मध्यप्रदेश विधान सभा

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प्रश्नोत्तर-सूची
जुलाई, 2017 सत्र

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सोमवार, दिनांक 17 जुलाई 2017

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भाग-1
तारांकित प्रश्नोत्तर

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अमानक बीज का विक्रय

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

1. ( *क्र. 132 ) श्री दिनेश राय (मुनमुन) : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिवनी जिले में किसानों को निजी पंजीकृत व्यापारियों द्वारा विगत 2 वर्षों से अमानक बीज बेचा जा रहा है? इसे रोकने के लिये जिला कृषि अधिकारियों द्वारा क्या-क्या प्रयास किये गये हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के प्रकाश में विगत 2 वर्षों में कितने-कितने बीज नमूने लेकर प्रयोगशालाओं में परीक्षण हेतु भेजे गये? इनमें से कितने नमूने मानक व कितने अमानक पाये गये? अमानक पाये गये फर्मों के नाम, पता सहित जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के प्रकाश में अमानक बीज विक्रेता फर्मों के खिलाफ कोई कार्यवाही की गई अथवा नहीं? (घ) प्रश्नांश (ग) के प्रकाश में यदि हाँ, तो कार्यवाही की जानकारी फर्मवार, दिनांकवार उपलब्ध करावें? यदि नहीं, तो कारण स्पष्ट करें? इसके लिये कौन-कौन जिम्मेदार हैं? क्या उनके खिलाफ कार्यवाही की गई? यदि हाँ, तो बतावें? यदि नहीं, तो कारण स्पष्ट करें, की जावेगी तो कब्ा तक?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) जी नहीं। जिला सिवनी में बीज अधिनियम 1966, बीज नियम 1968 तथा बीज (नियंत्रण) आदेश 1983 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये निहित प्रावधानों के तहत् बीज गुण नियंत्रण के लिये कृषि अधिकारियों द्वारा किये गये प्रयासों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 01 अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 01 एवं 02 अनुसार है। (ग) जी हाँ, प्रश्नांश (क) एवं (ख) के प्रकाश में अमानक बीज विक्रेता फर्मों के खिलाफ कार्यवाही की गई। (घ) अमानक बीज विक्रेता फर्मों के खिलाफ की गई कार्यवाही की जानकारी फर्मवार एवं दिनांकवार संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 02 अनुसार है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - ''एक''

कृषि महोत्सव में व्यय राशि

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

2. ( *क्र. 248 ) श्री संजय उइके : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या बालाघाट जिले में विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 से प्रश्न दिनाँक तक कृषि महोत्सव, कृषक मेला, कृषक संगोष्ठी, कृषि विज्ञान मेला सहप्रदर्शनी एवं माननीय मुख्यमंत्री जी के किन-किन कार्यक्रमों में किस-किस योजना एवं मद की कितनी-कितनी राशि, किन-किन कार्यों में व्यय की गयी? (ख) क्या प्रश्नांश (क) में उल्लेखित कार्यक्रमों में जनता एवं किसानों को लाने एवं वापस पहुंचाने हेतु बसों की भी व्यवस्था की गई थी? (ग) यदि हाँ, तो कितनी बसों/गाड़ी की व्यवस्था किस दर से की गई थी एवं बसों/गाड़ी मालिकों को कब-कब कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

परासिया विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत जलाशयों की स्वीकृति

[जल संसाधन]

3. ( *क्र. 713 ) श्री सोहनलाल बाल्मीक : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) परासिया विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत कौन-कौन सी सिंचाई योजनाओं में जलाशयों के निर्माण के प्रस्ताव विभाग द्वारा शासन को स्वीकृति हेतु भेजे गये हैं? (ख) प्रश्नकर्ता द्वारा परासिया विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम गाजनडोह (झूलनदेव) जलाशय, बारंगाखुर्द जलाशय एवं बुदलापठार जलाशयों के निर्माण किये जाने हेतु विभागीय प्रमुख सचिव महोदय को पत्र क्र. वि.स./परासिया/127/2016/684, दिनांक 14.10.2016 के माध्यम से निवेदन किया गया था, जिस पर उपरोक्त जलाशयों के निर्माण हेतु विभाग द्वारा अभी तक क्या-क्या कार्यवाही की गई?                            (ग) गाजनडोह (झूलनदेव) जलाशय, बारंगाखुर्द जलाशय एवं बुदलापठार जलाशय इन तीनों जलाशयों के निर्माण की स्वीकृति शासन द्वारा कब तक प्रदान कर दी जायेगी?

जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) परासिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जलाशयों के निर्माण हेतु कोई प्रस्ताव स्वीकृति हेतु लंबित नहीं है। (ख) एवं (ग) जी हाँ। गाजनडोह (झूलनदेव) जलाशय, बारंगाखुर्द जलाशय की साध्यता स्वीकृति क्रमश: दिनांक 31.05.2017 एवं दिनांक 18.10.2016 को प्रदान की गई है। बुदलापठार जलाशय परियोजना वित्तीय मापदण्ड पर साध्य नहीं पाई गई है। साध्यता स्वीकृति प्राप्त गाजनडोह (झूलनदेव) जलाशय, बारंगाखुर्द जलाशय के विस्तृत सर्वेक्षण उपरांत तकनीकी रूप से उपयुक्त पाए जाने पर ही निर्णय लिया जाना संभव होगा।        समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

स्वीकृत सड़कों का निर्माण

[लोक निर्माण]

4. ( *क्र. 524 ) डॉ. रामकिशोर दोगने : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) हरदा जिले में लोक निर्माण विभाग द्वारा स्वीकृत ऐसे कितने रोड हैं, जिनका प्रश्न दिनांक तक कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है एवं कार्य अपूर्ण हैं? उसका क्या कारण है? (ख) विभाग द्वारा हरदा जिले में गांगला से हण्डिया एवं हण्डिया से गुल्लास सड़क कब स्वीकृत की गई? उक्त सड़क निर्माण पर कितनी राशि व्यय की गई एवं सड़क की वर्तमान स्थिति क्या है? (ग) उक्त सड़कों का कितने प्रतिशत कार्य हो गया है एवं ठेकेदार को कुल राशि का कितना प्रतिशत भुगतान कर दिया गया है? (घ) कार्य कब तक पूर्ण हो जावेगा?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' के कालम 9 एवं 8 अनुसार है। (घ) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' के कालम 10 अनुसार है।

परिशिष्ट - ''दो''

किसान मित्र योजना का क्रियान्वयन

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

5. ( *क्र. 202 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या किसान मित्र योजना जबलपुर जिले में सफल है? क्या इस योजना से जिले के कृषि विकास में लाभ हुआ है? (ख) यदि हाँ, तो क्या प्रत्येक ग्राम स्तर पर किसान मित्र बनाये जायेंगे? यदि हाँ, तो कब तक? (ग) किसान मित्र के चयन का क्या आधार है एवं कितनी अवधि के लिये चयनित किये जाते हैं? (घ) क्या जबलपुर जिले में पूर्व वर्षों में किसान मित्र बदले गये हैं या यथावत हैं?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) जी हाँ। योजना से जबलपुर जिले में कृषि विकास में लाभ हुआ है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''1'' अनुसार है। (ख) जी नहीं। भारत सरकार एवं म.प्र. शासन के मार्गदर्शी निर्देशों के अनुरूप जिले के दो आबाद ग्राम के बीच 1 किसान मित्र का चयन किया जाना है। शेष का प्रश्न ही नहीं उठता। (ग) म.प्र. शासन के पत्र क्र. बी-6-10/2012/14-2, भोपाल दिनांक 15.12.2015 के निर्देशों के आधार पर किसान मित्र का चयन किया जाना है। अवधि निर्धारित नहीं है। (घ) जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''2'' अनुसार है।

परिशिष्ट - ''तीन''

नवीन सिंचाई योजनाओं की स्वीकृति

[जल संसाधन]

6. ( *क्र. 368 ) श्री दीवानसिंह विट्ठल पटेल : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बड़वानी जिले की कौन-कौन सी योजनाएं वित्त वर्ष 2017-18 हेतु प्रस्तावित हैं?                          (ख) विधानसभा क्षेत्र पानसेमल की कितनी योजनाओं की D.P.R. तैयार कर स्वीकृति की कार्यवाही की जा रही है? (ग) क्या उक्त सिंचाई योजनाओं को इस वित्तीय वर्ष में स्वीकृति प्रदान की जावेगी? यदि हाँ, तो कौन-कौन सी योजना को स्वीकृति प्रदान की जावेगी?

जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) बड़वानी जिले की 15 परियोजनाएं वर्ष 2017-18 हेतु प्रस्तावित हैं। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''क" अनुसार है। (ख) विधानसभा क्षेत्र पानसेमल अंतर्गत 7 परियोजनाओं की साध्यता स्वीकृति जारी की गई है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''ख" अनुसार है। (ग) परियोजना की डी.पी.आर. अंतिम नहीं होने से समय-सीमा बताना संभव नहीं है। शेष प्रश्नांश उत्पन्न नहीं होते हैं।

परिशिष्ट - ''चार''

श्रमिकों को निर्धारित दर से कम मजदूरी का भुगतान

[लोक निर्माण]

7. ( *क्र. 166 ) श्री कालुसिंह ठाकुर : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या नागदा से गुजरी तक 250 करोड़ रूपये की लागत से बन रहे सी.सी. रोड निर्माण का कार्य, निर्माता कम्पनी द्वारा विगत एक वर्ष से अधिक समय से दिन-रात चल रहा है? यदि हाँ, तो क्या रोड निर्माण में कार्यरत सभी मजदूरों द्वारा प्रतिदिन 12 से 14 घन्टे तक कार्य किया जा रहा है, क्या निर्माण एजेंसी द्वारा उन्हें न्यूनतम दर से दैनिक मजदूरी का भुगतान न कर उनका आर्थिक शोषण किया जा रहा है? क्या विभागीय अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा निरीक्षण कर कार्यरत मजदूरों के हो रहे आर्थिक शोषण को रोकने के कोई प्रयास किये गये हैं? यदि नहीं, तो कब तक विभागीय अधिकारी/कर्मचारियों से निरीक्षण करवाकर तत्संबंधी कार्यवाही की जावेगी? (ख) क्या प्रश्नांश (क) के मजदूरों को शासन नियमानुसार प्रत्येक मजदूरों की भविष्य निधि भी नियोक्ता द्वारा कटोत्रा कर व अंशदान मिलाकर प्रतिमाह पृथक पी.एफ. खाते में जमा करने की कार्यवाही नियमित रूप से की जा रही है? यदि नहीं, तो कब तक जमा करवाई जाएगी?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी हाँ। कभी-कभी विशेष परिस्थितियों में दो से तीन पालियों में कार्य किया जाता है। जी नहीं। जी नहीं। ठेकेदार द्वारा मजदूरों को न्यूनतम दर से दैनिक मजदूरी का भुगतान किया जाता है। आर्थिक शोषण संबंधी विभाग को कोई मौखिक/लिखित शिकायत प्राप्त नहीं हुई। लेबर इंसपेक्टर धार द्वारा भी दैनिक मजदूरी भुगतान शोषण संबंधित शिकायत विभाग को प्राप्त नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी हाँ। ठेकेदार से प्राप्त कर्मचारी भविष्य निधि की सूची की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - ''पाँच''

मूंडला बांध परियोजना की स्थिति

[जल संसाधन]

8. ( *क्र. 731 ) श्री अमर सिंह यादव : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र राजगढ़ में जल संसाधन विभाग द्वारा मूंडला बांध परियोजना कब स्वीकृत की गई? उसकी लागत कितनी थी? एजेंसी का नाम, लागत तथा कार्य कब पूर्ण किया गया, बतावें? (ख) उक्त बांध के निर्माण हेतु कितने ग्रामों की भूमि अधिग्रहित की गई है, डूब में आने वाले ग्रामों के नाम तथा उनको कितना-कितना मुआवज़ा किस मान से दिया गया है, बतावें? (ग) क्या उक्त बांध से नहरों का भी निर्माण करवाया गया है? (घ) यदि हाँ, तो किन-किन ग्रामों में कच्ची और पक्की नहरों का निर्माण किया गया है? यदि पूर्ण नहीं किया गया है तो कारण बतावें तथा कब तक पूर्ण कर दी जावेंगीं?

जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) मूंडला परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 31.03.2012 को रू. 5750.00 लाख एवं पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 18.08.2015 को            रू. 9759.97 लाख की प्रदान की गई। बाँध कार्य मेसर्स फेरो कांक्रीट कंस्ट्रक्शन इंडिया प्रा. लिमि. इंदौर। बाँध कार्य की लागत रू. 3459.95 लाख। कार्य पूर्ण मार्च 2016. (ख) बाँध के निर्माण हेतु 11 ग्रामों की भूमि अधिग्रहित की जाना प्रतिवेदित है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ग) एवं (घ) जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। नहर कार्य             दिसंबर-2017 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

परिशिष्ट - ''छ:''

खरीफ एवं रबी फसल की सरकारी स्तर पर खरीदी

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

9. ( *क्र. 330 ) श्री रामनिवास रावत : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में वर्ष 2016-17 की खरीफ एवं रबी की किन किन फसलों का समर्थन मूल्य कितना घोषित किया गया है? क्या सरकार द्वारा सरकारी संस्थाओं के माध्यम से समर्थन मूल्य पर खरीफ एवं रबी फसलों की खरीद की गयी व की जा रही है? यदि हाँ, तो अभी तक किस-किस फसल की कितनी-कितनी मात्रा एवं राशि की खरीद की गयी है? खरीदी के विरुद्ध कुल कितना भुगतान किया जाना शेष है? क्या किसानों द्वारा बेची गयी उपज की भुगतान की गयी राशि में से ऋण राशि काटी जा रही है? यदि हाँ, तो कितने प्रतिशत ऋण राशि काटी जा रही है? (ख) क्या प्रदेश में सरकारी स्तर पर प्याज की खरीदी की जा रही है? यदि हाँ, तो कब से एवं कहाँ-कहाँ? प्रदेश में अभी तक कुल कितनी प्याज कितनी राशि की सरकारी स्तर पर क्रय की जा चुकी है? कितना भुगतान किया जाना शेष है? खरीदी गयी प्याज के विक्रय की शासन की क्या योजना है? (ग) क्या किसानों की रबी एवं खरीफ की फसलों को बाज़ार में समर्थन मूल्य से कम कीमत पर खरीदा जा रहा है? यदि हाँ, तो किसानों की फसल समर्थन मूल्य पर बाज़ार में खरीदी की जावे इसके लिए सरकार द्वारा कौन-कौन से कदम उठाये गए हैं?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) वर्ष 2016-17 की खरीफ एवं रबी की मुख्य फसलों का समर्थन मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग भारत सरकार द्वारा घोषित किया गया है। फसलवार घोषित समर्थन मूल्य की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। शेष जानकारी एकत्र की जा रही है। (ख) एवं (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है।

परिशिष्ट - ''सात''

किसानों को उन्नत कृषि हेतु प्रशिक्षण/भ्रमण

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

10. ( *क्र. 193 ) श्रीमती संगीता चारेल : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सैलाना विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2012-13 से आज दिनांक तक किस-किस ग्राम पंचायत के किन-किन किसानों को उन्नत कृषि हेतु प्रशिक्षण दिया गया व विधान सभा क्षेत्र से बाहर भ्रमण पर ले जाया गया? (ख) प्रश्नांश (क) के संबंध में किसानों के भ्रमण एवं प्रशिक्षण में कितनी राशि का व्यय हुआ, इसका भुगतान किसे व किस नियम व आदेश के तहत किया गया?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

खरीफ व रबी फसल के बीमा क्लेम का भुगतान

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

11. ( *क्र. 578 ) श्री बाला बच्चन : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि      (क) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की खरीफ 2016 एवं रबी 2016-17 की राज्यांश व केन्द्रांश की कितनी प्रीमियम राशि दिनांक 15.06.2017 तक बीमा कंपनियों को भुगतान की गई कितनी राशि लंबित है? पृथक-पृथक बतावें। (ख) खरीफ 2016 व रबी 2016-17 के लिए कितने किसानों को बीमा क्लेम मिला है, कितने शेष हैं, की जिलावार जानकारी किसान संख्या, राशि भुगतान/लंबित आधार पर बतावें। साथ ही कितने दावा आंकलन प्रक्रियाधीन हैं? (ग) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत नुकसान होने पर 25 प्रतिशत तुरंत भुगतान की व्यवस्था से प्रदेश में कितने किसानों को बीमा क्लेम मिला? जिलेवार, कृषक संख्या, राशि सहित देवें। (घ) निर्धारित समय पर बीमा क्लेम ना देने वाली बीमा कंपनियाँ एवं इस पर निगरानी रखने वाले अधिकारियों पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा। समय-सीमा देवें।

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत खरीफ वर्ष 2016 मौसम के लिये दिनांक 15.6.2017 के पूर्व राज्यांश प्रीमियम अनुदान राशि का 50 प्रतिशत भुगतान किया गया। शेष राशि का भुगतान दिनांक 15.6.2017 के पश्चात् किया गया। रबी वर्ष 2016-17 के लिये राज्यांश प्रीमियम अनुदान राशि का 50 प्रतिशत अग्रिम भुगतान दिनांक 15.6.2017 के पश्चात् किया गया। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ वर्ष 2016 हेतु ग्वालियर संभाग के दतिया जिले के 23102 कृषकों को          रू. 51.52 करोड़ का बीमा दावा भुगतान किया गया है। शेष जिलों में दावा भुगतान प्रक्रियाधीन है। रबी वर्ष 2016-17 हेतु फसल कटाई प्रयोगों के अंतिम आंकड़े 30 जून, 2017 को प्राप्त होने के पश्चात् बीमा दावों की गणना का कार्य प्रक्रियाधीन है। (ग) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ वर्ष 2016 अंतर्गत मध्यावधि मौसम प्रतिकूलता के कारण होने वाली हानि में दतिया जिले के 16293 कृषकों को राशि रू. 9.41 करोड़ का बीमा दावा भुगतान किया गया। शेष भुगतान फसल कटाई प्रयोगों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर किया जायेगा, जो प्रक्रियाधीन है। रबी वर्ष 2016-17 की दावा राशि का भुगतान प्रक्रियाधीन है। (घ) प्रश्नांकित अवधि में दावा भुगतान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - ''आठ''

शक्ति सागर जलाशय का कार्य प्रारंभ किया जाना

[जल संसाधन]

12. ( *क्र. 418 ) श्रीमती उमादेवी लालचंद खटीक : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला दमोह की हटा विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत विगत वर्ष 2007 में 7.12 करोड़ रूपये की लागत से शक्ति सागर जलाशय स्वीकृत हुआ था, लेकिन 10 वर्ष बीत जाने के उपरांत, विगत विधानसभा सत्र में आपके द्वारा प्रदत्त आश्वासन अनुसार कार्य प्रारंभ क्यों नहीं कराया गया? (ख) क्या उक्त स्वीकृत कार्य का निर्माण कराया जावेगा या नहीं? यदि हाँ, तो कब तक? नहीं तो क्यों? साथ ही क्या खोवा जलाशय, गुडरी जलाशय एवं प्रश्नकर्ता के क्षेत्र के अन्य जलाशयों की क्षतिग्रस्त नहरों का सुधार कार्य कराया जावेगा? यदि हाँ, तो समय-सीमा बतावें।

जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) एवं (ख) शक्ति सागर जलाशय परियोजना का डूब क्षेत्र, सैच्य क्षेत्र का लगभग 38 प्रतिशत है, जो निर्धारित मापदण्ड 20 प्रतिशत की तुलना में अत्यधिक है। वर्तमान में परियोजना की प्रति हेक्टर लागत लगभग रू. 8.00 लाख है जो निर्धारित मापदण्ड रू. 3.50 लाख प्रति हेक्टर की लगभग ढाई गुना है। अतः यह परियोजना तकनीकी व वित्तीय दृष्टि से असाध्य है। मान. प्रश्नकर्ता के क्षेत्र के अन्य जलाशयों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के अनुसार है। प्रस्ताव परीक्षणाधीन होने से समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - ''नौ''

सेवा सहकारी समिति गंजाश में अवैध नियुक्ति पर कार्यवाही

[सहकारिता]

13. ( *क्र. 758 ) श्रीमती ऊषा चौधरी : क्या राज्यमंत्री, सहकारिता महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सतना जिले के अंतर्गत सेवा सहकारी समिति गंजाश में प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति के पंजीयक द्वारा कर्मचारी सेवा नियम फरवरी 2010 के लागू नियम के विपरीत जाकर प्रभारी अध्यक्ष/शाखा प्रबंधक अशोक पयासी द्वारा समिति प्रबंधक के पद पर नियमों का उल्लंघन कर वर्ष 2015 (जुलाई माह) में दीपक चतुर्वेदी की पुरानी भर्ती दिखाकर भर्ती की गई थी?                     (ख) प्रश्नांश (क) यदि हाँ, तो क्या उक्त अवैध भर्ती करने वाले प्रभारी अध्यक्ष/शाखा प्रबंधक के विरुद्ध घोर अपराध करने के आरोप में कड़ी कार्यवाही की गई या नहीं? (ग) क्या उक्त भर्ती के अलावा सेल्समेन के पद पर अनीता द्विवेदी तथा भृत्य के पद पर अवनीश द्विवेदी की भी नियम विरुद्ध भर्ती की गई है? यदि की गई तो कब? आदेश की प्रति उपलब्ध करावें। (घ) क्या उपरोक्त प्रकरण के संबंध में अतारांकित प्रश्न क्रमांक 1379 के माध्यम से सदन में मामला उठाया गया था, जिस पर उपायुक्त सहकारिता जिला सतना द्वारा अपने पत्र क्रमांक/साख/2016/1059 आदेश दिनांक 26.07.2016 द्वारा अध्यक्ष एवं सदस्य संचालक मंडल गंजाश को अवैध भर्ती निरस्त करने हेतु निर्देश दिए गए थे? यदि हाँ, तो की गई कार्यवाही की संपूर्ण विवरण सहित जानकारी देवें?

राज्यमंत्री, सहकारिता ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) श्री दीपक चतुर्वेदी को सेवा सहकारी समिति, गंजाश के प्रभारी अधिकारी श्री अशोक पयासी, शाखा प्रबंधक जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या., सतना के निर्णय दिनांक 13.09.2015 एवं जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या., सतना की शाखा रामनगर के आदेश दिनांक 09.11.2015 द्वारा समिति प्रबंधक के पद का दायित्व सौंपा गया है। इस संबंध में जाँच के आदेश दिये गये हैं। (ख) जांचोपरांत नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी। (ग) श्रीमती अनीता द्विवेदी को सेवा सहकारी समिति, गंजाश के प्रभारी अधिकारी के निर्णय दिनांक 02.07.2015 अनुसार विक्रेता के पद पर अनुकंपा नियुक्ति दी गई। निर्णय की छायाप्रति संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के कर्मचारी सेवा नियमों में अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान नहीं होने से उक्त नियुक्ति अवैध है। सेवा सहकारी समिति, गंजाश की आम सभा बैठक दिनांक 27.09.2015 में लिये गये निर्णय एवं समिति के आदेश दिनांक 28.09.2015 द्वारा श्री अवनीश कुमार द्विवेदी को भृत्य के पद पर नियुक्ति दी गई। समिति के आदेश दिनांक 28.09.2015 की छायाप्रति संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। उक्त नियुक्ति में प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के कर्मचारी सेवा नियमों के प्रावधान का पालन नहीं किया गया है। आयुक्त सहकारिता द्वारा उक्त दोनों नियुक्तियों को निरस्त करने के निर्देश दिये गये हैं। (घ) विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 1379 के संदर्भ में सेवा सहकारी समिति मर्या., गंजाश की नियुक्तियों की जानकारी में नहीं आने से उप आयुक्त, सहकारिता, जिला सतना द्वारा समिति को निर्देश नहीं दिये गये। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - ''दस''

कृषि महोत्सव के आयोजन में व्यय राशि

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

14. ( *क्र. 117 ) श्री मोती कश्यप : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2017 के माह अप्रैल से मई की किन तिथियों में किन उद्देश्यों के लिये कृषि महोत्सव मनाया गया है? (ख) प्रश्नांश (क) के आयोजन हेतु जिला कटनी के लिये कितनी राशि किन-किन गतिविधियों के लिये आवंटित की गई है और किन-किन विकासखण्डों व अधीनस्थ अधिकारियों को पंचायतवार कितनी-कितनी राशि किन-किन निमित्तों हेतु आवंटित की गई है? (ग) विकास खण्ड बड़वारा, कटनी व ढीमरखेड़ा में किन अधिकारियों के नेतृत्व में कितने किसान रथ किन-किन दिनांकों को चलाये गये हैं? कहाँ-कहाँ दीवाल पेंटिंग, प्रचार व ग्राम स्तरीय संगोष्ठियां आयोजित की गईं हैं? किन्होंने कितने कृषकों को सम्बोधित किया है? किन्होंने प्रतिदिन कितने किसानों को         चाय-नाश्ता कराया है और वैज्ञानिकों को मानदेय, टेन्ट, प्रगतिशील किसानों को पुरूस्कार आदि का वितरण किया है एवं किन अधिकारियों-कर्मचारियों ने रात्रि विश्राम किया है और क्या प्रत्येक गतिविधियों का फिल्मांकन किया गया है एवं किसी के द्वारा उसकी पुष्टि की गई है? (घ) प्रश्नांश (ग) गतिविधियों के देयक और हिसाब किन दिनांकों तक कब प्रस्तुत किये जा चुके हैं और किनके द्वारा उनका ऑडिट किया गया है? (ड.) क्या प्रश्नांश (क) से (घ) की जाँच किसी जाँच एजेंसी से करायी जाकर दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) दिनांक 15 अप्रैल से 2 मई 2017 तक कृषि महोत्सव का आयोजन कृषि एवं संबद्ध विषयों जैसे पशुपालन, उद्यानिकी, मछली पालन आदि पर किसानों एवं कृषि वैज्ञानिकों के मध्य सीधा संपर्क कायम कर नवीन एवं वैज्ञानिक तकनीकी सुधार से वर्तमान फसलों की उत्पादकता बढ़ाना एवं नवीन फसल (किस्मों) के आधार भविष्य में प्रदेश के फसल चक्र को परिवर्तन कर कृषि को लाभ का धन्धा बनाये जाने के उददेश्यों की पूर्ति हेतु किया गया। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 1 एवं 2 अनुसार है। (ग) एवं (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ड.) जानकारी उपरान्त कार्यवाही की जाएगी।

