मध्यप्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर-सूची
फरवरी-मार्च, 2018 सत्र

सोमवार, दिनांक 26 मार्च, 2018

भाग-1
तारांकित प्रश्नोत्तर


ग्रामीण क्षेत्रों में क्षतिपूर्ति भत्‍ते का प्रदाय

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

1. ( *क्र. 5462 ) श्रीमती शकुन्‍तला खटीक : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या जिला शिवपुरी में ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत चिकित्‍सा अधिकारी को व्‍यवसायिक दक्षता अवरोध क्षतिपूर्ति भत्‍ता जुलाई 2017 देय वेतन का 20 प्रतिशत दिया जाना था? (ख) यदि हाँ, तो प्रश्नांश (क) के प्रकाश में क्षतिपूर्ति भत्‍ता कब तक भुगतान कर दिया जायेगा? (ग) इस हेतु कौन अधिकारी कर्मचारी जिम्‍मेदार हैं व उन पर कब तक कार्यवाही की जावेगी?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ। (ख) यथा शीघ्र, समय-सीमा बताना संभव नहीं है। (ग) कोई नहीं, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

क्षतिग्रस्‍त बांध की मरम्‍मत

[जल संसाधन]

2. ( *क्र. 4578 ) श्री मुकेश नायक : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभाग में प्रमुख अभियंता के पद का औचित्‍य क्‍या है और दायित्‍व तथा शक्तियां क्‍या-क्‍या हैं? संविदा पर नियुक्‍त प्रमुख अभियंता के कार्यकाल में हुए कृत्‍यों के लिये उसके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही/अपराधिक कार्यवाही किस नियम के अन्‍तर्गत की जाती है? किये जाने का प्रावधान जिन नियमों के अन्‍तर्गत है, उन नियमों को बतायें। (ख) बिलखुरा बांध, सिरस्‍वाहा बांध टूटने के कारण ठेकेदार से वसूली, तकनीकी अधिकारियों के विरूद्ध पुलिस में एफ.आई.आर. दर्ज करने के संबंध में कलेक्‍टर पन्‍ना के पत्र क्रमांक 267/2016, दिनांक 11.07.2016 और 268 स्‍टेनो दिनांक 11.07.2016 अपर मुख्‍य सचिव जल संसाधान विभाग को जिस तिथि को प्राप्‍त हुए थे, उस तिथि से प्रश्‍न दिनांक तक तत्‍कालीन प्रमुख अभियंता के विरूद्ध कर्तव्‍य और दायित्‍व के निर्वहन में असफल रहने पर क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई एवं उसके विरूद्ध पुलिस में एफ.आई.आर. दर्ज क्‍यों नहीं करायी गयी? (ग) प्रमुख अभियंता को कलेक्‍टर के पत्र के संदर्भ में जो पत्र जारी किये गये हों, उनकी प्रति बताते हुये यह भी बतायें कि तत्‍कालीन प्रमुख अभियंता के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही क्‍यों नहीं की गई? उसे संरक्षण क्‍यों दिया गया?                                                                               (घ) क्‍या सिरस्‍वाहा बांध और बिलखुरा बांध की मरम्‍मत होने में करोड़ों का नुकसान हुआ? जनहानि हुई, जनता प्रभावित हुई तथा कलेक्‍टर पन्‍ना ने शासन को यह भी सूचित किया कि जल संसाधन द्वारा बनाये गये बांधों की गुणवत्‍ता ठीक नहीं है? यदि हाँ, तो कलेक्‍टर का पत्र संज्ञान में आने की तिथि से प्रश्‍न दिनांक तक एफ.आई.आर. दर्ज क्‍यों नहीं करायी गई और कब तक करायी जाएगी? यदि नहीं, तो क्‍यों?

जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) से (ग) विभाग की तकनीकी कार्यों एवं तकनीकी अमले से कार्य लेने के लिए प्रमुख अभियंता का पद सृजित है। प्रमुख अभियंता को विभागाध्‍यक्ष की शक्तियां/दायित्‍व प्रदत्‍त हैं। प्रमुख अभियंता के पद पर संविदा से नियुक्त व्‍यक्ति के विरूद्ध कार्यवाही म.प्र. सिविल (आचरण) नियम, 1965 से शासित होती है। आपराधिक प्रकरण में कार्यवाही भारतीय दण्‍ड विधान के तहत करने की व्‍यवस्‍था है। प्रश्‍नाधीन पत्र दिनांक 19.07.2016 को विभाग में प्राप्‍त हुआ है। कलेक्‍टर को एफ.आई.आर. दर्ज कराने के लिए विभाग की अनुमति आवश्‍यक नहीं है। प्रमुख अभियंता के कर्तव्‍य/दायित्‍व निर्वहन में विफलता की स्थिति नहीं है। दोषी अधिकारी श्री धीरेन्द्र कुमार खरे, कार्यपालन यंत्री, श्री गोविन्द प्रसाद उपाध्याय, सहायक यंत्री एवं श्री रमाकांत उपाध्याय, उपयंत्री के विरूद्ध विभागीय जाँच संस्थित की गई है। (घ) बिलखुरा जलाशय का निर्माण (मरम्‍मत सहित) एजेंसी मे. देवी कंस्‍ट्रक्‍शन, रीवा के व्‍यय पर पूर्ण कराया गया है। सिरस्‍वाह जलाशय की मरम्‍मत एवं निर्माण पूर्ण कराने के लिए रू. 02.00 करोड़ का व्‍यय हुआ है, जिसकी वसूली दोषी निर्माण एजेंसी मे. त्रिशुल कंस्‍ट्रक्‍शन कंपनी, जबलपुर पर आरोपित की गई है। जनहानि की स्थिति नहीं है। विभाग द्वारा निर्मित बांधों की गुणवत्‍ता में आवश्‍यकतानुसार सुधार कराए जाने के उपरांत गुणवत्‍ता अच्‍छी है। जानकारी उत्‍तरांश (क) में दी गई है।

त्‍यौंथर एवं जवा तहसील में नहरों का निर्माण

[जल संसाधन]

3. ( *क्र. 5821 ) पं. रमाकान्‍त तिवारी : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रीवा जिले के त्‍यौंथर एवं जवा तहसील में वित्‍तीय वर्ष 2014-15 से प्रश्‍न दिनांक तक कुल कितनी नई नहरों का निर्माण कार्य किन-किन एजेन्सियों द्वारा कराया गया? (ख) उक्‍त सभी कार्यों की शासन द्वारा निर्धारित की गई लागत, समयावधि एवं गुणवत्‍ता की जानकारी दें। (ग) क्‍या उक्‍त कार्य शासन द्वारा निर्धारित समय-सीमा पर पूर्ण किया गया एवं गुणवत्‍ता शासन द्वारा निर्धारित मापदण्‍डों के हिसाब से सही है अथवा नहीं?

जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में संचालित उपस्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

4. ( *क्र. 4839 ) श्री हरदीप सिंह डंग : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में विगत तीन वर्षों में कितने उप स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र स्‍वीकृत किये गये हैं? (ख) वर्तमान में उपरोक्‍त उप स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रों में कितने-कितने कर्मचारी कार्यरत हैं? नाम, पद एवं स्‍थान की जानकारी देवें। (ग) विगत एक वर्ष में उप स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रों में ओ.पी.डी. की जानकारी देवें। (घ) उपरोक्‍त उप स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र वर्तमान में किस स्‍थान पर                                        संचालित हैं?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) विगत तीन वर्षों में 12 नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र (धामनीया, गेलाना, दलावदा, खड़धमनिया, देवरिया विजय, टोकड़ा, सेमली काकड़, साताखेड़ा, शिवगढ़, रावटी, कचनारा एवं गागसी) स्वीकृत किये गये हैं। (ख) वर्तमान में उपरोक्त उप स्वास्थ्य केन्द्र प्रारंभ नहीं किये गये हैं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) उप स्वास्थ्य केन्द्रों में ओ.पी.डी. का संचालन नहीं किया जाता है। (घ) प्रश्नांश (ख) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

डूब क्षेत्र वाले मार्गों पर पुलिया निर्माण

[जल संसाधन]

5. ( *क्र. 5649 ) श्री नारायण सिंह पँवार : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या राजगढ़ जिले की विधानसभा क्षेत्र ब्‍यावरा के अंतर्गत बांकपुरा बांध से ग्राम कांदलियाखेड़ी एवं ग्राम सारस्‍याबें तथा मूण्‍डला बांध से ग्राम बिन्‍याखेड़ी के निवासियों का अपने खेत-खलिहानों पर आने-जाने वाला एक मात्र आम रास्‍ता बांध के पानी से डूब क्षेत्र में आने से आवागमन पूर्णत: अवरूद्ध हो जाता है, जिससें किसानों को अपने खेत-बाड़ी के कार्य एवं आवागमन अवरूद्ध हो जाता है? यदि हाँ, तो क्‍या प्रश्‍न दिनांक तक बांध के डूब क्षेत्र में आने से बंद हुये रास्‍तों को पुन: आवागमन योग्‍य बनाने हेतु विभाग द्वारा पुल/पुलिया निर्माण कराये जाने का कोई प्रावधान किया है? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में क्‍या शासन उपरोक्‍त डूब क्षेत्र वाले मार्गों पर सुचारू आवागमन प्रदान करने हेतु पुलियाओं का निर्माण कार्य करवाएगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्‍यों?

जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

रजिस्‍ट्रार महाकौशल नर्सिंग द्वारा की गई अनियमितताओं की जांच

[चिकित्सा शिक्षा]

6. ( *क्र. 4481 ) श्री के.डी. देशमुख : क्या राज्‍यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या आई.एन.सी. के नॉर्म्‍स अनुसार रजिस्‍ट्रार के पद हेतु क्‍या योग्‍यता/मापदण्‍ड शासन द्वारा निर्धारित हैं? (ख) क्‍या वर्तमान पदस्‍थ रजिस्‍ट्रार वर्ष 2012 में शासन द्वारा इस पद हेतु निर्धारित अर्हता पूर्ण करती थी? यदि नहीं, तो आदेश किस आधार पर प्रसारित किये गये?                                                                            (ग) वर्तमान में पदस्‍थ रजिस्‍ट्रार पद की लोकायुक्‍त/ई.ओ.डब्‍ल्‍यू. को कब-कब कितनी शिकायतें प्राप्‍त हुईं? जाँच में विलम्‍ब अथवा दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध क्‍या कार्यवाही होगी? जाँच दल द्वारा की गई कार्यवाही की सम्‍पूर्ण जानकारी देवें। (घ) रजिस्‍ट्रार द्वारा अपने कार्यकाल में वर्ष      2015-16 वर्ष 2016-17 दिसम्‍बर, 2017 तक परीक्षा नामांकन बार-बार एम.पी. ऑनलाईन से सांठ-गांठ कर लाईन खोली गई? अध्‍यक्ष महाकौशल नर्सिंग के द्वारा कितने अभ्‍यर्थियों को नामांकन भरने की विशेष अनुमति प्रदान की गई? जाँच दल में तकनीकी (आई.टी.) कर्मचारी शामिल हैं या नहीं? यदि नहीं, तो क्‍यों? (ड.) क्‍या शासन द्वारा प्रचलित जाँच प्रभावित न हो इस हेतु रजिस्‍ट्रार को हटाया जावेगा? यदि हाँ, तो कब तक? क्‍या डॉ. पटने द्वारा की गई जाँच के जाँच प्रतिवेदन पर शासन स्‍तर पर कार्यवाही लम्बित रखी है, क्‍यों? दोषी अधिकारी/कर्मचारी पर शासन द्वारा किस प्रकार की कार्यवाही की जावेगी? वर्ष 2013 जून में रजिस्‍ट्रार द्वारा जी.एन.एम. परीक्षा परिणाम बार-बार बदले गये, हेरा फेरी की गई है? क्‍या विभाग जाँच कमेटी गठित कर उपरोक्‍त परीक्षा परिणाम की पुन: जाँच करवाना सुनिश्चित करेगा? उक्‍त परीक्षा परिणाम को नष्‍ट करने की कार्यवाही पर रोक लगाई जावेगी?

राज्‍यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ( एडवोकेट शरद जैन ) : (क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

हमीदिया चिकित्सालय भोपाल में नवीन ओ.पी.डी. ब्लॉक प्रारंभ किया जाना

[चिकित्सा शिक्षा]

7. ( *क्र. 4534 ) श्रीमती ममता मीना : क्या राज्‍यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) हमीदिया चिकित्सालय, भोपाल में न्यू ओ.पी.डी. ब्लॉक का प्रस्ताव कब प्रारंभ हुआ था? प्रथम प्रस्ताव में उसकी कुल लागत कितनी थी? प्रथम प्रस्ताव में प्रश्न दिनांक तक                                              कितनी-कितनी राशि का प्रस्ताव कब कब रिवाइज़ किया गया है? वर्षवार जानकारी दें।                                                              (ख) विगत एक वर्ष में उक्त प्रस्ताव अनुसार क्या-क्या कार्यवाही की गई? प्रस्ताव में शीट नं. 1 से 8 तक कौन-कौन से उपकरण/हॉस्पिटल फर्नीचर/सामग्री स्वीकृत हैं एवं उसके विरूद्ध कौन-कौन से उपकरण/फर्नीचर सामग्री क्रय किये गए? योजना अन्तर्गत स्वीकृत हॉस्पिटल फर्नीचर के स्थान पर अन्य हॉस्पिटल फर्नीचर क्यों क्रय किये गये? (ग) क्या चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल के डीन द्वारा जानबूझकर प्रायवेट हॉस्पिटलों को फायदा पहुंचाने के लिए उक्त ओ.पी.डी. ब्लॉक प्रारंभ नहीं कराया जा रहा है? यदि नहीं, तो उक्त ओ.पी.डी. ब्लॉक को प्रश्न दिनांक तक क्यों प्रारंभ नहीं किया गया? (घ) उपरोक्त प्रकरण विभागीय प्रमुख सचिव (अपर मुख्य सचिव) के संज्ञान में है एवं माननीय मुख्यमंत्री जी के एक वर्ष पूर्व औचक निरीक्षण के दौरान दिए गए निर्देशों के एक वर्ष बाद भी कार्यवाही नहीं करने वाले डीन डॉ. सोनगरा पर प्रश्न दिनांक तक कार्यवाही क्यों नहीं की गई, कार्यवाही कब तक की जावेगी?

राज्‍यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ( एडवोकेट शरद जैन ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

हमीदिया चिकित्‍सालय भोपाल के अधीक्षक के विरूद्ध प्राप्‍त शिकायतों की जांच

[चिकित्सा शिक्षा]

8. ( *क्र. 4338 ) श्री सुदेश राय : क्या राज्‍यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या माननीय विभागीय मंत्री द्वारा अपने पत्र क्रमांक 2993, दिनांक 12.06.2017 द्वारा हमीदिया चिकित्‍सालय भोपाल के अधीक्षक के विरूद्ध प्राप्‍त शिकायतों की उच्‍च स्‍तरीय जाँच कराने के निर्देश विभागीय प्रमुख सचिव को दिये गये हैं? (ख) उपरोक्‍तानुसार क्‍या उक्‍त पत्र में विभागीय प्रमुख सचिव को स्‍वयं शासन स्‍तर पर वरिष्‍ठ अधिकारियों की समिति बनाकर उल्‍लेखित बिन्‍दुओं की जाँच कराकर अभिमत सहित जाँच रिपोर्ट 07 दिवस में उपलब्‍ध कराने के निर्देश दिये गये हैं? (ग) उपरोक्‍तानुसार माननीय विभागीय मंत्री जी द्वारा दिये गये निर्देशों पर प्रश्‍न दिनांक तक क्‍या कार्यवाही की गई, उच्‍च स्‍तरीय जाँच समिति क्‍यों नहीं बनाई गई? माननीय विभागीय मंत्री के निर्देशों का पालन कब तक सुनिश्चित कर लिया जावेगा?

राज्‍यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ( एडवोकेट शरद जैन ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

चिकित्‍सकों के पदों की पूर्ति

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

9. ( *क्र. 5360 ) श्री सचिन यादव : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में विशेषज्ञ चिकित्‍सकों एवं चिकित्‍सकों की कमी के क्‍या कारण हैं? प्रदेश में स्‍वास्‍थ्‍य संस्‍थाओं में शत-प्रतिशत पदों की पूर्ति के लिए राज्‍य सरकार द्वारा तत्‍संबंध में क्‍या कार्यवाही की जा रही है? (ख) विधानसभा प्रश्‍न क्रमांक 76, दिनांक 18 जुलाई, 2016 के विभागीय उत्‍तर (ख) एवं (ग) के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न दिनांक तक क्‍या कार्यवाही की गई? (ग) उक्‍त चिकित्‍सालय में गंभीर रोगियों को आकस्मिक चिकित्‍सा सुविधा उपलब्‍ध नहीं कराने के क्‍या कारण हैं? इन्‍हें कब तक उक्‍त सुविधाएं उपलब्‍ध कराई जायेगी? क्‍या उक्‍त सुविधाओं के अभाव में अन्‍य जिलों में रेफर किया जा रहा है? हाँ तो क्‍यों? (घ) वर्तमान में उक्‍त चिकित्‍सालय में कितने चिकित्‍सक, चिकित्‍सा अधिकारी एवं कर्मचारी पदस्‍थ हैं तथा रोगियों को क्‍या-क्‍या सुविधाएं एवं संसाधन उपलब्‍ध हैं? सूचीवार जानकारी दें।

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) विशेषज्ञ चिकित्‍सकों के समस्त पद पदोन्नति के माध्यम से भरे जाने का प्रावधान है, वर्तमान में मान. उच्चतम न्यायालय में लगभग 02 वर्षों से पदोन्नति के संदर्भ में प्रचलित प्रकरण के कारण प्रक्रिया लंबित है। चिकित्सा अधिकारियों के स्वीकृत 5016 पदों के विरूद्ध 3594 चिकित्सक पदस्थ हैं तथा 1422 पद रिक्त हैं, वर्ष 2015 में 1896 चिकित्सकों हेतु मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग को मांग पत्र प्रेषित किया गया था, जिसके विरूद्ध 2017 में मात्र 726 चिकित्सकों की चयन सूची प्राप्त हुई। मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से चिकित्सकों के 1397 रिक्त पदों की मांगपत्र प्रेषित की गई है। एन.एच.एम. के माध्यम से प्रत्येक बुधवार को चिकित्सकों की संविदा नियुक्ति वॉक इन इन्टरव्यू के माध्यम से किए जाने की कार्यवाही जारी है। (ख) विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 76 के उत्तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में कोई कार्यवाही लंबित नहीं है। उत्‍तरांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में संस्था में नवीन पोस्टमार्टम कक्ष स्वीकृत कर पूर्ण होने की स्थिति में है। (ग) संस्था में गंभीर मरीजों को आकस्मिक सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। प्रश्न उपस्थित नहीं होता। जी नहीं। केवल अत्यन्त गंभीर मरीजों को ही उच्च स्तरीय चिकित्सालय में रेफर किया जाता है। (घ) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कसरावद में 03 चिकित्सा अधिकारी, एक दन्त चिकित्सक तथा 64 कर्मचारी पदस्थ हैं। संस्था में मरीजों की जाँच, उपचार, निःशुल्क औषधि, आकस्मिक चिकित्सा प्रसव सुविधा, एक्सरे जाँचें, टीकाकरण व राष्ट्रीय कार्यक्रमों की सुविधा उपलब्ध है। उपलब्ध उपकरणों की सूची संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।

परिशिष्ट - ''एक''

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

10. ( *क्र. 5414 ) श्री निशंक कुमार जैन : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला दतिया श्री आर.सी. गुप्ता के विरूद्ध फर्जी नियुक्ति व अन्य गंभीर अनियमितता की शिकायत दर्ज है? यदि हाँ, तो शिकायत दर्ज होने का दिनांक बतावें? (ख) उक्त शिकायत की जाँच किस अधिकारी व किस टीम से कराई गई? जाँच प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध करावें। यदि नहीं, तो क्यों? कब तक मामले की जाँच कराई जावेगी? (ग) प्रश्नांश (ख) का उत्तर हाँ तो जाँच प्रतिवेदन के आधार पर प्रश्नांश (क) में उल्लेखित तत्कालीन अधिकारी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो इसके लिए कौन दोषी है? कब तक जाँच प्रतिवेदन के आधार पर कार्यवाही की जावेगी?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) डॉ. आर.सी. गुप्ता नहीं बल्कि                                 डॉ. आर.एस. गुप्ता के विरूद्ध फर्जी नियुक्ति व अन्य गंभीर अनियमितता की शिकायत लोकायुक्त संगठन भोपाल में प्राप्त होने पर उनके विरूद्ध प्रकरण क्र. 636/17, दिनांक 02.06.2017 दर्ज कर जाँच की जा रही है। (ख) संचालनालय के आदेश क्र./02/अवि./सेल-09/2017/815-सी, दिनांक 24.08.2017 द्वारा श्री राकेश मुंशी, संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें को प्रकरण की जाँच करने हेतु आदेशित किया गया। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) उत्तरांश (ख) के उल्लेख अनुसार जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त कर विभागीय जाँच प्रारंभ कर संचालनालय के पत्र क्र.04/शिका./सेल-7/दतिया/2018/372-373, दिनांक 20.02.2018 द्वारा अपचारी अधिकारी डॉ. गुप्ता को आरोप पत्र जारी किये गये हैं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

M.B.B.S. सीटों पर प्रदेश के बाहर के अभ्‍यर्थियों का प्रवेश

[चिकित्सा शिक्षा]

11. ( *क्र. 4495 ) श्री तरूण भनोत : क्या राज्‍यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या प्रदेश के शासकीय एवं निजी मेडिकल कॉलेजों में M.B.B.S. की सीटों पर प्रवेश नीट परीक्षा के बाद शासन प्रतिलिपि संचालक चिकित्‍सा शिक्षा के द्वारा जारी सीट आवंटन पत्र के द्वारा दिये जाते हैं? यदि हाँ, तो प्रदेश के निजी मेडिकल कॉलेजों में वर्ष 2017-18 में मेडिकल कॉलेजवार म.प्र. के कोटे की सीटों पर प्रदेश के बाहर के कितने एवं किन-किन छात्रों को प्रवेश दिये गये थे? नाम, पता, कॉलेज सहित जानकारी देवें। (ख) विगत तीन शैक्षणिक वर्ष में प्रदेश कि निजी मेडिकल कॉलेजों की कुल M.B.B.S. सीटों में से म.प्र. कोटे की कितनी M.B.B.S. सीटों पर प्रदेश के बाहर के छात्रों को प्रवेश दिया गया? (ग) क्‍या माननीय उच्‍च न्‍यायालय म.प्र. द्वारा म.प्र. कोटे की M.B.B.S. सीटों पर प्रदेश के बाहर के छात्रों के प्रवेश पर रोक लगाई गई थी? यदि हाँ, तो प्रदेश सरकार/विभाग मान. उच्‍च न्‍यायालय के उक्‍त निर्णय के विरूद्ध मान. सर्वोच्‍च न्‍यायालय में कब और क्‍यों गयी?

राज्‍यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ( एडवोकेट शरद जैन ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

हिरवार सूक्ष्‍म सिंचाई परियोजना की प्रशासकीय स्‍वीकृति

[जल संसाधन]

12. ( *क्र. 5637 ) श्री रामपाल सिंह : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या शहडोल जिले के ब्‍यौहारी तहसील के उप तहसील पपौंध क्षेत्र के ग्रामों में सिंचाई सुविधा उपलब्‍ध कराने के लिये शासन स्‍तर से हिरवार जलाशय योजना की स्‍वीकृति प्रदान की गई है?                                      (ख) प्रश्नांश (क) हाँ तो प्रश्‍नांकित योजना हेतु किस-किस कार्य के लिये कितनी-कितनी राशि स्‍वीकृत की गई है? तकनीकी प्रशासकीय स्‍वीकृति, कार्य योजना, नक्‍शा सहित जानकारी उपलब्‍ध करायी जावे। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) अनुसार प्रश्‍नांकित कार्य निर्माण हेतु प्रश्‍नांकित दिनांक तक किस किस स्‍तर की प्रक्रिया की जा चुकी है?

जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) एवं (ख) हिरवार जलाशय नाम की कोई परियोजना नहीं है। बाणसागर जलाशय से प्रश्‍नाधीन क्षेत्र में सिंचाई के लिए हिरवार सूक्ष्‍म सिंचाई परियोजना की प्रशासकीय स्‍वीकृति दिनांक 01.06.2017 को रू. 116.78 करोड़ की प्रदाय की गई है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 1, 2, 3, 4 अनुसार है। (ग) निविदा आमंत्रित की गई है, जिसमें निविदा प्राप्‍त करने की अंतिम तिथि 28 मार्च, 2018 निर्धारित है।

अनूपपुर जिलांतर्गत लघु सिंचाई योजना की स्‍वीकृति

[जल संसाधन]

13. ( *क्र. 4413 ) श्री फुन्‍देलाल सिंह मार्को : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या जिला अनूपपुर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सिंचाई विहीन ग्राम पंचायतों में नवीन मध्‍यम सिंचाई योजना एवं लघु सिंचाई योजना शासन की प्राथमिकता में शामिल हैं? यदि हाँ, तो क्‍या वर्ष 2013-14 से प्रश्‍न दिनांक तक पुष्‍पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में नवीन मध्‍यम सिंचाई योजना एवं लघु सिंचाई योजना स्‍वीकृत की गई है? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में किसानों को सिंचाई हेतु पानी देने का लक्ष्‍य क्‍या है? क्‍या निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण कर लिये जायेंगे। (ग) प्रश्नांश (क) में संदर्भित योजनाओं हेतु कितनी राशि कब-कब स्‍वीकृत की गई एवं उक्‍त क्षेत्र की कितनी कृषि भूमि सिंचित होगी?

जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) एवं (ग) प्रश्‍नाधीन क्षेत्र में स्‍वीकृत परियोजनाओं की जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। तकनीकी एवं वित्‍तीय आधार पर साध्‍य परियोजनाएं प्राथमिकता से स्‍वीकृत कर प्रदेश में सिंचाई क्षमता बढ़ाने के लिए शासन कृतसंकल्पित है।                                                    (ख) लघु सिंचाई परियोजनाएं स्‍वीकृति से 03 वर्ष के भीतर पूर्ण कराई जाती हैं। निर्माणाधीन परियोजना वर्ष 2018-19 में पूर्ण होना लक्षित है।

परिशिष्ट - ''दो''

जिला चिकित्सालय नीमच में संसाधनों की पूर्ति

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

14. ( *क्र. 3555 ) श्री दिलीप सिंह परिहार : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन प्रदेश के नागरिकों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मुहैया करवा रही है? यदि हाँ, तो जनवरी 2016 से दिसम्बर 2017 तक की अवधि में जिला चिकित्सालय नीमच में कितने रोगी उपचार के लिये भर्ती किये गये हैं? (ख) प्रश्नांश (क) में भर्ती किये गये कितनें मरीजों को किन-किन रोगों के उपचार के अभाव में रेफर किया गया?                             (ग) प्रश्नांश (ख) में रेफर किये गये कितने मरीजों की मार्ग में ही मृत्यु हुई? क्या शासन जिला स्तर पर नागरिकों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मुहैया कराये जाने हेतु कोई ठोस कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो ब्यौरा दें।

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ। जनवरी 2016 से दिसम्बर 2017 तक की अवधि में 44827 मरीज भर्ती किये गये। (ख) उत्‍तरांश (क) में उल्लेखित अवधि में 2566 मरीजों को रेफर किया गया। चिकित्सालय में सभी विधाओं की बीमारियों का सेकेण्‍डरी स्तर का उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है। अत्यन्त गंभीर व टरशरी स्तर के उपचार हेतु मरीजों को रेफर किया गया। (ग) उत्‍तरांश (क) में उल्लेखित अवधि में रेफर होने के पश्चात् अत्यत गंभीर होने के कारण 03 मरीजों की मृत्यु मार्ग में हुई। जी हाँ। जिला चिकित्सालय में विगत तीन वर्षों में ओ.पी.डी./आई.पी.डी., ई.सी.जी., पैथालॉजी जाँच, डायलिसिस, प्रसव की सुविधायें उपलब्ध कराई गई हैं। जिला चिकित्सालय में ट्रामा सेन्टर स्वीकृत कर भवन पूर्ण हो चुका है। ट्रामा सेन्टर हेतु विशेषज्ञों के 07, चिकित्सा अधिकारी के 06 एवं पैरामेडिकल स्टाफ के 47 पद स्वीकृत किये गये हैं। उपकरण हेतु रूपये 76 लाख की राशि भी स्वीकृत की जा चुकी है।

हरदा जिलांतर्गत पर्यटन स्‍थलों का संरक्षण/रख-रखाव

[पर्यटन]

15. ( *क्र. 4232 ) डॉ. रामकिशोर दोगने : क्या राज्‍यमंत्री, संस्कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पर्यटन विभाग अंतर्गत हरदा जिले के कौन-कौन से स्थान शामिल किये गये हैं?                                                          (ख) हरदा जिलान्तर्गत आने वाले पर्यटन स्थलों को संरक्षित किये जाने हेतु क्या-क्या प्रयास किये गये व वर्ष 2014-15 से वर्ष 2017-18 में प्रश्‍न दिनांक तक उनके संरक्षण, रख-रखाव आदि पर कितनी-कितनी राशि स्वीकृत व व्यय की गई? (ग) क्या हरदा जिले में अनेक ऐसे स्थान हैं, जिन्हें पर्यटन विभाग द्वारा सूची में शामिल नहीं किया गया है? (घ) क्या पर्यटन विभाग द्वारा हरदा जिले की विभिन्न ऐतिहासिक धरोहरों का सर्वेक्षण करवाकर पर्यटन विभाग में शामिल किया जावेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो उसका क्या कारण है?

राज्‍यमंत्री, संस्कृति ( श्री सुरेन्द्र पटवा ) : (क) पर्यटन नीति 2016 के अधीन किसी स्‍थल विशेष को पर्यटन स्‍थल घोषित करने या शामिल करने का प्रावधान नहीं है। (ख) निरंक. (ग) प्रश्‍नांश (क) अनुसार। (घ) प्रश्‍नांश (क) अनुसार प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

संशोधित वेतनमान का प्रदाय

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

16. ( *क्र. 5706 ) श्री नथनशाह कवरेती : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला छिंदवाड़ा अंतर्गत वर्तमान में एम.पी.डब्‍लू./ए.एन.एम., एम.पी.एस./एल.एच.व्‍ही., बी.ई.ई./एम.आई. के कितने पद स्‍वीकृत हैं तथा कितने लोग कार्यरत हैं? (ख) क्‍या एम.पी.डब्‍लू./ए.एन.एम. वर्तमान वेतनमान रूपये 5200-20200 + ग्रेड पे 2100 जो कि संशोधित वेतनमान रूपये 9300-34800 + ग्रेड पे 3200 एवं एम.पी.एस./एल.एच.व्‍ही. वर्तमान वेतनमान रूपये 5200-20200 + ग्रेड पे 2400 संशोधित वेतनमान रूपये 9300-34800 + ग्रेड पे 3600 तथा बी.ई.ई./एम.आई. रूपये 5200-20200 + ग्रेड पे 2800 संशोधित वेतनमान रूपये                              9300-34800 + ग्रेड पे 4200 की मांग की जा रही है? (ग) यदि हाँ, तो क्‍या शासन द्वारा दिनांक 16.03.2016 को वेतन संशोधित करने के संबंध में लिखित आश्‍वासन दिया गया था, जिसकी                      समय-सीमा तीन माह थी? यदि हाँ, तो प्रश्नांश (क) अनुसार क्‍या मलेरिया वर्कर के आधार पर नियुक्‍त कर्मचारियों को शीघ्र नियमित कर्मचारियों के समान भर्ती दिनांक से संशोधित वेतनमान का लाभ दिया जायेगा? यदि हाँ, तो कब तक?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र.

पदनाम

स्वीकृत

कार्यरत

1

एम.पी.डब्ल्यू.

222

135

2

ए.एन.एम.

401

385

3

एम.पी.एस.

71

50

4

एल.एच.व्ही.

82

31

5

बी.ई.ई.

12

11

6

एम.आई.

8

6

 

(ख) जी हाँ। (ग) जी नहीं। प्रश्नांश (क) के उत्तर के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

सतना जिलांतर्गत रामायणम् के विकास हेतु राशि की स्‍वीकृति‍

[संस्कृति]

17. ( *क्र. 1467 ) श्री नीलांशु चतुर्वेदी : क्या राज्‍यमंत्री, संस्कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सतना जिले की चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र में रामायणम् की घोषणा मान. मुख्‍यमंत्री द्वारा की जाकर इस कार्य हेतु बजट राशि भी स्‍वीकृत की गई थी? कार्यवार, राशिवार विवरण दें।                                                                  (ख) क्‍या रामायणम् हेतु स्‍वीकृत बजट राशि रामवन, विधानसभा क्षेत्र रामपुर बघेलान के लिए स्‍थानां‍तरित की गई है? (ग) प्रश्नांश (ख) यदि हाँ, है तो रामवन हेतु रामायणम् की कितनी राशि स्‍थानांतरित की गई और क्‍यों की गई? कारण बताएं तथा रामायणम् के विकास हेतु मा. मुख्‍यमंत्री की घोषणानुसार कितनी राशि स्‍वीकृत की जावेगी?

राज्‍यमंत्री, संस्कृति ( श्री सुरेन्द्र पटवा ) : (क) जी हाँ। घोषणा क्रमांक बी-3658. बजट राशि स्‍वीकृत न होने से प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) प्रश्‍नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।                                   (ग) प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

मरीजों को उपचार सुविधा

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

18. ( *क्र. 5470 ) श्री बलवीर सिंह डण्‍डौतिया : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या राज्‍य शासन स्‍वास्‍थ्‍य विभाग के माध्‍यम से राज्‍य बीमारी सहायता, कैंसर रोगी की चिकित्‍सा, बालकों एवं महिलाओं से संबंधित रोगियों को उपचार हेतु नगद (केश) व अस्‍पतालों में चिकित्‍सा सुविधा उपलब्‍ध कराये जाने का प्रावधान है? (ख) यदि हाँ, तो उपरोक्‍त के अनुसार किन-किन बीमारियों को किस-किस प्रकार की सुविधा दिए जाने के नियम/नीति प्रचलन में है, बतावें। (ग) उपरोक्‍त (क) (ख) के अनुसार रोगी (मरीज) सेवाओं का लाभ लेने के लिए आवेदन व अन्‍य कागजात दिए जाने हेतु क्या-क्‍या नियम व प्रक्रिया प्रचलन में हैं, उपरोक्‍त मरीजों के उपचार हेतु जिला मुरैना में किस-किस अधिकारी स्‍वास्‍थ्‍य विभाग एवं आयुक्‍त व कलेक्‍टर आदि को अधिकार है? यदि हाँ, तो अवगत करावें? (घ) उपरोक्‍त प्रश्‍नांश के संबंध में विगत दो वर्ष में कितने मरीजों को लाभांवित किया गया।

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी नहीं। प्रश्‍न में उल्‍लेखित बीमारियों एवं रोगियों के उपचार हेतु नगद राशि देने का प्रावधान नहीं है। बल्कि चिन्हित बीमारियों के उपचार हेतु सीधे मान्‍यता प्राप्‍त अस्‍पताल को राशि स्‍वीकृत किये जाने का प्रावधान है।                                                                 (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''अ'' एवं ''ब'' अनुसार है। राज्‍य बीमारी सहायता निधि योजनांतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को चिन्हित 21 बीमारियों के उपचार हेतु पैकेज अनुसार राशि रूपये 25 हजार राशि रूपये 2.00 लाख तक की सहायता दिये जाने का प्रावधान है। राष्‍ट्रीय बाल स्‍वास्‍थ्‍य कार्यक्रम के अंतर्गत सभी ए.पी.एल. एवं बी.पी.एल. को 0 से 18 वर्ष के बच्‍चों की स्‍क्रीनिंग कर 4 डी के अंतर्गत चिन्‍हित बीमारियों के उपचार हेतु पैकेज अनुसार सहायता दिये जाने का प्रावधान है। (ग) राज्‍य बीमारी सहायता निधि अंतर्गत चिन्हित बीमारियों के उपचार हेतु मरीज द्वारा बी.पी.एल. कार्ड, आधार कार्ड एवं मान्‍यता प्राप्‍त अस्‍पताल द्वारा बीमारी हेतु प्राक्‍कलन प्रस्‍तुत करना अनिवार्य है एवं राष्‍ट्रीय बाल स्‍वास्‍थ्‍य कार्यक्रम के अंतर्गत चिन्हित बच्‍चों को आयु प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र एवं मान्‍यता प्राप्‍त अस्‍पताल का चिन्हित बीमारी का प्राक्‍कलन प्रस्‍तुत करना अनिवार्य है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। जिला मुरैना में मुख्‍य चिकित्‍सा एवं स्‍वास्‍थ्‍य अधिकारी को बीमारी के प्रकरण को स्‍वीकृत करने हेतु अधिकृत किया गया है। (घ) प्रश्‍नावधि में राज्‍य बीमारी सहायता निधि योजनांतर्गत 116 एवं राष्‍ट्रीय बाल स्‍वास्‍थ्‍य कार्यक्रम अंतर्गत 519 मरीजों को लाभांवित किया गया।

शासकीय यूनानी फार्मेसी भोपाल में विशेषज्ञों के स्‍वीकृत पद

[आयुष]

19. ( *क्र. 5823 ) श्री आरिफ अकील : क्या राज्यमंत्री, आयुष महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक मात्र शासकीय यूनानी फार्मेसी संचालित है? यदि हाँ, तो कब से संचालित है? ड्रग्‍स एवं कॉस्‍मेटिक अधिनियम के मापदण्‍ड के अनुसार गुणवत्‍ता निरीक्षण अधिकारी, औषधि निर्माण अधिकारी तथा यूनानी चिकित्‍सा अधिकारी के कितने-कितने पद स्‍वीकृत हैं? यदि नहीं, तो पद स्‍वीकृत नहीं करने के क्‍या कारण और कब तक स्‍वीकृत कर दिये जावेंगे?                                        (ख) क्‍या विभाग में स्‍नातकोत्‍तर उपाधि‍धारी यूनानी की अपेक्षा आयुर्वेद एवं होम्‍योपैथिक विशेषज्ञ के पद स्‍वीकृत हैं? यदि हाँ, तो यूनानी विशेषज्ञ के पद कब तक स्‍वीकृत किए जावेंगे? यदि नहीं, तो कारण सहित बतावें। (ग) क्‍या विधायक विश्राम गृह परिसर में यूनानी, होम्‍योपैथिक और आयुर्वेद औषधालय संचालित हैं? यदि हाँ, तो क्‍या उक्‍त औषधालयों में यूनानी की अपेक्षा आयुर्वेद एवं होम्‍योपैथिक औषधालयों में संपूर्ण पद स्‍वीकृत हैं? यदि हाँ, तो यूनानी औषधालय के संपूर्ण पद कब तक स्‍वीकृत किए जावेंगे? यदि नहीं, तो कारण सहित बतावें।

राज्यमंत्री, आयुष ( श्री जालम सिंह पटेल ) : (क) जी हाँ, वर्ष 1981 से। कोई नहीं। फार्मेसी में कार्यरत चिकित्सा अधिकारियों से कार्य लिया जा रहा है। अतः प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।                                                              (ख) जी हाँ। विशेषज्ञ के समकक्ष अधीक्षक का पद स्वीकृत होने से। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हाँ। आयुर्वेद, होम्योपैथी औषधालय स्थायी रूप से तथा यूनानी औषधालय अस्थायी रूप से संचालित है। जी हाँ, यूनानी औषधालय अस्थायी रूप से है, अतः शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

मैहर नगर का पर्यटन नगरी के रूप में विकास

[पर्यटन]

20. ( *क्र. 5833 ) श्री नारायण त्रिपाठी : क्या राज्‍यमंत्री, संस्कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सतना जिले में स्थित माँ शारदा की नगरी मैहर में प्रतिदिन आने वाले श्रद्धालुओं/पर्यटकों की बड़ी संख्‍या को देखते हुए पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटन संबंधी सुविधाओं के विस्‍तार हेतु क्‍या योजना बनाई जा रही है? (ख) क्‍या विभाग मैहर के आस-पास स्थित ऐतिहासिक स्‍थलों को सम्मिलित कर मैहर धार्मिक स्‍थल को केन्‍द्र सरकार की पर्यटन सर्किट योजना में सम्मिलित कराने हेतु प्रस्‍तावित करेगा? यदि हाँ, तो कब?

राज्‍यमंत्री, संस्कृति ( श्री सुरेन्द्र पटवा ) : (क) वर्तमान में कोई योजना प्रस्‍तावित नहीं है।                                                                     (ख) वर्तमान में कोई योजना प्रस्‍तावित नहीं है। शेष प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता। 

राज्‍य बीमारी सहायता निधि की राशि का समय पर भुगतान

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

21. ( *क्र. 5689 ) श्रीमती पारूल साहू केशरी : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 01.04.2016 से प्रश्‍न दिनांक तक मुख्‍य चिकित्‍सा एवं स्‍वास्‍थ्‍य अधिकारी सागर कार्यालय से कितने आवेदकों को म.प्र. राज्‍य बीमारी सहायता निधि से सहायता राशि स्‍वीकृत की जाकर भुगतान करायी गयी और कितने प्रकरणों में स्‍वीकृति उपरांत भी प्रश्‍न दिनांक तक सहायता राशि नहीं दी गयी? आवेदक, चिकित्‍सालय के नाम सहित, स्‍वीकृति आदेश, राशि भुगतान की जानकारी सहित पूरी जानकारी दी जावे। (ख) क्‍या प्रश्‍नकर्ता द्वारा संबंधित आवेदकों को स्‍वीकृति उपरांत सहायता राशि न दिये जाने संबंधी प्रकरणों में सहायता राशि दिये जाने हेतु कलेक्‍टर सागर/मुख्‍य चिकित्‍सा एवं स्‍वास्‍थ्‍य अधिकारी सागर को पत्र लिखे हैं, जिन पर प्रश्‍न दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है? (ग) इलाज हेतु स्‍वीकृत सहायता राशि न दिये जाने के लिये कौन दोषी है और इस प्रकार की लापरवाही के लिये उस पर कब तक क्‍या कार्यवाही की जावेगी तथा स्‍वीकृत सहायता राशि कब तक संबंधित आवेदक को इलाज हेतु लिये गये कर्जे के ब्‍याज सहित दे दी जावेगी?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) 1142 आवेदकों को सहायता राशि स्वीकृत की गई है, जिसमें से 501 हितग्राहियों के स्वीकृत प्रकरणों का भुगतान संबंधित अस्पताल को किया गया है एवं 641 हितग्राहियों के प्रकरण भुगतान हेतु शेष हैं। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हाँ। जी नहीं, कार्यवाही की गयी है। (ग) उत्‍तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्‍य में बताना संभव नहीं है। बजट उपलब्‍धता अनुसार प्रदेश के जिलों को उनकी आवश्यकता/मांग अनुसार बजट राशि समय-समय पर प्रदाय की जाती है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

कुंडालिया परियोजना अंतर्गत डूब क्षेत्र में जमीनों का विक्रय

[जल संसाधन]

22. ( *क्र. 4016 ) श्री मुरलीधर पाटीदार : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सुसनेर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत कुंडालिया बांध परियोजना अंतर्गत कौन-कौन से ग्रामों की जमीन डूब क्षेत्र में आ रही है? ग्रामवार, सर्वे नम्बर सहित पूर्ण जानकारी देवें। क्या इस वर्ष बांध में पानी रोका जावेगा? यदि जल संसाधन विभाग से इस आशय की जानकारी मिली है तो डूब क्षेत्र के लोगों के पुनर्वास एवं मुआवजा वितरण की क्या स्थिति है? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित डूब क्षेत्र की जमीन विगत 10 वर्षों में किन-किन लोगों ने खरीदी है? खरीदी गई जमीनों के नामान्तरण की क्या स्थिति है? सर्वे नम्बरवार पूर्ण सूची उपलब्ध करावें। (ग) प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित क्रेताओं में से कौन-कौन से क्रेता विधानसभा क्षेत्र से बाहर के हैं? सम्पर्क नम्बर सहित पूर्ण जानकारी देवें।                                           (घ) डूब क्षेत्र अंतर्गत राजस्व रिकॉर्ड में सिंचित जमीन होने के उपरांत भी असिंचित जमीन के मान से मुआवजा निर्धारण या वितरण की कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं हैं एवं प्राप्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई? शिकायतवार पूर्ण विवरण देवें।

जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। जी हाँ। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ख) एवं (ग) डूब क्षेत्र में विगत 10 वर्षों में किए क्रय-विक्रय की जानकारी विभाग द्वारा संधारित की जाना अपेक्षित नहीं है। शेष प्रश्‍न उत्‍पन्‍न नहीं होते हैं। (घ) विभाग को कोई शिकायत प्राप्‍त नहीं हुई है। जिला कलेक्‍टर द्वारा भू-अर्जन के प्रकरणों में मौका सत्‍यापन कराकर भूमि के स्‍वरूप के आधार पर मुआवजा निर्धारण करने की व्‍यवस्‍था है। शेष प्रश्‍नांश उत्‍पन्‍न नहीं होते हैं।

विधानसभा क्षेत्र मानपुर में स्‍टॉप डेम का निर्माण 

[जल संसाधन]

23. ( *क्र. 4417 ) सुश्री मीना सिंह : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2013-14 से प्रश्‍न दिनांक तक विधानसभा क्षेत्र मानपुर में कितने स्‍टॉप डेम कहाँ-कहाँ पर स्‍वीकृत हुये हैं? (ख) उक्‍त स्‍वीकृत स्‍टॉप डेम के निर्माण कार्यों की क्‍या स्थिति है? किन-किन स्‍टॉप डेम का निर्माण पूर्ण हो चुका है तथा कौन-कौन से स्‍टॉप डेम निर्माणाधीन हैं? (ग) निर्माणाधीन स्‍टॉप डेम का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा? क्‍या ऐसे स्‍टॉप डेम भी सामने आये हैं, जिनका निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद वर्षा के पानी को स्‍टॉप डेम नहीं रोक पाये तथा स्‍टॉप डेम टूटने लगे हैं? यदि हाँ, तो कौन-कौन से स्‍टॉप डेम हैं तथा ऐसे स्‍टॉप डेम को कब तक सुधार                                        दिया जायेगा?

जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) से (ग) प्रश्‍नाधीन अवधि में विधानसभा क्षेत्र मानपुर में स्‍टॉप डेम स्‍वीकृत नहीं किए गए हैं। शेष प्रश्‍न उत्‍पन्‍न नहीं होते हैं।

बडौदा सी.एच.सी. का उन्‍नयन

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

24. ( *क्र. 455 ) श्री दुर्गालाल विजय : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या श्‍योपुर विधानसभा क्षेत्रान्‍तर्गत सी.एच.सी. बडौदा पर क्षेत्र की लगभग डेढ़ लाख जनसंख्‍या के स्‍वास्‍थ्‍य का दायित्‍व है, सी.एच.सी. में प्रतिदिन लगभग 200 से 400 मरीज उपचारार्थ आते हैं, में से कम से कम 25 प्रतिशत नाजुक मरीजों को तो भर्ती कराना ही पड़ता है। (ख) यदि हाँ, तो क्‍या उक्‍त स्थिति में 30 बिस्‍तरीय सी.एच.सी. में जगह के अभाव में अतिरिक्‍त भर्ती मरीज भवन की गैलरी में लेटकर उपचार कराते हैं, व उन्‍हें व उनके परीजनों को बहुत  कठिनाइयां आती हैं। (ग) क्‍या उक्‍त कठिनाई के निवारण हेतु सी.एच.सी. को 50 बिस्‍तरीय सिविल चिकित्‍सालय में उन्‍नयन किये जाने की आवश्‍यकता है तथा इस हेतु क्षेत्रीय जनता निरंतर मांग भी कर रही है। (घ) यदि हाँ, तो शासन क्षेत्रीय मरीजों की कठिनाइयों के निवारण हेतु बडौदा सी.एच.सी. को सिविल चिकित्‍सालय का दर्जा प्रदान करने हेतु गंभीरता से विचार करेगा व इस हेतु प्रस्‍ताव तैयार करवाकर, इसे वर्ष 2018-19 के बजट में शामिल कर स्‍वीकृति प्रदान करेगा? यदि नहीं, तो क्‍यों?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ। जी नहीं, प्रतिदिन लगभग 100 से 150 मरीज उपचार कराने आते हैं। गंभीर मरीजों को उपचार हेतु भर्ती किया जाता है।                                          (ख) जी हाँ, मौसमी बीमारियों के समय अधिक मरीज होने के कारण अतिरिक्त पलंगों की वैकल्पिक व्यवस्था कर उपचार किया जाता है। जी नहीं। (ग) जी नहीं, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बडौदा में सभी स्वास्थ्य सुविधाएं, जैसे निःशुल्क भोजन, प्रसव, औषधि, उपचार, परिवहन 28 प्रकार की पैथॉलाजी जाँच एवं एक्स-रे मशीन की सुविधाएं उपलब्ध हैं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।                                              (घ) प्रश्नांश (ग) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

नहर निर्माण हेतु अर्जित भूमि में स्थित कूप एवं वृक्षों का मुआवजा भुगतान

[जल संसाधन]

25. ( *क्र. 4638 ) श्री दिव्‍यराज सिंह : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या जिला रीवा अंतर्गत त्योंथर फ्लो सिंचाई परियोजना में नहर निर्माण हेतु भूमि अर्जन किया गया था? क्या अर्जित भूमि में कूप एवं फलदार वृक्षों का मुआवजा दिये जाने का प्रावधान किया गया है? यदि हाँ, तो उक्त परियोजना में अधिगृहीत भूमि में कितने ऐसे प्रकरण प्रस्तावित किये गये थे? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में ऐसे कितने प्रकरण हैं, जिनमें अर्जित भूमि में कूप एवं फलदार वृक्षों का मुआवजा वितरित नहीं किया जा सका है? लंबित मुआवजा प्रकरणों का निराकरण कब तक कर दिया जावेगा?

जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

 

 

 

 

भाग-2


नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रुप में परिवर्तित तारांकित प्रश्नोत्तर


नहरों के निर्माण के समय पुल/पुलियों का निर्माण

[जल संसाधन]

1. ( क्र. 71 ) श्री भारत सिंह कुशवाह : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में नहरों के निर्माण कराते समय क्‍या क्रास रोड (कर्वाकार घुमावदार सड़कों) के अनुसार पुल/पुलियों का निर्माण विभाग द्वारा करवाया जाता है? (ख) ग्‍वालियर जिले में नहरों के निर्माण कराते समय क्रॉस रोड़ के अनुसार कहाँ-कहाँ पु‍ल/पुलियों का निर्माण कराया गया? कहाँ-कहाँ कराया जाना शेष है? कब तक कहाँ कराया जावेगा? (ग) उन स्‍थानों के नाम बतायें जहां पुल/पुलियों का निर्माण शेष है? शेष रहने के कारण भी बतायें।

जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

आर्थिक भ्रष्‍टाचार की सूक्ष्‍म जाँच एवं कार्यवाही

[जल संसाधन]

2. ( क्र. 380 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि  (क) क्‍या जल संसाधन संभाग राजगढ़ में किये गये भ्रष्‍टाचार का सूक्ष्‍म परीक्षण कर पुन: जाँच करवाकर जाँच निष्‍कर्षों के आधार पर सभी दोषियों के विरूद्ध विधिसम्‍मत कार्यवाही करने के संबंध में श्री हरिशंकर चौरसिया, पत्रकार ब्‍यावरा जिला राजगढ़ की ओर से प्राप्‍त शिकायती पत्र एवं सहपत्र संलग्‍न कर प्रश्‍नकर्ता द्वारा अपर मुख्‍य सचिव, म.प्र.शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय भोपाल को दिनांक 13.01.2018 को प्रेषित किया गया? (ख) यदि हाँ, तो प्रश्‍नकर्ता के पत्र के साथ संलग्‍न शिकायती पत्र एवं दस्‍तावेजों का परीक्षण कर पुन: सूक्ष्‍म जाँच कराये जाने के आदेश दिये गये थे? यदि हाँ, तो जाँच निष्‍कर्षों के आधार पर किन-किन दोषियों के विरूद्ध क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई? (ग) प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्‍य में यदि सूक्ष्‍म जाँच नहीं करायी गई तो इसके क्‍या कारण हैं और कब तक सूक्ष्‍म जाँच करायी जाकर संबंधित दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी?

जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) से (ग) मा. प्रश्‍नकर्ता से प्राप्‍त शिकायत की जाँच उपरांत सहायक यंत्री, श्री अजय वर्मा द्वारा व्‍यय की गई राशि रू.7.59 लाख 24 समान किश्‍तों में वसूलने और उनकी एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने की शास्ति दिनांक 20.07.2016 को अधिरोपित की गई। श्री वर्मा की अपील पर वसूली राशि रू.7.59 लाख से कम करते हुए रू.1.897 लाख निर्धारित की गई तथा एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने का दण्‍ड यथावत रखा गया। शेष प्रश्‍नांश उत्‍पन्‍न नहीं होता है।

विमुक्‍त घुमक्‍कड़ एवं अर्द्ध घुमक्‍कड़ जाति की जनसंख्‍या की जानकारी

[विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जाति कल्याण]

3. ( क्र. 928 ) श्री भारत सिंह कुशवाह : क्या राज्‍यमंत्री, पिछड़ा वर्ग महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) विधान सभा क्षेत्र ग्‍वालियर ग्रामीण में विमुक्‍त, घुमक्‍कड़ एवं अर्द्ध घुमक्‍कड़ समाज की कितनी जनसंख्‍या है तथा किस-किस गांव एवं कहाँ-कहाँ निवासरत है? (ख) इस समाज के कितने नागरिकों को शासन की योजनाओं का लाभ प्रश्‍न दिनांक तक दिया गया तथा भविष्‍य में इनकी सुविधा हेतु क्‍या-क्‍या योजनाएं प्रस्‍तावित हैं अथवा दी जायेगी? (ग) क्‍या बजट में विमुक्‍त, घुमक्‍कड़ समाज के ग्रामों को पक्‍की रोड़ एवं आंतरिक सड़कें बनाने का प्रावधान किया है?

राज्‍यमंत्री, पिछड़ा वर्ग ( श्रीमती ललिता यादव ) : (क) जानकारी एकत्रित की जा रही है।                   (ख) योजनाओं की जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है, शेष जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ग) जी हाँ।

परिशिष्ट - ''तीन''

शासकीय चिकित्‍सालय में रोगी कल्‍याण समिति का गठन

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

4. ( क्र. 1872 ) श्री जतन उईके : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रोगी कल्‍याण समिति गठन के संबंध में विभाग के क्‍या नियम हैं? समिति के अध्‍यक्ष की नियुक्ति/मनोनीत करने का अधिकार किसे है? अध्‍यक्ष हेतु अर्हतायें क्‍या-क्‍या हैं? नियम की प्रति उपलब्‍ध करायें। (ख) छिन्‍दवाड़ा जिले के पांढुर्णा चिकित्‍सालय में विगत 2013 से 2016 तक रोगी कल्‍याण समिति को कितनी राशि प्राप्‍त हुई है? प्राप्‍त राशि को व्‍यय करने के संबंध में शासन के क्‍या निर्देश हैं? निर्देशों की प्रति उपलब्‍ध करावें। (ग) पांढुर्णा विधान सभा क्षेत्र में रोगी कल्‍याण समिति की राशि से विगत वर्षों में कौन-कौन से निर्माण कार्य कितनी सामग्रियों का क्रय किया गया है वर्षवार जानकारी देवें?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। समिति के अध्यक्ष नियुक्त/मनोनीत नहीं किये जाते है, यह पदेन दायित्व है। प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) रूपये एक करोड़ तेईस लाख बयासी हजार ग्यारह। रोगी कल्याण समिति नियमावली -2010 के प्रावधानों के अनुरूप। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है।

जिला चिकित्‍सालय एवं बी.एम.सी. का मर्जर समाप्‍त करना

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

5. ( क्र. 2726 ) श्री शैलेन्द्र जैन : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या जिला चिकित्‍सालय सागर एवं बुन्‍देलखण्‍ड मेडिकल कॉलेज सागर का मर्जर समाप्‍त कराने हेतु सागर जिले के जनप्रतिनिधियों ने माननीय मुख्‍यमंत्री महोदय से मुलाकात कर मांग की थी और क्‍या माननीय मुख्‍यमंत्री महोदय ने मर्जर समाप्‍त करने हेतु आश्‍वासन दिया था? (ख) यदि हाँ, तो प्रश्‍न दिनांक तक इस संबंध में क्‍या कार्यवाही की गयी? (ग) क्‍या शासन माननीय मुख्‍यमंत्री महोदय के आश्‍वासन एवं मरीजों को होने वाली परेशानियों को दृष्टिगत रखते हुए, जिला चिकित्‍सालय सागर एवं बी.एम.सी. सागर का मर्जर शीघ्र समाप्‍त करेगा? यदि हाँ, तो कब तक?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है। 

जिला चिकित्‍सालय में सुविधाओं की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

6. ( क्र. 2727 ) श्री शैलेन्द्र जैन : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या जिला चिकित्‍सालय सागर में ओवर हेड टैंक निर्माण एवं ट्यूबवेल खनन कराया जाना स्‍वीकृत हैं? यदि हाँ, तो दोनों कार्यों की लागत बतायें। (ख) क्‍या प्रश्नांश (क) में वर्णित कार्य प्रारंभ किये जा चुके हैं? यदि हाँ, तो वर्तमान में कार्यों की क्या प्रगति है एवं उक्‍त कार्य कब तक पूर्ण कर लिये जायेंगे? (ग) प्रश्‍नाधीन चिकित्‍सालय में जिला रोगी कल्‍याण समिति सागर द्वारा प्रश्‍न दिनांक तक कौन-कौन से कार्य कराये जा रहे हैं? (घ) जिला रोगी कल्‍याण समिति सागर को वर्ष 2015-16 से प्रश्‍न दिनांक तक कितनी आय हुई एवं किन-किन कार्यों पर कितना-कितना व्‍यय हुआ वर्षवार बतायें।

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ। लागत राशि रू. 25.36 लाख। (ख) जी नहीं। प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं। (ग) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (घ) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है।

परिशिष्ट - ''चार''

महाराजा यशवंतराव चिकित्सालय में साफ-सफाई/सुरक्षा के ठेके

[चिकित्सा शिक्षा]

7. ( क्र. 2849 ) श्री राजेश सोनकर : क्या राज्‍यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महाराजा यशवंतराव चिकित्सालय इन्दौर में साफ-सफाई/सुरक्षा के ठेके पिछले 02 वर्षों से प्रश्न दिनांक तक किस-किस कम्पनी को दिये गये है? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में सफाई/सुरक्षा आदि के ठेके कब हुए किन-किन कम्पनियों द्वारा टेण्डर प्रक्रिया में भाग लिया गया? ठेका प्राप्त करने वाली कम्पनी द्वारा क्या दर डाली गयी थी व अन्य द्वारा क्या दरें डाली गई? (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में ठेके की क्या-क्या शर्तें थी? एम.वाय. में कम्पनी द्वारा कब से व किन शर्तों पर कार्य प्रारंभ किया गया? क्‍या वर्तमान में कम्पनी द्वारा एम.वाय.एच. में ठेका लेने के पश्चात् किसी अन्य कम्पनी के माध्यम से कार्य कराया जा रहा है? यदि हाँ, तो क्या उक्त कम्पनी नियमानुसार ठेका लेने के बाद भी अन्य किसी सब कान्ट्रेक्टर को कार्य करने का ठेका दे सकती है? हाँ या नहीं? (घ) प्रश्नांश (ग) के संदर्भ में क्या पिछले दिनों वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा एच.एल.एल. ठेकेदार कम्पनी को कार्य ठीक से नहीं करने पर नोटिस आदि जारी किया गया? यदि हाँ, तो क्या कम्पनी द्वारा कार्य में सुधार नहीं किया जा रहा है? एच.एल.एल. कम्पनी द्वारा कितने कर्मचारियों से कार्य करा रही है? इसमें से कितने नये व कितने पुराने हैं? इन्हें कितना-कितना वेतन किस-किस कर्मचारी को दिया जा रहा है?

राज्‍यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ( एडवोकेट शरद जैन ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

कालीसिंध नदी पर बैराज निर्माण

[जल संसाधन]

8. ( क्र. 2851 ) श्री जितेन्‍द्र गेहलोत : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आगर-महिदपुर से होकर गुजरने वाली छोटी कालीसिंध नदी जो आलोट विधानसभा के कलसिया व अन्‍य ग्रामों से आधा किलोमीटर दूर है, उक्‍त नदी पर इन्‍दोख के पास बैराज निर्माण की स्‍वीकृति का ब्‍यौरा व वर्तमान स्थिति का ब्‍यौरा दें? स्‍वीकृति किस स्‍तर पर है? कार्य कब प्रारंभ होगा? . (ख) क्‍या विभाग इस बैराज निर्माण का स्‍थल आधा किलोमीटर अप स्‍ट्रीप में करने का पक्षधर है? क्‍यों कि अप स्‍ट्रीम में बैराज निर्माण से नदी के ब्रेक वाटर (जल भराव) का लाभ आलोट विधानसभा क्षेत्र के गांवों को भी मिल सकेगा यदि उत्‍तर हाँ है तो कब तक नयी स्‍वीकृति जनहित व किसान हित में होगी एवं यदि नहीं, तो क्‍यों नहीं? ब्‍यौरा दें? (ग) क्‍या विभाग सिंचित रकबा बढ़ाने की शासन की नीति के अनुसरण में नया बैराज इस क्षेत्र में निर्मित करेगा?

जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

मिलावट खोरों पर कार्यवाही में सुस्‍त विभाग

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

9. ( क्र. 2980 ) श्री देवेन्द्र वर्मा : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खंडवा जिले में विगत 3 वर्षों में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा कितने दवा व्‍यवसायी एवं खाद्य पदार्थ विक्रय करने वाली दुकान/संस्‍थाओं के प्रकरण बनाकर चालानी कार्यवाही की गई? (ख) क्‍या विभाग के अधिकारियों द्वारा औषधि विक्रय/स्‍टाकिस्‍टों तथा खाद्य पदार्थ विक्रय केन्‍द्रों/होटलों पर अनियमितता की अनदेखी कर उनके विरूद्ध कार्यवाही करने में कोताही बरती जा रही है? (ग) खंडवा जिले में विगत तीन वर्षों में कितने दवा व्यवसायियों पर दण्‍डात्‍मक/पुलिस/आर्थिक दण्‍ड जुर्माने की कार्यवाही की जाकर कितनी राशि वसूल की गई वर्षवार जानकारी दें? (घ) व्यवसायियों की तुलना में कार्यवाही का प्रतिशत अत्‍यंत कम क्‍यों हैं? क्‍या आम जनता के जीवन से खिलवाड़ कर मिलावट करने वाले व्‍यापारियों के विरूद्ध लगातार कार्यवाही की जाएगी? अब तक कितने प्रकरणों में मिलावटखोरों को सजा हुई है?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) खाद्य पदार्थ से संबंधित  जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-अ अनुसार औषधि से संबंधित जानकारी निरंक है। (ख) जी नहीं खाद्य एवं औषधि विभाग जिला खण्‍डवा के अधिकारियों द्वारा नियमित निरीक्षण एवं खाद्य पदार्थों एवं औषधियों के नमूनें जांच हेतु लिये जाते हैं एवं अधिनियमानुसार कार्यवाही की जाती है। विगत तीन वर्षों में औषधि निरीक्षक द्वारा की गई कार्यवाही  पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। (ग) औषधि से संबंधित जानकारी निरंक है। (घ) जी नहीं खाद्य सुरक्षा अधिकारियों एवं औषधि निरीक्षकों द्वारा उन्‍हें दिये गये निर्देश एवं लक्ष्‍य अनुसार कार्यवाही की जाती है। विगत तीन वर्षों में 445 औषधि संस्‍थानों का निरीक्षण किया गया एवं 123 औषधियों के नमूने लिए गए हैं। प्रश्‍नांश (घ) में वर्णित खाद्य से संबंधित  जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-अ अनुसार है।

प्रस्‍तावानुसार शेष राशि जारी करना

[विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जाति कल्याण]

10. ( क्र. 3026 ) श्री विष्‍णु खत्री : क्या राज्‍यमंत्री, पिछड़ा वर्ग महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि      (क) क्‍या प्रश्‍नकर्ता के तारांकित प्रश्‍न क्रमांक 759 दिनांक 11 दिसम्‍बर 2015 के तारतम्‍य में माननीय मंत्री जी द्वारा चर्चा के दौरान प्रश्‍नकर्ता द्वारा दिये गये प्रस्‍ताव के तारतम्‍य में द्वितीय त्रैमासिक में राशि आवंटित करने का आश्‍वासन दिया गया था? क्‍या विभाग द्वारा प्रश्‍नकर्ता द्वारा दिये गये प्रस्‍ताव में से लगभग 50 प्रतिशत राशि जारी की गयी है? (ख) प्रश्नांश (क) में दर्शित मेरे प्रस्‍तावानुसार शेष 50 प्रतिशत राशि के प्रस्‍तावों को कब तक स्‍वीकृत कर बकाया राशि विभाग जारी करेगा?

राज्‍यमंत्री, पिछड़ा वर्ग ( श्रीमती ललिता यादव ) : (क) जानकारी एकत्रित की जा रही है।                    (ख) समयावधि बताया जाना संभव नहीं है।

जिम्‍मेदारों से राशि वसूली एवं आपराधिक प्रकरण दर्ज कराना

[जल संसाधन]

11. ( क्र. 3034 ) श्री सुन्‍दरलाल तिवारी : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या जल संसाधन विभाग में कार्य करने वाले ठेकेदारों से खनिज विभाग ने लघु खनिज अधिनियम का पालन कर रीवा संभाग में ठेकेदार से निर्धारित दर पर रायल्‍टी प्रभार की कटौती की गई? का विवरण वर्ष 2013 से प्रश्‍नांश दिनांक तक का राशि एवं ठेकेदार के नाम सहित देवें? क्‍या ठेकेदार के अंतिम भुगतान के पहले खनिज विभाग से अदेयता प्रमाण पत्र विभाग द्वारा प्राप्‍त किए गये? यदि हाँ, तो विवरण देवें? अगर नहीं तो क्‍यों? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में कितने ठेकेदारों के अदेयता प्रमाण पत्र रायल्‍टी की राशि जमा न किए जाने पर भुगतान रोके गये। अगर भुगतान नहीं रोके गये तो क्‍यों? (ग) प्रश्नांश (क) के संदर्भ कराये गये कार्यों में ठेके की शर्त में धारा 13 के अनुसार ठेकेदार को ठेके में विभिन्‍न जोखिमों को कवर करने हेतु निर्धारित राशियों पर ठेके के प्रारम्‍भ दिनांक से कार्य पूर्ण अवधि तक बीमा कवर प्रदान करना आवश्‍यक होता है, इन में से कितने कार्यों पर बीमित प्रीमियम राशि ठेकेदार से वसूली गयी का विवरण दें एवं इस राशि का उपयोग कहाँ-कहाँ किया गया? (घ) प्रश्नांश (क) से  (ग) के परिप्रेक्ष्‍य में जिम्‍मेदारों से राशि की वसूली के साथ उन पर गबन का प्रकरण पंजीबद्ध करावेंगे? तो कब तक अगर नहीं तो क्‍यों?

जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) एवं (ख) जी हाँ। जानकारी  पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार है। मान. उच्‍च न्‍यायालय खण्‍डपीठ, इंदौर द्वारा रिट याचिका                 क्र. 12614/2013 में पारित आदेश दिनांक 25.10.2013 अनुसार प्रयुक्‍त गौण खनिज की रायल्‍टी देय हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र की बाध्‍यता हटा दी जाने से शेष प्रश्नांश उत्पन्न नहीं होते हैं। (ग) विभाग में लागू निविदा प्रपत्र में धारा 13 के अंतर्गत बीमा कवर करने का प्रावधान नहीं है। ठेके से संबंधित समस्‍त जोखिम अनुबंध की कण्डिका 8 अनुसार ठेकेदार द्वारा वहन करना अपेक्षित है।  (घ) जी नहीं। शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होते हैं।

ग्रामों में सिंचाई सुविधा उपलब्‍ध कराना

[जल संसाधन]

12. ( क्र. 3270 ) श्री विष्‍णु खत्री : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि     (क) बैरसिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ललरिया एवं नरेला दामोदर के आसपास ग्राम चंदनखेड़ी, लतीफपुर, खेजडा कमाल, झिकरिया खुर्द, दामखेड़ा, लंगरपुर, डंगरौली, चारपहाड़ी, कुल्‍होर, बैरागढ़, बिनेका, छपरयाई, उमरिया, खजूरी रांकू, मूडलाचंद, लहारपुर, बावचिया, बरखेड़ा याकूब, सोहाया, दोहाया, हमीदखेड़ी, परसोरिया अर्राई, रायसिंह, बर्राई में संजय सागर बांध एवं हलाली बांध में नहर के माध्‍यम से सिंचाई की जा रही है अथवा नहीं? (ख) प्रश्नांश (क) यदि नहीं, तो उपरोक्‍त ग्रामों में संजय सागर अथवा हलाली बांध से नहर अथवा लिफ्ट ऐरीगेशन के माध्‍यम से सिंचाई सुविधा विकसित किये जाने हेतु विभाग कोई कार्ययोजना तैयार कर रहा है? ग्रामवासियों को इसका लाभ कब से देना प्रारंभ कर देगा?

जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जी नहीं। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्नांश उत्पन्न नहीं होते हैं।

डूब प्रभावितों को आवास निर्माण हेतु प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ

[जल संसाधन]

13. ( क्र. 3439 ) श्री कालुसिंह ठाकुर : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या शासन द्वारा डूब प्रभावितों को अधिग्रहित भूमि के मुआवजे के साथ-साथ किसी उपयुक्त स्थान पर विस्थापित किये जाने हेतु आवास निर्माण के लिए विशेष आर्थिक पैकेज भी प्रदान किया जाता है? यदि हाँ, तो फिर धरमपुरी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम भारूडपुरा में कारम नदी पर बनने वाले डेम के डूब क्षेत्र में आने वाली ग्राम पंचायत उतावली एवं ग्राम पंचायत कोठीदा में निवास करने वाले ग्रामीणों को पात्रता होने के बावजूद प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा है? (ख) क्या शासन भारूडपुरा में कारम नदी पर बनने वाले डेम में डूब प्रभावित ग्राम पंचायत उतावली एवं ग्राम पंचायत कोठीदा में निवास करने वाले ग्रामीणों को डूब क्षेत्र से दूर अपने आवास बनाने हेतु पात्रतानुसार प्राथमिकता से प्रधानमंत्री आवास एवं भूमि आवंटन की स्वीकृति प्रदान करेगा? यदि हाँ, तो अवधि बतावें?

जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) परियोजना विशेष का नाम उल्‍लेखित नहीं होने के कारण जानकारी दी जाना संभव नहीं है। कारम परियोजना के लिए विशेष सहायता पैकेज स्‍वीकृत नहीं किया गया होने से प्रश्‍नांश उत्‍पन्‍न नहीं होता है। (ख) प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत भारत-सरकार द्वारा सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र से विस्‍‍थान आधार पर आवास स्‍वीकृत करने की व्‍यवस्‍था नहीं है। प्रश्‍नांश उत्‍पन्‍न नहीं होता है।

जबलपुर जिले में कन्या भ्रूण हत्या 

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

14. ( क्र. 3461 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जबलपुर जिले में कन्‍या भ्रूण हत्‍या के गत तीन वर्षों में कितने प्रकरण पाये गये? (ख) क्‍या गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व नैदानिक तकनीक अधिनियम के तहत अल्‍ट्रासाउंड मशीनों को जब्‍त किया गया? (ग) प्रश्नांश (ख) के अंतर्गत दोषी चिकित्‍सकों के विरूद्ध कार्यवाही की गई है? (घ) यदि हाँ, तो प्रश्नांश (ख) एवं (ग) के अंतर्गत नाम सहित जानकारी देवें?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी नहीं। (ख) जी हाँ। (ग) जी हाँ। (घ) वर्ष 2017 में डॉ.पी.सी.मिनोचा, मिनोचा एक्सरे अल्ट्रासांउड एण्ड इकोडॉप्लर क्लीनिक,11 गोलाटी कॉम्पलेक्स नेपियर टाउन, जबलपुर, के विरूद्ध गर्भाधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम एवं नियम के अंतर्गत कार्यवाही की गई एवं प्रकरण माननीय मुख्य न्यायायिक दण्डाधिकारी के न्यायालय, जबलपुर में प्रकरण क्रमांक 1157/2017 लंबित है।

प्रदेश में सरदार वल्‍लभ भाई पटेल नि:शुल्‍क दवा वितरण योजना 

[चिकित्सा शिक्षा]

15. ( क्र. 3462 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या राज्‍यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या सरदार वल्‍लभ भाई पटेल नि:शुल्‍क दवा वितरण योजना के तहत राज्‍य के सभी मेडि‍कल कॉलेजों से संबंध चिकित्‍सालयों में नि:शुल्‍क दवाई का वितरण किया जाता है?                  (ख) क्‍या कुछ दवाईयों का स्‍टॉक चिकित्‍सालय में न होने के कारण मरीज को बाजार से क्रय करना पड़ता है? (ग) क्‍या शासन ऐसी दवाईयों की व्‍यवस्‍था करेगा? (घ) यदि हाँ, तो कब तक? नहीं तो क्‍यों?

राज्‍यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ( एडवोकेट शरद जैन ) : (क) जी हाँ। (ख) जी नहीं। (ग) एवं (घ) उतरांश 'ख' के सन्‍दर्भ में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

बांछड़ा समुदाय के उत्थान हेतु प्रयास 

[विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जाति कल्याण]

16. ( क्र. 3561 ) श्री दिलीप सिंह परिहार : क्या राज्‍यमंत्री, पिछड़ा वर्ग महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या नीमच जिला अंतर्गत अनेक ग्रामों में बांछड़ा समुदाय जाति के परिवार निवासरत होकर अपना जीवनयापन कर रहे हैं? यदि हाँ, तो क्या इस समुदाय का सर्वे कराया गया है? तहसीलवार, ग्रामवार ब्यौरा दें। (ख) विगत चार वर्षों में प्रश्नांश (क) स्‍थान पर शासन/विभाग द्वारा केंद्र/राज्य प्रवर्तित योजनाओ के माध्यम से कितना बजट प्राप्त कर कितना-कितना,                   किन-किन कार्यों पर व्यय किया गया है? (ग) प्रश्नाधीन अवधि में बांछड़ा समुदाय के कल्याण हेतु शासन/विभाग एवं गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से क्या-क्या कार्य किये गये हैं तथा इन्हें कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया है वर्षवार घटकवार ब्यौरा दें। (घ) क्या शासन इस समुदाय को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिये अन्य कोई प्रयास करेगा? यदि हाँ, तो ब्यौरा देवें।

राज्‍यमंत्री, पिछड़ा वर्ग ( श्रीमती ललिता यादव ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (घ) जी हाँ। शासन द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट  अनुसार है।

परिशिष्ट - ''पाँच''

स्‍टॉप डेम निर्माण 

[जल संसाधन]

17. ( क्र. 3814 ) श्री राजेन्द्र फूलचं‍द वर्मा : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या सोनकच्‍छ विधानसभा क्षेत्र में देहरिया, पेठ, भलाईकला, जामगोद टुंगनी, कुमारिया बनवीर, तालोद एवं पटाडिया तथा जामली साधुखेड़ी खरसी, पारदीखेड़ा, खोयरा, बडिया रायसल में स्‍टॉप डेम निर्माण की कोई कार्यवाही चल रही है। यदि हाँ, तो किस स्‍तर पर कार्यवाही प्रचलित हैं? नहीं तो क्‍यों नहीं? (ख) उक्‍त स्‍टॉप डेमों में से कौन-कौन से स्‍टॉप डेम स्‍वीकृत हैं तथा कौन-कौन डेम के प्रस्‍ताव लंबित हैं? (ग) उक्‍त स्‍टॉप डेमों का निर्माण कब तक हो सकेगा?

जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) से (ग) जी नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होते हैं।

बांध के निर्माण से प्रभावित ग्रामीणों की समस्‍याओं का निराकरण

[जल संसाधन]

18. ( क्र. 3851 ) पं. रमेश दुबे : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                (क) क्‍या प्रश्‍नकर्ता ने विकासखण्‍ड चौरई जिला छिन्‍दवाड़ा के पेंच बांध के डूब प्रभावित ग्रामों का भ्रमण कर ग्रामीणों से प्राप्‍त शिकायतों/समस्‍याओं की एक टीप लेखबद्ध कर माननीय मंत्री महोदय जल संसाधन, प्रमुख सचिव, जल संसाधन, कलेक्‍टर छिंदवाड़ा और अधीक्षण यंत्री छिन्‍दवाड़ा को पत्र क्रमांक 128 दिनांक 26.10.2017 प्रेषित किया है? उक्‍त पर क्‍या कार्यवाही की गयी है? जिन समस्‍याओं और शिकायतों का अब तक निराकरण नहीं किया जा सका है उसके लिए कौन लोग जिम्‍मेदार हैं? (ख) क्‍या उक्‍त समस्‍याओं में महत्‍वपूर्ण समस्‍या ग्रामीणों के शेष बचे भूमियों की सिंचाई हेतु विद्युत व्‍यवस्‍था, शेष बचे भूमियों एवं पुनर्वास कालोनी में आवागमन हेतु मार्ग/पुल-पुलियों का निर्माण, पेयजल समस्‍या, शेष बची भू-खण्‍डों एवं आवासीय मकानों का अधिग्रहण किया जाना है? यदि हाँ, तो ग्रामीणों की शिकायतों/समस्‍याओं के निराकरण की दिशा में किस स्‍तर से अब तक क्‍या सार्थक कार्यवाही की गयी है? नहीं तो क्‍यों? (ग) क्‍या शासन पेंच बांध के डूब क्षेत्र के ग्रामीणों की उक्‍त महत्‍वपूर्ण समस्‍याओं एवं प्रश्‍नकर्ता द्वारा प्रेषित टीप में उल्‍लेखित बिंदुओं के निराकरण हेतु समय-सीमा नियत कर नियत समय-सीमा में कार्य कराने/समस्‍याओं का निराकरण कराने का आदेश देगा? यदि नहीं, तो क्‍यों?

जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) मा. प्रश्‍नकर्ता द्वारा प्रेषित पत्रों की जानकारी विभाग द्वारा संधारित करना अपेक्षित नहीं है। अभिलेखों के मुताबिक विगत 03 माह में मा. प्रश्‍नकर्ता से विषयाधीन कोई पत्र प्राप्‍त नहीं हुआ है। (ख) से (घ) कलेक्‍टर छिंदवाड़ा की अध्‍यक्षता में अधिकारियों की बैठक दिनांक 02.11.2017 में कार्य योजना तैयार कर उस पर कार्यवाही की अद्यतन स्थिति की जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। 

परिशिष्ट - ''छ:''

अपर तिलवारा नहरों में गुणवत्‍ताविहीन कार्य

[जल संसाधन]

19. ( क्र. 3929 ) श्री रजनीश सिंह : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र केवलारी के विकासखण्‍ड धनौरा में 110 करोड़ की लागत से 35 किलोमीटर अपर तिलवारा नहर के निर्माण में क्‍या पूर्व के सर्वे अनुसार नहरों का निर्माण हो रहा है? (ख) यदि हाँ, तो वर्तमान में क्‍या उक्‍त परियोजना से कुछ गांव छूट गये है? यदि हाँ, तो कब तक उक्‍त छूटे हुये गांवों को परियोजना से जोड़ कर लाभ दिया जावेगा? यदि नहीं, तो क्‍यों? (ग) क्‍या अपर तिलवारा नहर के अंतर्गत बी.आर.एस. कम्‍पनी द्वारा जरीब क्रमांक 07 में कुल चार किलोमीटर डक्‍ट बनाया गया था जिसमें विभिन्‍न प्रकार के  लीकेज हैं? यदि हाँ, तो कब तक ठीक कर लिया जावेगा? गुणवत्‍ता विहीन कार्य करने पर विभाग द्वारा उक्‍त कम्‍पनी पर क्‍या कार्यवाही की गई? (घ) उक्‍त परियोजना के अंतर्गत तिलवारा ग्राम के पास बैनगंगा नदी पर निर्मित सायफन जोन निर्माण के बाद से ही लीकेज हैं जिसका निरीक्षण विभागीय प्रमुख ने स्‍वयं कर इसे दुरूस्‍त करने के निर्देश दिये थे, किन्‍तु आज दिनांक तक इसे क्‍यों दुरूस्‍त नहीं किया गया है?

जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) परियोजना की स्‍वीकृत लागत रू.120.02 करोड़ होकर नहर की लंबाई 35.82 कि.मी. है। नहर निर्माण के रूपांकन में भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार यथोचित परिवर्तन किया गया है। (ख) जी नहीं। प्रश्‍न उत्‍पन्‍न नहीं होते है। (ग) एवं (घ) निर्माण के उपरांत डक्‍ट एवं सायफन में लीकेज होना एक सामान्‍य परिस्थिति है जिसकी दुरूस्‍ती का कार्य निर्माण एजेंसी द्वारा प्रगति पर है। कार्य गुणवत्‍ताविहीन नहीं है। शेष प्रश्‍न उत्‍पन्‍न नहीं होते हैं।

संजय सरोवर बांध की नहरों का सीमेंट्रीकरण

[जल संसाधन]

20. ( क्र. 3930 ) श्री रजनीश सिंह : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या प्रश्‍नकर्ता द्वारा विधानसभा क्षेत्र केवलारी अंतर्गत‍ संजय सरोवर परियोजना भीमगढ़ बांध की नहरों में सीमेंट कांक्रीटीकरण एवं लाईनिंग कार्य विधान सभा में प्रश्‍न एवं ध्‍यानाकर्षण के माध्‍यम से ध्‍यानाकर्षित किया गया था? हाँ तो प्रश्‍न दिनांक तक नहरों के सीमेंट कांक्रीटीकरण एवं लाईनिंग कार्य के लिए शासन द्वारा क्‍या-क्‍या कार्य किये गये? (ख) क्‍या विभाग द्वारा संजय सरोवर बांध की माइनर एवं नहरों का सीमेंट्रीकरण हेतु सर्वे किया गया है? यदि हाँ, तो कब?                    (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार यदि क्‍या उक्‍त माइनर एवं नहरों में सर्वे अनुसार सीमेंट्रीकरण एवं लाईनिंग कार्य होना है तो? कितनी धन राशि से कब तक होगा? यदि नहीं, तो क्‍यों?

जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) से (ग) प्रश्‍नाधीन विधान सभा प्रश्‍न एवं ध्‍यानाकर्षण की तिथि अथवा नंबर नहीं होने से जानकारी दी जाना संभव नहीं है। संजय सरोवर परियोजना की मुख्‍य नहर की 19.29 कि.मी. एवं शाखा नहर की 20.03 कि.मी. तथा ढूटी मुख्‍य नहर की 37.80 कि.मी. एवं वितरिका नहर की 159.139 कि.मी. की लाईनिंग कराई जा चुकी है। परियोजना की कच्‍ची नहरों में जल प्रवाह में होने वाली जल की हानि का प्रावधान करते हुए परियोजना का सैच्‍य क्षेत्र निर्धारित किया गया है। यद्यपि परियोजना की नहरों के सुदृढ़ीकरण के लिए वर्ष 2015 में सर्वेक्षण कराया गया, परियोजना के संपूर्ण रूपांकित सैच्‍य क्षेत्र में सिंचाई होने तथा उपलब्‍ध वित्‍तीय संसाधन निर्माणाधीन एवं पूर्व से स्‍वीकृ‍त परियोजनाओं के लिए आबद्ध होने से परियोजना की शेष नहरों की लाईनिंग कराना वर्तमान में विचाराधीन नहीं हैं।

मंदिर का जीर्णोद्धार

[पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण]

21. ( क्र. 4045 ) डॉ. योगेन्‍द्र निर्मल : क्या राज्‍यमंत्री, पिछड़ा वर्ग महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्‍या विधानसभा अतारांकित प्रश्‍न क्रमांक 1602 दिनांक 08.03.2017 के उत्‍तर में आगामी वर्ष 2017-18 में योजना में बजट प्रावधान स्‍वीकृत होने पर दिगम्‍बर जैन मंदिर वारासिवनी का जीर्णोध्‍दार किये जाने की कार्यवाही की गई थी? यदि हाँ, तो प्रश्‍न दिनांक तक विभाग द्वारा क्‍या कार्यवाही की गई? (ख) बालाघाट जिले के दिगम्‍बर जैन मंदिर वारासिवनी के जीर्णोध्‍दार की स्‍वीकृति हेतू क्‍या अधिकारियों द्वारा लापरवाही बरती गई? यदि हाँ, तो उन अधिकारी/कर्मचारियों के खिलाफ विभाग क्‍या कार्यवाही कब तक करेगा? (ग) दिगम्‍बर जैन मंदिर वारासिवनी के जीर्णोद्धार हेतु राशि कब तक उपलब्‍ध करा दी जावेगी?

राज्‍यमंत्री, पिछड़ा वर्ग ( श्रीमती ललिता यादव ) : (क) एवं (ख) जी नहीं। प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) वित्‍तीय वर्ष 2017-18 में प्रावधान शेष नहीं होने से तृतीय अनुपूरक अनुमान 2017-18 में बजट स्‍वीकृति हेतु प्रेषित किया गया। अत: राशि स्‍वीकृति की जानकारी दी जाना संभव नहीं है।

बांध का निर्माण कराना

[जल संसाधन]

22. ( क्र. 4110 ) श्री सुखेन्‍द्र सिंह : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या प्रश्‍नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र द्वारा मऊगंज में बौलिहा बांध (सिंचाई तालाब) का सर्वेक्षण कार्य कराया जाकर सिंचाई हेतु निर्माण के लिये विधानसभा प्रश्‍न एवं ध्‍यानाकर्षण के माध्‍यम से शासन प्रशासन का ध्‍यान आकृष्‍ट कराया गया था? जिस पर शासन-प्रशासन द्वारा साध्‍यता हेतु परीक्षण कराये जाने का आश्‍वासन दिया गया था? (ख) क्‍या प्रश्नांश (क) के प्रकाश में साध्‍यता का परीक्षण हो चुका है? यदि हाँ, तो क्‍या साध्‍य पाया गया है? यदि हाँ, तो डी.पी.आर. कब तक तैयार किया जावेगा?

जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) मान. प्रश्‍नकर्ता द्वारा प्रश्‍नांश में विधानसभा प्रश्‍न एवं ध्‍यानाकर्षण क्रमांक का उल्‍लेख नहीं करने के कारण जानकारी दी जाना संभव नहीं है।                     (ख) प्रश्‍नाधीन बौलिया तालाब की लागत अधिक होने तथा डूब क्षेत्र का प्रतिशत सैच्‍य क्षेत्र की तुलना में निर्धारित मापदण्‍ड से अधिक होने के कारण परियोजना तकनीकी एवं वित्‍तीय मापदण्‍डों पर साध्‍य नहीं पाई गई है। शेष प्रश्नांश उत्पन्न नहीं होते हैं।

सिंचाई विभाग के तालाबों पर अतिक्रमण 

[जल संसाधन]

23. ( क्र. 4177 ) श्री आर.डी. प्रजापति : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छतरपुर जिले एवं चन्‍दला विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कितने सिंचाई तालाब हैं और उनकी जलभराव क्षमता कितनी है? देवें, क्‍या बैराज भी बनाये गये है? (ख) कितने सिंचाई तालाब जल संसाधान विभाग के अधिपत्‍य में है? (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार तालाबों से कितने हेक्‍टेयर भूमि पर सिंचाई की जा रही है? तालाबवार ब्‍यौरा देवें एवं कितने तालाबों पर अतिक्रमण कर लिया गया है? उनकी भी सूची प्रदाय करें? (घ) वर्ष 2014-15 से प्रश्‍न दिनांक तक तालाबों और बैराजों के              रख-रखाव और मरम्‍मत कार्य में किये गये खर्च का तालाब वार और मदवार ब्‍यौरा देवें?

जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) से (घ) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। संलग्‍न परिशिष्‍ट में दर्शाई सभी परियोजनाओं के तालाब जल संसाधन विभाग के अधिपत्‍य में है। किसी तालाब की भूमि पर अतिक्रमण होना प्रतिवेदित नहीं है।

परिशिष्ट - ''सात''

स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रों में एम्‍बुलेंस प्रदाय

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

24. ( क्र. 4178 ) श्री आर.डी. प्रजापति : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छतरपुर जिले में कितने स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र हैं उन स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रों में वर्ष 2014-15 से प्रश्‍न दिनांक तक कितनी एम्‍बुलेंस शासन द्वारा आवंटित की गयी हैं वर्तमान में कितनी संचालित हो रही हैं, प्रश्‍न दिनांक तक एम्‍बुलेंस संचालन हेतु कितने ड्रायवर पदस्‍थ है एम्‍बुलेन्‍स नंबर व ड्रायवर का नाम सहित सूची उपलब्‍ध करावें? (ख) जिले में एम्‍बुलेंस को चलाने हेतु प्रतिदिन स्‍वास्‍थ्‍य विभाग द्वारा किस मद की राशि का उपयोग किया जाता है? इस व्‍यवस्‍था को स्‍वास्‍थ्‍य विभाग के किस अधिकारी द्वारा संचालित किया जाता है वर्ष 2014-15 से प्रश्‍न दिनांक तक माहवार डीजल पर कितना व्‍यय हुआ? (ग) छतरपुर जिले में कुल कितनी एम्‍बुलेंस स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रों पर वर्तमान में उपलब्‍ध हैं वो किस स्थिति में है, यदि चालू स्थिति में है तो उनकी देखरेख किनके द्वारा की जा रही है? नामवार सूची प्रदाय करें? (घ) चन्‍दला विधानसभा क्षेत्र के शासकीय अस्‍पतालों/स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रों में एम्‍बुलेंस उपलब्‍ध नहीं है, तो उन केन्‍द्रों पर कब तक एम्‍बुलेंस उपलब्‍ध करायेंगे क्‍या प्रत्‍येक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍दों पर पृथक-पृथक एम्‍बुलेंस संचालन हेतु राशि की व्‍यवस्‍था शासन के द्वारा की जावेगी?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) से (घ) की जानकारी एकत्रित की जा रही है।

उप स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र का प्रारंभ किया जाना

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

25. ( क्र. 4234 ) डॉ. रामकिशोर दोगने : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या हरदा जिले के ग्राम सोनतलाई में लगभग दो वर्ष पूर्व उप स्वास्थ्य केन्द्र सोनतलाई का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है? (ख) यदि हाँ, तो उप स्वास्थ्य केन्द्र प्रश्‍न दिनांक तक प्रांरभ नहीं किये जाने का क्या कारण है? (ग) कब तक उक्त स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सक व अन्य स्टॉफ की नियुक्त व चिकित्सा उपकरण आदि स्थापित कर उपस्वास्थ्य केन्द्र प्रारंभ कर दिया जावेगा? (घ) यदि समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है तो उक्त क्षेत्र के 25 से 30 ग्राम के वह लोग जिन्‍हें 25 कि.मी. दूर जिला मुख्यालय हरदा इलाज हेतु जाना पड़ता है, जिससे चिकित्सा सुविधा प्राप्त किये जाने में परेशानी होती है तथा समय पर उपचार नहीं मिलने पर जन हानि होने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है, तो उसके लिये कौन जवाबदार होगा?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) हरदा जिले के ग्राम सोनतलाई में एक वर्ष पूर्व उप स्वास्थ्य केन्द्र नहीं अपितु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो कर दिनांक 02.06.2017 को भवन हस्तांतरित किया जा चुका है। (ख) नव निर्मित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन में बिजली एवं पानी की व्यवस्था न होने से प्रश्न दिनांक तक प्रारम्भ नहीं हो सका है, बिजली कनेक्शन के लिए विभाग द्वारा राशि रू 2,28,210/- का आवंटन मध्य क्षेत्र विद्युत कम्पनी को माह नवम्बर 2017 को किया जा चुका है, बिजली विभाग द्वारा यथाशीघ्र विद्युत कनेक्शन कराया जावेगा, पानी की व्यवस्था के लिए नलकूप खनन कराया गया था जो सफल नहीं रहा, अतः कलेक्टर जिला हरदा को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में जल प्रदाय की व्यवस्था हेतु नल-जल योजना के माध्यम से कराये जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है। (ग) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सोनतलाई में एक महिला चिकित्सा अधिकारी की पदस्‍थापना दिनांक 26.12.2017 को की गई है जो वर्तमान में प्रसूति अवकाश पर है, पैरामेडिकल स्टॉफ की नियुक्ति के लिए विभाग के अधीन पैरामेडिकल संवर्ग के रिक्त पदों की पूर्ति प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के माध्यम से निरंतर की जा रही है, यथाशीघ्र स्टॉफ की नियुक्ति कर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र प्रारंभ कर दिया जायेगा समय-सीमा बताया जाना सम्भव नहीं हैं, चिकित्सा उपकरण/सामग्री की जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (घ) ग्राम सोनतलाई में आयुर्वेदिक चिकित्सालय पूर्व से संचालित है एवं दो चिकित्सा एवं स्टॉफ पदस्‍थ है जिनके माध्यम से निरन्तर स्वास्थ्य सेवाये प्रदान की जा रही है, शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - ''आठ''

राष्‍ट्रीय ब्राम्‍हण महासभा के पत्र पर कार्यवाही 

[चिकित्सा शिक्षा]

26. ( क्र. 4339 ) श्री सुदेश राय : क्या राज्‍यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या कार्यालय आयुक्‍त, चिकित्‍सा शिक्षा विभाग मध्‍यप्रदेश द्वारा अपने पत्र क्रमांक 745/सर्तकता/05/2017 दिनांक 08.06.2017 द्वारा अधीक्षक, हमीदिया अस्‍पाताल द्वारा सोशल मीडिया में एक समुदाय विशेष के विरूद्ध आपत्तिजनक पोस्‍ट डालने के संबंध में अधिष्‍ठाता, चिकित्‍सा महाविद्यालय, भोपाल को प्रकरण की जाँच कर जाँच का प्रतिवेदन अपने अभिमत सहित 5 दिवस में अनिवार्य रूप से भिजवाने के निर्देश दिये गये थे? (ख) क्‍या उक्‍त पत्र के साथ राष्‍ट्रीय ब्राम्‍हण महासंघ भोपाल का शिकायती पत्र दिनांक 03.07.2017 संलग्‍न किया गया था, जिसमें हमीदिया अस्‍पताल अधीक्षक द्वारा ब्राम्‍हणों एवं ऊंची जाति के हिन्‍दुओं के विरूद्ध आपत्तिजनक शब्‍दों का प्रयोग करने, महिला कर्मचारियों से अश्‍लील बातें करने, चिकित्‍सालय परिसर में तिलक लगाने पर पाबंदी करने, चिकित्‍सालय में स्थित मंदिर-मस्जिद को बुल्‍डोजर से ढहाने, विभिन्‍न कर्मचारियों/अधिकारियों से अभद्र व्‍यवहार करने के साथ साथ हमीदिया चिकित्‍सालय परिसर में मंदिर मस्जिद विवाद कर दंगा भडकाने में महत्‍वपूर्ण भूमिका निभाने की जानकारी देते हुये तत्‍काल इनके विरूद्ध एफ.आई.आर दर्ज कर अवैधानिक कार्यवाही करने का आग्रह किया गया था?                     (ग) उक्‍त प्रकरण पर अधिष्‍ठाता को किन-किन कार्यालयों से कब कब कार्यवाही करने के पत्र प्राप्‍त हुए एवं उन पर क्‍या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्‍यों? क्‍या उक्‍त गम्‍भीर प्रकरण पर तत्‍काल संज्ञान लेते हुए आरोपी अस्‍पताल अधीक्षक डॉ. दीपक मरावी को निलंबित करते हुए विधि‍ सम्‍मत कार्यवाही करेंगे? यदि नहीं, तो क्‍यों?

राज्‍यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ( एडवोकेट शरद जैन ) : (क) एवं (ख) जी हाँ। (ग) अधिष्‍ठाता द्वारा अधीक्षक से स्‍पष्‍टीकरण प्राप्‍त किया गया। शिकायतकर्ता जाँच के लिए न ही उपस्थित हुआ न ही कोई साक्ष्‍य प्रस्‍तुत किया गया। अत: अधीक्षक का स्‍पष्‍टीकरण मान्‍य कर प्रकरण समाप्‍त किया गया।

मनासा विधानसभा क्षेत्र की सिंचाई योजना

[जल संसाधन]

27. ( क्र. 4368 ) श्री कैलाश चावला : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मनासा विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2017 में किन किन सिंचाई योजनाओं को साध्‍यता जारी की गई है? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्‍लेखित साध्‍यता प्राप्‍त योजनाओं में से किन-किन योजनाओं की डी.पी.आर. बनाई जा चुकी है व प्रमुख अभियंता, मुख्‍य अभियंता कार्यालय को प्रेषित की गई हैं?  (ग) उक्‍त योजनाओं की तकनी‍की स्‍वीकृति व प्रशासकीय स्‍वीकृति कब तक जारी की जावेगी?

जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) एवं (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है।                    (ग) उत्‍तरांश ''क'' एवं ''ख'' के परिप्रेक्ष्‍य में प्रशासकीय एवं तकनीकी स्‍वीकृति की स्थिति नहीं आई होने से समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है।

परिशिष्ट - ''नौ''

बांध का निर्माण

[जल संसाधन]

28. ( क्र. 4381 ) श्री प्रदीप अग्रवाल : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दतिया जिले के सेवढ़ा विकासखण्‍ड में सिंध नदी पर सिंचाई हेतु एक बांध बनाये जाने की स्‍वीकृति महामहिम माननीय राज्‍यपाल जी के अभिभाषण में वर्ष 2017 के बजट सत्र में की गई थी? उक्‍त परियोजना का प्रस्‍तावित स्‍थल एवं लागत राशि सहित जानकारी उपलब्‍ध करायें।                (ख) वर्तमान में उक्‍त परियोजना की क्‍या स्थिति है अभी तक उस पर कार्य प्रारंभ क्‍यों नहीं किया गया है जबकि उक्‍त परियोजना से 06 विधान सभाओं की लगभग 45000 हेक्‍टेयर कृषि भूमि सिंचित होगी। (ग) उक्‍त परियोजना का कार्य कब तक प्रारंभ कर दिया जोयगा, ताकि किसानों को सिंचाई का लाभ मिल सकें।

जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जी नहीं। परियोजना के बांध निर्माण के लिए ग्राम डाग डिरोली चिन्हित किया गया है। डी.पी.आर. अंतिम नहीं होने से लागत राशि निश्चित नहीं हुई है। (ख) परियोजना की डी.पी.आर. अंतिम नहीं हुई है। अत: कार्य प्रारंभ कराने की स्थिति नहीं आई है। (ग) उत्‍तरांश ''क'' एवं ''ख'' के परिप्रेक्ष्‍य में कार्य प्रारंभ कराने के लिए समय-सीमा नियत नहीं की जा सकती है।

स्‍टॉपडेम की जानकारी

[जल संसाधन]

29. ( क्र. 4414 ) श्री फुन्‍देलाल सिंह मार्को : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला अनूपपुर में वर्ष 2013-14 से प्रश्‍न दिनांक तक विधानसभा क्षेत्र पुष्‍पराजगढ़ में कितने स्‍टॉपडेम कहाँ-कहाँ पर स्‍वीकृत हुये है? (ख) उक्‍त स्‍वीकृत स्‍टॉपडेम के निर्माण कार्यों की क्‍या स्थिति है? किन-किन स्‍टॉपडेम का निर्माण पूर्ण हो चुका है तथा कौन-कौन से स्‍टॉपडेम निर्माणाधीन है? (ग) उक्‍त विधानसभा क्षेत्र में उक्‍त अवधि में निर्माणाधीन स्‍टॉपडेम का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा? क्‍या ऐसे स्‍टॉपडेम भी सामने आये हैं जिनका निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद वर्षा के पानी को स्‍टॉपडेम नहीं रोक पाये तथा स्‍टॉपडेम टूटने लगे हैं, यदि हाँ, तो  कौन-कौन से स्‍टॉपडेम हैं तथा ऐसे स्‍टॉपडेम को कब तक सुधार दिया जायेगा?

जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) से (ग) प्रश्‍नाधीन अवधि में विधानसभा क्षेत्र पुष्‍पराजगढ़ अंतर्गत कोई स्‍टॉपडेम स्‍वीकृत नहीं होने से शेष प्रश्‍न उत्‍पन्‍न नहीं होते हैं।

तालाब एवं नहरों से सिंचाई

[जल संसाधन]

30. ( क्र. 4418 ) सुश्री मीना सिंह : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मानपुर विधानसभा क्षेत्र जिला उमरिया के अंतर्गत कुल कितने ऐसे तालाब हैं, जिनसे नहरों के माध्‍यम से सिंचाई कार्य किया जा रहा है? जनपदवार सूची उपलब्‍ध करावें? उपरोक्‍त तालाबों का निर्माण कौन-कौन से वर्ष में हुआ है तथा वर्तमान में तालाबों की भौतिक स्थिति क्‍या है? (ख) क्‍या किसी तालाब या नहर की मरम्‍मत की आवश्‍यकता है? यदि हाँ, तो जनपदवार सूची उपलब्‍ध करावें? क्‍या तालाब के निर्माण के पश्‍चात नहरों का लाइनिंग कार्य लिया गया है? (ग) यदि हाँ, तो कौन से तालाब में कितने मीटर नहरों में लाइनिंग कार्य किया गया तथा क्‍या लागत है? निर्माण की अवधि क्‍या थी तथा वर्तमान में भौतिक स्थिति क्‍या है? जिन तालाबों की नहरें पक्‍की नहीं हुई हैं, उन्‍हें पक्‍की करने की विभाग की क्‍या कार्य योजना है? ऐसी कितनी नहरे हैं? नाम सहित जानकारी उपलब्‍ध करायें?

जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) से (ग) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। परियोजनाओं के निर्माण के पश्‍चात नहरों की लाईनिंग का प्रस्‍ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

परिशिष्ट - ''दस''

एम.बी.बी.एस. डिग्रीधारकों के ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करने का बंधन

[चिकित्सा शिक्षा]

31. ( क्र. 4426 ) श्री मुरलीधर पाटीदार : क्या राज्‍यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्रामीण क्षेत्रों में सुलभ चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने एवं शासकीय चिकित्सालयों में रिक्त पदों की पूर्ति हेतु क्या ऐसे नियम बनाने पर विचार किया जावेगा कि एम.बी.बी.एस. की डिग्री निश्चित समय तक ग्रामीण क्षेत्र में सेवा देने पर ही प्रदान की जावेगी? यदि हाँ, तो इसके लिये क्या प्रक्रिया अपनाई जावेगी? (ख) प्रदेश में कुल कितने चिकित्सा महाविद्यालय संचालित हैं एवं इनमें से कितने निजी एवं कितने शासकीय हैं एवं इनमें एम.बी.बी.एस. हेतु कितनी सीटें उपलब्ध हैं? उपलब्ध सीटों पर प्रवेश हेतु क्या मापदण्ड एवं प्रक्रिया हैं? महाविद्यालयवार विवरण देवें? (ग) विगत 04 वर्षों में प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित महाविद्यालयों से कितने एम.बी.बी.एस. उत्तीर्ण विद्यार्थियों को शासकीय सेवा मिली है? इनमें से कितनों को ग्रामीण क्षेत्र आवंटित हुआ था? कितनों ने शासकीय सेवा ज्वाईन की? कितनों ने ज्वाईन नहीं की? (घ) ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा अनिवार्य रूप से देने हेतु प्रश्नांश (ग) में उल्लेखित चयनित उम्मीदवारों के लिये कोई नियम या दिशा निर्देश तय हैं? यदि हाँ, तो क्या इसका पालन हो रहा है? यदि हाँ, तो मानिटरिंग की क्या व्यवस्था हैं? यदि नहीं, तो क्या इस ओर प्रभावी नियम बनावे जावेंगे?

राज्‍यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ( एडवोकेट शरद जैन ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

क्षेत्रान्तर्गत स्वास्थ्य केन्द्रों में रिक्त पदों की पूर्ति 

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

32. ( क्र. 4427 ) श्री मुरलीधर पाटीदार : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सुसनेर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत संचालित सामुदायिक/प्राथमिक/उपस्वास्थ्य केन्द्रों में कौन-कौन से पद स्वीकृत हैं? स्वीकृत पदों में से कौन-कौन से पद भरे हैं एवं कौन से रिक्त हैं? स्वास्थ्य केन्द्रवार पूर्ण जानकारी देवें? (ख) जिला चिकित्सालय आगर में कौन-कौन से पद स्वीकृत हैं? स्वीकृत पदों में से कौन-कौन से पद भरे हैं एवं कौन से रिक्त हैं? (ग) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सुसनेर के रिक्त पदों पर जिला चिकित्सालय आगर में कार्यरत चिकित्सकों की व्यवस्था की गई हैं या की जा रही हैं? यदि हाँ, तो क्या व्यवस्था की गई हैं? तद्संबंधी जारी आदेश की सत्यापित प्रति उपलब्ध करावें? (घ) क्या सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सुसनेर अंतर्गत स्वीकृत स्टाफ नर्सों के समस्त पद रिक्त हैं, यदि हाँ, तो क्या जिला चिकित्सालय आगर में उपलब्ध स्टाफ नर्सों से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सुसनेर में व्यवस्था की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार हैं। (ग) जी हाँ, डॉ. डी.एस. परमार मेडिकल विशेषज्ञ की सप्ताह में 02 दिन (मंगलवार एवं शुक्रवार), डॉ. श्रीमति सीमा पाटीदार दंत चिकित्सक की सप्ताह में 03 दिन (सोमवार, बुधवार एवं शनिवार) को जिला चिकित्सालय आगर-मालवा से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सुसनेर में ड्यूटी लगाई गई है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (घ) जी हाँ। जिला चिकित्सालय आगर-मालवा से सुश्री साहिबा कोशर, स्टाफ नर्स को आगामी आदेश तक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सुसनेर में पदस्थ किया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

बुंदेलखण्‍ड पैकेज के अंतर्गत जलसंसाधन विभाग द्वारा की गई अनियमितता

[जल संसाधन]

33. ( क्र. 4496 ) श्री तरूण भनोत : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. शासन को केन्‍द्र सरकार द्वारा बुंदेलखण्‍ड पैकेज के अंतर्गत प्राप्‍त रूपये 3860 करोड़ की राशि में से जल संसाधन विभाग द्वारा वर्ष 2008-09 से वर्ष 2017 तक कितनी-कितनी राशि  किन-किन परियोजना/कार्यों पर व्‍यय की गई? कार्यों का ठेकेवार, मापन मूल्‍यांकन करने वाले अधिकारी के नाम सहित जानकारी देवें? (ख) जल संसाधन विभाग द्वारा बुंदेलखण्‍ड पैकेज के अंतर्गत कराये गये कार्यों की रेण्‍डम जाँच CAG, CTE आदि एजेंसियों द्वारा कब-कब की गई एवं म.प्र. शासन को कब-कब अनियमितताओं की रिपोर्ट दी? रिपोर्ट की प्रतियां दें? क्‍या जाँच एजेंसियों द्वारा रेण्‍डम जाँच में जल संसाधन विभाग की 880 करोड़ की योजनाओं में गड़बड़ी पाई गई हैं? उक्‍त गड़बड़ी पर अब तक क्‍या कार्यवाही की गई? उक्‍त अवधि में विभाग प्रमुख एवं प्रमुख सचिव के पद पर कौन-कौन अधिकारी पदस्‍थ रहे हैं? क्‍या शासन बुंदेलखण्‍ड पैकेज की समस्‍त परियोजनाओं की न्‍यायिक जाँच कराकर कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्‍यों?

जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र-''अ'' अनुसार है। बुन्‍देलखण्‍ड पैकेज के अंतर्गत कराए गए कार्यों की रेंडम जाँच मुख्‍य तकनीकी परीक्षक (सर्तकता) द्वारा की गई। जाँच रिपोर्ट सामान्‍य प्रशासन विभाग के माध्‍यम से जल संसाधन विभाग को दिनांक 17.10.2016 को प्राप्‍त हुई। रिपोर्ट की प्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''1'' अनुसार है। मुख्‍य तकनीकी परीक्षक (सर्तकता) द्वारा निरीक्षण उपरांत जिन कार्यों में गुणवत्‍ता संबंधी कमियां पाई गई उन पर विभागीय जाँच की कार्यवाही प्रचलन में है। उक्‍त अवधि में विभाग प्रमुख श्री के.सी.प्रजापति (स्‍वर्गवास), श्री एम.जी.चौबे तथा प्रमुख सचिव, श्री अरविंद जोशी, श्री आर.एस.जुलानिया पदस्‍थ रहें हैं। विभागीय जाँच प्रचलन में होने से न्‍यायिक जाँच कराने की आवश्‍यकता नहीं है। शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होते हैं।

नवीन तालाबों/स्‍टॉपडेमों की जानकारी 

[जल संसाधन]

34. ( क्र. 4526 ) श्री मेहरबान सिंह रावत : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान में कौन-कौन से स्‍थान पर बांध/तालाब प्रश्‍नकर्ता के प्रस्‍ताव में आधार पर एवं अन्‍य जनप्रतिनिधियों के आधार पर स्‍वीकृत किए गए है तथा उनके विभाग में लंबित होने के क्‍या कारण हैं? (ख) उक्‍त स्‍टॉपडेम/तालाब/बांध कितनी-कितनी लागत के हैं तथा उनकी क्षमता कितनी है? कब तक पूर्ण हो जाएंगे? (ग) लंबी समयावधि के उपरांत क्‍या उपरोक्‍त स्‍टॉपडेमों को प्रशासनिक स्‍वीकृति जारी कर उत्‍तर दिनांक तक कार्य प्रारंभ करा दिया जाऐगा? जानकारी दें? विलंब के क्‍या कारण हैं? इसमें दोषी अधिकारियों की जिम्‍मेदारी तय कर क्‍या उनके खिलाफ कार्यवाही प्रस्‍तावित की जा रही है?

जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) से (ग) प्रश्‍नाधीन विधान सभा क्षेत्र में बांध निर्माण के लिए तकनीकी रूप से उपयुक्‍त स्‍थान नहीं पाया गया है। शेष प्रश्‍न उत्‍पन्‍न नहीं होते है। दिनांक 20.06.2017 को क्‍वारी नदी पर रामपुर पर स्‍टॉप डेम बनाने की साध्‍यता जारी की गई है। प्रथम दृष्‍टया जल संग्रहण क्षमता लगभग 1 मि.घ.मी. है। डी.पी.आर. अंतिम नहीं होने से स्‍वीकृति की स्थिति नहीं आई है। उपलब्‍ध वित्‍तीय संसाधन निर्माणाधीन एवं पूर्व से स्‍वीकृत परियोजनाओं के लिए आबद्ध होने से वर्तमान में स्‍वीकृति हेतु प्रस्‍ताव विचाराधीन नहीं है। किसी अधिकारी के दोषी होने की स्थिति नहीं है।

संस्‍कृति विभाग द्वारा सामाजिक संस्‍थाओं को दिए गए अनुदान की जानकारी 

[संस्कृति]

35. ( क्र. 4527 ) श्री मेहरबान सिंह रावत : क्या राज्‍यमंत्री, संस्कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सन् 2017-18 में सामाजिक संस्‍थाओं (N.G.O.) द्वारा विभाग को किन-किन संस्‍थाओं द्वारा साहित्यिक एवं सांस्‍कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन हेतु प्रस्‍ताव प्राप्‍त हुए? संस्‍थावार जानकारी बतावें तथा किन-किन संस्‍थाओं को कितनी-कितनी राशि भुगतान की गई? भुगतान के क्‍या मापदण्‍ड हैं? (ख) संस्‍कृति विभाग द्वारा सामाजिक संस्‍थाओं को दिए गए अनुदान के लिए क्‍या विधायकों को प्राथमिकता दी जाती है? यदि हाँ, तो मेरे प्रस्‍ताव अनुसार हमदर्द हेल्‍थ एवं रिसर्च सेन्‍टर भोपाल जो कि काफी पुरानी सामाजिक संस्‍था है, उन्‍हें बजट सत्र 2017-18 में कितना अनुदान दिया गया? ति‍थिवार जानकारी बतावें। यदि नहीं, तो क्‍यों? जानकारी बतावें। (ग) क्‍या संस्‍कृति विभाग द्वारा सामाजिक एवं साहित्यिक कार्यक्रमों के आयोजन हेतु दिए गए अनुदान में एकरूपता न रखकर अनियमित तरीके से भुगातन कर दिया गया है?


राज्‍यमंत्री, संस्कृति ( श्री सुरेन्द्र पटवा ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट  के प्रपत्र 'अ' एवं 'ब' अनुसार. अनुदान स्‍वीकृति हेतु गठित समिति की अनुशंसा के बाद प्रशासकीय स्‍वीकृति होने पर अशासकीय संस्‍थाओं को अनुदान स्‍वीकृत किया जाता है. जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 'स' अनुसार. (ख) प्राप्‍त अनुदान प्रस्‍ताव समिति के समक्ष रखे जाते हैं. समिति की अनुशंसा उपरांत प्रशासकीय स्‍वीकृति से अनुदान स्‍वीकृत किया जाता है. अद्यतन तक 308 संस्‍थाओं को अनुदान स्‍वीकृत किया गया है. शेष आवेदनों पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन. (ग) जी नहीं.

नमामि देवी नर्मदे यात्रा पर राशि का व्‍यय 

[जनसंपर्क]

36. ( क्र. 4579 ) श्री मुकेश नायक : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्‍न क्रमांक 605, दिनांक 17 जुलाई, 2017 का उत्‍तर सही दिया गया था? जिसमें की स्‍वीकार किया गया है, कि नमामि देवी नर्मदे यात्रा पर 21,58,40,344 रूपये कि राशि का व्‍यय होना बताया है तथा भुगतान हेतु लम्बित राशि का हिसाब नहीं बना है। यदि हाँ, तो बतायें वह राशि कितनी है और उक्‍त राशि के कुल कितने बिल हैं? उसका विवरण देवें? (ख) उपरोक्‍त प्रश्‍न में जो राशि व्‍यय की गई वह शासन से किस मद में कब आंवटित हुई और जिस मद में आंवटित हुई थी, क्‍या उसी में राशि खर्च की गई? (ग) उपरोक्‍त प्रश्‍न के उत्‍तर में स्‍वीकार किया गया कि परिवहन हेतु 926.24 लाख रूपये की राशि परिवहन में व्‍यय कि गई? यदि यह सही उत्‍तर था, तो किसे-किसे कितनी राशि दी गई? नाम और पता तथा बिलों का विवरण देवें? (घ) क्‍या व्‍यय में भंडार क्रय नियम का पालन किया गया है? यदि हाँ, तो कितनी-कि‍तनी राशि खुली निविदा के माध्‍यम से, कितनी-कितनी राशि सीमित निविदा के माध्‍यम से और कितनी राशि हस्‍थपावति अथवा अन्‍य तरीकें द्वारा व्‍यय की गई है?

जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जी हाँ। अब कोई भुगतान लंबित नहीं। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) जनसंपर्क विभाग को वित्‍तीय वर्ष 2017-18 में प्रदर्शनी मद सहित जिन विभागीय मदों में राशि प्राप्‍त हुई थी उन्‍हीं मदों में खर्च की गई। (ग) प्रश्‍न क्रमांक 605 में जो राशि दी गई है वह जन अभियान परिषद् के माध्‍यम से समापन कार्यक्रम में (योजना आर्थिकी एवं सांख्यिकी विभाग द्वारा) परिवहन हेतु राशि रूपये 926.24/- में व्‍यय की गई है। (घ) विभाग द्वारा प्रचार-प्रसार का कार्य जनसंपर्क संचालनालय में इम्‍पेनल्‍ड संस्‍था के माध्‍यम से करवाया गया। फर्मों का इम्‍पेनल्‍ड खुली निविदा की प्रक्रिया से किया गया। व्‍यय की गई राशि सिर्फ कोषालय के माध्‍यम से ई-पेमेन्‍ट द्वारा की गई। जिसमें शासन नियमानुसार कार्यवाही की गई।

स्‍थानांतरण नीति के संबंध में आवश्‍यक कार्यवाही

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

37. ( क्र. 4634 ) श्री मानवेन्द्र सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2016-17 से प्रश्‍न दिनांक तक स्‍टाफ नर्सों के स्‍थानांतरण हेतु ऑनलाईन आवेदन व जनप्रतिनिधियों द्वारा अनुशंसा सहित विभाग को कितने आवेदन प्राप्‍त हुए? प्रश्‍न दिनांक तक उन पर क्‍या कार्यवाही की गई? (ख) म.प्र. शासन सामान्‍य प्रशासन विभाग द्वारा जारी स्‍थानांतरण नीति अनुसार पति-प‍त्‍नी को एक ही स्‍थान पर स्‍थानांतरण किये जाने का प्रावधान था, जिसके तहत कितनी स्‍टाफ नर्सों के स्‍थानांतरण किये गये? म.प्र. के विभिन्‍न जिलों के पद रिक्‍त न होने के बावजूद भी किन-किन स्‍टाफ नर्सों के स्‍थानांतरण आदेश, किस नियम के तहत जारी किये गये? नियम विरूद्ध स्‍थानांतरण करने वाले दोषी अधिकारियों पर क्‍या कार्यवाही की जायेगी? जानकारी उपलब्‍ध करायें। (ग) म.प्र. शासन सा. प्रशासन विभाग द्वारा जारी स्‍थानांतरण नीति अनुसार पति-पत्‍नी को एक ही स्‍थान पर रखे जाने के नियम के आधार पर कितनी स्‍टाफ नर्सों के स्‍थानांतरण होना शेष है? कब तक स्‍थानांतरण कर दिये जावेंगे?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) स्टॉफ नर्सों के स्थानान्तरण हेतु वर्ष 2016-17 में 468 आवेदन जनप्रतिनिधियों द्वारा अनुशंसा सहित प्राप्त हुऐ थे जिनमें से 118 स्‍टॉफ नर्सो के स्थानांतरण किये गये वर्ष 2017-18 में स्टॉफ नर्स के स्थानांतरण हेतु 1678 ऑनलाईन एवं 1254 जनप्रतिनिधियों के द्वारा अनुशंसा सहित आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे। म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण नीति के तहत कार्यवाही की जाकर 697 स्‍टॉफ नर्सों के स्‍टॉफ स्थानांतरण किये गये है। (ख) पति-पत्नी को एक ही स्थान पर स्थानान्तरण किये जाने की नीति के तहत 84 स्‍टॉफ नर्सों का स्थानांतरण किया गया है। सभी स्थानांतरण आदेश म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण नीति के तहत ही जारी किये गये थे। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) वर्तमान में स्थानांतरण पर प्रतिबंध है। प्रतिबंध शिथिल होने पर कार्यवाही की जावेगी।

संविदा सवास्‍थ्‍य कर्म‍चारियों को नियमित करना 

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

38. ( क्र. 4760 ) एडवोकेट सत्‍यप्रकाश सखवार : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या संविदा स्‍वास्‍थ्‍य कर्म. संघों द्वारा माह 20 फरवरी, 2018 से अनिश्चित कालीन हड़ताल किये जाने से प्रदेश की स्‍वास्‍थ्‍य सेवायें चरमरा गई थी, यदि हाँ, तो उनकी प्रमुख मांगे क्‍या थी? (ख) क्‍या शासन के पास संविदा के A.N.M. फार्माशिष्‍ट, लैब टेक्‍नीशियन, सपोर्ट स्‍टॉफ व अन्‍य पद नियमित सेवा के स्‍वीकृत है जिन पर उपरोक्‍त  कर्मचारियों को पदस्‍थ कर कार्य लिया जा रहा है? यदि पद स्‍वीकृत हैं तो शासन इन कार्यरत संविदा स्‍वा.कर्म. को नियमित क्‍यों नहीं कर रहा है? (ग) शासन NRHM एवं अन्‍य स्‍वा. विभाग की विभिन्‍न योजनाओं में कार्यरत कर्मचारियों को कब तक नियमित करने के आदेश जारी कर देगा, नहीं तो क्‍यों नहीं?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी नहीं,। संविदाकर्मी मांग नियमितिकरण किये जाने की थी। (ख) जी नहीं,। केवल ए.एन.एम., फार्मासिस्ट, लैब टेक्‍नीशियन के नियमित पद स्वीकृत है, शेष नहीं है। नियमित पदों की भर्ती में योग्य संविदा कर्मचारी द्वारा चयन प्रक्रिया में भाग लिया जा रहा है। (ग) जी नहीं। नियमितिकरण का प्रावधान नहीं होने से शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होते।

ANM व फार्माशिष्‍ट को बोनस अंकों में समानता

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

39. ( क्र. 4762 ) एडवोकेट सत्‍यप्रकाश सखवार : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या वर्ष 2017 में स्‍वास्‍थ्‍य विभाग द्वारा ANM, फार्मासिस्‍ट व अन्‍य पदों को भरने हेतु विज्ञापन जारी किया गया था तथा एक ही प्रक्रिया से सभी पदों को भरा गया है? यदि हाँ, तो क्‍या संविदा पर कार्यरत ANM को तो 04 अंक प्रतिवर्ष के मान से अधिकतम 20 अंक बोनस दिये गये हैं एवं फार्मासिस्‍टों को 02 अंक प्रतिवर्ष के मान से अनुभव के बोनस अंक दिये गये हैं? यदि ऐसा है तो क्‍यों? (ख) शासन द्वारा फार्मासिस्‍टों के लिये लिखित परीक्षा में 50 अंक कम से कम लाने की बाध्‍यता का औचित्‍य क्‍या है? किस नियम से ऐसा किया गया है? कब तक बोनस के अंकों में समानता व 50 नम्‍बरों की बाध्‍यता खत्‍म करने का आदेश जारी करेगी? यदि नहीं, तो क्‍यों नहीं? (ग) जब ANM व फार्मासिस्‍ट व अन्‍य पदों का विज्ञापन व चयन प्रक्रिया एक समान थी, तो फार्मासिस्‍टों को नियमित नियुक्ति दिये जाने में भेदभाव क्‍यों किया गया है? इसे कब तक खत्‍म कर दिया जावेगा तथा फार्मासिस्‍टों को कब तक मैरिट के आधार पर नियमित कर दिया जावेगा?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ। पद पूर्ती हेतु प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा जारी विज्ञप्ति एवं नियम पुस्तिका  पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। जी हाँ। प्रशासकीय निर्णय एवं नियम पुस्तिका अनुसार बोनस अंक प्रदाय किये गये है। (ख) मध्यप्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिनांक 4 अक्टूबर 2013 को राजपत्र प्रकाशित कर विभिन्न विभागों/संस्थाओं से संबंधित उन पदों पर, जिन्हें कि मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर रखा गया है, संयुक्त चयन परीक्षा के माध्यम से, भर्ती के लिये तथा मापदण्ड नियम किये जाने हेतु मध्यप्रदेश कनिष्ठ सेवा (संयुक्त अर्हता) परीक्षा नियम, 2013 बनाये गये है। तद्नुसार उपरोक्त मूल नियम एवं इनमें समय-समय पर किये गये संशोधनों के अनुसार चयन परीक्षा आयोजित की गई है, शासन परिपत्र पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) उत्तरांश (क) एवं (ख) के अनुक्रम में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

जिला चिकित्‍सालय रतलाम में विशेषज्ञ चिकित्‍सकों की नियुक्ति 

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

40. ( क्र. 4786 ) श्री चेतन्‍य कुमार काश्‍यप : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रतलाम जिला चिकित्‍सालय में विशेषज्ञ चिकित्‍सकों के कितने पद स्‍वीकृत हैं? (ख) इनमें से कितने पद रिक्‍त हैं? (ग) रिक्‍त पदों पर विशेषज्ञ चिकित्‍सकों की नियुक्ति कब तक हो जायेगी?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) एवं (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट  अनुसार है। (ग) प्रदेश में विशेषज्ञों के कुल 3554 स्वीकृत पदों के विरूद्ध मात्र 999 विशेषज्ञ उपलब्ध हैं एवं प्रथम श्रेणी विशेषज्ञ की पूर्ति पदोन्नति के माध्यम से ही किए जाने का प्रावधान है वर्तमान में माननीय उच्चतम न्यायालय में पदोन्नति के संदर्भ में प्रचलित प्रकरण के कारण विगत लगभग 02 वर्षों से पदोन्नति की कार्यवाही विलंबित है। विभाग पूर्ति हेतु पी.जी. योग्यताधारी चिकित्सकों एवं बंधपत्र चिकित्सकों की नियुक्ति की कार्यवाही निरंतर कर रहा है। म.प्र.लोक सेवा आयोग को 1397 पदों की पूर्ति हेतु मांगपत्र प्रेषित किया गया है। उपलब्धता अनुसार पी.जी. योग्यताधारी चिकित्सकों की पदस्थापना संबंधी कार्यवाही निरंतर जारी है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - ''ग्यारह''

सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में नवीन तालाब/डेम निर्माण की स्‍वीकृति 

[जल संसाधन]

41. ( क्र. 4840 ) श्री हरदीप सिंह डंग : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में सेदरा करनाली, सेमली कांकड तालाब/डेम निर्माण की स्‍वीकृति कब तक प्रदान की जावेगी एवं वर्तमान स्थिति की जानकारी देवें। (ख) नकेडिया, खेताखेडा, भटूनी, पिपलिया जागीर तालाब/डेम निर्माण हेतु शासन द्वारा क्‍या कार्यवाही की गई है? (ग) प्रतापपुरा, बंजारी, भटूनी तालाब/डेम अभी तक स्‍वीकृत नहीं होने के क्‍या कारण हैं? (घ) खण्‍डेरिया मारू, तुम्‍बड नदी डेम निर्माण हेतु उपयोगी एवं पर्याप्‍त स्‍थान होने के बाद भी आज तक स्‍वीकृति प्रदान क्‍यों नहीं की गई एवं वर्तमान स्थिति की जानकारी देवें।

जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

पर्यटन विभाग द्वारा पुरातात्विक महत्व के स्थानों पर राशि स्वीकृत करना

[पर्यटन]

42. ( क्र. 4869 ) श्री आशीष गोविंद शर्मा : क्या राज्‍यमंत्री, संस्कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या पर्यटन विभाग द्वारा पुरातात्विक महत्व के स्थानों जैसे मंदिर, नदी घाट, पुरानी गुफाएं के विकास के लिए राशि स्वीकृत की जा रही हैं? (ख) यदि हाँ, तो क्या देवास जिले में पर्यटन विभाग द्वारा ऐसे पुरातात्विक स्थान चयनित किये गये हैं, जहां विकास हेतु राशि स्वीकृत की जावेगी? यदि हाँ, तो स्थान, राशि एवं कार्य की जानकारी देवें। यदि नहीं, तो क्यों?

राज्‍यमंत्री, संस्कृति ( श्री सुरेन्द्र पटवा ) : (क) जी नहीं। (ख) प्रश्‍नांश 'क' के उत्‍तर के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

मुख्‍य चिकित्‍सा एवं स्‍वास्‍थ्‍य अधिकारी को नियम विरूध कार्यमुक्‍त करना

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

43. ( क्र. 4883 ) श्रीमती इमरती देवी : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिले से बाहर स्‍थानां‍तरित कर्मचारियों को भारमुक्‍त करने का क्‍या नियम है उसकी प्रति उपलब्‍ध करायें। क्‍या एक जिले से दूसरे जिले में स्‍थानांतिरत होने पर किसी कर्मचारी को खण्‍ड चिकित्‍सा अधिकारी सीधे अन्‍य जिले के मुख्‍य चिकित्‍सा एवं स्‍वास्‍थ्‍य अधिकारी हेतु कार्यमुक्‍त कर सकता है? यदि हाँ, तो नियम की प्रति उपलब्‍ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) संचनालय स्‍वास्‍थ्‍य सेवायें भोपाल के आदेश क्र./२/अवि./सेल-टी.पी./अति/२०१७/५३४ बी भोपाल दिनांक १०.०७.१७ में कर्मचारियों को अन्‍य जिले में सीधे कार्यमुक्‍त किये जाने हेतु खण्‍ड चिकित्‍सा अधिकारी को कोई प्रतिलिपि/आदेश दिये गये थे, यदि नहीं, तो खण्‍ड चिकित्‍सा अधिकारी सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र करैरा द्वारा अपने पत्र क्र./स्‍था.वि./२०१७/६४७ दिनांक १८-०७-२०१७ द्वारा किस आधार पर करैरा से स्‍थानां‍तरित कर्मचारी को सीधे मुख्‍य चिकित्‍सा एवं स्‍वास्‍थ्‍य अधिकारी जिला सागर हेतु कार्यमुक्‍त किया गया? (ग) प्रश्नांश (क) क्‍या श्री अतेन्‍द्र सिंह रावत नेत्र सहायक सामुदायक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र की माह जुलाई व अगस्‍त २०१७ की उपस्थिति खण्‍ड चिकित्‍सा अधिकारी करैरा द्वारा न भेजने के कारण प्रश्‍न दिनांक तक उनका वेतन भुगतान नहीं किया गया है, क्‍यों? जबकि सम्‍बंधित दिनांक २३-८-२०१७ तक अपने कार्य पर उपस्थित था, तो कारण सहित उपस्थिति पंजी की प्रतिलिपि उपलब्‍ध करायें तथा वेतन कब तक भुगतान करा दिया जायेगा?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) सामान्य प्रशासन विभाग की स्थानांतरण नीति अनुसार नियम लागू होते है। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधीन मुख्य खण्ड चिकित्सा अधिकारी का पद विकास खण्ड स्तर पर प्रशासकीय नियंत्रणाधिकारी का पद है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी नियम परिपत्र की  जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें भोपाल के आदेश क्र./2/अवि./सेल-टी.पी./अति/2017/534-बी भोपाल दिनांक 10.07.17 के बिन्दु क्रमांक 01 में कर्मचारियों को कार्यमुक्त किये जाने हेतु उत्तरदायित्व संबंधित संस्था प्रमुख का निर्धारित किया जाकर निर्देशित किया गया हैं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रश्नांश (क) अतेन्द्र सिंह रावत नेत्र सहायक सामु.स्वा.के.करैरा की 31 जुलाई 2017 तक का वेतन उपस्थिति के आधार पर निकाला जा चुका है। चूंकि खण्ड चिकित्सा अधिकारी करैरा द्वारा 18/07/2017 को कार्यमुक्त किया जा चुका था, तदोपरांत संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सागर के अधीन दिनांक 05.12.2017 को उपस्थित हुये है। अतेन्द्र सिंह रावत द्वारा सामु.स्वा.के. करैरा की उपस्थिति पंजी में जबरदस्ती हस्ताक्षर कर देने से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी शिवपुरी के पत्र क्र./स्था./अवि./2018/ 2856 शिवपुरी दिनांक 24.08.2017 द्वारा श्री अतेन्द्र सिंह रावत को समक्ष में उपस्थित होने हेतु सूचित किया गया, पत्र के संदर्भ में संबंधित श्री रावत मुख्य चिकित्सा अधिकारी,शिवपुरी के समक्ष उपस्थित नहीं हुए, उपस्थिति पंजी की प्रतिलिपि  जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है।

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में निर्धारित मापदण्ड अनुसार स्वास्थ्य सुविधायें देना 

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

44. ( क्र. 4919 ) श्री सूबेदार सिंह रजौधा : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सामुदायिक स्वास्थय केंद्र में स्टाफ संख्या की पदस्थी का क्या नियम है? चिकित्सा सुविधाओं में परीक्षण मशीने एवं अन्य सुविधायें स्थापित करने का क्या मापदण्ड है? (ख) क्या सामुदायिक स्वास्थ केंद्र जौरा एवं केलारस में निर्धारित माप दण्ड अनुसार स्वास्थ परीक्षण मशीनें एवं उपकरण स्थापित नहीं हैं और ना ही स्टाफ पदस्थ हैं? यदि हाँ, तो क्यों? (ग) वर्तमान में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जौरा एवं कैलारस में किस-किस पद पर कौन-कौन पदस्थ हैं और कितने पद रिक्त हैं? पदों की एवं पदधिकरियों की जानकारी देवें? (घ) निर्धारित मापदण्ड अनुसार कौन-कौन सी परीक्षण सुविधाओं का अभाव है? पृथक-पृथक बतावें एवं रिक्त पदों एवं वांछित परीक्षण सुविधायें की पूर्ति करने हेतु विभाग की क्या योजना है और कब तक पूर्ति कर दी जावेगी?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जी नहीं। जी हां, कुछ पद रिक्त है। मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग को चयनित 1277 चिकित्सकों की पद पूर्ति हेतु नवीन मांग पत्र प्रेषित किया जा रहा है एवं पैरामेडिकल स्टाफ के रिक्त पदों की पूर्ति की कार्यवाही मध्यप्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के माध्यम से की जा रही है। (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है।                  (घ) जी नहीं, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जौरा एवं केलारस में 28 प्रकार की जांचें एवं एक्स-रे की सुविधाऐं उपलब्ध है। रिक्त पदों की पूर्ति प्रश्नांश (ख) के उत्तर अनुसार। निश्चित समय-सीमा बताना संभव नहीं।

आलोट विधानसभा क्षेत्र के पर्यटन विकास कार्य प्रस्‍ताव

[पर्यटन]

45. ( क्र. 4969 ) श्री जितेन्‍द्र गेहलोत : क्या राज्‍यमंत्री, संस्कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आलोट विधानसभा क्षेत्र में पर्यटन एवं धार्मिक दृष्टि से प्राचीन काल से प्रसिद्ध स्‍थलों के विकास हेतु प्रश्‍नकर्ता द्वारा मान. मंत्री महोदय एवं सचिव महोदय को दि. ०४ जुलाई २०१६ को एवं इसके पश्‍चात भी पत्र लिखे? उक्‍त पत्रों पर अब तक क्‍या कार्यवाहियां की गईं? (ख) क्‍या शासन इस पिछड़ें एवं अनुसूचित जाति आरक्षि‍त विधानसभा क्षेत्र में पर्यटन विकास का इरादा रखती है? यदि हाँ, तो किस प्रकार एवं नहीं तो क्‍यों नहीं? (ग) प्रश्नांश (क) स्‍थलों के पर्यटन विकास हेतु शासन ने किस स्‍तर पर स्‍थल निरीक्षण करवाया किसने निरीक्षण किया? निरीक्षण रिपोर्ट क्‍या है तथा कब तक इन स्‍थलों पर विकास संभव होगा?

राज्‍यमंत्री, संस्कृति ( श्री सुरेन्द्र पटवा ) : (क) जी नहीं। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।                      (ख) विभाग द्वारा जारी नवीन पर्यटन नीति 2016 के तहत किसी भी स्‍थल को पर्यटन स्‍थल घोषित करने का प्रावधान नहीं है। (ग) प्रश्‍नांश 'क' अनुसार। 

दोषी पर कार्यवाही किए जाना

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

46. ( क्र. 4980 ) श्रीमती शीला त्‍यागी : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) श्री सौरभ सिंह चौहान ब्‍लॉक कार्यक्रम प्रबंधक की राज्‍य स्‍वास्‍थ्‍य समिति से प्रथम नियुक्ति एवं प्रथम पद स्‍थापना स्‍थल गोविन्‍दगढ़ ब्‍लॉक में पद स्‍थापना स्‍थल से जिले अंतर्गत अन्‍यत्र पदस्‍थ किये जाने के क्‍या कारण हैं? (ख) क्‍या श्री सौरभ सिंह चौहान द्वारा स्‍वयं के व्‍यय पर ब्‍लॉक कोठी जिला सतना हेतु स्‍थानांतरण चाहा गया था जिस पर मिशन संचालक के पत्र क्र. NHM/HR/स्‍थानांतरण/2015/13498 भोपाल दिनांक 09.12.2015 द्वारा स्‍थानांतरण कर दिया गया। स्‍थानांतरण उपरांत कोठी जिला सतना में ज्‍वाइनिंग दिनांक समय-सीमा पर उपस्थित न होने का क्‍या कारण हैं? (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार अगर इनका स्‍थानांतरण दिनांक 09.12.2015 को कर दिया गया था तो 4 माह तक इनके द्वारा सतना जिले में उपस्थित क्‍या नहीं दी गयी? इस हेतु कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी है? (घ) क्‍या श्री सौरभ सिंह चौहान संविदा स्‍वास्‍थ्‍य कर्मचारी संघ के प्रदेशाध्‍यक्ष हैं और इनके नेतृत्‍व में 29 फरवरी 2016 से 18 मार्च 2016 तक हड़ताल करायी गयी? राष्‍ट्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मिशन द्वारा एम.पी.नगर थाने में इनके खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई, संविदा शर्तों के अनुबंध का उल्‍लंघन उपरांत भी शासन द्वारा श्री सौरभ सिंह चौहान के खिलाफ कार्यवाही क्‍यों नहीं की गयी और की जावेगी तो कब तक? (ड.) मिशन संचालक के पत्र क्र. NHM/HR/स्‍था./संशा/2016/9447 भोपाल दिनांक 16.09.2016 द्वारा श्री सौरभ सिंह चौहान को पुन: रीवा जिले में पदस्‍थ करने का क्‍या कारण हैं?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) मानव संसाधन मैनुअल अनुसार वर्ष 2013 में दिये गये प्रावधान अनुसार संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें रीवा संभाग रीवा ने आपसी सहमति के आधार पर युक्ति-युक्तकरण के तहत वर्ष 2011 में अन्यत्र पदस्थ किया गया। (ख) जी हाँ। तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रीवा द्वारा कार्य व्यवस्था के दृष्टिकोण से शासकीय कार्य प्रभावित न हो, इस कारण बी.पी.एम. को मौखिक आदेश पर कार्य मुक्त नहीं किया गया। (ग) प्रश्नभाग (ख) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।। (घ) जी हाँ, जी हाँ। हड़ताल के दौरान अप्रिय स्थिति निर्मित न हो सके इस कारण एम.पी. नगर थाने को दूरभाष पर सूचना देते हुये पुलिस बल प्राप्त किया था। स्वयं संज्ञान में लेकर कर्मचारी संघ द्वारा हड़ताल वापिस ले ली गई थी। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ड.) प्रशासनिक आवश्यकता की पूर्ति एवं जनसामान्य को बेहतर स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला रीवा में पदस्थापना की गई।

जाँच कर दोषी पर कार्यवाही किए जाना 

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

47. ( क्र. 4981 ) श्रीमती शीला त्‍यागी : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या सर्वोदय विन्‍ध्‍य विकास समिति द्वारा रीवा जिले में आशा प्रशिक्षण का कार्य किया जा रहा है? अगर हाँ तो कब से, तिथि अंकित कर जानकारी देवें। एन.जी.ओ. चयन के माप दंड चयन प्रकिया की कार्यवाही अनुबंध की छायाप्रति एवं कब-कब कितने समय के लिए किया गया? विगत 2010-11 से प्रश्‍न दिनांक तक वर्षों की धारा 27 एवं 28 की जानकारी एवं संस्‍था की साधारण कार्यकारिणी की बैठक की छायाप्रति दें। (ख) एन.एच.एम. की स्‍वीकृत कार्य योजना से लेकर प्रशिक्षण प्रारंभ वर्ष 2010-11 से आज दिनांक तक स्‍वीकृत बैच एवं एन.एच.एम. रीवा द्वारा भुगतान की राशि का विवरण प्रशिक्षण प्रारंभ दिनांक से बैच वार उपस्थित आशा कार्यकर्ताओं एवं आशा सहयोगिनी की सूची दें। (ग) प्रशिक्षण से उपस्थित आशा/आशा सहयोगिनी/मास्‍टर टेनर को संस्‍था द्वारा भुगतान की राशि की वर्षवार, बेचवार जानकारी दें। (घ) प्रश्‍नांश (ख) अनुसार क्‍या वर्ष 2013-14 एवं अन्‍य वर्षों में स्‍वीकृत कार्ययोजना अनुसार बेचों से ज्‍यादा भुगतान किया गया है? यदि हाँ, तो क्‍या संबंधित संस्‍था से वसूली की जावेगी एवं विभाग द्वारा ब्‍लैक लिस्‍टेड किया जावेगा, तो कब तक?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) :  (क) जी हाँ। दिनांक 26 मार्च 2012 से। एन.जी.ओ. के मापदण्ड, चयन प्रक्रिया एवं अनुबंध की  जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। प्रश्नावधि में धारा 27 एवं 28 तथा संस्था की वार्षिक साधारण कार्यकारिणी की बैठक की  जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ख) प्रश्नावधि में आशा एवं आशा सहयोगी के वर्षवार स्वीकृत बैच एवं राशि का भुगतान निम्नानुसार हैः-

वर्ष

एन.एच.एम. की स्वीकृत कार्य योजनानुसार आवंटित बैच

संस्था द्वारा प्रशक्षिण संपन्न कराये गये बैच

भुगतान राशि लाख रूपये में

2011-12

29

01

(भुगतान वर्ष 2012-13 में हुआ)

2012-13

78

95

93.36

2013-14

80

58

55.28

2014-15

95

104

87.19

2015-16

55

54

49.31

2016-17

31

38

31.10

2017-18

55

54

44.68

 

कुल योग 423

404

360.92

प्रशिक्षण प्रारंभ दिनांक से बैचवार उपस्थित आशा कार्यकर्ताओं एवं आशा सहयोगियों की सूची  पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार है। (ग) प्रशिक्षण में उपस्थित आशा/आशा सहयोगिनी को संस्था द्वारा किये गये वर्षवार एवं बैचवार भुगतान की राशि की  जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार है। मास्टर ट्रैनर्स को संस्था द्वारा किये गये वर्षवार एवं बैचवार भुगतान की राशि की  जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'द' अनुसार है। (घ) जी नहीं। शेष प्रश्नांश हेतु प्रश्न उपस्थित नहीं होता हैं।

मुरैना जिले के खाद्य तेलों में मिलावट

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

48. ( क्र. 5019 ) श्री सत्‍यपाल सिंह सिकरवार : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुरैना जिले में वर्तमान में कितनी खाद्य तेलों की रिफाइनरियां संचालित हैं तथा कितनी मात्रा में खाद्य तेलों का उत्‍पादन होता है, उनके नाम संचालकों के नाम, पता तथा 2015, 2016, 2017 में कितनी मात्रा में खाघ तेलों का उत्‍पादन किया गया? (ख) उक्‍त रिफाइनरियों की लेबोरे‍ट्रियों में तेलों की एसिड वैल्‍यू/जी.एल.सी. (गैस लेजर क्रोमेटोग्राफ) टेस्‍ट की कितनी बार फूड सैफ्टी स्‍टेण्‍डर्ड ऐसोशियेशन द्वारा जाँच कराई गई? यदि नहीं, कराई तो खाद्य विभाग द्वारा यह उदासीनता क्‍यों अपनाई जा रही है? (ग) क्‍या अधिकांश रिफाइनरियों में पाम आइल, क्रड डीगम सोयाबीन ऑयल से सरसों का तेल उत्‍पादित किया जा रहा है, जहां सरसों के तेल का ऐसेन्‍स डाला जाता है? इस अप मिश्रण के लिये विभाग क्‍या कार्यवाही कर रहा है?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) मुरैना जिले में वर्तमान में खाद्य तेलों की 6 रिफाइनरियां संचालित है  जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) फूड सेफ्टी स्‍टैण्‍डर्ड एशोसिएशन नामक कोई संस्‍था विभाग में कार्यरत नहीं है। विभाग के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा उक्‍त रिफाइनरियों से समय-समय पर खाद्य तेल के नमूने ले कर परीक्षण हेतु राज्‍य खाद्य प्रयोगशाला भोपाल भेजे जाते है। प्रयोगशाला द्वारा तेलों का मानकों में दिये गये एसिड वैल्‍यू के मान का परीक्षण किया जाता है। जी.एल.सी. प्रयोगशाला में उपलब्‍ध न होने के मैन्‍युअल में दर्शित अन्‍य विधियों से मानकों का परीक्षण किया जाता है। लिये गये नमूनों की  जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) जी नहीं। राज्‍य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला में किये गये सरसों तेल के नमूनों के परीक्षण में एसेन्‍स पाये जाने के पुष्टि नहीं हुई है। शेष प्रश्‍न उ‍पस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - ''बारह''

मध्‍यप्रदेश माध्‍यम के द्वारा होर्डिंग लगाने एवं व्‍यय की जानकारी 

[जनसंपर्क]

49. ( क्र. 5056 ) श्री हेमन्‍त सत्‍यदेव कटारे : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या म.प्र. माध्‍यम के द्वारा शासकीय विभागों की योजनाओं के प्रचार-प्रसार हेतु प्रदेश में होर्डिंग लगाकर प्रचार-प्रसार किया जाता हैं? यदि हाँ, तो विगत तीन वर्षों में होर्डिंग कार्य से जुड़े मध्‍यप्रदेश माध्‍यम में पंजीकृत एवं व्‍यवसाय करने वाली फर्मों के नाम एवं जानकारी उपलब्‍ध करायी जाये? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में विगत तीन वर्षों में किस-किस विभाग के द्वारा कितनी-कितनी राशि के होर्डिंग लगाये जाने के आदेश मध्‍यप्रदेश माध्‍यम से प्राप्‍त हुये? किस-किस फर्म को कितनी लागत के होर्डिंग लगाने का कार्य सौंपा गया? (ग) क्‍या होर्डिंग के माध्‍यम से प्रचार-प्रसार करने की समय-सीमा नियत है, किन्‍तु पंजीकृत व्‍यवसायियों द्वारा निर्धारित संख्‍या से कम एवं कम समय समय के लिये होर्डिंग लगाकर पूरी राशि मध्‍यप्रदेश माध्‍यम से प्राप्‍त की? क्‍या माध्‍यम द्वारा कराये गये कार्य का सत्‍यापन किया जाता है? यदि नहीं, तो इस अनियमितता के लिये कौन उत्‍तरदायी है?

जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जानकारी सलंग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) प्रश्‍न अस्‍पष्‍ट है। (ग) शासकीय विभागों से प्राप्‍त कार्यादेशों के अनुसार होर्डिंग संबंधी कार्य किए जाते है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - ''तेरह''

स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रों में स्‍वीकृत, भरे एवं रिक्‍त पदों की जानकारी 

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

50. ( क्र. 5057 ) श्री हेमन्‍त सत्‍यदेव कटारे : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भिण्‍ड जिले में लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण विभाग के अंतर्गत विधान सभावार कुल कितने सभी स्‍तर के शासकीय स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र स्‍वीकृत हैं एवं उन प्रत्‍येक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र में कौन-कौन से पद कितनी संख्‍या में स्‍वीकृत हैं? जानकारी दी जायें।                    (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में संचालित सभी स्‍तर के स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रों में स्‍वीकृत पदों के विरूद्ध वा‍स्‍तविक रूप से कितने पद भरे हैं और कितने पद कितने समय से रिक्‍त हैं? क्‍या रिक्‍त पदों की पूर्ति हेतु शासन की कोई नीति है? (ग) अटेर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रांतर्गत प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र फूप एवं अन्‍य सभी स्‍तर के स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रों में सभी संवर्ग के रिक्‍त पद की पूर्ति कितनी समयावधि में कर दी जावेगी? जिससे क्षेत्र की जनता को वास्‍तविक रूप से स्‍वास्‍थ्‍य सेवाओं का लाभ प्राप्‍त हो सकें?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। जी हाँ। (ग) रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही निरन्तर जारी रहती है। निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं।

विज्ञापन एवं भुगतान की जानकारी

[जनसंपर्क]

51. ( क्र. 5100 ) श्री जितेन्‍द्र गेहलोत : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के विभिन्‍न निगम, मण्‍डल, बोर्ड, विश्‍वविद्यालयों के कितने एवं कौन-कौन से विज्ञापन विगत तीन वर्षों में किन-किन समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाये तथा उन्‍हें कितना-कितना भुगतान किया गया वर्षवार, विभागवार ब्‍यौरा क्‍या है? समाचार पत्रों को किस क्रम अनुसार विज्ञापन दिये गये? किस नियम का पालन किया गया? (ख) विगत तीन वर्षों में विज्ञापन एवं भुगतान के संबंध में ऑडिट आपत्तियां क्‍या है? ऑडिट आपत्तियां का निराकरण किया गया है? यदि हाँ, तो ब्‍यौरा दें.          (ग) विभागों के लिए विशेष मीडिया कैम्‍पेन्‍स का तीन वर्षों का ब्‍यौरा दें .

जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) निगम, मंडलों और यूनिवर्सिटीज के विज्ञापन मध्‍यप्रदेश माध्‍यम द्वारा जारी किये जाते हैं। विज्ञापन के स्‍थान के क्रम में समाचार-पत्रों को प्रसार संख्‍या के आधार पर विज्ञापन जारी किये गये। विज्ञापन नियम-2007 का पालन किया गया। विज्ञापन शाखा द्वारा एम.पी.आर.डी.सी. और एक दो विश्‍वविद्यालय द्वारा भेजे गये विज्ञापन जारी किये गये हैं। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। (ख) जी नहीं। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) जानकारी निंरक।

डॉक्टरों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

52. ( क्र. 5165 ) श्रीमती ऊषा चौधरी : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रैगांव में डॉ. आशीष त्रिपाठी एवं उनकी पत्नी डॉ. ऋचा द्विवेदी पदस्थ हैं? (ख) यदि हाँ, तो क्या उक्त डॉ. द्वय के मुख्यालय में न रहने की शिकायत आम जनता द्वारा लगातार प्रश्नकर्ता सदस्य से किये जाने के बाद दिनांक 22/07/2017 को प्रश्नकर्ता सदस्य, नायब तहसीलदार व मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सोहावल तथा अन्य अधिकारी/कर्मचारी के साथ औचक निरीक्षण करने के दौरान प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ताला लगा हुआ पाया गया था? (ग) क्या माननीय विभागीय मंत्री को प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा अपने पत्र क्रमांक 181 दिनांक 22/07/2017 के माध्यम से संबंधित डॉक्टरों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की मांग की गई थी? यदि हाँ, तो विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई? (घ) क्या उक्त डॉक्टरों के अपने मुख्यालय में न रहने के कारण मरीजों को स्वास्थ्य लाभ नहीं मिल पाता है एवं जिला मुख्यालय व अन्यत्र स्वास्थ्य केन्द्रों में भटकना पड़ता है, जिससे मरीजों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? क्या इन डॉक्टरों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रैगाँव से अन्यत्र स्थानान्तरण करते हुए इनके स्थान पर अन्य डॉक्टरों को पदस्थ किया जावेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। (ग) जी हाँ। माननीय विधायक महोदय का उक्त पत्र के संदर्भ में संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सतना को प्रकरण की जाँच कर प्रतिवेदन भेजने हेतु निर्देशित किया गया था। जाँच प्रतिवेदन अनुसार प्रथम दृष्टया में संबंधित दोनों चिकित्सा अधिकारियों का दोषी होना प्रतीत होता है। इनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया प्रचलन में है। (घ) जी हाँ। परीक्षणोंपरान्त नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। 

शासकीय अस्‍पतालों में रिक्‍त पदों की पूर्ति

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

53. ( क्र. 5247 ) श्री नीलेश अवस्‍थी : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासकीय अस्‍पताल सिहोरा में सौ बिस्तर के अस्‍पताल की स्‍थापना कब की गई? यहां पर कितने चिकित्‍सीय एवं अन्‍य कर्मचारियों के पद स्‍वीकृत हैं एवं उसके अनुरूप                     कौन-कौन कब से पदस्‍थ हैं, कितने पद रिक्‍त हैं? रिक्‍त पदों को किस प्रकार से कब तक भरा जावेगा? (ख) पाटन विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र पाटन, मझौली प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र कटंगी, उप स्‍वास्‍थ्य केन्‍द्र लमकना, पड़वार जिला जबलपुर में चिकित्‍सकों एवं अन्‍य स्‍वास्‍थ्‍य कार्यकर्ताओं के कितने पद स्‍वीकृत हैं? (ग) प्रश्नांश (ख) में उल्‍लेखित स्‍वीकृत पदों के विरूद्ध कहाँ-कहाँ पर कौन-कौन कब से पदस्‍थ हैं, कितने पद रिक्‍त हैं? सूची देवें। (घ) ग्रामीणजनों की आवश्‍यकता को देखते हुये स्‍वीकृत पद अनुरूप चिकित्‍सकों की पद स्‍थापना की जावेगी? यदि हाँ, तो किस प्रकार से कब तक यदि नहीं, तो क्‍यों नहीं?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) दिनांक 12.10.2015 को की गई। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित 726 चिकित्सकों की पदस्थापना की गई है एवं 1277 चिकित्सकों की पद पूर्ति हेतु नवीन मांग पत्र मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग को प्रेषित किया गया है एवं पैरामेडिकल स्टाफ के रिक्त पदों की पूर्ति की कार्यवाही मध्यप्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के माध्यम से है।  समय-सीमा बताना संभव नहीं। (ख) एवं (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (घ) जी हाँ। उत्‍तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - ''चौदह''

जलाशयों की जानकारी

[जल संसाधन]

54. ( क्र. 5248 ) श्री नीलेश अवस्‍थी : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जबलपुर जिला अंतर्गत विभिन्‍न विकास खण्‍डों में विभाग के कितने जलाशय कब से निर्मित है, प्रारंभ में इनकी कितनी भंडारण एवं सिंचाई क्षमता थी वर्तमान समय में इनमें कितना जल भंडारित होता है तथा उनसे कितने कृषकों की कितने हेक्‍टेयर कृषि भूमि सिंचित होती है, विकास खण्‍डवार जलाशयवार सूची देवें एवं क्‍या सिंचाई सुविधा में वृद्धि हेतु वर्ष 2015-16 से प्रश्‍न दिनांक तक कौन-कौन से नवीन तालाबों के निर्माण हेतु प्रस्‍ताव दिये गये तथा उन पर क्‍या कार्यवाही की गई? प्रस्‍ताववार जानकारी देवें? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्‍लेखित जलाशयों एवं उनकी नहरों के रख-रखाव, नहरों के सुदृढ़ीकरण एवं नवीन नहरों के निर्माण हेतु विभाग द्वारा वित्‍त वर्ष 2013-14 से प्रश्‍न दिनांक तक आर.आर.आर. मद एवं अन्‍य मदों से प्रति वर्ष कितनी-कितनी राशि के कार्य कब कब कराये गये। जलाशयवार वर्षवार विवरण देवें? रख-रखाव एवं वार्षिक मरम्‍मत हेतु भारत सरकार द्वारा जारी निर्देश/गाईड लाईन की छायाप्रति देवें। (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में उल्‍लेखित निर्माण कार्यों का निरीक्षण एवं गुणवत्‍ता परीक्षण कब कब किस-किस अधिकारी द्वारा किया गया? क्‍या निरीक्षण/परीक्षण रिपोर्ट प्रस्‍तुत की गयी एवं उपरोक्‍त गुणवत्‍ताविहीन निर्माण की शासन स्‍तर पर दर्ज शिकायत पर क्‍या कार्यवाही की गई? (घ) वित्‍त वर्ष 2017-18 में परियोजनाओं के रख-रखाव तथा लघु सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण हेतु बजट में कितनी-कितनी राशि का प्रावधान रखा गया और प्रश्‍न दिनांक तक किन कार्यों में कितनी राशि का उपयोग हुआ एवं कितनी राशि का उपयोग नहीं हुआ?

जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

परिवार नियोजन क्षतिपूर्ति अंतर्गत राशि भुगतान

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

55. ( क्र. 5259 ) कुँवर सौरभ सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण विभाग द्वारा नसबंदी फेल हो जाने के कारण राष्‍ट्रीय परिवार नियोजन क्षतिपूर्ति योजनांतर्गत राशि दिये जाने का प्रावधान है? यदि हाँ, तो नियम-निर्देशों की प्रतियों सहित विवरण दें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार कटनी जिले में विभाग द्वारा विगत 03 वर्षों में कितने नसबंदी ऑपरेशन कब-कब हुये? उनमें से कितने सफल एवं कितने असफल हुये? स्‍वास्‍थ्‍य संस्‍थावार, तिथिवार पृथक-पृथक विवरण दें। (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार नसबंदी फेल हो जाने के कारण राष्‍ट्रीय परिवार नियोजन क्षतिपूर्ति हेतु कितने प्रकरणों में क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान किया गया? कितने प्रकरणों में भुगतान किया जाना शेष है? लंबित प्रकरणों में अब तक भुगतान न होने का क्‍या कारण है? कारण सहित विगत 03 वर्षों का वर्षवार, स्‍वास्‍थ्‍य संस्‍थावार, प्रकरणवार, पृथक-पृथक विवरण दें? (घ) प्रश्‍नांकित मामले में प्रश्‍नकर्ता सदस्‍य द्वारा प्रेषित पत्र क्रमांक 1218 दिनांक 22.11.17 में प्रश्‍न दिनांक तक क्‍या कार्यवाही हुई? तिथिवार, कार्यवाहीवार विवरण दें? संबंधितों को आज दिनांक तक परिवार नियोजन क्षतिपूर्ति की राशि प्राप्‍त न होने के लिये कौन दोषी है? दोषियों के विरूद्ध क्‍या कार्यवाही की गई है? कार्यवाहीवार, तिथिवार, पृथक-पृथक विवरण दें?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ। भारत सरकार द्वारा जारी नियम निर्देशों की प्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र “अ“ अनुसार है। (ख) विभाग द्वारा विगत तीन वर्षों में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर 17223 नसबंदी ऑपरेशन हुये उनमें से 17155 सफल हुये एवं 68 असफल हुयें। जानकारी स्वास्थ्य संस्थावार एवं वर्षवार  पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र “ब“ अनुसार है। (ग) राष्ट्रीय परिवार नियोजन क्षतिपूर्ति योजना के अंतर्गत 07 असफल नसबंदी प्रकरण में भुगतान किया गया। 03 असफल नसबंदी प्रकरणों में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। जानकारी  पुस्‍तकालय में रखें परिशिष्‍ट के प्रपत्र “स“ अनुसार है। (घ) प्रश्नकर्ता सदस्यों द्वारा प्रेषित पत्र क्र. 1218 दिनांक 22.11.2017 में उल्लेखित आवेदिका सुलेखा बाई के आवेदन को निर्धारित समय-सीमा के उपरांत प्राप्त होने पर जिला स्तरीय समिति द्वारा प्रकरण को कालातीत किया गया हैं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

कटनी जिले की संचालित स्‍वास्‍थ्य सुविधाओं की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

56. ( क्र. 5260 ) कुँवर सौरभ सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला चिकित्‍सालय कटनी में मारीजों के उपचार हेतु कितने चिकित्‍सक पदस्‍थ हैं? क्‍या जिला चिकित्‍सालय एवं ग्रामीण क्षेत्र की स्‍वास्‍थ्‍य संस्‍थाओं में चिकित्‍सकों के पद रिक्‍त हैं? यदि हाँ, तो स्‍वास्‍थ्‍य संस्‍थावार विवरण दें? (ख) क्‍या सभी स्‍वास्‍थ्‍य संस्‍थाओं में उपचार हेतु आवश्‍यक सुविधायें एवं संसाधन उपलब्‍ध एवं चालू स्थिति में है? यदि हाँ, तो उपकरणवार, स्‍वास्‍थ्‍य संस्‍थावार, बताएं? यदि नहीं, तो किस किस अस्‍पताल को कौन-कौन से संसाधन/उपकरण की आवश्‍यकता है? संस्‍थावार विवरण दें? (ग) जिले में कितनी एम्‍बुलेन्‍स एवं जननी वाहन संचालित है, इन वाहनों के रख-रखाव एवं क्रियान्‍वयन हेतु क्‍या व्‍यवस्‍था है? जिले की स्‍वास्‍थ्‍य संस्‍थाओं को वाहनो की सर्विसिंग हेतु कितने कूपन जारी हुये है, कितने कूपन का उपयोग हुआ है? क्‍या प्रश्‍नकर्ता सदस्‍य द्वारा संस्‍थाओं को उपलब्‍ध कराये गये वाहनों की वारन्‍टी अवधि के अंदर सर्विसिंग नहीं हुई है? क्‍या उक्‍त वाहन डीजल एवं ड्राईवर के आभाव में वाहन अनुपयोगी है? यदि हाँ, तो इसके लिये दोषी कौन है? (घ) प्रश्‍नकर्ता सदस्‍य द्वारा प्रमुख सचिव, लोक स्‍वास्‍थ्‍य और कल्‍याण विभाग को प्रेषित पत्र क्रमांक 221 दिनांक 17.05.2017 में विभाग द्वारा क्‍या कार्यवाही की गई? बिन्‍दुवार, कार्यवाहीवार, तिथिवार, विवरण दें?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। विशेषज्ञ/चिकित्सकों की अत्यधिक कमी के कारण संस्थाओं में शत्-प्रतिशत पदपूर्ति नहीं की जा सकी है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पहाड़ी में एक्स-रे मशीन की आवश्यकता है, शेष संस्थाओं में मापदण्ड अनुसार संसाधन/उपकरण उपलब्ध हैं। (ग) जिले में 06 शासकीय एवं दान से प्राप्त 05 एम्बूलेंस उपलब्ध हैं, जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। जननी वाहन का संचालन पृथक से है। वाहनों के रख-रखाव एवं क्रियान्वयन हेतु स्वीकृत बजट अनुसार कार्यवाही की जाती है। वाहनों की सर्विसिंग हेतु तीन कूपन जारी किए गए एवं तीनों ही कूपन का उपयोग किया गया। माननीय सदस्य द्वारा संस्थाओं में उपलब्ध कराए गए 02 शवरोगी वाहनों की वारंटी अवधि में ही सर्विसिंग कराई गई है वर्तमान में उक्त दोनों वाहनों का उपयोग किया जा रहा है एवं अनुपयोगी नहीं है। वाहनों को डीजल रोगी कल्याण समिति के माध्यम से डलवाया जाता है। बहोरीबंद में नियमित वाहन चालक उपलब्ध है तथा रीठी में आवश्यकतानुसार वाहन चालक की व्यवस्था कराई जाकर वाहन का संचालन किया जा रहा है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।                            (घ) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''द'' अनुसार है।

ग्राम लसुडिया जयसिंह में तालाब निर्माण

[जल संसाधन]

57. ( क्र. 5318 ) श्री दिलीप सिंह शेखावत : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या प्रश्‍नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र नागदा खाचरोद के ग्राम लसुडिया जयसिंह ग्राम पंचायत अमलावदिया में एक नाला गुजरता है, जिसमें वर्षाकाल के दौरान काफी मात्रा में पानी बहकर व्यर्थ ही चला जाता है? नाले के आसपास काफी शासकीय भूमि उपलब्ध है, जिसका विभाग द्वारा तालाब निर्माण हेतु सर्वे भी किया जा चुका है? (ख) क्या उक्त तालाब की डी.पी.आर. बन गयी है? यदि हाँ, तो यह कब तक स्वीकृत हो जावेगा?

जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) एवं (ख) विधानसभा क्षेत्र नागदा-खाचरोद की लसुडिया जयसिंह परियोजना की साध्‍यता दिनांक 15.11.2017 को प्रदान की गई है। परियोजना की डी.पी.आर. तैयार करने की कार्यवाही सतत् होने से स्‍वीकृति के लिए समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

आयुर्वेदिक चिकित्‍सालय के संबंध में

[आयुष]

58. ( क्र. 5361 ) श्री सचिन यादव : क्या राज्यमंत्री, आयुष महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि  (क) कसरावद विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आयुष/आयुर्वेदिक चिकित्‍सालय कहाँ-कहाँ संचालित हैं, इनमें किस-किस श्रेणी के पद स्‍वीकृत है, कितने एवं कब से रिक्‍त है? रिक्‍त पदों की पूर्ति प्रश्‍न दिनांक तक नहीं किए जाने के क्‍या कारण हैं? (ख) क्‍या उक्‍त चिकित्‍सालयों में दी जाने वाली सभी सुविधाएं उपलब्‍ध है? यदि हाँ, तो बतायें, यदि नहीं, तो कारण दें। क्‍या नि:शुल्‍क दवाओं का वितरण किया जा रहा हैं? यदि हाँ, तो कितने प्रकार की दवाएं प्रदाय की जा रही हैं? (ग) प्रश्नांश (क) में दर्शित कितने चिकित्‍सालय कब से भवनविहीन है? तत्‍संबंध में विभाग द्वारा कब-कब, क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई? प्रश्‍नांकित दिनांक तक की स्थिति में जानकारी दें। (घ) क्‍या उक्‍त क्षेत्र में आयुष चिकित्‍सालयों में वृद्धि अपेक्षत है? यदि हाँ, तो कहाँ-कहाँ नए चिकित्‍सालय खोले जाना प्रस्‍तावित है? (ड.) दिनांक 01 जनवरी 2014 से प्रश्‍न दिनांक तक प्रश्‍नकर्ता के प्राप्‍त पत्रों व अन्‍य माध्‍यमों से प्रस्‍तावित कार्यवाही की अद्यतन स्थिति क्‍या है? कार्यवाहीवार जानकारी दें।

राज्यमंत्री, आयुष ( श्री जालम सिंह पटेल ) : (क) चिकित्सालय संचालित नहीं है। औषधालयों की जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार। पद पूर्ति सतत् प्रक्रिया है। (ख) चिकित्सालय संचालित नहीं है। जी हाँ। औषधालयों में। जी हाँ। जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार। (ग) जानकारी संलग्‍न  परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी नहीं। (ड.) प्रश्नकर्ता का पत्र क्र.Ksw/Pa/17/380 दिनांक 23.08.2017 के पालन में जानकारी जिला आयुष अधिकारी, खरगोन के पत्र क्रमांक/स्था./2017/1822-23 दिनांक 09.11.17 द्वारा उपलब्ध करा दी गई है।

परिशिष्ट - ''पंद्रह''

त्रिस्तरीय प्रणाली अनुसार स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रों का संचालन

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

59. ( क्र. 5369 ) श्री सुन्‍दरलाल तिवारी : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या एन.आर.एच.एम. के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्‍वास्‍थ्‍य सेवा अधोसंरचना त्रिस्‍तरीय प्रणाली के रूप में विकसित की गई? जिसके अनुसार पाँच हजार की जनसंख्‍या पर उप स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र, तीस हजार पर प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र एवं एक लाख बीस हजार पर एक सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र खोलने पर कार्यवाही की गयी? इस अनुसार कितने केन्‍द्रों का संचालन कब-कब, कहाँ-कहाँ रीवा संभाग अंतर्गत किया गया? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में क्‍या जनसंख्‍या मापदण्‍ड के अनुसार आवश्‍यक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रों के विरूद्ध 1588 एस.सी. (22 प्रतिशत), 828 पी.एच.सी. (41 प्रतिशत) तथा 153 सी.एच.सी. (31 प्रतिशत) कम हैं, इस अनुसार रीवा संभाग में एस.सी., पी.एस.सी. तथा सी.एस.सी. की उपलब्‍धता क्‍या है? जिलेवार बतावें। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के तारतम्‍य में वर्ष 2012 से प्रश्‍न दिनांक तक में रीवा संभाग के जिलों को कितनी-कितनी राशि वर्षवार प्राप्‍त हुई एवं इसका व्‍यय कहाँ-कहाँ किया गया? क्‍या प्राप्‍त निधियों का बीस प्रतिशत उपयोग जिला मुख्‍यालय एवं सत्‍तर प्रतिशत ब्‍लॉकों में किया गया, यदि हाँ, तो पृथक-पृथक विवरण देवें। (घ) प्रश्नांश (क), (ख) अनुसार कार्यवाही कर स्‍वास्‍थ्‍य सुविधा ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्‍या के मापदण्‍ड से संचालित नहीं की गयी, जिसके कारण लोगों को समुचित स्‍वास्‍थ्‍य सुविधाएं नहीं मिल पा रही है? इसके लिए कौन-कौन जबावदार है? प्राप्‍त निधि का ग्रामीण क्षेत्रों में उपयोग न कर मनमानी तरीके से राशि व्‍यय कर ली गयी एवं स्‍वास्‍थ्‍य सुविधाएं उपलब्‍ध नहीं कराई गयी, जिस पर महालेखाकार द्वारा भी आपत्ति की गयी है क्‍या इसके लिए संबंधितों की पहचान कर क्‍या कार्यवाही प्रस्‍तावित करेंगे एवं स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र जनसंख्‍या के मापदण्‍ड अनुसार कब तक संचालित करावेंगे? अगर नहीं तो क्‍यों?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ। जी हाँ। शेष प्रश्नांश की जिलेवार  जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जी हाँ। जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) प्रश्‍नावधि में रीवा संभाग के अन्तर्गत जिलों में आवंटित राशि एवं व्यय का जिलेवार विवरण की  जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट  के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। इस राशि का उपयोग जिला मुख्यालय एवं जिलों की ग्रामीण स्वास्थ्य संस्थाओं में किया गया। जी नहीं, जिला मुख्यालय पर 20 प्रतिशत एवं ब्लॉकों पर 70 प्रतिशत व्यय नहीं हुआ। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी नहीं, उपलब्ध वित्तीय एवं मानव संसाधन द्वारा सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य सुविधाएं समुचित एवं निरंतर रूप से प्रदाय की जा रहीं है। कोई नहीं। महालेखाकार की आपत्ती भी उपलब्ध संसाधन की सीमा में सेवा प्रदायगी की संतोषजनक स्थिति में निराकृत होकर मान्य की गई है। प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार जनसंख्या के मापदण्ड के आधार पर स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना की जाती है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - ''सोलह''

जिम्‍मेदारों पर कार्यवाही

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

60. ( क्र. 5370 ) श्री सुन्‍दरलाल तिवारी : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या विभाग द्वारा टी.वी. रोग के उन्‍मूलन की कार्य योजना तैयार की है? कार्य योजना का विस्‍तृत विवरण बतावें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में रीवा जिले अंतर्गत वर्ष 2016 से प्रश्‍न दिनांक तक में टी.वी. रोग के कितने मरीज जिले एवं स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रों पर चिन्हित किए गये? इनकी बीमारी के निदान/उपचार बाबत् क्‍या कार्यवाही की गयी? (ग) प्रश्नांश (क) के मरीजों में ऐसे मरीज जिन में एच.आई.वी. के लक्षण एवं जो एच.आई.वी.-टी.वी. सहसंक्रमित मरीज (क्रास रेफरल बेरीफिकेसन) मिले,क्‍या इनका चिन्‍हांकन किया गया था यदि हाँ, तो उक्‍त कितने मरीजों को उपचार बावत् शासन से कितनी राशि रीवा जिले को प्रदान की गयी? प्राप्‍त राशि का कितना  उपयोग  वर्षवार तथा किया गया, साथ ही व्‍यय हेतु शासन के निर्देश की प्रति भी देवें? (घ) क्‍या प्राप्‍त राशि का प्रत्‍येक वित्‍तीय वर्ष में उपयोग हुआ? यदि हाँ, तो इसका भी विवरण पृथक से देवें। क्‍या प्राप्‍त राशि का उपयोग मरीजों के उपचार हेतु उपयोग नहीं किये जाने, फर्जी बिल वाउचर पर राशि व्‍यय किए जाने, मरीजों को दवाई से वंचित होने से उनकी मृत्‍यु होने इत्‍यादि के लिए जिम्‍मेदारों की पहचान कर उन पर क्‍या कार्यवाही करेंगे? अगर नहीं तो क्‍यों?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ। विवरण पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) रीवा जिले एवं स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिन्हित टी.बी. मरीज की जानकारी वर्ष 2016 से वर्ष 2017 तक की  जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। सभी क्षय रोगियों को डॉट्स की निःशुल्क औषधियां प्रदाय की जाती है।                                  (ग) एच.आई.व्ही. के लक्षण, एच.आई.व्ही. से सहसंक्रमित मरीज की  जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। मरीजों का उपचार रीवा शहरी, (जिला क्षय केन्द्र, जिला चिकित्सालय एवं ओ.पी.डी. संजय गाँधी चिकित्सालय एवं टी.बी. वार्ड संजय गांधी) में एवं 09 विकासखण्डों पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में किया गया है। 

क्र.

वर्ष

प्राप्त राशि

व्यय राशि

1

2016

1,14,09,968

1,13,69,759

2

2017

1,20,36,844

1,12,86,836

प्राप्त राशि का उपयोग रीवा शहरी एवं 09 विकास खण्डों में टी.बी. के मरीजों के उपचार हेतु शासन के द्वारा प्रदान टी.बी. गाईड-लाईन अनुसार किया गया है। (घ) जी हाँ। विवरण वर्षवार  जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-स अनुसार है। प्राप्त राशि का उपयोग गाईड-लाईन अनुसार मरीजों के उपचार हेतु किया गया है। सभी क्षय रोगियों को समय में दवा उपलब्ध कराई गई है।

विदिशा स्वास्थ्य विभाग में फर्जी नियुक्ति का मामला

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

61. ( क्र. 5415 ) श्री निशंक कुमार जैन : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या स्वास्थ्य विभाग विदिशा में वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में हुई फर्जी नियुक्तियों के मामले में विभाग के किस किस अधिकारी व कर्मचारी के विरूद्ध किस थाने में एफ.आई.आर. दर्ज हुई हैं? (ख) उक्त अधिकारी व कर्मचारियों के विरूद्ध माननीय न्यायालय में चालान प्रस्तुत हुआ है या नहीं? यदि नहीं, तो इसके लिए कौन उत्तरदायी है? (ग) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित फर्जी नियुक्ति मामले में विभागीय प्राथमिक जाँच किस अधिकारी से कराई गई है, यदि हाँ, तो जाँच प्रतिवेदन की प्रति देवें? यदि नहीं, तो विभागीय प्राथमिक जाँच नहीं कराई जाने के लिए कौन उत्तरदायी है? कब तक प्राथमिक जाँच कराई जावेगी? (घ) क्या उक्त फर्जी नियुक्ति मामले की जाँच भी लोकायुक्त कार्यालय द्वारा की जा रही है? यदि हाँ, तो जाँच प्रभावित न हो ऐसी स्थिति में किस-किस अधिकारी व कर्मचारी को अन्यत्र पदस्‍थ किया गया है? यदि नहीं, तो कारण देवें?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय विदिशा में पदस्थ श्री रीतेश आर्य, सहायक ग्रेड-2 (निलंबित), तत्कालीन स्थापना शाखा लिपिक के विरूद्ध थाना कोतावली जिला विदिशा में तीन एफ.आई.आर. दर्ज की गई है।                    (ख) जी नहीं। थाना कोतावली विदिशा में एफ.आई.आर.दर्ज होकर विवेचनाधीन है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रकरण में संचालनालय स्तर पर संधारित नस्ति (नोटशीट) की  प्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी हाँ। श्री रीतेश आर्य, सहायक ग्रेड-2 (निलंबित), तत्कालीन स्थापना शाखा लिपिक को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय भोपाल में आगामी आदेश तक पदस्थ किया गया। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

आयुष विभाग में किये गये स्‍थानांतरण

[आयुष]

62. ( क्र. 5427 ) श्रीमती अनीता नायक : क्या राज्यमंत्री, आयुष महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या 1 जनवरी 2016 से प्रश्‍न दिनांक तक विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों का स्‍थानांतरण किया गया वर्ष 2017 की स्‍थानांतरण के शिथिलीकरण की स्थिति में निर्धारित अवधि तक कितने ऑन-लाईन आवेदन प्राप्‍त हुये? (ख) वर्ष 2017-18 में स्‍थानांतरण नीति के क्‍या नियम थे तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के प्रशासनिक स्‍थानांतरण के क्‍या नियम थे? विभाग के द्वारा कितने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के स्‍थानांतरण  प्रशासनिक आधार पर किये गये? क्‍या च‍तुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के जिले से बाहर स्‍थानांतरण किये जाने का नियम है? अगर नहीं, तो फिर स्‍थानांतरण क्‍यों किये गये? जिस अधिकारी के द्वारा स्‍थानांतरण नीति के विरूद्ध स्‍थानांतरण किये गये उस अधिकारी के विरूद्ध विभाग क्‍या कार्यवाही कब तक करेगा? नहीं, तो क्‍यों? (ग) क्‍या प्रतिबंध अव‍धि में भी विभाग के द्वारा स्‍थानांतरण किये गये? अगर हां, तो ऐसा क्‍या किया गया? विभाग के द्वारा शासन के आदेश के विरूद्ध स्‍थानांतरण करने के लिये कौन-कौन अधिकारी जिम्‍मेदार है? जिम्‍मेदार अधिकारी के विरूद्ध विभाग क्‍या कार्यवाही कब तक करेगा?

राज्यमंत्री, आयुष ( श्री जालम सिंह पटेल ) : (क) जी हाँ। 1242 ऑनलाईन आवेदन।                     (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट  अनुसार वर्ष 2017-18 में 14 कर्मचारी। प्रशासनिक/स्वयं के आवेदन के आधार पर किये जा सकते हैं। स्थानांतरण नीति के अनुरूप कार्यवाही की गई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हाँ। स्थानांतरण नीति में निहित प्रावधानों के तहत। शेष प्रश्‍‍‍न उपस्थित नहीं होता।

पर्यटन स्‍थल का विकास

[पर्यटन]

63. ( क्र. 5455 ) श्री सुखेन्‍द्र सिंह : क्या राज्‍यमंत्री, संस्कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि     (क) क्‍या राष्‍ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 07 फोरलेन सड़क निर्माण रीवा-हनुमान के उत्‍तर प्रदेश एवं मध्‍यप्रदेश के सीमा पर बड़कुड़ा (हनुमना नगर पंचायत) की दांयी तरफ बैरियर के पास एक पर्यटन स्‍थल है? (ख) प्रश्नांश (क) के प्रकाश में क्‍या बड़कुडा में उत्‍तर प्रदेश एवं मध्‍यप्रदेश के आने-जाने वालो को ठहरने हेतु उपयुक्‍त स्‍थल है तथा जिसको विकसित करने से पर्यटन विभाग के राजस्‍व की आय होगी? (ग) प्रश्नांश (क), (ख) के प्रकाश में यदि हाँ, तो क्‍या पर्यटन विभाग उपरोक्‍त जगह का सर्वेक्षण कर पर्यटन से कब तक जोड़े जाने हेतु कार्यवाही करेगा? यदि नहीं, तो क्‍यों कारण स्‍पष्‍ट करें?

राज्‍यमंत्री, संस्कृति ( श्री सुरेन्द्र पटवा ) : (क) जी नहीं। (ख) उत्‍तरांश (क) के प्रकाश में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) उत्‍तरांश (ख) अनुसार। 

कृषि भूमि धारियों को राहत राशि

[जल संसाधन]

64. ( क्र. 5463 ) श्रीमती शकुन्‍तला खटीक : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिंध परियोजना दांयी तट नहर संभाग नरवर जिला शिवपुरी के ग्राम जैरावन के पटवारी हल्‍का उकायला के सर्वे क्रमांक 121/10, रकबा 0.210 एवं सर्वे नम्‍बर 122 में रकबा 35.00 हे. भूमि स्‍वामी मदन पुत्र मेवाराम गुर्जर आदि की भूमि अर्जित की गयी है? (ख) यदि हाँ, तो क्‍या उनको मुआवजा प्रदान किया गया है? यदि किया गया है, तो किस दर पर? यदि नहीं, तो क्‍यों? (ग) क्‍या उक्‍त भू-स्‍वामियों द्वारा मुआवजा प्राप्‍त हेतु एस.डी.एम. करैरा दिनांक 08.03.2017 एवं कलेक्‍टर जिला शिवपुरी जन-सुनवाई क्रमांक 1717 दिनांक 28.02.2017 एवं जन-सुनवाई क्रमांक 1885 दिनांक 07.03.2017 को भी आवेदन दिये जा चुके है परंतु प्रश्‍नांकित दिनांक तक कोई भी कार्यवाही नहीं हुई, जो शासन के आदेशों की अवहेलना व संबंधित कृषकों के हितों का हनन है?  (घ) एक लम्‍बे समय बाद मुआवजा राशि न देने हेतु कौन-कौन अधिकारी-कर्मचारी जिम्‍मेदार हैं व मुआवजा या भूमि के बदले भूमि  कब तक दे दी जायेगी? दोषी अधिकारी-कर्मचारियों के विरूद्ध क्‍या कार्यवाही की जायेगी व कब तक?

जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

अस्‍पताल भवन का निर्माण

[चिकित्सा शिक्षा]

65. ( क्र. 5563 ) श्री सत्‍यपाल सिंह सिकरवार : क्या राज्‍यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गजराराजा चिकित्‍सा महाविद्यालय ग्‍वालियर के अंतर्गत एक हजार बिस्‍तर भवन के निर्माण की घोषणा, कब किसके द्वारा की गई थी? वर्ष, माह, नाम सहित पूर्ण जानकारी दी जावे। (ख) क्‍या जयारोग्‍य अस्‍पताल के पत्‍थर वाले भवन को बने हुए विभाग ने अपनी रिपोर्ट में उसे अनुपयोगी घोषित किया है? यदि हाँ, तो शासन को कब रिपोर्ट प्राप्‍त हुई? रिपोर्ट के आधार पर शासन द्वारा अभी तक क्‍या कार्यवाही की गई है? वर्षवार जानकारी दी जावे। (ग) शासन द्वारा नये भवन के निर्माण हेतु अभी तक क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई है? प्रस्‍ताव कब तैयार कर प्रस्‍तुत किया? डी.पी.आर. बनाई गई है या नहीं?

राज्‍यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ( एडवोकेट शरद जैन ) : (क) तत्‍कालीन मुख्‍यमंत्री माननीय श्री बाबूलाल गौर द्वारा दिनांक 17.06.2005 को प्रश्‍नाधीन घोषणा की गई थी। (ख) एवं (ग) जी हाँ। दिनांक 10.03.2016 को। वैकल्पिक व्‍यवस्‍था हेतु दिनांक 01.09.2009 को 1000 बिस्‍तर अस्‍पताल के निर्माण की प्रशासकीय स्‍वीकृति राशि रूपये 116.80 करोड़ की जारी की गई। आगामी वर्ष के बजट में प्रावधान प्रस्‍तावित किया गया है।

ग्‍वालियर चिकित्‍सा महाविद्यालयों में शिक्षकों की पदस्‍थापना

[चिकित्सा शिक्षा]

66. ( क्र. 5564 ) श्री सत्‍यपाल सिंह सिकरवार : क्या राज्‍यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जी.आर.मेडीकल कॉलेज ग्‍वालियर में वर्तमान में कितने पद प्रोफेसर रीडर, सहा. प्राध्‍यापकों के कब से रिक्‍त हैं? विषयवार, पदवार जानकारी दी जावे। (ख) वर्ष 2010 से 2017 तक कितनी बार मेडिकल काउन्सिल ऑफ इंडिया की टीम द्वारा (क) अस्‍पताल का निरीक्षण किया गया है तथा चिकित्‍सा महाविद्यालय की मान्‍यता रद्द करने का नोटिस कितनी बार दिया गया है? शासन द्वारा उक्‍त नोटिस के परिपालन में अभी तक क्‍या कार्यवाही की गई है? (ग) शासन द्वारा उक्‍त रिक्‍त पदों की पूर्ति तथा विभिन्‍न विषय विशेषज्ञों की पद स्‍थापना हेतु अभी तक क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई है?

राज्‍यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ( एडवोकेट शरद जैन ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है।   (ख) 32 बार। मान्‍यता रद्द करने का नोटिस नहीं दिया गया है। शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता है। (ग) मध्‍यप्रदेश स्‍वशासी चिकित्‍सा एवं दन्‍त चिकित्‍सा महाविद्यालयीन शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम 2018 को महाविद्यालय की स्‍वशासी समिति ने दिनांक 27.01.2018 को संकल्‍प पारित कर दिनांक 27.01.2018 को लागू किया गया और इन नियमों के तहत शैक्षणिक संवर्ग के रिक्‍त पदों की पूर्ति हेतु प्रक्रिया प्रारंभ की गई है।

परिशिष्ट - ''सत्रह''

पदोन्‍नति में अनियमितता

[जल संसाधन]

67. ( क्र. 5569 ) श्री मधु भगत : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि      (क) क्‍या प्रश्‍न क्रमांक 7180 दिनांक 31.03.2017 का उत्‍तर सही तथा तथ्‍यों, अभिलेखों के आधार पर दिया गया था? जिसके उत्‍तर में जल संसाधन विभाग के पत्र क्रमांक 14.03.2012 के साथ संलग्‍न पत्रक (ब) में स्‍वीकार किया गया है कि मानचित्रकार विद्युत/यांत्रिकी के अनु.जाति के 06 और अनु.जनजाति के 08 पद और शेष अनारक्षित वर्ग के स्‍वीकृत थे? क्‍या आरक्षण नियम 1994 के प्रावधानानुसार वर्ष 2012 और उससे पहले के वर्षों का रोस्‍टर रजिस्‍टर उपलब्‍ध है? (ख) क्‍या प्रमुख अभियंता के अर्द्ध शासकीय पत्र दिनांक 19.07.2012 द्वारा अध्‍यक्ष विभागीय पदोन्‍नति समिति को उपरोक्‍त संख्‍या के आधार पर पदोन्‍नति समिति की बैठक कर चयन सूची प्रस्‍तुत करने के निर्देश दिये थे और निर्देशानुसार 29.08.2012 को चयन सूची प्रमुख अभियंता कार्यालय को सौंपी थी? यदि हाँ, तो इसमें आरक्षित वर्ग के कितने कर्मचारियों को उपयुक्‍त पाया? (ग) क्‍या कार्यालय अधीक्षक की टीप दिनांक 14.09.2012 के आधार पर 21 पद भरे होना बताकर तथा कोई पद रिक्‍त न होना दर्शाकर प्रमुख अभियंता कार्यालय के आदेश क्रमांक 3323255/पदों/09/3053 दिनांक 11.12.2012 चयन सूची निरस्‍त की गई थी? यदि हाँ, तो आदेश की प्रति बतावें। (घ) वर्ष 2012 में मानचित्रकार (सिविल) के कितने पद रिक्‍त और कितने पद भरे थे तथा कितने पद उच्‍च पद पर पदोन्‍नति/सेवानिवृत्ति से उपलब्‍ध हुए? (ड.) दिनांक 14.09.2012 की टीप में जिन पदों को भरा हुआ बताया गया है, उन 21 पदों पर कौन-कौन, किस-किस कार्यालय में पदस्‍थ या उसका मानचित्रकार विद्युत/यांत्रिकी की पदक्रम सूची में सरल क्रमांक क्‍या था? (च) वर्ष 2012 तथा 2013 में कितने पद मानचित्रकार वि/यां के उच्‍च पद पर पदोन्‍नति तथा सेवानिवृत्ति से उपलब्‍ध हुए थे? आरक्षित वर्ग तथा अनारक्षित वर्ग के अलग-अलग बतावें।

जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जी हाँ। जी हाँ। जी नहीं। (ख) प्रमुख अभियंता द्वारा दिनांक 19.07.2012 को विषयांतर्गत लिखे गए पत्र की प्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के   प्रपत्र-''अ'' अनुसार है। पदोन्‍नति समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-''ब'' अनुसार है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-''ब'' में दी गई है। (ग) जी हाँ। प्रमुख अभियंता के प्रश्‍नाधीन आदेश की प्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के    प्रपत्र-''स'' अनुसार है। (घ) 01 जनवरी 2012 को स्‍वीकृत सभी 21 पद भरे हुए थे। (ड.) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-''द'' अनुसार है। (च) प्रश्‍नाधीन अवधि में पदोन्‍नति से पद रिक्‍त नहीं हुए। सेवानिवृत्ति से अनारक्षित वर्ग के 2 पद रिक्‍त हुए।

शासकीय चिकित्‍सालय परसवाड़ा में महिला चिकित्‍सक की पदस्‍थापना

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

68. ( क्र. 5570 ) श्री मधु भगत : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बालाघाट जिले में महिला चिकित्‍सक के कितने पद भरे/रिक्‍त हैं? जिले में विधानसभा क्षेत्रवार किन-किन चिकित्‍सालयों में कौन-कौन पदस्‍थ हैं? (ख) क्‍या परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के शासकीय चिकित्‍सालय परसवाड़ा में वर्तमान में एक भी महिला चिकित्‍सक पदस्‍थ नहीं होने से महिला मरीजों एवं प्रसूताओं को काफी परेशानी होती है? कई बार इन्‍हें गंभीर अवस्‍था में जिला चिकित्‍सालय में रेफर किया जाता है तथा कई बार प्रसूताओं की असामयिक मृत्‍यु भी हो जाती है। (ग) यदि हाँ, तो प्रश्‍नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र परसवाड़ा के गरीब आदिवासियों को बेहतर चिकित्‍सा देने हेतु शासकीय चिकित्‍सालय परसवाड़ा में महिला चिकित्‍सकों की नियुक्ति कब तक कर दी जावेगी? यदि नहीं, तो क्‍यों?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) विभाग अंतर्गत महिला चिकित्सक के नाम से पद स्वीकृत नहीं है। प्रथम श्रेणी स्त्री रोग विशेषज्ञ के पद स्वीकृत हैं। जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार। (ख) प्रदेश में स्त्री रोग विशेषज्ञों की कमी के कारण कोई नियमित स्त्री रोग विशेषज्ञ पदस्थ नहीं है। वर्तमान में डॉ. मधुबाला चौहान, आयुष चिकित्सक, द्वारा सप्ताह में 02 दिवस सोमवार एवं मंगलवार को महिलाओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है। गंभीर एवं जटिल प्रसव वाले महिला मरीजों को जिला चिकित्सालय बालाघाट में, जहां स्त्री रोग विशेषज्ञ उपलब्ध है, रेफर किया जाता है। प्रसूताओं की असामयिक मृत्यु संबंधी जानकारी निरंक है। (ग) जी हाँ, विभाग रिक्त पदों की पूर्ति हेतु निरंतर प्रयास कर रहा है। परसवाड़ा नॉन सीमांक संस्था है परंतु स्त्री रोग विशेषज्ञों की अत्यधिक कमी के कारण सीमांक संस्थाओं के रूप में चिन्हित जिला चिकित्सालय/सिविल अस्पतालों में ही पदपूर्ति संभव नहीं हो पा रही है। हाल ही में विभाग द्वारा 1397 चिकित्सकों के रिक्त पदों हेतु मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग को मांग-पत्र प्रेषित किया गया है। चयन सूची उपलब्ध होने पर स्त्री रोग योग्यताधारी चिकित्सक की उपलब्धता अनुसार पदस्थापना संबंधी कार्यवाही की जा सकेगी। पदपूर्ति हेतु निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है। 

परिशिष्ट - ''अठारह''

मुआवजा राशि के वितरण की जानकारी

[जल संसाधन]

69. ( क्र. 5586 ) श्री शंकर लाल तिवारी : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या विधान सभा क्षेत्र सतना के अंतर्गत पंथडा, विवरक नहर दिनांक 16/05/2013 को नहर से संबंधित खम्‍हरिया, तिवरियान को 22 लाख प्रति हेक्‍टेयर के हिसाब से मुआवजा दिया गया था? यदि हाँ, तो ग्राम रामस्‍थान (उसहरा कोठार) धुंधिचिहाई, बम्‍होरी, आदि के कृषकों के जो कि एक ही हल्‍का नंबर में आते हैं, को 11 लाख प्रति हेक्‍टेयर के हिसाब से मुआवजे किस आधार पर कम करके आंका गया है? यदि कम दिया गया है, तो इसके अंतर की राशि कब तक प्रदान की जायेगी? (ख) प्रश्नांश (क) के प्रकाश में कार्यपालन यंत्री एवं एस.डी.एम. एवं मुआवजा धारी कृषकों के मध्‍य कोई पंचनामा किया गया था? यदि हाँ, तो उसमें यह शर्त रखी गई थी कि कृषकों को उचित मुआवजा न मिलने पर किसान स्‍वयं नहर को खोदकर समतल कर देंगे? (ग) क्‍या उक्‍त ग्रामवासियों/कृषकों को जिसकी कृषि भूमि नहर हेतु अधिग्रहित की गई तथा नहर से होकर खुदाई की गई थी, जिसका बचे हुए कृषकों को अंतर का मुआवजा दे दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्‍यों? हाँ तो कब तक दे दिया जायेगा?

जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

दवाइयों एवं चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

70. ( क्र. 5591 ) श्री संदीप श्री प्रसाद जायसवाल : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सरदार वल्लभ भाई पटेल नि:शुल्क औषधि वितरण योजना के तहत कटनी जिले के शासकीय चिकित्सालयों एवं स्वास्‍थ्‍य केन्द्रों में कितने प्रकार की एवं        कौन-कौन सी दवाइयां मरीजों को मुफ्त दी जा रही हैं और क्या उपरोक्त सभी दवाइयां कटनी जिले के सभी शासकीय चिकित्सालयों में उपलब्ध हैं? यदि हाँ, तो विवरण देवें। यदि नहीं, तो दवाइयों की उपलब्धता के लिये क्या‍ प्रयास किये जायेंगे? (ख) मरीजों को बेहतर स्वास्‍थ्‍य सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु कटनी जिले के शासकीय चिकित्सालयों एवं स्वास्‍थ्‍य केन्द्रों में जाँच हेतु किन-किन चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता है और किन-किन चिकित्सा उपकरणों की कमी परिलक्षित हो रही है? संस्थावार बतायें। (ग) प्रश्नांश (ख) के तहत कटनी जिले के शासकीय चिकित्सालयों एवं स्वास्‍थ्‍य केन्द्रों में आवश्यक चिकित्सा उपकरणों की कमी दूर करने के लिये विगत 3 वर्षों में      क्या‍-क्या‍ कार्यवाही की गई और आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता कब तक होगी?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

कटनी जिले में सिंचाई हेतु उपलब्ध‍ संसाधनों की जानकारी

[जल संसाधन]

71. ( क्र. 5592 ) श्री संदीप श्री प्रसाद जायसवाल : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कटनी जिले में सिंचाई कार्य हेतु कितने एवं कौन-कौन से तालाब, नहरें आदि संसाधन किन-किन क्षेत्रों में उपलब्ध हैं? इनसे कितने रकबे में सिंचाई की जाती है और कटनी जिले में सिंचाई का रकबा बढ़ाये जाने हेतु कौन-कौन सी योजनायें प्रश्न दिनांक तक सर्वेक्षित हैं?       (ख) प्रश्नांश (क) के तहत कौन-कौन सी योजनायें साध्य पाई जाकर डी.पी.आर. तैयार की जा चुकी है और उनमें से किन-किन योजनाओं की डी.पी.आर. स्वीकृति हेतु विभाग/शासन को कब-कब प्रेषित की गई? क्या इन योजनाओं को विभाग/शासन स्तर से स्वीकृति प्रदान की गई? यदि हाँ, तो ब्यौरा देवें। यदि नहीं, तो क्यों? कारण बतायें। (ग) कटनी जिले में विभाग की ऐसी कौन-कौन सी परियोजनायें/योजनायें हैं, जो अपूर्ण एवं संचालित नहीं हैं? इन परियोजनाओं/योजनाओं के निर्माण में कितनी-कितनी राशि का कब-कब व्यय हुआ और यह परियोजनायें/योजनायें किन कारणों से पूर्ण नहीं हुई अथवा क्रियान्वित नहीं हैं? (घ) प्रश्नांश (ग) के तहत अपूर्ण एवं अक्रियाशील परियोजनाओं/योजनाओं को पूर्ण एवं क्रियाशील करने के लिये क्या कोई प्रयास/कार्य किये गये हैं अथवा किये जायेंगे? यदि हाँ, तो क्या एवं किस प्रकार? यदि नहीं, तो क्यों? परियोजना/योजनावार बतायें।

जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार है। सर्वेक्षित परियोजनाओं की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के      प्रपत्र-''ब'' अनुसार है। (ग) एवं (घ) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-''स'' अनुसार है।

चिकित्‍सा महाविद्यालयों में भर्ती की जानकारी

[चिकित्सा शिक्षा]

72. ( क्र. 5597 ) श्री घनश्‍याम पिरोनियाँ : क्या राज्‍यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या दतिया एवं शिवपुरी जिले में शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी स्तर से प्रोफेसर सहित महाविद्यालय में कार्यालयीन एवं शैक्षणिक तथा प्रशासनिक समस्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ है? यदि हाँ, तो उपरोक्त समस्त पदों हेतु विज्ञापन किस दैनिक समाचार पत्रों/वेबसाइटों पर जारी किया गया? विज्ञापन की प्रतियां प्रदान करें। यदि नहीं, तो उपरोक्त पदों पर भर्तियां कब तक, किस एजेंसी द्वारा की जावेगी? (ख) क्या प्रश्नांश (क) के अनुसार भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण नियमों का पालन किया जावेगा? यदि हाँ, तो इन महाविद्यालयों में समस्त रिक्त पदों की जानकारी आरक्षण/रोस्टर अनुसार प्रदान करें। यदि नहीं, तो क्यों? क्‍या इस हेतु कोई कमेटी गठित की गई? (ग) क्या उक्त‍ महाविद्यालयों में समस्त जाँच मशीनों को स्थापित किया जायेगा? यदि हाँ, तो क्‍या इन मशीनों को क्रय करने की प्रक्रिया अपनायी जायेगी? (घ) क्या उक्त महाविद्यालयों में समस्त पदों पर भर्ती आउट-सोर्सिंग एजेंसी के द्वारा की जा रही है? यदि हाँ, तो किस एजेंसी द्वारा यह भर्ती की जा रही है? उक्त एजेंसी को भर्ती हेतु किसके आदेश से अधिकृत किया गया? आदेश की प्रति सहित उक्त एजेंसी के साथ किस स्तर के अधिकारी ने अनुबंध किया? नाम व पदनाम सहित सम्पूर्ण अनुबंध पत्र की प्रतियां प्रदान करें।

राज्‍यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ( एडवोकेट शरद जैन ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

निर्माण कार्यों की स्‍वीकृति

[जल संसाधन]

73. ( क्र. 5609 ) श्री दिनेश राय (मुनमुन) : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभाग द्वारा प्रश्‍नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र सिवनी में वर्ष 2013-14 से चालू वित्‍तीय वर्ष तक में कौन-कौन से निर्माण/विकास कार्य किये गये हैं या किये जा रहे हैं? इन निर्माण/विकास कार्यों का विवरण, योजना का नाम, प्रशासकीय स्‍वीकृति व दिनांक, कार्य की लागत, लाभान्वित ग्रामों के नाम, ठेकेदार का नाम कार्य की वर्तमान स्थिति पूर्ण/अपूर्ण, अपूर्ण होने का कारण, कार्य कब तक पूर्ण होने की संभावना है, आदि की जानकारी उपलब्‍ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्‍लेखित वर्षों में प्रश्‍नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र सिवनी अंतर्गत ऐसे कितने कार्य प्रस्‍तावित किये गये हैं जिनकी स्‍वीकृति किस स्‍तर पर अपेक्षित है? तो इन कार्यों की सूची वर्तमान में उक्‍त प्रस्‍ताव किस अधिकारी के पास लंबित है, की जानकारी उपलब्‍ध करावें। (ग) प्रश्नांश (ख) में उल्‍लेखित प्रस्‍तावित कार्यों की स्‍वीकृति कब तक जारी की जा रही है? यदि नहीं, तो लंबित रहने का कारण बतावें।

जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र-''अ/अ-1'' अनुसार है। (ख) एवं (ग) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र-''ब'' अनुसार है। डी.पी.आर. तैयार नहीं होने से लाभांवित ग्रामों के नाम एवं स्‍वीकृति हेतु समय-सीमा बताना संभव नहीं है। प्रश्‍नांश उत्‍पन्‍न नहीं होते हैं। 

परिशिष्ट - ''उन्नीस''

नहर निर्माण हेतु सर्वे कार्य का प्राक्‍कलन

[जल संसाधन]

74. ( क्र. 5612 ) श्री दिनेश राय (मुनमुन) : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या सिवनी जिले में माचागौरा बांध से निकलने वाली नहरों से लालमाटी (गोपालगंज) क्षेत्र के छूटे हुये 37 गांवों को जोड़ने के संबंध में प्रश्‍नकर्ता द्वारा माननीय मुख्‍यमंत्री जी के ओलावृष्टि निरीक्षण पर सिवनी जिले में प्रवास के दौरान माचागौरा बांध से निकलने वाली नहर से लालमाटी क्षेत्र को जोड़ने हेतु पुनः सर्वे करने हेतु मांग करने पर उनके द्वारा वहां मौजूद विभागीय अधिकारियों को सर्वे करने हेतु आवश्‍यक कार्यवाही के निर्देश दिये थे? (ख) यदि हाँ, तो निर्देश के पालन में क्‍या ई.ई. जल संसाधन सिवनी द्वारा उक्‍त नहर निर्माण हेतु नये सिरे से सर्वे कार्य का प्राक्‍कलन तैयार कर शासन/विभाग को स्‍वीकृति हेतु भेज दिया है? यदि हाँ, तो कब?        (ग) यदि उक्‍त कार्य का प्राक्‍कलन वर्तमान में किस स्‍तर पर परीक्षणाधीन है? परीक्षण कार्य कब तक पूर्ण करके क्षेत्रवासियों के हित में किसे कब तक स्‍वीकृति प्रदान की जावेगी एवं सर्वे कार्य प्रारंभ करवा दिया जावेगा? यदि नहीं, तो क्‍यों?

जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) से (ग) प्रथम दृष्‍ट्या सर्वेक्षण पश्‍चात प्रश्‍नाधीन क्षेत्र की कृषि भूमि नहर तल से ऊँचाई पर होने तथा पेंच परियोजना के जलाशय में संग्रहित होने वाले जल के विरूद्ध रूपांकित सैच्‍य क्षेत्र में सिंचाई उपरांत जल उपलब्‍ध नहीं होने से साध्‍यता नहीं पाई गई। शेष प्रश्‍न उत्‍पन्‍न नहीं होते हैं।

सिंचाई परियोजना की साध्‍यता

[जल संसाधन]

75. ( क्र. 5615 ) श्री शैलेन्‍द्र पटेल : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सीहोर जिले में कुल कितनी कृषि भूमि वर्तमान में सिंचित है तथा किन-किन माध्‍यमों से सिंचाई सुविधा उपलब्‍ध है? तहसीलवार सिंचाई साधनवार सिंचित रकबे का ब्‍यौरा दें। पिछले तीन वर्ष के दौरान कितने हेक्‍टेयर कृषि भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्‍ध कराई है? तहसीलवार वर्षवार, साधनवार सिंचित रकबे का ब्‍यौरा दें। (ख) क्‍या सरकार द्वारा सिंचाई सुविधा के लिए वर्ष 2010 के बाद से वृहद सिंचाई परियोजना बनाकर उन्‍हें प्रारंभ किया है? यदि हाँ, तो सीहोर जिले में कौन-कौन सी सिंचाई परियोजनाएं प्रारंभ हुई हैं? (ग) किसी भी सिंचाई परियोजना की साध्‍यता के लिए       क्‍या-क्‍या प्रक्रिया अपनाई जाती है। परियोजना लागत की गणना के क्‍या-क्‍या घटक निर्धारित किए गए हैं? परियोजना की लागत में क्‍या अधिग्रहित की गई भूमि की मुआवजा राशि को भी जोड़ा जाता है? अगर हाँ तो अब तक किस दर से मुआवजा दिया जा रहा है तथा पूर्व में किस दर से मुआवजा दिया जाता था। (घ) क्‍या वर्तमान में बढ़ी हुई मुआवजा राशि देने के प्रावधान से कई परियोजनाएं लंबित हैं? यदि हाँ, तो सीहोर जिले की कौन-कौन सी परियोजनाएं लंबित हैं?

जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार है। (ख) जी नहीं। प्रश्‍न उत्‍पन्‍न नहीं होता है। (ग) चिन्हित परियोजना की प्रारंभिक जानकारी निर्धारित प्रपत्र में संकलित कर विभागीय वेबसाईट पर दर्ज की जाती है। साध्‍यता प्रपत्र संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र-''1'' अनुसार है। जी नहीं, परियोजना की लागत में भूमि का संभावित मुआवजा जोड़ा जाता है। मुआवजा निर्धारण विभाग द्वारा नहीं किया जाना होकर कलेक्‍टर/भू-अर्जन अधिकारी द्वारा       समय-समय पर प्रचलित कलेक्‍टर गाईड-लाईन एवं अनिवार्य भू-अर्जन के प्रावधान अनुसार किया जाता है। (घ) जी नहीं, तकनीकी एवं वित्‍तीय मापदण्‍डों पर साध्‍य कोई परियोजना स्‍वीकृति हेतु लंबित नहीं है। प्रश्‍न उत्‍पन्‍न नहीं होता है।

परिशिष्ट - ''बीस''

संविदा कर्मचारियों/अधिकारियों की मांगों का निराकरण

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

76. ( क्र. 5616 ) श्री शैलेन्‍द्र पटेल : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या विभाग के अधीन संविदा आधार पर कर्मचारियों/अधिकारियों को नियुक्‍त किया गया है?। (ख) यदि हाँ, तो संविदा स्‍वास्‍थ्‍य कर्मचारियों/अधिकारियों को कौन-कौन से पदों पर नियुक्ति दी गई है तथा इनके माध्‍यम से कौन-कौन सी सेवाएं संचालित की जा रही हैं? संविदा कर्मचारियों/अधिकारियों को दिए जा रहे वेतन एवं भत्‍तों का पदवार ब्‍यौरा दें। (ग) क्‍या सरकार द्वारा विगत 4 वर्ष के दौरान संविदा स्‍वास्‍थ्‍य कर्मचारियों/अधिकारियों की कोई मांग स्‍वीकार की है? यदि हाँ, तो कौन-कौन से लाभ दिए गए? (घ) क्‍या फरवरी, 2018 में संविदा स्‍वास्‍थ्‍य कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा अपनी मांगों को लेकर आंदोलन किया जा रहा है? यदि हाँ, तो         कौन-कौन सी मांगों को लेकर आंदोलन किया जा रहा है? क्‍या सरकार इन मांगों को पूरा करने जा रही है? यदि हाँ, तो कौन-कौन सी मांग कब तक पूरी की जाएगी? यदि नहीं, तो क्‍यों?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी हाँ। पात्र संविदा कर्मचारियों को ई.पी.एफ. का लाभ दिया जा रहा है। कर्मचारियों को वार्षिक वृद्धि का लाभ दिया गया। पूर्व में मेटरनिटी छुट्टी को 90 दिवस से 180 दिवस कर दिया गया। (घ) जी हाँ। नियमितीकरण करना एवं अप्रैजल द्वारा निकाले गये कर्मचारियों को पुनः वापिस लेना। जी नहीं। प्रश्न भाग उपस्थित नहीं होता है। एन.आर.एच.एम. में नियमितीकरण का प्रावधान नहीं है एवं निकाले गये कर्मचारियों के माननीय न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन होने के कारण।

चयनित विद्यार्थियों का प्रवेश निरस्त किया जाना

[चिकित्सा शिक्षा]

77. ( क्र. 5626 ) श्री रामनिवास रावत : क्या राज्‍यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के विधानसभा प्रश्न क्र. 1927 दिनांक 01 दिसम्बर 2017 के प्रश्नांश (क) के सन्दर्भ में बतावें कि यदि जानकारी सी.बी.एस.ई. द्वारा नहीं दी गयी तो काउंसिलिंग की प्रावीण्यता सूची कैसे बनाई गयी? महाविद्यालयों में प्रवेश का डाटा कैसे बनाया गया? क्या सी.बी.एस.ई. ने उत्तर दिनांक तक यह जानकारी दी है? यदि हाँ, तो उपलब्ध करावें। (ख) उपरोक्त प्रश्न के खंड (ख) में बतावें कि सी.बी.एस.ई. ने पता सम्बन्धी जानकारी नहीं दी तो यह कैसे पता लगा कि 990 म.प्र. के तथा 90 अन्य राज्य के मूल निवासी है? अन्य राज्य के चयन में हुई काउंसिलिंग के दौरान हुई गतिविधि की जानकारी एवं दस्तावेज दें। (ग) शासकीय तथा निजी चिकित्सा महाविद्यालयों के यू.जी. तथा पी.जी. में वर्ष 2008 से 2017 तक चयनित विद्यार्थियों में से कितनों के प्रवेश निरस्त किये गए (चाहे बाद में न्यायालय से स्थगन प्राप्त किया हो) वर्षवार, महाविद्यालयवार विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम, पता तथा निरस्त दिनांक को किस कक्षा में अध्ययनरत थे? सूची उपलब्ध करावें। (घ) चिकित्सा विश्वविद्यालय में सम्बद्धता प्राप्त 18 मेडिकल कॉलेज में 2014-15 से 2017-18 तक प्रथम वर्ष यू.जी. तथा पी.जी. में प्रवेशित विद्यार्थियों की नामांकन सहित सूची दें। (निजी महाविद्यालयों उपलब्ध नहीं है, तो जो उपलब्ध हो वह देवें)।

राज्‍यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ( एडवोकेट शरद जैन ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

स्‍वास्‍थ्‍य परीक्षण की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

78. ( क्र. 5628 ) श्री रामनिवास रावत : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश में शिशु मृत्यु दर कम करने, कुपोषित बच्चों की पहचान के साथ साथ उनके शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु बच्चों का स्वास्थ्य जाँचने के लिए वर्ष 2017-18 में दस्तक अभियान चलाया गया है? यदि हाँ, तो इस अभियान के तहत कितने बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण का लक्ष्य रखा गया है? बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु क्या-क्या बिंदु निर्धारित किये गए हैं? (ख) उक्त अभियान के तहत प्रश्न दिनांक तक किस-किस आयु वर्ग के कितने बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया? कितने बच्चे कुपोषित, अतिकुपोषित, एनीमिक व अन्य किन-किन गंभीर बीमारियों से पीड़ित पाए गए? जिलेवार संख्या दें। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में दस्तक अभियान के तहत स्वास्थ्य परिक्षण हेतु किस-किस स्तर पर (पद नाम) कर्मचारियों की टीमें तैयार की गयी? उक्त अभियान के तहत अभी तक कितनी राशि व्यय की गयी? जिलेवार बतावें। साथ ही स्वास्थ्य परिक्षण के दौरान कुपोषित एवं गंभीर बीमारियों से पीड़ित चिन्हित किये गए बच्चों के उपचार की क्या योजना है? (घ) वर्तमान प्रदेश में 0-1 वर्ष एवं 0-5 वर्ष के बच्चों की मृत्यु दर क्या है? शिशु एवं बाल मृत्यु दर को कम करने के लिए विगत तीन वर्षों में कुल कितनी राशि व्यय की गयी है? वर्षवार बतावें।

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ। दस्तक अभियान के तहत प्रदेश के 5 वर्ष से कम उम्र के अनुमानित 1.04 करोड़ बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण का लक्ष्य रखा गया है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। (ख) दस्तक अभियान के प्रथम एवं द्वितीय चरण में जन्म से 5 वर्षीय क्रमशः 76, 68, 973 तथा 63, 37, 294 बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। शेष जिलेवार जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है। (ग) दस्तक अभियान के तहत स्वास्थ्य परीक्षण हेतु ग्राम स्तर पर ए.एन.एम., आशा तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की संयुक्त टीमें तैयार की गयी। व्यय की जिलेवार जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-तीन अनुसार है। अभियान के तहत चिन्हांकित जटिल गंभीर कुपोषित बच्चों को तत्काल निकटस्थ एन.आर.सी. में रेफरल कर मानक चिकित्सकीय उपचार सुनिश्चित किया जाता है। अन्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित बच्चों का निःशुल्क उपचार स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों के द्वारा किया जाता है। (घ) एस.आर.एस. 2016 में प्रतिवेदित आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में शिशु मृत्यु दर (जन्म से 1 वर्ष) 47 प्रति हजार जीवित जन्म तथा बाल मृत्यु दर (जन्म से 5 वर्ष) 55 प्रति हजार जीवित जन्म है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के     प्रपत्र- चार अनुसार है।

पद पूर्ति की कार्यवाही

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

79. ( क्र. 5640 ) श्री रामपाल सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या शहडोल संभाग में संचालित स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रों में स्‍वीकृत पद अनुसार पद पूर्ति नहीं है? (ख) यदि प्रश्नांश (क) हाँ तो इस हेतु शासन द्वारा पद पूर्ति की कार्यवाही कब तक पूर्ण की जावेगी? यदि नहीं, तो क्‍यों?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ। (ख) रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही निरन्तर जारी रहती है, निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।


सामुहिक स्वास्‍थ्‍य केन्द्र पर डॉक्टरों/स्टॉफ की कमी

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

80. ( क्र. 5641 ) श्री लाखन सिंह यादव : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मोहना पर कितने पद डॉक्टरों तथा कर्मचारियों के स्वीकृत हैं? स्वीकृत पदों के अनुसार 27 फरवरी 2018 की स्थिति में कौन डॉक्टर तथा कर्मचारी पदस्थ हैं? शेष पद किस दिनांक से रिक्त हैं? (ख) मोहना सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर महिला डॉक्टर कब से क्‍यों पदस्थ नहीं हैं? क्या मोहना में लेबोरेट्री 27 फरवरी 2018 की स्थिति में बन्द हैं? यदि हाँ, तो कब से, किस कारण से, कब तक के लिये बन्द हैं? मोहना केन्द्र पर एक ही डॉक्टर कितने दिनों से कार्यरत है? क्या इतने बड़े क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिये एक डॉक्टर पर्याप्त है? (ग) क्या डॉक्टरों की कमी महिला चिकित्सक न होना, लेबोरेट्री बन्द रहना, मरीजों की जांच न होना तथा डॉक्टरों की कमी के कारण कोई अप्रिय घटना घटित होती है, तो इसके लिये कौन वरिष्ठ अधिकारी दोषी होंगे? उनके नाम पद बतावें। क्या ऐसी स्थिति में दोषियों के प्रति कोई दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों? (घ) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मोहना पर पदस्थ कौन डॉक्टर/कर्मचारी ग्वालियर शहर या अन्य स्थान पर किस अधिकारी के आदेश से किस दिनांक से कहाँ, किस कारण से अटैच किये गये हैं? आदेशों की प्रतियां दें। क्या अटैचमेंट आदेश करने वाले अधिकारी द्वारा मोहना जहाँ डॉक्टरों/कर्मचारियों की बहुत ही कमी है, वहां अटैच करने का आदेश दिया था? (ड.) यदि नहीं, तो किन कारणों से जहाँ पूर्व से ही ज्‍यादा स्टॉफ है, क्यों अटैच किया गया है? क्या ऐसे दोषी अधिकारी के प्रति कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो उनका नाम, पद बतावें। अब कब तक मोहना में पदस्थ डॉक्टरों/कर्मचारियों को वापिस मूल पदस्थापना पर भेजा जावेगा?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मोहना में स्त्री रोग विशेषज्ञ का एक पद स्वीकृत एवं एक स्त्री रोग विशेषज्ञ की पदस्थापना है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ'' अनुसार है। (ख) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मोहना में स्त्री रोग विशेषज्ञ का एक पद स्वीकृत एवं एक स्त्री रोग विशेषज्ञ की पदस्थापना है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मोहना में पदस्थ स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. दिपिका चौधरी, स्थानीय व्यवस्था अंतर्गत प्रसूति-गृह लक्ष्मीगंज, ग्वालियर में सेवायें प्रदान कर रही थी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला ग्वालियर के आदेश क्रमांक स्था/2018/6047-57 दिनांक 16.03.2018 के द्वारा, उन्हें पुनः मूल पदस्थापना स्थल पर कार्य संपादित करने हेतु आदेशित किया गया है। इसी प्रकार एक स्‍टॉफ नर्स को भी मूल पदस्थापना स्थल मोहना में कार्य करने हेतु आदेश दिनांक 16.03.2018 के द्वारा आदेशित किया गया है। जी नहीं, मोहना में पदस्थ लैब टेक्नीशियन के दिनांक 31.12.2017 को सेवानिवृत्त होने के कारण लैब का नियमित संचालन नहीं हो पा रहा था। अतः स्थानीय व्यवस्था अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मोहना में प्रति सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार हेतु लैब टेक्नीशियन की व्यवस्था कर दी गई है। मोहना में चिकित्सा अधिकारी के 02 पद स्वीकृत एवं 01 संविदा चिकित्सक कार्यरत है, मोहना में एक अन्य संविदा चिकित्सक डॉ. विनोद शाक्य की सेवायें दिनांक 17.01.2018 समाप्त होने के पश्चात से एक ही चिकित्सक मोहना में कार्यरत है। जी नहीं, विभाग प्रत्येक स्वास्थ्य संस्था में चिकित्सकीय सेवायें उपलब्ध कराने हेतु निरंतर प्रयासरत् है। (ग) जी नहीं, उत्तरांश (ख) अनुसार, स्त्री रोग विशेषज्ञ तथा स्‍टॉफ नर्स को पुनः मूल पदस्थापना स्थल सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मोहना में कार्य करने हेतु आदेशित किया गया है एवं लैब टेक्नीशियन की व्यवस्था की गई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) विभागीय अधिकारियों द्वारा स्वास्थ्य संस्थाओं में मरीजों की संख्या, चिकित्सक की विशेष योग्यता आदि के दृष्टिगत् आवश्यकतानुसार, प्रशासनिक व्यवस्था अंतर्गत ड्यूटी लगाई गई है। आदेश प्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ड.) जी नहीं, प्रसूति गृह लक्ष्मीगंज में जहां एकमात्र विशेषज्ञ पदस्थ थी एवं प्रति मंगलवार तथा गुरूवार को सी.डी. मर्सीहोम में सेवायें प्रदान कर रही थी तथा अन्य विशेषज्ञ की आवश्यकता की दृष्टिगत ही डॉ. दिपिका चौधरी, स्त्री रोग विशेषज्ञ की ड्यूटी लगाई गई थी। उत्तरांश (ख) अनुसार मूल पदस्थापना पर कार्य करने हेतु आदेशित किया जा चुका है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

वरिष्ठ अधिकारियों के स्थानान्तरण की जानकारी

[पर्यटन]

81. ( क्र. 5642 ) श्री लाखन सिंह यादव : क्या राज्‍यमंत्री, संस्कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नवम्बर-दिसम्बर 2017 के प्रश्‍न क्र. 1930 दिनांक 1 दिसम्बर 2017 के प्रश्‍नांश (ख) भाग में जो उत्तर दिया था, उनमें परिशिष्ट 61 अनुसार कार्य क्र. 01 से लगायत 7 तक का कार्य की स्थिति, कार्य प्रगति पर बताया था। उक्त प्रश्‍न के उत्तर दिनांक से पुनः प्रश्‍न दिनांक तक जो कार्य की प्रगति हुई है, कार्य का नाम, स्वीकृति राशि, 28 फरवरी 2018 तक व्यय राशि, कार्य की भौतिक स्थिति बतावें। क्या उक्त कार्यों का निर्माण स्वीकृत प्राक्कलन अनुसार कराया गया है तथा कराया जा रहा है? यदि हाँ, तो आम नागरिकों द्वारा उक्त निर्माण कार्यों की गुणवत्ता बहुत ही खराब है, ऐसी प्रश्‍नकर्ता विधायक से शिकायतें की गई है? क्‍या इसके लिये सुपरवीजनकर्ता यंत्री/अधिकारी दोषी है? यदि नहीं, तो क्या भोपाल से वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में टीम गठित कर प्रश्‍नकर्ता विधायक को साथ में लेकर शिकायतकर्ता आम नागरिकों के समक्ष जाँच कराई जा सकती है? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? (ख) म.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम ग्वालियर में पदस्थ कार्यपालन यंत्री, सहायक यंत्री वरिष्ठ प्रबन्धक एवं प्रबंन्धक सभी क्षेत्रीय कार्यालय ग्वालियर एवं प्रबंन्धक तानसेन रेसीडेन्सी ग्वालियर में जो अधिकारी पदस्थ हैं, उनका नाम, पद, पदस्थापना दिनांक बतावें। क्या पर्यटन विभाग में वरिष्ठ अधिकारियों को इतने लम्बे समय से एक ही स्थान पर पदस्थ रखने का नियम है? यदि हाँ, तो स्थानान्तरण की पर्यटन विभाग में क्या नीति है? प्रति दें। क्या इतने लम्बे समय से पदस्थ वरिष्ठ अधिकारियों को एक ही स्थान पर रखने के लिये विभाग के आला-अधिकारी दोषी हैं? यदि हाँ, तो दोषियों के नाम, पद, बतावें। क्या अब इन वरिष्ठ पदों पर लम्बे समय से एक ही स्थान पर पदस्थ अधिकारियों का स्थानान्तरण किया जावेगा? यदि हाँ, तो कब तक?

राज्‍यमंत्री, संस्कृति ( श्री सुरेन्द्र पटवा ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार। जी हाँ। कार्य की गुणवत्‍ता हेतु समय-समय पर मान्‍यता प्राप्‍त प्रयोगशाला से सामग्री एवं गुणवत्‍ता की विधिवत् जाँच की गई जो सही पाई गई है। कोई दोषी नहीं, समय-समय पर वरिष्‍ठ अधिकारियों द्वारा कार्य की एवं गुणवत्‍ता की जाँच की गई है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार। 

परिशिष्ट - ''इक्कीस''

मेडिकल कॉलेजों में फर्जी प्रवेश

[चिकित्सा शिक्षा]

82. ( क्र. 5645 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या राज्‍यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में विगत 3 वर्षों में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की अनुशंसा उपरांत कितने छात्रों के कौन-कौन से मेडिकल कॉलेजों से प्रवेश निरस्‍त किये हैं? ये प्रवेश किन कारणों से निरस्‍त किये गये हैं? (ख) उपरोक्‍त (क) अनुसार छात्रों के फर्जी प्रवेश पाये जाने पर डी. एण्‍ड एफ. (डिजायरबिलिटी एवं फिजीबिलिटी) प्रमाण पत्र एवं एसेंसलिटी प्रमाण पत्रों में दर्शायी शर्तों के उल्‍लंघन पर राज्‍य शासन द्वारा क्‍या कार्यवाही की गई?

राज्‍यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ( एडवोकेट शरद जैन ) : (क) एवं (ख) मेडिकल काउंसिल ऑफ इण्डिया द्वारा किसी छात्र के प्रवेश को निरस्‍त करने की अनुशंसा नहीं होने से प्रश्‍न उत्‍पन्‍न नहीं होते हैं।

गुना जिले में सिंचित कृषि भूमि की जानकारी 

[जल संसाधन]

83. ( क्र. 5646 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गुना जिले में कुल कितनी कृषि भूमि है और उसमें से कितनी कृषि भूमि सिंचित है? कितनी कृषि भूमि डेम, तालाबों के माध्‍यम से सिंचित है? कितनी भूमि किसानों के निजी स्‍त्रोतों से सिंचित है? (ख) शासकीय अभिलेखों के अनुसार वर्ष २०१४-१५, २०१५-१६, २०१६-१७ और २०१७-१८ में प्रश्‍न दिनांक तक कितनी कृषि भूमि सिंचित थी? वर्षवार बतायें। (ग) वर्ष 2014-15 से प्रश्‍न दिनांक तक कितनी विभागीय परियोजनाएं पूर्ण हुई हैं और उनसे कितनी हेक्‍टेयर कृषि भूमि सिंचित हुई है? परियोजनावार बतायें। (घ) वर्ष २०१४-१५, २०१५-१६ २०१६-१७ और २०१७-१८ में प्रश्‍न दिनांक तक वर्षवार कितना विभागीय बजट प्रावधानिक था और उसमें से कितनी राशि व्‍यय हुई और कितनी राशि व्‍यय किये जाने से शेष रही? वर्षवार बतायें।

जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

सुठालिया नगर में पिछड़ा वर्ग छात्रावास की स्‍वीकृति

[पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण]

84. ( क्र. 5650 ) श्री नारायण सिंह पँवार : क्या राज्‍यमंत्री, पिछड़ा वर्ग महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्‍या राजगढ़ जिले की विधानसभा क्षेत्र ब्‍यावरा की नवीन तहसील सुठालिया अंतर्गत 131 ग्रामों सहित सुठालिया नगर में पिछड़ा वर्ग के बालकों हेतु सीनियर बालक छात्रावास की सुविधा नहीं है, जबकि सुठालिया में हायर सेकेण्‍डरी व महाविद्यालय की सुविधा भी उपलबध है, जिसमें हजारों विद्यार्थी दूर-दूर के क्षेत्रों से प्रतिदिन आवागमन करते हैं? क्‍या सुठालिया नगर में छात्रों को रहने के लिये निजी आवास व कमरे भी उपलब्‍ध नहीं है? (ख) यदि हाँ, तो क्‍या शासन सुठालिया नगर में कम से कम 50 सीटर सीनियर बालक छात्रावास की स्‍वीकृति प्रदान करेगा? यदि हाँ, तो कब तक?

राज्‍यमंत्री, पिछड़ा वर्ग ( श्रीमती ललिता यादव ) : (क) जी नहीं। तहसील स्‍तर पर बालकों को आवासीय सुविधा उपलब्‍ध कराने के लिए छात्रगृह योजना संचालित है, छात्रों की मांग पर निजी आवास नियमानुसार किराये पर लिये जाकर 05 छात्रों के समूह में छात्रगृह संचालित किए जाते हैं। (ख) उत्‍तरांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

पिछड़ा वर्ग हेतु छात्रावास का संचालन

[पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण]

85. ( क्र. 5653 ) श्री अमर सिंह यादव : क्या राज्‍यमंत्री, पिछड़ा वर्ग महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) राजगढ़ जिले की विधानसभा क्षेत्र राजगढ़ में पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं हेतु क्‍या कोई छात्रावास संचालित है? यदि हाँ, तो कहाँ-कहाँ पर कितने सीटर? (ख) क्‍या विधानसभा क्षेत्र राजगढ़ का तंवरवाड़ क्षेत्र शिक्षा के अभाव में अत्‍यन्‍त पिछड़ा है तथा यहाँ के लोग रोजगार हेतु पलायन कर जाते हैं? (ग) यदि हाँ, तो उक्‍त पलायन को रोकने हेतु राजगढ़ विधानसभा के तंवरवाड़ क्षेत्र झंझाड़पुर में जहाँ हाई स्‍कूल भी संचालित है, के ग्राम में आस-पास के पिछड़ा वर्ग के        छात्र-छात्राओं के रहने के लिये छात्रावास खोला जावेगा? यदि हाँ, तो कब तक? (घ) यदि नहीं, तो क्‍यों नहीं?

राज्‍यमंत्री, पिछड़ा वर्ग ( श्रीमती ललिता यादव ) : (क) जी हाँ। विधानसभा क्षेत्र राजगढ़ में जिला मुख्‍यालय पर एक पिछडा वर्ग पोस्‍ट मैट्रिक बालक छात्रावास संकट मोचन कॉलोनी, राजगढ़ में संचालित है, जो 100 सीटर है। (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ग) पिछडा वर्ग तथा अल्‍पसंख्‍यक कल्‍याण विभाग अंतर्गत प्रत्‍येक जिला स्‍तर पर एक 100 सीटर बालक तथा एक 50 सीटर पोस्‍ट मैट्रिक कन्‍या छात्रावास संचालित हैं। इसके अतिरिक्‍त जिला एवं तहसील स्‍तर पर 05 छात्रों के समूह में छात्रगृह संचालित किये जाने की योजना है। ग्राम स्‍तर पर छात्रावास अथवा छात्रगृह संचालित करने की योजना नहीं है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं है। (घ) शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

राजगढ़ जिला मुख्‍यालय पर चिकित्‍सा महाविद्यालय की स्‍थापना

[चिकित्सा शिक्षा]

86. ( क्र. 5656 ) श्री अमर सिंह यादव : क्या राज्‍यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में चिकित्‍सा महाविद्यालय खोले जाने के क्‍या नियम निर्देश हैं? (ख) प्रदेश में किन-किन स्‍थानों पर कब से चिकित्‍सा महाविद्यालय संचालित हैं? (ग) राजगढ़ जिला मुख्‍यालय से कितनी-कितनी दूरी पर कहाँ-कहाँ पर चिकित्‍सा महाविद्यालय संचालित हैं? (घ) क्‍या राजगढ़ जिला मुख्‍यालय जहाँ पर जिला चिकित्‍सालय में ट्रामा सेन्‍टर भी संचालित है तथा चिकित्‍सा महाविद्यालय खोले जाने की पात्रता रखता है, में चिकित्‍सा महाविद्यालय खोला जावेगा? यदि हाँ, तो कब और यदि नहीं, तो क्‍यों नहीं?

राज्‍यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ( एडवोकेट शरद जैन ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

तालाब, स्टॉप डेम एवं घाटों की जानकारी

[जल संसाधन]

87. ( क्र. 5663 ) डॉ. मोहन यादव : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन जिले में कितने शासकीय स्टॉप डेम एवं घाट हैं। संख्या बतावें तथा कितने तालाबों से सिंचाई होती है, कितने स्टॉप डेम टूटे-फूटे हैं, कितने तालाब बारिश के बाद सूख जाते हैं?                 (ख) प्रश्नांश (क) की जानकारी अनुसार टूटे-फूटे स्टॉप डेम के लिए क्या सरकार की कोई कार्य योजना है? यदि हाँ, तो जानकारी प्रदान करें। (ग) शिप्रा नदी के किनारे सिंहस्थ २०१६ में कितने घाट बनाने थे? कितने घाट बने? कितने घाट बनना बाकी हैं? यदि घाट बनना बाकी हैं, तो कब तक बना दिये जायेंगे?

जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जल संसाधन विभाग द्वारा निर्मित 50 जलाशय, 40 स्‍टॉप डेम एवं 39 घाट हैं। 50 जलाशयों से सिंचाई होती है। 06 स्‍टॉप डेम क्षतिग्रस्‍त होना प्रतिवेदित है। वर्षाऋतु में जल संग्रहण होने के पश्‍चात किसी जलाशय के सूखने की स्थिति नहीं है। (ख) क्षतिग्रस्‍त स्‍टॉप डेम का निरीक्षण कर आवश्‍यक मरम्‍मत एवं सुदृढ़ीकरण के प्रस्‍ताव प्रस्‍तुत करने के लिए अधीक्षण यंत्री, जल संसाधन मण्‍डल, उज्‍जैन को निर्देशित किया गया है। (ग) सिंहस्‍थ 2016 अंतर्गत विभाग को 15 घाटों के निर्माण की प्रशासकीय स्‍वीकृति प्राप्‍त हुई। सभी 15 घाटों का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया। शेष घाटों की संख्‍या निरंक। शेष प्रश्‍नांश उत्‍पन्‍न नहीं होते हैं।

उज्‍जैन नगर/उज्‍जैन जिला के शासकीय अस्‍पतालों की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

88. ( क्र. 5664 ) डॉ. मोहन यादव : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्‍जैन जिले/उज्‍जैन नगर में कितने शासकीय अस्‍पताल हैं? (ख) उज्‍जैन जिले/उज्‍जैन नगर में डॉक्टरों के कितने पद स्‍वीकृत हैं? कितने पद भरे हैं? कितने पद रिक्‍त हैं? रिक्‍त पदों की पूर्ति कब तक की जायेगी? (ग) कितनी आबादी पर प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र होना चाहिए एवं कितनी आबादी पर जिला चिकित्‍सालय होना चाहिए? (घ) उज्‍जैन नगर में स्थित जिला अस्‍पताल व माधव नगर अस्‍पताल कब बना था?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) उज्जैन जिले में कुल 216 शासकीय अस्पताल हैं। उज्जैन नगर में 12 शासकीय अस्पताल हैं। (ख) उज्जैन जिले में डॉक्टरों के 226 पद स्वीकृत है जिसके विरूद्ध 121 पद भरे हैं, 105 रिक्त है। उज्जैन नगर में 126 पद स्वीकृत हैं जिसके विरूद्ध 76 पद भरे हैं तथा 51 पद रिक्त हैं। रिक्त पदों की पूर्ति हेतु मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से चिकित्सकों के रिक्त पदों हेतु मांग-पत्र प्रेषित किया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से प्रत्येक बुधवार को चिकित्सकों की संविदा नियुक्ति वॉक इन इन्टरव्यू के माध्यम से किए जाने की कार्यवाही जारी है। निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं। (ग) 30 हजार की आबादी पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 35 हजार से 30 लाख की आबादी पर एक जिला चिकित्सालय होना चाहिये। (घ) उज्जैन नगर में जिला अस्पताल 1933 तथा माधव नगर अस्पताल 2004 में बना।

नवीन चिकित्सा महाविद्यालय की स्‍थापना

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

89. ( क्र. 5668 ) श्री पुष्‍पेन्‍द्र नाथ पाठक : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छतरपुर जिले में कुल कितने शासकीय एवं अशासकीय चिकित्सालय हैं? उक्त चिकित्सालयों में प्रतिदिन कितने रोगियों का आगमन एवं परीक्षण होता है? केवल वर्ष 2017 की गणना की औसत संख्या बतायें। (ख) छतरपुर जिले में कितने रोगियों को भर्ती करने के एवं शल्य क्रिया करने हेतु ऑपरेशन थियेटर के उक्त चिकित्सालयों में क्या साधन उपलब्ध हैं?         (ग) स्वास्थ्य विभाग द्वारा नवीन मेडिकल कॉलेज खोलने संबंधी क्या मानदंड हैं? न्यूनतम अर्हता पूर्ति हेतु कितनी एवं क्या–क्या आवश्यकता की पूर्ति होना चाहिए? छतरपुर जिले में नवीन मेडिकल कॉलेज स्थापना हेतु क्या-क्या अर्हता होना चाहिए? कितनी की पूर्ति हो रही है? (घ) छतरपुर जिले में कुल कितने नर्सिंग कॉलेज या ट्रेनिंग सेंटर कार्यरत है? इनमें से प्रतिवर्ष कितने छात्र–छात्रायें प्रशिक्षण लेकर सेवा हेतु उपलब्ध होते हैं?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) छतरपुर जिले में कुल 48 शासकीय एवं 14 अशासकीय चिकित्सालयों की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (घ) छतरपुर जिले में 01 शासकीय एएनएम ट्रेनिंग सेंटर संचालित है। लेकिन वर्ष 2016 से प्रशिक्षण आयोजित नहीं किये गये। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है।

चल-अचल सम्पत्तियों की जानकारी

[पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण]

90. ( क्र. 5669 ) श्री पुष्‍पेन्‍द्र नाथ पाठक : क्या राज्‍यमंत्री, पिछड़ा वर्ग महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) छतरपुर जिले के किन–किन नगरों एवं ग्रामों में अल्पसंख्यक समाज की सार्वजनिक चल–अचल संपत्तियाँ हैं? स्थानशः सूची उपलब्ध करायें। (ख) प्रश्नांश (क) के आलोक में उक्त संपत्तियों की देखरेख व संचालन हेतु कौन-कौन सी कमेटी अथवा बोर्ड या अन्य समितियाँ होती हैं? स्थानशः उक्त संस्थाओं का एवं उनके अधीनस्थ चल–अचल संपत्तियां क्या–क्या हैं? समितिशः विवरण उपलब्ध करावें। (ग) प्रश्नांश (ख) के आलोक में जिले में कार्यरत उक्त समिति के सदस्यों एवं पदाधिकारियों की क्या योग्यता होती है? उक्त संस्थाओं या कमेटियों का कितना कार्यकाल होता है? वर्तमान में कार्यरत वक्‍फ या इंतेजामिया कमेटी कौन–कौन है, कब से कार्य कर रही हैं? सूची प्रदाय करें। (घ) प्रश्नांश (ग) के आलोक में वर्तमान में छतरपुर जिले में कार्यरत कमेटी या बोर्ड का निर्वाचन या गठन कब हुआ? कौन–कौन पदाधिकारी व सदस्य हैं? कितना कार्यकाल हो गया? कितना शेष है?

राज्‍यमंत्री, पिछड़ा वर्ग ( श्रीमती ललिता यादव ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) वक्‍फ संपत्ति में देखरेख व संचालन हेतु प्रबंध कमेटियों का गठन किया जाता है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) वक्‍फ की प्रबंध व्‍यवस्‍था हेतु प्रबंध समिति के सदस्‍यों एवं पदाधिकारियों की योग्‍यता के संबंध में ''स्‍कीम इन्‍तेजाम व इन्‍सराम बनाई गई है, जिसका राजपत्र में प्रकाशन किया गया है।'' जिसका धारा-5 में उल्‍लेख है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (घ) वक्‍फ बोर्ड द्वारा जिला वक्‍फ कमेटी छतरपुर का गठन दिनांक 03.04.2013 के द्वारा तीन वर्ष अथवा आगामी आदेश हेतु किया गया। जिसका कार्यकाल समाप्‍त हो चुका है वक्‍फ इन्‍तेजाम इन्‍सराम औकाफ की धारा-4 अनुसार जब तक नई कमेटी गठित नहीं हो जाती तब तक पूर्व कमेटी कार्य करती रहेगी।

ट्रामा सेंटर एवं मरीजों के उपचार की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

91. ( क्र. 5671 ) श्री यशपालसिंह सिसौदिया : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मंदसौर में प्रस्तावित ट्रामा सेंटर की वर्तमान स्थिति क्या? इस संबंध में 1 जनवरी 2016 के बाद ट्रामा सेंटर प्रारम्भ करने हेतु क्या-क्या प्रयास किये गये? (ख) मंदसौर जिला चिकित्सालय में 1 जनवरी 2017 से 31 दिसंबर 17 तक कितने-कितने मरीज किस-किस बीमारी से पीड़ित रजिस्टर्ड हुए, कितनों को किस-किस बीमारी के इलाज के लिए अन्यत्र रेफर किया गया, कितनों की इलाज के दौरान मृत्यु हुई, मरीज मृत्यु उपरान्त कितने परिवार के सदस्यों ने अस्पताल के इलाज में लापरवाही के प्रति विरोध प्रकट करते हुए कहाँ-कहाँ शिकायत की, उस पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गयी? (ग) 1 जनवरी 2014 के पश्चात मुख्यमंत्री उपचार योजना अंतर्गत मंदसौर विधान सभा क्षेत्र के कितने मरीजों का उपचार किया गया नाम? पते सहित जानकारी देवें। (घ) मंदसौर जिले में गत पाँच वर्षों में कितने मरीज एच.आई.वी. के पाए गये? प्रतिवर्ष इनकी संख्या में वृद्धि या कमी का प्रतिशत क्या था? प्रदेश में मरीजों वृद्धि के मामलो में मंदसौर का कौन सा स्थान है? गत 5 वर्षों में एच.आई.वी. मरीजों की रोकथाम हेतु क्या-क्या प्रयास किये गये?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जिला चिकित्सालय मंदसौर में स्वीकृत ट्रामा सेन्टर के निर्माण कार्य हेतु निविदा आंमत्रित की गई है। ट्रामा सेन्टर हेतु नक्शा, प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति का कार्य किया गया है तथा निर्माण ऐजेन्सी का चयन किया गया है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। 01 जनवरी 2017 से 31 दिसंबर 17 तक मरीज की मृत्यु के उपरांत किसी भी परिवार के सदस्यों के द्वारा इलाज में लापरवाही की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (घ) कुल 957 एच.आई.वी. पॉजिटिव पाये गये। प्रतिवर्ष एच.आई.वी. मरीजों की संख्या में वृद्धि या कमी का प्रतिशत निम्नानुसार है। 

वर्ष

एच.आई.वी. घनात्मक मरीज       की संख्या

घनात्मक मरीजों की संख्या में वृद्धि या कमी का प्रतिशत

2012-13

220

-

2013-14

190

- 13.6 %

2014-15

202

+ 6.3 %

2015-16

159

- 21.2 %

2016-17

186

+ 16.9 %

एच.आई.वी मरीजों की रोकथाम हेतु जिले में उच्च जोखिम समुहों के लिये लक्ष्यगत हस्तक्षेप परियोजना, लिंक वर्कर स्कीम संचालित की गई है, इसके साथ ही रेड रिबन क्लब स्थापित किये गये है, रक्त सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत ब्लड बैंक का सुदृढ़ीकरण किया गया है। यौन रोगों के उपचार हेतु क्‍लीनिक संचालित हैं, एच.आई.वी की जाँच हेतु केन्द्र एवं एच.आई.वी. के उपचार हेतु ए.आर.टी. केन्द्र संचालित है।

प्रदेश के नर्सिंग महाविद्यालयों के खिलाफ अनियमितता के प्रकरण

[चिकित्सा शिक्षा]

92. ( क्र. 5672 ) श्री यशपालसिंह सिसौदिया : क्या राज्‍यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) इन्‍दौर एवं उज्‍जैन संभाग के किन-किन निजी नर्सिंग महाविद्यालयों के खिलाफ 1 जनवरी 2017 के पश्चात किस-किस व्यक्ति, छात्र ने, कब-कब, क्या-क्या शिकायत की? उस पर विभाग द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गयी? (ख) उज्जैन, इन्दौर संभाग में कुल कितने निजी नर्सिंग महाविद्यालय कहाँ-कहाँ संचालित हैं? इन्हें किस-किस वर्ष में नियमावली अनुसार मन्यताएं प्रदान की गई? क्या इंदौर, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, नीमच जिलों में गत 5 वर्षों से मान्यताएं के नाम पर विभाग के अधिकारियों द्वारा कई नियमों की अनदेखी कर इन महाविद्यालय को मान्यता दे दी गयी? (ग) क्या उक्त जिले के इन महाविद्यालयों में बिना वर्ष भर कक्षा में उपस्थिति के बाद भी विद्यार्थियों को नकल कराकर उतीर्ण करवाया जा रहा है? इन महाविद्यालयों में सामूहिक नकल के कितने प्रकरण 2017-18 में प्रकाश आये? इन कालेजों के खिलाफ विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गयी?

राज्‍यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ( एडवोकेट शरद जैन ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य में चिकित्‍सकों की पदस्‍थापना 

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

93. ( क्र. 5708 ) पं. रमेश दुबे : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र चौरई एवं इसके अधीन 5 प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रों में विगत 4-5 वर्षों से पदों के अनुरूप चिकित्‍सक नहीं हैं? केवल एक चिकित्‍सक पदस्‍थ है तथा रात्रिकालीन चिकित्‍सा सेवाएं नर्सों के भरोसे हैं? आकस्मिक/रात्रि कालीन चिकित्‍सा सेवा हेतु कोई चिकित्‍सक उपलब्‍ध नहीं है? (ख) क्‍या प्रश्‍नकर्ता द्वारा उक्‍त स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रों में चिकित्‍सकों की पदस्‍थापना हेतु विगत 4 वर्षों से निरन्‍तर पत्र प्रस्‍तुत कर एवं विधान सभा प्रश्‍नों के माध्‍यम से शासन एवं विभाग का ध्‍यान आकर्षित किया जा रहा है? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) यदि हाँ, तो फिर क्‍या कारण है कि सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र चौरई में रात्रि कालीन सेवाएं आज तक उपलब्‍ध नहीं करायी गयी? चिकित्‍सकों की पदस्‍थापना क्‍यों नहीं की जा रही है? (घ) क्‍या जिले के अन्‍य स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रों अथवा जिला चिकित्‍सालय से चिकित्‍सकों की सेवाएं सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र में उपलब्‍ध कराये जाने हेतु प्रश्‍कर्ता ने पत्र प्रेषित कर और विधान सभा के प्रश्‍न के माध्‍यम से अनुरोध किया था? यदि हाँ, तो क्‍या शासन अथवा विभाग जिले में उपलब्‍ध चिकित्‍सकों में से चौरई में चिकित्‍सकों की सेवाएं उपलब्‍ध कराये जाने का आदेश देगा? यदि हाँ, तो कब तक चिकित्‍सकों की सेवाएं उपलब्‍ध करा दिया जावेगा? नहीं तो क्‍यों?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चौरई में चिकित्सा अधिकारी के 02 पद स्वीकृत एवं एक नियमित चिकित्सक कार्यरत है। विशेषज्ञों की अत्यधिक कमी के कारण विशेषज्ञों के 03 पद रिक्त हैं। चौरई के अधीन 05 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में से 03 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों यथा कुण्डा, पांजरा एवं हेवरखेड़ी में 01-01 संविदा आयुष चिकित्सक पदस्थ होकर कार्यरत हैं। उपलब्ध चिकित्सकों/स्‍टॉफ द्वारा आमजन को आवश्यक स्वास्थ्य सेवायें प्रदान की जा रही है। रिक्त पदों की पूर्ति की कार्यवाही निरंतर जारी है।                 (ख) पदपूर्ति हेतु मा. सदस्यगण से विशेषज्ञ/चिकित्सकों की पूर्ति हेतु मांग प्राप्त होती है परंतु प्रदेश में विशेषज्ञ/चिकित्सकों की कमी के कारण पदपूर्ति में कठिनाई हो रही है। प्रदेश में विशेषज्ञों के 3556 पद स्वीकृत एवं 999 विशेषज्ञ कार्यरत हैं। विशेषज्ञों के समस्त पद पदोन्नति के माध्यम से भरे जाने का प्रावधान है। वर्तमान में माननीय उच्चतम न्यायालय में पदोन्नति के संदर्भ में प्रचलित प्रकरण के कारण विगत लगभग 02 वर्षों से पदोन्नति की प्रक्रिया विलंबित है। हाल ही में म.प्र. लोक सेवा आयोग के माध्यम से चिकित्सकों के 1397 रिक्त पदों हेतु मांगपत्र प्रेषित किया गया है। उपलब्धता अनुसार पदस्थापना संबंधी कार्यवाही निरंतर जारी है। (ग) उत्तरांश (ख) अनुसार। (घ) विभाग रिक्त पदों की पूर्ति हेतु निरंतर प्रयास कर रहा है। चिकित्सकों की अनुपलब्धता के कारण ही चिकित्सक विहिन संस्थाओं में, आयुष विभाग को संस्थाओं की सूची प्रेषित कर आयुष चिकित्सकों की पदस्थापना संबंधी कार्यवाही की गई है। लोक सेवा आयोग से चयन सूची प्राप्त होने पर अथवा बंध-पत्र चिकित्सकों की उपलब्धता अनुसार पदस्थापना संबंधी कार्यवाही की जा सकेगी। 

पेंच बांध की नहर पर पुल निर्माण

[जल संसाधन]

94. ( क्र. 5709 ) पं. रमेश दुबे : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                   (क) क्‍या पेंच बांध चौरई जिला-छिन्‍दवाड़ा की बांयी तट नहर के निर्माण से ग्राम हथौड़ा, खिरखिरी और पि‍परियारत्‍ती के ग्रामीणों का आवागमन विगत वर्षों से अवरूद्ध है? (ख) क्‍या उक्‍त ग्राम के निवासियों के द्वारा एवं प्रश्‍नकर्ता के द्वारा समय-सीमा पर विभाग को पत्र प्रेषित कर और मौखिक तौर पर नागरिकों के आवागमन हेतु हथौड़ा के पास पुल निर्माण कराये जाने की मांग की जा रही है? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) यदि हाँ, तो अब तक पुल निर्माण नहीं कराने के क्‍या कारण हैं?       (घ) क्‍या शासन ग्राम हथौड़ा खिरखिरी एवं पिपरियारत्‍ती के नागरिकों का आवागमन सुलभ बनाने हेतु उक्‍त नहर पर ग्राम हथौड़ा के पास पुल निर्माण का आदेश देगा? यदि हाँ, तो कब तक पुल का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया जावेगा?

जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) प्रश्‍नाधीन ग्रामों में आवागमन अवरूद्ध न होकर सीधे मार्ग में बाधा उत्‍पन्‍न हुई है। (ख) से (घ) प्रश्‍नाधीन स्‍थल पर निर्माण एजेंसी मेसर्स मास इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर प्रा.लि. बड़ोदरा द्वारा पुल निर्माण किया जाना था। एजेंसी द्वारा समयावधि में निर्माण पूर्ण नहीं करने के कारण अनुबंध विखण्डित कर पुन: निविदा आमंत्रण की गई है। नई एजेंसी नियत कर निर्माण कार्य मई 2018 में प्रारंभ करना अपेक्षित है।

उप-स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रों की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

95. ( क्र. 5717 ) श्री दुर्गालाल विजय : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) श्‍योपुर विधान सभा क्षेत्रान्‍तर्गत दिनांक 01.04.2014 से वर्तमान तक कितने उप-स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र कब व कहाँ-कहाँ स्‍वीकृत किए गए? क्‍या इनके लिए आवश्‍यक स्‍टॉफ व भवनों की स्‍वीकृति प्रदान कर दी गई? यदि हाँ, तो कब-कब? यदि नहीं, तो इस हेतु कौन उत्तरदायी है, के विरूद्ध क्‍या कार्यवाही की जावेगी? (ख) क्‍या उक्‍त केन्‍द्रों हेतु आवश्‍यक स्‍टॉफ स्‍वीकृत करने तथा भवनों की स्‍वीकृति प्रदान करने के उपरांत इनके निर्माण हेतु निविदा प्रक्रिया प्रारंभ/पूर्ण न करने के कारण उक्‍त केन्‍द्र प्रारंभ नहीं हो पा रहा है तथा इन केन्‍द्रों के अन्‍तर्गत आने वाले ग्रामों का डिमार्केशन भी अब तक नहीं हो पाया तथा उक्‍त कारणों से उक्‍त केन्‍द्र प्रारंभ नहीं हो पा रहे हैं? (ग) यदि हाँ, तो उक्‍त कार्यवाहियां अब तक पूर्ण क्‍यों नहीं की गई? कब तक पूर्ण करके उक्‍त केन्‍द्र प्रारंभ करा दिए जावेंगे?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) श्योपुर विधानसभा क्षेत्रांर्तगत दिनांक 01.04.2014 से वर्तमान तक 06 नवीन उप-स्वास्थ्य केन्द्र (माखनाखेड़ी, खिरखिरी बंदकाचरा, ननावद, करीरिया, तलावड़ा, नागरगावड़ा) में दिनांक 21.06.2016 को स्वीकृत किऐ गये हैं। नवीन स्वीकृत     उप-स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण हेतु स्वीकृति जारी नहीं की गई है। विभागीय निर्णय अनुसार उप-स्वास्थ्य केन्द्रों का संचालन भवन निर्माण नहीं होने तक किराये का भवन उपलब्धता पर निर्भर करेगा तत्‍श्‍चात् स्‍टॉफ की पदस्थापना की जायेगी। निश्चित समय-सीमा बताना संभव नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) एवं (ग) उत्‍तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

खाद्य पदार्थों की जाँच

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

96. ( क्र. 5721 ) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्‍जैन जिले में कन्‍फेशनरी, सुपारी, आटा, मैदा, तेल मिलों व अन्‍य खाद्य उत्‍पादन उद्योगों की वर्ष 2014-15, 2015-16, 2016-17 से प्रश्‍न दिनांक तक कब-कब जाँच की गई? उद्योग नाम जाँच दिनांक, जाँच अधिकारी नाम सहित देवें। (ख) कितने नमूने अमानक, नकली, मिलावटी, अखाद्य उपरोक्‍त जांचों में पाये गये? (ग) इन पर की गई कार्यवाही भी देवें। यदि कार्यवाही नहीं की गई है, तो कब तक की जावेगी?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) से (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

स्‍वीकृत एवं रिक्‍त पदों की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

97. ( क्र. 5722 ) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महिदपुर वि.स. क्षेत्र में विभाग अंतर्गत कितने पद स्‍वीकृत हैं? कितने रिक्‍त हैं? विषय विशेषज्ञों के रिक्‍त पदों की भी जानकारी देवें। (ख) यह कब तक भरे जाएंगे?            (ग) महिदपुर सिविल हॉस्पिटल 100 बैड करने के प्रस्‍ताव पर की गई कार्यवाही से अवगत करावें। (घ) इसकी स्‍वीकृति कब तक दी जावेगी?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) महिदपुर विधान सभा क्षेत्रांतर्गत संचालित स्वास्थ्य संस्थाओं में मेडिकल एवं पैरामेडिकल के कुल 174 पद स्वीकृत है। कुल 88 पद रिक्त है। विशेषज्ञों के 08 पद रिक्त है। (ख) निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं है।                 (ग) जनसंख्या के मान से पात्रता नहीं होने एवं पर्याप्त मात्रा में स्वास्थ्य संस्थाएं स्वीकृत होने के कारण सिविल अस्पताल महिदपुर का 100 बिस्तर में उन्नयन किया जाना संभव नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) उत्‍तरांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

स्‍थानांतरण की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

98. ( क्र. 5723 ) श्री सुरेन्‍द्र सिंह बघेल : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) धार जिले में दि. 01.01.15 से 31.01.18 तक जिला स्‍तर पर कितने स्‍थानांतरण किन पदों के लिए किए गए? सूची देवें। (ख) धार जिले में रोगी कल्‍याण समिति द्वारा विगत 3 वर्ष में किए निर्माण कार्य, क्रय एवं अन्‍य व्‍यय की जानकारी व्‍यय राशि, भुगतान/लंबित राशि सहित वर्षवार देवें। (ग) निर्माण कार्य, क्रय व अन्‍य व्‍यय की निविदा की जानकारी भी साथ में देवें। जिन कार्यों में निविदा नहीं निकाली उनकी सूची देवें। निविदा नहीं निकालने के क्‍या कारण हैं? (घ) प्रश्नांश (ग) अनुसार इसके दोषी अधिकारियों पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार  है। कार्यालय सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला धार की जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ग) भण्डार क्रय नियमानुसार एक लाख से अधिक के कराये गये कार्य हेतु निविदा जारी की गई है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। (घ) उत्तरांश (ग) के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

पदों के संलग्‍नीकरण की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

99. ( क्र. 5724 ) श्री सुरेन्‍द्र सिंह बघेल : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) धार एवं खरगोन जिले में प्रश्‍न दिनांक तक कितने पद कहाँ-कहाँ संलग्‍नीकरण किए गए हैं? पद नाम, स्‍थान नाम, जिलावार देवें। (ख) जिन पदों पर उपरोक्‍तानुसार संलग्‍नीकरण किया गया है, उनकी स्‍वीकृति कितने पदों की है? जिलावार, स्‍थान नाम सहित जानकारी देवें। (ग) क्‍या कारण है कि कई स्‍थानों पर स्‍वीकृत पद भरे होने के बावजूद संलग्‍नीकरण किया गया है? ऐसे कितने स्‍थान हैं, जहां स्‍वीकृत पद भरे हैं एवं वहां संलग्‍नीकरण किया गया? पदनाम, स्‍थान नाम सहित देवें। (घ) प्रश्नांश (ग) अनुसार कब तक भरे पदों पर संलग्‍नीकरण समाप्‍त कर दिया जाएगा?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) धार जिले में प्रश्न दिनांक तक कोई भी संलग्नीकरण नहीं किया गया है। खरगोन जिले में संबंधित स्थान पर पद रिक्त होने एवं जनहित में स्वास्थ्य सेवायें निरंतर बनाये रखने के दृष्टिगत तात्कालिक व्यवस्था के तहत् पदस्थ अधिकारी/कर्मचारियों की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी नहीं। किसी भी स्थान पर स्वीकृत पदों के अतिरिक्त संलग्नीकरण नहीं किये गये है, संबंधित स्थान पर पद रिक्त होने एवं जनहित में स्वास्थ्य सेवायें निरंतर बनाये रखने के दृष्टिगत ही तात्कालिक व्यवस्था की गई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) उत्तरांश (ग) के अनुक्रम में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

अवैध नियुक्तियों की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

100. ( क्र. 5728 ) श्री कमलेश शाह : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विदिशा में वर्ष 2015-16, 2016-17 में हुई फर्जी नियुक्तियों की एफ.आई.आर. दिनांक 05-09-17 को थाना कोतवाली विदिशा में दर्ज की गई है? (ख) क्‍या उक्‍त फर्जी नियुक्ति के समय पदस्‍थ सी.एच.एम.ओ. आज भी वहीं पदस्‍थ है? क्‍या इससे जाँच प्राभावित होने की आशंका नहीं हैं? (ग) उक्‍त फर्जी कर्मचारियों के यूनिक एम्‍पलाई कोड जनरेट कर वेतन आहरण करने वाला संबंधित लिपिक भी आज तक वहीं क्‍यों पदस्‍थ हैं? (घ) प्रश्‍नांश (ख) व (ग) अनुसार संबंधित सी.एच.एम.ओ. एवं लिपिक पर एफ.आई.आर. कब तक दर्ज कराकर इन्‍हें निलंबित किया जायेगा?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। विदिशा जिले में हुई फर्जी नियुक्तियों के संबंध में पुलिस द्वारा एफ.आई.आर. पंजीबद्ध की जाकर प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जप्त किये जाकर जाँच की जा रही हैं। उपरोक्त के अलावा लोकायुक्त कार्यालय द्वारा भी इस संबंध में जाँच की जा रही है। (ग) फर्जी नियुक्त कर्मचारियों द्वारा कार्यालय में उपलब्ध कराये गये दस्तावेजों के आधार पर लेखा शाखा द्वारा कोषालय के माध्यम से यूनिक एम्पलाई कोड तैयार कर वेतन आहरण किया गया। सी.एम.ओ. विदिशा के कार्यालयीन आदेश क्र. 1536-37 दिनांक 09.03.2018 द्वारा संलग्नीकृत लिपिक को मूल पदस्थापना हेतु कार्यमुक्त किया गया है। (घ) उत्तरांश (ख) अनुसार जाँच तथ्यों के अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

शिकायतों की जाँच 

[चिकित्सा शिक्षा]

101. ( क्र. 5729 ) श्री विजय सिंह सोलंकी : क्या राज्‍यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या आयुक्‍त, चिकित्‍सा शिक्षा म.प्र. द्वारा पत्र क्र. 1059-64/सतर्कता/05/2017 दि. 29.08.17 द्वारा लोकायुक्‍त कार्यालय से प्राप्‍त पत्र दिनांक 01.08.17 (लोकायुक्‍त जाँच प्रकरण क्रमांक 380/2017 विरूद्ध अधीक्षक, हमीदिया चिकित्‍सालय, भोपाल) पर तीन सदस्‍यीय दल गठित कर 15 दिवस में जाँच पूर्ण कर प्रतिवेदन करने के निर्देश दिए गए हैं? (ख) लोकायुक्‍त कार्यालय से विभागीय प्रमुख सचिव को अधीक्षक हमीदिया चिकित्‍सालय भोपाल के विरूद्ध कब-कब, किस-किस पत्र क्रमांक/दिनांक द्वारा किन-किन शिकायतकर्ताओं की किस-किस विषयक जाँच करने हेतु निर्देश दिए गए हैं? जानकारी विगत 1 वर्ष के संबंध में देवें। (ग) उपरोक्‍तानुसार प्राप्‍त पत्रों पर की गई कार्यवाही की पत्रवार जानकारी देवें।

राज्‍यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ( एडवोकेट शरद जैन ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

संशोधित वेतनमान की स्‍वीकृति

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

102. ( क्र. 5733 ) श्री शंकर लाल तिवारी : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला सतना अंतर्गत वर्तमान में एम.पी.डब्‍लू/ए.एन.एम., एम.पी.एस./एल.एच.व्‍ही, बी.ई.ई./एम.आई. के कितने पद स्‍वीकृत हैं तथा कितने लोग कार्यरत हैं? (ख) क्‍या एम.पी.डब्‍लू/ए.एन.एम. वर्तमान वेतनमान रूपये 5200-20200 + ग्रेड पे 2100 जो कि संशोधित वेतनमान रूपये 9300-34800 + ग्रेड पे 3200 एवं एम.पी.एस./एल.एच.व्‍ही. वर्तमान वेतनमान रूपये 5200-20200 + पे 2400 संशोधित वेतनमान रूपये 9300-34800 + ग्रेड पे 3600 तथा बी.ई.ई./एम.आई. रूप्‍ये 5200-20200 + ग्रेड पे 2800 संशोधित वेतनमान रूपये 9300-34800 + ग्रेड पे 4200 की मांग की जा रही है? (ग) यदि हाँ, तो क्‍या शासन द्वारा दिनांक 16.3.2016 को वेतन संशोधित करने के संबंध में लिखित आश्‍वासन दिया गया था जिसकी समय-सीमा तीन माह थी? यदि हाँ, तो प्रश्नांश (क) अनुसार मलेरिया वर्कर के आधार पर नियुक्‍त कर्मचारियों को शीघ्र नियमित कर्मचारियों के समान भर्ती दिनांक से संशोधित वेतनमान का लाभ दिया जायेगा? यदि हाँ, तो कब तक?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र.

पदनाम

स्वीकृत

कार्यरत

1

एम.पी.डब्ल्यू.

259

136

2

ए.एन.एम.

327

314

3

एम.पी.एस.

30

15

4

एल.एच.व्ही.

62

14

5

बी.ई.ई.

08

07

6

एम.आई.

08

0

 (ख) जी हाँ। (ग) जी नहीं। प्रश्नांश (क) के उत्तर के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

मुआवजे की राशि का भुगतान 

[जल संसाधन]

103. ( क्र. 5734 ) श्री शंकर लाल तिवारी : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या विधान सभा क्षेत्र सतना के अंतर्गत पंथडा में कृषकों की कृषि भूमि के अंदर से नहर निकलने की अंतर की मुआवजा राशि दिये जाने के संबंध में माननीय न्‍यायालय द्वारा संसाधन विभाग से कोई कागजात सत्‍यापित प्रतिलिपि चाही गई थी? यदि हाँ, तो क्‍या दे दी गई है? यदि नहीं, तो न्‍यायालय की अवहेलना करने के किए किस अधिकारी की जिम्‍मेदारी तय की जायेगी? उसके खिलाफ क्‍या कार्यवाही की जायेगी? यदि हाँ, तो उस अधिकारी का नाम सहित जानकारी देवें। (ख) क्‍या प्रश्‍नकर्ता विधायक को भी जो प्रति न्‍यायालय को प्रेषित की जायेगी, इसकी प्रतिलिपि दी जायेगी? (ग) क्‍या विधान सभा क्षेत्र सतना के अंतर्गत पंथडा, उसरहा, कोठार में कृषकों की कृषि भूमि के अंदर से नहर निकलने की अंतर की मुआवजा राशि दिये जाने के संबंध में माननीय न्‍यायालय में प्रकरण चल रहे हैं? यदि हाँ, तो जानकारी देवें।

जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

नवजात शिशुओं की मृत दर की जानकारी 

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

104. ( क्र. 5745 ) श्री जितू पटवारी : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या यह आंकड़े सही है कि वर्ष 2009-10 से 2016-17 के प्रत्‍येक वर्ष में नवजात शिशु गहन चिकित्‍सा इकाई (SNCU) में 125 से 140 के मध्‍य प्रति हजार जीवित नवजात शिशुओं की मौत हो रही है?  वर्ष 2009-10 से (SNCU) में 15733 में से 2026 तथा 2016-17 में 73806 में से 10273 (140 प्रति हजार) नवजात शिशुओं की मृत्‍यु हुई? यदि हाँ, तो कारण बतावें।     (ख) 2010-11 से 2017-18 तक SNCU में उपचारित तथा मृत्‍यु के आंकड़े बतावें तथा इसी अवधि में जिला चिकित्‍सालयों में वर्ष अनुसार शिशु जन्‍म तथा शिशु मृत्‍यु की संख्‍या बतावें। जिला चिकित्‍सालय अनुसार शिशु मृत्‍यु दर वर्ष 2017 की बतावें। (ग) प्रदेश में प्री-मैच्‍योर शिशु, नवजात शिशु, शिशु एवं बाल मृत्‍यु दर के वर्ष 2009-10 से 2017-18 के आंकड़े बतावें। किस वर्ग में उक्‍त अवधि में कितने फीसदी कमी हुई नवजात शिशु गहन इकाई की स्‍थापना से क्‍या लाभ हुआ।             (घ) प्रदेश में पिछले पाँच वर्षों में बाल्‍य गहन चिकित्‍सा इकाई में उपचारित तथा उपचार के दौरान मृत बच्‍चों की संख्‍या बतावें तथा बतावें कि 2009-10 से 2017-18 तक शासकीय चिकित्‍सालयों पर नवजात शिशु मृत्‍यु दर क्‍या-क्‍या है। (ड.) क्‍या शासन यह मानता है कि शिशु मृत्‍यु एवं बाल मृत्‍यु दर के मामले में प्रगति संतोषजनक नहीं है तथा नवजात शिशु गहन चिकित्‍सा इकाई में 1000 में 140 का मरना बेहद चिन्‍ताजनक है? यदि हाँ, तो क्‍या SNCU का कायाकल्‍प किया जावेगा?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ। जी हाँ। समय पूर्व जन्म, कम वज़न आर.डी.एस., बर्थ एस्फिक्सिया, संक्रमण, जन्मजात विकृति आदि हैं। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-'अ' एवं 'ब' अनुसार है। जिला चिकित्सालय पर शिशु मृत्यु दर (जन्म से 1 वर्ष) की गणना नहीं की जाती। (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-'स' अनुसार है। प्री-मैच्योर शिशु मृत्यु दर की गणना किसी भी सर्वे में उपलब्ध नहीं है। उक्त प्रश्‍नावधि में नवजात शिशु मृत्यु दर में 31.91 फीसदी, शिशु मृत्यु दर में 26.56 फीसदी एवं बाल मृत्यु दर में 38.20 फीसदी की कमी हुई है। नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई की स्थापना किये जाने पर प्रश्‍नावधि में 31.91 फीसदी की कमी लाई गई। (घ) प्रश्‍नावधि में बाल्य गहन चिकित्सा इकाई में कुल 21258 बच्चे उपचारित किये गये तथा कुल 560 बच्चों की मृत्यु हुई। शासकीय चिकित्सालयों पर नवजात शिशु मृत्यु दर की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-'द' अनुसार है।                    (ड.) जी हाँ। जी हाँ। जी हाँ।

राज्‍य तथा केन्‍द्र प्रवर्तित योजनांतर्गत संविदा कर्मचारियों की जानकारी 

[चिकित्सा शिक्षा]

105. ( क्र. 5746 ) श्री जितू पटवारी : क्या राज्‍यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) इन्‍दौर संभाग अन्‍तर्गत राज्‍य तथा केन्‍द्र प्रवर्तित किस-किस योजना में       कितने-कितने संविदा कर्मचारी हैं तथा उनका योजना अनुसार कुल वेतन/मानदेय जनवरी, 2018 के अनुसार कितना है? उक्‍त वेतन/मानदेय में से कितनी राशि केन्‍द्र सरकार से प्राप्‍त हो रही है तथा ये योजनाएं किस-किस वर्ष से निरंतर चल रही है? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्‍लेखित संविदा कर्मचारियों को किसी नीति/नियम को बनाकर स्‍थायी क्‍यों नहीं किया जाता? जिनको कार्य करते दस वर्ष से अधिक हो गये उनको स्‍थायी नहीं करने के क्‍या कारण हैं? (ग) पिछले 5 साल में राज्‍य केन्‍द्र प्रवर्तित कितनी योजनाएं बंद हुई हैं? उन योजनाओं में कार्यरत कितने संविदा कर्मचारियों को निकाल दिया गया? फरवरी, 2018 में आंदोलनरत् संविदा कर्मचारियों की मांग पर क्‍या सरकार संविदा कर्मचारियों को स्‍थायी करेगी।

राज्‍यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ( एडवोकेट शरद जैन ) : (क) से (ग) इन्‍दौर संभाग के अन्‍तर्गत चिकित्‍सा महाविद्यालयों में राज्‍य तथा केन्‍द्र प्रवर्तित योजना में किसी संविदा कर्मचारी की नियुक्ति नहीं की गई है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होते है।

जनभागीदारी/रोगी कल्‍याण की राशि की जानकारी

[चिकित्सा शिक्षा]

106. ( क्र. 5767 ) इन्जी. प्रदीप लारिया : क्या राज्‍यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में जनभागीदारी/रोगी कल्‍याण राशि वर्ष 2016-17, 2017-18 में कितनी राशि प्राप्‍त हुई तथा प्राप्‍त राशि उक्‍त वर्षों में किन-किन कार्यों में, किन मदों में व्‍यय की गई? (ख) वर्तमान में प्रश्‍न दिनांक तक जनभागीदारी/रोगी कल्‍याण राशि कितनी शेष है?              (ग) शेष राशि किन-किन मदों/कार्यों में व्‍यय किया जाना प्रस्‍तावित है?

राज्‍यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ( एडवोकेट शरद जैन ) : (क) से (ग) वर्ष 2016-17, 2017-18 में जनभागीदारी/रोगी कल्‍याण से राशि प्राप्‍त नहीं हुई। शेष प्रश्‍न उत्‍पन्‍न नहीं होते है।

सिंचाई योजनाओं के कार्य/निविदा की जानकारी

[जल संसाधन]

107. ( क्र. 5768 ) इन्जी. प्रदीप लारिया : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या नरयावली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सिंचाई योजना के तहत पिपरिया-जसराज जलाशय, तिंसुआ जलाशय (टैंक), टिपरिया जलाशय (टैंक) की स्‍वीकृति विभाग द्वारा प्रदान कर दी गई है? यदि हाँ, तो इनकी लागत सिंचाई रकबा सिंचित ग्रामों की जानकारी देवें। (ख) उपर्युक्‍त वर्णित सिंचाई योजनाओं का कार्य रूप में क्रियान्‍वयन के लिये विभाग द्वारा प्रश्‍न दिनांक तक क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई है? (ग) प्रश्नांश (क) में वर्णित सिंचाई योजनाओं के कार्य/निविदा कब तक जारी होंगी एवं इन योजनाओं का कार्य कब तक पूर्ण होगा?

जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) एवं (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है।          (ग) पिपरिया जसराज जलाशय परियोजना से वनभूमि प्रभावित होने के कारण निविदा आमंत्रण के पूर्व वन भूमि के प्रथम चरण की स्‍वीकृति आवश्‍यक है। निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया गया होने से पूर्णता की तिथि बताई जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - ''बाईस''

विभाग के लोकायुक्‍त प्रकरणों की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

108. ( क्र. 5773 ) श्री बाला बच्‍चन : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्‍न क्रमांक 1695 दिनांक 21.07.17 में वर्णित लोकायुक्‍त प्रकरणों की अद्यतन स्थिति देवें। दिनांक 21.07.17 से 21.02.18 तक इन प्रकरणों में लोकायुक्‍त में विभाग को कितने पत्र भेजे एवं विभाग ने लोकायुक्‍त को कितने पत्र भेजे की जानकारी छायाप्रति सहित देवें। (ख) क्‍या कारण है कि विभाग द्वारा प्रकरणों की नियमि‍त जानकारी लोकायुक्‍त कार्यालय से प्राप्‍त करने हेतु पत्र/स्‍मरण पत्र भेजे नहीं जाते?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) प्रश्न क्रमांक 1695 दिनांक 21.07.2017 में वर्णित लोकायुक्त प्रकरणों की अद्यतन जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) आवश्‍यकतानुसार ही पत्र व्‍यवहार किया जाता है।

विभाग के ई.ओ.डब्‍ल्‍यू. प्रकरणों की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

109. ( क्र. 5774 ) श्री बाला बच्‍चन : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्‍न क्र. 1695 दिनांक 21.07.2017 के प्रश्नांश (क) के परिशिष्‍ट (ब) में वर्णित जिन ई.ओ.डब्‍ल्‍यू. प्रकरणों में शासन को जाँच प्रतिवेदन प्राप्‍त हो गये हैं, उनकी प्रमाणित प्रति देवें। (ख) जाँच प्रतिवेदन प्राप्ति दिनांक से अब तक की गई कार्यवाही की जानकारी प्रकरणवार देवें।             (ग) प्रश्‍नांश (क) के अतिरिक्‍त प्रकरणों की अद्यतन स्थिति देवें। इनके संबंध में ई.ओ.डब्‍ल्‍यू. से दिनांक 21/07/17 से 21/02/18 तक किए समस्‍त पत्राचार की छायाप्रति देवें। (घ) प्रश्‍नांश (क) व (ख) जाँच प्रतिवेदन प्राप्‍त होने के बाद लंबे समय तक कार्यवाही न होने के जिम्‍मेदार अधिकारियों के नाम, पदनाम प्रकरणवार देवें। इन पर कब तक कार्यवाही की जावेगी?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

केन्‍द्र, राज्‍य एवं जिला बीमारी योजनाओं का क्रियान्‍वयन

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

110. ( क्र. 5778 ) डॉ. राजेन्‍द्र पाण्‍डेय : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या केन्‍द्र/राज्‍य प्रवर्तित विभिन्‍न योजनाओं एवं कार्यों के माध्‍यम से शासन विभाग द्वारा मरीजों को उपचार हेतु एवं योजनाओं के क्रियान्‍वयन के साथ ही विभिन्‍न उपकरण सामग्री निर्माण कार्यों इत्‍यादि अनेक कार्य रतलाम जिले में किये जा रहे हैं? (ख) यदि हाँ, तो वर्ष 2014-15 से लेकर प्रश्‍न दिनांक (क) अन्‍तर्गत जावरा विधानसभा क्षेत्र में योजनाओं के क्रियान्‍वयन एवं पात्रता अन्‍तर्गत आने वाले बीमार हितग्राहियों के उपचार हेतु कितने मरीजों को शासन की योजनाओं का लाभ दिया गया? कितने मरीजों का उपचार हुआ? कितने लोगों को कुल कितनी राशि स्‍वीकृत हुई? वर्षवार संख्‍यात्‍मक जानकारी दें। (ग) उपरोक्‍त वर्षों में (क) विधानसभा क्षेत्रान्‍तर्गत राज्‍य बीमारी सहायता अन्‍तर्गत, प्रधानमंत्री बीमारी उपचार योजना अंतर्गत, अटल बाल ह्रदय उपचार योजना अंतर्गत इत्‍यादि एवं अन्‍य अन्यान्‍य शासन/विभाग द्वारा क्रियान्वित योजना अंतर्गत कितने हितग्राहियों को लाभ हुआ? (घ) प्रश्‍नगत उल्‍लेखित वर्षों में कुल कितने आवेदन बीमारी के उपचार हेतु प्राप्‍त होकर कुल कितने स्‍वीकृत हुए, उन्‍हें उपचार हेतु कुल कितनी राशि स्‍वीकृत हुई? साथ ही कुल कितने आवेदन निरस्‍त हुए? केन्‍द्र, राज्‍य एवं जिला अन्‍तर्गत स्‍वीकृत अस्‍वीकृत प्रकरणों की संख्‍यात्‍मक जानकारी दें।

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी निम्‍नानुसार है:-

वर्ष

मरीजों की संख्या

स्वीकृति राशि

2014-15

3

272000

2015-16

10

1081000

2016-17

46

4525200

2017-18

42

4517700

कुल योग

101

10395900

(ग) प्रधानमंत्री बीमारी उपचार योजना नहीं है। राज्य बीमारी सहायता निधि की जानकारी निम्नांकित हैः- 

वर्ष

मरीजों की संख्या

उपचार कराए मरीज

स्वीकृति राशि

2014-15

2

2

172000

2015-16

8

8

881000

2016-17

39

39

3677500

2017-18

35

35

4013000

कुल योग

84

84

8743500

मुख्यमंत्री बाल ह्रदय उपचार योजना की जानकारी निम्नांकित है:-

वर्ष

मरीजों की संख्या

उपचार कराए मरीज

स्वीकृति राशि

2014-15

1

1

100000

2015-16

2

2

200000

2016-17

7

7

847700

2017-18

7

7

504700

कुल योग

17

17

1652400

(घ) जानकारी निम्नांकित है:- 

वर्ष

आवेदन प्राप्त

स्वीकृत प्रकरण

स्वीकृति राशि

अस्वीकृति प्रकरण

2014-15

3

3

272000

0

2015-16


11

10

1081000

1

2016-17

52

46

4525200

6

2017-18

47

42

4517700

5

कुल योग

113

101

10395900

12

खोडाना तालाब कार्ययोजना की स्‍वीकृति

[जल संसाधन]

111. ( क्र. 5779 ) डॉ. राजेन्‍द्र पाण्‍डेय : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या नर्मदा ताप्‍ती कछार जल संसाधन विभाग इंदौर के पत्र क्र. 335/कार्य/डी-22/2006 दिनांक 20/04/06 द्वारा 4.41 लाख रूपये की प्रशासकीय स्‍वीकृति डूब क्षेत्र का भू-अर्जन कर नहर निर्माण के सर्वेक्षण कार्य हेतु प्रदान की गई थी? (ख) यदि हाँ, तो क्‍या कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग मन्‍दसौर के पत्र 73/खोडाना/07-मन्‍दसौर दिनांक 12/01/2007 द्वारा अनुशंसा चाही गई थी एवं शीघ्र तालाब की नहर निर्माण एवं जीर्णोद्धार हेतु अनुशंसा की गई थी? (ग) यदि हाँ, तो क्‍या म.प्र. शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय वल्‍लभ भवन भोपाल के पत्र क्र. आर-1508/ लघु/3332278/वी आई पी/सी एम एल 08 भोपाल दिनांक 22 जुलाई 2008 के जावक क्र. 1741/ 1742/08/लघु/अ-दिनांक 22/07/08 के द्वारा प्रस्‍ताव पर शासन द्वारा रू. 819.18 लाख की प्रशासकीय स्‍वीकृति दिनांक 07/08/07 को की गई है? (घ) यदि हाँ, तो राज्‍य शासन द्वारा प्रशासकीय स्‍वीकृति एवं योजना पर व्‍यय की निवेश निकासी की स्‍वीकृति अनुदान संख्‍या 45 लेखा शीर्ष 4702 लघु सिंचाई पर पूंजी परिव्‍यय आयोजनों में गैर आदिवासी मद में प्रदान की गई? साथ ही कार्या. मुख्‍य अभियंता नर्मदा ताप्‍ती कछार इंदौर द्वारा खोडाना तालाब कार्ययोजना को बनाया जाकर शासन/विभाग द्वारा स्‍वीकृति दी गई? साथ ही तात्‍कालिक मंत्री मान. अनूप मिश्रा जी के पत्र क्र. 1798/म/जस/जशिनि/2007/दिनांक 13/07/07 द्वारा भी प्रशासकीय स्‍वीकृति की सूचना दी गई है? यदि हाँ, तो जल अभाव में कठिनाईयों को दृष्टिगत रखते हुए इस पर पुनर्विचार कर पुन: स्‍वीकृति दी जाएगी? यदि नहीं, तो क्‍यों?

जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

चिकित्‍सा अधिकारियों के रिक्‍त पदों की पूर्ति

[आयुष]

112. ( क्र. 5792 ) श्री कमलेश्‍वर पटेल : क्या राज्यमंत्री, आयुष महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या सीधी जिला, मलेरिया रोग प्रभावित क्षेत्र होने के बावजूद जहां आयुष चिकित्‍सा अधिकारियों के अधिकांश पद रिक्‍त हैं? स्‍वीकृत एवं रिक्‍त पद कब तक भरे जाएंगे? (ख) सीधी, सिंगरौली, शहडोल जिले में स्‍वीकृत, भरे एवं रिक्‍त पदों का विवरण पृथक-पृथक संवर्गवार बतायें। रिक्‍त पदों की पूर्ति कब तक कर दी जाएगी? (ग) दिनांक 01 जनवरी 2016 से प्रश्‍न दिनांक तक विभाग के तहत प्रदेश में कार्यरत कितने संविदा सेवकों की सेवायें किस नियम के तहत किस स्‍तर से नियमित की गई? जिलावार, संख्‍या बतायं। (घ) दिनांक 01 जनवरी 2016 से प्रश्‍न दिनांक तक विभाग के तहत प्रदेश में कार्यरत कितने परिवीक्षाधीन सेवकों की परिवीक्षा अ‍वधि किस स्‍तर से समाप्‍त की गई?

राज्यमंत्री, आयुष ( श्री जालम सिंह पटेल ) : (क) जी हाँ। पदपूर्ति सतत् प्रक्रिया है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं। (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार। पद पूर्ति सतत् प्रक्रिया है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं। (ग) केवल शाजापुर जिले में कुल 30 तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी शासकीय सेवकों के संचालनालय स्तर से। शेष जिलों की जानकारी निरंक है। म.प्र.शासन आयुष विभाग के परिपत्र दिनांक 28 जनवरी 2009 के परिप्रेक्ष्य में। (घ) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार।

परिशिष्ट - ''तेईस''

विभाग में कार्यरत समस्‍त संविदा अधिकारियों/कर्मचारियों का नियमितीकरण

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

113. ( क्र. 5794 ) श्री सोहनलाल बाल्‍मीक : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या विभाग में कार्यरत् नियमित एवं संविदा अधिकारी/कर्मचारी के कार्यों में किसी प्रकार का अंतर हैं? यदि नहीं, तो फिर उनके वेतन में अंतर क्‍यों है? जबकि नियमित एवं संविदा अधिकारी/कर्मचारी अपने कर्तव्‍यों का निर्वहन एक समान करते हैं? (ख) क्‍या शासन तीन वर्ष की संविदा अवधि पूर्ण करने वाले कार्यरत् संविदा कर्मचारियों के लिये नियमितीकरण हेतु प्रावधान/नीति बनायेगा? (ग) क्‍या राष्‍ट्रीय ग्रामीण स्‍वास्‍थ्‍य मिशन के अंतर्गत कार्यरत संविदा अधिकारी/कर्मचारी के हितों में मानव संसाधन नीति बनाई गई है? यदि नीति बनाई गई है, तो उस पर क्‍या संशोधन किये जाने का प्रावधान है एवं इस नीति की स्वीकृति किसके द्वारा दी गई है?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ, तकनीकी कार्यों को छोड़कर। संविदा अधिकारी/कर्मचारियों को संविदा वेतन अथवा मानदेय/राज्‍य शासन के निर्धारण अनुसार दिया जाता है एवं नियमित कर्मचारियों का वेतन राज्य शासन के भर्ती नियमादि अनुसार दिया जाता है। जी नहीं, मात्र तकनीकी पदों के कार्य की प्रकृति समान होती है। (ख) जी नहीं। (ग) जी हाँ। जी हाँ, राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा अनुमोदित की गई है।

सूचना के अधिकार अधिनियम अंतर्गत जानकारी उपलब्‍ध न कराई जाना 

[जनसंपर्क]

114. ( क्र. 5809 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या म.प्र. माध्‍यम के संबंध में कतिपय की छायाप्रतियां उपलब्‍ध कराने हेतु सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (1) के अंतर्गत प्रश्‍नकर्ता द्वारा दिनांक 19.06.2017 को आवेदन किया गया था? (ख) यदि हाँ, तो क्‍या प्रश्‍नकर्ता को संपूर्ण जानकारी उपलब्‍ध करा दी गई थी? यदि नहीं, तो क्‍यों? (ग) क्‍या प्रश्‍नकर्ता को दिनांक 21.07.2017 को बिन्‍दु क्रमांक 01 से संबंधित 6 पृष्‍ठों की जानकारी के लिए 12 रूपये जमा कराये जाने के निर्देश दिये गये थे एवं बिन्‍दु क्रमांक 02 से संबंधित जानकारी नहीं दिये जाने पर प्रश्‍नकर्ता द्वारा सक्षम प्रथम अपीलीय अधिकारी (म.प्र. माध्‍यम) को आवेदन करने पर अपीलीय अधिकारी म.प्र. माध्‍यम ने दिनांक 31.08.2017 को प्रस्‍तुत अपीलीय आवेदन एवं पोस्‍टल ऑर्डर जानकारी न देते हुए मूलत: वापस कर दिया गया था? (घ) यदि हाँ, तो सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 में निहित किन प्रावधानों के तहत मूलत: अपीलीय आवेदन वापस करने के प्रावधान हैं? स्‍पष्‍ट करें। यदि प्रावधान नहीं है, तो मूलत: अपीलीय आवेदन वापस करने के लिए क्‍या संबंधित दोषियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाकर प्रश्‍नकर्ता द्वारा सूचना के अधिकार के तहत चाही गई संपूर्ण जानकारी नि:शुल्‍क उपलब्‍ध करा दी जायेगी? यदि नहीं, तो क्‍यों?

जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जी हाँ। (ख) आवेदनकर्ता को पत्र क्रमांक म.प्र.मा/लो.सू.अ./2017/3054‍ दिनांक 21/07/2017 द्वारा जानकारी प्राप्‍त करने के लिए निर्धारित शुल्‍क की राशि रूपये 12/- जमा करने की सूचना दी गई थी लेकिन आवेदनकर्ता द्वारा राशि जमा न कराए जाने के कारण उन्‍हें जानकारी उपलब्‍ध नहीं कराई जा सकी। जानकारी सलंग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ग) जी हाँ। (घ) सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा-5 में 30 दिन में प्रथम अपील का प्रावधान है। आवेदक द्वारा लोक सूचना अधिकारी के पत्र दिनांक 21/07/2017 के बाद अपील दिनांक 31/08/2017 को की गई जो कि 30 दिन से अधिक है। इसलिए अपील वापस की गई। जानकारी सलंग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - ''चौबीस''

बैराज/स्‍टॉप डेम की स्‍वीकृति

[जल संसाधन]

115. ( क्र. 5812 ) श्री इन्‍दर सिंह परमार : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कालापीपल विधान सभा क्षेत्र में सिंचाई क्षमता बढ़ाने के लिए पार्वती नदी पर मोहम्‍मदपुर मछनाई बैराज, देहरीघाट बैराज तथा नेवज नदी पर अमस्‍या खेड़ी-2 वियर, अरनियॉखुर्द घाट वाला बैराज की साध्‍यता क्‍या पोर्टल पर दर्ज की गयी है? (ख) क्‍या प्रश्नांश (क) में उल्‍लेखित जल संरचनाओं को क्षेत्र के किसानों की समस्‍या को ध्‍यान में रखते हुए स्‍वीकृति प्रदान की गई है? यदि नहीं, तो क्‍या शीघ्र ही साध्‍यता को स्‍वीकृति प्रदान कर राशि का आवंटन किया जायेगा?

जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जी हाँ। (ख) मोहम्‍मदपुर मछनाई बैराज की साध्‍यता दिनांक 03.01.2018 को प्रदान की गई है। शेष परियोजनाएं तकनीकी मापदण्‍ड पर असाध्‍य पाई गई है। शेष प्रश्‍नांश उत्‍पन्‍न नहीं होते हैं।

पक्‍की नहर व मरम्‍मत कार्य 

[जल संसाधन]

116. ( क्र. 5813 ) श्री इन्‍दर सिंह परमार : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या जिला शाजापुर के खोंकराकलॉ तालाब व सिलोदा तालाब पुराने तालाब होने से मिट्टी कटाव के कारण पाल की मरम्‍मत की आवश्‍यकता है? यदि हाँ, तो क्‍या मरम्‍मत कार्य करवाये जावेंगे? क्‍या इस हेतु प्राक्‍कलन भी तैयार करवाये गये हैं? यदि हाँ, तो तालाबवार प्राक्‍कलन की राशि कितनी-कितनी है? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्‍लेखित तालाबों की नहर कच्‍ची बनी हुई है, जिससे पानी कमाण्‍ड एरिया के अंतिम छोर तक नहीं पहुँचा पाता है। क्‍या कमाण्‍ड एरिया तक नहरों को पक्‍की करने के प्रस्‍ताव तैयार करवाये गये हैं? तालाबवार प्राक्‍कलन की राशि बतावें।

जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जी हाँ। जी हाँ। प्रारूप डी.पी.आर. तैयार नहीं होने से राशि बताना संभव नहीं है। (ख) जी हाँ। जी हाँ। डी.पी.आर. तैयार नहीं होने से राशि बताना संभव नहीं है।

प्रदेश में संचालित अशासकीय नर्सिंग होम 

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

117. ( क्र. 5815 ) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में संचालित अशासकीय नर्सिंग होम्‍स में नर्सिंग का बिना कोर्स किए हुए तथा अप्रशिक्षित स्‍टॉफ द्वारा कार्य कराये जाने पर रोक लगाने के लिए शासन के पास क्‍या उपाय है? (ख) अशासकीय नर्सिंग होग में जनता से लिए जाने वाली फीस का निर्धारण करने हेतु क्‍या शासन ने कोई योजना बनाई है? यदि हाँ, तो जानकारी दें। विषयांकित में कार्यरत डॉक्‍टर्स तथा पैरामेडिकल स्‍टॉफ के वेतन तथा नियुक्ति पर शासन का अंकुश किस प्रकार लगाया जाता है? (ग) अशासकीय नर्सिंग होम में आम जनता को इलाज हेतु यदि शासन अनुमति देता है, तो उनके इलाज की गुणवत्‍ता का ध्‍यान रखने हेतु क्‍या शासन को कड़ाई से नियमों का पालन नहीं करना चाहिए? बालाघाट जिले में विषयांकित नर्सिंग होम के निरीक्षण विगत एक वर्षों में कब-कब किये गये? जानकारी देते हुए निरीक्षण रिपोर्ट से भी अवगत कराएं?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) प्रदेश में संचालित अशासकीय नर्सिंग होम्स में नर्सिंग का बिना कोर्स किए हुए तथा अप्रशिक्षित स्टॉफ द्वारा कार्य कराये जाने पर ''मध्यप्रदेश उपचर्या गृह तथा रजोपचार संबंधी स्थापनाएं (रजिस्ट्रेशन तथा अनुज्ञापन) अधिनियम  1973 एवं नियम 1997'' में निहित प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।               (ख) जी नहीं। प्रश्न उपस्थित नहीं होता। नर्सिंग होम द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली विभिन्न चिकित्सकीय सेवाओं की दर सूची काउण्टर पर रखी जाती है एवं संस्था के नोटिस बार्ड पर भी प्रदर्शित किया जाना प्रावधानित है। निजी चिकित्सा संस्थाओं में कार्यरत डॉक्टर्स तथा पैरामेडिकल स्टॉफ के वेतन तथा नियुक्त किया जाना शासन के क्षेत्राधिकार में नहीं है। (ग) जी हाँ। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है।

प्रदेश के अशासकीय चिकित्‍सा महाविद्यालयों की जानकारी

[चिकित्सा शिक्षा]

118. ( क्र. 5816 ) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या राज्‍यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में फीस का निर्धारण (एन.आर.आई. सहित) कैसे किया जाता है? विगत पाँच वर्षों की फीस तथा एन.आर.आई. कोटे की जानकारी वर्ष अनुसार तथा अशासकीय चिकित्‍सा महाविद्यालयों अनुसार दें। (ख) विगत पाँच वर्षों में एन.आर.आई. कोटे की रिक्‍त सीटों को नियम विरूद्ध भरने के कितने मामले सामने आए हैं? महाविद्यालय अनुसार जानकारी देते हुए उनके संचालकों पर की गयी कार्यवाही से अवगत कराएं। क्‍या राज्‍य शासन ने इन अशासकीय महाविद्यालयों की मान्‍यता रद्द करने की अनुशंसा मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से की है? यदि नहीं, तो क्‍यों? (ग) मेधावी विद्यार्थियों को छोड़कर अन्‍य विद्यार्थियों द्वारा मेडिकल कॉलेज की भारी भरकम फीस देकर डिग्री प्राप्‍त करने वाले डॉक्‍टर्स द्वारा शासकीय नौकरी न करने की आशंकाओं को देखते हुए शासन फीस का बोझ कम करने हेतु क्‍या उपाय करेगा?

राज्‍यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ( एडवोकेट शरद जैन ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

मसाजिद कमेटी के नीतिगत निर्णयों की जानकारी

[पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण]

119. ( क्र. 5824 ) श्री आरिफ अकील : क्या राज्‍यमंत्री, पिछड़ा वर्ग महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) वर्तमान समय में मसाजिद कमेटी व कज़यात में पदस्‍थ इमाम-मौअज्जिन तथा अधिकारियों एवं कर्मचारियों को जो वेतन दिया जा रहा है, क्‍या वह माननीय उच्‍चतम न्‍यायालय के निर्देशानुसार है? यदि नहीं, तो माननीय उच्‍चतम न्‍यायालय के निर्देशानुसार वेतन कब से दिया जाना प्रारंभ किया जावेगा? यदि नहीं, तो कारण बतावें। (ख) क्‍या मसाजिद कमेटी द्वारा निकाह की फीस में वृद्धि की गई है? यदि हाँ, तो कितन-कितनी व कब से तथा निकाह की फीस में वृद्धि किए जाने के पूर्व इमाम-मौअज्जिन व अधिकारियों व अधिकारियों एवं कर्मचारियों को               कितना-कितना वेतन दिया जा रहा था एवं फीस में वृद्धि किए जाने के बाद कितना-कितना वेतन दिया जा रहा है? (ग) मसाजिद कमेटी भोपाल में विगत 10 वर्षों की स्थिति में किन-किन लोगों की कितने-कितने समय के लिए कमेटी गठित की गई तथा यह भी अवगत करावें कि वर्तमान समय में कब से व किन-किन कारणों से कमेटी का गठन नहीं किया गया? (घ) क्‍या मसाजिद कमेटी के नीतिगत निर्णय शासन द्वारा गठित कमेटी द्वारा लिये जाते रहे हैं? यदि हाँ, तो कमेटी कार्यरत न होने के बावजूद मसाजिद कमेटी/कज़यात द्वारा निकाह फीस बढ़ाई गई? यदि हाँ, तो किस अधिकारिता के तहत व किनके द्वारा कितनी-कितनी फीस की वृद्धि की गई? क्‍या शासन गैर अधिकारिता के तहत निकाह की फीस में जो वृद्धि कर वसूली गई है, वह वापिस करते हुए पूर्व निर्धारित अनुसार निकाह फीस यथावत रखने के आदेश जारी करेगा? (ड.) यदि हाँ, तो कब तक और यदि नहीं, तो कारण सहित यह भी अवगत करावें कि विगत 10 वर्षों की स्थिति में मस्जिदों, घरों एवं शादी हॉल में हुए निकाह से कितनी-कितनी फीस प्राप्‍त हुई? वर्षवार अलग-अलग बतावें।

राज्‍यमंत्री, पिछड़ा वर्ग ( श्रीमती ललिता यादव ) : (क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

चिकित्‍सा अधिकारियों व विशेषज्ञों के रिक्‍त पदों की पूर्ति

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

120. ( क्र. 5830 ) श्री हर्ष यादव : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सागर एवं सतना जिले में किस-किस श्रेणी के चिकित्‍सालय/औषधालय/स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र कहाँ-कहाँ कब से संचालित हैं? इनमें स्‍वीकृत पद संरचना का विवरण दें। बतावें कि व कितने पद कब से रिक्‍त हैं? (ख) चिकित्‍सा अधिकारियों व विशेषज्ञों के रिक्‍त पदों की पूर्ति हेतु कब-कब क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई? दोनों जिलों में उक्‍त पदों की पूर्ति हेतु किये गये विभागीय पत्राचार की प्रति उपलब्‍ध करावें। (ग) उक्‍त दोनों जिलों के प्रमुख चिकित्‍सालयों में चिकित्‍सा अधिकारियों एवं विशेषज्ञों के पदों पर कब तक पदस्‍थापना कर भरा जावेगा? यदि नहीं, तो क्‍यों?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही हैं।

दवाइयों एवं उपकरण की खरीदी

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

121. ( क्र. 5834 ) श्री पंडित सिंह धुर्वे : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मंडला जिले में जिला चिकित्‍सालय मंडला एवं जिले के समस्‍त सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रों में वर्ष 2016-17 एवं वर्ष 2017-18 में कितनी राशि की दवाइयों एवं उपकरणों का क्रय किया गया है? क्रय किस-किस मद से किया गया एवं क्रय करने का नियम एवं प्रक्रिया बतायें? (ख) क्‍या दवाइयों एवं उपकरण खरीदी हेतु विक्रेताओं एवं फर्मों से ऑन-लाईन आवेदन लेने का प्रावधान है? यदि हाँ, तो उक्‍त अवधि में दवाइयों एवं उपकरण खरीदी हेतु कितने विक्रेताओं/फर्मों का आवेदन प्राप्‍त हुआ? प्राप्‍त आवेदनों में कौन से फर्म या विक्रेताओं द्वारा कौन-कौन सी दवाइयां एवं उपकरण किस दर पर कितनी-कितनी राशि से क्रय किये गये? (ग) क्‍या प्रश्नांश (क) में उल्‍लेखित अवधि में किये गये टेंडर से स्‍थानीय दवाइयों एवं उपकरण विक्रेताओं से दवाइयां एवं उपकरण खरीदकर वित्‍तीय अनियमिततायें की गई हैं? क्‍या उक्‍त मामले की जाँच करायेंगे? यदि हाँ, तो कब तक?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) दवाई एवं उपकरण का किया गया क्रय निम्नानुसार है:-

क्र.

कार्यालय का नाम

वित्तीय वर्ष

दवाइयां क्रय की राशि

उपकरण का क्रय

1

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी

2016-17

26224530.00

5663945.00

2017-18

20008938.00

0.00

2

सिविल सर्जन मण्डला

2016-17

9600653.00

1175870.00

2017-18

12062705.00

1822005.00

औषधि का क्रय औषधि मद 34-002 से किया गया एवं उपकरणों का क्रय उपकरण मद 63-001 से किया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं सिविल सर्जन कार्यालय का वर्ष           2016-17, 2017-18 एवं समस्त क्रय भण्डार उपार्जन नियम 2015 एवं नवीन दवा नीति 2009 के तहत किया गया। क्रय करने के नियम एवं प्रक्रिया के तहत विभाग द्वारा एम.पी.ई.-औषधि सॉफ्टवेयर प्रारंभ किया गया है। जिसकी सहायता से विभाग द्वारा अनुबंधित फर्मों से औषधि एवं सामग्री के ऑन-लाईन आदेश प्रसारित किये जाते हैं। उपकरणों के क्रयादेश विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये आवंटन के विरूद्ध मैन्युअली प्रसारित किये जाते हैं। औषधि सामग्री के रेट कॉन्‍ट्रेक्‍ट एम.पी.ई.-औषधि साफ्टवेयर में नहीं होने की स्थिति में स्थानीय प्रदायकर्ताओं से एम.पी.ई.-औषधि साफ्टवेयर के माध्यम से ऑन-लाईन आदेश प्रसारित किये जाते है। (ख) जी हाँ। दवाइयां एवं उपकरण खरीदी हेतु म.प्र.पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कार्पोरेशन लिमिटेड भोपाल द्वारा ऑन-लाईन टेण्डर बुलाये जाते हैं। आवश्यकतानुसार ऑन-लाईन आर्डर किये जाते हैं। स्थानीय क्रय हेतु भी विक्रेताओं एवं फर्मों से ऑन-लाईन आवेदन लेने का प्रावधान हैं। उक्त अविध में दवाइयों एवं उपकरण खरीदी हेतु 16 स्थानीय विक्रेताओं/फर्मो का ऑन-लाईन आवेदन प्राप्त हुआ। उक्त अवधि में फर्म/विक्रेताओं से क्रय की गयी दवाइयां तथा उपकरणों की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। (ग) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित अवधि में किये गये टेण्डर से स्थानीय दवाइयों एवं उपकरण विक्रेताओं से दवाइयों एवं उपकरण खरीदकर किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमिततायें नहीं की गयी है तथा नवीन दवा नीति के तहत समस्त क्रयादेश 80:20 के अनुपात में प्रसारित किये गये हैं।

नहरों का पक्‍कीकरण

[जल संसाधन]

122. ( क्र. 5835 ) श्री पंडित सिंह धुर्वे : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या मंडला जिले के विकास खण्‍ड बिछिया अंतर्गत मटियारी जलाशय की नहर अत्‍यंत खराब हो जाने के कारण किसानों के खेतों में पानी नहीं पहुंच पाता, जिससे कृषकों को सिंचाई सुविधा नहीं मिल पाती हैं? (ख) यदि हाँ, तो क्‍या उक्‍त नहरों के निर्माण कराने हेतु शासन की को‍ई योजना हैं? उक्‍त नहरों का कब तक पक्‍कीकरण कर दिया जावेगा? यदि नहीं, तो क्‍यों?

जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जी नहीं। जी नहीं। (ख) उपलब्‍ध वित्‍तीय संसाधन पूर्व से स्‍वीकृत एवं निर्माणाधीन परियोजनाओं के लिए आबद्ध होने से नहरों के पक्‍कीकरण का कोई प्रस्‍ताव विचाराधीन नहीं है। शेष प्रश्‍नांश उत्‍पन्‍न नहीं होते हैं।

 

भाग-3

अतारांकित प्रश्नोत्तर


विमुक्‍त, घुमक्‍कड़ एवं अर्द्ध घुमक्‍कड़ बस्तियों का विकास

[विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जाति कल्याण]

1. ( क्र. 1002 ) श्री अरूण भीमावद : क्या राज्‍यमंत्री, पिछड़ा वर्ग महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्‍या प्र.क्र.2041 दिनांक 18.12.2015 एवं प्र.क्र. 2308 दिनांक 02.03.2015, प्र.क्र. 636 दिनांक 09.12.2016, प्र.क्र.1325 दिनांक 08.03.2017, प्र.क्र. 884 दिनांक 28.07.2017 एवं प्र.क्र. 1603 दिनांक 08.12.17 के तारतम्‍य विमुक्‍त घुमक्‍कड़ एवं अर्द्ध घुमक्‍कड़ बस्तियों के लिए मूलभूत सुविधा हेतु निवेदन किया गया था? (ख) यदि हाँ, तो क्‍या उक्‍त बस्‍तियों में मूलभूत सूविधाएं होगी या नहीं?

राज्‍यमंत्री, पिछड़ा वर्ग ( श्रीमती ललिता यादव ) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

प्रमुख पर्यटन व धार्मिक स्‍थलों को विकसित करने 

[पर्यटन]

2. ( क्र. 1770 ) श्री चम्पालाल देवड़ा : क्या राज्‍यमंत्री, संस्कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) देवास, जिले के बागली विधानसभा सभा क्षेत्र में कई दर्शनीय, पर्यटन व धार्मिक स्‍थान विद्यामान है, विंध्‍याचल पर्वत की मन-मोहक वादियां या ''धाराजी'' से कल-कल बहती माँ रेवा का रमनीय स्‍थान या बागली के समीप जटाशंकर, फतेहगढ़, सतवास ऐसे अनेकों स्‍थान हैं, जहां सुविधाएं अगर हो जावें तो क्षेत्र में विकास और तेजी से होगा, मा.मंत्री महोदय जी विगत दिनों पचमढ़ी में जो कैबिनेट की बैठक हुई थी। उसमें बागली विधानसभा के पर्यटक व धार्मिक स्‍थलों का चयन किया गया हैं। अगर हाँ तो कौन-कौन से स्‍थानों का चयन किया गया है बतावें? (ख) प्रश्नांश (क) में चयनीत स्‍थलों पर सुविधाएं (पर्यटन) हेतु कब तक कार्य प्रारंभ किये जावेंगे?

राज्‍यमंत्री, संस्कृति ( श्री सुरेन्द्र पटवा ) : (क) जी हाँ। धारा जी में नर्मदा नदी के तट पर ओंकारेश्‍वर बांध का बैकवाटर क्षेत्र। (ख) समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं हैं। 

आकस्मिक मृत्यु उपरांत आर्थिक सहायता का भुगतान

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

3. ( क्र. 2713 ) श्री कमलेश्‍वर पटेल : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या श्री संजय कुमार पिता रामखिलावन पटेल ग्राम पोस्ट सुपेला तह सिहावल जिला सीधी की दिनांक 08/10/2011 को तालाब में डूबने के कारण मृत्यु हो गई थी एवं उसी दिन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सिहावल में पोस्ट-मार्टम भी हुआ था? (ख) यदि हाँ, तो आर्थिक अनुदान का शासन से प्रावधान होते हुए भी प्रश्न दिनांक तक अप्राप्त होने का स्‍पष्‍ट कारण दिया जाये?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ। (ख) स्वास्थ्य विभाग में आर्थिक अनुदान अथवा सहायता राशि देने का प्रावधान नहीं है। 

सेवानिवृत्‍त चिकित्‍सकों को संविदा पर रखने बाबत्

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

4. ( क्र. 2733 ) श्री शैलेन्द्र जैन : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या सेवानिवृत्‍त चिकित्‍सकों की सेवायें प्राप्‍त करने हेतु उन्‍हें संविदा पर रखे जाने का प्रावधान है? यदि हाँ, तो क्‍या जिला चिकित्‍सालय सागर एवं बुन्‍देलखण्‍ड मेडिकल कॉलेज सागर में सेवानिवृत्‍त चिकित्‍सक संविदा पर रखे गये हैं? संविदा पर रखे गये चिकित्‍सकों का पूर्ण विवरण देवें। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में यदि नहीं, तो क्‍या शासन प्रश्‍नाधीन चिकित्‍सालयों में चिकित्‍सकों की कमी को दृष्टिगत रखते हुये सेवानिवृत्‍त चिकित्‍सकों को संविदा पर रखने हेतु विचार करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? (ग) क्‍या शासन प्रश्नांश (क) में वर्णित चिकित्‍सालयों में बढ़ती मरीजों की संख्‍या एवं बेहतर स्‍वास्‍थ्‍य सुविधाओं को ध्‍यान में रखते हुये चिकित्‍सकों की कमी पूरी करेगा? यदि हाँ, तो कब‍ तक?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ। जी हॉ, मात्र जिला चिकित्सालय सागर में दो चिकित्सक रखे गये है। डॉ. प्रमोद कुमार सिंघई, डिप्लोमा शिशुरोग, जिला चिकित्सालय एस.एन.सी.यू., सागर एवं डॉ. एच.एन.नायक, डिप्लोमा शिशुरोग, जिला चिकित्सालय एस.एन.सी.यू., सागर। (ख) उत्‍तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जी हाँ। भर्ती प्रक्रिया निरंतर जारी है। समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

व्‍यय राशि की जानकारी

[संस्कृति]

5. ( क्र. 2821 ) श्री मुकेश नायक : क्या राज्‍यमंत्री, संस्कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                     (क) विभाग द्वारा पिछले तीन वर्षों से प्रश्‍न दिनांक तक  विभिन्‍न कार्यों में कुल कितनी राशि व्‍यय की गई है? (ख) अशासकीय संस्‍थाओं को सहायता, अर्थाभावग्रस्‍त साहित्‍यकारों, कलाकारों को वित्‍तीय सहायता, मध्‍यप्रदेश कलाकार कल्‍याण कोष से आर्थिक सहायता, सम्‍मान, समारोह, विश्‍व हिन्‍दी सम्‍मेलन 2015, रवीन्‍द्र भवन में आयोजित प्रोग्राम तथा प्रदेश के अन्‍य जिलों में कार्यक्रम इत्‍यादि में कितनी-कितनी राशि व्‍यय की गयी? (ग) संस्‍थाओं, व्‍यक्तियों, एजेन्सियों इत्‍यादि जिनकी की विभाग सेवायें लेता है अथवा आमंत्रित करता है, उनके चयन के नियम मापदण्‍ड, प्रक्रिया, भुगतान के नियम आदि की प्रति बताते हुये यह भी बतायें कि क्‍या इन सबका पालन विभाग द्वारा किया गया है?
राज्‍यमंत्री, संस्कृति ( श्री सुरेन्द्र पटवा ) : (क) विभिन्‍न कार्यों में व्‍यय की गई राशि की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार। (ख) उत्‍तरांश 'क' में अंकित पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार. (ग) जी हां. नियम मापदण्‍ड. प्रक्रिया. संबंधी जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार.

 

म.प्र. सिविल सेवा आचरण, नियम 1965 के नियमों का उल्‍लंघन

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

6. ( क्र. 2845 ) श्री राजेश सोनकर : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासकीय सेवक अधिकारी/कर्मचारी विवाहिता पत्नि को बिना तलाक के दूसरी महिला के साथ रह सकता है? हाँ या नहीं? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में यदि हाँ, तो म.प्र. सिविल सेवा आचरण, नियम 1965 के नियम 3 (1,2,3) नियम 14 क एवं नियम 22 के तहत् पहली विवाहित पत्‍नी को छोड़ दूसरी महिला के साथ रहकर जीवन यापन करने वाले किसी भी अधिकारी/कर्मचारियों पर कोई कार्यवाही की जाने का प्रावधान है? हाँ या नहीं स्पष्ट करे?                                              (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में यदि हाँ, तो संचालनालय स्वास्थ्‍य सेवायें में शिकायत/सेल.2/एफ-360/खरगोन/2015/929 दिनांक 06/04/2015 अपर संचालक (प्रशासक) संचालनालय स्वास्‍थ्‍य सेवायें म.प्र. के द्वारा किसी शासकीय अधिकारी/कर्मचारियों के विरूद्ध शिकायत पर जाँच की गई थी? यदि हाँ, तो चिकित्सक अधिकारी के विरूद्ध पीडि़ता द्वारा कोई शिकायत की गई थी? अधिकारी को संचालनालय द्वारा नोटिस देकर जाँच आहूत की थी? हाँ या नहीं? (घ) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में अधिकारी द्वारा जाँच में क्या प्रतिवेदन दिया था? क्या प्रतिवेदन में दूसरी महिला से कोई संबंध नहीं है? हाँ या नहीं? विभागीय जाँच के चलते विभाग द्वारा अधिकारी का प्रमोशन प्रथम श्रेणी अधिकारी पद पर पदोन्नत किया था? हाँ या नहीं? क्या पूर्व में विभागीय जाँच में अधिकारी को दोषी पाया था? क्या पुन: जाँच कर दोषी पर कोई कार्यवाही करेंगे?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम 22 (1) में यह प्रावधान है कि कोई शासकीय सेवक जिसकी पत्नि जीवित हो, शासन की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना दूसरा विवाह नहीं करेगा, भले ही ऐसा पश्चातवर्ती विवाह तत्समय उसको लागू होने वाली वैयक्तिक विधि के अधीन अनुज्ञेय हो। (ख) नियम, 22 (1) का उल्लंघन होने पर अपचारी अधिकारी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की व्‍यवस्‍था है। (ग) जी हाँ। जी हाँ। जी हाँ। (घ) प्रतिवेदन पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है जिसमें जाँच अधिकारी द्वारा लेख किया कि द्वितीय विवाह से संबंधित पंजीयन प्रमाण पत्र एवं कोई कानूनी संस्था द्वारा विवाह किये जाने संबंधी प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह प्रमाणित नहीं होता है कि अपचारी अधिकारी द्वारा दूसरा विवाह किया गया परन्तु विभागीय जाँच अधिकारी ने परिस्थितिजन्य साक्ष्य अनुसार उन्हें दोषी बताया है। जाँच अधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन का परीक्षण एवं विश्लेषण करने पर अपचारी अधिकारी द्वारा प्रथम पत्नि को तलाक दिये बिना ही दूसरा विवाह कर लेने संबंधी आरोप सिद्ध नहीं पाये जाने से संचालनालय के आदेश दिनांक 11.04.2017 द्वारा प्रकरण समाप्त करने का आदेश जारी किया गया जिसकी प्रति  पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। इस विभागीय जाँच के पूर्व कोई विभागीय जाँच संस्थित नहीं की गई। प्रकरण में दूसरा विवाह किये जाने का दोषी नहीं पाये जाने के परिणामस्वरूप शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।



महिला स्‍वास्‍थ्‍य कार्यकर्ता एवं महिला पर्यवेक्षकों की अधिवार्षिकी आयु

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

7. ( क्र. 3091 ) प्रो. संजीव छोटेलाल उइके : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या म.प्र. लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण विभाग मंत्रालय के आदेश क्रमांक-2061/3569/2016/17/मेडि-1 दिनांक 30.08.2016 से महिला स्‍वास्‍थ्‍य कार्यकर्ता एवं महिला स्‍वास्‍थ्‍य पर्यवेक्षकों की अधिवर्षिकी आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष किया गया हैं? (ख) यदि हाँ, तो राज्य शासन का आदेश की छायाप्रति तथा महिला स्‍वास्‍थ्‍य कार्यकर्ता एवं महिला स्‍वास्‍थ्‍य पर्यवेक्षकों की अधिवार्षिकी आयु 65 वर्ष से घटाकर 60 वर्ष किया गया है, क्यों? जबकि कार्यकर्ता सेवा देने हेतु सहमत है। 65 वर्ष से घटाकर 60 वर्ष किये जाने से कितने कार्यकर्ताओं द्वारा अतिरिक्‍त सेवा की गई है तथा उनको कितने वर्ष की सेवा मानकर सेवानिवृत्‍त किया गया है? जिलावार सूची, कार्यकर्ता का नाम, पदस्‍थ स्‍थान, अतिरिक्‍त कितने वर्षों की सेवा की है? उसको सेवा माना गया है अथवा नहीं? नहीं तो क्‍यों नहीं? (ग) क्‍या सेवानिवृत्‍त कार्यकर्ता को सेवानिवृत्‍त कर क्या उनका पेंशन प्रकरण पूर्ण कर लिया गया है? नहीं तो क्‍यों नहीं? इसके लिए कौन दोषी हैं तथा इसके विरूद्ध क्‍या कार्यवाही की जावेगी? (घ) कार्यरत एवं सेवानिवृत कार्यकर्ताओं का वेतन विसंगती पूर्ण हैं। क्‍या शासन/विभाग इस हेतु कोई कार्यवाही कर रहा है? हाँ तो क्‍या? कब तक पूर्ण कर ली जावेगी?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी नहीं। (ख) शासनादेश दिनांक 30.08.2016 की छायाप्रति संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार। जानकारी एकत्रित की जा रही है। शासनादेश दिनांक 07.03.2018 की छायाप्रति संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार।                                                                (ग) शासनादेश दिनांक 07.03.2018 के अनुसार सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन प्रकरणों का नियमानुसार निराकरण किया जा रहा है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) उत्‍तरांश ''ग'' के परिप्रेक्ष्‍य शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होते है।

परिशिष्ट - ''पच्चीस''

आयुष विभाग से संबंधित चिकित्‍सा पद्धतियों का प्रचार प्रसार 

[आयुष]

8. ( क्र. 3463 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या राज्यमंत्री, आयुष महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या आयुष विभाग के माध्‍यम से आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्धा एवं होम्‍योपैथी में अपेक्षाकृत सस्‍ती प्राकृतिक एवं हानिरहित चिकित्‍सा सुविधा उपलब्‍ध हैं? (ख) क्‍या यह चिकित्‍सा विधा प्राय: सभी व्‍याधियों में प्रभावकारी है एवं इसका कोई विपरीत प्रभाव नहीं होता है? (ग) क्‍या कारण है कि जन स्‍वास्‍थ्‍य के क्षेत्र में इस विधा का व्‍यापक प्रचार प्रसार नहीं है?

राज्यमंत्री, आयुष ( श्री जालम सिंह पटेल ) : (क) आयुर्वेद, यूनानी एवं होम्योपैथी के माध्यम से चिकित्‍सा सुविधा उपलब्‍ध है। (ख) उत्‍तरांश ''क'' अनुसार सामान्यतः सभी में। (ग) विभागीय संस्थाओं  एवं मेगा शिविरों के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार हो रहा है।

 

जल स्‍तर में गिरावट होने से पेयजल समस्‍या

[जल संसाधन]

9. ( क्र. 3464 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या पनानगर विधानसभा क्षेत्रान्‍तर्गत रानवे, गौर एवं परियट नदियों के सूखने के कारण आसपास के क्षेत्रों में जलस्‍तर नीचे चले जाने के कारण पानी की समस्‍या उत्‍पन्‍न हो गई है?                              (ख) क्‍या नदी के सूख जाने के कारण अवैध रूप से रेत खनन किया जा रहा है? (ग) क्‍या स्‍टॉप-डेम बनाकर जल संरक्षण के उपाय किये जायेंगे? (घ) यदि हाँ, तो क्‍या जल संसाधन विभाग में गत तीन वर्षों से स्‍टॉप-डेम के लंबित प्रस्‍ताव हिनौतिया भोई में रानवे नदी पर, ग्राम मिड़की बम्‍हनी के बीच में रानवे नदी पर, ग्राम सरौरा में रानवे नदी पर एवं सिलुआ, बल्‍हवारा, घुघरी, पड़वार, बिलगड़ा, पिपरिया आदि पर कोई कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्‍यों?

जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) अल्‍पवर्षा के कारण नदियों में जल प्रवाह अवरूद्ध हुआ है। गत वर्ष में अल्‍पवर्षा से भू-जल स्‍तर पर प्रभाव का अध्‍ययन नहीं किया गया है। (ख) जी नहीं। (ग) साध्‍य परियोजनाओं को चिन्हित कर सर्वेक्षण एवं अनुसंधान अनुसार नई सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण किया जाता है। (घ) प्रश्‍नाधीन स्‍थल सिंचाई परियोजनाओं के लिए तकनीकी मापदण्‍डों पर साध्‍य नहीं पाये गये हैं।

तालाब निर्माण के संबंध में 

[जल संसाधन]

10. ( क्र. 3817 ) श्री राजेन्द्र फूलचं‍द वर्मा : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या टोंकखुर्द तह. के ग्राम रायपुर, रलायती, कुमारिया बनवीर में तालाब निर्माण का कोई प्रस्‍ताव है? यदि हाँ, तो उसके संबंध में क्‍या कार्यवाही चल रही है? (ख) क्‍या ग्रामवासियों एवं सरपंच द्वारा ग्रामों में तालाब निर्माण हेतु अनुरोध किया गया है? यदि हाँ, तो उस पर क्‍या कार्यवाही चल रही है? (ग) क्‍या भविष्‍य में ग्राम रायपुर, रलायती, कुमारिया बनवीर के निवासियों को तालाब की सौगात मिल पाएगी? यदि हाँ, तो कब तक?

जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) से (ग) जी नहीं। जी नहीं। ग्रामवासियों से कोई मांग प्राप्‍त नहीं हुई है। अत: प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता है।

बगैर ए.एम.सी./सी.एम.सी. के उपकरण खरीदी की जाँच

[चिकित्सा शिक्षा]

11. ( क्र. 3830 ) श्री सुरेन्‍द्रनाथ सिंह : क्या राज्‍यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या अधिष्‍ठाता, गांधी चिकित्‍सा महाविद्यालय, भोपाल द्वारा अपने पत्र क्र. 5171-84/एम.सी./10/2018 दिनांक 08.02.2010 द्वारा एच.एल.एल. इन्‍फ्रोटेक सर्विसेस लिमिटेड को पत्र लिखकर 32 उपकरणों के क्रय आदेश संस्‍था के पक्ष में जारी करने की सूचना देते हुए तत्‍काल उपकरण प्रदाय करने हेतु लिखा गया है एवं उक्‍त उपकरणों हेतु जारी क्रय आदेशों में उपकरण प्रदाय करने हेतु कितना समय दिया गया है? (ख) क्‍या उपरोक्‍तानुसार संबंधित उपकरण प्रदायकर्ताओं से मिलीभगत कर लगभग डेढ़ करोड़ रूपए के ऐसे उपकरणों के क्रय आदेश जारी कर दिये गए हैं? जिन उपकरणों हेतु संबंधित कंपनी द्वारा ए.एम.सी./सी.एम.सी. का अनुबंध नहीं किया गया है? यदि हाँ, तो क्‍यों एवं यदि नहीं, तो उक्‍त पत्र में उल्‍लेखित उपकरणों की पृथक-पृथक ए.एम.सी/सी.एम.सी. अनुबंध की जानकारी उपलब्‍ध करायें। पत्र में उल्‍लेखित उपकरण संबंधित विभागों को कब प्राप्‍त हुए? कब स्‍थापित हुए? कब भुगतान किया गया? क्‍या देरी से प्रदाय उपकरणों की पेनाल्‍टी राशि काटी गई है? यदि नहीं, तो क्‍यों? (ग) क्‍या अधिष्‍ठाता द्वारा विभागीय प्रमुख सचिव के मात्र दिखावे हेतु कागजी खानापूर्ति पर उपकरण क्रय आदेश जारी करने की भ्रामक जानकारी देकर गुमराह किया जा रहा है? जबकि लगभग ढाई माह बीतने के बाद भी दस प्रतिशत उपकरण भी प्राप्‍त नहीं हुए है? इसकी जिम्‍मेदारी निर्धारित कर क्‍या कार्यवाही की जाएगी?

राज्‍यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ( एडवोकेट शरद जैन ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

उप स्‍वास्‍थ्‍य केंद्रों का संचालन

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

12. ( क्र. 3931 ) श्री रजनीश सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिवनी जिले में कितने उपस्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र सुचारू रूप से संचालित हैं? क्‍या कुछ ग्राम पंचायतों पर उपस्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र के भवन निर्माण होने के उपरांत भी वह बंद पड़े हैं? यदि हाँ, तो क्‍यों? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में विधान सभा क्षेत्र केवलारी अंतर्गत कितने उप स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र में स्‍वास्‍थ्‍य सेवाएं बंद है? (ग) क्‍या विधानसभा क्षेत्र केवलारी के अंतर्गत उपस्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र डुडासिवनी एवं लोपा में भवन निर्माण के बाद भी स्‍वास्‍थ्‍य सेवाएं संचालित नहीं हैं? यदि हाँ, तो क्‍यो? (घ) प्रश्नांश (ग) के परिप्रेक्ष्‍य में क्‍या उक्‍त दोनों उप स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रों में शीघ्र ही स्‍वास्‍थ्‍य सेवाएं संचालित की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्‍यों?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) सिवनी जिले  में 267 उप स्वास्थ्य केन्द्र संचालित है। जी नहीं।  प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) कोई नहीं,  सभी उप स्वास्थ्य  केन्द्र संचालित है। (ग) विधान सभा क्षेत्र केवलारी के अंतर्गत उप स्वास्थ्य केन्द्र डुडासिवनी नहीं है, अपितु डुडासिवनी उप स्वास्थ्य  केन्द्र गोपलगंज जिला सिवनी के अंतर्गत आता है। ग्राम लोपा उप स्वास्थ्य  केन्द्र में स्वास्थ्य सुविधाये प्रदान की जा रही हैं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।                                                (घ) उत्‍तरांश ''ग'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्‍न  उपस्थित नहीं होता।

डॉक्‍टर के रिक्‍त पदों की पूर्ति 

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

13. ( क्र. 3932 ) श्री रजनीश सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) केवलारी विधान सभा क्षेत्र में कितने अस्‍पताल और पी.एच.सी. और मिनी पी.एच.सी. हैं उनमें डॉक्‍टर्स के कितने पद स्‍वीकृत हैं? कितने कार्यरत हैं और कितने रिक्‍त हैं?                            (ख) डॉक्‍टर्स के रिक्‍त पदों पर विभाग द्वारा कब तक पदस्‍थापना की जायेगी? (ग) (क) अनुसार संस्‍थाओं, कर्मचारियों के कौन से पद रिक्‍त हैं? रिक्‍त पदों पर कब तक पदस्‍थापना की जायेगी?                               (घ) केवलारी विधान सभा क्षेत्र में मौजूद विभागीय संस्‍थाओं में प्रतिवर्ष कितने मरीज ओ.पी.डी. में पंजीकृत होते हैं और कितने मरीज अस्‍पतालों में भर्ती किये जाते हैं?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे  परिशिष्ट  के प्रपत्र ''अ'' अनुसार (ख) रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही निरन्तर जारी रहती है। निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं। (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे  परिशिष्ट  के प्रपत्र ''अ'' अनुसार  उत्तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जानकारी  पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार।

महिला चिकित्‍सकों का अभाव

[आयुष]

14. ( क्र. 4077 ) श्री सुरेन्‍द्रनाथ सिंह : क्या राज्यमंत्री, आयुष महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभाग में पद्धतिवार कार्यरत महिला, पुरूष आयुष चिकित्‍सा अधिकारियों की संख्‍या बतायें? भोपाल जिले में पदस्‍थ पद्धतिवार महिला चिकित्‍सकों की संख्‍या कितनी है? (ख) क्‍या विधायक विश्रामगृह भोपाल स्थित शासकीय आयुर्वेद एवं होम्‍योपैथिक औषधालयों में महिला एवं पुरूष विधायकगण तथा उनके परिवार के सदस्‍य भी चिकित्‍सा प्राप्‍त करते हैं? (ग) क्‍या शासन द्वारा विधायक विश्रामगृह स्थित शासकीय आयुर्वेद एवं होम्‍योपैथिक औषधालयों के लिए अन्‍य औषधालयों की पद संरचनाओं के अलावा महिला चिकित्‍सकों के 01-01 पद पृथक से स्‍वीकृत किए गए हैं? (घ) क्‍या उपरोक्‍त औषधालयों में महिला चिकित्‍सा के स्‍थान पर पुरूष चिकित्‍सक पदस्‍थ कर दिए गए हैं? यदि हाँ, तो क्‍या विभाग में महिला आयुष चिकित्‍सक उपलब्‍ध नहीं हैं? यदि उपलब्‍ध हैं तो महिला चिकित्‍सक के स्‍थान पर पुरूष चिकित्‍सक को पदस्‍थ करने के लिए कौन जिम्‍मेदार हैं? उसके विरूद्ध क्‍या कार्यवाही की जाएगी?

राज्यमंत्री, आयुष ( श्री जालम सिंह पटेल ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार। (ख) एवं                                                  (ग) जी हाँ। (घ) जी हाँ। उपलब्ध है। स्थानीय प्रशासकीय कार्य व्यवस्था की दृष्टि से। कोई नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - ''छब्बीस''

अधरूमाता मंदिर एवं अतिशय क्षेत्र बंधा जी में पर्यटन की सुविधा 

[पर्यटन]

15. ( क्र. 4097 ) श्रीमती अनीता नायक : क्या राज्‍यमंत्री, संस्कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या टीकमगढ़ जिले के विकासखण्‍ड पृथ्‍वीपुर में प्रसिद्ध अधरूमाता मंदिर एवं जतारा विकासखण्‍ड में श्री 1008 अतिशय क्षेत्र बंधा जी के नाम से तीर्थ (पर्यटक) स्‍थल है तथा उक्‍त दोनों पर्यटक (तीर्थ) स्‍थलों पर पूरे देश के लोग दर्शन करने आते हैं? यदि हाँ, तो उक्‍त दोनों तीर्थ स्‍थलों पर कब तक पर्यटक सुविधायें विकसित की जायेगी? (ख) क्‍या इन दोनों तीर्थ स्‍थलों में पर्यटकों की सुविधाओं को ध्‍यान में रखते हुये उक्‍त स्‍थानों पर रेन बसेरा/विश्राम भवन, जनसुविधा केन्‍द्र एवं पार्किंग निर्माण हेतु कार्य योजना है? कब इन सुविधाओं का लाभ विश्‍व प्रसिद्ध स्‍थलों को मिलने लगेगा?

राज्‍यमंत्री, संस्कृति ( श्री सुरेन्द्र पटवा ) : (क) जी हाँ। जी हाँ। कोई योजना प्रस्‍तावित नहीं है।                                      (ख) वर्तमान में कोई योजना प्रस्‍तावित नहीं है। शेष प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता। 

खाद्य पदार्थ नमूनों की वैधता 

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

16. ( क्र. 4182 ) श्री अशोक रोहाणी : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खाद्य सुरक्षा एवं मानक (संरक्षण) निर्धारण अधिनियम में खाद्य सुरक्षा अधिकारी को जाँच हेतु खाद्य पदार्थों के नमूने लेने का क्‍या प्रावधान है? क्‍या इसके लिये अभिहित अधिकारी की अनुमति लेना आवश्‍यक है? इस संबंध में शासन के क्‍या निर्देश है? (ख) खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अपने क्षेत्रान्‍तर्गत वैधानिक रूप से अभिहित अधिकारी की अनुमति के बिना खाद्य पदार्थों के लिये गये नमूनों की वैद्यता क्‍या है और इस संबंध में क्‍या खाद्य सुरक्षा अधिकारी पर कार्यवाही की जावेगी? (ग) क्‍या खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अपने क्षेत्र के बाहर वैधानिक रूप से अभिहित अधिकारी की अनुमति के बिना खाद्य पदार्थों के नमूने लेने पर क्‍या उसके विरूद्ध कार्यवाही प्रस्‍तावित होगी?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 में खाद्य सुरक्षा अधिकारी को जाँच हेतु खाद्य पदार्थों के नमूने लेने के प्रावधान की प्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। आदेश दिनांक 01/04/16 पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-ब अनुसार अनुमति लेना आवश्‍यक है। (ख) एवं (ग) खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अपने क्षेत्रान्‍तर्गत वैधानिक रूप से अभिहित अधिकारी की अनुमति के बिना खाद्य पदार्थों के लिए गये नमूने की वैद्यता अधिनियम अन्‍तर्गत रहेगी। अभिहित अधिकारी की अनुमति के बिना नमूना लेने पर प्रशासकीय कार्यवाही अभिहित अधिकारी से प्रस्‍ताव प्राप्‍त होने पर शासन निर्देशानुसार की जा सकेगी।

निर्माण कार्य हेतु राशि का आवंटन

[जल संसाधन]

17. ( क्र. 4192 ) श्री अशोक रोहाणी : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) हिरन जल संसाधन संभाग जबलपुर को किस-किस योजना मद से कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई एवं कितनी-कितनी राशि किन कार्यों में व्‍यय हुई वर्ष 2014-15 से दर्ज 2017-18 तक की जानकारी दें। (ख) प्रश्‍नांश में कितनी-कितनी राशि के कौन-कौन से निर्माण कार्य किस स्‍तर पर स्‍वीकृत किये गये हैं एवं कितनी-कितनी राशि के कौन-कौन से कार्य किस एजेन्‍सी से कराये गये? नहरों का निर्माण मरम्‍मत व उनके सुधार पुनर्निर्माण पर कितनी-कितनी राशि व्‍यय हुई? इन कार्यों की गुणवत्‍ता की जाँच कब-कब किसने की है? उपसंभागवार जानकारी दें। (ग) प्रश्नांश (क) में कराये गये किन-किन निर्माण कार्यों के संबंध में प्राप्‍त शिकायतों की जाँच कब किसने कराई जाँच रिपोर्ट के आधार पर कब किस पर क्‍या कार्यवाही की गई? शिकायतों व जाँच रिपोर्ट का विवरण दें।

जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) से (ग) प्रश्‍नाधीन विस्‍तृत जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-''अ/ब/स/द'' अनुसार है।

उपस्वास्थ्य केन्द्र का स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

18. ( क्र. 4221 ) डॉ. कैलाश जाटव : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या गोटेगांव विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मुंगवानी क्षेत्र की दयनीय स्वास्थ्य व्‍यवस्‍था को ध्यान में रखकर प्रश्‍नकर्ता द्वारा मुंगवानी उपस्वास्थ्य केन्द्र का उन्नयन स्वास्थ्य केन्द्र में किये जाने हेतु प्रस्ताव विभाग की ओर प्रेषित किया गया था? (ख) यदि हाँ, तो उक्त प्रस्ताव पर क्या कार्यवाही की गई? (ग) मुंगवानी उपस्वास्थ्य केन्द्र का उन्नयन स्वास्थ्य केन्द्र में कब तक कर दिया जावेगा?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ। (ख) उन्नयन की कार्यवाही प्रचलन में है। (ग) निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं।

नियमित वेतनमान प्रदाय किया जाना

[आयुष]

19. ( क्र. 4278 ) श्री राजेश सोनकर : क्या राज्यमंत्री, आयुष महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय इन्दौर द्वारा आरक्षित पदों के विरूद्ध संविदा व्याख्याताओं को नियमित कर नियमित वेतनमान प्रदान किया जा रहा है? हाँ या नहीं?                        (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में यदि हाँ, तो किस नियमानुसार नियमित कर्मचारियों के विरूद्ध वेतनमान व नियमित किया गया? प्रश्नकर्ता द्वारा संभागायुक्त इन्दौर को पत्र क्र. 2663 दिनांक 29/11/2016 के द्वारा पत्र लिखकर जाँच प्रतिवेदन से अवगत कराने को कहा था? हाँ या नहीं?                         (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में यदि हाँ, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई? क्या जाँच प्रतिवेदन दिया गया? जाँच अधिकारियों द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

राज्यमंत्री, आयुष ( श्री जालम सिंह पटेल ) : (क) जी नहीं। (ख) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। जी हाँ। (ग) संभागायुक्त द्वारा प्रधानाचार्य शासकीय स्‍वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय इंदौर से जाँच कर प्रतिवेदन प्रस्‍तुत करने को निर्देशित किया गया। जी हाँ। प्रतिवेदन प्रस्‍तुत कर दिया है।

सी.एम.एच.ओ. कार्यालय जिला शिवपुरी को प्रदाय राशि 

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

20. ( क्र. 4289 ) श्रीमती शकुन्‍तला खटीक : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सी.एम.एच.ओ. कार्यालय जिला शिवपुरी को विभाग द्वारा कितनी राशि स्‍वास्‍थ्‍य के अतिरिक्‍त अन्‍य कार्यों हेतु दिए जाने का प्रावधान है व वित्‍तीय वर्ष 2014-15 से 2017-18 में कितनी राशि प्राप्‍त हुई व इन कार्यों के क्रियान्‍वयन करने की क्‍या प्रक्रिया है? उपलब्‍ध करावें? (ख) प्रश्नांश (क) के संबंध में प्राप्‍त राशि में से कितनी राशि व्‍यय की गयी व राशि की प्रशासनिक स्‍वीकृति देने के अधिकार किन-किन को है? नाम, पद बताएं  व क्‍या शासन द्वारा इस हेतु कोई निर्देश दिए हैं? यदि हाँ, तो आदेश की प्रति उपलब्‍ध करावें? (ग) प्राप्‍त राशि में से क्‍या क्‍या कार्य  किस एजेंसी द्वारा कराए गए व कार्यों की प्रगति से भी अवगत करावें?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

स्‍व प्रेरणा (सुमोटो) पर पंजीबद्ध प्रकरण पर की गई कार्यवाही

[चिकित्सा शिक्षा]

21. ( क्र. 4343 ) श्री सुदेश राय : क्या राज्‍यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या लोकायुक्‍त कार्यालय मध्‍यप्रदेश द्वारा अपने पत्र क्रमांक 3174/जा.प्र./269/2017 दिनांक 13/07/2017 द्वारा दैनिक समाचार पत्र 'पत्रिका' के अंक दिनांक 23/06/2017 के विजिट पृष्‍ठ 12 के आधार पर मध्‍यप्रदेश लोकायुक्‍त एवं उप लोकायुक्‍त अधिनियम 1981 की धारा-7 के अनुसार स्‍व-प्रेरणा (सुमोटो) पर प्रकरण पंजीबद्ध कर डीन, चिकित्‍सा महाविद्यालय भोपाल को समाचार पत्र में उल्‍लेखित आरोपों पर तथ्‍यात्‍मक प्रतिवेदन दिनांक 19/09/2017 तक प्रस्‍तुत करने के निर्देश दिए गए थे? (ख) क्‍या अधिष्‍ठाता द्वारा प्रकरण में स्‍पष्‍ट रूप से दोषी अधीक्षक से                         सांठ-गांठ कर जाँच प्रतिवदेन में गोलमोल जवाब देकर उक्‍त अधीक्षक को बचाने के प्रयास किये गये हैं? (ग) उपरोक्‍तानुसार क्‍या डीन, गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल द्वारा प्रतिवेदन सौंपा जा चुका हैं? प्रतिवेदन में किस-किस के बयान संलग्‍न किये गये? जाँच किसके द्वारा की गई एवं जाँच के निष्‍कर्ष क्‍या हैं? (घ) उपरोक्‍तानुसार प्राप्‍त जाँच प्रतिवेदन पर लोकायुक्‍त द्वारा प्रश्‍न दिनांक तक क्‍या कार्यवाही की गई? क्‍या संलग्‍न बयानों का प्रतिपरीक्षण किया गया? क्‍या निष्‍कर्ष निकाले गये? कब तक विधि सम्‍मत कार्यवाही की जावेगी? प्रश्‍न दिनांक तक प्रकरण में दोषी अस्‍पताल अधीक्षक डॉ. दीपक मरावी के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज क्‍यों नहीं की गई?

राज्‍यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ( एडवोकेट शरद जैन ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

मध्य प्रदेश माध्यम के उद्देश्‍य व किये गये कार्य

[जनसंपर्क]

22. ( क्र. 4370 ) डॉ. रामकिशोर दोगने : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्य प्रदेश माध्यम के पास प्रिंटिंग हेतु मशीन एवं अन्य संसाधन उपलब्ध होने के बाद भी निजी मुद्रकों से कार्य कराया जाता है? (ख) यदि हाँ, तो वर्ष 2014-15 से 2017-18 में प्रश्‍न दिनांक तक  कितने कार्य मध्य प्रदेश माध्यम के पास उपलब्ध प्रिंटिंग मशीन से एवं कितने  कार्य निजी मुद्रकों से कराये गये हैं व उन्हें कितना भुगतान किया गया है?

जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जी हाँ। (ख) विधानसभा के प्रश्‍न क्रमांक 2344 में उत्‍तर दिया गया है। जिसकी  जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है।

दीनदयाल चलित अस्‍पताल

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

23. ( क्र. 4385 ) श्री प्रदीप अग्रवाल : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दतिया जिले के दीनदयाल चलित अस्‍पताल में जो डॉक्‍टर, कम्‍पाउण्‍डर, पैथोलॉजिस्‍ट की नियुक्ति तारांकित प्रश्‍न क्र.376 दि. 01.12.17 में बताई गई है योग्‍यता के आधार पर वैध है अथवा नहीं? (ख) यदि वैध है तो इनकी योग्‍यता क्‍या होनी चाहिये विभाग के क्‍या नियम एवं निर्देश हैं, नियमावली की छायाप्रति उपलब्‍ध कराई जावे? (ग) यदि वैध नहीं है तो इसके लिये कौन-कौन जिम्‍मेदार हैं, इन अवैध लोगों के द्वारा कब से सेवायें दी जा रही हैं, इनके द्वारा किये गये इलाज एवं इनको शासन द्वारा कितनी राशि का भुगतान किया गया है? (घ) शासन द्वारा कितनी राशि का भुगतान किया गया है? क्‍या इन चलित अस्‍पतालों में होम्‍योपैथी वाले डॉक्‍टरों से इलाज करवाया जा रहा है जो नियम विरूद्ध होने के साथ-साथ लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है यदि नहीं, तो सम्‍पूर्ण प्रकरण की जाँच कराई जावेगी।

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ, (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार  है। (ग) उत्‍तरांश (क) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।                    (घ) उत्‍तरांश (क), (ख) एवं (ग) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होते।

परिशिष्ट - ''सत्ताईस''

आयुष औषधालय में हो रही अनियमितताओं पर कार्यवाही 

[आयुष]

24. ( क्र. 4386 ) श्री प्रदीप अग्रवाल : क्या राज्यमंत्री, आयुष महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दतिया जिले में कुल कितने आयुष औषधालय हैं ये औषधालय कहाँ-कहाँ स्थित हैं, इनमें                          कौन-कौन अधिकारी कर्मचारी किस दिनांक से पदस्‍थ हैं। (ख) जिला आयुष अधिकारी के पद पर कौन पदस्‍थ हैं उसकी मूल पद स्‍थापना कहाँ पर है व वह कब से जिले में पदस्‍थ हैं, जानकारी उपलब्‍ध कराई जावे। (ग) क्‍या मुकेश शर्मा प्रभारी जिला आयुष अधिकारी के द्वारा वर्तमान में एवं पूर्व में भी कई प्रकार की गंभीर अनियमिततायें की हैं उसके बावजूद उसे जिला अधिकारी के पद पर रखा गया है? (घ) क्‍या विभाग में रिटायर बाबू रविन्‍द्र नारायण मिश्रा से कार्य कराया जा रहा है तथा यह बाबू विगत डेढ़ वर्ष से आयुर्वेदिक औषधालयों से अवैध वसूली कर रहा है? यदि हाँ, तो उक्‍त संपूर्ण मामले की जाँच कराई जाकर कार्यवाही की जावेगी?

राज्यमंत्री, आयुष ( श्री जालम सिंह पटेल ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार।                                     (ख) डॉ. मुकेश शर्मा। शासकीय आयुर्वेद औषधालय सिंघवारी जिला दतिया। दिनांक 03.02.2017 से (ग) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - ''अट्ठाईस''

जल संसाधन द्वारा स्‍वीकृत सिंचाई योजनाएं 

[जल संसाधन]

25. ( क्र. 4415 ) श्री फुन्‍देलाल सिंह मार्को : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या जिला अनूपपुर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सिंचाई विहीन ग्राम पंचायतों में नवीन मध्‍यम सिंचाई योजना एवं लघु सिंचाई योजना शासन की प्राथमिकता में शामिल है? यदि हाँ, तो क्‍या वर्ष 2013-14 से प्रश्‍न दिनांक तक उक्‍त विधानसभा क्षेत्र में नवीन मध्‍यम सिंचाई योजना एवं लघु सिंचाई योजना स्‍वीकृत की गई हैं? ग्रामवार जानकारी उपलब्‍ध करायें? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में किसानों को सिंचाई हेतु पानी देने का लक्ष्‍य क्‍या है? क्‍या निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण कर लिये जायेंगे? (ग) प्रश्नांश (क) में संदर्भित योजनाओं हेतु कितनी राशि कब-कब स्‍वीकृत की गई एवं उक्‍त क्षेत्र की कितनी कृषि भूमि सिंचित होगी?

जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) प्रदेश के सभी क्षेत्रों में‍ सिंचाई क्षेत्र में वृद्धि करना शासन की महती प्राथमिकता है। प्रश्‍नाधीन अवधि में प्रश्‍नाधीन क्षेत्र में स्‍वीकृत परियोजनाओं की जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) प्रतिवर्ष वर्षा ऋतु उपरांत जलाशयों में उपलब्‍ध जल के आधार पर सिंचाई हेतु पानी देने के लिए जल उपभोक्‍ता संथाओं के साथ बैठक कर निर्णय लिए जाने की व्‍यवस्‍था है। जी हाँ। (ग) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है।

परिशिष्ट - ''उनतीस''

जिला अनूपपुर में कराये गये कार्य 

[जल संसाधन]

26. ( क्र. 4416 ) श्री फुन्‍देलाल सिंह मार्को : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला अनूपपुर अंतर्गत पुष्‍पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2013-14 से प्रश्‍न दिनांक तक कितने-कितने कार्य कितनी-कितनी राशि के किस मद से कब-कब करवाये गये। विकासखण्‍डवार एवं वर्षवार पूर्ण ब्‍यौरा दें? (ख) जिला अनूपपुर अंतर्गत पुष्‍पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में उक्‍त अवधि में विभाग की कौन-कौन सी परियोजनायें पूर्ण हो चुकी हैं एवं कौन-कौन सी वर्तमान में संचालित हैं? (ग) प्रश्नांश (ख) में उल्‍लेखित परियोजनाओं के डूब क्षेत्र से/नहर से कुल कितने कृषक प्रभावित हुये हैं? इनमें से कितने कृषकों को मापदण्‍ड के अनुसार मुआवजा वितरण किया जा चुका है। ग्रामवार संख्‍या उपलब्‍ध करावें? (घ) कौन-कौन से ग्रामों के कितने-कितने कृषकों का किन कारणों से मुआवजा भुगतान वर्तमान में लंबित हैं?

जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) से (घ) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है।

परिशिष्ट - ''तीस''

छात्रवृत्ति का भुगतान

[पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण]

27. ( क्र. 4419 ) सुश्री मीना सिंह : क्या राज्‍यमंत्री, पिछड़ा वर्ग महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्‍या प्रदेश के पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को उपलबध कराई जा रही छात्रवृत्ति अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं के समान उपलब्‍ध नहीं कराई जा रही है? छात्रवृत्ति की दर एवं अंतर का कारण स्‍पष्‍ट करें? (ख) उमरिया जिले की मानपुर विधानसभा क्षेत्र में विगत तीन वर्षों में पिछड़ा वर्ग के कुल कितने छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रश्‍न दिनांक तक उनके बैंक खातों में भुगतान नहीं हुई, कब तक छात्रवृति का भुगतान कर दिया जायेगा?

राज्‍यमंत्री, पिछड़ा वर्ग ( श्रीमती ललिता यादव ) : (क) जी हाँ। प्रदेश के पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति, विभागीय आदेश क्रमांक एफ 12-01/11/54-1, दिनांक 12.12.2013 द्वारा प्रतिस्‍थापित पिछडा वर्ग मेट्रिकोत्‍तर छात्रवृत्ति योजना को शासित करने वाले‍ विनियम -2013 की कंडिका क्रमांक 5.3 अनुसार दिये जाने को प्रावधान है जो इस प्रकार है  विद्यार्थियों को नामांकन/पंजीयन, शिक्षण, खेलकूद, यूनिफार्म, पुस्‍तकालय, पत्र-पत्रिकाएं, चिकित्‍सा-जाँच, फीस का तथा शैक्षणिक संस्‍था या विश्‍वविद्यालय/मंडल को विद्यार्थी द्वारा अनिवार्य रूप से दी जाने वाली ऐसी अन्‍य फीस का भुगतान किया जाएगा, परंतु इसमें अवधान राशि, प्रतिभूति जमा जैसी वापसी योग्‍य जमा रकम में शामिल नहीं होगी एवं यह फीस उसी सीमा तक देय होगी जो किसी शासकीय संस्‍था (कॉलेज)/शासकीय विश्‍वविद्यालय में उसी पाठ्यक्रम में अध्‍ययनरत पिछड़े वर्ग के विद्यार्थी से ली जाती है। भारत सरकार द्वारा संचालित संस्‍थानों एवं केन्‍द्रीय विश्‍वविद्यालयों में प्रदेश के अध्‍ययनरत नियमानुसार पात्रता रखन वाले पिछडा वर्ग के विद्यार्थियों को पोस्‍ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के रूप में विद्यार्थियों द्वारा देय पूरी फीस की प्रतिपूर्ति की जायेगी। (ख) उमरिया जिले की मानपुर विधानसभा क्षेत्र में प्रश्‍नाधीन अवधि में पिछड़ा वर्ग के किसी भी छात्र/छात्र की छात्रवृत्ति भुगतान हेतु लंबित नहीं है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

कृषि सिंचाई हेतु सुविधा/योजनाओं की जानकारी

[जल संसाधन]

28. ( क्र. 4420 ) सुश्री मीना सिंह : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उमरिया जिले में कृषि क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा बढ़ाने के लिए तालाब, नहरों के निर्माण, नहरों की लाईनिंग, कार्यों की योजनाओं के किस-किस कार्य हेतु प्रस्‍ताव वर्ष 2013-14 से प्रश्‍न दिनांक तक भेजे गये? जनवरी-2018 की स्थिति में कोन-कौन से प्रस्‍ताव कब-कब स्‍वीकृत किये गये?                     कौन-कौन से लंबित हैं एवं क्‍यों? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार मानपुर विधानसभा क्षेत्र में कार्यों की स्थिति क्‍या हैं? सिंचाई पानी उपलब्‍ध कराने के लिए क्‍या-क्‍या कार्ययोजनाएं क्रियान्वित की जा रही है और कब तक इन्‍हें सिंचाई सुविधायें उपलब्‍ध करा दी जायेगी?

जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) उमरिया जिले में प्रश्‍नाधीन अवधि में स्‍वीकृत परियोजनाओं की जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार है वर्तमान में स्‍वीकृति हेतु कोई प्रस्‍ताव विचाराधीन नहीं है। (ख) मानपुर विधानसभा क्षेत्र में स्‍वीकृत परियोजनाओं की जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र-''ब'' अनुसार है।

परिशिष्ट - ''इकतीस''

क्षेत्रान्तर्गत सिंचाई परियोजनाओं के प्रचलित प्रस्ताव

[जल संसाधन]

29. ( क्र. 4428 ) श्री मुरलीधर पाटीदार : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सुसनेर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत कौन-कौन सी सिंचाई परियोजनाओं के प्रस्ताव प्रचलित हैं? किन-किन प्रस्तावों में साध्यता लोड हो चुकी हैं? किनमें साध्यता स्वीकृत हो चुकी हैं एवं किनमें डी.पी.आर. बन चुकी हैं? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित प्रस्तावों में से ऐसे कौन से प्रस्ताव हैं, जिनमें वन विभाग से अनुमति लेना वांछित है? परियोजनावार पूर्ण विवरण देवें? (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में प्रचलित अनुमति कब तक मिलेगी एवं प्रश्नांश (क) में उल्लेखित प्रस्तावों पर स्वीकृति कब तक प्राप्त होगी? (घ) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित सिंचाई परियोजनाओं में से कौन-कौन सी परियोजनाएं कुंडालिया बांध परियोजना के कमाण्ड क्षेत्र में आ रही हैं? परियोजनावार पूर्ण जानकारी उपलब्ध करावें?

जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) सुसनेर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत साध्‍यता प्राप्‍त परियोजनाओं की जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। डी.पी.आर. अंतिम नहीं हुई है।                                                    (ख) लटूरीगुर्जर परियोजना में लगभग 21 हेक्‍टर वन भूमि आना अनुमानित है। (ग) डी.पी.आर. अंतिम नहीं होने तथा प्रशासकीय स्‍वीकृति की स्थिति नहीं आने से वन भूमि की अनुमति के लिए आवेदन किया जाना संभव नहीं है। स्‍वीकृति संबंधी प्रश्‍नांश उत्‍पन्‍न नहीं होता है। (घ) निरंक।

परिशिष्ट - ''बत्तीस''

राज्य संरक्षित स्मारकों को राज्‍य संरक्षण से मुक्‍त करना 

[संस्कृति]

30. ( क्र. 4429 ) श्री मुरलीधर पाटीदार : क्या राज्‍यमंत्री, संस्कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) किसी स्मारक या दर्शनीय स्थल को राज्य संरक्षित घोषित करने एवं पूर्व से राज्य संरक्षित स्मारक को राज्य संरक्षण से मुक्त करने हेतु क्या नियम, मापदण्ड एवं प्रक्रिया हैं? (ख) विगत 03 वर्षों में उज्जैन संभाग अंतर्गत राज्य संरक्षित स्मारकों को राज्य संरक्षण से मुक्त कर समाजजनों को सौंपने हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं? प्राप्त आवेदन पर क्या कार्यवाही की गई? (ग) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में विधानसभा क्षेत्र सुसनेर अंतर्गत कौन-कौन से राज्य संरक्षित स्मारक हैं एवं इन पर राज्य संरक्षण में आने से लेकर वर्तमान तक कौन-कौन से कार्य किए गए हैं? लागत सहित, कार्यवार, स्थलवार पूर्ण विवरण देवें? (घ) प्रश्नकर्ता द्वारा पत्र क्रमांक 771-1 दिनांक 25.04.2017 द्वारा श्रीराम मंदिर डोंगरगांव को राज्य संरक्षित स्मारक से मुक्त कर समाजजनों को सौंपने हेतु अनुरोध किया था, जिस पर माननीय मंत्रीजी ने पत्र क्र. 753 दिनांक 09.05.2017 से आयुक्त पुरातत्व अभिलेखागार को लेख किया था? इसके पश्चात् क्या कार्यवाही की गई? उक्तानुसार श्रीराम मंदिर राज्य संरक्षित स्मारक से कब मुक्त होगा?

राज्‍यमंत्री, संस्कृति ( श्री सुरेन्द्र पटवा ) : (क) किसी भी स्‍मारक या स्‍थल को पुरातत्‍वीय दृष्टि से महत्‍वपूर्ण होने एवं कम से कम 100 वर्ष प्राचीन होने की स्थिति में म.प्र. प्राचीन स्‍मारक एवं पुरातत्‍वीय स्‍थल तथा अवशेष अधिनियम 1964 के अन्‍तर्गत संरक्षित घोषित किये जाते हैं. संरक्षण होने के पूर्व संबंधित कलेक्‍टर से राजस्‍व जानकारी प्राप्‍त कर संरक्षण की प्रथम अधिसूचना जारी की जाती है. जिसमें निर्धारित अवधि व्‍यतीत होने के उपरांत किसी भी प्रकार की आपत्ति प्राप्‍त न होने पर संरक्षण की अंतिम अधिसूचना जारी की जाती है. किसी संरक्षित स्‍मारक को यदि राज्‍य शासन की यह राय हो कि इसे अधिक समय तक संरक्षित करने की आवश्‍यकता नहीं है तो इसे संरक्षण से मुक्‍त करने की घोषणा की जाती है. (ख) एक आवेदन पत्र प्राप्‍त जिसमें कार्यवाही प्रचलित है. (ग) करकराजी महाराज मंदिर लोहारिया. शिवराम मंदिर. डोंगरगांव वराह मंदिर (बरेल माता मंदिर) बरई व राम मंदिर. हरसिद्धि देवी मंदिर (देव स्‍थान) बीजा नगरी राज्‍य संरक्षित स्‍मारक है. इन स्‍मारकों पर कोई कार्य नहीं कराया गया। (घ) जी हां. उक्‍त प्रकरण में स्‍थल निरीक्षण प्रतिवेदन उपसंचालक इन्‍दौर से मंगवाया गया था किन्‍तु निरीक्षण प्रतिवदेन संतोषप्रद न होने से पुन: निरीक्षण की कार्यवाही प्रचलन में है. निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है.

