1. ( *क्र. 2196 ) श्रीमती ललिता यादव : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) पोषण आहार वितरण के लिये किस प्रकार की शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में प्रक्रिया है और कितने वर्षों के लिये रहती हैं ? (ख) छतरपुर जिले में पोषण आहार वितरण के लिये विभाग द्वारा वर्ष 2008-09 से प्रश्‍न दिनांक तक कब-कब टेण्‍डर जारी किये गये ? (ग) प्रश्‍नांश (ख) के प्रकाश में डाले गये टेण्‍डरों का तुलनात्‍मक विवरण पत्र वर्षवार बतायें ? (घ) ग्रामीण क्षेत्र व शहरी क्षेत्र में ऐसे कितने स्‍वसहायता समूह हैं जो छतरपुर के साथ ही प्रदेश के अन्‍य जिलों में भी कार्य कर रहे हैं ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री ( श्रीमती माया सिंह ) :  (क) विभाग के आदेश क्रमांक एफ 3-2/09/50-2  पीएफ, दिनांक 29.08.2009 के द्वारा समेकित बाल विकास परियोजना शहरी में  जिला  स्तर पर स्थानीय संस्थाओं स्वसहायता समूह/महिला मण्डल/सहयोगिनी मातृ  समिति  के माध्यम से पूरक पोषण आहार की व्यवस्था की प्रक्रिया है। इसी प्रकार विभाग के आदेश क्रमांक एफ 3-2/09/50-2,  दिनांक 01.10.2009 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र की समेकित बाल विकास  परियोजनाओं  में 03-06 वर्ष तक के बच्चों को सांझा चूल्हा के  माध्यम से मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम  अन्तर्गत स्थानीय स्वसहायता समूह द्वारा ताजा पका हुआ पोषण आहार नास्ता/भोजन  प्रदाय किये जाने की प्रक्रिया है। वर्तमान में विभाग के आदेश क्र. एफ 4-5/2014/50-2, दिनांक 24.02.2014 के अनुसार पूर्व में जारी निर्दे’शो को  अधिक्रमित करते हुए फरवरी 2014 से आगामी आदेश  तक दिनांक 24.02.2014 को  जारी निर्दे’शो के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में पका हुआ पूरक पोषण  आहार पंचायत एवं  ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा चलाये जा रहे मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के साथ पूर्ववत  चलाए जाने एवं इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों में पूर्ववत स्थानीय स्वसहायता समूहों के  माध्यम से आगामी आदेश तक भोजन प्रदाय किये जाने की प्रक्रिया है। आदेशों  की प्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-‘‘अ’’ अनुसार है । (ख)  छतरपुर जिले में पोषण आहार वितरण के लिये विभाग द्वारा जिले स्तर पर विभाग के आदेश क्रमांक एफ 3-2/09/  50-2 पीएफ,दिनांक 29.08.2009 के अनुपालन में वर्ष 2009-10 में शहरी बाल विकास  परियोजना के आंगनबाड़ी केन्द्रों में पूरक पोषण आहार व्यवस्था के लिए  स्थानीय  स्वसहायता समूहों/महिला मण्डल/मातृ सहयोगिनी समिति के लिए निविदा/ टेण्डर  जारी किया गया था। (ग) प्रश्नांश  (ख) के प्रकाश में प्राप्त टेण्डरों में संस्था रूचि मण्डल को पूर्व में पूरक पोषण  आहार प्रदाय करने का अनुभव एवं मीनू अनुसार पोषण आहार की दर 3.99 पैसा प्रति  हितग्राही प्रतिदिन न्यूनतम होने से पूरक पोषण आहार प्रदाय करने हेतु चयन समिति द्वारा चयनित किया गया । जिसका तुलनात्मक विवरण पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट “ब” अनुसार है।(घ) जिले में कार्यरत स्व सहायता समूहों के अन्य जिले में कार्यरत होने संबंधी जानकारी  जिले में संधारित नहीं की जाती है । समूहों का चयन स्थानीय आधार पर किया जाता  है ।

2. ( *क्र. 1238 ) श्रीमती उमादेवी लालचंद खटीक : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) जिला दमोह के हटा व पटेरा विकासखण्‍ड में विगत 5 वर्ष में महिला बाल विकास की लाड़ली लक्ष्‍मी योजनांतर्गत कितने हितग्राही लाभांवित/पंजीकृत हुये ?(ख) महिला बाल विकास विभाग द्वारा कौन-कौन सी योजनायें चलायी जा रही है ? समस्‍त नियमों सहित जानकारी उपलब्‍ध करायें ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री ( श्रीमती माया सिंह ) : (क) जिला दमोह के हटा व् पटेरा विकासखंड में विगत 5 वर्ष (वर्ष 2010-11से 2014-15) में  महिला बाल विकास की लाडली लक्ष्मी योजना अंतर्गत क्रमशः 3386 एवं 2419 हितग्राही लाभान्वित / पंजीकृत हुए। (ख)   महिला बाल विकास विभाग के महिला सशक्तिकरण संचालनालय द्वारा लाडली लक्ष्मी योजना , शौर्या दल योजना, मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना, स्वागतम लक्ष्मी योजना, लाडो, उषा किरण योजना संचालित की जा रही हैं. नियम पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट एक अनुसार है। संचालनालय एकीकृत बाल विकास सेवा द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग की  निम्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है । जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट एक अनुसार है। । 1 एकीकृत बाल विकास सेवा योजना।  2 इन्दिरा गॉधी मातृत्व सहयोग योजना।  3 राजीव गॉधी किशोरी बालिका सशक्तिकरण योजना  ‘सबला‘।  4 राष्ट्रीय किशोरी शक्ति योजना। 5 अटल बिहारी बाजपेई बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन।  6  मंगल दिवस।  7 स्निप ।

3. ( *क्र. 667 ) श्री शैलेन्‍द्र पटेल : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या म.प्र. उच्‍च न्‍यायालय द्वारा दिनांक 12 फरवरी 2015 को होमगार्ड सैनिकों के वेतनमान व एरियर्स के संबंध में कोई निर्णय पारित किया है ? यदि हां तो उक्‍त निर्णय के पालन में शासन द्वारा क्‍या कार्यवाही की जा रही हैं ? (ख) क्‍या सर्वोच्‍च न्‍यायालय दिल्‍ली द्वारा 21 जनवरी 2015 को होमगार्ड सैनिकों को वेतनमान, भत्‍तें व एरियर्स की राशि भुगतान करने संबंधी निर्णय पारित किया हैं ? यदि हां तो उक्‍त निर्णय के पालन में शासन द्वारा क्‍या कार्यवाही की जा रही हैं ?

गृह मंत्री ( श्री बाबूलाल गौर ) : (क) होमगार्ड सैनिकों के प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 2.12.2011 को निर्णय पारित किया गया था। उक्त निर्णय के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय की युगलपीठ में रिट अपील प्रस्तुत की गई। माननीय उच्च न्यायालय की युगलपीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 8.5.2012 के विरूद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय में एस0एल0पी0 दायर की गई है। (ख) जी हाॅ। निर्णय के पालन में दिनांक 1.12.2011 से 5.2.2013 तक के एरियर्स का भुगतान किया जा चुका है व दिनांक 6.2.2013 से बढी हुई दर से मानवेतन का भुगतान किया जा रहा है।

4. ( *क्र. 627 ) श्री राजेश सोनकर : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) प्रश्‍नकर्ता के अता. प्रश्‍न (क्र. 736) दिनांक 09/12//2015 के तारतम्‍य में ई-चालानी की कार्यवाही व ई-चालानों की तामिली की जा रही है ? क्‍या इन्‍दौर शहर में ई-चालानी कि जगह ई-नोटिस के द्वारा अवैध चालानी कार्यवाही की जा रही है ? यदि हां तो ई-नोटिस कार्यवाही किस प्रावधान के तहत की जा रही है ? (ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में क्‍या ई-नोटिस कार्यवाही हेतु पुलिस विभाग इन्‍दौर द्वारा प्रदेश पुलिस मुख्‍यालय से ई-नोटिस कार्यवाही हेतु मंजूरी प्राप्‍त की गई थी ? यदि हां तो क्‍या इसका नोटिफिकेशन पुलिस विभाग द्वारा कब किस दिनांक को किया गया ? (ग) प्रश्‍नांश (ख) के संदर्भ में पुलिस विभाग इन्‍दौर द्वारा ई-नोटिस हेतु कितने चौराहों पर किस-किस कम्‍पनियों से कब-कब कैमरे आदि लगाने की प्रक्रिया की गई व इस पर कितना व्‍यय कहां-कहां पर किया गया ? (घ) प्रश्‍नांश (ग) के संदर्भ में पुलिस विभाग द्वारा जोर-शोर से ई-चालानी कार्यवाही से पुलिस विभाग को क्‍या आय हुई है ? क्‍या बगैर नोटिफिकेशन से उक्‍त कार्यवाही उचित है ? यदि नहीं तो कब तक चेकिंग से निजात मिलेगी ?

गृह मंत्री ( श्री बाबूलाल गौर ) : (क) जी नहीं। इंदौर पुलिस द्वारा वाहन चालकों के यातायात नियमों के उल्लंघन करने पर हैन्ड हैल्ड डिवाइस के माध्यम से परिवहन विभाग के सर्वर से वाहन स्वामी का पता लिया जाकर मात्र सूचना दी जाती है। ई-चालान प्रक्रियाधीन नहीं है। मोटर व्हीकल एक्ट के उल्लंघन पर पूर्ववत् नियमानुसार (एमपीटीसी-6 के माध्यम से) चालान कार्यवाही की जा रही है। ई-चालानी प्रारम्भ किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (ख) जी नहीं। यातायात नियमों के उल्लंघन करने पर हैण्ड हैल्ड डिवाइस के माध्यम से परिवहन विभाग के सर्वर से वाहन स्वामी का पता लिया जाकर मात्र सूचना दी जाती है। सूचना देने हेतु इलेक्ट्रानिक माध्यम का उपयोग किया जा रहा है जिसके लिये पृथक से नोटिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। जुर्माना वसूली की कार्यवाही अभी इलेक्ट्रानिक तरीके से नहीं की जाती है। पूर्ववत् नियमानुसार (एमपीटीसी-6 के माध्यम से) चालान कार्यवाही की जा रही है। (ग) ई-नोटिस/चालान हेतु कुल 15 चैराहों पर खुली निविदा में टेक्नोसिस सिक्यूरिटी प्रा.लि. से वर्ष 2014 में किये गये एग्रीमेंट के तहत वर्ष 2015 में कैमरे स्थापित किये गये। प्रोजेक्ट हेतु 8,38,23,644/- रूपये का व्यय किया गया है। (घ) जनवरी 2015 से जनवरी 2016 तक शहर में 15 चैराहों पर लगाये गये आर.एल.व्ही.डी. कैमरों की सहायता से मोटर व्हीकल एक्ट के उल्लंघन करने पर नियमों के तहत 2,16,22,750 रूपये समन शुल्क राशि पारंपरिक एम.पी.टी.सी.-6 रसीद के माध्यम से वसूल कर विधिवत् शासकीय कोषालय में जमा की गई है।

5. ( *क्र. 1967 ) श्री सुखेन्‍द्र सिंह : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) रीवा एवं कटनी जिले में वर्ष 2014 से प्रश्‍न दिनांक तक समर्थन मूल्‍य पर कितना गेहूं एवं धान क्रय किया गया ? सोसायटीवार तथा खरीदी केन्‍द्रवार विवरण दें ? (ख) प्रश्‍नांश (क) की अवधि में उपार्जित गेहूं एवं धान के भण्‍डारण के लिए कौन-कौन से वेयर हाउस कब-कब, किस-किस नियम के तहत किराए पर लिए गए ? (ग) क्रय गेहूं एवं धान को खरीदी केन्‍द्रों से वेयर हाउसों तक पहुंचाने के लिए परिवहन खर्च ट्रांसपोर्टर को किस दर से भुगतान किया गया ? प्रावधान की प्रति सहित बतावें ? (घ) निजी वेयर हाउसों में उपार्जित गेहूं एवं धान रखने में मनमानी कर निजी वेयर हाउसों को लाभ पहुंचाने की कोई शिकायत कलेक्‍टर कटनी को दिनांक 22/1/2015 को की गई ? यदि हां, तो शासन वेयर हाउस के शाखा प्रबंधकों म.प्र. वेयर हाउस एवं लाजिस्टिक कार्पोरेशन को हटाकर या निलंबित कर जांच कराएगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्‍यों ? शासकीय एवं प्राईवेट ओपन कैंप में उपार्जित धान एवं गेहूं भण्‍डारण के लिए क्‍या प्रावधान है ?

खाद्य मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) रीवा एवं कटनी जिले में वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में समर्थन मूल्‍य पर उपार्जित गेहूं एवं धान की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-अ तथा समितिवार एवं खरीदी केन्‍द्रवार उपार्जित गेहूं एवं धान की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-ब अनुसार है। (ख) रीवा एवं कटनी जिले में वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में समर्थन मूल्‍य पर उपार्जित गेहूं एवं धान भण्‍डारण वाले गोदामों की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-स अनुसार है। गोदामों के किराये पर लिये जाने के संबंध में निर्देश की प्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-द अनुसार है। (ग) समर्थन मूल्‍य पर उपार्जित गेहूं एवं धान को उपार्जन केन्‍द्र से गोदाम तक परिवहन हेतु निर्धारित दर की प्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-इ अनुसार है। (घ) जी हां। जी नहीं। शिकायत की जांच कराई गई है और भण्‍डारण का क्रम परिवर्तन करने हेतु दोषी के विरूद्ध कार्यवाही प्रचलित है। समर्थन मूल्‍य पर उपार्जित गेहूं एवं धान के भंडारण हेतु गोदामों एवं केप का क्रम पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-फ अनुसार है।

6. ( *क्र. 38 ) श्री वेलसिंह भूरिया : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) म.प्र. में कितने बांग्‍लादेशी घुसपैठिये निवास कर रहे हैं जिन्‍होंने राशन कार्ड तथा वोटर आई.डी. कार्ड भी बनवा लिये हैं ? इसकी रोकथाम के लिए गृह मंत्रालय ने क्‍या कार्यवाही की है ? (ख) अभी तक कितने बांग्‍लादेशी घुसपैठियों को चिन्हित कर उनके विरूद्ध कार्यवाही की गई व कितने घुसपैठियों को वापस भेजने की कार्यवाही की गई ? यदि नहीं तो क्‍यों ? इसके लिये कौन दोषी है ?

गृह मंत्री ( श्री बाबूलाल गौर ) : (क) म0प्र0 के जिला रायसेन में एक बांग्‍लोदशी अवैध रूप से निवास करना पाया गया जिसने राशन कार्ड वोटर आई डी कार्ड भी बनवा लिया था। अवैध रूप से निवास करने वाले बांग्‍लादेशी नागरिकों पर वैधानिक कार्यवाही की जाती है। (ख) अभी तक प्रदेश के जिला रायसेन में एक बांग्‍लादेशी नागरिक कमलेश सरकार आत्‍मज नारायण सरकार को चिन्हित कर  उक्‍त बांग्‍लोदशी नागरिक के विरूद्ध थाना कोतवाली रायसेन में अपराध क्रमांक 729/96 धारा 3/2/ग एवं 9/14 विदेशी अधिनियम 1946 तथा धारा 420, 467, 468, 471 भादवि का प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर आरोपी को दिनांक 05/12/96 को गिरफ्तार किया जाकर चालान न्‍यायालय में पेश किया गया। न्‍यायिक दण्‍डाधिकारी प्रथम श्रेणी द्वारा दिनांक 20/03/2012 को अारोपी कमलेश सरकार को तीनों प्रकरणों में तीन-तीन वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक-एक हजार रूपये के अर्थदण्‍ड से दण्डित किया गया । वर्तमान में प्रकरण की अपील विचाराधीन है। न्‍यायालय के निर्णयानुसार प्रकरण में आगामी कार्यवाही की जावेगी।  

7. ( *क्र. 2142 ) श्री उमंग सिंघार : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) धार जिले में मुख्‍यमंत्री अन्‍नपूर्णा योजनाओं अन्‍तर्गत कितने परिवारों को खाद्यान्‍न पर्ची प्रदान की गई ? क्‍या कारण है कि योजना संचालित होने से आज दिनांक तक ऐसे कितने परिवार हैं, जिनको खाद्यान्‍न पर्ची नहीं दी गई। कृपया ब्‍लाकवार जानकारी उपलब्‍ध कराई जाऐ।(ख) क्‍या कई गरीब परिवार को मुख्‍यमंत्री अन्‍नपूर्णा योजना में खाद्यान्‍न पांच किलोग्राम प्रति व्‍यक्ति के अनुसार नहीं मिल पा रहा है ?(ग) उक्‍त योजना में खाद्यान्‍न की काला बाजारी न हो व गरीब परिवारों को योजना का लाभ मिले इसके लिये क्‍या सरकार प्रदेश में विधान सभा स्‍तर पर स्‍थानीय विधायक की अध्‍यक्षता में एक समिति बनाकर उक्‍त योजना की मॉनिटरिंग के लिये नीति बनाकर प्रयास करना चाहेगी ?

खाद्य मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) धार जिले में राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अन्‍तर्गत मुख्‍यमंत्री अन्‍नपूर्णा योजना के तहत 3,68,032 परिवारों को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्‍न प्राप्‍त करने हेतु आवेदन करने वाले पात्र परिवारों को पात्रता पर्ची (ई-राशनकार्ड) जारी की गई है। पात्र परिवारों का सत्‍यापन एवं उनको पात्रता पर्ची जारी करना सतत् प्रक्रिया है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अन्‍तर्गत मुख्‍यमंत्री अन्‍नपूर्णा योजना के अन्‍तर्गत प्राथमिकता परिवार में आवेदन करने वाले सत्‍यापित समस्‍त पात्र परिवारों को नियमित रूप से 5 किलो खाद्यान्‍न प्रति सदस्‍य के मान से प्रतिमाह प्रदाय किया जा रहा है। (ग) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की मॉनीटरिंग हेतु गठित की जाने वाली जिला स्‍तरीय खाद्य सुरक्षा सतर्कता समिति में माननीय विधायकगण एवं जनपद स्‍तरीय समिति में उनके प्रतिनिधि को सम्मिलित किया गया है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कालाबाजारी रोकने तथा पारदर्शी व्‍यवस्‍था लागू करने हेतु एण्‍ड-टू-एण्‍ड कम्‍प्‍यूटराईजेशन परियोजनांतर्गत उचित मूल्‍य दुकानों का ऑटोमेशन किया जा रहा है।

8. ( *क्र. 934 ) श्रीमती चन्‍दा सुरेन्‍द्र सिंह गौर : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या खरगापुर विधानसभा क्षेत्र के सामुदायिक केन्‍द्र बल्‍देवगढ़ खरगापुर, पलेरा में अधिक मरीज अस्‍पताल में इलाज हेतु आते हैं और किसी गंभीर बीमारी हेतु उन्‍हें एक्‍सरे मशीन की सुविधा इन तीनों स्‍वास्‍थ्‍य केंद्रों पर नहीं है जिससे मरीजों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है ऐसी स्थिति में मरीजों की सुविधा को ध्‍यान में रखते हुये एक्‍सरे मशीनें बल्‍देवगढ़, खरगापुर, पलेरा के अस्‍पतालों में लगवायेंगे ? (ख) क्‍या कभी-कभी गंभीर दुर्घटना हो जाने पर एक्‍सरे मशीनें न होने के कारण मरीज को बाहर जाकर इलाज के लिये रिफर कर दिया जाता है ? ऐसी विषय परिस्थितियों को भी ध्‍यान में रखते हुये तथा आम जनता के स्‍वास्‍थ्‍य की चिंता करते हुये एक्‍सरे मशीनें लगाये जाने की व्‍यवस्‍था करेंगे ? यदि हां, तो कब तक आदेश जारी कर दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्‍यों ? कारण स्‍पष्‍ट करें ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जी हॉं। सामुदायिक केन्द्र बलदेवगढ एवं खरगापुर में लगभग 30 से 40 मरीज प्रतिदिन आते है एवं पलेरा में 80 से 100 के बीच मरीज प्रतिदिन आते है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्‍द्र पलेरा में एक्सरे मशीन उपलब्ध एवं क्रियाशील है एवं मरीजों को इसकी सुविधाऐं दी जा रही है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बलदेवगढ़ एवं खरगापुर के लिये 300 एम.ए. की एक्सरे मशीनों के क्रय आदेश जारी किये जा चुके है। क्रय आदेश की प्रतिलिपि संलग्न है। (ख) जी हॉं । गंभीर मरीजों को 108 एम्बुलेन्स द्वारा जिला चिकित्सालय टीकमगढ़ ईलाज के लिये रेफर किया जाता है। उक्त दोनो सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिये 300 एम.ए. की एक्सरे मशीनों के क्रय आदेश जारी किये जा चुके है। प्रश्‍न उपस्थित नही होता।
परिशिष्ट एक

9. ( *क्र. 1754 ) श्री वीरसिंह पंवार : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) रायसेन जिले में कितने गरीबी रेखा अतिगरीबी रेखा मुख्‍यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना कर्मकार मंडल में पंजीकृत हितग्राही है ? जनपद पंचायत ग्राम पंचायत व नगरीय निकाय अनुसार जानकारी दें ? इनमें से कितनों को राशन की पर्ची नहीं दी गई ?(ख) रायसेन जिले में फरवरी 2016 की स्थिति में कितने पात्र परिवारों को राशन की पर्ची नहीं दी गई तथा क्‍यों कारण बतायें तथा कब तक राशन की पर्ची देंगे ?(ग) रायसेन जिले में फसल क्षति वाले पात्र कितने किसानों को खाद्यान्‍न पर्ची का वितरण होना है तथा फरवरी 2016 तक कितने किसानों को पर्ची दी गई ? शेष किसानों को कब तक पर्ची दी जायेगी ?(घ) पात्र परिवारों को राशन पर्ची के संबंध में 01 जनवरी, 2015 से प्रश्‍न दिनांक तक विभाग तथा जिला प्रशासन को किन-किन विधायकेां के पत्र कब-कब मिले तथा उन पर क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई ?

खाद्य मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) रायसेन जिले में गरीबी रेखा 1,12,092, अन्‍त्‍योदय अन्‍न योजना 31,341 एवं मुख्‍यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना 39,215 एवं मध्‍यप्रदेश भवन तथा अन्‍य संनिर्माण कर्मकार मंडल के अंतर्गत पंजीकृत मजदूर योजना 18,917 परिवार पंजीकृत हैं। इन समस्‍त पंजीकृत समस्‍त परिवारों को सत्‍यापन उपरांत पात्रता पर्ची (ई-राशनकार्ड) जारी की गई है। जनपद, ग्राम पंचायतवार एवं नगरीय निकायवार जारी पात्रता पर्ची की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-अ अनुसार है। (ख) रायसेन जिले में माह फरवरी 2016 की स्थिति में आवेदन करने वाले सत्‍यापित समस्‍त पात्र परिवारों को पात्रता पर्ची (ई-राशनकार्ड) प्रदाय की गई है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) रायसेन जिले में कुल 34,362 कृषकों को चिन्हित किया गया है जिनमें से यह चिन्‍हांकन होना शेष है कि किन किसानों को पूर्व से योजनांतर्गत लाभान्वित किया जा रहा है इनमें से 19,634 कृषकों का सत्‍यापन किया जा चुका है। शेष कृषकों के सत्‍यापन की कार्यवाही प्रचलित है। सत्‍यापन उपरांत पात्र परिवारों को पात्रता पर्ची दी जाऐगी। (घ) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-ब अनुसार है।

10. ( *क्र. 1008 ) श्री मधु भगत : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) बालाघाट जिले के अंतर्गत विगत वर्ष 2015 में कितनी धान कौन-कौन से केन्‍द्रों से कितनी मात्रा में क्रय की गई केन्‍द्रवार मात्रा बताएं ? (ख) उपरोक्‍त धान कहां-कहां कौन-कौन से गोदाम में भण्‍डारित की गई थी ? गोदाम का स्‍थान, गोदाम मालिक का नाम और धान की मात्रा भण्‍डारण गोदाम की अवधि सहित बताएं तथा बालाघाट जिले के अंतर्गत कौन-कौन से गोदाम है जहां पर कि धान भण्‍डारित की नहीं गई थी, उसका क्‍या कारण है और उसके लिये जिम्‍मेदार कौन है ? (ग) धान खरीदी केन्‍द्र से निकटतम दूरी के आधार पर बढ़ते क्रम में गोदाम कहां-कहां पर है जिनमें कि धान निकटतम में केन्‍द्र में भण्‍डारित नहीं की गई थी ? इसका क्‍या कारण है और कौन जिम्‍मेदार है ? (घ) जिले में उत्‍पादन होने वाली धान क्‍या अन्‍य जिलों में भी मिलिंग के लिये भेजी गई थी ? यदि हां तो कौन-कौन से गोदाम से कितनी धान अन्‍य जिलों/राज्‍यों में भेजी गई नाम, स्‍थान, मात्रा सहित बताते हुए कारण भी बताएं ? (ड़) धान के परिवहन में कुल कितनी राशि व्‍यय हुई किस-किस परिवहन एजेंसी को कितना भुगतान किया गया ?

खाद्य मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) बालाघाट जिले में खरीफ विपणन वर्ष 2014-15 में समर्थन मूल्‍य पर उपार्जित धान की केन्‍द्रवार जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-अ अनुसार है। (ख) खरीफ विपणन वर्ष 2014-15 में उपार्जित धान की गोदामों में भंडारित मात्रा, गोदाम का स्‍थान, मालिक का नाम एवं भंडारण की अवधि की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-ब अनुसार है। मध्‍यप्रदेश वेयरहाउसिंग एण्‍ड लॉजिस्टिक कार्पोरेशन की शाखा लालबर्रा एवं बैहर के गोदामों में रिक्‍त क्षमता उपलब्‍ध न होने तथा ग्राम सेलवा (कंटगी) स्थित अन्‍नपूर्णा वेयरहाउस निर्माणाधीन होने के कारण धान का भंडारण नहीं किया गया था। मध्‍यप्रदेश राज्‍य सहकारी विपणन संघ द्वारा वैज्ञानिक भंडारण हेतु उपयुक्‍त गोदामों में भण्‍डारण हेतु जो भी प्रस्‍ताव प्राप्‍त हुए थे उन गोदामों में धान का भंडारण किया गया। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) समर्थन मूल्‍य पर उपार्जित धान के भंडारण हेतु जारी दिशा-निर्देश अनुसार धान का भंडारण किया गया है। जारी दिशा-निर्देश की प्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-स अनुसार है। (घ) भारत सरकार द्वारा निर्धारित समय-सीमा में उपार्जित धान की मिलिंग कराने के लिए बालाघाट जिले में उपार्जित धान को जिला मण्‍डला, सिवनी एवं गोंदिया (महाराष्‍ट्र) में भेजी गई थी, जिन गोदामों से धान अन्‍य जिलों/राज्‍यों को भेजी गई है, उसकी गोदामवार मात्रा की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-द अनुसार है। (ड़) धान के परिवहन में व्‍यय हुई राशि एवं परिवहन एजेन्‍सी को भुगतान की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-इ अनुसार है।

11. ( *क्र. 2089 ) श्री बलवीर सिंह डण्‍डौतिया : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) विधानसभा क्षेत्र 07 दिमनी जिला मुरैना में कितने सामुदायिक प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र, उप स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र, आरोग्‍य केन्‍द्र आदि स्‍वास्‍थ्‍य सेवाऐं संचालित होकर, उनमें कितने-कितने अधिकारी/कर्मचारी (पुरूष, महिला) आवश्‍यक दवाऐं व उपकरण व आवश्‍यक अन्‍य सेवाऐं स्‍वीकृति व देयक किये जाने का प्रावधान है ? अलग-अलग स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रवार बताया जावे ?(ख) प्रश्‍नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में सभी स्‍वास्‍थ्‍य अधिकारी/कर्मचारी (स्‍वीकृत पद) एवं सभी दवाऐं उपकरण आदि पर्याप्‍त मात्रा में उपलब्‍ध है ?(ग) यदि नहीं तो विधानसभा क्षेत्र 07 दिमनी जिला मुरैना में कहां-कहां स्‍टाप (पुरूष/महिला) व दवा उपकरण आदि पर्याप्‍त मात्रा में नहीं है, की जानकारी देते हुए कब तक पूर्ति कर दी जावेगी ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) विधानसभा क्षेत्र 07 दिमनी जिला मुरैना अंतर्गत संचालित स्वास्थ्य केन्द्रों एवं स्वीकृत/कार्यरत/रिक्त पदों की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र’’अ’’ अनुसार है। आरोग्य केन्द्रों की सूची पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र - ’’ब’’ अनुसार है। स्वास्थ्य केन्द्रों पर उपलब्ध आवश्यक दवाओं की सूची पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र’’स’’ अनुसार है। मापदण्ड अनुसार संस्थाओं में उपलब्ध उपकरणों की सूची पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ’’द’’ अनुसार है। (ख) अधिकारी/कर्मचारियों के शतप्रतिशत पदपूर्ति नहीं है परंतु उपलब्ध स्टॉफ द्वारा आम जन का यथा संभव आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाऍ प्रदान की जा रही है। सभी दवाऍ  एवं उपकरण पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ’’अ’’ अनुसार है। विभाग समस्त संस्थाओं में पर्याप्त स्टॉफ उपलब्ध कराने हेतु निरंतर प्रयास कर रहा है, चिकित्सकों की पदपूर्ति हेतु मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से 1896 चिकित्सकों की भर्ती प्रक्रिया प्रचलन में है। अन्य पदों की पूर्ति हेतु प्रक्रिया निरंतर जारी है। रिक्त पद की पूर्ति हेतु निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है।

12. ( *क्र. 504 ) श्री मुकेश नायक : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) पन्‍ना जिलान्‍तर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत विगत तीन वर्षों में कितना-कितना आवंटन राशन की दुकानों को किया गया है एवं उनके द्वारा कितना-कितना वितरण किया गया है, विधानसभा क्षेत्रवार पूर्ण ब्‍यौरा दें ? (ख) क्‍या राशन की दुकानों से वितरण न होने संबंधी शिकायतें प्राप्‍त हुई है, यदि हां तो उन पर क्‍या कार्यवाही की गई है, विधानसभा क्षेत्रवार, माहवार एवं दुकानवार जानकारी दें ? (ग) उक्‍त दुकानों से वितरण संबंधी अनियमितताएं होने के कुल कितने मामले प्रकाश में आए है एवं उन पर क्‍या कार्यवाही की गई है, विधानसभा क्षेत्रवार जानकारी दें ?

खाद्य मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट-‘अ’अनुसार है।, (ख) जी हां। विधानसभा क्षेत्रवार प्राप्‍त शिकायतों पर की गई कार्यवाही की विधानसभा क्षेत्रवार, माहवार एवं दुकानवार जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट-‘ब’ अनुसार है।, (ग) उक्‍त दुकानों से वितरण संबंधी कुल 58 अनियमितताएं प्रकाश में आयीं हैं, जिस पर की गई कार्यवाही की जानकारी संलगन परिशिष्‍ट-‘ब’अनुसार है।
परिशिष्ट दो

13. ( *क्र. 2348 ) श्री रामकिशन पटेल : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) रायसेन जिले में ब्‍लॉकवार कितनी आंगनवाडियां स्‍वीकृत हैं ?(ख) रायसेन जिले में आंगनवाड़ी केन्‍द्र में खाद्यान्‍न एवं अन्‍य सामग्री तथा बच्‍चों को दी जाने वाली दवा, भोजन का ब्‍लॉकवार कौन और किस नीति से वितरण करते हैं, उसमें कौन सी अनियमितता हुई ? विगत 2 वर्ष की जानकारी दी जाये ?(ग) उदयपुरा एवं बाड़ी ब्‍लॉक में विभाग की कौन-कौनसी योजनाऐं संचालित हैं, उनका लक्ष्‍य और बजट अनुसार गत दो वर्षों में कितना खर्च किया ? क्‍या उनका अंकेक्षण कराया, सत्‍यापन कराया ? विवरण दें ?(घ) उदयपुरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कितने आंगनवाड़ी केन्‍द्र संचालित हैं ? नवीन केन्‍द्र खोलने की क्‍या कार्ययोजना है ? कितने प्रस्‍तावित है ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री ( श्रीमती माया सिंह ) : (क)जानकारी परिशिष्ट ‘अ‘ पर संलग्‍न है। (ख) विभाग के ज्ञाप क्र.0 ए 4-5/2014 दिनांक 24 फरवरी 2014 में दिये निर्देशानुसार रायसेन जिले की सात बाल विकास परियोजनाओं में सांझा चूल्हा योजना अन्तर्गत ताजा गरम पका नाश्ता एवं भोजन का वितरण किया जाता है एवं मध्यप्रदेश एग्रो इण्डस्ट्रीज के माध्यम से टेक होम रा’ान प्रदाय किया जाता है। मेडिसिन किट, प्री स्कूल किट आदि का प्रदाय शासन के निर्धारित मापदण्डों अनुसार किया जाता है प्रश्‍नांश में वर्णित अवधि में पोषण आहार में अनियमितता पाये जाने के फलस्वरूप बाल विकास परियेाजना ओबेदुल्लागंज के श्री राम स्व-सहायता समूह , बाल विकास परियोजना उदयपुरा के सरस्वती स्व-सहायता समूह व मयूर स्व-सहायता समूह , परियेाजना सांची के दुर्गा स्व-सहायता समूह का पोषण आहार वितरण का कार्य समाप्त किया गया। (ग) जानकारी परिशिष्ट ‘ब‘ पर संलग्‍न है। (घ) उदयपुरा विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत कुल 424 आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित है। नवीन आंगनवाड़ी केन्द्रों की स्वीकृति  भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। उदयपुरा विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत 51 आंगनवाड़ी केन्द्र खोले जाने का प्रस्ताव भारत शासन को भेजा गया है ।
परिशिष्ट तीन

14. ( *क्र. 174 ) श्री देवेन्द्र वर्मा : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) जिला चिकित्‍सालय खण्‍डवा में विगत तीन वर्षों में वर्षवार रोगी कल्‍याण समिति में कितनी राशि प्राप्‍त हुई है ? रोगी कल्‍याण समिति से प्राप्‍त राशि के व्‍यय के शासन निर्देश क्‍या है ?(ख) जिला चिकित्‍सालय खण्‍डवा में विगत तीन वर्षों में किस-किस मद से कौन-कौन से निर्माण कार्य कितनी-कितनी राशि के स्‍वीकृत हुए हैं ? क्‍या इन निर्माण कार्यों में स्‍थानीय जनप्रतिनिधियों से सलाह लिये जाने का प्रावधान है ?(ग) रोगी कल्‍याण समिति के व्‍यय का आडिट विगत तीन वर्षों में किस-किस एजेंसी से कराया गया ? जनभागीदारी मद से स्‍वीकृत राशि शासन की होने से क्‍या इसका ऑडिट महालेखाकार ग्‍वालियर से कराया जाएगा ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं तो क्‍यों ?(घ) उच्‍चतम दरों पर कम गुणवत्‍ता का निर्माण कार्य एवं सामग्री क्रय करने हेतु कौन-कौन अधिकारी जिम्‍मेदार है ? शासन के धन का दुरूपयोग करने वालों से इसकी वसूली एवं अनुशासनात्‍मक कार्यवाही कब तक की जाएगी ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जिला चिकित्सालय खण्डवा में विगत तीन वर्षो में रोगी कल्याण समिति को निम्नानुसार आय पूर्व बचत सहित प्राप्त हुई- 1. वर्ष 2012-13 - राशि रू. 62,19,614/- 2. वर्ष 2013-14 - राशि रू. 10,6,66,855/- 3. वर्ष 2014-15 - राशि रू. 92,98,614/- मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पत्र क्रमांक एफ 8-2/2009/सत्रह/मेडि-दो दिनांक 28.10.2010 द्वारा रोगी कल्याण समिति के नवीन दिशा-निर्देशों के अनुसार जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। रोगी कल्याण समिति के द्वारा किये जा रहे कार्यो का अनुमोदन साधारण सभा से कराया जाता है जिसमें जिले के प्रतिनिधि सदस्य होते है। (ग) रोगी कल्याण समिति के व्यय का वर्ष 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 का आडिट मेसर्स वशिष्‍ठ चार्टेट एकाउण्टेन्ड बडावम खण्डवा द्वारा किया गया है। समय-समय पर महालेखाकार ग्वालियर आंकेक्षण करने आते है। महालेखाकार ग्वालियर द्वारा अप्रैल 2014 से अप्रैल 2015 तक आडिट किया गया । शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) रोगी कल्याण समिति जिला चिकित्सालय खण्डवा द्वारा कराये गये निर्माण कार्यो की ऐजेन्सी कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग खण्डवा रही हैं। इन सभी कार्यो का समस्त ठेका लोक निर्माण विभाग द्वारा ही दिया गया है। शेष प्रश्‍न उपिस्थित नहीं होता।

15. ( *क्र. 2473 ) श्री हेमन्‍त विजय खण्‍डेलवाल : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) नर्मदापुरम संभाग में चिकित्‍सकों के कितने पद स्‍वीकृत है तथा उनके विरूद्ध कितने पदस्‍थ है ? जिलेवार जानकारी प्रतिशत सहित बतावें ?(ख) क्‍या किन्‍हीं जिलों में स्‍वीकृत पदों के विरूद्ध पदस्‍थ चिकित्‍सकों का प्रतिशत अधिक है तथा किन्‍हीं जिलों में यह प्रतिशत कम है ?(ग) यदि हां, तो क्‍या सरकार द्वारा जिन जिलों में कार्यरत चिकित्‍सकों की संख्‍या काफी कम है ? उन जिलों में अन्‍य जिलों के प्रतिशत के बराबर चिकित्‍सकों की पूर्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?(घ) क्‍या बैतूल जिले में यह प्रतिशत काफी कम है ? यदि हां, तो चिकित्‍सकों की पूर्ति कब तक कर दी जायेगी ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार । (ख) जी नहीं। जिलों में स्वीकृत पद मान से कम संख्या में चिकित्सक पदस्थ हैं। (ग) उत्तरांश ’’ख’’ के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता । विशेषज्ञों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु पदोन्नति एवं चिकित्सकों के रिक्त पदों हेतु , मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग से चिकित्सकों की भर्ती की कार्यवाही निरंतर जारी है। पदपूर्ति हेतु निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं। (घ) जी हॉं । मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से 1896 चिकित्सकों की भर्ती प्रक्रिया प्रचलन में है, चयन सूची प्राप्त होने पर उपलब्धता अनुसार पदस्थापना की कार्यवाही की जावेगी।  
 
परिशिष्ट चार

16. ( *क्र. 2388 ) श्री गोवर्धन उपाध्‍याय : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) सिरोंज विधानसभा क्षेत्रांतर्गत विगत 03 वर्षों में कितने आंगनवाड़ी केंद्रों में कार्यकर्ताओं एवं सहयिकाओं के पद भर्ती हेतु किस-किस दिनांक को विज्ञापन जारी किये गये थे ? कितने पदों पर नियुक्ति आदेश जारी किये गये और कितने पद रिक्‍त हैं ? रिक्‍त रहने का कारण दें ?(ख) क्‍या प्राप्‍त आवेदन पत्रों में से कुछ फर्जी प्रमाण पत्र पाये गये हैं ? यदि हां, तो नियमानुसार उनके विरूद्ध क्‍या कार्यवाही की गई और नियुक्ति आदेश जारी होने के बाद कितने आदेश निरस्‍त किये गये ?(ग) प्रश्‍नांश (क) अनुसार रिक्‍त पदों की पूर्ति कब तक की जावेगी ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री ( श्रीमती माया सिंह ) : (क)सिरोंज विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत विगत 03 वर्षो में 70 आंगनवाड़ी केन्द्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका के पदों पर भर्ती हेतु दिनांक 10.02.2013, 19.07.2013, 06.01.2014, 18.07.2014, 19.03.2015, 14.09.2015, 06.02.2016, को विज्ञापन जारी किये गये।  52 पदों पर नियुक्ति आदेश जारी किये एवं वर्तमान में 18 पद रिक्त है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका द्वारा पद से त्याग पत्र,पृथक्करण, मृत्यु एवं निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अभ्यर्थी न मिलने के कारण यह पद रिक्त है। (ख)जी हॉ । एक आवेदक के दस्तावेज फर्जी पाये जाने के कारण नियमानुसार कार्यवाही करते हुये पद से पृथक करने की कार्यवाही की गई है।(ग)रिक्त पदों पर पदपूर्ति की कार्यवाही प्रचलन में है। समय सीमा दिया जाना संभव नही है।

17. ( *क्र. 2252 ) श्री शान्तिलाल बिलवाल : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) एन.आर.एच.एम. में जिला चिकित्‍सालय में किशोर स्‍वास्‍थ्‍य परामर्श दाता के पदों पर वर्ष 2014-15 में कितने पदों पर संविदा नियुक्ति दी गई ? (ख) क्‍या उक्‍त संविदा नियुक्ति में चयन का माध्‍यम शासन ने कोई निर्धारित किया गया था ? (ग) अगर चयन का माध्‍यम निर्धारित था तो एम.एस.डब्‍ल्‍यू. में अनुभव को प्रा‍थमिकता न देते हुए दूसरे अभ्‍यर्थी को संविदा नियुक्ति कैसे दी गई ? (घ) अगर संविदा नियुक्ति दी गई तो किस अधिकारी एवं कर्मचारी द्वारा दी गई ? उस अधिकारी व कर्मचारी के विरूद्ध शासन द्वारा क्‍या कार्यवाही की गई ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत वर्ष 2014-15 में जिला चिकित्सालय झाबुआ में एक किशोर स्वास्थ्य परामर्शदाता के पद पर नियुक्ति की गई। (ख) जी हां। (ग) उक्त पद हेतु शैक्षणिक योग्यता एम.एस.डब्ल्यू/ एम.ए. साइकोलॉजी/एम.ए.सोशलॉजी/एम.ए.रूरल डेबलपमेंट/ एम.बी.ए. रूरल डेबलपमेंट में से कोई एक परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य था। एम.एस.डब्ल्यू को प्राथमिकता देने का प्रावधान नही था। (घ) डॉ. शरद पंडित, संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, इंदौर एवं श्री संजय चौरघडे, सहायक ग्रेड-02 द्वारा निर्धारित नियमानुसार नियुक्ति की कार्यवाही की गई। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। 

18. ( *क्र. 1913 ) श्री नीलेश अवस्‍थी : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) पाटन विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पाटन एवं मझौली विकासखण्‍डों में महिला एवं बालविकास विभाग के अंतर्गत कितने अधिकारी एवं कर्मचारी पदस्‍थ हैं ?(ख) क्‍या प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित अधिकारी एवं कर्मचारी अपने कार्यस्‍थल/ब्‍लॉक मुख्‍यालय में न रहकर अप-डाउन कर कार्य करते है, जिससे शासकीय कार्य प्रभावित होता है ? यदि हां, तो इस संबंध में शासन क्‍या कार्यवाही करेगा ? यदि नहीं, तो कार्यस्‍थल/ब्‍लॉक मुख्‍यालय निवासरत कर्मचारी एवं अधिकारियों के नाम सहित निवासस्‍थान का पता देवें ?(ग) क्‍या जनपद पंचायत मझौली में पदस्‍थ परियोजना अधिकारी के विरूद्ध जनपद पंचायत मझौली द्वारा निंदा प्रस्‍ताव पारित किया गया है एवं पदस्‍थ परियोजना अधिकारी के विरूद्ध कार्यों में अनियमितताएं बरतने, शासकीय कार्य में लापरवाही एवं जनप्रतिनिधियों के प्रति असमान्‍य जनक व्‍यवहार करने संबंधी अनेक शिकायतें शासनस्‍तर पर की गई है ? यदि हां, तो इस संदर्भ में शासन स्‍तर पर कब‍ तक क्‍या कार्यवाही की जावेगी ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री ( श्रीमती माया सिंह ) : (क)पाटन विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पाटन विकासखण्ड में महिला एवं बाल विकास विभाग अंतर्गत आईसीडीएस पाटन में 14 अधिकारी एवं कर्मचारी एवं आईसीडीएस मझौली में 12 अधिकारी एवं कर्मचारी पदस्थ हैं। (ख)जी नहीं । अधिकारियों एवं कर्मचारियों के नाम एवं निवास स्थान का पता की सूची परिशिष्ट ’’अ’’ पर संलग्न हैं।(ग)जी हॉ, जनपद पंचायत मझौली में पदस्थ परियोजना अधिकारी के विरूद्ध जनपद पंचायत मझौली के द्वारा दिनांक  08.01.2016  को आयोजित जनपद पंचायत की बैठक में अनुपस्थित होने के कारण दिनांक 21.01.2016 को निंदा प्रस्ताव पारित किया गया हैं। संबंधित परियोजना अधिकारी के विरूद्ध कोई शिकायत प्राप्त नही हुई है, अतः शेष का प्रश्न उपस्थित नही होता। 


परिशिष्ट पांच

19. ( *क्र. 788 ) श्री सचिन यादव : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) कसरावद विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बोरावां में संचालित उप स्‍वास्‍थ्‍य केंद्र में मरीजों, विशेष कर महिलाओं के लिए अतिआवश्‍यक 12 बिस्‍तरों की व्‍यवस्‍था, अन्‍य संसाधनों एवं लैब आदि की व्‍यवस्‍था के लिए प्रश्‍नकर्ता द्वारा माननीय मंत्री जी एवं कमिश्‍नर, स्‍वास्‍थ्‍य को प्रेषित संबोधित पत्र पर प्रश्‍न दिनांक तक क्‍या-क्‍या कार्यवाही कब-कब की गई ? (ख) प्रश्‍नांश (क) में दर्शित उक्‍त सुविधाओं के अभाव में कई मरीजों एवं महिलाओं की मृत्‍यु हो जाती है तो क्‍या विभाग इस संवेदनशील प्रकरण पर अविलंब कार्यवाही कर उक्‍त सुविधाओं को मुहैया करायेगा ? हां तो कब ? नहीं तो विलंब के क्‍या कारण है ? (ग) क्‍या मरीजों एवं विशेषकर महिलाओं को स्‍वास्‍थ्‍य संबंधी सुविधा मुहैया कराने में प्राथमिकता दी जाना चाहिए ? हां तो उल्‍लेख करें ? साथ ही उक्‍त प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य केंद्र में उपरोक्‍त सुविधाएं कब तक उपलब्‍ध करा दी जायेगी ? समय-सीमा बतायें ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) उप स्वास्थ्य केन्द्र बोरावा का प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन के प्रस्ताव का विभाग द्वारा परीक्षण किया गया। जनसंख्या के निर्धारित मापदण्डानुसार उप स्वास्थ्य केन्द्र बोरावा को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन की पात्रता नहीं होने तथा प्रदेश में चिकित्सको की निरन्तर कमी के कारण, उप स्वास्थ्य केन्द्र बोरावा (प्रसव केन्द्र लेवल-1) का नवीन भवन निर्माण कराने का निर्णय लिया गया। दिनांक 19.11.2015 को रूपयें 30.00 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति जारी कर दी है तथा 27.11.2015 को भवन निर्माण हेतु निविदा जारी की गई है। निविदा अनुमोदन की प्रक्रिया प्रचलन में है। (ख) उप स्वास्थ्य केन्द्र बोरावा द्वारा वर्तमान में गर्भवती महिलाओं को प्रसव संबंधि सभी सुविधायें उपलब्ध कराई जा रही है, जिसमें रेफर संबंधि सेवा भी सम्मिलित है। नवीन भवन के निर्माण उपरांत और बेहतर सुविधायें उपलब्ध हो जावेगी। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हां। प्रश्‍न (ख) के उत्तर अनुसार।

20. ( *क्र. 2463 ) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) मेरे प्रश्‍न क्र. 3260 (तारांकित) दिनांक 31.07.2015 में दर्शित क्रय आदेश माह मार्च 2013 सप्‍लाई ऑर्डर में 868 (03-03-2013) में Inj Arteether का Amount क्‍यों नहीं दर्शाया गया ? स्‍प्‍ष्‍ट करें ।(ख) इस प्रश्‍न के उत्‍तर में Tablet की जो आर्डर मात्रा दर्शाई है ? क्‍या प्रति एक है, दस है या सौ है, जैसे सप्‍लाई आर्डर नं. 1825 दिनांक 15.01.2014 में Tab losartan 50 mg 200 Tab है या 200 x 10 है या 200 x 100 है ? स्‍पष्‍ट करें ।(ग) दिनांक 01.08.2015 से 30.01.2016 तक क्रय की दवाओं, सर्जिकल आयटम की जानकारी भी (क) अनुसार देवें ? Tablet सप्‍लाई की इकाई भी स्‍पष्‍ट रखें ।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) तारांकित प्रश्‍न क्रमांक 3260 दिनांक 31.07.2015 में दर्शित क्रय आदेश माह 2013 सप्लाई आर्डर में 868 (03.03.2013) में inj Arteether का Amount की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र - अ अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र -ब  एवं  प्रपत्र - स अनुसार है। (ग) दिनांक 01.08.2015 से 30.01.2016 तक क्रय की गई दवाओं, सर्जिकल आयटम की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे (क) अनुसार परिशिष्ट के प्रपत्र - “द“ “इ“ एवं “उ“ पर संलग्न है।

21. ( *क्र. 2485 ) श्री सज्‍जन सिंह उईके : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) घोड़ाडोंगरी क्षेत्र (बैतूल) में कितने पुलिस थाना स्‍वीकृत है ?(ख) स्‍वीकृत पुलिस चौकी की संख्‍या बताइयें ?(ग) घोड़ाडोंगरी, भौरा पाठर जो मुख्‍य मार्ग में है, कब तक पुलिस चौकी में बदलेंगे ?

गृह मंत्री ( श्री बाबूलाल गौर ) :

22. ( *क्र. 49 ) श्री राम लल्लू वैश्य : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या जिला सिंगरौली के अंतर्गत स्थित चिकित्‍सालयों में चिकित्‍सकों के कई पद रिक्‍त है ? यदि हां, तो इनकी पूर्ति कब तक कर दी जावेगी ? (ख) जिला सिंगरौली मोरवा में सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र संचालित है, यहां डॉक्‍टर की पदस्‍थापना कर फिर स्‍थानांतरित किया गया ? कितने पद स्‍वीकृत हैं ? डॉक्‍टरों की पदस्‍थापना कब तक की जायेगी ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जी हॉं। विभाग रिक्त पदों की पूर्ति हेतु निरंतर प्रयासरत है, वर्ष 2015 में लोक सेवा आयोग से चयन उपरांत पदस्थापना अंतर्गत सिंगरौली जिले में 10 चिकित्सकों के पदस्थापना संबंधी आदेश जारी किए गए । पुनः लोक सेवा आयोग के माध्यम से 1896 चिकित्सकों की चयन संबंधी कार्यवाही प्रचलन में है, पदपूर्ति हेतु निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है। (ख) वर्ष 2015 में लोक सेवा आयोग से चयन उपरांत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मोरवा में 03 चिकित्सकों की पदस्थापना की गई परंतु 01 चिकित्सक द्वारा कार्यग्रहण नहीं किया गया एवं शेष 02 पति-पत्नी चिकित्सकों की पदस्थापना शासन आदेश क्रमांक 27/5431/2015/सत्रह/मेडि-1 दिनांक 04.01.2016 के द्वारा संशोधित की जाकर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सतना के अधीन की गई है। मोरवा में चिकित्सा अधिकारी के 03 पद स्वीकृत एवं 02 चिकित्सकों की पदस्थापना है। विशेषज्ञों के 05 यथा मेडिसिन, सर्जरी, स्त्रीरोग, निश्चेतना, शिशुरोग विशेषज्ञ,  पद स्वीकृत हैं तथा रिक्त है। प्रदेश में विशेषज्ञों की अत्यधिक कमी है स्वीकृत 3266 पदों के विरूद्ध मात्र 1222 विशेषज्ञ उपलब्ध हैं, पदोन्नति की कार्यवाही निरंतर जारी है , निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है।

23. ( *क्र. 700 ) श्री पुष्‍पेन्‍द्र नाथ पाठक : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) छतरपुर जिले में प्रश्‍न दिनांक तक कुल कितने शस्‍त्र लाइसेंस प्रदाय किए गए हैं ?(ख) छतरपुर जिले को विगत 03 वर्षों में शस्‍त्र लाइसेंस के नवीनीकरण से कितना शुल्‍क प्राप्‍त हुआ ? (ग) विगत 03 वर्ष में छतरपुर जिले में प्रतिमाह कितने शस्‍त्र लाइसेंस प्रदाय किए गए ? इन लाइसेंस से कितना राजस्‍व शासन को प्राप्‍त हुआ ?(घ) क्‍या गृह विभाग को छतरपुर जिले में शस्‍त्र लाइसेंस जारी करने से विशेष हानि अथवा परेशानी हो रही है ? यहि हां, तो क्‍या ? जिले में कलेक्‍टर एवं पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्रश्‍न दिनांक तक कितने आवेदन लंबित है ?

गृह मंत्री ( श्री बाबूलाल गौर ) : (क) कुल 13638 शस्त्र  लायसेंस प्रदाय किये गये हैं। (ख) जिला छतरपुर में विगत 03 वर्षों से नवीनीकरण शुल्क से रूपये 10,93,655 (दस लाख तिरान्वे हजार छः सौ पचपन) प्राप्त हुए हैं। (ग) जिला छतरपुर में विगत 03 वर्षों में प्रतिमाह के हिसाब से कुल 374 शस्त्र लायसेंस प्रदाय किये गये हैं, जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। जिनसे 61,860 (इक्सठ हजार आठ सौ साठ) रूपये प्राप्त हुए हैं। (घ) जी नहीं। कलेक्टर कार्यालय में 76 आवेदन तथा पुलिस अधीक्षक कार्यालय में 259 आवेदन पत्र कुल 335 आवेदन पत्र प्रक्रियाधीन हैं जिनका गुणदोष के आधार पर निराकरण होगा।

परिशिष्ट छ:

24. ( *क्र. 1369 ) श्री यादवेन्‍द्र सिंह : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) सतना जिले के नागौद विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत जय मंगल सिंह ग्राम पवैया की हत्‍या विगत दो वर्ष पूर्व एवं अनूप ऊर्फ मंकू चौधरी तनय कोमल चौधरी ग्राम पौडी की हत्‍या विगत 8 माह पूर्व की गई थी ? इसी तरह विनोद पाल ग्राम चनकुया की हत्‍या माह जून के आसपास हुई थी जिनके अपराध कायम हैं ।(ख) क्‍या प्रश्‍नांश (क) की हत्‍याओं की जांच थाना प्रभारियों द्वारा सांठ-सांठ कर नहीं की जा रही है ? क्‍या उक्‍त हत्‍याओं की जांच हेतु एस.टी.एफ. का गठन किया जाएगा ? यदि हाँ, तो कब तक यदि नहीं तो क्‍यों कारण बताएं ?(ग) प्रश्‍नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में इन हत्‍याओं की विवेचना किसको सौंपी गई है ? उसका नाम एवं पदनाम बतावें ? तथा उसके द्वारा क्‍या विवेचना की गई है ? प्रश्‍न दिनांक तक की पूर्ण जानकारी दें ?

गृह मंत्री ( श्री बाबूलाल गौर ) : (क) जी हां, सतना जिले में नागौद विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत थाना नागौद में (1) स्व. श्री जयमंगल सिंह निवासी ग्राम पवैया की हत्या दिनांक 10/11.01.2014 की दरम्यानी रात्रि में होने के संबंध में अप.क्र. 16/14 धारा 302, भादवि (2) स्व. श्री अनूप उर्फ मन्फू चौधरी निवासी ग्राम पेड़ी की हत्या दिनांक 26.05.2015 के शाम 06:00 बजे से दिनांक 28.05.2015 के सुबह 05:00 बजे के मध्य होने के संबंध में अप0क्र0 226/15 धारा 302, 201 भादवि (3) स्व. श्री विनोद गड़ारी निवासी चनकुईया की हत्या दिनांक 23.05.2015 को होने के संबंध में अप0क्र0 211/15 धारा 302 भादवि अज्ञात आरोपियेां के विरूद्ध पंजीबद्ध किये जाकर प्रकरण विवेचनाधीन है। (ख) जी नहीं। पुलिस अधीक्षक, सतना के आदेश क्रमांक पु0अ0/सतना/ओ0एम0/796 /2015, दिनांक 03.12.2015 के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, पुलिस नागौद के नेतृत्व में विशेष विवेचना टीम का गठन कर तीनों प्रकरणों में अनुसंधान कराया जा रहा है। (ग) हत्या के उक्त तीनों प्रकरणों की विवेचना श्री संतोष डेहरिया, अनुविभागीय अधिकारी, पुलिस, नागौद के नेतृत्व में गठित विवेचना दल द्वारा की जा रही है। विवेचना दल में  श्री अनिल वाजपेयी, निरीक्षक, थाना प्रभारी, नागौद, उप निरीक्षक आर.पी.तिवारी, थाना नागौद, उप निरीक्षक, आर.एच.सोनकर, थाना नागौद, प्रधान आरक्षक विनोद रैकवार, थाना नागौद, आरक्षक संदीप नामदेव, थाना नागौद, आरक्षक संजय सिंह मरकाम, थाना नागौद शामिल है। विवेचना दल द्वारा प्रत्येक प्रकरण में लगभग 15 संदेहियों तथा साक्षियों से पूछताछ की गई है तथा आसपास के ग्रामों में अज्ञात आरोपियेां की तलाश व पतारसी की गई है। अपराध क्रमांक-16/14 में धारा-302 भादवि में कुछ संदेहियों के फुटप्रिंट लिये गये हैं। अप0क्र0-211/15 धारा 302 भादवि में पी.एस.टी.एन (Public Switched Telephone Network) डाटा की जांच सायबर सेल से कराई गई है।

25. ( *क्र. 1766 ) श्री संदीप श्री प्रसाद जायसवाल : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या यह सही है कि प्रश्‍नकर्ता सदस्‍य के परि.अता.प्र.सं. 236 (क्रं.-4607) दिनांक 18 मार्च 2015 के उत्‍तर में पुन: जांच कराये जाने की जानकारी दी गई थी ? यदि हां, तो क्‍या जांच की गई ? क्‍या प्रतिवेदन प्राप्‍त हुआ ? क्‍या कार्यवाही की गई ? बतायें एवं क्‍या जांच में शिकायतकर्ता श्री राजेश भास्‍कर और अपर कलेक्‍टर के प्रतिवेदन के तथ्‍यों को शामिल किया गया था, यदि हां, तो विवरण देवें ? यदि नहीं तो क्‍यों ? कारण बतायें ? (ख) प्रश्‍नांश (क) के तहत जिला आपूर्ति नियंत्रक जबलपुर के जांच प्रतिवेदन दिनांक 11/12/2015 में जनपद पंचायत बहोरीबंद के पद दिनांको 10/10/2007, 04/05/2008, 06/01/2009, 21/04/2011, 24/09/2011, 07/08/2012 एवं 30/11/2012 से जिला खाद्य कार्यालय कटनी को भेजी गई राशन कार्डों की संख्‍या की सूचियों को छिपाने एवं जांच में समाहित ना करने के लिए कौन-कौन दोषी है ? (ग) प्रश्‍नांश (क) से (ग) के परिप्रेक्ष्‍य में बताये की बहोरीबंद जनपद क्षेत्र की तथ्‍यात्‍मक तौर पर सिद्ध, अपर कलेक्‍टर की जांच से स्‍पष्‍ट तौर पर प्रतिवेदि‍त शिकायत एवं जनपद पंचायत बहोरीबंद की जानकारी को जांच में शामिल ना करने का संज्ञान लेते हुये, क्‍या राशन सामग्री घोटाला करने एवं संरक्षण प्रदान करने के जिम्‍मेदारों पर कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं तो क्‍यों ? बतायें ?

खाद्य मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हां। जिला आपूर्ति नियंत्रक जबलपुर द्वारा जांच की जाकर प्रतिवेदन दिनांक 11/12/2015 प्राप्‍त हुआ है। जांचकर्ता अधिकारी द्वारा विकासखण्‍ड विजयराघवगढ एवं ढीमरखेडा (जून 2011), विकासखण्‍ड कटनी (सितम्‍बर 2011) व विकासखण्‍ड रीठी (जूलाई 2012 से अक्‍टूबर 2012) के उपलब्‍ध अभिलेखों के आधार पर जनपद पंचायत की सूची में दर्ज राशनकार्ड संख्‍या एवं राशनकार्ड आवंटन सूची का मिलान किया गया। उक्‍त में एपीएल के 6939, बीपीएल के 3679, अन्‍तोदय कार्ड के 620 राशनकार्डों पर जनपद पंचायत की सूची में दर्ज कार्ड संख्‍या से अधिक आवंटन जारी किये जाने संबंधी अनियमितता पाई गई, जिसमें वसूली योग्‍य राशि रूपये 60,67,362.48 है। वर्तमान में माननीय उच्‍च न्‍यायालय, जबलपुर द्वारा जांच के अंतिम आदेश पारित करने पर रोक लगाई गई है। जी हां, जांच में राजेश भास्‍कर की शिकायत और अपर कलेक्‍टर के प्रतिवेदन के तथ्‍यों को समाहित किया गया है। (ख) जी नहीं, राशन कार्ड की संख्‍या की सूचियों को छिपाया नहीं गया है। जनपद पंचायत बहोरीबंद से उल्‍लेखित अवधि के पत्र दिनांक 10/10/2007, 04/05/2008, 06/01/2009, 21/04/2011, 24/09/2011 एवं 30/11/2012 को जिला खाद्य कार्यालय कटनी द्वारा प्राप्‍त किया जाकर जांचकर्ता अधिकारी को प्रेषित किया गया। उक्‍त में जनपद पंचायत बहोरीबंद की दिनांक 07/08/2012 की जानकारी जिला खाद्य कार्यालय कटनी द्वारा प्राप्‍त न होने से जांचकर्ता अधिकारी को प्रेषित नहीं की गई है। जनपद पंचायत बहोरीबंद की दिनांक 30/11/2012 की जानकारी शिकायत अवधि‍ माह दिसम्‍बर 2012 तक के आवंटन से संबंधित न होने के कारण जांच नहीं की गई है। जनपद पंचायत बहोरीबंद के पत्र दिनांक 10/10/2007, 04/05/2008,  06/01/2009, 21/04/2011, एवं 24/09/2011 की जानकारी जांचकर्ता अधिकारी को प्राप्‍त हुई, परन्‍तु जिला खाद्य कार्यालय कटनी से सत्‍यापित राशन आवंटन सूची प्राप्‍त न होने के कारण खाद्य कार्यालय में दर्ज राशन कार्ड संख्‍या एवं जनपद अनुसार दर्ज कार्ड संख्‍या का तुलनात्‍मक गणना पत्रक तैयार नहीं किया जा सका है । संबंधित शेष जानकारी जांचकर्ता अधिकारी को उपलब्‍ध करवाने हेतु जिला कलेक्‍टर कटनी को लिखा गया है। (ग) जिला आपूर्ति नियंत्रक, जबलपुर के जांच प्रतिवेदन दिनांक 11/12/2015 में अपर कलेक्‍टर कटनी का जांच प्रतिवेदन एवं जनपद पंचायत बहोरीबंद की जानकारी को समाहित किया गया है। अत: राशन सामग्री  वितरण में की गई अनियमितता को संरक्षण देने का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। अंतिम जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

1. ( क्र. 16 ) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) अशोकनगर जिले में तत्‍कालीन भाजपा विधायक राव राजकुमार सिंह यादव ने विधानसभा दिनांक 11 मार्च, 2010 को ध्‍यानाकर्षण प्रश्‍नों एवं शिकायतों पर तत्‍कालीन खाद्य मंत्री श्री पारस जैन के आदेश पर आयुक्‍त खाद्य ने 07.06.2010 को जिलाधीश अशोकनगर को रिपोर्ट देकर क्‍या-क्‍या कार्यवाही का लिखा तथा 05 वर्ष बीत जाने पर आज तक दोषी विक्रेता व समिति प्रबंधकों को सार्वजनिक वितरण का कार्य नहीं दिये जाने का व 15 दिन में रिपोर्ट करने का लिखा था, तो इन दोषियों को हटाया क्‍यों नहीं गया, जबकि भविष्‍य में भी इन्‍हें राशन वितरण का कार्य नहीं देने के निर्देश दिये थे ?(ख) क्‍या लीड सहकारी समिति प्राणपुर हीरावल पर अभियोजन की कार्यवाही, ऑडिट कराने व अनुविभागीय अधिकारी चंदेरी के विरूद्ध आयुक्‍त ग्‍वालियर संभाग को रिर्पोट भेजकर 15 दिन में सूचित करने का आयुक्‍त खाद्य ने उक्‍त रिपोर्ट में लिखा था, यदि हां, तो यह कार्यवाही अभी तक क्‍यों नहीं हुई व अब कब तक हो जायेगी ?

खाद्य मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हां। आयुक्त खाद्य ने दिनांक 07.06.2010 को जिलाधीश अशोकनगर को रिपोर्ट देकर कार्यवाही हेतु लिखा था जिसका विवरण परिशिष्‍ट 'अ' अनुसार है। निर्देशानुसार दोषी संस्था एवं व्यक्तियों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई। माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्‍वालियर द्वारा प्रकरण में स्थगन दिये जाने से आगामी कार्यवाही नहीं की जा सकी है। (ख) माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर द्वारा प्रकरणों में स्थगन देने से आगामी कार्यवाही नहीं की जा सकी है। माननीय न्‍यायालय में प्रकरण विचाराधीन होने से निश्चित समय सीमा बताना संभव नहीं है।
परिशिष्ट सात

2. ( क्र. 17 ) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या कार्यालय पुलिस थाना बहादुर जिला अशोक नगर ने दि.18.09.2015 को क्रं. 55A/15 को शिकायत जांच प्रतिवेदन के प्रारूप में नरेश पुत्र रघुवीर सिंह यादव निवासी अथाईखेड़ा जिस पर कई प्रकरण जिला बदर कार्यवाही लम्बित है में अतिक्रमणकर्ता द्वारा निर्माण पर स्‍टे के बाद भी निर्माण करने को रूकवाकर व किंवाड़ बंद कर जीनें निर्माण को रूकवाकर पंचनामा बनाकर तहसीलदार व एस.डी.ओ. को 2.09.2015 को प्रतिवेदन व पंचनामा भेजा गया ? उस पर क्‍या कार्यवाही हुई ?(ख) क्‍या उपरोक्‍त के बारे में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी पुलिस मुंगावली जिला अशोकनगर ने जिला पुलिस अधीक्षक को दिये जांच प्रतिवेदन में नरेश यादव का कथन कि जमीन उसने नहीं अजय प्रताप निवासी तापड़े नगर, अशोक नगर ने सर्वे नं.696/2 की रजिस्‍ट्री राजेन्‍द्र शर्मा से खरीदी है अत: बतायें कि नरेश यादव या अजय प्रताप में से दोषी कौन है व किस पर कार्यवाही होगी ?(ग) छोटे सिंह भदौरिया आत्‍मसमर्पित डाकु को पट्टे पर दी गई भूमि नायब तहसीलदार ने भूस्‍वामी कैसे घोषित की ? क्‍या इसकी जांच की जायेगी ? (घ) क्‍या रिपोर्ट में लिखी इस बात की जांच की जायेगी कि सर्वे 696/1 सड़क से एक किलोमीटर दूर रजिस्‍ट्री में बताई थी तो अजय प्रताप की रजिस्‍ट्री में सड़क किनारे कैसे बताई गई है ?

गृह मंत्री ( श्री बाबूलाल गौर ) : (क), (ख), (ग) एवं (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

3. ( क्र. 22 ) श्री भारत सिंह कुशवाह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या मान. मुख्‍यमंत्री महोदय द्वारा दिनांक 27.06.2013 को ग्‍वालियर प्रवास के दौरान उपस्‍वाथ्‍य केन्‍द्र बेंहट को प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र में उन्‍नयन करने हेतु घोषणा की गई थी ? (ख) यदि हाँ, तो उपस्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र बेंहट को प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र में उन्‍नयन करने हेतु मुख्‍य चिकित्‍सा एवं स्‍वास्‍थ्‍य अधिकारी जिला ग्‍वालियर द्वारा शासन द्वारा चाही गई मूलभूत जानकारी प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र खोलने हेतु अनुशंसा सहित शासन को भेजी गई है ? (ग) यदि हां, तो घोषणा एवं अनुशंसा के उपरांत भी विलम्‍ब का क्‍या कारण है ? (घ) उपस्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र बेंहट को प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र में उन्‍नयन कब तक किया जावेगा ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जी नहीं, दिनांक 27.06.2013 को माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा बेहट में उप स्वास्थ्य केन्द्र बनाया जायेगा की घोषणा की गई थी। (ख) जी हां। (ग) माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा बेहट उप स्वास्थ्य केन्द्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन हेतु घोषणा नहीं की थी। जनसंख्या के निर्धारित मापदण्डानुसार 30 हजार की जनसंख्या पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का प्रावधान है। वर्ष 2011 की जनसंख्या के मान से उप स्वास्थ्य केन्द्र बेहट की स्थानीय जनसंख्या लगभग-4057 एवं इसके आस-पास आने वाले ग्रामों की कुल जनसंख्या 18687 होती है। उप स्वास्थ्य केन्द्र बेहट से 10 किमी की दूरी पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हस्थिनापुर संचालित है। अतः मापदण्डानुसार बेहट उप स्वास्थ्य केन्द्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन की पात्रता नहीं आती है। (घ) प्रश्‍नांश भाग (ग) के उत्तर के परिपेक्ष्य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

4. ( क्र. 32 ) श्री ओम प्रकाश धुर्वे : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) जिला डिण्‍डौरी के अंतर्गत किन-किन उपभोक्‍ता भंडारों द्वारा नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कहां-कहां उचित मूल्‍य दुकान एवं केरोसिन विक्रय केन्‍द्र संचालित की जा रही है ? एवं कब से संचालित हैं, विकास खण्‍डवार जानकारी देवे ? (ख) प्रश्‍नांश (क) अंतर्गत उक्‍त उपभोक्‍ता भंडार ग्रामीण क्षेत्रों में संचालन कर सकता है ? उपभोक्‍ता भंडार को संचालित करने हेतु या नवीनीकरण हेतु कोई समय सीमा निर्धारित है ? (ग) पिछले 3 वर्षों में उक्‍त उपभोक्‍ता भण्‍डारों के विरूद्ध शिकायतों पर क्‍या कार्यवाही किस-किस स्‍तर पर कब-कब की गई ?

खाद्य मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) जी नहीं, परन्‍तु उच्‍च न्‍यायालय जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक 4348/2012 में प्रगति उपभोक्‍ता भण्‍डार के पक्ष में याचिका का निराकरण किये जाने के कारण उक्‍त भण्‍डार द्वारा उचित मूल्‍य दुकान का संचालन वर्तमान में किया जा रहा है। मध्‍यप्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2009 में उचित मूल्‍य दुकानों के नवीनीकरण के संबंध में समय-सीमा संबंधी कोई प्रावधान विहित नहीं किया गया था, परन्‍तु मध्‍यप्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015 में इसकी समय-सीमा 03 वर्ष विहित की गई है। मध्‍यप्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015 में संशोधन विचाराधीन है। संशोधन में विचार उपरांत प्रगति महिला प्राथमिक उपभोक्‍ता भण्‍डार द्वारा संचालित दुकान के स्‍थान पर नवीन पात्र संस्‍था को दुकान आवंटन की कार्यवाही सक्षम अधिकारी द्वारा नियमानुसार की जायेगी। (ग) विगत 03 वर्षों में जिले के उपभोक्‍ता भण्‍डारों के विरूद्ध कोई शिकायत प्राप्‍त नहीं हुई। शेष प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता।
परिशिष्ट आठ

5. ( क्र. 50 ) श्री राम लल्लू वैश्य : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या जिला बैतूल ब्‍लॉक-मुलताई में कनिष्‍ठ चिकित्‍सा अधिकारी को बी.एम.ओ. का प्रभार कलेक्‍टर द्वारा दिया गया है तथा इनके विरूद्ध शासन प्रशासन स्‍तर पर अनेक शिकायतें होने के बाद भी अभी तक इन्‍हें हटाया नहीं गया है तथा ब्‍लॉक के वरिष्‍ठ चिकित्‍सक को बी.एम.ओ. का प्रभार देने से वंचित रखा गया है ? यदि हां, तो वर्तमान प्रभारी बी.एम.ओ. को कब तक हटाया जायेगा ? (ख) प्रश्‍नांक (क) के संबंध में क्‍या जिला कलेक्‍टर को चिकित्‍सकों को प्रभार देने का अधिकार, नियम या निर्देश हैं ? यदि नहीं, तो इसके लिए दोषी अधिकारी पर क्‍या कार्यवाही की जावेगी ? यदि हां, तो नियम निर्देश की प्रति उपलब्‍ध करावें ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जी नहीं, कलेक्टर बैतूल द्वारा वर्तमान में कार्यरत चिकित्सकों में से वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी को बी0एम0ओ0 मुलताई का प्रभार सौंपा है। बी0एम0ओ0 के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों की जॉंच हेतु जॉंच दल गठित किया जा चुका है, दोषी पाये जाने पर गुण-दोष के आधार पर वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) चूंकि कलेक्टर जिले के मुख्य प्रशासकीय अधिकारी हैं एवं विभाग के परिपत्र दिनांक 30.12.2003 अनुसार इन्हें मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक के प्रभार सौंपे जाने के संबंध में निर्देश दिए गए हैं, सी0बी0एम0ओ0 पद उक्त पद से कनिष्ठ होने के कारण कलेक्टर, प्रशासकीय कार्य सुविधा की दृष्टि से अधिकारियों को उक्त पद के प्रभार के संबंध में निर्णय कर सकते हैं। दिनांक 30.12.2003 का परिपत्र संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
परिशिष्ट नौ

6. ( क्र. 74 ) श्री प्रहलाद भारती : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या पोहरी विधान सभा क्षेत्रान्‍तर्गत उपस्वास्‍थ्‍य केन्‍द्र छर्च का उन्‍नयन प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र में किया गया है ? यदि हॉं, तो उक्‍त प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र में कौन-कौन से पद स्‍वीकृत किये गये हैं और उनके विरूद्ध कौन-कौन से पद भरे जा चुके हैं व रिक्‍त पदों की पूर्ति कब तक की जा सकेगी ?(ख) सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र बैराढ़ में कौन-कौन से पद स्‍वीकृत है एवं उनके विरूद्ध कौन-कौन से पद भरे व रिक्‍त है ? रिक्‍त पदों की पूर्ति कब तक कर दी जावेगी ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जी हां । जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। विभाग सीधी भर्ती एवं पदोन्नति के माध्यम से पदपूर्ति हेतु निरंतर प्रयासरत है। लोक सेवा आयोग के माध्यम से चिकित्सा अधिकारियों के 1896 रिक्त पदों हेतु प्रक्रिया प्रचलित है। शेष प्रश्न उपस्थित नही होता। (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। उत्तरांश (क) अनुसार।
परिशिष्ट दस

7. ( क्र. 75 ) श्री प्रहलाद भारती : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) पोहरी विधान सभा क्षेत्र में प्रसव केन्‍द्र भटनावर, जौराई व गोवर्धन कब व किस दिनांक को प्रारंभ किये गये व उनमें किस-किस कर्मचारी की नियुक्ति आज दिनांक तक की गई व वर्तमान में उक्‍त प्रसव केन्‍द्रों पर कौन-कौन कर्मचारी किस-किस पद पर पदस्‍थ है व उनके द्वारा आज दिनांक तक कुल कितने प्रसव कराये गये ? (ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में क्‍या उक्‍त प्रसव केन्‍द्र अधिकतर बंद रहते हैं जिससे प्रसूताओं को प्रसव हेतु पोहरी या बैराढ़ आना पड़ता है ? यदि हॉं, तो उक्‍त प्रसव केन्‍द्र को सुचारू रूप से संचालित किये जाने हेतु शासन क्‍या कार्यवाही करेगा ?(ग) क्‍या उक्‍त प्रसव केन्‍द्रों पर प्रसूताओं को लाने व ले जाने हेतु जननी एक्‍सप्रेस वाहन उपलब्‍ध है ? यदि नहीं तो क्‍या कारण है व उक्‍त प्रसव केन्‍द्रों पर कब तक जननी एक्‍सप्रेस वाहन उपलब्‍ध करा दिये जावेंगे ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है । (ख) जी हां। प्रसव केन्द्र भटनावर व जौराई में निर्माण कार्य प्रारंभ होने तथा प्रसव केन्द्र गोवर्धन में डिलेवरी रूम का मरम्मत कार्य प्रगतिरत होने के कारण बंद है। निर्माण कार्य एवं मरम्मत कार्य पूर्ण हो जाने पर प्रसव केन्द्र सुचारू रूप से संचालित किये जावेंगे । (ग) जी नहीं । उप स्वास्थ्य (प्रसव) केन्द्र के लिये पृथक से जननी एक्सप्रेस का प्रावधान नहीं है । निकटवर्ती सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पोहरी एवं बैराड से जननी एक्सप्रेस व 108 से उक्त प्रसव केन्द्रों के हितग्राहियों को सुविधा उपलब्ध करायी जाती है । शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता ।
परिशिष्ट ग्यारह

8. ( क्र. 121 ) श्री ओम प्रकाश धुर्वे : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) जिला डिण्‍डौरी के स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण विभाग वर्ष 2012,13,14,15 में क्‍या अतिशेष ए.एन.एम संविदा में रहते हुये भी सी.एम.एच.ओ बिना कलेक्‍टर के अनुमोदन से कलेक्‍टर दर पर या अन्‍य दर पर ए.एन.एम डाटा एन्‍ट्री कम्‍प्‍यूटर आपरेटर रखे गये हैं ? (ख) वर्ष 2013,14,15 में जिला स्‍वास्‍थ्‍य समिति की वर्षवार कितनी बैठके हुई हैं ? नहीं तो क्‍यों ? (ग) उक्‍त वर्षों के बैठकों में जिला स्‍वास्‍थ्‍य समिति में किन-किन कार्यों का अनुमोदन किया गया वर्षवार बतायें ? (घ) जिला स्‍वास्‍थ्‍य समिति की बैठक में किन-किन कार्यों का अनुमोदन आवश्‍यक है ? उक्‍त वर्षों में बिना अनुमोदन के यदि कार्य करा लिए गये हैं, इस स्थिति में कौन जिम्‍मेदार है ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क), (ख), (ग) एवं (घ) की जानकारी एकत्रित की जा रही है।

9. ( क्र. 134 ) श्री यशपालसिंह सिसौदिया : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) प्रदेश के समाचार पत्रों में विभिन्‍न संस्‍थाओं द्वारा वाणिज्‍यक विज्ञापन प्रसारित करने के क्‍या-क्‍या नियम एवं मापदण्‍ड सरकार द्वारा निर्धारित है ? (ख) क्‍या विगत कुछ वर्षो से प्रदेश में विभिन्‍न समाचार पत्रों के माध्‍यम से मिथ्‍या विज्ञापन प्रसारित कर ठगी एवं धोखेबाजी की घटनाएँ हुई है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्‍त समाचार पत्रों पर एवं विज्ञापन से संबंधित कंपनियों पर क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई ? (ग) क्‍या विभिन्‍न समाचार पत्रों के माध्‍यम से विभिन्‍न संस्‍थाओं द्वारा अश्‍लील सामग्री, ज्‍योतिष, काला जादू, कंसल्‍टैसी, मैरिज ब्‍यूरो, फाइनेंस लोन इत्‍यादि विज्ञापनों द्वारा आमजन को भ्रमित किया जा रहा है ? साथ ही ऑनलाईन ठगी की वारदातों में भी इजाफा हुआ है ? यदि हां, तो क्‍या सरकार ऐसे विज्ञापनों पर नियंत्रण हेतु क्‍या प्रयास कर रही है ? (घ) क्‍या सरकार ऐसे विज्ञापन प्रसारण रोकथाम के लिए मांनिटरिंग कमेटी बनाने का विचार रखती है ? हां, तो कब तक नहीं, तो क्‍यों ?

