयों में से ऐसे कितने प्राथमिक विद्यालय है जिनकी परिधि निकटतम माध्यमिक विद्यालय से 3 कि.मी. या उससे अधिक दूरी की है? नाम सहित बतावें? (ग) उपरोक्तानुसार क्या ऐसे सभी प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालय में उन्नयन करने हेतु शासन सक्षम स्तर से प्रस्ताव मांगकर स्वीकृति प्रदान करेगा? यदि हाँ, तो कब तक?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) राजगढ़ जिले की विधान सभा क्षेत्र ब्यावरा के अंतर्गत 370 शासकीय प्राथमिक विद्यालय संचालित हैं। नाम की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) विधान सभा क्षेत्र ब्यावरा में कोई भी प्राथमिक विद्यालय निकटतम माध्यमिक विद्यालय से तीन किलोमीटर से अधिक की दूरी पर नहीं है। (ग) उत्तरांश 'ख' अनुसार शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।
बंद नल-जल योजनाओं को प्रारंभ करवाना
138. ( क्र. 7724 ) श्री नारायण सिंह पँवार : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) राजगढ़ जिले की विधान सभा क्षेत्र ब्यावरा के अंतर्गत स्वीकृत नल-जल योजनाओं में से कौन-कौन सी योजना वर्तमान में किन-किन कारणों से कब से बंद है तथा कौन-कौन से योजना सुचारू रूप से संचालित हैं? योजनावार जानकारी देवें? (ख) क्या विधान सभा क्षेत्र ब्यावरा के अंतर्गत स्वीकृत नल-जल योजनाओं में से अधिकांश योजना विद्युत पम्प, आवश्यक स्पेयर मटेरियल, विद्युत बिल बकाया होने एवं तकनीकी कर्मियों के अभाव में आदि के कारण से बंद है? (ग) यदि हाँ, तो विभाग द्वारा बंद नल-जल योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु प्रश्न दिनांक तक क्या-क्या प्रयास किये गये तथा आगामी भीषण पेय-जल समस्या से निजात पाने हेतु कब तक बंद नल-जल योजनाओं प्रारंभ करा दिया जावेगा अथवा पेय-जल आपूर्ति हेतु अन्य कोई वैकल्पिक उपाय किये जावेंगे?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी नहीं, जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) स्रोत असफल होने के कारण एक भी नल-जल योजना बंद नहीं है। अन्य कारणों से बंद नल-जल योजनाओं को चालू करने का दायित्व संबंधित ग्राम पंचायतों का है। निश्चित समयावधि नहीं बताई जा सकती है। जी हाँ।
पशु चिकित्सालयों में सोनोग्राफी मशीन
139. ( क्र. 7735 ) श्री यशपालसिंह सिसौदिया : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) इन्दौर, उज्जैन संभाग में संचालित विभिन्न पशु चिकित्सालयों की उपकरणों एवं निर्माण कार्य हेतु कुल कितनी राशि कहाँ-कहाँ पर व्यय की गयी? (ख) उक्त संभाग में कितने पशु चिकित्सालयों की सोनोग्राफी मशीन प्रदान की गयी या की जाना प्रस्तावित है? क्या मंदसौर पशु चिकित्सालय में उक्त मशीन प्रदान की जाना प्रस्तावित हैं? (ग) मंदसौर पशु चिकित्सालय में कितने पद रिक्त हैं, इन्हें कब तक भर दिये जाएंगे? क्या मंदसौर में सोनोग्राफी मशीन एवं अन्य अत्याधुनिक मशीन चलाने हेतु चिकित्सकों को प्रशिक्षित किया जा रहा, यदि नहीं, तो क्यों?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। (ख) इन्दौर एवं उज्जैन संभाग के समस्त जिला पशु चिकित्सालय (पॉली क्लिनिक) मंदसौर सहित को सोनोग्राफी मशीन का प्रदाय किया जा चुका हैं। शेष प्रश्न उपस्थिति नहीं होता। (ग) पशु चिकित्सालय में 01 पद सिविल सर्जन एवं 02 पद पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ के रिक्त है। समय-सीमा बताना संभव नहीं है। जी हाँ, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
उद्यानिकी में भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्यवाही