परिशिष्ट - ''ग्यारह''

कृषकों को बीमा राशि का भुगतान

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

15. ( *क्र. 242 ) श्री निशंक कुमार जैन : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भोपाल/सागर संभाग के जिले में वर्ष 2015 एवं 2016 खरीफ फसल सोयाबीन की बीमा राशि का कुल कितने किसानों को कितनी राशि का भुगतान किया गया है? तहसीलवार बतावें। (ख) प्रश्नांकित जिले में कितने बीमित किसानों को बीमा राशि का भुगतान किया जाना शेष है व इसके क्या कारण हैं? कब तक शेष रहे किसानों को बीमा राशि का भुगतान किया जावेगा?                    (ग) प्रश्नांकित जिले में बहुत से किसानों को बहुत ही कम बीमा राशि का भुगतान प्राप्त हुआ है, जिसकी शिकायत किसानों द्वारा शासन को की गई है तो क्या उसकी जाँच करायी जाकर पुनः भुगतान की कार्यवाही की जावेगी? यदि नहीं, तो क्यों? (घ) प्रश्नांकित जिले में राजस्व विभाग के सर्वे में आनावारीवार क्षति के आंकलन का क्या आधार है तथा अनुपात में बीमा राशि का भुगतान किया गया?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) भोपाल एवं सागर संभाग की वर्ष 2015 खरीफ की तहसीलवार बीमा आवरण की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। खरीफ 2016 की दावा राशि का भुगतान प्रक्रियाधीन है। (ख) संलग्न परिशिष्ट अनुसार खरीफ 2015 की दावा राशि का भुगतान पात्र कृषकों को कर दिया गया है। खरीफ 2016 की दावा राशि का भुगतान प्रक्रियाधीन है। योजनांतर्गत फसल कटाई प्रयोगों के परिणाम प्राप्त होने के उपरांत दावा राशि की गणना की जाती है तथा बीमा कंपनी को राज्यांश एवं केन्द्रांश प्रीमियम राशि का भुगतान प्राप्त होने के पश्चात् पात्र कृषकों को दावा राशि का भुगतान किया जाता है। खरीफ 2016 के लिये राज्यांश प्रीमियम राशि का भुगतान बीमा कंपनियों को कर दिया गया है तथा दावों का भुगतान बीमा कंपनी स्तर पर प्रक्रियाधीन है। (ग) पटवारी हल्कावार व फसलवार थ्रेश-होल्ड उपज तथा बीमित राशि भिन्न भिन्न होती है। अत: स्वाभाविक रूप से क्षतिपूर्ति राशि भिन्न होगी। योजना अनुसार पटवारी हल्कावार, फसलवार, वास्तविक उपज, थ्रेश-होल्ड उपज एवं कृषक की बीमित राशि के आधार पर दावों की गणना कर पात्र कृषकों को बैंकों के माध्यम से दावा राशि का भुगतान किया गया है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना/प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रावधानों के अनुसार दावा राशि की गणना उत्तरांश (ग) अनुसार फसल कटाई प्रयोग के परिणामों के आधार पर की जाती है। जिसका राजस्व विभाग द्वारा घोषित आनावारी से कोई संबंध नहीं होता है।

परिशिष्ट - ''बारह''

नहरों की मरम्मत/सुदृढ़ीकरण

[जल संसाधन]

16. ( *क्र. 161 ) श्री मुरलीधर पाटीदार : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत 02 वर्षों में उज्जैन जिला अंतर्गत किन-किन नहरों के सुदृढ़ीकरण, उन्नयन या पुनःनिर्माण के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं? जिलेवार विवरण देवें। क्या प्रश्नकर्ता द्वारा पत्र क्रमांक 448, दिनांक 04.06.2017 द्वारा क्षेत्रान्तर्गत गणेशपुरा व खनौटा बाँध की नहर की मरम्मत/सुदृढ़ीकरण हेतु अनुरोध किया था? यदि हाँ, तो क्या कार्यवाही की गई? (ख) ग्राम उदय से भारत उदय अभियान अंतर्गत प्रश्नांश (क) के संदर्भ में उज्जैन संभाग अंतर्गत किन-किन नहरों के सुदृढ़ीकरण, उन्नयन या पुनःनिर्माण के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं? विवरण देवें। प्राप्त प्रस्तावों पर क्या कार्यवाही की गई?               (ग) खनौटा बाँध की नहर की मरम्मत के संबंध में क्या अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन सुसनेर ने अपने पत्र क्र. 331, दिनांक 17.5.2017 से नहर मरम्मत कार्य हेतु जनपद पंचायत सुसनेर से प्राक्कलन अनुसार बजट की मांग की थी? यदि हाँ, तो आगे क्या कार्यवाही की गई?        (घ) क्या विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत खनौटा एवं गणेशपुरा बाँध की नहर के मरम्मत/उन्नयनीकरण हेतु प्रश्नकर्ता द्वारा मांग की गई थी? यदि हाँ, तो क्या कार्यवाही की गई? क्या शीघ्र उक्तानुसार कार्य किए जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही की जावेगी?

जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क), (ख) एवं (घ) विगत 2 वर्षों में उज्जैन जिला अंतर्गत अन्तलवासा तालाब की नहरों का सुदृढ़ीकरण का प्रस्ताव प्राप्त होना प्रतिवेदित है। सुदृढ़ीकरण कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 02.09.2015 को रू. 329.44 लाख की आर.आर.आर. मद में प्रदान की गई। जी हाँ गणेशपुरा बांध की नहरों का सुदृढ़ीकरण कार्य 99 प्रतिशत पूर्ण है। ग्राम उदय से भारत उदय अभियान अंतर्गत उज्जैन संभाग के जिला आगर-मालवा में एक प्रस्ताव खनौटा बांध की नहरों का सुदृढ़ीकरण हेतु प्राप्त होना प्रतिवेदित है। खनौटा बांध की नहरों के सुदृढ़ीकरण हेतु आर.आर.आर. मद में प्राक्कलन संभाग स्तर पर तैयार किये जा रहे हैं। समय-सीमा बताना संभव नहीं है। (ग) जी हाँ। जनपद पंचायत सुसनेर से आवंटन प्राप्त नहीं होना प्रतिवेदित है।

तालाब एवं स्टॉपडेम की स्वीकृति

[जल संसाधन]

17. ( *क्र. 178 ) श्री जितेन्द्र गेहलोत : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2015 से अब तक उज्जैन जिले में कितने एवं कौन-कौन से तालाब एवं स्टॉपडेम शासन ने स्वीकृत किये? उनकी वर्तमान स्थिति क्या है? जिलेवार, तहसीलवार ब्यौरा दें। (ख) कितने तालाबों, बांधों की स्वीकृति पश्चात अब तक कार्य प्रारंभ नहीं कर सके? कितने प्रस्ताव किस कारण से शासन के पास लंबित हैं? तहसीलवार ब्यौरा दें? (ग) लंबित प्रस्तावों को कब तक कार्य स्वीकृति प्राप्त होगी?

जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) एवं (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। डी.पी.आर. अंतिम नहीं होने से निश्चित समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - ''तेरह''

प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना का क्रियान्वयन

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

18. ( *क्र. 76 ) श्री नीलेश अवस्थी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना क्या है तथा इसे प्रदेश में कब से लागू किया गया है एवं इस योजना अंतर्गत किस प्रकार से प्राकृतिक आपदाग्रस्त कृषकों को फसल क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त होती है? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित बीमा योजना प्रारंभ होने से प्रश्न दिनांक तक जबलपुर जिला अंतर्गत कौन-कौन से राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा कृषि सहकारी समितियों द्वारा कितने कृषकों से कितनी राशि कृषकों के ऋण खातों से काटकर या नगद भुगतान प्राप्त कर प्रधान मंत्री कृषि बीमा योजना अंतर्गत किन-किन कृषि फसलों का बीमा किया गया? बैंकवार, कृषकों की संख्या बीमा हेतु काटी गई राशि सहित जानकारी देवें। (ग) प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित बीमाकृत फसलों को प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत कितने कृषकों को कितनी-कितनी राशि का क्लेम प्राप्त हुआ?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रदेश में खरीफ वर्ष 2016 से लागू की गई है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''एक'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''दो'' अनुसार है। (ग) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत जिला जबलपुर के लिये खरीफ 2016 की दावा राशि का भुगतान प्रक्रियाधीन है। रबी 2016-17 की दावा राशि का भुगतान प्रक्रियाधीन है।

नागौद विधान सभा क्षेत्रांतर्गत रोडों का मरम्मतीकरण

[लोक निर्माण]

19. ( *क्र. 706 ) श्री यादवेन्द्र सिंह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सतना जिले के विधान सभा क्षेत्र नागौद के अंतर्गत ग्राम गुढ़ा से पहाड़ी 6 K.M. रोड नागौद से उचेहरा मुख्य मार्ग से पथरौधा लगभग 2 K.M. रोड एवं दिनपुरा से भटनवारा सेमरी दुबे से कुर्मिहाई सेमरी तक लगभग 3 K.M. मार्ग अत्यन्त जर्जर हालत में है? (ख) इसी प्रकार क्या सेमरी फतेहपुर कटन मार्ग की भी हालत चलने योग्य नहीं है, बहुत ही जर्जर है एवं मरम्मत योग्य है?              (ग) यदि हाँ, तो प्रश्नांश (क) और (ख) के जर्जर मार्गों के मरम्मतीकरण, उन्नयन, डामरीकरण के प्रस्ताव विभाग द्वारा कब-कब तैयार कर स्वीकृति हेतु भेजे गये? यदि नहीं, भेजे गये तो कब तक भेजे जायेंगे?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी नहीं, जी नहीं आंशिक रूप से, मार्ग में आवागमन चालू है। (ग) विवरण संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - ''चौदह''

जौरा तहसील में निर्माणाधीन सड़कें

[लोक निर्माण]

20. ( *क्र. 504 ) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुरैना जिले की जौरा तहसील में लोक निर्माण विभाग द्वारा वर्तमान में कौन-कौन सी सड़कें निर्माणाधीन हैं? उन मार्गों के नाम बतायें। (ख) उक्त्ा मार्गों के कार्य आदेश किस दिनांक को तथा किस संस्था, कम्पनी को जारी किये गये, उनका कार्य पूर्ण करने का समय क्या था, अनुमानित लागत क्या है तथा अभी तक कितना भुगतान किया गया है? मार्गवार प्रत्येक की जानकारी अलग-अलग दी जावे। (ग) क्या कुछ मार्गों का कार्य बन्द हो गया है, क्यों? क्या बन्द होने की शिकायत की गई थी? यदि हाँ, तो उस पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?                  (घ) क्या कुछ मार्गों पर संस्था द्वारा कार्य न कर पेटी ठेकेदार से कार्य कराये जा रहे हैं? क्या विभाग द्वारा पेटी ठेकेदार को अनुमति दी गई है?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) म.प्र. सड़क विकास निगम द्वारा मुरैना जिले में मुरैना सबलगढ़ मार्ग निर्माणाधीन है जो जौरा तहसील से होकर गुजरता है, जिसकी कुल लंबाई 71.864 कि.मी. है एवं जौरा तहसील में कुल लंबाई 28.00 कि.मी. है। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) म.प्र. सड़क विकास निगम द्वारा कार्यादेश दिनांक 17.11.2015 द्वारा मेसर्स राजश्याम कंस्ट्रक्शन प्रा.लि. गाजियाबाद को जारी किया गया। कार्य पूर्ण दिनांक 16.11.2017, कार्य की लागत 116.15 करोड़ एवं इस कार्य का अभी तक 95.71 करोड़ एवं यूटिलिटी शिफ्टिंग 7.93 करोड़ कुल 103.64 करोड़ रूपये का भुगतान किया गया है। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी नहीं, मार्ग पर कार्य बंद नहीं हुआ है। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (घ) जी नहीं। जी नहीं।

सड़कों एवं पुल-पुलियाओं का निर्माण

[लोक निर्माण]

21. ( *क्र. 304 ) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जावरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कुछ विशेष मार्गों के पुल-पुलियाओं एवं सड़कों को बनाये जाने की मांग अत्यधिक कठिनाइयों एवं आवागमन के लगातार बाधित होने की स्थितियों के कारण की जा रही है? (ख) यदि हाँ, तो क्या पिपलोदा तहसील अंतर्गत सुखेड़ा बस स्टैंड पुलिया एवं पिपलोदा से व्हाया पंचेवा-पिपलोदा-टू लेन तक सड़क, कंसेर-चिपिया मार्ग सड़क निर्माण तथा जावरा तहसील अंतर्गत रिंगनोद बस स्टैंड से व्हाया कलालिया फंटा फोर-लेन तक सड़क निर्माण एवं जावरा नगर में जवाहर पथ से हाथीखाना मार्ग पुलिया, मालीपुरा रपटा पुलिया इत्यादि बनाये जाने हेतु लगातार मांग की जा रही है? (ग) यदि हाँ, तो शासन/विभाग द्वारा उक्त प्रमुख सड़कों एवं          पुल-पुलियाओं की स्वीकृति कब तक दी जाकर कार्य प्रारम्भ किया जायेगा? (घ) साथ ही क्या शासन /विभाग द्वारा उक्त सड़कों व पुल-पुलियाओं की डी.पी.आर./कार्ययोजना/प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर ली गयी है? यदि हाँ, तो कार्यादेश कब तक दिए जाएंगे?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) एवं (ख) जी हाँ। (ग) एवं (घ) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।

परिशिष्ट - ''पन्द्रह''

गुना जिलांतर्गत प्रधानमंत्री सिंचाई योजना का क्रियान्वयन

[जल संसाधन]

22. ( *क्र. 511 ) श्रीमती ममता मीना : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या गुना जिले से प्रधानमंत्री सिंचाई योजनान्तर्गत कोई प्राक्कलन शासन को भेजे हैं? यदि हाँ, तो कौन-कौन सी योजनाओं के भेजे हैं, कौन सी योजना के नहीं भेजे हैं? (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित सिंचाई योजनाओं की विभाग और शासन ने कौन सी योजनाओं की स्वीकृति दी है? यदि नहीं, तो कौन सी योजनाएं लंबित हैं? (ग) प्रश्नांश (क) और (ख) में वर्णित तथ्यों की स्वीकृति क्या म.प्र. शासन द्वारा दी गई है या केन्द्र शासन द्वारा। (घ) गुना जिले से प्रधामंत्री सिंचाई योजनान्तर्गत भेजे गये प्राक्कलनों पर यदि स्वीकृति शासन द्वारा निर्धारित नीति से कम हुई है या नहीं हुई तो इसका उत्तरदायित्व किसका होगा। कब तक उनकी स्वीकृति होकर कार्य कराया जावेगा।

जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) से (घ) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत इस विभाग की सिंचाई परियोजनाओं की प्रशासकीय स्वीकृति ए.आई.बी.पी., एस.एम.आई., आर.आर.आर. तथा केडवम के मदों अंतर्गत दी जाती है। वर्तमान में गुना जिले की करके की मऊ योजना इसके अंतर्गत स्वीकृत होकर निर्माणाधीन है। इस परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति राज्य शासन द्वारा दिनांक 05.06.2012 को प्रदान की गई एवं भारत सरकार द्वारा इसे ए.आई.बी.पी. में सम्मिलित किया जाना प्रतिवेदित है। पर्याप्त बजट आवंटन के अभाव में जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नवीन योजनाओं के प्रस्ताव स्वीकृत नहीं किये जा रहे हैं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होते हैं।

भितरवार विधान सभा क्षेत्रांतर्गत क्षतिग्रस्त रोडों का निर्माण

[लोक निर्माण]

23. ( *क्र. 185 ) श्री लाखन सिंह यादव : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भितरवार विधान सभा क्षेत्र की जर्जर रोड (1) नयागाँव ए.बी. रोड से चिनोर (2) चिनोर से भितरवार व्हाया करईया (3) डाडाँखिरक से तिघरा (4) करईया से आरौन व्हाया गौलार घाटी (5) बनवार से अमरौल (6) दौलतपुर से पचौरा व्हाया वरिगंवा (7) जौरासी से छीमक मार्ग व्हाया ऑतरी, ऐराया, कछौआ, बडकीसराह (8) झाँकरी से पिपरौआ (9) टोडा से धिरौली (10) सभराई से बडका गाँव (11) बराहना से सेकरा मार्ग (12) बरई-पनिहार से आमीगाँव। उक्त रोड जो बहुत ही जर्जर है, इनको अभी तक स्वीकृत न कराने का क्या कारण था? अब कब तक स्वीकृत कर निर्माण करा लिया जावेगा? एक निश्चित समय-सीमा प्रत्येक सड़कवार स्पष्ट करें। (ख) प्रश्नकर्ता के दिनांक 2 मार्च 2017 के प्रश्न क्र. 1995 में पुस्तकालय में रखे उत्तर में उल्लेखित क्रमांक (1) रोड परीक्षणाधीन होने क्रमांक (2) प्राक्कलन प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग भोपाल को प्रेषित करने क्रमांक (5) वित्तीय संसाधन सीमित होने के कारण कार्यवाही किया जाना संभव नहीं होने का उत्तर दिया था? अब 2 फरवरी 2017 से प्रश्न दिनांक तक उक्त रोडों के निर्माण हेतु क्या प्रगति है? क्या रोड उसी प्रकार जर्जर हालत में पड़े रहेंगे या इनका निर्माण भी कराया जावेगा? यदि निर्माण कराया जावेगा तो कब तक? एक निश्चित समय-सीमा स्पष्ट करें? यदि नहीं, तो क्यों? कारण सहित स्पष्ट करें।

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) प्रश्नांश (क) के स.क्र. (2) पर अंकित चिनोर-भितरवार व्हाया करईया मार्ग का निर्माण एन.डी.बी. योजना की ऋण सहायता के अंतर्गत करने हेतु पत्र दिनांक 07.07.2017 द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ख) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। मार्ग निर्माण की निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनांतर्गत आवंटित राशि

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

24. ( *क्र. 272 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में राजगढ़ जिले को वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में प्रश्न दिनांक तक कितना आवंटन भारत सरकार से प्राप्त हुआ है, इस आवंटन का क्या उपयोग किया गया है? (ख) क्या प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की राजगढ़ जिले में जिला सिंचाई योजना (डी.आई.पी.) बनवाई गई है? यदि हाँ, तो डी.आई.पी. में लक्षित सिंचाई का रकबा एवं कुल लागत वर्षवार बतायें? (ग) जिला राजगढ़ में डी.आई.पी. बनवाने में कितनी राशि व्यय की गई है, जिले में किस एजेन्सी/फर्म से डी.आई.पी. किस चयन प्रक्रिया का पालन कर बनवाई गई और कितनी राशि का भुगतान किया गया? (घ) भारत सरकार से वर्ष 2016-17 एवं वर्ष 2017-18 में योजना अंतर्गत डी.आई.पी. के अनुरूप कितनी राशि की मांग राज्य सरकार द्वारा कब-कब की गई? क्या भारत सरकार द्वारा डी.आई.पी. के अनुरूप राशि प्रदान की गई? क्या योजना में केन्द्र से आवंटन मिलने पर राज्य सरकार स्वत: के बजट द्वारा योजना पूर्ण करायेगी? यदि हाँ, तो कब तक?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में राजगढ़ जिले को वित्तीय वर्ष 2016-17 और वर्ष 2017-18 में भारत सरकार एवं राज्य सरकार से 60:40 के अनुपात में प्राप्त आवंटन एवं व्यय की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'एक' अनुसार है।        (ख) जी हाँ। जिले की डी.आई.पी. में लक्षित सिंचाई रकबा 435476.90 हेक्टेयर एवं कुल लागत राशि 12620 करोड़ है। जिसकी वर्षवार लागत राशि की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'दो' अनुसार है। (ग) जिला राजगढ़ में डी.आई.पी. बनवाने में राशि रू. 233821.00 व्यय की गई है। जिले की डी.आई.पी. के निर्माण हेतु किसी एजेन्सी/फर्म का चयन नहीं किया गया है। डी.आई.पी. जिले के संबंधित विभागों के द्वारा बनाई गयी है। शेष का प्रश्न नहीं उठता है। (घ) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनांतर्गत भारत सरकार से डी.आई.पी. के अनुरूप ''पर ड्राप मोर क्राप'' घटक के माइक्रोइरीगेशन उप घटक में उद्यानिकी विभाग के माध्यम से वर्ष 2016-17 केन्द्रांश राशि             रू. 2100.00 लाख एवं वर्ष 2017-18 में केन्द्रांश राशि रू. 3750.00 लाख की रिलीज प्राप्त हुई है एवं अदर इन्टरवेशन उप घटक में वर्ष 2016-17 में केन्द्रांश राशि 3710.00 लाख की रिलीज प्राप्त हुई है एवं वर्ष 2017-18 में प्रश्न दिनांक तक अन्य कोई रिलीज/आवंटन प्राप्त नहीं हुआ है। योजना में केन्द्र से 60 प्रतिशत केन्द्रांश राशि की रिलीज/आवंटन प्राप्त होने पर राज्य शासन द्वारा 40 प्रतिशत राज्यांश राशि का प्रावधान कर जिला सिंचाई योजना (डी.आई.पी.) में सम्मिलित कार्य पूर्ण करने की कार्यवाही की जावेगी।

परिशिष्ट - ''सौलह''

नगदा-कलकुवा मार्ग का निर्माण

[लोक निर्माण]

25. ( *क्र. 299 ) श्री पुष्पेन्द्र नाथ पाठक : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या छतरपुर जिला अंतर्गत नगदा से कलकुवा मार्ग के निर्माण हेतु निविदा आमंत्रित की गई थी? (ख) प्रश्नांश (क) यदि हाँ, तो निविदा कब आमंत्रित की गई थी? कितनी राशि की थी? निविदा की क्या शर्तें थीं? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के अनुक्रम में उक्त मार्ग के निर्माण का ठेका किस फर्म या ठेकेदार को दिया गया है? (घ) निविदा की शर्तों के अनुसार सड़क निर्माण का कार्य कब से शुरू होकर कब तक पूर्ण होना था? (ड.) उक्त मार्ग का निर्माण कितना हो चुका है? क्या निविदा की शर्तों के अनुसार कार्य तय समय-सीमा एवं निर्धारित मापदंडों के अनुसार हो रहा है? यदि नहीं, तो क्यों? कार्य निर्धारित समय-सीमा में नहीं होने पर कौन कौन जिम्मेदार हैं?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी नहीं। (ख) से (ड.) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

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भाग-2

नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रुप में

परिवर्तित तारांकित प्रश्नोत्तर


किसानों को बीमा की राशि का प्रदाय

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

1. ( क्र. 1 ) श्री दिनेश कुमार अहिरवार : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र जतारा के जिन किसानों की फसलें खराब हो गई थी उन किसानों को बीमा का लाभ सन् 2016 से क्यों नहीं दिया गया? (ख) क्या क्षेत्र जतारा के अन्तर्गत छूटे हुए किसानों का सर्वे कराया जाएगा, जिससे ग्राम-बम्हौरी खास, रतनगुवां, फीरोजपुरा, लाखरौन, सतगुवां, करमौरा, जरूबा, मुहारा, बैरवार आदि ग्रामों के किसानों को बीमा का लाभ मिल सके?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2016 अंतर्गत बीमा कंपनी को राज्यांश प्रीमियम अनुदान राशि का भुगतान कर दिया गया है। बीमा कंपनी द्वारा दावा राशि का भुगतान प्रक्रियाधीन है। (ख) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रावधानों के अंतर्गत जतारा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ससमय प्राकृतिक आपदा, (ओलावृष्टि, जलभराव व भू-स्खलन, चक्रवाती वर्षा आदि) की सूचना देने वाले कृषकों के खेत का सर्वेक्षण किया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

मण्डी टैक्स से निर्मित सड़कें

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

2. ( क्र. 20 ) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के अता. प्रश्न क्रमांक 4192, दिनाँक 23 मार्च 2017 के संदर्भ में बताएं कि पिछले 5 वर्ष में मण्डी टैक्स के रूप में वसूली गई राशि किस-किस मण्डी से कितनी भोपाल आई तथा उससे क्या-क्या निर्माण हुए व अन्य किसान सम्मेलन आदि पर कब कितनी धनराशि खर्च की गई? (ख) मण्डी टैक्स से पिछले 5 वर्ष में किस-किस जिले में कहाँ से कहाँ तक कितनी किलोमीटर सड़क पर कितनी धनराशि खर्च की गई जिलेवार विवरण दें? (ग) मण्डी बोर्ड से कितनी धनराशि कब-कब मध्यप्रदेश शासन ने ली तथा 2017 मार्च तक कितनी-कितनी धनराशि ब्याज सहित शासन द्वारा मण्डी बोर्ड को देय है व कब तक लौटा दी जाएगी? उपरोक्त राशि वापिस करने के लिये   कब-कब, किस मण्डी बोर्ड अध्यक्ष व मंत्री ने कितनी-कितनी धन राशि को लोटाने हेतु किस-किस तिथि पर पत्र लिखे व शासन ने क्या कार्यवाही की?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। उक्त राशि प्रदेश की मंडी/उपमंडीयों में विभिन्न मूलभूत सुविधाओं से संबंधित संरचनाओं के निर्माण कार्य, कृषकों की सुविधा से संबंधित निर्माण कार्य तथा कृषि उपज के सुगम परिवहन हेतु ग्रामीण सड़कों के निर्माण, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत निर्मित सड़कों के संधारण, बहुउद्देशीय वाणिज्यिक केंद्र एवं मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं, प्रदेश के अधिसूचित फल सब्जी, मंडी प्रांगणों के विकास, कृषि अनुसंधान के लिये कृषि विश्ववि़द्यालयों एवं पशु चिकित्सा महाविद्यालयों, गौसंर्वधन बोर्ड, इत्यादि में आधारभूत संरचनाओं के निर्माण पर खर्च की गई है। उपरोक्तानुसार निधियों की प्राप्त राशि से किसान सम्मेलन आदि पर खर्च की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-02 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-03 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-04 अनुसार है। मार्च 2017 की स्थिति में शासन द्वारा राशि रू. 90.00 करोड़ तथा ब्याज राशि रू. 151.74 करोड़ सहित कुल राशि रू. 241.74 करोड़ मंडी बोर्ड को देय है। मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग राशि रू. 90.00 करोड़ वापसी की स्वीकृति/सहमति दिनाँक 29.12.16 एवं 27.02.17 को दी गई है। ब्याज की विषय में वित्त विभाग द्वारा पृथक से कार्यवाही करने का अभिमत प्राप्त हुआ है। उक्त राशि वापसी के लिये लिखे गये पत्रों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-05 अनुसार है।

प्रश्नकर्ता के पत्रों पर कार्यवाही

[सहकारिता]

3. ( क्र. 22 ) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा : क्या राज्यमंत्री, सहकारिता महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनाँक 9 मार्च 2017 के अता. प्रश्न संख्या 20 (क्रमांक 1876) के संदर्भ में बताएं कि          30 जून 2017 तक प्रश्नकर्ता द्वारा सहकारिता मंत्री, प्रमुख सचिव सहकारिता, जिलाधीश गुना व अशोकनगर, एस.डी.ओ. मुंगावली व चंदेरी व उप पंजीयक सहकारिता गुना व अशोकनगर को           किस-किस दिनाँक को किस-किस बारें में सहकारिता विभाग से संबंधित राशन वितरण आदि के पत्र लिखे, उनके उत्तर प्रश्नकर्ता को समय पर दिये या नहीं? (ख) उक्त पत्रों पर की गई कार्यवाही का विवरण देवें?