म.प्र. पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल गोवारी जाति को विलोपित करना

[पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण]

31. ( क्र. 4484 ) श्री के.डी. देशमुख : क्या राज्‍यमंत्री, पिछड़ा वर्ग महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्‍या म.प्र. के बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा तथा अन्‍य जिलों में निवासरत् गोवारी जाति के लोग गोवारी जाति को पिछड़ा वर्ग की सूचि से विलोपित करने की मांग कर रहे हैं? (ख) यदि हाँ, तो गोवारी जाति को पिछड़ा वर्ग की सूचित से विलोपित करने की क्‍या कार्यवाही की जा रही है?

राज्‍यमंत्री, पिछड़ा वर्ग ( श्रीमती ललिता यादव ) : (क) जी हाँ। (ख) वर्तमान में आयोग की पूर्ण पीठ में माननीय अध्‍यक्ष की नियुक्ति विभाग द्वारा कर दी गई है। सदस्‍यों के पद रिक्‍त है आयोग का प्रतिवेदन प्राप्‍त होने पर तदानुसार कार्यवाही की जायेगी।

बालाघाट जिले में बोरीखेड़ा जलाशय की नहरों का जीर्णोद्धार

[जल संसाधन]

32. ( क्र. 4485 ) श्री के.डी. देशमुख : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या जल संसाधन विभाग के बालाघाट बैनगंगा संभाग के बोरीखेड़ा जलाशय की नहरों की हालत दयनीय होने से किसानों को सिंचाई हेतु पानी नहीं मिल रहा है? (ख) यदि हाँ, तो बोरीखेड़ा जलाशय की नहरों का सीमेन्‍टीकरण के लिए जल संसाधन विभाग क्‍या कार्यवाही कर रहा है?

जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जी नहीं, जलाशय में उपलब्‍ध जल से कृषकों को सिंचाई हेतु पानी दिया गया है। (ख) परियोजना की कच्‍ची नहरों में जल प्रवाह के दौरान होने वाली हानि को ध्‍यान में रखा गया है। उपलब्‍ध वित्‍तीय संसाधन पूर्व से स्‍वीकृत तथा निर्माणाधीन परियोजनाओं के लिए आबद्ध होने से नहरों का सीमेंटीकरण करना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

NRHM के कार्यों बाबत्

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

33. ( क्र. 4502 ) श्रीमती प्रतिभा सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) NRHM एवं NUHM योजनांतर्गत वर्ष 2017-18 में जबलपुर जिले को                  कितना-कितना आवंटन राज्‍य एवं केन्‍द्र शासन के द्वारा प्राप्‍त हुआ? उपरोक्‍त आवंटन में से                         क्‍या-क्‍या कार्य एवं खरीदी की गयी? व्‍यय की गयी राशि का विवरण आवंटनवार एवं दर सहित मदवार दें। (ख) जबलपुर जिले में NRHM एवं NUHM योजनांतर्गत कार्यरत आरोग्‍य समि. के खातों में प्रति समि. रूपये 5000/- की राशि जमा की जानी है? यदि हाँ, तो अब तक कितनी एवं किन-किन आरोग्‍य समि./आशा कार्यकर्ताओं के खातों में उक्‍त राशि जमा की गयी कितने के खातों में जमा नहीं की गयी एवं क्‍यों?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) वर्ष 2017-18 में जबलपुर जिले को एन.आर.एच.एम. में रू.15,47,48,742/- एवं एन.यू.एच.एम. में रू. 2,18,00,000/- की राशि का आवंटन प्राप्त हुआ है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र  ''अ'' अनुसार है। (ख) जी हाँ। 252 आरोग्य समितियों के खातों में राशि रू. 3000/- प्रति समिति के मान से कुल राशि रूपये 7,56,000/- हस्तांतरित किये गये है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र  ''ब'' अनुसार है। 104 समितियों के खाते चालू नहीं होने के कारण राशि जमा नहीं हो सकी।

रोगी कल्‍याण समिति द्वारा संचालित योजनाएं

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

34. ( क्र. 4504 ) श्रीमती प्रतिभा सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रोगी कल्‍याण समिति जिला चिकित्‍सालय, जबलपुर की रोगी कल्‍याण समिति से वर्ष 2017-18 में अब तक कुल कितनी आय हुयी? उक्‍त आय की राशि को मदवार, राशिवार किन-किन कार्यों स्‍थानों पर व्‍यय किया गया? क्‍या जिला चिकित्‍सालय में भर्ती मरीजों के साथ रहने वाले परिजनों के वार्ड में रूकने पर परिजनों से प्रवेश पास के रूप में टिकिट/टोकन देकर राशि ली जाती है? यदि हाँ, तो कितनी? क्‍या जिला प्रशासन जिला चिकित्‍सालय में भर्ती परि. से प्रवेश शुल्‍क की राशि लेने पर रोक लगायेगा? (ख) रोगी कल्‍याण समिति जिला चिकित्‍सालय जबलपुर द्वारा वर्ष 2017-18 में कितने एवं किन पदों पर किन-किन अभ्‍यार्थियों की नियुक्ति किस अधिकारी द्वारा की गयी? अभ्‍यार्थियों के नाम, पद सहित बताएं। नियुक्ति की नियम एवं शर्त क्‍या है?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) रू. 212.11 लाख। जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। जी हॉ, रू.5 प्रति परिजन। जी नहीं। (ख) निरंक। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - ''तैंतीस''

100 बिस्‍तरीय सिविल अस्‍पताल की कार्य स्‍वीकृति

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

35. ( क्र. 4508 ) श्री योगेन्‍द्र सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विकासखण्‍ड लखनादौन जिला सिवनी के अन्‍तर्गत 100 बिस्‍तरीय सिविल अस्‍पताल भवन के निर्माण कार्य हेतु राज्‍य शासन से कब स्‍वीकृ‍ति प्राप्‍त हुई है तथा कितनी राशि स्‍वीकृति की गई? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में वर्तमान में क्‍या उपरोक्‍त अस्‍पताल के निर्माण कार्य प्रगति पर हैं? निर्माण कार्य को कब तक में पूर्ण कर लिया जावेगा? (ग) शासन की स्‍वीकृति के उपरांत विभागीय अधिकारियों के द्वारा उक्‍त अस्‍पताल के निर्माण में विलंब होने के कारण दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कब एवं क्‍या कार्यवाही की जावेगी?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) दिनांक 18.12.2015 को राशि रूपये 1311.42 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति जारी हुई। (ख) जी हाँ। कार्य 31 मई-2018 तक पूर्ण करना लक्षित है। (ग) कोई अधिकारी दोषी नहीं ठेकेदार द्वारा प्रारंभ में कार्य की समानुपातिक प्रगति प्रदान  नहीं करने से ठेकेदार के विरूद्ध अनुबंध अनुसार निर्माण एजेन्सी  पी.आई.यू. लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्यवाही की गई।

चिकित्‍सकों की वैकल्पिक व्‍यवस्‍था

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

36. ( क्र. 4509 ) श्री योगेन्‍द्र सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) संचालनालय स्‍वास्‍थ्‍य सेवाये भोपाल में उपसंचालक के कितने पद स्‍वीकृत है तथा कितने पद रिक्‍त है? रिक्‍त पद पर कितने किन-किन चिकित्‍सकों को उपसंचालकों का प्रभार दिया गया है नाम पद नाम सहित समस्‍त जानकारी दे? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में रिक्‍त उपसंचालक के प्रभार में यदि नियमित चिकित्‍सक अधिकारी को प्रभार दिया गया है तो शासन के किस दिशा निर्देश के तहत सौपा गया है एवं क्‍या प्रदेश के भिन्‍न-भिन्‍न चिकित्‍सा संस्‍था में रिक्‍त चिकित्‍सा अधिकारी के पद में इनकी सेवा ली जाना जनहित में उचित नहीं है? (ग) क्‍या शासन प्रभारी उपसंचालक के पद में संलग्‍नीकरण समाप्‍त कर चिकित्‍सकों को स्‍वास्‍थ्‍य संस्‍थाओं में रिक्‍त चिकित्‍सीय कार्य हेतु आदेश जारी किया जावेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्‍यों?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) कुल 26 पद स्वीकृत है। उपरोक्त स्वीकृत पदों कें विरूद्ध 14 उपसंचालक (विशेषज्ञ) एवं 18 प्रभारी उपसंचालक (चिकित्सा अधिकारी) कार्यरत है वर्तमान में उपसंचालक के पद संचालनालय में रिक्त नहीं है। प्रभार दिये गये चिकित्सा अधिकारी के नाम एवं पदनाम की जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) प्रदेश की                                   भिन्न-भिन्न चिकित्सा संस्थाओं में विशेषज्ञ डॉक्टरों की अत्यंत कमी होने के कारण तथा प्रदेश की जनता के जनहित में बेहतर स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु विशेषज्ञ डॉक्टरों की पद स्थापना चिकित्सा संस्थाओं में रिक्त पदों पर करना सतत् प्रक्रिया है। लोक सेवा आयोग द्वारा नियमित चिकित्सा अधिकारियों एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम अंतर्गत संविदा चिकित्सकों से पद पूर्ति संबंधी कार्यवाही की जा रही हैं। (ग) समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - ''चौंतीस''

स्‍वीकृत प्रशासनिक अधिकारी के स्‍वीकृत पदों पर पदोन्‍नति

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

37. ( क्र. 4510 ) श्री योगेन्‍द्र सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या विभाग में प्रशासनिक अधिकारी के पद  स्‍वीकृत हैं? यदि हाँ, तो सीधी भर्ती एवं पदोन्‍नति से कुल कितने पद भरे गये हैं? यदि पदोन्‍नति से पद नहीं भरे गये हैं तो इसके लिये कौन उत्‍तरदायी है? (ख) प्रशासनिक अधिकारी के क्‍या कार्य एवं दायित्‍व है तथा शासन के क्‍या दिशा-निर्देश हैं? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्‍य में क्‍या प्रशासनिक अधिकारी का पद गैर प्रशासनिक सेवा श्रेणी का है? यदि हाँ, तो शासन के क्‍या निर्देश हैं?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ। सीधी भर्ती से 07 एवं पदोन्नति से 01 पद भरा है। पदोन्नति नियम का प्रकरण माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण पदोन्नति की कार्यवाही लंबित है। इस हेतु कोई उत्तरदायी नहीं है।                      (ख) प्रशासकीय अधिकारी के कार्य से संबंधित शासन निर्देश की प्रति  पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार। (ग) विभाग में प्रशासकीय अधिकारी का पद गैर चिकित्सीय अधिकारी का पद है। इस संबंध में मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 04 मार्च 2016 की प्रति  पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार।

स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रों में डॉक्‍टरों की पदस्‍थापना 

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

38. ( क्र. 4528 ) श्री मेहरबान सिंह रावत : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सबलगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सिविल अस्‍पताल में कितने विशेषज्ञ डॉक्‍टर एवं स्‍टॉफ के पद स्‍वीकृत हैं? अस्‍पतालवार सूची उपलब्‍ध करावें। (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार स्‍वीकृत पदों के अनुरूप कितने पद भरे हुऐ हैं? कितने रिक्‍त हैं? रिक्‍त पदों की पूर्ति अभी तक क्‍यों नहीं की गई है? कब तक स्‍वीकृत पदों की पूर्ति कर दी जावेगी? इन अस्‍पतालों में                           किन-किन विशेषज्ञ चिकित्‍सकों के पद मरीजों की संख्‍या को देखते हुए स्‍वीकृत किया जाना प्रस्‍तावित है। (ग) सिविल अस्‍पताल सबलगढ़ में किस-किस जाँच चिकित्‍सा उपकरण की कमी है? उक्‍त कमी कब तक पूर्ण कर दी जाऐगी?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार विभाग रिक्त पदों की पूर्ति हेतु निरंतर प्रयासरत् है परंतु प्रदेश में विशेषज्ञों की अत्यधिक कमी है, प्रदेश में विशेषज्ञों के 3556 पद स्वीकृत एवं 999 विशेषज्ञ कार्यरत हैं। विशेषज्ञों के समस्त पद पदोन्नति के माध्यम से भरे जाने का प्रावधान है वर्तमान में माननीय उच्चतम न्यायालय में पदोन्नति के संदर्भ में प्रचलित प्रकरण के कारण विगत लगभग 02 वर्षों से पदोन्नति की प्रक्रिया विलंबित है। हाल ही में म.प्र. लोक सेवा आयोग के माध्यम से चिकित्सकों के 1397 रिक्त पदों हेतु मांगपत्र प्रेषित किया गया है। एन.एच.एम. के माध्यम से प्रत्येक बुधवार चिकित्सकों को संविदा नियुक्ति वॉक इन इन्टरव्यू के माध्यम से किए जाने की कार्यवाही जारी है। पैरामेडिकल संवर्ग के 625 चयनित अभ्यर्थियों की चयन सूची मध्यप्रदेश प्रोफेशनल एक्जामिनेश बोर्ड से प्राप्त हुई है, उपलब्धता अनुसार पदस्थापना संबंधी कार्यवाही की जावेगी। प्रदेश के शासकीय नर्सिंग कॉलेज से प्रशिक्षित नर्सों की सूची सामन्यतः जून-जुलाई माह में प्राप्त होती है तद्उपरांत पदस्थापना संबंधी कार्यवाही की जाती है। सबलगढ़ पूर्व में 30 बिस्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के रूप में संचालित था एवं हाल ही में मापदण्ड अनुसार उक्त संस्था का उन्नयन 50 बिस्तरीय सिविल अस्पताल में किया जा चुका है। विशेषज्ञ/चिकित्सकों के 05-05 पद स्वीकृत हैं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) सिविल अस्पताल सबलगढ़ में मापदण्ड अनुसार स्वीकृत/उपलब्ध/अनुपलब्ध उपकरणों की  जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। समय-समय पर मांग अनुसार एवं मापदण्ड अनुसार एवं पात्रता अनुसार उपकरणों की पूर्ति की जाती है।

जी.एन.एम. पाठ्यक्रम से उत्‍तीर्ण छात्र-छात्राओं के संबंध में 

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

39. ( क्र. 4604 ) श्री प्रताप सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या मध्‍यप्रदेश में संचालित कोर्स जी.एन.एम.(जनरल नर्सिंग एंड मिडवाईफरी) में सभी विषयों के छात्र-छात्राओं को प्रवेश दिया जाता है? यदि हाँ, तो संबंधित विषयों की विषयवार सूची देवें। (ख) प्रदेश में कौन-कौन सी मान्‍यता प्राप्‍त निजी एवं शासकीय संस्‍थाएं कितने                        छात्र-छात्राओं को एक सत्र में  संबंधित कोर्स का प्रशिक्षण प्रदान करती है? (ग) क्‍या बॉयोलॉजी साईंस के छात्र-छात्राओं को ही शासकीय विभागों में स्‍टाफ नर्स भर्ती हेतु योग्‍य माना जाता है? यदि हाँ, तो अन्‍य विषयों जैसे आर्टस, मैथ्‍स, कॉमर्स जैसे अन्‍य विषयों के छात्र-छात्राओं को यह प्रशिक्षण क्‍यों प्रदान किया जाता है? (घ) प्रश्नांश (क) के अनुसार क्‍या सभी विषयों से उत्‍तीर्ण छात्र-छात्राओं को बॉयोलॉजी साइंस के समान शासकीय विभागों में स्‍टॉफ नर्स के पदों पर भर्ती के योग्‍य माना जाएगा? इसके लिए नियमों में संशोधन करने पर क्‍या सरकार विचार कर रही है?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

ताप्‍ती नदी पर प्रस्‍तावित पारसडोह डेम के संबंध में 

[जल संसाधन]

40. ( क्र. 4608 ) श्री प्रताप सिंह : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                             (क) क्‍या बैतूल जिले में ताप्‍ती नदी पर सिंचाई हेतु पारसडोह डेम प्रस्‍तावित है? यदि हाँ, तो कितनी लागत का एवं डेम की क्षमता कितनी होगी? (ख) प्रश्नांश (क) में प्रस्‍तावित डेम में कितने ग्रामों के कितने हैक्‍टेयर कृषि भूमि पर सिंचाई की जाना प्रस्‍तावित है? विकासखंडवार एवं ग्रामवार जानकारी देवें। (ग) प्रश्नांश (क) में प्रस्‍तावित डेम में कौन-कौन से ग्राम डूब में आएंगे? इन डूब क्षेत्र वाले कृषकों को शासन द्वारा कितना मुआवजा दिया जाएगा? (घ) प्रश्नांश (क) में प्रस्‍तावित डेम में पेयजल योजनाओं हेतु जल सुरक्षित रखने का प्रावधान किया गया है? यदि हाँ, तो कितनी मात्रा में? एस.सी.एम. में बताएं? नल-जल योजना का लाभ किन-किन ग्रामों को दिया जाएगा? (ड.) क्‍या इसमें द्वितीय फेज भी प्रस्‍तावित किया गया है यदि हाँ, तो द्वितीय फेज में किन किन ग्रामों में पेयजल एवं सिंचाई के लिए पानी पहुंचेगा?

जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

पन्‍ना जिले में नवजात शिशु की मृत्‍यु

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

41. ( क्र. 4867 ) श्री महेन्‍द्र सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पन्ना जिले में वर्ष 2016 से प्रश्‍न दिनांक तक कितने नवजात शिशुओं की मृत्यु हुई? नवजात मृत्यु, शिशु एवं बाल मृत्यु की माहवार जिला चिकित्सालय सहित स्वास्थ्य केन्द्रवार जानकारी देवें? (ख) जिले में वर्ष 2016 से प्रश्‍न दिनांक तक जिले में बाल मृत्यु समीक्षा समिति की बैठक कब-कब आयोजित की गई तथा क्या-क्या निर्णय लिए गए? (ग) जिले की जिला बाल मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट माहवार उपलब्ध करावे साथ ही जिले में बाल मृत्यु के कारण बतावें?                   (घ) जिला स्तरीय समीक्षा में बाल मृत्यु के लिए कौन-कौन अधिकारी कर्मचारी दोषी पाए गए हैं? दोषी पाए गए अधिकारी/कर्मचारियों पर कब-कब और क्या-क्या कार्यवाही की गई है? यदि कार्यवाही नहीं की गई तो क्यों? यदि कार्यवाही की जावेगी तो कब तक?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) कुल 1017 नवजात शिशुओं की मृत्यु हुई। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग) जिले की बाल मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट  पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। बाल मृत्यु के प्रमुख कारण समयपूर्व जन्म, कम वज़न, श्वसन संबंधी समस्या, बर्थ एस्फिक्सिया, संक्रमण, निमोनिया, दस्तरोग, मलेरिया, खसरा आदि हैं। (घ) बाल मृत्यु की समीक्षा का मुख्य उद्देश्‍य सुधारात्मक कार्यवाही करना है, इसके अंतर्गत मृत्यु के कारण का पता कर आवश्‍यक सुधारात्मक कार्यवाही की जाती है, इसमें किसी को दोषी नहीं ठहराया जाता है।

गर्भवती महिलाओं के लिए संचालित योजनाओं के संबंध में

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

42. ( क्र. 4872 ) श्री आशीष गोविंद शर्मा : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गर्भवती महिलाओं के लिए शासन द्वारा कौन-कौन सी योजनाएं संचालित कि गई हैं? नाम बताएं एवं उन योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए क्या अर्हताएं हैं? (ख) संचालित योजना अंतर्गत गर्भवती महिला को क्या-क्या सुविधा प्रदान की जाती है।                                 (ग) खातेगांव विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विगत 01 वर्ष में कितनी गर्भवती महिला को योजनाओं का क्या क्या लाभ प्रदान किया गया हैं? (घ) क्‍या विगत 01 वर्ष में खातेगांव विधानसभा अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को योजनाओं का लाभ ना मिलने की शिकायत प्राप्त हुई हैं? यदि हाँ, तो             किन-किन के द्वारा एवं लाभ नहीं मिलने का कारण स्पष्ट करें।

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्‍ट के प्रपत्र-“अ“ अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न  परिशिष्‍ट के प्रपत्र -“ब“ अनुसार है। (ग) खातेगांव विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विगत 01 वर्ष (अप्रैल 2017 से फरवरी 2018) में जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम 2086 जननी सुरक्षा योजना 1605 एकीकृत रेफरल ट्रांसपोर्ट 1508 तथा प्रसूति अवकाश सहायता योजना का लाभ 11 गर्भवती महिलाओं को प्रदान किया गया है। (घ) जी हाँ। शेष प्रश्‍नांश की जानकारी निम्नांकित है- शिकायतकर्ता (1) श्री विवेक विजेश, कोतमी कन्नौद श्रीमती सुनीता पति श्री विजेश कडॉले, ग्राम कोतमी की प्रसूति दिनांक 22.07.2017 को शासकीय अस्पताल सतवास में हुई थी। प्रसूति सहायता की राशि प्राप्त नहीं हुई है, मजदूरी कार्ड क्र. 129 है - उक्त प्रकरण में शिकायतकर्ता का मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना का पंजीयन कार्ड ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया है जबकि पंजीयन कार्ड जारी करने का अधिकार जनपद पंचायत अधिकारी को है। (2) श्री जितेन्द्र देवडा, ग्राम धाबरी बुजुर्गी तहसील सतवास, ब्लॉक कन्नौद श्रीमती मनीषा देवडा, पति जितेन्द्र देवडा की प्रसूति दिनांक 16.11.2016 को उप स्वास्थ्य केन्द्र सतवास में हुई थी। आवेदन दिनांक 3.1.2017 है, मजदूरी कार्ड नं. 121 है। आवेदक को प्रसूति सहायता की राशि नहीं मिली है। खाता क्र. 892110110001951 बैंक ऑफ इंडिया सतवास है। उक्त शिकायत में आवेदन 60 दिवस पश्चात जावक क्र. 126 पर दिनांक 01.02.2017 को किया गया है और प्रसव दिनांक 16.11.2016 को हुआ है जबकि नियमानुसार आवेदन प्रसव के 60 दिवस के अंदर तक किया जाना चाहिए।

परिशिष्ट - ''पैंतीस''


बिना कार्य किये गये कर्मचारियों का वेतन भुगतान 

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

43. ( क्र. 4884 ) श्रीमती इमरती देवी : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या जिला प्रशिक्षण केन्‍द्र (डेनिडा) करैरा बर्तमान में संचालित है? यदि नहीं, तो उक्‍त संस्‍था कब से बंद है व क्‍यों उक्‍त संस्‍था पर कौन-कौन अधिकारी कर्मचारी कब से पदस्‍थ हैं? नाम व पदनाम सहित व किस दिनांक से पदस्‍थ हैं? (ख) प्रश्नांश (क) क्‍या उक्‍त संस्‍था पर पदस्‍थ कर्मचारियों का वेतन भुगतान किया जा रहा है? यदि हाँ, तो, किसके आदेश से, किसके द्वारा वेतन भुगतान किया जा रहा है? दिनांक ०१-०१-२०१५ से कितने कर्मचारियों को कितना कितना वेतन भुगतान किया गया है? नाम, पदनाम सहित जानकारी देवें।

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी नहीं। 28.06.1995 से, डेनिडा परियोजना (द्वितीय) चरण की समाप्ति पर परिसंपत्तियों का हस्तांतरण लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग अंतर्गत किया गया। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) उत्तरांश ''क'' अनुसार। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

कर्मचारियों को एवं आश्रित परिवारों को चिकित्सा सुविधा का लाभ दिए जाना 

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

44. ( क्र. 4887 ) श्रीमती ऊषा चौधरी : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. शासन के अधीन विभिन्न विभागों में पदस्थ अधिकारियों/ कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा दिए जाने के आदेश जारी किये गए हैं? यदि हाँ, तो आदेश की प्रति उपलब्ध करावें? (ख) प्रश्नांश (क) यदि हाँ, तो क्या उक्त आदेश वर्तमान में प्रभावशील हैं? यदि नहीं, तो क्यों? (ग) क्या म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रश्नांश (क) के आदेश में संशोधन करते हुए शासकीय चिकित्सालयों में कर्मचारियों एवं आश्रित परिवार को नि:शुल्क दवाई वितरण का प्रावधान कर दिया गया है? यदि हाँ, तो, आदेश की प्रति देवें? (घ) क्या शासकीय कर्मचारियों के स्वयं अथवा आश्रित परिवारों के गंभीर/लाइलाज बीमारी के इलाज हेतु शासन द्वारा चिकित्सा पर व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु विभाग को आवंटन उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिए गए हैं? यदि हाँ, तो उक्त आदेश की प्रति दी जावे? क्या वर्तमान समय में कर्मचारियों द्वारा चिकित्सा बिल प्रस्तुत करने के बाद भुगतान पर रोक लगाईं गई है? यदि हाँ, तो क्यों?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जी हाँ। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें द्वारा समस्त अधीनस्थ कार्यालयों को सरदार वल्लभ भाई पटेल निशुल्क औषधी वितरण योजना के अन्तर्गत शासकीय चिकित्सालयों में आने वाले प्रत्येक रोगी को नि:शुल्क दवाएं उपलब्ध कराने के निर्देशों के परिपत्रों की  जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (घ) जी हाँ। शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा गंभीर/लाइलाज बीमारी के चिकित्‍सा देयक प्रस्‍तुत करने के बाद उनके भुगतान पर रोक नहीं लगाई गई है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

कनेरा उद्वहन सिंचाई परियोजना के कार्य को पूर्ण कराना

[जल संसाधन]

45. ( क्र. 5062 ) श्री हेमन्‍त सत्‍यदेव कटारे : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भिण्‍ड जिले के अटेर विधान सभा क्षेत्र के किसानों का सिंचाई हेतु पानी उपलब्‍ध कराने हेतु राज्‍य शासन द्वारा कनेरा उद्वहन सिंचाई परियोजना किस वर्ष में स्‍वीकृत कर विभाग द्वारा इस कार्य पर कुल कितनी राशि अभी तक व्‍यय की गई है? (ख) कनेरा उद्वहन सिंचाई परियोजना का कार्य कितने वर्षों से किस स्‍तर पर एवं किन कारणों से बंद है? राज्‍य शासन द्वारा कार्य में पूर्व में व्‍यय की गई राशि के उपयोग हेतु क्‍या कोई संशोधित कार्य योजना बनायी गयी है? यदि हाँ, तो क्‍या हैं? (ग) अटेर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में सिंचाई का एकमात्र साधन चम्‍बल नदी से इस उद्वहन सिंचाई परियोजना के माध्‍यम से सिंचाई उपलब्‍ध कराना उद्देश्‍य रहा है, शासन द्वारा कब तक इस परियोजना को पूर्ण किया जावेगा और यदि पूर्ण नहीं किया जाता है तो पूर्व में व्‍यय हुई राशि के दुरूपयोग एवं सिंचाई के स्‍थायी समाधान हेतु शासन द्वारा क्‍या कोई कार्यवाही की जावेगी?

जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) परियोजना की प्रशासकीय स्‍वीकृति वर्ष 1980 में रू.377.59 लाख तथा पुनरीक्षित प्रशासकीय स्‍वीकृति वर्ष 2007 में रू.4695.39 लाख की प्रदाय की गई। परियोजना पर कुल राशि रू.2317.00 लाख का व्‍यय किया गया। (ख) परियोजना चंबल घडि़याल क्षेत्र में होने के कारण राष्‍ट्रीय वन्‍य-जीव बोर्ड की 22वीं बैठक दिनांक 25.04.2011 में परियोजना के निर्माण की अनुमति नहीं दिये जाने से भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन्‍यजीव मंत्रालय के पत्र दिनांक 10.05.2011 के अनुसार परियोजना का निर्माण कार्य रोक दिया गया। जी नहीं। प्रश्‍नांश उत्‍पन्‍न नहीं होता है। (ग) चंबल नहर प्रणाली के सुदृढ़ीकरण उपरांत प्रश्‍नाधीन परियोजना के सैच्‍य क्षेत्र में सिंचाई की जा रही होने से परियोजना की आवश्‍यकता नहीं है। पूर्व में व्‍यय हुई राशि में अनियमितता के लिए श्री आर.ए.शर्मा तत्‍कालीन कार्यपालन यंत्री श्री एस.के. सबरवाल तत्‍कालीन अनुविभागीय अधिकारी, श्री के.के.चतुर्वेदी तत्‍कालीन उपयंत्री को अनिवार्य सेवानिवृत्ति एवं श्री एच.एस.श्रीवास्‍तव तत्‍कालीन कार्यपालन यंत्री (से.नि.) को 50 प्रतिशत पेंशन की स्‍थाई कटोत्री के दण्‍ड से दण्डित किया गया।

स्‍वीकृत भरे एवं रिक्‍त पदों की जानकारी 

[आयुष]

46. ( क्र. 5063 ) श्री हेमन्‍त सत्‍यदेव कटारे : क्या राज्यमंत्री, आयुष महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भिण्‍ड जिले में आयुष विभाग के अंतर्गत विधान सभा, क्षेत्रवार कुल कितने सभी स्‍तर के शासकीय आयुष स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र स्‍वीकृत हैं एवं उन प्रत्‍येक आयुष स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र में कौन-कौन से पद कितनी संख्‍या में स्‍वीकृत हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में संचालित सभी स्‍तर के आयुष स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रों में स्‍वीकृत पदों के विरूद्ध वास्‍तविक रूप से कितने पद भरे हैं और कितने पद कितने समय से रिक्‍त हैं? क्‍या रिक्‍त पदों की पूर्ति हेतु शासन की कोई नीति है? (ग) अटेर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रान्‍तर्गत सभी स्‍तर के आयुष स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रों में सभी संवर्ग के रिक्‍त पद की पूर्ति कितनी समया‍वधि में कर दी जावेगी? जिससे क्षेत्र की जनता को वास्‍तविक रूप में स्‍वास्‍थ्‍य सेवाओं का लाभ प्राप्‍त हो सके?

राज्यमंत्री, आयुष ( श्री जालम सिंह पटेल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे  परिशिष्ट अनुसार। (ख) उत्तरांश (क) अनुसार। पदपूर्ति सतत् प्रक्रिया है। (ग) पदपूर्ति सतत् प्रक्रिया है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

टुरिस्‍ट मोटल की आपस में दूरी

[पर्यटन]

47. ( क्र. 5086 ) श्रीमती पारूल साहू केशरी : क्या राज्‍यमंत्री, संस्कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या मध्‍यप्रदेश शासन, पर्यटन विभाग द्वारा सड़क मार्ग के किनारे पर सरकारी जमीन पर टुरिस्‍ट मोटल/ढावा/होटल (हाईवे ट्रीट) आदि बनवाये जा रहे हैं? क्‍या एक ही मार्ग पर उक्‍त मोटल/होटल/ढावा आदि के खोले जोन हेतु दूरी आदि के संबंध में विभाग द्वारा कोई नियम/ मापदण्‍ड भी बनाये गये हैं? यदि हाँ, तो क्‍या? (ख) सागर से विदिशा मार्ग पर ग्राम बगरोद में निर्मित पर्यटन मोटल और ग्राम बहादुरपुर में खोले जाने हेतु प्रस्‍तावित मोटल स्‍थल की दूरी कितनी है और क्‍या दूरी नियम विरूद्ध है? (ग) यदि हाँ, तो विभागीय नियमों/दिशा निर्देशों के अनुसार ही हाइवे के किनारे मोटल/ढावे/होटल आदि प्रारंभ किये जाने की स्वीकृति दी जावेगी?

राज्‍यमंत्री, संस्कृति ( श्री सुरेन्द्र पटवा ) : (क) जी हाँ। कोई नियम निर्धारित नहीं है। लक्ष्‍य है कि सामान्‍यत: प्रत्‍येक 40-50 कि.मी. की दूरी पर पर्यटकों को सुविधा प्राप्‍त हो जाए। (ख) लगभग 20.00 कि.मी। जी नहीं। (ग) उत्‍तरांश 'क' के प्रकाश में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। 

बाबा साहब अम्‍बेडकर जी की मूर्ति

[संस्कृति]

48. ( क्र. 5087 ) श्रीमती पारूल साहू केशरी : क्या राज्‍यमंत्री, संस्कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या प्रश्‍नकर्ता द्वारा मध्‍यप्रदेश शासन, संस्‍कृति विभाग को सागर जिले के सुरखी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत नगर परिषद राहतगढ़ में पीडब्‍लूडी रेस्‍ट हाऊस के बाहर, स्‍टेंडरोड पर स्थित बाबा साहब अम्‍बेडकर की छोटी मूर्ति के स्‍थान बड़ी मूर्ति स्‍थापित करने हेतु क्‍या कोई पत्र लिखकर स्‍वीकृति चाही गयी थी? (ख) यदि हाँ, तो संस्‍कृति विभाग द्वारा प्रश्‍नकर्ता के पत्र अनुसार जन भावनाओं का सम्‍मान करते हुये बड़ी मूर्ति स्‍थापित करने की स्‍वीकृति दिये जाने में क्‍यों विलम्‍ब किया जा रहा है? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) अनुसार कब तक बाबा साहब की छोटी मूर्ति के स्‍थान पर उसी जगह पर बड़ी मूर्ति स्‍थापित करने की स्‍वीकृति जारी कर दी जावेगी?

राज्‍यमंत्री, संस्कृति ( श्री सुरेन्द्र पटवा ) : (क) जी हां, जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार. (ख) नगरीय विकास एवं आवास विभाग के पत्र क्रमांक 11109 दिनांक 02.06.2018 एवं पत्र क्रमांक 5783 दिनांक 16.03.2018 द्वारा बाबा साहेब अम्‍बेडकर की प्रतिमा संस्‍कृति विभाग द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों के अनुसार स्‍थापित करने के संबंध में कलेक्‍टर जिला-सागर को लिखा गया है. जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार. (ग) उत्‍तरांश 'ख' अनुसार समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है.

फर्जी नियुक्ति की जाँच के संबंध में एफ.आई.आर.

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

49. ( क्र. 5149 ) श्री कमल मर्सकोले : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या स्‍वास्‍थ्‍य विभाग विदिशा में वर्ष 2015-16 एवं वर्ष 2016-17 में हुई फर्जी नियुक्तियों की एफ.आई.आर. दिनांक 05.09.2017 को थाना कोतवाली विदिशा में दर्ज की गई है? यदि हाँ, तो क्‍या? (ख) क्‍या कोषालय से सांठ-गांठ कर फर्जी कर्मचारियों के यूनिक एम्‍पलोई कोड जनरेट कर वेतन आहरण करने वाला लिपिक आज दिनांक तक मुख्‍य चिकित्‍सा एवं स्‍वास्‍थ्‍य अधिकारी विदिशा में संलग्‍नीकृत है? (ग) क्‍या उक्‍त फर्जी नियुक्ति कांड में लिप्‍त एवं सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र कुरवाई से फर्जी काम करने के लिये संलग्‍नीकृत लिपिक के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज करवाकर निलंबित किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्‍यों?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ। (ख) फर्जी नियुक्त कर्मचारियों द्वारा कार्यालय में उपलब्ध कराये गये दस्तावेजों के आधार पर लेखा शाखा द्वारा कोषालय के माध्यम से युनिक एम्पलाई कोड तैयार कर वेतन आहरण किया गया। सी.एम.ओ. विदिशा के कार्यालयीन आदेश क्र. 1536-37 दिनांक 09.03.2018 द्वारा संलग्नीकृत लिपिक को मूल पदस्थापना हेतु कार्यमुक्त किया गया है। (ग) थाना कोतवाली जिला विदिशा द्वारा फर्जी नियुक्तियों के संबंध में एफ.आई.आर. पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है। पुलिस विवेचना अनुसार नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

फर्जी नियुक्ति की जाँच 

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

50. ( क्र. 5150 ) श्री कमल मर्सकोले : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या वर्ष 2015-16 में मुख्‍य चिकित्‍सा एवं स्‍वास्‍थ्‍य अधिकारी कार्यालय विदिशा में हुये फर्जी नियुक्तियों की जाँच लोकायुक्‍त कार्यालय द्वारा की जा रही है? यदि हाँ, तो (ख) क्‍या जाँच प्रभावित न हो इस हेतु कार्यालय मुख्‍य चिकित्‍सा एवं स्‍वास्‍थ्‍य अधिकारी विदिशा के तत्‍कालीन स्‍थापना लिपिक को निलंबित कर मुख्‍यालय भोपाल रखा गया है? (ग) क्‍या प्रकरण में लिप्‍त तत्कलीन मुख्‍य चिकित्‍सा एवं स्‍वास्‍थ्‍य अधिकारी विदिशा आज भी उसी पद पर पदस्‍थ रहकर जाँच कार्य को प्रभावित करने के साथ ही साक्ष्‍यों से छेड़-छाड़ कर रहे हैं? (घ) क्‍या शासन प्रकरण में लिप्‍त मुख्‍य चिकित्‍सा एवं स्‍वास्‍थ्‍य अधिकारी विदिशा को निलंबित कर पारदर्शी एवं निष्‍पक्ष जाँच सुनिश्चित करेंगे?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) एवं (ख) जी हाँ। (ग) विदिशा जिले में हुई फर्जी नियुक्तियों के संबंध में पुलिस द्वारा एफ.आई.आर. पंजीबद्ध की जाकर प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जप्त किये जाकर जाँच की जा रही हैं। उपरोक्त के अलावा लोकायुक्त कार्यालय द्वारा भी इस संबंध में जाँच की जा रही है। (घ) उत्तरांश (ग) में उल्लेख अनुसार परीक्षण कर आगामी कार्यवाही की जायेगी।

 

फार्मासिस्‍ट ग्रेड-2 का संलग्‍नीकरण

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

51. ( क्र. 5152 ) श्री कमल मर्सकोले : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या संचालनालय स्‍वास्‍थ्‍य सेवाएं भोपाल के आदेश क्रमांक/2/अवि./सेल-टी.पी./2017/953-ई भोपाल दिनांक 10.10.2017 द्वारा जिला चिकित्‍सालय विदिशा के स्‍टोर शाखा में वर्षों से पदस्‍थ एवं आर्थिक अनिय‍मितता में लिप्‍त फार्मासिस्‍ट ग्रेड-2 का स्‍थानांतरण सिविल अस्‍पताल सिरोंज कर स्‍टोर एवं क्रय शाखा से पृथक किया गया है? यदि हाँ, तो कब? (ख) क्‍या संचालनालय स्‍वास्‍थ्‍य सेवाएं भोपाल के उक्‍त आदेश द्वारा स्‍थानांतरित कर्मचारी अपने धन बल एवं राजनैतिक प्रभाव का इस्‍तेमाल कर स्‍थानीय स्‍तर पर अपना संलग्‍नीकरण मुख्‍य चिकित्‍सा एवं स्‍वास्‍थ्‍य अधिकारी/जिला चिकित्‍सालय जिला विदिशा करवाकर पुन: स्‍टोर/क्रय शाखा का प्रभार प्राप्‍त करने के लिए प्रयासरत हैं? यदि हाँ, तो क्‍यों? (ग) उक्‍त कर्मचारी के कार्यालय मुख्‍य चिकित्‍सा एवं स्‍वास्‍थ्‍य अधिकारी जिला विदिशा में संलग्‍नीकरण के आदेश एवं संलग्‍नीकरण समाप्‍त करने के आदेश की प्रति प्रस्‍तुत करें। (घ) क्‍या शासन उक्‍त आर्थिक अनियमितता में लिप्‍त कर्मचारी के दो वर्षों के कार्यकाल की जाँच करवाकर भविष्‍य में कर्मचारी का स्‍थानांतरण/संलग्‍नीकरण मुख्‍य चिकित्‍सा एवं स्‍वास्‍थ्‍य अधिकारी/जिला चिकित्‍सालय जिला विदिशा नहीं किया जाना सुनिश्चित करेगा?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं भोपाल के आदेश क्रमांक/2/अवि/सेल.टी.पी./2017/953-ई, भोपाल दिनांक 07.10.2017 द्वारा जिलों में 03 वर्ष से अधीक समय से पदस्थ स्टोर प्रभारी/स्टोर कीपर का स्थानांतरण जिले की अन्य संस्थाओं में किया गया था, जिसमें जिला चिकित्सालय विदिशा के स्टोर शाखा में पदस्थ श्री सनमान सिंह जाटव का स्थानांतरण सिविल अस्पताल सिरोंज किया गया है। संचालनालय के आदेश के पालन में कार्यालय सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला विदिशा के आदेश क्र./स्था./17/7694 विदिशा, दिनांक 06.12.2017 द्वारा श्री जाटव को सिविल अस्पताल सिरोंज हेतु कार्यमुक्त किया गया है। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) आदेश प्रति संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (घ) संबंधित कर्मचारी द्वारा आर्थिक अनियमितता से संबंधित कोई शिकायत विभाग में लंबित नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - ''छत्‍तीस''

स्वीकृत पद से अधिक संख्या में कर्मचारियों की पदस्थापना 

[आयुष]

52. ( क्र. 5166 ) श्रीमती ऊषा चौधरी : क्या राज्यमंत्री, आयुष महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आयुष विभाग में नियुक्ति, पदस्थापना, पदोन्नति, परिवीक्षा अवधि समापन तथा समयमान वेतनमान स्वीकृति के अधिकार किस सीमा तक जिला/संभागीय आयुष अधिकारियों को प्राप्त हैं? जिले में व जिले के भीतर तबादलों के अधिकार किसे हैं? (ख) दिनांक 01/01/2016 से प्रश्न दिनांक तक  सतना जिले के भीतर, जिला प्रभारी मंत्री से अनुमोदन लिए बिना तबादले किए गए? (ग) क्या दिनांक 01/01/2016 से प्रश्न दिनांक तक संचालनालय स्तर से तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के स्थानान्तरण किये गए हैं? (घ) जिला सतना के संस्थावार, संवर्गवार स्वीकृत, भरे एवं रिक्त पद बताएं? दिनांक 01/01/2016 से प्रश्न दिनांक तक किन-किन शासकीय सेवकों के वेतन का आहरण उनके मूल पद से भिन्न पद से करना पडा? रिक्त पद नहीं होने से किन-किन के वेतन का भुगतान नहीं हो सका? जिलावार संवर्गवार जानकारी देवें? रिक्त पद नहीं होने के बावजूद पद्स्थापनाओं के लिए कौन जिम्मेदार हैं तथा उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जाएगी?

राज्यमंत्री, आयुष ( श्री जालम सिंह पटेल ) : (क) तृतीय श्रेणी संभाग स्तर/चतुर्थ श्रेणी जिला स्तर पर। स्थानांतरण नीति अनुसार। (ख) एवं (ग) जी हाँ। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे  परिशिष्ट  अनुसार। कोई नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

जाति प्रमाण पत्र का प्रदाय

[संस्कृति]

53. ( क्र. 5203 ) डॉ. मोहन यादव : क्या राज्‍यमंत्री, संस्कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन जिले के कलेक्टर द्वारा १ जनवरी २०१० से प्रश्‍न दिनांक तक गजेटीयर में मांझी जनजाति को उज्जैन का निवासी माना गया है? अथवा नहीं? समस्त गजेटीयर की प्रति उपलब्ध करावें? १ जनवरी २०१५ से प्रश्‍न दिनांक तक उज्जैन शहर में मांझी जनजाति के जाति प्रमाण हेतु प्राप्त आवेदनों में से कितने आवेदन निरस्त किये गये और क्यों? (ख) प्रश्नांश (ख) की जानकारी अनुसार क्या राजस्व अधिकारियों द्वारा नियमों के विपरीत १९५० की जानकारी एवं गजेटीयर और गजट का पालन नहीं करते हुए जानबूझ कर दुर्भावना पूर्वक आवेदन निरस्त कर जनजाति के व्यक्तियों को परेशान किया जा रहा है? यदि हाँ, तो इसके लिये दोषियों के विरूद्ध कब तक कार्यवाही की जावेगी और क्या निरस्त किये गये आवेदनों पर गजट एवं गजेटीयर के प्रकाश में पुन: नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

राज्‍यमंत्री, संस्कृति ( श्री सुरेन्द्र पटवा ) : (क) जी नहीं. दिनांक 1 जनवरी 2010 से प्रश्‍न दिनांक तक कोई भी जिले का गजेटियर प्रकाशित नहीं किया गया है. (ख) प्रश्‍नांश 'क' के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता.

शासकीय अस्‍पताल खातेगांव में पद पूर्ति 

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

54. ( क्र. 5226 ) श्री आशीष गोविंद शर्मा : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासकीय अस्‍पताल खातेगांव में कितने पद स्वीकृत हैं स्वीकृत पद के विरूद्ध के कितने पद भरे एवं कितने रिक्त हैं। (ख) क्या विभाग द्वारा शासन को उक्त पद की पूर्ति हेतु प्रस्ताव भेजा गया है? यदि हाँ, तो पदों की पूर्ति कब तक की जावेगी। (ग) क्या खातेगांव अस्‍पताल में एक्सरे उपलब्ध होने पर भी उसके संचालन हेतु कर्मचारी का पद रिक्त हैं? यदि हाँ, तो एक्सरे की सुविधा मरीजों को किसके द्वारा प्रदाय की जा रही है? यदि नहीं, तो एक्सरे हेतु मरीजों को हो रही असुविधा के लिए विभाग द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) कुल 59 पद स्वीकृत, 31 पद भरे एवं 28 पद रिक्त है। (ख) जी हाँ। निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं। (ग) जी हाँ। जी हां, वैकल्पिक व्यवस्था की गई श्री संजय खलका द्वारा सेवा प्रदाय की जा रही है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

प्रदेश में संचालित नर्सिंग कोर्स

[चिकित्सा शिक्षा]

55. ( क्र. 5249 ) श्री नीलेश अवस्‍थी : क्या राज्‍यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जबलपुर संभाग में कहाँ-कहाँ, कौन-कौन से शासकीय एवं अशासकीय संस्‍थान संचालित है, जिनके द्वारा नर्सिंग कोर्स की डिग्री एवं डिप्‍लोमा कोर्स का अध्‍यापन कार्य कराया जाता है? सीटों की संख्‍या सहित संस्‍थावार सूची देवें। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्‍लेखित संस्‍थाओं द्वारा संचालित डिप्‍लोमा एवं नर्सिंग डिग्री कोर्स हेतु क्‍या शासन द्वारा कोई निश्‍चित अध्‍यापन शुल्‍क निर्धारित है? यदि हाँ, तो कितना शुल्‍क निर्धारित है? यदि नहीं, तो क्‍या शासन अशासकीय संस्‍थानों द्वारा लिये जाने वाले प्रशिक्षण शुल्‍क हेतु एक समान कोई नियम बनावेगा? (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार जबलपुर जिले में उल्‍लेखित संस्‍थानों द्वारा वित्‍त वर्ष 2013-14 से प्रश्‍न दिनांक तक कितने मेल एवं फीमेल नर्सों को नर्सिंग कोर्स की डिग्री अथवा डिप्‍लोमा प्रदान किया गया? संस्‍थावार वर्षवार सूची देवें। (घ) प्रश्नांश (ग) में उल्‍लेखित संस्‍थानों में अध्‍ययनरत कितने छात्र-छात्राओं को वित्‍त वर्ष 2013-14 से प्रश्‍न दिनांक राज्‍य सरकार की गारंटी पर अध्‍ययन कार्य हेतु कितना ऋण दिलाया गया एवं किस योजना मद से कितनी-कितनी छात्रवृत्ति प्रदान की गई? संस्‍थावार वर्षवार, संख्‍यात्‍मक विवरण देवें?

राज्‍यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ( एडवोकेट शरद जैन ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

जबलपुर जिला अन्‍तर्गत पुरातत्‍व एवं पर्यटक स्‍थल

[संस्कृति]

56. ( क्र. 5250 ) श्री नीलेश अवस्‍थी : क्या राज्‍यमंत्री, संस्कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जबलपुर जिले अन्‍तर्गत पुरातत्‍व महत्‍व के कौन-कौन से स्‍थल चिन्हित है? इनमें से किस-किस का नियंत्रण एवं प्रबंधन भारत सरकार के पास एवं किन-किन का नियंत्रण राज्‍य सरकार के पास है? इनके प्रचार-प्रसार एवं विकास पर राज्‍य सरकार द्वारा वित्‍त वर्ष 2013-14 से प्रश्‍न दिनांक तक वर्षवार कितनी-कितनी राशि व्‍यय की गई? विधान सभाक्षेत्रवार, स्‍थलवार सूची देवें। (ख) पर्यटन विभाग अन्‍तर्गत जबलपुर जिले के कौन-कौन स्‍थल पर्यटन स्‍थल के रूप में पंजीयत है? विधान सभाक्षेत्रवार सूची देवें। (ग) प्रश्नांश (ख) में उल्‍लेखित पर्यटक स्‍थलों के विकास एवं प्रचार-प्रसार हेतु, विभाग द्वारा वित्‍त वर्ष 2013-14 से प्रश्‍न दिनांक तक कौन-कौन से कार्यों पर कितनी राशि व्‍यय की गई एवं आगामी समय में इन पर्यटक स्‍थलों के विकास हेतु कितनी लागत से कौन-कौन से विकास कार्य प्रस्‍तावित हैं? सूची देवें। (घ) जबलपुर जिला अन्‍तर्गत आगामी समय में किन-किन स्‍थलों को विभाग द्वारा पर्यटक स्‍थल के रूप में विकसित करने की कार्य योजना प्रस्‍तावित है?

राज्‍यमंत्री, संस्कृति ( श्री सुरेन्द्र पटवा ) : (क) जबलपुर जिले में राज्‍य संरक्षित स्‍मारक निम्‍नानुसार है इन स्‍मारकों के अनुरक्षण एवं विकास कार्य पर वित्‍तीय वर्ष 2013-14 से वर्तमान तक व्‍यय राशि उनके सम्‍मुख दर्शाई गई है. इन स्‍मारकों के प्रचार-प्रसार पर विभाग द्वारा कोई राशि खर्च नहीं की गई. 1. राममंदिर मटियाकुई – निरंक. 2. विष्‍णु वराह मंदिर मझौली-निरंक. 3. मुडि़या शिव मंदिर गढ़ा जबलपुर-निरंक. 4. माला देवी की प्रतिमा पुरवा जबलपुर-निरंक. 5. विष्‍णु वरहा मंदिर भीटा-निरंक. 6. पंचमठा मंदिर आधारताल जबलपुर-निरंक. 7. रायल होटल (राजकुमारी बाई की कोठी) जबलपुर-4957829.00/वर्ष 2015-16. 8. बादशाह हलवाई मंदिर जबलपुर-1035281.00/वर्ष 2015-16.                                 9. राधाकृष्‍ण मंदिर- लम्‍हेटाघाट जबलपुर-निरंक. 10. बौद्ध मठ गोपालपुर जबलपुर- निरंक. शेष भारत सरकार से संबंधित होने के कारण जानकारी उपलब्‍ध नहीं है. (ख) पर्यटन स्‍थलों को पंजीकृत करने के संबंध में विभाग की कोई नीति नहीं है. (ग) प्रश्‍नांश 'ख' के उत्‍तर के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता. (घ) पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्‍वदेश दर्शन योजनान्‍तर्गत स्‍वीकृत इको सर्किट में जबलपुर जिले के अंतर्गत भेड़ाघाट. बरगी बांध. छाटी पावती. बीजासेन. चिरई डोगरी तथा बिलहारी घाट में जल पर्यटन से संबंधित पर्यटन अधोसंरचनाओं का निर्माण प्रस्‍तावित है.

पर्यटन विभाग अंतर्गत जारी राशि

[पर्यटन]

57. ( क्र. 5265 ) कुँवर सौरभ सिंह : क्या राज्‍यमंत्री, संस्कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या पर्यटन विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में पर्यटन विकास मद अंतर्गत वित्‍तीय वर्ष 2015-16 से 2017-18 में विधानसभा क्षेत्र बहोरीबंद के विभिन्‍न पर्यटक स्‍थलों के विस्‍तारीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु राशि आवंटित की गई? यदि हाँ, तो किन-किन पर्यटक स्‍थलों के लिये                       कितनी-कितनी राशि किस-किस कार्य हेतु आवंटित की गई? कार्यवार, प्राक्‍कलन सहित विवरण दें? (ख) क्‍या प्रश्नांश (क) के कार्यों की तकनीकी स्‍वीकृति एवं प्रशासकीय स्‍वीकृति जारी की जा चुकी है? यदि हाँ, तो प्रति उपलब्‍ध करावें और यदि नहीं, तो कब तक जारी की जावेगी? प्रश्‍नांकित कार्य अब तक प्रारंभ न होने के क्‍या कारण हैं? (ग) क्‍या प्रश्नांश (क) के कार्य किस एजेंसी के माध्‍यम से कब तक प्रारंभ कराये जावेंगे?

राज्‍यमंत्री, संस्कृति ( श्री सुरेन्द्र पटवा ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट  अनुसार। (ख) जी हाँ। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) मेसर्स एस.के. कन्‍ट्रक्‍शन भोपाल से कार्य कराया जावेगा। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। 

विमुक्‍त, घुमक्‍कड़ एवं अर्द्धघुमक्‍कड़ जातियों के कल्‍याण

[विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जाति कल्याण]

58. ( क्र. 5266 ) कुँवर सौरभ सिंह : क्या राज्‍यमंत्री, पिछड़ा वर्ग महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) कटनी जिले के अंतर्गत किन-किन ग्रामों में विमुक्‍त, घुमक्‍कड़ एवं अर्द्धघुमक्‍कड़ जाति के लोग कितनी-कितनी संख्‍या में निवास कर रहे हैं? विकासखंडवार, ग्रामवार निवासरत परिवारों का विवरण दें? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार क्‍या निवासरत परिवारों को स्‍थायी रूप से बसाहट के लिये भूमि, भवन, बिजली, पानी, बच्‍चों को शिक्षा एवं अन्‍य व्‍यवस्‍थायें शासन द्वारा उपलब्‍ध कराई जा रही हैं? यदि हाँ, तो किन-किन ग्राम पंचायतों द्वारा विमुक्‍त, घुमक्‍कड़ एवं अर्द्धघुमक्‍कड़ जातिजाति के कितने परिवारों को आवास, पेंशन एवं अन्‍य सुविधायें शासन द्वारा दी जा रही हैं? कितने परिवार शासन की सुविधाओं से वंचित हैं? विकासखंडवार, ग्रामवार, पृथक-पृथक विवरण दें? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) अनुसार विमुक्‍त, घुमक्‍कड़ एवं अर्द्धघुमक्‍कड़ जाति के लोगों को शासन की विभिन्‍न उन कल्‍याणकारी योजनाओं का लाभ न मिलने के लिये कौन दोषी है? दोषियों के विरूद्ध क्‍या कार्यवाही की जावेगी? तिथिवार, कार्यवाहीवार विवरण दें?

राज्‍यमंत्री, पिछड़ा वर्ग ( श्रीमती ललिता यादव ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

जिम्‍मेदारों पर कार्यवाही

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

59. ( क्र. 5371 ) श्री सुन्‍दरलाल तिवारी : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या राष्‍ट्रीय ग्रामीण स्‍वास्‍थ्‍य मिशन का उद्देश्‍य शिशु स्‍वास्‍थ्‍य में सुधार एवं उनकी उत्‍तरजीविता के लक्ष्‍यों को प्राप्‍त करना है, जिसमें समय से पूर्व जन्‍म, कम वजन, शिशु मृत्‍यु दर, मातृ मृत्‍यु दर तथा कुल प्रजनन दर को कम करने का हैं? (ख) यदि हाँ, तो रीवा संभाग में वर्ष 2013 से प्रश्‍न दिनांक तक में समय से पूर्व जन्‍म, कम वजन, शिशु मृत्‍यु दर, मातृ मृत्‍यु दर तथा कुल प्रजनन दर का प्रतिशत क्‍या था? जिलेवार, स्‍वास्‍थ्‍य केंद्रवार संभाग का ब्‍यौरा देवें?                (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के योजनाओं के संचालन बावत्  प्रश्नांश (ख) अवधि में वर्षवार                               कितना-कितना आवंटन (राशि) शासन द्वारा जिलों को प्रदान किया गया, उनका उपयोग किन कार्यों में किया गया वर्ष 2013 से प्रश्‍नांश दिनांक तक का विवरण देवें। (घ) क्‍या प्रश्नांश (क), (ख) की योजना का संचालन सही एवं शासन के निर्देश अनुसार नहीं होने, संभाग का प्रतिशत बढ़ाने, राशि का दुरुपयोग, फर्जी बिल बाउचर तैयार करने के लिए जिम्‍मेदारों की पहचान कर क्‍या कार्यवाही करेगें? अगर नहीं तो क्‍यों?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (घ) जी नहीं, योजनाओं का यथा संभव गुणवत्तापूर्ण एवं शासन के निर्देशानुसार क्रियान्वयन किया जा रहा है। रीवा संभाग के विभिन्न स्वास्थ्य सूचकांक पूर्व से खराब होने के कारण भारत शासन द्वारा उच्च प्राथमिकता वाले जिलों में वर्ष 2013-14 से सम्मिलित किया है। राशि के दुरूपयोग व फर्जी बिल वाउचर तैयार करने की काई शिकायत नहीं है अतः कार्यवाही करने का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

समयमान वेतनमान न देने वाले जिम्‍मेदारों पर कार्यवाही

[आयुष]

60. ( क्र. 5372 ) श्री सुन्‍दरलाल तिवारी : क्या राज्यमंत्री, आयुष महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या संचालनालय भारतीय चिकित्‍सा पद्धति एवं होम्‍योपैथिक म.प्र.भोपाल के आदेश क्रमांक 02/स्‍था./346-476 भोपाल दिनांक 31.01.1985 द्वारा श्री कमला प्रसाद त्रिपाठी को आयुर्वेद चिकित्‍सा अधिकारी के पद पर तदर्थ नियुक्ति की गयी जिसके पालन में दिनांक 11.03.1985 को कार्यस्‍थल पर उपस्थित होकर कार्य कर रहे हैं? (ख) क्‍या प्रश्नांश (क) के संदर्भ में संचालनालय भारतीय चिकित्‍सा पद्धति होम्‍योपैथिक म.प्र.शासन के आदेश क्रमांक 02/स्‍था./1738-92 भोपाल दिनांक 23 मई 1985 द्वारा श्री विष्‍णुदत्‍त मिश्रा की आयुर्वेद चिकित्‍सा अधिकारी के पद पर तदर्थ नियुक्ति की गयी जो दिनांक 01.06.1985 को कार्यस्‍थल पर उपस्थित होकर कार्य कर रहे है। (ग) क्‍या प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संबंध में डॉ.त्रिपाठी एवं डॉ.मिश्रा की एक ही शासनादेश से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से शासन के पत्र क्र. 1965-87-17 में डि-02, दिनांक 23.06.1987 द्वारा पुन: आयुर्वेद चिकित्‍सा अधिकारी के पद पर नियुक्ति दी गयी?         (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के अनुसार श्री डॉ.मिश्रा को आयुर्वेद चिकित्‍सा अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक 01.06.1985 से तीस वर्ष पूर्ण होने पर दिनांक 01.06.2015 को शासन वित्‍त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.-11-17/2014/नियम/4 भोपाल दिनांक 30.09.2014 के परिपालन में तृतीय समयमान वेतनमान स्‍वीकृत किया जाना चाहिये लेकिन विभाग के मंत्रालय द्वारा आदेश क्रमांक 570/1029/2016/159/भोपाल दिनांक 05.03.2016 द्वारा श्री मिश्रा को तृतीय उच्‍चतर समयमान वेतनमान के पात्र नहीं है, इनको इसका लाभ नहीं दिया जा सकता, आदेश दिया गया जबकि डॉ.त्रिपाठी की सेवाअवधि 11.02.1985 से मानकर म.प्र.शासन आयुक्‍त विभाग के आदेश दिनांक 11.01.2018 द्वारा समयमान वेतनमान की स्‍वीकृत प्रदान की गयी क्‍यों? जबकि नियुक्ति की परिस्थिति एक जैसी है। क्‍या प्रकरण का परीक्षण कर कार्यवाही की जाएगी?

राज्यमंत्री, आयुष ( श्री जालम सिंह पटेल ) : (क) जी हाँ। जी हाँ वर्तमान में सेवानिवृत्‍त हो चुके। (ख) जी हाँ। जी हाँ वर्तमान में सेवानिवृत्‍त हो चुके। (ग) जी हाँ। (घ) डॉ. मिश्रा को नियमानुसार 30 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण न होने के कारण। डॉ. के. पी. त्रिपाठी को 30 वर्ष की सेवा पूर्ण होने के कारण। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

वरिष्‍ठ चिकित्‍सक को सी.एम.एच.ओ. का प्रभार दिया जाना

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

61. ( क्र. 5387 ) श्री केदारनाथ शुक्ल : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या टीकमगढ़ जिले में पदस्‍थ सी.एम.एच.ओ. से जिले में कई वरिष्‍ठ एवं लोकप्रिय डॉक्‍टर कार्यरत हैं? यदि हाँ, तो उनकी संख्‍या, नाम व विभागवार बतावें।                                  (ख) सी.एम.एच.ओ. का मुख्‍य विषय (विभाग) कौन सा है तथा इनकी क्‍या उपलब्धियां रही हैं?                          (ग) क्‍या विषयांकित सी.एम.एच.ओ. की सेवाएं लापरवाही पूर्ण हैं तथा उनकी 2 वेतन वृद्धियां भी रोकी गई हैं? यदि हाँ, तो क्‍या ऐसे अधिकारी से ऐसी संवेदनशील सेवाओं की सतत् अपेक्षा की जा सकती हैं? यदि नहीं, तो जिले में पदस्‍थ किसी वरिष्‍ठ चिकित्‍सक को कब तक सी.एम.एच.ओ. का प्रभार दे दिया जावेगा?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ। 03 वरिष्ठ विशेषज्ञ यथा डॉ. आर.एस.दण्डोतिया, सर्जरी विशेषज्ञ, डॉ. ए.के.नायक, शिशुरोग विशेषज्ञ, डॉ. ओमप्रकाश अनुरागी, नेत्ररोग विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय टीकमगढ़ में पदस्थ होकर कार्यरत हैं। (ख) वर्तमान प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टीकमगढ़, डॉ. श्रीमती वर्षा उइके का मूल पद सर्जरी विशेषज्ञ है। डॉ. श्रीमती वर्षा उइके के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला टीकमगढ़ के प्रभार उपरांत, टीकमगढ़ जिला वर्ष 2018 में मध्यप्रदेश सरकार के कायाकल्प अभियान के तहत् जिला चिकित्सालय टीकमगढ़ को प्रदेश में प्रथम पुरस्कार तथा प्रा.स्वा.के. बुडेरा को कायाकल्प अभियान के दौरान प्रथम स्थान प्राप्त किया तथा वर्ष 2017 में भिण्ड एवं टीकमगढ़ जिले को संयुक्त रूप से प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ था। राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के अंतर्गत सघन मिशन इन्द्रधनुष संपूर्ण टीकाकरण में 98 प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त करते हुए प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया गया। इसके अतिरिक्त अंधत्व कार्यक्रम में विगत एवं वर्तमान वर्ष में 100 प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त किया गया। (ग) पूर्व में सर्जरी विशेषज्ञ के रूप में कार्य संपादन के संदर्भ में प्राप्त प्रशासनिक रिपोर्ट अनुसार संचालनालय के आदेश क्रमांक 543 दिनांक 18.03.2016 के द्वारा 02 वेतन वृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकी गई हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पद के प्रभार के दौरान जानकारी निरंक है वर्तमान में पदोन्नति के संदर्भ में मा. उच्चतम न्यायालय में प्रकरण प्रचलित है, निर्णय उपरांत पदोन्नति की कार्यवाही कर नियमित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर पदस्थापना संबंधी कार्यवाही की जा सकेगी।

स्वास्थ्य संस्थाओं पर बिना प्रक्रिया के सामग्री क्रय किए जाने

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

62. ( क्र. 5394 ) श्री प्रहलाद भारती : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) स्वास्थ्य विभाग जिला शिवपुरी में जिला कार्यालय एवं स्वास्थ्य संस्थाओं हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु किस-किस मद (राज्य एवं एन.एच.एम. मद) में वेतन के अतिरिक्त कितनी-कितनी राशि का आवंटन प्राप्त हुआ व उसके विरूद्व प्रश्न दिनांक तक किस-किस मद में कितनी-कितनी राशि का व्यय किया गया? जानकारी विकासखण्डवार, मदवार, व्यय राशि सहित अलग-2 उपलब्ध करावें? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार उक्त मदों में व्यय राशि हेतु स्वास्थ्य संस्थाओं द्वारा किस-किस कार्य हेतु किस-किस फर्म अथवा संस्था से क्या-क्‍या कार्य कराया गया अथवा क्रय किया गया व इस हेतु किस-किस फर्म को आदेश जारी किए गये? (ग) प्रश्नांश (क) एवं  (ख) अनुसार उक्त मदों में कार्य कराये जाने हेतु अथवा सामग्री क्रय किए जाने हेतु क्या कोई प्रक्रिया अपनाई गयी है? यदि हाँ, तो उक्‍त प्रक्रिया का विवरण देवें? (घ) प्रश्नांश (ग) की प्रक्रिया हेतु क्या शासन के क्या नियम हैं प्रति उपलब्ध करावें? क्या नियमानुसार प्रक्रिया की गयी? यदि नहीं, तो दोषी अधिकारियों पर शासन क्या कार्यवाही करेगा?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

पोषण पुनर्वास केन्द्रों में प्रशिक्षित एवं दक्ष कर्मचारियों की भर्ती 

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

63. ( क्र. 5395 ) श्री प्रहलाद भारती : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. के स्वास्थ्य विभाग में कुपोषित बच्चों के कुपोषण को दूर किए जाने हेतु कितने व कौन-कौन से पोषण पुनर्वास केन्द्र स्वीकृत हैं? स्वीकृति आदेशों की प्रति उपलब्ध करावें। (ख) शिवपुरी जिलें में स्वीकृत पोषण पुनर्वास केन्द्रों में स्वीकृत पदों के अनुसार वर्ष 2005 में भर्ती किए गये चिकित्सक एवं स्वास्थ्य कर्मचारियों की नियुक्ति प्रक्रिया के विवरण सहित नियुक्ति आदेशों की प्रति उपलब्ध करावें? क्या उक्त कर्मचारी शासन नीति अनुसार प्रशिक्षित व दक्ष हैं? यदि हाँ, तो किस-किस पद हेतु क्या-क्‍या योग्यता निर्धारित है? क्‍या वर्तमान में कार्यरत कर्मचारी निर्धारित योग्यता पूर्ण करते हैं? यदि नहीं, तो उनकी भर्ती किस आधार पर की गयी? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) अनुसार यदि वर्तमान में कार्यरत कर्मचारी प्रशिक्षित एवं दक्ष नहीं हैं, तो उनकी भर्ती के लिए कौन-कौन दोषी हैं व उन पर क्या कार्यवाही की जावेगी? (घ) शासन नियमानुसार पोषण पुनर्वास केन्द्रों में प्रशिक्षित एवं दक्ष कर्मचारियों की भर्ती कब तक कर दी जावेगी?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- दो एवं  ''तीन'' अनुसार है। (ख) शिवपुरी जिले में वर्ष 2005 में गैर शासकीय संस्थाओं के माध्यम से पोषण पुनर्वास केन्द्रों के संचालन हेतु कार्यालय कलेक्टर, जिला शिवपुरी द्वारा जारी आदेश की प्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-तीन अनुसार है। जी हाँ। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-चार अनुसार है। जी नहीं वर्ष 2005-06 में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के आधार पर आदेशित गैर शासकीय संस्थाओं द्वारा कर्मचारियों की भर्ती की गयी वर्तमान में कार्यरत कर्मचारियों में से कुछ निर्धारित योग्यता पूर्ण करते है। ऐसे कर्मचारी जो वर्तमान निर्धारित योग्यता को पूर्ण नहीं करते है की भर्ती तत्सामयिक आदेश के तारतम्य में गैर शासकीय संस्थाओं द्वारा की गयी। (ग) उत्तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन होने से भर्ती हेतु निश्चित दिनांक बताया जाना संभव नहीं है।

औषधि क्रय एवं औषधि भंडार के प्रभारियों का प्रभार

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

64. ( क्र. 5416 ) श्री निशंक कुमार जैन : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं म.प्र. के द्वारा जारी निर्देश के अनुसार प्रत्येक जिले में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं सिविल सर्जन कार्यालय में औषधि क्रय एवं औषधि भंडार प्रभारी के रूप में पृथक-पृथक कर्मचारी होना चाहिए? (ख) प्रश्नांश (क) का उत्तर हाँ तो भोपाल संभाग में किस किस जिले में उक्त निर्देश का पालन किया जा रहा है? निर्देश का पालन करने वाले जिले व औषधि क्रय व औषधि भंडार प्रभारियों के नाम सहित जानकारी उपलब्ध करावें? (ग) प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित जिन जिलों द्वारा आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है उनके नाम बतावें? आदेश का पालन नहीं करने वाले जिले के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

तृतीय एवं चतुर्थ कर्मचारियों की भर्ती एवं पदोन्नति

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

65. ( क्र. 5431 ) श्री प्रहलाद भारती : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्‍नकर्ता के प्रश्‍न क्र. 7175 दिनांक 30/03/2017 के उत्‍तरांश (क) में संलग्‍न भर्ती एवं पदोन्‍नति नियम 1989 के परिशिष्‍ट ''अ'' में फार्मासिस्‍ट ग्रेड-2 संविदा, स्‍वीपर, वार्डवाय डोमेस्टिक सर्वेन्‍ट का उल्‍लेख नहीं है? यदि हाँ, तो उक्‍त पद पर भर्ती किस नियम से की गई नियम की प्रति उपलब्‍ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित प्रश्‍न क्र. 7175 के उत्‍तरांश (ख) में प्रपत्र-ब की पदोन्‍नति सूची के पद लेखापाल, संगणक के पदों की स्‍वीकृति के शासनादेशों की प्रतियां उपलब्‍ध करावें? प्रपत्र 'ब' के क्र. 32 से 34 के पद स्‍वीपर, वार्डवाय, डोमेस्टिक सर्वेन्‍ट, भृत्‍य से सहायक ग्रेड-3 के पद पर पदोन्‍नति की गई, परंतु पदोन्‍नति नियम 1989 में उक्‍त पदों पर पदोन्‍नति का उल्‍लेख अलिपिकीय पदों की पदोन्‍नति का तरीका अनुसूची चार के क्र. 01 से 44 तक में कोई विवरण नहीं है। प्रपत्र-ब की पदोन्‍नति सूची के क्र. 05 से 12 तक 04 संगणक पद से लेखापाल के पद पर पदोन्‍नति की गई। परिशिष्‍ट-स के पैरा दो में वर्णित पदों का वेतन मुख्‍य शीर्ष 2211के समकक्ष अन्‍य रिक्‍त पद न होने पर 2210 मुख्‍य शीर्ष की योजनाओं से वेतन आहरण का उल्‍लेख है? क्‍या पैरा दो के पदों के निरंतर रखने का कोई शासनादेश है। यदि हाँ, तो प्रति उपलब्‍ध करावें? (ग) प्रश्‍न 7175 के प्रश्नांश (ग) में मुख्‍य शीर्ष 2211 में योजना शीर्ष 1200 में कौन-2 पद स्‍वीकृत थे जैसा उत्‍तर में संगणक, बी.ई.ई. का उल्‍लेख है, शेष पद जैसे चिकित्‍सक, स्‍टॉफ नर्स, लेखापाल सह भण्‍डारी, भृत्‍य आदि किस योजना शीर्ष के पद हैं शासन स्‍वीकृति आदेशों की प्रतियां उपलब्‍ध करावें। क्‍या शेष भर्ती एवं पदोन्‍नति कर्मचारियों का वेतन उसी पद के विरूद्ध आहरण किया जा रहा है? जैसे कि परिशिष्‍ट (ब) में वर्णित है? परिशिष्‍ट (ब) के पृष्‍ठ क्रमांक 04 से 07 में वर्णित क्र. 05 से 12 एवं 23 से 31 के पदोन्‍नति दिनांक से प्रश्‍न दिनांक तक के वेतन देयकों की प्रतियां उपलब्‍ध कराई जावें, जिस पर व्‍हाउचर नम्‍बर व योजना शीर्ष का स्‍पष्‍ट उल्‍लेख हो? (घ) क्‍या प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) अनुसार शिवपुरी जिले में शासन के भर्ती एवं पदोन्‍नति नियमों के विपरित, भर्ती एवं पदोन्‍नति की जाँच सामान्‍य प्रशासन विभाग या वित्‍त विभाग के वरिष्‍ठ अधिकारियों से कराई जाकर जाँच रिपोर्ट कब तक उपलब्‍ध कराई जावेगी? नियमों की अवहेलना एवं सदन में भ्रामक जानकारी देने के लिए उत्‍तरदायी अमले पर शासन क्‍या कोई कार्यवाही?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

स्‍वास्‍थ्‍य विभाग में हुई फर्जी भर्तियों पर कार्यवाही

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

66. ( क्र. 5443 ) श्री प्रताप सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या संचालनालय कोष एवं लेखा म.प्र. के पत्र क्र.एचएमआईएस/2016/356-357 दिनांक 08.06.2016 के द्वारा आयुक्‍त स्‍वास्‍थ्‍य सेवाएं, भोपाल को कर्मचारियों की फर्जी नियुक्ति एवं वेतन भुगतान बावत् कार्यवाही करने के संबंध में निर्देश दिए गए? यदि हाँ, तो उक्‍त फर्जी भर्तियां किन-किन पदों पर प्रदेश के कितने जिलों में थी तथा उसमें कितने माह तक कितना-कितना वेतन दिया गया है? (ख) क्‍या उक्‍त विषय की गंभीरता को देखते हुए शासन द्वारा प्रकरण की जाँच उच्‍च स्‍तर से कराई गई और दोषियों के विरूद्ध क्‍या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्‍यों? (ग) दतिया एवं विदिशा अस्‍पताल में फर्जी भर्ती और वेतन भुगतान के समय मुख्‍य चिकित्‍सा एवं स्‍वास्‍थ्‍य अधिकारी एवं लेखापाल कौन-कौन रहे हैं? नाम/पद एवं कार्यकाल का विवरण उपलब्‍ध करायें।               (घ) उक्‍त कर्मचारियों की नियुक्तियां/पदस्‍थापना स्‍थल एवं स्‍थानांतरण किसके आदेश से किए गए हैं? नियुक्ति पत्र एवं स्‍थानांतरण आदेश की प्रति सहित उपलब्‍ध करायें।

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

पैथोलोजी सेन्‍टरों में इंसीनेटर संयंत्र लगाना

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

67. ( क्र. 5458 ) श्री सुखेन्‍द्र सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या मध्‍यप्रदेश में नर्सिंग होम व पैथोलाजी सेन्‍टरों में मेडिकल वेस्‍ट निस्‍तारण के लिये इंसीनेटर सयंत्र लगाया जाने का प्रावधान है? (ख) यदि हाँ, तो मेडिकल वेस्‍ट का निस्‍तारण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा बनाये मानकों के आधार पर ही किया जाना चाहिए? (ग) प्रश्नांश (क), (ख) के प्रकाश में रीवा जिले में पंजीकृत नर्सिंग होम पैथोलॉजी एक्‍स-रे सेन्‍टर डेन्‍टल क्‍लीनिक है? प्रत्‍येक का नाम एवं संचालित स्‍थान तथा संचालनकर्ता का नाम सहित पृथक-पृथक बतावें?                     (घ) प्रश्नांश (ग) के प्रकाश में (क) एवं (ख) की व्‍यवस्‍था कहाँ-कहाँ संचालित है एवं कहाँ-कहाँ नहीं? सभी का पृथक-पृथक विवरण देंवे? प्रश्‍न दिनांक तक व्‍यवस्‍था नहीं करने वालों के खिलाफ कब-कब, क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई? नहीं की गई तो क्‍यों? की जावेगी तो कब तक?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

कार्य प्रारंभ कराये जाने के संबंध में

[जल संसाधन]

68. ( क्र. 5459 ) श्री सुखेन्‍द्र सिंह : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्‍नकर्ता के प्रश्‍न संख्‍या 40 (क्रमांक 3494) उत्‍तर दिनांक 09 मार्च 2017 में दिये गये टीप के चौथे पैरा में बताया गया था कि मऊमंज विधानसभा के सूखाग्रस्‍त क्षेत्र के अधिक से अधिक भाग में सिंचाई सुविधा उपलब्‍ध कराने के उद्देश्‍य को दृष्टिगत रखते हुए ही शासन स्‍तर पर बहुती उच्‍च स्‍तरीय नहर निर्माण की संकल्‍पना की गई है? (ख) प्रश्नांश (क) के प्रकाश में बहुती नहर से निकलने वाली नईगढ़ी दबाव सिंचाई योजना से मऊगंज विधानसभा में बाणसागर परियोजना का पानी सिंचाई हेतु उपलब्‍ध कराया जावेगा? (ग) क्‍या प्रश्नांश (क), (ख) के प्रकाश में मऊगंज विधानसभा के 19 गांवों की 1570 हेक्‍टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्‍ध होगी? यदि हाँ, तो                  समय-सीमा बतावें? (घ) नईगढ़ी माइक्रो एरिगेशन प्रोजेक्‍ट से नईगढ़ी तहसील से सटी सीमा के समीप में त्‍यौथर तहसील के 10 ग्राम पंचायत के 15 ग्राम जो पहाड़ से ऊपर नईगढ़ी तहसील की सीमा में स्थित है? जिनकी दूरी लगभग 5 से 8 किलोमीटर परिधि के दायरे में आती है उन्‍हें छोड़ दिया गया है? यदि हाँ, तो क्‍या उन किसानों को लाभान्वित करने हेतु सर्वे कर उन्‍हें भी जोड़ा जावेगा? यदि हाँ, तो समय-सीमा बतावें? यदि नहीं, तो क्‍यों?

जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

 

सफाईकर्मियों को मानदेय भुगतान

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

69. ( क्र. 5466 ) श्रीमती शकुन्‍तला खटीक : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला शिवपुरी में संचालित स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रों में सफाईकर्मी में मानदेय हेतु क्‍या नियम प्रक्रिया निर्धारित है, की प्रति उपलब्‍ध करावें। (ख) क्‍या जिला शिवपुरी के सभी स्‍वास्‍थ्‍य केन्द्रों में लगभग 6 माह से मानदेय नहीं दिया गया हैं? (ग) यदि हाँ, तो कारण बतावें एवं कब तक मानेदय का भुगतान किया जावेगा? (घ) स्‍वास्‍थ्य केन्‍द्रों पर प्रभारी अधिकारी द्वारा सफाई कर्मचारी की प्रमाणित उपस्थिति पत्रक सितम्‍बर 2017 से फरवरी 2018 तक की सत्‍य प्रतिलिपि उपलब्‍ध करावें? (ड.) क्‍या प्रश्नांश (ख) वर्णित स्‍वास्‍थ्‍य के‍न्‍द्रों पर सफाई का सामान उपलब्‍ध कराया गया है? यदि हाँ, तो भुगतान के समस्‍त संस्‍थाओं के अधिकारियों द्वारा प्रमाणित बिल की सत्‍य प्रतिलिपि उपलब्‍ध करावें।

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) से (ड.) की जानकारी एकत्रित की जा रही हैं।

सी.एम.एच.ओ. कार्यालय द्वारा क्रय किये गए सामान की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

70. ( क्र. 5471 ) श्री बलवीर सिंह डण्‍डौतिया : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) स्‍वास्‍थ्‍य विभाग में औषधि, सामग्री, उपकरण क्रय की जो नीति नियम प्रचलन में है उसकी प्रति उपलब्‍ध कराई जावे? क्रय एवं अस्‍पताल प्रबंधन के लिए किस-किस को क्‍या-क्‍या अधिकार हैं पद सहित बताया जावें? (ख) मुरैना जिले के जिला कार्यालय को वर्ष        2016-17, 2017-18 में राज्‍य मद राष्‍ट्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मिशन में कितना-कितना, किस-किस मद से बजट प्राप्‍त हुआ? (ग) मुख्‍य चिकित्‍सा एवं स्‍वास्‍थ्‍य अधिकारी मुरैना द्वारा अप्रैल 2016 से प्रश्‍न प्रस्‍तुत दिनांक तक औषधि अस्‍पताल एवं कार्यालयीन सामग्री उपकरण एवं कार्यालीन उपकरण क्रय किए यदि हाँ, तो इस पर कुल कितनी राशि व्‍यय की गई तथा? क्‍या उक्‍त क्रय जनहित में आवश्‍यक था? (घ) क्‍या मुख्‍य चिकित्‍सा एवं स्‍वास्‍थ्‍य अधिकारी मुरैना द्वारा प्रश्नांश (क) से (ग) के अनुसार क्रय की प्रक्रिया अपनाई गई यदि नहीं, तो इस हेतु कौन-‍कौन अधिकारी दोषी है व उनके खिलाफ कब तक कार्यवाही की जायेगी?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) स्वास्थ्य विभाग में औषधि, सामग्री उपकरण क्रय नीति 2009 एवं भण्डार क्रय नियम-2015 तथा म.प्र.पब्लिक हेल्थ कॉर्पोरेशन के पत्र पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। क्रय एवं अस्पताल प्रबंधन के समस्त वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार समस्त जिलार्न्‍तगत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को एवं जिला चिकित्सालय के लिए सिविल सर्जन को प्रदान किए गए हैं। (ख) वर्ष 2016-17 एवं        2017-18 में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला मुरैना को राज्य मद एवं राष्‍ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में प्राप्त बजट आवंटन मदवार की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मुरैना द्वारा अप्रैल 2016 में प्रश्न प्रस्तुत दिनांक तक औषधि अस्पताल एवं कार्यालयीन सामग्री उपकरण एवं कार्यालीन उपकरण का क्रय किया गया है। क्रय की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-स अनुसार है। उक्त क्रय जनहित में क्रय नियमों का पालन कर प्राप्त आवंटित राशि जिले में स्वास्थ्य सेवायें निरंतर रखने हेतु आवश्यकता के अनुरूप किया गया है। (घ) उक्त अवधि में क्रय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मुरैना द्वारा प्रश्नांश (क) में दर्शाये क्रय नियमों का पालन कर क्रय की कार्यवाही की गई है। छायाप्रति (क) में संलग्न प्रेषित है। उक्त क्रय की कार्यवाही प्राप्त नियमों एवं निर्देशों का पालन कर की गई हैं। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

संचालित औषधालयों को प्रदाय दवाई आदि से संबंधित

[आयुष]

71. ( क्र. 5475 ) श्री बलवीर सिंह डण्‍डौतिया : क्या राज्यमंत्री, आयुष महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आयुष विभाग के अंतर्गत शासन द्वारा जन समुदाय को स्‍वास्‍थ्‍य हेतु क्‍या-क्‍या सुविधा दिए जाने हेतु क्‍या नीति व उद्देश्‍य है कि प्रति दी जावें? (ख) विधानसभा क्षेत्र 07 दिमनी जिला मुरैना में सं‍चालित औषधालय में क्‍या सभी सुविधायें दी जा रही है यदि नहीं, तो क्‍यों व उक्‍त सुविधायें जनहित में कब तक उपलब्‍ध करा दी जायेगी?

राज्यमंत्री, आयुष ( श्री जालम सिंह पटेल ) : (क) आयुष पद्धतियों से स्वास्थ्य सेवा सुविधा उपलब्ध कराना। (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार सुविधा दी जा रही है।

बैराज, बांध एवं तालाब निर्माण

[जल संसाधन]

72. ( क्र. 5557 ) श्री निशंक कुमार जैन : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विदिशा जिले के गंजबासौदा विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत कितने एवं कौन-कौन से बैराज, बांध, निर्माण के प्रकरण कितनी राशि के, कितने समय से विभागाध्यक्ष एवं शासन के पास लम्बित हैं? तहसीलवार ब्यौरा देवें। (ख) किस कारण से उक्त प्रकरण अब तक लम्बित हैं? क्या वर्षाकाल के पूर्व उक्त निर्माण कार्य स्वीकृत होकर निर्मित हो सकेंगे? (ग) उक्त क्षेत्रों के पिछड़े एवं अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में सिंचाई रकबा बढ़ाने की दिशा में शासन क्या कदम उठा रहा है?

जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) वर्तमान में कोई प्रस्‍ताव लंबित नहीं है।                 (ख) उत्‍तरांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होते हैं। (ग) प्रदेश भर में सिंचाई सुविधा बढ़ाने के लिए नई सिंचाई परियोजनाएं चिन्हित करने से लेकर साध्‍य परियोजनाओं का निर्माण कराना एक सतत प्रक्रिया है।

अस्‍पताल की अल्‍ट्रासाउण्‍ड मशीन बंद होने बाबत्

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

73. ( क्र. 5565 ) श्री सत्‍यपाल सिंह सिकरवार : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला चिकित्‍सालय मुरैना की अल्‍ट्रासाउण्‍ड मशीन चालू है या बंद है? (ख) उक्‍त मशीन से वर्ष 2017 में कितने प्रकरणों में जाँच किया गया है? प्रतिमाह की संख्‍या सहित जानकारी दी जावें। (ग) अल्‍ट्रासाउण्‍ड मशीन का रोगी अधिनियम की तहत किस दिनांक को पंजीयन कराया गया तथा किस दिनांक को चेक नंबर से फीस जमा कराई गई वर्ष 2017 से फरवरी 2018 तक की माहवार जानकारी दी जावें।

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जिला चिकित्सालय मुरैना की अल्ट्रासाउण्ड मशीन क्रियाशील है। (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) पंजीयन कराने की दिनांक 13/04/2016 है। गया तथा दिनांक 12/04/2016 को चेक क्रमांक 276819 द्वारा फीस जमा कराई गई। जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। 

परिशिष्ट - ''सैंतीस''

ग्‍वालियर चिकित्‍सा महाविद्यालय अस्‍पतालों में रिक्‍त पदों की पूर्ति

[चिकित्सा शिक्षा]

74. ( क्र. 5566 ) श्री सत्‍यपाल सिंह सिकरवार : क्या राज्‍यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जी.आर. मेडीकल कॉलेज ग्रुप समूह की विभिन्‍न शाखाओं में नर्सेस, वार्ड बाय, माली, ड्राइवर के कितने पद स्‍वीकृत हैं तथा कितने स्‍थान किस-किस पद के रिक्‍त हैं? (ख) क्‍या पूर्व में पदस्‍थ अनेक कर्मचारियों की मृत्‍यु होने के बावजूद उनके स्‍थान पर न तो अनुकम्‍पा नियुक्ति की गई है न ही रिक्‍त पदों पर पदस्‍थापना की गई हैं। रिक्‍त स्‍थानों की पूर्ति कब तक कर ली जावेगी? (ग) क्‍या पैरामेडीकल स्‍टॉफ की कमी के कारण चिकित्‍सा महाविद्यालय ग्रुप समूह के अस्‍पतालों का काम प्रभावित होने से मरीजों के इलाज प्रभावित हो रहे हैं?

राज्‍यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ( एडवोकेट शरद जैन ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

पुरवा नगर बाणसागर से सिंचाई सुविधा

[जल संसाधन]

75. ( क्र. 5568 ) श्री नीलांशु चतुर्वेदी : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सतना जिले के चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पुरवा बाणसागर नहर किन-किन ग्रामों से होकर निकलती है? (ख) प्रश्नांश (क) के ग्रामों में पानी कहाँ-कहाँ दिया जा रहा है तथा उक्‍त विधानसभा क्षेत्र के कौन-कौन से गांव उक्‍त नहर से वंचित हैं। (ग) पुरवा नगर (बाणसागर) के विस्‍तार के लिए क्‍या कोई कार्य योजना बनाई गई है? यदि हाँ, तो क्‍या? क्‍या पेयजल एवं सिंचाई हेतु वंचित ग्रामों में पानी पहुंचाए जाने हेतु उक्‍त नहर का विस्‍तार किया जावेगा?

जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

परसवाड़ा सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केंद्र में आवश्‍यक उपकरण प्रदान करने

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

76. ( क्र. 5571 ) श्री मधु भगत : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत 3 वर्षों में बालाघाट जिले के किन-किन शासकीय अस्‍पतालों में सोनोग्राफी मशीन या डिजिटल एक्‍सरे मशीन प्रदान की गई है? किन-किन शासकीय अस्‍पतालों में सोनोग्राफी डिजिटल एक्‍स-रे मशीन उपलब्‍ध होकर संचालित है? (ख) क्‍या प्रश्‍नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र परसवाड़ा के मुख्‍यालय परसवाड़ा सामु‍दायिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र द्वारा डिजिटल एक्‍स-रे या सोनोग्राफी मशीन उपलब्‍ध कराने हेतु मांग की थी या प्रस्‍ताव प्रेषित किया था? यदि हाँ, तो क्‍या कार्यवाही की गई? (ग) यदि नहीं, है तो क्‍या स्‍व-प्रेरणा से जनहित को दृष्टिगत रखते हुए परसवाड़ा में डिजिटल एक्‍स-रे एवं सोनोग्राफी सेवा प्रारंभ किए जाने हेतु कोई प्रभावी कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) विगत 3 वर्षों में जिला चिकित्सालय बालाघाट में 01 सोनोग्राफी मशीन क्रय कर प्रदान की गई है। सिविल अस्पताल वारासिवनी में सोनोग्राफी मशीन उपलब्ध है एवं जिला चिकित्सालय बालाघाट में सोनोग्राफी मशीन एवं डिजिटल एक्स-रे मशीन उपलब्ध होकर संचालित है। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।            (ग) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय संस्थाओं में विभाग की उपकरण सूची अनुसार सोनोग्राफी तथा डिजिटल एक्स-रे मशीन की पात्रता नहीं है। परसवाड़ा में पात्रता अनुसार एक्स-रे मशीन उपलब्ध है। 

शासन की विभिन्‍न योजनाओं में विशेष आरक्षण

[पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण]

77. ( क्र. 5572 ) श्री मधु भगत : क्या राज्‍यमंत्री, पिछड़ा वर्ग महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्‍या शासन की विभिन्‍न योजनाओं, मुख्‍यमंत्री स्‍व-रोजगार आवास योजना अ‍ादि में पिछड़ा व अल्‍पसंख्‍यक वर्ग हेतु आरक्षण या लक्ष्‍य निर्धारित रहता है? यदि हाँ, तो योजनावार जानकारी देवें। यदि नहीं, तो इसका कारण क्‍या हैं? (ख) योजनाओं का लाभ प्राप्‍त करने हेतु पिछड़ा/अल्‍पसंख्‍यक वर्ग के हितग्राहियों की आवश्‍यक योग्‍यता क्‍या होनी चाहिए? (ग) विगत 3 वर्षों में प्रश्‍न दिनांक तक बालाघाट जिले के परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में कितने हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा चुका है? योजना हितग्राही संख्‍या ग्राम के नाम सहित देवें।

राज्‍यमंत्री, पिछड़ा वर्ग ( श्रीमती ललिता यादव ) : (क) विभाग द्वारा संचालित मुख्‍यमंत्री स्‍वरोजगार योजना में पिछड़ा व अल्‍पसंख्‍यक वर्ग के हितग्राहियों हेतु जिलेवार लक्ष्‍य निर्धारित रहता है। आवास योजना विभाग द्वारा संचालित नहीं की जाती है। जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) योजनाओं का लाभ प्राप्‍त करने पिछड़ा/अल्‍पसंख्‍यक वर्ग के हितग्राहियों की आवश्‍यक योग्‍यता कम से कम 5वीं कक्षा उत्‍तीर्ण एवं आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिये।               (ग) बालाघाट जिले के परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की प्रश्‍नाधीन अवधि की जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र-ब अनुसार है।

परिशिष्ट - ''अड़तीस''

औषधि विक्रेताओं के लायसेंसों का नवीनीकरण

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

78. ( क्र. 5582 ) श्री जितेन्‍द्र गेहलोत : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) औषधियों के थोक एवं फुटकर विक्रय हेतु औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली १९४५ के नियमों में विगत दस वर्षों में क्‍या-क्‍या परिवर्तन, संशोधन किये गये हैं? (ख) रतलाम एवं उज्‍जैन जिले में कितने ऐसे औषधि विक्रेता हैं, जिनके लायसेंस रिन्‍यु होना है? कितने औषधि विक्रेताओं के नये लायसेंस बने? पाँच वर्षों का ब्‍यौरा दें. साथ ही रिन्‍यू एवं नये औषधि विक्रेताओं के कितने आवेदन किस कारण से कब से लंबित हैं? (ग) कितने औषधि विक्रेताओं पर नियमों का पालन न करते हुए अवैध विक्रय, अधिक दरों पर औषधि विक्रय, प्रतिबंधित औषधि विक्रय, आदि अनियमितताओं पर विगत चार वर्षों में क्‍या-क्‍या कार्यवाहियां की गई? दोनों जिलों का पूर्ण ब्‍यौरा दें।

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ' अनुसार है। (ख) रतलाम जिले में कुल 123 एवं उज्जैन जिले में कुल 130 औषधि विक्रय संस्थान ऐसे हैं जिनमें लायसेंस रिन्यु होना है समस्त प्रकरण प्रक्रियाधीन है इस समस्त प्रकरणों में कमियों की पूर्ति लायसेंसधारी के स्तर से की जाना है। आवेदन में पाई गई कमियों के बाबत् लायसेंसधारी को सूचित किया गया है। जिसका विवरण पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'ब' अनुसार है। विगत् पाँच वर्षों में रतलाम जिले में कुल 223 एवं उज्जैन जिले में कुल 541 नये औषधि विक्रय लायसेंस प्रदाय किये गये हैं। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'स' अनुसार है। रतलाम जिले में विगत पाँच वषो में 25 नये औषधि विक्रताओं के नवीन लायसेंस प्रदाय के ऐसे प्रकरण हैं जिनमें से 21 आवेदनों पर आवेदक द्वारा, आवेदन में कमियां पाये जाने के कारण कमियों की पूर्ति कर प्रस्तुत किया जाना है। शेष 04 नवीन लायसेंस प्रदाय हेतु आवेदन कार्यालय में प्रक्रियाधीन हैं। इसी तरह से उज्जैन जिले में विगत पाँच वर्षों तक कुल 40 आवेदन नवीन लायसेंस के हैं जिनमें से 34 आवेदनों में आवेदक द्वारा कमियों की पूर्ति कर जवाब प्रस्तुत किया जाना है एवं शेष 06 आवेदन कार्यालय में प्रक्रियाधीन हैं। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'द' अनुसार है। रतलाम जिले में कुल 123 एवं उज्जैन जिले में कुल 130 औषधि विक्रय संस्थान ऐसे हैं जिनमें लायसेंस रिन्यु होना है इन समस्त प्रकरणों में कमियों की पूर्ति लायसेंसधारी के स्तर से की जाना है, आवेदन में पाई गई कमियों के बाबत् लायसेंसधारी को सूचित किया गया है। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अघिसूचना सा.का.नि. 1337 (अ) दिनांक 27 अक्टूबर, 2017 के माध्यम से लायसेंस नवीनीकरण की प्रक्रिया को समाप्त करते हुये केवल लायसेंस को जारी रखने का केवल नियमानुसार शुल्क भरना ही प्रावधानित किया गया है। (ग) औषधि विक्रेताओं द्वारा अवैध विक्रय, अधिक दरों पर औषधि विक्रय या प्रतिबंधित औषधि विक्रय का कोई भी प्रकरण रतलाम एवं उज्जैन जिले में प्रकाश में नहीं आया है। अपितु नियमों का पालन न करने पर रतलाम जिले में चार वर्षों में कुल 12 दवा विक्रेताओं एवं उज्जैन जिले में कुल 12 दवा विक्रेताओं के लायसेंसों के निलंबन एवं 7 दवा विक्रेताओं के लायसेंसों के निरस्तीकरण की कार्यवाही की गई। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'ध' अनुसार है।

बोनस अंक प्रदान कर मैरिट के आधार पर चयन

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

79. ( क्र. 5603 ) श्री योगेन्‍द्र सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या ममता मरावी महिला बहुद्देशीय स्‍वास्‍थ्‍य कार्यकर्ता के पद पर स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र अमरपुर जिला डिण्‍डौरी में दिनांक 05.08.2013 से आज पर्यन्‍त तक कार्यालय मुख्‍य चिकित्‍सा एवं स्‍वास्‍थ्‍य अधिकारी, जिला डिण्‍डौरी में कार्यरत है तथा संविदा ए.एन.एम. की व्‍यवसायिक परीक्षा वर्ष 2015-16 में शामिल हुई थी तथा उन्‍हें व्‍यवसायि‍क परीक्षा में 36 अंक प्राप्‍त हुए थे तो उन्‍हें बोनस अंक की पात्रता थी। (ख) यदि हाँ, तो व्‍यवसायिक परीक्षा में 36 अंक प्राप्‍त होने पर उन्‍हें स्‍वास्‍थ्‍य कार्यकर्ता के रूप में भी कार्य करने पर बोनस अंक क्‍यों नहीं प्रदान किये गये। इसके लिये कौन दोषी है, दोषियों पर क्‍या कार्यवाही की जाएगी?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) डिण्डौरी जिलान्तर्गत ममता मरावी नाम की नियमित/संविदा महिला बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद पर पदस्थ नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) उत्‍तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। 

जलाशयों की मरम्‍मत

[जल संसाधन]

80. ( क्र. 5610 ) श्री दिनेश राय (मुनमुन) : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या सिवनी जिले की सिंचाई परियोजनाओं/जलाशयों में सीपेज एवं नहरों के जीर्णोद्धार/विस्‍तार में सुधार/मरम्‍मत की आवश्‍यकता है? यदि हाँ, तो किस-किस जलाशय में          कितनी-कितनी राशि की आवश्‍यकता है वर्ष 2014-15 से वर्षवार विकासखण्‍डवार, जलाशयवार  पृथक-पृथक विवरण दें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार किन-किन जलाशयों के प्रस्‍ताव/प्राक्‍कलन आर.आर.आर. मद में प्रशासकीय स्‍वीकृति हेतु जिले द्वारा वरिष्‍ठ कार्यालयों को कब-कब प्रेषित किये गये हैं? प्रशासकीय स्‍वीकृति की कार्यवाही किस स्‍तर पर लंबित है? कारण सहित जलाशयवार विवरण दें। उक्‍त जलाशयों की प्रशासकीय स्‍वीकृति कब तक दिलायी जायेगी।

जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) सिंचाई परियोजनाओं के नियमित संधारण तथा आवश्‍यकतानुसार विशेष मरम्‍मत की व्‍यवस्‍था होने से सिंचाई परियोजनाएं संतोषजनक स्थिति में है। प्रश्‍नांश उत्‍पन्‍न नहीं होते हैं। (ख) परियोजनाओं के सुदृढ़ीकरण एवं क्षमतावृद्धि की स्‍वीकृति उपलब्‍ध वित्‍तीय संसाधनों पर निर्भर होती है। मैदानी कार्यालयों से प्रस्‍ताव प्राप्‍त एक सतत प्रक्रिया है वर्तमान में शासन के पास कोई प्रस्‍ताव स्‍वीकृति हेतु विचाराधीन नहीं है।

स्‍वाईन फ्लू की रोकथाम

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

81. ( क्र. 5611 ) श्री दिनेश राय (मुनमुन) : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिवनी जिले में वर्ष 2016 से प्रश्‍न दिनांक तक स्‍वाईन फ्लू के कितने मरीज पाये गये? उनके उपचार की क्‍या व्‍यवस्‍था की गई? क्‍या दिया गया उपचार पर्याप्‍त है? (ख) स्‍वाईन फ्लू से प्रश्नांश (क) अवधि तक मरने वालों का ब्‍यौरा क्‍या है? क्‍या शासन की ओर से इन्‍हें किसी प्रकार की सहायता,‍ निःशुल्क चिकित्‍सा उपलब्‍ध कराई गई थी? यदि हाँ, तो क्‍या एवं नहीं तो क्‍यों नहीं? (ग) स्‍वाईन फ्लू की रोकथान व पर्याप्‍त चिकित्‍सा हेतु सरकार ने क्‍या कदम उठाये हैं?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) सिवनी जिले में वर्ष 2016 से आज दिनांक तक स्वाईन फ्लू के 07 (वर्ष 2016 में 02 वर्ष 2017 में 05) मरीज पाये गए। स्वाईन फ्लू मरीजों के लिए पर्याप्त मात्रा में टेमीफ्लू दवाई एवं अन्य उपचार व्यवस्थाऐं की गयी। जी हाँ।           (ख) प्रश्‍नावधि में स्वाईन फ्लू से सिवनी जिले में मरने वालों का विवरण निम्नानुसार हैः-

क्र.

मृत्यु दिनांक

मरीज विवरण

1

24.08.2016

श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उम्र-30 वर्ष, निवासी-खमरिया लखनादौन, जिला-सिवनी की जबलपुर हास्पिटल सेंटर एण्ड रिसर्च सेंटर, जबलपुर (प्राईवेट चिकित्सालय) में मृत्यु हुई थी।

2

15.09.2017

श्री रूपराम पिता सेवलाल, उम्र-56 वर्ष निवासी- ग्राम कुडवा, पीपरवानी, तहसील कुरई जिला सिवनी, ने अपना उपचार मेडिकल कॉलेज नागपुर में किया तथा वही पर इनकी मृत्यु हुई।

3

11.10.2017

श्री शिवप्रसाद पाने पिता श्री रामजी पाने, उम्र-28 वर्ष, निवासी- कुरई ग्राम धनौली ने अपना उपचार नागपुर के प्रायवेट चिकित्सालय आदित्य क्रिटिकल केयर हास्पिटल नागपुर में कराया तथा वही पर इनकी मृत्यु हुई।

शासन की ओर से स्वाईन फ्लू के मरीजों को शासकीय अस्पतालों में नि:शुल्क उपचार की व्यवस्थाऐं उपलब्ध है। मृत्यु उपरान्त सहायता राशि प्रदाय करने का प्रावधान नहीं है। (ग) स्वाईन फ्लू की रोकथाम एवं उपचार हेतु सतत् निगरानी रखी जाती हैं। जन जागरूकता के लिए             प्रचार-प्रसार होर्डिंगस, वॉल पेंन्टिग, पेमप्लेट, रेडियो जिंगल, टी.वी. स्कॉरोल के माध्यम से किया जाता है। समय-समय पर जिलों को दूरभाष एवं विडियों कॉन्फ्रेसिंग द्वारा स्वाईन फ्लू के रोकथाम एवं उपचार हेतु निदेंशित किया जाता है। स्वाईन फ्लू मरीजों हेतु जिला चिकित्सालय, मेडिकल कॉलेज अस्पतालों व चिन्हित प्रायवेट अस्पतालों में सर्दी-जुक़ाम (स्वाईन फ्लू) के काउन्टर बनाये गये है। जिसमें पल्स ऑक्‍सीमीटर द्वारा आक्सीजन सेचुरेशन की जाँच की जाती है, जो 24X7 घण्टें कार्यरत है। स्वाईन फ्लू जाँच के लिए एन.आई.आर.टी.एच. जबलपुर, डी.आर.डी.ओ. ग्वालियर एवं एम्स भोपाल में जाँच सुविधा एवं आवश्‍यक रीऐजेन्टस उपलब्ध कराये गए है। सभी शासकीय मेडिकल कॉलेज, जिला चिकित्सालयों एवं चिन्हित प्रायवेट अस्पतलों में स्वाईन फ्लू के रोगियों को भर्ती कर उपचार करने हेतु आइसोलेशन वार्ड बनाये गये है। स्वाईन फ्लू के उपचार हेतु प्रदेश में 70 निजी अस्पतालों को चिन्हित किया गया है। स्वाईन फ्लू की दवाई डॉक्‍टर के प्रिक्सक्रिशन पर मेडिकल स्टोर से दी जाती है। सभी शासकीय चिकित्सालयों में निशुल्क जाँच, उपचार एवं पर्याप्त मात्रा में औषधियों की व्यवस्था है।

प्रथम स्‍वतंत्रता संग्राम के क्रान्तिकारियों की सम्‍पत्‍ित के संबंध में 

[संस्कृति]

82. ( क्र. 5621 ) श्री शैलेन्‍द्र पटेल : क्या राज्‍यमंत्री, संस्कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या म.प्र. शासन 1857 की क्रान्ति में श‍हीद क्रान्तिकारियों को स्‍वतंत्रता संग्राम सेनानी मानती है? (ख) म.प्र. शासन ने 1857 में शहीद क्रांतिकारियों के परिवार के कल्‍याण के लिए क्‍या योजना बनाई है? (ग) क्‍या प्रथम स्‍वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति में मध्‍यप्रदेश के क्रान्तिकारियों की सम्‍पत्ति को ब्रिटिश शासन ने राजसात किया था जिसमें जमीनें तथा किले आदि प्रमुख हैं। यदि हाँ, तो स्‍वतंत्रता के 70 वर्ष बाद उनकी सम्‍पत्ति वापस करने की क्‍या योजना है। (घ) म.प्र. के नरसिंहपुर जिले में वर्तमान हीरापुर हीरागढ़ पूर्व स्‍टेट 1857, 1842 के बुंदेला विद्रोह के नायक राजा हिरदेश शाह की सम्‍पत्तियों जमीन एवं किला को ब्रिटिश शासन में राजसात कर लिया गया था? मध्‍यप्रदेश सरकार ने क्‍या उसकी स‍म्‍पत्तियों को वापस कर दिया है? यदि हाँ, तो ब्‍यौरा दें।

राज्‍यमंत्री, संस्कृति ( श्री सुरेन्द्र पटवा ) : (क) जी नहीं। मध्‍यप्रदेश स्‍वतंत्रता संग्राम सैनिक सम्‍मान निधि नियम 1972 के अनुसार। (ख) प्रश्‍नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थि‍त नहीं होता। (ग) एवं (घ) प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

प्रतिभा प्रोत्‍साहन के संबंध में 

[संस्कृति]

83. ( क्र. 5622 ) श्री शैलेन्‍द्र पटेल : क्या राज्‍यमंत्री, संस्कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या शासन द्वारा कला के क्षेत्र में कार्यरत प्रतिभाओं के प्रोत्‍साहन के लिए कोई योजना संचालित की जा रही है? यदि हाँ, तो कब से योजना संचालित है तथा इसके तहत लाभ दिये जाने की पात्रता क्‍या-क्‍या हैं? (ख) क्‍या प्रतिभाओं को प्रोत्‍साहन योजना के तहत लाभ देने के लिए कोई समितियों का भी गठन किया गया है? यदि हाँ, तो वर्तमान में किस स्‍तर यथा राज्‍य, जिलास्‍तर, पर समितियों का गठन किया है तथा समितियों के सदस्‍यों के पदनाम सहित ब्‍यौरा दें। (ग) क्‍या शासन द्वारा प्रश्‍न दिनांक तक विगत 3 वर्ष के दौरान भोपाल एवं होशंगाबाद संभाग के प्रतिभाशालियों को योजना का लाभ दिया है? यदि हाँ, तो प्रकरणवार वर्षवार ब्‍यौरा दें। (घ) क्‍या प्रश्नांश (ग) अनुसार उक्‍त योजना के तहत लाभ लेने के लिए प्रकरण विचाराधीन है? यदि हाँ, तो कब से तथा कब तक उन्‍हें लाभान्वित किया जाएगा?

राज्‍यमंत्री, संस्कृति ( श्री सुरेन्द्र पटवा ) : (क) संस्‍कृति विभाग द्वारा प्रतिभा के प्रोत्‍साहन के लिए ''प्रतिभा प्रोत्‍साहन योजना'' संचालित की जा रही है। योजना वर्ष 2010 से संचालित है। उक्‍त योजना के अंतर्गत 18 वर्ष से अधिक के ''विकलांग'' कलाकारों को लाभ दिया जा रहा है। (ख) प्रतिभाओं को प्रोत्‍साहन योजनाओं के तहत लाभ देने के लिए विभाग द्वारा राज्‍य. जिला स्‍तर पर किसी समितियों का भी गठन नहीं किया गया है। योजना जिला-कलेक्‍टरों के माध्‍यम से संचालित की जाती है। (ग) विगत तीन वर्ष के दौरान वर्ष 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 में कु. कामिनी नागर होशंगा‍बाद एवं श्रीमती सुषमा पाडले भोपाल को 25000-25000 रूपये की योजना का लाभ दिया गया है। (घ) वित्‍तीय वर्ष 2017-18 में उक्‍त योजना के तहत दो प्रकरण विभाग में प्राप्‍त हुए हैं। निर्णय प्रक्रियाधीन है।

उप स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र लड़ावद के भवन निर्माण की स्‍वीकृति 

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

84. ( क्र. 5625 ) श्री अरूण भीमावद : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शाजापुर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत कितने उप-स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र संचालित हो रहे हैं? कितने उप स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र के भवन हैं तथा कितने भवन विहीन हैं? (ख) ऐसे कितने        उप-स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र हैं जिनके भवनों के निर्माण की प्रशासनिक स्‍वीकृति होने के बाद भी निर्माण कार्य प्रारम्‍भ नहीं हुआ है? (ग) क्‍या उप-स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र लड़ावद के भवन निर्माण हेतु रूपए 30 लाख की प्रशासनिक स्‍वीकृति होने पर भी भवन निर्माण कार्य प्रश्‍न के उत्‍तर दिनांक तक प्रारम्‍भ नहीं हुआ है? (घ) यदि नहीं, तो क्‍यों नहीं? कब तक उक्‍त उप-स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र का निर्माण प्रारम्‍भ होगा?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) शाजापुर विधानसभा क्षेत्रार्न्‍तगत 35 उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत हैं। इनमें से 24 उप स्वास्थ्य केन्द्र शासकीय भवन में संचालित हो रहें हैं। 11 उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन विहीन हैं। (ख) कोई नहीं। (ग) भवन निर्माण की प्रशासकीय स्वीकृति जारी नहीं होने के कारण कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। (घ) उत्‍तरांश (ग) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रचार-प्रसार पर व्यय राशि‍

[जनसंपर्क]

85. ( क्र. 5627 ) श्री रामनिवास रावत : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2014 से 2017 तक प्रचार-प्रसार पर कुल कितना व्यय किया गया वर्ष 2003-04 की तुलना में वर्ष 2016-17 में कितना प्रतिशत ज्यादा व्यय किया गया वर्ष 2014 से 2017 तक जिस मीडिया को प्रचार-प्रसार मद में कुल रु. 10.00 लाख से ज्यादा का भुगतान किया गया उसकी संख्‍या एवं कुल राशि सहित बतावें। (ख) माध्यम द्वारा 2014 से 2017 तक किये गए व्यवसाय की आय व्यय के मद अनुसार जानकारी दें? (ग) प्रश्नांश (क) अवधि में इवेंट मैनेजमेंट, टेंट सामग्री के लिए, किस किस फर्म/व्यक्ति को कितना भुगतान किया गया? क्या कार्य आवंटन हेतु टेंडर जारी किये गए या स्वीकृत सूची अनुसार कार्य किया गया? (घ) माध्यम एवं जनसंपर्क विभाग के कार्य में एकरूपता है फिर भी विशेषज्ञ एजेंसी तथा प्रोफेशनल दृष्टि के नाम पर दो अलग विभाग बनाकर प्रशासनिक खर्च बढ़ाने का क्या कारण है तथा विगत चार वर्षों में किये गए कार्यों का उदाहरण प्रस्तुत करें तथा बतावें कि इससे कितना राजस्व लाभ हुआ? (ङ) क्या विभाग में ई-टेंडरिंग व्यवस्था लागू है? यदि हाँ, तो कब से? विगत दो वर्षों में बिना ई-टेंडरिंग के कौन-कौन से कितनी-कितनी राशि के कार्य कराये एवं किन नियम/निर्देशों के तहत कराए गए?

जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) विभिन्न मदों में रूपये 484.63 करोड़। 4401 प्रतिशत। चाहे गये स्वरूप में जानकारी संधारित नहीं की जाती। (ख) शाखावार आय-व्यय की गणना संधारित नहीं की जाती। माध्यम के आय-व्यय का विवरण जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ग) पूर्व के विधानसभा प्रश्न क्रमांक 110 एवं 2343 में दिये गये संलग्‍न उत्तर अनुसार इम्पैनल संस्थाओं से कार्य कराया जाता है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (घ) पूर्व के विधानसभा प्रश्न क्रमांक 368 एवं 2343 में दिये गये संलग्‍न उत्तर अनुसार जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ङ) पूर्व के विधानसभा प्रश्न क्रमांक 368 एवं 2343 में दिये गये संलग्‍न उत्तर अनुसार जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है।

 

एन.आर.आई. कोटा में चयनित विद्यार्थियों की जानकारी

[चिकित्सा शिक्षा]

86. ( क्र. 5629 ) श्री रामनिवास रावत : क्या राज्‍यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 में निजी चिकित्सा महाविद्यालय में यू.जी. प्रथम वर्ष में एन.आर.आई. कोटा में चयनित विद्यार्थियों के नाम, पिता का नाम, पता सहित महाविद्यालय अनुसार सूची दें साथ ही बतावें की क्या इनका चयन नियमानुसार हुआ है, क्‍या इसकी जाँच शासन स्तर पर की गयी? यदि हाँ, तो सम्बंधित जाँच अधिकारी का नाम तथा पद बतावें। (ख) वर्ष             2015-16 तथा 2016-17 में एन.आर.आई. कोटा में चयन हेतु पात्रता के मापदण्ड क्या थे तथा निजी महाविद्यालयों द्वारा उनका पालन किया जा रहा है या नहीं, यह देखने की जिम्मेदारी विभाग की है या नहीं? बतावें कि प्रश्नांश (क) में चयनित सूची किस-किस महाविद्यालय द्वारा किस दिनांक को विभाग अथवा विश्वविद्यालय को भेजी गयी? (ग) क्या वर्ष 2017-18 में चयनित एन.आर.आई. कोटा 114 में से 107 का चयन निरस्त कर दिया गया है? यदि हाँ, तो संबंधित महाविद्यालय तथा विद्यार्थी और उनके अभिभावक के खिलाफ पुलिस में प्रकरण क्यों नहीं दर्ज कराया गया? उस अधिकारी का नाम तथा पद बतावें जिसने इनके चयन को कथित अनियमितता के कारण निरस्त किया गया? (घ) एन.आर.आई. कोटा से प्रवेश की अन्य किस-किस वर्ष के विद्यार्थियों की जाँच की जा रही है? जाँच प्रारंभ किये जाने की दिनांक बतावें।

राज्‍यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ( एडवोकेट शरद जैन ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

योजनांतर्गत आवंटित एवं व्‍यय राशि

[विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जाति कल्याण]

87. ( क्र. 5638 ) श्री रामपाल सिंह : क्या राज्‍यमंत्री, पिछड़ा वर्ग महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्‍या शासन द्वारा विमुक्‍त, घुमक्‍कड़ एवं अर्द्धघुमक्‍कड़ जाति कल्‍याण विभाग द्वारा इस वर्ग के व्‍यक्तियों के कल्‍याण हेतु राशि आवंटित की जाती है? (ख) यदि प्रश्नांश (क) हाँ तो शहडोल संभाग के विभिन्‍न जिलों में विगत ०३ तीन वर्षों से प्रश्‍न दिनांक तक जिलेवार कितनी राशि आवंटित की गई वर्षवार जानकारी उपलब्‍ध करायी जाय। (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार प्राप्‍त राशि से किस प्रयोजन हेतु कितनी राशि किस प्रक्रिया के तहत व्‍यय की गई? व्‍ययवार जानकारी उपलब्‍ध करायी जावे।

राज्‍यमंत्री, पिछड़ा वर्ग ( श्रीमती ललिता यादव ) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

पर्यटन विकास हेतु आवंटित राशि

[पर्यटन]

88. ( क्र. 5639 ) श्री रामपाल सिंह : क्या राज्‍यमंत्री, संस्कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु शासन स्‍तर से शहडोल संभाग को राशि आवंटित की गई है? (ख) यदि प्रश्नांश (क) हाँ तो प्रश्‍नांकित संभाग के विभिन्‍न जिलों में विगत ०३ वर्षों से प्रश्‍न दिनांक तक प्रत्‍येक जिलावार कितनी राशि आवंटित की गई और आवंटित राशि किस कार्य हेतु कितनी-कितनी किस प्रक्रिया के तहत व्‍यय की गई? व्‍ययवार वर्षवार, जिलेवार जानकारी उपलब्‍ध करायी जावे।

राज्‍यमंत्री, संस्कृति ( श्री सुरेन्द्र पटवा ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार।

परिशिष्ट - ''उनतालीस''

पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति की स्‍वीकृति

[पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण]

89. ( क्र. 5643 ) श्री लाखन सिंह यादव : क्या राज्‍यमंत्री, पिछड़ा वर्ग महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) ग्वालियर जिले में वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में विगत 2 वर्षों में पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को कुल कितनी-कितनी राशि किस-किस हिसाब से छात्रवृत्ति के रूप में प्रदाय कराई गई है? (ख) भितरवार विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में हाई स्कूल, हायर सेकेण्डरी स्कूल तथा महाविद्यालयों में स्नातक एवं स्‍नाकोत्तर के छात्र-छात्राओं के लिये किस-किस विद्यालय तथा महाविद्यालयवार कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई? छात्र-छात्राओं की संख्‍या, संस्था तथा कक्षावार सूची दें? स्वीकृत राशि तथा वितरण की गई राशि की छात्र-छात्राओं की सूची संस्थावार उपलब्ध करावें? क्या कुछ छात्र ऐसे भी हैं जिनकों पिछड़ा वर्ग की छात्रवृत्ति प्रदाय ही नहीं कराई गई हैं? ऐसे छात्रों के नाम, संस्था का नाम, छात्रवृत्ति क्यों प्रदाय नहीं कराई हैं? इसके लिये कौन-कौन कर्मचारी/अधिकारी दोषी हैं? दोषियों के नाम एवं पद स्पष्ट करें। अब कब तक इन छूटे गये छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदाय करा दी जावेगी? (ग) पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के कल्याण के लिये विभाग द्वारा क्या-क्या योजनायें चलाई जा रही हैं? 1 अप्रैल, 2016 से प्रश्‍न दिनांक तक किस-किस योजना में किस-किस व्यक्ति को किस-किस रूप में क्या-क्या लाभ दिया है? व्यक्ति का नाम, पिता/पति का नाम, पता तथा किस दिनांक में क्या-क्या लाभ किस रूप में दिया है? सम्पूर्ण जानकारी स्पष्ट करें।

राज्‍यमंत्री, पिछड़ा वर्ग ( श्रीमती ललिता यादव ) : (क) ग्‍वालियर जिले में वर्ष 2016-17 में पिछड़ा वर्ग प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 6 से 10) जिसका क्रियान्‍वयन स्‍कूल शिक्षा विभाग द्वारा किया जा रहा है, अंतर्गत 73396 विद्यार्थियों को राशि रूपये 20505400/- स्‍वीकृत की गई है तथा कक्षा 11वीं एवं 12वीं जिसका क्रियान्‍वयन भी स्‍कूल शिक्षा विभाग द्वारा किया जा रहा है, अंतर्गत 12764 विद्यार्थियों को राशि रूपये 13485450/- स्‍वीकृत की गई है। विभाग द्वारा संचालित पिछड़ा वर्ग पोस्‍ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना (महाविद्यालय/विश्‍वविद्यालय स्‍तर) अंतर्गत वर्ष 2016-17 में 24667 विद्यार्थियों को राशि रूपये 363645982/- छात्रवृत्ति के रूप में प्रदाय की गई है वर्ष 2017-18 में अभी त‍क पिछड़ा वर्ग प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 6 से 10) जिसका क्रियान्‍वयन स्‍कूल शिक्षा विभाग द्वारा किया जा रहा है, अंतर्गत 81904 विद्यार्थियों को राशि रूपये 22916000/- स्‍वीकृत की गई है तथा कक्षा 11वीं एवं 12वीं जिसका क्रियान्‍वयन भी स्‍कूल शिक्षा विभाग द्वारा किया जा रहा है, अंतर्गत 14796 विद्यार्थियों को राशि रूपये 15650850/- स्‍वीकृत की गई है। विभाग द्वारा संचालित पिछड़ा वर्ग पोस्‍ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना (महाविद्यालय/विश्‍वविद्यालय स्‍तर) अंतर्गत वर्ष 2017-18 में अभी तक 17001 विद्यार्थियों को राशि रूपये 289478155/- छात्रवृत्ति के रूप में प्रदाय की गई है। उपरोक्‍त छात्रवृत्तियां विभाग द्वारा जारी नियमों के अनुसार स्‍वीकृत की गई है। (ख) एवं                               (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

भितरवार विधानसभा क्षेत्र में पदस्थ डाक्टरों/कर्मचारियों का अटैचमेंट

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

90. ( क्र. 5644 ) श्री लाखन सिंह यादव : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भितरवार विधानसभा क्षेत्र में कहाँ-कहाँ पर सामुदायिक स्वास्थय केन्द्र प्राथमिक स्वास्थय केन्द्र एवं उप-स्वास्थय केन्द्र हैं? इन स्वास्थय केन्द्रों पर 1 फरवरी, 2018 की स्थिति में कितने-कितने डाक्टरों/कर्मचारियों के पद स्वीकृत हैं? स्वीकृत पदों के विरूद्ध कौन-कौन डाक्टर/कर्मचारी केन्द्र पर एवं मैदानी अमला पदस्‍थ हैं? उनका नाम, पद, पदस्थापना दिनांक तथा मुख्यालय बतावें? (ख) किस-किस केन्द्र से कौन-कौन डाक्टर/कर्मचारी या मैदानी अमला के कर्मचारी जिसकी मूल पदस्थापना भितरवार विधानसभा क्षेत्र के स्‍वास्‍थ्‍य केन्द्र या मैदानी क्षेत्र में हैं, उनको वहाँ से ग्वालियर शहर या शहर के नजदीक अटैच कर रखा है? उस डाक्टर/कर्मचारी का नाम, मूल स्थापना, अटैच किये गये स्थान का नाम किस अधिकारी द्वारा किस कारण से, किस दिनांक को किसकी अनुशंसा से अटैच किया गया है? आदेश की प्रति दें? (ग) क्या शासन के ऐसे कोई निर्देश, आदेश हैं कि जहाँ डाक्टरों या स्वास्थ्य कर्मचारियों की कमी हैं तथा जहाँ पूर्व से ही पर्याप्त स्टॉफ हैं, कमी वाले स्थान से पर्याप्‍त वाले स्थान पर अटैच किया जा सकता है? यदि नहीं, तो फिर इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पूर्व से ही स्‍वास्‍थ्‍य विभाग में डाक्टरों/कर्मचारियों की कमी है वहाँ से क्यों अटैच किया गया हैं? क्या ऐसे भ्रष्‍ट अधिकारी जिसने अटैचमेंट आदेश जारी किया है, उनका नाम, पद बतावें? (घ) क्या ऐसे दोषी भ्रष्‍ट अधिकारियों को दण्डित किया जावेगा? यदि हाँ, तो क्या और कब तक? क्या ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी या शहर के नजदीक ग्रामीण क्षेत्रों में अटैच किये गये डाक्टरों/कर्मचारियों का अटैचमेन्ट आदेश खत्म कर उनको मूल पदस्थापना पर भेजा जावेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? कारण सहित बतावें।

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। (ख) जी हाँ। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार आदेश की प्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार। (ग) जी नहीं। जिस संस्था से कार्य हेतु आदे‍शित किया गया है वहाँ उस पद/कार्य हेतु आवश्‍यकतानुसार स्टॉफ पदस्थ है, किसी भी स्थिति में किसी भी संस्था का कार्य प्रभावित नहीं होने दिया गया है, अपितु आवश्‍यकता होने पर अन्य संस्था से भी चिकित्सक एवं स्टॉफ की व्यवस्था भी भितरवार विधानसभा क्षेत्र में की गई है, जो पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। कार्य व्यवस्था प्रशासकीय आधार पर एवं आवश्‍यकता के ऑकलन के अनुसार ही की गई है। आदेश मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला ग्वालियर द्वारा जारी किये गये है। (घ) जी नहीं, भितरवार विधानसभा क्षेत्र सहित अन्य स्थानों पर कार्य के अनुसार स्टॉफ की व्यवस्था की गई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। जी हाँ। निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

 

पिछड़ा वर्ग तथा अल्‍पसंख्‍यक युवाओं को स्‍वरोजगार 

[पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण]

91. ( क्र. 5647 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या राज्‍यमंत्री, पिछड़ा वर्ग महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) प्रदेश में वर्ष २०१३-१४ से प्रश्‍न दिनांक तक कितने अल्‍पसंख्‍यक युवाओं को स्‍व-रोजगार उपलब्‍ध कराया है? जिलावार बतायें। (ख) प्रदेश में अल्‍पसंख्‍यक कल्‍याण की कौन-कौन सी योजनाऐं वर्तमान में संचालित हैं इन योजनाओं में स्‍व-रोजगार की योजनाओं का वार्षिक लक्ष्‍य क्‍या है?                      (ग) पिछड़ा वर्ग तथा अल्‍पसंख्‍यक कल्‍याण वित्‍त विकास निगम के माध्‍यम से कितने लोगों को वर्ष २०१६-१७ में स्‍व-रोजगार दिया गया था? (घ) पिछड़ा वर्ग तथा अल्‍पसंख्‍यक कल्‍याण वित्‍त विकास निगम का वार्षिक बजट क्‍या है और इसमें वर्ष २०१७-१८ में कितने युवाओं को स्‍व-रोजगार देने का लक्ष्‍य रखा गया है?

राज्‍यमंत्री, पिछड़ा वर्ग ( श्रीमती ललिता यादव ) : (क) प्रश्‍नाधीन अवधि की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-दो अनुसार है। (ग) पिछड़ा वर्ग तथा अल्‍पसंख्‍यक कल्‍याण वित्‍त विकास निगम के माध्‍यम से वर्ष 2016-17 में पिछड़ा वर्ग के 1979 तथा अल्‍पसंख्‍यक वर्ग के 350 लोगों को स्‍व-रोजगार दिया गया है। (घ) पिछड़ा वर्ग तथा अल्‍पसंख्‍यक कल्‍याण वित्‍त विकास निगम का वर्ष 2017-18 का वार्षिक बजट रू. 66.00 लाख है वर्ष 2017-18 से मुख्‍यमंत्री स्‍व-रोजगार योजना तथा मुख्‍यमंत्री आर्थिक कल्‍याण योजना का संचालन आयुक्‍त कार्यालय के माध्‍यम से किया जा रहा है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

प्रदेश के अस्‍पतालों में स्‍वास्‍थ्‍य सुविधाएं 

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

92. ( क्र. 5648 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्‍वालियर संभाग में कुल कितने अस्‍पताल हैं और कितने अस्‍पतालों में २४ घंटे सीजर डिलीवरी की सुविधाएं उपलब्‍ध हैं? कितने अस्‍पतालों में यह सुविधा नहीं है? (ख) प्रश्नांश (क) वर्णित जिला अस्‍पतालों में सीजर के लिए एनेस्‍थीसिया, गायनी व शिशु रोग विशेषज्ञ के कुल कितने पद स्‍वीकृत हैं और कितने विशेषज्ञ पदस्‍थ हैं? कितने अस्‍पतालों में मेडिकल ऑफिसर विशेषज्ञ का कार्य कर रहे हैं? जिलावार बतायें। (ग) क्‍या प्रदेश के अलीराजपुर, झाबुआ, आगर, डिंडौरी, मंडला और सिंगरौली आदि जिलों के शासकीय अस्‍पतालों में क्‍या सीजर डिलीवरी की सुविधा उपलब्‍ध हैं? यदि हाँ, तो वर्ष २०१६-१७ और २०१७-१८ में प्रश्‍न दिनांक तक सिजेरियन से कुल कितनी डिलेवरी हुई हैं? जिलावार बतायें। (घ) प्रश्नांश (क) वर्णित में वर्ष २०१३-१४ से प्रश्‍न दिनांक तक प्रसव के दौरान कितनी महिलाएं और नवजात शिशुओं की मृत्‍यु हुई है वर्षवार जिलावार बतायें।

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) ग्वालियर संभाग में कुल 219 अस्पताल हैं और 13 अस्पतालों में 24 घंटे सीजर डिलीवरी की सुविधाऐं उपलब्ध है। 206 अस्पतालों में यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। (ख) जिला अस्पतालों में सीजर के लिए एनेस्थीसिया के कुल 22 पद, गायनी के कुल 30 व शिशु रोग विशेषज्ञ के कुल 53 पद स्वीकृत हैं और एनेस्थीसिया के 11, गायनी के 11, शिशु रोग के 16 विशेषज्ञ पदस्थ हैं एनेस्थीसिया में 6 अस्पतालों में, गायनी में 8 अस्पतालों व शिशु रोग में 8 अस्पतालों में मेडिकल ऑफिसर के विशेषज्ञ पद पर कार्य कर है। जिलेवार जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-'एक' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-'दो' अनुसार है। (घ) प्रश्‍नावधि में प्रसव के दौरान महिलाओं और नवजात शिशुओं की मृत्युओं की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-'तीन' अनुसार है।

घुमक्‍कड़ एवं अर्द्धघुमक्‍कड़ जाति बाहुल्‍य ग्रामों व बस्‍ती विकास कार्य

[विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जाति कल्याण]

93. ( क्र. 5651 ) श्री नारायण सिंह पँवार : क्या राज्‍यमंत्री, पिछड़ा वर्ग महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्‍या राजगढ़ जिले की विधानसभा क्षेत्र ब्‍यावरा के अंतर्गत ग्राम शाहपुरा, ग्राम बरग्‍या, ग्राम कटारियाखेड़ी, ग्राम बैरसिया (नरसिंहगढ़) की बस्‍ती नई दिल्‍ली में घुमक्‍कड़ एवं अर्द्ध घुमक्‍कड़ जातियां निवास करती हैं? यदि हाँ, तो उक्‍त ग्रामों में कोई भी धार्मिक, सांस्‍कृतिक व अन्‍य समारोह के लिये सामुदायिक भवन, बस्तियों में सीसी रोड व नाली निर्माण तथा पेयजल हेतु कूप आदि के अभाव के कारण निवासरत् आबादी को मूलभूत सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है? यदि हाँ, तो प्रश्‍न दिनांक तक विभाग द्वारा उक्‍त ग्रामों में मूलभूत आवश्‍यकताओं की पूर्ति हेतु क्‍या कार्यवाही की गई? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में क्‍या उक्‍त ग्रामों में सी.सी. रोड, कूप निर्माण एवं सामुदायिक भवन निर्माण कार्य के प्रस्‍ताव जिला कार्यालय राजगढ़ में प्रश्‍न दिनांक तक लंबित हैं? यदि हाँ, तो क्‍यों तथा कब तक उनमें आवश्‍यक स्‍वीकृतियां व राशि उपलब्‍ध करा दी जावेगी?            (ग) उपरोक्‍तानुसार क्‍या शासन घुमक्‍कड़ एवं अर्द्धघुमक्‍कड़ जाति बाहुल्‍य ग्रामों व बस्तियों में मूलभूत सुविधाओं का विस्‍तार करेगा? यदि हाँ, तो क्‍या और कब तक?

राज्‍यमंत्री, पिछड़ा वर्ग ( श्रीमती ललिता यादव ) : (क) जी हाँ। प्रस्‍ताव प्राप्‍त होने पर आगामी कार्यवाही की जावेगी। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हाँ। शासन द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। समयावधि बताना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - ''चालीस''

आयुष औषधालयों के भवन निर्माण

[आयुष]

94. ( क्र. 5652 ) श्री नारायण सिंह पँवार : क्या राज्यमंत्री, आयुष महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजगढ़ जिले के विधानसभा क्षेत्र ब्‍यावरा के अंतर्गत कौन-कौन से आयुष औषधालय भवनविहीन है? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में उक्‍त भवनविहीन आयुष औषधालयों के भवन निर्माण हेतु प्रश्‍न दिनांक तक क्‍या कार्यवाही की गई? (ग) उपरोक्‍तानुसार क्‍या उक्‍त आयुष औषधालयों के भवन नहीं होने से ग्रामीण क्षेत्रों में किराये के छोटे-छोटे भवनों में चिकित्‍सक व स्‍टॉफ को उपचार करने एवं औषिधयों के रख-रखाव आदि में काफी कठिनाइयां उत्‍पन्‍न होती हैं तथा शासन मंशानुरूप औषधालयों का पूर्ण लाभ आमजन को नहीं मिल पाता है? यदि हाँ, तो क्‍या शासन उक्‍त भवन विहीन आयुष औषधालयों के भवन निर्माण की स्‍वीकृतियां प्रदान करेगा? यदि हाँ, तो कब तक?

राज्यमंत्री, आयुष ( श्री जालम सिंह पटेल ) : (क) कोई नहीं। (ख) एवं (ग) उत्तरांश ''क'' के संदर्भ में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

विमुक्‍त, घुमक्‍कड़ एवं अर्द्ध घुमक्‍कड़ जाति के ग्रामों में विकास कार्य 

[विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जाति कल्याण]

95. ( क्र. 5654 ) श्री अमर सिंह यादव : क्या राज्‍यमंत्री, पिछड़ा वर्ग महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्‍या राजगढ़ जिले की विधानसभा क्षेत्र राजगढ़ में विमुक्‍त, घुमक्‍कड़ एवं अर्द्धघुमक्‍कड़ जाति के लोग निवास करते है? (ख) यदि हाँ, तो कौन-कौन से ग्रामों में उक्‍त जाति के लोग निवास करते हैं? ग्रामवार जनसंख्‍या बतावें? (ग) उक्‍त जाति के लोगों के कल्‍याण के लिये शासन द्वारा इन्‍हें क्‍या-क्‍या सुविधाएं दी जाती हैं? (घ) विभाग द्वारा विधानसभा क्षेत्र राजगढ़ में विमुक्‍त, घुमक्‍कड़ एवं अर्द्धघुमक्‍कड़ जाति बाहुल्‍य बस्तियों में 1 जनवरी, 2014 से प्रश्‍न दिनांक तक कौन-कौन से निर्माण कार्य कराये गये तथा किन-किन लोगों का शासन की सुविधा का लाभ दिलवाया गया?

राज्‍यमंत्री, पिछड़ा वर्ग ( श्रीमती ललिता यादव ) : (क) जी हाँ। प्रस्‍ताव प्राप्‍त होने पर आगामी कार्यवाही की जावेगी। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हाँ। शासन द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। समयावधि बताना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - ''इकतालीस''

राजगढ़ विधानसभा के पपडेल स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र का 

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

96. ( क्र. 5655 ) श्री अमर सिंह यादव : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभाग द्वारा विधानसभा क्षेत राजगढ़ में कौन-कौन से स्‍थानों पर प्राथमिक, उप स्‍वास्थ्‍य एवं सामुदायिक केन्‍द्र संचालित हैं? (ख) उक्‍त संचालित स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रों पर कौन-कौन से पद स्‍वीकृत हैं तथा उनमें कितने पद भरे हैं? भरे पदों पर कौन-कौन कार्यरत हैं?, कौन-कौन से पद रिक्‍त हैं तथा रिक्‍त पदों की पूर्ति कब तक की जावेगी? (ग) क्‍या पपडेल क्षेत्र अत्‍यन्‍त दूरस्‍थ व दुर्गम क्षेत्र है जो कि राजस्‍थान से लगा हुआ है, जहाँ से सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र खि‍लचीपुर काफी दूरी पर पड़ता है जिससे कई मरीजों, विशेषकर प्रसूति‍ महिलाओं को आने जाने में बहुत परेशानी आती है? (घ) यदि हाँ, तो उनकी सुविधा को देखते हुये क्‍या उक्‍त स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र का सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र में उन्‍नयन किया जावेगा? यदि हाँ, तो कब तक?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही निरंतर जारी रहती है। निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं। (ग) जी हाँ। जी हाँ। जी नहीं, गंभीर मरीजों/प्रसूति महिलाओं के परिवहन हेतु 108 एम्बूलेंस की सेवाऐं खिलचीपुर थाने से एवं जननी एक्सप्रेस की सेवाएं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खिलचीपुर से ऑनकाल उपलब्ध कराई जा रही है। (घ) जी नहीं।

परिशिष्ट - ''बयालीस''

खरगोन जिले में सी.एम.एच.ओ. की पदस्थापना

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

97. ( क्र. 5657 ) श्री विजय सिंह सोलंकी : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जनवरी 2018 से प्रश्न दिनांक तक खरगोन जिले में सी.एम.एच.ओ. एवं सिविल सर्जन पदस्थापना हेतु कब-कब, किस स्तर पर पत्र जारी हुए? प्रति देवें। 22 जनवरी 2018, 25 फरवरी, 2018 को खरगोन जिले में पदस्थ सी.एम.एच.ओ. तथा सिविल सर्जन के नाम बतायें। कितने समय तक खरगोन जिले में 2 सी.एम.एच.ओ. पदस्थ हैं? कारण बतायें।                 (ख) मंत्रालय/सचिवालय स्तर से सी.एम.एच.ओ. पदस्थापना हेतु जारी पत्र को क्‍या आयुक्त स्तर पर निरस्त/संशोधित किया जा सकता है? क्या आयुक्त द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश उपरांत संबंधित पदस्थापना पर अनुमोदन/संज्ञान में लाने की आवश्कता नहीं होती है? (ग) सी.एम.एच.ओ. पद हेतु उपयुक्त अर्हताधारी डाक्टरों के नाम वर्तमान पद की वरिष्ठता सूची देवें। विगत 2 वर्षों में सी.एम.एच.ओ. पद पर पदस्थापना के समय किन-किन उपयुक्त अर्हताधारी डाक्टरों को किन-किन कारणों से अनदेखा किया गया? सी.एम.एच.ओ. पदस्थापनावार बतायें। (घ) वर्तमान में खरगोन जिले में कौन-कौन से डाक्टर उपलब्ध हैं जो पूर्व में कभी भी कितने भी दिन हेतु सी.एम.एच.ओ. पद पर कार्यरत रहे। पूर्व में सी.एम.एच.ओ. पद के अनुभवी डाक्टर को पुनः सी.एम.एच.ओ. पद पर पदस्थापना प्रदान नहीं करने का कारण बताये।

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला खरगौन के पद के प्रभार के सबंध में दो आदेश दिनांक 11.01.2018 एवं दिनांक 19.02.2018 जारी किए गए, आदेश दिनांक 19.02.2018 में सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक के प्रभार भी सौंपा गया। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। माननीय उच्च न्यायालय प्रकरण क्रमांक डब्लू. पी. 4481/2018 में पारित निर्णय के कारण दो अधिकारियों के मध्य चार्ज संबंधी कार्यवाही में दिनांक 23.02.2018 से 14.03.2018 तक दुविधा की स्थिति उत्पन्न हुई थी, जिसके परीक्षण उपरांत संचालनालय के पत्र क्रमांक 01जी/विज्ञप्त/सेल-05/2018/400 दिनांक 14.03.2018 के द्वारा कलेक्टर जिला खरगौन को डॉ. आर.के. नीमा, को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पद कार्यरत रहने संबंधी निर्देश जारी किए जा चुके हैं एवं डॉ. नीमा द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पद के प्रभार में कार्य संपादित किया जा रहा है। (ख) उत्तरांश (क) में उल्लेखित आदेशों में सक्षम प्रशासकीय स्तर से अनुमोदन प्राप्त है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जिला चिकित्सालय खरगौन में पदस्थ एवं 05 वर्ष की अर्हतकारी सेवा पूर्ण किए विशेषज्ञों की वरिष्ठता सूची की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। जिला खरगौन में विगत दो वर्षों में डॉ. गोविन्द गुप्ता, सर्जरी विशेषज्ञ दिनांक 01.10.2015 से दिनांक 04.07.2017 तक तथा डॉ. वंदना विश्नार (खरे) नियमित सी.एम.एच.ओ. दिनांक 05.07.2017 से दिनांक 22.01.2018 तक कार्यरत रहीं है। विभागीय भर्ती नियम अनुसार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक के पद पर पदोन्नति हेतु डी. एच. ओ. संवर्ग अथवा विशेषज्ञ संवर्ग में 05 वर्ष की अर्हतकारी सेवा आवश्यक है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के प्रभार हेतु अधिकारी की वरिष्ठता के साथ-साथ प्रशासनिक क्षमता, दक्षता, आमजन से व्यवहार वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पालन करने की क्षमता, स्वास्थ्य कारणों आदि को भी विचारण में लिया जाता है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जिला खरगौन में तीन ऐसे अधिकारी हैं जो पूर्व में सी.एम.एच.ओ. के पद के प्रभार में रह चुके हैं, इनमें डॉ. आर.के. नीमा, मेडिकल विशेषज्ञ, डॉ. डी.एस. सोलंकी, सर्जरी विशेषज्ञ एवं डॉ. गोविन्द गुप्ता, सर्जरी विशेषज्ञ। विभाग द्वारा वरिष्ठतम विशेषज्ञ डॉ. आर.के. नीमा, को ही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी खरगौन का प्रभार सौंपा गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

पुरातत्‍व एवं ऐतिहासिक भवन/स्‍थलों का संरक्षण

[संस्कृति]

98. ( क्र. 5661 ) डॉ. मोहन यादव : क्या राज्‍यमंत्री, संस्कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन जिले में प्राचीन ऐतिहासिक महत्व की दृष्टि से कितने भवन/स्थल हैं? नाम, स्‍थान सहित बतायें। शासन द्वारा इनके संरक्षण हेतु क्या कार्यवाही प्रस्तावित है? (ख) उज्जैन जिले में जल संरक्षण को ध्यान में रखते हुए ऐतिहासिक प्राचीन जल स्‍त्रोत जैसे झिरिया, कुआ, बावड़ी, चौपड़ा, तालाब आदि के सरंक्षण एवं संवर्धन हेतु शासन द्वारा क्‍या कोई योजना बनायी गयी है? यदि हाँ, तो विवरण दें? (ग) क्या ऐतिहासिक संपदा, दुर्लभ प्राचीन मूर्तियो के संरक्षण हेतु उज्जैन जिला मुख्यालय में पुरातत्व भवन निर्मित है? यदि नहीं, तो उनकी सुरक्षा की जवाबदारी किसकी है तथा इनकी सुरक्षा हेतु शासन की क्‍या योजना है? (घ) प्रश्नांश (क) लगायत (ग) की जानकारी तहसीलवार, पृथक-पृथक स्थान की पृथक-पृथक प्रदान करें।

राज्‍यमंत्री, संस्कृति ( श्री सुरेन्द्र पटवा ) : (क) उज्‍जैन जिले में प्राचीन ऐतिहासिक महत्‍व के राज्‍य पुरातत्‍व विभाग द्वारा संरक्षित 07 (सात) स्‍मारक है- 1. चौबीस खम्‍भा उज्‍जैन. 2. विष्‍णु चतुष्ठिका मंदिर उज्‍जैन. 3. तिलकेश्‍वर मंदिर उज्‍जैन. 4. वीर दुर्गादास की छत्री उज्‍जैन 5. रामजनार्दन मंदिर उज्‍जैन. 6. कालका माता मंदिर जलवा उज्‍जैन. 7. चामुण्‍डा माता मंदिर गजनीखेड़ी। (ख) जी नहीं। (ग) ऐतिहासिक संपदा दुर्लभ प्राचीन मूर्तियों के संरक्षण हेतु उज्‍जैन जिला मुख्‍यालय में त्रिवेणी कला एवं पुरातत्‍व संग्रहालय इन्‍टरप्रिटेशन सेन्‍टर में स्थित है। (घ) उज्‍जैन तहसील में चौबीस खम्‍भा मंदिर. विष्‍णु चतुष्ठिका मंदिर. तिलकेश्‍वर मंदिर. वीर दुर्गादास की छत्री. घटिया तहसील में कालका माता मंदिर जलवा. बड़नगर तहसील में चामुण्‍डा माता मंदिर गजनीखेड़ी एवं भीतरी तहसील में रामजनार्दन मंदिर।

होटल एण्‍ड रिसोर्ट को प्राप्‍त अनुदान

[पर्यटन]

99. ( क्र. 5662 ) डॉ. मोहन यादव : क्या राज्‍यमंत्री, संस्कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) १ जनवरी, २०११ से प्रश्‍न दिनांक तक उज्जैन जिले में कितने पर्यटन स्थलों हेतु                                 कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई? उनमें से कितने स्थानों पर स्वीकृत राशि में कार्य पूर्ण हो गये एवं कितने कार्य राशि कम होने के कारण अधूरे हैं? अधूरे कार्यों को पूर्ण करने हेतु विभाग एवं पर्यटन विकास निगम को कितने पत्र प्राप्त हुए? प्राप्‍त पत्रों की प्रति उपलब्ध कराते हुऐ? अधूरे कार्यों को पूर्ण करने के लिये पत्रों पर की गई कार्यवाही का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत करें। कब तक अधुरे कार्यों को पूर्ण करने हेतु राशि आवंटित कर दी जावेगी? उपरोक्त जानकारी तहसीलवार पृथक पृथक निर्माण कार्यों की पृथक-पृथक देवे। (ख) उज्‍जैन जिले/उज्‍जैन संभाग में पर्यटन विकास निगम की होटल एवं रिसोर्ट के लिए प्रतिवर्ष विभाग से कितना अनुदान प्राप्‍त होता है? होटल एवं रिसोर्ट वार जानकारी प्रदान करें।

राज्‍यमंत्री, संस्कृति ( श्री सुरेन्द्र पटवा ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार उज्‍जैन जिले के अंतर्गत शासन की स्‍वीकृति अनुसार सभी स्‍थानों पर कार्य पूर्ण कर लिये गये है एवं भारत शासन, पर्यटन मंत्रालय, नई दिल्‍ली द्वारा पी.आई.डी.डी.सी. योजना बंद हो जाने के कारण राशि की अनुपलब्‍धता होने से कुछ कार्यों को सीमित कर दिया गया परंतु किसी भी कार्य को अधूरा नहीं छोड़ा गया है। अधूरे कार्यों को पूर्ण करने हेतु विभाग को कोई भी पत्र प्राप्‍त नहीं हुआ है। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - ''तैंतालीस''

आयुर्वेद अधिकारी की पदस्‍थापना

[आयुष]

100. ( क्र. 5670 ) श्री पुष्‍पेन्‍द्र नाथ पाठक : क्या राज्यमंत्री, आयुष महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला टीकमगढ़ में जिला आयुर्वेद अधिकारी के पद पर कौन पदस्थ है? इनकी पदस्थापना कब की गई? कब से टीकमगढ़ जिले में पदस्थ है? (ख) प्रश्नांश (क) के आलोक में उक्त अधिकारी पिछले 15 वर्षों में कहाँ-कहाँ, किस–किस पद पर पदस्‍थ रहे? (ग) प्रश्नांश (ख) के आलोक में उक्त अधिकारी के विरुद्ध कब–कब, कहाँ–कहाँ शिकायतें विभाग को प्राप्त हुई हैं? कब-कब विभागीय जाँच हुई? जाँच या शिकायतों के क्या परिणाम रहे? (घ) प्रश्नांश (घ) के आलोक में जानकारी देवें कि किसी शिकायती अधिकारी, विभागीय जाँच युक्त अधिकारी को जिला आयुर्वेद अधिकारी पद पर क्यों पदस्थ किया गया है? इसके लिए कौन–कौन विभागीय तौर पर उत्तरदायी है?

