मध्यप्रदेश विधान सभा
प्रश्नोत्तर-सूची
फरवरी-मार्च, 2018
सत्र
मंगलवार, दिनांक 27 फरवरी, 2018
भाग-1
तारांकित
प्रश्नोत्तर
प्रतिनियुक्ति
पर पदस्थ
कर्मचारी
[स्कूल शिक्षा]
1. ( *क्र. 204 ) श्री दिनेश राय (मुनमुन) : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिवनी जिले में सर्वशिक्षा अभियान अंतर्गत कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर रखने के क्या नियम हैं व कितनी अवधि के लिये प्रतिनियुक्ति पर रखा जाता है? नियम की प्रति उपलब्ध करावें। (ख) सिवनी जिले में बी.आर.सी., बी.ए.सी., ए.पी.सी., बी.जी.सी., सी.ए.सी. के पदों पर सर्वशिक्षा अभियान में कितने कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर कितनी अवधि में रखा हुआ है? कर्मचारी का नाम, प्रतिनियुक्ति पर पदस्थी का दिनांक, ब्लॉक का नाम, पद सहित पूर्ण जानकारी दें? (ग) प्रश्नांश (क) की उपलब्ध जानकारी अनुसार जिन पदों पर प्रतिनियुक्ति पूर्ण हो चुकी है? क्या ऐसे कर्मचारियों को उनके मूल पद पर पदस्थी कर दी गई है? नहीं तो क्यों? कारण सहित जानकारी दें। (घ) प्रश्नांश (क) एवं (ग) की उपलब्ध जानकारी अनुसार प्रतिनियुक्ति पर अवधि से अधिक बने रहने के लिये कितने कर्मचारियों द्वारा माननीय न्यायालय से स्थगन आदेश लिया गया है? नाम, पद नाम सहित सूची उलपब्ध करावें, जिन कर्मचारियों ने माननीय न्यायालय से स्थगन नहीं लिया है और शेष कर्मचारियों को कब तक उनके मूल पद पर भेजा जायेगा? (ड.) प्रतिनियुक्ति अवधि पूर्ण होने के बाद भी अभी तक कर्मचारियों को क्यों नहीं हटाया गया है? इसके लिये जिम्मेदार अधिकारी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) सर्वशिक्षा अभियान मिशन अंतर्गत जिलों में प्रतिनियुक्ति पर रखने के निर्देश पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक सी-18/94/3/1, दिनांक 12.12.1994 में प्रतिनियुक्ति अवधि सामान्यत: चार वर्ष है। इससे अधिक अवधि तक रखा जाना आवश्यक हो तो दोनों विभागों की आपसी सहमति से अवधि बढ़ाई जा सकती है। नियम की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। (ख) सिवनी जिलें में 05 बी.आर.सी.सी., 19 बी.ए.सी. 04 ए.पी.सी. एवं 73 सी.ए.सी. प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ हैं, शेषांश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार है। (ग) 68 कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति अवधि पूर्ण हो जाने से उन्हें मूल पद पर पदस्थ कर दिया गया। इनमें से 17 कर्मचारियों ने 04 वर्ष की अवधि पूर्ण होने के पश्चात् नवीन प्रतिनियुक्ति हेतु की जा रही काउंसलिंग में शामिल किये जाने हेतु माननीय न्यायालय में डब्ल्यू.पी. क्रमांक 2222/16, डब्ल्यू.पी. क्रमांक 8409/16 एवं डब्ल्यू.पी. क्रमांक 6949/16 याचिका दायर की गई थी, माननीय न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 09.12.2016 में निर्देश दिये गये कि जिनकी प्रतिनियुक्ति पूर्ण हो चुकी है, उन्हें भी काउंसलिंग में सम्मिलित किया जाए। माननीय न्यायालय के उक्त पारित आदेश के विरूद्ध इन प्रकरणों पर रिट अपील क्रमांक 719, 720 एवं 717 दायर की गई। माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 719 एवं 717 में दिनांक 23.10.2017 को रिट अपील खारिज कर दी गई है। सर्वशिक्षा अभियान मिशन की गतिविधियों का संचालन सुचारू रूप से हो सके एवं कर्मचारियों की कमी को देखते हुये 34 बी.ए.सी./जनशिक्षक तथा 05 बी.आर.सी.सी. एवं 04 ए.पी.सी की जिला स्तरीय नियुक्ति समिति के निर्णयानुसार संबंधितों की सेवायें मूल विभाग वापिस नहीं की गई है। (घ) निरंक। उत्तरांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ड.) उत्तरांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
फसल बीमा राशि का भुगतान
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
2. ( *क्र. 628 ) श्री संजय उइके : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) फसल बीमा योजना के प्रारम्भ दिनांक से प्रश्न दिनांक तक कितनी-कितनी बीमे की राशि कृषकों से वसूली गई, कितनी-कितनी राशि प्रीमियम के रूप में जमा कराई गई एवं किस-किस बीमा कंपनी द्वारा कितनी-कितनी राशि का बीमा किया गया? (ख) प्रदेश के किन-किन जिलों में फसल नुकसानी का कृषकों को कितनी-कितनी राशि का बीमा भुगतान किया गया ? (ग) बालाघाट जिले की बैहर विधानसभा क्षेत्र की तहसीलों के कितने कृषकों को कितनी-कितनी राशि का किस-किस वर्ष का फसल नुकसान का कितना-कितना भुगतान किया गया?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार है। (ख) खरीफ 2016 में कृषकों को भुगतान राशि की जिलेवार जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार है। (ग) खरीफ 2016 मौसम में बालाघाट जिले की बैहर विधानसभा क्षेत्र (बैहर एवं बिरसा तहसील) में फसल कटाई प्रयोग के आधार पर किसी भी अधिसूचित क्षेत्र की अधिसूचित फसल हेतु उपज में कोई कमी नहीं पायी गयी थी, अतः कोई भी क्षतिपूर्ति राशि देय नहीं थी। तथापि उक्त मौसम में उक्त विधानसभा क्षेत्र में हानि मूल्यांकन समिति द्वारा किए गए सर्वे के आधार पर तथा योजनानुसार जो सूचनाएँ क्षतिपूर्ति आंकलन हेतु योग्य पायी गयी थी, उसके आधार पर बिरसा तहसील के 1 कृषक हेतु क्षतिपूर्ति राशि रु. 5151/- का भुगतान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के व्यक्तिगत क्षतिपूर्ति के प्रावधानों अनुसार किया गया है। रबी 2016-17 मौसम की जानकारी संकलित की जा रही है।
जौरा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत विद्यालयों का उन्नयन
[स्कूल शिक्षा]
3. ( *क्र. 737 ) श्री सूबेदार सिंह रजौधा : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जौरा विधान सभा क्षेत्र के ग्राम देवकच्छ में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्राथमिक विद्यालय खोलने की घोषणा की गई थी? यदि हाँ, तो घोषणा का क्रियान्वयन कर विद्यालय कब तक खोला जा सकेगा? (ख) ग्राम देवकच्छ लगभग 2000 की जनसंख्या का राजस्व ग्राम है, जो विद्यालयविहीन है। यहां पर विद्यालय खोलने हेतु अब तक क्या-क्या कार्यवाहियां संपादित की गई हैं और विद्यालय खोलने में कौन-कौन सी परेशानियां आ रही हैं? (ग) माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के पालन में विद्यालय खोलने में आ रही परेशानियों को विभाग विशेष प्रयासों द्वारा दूर कर विद्यालय खोल सकेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? (घ) क्या विधान सभा क्षेत्र जौरा के ग्राम भर्रा में माध्यमिक विद्यालय का उन्नयन कर हाई स्कूल किये जाने की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई थी? यदि हाँ, तो घोषणा के पालन में विद्यालय का उन्नयन कब तक किया जा सकेगा? अब तक की गई कार्यवाही से अवगत करावें।
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) एवं (ख) जी हाँ। ग्राम देवकच्छ से 400 मीटर की परिधि में शासकीय प्राथमिक शाला आदिवासी कॉलोनी देवकच्छ पूर्व से संचालित होने के कारण नवीन प्राथमिक शाला प्रारंभ करने हेतु प्रकरण विचाराधीन है। (ग) उत्तरांश (क) एवं (ख) अनुसार। (घ) जी हाँ। विभाग के आदेश क्र./एफ 44-9/20-2/2018 दिनांक 29.01.2018 द्वारा माध्यमिक विद्यालय भर्रा जिला मुरैना का हाई स्कूल में उन्नयन आदेश जारी किया जा चुका है।
औषधि उत्पादन के विकास हेतु अनुदान वितरण
[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]
4. ( *क्र. 561 ) श्री कालुसिंह ठाकुर : क्या राज्यमंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विभाग द्वारा प्रदेश में टपक/ड्रिप सिंचाई योजना, टिशुकल्चर, फल व औषधि उत्पादन के विकास एवं प्रोत्साहन हेतु कृषकों को अनुदान दिया जाता है? यदि हाँ, तो धार जिले में विगत 5 वर्षों में उपरोक्त मदों में कितना-कितना अनुदान वितरित किया गया? वर्षवार बतावें। (ख) अनुदान वितरण के क्या-क्या मापदण्ड हैं तथा विभाग द्वारा जिले में किन-किन योजनाओं में कितने-कितने कृषकों के प्राप्त आवेदन पत्रों में से कितने कृषकों को वर्षवार, कितने-कितने रकबे हेतु कितना-कितना अनुदान दिया गया है? विधानसभा क्षेत्रवार, वर्षवार लाभांवित कृषकों की संख्यात्मक जानकारी उपलब्ध करावें।
राज्यमंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण ( श्री सूर्यप्रकाश मीना ) : (क) जी हाँ। धार जिले में विगत पाँच वर्षों में प्रश्नाधीन मदों में वितरित अनुदान की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है।
बरगी विधानसभा क्षेत्रांतर्गत शालाओं का उन्नयन
[स्कूल शिक्षा]
5. ( *क्र. 302 ) श्रीमती प्रतिभा सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बरगी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम रमखिरिया, निगरी, सुन्दरादेही, सूखा, दामन खमरिया मा.शालाओं को हाई स्कूल में उन्नयन एवं ग्राम-मनकेड़ी, शहजपुर, कालादेही, गंगई, डगडगा हिनोता, बरखेड़ा हाई स्कूलों को हा.सेकेन्ड्री स्कूलों में उन्नयन करने का प्रस्ताव अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा शासन/विभाग को दिया गया था? (ख) यदि हाँ, तो उक्त शालाओं का हाई स्कूल एवं हा.से. स्कूलों में उन्नयन कब तक किया जावेगा, ताकि ग्रामीण क्षेत्र के छात्र-छात्राएं स्कूली पढ़ाई बीच में न छोड़े।
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। (ख) शालाओं के उन्नयन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। शालाओं का उन्नयन बजट की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।
सिविल न्यायालय की स्थापना
[विधि और विधायी कार्य]
6. ( *क्र. 795 ) श्री मुकेश नायक : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शाहनगर जिला पन्ना में व्यवहार न्यायालय की स्थापना के संबंध में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर का पत्र दिनांक 29.06.2013 प्राप्त हुआ था? यदि हाँ, तो बतायें कि कब तक न्यायालय प्रारंभ कर दिया जायेगा? (ख) यदि न्यायालय स्थापित करने में कोई कठिनाईयां या असुविधाएं हैं, तो वे क्या-क्या हैं और उनकी पूर्ति किस प्रकार किस संस्था द्वारा अथवा किस प्राधिकारी द्वारा की जायेगी? (ग) क्या उपरोक्त न्यायालय प्रारंभ करने हेतु जो कठिनाईयां, असुविधाएं, बताई गई हैं, वे प्रदेश के अन्य कई न्यायालयों में हैं फिर भी न्यायालय जनता के हित को देखते हुए प्रारंभ किए गए हैं, और चल रहे हैं? (घ) अपर सत्र न्यायाधीश पवई एवं प्रभारी अधिकारी नजारत अनुभाग पवई जिला पन्ना के पत्र दिनांक 22.03.2017 और कार्यालय कलेक्टर पन्ना के पत्र क्रमांक 449/प्रवाचक 2014, दिनांक 08.07.2014 के अनुसार भवन की उपलब्धता और जो कमी है, उसकी अस्थायी व्यवस्था कर जनहित में न्यायालय क्यों नहीं प्रारंभ किया जा सकता है?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
भवन विहीन शालाओं का भवन निर्माण
[स्कूल शिक्षा]
7. ( *क्र. 682 ) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विगत कई वर्षों से जावरा एवं पिपलोदा विकासखण्ड अंतर्गत अनेक हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल के स्वयं के भवन नहीं होकर अन्य शालाओं, अतिरिक्त कक्षों अथवा अन्य सामान्य व्यवस्थाओं के माध्यम से संचालित किये जा रहे हैं? (ख) यदि हाँ, तो उपरोक्त दोनों विकासखण्डों में कुल कितने हाई स्कूल व हायर सेकेण्डरी स्कूल भवन विहीन होकर विगत कई वर्षों से अन्य व्यवस्थाओं के माध्यम से संचालित किये जा रहे हैं तथा बढ़ती छात्र-छात्राओं की संख्या के कारण किस प्रकार की कठिनाई सामने आ रही हैं? (ग) क्या प्रश्नकर्ता द्वारा लगातार माननीय मंत्री जी माननीय वरिष्ठ अधिकारियों एवं प्रश्नों के माध्यम से भी इन कमियों को दूर किये जाने हेतु ध्यान आकृष्ट किया जा रहा है? (घ) यदि हाँ, तो उपरोक्त उल्लेखित जावरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत दोनों विकासखंडों में विगत कई वर्षों से स्वयं के भवन नहीं होने की स्थिति में संचालित हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों के स्वयं के भवनों का निर्माण किये जाने की स्वीकृति दी जाकर बजट में सम्मिलित किया जाएगा एवं शैक्षणिक गुणवत्ता की और ध्यान दिया जाएगा? यदि हाँ, तो कब तक?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। (ख) विधानसभा क्षेत्र जावरा एवं पिपलौदा विकासखण्ड में कुल 13 हाईस्कूल एवं 04 हायर सेकेण्डरी स्कूल भवन विहीन होकर प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालयों के अतिरिक्त कक्षों में संचालित हैं। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। (ग) जी हाँ। (घ) हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूलों के भवनों का निर्माण बजट उपलब्धता पर निर्भर करता है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
मार्ग निर्माण में अनियमितता
[लोक निर्माण]
8. ( *क्र. 865 ) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्न क्रमांक 874, दिनांक 27.11.2017 में निर्माणाधीन मार्ग की अद्यतन स्थिति बतावें? (ख) यह मार्ग कब तक पूर्ण होगा? (ग) इस मार्ग के गुणवत्ताहीन होने एवं निर्धारित मापदण्डों का पालन न होने की जाँच शासन द्वारा कब तक कराई जाएगी?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) प्रश्न क्रमांक 874, दिनांक 27.11.2017 में वर्णित मार्ग महिदपुर-पानबिहार-जीवाजीनगर मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। (ख) मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। (ग) मार्ग का निर्माण निर्धारित मानकों अनुरूप ए.डी.बी. द्वारा अनुमोदित सुपरविजन क्वालिटी कन्सलटेन्ट की देखरेख में किया गया है। अत: जाँच का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
चिकली से गिरोता मार्ग निर्माण में विलम्ब
[लोक निर्माण]
9. ( *क्र. 679 ) श्री मुकेश पण्ड्या : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 29.02.2016 को तारांकित प्रश्न क्रमांक 678 द्वारा ग्राम चिकली से गिरोता मार्ग निर्माण के संदर्भ में जानकारी चाही गई थी, आज दिनांक तक गिरोता से चिकली मार्ग का कितना कार्य हुआ है तथा कितना शेष है? शेष कार्य की क्या स्थिति है, कार्य समय-सीमा में पूर्ण हो गया या नहीं हुआ? यदि कार्य अपूर्ण है तो क्या कारण हैं? (ख) संदर्भित प्रश्न के खण्ड (ख) में बताया गया था कि मार्ग की चिकली तक कुल लम्बाई 7.40 कि.मी. होकर 5.50 मी. का सीमेंट क्रांक्रीट का मार्ग स्वीकृत है, उपरोक्त कार्य की क्या स्थिति है? इस मार्ग की स्वीकृति कब की है तथा अभी तक कितना कार्य पूर्ण हो चुका है तथा कितना भुगतान किया जा चुका है? यह कार्य कब तक पूर्ण किया जायेगा? (ग) गिरोता से चिकली बस स्टैण्ड जो स्टेट हाईवे 18 (उज्जैन-बड़नगर मार्ग) तक कब तक पूर्ण कर दिया जायेगा, कार्य में विलम्ब के लिये कौन-कौन जवाबदार हैं? उन पर क्या कार्यवाही की गई व विलम्ब से कार्य की लागत में कितना अधिक व्यय होगा? उसका जवाबदार कौन है?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी हाँ। 5.50 कि.मी. लंबाई में कार्य पूर्ण हो गया है। स्वीकृति अनुसार 1.9 कि.मी. शेष जो प्रगतिरत है। नहीं हुआ। ठेकेदार द्वारा विलंब करने के कारण। (ख) प्रश्नांश (क) के उत्तर के अनुसार। प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 27.03.2015 को प्राप्त हुई थी तथा मार्ग पर 1330.95 लाख का भुगतान किया जा चुका है। वर्तमान में समय-सीमा बताना संभव नहीं। (ग) ठेकेदार द्वारा कार्य की धीमी गति के कारण कार्य में विलंब हुआ है। विलंब के लिये ठेकेदार के चलित देयकों से राशि रोकी गई है। स्वीकृत राशि के अंतर्गत ही कार्य पूर्ण हो जावेगा। विलंब से कार्य की लागत में कोई अतिरिक्त व्यय नहीं होगा।
रीवा जिलांतर्गत सड़क निर्माण
[लोक निर्माण]
10. ( *क्र. 119 ) श्रीमती शीला त्यागी : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला रीवा के उपखण्ड-मनगवां एवं नईगढ़ी की प्रमुख रोड गढ़ से नईगढ़ी का निर्माण व मजबूतीकरण का कार्य पिछले 10 वर्षों में किन-किन वर्षों में किस-किस संविदाकार द्वारा कितनी-कितनी राशि से किन शर्तों के आधार पर कराया गया था? बिन्दुवार जानकारी दें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में रोड के सुगम व मजबूतीकरण हेतु प्रश्नकर्ता तथा अन्य लोगों एवं जनता द्वारा कब-कब कितनी बार मांग की गई? (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में उक्त रोड के निर्माण में तथा मांग व शिकायत के निराकरण न करने के लिए कौन अधिकारी एवं संविदाकार दोषी हैं? (घ) प्रश्नांश (ग) के संदर्भ में दोषियों के खिलाफ कौन सी दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी तथा रोड के निर्माण का कार्य कब चालू कर दिया जावेगा?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) विवरण संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) इस विभाग में कोई मांग पत्र प्राप्त नहीं। (ग) उत्तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) उत्तरांश (ग) अनुसार। शेष विवरण संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
डिंडोरी जिलांतर्गत संचालित विद्यालय
[स्कूल शिक्षा]
11. ( *क्र. 713 ) श्री ओमकार सिंह मरकाम : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) डिंडोरी जिले में वर्ष 2012-13 से 2017-18 तक कहाँ-कहाँ प्रा.शा., मा.शा. एवं सेटेलाईट प्रा.शा. खोलने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा था? वर्षवार जानकारी देवें। (ख) डिंडोरी जिले में सत्र 2012-13 से 2017-18 तक भारत सरकार ने कहाँ-कहाँ प्रा.शा., मा.शा. एवं सेटेलाईट प्रा.शा. खोलने की अनुमति प्रदान की? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) अनुसार क्या खोले गये सभी विद्यालय संचालित हैं? अगर नहीं तो कौन-कौन से विद्यालय संचालित नहीं हैं? (घ) डिंडोरी जिले में वर्ष 2012-13 से 2017-18 तक प्रदेश सरकार ने कितने प्रा.शा. एवं मा.शा. एवं अन्य विद्यालयों को बंद किया है? शालावार जानकारी देवें।
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) एवं (ख) डिंडोरी जिले में वर्ष 2012-13 से 2017-18 तक 05 प्राथमिक एवं 36 माध्यमिक शाला खोला जाना प्रस्तावित था। सेटेलाईट प्रा.शा. खोला जाना प्रस्तावित नहीं थी। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'क' अनुसार है। (ग) नवीन प्राथमिक शाला पकरीटोला दर्ज संख्या कम होने के कारण एवं माध्यमिक शाला बिलगढ़ा डूब क्षेत्र में आने के कारण वर्तमान में संचालित नहीं है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ख' अनुसार है।
विधानसभा क्षेत्र पनागर अंतर्गत स्कूलों का उन्नयन
[स्कूल शिक्षा]
12. ( *क्र. 231 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधानसभा क्षेत्र पनागर के अंतर्गत शा.मा.शा. गधेरी, शा.मा.शा. बैरागी (खैरी) एवं शासकीय हाईस्कूल कैलवास के उन्नयन हेतु निर्धारित मापदण्डों की पूर्ति होती है? (ख) यदि हाँ, तो क्या इन शालाओं का उन्नयन बजट प्रावधान न होने के कारण लंबित है? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के अनुसार यदि हाँ, तो क्या विशेषकर छात्राओं के भविष्य को देखते हुये वैकल्पिक व्यवस्था करते हुये उन्नयन की कार्यवाही की जा सकेगी? (घ) प्रश्नांश (ग) के अनुसार यदि नहीं, तो क्या इन शालाओं की छात्राओं की शिक्षा रूक नहीं जावेगी?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) से (ग) जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्िथत नहीं होता। (घ) माध्यमिक शाला गधेरी एवं माध्यमिक शाला बैरागी (खैरी) के छात्र/छात्राएं क्रमश: उ.मा.वि. पिपरिया (उमरिया) शा. कन्या उ.मा.वि. पडवार में अध्ययन हेतु जाते हैं एवं हाईस्कूल कैलवास के छात्र/छात्राएं समीपस्थ उ.मा.वि. नरईनाला अध्ययन हेतु जाते हैं। शेषांश का प्रश्न उपस्िथत नहीं होता।
ग्राम प्रेमसर से मूंढला मार्ग निर्माण की स्वीकृति
[लोक निर्माण]
13. ( *क्र. 431 ) श्री दुर्गालाल विजय : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के तारांकित प्रश्न क्रमांक 587, दिनांक 27.11.2017 के प्रश्नांश (क) एवं (ख) के उत्तर में जानकारी दी है, कि श्योपुर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत प्रेमसर मूंढला मार्ग मुख्य जिला मार्ग होकर यातायात के लायक नहीं होने से तथा इसके बार-बार क्षतिग्रस्त होने से नागरिकों को आवागमन में कठिनाइयां आती है, इसके निवारण हेतु ई.ई. लो.नि.वि. श्योपुर ने मार्ग के उन्नतीकरण हेतु 45 करोड़ रूपये का प्राक्कलन भी शासन को स्वीकृति हेतु भेज दिया है? (ख) यदि हाँ, तो उक्त मार्ग के उन्नतीकरण कार्य को विभाग में संचालित योजनाओं में इसे शामिल किये जाने में विलम्ब क्यों किया जा रहा है? (ग) क्या शासन क्षेत्रीय नागरिकों की आवागमन की सुविधा हेतु अब उक्त मार्ग के उन्नतीकरण कार्य को वर्ष 2018-19 के बजट में शामिल करके विभाग में संचालित एन.डी.बी. योजना अथवा अन्य योजनांतर्गत इसकी डी.पी.आर. को यथाशीघ्र स्वीकृति प्रदान करेगा? यदि नहीं, तो क्यों?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी हाँ। जी नहीं। (ख) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) ए.डी.बी. 6 योजना में प्रस्तावित है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
विधान सभा क्षेत्र केवलारी अंतर्गत सड़क निर्माण
[लोक निर्माण]
14. ( *क्र. 814 ) श्री रजनीश सिंह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र केवलारी अंतर्गत विकासखण्ड केवलारी के ग्राम पाड़िया छपारा से ऐवनारा तक लोक निर्माण विभाग की क्षतिग्रस्त सड़क निर्माण का कार्य विगत कई वर्षों से लंबित है, यह कार्य कब तक पूर्ण होगा? कारण स्पष्ट करें। (ख) इसी प्रकार केवलारी विधान सभा क्षेत्र में किन-किन क्षेत्रों में सड़क क्षतिग्रस्त हैं? विगत् 05 वर्षों में कब-कब सड़कों का निर्माण हुआ है या नहीं हुआ है? कारण स्पष्ट करें।
लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) विस्तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ख) म.प्र. सड़क विकास निगम अंतर्गत बरघाट-कान्हीवाडा मार्ग का निर्माण ए.डी.बी. फेस-5 के पैकेज-11 अंतर्गत किया जा रहा है। किये गये निर्माण कार्य की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' तथा निर्माणाधीन एवं प्रस्तावित कार्य की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब-1' अनुसार है।
भावांतर योजना का क्रियान्वयन
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
15. ( *क्र. 841 ) श्री जितू पटवारी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भावांतर योजना के तहत अभी तक कितने किसानों को कितनी राशि का भुगतान किया गया तथा कितने किसानों को कितनी राशि का भुगतान किया जाना शेष है? (ख) भावांतर योजना के तहत संभावित भुगतान की जाने वाली राशि कितनी है तथा केन्द्र सरकार से इस मद हेतु कितनी राशि की मांग की गई तथा अभी तक कितनी राशि केन्द्र से प्राप्त हो चुकी है? केन्द्र को भेजे गये पत्र की प्रति भी देवें। (ग) भावांतर योजना के अंतर्गत अभी तक की गई भुगतान राशि किस विभाग से आहरण की गई है? वित्त मंत्रालय से इस संदर्भ में किये गये पत्र व्यवहार की प्रति उपलब्ध करावें तथा बतावें कि केबिनेट की बैठक में किस-किस दिनांक को भावांतर योजना के संदर्भ में क्या-क्या निर्णय लिया गया? (घ) वर्ष 2016 तथा वर्ष 2017 में प्याज खरीदी में कुल कितनी राशि की हानि हुई? इस राशि का समायोजन किस विभाग के किस मद से किया गया? इस हेतु केन्द्र सरकार से कितनी राशि की मांग की गई तथा कितनी प्राप्त हुई?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
दलहन फसलों की खरीदी में अनियमितता
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
16. ( *क्र. 647 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में कितने जिलों में वर्ष 2016-17 और 2017-18 में कितनी राशि की तुअर एवं अन्य दलहनें खरीदी गई थीं? क्या तुअर एवं अन्य दलहन फसलों की खरीदी में अनियमितताएं सामने आई थी? यदि हाँ, तो विभाग ने क्या कार्यवाही की है? (ख) नरसिंहपुर, रायसेन, होशंगाबाद और श्योपुर जिलों में वर्ष 2016-17 और 2017-18 में तुअर की खरीदी में किस अधिकारी दल द्वारा जाँच की गई थी। जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत कर बतायें कि जाँच रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की गई है? (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार वर्षों से गड़बड़ी करने वाले मार्कफेड सहित कृषि विभाग, मण्डी एवं अन्य विभागीय कर्मचारियों पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
अध्यापकों की मांगों की पूर्ति
[स्कूल शिक्षा]
17. ( *क्र. 478 ) श्री आरिफ अकील : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 21 जनवरी, 2018 को आंदोलनरत अध्यापकों की मांगों की पूर्ति किए जाने की घोषणा की है? यदि हाँ, तो क्या-क्या मांगे थीं तथा कब तक पूर्ति की जावेगी? (ख) क्या प्रदेश के अधिकांश स्कूलों में अतिथि शिक्षक मजदूरों से भी कम मानदेय पर सेवारत हैं? यदि हाँ, तो उनका वेतन नहीं बढ़ाने के क्या कारण हैं और कब तक बढ़ाया जावेगा? यदि नहीं, तो क्यों? कारण सहित बतावें। (ग) क्या 05 वर्ष से अधिक समय से निरंतर रूप से सेवारत अतिथि शिक्षकों को नियमित किए जाने की योजना है? यदि नहीं, तो क्या नैसर्गिक न्याय को दृष्टिगत रखते हुए 05 वर्ष या उससे अधिक समय से निरंतर सेवारत महिला अतिथि शिक्षिकाओं को बिना परीक्षा के नियमित किया जावेगा? यदि हाँ, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों? कारण सहित बतावें।
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) अध्यापक संवर्ग की सेवाओं को शिक्षा, जनजातीय कार्य विभाग के अधीनस्थ करने के संबंध में समुचित प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ख) अतिथि शिक्षकों को मानदेय का भुगतान म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश दिनांक 09.11.2016 के बिंदु क्रमांक 6 के अनुसार किया जाता है। समग्र स्थिति के प्रकाश में मानदेय बढ़ाने का प्रकरण विचाराधीन नहीं है। (ग) जी नहीं। सीधी भर्ती अंतर्गत संविदा शाला शिक्षकों के रिक्त पदों में से 25 प्रतिशत पद को अतिथि शिक्षकों के लिए आरक्षित करने का निर्णय है, जिसके संबंध में कार्यवाही प्रचलित है। पात्रता परीक्षा में अर्हता प्राप्त करना एवं निर्धारित शैक्षणिक एवं शिक्षण प्रशिक्षण योग्यता धारित करना अनिवार्य है। अत: शेषांश का प्रश्न उपस्िथत नहीं होता।
मॉडल स्कूलों में प्रदत्त सुविधाएं
[स्कूल शिक्षा]
18. ( *क्र. 315 ) श्री कुँवरजी कोठार : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राजगढ़ जिले के प्रत्येक विकासखण्ड में नवीन मॉडल स्कूल निर्मित किये गये हैं एवं नवीन निर्मित मॉडल स्कूल में कक्षाएं लगाना प्रारम्भ कर दिया गया है? यदि हाँ, तो विकासखण्डवार चालू किये गये मॉडल स्कूलों से अवगत करावें। (ख) क्या प्रश्नांश (क) में दर्शित नवीन मॉडल स्कूल पर बच्चों को रहने के लिए छात्रावास की सुविधा दी गयी है? यदि हाँ, तो किस-किस स्थान पर छात्रावास संचालित हैं, जिन स्थानों पर छात्रावास संचालित नहीं हैं, वहाँ पर कब से छात्रावास संचालित कराये जावेंगे? (ग) क्या राजगढ़ जिले के सारंगपुर विधानसभा क्षेत्र के नगर सारंगपुर में बनाये गये मॉडल स्कूल की बाउण्ड्रीवाल, एप्रोच रोड एवं खेल मैदान नहीं होने से विद्यार्थियों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है? विद्यार्थियों को होने वाली असुविधा से बचाने के लिए क्या शासन उक्त कार्य हेतु राशि उपलब्ध कराएगा? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी नहीं। मॉडल स्कूलों में छात्रावास निर्माण बजट उपलब्धता पर निर्भर करेगा। अत: निश्िचत समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) बाउंड्रीवाल निर्माण बजट की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। (पहुँच मार्ग) एप्रोच रोड का निर्माण स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा नहीं किया जाता है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
भीकनगांव विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत स्कूलों का उन्नयन
[स्कूल शिक्षा]
19. ( *क्र. 666 ) श्रीमती झूमा सोलंकी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या भीकनगांव विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत वर्ष 2013 के पश्चात् हाई स्कूल का हायर सेकण्डरी स्कूल में उन्नयन तथा माध्यमिक स्कूल का हाई स्कूल में उन्नयन हेतु क्षेत्रीय विधायक से प्रस्ताव की मांग शासन द्वारा की गई थी? यदि हाँ, तो भीकनगांव विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत उन्नयन हेतु कौन-कौन से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं तथा वर्तमान तक प्रस्तावों पर क्या कार्यवाही हुई है? क्या सभी प्रस्ताव स्वीकृत हो गये हैं? नहीं तो क्या कारण हैं? (ख) क्या उपरोक्त समयावधि में विधायक के प्रस्ताव के अतिरिक्त स्कूलों का उन्नयन किया गया है? यदि हाँ, तो कौन-कौन सी उन्नयन की स्वीकृतियां प्रदाय की गई हैं? सूची उपलब्ध करावें। विधायक द्वारा प्रदत्त स्कूल उन्नयन हेतु प्रस्तावों की स्वीकृति कब तक प्रदाय की जायेगी?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) एवं (ख) शालाओं के उन्नयन प्रस्ताव जिलों से प्राप्त किये जाते हैं, जिनमें माननीय जन प्रतिनिधियों की मांग भी सम्मिलित होती है। 2013 से आज दिनांक तक भीकनगांव विधानसभा में माध्यमिक विद्यालय राजपुरा, पुनासला एवं मोहनखेड़ी के उन्नयन हाईस्कूल में किया गया है। वर्ष 2017-18 में शालाओं की उन्नयन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। शालाओं का उन्नयन मापदण्डों की पूर्ति, बजट की उपलब्धता पर निर्भर करता है। निश्िचत् समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
किसानों को बीमा राशि का भुगतान
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
20. ( *क्र. 63 ) श्री निशंक कुमार जैन : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विदिशा जिले में वर्ष 2015 व 2016 में कितने ऋणी व अऋणी किसानों का बीमा किया गया था? तहसीलवार ऋणी व अऋणी किसानों की संख्यात्मक जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित कितने किसानों को बीमा का लाभ दिया गया है, कितने किसान शेष हैं? शेष किसानों (ऋणी व अऋणी) की तहसीलवार संख्यात्मक जानकारी देवें। (ग) किसानों को बीमा राशि का भुगतान नहीं होने से कितने किसानों के आवेदन पत्र/शिकायत आवेदन उप संचालक कृषि विदिशा को प्राप्त हुये हैं? इन प्राप्त आवेदनों में से कितने किसानों को वास्तविक रूप से भुगतान हो चुका है, कितने किसानों को भुगतान किया जाना शेष है, की संख्यात्मक जानकारी उपलब्ध करावें। (घ) शेष पात्र किसानों को बीमा का भुगतान कब तक कर दिया जावेगा?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार है। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित अनुसार खरीफ 2015 मौसम में विदिशा जिले के 108096 कृषकों को 310.52 करोड़ रूपये का बीमा दावा वितरित किया गया। मौसम रबी 2015-16 में 5143 कृषकों को 2.57 करोड़ रूपये का बीमा दावा वितरित किया गया है। मौसम खरीफ 2016 में 152815 कृषकों को 402.08 करोड़ रूपये का बीमा दावा भुगतान एग्रीकल्चर इन्श्योरेंस कम्पनी द्वारा नोडल बैंकों के माध्यम से फसल बीमा के लिये पात्र कृषकों को दिया गया है। शेष किसानों (ऋणी व अऋणी) की तहसीलवार संख्यात्मक जानकारी संकलित की जा रही है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार है। (घ) राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत विदिशा जिले में खरीफ 2015, रबी 2015-16 व खरीफ 2016 मौसम हेतु क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान पात्र कृषकों के लिए नोडल बैंकों के माध्यम से किया जा चुका है।
भावान्तर योजना हेतु बजट का प्रावधान
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
21. ( *क्र. 883 ) श्री हर्ष यादव : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भावान्तर योजना क्या है? इस योजना के लिए कुल कितने बजट का प्रावधान रखा गया है तथा इस योजना के तहत इसमें कौन-कौन सी फसलों को लिया गया है? सागर जिले में योजना आरंभ दिनांक से देवरी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत तहसीलों के कुल कितने रजिस्ट्रेशन किसानों द्वारा कराये गये हैं? जिले की जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) सागर जिले के देवरी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत तहसीलों में योजना आरंभ से लेकर के प्रश्न दिनांक तक किसानों द्वारा फसल बेचने के उपरांत उनके द्वारा बेची गई फसलों के मूल्य एवं समर्थन मूल्य के अंतर की कितनी राशि सरकार द्वारा किसानों को प्रदान की गई है? उक्त तहसीलों के किसानों की संख्या, बेची गई फसल का नाम व मात्रा, फसल का विक्रय मूल्य 37/1 की पर्ची के अनुसार, न्यूनतम समर्थन मूल्य से अंतर की राशि एवं भावान्तर योजना के तहत किसान को प्रदाय की गई राशि की जानकारी उपलब्ध करायें।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) मध्यप्रदेश के किसानों को खरीफ 2017 के लिए चयनित कृषि उपज का मण्डी प्रांगण में विक्रय करने पर न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा घोषित मॉडल (होलसेल) विक्रय दर से निर्धारित प्रक्रिया अनुसार शासन द्वारा भावांतर की राशि पंजीकृत किसान को प्रदाय करना भावांतर भुगतान योजना है। इस योजना के लिए राशि रू. 4000.00 करोड़ का बजट प्रावधान रखा गया है। खरीफ 2017 के लिए भावांतर भुगतान योजना के तहत सोयाबीन, मूंगफली, तिल, रामतिल, मक्का, मूंग, उड़द, तुअर को लिया गया है। खरीफ 2017 की भावांतर भुगतान योजना में सागर जिले की देवरी विधानसभा क्षेत्र में कृषि उपज मण्डी समिति देवरी द्वारा 43 एवं मण्डी समिति केसली द्वारा 33 कृषकों का पंजीयन भावांतर भुगतान योजना के अंतर्गत किया गया है एवं विभिन्न प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के द्वारा 4087 कृषकों के पंजीयन किये गये हैं। सागर जिले में कुल 70654 कृषकों का पंजीयन किया गया है। (ख) सागर जिले के देवरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत किसानों को फसल के मूल्य एवं समर्थन मूल्य के अन्तर की राशि का भुगतान नहीं किया गया है, अपितु शासन द्वारा निर्धारित मॉडल दर एवं समर्थन मूल्य के आधार पर चयनित फसलों के मण्डी में विक्रय संव्यवहारों में योजना अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया एवं पात्रता अनुसार भावांतर राशि की गणना एवं भुगतान किया गया है, जिसमें देवरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कृषि उपज मण्डी समिति देवरी में माह अक्टूबर 2017 में 114 कृषक एवं माह नवम्बर 2017 में 1452 कृषक, कुल 1566 कृषकों को भावांतर भुगतान योजना के तहत कुल रूपये 2,25,31,586/- प्रदाय किये गये हैं एवं कृषि उपज मण्डी समिति केसली में माह अक्टूबर 2017 में 11 कृषक एवं माह नवम्बर 2017 में 361 कृषक, कुल 372 कृषकों को भावांतर भुगतान योजना के तहत कुल रूपये 76,83,979/- प्रदाय किये गये हैं।
मुरैना जिलांतर्गत स्कूल भवनों का निर्माण
[स्कूल शिक्षा]
22. ( *क्र. 859 ) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुरैना जिले में वर्ष 2015, 2016 एवं 2017 में कितने हाई स्कूल, हायर सेकेण्ड्री स्कूलों को भवन सहित स्वीकृति प्रदान की गई थी? विधान सभा क्षेत्रवार जानकारी दी जावे। (ख) सुमावली विधान सभा क्षेत्र में जिन स्कूलों के भवन निर्माण को स्वीकृति प्रदान की गई थी, उसमें से किन-किन ग्रामों के भवन निर्मित हो चुके हैं? कितने निर्माणाधीन तथा किन स्कूलों के भवन निर्माण का कार्य प्रारंभ नहीं हो सका है? कार्य प्रारंभ नहीं होने के क्या कारण रहे, तथ्य सहित पूर्ण जानकारी दी जावे। (ग) जिन विद्यालयों का कार्य प्रारंभ नहीं हो सका है, शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा कार्य प्रारंभ कराने के क्या-क्या प्रयास किये गये? किन-किन अधिकारियों को कब-कब पत्राचार किया गया? पत्र क्रमांक, दिनांक सहित अधिकारियों के नाम सहित पूर्ण जानकारी दी जावे।
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' एवं ''द'' अनुसार है।
अनुदान योजनांतर्गत लाभान्वित कृषक
[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]
23. ( *क्र. 193 ) श्री मुरलीधर पाटीदार : क्या राज्यमंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वित्तीय वर्ष 2017-18 अंतर्गत विभाग अंतर्गत प्रचलित अनुदान योजनाओं में आगर एवं शाजापुर जिला अंतर्गत कितना-कितना लक्ष्य उपलब्ध था या कुल लक्ष्य में से आगर एवं शाजापुर जिला अंतर्गत कितने लक्ष्य की उपलब्धि हो पाई? योजनावार विवरण देवें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में विधानसभा क्षेत्र सुसनेर अंतर्गत लाभान्वित कृषकों की संख्यात्मक जानकारी उपलब्ध करावें? (ग) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत कम्पनियों/फर्मों द्वारा कृषकों के लिये कार्य किया हो तो कम्पनीवार/फर्मवार किए गए कार्य एवं लाभान्वित कृषकों की संख्यात्मक जानकारी उपलब्ध करावें? (घ) अनुदान योजना अंतर्गत विभाग द्वारा विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत लक्ष्य पूर्ति कितने प्रतिशत है? क्या लक्ष्य पूर्ति संतोषप्रद है? यदि नहीं, तो क्या कार्यवाही की जावेगी?
राज्यमंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण ( श्री सूर्यप्रकाश मीना ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) कुल 05 कृषक लाभांवित हुये। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) विधानसभा क्षेत्रवार लक्ष्य आवंटित नहीं किये जाते हैं, अपितु जिलेवार आवंटित किये जाते हैं, जो संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
आवना व शिवना नदी पर पुल निर्माण
[लोक निर्माण]
24. ( *क्र. 635 ) श्री कैलाश चावला : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता द्वारा विभाग अंतर्गत म.प्र. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन के महाप्रबंधक/प्रबंध संचालक मुख्यमंत्री महोदय को मनासा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली रेतम नदी व मल्हारगढ़ क्षेत्र में आने वाली आवना एवं शिवना नदी पर पुल बनाए जाने हेतु विगत दो वर्ष में कितने पत्र लिखे गए थे? (ख) उक्त पत्रों के प्रकाश में सर्वे कार्य किस दिनांक को विभाग द्वारा किया गया व स्वीकृति हेतु मुख्य अभियंता कार्यालय को भेजे गए थे? प्राप्त दिनांक के पश्चात् इन पुलियों का निर्माण करने हेतु क्या-क्या कार्यवाही की, इन्हें कब तक स्वीकृत कर लिया जावेगा। (ग) क्या पुलिया निर्माण हो जाने से मनासा तहसील से सुवासरा श्यामगढ़ जाने हेतु वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होगा व इस पुलिया को बनने से लगभग 40 किलोमीटर दूरी भी कम हो जावेगी? इस महत्वपूर्ण मार्ग को जनहित में प्राथमिकता के आधार पर कब तक स्वीकृति प्रदान कर दी जावेगी।
लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) महाप्रबंधक/प्रबंध संचालक मुख्यमंत्री जी के माध्यम से नहीं अपितु मान. मुख्यमंत्री जी के माध्यम से एक पत्र प्राप्त हुआ। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित पत्र के परिप्रेक्ष्य में आवना नदी पर पुल कार्य का सर्वे दिनांक 17.01.2017 को किया गया है। वर्तमान में प्रस्ताव स्थाई वित्तीय समिति से अनुमोदन उपरांत प्रशासकीय स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। शिवना एवं रेतम नदी पर पुल निर्माण हेतु सर्वेक्षण किया जा रहा है। (ग) जी हाँ, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धतानुसार कार्यवाही की जा सकेगी, निश्चित तिथि बताना संभव नहीं है।
कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण
[लोक निर्माण]
25. ( *क्र. 821 ) श्रीमती शकुन्तला खटीक : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जनवरी 2014 से प्रश्न दिनांक तक लोक निर्माण विभाग खण्ड करैरा व नरवर जिला शिवपुरी में कितने नवीन रोड एवं भवनों के कार्य कराये गये? क्या सभी कार्यों के शिलान्यास एवं लोकार्पण कार्य हेतु क्षेत्रीय विधायक करैरा को आमंत्रित किया गया? यदि हाँ, तो आमंत्रण पत्र की प्रति उपलब्ध करावें। (ख) क्या उपरोक्त उल्लेखित कई कार्यक्रमों में स्थानीय विधायक को प्रोटोकॉल के नियमों का उल्लंघन करते हुये नहीं बुलाया गया? यदि हाँ, तो क्यों? (ग) उपरोक्त (क) में वर्णित सभी कार्यों के शिलान्यास व लोकार्पण की पट्टिकाओं की फोटो सहित प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावें।
लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) सड़क कार्यों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' एवं 'अ-1' अनुसार है। भवन निर्माण कार्यों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' एवं 'ब-1' अनुसार है। आमंत्रण पत्र विभाग द्वारा न तो छपवाये गये हैं और न ही बनवाये गये हैं। अत: आमंत्रण पत्र देने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) शिलान्यास एवं लोकार्पण हेतु आमंत्रण पत्र विभाग द्वारा नहीं छपवाये गये। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है।
भाग-2
नियम
46 (2) के
अंतर्गत
अतारांकित
प्रश्नोत्तर
के रुप में
परिवर्तित तारांकित
प्रश्नोत्तर
विद्यालयों
का खेल कैलेंडर
[स्कूल शिक्षा]
1. ( क्र. 2 ) श्री यशपालसिंह सिसौदिया : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विद्यालयों में वार्षिक खेल कैलेंडर किस आधार पर बनाया जाता है? क्या सत्र 2010-11 के पश्चात इस कैलेंडर का पालन किया जा रहा है? यदि हाँ, तो ऐसी कितनी राष्ट्रीय प्रतियोगिता है जो जनवरी, फरवरी माह में आयोजित की जा रही हैं जबकि फरवरी माह से विद्यालयों की परीक्षा आयोजित की जा रही है? (ख) स्कूल शिक्षा विभाग ने कब-कब पत्र या अन्य माध्यम से केन्द्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं को (फरवरी में परीक्षा दृष्टिगत) 15 जनवरी के पूर्व में ही सम्पन्न कराये जाने हेतु राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा की? पत्र की प्रतिलिपि उपलब्ध करायें। यदि नहीं, तो क्या पत्र व्यवहार किया जाएगा? (ग) क्या विभाग द्वारा शासकीय विद्यालयों के खेल मैदानों में 1 फरवरी से किसी भी खेल मैदान पर कोई भी शासकीय/अशासकीय खेल प्रतियोगिता न हो, ऐसे आदेश प्रसारित किये जायेंगे? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हाँ, तो कब तक? (घ) गत 1 जनवरी 2014 के पश्चात उज्जैन, इंदौर संभाग में निजी खेल गतिविधियों को लेकर किन-किन संस्थाओं के पत्र पर किस-किस जिला शिक्षा अधिकारी ने कहाँ-कहाँ विद्यालयों के बच्चों एवं खेल शिक्षकों को (26 जनवरी के बाद) प्रतियोगिता में जाने की अनुमति दी? सूची उपलब्ध करायें।
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) शालेय खेल कैलेण्डर, स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इण्डिया द्वारा राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता की जारी समय सारणी के आधार पर बनाया जाता है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
अध्यापकों के संबंध में की गई घोषणा का पालन
[स्कूल शिक्षा]
2. ( क्र. 3 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या दिनांक 21 जनवरी 2018 को प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने भोपाल स्थित श्यामला हिल्स निवास पर प्रदेश के आंदोलनकारी अध्यापकों की मांगों को स्वीकार करते हुए घोषणाएं की थीं? (ख) यदि हाँ, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कौन-कौन सी घोषणाएं की थीं? इन घोषणाओं में से किन-किन घोषणाओं के संबंध में शासनादेश कब-कब जारी किये गये एवं किन-किन घोषणाओं का अक्षरश: पालन प्रश्न दिनांक तक किन कारणों से नहीं किया जा सका है तथा शेष घोषणाओं की पूर्ति कर शासनादेश कब तक जारी कर दिये जायेंगे? (ग) क्या अध्यापक संघों द्वारा की गई मांगों में से अधिकांश जायज मांगों पर शासनादेश जारी नहीं किया जाकर वादाखिलाफी की गई है? यदि नहीं, तो ऐसे क्या कारण हैं कि उक्त सभी मांगों की पूर्ति नहीं की जा रही है?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) एवं (ख) अध्यापक संवर्ग की सेवाएँ शिक्षा, जनजातीय कार्य विभाग के अधीनस्थ करने के संबंध में समुचित प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
के.सी.सी. ऋण वितरण में आर्थिक अनियमितता की जाँच
[सहकारिता]
3. ( क्र. 4 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या राज्यमंत्री, सहकारिता महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता द्वारा जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक, छतरपुर में के.सी.सी. ऋण वितरण में हुये भ्रष्टाचार की जाँच उच्च स्तरीय एजेंसी से कराये जाने के संबंध में प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय भोपाल को दिनांक 13 जनवरी 2018 को पत्र लिखा था? (ख) यदि हाँ, तो उक्त पत्र के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? (ग) जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक छतरपुर शाखा बड़ामलहरा के अंतर्गत सेवा सहकारी समिति बीरो एवं ढिकौली, घुवारा, सैंधपार, मुंगावली, भगवान रामटोरिया, सरकना में वर्ष 2017-18 में के.सी.सी. ऋण वितरण में गंभीर अनियमितताओं की शिकायत किस-किस स्तर पर प्राप्त हुई है? उन शिकायतों की जाँच किस-किस अधिकारी से कब-कब करायी गयी एवं जाँच निष्कर्षों के आधार पर किस-किस के विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई? (घ) उपरोक्त प्रश्नांश के परिप्रेक्ष्य में वर्ष 2014 से अक्टूबर 2016 तक जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, छतरपुर में किसी भी महाप्रबंधक की नियुक्ति नहीं किये जाने के क्या कारण हैं? क्या इसी अवधि में महाप्रबंधक की नियुक्ति न होने से समिति ने मनमाने तरीके से कथित किसानों के नाम से पात्रता से अधिक फर्जी ऋण दर्शाकर घोर आर्थिक अनियमितता की गई है एवं समितियों को आर्थिक क्षति पहुंचाई गई है? क्या इस बिन्दु की भी उच्च स्तरीय जाँच करायी जायेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?
राज्यमंत्री, सहकारिता ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
विद्यालयों की भूमि का सीमांकन
[स्कूल शिक्षा]
4. ( क्र. 30 ) श्री यशपालसिंह सिसौदिया : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मंदसौर रतलाम एवं नीमच जिले के कितने विद्यालयों की भूमि का सीमांकन वर्तमान स्थिति में किया जा चुका है कितनों का किन-किन कारणों से शेष है ? जिले के सम्पूर्ण विद्यालयों का सीमांकन कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा? (ख) प्रश्नांश (क) जिलों में ऐसे कितने भवन विहीन विद्यालय है जिनका भूमि के अभाव में निर्माण नहीं किया जा रहा है? उसके लिये विभाग की क्या नीति है ? (ग) क्या विभाग द्वारा दिसंबर 2017 में हाईस्कूल, हायर सेकेंडरी के लिए भूमि की मांग की गई है? यदि हाँ, तो उक्त जिलों में कितने स्कूलों के लिए? नाम सहित जानकारी देवें। कितने विद्यालयों के नवीन भवन हेतु भूमि उपलब्ध करा दी है एवं कितनों के लिये नहीं कराई है? (घ) प्रश्नांश (ग) अन्तर्गत मंदसौर विधान सभा क्षेत्र के नवीन भवन हेतु प्रस्तावित विद्यालयों को क्या बजट उपलब्ध करा दिया गया है? यदि नहीं, तो कब तक उपलब्ध करा दिया जाएगा? नवीन भवन निर्माण प्रक्रिया की सम्पूर्ण स्थिति से अवगत कराए?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) मंदसौर, रतलाम एवं नीमच जिले के 2600 शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालयों की भूमि का सीमांकन किया जा चुका है एवं 2158 शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं की भूमि का सीमाकंन शेष है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार। सम्पूर्ण शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालयों की भूमि के सीमांकन की कार्यवाही प्रचलन में है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। हाई/हायर सेकेण्डरी विद्यालयों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है सीमाकंन हेतु राजस्व विभाग को लिखा गया है। (ख) प्रश्नांश (क) के जिलों में कोई भी शासकीय विद्यालय के भवन निर्माण का कार्य भूमि के अभाव में लबिंत नहीं है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। (घ) उत्तरांश (ग) के संदर्भ में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
निराश्रित शुल्क की वसूली
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
5. ( क्र. 32 ) श्री यादवेन्द्र सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्न दिनांक तक कृषि उपज मंडी समिति कटनी में कुल कितने लाइसेंस हैं। अनुज्ञप्ति प्राप्त दिनांक सहित सूची दें। दिनांक 14.08.2015 से प्रश्न दिनांक तक उक्त लाइसेंस में से किन-किन दाल मिलों द्वारा कितनी-कितनी मात्रा में दलहन प्रदेश के बाहर से आयात किया गया है? मात्रा सहित मंडी शुल्क देय एवं जमा के विवरण की जानकारी दें। (ख) प्रश्नांश (क) की किन दाल मिलों द्वारा प्रदेश के बाहर से आयातित दलहन पर कितना निराश्रित शुल्क प्रश्न दिनांक तक देय था, कितना जमा किया, कितना शेष है? विवरण दें। शेष रहते फर्मों की अनुज्ञप्ति नवीनीकरण क्यों किए गए? (ग) क्या कृषि उपज मंडी समिति कटनी द्वारा कलेक्टर कटनी को पत्र क्रमांक/मंडी/न्यायालय/2016-17/5678 दिनांक 31.03.2017 लिख कर निराश्रित शुल्क की वसूली की कार्यवाही किए जाने का अनुरोध किया था? यदि हो तो कलेक्टर कटनी द्वारा अभी तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, की गई तो अब तक कार्यवाही न करने के लिए कौन दोषी है और उसके विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी? (घ) क्या कृषि उपज मंडी कटनी के वर्तमान सचिव की उनकी पदस्थापना अवधि की प्रश्न दिनांक तक प्राप्त शिकायतों की जाँच संबंधित को हटाकर/निलम्बित कर कराएंगे, ताकि जाँच कार्य प्रभावित न हो वर्ष 2017 में मंडी बोर्ड जबलपुर द्वारा जिन शिकायतों की जाँच पूर्ण कर प्रतिवेदन भोपाल मुख्यालय को भेजा है, उन दोषियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) कृषि उपज मंडी समिति कटनी में 675 अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी के लाइसेंस है। अनुज्ञप्तिधारी व्यापारियों की सूची की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। शेष प्रश्न अंश की जानकारी वृहद स्वरूप होने से संकलित की जा रही है। (ख) प्रश्नांश (क) की दाल मिलों पर देय निराश्रित शुल्क की जानकारी विस्तृत होने के कारण संकलित की जा रही है। दिनांक 14.08.2015 से दिनांक 31.01.2018 तक की स्थिति में 61 अनुज्ञप्तिधारी व्यापारियों के लाइसेंस का नवीनीकरण किया गया है। दाल मिलों की अनुज्ञप्ति नवीनीकरण के संबंध में प्रकरणवार शेष रह गये निराश्रित शुल्क का परीक्षण किया जा रहा है। अनियमितता पाये जाने पर गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही की जावेगी। (ग) जी हाँ। कलेक्टर कार्यालय में प्रकरण प्रक्रियाधीन होने से किसी पर कार्यवाही का प्रश्न उद्भूत नहीं होता। (घ) कृषि उपज मंडी कटनी के वर्तमान सचिव की शिकायतें मंडी बोर्ड भोपाल को प्राप्त हुई, जिसके संबंध में मुख्यालय के पत्र दिनांक 18.01.18, 25.01.18 एवं 08.02.18 से आंचलिक कार्यालय जबलपुर से तथ्यात्मक प्रतिवेदन चाहा गया है। वर्ष 2017 में मंडी बोर्ड जबलपुर से प्राप्त प्रतिवेदन का परीक्षण प्रचलित है, जिसके गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही की जावेगी।
इंदौर इच्छापुर मार्ग का निर्माण
[लोक निर्माण]
6. ( क्र. 35 ) श्री हितेन्द्र सिंह ध्यान सिंह सोलंकी : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या इंदौर इच्छापुर मार्ग को पूर्व में बी.ओ.टी. में दिया गया था तथा क्या इंदौर इच्छापुर मार्ग के बी.ओ.टी.की अवधि 18 फरवरी 17 को समाप्त हो गई है? यदि हाँ, तो उक्त अवधि समाप्त होने के बाद इस मार्ग का रख-रखाव किसके द्वारा किया जावेगा? क्या टोल बंद होने के बाद इस मार्ग पर परिवहन में वृद्धि हुई है. तथा भारी वाहनों की भी संख्या बढ़ी है. (ख) यदि हाँ, तो क्या मार्ग भी खराब हुआ है? टोल अवधि बाद इस मार्ग के रख-रखाव पर विभाग द्वारा कितनी राशि व्यय की गई है? यदि दो साल तक फोर लेन मार्ग का निर्माण नहीं होता है तो इस मार्ग के रख-रखाव में शासन द्वारा चालू वित्त वर्ष में कितनी राशि व्यय करने हेतु प्रावधान किया गया है? (ग) क्या इंदौर से इच्छापुर मार्ग दो राज्यों को जोड़ने वाला होने के साथ ही साथ सम्पूर्ण दक्षिण राज्य को जोड़ने वाला मार्ग है यदि हाँ, तो इतने महत्व के मार्ग को शासन शीघ्र पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रहा है. क्या शासन द्वारा केंद्रीय सरकार को फोर-लेन का (विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट) प्रस्ताव प्रेषित किया गया है? यदि हाँ, तो प्रस्ताव कब कितनी राशि का भेजा है तथा स्वीकृति के सम्बन्ध में अभी तक क्या कार्यवाही की गई है? विस्तृत रिपोर्ट देवें।
लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी हाँ। जी हाँ। उक्त अवधि समाप्त होने के बाद मार्ग का रखरखाव म.प्र. सड़क विकास निगम के द्वारा किया जा रहा है। जी हाँ। (ख) जी हाँ। टोल अवधि बाद इस मार्ग के रख-रखाव पर कुल रू. 7927660/- की राशि व्यय की गई एवं चालु वित्तीय वर्ष में मार्ग के नवीनीकरण हेतु कि.मी. 2.6 से 104 तक का अनुबंध मेसर्स एस.आर. कन्स्ट्रक्शन दिल्ली से किया गया है, अनुबंधित राशि 2347.9 लाख है एवं कि.मी. 104 से 203.6 कि.मी. तक रिन्युवल कार्य हेतु अनुबंध मेसर्स श्री कन्स्ट्रक्शन, छतरपुर से किया गया है, अनुबंधित राशि 2306.22 लाख रूपये है। (ग) जी हाँ। संपूर्ण मार्ग के नवीनीकरण हेतु एजेंसी नियुक्त की गई है। जी नहीं। भूतल परिवहल एवं हाईवे मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के पत्र क्र. 07.06.2016 के द्वारा एन.एच.-6, एदलाबाद के पास महाराष्ट्र बार्डर-बुरहानपुर-बोरगाँव-छेगाँवमाखन-देशगाँव-बड़वाह-इन्दौर-उज्जैन-आगर एवं झालावाड एन.एच.-12 राजस्थान कुल लम्बाई 376 कि.मी. को नवीन राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किये जाने हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति दी गई है एवं एन.एच.ए.आई. द्वारा प्रस्तावित 4 लेन की डी.पी.आर. तैयार की जा रही है। शेष इस विभाग से संबंधित नहीं है।
100 बिस्तर अस्पताल के निर्माण
[लोक निर्माण]
7. ( क्र. 37 ) श्री हितेन्द्र सिंह ध्यान सिंह सोलंकी : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बड़वाह नगर में 100 बिस्तर अस्पताल के लिये कितनी राशि कब स्वीकृत हुई है, कब निविदा खुली, कब कार्यादेश दिया गया कब भवन का कार्य प्रारंभ किया गया? भवन का कार्य किन किन कारणों से कब-कब रोका गया है? विस्तृत जानकरी देवें। निविदा के अनुसार कार्य की अवधि क्या थी? कितनी बार अवधि बढ़ायी गई है, कितनी बार ठेकेदार को कितनी-कितनी पेनल्टी लगाई है? (ख) क्या अस्पताल में आवश्यक सुधार एवं स्टॉफ के आवास हेतु कोई विभागीय प्रस्ताव राशि हेतु भेजा गया है ? यदि हाँ, तो प्राप्त प्रस्ताव पर विभाग प्रमुख द्वारा क्या कार्यवाही की गई है? राशि कब तक स्वीकृत की जावेगी? अस्पताल का कार्य विगत 2 वर्षों से चल रहा है तथा बार-बार कार्य बंद हो रहा है? क्या प्रश्नकर्ता द्वारा 1080 लाख की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति हेतु लिखा गया है? यदि हाँ, तो क्या कार्यवाही की गई?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) विवरण संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी नहीं। प्रश्न उपस्थित नहीं होता। प्रश्न उपस्थित नहीं होता। जी हाँ परिशिष्ट के स्तंभ 8 में उल्लेखित कारण अनुसार कार्य अस्थायी तौर पर आंशिक बंद किया गया। जी हाँ। रूपये 1079.00 लाख की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति म.प्र. शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पत्र दिनांक 03.02.2018 से प्रदान की गई है।
सड़क निर्माण
[लोक निर्माण]
8. ( क्र. 45 ) श्री जितेन्द्र गेहलोत : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रतलाम एवं उज्जैन जिले में वर्ष 2014-15 से प्रश्न दिनांक तक कितने एवं कौन-कौन सी सड़कों के प्रस्ताव (जो नई सड़क निर्माण, जर्जर सड़क निर्माण संबंधी है) कितने समय से स्वीकृति हेतु लंबित हैं? सड़कवार, तहसीलवार ब्यौरा दें। (ख) कितनी सड़कों की स्वीकृति एवं टेंडर व वर्कऑर्डर उपरांत भी दिसम्बर 2017 व अब तक किस कारण से कार्य प्रारंभ नहीं हुए? तहसीलवार सड़कवार ब्यौरा दें. (ग) आलोट तहसील की ताल-महिदपुररोड सड़क का कार्य जो अति आवश्यक है, अभी तक प्रारंभ क्यों नहीं किया जा रहा है?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी हाँ, कार्य प्रारंभ किया जा चुका है।
विद्यालय भवनों की बाउंड्रीवॉल निर्माण
[स्कूल शिक्षा]
9. ( क्र. 46 ) श्री जितेन्द्र गेहलोत : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन एवं रतलाम जिले में किन-किन स्थानों पर सड़क मार्ग पर प्राथमिक, माध्यमिक एवं हाई स्कूल स्थापित हैं. सड़कों के पास स्थित इन विद्यालयों का तहसीलवार ब्यौरा दें. (ख) उपरोक्त (क) प्रश्नांश के कितने विद्यालय बाउंड्रीवॉल रहित होकर छात्र-छात्राओं के लिए खतरनाक हैं? (ग) सड़क किनारे स्थित विद्यालयों में विद्यार्थियों की सुरक्षा की दृष्टि से शासन बाउंड्रीवॉल बनवाने हेतु क्या कदम उठा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) उज्जैन एवं रतलाम जिले में सड़क मार्ग पर प्रायः समस्त शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक शालाएं स्थापित है किन्तु राष्ट्रीय/राज्य सड़क मार्ग के पास स्थापित शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालयों की संख्या 92 है। उपरोक्त जिलों में 59 हाई स्कूल सड़क मार्ग पर स्थित है। तहसीलवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार। (ख) राष्ट्रीय एवं राज्य सड़क मार्ग पर स्थित 120 शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालय एवं हाई स्कूल परिसर बाउण्ड्रीवॉल विहीन है जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार, जिनमें से उज्जैन जिले के 6 हाईस्कूल/उ.मा.वि. राष्ट्रीय एवं राज्य सड़क मार्ग के ज्यादा समीप स्थित होने से खतरे की आंशका रहती है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'ब' अनुसार। (ग) उत्तरांश (क) में उल्लेखित विद्यालयों की सुरक्षा हेतु सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत बाउण्ड्रीवॉल की मांग वार्षिक कार्ययोजना में प्रस्तावित की जाती है। इसके अतिरिक्त राज्य मद अन्तर्गत शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक एवं हाईस्कूलों में बाउण्ड्रीवॉल निर्माण की योजना है। बाउण्ड्रीवॉल का निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
कम्प्यूटर खरीदी में अनियमितता
[सहकारिता]
10. ( क्र.