140. ( क्र. 7742 ) श्री रामनिवास रावत : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) विभाग के किस-किस अधिकारियों पर लोकायुक्त/EOW में प्रकरण दर्ज होकर जाँच प्रक्रिया चल रही हैं सूची प्रस्तुत करें? (ख) विभाग के किस-किस अधिकारी कर्मचारी पर आर्थिक अनियमितता को लेकर विभागीय जाँच चल रही है उसकी सूची प्रस्तुत करें? (ग) विभाग के कौन-कौन अधिकारी कर्मचारी पिछले पाँच वर्षों में निलंबित किये गये? उनकी सूची देवें? (घ) म.प्र. कृषि व्यवसाय एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति 2012 के अंतर्गत जिन दो इकाईयों को 104.06 लाख की सहायता दी गई उनके नाम, मालिक का नाम, उत्पादन इकाई का स्थान सहित जानकारी दें?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-द अनुसार है।
घटिया पॉली हाउस का निर्माण
141. ( क्र. 7744 ) श्री हरदीप सिंह डंग : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) विभाग द्वारा पॉली हाउस के निर्माण हेतु जिन कंपनियों को केन्द्रीकृत पंजीयन इस वर्ष किया गया है उसकी सूची पंजीयन क्रमांक सहित प्रस्तुत करें तथा बतावें कि घटिया कार्य करने पर उन पर क्या-क्या कार्यवाही की जावेगी? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में बतावें कि जिन कंपनियों ने पूर्व में घटिया पॉली हाउस का निर्माण किया है उन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? प्रकरण अनुसार जानकारी दें? (ग) क्या माननीय मंत्री जी ने रतलाम में घटिया पॉली हाउस के निर्माण पर कंपनी पर न्यायालय में वाद दायर करने की सलाह दी है यदि हाँ, तो क्या शासन उसे अभिभाषक एवं अन्य सुविधा मुहैया करायेगा? (घ) क्या शासन पॉली हाउस के निर्माण में जैन इरिगेशन जलगाँव द्वारा भारी भरकम राशि लेने के खिलाफ कोई कार्यवाही करेगा तथा बतावे कि पिछले तीन साल में जैन इरिगेशन द्वारा प्रदेश में कितने पॉली हाउस किस साइज के किस दर से बनाये गये?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। घटिया निर्माण कार्य करने पर अनुबंधानुसार कार्यवाही की जावेगी। जिसके अंतर्गत प्रकरण की गंभीरता के आधार पर कंपनी को सचेत करना/पंजीयन रद्द करना/काली सूची में दर्ज करना/बैंक ग्यारंटी शासन के पक्ष में राजसात करना इत्यादि शामिल है। (ख) प्रश्नांश 'क' अनुसार पंजीकृत कंपनियों द्वारा घटिया पॉली हाउस निर्माण की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) रतलाम में निर्मित पॉली हाउस किसान और कंपनी के मध्य अनुबंध के ज़रिए बना है और इस कारण सक्षम न्यायालय में वाद दायर करना एवं विकल्प है। अभिभाषक या अन्य सुविधा योजना में प्रावधानित नहीं है। (घ) जैन इरिगेशन जलगाँव द्वारा निर्मित पॉली हाउसों में भारी भरकम राशि लेने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। शेष की जानकारी निम्नानुसार हैः-
क्र. वर्ष पॉली हाउस की संख्या पॉली हाउस का साइज
1 2012-13 - -
2 2013-14 5 2000 वर्ग मी. के 4 एवं 1000 वर्गमीटर का 1 पॉली हाउस
3 2014-15 5 4000 वर्ग मी. के 2 पॉली हाउस, 1000 वर्ग मी. के 2 एवं 2000 वर्ग मी. का 1 पॉली हाउस।
भवन संनिर्माण कर्मकार मण्डल अंतर्गत पंजीकृत हितग्राही
142. ( क्र. 7757 ) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राज्य सरकार द्वारा भवन संनिर्माण एवं कर्मकार कल्याण मंडल अन्तर्गत मजदूरों एवं उनके परिवारों के सरंक्षण, संवर्धन हेतु मंडल द्वारा पात्र हितग्राही मजदूरों का भवन सनिर्माण कर्मकार मंडल अंतर्गत पंजीकृत कर पंजीबद्ध, सूचीबद्ध किया गया है? (ख) यदि हाँ, तो पंजीकृत पात्र हितग्राहियों को शासन/विभाग की योजनानुसार नियमानुसार विभिन्न कार्यों हेतु सरंक्षण दिया जाकर अनेक अनुदान मूलक कार्य एवं अन्य कार्य किये जा रहे हैं? (ग) यदि हाँ, तो उपरोक्त योजना शासन/विभाग द्वारा जिला रतलाम अंतर्गत विगत दो वर्ष में नगरीय एवं ग्रामीण विकासखण्ड अंतर्गत कितने मजदूरों/परिवारों को पंजीकृत किया? (घ) साथ ही उपरोक्त हेतु वर्ष 2013-14 से लेकर प्रश्न दिनांक तक कितना-कितना बजट स्वीकृत हेाकर क्या-क्या कार्य किये गये, उन पर कितना व्यय हुआ?