राज्यमंत्री, आयुष ( श्री जालम सिंह पटेल ) : (क) प्रभारी जिला आयुष अधिकारी के रूप में डॉ. देवेन्द्र मिश्रा। दिनांक 11.01.2018 से। 06.12.17 से। (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार। (ग) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार। (घ) कोई विभागीय जाँच लंबित नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - ''चौवालीस''

विद्यालय/महाविद्यालयों में सेनेटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन की स्‍थापना

[पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण]

101. ( क्र. 5673 ) श्री यशपालसिंह सिसौदिया : क्या राज्‍यमंत्री, पिछड़ा वर्ग महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या विभाग द्वारा महिला सशक्तिकरण, उनकी सुरक्षा और सुविधाओं के दृष्टिगत प्रदेश के समस्त शासकीय, अशासकीय बालिका छात्रावास, विद्यालय एवं महाविद्यालयों में सेनेटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन लगाने की कार्यवाही कर रही है? यदि हाँ, तो प्रदेश में प्रश्न दिनांक तक कितने शासकीय, अशासकीय बालिका छात्रावास, विद्यालय एवं महाविद्यालयों में सेनेटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन लगा दी गयी है? यदि नहीं, तो कब तक लगा दी जायेगी? (ख) क्या प्रदेश के विभिन्न महिला चिकित्सालयों में महिला रोगों सम्बन्धी मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है? यदि हाँ, तो क्या विभाग द्वारा इसका आकलन किया गया है? क्या यह भी सही है की महिला रोगों के बढ़ने में सेनेटरी नैपकिन का अभाव एवं महिलाओं द्वारा इसका उपयोग जानकारी के अभाव में न करना मुख्य कारण है? यदि हाँ, तो विभाग द्वारा इस संबंध में किये गये प्रयास से अवगत कराये। (ग) उज्‍जैन संभाग के कितने शा. चिकित्सालयों में महिला रोग चिकित्‍सकों की कमी है या ऐसे कितने शा.चिकित्सालय हैं जहां एक भी महिला रोग चिकित्सक नहीं है?

राज्‍यमंत्री, पिछड़ा वर्ग ( श्रीमती ललिता यादव ) : (क) पिछड़ा वर्ग तथा अल्‍पसंख्‍यक कल्‍याण विभाग द्वारा संचालित प्रदेश के सभी कन्‍या छात्रावासों में सेनेटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन लगाने की कार्यवाही की जा रही है। शेष प्रश्‍नांश की जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ख) एवं (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

अधिमान्य पत्रकारों की जानकारी

[जनसंपर्क]

102. ( क्र. 5674 ) श्री मुकेश पण्‍ड्या : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश में कितने अधिमान्य पत्रकार है? सम्पूर्ण सूची उपलब्ध करावें। (ख) अधिमान्य पत्रकारों के चयन का क्या आधार रहता है तथा किसी एक पत्रकार को कितने समय तक के लिये अधिमान्य पत्रकार के रूप में मनोनीत किया जा सकता है? (ग) अधिमान्य पत्रकारों को शासन क्या क्या सुविधाएँ प्रदान करता है?

जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) राज्‍य स्‍तरीय 1151, जिला स्‍तरीय 1823 और तहसील स्‍तरीय 758 अधिमान्‍य पत्रकार हैं। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) शासन द्वारा अधिमान्‍यता नियम अधिसूचित हैं। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-ब अनुसार है।

पत्रकारों को बीमा योजना का लाभ

[जनसंपर्क]

103. ( क्र. 5675 ) श्री मुकेश पण्‍ड्या : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन द्वारा प्रदेश के पत्रकारों को बीमा योजना का लाभ प्रदान किया जा रहा है?               (ख) यदि हाँ, तो इस योजना में पत्रकारों की योग्यता का क्या मापदण्ड है? (ग) क्या समाचार पत्र के पत्रकार और सम्पादक दोनों इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं? योजना की सम्पूर्ण जानकारी प्रदान करें।

जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जी हाँ। (ख) नियम की प्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग) जी हाँ। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-अ अनुसार है।

सांस्कृतिक संस्थाओं को अनुदान 

[संस्कृति]

104. ( क्र. 5676 ) श्री मुकेश पण्‍ड्या : क्या राज्‍यमंत्री, संस्कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या संस्कृति विभाग द्वारा प्रदेश की साहित्यिक और सांस्कृतिक संस्थाओं को अनुदान प्रदान किया जाता है? (ख) यदि हाँ, तो वर्ष 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 में किन-किन संस्थाओं को अनुदान प्रदान किया गया, उनके नाम, पते एवं किस विधा के लिये कितना अनुदान प्रदान किया गया, जानकारी प्रदान करें? (ग) इन 3 वर्षों में क्‍या किसी संस्था को ब्‍लैक लिस्टेड किया गया? यदि हाँ, तो वह संस्था कौन सी है और उसको ब्‍लैक लिस्टेड करने का क्या कारण रहा?

राज्‍यमंत्री, संस्कृति ( श्री सुरेन्द्र पटवा ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होते।

झील महोत्‍सव के संबंध में

[पर्यटन]

105. ( क्र. 5677 ) श्री हरदीप सिंह डंग : क्या राज्‍यमंत्री, संस्कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या मन्दसौर के गांधी सागर बांध में झील महोत्सव मनाया गया? शासन द्वारा इस महोत्सव में कितनी राशि खर्च की गई है? (ख) जनता के आनन्द हेतु ठेकेदार द्वारा महोत्‍सव में हिस्सा (भाग) लेने हेतु मनोरंजन एवं खाद्य सामग्रियों के क्या रेट किस आधार पर तय किए गए थे? हनुवंतिया एवं गांधी सागर बांध में किन सुविधाओं में अंतर था। (ग) झील महोत्सव में कितने व्यक्तियों द्वारा राशि जमा करवाकर महोत्‍सव में भाग लिया गया? (घ) क्‍या शासन द्वारा बिना शुल्क के व्ही.आई.पी. पास जारी किये गये थे? यदि हाँ, तो कितने व्यक्तियों को जारी किये गये थे? नाम, पद एवं स्थान सहित जानकारी देवें?

राज्‍यमंत्री, संस्कृति ( श्री सुरेन्द्र पटवा ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

सुवासरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विकास कार्य

[पर्यटन]

106. ( क्र. 5678 ) श्री हरदीप सिंह डंग : क्या राज्‍यमंत्री, संस्कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान में विभाग द्वारा कौन-कौन से कार्य करवाए जा रहे हैं, राशि एवं स्थान सहित जानकारी देवें? (ख) उपरोक्त स्‍थानों पर किए जा रहे कार्यों हेतु सामग्री कहाँ से क्रय की जा रही है? अलग-अलग विकास कार्यवार कम्पनी एवं संस्था के नाम की जानकारी देवें? (ग) किए जा रहे कार्यों का परीक्षण किस इंजीनियर द्वारा किया जा रहा है? कार्य के प्रारम्भ दिनांक से वर्तमान तक परीक्षण रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध करावें। (घ) शामगढ में विभाग द्वारा जो होटल का निर्माण किया गया है, उसके कार्य पूर्ण करने की दिनांक एवं वर्तमान स्थिति की जानकारी देवें।

राज्‍यमंत्री, संस्कृति ( श्री सुरेन्द्र पटवा ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार।                 (ख) कार्य ठेकेदार के माध्‍यम से कराए जा रहे हैं अत: इस परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) किये जा रहे कार्यों का परीक्षण कार्यपालन यंत्री, उज्‍जैन संभाग, म.प्र. राज्‍य पर्यटन विकास निगम द्वारा किया जा रहा है। परीक्षण रिपोर्ट की प्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार।          (घ) जी हाँ। कार्य पूर्णता की दिनांक 20/05/2015 है तथा उक्‍त होटल को विभाग द्वारा दिनांक 05/12/2015 को नगर परिषद शामगढ़ जिला मंदसौर को हस्‍तांतरित किया गया।

पी.जी. डिग्री में प्रवेश लेने पर बोनस अंकों का लाभ प्रदाय किए जाना

[चिकित्सा शिक्षा]

107. ( क्र. 5679 ) श्री प्रहलाद भारती : क्या राज्‍यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र एवं अधिसूचित ट्रायवल क्षेत्रों में काम करने वाले ''इन-सर्विस'' डॉक्टर्स को पी.जी. डिग्री कोर्स में प्रवेश के समय बनने वाली मेरिट लिस्ट में बोनस अंकों का लाभ मिलता है? यदि हाँ, तो कितना-कितना, नियम/निर्देशों की स्वच्छ प्रति उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार क्या वर्ष 2017-18 में एम.सी.आई. की गाइड लाइन में परिवर्तन कर सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में पदस्थ चिकित्सकों को पी.जी. प्रवेश में मिलने वाले बोनस अंक के लाभ से वंचित कर दिया गया है? यदि हाँ, तो क्या इससे डॉक्टर्स की ग्रामीण क्षेत्रों में पदस्थापना लेने में रूचि कम नहीं होगी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सकों की कमी होगी? यदि हाँ, तो सरकार पूर्व की भांति पुनः ग्रामीण क्षेत्रों में पदस्थ डॉक्टर्स को पी.जी. डिग्री में प्रवेश के समय बोनस अंक प्रदान करेगी? यदि हाँ, तो किस दिनांक तक? यदि नहीं, तो? कारण सहित उत्तर दें।

राज्‍यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ( एडवोकेट शरद जैन ) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

भूमि अधिग्रहण के लिये भिन्‍न-भिन्‍न मापदण्‍ड 

[जल संसाधन]

108. ( क्र. 5704 ) श्री मुकेश नायक : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) तालाब/नहर/बाँध निर्माण के लिए जो भूमि अर्जित की जाती है उसे सिंचित और असिंचित कौन-कौन से आधार पर माना जाता है? इस संबंध में शासन के कौन-कौन से नियम परिपत्र मापदंड प्रभावशील हैं? उनकी प्रति बताते हुये यह भी बतायें कि पन्‍ना जिले में वर्ष 2012 से प्रश्‍न दिनांक तक कौन-कौन सी जमीन अर्जित की गई है सिंचित-असिंचित ग्रामवार, खसरा क्रमांक रकबा और मुआवजा भुगतान की दर बतायें। (ख) क्‍या पवई विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत तालाब के लिए अर्जित की गई भूमि तथा किसी अन्‍य के ट्यूबबेल/कुंआ/शासकीय नाला से सिंचाई किये जाने से उसे सिंचित माना गया है और सिंचित के दर से मुआवजा दिया गया? यदि हाँ, तो वह भूमि कौन सी है और मुआवजा की राशि किस नियम के आधार पर उचित है? (ग) क्‍या क्षेत्र में जिन किसानों की भूमि सिंचित नहीं होने का विवरण 2 साल पूर्व के खसरे में दर्ज नहीं था उन्‍हें भी सिंचित मान कर मुआवजा दिया गया है? यदि हाँ, तो ऐसा किस आधार पर किया गया है और यदि नहीं, तो जो भूमि अर्जित की गई है उसका पिछले 3 साल के खसरे में और वर्तमान जब भूमि का मुआवजा दिया गया, त‍ब के खसरे में क्‍या अंतर पाया गया? (घ) क्‍या देवेन्‍द्र नगर तहसील के देवरी रनवाहा और तहसील पवई के पटना कला में भिन्‍न-भिन्‍न मापदंड अपनाकर मुआवजा देने हेतु सिंचित और असिंचित भूमि का निर्धारण किया गया है? यदि हाँ, तो दोनों के मुआवजे के संबंध में प्रस्‍ताव खसरा और मुआवजे संबंधी आदेश की प्रति बतायें तथा क्‍या सरकार इस मामले की पुन: जाँच करेगी? यदि हाँ, तो कब तक? (ड.) क्‍या ग्राम पटनाकला जहां पर शासकीय नाले से पानी लेकर सिंचाई की जाती है वह नाला सिंचाई के किए स्‍थाई स्‍त्रोत किस आधार पर माना गया? यदि स्‍थाई स्‍त्रोत नहीं है तो क्‍या मुआवजे का पुर्ननिर्धारण किया जायेगा।

जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

108 एम्‍बुलेंस पर निर्णय लेने का अधिकार 

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

109. ( क्र. 5705 ) श्री मुकेश नायक : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिलों में, एक्‍सीडेंट या अन्‍य हादसा होने पर, 108 नम्‍बर की गाडियों द्वारा मरीज/दुर्घटनाग्रस्‍त व्‍यक्ति को, किस अस्‍पताल में भर्ती कराना है, इसे कौन तय करता है, और  इसके क्‍या नियम, मापदण्‍ड तथा सक्षम अधिकारी कौन है? (ख) क्‍या पन्‍ना जिले के अन्‍तर्गत, पवई से पन्‍ना की दूरी 60 कि.मी. तथा, कटनी नगर की दूरी 60 कि.मी. लगभग बराबर है, दुर्घटना में हेड इन्‍जूयरी होने पर पन्‍ना में सी.टी. स्‍केन तथा रेडि़योलाजी की एडवान्‍स मशीनें परीक्षण के लिये नहीं हैं जबकि कटनी में हैं। लेकिन 108 एम्‍बूलेंस वाले उन्‍हें, पन्‍ना ले जाते है, जिसके कारण इनका समय पर सही इलाज नहीं हो पाता है? यदि हाँ, तो क्‍या सरकार इस मुद्दे पर मरीज के हितों को ध्‍यान में रखते हुए अस्‍पताल चयन करने का अधिकार मरीज/को या उसके सम्‍बंधी को देंगे? यदि नहीं, तो, इस समस्‍या का निराकरण पन्‍ना जिले के लिये कैसे किया जावेगा?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जिलों में, एक्सीडेंट या अन्य हादसा होने पर, 108 नम्बर की गाड़ियों द्वारा मरीज/दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को नजदीकी लोकेशन पर स्थित शासकीय/अशासकीय अस्पताल में भर्ती कराने का निर्णय लेने का अधिकार 108 एम्बुलेंस में पदस्थ ई.एम.टी. (इमरजेंसी मेडिकल टेक्‍‍‍‍नीशियन) को है और इसका उल्लेख सेवा प्रदाता संस्था के साथ हुए अनुबंध की शर्तों में है। (ख) जी हाँ। हेड इंज्युरी आदि गंभीर स्थिति में मरीज के हितों को ध्यान में रखते हुये अस्पताल चयन करने का अधिकार मरीज/संबंधी की सहमति उपरांत सेवा प्रदाता संस्था को दिया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

सहायक आयुर्वेद चिकित्‍साधिकारी के पद पर पदोन्‍नत किया जाना 

[आयुष]

110. ( क्र. 5713 ) पं. रमेश दुबे : क्या राज्यमंत्री, आयुष महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि             (क) मध्‍यप्रदेश में कुल कितने वैद्य चिकित्‍सकीय डिप्‍लोमाधारी एवं कितने आयुर्वेद चिकित्‍सक के रूप में पंजीकृत आयुर्वेद कम्‍पाउंडर पदस्‍थ है? (ख) मध्‍यप्रदेश में सहायक आयुर्वेद चिकित्‍सा अधिकारी के कुल कितने पद कब से रिक्‍त हैं? (ग) क्‍या आयुष विभाग में चिकित्‍सा बोर्ड से पंजीकृत 236 औषधि संयोजक को सुपर न्‍यूमरी सहायक आयुर्वेद चिकित्‍साधिकारी के पद पर पदोन्‍नति हेतु भर्ती नियमों में आंशिक संशोधन का कोई प्रस्‍ताव लंबित है? यदि हाँ, तो कब तक केबिनेट में प्रस्‍तुत कर इस प्रस्‍ताव पर निर्णय करा लिया जावेगा? (घ) क्‍या शासन उक्‍त पदों के भर्ती नियमों में शीघ्र संशोधन कर वैद्य चिकित्‍सकीय डिप्‍लोमाधारी एवं आयुर्वेद चिकित्‍सक के रूप में पंजीकृत आयुर्वेद कम्‍पाउंडर को सहायक आयुर्वेद चिकित्‍सा अधिकारी के रिक्‍त पड़े पदों पर पदोन्‍नत कर पदस्‍थ किये जाने का आदेश देगा? यदि हाँ, तो कब तक? नहीं तो क्‍यों?

राज्यमंत्री, आयुष ( श्री जालम सिंह पटेल ) : (क) 04 चिकित्सक एवं 82 पंजीकृत आयुर्वेद कम्पाउण्डर। (ख) कोई नहीं। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) उत्तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

मेघावी छात्र योजना के तहत लाभान्वित विद्यार्थियों की जानकारी 

[चिकित्सा शिक्षा]

111. ( क्र. 5714 ) पं. रमेश दुबे : क्या राज्‍यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्‍यप्रदेश में चिकित्‍सा शिक्षा विभाग में मेघावी छात्र योजना अन्‍तर्गत इस वर्ष कुल कितने मेघावी विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है? महाविद्यालयवार विद्यार्थियों के नाम पता सहित जानकारी दें? इस विभाग में इस योजना का लाभ विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्राप्‍त हो सकेगा? (ख) क्‍या चिन्हित चिकित्‍सा महाविद्यालयों में ही अध्‍ययन करने पर मेघावी छात्र योजना का लाभ प्राप्‍त हो सकेगा? यदि हाँ, तो ऐसे महाविद्यालयों का नाम पता की जानकारी दें? क्‍या नर्सिंग विद्यालयों में भी अध्‍ययन करने वाली छात्राओं को मेघावी छात्र योजना का लाभ प्रदान करने के निर्देश हैं? यदि हाँ, तो निर्देश की प्रति संलग्‍न करें? (ग) क्‍या प्रश्‍नकर्ता ने कुमारी अंजली साहू मेघावी छात्रा द्वारा स्‍कूल कालेज आफ नर्सिंग पाढर हास्‍पीटल पाढर, जिला-बैतूल में बी.एस.सी. नर्सिंग प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने पर उसका शैक्षणिक शुल्‍क मेघावी छात्र योजना के तहत कालेज को भुगतान किये जाने हेतु पत्र क्रमांक 07 दिनांक 08/01/2018 माननीय चिकित्‍सा शिक्षा मंत्री म.प्र. शासन को प्रस्‍तुत किया है? (घ) यदि हाँ, तो अब तक प्रस्‍तुत पत्र पर किस स्‍तर से क्‍या कार्यवाही की गयी है?

राज्‍यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ( एडवोकेट शरद जैन ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

मलेरिया लिंक वर्करों का समायोजन

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

112. ( क्र. 5725 ) श्री सुरेन्‍द्र सिंह बघेल : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में मलेरिया लिंक वर्करों को सेवा से हटा दिये जाने का क्‍या कारण है, जबकि वे लंबे समय से प्रदेश में मलेरिया उन्‍मूलन में लगे हुए थे? (ख) इनका विभाग में अन्‍यत्र समायोजन क्‍यों नहीं किया गया? (ग) यह कब तक किया जाएगा?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ, भारत सरकार द्वारा वाहक जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत विश्‍व बैंक सहायतीत ''वर्द्धित मलेरिया नियंत्रण परियोजना'' की समयावधि के लिये मलेरिया लिंक वर्कर रखे गये थे एवं जून 2009 में भारत सरकार के निर्देशानुसार इनका कार्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत आशा कार्यकर्ताओं से लिया जाना है। अतः उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में शासन आदेश दिनांक 14.08.2008 के अनुसार मलेरिया लिंक वर्करों को सेवा से पृथक किया गया है। (ख) मलेरिया लिंक वर्कर को मात्र रूपये 500/- प्रतिमाह विश्‍व बैंक परियोजना से यात्रा भत्ता के रूप में दिये जाते थे। यह वेतनभोगी कर्मी नहीं थे अतः इनके समायोजन का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ग) उत्तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

समयमान-वेतनमान

[चिकित्सा शिक्षा]

113. ( क्र. 5726 ) श्री सुरेन्‍द्र सिंह बघेल : क्या राज्‍यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में चिकित्‍सा शिक्षा विभाग में कार्यरत समस्‍त शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को समयमान, वेतनमान का लाभ दिया जा रहा है किंतु नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मेडिकल कालेज, जबलपुर में पदस्‍थ मे‍डिको सोशल वर्कर (MSW) एवं सांख्यिकी अधिकारियों को समयमान, वेतनमान का लाभ क्‍यों नहीं दिया जा रहा हैं? (ख) यदि हाँ, तो इन अधिकारियों को समयमान वेतनमान कब तक दे दिया जाएगा?

राज्‍यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ( एडवोकेट शरद जैन ) : (क) पात्रता नहीं होने के कारण। (ख) उतरांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। 

कर्मचारी का स्‍थानांतरण 

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

114. ( क्र. 5727 ) श्री रमेश पटेल : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या संचालनालय स्‍वा.सेवाएं भोपाल के आदेश क्रमांक/2/अवि/सेल.टी.पी./2017/ 953-ई भोपाल दिनांक 10.10.2017 द्वारा जिला चिकित्‍सालय विदिशा के स्‍टोर शाखा में पदस्‍थ एवं आर्थिक अनियमितता में लिप्‍त फार्मासिस्‍ट ग्रेड-2 का स्‍थानांतरण सिविल अस्‍पताल सिरोंज किया गया है? (ख) क्‍या इनका संलग्‍नीकरण पुन: मुख्‍य चिकित्‍सा एवं स्‍वास्‍थ्‍य अधिकारी कार्यालय विदिशा में किया गया है? यदि हाँ, तो क्‍यों? (ग) कब तक यह संलग्‍नीकरण समाप्‍त किया जाएगा?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं भोपाल के आदेश क्रमांक/2/अवि/सेल.टी.पी./2017/953-ई, भोपाल दिनांक 07.10.2017 द्वारा जिलो में 03 वर्ष से अधीक समय से पदस्थ स्टोर प्रभारी/स्टोर कीपर का स्थानांतरण जिले की अन्य संस्थाओं में किया गया था, जिसमें जिला चिकित्सालय विदिशा के स्टोर शाखा में पदस्थ                    श्री सनमान सिंह जाटव का स्थानांतरण सिविल अस्पताल सिरोंज किया गया है। (ख) जी हाँ। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय विदिशा में औषधि भण्डार कार्य हेतु फार्मासिस्ट की आवश्यकता होती है इस कार्य हेतु जिले की किसी संस्था से फार्मासिस्ट की व्यवस्था की जाती है इसलिए जन चिकित्सालय सिरोंज में 02 नियमित फार्मासिस्ट ग्रेड-2, 01 संविदा फार्मासिस्ट पदस्थ होने से सनमान सिंह जाटव फार्मासिस्ट ग्रेड-2 की पदस्थापना कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला- विदिशा में औषधि भण्डार कार्य हेतु की गई थी। (ग) कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला-विदिशा के आदेश क्रमांक/स्था./2018/638-39 विदशा दिनांक 27.01.2018 के द्वारा श्री सनमान सिंह जाटव फार्मासिस्ट ग्रेड-2 का संलग्नीकरण समाप्त कर जन चिकित्सालय सिरोंज हेतु कार्यमुक्त किया गया है।

नियम विरूद्ध फर्नीचर का क्रय 

[चिकित्सा शिक्षा]

115. ( क्र. 5730 ) श्री विजय सिंह सोलंकी : क्या राज्‍यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या लघु उद्योग निर्माता एवं विक्रेता संघ भोपाल द्वारा अपने पत्र क्रं. 104/BPL, दिनांक 03-02-18 को गांधी चिकित्‍सा महाविद्यालय, भोपाल में नियम विरूद्ध क्रय किए गए हास्पिटल फर्नीचर के संबंध में जानकारी देते हुए उचित कार्यवाही का निवेदन किया था?               (ख) क्‍या उक्‍त पत्र में विभागीय मंत्री के पत्र दिनांक 03.05.17, 06.06.17, 12.06.17 का उल्‍लेख करते हुये अधिष्‍ठाता, चिकित्‍सा महाविद्यालय भोपाल द्वारा या विभागीय मंत्री के निर्देशों की अवहेलना कर नियम विरूद्ध भुगतान की जानकारी दी गई थी? (ग) उक्‍तानुसार क्‍या कोई जाँच अधिकारी नियुक्‍त किया गया है? यदि हाँ, तो जाँच प्रक्रिया में शामिल अधिकारियों के नाम पदनाम सहित देवें यदि नहीं, तो क्‍यों? (घ) कब तक उक्‍त अनि‍यमितता की जाँच कर दोषियों को दंडित किया जाएगा?

राज्‍यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ( एडवोकेट शरद जैन ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

फार्मासिस्‍टों की समस्‍याओं का निराकरण

[चिकित्सा शिक्षा]

116. ( क्र. 5732 ) श्री बाला बच्‍चन : क्या राज्‍यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या आयुक्‍त चिकित्‍सा शिक्षा मध्‍यप्रदेश द्वारा पत्र क्रमांक 634-39/स्‍थाअराज/2017 दिनांक 06.9.17 द्वारा चिकित्‍सा महाविद्यालयों के समस्‍त अधिष्‍ठाताओं को स्‍टेट फार्मासिस्‍ट एसो. मध्‍यप्रदेश का फार्मासिस्‍ट की समस्‍याओं के संबंध में प्राप्‍त आवेदन को समय-सीमा के अंदर तीन बिंदुओं पर प्रस्‍ताव इच्छित था? (ख) उपरोक्‍तानुसार विगत 6 माह में की गई कार्यवाही की छायाप्रति देवें। यदि कार्यवाही नहीं की गई है तो क्‍यों? (ग) कब तक कार्यवाही की जावेगी?

राज्‍यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ( एडवोकेट शरद जैन ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

मेडिकल कॉलेज में आरक्षण का पालन

[चिकित्सा शिक्षा]

117. ( क्र. 5738 ) श्रीमती शीला त्‍यागी : क्या राज्‍यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या लोक सेवा आयोग इन्‍दौर का पत्र क्रमांक 15528/पेड/2010अनुभाग-6 इन्‍दौर दिनांक 23.8.2010 तथा म.प्र. शासन सामान्‍य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ-1685/2522/2010 एफ (1) दिनांक 9.9.2010 के परिपालन में विदिशा, रतलाम, खंडवा, शहडोल, शिवपुरी, दतिया में मेडिकल कालेज खोले गये हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में क्‍या उपरोक्‍त कालेजों के संचालन हेतु प्राध्‍यापक, सह प्राध्‍यापक, सहायक प्राध्‍यापक, प्रदर्शक के कुल 829 पदों के विज्ञापन प्रकाशित किये गये हैं? (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में क्‍या उक्‍त पदों को जो कि अनुच्‍छेद 309 के तहत म.प्र. शासन द्वारा सृजित किये गये हैं सभी को अनुच्‍छेद 320 के तहत म.प्र. लोक सेवा आयोग से भरे जाने तथा आरक्षण रोस्‍टर का पालन किये जाने का प्रावधान है? (घ) प्रश्नांश (ख) एवं (ग) के संदर्भ में नियमों के पालन न करने के लिए कौन अधिकारी दोषी है? दोषी के विरूद्ध कौन सी दंडात्‍मक कार्यवाही करते हुए उक्‍त भर्ती में आरक्षण नियम का पालन कराते हुए भर्ती कब तक कर ली जावेगी?

राज्‍यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ( एडवोकेट शरद जैन ) : (क) एवं (ख) जी नहीं। (ग) एवं                 (घ) स्‍वीकृत पद स्‍वशासी चिकित्‍सा महाविद्यालय के होने एवं भर्ती के अधिकार स्‍वशासी समितियों को होने से प्रश्‍न उत्‍पन्‍न नहीं होते है।

UG अथवा PG की परीक्षा पूर्ण कर चुके आरोपी विद्यार्थियों की सूची

[चिकित्सा शिक्षा]

118. ( क्र. 5751 ) श्री जितू पटवारी : क्या राज्‍यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उन विद्यार्थियों के नाम, पिता का नाम, पता सहित सूची देवे जिन्‍होंने UG अथवा PG की पढ़ाई पूरी कर डिग्री प्राप्‍त कर ली लेकिन उनका नाम, व्‍यापम घोटाले के आरोपी की सूची में हैं, उनमें से कितने शासकीय चिकित्‍सालयों में कार्य कर रहे है उनके नाम, चिकित्‍सालय का नाम, पद, कार्य प्रारम्‍भ की दिनांक सहित सूची देवें। (ख) क्‍या यह शासन की जिम्‍मेदारी नहीं है कि जो व्‍यापम फर्जीवाड़े में आरोपी है, जिन्‍होंने अयोग्‍य होने के बाद गलत तरीके से प्रवेश कर शिक्षा प्राप्‍त की है, डिग्री प्राप्‍त की है वह चिकित्‍सक बन कर जनता के स्‍वास्‍थ्‍य से खिलवाड़ न कर सकें? यदि हाँ, तो ऐसे विद्यार्थियों को रोकने के लिये क्‍या कदम उठाये गये। (ग) क्‍या पी.एम.टी. 2012 की परीक्षा में स्‍टेट कोटे की भर्ती में गड़बड़ी पर सी.बी.आई. द्वारा संज्ञान लेने के मद्देनजर शासन 2007 से 2015 तक स्‍टेट कोर्ट में निजी कालेजों में भर्ती की जाँच करेगा तथा सी.बी.आई. ने इस संदर्भ में जिन शासकीय अधिकारियों को आरोपी बनाया है, उनके कार्य कलापों की जाँच की जावेगी। (घ) निजी कालेजों में एन.आर.आई. कोटे में चयनित अभ्‍यर्थियों की योग्‍यता की शासन स्‍तर पर जाँच कर कौन अधिकारी अंतिम रूप से मान्‍यता देता है वर्ष 2009 से 2017 तक मान्‍यता देने वाले अधिकारी का नाम तथा पद बतावें। चिकित्‍सा विश्‍वविद्यालय द्वारा किस-किस वर्ष के एन.आर.आई. कोटे में प्रवेश की जाँच की जा रही है।

राज्‍यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ( एडवोकेट शरद जैन ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

प्रवेशित छात्रों की जानकारी

[चिकित्सा शिक्षा]

119. ( क्र. 5752 ) श्री जितू पटवारी : क्या राज्‍यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) निजी चिकित्‍सा महाविद्यालयों में 30 सितम्‍बर प्रवेश की अंतिम दिनांक को चयनित द्वारा प्रवेश न लेने तथा यह सूचना विभाग को न देकर अयोग्‍य को प्रवेश देने के मामले में अपीलेट अथॉरिटी ए.एफ.आर.सी. के दस की दिनांक 21/05/2015 के फैसले में उल्‍लेखित 721 अभ्‍यार्थियों की वर्षवार महाविद्यालय अनुसार संख्‍या बतावें। 721 अभ्‍यार्थियों के नाम, पता, पिता का नाम तथा पी.एम.टी. परीक्षा के प्राप्‍तांक सहित पी.के. दस के फैसले की प्रति देवें। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्‍लेखित 721 अभ्‍यार्थियों को कॉलेज से निष्‍कासित करने, पुलिस में प्रकरण दर्ज करने की कार्यवाही किस दिनांक को की गई? क्‍या सभी 721 को कालेज से निष्‍कासित कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्‍यों? क्‍या हाल में सी.बी.आई. द्वारा पी.एम.टी. 2012 तथा 2013 को लेकर जो चालान पेश किया गया उसमें भी इस तरह के प्रकरण भी शामिल किये गये हैं?

राज्‍यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ( एडवोकेट शरद जैन ) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

विभागीय योजनाओं का क्रियान्‍वयन 

[पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण]

120. ( क्र. 5781 ) डॉ. राजेन्‍द्र पाण्‍डेय : क्या राज्‍यमंत्री, पिछड़ा वर्ग महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्‍या रतलाम जिले में प्रदेश के साथ ही शासन/विभाग द्वारा केन्‍द्र/राज्‍य प्रवर्तित पिछड़ा वर्ग तथा अल्‍पसंख्‍यक वर्ग हेतु अनेक जन कल्‍याणकारी योजनाओं एवं विकास कार्यों के माध्‍यम से दोनो वर्गों के कल्‍याण एवं उत्‍थान हेतु अनेक कार्य किये जा रहे हैं? (ख) यदि हाँ, तो वर्ष 2014-15 से लेकर वर्ष 2017-18 तक रतलाम जिले में दोनों उल्‍लेखित वर्गों के कल्‍याण हेतु किन-किन योजनाओं का किस-किस प्रकार क्रियान्‍वयन किया गया एवं साथ ही किन-किन स्‍थानों पर क्‍या-क्‍या विकास कार्य इत्‍यादि किये गये? (ग) उल्‍लेखित उपरोक्‍त वर्षों में विभिन्‍न योजनाओं के क्रियान्‍वयन एवं विभागीय कार्यों हेतु वर्षवार कुल कितनी-कितनी राशि का बजट स्‍वीकृत होकर बजट अन्‍तर्गत योजनाओं एवं कार्यों हेतु कुल कितना-कितना व्‍यय हुआ वर्षवार जानकारी दें। (घ) वर्षवार शासन/ विभाग द्वारा किये गये कितने कार्य पूर्ण हुए, कितने अपूर्ण रहे? साथ ही वर्षवार किये गये कार्यों एवं लाभान्वित हितग्राहियों की संख्‍या बताएं।

राज्‍यमंत्री, पिछड़ा वर्ग ( श्रीमती ललिता यादव ) : (क) जी हाँ। (ख) वर्ष 2014-15 से लेकर वर्ष 2017-18 तक रतलाम जिले में दोनों उल्‍लेखित वर्गों के कल्‍याण हेतु विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। (ग) जानकारी प्रश्नांश (ख) अनुसार। (घ) वित्‍तीय वर्ष 2014-15 से जिला रतलाम में 50 सीटर पिछड़ा वर्ग पोस्‍ट मैट्रिक कन्‍या छात्रावास एवं वर्ष 2015-16 से 100 सीटर पिछड़ा वर्ग पोस्‍ट मैट्रिक बालक छात्रावास भवन का निर्माण कराया जाकर वर्तमान में दोनों छात्रावास संचालित है। कोई भी विकास कार्य लंबित नहीं है वर्षवार लाभांवित हितग्राहियों की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है।

विभागीय कार्यों, योजनाओं एवं बजट के संबंध में

[विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जाति कल्याण]

121. ( क्र. 5782 ) डॉ. राजेन्‍द्र पाण्‍डेय : क्या राज्‍यमंत्री, पिछड़ा वर्ग महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्‍या प्रदेश के साथ ही रतलाम जिले में शासन/विभाग द्वारा केन्‍द्र/राज्‍य प्रवर्तित विभिन्‍न योजनाओं एवं विकास कार्यों के साथ ही जाति कल्‍याण हेतु अनेक कार्य किये जा रहे हैं? (ख) यदि हाँ, तो बताएं कि वर्ष 2013-14 से लेकर वर्ष 2017-18 तक रतलाम जिला अंतर्गत प्रश्‍नगत उल्‍लेखित जातियों के कल्‍याण हेतु किन-किन योजनाओं का क्रियान्‍वयन एवं जाति उत्‍थान हेतु किन-किन विकास कार्यों का क्रियान्‍वयन किया गया? (ग) उल्‍लेखित वर्षों में विभागीय योजनाओं एवं विकास कार्यों हेतु वर्षवार कुल कितनी-कितनी राशि का बजट स्‍वीकृत होकर क्‍या-क्‍या कार्य किये गये? (घ) वर्षवार प्राप्‍त बजट से किये गये वर्षवार, ग्रामवार, ब्‍लॉकवार कार्यों एवं योजनाओं के क्रियान्‍वयन की जानकारी दें साथ ही पूर्ण-अपूर्ण कार्यों की अद्यतन स्थिति एवं प्रमाणीकरणकर्ता अधिकृत अधिकारी के सत्‍यापित प्रतिवेदन एवं वस्‍तुस्थिति से अवगत कराएं।

राज्‍यमंत्री, पिछड़ा वर्ग ( श्रीमती ललिता यादव ) : (क) जी हाँ। (ख) एवं (ग) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (घ) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है, शेष जानकारी ए‍कत्रित की जा रही है।

परिशिष्ट - ''पैंतालीस''

विधानसभा क्षेत्रांतर्गत विभागीय परियोजनाओं के संबंध में

[जल संसाधन]

122. ( क्र. 5785 ) श्री पुष्‍पेन्‍द्र नाथ पाठक : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र बिजावर अंतर्गत विभाग की कौन-कौन सी परियोजनाएं निर्माणाधीन एवं संचालित हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुक्रम में परियोजना की प्रारंभिक लागत कितनी थी? कितना क्षेत्र लाभान्वित होना था? क्षेत्र/गांव की नाम सहित जानकारी प्रदान करें। (ग) विधानसभा क्षेत्र बिजावर अंतर्गत ईशानगर एवं जैतपुर (किशनगढ़) क्षेत्रांतर्गत निर्माणाधीन तरपेड़ एवं गिटपिटा परियोजना की प्रारंभिक लागत, लाभान्वित क्षेत्र कितना प्रस्‍तावित था। (घ) प्रश्नांश (ग) के अनुक्रम में वर्तमान में परियोजना की कितनी लागत हो चुकी है। कितने क्षेत्र में कार्य हो चुका हैं? कितना शेष है? क्‍या लाभान्वित क्षेत्र का दायरा कम या ज्‍यादा किया गया है? यदि हाँ, तो कौन-कौन सा क्षेत्र सम्मिलित किया गया या हटाया गया?

जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) से (घ) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है।

परिशिष्ट - ''छियालीस''

अपर संचालक के पद की जानकारी

[जनसंपर्क]

123. ( क्र. 5791 ) श्री मनोज कुमार अग्रवाल : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जनसंपर्क संचालनालय में अपर संचालक के पद पर वर्तमान में कितने अधिकारी पदस्‍थ हैं? प्रथम नियुक्ति दिनांक सहित नामवार सूची प्रस्‍तुत करें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार इनकी नियुक्ति किस नियम के तहत की गई? प्रथम नियुक्ति दिनांक एवं वर्तमान शैक्षणिक अर्हता बतायें।

जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) पाँच।

शा. सेवा में प्रथम नियुक्ति का दिनांक

नाम

14/10/1982

श्री एल.आर.सिसोदिया

09/12/1983

श्री सुरेश गुप्‍ता

12/03/1981

श्री मंगला प्रसाद मिश्रा

13/11/1987

डॉ.एच.एल.चौधरी

16/11/1981

श्री जी.एस.मौर्य

(ख) शासन के नियमानुसार

शा. सेवा में प्रथम नियुक्ति का दिनांक

शैक्षणिक योग्‍यता

14/10/1982

एम.ए.

09/12/1983

बी.कॉम.

12/03/1981

बी.ए.

13/11/1987

बी.एस.सी./एम.ए./एल.एल.बी/पी.एच.डी.

16/11/1981

बी.एस.सी.

उप स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र हेतु भवन निर्माण की स्‍वीकृति

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

124. ( क्र. 5798 ) श्री सोहनलाल बाल्‍मीक : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) परासिया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो उप स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र संचालित हैं, उनमें से कितने उप स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र शासकीय बिल्डिंग में संचालित हो रहे हैं और कितने उप स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र किराये की बिल्डिंग में संचालित हो रहे हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार जो उप स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र किराये की बिल्डिंग में संचालित हो रहे हैं ऐसे उप स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रों के संचालन हेतु शासन द्वारा अभी तक शासकीय बिल्डिंग भवन निर्माण की स्‍वीकृति प्रदान नहीं किये जाने का क्‍या कारण हैं? (ग) प्रश्नांश (क) के अनुसार जो उप स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र किराये की बिल्डिंग में संचालित हो रहे हैं? क्‍या ऐसे उप स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रों के संचालन हेतु शासन द्वारा शासकीय बिल्डिंग भवन निर्माण कार्य की स्‍वीकृति प्रदान की जा चुकी है? अगर नहीं की गई है तो कब तक स्‍वीकृति प्रदान कर दी जायेगी और भवन निर्माण का कार्य प्रांरभ करा दिया जायेगा?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) परासिया विधानसभा क्षेत्रांतर्गत 40 उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत है। इनमें से 18 उप स्वास्थ्य केन्द्र शासकीय भवन एवं 22 उप स्वास्थ्य केन्द्र किराये के भवन में संचालित हो रहे है। (ख) वर्तमान में 04 उप स्वास्थ्य केन्द्र (शिवपुरी, हर्रई, कोठार एवं पटपड़ा) के भवन निर्माण हेतु राशि 24.00 लाख के मान से स्‍वीकृति प्रदान की गई है। निविदा की कार्यवाही प्रचलन में है। शेष उप स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण बजट उपलब्‍धता पर निर्भर करेगा। (ग) उत्तरांश (ख) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। 

पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ प्रदान किया जाना

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

125. ( क्र. 5799 ) श्री सोहनलाल बाल्‍मीक : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छिन्‍दवाड़ा जिले के अंतर्गत वित्‍तीय वर्ष 2014-15 से वर्ष 2017-18 तक कितने हितग्राहियों को प्रेरणा योजना के अंतर्गत लाभ प्रदान किया गया है? प्रत्‍येक विधान सभा क्षेत्रवार, हितग्राहियों की संख्‍या तथा कुल प्रदाय राशि सहित जानकारी उपलब्‍ध करायें। (ख) क्‍या छिन्‍दवाड़ा जिले के अंतर्गत विभाग द्वारा प्रेरणा योजना का प्रचार-प्रसार सुचारू रूप से नहीं किया जा रहा है जिसके कारण जिले के अधिकांश पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ जानकारी के अभाव में नहीं मिल पा रहा है? (ग) छिन्‍दवाड़ा जिले के अंतर्गत विभाग द्वारा प्रेरणा योजना का प्रचार-प्रसार सुचारू रूप से नहीं होने के कारण जिले के जो पात्र हितग्राही जानकारी के अभाव में योजना के लाभ से वंचित हैं? क्‍या ऐसे वंचित हितग्राहियों का सर्वे विभाग द्वारा कराकर, उन्‍हें प्रेरणा योजना का लाभ प्रदान किया जायेगा? प्रेरणा योजना की नियमावली सहित जानकारी उपलब्‍ध करायें।

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) 165 प्रकरण स्वीकृत हुये, जिनमें 32 हितग्राहियों का भुगतान किया गया एवं 15 प्रकरण जनसंख्या स्थिरता कोष नई दिल्ली को भेजे गये। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र “अ“ अनुसार है। (ख) जी नहीं। छिन्दवाड़ा प्रेरणा योजना के संबंध में बेहतर प्रचार-प्रसार किया गया, जिसके फलस्वरूप विगत वर्षों में छिन्दवाड़ा जिले में मध्यप्रदेश में सर्वाधिक प्रेरणा योजना के प्रकरण स्वीकृत हुये तथा हितग्राहियों को लाभ प्राप्त हुआ। (ग) जी नहीं। छिन्दवाड़ा जिले में प्रेरणा योजना का प्रचार-प्रसार करने के निर्देश समस्त मेदानी स्वास्थ्य कार्यकर्ता को दिये गये तथा आशा ए.एन.एम. एवं एन.जी.ओ. के माध्यम से प्रेरणा योजना का लाभ हितग्राहियों को प्रदान किया जा रहा है तथा आशा, ए.एन.एम., एम.पी.डब्ल्यू. के माध्यम से ग्रह भेट कर सर्वे कर पात्र हितग्राहियों को लाभ प्रदाय किया जा रहा है। प्रेरणा योजना की नियमावली पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र “ब'' अनुसार है।

नर्सिंग कॉलेजों के मापदण्‍ड

[चिकित्सा शिक्षा]

126. ( क्र. 5807 ) श्री आर.डी. प्रजापति : क्या राज्‍यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छतरपुर जिले में कितने नर्सिंग कॉलेज चल रहे हैं शासकीय एवं प्रायवेट नर्सिंग कॉलेजों की जानकारी देवें। (ख) क्‍या नर्सिंग कॉलेजों में स्‍वास्‍थ्‍य विभाग द्वारा निर्धारित मापदण्‍डों का पालन किया जा रहा है? सी.एम.एच.ओ. का जाँच प्रतिवेदन प्रस्‍तुत करें। (ग) यदि नर्सिंग कॉलेज निर्धारित मापदण्‍ड को पूरा नहीं करते हैं तो इनकी मान्‍यता कब तक समाप्‍त कर दी जावेगी?             (घ) नर्सिंग कॉलेज के फर्जी पाये जाने पर मान्‍यता देने वाले दोषी अधिकारियों के विरूद्ध क्‍या कार्यवाही की जावेगी?

राज्‍यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ( एडवोकेट शरद जैन ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

आयुष अस्‍पतालों में दवाओं के वितरण के संबंध में 

[आयुष]

127. ( क्र. 5808 ) श्री आर.डी. प्रजापति : क्या राज्यमंत्री, आयुष महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या शासन द्वारा छतरपुर जिले में आयुष अस्‍पतालों का संचालन किया जा रहा है? यदि हाँ, तो जिले में कहाँ-कहाँ अस्‍पताल स्थित हैं? अस्‍पतालों में पदस्‍थ स्‍टॉफ एवं स्‍वीकृत स्‍टॉफ का ब्‍यौरा देवें। (ख) क्‍या जिले के अस्‍पतालों में नि:शुल्‍क दवाओं का वितरण किया जा रहा है यदि हाँ, तो कितने प्रकार की दवाई प्रदाय की जा रही है? (ग) वर्ष 2015-16 से प्रश्‍न दिनांक तक छतरपुर जिले में किन-किन आयुष अस्‍पतालों में किस-किस रोग की कितनी राशि की दवाओं का वितरण किया गया है? (घ) क्‍या आयुष अस्‍पतालों की संख्‍या में वृद्धि अपेक्षित हैं? यदि हाँ, तो जिले में कहाँ-कहाँ नये अस्‍पताल खोले जाना प्रस्‍तावित हैं?

राज्यमंत्री, आयुष ( श्री जालम सिंह पटेल ) : (क) जी हाँ। आयुर्वेद अस्पताल छतरपुर मुख्यालय में। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार। (ख) जी हाँ। जानकारी  पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार। (ग) जिला आयुर्वेद अस्पताल छतरपुर में। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार। (घ) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

प्रश्‍नकर्ता को जानकारी उपलब्‍ध कराया जाना 

[जनसंपर्क]

128. ( क्र. 5810 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जनसंपर्क विभाग संचालनालय द्वारा 01 जनवरी, 2017 से 15 जून, 2017 तक की अवधि में इले‍क्‍ट्रॉनिक मीडिया (टेलीविजन) के किस-किस संस्‍थान को कितनी-कितनी राशि के विज्ञापन के आदेश दिये गये? आदेश की छायाप्रतियां एवं प्रिन्‍ट मीडिया (समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं) के          किस-किस संस्‍थान को कितनी-कितनी राशि के विज्ञापन के आदेश दिये गये? आदेश की छायाप्रतियां देवें। म.प्र. के पत्रकारों को भ्रमण हेतु वाहन एवं आवास उपलब्‍ध कराने के संबंध में क्‍या प्रश्‍नकर्ता ने सूचना के अधिकार अधिनियम -2005 की धारा 6 (1) के अन्‍तर्गत दिनांक 19.06.2017 को निर्धारित प्रारूप में आवेदन किया था तथा 30 दिन में जानकारी प्राप्‍त नहीं होने पर प्रश्‍नकर्ता द्वारा सक्षम प्रथम अपीली अधिकारी को दिनांक 29 अगस्‍त 2017 को 50/- रूपये के पोस्‍टल आर्डर संलग्‍न कर वांछित जानकारी नि:शुल्‍क चाही गई थी? (ख) यदि हाँ, प्रश्‍नकर्ता को सूचना के अधिकार के तहत उक्‍त जानकारी प्रश्‍न दिनांक तक उपलब्‍ध न कराये जाने के कारण क्‍या हैं तथा इसके लिए कौन-कौन दोषी हैं, उनके विरूद्ध कार्यवाही की जाकर कब तक वांछित जानकारी उपलब्‍ध करा दी जायेगी?

जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) उल्‍लेखित अवधि में इलेक्‍ट्रॉनिक मीडिया (टेलीविजन) की 41 संस्‍थाओं को 18.91 करोड़ रूपये के विज्ञापन आदेश दिये गये हैं। प्रिंट मीडिया (समाचार-पत्र एवं पत्रिका) के 5776 संस्‍थाओं को 83.19 करोड़ के विज्ञापन आदेश जारी किये हैं। विज्ञापन आदेशों को ऑनलाईन जारी किया जाता है। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। जी हाँ। जी हाँ। (ख) अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील के साथ रूपये 50/का भारतीय पोस्‍टल आर्डर क्र .93G948211 संलग्‍न किया गया था, जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। पोस्‍टल आर्डर में लोक सूचना अधिकारी, म.प्र. माध्‍यम, अरेरा हिल्‍स भोपाल अंकित किया गया था। यह राशि जनसंपर्क विभाग को देय नहीं थी। इस आशय की जानकारी पत्र क्रमांक 6130/जसंसं/प्र.अ./17 भोपाल, दिनांक 07/09/2017 के माध्‍यम से अपीलार्थी को पत्र प्रेषित कर, अपील निरस्‍त की गई। जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - ''सैंतालीस''

 

 

भोपाल में एन.आर.एच.एम. आउटसोर्स संस्‍था द्वारा अनियमितता 

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

129. ( क्र. 5811 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भोपाल में एन.आर.एच.एम. में आउटसोर्स व्‍यवस्था के तहत किस कंपनी/ संस्‍था को किस आधार पर किन-किन शर्तों के साथ कार्यादेश वर्ष 2014 से कब-कब दिये गये हैं? कंपनी/संस्‍था संचालक के नाम, पता सहित बताएं। (ख) उक्‍त आउटसोर्स के कार्य विभाग द्वारा किन कारणों से दिया गया है तथा संस्‍था द्वारा किस-किस कार्य हेतु कितने-कितने कर्मचारियों को कितने-कितने वेतन पर रखा गया एवं तथा उन कर्मचारियों को वेतन का भुगतान किस माध्‍यम से किया जाता है? (ग) क्‍या आउटसोर्स के तहत कार्यरत कर्मचारियों से अनुबंध के विरूद्ध अधिक कार्य लिया जाता है तथा उन्‍हें कार्य के अनुरूप वेतन नहीं दिया जाता है? यदि नहीं, तो क्‍या इसकी उच्‍च स्‍तरीय जाँच करायी जाकर संबंधित संस्‍था के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्‍यों?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) प्रश्‍नावधि में भोपाल एन.आर.एच.एम. में आउटसोर्स व्यवस्था के तहत निजी संस्थाओं को निविदा के माध्यम से अनुबंध की शर्तों पर कार्यालय की समूचित प्रबंधन व्यवस्थाएं एवं संचालन हेतु कार्यादेश दिऐ गये अनुबंध की छायाप्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। संस्थाओं व संचालक के नाम, पता की जानकारी निम्नाकित हैः- (।) टॉप सिक्युरिटी लिमिटेड, भोपाल ऑफिस, एफ-3, प्रथम मंजिल, 60 मधु चेम्बर जोन-2 एम.पी. नगर भोपाल संचालक श्री रतन वर्मा द्वारा वित्तीय वर्ष 2014 से वर्ष 30.04.15 तक। (2) पारूल सर्विसेस, एस-2 सेकण्ड फ्लोर, 57 ग्रेस टॉवर, जोन-2 एम.पी नगर भोपाल संचालक श्री नरेश कवालकर द्वारा वर्ष 2014 से वित्तीय वर्ष 2018 में निरंतर। (3) मेसर्स आई.पी.एस. गार्ड प्रा.लि 99 डी. के हनी होम्स नयापुरा कोलार रोड, भोपाल संचालक श्री सुनील सिंह द्वारा वित्तीय वर्ष 2014 से वर्ष 30.04.15 तक। (4) मेसर्स ईगल सिक्योरिटी सर्विस, माता मंदिर, टी.टी नगर भोपाल संचालक श्री मनोज कुमार शर्मा, प्रोपराईटर द्वारा वित्तीय वर्ष 2015 से वर्ष 2018 में निरंतर। (ख) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यालय की समूचित प्रबंधन, व्यवस्थाएं एवं संचालन हेतु आवश्‍यकतानुसार कुशल श्रमिक, अर्द्धकुशल श्रमिक, अकुशल श्रमिक के रूप में विभिन्न मानव संसाधन/कर्मचारियों को जिला कलेक्टर के निर्धारित दरों पर रखा गया शेष प्रश्‍नांश की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। कर्मचारियों के वेतन का भुगतान संबंधित एजेन्सि‍यों के माध्यम से किया गया। (ग) जी नहीं, कर्मचारियों से अनुबंध के अनुसार काम लिया जाता है तथा उनके पदकार्य के अनुरूप वेतन दिया जाता है। शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता।

तालाब निर्माण में व्‍यय की सीमा बढ़ायी जाना

[जल संसाधन]

130. ( क्र. 5814 ) श्री इन्‍दर सिंह परमार : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या जल संसाधन विभाग द्वारा नवीन तालाब एवं नवीन स्‍टॉप डेम निर्माण की लागत सीमा सिंचित एरिया पर तय की गई है? (ख) क्‍या यदि हाँ, तो निजी भूमि का प्रति हेक्‍टेयर का मूल्‍य पूर्व से निर्धारित दर से दो गुना हो चुका है, जिसके कारण निजी भूमि पर तालाब निर्माण करना संभव नहीं हो रहा है? (ग) क्‍या ऐसी स्थिति में जमीन के मूल्‍य को ध्‍यान में रखकर प्रति हेक्‍टेयर सिंचित रकबे पर निर्माण की लागत सीमा बढ़ायी जावेगी?

जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जी हाँ। (ख) जी नहीं। (ग) लागत सीमा में वृद्धि विचाराधीन नहीं है।

पंजीकृत संस्‍थाओं को अनुदान

[संस्कृति]

131. ( क्र. 5817 ) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या राज्‍यमंत्री, संस्कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत पाँच वर्षों में विभाग द्वारा विभिन्‍न संस्‍थाओं को दिए गए अनुदानों की जानकारी वर्षवार संस्‍थाओं के नाम तथा पते सहित दें। (ख) विभिन्‍न संस्‍थाओं को अनुदान देते समय शासन क्‍या मापदण्‍ड अपनाता है? संपूर्ण प्रक्रिया की जानकारी दें। (ग) बालाघाट जिले की संस्‍था नूतन कला निकेतन जो कि बालाघाट जिले, प्रदेश तथा देश की संस्‍कृति के विकास हेतु 1956 से लगातार काम कर रही है तथा राष्‍ट्रीय स्‍तर पर अनेकों बार भाग लेते हुए अनेक पुरूस्‍कारों से सम्‍मानित हुई है को अनुदान देने पर (संस्‍था के प्रस्‍ताव अनुसार) क्‍या शासन विचार करेगा?                    (घ) संस्‍कृति संचालनालय द्वारा आमंत्रित किये गये अनुदान प्रस्‍ताव पर नूतन कला निकेतन द्वारा कितनी राशि के अनुदान प्रस्‍ताव संचालनालय में जमा किये गये तथा शासन द्वारा कितना अनुदान स्‍वीकृत किया है?

राज्‍यमंत्री, संस्कृति ( श्री सुरेन्द्र पटवा ) :  (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार। (ख) अनुदान मंजूर करने हेतु गठित समिति की अनुशंसा के बाद अनुदान स्‍वीकृत संबंधी आदेश जारी करने के पूर्व प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्‍त किया जाता है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार। (ग) संस्‍था द्वारा नियमानुसार निर्धारित समय एवं प्रारूप में प्राप्‍त आवेदन अनुदान स्‍वीकृति हेतु गठित समिति के समक्ष प्रस्‍तुत किया जाकर जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 'स' अनुसार। (घ) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 'स' अनुसार।

सर्वे उप संभाग लांजी तथ बैनगंगा उप संभाग हट्टा में पदों की कमी

[जल संसाधन]

132. ( क्र. 5818 ) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बालाघाट जिले के अंतर्गत विषयांकित दोनों उप संभागों में एस.डी.ओ., सब इंजीनियर्स त‍था टाइम कीपर्स के स्‍वीकृत पद तथा रिक्‍त पदों की जानकारी दें। रिक्‍त पद कब से रिक्‍त हैं, इसकी भी जानकारी दें। (ख) लंबे समय से इन उपसंभागों में एस.डी.ओ., सब इंजीनियर्स तथा टाइम कीपर्स के रिक्‍त पदों की पूर्ति कब तक कर दी जाएगी?

जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) उपलब्‍ध अमला कार्यभार के मान से पर्याप्‍त है। शेष प्रश्‍नांश उत्‍पन्‍न नहीं होता है। 

परिशिष्ट - ''अड़तालीस''

प्रावधान के विपरीत राज्‍य वक्‍फ न्‍यायाधिकरण सदस्‍य का मनोनयन

[पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण]

133. ( क्र. 5825 ) श्री आरिफ अकील : क्या राज्‍यमंत्री, पिछड़ा वर्ग महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्‍या वक्‍फ अधिनियम 1995 की धारा 83 (4) के अंतर्गत मुस्लिम विधि एवं धर्मशास्‍त्र का ज्ञान रखने वाले व्‍यक्ति को राज्‍य अधिकरण का सदस्‍य बनाये जाने का प्रावधान है? यदि हाँ, तो मनोनीत सदस्‍य की आयु एवं कार्यकाल अधिकतम कितने वर्ष का होता है तथा वेतन भत्‍ते का क्‍या प्रावधान हैं? (ख) क्‍या वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप नियुक्ति शर्तों आदि का राजपत्र में प्रकाशन नहीं हो सकता है? यदि हाँ, तो प्रकाशन कराने हेतु भारत सरकार अल्‍पसंख्‍यक कल्‍याण मंत्रालय द्वारा भी वर्ष 2014 में निर्देश जारी किए गए थे? यदि हाँ, तो प्रश्‍न दिनांक की स्थिति में पालन नहीं करने के लिए कौन-कौन जिम्‍मेदार है? क्‍या शासन ऐसे लापरवाह अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो क्‍या तथा कब तक और यदि नहीं, तो क्‍यों? (ग) क्‍या वर्ष 2015 में राज्‍य वक्‍फ न्‍यायाधिकरण के सदस्‍य की नियुक्ति प्रावधान के अनुरूप है? यदि हाँ, तो क्‍या इनके कार्यकाल बढ़ाने की कार्यवाही प्रचलन में है? यदि हाँ, तो क्‍या प्रश्नांश (ख) में उल्‍लेखित निर्देशों का पालन किया जाकर सदस्‍यता निरस्‍त करेंगे? यदि हाँ, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्‍यों?

राज्‍यमंत्री, पिछड़ा वर्ग ( श्रीमती ललिता यादव ) : (क) जी हाँ। जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ख) एवं (ग) की जानकारी एकत्रित की जा रही है।

न्‍यू ब्रांड बेबीकिट की खरीदी

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

134. ( क्र. 5836 ) श्री पंडित सिंह धुर्वे : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मंडला जिले के जिला चिकित्‍सालय एवं समस्‍त सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रों में वर्ष 2016-17, 2017-18 में न्‍यू ब्रॉड बेबीकिट (नवजात बच्‍चों के लिये) कितनी राशि का क्रय किया गया? क्‍या उक्‍त खरीदी शासन द्वारा निर्धारित क्रय नियम के अंतर्गत की गयी है, तो किन समाचार पत्रों में किस दिनांक को की गयी? समाचार पत्र की छायाप्रति उपलब्‍ध करावें क्रय करने हेतु निविदा दिनांक, प्राप्‍त आवेदन एवं जिसको सप्‍लाई हेतु अनुबंध किया गया उसका तिथिवार विवरण देवें। (ख) विक्रेताओं द्वारा किस दिनांक को किस दर पर सप्‍लाई की गई? उपरोक्‍त सामग्री का किनके द्वारा भौतिक सत्‍यापन किया गया? भौतिक सत्‍यापन की रिर्पोट उपलब्‍ध करावें।          (ग) क्‍या यह खरीदी नियम विरूद्ध तरीके से की गई है? यदि हाँ, तो इसकी जाँच करायेंगे? यदि नहीं, तो क्‍यों?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) मण्डला जिले के समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में वर्ष 2016-17 में 5,25,000/- (रूपये पाँच लाख पच्चीस हजार) की तथा वर्ष  2017-18 में 3,89,812/- (रूपये तीन लाख नौवासी हजार आठ सौ बारह) की न्यू बार्न बेबीकिट का क्रय किया गया। उक्त क्रय म. प्र. भण्डार क्रय नियमानुसार म.प्र. राज्य हाथकरधा बुनकर सहकारी संघ से उनकी अनुमोदित दर पर क्रय किया गया जो कि राज्य सरकार का उपक्रम है जिसका दर निर्धारण संघ द्वारा ही किया जाता है। उक्त क्रय राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के तहत जिले की स्वास्थ्य संस्थाओं के प्रसव केन्द्रों में होने वाले प्रसव हेतु किया गया जिसका उद्देश्य संस्थागत एवं सुरक्षित प्रसव को बढ़ावा देना है। राष्ट्रीय कार्यक्रम के सफल क्रियावयन हेतु प्रसव उपरांत एवं सुरक्षित प्रसव को बढ़ावा देना है। राष्ट्रीय कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन हेतु प्रसव उपरांत प्रत्येक नवजात को न्यू बार्न बेबी किट प्रदाय किया जाता है। सिविज सर्जन की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) वर्ष 2016-17 में म.प्र. हाथकरधा बनुकर सहकारी संघ द्वारा दिनांक 13.07.2016 को 350/- रूपये प्रति किट (6 पीस) की दर से प्रदाय किया गया वर्ष 2017-18 में एमपी औषधि साफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाईन क्रय म.प्र. राज्य पावरलूम बुनकर सहकारी संघ द्वारा दिनांक 10.07.2017, 08.12.2017 तथा दिनांक-02.02.2018 को 141.75 प्रति (4 पीस) की दर से प्रदाय की गयी। उपरोक्त सामग्री का भण्डार अधिकारी द्वारा भौतिक सत्यापन किया गया जिसकी जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। (ग) यह क्रय राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के तहत संस्थागत प्रसव को बढ़ाने के उद्देश्य से जागरूकता के लिये किया गया है तथा भण्डार क्रय नियम के तहत राज्य शासन के उपक्रम से किया गया है। इसमें किसी भी प्रकार की अनियमित्ता नहीं की गयी है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होना।

अनुदान राशि का समय पर उपयोग नहीं किया जाना

[पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण]

135. ( क्र. 6006 ) श्री आरिफ अकील : क्या राज्‍यमंत्री, पिछड़ा वर्ग महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) वित्‍तीय वर्ष 2014-15 से 2017-18 तक अल्‍पसंख्‍यक कल्‍याण विभाग को                                            किस-किस वर्ष में कुल कितनी-कितनी राशि का बजट प्रावधान किया गया वर्षवार बतावें?                           (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में मध्‍यप्रदेश अल्‍पसंख्‍यक कल्‍याण विभागान्‍तर्गत कार्यरत मध्‍यप्रदेश वक्‍फ बोर्ड, मध्‍यप्रदेश स्‍टेट हज कमेटी, मध्‍यप्रदेश उर्दू अकादमी, मसाजिद कमेटी भोपाल को किस-किस वर्ष में कुल कितनी-कितनी राशि का अनुदान प्रदान किया गया वर्षवार विभागवार बतावें?

राज्‍यमंत्री, पिछड़ा वर्ग ( श्रीमती ललिता यादव ) : (क) वित्‍तीय वर्ष 2014-15 से 2017-18 तक अल्‍पसंख्‍यक कल्‍याण विभाग को निम्‍नानुसार राशि का बजट प्रावधान किया गया:-

वर्ष

प्रावधान (लाख में)

2014-15

6829.44

2015-16

8446.56

2016-17

2501.82

2017-18

2519.84

(ख) मध्‍यप्रदेश अल्‍पसंख्‍यक कल्‍याण विभागान्‍तर्गत निम्‍नानुसार संस्‍थाओं को अनुदान प्रदान किया गया।

संस्‍था का नाम

वर्ष

राशि

म.प्र. राज्‍य हज कमेटी

2014-15

41,36,000

2015-16

48,40,000

2016-17

48,40,000

2017-18

36,00,000

मसाजिद कमेटी

2014-15

70,50,000

2015-16

1,33,75,000

2016-17

1,09,24,500

2017-18

98,32,500

म.प्र. वक्‍फ बोर्ड

2014-15

84,60,000

2015-16

99,00,000

2016-17

99,00,000

2017-18

66,82,500

म.प्र. उर्दू अकादमी, संस्‍कृति विभाग

वर्ष 2014-15 में राशि रूपयें 51.70 लाख का अनुदान प्राप्‍त हुआ। जुलाई 2014 से उर्दू अकादमी संस्‍था संस्‍कृति विभाग में समाहित होने से वर्ष 2015-16 से 2017-18 तक अनुदान की जानकारी निरंक है।