49 ) श्रीमती
ऊषा चौधरी :
क्या राज्यमंत्री, सहकारिता
महोदय यह
बताने की कृपा
करेंगे कि (क) क्या
सतना जिले के
जिला सहकारी
केन्द्रीय बैंक
मर्यादित
सतना के अधीन
समस्त
शाखाओं/समस्त
समितियों के
लिए कंप्यूटर
खरीदी हेतु
संस्था की
संचालक मंडल
की बैठक दिनांक
25/01/20016 के
प्रस्ताव
क्रमांक 01 में
उपपंजीयक से
अनुमति लेने
का प्रस्ताव
पारित किया
गया था? यदि हाँ, तो
क्या अनुमति
प्रदान की गई
थी? यदि
नहीं, तो
किसकी अनुमति
से कंप्यूटर
क्रय करने के
आदेश जारी
किये गए थे? (ख) क्या
प्रश्नांश (क)
अनुसार
कंप्यूटर
खरीदी में व्यापक
अनियमितता
करते हुए लगभग
70 लाख
का घोटाला
किया गया है? यदि
हाँ, तो
दोषी
अधिकारी/कर्मचारी
का नाम बताएं? क्या
इनके विरुद्ध
आपराधिक
प्रकरण दर्ज
कराया गया? यदि
नहीं, तो
क्यों? क्या विभाग
द्वारा
अनिमितता के
प्रकरणों में
एफ.आई.आर.
करायी जाती है? यदि
हाँ, तो
इस प्रकरण में
एफ.आई.आर.
क्यों नहीं
कराई गई? (ग) क्या
उक्त घोटाले
में अतिरिक्त
महाप्रबंधक अवध
बिहारी
शुक्ला/अन्य
कर्मचारियों
को दोषी पाया
गया था? यदि हाँ, तो
दोषियों के
विरुद्ध आज
दिनांक तक
आपराधिक प्रकरण
दर्ज न करने
के क्या कारण
हैं? विवरण
सहित जानकारी
देवें। (घ) क्या
संयुक्त
पंजीयक
सहकारी
संस्थान रीवा
द्वारा जाँच
पश्चात
प्रकरण
लोकायुक्त
भोपाल को
स्थानांतरित
किया गया है? यदि
हाँ, तो
उसमें क्या
कार्यवाही की
गई? 58 बी
का प्रकरण
दोषियों के
ऊपर दर्ज होने
के बाद
एफ.आई.आर. दर्ज
होती है या
नहीं?
यदि
हाँ, तो
क्या छोटे
कर्मचारियों
के ऊपर ही
एफ.आई.आर. दर्ज
करने के आदेश
हैं सक्षम
अधिकारियों
के ऊपर क्यों
नहीं?
राज्यमंत्री, सहकारिता
( श्री
विश्वास
सारंग ) : (क) विधानसभा
तारांकित
प्रश्न
क्रमांक 3674
दिनांक 29.07.2016 के संदर्भ
में जिला
सहकारी
केन्द्रीय
बैंक मर्यादित, सतना
से संबद्ध
प्राथमिक
कृषि साख
सहकारी संस्थाओं
द्वारा
कम्प्यूटर
हार्डवेयर
एवं साफ्टवेयर
क्रय करने के
संबंध में जाँच
कराई गई। जाँच
प्रतिवेदन
अनुसार 56 संस्थाओं
द्वारा
प्रस्ताव
पारित किये
गये हैं।
जिनमें से
मात्र 01 संस्था
डेगरहट
संस्था के
संचालक मंडल
द्वारा बैठक
दिनांक 25.01.2016 के
प्रस्ताव
क्रमांक 01
अनुसार
कम्प्यूटर
क्रय करने
हेतु उप
पंजीयक से
अनुमति
प्राप्त करने
का प्रस्ताव
ठहराव पारित
किया गया है।
उप पंजीयक से
उक्त संस्था
को अनुमति
प्राप्त नहीं
हुई है, न ही संस्था
द्वारा क्रय
आदेश जारी
किये गये हैं।
(ख) उत्तरांश 'क' में
उल्लेखित जाँच
प्रतिवेदन
अनुसार जिला
सहकारी
केन्द्रीय बैंक
मर्यादित, सतना
की 08
शाखाओं से
संबद्ध 68 प्राथमिक
कृषि साख
सहकारी
संस्थाओं में
लगभग राशि रू. 69,48,950/- के
कम्प्यूटर
हार्डवेयर एवं
साफ्टवेयर
क्रय किये गये
हैं, जिसमें
प्रक्रिया का
पालन नहीं
किया गया है।
कुछ प्रकरणों
में बैंक के
अतिरिक्त
प्रबंधक, कुछ
प्रकरणों में
बैंक के
महाप्रबंधक, कुछ
प्रकरणों में
संबंधित
संस्था के
संचालक मंडल
तथा कुछ
प्रकरणों में
उपायुक्त
सहकारिता, सतना
की अनुमति से
खरीदी की गई है।
दोषियों की सूची
संलग्न
परिशिष्ट
अनुसार है।
जी नहीं। क्रय
करने में
प्रक्रियात्मक
त्रुटि की गई।
आर्थिक
अनियमितता/गबन
धोखाधड़ी के प्रकरणों
में एफ.आई.आर.
कराई जाती है।
शेष प्रश्न
उपस्थित नहीं
होता है। (ग) जी
हाँ। शेष
उत्तरांश 'ख' अनुसार। (घ)
जी नहीं।
प्रश्न
उपस्थित नहीं
होता। प्रकरण की
प्रकृति एवं
परिस्थितियों
के अनुसार
एफ.आई.आर. दर्ज
कराई जाती है।
जी नहीं। सभी
कर्मचारियों/अधिकारियों
के विरूद्ध
समान रूप से
कार्यवाही की
जाती है।
विद्यालय भवन का निर्माण
[लोक निर्माण]
11. ( क्र. 52 ) श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला भिण्ड में लोक निर्माण विभाग के पी.आई.यू. द्वारा किस किस स्थान पर माध्यमिक, हाई स्कूल भवन का निर्माण किया जा रहा है? किस संस्था द्वारा कब अनुबंध किया गया? कितनी राशि किस बजट में शासन से भेजी गई है? प्रश्न दिनांक तक कितना व्यय हो चुका है? कौन सा भवन का निर्माण कब पूर्ण होगा? (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित निर्माण कार्यों को किस दिनांक को किस स्तर के अधिकारी द्वारा कब निरीक्षण किया गया? निरीक्षण प्रतिवेदन की जानकारी दें? (ग) भिण्ड विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2013 से प्रश्न दिनांक तक माध्यमिक विद्यालय और हाई स्कूल भवन का निर्माण कहाँ पर चल रहा है? निर्माण कहाँ-कहाँ पर प्रस्तावित है? कब तक पूर्ण हो जायेंगे? (घ) भिण्ड विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत हवलदारसिंह का पुरा, नयागांव, लहरोली, पाण्डरी, टेहनगर, ढोचसा, बिलाव, चन्दूपुरा सनावई में निर्माण कार्य चल रहे हैं, स्थल का सीमांकन स्थल का भूमि पूजन कब किस अधिकारी द्वारा किया गया?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 'अ' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 'अ' अनुसार है। निरीक्षण प्रतिवेदन की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 एवं 2 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार है।
सी.सी.रोड निर्माण
[लोक निर्माण]
12. ( क्र. 53 ) श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला भिण्ड में सी.सी. रोड निर्माण किला गेट भिण्ड से लहार रोड चौराहा तक 1.30 किमी की प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 2.04.2016 राशि रूपये 361.36 लाख में स्वीकृति की गई? यदि हाँ, तो प्रश्न दिनांक तक कितना प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है? कार्य अपूर्ण होने के क्या कारण हैं? क्या उपयंत्री/सहायक यंत्री दोषी है? यदि हाँ, तो उनकों निलम्बित किया जावेगा? यदि हाँ, तो कब तक? (ख) क्या प्रश्नांश (क) में अनुबंधानुसार कार्य पूर्ण करने का दिनांक 29/06/217 था तथा कार्यादेश अवधि में वृद्धि कर 31 जनवरी 2018 किया गया? क्या प्रश्न दिनांक तक 50 प्रतिशत कार्य पूर्ण नहीं हुआ है? क्या कार्यवाही की जावेगी? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) में कार्य अपूर्ण होने के कारण शासन की कितनी क्षति होगी? क्या लागत में वृद्धि की जावेगी? क्षतिपूर्ति किस नियम और किससे कब की जावेगी वर्णित मार्ग में नाले पर पुलिया का निर्माण कितनी लागत से किस एजेंसी से कब प्रारंभ किया जावेगा तथा कब तक पूर्ण हो जायेगा? (घ) प्रश्नांश (क) में वर्णित मार्ग पर कार्य धीमी गति से संबंधित अधिकारियों द्वारा क्यों करवाया जा रहा है? प्रश्न दिनांक तक किस बजट से कितनी राशि का व्यय किसको कब किया गया? किस स्तर के अधिकारी से अनुमति लेकर भुगतान किया गया? आदेश के विवरण सहित जानकारी दें?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी हाँ। प्रश्न दिनांक तक 60 प्रतिशत कार्य पूर्ण। मुख्य कारण सघन बस्ती भाग में मार्ग निर्माण हेतु स्वीकृत चौड़ाई 07 मीटर में अतिक्रमण एवं बिजली के पोल होने से। जी नहीं, शेष का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। (ख) जी हाँ। जी नहीं, 60 प्रतिशत पूर्ण किया। कार्य पूर्ण उपरांत अनुबंधानुसार गुणदोष के आधार पर कार्यवाही की जावेगी। (ग) कोई नहीं, लागत में संभवत: वृद्धि नहीं होगी। अनुबंध की धारा अनुसार, कार्यवाही की जायेगी। वर्णित मार्ग में नाले की पुलिया की लागत लगभग रू. 20.00 लाख है, पुलिया का निर्माण, वर्तमान में प्रगतिरत अनुबंध में सम्मिलित है, तीन माह में कार्य पूर्ण किये जाने का लक्ष्य नियत किया गया है। (घ) जी नहीं उत्तरांश 'क' में कारण वर्णित है। प्रश्न दिनांक तक बजट में ठेकेदार को राशि रू. 6009994/- का एवं एम.पी.ई.बी. भिण्ड को पोल शिफ्टिंग हेतु राशि रू. 40.54 लाख का भुगतान किया गया है। उक्त भुगतान, प्राप्त प्रशासकीय स्वीकृति के अनुसार सक्षम अधिकारी द्वारा किया गया है, इसलिए प्रथक से अनुमति की आवश्यकता नहीं है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
उन्नयन शालाओं के लिए भूमि का चिन्हांकन एवं भवन निर्माण
[स्कूल शिक्षा]
13. ( क्र. 64 ) श्री निशंक कुमार जैन : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विदिशा स्थित स्कूल शिक्षा विभाग ने वर्ष 2014-15, 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18 में प्रश्नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र बासौदा के किस-किस प्राथमिक शाला का माध्यमिक शाला, माध्यमिक शाला का हाईस्कूल तथा हाईस्कूल का उ.मा.वि. में उन्नयन किया गया है, उन्नयन आदेश की प्रति सहित जानकारी उपलब्ध करावें? (ख) प्रश्नांश (क) में उन्नयित शालाओं में से कितनी शालाओं के भवन निर्माण, किस वर्ष में कितनी लागत से पूर्ण हो चुके हैं, कितनी शालाओं कें भवन निर्माण होना शेष हैं तथा कितनी शालाओं के भवन निर्माण हेतु भूमि का चिन्हांकन शेष है, की जानकारी कारण सहित उपलब्ध करावें। (ग) प्रश्नांश (ख) में कितने निर्मित शाला भवनों के कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र जारी किये हैं, कितनों के शेष हैं? कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र की प्रति उपलब्ध करावें। शेष निर्मित भवनों के कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र कब तक जारी किये जावेंगे? (घ) उन्नयित शेष शालाओं के भवन निर्माण एवं भूमि का चिन्हांकन कब तक करा लिया जावेगा?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) वर्ष 2014-15 में शासकीय प्राथमिक शाला घटेरा का माध्यमिक शाला घटेरा में उन्नयन किया गया। वर्ष 2014 से 2018 तक की अवधि में शासकीय माध्यमिक शाला मेनवाडा, माध्यमिक शाला लगघा, माध्यमिक शाला भिलायं का हाईस्कूल में उन्नयन किया गया। उन्नयन आदेश की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। (ख) उत्तरांश (क) में उल्लेखित माध्यमिक शाला हेतु भवन स्वीकृति की कार्यवाही प्रचलन में है। शासकीय हाईस्कूल भवनों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है। इन हाईस्कूलों के लिए भवन निर्माण एवं भूमि चिन्हांकन शेष नहीं है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) एवं (घ) हाईस्कूल भवन निर्माण कार्य प्रगतिरत है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। माध्यमिक शाला भवन हेतु कार्यवाही प्रचलित है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
मजिस्ट्रेट र्क्वाटरों का निर्माण
[लोक निर्माण]
14. ( क्र. 137 ) श्रीमती उमादेवी लालचंद खटीक : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला दमोह अंतर्गत हटा नगर में ए.डी.जे.कोर्ट के मजिस्ट्रेट आवास निर्माण हेतु किस कार्य एजेंसी को कार्य आदेश जारी किया गया था? राशि सहित आदेश की छायाप्रति उपलब्ध करायें। (ख) क्या मजिस्ट्रेटों के क्वार्टर आधे अधूरे हैं? लाईट फिटिंग, बाउण्ड्रीवॉल, फिनिशिंग आदि कार्य नहीं हुआ? परिणामत: आवास रहने योग्य नहीं है, लेकिन कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र जारी हो गया? उक्त आवासों हेतु कब तक और राशि स्वीकृत करायी जाकर रहने योग्य बनाया जायेगा।
लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) ई, जी, एच एवं आई टाईप आवास गृह के निर्माण हेतु श्री महेन्द्र प्रताप जैन ठेकेदार दमोह एवं डी टाईप आवास गृह निर्माण हेतु श्री नीरज असाटी ठेकेदार दमोह को। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 एवं 2 अनुसार है। (ख) जी हाँ। ई, जी, एच एवं आई टाईप आवास गृहों में लाईट फिटिंग, फिनिशिंग कार्य शेष है, डी टाईप आवास गृह में लाईट फिटिंग एवं फिनिशिंग कार्य कर दिया गया है। बाउण्ड्रीवॉल का कार्य किसी भी आवास गृह हेतु स्वीकृत नहीं है। ई, जी, एच एवं आई टाईप आवास गृहों का कार्य पूर्ण न होने से रहने योग्य नहीं है, डी टाईप आवास गृह का कार्य पूर्ण होने से रहने योग्य है। ई, जी, एच एवं आई टाईप आवास गृहों का पूर्णता प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है डी टाईप आवास गृह का पूर्णता प्रमाण पत्र जारी कर दिया है। ई, जी, एच एवं आई टाईप आवास गृहों को पूर्ण करने हेतु रू. 184.55 लाख का पुनरीक्षित प्राक्कलन प्रशासकीय विभाग को प्रेषित किया गया है पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त होने पर कार्य शीघ्र पूर्ण कराया जावेगा।
कम्प्यूटर खरीदी हेतु राशि का आवंटन
[स्कूल शिक्षा]
15. ( क्र. 172 ) कुँवर विक्रम सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. में वर्ष 2017-18 में विभाग में प्रत्येक स्कूल के लिए कम्प्यूटर खरीदी हेतु कितनी राशि आवंटित की गई? (ख) किस संस्था से किन-किन जिलों में कितने-कितने कम्प्यूटर कितनी-कितनी लागत के क्रय किये गये? (ग) क्या प्रदेश के प्रत्येक स्कूल के लिए राशि रू. 2 लाख 60 हजार का सामान खरीदा जाना है? प्रत्येक नग कम्प्यूटर की खरीदी 29 से 33 हजार रूपये निर्धारित की गई है जबकि बाजार में कीमत 22 से 25 हजार रूपये है? यदि हाँ, तो क्यों?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) सत्र 2017-18 में मध्यप्रदेश में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत व्यावसायिक शिक्षा योजना अंतर्गत 317 विद्यालयों को प्रति विद्यालय राशि रु. 33000/- तथा 259 विद्यालयों में प्रति विद्यालय राशि रु. 264000/- के मान से राशि कम्प्यूटर लैब हेतु आवंटित की गई है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) प्रस्तावित दरें अनुमानित एवं अधिकतम हैं। कम्प्यूटर की दरें स्पेसिफिकेशन के आधार पर तय होती हैं। IT ट्रेड के पाठ्यक्रम के आधार पर भारत शासन द्वारा निर्धारित एजेंसी पंडित सुंदर लाल शर्मा केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान भोपाल द्वारा स्पेसिफिकेशन अनुमोदित दिये गए हैं। GEM पोर्टल पर निर्धारित स्पेसिफिकेशन की उपलब्ध सामग्री के तुलनात्मक अध्ययन के उपरांत अनुमानित एवं अधिकतम दरें तय की गई हैं जो टेक्स (18%) सहित दी गई है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
रबी फसलों में किसानों को उपलब्ध योजनावार डी.बी.टी.
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
16. ( क्र. 173 ) कुँवर विक्रम सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वित्तीय वर्ष 2016-17 से प्रश्न दिनांक तक छतरपुर जिले में खरीफ एवं रबी फसलों में किसानों को डी.बी.टी. प्रक्रिया के तहत बीज जिन्सवार कितने कृषकों को उपलब्ध कराया गया? विकासखण्ड राजनगर,लबकुश नगर,बारीगढ़,बिजावर,छतरपुर तथा नौगांव की जानकारी दें ? (ख) क्या प्रश्नांश (क) के तहत किसानों के खातों में शासन द्वारा दी जा रही विभिन्न योजनाओं की सब्सिडी उपलब्ध कराई गई है? (ग) यदि हाँ, तो बैंक में अंतरण की गई राशि की जानकारी विकासखण्डवार एवं योजनावार हितग्राही संख्या सहित जानकारी दें? यदि नहीं, तो क्यों ?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) वित्तीय वर्ष 2016-17 से प्रश्न दिनांक तक छतरपुर जिले में खरीफ फसलों में 596 एवं रबी फसलों में 6710 (कुल 7306) किसानों को डी.बी.टी. प्रक्रिया के तहत कृषकों को बीज उपलब्ध कराया गया। विकासखण्डवार एवं फसलवार की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) जी हाँ। (ग) छतरपुर जिले में वित्तीय वर्ष 2016-17 से प्रश्न दिनांक तक हितग्राहियों के बैंक खातों में अन्तरण की गई राशि की जानकारी विकासखण्डवार एवं योजनावार हितग्राही संख्या सहित की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है।
हलधर योजना के क्रियान्वन
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
17. ( क्र. 194 ) श्री मुरलीधर पाटीदार : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कृषकों को हकाई/जुताई कार्य में सहायता उपलब्ध कराने हेतु हलधर योजना संचालित हैं? यदि हाँ, तो योजना क्रियान्वन हेतु मापदण्ड, पात्रता की क्या प्रक्रिया हैं? (ख) जिला आगर एवं शाजापुर अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15, 15-16, 16-17 एवं 17-18 में प्रश्नांश ''क'' में उल्लेखित योजना एवं आत्मा अंतर्गत प्रचलित योजनाओं के क्रियान्वन हेतु कितना-कितना लक्ष्य प्राप्त हुआ था एवं प्राप्त लक्ष्य के विरूद्ध कितनी उपलब्धि हुई? (ग) प्रश्नांश ''ख'' में उल्लेखित उपलब्धि के संदर्भ में विधानसभा क्षेत्र सुसनेर अंतर्गत लाभान्वित कृषकों की संख्यात्मक जानकारी उपलब्ध करावे? (घ) प्रश्नांश ''ग'' में उल्लेखित कृषकों को कितनी राशि प्राप्त हुई बतावें?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) जी हाँ, हलधर योजना संचालित है। अ.जा., अ.ज.जा. कृषक एवं लघु सीमांत सामान्य कृषक को प्रति हेक्टेयर 2000 रू. के अनुदान की पात्रता है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-01 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-02 अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-03 अनुसार है।
नियुक्ति/पदोन्नति तथा पुष्टि की जानकारी
[सहकारिता]
18. ( क्र. 201 ) श्री घनश्याम पिरोनियाँ : क्या राज्यमंत्री, सहकारिता महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या दतिया जिले की प्राथमिक कृषि साख संस्थाओं में 1 जनवरी 2015 से प्रश्न दिनांक तक नियुक्तियाँ एवं पदोन्नतियाँ की गई है? यदि हाँ, तो क्या कार्यालय सहायक पंजीयक दतिया द्वारा उनकी अनुमोदन/पुष्टि की गई है? (ख) क्या उक्त संस्थाओं में हुई नियुक्तियों/पदोन्नतियों तथा विभाग द्वारा पुष्टि की कार्यवाही नियमानुसार हुई अथवा नहीं? नियुक्ति पदोन्नति एवं पुष्टि के नियमों की प्रतियां उपलब्ध करायी जाएं? (ग) उपरोक्त नियुक्ति/पदोन्नति तथा पुष्टि की कार्यवाही वैध नहीं है तो दोषियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है? (घ) क्या विभाग के मुख्यालय, संभागीय एवं जिला कार्यालय को उक्त नियुक्ति/पदोन्नति तथा पुष्टि के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हाँ, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई?
राज्यमंत्री, सहकारिता ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) जी हाँ। जी हाँ। (ख) जी नहीं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ग) नियुक्तियां/पदोन्नतियां की कार्यवाही वैध नहीं होने से सभी कर्मचारियों की नियुक्ति/पदोन्नति एवं अनुमोदन/पुष्टि निरस्त करते हुये उनके वेतन/पारिश्रमिक वसूली के आदेश जारी किये गये हैं। पुष्टि/अनुमोदन करने वाले अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ करते हुये म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 एवं 14 के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है। (घ) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है।
दतिया जिले में शिक्षकों के साथ भेदभावपूर्ण कार्यवाही
[स्कूल शिक्षा]
19. ( क्र. 202 ) श्री घनश्याम पिरोनियाँ : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या दिनांक 04-08-2016 को शा.उ.मा.वि. जौहरिया में 02 अध्यापक विधिवत अवकाश स्वीकृत कराकर आधा दिवस अवकाश पर गये थे? (ख) क्या प्रश्नांश (क) के अवकाश पर गये 02 अध्यापकों में से एक अध्यापक वेदप्रकाश यादव को बगैर सूचना के अनुपस्थित दर्शाकर निलंबित किया गया था? (ग) क्या अतारांकित प्रश्न क्रमांक 3534 दिनांक 8-12-17 के उत्तर में अपूर्ण जानकारी देकर सदन को गुमराह किया गया? क्योकि जब 02 अध्यापक विधिवत आधा दिवस अवकाश स्वीकृत कराकर अवकाश पर गये थे तो मात्र एक को ही अनाधिकृत अनुपस्थित बताकर निलंबित किया गया तथा दूसरे के संबंध में तथ्य छिपाये गये? यदि हाँ, तो ऐसी गलत जानकारी विधानसभा को प्रेषित करने वाले अधिकारी कर्मचारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी एवं कब तक? (घ) श्री वेदप्रकाश यादव, अध्यापक जब अवकाश स्वीकृत कराकर अवकाश पर गये थे, तो उन्हें किसने अनाधिकृत अनुपस्थित दर्शाया और निलंबित किया? ऐसे अधिकरियों/कर्मचारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी नहीं। (ख) जी हाँ। (ग) जी नहीं। अनुविभागीय मजिस्ट्रेट दतिया द्वारा किये गये आकस्मिक निरीक्षण के दौरान मात्र श्री वेद प्रकाश यादव अध्यापक को बिना सूचना के अनुपस्थित पाये जाने पर प्रतिवेदन के आधार पर निलंबित किया गया था। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) प्रश्नांश (ग) उत्तर के अनुसार। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
भावांतर योजना का क्रियान्वयन
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
20. ( क्र. 205 ) श्री दिनेश राय (मुनमुन) : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भावांतर योजना में महाकौशल के अंतर्गत सभी जिलेवार पंजीकरण की फसल अनुसार संख्या बतावें। फसलों का समर्थन मूल्य बतावें। कृषकों को उनकी फसल की मंडी में विक्रय के मूल्य को भावांतर योजना में किस प्रकार समायोजित किया जायेगा? (ख) प्रश्न दिनांक तक जिलेवार प्रश्नांश ''क'' में पंजीकृत कृषकों की संख्या बतावें, जिन्होंने अपनी फसल का विक्रय किया तथा योजना के अंतर्गत विक्रित फसलों की जिले वार मात्रा बतावें, प्रत्येक विक्रित फसल के न्यूनतम तथा अधिकतम मूल्य बतावें। सिवनी जिले में मक्का एवं गेहूँ में घोटाले को देखते हुये बतावें कि भावांतर योजना में किस प्रकार के घोटाले संभावित हैं तथा उसे रोकने की क्या नीति है? (ग) उत्तर दिनांक तक भावांतर योजना में भुगतान की गई राशि का फसल अनुसार तथा प्राप्तकर्ता कृषक की संख्या सहित सिवनी जिले की जानकारी दें, तथा लगभग कितनी राशि का भुगतान शेष है? (घ) भावांतर योजना लागू करते समय क्या इस बिन्दु पर चिंतन हुआ है कि किस-किस फसल में कितनी-कितनी राशि का भुगतान संभावित है तथा कुल कितना भुगतान संभावित है? यदि नहीं, तो क्यों? योजना लागू करने संबधी केबिनेट में प्रस्तुत तथा केबिनेट द्वारा स्वीकृत प्रति समस्त संलग्न दस्तावेज सहित देवें। (ड.) भावांतर योजना की जिलेवार फसल संचालन की जिम्मेदारी किस अधिकारी की है?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) महाकौशल के अंतर्गत जबलपुर संभाग का जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। खरीफ 2017 में भावांतर भुगतान योजना में चयनित आठ फसलों-सोयाबीन, मक्का, तिल, रामतिल, उड़द, मूंग, तुअर, मूंगफली के समर्थन मूल्य की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। इस योजना में पंजीकृत कृषकों को चयनित फसलों का मंडी में देय विक्रय मूल्य को भावांतर राशि में समायोजित नहीं किया गया है, अपितु पंजीकृत किसानों को प्राप्त विक्रय मूल्य के अतिरिक्त योजना अंतर्गत निर्धारित मापदण्ड के आधार पर भावांतर की गणना कर पात्रता अनुसार भावांतर राशि का भुगतान किया जाता है। (ख) दिनांक 10 फरवरी 2018 तक की प्रश्नागत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है तथा योजना प्रारंभ दिनांक 16/10/2017 से 30/01/2018 तक फसलवार न्यूनतम तथा अधिकतम भाव की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''द'' अनुसार है। भावांतर भुगतान योजना में पारदर्शी एवं उत्तरदायित्व पूर्ण प्रक्रियाएं तथा व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई है ताकि किसी प्रकार के घोटाले संभावित नहीं हों। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) सिवनी जिले में दिनांक 13.02.18 तक भावांतर भुगतान योजना अंतर्गत 18,901 पंजीकृत कृषकों को भावांतर राशि रू. 46,74,75,968/-का भुगतान किया गया है तथा लगभग राशि रू. 4,38,36,017/- का भुगतान शेष है। (घ) जी नहीं। कृषि जिंसों के मंडी भाव राष्ट्रीय-अंतराष्ट्रीय उत्पादन एवं मांग के आधार पर प्रतिस्पर्धात्मक एवं पारदर्शी व्यवस्था के तहत क्रेता-विक्रेता के मध्य स्वतंत्र रूप से नियत होते हैं साथ ही कितना मार्केटेबल सरप्लस कितने पंजीकृत किसानों द्वारा विक्रय अवधि में मण्डियों में विक्रय किया जावेगा की पूर्व में आंकलित किया जाना संभव नहीं है। इस प्रकार कृषि जिन्सों के मंडी भाव का सटीक पूर्वानुमान संभव न होने से योजनान्तर्गत किसानों को भुगतान की जाने वाली संभाव्य राशि की गणना विक्रय अवधि के पूर्व नहीं की जाएगी। मंत्रि-परिषद् निर्णय उपरान्त जारी आदेश की प्रति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ई'' अनुसार है। (ड.) भावांतर भुगतान योजना के जिलेवार संचालन हेतु जिला क्रियान्वयन समिति के अध्यक्ष जिला कलेक्टर है।
सड़क का निर्माण
[लोक निर्माण]
21. ( क्र. 212 ) श्रीमती संगीता चारेल : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2014-15 से प्रश्न दिनांक तक सैलाना विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत कितनी-कितनी लंबाई के कौन-कौन से सड़क निर्माण कार्य स्वीकृत हुए वर्षवार, कार्यवार स्वीकृत राशि एवं व्यय तथा वर्तमान स्थिति की जानकारी प्रदान करें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में क्या स्वीकृत सभी सड़क निर्माण कार्य पूर्ण हो गये है? यदि नहीं, तो कार्य अपूर्ण रहने का क्या कारण है? कब तक अपूर्ण कार्य पूर्ण कर लिये जाएंगे? (ग) अपूर्ण कार्य के लिए कौन-कौन अधिकारी कर्मचारी/ठेकेदार दोषी हैं? ठेकेदार द्वारा टेण्डर उपरांत कार्य में लापरवाही बरते जाने पर क्या उसे ब्लेक लिस्ट कर ठेका निरस्त करने की कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) कोई दोषी नहीं है। जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।
कृषि संगोष्ठी का आयोजन
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
22. ( क्र. 213 ) श्रीमती संगीता चारेल : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सैलाना विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2014-15 से प्रश्न दिनांक तक कब-कब कहाँ-कहाँ कृषि संगोष्ठी आयोजित की गई वर्षवार विवरण प्रदान करें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में आयोजित संगोष्ठी में किसानों को किन-किन विषय विशेषज्ञों द्वारा क्या-क्या जानकारी दी गई? संगोष्ठी के आयोजन में कितना-कितना खर्च हुआ? मदवार, कार्यवार जानकारी प्रदान करें? (ग) क्या संगोष्ठी के आयोजन में किए गए व्यय के लिए विज्ञप्ति या टेण्डर निकाले गए थे? यदि नहीं, तो क्यों? इसके क्या नियम थे?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) संगोष्ठी में विषय वस्तु विशेषज्ञों द्वारा किसानों को दी गई जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। संगोष्ठी के आयोजन के व्यय का विवरण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। (ग) जी हाँ।
रेस्ट हाउस में फर्नीचर की व्यवस्था
[लोक निर्माण]
23. ( क्र. 219 ) श्री शैलेन्द्र पटेल : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) इछावर स्थित रेस्ट हाउस का निर्माण विभाग द्वारा कब कराया गया था तथा निर्माण एजेंसी द्वारा विभाग को कब हस्तांतरित किया गया है? (ख) क्या रेस्ट हाउस में विभाग द्वारा फर्नीचर भी उपलब्ध कराया गया है? यदि हाँ, तो वर्तमान में कौन-कौन सा फर्नीचर है? यदि नहीं, तो क्यों? (ग) क्या रेस्ट हाउस में फर्नीचर उपलब्ध कराने के लिए विभाग द्वारा शासन से मांग की गई है? यदि हाँ, तो कब और कौन-कौन से फर्नीचर की मांग की गई? (घ) प्रश्नांश (ग) अनुसार फर्नीचर कब तक उपलब्ध करा दिया जाएगा?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) दिनांक 12.12.2013 को पूर्ण किया गया है एवं दिनांक 12.12.2013 से विभाग के पास है। (ख) जी नहीं। प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। फर्नीचर हेतु प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है। (ग) जी नहीं। प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (घ) प्रश्नांश 'ख' के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान में समय सीमा बताया जाना संभव नहीं।
स्कूल भवन निर्माण
[स्कूल शिक्षा]
24. ( क्र. 220 ) श्री शैलेन्द्र पटेल : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) इछावर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम ब्रिजिशनगर में हायर सेकेण्डरी स्कूल कब से संचालित है तथा हायर सेकेण्डरी स्कूल के भवन का निर्माण कब हुआ था? भवन में कुल कितने कक्ष हैं वर्तमान में भवन की क्या स्थिति है? (ख) ब्रिजिशनगर विद्यालय परिसर में हायर सेकेन्डरी हाई स्कूल तथा माध्यमिक स्तर की शालाओं के लिए कितने-कितने कक्ष हैं तथा कक्षों की वर्तमान स्थिति कैसी है? (ग) ब्रिजिशनगर हायर सेकेंडरी स्कूल का भवन का कितना हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है? क्या क्षतिग्रस्त हिस्से को जमींदोज किया जाना है? यदि हाँ, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही प्रचलित है? (घ) क्या शासन द्वारा ब्रिजिशनगर हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए नवीन भवन का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है? यदि हाँ, तो कब तक निर्माण करा लिया जाएगा? यदि नहीं, तो क्यों?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) एवं (ख) हायर सेकेण्डरी स्कूल (कक्षा-11वीं) ब्रिजिशनगर वर्ष-1978 से संचालित है। वर्ष 1986 में 10+2 पद्धति लागू होने पर हाईस्कूल में परिवर्तित कर दिया गया था। पुनः वर्ष-2008 में हाईस्कूल से हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन किया गया है। भवन में कुल 10 कक्ष उपलब्ध है, जिसमें 03 कक्ष क्षतिग्रस्त है। 07 कक्ष अच्छी स्थिति में है। उपलब्ध 07 कक्षों में तथा निकटस्थ प्राथमिक शाला के 02 कक्षों, इस प्रकार 09 कक्षों में कक्षा 6वीं से 12वीं की कक्षाएं एक पाली में संचालित हो रही है। (ग) जी नहीं। शाला परिसर में 03 कक्ष एवं निकटस्थ प्राथमिक शाला के 06 जर्जर कक्षों को गिराने हेतु ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव जनपद पंचायत को भेजा गया है। (घ) हायर सेकेण्डरी स्कूल ब्रिजीशनगर हेतु भवन निर्माण बजट की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। निश्चित सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
भावान्तर भुगतान योजनान्तर्गत किसानों को भुगतान की गयी राशि
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
25. ( क्र. 254 ) श्री रामनिवास रावत : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में भावान्तर भुगतान योजनान्तर्गत निर्धारित तिलहन व दलहन की फसलों का, योजना घोषित (दिनांक) करने से पूर्व के 15 दिनों में किस मूल्य पर विक्रय हो रहा था व योजना लागू होने की दिनांक से 15 दिन बाद उक्त फसलों का मंडियों में विक्रय मूल्य क्या रहा? दिनांकवार, जिलेवार बतावें? (ख) योजना लागू होने के दिनांक से प्रश्न दिनांक तक किस-किस फसल को इस योजनान्तर्गत कितने किसानों द्वारा किस दर पर बेचा गया है? जिलेवार बतावें? यह भी बतावें की उक्त अवधि में सरकार द्वारा प्रावधानित फसलों के मॉडल दर कब-कब व क्या-क्या घोषित की? आदेशों की प्रति उपलब्ध करावें? (ग) प्रश्न दिनांक तक भावान्तर भुगतान योजनान्तर्गत कितने किसानों को कितनी-कितनी राशि भावान्तर की दी जा चुकी है? जिलेवार बतावें? (घ) भावान्तर भुगतान योजना लागू होने के दिनांक से प्रश्नांकित तक प्रचार, प्रसार, विज्ञापन व योजना लागू करने के आयोजनों व राशि वितरणों के आयोजन पर (उज्जैन आदि) कितनी राशि किस-किस कार्य पर व्यय की गयी?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) भावांतर भुगतान योजनान्तर्गत निर्धारित आठ फसलों का प्रदेश स्तर के न्यूनतम, उच्चतम, मॉडल भाव का दिनांकवार विवरण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ए'' अनुसार है, परन्तु जिलेवार विक्रय मूल्य की जानकारी संधारित नहीं होती है। (ख) अत्यंत वृहद स्वरूप की जानकारी होने से संकलित की जा रही है। इस योजना अन्तर्गत किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा माह अक्टूबर, नवम्बर, दिसम्बर 2017 तथा जनवरी 2018 के लिए ''औसत मॉडल (होलसेल) विक्रय दर'' क्रमश: आदेश दिनांक 09 नवम्बर 2017 दिनांक 04 दिसम्बर 2017, दिनांक 10 जनवरी 2018 एवं दिनांक 05 फरवरी 2018 से घोषित किये गये है, जिनके विवरण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''बी'' अनुसार है। संबंधित आदेशों की प्रति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''सी'' अनुसार है। (ग) प्रश्नागत की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''डी'' अनुसार है। (घ) भावांतर भुगतान योजना के प्रचार-प्रसार पर मंडी बोर्ड एवं मंडी समितियों के स्तर पर किये गये व्यय की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ई'' अनुसार है।
प्रदेश में प्याज की फसल खरीदी एवं विक्रय में अनियमितता
[सहकारिता]
26. ( क्र. 256 ) श्री रामनिवास रावत : क्या राज्यमंत्री, सहकारिता महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2017 में प्रदेश में प्याज की फसल कुल कितने रकबे में बोई गई थी? कुल कितना उत्पादन हुआ? (ख) शासन द्वारा वर्ष 2017 में कितने कृषकों से कितनी राशि की प्याज कितनी मात्रा में खरीदी गई? जिलेवार कृषक संख्या, खरीद मात्रा, राशि, भण्डारण व्यय, हम्माली, तुलाई, परिवहन व्यय सहित बतावें? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में कितनी प्याज नीलाम की गई व किस दर पर? नीलामी से कितनी राशि प्राप्त हुई? कितनी प्याज राशन दुकान या अन्यत्र वितरण हेतु दी गई? क्या शासन द्वारा खरीदी गई प्याज को नष्ट किया गया है? यदि हाँ, तो कितनी प्याज किस कारण से नष्ट की गई? नष्ट हुई प्याज का शासन द्वारा क्या किया गया? (घ) क्या वर्ष 2017 में शासकीय दर पर हुई प्याज खरीदी एवं विक्रय में अनियमितताओं के प्रकरण प्रकाश में आने के बाद जाँच संस्थित की गयी? यदि हाँ, तो किस के द्वारा जाँच की गयी? जाँच के क्या निष्कर्ष रहे? कौन-कौन दोषी पाए गए? दोषियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?
राज्यमंत्री, सहकारिता ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) 150839 हेक्टेयर रकबे में 3821046 मे.टन उत्पादन। (ख) 1,53,685 कृषकों से 87,35,339.83 क्विंटल राशि रू. 698.83 करोड़ के प्याज की खरीदी की गई, जिलेवार कृषक संख्या, खरीदी मात्रा, राशि व प्रासंगिक व्यय (हम्माली, तुलाई) की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है, भंडारण एवं परिवहन व्यय की जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ग) एवं (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
नवीन कन्या हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल खोलना
[स्कूल शिक्षा]
27. ( क्र. 266 ) श्री भारत सिंह कुशवाह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2004 में प्रदेश में कितने नवीन कन्या हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल स्वीकृत हुये हैं? ग्वालियर जिले में कितने नवीन कन्या हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल स्वीकृत किये गये स्थान एवं नाम सहित बतायें। (ख) इस वर्ष 2018-19 में कितने कन्या नवीन हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल पृथक से खोले जा रहे हैं?ग्वालियर जिले में कहाँ-कहाँ कितने खोले जा रहे हैं? यदि नहीं, तो क्यों? कराण बतायें? क्या ग्वालियर जिले में नवीन कन्या हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल की आवश्यकता नहीं है? (ग) क्या प्रदेश में जहां पर कक्षा 9 से 12 तक बालक बालिकायें साथ-साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं। उनके लिये पृथक से कन्या विद्यालय के रूप में शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की गई? यदि की गई है तो किन-किन जिलों में और कौन-कौन से विद्यालयों में? पूर्ण जानकारी दें। (घ) यदि वर्तमान में नहीं की गई है तो क्या बालकों से पृथक बालिकाओं की शिक्षा के लिये व्यवस्था की जायेगी? यदि की जायेगी तो कब तक? क्या ग्वालियर जिले के अंतर्गत शा.उ.मा.विद्यालय बेहट एवं पुरानी छावनी में भी इस प्रकार की व्यवस्था की जा सकती है? यदि की जा सकती है तो कब तक?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) वर्ष 2004 में प्रदेश में किसी भी हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन के आदेश जारी नहीं हुए हैं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) वर्ष 2018-19 हेतु शाला उन्नयन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) एवं (घ) वर्तमान में पृथक से कन्या शाला खोलने का प्रावधान नहीं है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
विद्यालयों के भवन निर्माण
[स्कूल शिक्षा]
28. ( क्र. 267 ) श्री भारत सिंह कुशवाह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 14 ग्वालियर ग्रामीण विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत कितने शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक/हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी विद्यालय स्वीकृत हैं? सूची उपलब्ध कराई जाये। (ख) प्रश्नांश (क) विधान सभा क्षेत्रानुसार स्वीकृत विद्यालयों में से कितने विद्यालय भवन विहीन हैं? सूची उपलब्ध करायें। (ग) भवन विहीन विद्यालयों में से कितने विद्यालयों के निर्माण हेतु भवन स्वीकृत किये गये हैं? स्वीकृति हेतु लम्बित विद्यालयों के भवन कब स्वीकृत किये जावेंगे? समय-सीमा के साथ-साथ पृथक-पृथक सूची उपलब्ध कराई जाये।
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) विधानसभा क्षेत्र-14 ग्वालियर ग्रामीण अन्तर्गत स्वीकृत शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार। हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार। (ख) प्रश्नांश (क) के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र में भवनहीन शासकीय माध्यमिक विद्यालयों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार। हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार। (ग) शासकीय माध्यमिक विद्यालयों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब में सम्मिलित है। हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। भवन निर्माण बजट की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। निश्चित समय-सीमा बताना संभव नहीं है।
नि:शुल्क साईकिल वितरण में अनियमिता की जाँच
[स्कूल शिक्षा]
29. ( क्र. 278 ) श्री तरूण भनोत : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या नि:शुल्क साईकिल वितरण योजना के तहत विगत वर्ष मई 2017 में जबलपुर सहित संभाग के अन्य जिलों के स्कूली बच्चों को साईकिल बांटने के लिये हजारों साईकिलें भेजी गई थीं? क्या जबलपुर में 1534 रिजर्व साईकिलों में से 1414 साईकिलों को 6 महीने बाद वितरित कर दी गई लेकिन शेष 120 साईकिलें शिक्षा विभाग जबलपुर द्वारा 9 महीने बाद भी नहीं बाट पाया एवं साईकिलें एम.एल.बी. स्कूल के तीन कमरों में रखी रही और ये साईकिलें धीरे-धीरे कबाड़ हो गयी? पूर्ण जानकारी देवें। (ख) यदि वर्णित (क) हाँ तो क्या मान. मंत्री महोदय को भी इसकी जानकारी नहीं हैं एवं कलेक्टर जबलपुर को भी आधी अधूरी जानकारी देकर गुमराह किया गया है तथा अब मामला संज्ञान में आने पर जिला प्रशासन ने पूर्ण जाँच के निर्देश दिये हैं? (ग) वर्णित (क), (ख) सही है तो क्या उक्त प्रकरण की पूर्ण जाँच करायी जाकर संबंधित दोषियों पर कार्यवाही की जावेगी?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जबलपुर जिले में 18 इंच की 500 एवं 20 इंच की 1918 साईकिलें रिजर्व रखी गई थी, जिसमें से 20 इंच की सभी साईकिलों का वितरण किया जा चुका है। 18 इंच की 382 साईकिलें जबलपुर ग्रामीण शहपुरा एवं सिहोरा विकासखण्ड में पात्र छात्र/छात्राओं को वितरित किया जा रहा है। (ख) सत्र 2016-17 में जबलपुर संभाग मुख्यालय में साईकिल रिजर्व में रखी गई थी। कलेक्टर जबलपुर के द्वारा अपर कलेक्टर को रिजर्व साईकिल के वितरण संबंधी परीक्षण करने के निर्देश दिये गये थे। (ग) प्रकरण की जाँच कराई जा रही है। गुण दोष के आधार पर कार्यवाही की जाएगी।
नियम विरूद्ध अध्यापक की पदस्थापना एवं आवास आवंटन की जाँच
[स्कूल शिक्षा]
30. ( क्र. 279 ) श्री तरूण भनोत : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संचालित प्रशिक्षण संस्थाओं में (जैसे-पी.एस.एम. महाविद्यालय) अध्यापक संवर्ग के कर्मचारी की नियुक्ति/पदस्थापना के कोई नियम हैं? यदि नहीं, तो क्या जबलपुर में पी.एस.एम. महाविद्यालय में किसी अध्यापक को नियम विरूद्ध नियुक्त किया गया है? क्या यह भी सही है कि संबंधित अध्यापक को शासकीय आवास की पात्रता न होने पर भी उसे शासकीय आवास भी आवंटित किया गया है? (ख) क्या पी.एस.एम. महाविद्यालय में पूर्व से ही पदस्थ स्थाई कर्मचारी के शासकीय आवास हेतु आवेदन लंबित होने पर भी संबंधित अध्यापक को संस्था प्राचार्य द्वारा नियम विरूद्ध आवास उपलब्ध हेतु कार्यवाही की गई थी एवं उक्त आवास के मरम्मत हेतु प्राचार्य द्वारा पी.डब्ल्यू.डी. के अधिकारियों से मिलकर प्राक्कलन तैयार कर शासन को लाखों रूपये की राशि की क्षति पहुंचाई गई थी? (ग) यदि वर्णित (क) (ख) सही तो क्या वर्णित (क) के अध्यापक के आवास आवंटन एवं पदस्थापना में हुई अनियमितताओं की जाँच करवाते हुये संबंधित दोषियों पर कार्यवाही की जावेगी?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी नहीं। शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों में रिक्त पदों पर अध्यापक संवर्ग की प्रतिनियुक्ति पर सेवाएं लिए जाने के निर्देश है। विभागीय आदेश क्रमांक एफ 1-10/2013/20-1 दिनांक 24/07/2013 द्वारा प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापना की गई है। राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा आवास आवंटन हेतु संस्था प्रमुख को अधिकृत किया गया है। आवास रिक्तता के आधार पर प्राचार्या द्वारा महिला कर्मचारी को आवास आवंटित किया गया है। (ख) महाविद्यालय में पूर्व से पदस्थ किसी भी कर्मचारी का आवेदन लंबित न होने के कारण संबंधित कर्मचारी को आवास आवंटित किया गया। आवास की मरम्मत हेतु प्राक्कलन पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा तैयार कर सक्षम प्राधिकारी को भेजा गया, राशि स्वीकृत नहीं होने से शासन को क्षति पहुँचाने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रश्नांश 'क' एवं 'ख' के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।
स्कूलों में बाउण्ड्रीवॉल निर्माण
[स्कूल शिक्षा]
31. ( क्र. 316 ) श्री कुँवरजी कोठार : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजगढ़ जिले की विधानसभा क्षेत्र सारंगपुर अंतर्गत ऐसे कौन-कौन से प्राथमिक, माध्यमिक, हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्ड्री स्कूल हैं जिनकी बाउण्ड्रीवॉल नहीं है? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में उक्त स्कूलों की बाउण्ड्रीवॉल निर्माण हेतु शिक्षा विभाग द्वारा क्या कार्यवाही प्रश्न दिनांक तक की गई है? (ग) क्या शासन उपरोक्त स्कूलों की बाउण्ड्रीवॉल निर्माण हेतु इस वित्तीय सत्र में स्वीकृति प्रदान करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) राजगढ़ जिले की विभानसभा क्षेत्र सांरगपुर अंतर्गत 166 प्राथमिक शाला एवं 74 माध्यमिक शालाएं बाउण्ड्रीवॉल विहीन है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार। हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं की बाउण्ड्रीवॉल निर्माण हेतु सर्व शिक्षा अभियान के तहत वार्षिक कार्य योजना वर्ष 2017-18 में प्रस्ताव भेजा गया था। भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई। पुनः वर्ष 2018-19 में भेजा जाना प्रस्तावित है। राज्य मद से शालाओं में बाउण्ड्रीवॉल निर्माण की कार्यवाही प्रचलन में है। हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूलों में बाउण्ड्रीवॉल का निर्माण बजट की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) राज्य मद से शालाओं में बाउण्ड्रीवॉल निर्माण बजट उपलब्धता के अनुसार स्वीकृत किया जा सकेगा। समय सीमा बताना संभव नहीं है।
खरीफ फसल के बीमा क्लेम का भुगतान
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
32. ( क्र. 344 ) श्री हरवंश राठौर : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की खरीफ 2017-18 के लिए बण्डा विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत आने वाले किन-किन तहसीलों में कितने कृषकों को बीमा क्लेम मिला है एवं कितने शेष हैं? कितने दावा आंकलन प्रक्रियाधीन हैं? (ख) क्या प्रश्नांश (क) की तहसील के अधिकांश ग्रामों के कृषकों के क्लेम प्रकरण सोसायटियों द्वारा समय सीमा में बैंकों में प्रस्तुत न करने के कारण प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से लाभ नहीं मिला? (ग) निर्धारित समय पर बीमा क्लेम ना देने एवं प्रकरण तैयार कर प्रस्तुत न करने वाले सोसायटियों/अधिकारियों पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा तथा जाँच उपरांत पुन: भुगतान की कार्यवाही करेगा?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ वर्ष 2017 अंतर्गत बीमांकन एवं बीमा दावों की गणना का कार्य प्रक्रियाधीन है। अत: खरीफ 2017-18 के लिये पात्र कृषकों को फसल बीमा दावों का भुगतान प्रक्रिया पूरी होने पर किया जावेगा। (ख) जी नहीं। (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।
सागर स्थित विश्राम गृह क्रमांक 1 में अतिरिक्त ब्लॉक का निर्माण
[लोक निर्माण]
33. ( क्र. 360 ) श्री शैलेन्द्र जैन : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सागर नगर के विश्राम गृह क्र. 01 में अतिरिक्त ब्लॉक निर्माण हेतु प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्र. 160 दिनांक 27.11.2017 के उत्तरांश में बताया गया था कि मान. मंत्री जी के निर्देश पर प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है? क्या प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है? यदि हाँ, तो कितनी राशि का है? (ख) प्रश्नाधीन ब्लॉक का निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ किया जायेगा?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी हाँ। जी हाँ। राशि रू. 97.06 लाख। (ख) समय-सीमा बताना संभव नहीं।
धर्मश्री भोपाल बायपास मार्ग निर्माण
[लोक निर्माण]
34. ( क्र. 361 ) श्री शैलेन्द्र जैन : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्र. 1107 दिनांक 04.12.2017 के उत्तर में बताया था कि धर्मश्री-भोपाल बायपास मार्ग निर्माण में भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण कार्य पूर्ण नहीं किया जा सका है तथा धारा 6 की कार्यवाही राजस्व विभाग में लंबित है। क्या धारा 6 के अंतर्गत भू-अर्जन की कार्यवाही राजस्व विभाग द्वारा पूर्ण कर ली गई है? यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है तथा कब तक पूर्ण कर ली जायेगी? (ख) उपरोक्त प्रश्न के जवाब में बताया गया था कि, नवीन एक-रेखण का प्रस्ताव तथा पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार किया गया है जो कि परीक्षणाधीन है। क्या उक्त प्राक्कलन का परीक्षण पूर्ण हो चुका है? परीक्षण के उपरांत प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई? (ग) क्या शासन प्रश्नाधीन बायपास के निर्माण कार्य को अविलम्ब पूर्ण कराने के लिये निश्चित समयावधि में कोई ठोस कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो कब तक?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी हाँ। जी नहीं, एक-रेखण में परिवर्तन एवं लागत में बढोतरी के कारण, एक-रेखण परिवर्तन की सैद्धांतिक स्वीकृति एवं पुनरीक्षित स्वीकृति जारी होने के पश्चात पुन: भू-अर्जन के संबंध में नये सिरे से कार्यवाही की जावेगी। अत: वर्तमान में समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं। (ख) जी हाँ। जी नहीं। नवीन एक-रेखण एवं स्वीकृत एक-रेखण में भू-अर्जन की अत्याधिक लागत आने के कारण एक-रेखण परिवर्तन की सैद्धांतिक स्वीकृति का प्रस्ताव परीक्षणाधीन है। (ग) एक-रेखण में परिवर्तन की सैद्धांतिक स्वीकृति जारी होने के पश्चात कार्यवाही की जावेगी। वर्तमान में समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता
[स्कूल शिक्षा]
35. ( क्र. 396 ) इन्जी. प्रदीप लारिया : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सागर जिले में वर्ष 2016-17 में कौन-कौन सी शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिताएं संपन्न हुई? (ख) इन प्रतियोगिताओं में मध्यप्रदेश शासन द्वारा क्रीड़ा प्रतियोगिता संपन्न कराने हेतु जिले के लिए क्या-क्या सुविधाएं एवं आवंटन प्रदाय किया गया था? (ग) क्रीड़ा प्रतियोगिता में प्राप्त आवंटन राशि का विभाग द्वारा किस-किस मद में कितनी कितनी राशि व्यय की गई? (घ) क्या उपरोक्त राशि के खर्च हेतु विभाग द्वारा कोई समिति बनाई गई है?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। (ख) एवं (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है। (घ) जी हाँ। स्थानीय स्तर पर समितियाँ गठित की गई है।
पात्र को परिवार पेंशन का लाभ
[स्कूल शिक्षा]
36. ( क्र. 398 ) श्री इन्दर सिंह परमार : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शाजापुर जिले के मोहन बडोदिया ब्लॉक के सेवानिवृत्त सहायक जिला शाला निरीक्षक स्व. श्री कालीचरण जी शर्मा के विकलांग पुत्र प्रवीण शर्मा द्वारा पारिवारिक पेंशन के अंतर्गत 02/09/2016 को पेंशन स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था? यदि हाँ, तो आवेदन के संलग्न किये गये 13 प्रकार के दस्तावेजों की प्रति उपलब्ध करायें। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित प्रकरण में विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी मोहन बडोदिया द्वारा दिनांक 02/09/2016 का प्रवीण शर्मा पिता स्व. श्री कालीचरण जी शर्मा को जारी किया गया प्रमाणीकरण जिसमें पारिवारिक पेंशन स्वीकृति की अनुशंसा की गई है सही है अथवा दिनांक 30/12/2017 को विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा जारी प्रमाणीकरण पत्र क्रमांक/वि.प./2017/284 सही है? वित्त विभाग के पत्र क्रमांक/बि-25/11/1997 p.w.c./चार/दिनांक 27/02/1997 की प्रति उपलब्ध करायें। (ग) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित प्रकरण में संलग्न विकलांगता का प्रमाण-पत्र दिनांक 04/04/2008 जो जिला मेडिकल बोर्ड शाजापुर द्वारा जारी किया गया तथा 07/09/2017 को सिविल-सर्जन द्वारा जारी प्रमाण-पत्र की आवेदक द्वारा प्रति दी गयी है, जिसमें स्पष्ट रूप से 45% से अधिक स्थायी (Permanent) विकलांगता का उल्लेख किया गया है? क्या दोनों प्रमाण-पत्र गलत है? (घ) प्रश्नांश (ग) में उल्लेखित प्रमाण-पत्रों की वैधता को जाँचने की तकनीकी अधिकार क्या मोहन बडोदिया विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी को है? वैध प्रमाण-पत्रों के आधार पर किये गये आवेदन को किस आधार पर निरस्त कर दिया गया? क्या सक्षम अधिकारी से संपूर्ण प्रकरण की जाँच कराई जावेगी?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी नहीं। अपितु संबंधित द्वारा दिनांक 9.9.2016 को प्रस्तुत आवेदन पत्र जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को प्राप्त हुआ है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार। (ख) विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, मोहन बडोदिया के पत्र दिनांक 2.9.2016 एवं पत्र दिनांक 30.12.2017 द्वारा जारी प्रमीणीकरण में विरोधाभाष होने के कारण संचालनालय के पत्र दिनांक 16.2.2018 द्वारा संयुक्त संचालक लोक शिक्षण उज्जैन संभाग उज्जैन से जारी प्रमाणीकरण की वैधता की जाँच कर जाँच प्रतिवदेन चाहा गया है। जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो एवं तीन अनुसार। (ग) विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, मोहन बडोदिया के पत्र दिनांक 12 फरवरी 2018 द्वारा संयुक्त संचालक, स्वास्थ सेवाएं उज्जैन संभाग उज्जैन से प्रश्नांश में अंकित जिला मेडिकल बोर्ड एवं सिविल सर्जन द्वारा जारी प्रमाण पत्रों की वैधता एवं असक्षमता के संबंध में मार्गदर्शन चाहा गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-चार अनुसार। मार्गदर्शन प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। (घ) प्रश्नांश 'ख' एवं 'ग' के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
भू-अर्जन का मुआवजा
[लोक निर्माण]
37. ( क्र. 399 ) श्री इन्दर सिंह परमार : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या अरनिया कलॉ-कोठडी कलॉ मार्ग से अलिसरिया-रोलाखेड़ी पहुँच मार्ग की सड़क निर्माण में उपयोग की गई भूमि का मुआवजा शेष रहे किसानों को प्रदान कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित सड़क के शेष रहे किसानों की भूमि के मुआवजा प्रकरण में धारा 11 में अधिसूचित करने के बाद अवार्ड पारित करने हेतु संभावित राशि की मांग भू-अर्जन अधिकारी शुजालपुर द्वारा की गई है? यदि हाँ, तो कुल कितनी राशि? (ग) प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित मुआवजे की संभावित राशि की मांग ई.एन.सी. लोक निर्माण विभाग भोपाल से किस दिनांक को कर ली गई थी और मांग के अनुसार भू-अर्जन अधिकारी, शुजालपुर को क्या राशि का आवंटन कर दिया गया है? यदि नहीं, किया गया तो कब तक राशि आवंटित की जावेगी?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी नहीं। प्रकरण प्रक्रियाधीन है। (ख) जी हाँ। राशि रू. 59,45,400/- (ग) दिनांक 23/11/2016 एवं दिनांक 02/12/2016. जी नहीं। प्रकरण प्रक्रियाधीन है। निश्चित तिथि बताना संभव नहीं है।
लोक निर्माण विभाग जबलपुर द्वारा कराये निर्माण कार्य
[लोक निर्माण]
38. ( क्र. 405 ) श्री नीलेश अवस्थी : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वित्त वर्ष 2014-15 से प्रश्न दिनाँक परियोजना क्रियान्वयन ईकाई (पी.आई.यू.) क्रमांक-8 लोक निर्माण विभाग जबलपुर द्वारा कौन-कौन से कितनी-कितनी लागत के भवनों के निर्माण की स्वीकृति किन-किन निर्माण एजेंसियों को किन शर्तों के अधीन प्रदान की गई वर्षवार सूची देवें। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित निर्माण कार्य किस-किस दिनाँक को पूर्ण हुये तथा कौन-कौन से निर्माण कार्य प्रश्न दिनाँक तक किन कारणों से अपूर्ण हैं? निर्माण कार्यवार सूची देवें। इन पूर्ण हो चुके किन-किन निर्माण कार्यों का कितना-कितना भुगतान किन कारणों से प्रश्न दिनाँक तक निर्माण एजेंसियों को प्रदान किया जाना शेष है? (ग) प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित पूर्ण हो चुके किन-किन निर्माण कार्यों के शेष भुगतान हेतु निर्माण एजेंसियों द्वारा कब-कब शासन स्तर पर अनुरोध पत्र कार्यालय संभागीय परियोजना यंत्री लोक निर्माण विभाग (पी.आई.यू.) क्रमांक-8 जबलपुर प्रेषित किये गये तथा शासन द्वारा प्रति उत्तर में किन कारणों से भुगतान लंबित होना बतलाया गया। प्रति उत्तर की छाया प्रति सहित बतलावें। (घ) क्या कार्यालय संभागीय परियोजना यंत्री लोक निर्माण विभाग (पी.आई.यू.) क्रमांक-8 जबलपुर द्वारा अपने पत्र क्रमांक/526/अंकेक्षक/1/2 जबलपुर दिनाँक 12.03.2015 द्वारा निर्माण कार्यों का पुनरीक्षित प्राक्कलन शासन स्तर पर ज्ञाप क्रमांक 2388/त.क्र./1/दिनाँक 24.09.2014 को स्वीकृति हेतु भेजा गया तथा स्वीकृति प्राप्त होते ही निर्माण एजेंसियों के देयकों का भुगतान कर दिया जावेगा, का उल्लेख किया था तथा निर्माण एजेंसियों द्वारा बकाया भुगतान प्राप्त न होने पर बार-बार अनुरोध पत्र अग्रेषित करने पर कार्यालय संभागीय परियोजना यंत्री लोक निर्माण (पीआईयू) क्रमांक-8 जबलपुर द्वारा उन्हें अपने पत्र क्रमांक/487/ अंकेक्षक/जबलपुर दिनाँक 11.09.2017 में उक्त निर्माण कार्यों की पुनरीक्षित शासकीय स्वीकृति/बढ़ी हुई राशि की स्वीकृति प्राप्त होते ही शेष भुगतान करने का आश्वासन दिया गया है? (ड.) प्रश्नांश (घ) के संबंध में वित्त वर्ष 2014-15 से प्रश्न दिनाँक तक प्रश्नांश (घ) में उल्लेखित निर्माण कार्यों की पुनरीक्षित शासकीय स्वीकृति/बढ़ी हुई राशि की स्वीकृति शासन स्तर से प्राप्त न होने के क्या कारण है? इसका दोषी कौन है, क्या शासन इसकी जाँच कराकर दोषियों पर कार्यवाही करते हुये निर्माण एजेंसियों के शेष भुगतान की राशि का शीघ्र भुगतान करेगा? यदि हाँ, तो किस प्रकार से कब तक यदि नहीं, तो क्यों नहीं?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) निर्माण की स्वीकृति नहीं, अपितु निविदा की स्वीकृति प्रदाय की गई, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (घ) जी हाँ। जी हाँ। (ड.) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है।