राज्यमंत्री, सहकारिता ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

''नमामि देवि नर्मदे'' सेवा यात्रा के प्रचार-प्रसार पर व्यय राशि

[जनसंपर्क]

4. ( क्र. 37 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि          (क) प्रदेश में ''नमामि देवि नर्मदे'' सेवा यात्रा के प्रारंभ दिनाँक 11 दिसम्बर 2016 से समापन दिनाँक 15 मई 2017 तक की अविध में इस यात्रा के प्रचार प्रसार पर कितनी राशि व्यय की गई? पत्र-पत्रिकाओं एवं इलेक्ट्रॉनिक चैनल, होर्डिंग्स आदि के माध्यम से प्रचार-प्रसार पर किये गये व्यय की पृथक-पृथक जानकारी दें? (ख) उक्त यात्रा के प्राचार-प्रसार के लिए किन-किन विदेशी समाचार पत्र-पत्रिकाओं और चैनलों को कितनी-कितनी राशि के विज्ञापन दिये गये थे तथा विदेशों में प्रचार-प्रसार पर राज्य सरकार की राशि व्यय करने का क्या उद्देश्य था? क्या उक्त यात्रा में विदेशी शामिल हुये थे? यदि हाँ, तो किन-किन देशों के कितने विदेशी यात्री शामिल हुये थे? (ग) उपरोक्त प्रश्नांश के परिप्रेक्ष्य में उक्त यात्रा के दौरान जनसंपर्क विभाग द्वारा कितने पत्रकारों एवं अन्य गणमान्य नागरिकों को किराये के वाहन किस-किस ट्रेवल्स एजेंसी के उपलब्ध कराये गये? इन उपलब्ध कराये गये वाहनों को कुल कितनी राशि भुगतान की गई एवं किस-किस ट्रेवल्स एजेंसी को कितनी राशि का भुगतान किया जाना शेष है?

जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) रूपये 21,58,40,344/- जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) न्यूयार्क से प्रकाशित साप्ताहिक समाचार पत्र इंडिया एबरोड को रूपये 10.26 लाख का विज्ञापन प्रचार-प्रसार के लिए दिया गया। विदेशी चैनलों को विज्ञापन नहीं दिये गये। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है।

परिशिष्ट - ''एक''

म.प्र.माध्यम की गतिविधियाँ

[जनसंपर्क]

5. ( क्र. 38 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि          (क) जनसंपर्क विभाग के अंतर्गत म.प्र.माध्यम का गठन किन उद्देश्यों को लेकर किया गया था? गठन के समय कार्य उद्देश्य क्या थे और वर्तमान में कार्य उद्देश्य क्या-क्या है? (ख) क्या म.प्र. माध्यम के पास प्रिन्टिग हेतु प्रिन्टर मशीनें एवं अन्य संसाधन उपलब्ध हैं? यदि नहीं, तो किस आधार पर प्रिन्टिग के कार्य संपादित कराये जाते हैं? (ग) म.प्र. माध्यम के पैनल में कुल कितने फिल्म/टेलीफिल्म निर्माता/निर्देशक पंजीकृत हैं। उनके नाम, पता/फर्म का नाम पंजीकृत एवं पंजीकृत क्रमांक की सूची उपलब्ध करायें। (घ) 01 जनवरी 2015 से 15 जून 2017 तक की अवधि में म.प्र. माध्यम द्वारा किन-किन विषयों को लेकर किन-किन विभागों की फिल्में/टेलीफिल्मों का निर्माण कब-कब, किन-किन फर्मों/निर्माता निर्देशकों के माध्यम से किया गया इसके ऐवज में कितनी- कितनी राशि का भुगतान किया गया एवं किया जाना शेष है? उक्त फिल्मों के निर्माण पर कुल कितनी राशि व्यय हुई एवं इस फिल्मों के निर्माण से प्रदेश की जनता को क्या लाभ हुआ बतायें?

जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। (ख) मध्यप्रदेश माध्यम के पास प्रिटिंग हेतु मशीन एवं अन्य संसाधन उपलब्ध है। विभिन्न विभागों से प्राप्त मुद्रण आदेशानुसार कार्य समय-सीमा में किया जाना होता है, जो मध्यप्रदेश माध्यम के पास उपलब्ध संसाधन से संभव नहीं है। ऐसे कार्यों को मध्यप्रदेश माध्यम द्वारा निजी मुद्रकों का पैनलमेंट विज्ञापन जारी कर आवेदन आमंत्रित करके करवाया जाता है।  (ग) पूर्व पैनल का कार्यकाल पूर्ण हो गया है। नये पैनल निर्माण की कार्रवाई प्रक्रियारत है।           (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है। फिल्मों के माध्यम से प्रदेश की जनता को शासन द्वारा चलाई जा रही हितग्राही मूलक योजनाओं की जानकारी दी जाती है। इससे आम लोग योजनाओं का लाभ लेने के लिए आगे आने के लिए जागरूक होते है।

सुधार कार्यों में गुणवत्ता की जाँच

[जल संसाधन]

6. ( क्र. 52 ) कुँवर विक्रम सिंह : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि       (क) क्या विधान सभा क्षेत्र राजनगर के चंदेल कालीन तालाबों के सुधार हेतु वर्ष 17 में स्वीकृतियां जारी की गई? (ख) लवकुशनगर तहसील अंतर्गत झिन्ना गाँव में तालाब के सुधार हेतु कितने का प्राक्कलन बनाया गया और कितनी लागत का कार्य कराया गया? (ग) क्या विभागीय अधिकारियों ने गोपनीय तरीके से टेंडर निकाल कर गड़बड़ी की और कार्य जब प्रारंभ कराया तो उसकी सूचना विधिवत् प्रश्नकर्ता को नहीं दी गई? (घ) क्या कार्य गुणवत्ता के तहत नहीं कराये जाने की जाँच की जावेगी?

जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) एवं (ख) जी नहीं। झिन्ना तालाब के स्लूस के सुधार कार्य का प्राक्कलन वार्षिक अनुरक्षण मद के अंतर्गत रूपये 9.70 लाख का तैयार कर वर्तमान में रू.07.00 लाख व्यय किया जाकर लगभग 70 प्रतिशत पूर्ण किया जाना प्रतिवेदित है। (ग) जी नहीं। प्रमुख अभियंता कार्यालय भोपाल द्वारा ई-टेण्डरिंग के माध्यम से निर्माण कार्य हेतु निविदा आमंत्रित की गई। वार्षिक अनुरक्षण मद के अंतर्गत सुधार कार्य कराये जाने वाले कार्यों की सूचना जन-प्रतिनिधियों को दिये जाने का प्रचलन नहीं है। (घ) कार्य गुणवत्ता पूर्वक कराये जाने से जाँच कराने की स्थिति नहीं है।

उन्नत कृषि बीज उत्पादक सहकारिता मर्या. बृजपुरा को रबी एवं खरीफ फसलों का भुगतान

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

7. ( क्र. 53 ) कुँवर विक्रम सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2011 से 14-15 तक उन्नत कृषि बीज उत्पादक सहकारिता मर्यादित बृजपुरा द्वारा रबी एवं खरीफ फसलों में कुल कितना बीज कृषि विभाग छतरपुर के आठों विकासखण्डों द्वारा लिया गया? (ख) कृषि विभाग द्वारा कब-कब कितना भुगतान किया गया? (ग) क्या इस संबंध में समिति द्वारा भुगतान न किये जाने की शिकायत की गई? यदि हाँ, तो जाँच कब हुई? जाँच अभिमत की प्रतियां दें। (घ) दोषी कौन पाये गये? उनके नाम बतायें।

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) वर्ष 2011-12 से 2014-15 तक उन्नत कृषि बीज उत्पादक सहकारिता मर्यादित बृजपुरा से रबी एवं खरीफ फसलों का बीज कुल 7995.84 क्विंटल जिला छतरपुर के आठों विकासखण्डों द्वारा लिया गया। विकासखण्डवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2  अनुसार है। (ग) जी हाँ, समिति की शिकायत के अनुक्रम में उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला छतरपुर द्वारा अधीनस्थ संबंधित वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारियों को पत्र द्वारा उपर्युक्त समिति द्वारा प्रदाय किये गये बीज की कृषक अंश राशि तत्काल जमा कराने के निर्देश दिये गये, जिसके परिपालन में उनके द्वारा कृषक अंश राशि का भुगतान समिति को कर दिया गया है। वर्तमान में समिति की भुगतान हेतु कोई राशि शेष नहीं है। (घ) उत्तरांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

पाटन विधान सभा अंतर्गत पुल एवं मार्ग निर्माण

[लोक निर्माण]

8. ( क्र. 75 ) श्री नीलेश अवस्थी : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि  (क) दिनाँक 11 मार्च, 2015 को प्रश्न क्रमांक 4190 के उत्तर में मझौली तहसील अंतर्गत ग्राम मुरेठ में हिरन नदी पर नवीन पुल निर्माण हेतु रु. 650.00 लाख का प्रथम स्तरीय प्राक्कलन प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग भोपाल को प्रेषित है, बतलाया गया था, तो वर्तमान में इस पुल के निर्माण में हो रही कार्यवाही से अवगत करावें एवं यह भी बतलावें की क्या इस पुल के निर्माण को एस.एफ.सी. की बैठक में मंजूरी प्रदान कर दी गई है तथा इस पुल का निर्माण किस प्रकार से कब तक प्रारंभ हो जावेगा? (ख) क्या पाटन विकासखण्ड अंतर्गत कटंगी मेन रोड से कुसली पहुँच मार्ग लंबाई लगभग एक किलोमीटर एवं कटंगी से पटना पहुँच मार्ग लंबाई लगभग एक किलोमीटर का पक्का निर्माण न होने से वर्षा ऋतु में ग्रामीणजनों का आवागमन बाधित होता है? (ग) यदि हाँ, तो क्या शासन द्वारा प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित मार्गों का पक्का निर्माण किया जावेगा? यदि हाँ, तो किस प्रकार से कब तक यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी हाँ। 602.85 लाख का प्रस्ताव स्थाई वित्तीय समिति की बैठक में अनुमोदित है किन्तु बजट में शामिल न होने से प्रशासकीय स्वीकृति जारी नहीं की जा सकी है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं। (ख) कुसली रसोइया डब्ल्यू.बी.एम. मार्ग है एवं बारहमासी आवागमन सुलभ है। कटंगी से पटना पहुँच मार्ग इस विभाग के अंतर्गत नहीं आता है। (ग) वर्तमान में सीमित वित्तीय उपलब्धता के कारण निर्माण किया जाना संभव नहीं है। समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

निगरानी समिति के निर्देशों की अवहेलना

[भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास]

9. ( क्र. 83 ) श्री आरिफ अकील : क्या राज्यमंत्री, सहकारिता महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या गैस राहत विभाग की निगरानी समिति के निर्देश माननीय न्यायालय के निर्देश मानकर पालन किए जाने संबंधी निर्देश दिए गए है? यदि हाँ, तो प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 939 दिनाँक           22 फरवरी 2017 की कंडिका (ख) में प्रश्न दिनाँक 22 फरवरी 2017 तक निगरानी समिति द्वारा 7 त्रैमासिक रिर्पोट पेश होना बताया गया जबकि दिनाँक 12 जनवरी 2017 तक 9 त्रैमासिक रिपोर्ट पेश की जा चुकी थी? (ख) यदि हाँ, तो क्या यह भी सही है कि द्वितीय त्रैमासिक प्रतिवेदन के अनुसार पी.एम.सी. अस्पताल में स्थाई पल्मनरी विशेषज्ञ की नियुक्ति के निर्देश दिऐ गये थे तथा छठवीं त्रैमासिक प्रतिवेदन के अनुसार किडनी, लिवर, ह्दय रोग एव अन्य बीमारियों हेतु गैस पीड़ितों के इलाज हेतु नीति बनाने की अनुशंसा की गई थी? (ग) यदि हाँ, तो प्रश्नांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में माननीय न्यायालय के निर्देश के बावजूद निगरानी समिति के निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए कौन-कौन दोषी है और उनके विरूद्ध शासन द्वारा क्या तथा कब तक कार्यवाही की जावेगी? यदि नहीं, तो क्यों कारण सहित बतावें?

राज्यमंत्री, सहकारिता ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) माननीय न्यायालयों द्वारा पारित आदेश के अनुक्रम में जस्टिस व्ही.के.अग्रवाल (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता में 04 सदस्यीय निगरानी समिति का गठन किया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार। निगरानी समिति को गैस प्रभावित क्षेत्र में विभाग द्वारा संचालित चिकित्सा इकाईयों में गैस पीड़ितों की उपचार व्यवस्था की निगरानी कर प्रत्येक तीन माह में प्रतिवेदन अनुशंसा सहित माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर को संबंधित प्रकरण में प्रस्तुत किया जाता है। तदोपरांत माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निगरानी समिति की अनुशंसा पर पारित आदेश का क्रियान्वयन/पालन राज्य शासन द्वारा किया जाता है। जनवरी 2014से प्रश्न दिनाँक तक इस कार्यालय को 7 त्रैमासिक प्रतिवेदन प्राप्त हुए थे। कार्यालय,मॉनिटरिंग कमेटी,गैस राहत,शिवाजी नगर,भोपाल के पत्र क्रमांक/403/मा.क./गैरा./2017/ भोपाल, दिनाँक 24.04.2017 को मॉनिटरिंग कमेटी का 8वां व 9वां त्रैमासिक प्रतिवेदन की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार दिनाँक 22.2.2017 के पश्चात् प्राप्त हुई।          (ख) द्वितीय त्रैमासिक प्रतिवेदन में पी.एम.सी. के संबंध में दिये गये निर्देश दिनाँक 21.05.2014 के संबंध में अधीक्षक, पी.एम.सी. द्वारा तथ्यात्मक स्थिति का प्रतिवेदन दिनाँक 01.06.2014 को प्रस्तुत किया गया था, की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार। 6वां त्रैमासिक प्रतिवेदन में मॉनिटरिंग कमेटी द्वारा किडनी, लिवर, हृदय रोग एवं अन्य बीमारियों के इलाज हेतु अनुशंसा नहीं की गई है जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार है। यद्यपि उक्त के संबंध में 7वां त्रैमासिक प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है के विषयक नीति तैयार कर सक्षम स्वीकृति की प्रक्रिया में है। (ग) उत्तरांश ''क'' एवं ''ख'' में स्थिति स्पष्ट की गई है। दोषियों पर कार्यवाही करने की स्थिति नहीं हैं।

यशोदा सीड्स के बीज सप्लाई पर कार्यवाही

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

10. ( क्र. 84 ) श्री आरिफ अकील : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या दिनाँक 14 जून 2017 को बालाघाट के मलाजखण्ड में ''सबका साथ सबका विकास'' शासकीय कार्यक्रम में प्रदेश के किस माननीय मंत्री व किस माननीय सांसद के बीच यशोदा सीड्स के बीज सप्लाय किए जाने की अनुमति तथा किसान की भूमि अतिग्रहित कर नौकरी नहीं दिए जाने के मामले को लेकर विवाद हुआ था? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में अवगत करावें कि जब यशोदा सीड्स को बीज सप्लाय करना प्रतिबंधित है, को अनुमति देने तथा किसान की भूमि अधिग्रहित करने के बाद भी नौकरी नहीं दिए जाने के क्या कारण हैं? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न दिनाँक की स्थिति में किन-किनके विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई और यदि नहीं, तो क्यों?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) दिनाँक 14 जून 2017 को बालाघाट के मलाजखण्ड में 'सबका साथ सबका विकास' शासकीय कार्यक्रम में प्रदेश के किसी मंत्री व किसी माननीय सांसद के बीच यशोदा सीड्स के बीज सप्लाई किये जाने के अनुमति तथा किसान की भूमि अधिग्रहित कर नौकरी नहीं दिये जाने के मामले को लेकर विवाद होने संबंधी सूचना विभाग को प्रतिवेदित नहीं है। (ख) उत्तरांश 'क' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) उत्तरांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

रोड डामरीकरण

[लोक निर्माण]

11. ( क्र. 115 ) श्रीमती नीना विक्रम वर्मा : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या ग्राम बाछनपुर विकास खण्ड नालछा जिला धार से मानपुर-बगडी मार्ग तक निर्मित रोड लोक निर्माण विभाग के आधिपत्य में है? (ख) यदि हाँ, तो इस मार्ग का निर्माण विभाग द्वारा कितने वर्ष पूर्व किया था तथा वर्ष 2013 से प्रश्न दिनाँक तक इसका संधारण कब-कब हुआ?                  (ग) क्या विभाग प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में लम्बे समय से रख-रखाव के अभाव में जीर्णशीर्ण मार्ग के डामरीकरण हेतु पहल करेगा? (घ) यदि हाँ, तो क्या इसकी डी.पी.आर. बनाई जाकर स्वीकृति हेतु कोई कार्यवाही प्रचलित है?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी हाँ। (ख) एवं (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (घ) जी नहीं।

परिशिष्ट - ''दो''

फसल बीमा राशि का भुगतान

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

12. ( क्र. 126 ) श्री गिरीश भंडारी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या नरसिंहगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम कुक्ल्याखेड़ी/कोलूखेड़ी/रूपाहेडा के किसानों द्वारा सन् 2015 में खरीफ की फसल का बीमा कराया गया था? क्या उक्त ग्राम जो कि पटवारी हल्का नं. 8 में आते हैं कितने किसान द्वारा कितनी-कितनी बीमित राशि दी गई थी? (ख) प्रश्न की कंडिका (क) की उपलब्ध जानकारी अनुसार यदि पटवारी हल्का नं. 8 के ग्राम कुक्ल्याखेड़ी/कोलूखेड़ी/रूपाहेड़ा के किसानों ने खरीफ फसल 2015 का बीमा कराया गया था तो क्या किसानों को बीमित राशि का भुगतान कर दिया गया है? (ग) प्रश्न की कंडिका (ख) की जानकारी अनुसार पटवारी हल्का नं. 8 के किसानों को बीमित राशि का भुगतान नहीं किया गया है तो कब तक कर दिया जावेगा? अगर भुगतान नहीं किया जावेगा तो क्यों कारण बतावें।

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) जी हाँ। पटवारी हल्का नं. 8 मुख्यालय कुक्ल्याखेडी अंतर्गत 181 बीमित कृषकों को कुल दावा राशि रू. 7045021.10 का भुगतान किया गया है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) उत्तरांश (क) अनुसार। (ग) उत्तरांश (क) अनुसार। प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - ''तीन''

किसानों को बीमा राशि का भुगतान

[सहकारिता]

13. ( क्र. 127 ) श्री गिरीश भंडारी : क्या राज्यमंत्री, सहकारिता महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या नरसिंहगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या. भैसाना के पटवारी हल्का नं. 8 के ग्राम कुक्ल्याखेड़ी/कोलूखेड़ी/रूपाहेडा के किसान खरीफ फसल 2015 की बीमा राशि संस्था प्रभारी भैसाना द्वारा पटवारी हल्का नं 10 लिखने के कारण बीमित राशि से वंचित रह गये हैं? (ख) प्रश्न की कंडिका (क) की उपलब्ध जानकारी अनुसार पटवारी हल्का नं. 8 के अंतर्गत आने वाले किसानों को बीमा राशि उपलब्ध कराने हेतु शासन द्वारा प्रश्न दिनाँक तक क्या-क्या कार्यवाही की गई? वंचित किसानों को बीमा राशि का भुगतान कब तक कर दिया जावेगा? दोषी अधिकारी पर क्या कार्यवाही की जावेगी?

राज्यमंत्री, सहकारिता ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) जी हाँ। (ख) जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, राजगढ़ द्वारा सही पटवारी हल्का नम्बर अंकित कर संशोधित घोषणा पत्र दिनाँक 13.12.2016 को एग्रीकल्चर इंश्योरेंश कंपनी ऑफ इंडिया लि. भोपाल को भेजे गये है। बीमा कंपनी द्वारा किसानों के बीमा संबंधी दस्तावेज चाहे जाने पर बैंक द्वारा दिनाँक 23.05.2017 को दस्तावेज उपलब्ध करा दिये गये है। बीमा कंपनी से प्राप्त जानकारी अनुसार बैंक द्वारा प्राप्त संशोधित दावों को राज्य स्तरीय तकनीकी समिति की बैठक में रखा जाकर समिति की अनुशंसा के साथ भारत सरकार को अनुमोदन के लिये प्रेषित किया जायेगा। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। दोषी प्रभारी समिति प्रबंधक श्री बद्रीलाल यादव को संस्था के प्रभार से हटा दिया गया है। बैंक शाखा के प्रभारी शाखा प्रबंधक श्री मेहताब सिंह राजपूत तथा शाखा पर्यवेक्षक श्री रामप्रसाद राठौर की विभागीय जाँच संस्थित की गई है।

फसलों की सिंचाई

[जल संसाधन]

14. ( क्र. 133 ) श्री दिनेश राय (मुनमुन) : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिवनी जिले में वर्ष 2014-15 से प्रश्न दिनाँक तक कौन-कौन से बांध से रबी, खरीफ की फसलों में कितनी सिंचाई हुई? कितने कृषकों ने कितने-कितने रकबा में सिंचाई की? कृषकों ने कितनी -कितनी राशि जमा की? कृषकों ने राशि नगद दी या बैंक में जमा की? कृषकों से राशि लेने का क्या प्रावधान है? (ख) सिवनी जिले में कौन-कौन से बांध डायवर्सन से सिंचाई नहीं हो रही है? सिंचाई नहीं होने के क्या कारण हैं? इसके लिये कौन दोषी है? कब तक सिंचाई होगी?

जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है । कृषकों को जलकर के बिल दिये जाते हैं एवं मनी रसीद द्वारा नगद राशि प्राप्त कर कोषालय में चालान के माध्यम रेमीटेंस की जाना प्रतिवेदित है। (ख) सिवनी जिले में 4 डायवर्सन परियोजनाएं क्रमश: गंगईटोला, पिथौरा, तिन्सा एवं तैमूरनाला लम्बे अंतराल से लगभग पूर्ण रूपेण क्षतिग्रस्त होने से कमांड में सिंचाई नहीं होना प्रतिवेदित है। यद्यपि इनके डूब क्षेत्र में एकत्रित जल से किसानों द्वारा खेती की जाने से शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होते हैं ।

परिशिष्ट - ''चार ''

विधानसभा क्षेत्र बण्डा अंतर्गत नहर निर्माण

[जल संसाधन]

15. ( क्र. 144 ) श्री हरवंश राठौर : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि  (क) क्या विधानसभा बण्डा के बावेर मटया जलाशय से नीमोन तक नहर निर्माण का सर्वेक्षण उपरांत स्वीकृति जारी हो गई है? यदि हाँ, तो नहर निर्माण का कार्य कब तक प्रारंभ होगा? (ख) नहर निर्माण में संबंधित कितने कृषकों को कितनी मुआवजा राशि का वितरण किया जा चुका है तथा कितने कृषकों को कितनी राशि का वितरण शेष है और कब तक वितरण किया जावेगा?               (ग) विधानसभा क्षेत्र बण्डा में वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में नहरों की सफाई के लिए किन-किन समितियों को कितनी-कितनी राशि दी गई है? नहरों की सफाई हुई थी या नहीं इसका सत्यापन विभाग के किस अमलें द्वारा कब किया है?

जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) एवं (ख) जी हाँ। भू-अर्जन की कार्यवाही प्रचलित होने से समय-सीमा बताना संभव नहीं है। जी नहीं। अवार्ड पारित होने के पश्चात। शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होते हैं। (ग) विधानसभा क्षेत्र बण्डा में वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में नहरों की सफाई के लिये जल उपभोक्ता संथाओं को दी गई राशि का विवरण संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। प्रतिवर्ष रबी सिंचाई के पूर्व नहरों की सफाई की जाना प्रतिवेदित है, जिसका भौतिक सत्यापन तत्समय प्रभारी उपयंत्री, अनुविभागीय अधिकारी द्वारा रबी सिंचाई के पूर्व किया गया है।

परिशिष्ट - ''पाँच ''

पगरा डैम से स्वीकृत नहरों का निर्माण

[जल संसाधन]

16. ( क्र. 150 ) श्री हरवंश राठौर : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि  (क) विधानसभा क्षेत्र बण्डा के ग्राम पगरा में निर्मित डैम से कौन-कौन सी नहरों का निर्माण प्रस्तावित है, उनकी लागत बताएं? क्या उनके निर्माण हेतु निर्माण एजेन्सी को ठेके दिए जा चुके हैं? (ख) यदि स्वीकृत नहरों के टेन्डर हो चुके हैं तो वर्तमान में गोपालपुरा नहर निर्माण कार्य प्रारंभ क्यों नहीं हो रहा है? कब तक कार्य पूर्ण किया जावेगा? (ग) स्वीकृत नहरों में से कितनों का काम पूर्ण हो चुका है, कौन-कौन सी नहरें निर्माणाधीन हैं तथा कितनी-नहरों का निर्माण कार्य अभी प्रारंभ ही नहीं हुआ है और कब तक कार्य पूर्ण हो जावेगा?

जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) विधान सभा क्षेत्र बंडा के ग्राम पगरा डेम से पंचमनगर- गोपालपुरा नहर निर्माण कार्य प्रस्तावित है। नहर की लागत रू. 277.08 करोड़ एवं इस हेतु बनाई जा रही गोपालपुरा सुरंग की लागत रू. 17.89 करोड़ है। जी हाँ। (ख) एवं (ग) सुरंग निर्माण का अनुबंध दिनाँक 21.08.2015 को किया जाकर कार्य प्रारंभ किया गया है। अनुबंध के अनुसार कार्य दिनाँक 20.08.2017 तक पूर्ण किया जाना है। वन स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। गोपालपुरा नहर निर्माण का अनुबंध दिनाँक 21.04.2017 को किया गया है। निविदाकार द्वारा सर्वे कार्य प्रारंभ करना प्रतिवेदित है। अनुबंध अनुसार कार्य 30 माह में अर्थात दिनाँक 20.10.2019 तक पूर्ण किया जाना है।

खरीफ फसल बीमा वर्ष 2015 अंतर्गत क्लेम का भुगतान

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

17. ( क्र. 162 ) श्री मुरलीधर पाटीदार : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला आगर अंतर्गत खरीफ फसल बीमा वर्ष 2015 अंतर्गत किन-किन पटवारी हल्कों में बीमा क्लेम का भुगतान नहीं हुआ हैं या बीमा क्लेम राशि का समायोजन कृषकों के खातों में नहीं हुआ हैं व किन कारणों से विवरण देवें? (ख) क्या प्रश्नकर्ता द्वारा पत्र क्रं. 478 दिनाँक 12.06.17 द्वारा प्रश्नांश (क) के संदर्भ में विधानसभा क्षेत्र के ग्रामों के संबंध में जानकारी लेने हेतु एवं कार्यवाही हेतु कलेक्टर आगर से अनुरोध किया था? यदि हाँ, तो क्या कार्यवाही की गई? (ग) क्या ग्राम उदय से भारत उदय अभियान अंतर्गत प्रश्नांश (क) के संदर्भ में किसानों द्वारा मांग की गई हैं? यदि हाँ, तो क्या कार्यवाही की गई? पटवारी हल्कावार विवरण देवें? (घ) बीमा क्लेम से वंचित किसानों या ऐसे किसान जिनकों अपेक्षाकृत बहुत कम बीमा राशि मिली हैं, की समीक्षा कर पात्रतानुसार बीमा राशि भुगतान/समायोजन हेतु कोई प्रभावी कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो क्या व कब तक विवरण देवें?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।  (घ) राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना अंतर्गत दावा राशि का भुगतान वास्तविक उपज थ्रेश होल्ड उपज से कम होने पर पात्र कृषकों को किया जाता है। दावा राशि की गणना पटवारी हल्कावार, फसलवार, वास्तविक उपज, थ्रेश होल्ड उपज, कृषक की बीमित राशि के आधार पर की जाती है। अत: दावा राशि स्वाभाविकत: भिन्न-भिन्न हो सकती है। पात्रतानुसार कृषकों को दावा राशि का भुगतान नोडल बैंकों के माध्यम से किया जाता है।

सिंचाई परियोजनाओं की स्वीकृति

[जल संसाधन]

18. ( क्र. 173 ) श्री नारायण सिंह पँवार : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राजगढ़ जिले की विधानसभा क्षेत्र ब्यावरा के अंतर्गत सुन्दरपुरा तालाब परियोजना एवं पार्वती नदी पर किशनगढ़ (भवास) बैराज परियोजना तथा किल्ला तालाब परियोजना साध्यता की प्रत्याशा में शासन के पास लंबित है? यदि हाँ, तो प्रश्न दिनाँक तक उक्त परियोजनाओं की स्वीकृति हेतु क्या कार्यवाही की गई? (ख) उपरोक्तानुसार क्या उक्त परियोजनाओं के निर्माण कराये जाने से कम लागत में अधिक हेक्टेयर भूमि का रकबा सिंचित हो सकेगा क्योंकि डूब क्षेत्र भूमि की प्रतिपूर्ति में कोई मुआवजा राशि भी वितरित नहीं की जाना है? (ग) यदि हाँ, तो क्या शासन उक्त परियोजनाओं की प्रथम अनुपूरक बजट 2017-18 में स्वीकृति प्रदान करेगा?

जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जी नहीं। सुन्दरपुरा जलाशय एवं किल्ला जलाशय की साध्यता क्रमश: दिनाँक 17.11.2016 एवं 28.06.2017 को प्रदान की गई है। भवास बैराज के चिन्हित स्थल के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में अन्य जल संग्रहण संरचना निर्मित होने तथा अपर्याप्त जल संग्रहण क्षमता होने से परियोजना तकनीकी रूप से साध्य नहीं पाई गई है। (ख) एवं (ग) सुन्दरपुरा एवं किल्ला परियोजनाओं में निजी भूमि डूब में आ रही है। डी.पी.आर. तैयार होने पर इसका स्पष्ट आंकलन हो सकेगा। परियोजनाओं की प्रशासकीय स्वीकृति होने पर नियमानुसार मुआवजा भुगतान किया जायेगा। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होते हैं।

पुलिया का निर्माण

[लोक निर्माण]

19. ( क्र. 174 ) श्री नारायण सिंह पँवार : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 3331 दिनाँक 02 मार्च 2017 के उत्तर में बताया गया था कि राजगढ़ जिले के विधानसभा क्षेत्र ब्यावरा के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग द्वारा ग्राम मऊ से लखनवास तक लंबाई 30 कि.मी. निर्माणाधीन मार्ग पर ग्राम निवारा के समीप स्थित पुटी नाले पर पुलिया निर्माण कार्य वर्तमान में न तो प्रस्तावित है एवं न ही स्वीकृत है? (ख) यदि हाँ, तो क्या यह सही है कि प्रश्नाधीन मार्ग की डी़.पी.आर. तैयार करते समय उक्त बारहमासी नाले पर पुलिया निर्माण कार्य को विभाग द्वारा सम्मिलित नहीं किया गया, जो कि अत्यंत आवश्यक था तथा उक्त नाले पर निर्मित रपटे पर आगामी वर्षाकाल में अल्प वर्षा में ही जलमग्न हो जाने से वाहन, पैदल आवागमन विद्यार्थी, गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति एवं आमजन को अत्याधिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा? (ग) यदि हाँ, तो क्या शासन क्षेत्र की अत्यंत महत्व के मार्ग को सुचारू रखने व आवागमन सुलभ करने हेतु उक्त नाले पर पुलिया निर्माण कार्य प्रस्तावित कर स्वीकृति प्रदान करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। जी नहीं, रपटे का पहुँच मार्ग का स्लोप अधिक होने के कारण भारी वाहनों के आवागमन में असुविधा होती थी, अत: रपटे की पहुँच को सुविधाजनक स्लोप के रूप में उन्नयन किया गया है। अल्प वर्षा के समय मार्ग पर यातायात सुचारू रूप से संचालित होता है तथा अधिक वर्षा के समय ही यातायात अवरूद्ध होने की संभावना बनती है। (ग) प्रश्नांश 'क' के उत्तर अनुसार। प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। वर्तमान में निर्मित रपटा अच्छी स्थिति में, पुनर्निर्माण की आवश्यकता नहीं है।

खारवां सड़क निर्माण विषयक

[लोक निर्माण]

20. ( क्र. 179 ) श्री जितेन्द्र गेहलोत : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आलोट विधानसभा क्षेञ में ताल फंटे से खारवां महिदपुर रोड़ सड़क जर्जर हो चुकी है. उसके निर्माण के लिए शासन ने कब स्वीकृति प्रदान की? ब्यौरा दें। (ख) उक्त सड़क निर्माण की लागत तथा टेंडर कॉल की स्थिति का पूर्ण ब्यौरा दें? (ग) जर्जर हो चुकी इस सड़क के निर्माण का कार्य यथाशीघ्र कब तक होगा? जो सड़क सिंहस्थ पूर्व निर्मित होना थी वह अब तक निर्मित क्यों नहीं हुई?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) गोगापुर से ताल मार्ग 20.22 कि.मी. लागत रूपये 1983.61 लाख की स्वीकृति दिनाँक 29.06.2017 को जारी प्रश्नांकित मार्ग स्वीकृत मार्ग का ही भाग है। (ख) लागत रूपये 1983.61 लाख की है, टेण्डर की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (ग) प्रशासकीय स्वीकृति दिनाँक 29.06.2017 को शासन के द्वारा जारी की गई है। निविदा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

जल उपभोक्ता समिति द्वारा कराये गये निर्माण कार्यों की गुणवत्ता

[जल संसाधन]

21. ( क्र. 186 ) श्री लाखन सिंह यादव : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भितरवार विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत कितनी जल उपभोक्ता समिति हैं उनमें कौन-कौन निर्वाचित अध्यक्ष हैं उनके नाम स्पष्ट करें, निर्वाचित दिनाँक से किस-किस जल उपभोक्ता समिति द्वारा किस-किस समिति को कितना-कितना वित्तीय आवंटन स्वीकृत हुआ था उस में से           किस-किस कैनाल पर सिंचाई हेतु क्या-क्या निर्माण कार्य कितनी-कितनी लागत से कहाँ से कहाँ तक, किस-किस ठेकेदार/ऐजेंसी से किस-किस सब इंजीनियर, सहायक यंत्री एवं कार्यपालन यंत्री के सुपरवीजन में कराये गये है तथा कराये जा रहे है प्रत्येक कार्य वाईज कितना-कितना व्यय किया गया है प्रश्न दिनाँक को उनकी भौतिक तथा वित्तीय स्थिति क्या है? (ख) क्या इन निर्माण कार्यों में बहुत बड़े पैमाने पर इंजीनियरों/अधिकारियों की मिली भगत से भ्रष्टाचार हुआ है, कार्य की गुणवत्ता बहुत ही ज्यादा खराब है? यदि हाँ, तो इसके लिए कौन-कौन कर्मचारी/अधिकारी दोषी हैं उनके नाम स्पष्ट करें? यदि नहीं, तो क्या भोपाल से वरिष्ठ अधिकारी के नेतृत्व में टीम गठित कर प्रश्नकर्ता विधायक के समक्ष उक्त निर्माण कार्यों की जाँच कराई जा सकती है? (ग) यदि हाँ, तो कब तक यदि नहीं, तो क्या संबंधित कर्मचारियों/अधिकारियों को बड़े भ्रष्टाचार करने की छूट दी गई है?

जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) एवं (ग) जी नहीं। कराए गए कार्यों की गुणवत्ता निर्धारित मानक अनुसार होने से कोई भी अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है। अत: पृथक से जाँच दल गठित करने की स्थिति नहीं है। जी नहीं। (घ) टेकनपुर-हरसी केनाल रोड निर्माण हेतु रू. 8807.25 लाख का प्राक्कलन प्रमुख अभियंता कार्यालय में परीक्षणाधीन होने से स्वीकृति के लिए समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

कटनी नदी पर पुल निर्माण

[लोक निर्माण]

22. ( क्र. 189 ) श्री संदीप श्री प्रसाद जायसवाल : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता सदस्य की विधानसभा सत्र जुलाई 2014 की ध्यानाकर्षण सूचना क्रमांक 178 के उत्तर में कार्य प्रगति पर होना बताया गया और विधानसभा प्रश्न क्रमांक 5232 दिनाँक 08.03.2016 के उत्तर में पुल का 60 प्रतिशत कार्य पूर्ण एवं जून 2017 तक पूर्ण होना संभावित बताया गया था? (ख) प्रश्नांश (क) यदि हाँ, तो प्रश्न दिनाँक तक संभावित अवधि (जून 2017) तक कार्य अपूर्ण रहने के क्या कारण है और जब भू-अर्जन, सुपर स्ट्रक्चरर की ड्रांइग प्रुफ चेंकिग एवं अतिरिक्त कार्य पूर्ण हो चुके है, तो कार्य की प्रगति अत्यंत धीमी क्यों है, स्पष्ट करें एवं कारण बतायें? (ग) क्या वर्तमान में कटनी नदी पुल से होकर भारी वाहनों का आवागमन रोका गया है, जिसके चलते स्कूल बसों का आवागमन भी रूक गया है, यदि हाँ, तो ऐसा क्यों किया गया और पुराने पुल से स्कूल बसों का आवागमन कब तक प्रारंभ हो सकेगा? (घ) क्या प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा मई-जून 2017 में जिला प्रशासन को पुराने पुल में सुधार कार्य करवाये जाने एवं स्कूल बसों एवं हल्के वाहनों का आवागमन प्रारंभ करने हेतु पत्र लिखे गये है, यदि हाँ, तो लिखित पत्रों पर क्या कार्यवाही की गई पत्रवार विवरण बतायें? (ड.) प्रश्नांश (क) से (ख) कटनी नदी पर नवीन पुल का निर्माण शीघ्र पूर्ण कराने के लिये क्या कार्यवाही की जायेगी और यह कार्य कब तक पूर्ण होगा।

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी हाँ। (ख) कार्य में विलंब मुख्यत: ठेकेदार के द्वारा कार्य में रूचि नहीं लिये जाने के कारण हुआ है। कुछ हद तक भू-अर्जन एवं ड्राइंग अनुमोदन के कारण कार्य में विलंब हुआ है। सुपर स्ट्रक्चर की ड्राइंग की प्रूफ चेकिंग कार्य प्रगति पर है।          (ग) जी नहीं। पुराने पुल में कुछ क्षति होने के कारण पूर्व में यातयात पुल पर से रोका गया। वर्तमान में पुल की यथा संभव मरम्मत की जाकर पुल पर आवागमन चालू किया गया। (घ) जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ड.) वर्तमान में ठेकेदार का अनुबंध समाप्त किया गया। नया ठेका निर्धारित होने के उपरांत पुल निर्माण की कार्यवाही की जावेगी। वर्तमान में निश्चित तिथि बताना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - ''छ:''

आत्मा गवर्निंग बोर्ड का संचालन

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

23. ( क्र. 190 ) श्री संदीप श्री प्रसाद जायसवाल : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विस्तार सुधार कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु जिला स्तर पर गठित आत्मा गवर्निंग बोर्ड के बैठकों एवं कार्य के संबंध में शासनादेश एवं विभागीय निर्देश क्या हैं और क्या विभाग के पत्र क्रमांक-बी-6/14/2014/14-2 दिनाँक 18.07.2017 से जिले के विधानसभा सदस्यों को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल किया गया था? (ख) प्रश्नांश (क) के तहत आत्मा गवर्निंग बोर्ड की कटनी जिले में अगस्त 2014 से प्रश्न दिनाँक तक कब-कब बैठकें आयोजित की गईं? बैठकों में क्या निर्णय लिये गये और लिये गये निर्णयों के पालन प्रतिवेदन से अवगत करायें? (ग) प्रश्नांश (ख) के तहत आत्मा गवर्निंग बोर्ड की बैठकों की सूचना प्रश्नकर्ता को किस माध्यम से किसके द्वारा प्रदान की गई और बोर्ड की बैठकों में लिये गये निर्णय/पारित प्रस्ताव तथा पालन प्रतिवेदन की जानकारी किस प्रकार एवं कब-कब उपलब्ध करायी गयी? (घ) प्रश्नांश (क) से (ग) के परिप्रेक्ष्य में क्या विभाग एवं सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों का पालन किया गया? यदि हाँ, तो किस प्रकार स्पष्ट करें, यदि नहीं, तो शासनादेशों के उल्लघंन पर क्या कार्यवाही की जायेगी?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) आत्मा गवर्निंग बोर्ड की बैठकों एवं कार्य के संबंध में शासन आदेश एवं विभागीय निर्देश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। जी हाँ। आदेश दिनाँक 18.7.2014 की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। (ग) आत्मा गवर्निंग बोर्ड की बैठकों की सूचना पत्र के माध्यम से दी गई है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार है। बैठक में लिए गये निर्णय पारित प्रस्ताव तथा पालन प्रतिवेदन की जानकारी पत्र के माध्यम से संबंधितों को उपलब्ध करायी गई दिनाँकवार पत्र जारी करने की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। (घ) भारत सरकार एवं विभाग के निर्देशों का पालन किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग से योजना के संबंध में कोई निर्देश नहीं दिया गया है। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

विभाग द्वारा निर्मित सड़कें

[लोक निर्माण]

24. ( क्र. 194 ) श्रीमती संगीता चारेल : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सैलाना विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2013-14 से आज दिनाँक तक लोक निर्माण विभाग द्वारा कितने सड़क निर्माण कार्य किए गए वर्षवार कार्यवार मय वित्तीय एवं भौतिक प्रगति के जानकारी उपलब्ध करावें? (ख) प्रश्नांश (क) के संबंध में कराये गये निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सही न होने संबंधित कितनी शिकायते प्राप्त हुई? शिकायतों की जाँच उपरांत कौन-कौन ठेकेदार या अधिकारी दोषी पाये गये? उन पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' एवं 'अ-1' अनुसार है। (ख) रतलाम सैलाना बांसवाडा मार्ग पर पुलिया की एप्रोच क्षतिग्रस्त होने के संबंध में कलेक्टर जिला रतलाम के पत्र क्रमांक 4593/रीडर-1/2015 रतलाम दिनाँक 16.12.2015 से एवं सलमा बी पति एहसान मोहम्मद, निवासी सैलाना के पत्र दिनाँक 04.04.2017 से शिकायत प्राप्त हुई थी। उक्त शिकायत की जाँच कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग रतलाम के पत्र दिनाँक 29.11.2015 से एवं मार्ग नियुक्त स्वतंत्र सलाहकार मेसर्स एल.एन. मालवीय इन्फ्रा. प्रोजेक्ट्स प्रा.लि. भोपाल के पत्र दिनाँक 13.02.2016 एवं पत्र दिनाँक 05.12.2015 से जाँच प्रतिवेदन एवं तकनीकी प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें उक्त एप्रोच के प्रोटेक्शन वर्क प्रगतिरत होकर भारी वर्षा के कारण एप्रोच क्षतिग्रस्त हुई है। तकनीकी दृष्टि से कोई कमी नहीं होने के कारण कोई अधिकारी दोषी नहीं है, शेष जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ-1' अनुसार है।

परिशिष्ट - ''सात''

कृषकों की रबी फसल वर्ष 2016-17 के उपार्जित बीज का भुगतान

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

25. ( क्र. 203 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम भोपाल द्वारा प्रदेश के रबी फसलों का कितने कृषकों का कितनी राशि का, कितना बीज उपार्जित किया गया? (ख) प्रश्नांश (क) के अधीन उपार्जित बीज के विरूद्ध कितना अग्रिम भुगतान किया गया एवं कितना बकाया है? (ग) कृषकों का बकाया भुगतान कब तक किया जावेगा? (घ) बकाया भुगतान के लिये कौन दोषी है? क्या दोषी अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) म.प्र. राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम, भोपाल द्वारा प्रदेश के रबी वर्ष 2016-17 फसलों का 2662 कृषकों से उपार्जन किया गया, जिसका मूल्य 3953.53 लाख है। उपार्जित मात्रा 211241 क्विंटल है। (ख) प्रश्नांश (क) के अधीन उपार्जित बीज के विरूद्ध 3586.31 लाख का अग्रिम भुगतान किया गया एवं 367.22 लाख बकाया है। (ग) आगामी 15 दिनों में बकाया भुगतान कर दिया जावेगा। (घ) मांग अनुसार भुगतान किया जा रहा है, बकाया भुगतान के लिए कोई दोषी नहीं है। चूंकि कृषकों को अग्रिम देते समय उनके खाते के पिछले सीजन की बकाया राशि का भी समायोजन किया जाता है। अंतिम भुगतान शासन द्वारा निर्धारित उपार्जन दर के आधार पर निश्चित किया जाता है। अत: प्रक्रिया अन्तर्गत मांग अनुसार बकाया अग्रिम का भुगतान किया जाता है।

डामरीकरण एवं पेच वर्क कार्य की जानकारी

[लोक निर्माण]

26. ( क्र. 244 ) श्री निशंक कुमार जैन : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भोपाल संभाग के जिले में लोक निर्माण विभाग द्वारा जनवरी 2015 से मार्च 2017 तक डामरीकरण एवं पेच वर्क कहाँ-कहाँ पर, कहाँ से कहाँ तक, कितनी कितनी लागत के कराए गये है एवं 1 मई 2017 से किस किस स्थान पर डामरीकरण एवं पेच वर्क कार्य करवाए जाना प्रस्तावित है? (ख) उक्त करवाए गये कार्य किस किस एजेंसी द्वारा किए गये तथा कितनी राशि का भुगतान सम्बंधित एजेंसी को कब-कब किया गया तथा कितनी राशि भुगतान हेतु शेष रही है? (ग) उक्त करवाए गये कार्य का मूल्यांकन किस-किस के द्वारा किया गया तथा इसकी सत्यापन कार्य पूर्णत प्रमाण पत्र किसके द्वारा जारी किया गया? प्रमाण पत्र की प्रति देवें?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ', 'अ-1', 'ब' एवं 'स' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ', 'अ-1' एवं 'ब' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ', 'अ-1' एवं 'ब' अनुसार, पूर्णता प्रमाण पत्र की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 एवं 2 अनुसार है।

आदिम जाति सेवा सहकारी समिति सालेटेकरी के सदस्य को हटाया जाना

[सहकारिता]

27. ( क्र. 250 ) श्री संजय उइके : क्या राज्यमंत्री, सहकारिता महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या आदिम जाति सेवा सहकारी समिति सालेटेकरी के सदस्य एवं संचालक श्री बालचन्द मेश्राम की सदस्यता से हटाने संबंधी बैठक दिनाँक 25/10/2016 को आहूत करने संबंधी सूचना पत्र दिनाँक 13/10/2016 को जारी किया गया था? (ख) यदि हाँ, तो दिनाँक 25/10/2016 को आहूत बैठक का सूचना पत्र दिनाँक 13/10/2016 को ही स्थगित करते हुये आगामी दिनाँक 04/11/2016 को आहूत किया गया था किन्तु दिनाँक 04/11/2016 को संचालक मण्डल की बैठक नहीं हो पाई और बैठक स्थगित कर अगली तारीख हेतु अध्यक्ष आदिम जाति सेवा सहकारी समिति से दिनाँक 08/11/2016 को बैठक आहुत करने कोई अनुमोदन कराया गया या नहीं कराया गया? (ग) दिनाँक 04/11/2016 की बैठक में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर पंजी के पृष्ठ की प्रति एवं पारित प्रस्ताव की प्रति उपलब्ध करावें?

