मध्यप्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर-सूची
फरवरी-मार्च, 2021 सत्र

मंगलवार, दिनांक 23 फरवरी, 2021

भाग-1
तारांकित प्रश्नोत्तर


मनावर-उमरबन-कालीबावड़ी-धामनोद मार्ग का निर्माण

[लोक निर्माण]

1. ( *क्र. 398 ) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मनावर-उमरबन-कालीबावड़ी-धामनोद मार्ग पर जनवरी 2017 से प्रश्‍न दिनांक तक दुर्घटना के कितने मामले सामने आए हैं? उक्‍त मार्ग पर दुर्घटना की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा क्‍या प्रयास किया जा रहा है? (ख) मनावर-उमरबन-कालीबावड़ी-धामनोद मार्ग, लंबाई 56.11 कि.मी. का निर्माण कार्य निर्धारित तिथि 30.11.2020 के बाद तक भी पूर्ण नहीं करने के क्‍या कारण हैं? निर्माण कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जाएगा? (ग) उक्‍त सड़क निर्माण में अत्‍यधिक विलंब एवं बढ़ती दुर्घटनाओं के मद्देनजर प्रशासन द्वारा क्‍या कार्यवाही की जा रही है? (घ) प्रश्नांश (ख) में उल्‍लेखित सड़क पर हो रही दुर्घटनाओं के लिए क्‍या राज्‍य सरकार जवाबदेही स्‍वीकार करती है?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) मनावर-उमरबन से कालीबावड़ी तक का मार्ग दिनांक 08.12.2017 से 09.02.2018 तक एम.पी.आर.डी.सी. के अधीन रहा। पुलिस विभाग से प्राप्त जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। तकनीकी मापदण्डों के अनुसार मार्ग पर क्रेश बेरियर, मार्ग संकेतक आदि का प्रावधान किया गया है। (ख) आवंटन के अभाव के कारण कार्य विलम्बित हुआ है। पर्याप्त आवंटन उपलब्ध होने पर उक्त मार्ग पूर्ण करने का लक्ष्य दिनांक 30.6.2021 रखा गया है। (ग) आवंटन के अभाव में कार्य विलम्बित हुआ है। यातायात के सुचारू रूप से संचालन हेतु ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य इस प्रकार से करवाया जा रहा है कि दुर्घटना की स्थिति न बने। (घ) मार्ग पर आवश्‍यक क्रेश बेरियर, मार्ग संकेतक आदि का प्रावधान किया गया है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

सतना जिलांतर्गत हवाई पट्टी के रनवे के निर्माण में अनियमितता की जांच

[लोक निर्माण]

2. ( *क्र. 25 ) श्री प्रदीप पटेल : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                        (क) क्‍या सतना जिले की हवाई पट्टी के रनवे में बेहद बड़े पैमाने पर घटिया स्‍तर का कार्य, आर्थिक अनियमिततायें राज्‍य शासन के समक्ष आई हैं? यदि हाँ, तो बिन्‍दुवार विवरण दें। प्रश्‍नतिथि तक राज्‍य शासन ने कार्यपालन यंत्री बी के विश्‍वकर्मा, एस.डी.ओ. बृजेश सिंह, उपयंत्री ए.के. निगम एवं ठेकेदार के विरूद्ध आर्थिक अपराध प्रकोष्‍ठ भोपाल में प्रकरण क्‍यों दर्ज नहीं कराया है? कब तक इन्‍हें निलंबित कर विभागीय जांच मुख्‍य अभियंता स्‍तर/अन्‍य के द्वारा जांच करवाकर घटिया स्‍तर के निर्माण एवं आर्थिक अनियमितता करने पर इनसे (ठेकेदार सहित) रिकवरी वसूल की जायेगी? (ख) क्‍या इस घटिया स्‍तर के कार्य का भुगतान करने के संबंध में तत्‍कालीन मुख्‍य अभियंता लो.नि. विभाग रीवा ने पत्र जारी किया था? पत्र की प्रति उपलबध कराते हुये बतायें कि प्रश्‍नतिथि तक रनवे की निविदा की कुल राशि कितनी स्‍वीकृत थी? कितना भुगतान प्रश्‍नतिथि तक किसको हुआ? इसके अलावा रनवे के कार्य के कितनी-कितनी राशि के वर्क आर्डर (किस कार्य हेतु) दिनांक 01.04.2010 से प्रश्‍नतिथि तक किस नाम/पदनाम के द्वारा जारी किये? भुगतान की                       पृथक-पृथक जानकारी दें। (ग) प्रश्नांश (ख) में उल्‍लेखित मुख्‍य अभियंता के पत्र को शासन वैध मानता है या अवैध? रनवे के कार्य के अलावा जारी अनुपूरक शेड्यूलों के वर्क आर्डरों को शासन वैध मानता है या अवैध? कब तक इन आदेशों को जारी करने वालों के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया जायेगा?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी हाँ। प्रमुख अभियंता के आदेश क्रमांक 216/शि/रीवा/2020/45, दिनांक 12.01.2021 द्वारा तीन सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया था। समिति से प्राप्त जांच प्रतिवेदन का परीक्षण किया जा रहा है। परीक्षण उपरांत आगामी कार्यवाही की जावेगी। (ख) जी हाँ। जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र ''क'' अनुसार है। रनवे की निविदा की कुल राशि 535.47 लाख थी। अभी तक संविदाकार को 425.08 लाख का भुगतान किया गया है एवं राशि रूपये 163.29 लाख का भुगतान शेष है। जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र ''ख'' अनुसार है। (ग) जांच प्रक्रियाधीन है, समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "एक"

सड़क निर्माण में अनियमितता की जाँच/कार्यवाही

[लोक निर्माण]

3. ( *क्र. 534 ) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या उज्‍जैन जिले में घटिया से खेड़ा खजूरिया व्‍हाया जगोटी मार्ग में D.P.R. के अनुसार सड़क के दोनों ओर ड्रेनेज लाईन नहीं बनाई गई फिर भी कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया? यदि हाँ, तो तत्‍कालीन E.E. एवं S.D.O. ने ऐसा क्‍यों किया? कारण स्‍पष्‍ट करें। (ख) क्‍या कारण है कि रोड अभी से टूटने लगी है? विगत 1 वर्ष में किन-किन अधिकारियों ने इसका निरीक्षण                       कब-कब किया? प्रत्‍येक निरीक्षण की प्रमाणित प्रति देवें। (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार इसकी जांच कब तक की जाएगी? (घ) प्रश्नांश (क) व (ख) अनुसार जिम्‍मेदार अधिकारियों पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) ग्रामीण भाग में जहां पर पर्याप्त चौड़ाई में भूमि उपलब्ध थी, वहां विभाग द्वारा नाली निर्माण किया गया। शेष भाग में अतिक्रमण होने से पर्याप्त चौड़ाई में भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण। (ख) मार्ग के अनुबंध अन्तर्गत किया गया कार्य कहीं भी नहीं टूटा है। दिनांक 27.01.2021 को अधीक्षण यंत्री लोक निर्माण विभाग मण्डल उज्जैन द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण प्रति संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) उत्तरांश (ख) अनुसार जांच का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (घ) प्रश्नांश (क) एवं (ग) के उत्तर अनुसार प्रश्न उपस्थित नहीं                      होता है।

परिशिष्ट - "दो"

टी.डी.एस. कटौत्रा न किये जाने की जांच

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

4. ( *क्र. 524 ) श्री सुनील सराफ : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                       (क) प्र.क्र. 435, दिनांक 28.12.2020 के (ग) उत्‍तर अनुसार टी.डी.एस. कटौत्रा राशि देयक में उल्‍लेखित न होने के कारण कटौत्रा नहीं करना बताया है, जबकि कटौत्रा करने की जिम्‍मेदारी संबंधित अधिकारियों की होती है न कि देयक प्रस्‍तुतकर्ता की? ऐसे उत्‍तर देने वाले अधिकारी का नाम, पदनाम सहित देकर बतावें कि इसके लिए शासन उन पर क्‍या कार्यवाही करेगा?                                              (ख) उपरोक्‍तानुसार वर्णित परिशिष्‍ट ''ब'' में दर्शायी गई समस्‍त फर्मों के बिलों की प्रमाणित प्रति देवें। इनका टी.डी.एस. कटौत्रा कब तक किया जाएगा? (ग) यदि नहीं, तो कारण बतावें। किस लिये इन्‍हें आयकर विभाग से बचाया जा रहा है?

पंचायत मंत्री ( डॉ. महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) टी.डी.एस. कटौत्रा नहीं किये जाने के संबंध में उल्‍लेखित है कि माल एवं सेवाकर अधिनियम 2017 की धारा 51 के सेक्‍शन ''बी'' के नियमानुसार प्रति बिल रूपये 2.5 लाख से अधिक लेन देन पर टी.डी.एस. कटौत्रा करने का प्रावधान है। जनपद स्‍तर पर जनपद द्वारा 2.50 से अधिक की सीमा के कुछ देयकों का भुगतान किया गया है। जिसमें आलू, प्‍याज, तेल एवं दाल सामग्री शामिल है। उक्‍त सामग्री का टी.डी.एस., कटौत्रा किये जाने के योग्‍य नहीं है। साथ ही ग्राम पंचायतों द्वारा स्‍थानीय स्‍व सहायता समूहों/संकुल संगठन से मास्‍क एवं स्‍थानीय दुकानदारों से राशन/किराना सामग्री आदि का क्रय किया गया है। इसलिए टी.डी.एस. कटौत्रा नहीं किया गया है। इस प्रकार प्रश्‍न क्रमांक 435, दिनांक 28.12.2020 के उत्‍तर अनुसार जिम्‍मेदार संबंधित अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। (ख) जानकारी संकलित की जा रही है। (ग) प्रश्‍नांश (क) अनुसार भुगतान पर टी.डी.एस. कटौत्रा नहीं किये जाने का कारण निम्‍नानुसार है :- 1. मनरेगा अंतर्गत शासन के निर्देशानुसार ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत मास्‍क का निर्धारित दर रूपये 10 प्रति नग के आधार पर क्रय किया गया इस कारण टी.डी.एस. का कटौत्रा नहीं किया गया है। 2. ग्राम पंचायतों द्वारा स्‍थानीय स्‍व-सहायता समूहों से मास्‍क एवं स्‍थानीय दुकानदारों से राशन, किराना, आलू प्‍याज, दाल, साबुन तेल आदि का क्रय किया जाकर बेसहारा गरीब प्रवासी मजदूरों को सहायतार्थ वितरण किया गया तथा प्रवासी मजदूरों के ठहरने एवं गन्‍तव्‍य तक पहुंचाने की व्‍यवस्‍था ग्राम पंचायतों के द्वारा की गई, जिसके कारण टी.डी.एस. कटौत्रा नहीं किया गया। 3. स्‍थानीय स्‍तर पर जनपद एवं ग्राम पंचायतों द्वारा दुकानों की उपलब्‍धता के आधार पर विभिन्‍न राशन सामग्री एवं सब्जियों का क्रय किया गया है। जिसके कारण टी.डी.एस. कटौत्रा नहीं किया गया है। 4. माल एवं सेवाकार अधिनियम 2017 की धारा 51 के सेक्‍शन ''बी'' के प्रावधान अनुसार प्रति बिल रूपये 2.5 लाख से अधिक लेन-देन पर टी.डी.एस. कटौत्रा करने का नियम उल्‍लेखित है। चूंकि ग्राम पंचायतों द्वारा 2.5 लाख एवं उससे अधिक राशि का भुगतान नहीं किया गया है। जिस कारण टी.डी.एस. कटौत्रा नहीं किया गया है। अत: आयकर विभाग से बचाने की कोई मंशा नहीं है।

विधानसभा क्षेत्र सिहावह में स्‍टेडियम/मिनी स्‍टेडियम का निर्माण

[खेल एवं युवा कल्याण]

5. ( *क्र. 128 ) श्री कमलेश्‍वर पटेल : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) विधानसभा क्षेत्र सिहावल में ग्राम हटवाखास, पोखरा में स्‍टेडियम निर्माण हेतु ग्रामीणजनों द्वारा मांग की जाती रही है, कब तक स्‍टेडियम निर्माण की स्‍वीकृति प्रदान की जावेगी? (ख) मिनी स्‍टेडियम सिहावल में प्रतिवर्ष वालीबाल, कबड्डी एवं 15 अगस्‍त तथा 26 जनवरी के अवसर पर सांस्‍कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता हैं, उक्‍त मिनी स्‍टेडियम का रेनोवेशन कराये जाना नितांत आवश्‍यक है, कब तक रेनोवेशन कार्य की स्‍वीकृति प्रदान की जावेगी?                                               (ग) सिहावल मुख्‍यालय में खेलों के प्रशिक्षण हेतु आवासीय स्‍थल निर्माण की मांग बहुत दिनों से की जा रही है जिससे क्षेत्रीय युवाओं का विभिन्‍न खेलों में पारंगत होने एवं तकनीकी रूप से सक्षम होने हेतु आवश्‍यक है? कब तक उक्‍त कार्य की स्‍वीकृति जारी की जावेगी?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) ग्राम हटवाखास, पोखरा विकासखण्‍ड मुख्यालय नहीं होने से शासन नीति अनुसार निर्माण की स्वीकृति दी जाना संभव नहीं है। (ख) मिनी स्टेडियम सिहावल का स्‍वत्व खेल विभाग का नहीं होने के कारण रेनोवेशन कार्य की स्वीकृति प्रदान की जाना संभव नहीं है। (ग) विकासखण्‍ड मुख्यालयों पर खेल के प्रशिक्षण हेतु आवासीय स्थल निर्माण की खेल विभाग की कोई योजना नहीं होने के कारण स्वीकृति प्रदान की जाना संभव नहीं है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

निवाड़ी में जिला/डिवीजन कार्यालय की स्वीकृति

[लोक निर्माण]

6. ( *क्र. 326 ) श्री अनिल जैन : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                   (क) क्या निवाड़ी जिले में विभाग द्वारा संचालित गतिविधियों का वित्तीय संचालन अभी भी जिला टीकमगढ़ स्थित डिवीजन कार्यालय से किया जा रहा है? यदि हाँ, तो क्‍या निवाड़ी में जिला/डिवीजन कार्यालय स्वीकृत एवं स्थापित करने के लिये दिनांक 01 अक्टूबर, 2018 से अब तक कार्यवाही की गई है? यदि हाँ, तो उपसंभाग, डिवीजन एवं शासन स्तर से की गई कार्यवाही का दिनांकवार विवरण दिया जावे। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार की गई कार्यवाही अनुसार जिले में डिवीजन कार्यालय एवं पद स्वीकृति कब तक की जा सकेगी? (ग) क्या जिला बनने के उपरान्त भी निवाड़ी में डिवीजन कार्यालय स्थापित न होने से विभाग के निर्माण एवं संधारण कार्य पहले की तुलना में बुरी तरह प्रभावित हो गये हैं जिससे जिले की अपेक्षित प्रगति बाधित हो रही है? यदि नहीं, तो दिनांक 01 अक्टूबर 2018 से अब तक जिले के कौन-कौन से भवन एवं सड़कों संबंधी प्रमुख कार्य/परियोजनाओं के प्रस्ताव तैयार कर स्वीकृत करने की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई? उनमें से प्रश्न दिनांक तक क्या प्रगति हुई है?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी हाँ। जी हाँ। कार्यवाही प्रचलित है। (ख) कार्यवाही प्रचलित है। समय-सीमा बताना संभव नहीं है। (ग) जी नहीं। जी नहीं। जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है।

परिशिष्ट - "तीन"

रायसेन जिलांतर्गत मनरेगा में निर्मित गौशालाएं

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

7. ( *क्र. 353 ) श्री देवेन्‍द्र सिंह पटेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                               (क) वित्‍तीय वर्ष 2018-19 से फरवरी 2021 तक की अवधि में रायसेन जिले में कहां-कहां मनरेगा अंतर्गत गौशाला स्‍वीकृत की गई? उनमें से किन-किन गौशालाओं का संचालन किन-किन के द्वारा कब से किया जा रहा है? उनमें गौवंश की संख्‍या क्‍या है? (ख) फरवरी 2021 में किन-किन गौशालाओं का कार्य अपूर्ण तथा अप्रारंभ है तथा क्‍यों? गौशालावार कारण बतायें। उक्‍त कार्य पूर्ण करवाने हेतु मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई?                                                          (ग) प्रश्नांश (क) की गौशालाओं के संचालन हेतु कब-कब कितनी-कितनी राशि किस आधार पर आवंटित की गई तथा उक्‍त गौशालाओं में बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं हेतु क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई? (घ) उक्‍त गौशालाओं को कितनी-कितनी भूमि कब-कब आवंटित की गई तथा किन-किन गौशालाओं को भूमि आवंटित नहीं की गई तथा क्‍यों? उनको कब तक भूमि आवंटित की जायेगी?

पंचायत मंत्री ( डॉ. महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) 56 गौशाला अधोसंरचना निर्माण (सामुदायिक कैटलशेड) के कार्य स्‍वीकृत किये गये हैं। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) 34 गौशालाओं के कार्य अपूर्ण तथा 07 अप्रारंभ हैं। अपूर्ण तथा अप्रारंभ होने का कारण यह है कि गौशालाओं के कार्य इसी वित्‍तीय वर्ष में स्‍वीकृत किये जाकर कराये जा रहे हैं। समय-सीमा में कार्य पूर्ण कराये जाने के निर्देश संबंधित क्रियान्‍वयन एजेंसी ग्राम पंचायतों एवं तकनीकी अमले को दिये गये हैं। गौशालावार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) वांछित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। (घ) विभाग के निर्देश दिनांक 06.02.2019 के बिन्‍दु क्र. 11 में निर्देश दिये गये हैं कि गौशाला के निर्माण तथा चारागाह के विकास में शासकीय भूमि उपयोग होगी, उसका स्‍वामित्‍व शासन का ही रहेगा। उसे किसी स्‍थानीय निकाय को आवंटित करने की आवश्‍यकता नहीं है। यह भूमि मात्र उक्‍त प्रयोजन के उपयोग के लिये ग्राम पंचायत को दी जावेगी। अत: शेष प्रश्‍न उत्‍पन्‍न नहीं होता।

भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्यवाही

[लोक निर्माण]

8. ( *क्र. 300 ) श्री महेश परमार : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                 (क) क्या लोक निर्माण विभाग उज्जैन संभाग के 11 अधिकारियों पर लोकायुक्त उज्जैन द्वारा कार्यवाही की गयी है? यदि हाँ, तो पूर्ण ब्यौरा उपलब्ध कराएं। (ख) क्या विभागीय अधिकारियों द्वारा लोक निर्माण के कार्यों में समायोजन कर करोड़ों का भ्रष्टाचार किया है? यदि हाँ, तो वर्ष 2013 से अब तक जिला और संभाग के कितने अधिकारियों-कर्मचारियों की शिकायतें प्राप्त हुईं और उन शिकायतों पर विभागीय एवं शासन की कार्यवाही से पृथक पृथक अवगत कराएं। (ग) उज्जैन जिले के कानीपुरा तराना पंथ मार्ग पर उपयंत्री और अधिकारियों की मिलीभगत से महापुस्तिका में हेराफेरी करते हुए सभी फाइनल मेजरमेंट को रनिंग मेजरमेंट करके शासन को कितना नुकसान पहुंचाया गया? विभागीय जांच रिपोर्ट और 11 अधिकारियों पर विभागीय रिपोर्ट और दर्ज़ एफ़आई.आर. की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध कराएं। (घ) क्या उपरोक्त दोनों घटनाओं से सबक लेकर शासन प्रशासन ने सतर्कता के साथ भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कोई कदम उठाए हैं, जिससे शासन को आर्थिक नुकसान न हो? इस मसले पर कौन-कौन से ड्राफ्ट सदन में लाकर बिल पास करवाए गए और महामहिम राज्यपाल से हस्ताक्षर के बाद कानून बने? यदि नहीं, तो सुशासन को मजबूती देने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए।

लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी हाँ, जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) विभागीय अधिकारी के कार्यों में भ्रष्टाचार की एक शिकायत प्राप्त हुई है, जिसमें लोकायुक्त कार्या. द्वारा प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाया गया है। उज्जैन जिले की छोड़कर शेष जिले की जानकारी निरंक है। जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) जी हाँ, विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त कार्या. संभाग उज्जैन द्वारा 11 अधिकारियों के विरूद्ध अपराध क्रमांक 114/2020 पंजीबद्ध किया गया है। जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (घ) जी हाँ। भ्रष्टाचार रोकने के लिये सूचना का अधिकार अधिनियम-2005, लोक सेवा गारंटी अधिनियम आदि कानून बनाये गये हैं। साथ ही सी.एम. हेल्प लाईन प्रारम्भ की गई है, जिसमें आमजन निर्भीक होकर शिकायत कर सकता है, जिसकी सतत् निगरानी वरिष्ठ स्तर पर की जाती है। लोकायुक्त एवं मुख्य तकनीकी परीक्षक जैसी संस्थाओं की व्यवस्था कर भ्रष्टाचार निवारण तथा सुशासन को मजबूती के लिये कदम उठाये गये है।

परिशिष्ट - "चार"

चुरहट विधानसभा में खेल सुविधाओं का विकास

[खेल एवं युवा कल्याण]

9. ( *क्र. 424 ) श्री शरदेन्दु तिवारी : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) चुरहट विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत खेल के विकास हेतु सरकार की क्‍या योजना है? यदि नहीं, तो एक समन्वित योजना कब तक बनाई जायेगी? (ख) इंडियन फुटबाल एसोशिएशन (IIAF) द्वारा चुरहट विधानसभा क्षेत्र में शिकारगंज ग्राम एवं चंदरेह ग्राम की भूमि को फुटबाल एकेदमी हेतु उपयुक्‍त पाया गया है, सरकार इस हेतु कब तक रिपोर्ट मंगा लेगी एवं फुटबाल अकादमी का कार्य प्रारंभ हो जायेगा? (ग) चुरहट विधानसभा में खिलाडि़यों को खेल सामग्री‍ वितरण हेतु पिछले 3 वर्षों में कितनी राशि खर्च की गयी है एवं आगामी वर्षों में इस हेतु क्‍या योजना है? ग्रामवार, वर्षवार, खेल के प्रकारवार जानकारी देवें।

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) चुरहट विकासखण्‍ड मुख्यालय नहीं होने कारण विभागीय नीति अनुसार खेल के विकास की कोई योजना बनाई जाना संभव नहीं है। प्रश्‍नोत्‍तर के प्रथम अंश अनुसार प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) इंडियन फुटबाल एसोसिएशन (IIAF) द्वारा चुरहट विधानसभा क्षेत्र में शिकारगंज ग्राम एवं चंदरेह ग्राम की भूमि को फुटबाल एकेदमी हेतु उपयुक्त पाया गया है, इसकी जानकारी विभाग को नहीं है। अतः शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ग) चुरहट विधानसभा में खिलाड़ि‍यों को खेल सामग्री वितरण हेतु पिछले 03 वर्षों में व्यय की गई राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। आगामी वर्षों हेतु भी विभागीय बजट अनुसार योग्‍य प्रावधान संभव है।

सागर मॉडल आई.टी.आई. का उन्नयन

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]

10. ( *क्र. 322 ) श्री शैलेन्द्र जैन : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) प्रश्‍नकर्ता के अतारांकित प्रश्न क्र. 1415, दिनांक 23 जुलाई, 2019 के उत्तरांश में बताया गया था कि शासन द्वारा प्रदेश में 10 आई.टी.आई. के उन्नयन की योजना है, जिसके लिये शासन से अनुमानित लागत राशि रू. 406.60 करोड़ की स्वीकृत की गई है एवं सागर आई.टी.आई. के भवन निर्माण कार्य के लिये राशि रू. 20.76 करोड़ से निर्माण कार्य प्रारंभ है। वर्तमान तक कितने प्रतिशत तथा क्या-क्या कार्य कराये गये हैं? कार्य कब तक पूर्ण करा लिया जायेगा? (ख) क्या उक्त निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर प्रश्न चिन्ह लगाये जा रहे हैं तथा निर्माण ऐजेंसी की अनियमितताओं की शिकायतें भी प्राप्त हो रही है, तो क्या शासन इसकी जाँच करायेगा तथा कब तक? (ग) क्या मॉडल आई.टी.आई. हेतु नवीन आवश्यक उपकरण उपलब्ध करा दिये गये हैं? यदि नहीं, तो कब तक उपलब्ध करा दिये जायेंगे? इस हेतु कितना बजट प्रावधानित है?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जी हाँ। जी हाँ। सागर आई.टी.आई. के भवन निर्माण कार्य के लिये राशि रूपये 24.76 करोड़ का कार्य आदेश जारी किया गया है। वर्तमान में किये गये कार्य की जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है तथा मध्‍यप्रदेश गृह निर्माण एवं अद्योसंरचना विकास मण्‍डल के द्वारा निर्माणाधीन कार्य 21/07/2021 तक पूर्ण करना निर्धारित है। (ख) जी नहीं। शेष का प्रश्‍न उत्‍पन्‍न नहीं होता। (ग) जी नहीं। सागर संभागीय आई.टी.आई. हेतु उपकरण क्रय की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। सागर संभागीय आई.टी.आई. का सिविल कार्य पूर्ण होने के साथ उपकरण उपलब्‍ध कराया जाएगा। सागर मॉडल आई.टी.आई. हेतु पृथक से बजट का आवंटन नहीं किया गया है। बल्कि परियोजना अन्‍तर्गत 10 संभागीय आई.टी.आई. के मशीन, उपकरण एवं टूल्‍स हेतु संयुक्‍त रूप से बजट राशि रूपये 114 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

परिशिष्ट - "पांच"

समग्र स्वच्छता अभियान में व्यय राशि

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

11. ( *क्र. 137 ) डॉ. सतीश सिकरवार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि              (क) ग्वालियर ग्रामीण क्षेत्र की पंचायतों में वर्ष 2011 से जनवरी 2021 तक समग्र स्वच्छता अभियान में कितनी राशि कितनी पंचायतों पर खर्च की गई? वर्षवार पंचायतों के नाम सहित जानकारी दी जावे। (ख) क्या ग्रामीण क्षेत्र की अनुसूचित जनजाति पंचायतों में समग्र स्वच्छता अभियान में राशि का अत्यधिक अपव्यय हुआ है, जितना कार्य होना था उतना कार्य नहीं किया गया है, अधिकारी कर्मचारियों द्वारा कार्य की गुणवत्ता की कोई मॉनिटरिंग नहीं की गई? (ग) उक्त अवधि में कितनी अनुसूचित जनजाति पंचायतों में कितने कार्य स्वीकृत हुए व कितने कार्य पूर्ण व कितने अपूर्ण हैं? अनुसूचित जनजाति पंचायतों के नाम, पूर्ण अपूर्ण कार्यों के नाम सहित जानकारी दी जावे। (घ) क्या अनेक शिकायतों के बावजूद अधिकारी कर्मचारियों एवं पंचायत प्रतिनिधियों पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है? क्यों?

पंचायत मंत्री ( डॉ. महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) ग्‍वालियर (ग्रामीण) क्षेत्रांतर्गत समग्र स्‍वच्‍छता अभियान/निर्मल भारत अभियान/स्‍वच्‍छ भारत मिशन के तहत 297 ग्राम पंचायतों पर राशि रूपये 7593.13 लाख खर्च की गई। वर्षवार, पंचायतों के नाम सहित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) जी नहीं। जी नहीं, स्‍वीकृत शौचालयों में से 130 शौचालय अपूर्ण पाये गये हैं, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है, जी नहीं, अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा समय पर गुणवत्‍ता की मॉनिटरिंग की गई है। (ग) आरक्षित अवधि वर्ष 2010-15 में कुल 13 पंचायतों में 1631 कार्य स्‍वीकृत होकर 1501 पूर्ण 130 अपूर्ण हैं एवं आरक्षित अवधि वर्ष 2015-2020 (वर्तमान तक) में कुल 15 पंचायतों में 4575 कार्य स्‍वीकृत होकर पूर्ण हुये। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (घ) जी नहीं, अपूर्ण एवं अनियमितता के लिये 08 ग्राम पंचायतों के संबंधित अधिकारी/कर्मचारी/पंचायत प्रतिनिधियों के विरूद्ध सक्षम कार्यवाही की गई है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है।

विदिशा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत प्रस्तावित सड़कों की स्वीकृति

[लोक निर्माण]

12. ( *क्र. 270 ) श्री शशांक श्रीकृष्ण भार्गव : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विदिशा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2019 से 31 दिसम्बर, 2020 तक प्रश्नकर्ता द्वारा जनसुविधा की दृष्टि से सुलभ आवागमन बाबत् कितने सड़क निर्माण कार्यों के प्रस्ताव विभाग को दिये? प्रस्तावित मार्गों के विवरण सहित जानकारी दें। (ख) प्रश्नांश (क) के क्रम में क्‍या न्यू अरिहंत विहार कॉलोनी से ग्राम बराखेड़ा, ककरूआ में प्रधानमंत्री सड़क योजना तक, बंधेरा जोड़ से सुमेर दरगाह से सुमेर स्टेशन के सामने से सुमेर ग्राम से मानपुर तक, सड़क निर्माण कार्य एवं ग्राम पांझ से ग्राम रूसल्ली से ग्राम मूडरा रेलवे फाटक तक सड़क निर्माण कार्य की स्वीकृति के संबंध में विभाग द्वारा कार्यवाही की गई? यदि हाँ, तो क्‍या? नहीं तो क्यों? (ग) क्या शासन क्षेत्र की जनता के हित में सुलभ आवागमन की दृष्टि से प्रस्तावित मार्ग निर्माण कार्यों को यथाशीघ्र स्वीकृति प्रदान कर आगामी बजट में शामिल कर राशि उपलब्ध करायेगा? यदि हाँ, तो, कब तक? नहीं तो क्यों?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) विस्तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) विस्तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। विवरण कॉलम 06 अनुसार है। (ग) विभाग में उपलब्ध वित्तीय सीमा के अनुसार प्रस्तावित मार्गों को बजट में सम्मिलित करने हेतु प्राथमिकता के आधार पर निर्णय लिया जावेगा। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

जनपद पंचायत जीरापुर एवं खिलचीपुर ग्राम पंचायतों के विरूद्ध कार्यवाही

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

13. ( *क्र. 378 ) श्री प्रियव्रत सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2018 से प्रश्‍न दिनांक तक विधान सभा क्षेत्र खिलचीपुर के अंतर्गत जनपद पंचायत जीरापुर एवं खिलचीपुर, जिला राजगढ़ की कितनी ग्राम पंचायतों के विरूद्ध अनियमितताएं, धारा 92, धारा 40 एवं वसूली की कार्यवाही अधिरोपित की गई है? (ख) इनमें से कितनी ग्राम पंचायत सरपंचों से वसूली की कार्यवाही की जा चुकी है? इनमें से कितनों में कार्यवाही शेष है और क्‍यों? धारा 92 एवं धारा 40 की कार्यवाही कितने ग्राम पंचायतों में अधिरोपित की गई है एवं किन ग्राम पंचायतों के दोषी सरपंचों को पद से पृथक किया गया है? (ग) कार्यवाही नहीं करने वाले जिम्‍मेदार अधिकारियों पर क्‍या कोई कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्‍यों?

पंचायत मंत्री ( डॉ. महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) वर्ष 2018 से प्रश्‍न दिनांक तक विधान सभा क्षेत्र खिलचीपुर की जनपद पंचायत जीरापुर एवं खिलचीपुर क्षेत्राधिकार वाली कुल 32 ग्राम पंचायतों के विरूद्ध प्राप्‍त अनियमितताओं की शिकायत पर धारा 92 के तहत प्रारंभिक नोटिस जारी किए गए व 12 ग्राम पंचायतों पर धारा 40 के तहत प्रारंभिक नोटिस जारी किए गए व 06 ग्राम पंचायतों पर धारा 92 के तहत वसूली की कार्यवाही अधिरोपित की गई। जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) धारा 92 के तहत अधिरोपित राशि वाली ग्राम पंचायतों में से एक ग्राम पंचायत द्वारा कार्य पूर्ण कराया गया, एक ग्राम पंचायत द्वारा राशि जमा की गई तथा 04 ग्राम पंचायतों द्वारा प्रारंभिक नोटिस पर ही राशि जमा की गई है। शेष शिकायतें न्‍यायालयीन प्रक्रिया अनुसार प्रकरण विचाराधीन है। तदनुसार 06 ग्राम पंचायतों में धारा 92 के तहत वसूली अधिरोपित की गई है। 12 ग्राम पंचायतों की प्राप्‍त शिकायतों के आधार पर धारा 40 के प्रारंभिक नोटिस जारी कर प्रकरण अनुसार उत्‍तर एवं जांच हेतु प्रकरण न्‍यायालयीन प्रक्रिया में विचाराधीन है, इसलिए सरपंचों को पद से पृथक करने का प्रश्‍न नहीं उठता। जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्‍वराज अधिनियम 1993 की धारा 92 एवं 40 के तहत न्‍यायालयीन प्रक्रियानुसार कार्यवाही प्रचलित है, इसलिए कार्यवाही नहीं किए जाने का प्रश्‍न नहीं उठता है।

परिशिष्ट - "छ:"

फर्मों के लेखा सत्‍यापन में विलंब

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

14. ( *क्र. 407 ) श्री विजयराघवेन्द्र सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कृषि उपज मण्‍डी समिति कटनी एवं इन्‍दौर में कितने एवं किन-किन फर्मों के                 किस-किस वर्ष के लेखा सत्‍यापन शेष हैं? पृथक-पृथक विवरण प्रश्‍न दिनांक तक की स्थिति में दें। (ख) क्‍या कृषि उपज मण्‍डी समिति कटनी में जो लेखा सत्‍यापन हुए हैं, उसमें पीछे के वर्षों को छोड़कर आगे के वर्षों के लेखा सत्‍यापन किए है, ऐसी अनियमितता किन-किन वर्षों में किस-किस फर्म के लिए हुई है? इस संबंध में श्री चन्‍द्रशेखर अग्निहोत्री (राजगुरू) निवासी रचना नगर कटनी द्वारा दिनांक 26.12.2017 को प्रबंध संचालक मण्‍डी बोर्ड एवं मुख्‍यमंत्री, प्रमुख सचिव किसान कल्‍याण को शिकायत की गई है। उस पर आज दिनांक तक क्‍या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो न करने वाले के विरूद्ध क्‍या कार्यवाही करेंगे? (ग) प्रश्‍नांकित म‍ंडियों में ऐसी कितनी फर्में हैं, जिनके लेखे 10 से 12 वर्षों से शेष हैं? उनकी पृथक सूची दें। क्‍या उनके लेखा सत्‍यापन प्राथमिकता से किए जायेंगे? यदि हाँ, तो कब तक? (घ) कृषि उपज मण्‍डी समिति कटनी में वर्तमान सचिव ने किन-किन फर्मों के लेखा सत्‍यापन किन-किन वर्षों के प्रश्‍न दिनांक तक के किए हैं? लेखा सत्‍यापन शाखा का प्रभारी कौन है और कब से है? नाम, पदनाम सहित बताएं। (ड.) मण्‍डी कटनी के लेखा सत्‍यापन शाखा प्रभारी कटनी मण्‍डी में कब से कार्यरत हैं? कितनी शिकायतें हैं? क्‍या इनको लेखा सत्‍यापन शाखा से इनकी अक्षमता को दृष्टिगत रखते हुए हटाया जायेगा? यदि हाँ, तो कब तक?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) कृषि उपज मण्‍डी समिति कटनी एवं इन्दौर के लेखा सत्यापन की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) जी हाँ। कृषि उपज मण्‍डी समिति कटनी में जिन फर्मों के पीछे के वर्षों को छोड़कर आगे के वर्षों के लेखा सत्यापन किये गये की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। उपविधि सन् 2000 की कंडिका 22 (1) (क) में विगत वर्षों में क्रय की गई समस्त कृषि उपजों के मूल्य पर निर्धारित दर से मण्‍डी फीस जोड़कर अवशेष को निर्धारण किये जाने का प्रावधान है। प्रश्‍नागत शिकायत श्री चन्द्रशेखर अग्निहोत्री, कटनी द्वारा की गई शिकायत 26.12.2017 की जाँच म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय जबलपुर को सौंपी गई है। जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर गुण-दोष के आधार पर आगामी कार्यवाही की जायेगी। शेष प्रश्‍न उद्भूत नहीं होता। (ग) कृषि उपज मण्‍डी समिति इन्दौर के फर्मों के लेखे की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है। कृषि उपज मण्‍डी समिति कटनी फर्म श्रीराम उघोग का लेखा सत्यापन 10 से 12 वर्षों की अवधि का लंबित है। जी हाँ। दोनों मंडियों में लेखा सत्यापन की कार्यवाही प्रचलन में है। उक्त लंबित होने की उक्त स्थिति विभिन्न वैधानिक कारणों स्वरूप रही है, जिनके निराकरण अनुसार लंबित लेखा सत्यापन कार्य प्रचलित है। यह एक सतत् प्रक्रिया होने से समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (घ) वर्तमान सचिव कृषि उपज मण्‍डी समिति कटनी द्वारा दिनांक 01.04.2018 से 31.01.2021 तक सत्यापित लेखों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-द अनुसार है। कृषि उपज मण्‍डी समिति कटनी में लेखा सत्यापन शाखा प्रभारी श्री राकेश कुमार पनिका, मण्‍डी निरीक्षक दिनांक 11.04.2018 से वर्तमान तक कार्यरत हैं। (ड.) श्री राकेश कुमार पनिका, मण्‍डी निरीक्षक, कृषि उपज मण्‍डी समिति कटनी में दिनांक 10.09.2016 से कार्यरत है। वर्तमान में                                      श्री पनिका की 02 शिकायत म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल को प्राप्त हुईं थी, जिसकी जाँच सचिव, कृषि उपज मण्‍डी समिति कटनी को दिनांक 24.04.18 एवं 26.08.19 से सौंपी गईं हैं। सचिव कटनी का प्रतिवेदन अप्राप्त है। श्री पनिका, मण्‍डी निरीक्षक कटनी द्वारा लेखा सत्यापन प्रभारी के कार्य दायित्वों के तहत् 300 व्यापारिक फर्म कटनी के लेखा सत्यापन का कार्य किये जाने से अक्षमता का प्रश्‍न उद्भूत नहीं होता।

मुलताई बोरदेही मार्ग पर रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण

[लोक निर्माण]

15. ( *क्र. 78 ) श्री सुखदेव पांसे : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                          (क) बैतूल जिले के अंतर्गत मुलताई बोरदेही मार्ग पर लेवल क्रासिंग क्रमांक 265 टी किलोमीटर 897/42-892/02 पर रेल्‍वे ओवर ब्रिज के निर्माण हेतु प्रश्‍नकर्ता द्वारा शासन को कब-कब पत्र लिखा गया? (ख) क्‍या उक्‍त ओवर ब्रिज के निर्माण को अपरीक्षित श्रेणी में सम्मिलित करते हुए बजट प्रावधान/अनुदान किया गया है? यदि हाँ, तो उक्‍त ओवर ब्रिज के निर्माण की निविदा जनहित में कब तक जारी की जाएगी?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) पत्र नहीं अपितु माननीय विधायक द्वारा दिनांक 17.05.2019 की केवल एक नोटशीट प्राप्‍त हुई है। (ख) जी हाँ। निश्चित तिथि बताना संभव नहीं है।

मल्चिंग फिल्म के वितरण में अनियमितता

[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]

16. ( *क्र. 200 ) श्री विनय सक्सेना : क्या राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विभाग में गत दिनों 40 करोड़ रुपये की मल्चिंग फिल्म के वितरण में घोटाला सामने आया है? (ख) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत प्रदेश में संरक्षित खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु केंद्र सरकार द्वारा कितनी राशि प्रदाय की गयी थी? उसका क्या-क्या उपयोग किया गया? अभिलेख उपलब्ध करावें। (ग) क्या प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में अनियमितता की जांच हेतु विभाग द्वारा जिला कलेक्टरों को आदेशित किया गया था? यदि हाँ, तो दस्तावेज उपलब्ध करावें। (घ) जिलों में हुई जांच के क्या निष्कर्ष प्राप्त हुए? जिलावार विस्तृत जानकारी मय प्रतिवेदन के बतावें।

राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण ( श्री भारत सिंह कुशवाह ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

हर्रई से रिचाकुड़ी मार्ग का निर्माण

[लोक निर्माण]

17. ( *क्र. 143 ) श्री धर्मेन्द्र भावसिंह लोधी : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जबेरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत लोक निर्माण विभाग द्वारा हर्रई से रिचाकुड़ी तक 14 किलोमीटर मार्ग का निर्माण कब किया गया है तथा 14 किलोमीटर के बाद 4.2 किलोमीटर मार्ग का निर्माण आज दिनांक तक क्यों नहीं किया गया? मार्ग निर्माण न होने का क्या कारण है?                               (ख) शेष 4.2 किलोमीटर का मार्ग का निर्माण कब तक किया जावेगा?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) वर्ष 2013-14 में कि.मी. 1 से 6 तक बी.टी. कार्य एवं वर्ष 2015-16 में कि.मी. 7 से 14 बी.टी. कार्य किया गया है। शेष 4.20 कि.मी. मार्ग कच्‍चा (मिट्टी) मार्ग है, जो वनक्षेत्र सीमा में होने के कारण कार्य नहीं हो सका। (ख) वित्‍तीय संसाधनों के दृष्टिगत वर्तमान में निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

PMGSY सड़क योजना अंतर्गत मुरैना जिले में कराये गये कार्य

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

18. ( *क्र. 239 ) श्री बैजनाथ कुशवाह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                         (क) पी.एम.जी.एस.वाई. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कौन-कौन से कार्य किये जाने का प्रावधान होकर उनके क्रियान्‍वयन हेतु क्‍या-क्‍या नियम/प्रक्रिया आदि प्रचलन में है? छायाप्रति उपलब्‍ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) के प्रकाश में मुरैना जिले में विगत 03 वर्षों में कराये गये कार्यों की जानकारी मांग संख्‍या लेखा शीर्ष आदि सहित उपलब्‍ध करावें एवं निर्माण कार्यों की वर्तमान स्थिति क्‍या है? (ग) प्रश्‍नकर्ता द्वारा जनवरी 2019 से जनवरी 2021 तक उपरोक्‍त योजना हेतु कितने आवेदन (प्रस्‍ताव) महाप्रबंधक म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना क्रियान्‍वयन इकाई मुरैना को दिये गये, की जानकारी उपलब्‍ध करावें।

पंचायत मंत्री ( डॉ. महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग) माननीय विधायक महोदय के 03 पत्र प्राप्त हुये। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है।

निर्माण कार्यों में अनियमितता पर कार्यवाही

[लोक निर्माण]

19. ( *क्र. 203 ) श्री कुँवरजी कोठार : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजगढ़ जिले के अंतर्गत सारंगपुर विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2016-17 से प्रश्‍न दिनांक तक कितने कार्य स्‍वीकृत किये गये हैं? स्‍वीकृत किये गये कार्यों में से कितने कार्य पूर्ण किये गये हैं एवं कितने कार्य प्रगतिरत हैं? (ख) प्रश्नांश (क) में दर्शित कार्यों की कार्यवार विस्‍तृत जानकारी यथा कार्य का नाम, निविदा राशि, प्रशासकीय स्‍वीकृति दिनांक, ठेकेदार का नाम, अनुबंधित राशि, कार्यादेश की दिनांक, कार्यपूर्ण करने की दिनांक तथा वास्‍तविक रूप से कार्य पूर्ण करने की दिनांक से अवगत करावें। (ग) प्रश्नांश (क) में दर्शित शेष कार्यों (प्रगतिरत) को निर्धारित समयावधि में पूर्ण न किये जाने के क्‍या कारण हैं एवं कब तक पूर्ण किये जा सकेंगे? (घ) प्रश्‍नांश (ग) में दर्शित निर्धारित तिथि से विलंब से कार्य पूर्ण किये जाने हेतु कौन जिम्‍मेदार है तथा जिम्‍मेदार विभाग/ठेकेदार के विरूद्ध विभाग द्वारा क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गयी है? कार्यवार विस्‍तृत जानकारी देवें।

लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) विस्‍तृत विवरण पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 'अ', 'अ-1' एवं 'अ-2' अनुसार है। (ख) विस्‍तृत विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ-2' एवं प्रपत्र 'ब' अनुसार है। (ग) एवं (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' एवं 'ब' अनुसार है।

इंदौर उज्जैन संभाग में टोल वसूली

[लोक निर्माण]

20. ( *क्र. 13 ) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्तमान में इंदौर-उज्जैन संभाग में लोक निर्माण विभाग की कुल कितनी टोल-रोड पर कितने समय के अनुबंध पर टोल वसूला जा रहा है? प्रत्येक सड़क की सम्पूर्ण अनुबंध की प्रतिलिपि तथा लागत राशि बतावें। (ख) 1 जनवरी 2015 से प्रश्‍न दिनांक तक उक्त सड़कों में विभिन्न कार्यों एवं अव्यवस्थाओं को लेकर कतनी-कितनी शिकायत,किस-किस व्यक्ति द्वारा,                                     कब-कब की गयी? उक्त समस्त सड़कों की कुल सड़क निर्माण राशि तथा प्रश्न दिनांक तक वसूली गयी कुल राशि,प्रत्येक टोल-वार, सड़क-वार अलग-अलग चार्ट के रूप में बातायें। (ग) उक्त टोल सड़कों के निर्माण के पश्चात अनुबंध के आधार पर सेफ्टी ऑडिट कितने-कितने समय में कराना आवश्यक था? क्या सभी सड़कों का ऑडिट अनुबंध अनुसार समय पर ही कराया गया है? यदि हाँ, तो कब-कब,किस-किस ऑडिटर ने ऑडिट किया? ऑडिटर कम्पनी/व्यक्ति का नाम सहित इसमें पाई गयी खामियों सहित जानकारी देवें। क्या समस्त खामियों को प्रश्न दिनांक तक दूर कर लिया गया है? यदि हाँ, तो खामियां दूर करने के पश्चात सड़कों का निरीक्षण कब-कब,किस-किस सक्षम अधिकारी ने किया? (घ) उक्त टोल सड़कों के खिलाफ एक जनवरी 2010 के पश्चात कितनी शिकायत माननीय न्यायालय में दर्ज कराई गयी? किस-किस सड़क का टोल कितने-कितने समय के लिए बंद किया गया? शिकायतकर्ता एवं न्यायालय के निर्णय की प्रतिलिपि उपलब्ध करायें।

लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। अनुबंध की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''क'' अनुसार है। (ख) 01 जनवरी 2015 से प्रश्न दिनांक तक उक्त सडकों के संबंध में कुल 909 शिकायतें प्राप्त हुई है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ख'' अनुसार है। निर्माण राशि एवं टोल वसूली की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ग) सेफ्टी आडिट प्रतिवर्ष कराना आवश्यक है। जी नहीं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ग'' अनुसार है। (घ) उक्त टोल सड़कों पर माननीय न्यायालय में कुल 05 याचिकाएं दर्ज कराई गईं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''घ'' अनुसार है।

मजरा टोला एवं मूल ग्राम से पृथक बसाहटों को सड़कों से जोड़ा जाना

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

21. ( *क्र. 284 ) श्री राज्‍यवर्धन सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                                   (क) शासन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित मजरा-टोला एवं मूल ग्राम से पृथक बसाहटों को सड़कों से जोड़ने की वर्तमान में क्‍या योजना हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न दिनांक तक राजगढ़ जिले के विधानसभा क्षेत्र नरसिंहगढ़ में किन-किन ग्रामीण मार्गों पर कौन-कौन से मजरे-टोले तथा मूल ग्राम से पृथक बसाहटें हैं जो कि सड़कों से जुड़ने से वंचित हैं? (ग) क्‍या शासन उपरोक्‍तानुसार मजरा-टोला व बसाहटों को ग्रामीण सड़कों से जोड़ने हेतु कोई नीति बनाएगा? यदि हाँ, तो क्‍या और कब तक?