गृह मंत्री ( श्री बाबूलाल गौर ) : (क), (ख), (ग) एवं (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

10. ( क्र. 138 ) श्री यशपालसिंह सिसौदिया : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) मध्‍यप्रदेश के विभिन्‍न थानों में 1 जनवरी, 2013 से प्रश्‍न दिनांक तक मोबाईल कंपनियों द्वारा मोबाईल बेलेंस की अवैध कटोती को लेकर कितनी-कितनी शिकायतें दर्ज हैं ? (ख) क्‍या मध्‍य प्रदेश में विभिन्‍न मोबाईल कंपनियां अनाधिकृत रूप से मोबाईल ग्राहकों का बेलेंस काटती है, जिससे मध्‍यप्रदेश के ग्राहकों को करोड़ों रूपयों का चूना इन कंपनियों द्वारा लगाया जा रहा है, जिसकी अपील सिर्फ मोबाईल कंपनी एवं न्‍यायालय में ही की जा सकती है ? यदि हां, तो क्‍या प्रदेश सरकार इस संबंध में गृह विभाग अंतर्गत कोई उपभोक्‍ता संरक्षण समिति बनाने पर विचार कर रही है ? (ग) उज्‍जैन संभाग में विभिन्‍न थानों में 01 जनवरी, 2013 से प्रश्‍न दिनांक तक मोबाईल कंपनियों के अवैध टॉवरों को लेकर कितनी-कितनी शिकायतें किस-किस थाने में किस-किस कंपनी के खिलाफ दर्ज है ? उनकी अद्यतन स्थिति क्‍या है ?

गृह मंत्री ( श्री बाबूलाल गौर ) : (क) 01 जनवरी, 2013 से प्रश्न दिनांक तक मोबाईल कम्पनियों द्वारा मोबाईल बैलेंस की अवैध कटौती को लेकर मध्यप्रदेश में केवल एक थाने में एक शिकायत दर्ज है। (ख) उत्तरांश ’क’ अनुसार। राज्य एवं जिला स्तर पर उपभोक्ता हितों के संवर्धन हेतु उपभोक्ता संरक्षण परिषद का प्रावधान है, इसके अतिरिक्त दूरसंचार से संबंधित शिकायतों के निराकरण हेतु पूर्व से ही भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण कार्यरत है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) 01 जनवरी से प्रश्न दिनांक तक मोबाईल कम्पनियों के अवैध टावरों को लेकर उज्जैन संभाग में केवल जिला-नीमच के थाना-नीमच केंट में रिलायंस कम्पनी के विरूद्ध 01 शिकायत की गई थी। उक्त शिकायत आवेदक के द्वारा कोई कार्यवाही न चाहने के कारण नस्तीबद्ध की गई है।

11. ( क्र. 139 ) श्री यशपालसिंह सिसौदिया : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) इंदौर, उज्‍जैन संभाग में 01 जनवरी, 2014 से प्रश्‍न दिनांक तक शीतल जल (एक लीटर, दो लीटर बॉटल) के कितने-कितने नमूने कब-कब लिये गये ? (ख) उक्‍त नमूनों में किस-किस कंपनी के कितने-कितने नमूने निर्धारित मानकों पर खरे उतरे और कितने किन कारणों से दूषित पाये गये ? इन कंपनियों के खिलाफ क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई ? (ग) विभिन्‍न सार्वजनिक स्‍थलों पर प्‍लास्टिक की बॉटलों में बिक रहे विभिन्‍न कंपनियों के पानी में क्‍या दुकानदार पानी को ठंडा करने का अंकित मूल्‍य से अतिरिक्‍त मूल्‍य ले सकता है ? यदि नहीं, तो 1 लीटर की बॉटल के अंकित मूल्‍य 15 रूपये के बावजूद 20 रूपये लेने के क्‍या कारण हैं ? इंदौर, उज्‍जैन संभाग के विभिन्‍न शहरों में इसकी जांच कब-कब की गई ?(घ) इंदौर, उज्‍जैन संभाग में बीस लीटर की बॉटल में शहर में पेयजल वितरित करने वाली कितनी लोकल कंपनियां किस-किस शहर में संचालित है ? इन्‍हें शीतल जल बेचने हेतु किस प्रकार के रजिस्‍ट्रेशन की आवश्‍यकता होती है ? क्‍या यह सभी कंपनियां रजिस्‍टर्ड है, इसकी जांच कब-कब की गई ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क), (ख), (ग) एवं (घ) की जानकारी एकत्रित की जा रही है।

12. ( क्र. 192 ) श्री देवेन्द्र वर्मा : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) खं‍डवा जिला मुख्‍यालय पर स्थित सिटी कोतवाली का भवन किस निर्माण एंजेसी द्वारा बनवाया गया है ? क्‍या इसमें निर्माण की मानक गुणवत्‍ता का पालन किया गया है ? (ख) क्‍या विभाग के पुलिस लाईन एवं अन्‍य स्‍थानों पर निर्मित शासकीय भवनों की अनुमति नियमानुसार स्‍थानीय निकाय से प्राप्‍त की गई है ? यदि हां, तो अनुमति की प्रति उपलब्‍ध कराएं ? (ग) नगरीय क्षेत्र में स्थानीय निकाय की बिना अनुमति के निर्मित भवन अवैध निर्माण की श्रेणी में आते है, विगत तीन वर्षों में खं‍डवा पुलिस लाईन एवं नगरीय क्षेत्र में ऐसे कितने निर्माण कराए गए है ? क्‍या उनमें निकाय से अनुमति प्राप्‍त की गई है ? यदि नहीं तो क्‍यों ? इसके लिए कौन अधिकारी/एजेंसी जिम्‍मेदार है ? (घ) क्‍या भविष्‍य में शासकीय भवनों के निर्माण के पूर्व नगर तथा ग्राम निवेश एवं स्‍थानीय निकायों से नियमानुसार अनुमति प्राप्‍त किए जाने के नियम को अनिवार्य किये जाने पर विचार किया जाएगा ?

गृह मंत्री ( श्री बाबूलाल गौर ) : (क) खंडवा जिला मुख्यालय पर स्थित सिटी कोतवाली भवन का निर्माण कार्य मध्यप्रदेश पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन द्वारा किया जा रहा है। संस्था द्वारा निर्माण कार्य में मानक गुणवत्ता का पालन किया जा रहा है। (ख) विभाग के पुलिस लाइन एवं अन्य स्थानों पर निर्मित शासकीय भवनों की अनुमति नियमानुसार स्थानीय निकाय से प्राप्त की गई है। आयुक्त, नगर पालिक निगम, खंडवा द्वारा प्रदत्त अनुमति की छायाप्रति संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी हाॅ। विगत तीन वर्षो में खण्डवा पुलिस लाईन एवं नगरीय क्षेत्र में म0प्र पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन द्वारा निम्नानुसार निर्माण कार्य कराए गए -

क्र	निर्माण कार्य
1	24 + 96 आवास गृह पुलिस लाईन
2	पुलिस नियंत्रण कक्ष
3	थाना भवन सिटी कोतवाली

उपरोक्त दर्शित निर्माण कार्यो के लिए आयुक्त कार्यालय नगर पालिक निगम, खंडवा से विधिवत् अनुमति प्राप्त की गई अतः शेष प्रश्न उपस्थित नही होता।
(घ) प्रश्नांश ख तथा ग के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट बारह

13. ( क्र. 211 ) श्री कैलाश चावला : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या आवेदक सुनील यजुर्वेदी अधिवक्‍ता एवं इनकी पत्‍नी द्वारा दिनांक 10.08.15 को लेखी शिकायत प्रेषित कर थाना नीमच सिटी के पुलिस अधिकारी कर्मचारियों द्वारा उनके घर जाकर उनके साथ अभद्र व्‍यवहार व मारपीट करने तथा मोबाईल व नगदी छीन लेने आदि के संबंध में शिकायत की गई थी ? (ख) क्‍या उक्‍त शिकायत पर जांच हेतु नीमच जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा आश्‍वासन दिया गया था, तथा उक्‍त आश्‍वासन के तहत निष्‍पक्ष जांच हो सके इसलिए संबंधित पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों को पुलिस थाने से हटाकर पुलिस लाईन में पदस्‍थ किया गया था ? (ग) उक्‍त जांच की कार्यवाही किस दिनांक को पूर्ण हुई ? किस-किस व्‍यक्ति के कथन जांच के दौरान लिए गए थे ? क्‍या शिकायतकर्ता के कथन जांच के दौरान लिए गए थे ? यदि हां, तो कथनों के दिनांक एवं जांच अधिकारी का नाम बताएं ? (घ) जांच किस दिनांक को पूर्ण हुई और इसमें क्‍या निष्‍कर्ष प्राप्‍त हुए ? (ड़) क्‍या उक्‍त जांच पूर्ण होने से पूर्व ही पुलिस अधीक्षक नीमच द्वारा उक्‍त अधिकारियों कर्मचारियों को पुन: पुलिस थाने में पदस्‍थ कर दिया गया ? कृपया जांच रिपोर्ट प्रस्‍तुत किए जाने का दिनांक एवं उनके पुन: पदस्‍थापना का दिनांक बताएं ?

गृह मंत्री ( श्री बाबूलाल गौर ) : (क) जी हां। (ख) जी हां। (ग) जांच अधिकारी श्री अभिषेक दीवान, नगर पुलिस अधीक्षक, नीमच द्वारा जांच पूर्ण कर जांच प्रतिवेदन दिनांक 30.10.2015 को पुलिस अधीक्षक, नीमच को दिया गया। शिकायत आवेदन पत्र में आवेदक सुनील यजुर्वेदी के द्वारा किसी स्वतंत्र साक्षी का कोई उल्लेख नहीं किये जाने से किसी साक्षी के कथन नहीं लिये गये हैं। साथ ही आवेदक को कई बार प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से सूचना दिये जाने के उपरांत भी कथन हेतु उपस्थित न होने से कथन नहीं लिये जा सके।(घ) दिनांक 30.10.2015 को जांच में शिकायत प्रमाणित नहीं पाई गई। (इ) दिनांक 24.09.2015 को आर. 235 सर्वेश यादव को पुलिस लाइन से थाना जावद, महिला आरक्षक 460 वंदना सोनी को पुलिस लाईन से थाना नीमच केन्ट एवं उप निरीक्षक सोनल सिसोदिया को पुलिस लाईन से थाना नीमच केन्ट अस्थाई रूप से ड्यूटी हेतु लगाया गया है। प्रश्नांश ’घ’ अनुसार।

14. ( क्र. 231 ) श्री मोती कश्यप : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) किस विधानसभा क्षेत्र बड़वारा के विकासखण्‍डों के किन ग्रामों में स्‍तर के स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र हैं ? (ख) प्रश्‍नांश (क) में के स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रों में चिकित्‍सकों व कर्मियों के स्‍वीकृत पद कितने हैं और रिक्‍त पद कहां-कहां हैं और उन स्‍थान पर किन पद पर कौन पदस्‍थ हैं ? (ग) सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र उमरियापान और बड़वारा में स्‍वीकृत विशेषज्ञ पद कौन से हैं, रिक्‍त होने की अवस्‍था में कौन कब से कार्यरत हैं ? (घ) प्रश्‍नांश (क) से (ग) के रिक्‍त पदों की पूर्ति कब तक कर दी जावेगी ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) विधानसभा क्षेत्र बड़वारा के विकास खण्ड़ के ग्रामों में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उप स्वास्थ्य केन्द्र स्तर के स्वास्थ्य केन्द्रों की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘‘अ‘‘ अनुसार है। (ख) प्रश्‍न भाग की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘‘अ‘‘ अनुसार है।(ग) प्रश्‍नांश भाग की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘‘अ‘‘ अनुसार है।  (घ) रिक्त पदो की पूर्ति की कार्यवाही निरन्तर जारी है। निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं है।

15. ( क्र. 259 ) श्री रामनिवास रावत : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) विधान सभा अता. प्रश्‍न संख्‍या 23 (क्रमांक 244) दिनांक 08.12.14 में प्रश्‍नांश (क) के उत्‍तर में जानकारी दी गई है कि 01 जून, 2014 से 10 नवंबर, 2014 की अवधि में प्रदेश में महिलाओं की मानव तस्‍करी/अपहरण/गुमशुदगी के 9428 प्रकरण दर्ज किए गए जिसमें 4688 महिलायें बरामद होने की जानकारी दी गई है ? तो प्रदेश में 11 नवंबर 2014 से प्रश्‍न दिनांक तक की अवधि में महिलाओं की मानव तस्‍करी/अपहरण/गुमशुदगी के कितने प्रकरण पंजीबद्ध हुए ? इनमें से कितनी महिलायें विवाहित/अविवाहित एवं अवयस्‍क थी ? महिलाओं की वर्गवार( सामान्‍य, पिछड़ा वर्ग, अ.जा. एवं अ.ज.जा.) वर्षवार, संख्‍या सहित जानकारी जिलेवार दें ?(ख) प्रश्‍नांश (ख) अनुसार कितनी महिलाएं बरामद की गई हैं तथा उक्‍त घटनाओं को अंजाम देने वाले कितने आरोपियों/सरगनाओं को कहां-कहां से गिरफ्तार किया गया है ? (ग) क्‍या प्रदेश में मानव तस्‍करी एवं अपहरण की घटनाओं पर नियंत्रण के लिये स्‍माइल अभियान चलाया जा रहा है ? यदि हां, तो इस अभियान के लिये कितनी राशि स्‍वीकृत कर क्‍या-क्‍या प्रावधान किए गए हैं ? व उक्‍त अभियान द्वारा अभी तक कितनी सफलताएं प्राप्‍त की गई ?

गृह मंत्री ( श्री बाबूलाल गौर ) : (क) हां। यह सही है कि प्रदेश में 01 जून, 2014 से 10 नवम्बर, 2014 की अवधि में महिलाओं की मानव तस्करी/अपहरण/गुमशुदगी  के कुल 9828 प्रकरण पंजीबद्ध हुए थे, जिसमें 4688 महिलाऐं बरामद होने की जानकारी दी गर्ई थी। प्रदेश में 11 नवम्बर, 2014 से 31 जनवरी, 2016 तक की अवधि में महिलाओं की मानव तस्करी/अपहरण/गुमशुदगी के कुल 26997 प्रकरण पंजीबद्ध हुए इनमें से 9859 महिलाऐं विवाहित, 16700 महिलाऐं अविवाहित, 11262 अवयस्क थी, इनमें से सामान्य वर्ग की 5182, पिछड़ा वर्ग की 9537, अजा.वर्ग की 6071, अ.ज.जा. की 6042 महिलाऐं हैं। वर्षवार, जिलेवार संख्यात्मक जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र ’क’ अनुसार। (ख) प्रश्नांश ’क’ के अनुसार प्रदेश में दिनांक 11 नवम्बर, 2014 से 31 जनवरी, 2016 तक की अवधि में कुल 17491 महिलाऐं बरामद की गई, उक्त घटनाओं को अंजाम देने वाले 4726 आरोपियों को थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्रामों, विभिन्न स्थानों से उनके निवास, मोहल्ला, बस स्टाप, रेल्वे स्टेशन, अन्य क्षेत्रों से गिरफ्तार किया गया है। बरामद महिलाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र  ’ख’ में एवं गिरफ्तार आरोपियों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ’ग’ में जिलेवार, वर्षवार संलग्न है। (ग) यह सही है मानव तस्करी एवं अपहरण की घटनाओं के नियंत्रण के लिये भारत सरकार के पत्र क्रमांक डी.ओ.नम्बर 15011/75/2014-एससी-एसटी-डब्ल्यू., दिनांक 12 दिसम्बर, 2014 एवं पत्र क्रमांक डी.ओ.नम्बर 15011/111/2015-एसटीसी दिनांक 04 दिसम्बर, 2015 के अनुसार 03 चरणों में आॅपरेशन स्माईल चलाये गये। इन अभियानों के लिए पृथक से कोई राशि स्वीकृत नहीं की गई है, उक्त तीनों चरणों में 4714 बालक/बालिकाऐं को दस्तयाब करन में सफलताऐं प्राप्त की गई है।

16. ( क्र. 260 ) श्री रामनिवास रावत : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) प्रदेश में दिनांक 01 जनवरी, 2015 से प्रश्‍न दिनांक तक आत्‍महत्‍या की कितनी घटनायें घटित हुईं ? जिलेवार बतावें ? (ख) प्रश्‍नांश (क) की अवधि में आत्‍महत्‍या करने वालों का व्‍यवसाय क्‍या-क्‍या था ? इनमें से कितने कृषक व कृषि मजदूर थे, जिलेवार बतावें ? प्रदेश में बढ़ रही आत्‍म हत्‍याओं (विशेषकर कृषक वर्ग में) को रोकने लिये क्‍या प्रयास किये जा रहे हैं ?(ग) मृतक कृषि एवं कृषि मजदूर के परिजनों को प्रश्‍नांश (ख) की अवधि में किन-किन योजनाओं के तहत कितनी-कितनी राशि की आर्थिक सहायता प्रदान की गई ?

गृह मंत्री ( श्री बाबूलाल गौर ) : (क) प्रश्नांकित अवधि (01.01.2015 से 31.01.2016) में प्रदेश में जिलेवार कुल आत्महत्या के प्रकरणों की संख्यात्मक जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ’अ’ अनुसार। (ख) आत्महत्या करने वाले व्यक्तियों में मुख्यतः गृहणी, मजदूर, कृषक, कृषि मजदूर एवं छात्र हैं इनमें से कुल कृषक 829 व कुल कृषि मजदूर 1561 हैं, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ’अ’ में समाहित है। प्रदेश में कृषकों की आत्महत्या रोकने हेतु कृषि के क्षेत्र में विकास हेतु किये जा रहे कार्य पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ’ब’ अनुसार। (ग) आत्महत्या के प्रकरणों में आर्थिक सहायता दिये जाने का प्रावधान नहीं है।

17. ( क्र. 273 ) श्री निशंक कुमार जैन : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) प्रदेश में आंगनवाड़ी केन्‍द्रों के संचालन हेतु प्रदेश शासन एवं केन्‍द्रीय शासन ने कौन-कौन से मापदण्‍ड निर्धारित किये तथा कौन-कौन सी बुनियादी सुविधाएं देना आवश्‍यक है ? (ख) विदिशा जिले में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजनावार कितने आंगनवाड़ी केन्‍द्र संचालित हैं ? इनमें से कितने केन्‍द्र किराये के भवन में संचालित हैं तथा इन परियोजनावार संचालित केन्‍द्रों के लिए कौन-कौन सी बुनियादी सुविधायें उपलब्‍ध हैं ? ऐसे‍ कितने केन्‍द्र हैं जिसमें बच्‍चों के मनोरंजन, खेलकूद की व्‍यवस्‍था, शौचालय एवं स्वच्‍छ पेयजल की व्‍यवस्‍था नहीं है ? (ग) प्रश्‍नांश (ख) में उल्‍लेखित सुविधा विहीन ऐसे कितनी आंगनवाड़ी केन्‍द्र है जहां बच्‍चों के लिए पर्याप्‍त जगह/कमरें/शौचालय नहीं है ? (घ) प्रश्‍नांश (ग) में उल्‍लेखित सुविधाविहीन भवनविहीन, शौचालयविहीन केन्‍द्रों को सुविधा संपन्‍न करने हेतु क्‍या-क्‍या कार्य योजना बनाई है एवं इनमें विगत 3 वर्षों में कितनी राशि किस-किस प्रयोजन के लिये आवंटित की गई है ? इन केन्‍द्र के विरूद्ध कितनी शिकायतें प्राप्‍त हुई ? ‍

महिला एवं बाल विकास मंत्री ( श्रीमती माया सिंह ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट ‘एक‘ अनुसार है।(ख) विदिशा जिले में शहरी एवं ग्रामीण परियोजनाओं में कुल 1855 आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित हैं। इनमें से 652 आंगनवाड़ी केन्द्र किराये के भवनों में संचालित है। परियोजनावार जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट ‘‘दो‘‘ अनुसार है।जिले में संचालित आंगनवाड़ी केन्द्रो में सामान्यतः पेयजल, खेलकूद, एवं शौचालय इत्यादि की बुनियादी सुविधाऐं उपलब्ध है तथा इन सभी 1855 आंगनवाड़ी केन्द्रों पर मनोरजंन (खेलकूद) एवं पेयजल की बुनियादी सुविधा उपलब्ध है। 1264 आंगनवाड़ी केन्द्रों में शौचालय की बुनियादी सुविधा उपलब्ध है एवं 591 आंगनवाड़ी केन्द्रों में शौचालय की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। परियोजनावार जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट ‘‘तीन‘‘अनुसार है।(ग) प्रश्नांश ‘ख‘ के परिप्रेक्ष्य में जिले के समस्त आंगनवाड़ी केन्द्रों में बच्चों के लिये पर्याप्त जगह है। 591 आंगनवाड़ी केन्द्रों में शौचालय उपलब्ध नहीं है।(घ)  प्रश्नांश ‘ग‘ अनुरूप शौचालय विहिन आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिये जिला स्तर पर स्थानीय संसाधनों यथा सांसद निधि, विधायक निधि, मनरेगा कन्वर्जेंस, परफॉरमेंस ग्रांट से शौचालय निर्माण हेतु कार्ययोजना बनाई गई है। विगत तीन वर्षो में इन आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिए आवंटित राशि की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे  परिशिष्ट ‘‘चार‘‘ अनुसार है।इन केन्द्रो के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त नही हुई है।

18. ( क्र. 274 ) श्री निशंक कुमार जैन : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्‍तर्गत गैर बी.पी.एल. व्‍यक्ति को इस योजना से जोड़ा गया है या नहीं ?(ख) विदिशा जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे कितने गैर बी.पी.एल. परिवार है, जिनके पास म.प्र.भवन तथा अन्‍य संनिर्माण कर्मकार मंडल के अन्‍तर्गत पंजीकृत श्रमिक, म.प्र.मजदूरी सुरक्षा योजना के अन्‍तर्गत भूमिहीन, खेतिहर मजदूर का पंजीयन की किताब उपलब्‍ध है ?संख्‍यात्‍मक जानकारी देवें ? (ग) प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित कितने श्रमिकों को राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 से जोड़ा गया है, कितने शेष है, शेष रहने का क्‍या कारण है ? शेष को कब तक जोड़ा जावेगा ?

खाद्य मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क)  जी हॉ। राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अन्‍तर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अन्‍त्‍योदय अन्‍न योजना एवं बी.पी.एल. परिवारों के अतिरिक्‍त 22 श्रेणी के गैर बीपीएल परिवारों को प्राथमिकता परिवार के रूप में सम्मिलित किया गया है।(ख)  विदिशा जिले के ग्रामीण क्षेत्र में मध्‍यप्रदेश भवन तथा संनिर्माण कर्मकार मण्‍डल के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक एवं मुख्‍यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजनांतर्गत भूमिहीन खेतिहर मजदूर के अंतर्गत 26,709 पंजीकृत गैर बीपीएल परिवार हैं।(ग)  प्रश्‍नांश ''क'' में उल्‍लेखित 26,709 परिवारों में से मध्‍यप्रदेश भवन तथा संनिर्माण कर्मकार मण्‍डल के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक-17,359, मुख्‍यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजनांतर्गत भूमिहीन खेतिहर मजदूर-9,350 परिवारों को राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 में प्राथमिकता परिवार के रूप में सत्‍यापित किया गया है। इन श्रेणियों के 8,074 परिवार बीपीएल श्रेणी के अंतर्गत सत्‍यापित किए गए हैं। सभी सत्‍यापित परिवारों को पात्रता पर्ची जारी की गई है। पात्र परिवारों का सत्‍यापन एवं उनको पात्रता पर्ची (ई-राशनकार्ड) जारी करना एक सतत् प्रक्रिया है।

19. ( क्र. 330 ) श्री कालुसिंह ठाकुर : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) धार जिले के आजक्‍स थाने में वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में धरमपुरी विधानसभा क्षेत्र के कितने अजा./अजजा. वर्ग के फरियादियों द्वारा अपने साथ हुई घटनाओं के विरूद्ध कार्यवाही हेतु आवेदन दिये गये ? उनमें से कितने प्रकरणों की जांच का कार्य पूर्ण हो चुका है ? तथा कितने आवेदन पत्रों की जांच शेष है, वर्षवार, जानकारी उपलब्‍ध करावें ? (ख) वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में धरमपुरी विधानसभा क्षेत्र के प्राप्‍त कितने प्रकरणों में शिकायत सही पाये जाने पर क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई ?

गृह मंत्री ( श्री बाबूलाल गौर ) : (क) एवं (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है।
  
परिशिष्ट तेरह

20. ( क्र. 334 ) श्री कालुसिंह ठाकुर : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या शासकीय मान्‍यता प्राप्‍त निजी चिकित्‍सालयों को ब्‍लड स्‍टोरेज सेंटर की स्‍थापना का अधिकार है ? (ख) यदि हां तो इस हेतु क्‍या प्रावधान निर्धारित किये गये हैं ? (ग) मध्‍यप्रदेश शासन द्वारा पिछडे, आदिवासी एवं नगरीय जिलों में शासकीय मान्‍यता प्राप्‍त निजी नर्सिंग कॉलेज खोलने एवं चलाने हेतु वर्तमान में वर्णित नियमों एवं कानूनों में क्‍या परिवर्तन एवं शिथिलता प्रदान की गई है ? (घ) क्‍या इसी तरह से मध्‍यप्रदेश के शासकीय मान्‍यता प्राप्‍त निजी चिकित्‍सालयों के लिये ब्‍लड स्‍टोरेज सेंटर/ब्‍लड बैंक खोलने हेतु बनाये गये नियमों में परिवर्तन एवं शिथिलता होना प्रस्‍तावित है ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) एवं (ख) मध्‍यप्रदेश राज्‍य रक्‍ताधान परिषद की कार्यकारणी समिति की बैठक में लिये निर्णय अनुसार 6 अथवा अधिक बिस्‍तर क्षमता के सभी शासकीय मान्‍यता प्राप्‍त निजि चिकित्‍सालयों को ब्‍लड स्‍टोरेज सेंटर की स्‍थापना की मान्‍यत दी गई है। संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार। औषधि एवं प्रशासन सामग्री नियम, 1945 की अनुसूची ''के'' के भाग 5 बी में वर्णित प्रावधानों का पालन कर ब्‍लड स्‍टोरेज सेंटर की स्‍थापना कर स‍कते हैं । (ग) जी नहीं। (घ) उत्‍तरांश ''क'' के प्रकाश में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता ।   
परिशिष्ट चौदह

21. ( क्र. 358 ) श्री गोविन्‍द सिंह पटेल : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) प्रश्‍न दिनांक तक गाडरवारा विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत कितने थाने एवं पुलिस चौकी स्‍थापित है क्‍या यह जनसंख्‍या के मान से पर्याप्‍त है ? (ख) गाडरवारा क्षेत्र में 2 नगर पंचायत एवं एन.टी.पी.सी. का पावर प्‍लांट बी.एल.ए का पावर प्रोजेक्‍ट सोयाबीन प्‍लांट आदि स्‍थापित है ? इस दृष्टि से आबादी के दबाव के हिसाब से सालीचौका रोड़ पुलिस चौकी को थाना एवं बारहाबढ़ा तथा बम्‍हौरी में पुलिस चौकी खोले जाने हेतु क्‍या विभाग विचार करेगा ? यदि नहीं तो क्‍यों ? (ग) थाना गाडरवारा एवं उसके क्षेत्र की चौकियों में कितना पुलिस बल पदस्‍थ है, क्‍या यह स्‍वीकृत मान के अनुसार कम है, यदि कम है तो पुलिस बल की कमी की पूर्ति हेतु विभाग क्‍या कार्यवाही करने जा रहा है, रिक्‍त पदों की पूर्ति कब तक पूर्ण कर दी जायेगी ?

गृह मंत्री ( श्री बाबूलाल गौर ) :
परिशिष्ट पंद्रह

22. ( क्र. 359 ) श्री गोविन्‍द सिंह पटेल : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या गाडरवारा तहसील में अपरसत्र न्‍यायाधीश के साथ ही अन्‍य न्‍यायिक दण्‍डाधिकारियों के न्‍यायालय स्‍थापित है ?(ख) क्‍या गाडरवारा में उप जेल न होने के कारण जिला मुख्‍यालय नरसिंहपुर जो गाडरवारा से 50 किलोमीटर की दूरी पर है, मुल्जिमों को पैशी हेतु लाये जाते है व वापिस भेजे जाते हैं ?(ग) यदि हां, तो क्‍या शासन गाडरवारा में उपजेल स्‍थापित करने की स्‍वीकृति प्रदान करेगा, जिससे की विचाराधीन कैदियों को गाडरवारा में ही रखा जा सके, तथा पैशी आदि में सुविधा होगी ?

गृह मंत्री ( श्री बाबूलाल गौर ) : (क) जी हॉं। (ख) जी हॉं। (ग) जेल प्रशासन के आधुनिकीकरण की योजना के प्रस्‍ताव पर भारत शासन द्वारा असहमति व्‍यक्‍त करते हुए उसे राज्‍य के स्‍त्रोतों से संचालित करने के निर्देश दिये हैं। इस योजना में गाडरवारा में उप जेल का प्रस्‍ताव भी शामिल था। राज्‍य की वित्‍तीय स्थिति को ध्‍यान में रखकर गाडरवारा में उप जेल स्‍थापित करना फिलहाल संभव नहीं है। 

23. ( क्र. 381 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या चिकित्‍सा क्षेत्र में अधिकांश बीमारियों को ठीक करने हेतु फिजियोथेरपी की आवश्‍यकता अनिवार्य है ?(ख) क्‍या राज्‍य में स्‍वतंत्र फिजियोथेरपी कॉलेज नहीं है ? एवं मेडीकल कॉलेजों/अस्‍पतालों में फिजियोथेरपी पाठ्यक्रम का संचालन पिछले 15-20 वर्षों से स्‍वसमिति, स्‍ववित्‍तीय समितियों द्वारा किया जा रहा है ?(ग) क्‍या फिजियोथेरपी विषय की अनिवार्य आवश्‍यकता को देखते हुये, म.प्र.शासन के अधीन स्‍वतंत्र फिजियोथेरपी कॉलेज प्रारंभ किये जा सकते हैं ?(घ) यदि हाँ, तो कब तक ? और नहीं तो क्‍यों ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) चिकित्सा क्षेत्र में कुछ बीमारियों के निदान हेतु फिजियोथेरेपी की भी आवश्यकता होती हैं। (ख) चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर एवं जबलपुर में फिजियोथेरेपी पाठ्यक्रम का संचालन स्ववित्तीय समितियों द्वारा किया जा रहा हैं। (ग) जी नहीं। (घ) उत्तरांश ‘‘ग’’ के परिपेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

24. ( क्र. 421 ) श्री दिलीप सिंह शेखावत : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) नागदा खाचरोद विधान सभा क्षेत्र में कितने उप स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र है ? वर्तमान में नवीन उप स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र खोले जाने की क्‍या योजना है ? (ख) प्रश्‍नकर्ता के क्षेत्र में कुल कितने नवीन उप स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र खोले जाने प्रस्‍तावित हैं एवं कितने नवीन उप स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र भवन बनाये जाने प्रस्‍तावित है ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) विधानसभा क्षेत्र नागदा खाचरोद के अंतर्गत कुल 38 उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत है। नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के प्रस्ताव स्वीकृति की प्रक्रिया में है। (ख)11 नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र प्रस्तावित है एवं पूर्व से स्वीकृत 28 भवन विहीन उप स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण की स्वीकृति उपरांत भवन निर्माण का कार्य कराया जावेगा।

25. ( क्र. 422 ) श्री दिलीप सिंह शेखावत : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) शासन द्वारा सामान्‍य, पिछड़ा वर्ग के ऐसे वंचित परिवार जो किसी भी योजना में सम्मिलित नहीं है उनका खाद्यान पूर्व से बंद हो चुका है उन्‍हे केरोसिन भी नहीं दिया जाता है ? (ख) ग्रामीण क्षेत्रों में केरोसिन की विशेष मांग रहती है यह बाजार में भी उपलब्‍ध नहीं रहता है ऐसी स्थिति में क्‍या शासन इन परिवारों को केरोसिन उपलब्‍ध कराने पर विचार कर रहा है ? (ग) यदि हां तो कब तक योजना लागू होगी एवं नहीं तो कब तक योजना बना ली जावेगी ?

खाद्य मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हां। राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत चयनित पात्र परिवारों के अतिरिक्‍त किसी भी अन्‍य परिवार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्‍न अथवा केरोसीन का लाभ नहीं दिया जा रहा है। (ख) जी हां। (ग) प्रदेश में ‘केरोसीन की बिक्री पर कैश-सब्सिडी-अंतरण व्‍यवस्‍था’ की योजना प्रारंभ की जाना विचाराधीन है। योजना शीघ्र लागू होगी। उक्‍त योजना के लागू होने पर गैर-पात्रता श्रेणी के परिवारों को भी गैर-रियायती दर पर केरोसीन उपलब्‍ध कराया जा सकेगा।

26. ( क्र. 444 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या वर्ष 2015-16 में म.प्र. वेयर हाऊसिंग लजिस्टिक कार्पोरेशन द्वारा गेहूँ के भण्‍डारण हेतु पहले आओ पहले पाओ के आधार पर श्री बांके बिहारी वेयर हाउस मौ तथा गिरिराज वेयर हाउस से भण्‍डारण का अनुबंध किया गया था ? (ख) यदि हां, तो मौ जिला भिण्‍ड में क्रमांक 14 बांके बिहारी वेयर हाउस एवं क्रमांक 15 गिरिराज वेयर हाउस पंजीबद्ध होने के बाद भी गेहूँ का भण्‍डारण नागरिक आपूर्ति निगम दतिया के प्रबंधक ने गेहूँ का भण्‍डारण न कराकर क्रमांक 24 तथा क्रमांक 29 पर सूची में अंकित गोदामों (वेयर हाउस) को नियम विपरीत भण्‍डारण कराने का कारण बताएं ? (ग) क्‍या शाखा प्रबंधक म.प्र. वेयर हाउसिंग एवं लाजिस्टिक कार्पोरेशन सेवढ़ा में गेहूँ का भण्‍डार 20 कि.मी. दूर स्थित खेरिया चांदन (मौ) जिला भिण्‍ड के गोदाम में भण्‍डारण हेतु पत्र लिखा था ? यदि हां, तो समीप के गोदामों में भण्‍डारण न कराकर 35 कि.मी. दूर इन्‍दरगढ़ आदि में गेहूँ भण्‍डारण क्‍यों किया गया ? (घ) क्‍या प्रश्‍नकर्ता द्वारा प्रबंधक संचालक म.प्र. नागरिक आपूर्ति कार्पोरेशन भोपाल को अनियमित भण्‍डारण की शिकायत की थी ? यदि हां, तो शिकायत की जांच के बाद क्‍या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं तो क्‍यों ?

खाद्य मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क)  जी हां।, (ख)  रबी विपणन वर्ष 2015-16 में दतिया जिले में समर्थन्‍ा मूल्‍य पर उपार्जित गेहूं का भण्‍डारण हेतु निकटतम एवं शासकीय भण्‍डारण क्षमता के उपयोग की दृष्टि से गोदामों में भण्‍डारण का प्‍लान बनाया गया। दतिया जिले में गेहूं भण्‍डारण हेतु स्‍थान उपलब्‍ध होने तथा बांके बिहारी वेयर हाउस एवं गिरिराज वेयर हाउस खेरिया चांदन मौ जिला भिण्‍ड सेवढ़ा से 15 से 18 कि.मी. दूर होने के कारण इन गोदामों को प्‍लान में  सम्मिलित नहीं किया गया। सेवढ़ा क्षेत्र के आस-पास की उपार्जन संस्‍थाओं का स्‍कंध दतिया एवं इन्‍दरगढ़ क्षेत्र के गोदामों में संग्रहण कराया गया। इन्‍दरगढ़ से दतिया रेक पांईट की दूरी लगभग 30 कि.मी. है। यदि मौ स्थिति गोदाम में गेहूं भण्‍डारण कराया जाता तो गेहूं को दतिया रेक पांईट तक परिवहन करने पर 80 से 85 कि.मी. दूरी परिवहन करना पड़ती। दतिया जिले में स्‍कंध सग्रहण करने पर दोहरे परिवहन की बचत हुई है।, (ग)  जी हां। शेष भाग का उत्‍तर प्रश्‍नांश ''ख'' के अनुसार है।, (घ)  प्रश्‍नांकित शिकायत प्राप्‍त नहीं हाने से जॉंच का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता ।

27. ( क्र. 447 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) भिण्‍ड जिले के विकासखण्‍ड लहार एवं रौन में म.प्र. शासन खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्‍ता संरक्षण विभाग के आदेश क्रमांक एफ 7-19/2014/29-1 भोपाल, दिनांक 29 मई 2015 के विरूद्ध किस-किस ग्रामीण क्षेत्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित मूल्‍य की दुकानें कंडिका 8(1) का उल्‍लघंन कर किस अधिकारी द्वारा आवंटित की गई ? (ख) क्‍या लहार एवं रौन ग्रामीण क्षेत्र में उचित मूल्‍य की दुकानों के खोलने के स्‍थान का जनपद पंचायत लहार, एवं रौन की अनुशंसा के बाद जिला पंचायत की संबंधित समिति से अनुमोदन कराया गया ? यदि नहीं तो क्‍यों ? प्रत्‍येक दुकान पर विक्रेता की योग्‍यता, नाम व पद सहित विवरण दें ? (ग) क्‍या नागरीय क्षेत्र में कार्य करने वाली दुकानें राज्‍य सहकारी उपभोक्‍ता भण्‍डार की सदस्‍य है तथा ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करनेवाली दुकानें जिला सहकारी केन्‍द्रीय बैंक तथा म.प्र. राज्‍य सहकारी विपणन संघ भोपाल से संबंद्ध है ? यदि हां, तो उनकी सदस्‍यता का प्रमाण पत्र दें ? (घ) भिण्‍ड जिले में सहकारी उपभोक्‍ता आजी मां को भिण्‍ड जिले में कहां-कहां उचित मूल्‍य की दुकानें आवंटित की गई ? आजी मां सहकारी उपभोक्‍ता भण्‍डार का पंजीयन नं. एवं संचालक मण्‍डल के सदस्‍यों के नाम-पता एवं वर्ष 2014-15 व 2015-16 में संस्‍था के किए गए ऑडिट का विवरण दें ?

खाद्य मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) प्रश्‍नांकित विकासखण्‍डों में प्रश्‍नांकित आदेश के परिपालन में कोई भी दुकान आवंटित नहीं की गई है। अत: सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015 की कंडिका 8 (1) के उल्‍लंघन का प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता। (ख) अभी दुकान आवंटन नहीं होने से प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता। (घ) आजी मां उपभोक्‍ता भण्‍डार द्वारा भिण्‍ड जिले में संचालित की जाने वाली दुकानों के स्‍थान की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-‘अ’ अनुसार है। उक्‍त भण्‍डार का पंजीयन क्रमांक 882 दिनांक 10/03/2004 है। उक्‍त भण्‍डार के संचालक मण्‍डल के सदस्‍यों के नाम एवं पते की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-‘ब’ अनुसार है। उक्‍त भण्‍डार का वर्ष 2014-15 का ऑडिट रिपोर्ट पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-‘स’ अनुसार है। वर्ष 2015-16 का अंकेक्षण वित्‍तीय वर्ष समाप्‍त न होने से अभी नहीं हुआ है।

28. ( क्र. 468 ) श्री कुँवरजी कोठार : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या विधानसभा क्षेत्र सारंगपुर अंतर्गत सिविल अस्‍पताल सारंगपुर, सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र पचोर एवं प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र उदनखेड़ी, पडाना, धामन्‍दा में चिकित्‍सकों एवं कर्मचारियों के कितने-कितने पद स्‍वीकृत हैं एवं स्‍वीकृत पदों के विरूद्ध कितने पद भरे हुये हैं ? कौन-कौन से पद कब से रिक्‍त हैं ? (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार उपरोक्‍तानुसार रिक्‍त पदों की पूर्ति हेतु अधोहस्‍ताक्षरकर्ता द्वारा कब-कब पत्राचार किया गया एवं उन पत्रों पर विभाग द्वारा क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई ? दिनांकवार विस्‍तृत विवरण देवें ? (ग) विधानसभा क्षेत्र सारंगपुर अंतर्गत रिक्‍त पदों की पूर्ति कब तक की जावेगी ? समय-सीमा बतावें ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) प्रदेश में विशेषज्ञ/चिकित्सकों की अत्यधिक कमी है, विभाग रिक्त पदों की पूर्ति हेतु निरंतर प्रयासरत है। विशेषज्ञों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु पदोन्नति की कार्यवाही निरंतर जारी है एवं चिकित्सा अधिकारियों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग से 1896 चिकित्सकों की भर्ती प्रक्रिया प्रचलन में है। मा0 विधायक महोदय का प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र धामन्दा, पढ़ाना, उदनखेड़ी में रिक्त पद की पूर्ति हेतु  मा0 स्वास्थ्य मंत्रीजी को संबोधित पत्र दिनांक 04.11.2015, मा0 मंत्रीजी के माध्यम से दिनांक 16.11.2015 को शाखा में प्राप्त हुआ है, उपरोक्त वर्णित 1896 चिकित्सकों की चयन सूची प्राप्त होने पर पदस्थापना संबंधी कार्यवाही उपलब्धता अनुसार की जा सकेगी। (ग) उत्तरांश ’’ख’’ अनुसार 1896 चिकित्सकों की भर्ती प्रक्रिया प्रचलन में है, पदपूर्ति हेतु निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है।
परिशिष्ट सोलह

29. ( क्र. 469 ) श्री कुँवरजी कोठार : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या जिला राजगढ़ में पशुओं के अवैध परिवहन को रोकने हेतु विभाग द्वारा कार्यवाही की जा रही है ? यदि हां, तो वर्ष 2014-15 एवं वर्ष 2015-16 में प्रश्‍न दिनांक तक किस-किस दिनांक को कहां-कहां से अवैध पशु (जैसे गाय, भैंस, बैल आदि) परिवहन करते हुये कितने वाहन पुलिस द्वारा पकड़े गये है ? पकड़े गये वाहनों में पशुओं (गाय, भैंस, बैल आदि) की संख्‍या, वाहन का पंजीयन क्रं., मालिक का नाम एवं प्रकरण में दर्ज धाराओं का विवरण देवें एवं उनके विरूद्ध की गयी कार्यवाही के विवरण से अवगत करावें ? (ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ जिला राजगढ़ अंतर्गत पशु परिवहन हेतु विभाग द्वारा कितने वाहनों को कितने-कितने पशुओं के परिवहन का परमिट प्रदान किये गये ? वाहन क्रमांक सहित वाहन मालिक के नामों का विवरण देवें ? जिला राजगढ़ अंतर्गत अनुमति से ज्‍यादा ओवर लोड करने पर कितने प्रकरण पुलिस द्वारा दर्ज किये गये ? साथ ही स्‍पष्‍ट करें कि विभागीय अधिकारी द्वारा उनके विरूद्ध क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्‍यों नहीं ? (ग) प्रश्‍नांश (क) अनुसार अवैध परिवहन करने वाले प्रकरणों में पुलिस द्वारा मात्र वाहन चालक के नाम से अवैध पशु परिवहन का ही प्रकरण बनाया जाता है । वाहन मालिक एवं वास्‍तविक अपराधी के विरूद्ध प्रकरण दर्ज नहीं किया जाता है ? क्‍या ऐसे दोषी अधिकारी/कर्मचारियों के विरूद्ध विभाग कठोर कार्यवाही करेगा ? (घ) प्रश्‍नांश (क) अनुसार पकड़े गये मवेशियों (गौ माता) का व्‍यापार करने वाले वास्‍तविक अपराधियों के नाम व उनके विरूद्ध किस-किस धारा के अंतर्गत क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्री ( श्री बाबूलाल गौर ) : (क) जी हाॅ। दिनांक 01.01.2014 से दिनांक 31.12.2014 तक अवैध रूप से पशु परिवहन पाये जाने पर 26 गाय, 249 गाय के बछड़े, 66 भैंस एवं 56 बैल एवं दिनांक 01.01.2015 से दिनांक 31.01.2016 तक 06 गाय, 279 गाय के बछड़े, 321 भैंस तथा 04 भैंस की पाड़ी एवं 81 बैल इस तरह दिनांक दिनांक 01.01.2014 से दिनांक 31.01.2016 तक कुल 32 गाय, 528 गाय के बछड़े, 387 भैंस तथा 04 भैंस की पाड़ी एवं 137 बैल जब्त किये गये। इस अवधि में अवैध पशु परिवहन में प्रयुक्त 49 वाहन पकड़े गये तथा उक्त अपराधों में संलिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिये गये। प्रश्न की कंडिका(क) के संबंध में पंजीबद्ध प्रकरणों आरोपियों आदि की विस्तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ’अ’ अनुसार है। (ख) पशु परिवहन हेतु परमिट जारी किये जाने की जानकारी निरंक है। जिला पुलिस राजगढ़ द्वारा अवैध पशु परिवहन पर जो कार्यवाही की गई है वह परिशिष्ट ’अ’ पर संलग्न है। (ग) परिशिष्ट ’अ’ पर काॅलम नंबर 7 में बनाये गये वाहन मालिक आरोपियेां के नाम दर्ज हैं। (घ) इस संबंध में आरोपियेां के विरूद्ध जिन अधिनियम की धाराओं में कार्यवाही की गई है वह परिशिष्ट ’अ’ के काॅलम नं.-4 पर दर्शाई गई है।

30. ( क्र. 493 ) इन्जी. प्रदीप लारिया : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) नरयावली विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत सागर एवं राहतगढ़ विकास खंड में कितने प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रों में प्रश्‍न दिनांक तक किस-किस श्रेणी के कितने चिकित्‍सक/अधिकारी/कर्मचारियों के पद कब से रिक्‍त है ? (ख) प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रों में रिक्‍त पदों को भरे जाने हेतु विभाग द्वारा अब तक क्‍या-क्‍या प्रयास किये गये है ? पद रिक्‍त होने का क्‍या कारण है ? (ग) प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रों में रिक्‍त चिकित्‍सक के पद एवं अन्‍य पद कब तक भरे जावेगें ? विशेषत: चिकित्‍सक का पद कब तक भरा जावेगा ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) नरयावली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सागर एवं राहतगढ़ विकासखण्ड अंतर्गत 04 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित हैं । जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) प्रश्नांकित समस्त 04 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सा अधिकारी पदस्थ हैं एवं पर्याप्त मात्रा में तृतीय श्रेणी संवर्ग के कर्मचारी भी पदस्थ हैं तथा आम जन का स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। शतप्रतिशत पदपूर्ति हेतु विभाग निरंतर प्रयासरत है। कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति/मृत्यु/स्थानांतरण के कारण पद रिक्त हुए हैं। (ग) प्रश्नांकित समस्त 04 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों के शतप्रतिशत पद भरे हुए हैं, संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार स्‍टॉफ नर्स/कम्पाउन्डर/एल0एच0व्ही0 के रिक्त पदों की पूर्ति की कार्यवाही निरंतर जारी है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर की संस्थाओं में विशेषज्ञों के पद स्वीकृत नहीं होते हैं।
परिशिष्ट सत्रह

31. ( क्र. 494 ) इन्जी. प्रदीप लारिया : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) नरयावली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सागर एवं राहतगढ़ विकासखंड में कितने प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र संचालित है ?(ख) प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र कर्रापुर, जरूआखेड़ा, नरयावली स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र की स्‍वीकृति का वर्ष एवं स्‍वीकृति वर्ष में जनसंख्‍या की जानकारी एवं वर्तमान की जनसंख्‍या की जानकारी देवें ? (ग) प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र कर्रापुर, जरूआखेड़ा, नरयावली में विगत एक वर्ष की ओपीडी/प्रसूति की जानकारी माहवार देवें ? (घ) यदि विगत एक वर्ष में प्राथमिकी स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र कर्रापुर, जरूआखेड़ा, नरयावली में जनसंख्‍या में वृद्धि एवं ओपीडी/प्रसूति की संख्‍या ज्‍यादा है तो क्‍या विभाग द्वारा प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रों का सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रों में उन्‍नयन किया जावेगा ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) नरयावली विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत विकास खण्ड़ सागर में 01 (कर्रापुर) एवं राहतगढ़ में 03 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (जरूआखेड़ा, नरयावली एवं पीपरा) संचालित है। (ख) प्रश्‍न भाग की जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) प्रश्‍न भाग की जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। (घ) प्रस्ताव मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकरी सागर से प्राप्त कर उसका परीक्षण किया जावेगा। परीक्षण उपरांत निर्णय लिया जावेगा।
परिशिष्ट अठारह

32. ( क्र. 507 ) श्री मुकेश नायक : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) पन्‍ना जिले के अंतर्गत किसानों के गेहूं खरीदी के लिये कितने समर्थन मूल्‍य खरीदी केन्‍द्र बनाये गये हैं ? विकासखण्‍डवार जानकारी देवें ?(ख) किसानों से खरीदी केन्‍द्रों पर कितने किसानों से कितने क्विंटल गेहूं खरीदा जाकर, कितने किसानों का कितने क्विंटल गेहूं का मूल्‍य का भुगतान किया जा चुका है ? कितना शेष है, शेष रहने का क्‍या कारण है, खरीदी केन्‍द्रवार जानकारी देवें ?(ग) क्‍या किसानों का गेहूं खरीदी उपरांत रिजेक्‍ट किया गया ? यदि हां, तो कितने क्विंटल गेहूं किस कारण से रिजेक्‍ट किया गया ? इनका मूल्‍य बतावें ?(घ) किसानों के रिजेक्‍ट किेये गये गेहूं के मूल्‍य का भुगतान कब तक किया जावेगा ? समय-सीमा बतावें ?

खाद्य मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) पन्‍ना जिले में समर्थन मूल्‍य पर किसानों से वर्ष 2015-16 में गेहूं खरीदी हेतु 41 केन्‍द्र बनाये गये विकासखण्‍डवार जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट-अ अनुसार है। (ख) पन्‍ना जिले में उपार्जन समिति द्वारा 41 खरीदी केन्‍द्रों पर 11,442 किसानों से 62,316.25 मे.टन गेहूं खरीदी की जाकर 11,442 किसानों को 62,316.25 मे.टन गेहूं की राशि रू. 90,35,85,625 का भुगतान किया गया है। किसी किसान को राशि का भुगतान करना शेष नहीं है। केन्‍द्रवार खरीदी की मात्रा एवं भुगतान की गई राशि की जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट-ब अनुसार है। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) प्रश्‍नांश (ग) के उत्‍तर के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।
परिशिष्ट उन्नीस

33. ( क्र. 522 ) श्रीमती ऊषा चौधरी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या संयुक्‍त संचालक स्‍वास्‍थ्‍य सेवाएँ रीवा संभाग द्वारा आदेश क्रमांक 436 दिनांक 19/01/2015 द्वारा एम.पी.डब्‍ल्‍यू से पर्यवेक्षक के पद पर पदोन्‍नति की गई है ? यदि हां, तो कितने कर्मचारियों की सूची सहित बताएँ ?(ख) क्‍या जारी वरिष्‍ठता सूची दिनांक 01/04/2012 के अनुसार वरिष्‍ठता सूची क्रमांक 196,198,212,389, 390,394 में अंकित एम.पी.डब्‍ल्‍यू. को वरिष्‍ठ होने के बावजूद भी इनसे कनिष्‍ठ वरिष्‍ठता सूची क्रमांक 215,220,391,392,395 में अंकित एम.पी.डब्‍ल्‍यू. को पर्यवेक्षक के पद पर पदोन्‍नति की गई है ? (ग) क्‍या पूर्व में संयुक्‍त संचालक स्‍वास्‍थ्‍य सेवाएँ रीवा द्वारा जारी पदोन्‍नति दिनांक 12/04/2013 जिसमें 192 कर्मचारियों की पदोन्‍नति की गई थी, को लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण संचालनालय भोपाल द्वारा निरस्‍त की गई थी ? उक्‍त गलत तरीके से हुई पदोन्‍नति के विरूद्ध माननीय उच्‍च न्‍यायालय जबलपुर में डब्‍ल्‍यू.पी./8610/13 के संबंध में पारित निर्णय दिनांक 14/01/2014 के द्वारा रिव्‍यू डी.पी.सी. वरिष्‍ठता के आधार पर करने का निर्देंश दिया गया था ? यदि हां, तो क्‍या इसका पालन किया गया ? यदि नहीं तो क्‍यों ? उक्‍त रिव्‍यू डी.पी.सी दिनांक 28/10/2014 को 192 कर्मचारियों कि की गई जिसमें 57 कर्मचारियों के पदोन्‍नति आदेश जारी किये गए किन्‍तु अ.जा. के कर्मचारियों को वरिष्‍ठता सूची के आधार पर पदोन्‍नति क्‍यों नही दी गई कारण सहित बताएँ ?(घ) क्‍या माननीय उच्‍च न्‍यायालय के निर्देश दिये जाने के बावजूद भी पदोन्‍नति सूची में वरिष्‍ठ कर्मचारियों को छोड दिया गया है, जबकि कनष्ठि कर्मचारियों को पदोन्‍नति दे दी गई क्‍यों ? पदोन्‍नति से वंचित करने वाले दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध क्‍या कार्यवाही की जाएगी ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जी हां। 57 कर्मचारियों के पदोन्नति आदेश की छायाप्रति जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘‘अ‘‘ अनुसार है। (ख) जी नहीं। दिनांक 01.04.12 की वरीष्ठता सूची अनुसार 196, 198, 212, 389, 390, 394 के एमपीडब्ल्यू की वार्षिक गोपनीय चारित्रावली प्राप्त न होने के कारण इन्हें परिभ्रमण सूची में रखा गया है। (ग) जी हां। जी हां। दिनांक 27.10.2014 को रिव्यू डी.पी.सी की बैठक सम्पन्न की गई एवं अगले दिन दिनांक 28.10.2014 को माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा स्थगन आदेश जारी कर दिये जाने के कारण केवल कुल उपलब्ध 57 रिक्त स्थानों की पूर्ति हेतु वरिष्ठता-सह-उपयुक्ता के आधार पर 57 पदोन्नति हेतु चयनित कर्मचारियों के पदोन्नति आदेश दिनांक 19.01.2015 को जारी किये गये, जिसमें अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को भी वरिष्ठता अनुसार सम्मिलित किया गया। (घ) जी नहीं। परिभ्रमण सूची में रखे गये कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय चरित्रावली प्राप्त हो चुकी है, जिनकी शीघ्र नियमानुसार रिव्यू डी.पी.सी. संपादित कर पदोन्नति संबंधी कार्यवाही की जावेगी। पदोन्नति संबंधी कार्यवाही नियमानुसार संपादित होने से किसी भी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

34. ( क्र. 534 ) श्रीमती ऊषा चौधरी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या म.प्र.शासन लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण विभाग में संलग्‍नीकरण पर पूर्णत: प्रतिबंध होने के बावजूद भी जिला चिकित्‍सालय सतना में पदस्‍थ मुख्‍य चिकित्‍सा एवं स्‍वास्‍थ्‍य अधिकारी द्वारा विभिन्‍न खण्‍ड चिकित्‍सा अधिकारी कार्यालयों में पदस्‍थ पुरूष स्‍वास्‍थ्‍य कार्यकर्ताओं, ए.एन.एम. एवं बी.ई का अनुसंलग्‍नीकरण किया गया है ? (ख) यदि हां, तो विभिन्‍न खण्‍ड चिकित्‍सा अधिकारी कार्यालयों में पदस्‍थ कितने पुरूष स्‍वास्‍थ्‍य कार्यकताओं को जिला चिकित्‍सालय में संलग्‍न किया गया है कर्मचारियों की सूची बताएं तथा यह भी बताएं कि इनका वेतन किस कार्यालय से आहरित हो रहा है ? (ग) क्‍या अवैधानिक तरीके से संलग्‍न करने वाले मुख्‍य चिकित्‍सा एवं स्‍वास्‍थ्‍य अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी तथा अवैधानिक तरीके से किये गए अनुसंलग्‍नीकरण को तत्‍काल समाप्‍त कर जो जहां पदस्‍थ थे वहां पर पदस्‍थ करने के आदेश जारी किये जाएगें ?(घ) क्‍या लगभग 75 पुरूष कार्यकर्ताओं से लंबी रकम लेकर जिला चिकित्‍सालय में संलग्‍न किया गया है जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में कर्मचारियों की कमी के कारण मरीजों की सही देखभाल नहीं हो पा रही एवं कार्य प्रभावित हो रहे है ? यदि हां, तो कब तक संलग्‍नीकरण समाप्‍त कर मूल पदस्‍थापना कार्यालय को भार मुक्‍त किया जाएगा ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जी नहीं । (ख) प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

35. ( क्र. 631 ) श्री राजेश सोनकर : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) एम.वाय. अस्‍पताल में ऑपरेशन थिएटर के लिये ओटी लाईट, एम.वाय. अस्‍पताल में लागने हेतु हेलोजन, सी.एफ‍.एल. और ट्यूब लाईट की खरीद पिछले 2 वर्षों से कब-कब कितनी-कितनी मात्रा में की गई ?(ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में एम.वाय. अस्‍पताल में किस-किस मद से उक्‍त सामान किन-किन एजेंसियों से कब-कब क्रय किया गया क्‍या ओटी लाईट बिना टेण्‍डर निकाले क्रय की गई ? उसकी गुणवत्‍ता की जांच किन-किन के द्वारा की गई ?(ग) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में क्‍या एम.वाय. अस्‍पताल द्वारा क्रय की गई सामग्री पर ऑडिट विभाग द्वारा कोई आपत्ति ली गई थी ? यदि हां, तो क्‍या आपत्ति ली गई थी ?(घ) प्रश्‍नांश (ख) के संदर्भ में क्‍या स्‍टोर विभाग द्वारा ऑडिट विभाग को कोई रिपोर्ट इस संबंध में दी गई थी या दी जा रही है, यदि हां, तो विवरण दें ? क्‍या क्रय सामग्री का स्‍टाक रजिस्‍टर में दर्ज किया गया था व गुणवत्‍ता का प्रमाण पत्र किन-किन के द्वारा दिया गया था ? क्‍या उक्‍त सामान गुणवत्‍ता विहीन पाया गया ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) :  (क) एम. वाय. चिकित्सालय इंदौर में ऑपरेशन थियेटर हेतु शासकीय मद से ओटी लाईट का क्रय नहीं किया गया अपितु एम.वाय. चिकित्सालय में लगने वाले हेलोजन, सी.एफ.एल. एंव टयूबलाईट क्रय की गई है। 2 वर्षो में क्रय की गई सामग्री का विवरण संलग्न परिशिष्ट-1 अनुसार है। (ख) स्वशासी संस्था के अन्य मद से एवं कार्यालय व्यय के अन्तर्गत बजट से सामग्री का क्रय किया गया है। परिशिष्ट-1 में वर्णित सामग्री म.प्र. शासन द्वारा अधिकृत सहकारी संस्थाओं, म.प्र. राज्य उपभोक्ता भण्डार, केन्द्रीय सहकारी उपभोक्ता भण्डार एंव इण्डियन सेल्स एजेन्सी के माध्यम से न्यूनतम दर पर सामग्री का क्रय किया गया है। ओटी लाईट शासकीय मद से क्रय नहीं किया गया है । अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) एम.वाय. चिकित्सालय द्वारा क्रय की गई सामग्री पर अंकेक्षण दल द्वारा कोई आपत्ति नहीं ली गई है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) अंकेक्षण दल द्वारा क्रय की गई सामग्री की भण्डार पंजी में प्रविष्टि पर आपत्ति ली गई थी। जिसकी विधिवत प्रविष्टि की जाकर भौतिक सत्यापन कर महालेखाकार को उत्तर भेजने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। गुणवत्ता के प्रमाण पत्र के संदर्भ में शासन द्वारा अधिकृत संस्था से क्रय की गई सामग्री की निर्धारित गुणवत्ता होती है। अतः प्राप्त सामग्री की स्थानीय कार्यालय द्वारा गुणवत्ता की जांच नहीं की जाती है। सामग्री आईएसओ से प्रमाणित होती है। क्रय की गई सामग्री गुणवत्ता विहीन नहीं पाई गई है।
परिशिष्ट बीस

36. ( क्र. 671 ) श्री शैलेन्‍द्र पटेल : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) सीहोर जिले में नाबार्ड योजनांतर्गत कितने प्रो. फेबरिकेटे भवन स्‍वीकृत हुए थे ? गॉंववार, ब्‍लॉकवार, ब्‍यौरा दें ? (ख) प्रश्‍नांश (क) अंतर्गत कितने भवनों का निर्माण पूर्ण हो चुका है ? कितनों में निर्माण होना बाकी है ? (ग) निर्माण में देरी के क्‍या कारण है ? उक्‍त स्‍थानों पर आंगनबाड़ी भवन निर्माण हेतु क्‍या योजना है ? योजना लागू करने में क्‍या पेरशानी आ रही है ? (घ) उक्‍त स्‍थानों पर कब तक ऑंगनबाड़ी भवन निर्मित कर दिए जाऐंगे ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री ( श्रीमती माया सिंह ) : (क)(ख)(ग)   सीहोर जिले में नाबार्ड योजनांतर्गत प्री-फेब्रीकेटेड तकनीक से 338 आंगनवाड़ी भवनों  के निर्माण कार्य स्वीकृत हुए थे । प्री-फेब्रीकेटेड तकनीक से आंगनवाडी भवनों के निर्माण में लागत अधिक होने एवं भवन निर्माण में परंपरागत पद्धति के समान ही समय लगने के कारण, जिले में 338 भवनों के स्थान पर केवल 108 भवनो का निर्माण ही प्री-फेब्रीकेटेड तकनीक से कराये जाने का निर्णय विभाग द्वारा लिया गया हैं। इनमे से 95 आंगनवाड़ी भवनों का निर्माण पूर्ण हैं एवं 13 आंगनवाड़ी भवन निर्माणाधीन हैं। विस्तृत जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट -1 अनुसार हैं । उक्त में से शेष 230 आंगनवाड़ी भवनों में से 03 आंगनवाड़ी भवन निर्माण तेरहवें वित्त आयोग अन्तर्गत स्वीकृत किये गये है तथा 227 स्थानों में से ग्रामीण क्षेत्र के आंगनवाड़ी भवनों हेतु मनरेगा योजना के अभिसरण से (आईपीपीई / गैर आईपीपीई विकास-खंड में) आंगनवाड़ी भवन निर्माण की कार्य-योजना विचाराधीन है एवं शहरी क्षेत्र में राज्य आयोजना मद में राशि उपलब्ध होने पर आंगनवाड़ी भवन निर्माण की स्वीकृति दिए जाने की योजना है। (घ) आंगनवाड़ी भवनों का निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। अतः समय सीमा दी जाना संभव नहीं है।

37. ( क्र. 706 ) श्री पुष्‍पेन्‍द्र नाथ पाठक : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या छतरपुर जिलांतर्गत ईशानगर नगर में सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र के भवन निर्माण हेतु शासन द्वारा आज दिनांक तक क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई ? (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार उक्‍त सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केंद्र के भवन निर्माण में क्‍या-क्‍या परेशानियां आ रही हैं ? इनका निराकरण किस प्रकार किया जावेगा ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) छतरपुर जिलांर्तगत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र ईशानगर के भवन निर्माण हेतु दिनांक 15.09.2008 को राशि रुपये 176.30 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई थी। लेकिन पर्याप्त भूमि उपलब्ध न होने के कारण कार्य प्रारम्भ नही होने से, पूर्व मे जारी प्रशासकीय स्वीकृति कालातीत होने से शासन द्वारा दिनांक 01.09.2014 को पूर्व में जारी प्रशासकीय स्वीकृति निरस्त कर दी गई। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार भवन के निर्माण हेतु पर्याप्त भूमि नहीं होने के कारण कार्य में विलंब हो रहा है। मुख्य खण्ड चिकित्सा अधिकारी ईशानगर द्वारा चिकित्सालय प्रागण में निर्मित जीर्ण-शीर्ण शासकीय आवासीय भवनों को तोड़कर उपलब्ध भूमि पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण की कार्यवाही प्रचलन में है।

38. ( क्र. 717 ) श्री जितेन्‍द्र गेहलोत : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत वितरित होने वाली शक्‍कर महाराष्‍ट्र से प्राप्‍त करने, क्रय मूल्‍य निर्धारण, शकर क्रय दर निर्धारण की पूर्ण प्रक्रिया का ब्‍यौरा क्‍या है ?(ख) वर्ष 2012 से प्रश्‍न दिनांक तक राज्‍य शासन ने किन-किन शक्‍कर कारखानों/ संस्‍थाओं से कितनी-कितनी शक्‍कर किस-किस दर पर क्रय की व किस दर पर वितरण प्रणाली में वितरित हुई ? (ग) वर्ष 2013 में शक्‍कर लेव्‍ही नियंत्रण मुक्‍त होने पर शक्‍कर क्रय मूल्‍य क्रय स्रोत व दर निर्धारण का ब्‍यौरा क्‍या है ?

खाद्य मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) वर्तमान में भारत सरकार की नवीन नीति के अनुरूप खुली क्रय-निविदा के माध्‍यम से शक्‍कर की दरें आहूत की जाती हैं। (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत शक्‍कर का वितरण 13.50 रूपये प्रति कि.ग्रा. के मान से प्रश्‍नांकित अवधि में वितरित कराया गया है। (ग) शासन द्वारा जुलाई, 2013 से भारत सरकार की नवीन नीति के अनुरूप खुली क्रय-निविदा के माध्‍यम से शक्‍कर की दरें आहूत की जाती हैं। निविदा में प्राप्‍त न्‍यूनतम दरदाता से शक्‍कर क्रय की जाती है।
परिशिष्ट इक्कीस

39. ( क्र. 718 ) श्री जितेन्‍द्र गेहलोत : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) उज्‍जैन एवं रतलाम जिले के शासकीय चिकित्‍सालयों में डॉक्‍टर्स, नर्स, कम्‍पाउडर अन्‍यकर्मियों व आवश्‍यक सुविधाओं, मरीजों की क्षमता का ब्‍यौरा क्‍या है ?(ख) क्‍या शासन ने प्रायवेट चिकित्‍सालयों में मरीजों के आर्थिक शोषण से बचाने की दिशा में उज्‍जैन व रतलाम के शहरी चिकित्‍सालयों को सर्वसुविधायुक्‍त आबादी की क्षमता के मान से बनाया है ? अथवा उनमें आवश्‍यक संसाधनों की कमी है ? यदि हां, तो चिकित्‍सालयवार ब्‍यौरा क्‍या है ?(ग) शहरी चिकित्‍सालयों को उन पर आश्रित ग्रामीण आबादी सहित मरीजों को सस्‍तें एवं गंभीर रोगों के इलाज हेतु शासन की कार्ययोजना क्‍या है ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) , (ख) एवं (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

40. ( क्र. 759 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) विधान सभा क्षेत्र राघौगढ़ में वर्ष 2013-14 से आज दिनांक तक कितने प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य केंद्र एवं उप स्‍वास्‍थ्‍य केंद्र स्‍वीकृत हुए हैं ? उनकी सूची उपलब्‍ध करावें ? (ख) यदि प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य केंद्र एवं उप स्‍वास्‍थ्‍य केंद्र स्‍वीकृत है तो क्‍या इसकी निर्माण एजेंसी के द्वारा निविदाये आमंत्रित की गई है ? यदि हां, तो दिनांक सहित जानकारी उपलब्‍ध करावें का कष्‍ट करें ।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) विधान सभा क्षेत्र राघौगढ़ में वर्ष 2013-14 से आज दिनांक तक की अवधि में कोई भी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत नहीं हुए है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) वर्ष 2013-14 में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत नहीं हुयें इसलिये निर्माण एजेंसी द्वारा निविदायें आमंत्रित करने का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

41. ( क्र. 769 ) श्री विष्‍णु खत्री : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) बैरसिया विधानसभा क्षेत्रांतर्गत आबादी के अनुपात में कितने स्‍थान प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र अथवा प्राथमिक उपस्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र की पात्रता रखते हैं ? सूची उपलब्‍ध करावें ? (ख) बैरसिया विधानसभा अंतर्गत ऐसे कितने प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र/प्राथमिक उपस्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र हैं जिनमें विभाग का भवन उपलब्‍ध नहीं है अथवा भवन जीर्णशीर्ण स्थिति में हैं ? (घ) प्रश्‍नांश (क) में दर्शित स्‍थानों पर स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र कब तक स्‍वीकृत किये जावेगें ? (घ) प्रश्‍नांश (ख) में दर्शित भवन विहीन केन्‍द्रों हेतु कब तक भवन उपलब्‍ध हो जावेगा अथवा जीर्णशीर्ण भवनों का पुर्नरूद्धार हो जावेगा ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) बैरसिया विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2011 की जनसंख्या के मान से 08 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की पात्रता आती है। इसके विरूद्ध वर्तमान में 02 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (बैरसिया व गांधीनगर) एवं 05 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (गुनगा, धमर्रा, रूनाहा, नजीराबाद एवं बरखेड़ीदेव) संचालित है। जनसंख्या के मान से 47 उप स्वास्थ्य केन्द्रों के विरूध 36 उप स्वास्थ्य केन्द्र संचालित है तथा 07 नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्रों की स्वीकृति की कार्यवाही प्रचलन में है। उप स्वास्थ्य केन्द्रों की सूची जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) बैरसिया विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत सभी 05 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्मित है। 36 उप स्वास्थ्य केन्द्रों में से 35 के भवन निर्मित है। केवल बागसी उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन विहिन है। इनमें से 10 उप स्वास्थ्य केन्द्र (दिल्लौद, धतूरिया, मंगलगढ़, खताखेड़ी, सिधौडा, नायसंमद, अरवलिया, निपानियासूखा, कुराना, ईटखेड़ी) के भवन जीर्णशीर्ण स्थिति में है। (ग) यथाशीघ्र, निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं है। (घ) यथाशीघ्र निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं है।
परिशिष्ट बाईस

42. ( क्र. 789 ) श्री सचिन यादव : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 अंतर्गत कसरावद विधानसभा क्षेत्रांतर्गत कुल कितने परिवार खाद्यान्‍न प्राप्‍त करने की पात्रता में आते हैं ? क्‍या पात्रतानुसार सभी परिवारों को खाद्यान्‍न पर्ची का वितरण किया जा चुका है ? नहीं, तो कितने ग्राम अभी भी खाद्यान्‍न पर्ची से वंचित हैं ? (ख) प्रश्‍नांश (क) में दर्शित विधानसभा क्षेत्र के अनुसूचित जाति, पंजीकृत सुरक्षा श्रमिक एवं अन्‍य पात्र परिवार वर्तमान में खाद्यान्‍न पर्ची से वंचित रहने के कारण पी.डी.एस. के तहत प्राप्‍त होने वाले खाद्यान्‍न एवं केरोसिन से वंचित है ? हां, तो इसके लिए कौन-कौन दोषी है, के खिलाफ क्‍या कार्यवाही की जायेगी ? (ग) संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों का उत्‍तरदायित्‍व निर्धारण कर शत् प्रतिशत पात्र परिवारों को खाद्यान्‍न पर्ची का वितरण कब तक कर दिया जायेगा ? समय-सीमा बतावें ?

खाद्य मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत मुख्‍यमंत्री अन्‍नपूर्णा योजना के तहत कसरावद विधानसभा क्षेत्रांतर्गत कुल 50,493 परिवारों को सत्‍यापित किया जाकर उनको खाद्यान्‍न प्राप्‍त करने हेतु पात्रता पर्ची (ई-राशनकार्ड) जारी की गई हैं। आवेदन करने वाले तथा सत्‍यापित समस्‍त पात्र परिवारों को पात्रता पर्ची का वितरण किया जा चुका है। पात्र परिवारों का सत्‍यापन एवं उन्‍हें पात्रता पर्ची जारी करना एक सतत् प्रक्रिया है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) कसरावद विधानसभा क्षेत्रांतर्गत अनुसूचित जाति, मुख्‍यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजनांतर्गत भूमिहीन खेतिहर मजदूर एवं अन्‍य श्रेणी के सत्‍यापित समस्‍त पात्र परिवारों को पात्रता पर्ची का खाद्यान्‍न प्राप्‍त करने हेतु वितरण किया जा चुका है। पात्र परिवारों का सत्‍यापन एवं उन्‍हें पात्रता पर्ची जारी करना एक सतत् प्रक्रिया है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) के उत्‍तर के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

43. ( क्र. 834 ) श्री नरेन्‍द्र सिंह कुशवाह : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) श्री धनेन्‍द्र सिंह भदोरिया निरीक्षक पुलिस विभाग को किस पद पर भर्ती हुए थे ? उन पर प्रश्‍नांश दिनांक तक कौन सी विभागीय जांच कब से प्रचलित है ? कब आरोप पत्र दिए गए ? कौन जांचकर्ता अधिकारी नियुक्‍त किया गया ? (ख) विभागीय जांच कब तक पूर्ण होनी थी ? समयावधि में पूर्ण क्‍यों नहीं हुई ? इसके लिए कौन दोषी है ?(ग) प्रश्‍नांश (क) में विभागीय जांच में कब उपस्थित/अनुपस्थित हुए ? किस दण्‍ड से दण्डित किया गया ? विभागीय जांच लंबित रहने के क्‍या कारण हैं ? (घ) प्रश्‍नांश (क) में सिपाही को पदोन्‍नति देते हुए डी.पी.सी. में विभागीय जांच को क्‍यों अनदेखा किया गया ?

गृह मंत्री ( श्री बाबूलाल गौर ) : (क) श्री धनेन्द्र सिंह भदौरिया पुलिस विभाग में दिनांक-03.09.1993 को आरक्षक के पद पर जिला बस्तर में भर्ती हुये थे। उन पर प्रश्नांक दिनांक तक 04 विभागीय जाॅचें प्रचलित हैं, जिनमें प्रश्नानुसार आरोप पत्र जारी करने का दिनांक एवं जांचकर्ता अधिकारी की जानकारी निम्नानुसार हैः-

स0क्र0	विभागीय जांच क्रमांक	आरोप पत्र जारी करने का दिनांक	कौन जाॅचकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया है।
1	22/15	29.07.15	पुलिस अधीक्षक दतिया
2	40/15	23.10.15	पुलिस अधीक्षक श्योपुर
3	03/16	21.01.16	आरोप पत्र का उत्तर प्राप्त होने के पश्चात जांचकर्ता अधिकारी नियुक्त किया जायेगा।
4	11/12	27.10.12	तत्का0एस0डी0ओ0पी0भाण्डेर को जांचकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया था। वि0जांच दि0 23.03.13 को पूर्ण हो गई थी। उप पुलिस महानिरीक्षक चंबल रेंज मुरैना द्वारा विभागीय जांच को दिनांक 28.06.2013 को नस्तीबद्ध कर दिया गया था। पुलिस महानिरीक्षक चंबल. जोन ग्वालियर द्वारा प्रकरण में दिनांक 21.5.2014 को पुनरीक्षण आदेश पारित किया गया। अपचारी द्वारा मान0उच्च न्यायालय से स्थगन प्राप्त किया गया था, जिसमें दिनांक-21.01.16 को निर्णय पारित हुआ है। पुलिस महानिरीक्षक चंबल जोन ग्वालियर द्वारा अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

(ख) विभागीय जांच सामान्यतः एक वर्ष में पूर्ण की जाती है। विभागीय जांच क्रमांक-22/15, 40/15 तथा 03/16 एक वर्ष से कम अवधि की हैं। विभागीय जांच क्रमांक-11/12 में तत्का0एस0डी0ओ0पी0 भाण्डेर को जांचकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया था। वि0जांच दि0 23.03.13 को समयावधि में पूर्ण हो गई थी। उप पुलिस महानिरीक्षक चंबल रेंज मुरैना द्वारा विभागीय जांच को दिनांक 28.06.2013 को नस्तीबद्ध कर दिया गया था। पुलिस महानिरीक्षक चंबल जोन द्वारा प्रकरण में दिनांक 21.05.2014 को पुनरीक्षण आदेश पारित किया गया। अपचारी द्वारा मान0उच्च न्यायालय से स्थगन प्राप्त किया गया था, जिसमें दिनांक-21.01.16 को निर्णय पारित हुआ है। पुलिस महानिरीक्षक चंबल जोन ग्वालियर द्वारा अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।  प्रश्नांश ‘क’ एवं ‘ख’ के उत्तर के प्रकाश में कोई अधिकारी दोषी नहीं है। (ग) विभागीय जॉच क्रमांक -22/15 में अपचारी निलंबित निरीक्षक धनेन्द्र सिंह भदौरिया दिनांक-19.10.15, 31.10.15, 18.11.15, 02.12.15, एवं 08.12.15 को उपस्थित हुये। दिनांक-28.09.15, 10.12.15, 14.12.15, 17.12.15, 21.12.15 एवं 26.12.15 को अनुपस्थित रहे। दिनांक-14.01.16 को वि0जांच पूर्ण की गई। अपचारी निरीक्षक को उपपत्ति की प्रति प्रदाय कर उनका बचाव अभ्यावेदन चाहा गया है। तदोपरांत अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। 2- विभगीय जांच क्रमांक-40/15 में जांचकर्ता अधिकारी द्वारा जांच कार्यवाही प्रारंभ करने हेतु अपचारी का प्रथम अभिकथन बावत नियत दिनांक-28.01.16 को अपचारी निरीक्षक अनुपस्थित रहे। पुनः दिनांक-10.02.16 नियत थी, उक्त दिनांक को अपचारी उपस्थित नहीं हुए। पुनः अगली तरीख शीघ्र नियत की जा रही है। 3- विभागीय जांच क्रमांक-03/16 में आरोप पत्र जारी किया गया है जिसका उत्तर अपेक्षित है। अपचारी के न मिलने पर निवास स्थान पर आरोप पत्र चस्‍पा किया गया। उत्तर प्राप्त होने पर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। 4- विभागीय जांच क्रमांक-11/12 में दिनांक-27.10.12 को आरोप पत्र जारी किया गया था। तत्का0एस0डी0ओ0पी0 भाण्डेर को जांचकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया था। वि0जांच दि0 23.03.13 को पूर्ण हो गई थी। उप पुलिस महानिरीक्षक चंबल रेंज मुरैना द्वारा विभागीय जांच को दिनांक 28.6.2013 को नस्तीबद्ध कर दिया गया था। पुलिस महानिरीक्षक चंबल जोन द्वारा प्रकरण में दिनांक 21.5.2014 को पुनरीक्षण आदेश पारित किया गया। अपचारी द्वारा मान0उच्च न्यायालय से स्थगन प्राप्त किया गया था, जिसमें दिनांक-21.01.16 को निर्णय पारित हुआ है। पुलिस महानिरीक्षक चंबल जोन ग्वालियर द्वारा अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। अभी उक्त चारों विभागीय जाॅचों में अंतिम आदेश पारित नहीं किया गया है। (घ) प्रश्नांश ‘‘क’’, ‘ख’ एवं ‘ग’ पदोन्नति से संबंधित न होने से प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

44. ( क्र. 836 ) श्री नरेन्‍द्र सिंह कुशवाह : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) श्री धनेन्‍द्र सिंह भदोरिया निरीक्षक पुलिस विभाग पर पुलिस अधीक्षक भिण्‍ड श्री नवनीत भसीन द्वारा 195ए धारा 506बी सिटी कोतवाली भिण्‍ड में 17/12/2015 को प्रकरण पंजीबद्ध किया गया ? यदि हां, तो छाया प्रति सहित जानकारी दें ? (ख) प्रश्‍नांश (क) में आरोपी पर प्रश्‍नांश दिनांक तक कौन से प्रकरण पंजीबद्ध है ? प्रश्‍नांश दिनांक तक क्‍या कार्यवाही की गई ? (ग) प्रश्‍नांश (क) में आरोपी पर पंजीबद्ध प्रकरण में किस स्‍तर के अधिकारी द्वारा विवेचना की जा रही है ? प्रश्‍नांश दिनांक तक क्‍या कार्यवाही की गई ? (घ) श्री धनेन्‍द्र सिंह भदोरिया निरीक्षक को गंभीर आरोप/गंभीर विभागीय जांच होने के उपरांत सेवा से पृथक क्‍यों नहीं किया गया ? विभाग किन कारणों से कार्यवाही नहीं कर रहा है ? क्‍या कठोर कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

गृह मंत्री ( श्री बाबूलाल गौर ) : (क) थाना सिटी कोतवाली, जिला भिण्ड में पुलिस निरीक्षक श्री धनेन्द्र सिंह भदौरिया के विरूद्ध अपराध क्रमांक 651/15 धारा 195-ए, 506-बी भादवि पुलिस अधीक्षक, भिण्ड द्वारा नहीं बल्कि आवेदक श्री जितेन्द्र सिंह द्वारा थाना प्रभारी सिटी कोतवाली को प्रस्तुत आवेदन पत्र के तथ्यों के आधार पर दिनांक 16.12.2015 को पंजीबद्ध किया गया है। (ख) निरीक्षक श्री धनेन्द्र सिंह भदौरिया के विरूद्ध पंजीबद्ध प्रकरण एवं की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) प्रश्नांश ’क’ में उल्लेखित प्रकरण की विवेचना निरीक्षक स्तर के अधिकारी द्वारा की जाकर प्रकरण में अभियोग पत्र सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। (घ) श्री धनेन्द्र सिंह भदौरिया के विरूद्ध कुल 03 विभागीय जांच संस्थित की गई हैं एवं एक अन्य मामले में आरोप पत्र जारी किया गया है। विभागीय जांच क्रमांक 22/15 एवं 11/12 पूर्ण हो चुकी हैं तथा निर्णय हेतु प्रक्रियाधीन हैं। विभागीय जांच क्रमांक 40/15 वर्तमान में जांचाधीन है। विभागीय जांचों के निर्णय के आधार पर निरीक्षक श्री धनेन्द्र सिंह भदौरिया के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
परिशिष्ट तेईस

45. ( क्र. 917 ) श्री सत्‍यपाल सिंह सिकरवार : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या दिनांक 15.11.2015 को ग्राम चचिहा थाना बागचीनी मुरैना में सुरेश पुत्र रामनाथ त्‍यागी पर प्राणघातक हमला होने के बाद भी साधारण धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया क्‍यों ?(ख) सुरेश अति गंभीर स्थिति में देढ़ माह तक ग्‍वालियर दिल्‍ली पुन: ग्‍वालियर के अस्‍पतालों में जीवन-मृत्‍यु से जूझने के बाद भी पुलिस द्वारा ना तो मृत्‍यु पूर्व के बयान लिये और ना ही हमलावरों को गिरफ्तार करने के प्रयास किये ?(ग) दिनांक 29.12.2015 को सुरेश त्‍यागी की मृत्‍यु के बाद भी पुलिस द्वारा हत्‍या की बजाय हत्‍या के प्रयास की धाराओं का इजाफा किया, उसमें भी क्‍योरी करवाई गई ? एम.एल.सी. में भी विलंब किया, इसके क्‍या कारण रहे, पूर्ण जानकारी दी जावे ?(घ) क्‍या सुरेश त्‍यागी की मृत्‍योपरांत पी.एम. रिपोर्ट प्राप्‍त होने के बावजूद स्‍थानीय पुलिस हत्‍या की धारा न बढ़ाकर क्‍योरी कर प्रकरण को रफा-दफा करना चाहती है, हत्‍यारों को कब तक गिरफ्तार कर लिया जायेगा ?