राज्यमंत्री, सहकारिता ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) जी हाँ। (ख) जी नहीं। (ग) दिनाँक 04.11.2016 को संचालक मण्डल की बैठक आहूत नहीं की गई, शेष प्रश्नांश उत्पन्न नहीं होता।

कृषक अंश भौतिक सत्यापन

[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]

28. ( क्र. 251 ) श्री विजय सिंह सोलंकी : क्या राज्यमंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सत्र 2016-17 में जिला खरगोन के उद्यानिकी विभागीय प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना/माइक्रो इरीगेशन योजना अंतर्गत ड्रिप अनुदान से लाभांवित समस्त हितग्राहियों की सूची उनके नाम, पता, विकासखण्ड, रकबा, फसल, कृषक अंश, कृषक अंश का डी.डी./आर.टी.जी.एस. क्रमांक एवं दिनाँक, सामग्री प्रदायकर्ता कंपनी का नाम, अनुदान राशि सहित सूची देवें। (ख) उक्त समस्त हितग्राहियों के कृषक अंश जमा संबंधी ड्रिप कंपनियों के बैंक स्टेटमेंट की प्रति देवें। (ग) दिनाँक 31 मार्च 2017 के अतारांकित प्रश्न क्रमांक 5811 के जवाब में दिये गये हितग्राहियों के संतुष्टी पत्रकों में दर्ज कृषक अंश राशि एवं आर.टी.जी.एस., संबंधी ड्रिप कंपनी में.लक्ष्य एग्रो कंपनी के बैंक स्टेटमेंट के उसी आर.टी.जी.एस. क्रमांक की राशि से मेल खाती है? यदि मेल नहीं खाती है तो संबंधित विभागीय अधिकारी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई। कार्यवाही के दस्तावेजों की प्रति देवें। (घ) बिन्दु (ग) के कौन-कौन से हितग्राहियों के भौतिक सत्यापन माह दिसम्बर 2016 एवं उन्हीं कृषकों के कृषक अंश माह जनवरी 2017 में जमा है। क्या कृषक अंश भौतिक सत्यापन के बाद में जमा किया जा सकता है? क्या यह अनियमितता है? संबंधित अधिकारी पर क्या कार्यवाही की गई? प्रति देवें।

राज्यमंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण ( श्री सूर्यप्रकाश मीना ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। डी.डी./आर.टी.जी.एस. क्रमांक का विवरण उत्तरांश (ख) के परिशिष्ट के बैंक स्टेटमेंट में दर्ज है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। (ग) हितग्राही के संतुष्टी पत्रक में कृषक अंश राशि एवं बैंक स्टेटमेंट में मामूली अंतर है। इस संबंध में कंपनी ने स्पष्टीकरण दिया है कि कृषक द्वारा सामग्री स्वयं परिवहन करने/राशि को राउण्ड ऑफ करने के कारण कंपनी द्वारा छूट दी गई है। विभागीय अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की स्थिति निर्मित नहीं है, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार है। भौतिक सत्यापन दिसंबर 2016 में किया गया, कृषक अंश जनवरी 2017 में जमा किया गया। भौतिक सत्यापन के दौरान यदि यह पाया जाता है कि कृषक अंश जमा नहीं किया गया है तो इसे कमी मानकर अनुदान भुगतान के पूर्व पूर्ति कराई जाती है, इसमें कोई अनियमितता नहीं है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

पत्रों पर की गई कार्यवाही

[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]

29. ( क्र. 252 ) श्री विजय सिंह सोलंकी : क्या राज्यमंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जनवरी 2017 से प्रश्न दिनाँक तक प्रश्नकर्ता के कितने पत्र/मेल/शिकायत, विभाग को प्रमुख सचिव/सचिव/संचालक/उप संचालक स्तरिय कार्यालय में किसी भी माध्यम से प्राप्त हुए। विषयवार दिनाँक सहित सूची देवें। इन पत्रो पर की गई कार्यवाहियों की जानकारी पत्रवार देवें। इस संबंध में कोई जाँच की गई है तो जाँच प्रतिवेदन की प्रति देवें।           (ख) खरगोन जिले के बड़वाह ब्लॉक के हितग्राहियों के कृषक संतुष्टि पत्रक एवं संबंधित कंपनी के बैंक स्टेटमेंट, दोनों दस्तावेजों में प्रविष्ट कृषक अंश की राशि समान नहीं है, प्रश्नकर्ता की इस शिकायत पर उद्यानिकी विभाग/संचालक कार्यालय, भोपाल/उप संचालक, खरगोन द्वारा की गई कार्यवाही के समस्त दस्तावेजों की प्रति देवें। यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो कारण बतायें। (ग) में. लक्ष्य एग्रो इंडस्ट्रीज खरगोन की कितनी शिकायत संचालक/उप संचालक स्तर पर वर्ष 2017 में प्राप्त हुई, इन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई, शिकायतवार बतायें। जाँच प्रतिवेदन की प्रति देवें। कंपनी को ब्लैक लिस्टेड नहीं करने के कारण बतायें। (घ) वर्ष 2017 में प्रश्नकर्ता के कितने पत्रों/मेल/शिकायतों का जवाब उप संचालक,खरगोन द्वारा कब-कब दिया गया, समस्त जवाब की प्रति देवें। यदि कोई जवाब लंबित है तो पत्रवार कारण बतायें।

राज्यमंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण ( श्री सूर्यप्रकाश मीना ) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में प्रश्नकर्ता के 17 पत्र प्राप्त हुए जिनके उत्तर प्रश्नकर्ता को भेजने की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। जाँच का प्रतिवेदन पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। (ख) खरगोन जिले के बड़वाह ब्लॉक की प्रश्नाधीन शिकायत की जाँच उप संचालक उद्यान खरगोन द्वारा की गई जिसका प्रतिवेदन पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। उप संचालक उद्यान जिला खरगोन द्वारा उक्त प्रतिवेदन से प्रश्नकर्ता को परिशिष्ट 'स' के पत्रों से अवगत कराया है, अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) प्रश्नाधीन कंपनी के विरूद्ध उत्तरांश (क) के पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार शिकायतें प्राप्त हुई जिन पर प्रश्नकर्ता को पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' के पत्रों से अवगत कराया गया। जाँच प्रतिवेदन की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। प्रश्न दिनाँक तक जाँच में ऐसा कोई तथ्य प्रकाश में नहीं आया जिसके आधार पर प्रश्नाधीन कंपनी को ब्लैक लिस्ट किया जाये।             (घ) प्रश्नकर्ता के 15 पत्रों का उत्तर दिया गया, जिसकी जानकारी उत्तरांश (ग) के परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' एवं 'स' में है। शेष 2 पत्रों से चाही गई जानकारी संकलित किये जाने के कारण लंबित है।

ए.डी.जे. कोर्ट हेतु भूमि की उपलब्धता

[विधि और विधायी कार्य]

30. ( क्र. 255 ) श्री दिलीप सिंह शेखावत : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र के नागदा नगर में विगत दिनों ए.डी.जे. कोर्ट प्रारम्भ हो चुका है। कोर्ट के भवन की भूमि उपलब्धता के लिये माननीय वरिष्ठ न्यायाधीश महोदय एवं अधिकारीयों के द्वारा शासकीय भूमि का निरीक्षण किया गया था, किन्तु शासकीय उपयुक्त भूमि उपलब्ध न होने के कारण क्या निजी भूमि क्रय करने की कोई योजना है? (ख) यदि हाँ, तो कब तक ए.डी.जे. कोर्ट हेतु निजी भूमि की उपलब्धता करा दी जावेगी?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) एवं (ख) तक की जानकारी एकत्रित की जा रही है।

स्टेट हाई-वे के बाय-पास रोड को फोर-लेन किया जाना

[लोक निर्माण]

31. ( क्र. 256 ) श्री दिलीप सिंह शेखावत : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या नागदा शहर में चोपाल सागर से (आई.टी.सी.) चम्बल नदी तक के रोड पर प्रति माह 6-7 लोगों की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, क्योंकि इस बाय-पास मार्ग पर नागदा-रूपेटा टु-लेन रोड क्रास करता है एवं इस बाय पास रोड से रतन्याखेड़ी मार्ग, बैरछा मार्ग, जुना नागदा मार्ग, चेतनपुरा मार्ग मिलते है जिससे इस रोड पर आये दिन खतरनाक एक्सीडेन्ट होते है। इस टु-लेन बाय-पास मार्ग जिसकी लम्बाई लगभग 2.00 कि.मी. है को टु-लेन से फोर लेन मार्ग में परिवर्तित करने की क्या कोई योजना है? (ख) यदि हाँ, तो यह मार्ग कब तक फोर लेन हो जावेगा?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी नहीं। नागदा शहर में चौपाल सागर मार्ग से (आई.टी.सी.) चंबल नदी तक के मार्ग पर वर्ष 2016 एवं 2017 में घटित दुर्घटनाओं के आंकड़ों का पुलिस अधीक्षक जिला उज्जैन से प्राप्त प्रतिवेदन संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। वर्तमान में लोक निर्माण विभाग अंतर्गत प्रश्नाधीन टू-लेन बायपास को चार लेन में करने हेतु कोई योजना विचाराधीन नहीं है। (ख) उत्तर 'क'  के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही नहीं उठता।

परिशिष्ट - ''आठ''

उज्जैन, इंदौर संभाग की विभिन्न न्यायालयों में रिक्त पदों की पूर्ति

[विधि और विधायी कार्य]

32. ( क्र. 259 ) श्री यशपालसिंह सिसौदिया : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश की विभिन्न न्यायालयों में 3 हजार के लगभग पद स्टेनोग्राफर, क्लर्क, कम्प्यूटर आपरेटर एवं लिफ्टमेन के रिक्त हैं यदि हाँ, तो पद पूर्ति हेतु विभाग द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं? (ख) क्या हजारों पद रिक्त होने से प्रदेश में न्याय प्रक्रिया में अनावश्यक विलम्ब हो रहा है यदि हाँ, तो पदों की पूर्ति नहीं होने के क्या कारण हैं। (ग) प्रदेश में बढ़ती आबादी एवं प्रकरण को देखते हुए 1 जनवरी 2010 के पश्चात् विधि विभाग द्वारा कितने किस-किस स्तर के नवीन न्यायालय का गठन किया गया है या कार्यवाही प्रचलन में है। उज्जैन संभाग में कुल कितने नोटरी कार्यरत हैं किसी भी न्यायालय में नोटरी के पद किस आधार पर सृजित किये जाते हैं नियमों की प्रतिलिपि उपलब्ध कराये? (घ) उज्जैन संभाग में कहाँ-कहाँ नवीन न्यायालय प्रारम्भ करने का प्रस्ताव विधि विभाग द्वारा प्रचलन में है वर्तमान में प्रदेश में कुल कितने पदों पर मा. न्यायाधीश कार्यरत है कितने पद रिक्त हैं?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) से (घ) तक की जानकारी एकत्रित की जा रही है।

स्वीकृत मार्गों का निर्माण

[लोक निर्माण]

33. ( क्र. 264 ) श्री रामलाल रौतेल : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वित्तीय वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में शहडोल संभाग में प्लान एवं जिला सेक्टर से कुल कितने नवीन मार्गों की स्वीकृति प्राप्त हुई है? स्वीकृत दिनाँक, निविदा की स्वीकृत तथा लागत की जानकारी प्रदान करें? (ख) जिला अनूपपुर के अंतर्गत विधान सभा क्षेत्र अनूपपुर में स्वीकृत कार्यों की प्रगति क्या है तथा मार्गों के पूर्ण होने का वर्ष एवं माह का उल्लेख करें। (ग) जिन मार्गों का कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है वहाँ कार्य कब तक शुरू हो जाएगा?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ', 'अ-1' एवं 'ब' अनुसार है। (ख) विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' एवं 'ब-1' अनुसार है। (ग) पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ', 'अ-1' एवं 'ब' में दिये वर्णन अनुसार निश्चित तिथि बताना संभव नहीं।

पी.सी.सी. मार्ग निर्माण

[लोक निर्माण]

34. ( क्र. 265 ) श्री रामलाल रौतेल : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला अनूपपुर अंतर्गत चचाई से अनूपपुर पी.सी.सी. मार्ग निर्माण हेतु किस दिनाँक को कितनी राशि स्वीकृत की गई? (ख) क्या निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया? यदि हाँ, तो कब से यदि नहीं, तो क्यों? निर्माण कार्य प्रारंभ न होने का क्या कारण है तथा निर्माण कार्य कब प्रारंभ किया जायेगा?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) दिनाँक 01.11.2016 राशि रूपये 49.90 करोड़।           (ख) जी नहीं। एजेन्सी तय न हो पाने से। निविदा प्रक्रिया की कार्यवाही प्रगति पर होने से। निश्चित तिथि बताना संभव नहीं।

गोलखेड़ी-सूखा निपानिया मार्ग का निर्माण

[लोक निर्माण]

35. ( क्र. 276 ) श्री विष्णु खत्री : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि             (क) विधान सभा ता. प्रश्न क्रमांक 1380 तारांकित दिनाँक 05.12.2016 के उत्तर में गोलखेड़ी से सूखा निपानिया मार्ग क्षतिग्रस्त मानते हुये कार्ययोजना प्रक्रियाधीन होना दर्शित किया है तो प्रक्रियाधीन कार्ययोजना पूर्ण कर ली गयी है अथवा नहीं? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण रहे एवं कब तक कार्ययोजना पूर्ण कर ली जावेगी? (ख) प्रश्नांश (क) में दर्शित क्षतिग्रस्त मार्ग का सुधार कार्य कब से प्रारंभ हो जावेगा? समय-सीमा बतायें।

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी हाँ। शेष प्रश्नांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता सीमित होने के कारण न तो प्रस्तावित है और न ही स्वीकृत है। वर्तमान में समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं।

तरावली जोड़ से तरावली कलां मार्ग निर्माण

[लोक निर्माण]

36. ( क्र. 277 ) श्री विष्णु खत्री : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि          (क) क्या प्रश्नकर्ता द्वारा भोपाल-बैरसिया मार्ग के तरावली जोड़ से तरावलीकलां तक मार्ग निर्माण कराये जाने हेतु विभाग को पत्र दिया गया था अथवा नहीं? (ख) प्रश्नांश (क) यदि हाँ, है तो विभाग द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गयी है? विवरण उपलब्ध करावें।

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी हाँ। (ख) वित्तीय संसाधन की उपलब्धता सीमित होने के कारण किसी भी प्रकार की कार्यवाही संभव नहीं।

सटई-ज्यौरा मार्ग से भैरा मार्ग का निर्माण

[लोक निर्माण]

37. ( क्र. 300 ) श्री पुष्पेन्द्र नाथ पाठक : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सटई–ज्यौरा मार्ग से भैरा मार्ग के निर्माण की निविदा आमंत्रित की गई थी? यदि हाँ, तो कब? निविदा की कितनी राशि थी? (ख) प्रश्नांश ''क'' के अनुक्रम में उक्त मार्ग के निर्माण का ठेका किस फर्म या ठेकेदार को दिया गया है? (ग) निविदा की शर्तों के अनुसार सड़क निर्माण का कार्य कब से शुरू होकर कब तक पूर्ण होना था? (घ) उक्त मार्ग का निर्माण कितना हो चुका है? क्या निविदा की शर्तों के अनुसार कार्य तय समय-सीमा एवं निर्धारित मापदंडों के अनुसार हो रहा है? यदि नहीं, तो क्यों? कार्य निर्धारित समय-सीमा में नहीं होने पर कौन-कौन जिम्मेदार है?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी हाँ। दिनाँक 22.08.2016 को। रूपये 28.30 लाख की। (ख) ठेकेदार मेसर्स कलेही डेव्हलपर्स छतरपुर की निविदा स्वीकृत की गई थी। (ग) ठेकेदार द्वारा अनुबंध करने के बाद तीन माह में कार्य पूर्ण होना था। (घ) कार्य प्रारंभ नहीं हुआ। निविदाकार द्वारा अनुबंध न करने के कारण कार्य पूर्ण नहीं हो सका है जिस हेतु ठेकेदार जिम्मेदार है।

सीतामऊ में ए.डी.जे. कोर्ट प्रारंभ हेतु शासन द्वारा किए गए प्रयास

[विधि और विधायी कार्य]

38. ( क्र. 301 ) श्री हरदीप सिंह डंग : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सीतामऊ विकासखण्ड में प्रथम श्रेणी न्यायालय के क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की जानकारी देवें? (ख) नारायणगढ, भानपुरा,गरोठ, जावद, ए.डी.जे. कोर्ट श्रृखला में कितना क्षेत्रफल एवं जनसंख्या है? (ग) दिनाँक 23-03-2017 के बाद सीतामऊ में ए.डी.जे. कोर्ट या श्रृखला कोर्ट प्रारंभ करने हेतु शासन द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई तथा की गई कार्यवाही की प्रतिलिपि उपलब्ध करावें?                           (घ) सीतामऊ तहसीलदार के पत्र क्रं. 403/री/17 दिनाँक 14/02/2017 की जानकारी उपलब्ध करावें उक्त आदेश में ए.डी.जे. कोर्ट प्रारंभ करने हेतु सुविधा की क्या-क्या जानकारी तहसीलदार द्वारा दी गई है?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) से (घ) तक की जानकारी एकत्रित की जा रही है।

ए.डी.जे. कोर्ट के आदेश एवं संचालन

[विधि और विधायी कार्य]

39. ( क्र. 302 ) श्री हरदीप सिंह डंग : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मंदसौर नीमच जिले में ए.डी.जे. कोर्ट एवं ए.डी.जे. की श्रृखला न्यायालय संचालित हेतु आदेश किन-किन शर्तों की पूर्ति होने के बाद न्यायालय का कार्य प्रारंभ किया गया था? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित उच्च न्यायालय द्वारा आदेश देने के कितने वर्षों के बाद ए.डी.जे. कोर्ट एवं श्रृखला न्यायालय संचालित कोर्ट का कार्य प्रारंभ किया गया? (ग) सीतामऊ ए.डी.जे. कोर्ट हेतु माननीय न्यायालय द्वारा आदेश कितने वर्ष पूर्व एवं कौन से वर्ष में दिया गया था? (घ) सीतामऊ में ए.डी.जे. कोर्ट संचालित करने हेतु न्यायालय के आदेश के इतने वर्षों में आज दिनाँक तक शासन द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई विवरण उपलब्ध करावें?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) से (घ) तक की जानकारी एकत्रित की जा रही है।

पिपलोदा तहसील में जल स्तर का संकट

[जल संसाधन]

40. ( क्र. 305 ) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जावरा व पिपलोदा तहसील में जल स्तर लगातार घटते-घटते 1000 से 1200 फिट तक नीचे चला गया है तथा इन्हें डार्क झोन एरिया एवं सूखाग्रस्त क्षेत्र भी घोषित किया गया है?             (ख) यदि हाँ, तो क्या लगातार जल स्तर गिरने के कारण रेगिस्तान क्षेत्र बनने जैसी चेतावनियां भी प्रतीत हो रही है तथा लगातार पेयजल एवं सिंचाई हेतु जल संकट बना रहता है? (ग) यदि हाँ, तो पिपलोदा तहसील अंतर्गत बानीखेड़ी (काबूलखेड़ी) डेम,मचून,अंगेठी, नांदलेटा,हतनारा, धतुरिया डेम तथा जावरा तहसील अंतर्गत खेड़ा-गोठड़ा डेम, कुच्ची घाट (कामलिया),आलमपुर ठिकरिया डेम की लगातार मांग की जा रही है? (घ) यदि हाँ, तो क्या शासन/विभाग द्वारा डी.पी.आर./कार्ययोजना/प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई जाकर क्षेत्रीय जल सकंट को दृष्टिगत रख स्वीकृतियां दी जा रही हैं? तो कब तक?

जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) एवं (ख) भू-जल असेसमेंट, 2015 के अनुसार दोनों ब्लॉक अत्यधिक दोहन के कारण डार्कजोन में वर्गीकृत हैं। जी नहीं। (ग) एवं (घ) जी हाँ। परियोजनाओं की साध्यता स्वीकृति जल ग्रहण क्षेत्र, उपलब्ध जीवित जल क्षमता तथा लागत पर निर्भर होती है। प्रश्नाधीन बानीखेड़ी (काबूलखेड़ी) बैराज की प्रति हे. लागत निर्धारित मापदण्ड से अधिक होने के कारण परियोजना वित्तीय मापदण्ड पर साध्य नहीं पाई गई। साध्यता प्राप्त परियोजनाओं की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। डी.पी.आर. अंतिम होने पर प्राथमिकता पर प्रशासकीय स्वीकृति दी जाएगी। समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - ''नौ''

सीहोर-कोसमी टोल नाकों से वसूल राशि

[लोक निर्माण]

41. ( क्र. 308 ) श्री शैलेन्द्र पटेल : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि    (क) क्या सीहोर-कोसमी मार्ग पर टोल नाके स्थापित हैं? यदि हाँ, तो कहाँ-कहाँ नाके लगाए गए हैं? इन नाकों पर वाहनों से कितनी-कितनी राशि वसूली जा रही है? (ख) क्या टोल नाकों पर आपातकालीन सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है? यदि हाँ, तो नाकावार उपलब्ध सेवाओं का ब्यौरा दें। यदि नहीं, तो क्यों? (ग) क्या टोल नाकों के आस पास रहवासियों को टोल भुगतान में छूट दिए जाने का प्रावधान है? यदि हाँ, तो नियम का पूर्ण ब्यौरा दें। कितने किमी क्षेत्र के निवासी लाभांवित होंगे? ब्यौरा दें। (घ) क्या टोल नाकों से नियमित वाहनों को मासिक पास दिए जाते हैं? यदि हाँ, तो कितने पास प्रतिमाह जारी किए जा रहे हैं और प्रति पास कितनी राशि वसूली जा रही है?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। (ख) जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) टोल नाके पर स्थानीय नागरिकों के लिये टोल से छूट नहीं है परंतु टोल नाके से 20 कि.मी. की परिधि में रहने वाले स्थानीय नागरिकों के लिये पास की सुविधा उपलब्ध है। (घ) जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार।

परिशिष्ट - ''दस''

हाईवे पर दुर्घटना संभावित स्थलों का चयन

[लोक निर्माण]

42. ( क्र. 309 ) श्री शैलेन्द्र पटेल : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि  (क) क्या सीहोर जिले की सीमा से गुजरे इंदौर-भोपाल हाईवे पर सड़क हादसे हुए हैं? यदि हाँ, तो विगत 2 वर्ष के दौरान सीहोर जिले की सीमा में हुए हादसों का माहवार, स्थलवार ब्यौरा दें?               (ख) क्या प्रश्नांश (क) वार्णित हाईवे पर दुर्घटना संभावित और अधिकता वाले स्थलों को चिन्हित किया गया है? यदि हाँ, तो स्थलों का पूर्ण विवरण दें? (ग) क्या प्रश्नांश (ख) अनुसार दुर्घटना संभावित एवं अधिकता वाले स्थलों पर सुरक्षा एवं बचाव के उपायों हेतु कार्ययोजना प्रस्तावित है? यदि हाँ, तो कार्ययोजना का ब्यौरा दें और कब तक अमल होगा? (घ) प्रश्नांश (क) अनुसार विगत 2 वर्ष के दौरान कुल मौत एवं अपंग हुए लोगों का माहवार ब्यौरा दें।

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी हाँ। पुलिस अधीक्षक जिला सीहोर से प्राप्त जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' एवं 'अ-1' अनुसार है। (ख) जी हाँ। म.प्र. शासन लोक निर्माण विभाग एवं पुलिस विभाग से प्राप्त जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। (ग) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार है।            (घ) पुलिस अधीक्षक सीहोर से प्राप्त जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' एवं 'अ-1' अनुसार है।

जिला सहकारी बैंक एवं सहकारी समितियों की जाँच

[सहकारिता]

43. ( क्र. 344 ) श्रीमती शीला त्यागी : क्या राज्यमंत्री, सहकारिता महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रीवा एवं कटनी जिला सहकारी बैंक के अधीन कितने-कितने सहकारी बैंक संचालित हैं जिलावार/विधानसभावार बैंकों व समितियों की पतावार जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में कितनी समितियों द्वारा खाद्यान खरीदी केन्द्रों में भण्डारन व उठाव किया की जानकारी तथा बैंकों द्वारा किसानों को योजनावार स्वीकृत किये गये ऋणों की जानकारी हितग्राही की संख्यावार जानकारी देवें। (ग) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में प्रत्येक बैंकों में जमा सन्ड्री क्रेडिटर्स राशि की जानकारी बैंकवार देवें। (घ) प्रश्नांश (ग) के संदर्भ में प्रत्येक बैंकों में जमा सन्ड्री क्रेडिटर्स राशि के उपयोग के लिए प्रचलित नियमों की प्रति देवें तथा उक्त राशि के उपयोग तथा दुरूपयोग करने के लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं? अधिकारियों की सूची सहित जानकारी देवें तथा उनके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करेंगे?

राज्यमंत्री, सहकारिता ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) रीवा जिले में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक की 21 शाखाएं तथा 148 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां कार्यरत हैं। विधानसभावार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। कटनी जिले में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक जबलपुर की 9 शाखाएं तथा 54 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां कार्यरत है। विधानसभावार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है। (ख) रीवा जिले की 67 समितियों द्वारा संचालित खरीदी केन्द्रों के भंडारण एवं उठाव की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। कटनी जिले की 54 समितियों द्वारा संचालित खरीदी केन्द्रों के भंडारण एवं उठाव की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- दो अनुसार है। रीवा एवं कटनी जिले में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों द्वारा वर्ष 2016-17 में किये गये ऋण वितरण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-तीन अनुसार है। (ग) शाखावार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- चार अनुसार है। (घ) बैंकों में जमा सन्ड्री क्रेडिटर्स राशि के उपयोग के लिये कोई प्रचलित नियम नहीं है। सामान्यतः जमा होने वाली राशि का स्पष्ट मद ज्ञात न होने के कारण अथवा किसी कार्य के भुगतान के लम्बित रहने संबंधी प्रविष्टियां संड्री क्रेडिटर्स मद में की जाती है। बाद में स्पष्ट मद ज्ञात होने अथवा कार्य के भुगतान किये जाने के पश्चात इन प्रविष्टियों का जमा खर्च संड्री क्रेडिटर्स मद के माध्यम से किया जाकर निराकरण किया जाता है। रीवा जिले की बैंक शाखा डभौरा में हुये गबन की जाँच में सन्ड्री क्रेडिटर्स खाते में राशि रू. 16,13,89,500/- का दुरूपयोग होना प्रमाणित पाया गया। बैंक शाखा के दोषी कर्मचारियों के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई तथा सेवा से पृथक किया गया है एवं राशि वसूली की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। कटनी जिले में सन्ड्री क्रेडिटर्स में जमा राशि के दुरूपयोग का कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है। दोनों जिलों की बैंक शाखाओं में सन्ड्री क्रेडिटर्स खातों के मिलान कर निराकरण किये जाने के निर्देश दिये गये है।

दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही

[लोक निर्माण]

44. ( क्र. 346 ) श्रीमती शीला त्यागी : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या लोक निर्माण विभाग संभाग क्रमांक 1 रीवा के द्वारा जोनल टेण्डर के माध्यम से अनुबंध क्रमांक 154/डी.एल./2014-15 दिनांक 30-09-2014 के द्वारा जारी किया गया था। (ख) प्रश्नांश (क) यदि हाँ, तो क्योटी लालगाँव कटरा मार्ग का निरीक्षण प्रतिवेदन मुख्य अभियंता द्वारा दिनांक     13-01-2015 व 26-05-2015 एवं अधीक्षण यंत्री द्वारा दिनांक 28-02-2015 को किया गया था।     (ग) प्रश्नांश (ख) यदि हाँ, तो निरीक्षण में कार्य न करने व व्यय न करने हेतु कहा गया था तथा जोनल टेंडर की सूची में क्योटी लालगाँव कटरा मार्ग शामिल नहीं था फिर भी इस मार्ग पर एम.बी. क्रमांक-3846 के पेज नम्बर 57 से 67 तक 436734/- का भुगतान 08-01-2015 एवं रूपये 1508310/- का भुगतान दिनांक 31-01-2015 व रूपये 651420/- रूपये का भुगतान दिनांक          30-03-2015 को किया गया है एवं इसी माप पुस्तिका में पेज 68 से 71 पर दर्ज रूपये 1200000/- का भुगतान लंबित है? (घ) प्रश्नांश (ख) के निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर उपयंत्री अनुविभागीय अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री पर निलंबन की कार्यवाही की गई है किन्तु लंबित भुगतान न करने के दोषी अधिकारी के विरूद्ध कौन-सी कार्यवाही एवं कब तक की जावेगी?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) एवं (ख) जी हाँ। (ग) जी हाँ। जी हाँ। दिनांक 13.01.2015 के निरीक्षण प्रतिवेदन में नवीनीकरण का कार्य न कराया जाकर मार्ग को पेच रिपेयर से मोटरेबल रखा जाये, के निर्देश दिये गये है। जी हाँ। जी हाँ। (घ) जी हाँ। प्रश्नाधीन भुगतान के संबंध में संबंधित कार्यपालन यंत्री से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जा रहा है। समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

मार्ग निर्माण

[लोक निर्माण]