पंचायत मंत्री ( डॉ. महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) वांछित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) वांछित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) उत्‍तरांश (क) अनुसार। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

सतना हवाई पट्टी निर्माण में अनियमितता की जाँच/कार्यवाही

[लोक निर्माण]

22. ( *क्र. 148 ) श्री जुगुल किशोर बागरी : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सतना जिले की हवाई पट्टी नवीनीकरण कार्य गुणवत्ताविहीन होने पर कार्यपालन यंत्री सतना एवं एस.डी.ओ. को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था, क्‍या जबाव मिला? क्‍या मुख्य अभियन्ता रीवा एवं अधीक्षण यंत्री रीवा द्वारा निरीक्षण उपरांत गुणवत्‍ताविहीन कार्य के बावजूद रनिंग भुगतान लगभग चार करोड़ का किया गया एवं मुख्य अभियंता ने फाईनल भुगतान के आदेश जारी किये, पूर्ण जानकारी देवें। किन नियमों के तहत ऐसा किया गया? (ख) कार्य अनुबंध पश्‍चात 9 टेन्डर 2-2 लाख के किस नियम के तहत किये गये हैं? क्‍या ठेकेदारों से 18 लाख की राशि काट कर भुगतान करना चाहिए जो नहीं किया गया है? बिना पैच वर्क के लगभग 13 लाख भुगतान किया गया, उक्त कार्य में डामर कहां से क्रय किया गया है, बिल की प्रति देवें। उनके पास डामर प्लांट है/नहीं? (ग) क्‍या उक्त निर्माण कार्य गुणवत्ताविहीन होने पर संबंधित उपयंत्री को निलंबित किया गया, हवाईपटृटी सतना के गुणवत्‍ताविहीन कार्य होने पर संबंधित ठेकेदार से राशि की वसूली कब तक कराकर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी? नहीं तो कारण सहित बतायें। (घ) यदि प्रश्नांश (क) (ख) (ग) सही है, तो एस.डी.ओ.,कार्यपालन यंत्री, मुख्य अभियन्ता रीवा एवं अधीक्षण यंत्री को कब तक निलंबित कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों? क्‍या उक्त कार्य अपराधिक श्रेणी में आता है? यदि हाँ, तो संबंधित थाने में कब तक एफ.आई.आर. करा दी जायेगी? नहीं करायी जायेगी तो क्यों? कारण सहित बतायें।

लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी हाँ, जवाब प्राप्त नहीं। जांच प्रचलित है। जी हाँ उक्त कार्य में अभी तक रूपये 425.08 लाख का भुगतान किया गया है फाईनल भुगतान रूपये 163.29 लाख का शेष है। मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग रीवा के पत्र दि. 06.08.2020 द्वारा परीक्षण परिणाम स्पेसिफिकेशन के आधार पर पाये जाने के कारण अंतिम दायित्वों के भुगतान हेतु अनुमति प्रदान की गई है। (ख) प्रशासनिक आवश्यकता एवं अल्प समयावधि होने से जिला प्रशासन द्वारा स्थल पर दिये गये निर्देशानुसार रू. 2.00 लाख एवं रूपये 2.00 लाख से कम की निविदा विभाग के पत्र दि. 09.06.2016 में दिये गये निर्देश एवं कार्य की त्वरित आवश्यकता के कारण लगाई गई जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट प्रपत्र 'अ' अनुसार। अतः मूल अनुबंध के अतिरिक्त कार्य होने से ठेकेदार से राशि काटने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। डामर क्रय के बिल की छायाप्रति संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। जी हाँ उनके पास डामर प्लांट है। (ग) जी हाँ, जांच दल की जांच प्रचलन में है। जांच प्रतिवेदन के परीक्षणोपरांत गुणदोष के आधार पर कार्यवाही की जायेगी।                                         (घ) हवाई पट्टी कार्य के गुणवत्ता की जांच प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, भोपाल द्वारा गठित टीम से कराई जा रही है। जांच प्रतिवेदन के परीक्षणोपरांत गुणदोष के आधार पर कार्यवाही की जावेगी।

परिशिष्ट - "सात"

छतरपुर जिले में सड़क निर्माण हेतु बजट का आवंटन

[लोक निर्माण]

23. ( *क्र. 4 ) श्री आलोक चतुर्वेदी : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या वित्तीय वर्ष 2019-20 में लोक निर्माण विभाग की विभागीय अनुदान मांग की, मांग संख्या 24, लेखा शीर्ष 5054 में छतरपुर जिला में खौप से बडेरा पुरवा लल्लन जू का पुरवा-तलवापुरवा सरानी मार्ग निर्माण का प्रस्ताव था? (ख) यदि हाँ, तो क्‍या उक्त मार्ग का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है? यदि नहीं, तो क्यों? कब तक बजट आवंटित कर दिया जावेगा? (ग) क्‍या लोक निर्माण विभाग की वर्ष 2019-20 की अनुदान मांग की मांग संख्या 24 लेखा शीर्ष 5054 मद क्रमांक 3 में उल्लेखित सभी प्रस्तावों को सदन ने पास किया था? यदि हाँ, तो उक्त मार्ग के लिए बजट कब आवंटित होगा? यदि नहीं, तो किन प्रस्तावों पर किन कारणों से कटौती की गई?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी हाँ। (ख) जी नहीं। कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति जारी न होने से। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हाँ। वित्तीय संसाधन की उपलब्धता सीमित होने से आवंटन के संबंध में निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

प्रधानमंत्री आवास योजना का क्रियान्‍वयन

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

24. ( *क्र. 381 ) श्री जालम सिंह पटैल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत जिला नरसिंहपुर, सागर एवं दमोह में कितने लाभार्थी हैं?                        (ख) प्रश्नांश (क) में आवास कार्य कितने निर्माणाधीन हैं और क्‍या कार्यवाही की जा रही है?                                                                          (ग) क्‍या प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत किश्‍तों का भुगतान सही समय पर किया जा रहा है? यदि नहीं, तो दोषी अधिकारी के विरूद्ध क्‍या कार्यवाही की जावेगी?

पंचायत मंत्री ( डॉ. महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) जानकारी प्रधानमंत्री आवास                                     योजना-ग्रामीण के पोर्टल pmayg.nic.in पर उपलब्‍ध है। (ख) जानकारी प्रधानमंत्री आवास                                    योजना-ग्रामीण के पोर्टल pmayg.nic.in पर उपलब्‍ध है। (ग) राशि की उपलब्‍धतानुसार समय पर भुगतान किया जाता है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

ग्राम पंचायत पडरिया के सरपंच एवं सचिव के विरूद्ध जाँच

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

25. ( *क्र. 154 ) श्री गिरीश गौतम : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                              (क) क्या ग्राम पड़रिया निवासी हिमांशु द्विवेदी, सुदामा प्रसाद यादव एवं संजीव कुमार मिश्रा द्वारा ग्राम पंचायत पडरिया वि.ख. रायपुर कर्चु. जिला रीवा के सरपंच एवं सचिव के विरूद्ध 9280800 रूपये का आहरण कर राशि गबन की शिकायत कमिश्नर रीवा, कलेक्टर रीवा, सी.ई.ओ. जिला पंचायत रीवा को की गयी? शिकायती पत्रों की प्रतिलिपि उपलब्ध करायें। (ख) क्या प्रश्नांक (क) में वर्णित शिकायती पत्रों के आधार पर कोई जाँच भौतिक सत्यापन कराकर की गयी? यदि हाँ, तो जाँच करने वाले अधिकारी का नाम पद सहित बताएं तथा जाँच तथा भौतिक सत्यापन के समय क्या शिकायतकर्ताओं को भी उपस्थिति‍ के लिए आहूत किया गया? सूचना की प्रति उपलब्ध करायें। यदि नहीं, तो क्यों नहीं बुलाया गया? कारण बताएं तथा यदि जाँच हुई तो जाँच रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध करायें। (ग) प्रश्नांक (क) में वर्णित शिकायतों की जाँच उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर की जायेगी? यदि हाँ, तो जाँच की समय-सीमा बताए।

पंचायत मंत्री ( डॉ. महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) जी हाँ। शिकायत पत्रों की छायाप्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता है। (ग) जी हाँ। जिला पंचायत रीवा के आदेश क्रमांक 676 दिनांक 06.02.2021 के द्वारा शिकायत की जांच हेतु श्री युवराज सिंह झारिया, कार्यपालन यंत्री ग्रा.या.सेवा.श्री राजेश पाण्‍डेय सहायक यंत्री, श्री सुमित वर्मा, उपयंत्री एवं श्री राजेश श्रीवास्‍तव, उपयंत्री को सम्‍मलित कर 04 सदस्‍यीय जिला स्‍तरीय संयुक्‍त जांच दल का गठन कर शिकायतकर्ताओं की उपस्थिति में जांच कराई जा रही है। जांच की कार्यवाही 15 दिवस में पूर्ण कर ली जावेगी।

 

 

 

 

भाग-2

नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रुप में परिवर्तित तारांकित प्रश्नोत्तर


ग्राम सरोवर योजना के लंबित देयकों का भुगतान

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

1. ( क्र. 5 ) श्री सोहनलाल बाल्‍मीक : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                 (क) सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री ग्राम सरोवर योजना के अन्तर्गत अधिकांश सरोवरों का निर्माण कार्य पूर्ण हुए लगभग एक वर्ष बीत जाने के बाद भी संबंधित ठेकेदारों को विभाग द्वारा लंबित देयकों का पूर्ण भुगतान नहीं होने के कारण ठेकेदारों के द्वारा सरोवर निर्माण कार्यों में लगाये गये मजदूरों, ट्रक ड्रायवरों, क्लीनरों, राजमिस्त्रि‍यों व आदि को मजदूरी का भुगतान नहीं किया जा सका है। यदि हां, तो लंबित देयकों का पूर्ण भुगतान संबंधित ठेकेदारों को अभी तक नहीं किए जाने का क्या कारण है? (ख) प्रश्‍नकर्ता द्वारा लंबित देयकों के भुगतान कराने हेतु मान मंत्री महोदय जी को प्रेषित पत्र क्र.वि.स./परासिया/127/2020/448 दिनांक 08.09.2020 एवं मुख्य सचिव महोदय को पत्र क्र.वि.स./परासिया/127/2020/460 दिनांक 10.09.2020 तथा अपर मुख्य सचिव महोदय पंचायत ग्रामीण विकास विभाग को पत्र क्र.वि.स./परासिया/127/2020/447 दिनांक 08.09.2020 को प्रेषित पर विभाग द्वारा अभी तक क्या कार्यवाही की गई है? (ग) प्रश्नांश (ख) के अनुसार जिन ठेकेदारों द्वारा सरोवरों का निर्माण कार्य किया गया है, उन ठेकेदारों को लंबित देयकों (बिलों) का भुगतान विभाग द्वारा कब तक कर दिया जायेगा?

पंचायत मंत्री ( डॉ. महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) जी हाँ। योजनांतर्गत आवंटन की अनुपलब्‍धता के कारण लंबित देयकों का भुगतान संबंधित ठेकेदारों को नहीं किया जा सका है।  (ख) प्रश्‍नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही कर सरोवर निर्माण की राशि उपलब्‍ध कराने हेतु वित्‍त विभाग को लेख किया गया है। (ग) योजनांतर्गत आवंटन उपलब्‍ध होने पर संबंधित ठेकेदारों को लंबित देयको का भुगतान कर दिया जावेगा।

मार्ग निर्माण कार्य में अनियमितताओं की जाँच

[लोक निर्माण]

2. ( क्र. 7 ) श्री सोहनलाल बाल्‍मीक : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या परासिया विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम खिरसाडोह से सावरी मार्ग का निर्माण कार्य संबंधित ठेकेदार के द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप नहीं कराये जाने की उच्च स्तरीय जाँच कराये जाने के संबंध में प्रश्‍नकर्ता द्वारा कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग भ/स छिंदवाड़ा को पत्र क्र.वि.स./परासिया/127 /2020/727 दिनांक 31.12.2020 प्रेषित किया गया था? उक्‍त शिकायत पत्र पर विभाग द्वारा अभी तक क्या कार्यवाही की गई है? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार ग्राम खिरसाडोह से सावरी मार्ग निर्माण कार्य में संबंधित ठेकेदार द्वारा की जा रही विभिन्न अनियमितताओं की उच्च स्तरीय जाँच प्रश्‍नकर्ता के समक्ष किए जाने के संबंध में विभाग द्वारा कब तक आदेश जारी करते हुए, जाँच पूर्ण करा ली जायेगी? जब तक विभाग द्वारा जाँच पूरी नहीं कराई जाती है, क्या तब तक निर्माण कार्य को बन्द रखा जायेगा?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी हाँ। प्रश्नांश में वर्णित पत्र जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है दिनांक 04.02.2021 को कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग संभाग छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्राप्त हुआ है। अधीक्षण यंत्री लोक निर्माण विभाग मण्डल सिवनी द्वारा दिनांक 10.02.2021 की तिथि जांच हेतु निर्धारित की गयी है। जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है (ख) प्रश्नांश (क) के उत्तर अनुसार अधीक्षण यंत्री लोक निर्माण विभाग मण्डल सिवनी द्वारा दिनांक 10.02.2021 तिथि जांच हेतु नियत की गई है। अतः शेष प्रश्न ही नहीं उठता है।

परिशिष्ट - "आठ"

सिवनी जिले की ग्राम पंचायतों में निर्माण कार्य

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

3. ( क्र. 9 ) श्री दिनेश राय मुनमुन : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि          (क) 17 दिसम्‍बर 2018 से पंचायत राज संचालनालय द्वारा सिवनी जिले की विधानसभा क्षेत्र सिवनी की ग्राम पंचायतों में किस-किस मद से किन-किन कार्यों/योजनाओं के लिये राशि स्‍वीकृत की गई? जनपद पंचायतवार एवं ग्राम पंचायतवार जानकारी उपलब्‍ध करावें। पंचायत राज संचालनालय द्वारा कार्य स्‍वीकृति के क्‍या नियम-निर्देश है? आदेशों की छायाप्रति उपलब्‍ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में क्‍या उक्‍त कार्यों की जनप्रतिनिधियों के अनुशंसा पर स्‍वीकृत किये गये हैं? यदि हाँ, तो      किन-किन जनप्रतिनिधियों के द्वारा कौन-कौन से कार्यों की अनुशंसा की गई? कितने कार्य स्‍वीकृत किये गये? जनपद पंचायतवार जानकारी उपलब्‍ध करायें। क्‍या कार्यों की स्‍वीकृति में भेदभाव किया जाता है? यदि हाँ, तो बतावें। (ग) क्‍या उक्‍त कार्यों की स्‍वीकृति अनाधिकृत रूप से राज्‍य स्‍तर से की गई? यदि हाँ, तो इस कृत्‍य की उच्‍च स्‍तरीय समिति बनाकर जाँच की जावेगी? यदि हाँ,तो कब तक? यदि नहीं तो क्‍यों? (घ) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में सिवनी जिले की विधानसभा क्षेत्र सिवनी में प्रश्नांश (क) अवधि से किन-किन ग्राम पंचायतों में स्‍वकराधान योजना की प्रोत्‍साहन राशि से कार्य स्‍वीकृत हुये हैं? यदि हाँ, तो क्‍या इन ग्राम पंचायतों की भी अनियमितताओं की जाँच की गई? यदि हाँ, तो किसके द्वारा एवं      किन-किन जनप्रतिनिधियों एवं कर्मचारियों पर कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो क्‍यों?

पंचायत मंत्री ( डॉ. महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) 17 दिसंबर 2018 से पंचायत राज संचालनालय द्वारा सिवनी जिले की विधानसभा क्षेत्र सिवनी की ग्राम पंचायतों में कोई भी निर्माण कार्य स्‍वीकृत नहीं किये गये है। निर्माण कार्य विभागीय मंत्री द्वारा प्रशासकीय अनुमोदन के आधार पर स्‍वीकृत किये जाते हैं। शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता। (ख) उत्‍तरांश (क) अनुसार प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता है। (ग) उत्‍तरांश (क) अनुसार प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता है। (घ) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट  के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। जी हाँ ग्राम पंचायत छीतापार, जनपद पंचायत सिवनी में अनियमितता की शिकायत प्राप्‍त होने पर कार्यालय जनपद पंचायत सिवनी द्वारा जांच कराई गई। जांच संबंधी कार्यवाही का विवरण संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है।

परिशिष्ट - "नौ"

फसल बीमा राशि का भुगतान

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

4. ( क्र. 10 ) श्री दिनेश राय मुनमुन : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिवनी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2017-18 से प्रश्‍न दिनांक तक क्षेत्र के कितने किसानों की किस-किस फसल का बीमा किस कंपनी के माध्‍यम से किया गया? वर्षवार पृथक-पृथक तहसीलवार विवरण दें। (ख) उपरोक्‍त वर्षों में गेहूं, चना, सोयाबीन, मक्‍का,आदि की फसल बीमा की राशि कितने किसानों को कितनी मिली तथा कितने किसानों की फसल बीमा की राशि स्‍वीकृत हो गई है परन्‍तु आना शेष है? पृथक-पृथक किसानों की संख्‍या पटवारी हल्‍कों के नाम सहित विवरण दें। (ग) क्षेत्र में वर्ष 2019-20 व 2020-21 में अतिवृष्टि से खराब हुई सोयाबीन व मक्‍का फसल मुआवजा की प्रथम किश्‍त का भुगतान कितने किसानों को कर दिया गया है? किसानों की संख्‍या ग्रामवार विवरण सहित दें। शेष राशि कब प्रदान कर दी जायेगी? (घ) प्रश्‍न दिनांक की स्थिति में सिवनी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कितने किसानों का कितनी राशि का ऋण ''जय किसान फसल ऋण माफी योजना'' में माफ हुआ है। तहसीलवार जानकारी देवें।

किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) सिवनी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2020-21 में फसल बीमा एग्रीकल्‍चर इंश्‍योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लि. तथा वर्ष         2019-20 में द ओरियंटल इंश्‍योरेंस कंपनी लि. द्वारा किया गया। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 1 अनुसार है। (ख) वर्ष 2017-18 से खरीफ 2019 तक स्‍वीकृत दावा राशि भुगतान की  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र- 2 अनुसार है। खरीफ वर्ष 2019 की स्‍वीकृत शेष दावा राशि की  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 3 अनुसार है। रबी 2019-20 एवं खरीफ 2020 के दावों की गणना प्रक्रियाधीन है। रबी 2020-21 के फसल कटाई प्रयोग के आधार पर दावों की गणना की जावेगी। (ग) सिवनी विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2019-20 में कृषकों को क्षति का भुगतान नहीं किया गया है। वर्ष 2020-21 में 330 ग्रामों के 36653 कृषकों को मक्‍का फसल क्षति की प्रथम किश्‍त की 33 प्रतिशत राशि का भुगतान किया गया। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 4 अनुसार है। (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

विधायक निधि की राशि के आहरण में लापरवाही

[लोक निर्माण]

5. ( क्र. 15 ) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता ने मंदसौर शहर में दिनांक 23.01.2015 को 2 लाख तथा दिनांक 25.01.2019 को अपने संशोधित अनुसंशा से 2.79, कुल 4.79 लाख की राशि राधास्वामी सत्संग मार्ग (विश्राम गृह के पास ) हेतु अनुसंशित की थी? क्या इस मार्ग का कार्य पूर्ण होकर सड़क निर्माणकर्ता ठेकेदार को इसका भुगतान हो गया है? यदि हाँ तो कब? यदि नहीं क्यों? उक्त सड़क निर्माता को भुगतान कब तक कर दिया जाएगा? (ख) क्या प्रश्नकर्ता की विधायक निधि में वर्ष 2014-15 सामान्य मद मांग संख्या 60-4515--00-800-0101-8284-51-000 के तहत बी.सी.ओ टू बी,सी.ओ 1902 प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग भोपाल को राशी समर्पित की गयी थी? राशि प्राप्त होने के पश्चात भी विभाग द्वारा सड़क निर्माता को भुगतान नहीं करने के क्या कारण रहे? (ग) क्या सांख्यि‍कीय विभाग द्वारा उक्त सड़क की राशि बी.सी.ओ टू बी,सी.ओ 1902 प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग भोपाल को राशी समर्पित करने के बावजूद प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग भोपाल कार्यालय द्वारा समय पर राशि का आहरण नहीं करने के कारण राशि लेप्स हो गयी जिससे सम्बन्धित सड़क निर्माता को भुगतान नहीं हो सका? यदि हाँ तो जबावदार अधिकारी कर्मचारी पर क्या कार्यवाही की गयी?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी हाँ। मार्ग पूर्ण भुगतान शेष है। दिनांक 10.02.2021 को आयुक्त योजना अर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग द्वारा राशि रुपये 3.94 लाख का आवंटन पुनः प्रदाय किया गया। (ख) जी हाँ। उपरोक्त कार्य प्रारंभ न होने से इस राशि का उपयोग नहीं किया जा सका एवं संबंधित ठेकेदार को भुगतान नहीं किया जा सका। (ग) प्रश्नांश (ख) के उत्तर अनुसार प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

हवाई पट्टी के रनवे में ठेकेदार को अवैधानिक रूप से भुगतान

[लोक निर्माण]

6. ( क्र. 26 ) श्री प्रदीप पटेल : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि          (क) रीवा संभाग (राजस्‍व) के अंतर्गत आने वाले लोक निर्माण विभाग के सभी संभागों में वित्‍तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान किन-किन, स्‍थानों की, किस दर की निविदा में 10 (दस) प्रतिशत से ज्‍यादा राशि के एक्‍सटेंशन के आदेश किस-किस कार्यपालन यंत्री कार्यालयों/अधीक्षण यंत्री/मुख्‍य अभियंता कार्यालय रीवा द्वारा जारी किये गये? सभी आदेशों की  एक-एक प्रति वर्षवार/ माहवार/ राशिवार/ कार्यवार/ स्‍थानवार/वर्क आर्डरवार उपलब्‍ध करायें।      (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित वित्‍तीय वर्षों में मूल निविदा की स्‍वीकृत दर (राशि) के बाद दस प्रतिशत राशि से ज्‍यादा की राशि बढ़ाये जाने, एक्‍सटेंशन करने/स्‍वीकृत करने का नियम है या नहीं? क्‍या उक्‍त नियम का उल्‍लंघन हुआ है? अगर हां, तो नियमों का उल्‍लंघन कर शासकीय धन राशि को खुर्द-बुर्द करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध राज्‍य शासन द्वारा प्रश्‍नति‍थि तक क्‍या कार्यवाही की गई है? अगर नहीं की गई है तो कारण दें। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) में उल्‍लेखित स्‍वीकृत निविदा राशि के बाद दस प्रतिशत राशि से ज्‍यादा की स्‍वीकृति को शासन वैध मानता है या अवैध?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) विस्‍तृत विवरण  पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। स्‍वीकृति आदेश की प्रति  पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जी हाँ। जी नहीं। शेष प्रश्नांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) समस्‍त स्‍वीकृति शासनादेश के अनुरूप होने से। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 व 3 अनुसार।

विधानसभा लांजी अंतर्गत जर्जर सड़कों की मरम्‍मत

[लोक निर्माण]

7. ( क्र. 45 ) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या लोक निर्माण विभाग की कुण्‍डे से मोहगांव, दहेगांव से देवलगांव, कुल्‍पा से सालेकसा                    (महाराष्‍ट्र,) सिवनीखुर्द से भालवा, हल्‍बीटोला मार्ग, कटंगी-घंसा-टेकेपार मार्ग लांजी- पूर्वाटोला- सलंगटोला मार्ग,कटंगी से सहेकी मार्ग कोकना से जामडी मार्ग, बोरडी से बिरनपुर मार्ग, इन जर्जर विभागीय सड़कों को बनाने हेतु स्‍थायी वित्‍त समिति से अनुमोदन कब तक करा लिया जाएगा तथा क्‍या इसे वर्तमान सत्र मे पेंश किये जाने वाले मुख्‍य बजट में सम्मिलित किया जाएगा? (ख) बजट सत्र 2019 में योजनामद से स्‍वीकृत मार्ग लांजी-बिसोनी- बिरसी ( महाराष्‍ट्र,) रोड का कार्य प्रगति पर है, महाराष्‍ट्र तथा मध्‍यप्रदेश के बीच सावरीकला ( लांजी घाट,) से गिरोला घाट के बीच बाघ नदी पर उच्‍च स्‍तरीय पुलिया निर्माण हेतु प्रश्‍नकर्ता विधायक के प्रस्‍ताव पर मुख्‍यमंत्री म.प्र. शासन द्वारा प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग को जो पत्र लिखा गया है उस पर कार्यवाही करते हुये क्‍या इस पुलिया को वर्तमान सत्र में पारित होने वाले मुख्‍य बजट मे शामिल करने हेतु स्‍थायी वित्‍त समिति में अनुमोदन करा लिया गया है? (ग) यदि नहीं तो क्‍यों और इसे कब तक करा लिया जायेगा?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) प्राथमिकता क्रम एवं वित्‍तीय संसाधन की उपलब्‍धता के दृष्टिगत स्‍थाई वित्‍तीय समिति के समक्ष रखना संभव हो सकेगा। शेष का प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता। (ख) जी नहीं। (ग) प्रश्‍नांश (क)  के उत्‍तर अनुसार।

CRIF Act 2000 वर्ष 2020-21 के तहत सड़क निर्माण के प्रस्ताव

[लोक निर्माण]

8. ( क्र. 74 ) श्री आलोक चतुर्वेदी : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि  (क) क्या सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार ने CRIF Act 2000 वर्ष 2020-21 के तहत सड़क निर्माण के प्रस्ताव राज्य शासन के समक्ष विचार एवं अनुशंसा हेतु भेजे थे?                  (ख) प्रश्नांश (क) हाँ है तो कौन-कौन से प्रस्ताव प्राप्त हुए? कितने प्रस्तावों पर विचारोपंरात अनुशंसा कर भारत सरकार को प्रेषित किया गया? (ग) प्रश्नांश (क) के अनुक्रम में क्या उक्त प्रस्तावों में से छतरपुर-सटई-अमरौनियां मार्ग का प्रस्ताव भी शामिल था? यदि हाँ तो उक्त प्रस्ताव पर शासन ने विचारोपंरात क्या अनुशंसा की? क्या शासन उक्त प्रस्ताव को अनुशंसा सहित भारत सरकार को प्रेषित करेगा यदि नहीं तो?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के अनुसार है। विभाग की अनेक योजनाओं में शासन स्‍तर पर सी.आर.आई.एफ. के भी प्रस्‍ताव प्राप्‍त होते है। सी.आर.आई.एफ. के 2020 के गाइड लाइन अनुसार भेजे गये प्रस्‍तावों की सूची  पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्‍नांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

रायसेन जिले में प्रधानमंत्री आवास से वंचित ग्राम

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

9. ( क्र. 81 ) श्री रामपाल सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) फरवरी 2021 की स्थिति में रायसेन जिले में ऐसे कौन-कौन से ग्राम हैं जिनमें प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत एक भी आवास स्‍वीकृत नहीं हुआ तथा क्‍यों ग्रामवार कारण बतायें। (ख) उक्‍त ग्रामों में आवास स्‍वीकृत हो इस संबंध में संचालक प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण मध्‍यप्रदेश, मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रायसेन तथा विभाग के अन्‍य जवाबदार अधिकारियों द्वारा क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई? (ग) उक्‍त ग्रामों में आवास स्‍वीकृति के संबंध में मान.मंत्री जी तथा विभाग के अधिकारियों को रायसेन जिले के किन-किन विधायकों तथा सांसदों के पत्र कब-कब प्राप्‍त हुए तथा उन पर क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई? (घ) प्रश्नांश (क) के गांव के हितग्राहियों को कब तक आवास उपलब्‍ध होंगे?

पंचायत मंत्री ( डॉ. महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- अ अनुसार है। (ख) उक्‍त ग्राम में आवास स्‍वीकृत हो, इस हेतु भारत सरकार स्‍तर पर संबंधित अधिकारियों से संचालक, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण द्वारा निरंतर पत्राचार किया गया। मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी,जिला पंचायत-रायसेन द्वारा राज्‍य स्‍तर से निरंतर पत्राचार किया गया। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र- ब अनुसार है। (घ) शेष 10 ग्रामों में जिले से सही जानकारी प्राप्‍त होने पर आगामी कार्यवाही की जावेगी।

अपूर्ण तथा अप्रारंभ कार्य

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

10. ( क्र. 82 ) श्री रामपाल सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि              (क) फरवरी 2021 की स्थिति में रायसेन जिले की सिलवानी विधानसभा की  ग्रामपंचायतों में मनरेगा योजना के अंतर्गत स्‍वीकृत कितने  कार्य अपूर्ण तथा अप्रारम्‍भ है तथा क्‍यों? कारण बतायें उक्‍त कार्यों को पूर्ण करवाने हेतु विभाग के अधिकारियों द्वारा क्या-क्‍या कार्यवाही की गई उक्‍त कार्य कब तक पूर्ण होंगे। (ख) रायसेन जिले की सिलवानी विधानसभा की ग्राम पंचायतों में मनरेगा के अपूर्ण तथा अप्रारंभ कार्यों को पूर्ण करवाने तथा निर्माण कार्यों में द्वितीय एवं अंतिम किश्‍त के भुगतान हेतु मान. मंत्री जी एवं विभाग के अधिकारियों को वर्ष 1 अप्रैल 2019 से प्रश्‍न दिनांक तक प्रश्‍नकर्ता विधायक के पत्र कब-कब प्राप्‍त हुए। (ग) उक्‍त पत्रों पर आज दिनांक तक क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई तथा किन-किन निर्माण कार्यों की द्वितीय किश्‍त का भुगतान नहीं हुआ तथा क्‍यों कारण बतायें कब तक द्वितीय किश्‍त का भुगतान होगा। (घ) प्रश्‍नकर्ता विधायक के पत्रों में उल्‍लेखित किन-किन बिन्‍दुओं का निराकरण नहीं हुआ तथा क्‍यों कब तक निराकरण होगा तथा इसके लिए कौन-कौन जवाबदार है पूर्ण विवरण दें।

पंचायत मंत्री ( डॉ. महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) फरवरी 2021 की स्थिति में रायसेन जिले की सिलवानी विधानसभा की ग्राम पंचायतों में मनरेगा योजना के अंतर्गत स्‍वीकृत 5578 कार्य अपूर्ण तथा 58 अप्रारम्‍भ है। योजना मांग आधारित होने से कार्यों का अपूर्ण तथा अप्रारंभ रहना जॉबकार्डधारी परिवारों द्वारा काम की मांग पर निर्भर है। अतएव कार्यों को पूर्ण कराये जाने की निश्चित समय-सीमा बतलायी जाना संभव नहीं है। विगत वर्षों के अपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराये जाने हेतु राज्‍य स्‍तर से जारी पत्र दिनांक 20.08.2020, दिनांक 04.12.2020 एवं दिनांक 11.01.2021 पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1.1, 1.2 एवं 1.3 अनुसार है। इसके अतिरिक्‍त अपूर्ण कार्यों की सतत् मॉनीटरिंग अपर मुख्‍य सचिव, प्रमुख सचिव व राज्‍य स्‍तर के कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा प्रत्‍येक गुरूवार को वीडियो कॉफ्रेंस के माध्‍यम से की जाती है।             (ख) वांछित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) वां‍छित जानकारी उत्‍तरांश (ख) के  परिशिष्ट अनुसार है। योजना अंतर्गत निर्माण कार्यों हेतु कार्यवार राशि का आवंटन नहीं किया जाता है। राष्‍ट्र स्‍तरीय नोडल खाते से मूल्‍यांकन के आधार पर मजदूरी का भुगतान श्रमिकों के खाते में तथा राज्‍य स्‍तरीय खाते से सामग्री मद का भुगतान सामग्री प्रदायकर्ता वेण्‍डरों के बैंक खातों में किया जाता है। (घ) वां‍छित जानकारी उत्‍तरांश (ख) के परिशिष्ट अनुसार है।

प्रधानमंत्री आवास योजना का क्रियान्‍वयन

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

11. ( क्र. 117 ) श्री सुदेश राय : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या प्रधानमंत्री आवास योजना में वर्ष 2011 की जनगणना के सर्वे में पात्र हितग्राहियों को चयन का मापदण्‍ड माना गया है किन्‍तु क्‍या उक्‍त जनगणना के दौरान कई पात्र हितग्राही सर्वे में छूट गये है? यदि हां, तो ऐसे हितग्राहियों को योजना का लाभ दिये जाने हेतु क्‍या मापदण्‍ड निर्धारित किये गये है। (ख) प्रधानमंत्री आवास योजना अन्‍तर्गत विधानसभा क्षेत्र सीहोर के कितने शहरी एवं ग्रामीण अंचलो के हितग्राहियों को कुटीर स्‍वीकृत किये गये? इनमें से कितने आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है तथा कितने शेष बचे है, योजना प्रारम्‍भ होने की दिनांक से वर्षवार स्‍थान सहित हितग्राहियों की जानकारी देवें।

पंचायत मंत्री ( डॉ. महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) जी हाँ, जी हाँ। भारत सरकार द्वारा मापदण्‍ड निर्धारित किये जायेंगे। (ख) जानकारी प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के पोर्टल pmayg.nic.inपर उपलब्‍ध है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट  अनुसार है।

योजनाओं का क्रियान्‍वयन तथा हितग्राहियों को अनुदान

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

12. ( क्र. 118 ) श्री सुदेश राय : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सीहोर जिले अन्‍तर्गत किसानों के कल्‍याण तथा कृषि विकास हेतु शासन/विभाग द्वारा         कौन-कौन सी योजनाओं का क्रियान्‍वयन किया जा रहा है? (ख) वर्ष 2019-20 से प्रश्‍न दिनांक तक कौन-कौन सी योजनाओं में कितने कृषकगणों को कितना-कितना अनुदान योजना के क्रियान्‍वयन हेतु प्रदाय किया गया है? (ग) क्‍या प्रश्नांश (ख) अवधि में विभिन्‍न स्‍वीकृत योजना में प्राप्‍त बजट के व्‍यय का भौतिक सत्‍यापन कर लिया गया है अथवा नहीं यदि नहीं तो क्‍यों नहीं भौतिक सत्‍यापन कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) एवं (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी हाँ। विभिन्‍न योजनाओ में प्राप्‍त बजट का उपयोग योजना के मार्गदर्शी निर्देशानुसार किया गया है।

परिशिष्ट - "दस"

सड़क निर्माण के कार्य को पूर्ण किया जाना

[लोक निर्माण]

13. ( क्र. 129 ) श्री कमलेश्‍वर पटेल : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लोक निर्माण विभाग के तहत सिहावल विधानसभा क्षेत्रान्‍तर्गत 1 जनवरी 2018 से कौन-कौन से मार्ग कितनी लागत के निर्माण की स्‍वीकृति हुई है? कितने कार्य पूर्ण हो गये हैं व कितने कार्य अपूर्ण हैं? अपूर्ण कार्यों को कब तक पूर्ण किया जावेगा? (ख) दुधमनियां से व्‍योहारखाड मार्ग, बिलारों से पोखरा-रोदो टोला मार्ग, लिलवार से सोन नदी मार्ग, हिनौती से सुपेला पहुंच मार्ग कया इनका प्राक्‍कलन स्‍वीकृति हेतु भेजा गया है? यदि हाँ, तो कब तक स्‍वीकृति प्रदान की जावेगी? (ग) बिठौली से कपुरी मार्ग अत्‍यन्‍त खराब है, कब से मरम्‍मत कार्य नहीं हुआ है? उक्‍त मार्ग का मरम्‍मत/पुन: निर्माण कब तक कराया जायेगा? (घ) प्रश्नांश (क), (ख), (ग) से संबंधित किस-किस मार्ग का कितना-कितना भुगतान किस फर्म/ठेकेदार का शेष है? कब तक भुगतान करा दिया जावेगा?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) विस्‍तृत विवरण संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र-अ एवं अ-1 अनुसार है। (ख) जी नहीं। शेष का प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। संधारण नियमित रूप से किया जाकर मार्ग आवागमन हेतु उपयुक्‍त है। (घ) विवरण संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र-अ में वर्णित है।

परिशिष्ट - "ग्यारह"

ठाटीपुर (ग्वालियर) से चम्बल कॉलोनी तक सड़क निर्माण

[लोक निर्माण]

14. ( क्र. 138 ) डॉ. सतीश सिकरवार : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या ठाटीपुर (ग्वालियर) से सिविल अस्पताल, चम्बल कॉलोनी तक की बारह सौ मीटर का सड़क का टुकड़ा लोक निर्माण, जल संसाधन, नगर निगम के विवाद में कई वर्षों से उलझा हुआ है? जनवरी 2021 में इस विवाद की क्या स्थिति है? (ख) उक्त सड़क मार्ग से कृष्णा विहार, न्यू दर्पण कॉलोनी, चम्बल कॉलोनी, सिटी सेन्टर, हर्ष नगर, सचिन तेन्दुलकर मार्ग, लिंक रोड सहित आठ पॉश कॉलोनी से मुख्य बाजार का ट्रैफिक निकलता है, इतनी बड़ी जनसंख्या वाले क्षेत्र की सड़क का निर्माण हेतु शासन ने क्या कार्यवाही की है? (ग) क्या उक्त सड़क मार्ग के निर्माण का विवाद पिछले पांच वर्षों में तीनों विभाग हल नहीं कर सके हैं? क्यों? शासन कब तक उक्त मार्ग के विवाद को समाप्त कर सड़क बनाने हेतु निर्णय कर सकेगा?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी नहीं। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।               (ख) जी हाँ, कार्यपालन यंत्री हरसी जल संसाधन विभाग संभाग डबरा से प्राप्त उत्तर  पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) उत्‍तरांश (क)  अनुसार।

सेंधवा वरला मार्ग निर्माण

[लोक निर्माण]

15. ( क्र. 139 ) श्री ग्‍यारसी लाल रावत : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या बड़वानी जिले के अंतर्गत सेंधवा से वरला रोड का निर्माण NDB-II के पैकेज के अंतर्गत 1 जनवरी 2019 से प्रारंभ हुआ तथा वर्तमान में निर्माण कार्य अधिकारी एवं ठेकेदार की उदासीनता से अधूरा है, यदि हो तो कार्य कब तक पूर्ण होगा? (ख) निर्माण कार्य क्यों बंद किया गया है?              (ग) क्या अधिकारी एवं ठेकेदार पर कार्यवाही की जावेगी?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) 01 जनवरी 2019 से नहीं अपितु दिनांक 12 फरवरी 2019 से प्रारंभ हुआ। जी नहीं। अनुबंध अनुसार दिनांक 10.06.2021 तक पूर्ण करने का लक्ष्‍य है। (ख) जी नहीं। कार्य बन्‍द नहीं है। (घ) उत्‍तरांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता है।

सड़कों के निर्माण बावत

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

16. ( क्र. 150 ) श्री जुगुल किशोर बागरी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या विधानसभा चुनाव 2018 में सतना जिले में सड़कों का निर्माण न होने के कारण विभिन्‍न क्षेत्रों की आम जनता द्वारा चुनाव का ब‍हिष्‍कार किया था? हा/नहीं? रैगाँव विधानसभा में किन-किन सड़कों का निर्माण न होनें पर उक्‍त समस्‍या निर्मित हुई थी पूर्ण जानकारी देवें? (ख) क्‍या चुर्रहाई सड़क, पनास-खम्‍हरिया-रौड, तुर्री से परसहा, नदना से सिंगरान टोला आदि सड़कों का निर्माण न होने पर रैगाँव विधानसभा में भी चुनाव का आम जनता नें विरोध किया था? हाँ/नहीं? उक्‍त सड़कों की वर्तमान स्थिति की पूर्ण जानकारी देवें? (ग) क्‍या पूर्व में जनवरी 2019 से अभी तक प्रश्‍नकर्ता सदस्‍य द्वारा रैगाँव विधानसभा क्षेत्र की जर्जर सड़कों के निर्माण कराये जानें हेतु विभिन्‍न स्‍तरों पर पत्राचार किये हैं, पत्रों पर क्‍या कार्यवाही की गई है साथ ही कितनी सड़कों का निर्माण कार्य कराया जा चुका है? (घ) प्रश्नांश (क) (ख) (ग) के प्रकाश में विधानसभा क्षेत्र रैगाँव की जर्जर सड़कों एवं चुनाव में बहिष्‍कार/विरोध किये गये ग्रामों की उक्‍त सड़कों का निर्माण कब तक करा दिया जावेगा यदि नहीं तो क्‍यों कारण बतावें?

पंचायत मंत्री ( डॉ. महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) जी हाँ। रैगांव विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत चुर्रहाई-सेमरवारा एवं पनास-खम्हरिया मार्गों का निर्माण न होने से उक्त समस्या निर्मित हुई थी। जिला निर्वाचन कार्यालय के पत्र की  जानकारी संलग्न  परिशिष्‍ट  के प्रपत्र-अ अनुसार है।  (ख) जी हाँ। जानकारी संलग्न  परिशिष्‍ट  के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग) माननीय विधायक महोदय द्वारा रैगांव विधानसभा क्षेत्र की सड़कों के निर्माण करने हेतु विभिन्न पत्राचार पर कार्यवाही की वर्तमान स्थिति की  जानकारी संलग्न  परिशिष्‍ट  के प्रपत्र-स अनुसार है। (घ) जानकारी संलग्न  परिशिष्‍ट  के प्रपत्र- ब अनुसार है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "बारह"

शासकीय दुकानों एवं भवनों को अवैध कब्जा से मुक्त किया जाना

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

17. ( क्र. 155 ) श्री गिरीश गौतम : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि          (क) ग्राम बेलहा नानकार वि.ख. नईगढ़ी जिला रीवा में मुख्यमंत्री हाट बाजार योजनान्तर्गत निर्मित किये गये 12 कमरों का निर्माण की लागत एवं निर्माण स्थल की जानकारी दें? (ख) क्या ग्रामीणजनों द्वारा उक्त हाट बाजार की दुकानों में अवैध कब्जा हटाने का आवेदन दिया गया तथा प्रश्नकर्ता द्वारा भी आयुक्त रीवा, कलेक्टर रीवा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा को दो बार पत्र देकर अवैध कब्जे से मुक्त कराने तथा दुकानों से मादक पदार्थों की अवैध बिक्री पर रोक लगाने हेतु दिया गया था तथा जिला पंचायत रीवा की सामान्य सभा की बैठक दिनांक 20.09.19 को सर्व सम्मति से दुकानों से अवैध कब्जा खाली कराने का प्रस्ताव पारित हुआ था? (ग) क्‍या ग्रामीणजनों के आवेदन पत्र एवं प्रश्नकर्ता के पत्रों तथा जिला पंचायत द्वारा 20.09.19 को प्रस्‍ताव पारित करने के बाद भी आज दिनांक तक कब्‍जा नहीं हटाया जा सका है, कारण बताते हुए अवैध कब्‍जा हटाने की समय-सीमा देवें?

पंचायत मंत्री ( डॉ. महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जी हाँ। (ग) जी नहीं। ग्राम पंचायत के ग्राम बेलहा नानकार में 04 दुकानें एवं डाडीकला में 08 दुकानों का निर्माण कराया गया था। तहसीलदार नईगढ़ी से अतिक्रमण के संबंध में जाँच कर जाँच प्रतिवेदन प्रस्‍तुत करने हेतु लेख किया गया था। जिसके संबंध में तहसीलदार तहसील नईगढ़ी जिला रीवा का पत्र क्र 25, दिनांक 9-2-2021 द्वारा प्रतिवेदन प्रस्‍तुत किया गया है कि ग्राम पंचायत द्वारा 7 दुकानें किराये पर अनुबंध के आधार पर दी गई है एवं 5 शेष दुकानें ग्राम पंचायत के कब्‍जे में है। ग्राम पंचायत द्वारा निर्मित किसी भी दुकान पर अवैध कब्‍जा नहीं है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है।

सरपंच/सचिव द्वारा की गई अनियमितताओं की जांच

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

18. ( क्र. 161 ) श्री संजय सत्येन्द्र पाठक : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कटनी जिले के जनपद पंचायत बड़वारा के ग्राम पंचायत बम्हौरी के ग्राम बम्‍हौरी के वर्तमान सचिव एवं सरपंच द्वारा वनभूमि वफर जोन में नाली नर्सरी का निर्माण कराया गया है? (ख) क्या प्रश्नाधीन पंचायत द्वारा वर्तमान कार्यकाल में जबरन किसान श्री अब्बा यादव की जमीन पर बिना दान पत्र प्राप्त किये सी.सी. रोड/सड़कों का निर्माण कराया गया है? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान कार्यकाल में सरपंच/सचिव द्वारा निम्न गुणवत्ता की सी.सी. रोड/सड़कों एवं नाली का निर्माण कराकर व्यय राशि से दोगुनी राशि आहरित कर शासकीय राशि का गबन कर स्वयं के उपयोग में व्यय की गई? इस अनियमितता हेतु कौन-कौन तकनीकी अधिकारी दोषी हैं? दोषियों पर क्या कार्यवाही की गई? नहीं तो क्यों बतायें? (घ) क्या उक्त संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा पत्र क्रमांक 95 दिनांक 09/06/2020, पत्र क्रमांक 139 दिनांक 17/06/2020 स्मरण पत्र क्रमांक 211 दिनांक 19/07/2020 प्रेषित किये गये हैं? (ड.) क्या उक्त अनियमितता की जांच कार्यपालन यंत्री पी.डब्ल्यू.डी. से कराकर कार्यवाही की जायेगी? नहीं तो क्यों?

पंचायत मंत्री ( डॉ. महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) जी हाँ। ग्राम पंचायत बम्‍हौरी के वर्तमान सचिव एवं सरपंच द्वारा वन भूमि बफर जोन में नाली नर्सरी निर्माण नहीं कराया जाकर अपितु वन भू‍मि बफर जोन में ट्रेंच (सीपीटी) खुदाई का कार्य कराया गया है। (ख) जी नहीं।             (ग) जी हाँ। वर्तमान कार्यकाल में सरपंच/सचिव द्वारा निम्‍न गुणवत्‍ता की सी.सी.रोड/सड़कों एवं नाली का निर्माण कराया गया। निर्माण कार्यों की मोटाई 14 से.मी., 12 से.मी., 13 से.मी. पाई गई। इन कार्यों का मूल्‍यांकन प्राक्‍कलन में उल्‍लेखित मोटाई 20 से.मी. अनुसार करके अतिरिक्‍त राशि का आहरण कर शासकीय राशि का अपव्‍यय किया गया। गुणवत्‍तहीन कराये गये कार्यों हेतु तकनीकी अधिकारी क्षेत्रीय उपयंत्री (संविदा) श्री त्रिभुवन सिंह, पूर्ण रूप से दोषी है तथा श्री एस.के. खर्द, सहायक यंत्री जनपद पंचायत बडवारा गुणवत्‍ताहीन कार्यों का सत्‍यापन किये जाने के दोषी है। दोषी तकनीकी अधिकारियों को जिला पंचायत कटनी के पत्र क्रमांक/981/पं.से.स्‍थापना/2021 कटनी दिनांक 11.02.2021 एवं पत्र क्रमांक/979/पं.से.स्‍थापना/2021 कटनी दिनांक 11.02.2021 द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है। संबंधितों से जवाब प्राप्‍त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता है। (घ) जी हाँ। (ड.) जी हाँ। उक्‍त अनियमितता की जांच हेतु गठित संयुक्‍त जांच दल में कार्यपालन यंत्री पी.डब्‍ल्‍यू.डी. भी शामिल किया जाकर जांच करायी गई है। शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता है।

योजनाओं की जानकारी विधायकगणों को उपलब्ध कराना

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

19. ( क्र. 163 ) श्री संजय सत्येन्द्र पाठक : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कटनी जिले में वर्ष 2019-20, 2020-21 में वॉटर शेड में कौन-कौन से कार्य किस-किस मद से कराये गये? कार्य की लागत, जनपदवार, ग्राम पंचायतवार हितग्राहीवार उपलब्‍ध करायें? खेत तालाब और तालाब के खसरा की सूची ग्राम पंचायत के प्रस्‍ताव के अनुमोदन सहित उपलब्‍ध करावें?             (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में क्या स्वीकृत कार्यों की जानकारी विधायकगणों को उपलब्ध कराई गई है? यदि हां, तो पत्र की छायाप्रति देवें? नहीं तो क्यों?