श्रम मंत्री ( श्री अंतरसिंह आर्य ) : (क) जी हाँ, मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के अंतर्गत निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों का पंजीयन किया जाता है। (ख) जी हाँ, पंजीकृत पात्र हितग्राहियों को मंडल द्वारा वर्तमान में संचालित 23 योजनाओं के अंतर्गत हितलाभ प्रदान किया जाता है। (ग) विगत 02 वर्षों में रतलाम जिले के अंतर्गत नगरीय एवं ग्रामीण विकासखण्ड में कुल 46,942 निर्माण श्रमिकों का पंजीयन किया गया है। जिसकी विस्तृत जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ‘‘अ’’ अनुसार है। (घ) वर्ष 2013-14 से प्रश्न दिनांक तक नगर पालिक निगम रतलाम को 10 लाख, नगर परिषद् धामनौद, नामली एवं सैलाना, प्रत्येक को 5-5 लाख रूपये स्वीकृत हुये तथा रेन बसेरा निर्माण कार्य प्रारंभ करने हेतु रूपये 25 लाख का बजट आवंटन किया गया। इसके अतिरिक्त जिले में 14,990 निर्माण श्रमिकों को 2,99,22,791, रूपये का हितलाभ वितरित किया गया, योजनावार वांछित जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ‘‘ब’’ अनुसार है।
हाईस्कूल एवं हायर सेकण्डरी स्कूलों की स्वीकृति
143. ( क्र. 7758 ) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन विभाग द्वारा वर्ष 2013-14 से लेकर प्रश्न दिनांक तक जावरा विधान सभा क्षेत्र में नवीन हायर सेकण्डरी एवं हाई स्कूल प्रारंभ करने के आदेश जारी किये हैं? (ख) यदि हाँ, तो जावरा एवं पिपलौदा तहसील अंतर्गत किन-किन स्थानों पर हायर सेकण्डरी एवं हाईस्कूल प्रारंभ किये गये हैं साथ ही यदि प्रारंभ किये गये तो किन भवनों में किस प्रकार से किये गये? (ग) सभी स्वीकृत स्कूल स्वयं के भवनों में अथवा अन्य भवनों में संचालित किये जा रहे हैं? (घ) यदि हाँ, तो उपरोक्त वर्षों में स्वीकृत हायर सेकण्डरी व हाई स्कूलों की स्वीकृति एवं भवनों की स्थिति एवं शेष कमियों को दूर किये जाने हेतु भवनों की पर्याप्त स्वीकृतियां कब दी जाएगी तथा यदि स्वीकृतियां दी गई है तो कितनी कितनी लागत से किन किन स्थानों पर कब कब कार्य किया जाएगा?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (घ) शाला भवन निर्माण की स्वीकृतियां बजट प्रावधान एवं सक्षम वित्तीय स्वीकृति पर निर्भर करेगी। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत प्राप्त आवंटन एवं व्यय
144. ( क्र. 7760 ) श्री दिलीप सिंह परिहार : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2013-14 से 2015-16 तक सर्वशिक्षा अभियान के तहत नीमच जिले को कितनी कितनी राशि विभिन्न मदों में प्राप्त हुई है तथा कितनी कितनी राशि व्यय की गई है? व्यय का मदवार गतिविधिवार ब्यौरा दें? (ख) प्रश्नांश 'क' में व्यय की गई राशि का व्यय सक्षम अधिकारी की स्वीकृति एवं भण्डार क्रय नियमों का पालन करते हुए की गई हैं यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा दें। (ग) प्रश्नांश अवधि में किन किन अधिकारी के विरूद्ध वित्तीय अनियमितता एवं भ्रष्टाचार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं तथा उस पर क्या कार्यवाही की गई है। (घ) शिकायत की जाँच न करने वाले अधिकारी के विरूद्ध शासन किस प्रकार की कार्यवाही करेगा?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हाँ। व्यय राशि में सक्षम अधिकारी की स्वीकृति एवं म.प्र. भंडार क्रय नियमों का पालन किया है। (ग) एवं (घ) कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