45. ( क्र. 348 ) श्री मुकेश पण्ड्या : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सड़क विकास निगम द्वारा उज्जैन जिले की इंगोरिया से उन्हेल एवं इंगोरिया से देपालपुर व्हाया गौतमपुरा मार्ग का निर्माण कब प्रारंभ किया गया है एवं कब पूर्ण होना था? (ख) निर्माण कार्य किस एजेंसी के द्वारा किया जा रहा है एवं क्या-क्या कार्य किया गया है? इन दोनों सड़कों के निर्माण की लागत कितनी थी तथा एजेंसी को भुगतान कितना किया गया? (ग) क्या निर्माण एजेंसी के द्वारा समय-सीमा में दोनों सड़कों का कार्य पूर्ण कर लिया गया है? यदि हाँ, तो तारीख एवं वर्ष बतावें। यदि समय-सीमा में सड़कों का कार्य पूर्ण नहीं किया गया, तो इस अपूर्ण कार्य के लिये कौन दोषी है तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई है? (घ) क्या सड़क के दोनों तरफ की साईड भराई का कार्य भी नहीं किया गया है जिसके कारण कई दुर्घटना हो रही है? इसके लिये कौन जिम्मेदार है? विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है तथा यह कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) एवं (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।      (ग) जी नहीं। समय पर कार्य नहीं करने की स्थिति में ठेकेदार ही दोषी है एवं उस पर अनुबंधानुसार कार्यवाही की जावेगी। (घ) इन्गोरिया-उन्हेल मार्ग एवं बिरगोदा-इन्गोरिया मार्ग पर साईड भराई का कार्य प्रगतिरत है। जी नहीं। कोई नहीं। अत: कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। उक्त कार्य हेतु कॉन्ट्रेक्टर को निर्देश दिये गये हैं। कार्य शीघ्र पूर्ण होने की संभावना है।

परिशिष्ट - ''ग्यारह''

कृषि उपज मण्डियों में किये गये निर्माण कार्य

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

46. ( क्र. 349 ) श्री मुकेश पण्ड्या : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बड़नगर विधानसभा क्षेत्र में कितनी अनाज मण्डियाँ हैं तथा इन मण्डियों से कितने राजस्व की प्राप्तियां पिछले 3 वर्षों के दौरान हुई हैं? (ख) प्राप्त राजस्व से बड़नगर कृषि उपज मण्डियों में पिछले 3 वर्षों में किसान कल्याण हेतु क्या-क्या निर्माण कार्य किये गये, कितनी लागत के कार्य किये गये? इन कार्यों को कौन सी एजेंसी से करवाया गया? निर्माण कार्यों का सत्यापन किन-किन अधिकारियों के द्वारा किया गया तथा कौन-कौन सी सुविधाओं का विस्तार किया गया और इस कार्य हेतु कितना व्यय मण्डी निधि से तथा कितना व्यय शासन की निधि से किया गया? वर्षवार जानकारी प्रदान करें। (ग) आगामी वर्षों में किसान कल्याण हेतु और कौन-कौन से कार्य किये जाने हैं?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) बड़नगर विधानसभा क्षेत्र में एक मुख्य मंडी बड़नगर एवं उसकी 04 उपमडियाँ-भाटपचलाना, खरसौदकलां, लोहाना व रूनिजा है। इन मंडी/ उपमंडियों से विगत 03 वर्षों में कुल राशि रू 03,47,57,272/- राजस्व प्राप्त हुआ है, विस्तृत वर्षवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ख) कृषि उपज मंडी बड़नगर में प्रश्नांश अवधि में कराये गये निर्माण कार्यों के नाम, लागत, एजेंसी का नाम, सत्यापनकर्ता अधिकारियों के नाम, निर्मित सुविधाओं का विस्तार कार्य के नाम एवं निधि आदि की जानकारी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। (ग) किसान कल्याण हेतु आगामी वर्षों में स्थाई निधि से राशि रू. 201.56 लाख के विकास कार्यों को कराया जाना प्रस्तावित है, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार है।

अनुदान योजनाओं का क्रियान्वयन

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

47. ( क्र. 369 ) श्री दीवानसिंह विट्ठल पटेल : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र पानसेमल में वर्ष 2016-17 में कितने किसानों को अनुदान योजनाओं से लाभ प्रदान किया गया है? योजनावार जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार अनुदान पर बीज वितरण, कृषि यंत्र वितरण की अनुदान राशि की जानकारी योजनावार देवें? (ग) विकासखंड पानसेमल के अन्तर्गत विगत 3 वर्षों में कृषि स्थाई समिति की कितनी बैठकें आयोजित की गई? आयोजित बैठकों के कार्यवाही विवरण की जानकारी देवें एवं बैठक में कौन-कौन अपेक्षित होते हैं, की जानकारी देवें?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है।           (ग) विकासखंड पानसेमल के अंतर्गत विगत 3 वर्षों में कृषि स्थाई समिति की 17 बैठकें आयोजित की गई। बैठक में जनपद पंचायत की कृषि स्थाई समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यगण अपेक्षित होते हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है।

गन्ना विकास परिषद् बनाने की योजना

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

48. ( क्र. 376 ) श्री जालम सिंह पटेल : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश एवं नरसिंहपुर जिले में 2017-18 में कितने हेक्टेयर में गन्ना उत्पादित किया जाना है? (ख) प्रदेश एवं जिलों में गन्ना विकास परिषद् बनाने की क्या योजना है? (ग) गन्ना विकास परिषद् बनाने से किसानों को क्या-क्या लाभ होगा? (घ) स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट (अक्टूबर 2006) के अनुसार प्रदेश की गन्ना नीति में क्या-क्या प्रावधान रखे गये हैं?                                (ङ) स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार गन्ना किसानों को क्या-क्या लाभ दिये जा रहे हैं? यदि नहीं, दिये जा रहे हैं तो उसके लिये दोषी कौन है? कब तक स्वामीनाथन कमेटी लागू की जावेगी?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) 2017-18 में मध्यप्रदेश में लगभग 134000 हेक्टेयर (अनुमानित) क्षेत्र में एवं नरसिंहपुर जिले में लगभग 65206 हेक्टेयर (अनुमानित) क्षेत्र में गन्ना उत्पादित किया जाना प्रस्तावित है (ख) प्रदेश एवं जिलों में गन्ना विकास परिषद् बनाने की योजना नहीं है। अपितु शक्कर कारखाने के रक्षित क्षेत्र हेतु मध्यप्रदेश गन्ना (प्रदाय एवं नियमन) अधिनियम 1958 की धारा (5) में गन्ना विकास परिषद् स्थापित करने की योजना है। (ग) गन्ना विकास परिषद् बनाने से परिषद् के कार्यों द्वारा गन्ना कृषकों को युक्तियुक्त लाभ संभावित है, जिनका विवरण संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (घ) स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट (अक्टूबर 2006) के अनुसार प्रदेश की गन्ना नीति 2007 में प्रावधान नहीं किये गये है। (ड.) स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट में गन्ना कृषकों का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। अत: शेष प्रश्नांश ही उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - ''बारह''

कार्यपालन यंत्री एवं अनुविभागीय अधिकारियों की जानकारी

[लोक निर्माण]

49. ( क्र. 401 ) इन्जी. प्रदीप लारिया : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लोक निर्माण विभाग भ/स जिला सागर में विगत एक वर्ष में कितने कार्यपालन यंत्री/अनुविभागीय अधिकारी ने पदस्थ/प्रभारी के रूप में कार्य किया? (ख) किन-किन कार्यपालन यंत्री/अनुविभागीय अधिकारी ने कब-कब कितने दिनों का अवकाश लिया? (ग) यदि पदस्थ कार्यपालन यंत्री एवं अनुविभागीय अधिकारी ने बार-बार अवकाश लिया है, तो उसका क्या कारण रहा? (घ) यदि उक्त अधिकारियों के बार-बार अवकाश पर जाने से विकास कार्य प्रभावित हो रहा है, तो इसके लिये कौन जिम्मेदार है?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) से (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। (घ) जी नहीं। अधिकारियों के अवकाश पर जाने की स्थिति में कार्य समकक्ष अधिकारी को सौंपे जाने से कार्य प्रभावित नहीं हुआ है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - ''तेरह''

बलराम तालाबों का निर्माण

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

50. ( क्र. 412 ) चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भोपाल एवं ग्वालियर राजस्व संभाग में वर्ष 2013-14, 2014-15, 2015-16 में कितने बलराम तालाब स्वीकृत किये गये? प्रश्न दिनांक तक कितने तालाबों का निर्माण हो गया है? कितने निर्माणाधीन हैं? जो निर्माणाधीन है, उन्हें क्या सब्सिडी प्रदान कर दी गयी है? यदि हाँ, तो वे कब तक पूर्ण हो जायेंगे? (ख) प्रश्नांश (क) के तहत क्या स्वीकृत सभी बलराम तालाबों का निर्माण स्वीकृत भूमि पर ही किया गया है? क्या इसका भौतिक सत्यापन किया गया है कि तालाबों का निर्माण स्वीकृत सर्वे नंबर और भू-स्वामी के नाम वाली भूमि पर निर्मित है? ऐसे कितने तालाब हैं जो स्वीकृत भूमि पर निर्मित नहीं है? ऐसे प्रकरणों पर प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गयी है? (ग) प्रश्नांश (क) व (ख) के तहत क्या रायसेन जिले के तहसील गोहरगंज के ग्राम गुराड़ी के सर्वे नं. 77 व 81 में स्वीकृत तालाबों का निर्माण हो चुका है? यदि हाँ, तो उसी भूमि पर हुआ है? क्या उक्त तालाबों का भौतिक सत्यापन भी किया गया है? क्या उक्त प्रकरणों की शिकायत रायसेन कलेक्टर को की गयी है? यदि हाँ, तो प्रश्न दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की गयी?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) भोपाल एवं ग्वालियर संभाग में वर्ष 2013-14, 2014-15, 2015-16 में कुल 3376 बलराम तालाब स्वीकृत किये गये, प्रश्न दिनांक तक 2394 बलराम तालाबों का निर्माण हो गया है एवं 86 बलराम तालाब निर्माणाधीन है, जिन बलराम तालाबों का 50 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो गया है, उन्हें नियमानुसार अनुदान की प्रथम किश्त प्रदान की गई है। बलराम तालाब का निर्माण स्वयं कृषक के द्वारा किया जाता है। अत: समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ख) प्रश्नांश (क) के तहत स्वीकृत सभी बलराम तालाबों का निर्माण स्वीकृत भूमि पर ही किया गया है एवं इनका भौतिक सत्यापन भी किया गया है। तालाबों का निर्माण स्वीकृत सर्वे नं. और भू-स्वामी के नाम वाली भूमि पर किया गया है। समस्त तालाब स्वीकृति भूमि पर ही निर्मित है। अत: कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता। (ग) प्रश्नांश (क) व (ख) के तहत रायसेन जिले के तहसील गोहरगंज के ग्राम गुराड़ी के सर्वे नं. 77 एव 81 में स्वीकृत तालाबों का निर्माण कार्य कृषकों द्वारा 50 प्रतिशत पूर्ण किया गया है। जो स्वीकृत भूमि खसरा नं. 77 व 81 पर ही किया गया है। उक्त तालाबों का भौतिक सत्यापन किया गया है। प्रकरण की शिकायत कलेक्टर जिला रायसेन को की गई थी, शिकायत का निराकरण कर दिया गया है।

मतदाता सूची एवं मतदाता परिचय पत्र में उम्र एवं नाम सुधार की जानकारी

[विधि और विधायी कार्य]

51. ( क्र. 430 ) श्री सुन्दरलाल तिवारी : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रीवा जिले के जिला निर्वाचन अधिकारी को वर्ष 2015 से प्रश्नांश दिनांक तक में कितनी राशि राज्य शासन द्वारा प्रदान की गई? इसमें से मतदाता सूची के सुधार एवं मतदाताओं के नवीन फोटो परिचय पत्र जारी करने एवं सुधारने में कब-कब कितनी-कितनी राशि खर्च की गई का विवरण उपरोक्त अवधि से प्रश्नांश दिनांक तक का दें? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में मतदाता सूची एवं मतदाता परिचय पत्र में अंकित नाम एवं उम्र के सुधार बाबत् जिला स्तर एवं शासन स्तर से    कब-कब कौन सी कार्यवाही की गई? मतदाता सूची में नाम एवं उम्र सुधारने हेतु मतदाताओं का सत्यापन कब-कब किया गया? सत्यापन उपरांत उम्र सुधारने की कार्यवाही कितने लोगों की जिले के अंदर की गई? तहसीलवार बतावें। (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार मतदाता सूची एवं मतदाता परिचय पत्र में नाम एवं उम्र न सुधारने के कारण पात्र वृद्ध व गरीब सामाजिक न्याय विभाग द्वारा संचालित योजनाओं से वंचित हो रहे हैं, साथ ही रेल्वे में यात्रा के दौरान मिलने वाली सुविधाओं से भी वंचित हैं? (घ) प्रश्नांश (ख) अनुसार उम्र सुधार की कार्यवाही न करने, पुराने मतदाता सूची अनुसार आगे भी मतदाता सूची में उम्र दर्ज किये जाने के दोषियों पर क्या कार्यवाही करेंगे? साथ ही मतदाता सूची एवं परिचय पत्र में उम्र एवं नाम सुधार बाबत् मौके पर सत्यापन कराने की कार्यवाही कब तक करेंगे? अगर नहीं तो क्यों?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) रीवा जिले में वर्ष 2015 से प्रश्नांश दिनांक तक प्रदाय राशि एवं व्यय का विवरण संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 पर  है। (ख) आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूची एवं मतदाता परिचय पत्र में अंकित नाम एवं उम्र की त्रुटि सुधार के साथ साथ नवीन मतदाताओं का पंजीयन एवं मृत मतदाताओं के नाम हटाने सम्बन्धी समस्त कार्यवाहियों हेतु वर्ष 2015, 2016 एवं 2017 में संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्य किया गया। दिनांक 01.03.2016 से 31.08.2016 तक निर्वाचक नामावली का शुद्धिकरण अभियान (NERP 2016) में भी उक्त कार्य किया गया है। मतदाता सूची में त्रुटि सुधार, पंजीयन, निरसन हेतु सतत् अद्यतन के अन्तर्गत कार्य निरन्तर जारी है। प्रश्नांश दिनांक तक रीवा जिले में त्रुटि सुधार हेतु 76202 आवेदन पत्र का निराकरण किया गया है। विधानसभावार विवरण संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-2 में दर्शित किया गया है। (ग) यह सही नहीं है। मतदाता सूची एवं मतदाता परिचय-पत्र में नाम एवं उम्र सुधारने की कार्यवाही निरंतर की जाती है। शेष भाग विभाग से सम्बंधित नही है। (घ) मतदाता सूची में त्रुटि सुधार संबंधी, जिसमें उम्र, नाम, पता आदि के सुधार सम्मिलित है आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन, दस्तावेजों के आधार पर सुधार की कार्यवाही निरंतर की जाती है। यदि संबंधित अधिकारी द्वारा कार्यवाही नहीं की जाती है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

परिशिष्ट - '' चौदह ''

सीमेन्ट-कंक्रीट की गुणवत्ता का परीक्षण

[जल संसाधन]

52. ( क्र. 431 ) श्री सुन्दरलाल तिवारी : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जल संसाधन विभाग द्वारा जारी की गई ई.यू.एस.आर. और विभाग के गुणवत्ता नियंत्रण नियमावली में दिये गए प्रावधानों का मैदानी घनक/मिट्टी के सघन परीक्षण, फ्लैकिनेशन, इण्डेक्स/कण आकार के वितरण रेट में गाद का परीक्षण सीमेन्ट-कंक्रीट का परीक्षण अपर पुरवा नहर संभाग रीवा एवं सिंहावल नहर संभाग चोरहट के निर्माण के दौरान किया गया? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में क्या सामग्री, सीमेन्ट, कंक्रीट/प्रवलित सीमेन्ट-कंक्रीट के गुणवत्ता परीक्षणों की आवृत्ति काफी कम आवश्यक नमूने के 0.24 प्रतिशत से लेकर 5.21 प्रतिशत तक थी, पर टिप्पणी लेखा परीक्षक ग्वालियर द्वारा वर्ष 2016 के प्रतिवेदन क्रमांक 03 में की गई? (ग) प्रश्नांश (क) के कार्य में गुणवत्ता की कमी एवं विभाग के गुणवत्ता नियमावली के अनुसार न कराकर घटिया एवं गुणवत्ता विहीन कराये गए कार्य की जाँच वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा कब करायी गई, अगर जाँच करायी गई तो जाँच की प्रति देते हुए बतावें कि कौन-कौन दोषी है? उन पर क्या कार्यवाही की गई? (घ) प्रश्नांश (क) के कार्य गुणवत्ता विहीन एवं मानक स्तर से हटकर कराये जाने के लिए      कौन-कौन से अधिकारी/कर्मचारी दोषी है? दोषियों के विरूद्ध क्या गुणवत्ता विहीन कार्य कराये जाने एवं ठेकेदार को लाभ पहुंचाये जाने पर ठेकेदार सहित संबंधितों के विरूद्ध धोखाधड़ी का अपराध पंजीबद्ध कराते हुए राशि की वसूली करायेंगे? हाँ तो कब तक, अगर नहीं तो क्यों?

जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) से (घ) जी हाँ। वर्ष 2016 में महालेखाकार लेखा परीक्षा भोपाल द्वारा लोवर सिंहावल नहर संभाग चुरहट का लेखा परीक्षण नहीं किया गया अपितु वर्ष 2016 में अपर पुरवा नहर संभाग रीवा के लेखों का लेखा परीक्षण महालेखाकार लेखा परीक्षा भोपाल द्वारा किया जाना प्रतिवेदित है। प्रतिवेदन की कंडिका 3 में प्रश्नांश में पूछे गये तथ्य उल्लेखित नहीं है। प्रतिवेदन की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। अत: जाँच कराने अथवा अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने की स्थिति नहीं है। शेष प्रश्नांश उत्पन्न नहीं होते हैं।

सिन्ध नदी पर पुल निर्माण

[लोक निर्माण]

53. ( क्र. 477 ) श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मान. मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश की घोषणा क्रमांक बी 1751 दिनांक 27.2.2016 में टेहनगुर से हिलगवाँ मार्ग पर सिन्ध नदी पर पुल निर्माण के लिए की गई थी? यदि हाँ, तो प्रश्नांश दिनांक तक क्या कार्यवाही हुई? छायाप्रति सहित जानकारी दें। (ख) क्या मध्यप्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्र. 13668 दिनांक 29.5.2017 प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग भोपाल को स्वीकृति एवं निर्माण की कार्यवाही हेतु पत्र जारी किया गया? यदि हाँ, तो प्रश्नांश दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई? जानकारी दें। (ग) प्रश्नांश (क) और (ख) में भिण्ड विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत टेहनगुर से हिलगवाँ मार्ग पर सिन्ध नदी पर पुल का निर्माण व स्वीकृति कब जारी की जायेगी? समयावधि सहित जानकारी दें। (घ) प्रश्नांश (क) में पुल निर्माण की डी.पी.आर. 2529.94 लाख रूपये की प्रधानमंत्री सड़क परियोजना के अंतर्गत तैयार की गई स्वीकृति प्रदान करने में विलंब क्यों हो रहा है? कब तक कार्यवाही पूर्ण हो जायेगी? मा. मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश घोषणा का परिपालन कब तक पूर्ण हो जायेगा?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी हाँ। प्रस्तावित पुल के एक ओर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना अंतर्गत एवं दूसरी ओर मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना अंतर्गत मार्ग होने से प्रस्तावित कार्य मान. मुख्यमंत्री कार्यालय को म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण अथवा ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के माध्यम से कराये जाने हेतु अनुरोध किया है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हाँ। पत्र क्रमांक 13668 दिनांक 29.05.17 नहीं अपितु पत्र क्रमांक 13667 दिनांक 29.05.2017. जानकारी उत्तरांश (क) अनुसार। (ग) वर्तमान में निश्चित तिथि बताना संभव नहीं है। समयावधि बताना संभव नहीं है। (घ) प्रश्नांश (क) के उत्तर अनुसार। वर्तमान में निश्चित तिथि बताना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - ''पन्द्रह''

प्रस्तावित प्राक्कलनों में स्वीकृत निर्माण एवं पुरानी सड़कों की मरम्मत

[लोक निर्माण]

54. ( क्र. 512 ) श्रीमती ममता मीना : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या गुना जिले में लोक निर्माण विभाग द्वारा शासन को गत वर्ष (2015-16) एवं वित्तीय वर्ष 2016-17 में किसी सड़कों के प्राक्कलन भेजे गये थे? कितनी सड़कों की स्वीकृति दी गई? कितनी लंबित हैं? क्या उनका बजट आवंटन होगा? (ख) क्या प्रश्नांश (क) में वर्णित तथ्यों के अनुसार गुना जिले में स्वीकृत सड़कों के लिये पर्याप्त स्टॉफ है? यदि नहीं, तो क्या स्वीकृत सड़कों के निर्माण और मरम्मत कार्यों में विभाग नवीन स्टॉफ रखेगा? यदि हाँ, तो कब तक? विवरण दें। (ग) लोक निर्माण विभाग गुना द्वारा शासन को गुना जिले में वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में भेजे गये सड़कों भवनों के प्राक्कलनों में से कितने लंबित हैं? उनकी स्वीकृति एवं आवंटन तथा निर्माण कब तक करायेंगे? (घ) गुना जिले में अंतर्राज्यीय एवं अंतर्जिलों की सड़कों के प्रस्ताव शासन स्तर पर लंबित है या स्वीकृत हैं? यदि नहीं, तो उन प्रस्तावों की स्वीकृति कब तक होगी? कारण सहित विवरण देवें।

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी हाँ, विस्तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' एवं 'ब' अनुसार है। (ख) जी हाँ, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।          (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' एवं 'स' अनुसार है।

संलिप्तों पर दण्डात्मक कार्यवाही

[सहकारिता]

55. ( क्र. 516 ) श्री सूबेदार सिंह रजौधा : क्या राज्यमंत्री, सहकारिता महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कार्यालय उपायुक्त सहकारिता मुरैना द्वारा नोटशीट दिनांक 29.10.2015 में नोटशीट कार्यवाही संपन्न होने के उपरांत नोटशीट कार्यवाही को काटकर सेवा सहकारी संस्था रजौधा में फर्जी उपाध्यक्ष माताराम की उपस्थिति दर्शाकर और फर्जी तरीके से उसके द्वारा संस्था अध्यक्ष के कथित आवेदन पर हस्ताक्षर करवाकर नोटशीट को पुन: संपादित किया गया था? यदि हाँ, तो उक्त कृत्य में संलिप्त उपायुक्त/लिपिक कौन-कौन थे और उन पर अब तक कोई भी कार्यवाही क्यों नहीं की गई? (ख) प्रश्नांश (क) में किये गये कृत्य ही आदेश क्र. विधि/2016/454/मुरैना दिनांक 04.03.2016 जारी करने का एक आधार बना और संस्था एवं संस्था अध्यक्ष की सामाजिक साख को अपूर्णीय क्षति हुई, जिसकी भरपाई हेतु क्या षडयंत्र में लिप्त कर्मचारी/अधिकारी पर दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकेगी? (ग) क्या उक्त प्रकरण की जाँच फर्जी नोटशीट बनाने में संलिप्त उपायुक्त जो वर्तमान में संयुक्त उपायुक्त हैं, को ही दे दी गयी? जिससे जाँच में कार्यवाही किया जाना संभव हीं नहीं है? उपरोक्त कृत्य में संबंधित पर दण्डात्मक कार्यवाही हेतु क्या समय-सीमा निर्धारित की जा सकेगी?

राज्यमंत्री, सहकारिता ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) नोटशीट दिनांक 29.10.2015 में पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर करने के उपरांत प्रथम दृष्ट्या लिपिक श्री आलोक त्रिवेदी द्वारा आगामी पेशी दिनांक 05.11.2015 नियत, शब्दावली को काटकर संस्था उपाध्यक्ष माताराम की उपस्थिति दर्शाकर आगामी पेशी दिनांक 05.11.2015 लिखा गया। उक्त कृत्य में संलिप्त लिपिक श्री आलोक त्रिवेदी सहायक ग्रेड-तीन को उप आयुक्त, सहकारिता जिला मुरैना द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 30.06.2017 जारी किया गया है। (ख) प्रश्नांश में दर्शित आदेश पर स्टे है तथा अपील न्यायिक विचाराधीन होने से शेष प्रश्नांश का उत्तर आवश्यक नहीं। (ग) दिनांक 02.05.2016 को संयुक्त आयुक्त मुरैना को जाँच दी गई थी, तत्समय तत्कालीन उप आयुक्त सहकारिता जिला मुरैना संयुक्त आयुक्त मुरैना नहीं थे। वर्तमान में संयुक्त आयुक्त मुरैना का प्रभार तत्कालीन उप आयुक्त के पास ही होने से जाँच अन्य अधिकारी को दी गई है। शेष जाँच निष्कर्षाधीन।

आई.सी.डी.पी. मुरैना द्वारा निर्माण कार्य

[सहकारिता]

56. ( क्र. 517 ) श्री सूबेदार सिंह रजौधा : क्या राज्यमंत्री, सहकारिता महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) एकीकृत सहकारी विकास परियोजना मुरैना में वर्ष 2015-16 में कितना मद प्रदाय किया गया? ऋण समिति द्वारा स्वीकृत मद के विरूद्ध कितना ऋण स्वीकृत किया गया? संस्थावार जानकारी दी जा सकेगी। (ख) क्या जिला मुरैना में म.प्र. गृह निर्माण मण्डल को निर्माण एजेंसी बनाया गया है या बनाये जाने की प्रक्रिया विचाराधीन है? यदि हाँ, तो क्या यह नियम संगत है? (ग) क्या ऋण समिति द्वारा जिला मुरैना में एवं जिला श्योपुर में निर्माण एजेंसी हेतु पृथक-पृथक प्रक्रिया अपनाई गयी है? आई.सी.डी.पी. की निर्माण नीति की प्रति उपलब्ध कराई जावे। (घ) जिला मुरैना में म.प्र. गृह निर्माण मण्डल द्वारा एवं जिला श्योपुर में ओपन टेण्डर द्वारा निर्माण कार्य कराये जाने प्रस्तावित है? निर्माण कार्य कराने की प्रक्रिया में विसंगति क्यों है? क्या ऐसा करने के लिए शासन से अनुमति प्राप्त कर ली गयी है?