पी.एम.जी.एस.वाय. द्वारा ली गयी सड़कों के टेंडर
[लोक निर्माण]
39. ( क्र. 414 ) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बालाघाट जिले में लोक निर्माण विभाग की ऐसी कितनी ग्रामीण सड़कें हैं जिन्हें पी.एम.जी.एस.वाय. द्वारा लिया गया है तथा उसकी म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के G.M. द्वारा या अन्य अधिकारियों द्वारा विभाग को सूचना दी गयी है? ये सूचनाएँ विभाग को कब प्राप्त हुई? सड़कों के नाम तथा प्राप्त सूचना की तिथि के अनुसार जानकारी दें। (ख) क्या पी.एम.जी.एस.वाय. के द्वारा सूचना देने के बावजूद मुख्य अभियंता जबलपुर द्वारा उन्हीं सड़कों के रिनीवल के टेंडर निकाल दिये गये? यदि हाँ, तो क्या इन टेंडरों पर वर्क आर्डर जारी हो चुका है? (ग) जबलपुर संभाग के अन्य जिलों में भी विगत 3 वर्षों में पी.एम.जी.एस.वाय. द्वारा सूचना देने के बावजूद भी यदि इन सड़कों के रिनीवल के टेंडर निकले हों तो उसकी भी जानकारी दें तथा शासन इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर क्या कार्यवाही करेगा?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता। (ग) जबलपुर संभाग के अन्य जिलों में विगत 3 वर्षों में पी.एम.जी.एस.वाय. द्वारा सूचना देने के बाद सूचित सड़कों के रिनीवल के टेण्डर नहीं निकाले गये। प्रश्न ही नहीं उठता।
शिक्षा के अधिकार के तहत प्रदाय शुल्क की जानकारी
[स्कूल शिक्षा]
40. ( क्र. 415 ) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रदेश में कब से लागू हुआ है? इस अधिकार के तहत अशासकीय विद्यालयों में प्रवेशित बी.पी.एल. परिवार के बच्चों को दी जाने वाली शुल्क की अधिकतम सीमा प्रतिवर्ष के हिसाब से कितनी तय की गयी है तथा इसमें कब-कब परिवर्तन किया गया है? (ख) क्या बालाघाट जिले में अनेकों मामले में स्कूलों की सालाना फीस निर्धारित अधिकतम फीस से कम होने के बावजूद उन्हें अधिकतम फीस का लाभ देकर प्रदेश में भारी भ्रष्टाचार किया गया है? इस संबंध में प्राप्त शिकायतों तथा उन पर की गई कार्यवाहियों के संबंध में जानकारी दें? (ग) जबलपुर संभाग के अंतर्गत अधिकतम शुल्क दिये जाने वाले तथा अधिकतम शुल्क से कम शुल्क जिन स्कूलों द्वारा निर्धारित है ऐसे स्कूलों के नाम, गांव अथवा शहर जिले के नाम सहित जानकारी दें।
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रदेश में दिनांक 01 अप्रैल 2010 से लागू हुआ है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 12 (1) (सी) के तहत गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में नि:शुल्क अध्ययनरत् बच्चों को दी जाने वाली शुल्क की अधिकतम सीमा वर्ष 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15 तथा 2015-16 में क्रमश: रूपये 2607, रूपये 3065, रूपये 3478, रूपये 3826 तथा रूपये 4209 रही है। (ख) बालाघाट जिले में अशासकीय शालाओं को निर्धारित नियमों के विरूध्द फीस प्रतिपूर्ति करने की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जबलपुर संभाग के अंतर्गत सत्र 2015-16 में अधिकतम शुल्क दिये जाने वाले स्कूलों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 'अ' अनुसार एवं ऐसे स्कूल जिसका अधिकतम शुल्क से कम शुल्क निर्धारित है, की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'ब' अनुसार है।
ग्रेज्युटी भुगतान एवं पेंशन पुनरीक्षण लंबित प्रकरण
[लोक निर्माण]
41. ( क्र. 424 ) श्री कमलेश शाह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कारण है कि श्री सुंदरलाल शुक्ला जो लो.नि.वि.भ./स. सतपुड़ा संभाग छिंदवाड़ा से दिनांक 31/08/2014 को स्थल सहायक पद से सेवानिवृत्त हुए का वर्ष 1963 से 1981 तक का ग्रेज्युटी भुगतान एवं पेंशन पुनरीक्षण अभी तक लंबित है? (ख) छिंदवाड़ा कार्यालय के पत्र क्रमांक 3209 दिनांक 19/06/2017 पर प्रमुख अभियंता लो.नि.वि. निर्माण भवन भोपाल में प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की है? समस्त पत्राचार की छायाप्रति देवें। (ग) इसे लंबित रखने वाले अधिकारियों पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) श्री सुंदरलाल शुक्ला सेवानिवृत्त स्थल सहायक के माह फरवरी 1981 से वर्ष 1994 तक अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के कारण इनका ग्रेज्युटी भुगतान एवं पेंशन प्रकरण लंबित है। (ख) प्रकरण प्रक्रियाधीन है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) प्रकरण कर्मचारी की अनाधिकृत अनुपस्थिति के कारण लंबित है। अतः कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता।
दलहन खरीदी में अनियमितता
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
42. ( क्र. 427 ) श्री बाला बच्चन : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) परि. अता. प्र.क्रं. 53 दिनांक 04.12.17 के (क) उत्तर में वर्ष 2017-18 में दर्शाई गई अरहर, मूँग, उड़द, मसूर, चना का भुगतान जिनकों किया गया, उनके नाम, अकांउट नंबर, बैंक नाम, भुगतान राशि सहित दलहनवार जानकारी देवें। (ख) उपरोक्तानुसार (ग) उत्तर में दोषी कर्मचारियों पर कार्यवाही की जानकारी शासन ने दी लेकिन क्या उपरोक्त भुगतान प्राप्तकर्ताओं एवं दोषी अधिकारियों से वसूली के लिए कोई कार्यवाही की है? यदि हाँ, तो समस्त पत्राचार की छायाप्रति देवें। (ग) यदि नहीं, तो कारण बतावें। वसूली की कार्यवाही कब की तक की जावेगी? (घ) क्या कारण है कि लगभग 400 करोड़ रू. के इस भ्रष्टाचार पर विभाग के उच्चाधिकारियों की कोई जवाबदेही शासन ने तय नहीं की? जाँच प्रतिवेदन (प्रश्न में वर्णित) की प्रमाणित प्रति भी देवें।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
फसल बीमा प्रीमियम
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
43. ( क्र. 428 ) श्री बाला बच्चन : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्र.क्र. 5379 दिनांक 23.3.17 में खरीफ 2016 में बड़वानी जिले के 1,35,620 किसानों द्वारा 12.72 करोड़ रू. प्रीमियम जमा करना बताया लेकिन प्र.क्र. 891 दिनांक 27.11.17 में खरीफ 2016 में बड़वानी जिले में 41,646 किसानों द्वारा 1.15 करोड़ रू. प्रीमियम जमा करना बताया (फसल बीमा) क्या यह सच है? (ख) मार्च 2017 से नवंबर 2017 के दौरान 93,974 किसान व उनके द्वारा जमा 11.5 करोड़ रू. राशि कम कैसे हो गई? (ग) राजपुर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत आने वाली तहसील के किसानों द्वारा खरीफ 2016 के प्रधानमंत्री फसल बीमा प्रीमियम राशि की जानकारी किसानों की संख्या, जमा राशि सहित देवें। (घ) किसान संख्या कम करके बीमा कंपनी को लाभ पहुँचाने वाले अधिकारियों पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
मण्डी समितियों में उपयंत्रियों की नियुक्ति एवं नियमितीकरण
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
44. ( क्र. 430 ) श्रीमती प्रमिला सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश की कृषि उपज मण्डी समितियों द्वारा मंडियों की स्थापना दिनांक से किस दिनांक तक दैनिक वेतन भोगी/तदर्थ में कितने उपयंत्रियों की नियुक्त की गई? उपयंत्री का नाम, मण्डी समिति का नाम एवं नियुक्ति दिनांक बतावें। (ख) प्रश्नांश (क) में किन-किन उपयंत्रियों को किस आदेश व दिनांक से किसके निर्देश पर किसके द्वारा नियमित किया गया? विवरण दें। (ग) क्या मध्यप्रदेश राजपत्र प्रकाशन दिनांक 21 नवम्बर 1986 से मण्डी समितियों के उपयंत्री एवं लेखापाल का पद राज्य विपणन सेवा में शामिल कर लिया गया है? (घ) यदि हाँ, तो 21 नवम्बर 1986 के बाद मण्डी समिति के कितने उपयंत्रियों को राज्य विपणन सेवा में लिया गया? उनका नाम बतावें। उक्त दोषपूर्ण कार्यवाही के लिए कौन दोषी है तथा किन उपयंत्रियों का नाम राज्य विपणन सेवा में शामिल नहीं किया गया है? उन्हें कब तक शामिल किया जावेगा? यदि नहीं, तो कारण बताएं।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ग) म.प्र. राजपत्र प्रकाशन दिनांक 21 नवम्बर 1986 के द्वारा कॉलम (एक) में उल्लेखित अन्य अधिकारियों के साथ उपयंत्री ऐसी मंडी समिति जिसकी वार्षिक आय पाँच लाख रूपयें से अधिक हो किंतु पंद्रह लाख रूपयें से अधिक न हो और लेखापाल प्रथम श्रेणी, प्रथम श्रेणी की मंडी समिति को उसके (अनुसूची के) कालम (2) की तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट मंडी समिति के लिये राज्य विपणन सेवा सदस्यों के रूप में अवधारित किया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (घ) 34 उपयंत्रियों को राज्य विपणन सेवा में लिया गया। नाम की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। वर्तमान में राज्य विपणन सेवा अस्तित्व में नहीं है। इस स्थिति में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
मेटरनिटी वार्ड भवन निर्माण
[लोक निर्माण]
45. ( क्र. 432 ) श्री दुर्गालाल विजय : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) श्योपुर जिला चिकित्सालय केम्पस में निर्माणाधीन मेटरनिटी वार्ड भवन का निर्माण कार्य कब स्वीकृत/प्रारंभ हुआ? इस की लागत, निर्माण एजेन्सी/ठेकेदार का नाम कार्य पूर्ण करने की अवधि क्या है? (ख) उक्त भवन का निर्माण कार्य क्या पूर्ण हो चुका है? यदि नहीं, तो निर्धारित अवधि के पश्चात भी इसके अपूर्ण रहने का कारण व कब पूर्ण होगा इस हेतु विभाग द्वारा कब-कब ठेकेदार को नोटिस दिये गये व अन्य कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? (ग) भवन का निर्माण प्रारंभ होने के दिनांक से प्रश्न दिनांक तक कब व किन-किन अधिकारियों ने निर्माण कार्य का निरीक्षण किया? इनके द्वारा क्या निर्देश दिए गए? क्या उनका पालन भवन ठेकेदार/विभाग अधिकारियों द्वारा किया गया? नहीं तो क्यों? (घ) क्या उक्त भवन का निर्माण कार्य बहुत ही गुणवत्ताहीन कराया गया अथवा कराया जा रहा है? यदि हाँ, तो इस हेतु कौन उत्तरदायी है? यदि नहीं, तो क्या शासन भवन निर्माण कार्य की गुणवत्ता की व निर्माण कार्य में हो रहे विलम्ब के कारणों की जाँच करायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) स्वीकृत दिनांक 16.01.2012, प्रारंभ दिनांक 02.05.2012। लागत रू. 476.50 लाख। निर्माण एजेन्सी मेसर्स लक्ष्मीचन्द एण्ड कंपनी ग्वालियर। कार्य पूर्ण अवधि 16 माह। (ख) जी हाँ। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (घ) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
जिम्मेदारों की पहचान कर कार्यवाही
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
46. ( क्र. 482 ) श्री सुन्दरलाल तिवारी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रीवा जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत मिशन के कार्यक्रमों को लागू करने के लिए जिले को वर्ष 2012 से प्रश्नांश दिनांक तक वर्षवार कितनी-कितनी राशि प्रदान की गयी का विवरण देते हुये जानकारी विकास खंडवार देवें?। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत प्राप्त राशि के उपयोग की स्थिति वर्ष 2012-13 से लेकर 2015-16 में क्या थी? कितने प्रतिशत राशि का उपयोग हुआ एवं कितने प्रतिशत राशि शेष थी? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) अनुसार प्राप्त राशि का उपयोग न किये जाने से उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई उत्पादन क्षमता भी नहीं बढ़ी? इसके लिए कौन दोषी है?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) रीवा जिले को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत जिलेवार एवं वर्षवार प्रश्नांश दिनांक तक प्राप्त राशि का विवरण की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। विकासखंड स्तर पर राशि प्रदाय नहीं की जाती है। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत वर्ष 2012-13 से वर्ष 2015-16 तक प्राप्त राशि, व्यय राशि का प्रतिशत एवं शेष राशि का प्रतिशत विवरण की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) अनुसार प्राप्त राशि का उपयोग प्रतिकूल मौसम होने से भौतिक लक्ष्यों के अनुरूप पूर्ति नहीं की जा सकी। अपितु कृषकों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई है। इसके लिये कोई दोषी नहीं है।
सड़कों के निर्माण
[लोक निर्माण]
47. ( क्र. 489 ) श्री सुन्दरलाल तिवारी : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा समय-समय पर माननीय लोक निर्माण मंत्री मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग, अधीक्षण यंत्री, लोक निर्माण विभाग एवं कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग सम्भाग क्रमांक-01 को रीवा जिले अन्तर्गत विभाग द्वारा सड़कों के निर्माण बाबत् पत्र लिखे गये? (ख) प्रश्नांश (क) के पत्रों अनुसार किन-किन सड़कों के निर्माण बाबत् स्वीकृति प्रदान की गयी, का विवरण देवें एवं कितनी सड़कें स्वीकृति बाबत् लम्बित हैं? इनके कब तक स्वीकृति आदेश जारी किये जायेंगे? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) सड़कों के निर्माण एवं प्राक्कलन तैयार कर शासन को स्वीकृत हेतु भेजे गये है, की जानकारी बार-बार विधान सभा के प्रश्नों के उत्तर में दी जा रही है, जिसके संबंध में मुख्य सचिव म.प्र. शासन को भी दिनाँक 30.12.2017-18 को पत्र क्र. 52 गुढ़ 75/2017-18 से कार्यवाही बाबत् प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा लिखा गया, लेकिन की गयी कार्यवाही की जानकारी अप्राप्त है? (घ) प्रश्नांश (क) अनुसार सड़कों के निर्माण की स्वीकृत प्रदान न करने प्रश्नांश (ग) अनुसार कार्यवाही न किये जाने के लिए जिम्मेवारों पर क्या कार्यवाही करेंगे? बतावें अगर नहीं तो क्यों?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी हाँ। (ख) विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ग) विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। (घ) प्रश्नांश 'क' की सड़कों के निर्माण की स्वीकृत एवं कार्यवाही का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' के कॉलम नं. 6, 7, 8, 9, 10 एवं प्रपत्र 'ब' के कॉलम नं. 4 अनुसार है। अत: कोई जिम्मेदार नहीं। शेष प्रश्नांश का प्रश्न नहीं उठता।
अतिरिक्त सत्र न्यायालय हेतु नगर चांदमेटा बुटरिया में स्थित भूमि का चयन
[विधि और विधायी कार्य]
48. ( क्र. 503 ) श्री सोहनलाल बाल्मीक : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या परसिया में अतिरिक्त सत्र न्यायालय प्रारंभ करने हेतु भूमि (स्थल) का चयन ग्राम खिरसाडोह पॉलिटेक्निक कॉलेज के सामने विभाग द्वारा किया गया है? यदि हाँ, तो क्या यह उचित है। क्या यह सही है कि ग्राम खिरसाडोह शहर से लगभग 4 किमी दर अंतिम छोर पर स्थित है एवं जिला न्यायायलीन सीमा छिन्दवाड़ा से ग्राम खिरसाडोह की दूरी लगभग 10 से 12 कि.मी. बचेगी। जिसके कारण आमजनों को आवागमन व सस्ता, सुलभ न्याय प्राप्त करने में बहुत अधिक असुविधाओं का सामना करना पड़ेगा? (ख) क्या परासिया शहर के मध्य में स्थित नगर चांदामेटा बुटरिया में स्थित शासकीय भूमि, जिसका खसरा क्रमांक 35/1 रकबा 19.866 में से लगभग 9 हेक्टेयर शासकीय भूमि शेष है जो स्टेट हाईवे से 100 से 200 मीटर की दूरी पर सिविल अस्पताल चांदामेटा के सामने स्थित है तथा अगर उपरोक्त वर्णित भूमि पर अतिरिक्त सत्र न्यायालय का भवन बनाकर न्यायालय प्रारंभ किया जाता है, तो निश्चित ही परासिया विधान सभा क्षेत्र के आमजनों व जनता को अत्याधिक सुविधा प्राप्त हो सकेगी? (ग) क्या नगर चांदामेटा बुटरिया में स्थित शासकीय भूमि पर अतिरिक्त सत्र न्यायालय का भवन बनाकर न्यायालय प्रारंभ किये जाने हेतु व्यापारी मण्डल चांदामेटा द्वारा नगर परिषद चांदामेटा के अनापत्ति प्रमाण पत्र व अधिवक्ता संघ परासिया द्वारा भूमि के चयन हेतु सहमति पत्र व अन्य दस्तावेजों सहित ज्ञापन पत्र अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) परासिया को देते हुए, निवेदन किया जा चुका है। फिर भी अतिरिक्त सत्र न्यायालय हेतु भूमि का चयन ग्राम खिरसाडोह में किया गया है। (घ) यदि हाँ, तो क्यों? प्रश्नांश (क) से (ग) में उल्लेखित कारणों को देखते हुए क्या परासिया क्षेत्र की आमजनों व जनता की सुविधा को देखते हुए, उपरोक्त अतिरिक्त सत्र न्यायालय की स्थापना हेतु ग्राम खिरसाडोह में चयनित भूमि (स्थल) को परिवर्तित करते हुए, नगर चांदामेटा बुटरिया में स्थित शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 35/1 रकबा 19.866 में से शेष बची लगभग 9 हेक्टेयर शासकीय भूमि पर अतिरिक्त सत्र न्यायालय प्रारंभ किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
किसानों हेतु संचालित योजनाएं
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
49. ( क्र. 510 ) श्री सचिन यादव : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के किसानों को लाभान्वित करने के लिए कौन-कौन सी योजनाएं संचालित की जा रही हैं? उक्त योजनान्तर्गत किसानों को किस-किस प्रकार से लाभान्वित किया जा रहा है? (ख) खरगोन जिले में भावांतर योजना अंतर्गत अब तक कितनी राशि का आवंटन प्राप्त हुआ और कितनी राशि का वितरण किया गया? (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार खरगोन जिले के कितने किसानों को लाभान्वित किया गया? कितने वंचित है? इन्हें कब तक लाभन्वित किया जावेगा? क्या तत्संबंध में किसी प्रकार की लापरवाही या अनियमितताएं हुई हैं? हाँ, तो कितनी शिकायतें प्राप्त हुई और उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? (घ) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में प्रश्नकर्ता द्वारा कितने पत्र जिला स्तर पर संबंधित अधिकारियों को प्राप्त हुए हैं? तत्संबंध में की गई कार्यवाही से अवगत करावें। (ड.) खरगोन जिले में किसानों को समर्थन मूल्य पर बेची गई उपज का अब तक भुगतान समय पर नहीं करने में कौन-कौन जिम्मेदार हैं? जानकारी दें।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) विभाग द्वारा किसानों को लाभान्वित करने की योजनाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। केंद्र प्रवर्तित योजनाओं एवं राज्य पोषित योजनाओं के प्रावधान अनुसार किसानों को लाभान्वित किया जा रहा है। (ख) खरगोन जिले में भावांतर भुगतान योजना अंतर्गत 154553087/- रू. का आवंटन प्राप्त हुआ है तथा 151243057/- रू. का भुगतान किसानों को किया जा चुका है। (ग) खरगोन जिले में अब तक 24477 किसानों को लाभांवित किया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है तथा तत्संबंध में किसी प्रकार की लापरवाही या अनियमितताएं नहीं हुई है। जिले में भावांतर भुगतान योजनांतर्गत कुल 15117 किसानों को लाभ दिया गया है तथा 32 किसानों को पंजीयन में रकबे संबंधित त्रुटि के कारण भावांतर राशि का भुगतान नहीं किया है। मुख्यमंत्री कृषक कल्याण जीवन कल्याण योजना 2008 अंतर्गत 23 किसान, कृषक विपणन पुरस्कार योजना 2006 में 286 किसान तथा मंडी प्रांगण में कृषि उपज की विक्रय के लिये आने वाले किसानों को 5 रू. प्रति थाली दर से भोजन प्रदाय करने संबंधी योजनांतर्गत 1,92,658 किसान लाभान्वित हुये हैं। सी.एम. हेल्प-लाईन के अंतर्गत मंडी बोर्ड में खरगोन जिले की भावांतर भुगतान योजना से संबंधित एल-4 में 79 शिकायतें तथा एल-3 में 101 शिकायतें दर्ज होकर कार्यवाही प्रचलित है। सी.एम. हेल्प-लाईन से संबंधित शिकायतें ऑन-लाईन प्राप्त होती है, जिनका निराकरण मंडी से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर किया जाता है। (घ) प्रश्नकर्ता द्वारा प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में एक पत्र जिला स्तर पर प्राप्त हुआ है, जिसका प्रति उत्तर कार्यालय, कृषि उपज मंडी समिति, खरगोन के पत्र क्रमांक 2551, दिनांक 08.02.2018 द्वारा दिया जा चुका है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। (ड.) खरगोन जिले में किसानों द्वारा समर्थन मूल्य पर बेची गई उपज का भुगतान किया जा चुका है। शेष का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।
रिक्त पदों की पूर्ति
[स्कूल शिक्षा]
50. ( क्र. 511 ) श्री सचिन यादव : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खरगोन जिले के शासकीय विद्यालयों में कर्मचारियों एवं शिक्षकों के कितने पद कब से और क्यों रिक्त हैं? कारण सहित विधान सभा क्षेत्रवार जानकारी दें। (ख) प्रश्नांश (क) में दर्शित विद्यालयों में उक्त रिक्त पदों की पूर्ति नहीं होने से शैक्षणिक सत्र क्या प्रभावित नहीं हो रहा है? हाँ, तो उक्त विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र का संचालन एवं छात्र-छात्राओं को किस प्रकार शिक्षा प्रदान की जा रही है? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में हो रही लापरवाही के खिलाफ जवाबदेही सुनिश्चित कर किस प्रकार की कार्यवाही की जायेगी? (घ) प्रश्नांश (क) में दर्शित रिक्त पदों की पूर्ति कब तक कर दी जायेगी? (ड.) विगत 4 वर्षों में प्रश्नकर्ता द्वारा उक्त रिक्त पदों की पूर्ति करने हेतु प्रेषित कितने पत्र कब-कब प्राप्त हुए? तत्संबंध में क्या कार्यवाही की गई? की गई कार्यवाही से अवगत करावें।
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार। (ख) रिक्त पदों के विरूद्ध अतिथि शिक्षकों से शैक्षणिक कार्य कराए जाने के कारण शैक्षणिक सत्र प्रभावित नहीं होता है। शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रश्नांश (ख) के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (घ) पदपूर्ति एक सतत् प्रक्रिया है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ड.) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार।
सड़क निर्माण कार्य में अनियमितता
[लोक निर्माण]
51. ( क्र. 524 ) श्री आर.डी. प्रजापति : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छतरपुर जिले के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग द्वारा कितने सड़क निर्माण कार्य वर्ष 2016-17 से प्रश्न दिनांक तक चल रहे है? (ख) छतरपुर जिले की मातगुवा से बिजावर के बीच चल रहे सड़क निर्माण कार्य में कितनी राशि का कार्य स्वीकृत हुआ एवं वर्तमान में कितनी राशि व्यय की गयी एवं कितनी शेष है? (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार पैंच वर्क के नाम पर कितनी राशि व्यय की गयी क्या उक्त सड़क निर्माण कार्य में पुरानी तकनीक का उपयोग किया जा रहा है? क्या उक्त सड़क निर्माण में बैच मिक्स प्लांट और सेंसर पेवर फिनिशर वाली मशीनों का उपयोग ठेकेदार द्वारा किया जा रहा है? (घ) संबंधित विभाग के अधिकारी द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है? यदि हाँ, तो की गयी कार्यवाही की सत्यापित प्रति उपलब्ध करावें। यदि नहीं, तो क्यों एवं दोषी के विरूद्ध कार्यवाही कब तक की जावेगी ?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) 20 कार्य। विवरण संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ', 'अ-1', 'अ-2' अनुसार है। (ख) स्वीकृत राशि रू. 558.04 लाख। कोई राशि व्यय नहीं की गई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) पैंच वर्क पर रू. 2.00 लाख व्यय की गई। मार्ग निर्माण हेतु पुरानी तकनीकी का उपयोग नहीं किया जा रहा है। जी हाँ। (घ) उत्तरांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
रेलवे फाटक पर ब्रिज निर्माण कार्य
[लोक निर्माण]
52. ( क्र. 533 ) श्री यादवेन्द्र सिंह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सतना जिले के उचेहरा से सतना रेलवे फाटक पर रेलवे ब्रिज निर्माण कब स्वीकृत किया गया था? स्वीकृत आदेश की प्रति उपलब्ध कराते हुये तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृत आदेश की प्रति उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) के ब्रिज निर्माण हेतु रेलवे अंशदान की राशि लोक निर्माण विभाग को कब और कितनी प्राप्त हुई थी? म.प्र. शासन की अंशदान की राशि क्या निर्माण एजेंसी को प्राप्त हो गई है? यदि नहीं, तो कब तक राशि आवंटित की जा सकेगी और अब तक क्यों नहीं भेजी गई कारण बताएं? (ग) प्रश्नांश (क) की ब्रिज निर्माण न होने से आए दिन रेलवे फाटक के खराब होने से यातायात कई घण्टों तक जाम होकर अवरूद्ध रहता है। क्या शासन इसे शीघ्र दूर करने के उपाय करेगा?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) स्वीकृत नहीं है। शेष प्रश्नांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। (ख) प्रश्नांश (क) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। (ग) जी हाँ। वित्तीय संसाधनों की उपलब्धतानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।
स्कूल चलो अभियान अंतर्गत भुगतान की जानकारी
[स्कूल शिक्षा]
53. ( क्र. 548 ) श्री मधु भगत : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत स्कूल चलो अभियान के प्रचार-प्रसार हेतु जबलपुर संभाग के अंतर्गत किस-किस जिले को विगत तीन वित्तीय वर्षों में कितनी राशि आवंटित की गई? यह राशि कौन-कौन से कार्यों में खर्च की गई? (ख) भण्डार क्रय नियमों के निर्देश अनुसार कितनी-कितनी राशि हस्तपावती से सीमित निविदा के माध्यम से और कितनी राशि खुली निविदा के माध्यम से व्यय की गई? प्रत्येक जिले का प्रत्येक वित्तीय वर्ष का अलग-अलग ब्यौरा देवें। (ग) बालाघाट जिले के अंतर्गत प्रचार-प्रसार, पोस्टर, बैनर, वाहन, नाश्ता, खाना, कैंप, सामग्री क्रय, किराया तथा अन्य मदों में कितनी-कितनी राशि का भुगतान किस माध्यम से किया गया? नगद भुगतान तथा चेक से किये गए भुगतान का अलग-अलग ब्यौरा देवें। (घ) क्या जो भुगतान किया गया है वह आवश्यक वाऊचर इत्यादि की पुष्टि करने के बाद किया गया है? यदि हाँ, तो 25 हजार रूपये से कम की राशि के जो भुगतान किये गए उन वाऊचरों की प्रति बतायें? (ड.) बालघाट जिले के अंतर्गत ही सीमित निविदा के माध्यम से जो राशि उक्त अवधि में भुगतान की गई है, उक्त राशि किस-किस को कितनी-कितनी किस तिथि में किस कार्य हेतु दी गयी?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जिलेवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- '1' अनुसार है। (ख) जिलेवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- '2' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- '3' अनुसार है। (घ) जी हाँ, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- '4' अनुसार है। (ड.) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- '5' अनुसार है।
कार्यों की वित्तीय जानकारी
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
54. ( क्र. 549 ) श्री मधु भगत : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रश्न दिनांक तक बालाघाट जिले में कृषि महोत्सव कृषक मेला, कृषक संगोष्ठी, कृषि विज्ञान मेला, सह प्रदर्शनी, फसल बीमा के दावा, राशि व प्रमाण-पत्र वितरण किसान महासम्मेलन, कृषि विज्ञान मेला, सह-प्रदर्शनी, खाद्य प्रसंस्करण, ग्राम किसान महोत्सव बालाघाट जैसे, कार्यक्रम विभाग द्वारा आयोजित किए गए? यदि हाँ, तो उल्लेखित कार्यक्रमों में किस-किस योजना तथा मद से कितनी-कितनी राशि किन-किन कार्यक्रमों के लिये खर्च की गई और इसका क्या औचित्य था? (ख) उक्त व्यय भण्डार कूप नियमों के अंतर्गत हस्त पावती, समिति निविदा और खुली निविदा से कितनी-कितनी राशि किन-किन कार्यों/खरीदी में व्यय की गई? तिथि सहित राशि बतायें तथा किस-किस को भुगतान की गई?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। तिथिवार भुगतान की जानकारी एकत्रित की जा रही है।
व्यवहार न्यायालय की स्थापना
[विधि और विधायी कार्य]
55. ( क्र. 575 ) श्री दिव्यराज सिंह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला रीवा के विकासखण्ड जवा में व्यवहार न्यायालय की स्थापना एवं भवन निर्माण तथा विकासखण्ड सिरमौर में अपर सत्र न्यायालय की स्थापना किये जाने संबंधी निर्णय विभाग के द्वारा लिया गया है? यदि हाँ, तो उक्त उल्लेखित न्यायालयों की स्थापना में विलंब का क्या कारण है? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित न्यायालयों की स्थापना तथा न्यायालय भवनों का निर्माण कब तक सुनिश्चित किया जा सकेगा?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी नहीं। जिला रीवा के विकासखण्ड जवा में व्यवहार न्यायालय की स्थापना एवं भवन निर्माण संबंधी कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है। रीवा जिले की तहसील सिरमौर में अपर जिला एवं सत्र न्यायालय का न्यायालय स्थापित किया जा चुका है। (ख) शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही
[स्कूल शिक्षा]
56. ( क्र. 595 ) श्री लाखन सिंह यादव : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता द्वारा ग्वालियर जिले में अध्यापकों के लिये रास्तों में उपस्थिति के लिये लगाये गये अवैध चैक-पोस्टों को तुरन्त बन्द कराने एवं डी.पी.सी. के विरूद्ध कार्यवाही कराने बाबत् पत्र क्र/शिक्षा/2017-18/213 दि. 18/1/2018 को माननीय मंत्री महोदय स्कूल शिक्षा विभाग भोपाल को दिया था? पत्र दिनांक से प्रश्न दिनांक तक उक्त पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं पर क्या-क्या कार्यवाही की गई है सम्पूर्ण जानकारी स्पष्ट करें। (ख) डी.पी.सी. के पद की नियुक्ति हेतु शासन के क्या नियम हैं? क्या हायर सेकेण्डरी प्राचार्य एवं सहायक संचालक स्तर के अधिकारियों की उपलब्धता के बावजूद हाई स्कूल के प्राचार्य को डी.पी.सी. जैसे महत्वपूर्ण पद पर प्रभारी के रूप में नियुक्त किया जाना गलत है? यदि हाँ, तो ग्वालियर जिले में पदस्त डी.पी.सी. का मूल पद क्या है? क्या उनको नियम विरूद्ध वरिष्ठ अधिकारियों को अपमानित कर अवैध रूप से डी.पी.सी. पद पर नियुक्त किया गया है? यदि हाँ, तो क्यों और किस के आदेश से? आदेश की प्रति उपलब्ध करावें। (ग) क्या ग्वालियर डी.पी.सी. पर विभागीय जाँच लंबित है? यदि हाँ, तो किस कारण से? सम्पूर्ण जानकारी बतावें। क्या विभागीय जाँच लम्बित होने पर भी ऐसे महत्वपूर्ण डी.पी.सी. के पद पर नियुक्ति नियमानुसार है? यदि नहीं, तो क्या कोई कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो क्या और कब तक?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) प्रश्नकर्ता का पत्र माननीय मुख्यमंत्री को संबोधित है, कि पृष्ठाकंन प्रति क्रमांक/शिक्षा/2017-18/214, दिनांक 18.1.2018 जो म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के माध्यम से राज्य शिक्षा केन्द्र को दिनांक 23.1.2018 को प्राप्त हुआ। राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा पत्र क्रमांक/राशिके/सतर्कता/2018/918, दिनांक 12 फरवरी, 2018 के माध्यम से शिकायत पर समुचित कार्यवाही हेतु कलेक्टर, ग्वालियर को लिखा गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'1' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'2' अनुसार है। जी नहीं। सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत विभिन्न घटकों के कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता के होने के कारण अनुभवी अधिकारी की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर ग्वालियर जो जिला मिशन संचालक है, के अनुमोदन उपरांत मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, ग्वालियर द्वारा आदेश क्रमांक/5686/जि.पं./स्था./2017, दिनांक 22.8.2017 के माध्यम से श्री विजय दीक्षित, प्राचार्य, शास. हाई स्कूल इंजीनियरिंग ग्वालियर को उनके पदीय दायित्वों के साथ-साथ आगामी आदेश तक जिला परियोजना समन्वयक, ग्वालियर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इनका मूल पद प्राचार्य, हाई स्कूल है। इन्हें डी.पी.सी. का प्रभार पूर्व अनुभव के आधार पर दिया गया है। आदेश की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'3' अनुसार है। (ग) जी नहीं। अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
जर्जर रोडों का निर्माण
[लोक निर्माण]
57. ( क्र. 596 ) श्री लाखन सिंह यादव : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भितरवार विधान सभा क्षेत्र की जर्जर रोड (1) नयागाँव से चीनौर व्हाया मऊछ-बनवार (2) डाँडाखिरक से तिघरा (3) करईया से आरौन व्हाया गौलारघाटी (4) बनवार से अमरौल (5) मसूदपुर से ईटमा होते हुये दौलतपुर मार्ग (6) जौरासी से छीमक मार्ग व्हाया आँतरी, ऐराया, कछौआ, बडकी सराह मार्ग (7) अमरौल से निकौडी मऊछ मार्ग (8) नयागाँव डाकवगंला से छोटा रायपुर मार्ग (9) सिकरौदा नहर की पुलिया से खुर्दपार (10) वामरौल से वाँसौडी (11) साँखनी से वसई-कैरूआ तिराहे तक (12) डोगरपुर से रिछारीकला खुर्द तक (13) ऐराया से पीपरीपुरा (14) वराहना से सेकरा मार्ग (15) जखा से हुकमगढ डामर रोड तक (16) अमरौल डामर रोड से सिकरौदा नहर की पुलिया तक (17) बरई पनिहार मार्ग से आमी गाँव रोड जो बहुत ही जर्जर हैं, इन रोडों की वर्तमान में क्या स्थिति है? इनको कब तक स्वीकृत कर निर्माण करा लिया जावेगा? प्रत्येक रोड वाईज अलग-अलग जानकारी दें। (ख) 1 अप्रैल 2016 से प्रश्न दिनांक तक लोक निर्माण विभाग द्वारा ग्वालियर जिले में रोड, भवन या अन्य निर्माण के लिये किस-किस स्थान पर (किस स्थान से किस स्थान तक) कितनी-कितनी वित्तीय राशि की किस-किस निर्माण कार्य की स्वीकृति किस-किस दिनांक को दी गई है? वर्तमान में स्वीकृत कार्यों की भौतिक तथा वित्तीय स्थिति क्या है? अलग-अलग प्रत्येक स्वीकृत कार्यवार स्पष्ट करें। इन कार्यों का निर्माण किस ऐजेन्सी/ठेकेदार से किस-किस यंत्री/सहायक यंत्री/कार्यपालन यंत्री के सुपरविजन में कराया गया है तथा कराया जा रहा है?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) विस्तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ख) विस्तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' एवं 'स' अनुसार है।
न्यायालय भवन का निर्माण
[विधि और विधायी कार्य]
58. ( क्र. 602 ) डॉ. कैलाश जाटव : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या तहसील गोटेगाँव जिला नरसिंहपुर में न्यायालय भवन निर्माण की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार यदि हाँ, तो वित्तीय स्वीकृति कब एवं कितनी राशि की प्रदान की गई? (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार यदि हाँ, तो वित्तीय स्वीकृति होने के बाद भी न्यायालय भवन का निर्माण अब तक क्यों नहीं कराया गया है? इसके लिए कौन जिम्मेदार हैं? क्या जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक? (घ) प्रश्नांश (क) अनुसार यदि हाँ, तो न्यायालय भवन का निर्माण कब तक करा दिया जावेगा?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
नकली खाद बीज निर्माता/विक्रेताओं पर कार्यवाही
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
59. ( क्र. 603 ) डॉ. कैलाश जाटव : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत ४ वर्षों में विधान सभा क्षेत्र गोटेगाँव में कृषि विभाग द्वारा कितने उर्वरक एवं बीज विक्रेताओं के संस्थानों की जाँच की गई। वर्षवार, संस्थानवार सूची प्रदान करें। इन पर शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई? (ख) विगत दिनों विधान सभा क्षेत्र गोटेगाँव में किन-किन नकली बीज उत्पादकों एवं विक्रेताओं पर पुलिस प्रकरण दर्ज किए गए वर्तमान में क्या कार्यवाही प्रचलित है? (ग) किसानों के हित में वर्षाकाल के पूर्व गुणवत्ता बीज उपलब्ध कराने हेतु कृषि विभाग की क्या कार्ययोजना है? (घ) विधान सभा क्षेत्र गोटेगाँव में लंबे समय से किसान विरोधी लोगों के द्वारा निरंतर नकली बीज विक्रय एवं निर्माण करने के बाद भी कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा कार्यवाही नहीं करने का क्या कारण है? ऐसे लापरवाह अधिकारियों के विरूद्ध कब तक अनुशासनात्मक कार्यवाही करेंगे?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) विगत 4 वर्षों में विधान सभा क्षेत्र गोटेगाँव में विभाग द्वारा 42 उर्वरक एवं 20 बीज विक्रेताओं के संस्थानों की जाँच की गई। वर्षवार, संस्थानवार सूची एवं जाँच में नियम का उल्लंघन पाये जाने पर संबंधित उर्वरक विक्रेताओं के विरूद्ध की गई कार्यवाही की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है एवं बीज विक्रेताओं के विरूद्ध की गई कार्यवाही की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है। (ख) विगत दिनों विधान सभा क्षेत्र गोटेगाँव में नकली बीज उत्पादन/विक्रय का कोई प्रकरण प्राप्त नहीं हुआ है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) किसानों को गुणवत्ता युक्त बीज उपलब्ध कराने हेतु जिले में शासकीय, सहकारी एवं निजी संस्थाओं के माध्यम से बीज की व्यवस्था की जाती है। बीज गुणवत्ता नियंत्रण हेतु, बीज निरीक्षकों द्वारा बीज अधिनियम 1966, बीज नियम 1968 तथा बीज (नियंत्रण) आदेश 1983 के अनुसार कार्यवाही की जाती है। (घ) विधान सभा क्षेत्र गोटेगाँव में नकली बीज विक्रय एवं निर्माण करने का कोई भी प्रकरण प्राप्त नहीं हुआ है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
माध्यमिक विद्यालय का हाई स्कूल में उन्नयन
[स्कूल शिक्षा]
60. ( क्र. 610 ) श्री भंवर सिंह शेखावत : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वि.स. क्षेत्र बदनावर अन्तर्गत म.प्र. शासन दवारा गरीब एवं वंचित समूह को नि:शुल्क एवं सुलभ अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कक्षा 6 से 8 तक नवीन शा. उत्कृष्ट अंग्रेज़ी माध्यम माध्यमिक विद्यालय बदनावर में संचालित किया जा रहा है। वर्तमान शिक्षण सत्र में कक्षा 8 में 80 छात्र-छात्राएं अध्ययनरत् हैं, इस हेतु क्या आगामी शिक्षण सत्र में मा.वि. से हाई स्कूल में उन्नयन किया जावेगा? यदि नहीं, तो उल्लेखित छात्र छात्राओं का शिक्षा में भविष्य क्या होगा? (ख) कक्षा 8 में उत्तीर्ण होने के पश्चात छात्र-छात्राएं अंग्रेज़ी माध्यम में हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी की शिक्षा की क्या व्यवस्था होगी?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) एवं (ख) जी हाँ। 8वीं के पश्चात आगामी कक्षाओं में अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा की व्यवस्था के संबंध में कार्यवाही परीक्षणाधीन है।
स्कूलों में शिक्षकों की पद पूर्ति
[स्कूल शिक्षा]
61. ( क्र. 611 ) श्री भंवर सिंह शेखावत : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र बदनावर अन्तर्गत शा. हाई स्कूल, हायर सेकेण्डरी स्कूल, उत्कृष्ट तथा मॉडल विद्यालय में कितने विषय विशेषज्ञ की कमी है? इनकी पद पूर्ति कब तक की जावेगी?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : विधान सभा क्षेत्र बदनावर अंतर्गत शासकीय हाई स्कूल, हायर सेकेण्डरी, उत्कृष्ट तथा मॉडल स्कूल में विषय विशेषज्ञ की कमी से संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। वर्तमान में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नति विषयक प्रकरण लंबित होने के कारण विषय विशेषज्ञ (पदोन्नति) के रिक्त पदों की पूर्ति करने की समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। सीधी भर्ती के पदों की पूर्ति संविदा शाला शिक्षक वर्ग-01 एवं वर्ग-02 से की जावेगी। वर्तमान में संविदा शाला शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित करने की कार्यवाही प्रचलन में है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
ए.डी.जे. कोर्ट प्रारंभ करने हेतु सुविधाओं की जानकारी
[विधि और विधायी कार्य]
62. ( क्र. 618 ) श्री हरदीप सिंह डंग : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सीतामऊ में ए.डी.जे. कोर्ट प्रारंभ करने हेतु माननीय उच्च न्यायालय द्वारा शासन को क्या-क्या सुविधा उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए हैं? (ख) माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के पालन में शासन द्वारा सीतामऊ ए.डी.जे. कोर्ट प्रारम्भ करने के लिए आवश्यक सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु बजट में क्या प्रावधान किया गया है? (ग) शासन द्वारा सीतामऊ में ए.डी.जे. कोर्ट प्रारम्भ करवाने हेतु क्या-क्या कार्यवाही की गई है? (घ) न्यायालय भवन एवं न्यायाधीश निवास भवन हेतु राशि कब तक स्वीकृत कर दी जावेगी?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) सीतामऊ ए.डी.जे. कोर्ट प्रारंभ करने हेतु माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आवश्यक मूलभूत सुविधाओं के अंतर्गत उपयुक्त एवं पूर्ण सुविधायुक्त न्यायालय भवन न्यायाधीश के निवास हेतु उपयुक्त शासकीय आवास गृह एवं न्यायालय के लिए आवश्यक अमला उपलबध कराने के निर्देश दिये हैं। (ख) सीतामऊ में ए.डी.जे. कोर्ट प्रारंभ करने के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु पृथक से कोई बजट प्रावधान नहीं किया गया है। (ग) सीतामऊ में ए.डी.जे. कोर्ट हेतु उपयुक्त न्यायालय भवन एवं शासकीय आवास गृह उपलब्ध कराने हेतु कलेक्टर मंदसौर को लिखा गया था। कलेक्टर, मंदसौर ने बताया कि सीतामऊ में ए.डी.जे. न्यायालय हेतु भवन उपलब्ध नहीं है। परन्तु न्यायालय परिसर में रिक्त भूमि उपलब्ध है। इसी प्रकार न्यायाधीश के लिए आवास गृह भी उपलब्ध न होने के कारण आवास निर्माण हेतु भूमि की उपलब्धता की जानकारी दी है। कलेक्टर से प्राप्त उक्त जानकारी पर अभिमत प्रदान करने हेतु माननीय उच्च न्यायालय से अनुरोध किया गया था। माननीय उच्च न्यायालय ने अवगत कराया है कि वर्तमान में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध न होने के कारण सीतामऊ में ए.डी.जे. कोर्ट स्थापित किया जाना उचित नहीं है। (घ) प्रश्नांश (ग) के उत्तर के आलोक में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
भावांतर योजना के तहत राशि वितरण
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
63. ( क्र. 619 ) श्री हरदीप सिंह डंग : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मंदसौर जिले में कुल कितने किसान चिन्हित हैं? विधान सभा क्षेत्रवार जानकारी देवें। (ख) मंदसौर जिले में कितने किसानों ने भावांतर योजना के तहत पंजीयन कराया गया था? विधान सभा क्षेत्रवार बतावें। (ग) शासन द्वारा भावान्तर योजना के तहत किन-किन फसलों का कितनी-कितनी बार एवं क्या-क्या आदर्श मूल्य (मॉडल रेट) घोषित किया गया? (घ) प्रश्न दिनांक तक जिले में किन-किन किसानों को भावांतर योजना के तहत कितनी-कितनी राशि खाते में डाली गई?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-01 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-02 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-03 अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-04 अनुसार है।
दस वर्षों से पुरानी सड़कों का मण्डी निधि से निर्माण
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
64. ( क्र. 636 ) श्री कैलाश चावला : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मनासा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत मण्डी निधि से निर्मित ऐसी कितनी सड़कें हैं, जिनका निर्माण हुए 10 वर्ष से ज्यादा हो चुका है? काफी टूट-फूट गई हैं व नवीनीकरण की आवश्यकता है। उक्त सड़कों की मरम्मत किए जाने हेतु मण्डी बोर्ड द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं? (ख) 31 जनवरी 2018 तक मण्डी बोर्ड के पास ऐसी कितनी धनराशि उपलब्ध है, जिसका उपयोग मण्डी क्षेत्र के बाहर कृषकों की उपज आवागमन के लिए मार्ग निर्माण/उन्नयन किए जाने हेतु किया जाना है? (ग) उक्त राशि में से प्रश्नांश 1 में उल्लेखित सड़कों के निर्माण हेतु क्या राशि स्वीकृत की जावेगी? (घ) क्या उक्त 10 वर्ष पुरानी सड़कों को प्रधानमंत्री सड़क योजना के द्वितीय चरण में सम्मिलित किए जाने हेतु मण्डी बोर्ड अपनी सहमति देकर उन्हें प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना विभाग को स्थानान्तरित करेगा?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) मनासा विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत मंडी निधि/किसान सड़क निधि अंतर्गत 03 ग्रामीण सड़कों का निर्माण मंडी बोर्ड द्वारा वर्ष 2008 में किया गया था। मुख्य सचिव, म.प्र. शासन की नोटशीट क्रमांक 340 दिनांक 15.09.2016 से माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिये गये निर्देश ''मंडी बोर्ड द्वारा अब मंडी प्रांगण में भवन/अन्य निर्माण कार्य तथा मंडी प्रांगण से सीधे जुड़े पहुँच मार्ग के अलावा अन्य कोई निर्माण कार्य नहीं किया जावेगा -चाहे वह भवन हो या सड़क ये कार्य लोक निर्माण विभाग या म.प्र. ग्रामीण सड़क प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा'', के अनुक्रम में प्रमुख सचिव लो.नि.वि. को कार्यालयीन पत्र क्रमांक 3145 दिनांक 17.11.2017 से हस्तांतरित एवं अनुरक्षण की कार्यवाही हेतु लेख किया गया है। माननीय विधायक श्री कैलाश चावला जी के पत्र क्रमांक 827 दिनांक 15.11.2017 से उक्त अनुरक्षण कार्य की प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क विकास योजना के अंतर्गत कराये जाने के अनुक्रम में कार्यालयीन पत्र क्रमांक 5898 दिनांक 13.02.2018 से सड़कों का अनुरक्षण कार्य म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण अथवा लोक निर्माण विभाग से कराये जाने हेतु अनापत्ति जारी की गई है। (ख) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) उत्तरांश (क) तथा (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) उत्तरांश (क) में वर्णित अनुसार कार्यवाही की गई है।
उदयानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा आवंटन एवं व्यय
[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]
65. ( क्र. 641 ) श्रीमती इमरती देवी : क्या राज्यमंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्वालियर जिले में उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग को विगत तीन वर्षों में राज्य योजना एवं केन्द्र प्रवर्तित योजना के अंतर्गत कितनी योजनायें संचालित हैं? सूची उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) के प्रकाश में उपरोक्त संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु कितना-कितना लक्ष्य के विरूद्ध बजट आवंटन राज्य योजना एवं केन्द्र प्रवर्तित योजना से प्राप्त हुआ है? योजनावार आवंटन विगत तीन वषों का पृथक-पृथक बतावें। (ग) प्रश्नांश (क), (ख) के प्रकाश में प्राप्त बजट आवंटन के विरूद्ध व्यय किया गया विगत तीन वर्षों के योजनावार पृथक-पृथक विवरण देवें। (घ) प्रश्नांश (क), (ख), (ग) के प्रकाश में हितग्राहियों द्वारा विभिन्न योजनाओं हेतु कराये गये ऑन-लाईन पंजीयन की संख्यावार जानकारी उपलब्ध करावें एवं किये गये व्यय की विगत तीन वर्षों की जानकारी उपलब्ध करावें।
राज्यमंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण ( श्री सूर्यप्रकाश मीना ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'ब' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'स' अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'द' अनुसार है।
ग्रामीण भण्डारण योजनांतर्गत गोदाम निर्माण
[सहकारिता]
66. ( क्र. 642 ) श्रीमती इमरती देवी : क्या राज्यमंत्री, सहकारिता महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष जनवरी २०१५ से प्रश्न दिनांक तक ग्रामीण भण्डारण योजनांतर्गत ग्वालियर जिले में कितनी क्षमता के कितने गोदाम निर्माण का लक्ष्य था? कितने गोदाम स्वीकृत कर निमार्ण कार्य कराये जा रहे हैं? नाम, पता सहित जानकारी दी जावे? (ख) प्रश्नांश (क) गोदाम निर्माण पर कितना-कितना ऋण व अनुदान राशि स्वीकृत की गई है? गोदामवार ब्यौरा दें। (ग) प्रश्नांश (क), (ख) अतंर्गत कितने और कौन-कौन से स्वीकृत गोदामों का कार्य अपूर्ण है तथा लक्ष्य प्राप्ति की जानकारी दी जावे।
राज्यमंत्री, सहकारिता ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) वर्ष जनवरी 2015 से प्रश्न दिनांक तक ग्रामीण भण्डारण योजनान्तर्गत ग्वालियर जिले में कोई गोदाम निर्माण स्वीकृत का लक्ष्य नहीं था और न ही गोदाम निर्माण स्वीकृत कर निर्माण कार्य कराये जा रहे हैं। (ख) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) उत्तरांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
निजी स्कूलों को आर.टी.ई. के तहत भुगतान में अनियमितताएं
[स्कूल शिक्षा]
67. ( क्र. 646 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आर.टी.ई.) के तहत भोपाल संभाग के कितने निजी स्कूलों को फर्जी तौर पर अधिक भुगतान किये जाने के प्रकरण वर्ष 2016 से अब तक सामने आये हैं? (ख) आर.टी.ई. में निजी स्कूलों को अधिक राशि का भुगतान करने पर भोपाल संभाग में किस-किस अधिकारी, कर्मचारी एवं स्कूलों पर क्या कार्यवाही की गई है? (ग) भोपाल संभाग में कितने निजी स्कूलों को निर्धारित फीस से अधिक राशि का भुगतान किया गया है? स्कूलों के नाम एवं दी गई अतिरिक्त राशि बतायें। (घ) क्या शासन दोषी लोगों से वसूली करेगा और धोखाधड़ी करने वालों पर एफ.आई.आर. दर्ज करायेगी?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 12 (1) (सी) के अंतर्गत भोपाल संभाग के गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय स्कूलों में निःशुल्क अध्ययनरत बच्चों की फीस प्रतिपूर्ति में वर्ष 2016 में अनियमितता की शिकायत प्राप्त हुई है। जिसकी जाँच की कार्यवाही प्रचलन में है। (ख) से (घ) प्रश्नांश (क) के उत्तर के प्रकाश में जाँच उपरांत कार्यवाही संभव हो सकेगी।
समेकित छात्रवृत्ति योजना का क्रियान्वयन
[स्कूल शिक्षा]
68. ( क्र. 655 ) श्री संदीप श्री प्रसाद जायसवाल : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कटनी जिले के मुडवारा विधान सभा क्षेत्र में संचालित विद्यालयों में वर्ष 2014 में सभी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति वितरण न होने के कितने मामले प्राप्त हुए? क्या कार्यवाही की गई प्रकरणवार बताएं? (ख) मुड़वारा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत किन-किन विद्यालयों में अध्ययनरत् आरक्षित वर्ग के कितने विद्यार्थियों को पात्रता होने पर भी, विगत वर्षों में छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं हो पाया है? इसके क्या कारण रहे? विद्यार्थीवार, संख्यावार, विद्यालयवार बतायें। (ग) प्रश्नांश (ख) के तहत शासकीय सेवकों की उदासीनता से पात्रता के बावजूद छात्रवृत्ति से वंचित होने वाले विद्यार्थियों को क्या पूर्व की छात्रवृत्ति की राशि का भुगतान किया जायेगा? यदि हाँ, तो किस प्रकार एवं कब तक? यदि नहीं, तो क्यों (घ) प्रश्नांश (क) से (ग) के परिप्रेक्ष्य में क्या आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों को अधिकार से वंचित करने की अनियमितता की जाँच करवाकर कार्यवाही की जायेगी? यदि हाँ, तो किस प्रकार एवं कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) मुढ़वारा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत विगत वर्षों में समस्त पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का भुगतान किया जा चुका है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) एवं (घ) उत्तरांश (ख) के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। यदि इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो प्रकरण की जाँच कर गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही की जायेगी।
ग्रामीण मार्गों पर सड़क निर्माण
[लोक निर्माण]
69. ( क्र. 662 ) श्री नारायण सिंह पँवार : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 261 दिनांक 27 नवम्बर 2017 के उत्तर में बताया गया था कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय दिनांक 29.04.2017 को की गई घोषणा अनुरूप विधान सभा क्षेत्र ब्यावरा के अंतर्गत ग्राम सलेहपुर से कडियाहाट, ग्राम शमशेरपुरा से गांगाहोनी, ग्राम कानरखेड़ी से पार्वती पुल तथा ग्राम भगवतीपुर से मलावर तक सड़क निर्माण कार्य की स्वीकृति हेतु विभागीय कार्यवाही प्रक्रियाधीन है? यदि हाँ, तो क्या उक्त वर्णित अत्यंत महत्वपूर्ण लोक महत्व के मार्गों के निर्माण हेतु मुख्य बजट 2018-19 में प्रस्ताव सम्मिलित कर लिया गया है अथवा नहीं? यदि हाँ, तो विवरण सहित बतावें। (ख) उपरोक्तानुसार क्या शासन माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा पूर्ति हेतु प्राथमिकता के आधार पर उक्त मार्गों के निर्माण की स्वीकृति मुख्य बजट 2018-19 में प्रदान करेगा?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी हाँ। वर्णित कार्यों को मुख्य बजट 2018-19 हेतु एस.एफ.सी. की 167वीं बैठक में सम्मिलित करते हुए प्रस्तावित किया गया है। (ख) विभागीय कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
खाद्य भण्डारण/उप-दुकान निर्माण
[सहकारिता]
70. ( क्र. 663 ) श्री नारायण सिंह पँवार : क्या राज्यमंत्री, सहकारिता महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 262 दिनांक 27 नवम्बर 2017 के उत्तर में बताया गया था कि उपायुक्त सहकारिता, जिला राजगढ़ द्वारा जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, राजगढ़ से प्रस्ताव प्राप्त कर भूमि आवंटन हेतु कलेक्टर जिला राजगढ़ को भेजे गये हैं, तथा प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं के पास खाद्य भण्डारण/उप-दुकान निर्माण हेतु राशि उपलब्ध नहीं है। वर्तमान में राजगढ़ जिले में सहकारिता विभाग की ऐसी कोई योजना संचालित नहीं है, जिसमें निर्माण किया जा सके। खाद्य विभाग एवं कृषि विभाग की योजनाओं से लाभ दिलाये जाने संबंधी कार्यवाही प्रचलित है? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न दिनांक तक भूमि आवंटन हेतु तथा खाद्य भण्डारण/उप-दुकान निर्माण हेतु राशि की उपलब्धता के लिये क्या कार्यवाही की गई? समितिवार जानकारी देवें। (ग) उपरोक्तानुसार क्या माननीय विभागीय मंत्री जी की घोषणा के परिपालन में विभाग द्वारा भूमि आवंटन की कार्यवाही पूर्ण करवाते हुये खाद्य भण्डारण/उप-दुकान निर्माण हेतु कोई कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो क्या और कब तक?