पंचायत मंत्री ( डॉ. महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार है। (ख) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के             प्रपत्र- ''ब'' अनुसार है।

नागदा-खाचरोद क्षेत्र की रोड को बजट में सम्मिलित कर स्‍वीकृति प्रदान की जाना

[लोक निर्माण]

20. ( क्र. 188 ) श्री दिलीप सिंह गुर्जर : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कंचनखेडी, भैंसोला, गोठडा, बडावदा मार्ग की बचत लं‍बाई से लोहचितारा (खाचरौद) से रघुनाथगढ़ (जावरा) मार्ग को जोड़ने के आदेश की स्‍वीकृति प्रदान करने हेतु पत्र क्र. 3571/नागदा दिनांक 22/01/2021 मुख्‍यमंत्री, मंत्री महोदय तथा प्रमुख सचिव लोक निर्माण को पत्र देकर मांग की गई है? यदि हां, तो क्‍या कार्यवाही की गई? (ख) प्रश्‍नकर्ता द्वारा खाचरौद तहसील के अंतर्गत ग्राम चिरोला से मडावदा फंटा मार्ग 2.00 कि.मी. लागत 99.60 लाख रूपये के निर्माण हेतु 2018-19 के बजट में स्‍वीकृति प्राप्‍त रोड के टेण्‍डर आमंत्रित करने की मांग पत्र क्र. 3573/नागदा दिनांक 22/01/2021 द्वारा मुख्‍यमंत्री, मंत्री तथा प्रमुख सचिव लोक निर्माण को पत्र देकर की गई है? यदि हां, तो क्‍या स्‍वीकृति प्रदान की गयी है? यदि नहीं तो कब तक कर दी जायेगी? (ग) प्रश्‍नकर्ता द्वारा विधान सभा क्षेत्र में किसी भी योजना अंतर्गत नरेडी हनुमान से खाचरौद मार्ग 5 कि.मी. खुरमुण्‍डी से झिरमिरा, दिवेल, चंदोडिया होते हुए तारोद मार्ग 6 कि.मी., भैंसोला से‍ घिनौदा मार्ग 4 कि.मी. मार्ग की मांग पत्र क्र. 3575/नागदा दिनांक 22/01/2021 द्वारा मुख्‍यमंत्री, मंत्री महोदय एवं प्रमुख सचिव लोक निर्माण को देकर आगामी बजट 2021-22 में सम्मिलित करने की मांग की गई है? यदि हां, तो क्‍या कार्यवाही की गई? (घ) प्रश्‍नकर्ता द्वारा नागदा-खाचरौद विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत आर्थिक महत्‍वों के जूना नागदा से गिदगढ़, निनावटखेडा, किलोडिया, खुरमुडी, झिरमिरा, दिवेल, चंदोडिया, तारोद, मोकडी रोड लंबाई 22 कि.मी. के निर्माण की मांग पत्र क्र. 3577/नागदा दिनांक 22/01/2021 द्वारा मुख्‍यमंत्री, मंत्री महोदय एवं प्रमुख सचिव लोक निर्माण को पत्र देकर आगामी बजट 2021-22 में सम्मिलित करने की मांग की गई है? यदि हां, तो क्‍या कार्यवाही की गई?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी हाँ। वर्तमान में भूमि उपलब्धता का परीक्षण किया जा रहा है। (ख) जी हाँ। जी हां। शेष प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हाँ। जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (घ) जी हाँ। जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है।

परिशिष्ट - "तेरह"

रेल्‍वे ओवर ब्रिज व सड़क निर्माण

[लोक निर्माण]

21. ( क्र. 189 ) श्री दिलीप सिंह गुर्जर : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या ग्रेसिम उद्योग, लैक्‍सेस उद्योग, आरसील उद्योग, गुलब्रॉण्‍डसन मण्‍डेलिया कैमिकल आदि औद्योगिक क्षेत्र बिरलाग्राम से उज्‍जैन-जावरा मार्ग को जोड़ने वाली रिंग रोड पर दुर्गापुरा में रेल्‍वे फाटक नं.2 पर रेल्‍वे ओव्‍हर ब्रिज बनाने हेतु पत्र क्र. 3578/नागदा दिनांक 22/01/2021 द्वारा मुख्‍यमंत्री एवं प्रमुख सचिव लोक निर्माण को देकर आगामी बजट 2021-22 में सम्मिलित करने की मांग की गई है? यदि हां, तो क्‍या कार्यवाही की गई? (ख) औद्योगिक क्षेत्र बिरलाग्राम को जोड़ने वाली रिंग रोड पर फाटक नं. 2 व रूपेटा रेल्‍वे फाटक नंबर 3 पर रेल्‍वे ओव्‍हर ब्रिज बनाने की स्‍वीकृति प्रदान करने की मांग करने पर मुख्‍यमंत्री द्वारा पत्र क्र. 4120/ सीएमएस/ एमएलए/212/2020 दि. 12/11/2020 द्वारा प्रमुख सचिव को क्‍या कार्यवाही करने के निर्देश प्रदान किए गए हैं? (ग) मुख्‍यमंत्री के पत्र क्र. 4099/सीएमएस/एमएलए/212/2020 दि. 11/11/2020 व 4100/ दि.11/11/2020, 4120‍/ दि.12/11/2020, 4121/ दि.12/11/2020, 4122/ दि.12/11/2020, 4123/दि. 12/11/2020, 2614/दि. 06/08/2020, 2615/दि. 06/08/2020 द्वारा प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग द्वारा डी.पी.आर. एवं बजट में स्‍वीकृति हेतु क्‍या कार्यवाही की गई है? पत्रवार विवरण दें तथा उपरोक्‍त पत्रों के संबंध में प्रमुख अभियंता लो.नि.वि. भोपाल एवं मुख्‍य अभियंता लोनि उज्‍जैन द्वारा परीक्षण कर क्‍या प्रतिवेदन व अभिमत प्रेषित किए गए हैं? छायाप्रति उपलब्‍ध कराते हुए विवरण दें।

लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी हाँ। अभी स्‍वीकृति जारी नहीं की गई है।           (ख) पत्र क्रमांक 4120 दिनांक 12.11.2020 में फाटक नं. 03 पर आर.ओ.बी. निर्माण हेतु कार्यवाही के निर्देश प्राप्‍त हुये। (ग) पत्र क्रमांक 4120 में उल्‍लेखित कार्य अभी तक बजट पुस्तिका में शामिल नहीं किया गया है। शेष पत्रों पर की गई कार्यवाही का विवरण संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है।

परिशिष्ट - "चौदह"

जबलपुर में फ्लाई ओवर का निर्माण

[लोक निर्माण]

22. ( क्र. 201 ) श्री विनय सक्सेना : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. में सेतु विभाग की स्थापना पुल/पुलिया/ओव्हर ब्रिज/फ्लाई ओवर आदि निर्माण हेतु की गयी थी? (ख) क्या जबलपुर में निर्माणाधीन मदनमहल-दमोह नाका फ़्लाइओवर का निर्माण सेतु विभाग के स्थान पर लोक निर्माण विभाग द्वारा कराया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों? (ग) प्रदेश में पृथक से सेतु विभाग होने के बावजूद लोक निर्माण विभाग के अधीन उक्त कार्य कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया गया? दस्तावेज उपलब्ध करावें। (घ) जबलपुर में प्रस्तावित अन्य 2 फ़्लाइ ओवर (कटंगा तथा लम्हेटाघाट) के निर्माण की कार्यवाही जब सेतु विभाग द्वारा की जा रही है तो मदन महल फ़्लाइ ओवर का निर्माण की प्रक्रिया लोक निर्माण विभाग के अधीन कराने का क्या कारण है? (ङ) क्या मदनमहल-दमोह नाका फ़्लाइ ओवर की ड्राइंग में बार-बार बदलाव किये जा रहे हैं? उक्त फ़्लाइ ओवर की ड्राइंग की अद्यतन प्रति, अधिग्रहित की जा रही भूमि तथा मुआवज़ें भुगतान में आ रहे कुल व्यय की विस्तृत जानकारी उपलब्ध करावें?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी नहीं। सेतु विभाग की अलग स्थापना नहीं की गई है बल्कि मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत ही सेतु परिक्षेत्र, लोक निर्माण विभाग कार्यरत है। (ख) जी हाँ। शासन के आदेश दिनांक 04.06.2020 के परिपालन में जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार। (ग) उत्‍तरांश (ख)  अनुसार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार। (घ) उत्‍तरांश (ख)  अनुसार। शेष प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (ड.) जी नहीं। ड्राईंग की अद्यतन प्रति जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार। भूमि अधिग्रहण तथा मुआवजा भुगतान की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है।

खरीफ फसल 2019 की बीमा राशि का प्रदाय

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

23. ( क्र. 204 ) श्री कुँवरजी कोठार : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजगढ़ जिले की तहसील सारंगपुर अंतर्गत खरीफ फसल 2019 के अंतर्गत कुल कितने कृषकों की फसल बीमा की कितनी प्रीमियम राशि काटी गयी थी? उसके विरूद्ध कितने किसानों को कितनी फसल बीमा राशि प्रदाय की गयी है तथा कितने किसान खरीफ 2019 की बीमा राशि से वंचि‍त रह गये हैं? (ख) प्रश्नांश (क) में शेष रहे कृषकों में से किन-किन बैंकों द्वारा कितने-कितने किसानों को बीमा राशि प्रदाय नहीं की गयी है? बैंकवार, किसानों की संख्‍या एवं राशि की जानकारी से अवगत करावें। (ग) शेष रहे किसानों को खरीफ फसल 2019 की बीमा राशि कब तक प्रदाय कर दी जावेगी?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) राजगढ़ जिले की तहसील सारंगपुर अंतर्गत खरीफ 2019 मौसम में 60138 कृषकों की कृषक अंश राशि रू.26203712/- काटी गई। क्षतिपूर्ति राशि             रू. 995403067/- का भुगतान 58971 कृषकों को किया गया है। 1167 कृषकों की दावा राशि का निराकरण शेष है। (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) खरीफ 2019 मौसम में भारत सरकार के पोर्टल पर 1167 कृषक प्रविष्टियों के लिये जो पोर्टल पर 16 मई 2020 से 2.6.2020 के दौरान बैंकों द्वारा दर्ज की गई थी, का सत्‍यापन एग्रीकल्‍चर इंश्‍योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लि. द्वारा प्रक्रियाधीन है। उक्‍त प्रविष्टियों के सत्‍यापन के उपरांत ही दावा राशि के संबंध में निर्णय लिया जा सकेगा।

परिशिष्ट - "पंद्रह"

जबलपुर में रेल्‍वे ओवर ब्रिज का निर्माण

[लोक निर्माण]

24. ( क्र. 207 ) श्री तरूण भनोत : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि  (क) क्‍या जबलपुर में रेल्‍वे ओवर ब्रिज (शास्‍त्री ब्रिज) के पुनर्निर्माण के लिए बजट में प्रावधान किया गया है? यदि हां, तो इस पु‍ल के निर्माण के बारे में अभी तक क्‍या कार्यवाही की है?                        (ख) बजट में प्रावधान होने के बावजूद प्रश्नांश (क) में वर्णित रेल्‍वे ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए धरातल पर कोई कार्यवाही नहीं होने का क्‍या कारण है? (ग) जबलपुर शहर के इस महत्‍वपूर्ण पु‍ल निर्माण में विलम्‍ब की क्‍या राज्य शासन जांच करवायेगा? यदि हां, तो कब तक?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी हाँ। सर्वेक्षण कार्य पूर्ण, प्राक्‍कलन तैयार किया गया है। (ख) उत्‍तरांश (क) अनुसार। (ग) उत्‍तरांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में शेष प्रश्‍नांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

मकरोनिया में रेल्‍वे ओवर ब्रिज का निर्माण

[लोक निर्माण]

25. ( क्र. 222 ) इन्जी. प्रदीप लारिया : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या मकरोनिया स्थित रेल्‍वे गेट क्र. 30 पर रेल्‍वे ओवर ब्रिज निर्माण कार्य विभाग द्वारा स्‍वीकृत किया गया था? कार्य एजेंसी से कब अनुबंध किया गया था एवं कब तक कार्य पूर्ण करना था? विभाग का क्‍या वर्क प्‍लान था? समय पर कार्य पूर्ण न होने पर विभाग द्वारा क्‍या कार्यवाही की गई? कार्य समय पर पूर्ण न होने पर कार्य एजेंसी पर कार्यवाही/दंड का क्‍या प्रावधान है?                (ख) कार्य एजेंसी द्वारा प्रश्‍न दिनांक तक कितना कार्य किया गया एवं कितना कार्य शेष है? कार्य एजेंसी को कब-कब कार्य का भुगतान किया गया? (ग) विभाग द्वारा प्रश्‍न दिनांक तक किये गये कार्यों की किन-किन लेबों से कब-कब जाँच कराई गई? (घ) कार्य निर्माण की धीमी गति के कारण एव कार्य एजेंसी द्वारा निर्माण कार्य के समय यातायात हेतु पर्याप्‍त सावधानियां न होने के कारण दुर्घटनाओं एवं यातायात में आ रही परेशानियों के लिये विभाग द्वारा क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) विवरण  पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ख) कार्य का विवरण  पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 'अ' एवं भुगतान का विवरण  पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 'ब'  अनुसार है। (ग) प्रश्‍न दिनांक तक किये गये कार्य की जाँच ठेकेदार द्वारा स्‍थापित लेब एवं थर्ड पार्टी लेब में निर्धारित फ्रीक्‍वन्‍सी में अनुबंधानुसार कराई गई है, विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 'स' अनुसार है। (घ) विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 'अ' के कॉलम 9 अनुसार है।

पैक हाउस/भंडारण गृह निर्माण

[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]

26. ( क्र. 223 ) इन्जी. प्रदीप लारिया : क्या राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पैक हाउस/भंडारण गृह निर्माण हेतु किसानों के लिए विभाग की कोई योजना है? यदि हां, तो सम्‍पूर्ण जानकारी देवें। (ख) सागर जिले अंतर्गत इस योजना के तहत वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 में कितने किसानों को इस नीति के तहत लाभ प्रदाय किया गया? विकासखंडवार जानकारी देवें। (ग) नरयावली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सागर एवं राहतगढ़ विकासखंड में वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 से प्रश्‍न दिनांक तक कितने किसानों ने इस योजना के तहत आवेदन प्रस्‍तुत किये थे? कितने किसानों का चयन किया गया? चयन का क्‍या आधार था? (घ) कितने किसानों द्वारा भंडार गृह/पैक हाउस का कार्य पूर्ण कर लिया गया है? कितने किसानों का शेष है? उन्‍हें कितनी-कितनी राशि प्रदान की गई?

राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण ( श्री भारत सिंह कुशवाह ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 01 के प्रपत्र ''अ'' एवं ''ब'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र-02 अनुसार है। (ग) प्रश्‍नाधीन अवधि में प्‍याज भण्‍डारण गृह निर्माण हेतु सागर विकासखण्‍ड से 02 कृषकों के आवेदन वर्ष 2019-20 में प्राप्‍त हुये, जिनको स्‍वीकृत किया गया। किसानों को विभागीय एम.पी. एफएसटीएस पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन करने पर लक्ष्‍य उपलब्‍ध होने पर वरिष्‍ठता के अनुसार चयन किया जाता है। (घ) प्रश्‍नांश (ख) में वर्णित 28 कृषकों द्वारा प्‍याज भण्‍डार गृह/पैक हाउस की अनुदान राशि रूपये 49.25 लाख प्रदाय कर दी गई है। केवल 01 कृषक का प्‍याज भण्‍डारण निर्माण का कार्य शेष है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र-03 अनुसार है।

विभाग द्वारा किये जा रहे निर्माण कार्यों की जानकारी

[लोक निर्माण]

27. ( क्र. 238 ) श्री बैजनाथ कुशवाह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभाग द्वारा किन-किन मदों के अंतर्गत कौन-कौन से कार्य किये जाने का प्रावधान है? जानकारी, योजना का नाम एवं मद का नाम मांग संख्‍या/लेखाशीर्ष आदि सहित बताते हुए उपरोक्‍त कार्यों की निर्माण एजेंसी का नाम बतावें एवं मार्ग दर्शिका की प्रति उपलब्‍ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) के प्रकाश में लोक निर्माण विभाग खण्‍ड मुरैना के उपखण्‍ड सबलगढ़ (अर्थात विधानसभा क्षेत्र क्रमां 03 सबलगढ़ जिला मुरैना) में विगत 4 वर्षों में किये गये कार्यों की जानकारी प्रश्नांश (क) अनुसार मांग संख्‍या आदि सहित दी जावें। (ग) प्रश्‍नकर्ता द्वारा दिनांक 01 जनवरी 2019 से प्रश्‍न दिनांक तक कितने कार्यों के निर्माण कार्य स्‍वीकृति हेतु शासन प्रशासन को प्रस्‍तुत किये गये की जानकारी स्‍वीकृति कार्य प्रक्रियाधीन आदि सहित दी जावे व स्‍वीकृत कार्यों में से कितने पूर्ण/अपूर्ण हैं एवं उनकी अद्यतन स्थिति क्‍या है?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-अ एवं 'अ-1' अनुसार है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-ब, 'ब-1' एवं 'ब-2' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-'ब-1' एवं प्रपत्र-स अनुसार है।

डामरीकरण मार्गों की स्वीकृति

[लोक निर्माण]

28. ( क्र. 266 ) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि     (क) क्या कार्यालय मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग पश्चिम परिक्षेत्र इन्दौर द्वारा प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग भोपाल को पत्र क्रमांक 1594/कार्य/मार्ग/प्रथम स्तरीय प्राक्कलन/सीएम मॉनिट-बी/अनु.क्रं. 2/2020 इन्दौर, दिनांक 16/6/2020 के अनुसार प्राक्कलन सहित विभागीय पत्र भेजकर विधानसभा क्षेत्र सरदारपुर मे 07 डामरीकरण मार्गों की स्वीकृति की मांग की गई थी? (ख) क्या कार्यालय मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग पश्चिम परिक्षेत्र इन्दौर द्वारा प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग भोपाल को पत्र क्रमांक 2352/कार्य/मार्ग/प्रथम स्तरीय प्राक्कलन/धार/2020 इन्दौर, दिनांक 5/8/2020 के अनुसार प्राक्कलन सहित विभागीय पत्र भेजकर विधानसभा क्षेत्र सरदारपुर मे पंचायत टाण्डाखेडा (दसई) मे चार खम्ब से कोठडाकला तक 05 कि.मी. तक की डामरीकृत मार्ग की स्वीकृति की मांग की गई थी? (ग) क्या कार्यालय मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग पश्चिम परिक्षेत्र इन्दौर द्वारा प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग भोपाल को पत्र क्रमांक 2141/कार्य/ प्र.स्त.प्राक्कलन/सीएम मॉनिट-ए/अनु.क्रं. 7/धार/2020 इन्दौर, दिनांक 15/7/2020 के अनुसार प्राक्कलन सहित विभागीय पत्र भेजकर विधानसभा क्षेत्र सरदारपुर मे 03 डामरीकरण मार्गों की स्वीकृति की मांग की गई थी? (घ) अगर हाँ, तो उक्त तीनों विभागीय पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गई?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) :  (क) से (ग) जी हाँ। (घ) प्रस्‍तावों पर वित्‍तीय संसाधनों की उपलब्‍धता के दृष्टिगत, प्राथमिकतानुसार कार्यवाही हेतु समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

कर्ज माफी की शेष राशि का भुगतान

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

29. ( क्र. 267 ) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्र. 197 दिनांक 21 सितम्बर 2020 के खण्ड (ग) के सन्दर्भ मे बतावें कि कर्ज माफी की योजना पर समग्र रूप से विचार कर लिया गया या नहीं? विचार उपरान्त लिये गये निर्णय से अवगत करावें। यदि अभी तक विचार नहीं किया गया तो उसका कारण बतावें। (ख) पूर्व कमलनाथ सरकार द्वारा कर्ज माफी की घोषणा क्या संवैधानिक अधिकार के तहत उचित तरीके से कानूनी मान्यता के अधीन की गई थी? यदि हाँ, तो उस पर पुनः विचार करने की प्रक्रिया प्रारंभ करना किस नियम के तहत है? उस नियम की प्रति देवें। (ग) बतावें कि वर्ष 2020-21 का कृषि बजट वर्ष 2019-20 के बजट मे 46 प्रतिशत कम याने 20 हजार करोड़ कम का क्यों बनाया गया था? इस सन्दर्भ मे तैयार की गई नोटशीट की प्रतियां देवें तथा बतावें की कर्ज माफी की शेष राशि लगभग 36 हजार करोड़ के एवज में मात्र 02 हजार करोड़ का प्रावधान बजट पुस्तिका में क्यों किया गया था? इससे संबंधित विभागीय नोटशीट की प्रति देवें। (घ) स्पष्ट रूप से बतावें कि सरकार वह कर्ज माफी की शेष राशि का भुगतान करना चाहती है या नहीं?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

स्वीकृत सड़कों का निर्माण

[लोक निर्माण]

30. ( क्र. 274 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विदिशा जिले में 1 अप्रैल 2015 से प्रश्नांकित दिनांक तक लोक निर्माण विभाग द्वारा           कौन-कौनसी  सड़कें स्वीकृत की गई हैं? कार्य का नाम, लागत, ठेकेदार का नाम, प्रशासकीय स्वीकृत एवं कार्य पूर्ण की दिनांक सहित संपूर्ण जानकारी देवें। 1 अप्रैल 2015 से विकासखण्ड सिरोंज एवं लटेरी में मार्ग निर्माण के कौन-कौन से कार्य स्वीकृत किये गये हैं? कितने कार्य अधूरे हैं? कितने कार्य पूर्ण हो गये हैं? कार्य एजेन्सी एवं लागत सहित वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावें एवं वर्तमान में कार्य की अद्यतन स्थिति बतावें। (ख) प्रश्नांश (क) के संबंध में एडीवी-6/7 परियोजना अंतर्गत सिरोंज से बासौदा व्हाया इमलानी-ऐंचदा-गुरोद व लटेरी-शमशाबाद मार्ग की फिजिविलिटी रिपोर्ट तैयार हो गई है? यदि हां, तो उपलब्ध करावें। यदि नहीं, तो कब तक रिपार्ट तैयार होगी? उक्त मार्गों का निर्माण कार्य कब से प्रारंभ होगा? वर्तमान में उक्त मार्ग का मेन्टेनेन्स किस विभाग द्वारा किया जा रहा है? (ग) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में प्रशासकीय स्वीकृति संस्कृति विभाग भोपाल का पत्र क्रमांक एफ-04/31-2016/30 भोपाल, दिनांक 20.02.2019 सिरोंज संग्राहालय का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण होगा? कार्य की वर्तमान में स्थिति क्या है? प्रशासकीय स्वीकृति की छायाप्रति उपलब्ध करावें। (घ) प्रश्नांश (क) विकासखण्ड सिरोंज के ग्राम खेजड़ागोपाल से बांसखेड़ी अजीत, नरखेड़ा जागीर से व्हाया मूड़राघाट-फजलपुर मार्ग, पिपलियाहाट व्हाया अबुआढाना, भौंरा-खिरियादांगी मार्ग, पगरानी व्हाया महुआखेड़ा-खेजड़ाहाली मार्ग के शेष कार्य कब तक पूर्ण कर दिये जावेगें?                         (ङ) प्रश्नकर्ता के 1 जनवरी 2019 से विभाग के प्रमुख सचिव, प्रमुख अभियंता, प्रबंध संचालक MPRDC, मुख्य अभियंता, कार्यपालन यंत्री एवं अन्य प्रमुख अधिकारियों को कौन-कौनसे पत्र प्राप्त हुए हैं एवं पत्रों पर क्या कार्यवाही हुई? पृथक-पृथक जानकारी देवें। यदि पत्रों पर कार्यवाही नहीं की गई है, तो क्यों और कब तक कार्यवाही की जावेगी?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) :  (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के           प्रपत्र- 'अ', 'अ-1' एवं प्रपत्र-ब अनुसार है। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं। मार्ग निर्माण प्रारंभ होने की निश्चित समयावधि वर्तमान में बताया जाना संभव नहीं। वर्तमान में मार्ग का मेंटेनेंस कार्य लोक निर्माण विभाग संभाग विदिशा द्वारा किया जा रहा है। (ग) सिरोंज संग्रहालय के कार्य में अनुबंध अनुसार कार्य पूर्णता की अवधि 12 माह रखी गई है। वर्तमान में निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है। वर्तमान में कार्य प्रारंभ है। प्रशासकीय स्वीकृति पत्र की छायाप्रति  पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-स अनुसार है। (ङ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 'अ-2', 'ब-1' एवं प्रपत्र-द अनुसार है।

जिलों में लक्ष्य आवंटन में अनियमितता

[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]

31. ( क्र. 275 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 01 अप्रैल 2018 से राज्य एवं केन्द्रीय योजनान्तर्गत यंत्रीकरण में किन-किन जिलों को क्या-क्या लक्ष्य किस आधार पर आवंटन किये गये हैं? (ख) क्या कुछ जिलों को अधिक लक्ष्य दिये गये? संचालनालय स्तर से अधिक लक्ष्य आवंटन वाले जिलों को किसी एक कम्पनी से कृषकों को यंत्र क्रय करने के लिए जिला अधिकारियों पर दबाव बनाया जा रहा है? यदि हां, तो ऐसा क्यों? कौन सी कम्पनी से यंत्र क्रय करवाये जा रहे हैं? कम्पनी का नाम जीएसटी नंबर सहित जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) 01 जनवरी 2019 से किन-किन जिलों में कृषकों को पावरटिलर, पावर ब्रीडर और स्प्रे पंप उपलब्ध कराए गए हैं? कृषक का नाम, पता सहित सूची उपलब्ध करावें तथा बतावें‍‍ कि किस कंपनी से क्रय किये गये हैं? (घ) क्या कृषकों ने एक ही कम्पनी के यंत्र क्रय किये हैं? यदि हां, तो कम्पनी का नाम जीएसटी नंबर सहित जानकारी उपलब्ध करावें। इस कृत्य में विभाग का कौन सा अधिकारी दोषी है? विभाग द्वारा संबंधित अधिकारी पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो क्यों? संबंधित अधिकारी पर कब तक कार्यवाही की जावेगी?

राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण ( श्री भारत सिंह कुशवाह ) : (क) जानकारी  पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) जी नहीं। जी नहीं। शेष प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता। (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (घ) जी नहीं। शेष प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता।

जुन्नारदेव और देलाखारी में नवीन विश्राम गृहों का निर्माण

[लोक निर्माण]

32. ( क्र. 278 ) श्री सुनील उईके : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि  (क) क्या छिन्दवाड़ा जिले के जुन्नारदेव एवं देलाखारी में स्थित लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह जीर्ण शीर्ण स्थिति में होने के कारण क्या स्थानीय निकायों द्वारा भूमि की अदला बदली कर नवीन स्थल पर विश्राम गृह निर्माण कर लोक निर्माण विभाग को सौंपा जाना प्रस्तावित किया गया है? (ख) प्रश्नांश (क) यदि हाँ है तो स्थानीय निकायों के प्रस्तावों पर अभी तक क्या कार्यवाही हुई है? (ग) क्या शासन द्वारा नवीन स्थल पर विश्राम गृह के निर्माण हेतु प्रक्रिया पूर्ण की जाकर नए विश्राम गृहों के निर्माण हेतु आदेश जारी किए जाएंगे? (घ) यदि प्रश्नांश (ग) का जवाब हाँ है तो कब तक और यदि न है तो क्यों नहीं?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी हाँ। स्‍थानीय निकाय जुन्‍नारदेव एवं देलाखारी द्वारा पारित प्रस्‍ताव की प्रति संलग्‍न  परिशिष्‍ट के प्रपत्र-1 एवं 2 अनुसार है। (ख) कार्यवाही का विवरण संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ग) प्रस्‍तावों का परीक्षण किया जा रहा है।             (घ) समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "सोलह"

समर्थन मूल्‍य पर मक्‍का, धान एवं अन्‍य अनाज की खरीदी

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

33. ( क्र. 279 ) श्री सुनील उईके : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सरकार द्वारा प्रदेश में खरीफ सीजन में पैदा होने वाली मक्‍का का उपार्जन समर्थन मूल्य पर किया जा रहा है? (ख) क्या विगत वर्षों में मक्के का उपार्जन समर्थन मूल्य पर किया जाता रहा है? वर्ष 2020 में मक्के का उपार्जन आज दिनांक तक समर्थन मूल्य पर क्यों नहीं किया जा रहा है? (ग) क्या‍ मक्‍के का समर्थन मूल्‍य 1850 रूपये है, जब‍कि मंडियों के बाहर व्‍यापारियों द्वारा मक्‍के की खरीदी 1000 रूपये से 1200 रूपये की जा रही है। इस तरह से जहाँ किसानों की आय दुगनी करने का आश्‍वासन मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जा रहा है जबकि मक्‍का समर्थन मूल्‍य से लगभग आधी मूल्‍य पर खरीदी जा रही है? यदि उपार्जन एवं समर्थन मूल्य पर खरीदी की जायेगी तो कब तक? (घ) मक्के का समर्थन मूल्य पर उपार्जन न होने से किसानों को होने वाले नुकसान की पूर्ति के लिए विभाग द्वारा किसानों को पिछली सरकार द्वारा भावान्‍तर योजना की राशि दी गई थी तो क्‍या इस वर्ष भी किसानों के हित में मक्‍का के भावान्‍तर राशि का भुगतान किया जायेगा?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

तालाब/रपटा स्‍टापडेम, पुलिया मरम्‍मत हेतु विभागीय प्रावधान

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

34. ( क्र. 285 ) श्री राज्‍यवर्धन सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि         (क) ग्रामीण क्षेत्रों में विभाग की मनरेगा योजना द्वारा निर्मित तालाब/रपटा स्‍टापडेम, पुलिया मरम्‍मत कराये जाने हेतु वर्तमान में क्‍या प्रावधान है? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में बदनावर विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायतों द्वारा मनरेगा मद से निर्मित ऐसे तालाब/रपटा/स्‍टापडेम एवं पुलिया जिनकी स्‍थायित्‍व अवधि भी समाप्‍त हो चुकी हैं उनकी मरम्‍मत हेतु कोई प्रावधान नहीं होने से मरम्‍मत कार्य नहीं कराये जा रहे हैं? यदि हां तो इस संबंध में विभाग द्वारा प्रश्‍न दिनांक तक क्‍या कार्यवाही की गई? (ग) क्‍या शासन उपरोक्‍तानुसार ग्रामीण क्षेत्रों में तालाब/रपटा/स्‍टापडेम पुलिया मरम्‍मत कराये जाने हेतु कोई नीति बनाएगा? यदि हां, तो क्‍या और कब तक?

पंचायत मंत्री ( डॉ. महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) विभाग के पत्र                           क्र. 5656/MGNREGS-MP/NR-3/2020 भोपाल दिनांक 31.12.2020 से मनरेगा अंतर्गत सामुदायिक कार्यों के रख-रखाव हेतु के क्रियान्‍वयन ''ग्राम परिसम्‍पत्ति संधारण उपयोजना'' बावत् निर्देश जारी किये गये है जो कि  पुस्‍तकालय में रखे  परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्‍न उत्‍पन्‍न नहीं होता है। (ग) उत्‍तरांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उत्‍पन्‍न नहीं होता है।

भोपाल जिले में स्‍टेडियम निर्माण

[खेल एवं युवा कल्याण]

35. ( क्र. 289 ) श्री पी.सी. शर्मा : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) भोपाल जिले में कितने स्‍टेडियम का कार्य प्रारंभ है एवं किनके कार्य पूर्ण हो चुके हैं? नाम व स्‍थान बतायें। (ख) प्रदेश भर में खेल मैदान के निर्माण हेतु कितनी राशि स्‍वीकृत की गई है एवं स्‍वीकृत राशि से कितने खेल मैदानों का निर्माण हो चुका है व कितने का शेष है और जो अधूरे हैं वह कब तक पूर्ण कर दिये जावेंगे? (ग) नाथू बरखेड़ा भोपाल के क्रिकेट स्‍टेडियम को वर्तमान में क्‍या स्थिति है? निर्माण कार्य कब तक प्रारंभ होगा? (घ) युवाओं के कल्‍याण हेतु प्रदेश में वर्तमान में कौन-कौन सी योजनाएं संचालित की जा रही हैं एवं कितने युवा लाभान्वित हुए हैं? क्‍या बच्चियों के लिए भी खेल मैदान निर्माण करने हेतु किसी तरह की योजना है अथवा नहीं?                   (ड.) भोपाल के तात्‍या टोपे नगर के स्‍टेडियम की स्थिति जर्जर है, स्थिति सुधार हेतु क्‍या अलग से कोई बजट स्‍वीकृत किये जाने का प्रावधान है अथवा नहीं?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) भोपाल जिले में वर्तमान में टी.टी. नगर स्टेडियम में इण्डोर स्टेडियम निर्माणाधीन है तथा बैरागढ़ में इण्डोर स्टेडियम का निर्माण पूर्ण हो गया है। (ख) खेल मैदान निर्माण हेतु पृथक से राशि स्वीकृत नहीं की जाती है। विभाग को स्टेडियम अधोसंरचना मद में प्राप्त राशि से ही इण्डोर/आउटडोर स्टेडियम तथा खेल मैदानों का निर्माण/उन्नयन किया जाता है। वर्ष 2020-21 में खेल मैदान निर्माण हेतु कोई राशि स्वीकृत नहीं की गई है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) नाथू बरखेड़ा में विभाग को आवंटित 20.42 हेक्टेयर भूमि पर प्रस्तावित खेल परिसर में क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण भी प्रस्तावित है, इस हेतु कंसलटेंट नियुक्ति की प्रक्रिया प्रचलन में है। निर्माण प्रारंभ होने की           समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है। (घ) विभाग द्वारा युवा कल्याण हेतु संचालित योजनाओं एवं लाभान्वित युवाओं की जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। बच्चियों के लिए खेल मैदान निर्माण हेतु पृथक से कोई योजना नहीं है। (ड.) तात्या टोपे स्टेडियम की स्थिति जर्जर नहीं है, इसका नियमित आवश्यक संधारण विभाग द्वारा किया जाता है।

परिशिष्ट - "सत्रह"

भोपाल जिले में संचालित कुटीर एवं ग्रोमोद्योग

[कुटीर एवं ग्रामोद्योग]

36. ( क्र. 290 ) श्री पी.सी. शर्मा : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                 (क) भोपाल जिले में विगत 05 वर्षों में कितने कुटीर उद्योगों के माध्‍यम से हितग्राहियों को आर्थिक सहायता/बैंक ऋण उपलब्‍ध कराएं गये है? (ख) भोपाल जिले में आर्थिक कमी के कारण बंद कुटीर उद्योगों को पुन: जीवित करने हेतु शासन द्वारा किस तरह सहायता प्रदान की जा रही है? यदि नहीं तो क्‍यों?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) भोपाल जिले में विगत 05 वर्षों में कुटीर उद्योगों के माध्‍यम से 916 हितग्राहियों को आर्थिक सहायता/बैंक ऋण उपलब्‍ध कराये गये है। (ख) बंद कुटीर उद्योगों को पुन: जीवित करने हेतु विभाग में कोई योजना संचालित नहीं है।

बड़नगर विधानसभा क्षेत्र में स्वीकृत सड़कें

[लोक निर्माण]

37. ( क्र. 305 ) श्री मुरली मोरवाल : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या बड़नगर विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत वर्ष 2019-20 में मध्यप्रदेश शासन अनुदान मांग संख्या 24 में सरल क्र. 309,310,311,312,313 पर स्वीकृत है जिसमें संगम चौराहा से खोबदरवाजा, कोर्ट चैराहा से नयापुरा सी.टी. पोर्शन मार्ग आर.सी.सी. रोड नुरिया खाल पुल सहित, खरसोद खुर्द से किलोली, लखेसरा से सोहड़, कोर्ट चौराहा से संगम चौराहा नयापुरा सड़कें स्वीकृत की गई थी? क्‍या बड़नगर केसुर मार्ग का अनुबंध मेसर्स सोरठीया वल्जी रत्न एण्ड कम्पनी बड़ोदा को दिनांक 04.05.2018 को दिया गया था जिसे 730 दिवस में पूर्ण करना था। लेकिन ठेकेदार द्वारा घटिया किस्म की सामग्री उपयोग की जा रही है जिसे जाँच दल बना कर जाँच करायी जावेगी।               (ख) प्रश्नांश (क) के संबंध में उक्त सड़कों के संबंध में किन किन सड़कों के टेंडर जारी किये हैं किन-किन रोडों का कार्य प्रारंभ हो गया है किन किन रोडों पर कार्य प्रांरभ नहीं किया गया है किन रोडों की प्रशासकीय स्वीकृति नहीं हुई है। सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) कोर्ट चैराहा से संगम चैराहा तक की प्रशासकीय स्वीकृति कब तक जारी कर दी जावेगी तथा बड़नगर केसुर मार्ग समय-सीमा में पूर्ण नहीं होने पर ठेकेदार के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? इसमें विलंब के लिए कौन-कौन अधिकारी दोषी है? इनके विरूद्ध क्या-क्‍या कार्यवाही की जावेगी।

लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी हाँ। जी हाँ। बड़नगर केसुर मार्ग के कार्य की निविदा स्वीकृति पत्र दिनांक 25.07.2018 को दिया गया हैं। जी नहीं। जी नहीं। जांच की आवश्यकता नहीं है। (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ग) समय-सीमा बताना संभव नहीं है। कार्य पूर्ण होने के उपरांत गुण-दोष के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा विवेचना कर अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जावेगी। कोई भी अधिकारी दोषी नहीं है इसलिये कार्यवाही का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "अठारह"

टोल वसूली में अनियमितता

[लोक निर्माण]

38. ( क्र. 308 ) श्री हर्ष विजय गेहलोत : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लेबड़ से जावरा और जावरा से नयागांव तक 4 लेन की लागत तथा लम्बाई               कितनी-कितनी है एवं अनुबन्ध के अनुसार टोल वसूलने की अंतिम दिनांक कौन-कौन सी है तथा दोनों 4 लेन पर प्रारम्भ से 31 जनवरी तक कुल कितना-कितना टोल वसूला गया? (ख) प्रश्नाधीन दोनों 4 लेन पर टोल प्रारम्भ होने के वर्ष से 2021 तक प्रत्येक वर्ष के जनवरी माह में             कितना-कितना टोल वसूला गया तथा पूर्व के वर्ष से कितना अधिक है? जनवरी 2021 से दोनों 4 लेन पर कितने वर्ष, कितने माह और कितने दिन टोल वसूला जायेगा? (ग) प्रश्नाधीन दोनों 4 लेन पर टोल वसूली की अवधि‍ तय करने हेतु जो प्रशासनि‍क लिखा-पढ़ी एवं गणना की गई, नोटशीट बनाई गई, जिन दस्तावेजों को गणना में शामि‍ल किया गया, अवधि‍ की गणना तय करने हेतु उक्त लिखित समस्त की प्रति देवें। (घ) प्रश्नाधीन दोनों 04 लेन पर प्रारम्भ से 31 जनवरी 2021 तक लागत का कितना प्रतिशत टोल वसूला जा चुका है तथा टोल वसूली की पूर्ण अवधि‍ तक इस अनुसार लागत का कुल कितना प्रति‍शत अनुमान टोल वसूल हो जायगा?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जानकरी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार। (ख) जानकरी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार। (ग) टोल वसूली की अवधि तय करने हेतु फिजिबिलीटी रिपोर्ट तैयार की जाकर परियोजना की लागत के अनुरूप मार्ग पर यातायात गणना एवं भविष्य में यातायात का अनुमान के आधार पर वित्तीय व्यवहार्यता का आंकलन कर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न्‍स द्वारा टोल अवधि तय की जाती है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''क'' एवं ''ख'' अनुसार। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार।

फ्लाई ओवर ब्रिज का निर्माण

[लोक निर्माण]

39. ( क्र. 312 ) डॉ. राजेन्‍द्र पाण्‍डेय : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जावरा नगर स्थित रेलवे फ्लाई ओवर ब्रिज निर्माणाधीन होकर प्रगतिरत है? (ख) यदि हाँ तो इस हेतु शासन/विभाग द्वारा कुल कितनी ब्रिज निर्माण राशि तथा कुल कितनी मुआवजा राशि की स्वीकृति प्रदान की है तथा स्वीकृत राशि के माध्यम से क्या-क्‍या कार्य किया गया है? (ग) उक्त कार्य की स्वीकृति कब प्रदान की गयी तथा उक्त कार्य हेतु स्वीकृत राशि कब व कितनी प्रदान की गयी? किन-किन कार्यों पर कितना-कितना व्यय किया गया? (घ) उपरोक्त कार्य हेतु लागत निर्माण राशि उज्‍जैन सम्भागीय (विभागीय) कार्यालय को कब प्राप्त हुई तथा रतलाम जिला विभागीय कार्यालय को कब प्राप्त होकर प्राप्त राशि से क्या-क्‍या कार्य हुआ? कितना कार्य शेष है एवं अपूर्ण शेष कार्य कब तक पूर्ण किया जा सकेगा?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी हाँ। (ख) एवं (ग) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (घ) आवंटन ग्‍लोबल प्रणाली में रहता है, शेष जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है।

परिशिष्ट - "उन्नीस"

कार्ययोजना की प्रगति

[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]

40. ( क्र. 313 ) डॉ. राजेन्‍द्र पाण्‍डेय : क्या औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन/विभाग द्वारा जावरा नगर स्थित शुगर मिल परिसर के अंतर्गत बहु उत्पाद औद्योगिक क्षेत्र घोषित कर विभिन्न उद्योग धंधे प्रारम्भ किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है? (ख) यदि हाँ तो क्या अनेक औद्योगिक निवेशकों ने नवीन उद्योग धंधे प्रारम्भ किये जाने हेतु शासन/विभाग को इस हेतु आवेदन भी प्रेषित कर निर्धारित शुल्क राशि जमा की है? (ग) यदि हाँ तो उक्त परिसर अंतर्गत प्रथम चरण में किन-किन निवेशकों ने किन-किन औद्योगिक कार्य हेतु आवेदन किये हैं? नामवार व कार्यवार जानकारी दें एवं परिसर अंतर्गत अधोसरंचना निर्माण हेतु कितनी राशि स्वीकृत की जाकर क्या-क्‍या कार्य किये जायेंगे? (घ) साथ ही अवगत कराएं कि बहु उत्पाद औद्योगिक क्षेत्र (शुगर मिल परिसर) की अधोसंरचना के कार्यों को कब प्रारम्भ किया जाएगा तथा निवेशकों (आवेदकों) को प्लाट आवंटन, ले-आउट नियमानुसार अनुबंध, रजिस्ट्री इत्यादि कार्य कब तक किये जायेंगे?

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री ( श्री राजवर्धन सिंह प्रेमसिंह दत्तीगांव ) : (क) से (घ) जी नहीं, अपितु जावरा नगर के शुगर मिल परिसर में टेक्‍सटाईल पार्क की स्‍थापना हेतु राज्‍य शासन द्वारा स्‍वीकृति जारी की गई थी। उक्‍त परिसर में स्‍थानीय निवेशकों की टेक्‍सटाईल सेक्‍टर के साथ ही अन्‍य सेक्‍टर के उद्योगों की स्‍थापना में रूचि के दृष्टिगत निवेशकों की रूचि ज्ञात करने के लिए मध्‍यप्रदेश इण्‍डस्‍ट्रीयल डेव्‍हलपमेंट कॉर्पोरेशन लि. द्वारा प्री-बुकिंग के लिए विज्ञप्ति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार जारी की गई, जिसमें कुल 245 इच्‍छुक निवेशकों द्वारा रूचि प्रदर्शित की गई एवं निर्धारित शुल्‍क जमा की गई हैं। जिन निवेशकों द्वारा आवेदन प्रस्‍तुत किए गए हैं, उनकी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। इस परिसर में टेक्‍सटाईल गारमेंट पार्क की स्‍थापना हेतु रू. 41.18 करोड़ की परियोजना स्‍वीकृत की गयी थी। बहु-उत्‍पाद औद्योगिक क्षेत्र के विकास हेतु अधोसंरचना कार्यों की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्‍वीकृति प्रक्रियाधीन है एवं यथाशीघ्र प्रारंभ किया जाना प्रस्‍तावित है। क्षेत्र में अधोसंरचना विकास के पश्‍चात् भू-आवंटन नियमों के अनुसार निवेशकों को भू-आवंटन की कार्यवाही की जायेगी।

श्रमिकों हेतु कुटीर उद्योगों की स्थापना

[कुटीर एवं ग्रामोद्योग]

41. ( क्र. 319 ) श्री प्रणय प्रभात पाण्डेय : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत 5 वर्षों में कटनी जिले में किन-किन स्थानों पर अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग परिवारों के उत्थान के लिये कितने कौन-कौन से कहाँ-कहाँ पर किस-किस प्रकार के कुटीर एवं उद्योग खोले गये तथा उन्हें कब-कब कितना लाभ उपलब्ध करवाया गया? बिन्दुवार, जनपदवार सूची देवें। (ख) प्रश्‍नांश (क) में उल्लेखित कुटीर उद्योग क्या प्रश्न दिनांक पर गतिशील हैं एवं कितने बंद हो गये हैं? बंद कुटीर उद्योगों को पुनः प्रारंभ करने हेतु क्या शासन की कोई कार्य योजना है? (ग) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में घर-घर महिलाओं द्वारा निर्मित बीड़ी व्यवसाय कुटीर उद्योग की श्रेणी में आता है? इसके संरक्षण हेतु क्‍या शासन कोई कार्ययोजना बनायेगा? क्या शासन बंद हो रहे बीड़ी निर्माण श्रमिकों के लिये वैकल्पिक कुटीर उद्योगों की स्थापना हेतु कोई कार्ययोजना बनायेगा?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) कटनी जिले में विगत पांच वर्षों में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति एवं पिछडा वर्ग के परिवारों को कुटीर उद्योग स्‍थापित कराने हेतु उपलब्‍ध कराये गये लाभ की वर्षवार, उद्योगवार, जनपदवार सूची पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक (अ), (ब) एवं (स) अनुसार है। (ख) जी हाँ। उक्‍त कुटीर उद्योगों के बंद होने की जानकारी विभाग के संज्ञान में नहीं है, अत: शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हाँ। विभाग द्वारा बीड़ी श्रमिकों के संरक्षण हेतु कोई कार्ययोजना नहीं बनाई जा रही है। वर्तमान में विभाग में कोई स्‍वरोजगार योजना चालू नहीं है एवं बजट आवंटन प्राप्‍त नहीं है।

अपूर्ण तथा अप्रारंभ कार्यों की जानकारी

[लोक निर्माण]

42. ( क्र. 355 ) श्री देवेन्‍द्र सिंह पटेल : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) फरवरी 2021 की स्थिति में रायसेन जिले में लोक निर्माण विभाग के स्‍वीकृत किन-किन सड़कों, पुल तथा भवनों का कार्य अपूर्ण तथा अप्रारंभ है? अनुबंध अनुसार उक्‍त कार्य कब तक पूर्ण होना था? उक्‍त कार्यों को पूर्ण करवाने के लिये विभाग के अधिकारियों द्वारा क्‍या-क्‍या कार्यवाही/प्रयास किये गये? (ख) रायसेन जिले की किन-किन सड़कों/पुल निर्माण में वन भूमि का व्‍यवधान, विद्युत तार एवं पोल हटवाने की कार्यवाही अथवा भू-अर्जन की आवश्‍यकता है? उक्‍त प्रकरण किस स्‍तर पर कब से क्‍यों लंबित है? इनके निराकरण हेतु विभाग के अधिकारियों द्वारा क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई? (ग) रायसेन जिले में स्‍वीकृत किन-किन सड़कों, पुल तथा शाला भवनों के निर्माण हेतु निविदा आमंत्रित नहीं हुई तथा क्‍यों? कब तक निविदा आमंत्रित होगी? (घ) रायसेन जिले में सड़क/पुल स्‍वीकृति तथा अन्‍य समस्‍याओं के निराकरण हेतु 1 अप्रैल 2020 से प्रश्‍न दिनांक तक माननीय मुख्‍यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी तथा विभाग के अधिकारियों को रायसेन जिले के किन-किन विधायकों के पत्र कब-कब प्राप्‍त हुए तथा उन पर आज दिनांक तक क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 'अ', 'अ-1', 'अ-2' एवं 'ब-1' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 'अ' एवं 'ब' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 'अ', 'स' एवं 'स-1' अनुसार है।          (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 'अ' एवं 'द' अनुसार है।

गरीबों के लिए गौण खनिज की खदानों का चिन्‍हांकन

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

43. ( क्र. 373 ) श्री आरिफ अक़ील : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि            (क) क्‍या म.प्र. राजपत्र में दिनांक 30 अगस्‍त 2019 को प्रकाशित रेत नियम 2019 की कंडिका 4 में ग्राम के गरीबों के लिए गौण खनिज की खदानों का चिन्‍हांकन, आरक्षण से संबंधित प्रावधानों का पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने प्रश्‍नांकित दिनांक तक भी पालन नहीं किया? (ख) यदि हाँ तो कंडिका 4 में क्‍या-क्‍या प्रावधान दिए हैं? उनके अनुसार पंचायत एवं ग्रामीण विकास म.प्र. शासन ने किस दिनांक को परिपत्र जारी किया? यदि परिपत्र जारी नहीं किया हो तो कारण बतावें।           (ग) ग्राम के गरीबों से संबंधित शासकीय योजनाओं के तहत होने वाले निर्माण कार्यों में लगने वाले किस-किस गौण खनिज की खदानों के चिन्‍हांकन एवं आरक्षण की कार्यवाही कब तक की जावेगी?