राज्यमंत्री, सहकारिता ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) राशि रू. 755.17 लाख। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''एक'' अनुसार है। (ख) जी हाँ। कलेक्टर मुरैना की अध्यक्षता में आयोजित परियोजना की जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक दिनांक 13.06.2017 के कार्यवृत्त में विषय क्रमांक 03 के निर्णय अनुसार मुरैना जिले की सेवा सहकारी संस्थाओं में प्रस्तावित गोदामों के निर्माण हेतु एम.पी. हाउसिंग बोर्ड मुरैना को निर्माण एजेन्सी नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली द्वारा परियोजना की स्वीकृत आदेश की शर्तों के परिशिष्ट-10 के बिन्दु क्र.15 के अनुसार हितग्राही संस्था निर्माण कार्य के लिए स्वयं उत्तरदायी है एवं संस्थाओं के गोदाम निर्माण कार्य राज्य की अन्य किसी सेन्ट्रल एजेन्सी से नहीं कराया जाएगा। कलेक्टर मुरैना को निगम की निर्धारित शर्तों के अधीन कार्यवाही हेतु आयुक्त सहकारिता के अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक 299 दिनांक 04.07.2017 से कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु लेख किया गया है। (ग) जी नहीं। निगम के स्वीकृति आदेशों के प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''दो'' अनुसार है। (घ) उत्तरांश ''ग'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

नालियों के निर्माण की जाँच

[जल संसाधन]

57. ( क्र. 519 ) श्री आर.डी. प्रजापति : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) चन्दला विधानसभा क्षेत्र में सिंचाई हेतु जल उपभोक्ता संस्था द्वारा काण्डाकार से बनी नालियों के घटिया निर्माण की जाँच किस-किस निर्माण एजेंसी से करायी गयी? (ख) वर्ष 2013-14, 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 से प्रश्न दिनांक तक वरिष्ठ कार्यालय व विभाग द्वारा गठित जाँच एजेंसी में कौन-कौन से अधिकारी हैं? उनके नाम, पद कार्यस्थल/जाँच स्थल का पता, दिनांक सहित सूची प्रदाय करें। (ग) क्या प्रश्नांश (ख) में वर्णित जाँच कमेटी/जाँच दल द्वारा विधिवत् तरीके से जाँच नहीं की गयी? यदि हाँ, तो क्यों? कारण बतावें। (घ) प्रश्नांश (ख), (ग) में वर्णित अधिकारियों के विरूद्ध सही जाँच न करने पर क्या एवं कब तक कार्यवाही की जावेगी?

जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जल उपभोक्ता संस्था द्वारा बनाई गई नालियों की जाँच अधीक्षण यंत्री, कमाण्ड क्षेत्र विकास संचालनालय भोपाल, अधीक्षण यंत्री, बरियारपुर उर्मिल परियोजना मण्डल छतरपुर, परियोजना प्रशासक सागर, आयुक्त, कमाण्ड क्षेत्र विकास संचालनालय भोपाल तथा मध्यप्रदेश विधान सभा कृषि विकास समिति की उप समिति के सदस्यों द्वारा कराई जाना प्रतिवेदित है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) एवं (घ) जाँच विधिवत् तरीके से की गई होने से किसी अधिकारी के विरूद्ध जाँच कराने की स्थिति नहीं है। शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होते हैं।

परिशिष्ट - ''सोलह''

सयानी नदी पर स्टॉप डेम का निर्माण

[जल संसाधन]

58. ( क्र. 525 ) डॉ. रामकिशोर दोगने : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 10/03/2017 को ग्राम-मुहालकलां तह. खिरकिया, जिला हरदा में नहर नहीं होने से ग्राम से गुजर रही सयानी नदी पर स्टॉप डेम बनाये जाने के संबंध में प्रस्तुत की गई याचिका पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई? (ख) क्या विभाग द्वारा उक्त नदी पर स्टॉप डेम निर्माण किये जाने के संबंध में कोई योजना अथवा प्रस्ताव पारित किया है? (ग) यदि हाँ, तो उक्त नदी पर स्टॉप डेम का निर्माण कब तक कर लिया जावेगा? (घ) यदि नहीं, तो उसका क्या कारण है?

जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) से (घ) मान. प्रश्नकर्ता के याचिका क्र. 4704 दिनांक 10.03.2017 में उल्लेखित ग्राम मुहालकलां में चिन्हित स्टॉप डेम में उपलब्ध जीवित जल क्षमता अपर्याप्त होने से परियोजना तकनीकी मापदण्ड पर असाध्य है। शेष प्रश्नांश उत्पन्न नहीं होते हैं।

तालाबों एवं बांधों का मरम्मत कार्य

[जल संसाधन]

59. ( क्र. 530 ) श्रीमती सरस्वती सिंह : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिंगरौली जिले के चितरंगी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सिंचाई विभाग द्वारा कुल कितने जलाशयों का निर्माण कराया गया है? वर्तमान में इन जलाशयों की क्या स्थिति है? कौन-कौन से जलाशय क्षतिग्रस्त हैं, जिनकी मरम्मत कराया जाना अत्यंत आवश्यक है? (ख) विगत 3 वर्षों में शासन द्वारा किन-किन तालाबों की मरम्मत करवाई गई है? कुल कितनी राशि कहाँ-कहाँ खर्च की गई है? (ग) शासन द्वारा इन जलाशयों के संचालन एवं संधारण, मरम्मत हेतु विगत 3 वर्षों में कितनी राशि जारी की गई है? साथ ही सिंचाई के दृष्टि से क्षेत्रीय विधायक द्वारा कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए है और कौन-कौन सी योजना का सर्वे किया गया है? वर्तमान में उनकी क्या स्थिति है?

जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) चितरंगी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जल संसाधन विभाग द्वारा 6 जलाशयों का निर्माण कराया गया है। वर्तमान में जलाशयों की स्थिति संतोषजनक है। कोई भी जलाशय क्षतिग्रस्त नहीं होना प्रतिवेदित है। (ख) विगत 3 वर्षों में कोई भी तालाब मरम्मत नहीं कराया जाना प्रतिवेदित है। शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होते हैं। (ग) वार्षिक रख-रखाव हेतु विगत 3 वर्षों में जारी की गई राशि की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार तथा मान. प्रश्नकर्ता के प्रस्ताव अनुसार चिन्हित परियोजनाओं की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। सर्वेक्षण कार्य निरंक।

परिशिष्ट - ''सत्रह''

गड़खजुरिया में तालाब निर्माण

[जल संसाधन]

60. ( क्र. 546 ) श्री राजेन्द्र फूलचंद वर्मा : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सोनकच्छ विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत ग्राम गड़खजुरिया तहसील सोनकच्छ में तालाब स्वीकृत है? यदि हाँ, तो किस स्थिति में है? यदि नहीं, तो क्या भविष्य में तालाब बनने की योजना है? (ख) उक्त तालाब कब स्वीकृत किया गया था? क्या आज दिनांक तक तालाब का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है या नहीं? (ग) नहीं तो क्यों नहीं। निर्माण में हो रही देरी का क्या कारण है तथा इसके दोषियों पर क्या कार्यवाही होगी?

जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) से (ग) जी नहीं। ग्राम गड़खजुरिया में तालाब बनाने का कोई प्रस्ताव जल संसाधन विभाग में विचाराधीन नहीं है। शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होते हैं।

रोड निर्माण कार्य की स्वीकृति

[लोक निर्माण]

61. ( क्र. 547 ) श्री राजेन्द्र फूलचंद वर्मा : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या अगेरा से खेडा कॉलोनी तहसील सोनकच्छ तक रोड स्वीकृत है या नहीं? (ख) यदि स्वीकृत है, तो कब तक निर्माण कार्य शुरू होगा? यदि स्वीकृत नहीं है, तो क्या विभाग द्वारा इसकी स्वीकृति हेतु कोई कार्यवाही प्रचलित है या नहीं? जानकारी स्पष्ट करें। (ग) यदि उक्त मार्ग पर रोड निर्माण स्वीकृत है, तो किस योजना के अंतर्गत है तथा अभी तक इस दिशा में क्या कार्यवाही की जा रही है?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) स्वीकृत नहीं है। (ख) मार्ग निर्माण हेतु कोई कार्यवाही प्रचलित नहीं है। (ग) उत्तरांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

सिविल कोर्ट की स्थापना

[विधि और विधायी कार्य]

62. ( क्र. 568 ) श्री रजनीश सिंह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि     (क) क्या सिवनी जिले के केवलारी तहसील में सिविल कोर्ट खुलवाए जाने हेतु विगत वर्षों से मांग की जा रही है? यदि हाँ, तो प्रश्न दिनांक तक इस पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है? (ख) केवलारी तहसील में क्या सिविल कोर्ट खुलवाए जाने हेतु भूमि आरक्षित करा दी गई है? यदि हाँ, तो कहाँ किस स्थान पर? (ग) तहसील अंतर्गत सिविल कोर्ट खुलवाए जाने के क्या प्रावधान हैं?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

उच्च स्तरीय पुलों का निर्माण

[लोक निर्माण]

63. ( क्र. 569 ) श्री रजनीश सिंह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि     (क) सिवनी जिले के अंतर्गत केवलारी विधान सभा क्षेत्र में कितने स्थानों को उच्च स्तरीय पुलों का निर्माण हेतु चिन्हित किया गया है? क्या चिन्हित पुलों को निर्माण हेतु बजट में शामिल किया गया है? यदि हाँ, तो नाम बताते हुए निर्माण हेतु आवंटित राशि भी बतायें? (ख) विधान सभा क्षेत्र केवलारी के अंतर्गत निम्नलिखित स्थानों पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण हेतु विभाग के पास कोई योजना है? (1) बैनगंगा नदी पर ग्राम तिलवारा एवं सुनवारा, वि.ख. धनौरा के मध्य पुल निर्माण। (2) ग्राम अलौनी खापा एवं गंगाटोला, वि.ख. केवलारी के मध्य पुल निर्माण। (3) सागर नदी पर ग्राम बम्हनी एवं ग्राम कान्हीवाड़ा, वि.ख. सिवनी के मध्य पुल निर्माण। (4) ग्राम रढ़हाई एवं ग्राम थांवरी, वि.ख. सिवनी के मध्य पटपरा नाला पर पुल निर्माण। (5) ग्राम बिछुआ एवं ग्राम लोपा वि.ख. केवलारी के मध्य पुल निर्माण। (6) ग्राम पांडिया छपारा एवं ग्राम सनाथर, वि.ख. केवलारी के मध्य पुल निर्माण। (7) ग्राम गुबरिया वि.ख. केवलारी के चकरघटा घाट पर पुल निर्माण? यदि हाँ, तो बतायें? (ग) प्रश्नांश (ख) के अनुसार क्या उक्त स्थानों में उच्च स्तरीय पुल निर्माण हेतु इन्हें बजट में शामिल किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) विस्तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ख) विस्तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। (ग) जी नहीं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' के कालम 5 अनुसार है।

मार्ग का खराब रख-रखाव

[लोक निर्माण]

64. ( क्र. 574 ) श्रीमती रेखा यादव : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला छतरपुर के अंतर्गत दलपतपुर, नैनागिर, बकस्वाहा, बाजना से बिजावर मार्ग पर वर्ष    2011-12 से प्रश्न दिनांक तक क्या-क्या निर्माण कार्य किस-किस एजेंसी द्वारा कब-कब कराया गया? (ख) वर्तमान में मार्ग की क्या स्थिति हैं और मार्ग की खराब स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है? (ग) दलपतपुर से नैनागिर के बीच में स्थित पुल पिछली वर्षांत में ध्वस्त हो जाने के पश्चात प्रश्न दिनांक तक पुन: मार्ग का पुल निर्मित नहीं हो पाने का क्या कारण हैं? ऐसे व्यस्ततम मार्ग पर पुल निर्माण में हो रही देरी के लिए कौन दोषी है? दोषियों पर कब तक क्या कार्यवाही की जावेगी?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।          (ख) दलपतपुर से नैनागिर से बकस्वाहा मार्ग की स्थिति संतोषजनक है। बकस्वाहा बाजना बिजावर मार्ग लं. 56 कि.मी. में लो.नि.वि. छतरपुर के अधीन 48.60 कि.मी. में 8.8 कि.मी. में डामरीकरण पेच एवं 39.80 कि.मी. कच्चे पेच बनाकर यातायात सुचारू रूप से संचालित है। अत: शेष प्रश्नांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (ग) दलपतपुर से नैनागिर के बीच पुल ध्वस्त नहीं हुआ है पुल नैनागिर से बकस्वाहा के बीच ध्वस्त हुआ है जो जल संसाधन विभाग द्वारा निर्मित किया गया था। नवीन पुल निर्माण हेतु डी.पी.आर. तैयार किया जा रहा है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - ''अठारह''

उप पंजीयक पर अनुशासनात्मक कार्यवाही

[सहकारिता]

65. ( क्र. 575 ) श्रीमती रेखा यादव : क्या राज्यमंत्री, सहकारिता महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 4839 दिनांक 09.03.2017 के प्रश्नांश (ग) में बताया गया था कि प्रश्नांश के तथ्यों के परीक्षण उपरांत प्रथम दृष्ट्या उप पंजीयक सहकारिता छतरपुर के दोषी होने के कारण अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है, तो क्या उक्त अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई है? हाँ या नहीं? (ख) यदि हाँ, तो उक्त कार्यवाही की प्रति उपलब्ध कराएं? यदि नहीं, तो क्यों? कारण सहित बताएं।

राज्यमंत्री, सहकारिता ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) जी हाँ। अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (ख) अनुशासनात्मक कार्यवाही पूर्ण होने के उपरांत ही, की गई कार्यवाही की प्रति उपलब्ध कराई जा सकेगी।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

66. ( क्र. 579 ) श्री बाला बच्चन : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जून 2017 में मा. मुख्यमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को ऐच्छिक करने की घोषणा के संबंध में विभाग ने अब तक क्या कार्यवाही की है? (ख) क्या इस संबंध में विभाग ने केन्द्र सरकार से पत्र व्यवहार किया है? यदि हाँ, तो समस्त पत्र व्यवहार की छायाप्रति देवें? यदि नहीं, तो कब तक केन्द्र सरकार से इस संदर्भ में पत्र व्यवहार किया जावेगा? (ग) क्या शासन खरीफ 2017 के लिये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिये किसानों से प्रीमियम जमा कराने पर रोक के आदेश जारी करेगा? (घ) यदि नहीं, तो क्यों?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को ऐच्छिक करने हेतु केन्द्र सरकार को पत्र लेख किया गया है। (ख) उत्तरांश (क) अनुसार पत्र व्यवहार की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) केन्द्र सरकार के निर्णय उपरांत ही इस विषय में आगामी कार्यवाही की जावेगी। (घ) उत्तरांश (ग) अनुसार।

परिशिष्ट - ''उन्नीस''

मार्ग निर्माण में विलंब व घटिया निर्माण पर कार्यवाही

[लोक निर्माण]

67. ( क्र. 582 ) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महिदपुर से जैथल व्हाया नारायणा, पानबिहार मार्ग का प्रश्न दिनांक तक कितना निर्माण हो चुका है? कितना शेष है। निर्माणकर्ता फर्म को प्रदाय राशि भी तिथिवार बतावें। (ख) प्रश्न दिनांक तक निर्माणकर्ता फर्म द्वारा मार्ग निर्माण के दौरान उपयोग की गई समस्त खनिज की रॉयल्टी का विवरण देवें। (ग) अधिकारियों द्वारा निर्माणाधीन मार्ग का कितनी बार निरीक्षण किया गया परीक्षण टीप सहित जानकारी देवें। मार्ग निर्माण अत्यंत धीमा एवं गुणवत्ताहीन होने की विभाग उच्च स्तरीय जाँच कब तक कराएगा?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) महिदपुर से जैथल व्हाया नारायणा, पानबिहार मार्ग का प्रश्न दिनांक तक 92 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। 8 प्रतिशत कार्य शेष है। निर्माणकर्ता फर्म को प्रदाय राशि की तिथिवार की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ख) प्रश्न दिनांक तक निर्माणकर्ता फर्म द्वारा मार्ग निर्माण के दौरान उपयोग की गई समस्त खनिज की मात्रा एवं रॉयल्टी की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। (ग) म.प्र. सड़क विकास निगम के अधिकारियों द्वारा किये गये निरीक्षण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार है। मार्ग का निर्माण स्वतंत्र सलाहकार की देख-रेख में तकनीकी मापदण्डानुसार अनुबंध की निर्धारित समय-सीमा में किया जा रहा है। जाँच का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

विधानसभा क्षेत्र बहोरीबंद अंतर्गत मार्ग निर्माण

[लोक निर्माण]

68. ( क्र. 586 ) कुँवर सौरभ सिंह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                (क) क्या कटनी जिले की विधानसभा क्षेत्र बहोरीबंद अंतर्गत विभिन्न मार्गों का निर्माण कराये जाने हेतु प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा 01 सितम्बर, 2014 से प्रश्न दिनांक तक प्रस्ताव/पत्र प्रेषित किये गये हैं? (ख) प्रश्नांश (क) का उत्तर हाँ, तो प्रेषित प्रस्ताव/पत्रों पर शासन द्वारा उत्तर दिनांक तक कितने मार्ग कितनी-कितनी लागत के कब-कब स्वीकृत किये गये? कितने मार्ग स्वीकृति हेतु लंबित हैं? लंबित सड़कों को कब तक स्वीकृत किया जावेगा? समयावधि बताएं। (ग) प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा माननीय मंत्री लोक निर्माण विभाग भोपाल को प्रेषित पत्र क्रमांक 3169 दिनांक 10.03.2016 एवं पत्र क्रमांक 311 दिनांक 31.05.2017 के संदर्भ में क्या कार्यवाही की गई? तिथिवार, कार्यवाहीवार विवरण दें। (घ) क्या प्रश्नांश (क) से (ग) तक उल्लेखित कार्यों के निर्माण में अनियमितता की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हाँ, तो अनियमितताओं की जाँच कब किसके द्वारा कराई जावेगी? समयावधि बताएं।

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी हाँ। (ख) विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के सरल क्रं. 5 अनुसार है। (घ) कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई, अत: कार्यवाही कराये जाने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

जल संसाधन विभाग अंतर्गत स्वीकृत जलाशय

[जल संसाधन]

69. ( क्र. 587 ) कुँवर सौरभ सिंह : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कटनी जिले की विधानसभा क्षेत्र बहोरीबंद के अंतर्गत सिहुड़ी जलाशय, धरमपुरा जलाशय, बिरूहली जलाशय की प्रशासकीय स्वीकृत प्राप्त एवं पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति अपेक्षित है? (ख) यदि हाँ, तो प्रश्नांकित जलाशयों के कार्य कब तक प्रारंभ कराये जावेंगे? उक्त जलाशयों के कार्य किस स्तर पर रूके हुये हैं? (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार किस-किस जलाशय से कितने रकबे में सिंचाई का लक्ष्य रखा गया? जलाशयवार, सिंचाई रकबा एवं लाभान्वित कृषकों का संख्यात्मक विवरण दें। (घ) प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा उक्त संबंध में कब-कब विभाग को पत्र प्रेषित किये गये हैं? इन पत्रों पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है? तिथिवार, कार्यवाहीवार 03 वर्षों का विवरण दें।

जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जी हाँ। (ख) एवं (ग) सिहुड़ी जलाशय, धरमपुरा जलाशय और बिरूहली जलाशय की प्रशासकीय स्वीकृति क्रमशः दिनांक 24.04.2012, 28.02.2013 और 17.07.2013 को प्रदान की गई। पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति के प्रस्ताव प्रमुख अभियंता कार्यालय में परीक्षणाधीन है। कार्य अप्रारंभ होने की स्थिति में प्रस्तावों पर गुणदोष के आधार पर निर्णय लिया जाना संभव होगा। समय-सीमा बताना संभव नहीं है। शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होते हैं। (घ) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।

परिशिष्ट - ''बीस''

बुंदेलखण्ड पैकेज अंतर्गत निर्माण कार्यों की जानकारी

[जल संसाधन]

70. ( क्र. 590 ) श्री मुकेश नायक : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बुंदेलखण्ड पैकेज के अंतर्गत जल संसाधन विभाग द्वारा जून 2017 तक कौन-कौन से और कितनी लागत के निर्माण कार्य किये गये और उनमें से कौन-कौन निर्माण कार्य, जैसे बांध, नहर निर्माण आदि, असफल, गुणवत्ताहीन और घटिया पाये गये। (ख) बुंदेलखण्ड पैकेज के अंतर्गत पन्ना एवं टीकमगढ़ जिलों में कौन-कौन से बांध बने और उन पर कितनी लागत आई तथा निर्माण के बाद कितनी अवधि में ये बांध क्षतिग्रस्त हो गये या पूरी तरह टूट-फूट गये। (ग) घटिया और स्तरहीन निर्माण कार्यों के लिये विभाग ने किन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की?

जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) एवं (ख) बुंदेलखण्ड पैकेज के अंतर्गत जून 2017 तक 166 बांधों का निर्माण कार्य रू. 1,89,648.63 लाख एवं 22 नहर सुदृढ़ीकरण के कार्य रू. 4810.48 लाख की लागत से कराया जाना प्रतिवेदित है। बुंदेलखण्ड पैकेज के अंतर्गत पन्ना जिले में 25 बांध लागत रू. 39,123.78 लाख एवं टीकमगढ़ जिले में 24 बांध लागत रू. 16,053.11 लाख की लागत से बने हैं। 4 बांध एवं नहर के निर्माण कार्य में गुणवत्ता की कमी हुई है एवं 1 बांध की पार निर्माण कार्य के समय ही अत्यधिक वर्षा होने के कारण क्षतिग्रस्त होना प्रतिवेदित है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के ''प्रपत्र 1'' एवं ''2'' अनुसार है। (ग) घटिया एवं स्तरहीन निर्माण कार्यों के लिये पन्ना जिले में तत्कालीन कार्यपालन यंत्री, अनुविभागीय अधिकारी एवं उपयंत्रियों को शासन द्वारा निलंबित किया गया है एवं उन पर विभागीय जाँच प्रचलित है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के ''प्रपत्र 2'' अनुसार है।

सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति

[सहकारिता]

71. ( क्र. 594 ) श्री मुकेश नायक : क्या राज्यमंत्री, सहकारिता महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश में राज्य सहकारी बैंक और जिला सहकारी बैंकों में ऋण-जमा स्थिति वर्ष 2016-17 में क्या रही? जिलेवार जानकारी दें। (ख) क्या राज्य के कुछ जिला सहकारी बैंकों का कामकाज भारतीय रिजर्व बैंक के मानकों के अनुसार न होने के कारण कुछ जिला सहकारी बैंकों के विगत तीन वित्त वर्षों में लायसेंस निरस्त हुये हैं और वे दूसरे सहकारी बैंकों के लायसेंस पर काम कर रहे हैं? यदि हाँ, तो उन जिला बैंकों के नाम दीजिये। (ग) क्या मध्यप्रदेश राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक परिसमापन की प्रक्रिया में है और उसने लगभग 95 हजार कर्जदार किसानों पर लगभग 1240 करोड़ रू. के बकाया कर्ज वसूली के नोटिस जारी किये हैं और चेतावनी दी है कि 30 जून 2017 तक कर्ज न चुकाने पर ऋण ग्रस्त किसानों की संपत्ति कुर्क कर ली जायेगी? यदि हाँ, तो इस संबंध में स्थिति क्या है? (घ) परिसमापन की प्रक्रिया में चल रहे राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक में कुल कितना घाटा है और उसे कितने किसानों से कुल कितना कर्ज वसूलना है तथा इस बैंक का कुल कितना ऋण डूबत खाते में डाला गया है?