राज्यमंत्री, सहकारिता ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) जी हाँ। (ख) कलेक्टर जिला राजगढ़ से भूमि आवंटन होना शेष है तथा खाद्य भण्डारण/उप-दुकान निर्माण हेतु राशि उपलब्ध नहीं है। समितिवार जानकारी निरंक है। (ग) उत्तरांश (ख) अनुसार। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
शिक्षा विभाग अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों की जानकारी
[स्कूल शिक्षा]
71. ( क्र. 667 ) श्रीमती झूमा सोलंकी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खरगोन जिले अन्तर्गत शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 2013-14 से प्रश्न दिनांक तक छात्रावासों, आश्रमों, प्राथमिक स्कूल, माध्यमिक स्कूल, हाई स्कूल, हायर सेकेण्डरी स्कूलों के नवीन एवं मरम्मत कार्य, फर्शीकरण, बाउण्ड्रीवॉल, अतिरिक्त कक्ष, मूत्रालय, शौचालय तथा अन्य कार्यों हेतु कितनी-कितनी राशि कब-कब किन-किन कार्यों हेतु प्राप्त हुई है? (ख) विकासखण्डवार कार्यवार स्वीकृत राशि की जानकारी प्रदाय करें तथा उपरोक्त कार्यों को सम्पादन करने वाली कार्य एजेन्सी की जानकारी भी उपलब्ध करावें?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) खरगोन जिले अंतर्गत सर्व शिक्षा अभियान मद अंतर्गत वर्ष 2013-14 से प्रश्न दिनांक तक छात्रावासों, आश्रमों, फर्शीकरण, बाउण्ड्रीवॉल, अतिरिक्त कक्ष, मूत्रालय संबंधित जानकारी निरंक है। जीर्ण-शीर्ण प्राथमिक विद्यालय एवं माध्यमिक विद्यालय के स्थान पर नवीन भवन, शाला मरम्मत कार्य, शौचालय निर्माण हेतु स्वीकृति/प्राप्त राशियों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ख) विकासखण्ड कार्यवार स्वीकृत राशि की जानकारी तथा उपरोक्त कार्यों का सम्पादन करने वाली कार्य एजेन्सी की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' एवं ''ब'' अनुसार है।
सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता
[स्कूल शिक्षा]
72. ( क्र. 675 ) श्री विजय सिंह सोलंकी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खरगोन जिले की किन-किन हाई स्कूल या हायर सेकेण्डरी विद्यालयों/परिसरों में मेरे दीनदयाल नामक सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता जनवरी 2018 में हुई? विद्यालय का नाम, पता, प्रतियोगिता में उपस्थित छात्र/छात्राओं की संख्या बतायें। (ख) उक्त प्रतियोगिता का समय क्या था? प्रतियोगिता के संचालक, परीक्षक, पर्यवेक्षक, इनविजीलेटर के नाम सहित शालावार सूची देवें। इस प्रतियोगिता में संलग्न विद्यालयीन कर्मचारी का नाम व संलग्नता का प्रकार बतायें। (ग) उक्त प्रतियोगिता में किन-किन हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी प्राचार्य ने इस प्रतियोगिता की अनुमति किस आधार पर प्रदान की गई? आवेदन एवं अनुमति की प्रति देवें। क्या प्राचार्य द्वारा इसकी अनुमति वरिष्ठ अधिकारियों से प्राप्त की गई थी? यदि हाँ, तो पत्राचार की प्रति देवें। यदि नहीं, तो कारण बतायें। क्या उक्त प्रतियोगिता में परीक्षा के दौरान उपस्थित प्रति छात्र/छात्राओं से 10-10 रूपये की रसीद काटी गई? क्या इस तरह राशि लेने की अनुमति प्रदान की गई थी? क्या यह परीक्षा किसी राजनैतिक संगठन से जुड़ी है? (घ) खरगोन जिले की किन-किन हाई स्कूल या हायर सेकेण्डरी विद्यालयों/परिसरों में किसी भी प्रकार/स्तर/लेखन सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता जनवरी 2018 में हुई। विद्यालय का नाम, प्रतियोगिता का प्रकार, प्रिंट सामग्री व्यय सहित शालावार सूची देवें।
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''ए'' अनुसार है। (ख) जिन शालाओं में प्रतियोगिता हुई उनकी सूची संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''बी'' अनुसार है। शेष जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ग) प्रतियोगिता स्थानीय स्तर पर प्राचार्य द्वारा ही कराई गई। म.प्र शासन सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल के पत्र क्र. 3310/3497/2017 दिनांक 10.10.2017 के अनुसार इस वर्ष को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी वर्ष को गरीब कल्याण वर्ष के रूप में मानये जाने के निर्देशों के अनुक्रम में कतिपय शालाओं में यह परीक्षा आयोजित कराई गई। परीक्षा के दौरान उपस्थित छात्रों से 10-10 रू. की फीस नहीं ली गई, न ही इस प्रकार की कोई राशि लिये जाने के कोई निर्देश ही वरिष्ठ कार्यालय से जारी किये गये हैं। जी नहीं। (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
क्षेत्रीय मंडियों के अधोसरंचना का कार्य
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
73. ( क्र. 687 ) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जावरा अरनिया पीथा कृषि उपज मंडी के दो मुख्य मार्ग, रोजाना से अरनिया पीथा मंडी पहुँच मार्ग एवं ईदगाह रोड से अरनिया पीथा मंडी पहुँच मार्ग तथा घोषित सुखेड़ा उपमंडी को प्रारम्भ किये जाने हेतु मंडी पहुँच एप्रोच रोड, बाउंड्रीवॉल, मंडी अंतर्गत सी.सी. रोड, कवर्ड शेड, गोडाउन, इलेक्ट्रिकल कार्य एवं पेयजल की व्यवस्था इत्यादि कार्यों की लगातार मांग की जा रही है? (ख) यदि हाँ, तो विगत लम्बे समय से लगातार बढ़ते कृषि उत्पादन एवं कृषि उपज की लगातार आवक के कारण स्थानीय अरनिया पीथा मंडी के साथ ही सुखेड़ा उपमंडी के उपरोक्त उल्लेखित मूलभूत आवश्यकताओं के कार्यों का किया जाना अतिआवश्यक है? (ग) यदि हाँ, तो क्या जावरा कृषि उपज मंडी एवं इससे सलग्न उप मंडियों में लगातार कृषि उपज की आवक बढ़ने से उल्लेखित कार्यों की स्वीकृति नहीं होने के कारण कृषकों, व्यापारियों एवं मंडी समिति के सामने भी कई कठिनाईयां उत्पन्न हो रही हैं? (घ) यदि हाँ, तो उपरोक्त उल्लेखित अरनिया पीथा मंडी एवं सुखेड़ा उपमंडी के उल्लेखित कार्यों को कब तक स्वीकृति दी जाकर मूलभूत आवश्यकता के कार्यों को कब तक स्वीकृति दी जाकर सुविधा प्रदान की जायेगी?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) से (ग) जी हाँ। (घ) जी हाँ, उपमंडी सुखेड़ा की अधिसूचना दिनांक 06.01.2018 को जारी उपरांत तकनीकी स्वीकृति क्रमांक 5886 दिनांक 12.02.2018 एवं प्रशासकीय स्वीकृति क्रमांक 5888 दिनांक 12.02.2018 से राशि रू. 369.00 लाख की स्वीकृति जारी कर दी गई है। मुख्य सचिव, म.प्र. शासन की नोटशीट क्रमांक 340 दिनांक 15.09.2016 से माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिये गये निर्देश ''मंडी बोर्ड द्वारा अब मंडी प्रांगण में भवन/अन्य निर्माण कार्य तथा मंडी प्रांगण से सीधे जुड़े पहुँच मार्ग के अलावा अन्य कोई निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा, चाहे वह भवन हो या सड़क। ये कार्य लोक निर्माण विभाग या म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा।'' के अनुक्रम तथा विधान सभा मांग संख्या क्रमांक 13 पर निर्मित आश्वासन क्रमांक 374 के अनुक्रम में दिनांक 09.11.2017 को एकल नस्ती माननीय मुख्य मंत्री जी से उक्त सड़कों की स्वीकृती का अनुमोदन प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत की गई है।
मार्ग पर पुल निर्माण की जानकारी
[लोक निर्माण]
74. ( क्र. 694 ) श्री पुष्पेन्द्र नाथ पाठक : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र बिजावर अंतर्गत लहर से पतरा–कोटा गाँव तक सड़क निर्माण कार्य क्या माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणानुसार किया जा रहा है? प्रश्न दिनांक तक इस मार्ग की क्या स्थिति है? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुक्रम में क्या उपरोक्त मार्ग से निकलने वाली नदी पर पुल का निर्माण किया जा चुका है? यदि नहीं, तो क्यों? (ग) प्रश्नांश (ख) के अनुक्रम में पुल निर्माण हेतु क्या–क्या विभागीय कार्य किए गये हैं? कब तक पुल निर्माण हेतु राशि प्रदाय कर दी जायेगी?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा नहीं है, अत: घोषणानुसार कार्य करने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। प्रश्न दिनांक तक मार्ग की स्थिति अच्छी है। (ख) पुल का निर्माण कार्य विभाग के कार्य क्षेत्र अंतर्गत नहीं है। पुल का निर्माण कार्य म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रश्नांश (ख) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।
बराना नदी पर पुल निर्माण
[लोक निर्माण]
75. ( क्र. 695 ) श्री पुष्पेन्द्र नाथ पाठक : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बिजावर से किशनगढ़ मार्ग पर स्थित बराना नदी के पुल की वर्तमान में क्या स्थिति है? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुक्रम में मार्ग से गुजरने वाले वाहनों की संख्या को देखते हुए, मुख्यतः वर्षाकाल में क्या यह पुल आवागमन हेतु पूर्णतः सुरक्षित है? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के अनुक्रम में क्या आवागमन को सुगम और सुरक्षित बनाने हेतु बराना नदी पर पुल का निर्माण आवश्यक है? यदि हाँ, तो विभाग कब तक इस ओर प्रयास करेगा?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) पुल की स्थिति वर्तमान में अच्छी है, यातायात सुगमतापूर्वक संचालित हो रहा है। (ख) जी हाँ। (ग) मार्ग का चयन नवीन राष्ट्रीय राजमार्ग में किया गया है, जिसके अंतर्गत पुल भी शामिल है। मार्ग मय पुल का डी.पी.आर. कार्य प्रगति पर है।
अध्यापक संवर्गों का शिक्षा विभाग में संविलियन
[स्कूल शिक्षा]
76. ( क्र. 697 ) श्रीमती ऊषा चौधरी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिनांक 21 जनवरी 2018 को मुख्यमंत्री निवास पर अध्यापक संवर्गों के पदाधिकारी एवं अध्यापकों को संबोधित करते हुए अध्यापकों के अलग-अलग संवर्गों का शिक्षा विभाग में संविलियन करने की घोषणा करते हुए यह कहा कि अब सिर्फ एक संवर्ग "शिक्षक संवर्ग" होगा तथा अध्यापक संवर्ग सहित संविलियत सभी संवर्गों को शिक्षकों को जो सुविधाएँ मिलती हैं, वह मिलेंगी? (ख) प्रश्नांश (क) यदि हाँ, तो उक्त घोषणा का क्रियान्वयन कब तक होगा तथा शिक्षा विभाग में संविलियन संबंधी आदेश कब तक प्रसारित होंगे? (ग) क्या अध्यापक संवर्ग के पदाधिकारी एवं अध्यापकों ने बार-बार दिए गए आश्वासन एवं घोषणाओं पर भरोसा न जताते हुए शीघ्र संविलियन आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है? यदि हाँ, तो कितने दिनों में आदेश जारी कर दिए जावेंगे? (घ) क्या घोषणा में शिक्षकों की भॉति समान कार्य समान वेतन देने का उल्लेख नहीं किया गया हैं, जबकि अध्यापक संवर्ग के पदाधिकारियों द्वारा अध्यापकों को शिक्षा विभाग में संविलियन के साथ-साथ सातवां वेतनमान, बंधन मुक्त स्वैच्छिक स्थानांतरण नीति, अनुकम्पा नियुक्ति, नियमित पेंशन एवं ग्रेच्युटी आदि माँगे लगातार करते आ रहे हैं? यदि हाँ, तो क्या इन सभी माँगों की पूर्ति घोषणा में शामिल की जावेगी? विवरण सहित बतावें।
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) एवं (ख) अध्यापक संवर्ग की सेवाएं शिक्षा, जनजातीय कार्य विभाग के अधीनस्थ करने के संबंध में समुचित प्रस्ताव तैयार करने की कार्यवाही प्रचलन में है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) जी नहीं। प्रश्नांश (क) एवं (ख) उत्तर अनुसार। (घ) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के उत्तर अनुसार कार्यवाही प्रचलन में है। माँगों पर समय-समय पर विचार कर यथोचित माँगों को स्वीकार कर निर्णय लिया जाता रहा है। अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
शिक्षक/सहायक शिक्षकों को समयमान वेतन का लाभ
[स्कूल शिक्षा]
77. ( क्र. 710 ) श्री सुदर्शन गुप्ता (आर्य) : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्राचार्य व व्याख्याता के पद धारक को समयमान वेतनमान 10 वर्ष, 20 वर्ष व 30 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने पर प्रदान किया जाता है? यदि हाँ, तो किस दिनांक से इसे प्रदान किया जा रहा है? स्पष्ट करें। (ख) क्या प्रश्नांश (क) अनुसार, स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षक/सहायक शिक्षकों को समयमान वेतन का लाभ 12 वर्ष, 24 वर्ष व 30 वर्ष में दिया गया है? यदि हाँ, तो शिक्षक/सहायक शिक्षकों को भी यह लाभ प्राचार्य व व्याख्याता की तरह 10 वर्ष, 20 वर्ष व 30 वर्ष की अवधि में क्यों नहीं दिया जा रहा है?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी नहीं। म.प्र. शासन वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ-11/1/2008/नियम/चार दिनांक 24.01.2008 में निहित प्रावधानानुसार प्राचार्य उ.मा.वि. संवर्ग के पात्र पद धारकों को 08 वर्ष 16 वर्ष तथा 30 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने पर समयमान वेतनमान स्वीकृत करने का प्रावधान है। म.प्र. शासन वित्त विभाग के ज्ञाप क्र एफ-11-4/2016/नियम/चार दिनांक 07.04.16 एवं ज्ञाप क्रमांक 564/2281/2015/नियम/चार दिनांक 27.04.2016 एवं ज्ञाप क्रमांक एफ 11-11/2016/नियम/चार दिनांक 26.08.2016 में निहित प्रावधान अनुसार व्याख्याता संवर्ग को 10 वर्ष एवं 20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर क्रमशः प्रथम एवं द्वितीय समयमान वेतनमान दिनांक 01.04.2006 से स्वीकृत की जाने की व्यवस्था है। 30 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने पर तृतीय समयमान वेतनमान की पात्रता के संबंध में वित्त विभाग से मार्गदर्शन प्राप्त करने की कार्यवाही प्रचलित है। (ख) जी नहीं। अपितु क्रमोन्नति योजना का लाभ दिया जा रहा है। शेषांष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
शासकीय बंगलों व मकानों पर अधिकारी/कर्मचारी के कब्जे
[लोक निर्माण]
78. ( क्र. 711 ) श्री सुदर्शन गुप्ता (आर्य) : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या इन्दौर जिले में लोक निर्माण विभाग के कई शासकीय बंगले व मकान संबंधित अधिकारी/कर्मचारियों के स्थानांतरण होने के बाद भी अधिकारी/कर्मचारी के कब्जे में है? यदि हाँ, तो संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के नाम सहित सूची उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार शासकीय बंगले व मकानों को संबंधित शासन सेवक से खाली कराने हेतु विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही हैं? (ग) क्या इन्दौर में विभाग द्वारा शासकीय सेवकों के अलावा अन्य लोगों को भी शासकीय आवास आवंटित किये हैं? यदि हाँ, तो क्यों? कारण सहित संबंधित के नाम पते सहित सूची उपलब्ध करावें।
लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-अ के कॉलम 6 अनुसार। (ग) जी नहीं। अन्य लोगों को नहीं अपितु संस्थाओं को आवंटित है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार।
सड़कों की जानकारी
[लोक निर्माण]
79. ( क्र. 712 ) श्री ओमकार सिंह मरकाम : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2010 में लोक निर्माण विभाग के पास डिण्डोरी जिले के अन्तर्गत किस-किस श्रेणी के कितनी-कितनी लम्बाई की सड़कें कहाँ-कहाँ तक थी? (ख) वर्ष 2018 में लोक निर्माण विभाग के पास डिण्डोरी जिले अन्तर्गत किस-किस श्रेणी में कितनी-कितनी लम्बाई की सड़कें कहाँ-कहाँ हैं तथा वर्तमान में सड़कों की स्थिति कैसी है? सड़कवार जानकारी देवें। (ग) 2015 से आज तक लोक निर्माण विभाग ने डिण्डोरी जिले में कौन-कौन से नवीन सड़कें कहाँ-कहाँ, कितनी-कितनी लम्बाई की स्वीकृत की हैं तथा उसके निर्माण हेतु कितनी-कितनी राशि जारी की है तथा वर्तमान में सड़कों की भौतिक स्थिति कैसी है? सड़कवार जानकारी देवें। (घ) डिण्डोरी जिले में वर्तमान में कहाँ-कहाँ नवीन सड़क का प्रस्ताव है, जो लंबित हैं? कब से लंबित हैं? सड़कवार जानकारी देवें।
लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' एवं 'अ-1' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' एवं 'ब-1' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' एवं 'स-1' अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'द' अनुसार है।
गाडरवारा विधान सभा क्षेत्र की सड़कों की स्वीकृति
[लोक निर्माण]
80. ( क्र. 716 ) श्री गोविन्द सिंह पटेल : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गाडरवारा विधान सभा क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग अन्तर्गत वर्ष 2013-14 से प्रश्न दिनांक तक कितनी सड़कें स्वीकृत हुई हैं तथा कहाँ से कहाँ तक की? सबकी लंबाई सहित विवरण उपलब्ध करायें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में स्वीकृत सड़कों में से कितनी सड़कों का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है? पूर्ण सड़कों के नाम तथा अपूर्ण सड़कों का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण कर दिया जाएगा?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' एवं 'अ-1' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' एवं 'ब' अनुसार है।
हाई स्कूल का हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन
[स्कूल शिक्षा]
81. ( क्र. 717 ) श्री गोविन्द सिंह पटेल : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गाडरवारा विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2013-14 से प्रश्न दिनांक तक कितने हाई स्कूल का हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन किया गया? नाम सूची सहित विवरण देवें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में हायर सेकेण्डरी स्कूल उन्नयन पश्चात विषयावार संचालित हो रहे संकाय का विवरण भी उपलब्ध करायें। (ग) उक्त विधान सभा क्षेत्र में ऐसे कितने हाई स्कूल तथा हायर सेकेण्डरी स्कूल हैं जो भवन विहीन हैं? इन भवन विहीन स्कूलों के भवन निर्माण हेतु शासन स्तर पर की गई कार्यवाही से अवगत कराये एवं कब तक भवन विहीन स्कूलों के भवन बनाये जाएंगे?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) एवं (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार। उक्त शालाओं के भवन हेतु प्राप्त प्रस्तावों पर कार्यवाही प्रचलन में है। भवन निर्माण बजट प्रावधान पर निर्भर करेगा। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
पुष्पराजगढ़ विधान सभा क्षेत्र में स्वीकृत सड़कों की जानकारी
[लोक निर्माण]
82. ( क्र. 725 ) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अनूपपुर जिला अंतर्गत पुष्पराजगढ़ विधान सभा क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग अन्तर्गत वर्ष 2013-14 से प्रश्न दिनांक तक कितनी सड़कें कहाँ से कहाँ तक की स्वीकृत हुई हैं? मार्गों/सड़क का नाम सहित पूर्ण विवरण उपलब्ध करायें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में स्वीकृत सड़कों में से कितनी सड़कों का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है एवं कितनी सड़कों का निर्माण कार्य अपूर्ण है? पूर्ण सड़कों के नाम तथा अपूर्ण सड़कों का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा? (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार कितने किलोमीटर का मार्ग डामरीकृत एवं कितने किलोमीटर की आर.आर.सी. सड़क का निर्माण किया गया? प्रत्येक मार्ग की प्रशासकीय स्वीकृति/तकनीकी स्वीकृति की राशि की जानकारी उपलब्ध करायें। (घ) प्रश्नांश (ग) के संदर्भ में क्या किन्हीं सड़कों का रिवाइज एस्टीमेट भी बनाया गया है? यदि हाँ, तो रिवाइज एस्टीमेट अनुसार कितने मार्ग निर्माणाधीन हैं? कितने पूर्ण तथा कितने अपूर्ण हैं? मार्गवार व्यय राशि, शेष राशि की जानकारी उपलब्ध करायें।
लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) से (ग) विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' एवं 'अ-1' अनुसार है। (घ) जी हाँ। विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' एवं 'अ-1' अनुसार है।
प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार
[स्कूल शिक्षा]
83. ( क्र. 728 ) श्री नीलांशु चतुर्वेदी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में नियमित शिक्षकों की संख्या किस आधार पर निर्धारित की जाती है एवं वर्तमान में चित्रकूट विधान सभा क्षेत्रांतर्गत संचालित शासकीय स्कूलों में कितने शिक्षकों की कमी है तथा इसे दूर करने की दिशा में विगत 4 वर्षों में क्या पहल की गई है? (ख) वर्तमान प्रतियोगी युग के अनुसार शासन द्वारा शासकीय स्कूलों के बच्चों के व्यक्तित्व में निखार के लिए युगानुकुल कौशल विकास मसलन कम्प्यूटर शिक्षा की क्या नीति हैं? (ग) शासन द्वारा कम्प्यूटर प्रयोग शाला के विद्यालयों में स्थापना की क्या नीति है? (घ) जिन विद्यालयों में बैठने के लिए टेबल-कुर्सियां नहीं हैं, वहां यह व्यवस्था पूर्ण करने के लक्ष्य में क्या कोई डेडलाईन बनायी गई है? यदि हाँ, तो कब तक?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या नामाकंन एवं नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधीनियम 2009 के प्रावधानों के आधार पर निर्धारित की जाती है। चित्रकूट विधान सभा क्षेत्र अतर्गत संचालित शालाओं में शिक्षकों की उपलब्धता का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। रिक्त पदों की पूर्ति हेतु अध्यापक संवर्ग की पदोन्नति के माध्यम से अध्यापक 27 एवं वरिष्ठ अध्यापक के 15 पद भरे गये हैं। सीधी भर्ती अन्तर्गत रिक्त पदों की पूर्ति के लिये पात्रता परीक्षा आयोजित करने की कार्यवाही प्रचलित है, पद पूर्ति एक सतत् प्रक्रिया है। (ख) शासकीय हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में अध्ययनरत् विद्याथियों हेतु आई.सी.टी. आधारित शिक्षा हेतु केन्द्र प्रवर्तित आई.सी.टी. स्कूल योजना संचालित है, जिसकी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) आई.सी.टी. स्कूल योजना अंतर्गत 2000 शासकीय हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में कम्प्यूटर लैब स्थापित की जाने की योजना है। विद्यालयों में लैब स्थापित करने संबंधी कार्यवाही प्रचलन में है। योजना अंतर्गत मैप आई.टी. द्वारा 49 जिलों में स्थित क्षेत्रीय दक्षता संवर्धन केन्द्रों (RCBC) में विभिन्न विषयों के 5642 शिक्षकों को 10 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है। (घ) शासकीय माध्यमिक विद्यालयों में बच्चों के बैठने के लिये व्यवस्था हेतु योजना है। हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में बैठने हेतु फर्नीचर प्रदाय करने का प्रावधान है, बजट की उपलब्धता के आधार पर उपरोक्त व्यवस्था किया जाना संभव हो सकेगा। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
सेतु निगम से पुल की स्वीकृति
[लोक निर्माण]
84. ( क्र. 733 ) श्री अमर सिंह यादव : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राजगढ़ जिले की विधान सभा क्षेत्र राजगढ़ के निम्नलिखित ग्रामों को अन्य ग्रामों से जोड़ने वाले रास्ते पर पुल नहीं है :- (1) ग्राम रामपुरिया से ग्राम गोरधनपुरा राजस्थान की सीमा को जोड़ने वाले मार्ग की नेवज नदी पर। (2) ग्राम बगा फत्तूखेड़ी से ग्राम छान छगोड़ा को जोड़ने वाले मार्ग की नेवज नदी पर। (3) ग्राम किला अमरगढ़ से गुना जिले को जोड़ने वाले मार्ग के घोड़ा पछाड़ नदी पर। (ख) यदि हाँ, तो क्या उक्त ग्रामों के मार्गों पर पुल नहीं होने से विशेषकर बरसात के मौसम में स्कूल, अस्पताल, हाट बाजार में आवागमन का रास्ता बन्द हो जाता है, जिसमें ग्रामवासियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है? (ग) यदि हाँ, तो क्या विभाग द्वारा उक्त पुलों के निर्माण हेतु सेतु निगम द्वारा सर्वे करवाया गया है? (घ) यदि हाँ, तो जनहित में क्षेत्रवासियों की मांग के आधार पर उक्त पुलों के निर्माण की स्वीकृति शासन द्वारा कब तक दी जावेगी?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ, वर्षाकाल में यातायात बंद रहता है। (ग) जी नहीं। (घ) प्रश्नांश (ग) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।
नेवज नदी पर नवीन पुल निर्माण
[लोक निर्माण]
85. ( क्र. 734 ) श्री अमर सिंह यादव : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राजगढ़ जिले के विधान सभा क्षेत्र राजगढ़ की नगरपालिका राजगढ़ के वार्ड क्रमांक 01 में स्थित शहर एवं गुना जिला और राजस्थान सीमा को जोड़ने वाली नेवज नदी पर रियासतकाल में छोटे पुल का निर्माण करवाया गया था? यदि हाँ, तो उक्त पुल का निर्माण किस वर्ष में कितनी ऊंचाई का करवाया गया था? (ख) क्या वर्तमान में मोहनपुरा डेम के बन जाने से उक्त पुल पर पानी आ जाता है तथा वह वर्तमान में पूर्णत: क्षतिग्रस्त हो गया है जिससे आस-पास के ग्रामवासियों एवं नगरवासियों को विशेषकर बरसात के मौसम में स्कूल, अस्पताल, हाट बाजार में आवागमन का रास्ता बंद हो जाने से काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है? (ग) यदि हाँ, तो क्या विभाग द्वारा उक्त पुल के स्थान पर नवीन पुल के निर्माण हेतु सेतु निगम द्वारा सर्वे करवाया गया है? (घ) यदि हाँ, तो जनहित में क्षेत्रवासियों की मांग के आधार पर उक्त पुल का निर्माण शासन द्वारा कब तक करवाया जावेगा?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) पुल निर्माण के अभिलेख विभाग में उपलब्ध न होने के कारण निर्माण वर्ष बताना संभव नहीं है। पुल की ऊँचाई 4.25 मीटर है। (ख) जी नहीं, आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है, अधिक वर्षा के दौरान वर्षाकाल में 10-15 बार पुल पर पानी आ जाता है व एक बार में 2 से 3 दिन डूबा रहता है। (ग) प्रारंभिक सर्वे कराया गया है। (घ) वित्तीय संसाधनों की उपलब्धतानुसार कार्यवाही की जा सकेगी, निश्चित तिथि बताना संभव नहीं है।
फ्लाई ओवर निर्माण में हो रही व्यापक अनियमितताओं की जाँच
[लोक निर्माण]
86. ( क्र. 749 ) श्री अजय सिंह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सतना शहर में फ्लाई ओवर के निर्माण कार्य का वर्क ऑर्डर किस दिनांक को जारी किया गया था? उक्त आदेश में किस दिनांक तक कार्य समाप्त किया जाना उल्लेखित था? फ्लाई ओवर की लंबाई प्रथम वर्ष ऑर्डर में कुल कितने मीटर थी? प्रश्न तिथि तक कुल लंबाई किस जारी आदेश के तहत कितने मीटर रह गयी है? दोनों जारी आदेशों की एक-एक प्रति दें। (ख) क्या फ्लाई ओवर निर्माण के पूर्व उसके दोनों ओर आर.सी. की सर्विस लेन एवं ड्रेनेज का कार्य एवं बिजली के पोल एवं लाईन, ट्रांसफार्मरों को शिफ्टिंग अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए थी? क्या प्रश्न तिथि तक न तो ड्रेनेज का कार्य और न ही सर्विस लेन का काम किया गया है? बिजली के पोल, लाईन एवं ट्रांसफार्मर भी पूरी तरह गलत शिफ्ट किये गये हैं? (ग) क्या कि प्रश्न तिथि तक ड्रेनेज के निर्माण का कार्य अभी शुरू किया गया है? फ्लाई ओवर के दोनों ओर होटल पार्क से होटल दशमेश पैलेस तक सर्विस लेन बनायी ही नहीं गयी, जो पुरानी सड़क थी पूरी तरह टूट गयी है? क्या राज्य शासन उक्त ठेकेदार के विरूद्ध नियमों के विपरीत कार्य करने पर कार्यवाही करेगा? (घ) प्रश्न तिथि तक ठेकेदार को सर्विस लेन (दोनों ओर) बनाने एवं ड्रेनेज सिस्टम बनाने एवं बिजली के पोल, लाईन एवं ट्रांसफार्मर शिफ्ट करने के लिये कितनी-कितनी राशि का भुगतान ब्रिज कॉर्पोरेशन द्वारा किया गया है? माहवार/वर्षवार/मदवार/राशिवार विवरण दें।
लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) दिनांक 18.01.2016, को अनुबंधानुसार कार्य पूर्णता दिनांक 17.05.2018, फ्लाई ओवर की ब्रिज की सामान्य संरचना मानचित्र पत्र दिनांक 08.09.2014 द्वारा 1101.00 मी. लंबाई का स्वीकृत किया गया था। स्थल परिस्थिति अनुसार संशोधित कर सामान्य संरचना मानचित्र पत्र दिनांक 23.04.2016 के अनुसार 1071.05 मी. की गयी। पत्रों की छायाप्रति संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 एवं 2 अनुसार है। (ख) जी हाँ। जी नहीं ड्रेनेज का कार्य 40 प्रतिशत पूर्ण एवं सर्विस लेन का कार्य अनुबंधित मात्रा की स्वीकृति अनुसार पूर्ण किया गया। विद्युत संबंधित कार्य म.प्र.पू.क्षे.वि.वि. कंपनी द्वारा किया गया। (ग) जी नहीं। जी नहीं स्वीकृति अनुसार बनाई गई। क्षतिग्रस्त सर्विस लेन नगर निगम द्वारा पूर्व से निर्मित है अत: ठेकेदार के विरूद्ध कार्यवाही का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (घ) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है।
शासकीय भवनों में होने वाली बैठकों की जानकारी
[सहकारिता]
87. ( क्र. 787 ) श्री सुखेन्द्र सिंह : क्या राज्यमंत्री, सहकारिता महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अपैक्स बैंक, न्यू मार्केट भोपाल की 5वीं मंजिल स्थित सभागार में 25 दिसम्बर, 2017 को कौन-कौन सी बैठकें किस एजेण्डे को लेकर किस समय से किस समय तक आयोजित हुई? बैठक में किस-किस नाम/पदनाम के लोग शामिल थे? बैठक के एजेण्डे की एक प्रति उपलब्ध करायें। (ख) क्या 25 दिसम्बर 17 और गत 2 वर्षों के दौरान अपैक्स बैंक के 5वीं मंजिल स्थित सभागार में भाजपा कार्यकर्ताओं की लगातार बैठकें होती हैं? अगर नहीं तो गत दो वर्षों के दौरान उक्त सभागार में विभागीय बैठक ना होकर पार्टी की बैठके होती हैं? (ग) प्रश्नांश (क) में वर्णित समयानुसार उक्त बैठकों में किस के निर्देश पर जलपान का खर्च किस मद से कराया जाता है? क्या उक्त मद को वित्तीय स्वीकृति अपैक्स बैंक के बोर्ड के द्वारा की गयी है? अगर नहीं दी है तो उक्त खर्चे का जिम्मेवार कौन है? (घ) क्या यह सत्य है कि अपैक्स बैंक अपने सभागार का दुरूपयोग होने दे रहा है? यहाँ पर पार्टी बैठकों के होने की स्वीकृति किस नाम/पदनाम के द्वारा कब-कब जारी की गयी? अगर नहीं की गयी तो क्या जबरदस्ती घुसकर बैठकें आयोजित हुईं? क्या कार्यवाही अपैक्स बैंक प्रशासन ने अवैधानिक ढंग से हो रही बैठकों को रोकने के प्रश्न तिथि तक प्रयास किये हैं? बिन्दुवार विवरण दें।
राज्यमंत्री, सहकारिता ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
भावांतर योजना में भ्रष्टाचार
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
88. ( क्र. 796 ) श्री मुकेश नायक : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भावांतर योजना क्या है? इसके संबंध में कोई नियम अधिनियम जारी किए गये हो तो, उनकी प्रति और जितनी राशि का प्रावधान किया गया है, उस राशि को विधान सभा में कब मंजूर कराया गया? कौन-कौन से परिपत्र जो वर्तमान तिथि में प्रभावशील है, उनकी प्रति बताते हुए यह भी बतायें कि इस योजना से किस-किस जिले के कुल कितने किसान लाभान्वित हुए। (ख) प्रदेश में किसानों की संख्या कुल कितनी है? इस संख्या का कितने प्रतिशत किसानों को भावांतर योजना से लाभ पहुँचा? जिलवार बतायें। (ग) भावांतर योजना से संबंधित कौन-कौन से जिले में क्या-क्या शिकायतें प्रदेश, संभाग, विभागाध्यक्ष स्तर पर प्राप्त हुई? क्या इन शिकायतों को संबंधित कार्यालयों की किसी पंजी में दर्ज किया गया है? यदि हाँ, तो उपरोक्त में से कौन-कौन सी शिकायतों का निराकरण कब-कब कराया गया तथा कितनी शिकायतों का निराकरण होने शेष हैं? जिलेवार बतावें। (घ) भावांतर योजना में लागू होने की तिथि से प्रश्न दिनांक तक कितनी राशि का भुगतान किया गया? कितनी राशि शेष है और कितनी राशि आगामी वित्तीय वर्ष में अनुमानत: और आवश्यक होगी? जिलेवार विवरण दें तथा क्या यह राशि पर्याप्त किस आधार पर है? यदि अपर्याप्त है तो कितनी है?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) मध्यप्रदेश के किसानों को खरीफ 2017 के लिये चयनित कृषि उपज का मंडी प्रागंण में विक्रय करने पर न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा घोषित मॉडल (होलसेल) विक्रय दर से निर्धारित प्रक्रिया अनुसार शासन द्वारा भावांतर की राशि पंजीकृत किसान को प्रदाय करना भावांतर भुगतान योजना है। इस योजना में राशि रू. 4000.00 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। खरीफ 2017 की भावांतर भुगतान योजना के संबंध में जारी परिपत्र जो वर्तमान में प्रभावशील है, की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। इस योजना अंतर्गत दिनांक 15.02.2018 की स्थिति में लाभांवित जिलेवार किसानों की संख्या पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ख) भारत सरकार कृषि सांख्यिकीय रिपोर्ट अनुसार प्रदेश में वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर अनुमानित 98 लाख खाता धारक है। खरीफ-2017 में भावांतर भुगतान योजना की अधिसूचित फसल के अलावा धान, कपास, उद्यानिकी आदि फसलों की भी खेती बहुतायत में की जाती है। भावांतर भुगतान योजना के खरीफ पायलट में अधिसूचित फसलों के कुल बोनी के क्षेत्रफल का लगभग 45 प्रतिशत भावांतर भुगतान योजना में पंजीकरण किया गया। प्रदेश में भावांतर भुगतान योजना अंतर्गत दिनांक 10.02.2018 की स्थिति में विक्रय करने वाले 10,67,167 किसानों की जिलेवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है, जिनमें से योजना में निर्धारित प्रक्रिया एवं पात्रतानुसार माह अक्टूबर, नवम्बर एवं दिसंबर 2017 की अवधि में दिनांक 15.02.2018 की स्थिति में 8,82,113 पंजीकृत किसानों को भावांतर का लाभ दिया गया है। (ग) भावांतर भुगतान योजना में मुख्य रूप से बैंक खाता क्रमांक में त्रुटि सुधार, विलंब से भुगतान, पात्रता से कम भुगतान, विक्रय करने में असुविधा इत्यादि विषयक, सी.एम. हेल्पलाईन पर मंडी बोर्ड में एल-4 की 5893 शिकायतें एवं एल-3 की 3186 को मिलाकर मुख्यालय स्तर पर वर्तमान में 9079 शिकायतें है जिनमें, कार्यवाही सतत् रूप से प्रचलित है। सी.एम. हेल्पलाईन में शिकायतें ऑन-लाईन प्राप्त होती है, जिसका निराकरण ऑन-लाईन ही दर्ज होता है और इन शिकायतों का निराकरण की स्थिति ऑन-लाईन उपलब्ध रहती है, फलस्वरूप सी.एम. हेल्पलाईन की शिकायतों को पंजी में दर्ज नहीं किया जाता है। इसके अतिरिक्त वर्तमान में भावांतर भुगतान योजना अंतर्गत गैरतगंज (जिला रायसेन), इटारसी (जिला होशंगाबाद), उज्जैन (जिला उज्जैन), सेवढ़ा (जिला दतिया), लश्कर (जिला ग्वालियर), कैलारस (जिला मुरैना), अशोकनगर (जिला अशोकनगर), गाडरवारा (जिला नरसिंहपुर), मुरैना (जिला मुरैना) एवं जबलपुर (जिला जबलपुर) की 11 शिकायतें ऑफ-लाईन विभागाध्यक्ष स्तर पर प्राप्त हुई है, जिनकी जांच प्रक्रियाधीन है। ऑफ-लाईन प्राप्त शिकायतों का रिकार्ड पंजी में संधारित है। (घ) भावांतर भुगतान योजना अंतर्गत दिनांक 16 अक्टूबर 2017 से 31 दिसंबर 2018 तक की अवधि का दिनांक 15.02.2018 की स्थिति में रूपये 1166,49,16,080/- का भुगतान किया जा चुका है तथा लगभग रूपये 303,60,65,299/- भावांतर का भुगतान शेष है, जिसमें आंशिक परिवर्तन संभावित है। माह जनवरी 2018 एवं फरवरी से अप्रैल 2018 के लिये भावांतर की राशि क्रमश: रूपये 54.41 करोड़ तथा रूपये 150 करोड़ अनुमानित है। माह जनवरी 2018 से अप्रैल 2018 तक भावांतर की गणना पूर्ण होने पर ही जिलेवार राशि विवरण ज्ञात हो सकेगा। शासन द्वारा इस योजना के लिये पर्याप्त राशि की व्यवस्था की गई है।
विधान सभा क्षेत्र बहोरीबंद अंतर्गत मार्ग निर्माण
[लोक निर्माण]
89. ( क्र. 801 ) कुँवर सौरभ सिंह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र बहोरीबंद में वर्ष 2014-15 से लो.नि. विभाग में कितने मार्ग कितनी-कितनी लागत के कब-कब स्वीकृत किये गये? कितने मार्ग स्वीकृति हेतु लंबित है? लंबित सड़कों को कब तक स्वीकृत किया जावेगा? समयावधि बताएं। (ख) प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा लोक निर्माण विभाग को प्रेषित पत्र क्रमांक पत्र क्रमांक 311 दिनांक 31.05.2017, 641 दिनांक 31.07.17, 1275 दिनांक 30.11.17 तथा 1591 दिनांक 23.01.18 के संदर्भ में क्या कार्यवाही की गई? तिथिवार, कार्यवाहीवार विवरण दें। (ग) प्रश्नांश (क) से (ख) तक उल्लेखित कार्यों के निर्माण में क्या अनियमितता की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हाँ, तो कब-कब? प्राप्त शिकायतों की जाँच कब किसके द्वारा की गई?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) स्वीकृत कार्यों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' एवं 'अ-1' अनुसार है। प्रस्तावित कार्यों की विस्तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। (ख) प्रश्नांश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार है, तथा पत्र क्रमांक 1591 दिनांक 23.01.2018 इस विभाग को अप्राप्त है। (ग) जी हाँ, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब-1' अनुसार है।
शाला उन्नयन की जानकारी
[स्कूल शिक्षा]
90. ( क्र. 822 ) श्रीमती शकुन्तला खटीक : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शाला उन्नयन हेतु क्या-क्या नियम अधिनियम निर्देश आदि प्रचलन में हैं? (ख) उपरोक्तानुसार विधान सभा क्षेत्र 23 करैरा जिला शिवपुरी में विगत 04 वर्षों से कितनी शालाओं के उन्नयन किये गये? जानकारी सहित सूची उपलब्ध करावें। (ग) प्रश्नांश (ख) के संबंध में शिक्षा विभाग (जिला प्रशासन) एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा कितने-कितने प्रस्ताव शाला उन्नयन के करैरा विधान सभा क्षेत्र से संबंधित भेजे गये, उनकी पूर्ण जानकारी देते हुये बतावें कि उनमें से कितनों को उन्नयन किया गया एवं कितने शेष हैं? शेष प्रस्तावों को कब तक उन्नयन कर दिया जायेगा?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) प्राथ. शाला से माध्य. शाला में उन्नयन के संबंध में नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 अन्तर्गत नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 26 मार्च 2011 की धारा-4 में पड़ोस की परिभाषा निम्नानुसार हैं। ''परन्तु यह और है कि यदि क्षेत्र के भीतर किसी बसाहट या पड़ोस की सीमा के भीतर तीन कि.मी. की परिधि में कोई मिडिल स्कूल की सुविधा उपलब्ध नहीं है और 11 से 14 वर्ष की आयु के कम से कम 12 बच्चे उपलब्ध हैं, तो राज्य सरकार ऐसी बसाहट में मिडिल स्कूल की सुविधा उपलब्ध करेगी'' हाई स्कूल से हायर सेकेण्डरी में उन्नयन के संबंध में निर्धारित मापदण्ड पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। (ख) विधान सभा क्षेत्र 23 करैरा जिला शिवपुरी में विगत 4 वर्षों में किसी भी प्राथमिक शाला का माध्यमिक विद्यालय में उन्नयन नहीं किया गया है। माध्यमिक से हाई स्कूल में उन्नयन शालाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है। हाई स्कूल से हायर सेकेण्डरी में उन्नयन शालाओं की जानकारी निरंक है। (ग) वर्ष 2014-15 में माननीय विधायक श्रीमती शकुन्तला खटीक के द्धारा प्राथमिक विद्यालय अनाज मंडी करैरा के उन्नयन के संबंध में याचिका क्रमांक 1228 प्रस्तुत की गई थी। नि:शुल्क और बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 अन्तर्गत दूरी के मापदण्ड की पूर्ति नहीं होने से विद्यालय का उन्नयन नहीं किया गया है। मा.शाला/हाई स्कूल के संबंध में जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-तीन अनुसार है। वर्ष 2017-18 में उन्नयन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। उन्नयन मापदण्ड की पूर्ति, बजट की उपलब्धता पर निर्भर करता है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
पात्र कर्मचारियों को तृतीय समयमान वेतनमान का लाभ
[स्कूल शिक्षा]
91. ( क्र. 829 ) श्री गोवर्धन उपाध्याय : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. शासन द्वारा लिपिक संवर्ग को 30 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के उपरांत तृतीय समयमान वेतनमान देने संबंधी आदेश प्रसारित किये गये हैं? यदि हाँ, तो कब से लागू हैं? आदेश निर्देश की प्रति संलग्न करें? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार विदिशा जिले के स्कूल शिक्षा विभाग में कितने लिपिक संवर्ग कर्मचारियों को उक्त समयमान वेतन का लाभ संबंधितों को दिया गया है एवं कितनों को यह लाभ 30 वर्ष की सेवा पूर्ण होने के बाद भी अभी तक क्यों नहीं दिया गया है? लाभ न दिये जाने का क्या कारण है? कब तक लाभांवित किये जाने की संभावना है? (ग) ऐसे कितने लिपिक वर्ग के कर्मचारी हैं, जिनको 30 वर्ष की सेवा पूर्ण होने के बाद 11 माह पश्चात भी तृतीय समयमान वेतनमान देने के प्रस्ताव जिला कार्यालय द्वारा जानबूझकर विलंब करने की दृष्टि से संयुक्त संचालक लोक शिक्षण भोपाल संभाग को प्रस्तुत नहीं किये गये हैं? यदि हाँ, तो इसकी सूची देवें तथा प्रस्ताव कब प्रस्तुत किये गये? जानकारी देवें। पात्र लिपिक संवर्ग के कर्मचारियों को कब तक लाभांवित किये जाने की संभावना है? प्रस्ताव में विलंब करने व मनमानी करने वाले अधिकारी के विरूद्ध क्या शासन द्वारा कोई कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों नहीं?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। दिनांक 01.07.2014 से लागू है, आदेश की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) विदिशा जिले में 30 वर्ष की सेवा उपरांत 05 लिपिक संवर्ग के कर्मचारियों को लाभ दिया गया है। 12 लिपिकों के प्रस्ताव पर संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, भोपाल संभाग में तृतीय समयमान वेतनमान स्वीकृत करने की कार्यवाही प्रचलन में है। प्रशासकीय प्रक्रिया अनुसार पात्र लिपिकों को समयमान वेतनमान स्वीकृत किये जायेंगे। निश्चित समय-सीमा नियत किया जाना संभव नहीं है। (ग) विदिशा जिले के स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत 04 लिपिकों की 30 वर्ष की सेवा अवधि 11 माह पूर्व पूर्ण हो गई थी, प्रस्ताव दिनांक 07.02.2018 को संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण भोपाल संभाग को प्रेषित किया गया है। शेष कर्मचारियों की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण कर पात्र कर्मचारियों को तृतीय समयमान वेतनमान दिया जा सकेगा । निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
मार्ग निर्माण की जानकारी
[लोक निर्माण]
92. ( क्र. 860 ) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सुमावली विधान सभा क्षेत्र की चन्द्रपुरा, बण्डपुरा सड़क मार्ग का निर्माण कब प्रारंभ किया गया था? वर्तमान में मार्ग की क्या स्थिति है? (ख) उक्त मार्ग की कितनी लंबाई है? माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कब घोषणा की गई थी? उक्त मार्ग की अनुमानित लागत क्या थी? अभी तक कितनी धनराशि खर्च हो चुकी है? मार्ग पूर्ण होने में कितनी राशि और खर्च होगी? (ग) इतने लम्बे समय तक मार्ग पूर्ण होने में क्या अवरोध रहे? वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अभी तक क्या-क्या प्रयास किये गये? वर्ष, दिनांक सहित पूर्ण जानकारी दी जावे। (घ) क्या यह भी सही है कि वर्ष 2007 से अभी तक कितनी बार विधान सभा में शासन से जानकारी चाही गई थी? दिनांक सहित पूर्ण जानकारी दी जावे। उक्त मार्ग में अनियमितताओं के लिए दोषी अधिकारी/कर्मचारियों के खिलाफ अभी तक क्या-क्या कार्यवाही की गई है?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) दिनांक 21.05.2010. वर्तमान में मार्ग अपूर्ण स्थिति में है। (ख) 7.00 कि.मी.। दिनांक 18.11.2006 को। 273.13 लाख खर्च राशि रूपये 202.43 लाख। पुनरीक्षित प्राक्कलन अनुसार कार्य पूर्ण करने हेतु राशि रूपये 620.30 लाख है। इस प्रकार रूपये 417.87 लाख अतिरिक्त खर्च होने की संभावना है। (ग) ठेकेदारों द्वारा कार्य नहीं किया जाना। मार्ग के शेष निर्माण कार्य को पूर्ण करने हेतु 6 बार निविदा आमंत्रित की गई। विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (घ) जी हाँ विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार है।
मा. उच्च न्यायालय में चल रहे प्रकरण की अद्यतन स्थिति
[विधि और विधायी कार्य]
93. ( क्र. 866 ) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनेश पिता मांगीलाल जैन निवासी महिदपुर रोड के विरूद्ध मा. उच्च न्यायालय (इंदौर खंडपीठ) में चल रहे प्रकरण की अद्यतन स्थिति बतावें। सुनवाई तिथियों में विलंब के क्या कारण है? (ख) इस प्रकरण में कब तक स्टे वेकेंट करा लिया जायेगा। स्टे वेकेंट कराने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई? स्पष्ट करें। (ग) इसमें विलंब के दोषियों पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
प्याज भण्डारण की जानकारी
[सहकारिता]
94. ( क्र. 870 ) श्री सुरेन्द्र सिंह बघेल : क्या राज्यमंत्री, सहकारिता महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्न क्रमांक 1289 दिनांक 24.07.2017 के संशोधित उत्तर दिनांक 04.12.2017 में वर्णित भण्डारण व्यय की जानकारी, भण्डारणकर्ता का नाम, प्याज की मात्रा, भुगतान राशि की जानकारी देवें। (ख) गोदाम मालिकों द्वारा प्रस्तुत देयकों की बिलवार एवं जिलावार जानकारी देवें। (ग) भण्डारणकर्ताओं द्वारा कितनी मात्रा भंडारित की गई, की जानकारी जिलावार दी जावे? (घ) भण्डारण व्यय का भुगतान किस दर पर किया गया? भुगतान एवं टी.डी.एस. कटौत्रे की जानकारी भी जिलावार देवें।
राज्यमंत्री, सहकारिता ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) गोदामों में म.प्र. वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक कार्पोरेशन द्वारा ही भण्डारण कराया गया है, जिसके भण्डारण शुल्क देयकों की राशि निगम को जमाकर्ता संस्था से प्राप्त नहीं हुई है। भण्डारित प्याज की जिलेवार जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) प्याज का भण्डारण निजी गोदाम मालिकों द्वारा सीधे नहीं किये जाने से उनके द्वारा बिल प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (घ) भण्डारण व्यय का भुगतान किया जाना शेष है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
हम्माली, तुलाई व छंटाई पर व्यय की जानकारी
[सहकारिता]
95. ( क्र. 872 ) श्री कमलेश शाह : क्या राज्यमंत्री, सहकारिता महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्र.क्र. 1289 दि. 24.07.17 के दिनांक 04/12/2017 को दिए गए संशोधित उत्तर में वर्णित छंटाई व्यय की जानकारी छंटाईकर्ता नाम, भुगतान राशि सहित जिलावार देवें। (ख) क्या कारण है कि वर्ष 2017-18 में हम्माली व्यय 12 रू. प्रति क्विंटल तय था (प्याज खरीदी) लेकिन वर्ष 2016-17 प्रश्नांश (क) अनुसार कई गुना अधिक हम्माली/तुलाई पर व्यय किया गया जबकि दोनों व्यय जोड़ने पर भी राशि का अंतर बहुत अधिक है? (ग) हम्माली, तुलाई व छंटाई व्यय में भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा? (घ) छंटाई व्यय की दरें जिलावार अलग-अलग क्यों है? इसका निर्धारण किस स्तर पर किया गया? इसमें असमानता के दोषियों पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा?
राज्यमंत्री, सहकारिता ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) म.प्र. वेयर हाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक कार्पोरेशन द्वारा विपणन संघ को प्रस्तुत देयकों के अनुसार छटाई व्यय की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार, छटाईकर्ता के नाम एवं भुगतान राशि की जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ख) वर्ष 2017-18 में प्याज की खरीदी विपणन संघ तथा परिवहन एवं बिक्री एम.पी. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन द्वारा की गई, प्याज खरीदी के लिये रू. 12 प्रति क्विंटल अधिकतम या वास्तविक आधार पर हम्माली पर हुये व्यय जो भी न्यूनतम हो, को मान्य किया गया है। प्याज का परिवहन एम.पी. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन द्वारा किया गया जिसके परिवहनकर्ताओं की परिवहन दरों में ही हम्माली व्यय सम्मिलित है। वर्ष 2016-17 में खरीदी प्रक्रिया के दौरान किसानों से क्रय उपज की तुलाई, छटाई, बोरों में भराई, खरीदी स्थल से गोदाम तक ढुलाई एवं गोदाम में फर्श पर फैलाने संबंधी इत्यादि कार्यों के लिये उपार्जन समितियों को विपणन संघ द्वारा रू. 50 प्रति क्विंटल की दर से प्रासंगिक व्यय का भुगतान किया जाना निर्धारित किया गया, गत वर्ष की खरीदी प्रक्रिया के कार्य इस वर्ष की तुलना में अधिक होने के कारण तद्नुसार ही प्रासंगिक व्यय का भुगतान हुआ है। (ग) निर्धारित दरों से ही भुगतान किये जाने से शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
स्कूल भवनों का निर्माण
[स्कूल शिक्षा]
96. ( क्र. 884 ) श्री हर्ष यादव : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सागर जिले के अंतर्गत देवरी विधान सभा क्षेत्र में कितने नवीन हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी विद्यालय स्वीकृत किये गये हैं और कितने स्कूलों के लिए भवन निर्माण हेतु राशि स्वीकृत कर निर्माण कार्य प्रारंभ किये गये हैं? कितने हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी विद्यालय भवन विहीन हैं? (ख) विधान सभा क्षेत्र देवरी में कितने हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी विद्यालय भवनों का निर्माण कार्य चल रहा है? उक्त भवनों की निर्माण एजेन्सी कौन है एवं भवनों के निर्माण की समय-सीमा क्या है? क्या उक्त निर्माणाधीन भवनों का निर्माण कार्य गुणवत्तायुक्त किया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों? (ग) प्रश्नकर्ता के निर्वाचित क्षेत्र में निर्माणाधीन स्कूल भवनों की गुणवत्ता की जाँच किसके द्वारा एवं कब-कब की गई? यदि नहीं, की गई तो क्यों और यदि जाँच की गई है, तो जाँच प्रतिवेदन सहित जाँचकर्ता से अवगत कराया जाये? (घ) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में क्षेत्र के भवन विहीन हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी विद्यालय के भवन कब तक स्वीकृत कर निर्माण कराये जायेंगे और यदि नहीं, तो क्यों?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) देवरी विधान सभा अंतर्गत वर्ष 2015-16 में 03 हाई स्कूल स्वीकृत किए गए हैं। वर्तमान में 05 स्कूलों (04 हाई + 01 हायर सेकेण्डरी) के लिए भवन निर्माण हेतु राशि स्वीकृत की गई है। भवन विहीन हाई स्कूलों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''एक'' अनुसार। (ख) निर्माणाधीन शालाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''2 (अ)'' अनुसार तथा निर्माण एजेन्सी एवं समय-सीमा संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''2 (ब)'' अनुसार है। (ग) पी.आई.यू. द्वारा जाँच कराई गई है। जाँच प्रतिवेदन पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''3'' अनुसार। कार्य की गुणवत्ता हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा कंसल्टेंट्स भी नियुक्त किये गये हैं, जो सतत् रूप से निर्माण कार्यों की निगरानी करते हैं। (घ) भवन निर्माण बजट उपलब्धता पर निर्भर करता है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
शालाओं का उन्नयन व भवन निर्माण
[स्कूल शिक्षा]
97. ( क्र. 887 ) श्री नारायण त्रिपाठी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मैहर विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2013-14 से प्रश्न दिनांक तक किन-किन प्राथमिक, माध्यमिक विद्यालयों का उन्नयन हुआ? कहाँ-कहाँ नवीन विद्यालय आरंभ किये गये? किन-किन विद्यालयों का उन्नयन प्रस्तावित है? (ख) प्रश्नांश (क) वर्णित अवधि में क्षेत्र में कहाँ-कहाँ विद्यालय भवन कितनी-कितनी लागत से बनाये गये? कितने व कौन-कौन से निर्माण कार्य पूर्ण हो चुके हैं? कितने प्रगतिरत् व कितने स्वीकृत हैं? लागत सहित विवरण दें। (ग) प्रश्नांश (क) वर्णित अवधि में मैहर विधान सभा क्षेत्र में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा छात्रहित में क्या-क्या निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये व सुविधा विस्तार हेतु क्या-क्या कार्य किये गये? लागत सहित विवरण दें। (घ) क्षेत्र के भवन विहीन हाई स्कूल व हायर सेकेण्डरी स्कूलों में भवन निर्माण की क्या योजना है?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) शासकीय प्राथमिक शाला अनु. जाति बस्ती धनवाही कला, शासकीय प्राथमिक शाला वार्ड नं. 3 मैहर, शासकीय प्राथमिक शाला उमरी फिफरी एवं शासकीय प्राथमिक शाला धनेडी का माध्यमिक शाला में उन्नयन किया गया है। माध्यमिक शाला से हाई स्कूल में उन्नत शालाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। वर्तमान में किसी भी प्राथमिक शाला का उन्नयन प्रस्तावित नहीं है। वर्ष 2017-18 में माध्यमिक शालाओं के उन्नयन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (ख) एवं (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (घ) भवन निर्माण बजट की उपलब्धता पर निर्भर करता है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
भाग-3
अतारांकित
प्रश्नोत्तर
विद्यालयों
में वित्तीय
अनियमितता
[स्कूल शिक्षा]
1. ( क्र. 31 ) श्री यशपालसिंह सिसौदिया : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन संभाग में कितने विद्यालयों में 1 जनवरी, 2013 के पश्चात किस-किस तरह की वित्तीय अनियमितता, किन-किन कर्मचारियों ने की, इसकी जाँच किस-किस सक्षम अधिकारी ने की, उसमें किस तरह की अनियमितता पाई गई? रिपोर्ट से अवगत कराएं। (ख) प्रश्नांश (क) अन्तर्गत अनियमितता करने वाले कर्मचारियों/अधिकारियों की वर्तमान स्थिति क्या है कितनों को निलंबित, कितनों पर पुलिस प्रकरण दर्ज किया गया या अन्य कार्यवाही की गई? (ग) उक्त अनियमितता करने वाले कर्मचारियों में ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिन्होंने अपने सेवाकाल में एक से अधिक बार अनियमितता की? नाम बताएँ। उक्त संभाग में विद्यालयों की लोकल एवं अन्य केशबुक के ऑडिट 1 जनवरी, 2014 के पश्चात किस-किस फर्म से कराया जा रहा है? इन्हें ऑडिट हेतु कितना भुगतान विभाग द्वारा किया गया? क्या ऑडिट कम्पनी द्वारा ऑडिट के नाम पर मात्र पेन्सिल के निशान अयोग्य कर्मचारियों से लगवाये जा रहे है? ऑडिट कराए जाने वाली फर्म के नाम सहित जानकारी दें। (घ) उक्त अनियमितता करने वाले कर्मचारियों में ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिनको दोषी पाए जाने के बावजूद विद्यालय में पदोन्नति या अन्य प्रमुख पद दे दिए गये? उक्त अवधि में दोष मुक्त किये गये कर्मचारियों के नाम बतायें, उनकी वर्तमान में कहाँ पद स्थापना किसके आदेश से की गयी है?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) उज्जैन संभाग अंतर्गत 08 हाई स्कूल/उ.मा.वि. में 1 जनवरी, 2013 कि पश्चात् वित्तीय अनियमितताओं के कुल 09 प्रकरण उद्भूत हुए हैं। इन प्रकरणों की जाँच प्रशासकीय/विभागीय अधिकारियों के माध्यम से कराई गई। विस्तृत जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''एक'' अनुसार है। (ख) उज्जैन संभाग अंतर्गत प्रश्नांश (क) में वित्तीय अनियमितता के 09 प्रकरणों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''एक'' अनुसार है। (ग) वित्तीय अनियमितता करने वाले कर्मचारियों में से 01 कर्मचारी श्री शैलेन्द्रसिंह जाटव सहायक ग्रेड-2 द्वारा अपने सेवाकाल में एक से अधिक बार अनियमितता करने के कारण उनकी सेवायें समाप्त की जा चुकी हैं। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत शालाओं को प्रदाय राशि का ऑडिट भारत शासन के निर्देशानुसार सी.ए.जी. इम्पेनल्ड सी.ए. फर्मों से कराया जाता है। वर्ष 2014 से अब तक कराए गए ऑडिट फर्मों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''दो'' अनुसार है। शेषांश के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। (घ) उज्जैन संभाग अंतर्गत ऐसा कोई प्रकरण नहीं है जिसमें दोषी कर्मचारी को पदोन्नति अथवा अन्य प्रमुख पद दिया गया हो। प्रश्नांश के शेष भाग की जानकारी निरंक है।
पॉली हाउस निर्माण में अनियमितता
[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]
2. ( क्र. 34 ) श्री यशपालसिंह सिसौदिया : क्या राज्यमंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन संभाग में 1 जनवरी, 2014 के पश्चात कितने पॉली हाउस का निर्माण किस-किस ग्राम में कितनी-कितनी राशि में, किस-किस कृषक के यहां किया गया? (ख) उक्त अवधि में मंदसौर, रतलाम जिले में ऐसे कितने कृषक हैं जिन्होंने पॉली हॉउस में घटिया निर्माण को लेकर लगातार 2 वर्षों से सैकड़ों शिकायत निर्माण कंपनी के खिलाफ की, फिर भी कृषक को न्याय नहीं मिला और क्या अधिकारियों ने कंपनी एजेंट के रूप में शिकायत पत्रों के उत्तर देते हुए कहा कि यदि न्याय चाहिए तो कृषक को और शिकायत नहीं करने की सलाह शासकीय पत्रों में दी, यदि हाँ, तो क्या यह वैधानिक है? (ग) उज्जैन संभाग में पॉली हाउस निर्माण के लिए कौन-कौन सी कंपनियां कहाँ-कहाँ की, कब-कब से रजिस्टर्ड हैं? इन्होंने उज्जैन संभाग में कितने-कितने पॉली हाउस बनाये? सिर्फ संख्या बतायें। (घ) क्या उज्जैन संभाग में निर्माण कम्पनी द्वारा पूर्ण राशि कृषक से लेने के बावजूद उसे हल्की वाली पॉली फ़िल्म के पॉली हॉउस बनाये जा रहे हैं जिसमें अधिकारी एवं कंपनी भारी अनियमितता कर रही है और फिल्म बार-बार फटने के कारण कृषक फसल भी नहीं ले पा रहे हैं? यदि नहीं, तो रतलाम की 90 वर्ष की उम्र की कृषक रामकन्या बाई द्वारा लगातार शिकायत करने के बाद विभाग के किस-किस उच्च अधिकारी ने उनसे चर्चा की? यदि नहीं, तो क्यों?
राज्यमंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण ( श्री सूर्यप्रकाश मीना ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-01 अनुसार है। (ख) प्रश्नांश अवधि में जिला मंदसौर में किसी भी कृषक द्वारा घटिया निर्माण संबंधी कोई शिकायत नहीं की गई है। रतलाम जिले में प्राप्त 03 शिकायतों में से 02 कृषकों द्वारा निर्मित पॉली हाउस की फिल्म क्षतिग्रस्त होने संबंधी शिकायतें की गई थी, जिनका निराकरण कर दिया गया था। पॉली हाउस में घटिया निर्माण को लेकर श्रीमती रामकन्या बाई द्वारा निर्माता कंपनी की शिकायत की थी, जिसकी जाँच भारत सरकार की संस्था सीपेट से एवं एक उच्च स्तरीय समिति से कराई गई, जाँच की अनुशंसा पर पॉली हाउस में वांछित सुधार कार्य करवाया गया। कृषक द्वारा पुन: पॉली हाउस फटने की शिकायत पर कंपनी ने पॉली हाउस की पूरी फिल्म बदलने का प्रस्ताव दिया है, किन्तु कृषक ने पॉली हाउस की जाँच GSITS इन्दौर के सक्षम दल से कराने की मांग की है। प्रकरण में भारत सरकार की संस्था एवं उच्च स्तरीय समिति जिसमें तकनीकी विशेषज्ञ शामिल थे, की रिपोर्ट में पॉली हाउस में जो तकनीकी खामियाँ थी उन्हें दुरुस्त कर दिया गया, अत: पुन: जाँच की आवश्यकता नहीं है। प्रश्नाधीन पत्र निरस्त किया जा चुका है। पॉली हाउस का निर्माण कृषक द्वारा स्वयं कंपनी का चयन कर हस्ताक्षरित अनुबंध के अनुसार कराया गया है, जिसमें विभाग पक्षकार नहीं है एवं विभाग ने एजेंट के रूप में कार्य नहीं किया है। (ग) कंपनियों का पंजीयन संचालनालय स्तर पर किया जाता है। पंजीकृत कंपनियों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-02 अनुसार है। प्रश्नावधि में उज्जैन संभाग के अंतर्गत 105 पॉली हाउस बनाये गये है। (घ) उज्जैन संभाग में उत्तरांश (ख) में लेख अनुसार शिकायत प्राप्त हुई है। हल्की पॉली फिल्म के पॉली हाउस निर्माण एवं फसल न लेने संबंधी शिकायत शेष जिलों से प्राप्त नहीं हुई है। रतलाम जिले की रामकन्या बाई द्वारा की गई शिकायत के बाद उच्च स्तरीय दल ने निरीक्षण किया तथा उप संचालक उद्यान, रतलाम एवं उनके अमले ने पॉली हाउस के प्रबंधक से समय-समय पर चर्चा की है, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
मुख्यमंत्री की घोषणा का पालन
[स्कूल शिक्षा]
3. ( क्र. 44 ) श्री जितेन्द्र गेहलोत : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आलोट विधानसभा क्षेत्र के क्षेत्र बडावदा में दिनांक १५/०६/२०१७ को ग्राम उपलई में इसी सत्र से हाई स्कूल खोले जाने की घोषणा की थी? (ख) घोषणा पालन में शिक्षा विभाग द्वारा विलम्ब किए जाने का क्या कारण है? अभी तक ग्राम उपलई में हाई स्कूल क्यों प्रारंभ नहीं किया गया? (ग) माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा पर अब तक अमल नहीं होने के लिए जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदारों के विरुद्ध कार्यवाही क्यों नहीं की गई? पूर्ण ब्यौरा दें तथा बताये कि स्कूल कब प्रारंभ होगा?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। (ख) माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुपालन स्वरूप म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 44-9/20-2/2018 दिनांक 29.01.2018 द्वारा माध्यमिक विद्यालय उपलई जिला रतलाम का हाई स्कूल में उन्नयन आदेश जारी किया जा चुका है। शाला उन्नयन की त्रिवर्षीय योजना की निरंतरता एवं वित्तीय स्वीकृति के प्रक्रियाधीन होने के कारण आदेश जारी करने में समय लगा। (ग) उत्तरांश (ख) के प्रकाश में शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। आगामी शैक्षणिक सत्र से प्रारंभ किया जायेगा।
प्याज भण्डारण गृह की स्वीकृति
[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]
4. ( क्र. 47 ) श्री जितेन्द्र गेहलोत : क्या राज्यमंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन एवं रतलाम जिले में शासन की प्याज भण्डार गृह योजना क्या वर्ष २०१५ -१६ से संचालित होकर योजना का लाभ कृषकों को दिया गया? (ख) यदि हाँ, तो वर्ष २०१५ से दिसंबर २०१७ तक कितने एवं किन-किन किसानों के प्याज भण्डारण गृह के आवेदन स्वीकृत किये? कितने भण्डार गृह बने? कितने आवेदन निरस्त अथवा लंबित हैं वर्षवार, तहसीलवार ब्यौरा दें. (ग) प्रश्नांश (क) अंतर्गत कितनी-कितनी क्षमता के प्याज भण्डार गृह किन-किन मापदण्डानुसार स्वीकृति की पात्रता योजना में हैं?