गृह मंत्री ( श्री बाबूलाल गौर ) : (क) दिनांक 15.11.2015 को सुरेश पुत्र रामनाथ त्यागी पर हमले के बारे में शिकायतकर्ता श्री पंकज उर्फ कल्ला पुत्र श्री मातादीन त्यागी निवासी ग्राम चचिहा, थाना बागचीनी जिला मुरैना के लिखित आवेदन पत्र दिनांक 12.11.2015 की जाॅच उपरांत दिनांक 10.11.2015 की घटना के संबंध में उपर्युक्त धाराओं में अपराध क्रमांक 181/15 धारा 324, 323, 294, 506, 336, 147, 148, 149 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। उक्त घटना के संबंध में उपरोक्त शिकायकर्ता श्री पंकज उर्फ कल्ला त्यागी के विरोधी पक्ष की रिपेार्ट पर दिनांक 10.11.2015 को ही थाना बागचीनी में अपराध क्रमांक 179/15 धारा 452, 324, 323, 294, 506, 147, 148, 149 भादवि का पंजीबद्ध किया गया था। अपराध क्रमांक 181/15 में विवेचना के दौरान दिनांक 30.12.2015 को चिकित्सकीय अभिमत उपरांत धारा 307 बढ़ाई गई। (ख) स्व. सुरेश त्यागी के उपचार हेतु जिला चिकित्सालय मुरैना से रैफर होकर जे.ए.एच. अस्पताल, ग्वालियर में भर्ती हो जाने तथा प्रकरण पंजीबद्ध होने के दिनांक 15.11.2015 को उक्त अस्पताल से डिस्चार्ज होने व मृतक के उपलब्ध नहीं होने के कारण उसके मृत्यु पूर्व कथन नहीं कराये जा सके। प्रकरण के आरोपीगणों के प्रकरण पंजीबद्ध होने के बाद से निवास स्थान से फरार होने के कारण किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। आरोपीगण की गिरफ्तारी के प्रयास निरंतर जारी हैं। (ग) प्रश्नांश ’क’ अनुसार। श्री सुरेश त्यागी द्वारा बिना पुलिस को सूचित किये दिनांक 10.11.2015 को जिला चिकित्सालय में पहुंचे जहां उनकी एम0एल0सी0 दिनांक 10.11.2015 को ही हुई है। अतः एम0एल0सी0 में किसी प्रकार का विलंब नहीं हुआ है।
(घ) प्रकरण की विवेचना एवं मर्ग जांच पूर्ण होने पर साक्ष्यों के आधार पर आगामी कार्यवाही की जायेगी। अपराध विवेचना में है एवं मर्ग की जांच जारी है।

46. ( क्र. 920 ) श्री सत्‍यपाल सिंह सिकरवार : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या गजराजराजा चिकित्‍सा महाविद्यालय ग्‍वालियर में स्‍वीकृत पदों के अनुसार प्रोफेसर, रीडर, असिस्‍टेंट प्रोफेसर व अन्‍य के पद काफी समय से रिक्‍त पड़ें हैं ? क्‍या कारण है उनकी संख्‍या, विषय, रिक्‍तता के समय सहित जानकारी नवम्‍बर 2015 तक की दी जावे ? (ख) क्‍या वर्ष 2012 से 2015 तक अनेक प्राध्‍यापकों, अध्‍यापकों द्वारा स्‍तीफे देकर महाविद्यालया छोड़ा जा चुका है ? इस्‍तीफों के क्‍या कारण रहे, किस-किस प्राध्‍यापकों द्वारा कब इस्‍तीफे दिये, नाम विभाग समय सहित जानकारी दी जावे ? (ग) क्‍या एम.सी.आई. द्वारा महाविद्यालय में मापदण्‍डों के अनुसार अध्‍यापक नहीं होने से कई बार मान्‍यता रद्द करने हेतु नोटिस जारी किये ? शासन द्वारा इन रिक्तियों को भरने के क्‍या प्रयास किये तथा रिक्‍त पदों को कब तक भर लिया जावेगा, समय सीमा सहित जानकारी दी जावे ? (घ) क्‍या अध्‍यापकों के अभाव में चिकित्‍सा छात्रों का अध्‍यापन कार्य ठीक से संचालित नहीं हो पा रहा है ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) गजराराजा चिकित्सा महाविद्यालय, ग्वालियर में चिकित्सा शिक्षक संवर्ग के सेवानिवृत्ति/पदोन्नति से पद रिक्त होना सतत प्रक्रिया है कुछ पद रिक्त है रिक्त पदों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट-एक अनुसार हैं। (ख) वर्ष 2012 से 2015 की अवधि में गजराजा चिकित्सा महाविद्यालय, ग्वालियर में पदस्थ चिकित्सकों द्वारा अपने निजी एवं परिवारिक कारणों से त्याग पत्र दिये गये हैं, जिसकी जानकारी संलग्न परिशिष्ट-दो अनुसार हैं। (ग) फिलहाल चिकित्सा महाविद्यालय, ग्वालियर एम.सी.आई. से मान्यता प्राप्त है। एम.सी.आई. द्वारा निरीक्षण में पाई गई कमियों इंगित किया जाना तथा उसकी पूर्ति की जाना सतत प्रक्रिया है, चिकित्सा महाविद्यालय की मान्यता रद्व करने हेतु कोई नोटिस एम.सी.आई. से प्राप्त नहीं हुआ है। सीधी भर्ती के पदों की वाक इन इन्टरव्यू द्वारा तथा सह प्राध्यापक एवं प्राध्यापक के पदों को पदोन्नति द्वारा भरने की कार्यवाही एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। रिक्तियों की पूर्ति की निश्चित समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है। (घ) जी नहीं, जिन विषयों में कोई भी चिकित्सा शिक्षक पदस्थ नहीं है, उन विषयों में गजराराजा चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर में अध्यापक संवर्ग की वैकल्पिक व्यवस्था कर अन्य चिकित्सा शिक्षकों द्वारा अध्यापन कार्य पूर्ण कराया जाता हैं।
परिशिष्ट चौबीस

47. ( क्र. 990 ) श्री दिनेश राय : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) सिवनी विधान सभा क्षेत्र में प्रश्‍न दिनांक तक कितने पुलिस थाने/पुलिस चौकी स्‍थापित हैं ? स्‍थानों के नाम सहित जानकारी दें ?(ख) क्‍या बढ़ती हुई जनसंख्‍या, अपराध एवं संवेदनशीलता को देखते हुए नये पुलिस थाने/पुलिस चौकी खोली जाना आवश्‍यक है ?(ग) क्‍या जनता एवं प्रतिनिधियों द्वारा नये पुलिस थाने एवं पुलिस चौकी की मांग की गई है ? यदि हां, तो इस पर कब तक अमल किया जाएगा ?

गृह मंत्री ( श्री बाबूलाल गौर ) :
परिशिष्ट पच्चीस

48. ( क्र. 991 ) श्री दिनेश राय : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) सिवनी जिले में खाद्य विभाग में विकासखण्‍डवार कितने गरीबी रेखा, अति गरीबी रेखा एवं कर्मकार कार्डधारी पंजीकृत हितग्राही प्रश्‍न दिनांक तक खाद्यान्‍न पर्ची धारी हैं ? (ख) 01 अप्रैल, 2015 से प्रश्‍न दिनांक तक सिवनी, छपारा एवं लखनादौन विकासखण्‍ड द्वारा कितनी खाद्यान्‍न पर्चियां जारी की गई ? माहवार जानकारी देवें ।(ग) क्या जारी की गई खाद्यान्‍न पर्चियां एवं विभिन्‍न श्रेणी के पंजीकृत हितग्राही की संख्‍या में अंतर है, तो कारण देवें ।(घ) पंजीकृत कार्डधारी संख्‍या से अधिक खाद्यान्‍न पर्चियां जारी की गई हैं, तो संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध जांच कर शासन क्‍या कार्यवाही करायेगा ?

खाद्य मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट-अ अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट-ब अनुसार है। (ग) राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत सम्मिलित पात्र परिवारों में से सत्‍यापित हितग्राहियों एवं उनको जारी पात्रता पर्ची की संख्‍या में अन्‍तर नहीं है। (घ) प्रश्‍नांश (ग) के उत्‍तर के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।
परिशिष्ट छब्बीस

49. ( क्र. 1030 ) श्री रामपाल सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) शहडोल जिले के ब्‍यौहारी एवं जयसिंहनगर तहसील क्षेत्र में कहां-कहां सामुदायिक एवं प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र संचालित है ? (ख) प्रश्‍नांश (क) के अनुसार प्रत्‍येक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रों में चिकित्‍सकों की पद संख्‍या कितनी है और सभी पदों पद पदस्‍थापना है ? यदि हां, तो बतायें ? यदि नहीं, तो कब तक पदपूर्ति की जावेगी ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) प्रश्‍न भाग की जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) प्रश्‍नांश की जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। रिक्त पदों की पूर्ति की कार्यवाही निरन्तर जारी है। निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं।
परिशिष्ट सत्ताईस

50. ( क्र. 1077 ) श्री लाखन सिंह यादव : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) दिनांक 25/01/2016 को हरपाल सिंह धाकड़ निवासी मोहना के द्वारा सावोबाई आदिवासी, बल्‍लू आदिवासी इत्‍यादि द्वारा उनकी कृषि भूमि सर्वे न. 1794 रकवा 0.763 है बायपास ए.बी. रोड मोहना पर जबरदस्‍ती कब्‍जा करने संबंधी शिकायत थाना मोहना में की गई थी ? (ख) क्‍या बल्‍लू आदिवासी घाटीगांव तहसील में रीडर के पद पर पदस्‍थ हैं, वह अपने राजस्‍व विभाग के कर्मचारी होने के कारण अपने प्रभाव का प्रयोग कर अवैध कब्‍जा करना चाहता है, क्‍या इनके विरूद्ध पुलिस विभाग द्वारा कोई कार्यवाही की गई है ? यदि हां, तो स्‍पष्‍ट करें ? (ख) उक्‍त भूमि पर अवैध कब्‍जा करने के लिये भूमि स्‍वामी हरपाल धाकड़ द्वारा कब-कब उक्‍त सावोबाई तथा उसके दामाद बल्‍लू आदिवासी एवं अन्‍य के विरूद्ध शिकायतें की गई हैं ? पुलिस विभाग द्वारा ऐसे असामाजिक तत्‍वों के प्रति कोई ठोस दण्‍डात्‍मक कार्यवाही क्‍यों नहीं की गई ? वास्‍तविकतानुसार कानूनी कार्यवाही न करने का क्‍या कारण है ?

गृह मंत्री ( श्री बाबूलाल गौर ) : (क) यह सही है कि जिला ग्वालियर थाना मोहना में हरपाल सिंह पुत्र अर्जुन सिंह धाकड़ ग्राम मण्डी के सामने मोहना के द्वारा दिनांक 23.01.2016 को एक लेखी शिकायत आवेदन पत्र सर्वे नम्बर 1794 तथा 0.763 हेक्टेयर के संबंध में सागो बाई, प्रेमा बाई, प्रकाश, बीरबल तथा बल्लू आदिवासी के विरूद्ध कब्जा करने के संबंध में की गई थी।(ख) यह सही है कि बल्लू आदिवासी घाटीगांव तहसील में रीडर के पद पर पदस्थ है तथा फरियादी एवं साक्षियों द्वारा बल्लू आदिवासी द्वारा घटना कारित करना नहीं बताने से पुलिस थाना मोहना द्वारा बल्लू आदिवासी के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीें की गई है।(ग) यह सही है कि भूमि स्वामी हरपाल सिंह धाकड़ ग्राम मण्डी के सामने, मोहना द्वारा अनावेदक सागो बाई आदि के विरूद्ध उसकी भूमि पर अवैध कब्जा किये जाने के संबंध में दिनांक 21.10.2015 तथा 24.01.2016 को लिखित आवेदन पत्र थाना मोहना में दिये गये थे, दिनांक 29.01.2016 को हरपाल सिंह धाकड़ की रिपोर्ट पर थाना मोहना में अपराध क्रमांक 13/16, धारा 447, 294, 506, 34 भादवि का अपराध सागो बाई, प्रेमा बाई, काशी बाई, प्रकाश पुत्र जनवेद सभी निवासी मोहना के विरूद्ध पंजीबद्ध कर दिनांक 02.02.2016 को चालान क्रमांक 8/16 कता किया गया जो मान0 न्यायालय ग्वालियर  में दिनांक 10.02.2016 को आर.टी.  नम्बर 11117/16 पर पेश किया गया। प्रकरण न्यायालय में लंबित है। इसके अतिरिक्त थाना मोहना में अजय सिंह, वीरेन्द्र सिंह, सुघर सिंह पुत्रगण हरपाल सिंह तथा प्रकाश सिंह, बीरबल, भूरा सिंह आदिवासी निवासी मोहना के विरूद्ध इस्तगासा क्रमांक 3/16, 4/16 धारा 107, 116(3) जा.फौ. का तैयार किया जाकर माननीय न्यायालय एस.डी.एम. कोर्ट घाटीगांव में दोनो इस्तगासा 2/16 दिनांक 10.02.2016 को पेश किये गये है। पुलिस द्वारा प्राप्त शिकायत पर समुचित वैधानिक कार्यवाही की गई है।

51. ( क्र. 1078 ) श्री लाखन सिंह यादव : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) 01 जनवरी, 2016 की स्थिति में भितरवार क्षेत्र में कितने आंगनवाड़ी केंद्र, मिनी आंगनवाड़ी केंद्र किस-किस गांव में कितने शासकीय भवन, अशासकीय एवं कितने स्‍वयं के भवनों में संचालित हैं ? इन आंगनवाड़ी केंद्रों पर कौन-कौन कर्मचारी पदस्‍थ हैं ? उनका नाम, पद, पदस्‍थापना दिनांक बतावें ।(ख) प्रश्‍नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में स्‍वयं के भवनों में संचालित आंगनवाड़ी केंद्रों को 01 जनवरी, 2014 से कितना किराया विभाग द्वारा भुगतान किया गया व कितना किराया भुगतान करना शेष है ?(ग) जिला कार्यक्रम अधिकारी ब्‍लॉक परियोजना अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2015 से प्रश्‍न दिनांक तक किन-किन केंद्रों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया ? कौन-कौन से केंद्र बंद पाये गए ? उनके विरूद्ध क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री ( श्रीमती माया सिंह ) : (क) 01 जनवरी,2016 की स्थिति में भितरवार क्षेत्र में 241 आंगनवाडी केन्‍द्र संचालित है । तथा कोई भी मिनी आंगनवाडी केन्‍द्र संचालित नही हैं । इनमें से 126 आंगनवाडी केन्‍द्र शासकीय भवनों में 42 आंगनवाडी केन्‍द्र अशासकीय भवनों में एवं 73 आंगनवाडी केन्‍द्र स्‍वयं के भवनों में संचालित है । इन आंगनवाडी केन्‍द्रों पर पदस्‍थ कर्मचारी संबंधी विस्‍तृत जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट ‘1’ पर संलग्‍न है । (ख)  स्वयं के भवनों (विभागीय) में संचालित आंगनवाड़ी केन्द्रों हेतु किराये का प्रावधान नहीं हैं। परियोजना में संचालित 42 अशासकीय भवनों का दिसंबर 2015 तक किराया राशि रूपये कुल 329100/- भवन किराया राशि का भुगतान किया जा चुका हैं। जनवरी 2016 का 17200/- राशि का भुगतान होना शेष हैं।(ग)  जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा 01 जनवरी 2015 से प्रश्न दिनांक तक किये गये आकस्मिक निरीक्षणों की सूची पुस्‍तकालय में रखे (परिशिष्ट-2) अनुसार है। निरीक्षण के दौरान कोई केन्द्र बंद नहीं पाया गया। 01 जनवरी 2015 से प्रश्न दिनांक तक परियोजना अधिकारी का पद रिक्त रहने के कारण उनके निरीक्षण निरंक हैं। पर्यवेक्षकों द्वारा अपने सेक्टर में नियमित निरीक्षण किये गये हैं। प्रभारी परियोजना अधिकारी (पर्यवेक्षक) द्वारा किये गये निरीक्षण की सूची पुस्‍तकालय में रखे (परिशिष्ट-2) अनुसार हैं। निरीक्षण के दौरान कोई आंगनवाड़ी केन्द्र बंद नहीं पाया गया।

52. ( क्र. 1096 ) श्री विश्वास सारंग : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या वर्ष 2011-12 में स्‍वास्‍थ्‍य विभाग ने राज्‍य के सभी सरकारी अस्‍पतालों के लिए क्रॉप बेंडेज सप्‍लाई करने का ऑर्डर खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का दिया था ? यदि हां, तो कितने का ?(ख) प्रश्‍नांश (क) के तहत क्‍या बोर्ड को नियम के तहत खरीदी के लिए हस्‍त शिल्‍प विकास निगम से खरीदी की जानी थी ? यदि हां, तो उक्‍त बेंडेज किस नियम के तहत निजी कंपनी से खरीदी गई ? कंपनी का नाम, पते सहित जानकारी दें ?(ग) प्रश्‍नांश (क) व (ख) के तहत क्‍या उक्‍त मामले में क्रय नियमों का उल्‍लंघन किया गया है ? यदि हां, तो क्‍या-क्‍या और इसके लिए किस पदनाम/नाम के अधिकारी जिम्‍मेदार है ? क्‍या जिम्‍मेदार पर कोई कार्रवाई की जायेगी ? यदि हां, तो क्‍या और कब ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जी नहीं। वर्ष 2011-2012 में स्वास्थ्य विभाग द्वारा राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों के लिये  क्रॉप बैंडेज सप्लाई करने का आर्डर खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड को नहीं दिया गया। (ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

53. ( क्र. 1100 ) श्री विश्वास सारंग : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) प्रश्‍न दिनांक तक लाड़ली लक्ष्‍मी योजना के तहत कितनी लाड़लियों को कितनी राशि के बचत पत्र खरीदकर दिए गए थे ?(ख) प्रश्‍नांश (क) के तहत क्‍या यह सच है कि विभाग द्वारा घर-घर जाकर लाड़लियों से एनएससी वापस लेकर ई-पत्र दिए जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्‍यों ? कारण सहित जानकारी दें ।(ग) क्‍या शासन यह राशि निकालकर अपने खाते में जमा करेगी ? यदि हां, तो क्‍यों ? कारण दें ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री ( श्रीमती माया सिंह ) : (क)  लाडली लक्ष्मी योजना के तहत 1726516 लाडलियो को 3142.97 करोड़ राशी के बचतपत्र खरीद  कर दिए गये थे। (ख) योजना में परिवर्तित प्रक्रिया के तहत एन. एस. सी. वापस लेकर ई – प्रमाण पत्र दिए जा रहे है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट एक अनुसार है। (ग) मध्यप्रदेश लाडली लक्ष्मी योजना निधि में राशी अंतरित की जा रही है . जिसमें से योजना अंतर्गत पात्र बालिकाओं को समय समय पर राशी का भुगतान किया जायेगा जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट दो अनुसार है।

54. ( क्र. 1101 ) श्री विश्वास सारंग : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) भोपाल जिले में ऐसे किस-किस नाम के उपनि‍रीक्षक/निरीक्षक/टीआई हैं जो दस वर्ष से ज्‍यादा समय भोपाल जिले में पदस्‍थ रहे हैं ? जानकारी नामवार, पदवार दें ? (ख) प्रश्‍नांश (क) के तहत क्‍या लंबे समय तक एक ही जिले में पदस्‍थ रहने से पहचान काफी बढ़ जाती है जिसके कारण पुलिस के अनुकूल परिणाम नहीं आते हैं ? यदि हां, तो फिर ऐसे पुलिसकर्मियों को लम्‍बे समय तक एक ही जिले में क्‍यों पदस्‍थ रखा जाता है ? कारण सहित जानकारी दें ।(ग) प्रश्‍नांश (क) व (ख) के तहत क्‍या एक ही जिले में पदस्‍थ रहे पुलिसकर्मियों को दूसरे जिले में पदस्‍थ करने के निर्देश डीजीपी ने भी दिए हैं ? क्‍या एसएसपी भोपाल ने भी ऐसे पुलिसकर्मियों को भोपाल से बाहर पदस्‍थ करने की अनुशंसा की है ? यदि हां, तो फिर प्रश्‍न दिनांक तक ऐसे पुलिसकर्मियों को भोपाल से बाहर पदस्‍थ क्‍यों नहीं किया गया ?(घ) प्रश्‍नांश (क) में वर्णित पुलिसकर्मियों को कब तक भोपाल जिले से बाहर पदस्‍थ कर दिया जायेगा ? यदि नहीं किया जायेगा तो क्‍यों ? कारण दें ? नियम बताएं ?

गृह मंत्री ( श्री बाबूलाल गौर ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट  के प्रपत्र ‘अ’ अनुसार है। (ख) पुलिसकर्मियों की जिले में पदस्थापना प्रशासनिक आधार पर की जाती है। (ग) जी नहीं। एस0एस0पी0भोपाल द्वारा लंबे समय से पदस्थ रहे कतिपय निरीक्षकों के स्थानांतरण के संबंध में लेख किया गया था। पुलिस मुख्यालय के आदेश क्र0-पु0मु0/3/कार्मिक/01/993/16 दिनांक 09/02/16 के द्वारा 06 निरीक्षकों को जिला भोपाल से अन्यत्र पदस्थ किया गया है। आदेश की प्रतिलिपि संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र ‘‘ब’’  अनुसार है। (घ) स्थानांतरण/पदस्थापना एक सतत प्रक्रिया है। समय-सीमा बताना संभव नहीं है।
परिशिष्ट अट्ठाईस

55. ( क्र. 1116 ) डॉ. राजेन्‍द्र पाण्‍डेय : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या जावरा विधानसभा क्षेत्र जनसंख्‍या एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से काफी बड़ा होकर प्रारंभ से अत्‍यंत संवेदनशील क्षेत्र होकर फोरलेन एवं टू लेन की हजारों वाहनों की आवाजाही का सघन क्षेत्र है ? (ख) यदि हां तो जावरा नगर, पिपलौदा तहसील एवं जावरा तहसील अंतर्गत अनेक हत्‍याएं, चोरी, डाके, नकबजनी, मारपीट, दंगा, फसाद, लूटपाट एवं वाहनों से सड़कों पर लगातार दुर्घटनाएं बड़ी संख्‍या में होती रहती है ?(ग) यदि हां तो उपरोक्‍त गंभीर स्थितियों के नियंत्रण हेतु उपरोक्‍त क्षेत्रों में कितने पुलिस अधिकारी, हेड कांस्‍टेबल, महिला पुलिस अधिकारी, कांस्‍टेबल इत्‍यादि प्रकार के कितने पद स्‍वीकृत है ? (घ) प्रश्‍नांश (क), (ख) को दृष्टिगत रख कुल स्‍वीकृत पदों को कब तक भरा जाकर उनकी पदपूर्ति की जाएगी ?

गृह मंत्री ( श्री बाबूलाल गौर ) : (क) जी हाॅ। (ख) जी हाॅ। (ग) उपरोक्त क्षेत्रों के पुलिस अधिकारी/कर्मचारियों के स्वीकृत बल की जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। (घ) उपलब्ध संसाधनों तथा पदोन्नति एवं भर्ती प्रक्रिया से रिक्त पदों की पूर्ति की प्रक्रिया प्रचलन में है।     
 
परिशिष्ट उनतीस

56. ( क्र. 1117 ) डॉ. राजेन्‍द्र पाण्‍डेय : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) जावरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जावरा नगर, पिपलौदा तहसील एवं जावरा तहसील के चिकित्‍सालयों, अस्‍पतालों एवं स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रों पर कितने पद स्‍वीकृत होकर कितने भरे गये ? (ख) सिविल हास्‍पीटल जावरा, महिला चिकित्‍सालय जावरा, पिपलौदा स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र, पंचेवा, सुखेड़ा, मावता, कालूखेड़ा, ढोढर, रिंगनोद इत्‍यादि प्रमुख स्‍थानों हेतु कुल कितने पद स्‍वीकृत होकर कितने भरे गये ? (ग) उपरोक्‍त अस्‍पतालों, चिकित्‍सालयों एवं स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रों पर चिकित्‍सकों एवं नर्सों सहित कर्मचारियों की पदपूर्ति के साथ ही मरीजों की बीमारी, जांच परीक्षण हेतु एक्‍सरे मशीन, सोनोग्राफी मशीन, लेब, एवं अन्‍य आवश्‍यक उपकरणों की क्‍या स्थिति है ? (घ) वर्ष 2015-16 के प्रश्‍न दिनांक तक की स्थिति से अवगत कराते हुए उपकरणों एवं संसाधनों की कमियों के साथ ही चिकित्‍सकों एवं नर्सों स्‍टॉफ कर्मचारियों की स्‍वीकृत पदपूर्ति हेतु शासन/विभाग द्वारा क्‍या किया जा रहा है ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है । (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है । (ग) प्रश्‍नांश (क) में उल्लेखित स्वास्थ्य संस्थाओ में शासन नियमानुसार स्वीकृत एक्सरे, सोनोग्राफी मशीन एवं पैथालॉजी लेब संचालित है तथा सभी अन्य आवश्यक उपकरण उपलब्ध है। विभाग के अधीन लोक सेवा आयोग तथा व्यापम के माध्यम से सीधी भर्ती एवं सक्षम स्तर से नियमानुसार पदोन्नति के माध्यम से पद पूर्ति की कार्यवाही निरंतर जारी है। व्यापम के माध्यम से चयन परीक्षा उपरांत मेरिट सूची अनुसार रतलाम जिले में रेडियोग्राफर के 02, लेबटेक्नीशियन के 03, एवं फार्मासिस्ट ग्रेड-2 के 20 अभ्यार्थियो को संचालनालय स्तर से आवंटन कर नियुक्ति की कार्यवाही की गई है। चिकित्सको की पदपूर्ति हेतु लोक सेवा आयोग के माध्यम से कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (घ) जानकारी उत्तरांश (ग) अनुसार है।

57. ( क्र. 1133 ) श्री इन्‍दर सिंह परमार : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) कालापीपल विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र पोलायकलॉ व कालापीपल एवं प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र अवंतीपुर बड़ोदिया व तिलावद (मैना) में चिकित्‍सकों के कितने-कितने पद कब से रिक्‍त है ?(ख) प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रों में चिकित्‍सक नहीं है, फिर कैसे गरीब ग्रामीण जनता को चिकित्‍सा सुविधा प्रदाय की जा रही है ?(ग) ग्रामीण जनता, विशेषकर महिलाओं को ईलाज की समस्‍याओं को ध्‍यान में रखकर क्‍या सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र कालापीपल व पोलायकलॉ में महिला चिकित्‍सक की नियुक्ति की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) यह सही नहीं है कि उक्त संस्थाओं में चिकित्सक पदस्थ नहीं है, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कालापीपल में 04 चिकित्सा अधिकारी एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पोलायकलॉं में 03 चिकित्सा अधिकारियों की पदस्थापना है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अवन्तिपुर बडोदिया में 01 चिकित्सा अधिकारी पदस्थ हैं तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तिलावद मैना में स्थानीय व्यवस्था अंतर्गत सप्ताह में 03 दिवस हेतु ड्युटी लगाई गई है। अतः उक्त संस्थाओं में पदस्थ चिकित्सकों एवं अन्य सहायक स्टॉफ द्वारा आम जन को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जा रही है। (ग) प्रदेश में स्त्रीरोग विशेषज्ञों की अत्यधिक कमी है, पदोन्नति की कार्यवाही निरंतर जारी है। लोक सेवा आयोग से 1896 चयनित चिकित्सकों की चयन सूची में अथवा स्नातकोत्तर बंधपत्र चिकित्सकों में स्त्रीरोग योग्यता के चिकित्सकों की उपलब्धता होते ही पदस्थापना की कार्यवाही यथाशीघ्र की जावेगी।
परिशिष्ट तीस

58. ( क्र. 1134 ) श्री इन्‍दर सिंह परमार : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) कालापीपल विधान सभा क्षेत्र अन्‍तर्गत थाना कालापीपल एवं थाना अवन्तिपुर बड़ोदिया के अन्‍तर्गत कितने-कितने ग्राम है ? (ख) थाना कालापीपल क्षेत्रफल में बड़ा एवं संवेदनशील होने से इसको विभक्‍त कर क्‍या नवीन थाना खोकराकलॉ स्‍थापित किया जावेगा ?(ग) थाना अवन्तिपुर बड़ोदिया का क्षेत्रफल अधिक होने से उसके अन्‍तर्गत तिलावद चौकी को उन्‍नयन कर क्‍या थाने का दर्जा दिया जावेगा ?

गृह मंत्री ( श्री बाबूलाल गौर ) : (क) थाना कालापीपल में क्रमशः 99 एवं थाना अवन्तिपुर बड़ोदिया  में 64 ग्राम है। (ख) निर्धारित मापदण्ड अनुरूप नहीं पाए जाने से प्रस्ताव अमान्य किया गया।
(ग) निर्धारित मापदण्ड अनुरूप नहीं पाए जाने से प्रस्ताव अमान्य किया गया।

59. ( क्र. 1138 ) श्री गिरीश भंडारी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या राजगढ़ जिले के जिला चिकित्‍सालय तथा जिले के समस्‍त चिकित्‍सालयों के लिए जो दवाइयां मरीजों के हित में उपयोग में ली जाती है ? वे शासन द्वारा भेजी जाती है ? या स्‍थानीय तौर पर मुख्‍यचिकित्‍सा एवं स्‍वास्‍थ्‍य अधिकारी राजगढ़ की निगरानी में खरीदी जाती है ?(ख) राजगढ़ एवं समस्‍त जिले की दवाई खरीदने हेतु विगत तीन वर्षों में कितना आवंटन प्राप्‍त हुआ है ? और अभी तक कितनी दवाइयां खरीदी गई व किस-किस फर्म से कितनी-कितनी खरीदी गई ? (ग) खरीदी गई दवाइयों की गुणवत्‍ता किसके द्वारा जांची गई ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) राजगढ़ जिले के समस्त चिकित्सालयों के लिये मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन द्वारा दवाईयों का क्रय शासन द्वारा निर्धारित दरों पर एवं स्थानीय स्तर पर क्रय किया जाता है। (ख)  राजगढ़ जिलों में विगत तीन वर्षो में प्राप्त आवंटन की जानकारी निम्नानुसार हैः- 

क्रमांक	वर्ष	आवंटन
1	2013-14	3,09,47,243.00
2	2014-15	4,27,21,309.00
3	2015-16	5,57,37,546.00

क्रय की गई दवाईयों की एवं फर्म की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) संचालनालय द्वारा दवाईयों की गुणवत्ता जांचने का कार्य निर्धारित एनएबीएल प्रयोगशालाओं द्वारा किया जाता है।

60. ( क्र. 1139 ) श्री गिरीश भंडारी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कितने स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र/प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र/उपस्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र है ? (ख) प्रश्‍न की कंडिका (क) की उपलब्‍ध जानकारी अनुसार उक्‍त केन्‍द्रों पर चिकित्‍सकों के कितने-कितने पद स्‍वीकृत हैं तथा उन पद के विरूद्ध कितने चिकित्‍सक पदस्‍थ है ? स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र/प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र/उपस्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रों में पदस्‍थ चिकित्‍सकों के नाम सहित सूची उपलब्‍ध करावें ? (ग) प्रश्‍न की कंडिका (ख) में उपलब्‍ध जानकारी अनुसार क्‍या चिकित्‍सक अपनू मूल पदांकित स्‍थल पर कार्यरत है या उनको दूसरे स्‍थान पर पदस्‍थ किया गया है ? (घ) प्रश्‍न की कंडिका (ख) की उपलब्‍ध जानकारी अनुसार रिक्‍त पदों पर चिकित्‍सकों की नियुक्ति कब तक की जावेगी ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) विधान सभा क्षेत्र नरसिंहगढ़ के अंतर्गत 01 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र 08 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 37 उप स्वास्थ्य केन्द्र संचालित है। (ख) प्रश्‍नांश भाग की जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी हां, चिकित्सक अपने मूल पदस्थापना स्थल पर कार्यरत है। (घ) रिक्त पदों की पूर्ति की कार्यवाही निरन्तर जारी है। निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं है।
परिशिष्ट इकतीस

61. ( क्र. 1156 ) श्रीमती नीलम अभय मिश्रा : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या उप स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र सेमरिया में 30 बिस्‍तरों का अस्‍पताल है एवं वर्तमान में केवल एक चिकित्‍सक पदस्‍थ है ? (ख) क्‍या सेमरिया एवं आसपास के 20 कि.मी. की परिधि में कोई दूसरा अस्‍पताल नहीं है ? (ग) क्‍या शासन के मापदण्‍डों के अनुसार एक महिला चिकित्‍सक सहित कुल 04 चिकित्‍सकों की पदस्‍थापना होनी चाहियें ? (घ) यदि हां, तो उक्‍त उप स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र में चिकित्‍सकों की पदस्‍थापना कब तक कर ली जावेगी ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) सेमरिया उप स्वास्थ्य केन्द्र नहीं बल्कि 30 बिस्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के रूप में संचालित है। सेमरिया में चिकित्सा अधिकारी के स्वीकृत 02 पदों के विरूद्ध 03 चिकित्सकों की पदस्थापना है परंतु 01 चिकित्सक अनाधिकृत अनुपस्थित है। (ख) जी नहीं , सेमरिया के निकट, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बीड़ा की दूरी 20 कि0मी0 है, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रंगोली की दूरी 16 कि0मी0 एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चचाई 12 कि0मी0 की दूरी पर संचालित है। (ग)जी हॉं, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सेमरिया में विशेषज्ञों के 03 (मेडिसिन, सर्जरी, स्त्रीरोग), एवं चिकित्सा अधिकारी के 02 पद स्वीकृत हैं। (घ) प्रदेश में विशेषज्ञों की अत्यधिक कमी है स्वीकृत 3266 पदों के विरूद्ध मात्र 1222 विशेषज्ञ उपलब्ध हैं। पदोन्नति की कार्यवाही निरंतर जारी है परंतु स्नातकोत्तर चिकित्सकों की कमी के कारण रिक्त पदों पूर्ति में कठिनाई हो रही है। पदपूर्ति हेतु निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है।

62. ( क्र. 1158 ) श्री शंकर लाल तिवारी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या सतना जिले में अप्रैल 2015 से नवम्‍बर 2015 तक 510 नवजात शिशुओं की मृत्‍यु हुई है ? नवजात मृत्‍यु, नवजात उपरांत मृत्‍यु, शिशु मृत्‍यु एवं बाल मृत्‍यु की पृथक-पृथक माहवार संख्‍या बतायें ? (ख) जिले में जिला बाल मृत्‍यु समीक्षा समिति की बैठक कब-कब आयोजित की गई तथा क्‍या-क्‍या निर्णय लिये गये ? (ग) जिले की जिला बाल मृत्‍यु समीक्षा रिपोर्ट का विवरण उपलब्‍ध करावें ? साथ ही जिले में बाल मृत्‍यु के कारण बतायें ? (घ) जिला स्‍तरीय समीक्षा में बाल मृत्‍यु के लिये कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी पाये गये है ? दोषी पाये गये अधिकारी/कर्मचारियों पर कब-कब, क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं की गई तो क्‍यों ? अगर की जावेगी तो कब तक ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) नहीं। नवजात मृत्यु नवजात उपरांत मृत्यु शिशु एवं बाल मृत्यु की पृथक-पृथक माहवार संख्या -

क्र.	माह	नवजात मृत्यु 28 दिन तक	शिशु मृत्यु	बाल मृत्यु	कुल
1	अप्रैल 2015	17	14	8	39
2	मई 2015	45	20	14	79
3	जून 2015	54	32	19	105
4	जुलाई 2015	43	23	18	84
5	अगस्त 2015	49	29	31	109
6	सितम्बर 2015	57	25	26	108
7	अक्टूबर 2015	59	32	32	123
8	नवम्बर 2015	51	28	14	93

(ख) सतना जिले में बाल मृत्यु समीक्षा समिति की बैठक दिनांक 15.04.15, 15.05.15, 15.06.15, 15.07.15, 15.08.15, 15.09.15, 02.09.15, 05.10.15, 25.10.15, 04.11.15, 11.11.15 को आयोजित की गई। जिले द्वारा बाल मृत्यु समीक्षा बैठक के दौरान की गई कार्यवाही जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ग) जिला बाल मृत्यु समीक्षा का विवरण जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। बाल मृत्यु के मुख्य कारण दस्त, निमोनिया, बुखार, खून की कमी एवं कम वज़न है। (घ) बाल मृत्यु समीक्षा का मुख्य उद्देश्‍य स्वास्थ्य सेवा प्रदायगी की कमियों को चिन्हित कर सेवाओं में गुणात्मक सुधार लाना है। समीक्षा के पश्चात सुधारात्मक कार्यवाही हेतु प्रयास किये जाते हैं जिससे बाल मृत्यु दर में कमी लाई जा सके। समीक्षा में प्रक्रियात्मक कमियों को चिन्हित कर सुधारात्मक कार्यवाही की जाती है। कर्मचारियों/अधिकारियों को दोषी मानकर दण्डित करना बाल मृत्यु समीक्षा में समाहित नहीं है। 
परिशिष्ट बत्तीस

63. ( क्र. 1202 ) श्री गोपालसिंह चौहान (डग्‍गी राजा) : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या ग्राम पंचायत कदवाया तहसील ईसागढ़ में निर्मल जैन एवं नरेन्‍द्र जैन द्वारा ऐलोपैथी चिकित्‍सीय कार्य किया जा रहा है ? (ख) यदि हां तो क्‍या उक्‍त फर्जी चिकित्‍सक के खिलाफ श्री अशोककुमार शर्मा उपसरपंच कदवाया द्वारा फर्जी दस्‍तावेज की शिकायत की गई है ? (ग) यदि हां तो उक्‍त्‍ शिकायत की जांच एवं संबंधित के दस्‍तावेजों की शिकायत की जांच एवं रजिस्‍ट्रीकरण प्रमाण पत्र की जांच वरिष्‍ठ कार्यालय से कब तक करा ली जावेगी जिससे कि रोगियों के भविष्‍य के साथ खिलवाड़ न हो ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जी नहीं।(ख) प्रश्‍नांश ’’क’’ के प्रकाश में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता परन्तु श्री अशोककुमार शर्मा उप सरपंच कदवाया द्वारा सी.एम.हेल्पलाईन में शिकायत की गई थी। (ग) उक्त शिकायत की जॉंच मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला अशोकनगर द्वारा कराई गई थी। जॉंच में शिकायत सत्य नहीं पाई गई। श्री निर्मल जैन के दस्तावेज एवं रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र की जॉंच  रजिस्ट्रार मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड भोपाल से एवं रजिस्ट्रार म.प्र. फार्मेसी काउंसिल भोपाल कराई गई है। जॉंच में प्रमाण-पत्र पंजीकृत एवं वैध पाये गये हैं। 
 

64. ( क्र. 1203 ) श्री गोपालसिंह चौहान (डग्‍गी राजा) : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या विधायक चन्‍देरी द्वारा गेहूँ हेतु पंजीयन में गड़बड़ी बाबत् रविन्‍द्र यादव, इन्‍द्रजीत यादव एवं गुड्डीवाई यादव निवासी कदवाया की शिकायत कलेक्‍टर महोदय अशोकनगर को की गई थी ? (ख) यदि हां, तो क्‍या शिकायत की जांच तहसीलदार ईसागढ़ द्वारा की जाकर जांच प्रतिवेदन जिला आपूर्ति अधिकारी अशोकनगर के यहां भेजा था ? (ग) उक्‍त जांच प्रतिवेदन के आधार पर संबंधित के खिलाफ आज दिनांक तक क्‍या कार्यवाही की गई ?

खाद्य मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हां। (ख) जी हां। (ग) तहसीलदार ईसागढ़ द्वारा प्रस्‍तुत जांच प्रतिवेदन में रबी विपणन वर्ष 2015-16 में श्री इन्‍द्राजीत सिंह पिता रविन्‍द्र सिंह यादव एवं श्रीमती गुड्डीवाई पत्नि रविन्‍द्र सिंह यादव निवासी कदवाया द्वारा निर्धारित पात्रता से अधिक मात्रा में समर्थन मूल्‍य पर गेहूं का विक्रय किये जाने के कारण कलेक्‍टर द्वारा संबंधित किसानों को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है। श्रीमती लक्ष्‍मी बाई जाटव पटवारी ईसागढ़ द्वारा उक्‍त किसानों के द्वारा गेहूं के बोये गए रकबे का सत्‍यापन सही नहीं किये जाने के कारण संबंधित पटवारी के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु अनुविभागीय अधिकारी ईसागढ़ को लिखा गया है। 

65. ( क्र. 1221 ) श्री रामलाल रौतेल : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) अनूपपुर जिले में जेल भवन हेतु किस वित्‍तीय वर्ष में कार्य स्‍वीकृत किया गया था ? कार्य की लागत क्‍या थी ? निर्माण एजेंसी कौन है ? निर्माण कार्य की स्थिति की जानकारी प्रदान करें ? (ख) भवन समय सीमा पर न बनने का कारण क्‍या है ? विभाग द्वारा पुनरीक्षित प्राक्‍कलन शासन को प्रेषित किया है ? यदि हां तो शासन द्वारा उक्‍त कार्य हेतु कब तक राशि प्रदान कर दी जावेगी ? (ग) प्रश्‍नांक (ख) के आधार पर निर्माण एजेंसी एवं निविदाकार के विरूद्ध कठोर कार्यवाही करेगें ? यदि हां तो कब तक ?

गृह मंत्री ( श्री बाबूलाल गौर ) : (क) वर्ष, 2005-06 में। कार्य की मूल लागत राशि रूपये 465.20 लाख थी। निर्माण कार्य में आवासगृह, बैरिक्‍स, प्रशासकीय भवन, स्‍टोर, अस्‍पताल, किचिन, सेक्‍टरवॉल पूर्ण हो चुके हैं, जबकि भवनों में फिनिशिंग कार्य, मुख्‍य दीवार का निर्माण, विद्युतीकरण एवं पहुँचमार्ग का कार्य किया जाना शेष है। (ख) भवन का समय-सीमा में पूर्ण न होने का मुख्‍य कारण समय पर भूमि, ड्राईंग, डिजाईन उपलब्‍ध न होना रहा है। लोक निर्माण विभाग द्वारा राशि रूपये 719.84 लाख का पुनरीक्षित प्राक्‍कलन प्रस्‍तुत किया है, जिस पर स्‍थाई वित्‍त समिति के अनुमोदन पश्‍चात् दिनांक 15/02/2016 को लोक निर्माण विभाग को पुनरीक्षित स्‍वीकृति प्रदान की गई है। (ग) उत्‍तर (ख) के परिप्रेक्ष्‍य में निर्माण एजेंसी एवं निविदाकार के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। 

66. ( क्र. 1222 ) श्री रामलाल रौतेल : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) शहडोल, बुढ़ार एवं रीवा जेल में अनपूपुर जिले के कुल कितने निवासी कैदी है ? बंदीगृह में कब से एवं किस अपराध के तहत कैद है ? (ख) बंदीगृह में कैदियों से किस-किस प्रकार के कार्य कराये जाते हैं ? क्‍या जेल में कौशल विकास के प्रशिक्षण दिए जाते हैं ? यदि हां, तो क्‍या-क्‍या जानकारी देवें ?(ग) शहडोल, बुढ़ार में निर्मित बंदीगृह की क्षमता क्‍या है तथा जेल में कुल कितने कैदी है ? संख्‍या बतायें ?

गृह मंत्री ( श्री बाबूलाल गौर ) : (क) 1. जिला जेल शहडोल में अनूपपुर जिले के 66 दण्डित एवं 260 विचाराधीन बंदी कुल 326 बंदी परिरूद्ध हैं, लगभग समस्‍त बंदी अपराध धारा 302 एवं 376 भादवि से संबंधित धाराओं में परिरूद्ध हैं। 2. उप जेल बुढ़ार में अनूपपुर जिले का कोई भी बंदी परिरूद्ध नहीं है। 3. केन्‍द्रीय जेल रीवा में अनूपपुर जिले के 146 दण्डित बंदी परिरूद्ध हैं, लगभग समस्‍त बंदी अपराध धारा 302 एवं 376 भादवि से संबंधित धाराओं में परिरूद्ध हैं। (ख) केन्‍द्रीय जेल रीवा में कौशल विकास के तहत बंदियों को बुनाई, प्रिंटिंग प्रेस, बढ़ई, लौहारी, सिलाई, कृषि, गौशाला, राजमिस्‍त्री, सैलून तथा कैटरिंग कार्य का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। (ग) जिला जेल शहडोल की क्षमता 220 बंदियों तथा उप जेल  बुढ़ार की क्षमता 50 बंदियों की है, दिनांक 01/02/2016 को क्षमता के विरूद्ध जिला जेल शहडोल में 587 बंदी तथा उप जेल बुढ़ार में 47 बंदी परिरूद्ध रहे हैं। 

67. ( क्र. 1261 ) श्रीमती उमादेवी लालचंद खटीक : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) सिविल अस्‍पताल हटा (दमोह) में कुछ वर्षों पूर्व सोलर सिस्‍टम प्रदाय किया गया था, यदि हां तो कब कितनी राशि का प्रदाय किया गया था ? (ख) क्‍या विगत 5-6 वर्ष पूर्व प्रदाय किया गया सोलर सिस्‍टम अस्‍पताल में लग गया है ? यदि हां तो कब ? यदि नहीं तो सोलर सिस्‍टम संबंधी सामग्री अस्‍पताल में पड़ी रहने के लिये कौन जिम्‍मेदार है ? भारत शासन द्वारा प्रदत्‍त राशि के अपव्‍यय करने वाले पर कब तक क्‍या कार्यवाही की जावेगी तथा तत्‍समय मध्‍यप्रदेश के किन-किन अस्‍पतालों को यह सोलर सिस्‍टम प्रदाय किये गये थे एवं किस कार्य एजेंसी द्वारा ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जी नहीं, अस्पताल में संयंत्र से संबंधित आंशिक सामग्रियॉं प्रदाय की गई थी। उक्त सामग्रियॉं वर्ष 2013-14 में प्रदाय की थी, जिसका भुगतान नहीं किया गया एवं न हीं मूल्यांकन किया गया। (ख) जी नहीं। सोलर सिस्टम की आंशिक सामग्री मेसर्स प्रगत अक्षय ऊर्जा इकाई की ही है, जिसके लिये वह स्वयं जिम्मेदार है। इसका कोई भुगतान संबंधित इकाई को नहीं किया गया है। इसलिये राशि का कोई अपव्यय नहीं हुआ है, अतः शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। प्रदेश के अस्पतालों में सोलर सिस्टम प्रदाय किये गये हैं उसकी सूची संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। मेसर्स एक्सिकॉम टेली सिस्टम्स लिमिटेड एवं मेसर्स मेगाटेक पॉवर इक्विमेंट प्रायवेट लिमिटेड द्वारा।
परिशिष्ट तैंतीस

68. ( क्र. 1265 ) डॉ. मोहन यादव : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या सिंहस्‍थ 2016 में सुरक्षा की दृष्टि से वॉच टॉवर निर्माण किया जाना प्रस्‍तावित था ? यदि हां तो विभाग द्वारा उसके संबंध में क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई ? (ख) प्रश्‍नांश (क) की जानकारी अनुसार वॉच टॉवर प्रस्‍तावित होने के पश्‍चात भी विभाग के जिम्‍मेदारों की लापरवाही के चलते उक्‍त वॉच टॉवर का निर्माण नहीं होने के कारण सुरक्षा व्‍यवस्‍था को सुचारू किये जाने के संबंध में क्‍या कार्य योजना बनाई गई ? (ग) वॉच टॉवर के निर्माण नहीं किये जाने से सिंहस्‍थ महापर्व के दौरान होने वाली घटनाओं के लिये कौन अधिकारी जिम्‍मेदार रहेगा ?

गृह मंत्री ( श्री बाबूलाल गौर ) : (क), (ख) एवं (ग) सिंहस्‍थ में वाच टावर निर्माण के संबंध में एस.एल.पी. क्रमांक 17586- 7587/ 2015 माननीय उच्‍चतम न्‍यायालय के समक्ष विचाराधीन है। मामला सब्‍ज्‍युडिश होने के कारण जानकारी दिया जाना संभव नही है।

69. ( क्र. 1266 ) डॉ. मोहन यादव : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) चिमनगंज मण्‍डी पुलिस थाना उज्‍जैन पर दिनांक 26.11.2012 अपराध क्रमांक 1065/12 पर दर्ज अपराध क्रमांक 1065/12 के संबंध में कार्यालय पुलिस अधीक्षक, कार्यालय पुलिस महानिरीक्षक से थाना प्रभारी चिमनगंज मण्‍डी उज्‍जैन को प्राप्‍त पत्र एवं उक्‍त पत्र पर थाना प्रभारी, अनुसंधानकर्ता अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण उपलब्‍ध करावें ? (ख) उक्‍त अपराध क्रमांक 1065/12 के संबंध में क्‍या यशपाल सिंह डोडिया द्वारा थाना प्रभारी चिमनगंज मण्‍डी थाना उज्‍जैन पुलिस अधीक्षक, पुलिस महानिरीक्षक को सूचना के अधिकार का आवेदन दिया था ? यदि हां, तो उन्‍हें कब जानकारी प्रदाय की गई ?(ग) उन्‍हें कब जानकारी प्रदाय की गई ? क्‍या फरियादी द्वारा अज्ञात वाहन से दुर्घटना होना बताया था तथा बाद में जानकारी प्राप्‍त होने पर आवेदन एवं शपथ पत्र के साथ वास्‍तविक अपराधी का नाम, पता एवं वाहन क्रमांक से अनुसंधान के दौरान संबंधित अनुसंधानकर्ता अधिकारी एवं वरिष्‍ठ अधिकारियों को अवगत कराया था किंतु उसके पश्‍चात भी अनुसंधानकर्ता सिसौदिया द्वारा निर्दोष व्‍यक्ति यशपाल सिंह डोंडिया के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया ? यदि हां, तो निर्दोष व्‍यक्ति के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध करने वाले दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कब तक कार्यवाही की जावेगी ?

गृह मंत्री ( श्री बाबूलाल गौर ) : (क) जिला उज्जैन के थाना चिमनगंज मंडी में दिनांक 26.11.2012 को दर्ज अपराध क्रमांक 1065/2012, के संबंध आवेदक श्री यशपाल सिंह डोडिया द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 की उप धारा (3) के अंतर्गत कार्यालय पुलिस अधीक्षक एवं थाना प्रभारी द्वारा उक्त शिकायत पर की गई कार्यवाही के जांच प्रतिवेदन से आवेदक श्री यशपाल सिंह डोडिया को दिनांक 09.07.2013 को अवगत कराया गया जो जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है।(ख) जी हाॅ। जानकारी प्रश्नांश ’क’ में समाहित है। (ग) आवेदक श्री यशपाल सिंह डोडिया को दिनांक 09.07.2013 को जानकारी प्रदाय की गई। अपराध क्रमांक 1065/12 की फरियादिया श्रीमती तसनीम की रिपोर्ट पर दिनांक 26.11.2012 को पंजीबद्ध किया गया है। दिनांक 26.11.2012 को विवेचना में फरियादिया श्रीमती  तसनीम एवं साक्षी श्री आसिफ हुसैन साक्षी श्री मुस्तफा के धारा 161 द.प्र.सं. के अंतर्गत कथन लिये गये जिसमें दुर्घटना मोटर साइकल क्र0 एम.पी.-04 एनजी 6132 द्वारा घटित करना बताया गया  एवं स्वयं श्री यशपाल सिंह डोडिया द्वारा दिनांक 31.12.2012 को थाना चिमनगंज मण्डी में प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र में मोटर साईकल क्रमांक एम.पी.04 एनजी 6132 से फरियादिया श्रीमती  तस्नीम एवं उसके पति श्री आसिफ हुसैन की मोटर साइकल से दुर्घटना होना एवं घायल श्रीमती तस्नीम को अस्पताल ले जाकर उपचार कराने के तथ्य बताये थे। विवेचना में आये साक्ष्य के आधार पर दिनांक 31.12.2012 को आरोपी श्री यशपाल सिंह डोडिया गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त मोटर साईकल क्रमांक एम.पी.04 एनजी 6132 को जब्त कर चालान सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।  प्रकरण की विवेचना के दौरान दिनांक 17.12.2012 को श्रीमती तस्नीम द्वारा थाना चिमनगंज मण्डी उज्जैन में एवं दिनांक 20.12.2012 को पुलिस अधीक्षक कार्यालय उज्जैन में आवेदन पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये थे जिसमें मोटर साईकल क्रमांक एम.पी. 13 डीएन 6747 के द्वारा दुर्घटना किया जाना बताया गया था। प्रकरण में विवेचक द्वारा उक्त आवेदन पत्र एवं शपथ पत्र के संबंध में अनुसंधान नहीं किया गया है। इस त्रुटि के लिये पुलिस अधीक्षक उज्जैन द्वारा विवेचक उप निरीक्षक श्री बाबूराम सिसोदिया के विरूद्ध दिनांक 10.02.2016 को प्रारम्भिक जांच आदेशित की गई है।समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं।

परिशिष्ट चौंतीस

70. ( क्र. 1303 ) श्री नारायण सिंह पँवार : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) राजगढ़ जिले के विधानसभा क्षेत्र ब्‍यावरा के अंतर्गत कितने उपस्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र है ? जिसमें किन-किन उपस्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रों के भवन नहीं है ? (ख) प्रश्‍नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में वित्‍तीय वर्ष 2014-15 से प्रश्‍न दिनांक तक क्‍या उपस्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रों हेतु कहां-कहां भवन स्‍वीकृत किये गये हैं, तथा उनके निर्माण कार्य की अद्यतन स्थिति क्‍या है ? क्‍या विधानसभा क्षेत्र ब्‍यावरा के अंतर्गत नवीन उपस्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र एवं भवन निर्माण कार्य स्‍वीकृत किये जाने हेतु कोई प्रस्‍ताव प्रक्रियाधीन अथवा विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक स्‍वीकृति प्रदान कर दी जावेगी ? (ग) क्‍या विधानसभा क्षेत्र ब्‍यावरा के अंतर्गत उपस्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र सेमलापार जिसका स्‍वयं का भवन नहीं है बल्कि पूर्व में ग्राम पंचायत ने एक कमरे का निर्माण कर उपस्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र को दिया गया था, वह भी वर्तमान में टूटकर समाप्‍त हो गया है ? यदि हां, तो उक्‍त उपस्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र सेमलापार के भवन निर्माण की स्‍वीकृति भी प्रदान की जावेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्‍यों ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) राजगढ़ जिले के विधानसभा क्षेत्र ब्यावरा के अंतर्गत 30 उपस्वास्थ्य केन्द्र संचालित है। जिसमें से 2 उपस्वास्थ्य केन्द्र लखनवास एवं उपस्वास्थ्य केन्द्र सेमलपार में भवन नहीं है। (ख) वित्तीय वर्ष 2014-15 से उप स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण के कोई कार्य स्वीकृत नहीं किये गये, शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। जी हॉं, नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्रों की स्वीकृति की कार्यवाही प्रचलन में है। निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं है। (ग) जी हॉं। सीमित वित्तीय संसाधन के कारण वर्तमान में स्वीकृति की समय सीमा बताना संभव नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

71. ( क्र. 1331 ) पं. रमेश दुबे : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या प्रश्‍नकर्ता के परि.अता. प्रश्‍न संख्‍या 120 (क्रमांक 2614) दिनांक 31.07.2015 के उत्‍तर में बताया गया है कि सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र चौरई जिला छिन्‍दवाड़ा और उसके अधीन प्रा. स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रों को वर्ष 2012-13 से अगस्‍त 2014 के मध्‍य रोगी कल्‍याण समिति की राशि खर्च करने के पूर्व नियम निर्देशों का पालन किया गया है या नहीं की जांच संभागीय संयुक्‍त संचालक जबलपुर को दिये गये है ? (ख) यदि हां तो क्‍या जांच की गयी है ? जांच में क्‍या पाया गया है ? (ग) क्‍या शासन के नियम निर्देशों का पालन किये बिना ही मनमाने तौर पर राशि खर्च किया जाना पाया गया है ? यदि हां तो कितनी राशि का गबन होना पाया गया ? तथा संबंधित के विरूद्ध अभी तक क्‍या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं की गयी है तो क्‍यों ? क्‍या शासन संबंधित चिकित्‍सक को तत्‍काल निलंबित कर उनके विरूद्ध आपराधिक प्रकरण पुलिस थानें में दर्ज कराने का आदेश देगा ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जी हॉं। (ख) जी हॉं। संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें, जबलपुर द्वारा जॉंच में डॉ. प्रमोद वाचक, तत्कालीन बी.एम.ओ., सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चैराई जिला छिन्दवाड़ा को वित्तीय अनियमितताओं के लिए प्रथम दृष्टता दोषी प्रतीत होना पाया गया है। (ग) संभागीय संयुक्त संचालक, जबलपुर द्वारा कराई गई जॉंच में प्रक्रियात्मक अनियमिततायें एवं समुचित अभिलेखों का संधारण न करना पाया गया है। पत्र क्रमांक 267 दिनांक 12.02.2016 द्वारा संभागीय संयुक्त संचालक, जबलपुर को विशेष आडिट करने के निर्देश दिये गये है। आडिट रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात ही वित्तीय हानि का आंकलन किया जा सकेगा। जॉंच रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जावेगी। प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

72. ( क्र. 1332 ) पं. रमेश दुबे : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या प्रश्‍नकर्ता के परि.अता. प्रश्‍न संख्‍या 120 (क्रमांक 2611) दिनांक 29.07.2015 के उत्‍तर में यह बताया गया है कि पुलिस थाना सौंसर जिला छिन्‍दवाड़ा द्वारा दिनांक 11.07.2015 को चित्रांचल बहुउद्देशीय सामाजिक संस्‍था के अध्‍यक्ष और उनके कर्मचारियों के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाकर प्रकरण पुलिस विवेचना में है ? (ख) क्‍या विवेचना पूर्ण हो गयी है यदि हां तो कब तक संबंधित आरोपियों के विरूद्ध चालान न्‍यायालय में पेश कर दिया जावेगा ? यदि नहीं तो विवेचना पूर्ण होने में विलंब का क्‍या कारण है ? (ग) क्‍या शासन द्वारा उक्‍त मामले में शीघ्र विवेचना पूर्ण कर संबंधित आरोपियों के विरूद्ध न्‍यायालय में सकारात्‍मक चालान पेश करने के आदेश दिये जावेगे ? यदि नहीं तो क्‍यों ? (घ) कब तक जांच पूर्ण कर न्‍यायालय में चालान पेश कर दिया जावेगा ? समय सीमा बतायें ?

गृह मंत्री ( श्री बाबूलाल गौर ) : (क) जी हां। (ख) जी नहीं। प्रकरण में विधि अनुरूप विवेचना की जा रही है। प्रकरण में साक्ष्य हेतु पृथक-पृथक बैंकों से साक्ष्य से संबंधित दस्तावेज जब्त किये जाने एवं प्रकरण में साक्षियों की संख्या अधिक होने के कारण विवेचना पूर्ण होने में समय लग रहा है। चालान प्रस्तुत करने हेतु समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।(ग) उत्तरांश ’ख’ अनुसार।(घ) प्रकरण में विधि अनुरूप विवेचना की जा रही है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

73. ( क्र. 1335 ) श्री गिरीश गौतम : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या रीवा जिले के विकासखण्‍ड त्‍यौथर एवं रायपुर कर्चुलियान में एस.जी.आर.वाई. योजना अन्‍तर्गत खाद्यान्‍न घोटाले की जांच कराये जाने पर 50 हजार क्विंटल से ज्‍यादा खाद्यान्‍न का घोटाला पाया गया है जिसमें नागरिक आपूर्ति विभाग एवं लीड समितियों की सांठ-गांठ होना पाया गया है ?(ख) नान द्वारा खाद्यान्‍न के उठाव एवं परिवहन में उपयोग में लाये गये वाहनों की सूची उपलब्‍ध करायें ?(ग) क्‍या जिन ट्रकों एवं अन्‍य वाहनों से खाद्यान्‍न का उठाव एवं परिवहन बताया गया है उनका पंजीयन ही आर.टी.ओ. रीवा में नहीं है जिसकी आर.टी.ओ. द्वारा जानकारी भी उपलब्‍ध करायी गयी है ?(घ) क्‍या उक्‍त खाद्यान्‍न का उठाव एवं परिवहन फर्जी आर.ओ. के माध्‍यम से किये गये ? घोटाले की उच्‍च स्‍तरीय जांच कराकर दोषियों को दण्डित किया जायेगा ? कब तक जांच करायी जायेगी ?

खाद्य मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) रीवा जिले के विकासखण्‍ड त्‍यौथर एवं रायपुर कर्चुलियान में एस.जी.आर.वाई. योजना अन्‍तर्गत खाद्यान्‍न घोटाले की जांच कराये जाने पर 50 हजार क्विंटल से ज्‍यादा खाद्यान्‍न का घोटाले का तथ्‍य नहीं पाया गया अपितु वर्ष 2007-08 में विकासखण्ड त्यौंथर एवं रायपुर कर्चुलियान में एसजीआरवाय योजनान्तर्गत आवंटित खाद्यान्न वितरण की प्रथम दृष्‍टया जांच में नागरिक आपूर्ति निगम रीवा एवं लीड समितियों के द्वारा रायपुर कर्चुलियान में 4464.45 क्विटंल गेहूँ (तत्समय निर्धारित दर अनुसार कीमत राशि रूपये 29,01,893) तथा त्योंथर जनपद पंचायत में 4581 क्विंटल गेहॅू व 2685 क्विंटल चावल (तत्समय निर्धारित दर अनुसार कीमत रूपये 40,35,750) के वितरण में अनियमितता की गई है। (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी नहीं। परिवहन हेतु वाहनो का पंजीयन आर.टी.ओ. रीवा में है। (घ) प्रकरण में प्राथमिक जांच पूर्ण हो चुकी है। कलेक्‍टर रीवा द्वारा प्रकरण में ई.ओ.डब्ल्यू. एजेन्सी को उच्‍चस्‍तरीय जांच सौंपे जाने हेतु आयुक्त मनरेगा परिषद भोपाल को प्रस्तावित किया है।
परिशिष्ट पैंतीस

74. ( क्र. 1345 ) श्री मनोज निर्भय सिंह पटेल : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) देपालपुर, हातोद, गोतमपुर थानों में कितने-कितने बल स्‍वीकृत है ? पदवार जानकारी देवें ? (ख) क्‍या उक्‍त थानों में बल की कमी है ? यदि हां तो पदवार जानकारी देवें ? (ग) उक्‍त थानों में बल की पूर्ति कब तक कर दी जावेगी ?(घ) क्‍या उक्‍त थानों का नवीन भवन‍ निर्माण हेतु शासन/प्रशासन के पास कोई प्रस्‍ताव है ? यदि हां तो क्‍या ?

गृह मंत्री ( श्री बाबूलाल गौर ) : (क) थाना देपालपुर, हातोद, गोतमपुर में स्वीकृत बल की जानकारी निम्नानुसार है-

थाना	निरीक्षक	उप निरीक्षक	सहा0 उपनिरीक्षक	प्रधान आरक्षक	आरक्षक	योग
देपालपुर	1	3	5	6	16	31
हातोद	1	3	5	6	14	29
गोतमपुरा	1	2	4	5	12	24
महायेग	3	8	14	17	42	84

(ख)  उपरोक्त स्वीकृत बल से कमी निम्नानुसार है-

थाना	निरीक्षक	उप निरीक्षक	सहा0 उपनिरीक्षक	प्रधान आरक्षक	आरक्षक	योग
देपालपुर	0	2	1	0	6	9
हातोद	0	2	0	0	5	7
गोतमपुरा	0	2	2	0	2	6

(ग) रिक्त पदों की पूर्ति उपलब्ध संसाधनों के अनुसार पदोन्नति एवं भर्ती प्रक्रिया से नियमित रूप से की जाती हैं। समय सीमा बताना संभव नहीं है। (घ) थाना देपालपुर वर्ष, 2006 में एवं थाना गौतमपुरा वर्ष, 2007 में निर्मित किये गये हैं एवं थाना हातोद का नवीन भवन निर्माणाधीन है।

75. ( क्र. 1346 ) श्री मनोज निर्भय सिंह पटेल : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) इंदौर जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग अंतर्गत कितने आंगनवाड़ी केन्‍द्र संचालित किये जा रहे हैं, तहसीलवार जानकारी देवें ? (ख) उक्‍त आंगनवाड़ी केन्‍द्र किन भवनों में संचालित किये जा रहे है ? ये भवन शासकीय है या अन्‍य भवनों में संचालित हैं तथा इनमें कितने छात्र/छात्रा दर्ज हैं ? (ग) इंदौर जिले में आंगनवाड़ी केन्‍द्रों के कुल कितने भवन निर्माण की स्‍वीकृति प्रदान की गई है ? तहसीलवार जानकारी देवें ? (घ) निर्माणाधीन भवनों की वर्तमान में क्‍या स्थिति है तथा ये कब तक पूर्ण होगें ? निजी भवनों में संचालित आंगनवाड़ी केन्‍द्रों का कितना-कितना किराया किस-किस को चुकाया जा रहा है ? सूची उपलब्‍ध करावें ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री ( श्रीमती माया सिंह ) :  (क) इंदौर जिले में 1582 आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित किए जा रहे हैं। विस्तृत जानकारी  पुस्‍तकालय में रखे (परिशिष्ट - 1)  अनुसार है ।(ख)   जिले में संचालित 1582 आंगनवाड़ी केन्द्रों में से 538 आंगनवाड़ी केन्द्र विभागीय भवनों में, 148 आंगनवाड़ी केन्द्र अन्य उपलब्ध शासकीय भवनों में एवं 896 आंगनवाड़ी केन्द्र किराये के भवनों में संचालित हैं।  जिले में संचालित 1582 आंगनवाड़ी केन्द्रों में 03 से 06 वर्ष तक के 60938 बालक एवं 59511 बालिकाएं  दर्ज  हैं। (ग)   जिले में कुल 755 आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है, तहसीलवार जानकारी पुस्‍तकालय में रखे ( परिशिष्ट - 2) अनुसार है।(घ) जिले में स्वीकृत 755 आंगनवाड़ी भवनों में से 407 आंगनवाड़ी भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण है। 291 आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण कार्य प्रगति पर हैं। 57 अप्रारंभ आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण हेतु प्रशासकीय स्वीकृति जारी की जाकर टेंडर प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है।  निजी भवनों में संचालित आंगनवाड़ी केन्द्रों का किराया नवीन निर्देशों के अनुसार भाड़ा नियंत्रक समिति के अनुमोदन उपरांत शहरी क्षेत्र / नगर पंचायत क्षेत्र में अधिकतम रूपये 3000/- ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतम रूपये 750/- निर्धारित हैं। विस्तृत जानकारी पुस्‍तकालय में रखे  (परिशिष्ट- 3) अनुसार है ।

76. ( क्र. 1385 ) श्री सुन्‍दरलाल तिवारी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या रीवा संभाग अंतर्गत सतना जिले में स्थित सद्गुरू नेत्र चिकित्‍सालय में 29 दिसम्‍बर को मरीजों के आंखों की जांच की गई ? जिनकी संख्‍या 32 के लगभग थी ? उन मरीजों के आंखों में दिनांक 30 दिसम्‍बर को इन्‍जेक्‍शन लगाये गये थे लेकिन उनके आंखों में रोशनी वापस नहीं आई ? सभी मरीजों को अस्‍पताल में भर्ती कर दिया गया ? बाद में आंखों में रोशनी आ जायेगी कहकर सभी को छुट्टी कर दी गई ?(ख) यदि प्रश्‍नांश (क) हां, तो पुन: मरीज जब 23 जनवरी को आंख का इलाज कराने अस्‍पताल गए तो जांच के बाद आंखों में खराबी का बहाना बताकर वापस कर दिया गया ?(ग) प्रश्‍नांश (क) अनुसार आंख के मरीजों की आंख की रोशनी इन्‍जेक्‍शन में खराबी होने के कारण हुई ? यह बात चिकित्‍सालय के प्रशासक डॉ.इलेश जैन ने एक विज्ञप्ति के माध्‍यम से कही है ?(घ) यदि प्रश्‍नांश (क) के मरीजों की आंखों की रोशनी अस्‍पताल में उपयोग किये गए इन्‍जेक्‍शन एवं डॉक्‍टरों की लापरवाही की वजह से गई तो इसके लिए संबंधितों के विरूद्ध अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध करते हुए प्रबंधक सद्गुरू नेत्र चिकित्‍सालय एवं दवा कम्‍पनी की मान्‍यता समाप्‍त करेंगे ? अगर करेंगे तो कब तक ? अगर नहीं तो क्‍यों ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जी हॉं। जी नही, मरीजों की कुल संख्या 1480 थी। जी नही, सभी को नही केवल दिनांक 29.12.2015 को भर्ती के उपरांत 28 मरीजों को इंट्राविट्रेल एवास्टिन इंजेक्शन रेटिना एवं रेटिना से संबंधित बीमारियों के लिये पूर्णतः प्रोटोकॉल मानक के तहत लगाये गये थे एवं उन 28 मरीजों में से किसी भी रोगी की रोशनी नही गई है। जी हॉं, सभी रोगी को 29.12.2015 से चिकित्सालय में भर्ती किया गया। मरीजों को क्रमशः अलग-अलग तिथियों में नेत्र विशेषज्ञों द्वारा विधिवत जॉंच के उपरांत संतुष्ट होने पर आवश्यक दवा एवं सलाह देकर छूट्टी कर दी गई थी तथा उन्हे पुनः परीक्षण हेतु चिकित्सालय में बुलाया गया था। (ख) जी नही, मरीजों को जिन तिथियों में बुलाया गया था उन तिथियों पर मरीजों के आने पर नेत्र विशेषज्ञों द्वारा विधिवत जॉंच कर उचित दवा एवं सलाह दी गई। (ग) जी नही, जी नही, संस्था प्रमुख द्वारा लेख किया गया कि डॉ. इलेश जैन ने रोशनी जाने की बात नही कही। (घ) जी नही। प्रश्‍न ही नही उठता। प्रश्‍न ही नही उठता।

77. ( क्र. 1386 ) श्री सुन्‍दरलाल तिवारी : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या उमरिया जिले के बांधवगढ़ नेशनल पार्क इलाके में सतना पुलिस द्वारा रविवार दिनांक 24.01.2016 को गोलियां चलाई गई ? तथा जिनके ऊपर गोलियां चलाई गई वो बांदा जिले के रामनगर ब्‍लॉक के नवनिर्वाचित ब्‍लॉक प्रतिनिधि हैं जो गोली लगने से गंभीर रूप से घायल है ? जिनको इलाज हेतु जबलपुर अस्‍पताल में भर्ती किया गया है ?(ख) यदि प्रश्‍नांश (क) हां, तो सतना पुलिस द्वारा दो जिलों की सीमा पार करते हुए उमरिया जिले में दाखिला देकर गोली चलाने की कार्यवाही की गई ? अगर सतना पुलिस द्वारा डकैती बबली कोल के लिए सर्चिंग की कार्यवाही करनी थी तो स्‍थानीय उमरिया की पुलिस अथवा कटनी पुलिस को सूचना दी थी ?(ग) प्रश्‍नांश (ख) के संदर्भ में डकैत बबली कोल द्वारा अपने ही गैंग के सदस्‍य कल्‍लू कोल की शाम 6.00 बजे गोली मारकर क्‍या हत्‍या की ? जिस पर मानिकपुर पुलिस ने डकैत बबली कोल व अन्‍य के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया ?(घ) यदि प्रश्‍नांश (क) हां, तो प्रश्‍नांश (ख) एवं (ग) अनुसार निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के ऊपर बांधवगढ़ जैसे संवेदनशील जगह में सतना पुलिस के द्वारा बर्बरता पूर्ण गोली चलाने एवं हत्‍या करने का प्रयास किया ? इसके लिए संबंधित पुलिस अधिकारियों एवं सिपाहियों के विरूद्ध क्‍या साजिशन हत्‍या का अपराध पंजीबद्ध करते हुए निलंबन की कार्यवाही करेंगे ? हां, तो कब तक, अगर नहीं तो क्‍यों ?