पंचायत मंत्री ( डॉ. महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) से (ग) जानकारी संकलित की जा रही है।

जय किसान ऋण माफी योजना

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

44. ( क्र. 374 ) श्री आरिफ अक़ील : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या राज्‍य शासन जय किसान ऋण माफी योजना बंद करने पर विचार कर रहा है? यदि हाँ तो क्‍यों? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में ऐसे कितने किसान हैं जिनका नाम ऋण माफी योजना की सूची में होने के बाद भी प्रश्‍न दिनांक तक योजना का लाभ प्राप्‍त नहीं कर सके? (ग) जय किसान ऋण माफी योजना से कुल कितने किसान लाभान्वित हुये हैं? जिलेवार जानकारी दें।

किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

नरसिंहपुर जिले में नाली/सड़क/पुलिया निर्माण

[लोक निर्माण]

45. ( क्र. 382 ) श्री जालम सिंह पटैल : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में जिला नरसिंहपुर में विधानसभा क्षेत्र नरसिंहपुर/गोटेगांव/ गाडरवारा में वित्‍तीय वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत विभागों द्वारा कितने पुल/नाली/सड़क/पुलिया आदि कार्य किये गए हैं एवं कितने कार्य स्‍वीकृत किये गये हैं?             (ख) विभागों को कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई है? (ग) कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में कितने निर्माण कार्य स्‍वीकृत हुए एवं कितने किए गए?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) वित्‍तीय वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में 02 कार्य पूर्ण किये गये, 01 कार्य प्रगति पर है। प्रश्‍नाधीन अवधि में किये गये कार्यों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-''अ'', ''अ-1'' एवं ''ब'' अनुसार है। (ख) म.प्र. सड़क विकास निगम को वित्तीय वर्ष 2019-20 में राशि रू. 2788.23 करोड़ तथा वित्तीय वर्ष 2020-21 (जनवरी 21 तक) राशि रू. 1783.79 करोड़ प्राप्त हुये। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-''अ'' एवं ''अ-1'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-''अ-1'' एवं ''ब'' अनुसार है। किये गये कार्य की जानकारी उत्‍तरांश ''क'' अनुसार।

आदर्श ग्राम, आदर्श ग्राम पंचायत, आत्‍मनिर्भर ग्राम एवं आत्‍मनिर्भर ग्राम पंचायत योजना

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

46. ( क्र. 389 ) श्री रविन्‍द्र सिंह तोमर भिड़ौसा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्‍यप्रदेश के पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत संपूर्ण मध्‍यप्रदेश में संपूर्ण मूलभूत सुविधाओं से युक्‍त एवं 100 प्रतिशत आत्‍मनिर्भर ग्राम एवं प्रत्‍येक परिवार के सदस्‍य को रोजगार अथवा व्‍यवसाय उपलब्‍ध कराकर उक्‍त ग्रामवासियों के जीवन स्‍तर में सुधार हेतु आदर्श ग्राम/आदर्श ग्राम पंचायत/आत्‍मनिर्भर ग्राम/आत्‍मनिर्भर ग्राम पंचायत बनाने की क्‍या योजना है? उसकी संपूर्ण जानकारी उपलब्‍ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्‍लेखित आदर्श ग्राम/आदर्श ग्राम पंचायत बनाने की योजना के अंतर्गत संपूर्ण मध्‍यप्रदेश में उक्‍त योजना के अंतर्गत बनाए गए आत्‍मनिर्भर ग्रामों के नाम, आत्‍मनिर्भर ग्राम पंचायतों के नामों की जानकारी उपलब्‍ध करावें। (ग) क्‍या दिमनी एवं अम्‍बाह विधानसभा क्षेत्र में प्रश्‍नकर्ता विधायक की अनुशंसा पर अथवा स्‍वयं कोई ऐसे ग्रामों को एवं ग्राम पंचायतों को चिन्हित करेंगे जिन्‍हें प्रश्नांश (क) में उल्‍लेखित आदर्श ग्राम/आदर्श ग्राम पंचायत के अंतर्गत मॉडल के रूप में विकसित कर आत्‍मनिर्भर ग्राम/ग्राम पंचायत का निर्माण करेंगे? यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं तो क्‍यों नहीं? (घ) क्‍या संपूर्ण मध्‍यप्रदेश में ग्राम‍वासियों के जीवन स्‍तर में सुधार हेतु एवं उन्‍हें रोजगार से जोड़ने हेतु तथा उनके जीवन स्‍तर सुधारने हेतु तथा ग्रामवासियों को आत्‍मनिर्भर बनाने के लिए मध्‍यप्रदेश विधानसभा का‍ विशेष सत्र का आयोजन कर आत्‍मनिर्भर ग्राम/आत्‍मनिर्भर ग्राम पंचायत के निर्माण के सपनों को साकार करेंगे? यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं तो क्‍यों नहीं?

पंचायत मंत्री ( डॉ. महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत रोजगार, आजीविका, आवास, स्‍वच्‍छता एवं भूमि तथा जल संरक्षण, पर्यावरण-संरक्षण ग्रामों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्‍ध कराने आदि की विभिन्‍न योजनाएं तथा सांसद आदर्श ग्राम योजना संचालित हैं। (ख) उत्‍तरांश ''क'' अनुसार योजना विकास एवं आत्‍म निर्भरता की ओर एक सतत् प्रक्रिया अनुसार कराए जाते हैं। अत: प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) उत्‍तरांश ''क'' अनुसार योजनाएं संपूर्ण मध्‍यप्रदेश में क्रियान्वित है। अत: प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) उत्‍तरांश ''क'' के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

भिण्‍ड शहर में प्रस्‍तावित रिंग रोड

[लोक निर्माण]

47. ( क्र. 393 ) श्री संजीव सिंह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि           (क) क्‍या भिण्‍ड शहर में रिंग रोड का निर्माण होना प्रस्‍तावित है? क्‍या प्रस्‍तावित रिंग रोड की डी.पी.आर. बनाई जा चुकी है? यदि हाँ तो क्‍या प्रस्‍तावित रिंग रोड के टेण्‍डर (निविदा) आमंत्रित किए जा चुके हैं? यदि नहीं तो कब तक किए जावेंगे? (ख) क्‍या रिंग रोड बनाने की समय-सीमा निर्धारित है? यदि हाँ तो कब तक?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी हाँ। जी नहीं। अत: शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

SPTS मार्ग का निर्माण

[लोक निर्माण]

48. ( क्र. 394 ) श्री संजीव सिंह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि             (क) भिण्‍ड जिले में SPTS मार्ग का टेण्‍डर कब हुआ था एवं कितनी राशि स्‍वीकृति हुई? कार्य पूर्ण करने की समयावधि कब तक है? (ख) क्‍या उक्‍त टेण्‍डर की राशि को रिवाइज किया गया है? यदि हाँ तो कितने प्रतिशत राशि रिवाइज की गई है? (ग) क्‍या उक्‍त मार्ग की गुणवत्‍ता का भौतिक सत्‍यापन किसी अधिकारी/संस्‍था द्वारा किया गया है? यदि हाँ तो जानकारी देवें।

लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण से संबंधित है। उनसे प्राप्‍त जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) एवं (ग) उत्‍तरांश 'क' अनुसार।

आयातित दलहन पर बकाया ब्‍याज राशि

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

49. ( क्र. 408 ) श्री विजयराघवेन्द्र सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश की इन्‍दौर एवं कटनी मंडी में प्रदेश के बाहर से आयातित दलहन पर वर्ष 1998 से 2009-10 तक की जो निराश्रित शुल्‍क फर्मवार बकाया ब्‍याज सहित है, उसकी सूची उपलब्‍ध करावें तथा उक्‍त राशि में से कितनी राशि वर्तमान तक वसूल की गई है? यदि नहीं तो क्‍यों तथा इसके लिये कौन उत्‍तरदायी हैं और उसके विरूद्ध कब और क्‍या कार्यवाही करेंगे? (ख) कटनी कलेक्‍टर द्वारा प्रमुख सचि‍व म.प्र. शासन सामाजिक न्‍याय नि:शक्‍तजन कल्‍याण विभाग को पत्र क्र. 3211 दिनांक 20.02.2019 जो लिखा है, उसकी प्रति उपलब्‍ध करावें। निराश्रित शुल्‍क वसूली के संबंध में शासन से आदेश/निर्देश प्राप्‍त करने हेतु प्रबंध संचा‍लक मंडी बोर्ड से जो पत्र लिखे गए हैं उनकी प्रतियां एवं नोटशीट उपलब्‍ध करावें तथा जो आदेश/निर्देश प्राप्‍त हुए हों, उसकी भी प्रति उपलब्‍ध करावें। (ग) क्‍या प्रबंध संचालक, मंडी अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत निर्देश देने की शक्ति रखता है। यदि नहीं तो प्रबंध संचालक सचिव कृषि उपज मंडी समिति कटनी को पत्र क्रमांक/बी-6/नियमन/47/कटनी/1360 दि.18.02.2019 क्‍यों लिखा? क्‍या उक्‍त पत्र को निरस्‍त किया जावेगा? यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं तो क्‍यों? कारण बताएं। (घ) कृषि उपज मंडी कटनी की जो शिकायतें प्रश्‍न दिनांक तक लम्बित हैं उनकी जांच दल गठित कर शीघ्र कराने में शासन/मंडी बोर्ड को क्‍या परेशानी है, जबकि जांचें 2016 से लंबित हैं?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) कृषि उपज मंडी समिति कटनी एवं इन्दौर में प्रदेश के बाहर से आयातित दलहन पर वर्ष 1998 से वर्ष 2009-10 तक वांछित जानकारी 12 से 22 वर्ष पूर्व के साथ अत्यधिक वृहद स्वरूप की होने से अभिलेख एकत्रीकरण कराया जा रहा है। उसकी उपरांत उनका परीक्षण, मिलान, गणना आदि की कार्यवाही की जावेगी। उक्त अवधि में से वर्ष 2009-10 में कृषि उपज मंडी समिति कटनी (दिनांक 01.09.2009 से 25.12.2009 तक) तथा कृषि उपज मंडी समिति इन्दौर (वर्ष 2008-09 से वर्ष 2009-10 तक) आयातित दलहन पर अधिरोपित तथा जमा निराश्रित शुल्क की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। उपरोक्त स्थिति मे अभी उत्तरदायित्व का निर्धारण अथवा किसी पर कार्यवाही की स्थिति नहीं है। (ख) कलेक्टर कटनी के पत्र दिनांक 20.02.2019 की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। निराश्रित शुल्क वसूली के संबंध मे शासन से आदेश/निर्देश प्राप्त तथा इस कार्यालय द्वारा लिखे गये पत्रो एवं नोटशीटों की प्रति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। (ग) जी नहीं। सचिव कृषि उपज मंडी समिति कटनी को जारी पत्र अनुसार दाल मिलर्स को आयातित दलहन पर मंडी फीस से छूट रहने की अवधि में निराश्रित सहायता राशि की वसूली नहीं की गई। उल्लेखनीय है कि आयातित दलहन पर मंडी फीस से वर्ष 1998 से समय-समय पर वर्ष जुलाई 2019 तक छूट प्राप्त थी। वर्ष 2015 से पूर्व मंडी कटनी द्वारा भ्रांतिवश यह समझ कर मंडी शुल्क के साथ-साथ निराश्रित शुल्क की भी छूट है की वजह से निराश्रित शुल्क की वसूली नहीं की गई। प्रदेश में आयातित दलहन पर मंडी फीस से छूट देने से तथा कृषि उपज मंडी समिति कटनी द्वारा निराश्रित शुल्क भूलवश/भ्रांतिवश वसूल नहीं किये जाने के कारण मंडी कटनी के दाल मिलर्स को लायसेंस नवीनीकरण पर रोक नहीं लगाई जाने के निर्देश कृषि उपज मंडी समिति कटनी को दिये गये थे। उक्त कार्यवाही निराश्रितों एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता के लिये निराश्रित शुल्क वसूली योग्य होने से शेष प्रश्‍न उद्भूत नहीं होता। (घ) कृषि उपज मंडी समिति कटनी की समय-समय पर पूर्ववर्ती वर्षों में प्राप्त 57 शिकायतों की जाँच म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय जबलपुर को विभिन्न पत्रो से सौंपी गई है, साथ ही उक्त शिकायतों के संबंध मे वरिष्ठालय स्तर से संयुक्त संचालक, मंडी बोर्ड भोपाल एवं उप संचालक आंचलिक कार्यालय उज्जैन को दिनांक 29.01.2021 से सौंपी गई है। जाँच समय-समय पर सौंपी जाने से शेष प्रश्‍न उद्भूत नहीं होता है।

चुरहट विधानसभा क्षेत्र में निर्माणाधीन सड़क

[लोक निर्माण]

50. ( क्र. 425 ) श्री शरदेन्दु तिवारी : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भितरी-डांडी टोला पहुँच मार्ग की अद्यतन स्थिति क्‍या है? यह कार्य अभी तक क्‍यों प्रारंभ नहीं हुआ है? भूमि अधिग्रहण की क्‍या स्थिति है? य‍ह सड़क कब तक पूर्ण हो जायेगी? (ख) चुरहट नगर पंचायत में मुख्‍य बाजार से होकर जाने वाली सड़क (NH) के निर्माण के संबंध में क्‍या कोई कार्यवाही हुई है? इसे उपयोग लायक कब तक बना लिया जायेगा? (ग) चुरहट विधानसभा क्षेत्र में कितनी सड़कों का मजबूतीकरण होना है एवं यह कार्य कब तक हो जायेगा? (घ) रामपुर रेस्‍ट हाउस हेतु क्‍या सरकार नवीन कमरों का निर्माण कराने की योजना बना रही है? कब तक रेस्‍ट हाउस में नवीन कमरों का निर्माण करा दिया जावेगा?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) मार्ग का कार्य प्रगति पर है। प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार है। (ख) प्रश्‍नांश लोक निर्माण विभाग से सबंधित नहीं है, अपितु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से सबंधित है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से प्राप्त जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''1'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-''ब'' अनुसार है। (घ) वर्तमान रेस्ट हाउस में नवीन कमरों के निर्माण की कोई स्वीकृती नहीं है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

चित्रकूट नगर की जर्जर सड़कों की मरम्‍मत

[लोक निर्माण]

51. ( क्र. 428 ) श्री नीलांशु चतुर्वेदी : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या चित्रकूट नगर की लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित विभिन्‍न प्रमुख सड़कें जर्जर हालात में हैं, जो दुर्घटना एवं अनहोनी को आमंत्रण दे रही हैं? इन सड़कों की मरम्‍मत एवं नवीनीकरण की शासन की मंशा को स्‍पष्‍ट करें। इन्‍हें कब तक सुधारा जायेगा? (ख) क्‍या पवित्र नगरी चित्रकूट नगर की लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित प्रमुख सड़कें जर्जर हैं और चलने योग्‍य नहीं है? क्‍या इनके चौड़ीकरण की योजना भी है? यदि हाँ तो कब तक योजना पर कार्य शुरू होगा? स्‍पष्‍ट करें।

लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 'अ' 'अ-1' एवं '1' अनुसार। (ख) उत्‍तरांश ''क'' अनुसार।

पोरसा से मेहगांव मार्ग की जांच

[लोक निर्माण]

52. ( क्र. 483 ) श्री कमलेश जाटव : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या पोरसा से मेहगांव मार्ग (राजमार्ग) के निर्माण में उपयोग में लाई गई सामग्री (मिट्टी, गिट्टी, मोरम, जी.एस.बी.) इत्‍यादि की विभाग द्वारा जांच कराई गई थी? यदि नहीं तो क्‍यों?                 (ख) प्रश्नांश (क) के निर्माण कार्य में उपयोग सामग्री की उच्‍च स्‍तरीय जांच प्रश्‍नकर्ता के समक्ष सेम्‍पल लेकर मिट्टी की सी.बी.आर., पी.एल., एल.एल., पी.आई. तथा सी.आर.एम. व जी.एस.बी., डब्‍लू.एम.एम. की ग्रेडिंग एवं कॉन्‍पेक्‍शन जांच किसी अन्‍य लेब या संस्‍था के माध्‍यम से प्रश्‍नकर्ता के समक्ष करवा कर जानकारी उपलब्‍ध करावें। (ग) क्‍या उक्‍त निर्माण कार्य की गुणवत्‍ता मानक स्‍तर पर संतोषजनक न पाये जाने पर उक्‍त कार्य एजेंसी के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी? उक्‍त एजेंसी के ठेकेदार के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी। यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं तो क्‍यों?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी हाँ। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी हाँ। (ग) जी हाँ। वर्तमान में मार्ग निर्माण कार्य निर्धारित गुणवत्‍ता के अनुसार किया जा रहा है। अत: कार्यवाही का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

लोक निर्माण विभाग के रेस्‍ट हाउस का उपयोग

[लोक निर्माण]

53. ( क्र. 487 ) श्री संजय यादव : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि     (क) प्रश्‍नकर्ता को विधानसभा क्षेत्रान्‍तर्गत बरगी के ग्राम हुल्‍की में लोक निर्माण विभाग का विभागीय रेस्‍ट हाउस स्‍थापित है, जिसमें अधिकतर विभाग एवं अन्‍य किसी विभाग के द्वारा उपयोग नहीं किया जाता है, तो उक्‍त रेस्‍ट हाउस का औचित्‍य क्‍या है? गत 2 वर्षों में कितनी बार रेस्‍ट हाउस का उपयोग हो पाया है? (ख) वर्ष 2015 से प्रश्‍न दिनांक तक इसका उपयोग एवं      रख-रखाव पर किये गये व्‍यय की जानकारी वर्षवार दी जावें। (ग) क्‍या विभाग उक्‍त रेस्‍ट हाउस के उपयोग नहीं होने की स्थिति में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु रेस्‍ट हाउस को पर्यटन विभाग को लीज पर अथवा निविदा जारी कर देगा? यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं तो स्‍पष्‍ट कारण बतायें।

लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी हाँ। उक्‍त रेस्‍ट हाउस पूर्व से विभाग के अधीन है तथा विगत दो वर्षों में आठ बार रेस्‍ट हाउस का उपयोग किया गया है। (ख) प्रश्‍नानुसार जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ग) उक्‍त रेस्‍ट हाउस पर्यटन विभाग को सौंपने की कार्यवाही राज्‍य शासन की नीति अनुसार की जाती है। समय-सीमा बताना संभव नहीं है। प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - "बीस"

सामुदायिक भवन एवं स्‍टेडियम का निर्माण

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

54. ( क्र. 488 ) श्री संजय यादव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या प्रश्‍नकर्ता की विधानसभा क्षेत्र में आने वाली जनपद पंचायत जबलपुर की ग्राम पंचायत नान्‍हाखेड़ा के ग्राम सिवनीटोला में सामुदायिक भवन निर्माण एवं जनपद पंचायत शहपुरा के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत गंगई के ग्राम गंगई में खेल मैदान निर्माण के प्रस्‍ताव विभाग के पास प्रस्‍तावित किये गये हैं? यदि हाँ तो निर्माण कार्य हेतु प्रशासकीय स्‍वीकृति एवं वित्‍तीय स्‍वीकृति कब तक जारी की जावेगी? उक्‍त सामुदायिक भवन एवं खेल मैदान निर्माण के प्रस्‍ताव की वर्तमान स्थिति क्‍या हैं? (ख) उक्‍त दोनों ही कार्यों की स्‍वीकृति में विलंब का क्‍या कारण रहा? कार्य की प्रशासकीय स्‍वीकृति एवं वित्‍तीय स्‍वीकृति के बाद निर्माण कार्य कब तक प्रारंभ होगा? (ग) विधान सभा क्षेत्र बरगी के अंतर्गत आने वाली जनपद पंचायत जबलपुर एवं शहपुरा भिटौनी के विभाग में लंबित प्रस्‍तावों की भी सूची दी जावे।

पंचायत मंत्री ( डॉ. महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) जी हाँ। बजट के अभाव के कारण ग्राम पंचायत नान्‍हाखेड़ा के ग्राम सिवनीटोला में नवीन सामुदायिक भवन निर्माण कार्य स्‍वीकृत नहीं किया गया है। 13वां केन्‍द्रीय वित्‍त आयोग अंतर्गत परफॉरमेंस ग्रांट की राशि से वर्ष 2014.15 में प्रत्‍येक ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में एक खेल मैदान स्‍टेडियम निर्माण की योजना के तहत विधानसभा क्षेत्र बरगी की ग्राम पंचायत बेलखेड़ा में स्‍वीकृत खेल मैदान स्‍टेडियम निर्माण पूर्ण हो गया है, वर्तमान में खेल मैदान स्‍टेडियम निर्माण की विभाग में कोई योजना संचालित नहीं होने से ग्राम पंचायत गंगई के ग्राम गंगई जनपद पंचायत शहपुरा में खेल मैदान की स्‍वीकृति दी जाना विचाराधीन नहीं है। (ख) उत्‍तरांश ''क'' अनुसार प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है।

परिशिष्ट - "इक्कीस"

आदिवासी बाहुल्‍य क्षेत्र में सड़क निर्माण

[लोक निर्माण]

55. ( क्र. 493 ) श्री आशीष गोविंद शर्मा : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क बनाने की राशि का प्रावधान किस मद से किया जाता है? वर्तमान में विभाग के पास किन योजनाओं में सड़क निर्माण के लिये राशि उपलब्‍ध है? (ख) क्या देवास जिले के कन्‍नौद तहसील के अंतर्गत आदिवासी बाहुल्‍य ग्राम बड़ी कराड़, रामटेक, बावड़ीखेड़ा से नर्सरी तक सड़क निर्माण का कोई प्रस्‍ताव वर्तमान में विभाग के पास लंबित है? यदि हाँ तो कितनी लंबाई एवं कितनी लागत का है? (ग) क्‍या विभाग आगामी बजट 2020-21 में इस सड़क को स्‍वीकृति प्रदान करेगा? यदि हाँ तो इस सड़क का निर्माण कब तक प्रारंभ होने की उम्‍मीद है?            (घ) वर्तमान में विभाग के पास खातेगांव विधानसभा क्षेत्र में कितनी सड़कों के निर्माण कार्य के प्रस्‍ताव लंबित हैं?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र-''अ'' के कॉलम-2 अनुसार है। जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार है। (ख) जी हाँ। प्रस्‍ताव अनुसार कार्य की लंबाई 11.50 कि.मी़. तथा लागत राशि रू. 11.27 करोड़ है। (ग) बजट 2020-21 व्‍यतीत हो चुका है। वर्तमान में समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (घ) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है।

परिशिष्ट - "बाईस"

रेलिंग विहीन पुल-पुलिया निर्माण

[लोक निर्माण]

56. ( क्र. 494 ) श्री आशीष गोविंद शर्मा : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खातेगांव विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित कितने पुल पुलिया कब से रेलिंग विहीन हैं? (ख) प्रश्नांश (क) वर्णित रेलिंग विहीन पुल पुलियां का निर्माण किस वर्ष में करवाया गया थ एवं उक्‍त पुल पुलिया निर्माण एजेंसी कौन सी थी एवं रेलिंग नहीं लगाये जाने का क्‍या कारण था? निर्माण एजेंसी का नाम बतावें। (ग) अगर पुल पुलिया पर निर्माण एजेंसी द्वारा रेलिंग नहीं लगाई गई तो क्‍या लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्माण एजेंसी के विरूद्ध क्‍या कार्यवाही की गई? (घ) खातेगांव विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित कई ऐसे पुल पुलिया रेलिंग विहीन हैं जिसके कारण आये दिन दुर्घटना होती है एवं हर समय दुर्घटना की संभावना बनी रहती है? इस हेतु विभाग द्वारा क्‍या कार्यवाही कब तक की जावेगी?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) लोक निर्माण विभाग के कार्यक्षेत्र अंतर्गत खातेगांव विधानसभा क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित मार्गों पर कोई भी पुल-पुलिया रेलिंग विहीन नहीं है। (ख) से (घ) उत्‍तरांश ''क'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता है।

मार्ग का डामरीकरण

[लोक निर्माण]

57. ( क्र. 508 ) श्री सुखदेव पांसे : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि               (क) जिला बैतूल अंतर्गत बिरूल बाजार सड़क जो वर्षों से डामरीकृत है, उक्‍त मार्ग के ग्राम सोनोरा से करजगांव के बीच 1 कि.मी. का मार्ग विगत 10 वर्षों से डामरीकृत क्‍यों नहीं किया गया?                (ख) इस 1 कि.मी. बगैर डामरीकृत मार्ग से चलने में हो रही असुविधा को दृष्टि‍गत रखते हुए इसका डामरीकरण कब तक करवा दिया जायेगा?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी हाँ। कृषकों की अधिग्रहित निजी भूमि के               भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण न होने के कारण। (ख) नियमानुसार भू-अर्जन पश्‍चात संभव होगा, निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

कृषि मंडी में किसान की फसल का भुगतान

 [किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

58. ( क्र. 520 ) श्री सुरेन्‍द्र सिंह हनी बघेल : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भारत सरकार के नियम 05 जून 2020 के आधार पर कृषि उपज पैनकार्ड/आधार कार्डधारी द्वारा सीधे किसान से क्रय किये जाने का प्रावधान किया गया है। वर्तमान में ऐसे क्रय मंडी समिति के लायसेंसधारी व्‍यापारियों द्वारा किया जाता है जिसमें किसान को क्रय किये जाने वाले भुगतान की जवाबदारी मंडी समिति की होती है। यदि वर्तमान नियम बदले जाते हैं तो किसान की उपज के भुगतान की जवाबदारी कौन लेगा? क्‍या शासन द्वारा इस संबंध में कोई नियम बनाए गए हैं? यदि नहीं तो क्‍यों? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में किसान को भुगतान एम.एस.पी. आधार पर होगा, यह निर्धारित कौन करेगा? इसकी शासन क्‍या व्‍यवस्‍था करेगा? मंडी समिति की क्‍या भूमिका होगी? नियम सहित जानकारी उपलब्‍ध कराएं। क्‍या भुगतान संबंधी कोई समय-सीमा तय की गई हैं? यदि नहीं तो क्‍यों? (ग) प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्‍य में किसान का शोषण होना स्‍वाभाविक है। किसानों का भुगतान नहीं होने की दशा में क्‍या खरीदारों पर शासन द्वारा एफ.आई.आर. दर्ज कराई जाएगी? यदि नहीं तो क्‍यों? (घ) मंडियों की आय कम होने से मंडी समिति/ बोर्ड के कर्मचारियों के वेतन पेंशन इत्‍यादि की व्‍यवस्‍था हेतु शासन क्‍या कार्यवाही कर रहा

है?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है।

जय किसान फसल ऋण माफी योजना

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

59. ( क्र. 521 ) श्री सुरेन्‍द्र सिंह हनी बघेल : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) धार जिले में ''जय किसान फसल ऋण माफी के तहत द्वितीय चरण के कितने किसानों के ऋण माफ किये गये? कितने प्रकरण लंबित हैं? संख्‍या बताएं। (ख) तृतीय चरण के अंतर्गत 2 लाख रूपये की कर्ज माफी के प्रकरण कब तक निराकृत होंगे? (ग) क्‍या कारण है कि प्रश्नांश (क) व (ख) अनुसार लंबित प्रकरणों को 9 माह से अधिक समय हो गया है लेकिन इनको निराकृत करने की दिशा में सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की है?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

अनूपपुर जिले में स्‍वीकृत निर्माण कार्य

[लोक निर्माण]

60. ( क्र. 525 ) श्री सुनील सराफ : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि    (क) दि. 01-01-19 से 25-01-21 तक अनूपपुर जिले में लोक निर्माण विभाग द्वारा कितने निर्माण कार्य स्‍वीकृत किए गए? कार्य नाम, लागत, स्‍वीकृति दिनांक सहित विधान सभावार देवें। (ख) इनमें से कार्य पूर्ण/अपूर्ण की स्थिति आहरित राशि सहित बतावें। जिन फर्मों को भुगतान किया गया/ लंबित भुगतान है की जानकारी भी कार्यवार, नामवार विधान सभावार देवें। (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार अवधि में स्‍वीकृत सड़कों का निरीक्षण विभागीय अधि‍कारियों द्वारा कब-कब किया गया? प्रत्‍येक निरीक्षण की प्रमाणित प्रति भी कार्यवार देवें।

लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 'अ', 'अ-1' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 'अ-1' अनुसार है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है।

मुख्‍यमंत्री जी की घोषणा पर कार्यवाही

[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]

61. ( क्र. 535 ) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सेठ गोविंदराम शुगर मिल महिदपुर जिला उज्‍जैन की भूमि विभाग को हस्‍तांतरित करने के प्रकरण की अद्यतन स्थित बतावें। (ख) दिनांक 20.09.2020 को इस संबंध में मा. मुख्‍यमंत्री जी की घोषणा पर हुई कार्यवाही की स्थिति भी बतावें। (ग) कब तक यह भूमि विभाग को हस्‍तांतरित हो जाएगी?

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री ( श्री राजवर्धन सिंह प्रेमसिंह दत्तीगांव ) : (क) से (ग) मेसर्स सेठ गोविन्‍दराम शुगर मिल, महिदपुर, जिला उज्‍जैन की कुल भूमि रकबा 43.25 हेक्‍टेयर है। इसमें 25.39 हेक्‍टेयर खुली भूमि तथा 17.86 हेक्‍टेयर पर कारखाने का भवन तथा आवास निर्मित है। भू-अभिलेख वेबसाइट प्राप्‍त जानकारी अनुसार भूमि के सर्वे नम्‍बर पर मालिकाना हक मेसर्स सेठ गोविन्‍दराम शुगर मिल, महिदपुर मध्‍यप्रदेश राज्‍य उद्योग निगम भोपाल है। मध्‍यप्रदेश राज्‍य उद्योग निगम वर्तमान में सूक्ष्‍म, लघु और मध्‍यम उद्यम विभाग के अधीन है। उक्‍त मिल को दिशा सहकारी शक्‍कर कारखाना मर्यादित महिदपुर को अंतरित किया गया था। संस्‍था द्वारा अपनी उपविधियों में उल्‍लेखित उद्देश्‍यों की पूर्ति नहीं करने एवं अन्‍य कारणों से उप पंजीयक सहकारी संस्‍था जिला उज्‍जैन के आदेश से परिसमापक नियुक्‍त किया गया है। परिसमापक के प्रतिवेदन अनुसार संस्‍था की वैधानिक देनदारियां लंबित हैं। अत: उक्‍त के दृष्टिगत मिल की भूमि एवं परिसम्‍पत्ति का औद्योगिक विकास के लिये हस्‍तांतरण हेतु संबंधित विभागों से कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

जय किसान फसल ऋण माफी योजनांतर्गत समीक्षा बैठकें

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

62. ( क्र. 541 ) श्री बाला बच्चन : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दि. 01-09-2020 से 25-01-21 तक जय किसान फसल ऋण माफी योजना की कितनी समीक्षा बैठकें कब-कब हुई? इसमें शामिल अधि‍कारियों के नाम, पदनाम सहित बैठकवार देवें। (ख) कर्जमाफी के द्वितीय चरण के जो प्रकरण शेष रह गए हैं वे कब तक स्‍वीकृत कर दिए जाएंगे? (ग) तृतीय चरण के कर्जमाफी के प्रकरण कब तक स्‍वीकृत किए जाएंगे?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

मुरैना अंतर्गत निर्माणाधीन सड़कों की जानकारी

[लोक निर्माण]

63. ( क्र. 548 ) श्री राकेश मावई : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि    (क) मुरैना विधान सभा क्षेत्रांतर्गत लोक निर्माण विभाग द्वारा टेकरी से रिठौराकलॉ, बानमौर से शनिचरा रेल्‍वे स्‍टेशन तक पडावली से रान्‍सू घाटी तक एवं कुतवार से बिचौला तक सड़कों का निर्माण कार्य किया जा रहा है। क्‍या सभी सड़कों का निर्माण कार्य स्‍वीकृत स्‍टीमेट अनुसार किया जा रहा है? यदि हाँ तो किस-किस अधिकारी द्वारा कब-कब इन सड़कों का निरीक्षण किया गया? सड़कवार उनके नाम तथा निरीक्षण टीप एवं दिनांक सहित संपूर्ण जानकारी देवें। गुणवत्‍ता हेतु कौन-कौन कंसल्‍टेंट नियुक्‍त किये गये हैं? सड़कवार बतायें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार उक्‍त सड़कों की कितनी-कितनी राशि की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्‍वीकृतियां जारी की गई? उनकी प्रतियां उपलब्‍ध करायें। इन सड़कों को पूर्ण कराने की अवधि कब तक है? प्रश्‍न दिनांक तक इन सड़कों पर कितनी-कितनी राशि व्‍यय की गई? सड़कों की भौतिक स्थिति क्‍या है? सड़कवार संपूर्ण जानकारी उपलब्‍ध करायें। (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार उक्‍त सड़कों का कब-कब किस-किस उपयंत्री द्वारा कितनी-कितनी राशि का मूल्‍यांकन किया गया? (घ) क्‍या विभागीय अधिकारी एवं गुणवत्‍ता कंसल्‍टेंट सड़क कार्यों की गुणवत्‍ता सही समझते हैं तो विभागीय एवं लोक निर्माण के अधिकारियों तथा प्रश्‍नकर्ता क्षेत्रीय विधायक के साथ संयुक्‍त टीम गठित कर निर्माणाधीन सड़कों की गुणवत्‍ता का निरीक्षण करा सकते हैं? यदि हाँ तो कब? यदि नहीं तो क्‍या इसी प्रकार घटिया सड़क निर्माण कार्यों को अच्‍छी गुणवत्‍ता का बताकर कार्यों को पूरा कर अनियमितता को बढ़ावा दिया जाता रहेगा?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी हाँ। जी हाँ। शेष प्रश्‍नांश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) प्रतियां पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (घ) जी हाँ। जी हाँ। माननीय विधायक की सुविधा अनुसार। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

मनरेगा में हुई अनियमितताओं पर कार्यवाही

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

64. ( क्र. 549 ) श्री राकेश मावई : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वित्‍तीय वर्ष 2018-19 से 31 दिसम्‍बर 2020 तक मनरेगा योजना में चंबल संभाग के किन-किन जिलों में वित्‍तीय/प्रशासनिक/तकनीकी अनियमितताओं की शिकायतें मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत/ जिला कलेक्‍टर/राज्‍य शासन को प्राप्‍त हुई? जिलेवार जानकारी दें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार हुई अनिमितताओं पर किस-किस सक्षम कार्यालय के द्वारा क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई? प्रकरणवार, जिलेवार जानकारी देवें। (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार मनरेगा में उपयोगिता एवं औचित्‍य को ताक पर रखकर की गई वित्‍तीय/प्रशासनिक/तकनीकी अनियमितताओं से कितनी-कितनी राशि को खुर्द-बुर्द करना जांच में पाया गया? जिलावार एवं पंचायतवार जानकारी देवें। (घ) प्रश्‍नांश (ग) में वित्‍तीय/प्रशासनिक/ तकनीकी अनियमितताओं से राशि खुर्द-बुर्द करने एवं कराने का कौन दोषी है? क्‍या दोषियों पर दण्‍डात्‍मक कार्यवाही कर राशि वसूलने की कार्यवाही की जावेगी?

पंचायत मंत्री ( डॉ. महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) प्रश्‍नाधीन अवधि में चंबल संभाग के जिला श्‍योपुर की प्राप्‍त शिकायतों का विवरण पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है, जिला मुरैना एवं भिण्‍ड की जानकारी संकलित की जा रही है। (ख) उतरांश ''क'' के संदर्भ में जिला श्‍योपुर की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' (I), (II) अनुसार है, जिला मुरैना एवं भिण्‍ड की जानकारी संकलित की जा रही है। (ग) उतरांश ''क'' के संदर्भ में जिला श्‍योपुर की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' (I), (II) अनुसार है, जिला मुरैना एवं भिण्‍ड की जानकारी संकलित की जा रही है। (घ) उतरांश ''ग'' के संदर्भ में जिला श्‍योपुर की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''द'' (I), (II), (II) अनुसार है, जिला मुरैना एवं भिण्‍ड की जानकारी संकलित की जा रही है।

टोल वसूली की जानकारी

[लोक निर्माण]

65. ( क्र. 559 ) श्री जितू पटवारी : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि   (क) इंदौर, उज्‍जैन संभाग में BOT तथा अन्‍य योजना के तहत टोल बूथ वाली कितनी सड़कें जनवरी 2021 से चल रही हैं तथा कितनी निर्माणाधीन हैं? सूची देवें। (ख) टोल बूथ की सड़कों में टोल वसूलने की अवधि तय करने का फार्मूला क्‍या है? इंदौर, उज्‍जैन संभाग की सड़कों का इस संदर्भ में विस्‍तृत जानकारी देवें तथा संबंधि‍त दस्‍तावेज उपलब्‍ध कराएं। (ग) प्रश्नांश (क) में उल्‍लेखित सड़कों में ऐसी कितनी सड़कें हैं जिन पर लागत से दो गुना टोल वसूला जा चुका है? यदि हाँ तो उन सड़कों की सूची, लागत जानकारी 2021 तक वसूली गई कुल टोल राशि तथा टोल वसूलने की शेष अवधि की शेष सूची देवें। (घ) क्‍या टोल बूथ वाली सड़कों पर कंसेशन अनुबंध में यातायात पूर्ण गणना का प्रावधान होता है तथा उस अनुसार टोल वसूली की अवधि का पूर्ण निर्धारण किया जाता है? यदि हाँ तो यातायात पूर्ण गणना का प्रावधान प्रश्नांश (क) में उल्‍लेखित किन-किन सड़कों पर है तथा किन-किन सड़कों पर पूर्ण गणना की गई या की जा रही है?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग परिक्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग, इन्दौर के कार्य क्षेत्रान्तर्गत इन्दौर-उज्जैन संभाग में ठीकरी-अंजड राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 347-बी एवं खलघाट-खरगोन-बिस्टान मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 347-सी निर्माणाधीन है। मध्यप्रदेश सड़क विकास प्राधिकरण के क्षेत्रान्तर्गत आने वाली जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से प्राप्त उत्तर पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार। (ख) टोल वसूली की अवधि तय करने हेतु फिजिबिलीटी रिपोर्ट तैयार की जाकर परियोजना की लागत के अनुरूप मार्ग पर यातायात गणना एवं भविष्य में यातायात का अनुमान के आधार पर वित्तीय व्यवहार्यता का आंकलन कर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न्‍स द्वारा टोल अवधि तय की जाती हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''क'' अनुसार। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से प्राप्त उत्तर पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से प्राप्त उत्तर पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार।             (घ) जी नहीं। जी नहीं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से प्राप्त उत्तर पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार।

कृषि ऋण माफी की जानकारी

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

66. ( क्र. 560 ) श्री जितू पटवारी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्‍नकर्ता के प्रश्‍न क्रमांक 329 दिनांक 21 सितम्‍बर 2020 के सन्‍दर्भ में बतावें कि समग्र रूप से विचार करने हेतु क्‍या कोई कमेटी बनाई गई है? यदि हाँ, तो कमेटी के सदस्‍य के नाम, पद बैठक की दिनांक तथा बैठक के निष्‍कर्ष अवगत करावें। (ख) किसान ऋण माफी योजना पर समग्र रूप से विचार हेतु शासन द्वारा तय किये हुए बिन्‍दुओं की सूची देवें तथा बतावें कि संवैधानिक अधिकार के तहत पूर्व कमलनाथ सरकार द्वारा समग्र रूप से विचार कर जो योजना लागू की गई तथा आधे से ज्‍यादा योजना के बिन्‍दु को अमल भी कर लिया गया, उस योजना पर अब किस संवैधानिक नियम के तहत समग्र रूप से विचार किया जा रहा है? (ग) किसान कर्जमाफी योजना पर समग्र रूप से पुन: विचार करने के निर्देश किसके द्वारा दिए गए? उस निर्देश की प्रति देवें तथा इस संदर्भ में बनाई गई नोटशीट की प्रति भी देवें। (घ) क्‍या संवैधानिक नियमों के तहत सरकार किसान कर्ज माफी योजना, जिसका आधे से ज्‍यादा हिस्‍सा लागू हो चुका है, से मुकर सकती है? यदि हां, तो क्‍या जिन किसानों का कर्जा माफ हुआ है, उनसे राशि पूर्ण वसूल की जावेगी? यदि नहीं तो समग्र विचार के नाम पर इसे लंबित करना क्‍या अपराध नहीं है?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

मनरेगा योजनांतर्गत आवंटित राशि

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

67. ( क्र. 567 ) श्री मेवाराम जाटव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि       (क) वित्‍तीय वर्ष 2020-21 में भिण्‍ड जिले के गोहद विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बड़ी संख्‍या में प्रवासी मजदूर अपने गृह-ग्रामों में वापस आये हैं, उन्‍हें रोजगार उपलब्‍ध कराने की दृष्टि से राज्‍य सरकार द्वारा मनरेगा योजना अंतर्गत रोजगार उपलब्‍ध कराने हेतु जिले को कितनी राशि आवंटित की गई है? (ख) 01 अप्रैल 2020 से 31 जनवरी 2021 की अवधि में गोहद विधानसभा क्षेत्र के लिए मनरेगा योजना के अंतर्गत कितनी राशि का आवंटन दिया गया है? इस राशि से मजदूरों को रोजगार उपलब्‍ध कराने हेतु किन-किन की अनुशंसा पर किस-किस पंचायत में कितनी-कितनी राशि के कार्य कराये जा रहे हैं? (ग) क्‍या मनरेगा योजना के अंतर्गत मजदूरों से कार्य न कराकर मशीनों से कार्य कराया जा रहा है, इसके अलावा बिना कार्य कराये ही लाखों रूपये का भुगतान ठेकेदारों को किया जा रहा है, इस संबंध में शिकायतें भी की गई हैं? यदि हाँ तो क्‍या इसकी उच्‍च स्‍तरीय जांच कराकर संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी? यदि नहीं तो क्‍यों?

पंचायत मंत्री ( डॉ. महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) भिण्‍ड जिले की जनपद पंचायत गोहद क्षेत्रान्‍तर्गत ग्राम पंचायतों में 4037 प्रवासी मजदूर अपने गृह ग्रामों में वापस आये हैं, उन्‍हें रोजगार उपलब्‍ध कराये जाने हेतु राज्‍य सरकार द्वारा जनपद को अलग से राशि आवंटन का प्रावधान नहीं है, मनरेगा योजना मांग आधारित है। ग्राम पंचायत स्‍तर पर मनरेगा योजना में जिन श्रमिकों/प्रवासी श्रमिकों द्वारा कार्य की मांग की गई, उन्‍हें ग्राम पंचायत द्वारा रोजगार उपलब्‍ध कराया गया है। (ख) मनरेगा योजना में जनपद को अलग से राशि आवंटन का प्रावधान नहीं है, मनरेगा योजना मांग आधारित है। मनरेगा योजनान्‍तर्गत मजदूरों को रोजगार उपलब्‍ध कराने हेतु, ग्राम पंचायत में सेल्‍फ ऑफ प्रोजेक्‍ट से लेबर बजट अनुसार ग्राम पंचायत स्‍तर पर ही कार्य स्‍वीकृत होते हैं। 01 अप्रैल 2020 से 31 जनवरी की अवधि में जनपद पंचायत गोहद में मनरेगा योजनान्‍तर्गत व्‍यय राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक एवं चल रहे कार्यों की सूची पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है। (ग) जी नहीं, जनपद पंचायत गोहद में मनरेगा योजनान्‍तर्गत प्राक्‍कलन मे प्रावधान अनुसार ही कार्य कराया जा रहा है, मजदूरी का कार्य मजदूरों द्वारा कराया जा रहा है। मशीनों से कार्य नहीं कराया जा रहा है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

मनरेगा योजनांतर्गत संचालित कार्य

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

68. ( क्र. 568 ) श्री मेवाराम जाटव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि               (क) भिण्‍ड जिले में मनरेगा के अंतर्गत कौन-कौन से हितग्राही मूलक कार्य संचालित हैं एवं विगत 2018-19 एवं 2019-20 में क्‍या-क्‍या कार्य कराए गए? विकासखण्‍डवार बताएं। (ख) क्‍या अप्रैल 2020 में प्रदेश में एक लाख हेक्‍टेयर पड़त भूमि को कृषि योग्‍य बनाने हेतु मुख्‍यमंत्री जय किसान योजना प्रारंभ की गई है? (ग) यदि हाँ तो 01 अप्रैल 2020 से प्रश्‍न दिनांक तक उक्‍त योजना के तहत भिण्‍ड जिले की किस-किस विकासखंड के कितने किसानों को उक्‍त योजना का लाभ दिया गया? विकासखंड गोहद, लहार एवं मेहगांव के लाभान्वित किसानों के नाम व पता सहित जानकारी दें।

पंचायत मंत्री ( डॉ. महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) वांछित जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हाँ। (ग) जिले में उक्‍त उपयोजना अंतर्गत लक्षित वर्ग के पात्र व्‍यक्तिगत हितग्राहियों के कोई भी आवेदन संज्ञान में नहीं होने से लाभान्वित नहीं किया गया है। अत: शेष प्रश्‍न उत्‍पन्‍न नहीं होता है।

परिशिष्ट - "तेईस"

स्‍टेडियम के आधिपत्य की जानकारी

[खेल एवं युवा कल्याण]

69. ( क्र. 571 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) इंदिरा गांधी स्‍टेडियम लहार एवं इन्‍डोर स्‍टेडियम लहार जिला भिण्‍ड किस दिनांक से खेल विभाग मध्‍यप्रदेश के अंतर्गत है? (ख) उपरोक्‍त दोनों खेल स्‍टेडियमों में कौन-कौन से खेल प्रशिक्षक खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दे रहे हैं? दोनों स्‍टेडियमों की देख-रेख, सुरक्षा एवं सफाई कार्य हेतु कौन-कौन से कर्मचारी नियमित, संविदा अथवा आउटसोर्स पर पदस्‍थ है? नाम, पदनाम सहित बतायें। पदस्‍थ कर्मचारियों को कितना-कितना वेतन/पारिश्रमिक भुगतान किया जा रहा है? (ग) उपरोक्‍त स्‍टेडियमों में नियमित रूप से कब तक खेल प्रशिक्षक, चौकीदार एवं सफाई कर्मियों की व्‍य‍वस्‍था कर दी जावेगी?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) इंदिरा गांधी स्टेडियम, लहार, जिला भिण्ड का आधिपत्य खेल और युवा कल्याण विभाग के पास दिनांक 15.02.2011 से एवं इंडोर स्टेडियम, लहार, जिला भिण्ड का आधिपत्य 25.05.2017 से है। (ख) विकासखण्ड मुख्यालय पर खेल प्रशिक्षक का कोई पद स्वीकृत नहीं होने से कोई भी खेल प्रशिक्षक नियुक्त नहीं है। युवा समन्वयक द्वारा इंदिरा गांधी स्टेडियम में फुटबाल एवं आउटसोर्स पर पदस्थ सुरक्षाकर्मी द्वारा स्वयं की रूचि से अपने कर्तव्य के साथ-साथ एथलेटिक्स खेल का अभ्यास कराया जाता है। दोनों स्टेडियमों की देख-रेख, सुरक्षा व साफ-सफाई हेतु कोई नियमित अथवा संविदा पद स्वीकृत नहीं है। इस हेतु आउटसोर्स पर रखने हेतु स्वीकृत पदों पर पदस्थ कर्मचारी का नाम, पदनाम व उन्हें प्रदाय वेतन पारिश्रमिक की जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) इंदिरा गांधी स्टेडियम, लहार, जिला भिण्ड एवं इंडोर स्टेडियम, लहार, जिला भिण्ड में नियमित प्रशिक्षक का पद स्वीकृत नहीं होने से प्रशिक्षक की व्यवस्था की जाना संभव नहीं है। सुरक्षाकर्मी एवं सफाईकर्मी आउटसोर्स पर कार्य कर रहे हैं।

परिशिष्ट - "चौबीस"

लॉकडाउन अवधि में मध्‍यान्‍ह भोजन योजनांतर्गत खाद्य वितरण

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

70. ( क्र. 572 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि               (क) प्रश्‍न क्र. 374 की कंडिका (ख) के उत्‍तर दिनांक 21/09/2020 के संदर्भ में भिण्‍ड जिले में कितने विद्यार्थियों/अभिभावकों के बैंक खातों में भोजन पकाने की कुल कितनी राशि डाली गई है एवं कितने मीट्रिक टन खाद्यान्‍न का आवंटन जारी कर वितरित कराया गया है?              (ख) उपरोक्‍तानुसार भिण्‍ड जिले के लहार विकासखण्‍ड के कितने विद्यार्थियों/अभिभावकों के कितने बैंक खाता में भोजन पकाने की कुल कितनी राशि डाली गई? हितग्राहियों का संख्‍यात्‍मक विवरण दें। (ग) भिण्‍ड जिले में कितने मीट्रिक टन खाद्यान्‍न का आवंटन जारी किया गया एवं कितने             स्‍व-सहायता समूह/शाला एवं स्‍वयंसेवी संस्‍थाओं द्वारा खाद्यान्‍न का वितरण किया गया? प्राथमिक एवं माध्‍यमि‍क शाला के विद्यार्थियों को प्रतिदिन प्रति छात्र के मान से कितना-कितना गेहूं/चावल वितरि‍त किया गया? (घ) उपरोक्‍त प्रश्‍नांश के परिप्रेक्ष्‍य में क्‍या विद्यार्थियों के बैंक खातों में राशि डालने एवं खाद्यान्‍न वितरण में व्‍यापक पैमाने पर आर्थिक अनियमितताएं की गई हैं? यदि हाँ, तो इसके लिए कौन-कौन दोषी है और उनके विरूद्ध क्‍या कार्यवाही की गई?

पंचायत मंत्री ( डॉ. महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) भिण्ड जिले में कुल 1,21,835 विद्यार्थियों/अभिभावकों के बैंक खातों में भोजन पकाने की कुल राशि रू.  443.20 लाख जारी की गई एवं 18 मार्च,2020 से नवम्बर, 2020 तक कुल 2934.30 मी.टन खाद्यान्न का आवंटन जारी कर वितरित कराया गया है। (ख) भिण्ड जिले के लहार विकासखण्ड के कुल 18,295 विद्यार्थियों/ अभिभावकों के बैंक खातों में भोजन पकाने की कुल राशि रू. 55.59 लाख जारी की गई। (ग) भिण्ड जिले में कुल 2934.30 मी.टन खाद्यान्न का आवंटन जारी किया गया एवं 1248 स्व-सहायता समूह तथा 837 शाला प्रबंधन समिति द्वारा प्राथमिक शाला के विद्यार्थियों को 100 ग्राम प्रति दिन/प्रति छात्र एवं माध्यमिक शाला के विद्यार्थियों को 150 ग्राम प्रति दिन/प्रति छात्र के मान से खाद्यान्न (गेहूं/चावल) का वितरण किया गया। (घ) जी नहीं, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

मल्चिंग फिल्‍म के नाम पर आर्थिक अनियमितता

[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]

71. ( क्र. 575 ) श्री सज्जन सिंह वर्मा : क्या राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वित्‍तीय वर्ष 2019-2020 में केन्‍द्र सरकार द्वारा राज्‍य सरकार के उद्यानिकी विभाग को मल्चिंग फिल्‍म के लिए राष्‍ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत प्रदेश में संरक्षित खेती करने के उद्देश्‍य से कितनी राशि दी गई थी? (ख) उक्‍त आवंटित राशि किस प्रक्रिया के तहत किसानों को दी जानी थी एवं इसके विरूद्ध किस प्रक्रिया के तहत राशि दी गई? (ग) उक्‍त आवंटित राशि किस-किस जिले में कितने-कितने किसानों के बैंक खातों में कितनी-कितनी राशि डाली गई है? जिलेवार किसानों के नाम, बैंक खाता, आई.एफ.एस.सी. कोड सहित संपूर्ण ब्‍यौरा दें।     (घ) उपरोक्‍तानुसार क्‍या उक्‍त आवंटित राशि किसानों के खाते में न डालकर अधिकारियों ने एम.पी. एग्रो के अधिकारियों से मिली भगत कर राशि निजी कंपनी के खातों में डाल दी? इसके लिए कंपनी ने फर्जी बिल, फर्जी चालान, फर्जी क्रेडिट नोट और फर्जी बैंक स्‍टेटमेंट का उपयोग किया जाकर आर्थिक भ्रष्‍टाचार किया गया है? (ड.) यदि हाँ तो क्‍या यह भी सही है कि आर्थिक भ्रष्‍टाचार की शिकायत प्राप्‍त होने पर विभाग के उप सचिव ने सभी कलेक्‍टरों को पत्र लिखकर प्रतिवेदन मांगा था? यदि हाँ तो किस-किस जिले से प्रतिवेदन प्राप्‍त हो गये हैं? इस आर्थिक अनियमितता के संबंध में जिलों से प्रतिवेदन प्राप्‍त होने के उपरांत किन-किन दोषियों के विरूद्ध क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं तो क्‍यों?

राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण ( श्री भारत सिंह कुशवाह ) : (क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

प्रदेश में पॉली हाउस निर्माण में अनियमितताएं

[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]

72. ( क्र. 576 ) श्री सज्जन सिंह वर्मा : क्या राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या संरक्षित खेती योजनान्‍तर्गत आधुनिक तकनीक से खेती करने हेतु पॉली हाउस लगाकर प्रदेश में निवेश किया जा रहा है? यदि हाँ तो किस-किस जिले में कितने पॉली हाउस का निर्माण कर कितनी अनुदान राशि का लाभ कितने हितग्राहियों कोय दिया गया है? संख्‍या बतावें। (ख) उपरोक्‍त के परिप्रेक्ष्‍य में क्‍या पॉली हाउस लगाने के संबंध में कृषकों/हितग्राहियों को प्रशिक्षण दिया जाता है? यदि हाँ तो किस स्‍तर के प्रशिक्षण कब-कब, किस-किस स्‍थान पर कितने कृषकों/हितग्राहियों के आयोजित किये हैं? उक्‍त प्रशिक्षण में क्‍या-क्‍या जानकारी दी गई? यदि नहीं तो क्‍यों? बिना जानकारी के पॉली हाउस लगाने से हुये नुकसान के लिये कौन-कौन जिम्‍मेदार है? (ग) उपरोक्‍त के तारतम्‍य में पॉली हाउस इंश्‍योरेन्‍स कराने की कोई नीति है? यदि हाँ तो इस संबंध में कृषकों/हितग्राहियों को जानकारी दी गई है? यदि हाँ तो क्‍या? यदि नहीं तो क्‍यों? इंश्‍योरेन्‍स नहीं होने से होने वाली क्षति एवं नुकसान के लिये कौन-कौन जिम्‍मेदार है? नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिये विभाग द्वारा पृथक से क्‍या कार्ययोजना बनाई जा रही है? (घ) पॉली हाउस कृषक/हितग्राही स्‍वयं नहीं बनाता है, तो क्‍या पॉली हाउस बनाने हेतु वेण्‍डर/ ठेकेदार/फर्म/ एजेंसी अनुबंधित किये गये हैं? यदि हाँ तो उन्‍हें अनुबंधित करने के क्‍या नियम हैं? उनके नाम, पते बतायें। बनाये गये पॉली हाउस की गुणवत्‍ता किस-किस पर निरीक्षण अथवा परीक्षण उपरांत चालू की जाती है? यदि हाँ तो किस स्‍तर के अधिकारी/कर्मचारी द्वारा उपरोक्‍त निरीक्षण अथवा परीक्षण किया गया है? यद्यपि गुणवत्‍ताविहीन पाये जाने पर उनके विरूद्ध क्‍या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं तो क्‍यों?

राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण ( श्री भारत सिंह कुशवाह ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

यंत्रीकरण योजना में आर्थिक अनियमितताएं

[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]

73. ( क्र. 579 ) श्री पाँचीलाल मेड़ा : क्या राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में उद्यानिकी विभाग में केन्‍द्र सरकार से प्रेषित यंत्रीकरण योजना के अंतर्गत वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 में किन-किन जिलों में किन-किन कृषकों को किस-किस कंपनी ने कौन-कौन से कृषि उपकरण किस-किस एजेंसी/फर्म/ठेकेदार से कितनी-कितनी सब्सिडी के साथ आधुनिक कृषि तकनीक हेतु विभाग द्वारा उपलब्‍ध कराए गए हैं? (ख) उपरोक्‍त प्रश्‍नांश के परिप्रेक्ष्‍य में क्‍या य यंत्रीकरण योजनान्‍तर्गत उपलब्‍ध कराये गये कृषि यंत्र निर्धारित मापदण्‍ड के न होकर गुणवत्‍ता विहीन चाईना के उपकरण उपलब्‍ध कराये गये हैं? यदि हाँ तो इस संबंध में शिकायतें प्राप्‍त होने पर जांच समिति बनाई गई थी? यदि हाँ तो किन-किन मामले में जांच समिति बनाई और जांच निष्‍कर्ष के आधार पर अभी तक क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई?

राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण ( श्री भारत सिंह कुशवाह ) : (क)  जानकारी  पुस्‍तकालय  में रखे  परिशिष्‍ट  अनुसार  है। (ख) जी हाँ। जी हाँ। वर्ष 2019-20 में एमआईडीएच एवं स्‍टेट प्‍लान (यंत्रीकरण योजना) के घटकों के अंतर्गत कृषकों को प्रदान किये गये यंत्र के संबंध में जांच समिति बनाई गई। समिति से प्राप्‍त जांच प्रतिवेदन के परिप्रेक्ष्‍य में प्रकरणवार एवं जिलेवार विस्‍तृत जांच कराने हेतु विभागीय पत्र दिनांक 19.10.2020 द्वारा समस्‍त राजस्‍व संभागायुक्‍तों को निर्देश दिये गये। जांच प्रतिवेदन समय-सीमा में प्राप्‍त न होने के कारण पुन: दिनांक 31.12.2020 एवं 03.02.2021 को स्‍मरण कराया गया।

सड़क निर्माण में व्‍याप्‍त अनियमितताएं

[लोक निर्माण]

74. ( क्र. 580 ) श्री पाँचीलाल मेड़ा : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या धार जिले के धामनौद से बायां उमरवन-मनावर सड़क का निर्माण कार्य किया जा रहा है? यदि हाँ तो क्‍या यह सड़क निर्माण एजेंसी द्वारा ड्राइंग के अनुसार नहीं बनाई जाकर पुरानी सड़क पर ही डामर डालकर बनाई जा रही है एवं सड़क के दोनों ओर नाली का निर्माण नहीं किये जाने से बरसात का पानी घरों में भर जायेगा? यदि नहीं तो क्‍या इसकी उच्‍च स्‍तरीय जांच कराई जायेगी? यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं तो क्‍यों? (ख) उक्‍त सड़क के घटिया निर्माण की शिकायतें                    किस-किस स्‍तर पर प्राप्‍त हुई एवं उन पर क्‍या कार्यवाही की गई?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी हाँ, जी नहीं, मार्ग पर सीमेंट क्रांकीट मार्ग निर्माण कार्य एवं नाली निर्माण का प्रावधान है। शेष का प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता। (ख) कोई शिकायत प्राप्‍त नहीं होने से कार्यवाही का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

सड़क निर्माण कार्य की जानकारी

[लोक निर्माण]

75. ( क्र. 584 ) डॉ. अशोक मर्सकोले : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मंडला जिले के निवास सब डिवीजन निवास के अंतर्गत वर्ष 2018 से 2020 तक लोक निर्माण विभाग द्वारा कितनी सड़कों का निर्माण किया गया है? निर्मित सड़कों की स्थिति क्‍या है? (ख) क्‍या अधिकांश निर्मित सड़कें निर्माण कार्य पूर्ण हुए (1) एक वर्ष भी नहीं हुए हैं और जगह-जगह गड्ढे हो गये हैं। तत्‍संबंध में ठेकेदारों पर क्‍या कार्यवाही की गई है? (ग) प्रश्नांश (ख) यदि हाँ तो क्‍या? संबंधित ठेकेदारों को पैकेज वाईज कितना भुगतान किया जा चुका है? गुणवत्‍ता जांच रिपोर्ट की प्रति उपलब्‍ध करायें।

लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। निर्मित सड़कों की स्थिति संतोषजनक है। (ख) जी नहीं। प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता। (ग) उत्‍तरांश ''ख'' के परिप्रेक्ष्‍य मे प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "पच्चीस"

शहपुरा से बरोंधा सड़क निर्माण

[लोक निर्माण]

76. ( क्र. 585 ) श्री भूपेन्द्र मरावी : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाये जा रहे शहपुरा से बरोंधा मार्ग का कार्य कब से प्रारम्‍भ हुआ है? (ख) शहपुरा से बरोंधा मार्ग कब तक पूर्ण करने की समयावधि थी? सड़क वर्तमान तक पूर्ण नहीं किये जाने के क्‍या कारण हैं? (ग) शहपुरा से बरोंधा मार्ग के बीच में ग्राम राछू से झगराटा तक सड़क निर्माण कार्य पूर्ण नहीं होने के क्‍या कारण हैं? (घ) शहपुरा नगर के निवास तिराहे से रेस्‍ट हाउस रोड जीर्ण शीर्ण है इसकी मरम्‍मत या निर्माण कार्य कब पूर्ण करेंगे?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) मार्ग का निर्माण दिनांक 22.12.2018 को प्रारंभ किया गया। (ख) अनुबंधानुसार समयावधि 17 माह (वर्षाकाल छोड़कर) दिनांक 20.01.2021 तक। स्‍वीकृत मद में आवंटन का अभाव कोविड-19 महामारी एवं वन विभाग से अनुमति न मिलने के कारण कार्य पूर्ण नहीं हो सका। (ग) वन विभाग की अनुमति न होने के कारण। (घ) मार्ग नगर परिषद् शहपुरा के अधीन है इस संबंध में उनसे प्राप्‍त उत्‍तर की प्रति संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है।

परिशिष्ट - "छब्बीस"

 

 

 

 

भाग-3

अतारांकित प्रश्नोत्तर


परासिया में शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय की स्थापना

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]

1. ( क्र. 6 ) श्री सोहनलाल बाल्‍मीक : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) छिन्दवाड़ा जिले के अन्तर्गत शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय परासिया (खिरसाडोह) में अलग-अलग ब्रांचों में अध्‍ययनरत छात्र/छात्राओं की आवश्‍यकता को देखते हुए शास. पॉलिटेक्निक महाविद्यालय परासिया (खिरसाडोह) में राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्‍वविद्यालय से वित्त पोषित शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय की स्थापना कराये जाने के संबंध में कार्यवाही की जायेगी? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार कब तक आवश्‍यक कार्यवाही करते हुए, शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय परासिया (खिरसाडोह) में राजीव गांधी प्रोद्योगिकी विश्‍वविद्यालय से वित्त पोषित शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय प्रारंभ किए जाने की स्वीकृति प्रदान कर दी जायेगी?                                 (ग) शास. पॉलिटेक्निक महाविद्यालय परासिया (खिरसाडोह) में राजीव गांधी प्रोद्योगिकी विश्‍वविद्यालय से वित्त पोषित शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय की स्थापना कराये जाने हेतु प्रश्‍नकर्ता द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी एवं विभाग को प्रेषित पत्रों पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जी नहीं। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता है। (ग) खिरसाडोह में इंजीनियरिंग महाविद्यालय नहीं खोलने का निर्णय लिया गया है।

मार्ग निर्माण कार्यों की स्वीकृति

[लोक निर्माण]

2. ( क्र. 8 ) श्री सोहनलाल बाल्‍मीक : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) परासिया विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग के विभिन्न मार्गों के निर्माण कार्यों की स्वीकृति के संबंध में प्रश्‍नकर्ता द्वारा मान. मंत्री जी को अनुस्मरण पत्र क्र.वि.स./परासिया/ 127/2020/701 व 704 दिनांक 23.12.2020 तथा प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग को अनुस्मरण पत्र क्र.वि.स./परासिया/127/2020/700 व 703 दिनांक 23.12.2020 प्रेषित किया गया था। उक्‍त पत्रों पर विभाग द्वारा अभी तक क्या कार्यवाही की गई है? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार परासिया विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न मार्गों के निर्माण कार्यों की स्वीकृति के संबंध में प्रश्‍नकर्ता द्वारा जो पत्र प्रेषित किया गया था, उक्त प्रेषित पत्रों में उल्लेखित ऐसे विभिन्न मार्गों के निर्माण कार्यों की स्वीकृति शासन द्वारा कब तक प्रदान कर दी जायेगी? (ग) परासिया विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में कौन-कौन से विभिन्न मार्गों के निर्माण कार्यों के प्रस्ताव स्वीकृति हेतु विभाग द्वारा शासन स्तर पर प्रेषित किये गये हैं? प्रेषित प्रस्तावों पर शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई है तथा ऐसे प्रस्तावित मार्गों के निर्माण कार्य की स्वीकृति शासन द्वारा कब तक प्रदान कर दी जायेगी?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी हाँ। प्राप्‍त पत्रों में उल्‍लेखित प्रस्‍तावों का परीक्षण कराया जा रहा है। (ख) कार्यों की स्‍वीकृति वित्‍तीय सीमा एवं प्राथमिकता के आधार पर की जाती है, विस्‍तृत प्रस्‍ताव अपेक्षित होने से समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) कोई नहीं। शेष प्रश्‍नांश का प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता।

कोविड-19 महामारी के बचाव हेतु व्‍यय राशि

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

3. ( क्र. 11 ) श्री दिनेश राय मुनमुन : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                          (क) दिनांक 01/04/2020 से प्रश्‍न दिनांक कोविड-19 तक महामारी से संबंधित विभाग द्वारा कितनी राशि किन कार्यों के लिये व्‍यय की गई? सिवनी जिले के संदर्भ में विधानसभा क्षेत्रवार कार्य का नाम सहित बतावें। (ख) इन कार्यों के लिये जो टेंडर प्रक्रिया अपनाई गई उसका विवरण उपरोक्‍तानुसार कार्य का नाम, लागत, सहित विधानसभा क्षेत्रवार देवें। (ग) उपरोक्‍तानुसार कितनी राशि का भुगतान किन फर्मों/व्‍यक्तियों को किया गया, की जानकारी फर्म/व्‍यक्ति नाम सहित विधानसभा क्षेत्रवार देवें। लंबित भुगतान की जानकारी भी साथ में देवें। (घ) सिवनी जिले में मजदूरों को बाहर से लाने के लिये जो राशि व्‍यय की गई उसकी जानकारी मजदूरी संख्‍या, राशि, वाहन क्रमांक सहित विधानसभावार देवें। भुगतान / लंबित की जानकारी भी देवें। (ड.) प्रश्नांश (क) अवधि के दौरान क्‍या जनपद पंचायत लखनादौन में पारस टेंट के गद्दे, मैटिंग, बर्तन आदि सामग्री का उपयोग किया गया था,जिसका लगभग राशि 89000रू. का भुगतान संबंधित संस्‍था को प्रश्‍न दिनांक तक नहीं किया गया है? यदि हां, तो कारण बतावें।

पंचायत मंत्री ( डॉ. महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) दिनांक 01.04.2020 से प्रश्‍न दिनांक तक कोविड-19 महामारी से संबंधित कार्यों हेतु सिवनी जिले के राजस्‍व विभाग, जनपद पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों द्वारा विधान सभा क्षेत्रवार व्‍यय की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- ''अ'', ''ब'' एवं ''स'' पर है। (ख) प्रश्‍नांश- ''क'' के कार्यों हेतु टेंडर प्रक्रिया नहीं अपनायी गयी है।            (ग) प्रश्‍नांश- ''क'' से संबंधित कार्यों हेतु भुगतान का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'', ''ब'' एवं लंबित भुगतान परिशिष्‍ट  के प्रपत्र ''स'' पर है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- ''द'' पर है। (ड.) म.प्र. राजस्‍व विभाग मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक/रा.आ./ सात/शा-8/2020/1528 भोपाल, दिनांक 17.06.2020 द्वारा लॉकडाउन अवधि के दौरान किया गया कार्यों के देयकों का भुगतान 30.06.2020 तक किया जाना था। मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत द्वारा विलंब से देयक प्रस्‍तुत करने के कारण भुगतान नहीं किया गया।

मनरेगा हेतु आवंटित राशि

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

4. ( क्र. 12 ) श्री दिनेश राय मुनमुन : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                            (क) क्‍या कोविड-19 के निराशाजनक परिदृश्‍य में सिवनी विधानसभा क्षेत्र की ग्रामीण अर्थव्‍यवस्‍था में सुधार के लिये मनरेगा में गत वर्ष 2019-20 एवं चालू वित्‍त वर्ष में राशि दी गई थी? यदि हॉ, तो अवधिवार त्रैमासिक ऑडिट रिपोर्ट संकलित कर ऑडिट आपत्तियों की संकलित प्रमाणित प्रति देवें। यदि राशि नहीं दी गई है, तो कारण बताएं। (ख) उक्‍त अवधि के दौरान मनरेगा की राशि से सिवनी जिले की अर्थव्‍यवस्‍था की तस्‍वीर क्‍या है, स्‍पष्‍ट कर प्रशासनिक रिपोर्ट देवें। कुल कितने निर्माण कार्य, कब-कब कहां-कहां करवाये गये? निर्माण कार्य का मूल्‍यांकन कब-कब किसके द्वारा कहां-कहां किया गया? अवधिवार अवलोकन रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतियां विधानसभा क्षेत्रवार देवें। (ग) उक्‍त अवधि के दौरान प्रश्‍नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र सिवनी में मनरेगा के अंतर्गत निर्माण कार्यों के पर्यवेक्षण एवं मूल्‍यांकन की संकलित रिपोर्ट की प्रमाणित रिपोर्ट देवें। (घ) लॉकडाउन के दौरान मनरेगा की आर्थिक गतिविधियों की आय-व्‍यय का मदवार ब्‍यौरा एवं बेलेन्‍स शीट उपलब्‍ध करायें। उक्‍त खर्च से सिवनी विधानसभा क्षेत्र को दी गई राहत और बुनियादी सुरक्षा से अवगत कराएं। कोविड-19 के संकट से सामना करने के लिये मनरेगा से किये गये निर्माण कार्य एवं निर्माण कार्यों में लगाये गये श्रमिकों की प्रमाणिक जानकारी उपलब्‍ध करायें। (ड.) उक्‍त अवधि में प्रशासनिक एवं निर्वाचित कमेटियों की बैठक कब-कब किन एजेंडों पर हुई? उन सभी की संक्षेपिका देवें।

पंचायत मंत्री ( डॉ. महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) मनरेगा योजनांतर्गत सिवनी विधानसभा क्षेत्र में वित्‍तीय वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में ग्रामीण अर्थव्‍यवस्‍था में सुधार के लिये राशि रू. 5190.71 लाख व्‍यय किया गया है। विस्‍तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र–एक अनुसार है। त्रैमासिक ऑडिट के निर्देश एवं प्रावधान न होने से ऑडिट नहीं हुआ।                                        (ख) मनरेगा योजनांतर्गत सिवनी जिले की अर्थव्‍यवस्‍था की तस्‍वीर एवं प्रशासनिक रिपोर्ट अनुसार कुल 13513 निर्माण कार्य 645 ग्राम पंचायतों में कराये गये। विस्‍तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र –दो अनुसार है। मनरेगा के प्रावधान अनुसार निर्माण कार्यों का साप्‍ताहिक मूल्‍यांकन एवं पर्यवेक्षण ग्राम पंचायतों के प्रभारी उपयंत्रियों द्वारा किया जाता है। मनरेगा अंतर्गत अवलोकन रिपोर्ट का कोई प्रावधान नहीं है। अत: शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ग) मनरेगा योजना के प्रावधान अनुसार निर्माण कार्यों का मूल्‍यांकन एवं पर्यवेक्षण ग्राम पंचायतों के प्रभारी उपयंत्रियों द्वारा मापपुस्तिका एवं मस्‍टररोल में दर्ज किया जाता है। उक्‍त रिपोर्ट संकलित करने का कोई प्रावधान नहीं है। अत: शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (घ) लॉकडाउन के दौरान मनरेगा की आर्थिक गतिविधियों के अंतर्गत सिवनी विधानसभा क्षेत्र में आय-व्‍यय की मदवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र –तीन अनुसार है। (ड.) प्रश्‍नांश अवधि में प्रशासनिक एवं निर्वाचित कमेटियों की बैठक की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र – चार अनुसार है।

फोरलेन सड़क का निर्माण

[लोक निर्माण]

5. ( क्र. 16 ) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता द्वारा अपने पत्र क्र.57 दिनांक 11 अगस्त 20 को प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग, भोपाल को मंदसौर शहर के मध्य से गुजरने वाली रतलाम-नसीराबाद सड़क (R.N मार्ग) निर्माण किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया था? यदि हाँ तो पत्र पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गयी? (ख) क्या लोकनिर्माण विभाग मंदसौर द्वरा विभागीय स्तर पर प्राक्कलन अनुसार उक्त सड़क का 10 करोड़ 86 लाख का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है? क्या नवीन बजट में इसे शामिल करने हेतु विभागीय स्तर से वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजा गया है? यदि हाँ तो जानकारी देवें।                           (ग) उक्त सड़क की स्वीकृति कब तक प्राप्त हो जायेगी?

 लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी हाँ। विभाग की स्‍थाई वित्‍तीय समिति की 190वीं बैठक में अनुमोदन किया गया है। (ख) जी हाँ, रूपये 10 करोड़ 11 लाख 85 हजार।                                            (ग) बजट में स्‍वीकृति की निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।


आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाना

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

6. ( क्र. 35 ) श्री प्रदीप पटेल : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                        (क) राजस्‍व संभाग रीवा के अंतर्गत आने वाले संयुक्‍त संचालक/उपसंचालक/सहायक संचालक कृषि के सभी कार्यालयों में वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 के मध्‍य किन-किन योजनाओं में अनियमितताओं की जांच किन-किन शिकायतों के कारण, कब-कब, किस-किस नाम/पदनाम के विरूद्ध शुरू हुई? प्रकरणवार/शिकायतवार/वर्षवार/कार्यालयवार/माहवार उपलब्‍ध करायें? प्रश्‍नतिथि तक उक्‍त हुई सभी जांचों के जांच अधिकारियों के नाम/पदनाम देते हुये बताये कि वर्तमान में जांचों की क्‍या स्थिति है? प्रकरणवार दें? (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित वित्तीय वर्षों एवं उल्‍लेखित सभी कार्यालयों में कृषकों एवं हितग्राहियों को दिये जाने वाले अनुदानों (सभी प्रकार के) में वित्‍तीय अनियमिततायें करने वाले किस नाम/ पदनाम को चिन्हित किया गया? प्रकरणवार/कार्यालयवार/वर्षवार/माहवार/ शिकायतवार प्रति उपलब्‍ध करायें? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) में उल्‍लेखित वित्‍तीय अनियमितताओं के स्‍पष्‍ट दोषी प्रकरणों में से किस-किस के विरूद्ध आर्थिक अपराध प्रकोष्‍ठ (ई.ओ.डब्‍ल्‍यू.) में प्रश्‍नतिथि तक प्रकरण क्‍यों कायम नहीं करवाये गये? कारण एवं नियमों की एक-एक प्रति दें?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) रीवा राजस्व संभाग के अन्तर्गत आने वाले संयुक्त संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास एवं सहायक संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 में विभिन्न योजनाओं में प्राप्त शिकायतों अनियमितताओं की जाँच के संबंध में शिकायतवार वर्षवार, कार्यालयवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) प्रश्‍नांश (क) में वर्णित वित्तीय वर्ष में रीवा संभाग में के समस्त कार्यालयों द्वारा कृषकों को दिये जाने वाले अनुदान में वित्तीय अनियमितताएं करने वाले शासकीय सेवकों की जानकारी प्रश्नांश (क) के उत्तर अनुसार प्रकरणवार/शिकायतवार वर्षवार, कार्यालयवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग को प्राप्त शिकायतों की जाँच विभागीय अधिकारियों के माध्यम से कराया जाकर गुण-दोष के आधार पर शिकायतों में कार्यवाही की जाती है। वित्तीय अनियमितता प्रमाणित होने पर म.प्र. सिविल सेवा (आचरण नियम) 1965 एवं म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) 1966 के अन्तर्गत दण्डित किये जाने की कार्यवाही की जाती है। शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता है।

 

वित्‍तीय अनियमितताओं पर ई.ओ.डब्‍ल्‍यू. में प्रकरण दर्ज

[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]

7. ( क्र. 36 ) श्री प्रदीप पटेल : क्या राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजस्‍व संभाग रीवा के अंतर्गत आने वाले संयुक्‍त संचालक/उपसंचालक/ सहायक संचालक उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्‍करण के सभी कार्यालयों में वित्‍तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 के मध्‍य किन-किन योजनाओं में अनियमितताओं की जांच किन-किन शिकायतों के कारण, कब-कब, किस-किस नाम/पदनाम के विरूद्ध शरू हुई? प्रकरणवार/शिकायतवार/ वर्षवार/कार्यालयवार/माहवार उपलब्‍ध करायें? प्रश्‍नतिथि तक उक्‍त हुई सभी जांचों के जांच अधिकारियों के नाम/पदनाम देते हुये बताये कि वर्तमान में जांचों की क्‍या स्थिति है? प्रकरणवार दें? (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित वित्‍तीय वर्षों एवं उल्‍लेखित सभी कार्यालयों में कृषकों एवं हितग्रहियों को दिये जाने वाले अनुदानों (सभी प्रकार के) में वित्‍तीय अनियमिततायें करने वाले किस नाम/ पदनाम को चिन्हित किया गया? प्रकरणवार/कार्यालयवार/वर्षवार/माहवार/शिकायतवार प्रति उपलब्‍ध करायें? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) में उल्‍लेखित वित्‍तीय अनियमितताओं के स्‍पष्‍ट दोषी प्रकरणों में से किस-किस के विरूद्ध आर्थिक अपराध प्रकोष्‍ठ (ई.ओ.डब्‍ल्‍यू.) में प्रश्‍नति‍थि तक प्रकरण क्‍यों कायम नहीं करवाये गये? कारण एवं नियमों की एक-एक प्रति दें?

राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण ( श्री भारत सिंह कुशवाह ) : (क) एवं (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) दोषी अधिकारियों के विरूद्ध जाँच की कार्यवाही प्रचलन में है। जाँच के निष्‍कर्ष के आधार पर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

परिशिष्ट - "सत्ताईस"

शौचालय निर्माण में लापरवाही की जांच

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

8. ( क्र. 69 ) श्री पुरुषोत्तम लाल तंतुवाय : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला दमोह में वर्ष 2016-17, 2018-19, 2019-20 एवं 2020-2021 में कितने शौचालय कितनी-कितनी राशि से ग्राम पंचायतों में बनाये गये संख्‍या बतायें साथ ही हटा एवं पटेरा विकासखण्‍ड में बनाये गये शौचालयों की सूची उपलब्‍ध करायें। (ख) क्‍या जनता द्वारा बनाये गये शौचालयों का उपयोग किया जा रहा है यदि हां तो कितने प्रतिशत। उक्‍त शौचालय निर्माण में कराये गये कार्यों में लापरवाही की कितनी शिकायतें प्राप्‍त हुई उन पर प्रशासन द्वारा क्‍या कार्यवाही की गई?

पंचायत मंत्री ( डॉ. महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) जिला दमोह में वर्ष 2016-17 में 35150 राशि रूपये 4218.00 लाख एवं 2018-19 में 48214 राशि रूपये 5785.00 लाख, वर्ष 2019-20 में 5882 राशि रूपये 705.00 लाख एवं 2020-21 में 1808 राशि रूपये 206.90 लाख के शौचालयों का निर्माण प्रति शौचालय राशि रूपये 12000/- है। जनपद पंचायत हटा एवं पटेरा अंतर्गत वर्ष 2016-17 एवं 2018-19 में निर्मित शौचालयों की हितग्राहीवार सूची स्‍वच्‍छ भारत मिशन (ग्रा.) के पोर्टल डब्‍ल्‍यूडब्‍ल्‍यूडब्‍ल्‍यू.एसबीएमजी.जीओवी.इन पर एवं वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में निर्मित किये गये शौचालयों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हां, जनता द्वारा लगभग 96 प्रतिशत शौचालयों का उपयोग किया जा रहा है। उक्‍त शौचालय निर्माण कराये गये कार्यों में लापरवाही की कोई शिकायत प्राप्‍त नहीं हुई है, शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

BPL कार्डधारियों की जानकरी

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

9. ( क्र. 75 ) श्री आलोक चतुर्वेदी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                      (क) विधानसभा क्षेत्र छतरपुर के कुल कितने व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं? यह विधानसभा क्षेत्र एवं जिले की कुल आबादी का कितने प्रतिशत हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुक्रम में उक्त में से कितने व्यक्ति बी.पी.एल. कार्डधारी हैं? संख्‍यात्‍मक जानकारी प्रदाय करें। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के अनुक्रम में उक्त बी.पी.एल. कार्डधारियों को शासन की किन-किन योजनाओं से लाभांवित किया जा रहा है?

पंचायत मंत्री ( डॉ. महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) कुल 18164 परिवार (59033 व्‍यक्ति) गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते है, जो विधानसभा क्षेत्र की कुल आबादी का 12.66 प्रतिशत है एवं छतरपुर जिले की कुल आबादी का 1.03 प्रतिशत है। (ख) कुल 18164 व्‍यक्ति बी.पी.एल. कार्डधारी है। (ग) बी.पी.एल. कार्डधारियों को पात्रतानुसार सभी संबंधित योजनाओं से लाभांवित किया जा रहा है।

नक्‍सल प्रभावित जिले में विशेष कार्ययोजना

[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]

10. ( क्र. 76 ) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बालाघाट जिले से तीन प्रमुख शहर नागपुर, रायपुर तथा जबलपुर तीन से चार घन्‍टे में पहुंचने की स्थिति को देखते हुए क्‍या शासन जिले मे फलों तथा फूलों की खेती को बढ़ावा देने हेतु विशेष कार्य योजना बनाने पर विचार करेगा? (ख) फलों तथा फूलों की खेती से संबंधित कोई रिसर्च सेन्‍टर बालाघाट जिले में स्‍थापित करने पर क्‍या शासन विचार करेगा ताकि किसानों को इसकी खेती हेतु प्रशिक्षण दिया जा सके?

राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण ( श्री भारत सिंह कुशवाह ) : (क) प्रदेश के सभी जिलों जिसमें बालाघाट भी सम्मिलित है, में राज्‍य पोषित योजना अंतर्गत फल-पौध रोपण अनुदान योजना क्रियान्वित की जा रही है, जिसके अंतर्गत फल-पौध रोपण कर क्षेत्र विस्‍तार कर उत्‍पादन एवं उत्‍पादकता में वृद्धि की जा रही है। (ख) जी नहीं। पृथक से बालाघाट जिले हेतु फलों व फूलों की खेती से संबंधित कोई रिसर्च सेन्‍टर स्‍थापित करने की योजना नहीं है।

उपलब्‍ध राशि

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

11. ( क्र. 101 ) श्री रामपाल सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                        (क) जिला पंचायत रायसेन तथा रायसेन जिले की जनपद पंचायतों के किन-किन बैंकों में खाते हैं खाता नम्‍बर, बैंक का नाम तथा फरवरी 2021 की स्थिति में किस-किस योजना, मद की राशि जमा है? (ख) विभिन्‍न योजनाओं तथा मदों में जमा राशि को निर्धारित समय-सीमा में व्‍यय क्‍यों नहीं किया गया इसके लिए कौन-कौन जवाबदार है? जनहित में योजनावार राशि कब तक व्‍यय होगी? (ग) विगत 5 वर्षों में प्रश्नांश (क) के खातों में ब्‍याज की राशि कितनी प्राप्‍त हुई, ब्‍याज की राशि के उपयोग के संबंध में शासन के क्‍या-क्‍या निर्देश हैं उनकी प्रति दें ब्‍याज की राशि किन-किन कार्यों में व्‍यय की गई पूर्ण विवरण दें? (घ) क्‍या यह सत्‍य है कि शासन के निर्देशों के बाद भी ब्‍याज की राशि व्‍यय नहीं की जा रही है? यदि हां तो क्‍यों कारण बताये तथा कब तक ब्‍याज की राशि व्‍यय की जायेगी।

पंचायत मंत्री ( डॉ. महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'' एवं ''ब'' अनुसार हैं। (ख) विभिन्न योजनाओं तथा मदों में जमा राशि को यथासंभव निर्धारित समय-सीमा में व्यय की जाती हैं। कुछ योजना/मद वर्तमान में बंद होने के कारण उनकी राशि व्यय नहीं की जा सकती हैं। इस हेतु कोई जवाबदार नहीं हैं। पंचायतों के खातों में दीर्घकाल से विभिन्न योजनाओं/मदों की राशि जिसका उपयोग नहीं किया जा रहा है। ऐसी राशि के युक्तियुक्तकरण उपयोग एवं पंचायतों के सशक्तिकरण हेतु राज्य स्तर पर संधारित ''पंचायत सशक्तिकरण पूल खाता'' में प्राप्त की गई हैं। जिसके उपयोग के संबंध में कार्ययोजना तैयार की जा रही हैं। कार्य योजना तैयार होने पर जनहित में राशि जारी की जा सकेंगी। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''स'' अनुसार हैं। ब्याज की राशि योजना मद का भाग होती हैं। जिसे व्यय करने हेतु योजना के निर्देश लागू होते हैं। ब्याज की राशि का उपयोग संबंधित योजना के प्रावधानों के अंतर्गत मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम योजना से शालाओं में गैस कनेक्शन, जिला/जनपद पंचायत कार्यालयों में शौचालय निर्माण, विद्युत एवं भवन की पुताई, सामुदायिक एवं पंचायत भवन, निर्वाचित पदाधिकारियों के वाहन किराया/ईंधन पर व्यय किया गया हैं। (घ) जी नहीं। ब्याज की राशि का व्यय संबंधित योजना के प्रावधानों के अंतर्गत किया जा रहा है।

मुख्‍यमंत्री कृषक जीवन कल्‍याण योजना

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

12. ( क्र. 102 ) श्री रामपाल सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) फरवरी 2021 की स्थिति में भोपाल संभाग के जिलों में मुख्‍यमंत्री कृषक जीवन कल्‍याण योजना के अन्‍तर्गत किन-किन आवेदन पत्र किस स्‍तर पर कब से एवं क्‍यों लंबित है? प्रकरणों के निराकरण हेतु विभाग द्वारा क्‍या कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है?                                 (ख) लंबित प्रकरणों का कब तक निराकरण होगा? विलंब के लिए कौन-कौन अधिकारी जवाबदार है? (ग) प्रकरण स्‍वीकृति उपरांत राशि भुगतान के संबंध में क्‍या-क्‍या निर्देश हैं उनकी प्रति दें। (घ) राशि भुगतान के लिए किन-किन के प्रकरण कब से किस स्‍तर पर क्‍यों लंबित है? कब तक राशि का भुगतान होगा?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है।

 

 

मार्ग का चौड़ीकरण कर टू लेन बनाया जाना

[लोक निर्माण]

13. ( क्र. 130 ) श्री कमलेश्‍वर पटेल : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) चुरहट से अमिलिया व अमिलिया से बीछी मार्ग चुरहट एवं सिहावल विधानसभा क्षेत्र के नागरिकों को रीवा जाने का मुख्‍य मार्ग है, उक्‍त मार्ग का टू लेन बनाये जाने की मांग ग्रामीणों द्वारा की जाती है? उक्‍त मार्ग को टू लेन बनाये जाने हेतु क्‍या कार्य योजना में शामिल किया गया है? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में चुरहट से अमिलिया व अमिलिया से बीछी मार्ग टू लेन बनाये जाने हेतु स्‍वीकृति जारी की जा चुकी है? यदि हां तो कब तक कार्य प्रारंभ किया जावेगा? यदि नहीं तो क्‍यों? यदि चुरहट से बीछी मार्ग टू लेन बनाये जाने हेतु स्‍वीकृति जारी नहीं की गई है तो कब तक निरीक्षण कराया जाकर स्‍वीकृति प्रदान की जावेगी? (ग) उक्‍त मार्ग में कई स्‍थलों जैसे कि सिहावल विधानसभा क्षेत्रान्‍तर्गत हटवाखास बाजार, सोनवर्षा बाजार, अमिलिया बाजार, हिनौती बाजार, सिहावल बाजार में आये दिन जाम लगने की समस्‍या के कारण आवागमन बाधित रहता है उक्‍त स्‍थलों पर बाईपास बनाया जाना क्‍या कार्य की स्‍वीकृति में शामिल किया गया है? यदि नहीं तो निरीक्षण कराया जाकर कब, तक उक्‍त स्‍थलों पर बाईपास मार्ग स्‍वीकृति में शामिल किया जावेगा?


लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी हाँ। जी हॉ। जी नही। (ख) एवं (ग) प्रश्नांश (क) के उत्‍तर अनुसार प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता।

कुटीर एवं ग्रामोद्योग का संचालन

[कुटीर एवं ग्रामोद्योग]

14. ( क्र. 131 ) श्री कमलेश्‍वर पटेल : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सीधी-सिंगरौली जिले में सिहावल विधानसभा क्षेत्रान्‍तर्गत शासन द्वारा वित्‍त पोषित कुटीर एवं ग्रामोद्योग के तहत कौन-कौन से उपक्रम/उद्योग कहां-कहां संचालित हैं? (ख) विभाग की योजनाओं से विगत 03 वर्षों में कितने परिवार लाभान्वित हुए हैं? (ग) विभाग द्वारा सिहावल विधान सभा क्षेत्रान्‍तर्गत कुटीर एवं ग्रामोद्योग को बढ़ावा दिये जाने की क्‍या योजना है? विभाग की गतिविधियां कोरम पूर्ति तक ही क्‍यों सीमित है? कब तक विशेष अभियान चलाया जाकर ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामोद्योग वृहद रूप में स्‍थापित किया जावेगा?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) सीधी एवं सिंगरौली जिले में सिंहावल विधानसभा क्षेत्रान्‍तर्गत शासन की योजनाओं के अंतर्गत विगत तीन वर्षों में वित्‍त पोषित कुटीर उद्योगों की जिलेवार सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक (अ), (‍ब) एवं (स) अनुसार है।                                           (ख) विभागीय योजनाओं में विगत तीन वर्षों में 256 परिवार लाभान्वित हुए। (ग) विभागीय योजनाओं में उपलब्‍ध बजट अनुरूप सिंहावल विधानसभा क्षेत्र में कुटीर एवं ग्रामोद्योग को बढ़ावा दिया जावेगा। विशेष अभियान संचालन का वर्तमान में कोई प्रस्‍ताव नहीं है।

 

राज्य महिला हॉकी एकेडमी में फिजियोथैरेपिस्ट की नियुक्ति

[खेल एवं युवा कल्याण]

15. ( क्र. 135 ) डॉ. सतीश सिकरवार : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) ग्वालियर की राज्य महिला हॉकी एकेडमी के माध्यम से वर्ष 2019-2020 में किन प्रतियोगिताओं में कहां-कहां महिला हॉकी टीम ने भाग लिया? (ख) क्या पूर्व में महिला हॉकी खिलाड़ियों को चोट लगने पर उनकी फिजियोथैरेपी हेतु भोपाल पटियाला जाना पड़ता था या वीडियो कॉलिंग पर उन्हीं की सलाह पर ग्वालियर में ही उनकी चिकित्सा होती थी? (ग) क्या जनवरी 2021 से महिला हॉकी खिलाड़ियों की प्रैक्टिस मैच में चोट लगने से खिलाड़ियों की फिजियोथैरेपी की व्यवस्था ग्वालियर में ही की गई है? इस हेतु कितने फिजियोथैरेपिस्ट नियुक्त किये गये है? उनकी नियुक्ति दिनांक, चिकित्सकों के नाम सहित जानकारी दी जावें।

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) महिला हॉकी टीम ने वर्ष 2019-2020 में जिन प्रतियोगिताओं में भाग लिया उसकी जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) महिला हॉकी अकादमियों की खिलाडि़यों को साधारण चोट लगने पर अकादमी में ही फिजियोथैरेपिस्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। गंभीर चोट लगने पर खिलाडि़यों को भोपाल में विभागीय मेडिसिन सेंटर भेजा जाता है। (ग) महिला हॉकी खिलाडि़यों को प्रैक्टिस मैच के दौरान चोट लगने से खिलाडि़यों की फिजियोथैरेपी की व्यवस्था ग्वालियर में ही की गई है, इस हेतु 01 फिजियोथेरिपिस्ट (ग्रेड-ई) श्रीमती प्रीति यादव की नियुक्ति दिनांक 05.08.2019 से की गई है।
परिशिष्ट - "अट्ठाईस"

एक हजार बिस्तर के अस्‍पताल का निर्माण

[लोक निर्माण]

16. ( क्र. 136 ) डॉ. सतीश सिकरवार : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्वालियर के जयारोग्य परिसर में एक हजार बिस्तर के निर्माण की अवधि कब से कब तक नियत की गई थी? जनवरी 2021 तक निर्माण की क्या प्रगति है? (ख) क्या यह सही है कि कार्य की धीमी गति के कारण जो समय अवधि निर्माता कम्पनी को दी है उस अवधि में कार्य पूर्ण होना संभव नहीं है क्‍या समय-सीमा में कार्य पूर्ण नहीं होने की दशा में निर्माता कम्पनी पर पेनल्टी लगाई जावेगी? (ग) क्या एक हजार बिस्तर वाले अस्पताल निर्माण में निर्माता एजेन्सी द्वारा चम्बल अभ्यारण में प्रतिबंधित रेत का उपयोग किया जा रहा है? क्यों? उक्त निर्माण में कहां की रेत उपयोग की शर्ते थी। क्या जांच कर कार्यवाही की जावेगी?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) निर्माण कार्य की अवधि दिनांक 17.12.2018 से 16.06.2021 तक। जनवरी 2021 तक ब्‍लॉक-सी में लगभग 60 प्रतिशत ब्‍लॉक-बी में 40 प्रतिशत ब्‍लॉक-ए में 40 प्रतिशत कार्य पूर्ण। (ख) जी हाँ। गुण-दोष के आधार पर निर्धारित की जायेगी।                                    (ग) जी नहीं। प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता। इस निर्माण अनुबंध में किसी विशिष्‍ट स्‍थल का प्रावधान नहीं है। प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

 

रैगांव में स्‍टेडियम का निर्माण

[खेल एवं युवा कल्याण]

17. ( क्र. 149 ) श्री जुगुल किशोर बागरी : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्‍या प्रश्‍नकर्ता सदस्‍य द्वारा रैगांव में स्‍टेडियम निर्माण हेतु कई बार पत्र माननीय मुख्‍यमंत्री महोदय म.प्र.शासन को प्रेषित किये हैं, जैसे पत्र क्रमांक 375 दि-14/12/2019,164 दिनांक 17/6/2020। रैगांव में स्‍टेडियम निर्माण का प्रकरण सी.एम. मानिट में भी दर्ज है हाँ/नहीं? पूर्ण जानकारी देवें किन-किन स्‍तरों पर स्‍टेडियम निर्माण हेतु जनवरी 2019 से प्रश्‍न दिनांक तक पत्राचार किया गया है? उन पर क्‍या-क्‍या कार्यवाहियां की गई हैं? (ख) क्‍या विधानसभा क्षेत्र रैगांव की खेल प्रतिभाओं को विकसित करनें, खेल मैदान का निर्माण करानें हेतु रैगांव के बसहा मैदान में लगभग 4.5 एकड़ की शासकीय भूमि भी उपलब्‍ध है? रिक्‍त शासकीय जमीन की पूर्ण जानकारी देवें? (ग) रैगांव विधानसभा के मुख्‍यालय रैगांव में क्षेत्र की आम जनता, युवाओं के लिये खेल मैदान आरक्षित कर स्‍टेडियम का निर्माण बसहा मैदान के लगभग 4.5 एकड़ की शासकीय भूमि में कराया जावेगा या नहीं? (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के प्रकाश में रैगांव में स्‍टेडियम का निर्माण कितनी लागत का कब तक कराकर खेल प्रतिभाओं के विकास एवं युवाओं को खेल सुविधा उपलब्‍ध करा दी जावेगी यदि नहीं तो क्‍यों कारण बतावें साथ ही यह भी बतावें कि उक्‍त शासकीय रिक्‍त भूखंड का उपयोग किस कार्य हेतु किया जावेगा?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जी हाँ। संदर्भित पत्र विभागीय जानकारी अनुसार सी.एम. मॉनिट में दर्ज नहीं है। रैगांव विकासखण्ड मुख्यालय नहीं होने से विभागीय नीति अनुसार मिनी स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति दी जाना संभव नहीं है। (ख) जी हाँ। विभागीय जानकारी अनुसार रैगांव के बसहा मैदान में लगभग 4.5 एकड़ की शासकीय भूमि रिक्‍त है। भूमि विभाग को आवंटित नहीं है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रश्‍नोत्‍तर 'क' के अंतिम अंश अनुसार संभव नहीं। (घ) प्रश्‍नोत्‍तर (क) व (ग) के प्रकाश में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

उपसंचालक किसान कल्‍याण सतना के विरूद्ध कार्यवाही

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

18. ( क्र. 151 ) श्री जुगुल किशोर बागरी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सतना जिले में किसान कल्‍याण एवं कृषि विकास विभाग के उपसंचालक पद पर वर्तमान में पदस्‍थ अधिकारी का नाम बतावें, उक्‍त अधिकारी सतना जिले में कब-कब कहां-कहां, किस-किस पद पर पदस्‍थ रहे हैं? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार उक्‍त अधिकारी के सतना जि‍ले में विभिन्‍न स्‍थानों पर पदस्‍थ अवधि में किन-किन स्‍तरों पर शिकायतें प्राप्‍त हुई एवं उन शिकायतों पर क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई? पूर्ण जानकारी शिकायतवार देवें? (ग) क्‍या सतना जिले सहित रैगांव विधानसभा क्षेत्र में समय पर सेवा सहकारी समितियों में उक्‍त अधिकारी द्वारा खाद्य बीज पर्याप्‍त मात्रा में समय पर नहीं भेजे जानें के कारण किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा एवं किसान लाइनें लगाकर सतना मुख्‍यालय से खाद लेने को मजबूर हो गये हॉं/नहीं? यदि नहीं तो बतावें कि किन-किन समितियों में कितनी-कितनी मात्रा खाद्य भेजी गई एवं जिला मुख्‍यालय से कितनी खाद का वितरण किन-किन क्षेत्रों के किसानों को किया गया? (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के प्रकाश में उपसंचालक पद पर पदस्‍थ उक्‍त अधिकारी की गंभीर शिकायतों के बावजूद, नियम विरूद्ध कार्य करनें, खाद की कालाबाजारी को बढ़ावा देने आदि पर संबंधित अधिकारी को कब तक निलंबित कर दिया जावेगा, यदि नहीं तो क्‍यों कारण बतावें?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

बजट का आवंटन

[लोक निर्माण]

19. ( क्र. 153 ) श्री संजय उइके : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                                              (क) क्या आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्रों में अनुसूचित जन जाति एवं अनुसूचित जाति (सब स्कीम) के प्रावधान तह्त विभाग को बजट आवंटन होता है? (ख) यदि हां तो वित्तीय वर्ष 2019-20 से प्रश्न दिनांक तक कितनी–कितनी राशि प्राप्त हुई किन-किन कार्यों में कितना व्यय किया गया?                                                  (ग) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित प्रावधान में प्राप्त राशि वित्तिय वर्ष 2016-17 से प्रश्न दिनांक तक जिला सिहोर, देवास, इंदौर, सागर, भोपाल में वर्षवार कितनी– कितनी राशि के कौन– कौन से कार्य स्वीकृत कर निर्माण कराया गया?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-''ब'' अनुसार है।

मार्ग की स्वीकृति‍

[लोक निर्माण]

20. ( क्र. 162 ) श्री संजय सत्येन्द्र पाठक : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कटनी जिले के पिपरियाकला-बगैहा मोड़ से नदावन होते हुए खितौली मार्ग दूरी लगभग 22 कि.मी. जर्जर एवं आवागमन योग्य नहीं है? (ख) क्या प्रश्नाधीन रोड का डी.पी.आर. तैयार कर जिले के लोक निर्माण विभाग द्वारा राज्य शासन को सौंपा गया है? क्या उक्त रोड निर्माण के लिए राशि स्वीकृत किये जाने के संबंध में राज्य शासन द्वारा केन्द्र शासन को प्रस्ताव प्रेषित किये गये है? नहीं तो क्यों? (ग) क्या प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग द्वारा केन्द्रीय सड़क योजना अन्तर्गत प्रश्नाधीन सड़क को निर्माण की स्वीकृति हेतु प्रस्तावित किया गया है? नहीं तो क्यों? (घ) प्रश्नांश (ग) यदि हां तो उक्त संबंध में विभागीय पत्रों की छायाप्रति उपलब्ध करावें?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी नहीं। मार्ग में मरम्मत की आवश्यकता है व आवागमन चल रहा है। (ख) जी नहीं। जी नहीं। विस्तृत प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण। (ग) जी नहीं। उत्‍तरांश 'ख' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (घ) उत्‍तरांश 'ख' एवं 'ग' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