राज्यमंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण ( श्री सूर्यप्रकाश मीना ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'', ''ब'', ''स'' एवं ''द'' अनुसार है। (ग) योजना में 25 एवं 50 मीट्रिक टन क्षमता के प्याज भण्डार गृह निर्माण का प्रावधान है। योजना की पात्रता हेतु कृषक के पास स्वयं की कृषि योग्य भूमि, सिंचाई के स्त्रोत होना अनिवार्य है। मध्यप्रदेश फार्मर सब्सिडी ट्रेकिंग सिस्टम में ऑनलाईन आवेदन उपरांत प्रथम आओं प्रथम पाओं के आधार पर प्रकरण स्वीकृत किया जाता है। कृषकों द्वारा राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान द्वारा अनुमोदित डिजाईन अनुसार प्याज भण्डार गृह का निर्माण कराया जाना अनिवार्य है।
शाला भवनों का निर्माण
[स्कूल शिक्षा]
5. ( क्र. 50 ) श्री संजय उइके : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बालाघाट जिले में सर्व शिक्षा अभियान एवं माध्यमिक शिक्षा मिशन के अन्तर्गत कितनी शा. प्राथमिक एवं माध्यमिक शालायें संचालित हैं? संचालित एवं स्वीकृत शालाओं की कितनी-कितनी भवन विहीन शालायें हैं एवं कितने-कितने जर्जर भवन हैं, जिनमें शालायें संचालित हो रही हैं? विधानसभा क्षेत्रवार जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) वित्तीय वर्ष 2008-09 से प्रश्न दिनांक तक वर्षवार, विधानसभावार कितने-कितने शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला भवन नवीन स्वीकृत किए गए? कितने पूर्ण एवं कितने अपूर्ण हैं? (ग) बैहर विधानसभा क्षेत्र में भवन विहिन शालायें कहाँ संचालित की जा रही हैं एवं भवन विहिन शालाओं हेतु कब तक भवन स्वीकृत किया जावेगा?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) बालाघाट जिले में सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत 2009 शासकीय प्राथमिक एवं 779 शासकीय माध्यमिक शालाएं संचालित है। स्वीकृत एवं संचालित 15 शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक शालाएँ भवन विहीन है। संचालित 227 शाला भवन जर्जर है। विधानसभा क्षेत्रवार शालाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ' अनुसार है। बालाघाट जिले में २४३ हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूल संचालित है,जिनमें से राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत कुल ४३ हाई स्कूल खोले गये है। इन सभी ४३ शालाओं के लिये भवन स्वीकृत है, जिसमें से २७ शालाओं के भवन निर्माण पूर्ण एवं १६ में भवन निर्माणाधीन है। शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (ख) वित्तीय वर्ष 2008-09 से प्रश्न दिनांक तक 28 शासकीय प्राथमिक एवं 141 माध्यमिक शाला भवन स्वीकृत किये गये है। स्वीकृत 28 प्राथमिक शाला भवनों में से 15 कार्य पूर्ण है एवं 13 प्रगति पर है। इसी प्रकार 141 शासकीय माध्यमिक शालाओं में से 140 कार्य पूर्ण है एवं 01 कार्य प्रगति पर है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'ब' अनुसार। (ग) बैहर विधानसभा क्षेत्र में 4 भवन विहीन शालाएं संचालित है, जो वही की प्राथमिक शाला भवनों में संचालित की जा रही। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'स' अनुसार। भवन विहीन शालाओं हेतु भवन की मांग वार्षिक कार्य योजना 2018-19 में प्रस्तावित है। भारत सरकार से वार्षिक कार्य योजना 2018-19 के अनुमोदन उपरांत स्वीकृति जारी किया जाना संभव हो सकेगा। निश्चित समय-सीमा बताना संभव नहीं है। राष्ट्रीय मा.शिक्षा अभियान अंतर्गत संचालित सभी विद्यालयों के भवन स्वीकृत है। शेषाशं का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। ।
साइकिल वितरण में अनियमितता
[स्कूल शिक्षा]
6. ( क्र. 61 ) श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2017-18 में भिण्ड जिले के अंतर्गत 31 जनवरी, 2018 तक किन विद्यालयों में किन छात्रों को साइकिल वितरित की गई? साइकिल वितरित करने के लिए शासन द्वारा क्या मापदण्ड निर्धारित किए गए हैं? 31 जनवरी, 2018 तक साइकिल वितरण न करने के क्या कारण हैं? कौन दोषी है? (ख) क्या माध्यमिक विद्यालय हवलदार सिंह का पुरा और हाई स्कूल हवलदार सिंह का पुरा (ग्राम पंचायत नुन्हाटा) जिला भिण्ड में कोई भी छात्र साइकिल के लिए पात्रता नहीं रखता? ऐसा क्यों? माध्यमिक विद्यालय कचोंगरा/हाई स्कूल कचोंगरा विकासखण्ड भिण्ड में छात्र/छात्राओं हेतु कौन सी साइकिल चिन्हित की गई? (ग) क्या प्रश्नांश (क) और (ख) में स्थानीय अधिकारियों द्वारा शासन स्तर के नियमों का पूर्णत: परिपालन नहीं किया गया? यदि हाँ, तो जिला शिक्षा अधिकारी भिण्ड को निलंबित किया जावेगा? यदि हाँ, तो कब तक? (घ) वर्ष 2017-18 सत्र समाप्त होने पर प्रश्न दिनांक तक छात्र/छात्राओं को समय पर भिण्ड जिले में साइकिल न मिलने के कारण क्या हैं? अधिकांश छात्रों को पात्रता होने के बावजूद वंचित क्यों किया गया? क्या परीक्षण कर साइकिल प्रदाय की जावेगी?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) वर्ष 2017-18 हेतु सायकिल वितरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। निःशुल्क सायकिल वितरण मापदंड के संबंध में निर्देश पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार हैं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) ग्राम नुन्हटा में उ.मा.वि. संचालित होने से छात्र सायकिल हेतु पात्र नहीं है। हवालदार सिंह का पुरा, राजस्व ग्राम नुन्हटा का मजरा हैं जिसकी दूरी लगभग 02 कि.मी हैं। वर्ष 2017-18 में विभागीय नवीन निर्देशों के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत विद्यार्थी जो कि शासकीय विद्यालयों में कक्षा 6वीं एवं कक्षा 9वीं में अध्ययनरत है तथा वह उसी ग्राम के ऐसे मजरे टोले में निवासरत है, जो उस माध्यमिक/हाई स्कूल से 02 कि.मी. की अधिक दूरी पर हो, के छात्र-छात्राओं को भी सायकिल प्रदाय की जानी हैं, इस हेतु मजरा/टोला/ बसाहटो की मेपिंग की जा रही है। मेपिंग कार्य पूर्ण होने पर पात्र छात्र-छात्राओं को सायकिल प्रदाय की जायेगी। भिंड जिले के लिए हीरो एजेंसी, सायकिले प्रदाय हेतु चिन्हित हुई है। (ग) जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) पात्रता निर्धारण मापदंड एवं सायकिल क्रय प्रक्रिया में परिवर्तन होने से प्रक्रिया में विलंब हुआ हैं। वर्तमान में सायकिल वितरण का कार्य प्रगति पर हैं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
प्रेरकों को मानदेय का भुगतान
[स्कूल शिक्षा]
7. ( क्र. 62 ) श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भिण्ड जिले में भारत साक्षर योजनांतर्गत ग्रामीणों को बुनियादी शिक्षा का पाठ पढ़ाने वाले प्रेरकों को मानदेय का भुगतान व अन्य कार्य हेतु भारत सरकार/राज्य शासन द्वारा वर्ष 2012-13 से प्रश्न दिनांक तक कितनी राशि प्रदाय की गई? किन-किन कार्यों में व्यय किया? माहवार जानकारी देवें। (ख) क्या प्रश्नांश (क) में वर्णित अवधि में आवेदन की उपलब्धता होने के बावजूद भी संबंधित विभागीय अमले की उदासीनता के कारण प्रेरकों को मानदेय का भुगतान नहीं किया गया, यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं? (ग) क्या उक्त अवधि में मानदेय का भुगतान न होने के कारण भिण्ड विधानसभा क्षेत्र में औपचारिकेत्तर शिक्षा केन्द्र आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं? (घ) क्या शासन उक्त प्रेरकों को मानदेय के भुगतान में विलम्ब के कारणों की जाँच कराकर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो कब तक?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) भिण्ड जिले में साक्षर भारत योजनांतर्गत प्रेरकों के मानदेय व अन्य व्यय की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) एवं (ग) भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रांश की राशि के अनुक्रम में प्रेरकों को मार्च 2017 तक के मानदेय का भुगतान किया जा चुका है। माह अप्रैल 2017 से आवंटन के अभाव में प्रेरकों को मानदेय का भुगतान नहीं किया जा सका है। औपचारिकेत्तर शिक्षा केन्द्र इस योजना अंतर्गत नहीं है। (घ) प्रेरकों के लंबित मानदेय भुगतान हेतु भारत सरकार से केन्द्रांश की मांग की गई है। राशि प्राप्त होते ही लंबित मानदेय का भुगतान सुनिश्चित किया जावेगा। शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।
शालाओं का उन्नयन
[स्कूल शिक्षा]
8. ( क्र. 65 ) श्री निशंक कुमार जैन : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विदिशा स्थित स्कूल शिक्षा विभाग ने वर्ष 2014-15, 2015-16, 2016-17 एव 2017-18 में प्रश्नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र बासौदा के किस-किस प्राथमिक शाला का माध्यमिक शाला, माध्यमिक शाला का हाई स्कूल तथा हाई स्कूल का उ.मा.वि. में उन्नयन किया गया है, उन्नयन शालाओं की जानकारी वर्षवार उपलब्ध करावें? (ख) वर्ष 2018-19 में कौन-कौन से स्कूलों का उन्नयन किया जाना प्रस्तावित है, की जानकारी उपलब्ध करावें? (ग) प्रश्नकर्ता द्वारा प्रश्नांश (क) में उल्लेखित अवधि में किस-किस शाला का उन्नयन किए जाने हेतु प्रस्ताव दिया गया, कितने प्रस्ताव मान्य किये गये एवं कितने प्रस्ताव किस कारण अमान्य किये गये, की जानकारी देवें?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) वर्ष 2014-15 में प्राथमिक शाला घटेरा का माध्यमिक शाला में उन्नयन किया गया है। माध्यमिक शाला से हाई स्कूल में उन्नत शालाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। हाई स्कूल से हायर सेकेण्डरी में किसी भी शाला का उन्नयन प्रश्नांकित अवधि में नहीं हुआ है। (ख) वर्ष 2017-18 में शालाओं के उन्नयन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) वर्ष 2014-15 में प्राथमिक शाला सेमरा, प्राथमिक शाला घटेरा, प्राथमिक शाला गुदावल, प्राथमिक शाला बेरखेडी, प्राथमिक शाला कैथोरी टपरा, प्राथमिक शाला हरदूखेडी का माध्यमिक शाला में उन्नयन करने हेतु वार्षिक कार्ययोजना वर्ष 2015-16 में प्रस्ताव प्राप्त हुआ। प्राथमिक शाला घटेरा का माध्यमिक शाला में उन्नयन किया गया है। शेष शालाओं में नामांकन के मापदण्ड की पूर्ति नहीं होने के कारण उन्नयन नहीं किया गया। प्रश्नांकित अवधि में 10 माध्यमिक एवं 01 हाई स्कूल के उन्नयन का प्रस्ताव जिला शिक्षा अधिकारी, विदिशा को दिया गया था। वर्ष 2017-18 में शालाओं के उन्नयन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। शालाओं का उन्नयन बजट की उपलब्धता पर निर्भर करता है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
गणक पद की समकक्षता का निर्धारण
[स्कूल शिक्षा]
9. ( क्र. 66 ) श्री निशंक कुमार जैन : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) स्कूल शिक्षा विभाग अन्तर्गत गणक एवं लेखापाल एक ही पदनाम होने से पद की समकक्षता का निर्धारिण करने हेतु प्रश्नकर्ता द्वारा सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र. भोपाल एवं आयुक्त लोक शिक्षण म.प्र. भोपाल को प्रेषित पत्र क्रमांक 7123 दिनांक 22.07.2017 उनके कार्यालय को कब प्राप्त हुआ? (ख) प्रश्नांश (क) उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गई, कब तक गणक पद की समकक्षता का निर्धारण किये जाने का आदेश जारी किया जावेगा? कार्यवाही की सूचना प्रश्नकर्ता को दी गई या नहीं?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) माननीय विधायक जी द्वारा सचिव स्कूल शिक्षा को संबोधित पत्र कार्यालयीन अभिलेख अनुसार विभाग को प्राप्त होना नहीं पाया गया। उक्त पत्र की प्रति आयुक्त लोक शिक्षण द्वारा दिनांक 09.02.2018 को प्राप्त की गई है। (ख) उक्त पत्र पर अंकित विषय पर परीक्षण की कार्यवाही प्रचलन में है। विषय सेवा भर्ती नियमों के संदर्भ में होने के कारण समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। लोक शिक्षण संचानालय द्वारा माननीय प्रश्नकर्ता विधायक को सूचित किया गया है।
अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में शिक्षकों की पदस्थापना
[स्कूल शिक्षा]
10. ( क्र. 102 ) श्रीमती नंदनी मरावी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन द्वारा विकासखण्ड स्तर पर उत्कृष्ट विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दिये जाने के आदेश दिये गये हैं, जिसके अनुरूप कलेक्टर जबलपुर के आदेश दिनांक 7.7.15 द्वारा उत्कृष्ट विद्यालय बी.डी. हाई स्कूल सिहोरा में अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा कक्षा 7वीं एवं 8वीं में दी जाना है? (ख) प्रश्नांश (क) अंग्रेजी शिक्षा दिये जाने हेतु कितने शिक्षकों की पदस्थापना की जाना प्रस्तावित है एवं कितनों की की गई? आदेश की जानकारी उपलब्ध करायें। कितने पद रिक्त है? इनकी पूर्ति कब तक कर दी जावेगी? (ग) इन विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम की पुस्तकों का प्रदाय अभी तक क्यों नहीं किया गया है जिसके कारण शैक्षणिक कार्य प्रभावित हो रहा है? कब तक पुस्तकें प्रदान कर दी जावेगी?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) विभागीय आदेश क्र. राशिके/2015/3970 के द्वारा कलेक्टर जबलपुर के द्वारा बी.डी. हाई स्कूल सिहोरा को दिनांक 07.07.2015 को अंग्रेजी माध्यम के उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय के रूप में चिन्हांकित किया गया तथा अंग्रेजी माध्यम से अध्यापन प्रारंभ किया गया। (ख) अंग्रेजी माध्यम के उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय में पूर्व से ही चिन्हांकित शाला में पदस्थ अंग्रेजी भाषा जानने वाले शिक्षकों के माध्यम से, युक्तियुक्तिकरण से शिक्षकों की व्यवस्था कर अध्यापन कार्य कराने के निर्देश है। पृथक से पदों की स्वीकृति का प्रावधान नहीं है। वर्तमान में संस्था में पद रिक्त नहीं है। शेषांश का प्रश्न ही नहीं होता है। (ग) आवश्यकता अनुसार विद्यालय में पुस्तकें उपलब्ध है।
अतिरिक्त कक्ष निर्माण
[स्कूल शिक्षा]
11. ( क्र. 103 ) श्रीमती नंदनी मरावी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत विकासखण्ड कुण्डम एवं सिहोरा के अधीन जनवरी 2014 से प्रश्न दिनांक तक किन-किन विद्यालयों में अतिरिक्त कक्ष स्वीकृत किये गये थे? सूची उपलब्ध करायें। (ख) प्रश्नांश (क) स्वीकृत कक्ष का निर्माण कितनी-कितनी लागत से किस-किस एजेंसी के द्वारा कब तक पूर्ण किया जाना था? कितने पूर्ण किये गये? कितने अपूर्ण है और क्यों? अपूर्ण के लिये कौन दोषी है? दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही क्यों नहीं की गई? कब तक पूर्ण करा लिये जावेंगे।
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विकासखण्ड कुण्डम एवं सिहोरा के अधीन जनवरी 2014 से प्रश्न दिनांक तक किसी भी विद्यालय में अतिरिक्त कक्ष स्वीकृत नहीं किये गये। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) उत्तरांश (क) अनुसार प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
ओवर ब्रिज निर्माण
[लोक निर्माण]
12. ( क्र. 104 ) श्रीमती नंदनी मरावी : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सिहोरा रोड रेल्वे स्टेशन सिहोरा, मझगवॉ रोड रेल्वे क्रासिंग खितौला में यातायात के अत्याधिक दबाव के कारण हो रही असुविधा को ध्यान में रखते हुये ओवर ब्रिज बनाये जाने की मांग लंबे समय से की जा रही है एवं प्रश्नकर्ता द्वारा अनेकों बार इस संबंध में ज्ञापन दिये गये हैं? (ख) यदि हाँ, तो प्रश्नांश (क) रेल्वे क्रासिंग खितौला में ओवर ब्रिज निर्माण कब तक करा लिया जावेगा?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी हाँ। जी हाँ। (ख) वर्तमान में प्रस्तावित नहीं, अत: निश्चित तिथि बताना संभव नहीं।
एन.एच. 7 हेतु भूमि अधिग्रहण
[लोक निर्माण]
13. ( क्र. 105 ) श्रीमती नंदनी मरावी : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 7 के दोनों ओर कितने मीटर छोड़कर निर्माण कराये जाने के नियम हैं? नियम की प्रति उपलब्ध करायें। (ख) शासन द्वारा जबलपुर से कटनी निर्माणाधीन मार्ग के क्षेत्रान्तर्गत किन-किन व्यक्तियों को मुआवजा दिया गया है? सूची उपलब्ध करायें। मुआवजा के बाद उनको तोड़ने का दायित्व किसका है? अभी तक ऐसे कितने भवन/भूमि है, जिन्हें अधिगृहित किया गया है और शासन द्वारा मुआवजा देने के बाद भूमि खाली नहीं हुई तथा कब तक खाली करा ली जावेगी।
लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से प्राप्त उत्तर पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। म.प्र. सड़क विकास निगम लि. अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग क्रं. 07 के खण्ड रीवा एम.पी./यू.पी. बार्डर लंबाई 89.3 कि.मी. का उन्नयन डी.बी.एफ.ओ.टी. योजना अंतर्गत किया गया था। इस मार्ग में 60 मी. चौडाई में भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-07 के आर.ओ.डब्ल्यू. में विद्यमान है। वर्तमान में उन्नयन कार्य अनुबंध की शर्तों के अनुसार पूर्ण कराया जा चुका है। संचालक नगर तथा ग्राम निवेश म.प्र. रीवा विकास योजना की नियमावली की छायाप्रति एवं भारतीय सड़क कांग्रेस के आई.आर.सी. 73.1980 के मापदण्डों की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ख) जानकारी उत्तरांश (क) अनुसार।
पदच्युत सहायक शिक्षक की सेवा बहाली
[स्कूल शिक्षा]
14. ( क्र. 120 ) श्रीमती शीला त्यागी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला रीवा के मा.शाला बैकुण्ठपुर से पदच्युत शिक्षक को डी.पी.आई. के पत्र क्रं./स्था.-3/ सर्त./एच.3/16/रीवा/2016/757 भोपाल दिनांक 02/05/2017 द्वारा पुन: सेवा में रखने के आदेश हैं? यदि हाँ, तो पत्र की प्रति देवें? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई है? कार्यवाही की प्रति के साथ जानकारी देवें। (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में समुचित कार्यवाही न होने की जानकारी कारण सहित देवें?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी नहीं। (ख) माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक 5203/2016 में पारित निर्णय दिनांक 16.03.2016 के पालन में जिला शिक्षा अधिकारी जिला रीवा के आदेश दिनांक 06.07.2017 द्वारा प्रकरण का निराकरण किया जा चुका है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। (ग) उत्तरांश (ख) के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
बलराम तालाब लक्ष्य वृद्धि
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
15. ( क्र. 138 ) श्रीमती उमादेवी लालचंद खटीक : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विगत 5 वर्षों में जिला दमोह अंतर्गत कुल कितने बलराम तालाबों का लक्ष्य प्राप्त हुआ एवं किस विकासखण्ड हेतु कितने-कितने बलराम तालाबों का लक्ष्य सौंपा गया है? (ख) क्या हटा विधानसभा क्षेत्र को सबसे कम बलराम तालाबों का लक्ष्य प्राप्त हुआ है? यदि हाँ, तो ऐसा क्यों?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) जिला दमोह को विगत 5 वर्षों में 1475 बलराम तालाबों का लक्ष्य आवंटित किया गया। विगत 5 वर्षों में प्रदाय विकासखण्डवार लक्ष्यों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी नहीं, हटा विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले विकासखण्ड हटा एवं पटेरा को वर्ष 2013-14 से 2017-18 तक गत वर्षों में प्राप्त प्रगति एवं अनुदान हेतु प्राप्त प्रकरणों के आधार पर विधिवत लक्ष्य प्रदाय किये गये हैं। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
स्प्रिंकलर और ड्रिप सिस्टम का वितरण
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
16. ( क्र. 178 ) कुँवर विक्रम सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत 3 वर्षों में छतरपुर जिले में कृषकों को स्प्रिंकलर सेट वितरित करने हेतु कितनी राशि का अनुदान दिया गया तथा क्या ड्रिप सिस्टम कृषकों को वितरित नहीं किये गये? (ख) क्या वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारियों द्वारा प्रदाय वर्ष में कृषकों के ग्रामों में मौके पर पहुंच कर भौतिक सत्यापन किया गया है? (ग) यदि हाँ, तो तिथि तथा कार्यवाही सहित विवरण दें क्या उप संचालक कृषि छतरपुर द्वारा योजनाओं से संबंधित मॉनिटरिंग की जा रही हैं?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) छतरपुर जिले में विगत तीन वर्षों में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वितरित स्प्रिंकलर सेट एवं दी गई अनुदान राशि का विवरण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र एक अनुसार है। वर्ष 2015-2016 एवं 2016-17 में कृषकों से ड्रिप सिस्टम के ऑन लाईन आवेदन पत्र प्राप्त न होने से ड्रिप सिस्टम का वितरण नहीं किया गया है। वर्ष 2017-18 में ड्रिप का एक आवेदन ऑन लाईन प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त हुआ है। (ख) जी हाँ। वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारियों एवं उनके अधीनस्थ ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों द्वारा प्रदाय वर्षों में कृषकों के ग्रामों में मौके पर पहुंच कर भौतिक सत्यापन किया गया है। (ग) वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में लाभांवित कृषकों की सूची सहित भौतिक सत्यापन की तिथियाँ की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र दो अनुसार है। वर्ष 2017-18 में भौतिक सत्यापन वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारियों द्वारा किया गया है। जो dbt.mpdag.org पोर्टल पर अपलोड है। उप संचालक कृषि छतरपुर द्वारा समस्त योजनाओं की सतत मॉनिटरिंग की जा रही है।
केचुआ खाद का वितरण
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
17. ( क्र. 188 ) कुँवर विक्रम सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उपसंचालक किसान कल्याण छतरपुर द्वारा वर्ष 16-17 से प्रश्न दिनांक तक कृषकों को केंचुआ खाद के किये गये वितरण ब्लॉक/ग्राम कृषक संख्यावार दी गई मात्रा सहित संपूर्ण विवरण उपलब्ध करावें।
किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास छतरपुर द्वारा वर्ष 16-17 में योजना संचालित नहीं है। कृषकों को केंचुआ खाद का वितरण नहीं किया गया।
शासकीय शालाओं में रिक्त पदों की पूर्ति
[स्कूल शिक्षा]
18. ( क्र. 195 ) श्री मुरलीधर पाटीदार : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन संभाग अन्तर्गत अध्यापक संवर्ग में माध्यमिक, हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी के विषयवार रिक्त पदों की सूची देवें? (ख) प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित रिक्त पदों में से कितने सीधी भर्ती से एवं कितने पदोन्नित से भरे जाने हैं एवं रिक्त पदों की पूर्ति हेतु क्या कार्ययोजना हैं? (ग) क्या प्रश्नांश (क) में उल्लेखित अनुसार रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षकों को व्यवस्था स्वरूप नियुक्त किया गया है ताकि अध्यापन कार्य प्रभावित न हो? यदि हाँ, तो क्या अतिथि शिक्षकों को नियमित करने संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन हैं? यदि हाँ, तो क्या व किस स्तर पर विवरण देवें? (घ) क्या 5 वर्ष से अधिक समय से अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य करने वाले अतिथि शिक्षकों को नियमित करने/संविदा शाला शिक्षक नियुक्ति में वरियता देने हेतु कोई प्रस्ताव विचाराधीन है? यदि हाँ, तो क्या नियम व प्रक्रिया रहेगी? यदि नहीं, तो क्या इस और विचार कर स्वप्रेरणा से अतिथि शिक्षकों एवं छात्रहित में निर्णय लिया जावेगा?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। रिक्त पदों की पूर्ति संविदा शाला श्रेणी-1, श्रेणी-2 एवं श्रेणी-3 पद से की जाती है। सीधी भर्ती हेतु पात्रता परीक्षा आयोजित करने की कार्यवाही प्रचलन में है। (ग) जी हाँ। अतिथि शिक्षकों को नियमित करने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) प्रश्नांश (ग) के उत्तर अनुसार।
कृषकों की दुर्घटना बीमा का लाभ
[सहकारिता]
19. ( क्र. 196 ) श्री मुरलीधर पाटीदार : क्या राज्यमंत्री, सहकारिता महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विभाग द्वारा कृषकों के हित में बीमा योजना संचालित हैं? यदि हाँ, तो योजना के मापदण्ड, पात्रता, प्रक्रिया का पूर्ण विवरण देवें? (ख) जिला आगर एवं शाजापुर अंतर्गत विगत 04 वर्षों में प्रश्नांश (क) में उल्लेखित बीमा योजना अंतर्गत कितने कृषकों के बीमा किए गए? (ग) प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित बीमित कृषकों के संदर्भ में विधानसभा क्षेत्र सुसनेर अंतर्गत लाभान्वित कृषकों की संख्या एवं कृषकों को दिए गए लाभ का विवरण देवे? (घ) कृषकों के बीमा हेतु विगत 02 वर्षों में विधानसभा क्षेत्र सुसनेर अंतर्गत कितने शिविर आयोजित किए गए एवं शिविरों में कितने कृषकों का बीमा किया गया? शिविरवार पूर्ण जानकारी देवें?
राज्यमंत्री, सहकारिता ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) म.प्र. शासन, सहकारिता विभाग स्तर से कृषकों के लिये कोई दुर्घटना बीमा योजना संचालित नहीं है, वरन प्रश्न में उल्लेखित जिले आगर एवं शाजापुर से संबंधित जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, शाजापुर द्वारा कृषकों के हित में इफ्को टोक्यों जनरल इंश्योरेंस कंपनी के माध्यम से जनता व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना संचालित की जा रही है। योजना में 05 वर्ष से 69 वर्ष तक की आयु के किसान क्रेडिट कार्ड धारी सदस्य सम्मिलित किये जाते हैं, बीमाधारी कृषक सदस्य की दुर्घटना में मृत्यु होने पर रू. 3 लाख, पूर्ण रूप से स्थायी अंग भंग होने पर रू. 3 लाख, दो अंगों की क्षति होने पर रू. 3 लाख तथा एक अंग की क्षति होने पर रू. 1.5 लाख बीमा क्लेम भुगतान करने का प्रावधान है। (ख) गत चार वर्षों में जिला आगर में 2,21,471 तथा शाजापुर जिले में 3,11,889 कृषक सदस्यों के बीमे किये गये हैं। (ग) 13 कृषक सदस्यों को राशि रू. 8.50 लाख का लाभ दिया गया है। (घ) आलोच्य अवधि में कोई शिविर आयोजित नहीं किया गया है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होते।
सिवनी में संचालित उत्कृष्ट विद्यालय
[स्कूल शिक्षा]
20. ( क्र. 203 ) श्री दिनेश राय (मुनमुन) : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधानसभा क्षेत्र सिवनी में उत्कृष्ट विद्यालय संचालित किये जा रहे हैं? यदि हाँ, तो उन विद्यालयों की सूची प्रदाय करें। (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार संचालित किये जा रहे उत्कृष्ट विद्यालयों में क्या-क्या सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, उनके विषय में शासन के क्या दिशा-निर्देश हैं? (ग) क्या विधानसभा क्षेत्र सिवनी में संचालित समस्त उत्कृष्ट विद्यालयों में आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं? यदि हाँ, तो प्रदत्त सुविधाओं की जानकारी स्कूलवार प्रदान करें। यदि नहीं, तो कारण स्पष्ट करें। (घ) क्या शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में 05 वर्षों में मरम्मत कार्य किये गये हैं? यदि हाँ, तो मरम्मत का प्रकार, स्वीकृत राशि, कार्य पूर्ण, अपूर्ण की जानकारी सहित सूची प्रदान करें।
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। सिवनी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जिला स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालय सिवनी में संचालित है। (ख) प्रदाय सुविधाओं की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-01 अनुसार है। विभागीय दिशा-निर्देश की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-02 अनुसार है। (ग) उपलब्ध वित्तीय सीमाओं में यथा संभव व्यवस्थाऐं की जाती है, जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-01 अनुसार है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-03 अनुसार है।
मूंग, उड़द फसलों का भुगतान
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
21. ( क्र. 206 ) श्री दिनेश राय (मुनमुन) : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जबलपुर संभाग में वर्ष 2014, 15, 16 एवं 17 में ग्रीष्मकालीन मूंग, उड़द खरीफ एवं अरहर की फसल को कितनी मात्रा में उपार्जित की गई? जिलावार प्राप्त रिपोर्ट/प्रतिवेदन की जानकारी देवें? सभी जिलों में वर्षवार एवं जिलावार कितनी राशि किसानों को भुगतान की गई? जिलावार/वर्षवार रिपोर्ट प्रस्तुत करें। (ख) वर्ष 2017 में सिवनी जिले में मूंग, उड़द एवं अरहर की खरीदी में की गई गड़बड़ी की शासन स्तर/विभागाध्यक्ष स्तर से गठित जाँच दल रिपोर्ट प्रस्तुत करें? जाँच में कौन-कौन दोषी पाये गये एवं उन पर क्या कार्यवाही की गई? इन जिलों में कुल कितने करोड की खरीदी का भुगतान किया गया और कितना भुगतान शेष है? (ग) शासन द्वारा उक्त वर्षों में फसलों के उपार्जित करने में व्यवस्था मद में कितनी राशि व्यय की गई? शासन द्वारा आहरित राशि के आदेश की छायाप्रति देवें? प्रतिदिन उपार्जन पर कितनी राशि किन गाड़ियों से ट्रांसपोर्टेशन पर व्यय की गई? गाड़ियों के नम्बर भी देवें? उक्त वर्षों में भावांतर सहित अन्य योजनाओं के प्रचार-प्रसार हेतु किन निजी संस्थाओं को कितनी राशि का कार्य आदेश दिया गया है और कितनी राशि का भुगतान किया गया?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है। भावांतर भुगतान योजना के प्रचार-प्रसार हेतु प्रदेश की कृषि उपज मंडी समितियों के द्वारा जिन निजी संस्था को कार्यादेश दिये गये हैं, उनके नाम तथा भुगतान राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।
मानचित्रकारों के वेतन विसंगति
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
22. ( क्र. 209 ) श्री सुरेन्द्रनाथ सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभाग में मानचित्रकार पद पर भर्ती के लिये क्या शैक्षणिक योग्यता निर्धारित है? निर्धारित शैक्षणिक योग्यता वाले मानचित्रकारों को वर्तमान पद से उच्च पद पर पदोन्नति हेतु क्या प्रावधान है तथा पदोन्नति कब दी जावेगी? यदि नहीं, तो कब तक इस संबंध में प्रावधान किया जावेगा? (ख) कृषि विभाग में कुल कितने मानचित्रकार के पद हैं और कितने कार्यरत हैं? उनकी नामवार, पदस्थापनावार शैक्षणिक योग्यता सहित सूची उपलब्ध करावें? (ग) कृषि विभाग में पूर्व पदस्थ शिक्षित मानचित्रकारों को जो वेतनमान दिया जा रहा था? उसके अनुरूप वर्तमान में पदस्थ/कार्यरत मानचित्रकारों को छठवें वेतनमान एवं सातवें वेतनमान का लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्या इस विसंगति को दूर किया जावेगा, यदि हाँ, तो कब तक? (घ) क्या अन्य विभागों में समान शैक्षणिक योग्यता रखने वाले मानचित्रकारों को अधिक वेतन प्राप्त होता है? जबकि कृषि विभाग में समान शैक्षणिक योग्यता रखने वाले मानचित्रकारों को कम वेतन दिया जाता है? क्या इस विसंगति को दूर किया जावेगा, यदि हाँ, तो कब तक?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) म.प्र. राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार के प्रकाशित मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल के संशोधन दिनांक 23.02.2012 भरती नियम अनुसार नक्शानवीस (मानचित्रकार) के पद पर नियुक्ति हेतु ''सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा'' योग्यता निर्धारित है, भरती नियम में पदोन्नति का कोई प्रावधान नहीं है एवं इस संबंध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। (ख) कृषि विभाग में मानचित्रकार के 53 पद स्वीकृत है जिनके विरूद्ध 10 मानचित्रकार कार्यरत है। जिनकी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ग) प्रश्नांश ''क'' में उल्लेखित संशोधित भरती नियम के तहत अनुसूची-एक (नियम-5) के अनु.03 नक्शानवीस (मानचित्रकार) के कालम-05 में अंकित अनुसार रूपये 5200-20200+2400 ग्रे.पे.वेतनमान दिया जा रहा है एवं छठवे तथा सातवें वेतनमान भी नियमानुसार दिया जा रहा है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (घ) किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग में वांछित शैक्षणिक योग्यता रखने वाले मानचित्रकारों को दिये जाने वाले वेतन की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है।
उद्यानिकी फसलों के संबंध में
[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]
23. ( क्र. 214 ) श्रीमती संगीता चारेल : क्या राज्यमंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आदिवासी बाहुल्य विकासखण्डों में विभाग द्वारा उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा देने के लिए कौन-कौन सी योजनाएं संचालित की जा रही हैं? इसके लिए पात्रता की क्या-क्या शर्ते हैं? (ख) वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में सैलाना एवं बायना विकासखण्ड में पॉलीहाउस तथा प्याज भण्डारण कक्ष निर्माण हेतु कितना-कितना लक्ष्य प्राप्त हुआ तथा इसके विरूद्ध कितने-कितने हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया?
राज्यमंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण ( श्री सूर्यप्रकाश मीना ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) योजनाओं के लक्ष्य विकासखण्डवार नहीं अपितु जिलेवार आवंटित किये जाते हैं। प्रश्नांश की शेष जानकारी निम्नानुसार है:-
|
वर्ष |
विवरण |
इकाई |
जिले को प्राप्त लक्ष्य |
लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या |
|
|
सैलाना |
बाजना |
||||
|
2016-17 |
प्याज भंडार गृह |
संख्या |
219 |
3 |
7 |
|
पॉली हाउस |
हेक्टेयर |
2.40 |
1 |
0 |
|
|
2017-18 |
प्याज भंडार गृह |
संख्या |
140 |
4 |
1 |
|
पॉली हाउस |
हेक्टेयर |
4.80 |
7 |
0 |
|
सड़क निर्माण कार्य के संबंध में
[लोक निर्माण]
24. ( क्र. 217 ) श्रीमती संगीता चारेल : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उप संभाग सैलाना अंतर्गत जो महत्वपूर्ण मार्ग प्रधानमंत्री सड़क योजनान्तर्गत नहीं बन पाए, जो कि गांवों में आवागमन तथा गांव से गांव को जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण हैं क्या ऐसे मार्गों का निर्माण विभाग द्वारा किया जावेगा? यदि हाँ, तो इसकी क्या कार्य योजना है? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में ऐसे कम दूरी के मार्गों के डामरीकरण हेतु क्षेत्र के किन-किन जनप्रतिनिधियों द्वारा मांग की गई? विभाग द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी हाँ। कोई विशिष्ट कार्य योजना नहीं है। (ख) माननीया विधायक श्रीमती संगीता चारेल द्वारा मांग की गई। विभाग की प्राथमिकता सूची में मार्ग सम्मिलित न होने से कोई कार्यवाही नहीं की गई।
कुल्हाड़ी से गोलूखेड़ी मार्ग निर्माण
[लोक निर्माण]
25. ( क्र. 225 ) श्री शैलेन्द्र पटेल : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) इछावर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कुल्हाड़ी से गोलूखेड़ी तक सड़क का निर्माण कब हुआ था तथा वर्तमान में सड़क की क्या स्थिति है? (ख) निर्माण के बाद सड़क की मरम्मत कब-कब की गई तथा कितनी राशि व्यय की गई? (ग) क्या उक्त मार्ग पर कोई नदी है? यदि हाँ, तो क्या उस पर पुल आदि बना हुआ है? यदि नहीं, तो क्या उक्त नदी पर पुल बनाया जाना प्रस्तावित है? यदि हाँ, तो ब्यौरा दें? यदि नहीं, तो क्यों? (घ) प्रश्नांश (ग) अनुसार बरसात के दिनों में नदी में जलस्तर होने के कारण इस मार्ग से आवागमन कैसे होता है?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) निर्माण दिनांक 31.01.2009 को वर्तमान में सड़क की स्थिति खराब है। (ख) सड़क निर्माण के बाद मरम्मत पर कोई राशि व्यय नहीं की गई है। (ग) जी हाँ, जी नहीं। जी नहीं। वर्तमान में किसी भी योजना में सम्मिलित नहीं है। (घ) जलभराव होने के कारण ग्राम कल्हाडी से गोलूखेडी के बीच आवागमन नहीं होता है, किन्तु ग्राम गोलूखेडी से धामंदा मुख्य मार्ग तक तथा ग्राम कुल्हाडी से छापरी होते हुये मुख्य मार्ग धामंदा तक प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की सड़कों द्वारा आवागमन बरसात के दिनों में भी चालू रहता है।
खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना
[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]
26. ( क्र. 226 ) श्री शैलेन्द्र पटेल : क्या राज्यमंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सीहोर जिले में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित हैं? यदि हाँ, तो कहाँ-कहाँ पर कौन-कौन सी इकाई कब स्थापित की गई है? स्थापित करने वाली कंपनी व मालिक, संचालक आदि का पूर्ण ब्यौरा दें। (ख) क्या सीहोर जिले में आगामी वर्षों में खाद्य प्रसंस्करण इकाईयां स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है? यदि हाँ, तो किन-किन स्थानों पर कौन-कौन सी इकाइयों की स्थापना होगी? लागत व स्थापित करने वाली कंपनी आदि के नाम, पता सहित ब्यौरा दें। (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार जिले में प्रस्तावित इकाइयों को क्या शासन द्वारा भूमि उपलब्ध कराई जा रही है? यदि हाँ, तो किस दर पर, ब्यौरा दें। (घ) क्या जिले में इकाई स्थापना के लिए शासन द्वारा अनुदान प्रदान किया जा रहा है? यदि हाँ, तो इकाईवार अनुदान राशि का ब्यौरा दें।
राज्यमंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण ( श्री सूर्यप्रकाश मीना ) : (क) सीहोर जिले में स्थापित खाद्य प्रसंस्करण इकाई की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र -''अ'' अनुसार है। (ख) वर्तमान में कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है। (ग) जी नहीं। (घ) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-''ब'' अनुसार है।
शासकीय स्कूलों के जीर्णशीर्ण भवनों का मरम्मत कार्य
[स्कूल शिक्षा]
27. ( क्र. 233 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधानसभा क्षेत्र पनागर के अंतर्गत जीर्णशीर्ण हो चुके स्कूल भवनों में अध्यापन कार्य किया जा रहा है? (ख) यदि हाँ, तो जीर्णशीर्ण भवनों में दुर्घटना होने पर कौन जिम्मेवार होगा? (ग) क्या वार्षिक कार्य योजना 2017-18 में प्रस्तावित सकरी, गाजर, तिलगवां, निरंदपुर, जैतपुरी, उर्दुवाकला, रिछाई, खैरी, नुनिया, बड़खेरा, अन्य 11 शालाओं के जीर्णशीर्ण भवनों की मरम्मत का प्रावधान किया गया है? (घ) यदि हाँ, तो मरम्मत का कार्य कब शुरू किया जावेगा? यदि नहीं, तो क्या अध्यापन कार्य ऐसे जीर्णशीर्ण भवनों में ही जारी रहेगा?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) विधानसभा क्षेत्र पनागर के अंतर्गत जीर्ण शीर्ण शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक शाला भवनों में अध्यापन कार्य नहीं किया जा रहा है। शासकीय बालक उ.मा.वि.पड़वार का शाला भवन पुराना एवं जर्जर है, जिसमें 04 कक्ष ठीक है, जिनमें पठन पाठन कार्य सुचारू रूप सं संचालित हो रहा है। जो कक्ष जर्जर है, उनमें कक्षाओं का संचालन नहीं हो रहा है। (ख) उत्तरांश (क) के अनुक्रम में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) वार्षिक कार्ययोजना 2017-18 में शासकीय शाला भवन सकरी, निरंदपुर, रिछाई, खैरी में मरम्मत कार्य का प्रावधान किया गया था। शेष शासकीय शाला तिलगांव, जैतपुरी, उर्दुवाकला, बडखेरा में शाला की वार्षिक रख-रखाव राशि से आवश्यकता अनुसार मरम्मत कार्य कराया गया। नुनियांकला एवं अन्य शाला में कोई भी मरम्मत कार्य प्रस्तावित नहीं किया गया। शालाओं की सूची संलग्न परिशिष्ट अनुसार। (घ) सकरी, निरंदपुरा का मरम्मत कार्य पूर्ण है। रिछाई और खैरी का कार्य प्रगति पर है। उत्तरांश (क) के प्रकाश में शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
उद्यान विभाग द्वारा तैयार एवं वितरित पौधों
[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]
28. ( क्र. 234 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या राज्यमंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जबलपुर जिले एवं विधानसभा क्षेत्र पनागर के अंतर्गत उद्यान विभाग की कितनी नर्सरी हैं? (ख) वर्ष 2017-18 में इन नर्सरियों में कितने पौधे तैयार करने का लक्ष्य था? कितने तैयार किये गये हैं? (ग) विधानसभा क्षेत्र पनागर के अंतर्गत कितने पौधे वितरित किये गये? ग्रामवार संख्यात्मक जानकारी देवें? (घ) क्या नई नर्सरियों की स्थापना के लिये कोई योजना है? यदि हाँ, तो कहाँ पर? यदि नहीं, तो क्या भविष्य में पौधों की पर्याप्त उपलब्धता रहेगी?
राज्यमंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण ( श्री सूर्यप्रकाश मीना ) : (क) जबलपुर जिले में विभाग की 04 नर्सरी है। पनागर विधानसभा क्षेत्र में नर्सरी स्थापित नहीं है। (ख) वर्ष 2017-18 में इन नर्सरियों में 11.74 लाख पौधे तैयार करने का लक्ष्य है, जिसके विरूद्ध 99807 पौधे तैयार किये गये। (ग) वर्ष 2017-18 में उक्त रोपणियों से पनागर विधानसभा क्षेत्र में पौधे वितरित नहीं किये गये। (घ) नई नर्सरियों की स्थापना के लिये कोई योजना नहीं है, अपितु पूर्व से ही संचालित रोपणियों की अधोसंरचना को सुदृढ़ कर पौध उत्पादन क्षमता की वृद्धि के प्रयास किये जा रहे है, जिससे भविष्य में पौधों की पर्याप्त उपलब्धता होगी।
अध्यापक संवर्ग, गुरूजी आदि कर्मचारियों का संविलियन
[स्कूल शिक्षा]
29. ( क्र. 255 ) श्री रामनिवास रावत : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मान. मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 21 जनवरी, 2018 को प्रदेश में विभिन्न निकायों में कार्यरत अध्यापक संवर्ग, गुरूजी आदि कर्मचारियों का शिक्षा विभाग में संविलियन किये जाने की घोषणा की है? (ख) यदि हाँ, तो उक्त घोषणा की पूर्ति के संबध में अभी तक विभाग द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई है? क्या इन कर्मचारियों का शिक्षा विभाग में संविलियन किये जाने के आदेश जारी कर दिया गए हैं? यदि हाँ, तो आदेश की प्रति उपलब्ध करावें? यदि नहीं, तो कब तक आदेश जारी कर दिए जावेंगे? (ग) अध्यापक संवर्ग के कर्मचारियों के शिक्षा विभाग में संविलियन के लिए क्या-क्या बिंदु निर्धारित किये गए हैं? क्या अध्यापक संवर्ग का संविलियन सहायक शिक्षक, शिक्षक, व्याख्याता वर्ष 1994 के डाइंग केडर के पदों को पुनर्जीवित कर समान सेवा शर्तों अनुसार किया जावेगा या नए पद सृजित किये जावेंगे? साथ ही शिक्षा संवर्ग में संविलियन किस दिनांक से मान्य किया जावेगा?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) एवं (ख) अध्यापक संवर्ग की सेवाओं को शिक्षा, जनजातिय कार्य विभाग के अधीनस्थ करने के संबंध में समुचति प्रस्ताव तैयार करने की कार्यवाही प्रचलन में हैं। जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) प्रश्नांश (क) के उत्तर अनुसार कार्यवाही की जा रही है। अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
प्रदेश में कृषि महोत्सव पर व्यय राशि
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
30. ( क्र. 257 ) श्री रामनिवास रावत : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रदेश में कृषि महोत्सव, कृषि रथ, कृषक मेला, कृषक संगोष्ठी, कृषि विज्ञान मेला सह प्रदर्शनी फसल बीमा के दावा राशि व प्रमाण-पत्र वितरण, किसान महासम्मेलन, कृषि विज्ञान मेला सहप्रदर्शनी, ग्राम किसान महोत्सव जैसे कार्यक्रम विभाग द्वारा आयोजित किये गये हैं? (ख) यदि हाँ, तो प्रश्नांश (क) में उल्लेखित कार्यक्रमों पर कुल कितनी राशि व्यय की गयी? जिलेवार बतावें? कितनी राशि इन कार्यक्रमों के प्रचार-प्रसार पर व्यय की गयी? (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार श्योपुर जिले में आयोजित उक्त कार्यक्रमों में किस-किस योजना एवं मद से कितनी-कितनी राशि किन-किन कार्यों में व्यय कर किस-किस को कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया? (घ) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में आयोजित कार्यक्रमों की क्या-क्या उपलब्धियां रही?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) जी हाँ। (ख) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
शिक्षा दिवस कार्यक्रम का संचालन
[स्कूल शिक्षा]
31. ( क्र. 293 ) श्री तरूण भनोत : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संचालित शासकीय माध्यमिक शालाओं में दिनांक 11 नवम्बर, 2013 को सायं 4.00 बजे शालाओं को बंद करने के आदेश शासन द्वारा दिये गये थे? यदि हाँ, तो आदेश की प्रति उपलब्ध करायी जावे? (ख) क्या दिनांक 11 नवम्बर, 2013 को शिक्षा दिवस कार्यक्रम के उपरांत शालाओं में उस दिन का अवकाश घोषित कर दिया जाता है अथवा कार्यक्रम उपरांत शेष शाला समय में बच्चों को अध्ययन कार्य सुचारू रूप से कराया जाता है?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
नियम विरूद्ध शासकीय आवास आवंटन की जाँच
[स्कूल शिक्षा]
32. ( क्र. 294 ) श्री तरूण भनोत : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी/आकस्मिकता निधि से प्राप्त वेतनभोगी मृत्यु/आक. दैनिक वेतन भोगी ड्रायवर को शासकीय महाविद्यालय जबलपुर में कोई शासकीय आवास/भवन उपलब्ध कराया गया है? यदि हाँ, तो भवन/आवास आवंटन के नियम बताये? क्या नियमित शासकीय सेवकों का आवेदन लंबित होने के बाद भी डी.पी.सी. की अनुशंसा पर प्राचार्य पी.एस.एम. द्वारा नियम विरूद्ध आवास आवंटन किया गया है? (ख) जब आक. मृत्यु एवं वाहन चालकों को एच.आर.ए. मिलता ही नहीं तो क्या शासन को आर्थिक क्षति नहीं पहुंचाई जा रही? यदि हाँ, तो दोषियों के विरूद्ध नियम विरूद्ध आवास उपलब्ध कराये जाने में प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने पर क्या कार्यवाही की जावेगी?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। आवास आवंटन के संबंध में निर्देश संलग्न परिशिष्ट पर है। जी नहीं। रिक्त आवास हेतु कोई आवेदन विचाराधीन नहीं है। अत: आवास आवंटन नियमानुसार किया गया है। (ख) जी नहीं। संबंधित कर्मचारी से नियमानुसार किराए की वसूली कर जमा की जा रही है। अत: शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।
नलकूप खनन
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
33. ( क्र. 317 ) श्री कुँवरजी कोठार : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2013-14 से प्रश्न दिनांक तक जिला राजगढ़ अंतर्गत नलकूप खनन योजना अंतर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के कितने कृषकों को खनित नलकूप एवं पम्प प्रतिस्थापन पर शासन द्वारा अनुदान दिया गया? तहसीलवार विवरण से अवगत करावें। (ख) क्या शासन द्वारा कृषकों को नलकूप खनन योजना से लाभान्वित किये जाने हेतु विभाग को प्रतिवर्ष लक्ष्य निर्धारित किया जाता है? यदि हाँ, तो, वर्ष 2018-19 में तहसीलवार प्रदाय किये जाने वाले लक्ष्य से अवगत करायें?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) वर्ष 2013-14 से आज दिनांक तक जिला राजगढ़ अंतर्गत नलकूप खनन योजना (राज्य पोषित एवं आर.के.व्ही.वाय.) अन्तर्गत तहसील राजगढ़ एवं जीरापुर में योजना संचालित है तथा तहसील खिलचीपुर, ब्यावरा, सांरगपुर, नरसिंहगढ़ सेमी क्रीटिकल जोन में होने के कारण योजना संचालित नहीं है। तहसील राजगढ़ एवं जीरापुर के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के 125 कृषकों को खनित नलकूप एवं पम्प प्रतिस्थापन पर शासन द्वारा जारी मार्गदर्शी निर्देश अनुसार अनुदान दिया गया है। तहसीलवार विवरण की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हाँ। वर्ष 2018-19 हेतु लक्ष्यों का निर्धारण संबंधित वित्तीय वर्ष में ही किया जाता है।
आवास संघ द्वारा बनाये जा रहे फ्लेट की राशि
[सहकारिता]
34. ( क्र. 384 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या राज्यमंत्री, सहकारिता महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल द्वारा माननीय विधानसभा सदस्यों एवं पूर्व सदस्यों/सांसदों के लिए भोपाल के रचना नगर में आवासीय कालोनी बनायी जा रही है? (ख) यदि हाँ, तो उक्त कालोनी के निर्माण में अनुमानित कितनी लागत आना संभावित है तथा प्रश्न दिनांक तक माननीय सदस्यों से रचना टॉवर के आवास हेतु कुल कितनी राशि प्राप्त कर ली गई और कितनी राशि शेष बकाया है? उक्त आवास कब तक बनकर माननीय सदस्यों को उपलब्ध करा दिये जायेंगे। (ग) प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में पंजीयन के समय तय अनुमानित राशि से कितनी राशि अधिक/अतिरिक्त किस-किस टाईप के आवासों के लिए किन कारणों से संघ द्वारा ली जा रही है? (घ) उक्त आवासों के लिए पंजीयन कराने वाले किन-किन पूर्व स्व.विधायकों के परिजनों द्वारा जमा पंजीयन की राशि वापस किये जाने हेतु आवेदन पत्र दिये गये थे? उनमें से किन आवेदकों को पंजीयन की जमा राशि रूपये 25000/- प्रश्न दिनांक तक किन कारणों से वापस नहीं किये गये हैं? इसके लिये कौन-कौन उत्तरदायी है तथा पंजीयन की राशि कब तक वापस कर दी जायेगी?
राज्यमंत्री, सहकारिता ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्या,. भोपाल के द्वारा नहीं वरन् म.प्र. राज्य सहकारी आवास संघ मर्या., भोपाल द्वारा। (ख) योजना की अनुमानित लागत रूपये 176.25 करोड है। सदस्यों से दिनांक 31-01-2018 तक राशि रूपये 27,09,61,765/- प्राप्त की गई है। सदस्यों पर राशि रूपये 1,25,34,88,234/- लेना शेष है। योजना की पूर्णता की तिथि दिनांक 30.06.2019 संभावित है। (ग) प्रारंभिक अनुमानित लागत एवं पुनरीक्षित लागत संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र "01" अनुसार है। वर्ष 2012-13 में योजना वर्ष 2009 से लागू दर सूची अनुसार प्रथम चरण प्राक्कलन पर आधारित थी, विस्तृत रूपांकन एवं प्रचलित दर सूची जो वर्ष 2014 से लागू की गई है, के आधार पर आंकलन करने से कीमत में वृद्धि हुई है। (घ) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र "02" अनुसार है। राशि नियमानुसार वापस की गई है तथा की जा रही है। विलंब हेतु कोई जिम्मेदार नहीं है।
साज सज्जा, रख-रखाव, अतिरिक्त निर्माण पेयजल एवं बिजली पर व्यय
[लोक निर्माण]
35. ( क्र. 385 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जनवरी 2014 से प्रश्न दिनांक तक प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी एवं राज्य मंत्रिमण्डल के सदस्यों के राजधानी भोपाल स्थित बंगलों की साज-सज्जा, रखरखाव एवं अतिरिक्त निर्माण, पेयजल एवं बिजली इत्यादि पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? वित्तीय वर्षवार पृथक-पृथक जानकारी दें? (ख) क्या प्रदेश की बिगड़ती वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये उक्त व्यय किया जाना उचित है? यदि हाँ, तो स्पष्ट करें?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है । (ख) आवश्यकतानुसार व्यय किया जाता है । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।
निर्मित शाला भवनों का उपयोग
[स्कूल शिक्षा]
36. ( क्र. 402 ) श्री इन्दर सिंह परमार : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शाजापुर जिले के ब्लॉक शुजालपुर एवं ब्लॉक कालापीपल में वर्ष 2010-2011 से वर्ष 2017-2018 तक कहाँ-कहाँ हाई एवं हायर सेकेण्ड्री स्कूलों के नवीन भवनों हेतु राशि का आवंटन किया गया? जिसमें से कहाँ-कहाँ के भवनों का निर्माण हो चुका है? ब्लॉकवार वर्षवार जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित निर्मित भवनों में से जिन भवनों को आज तक हैंडओवर नहीं किया है उसका कारण क्या है? हैंडओवर करने के लिये संबंधित निर्माण एजेंसी से कब-कब पत्र व्यवहार किये?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) एवं (ख) जिला शाजापुर के विकासखण्ड शुजालपुर एवं कालापीपल के विद्यालयों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार।
विद्यालय भवनों की भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाना
[स्कूल शिक्षा]
37. ( क्र. 403 ) श्री इन्दर सिंह परमार : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शाजापुर जिले के ब्लॉक शुजालपुर एवं ब्लॉक कालापीपल के अंतर्गत कहाँ-कहाँ के प्राथमिक, माध्यमिक, हाई एवं हायर सेकेण्ड्री स्कूलों के परिसरों की भूमि राजस्व रिकार्ड में विद्यालय या शिक्षा विभाग के नाम दर्ज हो चुकी है? ब्लॉकवार सूची देवें। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित विकासखण्डों में चल रहे विद्यालयों में से जिन परिसरों की सूची राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं हुये हैं? उसके लिये जिला शिक्षा अधिकारी ने कब-कब एवं किन-किन शालाओं के लिये कलेक्टर को आवेदन दिये हैं? शालावार आवेदनों की प्रति उपलब्ध करवायें।
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- ''क'' अनुसार। (ख) जिला शिक्षा अधिकारी जिला शाजापुर के पत्र क्र./भवन/2018/12 शाजापुर, दिनांक 09.02.2018 द्वारा कलेक्टर जिला शाजापुर को पत्र लिखा गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''ख'' अनुसार।
जबलपुर जिला अंतर्गत संचालित अशासकीय स्कूल
[स्कूल शिक्षा]
38. ( क्र. 408 ) श्री नीलेश अवस्थी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में आशासकीय स्कूल संचालन एवं पंजीयन के क्या नियम हैं? नियमों की छायाप्रति देवें एवं जबलपुर जिला अंतर्गत कौन-कौन से आशासकीय शालाएं शासन द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप कार्यरत नहीं है तथा उन पर कब-कब, क्या कार्यवाही की गई है? संपूर्ण सूची सहित जानकारी देवे? (ख) अशासकीय शालाओं द्वारा विद्यार्थियों से किन नियमों के तहत कितनी शुल्क वसूल करने का प्रावधान है? प्रति वर्ष अशासकीय शालाओं द्वारा मनमानी फीस वृद्धि करने एवं अन्य गलत तरीकों सें अभिभावकों से राशि वसूल करने की जबलपुर जिला अंतर्गत किन-किन शालाओं की शासन स्तर पर शिकायतें की गई तथा इन की गई शिकायतों पर कब, किसके द्वारा क्या कार्यवाही की गई एवं अशासकीय शालाओं द्वारा मनमानी फीस लिये जाने पर अंकुश लगाने हेतु शासन स्तर पर क्या कार्यवाही की जा रही है? (ग) जबलपुर जिला अंतर्गत किन-किन शालाओं के शाला भवन अत्यन्त जर्जर हैं तथा किन-किन शालाओं में बाउण्ड्रीवॉल निर्माण नहीं किया गया तथा कौन-कौन सी शालाएं उन्नयन की पात्रता रखती हैं? सूची देवें एवं जर्जर शाला भवनों एवं शालाओं की बाउण्ड्रीवॉलों का निर्माण किस प्रकार से कब तक कर दिया जावेगा? क्या पाटन विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बोरिया हाई स्कूल की बिल्डिंग अत्यन्त जर्जर है तथा प्रश्नकर्ता द्वारा इस संबंध में समय-समय पर तत्संबंध में शासन का ध्यान आकर्षित किया है, यदि हाँ, तो तत्संबंध में की गई कार्यवाही से अवगत करावें?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'एक' एवं 'दो' अनुसार। जबलपुर जिला अंतर्गत वर्तमान में ऐसा कोई भी मान्यता प्राप्त अशासकीय विद्यालय नहीं है जो शासन के निर्धारित मापदंडो के प्रतिकूल हो। अशासकीय विद्यालय ब्लूमिंग वर्ड स्कूल समदडिया कांलोनी जबलपुर शासन के निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप संचालित नहीं था। जिला शिक्षा अधिकारी जबलपुर के आदेश क्रमांक मान्यता/2016/6800 जबलपुर दिनांक 11-08-2016 द्वारा उक्त संस्था की मान्यता निरस्त की गई। (ख) जिला जबलपुर में सत्र 2017-18 में अशासकीय शालाओ द्वारा मनमानी फीस वृध्दि करने एवं अन्य गलत तरीको से अभिभावकों से राशि वसूल करने संबंधी कोई शिकायत प्राप्त नहीं है, शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। इस संबध में म.प्र.निजी विद्यालय (फीस तथा सम्बधित विषयों का विनियमन) अधिनियम 2017 विधानसभा द्वारा सत्र दिसम्बर 2017 में पारित किया गया है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'तीन', 'चार', 'पाँच' एवं 'छ:' अनुसार। भवन एवं बाउण्ड्रीवॉल निर्माण सक्षम स्वीकृति एवं बजट उपलब्धता पर निर्भर करेगा। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। जी हाँ, जिला कलेक्टर से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है कार्यवाही बजट उपलब्धता पर निर्भर करेगी। वर्तमान में यह स्कूल माध्यमिक शाला बोरिया के भवन में दो पालियों में संचालित है।
मार्ग निर्माण किये जाने
[लोक निर्माण]
39. ( क्र. 409 ) श्री नीलेश अवस्थी : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या पाटन विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मेन रोड कटंगी से कुशली रसुईया मार्ग एवं मेर रोड कटंगी से पाटन पहुँच मार्ग के निर्माण की मांग ग्रामीणों एवं प्रश्नकर्ता द्वारा समय-समय पर शासन स्तर पर की जाती रही है तथा उक्त मार्ग का निर्माण न होने से ग्रामीणजनों को आवागमन की असुविधा हो रही है? यदि हाँ, तो तत्संबंध में शासन द्वारा की गई कार्यवाही से अवगत करावें एवं उक्त मार्गों का निर्माण किस प्रकार से कब तक कर दिया जावेगा। (ख) पाटन विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कौन-कौन से मार्ग विभाग के अधीन हैं वर्तमान समय में ऐसे कौन-कौन से मार्ग हैं जिनकी मरम्मत तथा नव निर्माण होना अति-आवश्यक है? सूची देवें। (ग) क्या प्रश्नकर्ता एवं ग्रामीणजनों द्वारा जर्जर हो चुके उडना मुख्य मार्ग से जमुनिया सकरा मार्ग के पुन: निर्माण की मांग शासन स्तर पर समय-समय पर की जाती रही है? यदि हाँ, तो ग्रामीणजनों को आवागमन में हो रही असुविधा को देखते हुये क्या शासन उक्त मार्ग के पुन: निर्माण हेतु आवश्यक कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो किस प्रकार से कब तक? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी हाँ। जी नहीं। मेन रोड कटंगी से कुशली मार्ग मजबूतीकरण में प्रस्तावित तथा मेन रोड कटंगी (पौण्डी) से पाटन मार्ग लंबाई 19.80 कि.मी. मार्ग अच्छा है, तथा आवागमन की कोई असुविधा नहीं है। अत: मार्ग निर्माण का प्रश्न ही नहीं उठता। (ख) विस्तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' एवं 'अ-1' अनुसार है। (ग) जी हाँ, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' के सरल क्रमांक 22 में दर्शित है। वर्तमान में निश्चित समय सीमा बताया जाना संभव नहीं।
सड़कों के टेंडर
[लोक निर्माण]
40. ( क्र. 418 ) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बालाघाट जिले में विभाग की ऐसी कितनी सड़के हैं जिनके वर्ष 2014-15 से प्रश्न दिनांक तक टेंडर तीन या उससे अधिक बार लगे हैं किंतु किसी ठेकेदार द्वारा टेंडर नहीं भरे गये हैं। सड़कों के नाम तथा टेंडर लगने की संख्या सहित जानकारी दें। (ख) बालाघाट जिले में विभाग की सड़कों के टेंडर लेने में ठेकेदार रूची क्यों नहीं लेते? क्या विभाग ने इस संबंध में कोई समीक्षा की है? यदि नहीं, की है तो क्या विभाग इस संबंध में समीक्षा करेगा? (ग) बालाघाट जिले में मेटल की उपलब्धता न होने तथा इसका रेट सिवनी जिले के मुकाबले तीन गुना होने संबंधी टेक्नीकल रिपोर्ट कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग बालाघाट से बुलवाकर विधिवत रूप से क्या ऐसे रेटों पर टेंडर स्वीकृत किए जाएंगे जिससे ठेकेदार सड़क बनाने में रूचि लें तथा समय-सीमा के अंदर सड़कों का निर्माण सुनिश्चित हो सके?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) ठेकेदारों की सीमित संख्या, कार्यों की अधिकता, जिले में गिट्टी की अनुपलब्धता के कारण ठेकेदार रूचि नहीं ले रहे है। जी हाँ। प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हाँ। अन्य जिलों की तुलना में बालाघाट जिले में अधिक निविदा दरें स्वीकृत की जा रही है।
भवन विहीन प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालयों की जानकारी
[स्कूल शिक्षा]
41. ( क्र. 419 ) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र लांजी के अंतर्गत कितनी भवन विहीन प्राथमिक शालाएं तथा माध्यमिक शालाएं है? शालाओं की जानकारी विधानसभा क्षेत्रवार दें? (ख) विधानसभा क्षेत्र लांजी में जर्जर प्राथमिक शाला भवनों की जानकारी दें तथा इनमें से ऐसे कितने भवन हैं, जिनका डिस्मेंटल सर्टिफिकेट जारी हो चुका है? डिस्मेंटल सर्टिफिकेट कार्यपालन यंत्री आर.ई.एस. द्वारा जारी किये गये है या कार्यपालन यंत्री लांक निर्माण विभाग द्वारा जारी किये गये है? डिस्मेंटल विद्यालयों की जानकारी दें? (ग) क्या एच.आर.डी. विभाग भारत सरकार द्वारा लोक निर्माण विभाग का ही डिस्मेंटल सर्टिफिकेट स्वीकार किया जाता है, यदि हाँ, तो क्या उक्त सभी विद्यालयों में डिस्मेंटल सर्टिफिकेट कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग द्वारा बनवा लिये गये है? (घ) भवन विहिन अथवा जर्जर भवनों के स्थान पर नवीन भवन कब तक स्वीकृत कर दिये जायेंगी?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) विधानसभा क्षेत्र लॉजी के अंतर्गत 01 शासकीय प्राथमिक एवं 03 शासकीय माध्यमिक शाला भवन विहीन है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार। (ख) विधानसभा क्षेत्र लॉजी में 63 शासकीय प्राथमिक शाला भवन जर्जर है। कोई भी माध्यमिक शाला भवन जर्जर नहीं है। सभी 63 जर्जर भवनों का जीर्ण शीर्ण प्रमाण-पत्र कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी किया गया है। इन 63 जर्जर भवनों में से किसी भी प्राथमिक शाला भवन को नहीं तोड़ा गया है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार। (ग) जी हाँ। शेषांश उत्तरांश (ख) अनुसार। (घ) भवन विहीन अथवा जर्जर भवनों के स्थान पर नवीन भवनों हेतु प्रस्ताव वार्षिक कार्य योजना वर्ष 2018-19 में शामिल किया गया है। भारत सरकार से वार्षिक कार्य योजना 2018-19 अनुमोदन उपरांत नवीन भवन स्वीकृत किये जा सकेंगे। निश्चित समय सीमा बताना संभव नहीं है।
धार, इंदौर जिले में प्याज खरीदी वर्ष 2016 संबंधी
[सहकारिता]
42. ( क्र. 422 ) श्री सुरेन्द्र सिंह बघेल : क्या राज्यमंत्री, सहकारिता महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के प्र.क्र. 877, दिनाँक 27.11.2017 के (घ) उत्तर में बताया गया कि जिला विपणन अधिकारी धार को कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया, इसकी छायाप्रति प्रस्तुत जबाव की छायाप्रति सहित देवें। (ख) इस संबंध में जिला विपणन अधिकारी पर प्रश्न दिनाँक तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? (ग) प्र.क्र. 877, दिनाँक 27.11.2017 के (ग) उत्तर में वर्णित इंदौर एवं धार जिले के निजी गोदाम मालिकों को कितनी राशि का भुगतान किया जाना शेष है? निजी गोदाम मालिक नाम, भुगतान राशि की गई कितनी शेष है, जिलेवार बतायें? (घ) प्र.क्र. 1289, दिनाँक 24.07.2017 के संशोधित उत्तर में वर्णित छटाई व्यय, हम्माली-तुलाई व्यय की जानकारी एजेंट समितिवार धार एवं इन्दौर के संदर्भ में देवें?