छात्रावासों के लिये उपलब्ध राशि एवं उसके व्यय
145. ( क्र. 7762 ) श्री दिलीप सिंह परिहार : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 में नीमच जिले में संचालित छात्रावासों के संचालन हेतु कितनी राशि प्राप्त हुई है तथा कितनी व्यय की गई? मदवार गतिविधिवार बतायें? (ख) प्रश्नांश (क) में व्यय की गई राशि में भण्डार क्रय नियमों का पालन किया गया है? यदि हाँ, तो जिला स्तर पर गठित क्रय समिति एवं क्रय सामग्री के संबंध में तुलनात्मक पत्रक की प्रति उपलब्ध कराई जावें? (ग) प्रश्नांश (ख) में क्रय की गई सामग्री के संबंध में विभाग को कोई शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हाँ, तो उक्त संबंध में की गई कार्यवाही से अवगत करायें?
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘अ’ अनुसार है। (ख) जी हाँ। क्रय समिति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘ब’ एवं क्रय सामग्री के संबंध में तुलनात्मक पत्रक पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘स’ अनुसार है। (ग) प्रश्नांश ‘ख’ में क्रय की सामग्री के संबंध में विभाग को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
श्रमिक एवं सिक्युरिटी गार्ड
146. ( क्र. 7787 ) श्री सुरेन्द्र सिंह बघेल : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) धार एवं बड़वानी जिले में 10 से अधिक श्रमिकों वाली इकाईयों में किन-किन ठेका फर्मों द्वारा कितने श्रमिक सिक्युरिटी गार्ड उपलब्ध कराये गये? विगत तीन वर्षों के संबंध में जानकारी उद्योग का नाम, ठेका फर्म का नाम, प्रोपराइटर का नाम, ठेका फर्म का रजिस्ट्रेशन क्रमांक, सहित देवें। (ख) विभाग द्वारा इन ठेका फर्मों का पंजीयन किन नियमों एवं जानकारी शर्तों के आधार पर किया जाता है इनकी प्रमाणित प्रति देवें? (ग) धार एवं बड़वानी जिले में पंजीकृत ठेका श्रमिकों, गार्डों की संख्या बतावें?
श्रम मंत्री ( श्री अंतरसिंह आर्य ) : (क) प्रश्नांकित वांछित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘‘अ’’ अनुसार है। (ख) श्रम विभाग द्वारा संविदा श्रम (विनियमन एवं समाप्ति) अधिनियम, 1970 की धारा 12 एवं इसके अंतर्गत मध्यप्रदेश नियम, 1973 के नियम 25 के अंतर्गत ठेका फर्मों को अनुज्ञप्ति प्रदान की जाती है। अनुज्ञप्ति की शर्तों उक्तानुसार नियम 25 में उल्लेखित है। जिसकी प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘‘ब’’ अनुसार है। (ग) अनुज्ञप्त ठेकेदारों के अंतर्गत धार जिले में कार्यरत कुल ठेका श्रमिकों की संख्या 19374 एवं गार्डों की संख्या 980 है तथा बड़वानी जिले में कुल ठेका श्रमिकों की संख्या 2651 एवं गार्डों की संख्या 246 है।
श्रमिकों के संबंध में
147. ( क्र. 7788 ) श्री सुरेन्द्र सिंह बघेल : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) धार जिले के कितने श्रमिकों का विभाग के अस्पतालों में उपचार किया गया? विगत 3 वर्षों की जानकारी देवें? (ख) इस अवधि में कितना बजट धार व इंदौर में आवंटित किया गया? इसके विरूद्ध कितना बजट उपयोग किया गया वर्षवार बतावें? (ग) क्या तय सीमा से अधिक बजट व्यय किया गया? यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं? इसके लिए कौन जवाबदेह है? (घ) धार जिले के कितने श्रमिकों को विभाग के अस्पताल से रैफर कर निजी अस्पतालों में उपचार किया गया? 3 वर्ष की जानकारी देवें? अस्पताल नाम, आवंटित राशि, मरीज संख्या सहित वर्षवार देवें?