एप्रोच रोड निर्माण की स्वीकृति

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

21. ( क्र. 164 ) श्री संजय सत्येन्द्र पाठक : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक 19-78/2007/1/4 भोपाल दिनांक 22 मार्च 2011 द्वारा विधायकों के पत्रों की अभिस्वीकृति एवं कार्यवाही के निराकरण से अवगत कराने के निर्देश प्रसारित किये गये हैं? यदि हां तो जनवरी 2020 से प्रश्न दिनांक जिला पंचायत कटनी को प्रेषित पत्रों पर अभिस्वीकृति एवं की गई कार्यवाही की पत्रवार जानकारी प्रदान करें? (ख) प्रश्नांश (क) विधानसभा क्षेत्र विजयराघवगढ़ में इस कार्यालय के पत्रों द्वारा सुदूर रोड, एप्रोच/ग्रेवल रोडों की स्वीकृति हेत जिला पंचायत को प्रेषित किये गये पत्रों पर क्या कार्यवाही की गई तथा किस-किस ग्राम पंचायत की रोडों की स्वीकृति प्रदान की गई है? पत्रवार जानकारी दें? (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार प्रेषित सुदूर रोड़/एप्रोच/ग्रेवल रोडों पर क्या कार्यवाही की गई तथा कितने रोडों की स्वीकृति प्रदान की गई पत्रवार जानकारी देवें? शेष रोडों की स्वीकृति नहीं किये जाने का क्या कारण है क्या विभाग द्वारा लिखित अवगत कराया गया है? यदि हां तो पत्रों की प्रति उपलब्ध करावें? यदि नहीं तो क्यों बताएं?
पंचायत मंत्री ( डॉ. महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) जी हां,  वांछित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) वांछित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) वांछित जानकारी उत्‍तरांश 'ख' अनुसार है, अतएव शेष प्रश्‍न उत्‍पन्‍न नहीं होता है।

फसल बीमा राशि का भुगतान

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

22. ( क्र. 190 ) श्री दिलीप सिंह गुर्जर : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नागदा-खाचरौद तहसील में वर्ष 2018-19 की गेहूं, चने की बीमा राशि व वर्ष 2019 की सोयाबीन की खराब फसल का मुआवजा राशि कितने किसानों को कितनी दी गई है तथा कितने किसानों की कितनी राशि का वितरण शेष है? शेष किसानों को भुगतान कब तक कर दिया जाएगा? किसानों की संख्‍या राशि समयावधि सहित संपूर्ण विवरण दें। (ख) जिला सहकारी बैंक एवं सोसायटी व नेशनल बैंक आई.सी.आई.सी.आई., यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, स्‍टेट बैंक ऑफ इंडिया, एच.डी.एफ.सी., नर्मदा-झाबुआ ग्रामीण बैंक, आई.डी.बी.आई., एक्‍सेस, सेन्‍ट्रल, केनरा बैंक नागदा-खाचरौद द्वारा वर्ष 2018, 2019, 2020 की गेहूं, चना सोयाबीन की फसल बीमा प्रीमियम की राशि किसानों से काटी गई थी? उनके द्वारा कितने किसानों को बैंक राशि का क्‍लेम का भुगतान नहीं किया गया है? कारण सहित विवरण दें। शेष बचे किसानों का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा? (ग) क्‍या प्रदेश के मुख्‍यमंत्री जी द्वारा दिनांक 18/12/2020 को किसानों की वर्ष 2019 की सोयाबीन मुआवजा राशि का ऑनलाइन भुगतान कर किसानों के खाते में राशि जमा कर दी गई है? यदि हां तो नागदा-खाचरौद के किसानों को शेष 75 प्रतिशत राशि का भुगतान क्‍यों नहीं हुआ है तथा भुगतान कब तक कर दिया जायेगा?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) नागदा-खाचरौद तहसील में वर्ष 2018-19 में गेहूं के 36239 एवं चने के 29227 किसानों को बीमा दावा राशि का भुगतान किया गया है। गेहूं के 114 एवं चने के 111 इस तरह कुल 225 किसानों की दावा राशि 1718253 रूपये का भुगतान किसानों के त्रुटिपूर्ण बैंक खातों की जानकारी एवं आधार के साथ लिंक न होने के कारण कार्यवाही बीमा कंपनी स्‍तर पर प्रचलन में है। वर्ष 2019-20 मे अतिवृष्टि एवं बाढ़ से हुई सोयाबीन फसल क्षति हेतु आर.बी.सी. 6-4 के प्रावधानों के तहत स्‍वीकृत राशि की 25 प्रतिशत राशि के वितरण हेतु प्राप्‍त शासन आदेश अनुसार तहसील खाचरोद में 37184 प्रभावित कृषकों को कुल राशि रूपये 20,81,88,733/- एवं तहसील नागदा में 24,444 प्रभावित कृषकों कुल राशि रूपये 16,94,04,685/- का वितरण किया जा चुका है। तहसील खाचरौद के 1625 प्रभावित कृषकों को राशि रूपये 46,09,231/- व तहसील नागदा के 570 प्रभावित कृषकों को राशि रूपये 34,26,986/- का भुगतान किया जाना शेष है। समयावधि की जानकारी राजस्‍व विभाग से एकत्रित की जा रही है। (ख) जी हाँ। खरीफ 2018 में सोयाबीन फसल के 12875 किसान रबी 2018-19 में गेहूं के 3899 किसान एवं चने के 2215 किसान के पटवारी हल्‍कों में वास्‍तविक उपज थे्रसहोल्‍ड उपज से अधिक पाई जाने के कारण बीमा दावा राशि की पात्रता नहीं बनती है। खरीफ 2019 में सोयाबीन फसल के 847 किसानों के संबंधित बैकों द्वारा यथासमय यू.टी.आर. नम्‍बर दर्ज नहीं किये जाने कारण बीमा दावा राशि का भुगतान बीमा कंपनी द्वारा नहीं किया गया है। बैंकों द्वारा भारत सरकार के पोर्टल पर यू.टी.आर. दर्ज किये जाने पर बीमा कंपनी द्वारा अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। (ग) जानकारी राजस्‍व विभाग से एकत्रित की जा रही है।

आदर्श कृषि उपज मण्‍डी समिति हेतु स्‍वीकृत राशि

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

23. ( क्र. 191 ) श्री दिलीप सिंह गुर्जर : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नागदा में आदर्श कृषि उपज मण्‍डी समिति के नवीन प्रांगण के निर्माण हेतु शासन ने कितनी राशि की स्‍वीकृति प्रदान की है? (ख) कृषि उपज मण्‍डी के नवीन प्रांगण हेतु शासन द्वारा कितनी भूमि कितनी राशि की क्रय की है? (ग) कृषि उपज मण्‍डी के नवीन प्रांगण हेतु बाउण्‍ड्रीवाल के निर्माण हेतु कितनी राशि खर्च की गई है? (घ) कृषि उपज मण्‍डी की बिल्डिंग तथा अन्‍य अधोसंरचना के निर्माण हेतु कितनी राशि की स्‍वीकृति प्रदान की गई है? यदि न‍हीं तो क्‍यों? कारण सहित सम्‍पूर्ण विवरण दें। (ड.) क्‍या भारत सरकार द्वारा देश में 3 कृषि कानून लागू करने के पश्‍चात कृषि उपज मण्डियों को बंद करने की योजना के क्रम में नागदा नवीन कृषि उपज मण्‍डी के विकास हेतु राशि स्‍वीकृत नहीं की जा रही है? यदि नहीं तो कब तक राशि स्‍वीकृत कर दी जायेगी?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) शासन के द्वारा कोई भी राशि स्वीकृत नहीं की गई है। (ख) शासन द्वारा कोई भूमि क्रय नहीं की गयी है। मंडी बोर्ड ने कुल 5.153 हेक्‍टेयर भूमि राशि रूपये 4,03,62,994/- का भुगतान कर क्रय किया है। (ग) प्रांगण के बाउण्ड्रीवाल निर्माण में कुल राशि रूपये 110.80 लाख व्‍यय हुआ है। (घ) बिल्डिंग तथा अद्योसंरचना निर्माण के लिये मंडी बोर्ड में बजट नहीं होने से स्‍वीकृति प्रदान नहीं की गयी है। (ड.) प्रदेश की किसी भी कृषि उपज मण्डी समिति को बंद करने की वर्तमान में कोई योजना नहीं है। बजट नहीं होनें से स्वीकृति प्रदान किया जाना संभव नहीं है।

कीटनाशक औषधि का क्रय

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

24. ( क्र. 194 ) श्री संजय उइके : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या फसलों को कीट व्‍याधि से बचाने के लिये उपयोग की जाने वाली रासायनिक कीटनाशक, जैविक कीटनाशक, फफूंद नाशक, रासायनिक एवं जैविक खाद्य की खरीदी की जाती है? (ख) यदि हाँ तो वित्तीय वर्ष 2017-18 से प्रश्‍न दिनांक तक बालाघाट जिले में एम.पी. स्‍टेट एग्रो ईंडस्‍ट्रीज/ विपणन संघ के माध्‍यम से किन-किन कीट नाशक औषधियों की खरीदी कब-कब किस-किस दर से कितनी-कितनी मात्रा की किस-किस कंपनी/ एजेंसी से की गई? (ग) बालाघाट जिले में कीटनाशक औषधियों के कितने-कितने नमूने कहाँ-कहाँ विश्‍लेषण हेतु किस कंपनी/एजेंसी के लिये गये, कितने-कितने नमूने अमानक पाये गये? कितने-कितने नमूने मानक पाये गये? अमानक पाये गये कंपनी/ एजेंसी के विरूद्ध क्‍या कार्यवाही की गई?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जी नहीं। विभागीय योजनाओं में प्रावधान अनुसार अनुदान दिया जाता है। (ख) वित्‍तीय वर्ष 2017-18 से प्रश्‍न दिनांक तक विभाग द्वारा जिला-बालाघाट, में एम.पी.स्‍टेट एग्रो इण्‍डस्‍ट्रीज/विपणन संघ के माध्‍यम से किसी प्रकार के कीटनाशक औषधियों की खरीदी नहीं की गई। (ग) जिला-बालाघाट में कीटनाशक औषधियों के वर्ष 2017-18 से प्रश्‍न दिनांक तक 93 नमूने लिये गये जिनमें से 60 नमूनों के विश्‍लेषण परिणाम प्राप्‍त हुये। जिनमें से 52 मानक एवं 8 अमानक पाये गये। अमानक पर नियमानुसार कीटनाशक अधिनियम 1968 के तहत कार्यवाही की गई। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।

कृषि यंत्रों के क्रय व वितरण में अनियमितता

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

25. ( क्र. 202 ) श्री विनय सक्सेना : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश में 100 करोड़ की कृषि यंत्रीकरण योजना अंतर्गत कृषि यंत्र के क्रय/वितरण के मामले में अनियमितता सामने आई है? (ख) क्या किसानों को गुणवत्तापूर्ण कृषि यंत्र की जगह सस्ते और घटिया चीन के बने उपकरण किसानों को बांट कर घोटाला किया गया है? यदि हाँ, तो इस मामले में क्या क्या कार्यवाही की गयी है? (ग) प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में उक्त मामले में कौन-कौन व्यक्ति दोषी हैं? उन पर क्या-क्या कार्यवाही हुई? (घ) क्या शासन द्वारा उक्त मामले की जांच हेतु कोई समिति गठित की गयी थी? यदि हाँ तो समिति का प्रतिवेदन उपलब्ध करावें।

किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

सड़कों को एम.डी.आर. में घोषित किया जाना

[लोक निर्माण]

26. ( क्र. 205 ) श्री कुँवरजी कोठार : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजगढ़ जिले की सारंगपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत लोक निर्माण विभाग की कितनी सड़कें निर्मित हैं? उनके नाम एवं लंबाई से अवगत करावें। (ख) प्रश्नांश (क) में दर्शित सड़कों में से कितनी सड़कें जिला मुख्‍यालय को जोड़ती हैं? उनमें से कितनी सड़कें विभाग द्वारा एम.डी.आर. में घोषित की गयी हैं? सड़कों के नाम एवं उनकी लंबाई तथा एम.डी.आर. में घोषित करने की दिनांक से अवगत करावें। (ग) प्रश्नांश (ख) में दर्शित सड़कों में एम.डी.आर. में घोषित की गयी दिनांक से प्रश्‍न दिनांक तक कौन-कौन सी सड़कों पर कितनी-कितनी राशि का मरम्‍मत कार्य करवाया गया है? वर्षवार व्‍यय की गयी राशि, सड़कवार, ठेकेदार का नाम, कार्य की अनुमानित राशि एवं कार्य पूर्ण करने की दिनांक से अवगत करावें।

लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) विस्‍तृत विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''अ'' एवं ''अ-1'' अनुसार है। (ख) 02 सड़के जिला मुख्‍यालय को जोड़ती है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-''अ-1'' एवं ''ब'' अनुसार है। (ग) विस्‍तृत विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''अ-1'' एवं ''स'' अनुसार है।

फार्म पौण्‍ड स्‍वीकृत की अनुदान राशि का प्रदाय

[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]

27. ( क्र. 206 ) श्री कुँवरजी कोठार : क्या राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजगढ़ जिले की विधान सभा क्षेत्र सारंगपुर अंतर्गत वर्ष 2018-19 से प्रश्‍न दिनांक तक कितने कृषकों को फार्म पौण्‍ड कितनी राशि के स्‍वीकृत किये गये हैं? कृषकवार जानकारी से अवगत करावें। (ख) प्रश्नांश (क) में दर्शित स्‍वीकृत फार्म पौण्‍ड में से कितने कृषकों द्वारा फार्म पौण्‍ड निर्मित करवा लिए गए है? निर्मित करवाये गये फार्म पौण्‍ड की कृषकवार तथा फार्म पूर्ण करने की राशि एवं दिनांक से अवगत करावें। (ग) क्‍या प्रश्नांश (ख) में दर्शित समस्‍त किसानों को विभाग द्वारा प्रदाय की जाने वाली राशि का भुगतान कर दिया गया है? यदि नहीं तो अनुदान राशि का भुगतान कब तक किया जावेगा?

राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण ( श्री भारत सिंह कुशवाह ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट  के प्रपत्र – ''01'' अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र – ''02'' अनुसार है।                       (ग) किसानों द्वारा कराये गये कार्यों के भौतिक सत्‍यापन के उपरान्‍त अनुदान की राशि एम.पी. एग्रो के माध्‍यम से भुगतान की प्रक्रिया प्रचलित है।

परिशिष्ट - "उनतीस"

शासकीय आई.टी.आई. महाविद्यालय जरूआखेड़ा का भवन निर्माण

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]

28. ( क्र. 230 ) इन्जी. प्रदीप लारिया : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) शासकीय आई.टी.आई. कॉलेज/कौशल विकास केन्‍द्र जरूआखेड़ा वर्तमान में किस भवन में संचालित किया जा रहा है? (ख) क्‍या शासकीय आई.टी.आई. कॉलेज/कौशल विकास केन्‍द्र जरूआखेड़ा निजी/किराये के भवन में संचालित किया जा रहा है? (ग) क्‍या शासकीय आई.टी.आई. कॉलेज/कौशल विकास केन्‍द्र जरूआखेड़ा भवन हेतु शासन से स्‍वीकृति प्राप्‍त हुई है? यदि हां तो स्‍वीकृत भवन संबंधी सम्‍पूर्ण जानकारी देवें। (घ) क्‍या आई.टी.आई. कॉलेज/कौशल विकास केन्‍द्र जरूआखेड़ा जिस भनव में संचालित किया जा रहा है, उसे अन्‍य स्‍थान/भवन में संचालित किये जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) शासकीय आई.टी.आई. जरूआखेड़ा वर्तमान में किराये के भवन में संचालित किया जा रहा है। (ख) जी हाँ। (ग) भवन की स्‍वीकृति नहीं हुई है। (घ) जी नहीं।

मकरोनिया में खेल स्‍टेडियम स्‍वीकृति/निर्माण

[खेल एवं युवा कल्याण]

29. ( क्र. 231 ) इन्जी. प्रदीप लारिया : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्‍या नगर पालिका परिषद् मकरोनिया में खेल मैदान/स्‍टेडियम की मुख्‍यमंत्री की घोषणा की स्‍वीकृति विभाग द्वारा प्रदान की गई है? यदि हां तो कब? लागत सहित जानकारी देवें। यदि नहीं तो कब तक प्रदान की जावेगी? (ख) क्‍या खेल स्‍टेडियम मकरोनिया हेतु खेल विभाग को राजस्‍व विभाग द्वारा भूमि आवंटित की गई है? यदि हां तो स्‍थान/आरक्षित भूमि का रकबा सहित जानकारी देवें। (ग) यदि हां तो विभाग द्वारा उक्‍त भूमि का आधिपत्‍य/अधिग्रहण विभाग ने कर लिया है? यदि नहीं तो क्‍यों? (घ) खेल मैदान /स्‍टेडियम का निर्माण कार्य विभाग द्वारा कब तक कराया जावेगा तथा विभाग द्वारा निर्माण के संबंध में प्रश्‍न दिनांक तक क्‍या-क्‍या कार्यवाही की?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) एवं (ख) जी नहीं। जिला प्रशासन द्वारा नगर परिषद् मकरोनिया के अन्तर्गत ग्राम गंभीरिया के प.ह.नं. 76 में स्थित खसरा नं. 5611 में से 3.000 हेक्टेयर भूमि खेल और युवा कल्याण विभाग हेतु आरक्षित की गई थी। विभागीय अधिकारियों द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया, निरीक्षण में पाया गया कि भूमि गांव से बहुत अधिक दूरी पर होने तथा सेना परिसर से लगी हुई होने के कारण स्टेडियम निर्माण हेतु उपयुक्त नहीं होने के कारण आधिपत्य नहीं लिया गया तथा इस कारण स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति की कार्यवाही भी नहीं की गई। (ग) एवं (घ) प्रश्नोत्तर ''क'' तथा ''ख'' के संदर्भ में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

मार्गों का मरम्‍मत

[लोक निर्माण]

30. ( क्र. 250 ) श्री बैजनाथ कुशवाह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 03 सबलगढ़ में लोक निर्माण विभाग द्वारा कितने मार्गों की मरम्‍मत (रिन्‍यूवल) की गई दिनांक 1 जनवरी, 2019 से प्रश्‍न दिनांक तक की जानकारी, मार्ग का नाम/राशि/ क्रियान्‍वयन एजेंसी सहित बताते हुए तथा क्‍या सभी कार्य पूर्ण हो चुके है अथवा शेष है की जानकारी दी जावें। (ख) प्रश्‍नकर्ता द्वारा जनवरी 2019 से जनवरी 2021 तक कितने निर्माण कार्यों की मरम्‍मत हेतु प्रस्‍ताव किये व उनकी अद्यतन (वर्तमान) स्थिति क्‍या है?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) विस्‍तृत विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-'अ' अनुसार है। (ख) विस्‍तृत विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-'ब' एवं 'स' अनुसार है।

 

 

सी.आई.आर.एफ. योजना

[लोक निर्माण]

31. ( क्र. 251 ) श्री बैजनाथ कुशवाह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सी.आई.आर.एफ. योजना क्‍या है व इसके उद्देश्‍य/नियम/प्रक्रिया एवं कौन-कौन से कार्य योजना में सम्मिलित हैं? इस हेतु कोई मार्गदर्शिका निर्मित हैं तो इसकी प्रति उपलब्‍ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) के प्रकाश में राज्‍य शासन द्वारा कितनी राशि का बजट प्रावधान होकर विगत 05 वर्ष में किन-किन जिलों को प्रदाय किया गया? जिलावाइज आवंटन की सूची उपलब्‍ध करावें। (ग) प्रश्नांश (ख) में प्राप्‍त राशि में से जिला मुरैना को कितनी राशि दी जाकर क्‍या-क्‍या कार्य कितनी-कितनी लागत के किए गए, क्रियान्‍वयन/एजेंसी/ मांग संख्‍या/लेखाशीर्ष आदि सहित बतावें। जानकारी में खण्‍ड मुरैना के उपखण्‍ड सबलगढ़ की जानकारी विस्‍तार से दी जावे।

लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) मार्गदर्शिका पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) राज्य शासन द्वारा विगत 5 वर्ष में प्रावधानित बजट का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-'अ' अनुसार है। सी.आर.आई.एफ. योजना अंतर्गत जिलावार बजट प्रदाय नहीं किया जाता है अपितु आवंटन केन्द्रीय सर्वर में स्वीकृत व्यवस्था अंतर्गत रहता है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-'ब' अनुसार है। उपखण्ड सबलगढ़ में मात्र एक कार्य सी.आर.आई.एफ. योजना में किया गया है, विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-'ब' के सरल क्रमांक-1 पर उल्लेखित है।

पुल के पुनर्निर्माण की स्वीकृति

[लोक निर्माण]

32. ( क्र. 262 ) श्री राकेश पाल सिंह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिवनी जिले में हुई अतिवृष्टि से केवलारी विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत विकासखंड छपारा में स्थित भीमगढ़-छपारा पुल के ढहने से आवागमन अवरूद्ध हो गया है। शासन/विभाग के द्वारा आज दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई? क्या शासन/विभाग के द्वारा कोई योजना बनाई है? यदि हां तो क्या पुनः निविदा जारी की गई है? यदि नहीं तो क्यों? कब तक विभाग के द्वारा कार्यवाही की जावेगी? उक्त पुल का निर्माण पुनः कब प्रारंभ कर पूर्ण किया जावेगा? (ख) प्रश्नांश (क) पुल के क्षतिग्रस्त होने पर 40 ग्रामों का आवागमन अवरूद्ध हो जाने से ग्रामवासियों को लगभग 25-30 कि.मी. की दूरी तय कर अपने गंतव्य स्थान तक पहुँच पाते हैं, क्या आवागमन के लिये कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई है? यदि नहीं तो क्यों? क्या आवागमन हेतु कोई वैकल्पिक मार्ग बनाया जावेगा? यदि हाँ तो कब तक?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी हां, कोई योजना प्रस्‍तावित नहीं होने से कोई कार्यवाही संभव नही, शेष प्रश्‍नांश का प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता। (ख) जी नही, मात्र 6.00 कि.मी. की अधिक दूरी तय करना पड़ता है। जी हॉ, वर्तमान में संजय सरोवर बांध के सर्विस रोड (वैकल्पिक मार्ग) से यातायात चल रहा है। शेष प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता।

 

मार्ग पर टोल वसूली

[लोक निर्माण]

33. ( क्र. 268 ) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                         (क) लेबड-जावरा तथा जावरा-नयागांव टोल पर स्थित पांच टोल बूथ कितने-कितने किलोमीटर का टोल वसूलते है? (ख) इन्दौर-अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रदेश की सीमा में स्थित दोनों टोल बूथ कितने-कितने किलोमीटर का टोल वसूलते है? (ग) प्रश्नांश (क) के टोल बूथ द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-2019 से 2020-21 तक किस सूत्र अनुसार किस-किस प्रकार के वाहन से कितना-कितना टोल वसूला, सूत्र की प्रति देवें। प्रारम्भ से अभी तक वसूले गये टोल की राशि बूथ अनुसार, वर्ष अनुसार देवें। (घ) प्रश्नांश (ख) के टोल बूथ वित्तीय वर्ष 2018-2019 से 2020-21 तक किस सूत्र अनुसार (प्रति देवें) किस-किस प्रकार के वाहन से कितना-कितना टोल वसूला? प्रारम्भ से जनवरी 2021 तक वसूले गये कुल टोल की राशि बूथ अनुसार, वर्ष अनुसार देवें।

लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार। (ख) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से प्राप्त उत्तर पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''क'' अनुसार। (ग) वर्ष 2018-2019 से वर्ष 2020-21 तक वूसल किये गये टोल की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र ''ब'' अनुसार। सूत्र की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र ''स'' अनुसार। प्रारंभ से अभी तक टोल वसूली की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र ''द'' अनुसार। (घ) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से प्राप्त उत्तर पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''क'' अनुसार।

सरदारपुर में व्यायाम शाला की स्वीकृति

[खेल एवं युवा कल्याण]

34. ( क्र. 269 ) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) प्रश्‍नकर्ता द्वारा पत्र क्रमांक 724/2019 दिनांक 07.11.2019 एवं 238/2020 दिनांक 02.03.2020 के अनुसार प्रश्‍नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र सरदारपुर के सरदारपुर, राजगढ़, रिंगनोद, दसई में व्यायाम शाला की स्वीकृति हेतु तत्कालीन विभागीय मंत्री को पत्र सौंपकर मांग की गई थी? (ख) प्रश्‍नकर्ता द्वारा सौंपे गए पत्रों पर कोई कार्यवाही की गई है या नहीं? (ग) अगर कोई कार्यवाही की गई है तो कार्यवाही से अवगत कराएं एवं कब तक व्यायाम शालाओं की स्वीकृति प्रदान की जाएगी?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जी हाँ। (ख) व्यायाम शाला निर्माण किये जाने की, विभाग की कोई योजना नहीं होने कारण, उपरोक्त स्थानों पर व्यायाम शाला की स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है। (ग) प्रश्नोत्तर ''ख'' के संदर्भ में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

स्टेडियम में खेलों की सुविधा विस्तार

[खेल एवं युवा कल्याण]

35. ( क्र. 273 ) श्री शशांक श्रीकृष्ण भार्गव : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) विदिशा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विदिशा नगर में स्थित खेल स्टेडियम में स्थानीय खिलाड़ियों के लिये किन-किन खेलों का खेले जाने की पर्याप्त सुविधाएं हैं? उपलब्ध खेलों की सुविधाओं के संबंध में विवरण सहित जानकारी दें। (ख) क्या शासन विदिशा नगर में स्थित स्टेडियम में सिंथेटिक ट्रेक की सुविधा एवं बास्केट बॉल के खिलाडि़यों की सुविधा हेतु मूवेवल, वॉस्केट बॉल पोल, फाईवर बोर्ड एवं रिंग की सुविधा उपलब्ध करायेगा? (ग) यदि प्रश्नांश (ख) हां तो उक्त सुविधाओं हेतु स्वीकृति कब तक प्रदान की जायेगी एवं विदिशा में आमजन की सुविधा हेतु ओपन जिम के संबंध में सुविधाए कब तक उपलब्ध कराई जायेगी?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) विदिशा के खिलाडि़यों के लिये बास्केटबॉल, लॉन टेनिस, फुटबॉल, कबड्डी, व्‍हालीबॉल, कुश्ती, खो-खो खेल मैदान एवं एथलेटिक्स खिलाडि़यों के लिये 400 मी. ट्रेक उपलब्ध है। (ख) खेल परिसर विदिशा में एथेलेटिक हेतु मिट्टी का ट्रेक तथा बास्केटबॉल कोर्ट में मूवेवल बास्केटबॉल पोल, फाईबर बोर्ड एवं रिंग स्थापित है, जिस पर खिलाडि़यों द्वारा नियमित अभ्यास किया जा रहा है। भारत सरकार की खेलो इण्डिया अधोसंरचना योजनान्तर्गत खेल परिसर विदिशा में एथेलेटिक सिंथेटिक ट्रेक निर्माण हेतु केन्द्रीय सहायता के लिये दिनांक 02.07.2018 को प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। (ग) एथेलेटिक ट्रेक निर्माण हेतु भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त होना है, इस कारण इसकी स्वीकृति की निश्चित तिथि बताई जाना संभव नहीं है। खेल परिसर में आमजन के उपयोग हेतु ओपन जिम की सुविधा पूर्व से उपलब्ध है। अतः शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

गौशालाओं का निर्माण

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

36. ( क्र. 276 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 01 जनवरी 2019 से प्रश्नांकित अवधि तक मनरेगा योजना अन्‍तर्गत विदिशा जिले में किन-किन ग्राम पंचायतों में कितनी गौशालाएं स्‍वीकृत की गई हैं? इनमें से कितनी पूर्ण/अपूर्ण/अप्रांरभ हैं? इन गौशालाओं में से कितनी गौशालाऐं संचालित हो रही हैं? कितनी गौशालाओं के शेड अपूर्ण हैं? कितनी राशि का भुगतान किया जा चुका है। गौशालाओं के नाम सहित विकासखण्‍डवार जानकारी उपलब्‍ध करावें एवं गौशाला स्‍वीकृति व निरस्‍त के क्‍या नियम एवं निर्देश हैं? छायाप्रति उपलब्‍ध करावें।                                             (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में विदिशा विधानसभा क्षेत्र में कौन-कौनसी गौशालाएं पूर्ण हो गई हैं एवं कितना भुगतान सामग्री मद में किया गया है? गौशालावार जानकारी उपलब्‍ध करावें। कितनी गौशालाएं अपूर्ण हैं और कितनी गौशालाएं अप्रारंभ हैं? गौशालाएं कब तक पूर्ण करके गौशालाएं संचालित की जावेगी? समय-सीमा बतलावें। (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में विदिशा जिले में गौशाला संचालन हेतु गौवंश के लिए चारे, भूसे (भरण पोषण) हेतु कितनी-कितनी राशि शासन द्वारा उपलब्ध कराई गई है? गौशालावार विकासखण्डशः जानकारी उपलब्ध करावें। क्या विकासखण्ड सिरोंज की ग्राम पंचायत भौंरिया में गौशाला कब से संचालित है एवं इस गौशाला का लोकार्पण किस अतिथि द्वारा किस दिनांक में किया गया है? (घ) क्या प्रश्नकर्ता द्वारा मुख्यकार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत विदिशा को पत्र क्र.274 दिनांक 16.05.2020, पत्र क्र.278 दिनांक 18.05.2020, पत्र क्र.284, 285 दिनांक 19.05.2020, पत्र क्र.800 दिनांक 09.09.2020 तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सिरोंज को पत्र क्र.1015 दिनांक 12.10.2020 प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो इन पत्रों पर क्या कार्यवाही की गई है? छायाप्रति उपलब्ध करावें। यदि नहीं की गई, तो क्यों और कब तक कार्यवाही कर दी जावेगी?

पंचायत मंत्री ( डॉ. महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) गौशालाऐं स्‍वीकृत 157, पूर्ण 35, अपूर्ण/प्रगतिरत 107 एवं अप्रारंभ 15 हैं। 39 गौशालाएं संचालित हो रही हैं। 106 गौशालाओं के शेड कार्य अपूर्ण हैं। प्रश्‍न दिनांक तक राशि रू. 1965.98 लाख का भुगतान किया जा चुका है। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। गौशाला परियोजना के प्रभावी क्रियान्‍वयन के संबंध में विभाग के पत्र दिनां‍क 06.02.2019 से जारी दिशा-निर्देश  पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ख) गौशालाएं स्‍वीकृत 18, पूर्ण 04, अपूर्ण/प्रगतिरत 13 तथा 1 अप्रारंभ हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। (ग) विकासखण्‍ड विदिशा में 03 एवं विकासखण्‍ड ग्‍यारसपुर में 01 गौशाला में चारा/भूसा की राशि उपलब्‍ध करायी गयी। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार है। विकासखण्‍ड सिरोंज की ग्राम पंचायत भौंरिया में गौशाला दिनांक 21.06.2020 से संचालित है। जिसका लोकार्पण नहीं किया गया है।                                    (घ) वांछित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-5 अनुसार है।

प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री सड़कों का निर्माण

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

37. ( क्र. 277 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                     (क) विदिशा जिले के विकासखण्ड सिरोंज एवं लटेरी में कौन-कौनसी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से सड़क निर्मित हैं? कार्य का नाम, लागत, स्वीकृति दिनांक, कार्यपूर्णता दिनांक, ठेकेदार का नाम, ऐजेन्सी का नाम सहित, जानकारी उपलब्ध करावें। उक्त स्वीकृत सड़कों में से कितनी सड़कों का निर्माण पूर्ण हो चुका है, कितनी सड़कें अधूरी हैं? कितनी सड़कों का कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है तथा कितनी सड़कों का 1 जनवरी 2019 से मरम्मत कार्य (रिन्यूअल कार्य) स्वीकृत किये गये हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के सदर्भ में क्‍या मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से निर्मित सड़कों का लोकस्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मध्यप्रदेश ग्राम सड़क विकास प्राधिकरण द्वारा निर्माण करवाया गया है? पृथक-पृथक जानकारी उपलब्ध करावें। साथ ही बतावें कि युसूफपुर उर्फ बजीरपुर की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क का निर्माण कब तक कर दिया जावेगा? (ग) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से निर्मित ग्राम बूढ़ाखेड़ा मंगल, फोजपुर, आमखेड़ा, कुण्डलपुर, चक्काबू, जौराबरखेड़ी, कर्राबर्री, रानीधार आदि की सड़कों की गुणवत्ता की जांच विभाग के किन-किन अधिकारियों द्वारा कब-कब की गई है? दिनांक सहित जानकारी उपलब्ध करावें। क्या उक्त सड़कें गुणवत्तायुक्त पाई गई हैं? इसके मटेरियल की जांच कब की गई? जांच प्रतिवेदन उपलब्ध करावें।                         (घ) विभाग द्वारा बारहमासी सड़कों से छूटे हुये ग्रामों को बारहमासी सड़कों से जोड़ने की क्या योजना है तथा कब-तक बारहमासी सड़कों से शेष रह गये ग्रामों को जोड़ा जावेगा? विकासखण्ड सिरोंज के विशेपुर, आंधारेला, सेमरा, चकना, धर्मपुर, पठेरा, सारंगपुर, महाराजखेड़ी, मुजफ्फरगढ़, सूरजनगर,भूखरी तथा लटेरी विकासखण्ड के ग्राम मुण्डेला, गोलाखेड़ा, बीजूखेड़ी, फतेहगढ़, नयागांव, सेमरी वशीर, रेंगना, चंदरपुर, खैरखेड़ीनोआबाद, चंदेरी, सेमरखेड़ी, भगवानपुरा, भीलाखेड़ी, फौजपुर, कीलनखेड़ी, रामटेक कोटरा, चौपना, हरिपुर, छोटी रूसल्ली, लोधाखेड़ी आदि ग्रामों को कब तक बारहमासी सड़क से जोड़ दिया जावेगा? ग्रामवार जानकारी उपलब्ध करावें।

पंचायत मंत्री ( डॉ. महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ एवं 'ब' अनुसार है। प्रश्‍नाधीन विकासखण्डों में 237 मार्ग पूर्ण है, 04 मार्ग अपूर्ण तथा 07 मार्ग अप्रारंभ है। (ख) लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग से कोई सड़क नहीं बनाई गई। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है। युसुफपुर उर्फ बज़ीरपुर सड़क का कार्य माह जून 2021 तक पूर्ण कराया जाना लक्षित है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-द अनुसार है। (घ) विभाग के अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं मुख्‍यमंत्री ग्राम सड़क योजना के मापदण्ड अनुसार सिर्फ पात्र ग्रामों को ही बारहमासी सड़कों से जोड़ा जाता है। प्रश्‍नाधीन ग्रामों में से ग्राम रेंगना को एम.पी.आर.सी.पी. योजना अंतर्गत बारहमासी सड़कों से जोड़ा गया है। ग्राम मुंडेला, बिजुखेड़ी एवं गोलखेड़ा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के दिशा-निर्देशों के अंतर्गत कनेक्टेड/ऑन द वे माना गया है। ग्राम फौजपुर में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा ग्रेवल सड़क का निर्माण पूर्ण कर दिया गया है। ग्राम फतेगढ़, सेमरीबसीर, चंद्रपुर, चौपना एवं लोधाखेड़ी ग्रामीण यात्रिकी सेवा द्वारा मुख्‍यमंत्री ग्राम सड़क योजना में स्वीकृत होकर अप्रारंभ हैं शेष पात्र ग्रामों हेतु वर्तमान में मुख्‍यमंत्री ग्राम सड़क योजना में उपलब्ध वित्तीय संसाधन पूर्व स्वीकृत कार्य हेतु आबद्ध होने के कारण स्वीकृति जारी नहीं हुई है। समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है।

किसानों के लिये कल्‍याणकारी कोष की घोषणा

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

38. ( क्र. 280 ) श्रीमती कृष्णा गौर : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या किसानों के हितों की रक्षा एवं उनके कृषि उत्‍पादों को उचित मूल्‍य दिलाने के लिये 1000 (एक हजार करोड़) की लागत से मूल्‍य स्थिरीकरण कोष एवं कृषि उत्‍पाद लागत एवं विपणन आयोग सम्‍बन्‍धी आदेश जारी किये गये है? यदि हाँ तो तिथि बताते हुये आदेशों की प्रतिलिपि उपलब्‍ध कराई जाये। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्‍लेखित उपायो के अतिरिक्‍त फेयर एवरेज क्‍वालिटी की उपज समर्थन मूल्‍य के नीचे नहीं खरीदे जाने संबंधी निर्देश कब-कब जारी किये गये हैं? अद्यतन जानकारी सहित आदेशों एवं निर्देशों की प्रतिलिपि दी जाये। (ग) प्रश्नांश (क) एवं  (ख) के अनुपालन में वर्ष 2018-2019 एवं 2020 में किन-किन उत्‍पादों का राज्‍य शासन द्वारा क्रय किया गया? उत्‍पादों का नाम, मात्र, क्रय मूल्‍य बताते हुये उनके विक्रय उपरान्‍त शासन को हुये लाभ हानि की जानकारी उत्‍पादवार वर्षवार बताई जाये।

किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जी हाँ। दिनांक 29 जून 2017 आदेश की प्रतिलिपि पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) बिन्‍दु (क) में उल्‍लेखित उपायों के अतिरिक्‍त फेयर एवरेज क्‍वालिटी की उपज समर्थन मूल्‍य से नीचे नहीं खरीदी जाने संबंधी निर्देश जारी नहीं किये गये हैं। अत: निर्देश की प्रतिलिपि देना संभव नहीं है। (ग) वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में भारत सरकार की प्राईस सपोर्ट स्‍कीम अंतर्गत भारत सरकार द्वारा राज्‍य सरकार के माध्‍यम से निम्‍न फसलों का न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य पर फेयर एवरेज क्‍वालिटी के आधार पर उपार्जन किया गया। 1.वर्ष 2018-19 में खरीफ फसल उड़द की मात्रा 425678.08 मेट्रिक टन, न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य 5600 एवं फसल मूंग की मात्रा 3037.45 मेट्रिक टन, न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य 6975 पर खरीदी गया। 2.वर्ष 2019-20 में उड़द एवं मूंग का उपार्जन नहीं किया गया। 3.वर्ष 2018-19 में रबी फसल चना की मात्रा 576778.31 मेट्रिक टन, न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य 4620, फसल मसूर की मात्रा 56083.64 मेट्रिक टन,न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य 4475 एवं सरसों की मात्रा 182493.67 मेट्रिक टन, न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य 4200 पर खरीदी गया। 4.वर्ष 2019-20 में रबी फसल चना की मात्रा 706316.33 मेट्रिक टन, न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य 4875 फसल मसूर की मात्रा 1433.68 मेट्रिक टन, न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य 4800 एवं फसल सरसों की मात्रा 115169.12 मेट्रिक टन, न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य 4425 पर खरीदी गया। चूंकि खरीदी भारत सरकार द्वारा किये जाने के कारण लाभ हानि की जानकारी बताना संभव नहीं है।

संविदा कर्मचारी, कम्‍प्‍युटर आपरेटर एवं रोजगार सहायकों का नियमितीकरण

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

39. ( क्र. 282 ) श्री सुनील उईके : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में कार्यरत संविदा कर्मचारियों को सचिव की भांति नियमित करेंगे? यदि हां तो कब तक? (ख) क्‍या जनपद में कार्यरत कम्‍प्‍यूटर आपरेटर को नियमित लिपिकों एवं कम्‍प्‍यूटर आपरेटर के रिक्‍त पद पर नियमित करेंगे? यदि हां, तो कब तक? (ग) क्‍या पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में कार्यरत ग्राम रोजगार सहायकों को पंचायत सचिव की भांति नियमित करेंगे? यदि हॉ तो कब तक? (घ) जुन्‍नारदेव विधानसभा क्षेत्र में पंचायत में स्‍वीकृत तालाबों में बजट के अभाव में कार्य बंद है, बजट कब तक उपलब्‍ध कराया जायेगा जिससे किसानों को सिंचाई हेतु पानी उपलब्‍ध हो सके? क्‍या मनरेगा से प्रत्‍येक पंचायत में एक नया खेत सरोवर तालाब वित्‍तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में स्‍वीकृत करने हेतु विचार किया जायेगा?

पंचायत मंत्री ( डॉ. महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) जी नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) ग्राम रोजगार सहायकों के नियुक्ति संबंधी निर्देशों में नियमित किये जाने का प्रावधान नहीं है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी नही। बजट का अभाव नहीं है। योजनांतर्गत खेत तालाब अनुमत्‍य कार्य है। ग्राम सभा प्रस्‍ताव पारित कर त्रिस्‍तरीय पंचायती राज संस्‍थाओं के अनुमोदन उपरांत लेबर बजट की पूर्ति हेतु यथोचित संख्‍या में कार्य लेने के लिए स्‍वतंत्र हैं।

शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार हेतु अनुदान एवं ऋण की स्‍वीकृति

[कुटीर एवं ग्रामोद्योग]

40. ( क्र. 283 ) श्री सुनील उईके : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                         (क) क्‍या मध्‍यप्रदेश सरकार द्वारा पूर्व में कुटीर ग्रामोद्योग विभाग अंतर्गत शिक्षित बेरोजगारों के स्‍वरोजगार हेतु बैंक लोन एवं अनुदान देने का प्रावधान है? वर्ष 2021 में कोरोनाकाल में रोजगार की नितांत आवश्‍यकता है लेकिन शासन द्वारा लक्ष्‍य निर्धारित न होने से ये योजनाएं वर्तमान में बंद हैं, क्‍या सरकार इसको पुन: प्राथमिकता से रोजगार हेतु चालू करेगी? (ख) क्‍या युवा किसान स्‍वरोजगार योजना, मुख्‍यमंत्री युवा स्‍वरोजगार एवं अन्‍य रोजगार मूलक ऋण की सुविधा वर्ष 2021 में होगी? यदि हॉ तो कब तक?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : जी हाँ। वर्ष 2020-21 में विभाग के माध्‍यम से संचालित मुख्‍यमंत्री स्‍वरोजगार योजना एवं मुख्‍यमंत्री आर्थिक कल्‍याण योजना का क्रियान्‍वयन नोडल विभाग सूक्ष्‍म, लघु एवं मध्‍यम उद्यम विभाग द्वारा स्‍थगित किया गया है। (ख) जी नहीं। विभाग द्वारा युवा किसान स्‍वरोजगार योजना, मुख्‍यमंत्री युवा स्‍वरोजगार योजनाएं संचालित नहीं की जाती है। इस विभाग द्वारा संचालित मुख्‍यमंत्री स्‍वरोजगार योजना में नोडल विभाग सूक्ष्‍म, लघु एवं मध्‍यम उद्यम विभाग द्वारा लक्ष्‍यों को होल्‍ड किया गया है तथा योजना में कोई बजट प्राप्‍त नहीं है।

विकल्‍प राशि का व्‍यय

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

41. ( क्र. 286 ) श्री राज्‍यवर्धन सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                   (क) प्रश्‍नकर्ता के प्रश्‍न क्रमांक 545 दिनांक 17.03.2020 के उत्‍तर में बताया गया था कि राजगढ़ जिले अंतर्गत जिला/जनपद पंचायतों को वर्ष 2019-20 की विकल्‍प राशि प्रदान कर दी गई हैं तथा राशि व्‍यय करने के लिये विभाग द्वारा नवीन दिशा-निर्देश तैयार किये जा रहे हैं? तो क्‍या प्रश्‍न दिनांक तक नवीन दिशा-निर्देश तैयार कर लिये गये है? निर्देशों की प्रति सहित बतावें। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में क्‍या नवीन दिशा-निर्देशों के अनुसार राजगढ़ जिले की जिला/जनपद पंचायतों में वर्ष 2019-20 की प्राप्‍त विकल्‍प राशि का व्‍यय किया जा चुका है अथवा नहीं? यदि हां तो जनपद पंचायत नरसिंहगढ़ के परिप्रेक्ष्‍य में कराये गये कार्यों का विवरण एवं अनुशंसाकर्ता जनपद सदस्‍य के नाम सहित बतावें। यदि नहीं तो कब तक नवीन दिशा-निर्देशों के आधार पर प्राप्‍त विकल्‍प राशि का व्‍यय किया जावेगा?

पंचायत मंत्री ( डॉ. महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) जी हाँ। जी नहीं। (ख) जी नहीं। पंचायत राज संचालनालय के पत्र क्रमांक/पं.रा./2020/4196/एसएफसी दिनांक 30.03.2020 के द्वारा जिला एवं जनपद पंचायतों से वर्ष 2019-20 विकल्‍प की राशि वित्‍तीय वर्ष समाप्ति पर समर्पित की गई। आगामी वित्‍तीय वर्ष में बजट उपलब्‍धता के आधार पर विकल्‍प की राशि व्‍यय की जा सकेगी। जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है।

परिशिष्ट - "तीस"

सामुदायिक/मांगलिक भवन की स्‍वीकृति

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

42. ( क्र. 287 ) श्री राज्‍यवर्धन सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                          (क) राजगढ़ जिले क विधानसभा क्षेत्र नरसिंहगढ़ अंतर्गत किन-किन ग्राम पंचायतों के कौन-कौन से ग्रामों में सामुदायिक/मांगलिक भवन का प्रश्‍न दिनांक तक अभाव है? सूची सहित बतावें।                               (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में क्‍या ग्रामों में धार्मिक सांस्‍कृतिक शासकीय अशासकीय आयोजनों हेतु सामुदायिक/मांगलिक भवन के अभाव में ग्रामवासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता हैं? यदि हां तो क्‍या उक्‍त संबंध में प्रश्‍न दिनांक तक विभाग द्वारा कोई कार्यवाही की गई है? यदि हां तो क्‍या? यदि नहीं तो क्‍या शासन उपरोक्‍त सामुदायिक/मांगलिक भवन विहीन ग्रामों में भवन निर्माण की स्‍वीकृति प्रदान करेगा? यदि हां तो कब तक?