राज्यमंत्री, सहकारिता ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) कारण बताओं सूचना पत्र एवं उत्तर की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 एवं 2 अनुसार है। (ख) कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (घ) छटाई व्यय के भुगतान प्राप्तकर्ता की जानकारी एकत्रित की जा रही है, हम्माली, तुलाई व्यय की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 3 अनुसार है।
पौधारोपण कार्यक्रम संबंधी
[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]
43. ( क्र. 423 ) श्री सुरेन्द्र सिंह बघेल : क्या राज्यमंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 02/07/2017 के पौधारोपण कार्यक्रम के तहत विभाग में धार जिले में कितने पौधे रोपित किये? इस पर कितना व्यय हुआ की जानकारी विधानसभा क्षेत्रवार देवें। (ख) कितनी राशि का भुगतान किन फर्मों/व्यक्तियों को किया गया? कितना भुगतान शेष है? कार्य नाम सहित विधानसभा क्षेत्रवार जानकारी देवें। (ग) कितने पौधे दिनांक 31/01/2018 तक जीवित हैं, की जानकारी विधानसभा क्षेत्रवार देवें।
राज्यमंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण ( श्री सूर्यप्रकाश मीना ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है।
दोषी अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही
[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]
44. ( क्र. 426 ) श्री कमलेश शाह : क्या राज्यमंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बड़वानी जिले में श्री मानसिंह सेरे ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी पद पर कब से पदस्थ हैं? (ख) क्या कारण है कि तीन वर्ष से अधिक समय होने के बाद भी इनका स्थानांतरण नहीं किया गया? (ग) क्या इनके विरूद्ध लोकायुक्त या ई.ओ.डब्ल्यू. या विभाग में भ्रष्टाचार से संबंधित कोई प्रकरण लंबित है? यदि हाँ, तो बतावें कि इस पर अभी तक क्या कार्यवाही की गई है? (घ) क्या इनके विरूद्ध आय से अधिक संपत्ति का कोई प्रकरण कहीं पर चल रही है? यदि हाँ, तो जानकारी देकर बतावें कि इस पर क्या कार्यवाही की गई?
राज्यमंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण ( श्री सूर्यप्रकाश मीना ) : (क) दिनांक 07.08.1993 से पदस्थ हैं। (ख) शासन की स्थानांतरण नीति 2017-18 की कंडिका 8.6 अनुसार तीन वर्ष पूर्ण होने पर स्थानांतरण करने की अनिवार्यता नहीं होने के कारण। (ग) एवं (घ) विभाग की जानकारी में नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
ग्राम पाण्डौला से गौरा जी मंदिर तक मार्ग निर्माण
[लोक निर्माण]
45. ( क्र. 457 ) श्री दुर्गालाल विजय : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या लोक निर्माण विभाग अंतर्गत श्योपुर विधानसभा क्षेत्रांतर्गत ग्राम पाण्डौला से गोरा जी मंदिर तक हजारों की संख्या में आने वाले श्रद्धालूओं को आवागमन में आ रही समस्याओं के समाधान हेतु सी.सी. अथवा डामर रोड के निर्माण हेतु प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 21.07.2017 को मांग पत्र आपको प्रस्तुत किया गया था? (ख) क्या आपके द्वारा पत्र क्रमांक 2290 दिनांक 21.07.2017 द्वारा प्रमुख अभियंता लो.नि.वि. भोपाल को स्वीकृति हेतु आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिये गये थे? (ग) यदि हाँ, तो प्रमुख अभियंता द्वारा उक्त मार्ग निर्माण की स्वीकृति हेतु वर्तमान तक क्या कार्यवाही की गई? क्या इस हेतु डी.पी.आर. तैयार करवा ली गई है? यदि हाँ, तो कब तक इसे स्वीकृति प्रदान कर दी जावेगी? यदि नहीं, तो क्यों?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) एवं (ख) जी हाँ। (ग) लागत परीक्षण समिति में अनुमोदित किया गया है। जी हाँ। स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
ग्राम राड़ेप से सरजुपुरा तक मार्ग निर्माण
[लोक निर्माण]
46. ( क्र. 458 ) श्री दुर्गालाल विजय : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या श्योपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम राड़ेप से सरजूपुरा तक के लोक निर्माण विभाग के मार्ग को डामरीकृत किये जाने हेतु प्रश्नकर्ता द्वारा ई.ई. लो.नि.वि. श्योपुर को पत्र लिखा था? यदि हाँ, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गई? (ख) क्या प्रश्न दिनांक तक की स्थिति में ई.ई. लो.नि.वि. श्योपुर ने उक्त मार्ग को डामरीकृत करने हेतु डी.पी.आर. तैयार कर शासन/विभाग को भेज दी है? यदि नहीं, तो क्यों? (ग) क्या उक्त मार्ग पर नागरिकों व कृषि परिवहन को आवागमन में कठिनाइयां आ रही हैं? इस कारण इसे डामरीकृत किये जाने की आवश्यकता है? (घ) यदि हाँ, तो क्या शासन क्षेत्रीय लोगों को आवागमन की सुविधा सुलभ कराने हेतु उक्त मार्ग का सर्वे यथाशीघ्र पूर्ण करवाकर इसकी डी.पी.आर. शीघ्र तैयार करवाएगा व इसे वर्ष 2018-19 के बजट में शामिल करके इसकी प्रशासकीय स्वीकृति शीघ्र जारी करवाएगा, यदि नहीं, तो क्यों ?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी हाँ। उक्त मार्ग लोक निर्माण विभाग के अधिपत्य का न होने से कार्यवाही का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (ख) से (घ) उत्तरांश (क) अनुसार।
शुद्ध लाभ की राशि का वितरण
[सहकारिता]
47. ( क्र. 479 ) श्री आरिफ अकील : क्या राज्यमंत्री, सहकारिता महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ भोपाल ने राज्य शासन के 15 मई 1998 के आदेश के बाद भी लाभ की राशि में ग्रामीण विकास एवं वन विकास मद की पूरी राशि प्रश्नांकित दिनांक तक भी प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों को प्रदाय नहीं किए जाने पर भी विभाग ने संघ के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की है? (ख) शुद्ध लाभ की राशि एवं उसमें से ग्रामीण विकास एवं वन विकास मद की राशि के संबंध में आयुक्त/पंजीयक सहकारिता विभाग विन्ध्याचल भवन भोपाल को माननीय विधायक श्री निशंक जैन एवं श्री इरफान जाफरी फतेहगढ़ भोपाल का किस-किस दिनांक को लिखा पत्र गत दो वर्षों में कार्यालय को किस दिनांक को प्राप्त हुआ, उस पर किस-किस दिनांक को क्या कार्यवाही की गई? (ग) दिनांक 15 मई 1998 के आदेशानुसार वर्ष 2016 तक सहकारी संघ ने कितनी-कितनी राशि शुद्ध लाभ की घोषित की उसमें से ग्रामीण विकास एवं वन विकास मद की कितनी राशि जिला वनोपज सहकारी युनियन को प्रदाय की गई? कितनी राशि प्राथमिक वनोपज सहाकरी समितियों को प्रदाय की वर्षवार बतावें। (घ) ग्रामीण विकास एवं वन विकास मद की राशि जिला वनोपज सहकारी यूनियन को प्रदाय किए जाने पर किस-किस के विरूद्ध किस दिनांक को कितनी राशि के सरचार्ज का प्रकरण पंजीबद्ध किया? यदि प्रकरण पंजीबद्ध नहीं किया हो तो उसका कारण बतावें। कब तक प्रकरण पंजीबद्ध किया जावेगा?
राज्यमंत्री, सहकारिता ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) जी नहीं, कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थांए म.प्र. के पत्र क्रमांक/अंके./04/वनो./2014/639, दिनांक 16.09.2014, पत्र क्रमांक/विप./वनो./15/1264, दिनांक 15.07.2015 एवं पत्र क्रमांक/विप./वनो./2018/418, दिनांक 15.02.2018, वन विभाग के परिपत्र अनुसार ग्रामीण विकास एवं वन विकास मद की राशि प्राथमिक वनोपज सहकारी संस्थाओं को प्रदाय किये जाने के निर्देश दिये गये है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है। (घ) वन विभाग के परिपत्र दिनांक 15.05.1998 एवं तत्संबंध में जारी संशोधन आदेश दिनांक 31.01.2006 एवं दिनांक 10.02.2012 में दिये गये निर्देशानुसार वनोपज संघ द्वारा शुद्ध लाभ की राशि में से ग्रामीण विकास एवं वन विकास मद की राशि प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के कार्यक्षेत्र में कार्य कराने हेतु जिला वनोपज सहकारी यूनियनों को उपलब्ध कराई जाती है तथा शेष राशि वनोपज संघ के खातों में विनियोजित रखी गई है, यह कार्यवाही सतत प्रक्रिया है, अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
शासकीय उचित मूल्य की दुकानों के भवन निर्माण
[सहकारिता]
48. ( क्र. 492 ) श्री सुन्दरलाल तिवारी : क्या राज्यमंत्री, सहकारिता महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सरकार द्वारा सहकारिता विभाग से संचालित शासकीय उचित मूल्य की दुकानों के भवनों के निर्माण बावत् कार्य योजना तैयार की है? रीवा जिले में कितनी ऐसी शासकीय उचित मूल्य की दुकानें हैं, जिनके पास स्वयं का भवन नहीं है? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में क्या प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा कई बार पत्र लिखकर भवनों के निर्माण बावत् आग्रह किया गया, पत्रों पर कार्यवाही करते हुए क्या उचित मूल्य की दुकानों के भवन निर्माण बावत् स्वीकृति प्रदान की गई? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के दुकान निर्माण बावत् रीवा जिले को वर्ष 2012 से प्रश्न दिनाँक तक क्या राशि जारी की गयी? यदि हाँ, तो भवनों की स्थिति क्या है? (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) की दुकानों के निर्माण न होने से कितनी ऐसी दुकानें रीवा जिले में हैं, जो किराये के मकान पर संचालित हो रही हैं, जिसके वजह से कई दुकानें एक ही स्थान पर संचालित की जा रही हैं? ऐसी कितनी दुकानें है? (ड.) प्रश्नांश (क), (ख), (ग) की दुकानों के भवन न होने से खाद्यान्न की हो रही चोरी के साथ कई दुकानों के एक साथ संचालित होने से उपभोक्ताओं को परेशानी एवं खाद्यान्न समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, इसके लिए किनको जबावदार मानकर कार्यवाही करेगें? साथ ही दुकानों के निर्माण बावत् स्वीकृत कब तक देगें? बतावें अगर नहीं तो क्यों?
राज्यमंत्री, सहकारिता ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) वर्तमान में सहकारिता विभाग के अंतर्गत सहकारी समितियों द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य की दुकानों के भवनो के निर्माण बाबत् कोई योजना नहीं हैं। रीवा जिले में संचालित शासकीय उचित मूल्य की दुकानों में से 710 के पास स्वयं का भवन नहीं हैं। (ख) कार्यालय आयुक्त सहकारिता म.प्र. को एक पत्र प्राप्त हुआ है, किन्तु उचित मूल्य की दुकानों के भवन निर्माण की योजना प्रचलन में न होने से स्वीकृति नहीं दी गई। (ग) वर्ष 2012 में रीवा जिले को जिला योजनान्तर्गत ग्रिड गोदाम निर्माण योजना में राशि रू. 1,50,000/- प्राप्त हुई थी, किन्तु समितियों को भूमि आवंटन नहीं होने से गोदाम निर्माण नहीं हो सका। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) रीवा जिला अंतर्गत कुल 710 दुकाने किराये के भवन में संचालित हो रही हैं। 26 स्थानों में एक से अधिक दुकाने संचालित की जा रही हैं। (ङ) प्रश्नांश (क), (ख), (ग) के संदर्भ में दुकानों के भवन न होने से चोरी होने व एक साथ कई दुकानों के संचालित होने से उपभोक्ताओं को परेशानी एवं खाद्यान्न समय पर उपलब्ध नहीं होने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त होने पर नियमानुसार यथोचित कार्यवाही की जाती है। उचित मूल्य दुकानों के भवन निर्माण की कोई योजना प्रचलन में न होने से स्वीकृति दी जाना संभव नहीं हैं। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
अनाधिकृत वेतन भुगतान के दोषियों पर कार्यवाही
[स्कूल शिक्षा]
49. ( क्र. 493 ) श्री सुन्दरलाल तिवारी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधानसभा प्रश्न क्रमांक 1085 दिनाँक 01.12.2017 के उत्तर में श्री सत्यनारायण सिंह सहायक शिक्षक को आदेश दिनांक 18.02.2005 द्वारा मूल विभाग में वापस किया गया, तद्उपरांत मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा 11.04.2005 को पुन: जिला पंचायत में वापस बुला लिया। इस कारण संबंधीजन अपनी पदांकित संस्था पर उपस्थित नहीं हुए एवं उपरोक्त अवधि में चिकित्सकीय अवकाश पर होना बताया गया, चिकित्सकीय अवकाश की जाँच संयुक्त संचालक लोक शिक्षण से जाँच उपरांत कार्यवाही की जावेगी बताया गया? (ख) यदि प्रश्नांश (क) हाँ तो संबंधी शिक्षक के 18.02.2005 से 01.04.2005 तक अपनी संस्था पर उपस्थित न होने के दौरान विभाग द्वारा कब-कब, कौन-कौन सी कार्यवाही एवं पत्राचार किया गया, की प्रति देते हुए बतावें? चिकित्सकीय अवकाश की सूचना विभाग को किस दिनाँक एवं आवक, जावक पंजी. क्रमांक से दी गयी एवं अवकाश की सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को कब प्राप्त हुई की भी तिथिवार आवक जावक पंजी. की प्रति देते हुए बतावें? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में चिकित्सकीय अवकाश की जाँच कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी हो तो प्रति देते हुए बतावें? अगर पूर्ण नहीं की गयी तो क्यों? (घ) प्रश्नांश (ग) के चिकित्सकीय अवकाश के बाद प्रश्नांश (ग) के अनुसार चिकित्सकीय अवकाश हेतु दस्तावेज फर्जी तरीके से तैयार कर प्रस्तुत किया गया, तो आचरण निवारण अधिनियम 1982 की धारा 36 के तहत अनाधिकृत अनुपस्थित पर कार्यवाही संबंधित पर क्यों नहीं की गयी? (ड.) प्रश्नांश (क), (ख), (ग) एवं (घ) अनुसार संबंधित सहायक शिक्षक के विरूद्ध अनाधिकृत अनुपस्थित पर कार्यवाही न करने एवं अनाधिकृत वेतन भुगतान करने वाले जिम्मेवारों पर क्या कार्यवाही करेगें? अगर नहीं तो क्यों?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। प्रकरण में संयुक्त संचालक लोक शिक्षण रीवा संभाग रीवा के आदेश दिनांक 17.01.2018 द्वारा चिकित्सकीय अवकाश प्रकरण की जाँच हेतु दो सदस्यीय जाँच समिति का गठन किया जाकर जाँच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया है। (ख) प्रश्नांश में अंकित अवधि में श्री सिंह के पदांकित संस्था में उपस्थित न होने व इस अवधि में उनके चिकित्सा अवकाश में रहने के कारण कोई पत्राचार एवं कार्यवाही नहीं की गई। श्री सिंह द्वारा चिकित्सकीय अवकाश में रहने की सूचना दिनांक 11.04.2005 को मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सतना को दी गई है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'दो' अनुसार है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जाँच प्रतिवेदन अनुसार चिकित्सकीय अवकाश हेतु फर्जी दस्तावेज/प्रमाण-पत्र तैयार नहीं किया गया है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ड.) जाँच प्रतिवेदन के आधार पर श्री सिंह, सहायक शिक्षक चिकित्सा अवकाश पर होने के कारण अनाधिकृत रूप से कर्तव्य से अनुपस्थित नहीं रहे। संबधित के अवकाश खाते में चिकित्सा अवकाश शेष होने के कारण संचालनालय के पत्र दिनांक 15.02.18 द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी जिला सतना को अवकाश प्रकरण निराकरण किये जाने हेतु लेख किया गया है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
अध्यापक संवर्ग का संविलियन
[स्कूल शिक्षा]
50. ( क्र. 506 ) श्री सोहनलाल बाल्मीक : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुसार पंचायत एवं नगरीय निकाय के द्वारा नियुक्त अध्यापक संवर्ग का स्कूल शिक्षा विभाग के शिक्षक संवर्ग के पदों पर संविलियन किया जा रहा है? यदि हाँ, तो संविलियन के आदेश कब तक जारी होगें? (ख) प्रश्नांश (क) में यदि हाँ, तो अध्यापक संवर्ग का संविलियन सहायक शिक्षक, व्याख्याता वर्ष 1994 के डाइंग केडर के पदों को पुर्नजीवित कर समान सेवा शर्तानुसार किया जावेगा? अथवा शिक्षा विभाग में शिक्षक के नये पद सृजित किये जायेंगे? (ग) प्रश्नांश (क) में यदि हाँ, तो बताएं कि अध्यापक संवर्ग का शिक्षा विभाग में संविलियन प्रथम नियुक्ति दिनांक से मान्य होगा? या अन्य किसी दिनांक से मान्य होगा?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) एवं (ख) अध्यापक संवर्ग की सेवाएं शिक्षा, जनजातिय कार्य विभाग के अधीनस्थ करने के संबंध में समुचित प्रस्ताव तैयार करने की कार्यवाही प्रचलन में है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) प्रश्नांश (क) उत्तर अनुसार कार्यवाही की जा रही है। अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
शासकीय शालाओं का उन्नयन
[स्कूल शिक्षा]
51. ( क्र. 507 ) श्री सोहनलाल बाल्मीक : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) माध्यमिक शालाओं का हाई स्कूलों में उन्नयन एवं हाई स्कूलों का हायर सेकेण्डरी स्कूलों में उन्नयन किये जाने की विभाग द्वारा क्या नियमावली निर्धारित की गई है? नियमावली सहित जानकारी उपलब्ध करायें। (ख) परासिया विकासखण्ड के अंतर्गत वर्ष 2016-17 व 2017-18 में कौन-कौन सी शासकीय माध्यमिक शालाओं का हाई स्कूलों में एवं हाई स्कूलों का हायर सेकेण्डरी स्कूलों में उन्नयन के प्रस्ताव विभाग को प्राप्त हुये है तथा उन प्राप्त प्रस्तावों पर विभाग द्वारा अभी तक क्या कार्यवाही की गई है? (ग) प्रश्नांश (ख) के अनुसार परासिया विकासखण्ड के अंतर्गत कौन-कौन सी माध्यमिक शालाओं का हाई स्कूलों में एवं हाई स्कूलों का हायर सेकेण्डरी स्कूलों में उन्नयन किया जाना विभाग द्वारा प्रस्तावित है? शालावार जानकारी उपलब्ध कराये? (घ) प्रश्नांश (ग) के अनुसार जिन स्कूलों का विभाग द्वारा उन्नयन किया जाना प्रस्तावित है। क्या ऐसे स्कूलों की उन्नयन की स्वीकृति विभाग द्वारा प्रदान की जा चुकि है? अगर नहीं तो स्वीकृति कब तक प्रदान कर दी जायेगी?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। (ख) से (घ) वर्ष 2017-18 में शालाओं के उन्नयन की प्रक्रिया प्रचलन में है। शालाओं का उन्नयन बजट की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करना
[स्कूल शिक्षा]
52. ( क्र. 514 ) श्री सचिन यादव : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कसरावद विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत स्कूलों में अध्ययनरत पात्र सभी छात्र-छात्राओं को समयावधि में छात्रवृत्ति प्रदाय की जा रही है एवं कितने वंचित हैं और क्यों? तत्संबंध में स्कूलवार जानकारी दें। (ख) उक्त वंचित छात्र/छात्राओं को आज तक छात्रवृत्ति प्रदाय नहीं किये जाने में हुई लापरवाही के लिए संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के खिलाफ क्या कार्यवाही की जायेगी? स्कूलवार जानकारी दें। (ग) प्रश्नांश (क) के संबंध में कितनी-कितनी शिकायतें किस-किस के द्वारा कब-कब, किस-किस स्तर पर प्राप्त हुई और उस पर प्रश्नांकित दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) छात्रवृत्ति से वंचित विद्यार्थियों को सही बैक खातों में छात्रवृत्ति का भुगतान कर दिया गया है। अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। उत्तरांश (ख) के प्रकाश में शेषांश का प्रश्न उपस्थित होता है।
बैंको की आर्थिक स्थिति के संबंध में
[सहकारिता]
53. ( क्र. 515 ) श्री सचिन यादव : क्या राज्यमंत्री, सहकारिता महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में अपेक्स बैंक एवं जिला सहकारी बैंकों की आर्थिक स्थिति वर्तमान में क्या है? (ख) उक्त बैंकों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार द्वारा क्या-क्या प्रयास किस-किस प्रकार से किए जा रहे हैं और किये गये हैं? तत्संबंध में जानकारी दें। (ग) क्या नोटबंदी के उपरांत उक्त बैंकों की आर्थिक स्थिति कमजोर हुई है? हां, तो तत्संबंध में ब्यौरा दें?
राज्यमंत्री, सहकारिता ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) प्रदेश में अपेक्स बैंक एवं 31 जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक लाभ में हैं तथा 07 जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक हानि में हैं। (ख) प्रदेश की कमजोर जिला सहकारी बैंकों की सतत समीक्षा की जाती है। बैंकों की वसूली की सतत समीक्षा कर आवश्यक निर्देश जारी किये जाते हैं। प्रदेश की 05 जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम 09 प्रतिशत सी.आर.ए.आर. का मानक स्तर बनाये जाने हेतु मार्च 2017 में अंशपूंजी सहायता के रूप में राशि रू. 30,59,16,000/-, लांग टर्म डिपाजिट के रूप में राशि रू. 5,13,25,000/- तथा आई.पी.डी.आई. बॉण्ड के रूप में राशि रू. 6,81,14,000/- उपलब्ध करायी गई है। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
जिला सह. केन्द्रीय बैंक मर्या. छतरपुर में गबन पर कार्यवाही
[सहकारिता]
54. ( क्र. 529 ) श्री आर.डी. प्रजापति : क्या राज्यमंत्री, सहकारिता महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला सह. केन्द्रीय बैंक मर्या. छतरपुर के लिपिक/कैशियर श्री स्वामी प्रसाद पाण्डे द्वारा पदस्थी दौरान की गयी गबन राशि शाखा बारीगढ़, हरपालपुर, राजनगर एवं महाराजपुर में किस-किस मद से रु. 2159326/- की राशि गबन की गयी थी? (ख) क्या गबन राशि रु.2159326/- संपूर्ण जमा की गयी है या नहीं? क्या निलंबन से बहाल करते समय संबंधी शाखाओं से मदवार प्रमाण-पत्र मुख्य कार्यपालन अधिकारी के द्वारा लिये गये थे? (ग) क्या राशि गबन दिनांक से मय ब्याज के जमा की गयी है या नहीं, यदि नहीं, तो इसके लिये दोषी मुख्य कार्यपालन अधिकारी से वसूली जावे? (घ) प्रश्नांश (ग) अनुसार दोषी के विरूद्ध क्या कार्यवाही कब तक की जावेगी?
राज्यमंत्री, सहकारिता ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, छतरपुर द्वारा कराई गई विभागीय जाँच में श्री स्वामी प्रसाद पाण्डेय, लिपिक द्वारा बैंक शाखा राजनगर एवं बारीगढ़ में पदस्थी के दौरान अमानत मद से राशि रू. 21,09,170/- का गबन किया गया। (ख) गबन हेतु आधिरोपित राशि रू. 21,09,170/- जमा करा ली गई है। जी हाँ। (ग) जी नहीं, ब्याज की राशि वसूली हेतु श्री स्वामी प्रसाद पाण्डेय तथा तत्कालीन प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री आर.व्ही. पटेरिया को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। (घ) एक अन्य प्रकरण में श्री स्वामी प्रसाद पाण्डेय एवं तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री आर.व्ही. पटेरिया को निलंबित किया जाकर विभागीय जाँच संस्थित की गई है।
बजरंग प्राथ.उप.सह. भण्डार मर्या. घुवारा/बड़ामलहरा में अनियमितता
[सहकारिता]
55. ( क्र. 531 ) श्री आर.डी. प्रजापति : क्या राज्यमंत्री, सहकारिता महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बड़ामलहरा जिला छतरपुर के पत्र क्रमांक/11/बी-121/पी.डी.एस./16-17 आदेश दिनांक 22/9/17 को उपायुक्त सहकारी संस्थायें छतरपुर को बजरंग प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या. घुवारा जिला छतरपुर का पंजीयन निरस्त किये जाने को निर्देशित किया गया है? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार यदि हाँ, तो क्या उपायुक्त सहकारी संस्थाएं छतरपुर द्वारा बजरंग प्राथ.उ.सह. भण्डार मर्यादित घुवारा के विरूद्ध कार्यवाही की गयी है? (ग) प्रश्नांश (ख) के अनुसार यदि हाँ, तो की गई कार्यवाही का विवरण उपलब्ध करावें? यदि नहीं, तो क्यों? (घ) क्या उपायुक्त सहकारी संस्थाएं छतरपुर द्वारा बजरंग प्राथ.उप.सह.भ.मर्या. घुवारा के विरूद्ध कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?
राज्यमंत्री, सहकारिता ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) जी, हां। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित पत्र कार्यालय उपायुक्त सहकारिता, जिला छतरपुर को प्राप्त नहीं हुआ, वरन् बजरंग प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्यादित घुवारा के प्रबंधक के द्वारा दिनांक 08.02.2018 को उपस्थित होकर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बड़ामलहरा, जिला छतरपुर के प्रकरण क्र. 11/बी-121/पी.डी.एस./ 2016-17 का आदेश दिनांक 22.09.2017 प्रस्तुत किया गया। इसी दौरान बजरंग प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित घुवारा के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में रिट पिटीशन क्र. 17844/2017 दायर की गई, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बड़ामलहरा के द्वारा जारी आदेश दिनांक 22.09.2017 को अपने आदेश दिनांक 03.11.2017 के द्वारा स्टे कर दिया गया। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के पालन में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बड़ामलहरा के द्वारा अपने आदेश क्र. 815/प्रवा-2/2017 बड़ामलहरा, दिनांक 04.12.2017 के द्वारा भंडार को आवंटित वार्ड क्रमांक 6 से 15 तक की उचित मूल्य की दुकानें पुनः आवंटित कर दी गईं। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में प्रकरण विचाराधीन होने के कारण कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) एवं (घ) उत्तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
करेली मंडी सचिव के विरूद्ध कार्यवाही
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
56. ( क्र. 540 ) श्री यादवेन्द्र सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कृषि उपज मंडी समिति करेली जिला नरसिंहपुर में सचिव कौन है और यह कब से पदस्थ हैं? प्रश्नांश (क) के सचिव के पदस्थापना पश्चात उनके विरूद्ध किसान संघ के पदाधिकारी मंडी सदस्यों एवं अन्य द्वारा आर्थिक अनियमितताएं, गबन, प्रभक्षण, अवैधानिक नियम विरूद्ध कार्य मुख्यालय में निवास में न रहने के संबंध में मंडी बोर्ड को शिकायत की गई है? यहॉं तक कि उक्त सचिव के विरूद्ध लोकायुक्त एवं ई.ओ.डब्ल्यू. में भी शिकायत की गई है, जो जाँच हेतु लंबित है जिन पर प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई? क्या वरिष्ठालय द्वारा उक्त सचिव को हटाकर दल गठित कर जाँच कराई जावेगी, यदि हाँ, तो कब तक? (ख) जबलपुर संभाग में पदस्थ मंडी बोर्ड के उप संचालक के विरूद्ध उनकी पदस्थापना अवधि में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई, शिकायतवार, कार्यवाहीवार विवरण दें? क्या उनके सेवानिवृत्त होने के पूर्व सभी जाँच पूर्ण कर ली जावेगी? यदि नहीं, तो क्यों कारण बताएं? क्या सभी शिकायतकर्ता को सुनकर जाँच की जायेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? (ग) प्रश्नांश (ख) के अधिकारी को कटनी मंडी की कितनी शिकायत जाँच हेतु कब-कब प्राप्त हुई? कब-कब उनके द्वारा कटनी जाकर शिकायतकर्ता को सुनकर जाँच की गई? यदि नहीं, की गई, तो शासन उनके विरूद्ध कब क्या कार्यवाही करेगा?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) कृषि उपज मंडी समिति, करेली जिला नरसिंहपुर में श्रीमती रजनी वर्मा सचिव-ब दिनांक 09.01.2017 से पदस्थ है। जी हाँ, सचिव के पदस्थापना पश्चात् श्री संतोष पेठिया प्रदेश सचिव किसान संघ करेली, श्री जुबैर खान, सचिव भा.रा.कांग्रेस कमेटी, नई दिल्ली एवं श्री सालिगराम पालीवाल मण्डी समिति, करेली द्वारा विषयान्तर्गत शिकायतें की गई है, परन्तु सचिव, मण्डी समिति करेली के विरूद्ध लोकायुक्त एवं ई.ओ.डब्ल्यू. से अभी कोई शिकायत मंडी बोर्ड को जाँच हेतु प्राप्त नहीं हुई है। उपरांकित जो शिकायतें सीधे मण्डी बोर्ड को प्राप्त हुई है उसमें जाँच अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है और वर्तमान में जाँच प्रक्रियाधीन है। जाँच रिपोर्ट प्राप्त होने पर गुण-दोष के आधार पर निर्णय लिया जा सकेगा। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ख) उप संचालक मण्डी बोर्ड जबलपुर संभाग के विरूद्ध 27 शिकायतें प्राप्त हुई है, इन शिकायतों में कृत कार्यवाही का विवरण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। उक्त शिकायतों की जाँच वृहद एवं विस्तृत स्वरूप की होने पर भी उप संचालक जबलपुर की सेवानिवृत्ति के पूर्व ही जाँच पूर्ण कराये जाने का प्रयास किया जा रहा है। जाँच अधिकारी को यथासंभव शिकायतकर्ता को सुनकर जाँच करने हेतु निर्देशित किया गया है। जाँच पूर्ण होने के लिए समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता है। (ग) उपसंचालक मण्डी बोर्ड जबलपुर संभाग को कृषि उपज मण्डी समिति कटनी की 69 शिकायतें प्राप्त हुई है, जिसकी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। जाँच में समयाभाव के कारण शिकायतकर्ता को नहीं सुना गया, अपितु कृषि उपज मण्डी समिति कटनी द्वारा प्रस्तुत अभिलेखीय आधार पर जाँच पूर्ण की गई। शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता।
अनुदान प्राप्त स्कूल द्वारा की गई अनियमितताओं की जाँच
[स्कूल शिक्षा]
57. ( क्र. 541 ) श्री यादवेन्द्र सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सतना जिले के अनुदान प्राप्त जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय प्रेम नगर सतना के प्रभारी प्राचार्य श्री कमलेश कुमार गौतम मूल पद व्याख्याता ने स्वयं एवं श्रीमती राधा गौतम की आकस्मिक मृत्यु की कूटरचना कर संबंधित अधिकारियों से मिलीभगत कर नियम विरूद्ध क्रमश: +2 स्तर प्राचार्य व नियमित मृत्यु के पाँचवे-छठवें वेतनमान के ऐरियर्स/वेतन भुगतान में शासकीय राशि से हड़पे गये लाखों रूपये भ्रष्टाचार की शिकायत माननीय मुख्यमंत्री को दिनांक 04.08.2017 को कई सेवानिवृत्त प्राचार्य, व्याख्याता, शिक्षक जिला सतना के अन्य व्यक्तियों द्वारा भी की गई है। (ख) प्रश्नांश (क) यदि हाँ, तो उक्त शिकायत पर प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, की गई तो कब तक की जावेगी? (ग) प्रश्नांश (क) के अतिरिक्त सचिव स्कूल शिक्षा, शिक्षा मंत्री, कलेक्टर सतना को दिनांक 22.05.2015, 20.10.2015, 29.10.2015 को विभिन्न सेवानिवृत्त शिक्षकों द्वारा शिकायत की गई है। उक्त शिकायत पर प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई है? अवगत करावें। यदि नहीं, की गई तो कब तक की जावेगी?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी नहीं। शिकायत दिनांक ४.८.१७ कार्यालयीन अभिलेख अनुसार प्राप्त नहीं हुई। (ख) उत्तरांश (क) के अनुक्रम में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) समस्त कर्मचारी अनुदान प्राप्त जनता उ.मा.वि.सतना द्वारा श्री कमलेश कुमार गौतम, प्रभारी प्राचार्य के विरूद्ध शिकायत पंजी क्रमांक ८१६-१५ दिनांक २८.०५.२०१५ विभाग को प्राप्त हुई, जिसे नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु आयुक्त, लोक शिक्षण भोपाल को प्रेषित किया गया। उनके द्वारा प्रकरण की जाँच जिला शिक्षा अधिकारी सतना से कराई गई, जाँच प्रतिवेदन परीक्षणाधीन है।
आत्मा परियोजना का क्रियान्वयन
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
58. ( क्र. 554 ) श्री मधु भगत : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बालाघाट जिले में आत्मा योजना कब प्रारंभ हुई? योजनान्तर्गत विगत तीन वर्षों में (2014-15 से 2016-17) कितना बजट शासन द्वारा आवंटित किया गया घटकवार वर्षवार व्यय की जानकारी दें? (ख) उपरोक्त परियोजना में बालाघाट जिले के अन्तर्गत प्रचार-प्रसार, प्रशिक्षण, खरीदी, मानदेय, यात्रा व्यय में कितनी राशि व्यय की गई वर्षवार व्यय की जानकारी दें। (ग) उक्त अवधि में परिवहन हेतु योजना अन्तर्गत जिन वाहनों को भुगतान किया गया उसका विवरण देयक क्रमांक राशि सहित वर्षवार दें। (घ) क्या व्यय हेतु भण्डार क्रय नियमों का पालन किया गया है? यदि हाँ, तो बताये कि आवंटित की राशि में से कितनी राशि हस्तपावती, सीमित निविदा और खुली निविदा से किस कार्य हेतु व्यय की गई वर्षवार बताऐं?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) जिले में आत्मा योजना वर्ष 2005-06 से प्रारम्भ हुई। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 3 अनुसार है। (घ) जी हाँ। व्यय हेतु भण्डार क्रय नियमों का पालन किया गया है। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 4 अनुसार है।
निर्माण कार्यों की जानकारी
[लोक निर्माण]
59. ( क्र. 555 ) श्री मधु भगत : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विगत 3 वर्षों में लोक निर्माण विभाग ने कितनी-कितनी राशि के निर्माण कार्य, मरम्मत कार्य कराये उनकी राशि, कार्य की मात्रा, कार्य का प्रकार बतायें? (ख) परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग की कितनी सड़कें हैं, क्या वे सभी मापदण्डों के अनुसार वर्तमान स्थिति में हैं? (ग) परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत और कितनी राशि की आवश्यकता होगी जिनसे की सड़कों की मरम्मत कार्य किया जा सके? क्या अनेक सड़कों, भवनों की हालत ठीक नहीं है? यदि हाँ, तो वे कौन-कौन सी है और उनकी यह स्थिति कब से विभाग की जानकारी में आई है तथा बालाघाट स्थित विभाग के अधिकारियों ने इनके सुधार हेतु क्या-क्या कार्यवाही की?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) विस्तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ', 'अ-1' एवं 'अ-2' अनुसार है। (ख) विस्तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ-1' एवं 'ब' अनुसार है। (ग) विस्तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स-1' (सड़क कार्य हेतु) एवं 'स-2' (भवन कार्य हेतु) अनुसार है।
कृषि सामग्री की खरीदी हेतु ऋण
[सहकारिता]
60. ( क्र. 597 ) श्री लाखन सिंह यादव : क्या राज्यमंत्री, सहकारिता महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कृषि सामग्री के लिए प्रदेश में कृषकों को खाद, बीज और अन्य जरूरी सामग्री खरीदने के लिए शून्य प्रतिशत ब्याज की दर से सहकारी ऋण उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है? यदि हाँ, तो, प्रावधान की प्रति उपलब्ध करावें? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित प्रावधान अनुसार वर्ष 2015-16, 2016-17 एवं प्रश्न दिनांक तक ग्वालियर जिले में कितने प्राथमिक साख सहकारी समिति के सदस्यों को उक्त योजना का लाभ दिया गया है? लाभान्वित कृषकों की संख्यात्मक जानकारी सहकारी समितिवार उपलब्ध करावें। (ग) 1 जनवरी 2017 से 31 दिसम्बर 2017 तक भितरवार विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत किस-किस सहकारी समिति के सदस्यों को ऋण दिया गया है? ग्रामवार कृषकों की संख्या एवं ऋण राशि बतावें? (घ) 31 दिसम्बर 2017 की स्थिति में चीनौर, उर्वा, घाटीगाँव एवं मोहना सहकारी समिति में कितने कृषकों पर कितनी ऋण राशि बकाया है?
राज्यमंत्री, सहकारिता ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) जी हाँ। निर्देश की छायाप्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार है।
स्कूल शिक्षा विभाग में रिक्त पदों की पूर्ति
[स्कूल शिक्षा]
61. ( क्र. 598 ) श्री लाखन सिंह यादव : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भितरवार विधानसभा क्षेत्र में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कहाँ-कहाँ प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल एवं इन्टर विद्यालय संचालित हैं? प्रत्येक विद्यालयवार छात्र एवं छात्राओं की संख्या सहित बतावें? इन विद्यालयों में कितने-कितने पद किन-किन अधिकारियों/कर्मचारियों के स्वीकृत हैं उनमें से 1 जनवरी, 2018 की स्थिति में कितने पद रिक्त हैं? इन रिक्त पदों को कब तक भर लिया जावेगा? एक निश्चित समय-सीमा स्पष्ट करें। जो पद भरे हुये हैं उन पर कौन-कौन अधिकारी/ कर्मचारी पदस्थ हैं, उनका नाम, पद पदस्थापना दिनांक, जन्म दिनांक भी स्पष्ट करें। (ख) भितरवार विधानसभा क्षेत्र में 1 नवम्बर, 2017 से 30 जनवरी, 2018 तक किस-किस विद्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा कब-कब निरीक्षण किया? निरीक्षण के समय कौन-कौन शिक्षक (कर्मचारी) अनुपस्थिति पाये गये, उनका नाम, पद, विद्यालय का नाम किस-किस दिनांक में अनुपस्थिति रहें, किन-किन अधिकारियों द्वारा उनको अनुपस्थित पाया? अनुपस्थित पाये गये शिक्षकों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) ग्वालियर जिलान्तर्गत भितरवार विधानसभा क्षेत्र में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संचालित प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल, इन्टर तथा इन विद्यालयों की छात्र संख्या तथा इन विद्यालयों में अधिकारियों/कर्मचारियों के स्वीकृत पद एवं जनवरी 2018 की स्थिति में रिक्त पद की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '1' अनुसार है। रिक्त पदों की पूर्ति एक सतत प्रक्रिया है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। जो पद भरे हुए है, उन पर पदस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों की जानकारी पदस्थी दिनांक एवं जन्म दिनांक की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '2' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ' अनुसार है।
कृषि उपकरणों का वितरण
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
62. ( क्र. 604 ) डॉ. कैलाश जाटव : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जनवरी 2014 से प्रश्न दिनांक तक गोटेगांव विधानसभा क्षेत्र में कितने किसानों को कितने कृषि यंत्र वितरित किये गये एवं कितना अनुदान दिया गया वर्ष 2017-18 में कितने कृषकों का अनुदान शेष है? अनुदान नहीं मिलने के क्या कारण हैं? (ख) हितग्राही किसान चयन का मापदण्ड क्या है? इसके लिये प्रचार-प्रसार किस तरह से किया जाता है तथा इसकी पात्रता क्या है? भविष्य में वास्तविक पात्र किसानों को कृषि उपकरण मिल सकें इसके लिये विभाग की क्या कार्ययोजना है?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) जनवरी 2014 से प्रश्न दिनांक तक गोटेगांव विधानसभा क्षेत्र में 2815 किसानों को 2815 कृषि यंत्र वितरित किये गये हैं तथा राशि रू. 254.69 लाख राशि का अनुदान दिया गया है। वर्ष 2017-18 में 144 कृषकों के प्रकरण प्रक्रियाधीन होने के कारण उनको अनुदान दिया जाना शेष है। वितरित कृषि यंत्रों की वर्षवार जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) ऑनलाईन प्रक्रिया के अंतर्गत कृषकों का चयन योजनाओं में प्रथम आओ प्रथम पाओ के आधार पर किया जाता है। इसके लिये प्रचार-प्रसार, बैनर, पंपलेट, होर्डिंग, कृषक संगोष्ठी, किसान मेला आदि के माध्यम से किया जाता है। वास्तविक पात्र किसानों को कृषि उपकरण की उपलब्धता हेतु ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल तैयार किया गया है, जिसके माध्यम से किसान अपनी इच्छानुसार कृषि यंत्र हेतु आनलाईन आवेदन कर सकता है।
मुंगवानी में कृषि उपज उपमण्डी प्रारंभ करना
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
63. ( क्र. 605 ) डॉ. कैलाश जाटव : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने विधानसभा क्षेत्र गोटेगांव में लगभग 1 वर्ष पूर्ण मुंगवानी आगमन के दौरान मुंगवानी में कृषि उपज उप मण्डी प्रारंभ करवाये जाने की घोषणा की थी? यदि हाँ, तो मुंगवानी में उपमण्डी का निर्माण क्यों नहीं कराया जा रहा है? (ख) प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक १५.१२.२०१७ को माननीय मुख्यमंत्री जी को मुंगवानी में कृषि उपज उप मण्डी प्रारंभ किये जाने हेतु स्मरण पत्र दिया गया था, उस पत्र पर क्या कार्यवाही की गई?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) जी हाँ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने विधानसभा क्षेत्र गोटेगांव में लगभग 1 वर्ष पूर्व मुंगवानी आगमन के दौरान मुंगवानी में कृषि उपज मंडी प्रारंभ करवाये जाने की घोषणा की थी। उपमंडी मुंगवानी हेतु भूमि चयनित कर भूमि आवंटन की प्रक्रिया विचाराधीन है। भूमि आवंटन का प्रकरण न्यायालय अपर कलेक्टर नरसिंहपुर द्वारा दिनांक 06.06.2017 से आयुक्त जबलपुर को भेजा गया है। आयुक्त जबलपुर द्वारा दिनांक 24.06.2017 को भूमि आवंटन की स्वीकृति हेतु प्रमुख राजस्व आयुक्त मध्यप्रदेश शासन भोपाल को लिखा गया है। प्रबंध संचालक मंडी बोर्ड द्वारा भी प्रमुख राजस्व आयुक्त, म.प्र. भोपाल को पत्र दिनांक 09.02.2018 से लिखा गया है। भूमि आवंटित होने पर नियमानुसार निर्माण की कार्यवाही की जावेगी। (ख) विभाग स्तर पर प्रश्नागत पत्र प्रतिवेदित नहीं होना पाया गया।
मॉडल विद्यालय के छात्र-छात्राओं को परिवहन सुविधा उपलब्ध
[स्कूल शिक्षा]
64. ( क्र. 612 ) श्री भंवर सिंह शेखावत : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या केंद्र तथा मध्यप्रदेश शासन दवारा संचालित मॉडल विद्यालय अधिकांशत: शहर से दूर स्थित हैं, छात्र-छात्राओं तथा विशेषकर शा. छात्रावास में निवासरत छात्र-छात्राओं को अवागमन में अत्याधिक परेशानी का सामना करना होता हैं? (ख) यदि हाँ, तो क्या शासन स्तर पर अध्यनरत छात्र-छात्राओं को अवागमन के साधन/परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाई जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक? नहीं तो क्यों?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी नहीं। कतिपय स्थानों पर मॉडल स्कूल छात्रावास से दूर है। (ख) ग्रामीण क्षेत्र में स्थित कन्या छात्रावास में अध्ययनरत छात्राएं जिनके माध्यमिक/ हाई स्कूल छात्रावास से 02 किमी या अधिक दूरी पर है, को निःशुल्क साईकिल प्रदाय योजना के तहत इस वर्ष सम्मिलित किया गया है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
लेबड़ नयागांव फोरलेन मार्ग
[लोक निर्माण]
65. ( क्र. 613 ) श्री भंवर सिंह शेखावत : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या बदनावर वि.स. क्षेत्र अंतर्गत एम.पी.आर.डी.सी. के अधीन वेस्टर्न एम.पी.इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रायवेट लिमिटेड एस्सेल ग्रुप द्वारा लेबड़ नयागांव फोरलेन मार्ग पर टोल की वसूली की जा रही हैं? सड़क मार्ग पर जानलेवा गड्डे निर्मित हो चुके है डिवाइडर अपूर्ण होकर जगह-जगह क्षतिग्रस्त है? (ख) डिवाइडर मैं पोधे न होने के कारण रात्रिकालीन वाहन चालकों की आखों पर सीधा प्रकाश गिरने से आये दिन दुर्घटनाएं घटित हो रही हैं, जिसमें कई राहगीर घायल हुए हैं तथा कई लोगों की मृत्यु हो चुकी है, सड़क मार्ग के मुख्य ग्रामों/चोराहों पर स्ट्रीट लाईट सड़क मार्ग निर्माण के समय से बंद है, बस स्टाप पर प्रतीक्षालय जीर्ण क्षीर्ण है, शौचालय की कोई सुविधा नहीं है, बदनावर बड़ी चोपाटी पर अंडरपास जीर्ण क्षीर्ण हो चुका है, बदनावर बड़ी चौपाटी पर एक ओवर ब्रिज का अविलंब निर्माण किया जाना अत्यावश्यक है, उक्त समस्त समस्याओं का निराकरण कब तक होगा? (ग) पूर्व में शासन द्वारा गठित विधायकों की समिति की अनुसंशा पर कब तक अमल होगा?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी हाँ। जी नहीं। सड़क पर गड्डे नहीं है, कुछ स्थानों पर सतह असमतल है। मार्ग पर असामाजिक तत्वों द्वारा डिवाइडर को अनेक स्थानों पर अपने निजी स्वार्थ हेतु तोडा जाकर अनाधिकृत क्रांसिंग बना ली गई है, जिसके कारण डिवाइडर क्षतिग्रस्त है। (ख) जी नहीं। डिवाइडर पर कंशेसनायर कम्पनी द्वारा प्रावधान अनुसार झाड़ी प्रजाति के पौधे लगाये गए है, जिससे सामने वाले वाहनों का प्रकाश सीधे आंखों पर न आये। यद्यपी डिवाइडर में कुछ सीमित स्थानों पर झाड़ी प्रजाति के अतिरिक्त पौधों के लगाये जाने की आव'यकता है। मुख्य ग्रामों/चौराहों पर स्ट्रीट लाईट अनुबंध के प्रावधानुसार कंशेसनायर द्वारा लगाई जा चुकी है। स्ट्रीट लाईट कभी-कभी बंद होने का कारण मार्ग के दूरस्थ स्थानों पर अनियमित विद्युत सप्लाई व्यवस्था एवं लाईन में तकनीकी कारणों से अवरोध उत्पन्न हो जाता है। बस स्टॉप प्रतीक्षालय असामाजिक तत्वों द्वारा अनेक बार क्षतिग्रस्त कर दिये जाते है, जिनका संधारण कार्य कंशेसनायर द्वारा समय-समय पर किया जाता है। समस्त टोल प्लाजा पर आमजन हेतु शौचालय की सुविधा उपलब्ध है। बदनावर बड़ी चौपाटी अंडर पास अच्छी स्थिति में है। कंशेसनायर के मूल अनुबंध में बदनावर बडी चौपाटी पर ओवर ब्रिज का प्रावधान न होने से इसका निर्माण नहीं किया गया है। मार्ग का संधारण कार्य एवं समस्याओं का निराकरण एक सतत प्रक्रिया के तहत किया जा रहा है। (ग) माननीय विधायकों की समिति की अनुशंसा का अमल अनुबंध के विभिन्न प्रावधानों अनुसार किया जा चुका है।
स्कूलों की बाउण्ड्रीवॉल निर्माण
[स्कूल शिक्षा]
66. ( क्र. 620 ) श्री हरदीप सिंह डंग : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) स्वच्छता अभियान एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में कितने प्रा.वि., मा.वि., हाई स्कू्ल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में बाउण्ड्रीवॉल का निर्माण विगत 5 वर्षों में किया गया है? (ख) सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में कितने प्रा.वि., मा.वि., हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल बाउण्ड्रीवॉल विहिन हैं? (ग) प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित स्कूलों की बाउण्ड्रीवॉल का निर्माण किस योजना की राशि से किया जाना प्रस्तावित है? (घ) वंचित स्कूलों की बाउण्ड्रीवॉल का निर्माण कब तक करवा दिया जावेगा?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में विगत पाँच वर्षों में माध्यमिक विद्यालय बर्डियागुर्जर, ढोढर, सेमलियारानी एवं कुरावन तथा प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालय खेजड़िया इस प्रकार कुल 05 प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालयों में बाउण्ड्रीवॉल का निर्माण किया गया। सुवासरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विगत 05 वर्षों में हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी में बाउण्ड्रीवॉल का निर्माण नहीं कराया गया है। (ख) सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में कुल 431 प्राथमिक/ माध्यमिक विद्यालय बाउण्ड्रीवॉल विहीन है तथा 12 शासकीय हाई स्कूल एवं 09 हायर सेकेण्डरी स्कूल बाउण्ड्रीवॉल विहीन है। (ग) प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित बाउण्ड्रीवॉल विहीन शासकीय प्राथमिक/ माध्यमिक विद्यालयों में प्राथमिकता के आधार पर बाउण्ड्रीवॉल निर्माण के प्रस्ताव सर्व शिक्षा अभियान के तहत भारत सरकार की वार्षिक कार्ययोजना वर्ष 2018-19 में प्रस्तावित है। शासकीय हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूलों में बाउण्ड्रीवॉल का निर्माण बजट की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। (घ) निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
हाई स्कूल उन्नयन
[स्कूल शिक्षा]
67. ( क्र. 621 ) श्री हरदीप सिंह डंग : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मंदसौर जिले में ऐसे कितने शासकीय हाई स्कूल हैं जो 5 किमी से कम दूरी के अंदर संचालित किये जा रहे हैं एवं उनकी छात्र संख्या बतावें। (ख) इन स्कूलों की स्थापना वर्ष की जानकारी देवें। (ग) लदुना एवं सीतामऊ की दूरी तथा लदूना पंचायत के अंतर्गत वर्तमान में 8वीं कक्षा के छात्रों की संख्या बतावें। (घ) 05 किमी दूरी पर सुवासरा, सुवासरा गांव, तितरोद, महुवा, पर हाई स्कूल संचालित हैं तो लदुना में हाई स्कूल नहीं खोलने का कारण स्पष्ट बतावें।
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) एवं (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) लदूना एवं सीतामउ की दूरी 4 किमी है एवं कक्षा 8वीं की छात्र संख्या 55 है। (घ) माध्यमिक विद्यालय लदूना दूरी एवं छात्र संख्या के मापदण्ड की पूर्ति नहीं करता है। इसके अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों की सीमा भी विचारणीय होती है। इस कारण उन्नयन में कठिनाई है।
आदिवासी उपयोजना क्षेत्र कार्य
[लोक निर्माण]
68. ( क्र. 626 ) श्री संजय उइके : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वित्तीय वर्ष 2017-18 के पूर्व विभाग को आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के विकास हेतु माँग संख्या 42 में राशि प्राप्त होती थी? (ख) यदि हाँ, तो वित्तीय वर्ष 2008 से 2013 तक कितनी-कितनी राशि जबलपुर संभाग को प्राप्त हुई और कितनी-कितनी राशि के निर्माण कार्य बालाघाट जिले में स्वीकृत किये गये? (ग) जबलपुर संभाग अन्तर्गत आदिवासी उपयोजना क्षेत्र कौन-कौन से है?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी हाँ। (ख) प्राप्त राशि का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ एवं 'अ-1' (म.प्र. सड़क विकास निगम को जबलपुर संभाग हेतु अलग से राशि प्राप्त नहीं हुई) अनुसार है। बालाघाट जिले में स्वीकृत कार्यों का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब एवं 'अ-2' अनुसार है। (ग) जबलपुर संभाग अंतर्गत आदिवासी उपयोजना क्षेत्र की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स एवं विकासखण्डवार विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'द' अनुसार है।
माध्यमिक स्कूल व हाई स्कूल का उन्नयन
[स्कूल शिक्षा]
69. ( क्र. 633 ) श्री कैलाश चावला : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2017-18 में शिक्षा विभाग को माध्यमिक स्कूल व हाई स्कूल को उन्नयन कर हायर सेकेण्डरी बनाए जाने के कितने प्रस्ताव, नीमच जिले के विभाग द्वारा एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा भेजे गए हैं? (ख) उक्त प्रस्तावओं पर क्या कार्यवाही की गई? उनको कब तक स्वीकृत कर दिया जावेगा?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। (ख) वर्ष 2017-18 में शाला उन्नयन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
मिडिल स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल में फर्नीचर व्यवस्था
[स्कूल शिक्षा]
70. ( क्र. 634 ) श्री कैलाश चावला : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मनासा विधानसभा क्षेत्र में कितने मिडिल स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल ऐसे हैं जिनके छात्रों के बैठने हेतु आवश्यक फर्नीचर उपलब्ध नहीं है? इन शालाओं को आवश्यक फर्नीचर कब तक उपलब्ध करा दिया जावेगा? गत तीन वर्षों में इन शालाओं में से किस-किस शाला को फर्नीचर आवंटित किया गया? (ख) माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल को विभिन्न स्कूलों में फर्नीचर दिए जाने हेतु प्रश्नकर्ता के कितने पत्र वर्ष 2017-18 में प्राप्त हुए हैं? इनमें से कितने स्कूलों को फर्नीचर स्वीकृत कर दिया गया है? यदि नहीं, तो कब तक कर दिया जावेगा?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) मनासा विधानसभा क्षेत्र की 135 माध्यमिक शालाओं में फर्नीचर उपलब्ध नहीं है तथा विगत 03 वर्षों में किसी भी शाला को फर्नीचर आवंटन नहीं किया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार। बजट उपलब्धता के आधार पर माध्यमिक शालाओं में फर्नीचर उपलब्ध कराया जा सकेगा। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। 28 हाई एवं हायर सेकेण्डरी विद्यालयों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार। (ख) माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल में प्रश्नकर्ता से वर्ष 2017-18 में कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ। अतः शेषाशं का प्रश्न उपस्थित नहीं होता
किसान क्रेडिट कार्ड
[सहकारिता]
71. ( क्र. 643 ) श्रीमती इमरती देवी : क्या राज्यमंत्री, सहकारिता महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र डबरा के अंतर्गत कितने किसानों के किसान क्रेडिट कार्ड बने हुये हैं सहकारी साख संस्थावार संख्या उपलब्ध करावें? (ख) किसान क्रेडिट कार्ड अंतर्गत किसानों की साख निर्धारण हेतु क्या मापदण्ड एवं प्रक्रिया निहित है? क्या कृषिभूमि का वेरीफिकेशन कर साख निर्धारण किया जाता है? (ग) प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित मापदण्ड एवं प्रकिया के अनुरूप विधानसभा क्षेत्र डबरा अंतर्गत क्या सभी साख संस्थाओं ने साख निर्धारण किया है? यदि हाँ, तो किन-किन जबावदेह अधिकारियों द्वारा मॉनिटरिंग की गई? (घ) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित प्रावधान अनुसार साख निर्धारण न करने संबंधी कितनी शिकायतें विगत ०३ वर्षों में अनुभाग स्तर या जिला स्तर पर प्राप्त हुईं हैं? प्राप्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई है क्या राजस्व विभाग से समन्वय स्थापित कर साख निर्धारण में विसंगतियाँ न हों इस हेतु प्रभावी कार्यवाही की जाकर दोषियों पर कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक?