श्रम मंत्री ( श्री अंतरसिंह आर्य ) : (क) वर्षवार विवरण निम्नानुसार है।
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क्रमांक |
वर्ष |
उपचारित मरीजों की संख्या |
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01 |
2012-2013 |
3,10, 826 |
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02 |
2013-2014 |
3,70,042 |
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03 |
2014-2015 |
3,87,728 |
(ख) वर्षवार विवरण निम्नानुसार है-
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क्र. |
वर्ष |
धार जिले में अवांटित बजट |
धार जिले में बजट उपयोग |
इंदौर जिले में आवंटित बजट |
इंदौर जिले में बजट उपयोग |
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01 |
2012-13 |
रू.4,99,47,355/- |
रू. 4,98,72,566/- |
रू.22,72,81,936/- |
रू. 22,72,20,770/- |
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02 |
2013-14 |
रू.4,96,61,641/- |
रू. 4,96,47,114/- |
रू.24,49,76,971/- |
रू. 24,49,76,971/- |
|
03 |
2014-15 |
रू.6,19,79,139/- |
रू. 6,15,21,212/- |
रू.27,16,37,378/- |
रू. 27,15,46,974/- |
(ग) जी, नहीं। (घ) विवरण निम्नानुसार है-
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क्र. |
वर्ष |
अस्पताल का नाम |
रैफर मरीजों की संख्या |
टीप |
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01 |
2012-13 |
संजीवनी हॉस्पिटल, पीथमपुर |
2505 |
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देवाषी हॉस्पिटल, पीथमपुर |
3230 |
|||
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मालवा हॉस्पिटल, पीथमपुर |
----- |
|||
|
प्रशांती हॉस्पिटल, पीथमपुर |
105 |
|||
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02 |
2013-14 |
संजीवनी हॉस्पिटल, पीथमपुर |
9733 |
|
|
देवाषी हॉस्पिटल, पीथमपुर |
3450 |
|||
|
मालवा हॉस्पिटल, पीथमपुर |
7796 |
|||
|
प्रशांती हॉस्पिटल, पीथमपुर |
----- |
|
क्र. |
वर्ष |
अस्पताल का नाम |
रैफर मरीजों की संख्या |
टीप |
|
03 |
2014-15 |
संजीवनी हॉस्पिटल, पीथमपुर |
9860 |
|
|
देवाषी हॉस्पिटल, पीथमपुर |
2920 |
|||
|
मालवा हॉस्पिटल, पीथमपुर |
6288 |
|||
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प्रशांती हॉस्पिटल, पीथमपुर |
1460 |
छात्रवृत्ति वितरण का भुगतान
148. ( क्र. 7791 ) श्री संजय शाह मकड़ाई : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) हरदा जिले में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वर्ष 2013-14 में किन-किन महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों को छात्रवृत्ति प्रदान की गई एवं अनुसूचित जाति, जनजाति के कितने विद्यार्थियों को भुगतान किया गया है? कितने संस्थाओं के कितने विद्यार्थियों का प्रश्न दिनांक तक भुगतान शेष हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में उक्त योजना में अनुसूचित जाति, जनजाति विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति एवं शिक्षण शुल्क विद्यार्थियों के खाते में दी जाती है या फिर कॉलेजों के माध्यम से दी जाती है?