गृह मंत्री ( श्री बाबूलाल गौर ) : (क) दिनांक 24.01.2016 को थाना प्रभारी समपुर बाघेलान जिला सतना को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि, ढाई लाख का ईनामी फरार बदमाश बबली कौल अपने 08-10 हथियारबंद साथियों के साथ बांधवगढ़ स्थित व्हिस्रप्रिंग ग्रास रिसोर्ट में देखा गया है जो किसी गंभीर वारदात करने की फिराक में है। मुखबिर सूचना की तस्दीक हेतु पुलिस पार्टियां बनाकर बांधवगढ़ स्थित व्हिस्रप्रिंग ग्रास रिसोर्ट में बदमाशों द्वारा गोली चालन में दो पुलिस कर्मियों के घायल होने से पुलिस दल द्वारा आत्मरक्षार्थ गोली चालान किया गया। घटना के फलस्वरूप घायल श्री इन्द्रेश शुक्ला उर्फ टब्बू, श्री सूर्यकुमार चतुर्वेदी को फायर आर्म्‍स से गोली लगने से चोंट आई तथा श्री वीरेन्द्र पाण्डे को हार्ड एण्ड ब्लंट वस्तु से चोंट आना मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट में पाया गया। श्री वीरेन्द्र पाण्डे तथा श्री सूर्यकुमार चतुर्वेदी उत्तर प्रदेश के रामनगर जनपद पंचायत (ब्लाॅक) जिला चित्रकूट के सदस्य हैं। घटना में घायल श्री वीरेन्द्र पाण्डे, श्री सूर्यकुमार चतुर्वेदी तथा श्री इन्द्रेश शुक्ला उर्फ टब्बू को जबलपुर अस्पताल रसैल चौक जबलपुर में भर्ती किया गया था जिन्हें क्रमशः दिनांक 28.01.2016, 05.02.2016 तथा 07.02.2016 को इलाज उपरांत डिस्चार्ज किया जा चुका है। उक्त घटना के फलस्वरूप बबली कोल, लवकेश कोल, इन्द्रेश उर्फ टब्बू, वीरेन्द्र पाण्डे, श्री सूर्य कुमार चतुर्वेदी व अन्य 05-06 के विरूद्ध थाना मानपुर जिला उमरिया में अपराध क्रमांक 17/16 धारा 147, 148, 149, 307 भादवि एवं धारा 25, 27 आर्म्‍स एक्ट का पंजीबद्ध किया गया है।
(ख) जी हाॅ, जिला सतना पुलिस द्वारा उमरिया पुलिस को दूरभाष पर सूचित किया गया था। (ग) प्रश्नांश में उल्लेखित तथ्यों का संबंध मध्यप्रदेश राज्य से न होकर मानिकपुर उत्तर प्रदेश में घटित घटना से है। (घ) घटना की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला उमरिया द्वारा दिये गये हैं। अपराध का अनुसंधान, अपराध अनुसंधान विभाग, पुलिस मुख्यालय, भोपाल को अंतरित कर दिया गया है। विवेचना में आये साक्ष्य अनुसार विधिसम्मत कार्यवाही की जायेगी।

78. ( क्र. 1405 ) श्री मुरलीधर पाटीदार : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) नवगठित आगर जिला अंतर्गत जिला गठन से वर्तमान तक कितनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं की नियुक्ति की गई ? (ख) विगत 02 वर्षों में आगर जिला अंतर्गत किन-किन आंगनवाड़ी केंद्रों में कार्यकर्ता एवं सहायिका की पदपूर्ति हेतु विज्ञप्ति निकाली गई, जिनमें पदपूर्तियां लंबित है ? लंबित रहने का कारण स्‍पष्‍ट करें ? (ग) क्‍या जिला अंतर्गत वार्ड-4 आगर एवं ग्राम सादलपुर में नियुक्तियां लंबे समय से लंबित है ? यदि हां, तो लंबित रखे जाने का कारण क्‍या है ? (घ) आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका के चयन हेतु क्‍या मापदण्‍ड है ? क्‍या प्रश्‍नांश (ग) में उल्‍लेखित लंबित नियुक्तियों का मापदण्‍ड अनुसार शीघ्र निराकरण किया जावेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री ( श्रीमती माया सिंह ) :  (क)जिला गठन से वर्तमान तक 47 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तथा 48 आंगनवाड़ी सहायिकाओं की नियुक्तियां की गई। (ख)विगत 02 वर्षो में आगर जिला अन्तर्गत 56 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तथा 58 आंगनवाड़ी सहायिकाओं के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञप्ति जारी की गई। विज्ञप्ति जारी किये गये केन्‍द्रों एवं जहां पदपूर्ति की कार्यवाही लम्बित है संबंधी जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट ‘एक‘  अनुसार है। निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं स्थानीय वार्ड/ग्राम के अभ्यर्थी न मिलने तथा वार्डो के नवीन परिसीमन के कारण पदपूर्ति की कार्यवाही लंबित है। (ग)हॉ, जिला अन्तर्गत वार्ड क्र. 4 में नियुक्ति 01 वर्ष से लम्बित है क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव 2014 के परिसीमन म0प्र0 राजपत्र असाधारण भोपाल, दिनांक 04.04.2014 के भाग-2 की सूचना के अनुसार वार्डो के परिसीमन में परिवर्तन होने से पूर्व वार्ड -4 जो कि नवीन परिसीमन में वार्ड -07 हो गया है।  अतः नवीन परिसीमन के कारण उक्त वार्ड की नियुक्ति प्रक्रिया लम्बित है। सादलपुर में कार्यकर्ता पद की नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है।(घ)आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के चयन एवं नियुक्ति निर्देश की प्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट ‘दो‘ अनुसार है। समय सीमा दिया जाना संभव नही है।

79. ( क्र. 1406 ) श्री मुरलीधर पाटीदार : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) जिला रेडक्रास सोसायटी के गठन हेतु क्‍या मापदण्‍ड व प्रक्रिया है एवं सोसायटी के क्‍या कार्य व अधिकार है ? आगर जिले की रेडक्रा सोसायटी की सूची उपलब्‍ध करावें ।(ख) क्‍या शस्‍त्र लायसेंस के लिये रेडक्रास सोसायटी में राशि जमा करवाई जाती है ? यदि हां, तो क्‍या मापदण्‍ड है व इस राशि का उपयोग किन कार्यों के लिये प्रावधानित है ?(ग) विगत 03 वर्षों में रेडक्रास सोसायटियों को कितनी आय हुई है ? कृपया उज्‍जैन संभाग की सोसायटियों का मदवार विवरण देवें ?(घ) विधानसभा क्षेत्र सुसनेर अंतर्गत रेडक्रास सोसायटी ने विगत 02 वर्षों में क्‍या-क्‍या कार्य किए हैं ? क्षेत्र के शस्‍त्र लायसेंस से रेडक्रास सोसायटी को कितनी आय हुई ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क), (ख), (ग) एवं (घ) की जानकारी एकत्रित की जा रही है।

80. ( क्र. 1417 ) श्री सतीश मालवीय : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) विधानसभा क्षेत्र घट्टिया में कौन-कौन से स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र कहां-कहां पर संचालित है ? इन स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रों पर स्‍वीकृत पदों की जानकारी पदनाम सहित तथा स्‍वीकृत पदों पर पदस्‍थ और कार्यरत चिकित्‍सक एवं अन्‍य शासकीय सेवकों के नाम पद एवं निवास के पते सहित जानकारी उपलब्‍ध करावें ?(ख) क्‍या घट्टिया विधानसभा क्षेत्र में स्‍वीकृत पदों के विरूद्ध आधे पद भी भरे हुए नहीं है ? रिक्‍त पद कब तक भरे जावेगें ?(ग) क्‍या शासन शीघ्र सार्थक पहल कर घट्टिया विधानसभा क्षेत्र में चिकित्‍सकों की शीघ्र पदस्‍थापना करेगा ? यदि हां तो कब तक ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) प्रश्‍न भाग की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘‘अ‘‘ अनुसार है। (ख) जी नहीं, कुछ पद रिक्त है। रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही निरन्तर जारी है। निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं है। (ग) जी हां। निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं है।

81. ( क्र. 1418 ) श्री सतीश मालवीय : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) उज्‍जैन जिले में घट्टिया विधानसभा क्षेत्र में कितनी आंगनवाड़ी केंद्र संचालित की जा रही है ? कितनी आंगनवाड़ी केंद्र भवन विहीन है ? कितनी आंगनवाड़ी केंद्र के लिये भवन की स्‍वीकृति प्राप्‍त हो चुकी है ? कितने भवन के कार्य प्रारंभ है ? कितने कार्य प्रारंभ नहीं हो पाए है ? (ख) भवनहीन आंगनवाड़ी केंद्र के लिये शासन की क्‍या योजना है ? भवनहीन आंगनवाड़ी भवन केंद्र के लिये शासन कब तक आवंटन स्‍वीकृत करेगा ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री ( श्रीमती माया सिंह ) :  (क)  जिले के घट्टिया विधानसभा क्षेत्र में 327 आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित हैं। विस्तृत जानकारी पुस्‍तकालय में रखे (परिशिष्ट-1) अनुसार हैं। (ख)  भवन विहीन आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिये ग्रामीण क्षेत्र में मनरेगा योजना के अभिसरण से (आईपीपीई /गैर आईपीपीई विकास-खंड में) आंगनवाड़ी भवन निर्माण की कार्य-योजना विचाराधीन हैं एवं शहरी क्षेत्र में राज्य आयोजना मद में राशि उपलब्ध होने पर आंगनवाड़ी भवन निर्माण की स्वीकृति दिए जाने की योजना हैं। आंगनवाड़ी भवनों का निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता हैं। अतः समय सीमा दी जाना संभव नहीं हैं।

82. ( क्र. 1474 ) श्री अमर सिंह यादव : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) नवीन आंगनवाड़ी एवं मिनी आंगनवाड़ी केन्‍द्र खोले जाने के शासन के क्‍या नियम निर्देश हैं ? राजगढ़ जिले की विधानसभा में ऐसे कितने ग्राम हैं जो कि आंगनवाड़ी/मिनी आंगनवाड़ी केन्‍द्र खोले जाने की पात्रता रखते हैं परन्‍तु वहां पर केन्‍द्र नहीं खोले जा सके हैं ? सूची उपलब्‍ध करावें ? (ख) ऐसे ग्रामों में कब तक नवीन आंगनवाड़ी/मिनी आंगनवाड़ी केन्‍द्र खोले जावेंगे ?(ग) क्‍या राजगढ़ जिले विधानसभा क्षेत्र राजगढ़ में ऐसी कोई आंगनवाड़ी/मिनी आंगनवाड़ी केन्‍द्र संचालित है जिसके पास अपना शासकीय भवन नहीं है तथा जो अन्‍य स्‍थान पर संचालित हो रही है ? (घ) यदि हां तो उनकी नाम सहित अलग सूची उपलब्‍ध करावें तथा उक्‍त आंगनवाड़ी/मिनी आंगनवाड़ी केन्‍द्रों में भवन कब तक स्‍वीकृत किया जावेगा ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री ( श्रीमती माया सिंह ) :

(क)नवीन आंगनवाड़ी/मिनी केन्द्र स्वीकृति के संबंध में भारत सरकार के निर्देश की प्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट ‘एक‘ अनुसार है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट ‘दो‘ अनुसार है।(ख)भारत सरकार द्वारा वर्तमान में 4305 आंगनवाड़ी केन्द्र तथा 600 मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र खोले जाने स्वीकृति प्रदान की गई है । राज्य मंत्रि परिषद की स्वीकृति उपरान्त प्रदेश में प्राथमिकता के आधार पर आंगनवाड़ी/मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र खोलने की कार्यवाही की जायेगी।(ग) जी हॉ ।(घ)भवन विहीन आंगनवाड़ी /मिनी आंगनवाड़ी केन्द्रों की सूची पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट ‘तीन‘ अनुसार है। भवन विहीन आंगनवड़ी केन्द्रों के लिये मनरेगा योजना के अभिसरण से (आईपीपीई/गैर आईपीपीई विकासखंड में) आंगनवाड़ी भवन निर्माण की कार्ययोजना विचाराधीन है । आंगनवड़ी भवनों का निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है, अतः समय सीमा दिया जाना संभव नही है।

 

83. ( क्र. 1506 ) श्री दुर्गालाल विजय : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या श्‍योपुर जिला चिकित्‍सालय में डिजीटल एक्‍सरे व सोनोग्राफी मशीन शासन द्वारा उपलब्‍ध करा दी है ? यदि हां, तो इन दोनों मशीनों को कब तक चालू करके मरीजों को लाभान्वित किया जावेगा ?(ख) जिला चिकित्‍सालय में पूर्व से स्‍वीकृत डायलेसिस यूनिट की प्रचलित कार्यवाही को पूर्ण करने में कितना समय और लगेगा एवं आईसीयू व वेंटीलेटर की सुविधा हेतु क्‍या कार्यवाही की जा रही है ? कब तक उपलब्‍ध कराई जावेगी ? (ग) जिला चिकित्‍सालय में वर्तमान की स्थिति में प्रथम श्रेणी विशेषज्ञों, अन्‍य श्रेणी के चिकित्‍सकों/स्‍टॉफ के कौन-कौन से पद कब से व क्‍यों रिक्‍त पड़े हैं ? इन्‍हें कब तक भरा जावेगा ? (घ) क्‍या वर्तमान में उक्‍त सुविधाओं व विशेषज्ञ चिकित्‍सकों के अधिकांश पद रिक्‍त होने, सर्जरी चिकित्‍सक के लम्‍बे समय से अवकाश पर रहने के कारण गंभीर व दुर्घटनाग्रस्‍त मरीजों को मजबूरी में उपचार हेतु अन्‍यत्र जाने को विवश हो रहे हैं ? यदि हां तो शासन द्वारा उक्‍त सुविधाएं शीघ्र उपलब्‍ध कराकर उक्‍त रिक्‍त पदों को कब तक भरा जावेगा ? यदि नहीं तो क्‍यों ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जी हॉं। डिजीटल एक्स-रे व सोनोग्राफी मशीन क्रय उपरान्त स्थापित कर वर्तमान में मरीजों को लाभान्वित किया जा रहा है। (ख) जिला चिकित्सालय श्‍योपुर में डायलेसिस यूनिट का निर्माण कार्य पूर्ण कर डायलिसिस तथा आर.ओ.प्लान्ट उपलब्ध करा दिया गया है। डायलिसिस यूनिट यथाशीघ्र प्रारंभ कर दी जावेगी। आई.सी.यू. से संबंधित उपकरणों में डीफिबरीलेटर, आई.सी.यू. बेड, मल्टीपैरा मॉनीटर क्रय कर लिया गया है एवं वेन्टीलेटर के क्रय करने की कार्यवाही प्रचलन में है। समय-सीमा बताना संभव नही है। (ग) जिला चिकित्सालय श्‍योपुर में वर्तमान की स्थिति में प्रथम श्रेणी विशेषज्ञों अन्य श्रेणी के चिकित्सकों/स्टाफ कौन-कौन से पद कब से रिक्त पडे है कि जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। प्रदेश में विशेषज्ञों की अत्यधिक कमी है। पदोन्नति की कार्यवाही निरन्तर जारी है परन्तु स्नातकोत्तर चिकित्सकों की कमी के कारण पदों की पूर्ति में कठिनाई हो रही है। मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से 1896 चिकित्सकों की भर्ती प्रक्रिया प्रचलन में है। चयन सूची उपलध होने पर पदस्थापना की कार्यवाही यथाशीघ्र की जावेगी। (घ) जी हॉं। यह सही है कि सर्जरी विशेषज्ञ लंबे समय से अवकाश पर है। इसके उपरान्त भी मरीजों को 100 बिस्तरीय चिकित्सालय के मान्य से सभी सुविधायें उपलब्ध कराई जा रही है। गंभीर व दुर्घटना ग्रस्त मरीजों को आवश्‍यकता पड़ने पर ही हायर सेन्टर के लिये निःशुल्क वाहन द्वारा उपचार हेतु भेजा जाता है। मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से 1896 चिकित्सकों की भर्ती प्रक्रिया प्रचलन में है। चयन सूची उपलध होने पर पदस्थापना की कार्यवाही यथाशीघ्र की जावेगी।
परिशिष्ट छ्त्तीस

84. ( क्र. 1507 ) श्री दुर्गालाल विजय : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या श्‍योपुर विधानसभा क्षेत्रांतर्गत 30 बिस्‍तरीय सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केंद्र बड़ौदा विगत 10 वर्षों से प्राथमिक स्वास्‍थ्य केंद्र के पुराने सुविधाविहीन भवन में ही संचालित हो रहा है ? जगह के अभाव में केंद्र में भर्ती मरीजों को 10 बिस्‍तर की सुविधा ही उपलब्‍ध है ? शेष भर्ती मरीज बिस्‍तर सुविधा से वंचित रहते है ? (ख) क्‍या स्‍वास्‍थ्‍य विभाग श्‍योपुर अथवा पी.आई.यू. ने उक्‍त केंद्र के नवीन भवन के निर्माण हेतु माह दिसंबर 2015 में 2.27 करोड़ की डी.पी.आर. तैयार कर स्‍वास्‍थ्य आयुक्‍त को भेजी है ?(ग) यदि हां, तो क्‍या शासन उक्‍त डी.पी.आर. की राशि का प्रावधान वर्ष 2016-17 के बजट में करके शीघ्र प्रशासकीय स्‍वीकृति जारी करेगा ? यदि नहीं, तो क्‍यों ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जी हॉं। जी नहीं, 16 बिस्तरों की सुविधा दी जा रही है। जी हॉं, किन्तु शेष सुविधायें सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के मान से आम जनता को उपलब्ध कराई जा रही है। (ख) जी नहीं। (ग) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की कार्ययोजना वर्ष 2016-17 में स्वीकृति हेतु सम्मिलित किया गया है। स्वीकृति उपरांत प्रशासकीय स्वीकृति जारी की जा सकेगी।

85. ( क्र. 1554 ) श्री सुदर्शन गुप्‍ता (आर्य) : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या इंदौर जिले के विभिन्‍न थाना क्षेत्रांतर्गत विगत तीन वर्षों में हत्‍या-लूट व अपहरण में फरार आरोपियों पर इनाम घोषित किये गये हैं ? यदि हां, तो थानावार संबंधित आरोपियों के नाम व इनाम राशि सहित सूची उपलब्‍ध करावें ?(ख) क्‍या प्रश्‍न (क) अनुसार फरार आरोपियों में से कई आरोपी आज दिनांक तक पकड़े नहीं जा सके हैं ? यदि हां, तो पुलिस प्रशासन द्वारा इस हेतु क्‍या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह मंत्री ( श्री बाबूलाल गौर ) : (क) जी हाॅ, जिला इंदौर के विभिन्न थानों में विगत तीन वर्षों में घटित हत्या, लूट एवं अपहरण के 17 प्रकरणों में 28 आरोपियेां के विरूद्ध इनाम की घोषणा की गई है। इनमें से 05 प्रकरणों में 09 इनामी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ’अ’ अनुसार है। (ख) बिन्दु क्रमांक ’क’ का अनुसार अवधि में हत्या, लूट, अपहरण के 12 प्रकरण में 19 इनामी अरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है जिसकी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ’ब’ अनुसार है, जिसकी गिरफ्तारी हेतु विधि अनुरूप कार्यवाही की जा रही है।

86. ( क्र. 1555 ) श्री सुदर्शन गुप्‍ता (आर्य) : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) इंदौर जिले के विभिन्‍न थाना क्षेत्र परिसरों में विगत 2 वर्षों से प्रश्‍न पूछे जाने तक चोरी, दुर्घटना ग्रस्‍त व अन्‍य कारणों से जप्‍त वाहनों की संख्‍या बतायें ?(ख) क्‍या इन थाना क्षेत्रान्‍तर्गत जप्‍त वाहनों को निश्चित अवधि अथवा प्रकरण के निराकरण होने पर वाहनों की नीलामी की जाती है ?(ग) यदि हां, तो विगत 2 वर्षों में कब-कब नियमानुसार इन वाहनों की नीलामी की गई व शेष वाहनों की नीलामी हेतु पुलिस प्रशासन द्वारा क्‍या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह मंत्री ( श्री बाबूलाल गौर ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ’अ’ अनुसार।(ख) जी हां। पुलिस एक्ट के अंतर्गत जब्त लावारिस संपत्ति (वाहन) को उद्घोषणा दिनांक से 06 माह की अवधि के पश्चात एवं अपराधों में जब्त वाहनों के संबंध में न्यायालयीन निर्णयों के अनुसार कार्यवाही की जाती है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ’ब’ अनुसार। शेष नीलामी योग्य वाहनों की भी नियमानुसार प्रक्रिया के तहत नीलामी कार्यवाही की जा रही है।

87. ( क्र. 1626 ) कुँवर विक्रम सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) प्रश्‍नकर्ता के परि.अता. संख्‍या-20 प्रश्‍न (क्रमांक 1760) दिनांक 17.3.2015 के प्रश्‍नांश (क) के उत्‍तर में वर्ष 10-11 में व्‍यय 2288450 वर्ष 11-12 में रू. 1033194 वर्ष 12-13 में व्‍यय रू. 1523000 एवं 13-14 में व्‍यय रू. 2130860 का दर्शाया गया तथा क्‍या भुगतान नगद किया गया ? (ख) हजारो में राशि नगद बांटी गई जिसमें अनियमितताए हुई है ? प्रशिक्षण कमेटी में कितने अधिकारी थे उनके नाम पद सहित विवरण दें ? क्‍या शासन प्रावधानों का उल्‍लंघन किया गया ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) नहीं, प्रशिक्षणों में समस्त भुगतान नगद नहीं किया गया है। शासन के नार्मस अनुसार प्रत्येक प्रशिक्षण का आयोजन एवं भुगतान पृथक-पृथक किया जाता है। जिसमें मुख्यरूप से प्रतिभागियों का टीए/डीए, जलपान, स्टेशनरी/फोटोकॉपी, साफसफाई हेतु व्यक्तियों आदि पर खर्च अल्प व्यय का भुगतान प्रशिक्षण सत्र अनुसार नगद दिया गया है एवं शेष बड़े व्यय हेतु फर्मों का भुगतान चैकों के माध्यम से किया गया। (ख) अल्प व्यय के भुगतान नगद किये गये जिसमें कोई अनियमितता नहीं की गई। प्रशिक्षण कमेटी के गठन का राज्य शासन से प्रावधान नहीं है। प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन राज्य शासन से प्रदत्त नार्मस अनुसार किये गये है एवं शासन के प्रावधानों का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है।

88. ( क्र. 1657 ) श्री आरिफ अकील : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या मध्‍यप्रदेश शासन चिकित्‍सा शिक्षा का आदेश क्रमांक एफ 35/2000/55/चिकित्‍सा शिक्षा/1 भोपाल दिनांक 21.08.2000 के अनुसार 1- श्री घनश्‍याम पाटीदार, 2-राजेन्‍द्र राठौर, 3-अशोक कुमार शर्मा, 4-श्रीमती वंदना श्रीवास्‍तव, 5-श्रीमती शार्ली जार्ज की नियुक्तियों को अवैध मानकर छानबीन समिति के सदस्‍य तथा डॉ. पी.के. जैन अधिष्‍ठाता जी.एम.सी. को सामूहि‍क रूप से उत्‍तरदायी माना है ?(ख) यदि हां तो क्‍या संयुक्‍त संचालक एवं अधीक्षक हमीदिया चिकित्‍सालय भोपाल का आदेश दिनांक 06.10.1999 को तत्‍काल प्रभाव से निरस्‍त किया गया और तत्‍काल संबंधित कर्मचारियों को सेवा अभिलेखों में उक्‍त निर्णय अंकित कर संबंधित कर्मचारियों की वसूली माह अगस्‍त 2015 के वेतन से प्रारंभ किए जाने संबंधी निर्देश जारी किए गए हैं ? (ग) यदि हां तो प्रश्‍नांश (ख) के परिप्रेक्ष्‍य में यह अवगत करावें कि उक्‍त कर्मचारियों से कुल कितनी राशि वसूल की जाना थी और प्रश्‍न दिनांक की स्थिति में कितनी राशि वसूली की गई ? यदि नहीं तो क्‍यों कब तक वसूली की कार्यवाही की जावेगी ?(घ) प्रश्‍नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में अवैध नियुक्तियों के संबंध में शासन ने छानबीन समिति के सदस्‍य एवं डा. पी.के. जैन को उत्‍तरदायी माना है तो उनके विरूद्ध शासन द्वारा प्रश्‍न दिनांक की स्थिति में क्‍या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं तो क्‍यों तथा कब तक कार्यवाही की जावेगी ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जी हाॅ। (ख) जी हाॅ। जी हाॅ। (ग) संयुक्त संचालक हमीदिया चिकित्सालय भोपाल द्वारा संबंधित कर्मचारियों के सेवा अभिलेख में प्रविष्टि कर वसूली पत्रक तैयार किया जा रहा था, परन्तु माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा याचिका डब्ल्यू.पी.  क्रमांक 15236/2015 में दिनांक 24 नवम्बर, 2015 को स्थगन आदेश जारी किया गया है एवं प्रकरण वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय में लंबित है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किये जाने पर आगामी कार्यवाही की जा सकेगी। यथाशीघ्र निश्चित समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) प्रश्नांश ‘‘क’’ में उल्लेखित शासन आदेश में संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु प्रस्ताव प्राप्त किए जा रहे है। परीक्षणोपरांत कार्यवाही में विलम्ब के लिये जिम्मेदारी निर्धारित की जाकर कार्यवाही की जा सकेगी। यथाशीघ्र निश्चित समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है।

89. ( क्र. 1684 ) श्री सोहनलाल बाल्‍मीक : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या माननीय मुख्‍यमंत्री जी द्वारा परासिया विधानसभा क्षेत्र में स्थित सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र, परासिया को 100 बिस्‍तरों एवं सर्वसुविधायुक्‍त अस्‍पताल बनाये जाने की घोषणा की गई थी ? (ख) अगर हां, तो सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र, परासिया 100 बिस्‍तरों एवं सर्वसुविधायुक्‍त अस्‍पताल बनाये जाने हेतु विभाग द्वारा अभी तक क्‍या कार्यवाही की गई है ? (ग) सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र, परासिया को 100 बिस्‍तरों एवं सर्वसुविधायुक्‍त अस्‍पताल बनाये जाने की घोषणा को विभाग द्वारा कब तक पूरा किया जायेगा ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जी हां। (ख) 30 बिस्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र परासिया की बाह्य रोगियों की संख्या लगभग 180-200 एवं आंतरिक रोगियों की संख्या लगभग 8-10 प्रतिदिन है। इससे स्पष्ट होता है कि वर्तमान संस्था का पूरा उपयोग नहीं हो रहा है। प्रदेश में चिकित्सकों की निरन्तर कमी भी है। इन कारणों से शासन द्वारा उन्नयन का प्रस्ताव अमान्य किया गया है। (ग) प्रश्‍नांश (ख) के उत्तर के परिपेक्ष्य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

90. ( क्र. 1741 ) श्री राजेन्द्र फूलचं‍द वर्मा : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्‍या मापदण्‍ड हैं तथा इसके लिए कौन-कौन से व्‍यक्ति पात्र हैं तथा इस योजना के लाभ हेतु क्‍या प्रक्रिया है ? (ख) सोनकच्‍छ विधानसभा क्षेत्र में कितने बी.पी.एल व अन्‍त्योदय कार्ड जारी किये गए हैं तथा कितने प्रकरण लंबित हैं ? (ग) क्‍या सोनकच्‍छ विधानसभा क्षेत्र में बी.पी.एल कार्ड से वंचित लोगों को बी.पी.एल कार्ड उपलब्‍ध कराने हेतु शासन कोई कार्यवाही करेगा यदि हां, तो क्‍या ?

खाद्य मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत अंत्‍योदय अन्‍न योजना के परिवार एवं प्राथमिकता परिवारों को लाभान्वित होने की पात्रता है। इस योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों का सर्वप्रथम सत्‍यापन किया जाता है एवं तदुपरांत उस पात्र परिवार की उचित मूल्‍य दुकान से मैपिंग की जाती है। परिणाम स्‍वरूप पात्रता पर्ची निर्मित होती है, जिस पर उसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वितरित होने वाली सामग्री दी जाती है। (ख) सोनकच्‍छ विधानसभा क्षेत्र में 23,648 बीपीएल एवं 6,228 अंत्‍योदय परिवारों को पात्रता पर्ची/ई-राशनकार्ड जारी किये गए हैं। बीपीएल एवं अंत्‍योदय राशनकार्ड जारी करने का कोई प्रकरण लंबित नहीं है। (ग) बीपीएल सर्वे सूची में सम्मिलित परिवारों के सत्‍यापन उपरांत उचित मूल्‍य दुकान से मैपिंग करने पर उनके ई-राशनकार्ड स्‍वयं ही निर्मित हो जाते हैं। बीपीएल से वंचित परिवारों के नाम बीपीएल सूची में सम्मिलित करने का कार्य शहरी क्षेत्र में राजस्‍व विभाग के अनुविभागीय अधिकारी एवं ग्रामीण क्षेत्र में तहसीलदार द्वारा अपने क्षेत्रांतर्गत किया जाता है।

91. ( क्र. 1755 ) श्री वीरसिंह पंवार : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) रायसेन जिले में जिला, विकासखण्‍ड स्‍तर, प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रों में विभिन्‍न श्रेणी के कौन-कोन से पद स्‍वीकृत है ? कौन-कौन से पद कब से क्‍यों रिक्‍त है ? उक्‍त रिक्‍त पदों की पूर्ति हेतु क्‍या-क्‍या कार्यवाही की जा रही है ? (ख) उक्‍त स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रों में मरीजों को क्‍या-क्‍या सुविधायें उपलब्‍ध कराई जा रही है तथा क्‍या-क्‍या प्रावधान है ? रोगी कल्‍याण समितियों को 01.04.14 से फरवरी 16 तक कितनी राशि कहां-कहां से प्राप्‍त हुई तथा उक्‍त राशि से क्‍या-क्‍या कार्य कराये ? (ग) जिले में रोगी कल्‍याण समिति द्वारा कहां-कहां पर कितनी दुकानों का निर्माण किया गया है ? उनसे प्रति माह कितनी आय है ? उक्‍त राशि का क्‍या-क्‍या उपयोग किया जाता है ? (घ) वर्ष 2012-13 से प्रश्‍न दिनांक तक जिले के स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रों में क्‍या-क्‍या निर्माण कार्य कितनी राशि के कराये गये तथा उनकी सूचना जन प्रतिनिधियों को क्‍यों नहीं दी गई ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क), (ख), (ग) एवं (घ) की जानकारी एकत्रित की जा रही है।

92. ( क्र. 1767 ) श्री संदीप श्री प्रसाद जायसवाल : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) महिला सशक्‍तीकरण विभाग के अंतर्गत शौर्य दलों का गठन किन नियमों एवं प्रक्रिया के तहत किया जाता है ? इसके कौन सदस्‍य हो सकते है, कटनी जिले में कितने शौर्य दलों का गठन कब, किस प्रक्रिया के आधार पर किया गया ? दल के सदस्‍यों के नाम, पता बतायें एवं दलों को कब, कहां,किन के द्वारा प्रशिक्षण दिया गया, प्रशिण कार्य में कितनी-कितनी राशि व्‍यय की गई ?(ख) क्‍या महिला सशक्‍तीकरण विभाग द्वारा जागरूकता, प्रशिक्षण हेतु सेमीनार, कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है ? यदि हां, तो उक्‍त कार्यक्रमों के आयोजन के विभागीय नियम एवं निर्देश क्‍या है ?(ग) प्रश्‍नांश (ख) के तहत कटनी जिले में वर्ष 2013-14 से प्रश्‍न दिनांक तक किन-किन विषयों पर सेमीनार, कार्यशाला और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये ? कितनी राशि व्‍यय की गई, कार्यक्रम में कौन-कौन अतिथि, प्रशिक्षक एवं प्रतिभागी शामिल हुये, सक्षम प्राधिकारी के आदेश क्‍या थे ? कार्यक्रमवार बताये ?(घ) प्रश्‍नांश (क) से (ग) के परिप्रेक्ष्‍य में कटनी जिले में विद्यार्थियों में जागरूकता के लिये विद्यालयों में कार्यक्रम आयोजित करने के बजाय, टूरिस्‍ट मोटल कैमोर वैली में कार्यशाला का आयोजन करने का क्‍या औचित्‍य है ? क्‍या कटनी में नि:शुक्‍ल तैार पर उपलब्‍ध शासकीय एवं सामाजिक भवनों का उपयोग, कार्यक्रमों के आयोजन हेतु नहीं किया जा सकता था ? यदि हां, तो शासकीय राशि के अपव्‍यय का कौन जिम्‍मेदार है ? इस पर क्‍या कार्यवाही की जायेगी, यदि नहीं तो क्‍यों ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री ( श्रीमती माया सिंह ) : (क) शौर्य दल के गठन के नियम एवं प्रकिया की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट ‘एक’ अनुसार है.। कटनी जिले में अप्रैल 2015 से शौर्या दलों का गठन किया गया , वर्तमान में २२० दल गठित. दल के सदस्यों की सूची पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट ‘दो’ अनुसार है। प्रशिक्षण एवं व्यय का विवरण जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट ‘तीन’ अनुसार है। (ख) हां, जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट ‘चार’ अनुसार है. (ग) जिला कटनी में 2013-14 से प्रश्‍न दिनांक तक लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, किशोर  न्याय  अधिनियम 2000, नियम 2003 और 2007, उषा किरण योजना, लाडो अभियान, साइबर क्राइम, आत्मरक्षा और कैरियर काउंसलिंग, शौर्या  दल विषयों पर सेमीनार, कार्यशाला और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये। व्यय, अतिथि, प्रशिक्षक  एवं प्रतिभागी का विवरण पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट' पाच' अनुसार है । सक्षम प्राधिकारी के आदेश पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट ‘चार’ अनुसार है. (घ) प्रश्‍नांश ‘क’ से ‘ग’ के संबंध में लेख है कि, विभाग द्वारा समय-समय पर जागरूकता, प्रशिक्षण, सेमीनार कार्यशालाओं का आयोजन मध्‍यप्रदेश राज्य  पर्यटन विकास निगम द्वारा संचालित टूरिस्ट मोटल कैमोर वैली में महिलाओं एवं बालिकाओं की अधिक संख्‍या में सहभगिता के कारण तथा पृथक महिला शौचालय की उपलब्‍धता व एक दिवसीय कार्यशाला की दृष्टि से सर्वसुविधा युक्‍त होने के कारण किया गया। यथा संभव होने पर अन्‍य उपलब्‍ध शासकीय एवं सामाजिक भवनों का उपयोग प्रशिक्षण/कार्यक्रमों हेतु किया जाता है। इसमें शासकीय राशि का अपव्‍यय नहीं किया जाता। शेष का प्रश्न  ही उत्पन्न नहीं होता ।

93. ( क्र. 1787 ) श्री सुदेश राय : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या NHM के अंतर्गत राष्‍ट्रीय बाल स्‍वास्‍थ्‍य कार्यक्रम (RBSK) के पदस्‍थ संविदा आयुष चिकित्‍सा अधिकारी को 25000 वेतन दिया जा रहा हैं जबकि MBBS चिकित्‍सा को 45000 से 1 लाख 20 हजार दिया जा रहा हैं तो समान कार्य वेतन क्‍यों नहीं दिया जा रहा है ?(ख) म.प्र. जब संविदा MBBS को 2 वर्ष नियमितीकरण किया जा रहा है तो आयुष चिकित्‍सा को क्‍यो नहीं किया जा रहा है ? (ग) भर्ती के समय नियमानुसार एक मुश्‍त वेतन दिया जाने का नियम था लेकिन आगर जिले में (RBSK) टीम के आयुष चिकित्‍सक के वेतन क्‍यों नहीं दिया जा रहा है ? वेतन क्‍यों काटा जा रहा है ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जी हां। एम.बी.बी.एस. चिकित्सक एवं आयुष चिकित्सक की शैक्षणिक योग्यता एवं कार्य पृथक-पृथक है, इस कारण समान वेतन नहीं दिया जाता है। (ख) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संविदा पर कार्यरत मेडिकल ऑफिसर एवं आयुष चिकित्सक को नियमित करने का प्रावधान नहीं है। (ग) भर्ती के समय प्रतिमाह मानदेय भारत शासन, की गाइड लाईन अनुसार प्रतिदिन 120 बच्चों की स्क्रीनिंग एवं माह में 25 दिवस के भ्रमण किये जाने पर देय था। आगर जिले में निर्धारित डयूटी व लक्ष्य की पूर्ति नहीं करने वाले आयुष चिकित्सकों का वेतन काटा गया है।

94. ( क्र. 1830 ) श्रीमती ममता मीना : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या वर्ष 2014 खरीफ फसलों को ओलापाला से नुकसान के मुआवजा वितरण में गुना जिले में वित्‍तीय अनियमितताएं प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा की गई थी ? यदि हां, तो क्‍या प्रशासनिक अधिकारियों के विरूद्ध किसी ने पुलिस को शिकायतें की हैं, तो उन पर क्‍या कार्यवाही हुई ? (ख) क्‍या गुना तहसील में ओलों से नष्‍ट फसल मुआवजा वितरण में तत्‍कालीन अधिकारियों द्वारा की गई वित्‍तीय अनियमितताओं का अपराध दर्ज कराने सिटी कोतवाली गुना एवं पुलिस अधीक्षक गुना को महेश सिंह द्वारा कोई शिकायत वर्ष 2015 में की थी, यदि हां तो क्‍या कार्यवाही हुई, कब तक अपराध दर्ज करेंगे ?(ग) क्‍या विभाग को शासकीय अधिकारियों द्वारा की गई अनियमितता का अपराध दर्ज करने का अधिकार है ? यदि हां तो क्‍या आम आदमी के द्वारा की गई शिकायत पर अपराध दर्ज हो सकता है ? (घ) यदि प्रश्‍नांश (ग) हां तो प्रश्‍नांश (ख) में ग्राम बांसखेड़ी प.ह.नं. 25 म्‍याना तहसील गुना के मुआवजा वितरण स्‍वीकृत राशि से अधिक वितरण करने वाले अधिकारियों पर कब तक अपराध दर्ज करेंगे ? अभी तक सिटी कोतवाली गुना में महेश सिंह की शिकायती आवेदन पर अपराध दर्ज क्‍यों नहीं किया ?

गृह मंत्री ( श्री बाबूलाल गौर ) : (क), (ख), (ग) एवं (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

95. ( क्र. 1901 ) श्री दीवानसिंह विट्ठल पटेल : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) पानसेमल विधान सभा क्षेत्र में कितने सामुदायिक, प्राथमिक एवं उप स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र कहां-कहां संचालित हैं ? (ख) उक्‍त संचालित स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रों में कहां कितने अमले की स्‍वीकृति शासन द्वारा है ? तथा वर्तमान में कितने पदों पर कौन-कौन अधिकारी कर्मचारी पदस्‍थ है ? (ग) क्‍या पानसेमल सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र में सी.बी.एम.ओ. सहित अन्‍य स्‍टॉफ की कमी है ? यदि हां तो कब तक पदपूर्ति कर दी जावेगी ? (घ) विधान सभा क्षेत्र पानसेमल में रिक्‍त डॉक्‍टरों के पदों पर कब तक नवीन पदस्‍थापना कर दी जावेगी ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) पानसेमल विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत 01 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 04 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 35 उप स्वास्थ्य केन्द्र संचालित है। शेष प्रश्‍नांश की जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) प्रश्‍न भाग की जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी हां। पदों की पूर्ति की कार्यवाही निरन्तर जारी है। निश्चित समय-सीमा बताना संभव नहीं है। (घ) रिक्त पदों की पूर्ति की कार्यवाही निरन्तर जारी है। निश्चित समय-सीमा बताना संभव नहीं है।
परिशिष्ट सैंतीस

96. ( क्र. 1918 ) श्री नीलेश अवस्‍थी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) प्रदेश में मोतियाबिंद के आपरेशन हेतु कौन-कौन से संस्‍थान अधिकृत है ? (ख) वित्‍त वर्ष 2014-15 से प्रश्‍न दिनांक तक प्रदेश में कहां-कहां पर मोतियाबिंद के आपरेशन पश्‍चात या आपरेशन के पूर्व उपचार उपरांत नेत्र ज्‍योति जाने की शिकायते प्राप्‍त हुई है ? (ग) प्रश्‍नांश (ख) में उल्‍लेखित दुर्घटनाओं के क्‍या कारण थे ? शासन स्‍तर पर किसके द्वारा कब क्‍या जांच की गई एवं उक्‍त जांचों के क्‍या निष्‍कर्ष थे इन दुर्घटनाओं के जिम्‍मेदार कौन थे एवं उनके विरूद्ध कब क्‍या कार्यवाही की गई एवं की जावेगी ? (घ) प्रश्‍नांश (घ) में उल्‍लेखित दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने हेतु शासन स्‍तर पर क्‍या प्रयास किये जा रहे है उक्‍त दुर्घटनाओं में नेत्र ज्‍योति गवाने वाले पीडि़तों के जीवन निर्वाह हेतु शासन क्‍या योजना बना रहा है ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) प्रदेश में मोतियाबिंद के आपरेशन हेतु 51 शासकीय जिला चिकित्सालय, 6 शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं 3 गैस राहत चिकित्सालय अधिकृत है। (ख) वित्त वर्ष 2014-15 से दिनांक 08.02.2016 तक प्रदेश में मोतियाबिंद के आपरेशन के पश्चात नेत्र-ज्योति जाने की  3 शिकायते क्रमशः शासकीय जिला चिकित्सालय जबलपुर, शासकीय जिला चिकित्सालय बड़वानी एवं शासकीय जिला चिकित्सालय  श्योपुर तथा 2 शिकायते अशासकीय चिकित्सालयों की क्रमशः सेवा सदन नेत्र चिकित्सालय, बैरागढ भोपाल एवं अजवानी नेत्र चिकित्सालय भोपाल से प्राप्त हुई है। मोतियाबिंद आपरेशन के पूर्व उपचार उपरांत नेत्र ज्योति जाने की कोई शिकायत प्राप्त नही हुई। (ग) जिला चिकित्सालय बड़वानी में मोतियाबिंद आपरेशन के पश्‍चात ऑंख में संक्रमण था। शासन स्तर से उच्च स्तरीय जॉंच दल द्वारा जॉंच गई जिसका प्रतिवदेन अपेक्षित है। संचालक के निरीक्षण उपरांत प्रथम दृष्टतया दोषी डॉ. अमर सिंह विश्नार,  सिविल सर्जन जिला चिकित्सालय बड़वानी,  डॉ. आर.एस.पलोड, नेत्र रोग विशेषज्ञ, श्री प्रदीप चोगडे नेत्र सहायक, श्रीमति लीला वर्मा, स्टाफ नर्स विनिता चैकसे, स्टाफ नर्स, शबानावली मंसूरी, स्टाफ नर्स, माया चैहान, स्टाफ नर्स को दोषी पाया गया जिनको निलंबित कर दिया गया है। पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-1 (7 पेज) जिला चिकित्सालय श्योपुर, की शिकायत की जॉंच संचालक, स्वास्थ्य सेवायें एवं उपसंचालक, नेत्र द्वारा दिनांक 12.01.2016 से 15.01.2016 तक की गयी जिसमें रोगियों की ऑंखों में मोतियाबिंद आपरेशन उपरांत संक्रमण नही पाया गया। केम्प ड्यूटी के दौरान लापरवाही के कारण श्री गंगासिंह जाटव एवं श्री मातादीन जाटव, बहुउद्देशीय कार्यकर्ता को निलबिंत किया गया है। नेत्र चिकित्सकों/नेत्र सहायक/स्टाफ नर्स/लेब टैक्नीशियन पर कार्यवाही की प्रक्रिया प्रचलन में है। पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-2 (3 पेज) सेवा सदन नेत्र चिकित्सालय भोपाल की शिकायत की जॉंच डॉ. ए.सी. अग्रवाल, नेत्र रोग विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय रायसेन द्वारा की गयी तथा पीडि़त रोगी झरकुल बाई की ऑंख में किसी भी प्रकार का कोई संक्रमण नही पाया गया। अजवानी नेत्र चिकित्सालय भोपाल में रोगी उर्मिला मालवीय पत्नि शंकरलाल ग्राम जैत, तहसील बुधनी जिला सीहोर की ऑंख में संक्रमण संबंधी शिकायत की जॉंच मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भोपाल द्वारा प्रचलन में है, जॉंच रिपोर्ट अपेक्षित है। सेठ गोविन्ददास जिला चिकित्सालय जबलपुर में नेत्र ज्योति जाने की शिकायत की जॉंच अधिष्ठाता, गांधी चिकित्सालय महाविद्यालय भोपाल से कराई जा रही है, जॉंच उपरांत शीघ्र कार्यवाही की जायेगी। (घ) उल्लेखित दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने हेतु शासन स्तर पर व्यापक प्रयास किये जा रहे है, इस संबंध में  प्रदेश में मोतियाबिंद आपरेशन करने हेतु संचालनालय द्वारा नेत्र आपरेशन के थियेटर के संचालन के संबंध में दिशा-निर्देश एवं विस्तृत प्रोटोकॉल पत्र क्रं./दृ.नि./410 दिनांक 11.12.2015 से जारी किया गया जिसका कडाई से पालन करवाया जा रहा है। पूर्व में भी संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें द्वारा पत्र क्रं. 138 दिनांक 5/5/2015 द्वारा मोतियाबिंद आपरेशन करने हेतु दिशा-निर्देश एवं विस्तृत प्रोटोकॉल जारी किये गये थे। संचालनालय में दिनांक 06.01.2016 को बैठक आयोजित कर समस्त नेत्र रोग विशेषज्ञों को मोतियाबिंद आपरेशन के विस्तृत दिशा-निर्देश एवं प्रोटोकॉल की जानकारी दी गयी। बड़वानी जिले में संक्रमित 68 नेत्र रोगियों को शासन द्वारा राहत राशि रू. 2 लाख प्रति रोगी राशि स्वीकृत की है तथा सामाजिक एवं न्याय विभाग के माध्यम से 65 नेत्र रोगियों को प्रति रोगी रू. पॉंच हजार प्रति माह सहायता राशि दिसम्बर 2015 से प्रदान की जा रही है।

97. ( क्र. 1968 ) श्री सुखेन्‍द्र सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या रीवा जिले के सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र मऊगंज की एक्‍सरे मशीन करीब 8 माहों से खराब होने के कारण बंद है ?(ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में उक्‍त एक्‍सरे मशीन का सुधार कार्य कब तक करवाकर पुन: संचालित करा दिया जावेगा ? (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में क्‍या कलेक्‍टर जिला-रीवा एवं मुख्‍य चिकित्‍सा एवं स्‍वास्‍थ्‍य अधिकारी जिला-रीवा को भी लेख किया गया था ? यदि हां, तो अब तक क्‍या कार्यवाही की गई ?(घ) क्‍या इस जनसेवा से जुड़े मामले का शीघ्र निदान किया जावेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जी नहीं। रीवा जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मऊगंज की एक्सरे मशीन विगत 03 माह से खराब होने के कारण बंद है (ख) सुधार कार्य यथाशीघ्र पूर्ण कर लिया जायेगा। (ग) खण्ड चिकित्सा अधिकारी मऊगंज द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रीवा को लेख किया गया था। कलेक्टर को लेख नही किया गया था। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रीवा द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मऊगंज को मशीन शीघ्र सुधरवाने के लिये निर्देशित किया गया। (घ) जी हॉं। यथाशीघ्र एक्सरे मशीन सुधार करवाकर पुनः संचालित कर दी जायेगी।    

98. ( क्र. 1977 ) श्री संजय उइके : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या विपणन संघ के चावल का भण्‍डारण एवं वितरण नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा किया जाता है ? (ख) यदि हां तो वित्‍तीय वर्ष 2010-11 से वित्‍तीय वर्ष 2014-15 तक नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा प्रतिवर्षानुसार किये गये कुल भण्‍डारण, कुल वितरण, शेष जिले में कुल विपरित, जिले से बाहर रेल एवं ट्रक द्वारा वितरित की जानकारी देवें ?

खाद्य मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क),  (ख)  जानकारी एकत्रित की जा रही है।

99. ( क्र. 1978 ) श्री संजय उइके : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या बालाघाट जिले की पुलिस जंगलों की अवैध कटाई, फर्जी परिवहन एवं फर्जी टी.पी. संबंधित जांच कर रही है ? (ख) यदि हां तो कलेक्‍टर/अपर कलेक्‍टर/अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बैहर द्वारा आदिवासी एवं गैर आदिवासी की भूमि की लकड़ी अवैध कटाई के प्रकरण किस वर्ष से जांच में लिया गया है ? (ग) जांच प्रारम्‍भ से अब तक किन-किन के विरूद्ध किस-किस धारा में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है, शिकायतकर्ता/परिवादी का नाम, पता शिकायत/फरियाद का दिनांक, शिकायत कहां की गयी, कौन-कौन आरोपी गिरफ्तार किये गये, कौन-कौन फरार है ?

गृह मंत्री ( श्री बाबूलाल गौर ) : (क) जी हाॅ। (ख) वर्ष 2011 से वर्तमान तक के लकड़ी के अवैध कटाई के प्रकरण जाॅच एवं विवेचना में लिये गये हैं। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार।

100. ( क्र. 2043 ) श्री आर.डी. प्रजापति : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) वर्ष 2014-15 में विधानसभा क्षेत्र चंदला के किन-किन अस्‍पतालों में निर्माण कार्य हेतु कितनी-कितनी राशि किस-किस मद हेतु स्‍वीकृत की गयी ? (ख) क्‍या कई अस्‍पतालों में रजिस्‍टर्ड ठेकेदारों के बजाय अन्‍य प्राईवेट लोगों से कार्य कराये गये यदि हां, तो ऐसे अधिकारियों के विरूद्ध कब तक एवं क्‍या-क्‍या कार्यवाही की जावेगी ? (ग) यदि टेन्‍डर के आधार पर कार्य कराये गये हो तो उनकी भी जानकारी दी जाये ? (घ) सभी कार्यों की मदवार सूची उपलब्‍ध करावें ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) प्रश्‍न भाग की जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ख) जी नहीं, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रश्‍न भाग की जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। (घ) प्रश्‍न भाग की जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है।
परिशिष्ट अड़तीस

101. ( क्र. 2044 ) श्री आर.डी. प्रजापति : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) छतरपुर जिले में कैरोसीन की मात्रा अनुविभागवार/दुकानवार कितने-कितने हितग्र‍ाहियों को कितनी-कितनी मात्रा में कैरोसीन उपलब्‍ध कराया जाता है ? (ख) क्‍या गैस कनेक्‍शन हितग्राहियों द्वारा अधिकांशत: कैरोसीन नहीं लिया जाता है, यदि हां, तो वह कैरोसीन की मात्रा क्‍या वापस की जाती है ? (ग) यदि नहीं तो उन सेल्‍समैनों के विरूद्ध कोई अपराधिक प्रकरण दर्ज किये गये, यदि नहीं तो क्‍यों ? (घ) ऐसे कितने उपभोक्‍ता है जो कैरोसीन एवं गैस प्राप्‍त करते है ?

खाद्य मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) गैस कनेक्‍शनधारी उपभोक्‍ताओं से संबंधित पूर्ण जानकारी के अभाव एवं उपलब्‍ध जानकारी को संबंधित परिवार के डाटाबेस में प्रविष्‍ट होने तक सभी पात्र परिवारों को केरोसीन का आवंटन किया जा रहा है। जिन परिवारों द्वारा केरोसीन नहीं लिया जाता, उससे संबंधित जानकारी उचित मूल्‍य दुकान द्वारा बताए जाने के निर्देश हैं। उचित मूल्‍य दुकान द्वारा दर्शाई गई बचत की मात्रा का आगामी माह में समायोजन किया जाता है। छतरपुर जिले में वर्तमान वित्‍तीय वर्ष में 61,912 लीटर बचत करोसीन का समायोजन किया गया है। (ग) शून्‍य बचत दर्शाने वाले दुकानदारों के रिकॉर्ड का सत्‍यापन करने के निर्देश कनिष्‍ठ आपूर्ति अधिकारी को दिये गए हैं। छतरपुर जिले में शून्‍य बचत दर्शाने वाले दुकानदारों के रिकॉर्ड का सत्‍यापन नहीं करने वाले कनिष्‍ठ आपूर्ति अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्‍मक कार्यवाही हेतु पत्र क्रमांक 5296/खाद्य/2016 दिनांक 15/02/2016 द्वारा कलेक्‍टर, छतरपुर को लिखा गया है। (घ) छतरपुर जिले में 2,57,571 उपभोक्‍ता केरोसीन एवं 1,18,064 उपभोक्‍ता गैस प्राप्‍त करते हैं। पात्र परिवारों के डाटाबेस में अभी तक 22,969 गैस कनेक्‍शनधारी परिवारों की सीडिंग की गई है। जानकारी वांछित रूप में संधारित नहीं होने से बताया जाना अभी संभव नहीं है कि ऐसे कितने उपभोक्‍ता हैं, जो गैस एवं केरोसीन दोनों प्राप्‍त करते हैं।
परिशिष्ट उनतालीस

102. ( क्र. 2090 ) श्री बलवीर सिंह डण्‍डौतिया : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) केन्‍द्र सरकार व मध्‍यप्रदेश सरकार द्वारा नवीन आंगनवाड़ी केन्‍द्र स्‍वीकृत हेतु क्‍या-क्‍या मापदण्‍ड निर्धारित है ? मापदण्‍ड की प्रति दी जावे ।(ख) क्‍या उपरोक्‍त मापदण्‍डों के अनुसार विधान सभा क्षेत्र 07 दिमनी जिला मुरैना में आंगनवाड़ी केन्‍द्र स्‍वीकृत होकर संचालित है ?(ग) यदि नहीं तो प्रश्‍नांश (ख) में उल्‍लेखित विधान सभा क्षेत्र 07 दिमनी जिला मुरैना में केन्‍द्र शासन व प्रदेश शासन की गाइड लाइन के तहत शेष ग्राम, मजरे, टोलों में कब तक आंगनवाड़ी केन्‍द्रों की स्‍वीकृति प्रदाय की जावेगी ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री ( श्रीमती माया सिंह ) :  (क)नवीन आंगनवाड़ी केन्द्र स्वीकृति के संबंध में भारत सरकार के निर्देश की प्रति परिशिष्‍ट ‘एक‘ पर संलग्न है।(ख)जी हॉ। विधानसभा क्षेत्र दिमनी 07 की कुल जनसंख्या 312216 है तथा 03 बाल विकास परियोजनायें यथा मुरैना ग्रामीण, खडियाहार तथा अम्बाह अन्तर्गत 341 आंगनवाड़ी केन्द्र तथा 71 मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र स्वीकृत हो कर संचालित है।(ग)प्रश्‍नांश  (ख) के परिपे्रक्ष्य में शेष जानकारी का प्रश्न ही उपस्थित नही होता है।
परिशिष्ट चालीस

103. ( क्र. 2143 ) श्री उमंग सिंघार : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या शासन द्वारा प्रदेश की प्रत्‍येक पंचायतों में राशन की दुकानें खालने (पी.डी.एस) का निर्णय लिया गया था ? यदि हां, तो शासन के आदेश का प्रत्‍येक जिले में पालन किया गया ? अगर शासन के आदेश का पालन नहीं किया गया तो, इसके लिये जवाबदार कौन है ? (ख) क्‍या धार जिले में शासन की नीति अनुसार पंचायतों में राशन की दुकानें स्‍वीकृत की गई ? यदि स्‍वीकृत की गई है तो कितनी दुकानें स्‍वीकृत की गई तथा नवीन कितनी दुकानें प्रस्‍तावित है और कितनी ग्राम पंचायतों में राशन की दुकानें नहीं है ? कृपया ब्‍लॉकवार जानकारी उपलब्‍ध कराई जाएं ?

खाद्य मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हां। जी नहीं, उच्‍च न्‍यायालय के निर्णय उपरांत मध्‍यप्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015 में संशोधन विचाराधीन है। संशोधन पर विचार उपरांत पंचायतवार उचित मूल्‍य दुकानें खोलने की प्रक्रिया सक्षम अधिकारियों द्वारा की जावेगी। शेष भाग का प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता। (ख) जी हां। धार जिले में शासन की नीति के तहत जिले की कुल 761 पंचायतों में से प्रत्‍येक पंचायत में उचित मूल्‍य दुकानें संचालित की जाएंगी। शेष भाग की जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है।
परिशिष्ट इकतालीस

104. ( क्र. 2172 ) श्री विजय सिंह सोलंकी : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) खरगोन जिले में विगत 2 वर्षों में डाग स्‍क्‍वाड, फिंगर प्रिंट विभाग एवं फारेंसीक दल द्वारा कितनी जांच की गई ? कितने सेंम्‍पल किस दल ने जांच हेतु संबंधित प्रयोगशाला भेजे गये ? कितनी रिपोर्ट प्राप्‍त हुई कितनी शेष है ? इन प्राप्‍त रिपोर्ट के आधार पर कितने प्रकरणों में निराकरण हो पाया है ?(ख) डाग स्‍क्‍वाड, फिंगर प्रिंट विभाग एवं फारेंसिक दल में कितने सदस्‍य पदस्‍थ है नाम, पद सहित बताये ? इन तीनों दलों पर खरगोन जिले में वर्ष 2014 एवं 2015 में सालाना सभी मदों में कितना खर्च होता है ? कितने प्रकरणों में उक्‍त दल सम्मिलित हुए तथा इनके कारण से कितने प्रतिशत प्रकरणों में सफलता हासिल होकर अपराधी पकड़े गये है ? क्‍या यह प्रतिशत स्‍वीकार योग्‍य है ? यदि नहीं तो इन दलों का औचित्‍य क्‍या है ?(ग) खरगोन जिले में विगत 2 वर्षों में कितने प्रकरणों में सीसीटीवी फुटेज संज्ञान में लिये गये ? कितने प्रकरणों में सीसीटीवी फुटेज/क्‍लीप को पुख्‍ता सबूत माना गया ? कितने प्रकरणों में अपराधी इन क्‍लीप में दिखाई दिये गये है ? कितने प्रकरणों में सीसीटीवी क्‍लीप के कारण अपराधी पकड़ में आये गये है ? (ख) (ग) अनुसार प्रकरणों की अद्यतन स्थिति बतावें ?

गृह मंत्री ( श्री बाबूलाल गौर ) : (क) खरगौन जिले में वर्ष 2014 एवं 2015 में डाॅग स्क्वाड, फिंगर प्रिंट विभाग एवं फोरेंसिक दल द्वारा जिले मे पंजीबद्ध मर्ग एवं अपराधों के 632 प्रकरणों की जांच की गई। डाॅग स्क्वाड द्वारा कोई सेम्पल नहीं लिये जाते हैं। फिंगर प्रिंट विभाग द्वारा 31 फिंगर प्रिंट लिये गये तथा फिंगर प्रिंटों का परीक्षण जिला स्तर पर दल द्वारा स्वयं करने से परीक्षण हेतु अन्यत्र नहीं भेजे गये हैं। फोरेंसिक दल द्वारा जांच किये गये कुल 551 तथा थानों से प्राप्त 201 मर्ग एवं अपराधों के प्रकरणों के सेम्पल संबंधित प्रयोगशाला दल के माध्यम से भेजे गये। 615 प्रकरणों में रिपोर्ट प्राप्त हुई तथा 137 प्रकरणों में रिपोर्ट शेष है। प्राप्त रिपोर्ट संबंधी मर्ग तथा अपराधों के 12 प्रकरण पुलिस जांच/विवेचना में है, शेष सभी प्रकरणों का विधि अनुरूप निराकरण किया गया है। (ख) खरगौन जिले में वर्ष 2014 एवं 2015 में डाॅग स्क्वाड, फिंगर प्रिंट विभाग एवं फोरेंसिक दल में पदस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा उन पर हुए खर्च तथा दलों द्वारा जाचं किये गये प्रकरणों में सफलता और दलों के औचित्य की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग)  खरगौन जिले में विगत 02 वर्षों (वर्ष 2014 एवं 2015 में ) 06 प्रकरणों में सी.सी.टी.वी. फुटेज संज्ञान में लिये गये। 05 प्रकरण में सी.सी.टी.वी. फुटेज/क्लिप को पुख्ता सबूत माना गया। 06 प्रकरणों में अपराधी सी.सी.टी.वी. क्लिप में दिखाई दिये। 05 प्रकरणों में  सी.सी.टी.वी. फुटेज/क्लिप के आधार पर अपराधी पकड़े गये तथा 05 प्रकरणों में अभियोग पत्र सक्षम न्यायालय प्रस्तुत किये गये जो विचाराधीन है। 01 प्रकरण में आरोपी की तलाश जारी होकर प्रकरण विवेचना में है। जिन प्रकरणों में उपरोक्त दल सम्मिलित हुए उनमें  मर्ग तथा अपराधों के 12 प्रकरण पुलिस जांच/विवेचना में है, शेष सभी प्रकरणों का विधि अनुरूप निराकरण किया गया है।

105. ( क्र. 2193 ) श्री फुन्‍देलाल सिंह मार्को : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) शहडोल संभाग के उमरिया, शहडोल एवं अनूपपुर जिलों के विभिन्‍न सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र, स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रों एवं उप स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रों के खण्‍ड चिकित्‍सा अधिकारियों के मार्गदर्शन में जिलेवार एवं विकासखण्‍डवार कितने-कितनी आशा कार्यकर्ता काम कर रही है ? (ख) क्‍या आशा कार्यकर्ताओं को दैनिक मजदूरी से भी कम राशि दी जा रही है ? क्‍या शासन द्वारा इनकों दैनिक मजदूर के मान से प्रतिमाह मानदेय भुगतान किया जायेगा ? (ग) आशा कार्यकर्ता को वर्तमान में कई कार्य विभाग द्वारा दिया गया है, वह पूर्ण समय विभाग के कार्यों में लगी रहती है ? क्‍या शासन में कार्य के आधार से मानदेय व नियमितीकरण किये जाने का प्रस्‍ताव है ? कब तक मानदेय बढ़ाया जायेगा ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) प्रश्‍न भाग की जानकारी निम्नानुसार है -

क्र.	जिला	विकासखंड	आशा की संख्या
1.	उमरिया	मानपुर	258
2.		करकेली	297
3.		पाली	110
		योग	665
1.	शहडोल	ब्यौहारी	168
2.		बुढ़ार	225
3.		सोहागपुर	203
5.		जयसिंहनगर	279
6.		गोहपारू	135
		योग	1010
1.	अनूपपुर	कोतमा	179
2		जैतहरी	130
3.		पुष्पराजगढ़	349
4.		अनूपपुर	165
		योग	823

(ख)  आशा कार्यकर्ताओं को कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाता है। यह राशि  दैनिक मजदूरी से कम अथवा ज्यादा होती है। (ग) जी हां, जी नहीं। जी नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

106. ( क्र. 2197 ) श्रीमती ललिता यादव : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) छतरपुर जिले में वर्ष 2013-14, 2014-15, 2015-16 में आंगनवाड़ी केन्‍द्रों में बच्‍चों के खिलौनों की खरीदी कब-कब और कितनी-कितनी राशि की की गई वर्षवार बतायें ?(ख) प्रश्‍नांश (क) के प्रकाश में खरीदी के लिये कब-कब टेण्‍डर प्रक्रिया की गई ? टेण्‍डर प्रकाशन किस-किस समाचार पत्र में किया गया ? टेण्‍डरों का तुलनात्‍मक पत्रक भी बतायें ?(ग) खिलौना किस फर्म से कब-कब खरीदे गये ? खिलौना का प्रकार, व्‍यय राशि, फर्म संचालक का नाम, प‍ता सहित बतायें ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री ( श्रीमती माया सिंह ) : (क) एकीकृत बाल विकास सेवा छतरपुर में 1906 आंगनवाड़ी केन्द्रों/उप आंगनवाड़ी के लिए वित्तीय वर्ष 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 में निम्नानुसार प्री‘-स्कूल किट्स (खिलौने) लघु उद्योग निगम भोपाल के माध्यम से क्रय की गये है।
वर्ष               क्रय आदेश दिनांक             राशि रुपये में
2013-14                     1993/11.03.2014                          3627499/-
                                    1994/11.03.2014
2014-15                     1811-1812/08.12.2014                5442828/-
2015-16                     निल                          निल
 
(ख) विभाग द्वारा टेण्डर प्रक्रिया नहीं की गई। सामग्री का क्रय लघु उद्योग निगम के माध्यम से किया गया। अतः शेष का प्र’न नहीं।(ग) एकीकृत बाल विकास सेवा छतरपुर अंतर्गत वर्ष 2013-14 में संचालित 1906 आंगनवाड़ी केन्द्र/उप आंगनवाड़ी केन्द्र हेतु प्री-स्कूल किट कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1993,1994 दिनांक 11.03.2014 एवं वर्ष 2014-15 में कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1811, 1812 दिनांक 08.12.2014 के द्वारा लघु उद्योग के माध्यम से क्रय किये गये है। प्री-स्कूल किट्स (खिलौने) का क्रय आदेश वर्ष 2013-14 व 2014-15 की खिलौने की सूची पुस्‍तकालय में रखे सूची अनुसार है। वर्ष 2013-14 में राशि रुपये 3627499/- व  वर्ष 2014-15 में राशि रुपये 5442828/-का व्यय हुआ। वर्ष 2013-14 व 2014-15 में लघु उद्योग निगम द्वारा डी.जी.इण्डरप्राइजेज भोपाल को क्रय आदेशानुसार प्री-स्कूल किट्स उपलब्ध कराने हेतु अधिकृत किया गया।

107. ( क्र. 2209 ) श्री अंचल सोनकर : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या वर्तमान में जबलपुर जिले के अंतर्गत थानों में पदस्‍थ निरीक्षक, उप निरीक्षक, हेड कांस्‍टेबल, कांस्‍टेबल आदि विगत 05-05 वर्षों से अधिक समय से एक ही थाने में पदस्‍थ है ? यदि हां, तो क्‍या इन पर शासन के नियम लागू नहीं होते है ? यदि नियम लागू होते हैं, तो उन्‍हें इतने वर्षों तक एक ही थानें में पदस्‍थ रहने का क्‍या कारण है ?(ख) क्‍या थाने में पदस्‍थ अनेकों पुलिस अधिकारी/कर्मचारी गृह जिले में विगत कई वर्षों से पदस्‍थ है ? क्‍या विभाग में ऐसा नियम है कि पुलिस अधिकारी/कर्मचारी को कई-कई वर्षों तक गृह जिले में पदस्‍थ किया जा सकता है ?(ग) क्‍या सी.एस.पी. एवं निरीक्षक को एक जिले में लगभग 03 वर्षों से अधिक समय के लिये पदस्‍थ नहीं किया जाता है ? यदि हां, तो जबलपुर में ऐसे कितनी सी.एस.पी. एवं निरीक्षक है, जो 03-03 वर्षों से अधिक समय से पदस्‍थ है ? क्‍या शासन इनका स्‍थानांतरण अन्‍य जिले में करेगा तो कब तक नहीं तो क्‍यों ?

गृह मंत्री ( श्री बाबूलाल गौर ) : (क) जबलपुर जिले में दिनांक 31.05.15 की स्थिति में 05 वर्ष  पूर्ण करने वाले कर्मचारियों को एक थाने से दूसरे थाने में स्थानांतरित किया जा चुका है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण नीति के अन्तर्गत बाध्यकारी नहीं है। (ख) जबलपुर जिले में निरीक्षक/उप पुलिस अधीक्षक संवर्ग का कोई भी अधिकारी जिला बल का गृह जिले में पदस्थ नहीं है। सहायक उप निरीक्षक का कैडर रेंज स्तरीय होने तथा जबलपुर रेंज में मात्र जबलपुर व कटनी 02 जिले होने के कारण कैडर संबंधी प्रशासनिक आधार के फलस्वरूप कुछ सहायक उप निरीक्षक गृह जिला जबलपुर में पदस्थ है। पुलिस मुख्यालय परिपत्र दिनांक  17.05.15 के जारी होने के उपरांत आरक्षक/प्रधान आरक्षक के स्थानांतरण गृह जिले में नहीं हुए है। (ग) जबलपुर जिले में कोई भी सीएसपी 03 वर्ष से अधिक समय से पदस्थ नहीं है। 06 निरीक्षक 03 वर्ष से अधिक समय से पदस्थ है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण नीति में यह अनिवार्य नहीं है कि 03 वर्ष पश्चात् स्थानांतरण किया जाय। समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

108. ( क्र. 2224 ) श्री संजय पाठक : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) बरही नगर परिषद क्षेत्रांतर्गत संचालित सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र में कितने डॉक्‍टर तथा कितन स्‍टाफ के पद स्‍वीकृत हैं ? स्‍वीकृत पद के विरूद्ध कितने डॉक्‍टर तथा कर्मचारी पदस्‍थ हैं, तथा कितने पद किसके-किसके रिक्‍त हैं ? (ख) क्‍या स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र में पदस्‍थ चिकित्‍सकों द्वारा मरीजों का विधिवत इलाज न करते हुये अधिकांश प्रकरण जिला चिकित्‍सालय रिफर किये जाते हैं ? (ग) क्‍या जो भी चिकित्‍सक पदस्‍थ हैं वह या तो कार्य ही नहीं कर रहा या पदीय संबंध में उसे पर्याप्‍त जानकारी ही नहीं है ? (घ) यदि प्रश्‍नांश (ग) हां तो कितने मरीजों का उपचार स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र में किया गया एवं कितने मरीजों को जिला चिकित्‍सालय भेजा गया ? वर्ष 2013-14 से प्रश्‍न दिनांक तक जानकारी देवें तथा उक्‍त अवधि में कितना वित्‍तीय आवंटन वर्षवार व्‍यय किया गया है ? क्‍या संबंधित चिकित्‍सक एवं स्‍टाफ को दक्ष बनाने हेतु वृहद प्रशिक्षण दिया जायेगा ? यदि हां तो कब तक ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र - अ अनुसार है। (ख) बरही स्वास्थ्य केन्द्र में पदस्थ चिकित्सकों द्वारा मरीजों को समुचित स्वास्थ्य सुविधाऍं उपलब्ध कराई जा रही है। आवश्यकतानुसार उचित उपचार हेतु जिला चिकित्सालय रिफर किया जाता है। (ग) जी नहीं। (घ) उत्तरांश ’’ग’’ के परिप्रेक्ष्य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। उत्तरांश ’’ग’’ के परिप्रेक्ष्य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।
परिशिष्ट बयालीस

109. ( क्र. 2225 ) श्री संजय पाठक : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) अता. प्रश्‍न संख्‍या 65 (क्र. 1346) दिनांक 14.12.2015 के प्रश्‍नांश (क) का उत्‍तर सहकारिता विभाग द्वारा दिया गया है कि 60 सहकारी समितियों का पंजीयन किया गया ? (ख) का उत्‍तर प्रश्‍नांश (क) के उत्‍तर में उल्‍लेखित पंजीकृत समितियों में से किसी समिति से सामग्री वितरण का कार्य नहीं किया गया ? (ग) एवं (घ) का उत्‍तर (ख) के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होगा । (ख) यदि प्रश्‍नांश (क) हां, तो कटनी जिले में गरीबी रेखा के नीचे एवं अन्‍य योजनाओं के हितग्राहियों को गेंहू, चावल, मिट्टी का तेल एवं अन्‍य सामग्री का वितरण किसके द्वारा किया जाता है ? जानकारी विकासखण्‍डवार देवें तथा कृषि साख सहकारी समितियां कितने केन्‍द्रों में वितरण कर रही है ?(ग) क्‍या वितरण व्‍यवस्‍था को सुदृढ़ कराये जाने हेतु वितरण केन्‍द्रों में निगरानी समितियों का गठन किया गया है ? यदि हां, तो गठित समिति के सदस्‍यों के वितरण केन्‍द्रों के नाम बतायें ।(घ) ऐसे कितने वितरण केन्‍द्र हैं जिनमें निगरानी समिति का गठन नहीं हुआ या गठित समितियां सक्रियता से कार्य कर रही है ?

गृह मंत्री ( श्री बाबूलाल गौर ) : (क), (ख), (ग) एवं (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

110. ( क्र. 2281 ) श्री बाला बच्‍चन : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) व्‍यापमं घोटाले के विभिन्‍न थानों में दर्ज प्रकरण तथा एस.टी.एफ द्वारा दर्ज प्रकरण की कुल संख्‍या कितनी है ? उनमें से सी.बी.आई. द्वारा जिन 157 प्रकरणों की विवेचना की जा रही है वह कौन-कौन से है ? उनके प्रकरण क्रमांक, धारा, कायमी दिनांक, आरोपियों के नाम सहित बतायें ? (ख) प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित प्रकरणों की सूची में से जिन तीन प्रकरणों की सी.बी.आई द्वारा विवेचना नहीं की जा रही है उन प्रकरणों में क्रमांक कायमी दिनांक, धारा, आरोपियों के नाम की सूची प्रदान करें तथा बतावें कि इन प्रकरणों की जांच सी.बी.आई के द्वारा क्‍यों नहीं की जा रही है ? इन प्रकरणों की जांच विवेचना आदि कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है ? (ग) उच्‍चतम न्‍यायालय में प्रारंभ में प्रस्‍तुत की गई 185 प्रकरण की सूची प्रदान करें तथा बाद में दी गई अतिरिक्‍त 25/26 प्रकरणों की सूची प्रदान करें तथा बतावें कि अतिरिक्‍त प्रकरणों की सूची प्रारंभ में क्‍यों नहीं दी गई ? उसे बाद में क्‍यों बताया गया ?(घ) क्‍या सी.बी.आई को उच्‍चतम न्‍यायालय ने शासन द्वारा प्रकरणों की प्रस्‍तुत पहली सूची के 185 प्रकरणों की जांच हेतु ही आदेश दिया है तथा सी.बी.आई कानून के तहत उन प्रकरणों के अलावा कोई नया प्रकरण दर्ज नहीं कर सकती है ? यदि हां, तो बतायें कि व्‍यापमं घोटाले में नया प्रकरण कौनसी एजेन्‍सी दर्ज करेगी तथा वर्तमान में कौन सी ऐजेन्‍सी व्‍यापमं घोटाले में शिकायतों की जांच कर रही है ?

गृह मंत्री ( श्री बाबूलाल गौर ) : (क) व्यापम घोटाले से संबंधित विभिन्न थानों में दर्ज एवं एस.टी.एफ. थाने में दर्ज प्रकरणों की कुल संख्या 212 है जिनमें से सी.बी.आई. द्वारा विवेचनाधीन 153 प्रकरणों की सूची दिनांक 19.01.2015 की स्थिति में पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ’अ’ अनुसार है। (ख) प्रश्न से यह स्पष्ट नहीं है कि किन तीन प्रकरणों के संबंध में जानकारी चाही गई है जिनकी विवेचना सी.बी.आई. द्वारा नहीं की जा रही है। व्यापम घोटाले से संबंधित समस्त प्रकरणों की जानकारी सी.बी.आई. को उपलब्ध करा दी गई है, जिनका परिशीलन कर सी.बी.आई. द्वारा क्रमशः अपराध पंजीबद्ध किये जाकर उनकी विवेचना की जा रही है। (ग) माननीय उच्चतम न्यायालय में प्रारम्भ में 185 प्रकरणों की कोई सूची प्रस्तुत नहीं की गई है। व्यापम संबंधी 212 प्रकरणों की सूची सी.बी.आई. को हस्तांतरित की जाने के संबंध में उच्चतम न्यायालय में मध्यप्रदेश एस.टी.एफ. की ओर से दिनांक 21.08.2015 को आवेदन प्रस्तुत किया गया है। व्यापम घोटाले से संबंधित 185+27 कुल 212 प्रकरणों की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ’ब’ एवं ’स’ अनुसार है। (घ) माननीय उच्चतम न्यायालय ने रिट याचिका क्रमांक 372/15 निर्णय दिनांक 09.07.2015 द्वारा व्यापम से संबंधित प्रकरणों की विवेचना सी.बी.आई. को हस्तांतरित किये जाने हेतु आदेशित किया है, जिसके पालन में व्यापम घोटाले से संबंधित 212 प्रकरणों की समस्त जानकारियां सी.बी.आई. को उपलब्ध करा दी गई है जिनका परिशीलन कर सी.बी.आई. द्वारा क्रमशः अपराध पंजीबद्ध कर विवेचनाएं की जा रही हैं। प्रश्नांश का भाग दो म.प्र.पुलिस से संबंधित नहीं है। व्यापम परीक्षाओं से संबंधित लंबित शिकायतों की जांच करने के संबंध में अग्रिम कार्यवाही किस संस्था द्वारा की जानी है यह विषय माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष आगामी आदेश हेतु विचाराधीन है।

111. ( क्र. 2319 ) श्री सुरेन्‍द्र सिंह बघेल : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) धार जिले में दिनांक 1.1.2013 से 31.12.2015 तक विभाग द्वारा खाद्य पदार्थों के कितने सेम्‍पल किन-किन दुकानों से लेकर लेब में परीक्षण कराया गया प्रतिमाह अनुसार जानकारी विधानसभा क्षेत्रवार देवें ?(ख) जिन दुकानों की खाद्य सामग्री अमानक, मिथ्‍याछाप, नकली एवं अन्‍य दोष पाये गये उसका विवरण भी प्रश्‍न (क) के साथ देवें ?(ग) प्रश्‍न (ख) अनुसार इन पर क्‍या जुर्माना एवं न्‍यायालयीन कार्यवाही की गई ? कितना जुर्माना वसूला गया ?(घ) जुर्माना आरोपित होने के बाद भी जिनसे जुर्माना वसूला नहीं गया उनसे कब तक वसूली की जावेगी ? जुर्माना वसूल ना करने वाले दोषी अधिकारियों पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क), (ख), (ग) एवं (घ) की जानकारी एकत्रित की जा रही है।

112. ( क्र. 2320 ) श्री सुरेन्‍द्र सिंह बघेल : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्‍या प्रश्‍नकर्ता द्वारा महिला बाल विकास विभाग के परियोजना कार्यालय कुक्षी को पत्र क्रमांक 406 दिनांक 09.10.2015, निसरपुर को पत्र क्रमांक 407 दिनांक 09.10.2015 डही को पत्र क्रमांक 408 दिनांक 09.10.2015 द्वारा जानकारी उपलब्‍ध कराने हेतु लिखा गया था ? (ख) यदि हां, तो क्‍या पत्रानुसार संपूर्ण जानकारी उपलब्‍ध करा दी गई है, यदि नहीं तो क्‍यों ? जानकारी कब तक उपलब्‍ध कारवाई जायेगी ? यदि नहीं तो क्‍यों नहीं ? (ग) दिनांक 01-04-2015 से प्रश्‍न दिनांक तक जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास जिला धार को प्रश्‍नकर्ता द्वारा दिये गये सभी पत्रों पर क्‍या कार्यवाही की गई ? (घ) क्‍या विधायक के पत्रों पर कार्यवाही के लिये समय सीमा तय है यदि हां, तो क्‍या समय सीमा है ? जानकारी उपलब्‍ध नहीं करवाने एवं पत्रों पर कार्यवाही नहीं करने वाले अधिकारियेां/कर्मचारियों पर भोपाल स्‍तर से कोई कार्यवाही की जावेगी यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं तो क्‍यों नहीं ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री ( श्रीमती माया सिंह ) :

(क)जी हॉ। (ख)जी हॉ । माननीय विधायक को कार्यालय एकीकृत बाल विकास परियोजना कुक्षी जिला धार के पत्र क्रमांक 92/9.2.2016, कार्यालय एकीकृत बाल विकास परियोजना डही जिला धार के पत्र क्रमांक 67/9.2.2016, एवं कार्यालय एकीकृत बाल विकास परियोजना निसरपुर जिला धार के पत्र क्रमांक 316/9.2.2016 द्वारा जानकारी उपलब्ध करा दी गई हैं। (ग) दिनांक 01/04/2015 से प्रश्‍न दिनांक तक जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास जिला धार को माननीय विधायक द्वारा कुल 03 पत्र भेजे गये है। माननीय विधायक को  जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास जिला धार के पत्र क्रमांक 139/27.01.2016, क्रमांक 165 एवं 168/ दिनांक  28.01.2016 तथा क्रमांक 253/05.02.2016 द्वारा जानकारी देकर अवगत कराया गया हैं।(घ)जी नहीं। प्रश्‍नांश ‘क’ के उत्‍तर के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्न उपस्थित नही होता है।

113. ( क्र. 2349 ) श्री रामकिशन पटेल : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) रायसेन जिले के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा कौन-कौन सी योजनाएं कब से चलाई जा रही हैं ? इनके संचालन के लिये कौन-कौन लोक सेवक, नियुक्‍त/संलग्‍न कहां-कहां पर किस हैसियत से हैं तथा पिछले 3 वित्‍तीय वर्षों में शासन से केन्‍द्र शासन से या अन्‍य विभागों से कितनी राशि प्राप्‍त हुई ? (ख) विभाग की योजनाओं में आंगनवाड़ी तथा कार्यालय कहां-कहां पर है उनमें कौन-कौन किस पद पर कब से कार्यरत हैं, इनमें से कौन-कौन स्‍थानीय निवासी हैं तथा किस-किस के विरूद्ध शिकायतें उक्‍त अवधि में प्राप्‍त हुई हैं ? (ग) क्‍या आंगनवाड़ी से जो रिपोर्ट-रिजल्‍ट प्राप्‍त होते हैं, क्‍या वे प्राप्‍त हुए ? प्रत्‍येक वर्ष का अलग-अलग बताये तथा विभाग ने क्‍या-क्‍या कार्यवाही की ? (घ) विभाग को कौन-कौन सी सामग्री कितनी मात्रा में किस एजेन्‍सी फर्म द्वारा कितनी राशि की प्रदाय की गई ? जिले में माता तथा शिशु के कुपोषण की स्थिति अन्‍य जिलों की तुलना में कैसी है ? अधिकारियों ने कब-कब निरीक्षण किये ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री ( श्रीमती माया सिंह ) : (क)योजनाओं के संचालन की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे  परिशिष्‍ट ‘1‘ एवं ‘2’ के अनुसार  है एवं नियुक्त संलग्न लोक सेवकों की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट ‘3‘ अनुसार  है। (ख)जानकारी पुस्‍तकालय में रखे  परिशिष्‍ट  ‘3‘ एवं ‘4‘ अनुसार है। (ग) जिले की सात बाल विकास परियोजनाओं के समस्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से मासिक प्रगति रिपोर्ट प्राप्त कर परियोजना अधिकारियों द्वारा विभागीय एम.आई.एस. की वेबसाईट पर ऑन लाईन प्रविष्टी की जाती है। जिसकी समीक्षा वरिष्ठ अधिकारियेां द्वारा समय-समय पर की जा कर आवश्यक सुधार की कार्यवाही की जाती है। (घ)प्राप्त सामग्री एवं प्रदायकर्ता एजेंसी की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट ‘5‘ अनुसार है तथा अधिकारियों द्वारा किये गये निरीक्षण की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे  परिशिष्ट ‘6’ अनुसार है। रायसेन जिले में वर्तमान स्थिति में कम वज़न के 20110 बच्चे तथा अतिकम वज़न के 1316 बच्चे है।

114. ( क्र. 2389 ) श्रीमती शीला त्‍यागी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 54 (क्र. 828), दिनांक 11 दिसंबर, 2015 के बिंदु (क) के परिप्रेक्ष्‍य 2014 से प्रश्‍न दिनांक तक मेडीकल ऑफिसर जवा जिला रीवा के भ्रमण में एवं उक्‍त हॉस्पिटल में लगे मोवल्‍टी सपोर्ट एवं जननी एक्‍सप्रेस के गाडि़यों का प्रकार गाड़ी नंबर, गाड़ी संख्‍या एवं देय राशि की जानकारी देवें ?(ख) प्रश्‍नांश (क) के संबंध में ब्‍लाक मेडीकल हॉस्पिटल जवा में (क) के अवधि से प्रश्‍न दिनांक तक प्रश्‍नांश (क) के प्रयोजन में लगी गाडि़यों को किये गये भुगतान की जानकारी देवें तथा यदि पात्रता से अधिक नियम विरूद्ध गाडि़यों का भुगतान किया गया है, तो उक्‍त अनियमित भुगतान में कौन-कौन दोषी है ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) प्रश्‍न भाग की जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) प्रश्‍न भाग की जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। पात्रता अनुसार एवं नियमानुसार जननी एक्सप्रेस एवं मोबिलिटी सपोर्ट वाहनों का नियमानुसार भुगतान किया गया हैं, कोई दोषी नहीं है।
परिशिष्ट तैंतालीस

115. ( क्र. 2390 ) श्रीमती शीला त्‍यागी : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) परि. अता. प्रश्‍न संख्‍या-51 (क्रं. 826) दिनांक 9 दिसम्‍बर 2015 के बिन्‍दु (ग) के उत्‍तर में तत्‍कालीन एस.डी.ओ.पी. डभौर सुजीत सिंह बरकड़े एवं थाना प्रभारी पनवार अरूण सिंह बघेल को निलंबित करते हुये थाना अपराध अनुसंधान विभाग पुलिस मुख्‍यालय भोपाल में अपराध क्रं. 1/15 धारा 405, 409, 218, 201, 192, 506, 120बी, 25 आयुध अधिनियम की धारा दिनांक 21.11.2015 को पंजीबद्ध करते हुए दोषियों को निलंबित करने का उत्‍तर दिया गया हैं ? क्‍या उक्‍त दोषी आरोपी अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया ? यदि हां तो कब ? यदि नहीं तो क्‍यों ? कब तक उन्‍हें गिरफ्तार कर लिया जायेगा ? उनकी गिरफ्तारी के अब तक क्‍या प्रयास किये गये हैं ? क्‍या उनकी चल-अचल संपत्ति कुर्क करने तथा उन पर इनाम घोषित करने की कार्यवाही की गई ? यदि हां तो की गई कार्यवाहियों का विवरण देवें ? (ख) प्रश्‍नांश (क) के संबंध में निलंबित किये गये दोषी अधिकारियों के निलंबन आदेश की प्रतिलिपि में अतिरिक्‍त पुलिस अधीक्षक रीवा को उपयुक्‍त घटना में और कौन-कौन पुलिस कर्मी दोषी थे कि जांच दी जाकर 7 दिवस में प्रतिवेदन चाहा गया था ? यदि हां तो जांच पूरी हुई की नहीं, जांच में और किन-किन को दोषी पाया गया ? (ग) यदि प्रश्‍नांश (ख) की जांच पूरी नहीं हुई तो क्‍यों ? उक्‍त जांच में जिन पुलिस कर्मियों को दोषी पाया गया ? क्‍या उन्‍हें भी निलंबित किया जाकर उन्‍हें सह आरोपी बनाया जा रहा हैं ? यदि हां तो कब तक यदि नहीं तो क्‍यों ? कारण बताऐं ? यदि उनके विरूद्ध कार्यवाही की गई तो विवरण देवें ?