राज्यमंत्री, सहकारिता ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) 21755, प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थावार जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जिला स्तरीय तकनीकी समूह द्वारा खरीफ एवं रबी फसलों के फसलवार प्रति हेक्टेयर ऋणमान निर्धारित किये जाते हैं। कृषकों द्वारा आवेदन में दी जाने वाली जानकारी के आधार पर उत्पादित की जाने वाली फसलों के रकबे एवं निर्धारित ऋणमान अनुसार कृषक की साख सीमा निर्धारित की जाती है। इस हेतु कृषि भूमि का सत्यापन नहीं किया जाता है। (ग) जी हाँ। जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, ग्वालियर के फील्ड कक्ष अधिकारी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा मॉनिटरिंग की गई है। (घ) कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति के तहत निर्मित सड़के
[लोक निर्माण]
72. ( क्र. 648 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लोक निर्माण विभाग द्वारा वर्ष २०१६-२०१७ और २०१७-२०१८ में विदिशा जिले में कितने किसानों और रहवासियों से ''आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति'' के तहत जमीन क्रय कर कौन-कौन सी सड़कें निर्मित की जा रही हैं? (ख) लोक निर्माण विभाग ने उदयगिरी, ढोलखेडी बैस नगर और बागरी मार्ग के निर्माण के लिए किस-किस भूमि स्वामी से ''आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति'' के तहत भूमि क्रय की हैं? भूमि स्वामियों के नाम एवं क्रय की गई भूमि का खसरा नम्बर, रकबा नम्बर, भुगतान की गई राशि एवं क्रय की गई जमीन की दर बतायें? (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार निर्माणाधीन सड़क की लागत कितनी है? क्या यह सड़क पूर्ण हो गई है? यदि नहीं, तो कब तक पूर्ण हो जावेगी?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार। (ग) निर्माणाधीन सड़क की प्रशासकीय स्वीकृति राशि रू. 2182.98 लाख है। जी नहीं। माह मई, 2018 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।
जिला सहकारी बैंक द्वारा ऋण प्रकरणों की स्वीकृति
[सहकारिता]
73. ( क्र. 649 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या राज्यमंत्री, सहकारिता महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला सहकारी बैंक विदिशा द्वारा वर्ष २०१६-२०१७ और २०१७-२०१८ में प्रश्न दिनांक तक स्व-रोजगार के कितने प्रकरणों में एक करोड़ रूपये से अधिक के ऋण स्वीकृत किये गये? हितग्राहियों के नाम एवं व्यवसाय बतायें? (ख) वर्ष २०१६-२०१७ और २०१७-२०१८ में प्रश्न दिनांक तक डेरी व्यवसाय के कितने प्रकरणों में एक करोड़ रूपये से अधिक के ऋण प्रकरण स्वीकृत किये गये? हितग्राहियों के नाम एवं स्वीकृत ऋण राशि भी बतायें? (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार स्वीकृत ऋण प्रकरणों में किन लोगों द्वारा ऋण वापसी के संबंध में गारंटी, जमानत ली गई है? प्रत्येक प्रकरण में गारंटी एवं जमानत लेने वालों के नाम बतायें।
राज्यमंत्री, सहकारिता ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) उत्तरांश (क) अनुसार। (ग) उत्तरांश (ख) अनुसार बैंक द्वारा सुन्दर डेयरी की संपूर्ण भूमि, प्लांट और मशीनरी को बतौर गारंटी बंधक किया गया है।
खाद, यूरिया एवं डी.ए.पी. का आवंटन
[सहकारिता]
74. ( क्र. 656 ) श्री संदीप श्री प्रसाद जायसवाल : क्या राज्यमंत्री, सहकारिता महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता सदस्य के प्रश्न क्रमांक-729 दिनांक 22/02/2017 के प्रश्नांश (घ) अनुसार किसानों के खातों में राशि वापस जमा की गई है? यदि हाँ, तो किस किसान के खाते में कितनी राशि कब-कब जमा की गई, वापस की गई? (ख) प्रश्नांश (क) के तहत अधिक राशि लेने के क्या कारण रहे और इसके लिये कौन जिम्मेदार रहे? क्या इस पर कार्यवाही की जायेगी? यदि हाँ, तो क्या एवं कब तक? यदि नहीं, तो कारण बतायें। (ग) कटनी जिले में वर्ष 2015-16 से अब तक जिला विपणन कार्यालय को कितनी खाद, यूरिया एवं डी.ए.पी. का कब-कब आवंटन प्राप्त हुआ, प्राप्त आवंटन को कहाँ-कहाँ, कितनी-कितनी मात्रा में, कितना उधार एवं कितना नगद दिया गया वर्षवार, संस्थावार बतायें। (घ) खाद उधार वितरण करने के क्या शासनादेश, विभागीय निर्देश हैं? कटनी जिले में किन संस्थाओं समितियों से कितनी-कितनी राशि कब से लेना शेष है? बकायादारों से वसूली हेतु क्या–क्या कार्यवाही की गयी? प्रकरणवार बतायें। क्या ऋणी संस्थाओं/फर्मों को उधार खाद आवंटित किया गया, यदि हाँ, तो क्यों? इसके जिम्मेदारों पर क्या कार्यवाही की जायेगी? (ड.) प्रश्नांश (क) से (घ) के परिप्रेक्ष्य में की गई अनियमितताओं की शासन स्तर से जाँच करवाकर कार्यवाही की जायेगी? यदि हाँ, तो क्यों एवं कब तक, यदि नहीं, तो क्यों?
राज्यमंत्री, सहकारिता ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) किसानों के के.सी.सी. खातों में राशि जमा की जा चुकी है, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार है। (ख) डी.ए.पी. खाद की विक्रय दरों की प्रभावशीलता जारी आदेश दिनांक के पूर्व दिनांक से लागू होने के कारण उक्त अवधि में पूर्व की निर्धारित दरों से बिक्री के कारण राशि समायोजन की आवश्यकता हुई, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) कटनी जिले को कृषि विभाग से वर्षवार प्राप्त लक्ष्य एवं विक्रय की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है, जिला कार्यालय विपणन संघ द्वारा संस्थाओ को वर्षवार प्रदाय किये गये उर्वरक की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। (घ) खाद उधार वितरण किये जाने के विभागीय निर्देश नहीं है, संस्था से रिलीज आर्डर एवं डिमांड ड्राफ्ट प्राप्त किया जाकर उर्वरक प्रदाय किया गया है, कटनी जिले में विपणन संघ को समितियो से राशि रू. 8.10 करोड़ लेना शेष है, पत्राचार एवं दूरभाष के साथ साप्ताहिक बैठको में भी राशि प्राप्ति का प्रयास किया जाता है, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ड.) विपणन संघ एवं जिला कार्यालय को शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
सड़क निर्माण में मशीनों का उपयोग
[लोक निर्माण]
75. ( क्र. 657 ) श्री संदीप श्री प्रसाद जायसवाल : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक-2618 दिनांक-04/12/2017 के प्रश्नांश (क) के उत्तर के परिशिष्ट ''अ'' में तत्समय वायब्रेटर रोलर एवं पेपर फिनिशर की उपलब्धता न होने के कारण उपयोग नहीं किया गया है'' की जानकारी दी गई थी? (ख) प्रश्नांश (क) के तहत क्या निविदा आमंत्रण सूचना (एन.आई.टी.) में मशीनों वेंचमिक्स प्लांट, लाइब्रेटरी रोलर एवं इलेक्ट्रानिक्स सेंसर पेवर फिनिशर के उपयोग का प्रावधान था और ठेकेदार कंपनी के पास उक्त मशीनों की उपलब्धता थी? यदि हाँ, तो मशीनों की उपलब्धता न होने तथा उपयोग ना करने का कारण स्पष्ट करें। (ग) क्या मशीनों का उपयोग नहीं किए जाने जैसे कृत्यों में रोक लगाने एवं एन.आई.टी. के प्रावधानों का समुचित पालन न किये जाने पर विभाग द्वारा दण्डात्मक कार्यवाही किए जाने के कोई आदेश/निर्देश जारी किए गए है? यदि हाँ, तो बताएं? (घ) प्रश्नांश (ग) का उत्तर यदि हाँ, है तो क्या पूर्व में प्रश्नांश (क) अनुसार सड़क निर्माण में इस प्रकार मशीनों का उपयोग न कर अपेक्षित गुणवत्ता प्रभावित किए जाने पर कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो कारण बतावें।
लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। एन.आई.टी. में प्रावधान था। तत्समय कार्य विशेष में सीमित कार्य स्थल की चौड़ाई एवं अन्य कारणों से उपयोग न किये जाने के कारण एस.ओ.आर. में प्रावधान अनुसार दरों में कटौती की गई है। (ग) उत्तरांश (ख) में वर्णित परिस्थितियों के कारण पालन न करने पर, एस.ओ.आर. में प्रावधान अनुसार दरों में कटौती की गई, एवं अनुबंध में दण्डात्मक प्रावधान होने से पृथक से कोई आदेश जारी नहीं हुए है। (घ) चूंकि कार्य मानक गुणवत्तापूर्वक कराये गये है। अत: शेष कार्यवाही का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।
नवीन मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं में आवश्यक संसाधन एवं अमले की पूर्ति
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
76. ( क्र. 664 ) श्री नारायण सिंह पँवार : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 264 दिनांक 27 नवम्बर, 2017 के उत्तर में बताया गया था कि नवीन 265 मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं हेतु आवश्यक तकनीकी अमले हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है एवं नवीन मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला जो मंडी प्रांगण से बाहर निर्मित हो रही है, प्रयोगशालाओं की बाउण्ड्रीवॉल निर्माण कार्य हेतु मंडी बोर्ड के अंतर्गत वित्त पोषण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है तथा नवीन मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं में जल एवं विद्युत व्यवस्था कराये जाने हेतु प्रदेश के अंतर्गत वस्तु एवं सेवाकर, (जी.एस.टी.) लागू होने से मंडी बोर्ड द्वारा निविदा आमंत्रण की कार्यवाही की गई है, जिसमें विद्युत कार्य की निविदा स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है तथा जल व्यवस्था हेतु अधिकांश निविदाओं में निविदाकारों के द्वारा भाग नहीं लिये जाने से पुन: निविदा आमंत्रण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है? यदि हाँ, तो क्या प्रश्न दिनांक तक उक्त संबंध में अद्यतन स्थिति क्या है? (ख) उपरोक्तानुसार प्रक्रियाधीन कार्यवाहियों को कब तक पूर्ण किया जाकर प्रयोगशालाओं में उक्त वर्णित व्यवस्थाएँ करा दी जावेगी?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) जी हाँ। 265 नवीन मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं को आउटसोर्सिंग मॉडल पर संचालन हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। 1 मंडी प्रागंण से बाहर निर्मित नवीन मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं में बाउण्ड्रीवॉल निर्माण कार्य हेतु म.प्र. शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग से प्राप्त निर्देश दिनांक 24.01.2018 के अनुक्रम में उक्त कार्य मंडी बोर्ड निधि अथवा कृषि अनुसंधान एवं अधोसंरचना विकास निधि से कराये जाने बाबत सक्षम स्वीकृति प्राप्त करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। 2 प्रदेश अंतर्गत निर्माणाधीन नवीन मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं में विद्युत कार्यों के लिये 24 ग्रुपों में प्रावधानित कर निविदाएं आमंत्रित की गई थी, जिसमें से 16 ग्रुपों की निविदाएं स्वीकृति उपरांत अनुबंध एवं कार्यादेश तथा द्वितीय आमंत्रण में शेष 08 ग्रुपों की निविदा स्वीकृत की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। 3 प्रदेश अंतर्गत निर्माणाधीन नवीन मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं में जल व्यवस्था हेतु 12 ग्रुपों में प्रावधानित कर निविदाएं आमंत्रित की गई थी, जिसमें से 01 ग्रुप की निविदा स्वीकृति उपरांत अनुबंध एवं कार्यादेश तथा द्वितीय आमंत्रण के शेष 11 ग्रुपों में से 09 ग्रुपों की निविदा स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। 02 ग्रुपों में एकल निविदाकार अनहर्तित पाये जाने से पुन: निविदा आमंत्रण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (ख) कार्य का स्वरूप विस्तृत प्रकृति का होने से कार्यवाहियां प्रक्रियाधीन है। नवीन मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं में विद्युत एवं जल व्यवस्था हेतु कार्यादेश दिनांक से 02 माह (वर्षाकाल छोड़कर) की समयावधि कार्य पूर्ण करने हेतु नियत है।
रेस्ट हाउस ब्यावरा एवं सुठालिया की प्रशासकीय स्वीकृति
[लोक निर्माण]
77. ( क्र. 665 ) श्री नारायण सिंह पँवार : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 2597 दिनांक 04 दिसम्बर, 2017 के उत्तर में बताया गया था कि राजगढ़ जिले के ब्यावरा रेस्ट हाउस के दि्वतीय तल पर अतिरिक्त सूट निर्माण एवं नगर सुठालिया में नवीन रेस्ट हाउस निर्माण की प्रशासकीय स्वीकृति हेतु परियोजना संचालक, परियोजना क्रियान्वयन इकाई, लोक निर्माण विभाग भोपाल के यहाँ लंबित प्रस्तावों को वित्तीय संसाधन की उपलब्धता सीमित होने के कारण प्रथम अनुपूरक बजट 2017-18 में सम्मिलित नहीं किया गया? यदि हाँ, तो क्या माननीय विभागीय मंत्री जी के दिनांक 03 सितम्बर 2017 को ब्यावरा नगर के प्रवास के दौरान उक्त रेस्ट हाउसों के निर्माण की स्वीकृति हेतु प्रश्नकर्ता एवं अन्य जनप्रतिनिधियों द्वारा की गई मांग पर प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई? (ख) उपरोक्तानुसार क्या शासन उक्त रेस्ट हाउसों की प्रशासकीय स्वीकृति मुख्य बजट 2018-19 में प्रदान करेगा?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी हाँ। प्रस्ताव तैयार किया गया जो परीक्षणाधीन है। (ख) सक्षम वित्तीय समिति में प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत किया जावेगा। समिति की अनुशंसा अनुरूप कार्यवाही की जावेगी।
कृषि विभाग अन्तर्गत प्राप्त अनुदान की जानकारी
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
78. ( क्र. 668 ) श्रीमती झूमा सोलंकी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भीकनगांव विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत में वित्तीय वर्ष 2015-16 से प्रश्न दिनांक तक कृषि विभाग से किन-किन योजनान्तर्गत कितनी राशि का अनुदान ड्रीप, बीज,यंत्र, कीटनाशक, एवं खाद आदि पर दिया गया है? योजनावार जानकारी प्रदाय करे? प्राप्त आवंटन से कितने हितग्राहीयों को लाभांवित किया गया है वर्षवार जानकारी प्रदाय करें? (ख) कृषि विभाग अन्तर्गत वर्ष 2015-16 से कृषक प्रशिक्षण हेतु भीकनगांव विकासखण्ड में कितना आवंटन प्राप्त हुआ हैं तथा कितने कृषकों को प्रशिक्षण हेतु भेजा गया है? कृषकों की सूची सहित जानकारी उपलब्ध करावें?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र अ अनुसार है। (ख) कृषि विभाग अंतर्गत वर्ष 2015-16 से प्रश्न दिनांक तक विकासखण्ड भीकनगांव जिला खरगौन हेतु कृषक प्रशिक्षण में राशि रू. 2,75,950 का आवंटन प्राप्त हुआ था। जिसके अंतर्गत 217 कृषकों को प्रशिक्षण हेतु भेजा गया। कृषकों की सूची की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ब अनुसार है।
प्रश्नकर्ता के पत्रों पर कार्यवाही
[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]
79. ( क्र. 674 ) श्री विजय सिंह सोलंकी : क्या राज्यमंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नवम्बर 2017 से प्रश्न दिनांक जिला उद्यानिकी कार्यालय खरगोन को विभिन्न माध्यम से प्राप्त प्रश्नकर्ता के पत्रों की प्रति एवं इनके जवाब सहसलंग्नकों की प्रति देवें। किन-किन पत्रों के जवाब नहीं प्रदान किये गये हैं? कारण सहित पत्रवार बतायें। (ख) जिला उद्यानिकी कार्यालय खरगोन में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों की नाम, पदनाम, मूल पदस्थापना, अटैचमेंट पत्र क्रमांक व दिनांक सहित सूची देवें। इनमें से कितने कर्मचारी ग्राम उद्यान विस्तार अधिकारी, किन कारणों से जिला कार्यालय में कार्यरत हैं। इस संबंधी निति/निर्देश की प्रति देवें।
राज्यमंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण ( श्री सूर्यप्रकाश मीना ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। प्रश्नाधीन अवधि में कुल 04 पत्र प्राप्त हुये, सभी के उत्तर दिये गये है। (ख) कार्यालय उप संचालक उद्यान जिला खरगौन, में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। दो ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारियों को तकनीकी अमले की कमी के कारण वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी एवं ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी के रिक्त पद के विरूद्ध कार्य सुविधा की दृष्टि से कार्य कराया जा रहा है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
ब्लाक स्तरीय अधिकारियों की दौरा डायरी का संकलन
[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]
80. ( क्र. 676 ) श्री विजय सिंह सोलंकी : क्या राज्यमंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 17 जुलाई, 2017 के तारांकित प्रश्न क्रमांक 251 के बिंदु (क) के परिशिष्ट सूची में कुल कितने हितग्राही के नाम व कंपनी के नाम दर्ज हैं तथा बिंदु (ख) के परिशिष्ट में क्या समस्त कंपनियों के बैंक स्टेटमेंट प्रदान किये गये थे? किन-किन कंपनियों के बैंक स्टेटमेंट किन कारणों से प्रदान नहीं किये गये? कंपनीवार कारण सहित बतायें। (ख) दिनांक 17 जुलाई, 2017 के अतारांकित प्रश्न क्रमांक 253 के बिंदु (ग) के उत्तर में उल्लेखित ब्लाक स्तरीय अधिकारियों की दौरा डायरी संकलन हेतु विभागीय मंत्रालय/संचालनालय/जिला कार्यालय से किये गये प्रयासों/पत्राचार का विवरण देवें। यदि दौरा डायरी का संकलन हो गया है तो प्रति देवें। यदि संकलन अभी तक नहीं हुआ है तो ब्लाक अधिकारीवार कारण बतायें एवं दोषी पर क्या कार्यवाही की जावेगी।
राज्यमंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण ( श्री सूर्यप्रकाश मीना ) : (क) प्रश्नाधीन बिंदु ''क'' के परिशिष्ट सूची में कुल 3267 हितग्राहियों तथा 26 कंपनियों के नाम दर्ज है। बिंदु ''ख'' के परिशिष्ट में समस्त कंपनियों के बैंक स्टेटमेंट प्रदान किये गये थे, अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) ब्लाक स्तरीय अधिकारियों की दौरा डायरी माह नवम्बर 2016 से फरवरी 2017 तक का संकलन कर लिया गया है जिसकी प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। दौरा डायरी का संकलन हो गया है, अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
शिक्षा के अधिकार अधिनियम में शुल्क मुक्ति योजना की जानकारी
[स्कूल शिक्षा]
81. ( क्र. 678 ) श्री मुकेश पण्ड्या : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बड़नगर विधानसभा क्षेत्र में कितने निजी विद्यालय संचालित किये जा रहे हैं? उनमें से कितने विद्यालयों के द्वारा आर.टी.ई. योजना का लाभ प्रदान किया जा रहा है तथा कितने के द्वारा यह योजना का लाभ प्रदान नहीं किया जा रहा है, क्यों? (ख) आर.टी.ई. के अंतर्गत कितने विद्यार्थियों का पंजीयन किया गया है, विद्यालयवार जानकारी प्रदान करें? (ग) सत्र 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18 में विद्यालयों को आर.टी.ई. की योजना के अंतर्गत कितनी राशि प्रदान की जा चुकी है तथा कितनी राशि प्रदान किया जाना है? शेष राशि कब तक प्रदान कर दी जावेगी?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) बड़नगर विधानसभा क्षेत्र में कुल 157 निजी विद्यालय संचालित है। इनमे से 155 निजी विद्यालयों द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 12 (1) (C) के अन्तर्गत वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों को नि:शुल्क प्रवेश दिया जा रहा है। 02 विद्यालय अल्प शिक्षण संस्था होने से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 12.04.2012 के अनुसार शिक्षा का अधिकार अधिनियम के उक्त प्रावधान से मुक्त है। (ख) बड़नगर विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा का अधिकार की धारा 12 (1) (C) के अंतर्गत सत्र 2017-18 तक निजी विद्यालयों में कुल 4032 बच्चों का पंजीयन किया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) बड़नगर विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 12 (1) (C) के अंतर्गत नि:शुल्क अध्ययनरत बच्चों की सत्र 2015-16 की सभी पात्र 122 निजी शालाओं को रूपये 1,22,85,881.00 फीस प्रतिपूर्ति की जा चुकी है। सत्र 2016-17 की फीस प्रतिपूर्ति की कार्यवाही प्रचलन में है तथा सत्र 2017-18 के लिये फीस प्रतिपूर्ति की कार्यवाही 31 मार्च 2018 के पश्चात की जा सकेगी।
हितग्राही मूलक योजना और अनुदान की जानकारी
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
82. ( क्र. 680 ) श्री मुकेश पण्ड्या : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभाग द्वारा कौन-कौन सी हितग्राही मूलक योजना का संचालन किया जा रहा है? सम्पूर्ण योजनाओं की जानकारी प्रदान करें। (ख) विभाग की कौन-कौन सी योजनाओं में कितना-कितना अनुदान प्रदान किया जा रहा है? (ग) वर्ष 2015-16 से 2017-18 तक बड़नगर विधानसभा क्षेत्र में कितने लोगो को विभाग द्वारा अनुदान प्रदान किया गया है? योजना का नाम हितग्राहियों की संख्यात्मक जानकारी और अनुदान की राशि की योजनावार जानकारी प्रदान करें?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 3 अनुसार है।
शासकीय विद्यालयों में पदों की जानकारी
[स्कूल शिक्षा]
83. ( क्र. 681 ) श्री मुकेश पण्ड्या : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बड़नगर में कुल कितने शासकीय प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल और हायर सेकेण्डरी विद्यालय हैं। (ख) इन शासकीय विद्यालयों में प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी के कितने पद स्वीकृत हैं? कितने पद भरे हुए है तथा कितने रिक्त हैं? यह कब से रिक्त हैं? (ग) शासन द्वारा इन शासकीय विद्यालयों में कब तक पदों की पूर्ति कर दी जावेगी?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) बड़नगर क्षेत्र अंतर्गत 237 प्राथमिक, 122 माध्यमिक, 16 हाई स्कूल एवं 17 हायर सेकेण्ड्री शाला है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) पदपूर्ति सतत् प्रक्रिया है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
पुल–पुलियाओं का निर्माण
[लोक निर्माण]
84. ( क्र. 688 ) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जावरा विधानसभा क्षेत्र के जावरा नगर, पिपलोदा तहसील एवं जावरा तहसील अंतर्गत विगत कई वर्षों से सड़क मार्ग बन जाने के बावजूद पुलियाएं नहीं होने के कारण आवागमन में अत्यंत कठिनाइयां आ रही है? (ख) यदि हाँ, तो क्या प्रश्नकर्ता द्वारा लगातार विगत कई वर्षों से क्षेत्रीय पुल-पुलियाओं की मांग माननीय मंत्री जी, माननीय विभागीय वरिष्ठ अधिकारियों से एवं विधानसभा में प्रश्नों व ध्यानकर्षण के माध्यम से की जा रही है? (ग) यदि हाँ, तो क्या जावरा नगर स्थित जवाहर पथ–हाथीखाना मार्ग पर 2-मालीपुरा रपट पर तथा पिपलोदा तहसील के सुखेडा बस स्टेंड पर, बछोडिया मांडवी मार्ग पर, रानीगांव-ठिकरिया-कोटडी मार्ग पर, मचून में मलेनी नदी पर, अंगेठी-कुशलगढ़ मार्ग पर एवं जावरा तहसील के मन्याखेडी मुंडला मार्ग पर, रीछाचान्दा–कलालिया मार्ग पर, खेडा-गोठडा मार्ग पर पुलियाओं की अत्यंत आवश्यकता है? (घ) यदि हाँ, तो शासन/विभाग द्वारा उपरोक्त उल्लेखित क्षेत्रीय अत्यंत आवश्यकता के मार्गों पर कब तक पुल-पुलियाओं के निर्माण की स्वीकृति दी जाकर कार्य प्रारम्भ कर आवागमन सुगम किया जा सकेगा?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) से (ग) जी हाँ। (घ) वित्तीय संसाधनों की उपलब्धतानुसार कार्यवाही की जा सकेगी वर्तमान में निश्चित तिथि बताना संभव नहीं है।
नोटरियों के रिक्त पदों की पूर्ति
[विधि और विधायी कार्य]
85. ( क्र. 689 ) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जावरा नगर, पिपलोदा तहसील एवं जावरा तहसील अंतर्गत विगत कई वर्षों से नोटरियों के पद रिक्त पड़े होकर किन-किन स्थानों पर कुल कितने पद रिक्त हैं? (ख) साथ ही क्या उपरोक्तानुसार उल्लेखित रिक्त पड़े पदों की पूर्ति हेतु स्थानीय अनुविभागीय एवं जिला स्तरीय जिला कमेटी द्वारा नियमानुसार आवेदन प्राप्त कर समस्त औपचारिकताएं भी पूरी कर ली गयी हैं? (ग) यदि हाँ, तो प्रश्नकर्ता द्वारा विगत वर्षों से लगातार पत्रों के माध्यम से माननीय मंत्री जी, माननीय वरिष्ठ अधिकारियों से एवं लगातार प्रश्नों के माध्यम से भी ध्यान आकृष्ट किया जाता रहा है? यदि हाँ, तो क्षेत्रीय रिक्त पदों की वजह से आ रही न्यायिक कठिनाईयों को कब तक दूर किया जाकर आम जन की सुविधा हेतु रिक्त पदों की पूर्ती कब तक की जा सकेगी?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) तहसील-जावरा में नोटरी के 03 पद वर्ष 2014-15 से एवं 02 नवीन आवंटित पद वर्ष 2016 से तहसील-पिपलोदा में नवीन आवंटित पद वर्ष 2016 से रिक्त हैं। (ख) नियमानुसार जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम से अनुशंसित पैनल प्राप्त हुआ था, जिसमें समस्त औपचारिकताएं पूरी कर ली गईं हैं। (ग) जिला-रतलाम एवं अन्य संबंधित तहसीलों में रिक्त नोटरी पदों पर नियुक्ति के संबंध में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
शालाओं का उन्नयन
[स्कूल शिक्षा]
86. ( क्र. 690 ) श्री चन्दरसिंह सिसौदिया : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गरोठ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कुल कितने विद्यालय है जिनका मा.वि. से हाई स्कूल एवं हाई स्कूल से उ.मा.वि. में उन्नयन किया जाना है, इनकी सूची उपलब्ध करावें, क्या ये शासन द्वारा निर्धारित मापदण्ड पूर्ण करते हैं? यदि हाँ, तो क्या इनका उन्नयन किया जावेगा? यदि हाँ, तो कब तक? (ख) गरोठ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कुल कितने हाई स्कूल/हायर सेकेण्ड्री स्कूल भवन विहीन हैं? सूची उपलब्ध करावें। वर्तमान में ये कहाँ संचालित हो रहे हैं? इनके भवन की कोई योजना है? यदि हाँ, तो कब तक स्वीकृत किये जायेंगे? (ग) क्षेत्र अंतर्गत कुल कितने विद्यालय शौचालय विहीन हैं? सूची उपलब्ध करावें। इन विद्यालयों में शौचालय निर्माण कब तक पूर्ण कराये जावेंगे? (घ) क्षेत्र अंतर्गत कुल कितने विद्यालय हैं, जिनकी बाउण्ड्रीवॉल नहीं है? सूची उपलब्ध करावें। क्या इन विद्यालयों में बाउण्ड्रीवॉल निर्माण कराया जावेगा? यदि हाँ, तो कब तक?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) वर्ष 2017-18 में शालाओं के उन्नयन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में अन्य भवनों में संचालित हो रहे है। भवन निर्माण बजट की उपलब्धता पर निर्भर करता है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत कोई भी विद्यालय शौचालन विहीन नहीं है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है। बाउण्ड्रीवॉल निर्माण बजट की उपलब्धता पर निर्भर करता है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
रिक्त पदों की पूर्ति
[स्कूल शिक्षा]
87. ( क्र. 691 ) श्री चन्दरसिंह सिसौदिया : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गरोठ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कुल कितने प्रा.वि., मा.वि., हाई स्कूल, हायर सेकेण्ड्री स्कूल हैं इनमें विद्यालयवार कुल कितने पद स्वीकृत हैं, कुल कितने पद रिक्त हैं? इन रिक्त पदों की पूर्ति कब तक की जावेगी? (ख) गरोठ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कुल कितने शालाएं हैं जो शिक्षक विहीन हैं? इन शालाओं में वर्तमान में किनके द्वारा अध्यापन कराया जा रहा है? क्या शासन इन रिक्त पदों की पूर्ति करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? (ग) वर्ष २०१६ एवं २०१७ में कुल कितने विद्यालयों का युक्तियुक्तकरण किया गया है? इन शालाओं में अध्ययनरत बच्चों के शिक्षण की क्या व्यवस्था है वर्तमान में ये छात्र कहाँ पढ़ रहे है? इन शालाओं में पदस्थ शिक्षक कहाँ पढ़ा रहे हैं? (घ) क्या विद्यालयों में विद्युत कनेक्शन की शासन की कोई योजना है? यदि हाँ, तो क्या इन विद्यालयों में विद्युत कनेक्शन कर दिये गये हैं? यदि नहीं, तो क्या कनेक्शन दिये जाएगे यदि हाँ, तो कब तक?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। पद पूर्ति एक सतत् प्रक्रिया है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ख) गरोठ विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत 06 माध्यमिक विद्यालय एवं 01 हाई स्कूल शिक्षक विहीन है। अतिथि शिक्षकों से अध्यापन कार्य कराया जा रहा है। पद पूर्ति एक सतत् प्रक्रिया है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं हैं। (ग) वर्ष 2016-17 में गरोठ विधानसभा क्षेत्र में किसी भी विद्यालय का युक्तियुक्तकरण नहीं किया गया है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) जी हाँ। राज्य मद से शास. प्राथमिक माध्यमिक शालाओं में विद्युतीकरण की योजना प्रचलन में है। इन शालाओं में विद्युतीकरण की कार्यवाही योजना के अनुमोदन, वित्तीय संसाधनों एवं बजट की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। गरोठ विधानसभा क्षेत्र में समस्त हाई एवं हायर सेकेण्डरी विद्यालयों का विद्युतीकरण हो चुका है। शेषांश का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
संतरे से जुड़े उद्योग एवं प्रोसेंसिंग प्लांट स्थापति करने
[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]
88. ( क्र. 692 ) श्री चन्दरसिंह सिसौदिया : क्या राज्यमंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गरोठ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कुल कितने हेक्टेयर में संतरा उत्पादन का कार्य किया जा रहा है? संतरा उत्पादक से जुड़े कृषकों के लिए विभाग द्वारा क्या-क्या योजना संचालित की जा रही है? कुल कितने कृषकों को अभी तक लाभांवित किया जा चुका है? (ख) संतरा उत्पादन उपरांत व्यावसायिक उपयोगिता को बढ़ावा देने हेतु क्या योजना है? शीतगृह या कोई योजना इस क्षेत्र हेतु बनाई गई है? (ग) विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत संतरे से जुड़े उद्योग एवं प्रोसेसिंग प्लांट प्रारंभ किये जाने संबंधित कोई प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है? यदि हाँ, तो किस स्तर पर? यदि नहीं, तो क्यों? क्या शीघ्र कार्यवाही की जाकर उद्योग एवं प्रोसंसिग प्लांट प्रारंभ किये जावेंगे? (घ) इस क्षेत्र अंतर्गत धनिया का अधिक उत्पादन होता है तो क्या कोई मसाला आधारित उद्योग की स्थापना की जा सकती है? क्या उद्योग समिट के दौरान निवेशकों को इस हेतु प्रेरित किया जावेगा?
राज्यमंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण ( श्री सूर्यप्रकाश मीना ) : (क) गरोठ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 7950 हेक्टेयर क्षेत्र में संतरा उत्पादन किया जा रहा है। विभाग द्वारा राज्य पोषित योजना अंतर्गत फल-पौध रोपण योजना एवं एकीकृत बागवानी विकास मिशन अंतर्गत क्षेत्र विस्तार की योजना संचालित है, जिसके अंतर्गत कुल 1572 हितग्राहियों को लाभांवित किया जा चुका है। (ख) निजी निवेशकों द्वारा खाद्य प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने पर वित्तीय सहायता का प्रावधान है। विधानसभा क्षेत्र हेतु पृथक से शीतगृह कोई योजना नहीं है, अपितु मंदसौर जिले के लिये निजी निवेशकों हेतु 25000 मीट्रिक टन क्षमता का शीतगृह निर्माण का लक्ष्य है। (ग) संतरा प्रोसेसिंग संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना निजी निवेशकों द्वारा की जाती है, उनसे प्रस्ताव प्राप्त न होने से शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) निजी निवेशकों द्वारा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना पर वित्तीय सहायता दिये जाने का प्रावधान है, समाचार पत्र में विज्ञप्ति के माध्यम से, उद्योग समिट के दौरान एवं विभाग की वेवसाईट से जानकारी निवेशकों को उपलब्ध कराई गई है।
हितग्राही मूलक योजना का लाभ
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
89. ( क्र. 693 ) श्री चन्दरसिंह सिसौदिया : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभाग द्वारा कृषकों हेतु जो योजना संचालित की जा रही है, जैसे स्प्रिंकलर पाईप, उपकरण, यंत्र का लाभ कृषक को जब आवश्यकता होती है तब उस समय उसका लाभ नहीं मिलता है। क्या विभाग कृषक की मांग अनुसार कृषि यंत्र समय सीमा में उपलब्ध कराने हेतु संबंधित एजेंसी को निर्देशित करेगा? (ख) गरोठ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विकासखण्ड गरोठ, भानपुरा में कृषि अधिकारी/कर्मचारियों के कुल कितने पद स्वीकृत हैं? कितने कार्यरत हैं कितने रिक्त हैं? इन रिक्त पदों की पूर्ति कब की जावेगी? (ग) हितग्राही मूलक योजनाओं जैसे पाईप लाईन, यंत्र आदि की शासन द्वारा आनलाईन आवेदन की व्यवस्था की गई है? यदि हाँ, तो इस योजना के माध्यम से दूरस्थ, अंचलों के किसानों को शासन की मंशानुसार लाभ मिल पाता है या नहीं? यदि नहीं, तो कारण बताये जावें? (घ) क्या इस नई व्यवस्था में हितग्राहियों का चयन भोपाल स्तर से लॉटरी के माध्यम से किया जाता है? यह प्रावधान क्या छोटे किसानों के लिए प्रांसगिक है?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) भारत सरकार एवं राज्य सरकार की विभाग द्वारा कृषकों हेतु संचालित समस्त योजनाओं का लाभ कृषकों को देने हेतु (जैसे स्प्रिंकलर पाईप, उपकरण, यंत्र पर) प्रदेश के समस्त जिलों में क्रियान्वित की जा रही है। उपरोक्त सिंचाई उपकरण एवं कृषि यंत्रो पर कृषकों को ऑन लाईन आवेदन के माध्यम से समय पर ही लाभ दिया जा रहा है। शेष का प्रश्न ही नहीं उठता है। (ख) गरोठ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विकासखण्ड गरोठ, भानपुरा में कृषि अधिकारी/कर्मचारियों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। रिक्त पदों की पूर्ति की समय-सीमा बताना संभव नहीं है। (ग) जी हाँ। ऑनलाईन आवेदन की व्यवस्था समस्त कृषकों को एक समान लाभ मिलने का अवसर प्रदान करती है। योजनांतर्गत शासन की मंशा अनुसार दूरस्थ, अंचलों के कृषकों को भी लाभ मिल रहा है। (घ) जी नहीं। समस्त वर्ग के कृषकों को ऑन लाईन व्यवस्था के माध्यम से पारदर्शिता के साथ लाभ दिया जा रहा है तथा यह प्रावधान छोटे किसानों के लिए भी पूर्णतया प्रांसगिक है।
विद्यालयों में स्वीकृत कार्यों की भौतिक स्थिति
[स्कूल शिक्षा]
90. ( क्र. 696 ) श्री पुष्पेन्द्र नाथ पाठक : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र बिजावर अंतर्गत जुलाई 2013 से प्रश्न दिनांक तक कितने नवीन विद्यालय कहाँ-कहाँ और कब-कब खोले गये? (ख) विधानसभा क्षेत्र बिजावर अंतर्गत जुलाई 2013 से प्रश्न दिनांक तक कितने विद्यालयों का उन्नयन किया गया? नाम और वर्ष सहित जानकारी प्रदाय करें। (ग) विधानसभा बिजावर अंतर्गत जुलाई 2013 से प्रश्न दिनांक तक कितने विद्यालयों में नवीन भवन, अतिरिक्त कक्ष, बाउण्ड्रीवॉल स्वीकृत हुई? राशि, स्वीकृति वर्ष एवं कार्यों की भौतिक स्थिति क्या है?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार।
कृषि उपज मंडी समिति कटनी के लेखों का सत्यापन
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
91. ( क्र. 698 ) श्रीमती ऊषा चौधरी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कृषि उपज मंडी समिति कटनी की कौन-कौन सी ऐसी फर्में हैं जिनके लेखा सत्यापन विगत 8 एवं 10 वर्षों से शेष हैं? लेखा सत्यापन शाखा प्रभारी ने इन फर्मों के लेखा सत्यापन अभी तक क्यों नहीं किया? (ख) प्रश्नांश (क) के फर्मों के लेखा सत्यापन न करने के पीछे उक्त फर्मों के रिकार्ड गायब होना भी क्या एक कारण हैं? (ग) वर्ष 2015 से प्रश्न दिनांक तक जिन दाल मिलों के लेखा सत्यापन किये गए हैं उनमें प्रदेश के बाहर से आयातित दलहन पर निराश्रित निरंक दर्शाया जा कर जारी किया गया है, जबकि उन फर्मों पर निराश्रित देय निकलना चाहिए था किन्तु ऐसा न कर उन फर्मों को लाभ पहुँचा कर स्वयं नस्ती प्रभारी एवं सचिव द्वारा लाभ प्राप्त किया है जिसकी शिकायतें प्रबंध संचालक मंडी बोर्ड भोपाल को की गई है किन्तु कोई कार्यवाही प्रश्न दिनांक तक दोषियों के विरुद्ध क्यों नहीं की गई, कब तक की जाएगी बताएं? (घ) प्रश्नांश (क), (ख), (ग) के परिप्रेक्ष्य में निराश्रित राशि बकाया रहते फर्मों के लायसेंस निलंबित एवं क्रय विक्रय प्रतिबंधित न करने के लिए कौन उत्तरदायी है? कब तक लायसेंस निरस्त कर दिए जाएँगे?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) कृषि उपज मंडी समिति कटनी में 2008-09 से वर्तमान तक, फर्म श्रीराम उद्योग का लेखा सत्यापन शेष है। सत्यापन वर्तमान तक नहीं होने की स्थिति का परीक्षण कराया जा रहा है। (ख) जी हाँ। (ग) दाल मिलों द्वारा प्रदेश के बाहर से आयतित दलहन पर निराश्रित शुल्क शेष होने का परीक्षण कराया जाकर वसूली की कार्यवाही की जा रही है। लेखा सत्यापन न करने व निराश्रित वसूली नहीं करने वाले प्रभारी के संबंध में प्राप्त शिकायतों पर जाँच प्रक्रियाधीन है। (घ) उत्तरांश (क), (ख), (ग) के परिप्रेक्ष्य में जाँच पूर्ण होने पर गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही की जावेगी।
सत्र 2014-15 में 10 छात्रों के नाम हटाया जाना
[स्कूल शिक्षा]
92. ( क्र. 699 ) श्रीमती ऊषा चौधरी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सतना जिले के विकासखण्ड अमरपाटन अंतर्गत सरस्वती विद्या मंदिर पूर्व माध्यमिक विद्यालय लालपुर के शिक्षण सत्र 2014-15 में के.जी.2 के 10 छात्रों के नाम कक्षा उन्नति करने के दौरान जिला प्रोग्रामर श्री राजेश द्विवेदी के द्वारा त्रुटिवश सूची से पृथक कर दिए गए थे? (ख) प्रश्नांश (क) यदि हाँ, तो उक्त संस्था की आर.टी.ई. की सत्र 2015-16 की फीस प्रतिपूर्ति न होने एवं सत्र 2014-15 में के.जी.2 में प्रवेशित 10 छात्रों का नाम पोर्टल से पृथक हो जाने के कारण संबंधित संस्था को व्यापक तौर पर आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा है? यदि हाँ, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? (ग) क्या संबंधित संस्था के प्रधानाचार्य द्वारा पोर्टल में नाम जोड़ने हेतु जिला शिक्षा केंद्र के माध्यम से राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल तक कई बार पत्राचार करने के बावजूद भी छूटे हुए 10 नाम आज दिनांक तक नहीं जोड़े गए? क्यों? क्या राज्य प्रोग्रामर पंकज श्रीवास्तव से संबंधित संस्था के प्रधानाचार्य भोपाल जाकर व्यक्तिगत रूप से मिले थे जिस पर उन्हें सभी नाम जोड़ने हेतु आश्वासन दिया गया था इसके बावजूद भी नाम नहीं जोड़े गए? कारण सहित बाताएं। (घ) क्या वर्ष 2014-15 के के.जी.2 में प्रवेशित जिन छात्रों के नाम पोर्टल से पृथक कर दिए गए थे उन्हें कब तक जोड़ने की कार्यवाही करते हुए सत्र 2015-16 के फीस की प्रतिपूर्ति की जावेगी एवं दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जाएगी?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी नहीं। (ख) उत्तरांश (क) के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हाँ। अगली कक्षा में पहुचने वाले बच्चों को प्रोन्नत करना तथा शाला त्यागी हो चुके बच्चे को शाला त्यागी करने हेतु प्रक्रिया का निर्धारण राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल के पत्र क्रं./राशिके/आरटीई/2016/2045 दिनाँक 14.03.2016 द्वारा किया गया है और स्कूल द्वारा स्वयं ही 10 बच्चों को शाला त्यागी किया जाकर लॉक किया गया है। अतः इसके लिये कोई अन्य अधिकारी जिम्मेदार नहीं है। (घ) प्रस्ताव के परीक्षण उपरांत नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी। उत्तरांश 'क' के प्रकाश में शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
प्रायवेट विद्यालयों की मान्यता एवं नवीनीकरण
[स्कूल शिक्षा]
93. ( क्र. 700 ) श्री घनश्याम पिरोनियॉं : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या दतिया जिले में प्रायवेट विद्यालयों की मान्यता वृद्धि एवं नवीन विद्यालय प्रांरभ करने के लिऐ दि 31 मार्च 2017 से प्रश्न दिनांक तक जिला शिक्षा अधिकारी दतिया को आवेदन प्राप्त हुए? यदि हाँ, तो स्कूल शिक्षा विभाग के परिपत्र क्र एफ 37-2-2015 बीस -3 भोपाल, दिनांक 31 मार्च 17 के नियम की कण्डिका 5 से 14 तक के तहत क्या-क्या कार्यवाहियां की गई? विस्तृत जानकारी दी जाए? (ख) प्रश्नांश (क) के परिपत्र दिनांक 31 मार्च 2017 की कण्डिका 5 (19) (20) 6 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (20) के तहत प्राप्त दस्तावेजों की छाया प्रतियाँ उपलब्ध कराई जाए? (ग) उपरोक्त प्रायवेट विद्यालयों की मान्यता नवीनीकरण हेतु गठित जाँच दल के आदेश एवं जाँच दल द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनों की भी प्रतियाँ उपलब्ध कराई जाए? (घ) उपरोक्त अवधि में किसी प्रायवेट विद्यालय को दिये गये नोटिसों और उन पर की गई कार्यवाही की भी रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाए?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। संयुक्त संचालक लोक शिक्षण ग्वालियर संभाग द्वारा नियुक्त निरीक्षण दलों द्वारा आवेदित संस्थाओं के निरीक्षण की रिपोर्ट संयुक्त संचालक लोक शिक्षण ग्वालियर को प्रेषित की गई। (ख) प्रश्नांकित परिपत्र दिनांक ३१ मार्च २०१७ के तहत प्राप्त संस्थावार दस्तावेजो की छाया प्रतियां पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ग) प्रश्नांकित क्रम में गठित जाँच दल के आदेश एवं जाँच दल द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनों की छाया प्रतियां पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब एवं स अनुसार। (घ) प्रश्नांकित क्रम में जारी नोटिसों की प्रतियां पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-द अनुसार।
सड़कों के निर्माण की उच्च स्तरीय जाँच
[लोक निर्माण]
94. ( क्र. 701 ) श्री घनश्याम पिरोनियॉं : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या दतिया जिले में लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत डाली गई सड़कों की क्वालिटी बेहद घटिया एवं गुणवत्ताहीन है जिसके कारण विगत वर्षों में कई अकाल मौते हो चुकी है? (ख) क्या घटिया सड़कों के निर्माण को लेकर कई समाचार पत्रों में आये दिन खबरे प्रकाशित होती रहती है? क्या मिहोना भाण्डेर चिरगांव रोड, उनाव कामद रोड, उनाव दतिया रोड एवं दतिया वायपास रोड वेहद घटिया क्वालिटी के बने हैं? (ग) क्या उपरोक्त सड़कों एवं दतिया जिले की अन्य सड़कों के घटिया निर्माण को लेकर कई बार शासन का ध्यान आकर्षित कराया गया है लेकिन अभी तक उच्च स्तरीय जाँच नहीं कराई गई है, केवल मिहोना चिरगांव रोड को छोड़कर जो कि जाँच में घटिया पाई गई? (घ) क्या दतिया जिले में 1 जनवरी, 14 से प्रश्न दिनांक तक डाली गई सड़कों की उच्च स्तरीय जाँच जिसमें जनप्रतिनिधि भी सम्मिलित हों के समक्ष कराई जावेगी? यदि हाँ, तो कब यदि नहीं, तो क्यों? उपरोक्त अवधि में डाली गई सड़कों की सूची एवं उन पर किया गया व्यय तथा निर्माण ऐजेंसी का नाम सहित उपलब्ध कराई जाये?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी नहीं। जी नहीं। (ख) जी हाँ। जी नहीं। (ग) जी नहीं। मोहना भांडेर चिरगांव मार्ग की उच्च स्तरीय जाँच जनप्रतिनिधियों के समक्ष की जा चुकी है। दतिया उनाव मार्ग की जाँच भी कराई गई है। कार्य गुणवत्ता युक्त पाया गया। (घ) कार्य गुणवत्ता युक्त कराया गया है अत: शेष का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता 1 जनवरी, 14 से प्रश्न दिनांक तक चाही गई जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' एवं 'अ-1' अनुसार है।
शीघ्र लेखक वर्ग-3 से निज सहायक के पद पर पदोन्नति
[लोक निर्माण]
95. ( क्र. 706 ) श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या लोक निर्माण विभाग में शीघ्रलेखक वर्ग-3 से निज सहायक के पद पर पदोन्नति समिति की बैठक के उपरांत आदेश दिनांक 06/05/2011 से अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवार श्री ए.के.जैन को पदोन्नत कर इंदौर से उज्जैन में पदस्थ किया गया था? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार यदि हाँ, तो क्या उज्जैन से पदोन्नत स्थान में उज्जैन पर अपनी उपस्थिति दे दी थी यदि नहीं, तो क्या? शासन के नियामानुसार पदोन्नति की शर्तों का पालन न करने से पदोन्नति से परित्याग मानकर आगामी अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवार को पदोन्नति का पात्र मानकर पदोन्नति आदेश जारी कर दिये गये हैं? (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार यदि नहीं, तो नियमों के परिप्रेक्ष्य में कारण स्पष्ट करते हुये बतायें कि पदोन्नति समिति के आदेश को कब तक रिव्यू कर आदेश जारी किये जाएगें एवं वर्ष 2011 से अभी तक आदेश जारी क्यों नहीं किये गये? (घ) इस संबंध में पात्र उम्मीदवार श्री श्रीवास्तव द्वारा किये गये पत्राचार पर अभी तक क्या कार्यवाही की गयी अवगत करायें?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी हाँ। (ख) जी नहीं। आवेदक के व्यक्तिगत कारणों से। जी हाँ। (ग) प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) रिक्त पदों के विरूद्ध डी.पी.सी. द्वारा चयनित लोक सेवकों के आदेश जारी होने एवं श्री श्रीवास्तव से कनिष्ठ किसी भी कर्मचारी की पदोन्नति नहीं हुई है। अतः शेष कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
63वीं राज्य स्तरीय तथा राष्ट्रीय स्तरीय शालेय प्रतियोगिता
[स्कूल शिक्षा]
96. ( क्र. 709 ) श्री सुदर्शन गुप्ता (आर्य) : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या इन्दौर जिले में स्कूल शिक्षा विभाग अन्तर्गत सत्र 2017-18 में 63वीं राज्य स्तरीय तथा राष्ट्रीय स्तरीय शालेय प्रतियोगिता हुई है? यदि हाँ, तो कौन-कौन सी प्रतियोगिता हुई है? सूची उपलब्ध करावें? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार इन प्रतियोगिताओं में कितनी-कितनी राशि व्यय हुई है तथा जो राशि व्यय हुई है क्या उनके देयकों का भुगतान किया जा चुका है या नहीं स्पष्ट करें? यदि भुगतान नहीं हुआ है तो कारण स्पष्ट करें व व्यक्तिशः जिम्मेदारी बतावें एवं भुगतान शेष रहे देयको के भुगतान करने की समय सीमा स्पष्ट करें?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) एवं (ख) जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। भुगतान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
कार्यभारित एवं आकस्मिक सेवा निधि के कर्मचारियों को समयमान-वेतनमान
[भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास]
97. ( क्र. 714 ) श्री के.पी. सिंह : क्या राज्यमंत्री, सहकारिता महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या दिनांक 27.11.2017 की प्रश्नोत्तरी में प्रश्न (क्र. 803) के आंशिक उत्तर अनुसार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी गैस राहत भोपाल के 61 कार्यभारित कर्मचारियों को मान. उच्च न्यायालय जबलपुर में वर्ष 1992 से 1998 तक दिये गये अनुवर्ती लाभ की वसूली से संबंधित प्रकरण विचाराधीन होने के कारण समयमान का लाभ नहीं दिया गया है, दर्शाया गया है? (ख) शासन की नीति अनुसार कार्यभारित कर्मचारियों को समयमान का लाभ किस दिनांक, माह, वर्ष से दिये जाने के आदेश प्रदान किये गये है? वंचित किये गये 61 कर्मचारियों को समयमान का लाभ नहीं दिये जाने की गणना किस आधार पर कब से कब तक की जाकर उन्हें समयमान से वंचित किया गया है? वंचित किये जाने के नियमयुक्त/विधियुक्त कारण बतावें। (ग) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी गैस राहत द्वारा वंचित कर्मचारियों के साथ के जिन कार्यभारित कर्मचारियों को समयमान का लाभ दिया गया है उनकी गणना कब से की गई है? क्या उस गणना में लाभान्वित किये गये कर्मचारियों के समान 61 कर्मचारियों की भी गणना की गई है?यदि नहीं, तो क्यों? (घ) क्या शासन/विभाग प्रश्नांश (क) में उल्लेखित प्रश्नोत्तरी के प्रश्नांश (ग) एवं (घ) अनुसार कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण की अनावश्यक रूप से आड़ लेकर पात्र 61 कर्मचारियों को भी अन्य कार्यभारित कर्मचारियों को दिये गये समयमान के समान वेतनमान का लाभ दिया जाना सुनिश्चित करेगा? यदि नहीं, तो क्यों?
राज्यमंत्री, सहकारिता ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) जी हाँ। (ख) मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक,11-13/1661/2016/नियम/चार/दिनांक 21.09.2016 द्वारा कार्यभारित एवं आकास्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को दिनांक 01.01.2016 से समयमान वेतनमान दिये जाने के निर्देश है। 61 कर्मचारियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में प्रकरण क्रमांक डब्लू.पी.2506/2015 में दिनांक 23.02.2015 से वसूली संबंधी स्थगन आदेश हैं। प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर में विचाराधीन है। उक्त प्रकरण में निर्णय पश्चात ही स्थिति स्पष्ट होगी। (ग) समयमान वेतनमान का लाभ दिये गये कर्मचारियों की गणना वर्ष 1998 से की गई है। वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 21.09.2016 के अनुसार दिनांक 01.01.2016 से समयमान वेतनमान का लाभ दिया गया है। शेष के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में लंबित प्रकरण के निराकरण पश्चात नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। (घ) न्यायालयीन कार्यवाही उपरांत नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
पंजीयक सहकारिता को लिखे गए पत्रों पर कार्यवाही
[सहकारिता]
98. ( क्र. 715 ) श्री के.पी. सिंह : क्या राज्यमंत्री, सहकारिता महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या दिनांक 27.11.2017 के प्रश्न क्र. (802) के प्रश्नांश (क) का उत्तर जी हाँ में देते हुए (ख) का उत्तर जी हाँ विपणन संघ से प्राप्त पूर्ण जानकारी प्रेषित की गई है, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता दर्शाया गया है? (ख) यदि हाँ, तो उत्तर अनुसार विपणन संघ से प्राप्त जानकारी प्रेषित किये जाने का क्या कारण है? पंजीयक से चाही गई जानकारी क्यों उपलब्ध नहीं कराई गई? (ग) उपरोक्त प्रश्नोत्तरी के प्रश्नांश (ग) के उत्तर में उत्तरांश (ख) अनुसार प्रश्न उपस्थित नहीं होता दर्शाया गया है? यदि हाँ, तो प्रश्न अनुरूप चाही गई चार बिन्दुओं की जानकारी पुन: प्रत्येक बिन्दुवार नहीं बताते हुए उसकी प्रति सदन के पटल पर नहीं रखने के क्या कारण है? (घ) क्या शासन/विभाग प्रश्नांश (क) से (ग) की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए प्रश्नकर्ता के प्रश्नांश अनुसार पुन: तथ्यात्मक जानकारी नियमानुसार उपलब्ध कराते हुए उक्त जानकारी की प्रतियां आवश्यक रूप से सदन के पटल पर भी रखते हुए प्रश्न का उत्तर आधा-अधूरा, नकारात्मक देकर सदन की अवमानना करने वाले दोषियों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करेगा यदि नहीं, तो क्यों?