पंचायत मंत्री ( डॉ. महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट  अनुसार है। (ख) जी नहीं ग्रामों में सामुदायिक/मांगलिक भवन न होने की स्थिति में ग्रामवासियों द्वारा अन्‍य सार्वजनिक भवनों तथा सामाजिक भवनों का उपयोग कर सामाजिक मांगलिक व शासकीय आयोजन  सम्‍पन्‍न कराये जाते है। प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता। प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता। सामुदायिक/मांगलिक भवन विहीन समस्‍त ग्रामों में भवन निर्माण के संबंध में विभाग स्‍तर पर कोई प्रस्‍ताव प्रचलित नहीं है। शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता।

रोड की मरम्‍मत

[लोक निर्माण]

43. ( क्र. 291 ) श्री पी.सी. शर्मा : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                      (क) भोपाल शहर की भदभदा पुल से लेकर रातीबड़ चौराहे तक की लोक निर्माण विभाग की सड़कें जो कि जर्जर हालात में हैं उसे कब तक बनवाया जायेगा? (ख) शहर के भीतर की लोक निर्माण विभाग की जो सड़कें उखड़ी पड़ी हैं वह कब तक ठीक करा दी जायेगी? (ग) लोक निर्माण विभाग द्वारा भोपाल जिले में विगत 6 माह में कितने किलोमीटर की नई सड़कों का निर्माण किया गया है एवं उसमें कितनी धन राशि व्‍यय की गई है? (घ) लोक निर्माण विभाग द्वारा भोपाल संभाग के अन्‍तर्गत विगत 6 माह में कितनी दूरी की नवीन सड़कों का निर्माण किया गया है एवं कितनी धन राशि व्‍यय की गई है? वर्तमान में सड़कों की स्थिति क्‍या है? (ड.) किस-किस मंत्री के बंगले पर जीर्णोद्धार एवं अतिरिक्‍त मरम्‍मत कार्य पर कितनी राशि मार्च, 2020 से प्रश्‍न दिनांक तक व्‍यय की गई है? (च) ऐसे शासकीय कर्मचारी जिनके आवास स्‍मार्ट सिटी में आने के कारण तोड़े गये थे एवं रिक्‍त कराये गये थे उन्‍हें रिक्‍त आवास कब तक आवंटित किये जायेंगे?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) दिसम्बर 2021 तक कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य है। (ख) जून 2021 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है। (ग) विस्तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (घ) विस्तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 'अ' एवं 'अ-1' अनुसार है। (ड.) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। (च) स्मार्ट सिटी में आने वाले आवासो का वैकल्पिक आवंटन गृह विभाग संपदा संचालनालय द्वारा नियमानुसार कराया जाता है।

पॉलिटेक्निक संस्थाओं में रिक्त पदों की पूर्ति

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]

44. ( क्र. 292 ) श्री विनय सक्सेना : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) म.प्र. में स्थित पॉलिटेक्निक संस्थाओं में लाइब्रेरियन के स्वीकृत पद, भरे पद तथा रिक्त पद के जिलेवार आंकड़े उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में रिक्त पदों को भरने हेतु विभाग द्वारा कब-कब क्या-क्या कदम उठाये गये हैं? (ग) नवीन पॉलिटेक्निक संस्थाओं में लाइब्रेरियन के रिक्त पदों पर पदस्थापना क्यों नहीं हो सकी है? कब तक पदस्थापनाएं कर दी जावेगी? (घ) क्या म.प्र. के तकनीकी शिक्षकों को सातवाँ वेतनमान प्रदाय किया जा रहा है? यदि हाँ, तो सातवें वेतनमान प्रदाय हेतु जारी आदेश उपलब्ध करावें यदि नहीं तो क्यों?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट  अनुसार है। (ख) म.प्र. में स्थित पॉलीटेक्निक संस्‍थाओं में लाइब्रेरियन के 48 रिक्‍त पद वर्ष 2014 में विज्ञापित किये गये थे। कुछ अभ्‍यार्थियों ने उक्‍त विज्ञापन के विरूद्ध माननीय उच्‍च न्‍यायालय में याचिका क्रमांक डब्‍ल्‍यू.पी. 445/2016 तथा 529/2016 दायर की थी, जिसमें दिनांक 10/08/2016 को पारित निर्णय के परिपालन में कार्यवाही स्‍थगित है। (ग) प्रश्‍नांश ''ख'' में स्थिति दर्शायी गयी है। रिक्‍त पदों की पूर्ति एक सतत् प्रक्रिया है, समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (घ) जी नहीं। सातवां वेतनमान का लाभ शासन द्वारा स्‍वीकृति की कार्यवाही प्रचलित है।

परिशिष्ट - "इकतीस"


केंद्र सरकार के मॉडल एक्ट एवं कृषि उपज व्यापार वाणिज्य अध्यादेश के मध्य विरोधाभास

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

45. ( क्र. 303 ) श्री महेश परमार : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश सरकार किसान, व्यापारी, हम्माल तुलावटी मंडी समिति को केंद्र सरकार के नए अध्यादेश से होने वाले नुकसान को बचाने के लिए चिंतित है? यदि है, तो मध्यप्रदेश कृषि मंडी एक्ट 1972 में पंजाब राज्य की तर्ज़ पर नुकसान से बचाने का मसौदा तैयार कर सदन में प्रस्ताव लाकर चर्चा उपरांत बिल पास कर किसानों के हित संशोधन करने का प्रयास कब तक करेगी? (ख) क्या सरकार इसी सत्र में देश और प्रदेश के किसान आंदोलन को ध्यान में रखकर पूंजीवाद को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार के तीनों कानूनों के विरुद्ध किसानों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए कौन-कौन से प्रस्ताव, कब-कब विधानसभा में लाकर निर्णय लेने का कार्य करेगी? (ग) क्या मुख्यमंत्री और उनकी मंत्री परिषद के पास किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्रालय से किसानों के लिए पूंजीवाद से बचाने के लिए और सहकारी क्षेत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए मसौदा (ड्राफ्ट्स) ला रही है? यदि हाँ तो जानकारी देवें। (घ) वर्तमान में केंद्र से पारित तीनों क़ानूनों पर बिना गुण-दोष की चर्चा किए एवं उदर पोषण के संकट से प्रभावित परिवारों के संबंध में आंकलन किए बिना लागू किया जाना उचित है? यदि हाँ, तो किस आधार पर।

किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

किसानों की वार्षिक आय दो गुना किये जाने की घोषणा

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

46. ( क्र. 309 ) श्री हर्ष विजय गेहलोत : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्र. 414 दिनांक 17.03.2020 के खण्ड (क) के सन्दर्भ में बतावें कि क्या राज्य शासन के पास किसानों की वार्षिक आय के बारे में जानकारी नहीं हैं? यदि हां तो वार्षिक आय को दो गुना करने की घोषणा पर अमल कैसे होगा? (ख) सन्दर्भि‍त प्रश्न के खण्ड (घ) के सन्दर्भ में बतावें कि‍ क्या विभाग आदिवासी कृषकों के आंकड़े सांख्यिकी कार्यालय से प्राप्त करता है? यदि हां तो उत्तर में क्यों नहीं बताया गया? यदि‍ नहीं तो लक्ष्य किस अनुसार जारी किये जाते हैं? (ग) विभाग द्वारा वर्ष 2014-15 से 2020-21 तक आदिवासी उप योजना में कितना बजट था तथा उस अनुसार किस-किस जिले में कितना-कितना खर्च किस-किस कार्य के लिये किया गया? वर्ष अनुसार जिले अनुसार जानकारी दें। (घ) प्रश्नांश (ग) अनुसार सालाना विधानसभा क्षेत्र में किये गये कार्यों की कार्य लागत एवं स्थान अनुसार विस्तृत जानकारी देवें तथा बतावें कि आदिवासी उप योजना के अलावा सन्दर्भि‍त वर्ष में कितनी राशि‍ खर्च की गई?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।


रतलाम/बाजना/कुशलगढ़ रोड का कार्य समयावधि पूर्ण होने बाद परा नहीं होना

[लोक निर्माण]

47. ( क्र. 311 ) श्री हर्ष विजय गेहलोत : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रतलाम/बाजना/कुशलगढ़ रोड की कुल लागत क्या है तथा कार्य किस दिनांक से प्रारम्भ हुआ तथा कार्य किस दिनांक तक पूर्ण हो जाना था? अनुबंध अनुसार बतावें। (ख) प्रश्नाधीन मार्ग की सर्वे डी.पी.आर. तथा अनुबंध की प्रति उपलब्ध करावें तथा बतावें कि अनुबंध अनुसार कौन-कौन सा कार्य 30 जनवरी, 2021 के अनुसार शेष है तथा उसके कारण क्या हैं? (ग) प्रश्नाधीन मार्ग के कार्य पूर्ण होने में 30 जनवरी, 2021 तक कितने दिनों का विलम्ब हो चुका है तथा अनुबंध अनुसार अभी तक कुल कितनी पेनल्टी वसूल करना है तथा उसके बदले कितनी पेनल्टी वसूली जा चुकी है? (घ) उक्त मार्ग में वन विभाग तथा लोक निर्माण विभाग द्वारा जमीन का विवाद हल क्यों नहीं हुआ सड़क का कितना हिस्सा वन विभाग की जमीन में आता है?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) लागत रू. 10974 लाख है। दिनांक 12.10.2016 को कार्य प्रारंभ तथा अनुबंध अनुसार दिनांक 09.08.2018 को पूर्ण होना था। (ख) डी.पी.आर. तथा अनुबंध की प्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। दिनांक 30 जनवरी 2021 के अनुसार मार्ग का सम्‍पूर्ण उन्‍नयन कार्य 5.38 कि.मी. लम्‍बाई में शेष है। वन विभाग से मार्ग निर्माण कार्य की अनुमति नहीं मिलने के कारण। (ग) 907 दिन विलंब हुआ है। कार्य पूर्ण होने पर अनुबंध के अंतर्गत गुण-दोष के आधार पर पेनल्‍टी का निर्धारण किया जावेगा तथा तद्नुसार राशि वसूली की जावेगी। वर्तमान तक ठेकेदार के देयकों से रू. 40.50 लाख की राशि वसूली हेतु रोकी गई है। (घ) वन विभाग तथा लोक निर्माण विभाग के बीच कोई विवाद नहीं है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-'अ' अनुसार है।

ओपन खेल स्टेडियम की स्‍वीकृति

[खेल एवं युवा कल्याण]

48. ( क्र. 314 ) डॉ. राजेन्‍द्र पाण्‍डेय : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या शासन/विभाग द्वारा खिलाड़ियों के निरंतर अभ्यास एवं प्रशिक्षण हेतु ओपन खेल स्टेडियम स्वीकृत किये जाकर खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन दिया जा रहा है? (ख) यदि हां तो क्या जावरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत एकमात्र खेल स्टेडियम जावरा तहसील के ग्राम ढोढर में निर्मित होकर युवा खिलाडियों को उसका लाभ मिल रहा है? (ग) क्या विगत कई वर्षों से पिपलोदा तहसील मुख्यालय जिसके अंतर्गत लगभग 55 ग्राम पंचायतें तथा लगभग 100 से अधिक गाँव आते हैं, साथ ही नगर परिषद् व जनपद पंचायत मुख्यालय भी आते हैं, साथ ही जावरा नगर की लगभग एक लाख की आबादी होकर दोनों स्थानों पर ओपन खेल स्टेडियम नहीं है? (घ) खेलों के प्रति बढ़ते रुझान एवं खेल प्रतिभाओं को समुचित स्थान पर ओपन खेल स्टेडियम नहीं होने से काफी असुविधाएं होती हैं तो बताएं कि पिपलोदा नगर व जावरा नगर मुख्यालय पर ओपन खेल स्टेडियम की स्वीकृति कब तक दी जाएगी एवं इसे वर्तमान बजट में सम्मिलित किया जाकर शीघ्र स्वीकृति दी जाए?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) से (ग) जी हाँ। (घ) जिला प्रशासन द्वारा पिपलोदा एवं जावरा नगर में उपयुक्त व समतल भूमि विभाग के नाम आवंटन के पश्चात् ही खेल स्टेडियम की स्वीकृति प्रदान करने पर विचार किया जा सकता है। अतः शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

उद्यानिकी फसलों हेतु अबुझन

[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]

49. ( क्र. 315 ) डॉ. राजेन्‍द्र पाण्‍डेय : क्या राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जावरा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत किस-किस प्रकार की उद्यानिकी फसलों का उत्पादन किया जाता है तथा किन-किन ग्रामों में किस-किस प्रकार की उद्यानिकी फसलों का उत्पादन होता है? (ख) उक्त फसलों के विक्रय हेतु मार्केटिंग का कार्य/मार्गदर्शन विभागीय स्तर पर किस प्रकार संयोजन कर किया जाता है? (ग) सम्पूर्ण क्षेत्र में मुख्यतः कृषको द्वारा  किन-किन उद्यानिकी फसलों को प्राथमिकता दी जाती है? क्रमानुसार फसलों की क्षेत्रीय स्थिति से अवगत कराएं तथा फसलों के विक्रय केन्द्रों की जानकारी भी प्रदान करें l (घ) शासन/विभाग द्वारा वर्ष 2015-16 से लेकर प्रश्न दिनांक तक जावरा विधानसभा क्षेत्र में फल, सब्‍जी, मसाला, पुष्‍प एवं औषधीय एवं सुगंधित फसलों हेतु कितने कृषकों को कितना अनुदान योजनावार प्रदान किया गया?

राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण ( श्री भारत सिंह कुशवाह ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार है। (ख) क्षेत्र में उत्‍पादित फसलों की मार्केटिंग कार्य के मार्ग-दर्शन हेतु 02 कृषक उत्‍पादक कंपनियों का गठन किया गया है एवं समय-समय पर कृषकों को क्षेत्रीय अधिकारियों के द्वारा कृषक प्रशिक्षण के माध्‍यम से भी मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है।                     (ग) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र-''ब'' अनुसार है। (घ) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र-''स'' अनुसार है।

परिशिष्ट - "बत्तीस"

 

 

 

ठेकेदारों द्वारा शासकीय दरों से निम्न दर पर कार्य किया जाना

[लोक निर्माण]

50. ( क्र. 325 ) श्री अनिल जैन : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                  (क) क्या लोक निर्माण विभाग द्वारा विभिन्न निर्माण कार्यों में जारी ऑन लाईन टेण्डर में ठेकेदारों द्वारा शासकीय दरों से निम्न दर पर कार्य करने हेतु टेण्डर डाले जा रहे हैं? यदि हाँ तो यह स्पष्ट किया जाये कि अमुक निर्माण कार्य को गुणवत्तायुक्त पूरा करने हेतु विभाग द्वारा अनुमानित लागत का निर्धारण गंभीरता पूर्वक किया जाता है अथवा नही? यदि हाँ तो उस कार्य को कोई ठेकेदार निर्धारित गुणवत्ता के साथ 30 प्रतिशत अथवा 50 प्रतिशत तक निम्न दर पर कार्य पूर्ण कैसे कर सकता है? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार 01 अप्रैल, 2019 से अब तक सागर संभाग में कितने टेण्डर निम्न दर पर डाले गये? कितने कार्य पूर्ण हो गये और कितने शेष हैं? पूर्ण हो गये कार्यों में कार्यों की गुणवत्ता विभाग द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार पायी गई अथवा नहीं।

लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी हाँ, कुछ प्रकरणों में। जी हाँ। संविदाकार द्वारा प्रतिस्‍पर्धात्‍मक दरें दी जाती है तथा विभाग द्वारा ठेकेदार से गुणवत्‍तापूर्ण कार्य कराया जाता है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-''अ'', ''अ-1'' एवं ''अ-2'' अनुसार।

निवाड़ी बायपास तिराहे से घुघुवा तक मार्ग निर्माण

[लोक निर्माण]

51. ( क्र. 327 ) श्री अनिल जैन : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                   (क) क्या विभाग द्वारा विधानसभा क्षेत्र निवाड़ी अन्तर्गत निवाड़ी बायपास तिराहे से घुघुवा मार्ग तक सड़क की स्वीकृति प्रदान कर निर्माण किया गया है? यदि हाँ तो स्वीकृति दिनांक, सड़क की लम्बाई तथा निर्माण कार्य प्रारम्भ करने एवं पूर्ण करने का दिनांक बताया जावे। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार स्वीकृत सड़क में से कितना कार्य पूर्ण हो गया है और कितना शेष है? शेष होने का कारण एवं निवारण प्रावधान की जानकारी के साथ बतावें कि स्वीकृत सड़क की गुणवत्ता का सत्यापन किन-किन स्तर के अधिकारियों से कराया गया? (ग) क्या स्वीकृत सड़क मार्ग में सड़क के दोनों ओर अतिक्रमण के कारण सड़क निर्माण बाधित है? यदि हाँ तो अतिक्रमण हटाने के लिये विभाग द्वारा क्या-क्या प्रयास किये गये हैं? दिनांकवार जानकारी एवं की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जावे। (घ) निवाड़ी नगर के आवश्यकता एवं स्वीकृति प्रावधान अनुसार सड़क का निर्माण कब तक पूरा किया जा सकेगा?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी हाँ, विस्तृत जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र- ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार है। (ग) जी हाँ। जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार है। कार्यवाही के प्रतिवेदन की जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 एवं 2 अनुसार है। (घ) मार्ग के विवादित भाग नगरीय सीमा में होने के कारण अतिक्रमण मुक्त होने के उपरांत कार्य पूर्ण किया जा सकेगा। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं।

परिशिष्ट - "तैंतीस"

 

विभाग द्वारा आयोजित खेल गतिविधियां

[खेल एवं युवा कल्याण]

52. ( क्र. 328 ) श्री मनोज चावला : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) रतलाम जिले में 1 जनवरी, 2018 से प्रश्न दिनांक तक विभाग द्वारा कितनी राशि जिला खेल एवं युवक कल्याण विभाग को प्राप्त हुई है? (ख) प्राप्त राशि से रतलाम जिले में            कौन-कौन से खेलों का आयोजन किया गया है तथा उन आयोजनों में कुल कितनी राशि का खर्च हुआ है? (ग) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित अवधि में कौन-कौन सी खेल सामग्री/उपकरण जिले के किन-किन विद्यालयों और संस्थाओं को प्रदान की गई है? सूची उपलब्ध कराएं। (घ) प्रश्नांश (क) अवधि में रतलाम जिला खेल एवं युवक कल्याण विभाग द्वारा किस-किस फर्म से कितनी-कितनी राशि की खेल सामग्री खरीदी गई है? सूची उपलब्ध कराएं तथा समस्त खरीदी बिलों का विवरण उपलब्ध कराएं।

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''ब'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''स'' अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''द'' अनुसार है।

पुलिया का निर्माण

[लोक निर्माण]

53. ( क्र. 329 ) श्री मनोज चावला : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या लोक निर्माण विभाग द्वारा रतलाम जिले कि पिपलोदा तहसील अंतर्गत सुखेड़ा फन्टे से पंचेवा होते हुए सुखेड़ा तक टूलेन रोड का निर्माण किया जा रहा है? (ख) यदि हाँ तो उक्त मार्ग की लंबाई और लागत कितनी है तथा निर्माण कार्य किस ठेकेदार द्वारा किया जा रहा है? (ग) क्या उक्त मार्ग पर पंचेवा स्थित पुलिया निर्माण का कार्य भी इस सड़क निर्माण में शामिल है? यदि नहीं तो उक्त मार्ग की डीपीआर की प्रतिलिपि उपलब्ध कराएं। (घ) उक्त मार्ग पर पंचेवा स्थित वर्षों पुरानी पुलिया को डीपीआर में सम्मिलित क्यों नहीं किया गया? डीपीआर बनते समय क्या उक्त पुलिया का निरीक्षण किया गया? यदि हाँ तो निरीक्षण की प्रतिलिपि उपलब्ध कराएं। (ड.) क्या उक्त मार्ग पर स्थित पुलिया निर्माण के संबंध में पंचेवा निवासी श्री बहादुर सिंह द्वारा सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत की गई थी? यदि हाँ तो उक्त शिकायत के संबंध में क्या कार्रवाई की गई?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी हाँ। टु लेन नहीं अपितु इन्टरमिडियट लेन चौड़ाई 5.50 मीटर में निर्माण कार्य किया जा रहा है। (ख) मार्ग की लम्बाई 10.40 कि.मी. हैं तथा लागत रू. 1046.71 लाख। मेसर्स बगला कन्स्ट्रक्शन कम्पनी द्वारा निर्माण कार्य किया जा रहा है। (ग) जी हाँ। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) पुरानी पुलिया का निर्माण प्राक्कलन में सम्मिलित है। जी हाँ। जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र-''1'' अनुसार है। (ड.) जी हाँ। जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र-''2'' अनुसार है।

परिशिष्ट - "चौंतीस"

किसान ऋण माफी योजना का क्रियान्‍वयन

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

54. ( क्र. 330 ) श्री मनोज चावला : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 1 जनवरी, 2019 के बाद जय किसान ऋण माफी योजना अंतर्गत मध्यप्रदेश में कुल कितने किसान ऋण माफी हेतु चिन्हित किए गए थे तथा चयनित किसानों में से कितने किसानों का ऋण माफ किया गया है? (ख) किसान ऋण माफी योजना में कुल कितने किसान पंजीकृत थे तथा योजना अंतर्गत रतलाम जिले में कुल कितने किसानों का ऋण माफ किया गया है तथा कितने शेष रह गए हैं? तहसीलवार ऋण माफ किए गए किसानों की संख्या तथा वंचित किसानों की संख्या बताएं। (ग) क्या ऋण माफी से वंचित किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा? (घ) क्या किसानों को बैंकों की ऋण मुक्ति के लिए शासन की कोई योजना है? यदि हाँ तो योजना का लाभ किसानों को कब तक मिल पाएगा?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

टोल वसूली की जानकारी

[लोक निर्माण]

55. ( क्र. 356 ) श्री देवेन्‍द्र सिंह पटेल : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राष्‍ट्रीय राजमार्ग भोपाल-रायसेन-सांची-विदिशा-सागर मार्ग पर कितनी-कितनी दूरी पर कहाँ-कहाँ टोल प्‍लाजा नाका पर टोल की राशि किस दर से वसूल की जा रही है? टोल की राशि वसूल करने के संबंध में शासन के क्‍या-क्‍या निर्देश हैं? उनकी प्रति दें। (ख) उक्‍त मार्ग पर निकलने वाले वाहनों को मांगने पर भी 24 घंटे का शुल्‍क लेकर रसीद क्‍यों नहीं दी जा रही है? क्‍या टोल वसूली के सिस्‍टम में उक्‍त प्रावधान नहीं है? (ग) क्‍या उक्‍त मार्ग का कार्य पूर्ण नहीं हुआ है? यदि हाँ तो टोल क्‍यों वसूला जा रहा है? (घ) उक्‍त मार्ग पर कितने वर्षों तक तथा क्‍यों टोल की राशि वसूल की जायेगी?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से प्राप्त उत्तर पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। (ख) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से प्राप्त उत्तर पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। (ग) जी नहीं। जोहरिया शेख प्लाजा कि.मी. 165.350 टोलिंग खंड रा.रा. क्र. 146 के 94.512 कि.मी. के लिए कार्य दिनांक 24.09.2020 को पूर्ण हो चुका है एवं दिनांक 29.09.2020 को टोल प्लाजा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को हस्तांतरित किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से प्राप्त उत्तर पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। (घ) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से प्राप्त उत्तर पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार।

सड़क विहीन ग्राम की जानकारी

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

56. ( क्र. 357 ) श्री देवेन्‍द्र सिंह पटेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि              (क) प्रश्‍न दिनांक की स्थिति में वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर प्रदेश में सड़क विहीन ग्रामों की जिलेवार संख्‍या क्‍या है? (ख) उक्‍त सड़क‍ विहीन ग्रामों में सड़क निर्माण की क्‍या योजना है? (ग) उक्‍त सड़क विहीन ग्रामों तक सड़क निर्माण हेतु विभाग द्वारा भारत सरकार से राशि प्राप्‍त करने हेतु विगत 2 वर्षों में क्‍या-क्‍या प्रयास किये गये? (घ) बिजन टू डिलेवरी रोड मेप 2020-2025 में रायसेन जिले के कितने ग्रामों को सड़क से जोड़ने हेतु लक्ष्‍य रखा गया है?

पंचायत मंत्री ( डॉ. महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के दिशा-निर्देशानुसार प्रदेश के सामान्य विकासखण्डों में 500 से अधिक जनसंख्‍या एवं आदिवासी विकासखण्डों में 250 से अधिक जनसंख्‍या वाले समस्त एकल संपर्क विहीन राजस्व ग्रामों को संपर्कता प्रदाय की जा चुकी है। शेष सड़क विहीन ग्रामों में सामान्य विकासखण्डों में 500 से कम जनसंख्‍या एवं आदिवासी विकासखण्डों में 250 से कम जनसंख्‍या वाले एकल संपर्क विहीन राजस्व ग्रामों को मुख्‍यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत जोड़े जाने की योजना है। (ग) मुख्‍यमंत्री ग्राम सड़क योजना से सड़क निर्माण हेतु भारत सरकार से सीधे कोई राशि उपलब्ध नहीं है अपितु राज्य शासन द्वारा उक्त योजना हेतु प्रत्येक वर्ष बजट का प्रावधान किया जाता है। (घ) विजन टू डिलेवरी रोड मेप 2020-2025 में रायसेन जिले के 35 ग्रामों को सड़क से जोड़ने हेतु लक्ष्य रखा गया है।

परिशिष्ट - "पैंतीस"

प्रदेश के खिलाड़ियों को उपलब्‍ध सुविधाएं

[खेल एवं युवा कल्याण]

57. ( क्र. 376 ) श्री आरिफ अक़ील : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्‍या प्रदेश में खिलाड़ियों को खेल विभाग द्वारा सुविधा उपलब्‍ध न कराये जाने के कारण खिलाड़ियों की रूचि खेलों में कम होने लगी है? यदि हाँ तो सरकार द्वारा खेल-कूद को बढ़ावा देने के लिये क्‍या उपाय किये जा रहे हैं? (ख) विगत 05 वर्षों से प्रदेश के किस-किस जिले/ तहसील से किन-किन खिलाड़ियों द्वारा राष्‍ट्रीय खेलों में प्रदेश का प्रतिनिधित्‍व किया गया है? जिला/तहसीलवार सूची उपलब्‍ध करावें। (ग) क्‍या भारतीय हॉकी खेलों में प्रदेश के खिलाड़ियों द्वारा प्रतिनिधित्‍व किया जाता था? यदि हाँ तो विगत कितने वर्षों से हॉकी में प्रदेश का प्रतिनिधित्‍व नहीं है? इसके क्‍या कारण हैं? (घ) प्रदेश में खिलाड़ी युवक-युवतियों के लिये सरकारी नौकरियों में कितना कोटा उपलब्‍ध है? कोटा अंतर्गत प्रदेश में किस-किस विभाग में कितने-कितने पद रिक्‍त हैं तथा उक्‍त रिक्‍त पदों को भरने के शासन द्वारा क्‍या कार्यवाही की जा रही है?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जी नहीं। खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा खेलों को बढ़ावा देने के लिये प्रदेश में 18 खेलों की खेल अकादमियाँ संचालित हैं तथा प्रतिभावान खिलाड़ियों को प्रोत्साहन हेतु विभाग द्वारा खेल प्रोत्साहन नियम-2018 भी बनाये गये है, जिसके तहत् प्रदेश के प्रतिभावान खिलाड़ियों को खेल प्रशिक्षण, प्रतिभागिता, पदक प्राप्त करने पर पुरस्कार/प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। (ख) विगत 5 वर्षों में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन नहीं हुआ है, इस कारण जानकारी निरंक है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जी हाँ। प्रदेश के खिलाड़ियों द्वारा राष्ट्रीय हॉकी खेलों में प्रतिवर्ष निरंतर प्रतिनिधित्व किया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) विभाग द्वारा प्रतिवर्ष प्रदेश के 10 उत्कृष्ट खिलाड़ियों को विक्रम पुरस्कार दिया जाता है तथा विक्रम पुरस्कार प्राप्त 10 खिलाड़ियों को आवश्‍यक अर्हताओं की पूर्ति उपरांत शासकीय नियुक्ति प्रदान की जाती है। गृह विभाग, मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र दिनांक 01.02.2021 के अनुसार प्रदेश के राष्ट्रीय पदक प्राप्त खिलाड़ियों के लिए 50 आरक्षक एवं ओलम्पिक खेल, एशियाई खेल, राष्ट्र मण्डल खेलों में पदक विजेता खिलाड़ियों के 10 उपनिरीक्षक की प्रतिवर्ष नियुक्ति म.प्र. पुलिस में किये जाने का प्रावधान किया गया है। उपरोक्त दोनों वर्गों हेतु निर्धारित प्रावधानों के तहत् कार्यवाही की जाती है।

फसल बीमा का लाभ

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

58. ( क्र. 383 ) श्री जालम सिंह पटैल : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला नरसिंहपुर, सागर एवं दमोह में रवि फसल वर्ष 2020-21 में कितने किसानों का बीमा किया गया है? (ख) प्रश्नांश (क) में कितने किसानों को बीमा राशि का लाभ दिया जायेगा एवं लाभान्वित किये जाने के मापदंड क्‍या हैं? (ग) रवि फसल 2021 हेतु कौन-कौन सी बीमा कंपनी अधिकृत हैं?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। (ख) अंतिम दावों का भुगतान फसल कटाई प्रयोगों से प्राप्‍त परिणामों के आधार पर किये जाने का प्रावधान है अत: संख्‍या बताना संभव नहीं है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के मार्गदर्शी निर्देशों के अनुसार पात्र कृषकों को दावा राशि भुगतान करने के मापदंड की  जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के रवि 2020-21 में क्रियान्‍वयन हेतु निविदा के आधार पर मध्‍यप्रदेश के समस्‍त 52 जिलों के लिये एग्रीकल्‍चर इंश्‍योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लि. को अधिकृत किया गया है।

परिशिष्ट - "छत्‍तीस"

स्‍टेडियम का निर्माण

[खेल एवं युवा कल्याण]

59. ( क्र. 384 ) श्री जालम सिंह पटैल : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) वर्ष 2019-2020 में नरसिंहपुर में हॉकी टर्फ एवं स्‍टेडियम निर्माण कार्य किये जाने की घोषणा की थी क्‍या टर्फ एवं स्‍टेडियम निर्माण हेतु बजट प्रावधान किया गया है? यदि हाँ तो जानकारी प्रदान करें। (ख) क्‍या स्‍टेडियम एवं टर्फ (हाकी) निर्माण हेतु कोई टेंडर किये गये हैं? यदि हाँ तो जानकारी प्रदान करें।

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जी नहीं। नरसिंहपुर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सिंथेटिक हॉकी टर्फ का निर्माण किये जाने हेतु वर्ष 2019-20 में प्रथम अनुपूरक अनुमान में राशि रू. 1.00 करोड़ का प्रावधान था। प्रावधानित राशि का आवंटन प्राप्त नहीं हुआ एवं स्थाई वित्त समिति द्वारा भी कार्य स्वीकृत नहीं किया गया। (ख) प्रश्नोत्तर (क) के संदर्भ में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

 

उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्‍करण के अंतर्गत स्‍थापित इकाइयां

[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]

60. ( क्र. 391 ) श्री रविन्‍द्र सिंह तोमर भिड़ौसा : क्या राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. के ग्‍वालियर चंबल संभाग में उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्‍करण के अंतर्गत स्‍थापित एवं वर्तमान में क्रियान्वित शासकीय एवं अशासकीय इकाइयों, निजी कंपनियों की इकाइयों के नाम, पते एवं उक्‍त इकाइयों में निर्मित की जाने वाली सामग्री की जानकारी एवं वर्ष 2019 एवं वर्ष 2020 में उक्‍त इकाइयों में उत्‍पादन की गई खाद्य सामग्री की जानकारी उपलब्‍ध करावें। (ख) म.प्र. के ग्‍वालियर चंबल संभाग में वर्तमान में कुल कितने शासकीय, अशासकीय, मल्‍टीनेशनल कंपनी के खाद्य प्रसंस्‍करण के अंतर्गत उद्योग स्‍थापित हैं एवं वर्तमान में कितने शासकीय एवं अशासकीय खाद्य प्रसंस्‍करण उद्योग एवं इकाइयां बंद पड़ी है खाद्य प्रसंस्‍करण ईकाइयों की जानकारी उपलब्‍ध करावें। (ग) म.प्र. के ग्‍वालियर चंबल संभाग में खाद्य प्रसंस्‍करण के अंतर्गत शासकीय एवं निजी औद्योगिक इकाई स्‍थापित करने के लिए कुल कितना बजट वर्ष 2008 से प्रश्‍न दिनांक तक की अवधि में निर्धारित किया गया एवं उक्‍त बजट का किन मदों में क्‍या प्रयोग किया गया? (घ) क्‍या ग्‍वालियर चंबल संभाग सहित विशेष रूप से दिमनी, अम्‍बाह विधानसभा क्षेत्र में बीहड़ एवं बंजर भूमि का समतलीकरण करते हुए उस पर खाद्य प्रसंस्‍करण उद्योग लगाने हेतु कोई विशेष बजट निर्धारित करते हुए खाद्य प्रसंस्‍करण उद्योग लगाने हेतु कोई योजना बनाकर उसका क्रियान्‍वयन भौतिक रूप से कराएंगे? यदि हाँ तो कब तक?

राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण ( श्री भारत सिंह कुशवाह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-01 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-02 अनुसार है। (ग) खाद्य प्रसंस्‍करण हेतु प्राप्‍त बजट को मुख्‍यालय स्‍तर पर संधारण किया जाता है। प्राप्‍त बजट का निर्धारण खाद्य प्रसंस्‍करण मद में ही किया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-03 अनुसार है। (घ) जी नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

चंबल संभाग में संचालित विभिन्‍न विभागीय योजनाएं

[कुटीर एवं ग्रामोद्योग]

61. ( क्र. 392 ) श्री रविन्‍द्र सिंह तोमर भिड़ौसा : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्‍यप्रदेश के चंबल संभाग में कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग के अंतर्गत वर्तमान में संचालित विभिन्‍न योजनाओं की जानकारी एवं वर्ष 2015 से प्रश्‍न दिनांक तक की अवधि तक कुल कितना बजट एवं राशि उक्‍त योजनाओं के क्रियान्‍वयन हेतु स्‍वीकृत की गई है? वर्षवार योजनावार पृथक-पृथक जानकारी उपलब्‍ध करावें एवं उक्‍त योजना में पात्र हितग्राही जो लाभांवित हुए उनकी संख्‍यात्‍मक जानकारी उपलब्‍ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्‍लेखित चंबल संभाग में कुटीर एवं उद्योग विभाग के अंतर्गत एवं केन्‍द्र सरकार के अंतर्गत जिन स्‍वयंसेवी संस्‍थाओं को वि‍भिन्‍न योजनाओं में अनुदान स्‍वीकृत किया गया, उक्‍त स्‍वयंसेवी संस्‍थाओं के नाम एवं उन्‍हें स्‍वीकृत अनुदान की जानकारी वर्ष 2015 से प्रश्‍न दिनांक तक की जानकारी उपलब्‍ध करावें एवं पात्र हितग्राही जो लाभांवित हुए उनकी संख्‍यात्‍मक जानकारी उपलब्‍ध करावें। (ग) क्‍या दिमनी एवं अम्‍बाह विधानसभा क्षेत्र में प्रश्‍नकर्ता विधायक की अनुशंसा पर अथवा स्‍वयं विभागीय रूप से उक्‍त विधानसभा क्षेत्र के रहवासियों के कल्‍याण हेतु कुटीर एवं ग्रामोद्योग के अंतर्गत नवीन कुटीर एवं ग्रामोद्योगों की स्‍थापना किए जाने हेतु कोई योजना का भौतिक रूप से क्रियान्‍वयन कराएंगे? यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं तो क्‍यों नहीं? (घ) क्‍या दिमनी विधानसभा क्षेत्र के रहवासियों को एवं घरेलू महिलाओं को एवं गांवों में रहने वाले बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने के लिए दिमनी विधानसभा क्षेत्र के विभिन्‍न ग्राम पंचायतों में कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग के अंतर्गत संचालित विभिन्‍न योजनाओं के क्रियान्‍वयन हेतु कोई पृथक से बजट का निर्धारण आगामी फरवरी-मार्च 2021 के बजट सत्र में करेंगे? यदि हाँ तो कब तक?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) चंबल संभाग में वर्ष 2015 से मुख्‍यमंत्री स्‍वरोजगार योजना, मुख्‍यमंत्री आर्थिक कल्‍याण योजना एवं एकीकृत क्‍लस्‍टर विकास कार्यक्रम, उद्यमी          स्‍व-सहायता समूह अशासकीय संस्‍थाओं को सहयोग एवं इण्‍ट्रीग्रेटेड डेवलपमेन्‍ट एण्‍ड प्रमोशन ऑफ हैण्‍डीक्राफट संचालित की गयी है। वर्ष 2015 से प्रश्‍न दिनांक तक आवंटित बजट, लाभान्वित हितग्राही संख्‍या की योजनावार जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र-अ, 'ब' एवं 'स' अनुसार है।               (ख) प्रश्नांश (क) में उल्‍लेखित अवधि में चम्‍बल संभाग में विभाग द्वारा राज्‍य एवं केन्‍द्र सरकार की योजनाओं के तहत किसी भी स्‍वयं सेवी संस्‍था को अनुदान स्‍वीकृत नहीं किया गया। शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता। (ग) दिमनी एवं अम्‍बाह विधानसभा क्षेत्र में रहवासियों को विभागीय योजनाओं में उपलब्‍ध बजट अनुरूप विभागीय आधार पर अथवा माननीय विधायक की अनुशंसा पर लाभान्वित किया जा सकेगा। (घ) विधानसभावार/पंचायतवार पृथक-पृथक बजट का निर्धारण नहीं किया जाता है अत: शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "सैंतीस"

ग्राम पंचायत ऊमरी जनपद भिण्‍ड के स्‍वीकृत निर्माण कार्यों की जानकारी

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

62. ( क्र. 395 ) श्री संजीव सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भिण्‍ड जनपद की ग्राम पंचायत ऊमरी में प्रश्‍न दिनांक से विगत 5 वर्षों में किस-किस मद से कौन-कौन से निर्माण कार्य स्‍वीकृत हुए हैं? कितने कार्य पूर्ण हैं एवं कितने अपूर्ण हैं? समस्‍त कार्यवार बताएं। (ख) क्‍या ग्राम पंचायत में मनरेगा/पंच परमेश्‍वर/सांसद/विधायक निधि या अन्‍य मद से निर्माण कार्य किए गए हैं? क्‍या इनकी गुणवत्‍ता की शिकायत जिला पंचायत/जनपद पंचायत में प्राप्‍त हुई हैं? यदि हाँ तो किस अधिकारी या संस्‍था द्वारा जांच की गई है एवं क्‍या कार्यवाही हुई? (ग) समस्‍त निर्माण कार्यों की विगत पांच वर्षों की जानकारी देवें।

पंचायत मंत्री ( डॉ. महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हाँ, ग्राम पंचायत ऊमरी में प्रश्‍नाधीन अवधि में मनरेगा/14वां वित्‍त/ 15वां वित्‍त/पचपरमेश्‍व/राज्‍य वित्‍त एवं अन्‍य मद से कार्य कराये गये है। विधायक/सांसद मद से कोई कार्य नहीं कराया गया है। जी हाँ जिला पंचायत भिण्‍ड को शिकायत प्राप्‍त हुई है। शिकायत की जांच कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग भिण्‍ड के द्वारा की जा रही है, जो वर्तमान में प्रचलित है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।

भिण्‍ड जिले में संचालित मृदा परीक्षण केन्‍द्र

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

63. ( क्र. 396 ) श्री संजीव सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या भिण्‍ड जिले में मृदा जांच के लिए मिट्टी परीक्षण केन्‍द्र बनाए गए हैं? यदि हाँ तो             कहाँ-कहाँ एवं किस-किस स्‍थान पर बनाए गए हैं? क्‍या रबी/खरीफ फसल बोवनी के समय मृदा की जांच की गई है? (ख) यदि हाँ तो विगत दो वर्षों में किस-किस ग्राम के कितने कृषकों की भूमि में मृदा की जांच की गई है? (ग) क्‍या मृदा परीक्षण हेतु मिट्टी परीक्षण केन्‍द्रों पर समस्‍त उपकरण/लैब कर्मचारी उपलब्‍ध हैं? यदि नहीं तो क्‍यों? क्‍या समस्‍त मिट्टी परीक्षण केन्‍द्र संचालित हैं? यदि हाँ तो कब से?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जी हाँ। जिले में विकासखण्‍ड-भिण्ड में पूर्व से मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला स्‍थापित है। विकासखण्‍ड अटेर, मेहगांव, रौन, लहार, गोहद में नवीन मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाएं बनाई गई है। जी हाँ, रबी/खरीफ फसल बोवनी के समय मृदा की जांच की जाती है। (ख) वर्ष 2018-19 में 206 ग्रामों के 14304 कृषकों एवं वर्ष 2019-20 में 21 ग्रामों के 4844 कृषकों की भूमि के नमूनों की जांच की गई है। विगत दो वर्ष (2018-19, 2019-20) में जिले में मृदा की जांच कराने वाले कृषकों की ग्रामवार कृषक संख्‍या की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1.1 एवं 1.2 अनुसार है। (ग) विकासखण्‍ड भिण्‍ड में पूर्व स्‍थापित मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला में आवश्‍यक उपकरण एवं अमला कार्यरत है। नवीन स्‍थापित होने वाली मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं में आवश्‍यक उपकरणों के अंतर्गत ए.ए.एस प्रदाय किया गया है अन्‍य उपकरणों के उपार्जन की कार्यवाही प्रक्रिया में है। नवीन मिट्टी प्रयोगशालाओं हेतु विभागीय अमले को अतिरिक्‍त कार्य दायित्‍व दिया जाकर वैकल्पिक व्‍यवस्‍था की गई है। वर्तमान में उपलब्‍ध विभागीय संसाधनों का उपयोग करते हुए दिनांक 26 जनवरी, 2020 से नवीन प्रयोगशालाओं में मिट्टी नमूना विश्‍लेषण कार्य शुरू कर दिया गया है।

मनावर विकासखण्‍ड एवं उमरबन विकासखण्‍ड को प्रदाय राशि

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

64. ( क्र. 399 ) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                (क) मनावर विकासखण्‍ड एवं उमरबन विकासखण्‍ड के लिए विभाग द्वारा जनवरी 2018 से प्रश्‍न दिनांक तक कितनी राशि किन-किन मदों में जारी की गई एवं कितनी राशि खर्च की गई? ग्रामवार ब्‍यौरा दें। (ख) वर्ष 2021-22 के लिए विभाग द्वारा मनावर विकासखंड एवं उमरबन विकासखंड के लिए किन मदों में कितनी राशि स्‍वीकृत की गई है? ग्रामवार ब्‍यौरा दें। (ग) मनावर विकासखंड एवं उमरबन विकासखंड अंतर्गत जनवरी 2016 से प्रश्‍न दिनांक तक किन हितग्राहियों को किस कार्यक्रम के तहत आवास के लिए कितनी राशि दी गई? ग्रामवार ब्‍यौरा दें।

पंचायत मंत्री ( डॉ. महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार हैं। (ख) वर्ष 2021-22 के लिए विभाग द्वारा मनावर विकासखंड एवं उमरबन विकासखंड के लिए किसी भी मद से कोई राशि स्वीकृत नहीं की गई है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''ब'' अनुसार हैं।

कार्यपालन यंत्री के विरूद्ध कार्यवाही

[लोक निर्माण]

65. ( क्र. 417 ) श्री विजयराघवेन्द्र सिंह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या मा. उच्‍च न्‍यायालय जबलपुर की याचिका क्र. 16383 के पारित आदेश दिनांक 20.11.2020 में लोक निर्माण विभाग म.प्र. द्वारा जारी स्‍थानांतरण आदेश दिनांक 09.10.2020 के आदेश को अपास्‍त किया गया है, लेकिन विभाग के प्रमुख सचिव द्वारा न्‍यायालय के आदेश का पालन प्रश्‍न दिनांक तक नहीं किया गया है जो मा. उच्‍च न्‍यायालय के आदेश की अव्‍हेलना की श्रेणी में आता है? (ख) क्‍या उक्‍त कार्यपालन यंत्री के विरूद्ध सतना कलेक्‍टर द्वारा पत्र क्र. 3867 दिनांक 18.12.2020 को आयुक्‍त रीवा संभाग रीवा को पत्र जारी कर उक्‍त अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्‍मक कार्यवाही किया जाना प्रस्‍तावित किया था जिसकी प्रतिलिपि प्रमुख सचि‍व म.प्र. शासन लोक निर्माण विभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्‍यक कार्यवाही हेतु लिखा था? उक्‍त प्रकरण में विभाग के प्रमुख सचिव एवं कमिश्‍नर द्वारा क्‍या कार्यवाही की गई है? उसकी प्रति उपलब्‍ध करावें। (ग) क्‍या उप सचिव म.प्र. शासन लोक निर्माण विभाग ने पत्र क्र. 3191 दिनांक 26.12.2020 को उक्‍त कार्यपालन यंत्री का कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर 15 दिवस के अंदर जवाब मांगा था तथा प्रमुख अभियंता ने पत्र क्र. 45 दिनांक 12.01.2020 को तीन सदस्‍यीय टीम का गठन किया था? उक्‍त दोनों आदेशों में प्रश्‍न दिनांक तक विभाग द्वारा क्‍या कार्यवाही की गई है? उसकी एक एक प्रति प्रश्‍नकर्ता को उपलब्‍ध करायें। (घ) प्रश्नांश (क), (ख), (ग) यदि हाँ तो उक्‍त कार्यपालन यंत्री एवं एस.डी.ओ. को प्रश्‍न दिनांक तक क्‍यों निलंबित नहीं किया गया है? उच्‍च न्‍यायालय के आदेश का पालन कब तक करा दिया जायेगा? यदि नहीं कराया जायेगा तो क्‍यों? उक्‍त तीनों अधिकारियों के पदस्‍थापना के दौरान किये गये संपूर्ण कार्यों की जांच राज्‍य स्तरीय कमेटी बनाकर कब तक करा ली जायेगी? यदि नहीं करायी जायेगी, तो प्रश्‍नकर्ता को विवरण सहित जानकारी दें।

लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी हाँ। मान. उच्च न्याया. जबलपुर की याचिका क्रमांक 16383 के निर्णय दिनांक 20.11.2020 द्वारा शासन का स्थानांतरण आदेश दि. 09.10.2020 को निरस्त कर दिया गया है। मान. न्याया. के आदेश के तारतम्य में, शासन स्तर से कार्यवाही की जा रही है। मान. न्याया. के आदेश के परिपालन में श्री एच.एल.वर्मा को कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण संभाग सतना के दायित्वों का निर्वहन करने हेतु, कलेक्टर सतना के आदेश दि. 02.02.2021 द्वारा निर्देशित किया गया है। (ख) जी हाँ। कमिश्नर, रीवा एवं प्रमुख सचिव से कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। अतः शेष प्रश्नांश का प्रश्न ही नहीं उठता। (ग) जी हाँ। दोनों अधिकारियों से कारण बताओं सूचना पत्र का उत्तर अपेक्षित है तथा जवाब प्रस्तुत होने के उपरांत नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। जी हाँ समिति गठित की गई है एवं विवेचना की जा रही है, विवेचना उपरांत गुण-दोष के आधार पर संबंधितों के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी। (घ) जी हाँ। मान. न्यायालय के आदेश के तारतम्य में विभाग स्तर से अंतिम निर्णय होने पर कार्यवाही की जावेगी।

स्‍वच्‍छ भारत मिशन के अंतर्गत कराए गए कार्य

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

66. ( क्र. 418 ) श्री विजयराघवेन्द्र सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या स्‍वच्‍छ भारत मिशन अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत शौचालयों, बड़ी आबादी वाली ग्राम पंचायतों के सार्वजनिक स्‍थल में सामुदायिक शौचालयों एवं कूडा करकट के निपटान हेतु ठोस तरल एवं अपशिष्‍ट प्रबंधन के कार्य कराये जा रहे हैं? (ख) यदि हाँ, तो कटनी जिले में स्‍वच्‍छ भारत मिशन अंतर्गत विगत 3 वर्षों में कितने-कितने व्‍यक्तिगत शौचालय, सामुदायिक शौचालय एवं कूडा करकट के निपटान हेतु ठोस तरल एवं अपशिष्‍ट प्रबंधन के कार्य कराये गये हैं? विकासखण्‍डवार, वर्षवार, कार्यवार पृथक-पृथक विवरण दें। (ग) प्रश्नांश (ख) के कार्यों में कितनी-कितनी राशि         कब-कब, किस-किस कार्य में व्‍यय हुई? कराये गये कार्यों का भौतिक सत्‍यापन योजनांतर्गत जिले एवं ब्‍लाक के अधिकारियों द्वारा कब-कब किया गया? विकासखण्‍डवार, वर्षवार, कार्यवार, राशिवार पृथक-पृथक विवरण दें। क्‍या योजना में पदस्‍थ जिले/ब्‍लाक के अधिकारियों द्वारा भौतिक सत्‍यापन प्रतिवेदन उपलब्‍ध कराया गया? यदि हाँ, तो कब-कब यदि नहीं, तो क्‍यों? (घ) सतना जिले के मझगवॉ विकासखण्‍ड की ग्राम पंचायत खॉच में प्रधानमंत्री आवास बनाए जाने में अपात्र हितग्राहियों का चयन किया गया है? जिसकी शिकायत तत्‍का‍लीन पंचायत मंत्री को दिनांक 19.05.2018 को की गई थी? उस पर क्‍या कार्यवाही की गई? उक्‍त पंचायत में क्‍या-क्‍या कार्य कितनी लागत के कराए गए? विगत पॉंच वर्षों के कराए गए कार्यों का विवरण दें।

पंचायत मंत्री ( डॉ. महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) जी हाँ। (ख) कटनी जिले में स्‍वच्‍छ भारत मिशन अंतर्गत विगत 3 वर्षों में किये गये कार्य की विकासखण्‍डवार, वर्षवार, कार्यवार जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। योजनांतर्गत किये कार्यों का सत्‍यापन ब्‍लाक स्‍तरीय अधिकारियों द्वारा कराया जाकर मोबाईल एप के माध्‍यम से जियो टेग कराया जाता है, जिसकी तिथि स्‍वच्‍छ भारत मिशन (ग्रा.) के एमआईएस में दृष्टिगत होती है।            (घ) प्रश्‍नांश (घ) में उल्‍लेखित शिकायत जिले/राज्‍य स्‍तर पर प्राप्‍त होना नहीं पाया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से संबंधित सभी जानकारी पोर्टल पीएमएवायॅजी एन.आई.सी.इन पर उपलब्‍ध है।

परिशिष्ट - "अड़तीस"

ग्राम पंचायत की जांच

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

67. ( क्र. 426 ) श्री शरदेन्दु तिवारी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि               (क) चुरहट विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत नौगवां, बेडसर, भितरी कठार, कपुरी बेदौलिहान, सांडा, मवई में विगत 4 वर्ष में कितनी शिकायतें प्राप्‍त हुई हैं एवं किन-किन पंचायतों की जांच चल रही है? (ख) यह जांच किस स्‍तर के अधिकारियों द्वारा कराई गयी है? शिकायतें, जाँच रिपोर्ट, की गई कार्यवाही का विवरण पृ‍थक-पृथक पंचायतवार देवें।

पंचायत मंत्री ( डॉ. महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे प‍रिशिष्‍ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे प‍रशिष्‍ट के प्रपत्र-''ब'' अनुसार है।

चुरहट विधानसभा क्षेत्र में सड़क निर्माण

[लोक निर्माण]