गृह मंत्री ( श्री बाबूलाल गौर ) : (क) जी हाॅ, निलंबित पुलिस अधिकारीगण तत्कालीन एस.डी.ओ.पी., डभौरा, श्री सुजीत सिंह बरकड़े एवं तत्कालीन थाना प्रभारी पनवार श्री अरूण सिंह बघेल के विरूद्ध थाना अपराध अनुसंधान विभाग(अअवि) पुलिस मुख्यालय, भोपाल में अपराध कं. 1/15 धारा 405, 409, 218, 201, 192, 506, 120बी भादवि एवं धारा 25 आयुध अधिनियम के अंतर्गत दिनांक  21.11.2015 पंजीबद्ध किया गया था जो विवेचनाधीन है। उपरोक्त दोनों पुलिस अधिकारीगण की गिरफ्तारी हेतु सभी संभव  प्रयास किये गये हैं किंतु उपरोक्त आरोपीगणों के अपनी पदस्थापना तथा निवास स्थानों से फरार होने के कारण अभी तक प्रकरण में गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। धारा 82, 83 द.प्र.सं. के प्रावधान अंतर्गत आरोपीगणों को उद्घोषित अपराधी घोषित करने तथा संपत्ति कुर्क करने के संबंध में संबंधित न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है जो प्रक्रियाधीन है। आरोपीगण को यथाशीघ्र गिरफ्तार करने हेतु प्रयास निरंतर जारी है। (ख)आरोपी उप निरीक्षक श्री अरूण सिंह बघेल के पुलिस अधीक्षक, रीवा द्वारा जारी किये गये निलंबन आदेश दिनांक 03.11.2015 में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, रीवा को संबंधित घटना की प्राथमिक जांच कर प्रकरण में अन्य पुलिस अधिकारी/कर्मचारी की संलिप्तता के संबंध में प्राथमिक जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था किंतु पुलिस मुख्यालय भोपाल के द्वारा जांच प्रारंभ करने के कारण अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, रीवा द्वारा पृथक से जांच नहीं की गई है। अपराध अनुसंधान विभाग, पुलिस मुख्यालय द्वारा की गई प्राथमिक जांच पर प्रथम दृष्टया तत्कालीन एस.डी.ओ.पी. डभौरा श्री सुजीत सिंह वरकड़े एवं तत्कालीन थाना प्रभारी पनवार श्री अरूण सिंह बघेल की अपराध में संलिप्तता पाया जाने पर उपरोक्त पुलिस अधिकारी द्वय के विरूद्ध थाना अअवि, पुमु, भोपाल पर अपराध क्रामंक 01/15, धारा 405, 409, 218, 201, 192, 506, 120बी भादवि एवं धारा 25 आयुध अनिनियम के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया। इसके अतिरिक्त पुलिस अधिकारीगण श्री सुजीत सिंह वरकड़े एवं श्री अरूण सिंह बघेल के विरूद्ध शासन स्तर से संयुक्त विभागीय जांच भी आदेशित की गई है। पुलिस महानिरीक्षक, रीवा जोन ने थाना अतरेल के तत्कालीन उप निरीक्षक श्री आर.बी.त्रिपाठी, आरक्षक क्रमांक 358, श्री राकेश वर्मा तथा थाना पनवार के तत्कालीन आरक्षक क्रमांक 325 श्री किशनुपाल सिंह, आरक्षक 71 श्री आजाद खान आरक्षक 1109, श्री जीत यादव के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किये हैं। इन पुलिस कर्मियों का स्थानान्तरण भी किया गया है। 23वीं वाहिनी, विशेष सशस्त्र बल के प्रधान आरक्षक श्री महादव प्रसाद, आरक्षक गिरीश कुमार को भी विभागीय कार्यवाही हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। (ग) प्रश्नांश ’ग’ का उत्तर प्रश्नांश ’ख’ के उत्तर में समाहित है।

116. ( क्र. 2397 ) श्री कमलेश्‍वर पटेल : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं मुख्‍यमंत्री अन्‍नपूर्णा योजनान्‍तर्गत सीधी और सिंगरौली जिले में वर्तमान में कितने परिवारों को इसका लाभ दिया जा रहा है ? (ख) क्‍या कर्मकार मण्‍डल में पंजीकृत श्रमिक, मुख्‍यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना में पंजीकृत भूमिहीन खेतिहर मजदूर को भी इसका लाभ मिल रहा है ?

खाद्य मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 अंतर्गत मुख्‍यमंत्री अन्‍नपूर्णा योजना के तहत माह फरवरी, 2016 में सीधी जिले में 2,06,667 परिवारों एवं सिंगरौली जिले में 2,27,233 परिवारों को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत रियायती दर पर राशन सामग्री का वितरण किया जा रहा है। (ख) मध्‍यप्रदेश भवन तथा अन्‍य संनिर्माण कर्मकार मण्‍डल के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक एवं ग्रामीण क्षेत्र के समस्‍त ऐसे व्‍यक्ति जो मुख्‍यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजनांतर्गत भूमिहीन, खे‍तिहर मजदूर के रूप में पंजीकृत व्‍यक्तियों के परिवार जिन्‍हें सत्‍यापन उपरांत पात्रता पर्ची (ई-राशनकार्ड) जारी की गई है, उन्‍हें लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन सामग्री का वितरण किया जा रहा है।

117. ( क्र. 2398 ) श्री कमलेश्‍वर पटेल : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) स्‍वास्‍थ विभाग के अंतर्गत भोपाल शहर के कौन-कौन से शहरी परिवार कल्‍याण केंद्र को समाप्‍त कर दिया गया है ?(ख) समाप्‍त किये गये स्‍वास्‍थ संस्‍थान के चिकित्‍सक एवं कर्मचारियों से कहां काम लिया जा रहा है ? संस्‍थावार जानकारी देवें ?(ग) क्‍या समाप्‍त किये गये स्‍वास्‍थ संस्‍था में चिकित्‍सा अधिकारी पूर्व की भांति उसी संस्‍था में अपने प्रभाव का इस्‍तेमाल कर कार्यरत है ? अगर हां, तो उसके लिये कौन जिम्‍मेदार है तथा इस तरह के शासन के नियम विरूद्ध कार्य करने वाले अधिकारी के विरूद्ध क्‍या कार्यवाही शासन करेगी ?(घ) पद नहीं होने के बावजूद कार्यरत उक्‍त चिकित्‍सकों को कब तक सरकार हटायेगी ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत भोपाल शहर के कोई शहरी परिवार कल्याण केन्द्र को समाप्त नहीं किया गया है। मध्य प्रदेश शासन के आदेश क्रमांक एफ-1857/482/2011/सत्रह/मेडि-1 दिनांक 08 अप्रैल 2011 द्वारा चिकित्सको के पुनर्आबंटन में टीलाजमालपुरा, बरखेड़ी, 1100 क्वार्टस, पंचशील नगर एवं छोलारोड़ के शहरी परिवार कल्याण केन्द्रों में चिकित्सकों के पद स्वीकृत नहीं किये गये है। (ख) टीलाजमालपुरा की डां. श्रीमती उषा ग्रोवर डां. के.एन.के. अस्पताल में, 1100 क्वाटर्स की डां.श्रीमती नीलू गुप्ता वही कार्यरत है। पचशील नगर, छोलारोड़ व बरखेड़ी में पद रिक्त है। (ग) केवल शहरी परिवार कल्याण केन्द्र 1100 क्वाटर्स में डां. श्रीमती नीलू गुप्ता वही कार्यरत है, इनके समायोजन की कार्यवाही प्रचलन में है। (घ) यथाशीघ्र, निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं है।

118. ( क्र. 2415 ) श्री मधु भगत : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) बालाघाट जिले के अंतर्गत 3 वित्‍तीय वर्षों में किस मद में कितनी राशि प्राप्‍त हुई और किस मद में व्‍यय की गई ? मद क्रमांक, शीर्ष, उपशीर्ष सहित बतायें ? (ख) उपरोक्‍त राशि में से नक्‍स लाईट सम्‍बंधित कौन-कौन से कार्यों में मद में राशि व्‍यय की गई ? क्‍या-क्‍या सामग्री क्रय की गई ? किसे-किसे भुगतान कब, कितना किया गया, क्‍या राशि व्‍यय करने के बाद उद्देश्‍यों में सफलता मिली ? कितनी घटनाएं सामने आई ? (ग) क्‍या प्रश्‍नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र परसवाड़ा में आज भी नक्‍सलाईट के भय से आम आदमी भयभीत है ? यदि हां तो क्‍या प्रयास किये गये ? यदि नहीं तो क्षेत्र में मापदण्‍ड, आवश्‍यकता के अनुसार कितने वाहन, पुलिस चौकी, स्‍टॉफ है ब्‍यौरा दें और क्‍या वह पर्याप्‍त है ?

गृह मंत्री ( श्री बाबूलाल गौर ) :
परिशिष्ट चौवालीस

119. ( क्र. 2425 ) श्रीमती नंदनी मरावी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या सिहोरा विधान सभा क्षेत्रांतर्गत विकास खण्‍ड सिहोरा में कछपुरा, विकास खण्‍ड कुण्‍डम में सुनावल, टिटहा कला एवं बडकुर में उप स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र स्‍वीकृ‍त किये गये हैं ? (ख) यदि हां, तो प्रश्‍नांश (क) उप स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रों में कितने अधिकारी कर्मचारी का स्‍टॉफ शासन द्वारा स्‍वीकृत किया गया है, इनकी पदस्‍थापना इन उप स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रों में कब तक कर दी जावेगी तथा विधिवत रूप से कब से काम करना शुरू कर देगें ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जी नहीं, स्वीकृति की कार्यवाही प्रचलन में है। (ख) प्रश्‍नांश (क) के उत्तर के परिपेक्ष्य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

120. ( क्र. 2457 ) डॉ. रामकिशोर दोगने : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) पुलिस थाना बिरलाग्राम नागदा जिला उज्‍जैन के अंतर्गत करण सिंह पिता हिरालालजी गुर्जर की हत्‍या के संबंध में दिनांक 20.12.2015 को एफ.आई.आर. क्रमांक 0373 दर्ज की गई है ? (ख) करण सिंह की हत्‍या के संबंध में कितने अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है ? गिरफ्तारी की दिनांक नाम सहित विवरण दें ? (ग) करण सिंह की हत्‍या के संबंध में कितने अपराधी फरार है नाम सहित विवरण दें तथा उन्‍हें कब तक गिरफ्तार कर लिया जायेगा ?

गृह मंत्री ( श्री बाबूलाल गौर ) : (क) जी हां। (ख) पुलिस थाना बिरलाग्राम नागदा, जिला उज्जैन के अप0क्र0 373/15 में आरोपी 1-श्री विष्णु पिता शिव पर्वत गोस्वामी, नि. नागदा, 2- श्री जीवन सिंह पिता श्री भंवर सिंह चौधरी को दिनांक 21.12.2015 एवं 3- श्री राकू उर्फ राकेश पिता रमेश चौधरी नि. नागदा को दिनांक 22.12.2015 को गिरफ्तार किया गया है। (ग) प्रकरण में कुल 06 नामजद आरोपी एवं 02 अज्ञात आरोपी फरार हैं। नामजद आरोपी क्रमशः 1- श्री संजू गोस्वामी, 2- श्री संजू गोस्वामी का लड़का, 3- श्री विजय पटेल, 4- श्रीमती अन्नपूर्णा पति श्री शिवपर्वत , 5- श्रीमती राजू बाई पति श्री संजू उर्फ ओमप्रकाश, 6- श्रीमती कविता पति श्री विष्णु हैं। फरार आरोपीगणों की गिरफ्तारी हेतु विधि अनुरूप प्रभावी प्रयास किये जा रहे हैं। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

 

121. ( क्र. 2469 ) श्री चन्‍द्रशेखर देशमुख : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) बैतूल जिले में कितनी जेल है ? उसमें कैदियों की संख्‍या जेलवार बतायें ? (ख) प्रतिदिन का कैदियों का खाद्यान्‍न मिनू क्‍या है ? (ग) क्रय की गई सामग्री ब्‍यौरा वर्ष 2013-14, 2014-15 का प्रस्‍तुत करें ? (घ) क्‍या यह सामग्री कोटेशन से क्रय की जाती है या नगद क्रय की जाती है ?

गृह मंत्री ( श्री बाबूलाल गौर ) : (क) बैतूल जिले में 02 जेलें क्रमश: जिला जेल बैतूल एवं उप जेल मुलताई है। जिला जेल बैतूल में कैदियों की संख्‍या 341 एवं उप जेल मुलताई में 107 है। (ख) प्रतिदिन कैदियों को खाद्यान्‍न दिये जाने का मिनू पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ग) वर्ष, 2013-14 एवं 2014-15 में क्रय की गई सामग्रियों का ब्‍यौरा पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (घ) जी नहीं। जेल पूर्ति नियम, 1968 एवं भण्‍डार क्रय नियम के अंतर्गत वार्षिक निविदा आमंत्रित कर सामग्री क्रय की जाती है।   

122. ( क्र. 2471 ) श्री चन्‍द्रशेखर देशमुख : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) बैतूल जिले में दिनांक 1.1.2012 से 31.12.2015 तक किन दुकानों होटलों एवं अन्‍य फर्मों से खाद्य सामग्री के सेम्‍पल लेकर उनकी जांच की गई की सूची देवें ? (ख) इनमें जो अमानक मिथ्‍या छाप, मिलावटी, नकली सामग्री जिन दुकानों पर पाई गई ? उन पर कितना जुर्माना आरोपित किया एवं कितना वसूला गया ? (ग) जहां से जुर्माना वसूल नहीं किया उनसे वसूली कब तक कर ली जावेगी ? जुर्माना वसूली की अनदेखी करने कर्मचारियों पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) एवं (ख) संबंधित जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। (ग) शास्ति अधिरोपित करना एवं वसूल करना सक्षम न्यायालय की एक न्यायिक प्रक्रिया है। जिन प्रकरणों में शास्ति राशि की वसूली शेष है, ऐसे प्रकरणों में वसूली हेतु सक्षम न्यायालय को पत्र लिखा गया है। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

123. ( क्र. 2478 ) श्री जितू पटवारी : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) डायल 100 योजना के तहत सन् 2016 तक किस-किस जिले में कितने-कितने FRV की वाहन कार्यरत है उन वाहनों के ड्रायवरों के नाम, पता तथा ड्रायविंग लायसेंस का नम्‍बर सहित सूची प्रस्‍तुत करें ?(ख) प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित प्रत्‍येक FRV वाहन में कितने-कितने पुलिस कर्मी को नियुक्‍त किया जाता है दिनांक 30 जून 2016 को प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित FRV वाहन में नियुक्त पुलिसकर्मियों के नाम, पद, क्रमांक तथा कार्य अवधि सहित सूची प्रस्‍तुत करें ?(ग) अनुबंध की धारा 3.23 के अनुसार बिडर्स द्वारा दी गई कर्मचारियों की सूची की प्रतिलिपी उपलब्‍ध करावें ?(घ) सन् 2016 में किस जिले में डायल 100 योजना के तहत कितने काल प्राप्‍त हुये जिलेवार सूची प्रदान करें ? तथा कितनों को पकड़ा गया ?

गृह मंत्री ( श्री बाबूलाल गौर ) :

124. ( क्र. 2486 ) श्री सज्‍जन सिंह उईके : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) घोड़ाडोंगरी क्षेत्र में कितने चिकित्‍सा खंड है ? (ख) चिचोली खंड में कितने प्रा. स्‍वा. केन्‍द्र है ? जिसमें चिकित्‍सक नहीं है ? शाहपुर खंड में कार्यरत चिकित्‍सक की जानकारी देवें ? (ग) प्राथ. स्‍वा. केन्‍द्र / उप स्‍वा. केन्‍द्र में भवनहीन की जानकारी देवें ? (घ) क्षेत्र में कार्यरत म. स्‍वा. कार्यकर्ता (ए.एन.एम.) / पु. स्‍वा. कार्यकर्ता के कितने पद स्‍वीकृत / रिक्‍त है ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) घोड़ाडोंगरी क्षेत्र में 03 विकास खण्ड (घोड़ाड़ोंगरी, शाहपुर एवं चिचौली) है। (ख) चिचौली विकास खण्ड़ में 01 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चिरापाटला है, इसमें डॉ. तरूण साहू, आर.सी.एच. संविदा चिकित्सा अधिकारी कार्यरत है। शाहपुर विकास खण्ड़ में कार्यरत चिकित्सकों की जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र ‘‘अ‘‘ अनुसार है। (ग) प्रश्‍नांश भाग की जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र ‘‘ब‘‘ अनुसार है। (घ) क्षेत्र में कार्यरत महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (एएनएम) 78 एवं पुरूष स्वास्थ्य कार्यकर्ता 62 के पद स्वीकृत है। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (एएनएम) के निरंक एवं पुरूष स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 31 पद रिक्त है।
परिशिष्ट पैंतालीस

125. ( क्र. 2495 ) श्री रजनीश सिंह : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) वर्ष 2012 के बाद महिला सशक्तिकरण कार्यालय जबलपुर संभाग के अंतर्गत सभी जिलों में लाड़ली लक्ष्‍मी योजना के तहत कितने सहायक ग्रेड 3 सह डाटा एंट्री ऑपरेटर की नियुक्ति हुई है ? उक्‍त पदों में पदस्‍थ कर्मचारियों की गोपनीय प्रतिवेदन प्रति वर्ष वरिष्‍ठ कार्यालय में पूर्ण कर संधारित किये गये हैं या नहीं ? यदि नहीं, तो क्‍यों और हां, तो कब तक किये जायेंगे ? (ख) कितने कर्मचारियों की परीविक्षा अवधि समाप्‍त हो चुकी है, कितने कर्मचारियों की परीविक्षा समाप्‍त की जाना बाकी है ? अगर परीविक्षा अवधि पूर्ण हो चुकी थी तो समय से क्‍यों परीविक्षा नहीं हटाई गई ? अगर नहीं हटाई गई है तो कब तक हटा ली जायेगी ? (ग) उक्‍त कर्मचारियों के भत्‍ते टी.ए.डी.ए. वेतन वृद्धि समय से दिये गये है या नहीं ? यदि नहीं तो क्‍यों और कब तक दिये जावेंगे ?(घ) उक्‍त लापरवाही का कारण क्‍या है और कब तक इसमें सुधार कर उक्‍त समस्‍याओं का निराकरण कर लिया जावेगा ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री ( श्रीमती माया सिंह ) : (क)जानकारी परिशिष्‍ट ‘1’ पर संलग्‍न है । (ख) जानकारी परिशिष्‍ट ‘2’ पर संलग्‍न है । (ग) एवं (घ) जानकारी परिशिष्‍ट ‘3’ पर संलग्‍न है ।
परिशिष्ट िछयालीस

126. ( क्र. 2497 ) श्री रजनीश सिंह : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) सिवनी थाना क्षेत्र अंतर्गत पुलिस द्वारा किन-किन स्‍थानों पर सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाये गये है ? (ख) उक्‍त सी.सी.टी.वी कैमरे क्‍या सुचारू रूप से चालू है यदि हां, तो माह अक्‍टूंबर 2015 से माह जनवरी 2016 तक घटित सांप्रदायिक घटनाओं के वीडियों फुटेज क्‍या विभाग के पास उपलब्‍ध है ? यदि हां, तो रिकार्डिंग के आधार पर आरोपियों पर क्‍या कार्यवाही की गई है ? (ग) क्‍या भविष्‍य में जिला सिवनी के अंतर्गत थाना बरघाट और थाना सिवनी के और भी स्‍थानों पर सी.सी.टी.वी कैमरे लगाने की योजना है यदि हां, तो समय सीमा बतावें साथ ही स्‍थानों का उल्‍लेख करें ?

गृह मंत्री ( श्री बाबूलाल गौर ) :

1. ( क्र. 78 ) श्री प्रहलाद भारती : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) शिवपुरी जिले में कितने व कौन-कौन से पुलिस थाने व पुलिस चौकी स्‍थापित है ? (ख) उक्‍त थानों व चौकियों में कौन-कौन से व कितने-कितने पद स्‍वीकृत हैं व स्‍वीकृत पदों में से कितने व कौन-कौन से पद भरे व कौन-कौन से रिक्‍त हैं ? नामवार, पदवार, थाना/चौकीवार पदस्‍थापना दिनांक सहित पृथक-पृ‍थक जानकारी उपलब्‍ध करावें व रिक्‍त पदों की पूर्ति कब तक कर दी जावेगी ?

गृह मंत्री ( श्री बाबूलाल गौर ) :

2. ( क्र. 79 ) श्री प्रहलाद भारती : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) शिवपुरी जिले की पोहरी विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान में कितनी और कौन-कौन सी उचित मूल्‍य की दुकानें कहां-कहां संचालित हैं ? उक्‍त दुकानें किस-किस संस्‍था द्वारा कब से संचालित की जा रही हैं ? (ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में प्रश्‍न दिनांक तक संचालित दुकानों की संस्‍थाओं का ऑडिट किस-किस वर्ष तक हुआ है ? ऐसी कौन-कौन सी दुकानें हैं जिनका ऑडिट प्रश्‍न दिनांक तक नहीं हुआ है व उनके द्वारा उचित मूल्‍य की दुकानें का संचालन किया जा रहा है ? क्‍या उक्‍त संस्‍थाऐं दुकान संचालन हेतु पात्र हैं ? यदि नहीं, तो किस आधार पर उनके द्वारा दुकानों का संचालन किया जा रहा है ? (ग) ऐसी कौन-कौन सी दुकानें हैं जिनकी संचालन संस्‍थाओं को वर्ष अप्रैल 2013 से प्रश्‍न दिनांक तक परिवर्तित किया गया है व किस आधार पर ?

खाद्य मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-‘अ’ अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-‘ब’ अनुसार है। सभी संस्‍थाएं दुकान संचालन हेतु पात्र हैं। शेष भाग का प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता। (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-‘स’ अनुसार है। 

3. ( क्र. 101 ) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) मध्‍यप्रदेश खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा विगत तीन वर्षों में समर्थन मूल्‍य पर कितना-कितना, कौन-कौन सा अनाज किस-किस जिले से खरीदा गया ?(ख) विगत एक दशक में निगम द्वारा बोनस, बारदान खरीदी व परिवहन पर वर्षवार कितना-कितना व्‍यय किया गया ?(ग) निगम को वर्तमान में प्रश्‍न दिनांक तक केन्‍द्र व राज्‍य शासन से कितनी-कितनी राशि लेना शेष है व निगम की प्रतिवर्ष आय का विवरण देते हुए बताएं कि वर्तमान में निगम द्वारा कितना कर्ज है व प्रतिवर्ष कितना-कितना ब्‍याज लग रहा है ? वर्तमान में प्रश्‍न दिनांक तक निगम के पास कितना-कितना अनाज किस-किस गोदाम में भण्‍डारण है ?

खाद्य मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क)  जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-'अ' अनुसार है।, (ख)  जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-'ब' अनुसार है।, (ग)  काॅर्पोरेशन की केन्‍द्र एवं राज्‍य सरकार से प्राप्‍त की जाने वाली राशि, प्रतिवर्ष आय, कर्ज,  देय ब्‍याज की राशि एवं वर्तमान में कॉर्पोरेशन के पास भण्‍डारित खाद्यान्‍न की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-'स' अनुसार है। कॉर्पोरेशन के पास कितना-कितना अनाज, किस-किस गोदाम में  भण्‍डारित है की जानकारी संकलित की जा रही है।

4. ( क्र. 102 ) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) अशोक नगर जिले में अशोक नगर शहर, पिपरई, अथाईखेड़ा पर शासकीय उचित मूल्‍य की दुकान के प्रकरण दर्ज किये थे तथा राशन की दुकानों के संबंध में जो लोग शासकीय आदेश के विरूद्ध न्‍यायालय गये है उनके प्रकरण में जिलाधीश ने शासकीय व निजी वकीलों को शासन का पक्ष रखने हेतु मोनिटरिंग की क्‍या व्‍यवस्‍था की है, क्‍या इन लोगों ने न्‍यायालय से 2010 में स्‍थगन प्राप्‍त किया है वह वेकेट नहीं हो रहा है ? (ख) न्‍यायालय व रेवेन्‍यू बोर्ड वाले प्रकरणों के प्रकरण नंबर तथा कहाँ-कहाँ प्रकरण चल रहे है विवरण देवें ?

खाद्य मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जिला अशोकनगर में वर्ष 2010 में अशोकनगर शहर की उचित मूल्‍य दुकान का कोई प्रकरण निर्मित नहीं किया गया था। अनुभाग मुंगावली अंतर्गत शासकीय उचित मूल्‍य दुकान पिपरई एवं अथाईखेडा में प्रत्‍येक पर एक प्रकरण दर्ज किये गए थे, जिसमें अनुविभागीय अधिकारी मुंगावली द्वारा प्रत्‍येक दुकान पर प्रतिभूति राशि रूपये पांच सौ समपहत किये जाने के आदेश पारित किये गये थे। पारित आदेश के विरूद्ध कोई भी संस्‍था न्‍यायालय में नहीं गई थी और न ही किसी प्रकरण में न्यायालय द्वारा स्‍थगन दिया गया। (ख) उपरोक्‍त 'क' के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

5. ( क्र. 144 ) श्री यशपालसिंह सिसौदिया : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या एलपीजी उपभोक्‍ता का एलपीजी उपभोग करते समय दुर्घटना होने पर मुआवजा दिया जाता है ? यदि हां, तो 1 जनवरी 2012 से प्रश्‍न दिनांक तक इन्‍दौर, उज्‍जैन सम्‍भाग में एलपीजी गैस से कितनी दुर्घटनाएं हुईं, कितने लोग मृत्‍यु के शिकार हुए, कितने लोगों को कितना-कितना मुआवजा दिया गया ? (ख) क्‍या सरकार ने इण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ प्रदेश के विभिन्‍न शहरों में पाईप लाईन से घरेलू गैस उपलब्‍ध करवाने हेतु एमओयू किया है ? यदि हां, तो कब व इसके अंतर्गत किन-किन शहरों में पाईप लाईन से घरेलू गैस उपलब्‍ध करवाई जायेगी ? इस पर कितनी लागत आयेगी और इससे क्‍या लाभ होगा ? (ग) क्‍या उक्‍त शहर में पांच वर्ष पूर्व गैस अथोरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा घर-घर पाईप से घरेलू गैस पहुंचाने की योजना प्रारम्‍भ की गई थी, किन्‍तु 5 वर्षों में कुछ ही कनेक्‍शन जारी किये गये और अधिकांश आवेदन वंचित रह गये ? अगर हां, तो योजना कब शुरू की गई, इसके लिए कितने आवेदन आए, उनसे कितनी राशि जमा करवाई गई और कितनों को कनेक्‍शन उपलब्‍ध करवाये गये हैं ? (घ) क्‍या कोटा शहर में गैस की उपरोक्‍त योजना पूरी तरह फेल हो गई है और अगर हां, तो सरकार कोटा शहर के निवासियों को पाईप लाईन से घरेलू गैस उपलब्‍ध करवाने के लिए इन्‍दौर, उज्‍जैन संभाग में को आईओसीएल से किये गये एमओयू में शामिल करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो जानकारी देवें ?

खाद्य मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

6. ( क्र. 197 ) श्री देवेन्द्र वर्मा : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) खण्‍डवा जिला मुख्‍यालय पर स्‍वास्‍थ्‍य विभाग में औषधि स्‍टोर एवं मुख्‍य चिकित्‍सा अधिकारी भवन का निर्माण वर्ष 2010 में म.प्र. वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन द्वारा किया गया था जिसकी निर्माण लागत लगभग 57 लाख थी जो बढ़कर लगभग 75 लाख तक हो गई थी ? (ख) इस भवन निर्माण के लिए किस मानीटरिंग एजेंसी एवं निर्माण एजेंसी के रूप में किस ठेकेदार ने कार्य किया ? मॉनीटरिंग एजेंसी के अधिकारियों के नाम पद एवं वर्तमान पदस्‍थापना सहित जानकारी दी जाए ?(ग) क्‍या घटिया भवन निर्माण की शिकायत जांच में सही पाए जाने पर तत्‍कालीन कलेक्‍टर द्वारा भवन को अनुपयोगी पाया गया था ? यदि हां, तो इसके निर्माण में कौन-कौन एजेंसी एवं शासकीय अधिकारी जिम्‍मेदार है ?(घ) संबंधित एजेंसी द्वारा स्‍वयं के व्‍यय पर नवीन भवन कब तक तैयार किया जायेगा तथा शासन के धन का दुरूपयोग करने दोषी ठेकेदार/एजेंसी एवं संबंधित अधिकारियों पर क्‍या भवन लागत राशि की वसूली की जाएगी ? यदि हां, तो कब तक कार्यवाही की जाएगी ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जी हॉं। (ख) इस भवन निर्माण कार्य के लिये म.प्र वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टक कॉर्पोरेशन क्षेत्रीय कार्यालय इंदौर, मोनिटरिंग ऐजेंसी थी एवं मेसर्स ए.पी कंस्ट्रक्शन कंपनी मुरैना निर्माण एजेंसी के रुप में कार्य किया। भवन निर्माण अवधि में मोनिटरिंग एजेंसी के निम्न अधिकारियों द्वारा कार्य संपादित किया गया-

क्र	मानीटरिंग अधिकारी का नाम एवं पद	वर्तमान पदस्थापना
1	श्री ए.अकोलावाला, उपयंत्री	प्रभारी सहायक यंत्री, क्षेत्रीय कार्यालय म.प्र वेयर हाउसिंग लॉजिस्टक कार्पोशन, रीवा
2	श्री जे.के.गांगुर्डे, ऑचलिक अभियंता	सेवानिवृत
3	श्री ए.के.जैन, उपयंत्री	प्रभारी सहायक यंत्री, क्षेत्रीय कार्यालय म.प्र वेयर हाउसिंग लॉजिस्टक कॉर्पोशन, इंदौर

(ग)  जी हॉं। प्रश्नांश भाग की जानकारी उत्तर (ख) अनुसार है। (घ) इस निर्माण कार्य के संबंध में प्रकरण क्रमांक/वि./29/06/2014-15 के अंतर्गत लोकायुक्त संगठन में दर्ज है एवं कार्यवाही प्रचलन में है। जॉंच उपरांत लोकायुक्त संगठन की अनुशंसा अनुसार उचित कार्यवाही की जावेगी। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

7. ( क्र. 245 ) श्री मोती कश्यप : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) जिला कटनी की विधानसभा क्षेत्र बड़वारा के किन ग्रामों में किन जाति, वर्ग व श्रेणी के ग्रामीणों का खाद्यान्‍न सुरक्षा कूपन वितरित किये गये हैं ?(ख) प्रश्‍नांश (क) के किन ग्रामों के किन लोगों को माह दिसम्‍बर 2015 तक कूपनों का वितरण नहीं किया गया हैं ?(ग) प्रश्‍नांश-क कूपनों में से किस-किस ग्राम के व्‍यक्तियों को वर्ष 2015 के किन किन माहों का खाद्यान्‍न वितरण नहीं किया गया है ?

खाद्य मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) माह दिसम्‍बर 2015 तक पात्र परिवार श्रेणी में से आवेदन करने वाले सत्‍यापित समस्‍त परिवारों को पात्रता पर्ची (ई-राशनकार्ड) का वितरण किया गया है। (ग) उचित मूल्‍य दुकान पर सामग्री प्राप्‍त करने हेतु आए पात्रता पर्चीधारी परिवारों को राशन सामग्री का प्रतिमाह वितरण किया गया है।

8. ( क्र. 246 ) श्री मोती कश्यप : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या जबलपुर की भा.ज.पा. के नगर कार्यालय मंत्री श्री राजेन्‍द्र चौधरी, श्रीमती पूजा पटेल, पार्षद बेड़ीलाल पटेल और श्रीमती अंजुभार्गव नगर उपाध्‍यक्ष के संयुक्‍त हस्‍ताक्षर से दिनांक 28.8.2015 को कोई अभ्‍यावेदन मा. प्रभारी मंत्री जी को संबोधित और प्रतिलिपि पुलिस महानिरीक्षक व पुलिस अधीक्षक को प्रस्‍तुत किया गया है ? (ख) क्‍या प्रश्‍नांश (क) में जबलपुर के किसी थाना प्रभारी के विषय में किन्‍ही प्रकार की गंभीर शिकायतें की गई है ? (ग) क्‍या प्रश्‍नांश (क), (ख) की जांच किसी वरिष्‍ठ अधिकारी से करायी गई है और उसमें क्‍या पाया गया है ? (घ) क्‍या प्रश्‍नांश (क) पुलिस अधिकारियों ने किन्‍हीं आधार पर प्रश्‍नांश (ख) थाना प्रभारी को पूर्णतया निर्दोष और पुरूस्‍कार योग्‍य पाया है ?

गृह मंत्री ( श्री बाबूलाल गौर ) : (क) जी हां। भाजपा के नगर कार्यालय मंत्री श्री राजेन्द्र चैधरी, श्रीमती पूजा पटेल, पार्षद वेणी लाल पटेल और श्रीमती अंजु भार्गव नगर उपाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर का दिनांक 28.08.2015 का शिकायत पत्र मा. प्रभारी मंत्री जी को संबोधित कर दिया गया था। जिसकी प्रतिलिपि पुलिस महानिरीक्षक व पुलिस अधीक्षक को प्राप्त हुई थी। (ख) प्रश्नांश ‘‘क’’ में दर्शित शिकायत पत्र में थाना प्रभारी गोहलपुर विपिन ताम्रकार के विरूद्ध शिकायत की गई। (ग) उक्त शिकायत पत्र की जांच नगर पुलिस अधीक्षक गोहलपुर से कराई गई है। जांच में थाना प्रभारी गोहलपुर विपिन ताम्रकार के विरूद्ध शिकायत पत्र में उल्लेखित आरोपों को सही नही पाया गया। (घ) थाना प्रभारी गोहलपुर विपिन ताम्रकार को उक्त शिकायत पत्र में लगाये गये आरोपों के संबंध में दोषी नहीं पाया गया। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।  

9. ( क्र. 265 ) श्री रामनिवास रावत : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) प्रश्‍नकर्ता के अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 25 (क्र. 766) दिनांक 23.02.15 के उत्‍तर में दिनांक 11 नवम्‍बर 2014 से दिनांक 31 जनवरी 2015 तक प्रदेश में कुल 743 महिलाओं के साथ बलात्‍कार जिसमें 371 अवयस्‍क एवं 5 महिलाओं की हत्‍या तथा 57 महिलाओं के साथ जिसमें 22 अवयस्‍क थीं, के साथ सामूहिक बलात्‍कार होने की जानकारी दी गई थी ? (ख) दिनांक 01 फरवरी 2015 से प्रश्‍न दिनांक तक की अवधि में प्रदेश में कुल कितनी महिलाओं के साथ बलात्‍कार/सामूहिक बलात्‍कार की घटनाएं घटित हुई हैं ? कृपया अ.जा., अ.ज.जा., पिछड़ा वर्ग, सामान्‍य वर्ग एवं वयस्‍क/अवयस्‍क महिलाओं सहित जिलेवार जानकारी दें ? इनमें से कितनी महिलाओं की हत्‍या हुई एवं कितनों ने आत्‍महत्‍या की ? (ग) प्रश्‍नांश (ख) के परिप्रेक्ष्‍य कितने प्रकरणों में आरोपियों को हिरासत में लिया गया है ? कितने आरोपी फरार हैं ? जिलेवार जानकारी दें ?

गृह मंत्री ( श्री बाबूलाल गौर ) : (क) जी हाॅ। (ख) दिनांक 01 फरवरी, 2015 से 31 जनवरी, 2016 तक की अवधि में प्रदेश में 4744 महिलाओं के साथ 4732 बलात्कार की घटनाऐं घटित हुई जिनमें 1088 अ.जा., 1346 अ.ज.जा., 1634 पिछड़ा वर्ग व 676 सामान्य वर्ग की हैं। इनमें से 2192 वयस्क व 2552 अवयस्क महिलाऐं हैं। इनमें से 16 महिलाओं की हत्या हुई एवं 18 ने आत्महत्या की गई है। जिलेवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ’अ’ अनुसार। दिनांक 01 फरवरी, 2015 से 31 जनवरी, 2016 तक की अवधि में प्रदेश में 308 महिलाओं के साथ 305 सामूहिक बलात्कार की घटनाऐं घटित हुई जिनमें 62 अ.जा., 80 अ.ज.जा., 116 पिछड़ा वर्ग, 50 सामान्य वर्ग की हैं। इनमें से 186 वयस्क, 122 अवयस्क महिलाऐं हैं। इनमें से 02 महिलाओं की हत्या हुई एवं किसी भी महिला के द्वारा आत्महत्या नहीं की गई है जिसकी जिलेवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ’ब’ अनुसार। (ग) प्रश्नांश ’ख’ के परिप्रेक्ष्य में 01 फरवरी 2015 से 31 जनवरी, 2016 तक की अवधि में प्रदेश में 4744 महिलाओं के साथ 4732 बलात्कार की घटनाऐं घटित हुई जिनमें से 4356 प्रकरणों में 5378 आरोपियेां को गिरफ्तार किया गया एवं 246 प्रकरणों में 315 आरोपी फरार हैं जिनकी जिलेवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ’अ’ अनुसार। दिनांक 01 फरवरी 2015 से 31 जनवरी, 2016 तक की अवधि में प्रदेश में 308 महिलाओं के साथ 305 सामूहिक बलात्कार की घटनाऐं घटित हुई। पंजीबद्ध प्रकरण में से 271 प्रकरणों के 811 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया एवं 20 प्रकरणों के 51 आरोपी फरार हैं जिनकी जिलेवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ’ब’ अनुसार।

10. ( क्र. 266 ) श्री रामनिवास रावत : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) श्‍योपुर जिले में 01 अप्रैल 2014 से प्रश्‍नांकित दिनांक तक 0-6 वर्ष एवं 06-12 वर्ष तक के कितने बच्‍चों की मृत्‍यु हुई बतावें ? (ख) प्रश्‍नांश (क) की घटनाओं के बाद शासन द्वारा उक्‍त कारणों की रोकथाम के लिए क्‍या-क्‍या प्रयास अभी तक किए हैं तथा कितनी-कितनी राशि का आवंटन किस-किस मद में किया है ? अभी तक कितनी राशि व्‍यय की गई है, कितनी शेष है ? (ग) श्‍योपुर जिले की कराहल, विजयपुर एवं वीरपुर तहसील एवं जिला शिवपुरी की तहसील पोहरी एवं शिवपुरी में कुपोषण से 1 अप्रैल 2014 से प्रश्‍न दिनांक तक की अवधि में कितने बच्‍चों की मृत्‍यु किन-किन ग्रामों में हुई व उक्‍त तहसीलों में प्रश्‍नांकित अवधि में कुपोषण से मौंते रोकने के लिए क्‍या-क्‍या प्रयास किस-किस माध्‍यम से किए जा रहे हैं ? (घ) श्‍योपुर जिले में 0-6 व 06-12 वर्ष तक के कितने बच्‍चे कुपोषित हैं व उक्‍त संख्‍या कुल बच्‍चों की कितने प्रतिशत है ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) श्योपुर जिले में 01 अप्रैल 2014 से प्रश्नांकित दिनांक तक 0 से 06 वर्ष के 1160 बच्चों की तथा 06-12 वर्ष के 120 बच्चों की मृत्यु हुई। (ख) श्‍योपुर जिले की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार विभिन्न गतिविधियों का क्रियान्वयन बच्चों की मृत्यु रोकने के लिये किया जा रहा है तथा विभिन्न मदों में प्राप्त राशि एवं व्यय संबधित जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) श्योपुर जिले की कराहल, विजयपुर एवं वीरपुर तहसील एवं जिला शिवपुरी की तहसील पोहरी एवं शिवपुरी में कुपोषण से 01 अप्रैल 2014 से प्रश्‍न दिनांक तक कुपोषण से बच्चों की मृत्यु की जानकारी निरंक है। गंभीर कुपोषण से मृत्यु रोकने के लिये विभाग द्वारा जिला श्योपुर में 3 तथा जिला शिवपुरी में 9 पोषण पुर्नवास केन्द्र स्थापित किये गये। (घ) श्योपुर जिले में कुपोषित बच्चों की जानकारी -

क्र.	जिला	वज़न लिये गये बच्चों की संख्या	सामान्य से कम वज़न वाले बच्चों की संख्या	सामान्य से कम वज़न वाले बच्चों की संख्या का प्रतिशत
1	श्योपुर	78072	20540	26.3

11. ( क्र. 287 ) श्री निशंक कुमार जैन : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) विदिशा जिले में वर्ष 01 जनवरी, 2012 से 31 दिसंबर, 2015 की अवधि में शासकीय प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य, सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केंद्रों, जन चिकित्‍सालयों पर परिवार नियोजन के तहत महिला नसबंदी ऑपरेशन हेतु शिविर लगाये गये ? तथा पंजीयन किये जाने के उपरांत कितनी महिलाओं के नसबंदी ऑपरेशन किये गये ? (ख) प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित महिलाओं में से ऐसी कितनी महिलायें हैं, जिनके द्वारा नसबंदी असफल होने के मामले सामने आये ? इस मामलों में शासन द्वारा सहायता स्‍वीकृत करने का प्रावधान है या नहीं ?(ग) प्रश्‍नांश (ख) यदि हां,तो विकास खण्‍ड बासौदा एवं ग्‍यारसपुर के अंतर्गत स्‍वास्‍थ्‍य केंद्र गमाखर, त्‍यौंदा, बासौदा, गुलाबगंज, ग्‍यारसपुर, हैदरगढ़ के कितने मामले दर्ज दिये, जिनके नसबंदी ऑपरेशन असफल हुये तथा जिन्‍हें सहायता राशि स्‍वीकृत किया जाना शेष है, क्‍या इस संबंध में प्रश्‍नकर्ता द्वारा भी सहायता राशि स्‍वीकृत किये जाने हेतु लेख किया था ? यदि हां, तो सहायता राशि कब तक स्‍वीकृत कर दी जावेगी ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जी हॉं। 20314 महिलाओं के नसबंदी ऑपरेश्‍न किये गये। (ख) 74 महिलाओं के प्रकरण असफल नसबंदी के प्रकाश मे आयें। जी हॉं। (ग) विकासखण्ड़ बासौदा एवं ग्यारसपुर के स्वास्थ्य केन्द्र त्यौंदा में 02 तथा ग्यारसपुर में 01 कुल 03 प्रकरण असफल नसबंदी के हुये है, जिन्हें क्षतिपूर्ति राशि प्रदाय करने के संबंध में कार्यवाही प्रचलन में है। जी हॉं। प्रश्‍नकर्ता द्वारा सहायता राशि स्वीकृत करने हेतु जिस हितग्राही हेतु लेख किया था, उसे क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान किया जा चुका है।   

12. ( क्र. 288 ) श्री निशंक कुमार जैन : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) भोपाल संभाग में महिला बाल विकास विभाग अंतर्गत ऐसे कितने कर्मचारी एवं अधिकारी हैं, जिनसे उनकी मूल पदस्‍थापना स्‍थान पर कार्य न करते हुये अन्‍य स्‍थानों पर अनुसंलग्‍न करते हुये कार्य कराया जा रहा है ? अनुसंलग्‍न करने का उद्देश्‍य क्‍या है ? अनुसंलग्‍न कर्मचारी का नाम, पदनाम, मूलपदस्‍थ कार्यालय, अनुसंलग्‍न कार्यालय एवं अवधि, अनुसंलग्‍नकर्ता अधिकारी का नाम, आदेश क्रमांक व दिनांक सहित जानकारी देवें ? (ख) क्‍या शासन प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित अधिकारी व कर्मचारी को अनुसंलग्‍न की श्रेणी में मानता है ? इसके लिये कौन दोषी है ? अनुसंलग्‍न अधिकारी व कर्मचारी को उनके मूल पदस्‍थापना स्‍थान पर कार्य कराने हेतु आदेशित करेगा ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्‍यों ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री ( श्रीमती माया सिंह ) : (क) भोपाल संभाग अंतर्गत जिला भोपाल,रायसेन,राजगढ़,सीहोर,विदिशा में विभाग का कोई भी कर्मचारी/अधिकारी अन्य स्थानों पर अनुसंलग्न नहीं है। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता । (ख) प्रश्नांश ‘क’ के उत्‍तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नही होता है ।

13. ( क्र. 299 ) श्री रामसिंह यादव : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या शिवपुरी जिले के सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र बदरवास में 30 बिस्‍तरीय अस्‍पताल/भवन के निर्माण की स्‍वीकृति की प्रक्रिया प्रचलित है ? यदि हां तो जनवरी 2016 की स्थिति में कौन-कौन सी प्रक्रिया पूर्ण की जा चुकी है ? (ख) सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र बदरवास के 30 बिस्‍तरीय अस्‍पताल के निर्माण का कार्य कब तक प्रारंभ होगा ? क्‍या शासन बदरवास के राष्‍ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-3 पर स्थित होने के कारण 30 बिस्‍तरीय अस्‍पताल का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर कराएगा ? (ग) क्‍या बदरवास सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र में 30 बिस्‍तरीय अस्‍पताल के निर्माण हेतु वर्ष 2007-08 में राशि आवंटित की गई थी ? यदि हां तो उक्‍त राशि कहां गई ? (घ) उक्‍त 30 बिस्‍तरीय अस्‍पातल बदरवास क्षेत्र के नागरिकों को कब तक सेवाएं उपलब्‍ध कराएगा ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जी हां। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिश्‍न की कार्य योजना वर्ष 2016-17 में स्वीकृति हेतु सम्मिलित किया गया है। (ख) भारत शासन की स्वीकृति उपरांत, निश्चित समय-सीमा बताना संभव नही है। जी हां। (ग)  जी नहीं, विभागीय पत्र दिनांक 30.07.08 के द्वारा रूपये 75.82 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई थी, परन्तु भारत सरकार से उक्त मद में समुचित राशि प्राप्त न होने के कारण उक्त कार्य हेतु आवंटन नहीं दिया जा सका था। (घ) वर्तमान में 18 बिस्तर उपलब्ध हैं, इसके मान से नागरिकों को सेवायें दी जा रही हैं । 30 बिस्तरीय की कार्यवाही भारत शासन की स्वीकृति उपरांत की जावेगी।  
 

14. ( क्र. 300 ) श्री रामसिंह यादव : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) एकीकृत बाल विकास परियोजना बदरवास एवं कोलारस के अंतर्गत जनवरी 2016 की स्थिति में नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में किन-किन आंगनबाड़ी केन्‍द्रों पर किन-किन समूहों द्वारा पूरक पोषण आहार कब-कब से प्रदाय किया जा रहा है ? (ख) पूरक पोषण आहार प्रदाय करने वाले किन-किन समूहों को वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में कितनी-कितनी राशि भुगतान की गई ? (ग) प्रश्‍नाधीन वर्णित समूहों को आंगनबाड़ी केन्‍द्रों पर पूरक पोषण आहार प्रदाय करने हेतु चयन किस पद्धति से एवं किस आधार पर तथा किसकी अनुशंसा पर किया गया ? आंगनबाड़ी केन्‍द्रों पर पूरक पोषण आहार प्रदाय करने के लिए समाचार पत्रों में विज्ञप्ति कब-कब किस-किस समाचार पत्र में कराई गई ? (घ) क्‍या आंगनबाड़ी केन्‍द्रों पर पूरक पोषण आहार प्रदाय करने के लिए समूहों का चयन मनमानें तरीके से किया गया ? यदि हां तो क्‍यों ? यदि नहीं तो पूरक पोषण आहार प्रदाय करने के क्‍या-क्‍या नियम/निर्देश है ? नियम/निर्देशों की छायाप्रति संलग्‍न कर जानकारी दें कि क्‍या इन नियमों का पालन किया गया ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री ( श्रीमती माया सिंह ) :  
(क)एकीकृत बाल विकास परियोजना बदरवास अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में सांझा चूल्हा कार्यक्रम के तहत 151 स्व सहायता समूह द्वारा नगरीय क्षेत्र में संचालित आंगनवाडी केन्द्रों पर 01 स्व सहायता समूह द्वारा तथा एकीकृत बाल विकास परियोजना कोलारस अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में सांझा चूल्हा कार्यक्रम के तहत 178 स्व सहायता समूह द्वारा नगरीय क्षेत्र में संचालित आंगनवाडी केन्द्रों पर 02 स्व सहायता समूह द्वारा पूरक पोषण आहार निर्धारित मीनू अनुसार वितरण किया जा रहा है । सूची पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट ‘‘अ’’अनुसार है ।(ख) एकीकृत बाल विकास परियोजना बदरवास अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में वर्ष 2014-15 में कुल राशि रू.79,78,609/- का भुगतान किया गया है तथा वर्ष 2015-16 में माह अप्रैल 2015 से अक्टूबर 2015 तक कुल राशि रू.51,04,198/-का भुगतान किया गया है । नगरीय क्षेत्र में कार्यरत स्व सहायता समूह को वर्ष 2014-15 में राशि रू.15,84,415/-एवं वर्ष 2015-16 में माह अक्टूबर 2015 तक राशि रू.9,79,660/-का भुगतान किया गया है। एकीकृत बाल विकास परियोजना कोलारस अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में वर्ष2014-15 में कुल राशि रू.85,04,851/-एवं वर्ष 2015-16 में माह अप्रैल 2015 से अक्टूबर 2015 तक कुल राशि रू.52,48,387/-का भुगतान किया गया है । नगरीय क्षेत्र में कार्यरत स्व सहायता समूह को वर्ष 2014-15 में राशि रू.11,98,328/-एवं वर्ष 2015-16 में माह अक्टूबर 2015 तक राशि रू.12,24,498/-का भुगतान किया गया है। समूहवार भुगतान की गई राशि की सूची पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट‘‘ब’’ अनुसार है ।(ग) ग्रामीण क्षेत्र के आंगनवाडी केन्द्रों पर प्रश्नाधीन वर्णित समूहों का चयन म.प्र.शासन महिला एवं बाल विकास विभाग के पत्र क्रमांक एफ 3-2/09/50-2,दिनांक 01.10.2009 के निर्देशानुसार किया गया है । नगरीय क्षेत्रों के आंगनवाडी केन्द्रों पर प्रश्नाधीन वर्णित समूहों का चयन म.प्र.शासन महिला एवं बाल विकास विभाग के पत्र क्र.एफ  3-2/09/50-2, दिनांक 29.8.2009 के निर्देशानुसार जिला स्तरीय पोषण आहार क्रय समिति की अनुशंसा पर किया गया है।  नगरीय क्षेत्र के आंगनवाडी केन्द्रो पर पूरक पोषण आहार प्रदाय करने के लिये  दिनांक 30.05.2011 को दैनिक समाचार पत्र ‘नईदुनिया’’ एवं ‘‘मध्यराज’’ में तथा दिनांक 11.09.2014 को ‘‘दैनिक भास्कर’’ में स्व सहायता समूह/महिला मण्डलों के ई.ओ.आई. के आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाने हेतु प्रकाशन कराया गया ।  जानकारी परिशिष्ट‘‘स’’ पर  संलग्न है। (घ)  जी नहीं । शासन नियम निर्देशों का पालन किया जा रहा है। शासन निर्देशों की  प्रति पुस्‍तकालय में रखे  परिशिष्ट ’’द’’ अनुसार है।

15. ( क्र. 301 ) श्री रामसिंह यादव : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) एकीकृत बाल विकास परियोजना बदरवास एवं कोलारस के अंतर्गत वर्ष 2014 एवं 2015 में आंगनबाडि़यों के कहां-कहां के कौन-कौन से रिक्‍त पदों की पूर्ति हेतु आवेदन पत्र कब-कब आमंत्रित किए गए ? तथा रिक्‍त पदों की विज्ञप्ति किन-किन समाचार पत्रों में कब-कब प्रकाशित की गई ? (ख) उक्‍त आवेदन पत्र की पार‍दर्शिता के लिए क्‍या प्राप्‍त आवेदन प्रतिदिन सील किए गए ? यदि नहीं किए गए तो क्‍यों ? यदि आवेदन पत्र सील नहीं किए गए तो सर्वाधिक प्राप्‍त अंक की/आवेदन पत्रों की गोपनीयता कैसे रखी गई ? (ग) क्‍या प्रश्‍नाधीन अवधि में प्राप्‍त आवेदन खण्‍ड स्‍तरीय चयन समिति के सामने चयन हेतु खुले हुए रखे गए ? यदि हां तो आवेदनों की गोपनीयता भंग करने के लिए कौन दोषी है ? दोषियों के विरूद्ध शासन क्‍या कार्यवाही कब तक करेंगा ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री ( श्रीमती माया सिंह ) :  (क) जानकारी परि’शिष्ट ‘एक‘ पर संलग्न है।(ख)आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका नियुक्ति निर्देशो में शासन द्वारा आवेदन पत्रों के सील किये जाने का प्रावधान न होने से प्राप्त आवेदन पत्र सील नही किये गये । खण्ड स्तरीय चयन समिति के समक्ष प्राप्त आवेदनों की मेरिट लिस्ट तैयार कर अनन्तिम चयन हेतु प्रस्तुत की गई।(ग) प्रश्‍नांश (ख) अनुसार जानकारी होने से शेष का प्रश्न ही उपस्थित नही होता है।
परिशिष्ट सैंतालीस

16. ( क्र. 302 ) श्री रामसिंह यादव : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) कोलारस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जनवरी 2016 की स्थिति में चिकित्‍सकों एवं कर्मचारियों के कहां-कहां पर कौन-कौन से पद स्‍वीकृत है ? स्‍वीकृत पदों पर जनवरी 2016 की स्थिति में कौन-कौन, किस-किस पद के विरूद्ध कहां-कहां पर कब से पदस्‍थ/कार्यरत् है ? (ख) प्रश्‍नांश (क) के उत्‍तर में वर्णित कौन-कौन से पद कब से रिक्‍त है ? रिक्‍त पदों में से किन-किन रिक्‍त पद का कार्य कौन-कौन देख रहा है ? यदि रिक्‍त पदों का कार्य कोई अन्‍य चिकित्‍सक या कर्मचारी नहीं देख रहा है तो उस पद की सेवाएं नागरिकों को कैसे उपलब्‍ध कराई जा रही है ? (ग) वर्ष 2015 में कोलारस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कौन-कौन से कर्मचारी किस-किस आरोप में निलंबित किए गए ? आरोपों की जांच किसके द्वारा की गई तथा निलंबितों को कब एवं कहां पर बहाल किया ? (घ) कोलारस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2015 में कितनी शिकायतें सी.एम.एण्‍ड.एच.ओ. कार्यालय शिवपुरी को प्राप्‍त हुई ? प्राप्‍त शिकायतों पर क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) पद कब से रिक्त है संबंधी जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है, प्रदेश में विशेषज्ञों की अत्यधिक कमी के कारण विशेषज्ञों के पद, पद स्वीकृति दिनांक से ही रिक्त हैं। संस्था में पदस्थ चिकित्सकों द्वारा आवश्यकतानुसार सेवायें प्रदान की जा रही है। अन्य रिक्त पदों पर संस्था प्रमुख द्वारा आवश्यकतानुसार अन्य कर्मचारियों से समय-समय पर कार्य लिया जाकर आम जन का आवश्यक सुविधाऍं प्रदान की जा रही हैं। (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है।

17. ( क्र. 347 ) श्री कालुसिंह ठाकुर : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) धार जिले में जुलाई, 2014 से प्रश्‍न दिनांक तक कलेक्‍टर द्वारा कितने शस्‍त्र लायसेंस स्‍वीकृत कर प्रदान किये गये, सूची प्रदाय करें ।(ख) जिले में नवीन शस्त्र लायसेंस के आवेदन जुलाई, 2014 से प्रश्‍न दिनांक तक कितने प्राप्‍त हुए, उनमें से कितने लोगों को शस्‍त्र लायसेंस बनाकर प्रदाय किये गये, कितने लोगों के आवेदन सही होने पर भी उनको लायसेंस प्रदाय नहीं किये गये ? कारण बतावें ?(ग) जिले में फोती लायसेंस एवं एरिया वृद्धि के कितने आवेदन प्राप्‍त हुए उनमें से कितने लोगों को फोती लायसेंस एवं एरिया वृद्धि की गई कितने लोगों के आवेदन सही होने पर भी उनके शस्‍त्र एरिया में वृद्धि नहीं की गई, कारण बतायें ?

गृह मंत्री ( श्री बाबूलाल गौर ) : (क) कुल 154 शस्त्र लायसेंस। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। (ख) धार जिले में जुलाई, 2014 से जनवरी, 2016 तक कुल 559 व्यक्तियों से लायसेंस हेतु आवेदन प्राप्त हुए थे जिनमें से 56 लोगों को लायसेंस स्वीकृत किये गये हैं। 63 लोगों के आवेदन पर पुलिस अधीक्षक, धार द्वारा अनुशंसा नहीं करने से उनके आवेदन निरस्त किये गये हैं। 440 लोगों के आवेदन पत्रों पर पुलिस अधीक्षक अथवा संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से प्रतिवेदन प्राप्त होना शेष है। प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात उनका नियमानुसार निराकरण किया जावेगा। (ग) धार जिले में जुलाई 2014 से जनवरी, 2016 तक कुल 80 फौती लायसेंस एवं 29 लोगों के सीमा वृद्धि के आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे जिनमें से जांच उपरांत 50 लोगों के फौती लायसेंस स्वीकृत किये गये हैं। शेष 30 लोगों के फौती लायसेंस एवं 29 लोगों के सीमावृद्धि आवेदनों का पुलिस अधीक्षक, धार से प्रतिवेदन प्राप्त होने पर नियमानुसार निराकरण किया जायेगा ।

18. ( क्र. 370 ) श्री तरूण भनोत : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या म.प्र. पुलिस बैन्‍ड जबलपुर, भोपाल, ग्‍वालियर, इंदौर, रीवा, सागर ईकाईयों में बैन्‍ड प्‍लाटून स्‍थापित है, म.प्र. पुलिस बैन्‍ड के उपरोक्‍त प्‍लाटूनो में ए.पी.सी./ए.एस.आई. के पद भी नहीं है ? यदि उक्‍त पद नहीं है तो पद सृजन करने के लिये विभाग द्वारा कोई कार्यवाही प्रचलन में है ? (ख) समस्‍त बैन्‍ड कर्मचारी जिनकी सेवा 30-30 वर्ष तक हो चुकी है, विभाग द्वारा उन्‍हें पदोन्‍नति का लाभ क्‍यों नहीं दिया जा रहा है ? क्‍या कई कर्मचारी एक ही पद पर रहते हुये सेवा निवृत्‍त हो चुके है ? (ग) कब तक उक्‍त बैन्‍ड कर्मचारियों को पदोन्‍नति का लाभ जी.डी. के समान दिया जावेगा ?

गृह मंत्री ( श्री बाबूलाल गौर ) : (क) जी हां। जबलपुर,भोपाल,ग्वालियर,इंदौर तथा रीवा स्थित विशेष सशस्त्र बल इकाईयों में तथा सागर स्थित जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी में बैण्ड दल स्वीकृत है। बैण्ड दल भोपाल में सहायक उप निरीक्षक (बैण्ड) के 07 पद स्वीकृत है। जबलपुर,ग्वालियर,इंदौर,रीवा तथा जेएनपीए सागर में एपीसी अथवा सहायक उप निरीक्षक के पद स्वीकृत नहीं है और इनके संबंध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। (ख) बैण्ड दल में पद रिक्त होने पर विभागीय नियमों के अनुसार पदोन्नति दी जा रही है। विगत वर्ष केवल ग्वालियर स्थित बैण्ड दल में 03 आरक्षक उसी पद से सेवानिवृत्त हुए है। (ग) जनरल डियूटी संवर्ग की तुलना में बैण्ड संवर्ग अत्यंत छोटा होने के कारण दोंनो संवर्गो में पदोन्नति के अवसर एक समान हो पाना संभव नहीं है।

19. ( क्र. 371 ) श्री तरूण भनोत : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) शासकीय नेता जी सुभाष चंद्र बोस महाविद्यालय एवं चिकित्‍सालय जबलपुर के अंतर्गत पूर्व में कार्यरत आक्‍स्‍यमिक श्रमिकों की भविष्‍य निधि की राशि उन्‍हें क्‍यों नहीं प्रदान की जा रही है ? जबकि उन सभी को यूनिवर्सल एकाउंट नंबर भी जारी किये जा चुके हैं ? (ख) क्‍या वर्णित क के पूर्व श्रमिकों के दस्‍तावेज भविष्‍य निधि कार्यालय जबलपुर में पूर्व में ही जमा करवाये जा चुके हैं, किंतु उन्‍हें अनावश्‍यक रूप से E.P.F. की राशि का भुगतान हेतु भटकाया जा रहा है ?(ग) कब तक वर्णित (क) के पूर्व कार्यरत श्रमिकों को E.P.F. की राशि का भुगतान कर दिया जावेगा ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) इस चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, जबलपुर द्वारा दिसम्बर, 2013 से अगस्त 2015 तक अवधि की ई.पी.एफ. कटौत्रे की राशि ई.पी.एफ. कार्यालय में जमा कराई जा चुकी हैं। ई.पी.एफ. की राशि का भुगतान ई.पी.एफ. कार्यालय द्वारा किया जाता हैं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) आकस्मिक श्रमिक का वर्ष 2002 से नवम्बर, 2013 तक की गई पारिश्रमिक भुगतान का विवरण ई.पी.एफ. कार्यालय में जमा कराया जा चुका हैं। ई.पी.एफ. कार्यालय जबलपुर से एकत्रित की जा रही है। (ग) ई.पी.एफ. कार्यालय जबलपुर द्वारा राशि के भुगतान की स्वीकृति जारी होने पर राशि का भुगतान संभव हो सकेगा, निश्चित समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है।

20. ( क्र. 373 ) श्री तरूण भनोत : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) वर्ष 1980 से 30/12/15 तक म.प्र. शासन के समस्‍त विभागों में पद का नाम परिवर्तित किया गया है ? (ख) क्‍या उक्‍त पदों के नाम परिवर्तन करने में शासन स्‍तर पर वित्‍तीय भार आया था ? (ग) यदि वित्‍तीय भार नहीं आया तो लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण विभाग म.प्र. शासन के अंतर्गत कार्यरत आफथेलमिक असिस्‍टेंट का पद नाम अन्‍य राज्‍यों की भॉति आफथेलमिक आफिसर किये जाने में क्‍या आपत्ति है ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जी हां। (ख) लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधीन पदनाम परिवर्तन किये जाने पर वित्तीय भार नही आया है। (ग) लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग म.प्र. शासन के अंतर्गत कार्यरत आफथेलमिक असिस्टेंट का पद नाम परिवर्तन हेतु प्रस्ताव अमान्य किया गया है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नही होता।

21. ( क्र. 459 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) मुरैना जिले की जौरा तहसील की ग्राम पंचायत अलापुर में शासकीय उचित मूल्‍य की दुकान में एपीएल, बीपीएल एवं अन्‍त्‍योदय के कितने-कितने कार्ड संबद्ध हैं ?(ख) इस उचित मूल्‍य की दुकान को 2008 से मई 2013 तक कितने-कितने एपीएल, बीपीएल एवं अन्‍त्‍योदय कार्ड का राशन एवं अन्‍य सामग्री आवंटित की गई ? जिंसवार एवं मात्रावार जानकारी दी जाए ?(ग) क्‍या आवंटित दुकान पर संबद्ध वास्‍तविक कार्ड संख्‍या से अधिक कार्ड संख्‍या की सामग्री का आवंटन किया गया ? यदि हां, तो अधिक आवंटित सामग्री का क्‍या हुआ ? कूटरचना द्वारा राशन कार्ड संख्‍या बढ़ाकर अधिक सामग्री का आवंटन कर कालाबाजारी किस लीड एवं लिंक संस्‍था ने किया गया ? इसकी कब-कब क्‍या-क्‍या शिकायत हुई तथा उस पर क्‍या कार्यवाही की गई ?(घ) उपरोक्‍त उचित मूल्‍य की दुकान की लीड एवं लिंक संस्‍था की खाद्य अधिकारी ग्‍वालियर द्वारा क्‍या कोई जांच की गई थी ? यदि हां, तो जांच प्रतिवेदन दें ?(च) क्या मान. उच्‍च न्‍यायालय ग्‍वालियर में याचिका क्रमांक 5535/2013 में जांच के निर्देश दिए गए थे ? यदि हां, तो जांच में किस-किस को जिम्‍मेदार पाया गया था तथा किस-किस के विरूद्ध क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई ?

खाद्य मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) प्रदेश में माह मार्च 2014 से राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत प्राथमिकता परिवार एवं अन्‍त्‍योदय परिवार दो ही श्रेणियां है, एपीएल परिवार नामक कोई श्रेणी नहीं है। अत: मुरैना जिले के जौरा तहसील की ग्राम पंचायत अलापुर में शासकीय उचित मूल्‍य दुकान में वर्तमान में प्राथमिकता परिवार 1028 (बीपीएल 326 सहित) तथा अन्‍त्‍योदय 19 परिवारों की पात्रता पर्ची संबद्ध है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट 'अ' अनुसार है। (ग) जी हॉं। अधिक आवंटित सामग्री का अपयोजन मार्केटिंग सोसायटी जौरा द्वारा संचालित उचित मूल्‍य दुकान अलापुर द्वारा किया गया। इस संबंध में शिकायत संचालनालय, खाद्य,नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्‍ता संरक्षण, भोपाल को प्राप्‍त हुई, जिसकी जांच तत्‍कालीन जिला आपूर्ति नियंत्रक ग्‍वालियर द्वारा दिनांक 04.12.2013 को की गई। दोषी कर्मचारी सहायक ग्रेड-3 खाद्य कंचन सिंह यादव, ग्राम अलापुर के पंचायत सचिव कमल किशोर धाकड़ एवं प्रकाश शर्मा के विरूद्ध विभागीय जांच संस्थित की  जाकर कार्यवाही प्रचलित है। दोषी संस्‍था मार्केटिंग सोसायटी के प्रबंधक डी पी शर्मा, लीड मैनेजर सुरेन्‍द्र शर्मा एवं विक्रेता बनवारी लाल सरिता के विरूद्ध थाना जौरा में एफआईआर दर्ज की गई है तथा अपयोजित सामग्री की राशि रूपये 90,00,838.44(नब्‍बे लाख आठ सौ अड़तीस रूपये चौवालिस पैसे) की वसूली हेतु संबंधितों को नोटिस जारी किया गया था, जिसमें संबंधितों द्वारा माननीय उच्‍च न्‍यायालय खण्‍डपीठ ग्‍वालियर में स्‍थगन प्राप्‍त किया गया है। (घ) जी हॉ। जांच प्रतिवेदन पुस्‍तकालय में  रखे परिशिष्‍ट 'ब' अनुसार है। (च) जी हॉ। तत्‍कालीन जिला आपूर्ति नियंत्रक, ग्‍वालियर द्वारा माननीय उच्‍च न्‍यायालय में निर्देश के पूर्व ही याचिका में दिये गये तथ्‍यों की जांच दिनांक 17.03.2013 को कर ली गई थी। जांच में दोषी पाये गये कर्मचारी श्री कंचन सिंह यादव सहायक ग्रेड 3 खाद्य शाखा मुरैना एवं तत्‍कालीन पंचायत सचिव श्री प्रकाश शर्मा अलापुर एवं श्री कमल किशोर धाकड़ पंचायत सचिव अलापुर के विरूद्ध विभागीय जांच प्रचलित है। तत्‍कालीन जिला आपूर्ति अधिकारी श्री शिरोमणि दोहरे थे, जिनका निधन हो चुका है। अपयोजित राशि की वसूली की कार्यवाही में माननीय उच्‍च न्‍यायालय खण्‍डपीठ ग्‍वालियर द्वारा वर्तमान में स्‍थगन दिया गया।

22. ( क्र. 460 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) प्रश्‍नकर्ता के अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 23 (क्रमांक 729) दिनांक 23 फरवरी 2015 के परिप्रेक्ष्‍य में 01 फरवरी 2015 से 31 जनवरी 2016 की अवधि में प्रदेश में कौन-कौन से अपराध एवं सामूहिक बलात्‍कार के प्रकरण कितनी-कितनी संख्‍या में किस-किस जिले में पंजीबद्ध किए गए ? जिलेवार अपराधों की संख्‍या योग सहित वर्षवार प्रतिशत सहित ब्‍यौरा दें ?(ख) प्रश्‍नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में उक्‍त अवधि में महिलाओं को जिंदा जलाने एवं निर्वस्‍त्र कर घुमाने के कुल कितने प्रकरण किस-किस जिले के किस-किस थाने के अन्‍तर्गत कब-कब पंजीबद्ध किए गए ? इन किन-किन प्रकरणों में आरोपियों की गिरफ्तारी किन-किन कारणों से प्रश्‍न दिनांक तक नहीं की जा सकी है और उसके लिए कौन-कौन जिम्‍मेदार हैं एवं उनके विरूद्ध क्‍या क्‍या कार्यवाही की गई ?

गृह मंत्री ( श्री बाबूलाल गौर ) : (क) दिनांक 01 फरवरी, 2015 से 31 जनवरी 2016 तक की अवधि में दर्ज अपराधों की जिलेवार संख्यात्मक जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ’अ’ अनुसार है। सामूहिक बलात्कार के उक्त अवधि में 305 प्रकरण दर्ज हुए हैं, दर्ज प्रकरणों की जिलेवार संख्यात्मक जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ’ब’ अनुसार है। (ख) प्रश्नांश (क) के परिपेक्ष्य में महिलाओं को जिन्दा जलाने एवं निर्वस्त्र कर घुमाने की घटनाओं की जानकारी निरंक हैं । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

23. ( क्र. 474 ) श्री कुँवरजी कोठार : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) जिला राजगढ़ के विधान सभा क्षेत्र सारंगपुर अंतर्गत थाना सारंगपुर, पचोर और लीमाचौहान में चोरी, जुंआ, मारपीट, लूटपाट, वित्‍तीय अनियमितता एवं अन्‍य प्रकरणों में वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में प्रश्‍न दिनांक तक कितने प्रकरण पंजीबद्ध किये गये है ? (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार ऐसे कितने प्रकरण है जिनमें, स्‍थानीय पुलिस, अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा चालानी कार्यवाही में विवेचना का बहाना बनाकर अपराधी के विरूद्ध चालानी कार्यवाही नहीं की गई है ? अपराधवार, नामवार, किस-किस दिनांक से प्रकरण किस-किस धाराओं में पंजीबद्ध है ? (ग) प्रश्‍नांश (ख) अनुसार पंजीबद्ध प्रकरणों में पुलिस द्वारा कब तक चालानी कार्यवाही की जावेगी ? यदि नहीं कि जावेगी तो क्‍यों ? क्‍या विभाग ऐसे अधिकारी/कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्‍मक कार्यवाही करेगा ? नहीं तो क्‍यों नहीं ?

गृह मंत्री ( श्री बाबूलाल गौर ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र ’अ’ अनुसार है। (ख) वर्ष 2014-15 में थाना सरंगपुर, थाना लीमा चौहान और थाना पचौर में प्रश्नांकित शीर्षों में कुल पंजीबद्ध अपराध 864 है जिनमें से 862 अपराधों का विधि अनुसार निराकरण किया गया, शेष 02 लंबित अपराधों की जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र ’ब’ अनुसार है। वर्ष 2015-16 में प्रश्न दिनांक कुल पंजीबद्ध अपराध 860 हैं जिनमे से 839 अपराधों को विधि अनुसार निराकरण किया गया जबकि 21 लंबित अपराधों की जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र ’ब’ अनुसार है। किसी भी प्रकरण में किसी बहाने से विवेचना लंबित नहीं रखी गई है। (ग) परिशिष्ट ’ब’ में उल्लेखित विवेचनाधीन प्रकरणों में उपलब्ध साक्ष्य अनुसार यथाशीघ्र विधि अनुसार कार्यवाही की जाएगी। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। लंबित प्रकरणों की विवेचना से संबंधित विवेचकों द्वारा अब तक कोई लापरवाही करना नहीं पाया गया है।
परिशिष्ट अड़तालीस

24. ( क्र. 479 ) श्री देवेन्द्र वर्मा : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) खंडवा स्‍वास्‍थ्‍य विभाग अंतर्गत किन-किन पदों पर तथा योजनाओं में कितने अधिकारी/कर्मचारी संविदा नियुक्ति में कार्यरत है ? सूची उपलब्‍ध कराएं ? (ख) क्‍या इन अधिकारी/कर्मचारियों की संविदा नियुक्ति जनता को त्‍वरित स्‍वास्‍थ्‍य लाभ देने के उद्देश्‍य से की गई है ? यदि हां तो क्‍या इन पदों की भविष्‍य में निरन्‍तरता बनी रहेगी ? (ग) यदि हां तो जनस्‍वास्‍थ्‍य से जुड़े इन अधिकारी/कर्मचारियों को नियमित स्‍थापना में नियुक्‍त माना जाएगा ? यदि हां तो इनके नियमितीकरण के आदेश कब तक किये जाएगें ? (घ) क्‍या संशोधित मानव संसाधन नीति को विभाग की अन्‍य सभी राष्‍ट्रीय कार्यक्रमों में शामिल किया जायेगा ? यदि हां तो कब तक ? (ड़) क्‍या संविदा पदों पर नियुक्‍त महिला कर्मचारियों को प्रदेश की महिला नीति अनुसार मातृत्‍व अवकाश इत्‍यादि का लाभ दिया जाएगा ? यदि हां तो कब तक ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) प्रश्न भाग की जानकारी जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘‘01‘‘ अनुसार। (ख) जी हां। यह बताना संभव नही। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नही होता। (घ) जी हां, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत राष्ट्रीय कार्यक्रमों में संविदा नियुक्ति के पदो हेतु संशोधित मानव संसाधन नीति लागू है। शेष प्रश्न उपस्थित नही होता। (ड़) जी हां, महिला नीति के अनुसार संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारीयो को मातृत्व अवकाश (180 दिवस) का दिवस का लाभ दिया जा रहा है।

25. ( क्र. 514 ) श्री मुकेश नायक : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या राष्‍ट्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मिशन भारत सरकार द्वारा प्रसव के दौरान शिशु तथा मातृ मृत्‍यु दर की संख्‍या पर चिंता व्‍यक्‍त करते हुए ऑपरेशन से प्रसव हेतु अशासकीय चिकित्‍सकों की मदद लेने को कहा गया है ? (ख) यदि हां, तो इस संबंध में राज्‍य सरकार ने क्‍या कार्यवाही की है और पन्‍ना जिले में कितने और किन-किन अशासकीय चिकित्‍सकों की सेवायें ली जा रही है तथा उन्‍हें किस हिसाब से पारिश्रमिक/फीस/सेवा शुल्‍क का भुगतान किया जाता है ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जी हां। (ख) सीमॉक संस्थाओं को क्रियाशील करने हेतु निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों की सेवायें लेने के संबंध में दिनांक 13.07.2015 को प्रदेश के समस्त जिलों को निर्देश जारी किये गये है, निर्देश पत्र संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। पन्ना जिले में अशासकीय चिकित्सको की सेवायें नहीं ली जा रही है। अतः शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।
परिशिष्ट उन्चास

26. ( क्र. 548 ) श्रीमती ऊषा चौधरी : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) केन्‍द्रीय जेल सतना में वर्तमान में कितने कैदी किस-किस अपराध के तहत बंद है तथा इन्‍हें जेल के अंदर क्‍या-क्‍या सुविधायें दी जा रही है तथा इनके सुधार हेतु क्‍या-क्‍या कार्य सिखाए जाते हैं इनके खान-पान में प्रति यूनिट भोजन सामग्री देने के क्‍या निर्देश है ?(ख) क्‍या जेल के अन्‍दर बंद कैदियों के साथ सौतेला व्‍यवहार किया जाता है एवं जो दबंग है या सामान्‍य वर्ग के कैदी है उनके खान-पान की अच्‍छी व्‍यवस्‍था एवं शासन से निर्धारित मात्रा के अनुरूप भोजन दिया जाता है जबकि अन्‍य कैदियों को घटिया या निर्धारित मात्रा से कम भोजन दिया जाता है क्‍यों कारण सहित बताएं ?(ग) क्‍या सतना केन्‍द्रीय जेल से शोभा धोबी नाम का कैदी फरार हो गया है ? यदि हाँ तो कब किस दिनांक को, किस हालत में फरार हुआ क्‍या इसमें कोई कर्मचारी दोषी पाया गया है जिसके कारण कैदी को फरार होने का मौका मिला ?(घ) क्‍या दोषियों या लापरवाह कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही की गई ? यदि नहीं तो क्‍यों ? विभाग द्वारा फरार कैदी को ढूंढनें में कामयाबी मिली या नहीं बताएं ?