राज्यमंत्री, सहकारिता ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
स्कूल भवनों की बाउण्ड्रीवॉल निर्माण
[स्कूल शिक्षा]
99. ( क्र. 722 ) श्री गोविन्द सिंह पटेल : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नरसिंहपुर जिले अंतर्गत गाडरवाडा विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2013-14 से प्रश्न दिनांक तक माध्यमिक, हाई स्कूल का हायर सेकेण्डरी स्कूलों में भवनों की सुरक्षा की दृष्टि से कितने स्कूलों में बाउण्ड्रीवॉल है एवं कितनों में बाउण्ड्रीवॉल नहीं है? शाला का नाम सहित जानकारी उपलब्ध करायें। (ख) जिल शाला भवनों में बाउण्ड्रीवॉल नहीं है उन भवनों में बाउण्ड्रीवॉल बनाये जाने हेत क्या कोई प्रस्ताव शासन के समक्ष विचाराधीन है? यदि नहीं, तो कब तक शाला भवनों में बाउण्ड्रीवॉल का निर्माण करा दिया जायेगा?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) नरसिंहपुर जिले अन्तर्गत गाडरवारा विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2013-2014 से प्रश्न दिनांक तक 41 माध्यमिक शालाओं में बाउण्ड्रीवॉल है एवं 71 शालाओं में बाउण्ड्रीवॉल नहीं है जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार। हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल जिनमें बाउण्ड्रीवॉल उपलब्ध है, की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार एवं बाउण्ड्रीवॉल विहीन शालाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में प्राथमिक/माध्यमिक बाउण्ड्रीवॉल निर्माण सर्व शिक्षा अभियान के तहत वार्षिक कार्ययोजना 2018-19 में प्रस्तावित है। भारत शासन से स्वीकृति प्राप्त होने पर निर्माण संभव हो सकेगा। शासकीय हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूलों में बाउण्ड्रीवॉल का निर्माण बजट की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। समय-सीमा बताना संभव नहीं है।
भावांतर योजना
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
100. ( क्र. 723 ) श्री गोविन्द सिंह पटेल : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नरसिंहपुर जिले में रवि की फसल के भुगतान हेतु क्या भावान्तर योजना प्रारंभ है? यदि हाँ, तो कब से व जिले में कितने किसानों को भावान्तर योजना का लाभ मिला है? नरसिंहपुर जिले की किसानों के नामवार, ग्रामवार जानकारी उपलब्ध करावें? (ख) प्रदेश में भावान्तर योजना अंतर्गत रवि की कौन-कौन सी फसलों हेतु यह योजना प्रारंभ है? फसलों के नाम एवं समर्थन मूल्य की स्पष्ट जानकारी उपलब्ध करायें। (ग) भावान्तर योजना के नियम, निर्देश की प्रति के साथ जानकारी उपलब्ध करायें। तथा इन फसलों के पंजीयन की तिथि एवं इसके मूल्य के भुगतान की प्रक्रिया एवं समयावधि क्या होगी?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) राज्य शासन द्वारा प्रदेश में, जिसमें नरसिंहपुर जिला भी शामिल है, रबी 2018 के लिये भावांतर भुगतान योजना अंतर्गत चना, सरसों, मसूर, प्याज का पंजीयन दिनांक 12 फरवरी, 2018 से 12 मार्च, 2018 तक करने के निर्देश प्रसारित किये गये है। इस योजना में विक्रय अवधि निर्धारित होने के पश्चात पंजीकृत किसानों को पात्रता अनुसार भावांतर का लाभ प्राप्त हो सकेगा। शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता है। (ख) रबी 2018 के लिये प्रस्तावित भावांतर भुगतान योजना अंतर्गत चना, सरसों, मसूर, प्याज को शामिल किया गया है, जिनके फसलवार समर्थन मूल्य की जानकारी क्रमश: चना-4400/-, सरसों-4000/-, मसूर-4250 एवं प्याज के लिये समर्थन मूल्य घोषित नहीं है। (ग) राज्य शासन द्वारा योजना अंतर्गत चना, सरसों, मसूर, प्याज का पंजीयन दिनांक 12 फरवरी, 2018 से 12 मार्च, 2018 तक करने के निर्देश प्रसारित किये गये है। शेष उत्तरांश (क) अनुसार।
खरीफ फसल का उत्पादन बढ़ाना
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
101. ( क्र. 724 ) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला अनूपपुर अंतर्गत विभाग को संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत आदिवासी विकासखण्डों में जैविक खेती अंतर्गत कोदों, कुटकी, मक्का, ज्वार, बाजरा एवं अन्य खरीफ फसल का उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ प्रोसेजिंग, पैकेजिंग एवं मार्केटिंग कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2013-14 से प्रश्न दिनांक तक कितना आवंटन प्राप्त हुआ? जनजातीय एवं विशेष पिछड़ी जनजाति हेतु पृथक-पृथक जानकारी विधानसभा क्षेत्रवार उपलब्ध करायें? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार उपरोक्त प्राप्त आवंटन से किन-किन विकासखण्डों में कहाँ-कहाँ जैविक कृषि को बढ़ावा देने हेतु शिविर लगाये गये एवं सामग्री का वितरण किया गया? शिविर दिनांक कार्य स्थल सहित जानकारी उपलब्ध करायें? (ग) क्या प्राप्त आवंटन में से कुछ राशि कृषकों के खाते में जमा किये जाने का प्रावधान था? यदि हाँ, तो विकासखण्डवार जमाधन राशि, लाभान्वित कृषकों की संख्या उपलब्ध करावें? (घ) क्या कटाई के बाद चिन्हित फसल को ब्रांड नेम देकर कहाँ-कहाँ सोसायटी/समिति गठित की जाकर उनकी मार्केटिंग की गई है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या संचालक स्तर अथवा उनसे उच्च स्तर के अधिकारी से इसकी जाँच करायेंगे? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) जिला अनूपपुर में विभाग को संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुसूचित जनजाति आदिवासी विकासखण्डों में एवं विशेष पिछड़ी जनजाति की आजीविका को समृद्ध करने एवं उनके पोषण स्वास्थ्य में सुधार हेतु जैविक खेती अंतर्गत कोदो, कुटकी, मक्का, ज्वार बाजरा एवं अन्य खरीफ फसलों का उत्पादन बढ़ाने हेतु वर्ष 2013-14 से प्रश्न दिनांक तक राशि रू.783.81 लाख आवंटन एवं पिशेष पिछड़ी जानजाति हेतु राशि रू.70.00 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ, विधानसभावार वर्षवार प्राप्त आवंटन संबंधी जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जिले में वितरण हेतु अलग से शिविर नहीं लगाये गये है। चयनित हितग्राहियों को स्थानीय स्तर पर एकत्र कर मैदानी कार्यकर्ताओं के माध्यम से आदान सामग्री का वितरण किया गया है। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्नांश का उत्तर उपस्थित नहीं होता। (घ) फसल कटाई प्रयोग किये गये। समिति गठन से ब्राण्ड नेम एवं उनकी मार्केटिंग संबंधी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। अत: जाँच कराने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
हाई स्कूल का उन्नयन
[स्कूल शिक्षा]
102. ( क्र. 726 ) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अनूपपुर जिला अंतर्गत पुष्पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2013-14 से प्रश्न दिनांक तक कितने हाई स्कूल का हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन किया गया? सूची उपलब्ध करायें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में हायर सेकेण्डरी स्कूल उन्नयन पश्चात विषयवार संचालित हो रहे संकाय का विवरण भी उपलब्ध करायें। (ग) उक्त विधानसभा क्षेत्र में ऐसे कितने हाई स्कूल तथा हायर सेकेण्डरी स्कूल हैं जो भवन विहीन हैं एवं इन भवन विहीन स्कूलों के भवन निर्माण हेतु शासन स्तर पर की गई कार्यवाही से अवगत कराये एवं कब तक भवन विहीन स्कूलों के भवन बन जायेंगे?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। (ग) 14 हाई स्कूल एवं 02 हायर सेकेण्डरी स्कूल भवन विहीन हैं। सूची संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार है। उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लखोरा का भवन पूर्व से निर्मित है जो वर्तमान में जीर्णशीर्ण है। सक्षम अधिकारी से जीर्णशीर्ण होने का प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर नवीन भवन निर्माण की कार्यवाही जनजातीय कार्य विभाग द्वारा की जावेगी। उ.मा.वि. विलासपुर का संचालन 2017 से किया जा रहा है। 03 वर्षीय कार्य योजना अनुसार प्राथमिकता के क्रम में बजट उपलब्धता के आधार पर भवन निर्माण की कार्यवाही की जायेगी। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
भावांतर योजना का लाभ
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
103. ( क्र. 727 ) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अनूपपुर जिले में रवि की फसल के भुगतान हेतु क्या भावान्तर योजना प्रारंभ है? यदि हाँ, तो कब से व जिले में कितने किसानों को भावान्तर योजना का लाभ मिला है? अनूपपुर जिले की जानकारी उपलब्ध करावें? (ख) प्रदेश में भावान्तर योजना अंतर्गत रवि की कौन-कौन सी फसलों हेतु यह योजना प्रारंभ है? फसलों के नाम एवं समर्थन मूल्य की स्पष्ट जानकारी उपलब्ध करायें। (ग) भावान्तर योजना के नियम, निर्देश की प्रति के साथ जानकारी उपलब्ध कराये तथा इन फसलों के पंजीयन की तिथि एवं इसके मूल्य के भुगतान की प्रक्रिया एवं समयावधि क्या होगी?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) राज्य शासन द्वारा प्रदेश में, जिसमें अनूपपुर जिला भी शामिल है, रबी 2018 के लिये भावांतर भुगतान योजना अंतर्गत चना, सरसों, मसूर, प्याज का पंजीयन दिनांक 12 फरवरी, 2018 से 12 मार्च, 2018 तक करने के निर्देश प्रसारित किये गये है। इस योजना में विक्रय अवधि निर्धारित होने के पश्चात पंजीकृत किसानों को पात्रता अनुसार भावांतर का लाभ प्राप्त हो सकेगा। शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता है। (ख) रबी 2018 के लिये प्रस्तावित भावांतर भुगतान योजना अंतर्गत चना, सरसों, मसूर, प्याज को शामिल किया गया है, जिनके फसलवार समर्थन मूल्य की जानकारी क्रमश: चना-4400/-, सरसों-4000/-, मसूर-4250 एवं प्याज के लिये समर्थन मूल्य घोषित नहीं है। (ग) राज्य शासन द्वारा योजना अंतर्गत चना, सरसों, मसूर, प्याज का पंजीयन दिनांक 12 फरवरी, 2018 से 12 मार्च, 2018 तक करने के निर्देश प्रसारित किये गये है। शेष प्रश्नांश (क) अनुसार।
विद्यालयों में बाउण्ड्रीवॉल की स्वीकृति
[स्कूल शिक्षा]
104. ( क्र. 735 ) श्री अमर सिंह यादव : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ऐसे कितने शासकीय प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्ड्री विद्यालय के भवन हैं, जहां पर बाउण्ड्रीवॉल बनी हुई है? स्कूलवार बतावें। (ख) राजगढ़ विधानसभा के ऐसे कितने शासकीय प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्ड्री विद्यालयों के भवन हैं, जो बाउण्ड्रीवॉल विहीन हैं? स्कूलवार बतावें। (ग) क्या उक्त बाउण्ड्रीवॉल विहीन शाला भवन होने से उक्त शालाओं की भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण नहीं हो रहा हैं? (घ) क्या राजगढ़ विधानसभा के ऐसे बाउण्ड्रीवॉल विहीन स्कूल भवनों में बाउण्ड्रीवॉल स्वीकृत की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) राजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 56 शासकीय प्राथमिक एवं 41 शासकीय माध्यमिक शाला के भवन में बाउण्ड्रीवॉल बनी हुयी हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार। हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूलों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार। (ख) राजगढ़ विधानसभा क्षेत्र की 507 प्राथमिक शाला एवं 138 माध्यमिक शाला इस प्रकार कुल 645 शालाएं बाउण्ड्रीवॉल विहीन है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। हाई-हायर सेकेण्डरी स्कूलों की जानकारी उत्तरांश (क) अनुसार। (ग) प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं के परिसर को अस्थाई रूप से निशान करके सुरक्षित किया गया है। हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी की बाउण्ड्रीवॉल विहीन शाला होने से उक्त शालाओं की भूमि पर अतिक्रमण की संभावना बनी रहती है। (घ) सर्व शिक्षा अभियान के तहत वार्षिक कार्य योजना 2018-19 में राजगढ़ विधानसभा की 645 बाउण्ड्रीवॉल विहीन शालाओं के लिये बाउण्ड्रीवॉल निर्माण प्रस्तावित किया है। बजट उपलब्धता एवं प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृति जारी की जा सकेगी। हाई-हायर सेकेण्डरी स्कूलों के बाउण्ड्रीवॉल का निर्माण बजट की उपलब्धता पर निर्भर करेंगा। समय सीमा बताना संभव नहीं है।
विद्यालयों में पदों की पूर्ति
[स्कूल शिक्षा]
105. ( क्र. 736 ) श्री अमर सिंह यादव : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजगढ़ जिले में शासकीय प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्ड्री विद्यालयों में किस-किस श्रेणी के कितने-कितने पद स्वीकृत हैं? पदवार, विषयवार एवं स्कूलवार बतावें। (ख) उक्त स्वीकृत पदों में से कितने पद किन-किन विद्यालयों में रिक्त हैं? पदवार, विषयवार एवं स्कूलवार बतावें। (ग) क्या शासन बढ़ती बेरोजगारी को ध्यान में रखते हुये अन्य प्रदेशों की भांति उक्त पदों की भर्ती में जिले में निवास करने वाले बेरोजगारों को प्राथमिकता देगा? यदि हाँ, तो, यदि नहीं, तो, क्यों नहीं? (घ) उक्त रिक्त पदों की भर्ती शासन द्वारा किन नियमों के आधार पर कब तक की जावेगी?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। (ग) भर्ती नियम में प्रावधान प्रचलित एवं संगत अधिनियम एवं विधि अनुसार बनाये जाते है। अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) संविदा शाला शिक्षको की नियुक्ति मध्यप्रदेश पंचायत संविदा शाला शिक्षक (नियोजन एवं संविदा की शर्ते) नियम 2005 में उल्लेखित प्रावधान अनुसार की जावेगी। पात्रता परीक्षा आयोजित करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
एस.ए.डी.ओ. कैलारस के स्थानांतरण एवं निरस्ती
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
106. ( क्र. 740 ) श्री सूबेदार सिंह रजौधा : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) एस.डी.ओ. श्री वीरेश कुमार शर्मा जौरा विधानसभा के विकासखण्ड कैलारस में 26.03.2012 से पदस्थ हैं इनका पदस्थी दिनांक से कितनी बार और कहाँ-कहाँ स्थानांतरण किया गया है और उसे निरस्त करने के क्या-क्या कारण रहे हैं? (ख) कौन-कौन की शिकायत एवं आवेदनों पर एस.ए.डी.ओ. कैलारस के स्थानांतरण किये गये? स्थानांतरणवार जानकारी प्रदाय करेंगे। (ग) एस.ए.डी.ओ. कैलारस को अन्यत्र स्थानांतरण कर इनके कार्यकाल में हुई अनियिमताओं की जाँच कर कार्यवही की जावेगी?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) संचालनालय किसान कल्याण तथा कृषि विकास म.प्र. भोपाल के आदेश क्रमांक 2267 दिनांक 10.07.17 द्वारा श्री वीरेश कुमार शर्मा वरिष्ठ कृषि अधिकारी विकासखण्ड कैलारस जिला मुरैना से उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला छतरपुर के अधीन प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरण किया गया। मान. सांसद मुरैना के अनुरोध अनुसार प्रशासकीय अनुमोदन उपरांत स्थानांतरण निरस्त किया गया है। (ख) मान. विधायक जी विधानसभा क्षेत्र जौरा जिला मुरैना द्वारा की गई शिकायत के आधार पर प्रशासनिक अनुमोदन उपरांत श्री वीरेश कुमार शर्मा, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विकासखण्ड कैलारस जिला मुरैना से उपसंचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, जिला छतरपुर के अधीन प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरण किया गया। (ग) मान. विधायक के पत्र दिनांक 28.06.2017 के अनुसार श्री वीरेश कुमार शर्मा वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी का स्थानांतरण विकासखण्ड कैलारस जिला मुरैना से छतरपुर किया गया जो कि मान. सांसद मुरैना के अनुरोध पर निरस्त किया गया है। वर्तमान में श्री शर्मा के विरूद्ध कोई शिकायत प्राप्त नहीं है, अत: कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
निर्माण कार्यों की जानकारी
[लोक निर्माण]
107. ( क्र. 742 ) श्री सूबेदार सिंह रजौधा : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र जौरा में विभाग द्वारा जनवरी 2015 से प्रश्न दिनांक तक कौन-कौन सी सड़क, पुल, पुलिया, भवन आदि निर्माण कराये गये हैं? उक्त निर्माण कार्यों की स्वीकृति दिनांक, स्वीकृत राशि, कार्य आरंभ होने का दिनांक, कार्य पूर्ण होने का दिनांक निर्माण एजेंसी सहित जानकारी दी जावे। (ख) प्रश्नांश (क) की अवधि में कौन-कौन से निर्माण पूर्ण हो चुके हैं और कौन-कौन से कार्य अपूर्ण हैं एवं कौन-कौन से कार्य प्रारंभ नहीं हो पाये हैं? कारण सहित अद्यतन जानकारी दी जावे।
लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) विस्तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' एवं 'अ-1', 'अ-2' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' एवं 'ब' अनुसार है। इसके अतिरिक्त म.प्र. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड अंतर्गत प्रश्नांश (क) की अवधि में मुरैना-सबलगढ़ मार्ग का निर्माण कार्य दिनांक 31.07.2017 को पूर्ण हो चुका है।
तिलहन संघ सेवायुक्तों को वेतनमान/मंहगाई भत्ता लंबित रखना
[सहकारिता]
108. ( क्र. 794 ) श्री सुखेन्द्र सिंह : क्या राज्यमंत्री, सहकारिता महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. राज्य तिलहन संघ के प्रतिनियुक्ति/संविलियत कितने सेवायुक्तों ने वेतनमान लाभ के लिये विभिन्न न्यायालयों में याचिका लगाई है? (ख) म.प्र. राज्य तिलहन संघ के प्रतिनियुक्ति/ संविलियत कितने सेवायुक्तों को न्यायालयीन आदेशानुसार वेतनमान का लाभ स्वीकृत किया है? (ग) क्या सहकारिता विभाग में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ कितने सेवायुक्तों का संविलियन किया गया नाम, पद, वेतनमान आदि संविलियत आदेश में व वर्तमान में प्राप्त कर रहे वेतनमान अलग-अलग बतावें। इन सेवायुक्तों में कितनों को पाँचवा, छठवां, सातवां वेतनमान का लाभ स्वीकृत किया है? सेवायुक्तवार बतावें। (घ) क्या लगभग 35 वर्षों से तिलहन संघ में कार्यरत सेवायुक्तों को चौथा वेतनमान पर ही अपूर्ण मंहगाई भत्ता तक दिया जा रहा है? यदि हाँ, तो शासन इनके हित में क्या कार्यवाही कर रही है? क्या यह अमानवीय/प्रताड़ना/प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन/संविधान का उल्लंघन/Justice Delayed is Justice Denied की श्रेणी में नहीं आता? क्या सेवा समापन के कगार पर पहुँचे इन सेवायुक्तों के हितों का संरक्षण सुनिश्चित किया जावेगा?
राज्यमंत्री, सहकारिता ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ग) सहकारिता विभाग में 75 सेवायुक्तों को संविलियन दिनांक से छठवां वेतनमान एवं वर्तमान में सातवां वेतनमान स्वीकृत किया गया, जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (घ) तिलहन संघ दिनांक 12.11.2013 से परिसमापन में है, तिलहन संघ की वर्ष 2015-16 की अंकेक्षण टीप में संघ की रू. 737.23 करोड़ की देयतायें शेष होने एवं रू. 508.15 करोड़ की संचित हानि में होने के कारण तिलहन संघ के कर्मचारियों को चौथे वेतनमान में शेष महंगाई भत्ता दिये जाने के प्रस्ताव को अमान्य किया गया है, संघ की वित्तीय स्थिति के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
शालाओं का उन्नयन
[स्कूल शिक्षा]
109. ( क्र. 797 ) श्री मुकेश नायक : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पिछले तीन वर्ष में हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी शालाएं कौन-कौन सी उन्नयन की गई? उनके आदेशों की प्रति बताते हुए उन्नयन के मापदण्ड क्या थे इन मापदण्डों के अनुसार प्रश्नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र पवई में कौन-कौन सी शालाओं के उन्नयन की आवश्यकता है, जो उन्नयन नहीं की गई है? उसका क्या कारण है? (ख) पन्ना जिले के अंतर्गत कितनी शालाएं कहाँ-कहाँ हैं, इन शालाओं में वे कौन सी शालाएं है जिनमें मापदण्डों के अनुसार आवश्यक कमरे नहीं है फर्नीचर नहीं है, बाउण्ड्रीवॉल नहीं है शौचालय नहीं है पीने का पानी नहीं है और हैण्डपम्प तथा विद्युत कनेक्शन नहीं है? (ग) प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित कमियों असुविधाओं की पूर्ति हेतु क्या-क्या कार्यवाही की गई। (घ) जिले के उपरोक्त समस्त कार्य हेतु राज्य शासन द्वारा, राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा अथवा विभागाध्यक्ष द्वारा वित्तीय वर्ष 04/2014 से प्रश्न दिनांक तक कितनी राशि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में दी गयी? उपरोक्त पर्याप्त राशि होने के बावजूद भी कार्य अपूर्ण अथवा प्रारंभ न होने का कारण बतायें?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में उन्नत शालाओं के आदेश पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक एवं उन्नयन हेतु तत्समय निर्धारित मापदण्डों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है। वर्ष 2017-18 में उन्नयन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। शालाओं का उन्नयन बजट की उपलब्धता पर निर्भर करता है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-तीन अनुसार है। (ग) शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं में अतिरिक्त कक्ष, बाउण्ड्रीवॉल, हैण्डपम्प इत्यादि कमियों की पूर्ति हेतु प्रस्ताव गत तीन वर्षों की वार्षिक कार्ययोजना में भारत सरकार को प्रेषित किया गया है। शासकीय हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी शालाओं में कमियों की पूर्ति के संबंध में राज्य मद अंतर्गत उपलब्ध बजट अनुसार कार्यवाही की जाती है। शालाओं में राज्य मद से विद्युत कनेक्शन की कार्यवाही प्रचलन में है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-चार अनुसार है।
नियम विरूद्ध पदस्थापना
[सहकारिता]
110. ( क्र. 799 ) श्री मुकेश नायक : क्या राज्यमंत्री, सहकारिता महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उपायुक्त सहकारिता जिला पन्ना के अंतर्गत प्रा.कृ.सा.स.स. मर्यादित फतेपुर ब्रांच रैपुरा में पदस्थ श्री रामदीन विश्वकर्मा व प्रतिपाल सिंह विक्रेता के विरूद्ध कोई शिकायत हुई थी, यदि हाँ, तो उसकी वर्तमान स्थिति क्या है? (ख) क्या उपरोक्त में से एक के विरूद्ध पुलिस में एफ.आई.आर. भी दर्ज हुई थी? यदि हाँ, तो उसका अंतिम निर्णय क्या हुआ? क्या उक्त व्यक्ति अभी सेवा में है और कार्य कर रहा है? यदि हाँ, तो किस नियम और किस आदेश के अनुसार? नियम व आदेश की प्रति बतायें। (ग) उपरोक्त प्रश्नांश (ख) के अनुसार यदि कार्य लेने में नियमों का उल्लंघन किया गया है, तो जिम्मेदार कौन हैं? क्या उसके विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी? यदि हाँ, तो कब तक, यदि नहीं, तो कब तक?
राज्यमंत्री, सहकारिता ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) विक्रेता श्री रामदीन विश्वकर्मा के विरूद्ध कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है एवं विक्रेता श्री प्रतिपाल सिंह के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अंतर्गत थाना सिमरई जिला पन्ना में अपराध क्रमांक 204/2016 दर्ज किया गया है। प्रकरण में माननीय अपर सत्र न्यायालय पवई के द्वारा दिनांक 20.03.2017 को अग्रिम जमानत दी गई है। प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। (ख) जी हाँ। उत्तरांश 'क' अनुसार। न्यायालय में चालान प्रस्तुत होने के कारण निलंबित किया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होते। (ग) उत्तरांश 'ख' अनुसार निलंबित किया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होते।
बहोरीबंद में स्वतंत्र मण्डी की स्थापना
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
111. ( क्र. 804 ) कुँवर सौरभ सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कृषि उपज मण्डी समिति सिहोरा के अंतर्गत कटनी जिले के ग्रामों को कृषि उपज मंडी समिति कटनी में शामिल किये जाने के लिये परिसीमन की अधिसूचना क्रमांक डी 15-9/ 2015/14-3, दिनाँक 23.07.2015 को जारी की गई है? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार क्या ग्राम पथराडी पिपरिया में लगभग 15 एकड़ भूमि दिनाँक 14.07.2015 को सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति कटनी को अधिपत्य में सौंपी गई है एवं भूमि का आवंटन किया जाकर भू-भाटक की राशि जमा किये जाने के आदेश जारी किये गये हैं? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) अनुसार प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा बहोरीबंद मण्डी के कार्यक्षेत्र में ग्रामों/वार्डों का परिसीमन कराये जाने हेतु पत्र क्रमांक 911 दिनाँक 09.09.17 प्रेषित किया गया है? प्रेषित पत्र पर कब-कब क्या कार्यवाही हुई? तिथिवार, कार्यवाही विवरण दें। (घ) प्रश्नकर्ता सदस्य के पत्र क्रमांक 701, 704 दिनाँक 11.08.2017, 1413 दिनाँक 28.12.17 पर क्या कार्यवाही की गई, पत्रवार, तिथिवार, कार्यवाहीवार विवरण दें?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) जी हाँ। कृषि उपज मंडी समिति सिहोरा के अंतर्गत कटनी जिले के ग्रामों को कृषि उपज मंडी समिति कटनी में शामिल किये जाने के लिए परिसीमन की अधिसूचना क्रमांक डी-15-9/2015/14-3 दिनांक23.07.2015 को जारी की गई है। (ख) जी हाँ। भूमि की प्रिमियम राशि एवं भू-भाटक की कुल राशि रू. 3,05,730/- भारतीय स्टेट बैंक शाखा मुंडवारा जिला कटनी में चालान द्वारा जमा कराई जा चुकी है। (ग) माननीय सदस्य का पत्र क्रमांक 911 दिनांक 09.09.2017 मंडी बोर्ड मुख्यालय को प्राप्त हुआ, जिसके परिप्रेक्ष्य में मंडी बोर्ड में पत्र दिनांक 11.01.18 द्वारा उप संचालक, आंचलिक कार्यालय जबलपुर एवं सचिव, कृषि उपज मंडी कटनी से प्रस्ताव का परीक्षण कर प्रतिवेदन चाहा गया है, जो कि वर्तमान तक अपेक्षित है। (घ) पत्र क्रमांक 701, 1413 मंडी बोर्ड मुख्यालय को अप्राप्त है, पत्र क्रमांक 704 के संबंध में कार्यालयीन पत्र दिनांक 11.01.18 द्वारा उप संचालक, आंचलिक कार्यालय जबलपुर एवं सचिव, कृषि उपज मंडी समिति कटनी से प्रस्ताव का परीक्षण कर प्रतिवेदन चाहा गया है,जो कि वर्तमान तक अपेक्षित है।
पुल पुलिया निर्माण
[लोक निर्माण]
112. ( क्र. 815 ) श्री रजनीश सिंह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिवनी जिले के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र केवलारी में वर्तमान में लोक निर्माण विभाग के अधीन कितने उच्च स्तरीय पुल निर्माणाधीन है? (ख) क्या विधानसभा क्षेत्र केवलारी के अंतर्गत घंघई नदी, चकरघाटा घाट में प्रश्नकर्ता द्वारा पुल निर्माण मांग की जा रही है? इस संबंध में आज दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई? (ग) यदि प्रश्नांश (ख) अनुसार पुल का निर्माण होना है तो समय-सीमा बताएं।
लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) पाँच। (ख) जी हाँ। गुबरिया से घटेरी पंचायत का मार्ग है। मार्ग में स्थित घंघई नदी नहीं अपितु धनई नदी एवं थावर नदी के चकरघाटा घाट में वर्तमान में पुल का निर्माण प्रस्तावित नहीं है। (ग) उत्तर 'ख' के परिप्रेक्ष्य में समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
शिक्षकों के रिक्त पद एवं अतिथि शिक्षकों की जानकारी
[स्कूल शिक्षा]
113. ( क्र. 817 ) श्री रजनीश सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिवनी जिला अंतर्गत वर्तमान में माध्यमिक एवं उच्चस्तर माध्यमिक विद्यालयों में कितने शिक्षकों के पद रिक्त हैं? स्कूलवार, विकासखण्डवार जानकारी देवें? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार उक्त विद्यालयों में कितने अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है।
भावांतर योजना
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
114. ( क्र. 823 ) श्रीमती शकुन्तला खटीक : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश शासन द्वारा भावांतर योजना हेतु क्या नियम प्रक्रिया संचालित है? प्रति उपलब्ध करावें। (ख) उपरोक्त योजना में क्या-क्या कृषि उपज जिंस शामिल है? जानकारी रबी और खरीफ फसलवार दी जावें। (ग) क्या जिन पंजीकृत कृषकों द्वारा अपनी फसल कृषि उपज मण्डी समितियों में फसल विक्रय कर दी गई थी उन्हें प्रस्तुत प्रश्न दिनांक तक भावांतर योजनांतर्गत देयक राशि उपलब्ध नहीं कराई गई है जिसमें करैरा व नरवर जिला शिवपुरी के कृषक शामिल है?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) खरीफ 2017 के लिये प्रभावशील भावांतर भुगतान योजना अंतर्गत निर्धारित नियम, प्रक्रिया आदि की जानकारी हेतु योजना की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) खरीफ 2017 की भावांतर भुगतान योजना में आठ कृषि उपज सोयाबीन, मक्का, मुंगफली, तिल, रामतिल, उड़द, मूंग, तुअर शामिल है। रबी 2018 की प्रस्तावित भावांतर भुगतान योजना में चना, सरसों, मसूर, प्याज शामिल है। (ग) खरीफ 2017 की भावांतर भुगतान योजना अंतर्गत माह अक्टूबर, नवम्बर, दिसंबर 2017 की अवधि में मंडी प्रांगण में पंजीकृत किसानों द्वारा विक्रय चयनित फसल के लिये भावांतर राशि का भुगतान किया गया है। इस अवधि के कुछ ऐसे पंजीकृत किसानों को भावांतर राशि का भुगतान शेष है जिनके पंजीयन या विक्रय संव्यवहार आदि की जानकारी में विसंगति है उसका निराकरण उपरांत भावांतर राशि संबंधित के बैंक खाते में जमा कराई जावेगी, इसमें जिला शिवपुरी के किसान भी शामिल है। माह जनवरी 2018 में विक्रय उपज हेतु भावांतर की गणना प्रक्रियाधीन है।
विद्यालय भवनों के निर्माण कार्य
[स्कूल शिक्षा]
115. ( क्र. 828 ) श्रीमती शकुन्तला खटीक : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला शिवपुरी विधानसभा क्षेत्र 23 करैरा के अंतर्गत प्राथमिक से लेकर हायर सेकेण्ड्री 10+2 हेतु किस-किस मद से शाला भवन, अतिरिक्त कक्ष, शौचालय, बाउण्ड्रीवॉल, किचिन शेड एवं अन्य निर्माण कार्यों हेतु जनवरी 2014 से दिसम्बर 2017 तक कितनी राशि उपलब्ध कराई गई? (ख) उपरोक्त राशि में से कहाँ-कहाँ, कौन-कौन से निर्माण कार्य किस-किस एजेंसी से कराये गए शाला का नाम, कार्य विवरण, लागत राशि, कार्य की अद्यतन स्थिति आदि से अवगत करावें? (ग) क्या प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित कार्य समय पर पूर्ण हो चुके है अथवा नहीं? यदि नहीं, तो कारण बताते हुये कब तक पूर्ण करा दिये जावेंगे?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं की जानकारी पुस्तकाल में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। हाईस्कूल एवं हायरसेकेण्ड्री की जानकारी पुस्तकाल में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। (ख) एवं (ग) शासकीय प्राथमिक/ माध्यमिक शालाओं की जानकारी पुस्तकाल में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार है। हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्ड्री की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' में समाहित है।
फसल बीमा की राशि का भुगतान
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
116. ( क्र. 831 ) श्री गोवर्धन उपाध्याय : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विदिशा जिले की सिंरोंज एवं लटेरी तहसील में वर्ष 2016-17 से प्रश्न दिनांक तक कितने किसानों ने फसल बीमा योजना के तहत पंजीयन कराये थे? इनमें से कितने किसानों को फसल बीमा की राशि का भुगतान किया गया और कितनों का भुगतान शेष हैं? फसल बीमा राशि भुगतान किये जाने का नियम क्या है? (ख) जिला सहकारी बैंक समिति मुरवास द्वारा फसल बीमा की प्रीमियम राशि में धांधली किये जाने के संबंध में मुरवास, निस्सोबर्री के किसानों ने कलेक्टर विदिशा को जनसुनवाई दिनांक 19.9.2017 एवं अनुविभागीय अधिकारी लटेरी को दिनांक 01.09.2017 को दिये गये शिकायती आवेदन पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? नहीं तो क्यों? कार्यवाही कब तक किये जाने की संभावना है? (ग) तहसील लटेरी के जिला सहकारी बैंक समिति मुरवास क्षेत्र के ग्राम मूडरासागर, मदनखेडी, ललचिया, जोराबरखेडी, रूसल्लीसाहू, चॉदपुर, छोटीरूसल्ली, मुरारिया के किसानों को फसल बीमा की राशि 60 से 90 प्रतिशत प्रीमियम राशि का भुगतान किया गया है ? लेकिन मुरवास के निवासी प्रश्नांश (ग) में अंकित ग्रामों में भूमि स्वामी है, उन्हें 29 प्रतिशत प्रीमियम राशि का भुगतान किया गया है, ऐसा क्यों? क्या दोषियों पर कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) विदिशा जिले की सिरोंज तहसील में खरीफ 2016 में कुल बीमित कृषक 16666 थे तथा फसल बीमा दावा राशि 619510559 रूपये सभी बीमित कृषकों (16666) को दी गई है तथा लटेरी तहसील में बीमित कृषक 12099 थे तथा फसल बीमा दावा राशि 493698107 रूपये सभी बीमित कृषकों (12099) को दी गई है। इसके अलावा विदिशा जिले में उड़द फसल जिले स्तर अधिसूचित है। उक्त फसल हेतु 10160 कृषक बीमित किये गये एवं इतने ही लाभान्वित कृषकों के लिए कुल दावा राशि 11.80 करोड रूपये का भुगतान किया गया है। रबी 2016-17, खरीफ 2017, दावा राशि गणना प्रक्रियाधीन है एवं रबी 2017-18 में फसल बीमा हेतु पंजीकृत कृषकों की संख्या संकलित की जा रही है तथा भुगतान मौसम रबी 2016-17, खरीफ 2017 का होना बाकी है। फसल बीमा राशि भुगतान किये जाने का नियम की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार है। (ख) उक्त शिकायती आवेदनों के संबंध में बैंक द्वारा संबंधित शाखा एवं समिति से जानकारी लिये जाने पर समिति द्वारा लेख किया गया है कि उक्त से ग्राम मुरवास के शिकायतकर्ता कृषक पटवारी हल्का नं0 40 मुरवास के निवासी है एवं समिति रिकार्ड में उक्तानुसार ही इन्द्राज है एवं पटवारी हल्का नं0 24 निशोबरी एवं पटवारी हल्का नं. 22 बनारसी सोयाबीन फसल हेतु अधिसूचित न होने से उक्त हल्कों के कृषकों को सोयाबीन फसल की क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त नहीं हुई है। (ग) उक्त ग्रामों में स्थित भूमिधारी शिकायतकर्ता समस्त कृषक ग्राम मुरवास के पटवारी हल्का नं0 40 मुरवास के निवासी है एवं समिति में लेन देन हेतु पटवारी हल्का नं. 40 के अनुसार ही रिकार्ड में इन्द्राज है। अत: रिकार्ड अनुसार ही उक्त कृषकों को बीमा प्रीमियम पटवारी हल्का नं0 40 से बीमा कम्पनी को प्रेषित की गई थी एवं उक्त हल्के हेतु खरीफ 2016 की क्षतिपूर्ति सूची में दर्शित 29 प्रतिशत के मान से ही उक्त समस्त कृषक को भुगतान किया गया है। शेष का प्रश्न उद्भूत नहीं होता।
स्कूल शिक्षा विभाग में उर्दू शिक्षक की भर्ती
[स्कूल शिक्षा]
117. ( क्र. 834 ) श्री गोवर्धन उपाध्याय : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश शासन द्वारा विधानसभा क्षेत्र सिरोंज एवं लटेरी क्षेत्र में स्कूल शिक्षा विभाग के विद्यालयों में वर्ष 2005 से लेकर अब तक कितने उर्दू शिक्षकों की भर्ती की गई है? उर्दू शिक्षक का नाम, संस्थावार, पदवार एवं वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावें? (ख) मध्यप्रदेश शासन द्वारा व्यापम के माध्यम से वर्ष 2008 में संविदा शिक्षक वर्ग-1 की पात्रता परीक्षा आयोजित की गई थी? उक्त वर्ष उर्दू विषय से पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण कितने व्यक्तियों को संविदा शिक्षक वर्ग-1 के पद पर नियुक्ति दी गई है? नियुक्त व्यक्ति का नाम व संस्थावार जानकारी उपलब्ध करावें? (ग) विदिशा जिले में कितने प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल, हायर सेकेण्ड्री स्कूलों ऐसे हैं जहाँ इस सत्र से कहाँ-कहाँ उर्दू विषय प्रारंभ हुआ हैं? क्या इन संस्थाओं में उर्दू विषय के पद स्वीकृत कर उर्दू शिक्षकों की भर्ती होगी? इन संस्थाओं में कहाँ-कहाँ उर्दू के पद रिक्त हैं?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) विषयांकित अवधि में नियुक्त नहीं की गई है। अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी हाँ। विदिशा जिलान्तर्गत संविदा शाला शिक्षक वर्ग-01 के सीधी भर्ती के पद पर नियुक्ति नहीं की गई है। अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) विदिशा जिलान्तर्गत इस सत्र में कहीं भी उर्दू विषय प्रारंभ नहीं हुआ है। अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
प्राइवेट एवं सरकारी कितने नये स्कूल खुले एवं बंद हुए
[स्कूल शिक्षा]
118. ( क्र. 842 ) श्री जितू पटवारी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) इन्दौर जिलान्तर्गत शैक्षणिक सत्र 2013-14 से 2017-18 तक कक्षा पहली, छठी, नवीं तथा ग्यारहवीं में प्रतिशत/अध्यनरत विद्यार्थियों की संख्या शासकीय तथा निजी विद्यालयों की अलग-अलग बतावें तथा उल्लेखित वर्षों में कितने प्रतिशत की वृद्धि तथा कमी हुई? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित वर्षों में कितने शासकीय विद्यालय नये खोले गये तथा कितने बंद किये गये? उनकी संख्या बतावें तथा कितने निजी विद्यालय खुले तथा कितने बंद हुए? (ग) उल्लेखित वर्षों में शासकीय विद्यालयों में कितने छात्रों तथा कितनी छात्राओं पर एक टायलेट है तथा कितने शासकीय विद्ययालय टायलेट विहीन है। (घ) इन्दौर जिले में पिछले पांच वर्षों में शासकीय विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या का क्या प्रतिशत रहा है तथा कुल कितना व्यय किया गया है?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' पर है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' पर है। (ग) इन्दौर जिला अंतर्गत शासकीय विद्यालयों में 120 छात्र/छात्राओं पर पृथक-पृथक शौचालय की उपलब्धता है। कोई भी शाला शौचालय विहीन नहीं है। (घ) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' पर है। विगत पाँच वर्षों में छात्रवृत्ति सहित कुल राशि रूपये 1418.81 करोड का व्यय हुआ है।
इंदौर, खण्डवा रोड सिक्स लेन बनाया जाना
[लोक निर्माण]
119. ( क्र. 843 ) श्री जितू पटवारी : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या माननीय प्रभारी मंत्री जिला इंदौर द्वारा दिनांक 11.08.2017 को संपन्न जिला योजना समिति की बैठक में इंदौर खण्डवा रोड को सिक्स लेन में परिवर्तित किये जाने हेतु निर्देश लोक निर्माण विभाग को प्रदान किये गये हैं? हां, तो आदेश प्रति उपलब्ध करवायें। (ख) प्रश्नांश (क) के तारतम्य में क्या विभाग द्वारा इंदौर खण्डवा रोड को सिक्स लेन में परिवर्तित किये जाने हेतु डी.पी.आर. तैयार की गई है? यदि हाँ, तो डी.पी.आर. प्रति उपलब्ध करवायें। (ग) प्रश्नांश (ख) के तारतम्य में, यदि नहीं, तो डी.पी.आर. कब तक तैयार की जाकर शासन की स्वीकृति हेतु प्रेषित कर दी जावेगी?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी नहीं। दिनांक 11.08.2017 को कलेक्टोरेट सभाकक्ष इन्दौर में माननीय प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में जिला योजना समिति बैठक का कार्यवाही विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'1' अनुसार है। (ख) जी नहीं। शेष का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (ग) भूतल परिवहल एवं हाईवे मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के पत्र दिनांक 07.06.2016 के द्वारा एन.एच.-6, एडलाबाद के पास महाराष्ट्र बार्डर-बुरहानपुर-बोरगॉंव-छेगॉंवमाखन-देशगांव-बड़वाह-इन्दौर-उज्जैन-आगर एवं झालावाड एन.एच.-12 राजस्थान कुल लम्बाई 376 कि.मी. को नवीन राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किये जाने हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति दी गई है, परियोजना निदेशक, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, इन्दौर द्वारा दी गई जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '2' अनुसार है, जिसमें लेख किया गया है कि, एन.एच.ए.आई. द्वारा डी.पी.आर. तैयार की जा रही है एवं उक्त डी.पी.आर. का कार्य मई 2018 तक पूर्ण कर लिया जावेगा।
जामनी व बेतवा पुल का निर्माण
[लोक निर्माण]
120. ( क्र. 848 ) श्री अनिल जैन : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधानसभा क्षेत्र निवाड़ी अंतर्गत ओरछा के जामनी व बेतवा के पुल निर्माण की स्वीकृति शासन द्वारा दी जा चुकी है? यदि हाँ, तो स्वीकृति आदेश का विवरण, स्वीकृत राशि सहित बताया जाये? (ख) प्रश्नगत स्थान पर पुल निर्माण हेतु विभाग द्वारा कब तक टेण्डर आमंत्रित किये जाकर कार्य प्रारंभ किया जा सकेगा?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उपस्थित होता है। (ख) उत्तरांश 'क' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।
ओरछा में हवाई पट्टी की स्वीकृति
[लोक निर्माण]
121. ( क्र. 849 ) श्री अनिल जैन : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में दिनांक 01/04/2017 की स्थिति में कितने स्थानों पर लोक निर्माण विभाग अन्तर्गत हवाई पट्टी निर्मित एवं संचालित स्थिति में उपलब्ध है? स्थानों के नाम व निर्माण वर्ष सहित बताया जावे। साथ ही यह भी बतावें कि प्रदेश में किन-किन स्थानों पर दिनांक 01/04/2017 के पश्चात् हवाई पट्टी बनाये जाने हेतु शासन द्वारा प्रस्ताव तैयार किये गये तथा इनमें से किन-किन परियोजना की तकनीकी स्वीकृति जारी हो गई है? (ख) क्या टीकमगढ़ जिले में स्थित पर्यटक स्थल ओरछा में एक हवाई पट्टी बनाये जाने की मांग लंबे समय से की जा रही है और शासन ओरछा के लिए भी एक हवाई पट्टी स्वीकृत करने पर विचार कर रहा है? यदि हाँ, तो ओरछा में हवाई पट्टी निर्माण की स्वीकृति कब तक हो सकेगी?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हाँ, हवाई पट्टी स्वीकृति की कार्यवाही लोक निर्माण विभाग अंतर्गत नहीं अपितु विमानन विभाग द्वारा की जाती है।
कन्या माध्यमिक शाला का कन्या हाईस्कूल में उन्नयन
[स्कूल शिक्षा]
122. ( क्र. 850 ) श्री अनिल जैन : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधानसभा क्षेत्र निवाड़ी अंतर्गत ओरछा एवं तरीचरकलां नगरों में कन्या माध्यमिक शाला का हाईस्कूल में उन्नयन किये जाने हेतु शासन द्वारा कोई कार्यवाही की जा रही है? यदि हाँ, तो जानकारी दी जावे। (ख) शासकीय कन्या हाईस्कूल खोले जाने हेतु शासन द्वारा क्या-क्या मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं? विस्तार से बतावे कि तरीचरकलां एवं ओरछा नगरों में किन-किन मापदण्डों की पूर्ति हो रही है और किन-किन मापदण्डों की पूर्ति नहीं हो रही है? (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार दोनों नगरों में शासकीय कन्या हाईस्कूल कब तक खोले जा सकेंगे?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) वर्ष 2017-18 हेतु उन्नयन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (ख) एवं (ग) पृथक से कन्या शाला खोले जाने का प्रावधान नहीं है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
केन्द्रीय विद्यालय प्रारंभ किया जाना
[स्कूल शिक्षा]
123. ( क्र. 851 ) श्री अनिल जैन : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधानसभा क्षेत्र निवाड़ी में एक केन्द्रीय विद्यालय की स्वीकृति शासन के विचाराधीन है? यदि हाँ, तो केन्द्र और राज्य शासन स्तर से क्या-क्या कार्यवाहियाँ पूर्ण कर ली गई हैं? (ख) क्या उक्त केन्द्रीय विद्यालय हेतु आवश्यक भूमि का आवंटन किया जा चुका है यदि हाँ, तो राजस्व ग्राम का नाम एवं खसरा नं. तथा आवंटित भूमि का रकबा सहित जानकारी आवंटन तिथि सहित दी जावे? (ग) प्रश्नगत केन्द्रीय विद्यालय की कक्षायें कब से प्रारंभ की जा सकेगी?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) से (ग) वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
स्कूलों के भवन निर्माण की लागत
[स्कूल शिक्षा]
124. ( क्र. 857 ) श्री भारत सिंह कुशवाह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2014 से अभी तक 14 ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत राजीव गांधी मिशन के बजट में कितने प्राथमिक/माध्यमिक/हाईस्कूल/हायर सकेण्डरी विद्यालयों, भवनों का कार्य कितनी-कितनी लागत के स्वीकृत किये गये? (ख) स्वीकृत विद्यालयों में से कितने विद्यालयों का कार्य 31 अक्टूबर 2017 तक पूर्ण हो चुका है तथा कितने विद्यालय अपूर्ण हैं एवं वर्तमान में क्या स्थिति है? (ग) अपूर्ण विद्यालय भवनों को कब तक पूर्ण कराया जावेगा?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) विधानसभा क्षेत्र 14-ग्वालियार में सर्व शिक्षा अभियान के तहत वर्ष 2014 से अभी तक 04 शासकीय प्राथमिक एवं 02 माध्यमिक विद्यालय भवन स्वीकृत किये गये। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। (ग) निर्माण की कार्यवाही प्रचलन में है। समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
बलराम तालाबों की संख्या
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
125. ( क्र. 864 ) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुरैना जिले की जौरा तहसील में वर्ष 2014-15 से 2017-18 तक कितने किसानों को बलराम तालाब योजना के तहत कितनी अनुदान राशि प्रदान कर तालाब बनवाये गये वर्ष, किसानों के नाम, अनुदान की राशि सहित पूर्ण जानकारी दी जावें? (ख) उक्त निर्मित तालाबों की वर्तमान में क्या स्थिति है? इन तालाबों के सुचारू रूप से संचालन की देख-रेख किन अधिकारी, कर्मचारियों द्वारा की गई? (ग) क्या वर्तमान में अधिकांश तालाब समाप्त कर, मिट्टी से भरकर मात्र अनुदान लिया गया था जिसकी देख-रेख किसी कर्मचारियों द्वारा नहीं की गई? (घ) क्या यह सही है कि विभाग द्वारा सही देख-रेख के अभाव में शासन का पैसा भी खर्च हुआ एवं योजना का लाभ भी किसानों को नहीं मिल रहा है?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) प्रश्नांकित अवधि वर्ष 2014-15 से वर्ष 2017-18 तक मुरैना जिले की जौरा तहसील में योजनांतर्गत किसानों द्वारा कुल 10 बलराम तालाब निर्मित किये गये जिन्हें विभाग द्वारा राशि रू.774231/- का अनुदान भुगतान किया गया है। वर्षवार लाभान्वित किसानों के नाम, अनुदान की राशि के विवरण की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) योजना प्रवधान अनुसार बलराम तालाब के निर्माण का उत्तरदायित्व एवं तालाबों के सुचारू रूप से संचालन की देख-रेख का कार्य कृषक द्वारा स्वयं किया जाता है। शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता है। (ग) उत्तरांश (ख) अनुसार। (घ) उत्तरांश (ख) अनुसार तालाब निर्माण एवं निर्मित तालाब की देख-रेख का उत्तरदायित्व विभाग का न होकर स्वयं कृषक का है। कृषकों द्वारा निर्मित तालाब की देख-रेख एवं रख-रखाव किया जाकर शासन द्वारा प्रदाय अनुदान अनुसार योजना का लाभ प्राप्त किया जा रहा है।
विभागीय जाँच की अद्यतन स्थिति
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
126. ( क्र. 868 ) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्न क्रमांक 876 दिनांक 27/11/2017 को (क) व (ख) उत्तर अनुसार विभागीय जाँच क्या पूर्ण हो गयी है? (ख) यदि हाँ, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है? जाँच प्रतिवेदन की प्रमाणित प्रति भी देवें। (ग) यदि जाँच पूर्ण नहीं हुई है तो कब तक पूर्ण होगी? (घ) जाँच में विलंब के दोषी अधिकारियों पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) श्री अश्विनी झारिया, तत्कालीन सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी (नघयो) महिदपुर के विरूद्ध विभागीय जाँच की कार्यवाही नियमानुसार प्रचलित है। जाँच की नियमानुसार कार्यवाही हेतु दिनांक 30.11.2017, 06.01.2018 एवं 03.02.2018 को पेशियां नियत की गई एवं आगामी पेशी दिनांक 24.02.2018 नियत है। विभागीय जाँच प्रक्रियाधीन है। (ख) उत्तरांश ''क'' के संदर्भ में जाँच उपरांत गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही की जावेगी। (ग) समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है। (घ) विभागीय जाँच प्रक्रियाधीन है, अत: प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
प्याज खरीदी में टी.डी.एस. कटौत्री
[सहकारिता]
127. ( क्र. 869 ) श्री सुरेन्द्र सिंह बघेल : क्या राज्यमंत्री, सहकारिता महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्न क्रमांक 1289 दिनांक 24/07/2017 के परिवहन व्यय के टी.डी.एस. कटौत्रे की जानकारी परिवहनकर्ता नाम, भुगतान राशि, टी.डी.एस. कटौत्रा राशि, भुगतानकर्ता अधिकारी नाम सहित देवें। (ख) उपरोक्तानुसार भंडारण व्यय की जानकारी भंडारणकर्ता नाम, भुगतान राशि, टी.डी.एस. कटौत्रा राशि, भुगतानकर्ता अधिकारी नाम सहित देंवे? (ग) जिन अधिकारियों ने बिना टी.डी.एस. काटे राशि का भुगतान कर दिया उन पर विभाग कब तक कार्यवाही करेगा? जिन लोगों को बिना टी.डी.एस. काटे भुगतान किया गया उनकी सूचना विभाग द्वारा आयकर विभाग को कब तक दी जावेगी?
राज्यमंत्री, सहकारिता ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) प्याज का भण्डारण म.प्र. वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक कार्पोरेशन द्वारा किया गया है, भण्डारण व्यय का भुगतान किया जाना शेष है, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) झाबुआ जिले में बिना टी.डी.एस. काटे परिवहन राशि का भुगतान किया गया था जिसकी टी.डी.एस. राशि मय ब्याज के आयकर विभाग को जमा करा दी गई है, टी.डी.एस. कटौत्रा नहीं करने के कारण विपणन संघ द्वारा जिला विपणन अधिकारी एवं सहायक लेखाधिकारी को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
प्याज खरीदी में भ्रष्टाचार
[सहकारिता]
128. ( क्र. 871 ) श्री बाला बच्चन : क्या राज्यमंत्री, सहकारिता महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्र.क्र. 877 दि. 27.11.2017 के (ग) उत्तर में बताया गया कि इंदौर एवं धार के निजी गोदाम मालिक को भुगतान नहीं किया गया, लेकिन प्र.क्र. 1289 दि. 24.07.17 में इंदौर में 1,10,56357= भण्डारण व्यय एवं धार में 17,25,241=71 रू. भण्डारण व्यय बताया गया, क्या यह सच है? (ख) उपरोक्तानुसार व्यय राशि का गलत जवाब प्रस्तुत करने वाले अधिकारियों के नाम, पदनाम सहित देवें। इन पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा? (ग) प्र.क्र. 877 दि. 27.11.2017 के (ग) उत्तर में वर्णित निजी गोदाम मालिकों द्वारा भण्डारित प्याज की मात्रा, भुगतान राशि की जानकारी गोदामवार इन्दौर एवं धार जिले के देवें? (घ) उपरोक्त (ग) अनुसार इन दोनों जिलों में कितनी प्याज सड गयी इसकी जानकारी देवें?
राज्यमंत्री, सहकारिता ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) म.प्र. वेयरहाउसिंग एवं लाजिस्टिक कार्पोरेशन द्वारा इन्दौर में रू. 1,10,56,357 एवं धार में रू. 17,25,241.77 के भण्डारण व्यय के देयक प्रस्तुत किये जाने की तथ्यात्मक जानकारी दी गयी है। (ख) उत्तरांश 'क' अनुसार, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) प्याज का भण्डारण निजी गोदाम मालिकों द्वारा सीधे नहीं किया गया है, गोदामों में म.प्र. वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक कार्पोरेशन द्वारा ही भण्डारण किया गया है, भण्डारण की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। भण्डारण शुल्क देयकों की राशि म.प्र वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक कार्पोरेशन को म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या. से प्राप्त नहीं होने से निजी गोदामों के मालिकों को किराया राशि का भुगतान नहीं किया गया है। (घ) म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा इंदौर जिले में 43545.16 क्विंटल एवं धार जिले में 3143.30 क्विंटल तथा म.प्र. वेयरहाउसिंग एवं लाजिस्टिक कार्पोरेशन के द्वारा इंदौर जिले में 43220.16 क्विंटल एवं धार जिले में 3143.30 क्विंटल प्याज खराब होना बताया गया है। खराब प्याज की मात्रा के आंकड़ों के मिलान हेतु म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ तथा म.प्र. वेयरहाउसिंग एवं लाजिस्टिक कार्पोरेशन को लिखा गया है।
बाउण्ड्रीवॉल का निर्माण
[स्कूल शिक्षा]
129. ( क्र. 881 ) श्रीमती चन्दा सुरेन्द्र सिंह गौर : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या खरगापुर विधानसभा क्षेत्र सर्व शिक्षा अभियान के तहत माध्यमिक शालाओं एवं प्राथमिक शालाओं में बाउण्ड्रीवॉल निर्माण किये जाने के प्रस्ताव दिनांक 18/11/2017 को जिला परियोजना समन्वयक अधिकारी सर्व शिक्षा अभियान की ओर भेजे गये थे कि प्राथमिक शाला खेरा, माध्यमिक शाला इमलाना, माध्यमिक शाला खरीला, प्राथमिक शाला खचना, माध्यमिक शाला कन्या भेलसी, प्राथमिक शाला राहुल ग्राम टपरियन वैसा खास, माध्यमिक शाला पिपरा (विलाई), माध्यमिक शाला गनेशपुरां, प्राथमिक शाला गनेशपुरा, माध्यमिक शाला/प्राथमिक शाला फुटेर चक-2, प्राथमिक शाला पारा ढ़ड़कना अहार, में बाउण्ड्रीवॉल निर्माण कराया जाना आवश्यक है? उक्त शालाओं में बाउण्ड्रीवॉल निर्माण कब तक करा दिया जावेगा? इन प्रस्तावों पर शासन स्तर पर क्या कार्यवाही की गई, से अवगत कराये। (ख) क्या टीकमगढ़ जिले सहित खरगापुर विधानसभा क्षेत्र में सर्व शिक्षा अभियान योजना के तहत बाउण्ड्रीवॉल निर्माण, शौचालय निर्माण एवं पेयजल हेतु हैण्डपम्प खनन प्राथमिक शालाओं में तथा माध्यमिक शालाओं में वर्ष 2014 से प्रश्न दिनांक तक कहाँ-कहाँ कार्य कराये गये? सर्व शिक्षा अभियान योजना के तहत टीकमगढ़ जिले को शासन द्वारा राशि किस सन् से आवंटित नहीं की गई? उसका क्या कारण है? (ग) क्या जिले में खरगापुर विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक प्राथमिक एवं माध्यमिक शालायें बाउण्ड्रीवॉल निर्माण, शौचालय निर्माण एवं पेयजल हेतु हैण्डपम्प खनन से वंचित हैं और जिले में शासन द्वारा सर्व शिक्षा अभियान के तहत राशि नहीं दिये जाने के कारण सस्थाओं का विकास अवरूद्ध हो गया है? क्या ऐसी स्थिति में टीकमगढ़ जिले सहित खरगापुर विधानसभा क्षेत्र में प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं के विकास के लिये सर्व शिक्षा अभियान के तहत राशि कब तक उपलब्ध करा देंगे? यदि नहीं, तो कारण स्पष्ट करे।
स्कूल शिक्षा मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हाँ। प्राथमिक माध्यमिक शालाओं में बाउण्ड्रीवाल निर्माण के लिये प्रस्ताव 18.11.2017 को दिया गया था। पत्र में प्राथमिक शाला खैरा का प्रस्ताव नहीं दिया गया। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। वार्षिक कार्ययोजना 2018-19 में बाउण्ड्रीवाल निर्माण का कार्य सम्मिलित किया हैं। राज्य योजना मद अंतर्गत प्राथमिक माध्यमिक शालाओं में बाउण्ड्रीवाल निर्माण की कार्यवाही प्रचलन में है। योजना अनुमोदन, बजट उपलब्धता एवं प्राथमिकता के आधार पर शालाओ में बाउण्ड्रीवाल निर्माण की स्वीकृति जारी की जा सकेगी। निश्चित समय सीमा बताना संभव नहीं है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ख) सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत टीकमगढ़ जिले सहित खरगापुर विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2014 से बाउण्ड्रीवाल निर्माण, हैण्डपम्प खनन की स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई। 208 प्राथमिक शाला एवं 127 माध्यमिक शाला कुल 335 शालाओं में शौचालयों का निर्माण किया गया। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। विभाग द्वारा जिले को स्वीकृत गतिविधियों के लिये प्रति वर्ष राशि जारी की गई। (ग) जी नहीं। । जिले में विभाग द्वारा सर्व शिक्षा अभियान के तहत शालाओं में विकास हेतु प्रतिवर्ष प्रावधानित गतिविधियों हेतु राशि प्रदान की गई है। शालाओं का विकास अवरूद्ध नहीं है।
लोकार्पण कार्यक्रमों में आमंत्रित नहीं किया जाना
[लोक निर्माण]
130. ( क्र. 882 ) श्रीमती चन्दा सुरेन्द्र सिंह गौर : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या खरगापुर विधानसभा क्षेत्र 47 में वर्ष 2014 से प्रश्न दिनांक तक लोक निर्माण विभाग द्वारा एवं पी.आई.यू./प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत कितने भवन/सड़के/पुल एवं पुलिया स्वीकृत की गई? जिनका भूमि पूजन एवं लोकार्पण किये जाने हेतु क्षेत्रीय विधायक को कब-कब आमंत्रित किया गया या नहीं किया गया? (ख) क्या लोक निर्माण विभाग के द्वारा क्षेत्रीय विधायक के अलावा अन्य किन-किन जनप्रतिनिधियों को भूमि पूजन एवं लोकार्पण में आमंत्रित किया गया? (ग) क्या पी.आई.यू. के द्वारा निर्मित आई.टी.आई. भवन बल्देवगढ़ का लोकार्पण कराया गया, जिसमें क्षेत्रीय विधायक को आमंत्रित क्यों नहीं किया गया तथा किसी भी प्रकार की लोकार्पण दिनांक के बारे में भी नहीं बताया गया? ना ही कोई परामर्श किया गया, क्यों? कारण स्पष्ट करें।
लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) प्रश्नांश अवधि में 20 भवन कार्य एवं 01 सड़क कार्य स्वीकृत हुये है। सड़क कार्य के लोकार्पण हेतु माननीय विधायक जी को दूरभाष पर आमंत्रित किया गया था। शेष जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' एवं 'अ-1' अनुसार है। (ख) माननीय श्री रामपाल जी मंत्री म.प्र. शासन लोक निर्माण विभाग तथा माननीय श्री पर्वतलाल अहिरवार अध्यक्ष जिला पंचायत टीकमगढ़ शेष जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। लो.नि.वि. पी.आई.यू. अन्य विभागों के भवन निर्माण हेतु एक एजेन्सी है। संबंधित विभाग के निर्देश पर केवल शिलान्यस/लोकार्पण की पट्टिका तैयार करवाई जाती है लो.नि.वि. पी.आई.यू. द्वारा आमंत्रण पत्र व शिलान्यास/लोकार्पण का कार्यक्रम नहीं किया जाता। (ग) पी.आई.यू. टीकमगढ़ के द्वारा निर्मित आई.टी.आई. भवन बल्देवगढ़ का लोकार्पण जिला प्रशासन की ओर से माननीय मुख्यमंत्री म.प्र. शासन भोपाल द्वारा कार्यक्रम अनुसार किया गया था। उक्त भवन का लोकार्पण पी.आई.यू. द्वारा नहीं कराया गया।
सड़क का निर्माण
[लोक निर्माण]
131. ( क्र. 885 ) श्री हर्ष यादव : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सागर जिले में देवरी नगर में झुनकू पुल से पुराना बायपास तक सड़क निर्माण हेतु विभाग के पास कोई प्रस्ताव है? यदि हाँ, तो उक्त संबंध में किस स्तर पर क्या कार्यवाही चल रही है और यदि नहीं, तो क्यों? (ख) क्या उक्त सड़क से देवरी विधानसभा क्षेत्र के बहुतायत लोग आवागमन करते हैं क्योंकि तहसील, अनुविभाग राजस्व, जनपद पंचायत कार्यालय सहित व्यवहार न्यायालय उक्त सड़क पर निर्माणाधीन हैं। देवरी नगर की उक्त सबसे महत्वपूर्ण सड़क निर्माण कराने की कौन से विभाग की जिम्मेदार है? (ग) क्या उक्त सड़क की प्रशासनिक स्वीकृति जारी हो चुकी है? यदि नहीं, तो क्यों नहीं तथा कब तक स्वीकृति जारी की जायेगी? (घ) उक्त सड़क निर्माण कराने हेतु नगरवासियों, ग्रामीणों सहित छात्र-छात्राओं द्वारा विगत कई वर्षों से की जारी रही मांग कब तक पूर्ण हो सकेगी? यदि नहीं, तो क्यों?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी नहीं, प्रश्नांकित मार्ग नगर पालिका देवरी के अधीन है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी देवरी से प्राप्त उत्तर संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) से (घ) प्रश्नांश 'क' के उत्तर अनुसार।
विभागीय योजनाओं की जानकारी
[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]
132. ( क्र. 886 ) श्री हर्ष यादव : क्या राज्यमंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उद्यानिकी विभाग द्वारा वर्ष 2014-15, 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18 में सागर जिले में कौन-कौन सी किसान हितैषी योजनाएं लागू होकर संचालित की गई है वर्षवार सम्पूर्ण विवरण दें। (ख) क्या सागर जिले में विभाग द्वारा प्याज भण्डार गृह एवं फसल उपरांत प्रबंधन भण्डार गृह (पैक हाऊस) योजनाएं संचालित हैं? यदि हाँ, तो वर्ष 2014 से अब तक वर्षवार कितने उक्त भण्डार गृह शासन द्वारा स्वीकृत किये गये? कितने पात्र किसानों को इसका लाभ दिया गया वर्षवार लाभान्वित किसानों की संख्यात्मक जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) वर्ष 2017-18 में सागर जिले में कितने प्याज भंडार गृह एवं फसल उपरांत प्रबंधन भण्डार गृह (पैक हाऊस) शासन ने स्वीकृत किए हैं? कितने किसानों को लाभ दिया गया है तथा कितने शेष हैं? (घ) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में लाभान्वित किसानों के उक्त भण्डार गृहों की वर्तमान स्थिति क्या है? क्या वर्तमान में उक्त भण्डारों में संबंधित वस्तु का भण्डार किया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?
राज्यमंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण ( श्री सूर्यप्रकाश मीना ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जानकारी निम्नानुसार है:-
|
|
|
प्याज भण्डार गृह संख्या |
पैक हाउस संख्या |
||
|
स्वीकृत |
लाभांवित |
स्वीकृत |
लाभांवित |
||
|
1. |
2014-15 |
16 |
16 |
06 |
06 |
|
2. |
2015-16 |
24 |
24 |
08 |
08 |
|
3. |
2016-17 |
00 |
00 |
01 |
01 |
|
4. |
2017-18 |
06 |
00 |
00 |
00 |
(ग) प्रश्नाधीन
अवधि में सागर
जिले में 06 प्याज
भण्डार स्वीकृत
किये गये हैं, जिनके
निर्माण
कार्य पूर्ण न
होने से
किसानों को
अनुदान नहीं
दिया गया है।
शेष प्रकरण 06 हैं।
पैक हाउस के
आवेदन प्राप्त
नहीं हुये है।
(घ) निर्मित
भण्डार
गृहों की
स्थिति
वर्तमान में
कार्यशील है।
भण्डार
गृहों में फसल
उत्पादों का
भण्डारण यथा
समय किया जाता
है, अत:
शेष प्रश्न
उपस्थित नहीं
होता है।
परिशिष्ट
- ''अट्ठावन''
विभागीय योजनाओं का क्रियान्वयन
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]
133. ( क्र. 888 ) श्री नारायण त्रिपाठी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2013-14 से प्रश्न दिनांक तक मैहर विधानसभा क्षेत्र में विभाग की विभिन्न योजनाओं में वर्षवार कितनी राशि व्यय की गई है व हितग्राहियों को किस प्रकार लाभान्वित किया गया? (ख) उल्लेखित अवधि में योजनावार बतावें कि कितने कृषकों को वर्षवार लाभान्वित किया गया?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है।
लोक निर्माण विभाग के निर्माण कार्यों का विवरण
[लोक निर्माण]
134. ( क्र. 889 ) श्री नारायण त्रिपाठी : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2015-16 से प्रश्न दिनाँक तक मैहर विधानसभा क्षेत्र में विभाग द्वारा कौन-कौन सी सड़कें/ मार्ग, कितनी-कितनी लागत के स्वीकृत किये गये? कौन से कार्य प्रस्तावित हैं? कौन-कौन से कार्य पूर्ण हो चुके हैं व कौन-कौन से सड़क कार्य प्रगतिरत हैं? प्रस्तावित निर्माण कार्य किस स्तर पर लंबित हैं? (ख) लो.नि.वि. की परियोजना. क्रियान्वयन इकाई द्वारा मैहर वि.स. क्षेत्र में उल्लेखित अवधि में क्या-क्या कार्य अन्य विभागों के कराये गये हैं? कार्य विवरण, लागत व पूर्णता की स्थिति बतावें? (ग) प्रश्नांश (क) अवधि में माननीय मुख्यमंत्री महोदय की घोषणाओं में सम्मिलित क्षेत्र के कौन-कौन से सड़क निर्माण कार्य किस स्तर पर लंबित हैं?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ', 'अ-1' एवं 'ब' अनुसार है। (ख) विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ-2' अनुसार है। (ग) विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' एवं 'ब' अनुसार है।