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) प्रश्नांश अंतर्गत जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। वर्ष 2013-14 के पात्र अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति वितरण शेष नहीं है। (ख) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को ई-पेमेन्ट के माध्यम से छात्रवृत्ति एवं शिक्षण शुल्क की राशि विद्यार्थियों के बैंक खातों के माध्यम से भुगतान की जाती है।
सामग्री का क्रय
149. ( क्र. 7792 ) श्री संजय शाह मकड़ाई : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) हरदा जिले में संचालित स्कूल/आश्रमों में वर्ष 2014-15, 2015-16 में कौन-कौन से स्कूलों में कितनी-कितनी राशि से क्या-क्या सामग्री प्रदाय की गई है? स्कूलवार पृथक-पृथक जानकारी देवें। (ख) उक्त सामग्री किसके द्वारा कौन सी फर्म संस्था से खरीदी गई हैं? क्रय हेतु कौन-कौन से फर्म/संस्था के कोटेशन मांगे गये? प्राप्त कोटेशन का विवरण सहित जानकारी उपलब्ध करावें।
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) हरदा जिले में आदिवासी विकास मद से स्कूल संचालित नहीं है। वर्ष 2014-15 एवं वर्ष 2015-16 में आश्रम शालाओं के लिये 05 वर्ष से कम आयु वाली सामग्री की राशि विद्यार्थियों के व्यक्तिगत खाते में जमा की गई विद्यार्थियों द्वारा अपनी सुविधा अनुसार सामग्री का क्रय किया गया एवं 05 वर्ष से अधिक आयु वाली सामग्री पालक समिति द्वारा क्रय की गई है। विवरण संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) पालक समिति द्वारा शासन द्वारा अधिकृत उपक्रम से सामग्री क्रय की गई। उक्त क्रय सामग्री हेतु फर्मों का कोटेशन की आवयश्कता नहीं होने से कोटेशन नहीं बुलाए गए।
छात्रवृत्ति घोटाला
150. ( क्र. 7799 ) श्री जितू पटवारी : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छात्रवृत्ति घोटाले को लेकर अभी तक प्रदेश के किस-किस जिले के किस-किस शासकीय तथा निजी महाविद्यालय के कितने प्रकरण लोकायुक्त/EOW ने किस-किस महाविद्यालयों पद दर्ज किया है? उनका नाम, प्रकरण क्रमांक, आरोपी का नाम सहित सूची दें? (ख) छात्रवृत्ति घोटाले को लेकर उत्तर दिनांक तक कितनी गिरफ्तारी हुई है, उनकी सूची नाम सहित प्रस्तुत करें? (ग) छात्रवृत्ति घोटाले को लेकर विवेचना में लंबित प्रकरणों की सूची देवें?
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) प्रकरण विवेचनाधीन होने से जानकारी निरंक है। (ग) उत्तरांश 'क' पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।
श्रमिकों के विषय में
151. ( क्र. 7808 ) श्री हरदीप सिंह डंग : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासन द्वारा कितने प्रकार के श्रमिकों का उल्लेख विभाग में किया गया है? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित अशासकीय कर्मचारियों को कम से कम 1 दिन का कितना वेतन मिलना अनिवार्य है? (ग) किसी नगर परिषद् में शासन द्वारा घोषित नियमों के अनुसार वर्षों से कार्यरत अशासकीय कर्मचारियों के वेतन कटौती करने का किसको अधिकार है एवं यह कटौती किस नियम के आधार पर की जाती है? (घ) अगर किसी नगर परिषद् में शासन के नियमानुसार मिल रहे वेतनमान से पुराने कर्मचारियों को प्राप्त वेतन कम कर दिया जाता है तो क्या कार्यवाही की जाती है?