गृह मंत्री ( श्री बाबूलाल गौर ) : (क) केन्‍द्रीय जेल सतना में वर्तमान में दिनांक 08/02/2016 की स्थिति में धारा-302, 307, 394, 363 से 365 एवं 376, 377, 354, 392, 394, 379, 380, 304 से 306, 498 ए व एन.डी.पी.एस. एक्‍ट तथा विभिन्‍न धाराओं के तहत निम्‍नानुसार दण्डित एवं विचाराधीन बंदी परिरूद्ध हैं :- 

	पुरूष	महिला	योग
दण्डित बंदी	1046	27	1073
साधारण बंदी	02	01	03
विचाराधीन बंदी	259	13	272
योग -	1307	41	1348

बंदियों को दी जा रही सुविधाओं की जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। बंदियों को सुधार हेतु स्‍क्रीन प्रिटिंग, हिन्‍दी, अंग्रेजी टायपिंग, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, बढ़ई, कैटरिंग एवं चित्रकला कार्य सिखाये जाते हैं। बंदियों को प्रतिदिन दिये जाने वाले भोजन की साप्‍ताहिक तालिका संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ख) जी नहीं। (ग) जी हॉं। बंदी शोभा उर्फ श्‍यामलाल पुत्र कुदुऊवा धोबी जेल परिसर में स्थित बगीचे में कार्य करने के दौरान दिनांक 25/12/2015 को सांयकाल लगभग 6:00 बजे प्रहरी की अभिरक्षा से फरार हो गया। उक्‍त फरारी प्रकरण में प्रथम दृष्‍ट्या लापरवाही के लिए श्री इंद्रलोचन द्विवेदी, प्रहरी को तत्‍काल प्रभाव से निलंबित किया जाकर इनके विरूद्ध विभागीय जॉंच सं‍स्‍थापित की गई है। (घ) (ग) अनुसार कार्यवाही की गई है। फरार कैदी को ढूंढने में अभी कामयाबी नहीं मिली है।  
परिशिष्ट पचास

27. ( क्र. 549 ) श्रीमती ऊषा चौधरी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या सतना जिले में संचालित नर्सिंग कॉलेजों में अध्‍ययनरत छात्र/छात्राओं से अनुपस्थित दिनांकों का फाईन वसूल किया जाता है ? नर्सिंग कॉलेज वार जानकारी देवें ? (ख) क्‍या म.प्र. शासन द्वारा ऐसे निर्देश जारी किये गये हैं ? यदि हां तो आदेश की प्रति देवें, यदि नहीं है तो क्‍या संचालकों द्वारा नियम विरूद्ध फाईन वसूली पर रोक लगाई जाएगी ? (ग) क्‍या इन नर्सिंग कॉलेजों में बिना ड्रेस पहेन कर जाने वाले छात्र/छात्राओं से भी जुर्माना वसूला जाता है, यदि हां तो क्‍या ऐसे शासन के निर्देश हैं ? (घ) यदि नहीं तो क्‍या अपनी मर्जी से नियम बनाकर फाईन वसूल करने वाले संचालकों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए की जा रही मनमानी पर रोक लगाई जाएगी ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) निजी नर्सिंग कॉलेजो का प्रशासकीय नियंत्रण चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन है। जिला सतना में संचालित शासकीय नर्सिंग स्कूल में अध्ययनरत छात्र/छात्रओं से अनुपस्थित दिनांकों का फाईन वसूल करने संबंधी कोई शिकायत प्राप्त नहीं है। (ख) शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।(ग) प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।   
 

28. ( क्र. 588 ) श्री हरवंश राठौर : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) बण्‍डा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कितने आंगनवाड़ी केन्‍द्र संचालित है ? (ख) उक्‍त में से कितने केन्‍द्र निजी भवन में तथा कितने केन्‍द्र किराएं के भवन में संचालित हो रहे है एवं कितने भवन निर्माणाधीन है ? (ग) निर्माणाधीन भवन कब तक पूर्ण हो जाएगें ? तथा कब तक आगंनवाड़ी केन्‍द्रों को उपलब्‍ध करा दिए जाएगें ? (घ) शेष बचे आगंनवाड़ी केन्‍द्रों को कब तक नवीन भवन स्‍वीकृत किए जाएगें ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री ( श्रीमती माया सिंह ) : (क)  बंडा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 358 आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित हैं। (ख)  बंडा विधानसभा क्षेत्र में संचालित 358 आंगनवाड़ी केन्द्रों में से 57 आंगनवाड़ी केन्द्र विभागीय भवनों में, 169 आंगनवाड़ी केन्द्र किराये के भवनों में, 132 आंगनवाड़ी केन्द्र अन्य शासकीय भवनों में संचालित हैं । 95 आंगनवाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माणाधीन हैं। (ग)  निर्माणाधीन भवनों का कार्य प्रगति पर हैं, कार्य पूर्ण होते ही भवन आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिये उपलब्ध करा दिये जावेंगे। भवन निर्माण के कार्य में निश्चित अवधि नहीं दी जा सकती हैं।(घ) आंगनवाड़ी भवनों का निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता हैं। अतः समय सीमा दी जाना संभव नहीं हैं ।

29. ( क्र. 600 ) श्रीमती चन्‍दा सुरेन्‍द्र सिंह गौर : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या खरगापुर विधान सभा के स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र बल्‍देवगढ़ में पदस्‍थ डॉक्‍टर दीपक ओझा का स्‍थानांतरण कर दिए जाने के फलस्‍वरूप ग्रामीणों की मांग पर प्रश्‍नकर्ता ने माननीय मंत्री जी को एक पत्र डॉ.ओझा का स्‍थानान्‍तरण निरस्‍त किये जाने हेतु दिया था जिस पर मंत्री जी द्वारा निरस्‍त किये का आदेश लेखकर दिया था परंतु डॉ. का स्‍थानान्‍तरण कर दिया है ? क्‍या इससे अस्‍पताल बल्‍देवगढ़ की स्‍वास्‍थ्‍य सेवायें शून्‍य हो गई है ? (ख) क्‍या पुन: डॉक्‍टर ओझा की तैनाती जनता को अच्‍छी स्‍वास्‍थ्‍य सेवायें देने हेतु करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जी हॉं, जी नहीं, डॉ. दीपक ओझा, चि0अ0 का स्थानांतरण नहीं किया गया था अतिपु डॉ.  दीपक ओझा, चि0अ0 की मूल पदस्थापना लिधौरा है एवं डॉ. ओझा को, बल्देवगढ़ में चिकित्सकों की कमी के कारण, कार्य संपादित किए जाने हेतु स्थानीय व्यवस्था अंतर्गत आदेशित किया गया था। बल्देवगढ़ में चिकित्सकों की पदस्थापना होने के उपरांत डॉ. दीपक ओझा को मूल पदस्थापना स्थल लिधौरा हेतु कार्यमुक्त किया गया है। बल्देवगढ़ में चिकित्सा अधिकारी के 02 पद स्वीकृत एवं वर्तमान में बल्देवगढ़ में एक नियमित चिकित्सक एवं एक बंधपत्र चिकित्सक पदस्थ है एवं चिकित्सकीय एवं प्रशासनिक व्यवस्थायें बेहतर रूप से चल रही है। प्रा0स्वा0के0 लिधौरा में चि0अ0 के 02 पद स्वीकृत एवं डॉ. दीपक ओझा एवं डॉ. प्रियंका शर्मा (पति-पत्नी) की पदस्थापना है। (ख) बल्देवगढ़ में चि0अ0 के 02 पद स्वीकृत एवं 02 चिकित्सक सेवायें प्रदान कर रहें हैं, अतः बल्देवगढ़ में अन्य चिकित्सक की पदस्थापना में कठिनाई है।

30. ( क्र. 649 ) श्री राजेश सोनकर : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) स्‍वास्‍थ्‍य विभाग एवं चिकित्‍सा शिक्षा विभाग में कुल कितने लेब टेक्निशियन नियमित पद पर कार्यरत है ?(ख) स्‍वास्‍थ्‍य विभाग एवं चिकित्‍सा शिक्षा विभाग में एन.वी.बी.डी.सी.पी., आर.एन.टी.सी.पी., एन.आर.एच.एम. एन.ए.सी.ओ. एन.यू.एच.एम. के तहत कुल कितने लेब टेक्निशियन कहां-कहां पर कार्यरत है ? (ग) प्रश्‍नांश (ख) के संदर्भ में क्‍या इन कर्मचारियों को भविष्‍य में शासन द्वारा नियमित किया जायेगा ? यदि हां, तो समय-सीमा बतायें ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग अंतर्गत 1366 एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग अंतर्गत 307 नियमित लेब टेक्निशियन कार्यरत है । (ख) जानकारी  संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है । (ग) जी नहीं । शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता ।
परिशिष्ट इक्यावन

31. ( क्र. 676 ) श्री शैलेन्‍द्र पटेल : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) सीहोर जिले में कितने ऑंगनबाड़ी भवन जीर्ण-क्षीर्ण स्थिति में हैं ? गॉंववार, ब्‍लॉकवार ब्‍यौरा दें ? (ख) इनके सुधार एवं इनके स्‍थान पर नवीन भवन निर्माण की क्‍या योजना है ? जीर्ण-क्षीर्ण भवनों की जगह नवीन भवन कब तक निर्माण कर दिए जाएंगे ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री ( श्रीमती माया सिंह ) :  (क)  जिले में 15 आंगनवाड़ी भवन जीर्ण-क्षीर्ण स्थिति में हैं। विस्तृत जानकारी परिशिष्ट-‘एक’ पर संलग्न हैं। (ख)  प्रश्नांश (क) अनुरूप 15 जीर्ण-क्षीर्ण आंगनवाड़ी भवनों में से 04 भवनों हेतु नवीन भवन के निर्माण 13वें वित्त आयोग अंतर्गत स्वीकृत किए जा चुके हैं शेष 11 भवनों के लिये मनरेगा योजना के अभिसरण से (गैर आईपीपीई विकास-खण्ड में) इन आंगनवाड़ी भवनों के स्थान पर नवीन भवन निर्माण की कार्ययोजना विचाराधीन हैं। आंगनवाड़ी भवनों का निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता हैं। अतः समय सीमा दी जाना संभव नहीं हैं। 

परिशिष्ट बावन

32. ( क्र. 677 ) श्री शैलेन्‍द्र पटेल : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या प्रदेश की जेलों में 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके वृद्ध भी बंदी हैं ? यदि हां तो जेलवार संख्‍या दें ? (ख) क्‍या उम्र दराज कैदियों जिनसे समाज को कोई नुकसान न हों को जेल से बाहर रख कर उनके जीवन के अंतिम दिनों की बेहतरी के लिए शासन स्‍तर पर प्रयास किए जाने की योजना है ?

गृह मंत्री ( श्री बाबूलाल गौर ) : (क) जी हॉं। जेलवार संख्‍या पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-अ अनुसार है। (ख) जी नहीं। 

33. ( क्र. 691 ) श्री मुकेश पण्‍ड्या : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) बड़नगर विधानसभा क्षेत्र में मार्च, 2015 से प्रश्‍न दिनांक तक कुल कितना माहवार केरोसीन शासन द्वारा आवंटित किया गया है, माहवार सूची उपलब्‍ध करायें ?(ख) क्‍या मांग के आधार पर आवंटन कम किया जा रहा है ? यदि हां, तो कितना अंतर है तथा इस संदर्भ में क्‍या कार्यवाही की गई है ?(ग) बड़नगर विधानसभा में ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र में कितना आवंटन स्‍वीकृत है तथा इस अवधि में कितना कैरोसीन प्राप्‍त हुआ है ?

खाद्य मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशि‍ष्‍ट-‘अ’ अनुसार है। (ख) जी नहीं। शेष भाग का प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता। (ग) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट-‘ब’अनुसार है।
परिशिष्ट ितरेपन

34. ( क्र. 699 ) श्री मुकेश पण्‍ड्या : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) उज्‍जैन जिले की बड़नगर विधानसभा क्षेत्र में कौन-कौन से प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य एवं उपस्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र हैं ? इन स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रों में कौन-कौन से पद स्‍वीकृत हैं और वर्तमान में इन पदों पर कौन-कौन से अधिकारी/कर्मचारी पदस्‍थ है ? सूची उपलब्‍ध करावें ? (ख) उक्‍त स्‍वास्‍थ्‍य केंद्रों पर स्‍वीकृत पद संख्‍या/आवश्‍यक पद संख्‍या के मान से कितने पद रिक्‍त हैं ? विभाग द्वारा क्‍वालिटी स्‍वास्‍थ्‍य सेवा प्रदान करने की प्राथमिकता को मद्देनजर रखते हुए इन पदों पर कब तक नियुक्ति की जावेगी ?(ग) क्‍या अधिकारियों/कर्मचारियों की ठीक प्रकार से मानिटरिंग न होने के कारण बहुत से स्‍वास्‍थ्‍य केंद्र नियमित नहीं है ? उक्‍त स्‍वास्‍थ्‍य केंद्रों द्वारा गुणवत्‍ता आधारित स्‍वास्‍थ्‍य सेवा प्रदाय करने हेतु उच्‍च तकनीक का जैसे GPS अथवा Web आधारित मॉनिटरिंग सिस्‍टम डेवलप करने की योजना है ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विभाग निरंतर प्रयास कर रहा है, पद पूर्ति हेतु निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है। (ग) जी नहीं, अधिकारी/कर्मचारियों की मॉनिटरिंग हेतु समय-समय पर राज्य स्तर/संभाग स्तर/जिला स्तर के अधिकारियों द्वारा औचक निरीक्षण किया जाता है । मॉनिटरिंग हेतु उच्च तकनीक जैसे जी0पी0एस0 अथवा वेब बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम डेवलप करने हेतु वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

35. ( क्र. 711 ) श्री पुष्‍पेन्‍द्र नाथ पाठक : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) बिजावर विधानसभा क्षेत्रान्‍तर्गत राजनगर एवं छतरपुर विकासखण्‍ड के अधीन आने वाले गांवों में कुल कितने आंगनबाड़ी केन्‍द्र है एवं वह कहां पर स्थित है ? इन आंगनबाड़ी केन्‍द्र में कौन-कौन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका एवं सुपरवाईजर के पद पर पदस्‍थ है ? सूची प्रदाय करे ? (ख) प्रश्‍नांश (क) के अनुसार उक्‍त आंगनबाड़ी केन्‍द्रों में विगत 03 वर्ष में कितनी शिकायतें प्राप्‍त हुई, उन पर क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री ( श्रीमती माया सिंह ) : (क)बिजावर  विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत राजनगर विकासखंड मे 36 आंगनवाड़ी केन्द्र तथा छतरपुर विकास खंड में 91 आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट ‘अ’ अनुसार है  । इन आंगनवाड़ी केन्द्रों में पदस्थ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता,सहायिका एवं सुपरवाईजर की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट ‘ब‘ अनुसार है। (ख)जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट ‘स‘ अनुसार है ।

36. ( क्र. 712 ) श्री पुष्‍पेन्‍द्र नाथ पाठक : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) बिजावर विधान सभा क्षेत्रान्‍तर्गत राजनगर एवं छतरपुर विकासखण्‍ड के अधीन आने वाले ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में उचित मूल्‍यों की दुकानें कहां-कहां संचालित हो रही है एवं उन्‍हें कौन संचालित कर रहा है ? इन दुकानों से कितने हितग्राहियों को राशन वितरित किया जा रहा है ? (ख) प्रश्‍नांश (क) के अनुसार उक्‍त उचित मूल्‍यों की दुकानों में विगत 03 वर्ष में कितनी शिकायतें प्राप्‍त हुई, उन पर क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई ?

खाद्य मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-‘अ’अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-‘ब’अनुसार है।

37. ( क्र. 741 ) श्री जितेन्‍द्र गेहलोत : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) उज्‍जैन संभाग के जेलों व उपजेलों में कैदियों की क्षमता एवं वर्ततान कैदियों की संख्‍या का जेलवार ब्‍यौंरा क्‍या है ? (ख) किन-किन जेलों में क्षमता से अधिक कैदियों को रखा गया है ? तथा उनका खाने,सोने,रहने का अतिरिक्‍त व्‍यय किस प्रकार किया जा रहा है ? (ग) विगत एक वर्ष में किन-किन जेलों में कैदियों को घर से मनपसंद खाना व असमय मिलने तथा जेल में अन्‍य कैदियों से वसूली के मामले प्रकाश में आए ? उस पर जेल प्रशासन ने क्‍या-क्‍या कार्यवाही की ब्‍यौंरा दें ?

गृह मंत्री ( श्री बाबूलाल गौर ) : (क) उज्‍जैन संभाग की जेलों व उप जेलों में कैदियों की क्षमता एवं वर्तमान कैदियों की संख्‍या का जेलवार ब्‍यौरा संलग्‍न परिशिष्‍ट-अ अनुसार है। (ख) उज्‍जैन संभाग की केन्‍द्रीय जेल उज्‍जैन, जिला जेल मंदसौर, रतलाम, देवास, उप जेल सैलाना, जावद, सारंगपुर, शुजालपुर एवं कन्‍नौद में क्षमता से अधिक कैदियों को रखा गया है। कैदियों के खाने, सोने एवं रहने का व्‍यय जेल विभाग को दिये गये बजट से किया जाता है। (ग) विगत एक वर्ष में कैदियों को घर से मनपसंद खाना व असमय मिलने तथा जेल में अन्‍य कैदियों से वसूली का कोई भी मामला प्रकाश में नहीं आया है, अत: इस बिन्‍दु की जानकारी निरंक है। 
परिशिष्ट चउवन

38. ( क्र. 751 ) श्री जितेन्‍द्र गेहलोत : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) प्रदेश में ड्रग ट्रायल से होने वाली मौतों का वर्ष 2013 से अब तक का शहरवार ब्‍यौंरा क्‍या है ? (ख) कितनी मौतों के लिए कितना-कितना मुआवजा मृतकों को दिया गया ? कितने ड्रग ट्रायल में मृतकों को अब तक मुआवजा नहीं मिला व किस कारण ? (ग) ड्रग ट्रायल से गंभीर दुष्‍परिणाम वाले मरीजों का उपरोक्‍त अवधि का ब्‍यौंरा क्‍या है व उन्‍हें दिये गए मुआवजे का ब्‍यौंरा क्‍या है ? (घ) क्‍या उक्‍त संबंध में जनहित याचिका माननीय उच्‍च‍तम न्‍यायालय में विचाराधीन है ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क), (ख), (ग) एवं (घ) की जानकारी एकत्रित की जा रही है।

39. ( क्र. 772 ) श्री विष्‍णु खत्री : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) बैरसिया विधानसभा क्षेत्रांतर्गत चर्तुदश विधानसभा के कार्यकाल में दिनांक 31.12.2015 की स्थिति में कितने हितग्राहियों को लाड़ली लक्ष्‍मी योजना का लाभ दिया गया है ? (ख) क्‍या प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित हितग्राहियों के अतिरिक्‍त कुछ अन्‍य हितग्राही योजना के लाभ के वंचित रह गये हैं ? यदि हां तो कारण स्‍पष्‍ट करें ? (ग) क्‍या प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित हितग्राहियों के अतिरिक्‍त अन्‍य पात्र हितग्राहियों को खोजने हेतु विभाग द्वारा कोई सर्वे संबंधी कार्य योजना बनायी गयी है ? यदि नहीं तो इस संबंध में विभाग क्‍या कार्यवाही करेगा ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री ( श्रीमती माया सिंह ) : (क) बेरसिया विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत चतुर्दश विधान सभा के कार्यकाल में दिनांक 31.12.2015 की स्थिति में 2669 हितग्राहियों को लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ दिया गया है।(ख)  नहीं । (ग)   हाँ, अन्य पात्र हितग्रहियो को लाभान्वित करने हेतु पत्र क़. 5266 दिनांक 29.01.2016 द्वारा दिए गये निर्देशों के तहत योजना अंतर्गत विलंब से प्राप्त आवेद्न पत्रों को 30 कार्य दिवस में स्वीकृत / अस्वीकृत करने हेतु निर्देशित किया गया है।

40. ( क्र. 773 ) श्री विष्‍णु खत्री : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) बैरसिया विधानसभा क्षेत्रान्‍तर्गत ईटखेडी पुलिस चौकी का उन्‍नयन कर थाना बनाया जाना प्रस्‍तावित है ? (ख) प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित पुलिस चौकी को थाना के रूप उन्‍नयन करने पर विधानसभा बैरसिया अंतर्गत लाम्‍बाखेडा एवं इस्‍लामनगर जो वर्तमान में निशातपुरा थानान्‍तर्गत आता है, क्‍या उक्‍त दोनों क्षेत्रों को उन्‍नयित किये जाने वाले थाने में सम्मिलित किया जा रहा है अथवा नहीं ? यदि नहीं तो क्‍यों ?

गृह मंत्री ( श्री बाबूलाल गौर ) : (क) जी हॉ। (ख) जी हॉ। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता ।

41. ( क्र. 794 ) श्री सचिन यादव : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) दिनांक 24 जुलाई, 2015 के परि. अता. प्रश्‍न क्रमांक 109 के प्रश्‍नांश (क) का परिशिष्‍ट अ के क्रमांक एक सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र के रिमार्क पर दर्शित दिनांक से प्रश्‍न दिनांक तक पद की पूर्ति क्‍यों नहीं की जा रही है ? क्‍या शासन इस पर गंभीरता से संज्ञान लेगा हां तो कब नहीं तो क्‍यों कारण दें ? (ख) उक्‍त चिकित्‍सालय में एक भी मेडिसीन विशेषज्ञ, शल्‍य विशेषज्ञ एवं स्‍त्री रोग विशेषज्ञ नहीं होने के कारण विशेषकर महिलाओं के प्रसव आदि गंभीर बीमारियों से पीडि़त लोगों के उपचार के अभाव में मौत हो जाती है तो शासन एवं प्रशासन उक्‍त पदों की पूर्ति हेतु प्रश्‍न दिनांक तक क्‍या कार्यवाही करेगा बतायें ? (ग) प्रश्‍नांश (क) में दर्शित परिशिष्‍ट के परिप्रेक्ष्‍य में उल्‍लेखित स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रों में रिक्‍त पदों की पूर्ति कब तक कर दी जायेगी ? क्‍या इस संबंध में प्रश्‍नकर्ता द्वारा पत्र पर प्रश्‍न दिनांक तक क्‍या कार्यवाही की गई ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) प्रश्‍नांश में उल्लेखित विधानसभा अतां. प्रश्‍न क्रमांक 109 के प्रश्‍नांश (क) के परिशिष्ट अ के क्रमांक एक में अंकित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कसरावद में विशेषज्ञों एवं चिकित्सकों की प्रदेश में अत्यधिक कमी के कारण पदपूर्ति नहीं की जा सकी है। विभाग सीधी भर्ती एवं पदोन्नति के माध्यम से पदपूर्ति हेतु निरंतर प्रयासरत है। वर्तमान में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कसरावद के अंतर्गत क्रमशः नेत्र सहायक एवं फार्मासिस्ट ग्रेड-2 की पदस्थापना की गई है। लोक सेवा आयोग के माध्यम से चिकित्सा अधिकारियों के 1896 रिक्त पदों हेतु प्रक्रिया प्रचलित है। शेष प्रश्न उपस्थित नही होता। (ख) यह सत्य नही है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उपलब्ध चिकित्सीय स्टाफ द्वारा मरीजो को उपचार की सुविधाएं प्रदान की जा रही है। (ग) उत्तरांश ‘‘क’’ के अनुक्रम में शेष प्रश्‍न उपस्थित नही होता।

42. ( क्र. 795 ) श्री सचिन यादव : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) दिनांक 23 फरवरी, 2015 के परि. अता. प्रश्‍न संख्‍या-13 (क्रमांक 395) के विभागीय उत्‍तर (क) अनुसार 106 आंगनवाड़ी केन्‍द्र खोलने के लिये भारत सरकार को जो प्रस्‍ताव स्‍वीकृति के लिए भेजा गया था उस पर प्रश्‍न दिनांक तक क्‍या कार्यवाही की गई और कब तक उक्‍त आंगनवाडी केन्‍द्र खोल दिये जायेगें ? (ख) कसरावद विधानसभा क्षेत्र में संचालित 308 आंगनवाड़ी केन्‍द्रों पर पोषण आहार, खाद्य सामग्रियों व अन्‍य आवश्‍यक वस्‍तुओं की व्‍यवस्‍थाओं के लिए किस-किस एजेंसियों/एन्जियों को कार्य दिया गया है ? उनके नाम पते सहित जानकारी दें ? (ग) उक्‍त प्रश्‍नांश के विभागीय उत्‍तर (ख) अनुसार 53 आंगनवाड़ी केन्‍द्र व 33 मिनी केन्‍द्र किराये के भवन में संचालित है के शासकीय भवन हेतु विभाग ने क्‍या कार्यवाही की एवं 7 आंगनवाड़ी भवन निर्माणाधीन थे उनकी वर्तमान स्थिति क्‍या है तथा इन भवनों में कब तक कार्य संचालन शुरू किया जायेगा ? उक्‍त की यथास्थिति की जानकारी प्रश्‍न दिनांक तक की बतावें ? (घ) उक्‍त प्रश्‍नांशों के संदर्भ में किये जा रहे कार्यों में हो रही अनियमितताओं के संबंध में क्‍या कोई शिकायत प्राप्‍त हुई है ? हां तो कितनी-कितनी और उस पर प्रश्‍न दिनांक तक क्‍या कार्यवाही की गई ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री ( श्रीमती माया सिंह ) :  (क) भारत सरकार द्वारा वर्तमान में 4305 आंगनवाड़ी केन्द्र एवं 600 मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र खोले जाने स्वीकृति प्रदान कर दी  गई है । राज्य मंत्रि परिषद की स्वीकृति उपरान्त प्रदेश  में प्राथमिकता के आधार पर आंगनवाड़ी केन्द्र / मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र खोलने की कार्यवाही की जायेगी।(ख) कसरावाद विधान सभा क्षेत्र में संचालित 308 आंगनवाड़ी केन्द्रों पर पोषण आहार प्रदाय का कार्य 228 मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम अन्तर्गत कार्यरत स्थानीय स्व-सहायता समूहों द्वारा किया जा रहा है। केन्द्रवार सूची पुस्‍तकालय में रखी सूची अनुसार है । टेक होम राशन प्रदाय का कार्य एम.पी.एग्रो म.प्र. भोपाल द्वारा किया जाता है। अन्य आवश्‍यक वस्तुएं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा स्थानीय स्तर पर गठित ग्राम तदर्थ समितियों के माध्यम से क्रय की जाती है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परि’शिष्ट ‘एक‘ अनुसार है।(ग) उक्त प्रश्‍नांश के विभागीय उत्‍तर  (ख) अनुसार 53 आंगनवाड़ी केन्द्रों में से 05 विभागीय भवनो में, 09 अन्य शासकीय भवनों में व  33 मिनी आंगनवाड़ी केन्द्रों में से 28 अन्य शासकीय भवनों में स्थानान्तरित कर दिये गये है। शेष 39 आंगनवाड़ी केन्द्र व 05 मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र किराये के भवनों में संचालित है। निर्माणाधीन 07 आंगनवाड़ी भवनों में 01 आंगनवाड़ी भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है शेष 06 आगनवाड़ी भवन निर्माणधीन है।  जिसकी अद्यतन जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परि’शिष्ट ‘दो‘ अनुसार है। (घ) जी नही। कोई भी शिकायत प्राप्त न होने से शेष का प्रश्न ही उपस्थित नही होता है।

43. ( क्र. 847 ) श्री नरेन्‍द्र सिंह कुशवाह : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) शासन द्वारा शस्‍त्र लायसेंस बनाये जाने संबंधी क्‍या नियम प्रक्रिया निर्धारित की गई है ? क्‍या शासन द्वारा वर्तमान में नवीन वृद्धावस्‍था/फोती शस्‍त्र लायसेंस बनाये जाने पर रोक लगाई गई है ? यदि हां, तो उक्‍त आदेश की छाया प्रति उपलब्‍ध करावें । वर्ष 2012 से प्रश्‍नांश दिनांक तक भिण्‍ड जिले में नवीन/वृद्धावस्‍था/फोती लायसेंस के आवेदन पत्र प्राप्‍त हुए हैं ? उनमें से कितने स्‍वीकृत अस्‍वीकृत किये गये हैं ? (ख) प्रश्‍नांश (क) में वर्णित अवधि में फोती/वृद्धावस्‍था शस्‍त्र लायसेंस के आवेदन स्‍वीकृत नहीं किए गए ? क्‍यों । कई वर्षों से शस्‍त्र थानों में जमा है ? स्‍वीकृत करने से शासन पर अतिरिक्‍त आर्म्‍स लोड नहीं पड़ेगा ? यदि हां, तो कब तक कितने प्रकरण स्‍वीकृत होंगे ? (ग) क्‍या भिण्‍ड जिले में फोती/वृद्धावस्‍था शस्‍त्र लायसेंस आवेदन पत्र स्‍वीकृत हेतु प्रक्रिया का सरलीकरण करके प्रकरण निर्वतन होंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

गृह मंत्री ( श्री बाबूलाल गौर ) : (क) आयुध अधिनियम 1959,एवं उसके अधीन बनाये गये नियमों एवं परिपत्रों के तहत शस्त्र लायसेंस बनाये जाते हैं । शासन द्वारा वर्तमान में नवीन/ वृद्धावस्था/ फौती के शस्त्र लायसेंस बनाये जाने पर कोई रोक नहीं है। भिण्ड जिले में वर्ष 2012 से प्रश्न दिनांक तक निम्नानुसार नवीन/वृद्धावस्था/फौती के आवेदन पत्र प्राप्त हुये तथा उनमें स्वीकृत एवं अस्वीकृत की स्थिति इस प्रकार है -

क्रमांक	लायसेंस का प्रकार	प्राप्‍त आवेदन पत्र	स्‍वीकृत	अस्‍वीकृत	शेष
1	2	3	3	5	6
1	नवीन	2382	26	1709	647
2	वृद्धावस्‍था	918	251	265	402
3	फौती	962	578	180	204

नवीन शस्त्र लायसेंस हेतु आवेदन पत्रों की शेष संख्या 647 में से 614 आवेदन पत्र पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एवं 33 आवेदन पत्र जिला दण्डाधिकारी कार्यालय में प्रक्रियाधीन है।(ख) प्रश्नांश ’क’ में वर्णित अवधि में फौती/वृद्धावस्था के लायसेंस स्वीकृत किये गये हैं तथा शेष रहे आवेदन पत्रों में आवेदकों द्वारा वांछित दस्तावेज/जानकारी प्रस्तुत करने पर नियमानुसार निराकरण किये जाने की प्रक्रिया प्रचलित है। (ग) भारत सरकार गृह मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक  -11016/16/2009-आर्म्‍स दिनांक 31.03.2010 के संदर्भ में गृह विभाग द्वारा परिपत्र क्रमांक एफ 16-498/2011/बी-1/दो, दिनांक 26.03.2011 के तहत पारिवारिक कुलागत नीति में सरलीकरण किया गया हैं ।

44. ( क्र. 852 ) श्री नरेन्‍द्र सिंह कुशवाह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) जिला चिकित्‍सालय भिण्‍ड में वर्ष 2012 से प्रश्‍नांश दिनांक तक किस मद में क्‍या सामग्री क्रय की गई ? किस मद में कितनी राशि प्राप्‍त हुई ? किस संस्‍था से क्‍या सामग्री क्रय की गई ? (ख) प्रश्‍नांश (क) में वर्णित अवधि में सामग्री क्रय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति प्राप्‍त की गई है ? यदि हां, तो छायाप्रति सहित जानकारी दें ? (ग) जिला चिकित्‍सालय भिण्‍ड में एन.आर.एच.एम. से सामग्री क्रय करते समय भण्‍डार क्रय नियमों का पालन किया गया ? कौन सी सामग्री क्रय करके किसको आवंटित की गई है ? क्‍या चल अचल स्‍टाक रजिस्‍टर में प्रविष्टि की गई है ? (घ) जिला चिकित्‍सालय भिण्‍ड में प्रतिमाह सामग्री क्रय की जाती है, फिर भी सामग्री का अभाव क्‍यों रहता है ? इसके क्‍या कारण है ? किस स्‍तर के अधिकारी द्वारा कब निरीक्षण किया गया ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जिला चिकित्सालय भिण्ड में वर्ष 2012 से प्रश्‍न दिनांक तक सामग्री मद में प्राप्त आवंटन एवं उपरोक्त मद में क्रय की गई सामग्री व क्रय संस्था के नाम सहित जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र - अ अनुसार है। (ख) जी हां, वर्णित अवधि में सामग्री सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक को प्रदत्त वित्तीय अधिकारों के अन्तर्गत क्रय की गई। शासन द्वारा प्रदत्त वित्तीय अधिकार जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र - ब अनुसार है। (ग) जी हां, जिला चिकित्सालय भिण्ड में एन.आर.एच.एम. से सामग्री क्रय करते समय भण्डार क्रय नियमों का पालन किया गया है। क्रय की गई सामग्री एवं आवंटन की सूची जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र - स अनुसार है। (घ) जिला चिकित्सालय भिण्ड में तिमाही बजट आवंटन पश्चात आवश्यकता को देखते हुये क्रय किया जाता है तथा समय-समय पर क्रय आपूर्ति में विलम्ब होने पर अभाव की स्थिति उत्पन्न होती हैं। चिकित्सालय में निरीक्षण डिप्टी डायरेक्टर (ओ.आई.सी.) द्वारा प्रतिमाह एवं दिनांक 05.02.2016 को एन.आर.एच.एम. फेमिली प्लातिलंग डायरेक्टर, डॉ. बी.एस.ओहरी द्वारा व समय-समय पर संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें भोपाल के अधिकारियों द्वारा व श्रीमान कलेक्टर महोदय द्वारा भी निरीक्षण किया गया है। 

45. ( क्र. 925 ) श्री सत्‍यपाल सिंह सिकरवार : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या शासन की विभागीय परामर्शदात्री समिति जिनमें विधायक प्रतिनिधि सदस्‍य होते हैं उसकी बैठक समय सीमा क्‍या है ? (ख) क्‍या विभागीय परामर्शदात्री समितियों की बैठक निश्चित समय-सीमा में नहीं जा रही है ? उसकी जिम्‍मेदारी किन-किन अधिकारियों की है ? (ग) क्‍या शासन उस नीति को जिसमें बैठकों की समय-सीमा निश्चित हो, ऐसा निर्णय कराने का प्रयास करेगा, कब तक ? वर्ष 2014-2015 में कितनी बैठकें की गई है, पूर्ण जानकारी दी जावें ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क)  विभागीय परामर्शदात्री समिति की वर्ष में चार बैठकें आयोजित करने का प्रावधान है। (ख) समितियों का गठन दिनांक 27.8.2015 को किया गया है। अभी तक 18 विभागों ने एक-एक बैठक आयोजित की है। शेष विभागों से बैठक आयोजित कराने का अनुरोध पत्र क्रमांक 118/एफ(2)1/14/एक/अड़तालीस, दिनांक 25 जनवरी, 2016 द्वारा किया गया है। (ग) उक्‍त (क) अनुसार पूर्व से ही प्रावधान है। विभागीय परामर्श्‍दात्री समितियों के गठन से अब तक संपन्‍न बैठकों का विवरण संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। 
परिशिष्ट पचपन

46. ( क्र. 926 ) श्री सत्‍यपाल सिंह सिकरवार : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) सुमावली विधान सभा क्षेत्र मुरैना में जनवरी 2016 की स्थिति में कितने शासकीय, स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र, उपस्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र, शासकीय आयुर्वेदिक औषधालय संचालित हैं ? (ख) उक्‍त शासकीय अस्‍पताल, औषधालयों में कितने कर्मचारी, चिकित्‍सक वर्तमान में पदस्‍थ हैं ? (ग) क्‍या चिकित्‍सक एवं कर्मचारियों के अभाव में शासन की नीति के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को स्‍वास्‍थ्‍य संबंधी लाभ नहीं मिल पा रहा है ? चिकित्‍सक व कर्मचारियों की पदस्‍थापना कब तक करवा दी जावेगी ? (घ) क्‍या जहां कहीं चिकित्‍सक पदस्‍थ भी है, वो अस्‍पतालों की ड्यूटी से अक्‍सर अनुपस्थित रहकर शहरों में अपना निजी अस्‍पतालों में प्रेक्टिस करते हैं ? इनकी मॉनीटरिंग कोई अधिकारी नहीं करते हैं ? शासकीय व्‍यवस्‍था में सुधार की क्‍या योजना है ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) प्रश्‍न भाग की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘‘अ‘‘ अनुसार है। (ख) प्रश्‍न भाग की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘‘अ‘‘ अनुसार है। (ग) वर्तमान में पदस्थ चिकित्सक एवं कर्मचारियों के द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं की प्रदायगी की जा रही है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (घ) जी नहीं। मॉनीटरिंग का कार्य समय-समय पर जिले से वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किया जाता है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।
 

47. ( क्र. 939 ) श्रीमती चन्‍दा सुरेन्‍द्र सिंह गौर : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) टीकमगढ़ जिले के जिला अस्‍पताल में सी.एम.एच.ओ. के पद पर पदस्‍थ डॉ. ए.के. तिवारी की नियुक्ति किस आधार पर की गई है ? क्‍या जिले में इनसे अधिक वरिष्‍ठ कोई अन्‍य डॉ. नहीं थे ? (ख) क्‍या डॉ. ए.के. तिवारी मुख्‍य चिकित्‍सा एवं स्‍वास्‍थ्‍य अधिकारी के कार्यकाल के समय दिनांक 26.01.2014 को जैवू निशा पत्‍नी अनीष खान नि.बम्‍हौरी बराना की मृत्‍यु इलाज के दौरान हो गई थी । उसमें किसे दोषी माना गया । क्‍या दोषी चिकित्‍सक की जाँच के दौरान डा.तिवारी द्वारा दोषी चिकित्‍सक को बचाया गया क्‍योंकि दोषी महिला चिकित्‍सक एवं डा. तिवारी मिलकर एक निजी क्लिनिक चलाते हैं । (ग) क्‍या इस प्रकरण की पुन: जाँच करायेंगे ? यदि हॉं, तो कब तक समयावधि बतायें ? यदि नहीं तो क्‍यों कारण स्‍पष्‍ट करें ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) विभाग के आदेश क्रमांक 01-09/2012/17/मेडि-1 (पार्ट) दिनांक 06.12.2014 के द्वारा डॉ. ए0के0तिवारी, निश्चेतना विशेषज्ञ को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला टीकमगढ़ का प्रभार प्रशासकीय आधार पर सौंपा गया है। जी हॉं, डॉ. तिवारी से वरिष्ठ विशेषज्ञ पदस्थ थे। (ख) जी नहीं, दिनांक 26.01.2014 को घटित घटना के समय डॉ. पी0के0जैन, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर पदस्थ थे। उक्त घटना की जॉंच कलेक्टर जिला टीकमगढ़ के आदेश पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, टीकमगढ़ द्वारा की गई थी। जॉंच में रेखा बडगैया को आंशिक लापरवाह एवं डॉ. माण्डवी साहू, स्त्रीरोग चिकित्सक को कॉल भेजने पर भी नहीं आने के कारण पूर्ण जिम्मेदार माना गया था। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) उत्तरांश ’’ख’’ के परिप्रेक्ष्य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

48. ( क्र. 966 ) श्री हरदीप सिंह डंग : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) मंदसौर जिले सहित म.प्र. में लगभग 51000 कार्यरत स्‍वास्‍थ्‍य रक्षक जो विगत 10 वर्षों से कार्यरत हैं, उनके लिये शासन द्वारा कौन-कौन सी कल्‍याणकारी नीति बनाई है ?(ख) इतनी बड़ी संख्‍या में कार्यरत स्‍वास्‍थ्‍य रक्षकों को मासिक मानदेय शासन द्वारा किस प्रकार से निर्धारित किया है ? यदि नहीं किया है, तो कारण स्‍पष्‍ट करें ?(ग) क्‍या स्‍वास्‍थ्य रक्षकों के प्रशिक्षण हेतु शासन द्वारा कोई नीति बनाई है ? यदि नहीं, तो क्‍या कारण है ?(घ) क्‍या स्‍वास्‍थ्‍य रक्षकों को शासकीय नियमों के अनुसार दवाईयां उपलब्‍ध कराई जाती है ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जी नहीं। प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) इस योजना अंतर्गत स्थानीय व्यक्ति का चयन कर जन स्वास्थ्य रक्षक का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण उपरांत इनके द्वारा ग्रामवासियों को स्वास्थ्य सेवाये उपलब्ध कराई गई। ये पूर्णतः स्वैच्छिक कार्यकर्ता थे, जिन्हें प्रशिक्षण उपरांत किसी भी प्रकार के  मानदेय का प्रावधान नहीं था। वर्तमान में इनकी सेवायें नहीं ली जा रही है। (ग) जी नहीं। प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) जन स्वास्थ्य रक्षकों की सेवा में नहीं होने के कारण इन्हें पृथक से दवाईयां उपलब्ध कराये जाने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

49. ( क्र. 979 ) श्री शैलेन्द्र जैन : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) जिला चिकित्‍सालय सागर में ट्रामा सेन्‍टर का निर्माण कार्य कब प्रारंभ हुआ तथा इसे कब तक पूर्ण किया जाना था ? समय सीमा में पूर्ण न हो पाने का कारण क्‍या है तथा इसके लिए कौन जिम्‍मेदार है ? (ख) क्‍या जिला चिकित्‍सालय का नवीन ओ.पी.डी. भवन तैयार हो जाने के उपरांत फर्नीचर आदि व्‍यवस्‍थाओं के अभाव में क्रियाशील नहीं हो पाया है ? (ग) यदि हां, तो क्‍या शासन इस हेतु बजट स्‍वीकृत कर ओ.पी.डी. भवन का क्रियान्‍वयन अविलम्‍ब प्रारंभ कराने पर विचार करेगा ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जिला चिकित्सालय सागर में ट्रामा सेन्टर का निर्माण कार्य दिनांक 15.09.2011 को प्रारंभ हुआ तथा इस कार्य को दिनांक 14.12.2012 में पूर्ण किया जाना था। ठेकेदार की लापरवाही के कारण उक्त निर्माण कार्य समय सीमा में पूर्ण नहीं हो सका, जिसके लिये ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार है। (ख) जी हॉं। (ग) जिला चिकित्सालय सागर में ओ.पी.डी. भवन के क्रियान्वयन हेतु शासन से फर्नीचर हेतु बजट आवंटन की प्रत्याशा में आवश्‍यक फर्नीचर क्रय के सप्लाई आदेश जारी किये गये है। फर्नीचर प्राप्त होते ही ओ.पी.डी. भवन शीघ्र प्रारंभ कर दिया जायेगा।

50. ( क्र. 996 ) श्री दिनेश राय : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्‍या आई.सी.डी.एस. अमले के तहत विभाग में संविदा पर पर्यवेक्षकों की भर्ती व्‍यापम के माध्‍यम से की गई है ? (ख) यदि हां तो क्‍या उनकी नियुक्ति के पूर्व शासन से स्‍वीकृत सेटअप अनुसार निर्धारित शैक्षणिक योग्‍यता के मापदण्‍डों का पालन किया गया ?(ग) यदि हां तो एक बार व्‍यापम से चयनित संविदा पर कार्यरत संविदा पर्यवेक्षकों के नियमितीकरण के लिए विभाग द्वारा कोई नीति का निर्धारण किया गया है यदि हां तो क्‍या ? (घ) क्‍या विभाग द्वारा हाल ही में व्‍यापम के माध्‍यम से पर्यवेक्षकों के पदों पर नियमित वेतनमान में नियुक्ति की प्रक्रिया की जा रही है ? यदि हां तो 10-11 वर्षों से निर्धारित एवं कम वेतनमान पर कार्यरत महिलाओं के साथ अन्‍याय नहीं है ? इसके लिये कौन दोषी है ? क्‍या शासन इस ओर गंभीरता से विचार कर संबंधित अधिकारी की जिम्‍मेदारी निर्धारित करते हुए कार्यवाही करेगा ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री ( श्रीमती माया सिंह ) :

(क)जी हॉ ।(ख)जी हॉ ।(ग)महिला एवं बाल विकास विभाग अंतर्गत कार्यरत संविदा पर्यवेक्षको को नियमित किये जाने हेतु मध्यप्रदेश महिला एवं बाल विकास विभाग, तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक) सेवा भर्ती नियम 2009 के संशोधित नियम 26.5.14 द्वारा इन पदों पर परीक्षा के माध्यम से नियुक्ति हेतु संविदा पर्यवेक्षको को प्रत्येक पूर्ण वर्ष की सेवा के लिये 04 अंक तथा 05 वर्ष या अधिक की सेवा के लिये अधिकतम 20 अंक का वैटेज दिया गया है तथा उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आयुसीमा का कोई बंधन नहीं है। (घ)जी हॉ । जी नहीं । निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नियुक्ति की जा रही है ।

51. ( क्र. 997 ) श्री दिनेश राय : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) सिवनी जिला मुख्‍यालय एवं थाना व चौकियों में कौन-कौन से वाहन हैं ? वाहन का नाम, वाहन खरीदने के वर्ष, वर्तमान में वाहन की स्थिति बतावें ? (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार क्‍या सभी जगह पर्याप्‍त वाहन हैं ? यदि नहीं तो बतावें कि सभी जगह पर्याप्‍त वाहन क्‍यों नहीं है ? कब तक वाहनों की पर्याप्‍त व्‍यवस्‍था की जायेगी ? (ग) क्‍या सिवनी जिले के सभी थाना चौकियों में तैनात जवानों के रहने हेतु उचित आवासीय व्‍यवस्‍था है ? यदि नहीं, तो उपयुक्‍त आवासीय व्‍यवस्‍था कब तक कर दी जायेगी ?

गृह मंत्री ( श्री बाबूलाल गौर ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी नहीं। सभी जगह पर्याप्त वाहन नहीं है। बजट की उपलब्धता के अनुसार वाहनों की पूर्ति समय-समय पर की जाती है। समय सीमा बताना संभव नहीं है। (ग) जी हाॅ। प्रश्न उपस्थित नहीं।

परिशिष्ट छप्पन

52. ( क्र. 1085 ) श्री लाखन सिंह यादव : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) ग्‍वालियर जिले में विशेष पिछड़ी जनजाति सहरिया के कुल कितने परिवार निवास करते हैं ? उक्‍त परिवारों में से कितने सहरिया परिवारों के पास अन्‍त्‍योदय अन्‍न योजना के राशन कार्ड हैं ? (ख) क्‍या विशेष पिछड़ी जनजाति सहरिया समाज में व्‍यस्‍क व्‍यक्ति शादी के तुरंत बाद मॉं-बाप से पृथक होकर अलग परिवार के रूप में रहने का प्रचलन है यदि हां तो 1 अप्रैल 2014 में सहरिया जाति के कितने परिवार थे उक्‍त प्रचलन के कारण 1 अप्रैल 2014 से प्रश्‍न दिनांक तक कितने परिवारों की संख्‍या में वृद्धि हुई ? क्‍या ऐसे सहरिया परिवारों को चिन्हित कर अन्‍त्‍योदय अन्‍न योजना के राशन कार्ड उपलब्‍ध कराये जावेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्‍यों ? (ग) माह अक्‍टूबर 2015 की स्थिति में जिले में कुल कितने अन्‍त्‍योदय अन्‍न योजना के राशन कार्ड थे ? इनमें कितनों का माह नवम्‍बर, दिसम्‍बर एवं जनवरी 2016 में खाद्यान्‍न एवं केरोसिन का आवंटन किया गया है ? क्‍या तत्‍समय के राशन कार्डों की एस.एस.एस.एम. में ऑनलाईन फीडिंग नहीं होने के कारण कितने प्रतिशत सहरिया परिवार पी.डी.एस. का खाद्यान्‍न एवं केरोसिन पाने से वंचित रहे जबकि जिले में खाद्यान्‍न का आवंटन पूर्वानुसार था ? यदि हां, तो इसके लिये कौन दोषी है ? दोषियों के खिलाफ क्‍या कार्यवाही की जावेगी एवं उक्‍त अवधि का खाद्यान्‍न एवं केरोसिन कब तक उपलब्‍ध करा दिया जावेगा ?

खाद्य मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) ग्‍वालियर जिले में आदिम जनजाति सहारिया के कुल 10,682 परिवार निवासरत हैं। आदिम जनजातिवार अन्‍त्‍योदय कार्डों का रिकॉर्ड संधारित नहीं किया जाता है। अत: यह बताया जाना संभव नहीं है कि उक्‍त परिवारों में से कितने सहारिया परिवारों के पास अन्‍त्‍योदय अन्‍न योजना के राशनकार्ड हैं।  (ख) जी हां। 01 अप्रैल, 2014 से प्रश्‍न दिनांक तक विवाहोपरांत मां-बाप से पृथक हुए सहारिया परिवार की पृथक से जानकारी दी जाना प्रश्‍नांश (क) के उत्‍तर में उल्‍लेखित कारण से बताया जाना संभव नही है। जी नहीं, अन्‍त्‍योदय अन्‍न योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा अधिकतम परिवार संख्‍या निर्धारित किये जाने से नये परिवारों को अन्‍त्‍योदय अन्‍न योजना के अंतर्गत शामिल कर राशनकार्ड उपलब्‍ध नहीं कराये जा सकते किन्‍तु ऐसे पात्र परिवार को प्राथमिकता परिवार के रूप में खाद्यान्‍न, शक्‍कर व केरोसीन अब अन्‍त्‍योदय परिवार के समान दरों पर ही दिया जा रहा है।(ग) माह अक्‍टूबर, 2015 की‍ स्थिति में जिले में अन्‍त्‍योदय अन्‍न योजना के अंतर्गत कुल 28,632 परिवार थे। अक्‍टूबर, नवम्‍बर, दिसम्‍बर, 2015 एवं जनवरी, 2016 में जिन अन्‍त्‍योदय परिवारों को राशन सामग्री का आवंटन जारी किया गया, उनकी संख्‍या की जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। कलेक्‍टर कार्यालय, ग्‍वालियर द्वारा माह अक्‍टूबर, 2015 में समग्र आईडी बिना सत्‍यापन के पोर्टल से विलोपन होने से 19,285 पात्र परिवारों के लिए आवंटन की मांग की गई थी। उक्‍त विलोपित आर्डडी में 693 परिवार अन्‍त्‍योदय अन्‍न योजना के भी शामिल थे। जिला ग्‍वालियर को अतिरिक्‍त आवंटन 17/11/2015 को जारी किया जा चुका है जिसे संबंधित परिवारों को वितरित कराया गया है। समग्र आईडी के विलोपन हेतु जिम्‍मेदार अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनात्‍मक कार्यवाही करने के लिए आयुक्‍त, खाद्य द्वारा कलेक्‍टर, ग्‍वालियर को अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक 4575 दिनांक 11/01/2016 के माध्‍यम से लिखा गया है।
परिशिष्ट सत्तावन

53. ( क्र. 1110 ) श्री विश्वास सारंग : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या आयुष विभाग अधीन आयुष (आयुर्वेद होमियोपैथी एवं यूनानी) महाविद्यालय एवं चिकित्‍सालय में कार्यरत शासकीय एवं स्‍वशासकीय आयुष चिकित्‍सा शिक्षकों, खेल अधिकारी एवं ग्रंथपाल (लाइब्रेरियन) की सेवाएं मध्‍यप्रदेश आयुष विभाग (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2013 तथा स्‍वशासी शासकीय आयुर्वेद होमियोपैथी एवं यूनानी महाविद्यालय चिकित्‍सालय स्‍वशासाकीय सेवा (शिक्षकीय संवर्ग) भरती नियम 2010 संशोधन सहित संधारित की जा रही है ? (ख) प्रश्‍नांश (क) के तहत क्‍या शासकीय एवं स्‍वशासकीय दोनों प्रकार के सेवा भरती नियमों में म.प्र. राज्‍य की सिविल सेवा के सदस्‍यों के लिए प्रभावशील समयमान वेतनमान योजना 2006 के प्रावधान सभी शिक्षकीय एवं अशिक्षकीय संवर्ग पदों हेतु सम्मिलित किये गये है ? यदि नहीं तो किन कारणों से यह विसंगति दूर नहीं की गयी है ? (ग) प्रश्‍नांश (क) व (ख) के तहत क्‍या कार्यरत शासकीय एवं स्‍वशासकीय आयुष सेवकों (समस्‍त शिक्षकीय एवं अशिक्षकीय सवंर्ग पदों) को समयमान वेतनमान दिया गया है ? ऐसे समस्‍त आयुष सेवकों की संख्‍या उपलब्‍ध करावें जिनको समयमान वेतनमान दिया गया है अथवा दिया जाना लंबित है ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) शिक्षकों की सेवाएं स्वशासी शासकीय शिक्षकीय संवर्ग सेवा भर्ती नियम 2010 एवं राजपत्रित सेवा भर्ती नियम 2013 के तहत् संधारित हैं स्‍वशासी सेवा के गैर शै‍क्षणिक पदों के सेवा भर्ती नियम बनाने की कार्यवाही प्रचलित है जिनमें खेल अधिकारी एवं ग्रंथपाल के पद भी शामिल है। (ख)समयमान वेतनमान वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक/एफ 11/1/2008/चार, दिनांक 24/01/08 जो दिनांक 01/04/06 से प्रभावशील है के तहत् वित्त विभाग द्वारा जारी अनुसूचियों में वर्णित सेवा संवर्गो के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए लागू है। वित्त विभाग की अनुसूचियों में जो संवर्ग सम्मिलित नही है उन्हें समयमान लागू नही है। वित्त विभाग की अनुसूची से पृथक रह गये अन्य संवर्गो को भी सम्मिलित करने हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।(ग) कार्यरत् आयुष सेवको के जिन संवर्गो को समयमान वेतनमान लागू है उनकी सूची पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट ''ब'' अनुसार । जिन संवर्गो को समयमान वेतनमान लागू करने हेतु सूची में जोड़ा जाना प्रक्रियाधीन है, उनकी सूची पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट ''अ'' अनुसार।

54. ( क्र. 1111 ) श्री विश्वास सारंग : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या वित्‍त विभाग के पत्र क्रमांक एफ 11/1/2008/नियम 4 भोपाल दिनांक 24.01.2008 के अनुसार जिन विभागों/संवर्गों का उल्‍लेख नहीं है उनके संबंध में प्राप्‍त प्रस्‍ताव/मांगों पर विचार किये जाने हेतु सामान्‍य प्रशासन विभाग की अध्‍यक्षता में गठित समिति की अनुशंसा के प्रकाश में लिये गये निर्णय अनुसार आयुष महाविद्यालय एवं चिकित्‍सालय से प्राप्‍त आवेदनों पर कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं तो इसके क्‍या कारण है ? योजना के अंतर्गत लाभ दिये जाने हेतु भर्ती नियमों में संशोधन किये जाने की पूर्व शर्त नहीं है तथा योजना अनुरूप आवश्‍यक संशोधन किये जाने हेतु अधिकतम समय सीमा 30.06.2008 की गई ? इस संबंध में क्‍या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं तो क्‍यों ? (ख) प्रश्‍नांश (क) के तहत क्‍या आयुष महाविद्यालय एवं चिकित्‍सालय में संविदा सेवा से स्‍वशासकीय सेवा में नियमित हुए शिक्षक एवं अशिक्षक सेवकों के पदोन्‍नति हेतु संविदा सेवा की गणना की गयी है ? यदि हां तो ऐसे समस्‍त सेवकों की जानकारी उपलब्‍ध कराये ? (ग) प्रश्‍नांश (ख) के तहत क्‍या 2009 में लागू समयमान वेतनमान योजना का इतने समय बाद भी आयुष विभाग के पात्र संवर्गों में अभी तक लागू करना शासकीय कार्य की अवहेलना नहीं है ? क्‍या आयुष स्‍वशासकीय सेवकों को समयमान योजना के लंबित क्रियान्वयन को समय सीमा में पूर्ण किया जायेगा ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क)महाविद्यालयों से प्राप्त आवेदनों पर कार्यवाही विचाराधीन है।(ख) पदोन्नति प्रकरणों में संविदा सेवा अवधि को केवल अनुभव के रूप में गणना में लिया गया है। सूची परिशिष्ट ''अ'' संलग्‍न है।(ग) वित्त विभाग की समयमान वेतनमान विषयक आदेश की अनुसूची में सम्मिलित संवर्गो को समयमान वेतनमान का लाभ दिया जाता है। प्रकरण विचाराधीन है।
परिशिष्ट अट्ठावन

55. ( क्र. 1126 ) डॉ. राजेन्‍द्र पाण्‍डेय : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) जावरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जावरा नगर, पिपलौदा तहसील एवं जावरा तहसील में किस-किस प्रकार के कुल कितने राशन कार्ड बनाए जाकर, किस-किस प्रकार का कुल कितना खाद्यान्‍न प्राप्‍त होता है ? (ख) क्‍या विभिन्‍न प्रकार के जो राशन कार्ड बनाए गए है, वह हितग्राहियों को प्राप्‍त होकर उन्‍हें राशन मिल रहा है ? (ग) यदि हां तो क्‍या उन्‍हें पर्याप्‍त राशन दिया जा रहा है ? यदि हां तो किस-किस प्रकार का कितना राशन प्रदान किया जा रहा है ? (घ) वर्ष 2015-16 से लेकर प्रश्‍न दिनांक तक जो राशन कार्ड बनाएं गए क्‍या उन समस्‍त राशन कार्ड धारियों को राशन पर्ची प्राप्‍त होकर पर्याप्‍त खाद्यान्‍न मिल रहा है ? कृपया उक्‍त वर्ष की उपरोक्‍त समस्‍त स्थितियों से अवगत कराऐं ?

खाद्य मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जावरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत प्रश्‍नांकित क्षेत्रों में अन्‍त्‍योदय अन्‍न योजना के 4,994 एवं प्राथमिकता परिवारों की श्रेणी के 45,707 परिवारों कुल 50,701 पात्र परिवारों को ई-राशनकार्ड/पात्रता पर्ची जारी किये गए हैं, जिन पर माह जनवरी 2016 में 944.306 मे.टन गेहूं एवं 255.024 मे.टन चावल का प्रदाय किया गया है।(ख) जी हां।(ग) उन्‍हे पात्रता अनुसार राशन सामग्री का वितरण किया जा रहा है। अन्‍त्‍योदय श्रेणी के हितग्राहियों (6 सदस्‍य तक के परिवारों) को 30 किग्रा गेहूं तथा 5 किग्रा चावल प्रति परिवार प्रतिमाह दिया जा रहा है, जबकि अन्‍त्‍योदय श्रेणी के 6 से अधिक सदस्‍य वाले परिवारों एवं प्राथमिकता परिवारों को प्रति सदस्‍य 4 किग्रा गेहूं एवं 1 किग्रा चावल प्रतिमाह प्रति सदस्‍य के मान से दिया जा रहा है।(घ) जी हां, प्रश्‍नांकित अवधि में सभी पात्र परिवारों को ई-राशनकार्डों/पात्रता पर्ची पर पात्रतानुसार खाद्यान्‍न, शक्‍कर, नमक एवं केरोसीन उपलब्‍ध कराया गया है। प्रश्‍नांकित अवधि में प्रचलित राशनकार्ड एवं  उन पर प्रदायित खाद्यान्‍न की मात्रा की जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है।
परिशिष्ट उनसठ

56. ( क्र. 1127 ) डॉ. राजेन्‍द्र पाण्‍डेय : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) जावरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जावरा नगर, पिपलौदा तहसील एवं जावरा तहसील में वर्ष 2013-14 से लेकर वर्ष 2015-16 के प्रश्‍न दिनांक तक शासन द्वारा विभाग को विभिन्‍न कार्यों हेतु कितना बजट स्‍वीकृत किया गया ? (ख) उक्‍त वर्षों में स्‍वीकृत बजट के माध्‍यम से उपरोक्‍त क्षेत्रों के आंगनवाड़ी केन्‍द्रों पर किस-किस प्रकार के क्‍या-क्‍या कार्य किये जाकर उन पर कितना व्‍यय किया गया ? (ग) साथ ही उपरोक्‍त कार्य में विभिन्‍न कार्यों पर जो व्‍यय किया गया, क्‍या शासन/विभागीय नियमानुसार ऑडिट, भौतिक सत्‍यापन, भुगतान इत्‍यादि की जांच की गई ? (घ) यदि हां तो उपरोक्‍त स्‍थानों की भुगतान संबंधी ऑडिट एवं भौतिक सत्‍यापन की स्थिति से अवगत कराऐं ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री ( श्रीमती माया सिंह ) :  
(क) जावरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जावरा नगर, पिपलौदा तहसील एवं जावरा तहसील में वर्ष 2013-14 से लेकर वर्ष  2015-16 प्रश्न दिनांक तक विभिन्न कार्यों हेतु स्वीकृत बजट की विस्तृत जानकारी परिशिष्ट – 1 पर संलग्‍न है। (ख) प्रश्नांश ‘क’ के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त राशि से किये गये कार्य एवं व्यय की विस्तृत जानकारी परिशिष्ट – 2 पर संलग्‍न हैा (ग) जी हाँ। (घ) प्रश्नांश ‘ख’ के परिप्रेक्ष्य में विभिन्न कार्यों पर किये गये व्यय का भौतिक सत्यापन / भुगतान इत्यादि की जांच समय-समय पर विभागीय परियोजना अधिकारी / पर्यवेक्षक / निर्माण एजेंसी के उपयंत्रियों के द्वारा की गई हैं। जिला स्तर से विभिन्न कार्यों हेतु जारी राशि का ऑडिट महालेखाकार ग्वालियर के द्वारा जनवरी 2014 से जनवरी 2015 तक की अवधि का किया गया है साथ ही महालेखाकार द्वारा भुगतान संबंधी ऑडिट परियोजना पिपलौदा में माह मार्च 2009 से फरवरी 2015 तक एवं परियोजना जावरा ग्रामीण में माह फरवरी 2008 से मार्च 2013 तक की अवधि का किया गया हैं।

परिशिष्ट साठ

57. ( क्र. 1137 ) श्री इन्‍दर सिंह परमार : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या शाजापुर जिले के कालापीपल एवं शुजालपुर विकासखण्‍ड के कालापीपल गांव, भूरिया खजुरिया, बकायन, पंचदेहरिया, अलिसरिया, लसुडियामलक, खमलाय, निपान्‍या खुर्द, राधाखेड़ी, जाबडि़या भील, देवली, निवालिया और मैहरखेड़ी में नवीन उपस्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र स्‍थापित किए गए हैं ?(ख) क्‍या प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित ग्रामों के आस-पास की जनसंख्‍या के मान से उपस्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र खोले जाने थे ? अभी तक उपस्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र प्रारंभ क्‍यों नहीं किए गए ?(ग) क्‍या मिशन संचालक एन.एच.एम. भोपाल के पत्र क्रं./भवन/2014-15/1443 भोपाल दिनांक 04.02.15 के अनुसार प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित ग्रामों में उपस्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र स्‍थापना हेतु भूमि का आवंटन जिला कलेक्‍टर हेतु मांग की गई थी ? क्‍या उल्‍लेखित ग्रामों में भूमि आवंटित करा ली गई है ?(घ) प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित उपस्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र कब तक स्‍थापित किए जायेंगे ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जी नहीं। (ख) जी हां। वर्तमान में उप स्वास्थ्य केन्द्रों की स्वीकृति की कार्यवाही प्रचलन में है। (ग) जी हां। जी नहीं। (घ) निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं है।

58. ( क्र. 1148 ) श्री गिरीश भंडारी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या शासन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की स्‍टेट कोटे (MBBS) की सीटो पर प्रदेश के छात्र-छात्राओं को ही प्रवेश मिल सके इसके लिए कोई प्रावधान कर रहा है ? (ख) क्‍या शासन की गुजरात, महाराष्‍ट्र, राजस्‍थान, हरियाणा, पंजाब राज्‍यों आदि राज्‍यों की तरह म.प्र. में भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में स्‍टेट कोटे की सीटों पर प्रदेश के ही छात्र/छात्राओं को प्रवेश देकर, प्रदेश में लगातार MBBS डाक्‍टरों की कमी को पूरा करने की योजना है ? यदि नहीं तो क्‍यों नहीं ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) आरक्षित वर्ग के छात्रों के लिए मध्यप्रदेश का निवासी होना अनिवार्य है। (ख) नये शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय प्रारंभ करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, इनकी स्थापना से प्रदेश में स्नातक पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश हेतु सीट उपलब्ध होने से भविष्य में चिकित्सकों की कमी पूरी करने में सहायता प्राप्त होगी। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

59. ( क्र. 1149 ) श्री गिरीश भंडारी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या म.प्र. लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण की विभिन्‍न परियोजनाओं (NHM/IDSP/RNTCP/AIDS/NVBDCP) अंतर्गत संविदा कर्मचारियों जो की लगभग 8 से 10 वर्षों से कार्यरत हैं, शासन इनको स्‍थाई करने की कोई योजना बना रहा है ? यदि हां तो क्‍या ? (ख) अगर शासन संविदा स्‍वास्‍थ्‍य कर्मचारियों को स्‍थाई नहीं करता है तो क्‍या इनको स्‍थाई कर्मचारियों की तरह चाइल्‍ड केयर लीव/ई.पी.एफ/वेतनवृद्धि/मंहगाई भत्‍ते आदि सुविधा देने का प्रावधान करेगा ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जी नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थिति नही होता। (ख) जी नहीं।

60. ( क्र. 1197 ) श्री गोविन्‍द सिंह पटेल : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा विधानसभा क्षेत्र में कितने आगंनवाड़ी केन्‍द्र एवं कितने मिनी केन्‍द्र स्‍थापित है विकासखण्‍डवार नाम सहित जानकारी देवे ? (ख) क्‍या सभी आगंनवाड़ी केन्‍द्रों में अपने स्‍वयं के भवन है अगर नहीं तो कितने भवनविहीन है उक्‍त भवन विहीन केन्‍द्रों को कहां संचालित किया जाता है केन्‍द्रवार जानकारी देवें ? (ग) भवन विहीन केन्‍द्रों में भवन बनाये जाने हेतु शासन की क्‍या योजना है तथा कब तक भवन बनाये जायेंगे ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री ( श्रीमती माया सिंह ) : (क)  नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा विधानसभा क्षेत्र के 272 आंगनवाड़ी केन्द्र एवं 18 मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित हैं। विस्तृत जानकारी पुस्‍तकालय में रखे (परिशिष्ट-1) अनुसार हैं। (ख)  272 आंगनवाड़ी केन्द्रों में से 229 आंगनवाड़ी केन्द्र के लिये स्वयं के विभागीय भवन (भवनविहीन) नहीं हैं।  विस्तृत जानकारी पुस्‍तकालय में रखे (परिशिष्ट-2) अनुसार हैं। (ग)  भवन विहीन आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिये ग्रामीण क्षेत्र के आंगनवाड़ी केन्द्रों हेतु मनरेगा योजना के अभिसरण से (आईपीपीई/गैर आईपीपीई विकास-खंड में) आंगनवाड़ी भवन निर्माण की कार्य-योजना विचाराधीन है एवं शहरी क्षेत्र में राज्य आयोजना मद में राशि उपलब्ध होने पर आंगनवाड़ी भवन निर्माण की स्वीकृति दिए जाने की योजना है। आंगनवाड़ी भवनों का निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता हैं। अतः समय सीमा दी जाना संभव नहीं हैं।

61. ( क्र. 1200 ) श्री गोविन्‍द सिंह पटेल : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) नरसिंहपुर जिले के गाड़रवारा विधानसभा क्षेत्र में कितने अस्‍पताल संचालित है जिसमें सामुदायिक प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र एवं उपस्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र कहां-कहां संचालित है नाम सहित अलग-अलग जानकारी देवें ? (ख) संचालित अस्‍पताल एवं स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रों में कितने पद स्‍वीकृत है पद नाम सहित स्‍वीकृत पदों पर पदस्‍थ चिकित्‍सक एवं अन्‍य कर्मचारियों की नाम सहित जानकारी देवें ? (ग) उक्‍त केन्‍द्रों में रिक्‍त पदों की पूर्ति कब तक कर दी जायेगी ? अगर नहीं तो क्‍यों ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) प्रश्‍न भाग की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) प्रश्‍नांश भाग की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। (ग) रिक्त पदों की पूर्ति की कार्यवाही निरन्तर जारी है। निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं।

62. ( क्र. 1216 ) श्री गोपालसिंह चौहान (डग्‍गी राजा) : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) प्रश्‍नकर्ता विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत चन्‍देरी विकास खण्‍ड में नेशनल एम्‍बूलेन्‍स की बड़ी एम्‍बूलेन्‍स जिसमें लाइफ सपोर्ट सिस्‍टम लगे होते हैं, चन्‍देरी विकास खण्‍ड को कब तक प्रदाय की जावेगी ? क्षेत्र का यह भाग पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण जनता आयेदिन दुर्घटनाओं का शिकार होती रहती हैं ? (ख) चन्‍देरी के सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र में शासन द्वारा स्‍त्री रोग विशेषज्ञ की पदस्‍थापना की गई है ? कब तक रिक्‍त पदों की पूर्ति की जावेगी एवं महिलाओं के लिये जांच में आवश्‍यक सोनोग्राफी की मशीन कब तक अस्‍पताल को प्रदाय की जावेगी ? (ग) ईसागढ़ विकास खण्‍ड में सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र में महिला चिकित्‍सक की पदस्‍थापना कब तक की जावेगी ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जिला अशोकनगर में 08 संजीवनी 108-एम्बुलेंस वाहन संचालित हैं जिसमें से चंदेरी विकासखंड में 01 संजीवनी 108-ओमनी वाहन संचालित है। चंदेरी ब्लॉक पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है जिससे बडे़ एम्बुलेंस वाहनों के आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिस कारण पूर्व में चंदेरी ब्लॉक में संचालित ईको एम्बुलेंस, बड़ी वाहन दो बार दुर्घटनाग्रस्त हो चुकी है। वर्तमान में  प्रदेश के प्रत्येक जिला मुख्यालय में 01 ए.एल.एस. एम्बुलेंस वाहन उपलब्ध करने का प्रावधान है। जिसके अनुसार जिला अशोकनगर में 01 ए.एल.एस. एम्बुलेंस वाहन संचालित है। प्रावधान नहीं होने के कारण चंदेरी में ए.एल.एस. उपलब्ध कराना संभव नहीं है। (ख) जी हॉं। संचालनालय के आदेश दिनांक 10/12/2015 के द्वारा डॉ. पंकज कुमार गुप्ता, चिकित्सा अधिकारी, डी.जी.ओ. की पदस्थापना सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चंदेरी की गई है। डॉ. निकेता राठौर एवं डॉ. दीपाली जैन बॉडेड चिकित्सक भी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चंदेरी में कार्यरत है। रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विभाग निरंतर प्रयासरत है, निश्चित समायावधि बताई जाना संभव नहीं है। वर्तमान में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय संस्थाओं में सोनोग्राफी मशीन प्रदाय करने का प्रावधान नहीं है। (ग) लोक सेवा आयोग के माध्यम से 1896 चिकित्सकों की भर्ती प्रक्रिया प्रचलन में है, चयन सूची में पर्याप्त मात्रा में महिला चिकित्सक उपलब्ध होने पर पदस्थापना संबंधी कार्यवाही की जा सकेगी।

63. ( क्र. 1218 ) श्री गोपालसिंह चौहान (डग्‍गी राजा) : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) चंदेरी थाने में महिला एस.आई. एवं महिला पुलिस बल पदस्‍थ नहीं है ? इनकी नियमित पदस्‍थापना कब तक की जावेगी ?(ख) निर्भया पुलिस का संचालन चंदेरी थाने में कब से प्रारंभ कर दिया जावेगा ?(ग) चंदेरी थाने में विभाग में यातायात पुलिस तैनात नहीं है ? यातायात पुलिस का पृथक से कार्यालय कब से आरंभ किया जावेगा ? (घ) क्‍या कदवाया चौकी पर पद रिक्तियां हैं ? उक्‍त पद की पूर्ति कब तक की जावेगी ?