68. ( क्र. 427 ) श्री शरदेन्दु तिवारी : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पिपरहा से कोटरा पहाड़ी (किमी 2/2 से किमी 8/4) तक का निर्माण क्‍या आवंटन के अभाव में बंद है? कब तक कार्य पूरा होगा? (ख) सुअरगात पहुँच मार्ग (लम्‍बाई 4 कि.मी.) का निर्माण कब तक पूरा होगा? यदि राशि आवंटन नहीं है तो यह कब तक होगा? (ग) बड़खरा 735 से 740 पहुँच मार्ग लम्‍बाई 5.2 कि.मी का कार्य कब तक पूरा होगा? इस हेतु राशि आवंटन कब तक हो जावेगी?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी नहीं। वित्तीय वर्ष 2020-21 में स्वीकृत कार्यों के गत वर्ष के लंबित दायित्व तथा चालू वर्ष की प्रगति उपरान्त पारित देयक की राशि विभाग को प्राप्त आवंटन से अधिक होने के कारण प्रत्येक कार्य को प्रगति के अनुरुप आवंटन उपलब्ध नहीं हो सका तथा कोविड-19 के कारण वर्ष 2020-21 में तीन माह के सम्पूर्ण लाकडाउन होने से कार्यों की प्रगति प्रभावित रही। कार्य प्रगतिरत है। समय-सीमा बताना संभव नहीं है। (ख) प्रश्नांश मार्ग मे भूमि की उपलब्धतानुसार 3.45 कि.मी. लम्बाई का कार्य पूर्ण तथा प्रावधान/आवंटन की उपलब्धता पर शेष कार्य पूर्ण किया जावेगा। समय-सीमा बताना संभव नहीं है। (ग) वित्तीय वर्ष 2020-21 में स्वीकृत कार्यों के गत वर्ष के लंबित दायित्व तथा चालू वर्ष की प्रगति उपरान्त पारित देयक की राशि विभाग को प्राप्त आवंटन से अधिक होने के कारण प्रत्येक कार्य को प्रगति के अनुरुप आवंटन उपलब्ध नहीं हो सका तथा कोविड-19 के कारण वर्ष 2020-21 में तीन माह के सम्पूर्ण लाकडाउन होने से कार्यों की प्रगति प्रभावित रही। विभाग में सडक निर्माण मद का आवंटन एकीकृत (ग्लोबल) में कार्यों हेतु उपलब्ध होता है। प्रावधान/आवंटन उपलब्धतानुसार कार्य पूर्ण होना संभावित है। समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

कुटीर एवं ग्रामोद्योग हेतु अनुदान

[कुटीर एवं ग्रामोद्योग]

69. ( क्र. 431 ) श्री नीलांशु चतुर्वेदी : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2015 से प्रश्‍न दिनांक तक चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र में कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग के अन्‍तर्गत कितनी-कितनी राशि किन-किन संस्‍थाओं/समूहों/व्‍यक्तियों/फर्मों को कब-कब दी गई?               (ख) क्‍या शासन स्‍तर से फण्‍ड यूटीलाईजेशन का भौतिक सत्‍यापन करवाया गया? यदि हाँ तो उसकी व्‍याख्‍या प्रस्‍तुत करें। यदि नहीं तो क्‍यों?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2015 से प्रश्‍न दिनांक तक 10 हितग्राहियों को सहायता स्‍वीकृत की गयी। हितग्राहीवार, वर्षवार स्‍वीकृत राशि की जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हाँ। विभाग के फील्‍ड अमले द्वारा उपयोग का भौतिक सत्‍यापन किया गया है।

परिशिष्ट - "उनतालीस"

स्‍टेडियम का निर्माण

[खेल एवं युवा कल्याण]

70. ( क्र. 489 ) श्री संजय यादव : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्‍या प्रश्‍नकर्ता की विधानसभा क्षेत्रान्‍तर्गत जनपद पंचायत शहपुरा के आदिवासी बाहुल्‍य क्षेत्र चरगंवा में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु ग्राम बढैयाखेडा में 5 एकड़ भूमि पर स्‍टेडियम निर्माण का कार्य प्रस्‍तावित किया गया था? यदि हाँ तो स्‍टेडियम निर्माण के कार्य हेतु शासन स्‍तर पर अभी तक क्‍या कार्यवाही की गई है? विस्‍तृत विवरण देवें। यदि नहीं तो स्‍टेडियम निर्माण की कार्यवाही कब प्रारंभ की जावेगी? (ख) क्‍या शासन वर्तमान बजट प्रावधान में इस कार्य को शामिल कर रहा है? यदि नहीं तो क्‍यों? (ग) विभाग के पास विधानसभा क्षेत्र बरगी के कितने विकास कार्य लंबित हैं? सूची उपलब्‍ध करायें।

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जी नहीं। ग्राम बढैयाखेडा विकासखंड मुख्यालय नहीं होने से विभागीय नीति अनुसार स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति दी जाना संभव नहीं है। अतः शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ख) प्रशोत्तर (क) के संदर्भ प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ग) विधानसभा क्षेत्र बरगी में कोई भी विभागीय विकास कार्य लंबित नहीं है। अतः शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

बरगी बायपास का रख-रखाव

[लोक निर्माण]

71. ( क्र. 490 ) श्री संजय यादव : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि        (क) क्‍या बरगी विधानसभा क्षेत्रान्‍तर्गत बरगी बायपास के रख-रखाव हेतु रूपये 165.33 लाख की स्‍वीकृति, प्रदान करते हुए भारतीय राष्‍ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने अपने पत्र 14876 दिनांक 20/05/2020 द्वारा मुख्‍य अभियंता लोक निर्माण विभाग के आधिपत्‍य लेने हेतु लेख किया गया है? (ख) क्‍या उक्‍त राशि का विभाग द्वारा आधिपत्‍य ले किया गया है? यदि हाँ तो बरगी बायपास की बरगी के अंदर वाली सड़क बनाये जाने हेतु एवं उनके रख-रखाव हेतु विभाग द्वारा क्‍या कार्य योजना तैयार की गई है? उक्‍त राशि में से कितनी राशि रख-रखाव कार्य पर व्‍यय की गई एवं कितनी राशि शेष है? (ग) यदि प्रश्नांश (ख) का उत्‍तर नहीं है तो अधिपत्‍य नहीं लेने के क्‍या कारण हैं एवं इसके लिये कौन अधिकारी जिम्‍मेदार है? (घ) क्‍या उक्‍त सदंर्भ में प्रश्‍नकर्ता द्वारा विभागीय प्रमुख सचिव को अपने पत्र क्रमांक 687/वि.बरगी/2020 दिनांक 18/09/2020 से भी आधिपत्‍य लेने हेतु लेख किया गया था? यदि हाँ तो आज दिनांक तक पत्र पर क्‍या कार्यवाही की गई?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जी हाँ। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्‍नांश का प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता है। (ग) वांछित स्‍पेसि‍फिकेशन के अनुसार स्‍वीकृति प्राप्‍त न होने के कारण। शेष का प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता। (घ) जी हाँ। एन.एच.ए.आई. से प्राप्‍त प्रश्नांश (ख) के उत्‍तर अनुसार। जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है।

परिशिष्ट - "चालीस"

 

तैराकी एवं तीरंदाजी के प्रशिक्षण

[खेल एवं युवा कल्याण]

72. ( क्र. 496 ) श्री आशीष गोविंद शर्मा : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) देवास जिले के खातेगांव, कन्‍नौद एवं बागली, उदयनगर क्षेत्र में बड़ी संख्‍या में आदिवासी वर्ग एवं केवट (नाविक) समाज के लोग निवास करते हैं, इन वर्गों में तैराकी एवं तीरंदाजी का स्‍वाभाविक गुण पाया जाता है, क्‍या इसकी जानकारी स्‍थानीय प्रशासन को होती है? (ख) क्‍या विभाग इन क्षेत्रों में तैराकी एवं तीरंदाजी में बच्‍चों के प्रशिक्षण के लिये किसी कार्य योजना पर काम कर रहा है? यदि हाँ तो क्‍या नर्मदा नहीं के आस-पास के क्षेत्र में बच्‍चों को तैराकी प्रशिक्षण एवं आदिवासी क्षेत्रों के बच्‍चों को तीरंदाजी प्रशिक्षण हेतु चयन करने की कोई संभावना है? (ग) क्‍या देवास जिले के कन्‍नौद अथवा खातेगांव में भविष्‍य में स्‍वीमिंग पुल एवं तीरंदाजी हेतु इनडोर शूटिंग हाल हेतु विभाग राशि स्‍वीकृत कर सकता है? (घ) क्‍या विभाग यहां कैंप लगाकर इन खेलों के लिये खिलाड़ियों के चयन की प्रक्रिया शुरू कर सकता है?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जी हाँ। (ख) विभाग द्वारा प्रदेश के प्रतिभावान तीरंदाजी खिलाड़ियों के प्रशिक्षण हेतु जबलपुर में तीरदांजी अकादमी तथा भोपाल, मंडला एवं झाबुआ में तीरंदाजी फीडर सेन्टर स्थापित किये गए है तथा जलक्रीड़ा से संबंधित खेल हेतु भोपाल में म.प्र. वाटर स्‍पोर्टस अकादमी, भोपाल में स्थापित है, जिसमे रोंईग, क्याकिंग- कैनोइग एवं सेलिंग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है तथा तैराकी खेल हेतु म.प्र. राज्य स्वीमिंग अकादमी, होशंगाबाद में वर्ष 2016 से स्थापित की गई थी। अकादमी द्वारा आशानुरूप परिणाम नहीं देने के कारण माह जुलाई 2020 से इस अकादमी का अस्थाई तौर पर संचालन बंद किया गया है। वाटर स्‍पोर्टस अकादमी, भोपाल में देवास जिले के 08 खिलाड़ियों को प्रवेश प्रदान कर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। (ग) शासन के सीमित वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुये देवास जिले के कन्नौद अथवा खातेगांव मे भविष्य में स्वीमिंग पुल एवं तीरंदाजी हेतु इंडोर शुटिंग हॉल हेतु राशि स्वीकृत की जाना संभव नहीं है। (घ) विभाग द्वारा संचालित 19 खेल अकादमियों हेतु प्रतिवर्ष चयन स्पर्धा आयोजित की जाती है, जिसमें ख्याति प्राप्त प्रशिक्षकों एवं खेल विशेषज्ञों की समिति द्वारा जिलों के प्रतिभावान खिलाड़ियों का चयन किया जाता है। प्रतिवर्षानुसार आगामी वित्तीय वर्ष 2021-22 में देवास जिले मे भी चयन प्रक्रिया का आयोजन शामिल है।

मुख्‍यमंत्री बागवानी खाद्य प्रसंस्‍करण योजना का क्रियान्‍वयन

[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]

73. ( क्र. 516 ) श्री सुखदेव पांसे : क्या राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या मुख्‍यमंत्री बागवानी खाद्य प्रसंस्‍करण योजना के अंतर्गत युवाओं से फूलों की खेती कराए जाने हेतु कोई योजना है? यदि हाँ तो इस पायलेट प्रोजेक्‍ट के प्रथम चरण में किन-किन जिलों का चयन किया गया है? (ख) क्‍या बैतूल जिले के मुलताई में उक्‍त प्रोजेक्‍ट स्‍वीकृत करने का कोई प्रस्‍ताव/योजना शासन के विचाराधीन है? (ग) बैतूल जिला राष्‍ट्रीय राजमार्ग पर होने एवं आदिवासी बाहुल्‍य जिला होने के नाते क्‍या मुख्‍यमंत्री बागवानी खाद्य प्रसंस्‍करण योजना के अगले चरण में बैतूल जिले के मुलताई को सम्मिलित किया जायेगा? यदि नहीं तो बताएं कि उक्‍त पायलेट प्रोजेक्‍ट की स्‍वीकृति के मापदंड क्‍या हैं एवं भविष्‍य में किन-किन जिलों में किस क्रम से उक्‍त योजना स्‍वीकृत किए जाने का प्रस्‍ताव शासन के विचाराधीन है?

राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण ( श्री भारत सिंह कुशवाह ) : (क) जी हाँ। उक्‍त योजना हेतु प्रदेश के सभी जिलों का चयन किया गया है। (ख) जी नहीं। (ग) प्रश्‍नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

प्रोटोकाल का उल्‍लंघन

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]

74. ( क्र. 522 ) श्री सुरेन्‍द्र सिंह हनी बघेल : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) दिनांक 12.01.2021 को कुक्षी में आयोजित रोजगार मेले में प्रश्‍नकर्ता को आमंत्रित न कर प्रोटोकाल का उल्‍लंघन करने वाले अधिकारियों के नाम, पदनाम सहित देवें।              (ख) इसके लिये शासन इन पर कब तक व क्‍या कार्यवाही करेगा? (ग) इस आयोजन के आमं‍त्रण पत्र की छायाप्रति भी देवें। इस मेले पर हुये व्‍यय की जानकारी भी मदवार देवें।

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) दिनांक 12/01/2021 को कुक्षी में आयोजित रोजगार मेले में प्रश्‍नकर्ता को माननीय विधायक, कुक्षी विधानसभा को विशेष वाहक के माध्‍यम से आमंत्रित किया गया। (ख) प्रश्नांश (क) के संबंध में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।             (ग) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 एवं 2 अनुसार है।

परिशिष्ट - "इकतालीस"

विकासखण्‍ड कुक्षी अंतर्गत मार्ग निर्माण

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

75. ( क्र. 523 ) श्री सुरेन्‍द्र सिंह हनी बघेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) धार जिले की कुक्षी तहसील के‍ विकासखण्‍ड कुक्षी के अंतर्गत ग्राम टोल से उमरी (पटेलपुरा) से होते हुए लुन्‍हेरा-बड़ग्‍यार (नवापुरा) चिलवा मार्ग का निर्माण आजादी के 70 वर्षों के बाद भी क्‍यों नहीं किया गया है? (ख) क्‍या उक्‍त रोड के निर्माण के लिए विभाग द्वारा डी.पी.आर. तैयार करा लिया गया है? यदि हाँ तो इस रोड के निर्माण के लिए कितना बजट अनुमानित है? यदि नहीं तो इसके लिए कौन सी एजेंसी उत्‍तरदायी है? उसके खिलाफ क्‍या कार्यवाही की जाएगी? (ग) वर्ष                2004-05 से वर्ष 2016-17 तक ग्रामीण सड़कों के विकास के लिए म.प्र. शासन द्वारा कितना बजट आवंटित हुआ था तथा आवंटित बजट किन-किन मदों में खर्च हुआ एवं उक्‍त वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में कितने कि.मी. सड़कों का निर्माण किया गया? (घ) विषयांकित ग्रामों को बारहमासी पक्‍की सड़कों से कब तक जोड़ा जा सकेगा?

पंचायत मंत्री ( डॉ. महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) प्रश्‍नाधीन मार्गों में एकल संपर्कता प्राप्त है जानकारी संलग्न परिशिष्‍ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। प्रचलित योजनाओं के मापदण्डानुसार दोहरी संपर्कता के प्रावधान में उक्त मार्गों की पात्रता नहीं होने के कारण वर्तमान में निर्माण किया जाना संभव नहीं है। (ख) उत्तरांश (क) के प्रकाश में जानकारी निरंक। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्‍ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (घ) उत्तरांश (क) के प्रकाश में प्रश्‍न नहीं उठता।

परिशिष्ट - "बयालीस"

जय किसान फसल ऋण माफी योजना

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

76. ( क्र. 528 ) श्री सुनील सराफ : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अनूपपुर जिले में ''जय किसान फसल त्रण माफी योजना'' में द्वितीय चरण में कितने किसानों के एक लाख रूपये तक कर्ज माफ हुए? कितने प्रकरण लंबित हैं? तहसीलवार किसान संख्‍या बताऐं। (ख) तृतीय चरण में जिन किसानों के दो लाख रू. तक कर्ज माफ होना है, उनकी संख्‍यात्‍मक जानकारी भी तहसीलवार देवें। (ग) प्रश्नांश (क) व (ख) अनुसार लंबित प्रकरण कब तक निराकृत कर कर्ज माफी कर दी जाएगी? यदि नहीं तो क्‍यों?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

झारणा में आई.टी.आई. की स्‍वीकृति प्रदान किया जाना

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]

77. ( क्र. 538 ) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) महिदपुर विधानसभा क्षेत्र की नवीन तहसील झारणा में आई.टी.आई. स्‍वीकृति की अभी तक की गई कार्यवाही का विवरण देवें। (ख) इसके लिए अभी तक कितने सर्वे किए जा चुके है? यदि नहीं तो क्‍यों? (ग) कब तक प्रक्रिया पूर्ण कर इसकी स्‍वीकृति प्रदान कर दी जाएगी?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) नवीन तहसील झारणा विकासखण्‍ड महिदपुर के ही अंतर्गत आता है जिसमें शासकीय आई.टी.आई. वर्ष 1996 से संचालित है। विभाग की नीति के अनुसार प्रत्‍येक विकासखण्‍ड में एक आई.टी.आई. खोले जाने का प्रावधान है। (ख) एवं (ग) उत्‍तरांश (क) के संदर्भ में शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

उज्‍जैन जिले में बीज की सप्‍लाय

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

78. ( क्र. 539 ) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 01.01.18 से 31.01.21 तक उज्‍जैन जिले में सोयाबीन एवं गेहूं का बीज किन-किन बीज संस्‍थाओं द्वारा किन-किन संस्‍थानों को सप्‍लाय किया गया? (ख) इनके बीज नमूने इस अवधि में कब-कब लिये गए? फर्म नाम, रिजल्‍ट सहित जानकारी वर्षवार देवें। (ग) इनमें से किन संस्‍थाओं के पास ग्रेडिंग प्‍लांट हैं? किसके पास नहीं है की सूची देवें। इनके लायसेंस स्‍वीकृति व नवीनीकरण की जानकारी भी फर्मवार देवें। (घ) प्रश्नांश (क) अनुसार सप्‍लायर फर्मों द्वारा प्रस्‍तुत बिलों की प्रमाणित प्रति भी फर्मवार, वर्षवार देवें।

किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) उज्‍जैन जिले में दिनांक 01.01.2018 से 31.01.2021 तक 74 बीज संस्‍थाओं द्वारा संस्‍थानों को सोयाबीन एवं गेहूं का बीज सप्‍लाय किया गया। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) उज्‍जैन जिले में दिनांक 01.01.2018 से 31.01.2021 तक लिये गये बीज नमूनों की फर्म नाम, रिजल्‍ट सहित वर्षवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। (घ) सप्‍लाय संस्‍थाओं द्वारा प्रस्‍तुत बिल की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है।

सहकारी संस्‍थाओं की जानकारी

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

79. ( क्र. 545 ) श्री बाला बच्चन : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बड़वानी, खरगोन व धार जिले में वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 में सूरजधारा, अन्‍नपूर्णा व बीज ग्राम योजनाओं में कितनी बीज उत्‍पादक सहकारी संस्‍थाओं को शासन द्वारा कितनी राशि का भुगतान किया जाना शेष है? संस्‍था का नाम, योजना का नाम, खरीफ, रबी की पृथक-पृथक राशि की जानकारी देवें। (ख) इनका भुगतान लंबित रहने का कारण भी संस्‍थावार बतावें। (ग) यह लंबित भुगतान इन्‍हें कब तक कर दिया जाएगा? (घ) भुगतान लंबित करने वाले अधिकारियों पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

जांच प्रतिवेदन पर कार्यवाही

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

80. ( क्र. 547 ) श्री बाला बच्चन : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                     (क) राजपुर विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत दवाना द्वारा वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में राशि 48,19,420=00 रू. के फर्जी दस्‍तावेज तैयार कर गबन करने का जो जांच प्रतिवेदन अमित नाईक ब्‍लाक समन्‍वयक जनपद ठीकरी, साजली कन्‍नौजे उपयंत्री जनपद ठीकरी, हेमंत वैष्णव खंड पंचायत अधिकारी ठीकरी में दिया था उस पर अभी तक की गई कार्यवाही की अद्यतन स्थिति देवें।                    (ख) यदि कार्यवाही नहीं की गई है तो दोषियों को संरक्षण क्‍यों दिया जा रहा है? जांच प्रतिवेदन के अनुसार जिन सी.सी. रोड के अप्रारंभ होने के बावजूद सरपंच व सचिव (तत्‍कालीन) द्वारा पूरी राशि निकाल ली गई उनका निर्माण कब तक होगा? (ग) कब तक इनसे राशि वसूल की जाएगी? यदि नहीं तो कारण बताएं। इसकी अनदेखी करने वाले जिले के अधिकारियों पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा?

पंचायत मंत्री ( डॉ. महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) जी हाँ। किन्‍तु प्रश्‍नानुसार राशि रू. 4819420/- न होकर राशि रू. 4814420/- की वसूली के संबंध में मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत ठीकरी के पत्र क्रमांक 3243 दिनांक 26.11.2019 के परिप्रेक्ष्‍य में ग्राम पंचायत दवाना के सरपंच श्री अनार सिंग एवं सचिव श्री दशरथ सानेर के विरूद्ध जिला पंचायत बडवानी में वसूली का प्रकरण म.प्र. पंचायत राज ग्राम स्‍वराज अधिनियम की धारा 92 के तहत् प्रकरण क्रमांक 329 दिनांक 02.12.2019 दर्ज कर संबंधित सरपंच सचिव के विरूद्ध नोटिस क्रमांक 619 दिनांक 02.12.2019, 1796 दिनांक 14.02.2020, 3539 दिनांक 20.03.2020, 4132 दिनांक 22.05.2020, 6584 दिनांक 18.09.2020, 8116 दिनांक 11.12.2020 जारी किये गये है। उक्‍त नोटिस के परिप्रेक्ष्‍य में सरपंच, सचिव के द्वारा उपस्थित होकर 03 सी.सी. रोड के पूर्णत: प्रमाण-पत्र जिला पंचायत बडवानी में प्रस्‍तुत किया गया है एवं दिनांक 05.02.2021 को सरपंच, सचिव के द्वारा शेष 03 सी.सी. रोड के निर्माण कार्य को पूर्ण करने एवं पूर्णता प्रमाण-पत्र प्रस्‍तुत करने हेतु एक माह का समय चाहा गया है। आगामी पेशी दिनांक 05.03.2021 नियत है। (ख) कार्यवाही म.प्र. पंचायत राज ग्राम स्‍वराज अधिनियम 1993 की धारा 92 के तहत् की जाकर प्रचलन मे होने से दोषियों को सरंक्षण देने का प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता है। सरपंच, सचिव द्वारा निर्माण कार्य पूर्ण करने हेतु एक माह का समय मांगा गया है। जिसमें आगामी पेशी दिनांक 05.03.2021 नियत है। (ग) प्रकरण में म.प्र. पंचायत राज ग्राम स्‍वराज अधिनियम 1993 की धारा 92 के तहत् कार्यवाही प्रचलित होकर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता है।

किसानों को दिए जाने खाद, बीज, दवा, कृषि यंत्र एवं प्रशिक्षणों की जानकारी

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

81. ( क्र. 557 ) श्री राकेश मावई : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला मुरैना को 1 अप्रैल, 2017 से प्रश्‍न दिनांक तक विभिन्‍न मदों/योजनाओं में                कितनी-कितनी राशि कब-कब, किन-किन कार्यों हेतु प्राप्‍त हुई? (ख) 1 अप्रैल, 2017 से प्रश्‍न दिनांक तक मुरैना जिले के किसानों हेतु किन-किन स्‍थानों पर कब-कब, किस-किस योजनांतर्गत प्रशिक्षण आयोजित किये गये तथा इन प्रशिक्षणों में कितने-कितने किसानों ने भाग लिया तथा प्रत्‍येक प्रशिक्षण पर कितनी-कितनी राशि व्‍यय की गई? प्रशिक्षणवार, मदवार किसानों की संख्‍या एवं व्‍यय की जानकारी दें। (ग) जिला मुरैना में वित्‍तीय वर्ष 2017-18 से प्रश्‍न दिनांक तक कितने किसानों को कितनी-कितनी मात्रा में बीज, उर्वरक, कीटनाशक दवाये एवं कृषि यंत्र नि:शुल्‍क एवं छूट पर उपलब्‍ध कराये गये? वर्षवार विकासखण्‍डवार संपूर्ण जानकारी उपलब्‍ध करायें।

किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है।

मुरैना अंतर्गत ग्राम पंचायतों के निर्माण कार्यों का मूल्‍यांकन

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

82. ( क्र. 558 ) श्री राकेश मावई : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या प्रश्‍नकर्ता द्वारा पत्र क्रमांक- 27, दिनांक 03-12-2020 द्वारा विधान सभा क्षेत्र मुरैना अंतर्गत ग्राम पंचायतों में पूर्ण एवं अपूर्ण निर्माण कार्यों की जानकारी मांगी गई? यदि हाँ तो प्रश्‍न दिनांक तक जानकारी क्‍यों नहीं दी गई? (ख) वित्‍तीय वर्ष 2017-18 से प्रश्‍न दिनांक तक मुरैना विधान सभा क्षेत्रान्‍तर्गत किस-किस ग्राम पंचायत में मनरेगा योजना से पूर्ण कराये गये और कौन-कौन से निर्माण कार्य अपूर्ण हैं? पंचायतवार संख्‍यात्‍मक जानकारी देवें। (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार निर्माण कार्यों की कुल राशि की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्‍वीकृतियां जारी की गई तथा मूल्‍यांकन किसके द्वारा किया गया हैं? (घ) प्रश्नांश (ख) अनुसार क्‍या ऐसे पूर्ण तथा अपूर्ण निर्माण कार्य हैं जिनका प्रश्‍न दिनांक तक उपयंत्री द्वारा मूल्‍यांकन नहीं किया गया तथा मूल्‍यांकन नहीं करने वाले उपयंत्रियों पर कार्यवाही क्‍यों नहीं की गई? संपूर्ण जानकारी उपलब्‍ध करावें। क्‍या प्रश्‍नकर्ता द्वारा 19.01.2021 को मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मुरैना को किसी उपयंत्री मूल्‍यांकन नहीं करने के कारण हटाने के लिये कोई पत्र दिया गया था? यदि हाँ, तो उस पर क्‍या कार्यवाही की गई?

पंचायत मंत्री ( डॉ. महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) जी हाँ, मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत मुरैना को पत्र प्राप्‍त हुआ है, प्रश्‍नांश में ग्रामीण विकास विभाग की सभी योजनाओं के संबंध में जानकारी चाही गई थी, जिसमें विधानसभा क्षेत्रान्‍तर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों में चल रहे निर्माण कार्यों की जानकारी में किस-किस ग्राम पंचायत में कौन-कौन से निर्माण कार्य              किस-किस योजना/मद से पूर्ण कराये गये और कौन-कौन निर्माण कार्य अपूर्ण है इन सभी निर्माण कार्यों का किस-किस उपयंत्री द्वारा कब-कब कितनी-कितनी राशि का मूल्‍यांकन किया गया है। मूल्‍यांकन किये जाने के संबंध में जानकारी चाही गई थी उपरोक्‍त जानकारी अत्‍यंत वृहद होने से व एक-एक कार्य के मूल्‍यांकन की दिनांक व राशि चाही गई थी जो अल्‍प समय में दिया जाना संभव नहीं है। उपरोक्‍त कारणों से जानकारी उपलब्‍ध नहीं करायी जा सकी। (ख) वांछित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) निर्माण कार्यों की कुल तकनीकी एवं प्रशासकीय स्‍वीकृति राशि रू 6788.41 लाख है तथा मूल्‍यांकन संबंधित ग्राम पंचायत के उपयंत्री द्वारा किया जाता हैं। कपिलधारा कूप निर्माण के संबंध में विकास आयुक्‍त पत्र क्रमांक /11002/एनआर-3/तक./मनरेगा/2016 भोपाल, दिनांक 01.11.2016 के पैरा 9.2 अनुसार मूल्‍यांकन के चरण निर्धारित किये गये है तथा पैरा 10 अनुसार निर्माण के विभिन्‍न चरणों का निरीक्षण कर उनके जियोटेग फोटो लेकर हितग्राही को एफटीओ कराने के लिये मांगपत्र मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत को प्रस्‍तुत किये जाने की जिम्‍मेदारी रोजगार सहायक को दी गई है। (घ) जी नहीं, निर्माण कार्य स्‍थल पर किये गये कार्य अनुसार संबंधित उपयंत्री द्वारा मूल्‍यांकन किया है। जी हां, पत्र प्राप्‍त हुआ है चूंकि उपयंत्री की मूल्‍यांकन नहीं करने संबंधित कोई शिकायत जिला कार्यालय को प्राप्‍त नहीं होने के कारण उपयंत्री को नहीं हटाया गया है।

किसानों की आय दुगुनी करने की जानकारी

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

83. ( क्र. 561 ) श्री जितू पटवारी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या मुख्‍यमंत्री जी ने यह कहा था कि किसानों की आय 5 वर्षों में दुगुनी कर देंगे? यदि हाँ तो यह किस वर्ष में कहा गया था तथा उस वर्ष में किसानों की औसत वार्षिक आय कितनी थी?                  (ख) क्‍या‍ विभाग के पास किसानों की वार्षिक आय संबंधित आंकड़े उपलब्‍ध हैं? यदि हाँ तो वर्ष 2012-13 से 2018-2019 तक किसानों की वार्षिक आय क्‍या है? (ग) प्रश्‍न (ख) का उत्‍तर यदि नहीं तो बतावें कि मुख्‍यमंत्री की घोषणा के अनुसार वार्षिक आय दुगुनी कैसे करेंगे जब उसकी जानकारी ही नहीं है? (घ) 2009-2010 से 2020-2021 तक का कृषि बजट अनुमानित तथा वास्‍तविक बतावें तथा बतावें कि 2009-2010 से 2020-21 में कुल कृषि उत्‍पादन में तथा कृषकों की वार्षिक आय में कितने प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी हुई?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

कृषि भूमि जोतों की जानकारी

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

84. ( क्र. 562 ) श्री जितू पटवारी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में वर्ष 2004-2005, 2014-2015 तथा 2020-2021 में कृषक जोतों की संख्‍या बतायें तथा बतावें कि इस अवधि में कृषक जोतों में कमी अथवा वृद्धि हुई? (ख) प्रश्नांश (क) की अवधि में औसत कृषि भूमि हेक्‍टेयर में कितनी है? क्‍या इस अवधि में औसत कृषि भूमि में कमी हुई है? यदि हाँ तो इसका कारण बतायें। (ग) प्रदेश में कृषि संगणना 2010-2011 के बाद कृषि संबंधित विभिन्‍न जानकारी एकत्रित करने हेतु क्‍या गतिविधि की गई? शासन के पास कास्‍तकार, खेतीहर मजदूर, कृषि भूमि, कृषक जोतों की संख्‍या, कृषक जोतों का क्षेत्रफल, शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल, कुल बोया गया क्षेत्रफल आदि संबंधित जानकारी किस वित्‍तीय वर्ष तक उपलब्‍ध है? उसे प्रदान करें। (घ) वर्ष                                  2018-19 में कुल खाद्यान्‍न, उत्‍पादन, तिलहन (सोयाबीन छोड़कर) सोयाबीन, धान, गन्‍ना, कपास, चना, ज्‍वार, मक्‍का, गेहूं का कितना-कितना उत्‍पादन हुआ तथा बोया गया तथा क्षेत्रफल कितना-कितना था? पिछले वर्ष से प्रत्‍येक में कितने प्रतिशत की वृद्धि तथा कमी उत्‍पादन तथा क्षेत्रफल में हुई?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

कालापीपल विधान सभा क्षेत्र में स्‍वीकृत सड़कें

[लोक निर्माण]

85. ( क्र. 565 ) श्री कुणाल चौधरी : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कालापीपल विधान सभा क्षेत्र में सन् 2015 से 2020 तक लोक निर्माण विभाग की कितनी सड़कें स्‍वीकृत की गई? विवरण देवें। (ख) स्‍वीकृत सड़कों में कितनों का निर्माण हो चुका है? कितने सड़कें निर्माणाधीन हैं? कितनी सड़कों का टेंडर होना बाकी है? (ग) प्रश्‍न क्रमांक (ख) के अनुसार जिन सड़कों का टेंडर होना बाकी है उन सड़कों के टेंडर कब तक लगाए जाएंगे तथा कब तक सड़कों का निर्माण किया जाएगा तथा निर्माणाधीन सड़कें कब तक पूर्ण की जाएगी? (घ) प्रश्नांश (ख) अनुसार जिन सड़कों के टेंडर अभी तक नहीं लगे उसके क्‍या कारण थे तथा पूर्ण बजट में स्‍वीकृत सड़कों का निर्माण देरी से करने के लिए कौन जिम्‍मेदार है?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र-'अ', 'अ-1' अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र-'अ', 'अ-1' अनुसार है। (ग) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र-'अ-1' अनुसार है। दिनांक 08.02.2021 को निविदाएं आमंत्रित। वर्तमान में समय-सीमा बताना संभव नहीं है। (घ) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र-'अ-1' अनुसार है। कोविड-19 के कारण एवं लॉक डाउन होने से निविदा में विलम्‍ब। शेष का प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "तैंतालीस"

प्रधानमंत्री कौशल योजना का क्रियान्‍वयन

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]

86. ( क्र. 566 ) श्री कुणाल चौधरी : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) वर्ष 2016 से 2018 दिसम्‍बर तक प्रधानमंत्री कौशल योजना में मध्‍यप्रदेश में कुल कितने युवाओं का प्रशिक्षण दिया, कितने युवाओं को प्रशिक्षण का प्रमाण-पत्र दिया तथा कितने युवाओं को उससे रोजगार प्राप्‍त हुआ? संख्‍या बताएं। (ख) क्‍या प्रदेश में प्रधानमंत्री कौशल योजना सुचारू रूप से नहीं चली? यदि हाँ तो इसके जिम्‍मेदार कौन है तथा उन पर क्‍या कार्रवाई की गई? (ग) इंदौर-उज्‍जैन संभाग में किन संस्‍थानों ने इस योजना में युवाओं को प्रशिक्षण देने का कार्य किया तथा उनका चयन किस आधार पर किया था? (घ) प्रश्‍नांश (ग) अनुसार प्रशिक्षण देने का कार्य करने वाली किस संस्‍था को कितने युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए कितना भुगतान किया गया और कितना भुगतान शेष है संस्‍थावार जानकारी बताएं?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) वर्ष 2016 से 2018 दिसम्‍बर तक प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना अन्‍तर्गत मध्‍यप्रदेश में पोर्टल पर उपलब्‍ध जानकारी अनुसार कुल 23338 युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया। योजना में 15601 युवाओं को प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र दिया गया तथा 6170 युवाओं को उससे रोजगार प्राप्‍त हुआ। (ख) प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना प्रदेश में सुचारू रूप से चल रही है। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) इन्‍दौर एवं उज्‍जैन संभाग में जिन संस्‍थाओं द्वारा प्रशिक्षण देने का कार्य किया गया है जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। उक्‍त संस्थाओं का चयन RFP के माध्‍यम से किया गया। (घ) प्रशिक्षण देने वाली संस्‍थाओं तथा उनके द्वारा प्रशिक्षित युवाओं को भुगतान संबंधी जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। प्रशिक्षण प्रदाताओं के द्वारा प्रस्‍तुत देयकों का भुगतान किया जा चुका है। कोई भी देयक भुगतान हेतु शेष नहीं है।

परिशिष्ट - "चौवालीस"

फसल बीमा राशि का भुगतान

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

87. ( क्र. 569 ) श्री मेवाराम जाटव : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में किस सीजन की कौन-कौन सी फसलों का फसल बीमा कराया गया एवं किस-किस बीमा कंपनी को                   कितनी-कितनी प्रीमियम राशि का भुगतान कब-कब किया गया एवं कितनी राशि बकाया है? केन्‍द्रांश, राज्‍यांश एवं कृषक द्वारा जमा की गई प्रीमियम की राशि पृथक-पृथक बतायें।                      (ख) उपरोक्‍तानुसार भिण्‍ड जिले में प्राकृतिक आपदा से फसलों को हुये नुकसान के लिये बीमित किसान को बीमा कं‍पनियों द्वारा पात्र कृषकों के दावे अनुसार दावा राशि का भुगतान किया गया है एवं कितने शेष है? उनका भुगतान कब तक किया जायेगा?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में खरीफ मौसम में धान सिंचित, धान असिंचित, सोयाबीन, मक्‍का, बाजरा, अरहर, ज्‍वार, कोदोकुटकी, मूंगफली, तिल, कपास, मूंग एवं उड़द तथा रबी मौसम में गेहूँ सिंचित, गेहूँ असिंचित, चना, राई-सरसों, अलसी एवं मसूर फसलों का बीमा किया गया। प्रीमियम राशि की जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) खरीफ 2019 मौसम हेतु भिण्‍ड जिले में 1090 कृषकों को दावा राशि रू. 3534488/- का भुगतान किया गया है। खरीफ 2019 मौसम में भारत सरकार के पोर्टल पर 444 कृषक प्रविष्टियों के लिये जो पोर्टल पर 16 मई, 2020 से 2.6.2020 के दौरान बैंकों द्वारा दर्ज की गई थी, का सत्‍यापन एग्रीकल्‍चर इंश्‍योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लि. द्वारा प्रक्रियाधीन है। उक्‍त प्रविष्टियों के सत्‍यापन के उपरांत ही दावा राशि के संबंध में निर्णय लिया जा सकेगा। रबी 2019-20 हेतु प्रीमियम राशि का भुगतान बीमा कंपनी को कर दिया गया है। दावा गणना की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। योजनानुसार खरीफ 2020 एवं रबी 2020-21 में फसल कटाई प्रयोगों से प्राप्‍त परिणामों के आधार पर बीमित पात्र कृषकों को दावा भुगतान योजना के प्रावधान अनुसार किया जावेगा। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "पैंतालीस"

विभागीय योजनाओं का लाभ कृ‍षकों को दिया जाना

[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]

88. ( क्र. 570 ) श्री मेवाराम जाटव : क्या राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जनवरी 2020 से प्रश्‍न दिनांक तक उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्‍करण विभाग द्वारा कौन-कौन सी योजनायें प्रदेश में संचालित हैं जिसमें राज्‍य सरकार एवं केन्‍द्र सरकार की योजनायें एवं राशि सम्मिलित हो की, योजनावार, राशिवार पृथक-पृथक जानकारी दें।                   (ख) उपरोक्‍त के परिप्रेक्ष्‍य में भिण्‍ड जिले में कौन-कौन सी योजना, कितनी-कितनी राशि की लागू है? राशिवार एवं योजनावार पृ‍थक-पृथक बतायें। (ग) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में योजना की जानकारी कृषकों एवं हितग्राहियों को किस माध्‍यम से दी जाती है एवं कितने आवेदकों ने उक्‍त योजना हेतु आवेदन किया तथा कितने पात्र हितग्राहियों को योजनाओं हेतु चयनित किया गया? हितग्राही संख्‍या की जानकारी दें।

राज्य मंत्री, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण ( श्री भारत सिंह कुशवाह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''ब'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''स'' अनुसार है।

लहार विधानसभा क्षेत्रांतर्गत स्‍वीकृत सड़कों के कार्य

[लोक निर्माण]

89. ( क्र. 573 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लोक निर्माण विभाग द्वारा लहार (भिण्‍ड) विधानसभा क्षेत्र के अन्‍तर्गत वर्ष 2019-20, 2020-21 में कौन-कौन सी सड़कें स्‍वीकृत की गई? (ख) उपरोक्‍त स्‍वीकृत सड़कों की प्रशासकीय एवं तकनीकी स्‍वीकृति कब-कब दी गई है तथा किन-किन की निविदायें स्‍वीकृत होकर संबंधित एजेन्सियों द्वारा कार्य प्रारंभ कर दिया गया? (ग) स्‍वीकृत सड़कों में कौन-कौन सी सड़कें पूर्ण की गई तथा शेष किस-किस सड़क की निविदायें प्रश्‍न दिनांक तक जारी नहीं की गई? (घ) लहार विधानसभा क्षेत्र में पूर्व स्‍वीकृत सड़कों का कार्य कब से प्रांरभ कर दिया जावेगा?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है।            (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ग) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। कोई शेष नहीं। (घ) सभी स्‍वीकृत सड़कों का विस्‍तृत विवरण संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है।

परिशिष्ट - "छियालीस"

लहार एवं रौन विकासखण्‍ड के कार्यालयों में रिक्‍त पदों की पूर्ति

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

90. ( क्र. 574 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भिण्‍ड जिले के लहार एवं रौन विकासखण्‍ड में कृषि विभाग के अंतर्गत कौन-कौन से कार्यालय संचालित हैं एवं उनमें कितने-कितने पद स्‍वीकृत हैं? (ख) उपरोक्‍त में कौन-कौन से पद कब-कब से रिक्‍त है? उनकी पूर्ति कब तक कर दी जावेगी? (ग) वर्ष 2020-21 में कौन-कौन सी योजनायें संचालित की गईं? योजनावार लाभान्वित किसानों की संख्‍या बतावें।

किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) भिण्‍ड जिले के लहार एवं रौन विकासखण्‍ड में कृषि विभाग के अन्‍तर्गत संचालित कार्यालयों एवं स्‍वीकृत पदों की जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) भिण्‍ड जिले के लहार एवं रौन विकासखण्‍ड में पदों के रिक्‍त्‍ता की जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) योजनावार लाभान्वित किसानों की संख्‍या की जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है।

परिशिष्ट - "सैंतालीस"

मिड-डे मील वितरण में अनियमितताएं

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

91. ( क्र. 577 ) श्री सज्जन सिंह वर्मा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                 (क) क्‍या प्रदेश में लॉकडाउन अवधि के दौरान मीड-डे मील में स्‍कूली बच्‍चों को बांटे गये 285 करोड़ रूपये के सूखे राशन वितरण में व्‍यापक स्‍तर पर अनियमितताएं किये जाने की शिकायतें शासन को प्राप्‍त होने पर मुख्‍य सचिव मध्‍यप्रदेश शासन के निर्देश पर समस्‍त जिला कलेक्‍टर को पत्र लिखकर राशन बांटने एवं बच्‍चों तक पैकेट पहुँचाने की सत्‍यापन रिपोर्ट 25 जनवरी, 2021 तक मांगी है? (ख) प्रश्नांश (क) यदि हाँ तो क्‍या सभी जिलों से उक्‍त सत्‍यापन की रिपोर्ट प्राप्‍त हो गई है एवं प्राप्‍त रिपोर्ट के परीक्षण उपरांत अनियमितताएं पाई गई हैं? यदि हाँ तो किस-किस जिले में क्‍या अनियमितताएं पाई गई हैं? जिलेवार ब्‍यौरा दें तथा कौन-कौन दोषी है तथा उनके विरूद्ध क्‍या कार्यवाही की जा रही है? यदि नहीं तो क्‍यों?

पंचायत मंत्री ( डॉ. महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) ) : (क) प्रदेश की समस्त शालाओं में दाल एवं तेल तथा कुपोषण हेतु चिन्हित 75 विकासखण्डों की शालाओं में दाल एवं तेल के अतिरिक्त चिक्की वितरण की सत्यापन रिपोर्ट दिनांक 25-01-2021 तक उपलब्ध कराने हेतु स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा समस्त जिला कलेक्टर को पत्र जारी किया गया है। (ख) जिलों से पूर्ण सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त कर जानकारी संकलित की जा रही है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

कृषकों को फसल बीमा राशि का भुगतान

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

92. ( क्र. 578 ) श्री सज्जन सिंह वर्मा : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में किस सीजन की कौन-कौन सी फसलों का फसल बीमा कराया गया एवं किस-किस बीमा कंपनी को कितनी-कितनी प्रीमियम राशि का भुगतान कब-कब किया गया एवं कितनी राशि बकाया है? केन्‍द्रांश, राज्‍यांश एवं कृषक द्वारा जमा की गई प्रीमि‍यम की राशि पृथक-पृथक बतायें।                  (ख) उपरोक्‍तानुसार देवास जिले में प्राकृतिक आपदा से फसलों को हुये नुकसान के लिये बीमित किसान को बीमा कंपनियों द्वारा पात्र कृषकों के दावे अनुसार दावा राशि का भुगतान किया गया है एवं कितने शेष हैं, उनका भुगतान कब तक किया जायेगा?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में खरीफ मौसम में धान सिंचित, धान असिंचित, सोयाबीन, मक्‍का, बाजरा, अरहर, ज्‍वार, कोदोकुटकी, मूंगफली, तिल, कपास, मूंग एवं उड़द तथा रबी मौसम में गेहूँ सिंचित, गेहूँ असिंचित, चना, राई-सरसों, अलसी एवं मसूर फसलों का बीमा किया गया। प्रीमियम राशि की जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) खरीफ 2019 मौसम हेतु देवास जिले में 164133 कृषकों को दावा राशि रू. 196.93 करोड़ तथा रबी 2019-20 में 11 कृषकों को दावा राशि रू. 4055/- का भुगतान किया गया है। योजनानुसार खरीफ 2020 एवं रबी 2020-21 में फसल कटाई प्रयोगों से प्राप्‍त परिणामों के आधार पर बीमित पात्र कृषकों को दावा भुगतान योजना के प्रावधान अनुसार किया जावेगा। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "अड़तालीस"

धार जिले में कृषकों को फसल बीमा राशि का भुगतान

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

93. ( क्र. 581 ) श्री पाँचीलाल मेड़ा : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में किस सीजन की कौन-कौन सी फसलों का फसल बीमा कराया गया एवं किस-किस बीमा कंपनी को कितनी-कितनी प्रीमियम राशि का भुगतान कब-कब किया गया एवं कितनी राशि बकाया है? केन्‍द्रांश, राज्‍यांश एवं कृषक द्वारा जमा की गई प्रीमियम की राशि पृथक-पृथक बतायें। (ख) उपरोक्‍तानुसार धार जिले में प्राकृतिक आपदा से फसलों को हुये नुकसान के लिये कितने बीमित किसानों को बीमा कंपनियों द्वारा पात्र कृषकों के दावे अनुसार दावा राशि का भुगतान किया गया है एवं कितने शेष हैं? उनका भुगतान कब तक किया जायेगा?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री कमल पटेल ) : (क) प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में खरीफ मौसम में धान सिंचित, धान असिंचित, सोयाबीन, मक्‍का, बाजरा, अरहर, ज्‍वार, कोदोकुटकी, मूंगफली, तिल, कपास, मूंग एवं उड़द तथा रबी मौसम में गेहूँ सिंचित, गेहूँ असिंचित, चना, राई-सरसों, अलसी एवं मसूर फसलों का बीमा किया गया। प्रीमियम राशि की जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) खरीफ 2019 मौसम हेतु धार जिले में 102328 कृषकों को दावा राशि रू. 1858206164/- तथा रबी 2019-20 में 799 कृषकों को दावा राशि               रू. 1912045/- का भुगतान किया गया है। योजनानुसार खरीफ 2020 एवं रबी 2020-21 में फसल कटाई प्रयोगों से प्राप्‍त परिणामों के आधार पर बीमित पात्र कृषकों को दावा भुगतान योजना के प्रावधान अनुसार किया जावेगा। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "उन्चास"

शासकीय आवास गृहों पर साज-सज्‍जा पर व्‍यय राशि

[लोक निर्माण]

94. ( क्र. 582 ) श्री पाँचीलाल मेड़ा : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 01 अप्रैल, 2020 से 31 जनवरी, 2021 की अवधि में राजधानी भोपाल में माननीय मुख्‍यमंत्री सहित मंत्रि-मंडल के किन-किन मा. सदस्‍यों के शासकीय आवास गृहों के साज-सज्‍जा अतिरिक्‍त निर्माण आदि कार्यों पर एवं बिजली तथा पानी पर कितनी-कितनी राशि व्‍यय हुई है? पृथक-पृथक जानकारी दें। (ख) कोरोना काल में एक ओर राज्‍य सरकार कोविड-19 महामारी के मरीजों के उपचार पर धनराशि व्‍यय कर रही है एवं फिजूल खर्च पर प्रतिबंध लगाया गया था, उसके बावजूद मंत्रियों के आवासों की साज-सज्‍जा पर इतनी बड़ी राशि व्‍यय किया जाना क्‍या न्‍यायसंगत है? यदि हाँ तो स्‍पष्‍ट करें।

लोक निर्माण मंत्री ( श्री गोपाल भार्गव ) : (क) 01 अप्रैल, 2020 से 31 जनवरी, 2021 की अवधि में राजधानी भोपाल में माननीय मुख्‍यमंत्री सहित मंत्री मण्‍डल के सदस्‍यों के शासकीय आवास गृहों में व्‍यय की गई राशि का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-'अ' में सिविल कार्य एवं पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-'ब' में विद्युत संबंधी कार्य की जानकारी दर्शित है।           (ख) कोरोना काल में माननीयों के आवास गृह में साज-सज्‍जा पर कोई बड़ी राशि का फिजूल खर्च नहीं किया गया, केवल आवास गृहों में आवश्‍यक सुधार हेतु व्‍यय किया गया है, जिसकी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-'अ' एवं 'ब' में दर्शाई गयी है।

विकासखण्‍ड स्‍तर में मिनी स्‍टेडियम एवं खेल परिसर निर्माण

[खेल एवं युवा कल्याण]

95. ( क्र. 583 ) डॉ. अशोक मर्सकोले : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्‍या म.प्र. खेल एवं युवा कल्‍याण विभाग मंत्रालय का पत्र क्र. 693 भोपाल दिनांक 24.03.2017 द्वारा प्रदेश के समस्‍त विकासखण्‍डों में मिनी स्‍टेडियम एवं खेल परिसर स्‍वीकृत करने की नीति बनाई गई है? (ख) यदि हाँ तो संबंधित विभाग द्वारा 3 वर्ष बीत जाने के बाद भी इतना विलम्‍ब क्‍यों किया जा रहा है तथा कब तक योजना को स्‍वीकृत किया जावेगा?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ( श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ) : (क) जी हाँ। (ख) विभागीय नीति अनुसार प्रदेश में स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के अनुसार दी जा रही है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।