श्रम मंत्री ( श्री अंतरसिंह आर्य ) : (क) न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अंतर्गत विभिन्न अनुसूचित नियोजनों में मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग, भोपाल की अधिसूचना दिनांक 10 अक्टूबर, 2014 द्वारा श्रमिकों की श्रेणी/वर्ग का निर्धारण किया गया है, जिसके अनुसार प्रदेश में 4 श्रेणियां हैं, जो निम्नानुसार हैः- (1) अकुशल श्रेणी (2) अर्द्धकुशल श्रेणी (3) कुशल श्रेणी (4) उच्च कुशल श्रेणी (ख) श्रम विभाग द्वारा न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अंतर्गत अनुसूचित नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों/कर्मचारियों के लिये दिनांक 01.10.2015 से 31.03.2016 तक निर्धारित न्यूनतम दैनिक वेतन की दरें निम्नानुसार हैः-
|
क्रमांक |
श्रेणी/वर्ग |
मानदेय |
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1. |
अकुशल श्रेणी |
रू. 253/- प्रतिदिन |
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2. |
अर्द्धकुशल |
रू. 286/- प्रतिदिन |
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3. |
कुशल श्रेणी |
रू. 339/- प्रतिदिन |
|
4. |
उच्च कुशल श्रेणी |
रू. 389/- प्रतिदिन |
(ग) न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अंतर्गत निर्मित न्यूनतम वेतन (म.प्र.) नियम, 958 के नियम 22 (2) में प्रावधानित कटौतियों के अधिकार नियोजक को हैं। (घ) न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 एवं उसके अंतर्गत नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर नियमानुसार सक्षम न्यायालय में अभियोजन एवं दावा प्रकरण दायर करने की कार्यवाही की जा सकती है।
बीड़ी श्रमिकों की योजनाओं के संबंध में
152. ( क्र. 7817 ) श्री हर्ष यादव : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सागर जिले में बीड़ी श्रमिकों के कल्याणार्थ विभाग द्वारा राज्य शासन के सहयोग से कौन-कौन सी योजनाएं वर्तमान में संचालित की जा रही है? योजनवार विवरण दें? (ख) विगत तीन वर्षों में उक्त योजनाओं से सागर जिले में योजनावार कितने हितग्राहियों को लाभांवित किया गया? (ग) क्या विभाग द्वारा योजनाओं के क्रियान्वयन में हितग्राहियों को लाभ नहीं मिल पा रहा है? इस हेतु विभाग क्या कार्यवाही करेगा?
श्रम मंत्री ( श्री अंतरसिंह आर्य ) : (क) विभाग द्वारा राज्य शासन के सहयोग से बीड़ी श्रमिकों हेतु कोई कल्याणकारी योजनायें राज्य सरकार द्वारा संचालित नहीं की जाती है। (ख) एवं (ग) प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।
बीड़ी श्रमिकों के कल्याणार्थ प्रचलित योजनायें
153. ( क्र. 7820 ) श्री नारायण त्रिपाठी : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मैहर विधान सभा क्षेत्र में बड़ी संख्या में निवासरत बीड़ी श्रमिकों के कल्याणार्थ विभाग द्वारा वर्तमान में क्या-क्या योजनायें संचालित की जा रहीं हैं? योजनावार विवरण दें? (ख) उक्त प्रचलित योजनाओं से गत दो वर्षों में कितने हितग्राहियों को किस-किस प्रकार से लाभांवित किया गया है? (ग) क्या विभाग द्वारा केन्द्र सरकार की योजनांतर्गत मैहर क्षेत्र के बीड़ी श्रमिकों की आवासीय व्यवस्था हेतु बीड़ी श्रमिक कॉलोनी निर्माण की योजना बनाई जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक?