गृह मंत्री ( श्री बाबूलाल गौर ) : (क) थाना चंदेरी में वर्तमान में एक महिला उप निरीक्षक पदस्थ है, अशोकनगर जिले की 08 महिला नव आरक्षक प्रशिक्षणरत् हैं। 01 महिला नव आरक्षक पुलिस लाईन में उपलब्ध है। प्रशिक्षण उपरांत महिला बल की उपलब्धता अनुसार थाना चंदेरी में पदस्थापना की जावेगी। (ख) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। (ग) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। (घ) जी हाॅ। पुलिस चौकी कदवाया के लिए स्वीकृत, उपलब्ध एवं रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है -

क्र0	विवरण	उपनिरीक्षक	सहा0 उपनिरीक्षक	प्रधान आरक्षक	आरक्षक
1	स्‍वीकृत	----	01	02	08
2	उपलब्‍ध	01	----	01	06
3	रिक्‍त्‍ा	-----	01	01	02

जिला अशोकनगर के 65 आरक्षक प्रशिक्षणरत् है तथा 05 नव आरक्षक पुलिस लाईन में उपलब्ध है। इस प्रकार जिले में प्रशिक्षित बल के उप निरीक्षक-09 प्रधान आरक्षक-20 एवं आरक्षक-119 के पद रिक्त है। प्रशिक्षणरत् नव आरक्षकों द्वारा प्रशिक्षण से जिले में आमद दिये जाने पर उपलब्धता अनुसार पुलिस चौकी कदवाया में रिक्त आरक्षकों की पूर्ति की जाएगी।

64. ( क्र. 1223 ) श्री रामलाल रौतेल : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) अनूपपुर जिले में बहुउद्देशीय महिला स्‍वास्‍थ्‍य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्‍द्र किस वित्‍तीय वर्ष में स्‍वीकृत किया गया था ? स्‍वीकृत वर्ष से अब तक जिले के कुल कितने बालिकाओं ने प्रशिक्षण प्राप्‍त किया है ? (ख) क्‍या शासन ने उक्‍त संस्‍था को बंद करने का निर्णय लिया है ? यदि हां तो क्‍यों ? बंद करने के विकल्‍प के रूप में शासन/विभाग कोई अलग संस्‍था संचालित करने का निर्णय लेगा ? यदि हां तो क्‍या और कब तक ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) वित्तीय वर्ष 2009-2010 में अनुपपुर जिले में बहुउद्देशीय महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाने की शासन द्वारा अनुमति दी गई। जिसमें 112 बालिकाओं ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। (ख) अब तक ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

65. ( क्र. 1224 ) श्री रामलाल रौतेल : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) मध्‍यप्रदेश में लाड़ली लक्ष्‍मी योजना किस वित्‍तीय वर्ष से संचालित की गयी है ? प्रदेश में इस योजना का लाभ कितने लोगों को प्राप्‍त हो चुका है ? जिलावार संख्‍या बतायें ? (ख) अनूपपुर जिले में लाभान्वित हितग्राहियों की संख्‍या प्रदान करें ? जिले में उक्‍त योजना हेतु इस वित्‍तीय वर्ष में कितना लक्ष्‍य रखा गया है ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री ( श्रीमती माया सिंह ) : (क) मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना  1 अप्रैल  2007 वर्ष से लागु की गई है. प्रदेश में इस योजना का   लाभ  2155597 हितग्राहियों को प्राप्त हो चूका है. जिलावार संख्या  परिशिष्ट 'एक' पर संलग्‍न है।(ख)  अनुपपुर जिले में लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या 24205 है. जिले में उक्त योजना हेतु इस वित्तीय वर्ष में 3237  लक्ष्य रखा गया  है ।
परिशिष्ट इकसठ

66. ( क्र. 1278 ) डॉ. मोहन यादव : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) प्रदेश के शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालयों में संचालनालय के द्वारा जनवरी 2010 के पश्‍चात् संविदा नियुक्ति हेतु कब-कब विज्ञप्ति विज्ञापन जारी किये गये ? (ख) क्‍या संविदा हेतु जारी विज्ञप्ति में नियुक्‍त रीडर चिकित्‍साकों को नियमित किया जा सकता है यदि हां, तो किस नियम के तहत ? नियम की प्रति उपलब्‍ध करावें ? (ग) संविदा रीडर चिकित्‍सकों एवं नियमित रीडर चिकित्‍सकों को वेतन के संबंध में जानकारी प्रदान करें ? (घ) क्‍या प्रश्‍नांश (ग) की जानकारी अनुसार संविदा रीडर चिकित्‍सकों को नियमित रीडर चिकित्‍सकों का वेतन दिया जा सकता है ? यदि नहीं तो संचालनालय के आदेश क्रमांक/ IV/आयुष शिक्षा 786-93, भोपाल दिनांक 14.06.2013 के द्वारा संविदा पद हेतु विज्ञापित रीडर पदों पर पदस्‍थ 5 रीडर चिकित्‍सकों को नियमित रीडर चिकित्‍सकों का वेतन प्रदान किया जा रहा है ? यदि हां, तो इसके लिये कौन दोषी है एवं अंतर की राशि किससे वसूल की जावेगी ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जनवरी 2010 के पश्चात् प्रदेश के शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालयों में नियमित एवं संविदा सेवा में प्रोफेसर, रीडर की नियुक्ति हेतु विज्ञापन संचालनालय पत्र क्रमांक/4/कालेज/474-83, दिनांक 18/03/10 द्वारा एवं व्‍याख्‍याता पदों पर नियमित  एवं संविदा सेवा में नियुक्ति हेतु विज्ञापन अप्रैल 2010 में प्रकाशित कराया गया। (ख) प्रश्‍नांश ''क'' में  अंकित रीडर पद हेतु जारी विज्ञप्ति से किसी रीडर की संविदा नियुक्ति नही की गई। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ग) संविदा नियुक्त रीडरों को निश्चित संविदा राशि एंव नियमित रीडर को नियमित वेतनमान दिया जाता है।(घ) जी नही। संचालनालय पत्र क्रमांक/4/आयुष शिक्षा/786-93, दिनांक 14/06/13 द्वारा जिन 5 रीडरों की नियुक्ति की गई है वह संविदा पर नही वरन् नियमित नियुक्ति है, इसलिये इन्हें नियमित वेतनमान प्रदान किया जा रहा है। प्रश्न उपस्थित नही होता।

67. ( क्र. 1309 ) श्री नारायण सिंह पँवार : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) शासन द्वारा आंगवाड़ी केंद्र हेतु भवन निर्माण करने के लिये क्‍या प्रावधान है तथा किस-किस मद/योजना से भवन निर्माण की स्‍वीकृतियां प्रदान की जाती हैं ? (ख) प्रश्‍नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में विधानसभा क्षेत्र ब्‍यावरा के अंतर्गत विगत तीन वर्षों में किस-किस मद/योजना से आंगनवाड़ी भवनों का निर्माण कराया गया है ?(ग) क्‍या बी.आर.जी.एफ. योजना के अलावा अन्‍य कई योजनाओं से आंगनवाड़ी भवनों का निर्माण कराया जाता है, लेकिन विधानसभा क्षेत्र ब्‍यावरा में बी.आर.जी.एफ. योजना के अलावा अन्‍य किसी मद/योजना से आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण की स्‍वीकृतियां प्रदान नहीं की गई हैं, जिसके कारण राजगढ़ जिले में सर्वाधिक भवनविहीन आंगनवाड़ी केन्‍द्र ब्‍यावरा विधानसभा में है ? (घ) यदि हां तो क्‍या प्रश्‍नकर्ता द्वारा माननीय विभागीय मंत्री को प्रेषित पत्र क्रमांक 912 दिनांक 9.10.2015 में उल्‍लेखित कुछ बड़े ग्रामों, जहां आंगनवाड़ी भवन की अत्‍याधिक आवश्‍यकता है, में भवनों की स्‍वीकृति विभाग की अन्‍य मद/योजनाओं से प्रदान की जावेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्‍यों ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री ( श्रीमती माया सिंह ) : (क) विभाग द्वारा स्वयं के विभागीय भवनों में संचालित नहीं होने वाले आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिये भवन स्वीकृति का प्रावधान हैं । वर्तमान में भवन विहीन आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिये ग्रामीण क्षेत्र में मनरेगा योजना के अभिसरण से (आईपीपीई / गैर आईपीपीई विकास-खंड में) आंगनवाड़ी भवन निर्माण की कार्य-योजना विचाराधीन हैं एवं शहरी क्षेत्र में राज्य आयोजना मद में राशि उपलब्ध होने पर आंगनवाड़ी भवन निर्माण की स्वीकृति दिए जाने की योजना हैं। (ख) प्रश्नांश ‘क’ के परिप्रेक्ष्य में विधानसभा क्षेत्र ब्यावरा अंतर्गत विगत 03 वर्षों में बी.आर.जी.एफ योजना से आंगनवाड़ी भवन निर्माण के कार्य कराए गए हैं। विस्तृत जानकारी परिशिष्ट - ‘क’ पर संलग्‍न हैं। (ग)  जी हाँ। प्रदेश में आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण के लिये सीमित वित्तीय संसाधन उपलब्ध है।  चूंकि राजगढ़ जिला बी.आर.जी.एफ योजनांतर्गत सम्मिलित रहा है। अतः विगत वर्षों में  आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण की स्वीकृतियां बी.आर.जी.एफ योजनांतर्गत जिला स्तर से  ही जारी की गई है। (घ) मान. विधायक द्वारा पत्र क्र. 912, दिनांक 9.10.2015 के माध्यम से जिन 27 ग्रामों में  आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिये भवनों की मांग की थी , उन ग्रामों में 19 आंगनवाड़ी केन्द्र बी.आर.जी.एफ योजनांतर्गत निर्मित हो चुके है । विस्तृत जानकारी परिशिष्ट - ‘ख’ पर संलग्‍न हैं।  प्रदेश में आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण हेतु सीमित वित्तीय संसाधन उपलब्ध है । अतः मान. विधायक की मांग अनुसार शेष भवनों के निर्माण हेतु समय सीमा दिया जाना संभव नही है।
परिशिष्ट बासठ

68. ( क्र. 1310 ) श्री नारायण सिंह पँवार : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या राजगढ़ जिले के नगर ब्‍यावरा में संचालित एच.पी.गैस एजेन्‍सी पर लगभग 9-10 हजार उपभोक्‍ता पंजीकृत हैं तथा ब्‍यावरा नगर की वर्तमान जनसंख्‍या लगभग 65 हजार है ? जनसंख्‍या के मान से एक मात्र एच.पी.गैस एजेन्‍सी ब्‍यावरा द्वारा उपभोक्‍ताओं को गैस आपूर्ति किया जाना संभव नही है ? (ख) यदि हां, तो क्‍या शासन ब्‍यावरा नगर में एक अतिरिक्‍त गैस एजेन्‍सी की स्‍वीकृति हेतु पेट्रोलियम कंपनियों अथवा पेट्रालियम मंत्रालय, भारत सरकार को प्रस्‍ताव प्रेषित करेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

खाद्य मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी नहीं, राजगढ जिले के ब्‍यावरा नगर में संचालित एचपी गैस एजेन्‍सी पर 12,012 उपभोक्‍ता पंजीकृत हैं तथा ब्‍यावरा नगर की जंनसंख्‍या 64,689 है। वर्तमान में एचपी गैस एजेन्‍सी द्वारा उपभोक्‍ताओं को गैस की आपूर्ति की जा रही है। (ख) वर्तमान में एलपीजी वितरक की मासिक रिफिल की बिक्री उसकी अधिकतम विक्रय सीमा से अधिक होने पर अतिरिक्‍त गैस एजेन्‍सी खोलने हेतु ऑयल कंपनियों के द्वारा अनुशंसा की जाती है। ब्‍यावरा नगर के उपभोक्‍ताओं को आवश्‍यकता अनुसार औसतन प्रतिमाह 8,000 रिफिल सिलेण्‍डर प्रदान किये जा रहे हैं, जो कि हिन्‍दुस्‍तान पेट्रोलियम के अनुसार ब्‍यावरा नगर की वर्तमान रिफिल अधिकतम विक्रय सीमा से कम है। हिन्‍दुस्‍तान पेट्रोलियम के मौजूदा वितरक के रिफिल की स्थिति अधिकतम विक्रय सीमा के करीब पहुंच जाने पर नये वितरक की स्‍थापना हेतु ऑयल कंपनियों द्वारा एक सर्वे कराकर नया वितरक की नियुक्ति करने अथवा न करने के बारे में विचार किया जा सकेगा।

69. ( क्र. 1350 ) श्री मनोज निर्भय सिंह पटेल : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) इंदौर जिले में प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रों पर स्‍वीकृत स्‍टॉफ एवं कार्यरत स्‍टॉफ कितना-कितना है ? (ख) क्‍या उपरोक्‍त स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रों पर पदस्‍थ स्‍टॉफ वहीं कार्य कर रहा है ? इनकी संख्‍या एवं नाम पद की जानकारी बतायें ? ऐसे स्‍टॉफ की सूची उपलब्‍ध करायें जो अन्‍यत्र आसंजित होकर कार्य कर रहे है ? (ग) क्‍या शासकीय डॉक्‍टर ड्यूटी के समय में भी प्राइवेट प्रेक्टिस करते है और नॉन प्रेक्टिस अलाउंस भी लेते है उनकी सूची उपलब्‍ध करावें ? (घ) निरीक्षण के पश्‍चात ऐसे कितने शासकीय डॉक्‍टर/कर्मचारी के विरूद्ध विभाग द्वारा कार्यवाही की गई है सूची उपलब्‍ध करायें ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) जी हां, जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी इन्दौर के कार्यालयीन अभिलेख अनुसार नॉन प्रेक्टिस अलाउस लेने वाले कोई भी चिकित्सा अधिकारी प्राइवेट प्रेक्टिस नही करते हैं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) उत्तरांश (ग) के अनुक्रम में शेष प्रश्‍न उपस्थित नही होता।

70. ( क्र. 1351 ) श्री मनोज निर्भय सिंह पटेल : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) इंदौर जिले में वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में कितनी दवाईयां विभाग द्वारा क्रय की गई ? वर्षवार कितनी दवाईयों पर कितनी राशि का व्‍यय किया गया ? (ख) क्‍या जांच उपरांत इन क्रय की गई दवाईयों में कुछ दवाऍ अमानक पाई गई थी ? (ग) जिन दवा विक्रेताओं की दवा अमानक पाई गई उनके नाम एवं उनके विरूद्ध क्‍या कार्यवाही की गई? तथा क्रय समिति के विरूद्ध भी की गई कार्यवाही की जानकारी देवें ? (घ) क्‍या उपरोक्‍त क्रय की गई दवा की एक्‍सपायरी डेट नजदीक की थी और उपयोग से पूर्व ही वे खराब हो गई थी ? यदि हां तो जिम्‍मेदारों के विरूद्ध क्‍या कार्यवाही की गई ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) इंदौर जिले में वर्ष 2014-15, एवं 2016-16 में विभाग द्वारा क्रय की गई दवाईयों एवं व्यय की जानकारी निम्नानुसार है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी इंदौर

क्रमांक	वित्तीय वर्ष	क्रय की गई दवाईयों की संख्या	राशि
1	2014-15	212	89,59,949
2	2014-16	310	93,73,676

सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक इंदौर

क्रमांक	वित्तीय वर्ष	क्रय की गई दवाईयों की संख्या	राशि
1	2014-15	320	1,01,00,607
2	2014-16	270	1,17,91,370

(ख) इंदौर जिले में अमानक पाई गई दवाईयों की सूची निम्नानुसार हैः- 

क्रमांक	औषधि का नाम	फर्म का नाम	बिल क्रमांक/दिनांक	बैच नं.	राशि
1	Tab.Metronidazole 200mg	लॉ केमीको प्रा. लि.	0230/12.05.2013	एमडीटी 1305	6605
2	Syp.Paractamol 125mg	Creative Health Care Pvt.Ltd.	1086/20.10.2014	जीपीएस 4001	62748

(ग) जिन दवा विक्रेताओं की दवा अमानक पाई गई उन औषधियों के बैच की दवाईयों को काली सूची में शामिल करते हुये फर्मो को आगामी निविदा में भाग लेने से रोका गया, एवं फर्मो की जमा एफडीआर को राजसात किया गया। (घ) क्रय की गई कोई भी औषधि नजदीकी एक्सपायरी दिनांक की नहीं थी। शेष का प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता है।

71. ( क्र. 1375 ) श्री यादवेन्‍द्र सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) मध्‍यप्रदेश के स्‍वास्‍थ्‍य विभाग में विभिन्‍न परियोजनाओं के अंतर्गत कार्यरत संविदा कर्मचारियों को नियुक्‍त किये जाने हेतु क्‍या मापदण्‍ड निर्धारित है ? मापदण्‍ड की प्रति उपलब्‍ध करावें ?(ख) म.प्र.‍संविदा स्‍वास्‍थ्‍य कर्मचारी संघ की जिला इकाई सतना के जिलाध्‍यक्ष एवं प्रदेश अध्‍यक्ष द्वारा माह जनवरी 2016 में मान. मुख्‍यमंत्री एवं मिशन संचालक राष्‍ट्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मिशन म.प्र. शासन भोपाल को ज्ञापन भेजा गया था ?(ग) प्रश्‍नांश (ख) के परिप्रेक्ष्‍य में ज्ञापन में उल्‍लेखित बिन्‍दुओं पर क्‍या कार्यवाही की गई ? बिन्‍दुवार बताएं । यदि नहीं की गई तो कब तक की जावेगी और अब तक न करने के लिए कौन उत्‍तरदायी है ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जी हां। मापदण्ड की प्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘‘01‘‘ अनुसार है। (ख) जी हां। (ग) ज्ञापन में उल्लेखित बिंदुओं पर विचार करने हेतु दिनांक 29.01.2016 राज्य स्तर पर समिति का गठन किया गया है। समिति की अनुशंसा अनुरूप कार्यवाही की जायेगी। शेष प्रश्‍न  उपस्थित नही होता।

72. ( क्र. 1395 ) श्री सुन्‍दरलाल तिवारी : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) प्रदेश में झूठी, मनगढ़ंत एवं फर्जी रिपोर्ट थानों में दर्ज कराई जाती है, जिस पर पीडि़त व्‍यक्ति के द्वारा जानकारी प्राप्‍त होने पर वरिष्‍ठ अधिकारियों से प्रकरण की पुन: जांच उपरांत कार्यवाही का अनुरोध किया जाता है ? इस तरह के रीवा जिला अंतर्गत विगत 2 वर्षों में कितने आवेदन प्राप्‍त हुए तथा उन जांच उपरांत क्‍या कार्यवाही की गई ? (ख) प्रश्‍नांश (क) के आवेदन पत्रों की जांच के बाद फर्जी तरीके से रिपोर्टकर्ता व्‍यक्तियों के विरूद्ध क्‍या कार्यवाही की गई ? अगर कार्यवाही नहीं की गई तो क्‍यों ? कार्यवाही अगर प्रचलन में है तो कब तक पूर्ण हो जावेगी ।(ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में लंबित आवेदन पत्रों पर कार्यवाही न करने ? कार्यवाही में रूचि न लेने ? एवं आवेदन पत्रों को लंबित रखने के लिए कौन-कौन अधिकारी एवं कर्मचारी जवाबदार है ? उनके विरूद्ध क्‍या कार्यवाही करेंगे ? तथा त्‍वरित आवेदन पत्रों पर कार्यवाही हो इस पर भी क्‍या कार्ययोजना सरकार की होगी ?

गृह मंत्री ( श्री बाबूलाल गौर ) : (क) विगत 02 वर्षों में जिला रीवा के विभिन्न थानों में कुल 19 झूठी एवं मनगढंत रिपेार्ट दर्ज कराई गई है। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में उक्त झूठी रिपोर्ट दर्ज कराने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध विधि अनुरूप कार्यवाही करायी गयी है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रश्नांश ’क’ एवं  ’ख’ के परिप्रेक्ष्य में उपरोक्त झूठी रिपोर्ट संबंधी कोई प्रकरण लंबित नहीं है, अतः इस संबंध में किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को दोषी नहीं पाये जाने से उनके विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

73. ( क्र. 1396 ) श्री सुन्‍दरलाल तिवारी : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्‍या महिला बाल विकास द्वारा संचालित भिन्‍न-भिन्‍न योजनाओं को आंगनवाड़ी केन्‍द्रों के माध्‍यम से क्रियान्‍वयन कराने की कार्यवाही की जा रही है । बच्‍चों के स्‍वास्‍थ्‍य के परीक्षण पठन-पाठन के साथ लक्ष्‍मी लाड़ली योजना का क्रियान्‍वयन भी केन्‍द्रों के माध्‍यम से ही कराया जा रहा है ?(ख) यदि हां, तो रीवा संभागान्‍तर्गत संचालित आंगनवाड़ी केन्‍द्रों में पहुंचने वाले पोषण आहार, दूध नाश्‍ते एवं परिवहन पर वर्ष 2010 से प्रश्‍नांश दिनांक तक वर्षवार कितनी राशि व्‍यय की गयी ? कितने ऐसे कुपोषित बच्‍चे रीवा संभाग में हैं तथा उनको कुपोषण से मुक्‍त कराये जाने हेतु क्‍या-क्‍या पहल की गयी ? साथ ही लक्ष्‍मी लाड़ली योजना के तहत कितने प्रकरण तैयार कर बच्चियों को लाभान्वित किया गया ?(ग) प्रश्‍नांश (क) हाँ, तो क्‍या आंगनवाड़ी केन्‍द्रों द्वारा शासन के जारी नीति निर्देशन अनुसार कार्यवाही न कर फर्जी बिल व्‍हाउचर तैयार कर राशि आहरित कर बच्‍चों को लाभान्वित करने की जानकारी दी जा रही है तो उससे संबंधित दोषी अधिकारी एवं कर्मचारियों की क्‍या पहचान कर कार्यवाही करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं तो क्‍यों ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री ( श्रीमती माया सिंह ) : (क)जी हॉ। (ख) लाडली लक्ष्‍मी योजना के तहत 177415 प्रकरण तैयार कर  बच्चियों को लाभान्वित किया गया । रीवा संभागान्तर्गत संचालित आंगनवाडी केन्द्रों में दूध का वितरण ग्रामीण विकास  विभाग अंतर्गत मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम परिषद के द्वारा जिला पंचायत/जनपद पंचायत के माध्यम से किया जा रहा है, विभाग द्वारा इस पर कोई राशि व्यय नहीं की जाती है । पूरक पोषण आहार एवं परिवहन पर वर्ष 2010 से जिलेवार निम्नानुसार राशि व्यय की गयी है :-
 
 क्र        वर्ष                                           जिलेवार व्यय की गयी राशि (रू.)
 
                               रीवा                सतना                 सीधी            सिंगरौली
1    2010-11        106252217      125855142      78567111          42049860
2    2011-12         99481754       140111026      47204094         42074442
3    2012-13        120738047      137376145      49407508         53371937
4    2013-14         142903584     101911619      45693543         55733276
5    2014-15         104810152     104332682      70082500         62952571
6    2015-16         137408873       167895532     58962217        70667313
 
 रीवा संभाग में एमआईएस अनुसार माह दिसम्बर 15 में कुल 13394 अतिकम वजन  के तथा 122873 कम वजन के बच्चें है । रीवा संभाग में चिन्हित अतिकम वजन के बच्चों को कुपोषण से मुक्त कराये जाने हेतु सुपोषण अभियान, थर्डमील एवं एन.आर.सी.के माध्यम से सामान्य वजन में लाने का प्रयास किया जा रहा है । (ग) आंगनवाड़ी केन्द्रों में शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार ही गतिविधियॉ संचालित की जा रही है । कोई फर्जी बिल व्हाउचर तैयार कर राशि आहरित नही की  जा रही है । अतः दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही नही उठता है ।

74. ( क्र. 1411 ) श्री मुरलीधर पाटीदार : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या अ.जा. एवं अ.ज.जा. वर्ग को बी.पी.एल. कूपन के बिना भी खाद्यान्‍न पर्ची की पात्रता है ? यदि हां तो विधानसभा क्षेत्र सुसनेर अंतर्गत ऐसी कितनी पर्ची वितरित की गई ? कृपया सूची उपलब्‍ध करावें ?(ख) क्‍या यह सही है कि खरीफ फसल क्षति का मुआवजा प्राप्‍त करने वाले कृषकों को अस्‍थाई खाद्यान्‍न पर्ची उपलब्‍ध करा खाद्यान्‍न देने का निर्णय लिया गया है ? यदि हां तो कितने माह तक खाद्यान्‍न दिया जावेगा व किस प्रक्रिया से ? (ग) क्‍या ए.पी.एल. कूपनधारी परिवार को कैरोसीन उपलब्‍ध कराने हेतु कोई मांग या प्रस्‍ताव विचाराधीन है ? यदि हां तो प्रक्रिया किस स्‍तर पर प्रचलित है ? यदि नहीं तो क्‍या आवश्‍यकता को देखते हुए स्‍वप्रेरणा से निर्णय लिया जाकर व्‍यवस्‍था की जावेगी ?

खाद्य मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हां। राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधान के अंतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत प्रदेश के समस्‍त अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों को (प्रथम/द्वितीय/तृतीय श्रेणी के अधिकारी/कर्मचारी तथा आयकर दाता को छोडकर) प्राथमिकता परिवार श्रेणी में सम्मिलित किया गया है, जिनका बीपीएल होना आवश्‍यक नहीं है। विधानसभा क्षेत्र सुसनेर में अनुसूचित जाति/जनजाति श्रेणी के अंतर्गत सत्‍यापन उपरांत जारी पात्रता पर्ची की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) जी हां। खरीफ मौसम 2015 में अल्‍प वर्षा के कारण सूखा से प्रभावित पात्र कृषकों को राष्‍ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत प्राथमिकता परिवार में सम्मिलित किया गया है। ऐसे परिवारों को प्राथमिकता परिवार के रूप में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ जिले के राजस्‍व अधिकारी/तहसीलदार/नायब तहसीलदार द्वारा सूची प्रदत्‍त किए जाने पर उनके सत्‍यापन उपरांत जारी पात्रता पर्ची के आधार पर दिया जा रहा है, इसके अंतर्गत केवल वे ही हितग्राही होंगे जो वर्तमान में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की किसी भी श्रेणी में सम्मिलित नहीं हैं। इन परिवारों को माह अक्‍टूबर, 2016 तक राशन सामग्री प्राप्‍त करने की पात्रता होगी। (ग) जी हां। प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वितरण होने वाले केरोसीन पर प्रत्‍यक्ष लाभ हस्‍तातंरण योजना के क्रियान्‍वयन का प्रस्‍ताव विभाग स्‍तर पर विचाराधीन है, जिसके अंतर्गत गैर-पात्र परिवारों को बाजार मूल्‍य पर केरोसीन वितरण किया जाना प्रस्‍तावित है।

75. ( क्र. 1412 ) श्री मुरलीधर पाटीदार : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या विभाग द्वारा प्रारंभ डायल-100 सेवा हेतु पृथक से बजट प्रावधान व पद सृजित किए गए हैं ? यदि हां तो किस प्रकार से ? (ख) म.प्र. में विगत 03 वर्षों में कितनी पुलिस चौकियों को थाने का दर्जा दिया गया ? चौकी को थाने का दर्जा दिए जाने का मापदण्‍ड क्‍या है ? (ग) क्‍या विधानसभा क्षेत्र सुसनेर अंतर्गत पुलिस चौकी बड़ागांव को थाने का दर्जा दिये जाने संबंधी कोई प्रस्‍ताव या मांग प्राप्‍त हुई है ? यदि हां तो क्‍या कार्यवाही की गई ? (घ) जिला आगर अंतर्गत यातायात पुलिस के कितने पद सृजित हैं व कितने भरे हैं ? विधानसभा क्षेत्र सुसनेर में यातायात पुलिस की आवश्‍यकतानुरूप व्‍यवस्‍था के लिए क्‍या व्‍यवस्‍था है ?

गृह मंत्री ( श्री बाबूलाल गौर ) : (क) डायल-100 योजना वर्ष 2015-16 के लिये रू.1,25,47,92,000/- का बजट प्रावधान किया गया है। पद सृजित नही किए गए हैं। (ख) म0प्र0 में विगत 03 वर्षो में कुल-19 पुलिस चौकियों को थाने का दर्जा दिया गया है। मापदण्ड पुस्तकालय में रखे गए परिशिष्ट अनुसार। (ग)  जी हाॅ। निर्धारित मापदण्ड अनुरूप नहीं पाए जाने से प्रस्ताव अमान्य किया गया। (घ) जिला आगर यातायात के लिये स्वीकृत/उपलब्ध/रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है-

पद विवरण	स्‍वीकृत बल	उपलब्‍ध बल	रिक्‍त बल
निरीक्षक	1	2	1
सूबेदार	1	0	1
उप निरीक्षक	2	0	2
सहा0 उप निरीक्षक	5	2	3
प्रधान आरक्षक	6	2	4
आरक्षक	5	2	3
योग	20	6	14

विधान सभा क्षेत्र सुसनेर में यातायात का बल उपलब्ध नहीं है। थाने के बल से ही यातायात व्यवस्था की जाती है।

76. ( क्र. 1459 ) श्री आरिफ अकील : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या शासन द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार ही अपशिष्‍ट पदार्थों का निष्‍पादन किया जा रहा है ?(ख) यदि हां, तो भोपाल स्थित किस-किस चिकित्‍सा महाविद्यालय एवं अस्‍पताल प्रबंधन द्वारा उक्‍त नियमों का पालन करते हुए अपशिष्‍ट पदार्थों का निष्‍पादन किया गया ? विगत 2 वर्षों की स्थिति में अवगत करावें कि किन-किन चिकित्‍सा महाविद्यालयों एवं अस्‍पताल प्रबंधन द्वारा नियमों का पालन नहीं किया गया बतावें ?(ग) क्‍या प्रश्‍नांश (ख) के परिप्रेक्ष्‍य में निष्‍पादन की प्रक्रिया के संबंध में शासन को शिकायत की गई है ? यदि हां, तो प्रश्‍न दिनांक तक क्‍या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्‍यों कारण सहित बतावें ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जी हाँ। (ख) भोपाल स्थित चिकित्सा महाविद्यालयों की जानकारी निम्नानुसार है:- शासकीय गांधी चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबंद्ध अस्पताल शासकीय हमीदिया एवं सुल्तानिया महिला चिकित्सालय भोपाल में शासन द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार ही अपशिष्ट पदार्थो का निष्पादन किया जा रहा हैं। भोपाल स्थित निम्नलिखित निजी चिकित्सा महाविद्यालयों एवं उनके अस्पताल प्रबंधन द्वारा जीव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हस्तन) नियम 1998 के प्रावधानों का पालन करते हुए अपशिष्ट पदार्थो का निष्पादन किया गया हैं:- 1. एल.एन. मेडिकल कॉलेज एण्ड जे.के. हास्पीटल 2. चिरायु मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल 3. महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईंस एवं रिसर्च सेन्टर 4. पीपुल्स कॉलेज मेडिकल साईंस एवं रिसर्च सेन्टर  किन्तु मेसर्स आर.के.डी.एफ. मेडिकल कालेज हास्पीटल एवं रिसर्च सेन्टर तथा मेसर्स अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) द्वारा विगत 2 वर्षो की स्थिति में नियमों का पालन नहीं किया गया हैं। (ग) प्रश्नांश ‘‘ख’’ के परिपेक्ष्य में मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मण्डल भोपाल द्वारा मेसर्स आर.के.डी.एफ. मेडिकल कॉलेज हास्पीटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, भोपाल तथा मेसर्स अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में न्यायालयीन प्रकरण दायर किये जाने की जानकारी दी गई हैं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। 

77. ( क्र. 1460 ) श्री आरिफ अकील : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) चिकित्‍सा अधिनियम/रोस्‍टर में सभी संवर्ग के चिकित्‍सा अधिकारियों से कितने समय ड्यूटी लेने का प्रावधान है ? गांधी मेडिकल कॉलेज एवं हमीदिया अस्‍पताल भोपाल में पदस्‍थ सभी संवर्ग के चिकित्‍सा अधिकारियों की कितने-कितने समय व कब से कब तक ड्यूटी निर्धारित की गई ? रोस्‍टर की प्रति उपलब्‍ध करावें ।(ख) क्‍या कुछ डॉक्‍टरों से गैर चिकित्‍सीय कार्य लिये जा रहे हैं ? यदि हां, तो किन-किन डॉक्‍टरों को कौन-कौन से गैर चिकित्‍सीय कार्य कब-कब से किन-किन कारणों से कार्य सौंपा गया है ?(ग) प्रश्‍नांश (ख) के परिप्रेक्ष्‍य में जिन चिकित्‍सकों से गैर चिकित्‍सीय कार्य लिया जा रहा है, उनके कारण आम नागरिकों/रोगियों को हो रही असुविधा के लिये कौन-कौन जिम्‍मेदार है ? इस स्थिति में शासन क्‍या तथा कब तक कार्यवाही करेगा ? यदि नहीं तो क्‍यों कारण सहित बतावें ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक के अनुसार प्रदेश में संचालित चिकित्सा महाविद्यालयों से सम्बद्ध चिकित्सालय में कार्यालयीन समय निर्धारित किया गया है, जिसके अनुसार चिकित्सालयों का समय प्रातः 8:30 बजे से अपरान्ह 2:30 बजे तक निर्धारित है। विभागों में पदस्थ चिकित्सकों की ड्यूटी संबंधित विभागाध्यक्ष द्वारा लगाई जाती है। आकस्मिक चिकित्सा विभाग में चिकित्सा अधिकारियों की ड्यूटी संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक हमीदिया चिकित्सालय भोपाल द्वारा पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-दो अनुसार लगाई गई है। सुल्तानिया महिला चिकित्सालय भोपाल का ड्यूटी रोस्टर पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-तीन अनुसार है। (ख) अधीक्षक हमीदिया चिकित्सालय भोपाल एवं अधीक्षक सुल्तानिया महिला चिकित्सालय भोपाल द्वारा जिन चिकित्सकों से अपने चिकित्सीय कार्य के साथ-साथ गैर चिकित्सकीय कार्य लिए जा रहे हैं, उनकी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-चार एवं पाॅच अनुसार है। (ग) कोई उत्तरदायी नहीं है, चिकित्सकों से गैर चिकित्सकीय कार्य के साथ-साथ चिकित्सकीय कार्य भी लिया जाता है, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

78. ( क्र. 1473 ) श्री अमर सिंह यादव : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) शासन द्वारा आंगनवाड़ी एवं मिनी आंगनवाड़ी केन्‍द्रों पर शिशुओं को क्‍या-क्‍या सुविधाएं उपलब्‍ध कराये जाने के निर्देश हैं ? निर्देश की प्रति उपलब्‍ध करावें ?(ख) शासन के निर्देशानुसार क्‍या राजगढ़ जिले की विधानसभा क्षेत्र राजगढ़ की आंगनवाड़ी एवं मिनी आंगनवाड़ी केन्‍द्रों पर दर्ज संख्‍या के मान से मध्‍यान्‍ह भोजन हेतु खाद्यान्‍न सामग्री अथवा कुपोषण हेतु आहार उपलब्‍ध कराया जाता है ? (ग) यदि हां तो विधानसभा क्षेत्र राजगढ़ की आंगनवाड़ी एवं मिनी आंगनवाड़ी केन्‍द्रों पर दर्ज संख्‍या के मान से जो खाद्यान्‍न सामग्री उपलब्‍ध कराई जाती है उसमें से जो शिशु आंगनवाड़ी अथवा मिनी आंगनवाड़ी केन्‍द्रों पर उपस्थित नहीं होते हैं, उनकी बची हुई सामग्री क्‍या शासन को वापिस की जाती है ? (घ) यदि हां तो उसका क्‍या उपयोग किसके द्वारा किया जाता है ? यदि नहीं तो फिर उस सामग्री का आंगनवाड़ी एवं मिनी आंगनवाड़ी केन्‍द्रों पर क्‍या उपयोग किया जाता है ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री ( श्रीमती माया सिंह ) : (क)शासन द्वारा एकीकृत बाल विकास सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत आंगनवाड़ी एवं मिनी आंगनवाड़ी केन्द्रो पर शिशुओं को पूरक पोषण आहार,स्वास्थ्य जॉच,संदर्भ सेवा, टीकाकरण पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा एवं स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा की सुविधाऐं  उपलब्ध कराई जाती है । निर्देश की प्रति परिशिष्ट ‘‘अ’’ पर संलग्न है ।(ख)जी हॉ ।आंगनवाड़ी एवं मिनी आंगनवाड़ी केन्द्रो पर दर्ज संख्या के अनुपात में औसत उपस्थिति के आधार पर आंकलित मात्रा अनुसार 06 माह से 03 वर्ष तक के बच्चों,गर्भवती,धात्री माताओं एवं किशोरी बालिकाओं को टेकहोम राशन के रूप में फोर्टीफाइड पूरक पोषण आहार एम.पी.एग्रो के माध्यम से तथा 03 वर्ष से 06 वर्ष तक के बच्चों को सांझा चूल्हा कार्यक्रम तहत् मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम अंतर्गत कार्यरत स्व सहायता समूहों के माध्यम से निर्धारित मीनू अनुसार सुबह का नाश्ता एवं दोपहर का  भोजन दिया जाता है तथा अतिकम वजन के बच्चों को तीसरा मील के रूप में सप्ताह  के तीन दिन नाश्ते के मीनू अनुसार तथा शेष तीन दिन भोजन के मीनू अनुसार अतिरिक्त आहार प्रदाय किया जाता है ।(ग)आंगनवाड़ी एवं मिनी आंगनवाड़ी केन्द्रो पर पूरक पोषण आहार के रूप में उपलब्ध कराये गये टेकहोम राशन की सामग्री शेष बचती है तो वापस नहीं की जाती है । अपितु शेष खाद्य सामग्री का उपयोग आगामी माह में किया जाता है । ताजा गरम भोजन प्रतिदिन की औसत उपस्थिति के आधार पर ही प्राप्त किया जाता है एवं उपयोग किया जाता है ।(घ)शेष सामग्री का उपयोग आगामी माह में आंगनवाड़ी एवं मिनी आंगनवाड़ी केन्द्रो के हितग्राहियों के लिए ही उपयोग किया जाता है ।
परिशिष्ट ितरेसठ

79. ( क्र. 1475 ) श्री अमर सिंह यादव : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या प्रदेश में शासन द्वारा शासकीय उचित मूल्‍य की दुकानें खोली जाकर पात्र हितग्राहियों को राशन बांटने के निर्देश हैं ? किस श्रेणी के किस व्‍यक्ति को कौन-कौन सा कितना-कितना खाद्यान्‍न किस मान से आवंटित किया जाता है ?(ख) शासन के निर्देशानुसार क्‍या राजगढ़ जिले के विधानसभा क्षेत्र राजगढ़ के सभी पात्र हितग्राहियों को शासकीय उचित मूल्‍य की दुकानें से खाद्यान्‍न पर्ची के माध्‍यम से राशन उपलब्‍ध कराया जा रहा है ? राजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में किस-किस श्रेणी के कितने हितग्राहियों को कितने सदस्‍यों की खाद्यान्‍न पर्ची आवंटित की गई है ?(ग) राजगढ़ जिले की विधानसभा क्षेत्र राजगढ़ के ऐसे कितने हितग्राही हैं जिन्‍हें खाद्यान्‍न पर्ची के होते हुये भी है खाद्यान्‍न उपलब्‍ध नहीं कराया जा रहा है ?(घ) इन्‍हें कब तक खाद्यान्‍न उपलब्‍ध कराया जावेगा ? खाद्यान्‍न उपलब्‍ध नहीं कराये जाने के लिये कौन दोषी हैं ?

खाद्य मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी हां। निर्देश की प्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-अ अनुसार है। अन्‍त्‍योदय अन्‍न योजना के परिवारों को 35 किलोग्राम तथा प्राथमिकता परिवारों को 5 किलोग्राम खाद्यान्‍न प्रति सदस्‍य प्रतिमाह के मान से आवंटित किया जाता है। (ख) जी हां। राजगढ़ जिले के विधानसभा क्षेत्र राजगढ़ में राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सत्‍यापित पात्र परिवारों को पात्रता पर्ची (ई-राशनकार्ड) के आधार पर राशन सामग्री का वितरण किया जा रहा है। श्रेणीवार, हितग्राही परिवार एवं सदस्‍यवार जारी पात्रता पर्ची की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट ब अनुसार है। विधानसभा क्षेत्र राजगढ़ के सत्‍यापित पात्र परिवारों हेतु गेहूं 12,825.84 क्विंटल एवं चावल 2,990.36 क्विंटल माह फरवरी, 2016 में आवंटित किया गया है। (ग) राजगढ़ जिले के विधानसभा क्षेत्र राजगढ़ में पात्रता पर्ची धारी समस्‍त सत्‍यापित पात्र परिवारों के मान से खाद्यान्‍न का आवंटन उपलब्‍ध कराया गया है। (घ) प्रश्‍नांश (ग) के उत्‍तर के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

80. ( क्र. 1532 ) श्री दुर्गालाल विजय : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) श्‍योपुर जिले में 1 जनवरी 2014 से वर्तमान तक समस्‍त थानों में कितने पुरूष, महिला, बालक एवं बालिकाओं के गुम होने के मामले दर्ज हुए ? (ख) उक्‍त में से वर्तमान तक किन-किन गुमशुदाओं को तलाश लिया गया है किन-किन को नहीं तलाशा जा सका ? इस हेतु अब तक क्‍या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं तो क्‍यों ? इसमें विलम्‍ब का कारण बतावें ? (ग) क्‍या अब यथाशीघ्र शेष गुमशुदाओं को एक निश्चित समय सीमा में तलाश किया जावेगा ? यदि नहीं तो क्‍यों ?

गृह मंत्री ( श्री बाबूलाल गौर ) : (क) प्रश्नांकित अवधि (01.01.2014 से 31.01.2016) में कुल पुरूष 55, कुल महिला 111, कुल बालक 26, कुल बालिका 19 के गुमशुदगी के संबंध में प्रकरण पंजीबद्ध हुए हैं। (ख) प्रश्नांश ’क’ में उल्लेखित गुमशुदा व्यक्तियों में से पुरूष 46, महिला 96, बालक 25 तथा बालिका 16 को खोज लिया गया है। पुरूष 09, महिला 15, बालक 01, बालिका 03 गुमशुदाओं की दस्तयाबी होना शेष है। शेष की दस्तयाबी हेतु विधि अनुरूप प्रभावी प्रयास किये जा रहे हैं। (ग) शेष गुमशुदाओं की तलाश हेतु विधि अनुरूप प्रयास किये जा रहे हैं। समय-सीमा बताना संभव नहीं है।        

81. ( क्र. 1574 ) श्री सुदर्शन गुप्‍ता (आर्य) : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे किक्‍या यह सही है कि इंदौर के डेंटल कॉलेजों में मरीजों का उपचार पुराने व बेकार उपकरणों से किये जाने की शिकायत विभाग को प्राप्‍त हुई है ? (ख) यदि हां, तो विभाग द्वारा इस हेतु क्‍या कार्यवाही की गई है ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जी नहीं। प्रश्न दिनांक तक विभाग द्वारा संचालित शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, इंदौर में मरीजों का उपचार पुराने व बेकार उपकरणों से किये जाने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई हैं। (ख) उत्तरांश ‘‘क’’ के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

82. ( क्र. 1575 ) श्री सुदर्शन गुप्‍ता (आर्य) : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या शासन की योजना अनुसार शासकीय अस्‍पतालों में आम जनता को नि:शुल्‍क दवायें उपलब्‍ध कराई जाती है ? यदि हां, तो कौन-कौन सी दवायें नि:शुल्‍क उपलब्‍ध कराई जाती है, सूची उपलब्‍ध करावें ?(ख) प्रश्‍न (क) अनुसार यदि शासकीय अस्‍पतालों में नि:शुल्‍क दवाईयाँ खत्‍म हो जाती है तो कितने दिनों में शासन द्वारा उन दवाओं की पूर्ति अस्‍पतालों को करा दी जाती है ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार । (ख) दवाईयॉं 24X7 उपलब्ध रहती है। दवाईयां समाप्त होने पर शीघ्र उपलब्ध कराई जाती है।

83. ( क्र. 1635 ) कुँवर विक्रम सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) आशा कार्यकर्ताओं की नियुक्ति के क्‍या मापदण्‍ड निर्धारित हैं उसकी गाईड लाईन उपलब्‍ध करावें ? (ख) छतरपुर जिले में वर्ष 2015 से प्रश्‍न दिनांक तक कितने विकास खण्‍डो में नियुक्तियां की गई किस आधार पर उनकी सूची दें ? (ग) क्‍या विकासखण्‍ड राजनगर, लवकुशनगर, बिजावर, नौगांव में पात्रता का ध्‍यान न रखकर नियुक्तियां की गई और गंभीर अनियमितताएं हुई ? क्‍या शिकायतें की गई ? यदि हां तो जांच कब की गई उसमें क्‍या परिणाम हासिल हुए ? (घ) दोषी कौन अधिकारी पाये गये उनके खिलाफ क्‍या कार्यवाही की गई ?‍

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) आशा कार्यकर्ताओं की नियुक्ति के मापदंड गाईडलाईन में उल्लेखित है। गाईडलाईन की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट ''01'' अनुसार है। (ख) प्रश्नावधि में छतरपुर जिले के 07 विकासखंड में आशाओं चयन (नियुक्ति) गाईडलाईन के आधार पर की गई। चयनित आशाओं की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट ''02'' अनुसार है। (ग) जी नहीं। जी नहीं। शेष प्रश्‍न  उपस्थित नहीं होता। (घ) प्रश्‍न (ग) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

84. ( क्र. 1649 ) श्री के.पी. सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या सामान्‍य प्रशासन विभाग के आदेश क्रं. एफ 9-1/88/क.क. एफ दिनांक 12.11.1988, क्रं. 1631/282/1/15/89 दिनांक 12.11.1991, स्‍मरण पत्र क्रं. 233/3652/1/15 दि. 18.02.1993, व क्रं. एफ-6/2/94/1/15 दि. 02.06.1994 एवं समय-समय पर प्रतिवर्ष जारी स्‍थानांतरण नीति के अंतर्गत क्रय, भण्‍डार एवं लेखाशाखा में तीन वर्ष से अधिक या निरंतर कार्य करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को निश्चित रूप से हटाये जाने के आदेश दिये गये है ? (ख) यदि हां तो संचालनालय गैस राहत एवं पुनर्वास विभाग के अधीन इंदिरा गांधी महिला एवं बाल्‍य चिकित्‍सालय गैस राहत भोपाल में कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी तीन वर्ष से अधिक समय से उक्‍त शाखाओं में कार्यरत/पदस्‍थ है ? उनके नाम, पद एवं उक्‍त शाखाओं में पदस्‍थापना की जानकारी देवें ? लेखापालों के होते हुए उनका प्रभार अन्‍य कर्मचारियों को सौंपे जाने के क्‍या कारण हैं ? दोषी कौन हैं ? (ग) क्‍या शासन के प्र‍चलित नियमों/प्रावधानों के अधीन क्रय एवं भण्‍डार का प्रभार किसी भी रूप में एक ही कर्मचारी को नहीं दिये जाने के स्‍पष्‍ट निर्देश हैं ? यदि हां तो उक्‍त चिकित्‍सालय में एक ही कर्मचारी को कई वर्षों से उक्‍त दोनों शाखाओं का प्रभार दिये जाने के क्‍या कारण हैं ? दोषी कौन है ? (घ) क्‍या शासन/विभाग प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित शासनादेशों का पालन करते हुए नियम विरूद्ध उक्‍त शाखाओं में कई वर्षों से कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को अन्‍यत्र शाखाओं में कार्य करने के निर्देश जारी करने के साथ-साथ उनके कार्यकाल की उच्‍च स्‍तरीय निष्‍पक्ष जांच कराने के आदेश जारी करते हुए शासनादेशों का उल्‍लंघन/अवहेलना करने वाले दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों पर कठोर कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करेगा, यदि नहीं तो क्‍यों ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क)जी हॉ।(ख)चिकित्‍सालय में किसी भी एक शाखा में तीन वर्ष से अधिक कोई भी अधिकारी/कर्मचारी निरन्‍तर कार्यरत नहीं है एवं चिकित्‍सालय में एक लेखापाल का पद स्‍वीक़त है लेकिन लेखापाल कार्यरत नहीं होने के कारण लेखापाल का कार्य श्री अनिल कुमार जैन, सहायक ग्रेड-3 से दिनांक 05/02/2014 से कराया जा रहा है।इस संबंध में लेखीय रूप से वरिष्‍ट कार्यालय को अवगत कराया जा चुका है।(ग)जी हॉ।इन्दिरा गॉधी महिला एवं बाल्‍य चिकित्‍सालय,गैस राहत में स्‍टोर प्रभारी अधिकारी डॉ.श्रीमती अनिता गुप्‍ता,चिकित्‍सा अधिकारी दिनांक 17/02/2016 से कार्यरत है।चिकित्‍सालयीन कार्य विभाजन आदेश क्रमांक 55-56,दिनांक 02/01/2016 से क्रय शाखा का प्रभार श्री बी.के.शर्मा,कम्‍पाउडर के पास है एवं भण्‍डार शाखा का प्रभार श्री गणेश भलावी,फार्मासिस्‍ट के पास है,जो कि सामान्‍य प्रशासन विभाग के नियमानुसार ही कार्यरत है।आदेश की छायाप्रति परिशिष्‍ट-एक पुस्‍तकालय में रखे अनुसार है।(घ)प्रश्‍नांश(क),(ख)एवं(ग)के उत्‍तर के प्रकाश में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

85. ( क्र. 1650 ) श्री के.पी. सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) इंदिरा गांधी महिला एवं बाल्‍य चिकित्‍सालय गैस राहत भोपाल में (1) अप्रैल 2011 से दिसम्‍बर 2014 तक तथा (2) जनवरी 2015 से प्रश्‍न दिनांक तक क्‍या-क्‍या सामग्री, दवायें, इक्‍यूमेंट एवं स्‍ट्रूमेंट आदि कोटेशन व खुली निविदाओं एवं म.प्र. राज्‍य उपभोक्‍ता संघ के माध्‍यम से क्रय किये गये हैं ? उपरोक्‍तानुसार क्रय व उन पर व्‍यय की गई राशि सहित वर्षवार बतावें ? (ख) क्‍या प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित (1) व (2) में दर्शाये गये वर्षों में क्रय किये जाने से संबंधित तत्‍समय प्रचलित नियम/निर्देशों एवं कितनी राशि तक क्रय के अधिकार संबंधित अधिकारी को थे ? क्‍या उक्‍त क्रय शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं के अधीन किया गया है ? यदि नहीं तो क्‍यों ? (ग) क्‍या अधिकांश सामग्री शासन के निर्देशानुसार म.प्र. लघु उद्योग निगम के माध्‍यम से क्रय किये जाने के स्‍पष्‍ट निर्देशों के बावजूद कोटेशन, खुली निविदायें व म.प्र. राज्‍य उपभोक्‍ता संघ के माध्‍यम से क्रय की गई है ? यदि हां तो कारण सहित क्‍या-क्‍या क्रय किया गया, उस पर व्‍यय राशि सहित बतावें ? (घ) क्‍या शासन/विभाग उपरोक्‍त प्रश्‍नांशों की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए नियम/प्रक्रियाओं व अधिकारों के विरूद्ध क्रय कर शासन को पहुंचाई गई वित्‍तीय हानि के दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों पर कठोर अनुशासनात्‍मक कार्यवाही करते हुए अवैधानिक रूप से क्रय पर व्‍यय राशि दोषियों से वसूल किया जाना सुनिश्चित करेगा ? यदि नहीं तो क्‍यों ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क)जानकारी परिशिष्‍ट-एक पुस्‍तकालय में रखे अनुसार है।(ख)प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित(1)व(2)में दर्शाये गये वर्षो में क्रय किये जाने से संबंधित विभागीय आदेश क्रमांक 1785/1927/2008/47 दिनांक 30/12/2008 रूपये 20 लाख तक की दवाईयॉ,रूपये 10 लाख स्‍थानीय क्रय, रूपये 20 लाख तक के ईक्‍यूमेंट व इस्‍ट्रमेंट क्रय करने के अधिकार संबंधित अधिकारी को थे।जी हॉ,उक्‍त क्रय शासन निर्धारित प्रक्रिया के अधीन किया गया है। शेष प्रश्‍नांश लागू नही।जानकारी परिशिष्‍ट-दो पुस्‍तकालय में रखे अनुसार है।(ग)अधिकांश सामाग्री का शासन के निर्देशानुसार मध्‍यप्रदेश लघु उदयोग निगम के माध्‍यम से क्रय किया गया है परन्‍तु मध्‍य प्रदेश लघु उदयोग निगम व्‍दारा कतिपय सामग्री न उपलब्‍ध कराये जाने पर गैस पीडित रोगियों के प्राण रक्षा के उददेश्‍य से उक्‍त सामग्री का क्रय मध्‍यप्रदेश भण्‍डार क्रय नियम अनुसार किया गया जिसका विवरण परिशिष्‍ट-तीन पुस्‍तकालय में रखे अनुसार है।(घ)शासन को कोई वित्तीय हानि नही पहुचायी गयी। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

86. ( क्र. 1704 ) श्री सोहनलाल बाल्‍मीक : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या यह सही है कि संपूर्ण मध्‍यप्रदेश में स्‍वास्‍थ्‍य विभाग में कार्यरत संविदा (एन.एच.एम) कर्मचारियों के ई.पी.एफ. कटौती किए जाने के संबंध में संचालक एन.एच.एम. भारत सरकार के पत्र क्र. G-25020/5/2009-NRHM(F) स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण मंत्रालय वित्‍त विभाग एन.आर.एच.एम. भारत सरकार द्वारा दिनांक 17 जुलाई 2015 को मिशन संचालक (एन.एच.एम.) मध्‍यप्रदेश को निर्देशित किया गया था ? अगर हां तो मिशन संचालक (एन.एच.एम) के द्वारा संविदा(एन.एच.एम) कर्मचारियों के ई.पी.एफ. कटौती किए जाने के संबंध में अभी तक क्‍या कार्यवाही की गई है ? जानकारी उपलब्‍ध करायें ?(ख) मिशन संचालक (एन.एच.एम) म.प्र. के द्वारा संविदा (एन.एच.एम) कर्मचारियों के ई.पी.एफ. कटौती किए जाने के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं किए जाने का क्‍या कारण है, एवं कर्मचारियों के ई.पी.एफ कटौती कब से प्रारंभ की जायेगी ? (ग) शासन के दिशा निर्देशानुसार संविदा कर्मचारियों को प्रतिवर्ष मंहगाई दर के अनुसार वेतनवृद्धि दी जानी है, किंतु विगत 2 वर्षों से स्‍वास्‍थ्‍य संविदा (एन.एच.एम) कर्मचारियों को वेतनवृद्धि क्‍यों नहीं दी गई है ? कर्मचारियों को वेतनवृद्धि कब तक प्रदान की जायेगी ? (घ) जिस तरह शिक्षा विभाग में 03 वर्ष की अवधि के पश्‍चात संविदा कर्मचारियों को नियमित कर दिया जाता है, क्‍या उसकी प्रकार स्‍वास्‍थ्‍य विभाग में कार्यरत संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जायेगा ? यदि नहीं तो कर्मचारियों को भविष्‍य में नियमित किए जाने की मध्‍यप्रदेश शासन की क्‍या योजना है ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जी नहीं, भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने मिशन संचालक (एन.एच.एम) मध्यप्रदेश को पत्र क्रं. G-25020/5/2009-NRHM (F) दिनांक 17 जुलाई 2015 को निर्देशित पत्र लिखा गया था। इस पत्र में केन्द्र सरकार के राज पत्र का संदर्भ देते हुये कर्मचारी भविष्य निधि प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 (1952 का 19) की धारा 16 की उपधारा (2) द्वारा सेासायटी पंजीकरण अधिनियिम 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत 31 मार्च 2015 तक की अवधि तक उक्त अधिनियम के प्रचलन (ई.पी.एफ) काटने से छूट प्रदान की गयी थी। इस कारण मिशन संचालक, द्वारा संविदा कर्मचारियों के ई.पी.एफ कटौत्रा करने की कार्यवाही नहीं की गयी। (ख) इस संबंध में भारत सरकार द्वारा अभी तक स्वीकृति नही दी है। निश्चित समयावधि बताना संभव नही है। (ग) भारत शासन की स्वीकृति अनुसार संविदा कर्मचारियों को वेतन वृद्धि दी जाती है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नही होता। (घ) जी नही। वर्तमान में ऐसी कोई योजना प्रचलन में नही है।

87. ( क्र. 1705 ) श्री सोहनलाल बाल्‍मीक : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) छिन्‍दवाड़ा जिले में विकासखण्‍डवार वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में कुल कितने कुपोषित बच्‍चे पाये गये हैं ? इनकी संख्‍या कितनी-कितनी है ? (ख) परासिया विधानसभा क्षेत्र में ग्रामीण एवं नगरीय निकाय क्षेत्रों में अभी तक कुल कितने कुपोषित बच्‍चे हैं और उनके कुपोषित होने का क्‍या कारण है और विभाग द्वारा कुपोषण भगाये जाने के संबंध में क्‍या कार्यवाही की गई है ? (ग) विभागीय लापरवाही के कारण कुपोषित बच्‍चे पाये जाने पर क्‍या परियोजना अधिकारी के ऊपर कोई कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां तो कब तक क्‍या कार्यवाही की जायेगी ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री ( श्रीमती माया सिंह ) : (क) जानकारी परिशिष्ट- ’’अ‘‘ पर संलग्‍न है।(ख)परासिया विधान सभा क्षेत्र के ग्रामीण एव नगरीय निकाय क्षेत्र में वर्तमान में कम वजन के 4089 एवं अति कम वजन के 334 कुल-4423 बच्चे है। अशिक्षा,पोषण तत्वों के प्रति जागरूक्ता का अभाव, खान-पान के गलत तरीके, स्वच्छता की  कमी तथा जीवन चक्र में स्वास्थ्य से अधिक आर्थिक गतिविधि में ध्यान देने से  कुपोषण होता है। कुपोषण को कम करने हेतु  विभाग द्वारा आई.सी.डी.एस. सेवा का लाभ दिया जा रहा है।  आंगनवाड़ी केन्द्रों में गठित गर्भवती एवं धात्री माताओं के वात्सल्य क्लब में पोष्टिक भोजन पकाना एवं खान पान की अच्‍छी आदतों का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। विभाग द्वारा बाल स्वच्छता कार्यक्रम, बाल चौपाल, मंगल दिवसों, जागरूकता अभियान एवं समग्र स्वच्छता अभियान में सक्रिय भागीदारी के कारण पोषण एवं स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता में वृद्धि हुई है एवं व्यवहार परिवर्तन हुआ है। इसके अतिरिक्त कुपोषण कम करने के लिये सुपोषण अभियान अंतर्गत वर्ष 2014 से ग्रामों में स्नेह शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। अति कम वजन के बच्चों को जिले के 09 पोषण पुर्नवास केन्द्रों में उपचार हेतु नियमित रूप से भर्ती किया जाता है एवं उनका फालोअप भी किया जाता है। (ग) परियोजना अधिकारियो द्वारा अपने कर्तव्यों को पूर्ण निर्वहन किया जा रहा है। अतः कार्यवाही करने का प्रश्न नही।
परिशिष्ट चौंसठ

88. ( क्र. 1753 ) श्री संजय शर्मा : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) रायसेन जिले के विकासखण्‍ड बेगमगंज सिलवानी में उपस्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र कहां-कहां पर है, उनमें कौन-कौन कर्मचारी कार्यरत है ? (ख) उप स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र में ग्रामवासियों को क्‍या-क्‍या सुविधायें उपलब्‍ध कराई जाती है उनमें विभाग के कर्मचारी किस-किस दिन मरीजों का इलाज करते है तथा शेष दिनों में क्‍या-क्‍या कार्य करते है ?(ग) उक्‍त विकास खण्‍डों में कौन-कौन से उपस्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र भवन विहीन, जर्जर भवन है, किन-किन उपस्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र भवनों का कार्य अपूर्ण, अप्रारंभ, किन-किन पूर्ण भवनों में स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र क्‍यों संचालित नहीं है, भवन निर्माण की क्‍या योजना है ?(घ) उक्‍त विकास खण्‍डों मे नवीन उप स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र खोलने के संबंध में 1 जनवरी 2014 से प्रश्‍न दिनांक तक किन-किन माध्‍यमों से प्रस्‍ताव विभाग को प्राप्‍त हुए तथा उन पर आज दिनांक तक क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई ? पूर्ण विवरण दें ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र - अ अनुसार है। (ख) उप स्वा. केन्द्रों में ग्रामवासियों को जन स्वास्थ्य बीमारियों का इलाज एवं मौलिक आधारभूत स्वास्थ्य सेवायें प्रदाय की जाती है। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं पुरूष/महिला द्वारा माह में प्रत्येक मंगलवार, शुक्रवार व माह के प्रथम बुधवार को टीकाकरण सत्र का आयोजन किया जाता है। प्रथम गुरूवार को मासिक बैठक सोमवार, बुधवार, शनिवार को ओ.पी.डी. संचालित कर 16 प्रकार की निःशुल्क दवाई वितरण की जाती है। प्रत्येक कार्यकर्ता के पास 10-15 ग्राम भ्रमण के लिये होते है जहॉं उन्हें भ्रमण दिवस अनुसार भ्रमण पर जाना पड़ता है। कार्यकर्ता द्वारा सभी दिवसों में कार्य किया जाता है। (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र - ब अनुसार है । सभी पूर्ण भवनों में स्वास्थ्य केन्द्र संचालित किये जा रहे है । सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण वर्तमान में भवन विहीन स्वास्थ्य केन्द्रों के निर्माण की कोई कार्ययोजना नहीं है। (घ) संचालनालय पत्र दिनांक 18.08.2015 द्वारा प्रदेश में 2000 नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों से प्रस्ताव प्राप्त किये गये थे। प्राप्त प्रस्तावो अनुसार विभाग द्वारा 2000 नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना की कार्यवाही प्रचलन में है। जिसमें विकासखण्ड बेगमगंज अंतर्गत क्रमशः रतनहारी एवं उमरहारी तथा विकासखण्ड सिलवानी में क्रमशः देवरी, खमेरा, फुलमार में नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाना प्रस्तवित है ।

89. ( क्र. 1760 ) श्री वीरसिंह पंवार : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) रायसेन जिले में कहां-कहां पर उचित मूल्‍य की दुकाने संचालित है किन-किन ग्राम पंचायतों में उचित मूल्‍य की दुकानें नहीं है तथा क्‍यों कारण बताये ? उक्‍त ग्राम पंचायतों में कब तक दुकान प्रारंभ होगी ?(ख) पो.ओ.एस. (पाइंट आफ सेल) मशीन के माध्‍यम से राशन सामग्री वितरण में पात्र व्‍यक्तिय किस कारणवश वंचित रह रहे है सुधार हेतु क्‍या-क्‍या व्‍यवस्‍था है ?(ग) उक्‍त मशीन में संशोधन / नाम सुधार हेतु रायसेन जिले में सक्षम अधिकारी कौन-कौन है ?(घ) जनवरी 16 से प्रश्‍न दिनांक तक पात्र वंचित परिवारों के नाम/अन्‍य जानकारी सुधार हेतु क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई ?

खाद्य मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) रायसेन जिले में संचालित कुल 545 उचित मूल्‍य दुकानों की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। जिले में ग्राम पंचायत सोजनी अनुभाग बरेली में उचित मूल्‍य दुकान संचालित नहीं है। ग्राम पंचायत सोजनी एवं घाट पिपरिया की उचित मूल्‍य दुकान संयुक्‍त रूप से घाट पिपरिया में संचालित है। मध्‍यप्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015 में माननीय उच्‍च न्‍यायालय, जबलपुर के आदेशानुसार प्रस्‍तावित संशोधन पर विचार उपरांत ग्राम पंचायत सोजनी में नवीन उचित मूल्‍य दुकान खोली जा सकेगी। (ख) रायसेन जिले में एण्‍ड-टू-एण्‍ड कम्‍प्‍यूटराईजेशन परियोजनांतर्गत उचित मूल्‍य दुकानों के ऑटोमेशन के तहत लगाई गई पीओएस (पाइंट आफ सेल) मशीन के माध्‍यम से माह जनवरी, 2016 में प्रयोगिक रूप से पात्र परिवारों को राशन सामग्री का वितरण प्रारम्‍भ किया गया था जिसमें छोटी-मोटी कमी आने के कारण कुछ परिवारों को राशन सामग्री का वितरण नहीं किया जा सका था। पीओएस मशीन से सामग्री वितरण में आई कठिनाईयों का परीक्षण उपरांत निराकरण कर लिया गया है। पीओएस मशीन में सुधार एवं अन्‍य समस्‍याओं के निराकरण हेतु राज्‍य स्‍तरीय कॉल सेन्‍टर स्‍थापित किया गया है जिसमें शिकायत दर्ज होने पर 48 घंटे में उसका निराकरण सेवाप्रदाता कंपनी के जिले में पदस्‍थ तकनीकी अमले द्वारा किए जाने का प्रावधान है। (ग) पात्र परिवारों के नाम में पीओएस मशीन के माध्‍यम से सुधार नहीं होता है। पात्र परिवारों के डाटाबेस में स्‍थानीय निकाय द्वारा सुधार उपरांत उसकी सही जानकारी स्‍वत: पीओएस मशीन में अपलोड हो जाती है। (घ) माह जनवरी, 2016 में पीओएस मशीन में छोटी-छोटी कमी के कारण जिन पात्र परिवारों को राशन सामग्री का वितरण नहीं किया जा सका था, उनको राशन सामग्री का वितरण करा दिया गया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की नवीन वितरण व्‍यवस्‍था के प्रारम्‍भ में छोटी-छोटी कमी परिलक्षित हो रही हैं, जिसका सुधार किया जा रहा है। नवीन वितरण व्‍यवस्‍था के पूर्णत: स्‍थापित होने पर यह कमियां दूर हो जाएंगी।

90. ( क्र. 1772 ) श्री संदीप श्री प्रसाद जायसवाल : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) विभाग के पत्र क्रमांक/एफ4.5/2014/50-2, भोपाल दिनांक 24 फरवरी 2014 के अनुसार शहरी क्षेत्रों में आई.सी.डी.एस. मिशन के संबंध में पोषण समितियों के गठन के क्‍या निर्देश दिये गये थे ? क्‍या कटनी जिले के नगरीय क्षेत्रों में विभागीय निर्देशों के तहत पोषण समितियों का गठन किया जा चुका है ? यदि हां तो पोषण समितियों के गठन हेतु की गई कार्यवाही, जारी आदेशों की समितिवार जानकारी देवें, यदि नहीं तो क्‍यों, बतायें ? (ख) प्रश्‍नांश (क) के तहत शहरी क्षेत्रों में पोषण समितियों के गठन के क्‍या निर्देश है, गठिन निगरानी समितियों द्वारा किन-किन कार्यों को संपादित किया जाना है ? नियमावली उपलब्‍ध करायें ? (ग) प्रश्‍नांश (क) के तहत कटनी जिले के नगरीय क्षेत्रों में समितियां कब-कब गठित की गई, इनमें कौन-कौन पदाधिकारी एवं सदस्‍य है, समिति सदस्‍यों के नाम, पता, समितिवार बतायें ? (घ) प्रश्‍नांश (क) से (ग) के परिपेक्ष्‍य में क्‍या कटनी जिले के नगरीय क्षेत्रों में पोषण समितियों का गठन नहीं किया गया है, एवं पोषण समितियों की अवधारणा की भ्रामक तौर पर पूर्ति की जा रही है, यदि हां तो क्‍या इसकी सामग्र जांच करवायी जाकर कार्यवाही की जायेगी ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री ( श्रीमती माया सिंह ) : (क) विभाग के आदेश क्रमांक/एफ 4-5/2014/50-2,दिनांक 24 फरवरी, 2014 के अनुसार शहरी क्षेत्रों में आई.सी.डी.एस. मिशन के संबंध में पोषण समितियों के गठन के संबंध में विस्तृत निर्देश  दिये गये थे, जिनके तहत् कुपोषण की समस्या से निपटने तथा बाल विकास को समुदाय अपने दायित्वों में प्राथमिकता दे इस हेतु नगरीय क्षेत्र में पोषण समितियों का गठन किया जाना प्रस्तावित किया गया था, इसके तहत नगरीय क्षेत्र के प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र हेतु एक समिति का गठन किया जाना प्रस्तावित था जो आंगनबाड़ी पोषण समिति के नाम से जानी जायेगी। शासन निर्देश की प्रति पुस्‍तकालय में रखे  परिशिष्ट ‘‘अ’’ अनुसार है । जी हॉ। कटनी जिले के नगरीय क्षेत्रों में विभागीय निर्देशों के तहत पोषण समितियों का गठन निम्नानुसार किया जा चुका हैः-नगर पंचायत बरही, कैमोर एवं विजयराघवगढ के आंगनवाड़ी केन्द्रो में पोषण समितियों के गठन हेतु  जिला कार्यक्रम अधिकारी  कटनी  के पत्र क्र0 5009, दिनांक 04.03.2014 के परिपालन में दिनांक 04.03.2014 को परियोजना अधिकारी एवं  अनुविभागीय अधिकारी की उपस्थिति में संबंधित केन्द्र की कार्यकारी अध्यक्ष का चयन ड्रा निकाल कर परियोजना बडवारा के पत्र क्र0 133 दिनांक 04.03.2014 द्वारा संबंधित  समिति को संबंधित आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के माध्यम से सूचित किया गया। गठित  पोषण समितियों की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट ‘ ब ‘ अनुसार है। कटनी नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत संचालित आंगनवाड़ी केन्द्रों हेतु पोषण समितियों  के गठन के लिये माह मई 2014 में अनुविभागीय अधिकारी तथा परियोजना अधिकारी  द्वारा शासन निर्देशों के तहत ड्रॉ  निकालकर समिति में कार्यकारी अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों का चयन किया गया है। गठित पोषण समितियों की जानकारी परिशिष्ट ‘ब‘ अनुसार संलग्न है।(ख)  विभाग के पत्र क्रमांक एफ 4.5/2014/50-2, दिनांक 24 फरवरी 2014 के निर्देशानुसार शहरी क्षेत्र की आंगनबाडी केंद्र हेतु प्रत्येक आंगनबाडी केंद्र में एक समिति का गठन किया जाना है, जिसमें उस केन्द्र में दर्ज हितग्राहियों में से आयु समूह 01 वर्ष से 06 वर्ष के बच्चों की माताएं सम्मिलित की जावेंगी जिसमें सर्वाधिक शिक्षित माताओं का चयन परियोजना अधिकारी एंव अनुविभागीय अधिकारी की उपस्थिति में संबंधित  केंद्र की कार्यकारी अध्यक्ष का चयन ड्रा निकालकर किया जावेगा। समिति में संबंधित  वार्ड के 12 से 18 सदस्य होंगे जिनमें से अधिकांश महिला सदस्य होंगे । समिति में नगरीय निकाय के वार्ड मेंम्बर अथवा उनके द्वारा नामांकित प्रतिनिधि पदेन सदस्य होंगी।  जिनमें से अधिकांश महिला सदस्य होंगे। गठित निगरानी समिति द्वारा केंद्र का लेखा-जोखा, ग्राम की बाल विकास एंव पोषण कार्ययोजना की तैयारी, केंद की  गतिविधि में भागीदारी , केंद्र में प्रदायित समस्त सेवाओं की मानिटरिंग, वितरित पोषण आहार की मात्रा/गुणवत्ता एंव नियमितता की निगरानी संबंधी कार्य संपादित किया जाना है। विस्तृत निर्देशों एवं नियमावली की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट ‘अ‘ अनुसार अनुसार  है। (ग)कटनी जिले के नगरीय क्षेत्रों में समितियों के गठन,पदाधिकारी एवं सदस्यों की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-‘‘ब’’ अनुसार है।(घ) जी नहीं । प्रश्नांश (क) से (ग) के परिपेक्ष्य में कटनी जिले के नगरीय क्षेत्रों में पोषण समितियों के गठन विभागीय निर्देशों के अनुरूप किया गया है, एवं किसी भी प्रकार से पोषण समितियों की अवधारण की भ्रामक तौर पर पूर्ति नहीं की जा रही है। अतः किसी जॉच का प्रश्न ही उपस्थित नही होता हैं।

91. ( क्र. 1773 ) श्री संदीप श्री प्रसाद जायसवाल : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) राष्‍ट्रीय ग्रामीण स्‍वास्‍थ्‍य मिशन द्वारा कटनी जिले के अंतर्गत जनवरी, 2013 से प्रश्‍न दिनांक तक कौन-कौन से कार्यक्रम संचालित किये जा रहे है ? मिशन द्वारा किये गये बजट फंड से कौन-कौन सी योजनाओं में कितने हितग्राही को क्‍या-क्‍या लाभ दिया गया ? मिशन द्वारा दी गई राशि से कितनी-कितनी राशि का भुगतान, पी.ओ.एल. भ्रमण प्रशिक्षण प्रचार-प्रसार निर्माण एवं सामग्री क्रय के मदों में किया गया, मदवार बतायें ?(ख) प्रश्‍नांश (क) के तहत बतायें कि क्‍या इस संबंध में कोई शिकायतें प्राप्‍त हुई है ? यदि हां, तो प्राप्‍त शिकायतों पर क्‍या कार्यवाही की गई ?(ग) जनवरी, 2013 से प्रश्‍न दिनांक तक कटनी जिले में कितनी दवायें, सर्जिकल उपकरण एवं अन्‍य सामग्री सी.एम.एच.ओ. द्वारा क्रय की गई ? माहवार, सामग्रीवार बतायें ? सामग्री क्रय के संबंध में निकाले गये विज्ञापनों का विवरण देवें एवं यह भी बतायें कि इसके लिये किन-किन फर्मों ने टेंडर भरें ? किनके टेंडर स्‍वीकृत हुये ? फर्मों के प्रोपाइटरों के नाम, पता, ड्रग लाइसेंस का विवरण भी देवें ?(घ) प्रश्‍नांश (क) से (ग) के परिप्रेक्ष्‍य में बताये कि राष्‍ट्रीय ग्रामीण स्‍वास्‍थ्‍य मिशन की योजनाओं के क्रियान्‍वयन एवं दवा सामग्री के क्रय तथा जिला चिकित्‍सालय कटनी के संचालन के संबंध में वरिष्‍ठ शासकीय अधिकारियेां द्वारा कार्यवाही कर कारण बताओ सूचना पत्र दिये गये हैं ? यदि हां, तो इन पर प्रश्‍न दिनांक तक क्‍या कार्यवाही की गई ? क्‍या शासन स्‍तर पर इन अनियमितताओं का संज्ञान लेते हुये समग्र जांच करवाकर, दोषियों पर कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्‍यों, बतायें ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन द्वारा कटनी जिले के अंतर्गत जनवरी 2013 से प्रश्‍न दिनांक तक राष्ट्रीय मातृत्व स्वास्थ्य कार्यक्रम, शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम, राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम, आशा कार्यक्रम, राष्ट्रीय एनीमिया नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय आई.डी.एस.पी.कार्यक्रम, राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय अंधत्व निवारण कार्यक्रम, राष्ट्रीय कुष्ठ कार्यक्रम, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, जननी एक्सप्रेस योजना व जननी सुरक्षा योजना का संचालन किया जा रहा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा किये गये बजट फंड से जननी सुरक्षा योजना, परिवार कल्याण कार्यक्रम एवं पोषण पुनर्वास केन्द्र योजनांतर्गत हितग्राही को लाभ दिया गया है, इसकी वर्षवार जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘‘एक‘‘ अनुसार है। पी.ओ.एल. भ्रमण, प्रशिक्षण, प्रचार-प्रसार, निर्माण एवं सामग्री क्रय के मदों में किया गया भुगतान राशि की मदवार जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘‘दो‘‘ अनुसार है। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रश्‍न भाग की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘‘तीन‘‘ अनुसार है। (घ) जी हॉं, दिनांक 26.12.2015 को जिला कलेक्टर द्वारा डॉ. उमेश नामदेव, सिविल सर्जन कटनी को जिला चिकित्सालय की बेहतर साफ-सफाई, भेाजन व्यवस्था एवं अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ मरीजों को नही मिलने के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। आदेश दिनांक 26.12.2015 को जिला कलेक्टर द्वारा उक्त अव्यवस्थाओं के संबंध में एक जांच कमेटी का भी गठन किया था। कमेटी द्वारा जांच प्रक्रियाधीन है।

92. ( क्र. 1850 ) श्री मुकेश नायक : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या यह सही है कि वर्ष 2008 के बाद से राज्‍य में हत्‍या, हत्‍या के प्रयास, अपहरण, बलात्‍कार, डकैती, लूट चोरी, बलवा, जान से मारने की धमकी, मानव तस्‍करी आदि गंभीर अपराधों की घटनाओं की वृद्धि हुई है ? (ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में वर्षवार प्रदेश में दर्ज अपराधों की संख्‍या बतावें और अपराधों में वृद्धि के मुख्‍य कारण क्‍या रहें ? (ग) अपराध नियंत्रण के लिय राज्‍य में पुलिस बल की कमी को दूर करने और पुलिस को अत्‍याधुनिक संसाधन उपलब्‍ध कराने के लिये पिछले वर्षों में क्‍या प्रयास किये गये ?

गृह मंत्री ( श्री बाबूलाल गौर ) : (क) वर्ष 2008 के बाद से राज्य में हत्या के अपराधों में पिछले तीन वर्षों में तुलनात्मक रूप से कमी हुई है। इसी प्रकार से बलवा, लूट एवं डकैती के अपराधों में तुलनात्मक रूप से वर्ष 2008 के बाद कुछ वर्षों में कमी परिलक्षित हुई है। अतः अपराधों में शीर्षवार तुलना करने पर वर्ष 2008 की तुलना में कमी एवं वृद्धि दोनों ही परिलक्षित हुई है। विवरण संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) वर्ष 2008 से 2015 तक पूछे गये अपराध शीर्षों का संख्यात्मक विवरण संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। जनसंख्या वृद्धि, गुम बालक-बालिकाओं के प्रकरण में अपराध पंजीबद्ध करना तथा महिलाओं के विरूद्ध घटित अपराधों के विधिक प्रावधानों में संशोधन के कारण अपराध पंजीकरण की संख्या में वृद्धि परिलक्षित हुई है। (ग) अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से शासन द्वारा पुलिस बल एवं उसके संसाधनों में लगातार वृद्धि की गई है। इसमें बेहतर वाहन, हथियार, संचार एवं अन्वेषण के साधन सम्मिलित है।
परिशिष्ट पैंसठ

93. ( क्र. 1920 ) श्री नीलेश अवस्‍थी : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) प्रदेश में आरक्षकों, उप प्रधान आरक्षकों, उप‍ निरीक्षक, निरीक्षक, उप-पुलिस अधीक्षक के चयन एवं पदोन्‍नति की क्‍या प्रक्रिया एवं नियम है ? (ख) क्‍या मध्‍यप्रदेश पुलिस बल में आरक्षकों की वरिष्‍ठता जिलेवार आंकी जा रही है ? जिस कारण पदोन्‍नति में विसंगतियां विद्यमान है ?(ग) प्रश्‍नांश (ख) के उत्‍तर यदि हां, तो क्‍या शासन प्रदेश के आरक्षकों से लेकर उप निरीक्षक, निरीक्षक उप पुलिस अधीक्षक तक पदोन्‍नति के नियम एक समान बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक यदि नहीं तो क्‍यों नहीं ?

गृह मंत्री ( श्री बाबूलाल गौर ) : (क) 1. प्रदेश में आरक्षकों की भर्ती विभाग द्वारा जारी जीओपी 137/12 के अनुसार, उप निरीक्षकों की सीधी भर्ती म0प्र0शासन द्वारा जारी राजपत्र आदेश दिनांक 16 मई 1997 में दिये गये निर्देशानुसार एवं उप पुलिस अधीक्षक पद पर चयन म0प्र0 पुलिस कार्यपालिक (राजपत्रित) सेवा भर्ती एवं पदोन्नति नियम-2000 के अनुसार राज्य शासन द्वारा की जाती है।  2. प्रदेश में आरक्षक से प्रधान आरक्षक, प्रधान आरक्षक से सहायक उप निरीक्षक की पदोन्नति विभाग द्वारा जारी जीओपी 138/12 में दिये गये प्रावधान आनुसार की जाती है। सहायक उप निरीक्षक से उप निरीक्षक, उप निरीक्षक से निरीक्षक एवं निरीक्षक से उप पुलिस अधीक्षक के पद पर पदोन्नति म0प्र0शासन सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्र0-सी-3-18/2001/3/एक, दिनांक 14 जुलाई 2002 एवं म0प्र0राजपत्र (असाधारण) क्र0-247 दिनांक 11 जून 2002 के अनुसार की जाती है। 3. विभाग में उप निरीक्षक एंव उप पुलिस अधीक्षक के 50 प्रतिशत् पद सीधी भर्ती, 50 प्रतिशत् पद पदोन्नति प्रक्रिया के माध्यम से भरे जाते है। निरीक्षक के 100 प्रतिशत् पद पदोन्नति से भरे जाते है। (ख)  जी हां। आरक्षक संवर्ग जिला स्तरीय संवर्ग है। उनकी वरिष्ठता का निर्धारण संबंधित जिले द्वारा किया जाता है। आरक्षक से प्रधान आरक्षक एवं उनसे ऊपर सभी पदों पर म0प्र0पदोन्नति नियम 2002 के द्वारा पदोन्नति दी जा रही है। (ग)  प्रदेश में आरक्षक से लेकर उप पुलिस अधीक्षक के पद तक पदोन्नति की प्रक्रिया एक समान होकर म0प्र0पदोन्नति नियम 2002 के अनुरूप की जाती है।  

94. ( क्र. 1939 ) चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) म.प्र.पुलिस रेग्‍यूलेशन एक्‍ट में पुलिस कर्मचारियों के गैर हाजिर होने पर उनका वेतन काटे जाने और हाफ वेतन में से कटौती किये जाने के क्‍या नियम हैं ? (ख) क्‍या अगर कोई आरक्षक/प्र.आरक्षक/ए.एस.आई./एस.आई./ निरीक्षक एवं एस.ए.एफ. में समकक्ष पदों पर तैनात अगर ड्यूटी से गैर हाजिर हों तो उसके वेतन से कटौती तो होती है और हाफ वेतन से भी ? वेतन से कटौती अगर जायज है तो हाफ वेतन से कटौती क्‍या कानूनन नियमानुसार और उचित हैं ?(ग) क्‍या प्रश्‍नांश (ख) में वर्णित एक गलती की क्‍या दो सजायें पुलिसकर्मियों को दी जाती है ? अगर नहीं तो एक गैर हाजिरी के लिये दो स्‍थानों प र पैसा काटा जाना क्‍या पुलिस रेग्‍यूलेशन एक्‍ट में लिखित में है ? अगर हां, तो प्रावधान की एक प्रति दें ।(घ) क्‍या राज्‍य शासन/पुलिस मुख्‍यालय इस प्रकार की कटौती पर कोई सकारात्‍मक निर्णय लेकर कर्मचारियों को राहत प्रदान करेगा अगर हां, तो क्‍या ? कब तक ?

गृह मंत्री ( श्री बाबूलाल गौर ) : (क) मध्यप्रदेश पुलिस रेग्युलेशन की धारा 190 के तहत बिना अवकाश की अनुपस्थिति(गैरहाजरी) वेतन वृद्धि के लिए, अवकाश एवं पेंशन के लिए पुरानी सेवा के समपहरण की भागी बनाती है। तदनुसार गैरहाजिर कर्मचारी का अतिरिक्त वेतन भी बाधित हो जाता है। गैरहाजिर अवधि का निराकरण मध्यप्रदेश सिविल सेवा अवकाश नियम 1977 के तहत किया जाता है, जिसमें बिना वेतन अवकाश भी एक विकल्प है। (ख) वेतन से कटोत्रा एवं अतिरिक्त वेतन की पात्रता समाप्त होना शासन के नियमानुसार किया जाता है। उपरोक्तानुसार वेतन से कटौती एवं हाफ वेतन से कटौती नियमानुसार उचित है। (ग) एवं (घ)  प्रश्नांश ‘क’, ‘ख’ के उत्तर के संदर्भ में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।   

95. ( क्र. 1940 ) चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या दिनांक 01.01.2014 के प्रश्‍नतिथि तक भिंड जिले के फूफ थाना सीमा में बरही के पास कलेक्‍टर/खनिज द्वारा जब्‍त रेत के भंडार जिसकी चौकीदारी शासकीय कर्मचारी कर रहा था को जे.सी.बी एवं डंपर से हथियार बंद लोगों द्वारा जबरन उठाया ? क्‍या फूफ थाना पुलिस ने 5 गाड़ी जब्‍त की ? (ख) क्‍या यह सत्‍य हे कि फूफ थाने के द्वारा 5 गाड़ी पकड़े जाने के बाद भी शासकीय आधिपत्‍य में रेत की डकैती करने वाले लोगों से सांठगांठ कर मात्र चोरी की धारा प्रकरण में लगाई ? (ग) क्‍या इतनी बड़ी मात्रा में रेत लूटने जब तीन दर्जन से ज्‍यादा आरोपी घटना स्‍थल पर थे उसके बाद भी प्रकरण को लूट/डकैती का कायम नहीं किया गया ? किस-किस पर कौन-कौन सी धारायें लगाई गई ? प्रकरणवार दें ? (घ) क्‍या पांच गाड़ी पकड़ी गई तो पांच आरोपी तो स्‍पाट पर रहे होंगे ? फिर कितनों पर प्रकरण कायम किया गया ? क्‍या शासन/पु.मुख्‍यालय इस संगीन अपराध पर दोषी पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध जांच करवा कर उनके विरूद्ध कार्यवाही करेगा ? अगर हां, तो क्‍या ? अगर नहीं तो क्‍यों ? कारण दें, नियम बतायें ?

गृह मंत्री ( श्री बाबूलाल गौर ) : (क) भिण्ड जिले के थाना फूफ में बरही के पास कलेक्टर/खनिज द्वारा जब्त रेत भण्डारण की चौकीदारी निजी व्यक्ति से कराई जा रही थी, कोई शासकीय चौकीदार नहीं था। यह सही नहीं है कि जे.सी.बी. एवं डंफर से हथियारबंद लोगों द्वारा जबरन रेंत उठाया जा रहा था। बल्कि सही यह है कि दिनांक 10.01.2015 को प्रातः 07:00 बजे उक्त रेंत भण्डारण में से आरोपी 1- श्री बलसिंह विश्वकर्मा, 2- श्री रवि यादव, 3- श्री अशोक एवं  8-10  अज्ञात व्यक्तियों द्वारा पोकलेन मशीन से दो ट्रकों में रेंत भरवा रहे थे जो माइनिंग विभाग के कर्मचारियों को देखकर भागे, उनके द्वारा घेराबंदी कर आरोपीगणों को थाना पकड़ कर लाया गया। फरियादी संदेश पिपलोदिया खनिज निरीक्षक भिण्ड की रिपोर्ट पर थाना फूफ में अपराध क्रमांक 6/15, धारा 379 भादवि का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। घटना स्थल से फरियादी द्वारा एक पोकलेन मशीन, एक ट्रेलर, एक ट्रक, एक स्विफ्ट, एक अल्टो कार मौके से थाना लाकर पेश की गई थी। उक्त सभी पांचों वाहनों को पुलिस द्वारा विधिवत् जब्ती की कार्यवाही की गई थी। प्रकरण में दिनांक 10.01.2015 को 1- श्री जगदीश गुर्जर, 2- श्री अशोक 3- श्री बली सिंह, 4- श्री रवि यादव एवं दिनांक 27.01.15 को 5- श्री कासिम खान एवं दिनांक 09.02.2015 को 6- श्री अजीत सिंह एवं दिनांक 09.03.2015 को 7- श्री चन्द्रकांत त्रिपाठी एवं दिनांक 06.05.2015 को 8- श्री असफाक खान को गिरफ्तार किया गया। प्रकरण में आरोपियेां के विरूद्ध दिनांक 16.12.2015 को चालान क्रमांक  282/15 तैयार कर न्यायालय प्रस्तुत किया गया। (ख) यह कहना सही नहीं है कि पुलिस द्वारा आरोपियों से साॅठगाॅठ कर लूट/डकैती की धारा नहीं लगाई गई है। एफ.आई.आर. में वर्णित कृत्य से चोरी का ही प्रकरण घटित होना पाय गया इसलिये धारा 379 भादवि के तहत कार्यवाही की गई। (ग) संपूर्ण विवेचना पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर आरोपीगणों द्वारा रेत चोरी करना पाया गया है, अतः सभी आरोपगणों के विरूद्ध धारा 379 भादवि के तहत कार्यवाही की गई है।
(घ) यह सही है कि घटना स्थल पर पांच गाडि़यां पकड़ी गई हैं और वक्त घटना मौके पर 03 नामजद तथा 8,10 अन्य अज्ञात आरोपियों के होने से अपराध पंजीबद्ध किया जाकर पुलिस द्वारा सही विवेचना कार्यवाही की गई है। प्रकरण में पुलिस अधिकारी/कर्मचारी का कोई दोष नहीं पाया गया है।

96. ( क्र. 1984 ) श्री संजय उइके : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) दिनांक 30 दिसम्‍बर 2015 की स्थिति में बालाघाट जिला अंतर्गत शासकीय अस्‍पतालों में विशेषज्ञ चिकित्‍सक तथा प्रथम व द्वितीय श्रेणी के चिकित्‍सा अधिकारियों व अन्‍य पैरामेडिकल स्‍टॉफ के प्रत्‍येक शासकीय अस्‍पतालों में कितने-कितने पद भरे है, कितने कब से रिक्‍त है ? कितने कहां-कहां अतिशेष है ? (ख) क्‍या बैहर विधान सभा क्षेत्र के स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रों में स्‍वीकृत पदों की तुलना में काफी पद रिक्‍त होने से स्‍वास्‍थ्‍य सेवाऍं ठप्‍प होने से ग्रामीणों को स्‍वास्‍थ्‍य सेवाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है ? (ग) यदि हां तो कब तक चिकित्‍सकों एवं पैरामेडिकल स्‍टॉफ के रिक्‍त पदों की पूर्ति कर दी जावेगी ? व कितने स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र ऐसे हैं जो चिकित्‍सक विहीन हैं ? कब तक चिकित्‍सकों की पूर्ति कर दी जावेगी ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) यह सही नहीं है कि पदों के रिक्त होने से स्वास्थ्य सेवायें ठप्प हुई हैं, संस्थाओं में पदस्थ चिकित्सक/सहायक स्टॉफ द्वारा आम जनों को प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाऍं प्रदान की जा रही है। स्वास्थ्य सेवायें के सूचारू संचालन हेतु स्थानीय स्तर पर व्यवस्थाऍं की जाती हैं, हाल ही में कलेक्टर बालाघाट एवं जिले के माननीय जनप्रतिनिधियों द्वारा निगरानी समिति की बैठक में लिए गए निर्णय उपरांत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बैहर में सप्ताह में 02 दिवस हेतु मेडिकल/स्त्रीरोग विशेषज्ञ की ड्युटी स्थानीय स्तर पर लगाई गई है। (ग) जी हॉं, पदपूर्ति हेतु विभाग निरंतर प्रयास कर रहा है, वर्ष 2015 में लोक सेवा आयोग से चयन उपरांत 10 चिकित्सकों की पदस्थापना बालाघाट जिले अंतर्गत स्वास्थ्य संस्थाओं में की गई थी परंतु 06 चिकित्सकों द्वारा ही कार्यग्रहण किया गया, हाल ही में मध्यप्रदेश व्यापम से चयनित पैरामेडिकल संवर्ग में 01 रेडियोग्राफर की नियुक्ति सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिरसा में एवं 03 फार्मासिस्ट ग्रेड-2 की पदस्थापना क्रमशः सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिरसा, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गढी (बैहर) एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भण्डेरी (बैहर) में की गई है। उक्त में से एक बालाघाट जिले अंतर्गत 24 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 02 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चिकित्सक विहिन है। पदपूर्ति हेतु लोक सेवा आयोग के माध्यम से 1896 चिकित्सकों हेतु भर्ती प्रक्रिया प्रचलन में है। चयन सूची प्राप्त होने पर, चिकित्सकों की उपलब्धता अनुसार स्थापना की कार्यवाही की जा सकेगी। पदपूर्ति हेतु निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है।

97. ( क्र. 2001 ) श्री संजय उइके : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्‍या छिन्‍दवाड़ा जिले में पदस्‍थ बालविकास परियोजना अधिकारी एक वर्ष से ज्‍यादा समय से अपने कार्य से अनुपस्थित हैं ? या रहे है ? (ख) यदि हां तो कौन-कौन बालविकास परियोजना अधिकारी कब-कब से लम्‍बे समय से अनुपस्थित हैं व रहे है बतावे ? (ग) क्‍या अनुपस्थित बालविकास परियोजना अधिकारी अवकाश पर थे ? यदि नहीं तो बिना अवकाश के अनुपस्थित पर उनके विरूद्ध क्‍या कार्यवाही की गई / की जायेगी ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री ( श्रीमती माया सिंह ) : (क)जी नहीं। (ख)एवं (ग) प्रश्‍नांश ‘’क’ के उत्‍तर के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्न उपस्थित नही होता है।

98. ( क्र. 2024 ) श्री आशीष गोविंद शर्मा : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) आगंनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं की रिटायरमेंट की सही आयु क्‍या तय है क्‍या सरकार इस आयु को बढ़ाने पर विचार कर रही है ? (ख) यदि हां, तो कितने वर्ष के लिये रिटायरमेंट अवधि को बढ़ाया जाना प्रस्‍तावित है एवं क्या इन लोगों के पेंशन देने की सरकार की कोई योजना है ?(ग) आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं की वेतन वृद्धि कब की गई थी एवं क्‍या अभी विभाग के पास नवीन वेतन वृद्धि का प्रस्‍ताव लंबित है ? (घ) क्‍या इनकी सेवाकाल के दौरान पदोन्‍नति दिये जाने के किसी प्रस्‍ताव पर सरकार विचार कर रही है ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री ( श्रीमती माया सिंह ) : (क)आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओ की आयु 60 वर्ष पूर्ण होने पर सेवा स्वतः समाप्त हो जाती है । जी नही।(ख)जी नही । वर्तमान में पृथक से ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नही है । अटल पेंशन योजना में लाभान्वित किया जा रहा है। (ग)आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकायें मानसेवी होती है । इन्हे प्रतिमाह मानदेय का भुगतान किया जाता है वर्ष अप्रेल 2011 से इनके मानदेय में वृद्धि केन्द्र सरकार द्वारा की गई थी। जी नही।(घ) जी नही। सीमित परीक्षा के माध्यम से पर्यवेक्षक पद पर नियुक्ति का प्रावधान है।

99. ( क्र. 2033 ) श्री आशीष गोविंद शर्मा : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) प्रश्‍नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र खातेगांव के अंतर्गत कितने आयुष औषधालय संचालित है एवं किस वर्ष से संचालित है ग्रामवार जानकारी बतावें ? कितने आयुष औषाधालय चिकित्‍सक विहीन है एवं कब से हैं वर्ष बतावें ? (ख) आयुष औषधालय अगर चिकित्‍सक विहीन है तो विभाग चिकित्‍सकों की नियुक्ति के संबंध में क्‍या योजना कब तक बना रहा है ? (ग) विधान सभा क्षेत्र खातेगांव के लिए विभाग द्वारा आयुष औषधालय हेतु चिकित्‍सक का सेटअप क्‍या निर्धारित किया गया है क्‍या निर्धारित सेटअप अनुसार महिला चिकित्‍सकों के पद स्‍वीकृत किये गये है तो औषधालयवार महिला चिकित्‍सकों के पद बतावें ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) परिशिष्ट‘''अ'' अनुसार। परिशिष्ट ''ब'' अनुसार।(ख) प्रदेश में 710 आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारियों का चयन लोक सेवा आयोग. द्वारा किया गया है नियुक्ति संबंधी कार्यवाही शीघ्र की जा रही है।(ग) विभागीय सेटअप अनुसार विधानसभा क्षेत्र खातेगांव में प्रत्येक औषधालय हेतु चिकित्सक का 01 पद निर्धारित है। जी नहीं। प्रश्न उपस्थित नही होता।
परिशिष्ट िछयासठ

100. ( क्र. 2034 ) श्री आशीष गोविंद शर्मा : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) देवास जिले के अंतर्गत चिकित्‍सालयों में कितने संविदा चिकित्‍सक किस वर्ष से कार्यरत है ? संख्‍या बतावें ? (ख) देवास जिले के संविदा चिकित्‍सक क्‍या पिछले 10 वर्षों से संविदा के पद पर कार्यरत रहते हुए संविदा चिकित्‍सक का वेतन प्राप्‍त कर रहे है, तो उन्‍हें नियमित वेतनमान दिये जाने हेतु शासन/विभाग क्‍या कार्यवाही कर रहा है अथवा करेगा एवं कब तक बतावें ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) देवास जिले में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 02 संविदा चिकित्सक वर्ष 2014 से एवं 08 संविदा चिकित्सक वर्ष 2015 से कार्यरत है।(ख) जी नहीं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत नियमित वेतनमान दिये जाने का प्रावधान नही है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नही होता।

101. ( क्र. 2049 ) श्री आर.डी. प्रजापति : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) चंदला विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2013 से प्रश्‍न दिनांक तक कुल कितनी उचित मूल्‍य की दुकानें किन-किन सेवा सहकारी समिति/प्राथमिक उपभोक्‍ता भंडारों के द्वारा संचालित की जा रही है ? उनकी सूची सहित उपलब्‍ध करायें ? (ख) कुल संचालित दुकानों में से कितनी दुकानों पर ग्रामीणों एवं जनप्रतिनिधियों ने भ्रष्‍टाचार की कितनी-कितनी शिकायतें की गई दुकानवार जानकारी उपलब्‍ध करायें ? (ग) उक्‍त दुकानों की जांच किन-किन अधिकारियों ने कब-कब की ? (घ) कितने दुकानदारों के विरूद्ध पीडी एस एक्‍ट के विरूद्ध एफ.आई.आर कराने के आदेश जारी किये गये तो क्‍या उनके विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज की गई यदि नहीं तो उनके विरूद्ध क्‍या कार्यवाही की गई यदि नहीं तो कब तक की जावेगी ?

खाद्य मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) चंदला विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2013 से प्रश्‍न दिनांक तक कुल 123 उचित मूल्‍य की दुकानें सेवा सहकारी समिति/प्राथमिक उपभोक्‍ता भंडारों के द्वारा संचालित की जा रही है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे  ‘परिशिष्ट-अ’ अनुसार है। (ख) ग्रामीणों एवं जनप्रतिनिधियों की भ्रष्टाचार से संबंधी 16 शिकायतें प्राप्त हुई, दुकानवार जानकारी पुस्‍तकालय में रखे  ‘परिशिष्ट-ब’ अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे  ‘परिशिष्ट-ब’ के कॉलम क्रमांक 4 एवं 5 के अनुसार है। (घ) 04 शासकीय उचित मूल्य दुकानदारों के विरूद्ध एफआईआर के आदेश दिये गये थे, जिसमें से 03 शासकीय उचित मूल्य दुकानदारों के विरूद्ध एफआईआर की जा चुकी है। 01 शासकीय उचित मूल्य दुकानदार के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन प्राप्त करने के कारण एफआईआर दर्ज कराई जाने की कार्यवाही लंबित है।

102. ( क्र. 2050 ) श्री आर.डी. प्रजापति : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) चंदला विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान में अस्‍पतालों में महिला डाक्‍टरों कें कुल कितने स्‍वीकृत पद है जिनमें कितने भरे एवं कितने खाली है, सूची सहित उपलब्‍ध करायें ? (ख) यदि सभी स्‍वीकृत पद नहीं भरे गये है ? तो कब तक भरे जायेंगे, इसके लिये कौन जिम्‍मेवार है तथा इनके विरूद्ध क्‍या कार्यवाही की जावेगी ? (ग) रिक्‍त पदों पर कब तक पदस्‍थापना कर दी जावेगी ? (घ) क्‍या डॉक्‍टरों की कमी देखते हुए एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी तथा होम्‍योपैथिक डॉक्‍टररों की भर्ती की जायेगी यदि हां, तो कब तक ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) चंदला विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गौरिहार, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चंदला, बारीगढ़, मुडेरी, छठीबम्होरी, खडेहा स्वास्थ्य संस्थाऍ आती है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर की संस्थाओं में स्त्रीरोग विशेषज्ञ के पद स्वीकृत नहीं होते हैं तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गौरिहार में स्त्रीरोग विशेषज्ञ का एक पद स्वीकृत एवं रिक्त है। (ख) विभाग रिक्त पदों की पूर्ति हेतु निरंतर प्रयासरत है, प्रदेश में स्त्रीरोग विशेषज्ञों की अत्यधिक कमी है, विशेषज्ञ के पद पर पदोन्नति की कार्यवाही निरंतर जारी है । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) विभाग रिक्त पदों की पूर्ति हेतु निरंतर प्रयासरत है, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से 1896 चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती हेतु कार्यवाही प्रचलन में है । स्त्रीरोग योग्यता के चिकित्सकों की उपलब्धता अनुसार पदस्थापना संबंधी कार्यवाही की जा सकेगी। (घ) लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग अंतर्गत एलौपेथी योग्यता के चिकित्सकों की भर्ती की कार्यवाही निरंतर जारी है। आयुष विभाग के माध्यम से अन्य पैथी (आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, युनानी) के चिकित्सकों की भर्ती की कार्यवाही की जाती है। निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है।

103. ( क्र. 2072 ) श्री फुन्‍देलाल सिंह मार्को : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) शहडोल संभाग के अंतर्गत जिला उमरिया, शहडोल, अनूपपुर के जनपद पंचायतवार अन्‍त्‍योदय कार्डधारी निराश्रितों की संख्‍या कितनी-कितनी है ? (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार ग्राम में पूर्णत: अकेले रह रहे तथा उनकी कोई संतान, परिवारजन देखभाल के लिये ग्राम में उपलब्‍ध न हो तो शासन द्वारा उनके भोजन आदि की कोई व्‍यवस्‍था की गयी है ? यदि हां तो किस प्रकार, यदि नहीं तो क्‍यों नहीं ? (ग) क्‍या अन्‍त्‍योदय कार्डधारी निराश्रितों की आयु सीमा 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए ? क्‍या प्रत्‍येक ग्राम में शासन द्वारा अधिकतम 3 से 5 अन्‍त्‍योदय कार्डधारी निराश्रितों का चिन्‍हांकन निराश्रित के क्रम में किये जाने का शासन द्वारा निर्धारित किया गया है ? यदि 3 से 5 अन्‍त्‍योदय कार्डधारी निराश्रितों की संख्‍या एक ग्राम में ही अधिक हो तो क्‍या उनको इस योजना का लाभ दिया जायेगा ? यदि हां तो कब तक ? समय सीमा बतावें ?

खाद्य मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) शहडोल संभाग के अंतर्गत उमरिया, शहडोल एवं अनूपपुर जिले में अन्‍त्‍योदय अन्‍न योजना के पात्रता पर्ची (ई-राशनकार्ड) धारी परिवारों की जनपदवार जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-अ अनुसार है। अन्‍त्‍योदय अन्‍न योजनांतर्गत सम्मिलित परिवारों की श्रेणीवार जानकारी पृथक से संधारित नहीं किये जाने के कारण निराश्रित श्रेणी के सम्मिलित अन्‍त्‍योदय अन्‍न योजना के परिवारों की जानकारी पृथक से दी जाना संभव नहीं है। (ख) राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत मुख्‍यमंत्री अन्‍नपूर्णा योजना के तहत अन्‍त्‍योदय अन्‍न योजना के परिवारों को 35 किलोग्राम एवं प्राथमिकता परिवार को 5 किलोग्राम प्रति सदस्‍य प्रतिमाह खाद्यान्‍न रू. 1.00 की दर से तथा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत नमक 1 किलोग्राम प्रति परिवार रू. 1.00 की दर से, शक्‍कर 1 किलोग्राम रू. 13.50 की दर से तथा केरोसीन अन्‍त्‍योदय परिवारों को 5 लीटर तथा प्राथमिकता परिवारों को 4 लीटर प्रति परिवार प्रतिमाह प्रदाय किया जाने का प्रावधान है।  (ग) निराश्रित श्रेणी के 60 वर्ष से अधिक आयु के हितग्राहियों को अन्‍त्‍योदय अन्‍न योजना के अंतर्गत चयन करने का प्रावधान है। निराश्रित श्रेणी के परिवारों में से अन्‍त्‍योदय अन्‍न योजना के परिवारों में चयन हेतु संख्‍या निर्धारित नहीं है। अन्‍त्‍योदय अन्‍न योजना के परिवारों के चयन के संबंध में समय-समय पर जारी निर्देश की प्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-ब अनुसार है। भारत सरकार द्वारा समय-समय पर अन्‍त्‍योदय अन्‍न योजना के परिवारों का आवंटित लक्ष्‍य अनुसार जिलो को बीपीएल परिवार एवं आदिम जनजाति परिवारों की संख्‍या के अनुपात में जिलो को अन्‍त्‍योदय अन्‍न योजना परिवारों का लक्ष्‍य आवंटन किया गया था। वर्तमान में अन्‍त्‍योदय अन्‍न योजना के परिवारों में वृद्धि का प्रावधान भारत सरकार द्वारा न करने के कारण इस श्रेणी में अन्‍य परिवारों को सम्मिलित नहीं किया जा सकता है किन्‍तु सामाजिक सुरक्षा पेंशन के पंजीकृत हितग्राही एवं उन पर आश्रित परिवार सदस्‍य को प्राथमिकता परिवार में रखकर योजना का लाभ दिया जा रहा है।

104. ( क्र. 2076 ) श्रीमती शकुन्‍तला खटीक : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) मध्‍यप्रदेश शासन द्वारा किसानों से गेहू्ं खरीदी के पंजीयन हेतु क्‍या-क्‍या मापदण्‍ड निर्धारित किये गये हैं ? प्रति उपलब्‍ध करावें ? (ख) प्रश्‍नांश (क) के उल्‍लेख में खरीद हेतु कृषकों से क्‍या-क्‍या आवश्‍यक कागजात लगते हैं ? (ग) सिकमी कृषक द्वारा किये गये अनुबंध की समय-सीमा कितनी है ?

खाद्य मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) किसान को समर्थन मूल्‍य पर गेहूं विक्रय हेतु ई-उपार्जन परियोजनांतर्गत पंजीयन के लिए भू-अधिकार ऋणपुस्तिका की स्‍व-प्रमाणित प्रतिलिपि, बैंक खाते की छायाप्रति तथा सिकमी या पट्टेधारी किसान होने पर उसके अधिकार-पत्र/ अनुबंध की प्रति प्रस्‍तुत करना आवश्‍यक है। (ग) सिकमी काश्‍तकार द्वारा मूल किसान से भूमि के सिकमी पर लेने हेतु किए गए अनुबंध/ अधिकार-पत्र में उल्‍लेखित अवधि अनुसार अनुबंध मान्‍य होता है।

105. ( क्र. 2083 ) श्रीमती शकुन्‍तला खटीक : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) जिला शिवपुरी के थाना करैरा में जनवरी 2013 से प्रश्‍न प्रस्‍तुत दिनांक तक कितनी आपराधिक घटनाऐं जैसे- लूट, डकैती, बलात्‍कार, अपहरण, चोरी, आदि घटित हुयी ? की जानकारी संख्‍यावार दी जावे ? (ख) प्रश्‍नांश (क) में वर्णित घटनाओं की जांच किन-किन विवेचना अधिकारियों द्वारा की गई ? (ग) क्‍या प्रश्‍न (क) के प्रकाश में कौन-कौन से घटित घटनाओं की जांच प्रचलन में हैं व उन पर क्‍या-क्‍या कार्यवाही चल रही है ? व उनका निराकरण कब तक हो जायेगा ?

गृह मंत्री ( श्री बाबूलाल गौर ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ’अ’ अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ’ब’ अनुसार है। (ग) विवेचनाधीन प्रकरणों का विवरण पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ’ब’ में समाहित है। विवेचनाधीन प्रकरणों में विधि अनुरूप विवेचना की जा रही है। समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

106. ( क्र. 2084 ) श्रीमती शकुन्‍तला खटीक : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्‍ता संरक्षण विभाग द्वारा बी.पी.एल., अ.जा. एवं अ.ज.जा., वर्ग व अन्‍य पात्र हितग्राहियों को राशन संबंधी सामग्री प्राप्‍त हेतु क्‍या-क्‍या नीति नियम प्रचलन में हैं ? (ख) क्‍या विधान सभा क्षेत्र क्रमांक 23 करैरा, जिला शिवपुरी में प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित पर्चियों के अभाव में उचित मूल्‍य की दुकानों द्वारा वितरित सामग्री नहीं मिल पा रही है ? यदि हां तो संबंधित शेष लोगों को कब तक पर्चियां उपलब्‍ध करा दी जायेंगी ? व क्‍या उनके शेष माह के देयक सामग्री को भी शामिल किया जायेगा ? (ग) पर्चियां वितरण कार्यक्रम प्रभावशील होने के उपरांत पर्चियां न देने के कारण हेतु कौन-कौन अधिकारी, कर्मचारी दोषी हैं ?

खाद्य मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क)  राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली में बी.पी.एल., अनुसूचित जाति/जनजाति, वर्ग (प्रथम/द्वतीय/तृतीय श्रेणी के अधिकारी/कर्मचारी तथा आयकर दाता को छोडकर) सहित 23 श्रेणी के परिवारों को पात्र परिवार के रूप में सम्मिलित किया गया है। इन परिवारों के सत्‍यापन उपरांत जारी पात्रता पर्ची (ई-राशनकार्ड) के आधार पर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत रियायती दर पर राशन सामग्री का वितरण किये जाने का प्रावधान है। (ख)  जी नहीं। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 23 करैरा, जिला शिवपुरी में प्रश्‍नांश ''क'' के उत्‍तर में उल्‍लेखित पात्र श्रेणियों के आवेदन करने वाले सत्‍यापित परिवारों को पात्रता पर्ची (ई-राशनकार्ड) के आधार पर राशन सामग्री का वितरण किया जा रहा है। पात्र परिवारों का सत्‍यापन एवं उन्‍हें पात्रता पर्ची जारी करना एक सतत् प्रक्रिया है। पात्र परिवारों के सत्‍यापन उपरांत उनको पात्रता पर्ची जारी करने के माह से राशन सामग्री का प्रदाय किये जाने का प्रावधान है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग)  प्रश्‍नांश (ख) के उत्‍तर के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

107. ( क्र. 2105 ) श्री बलवीर सिंह डण्‍डौतिया : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) विधान सभा क्षेत्र 07 दिमनी जिला मुरैना में भवन विहीन आंगनवाड़ी केन्‍द्रों हेतु सम्‍बंधित अधिकारियों द्वारा भवन निर्माण हेतु जनवरी 2016 की स्थिति में कितने-कितने आवेदन किस-किस अधिकारी को प्रस्‍तुत किए ? (ख) क्‍या प्रश्‍नांश (क) में प्रस्‍तुत आवेदनों के आधार पर सभी भवन विहीन आंगनवाड़ी केन्‍द्रों की भवन निर्माण हेतु स्‍वीकृति हो चुकी है यदि नहीं तो क्‍यों ? कारण बताते हुए कब तक भवन निर्माण कार्य स्‍वीकृत हो सकेगें ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री ( श्रीमती माया सिंह ) :  (क)  विधानसभा क्षेत्र दिमनी 07 जिला मुरैना में जनवरी 2016 की स्थिति तक संबंधित अधिकारियों द्वारा भवनविहीन आंगनवाड़ी केन्द्रों हेतु भवन निर्माण के संबंध में किसी भी अधिकारी को कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया हैं।(ख)  शेष का प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता हैं।

108. ( क्र. 2106 ) श्री बलवीर सिंह डण्‍डौतिया : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्‍या सुकन्‍या योजना केन्‍द्र शासन द्वारा संचालित है ? यदि हां तो इस योजना हेतु केन्‍द्र शासन द्वारा क्‍या-क्‍या नीति नियम निर्धारित है ? (ख) सुकन्‍या योजना मध्‍यप्रदेश में कब से संचालित होकर योजना प्रारम्‍भ से लेकर वर्तमान वित्‍तीय वर्ष तक कितनी राशि प्रदाय की गई ? जिला वार जानकारी दी जावे ? (ग) मुरैना जिले को प्राप्‍त राशि में से किन-किन जनपद पंचायतों को राशि आवंटित की, की जानकारी वर्षवार दी जावे ? (घ) प्रश्‍नांश (ग) के संदर्भ में प्राप्‍त राशि में से जनपद मुरैना व अम्‍बाह जिला मुरैना में कितनी-कितनी राशि दी जाकर किन-किन कार्यों में व्‍यय की गई ? कार्यवार व वर्षवार जानकारी दी जावे ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री ( श्रीमती माया सिंह ) : 2106  (क) जी हाँ. भारत सरकार संचार एवं ऑय टी मंत्रालय डाक विभाग नई दिल्ली के आदेश क्रमांक 2/2015 दिनांक 21/01/2015 द्वारा योजना के निर्देश जारी हुए.  (ख) योजना का संचालन व् मॉनिटरिंग भारत शासन द्वारा की जाती हे.  (ग). उपरोक्त के सन्दर्भ में लागु नहीं.   (घ) उपरोक्त के सन्दर्भ में लागु नहीं।

109. ( क्र. 2131 ) कुँवर सौरभ सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) आयुष विभाग के अंतर्गत आने वाले आयुर्वेदिक एवं होम्‍योपैथिक चिकित्‍सकों को एलोपैथिक दवाओं के साथ शासकीय औषधालयों में पदस्‍थ करने की क्‍या योजना है ? तथा इस योजना के अंतर्गत कब-तक आयुष चिकित्‍सकों को शासकीय एलोपैथिक चिकित्‍सालय/औषधालयों को शामिल किया गया है ? अगर नहीं तो क्‍यों और कब तक किया जाएगा ? (ख) शासकीय जिला चिकित्‍सालयों में जो आयुष विंग खोली गई है, उनमें आयुष के किन-किन चिकित्‍सकों को पदस्‍थ किया जाता है तथा इन आयुष विंग के द्वारा क्‍या-क्‍या सुविधाएं रोगियों को उपलब्‍ध कराई जाती हैं ? (ग) शासकीय जिला चिकित्‍सालय कटनी में क्‍या आयुष विंग संचालित है तथा उसमें आयुष के कौन-कौन चिकित्‍सकों को पदस्‍थ किया गया है तथा क्‍या आयुष विंग में होम्‍योपैथिक चिकित्‍सक को पदस्‍थ किया जाएगा ? (घ) प्रदेश के होम्‍योपैथिक रजिस्‍ट्रार कार्यालय में कितने होम्‍योपैथिक चिकित्‍सक पंजीकृत हैं ? (ड़) कटनी जिले के अंदर कितने होम्‍योपैथिक औषधालय हैं तथा उनमें पदस्‍थ चिकित्‍सकों के नाम बताएं ? तथा होम्‍योपैथिक औषधालय में वर्ष 2014-15 में कितनी दवाईयां, कितनी कीमत की उपलब्‍ध कराई गईं ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) शासकीय संस्थाओं में कार्यरत आयुर्वेदिक चिकित्सकों को चिकित्सा विहीन पी.एच.सी. में पदस्थ करने की योजना विचाराधीन है। समय सीमा बताया जाना संभव नहीं।(ख) जिन चिकित्सालयों में आयुष विंग संचालित है, उनमें पैथीवार पद स्वीकृत है। संबंधित पेथी के आयुष चिकित्सकों को पदस्थ किया जाता है। चिकित्सकों द्वारा संबंधित पेथी की चिकित्सा तथा चिकित्सा परामर्श दिया जाता है।(ग)जी हां। आयुष विंग (आयुर्वेद) संचालित है। परन्तु शासन द्वारा शासकीय जिला चिकित्सालय कटनी में आयुष विंग एवं चिकित्सक के पद स्वीकृत नहीं है। जनहित में स्थानीय स्तर पर आयुर्वेद चिकित्सकों की डयूटी लगाकर रोगियों को सेवाऐं प्रदान की जा रही है। प्रश्न उपस्थित नहीं होता।(घ) 16968 (ड़) शासकीय होम्योपैथी औषधालय कछगंवा (जोबा) में डा. शिवम मिश्रा होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी एवं शासकीय होम्योपैथी औषधालय मुरवारी में डा. दिलीप कुमार अहिरवार होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी। औषधिया प्रदाय नही की गई हैं।

110. ( क्र. 2132 ) कुँवर सौरभ सिंह : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) नगर निगम कटनी में संचालित आंगनवाड़ी केन्‍द्रों पर किस-किस स्‍वसहायता समूहों द्वारा मध्‍यान्‍ह भोजन का कार्य कब से कराया जा रहा है, उन समूहों के सदस्‍य एवं कार्यकारिणी से अवगत कराया जावे ? क्‍या सभी सदस्‍य वास्‍तविकता में गरीबी रेखा के नीचे के हैं, क्‍या उनकी वस्‍तुस्थिति की जांच की गई है ?(ख) क्‍या विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा अपने चहेते समूहों से वर्षों से आंगनवाड़ी केन्‍द्रों का भोजन कार्य कराया जा रहा है ? निविदा प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं बरती जा रही है ? यदि नहीं तो पिछले 03 वर्षों में कब-कब निविदा बुलाई गई और कौन-कौन समूहों द्वारा निविदा प्रपत्र प्राप्‍त हुये, संचालित समूहों को किस आधार पर प्राथमिकता दी गई है ?(ग) मध्‍यान्‍ह भोजन का कार्य कर रहे समूहों की पिछले 3 वर्षों में कितनी शिकायतें प्राप्‍त हुईं और उन पर क्‍या-क्‍या कार्यवाहियां की गईं ? शिकायतकर्ता एवं जांचकर्ता के नाम पद सहित पृथक-पृथक विवरण दें ? क्‍या समूहों द्वारा बनाये जाने वाले भोजन के गुणवत्‍ता की जांच की जाती है ? यदि हां तो पिछले 03 वर्षों में कब-कब जांच की गई ? (घ) नगर निगम कटनी में वर्तमान की स्थिति में कितने स्‍वसहायता समूह मध्‍यान्‍ह भोजन का कार्य कर रहे हैं ? क्‍या संचालित समूहों का अंकेक्षण कराया जाता है ? यदि हां तो उनके द्वारा कितना-कितना लाभ अर्जित किया गया, क्‍या उस लाभांश को समूह के गरीब सदस्‍यों में वितरित किया जाता है ? इस संबंध में समूह के सदस्‍यों एवं विभाग के अधिकारियों की बैठक बुलाकर उन्‍हें जानकारी दी जाती है ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री ( श्रीमती माया सिंह ) :  (क)  नगर निगम कटनी में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों पर 04 महिला स्वसहायता समूहों से  पूरक पोषण आहार का प्रदाय वर्ष 2010 से कराया जा रहा है जिनके नाम निम्नानुसार हैः-1. श्री सांई स्वसहायता समूह कटनी 2. माँ जालपा बचत एवं साख समिति कटनी 3. वैशाली स्वसहायता समूह कटनी 4. महिला बचत साख समिति कटनी,  उक्तानुसार प्रदायकर्ता समूहों के सदस्य एवं कार्यकारिणी की जानकारी परिशिष्ट-(क) पर संलग्‍न है।   इन समूहो के अधिकांशतः सदस्य गरीबी रेखा के नीचे के है परंतु सभी सदस्य  गरीबी रेखा के नीचे के नही है। (ख)  जी नहीं । विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा किसी भी प्रकार से अपने चहेते  समूहों से आंगनबाड़ी केन्द्रों का भोजन प्रदाय कार्य नहीं कराया जा रहा है। अपितु इन  प्रदायकर्ता समूहों से प्रदाय का कार्य वर्ष 2010 से विभाग के आदेश क्र.एफ-3-2/09/50-2, दिनांक 29.08.2009  में दिये गये निर्देशों के परिपालन में जिला स्तर पर गठित चयन समिति द्वारा चयन  पश्चात कराया जा रहा है। वर्तमान में प्रदायकर्ता 04 संचालित समूहों से पूरक पोषण आहार का कार्य चयन  पश्चात विभाग के आदेश क्र. एफ-4-5/2014/50-2,दिनांक 24.02.2014 एवं क्र.26/2126/2014/50-2 दिनांक  03.01.2015 में दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कराया जा रहा  है। इस संबंध में शासन के उक्त निर्देशों के परिपालन मे कार्यवाही की जाकर समूहों को प्रदाय कार्य  दिया गया है। प्रदायकर्ता 04 समूहों द्वारा चयन जिला स्तर पर गठित चयन समिति  द्वारा जिला कलेक्टर के अनुमोदन पश्चात किया गया है।(ग) पूरक पोषण आहार प्रदाय का कार्य कर रहे समूहों की पिछले 3 वर्षों में कोई भी  शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। समूहो द्वारा बनाये जाने वाले पूरक पोषण आहार की  गुणवत्ता की जॉच क्षेत्रीय पर्यवेक्षक द्वारा, साप्ताहिक रूप से किया जाता है। परियोजना  अधिकारी द्वारा दिनांक 28.02.14, 04.04.15, 29.04.15, 06.05.15, 06.06.15, 04.07.15,  11.08.15, 23.09.15, 12.10.15, 02.11.15, 21.12.15 एवं 11.01.16  को निरीक्षण किया गया ।  जिला क्रार्यक्रम अधिकारी द्वारा समय-समय पर निरीक्षण किया जाता है। इसी प्रकार  आंगनवाडी केन्द्र स्तर पर गठित पोषण समिति द्वारा भी नियमित निरीक्षण किया जाता  है ।(घ)  नगर निगम कटनी क्षेत्र अंतर्गत संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों में 04 महिला स्वसहायता  समूहों द्वारा पूरक पोषण आहार का प्रदाय कार्य किया जा रहा है। संचालित समूहों के अंकेक्षण का कोई निर्देश नहीं है समूहों द्वारा अर्जित लाभांश  एवं उसका वितरण समूह का स्वयं का विषय है। समूह की ग्रेडिंग एवं बैठक शहरी  विकास अभिकरण द्वारा की जाती है।
परिशिष्ट सड़सठ

111. ( क्र. 2159 ) श्री विजय सिंह सोलंकी : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) पुलिस अधीक्षक कार्यालय खरगोन में दिनांक 22/07/2015 को आवेदनकर्ता खुबचंद पटेल के आवेदन पत्र पर की गई कार्यवाही की जानकारी देवें ? इस शिकायत पर किस अधिकारी द्वारा किन-किन व्‍यक्तियों के कथन लिये गये तथा किस कारण यह प्रकरण पर कार्यवाही नहीं की गई ? (ख) दिनांक 31/10/2015 को पुलिस थाना मेनगाव में दर्ज एफ.आई.आर नंबर 0293 किस व्‍यक्ति द्वारा दर्ज कराई गई, सूचना थाने में दी गई ? इस एफ.आई.आर. पर क्‍या कार्यवाही की गई ? किन व्‍यक्तियों को पकड़ा गया, किन-किन व्‍यक्तियों के कथन दर्ज किये गये, किन गवाहों के कथन/हस्‍ताक्षर लिये गये तथा इन व्‍यक्तियों को कब किस आदेश के अंतर्गत छोड़ा गया ?

गृह मंत्री ( श्री बाबूलाल गौर ) : (क) पुलिस अधीक्षक कार्यालय, खरगोन में दिनांक 22.07.2015 को आवेदक श्री खूबचंद्र पटेल द्वारा खड़केल निस्तार तालाब निर्माण राशि हड़पने के संबंध में आवेदन पत्र दिया गया था जिसकी जांच निरीक्षक श्री रत्नाकर हिंगवे, थाना प्रभारी मेनगांव द्वारा की गई, जांच में उनके द्वारा श्री खूबचंद पटेल, श्री मोहम्मद मकदूम खान, श्री प्रकाश पाटीदार एवं श्री जितेन्द्र पाटीदार के कथन लिये गये। शिकायत जांच में अभिलेख पर आये साक्ष्य के आधार पर आरोप प्रमाणित न होने एवं प्रथम दृष्ट्या संज्ञेय अपराध घटित न होना पाए जाने से अन्य कार्यवाही नहीं की गई। (ख) दिनांक 31.10.2015 को पुलिस थाना मेनगाॅव में मुखविर द्वारा सूचना देने पर निरीक्षक थाना प्रभारी मेनगाॅव श्री रत्नाकर हिंगवे द्वारा अप0क्र0 293/15 धारा 13 जुआ एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में आरोपीगण 1- श्री फिरोज निवासी मनावर, 2- श्री लखन पाटीदार निवासी छालपा एवं 3- श्री सादिक निवासी कोण्डापुरा को रंगेहाथों गिरफ्तार किया गया। अपराध सदर में साक्षी श्री राजेश पाटीदार निवासी इदारतपुर एवं  श्री अशोक पाटीदार निवासी इदारतपुर के कथन लिये गये एवं हस्ताक्षर कराये गये। प्रकरण जमानतीय होने से नियमानुसार निरीक्षक श्री रत्नाकर हिंगवे द्वारा उपयुक्त जमानत-मुचलके के आधार पर दिनांक 31.10.2015 के 22:15 बजे सभी आरोपियों को रिहा किया गया।

112. ( क्र. 2188 ) श्री विजय सिंह सोलंकी : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) खरगोन जिले में वर्ष 2011 से 2014 तक जिला/जनपद/तहसील/ग्राम स्‍तरीय विभिन्‍न विभागों के शासकीय अधिकारियों द्वारा पुलिस थाने में विभागीय रूप से कब-कब किसके विरूद्ध एफ.आई.आर. हेतु आवेदन दिया गया ? आवेदनकर्ता का नाम एवं पद, आरोपी का नाम एवं पता, आवेदन दिनांक, विषय सहित थानावार सूची देवें ? (ख) बिंदु (क) के किन आवेदनों पर एफ.आई.आर. दर्ज हो गई है तथा किन आवेदनों पर एफ.आई.आर दर्ज नहीं हो पाई कारण सहित प्रकरणवार बतायें ? (ग) बिंदु (ख) अनुसार दर्ज एफ.आई.आर. में किन प्रकरणों में गिरफ्तारी हो गई है तथा किन प्रकरणों में किन कारणों से गिरफ्तारी नहीं हो सकी है ? प्रकरणवार बतायें ? (घ) उक्‍त बिंदुओं से संबंधित भगवानपुरा विधायक के पत्र का जवाब कब किस माध्‍यम से भेजा गया ? यदि नहीं दिया गया तो कारण बतायें ?

गृह मंत्री ( श्री बाबूलाल गौर ) : (क) प्रश्नांश की जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र ’अ’ एवं ’ब’ अनुसार है। (ख) आवेदन जिन पर एफ.आई.आर.पंजीबद्ध है, का विवरण संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र ’अ’ एवं आवेदन जिस पर एफ.आई.आर. पंजीबद्ध नहीं हुई है, का विवरण परिशिष्ट के प्रपत्र ’ब’ अनुसार है। (ग) जिन आवेदनों के संबंध में अपराध पंजीबद्ध किये गये हैं, उनमे सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। (घ) माननीय विधायक, भगवानपुरा की अर्ध शासकीय पत्र क्रमांक एनएस/502/दिनांक 18.08.2015 जिस पर उनके निज सहायक के हस्ताक्षर हैं, के संबंध में पुलिस अधीक्षक कार्यालय के पत्र क्रमांक पुलिस अधीक्षक/खरगौन/मु0लि0/3033/15, दिनांक 20.08.2015 एवं पत्र क्र0 एनएस/521, दिनांक 01.09.2015 जो कि माननीय भगवानपुरा विधायक श्री विजय सिंह सोलंकी, विधानसभा क्षेत्र 186 द्वारा प्रेषित किया गया था, का उत्तर पुलिस अधीक्षक कार्यालय के पत्र क्रमांक पुअ/खर0/मु0लि0/1130ए/15, दिनांक 02.09.2015 को माननीय विधायक भगवानपुरा को प्रेषित किये गये हैं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं।
परिशिष्ट अड़सठ

113. ( क्र. 2202 ) श्रीमती ललिता यादव : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क‍) खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्‍ता संरक्षण विभाग के पत्र क्र./एफ3-49/2012/29-2 भोपाल दिनांक 04.05.15 को शा.उ. मूल्‍य की दुकान के कमीशन के संबंध में पत्र जारी किया गया था ? (ख) प्रश्‍नांश (क) के प्रकाश में माह मार्च 2015 में अप्रैल माह में वितरण हेतु कलेक्‍ट्रेट खाद्य विभाग जिला छतरपुर द्वारा जो खाद्यान्‍न का आवंटन निकाला गया है उनमें से नगरीय क्षेत्र में किन-किन संस्‍थाओं का कमीशन का समायोजन किया गया है एवं किन संस्‍थाओं का कमीशन समायोजन नहीं किया गया है ? शासकीय उचित मूल्‍य की दुकान वार सूची एवं कारण सहित बतायें ? (ग) प्रश्‍नांश (ख) के प्रकाश में इसमें कौन-कौन दोषी हैं ? दोषी अधिकारी/कर्मचारी के खिलाफ क्‍या कार्यवाही की जावेगी ?

खाद्य मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क)  जी हां।, (ख)  प्रश्‍नांश (क) के प्रकाश में माह अप्रैल, 2015 हेतु आवंटित खाद्यान्‍न की जो मात्रा माह मार्च, 2015 में अग्रिम रूप से उचित मूल्‍य दुकानों पर प्रदाय की गई थी, उस मात्रा पर संशोधित कमीशन की राशि का समायोजन छतरपुर जिले की सभी नगरीय उचित मूल्‍य दुकानों का किया जा चुका है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।, (ग)  प्रश्‍नांश (ख) के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

114. ( क्र. 2203 ) श्रीमती ललिता यादव : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) छतरपुर विधान सभा क्षेत्र के शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में कौन-कौन से स्‍व सहायता समूह पोषण आहार वितरण का कार्य कर रहे हैं ? स्‍व सहायत समूह के पंजीयन की प्रति सहित बतायें ? (ख) प्रश्‍नांश (क) के प्रकाश में यह स्‍व सहायता समूह कहां-कहां कितने समय से कार्य कर रहे हैं ? (ग) स्‍व सहायता समूह को वर्ष 2013-14, 2014-15, 2015-16 में कब-कब कितना-कितना भुगतान किया गया ? पृथक-पृथक स्‍व सहायता समूह का नाम, स्‍थानवार बतायें ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री ( श्रीमती माया सिंह ) :  (क) छतरपुर विधानसभा क्षेत्र के शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में पूरक पोषण आहार वितरणकर्ता समूहों की केन्द्रवार जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-“अ” अनुसार है। स्वसहायता समूहों के पंजीयन की प्रतियां पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-“ब” अनुसार हैं।(ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-“स” अनुसार है।(ग) स्वसहायता समूहों की वर्ष 2013-14, 2014-15, 2015-16 में किए गए भुगतान की जानकारी वर्षवार एवं स्वसहायता समूहवार तथा स्थानवार जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-“द” अनुसार है ।

115. ( क्र. 2230 ) श्री संजय पाठक : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) कटनी जिले के विजयराघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विजयराघवगढ़ एवं बड़वारा ब्‍लाक के अंतर्गत कितने आंगनवाड़ी केन्‍द्र भवन विहीन हैं ? केन्‍द्रवार, ग्रामवार जानकारी उपलब्‍ध करावें ?(ख) उक्‍त भवनविहीन आंगनवाड़ी केन्‍द्रों के भवन का निर्माण किस विभाग के अंतर्गत कब तक करा दिया जावेगा ? ब्‍यौरा दें ? नहीं तो क्‍यों ? (ग) प्रश्‍न दिनांक तक प्रश्‍नाधीन क्षेत्र के किन-किन केन्‍द्रों के आंगनवाड़ी भवन स्‍वीकृत हैं ? किस विभाग के द्वारा उनका निर्माण कराया जाना प्रस्‍तावित है ? विभाग का नाम एवं स्‍वीकृति दिनांक बतलायें ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री ( श्रीमती माया सिंह ) : (क)  कटनी जिले के विजयराघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विजयराघवगढ़ एवं बड़वारा ब्लॉक के 194 आंगनवाड़ी केन्द्र भवन विहीन (किराये के/ अन्य शासकीय भवनों में संचालित) हैं। विस्तृत जानकारी पुस्‍तकालय में रखे (परिशिष्ट’-1) अनुसार हैं। (ख)  प्रश्‍नांश ‘क’ अनुरूप विभाग द्वारा 194 भवन विहीन आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिये ग्रामीण क्षेत्र में मनरेगा योजना के अभिसरण से (आईपीपीई/ गैर आईपीपीई विकास-खंड में) आंंगनवाड़ी भवन निर्माण की कार्य-योजना विचाराधीन हैं एवं शहरी क्षेत्र में राज्य आयोजना मद में राशि उपलब्ध होने पर आंंगनवाड़ी भवन निर्माण की स्वीकृति दिए जाने की योजना हैं। आंंगनवाड़ी भवनों का निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता हैं। अतः समय सीमा दी जाना संभव नहीं हैं । (ग)  प्रश्न दिनांक तक प्र’नाधीन क्षेत्र में 204 आंगनवाड़ी भवन स्वीकृत हुए हैं। विस्तृत जानकारी पुस्‍तकालय में रखे (परिशिष्ट -2) अनुसार हैं।

116. ( क्र. 2232 ) श्री संजय पाठक : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) परि.अता. प्रश्‍न संख्‍या 99 (क्रमांक 2339) दिनांक 16.12.2015 प्रश्‍नांश (क) का उत्‍तर पत्र दिनांक 08.07.2015 परिशिष्‍ट (अ) अनुसार (ख) का उत्‍तर परिशिष्‍ट (ब) एंव (स) अनुसार (ग) का उत्‍तर जानकारी भेजी गई ? (घ) का उत्‍तर शैक्षणिक योग्‍यता, पैत्रिक निवास भोपाल स्‍थाई रूप से निवास होना नहीं पाया गया ?(ख) यदि प्रश्‍नांश (क) हां, तो उप पुलिस अधीक्षक अजाक भोपाल के पत्र दिनांक 23.01.2015 द्वारा अनावेदक आदिवासी हल्‍वा समाज भोपाल व नगर परिषद पांढुर्ना, जिला- छिंदवाड़ा का प्रमाण पत्र प्रस्‍तुत किया गया जबकि छिंदवाड़ा एवं भोपाल में यह जाति पाई नहीं जाती ? हल्‍वा कोष्‍टा, हल्‍वी कोष्‍टी जाति जो पाई जाती है व मूल रूप से बुनकर एवं मनिहारी का काम करते हैं जो अनुसूचित जाति के नहीं है ?(ग) यदि प्रश्‍नांश (ख) हां, तो परीक्षण हेतु प्रारूप निर्धारित 7 में अनावेदकों की मूल जाति जांच के समय क्‍या पाई गई ?(घ) यदि अनावेदक मूल रूप से अनुसूचित जनजाति के होते तो शासन के नियमानुसार पैत्रिक गृह जिला अथवा 1950 में निवास जिला से अपना जाति प्रमाण पत्र बनवाये होते गलत जानकारी देकर यदि जाति प्रमाण पत्र प्राप्‍त किया गया है तो बतायें ?

गृह मंत्री ( श्री बाबूलाल गौर ) : (क) जी हाॅ। (ख) जी हाॅ। (ग) जांच के समय प्रारूप 7 एवं उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार श्री जानराव हेड़ाउ पिता श्री विष्णु हेड़ाउ एवं श्री नामदेव हेड़ाउ पिता श्री विष्णु हेड़ाउ, उप संचालक, कृषि विभाग की जाति हलवा होना पाया गया। परंतु वर्तमान में संदेहास्पद जाति प्रमाण पत्र की जांच राज्य स्तरीय छानबीन समिति द्वारा की जा रही है। (घ) हां, अनावेदकगणों को पैतृक गृह जिला/1950 में निवास जिले से जाति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना था, अनावेदकों द्वारा गलत पता मकान नम्बर ।।-104, डाक तार काॅलोनी, भोपाल का बताकर अनुसूचित जनजाति हलवा का जाति प्रमाण पत्र भोपाल जिला भोपाल से प्राप्त करना पाया गया।

117. ( क्र. 2323 ) श्री सुरेन्‍द्र सिंह बघेल : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) कुक्षी विधानसभा क्षेत्र की महिला एवं बाल विकास विभाग के परियोजना कार्यालय निसरपुर, कुक्षी, डही में विगत 3 वर्षों में वाहन किराया एवं पेट्रोल-डीजल पर कितना व्‍यय हुआ ? (ख) प्रश्‍नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में उक्‍त वाहनों में कितने शासकीय थे और कितने निजी ?(ग) प्रश्‍नांश (ख) के परिप्रेक्ष्‍य में निजी वाहन मालिक का नाम, वाहन क्रमांक, अनुबंध कब हुआ एवं अनुबंध के पूर्व जारी होने वाली विज्ञप्ति किस दिनांक को किन-किन समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई ? (घ) क्‍या निजी वाहनों को बगैर विज्ञप्ति एवं बगैर अनुबंध के उपयोग की शिकायत विभाग को प्राप्‍त हुई है ? यदि हां, तो कब और उस पर क्‍या कार्यवाही की गई ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री ( श्रीमती माया सिंह ) : (क) जानकारी परिशिष्ट ‘अ‘ पर संलग्न है।(ख)कुक्षी विधानसभा क्षेत्र की महिला एवं बाल विकास विभाग के परियोजना कार्यालय निसपुर,कुक्षी एवं डही में कुल 03 शासकीय वाहन है।(ग)प्रश्‍नांश (ख) के उत्तर के परिपे्रक्ष्य में जानकारी निरंक है।(ध)प्रश्‍नांश (ग) के उत्तर के परिपे्रक्ष्य में जानकारी निरंक होने से शेष का प्रश्‍न ही उपस्थित नही होता है।
परिशिष्ट उनहत्तर

118. ( क्र. 2324 ) श्री सुरेन्‍द्र सिंह बघेल : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) केरू किराड़ द्वारा दिनांक 24.11.2015 को थाना कोतवाली आलीराजपुर एवं दिनांक 26.11.2015 को थाना अजाक अलिराजपुर को जो आवेदन दिया गया उस पर क्‍या कार्यवाही की गई ? अद्यतन स्थिति बतावें ?(ख) केरू किराड़ द्वारा जिनके विरूद्ध उपरोक्‍त प्रश्‍न (क) अनुसार आवेदन दिया गया है क्‍या उन्‍हें इसके संबंध में नोटिस दिये गये या उनके कथन लिये गये यदि नहीं तो क्‍यों कारण स्‍पष्‍ट करें ? (ग) अभी तक प्रकरण में कोई कार्यवाही न करने वाले संबंधित अधिकारियों ने किन कारणों से ऐसा किया ? उल्‍लेख करें ?(घ) इस प्रकरण में कब तक कार्यवाही की जावेगी ?

गृह मंत्री ( श्री बाबूलाल गौर ) : (क) श्री केरू किराड के द्वारा दिनांक 24.11.2015 को थाना प्रभारी कोतवाली अलीराजपुर में एवं दिनांक 26.11.2015 को थाना अजाक अलीराजपुर को जो आवेदन पत्र दिये गये थे उसकी जांच अति.पुलिस अधीक्षक, अलीराजपुर द्वारा करवाई जाकर थाना अलीराजपुर में अप0क्र0 49/16, धारा 294, 323, 504, 34 भादवि एवं 3 (1)10 एससी/एसटी एक्ट का दिनांक 11.02.2016 को पंजीबद्ध किया गया है। प्रकरण की विवेचना उप पुलिस अधीक्षक, अजाक अलीराजपुर द्वारा की जा रही है। शिकायत पत्र की छायाप्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ’अ’ अनुसार। प्रथम सूचना पत्र की छायाप्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ’ब’ अनुसार। (ख) थाना प्रभारी अलीराजपुर के द्वारा अनावेदक जिला पंचायत सी.ई.ओ., अलीराजपुर श्री शैलेन्द्र सिंह को दिनांक 07.12.2015 एवं अनावेदक ए.डी.एम. श्री टी.एन.सिंह को 07.12.2015 को नोटिस जारी किये गये थे। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा जिला पंचायत सी.ई.ओ. अलीराजपुर श्री शैलेन्द्र सिंह को एवं अनावेदक ए.डी.एम. श्री टी.एन.सिंह को दिनांक 21.12.2015 को नोटिस जारी किये गये और उक्त दिनांक को ही इनके कथन लेख किये गये हैं। नोटिस की छायाप्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ’स’ एवं कथनों की छायाप्रति परिशिष्ट ’द’ अनुसार। (ग) आवेदक की शिकायत की जांच की जाकर थाना अलीराजपुर में अप0क्र0 49/16 धारा 294, 323, 504, 34 भा0द0वि0 एवं 3(1)10 एस.सी./एस.टी. एक्ट का दिनांक 11.02.2016 को पंजीबद्ध किया जाकर वैधानिक कार्यवाही की जा चुकी है। (घ) आवेदक के शिकायत में वैधानिक कार्यवाही की जाकर उपरोक्त प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है तथा प्रकरण विवेचना में है।

119. ( क्र. 2332 ) श्री सूबेदार सिंह रजौधा : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) मुरैना जिले में पुलिस की भारी कमी है स्‍वीकृत पदों के विरूद्ध कितने कर्मचारी तैनात है ? क्‍या पदों की पूर्ति कर पुलिस बल व्‍यवस्‍था को मजबूत किया जावेगा ?(ख) क्‍या पुलिस थानों में कागजी कार्यवाही में उपयोग सामग्री का एवं पेट्रोलिंग में पेट्रोल, डीजल बहुत ही कम बजट दिया जाता है ? क्‍या यह बजट आज के समय में खर्चा करने हेतु पर्याप्‍त है ?(ग) क्‍या पुलिस कर्मचारी आरक्षक, दीवान, ए.एस.आई., एस.आई. को थाने में पर्याप्‍त वाहन न होने से अपनी निजी वाहन मोटर साइकिल का उपयोग थाने के कार्यों में करना पड़ता है ? यदि हां, तो उन्‍हें पेट्रोल खर्चों हेतु कितनी राशि दी जाती है ? क्‍या यह पर्याप्‍त है ? (घ) प्रश्‍नांश (क), (ख), (ग) में वर्णित पुलिस व्‍यवस्‍था में होने वाली कमियों का समाधान किया जावेगा ? यदि हां, तो क्‍या योजना विभाग द्वारा बनाई गई है ?

गृह मंत्री ( श्री बाबूलाल गौर ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। उपलब्ध संसाधनों के अनुसार पदोन्नति एवं भर्ती प्रक्रिया से रिक्त पदो की पूर्ति नियमित रूप से की जाती है। (ख)  जी नहीं। पर्याप्त बजट दिया जाता है। (ग) थानों में पर्याप्त शासकीय वाहन उपलब्ध हैं। अतः निजी वाहन का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) उत्तरांश क, ख एवं ग के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट सत्तर

120. ( क्र. 2363 ) श्री रामकिशन पटेल : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) रायसेन जिले में 01.01.2015 से प्रश्‍न दिनांक तक कितनी नवीन आंगनवाडि़यों की राशि किस-किस पंचायत को स्‍वीकृत की गयी है ? विधान सभा क्षेत्रवार एवं पंचायतवार जानकारी उपलब्‍ध करावें ?(ख) जिन ग्राम पंचायतों में जनसंख्‍या 1000 से अधिक है, उन ग्राम पंचायतों में कितनी आंगनवाडि़याँ स्‍वीकृत हैं और कितनी स्‍वयं के भवन में संचालित नहीं है इनमें से कितनी किराये के भवनों में संचालित हैं ? जानकारी विधान सभावार एवं पंचायतवार देवें ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री ( श्रीमती माया सिंह ) : (क) रायसेन जिले में दिनांक 01-01-2015 से प्रश्न दिनांक तक 13वें वित्त आयोग अंतर्गत 19 आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई हैं। विधानसभा क्षेत्रवार एवं पंचायतवार सूची पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट ‘अ’ अनुसार हैं।  (ख) जिले में 1000 से अधिक जनसंख्या वाली 483 ग्राम पंचायत हैं इनमें 1284 आंगनवाड़ी केन्द्र स्वीकृत है जिनमें से 283 स्वयं के भवन में (विभागीय भवन) एवं 519 किराये के भवनों में संचालित हैं। विस्तृत जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट परिशिष्ट ‘ब’अनुसार हैं।

121. ( क्र. 2412 ) श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या म.प्र. में खाद्यान्‍न का वितरण खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत पंचायतवार नवीन दुकानें खोलकर वितरण किया जा रहा है यदि नहीं तो कब और कैस पालन करायेंगे ? (ख) क्‍या खाद्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली पुराने नियम से दुकानों से वितरण हो रहा है ? यदि हां, तो खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पुरानी दुकानों को कब तक बंद किया जावेगा तथा नवीन दुकानें का आरक्षण शासन निर्देशानुसार कब तक किया जावेगा ? नवीन अधिनियम के तहत 33 प्रतिशत महिलाओं को आरक्षण दिये जाने का प्रावधान है ? यदि हां, तो पुरानी संचालित दुकानों पर भी महिलाओं को आरक्षण दिया जावेगा ?(ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) में उल्‍लेखित तथ्‍यों के पालन में म.प्र. शासन ने ऐसा संशोधन कर ऐसी नीति बनाई है कि पुरानी दुकानों का यथावत कर उनमें आरक्षण न कर, शेष बची पंचायतों में नवीन दुकानों ही खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खोलने की ही योजना है ? क्‍या मात्र नवीन दुकानों के लिए ही आरक्षण व्‍यवस्‍था का प्रावधान है ? (घ) गुना जिले में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कितनी नवीन दुकानों से तथा कितनी पुरानी दुकानो से खाद्यान्‍न वितरण हो रहा है ? क्‍या पुरानी दुकानों में सेल्‍समैन या संस्‍थाएं अधिनियम के तहत पालन करते है ? क्‍या उनका आरक्षण नवीन अधिनियम के तहत है ? यदि नहीं तो क्‍यों ?

खाद्य मंत्री ( कुँवर विजय शाह ) : (क) जी नहीं। मध्‍यप्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015 में संशोधन विचाराधीन है।निर्णय उपरांत पंचायतवार उचित मूल्‍य दुकानें खोलने की प्रक्रिया सक्षम अधिकारियों द्वारा की जावेगी। (ख) राशन सामग्री का वितरण मध्‍यप्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015 के अंतर्गत पूर्व से संचालित दुकानों के माध्‍यम से कराया जा रहा है। मध्‍यप्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015 के प्रावधानानुसार उचित मूल्‍य दुकानों का आवंटन उक्‍त आदेश में संशोधन पर विचार उपरांत किया जाएगा। जी हां, मध्‍यप्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015 के अंतर्गत एक तिहाई दुकानों को महिला संस्‍थाओं द्वारा संचालित करने का प्रावधान है, महिला आरक्षण पुरानी एवं नई दोनों प्रकार की दुकानों पर लागू होगा। (ग) जी नहीं। प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता। (घ) गुना जिले में मध्‍यप्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015 के अंतर्गत कोई भी नवीन दुकान अभी संचालित नहीं की जा रही है। मध्‍यप्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015 में संशोधन पर विचार उपरांत संस्‍था के विक्रेताओं का आरक्षण हो सकेगा एवं खाद्य सुरक्षा अधिनियम की भावना के अनुरूप दुकानें संचालित हो सकेंगी।

122. ( क्र. 2417 ) श्री मधु भगत : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) मेडिकल कॉलेज खोलने के मापदण्‍ड, नियम, प्रक्रिया क्‍या है तथा वर्ष 2015 में दतिया, विदिशा इत्‍यादि स्‍थानों पर जो शासकीय मेडिकल कॉलेज खोलने की कार्यवाही की गई है, उनसे संबंधित प्रस्‍ताव, आवश्‍यकता, औचित्‍य बतायें ? (ख) जिन मापदण्‍डों, आवश्‍यकताओं के आधार पर दतिया में मेडिकल कॉलेज खोलने की कार्यवाही की गई है वे मापदण्‍ड क्‍या बालाघाट जिले में खोलने के लिये उपलब्‍ध नहीं है ? (ग) दतिया में प्रतिवर्ष इनडोर और आउटडोर मरीजों की संख्‍या कितनी है और निकटतम मेडिकल कॉलेज ग्‍वालियर की दूरी कितनी है, बालाघाट जिल के प्रतिवर्ष इनडोर और आउटडोर मरीजों की संख्‍या कितनी है तथा निकटतम जबलपुर मेडिकल कॉलेज की क्‍या दूरी है ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) मेडिकल कॉलेज खोलने के मानदण्ड मेडिकल कौंसिल ऑफ इंडिया नई दिल्ली द्वारा निर्धारित है। नियम एवं प्रक्रिया भी एम.सी.आई. के द्वारा निर्धारित हैं, जिसकी जानकारी एम.सी.आई. की वेबसाईट www.mciindia.org पर उपलब्ध है हर मरीज सहज एवं तुरन्त इलाज मिल सकें, मरीजों को इलाज के लिये प्रदेश के बाहर न भेजना पडे़, हर प्रकार का इलाज प्रदेश में ही संभव हों एवं प्रदेश में डाक्टरों की कमी को पूरा किया जा सकें। इसलिए दतिया, विदिशा, रतलाम, शहडोल, खंडवा, शिवपुरी, एवं छिंदवाड़ा में शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खोलने हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन हैं। (ख) बालाघाट में फिलहाल चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं हैं तथा इस हेतु मानदण्डों का परीक्षण नहीं किया गया है। (ग) दतिया में प्रतिवर्ष इनडोर मरीजों की संख्या 34,117 तथा आउटडोर मरीजों की संख्या 2,06,899 हैं और निकटतम मेडिकल कॉलेज ग्वालियर की दूरी 65 किलोमीटर हैं। बालाघाट में प्रतिवर्ष इनडोर मरीजों की संख्या 60,269 तथा आउटडोर मरीजों की संख्या 6,51,789 है और निकटतम मेडिकल कॉलेज जबलपुर की दूरी 243 किलोमीटर हैं। 

123. ( क्र. 2442 ) श्रीमती नंदनी मरावी : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) सिहोरा विधान सभा क्षेत्रांतर्गत पुलिस चौकी गोसलपुर, खितौला को थाने के रूप में उन्‍नयन किया गया है किन्‍तु अभी भी वही स्‍टाफ एवं संसाधन उपलब्‍ध हैं, जो पुलिस चौकी के समय थे ? थाने के रूप में कितना स्‍टाफ स्‍वीकृत किया गया है, एवं क्‍या-क्‍या सुविधायें उपलब्‍ध होगी ?(ख) कंडिका (क) थानों के भवन निर्माण एवं कर्मचारी आवास निर्माण हेतु कहां-कहां भूमि आरक्षित की गई है तथा इनका निर्माण कब तक किया जावेगा एवं कितना-कितना बजट स्‍वीकृत किया गया है ?

गृह मंत्री ( श्री बाबूलाल गौर ) : (क) स्वीकृत बल अनुसार वृद्धि की जा चुकी है। जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। थाना गोसलपुर में 01 शासकीय वाहन बुलेरों एम.पी.03 ए/2273, एफ.आर.व्ही. वाहन क्र 37, वायरलेस सेट 04 कम्पयूटर एवं शासकीय शस्त्र उपलब्ध है। थाना खितौला में 01 नया शासकीय वाहन बोलेरो एम.पी. 03 ए/3595, 01 मोटर साइकिल क्र. एमपी 03/8159 वायरलैस सेट 04 कम्प्यूटर एवं शासकीय शस्त्र उपलब्ध हैं। (ख) थाना गोसलपुर पूर्व से बनी चौकी में ही संचालित हो रहा है, जो भवन अच्छी हालत में है। जन सहयोग से उसमें एक नया कक्ष व 02 टाएलेट भी बनाए गये है। भवन में लाॅकअप भी उपलब्ध है। इसके अतिरिकत कुल 11 शासकीय आवास कर्मचारियो हेतु उपलब्ध है। थाना परिसर में पौनेचार एकड़ शासकीय भूमि उपलब्ध है। थाना खितौला किराए के भवन में संचालित हो रहा है। थाना भवन एवं शासकीय आवास हेतु 1,773 हेक्टे. भूमि उपलब्ध है। वर्तमान में खितौला थाने के नवनिर्माण व आवास हेतु बजट आवंटित नहीं है।

परिशिष्ट इकहत्तर

124. ( क्र. 2443 ) श्रीमती नंदनी मरावी : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) विकासखण्‍ड सिहोरा एवं कुण्‍डम में कितने आंगनवाड़ी केन्‍द्र स्‍वीकृत है ? कितने केन्‍द्र स्‍वयं के भवन के संचालित है, एवं कितने किरायें के भवन में संचालित है, सूची उपलब्‍ध करायें ? जो केन्‍द्र किरायें के भवन में संचालित है ? कब से है अभी तक कितना किराया दिया जा चुका है ? (ख) भवन विहीन केन्‍द्रों में भवन निर्माण के क्‍या प्रस्‍ताव है ? वित्‍तीय वर्ष 2016-17 में कितने भवन बनाये जाना प्रस्‍तावित है और कहाँ-कहाँ ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री ( श्रीमती माया सिंह ) :  (क)  विकासखंड सिहोरा में 181 एवं कुण्डम में 121 आंगनवाड़ी केन्द्र  (मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र सहित) स्वीकृत है। इनमें से सिहोरा में 38 एवं कुण्डम में 88 आंगनवाड़ी केन्द्र स्वयं के भवनों में संचालित हैं तथा सिहोरा में 57 एवं कुण्डम में 67 आंगनवाड़ी केन्द्र किराये के भवनों में संचालित हैं।  विस्तृत जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट -‘क’ अनुसार हैं।(ख)  भवन विहीन आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिये मनरेगा योजना के अभिसरण से (आईपीपीई /गैर आईपीपीई विकास-खण्ड में) आंगनवाड़ी भवन निर्माण की कार्ययोजना विचाराधीन हैं। आंगनवाड़ी भवनों का निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता हैं। अतः समय सीमा दी जाना संभव नहीं हैं ।

125. ( क्र. 2444 ) श्रीमती नंदनी मरावी : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) विकासखण्‍ड सिहोरा एवं कुण्‍डम में मिनी आंगनवाड़ी केन्‍द्र खोले जाने के क्‍या मापदण्‍ड हैं, क्‍या प्रश्‍नकर्ता द्वारा मिनी आंगनवाड़ी केन्‍द्र खोले जाने के प्रस्‍ताव 1 जनवरी 2012 से प्रश्‍नांश दिनांक के बीच दिये गये हैं ?(ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार विभाग द्वारा मिनी आंगनवाड़ी केन्‍द्र वित्‍तीय वर्ष 2016-17 में कहाँ-कहाँ खोला जाना प्रस्‍तावित हैं ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री ( श्रीमती माया सिंह ) : (क)भारत सरकार द्वारा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र हेतु 150-400 की जनसंख्या पर तथा आदिवासी क्षेत्र हेतु 150-300 की जनसंख्या पर एक  मिनी आंगनवाड़ी खोले जाने का प्रावधान किया गया है। जी हां।(ख) भारत सरकार द्वारा वर्तमान में 600 मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र खोले जाने स्वीकृति प्रदान की गई है । राज्य मंत्रि परिषद की स्वीकृति उपरान्त प्रदेश में प्राथमिकता के आधार पर मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र खोलने की कार्यवाही की जायेगी।

126. ( क्र. 2461 ) श्री बाला बच्‍चन : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) पेटलावद विस्‍फोट कांड की जांच के लिए गठित सक्‍सेना आयोग का कार्यकाल कितना था ? इन्‍हें क्‍या संसाधन एवं अधिकार उपलब्‍ध कराए गए ? (ख) इसकी जांच रिपोर्ट कब तक प्रस्‍तुत कर दी जायेगी ?

गृह मंत्री ( श्री बाबूलाल गौर ) : (क) तीन माह। जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार। (ख) जांच रिपोर्ट दिसम्‍बर 2015 में प्रस्‍तुत हो चुकी है।
परिशिष्ट बहत्तर

127. ( क्र. 2480 ) श्री जितू पटवारी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) वर्ष 2011 से 2015 में प्रदेश के निजी चिकित्‍सा महाविद्यालयों में M.B.B.S. प्रथम वर्ष में कितने छात्रों के द्वारा प्रवेश लिया गया । (ख) प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित में से किस-किस छात्र का व्‍यापम घोटाले के तहत प्रवेश निरस्‍त कर दिया गया है ?(ग) प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित कितने छात्रो को किस केटेगरी (कोटा) तथा NRI राज्‍य कोटा (PMT/AIPMT) तथा कॉलेज कोटा (DMAT) के माध्‍यम से चयनित होकर प्रेवश दिया गया ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) वर्ष 2011 से 2015 में प्रदेश के निजी चिकित्सा महाविद्यालयों में एम.बी.बी.एस. प्रथम वर्ष में प्रवेशित छात्रों के नाम, उम्र, पिता का नाम, पता चयनित महाविद्यालय का नाम सहित जानकारी महाविद्यालयवार निम्नानुसार है :- (i) एल.एन.मेडिकल काॅलेज, भोपाल की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक अनुसार है। (ii) चिरायू मेडिकल काॅलेज, भोपाल की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-दो अनुसार है। (iii) श्री अरविन्दो इन्स्टीट्यूट आॅफ मेडिकल साइंस, इन्दौर की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-तीन अनुसार है एवं आर.डी.गार्डी मेडिकल साइंस उज्जैन, इण्डेक्स मेडिकल काॅलेज इन्दौर, पीपुल्स मेडिकल काॅलेज भोपाल की जानकारी निजी संस्थाओ से एकत्रित की जा रही है। (ख) व्यापम घोटाले के तहत प्रवेश निरस्त करने संबंधी जानकारी महाविद्यालयवार निम्नानुसार है:- (i) एल.एन.मेडिकल काॅलेज, भोपाल की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-चार अनुसार है। (ii) चिरायू मेडिकल काॅलेज, भोपाल की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-पाॅच अनुसार है। (iii)  श्री अरविन्दो इन्स्टीट्यूट आॅफ मेडिकल साइंस, इन्दौर की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-छः अनुसार है एवं आर.डी.गार्डी मेडिकल साइंस उज्जैन, इण्डेक्स मेडिकल काॅलेज इन्दौर, पीपुल्स मेडिकल काॅलेज भोपाल की जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ग) केटेगिरी कोटा, एन.आर.आई. कोटा, राज्य कोटा (पी.एम.टी./ए.आई.पी.एम.टी.) तथा काॅलेज कोटा (डीमेट) के माध्यम से चयनित एवं प्रवेशित छात्रों की महाविद्यालयवार जानकारी निम्नानुसार है :- (i) एल.एन.मेडिकल काॅलेज, भोपाल की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक अनुसार है। (ii) चिरायू मेडिकल काॅलेज, भोपाल की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-दो अनुसार है। (iii)  श्री अरविन्दो इन्स्टीट्यूट आॅफ मेडिकल साइंस, इन्दौर की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-तीन अनुसार है एवं आर.डी.गार्डी मेडिकल साइंस उज्जैन, इण्डेक्स मेडिकल काॅलेज इन्दौर, पीपुल्स मेडिकल काॅलेज भोपाल की जानकारी एकत्रित की जा रही है।

128. ( क्र. 2481 ) श्री जितू पटवारी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) म.प्र. में राष्‍ट्रीय कुष्‍‍ठ रोग उन्‍मूलन कार्यक्रम सन् 1994 में प्रारंभ किया जाकर कार्यक्रम के क्रियान्‍वयन हेतु इंदौर उज्‍जैन एवं भोपाल संभाग में कौन-कौनसे पदों पर कितने कर्मचारियों की नियुक्ति किन-किन सेवा शर्तों पर प्रदान की गई थी ? (ख) प्रश्‍न दिनांक की स्थिति में इंदौर उज्‍जैन एवं भोपाल संभाग में लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं कल्‍याण विभाग में कितने पद स्‍वीकृत कार्यरत एवं रिक्‍त है ? जिलेवार एवं पदवार जानकारी प्रदान करें ? (ग) क्‍या इंदौर उज्‍जैन एवं भोपाल संभाग में राष्‍ट्रीय कुष्‍ठ रोग उन्‍मूलन कार्यक्रम सन् 1994 के तहत नियुक्‍त संविदा कर्मचारियों को नियमित वेतनमान प्रदान किया गया है अथवा विभाग में रिक्‍त पद विरूद्ध संविलियन किया गया है ? यदि हां, तो कितने कर्मचारियों का कब ? (घ) प्रश्‍न (घ) का उत्‍तर नहीं है तो क्‍या उपरोक्‍तानुसार नियुक्‍त संविदा कर्मचारी वर्ममान में भी निश्‍चत वेतन पर कार्यरत‍ है यदि हां, तो तीनों संभाग मिलाकर इनकी संख्‍या कितनी है इन संविदा कर्मचारियों को माननीय उच्‍च न्‍यायालय के निर्णय उपरांत भी नियमित वेतनमान प्रदान अथवा रिक्‍त पद विरूद्ध संविलियन क्‍यों नहीं किया गया ? (ड.) क्‍या विभाग द्वारा उपरोक्‍त संभागों में कार्यरत, उपरोक्‍तानुसार नियुक्‍त शेष संविदा कर्मचारियों को इतने लंबे अंतराल उपरांत नियमित वेतनमान प्रदान करने अथवा रिक्‍त पद विरूद्ध संविलियन किये जाने की कार्यवाही की जावेगी अथवा नहीं स्‍पष्‍ट करें ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क), (ख), (ग) एवं (घ) की जानकारी एकत्रित की जा रही है।

129. ( क्र. 2489 ) श्री सज्‍जन सिंह उईके : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) घोड़ाड़ोंगरी क्षेत्र में कितने आंगनवाड़ी केन्‍द्र संचालित हैं ? कितने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कार्यरत है ? (ख) महिला बाल एवं विकास विभाग चिंचोली (बैतूल) में परियोजना अधिकारी का पद कब से रिक्‍त है ? (ग) आदिवासी खंड शाहपुर में श्री बी.पी.गौर कब परियोजना अधिकारी पद पर कार्यरत थे ? इनके कार्यकाल में कितनी कार्यकर्ताओं की भरती हुई थी ?(घ) शाहपुर में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की भरती में प्राप्‍त शिकायतों का निराकरण क्‍यों नहीं किया गया ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री ( श्रीमती माया सिंह ) : (क) घोड़ाडोंगरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कुल 591 आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित है एवं  586 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कार्यरत है। (ख) एकीकृत बाल विकास परियोजना  चिंचोली जिला बैतूल  में परियोजना अधिकारी का पद 01.08.2015 से रिक्त है।(ग) एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना शाहपुर में परियोजना अधिकारी,  श्री बी.पी. गौर  29/10/2007 से 01/02/2014 तक पदस्थ रहे। उक्‍त अवधि में श्री गौर द्वारा 39 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती की गई । वर्षवार की गई भर्ती की जानकारी परिशिष्‍ट ‘1’ पर संलग्‍न है ।(घ) एकीकृत बाल विकास परियोजना शाहपुर में परियोजना अधिकारी श्री व्‍ही.पी.गौर द्वारा 39 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की भर्ती की गई, जिसमें से आंगनवाडी कार्यकर्ता भर्ती/नियुक्ति में 24 आंगनवाडी केन्‍द्रों पर कार्यकर्ता भर्ती के संबंध में आपत्ति/शिकायत प्राप्‍त हुई थी। प्राप्‍त समस्‍त आपत्तियों/शिकायतों का निराकरण किया जा चुका है । कोई भी आपत्ति/शिकायत का निराकरण हेतु शेष नहीं है । निराकृत प्रकरणों के संबंध में वर्षवार जानकारी परिशिष्‍ट ‘1’ पर संलग्‍न है ।   
परिशिष्ट ितहत्तर

130. ( क्र. 2490 ) श्री सज्‍जन सिंह उईके : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) बैतूल जेल में कितने कैदी बंद है ? संख्‍या देवें ?(ख) जेल में कितने प्रहरी कार्यरत है नाम सहित जानकारी देवें ? (ग) कैदियों को निर्धारित खुराक दी जा रही है तो खानपान का विवरण देवें ? (घ) कितने कैदी विचाराधीन है ? गंभीर अपराध के अपराधियों की कितनी संख्‍या है अवगत कराये ?

गृह मंत्री ( श्री बाबूलाल गौर ) : (क) जिला जेल बैतूल में वर्तमान में 105 दंडित एवं 239 विचाराधीन इस प्रकार कुल 344 बंदी निरूद्ध हैं। (ख) जेल में कुल 05 मुख्‍य प्रहरी एवं 26 प्रहरी कार्यरत् हैं, जिनकी नामजद सूची संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ग) कैदियों को जेल नियमावली के अंतर्गत विहित प्रावधानों के अनुसार निर्धारित खुराक दी जा रही है। विवरण संलग्‍न परिशि‍ष्‍ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (घ) जेल में कुल 239 विचाराधीन बंदी निरूद्ध हैं। गंभीर अपराध जैसे हत्‍या, बलात्‍कार एवं अपहरण के अपराधियों की संख्‍या 135 है।     
परिशिष्ट चौहत्तर

131. ( क्र. 2494 ) श्री राजेश सोनकर : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) इंदौर एवं उज्‍जैन संभाग के नर्सिंग विद्यालय एवं महाविद्यालय में चिकित्‍सकीय निर्देशक व नर्सिंग शिक्षक के कुल कितने पद रिक्‍त है ? (ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में रिक्‍त पदों की पूर्ति कब तक कर ली जायेगी ? (ग) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में रिक्‍त पदों की पूर्ति के लिये वरियता में स्‍नातकोत्‍तर एवं बी.एड. को क्‍या प्राथमिकता दी जायेगी ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) इन्दौर संभाग के अधीन जी.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्र झाबुआ में सिस्टर ट्यूटर के 04 पद रिक्त हैं, एवं उज्जैन संभाग के अधीन संचालित शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय में सिस्टर ट्यूटर का पद रिक्त नहीं है। (ख) पदोन्नति की प्रक्रिया प्रचलन में हैं, जल्द ही रिक्त पदों की पूर्ति की जावेगी। (ग) भर्ती नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है। 

132. ( क्र. 3321 ) श्री बाला बच्‍चन : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) डीमेट 2015 परीक्षा में क्‍या-क्‍या अनियमिता पाई गई उसकी जानकारी दें ? (ख) उक्‍त परीक्षा मं चयनित विद्यार्थियों में से कितने प्रदेश के बाहर से है, सूची देवें ? (घ) उक्‍त परीक्षा के परिणाम (निजी रेंक), मेरिट सूची, आंसर कुंजी किस दिनांक की कितने बजे अपलोड की गई या मोबाइल पर डाली गई ?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क), (ख) एवं (ग) प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति से जानकारी एकत्रित की जा रही है।