श्रम मंत्री ( श्री अंतरसिंह आर्य ) : (क) विभाग द्वारा मैहर विधान सभा क्षेत्र में बीड़ी श्रमिकों के कल्याणार्थ कोई योजनाएं संचालित नहीं की जाती हैं। (ख) प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। (ग) वर्तमान में कोई योजना प्रस्तावित नहीं है।
मैहर क्षेत्र में विभाग की योजनाएं
154. ( क्र. 7821 ) श्री नारायण त्रिपाठी : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) मैहर विधान सभा क्षेत्र में विभाग द्वारा वर्तमान में कौन कौन सी योजनाएं संचालित की जा रही है? योजनावार पात्रता हितग्राही आदि का विवरण दें? (ख) मैहर में प्रमुख रूप से उत्पादित टमाटर, करेला, मिर्ची आदि के कृषकों के कल्याणार्थ सब्जी उत्पादक क्षेत्र में क्या कोई योजना बनाई गई है? यदि हाँ, तो क्या? (ग) मैहर विधान सभा क्षेत्र के सब्जी उत्पादक क्षेत्र इटमा, घुनवारा आदि में क्या कोई खाद्य प्रसंस्करण इकाई व भण्डारण आदि की कोई योजना है? यदि हाँ, तो कब तक क्रियान्वयन किया जावेगा?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) कृषकों के कल्याणार्थ विभाग द्वारा संचालित सब्जी क्षेत्र विस्तार एवं मसाला क्षेत्र विस्तार योजना संपूर्ण जिले में लागू है, जिसमें मैहर भी सम्मिलित है। (ग) विभाग द्वारा प्याज भण्डार गृह निर्माण हेतु, अनुदान की योजना संपूर्ण जिले में संचालित है जिसके अन्तर्गत मैहर विधान सभा क्षेत्र में पात्र कृषकों को वर्तमान वित्तीय वर्ष में अनुदान सहायता उपलब्ध कराई गई है :-
क्र. निर्मित भण्डार ग्राम का नाम हितग्राही संख्या क्षमता मीट्रिक टन
गृह का नाम
1. प्याज भण्डार गृह इटमा 01 50
2. धतूरा 02 100
3. यदुवीर नगर 01 25
योग 04 175
खाद्य प्रसंस्करण की योजनायें मध्यप्रदेश कृषि व्यवसाय एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति 2012 के तहत संचालित थी। उक्त नीति माह नवम्बर 2015 तक प्रभावशील थी। नवीन खाद्य प्रसंस्करण नीति 2016 स्वीकृत हेतु प्रक्रियाधीन है।
खराब हैण्डपंपों का सुधार
155. ( क्र. 7823 ) पं. रमाकान्त तिवारी : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) दिनांक 1 जनवरी 2015 से 5 मार्च 2016 तक अनुविभागीय अधिकारी लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, त्यौंथर जिला रीवा के कार्य क्षेत्र के दायरे में आने वाले गांवों से कुल कितने हैण्डपंपों के खराब होने की सूचना दी गई? (ख) प्रश्नांश (क) में पूछे गये प्रश्न के अनुसार कितने हैण्डपंपों का सुधार किया गया एवं कितनों का नहीं किया गया? (ग) हैण्डपम्प सुधार न हो पाने में दोषी कौन है? दोषियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की जायेगी? समयावधि सहित संपूर्ण विवरण दें?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) कुल 5541 हैण्ड पपों की। (ख) उत्तरांश ‘क‘ में उल्लेखित समस्त हैण्ड पंपों का सुधार कार्य किया गया, शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (ग) उत्तरांश-‘ख‘ के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।
शिक्षकों को कार्यमुक्त करना
156. ( क्र. 7878 ) श्री बाला बच्चन : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ-6-1/2015/एफ/09 भोपाल दिनांक 15 अप्रैल 2015 एवं स्कूल शिक्षा विभाग के क्रमांक एफ/1-21/2015/20-1 भोपाल दिनांक 24.04.2015 द्वारा जारी किए आदेश के फलस्वरूप धार जिले में कितने शिक्षकों के स्थानांतरण किए गए? (ख) इनमें से कितने कार्यमुक्त कर दिए गए? (ग) जिन्हें कार्यमुक्त नहीं किया गया उन्हें कब तक कर दिया जाएगा? (घ) प्रश्नांश (ग) अनुसार समय पर कार्यमुक्त न करने के लिए दोषी अधिकारियों के नाम, पदनाम सहित बतावें?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) स्कूल शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन बदनावर विकासखण्इ अंतर्गत स्वैच्छिक स्थानांतरण 03 एवं प्रशासनिक स्थानांतरण 13 कुल 16 शिक्षकों के स्थानांतरण किये गये है। (ख) 12 शिक्षक कार्यमुक्त। (ग) एक सहायक शिक्षक को माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर के स्थगन होने व 03 शिक्षकों के स्थानांतरण निरस्त होने से कार्यमुक्त किया जाना अपेक्ष्िात नहीं है। (घ) उत्तरांश '' ग '' के प्रकाश में उपस्थित नहीं होता है।