राज्यमंत्री, सहकारिता ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जी हाँ। जी नहीं, क्यों कि म.प्र. राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक (नया नाम - म.प्र. राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित) द्वारा किसानों को ऋण वितरण नहीं किया जाता है। अतः शेष अंश का प्रश्न ही नहीं उठता। (घ) राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक में कुल राशि रू. 931.23 करोड़ का घाटा है। उसे 38 जिला विकास बैंकों से कुल 2019.32 करोड़ कर्ज (मूल एवं ब्याज सहित) वसूलना हैं। बैंक का कोई ऋण डूबत खाते में नहीं डाला गया है।

परिशिष्ट - ''इक्कीस''

किसान हित में घोषणाओं की जानकारी

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

72. ( क्र. 604 ) श्री जितू पटवारी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सरकार द्वारा प्रदेश में माह 1 जून 2017 में हुए किसान अंदोलन के संदर्भ में उपवास के दौरान व उपवास के पूर्व मुख्यमंत्री/सरकार द्वारा किसानों के हित में कौन-कौन सी घोषणाएं की गई? उसकी समस्त जानकारी एवं मुख्यमंत्री कार्यालय से कृषि विभाग को इन घोषणाओं के संदर्भ में क्या-क्या पत्र प्राप्त हुए? समस्त पत्राचार की छायाप्रति उपलब्ध करायें। (ख) अंदोलनकर्ता किसानों/यूनियनों/किसान संघों/अलग-अलग किसान संगठनों की क्या-क्या मांगें थीं? उनमें से     कौन-कौन सी मांगें सरकार द्वारा मान ली गईं? कौन-कौन सी मांगें नहीं मानी? कारण स्पष्ट करें। (ग) उपरोक्त (क) व (ख) अनुसार मुख्यमंत्री कार्यालय व सामान्य प्रशासन से प्राप्त पत्रों के संदर्भ में कृषि विभाग ने किसानों के हितों के लिए क्या-क्या कदम उठाए? समस्त जानकारी देवें। यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई, तो कारण स्पष्ट करें? (घ) क्या सरकार किसानों के द्वारा लिए ऋण की माफी की कोई योजना पर विचार कर रही है? यदि हाँ, तो प्रदेश के किसानों का ऋण कब तक माफ कर दिया जायेगा? (ड.) मुख्यमंत्री के उपवास के दौरान जिन जिन किसान संगठनों से मुख्यमंत्री जी की भेंट हुई उनके समस्त मांग पत्रों की छाया प्रति उपलब्ध कराये और इन मांग पत्रों पर क्या कार्यवाही की गई, की जानकारी देवें? क्या सरकार किसान संगठनों को उनके मांग पत्र पर की गई कार्यवाही से अवगत करायेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो कारण बतायें? संदर्भ में कृषि विभाग को क्या निर्देश दिए?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

नमामि देवी नर्मदे यात्रा पर व्यय की जानकारी

[जनसंपर्क]

73. ( क्र. 605 ) श्री जितू पटवारी : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि     (क) नमामि देवी नर्मदे यात्रा पर कुल कितना व्यय हुआ? समाचार पत्रों पत्रिकाओं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया पर हुए व्यय की जानकारी संस्था नाम, भुगतान राशि सहित बतावें? कितना भुगतान हो चुका है? कितना शेष है? बतावें। यात्रा के दौरान? (ख) आगंतुक अतिथियों पर हुए समस्त व्यय की जानकारी अतिथि का नाम सहित मदवार देवें? इनके होटल व आवागमन बिल का विवरण भी साथ में देवें। (ग) जिन इवेंट फर्मों को इसमें कार्य दिया गया उनके नाम, भुगतान राशि सहित बतावें? इन्हें कितना भुगतान शेष है? यह भी जानकारी देवें। (घ) परिवहन पर कितनी राशि व्यय की गई? पूरी जानकारी देवें। समापन कार्यक्रम के लिए शासकीय अधिकारियों एवं जनता के अमरकंटक आवागमन के लिए कितनी राशि व्यय की गई? पृथक-पृथक बतावें।

जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) रूपये 21,58,40,344/- जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। शेष कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है। (ग) (1) मेसर्स भोपाल ग्लास एण्ड टेन्ट स्टोर, भोपाल। (2) मेसर्स विजन फोर्स, भोपाल। शेष कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है।

पुल निर्माण कार्य की जानकारी

[लोक निर्माण]

74. ( क्र. 609 ) श्री कमलेश्वर पटेल : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सिंहावल से नकझर पहुँच मार्ग सोन नदी में पुल का निर्माण माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा 2012-13 में शिलान्याश किया गया था, किन्तु आज दिनांक तक कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है? स्पष्टीकरण देवें। (ख) उक्त कार्य कब तक प्रारंभ किया जाकर पूर्ण कराया जावेगा? (ग) क्या वारपान से भैसाहुन (बनाकुण्ड) गोपद नदी पर स्वीकृत उच्च स्तरीय पुल निर्माण स्वीकृत है? यदि हाँ, तो लागत राशि का विवरण देवें। क्या आज दिनांक तक कार्य प्रारंभ नहीं कराया गया है? यदि हाँ, तो कब तक कार्य प्रारंभ कराया जावेगा?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी हाँ। सोन घडि़याल अभ्यारण्य सीधी से अनुमति के अभाव में कार्य प्रारंभ नहीं हुआ। (ख) सोन घडि़याल अभ्यारण्य से अनुमति उपरांत कार्य प्रारंभ कर पूर्ण कर लिया जावेगा। (ग) जी हाँ। रू. 1248.93 लाख। जी हाँ। निविदा आमंत्रण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है वर्तमान में निश्चित तिथि बताना संभव नहीं है।

पहुँच मार्ग का मरम्मतीकरण कार्य

[लोक निर्माण]

75. ( क्र. 623 ) श्री सुखेन्द्र सिंह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि     (क) क्या प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 26.04.2017 को मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग रीवा परिक्षेत्र रीवा को मऊगंज क्षेत्र विधानसभा-71 के मार्ग लोढ़ी से अहिरावीर पहुँच मार्ग लंबाई        3 किलोमीटर सरदमन से ब्रम्हागढ़ पहुँच मार्ग लम्बाई 3 किलोमीटर मुरैठा से लासा पहुँच मार्ग दूरी 6 किमी. पन्नी पकरा (पतियारी) पहुँच मार्ग दूरी 3 किमी. खटखरी घोघम से कैलाशपुर पहुँच मार्ग लम्बाई 6.6 किमी. प्रतापगंज से हाटा पहुँच मार्ग लम्बाई 10 किलोमीटर आदि मार्गों का मरम्मतीकरण आवागमन की दृष्टिकोण से आवश्यक होने के कारण का पत्र लिखा गया था? (ख) यदि हाँ, तो क्या मुख्य अभियंता द्वारा अपने पत्र क्र. 589 दिनांक 01.05.2017 को उल्लेखित मार्गों का निरीक्षण कर मरम्मत हेतु आवश्यक कार्यवाही हेतु पत्र कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग संभाग क्रमांक 1 रीवा को लिखा गया था? (ग) प्रश्नांश (ख) के प्रकाश में यदि हाँ, तो प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई? नहीं की गई तो क्यों? इसके लिये कौन दोषी है? दोषी के खिलाफ क्या कार्यवाही की जावेगी? नहीं की जावेगी तो क्यों?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) एवं (ख) जी हाँ। (ग) विवरण संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। कार्यवाही प्रचलन में है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होते।

परिशिष्ट - ''बाईस''

किसान बजट में कटौती

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

76. ( क्र. 624 ) श्री सुखेन्द्र सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2017-18 में आयोजित कृषि महोत्सव में रीवा जिले के नौ विकासखण्डों के प्रत्येक विकास खण्ड में कृषि क्रांतिरथ लगाये गये थे? (ख) प्रश्नांश (क) के प्रकाश में यदि हाँ, तो प्रत्येक विकासखण्ड में कितने-कितने कृषि क्रांतिरथ लगाये गये? प्रत्येक कृषि क्रांतिरथ का रजिस्ट्रेशन नम्बर एवं गाड़ी मालिक का नाम पृथक-पृथक बतावें। उपरोक्त कृषि क्रांतिरथ किन-किन ग्रामों में किस-किस दिनांक को भ्रमण किये? पृथक-पृथक जानकारी उपलब्ध करावें। उपरोक्त कृषि क्रांति रथों के लिये किराया प्रतिदिन कितने रूपये का निश्चित किया गया था एवं कितने-कितने लीटर डीजल प्रतिदिन खर्च किये गये प्रत्येक का पृथक-पृथक विवरण देवें एवं कृषि क्रांतिरथ के साथ चलने वाले कर्मचारियों पर कितने-कितने रूपये का खर्च किस-किस कार्य के लिये निर्धारित था? प्रत्येक का पृथक-पृथक विवरण देवें। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के प्रकाश में शासन द्वारा किस-किस मद से उपरोक्त राशि खर्च की गई? (घ) किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग द्वारा हलधर योजना (गहरी जोताई) के तहत वर्ष 2015-16 वर्ष 2016-17 वर्ष 2017-18 में प्राप्त लक्ष्य प्राप्त बजट एवं दिनांक लक्ष्य के विरूद्ध प्राप्त आवंटन एवं प्राप्त आवंटन के विरूद्ध वितरण अनुदान का विवरण ब्लॉकवार उपलब्ध करावें?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

खरगापुर विधान सभा क्षेत्र में सड़कों का निर्माण

[लोक निर्माण]

77. ( क्र. 632 ) श्रीमती चन्दा सुरेन्द्र सिंह गौर : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या खरगापुर विधान सभा के ग्रामीण क्षेत्रों से मुख्य सड़कों तक पहुँचने के लिए आवागमन सड़के नहीं है, जैसे - सुजानपुरा प्रधानमंत्री सड़क से राहुल ग्राम टपरियन तक, मझगुंवा से जरूवा मुख्य सड़क तक, सरकनपुर तिगैला से खरगापुर मुख्य सड़क, बल्देवगढ़ पलेरा मुख्य मार्ग सुहागी भेलसी तक, पाली मुख्य सड़क से गुना तक, घूरा से टौरी तक, लुहेरा से सुकौरा होकर नारायणपुर मुख्य सड़क तक, देवपुर तिगैला से वनपुरा सापौन तक, रमपुरा से टीला फुटेर मुख्य सड़क तक, गुजरायतन से वनपुरा तक, बड़ाघाट से हनुमतपुरा तक, आदि सड़कें न होने के कारण ग्रामीण जनता को आवागमन में भारी परेशानी उठानी पड़ती है तथा क्या जनहित को ध्यान में रखते हुए उक्त नामांकित सड़कों का निर्माण करायेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? (ख) क्या इन सड़कों के निर्माण हेतु शासन के लोक निर्माण विभाग द्वारा कोई तैयारी की है या डी.पी.आर. तैयार कराये हैं और यदि डी.पी.आर. नहीं बनाये गये हैं, तो कब तक बना लिये जायेंगे? समयावधि बतायें। यदि नहीं, तो कारण स्पष्ट करें? (ग) क्या किसी अधिकारी के द्वारा उक्त सड़कों निर्माण हेतु मौके पर साईड का अवलोकन किया गया? यदि हाँ, तो कब किया गया? दिनांक बतायें। यदि नहीं, किया गया तो क्यों नहीं किया गया और मौके पर साईड का निरीक्षण कर डी.पी.आर. कब तक बनवा लिया जायेंगे तथा उक्त सड़कों के निर्माण जनहित में कराये जाने की योजना तैयार कराई जाएगी? यदि हाँ, तो कब तक?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) प्रश्नाधीन समस्त मार्ग लोक निर्माण विभाग संभाग टीकमगढ़ की पुस्तिका में नहीं है। वर्तमान में उक्त समस्त मार्ग विभाग की किसी भी योजना में सम्मिलित नहीं है। सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण इन सड़कों के निर्माण कराये जाने की समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ख) जी नहीं। उक्त समस्त मार्ग विभाग की किसी भी योजना में सम्मिलित नहीं है। अत: वर्तमान में समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

जींगनी नहर से रसीलपुर तक रोड निर्माण

[लोक निर्माण]

78. ( क्र. 640 ) श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जींगनी नहर से रसीलपुर मार्ग स्वीकृत है? (ख) यदि हाँ, तो स्वीकृत दिनांक व इसकी प्रति उपलब्ध करावें? (ग) क्या प्रश्नांश (क) में उल्लेखित रोड निर्माण के कार्य हेतु टेंडर प्रक्रिया हो चुकी है अथवा नहीं? यदि नहीं, तो क्यों? क्या कारण है? (घ) यदि टेंडर प्रक्रिया हो चुकी है, तो क्या कार्य निर्माण प्रारंभ हो चुका है व कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी नहीं। (ख) प्रश्नांश (क) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। (ग) कोई स्वीकृति प्राप्त नहीं, टेंडर प्रक्रिया का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (घ) प्रश्नांश (ग) के उत्तर अनुसार प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

विचौली से काजीबसई गाँव तक मार्ग निर्माण की जानकारी

[लोक निर्माण]

79. ( क्र. 641 ) श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विचौली से नगरा होते हुए काजीबसई रोड लगभग 10 वर्ष से चलने योग्य नहीं है? (ख) क्या प्रश्नांश (क) के संदर्भ में रोड निर्माण को लेकर प्रश्नकर्ता विधायक एवं जन समुदाय द्वारा माननीय प्रभारी मंत्री महोदया एवं विधान सभा व जिला योजना समिति के माध्यम से इस रोड के निर्माण/मरम्मत हेतु कई बार कहा जा चुका है व निर्माण हेतु आश्वासन भी दिये जा चुके हैं, परन्तु रोड निर्माण कार्य/मरम्मत अभी तक नहीं प्रारंभ हो सका है? (ग) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित मार्ग की प्रश्न प्रस्तुत दिनांक तक क्या स्थिति है? अर्थात कार्य स्वीकृत/प्रक्रियाधीन/टेंडर प्रक्रिया में है व इस उपरोक्त मार्ग को जनहित की दृष्टि से कब तक पूर्ण करा दिये जायेंगे?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी नहीं। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के कालम 4 एवं 9 अनुसार है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के कालम 9 अनुसार है।

परिशिष्ट - ''तेईस''

व्यवहार न्यायालय की स्थापना

[विधि और विधायी कार्य]

80. ( क्र. 665 ) श्री कुंवर सिंह टेकाम : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सीधी जिले के आदिवासी विकासखण्ड कुसमी एवं तहसील कुसमी मुख्यालय स्तर में व्यवहार न्यायालय स्थापित करने का प्रस्ताव है? यदि हाँ, तो व्यवहार न्यायालय की स्थापना कब तक कर दी जावेगी? यदि नहीं, तो क्यों? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में व्यवहार न्यायालय स्थापित करने में यदि कोई कठिनाई है, तो क्या तहसील कुसमी मुख्यालय में लिंक व्यवहार न्यायालय की स्वीकृति प्रदान की जावेगी?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

सिंचाई योजनाओं का क्रियान्वयन

[जल संसाधन]

81. ( क्र. 666 ) श्री कुंवर सिंह टेकाम : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सीधी/सिंगरौली जिले के अंतर्गत वर्ष 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18 में कितने नवीन सिंचाई परियोजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गई? लागत राशि के साथ पूर्ण जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में उक्त सिंचाई परियोजनाओं को कब तक प्रारंभ कर दिया जावेगा? (ग) सीधी/सिंगरौली जिले के अतर्गत कितने सिंचाई परियोजनाओं का काम चल रहा है एवं इन परियोजनाओं का काम कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा? (घ) सीधी/सिंगरौली जिले में कितने लघु सिंचाई योजनाओं का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है एवं कितनी योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गई? यदि नहीं की गई है, तो कब तक स्वीकृति प्रदान कर दी जावेगी?

जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) वर्ष 2015-16 में सीधी जिले के अंतर्गत अमरोहा डोल लघु सिंचाई परियोजना की स्वीकृति रू. 1433.33 लाख की प्रदान की गई है। सिंगरौली एवं सीधी जिले के लिए वर्ष 2016-17 एवं वर्ष 2017-18 में कोई नवीन परियोजना स्वीकृत नहीं की गई है। (ख) अमरोहा डोल परियोजना का निर्माण कार्य जुलाई 2016 से प्रारंभ है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के ''प्रपत्र-1'' अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के ''प्रपत्र-2'' अनुसार है।

नवीन पुल निर्माण की स्वीकृति

[लोक निर्माण]

82. ( क्र. 669 ) श्री दुर्गालाल विजय : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या श्योपुर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम तलावदा-आवनी मार्ग पर स्थित रपटे पर पुल निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग की स्थायी वित्तीय समिति की बैठक दिनांक 08.11.2016 में अनुमोदित किया गया है? (ख) क्या उक्त मार्ग श्योपुर पाली मार्ग से ग्राम दांतरदा होकर जैनी मानपुर ढोढर होकर श्योपुर जिले को मुरैना सहित दर्जनों जिले व ग्रामों को भी जोड़ता है? (ग) क्या यह सच है कि प्रतिवर्ष वर्षाकाल में उक्त रपटा अक्सर डूब जाता है? ऐसी स्थिति में मार्ग पर आवागमन बंद होकर उक्त जिले/ग्रामों का संपर्क टूट जाता है। लोगों को कठिनाईयाँ आती हैं। यह तथ्य प्रश्नकर्ता के तारांकित प्रश्न संख्या 22 (क्रमांक 1025) दिनांक 02.03.17 के प्रश्नांश (ख) के उत्तर में स्वीकार्य भी हैं। प्रश्नांश (ग) के उत्तर में बताया कि उक्त कार्य को बजट में शामिल करने की कार्यवाही करने के संबंध में निश्चित रूप से बताया जाना संभव नहीं है। नहीं बताये जाने के कारण बतावें। (घ) क्या शासन नागरिकों की कठिनाईयों के मद्देनजर जनहित में चालू वर्ष के अनुपूरक बजट में उक्त रपटे पर नवीन पुल निर्माण कार्य को शामिल कर इसकी स्वीकृति प्रदान करेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) एवं (ख) जी हाँ। (ग) जी हाँ। वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता सीमित होने के कारण मुख्य बजट में सम्मिलित नहीं किया जा सका। (घ) अनुपूरक बजट में सम्मिलित करने की कार्यवाही प्रचलित है, बजट में सम्मिलित होने के उपरांत ही स्वीकृति प्रदान की जा सकेगी।

मार्ग निर्माण कार्य का उन्नतीकरण

[लोक निर्माण]

83. ( क्र. 670 ) श्री दुर्गालाल विजय : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या श्योपुर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम बगदिया से बगदरी-खैरघटा तक का मार्ग वर्तमान में कच्चा है, जिस पर कई स्थानों पर मार्ग के दोनों और विद्यमान खेतों से नीची होने के कारण खेतों का पानी मार्ग पर जमा होकर अत्यधिक कीचड़ को जन्म देता है। बारिश में मार्ग पर आवागमन बन्द हो जाता है, जिससे नागरिकों को कठिनाईयाँ आती हैं। इस कारण इस मार्ग का नवीनीकरण आवश्यक है? (ख) उक्त कठिनाईयों के मद्देनजर क्या ई.ई.लो.नि.वि. श्योपुर द्वारा मार्ग के नवीनीकरण का प्रस्ताव शासन/विभाग को भेज भी दिया हैं? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में क्या शासन जनहित में बगदिया से बगदरी मार्ग के नवीनीकरण के कार्य के स्थान पर बगदिया से बगदरी-खैरघटा मार्ग के नवीनीकरण कार्य को वित्तीय समिति से अनुमोदित करवाकर इसे चालू वित्तीय वर्ष के अनुपूरक बजट में शामिल कर स्वीकृति प्रदान करेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी नहीं, नवीन मार्ग निर्माण की आवश्यकता है।     (ख) जी नहीं, अपितु बगदिया से बगदरी तक नवीन मार्ग निर्माण का प्राक्कलन भेजा गया है।     (ग) जी नहीं। विभाग की स्थाई वित्तीय समिति में बगदिया से बगदरी लंबाई 3.00 कि.मी. के ही कार्य को बजट में सम्मिलित करने की अनुशंसा की गई है।

फसल-बीमा का भुगतान

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

84. ( क्र. 702 ) श्री हर्ष यादव : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि     (क) क्या सागर जिले में वर्ष 2016-17 कृषकों द्वारा खरीफ की फसलों सोयाबीन, उड़द इत्यादि का फसल बीमा कराया गया था, यदि हाँ, तो क्या इस वर्ष में जिले में उक्त फसलों को नुकसान हुआ था। यदि हाँ, तो किन-किन तहसीलों में कितना-कितना। (ख) उक्त अवधि में सागर जिले के किसानों को उक्त फसलों का फसल बीमा लाभ न दिये जाने के क्या कारण रहे हैं? क्या जिला प्रशासन/विभाग द्वारा बीमा कंपनी से किसानों को बीमा लाभ दिलाये जाने हेतु कोई कार्यवाही की है? यदि हाँ, तो क्या-क्या? (ग) सागर जिले के किसानों को वर्ष 2016-17 के खरीफ फसलों सोयाबीन इत्यादि के नुकसान का फसल बीमा का लाभ कब तक दे दिया जावेगा? स्पष्ट समय-सीमा बतावें। यदि नहीं, तो क्यों?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

अमानक दवाओं की आपूर्ति

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

85. ( क्र. 703 ) श्री हर्ष यादव : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि       (क) क्या वर्ष 2015-16 में कृषि विभाग द्वारा अनुदान पर किसानों को कीटनाशक दवायें उपलब्ध कराई गई थी? क्या इन सभी दवाओं के नमूने लेकर जाँच कराई गई थी? नहीं तो क्यों? (ख) क्या प्रेपेनोफास नामक कीटनाशक दवा केन्द्रीय प्रयोगशाला (राज्य के बाहर की लैब) द्वारा अमानक पाई गई थी? यदि हाँ, तो उक्त दवा के निर्माता को क्रय की गई दवा का भुगतान क्यों किया गया? स्पष्ट कारण बतावें। इसके लिए कौन उत्तरदायी है? (ग) क्या विभाग से किसानों द्वारा अमानक दवा खरीदने से फसल को हानि व किसानों को आर्थिक क्षति हुई? उक्त दवा निर्माता पर पुलिस में प्राथमिक दर्ज नहीं कराने के क्या कारण हैं? (घ) संपूर्ण मामले में दोषी विभागीय शासकीय सेवकों पर क्या कार्यवाही की गई? नहीं तो क्यों? कब तक उत्तरदायित्व निर्धारित किया जावेगा?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) विभाग द्वारा योजनाओं के प्रावधान अनुसार वर्ष 2015-16 में किसानों को कीटनाशक दवा सहकारी संस्थाओं के माध्यम से उपलब्ध कराई गई। गुण नियंत्रण की दृष्टि से रेन्डम आधार पर लिये गये दवाओं के नमूनें की जाँच कराई गई।           (ख) जी नहीं। शेष प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (घ) कोई भी शासकीय सेवक दोषी नहीं है अत: कार्यवाही का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

भवन रिक्त कराकर बाजार दर से वसूली

[लोक निर्माण]

86. ( क्र. 707 ) श्री यादवेन्द्र सिंह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सतना जिले के नागौद विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत बी.एन. द्विवेदी उपयंत्री लोक निर्माण विभाग का स्थानांतरण विगत 03 वर्ष पूर्व नागौद से अन्यत्र किया गया था, जिसे वर्ष 2014 में भारमुक्त किया जा चुका है? (ख) प्रश्न दिनांक तक आवंटित भवन को विभाग द्वारा न तो खाली कराया गया और न ही बाजार दर से किराये की वसूली की गई? (ग) प्रश्नांश (क) का उत्तर यदि हाँ, तो संबंधित कर्मचारी से भवन कब तक खाली कराया जायेगा और अब तक न कराये जाने के लिये कौन दोषी हैं? बताएं और अभी तक बाजार दर से किराया की राशि की गणना कर वसूली कार्यवाही की जायेगी?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी हाँ। जी हाँ। दिनांक 05/09/2014 को अपरान्ह भारमुक्त किया गया। (ख) जी हाँ। जी नहीं। बाजार दर से किराये की वसूली की जा रही है।      (ग) समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। विभाग द्वारा लोक परिसर बेदखली अधिनियम के अंतर्गत सक्षम अधिकारी से पत्राचार किया गया है। अतः कोई दोषी नहीं है। बाजार दर से किराये की वसूली की जा रही है।

प्रस्तावित मार्गों के निर्माण की स्वीकृति

[लोक निर्माण]

87. ( क्र. 714 ) श्री सोहनलाल बाल्मीक : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या परासिया विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत आवागमन की सुविधा हेतु विभिन्न मार्गों के निर्माण किये जाने की स्वीकृति के संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा विगत दो वर्षों में प्रमुख सचिव महोदय को अनेकों पत्र प्रेषित किये गये? इन पत्रों पर अभी तक क्या-क्या कार्यवाही की गई है? अलग-अलग विस्तृत जानकारी प्रदान करें। (ख) प्रश्नकर्ता द्वारा क्या विभिन्न मार्गों के निर्माण किये जाने के संबंध में माननीय मंत्री महोदय को पत्र क्र. वि.स./परासिया/127/2016/590 दिनांक 17.09.2016 व क्र. वि.स./परासिया/127/2016/578 दिनांक 06.12.2016 एवं पत्र क्र. वि.स./परासिया/127/2017 145 दिनांक 06.05.2017 एवं पत्र क्र. वि.स./परासिया/127/2017 305 दिनांक 17.06.2017 के माध्यम से निवेदन किया गया था। इन पत्रों पर अभी तक क्या-क्या कार्यवाही की गई है? अलग-अलग विस्तृत जानकारी प्रदान करें। (ग) परासिया विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत कौन-कौन से मार्ग निर्माण के प्रस्ताव स्वीकृति हेतु प्रस्तावित है? ऐसे प्रस्तावित मार्गों के निर्माण की स्वीकृति शासन द्वारा कब तक प्रदान कर दी जायेगी? समय-सीमा बतायें।

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ख) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। कार्यवाही प्रचलन में है।    समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

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भाग-3

अतारांकित प्रश्नोत्तर


जावरा स्थित घण्टाघर की मरम्मत

[लोक निर्माण]

1. ( क्र. 21 ) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जावरा घण्टाघर लोक निर्माण विभाग की सम्पत्ति है तथा क्या उनकी इजाजत के बिना नगरपालिका जावरा ने उसका उपरी हिस्सा गिराया है? यदि हाँ, तो दोषियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही होगी? (ख) क्या बचे हुए घण्टाघर की निचली मंजिल में कई दुकानदार हैं तथा उपरी हिस्सा गिरने से बारिश में इन दुकानों में पानी जाने व गिर जाने से जनधन की हानि हो सकती है। क्या नगरपालिका से छत की मरम्मत करायी जावेगी? क्या यह भी सही है कि पुरातत्व विभाग ने उक्त भवन को मरम्मत योग्य बताया है।

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी हाँ। भवन के खतरनाक हिस्से को नगर पालिका द्वारा हटाया गया है। अतः कोई दोषी नहीं। (ख) संलग्न परिशिष्ट अनुसार।

परिशिष्ट - ''एक''

फसल बीमा प्रीमियम की राशि में अनियमितता

[सहकारिता]

2. ( क्र. 65 ) कुँवर विक्रम सिंह : क्या राज्यमंत्री, सहकारिता महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासन द्वारा फसल बीमा प्रीमियम की राशि कितने प्रतिशत किस-किस फसल पर काटे जाने के निर्देश हैं? (ख) क्या जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक छतरपुर से सम्बद्ध प्राथमिक कृषि साख संस्थाओं/सहकारी समितियों द्वारा शासन के निर्देशानुसार ही राशि किसानों से काटी गई है? (ग) वर्ष 2012-16 के मध्य जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक छतरपुर से सम्बद्ध प्राथमिक कृषि साख संस्थाओं सहकारी समितियां (लेम्पस) के सदस्यों से कितनी बीमा प्रीमियम की राशि कितने प्रतिशत की दर से प्राप्त की एवं बीमा कम्पनी को कितनी राशि प्रेषित की गई और कितने कृषक फसल बीमा का लाभ ले पाये? प्राथमिक कृषि साख संस्था/सहकारी समितिवार जानकारी उपलब्ध करावें? (घ) प्रश्नांश (ग) अवधि में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक छतरपुर से संबंधित कितनी शिकायतें प्राप्त हुई? जाँच कब हुई स्पष्ट करें?

राज्यमंत्री, सहकारिता ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) राष्ट्रीय कृषि फसल बीमा योजना में खरीफ फसल में प्रीमियम सोयाबीन एवं मूंगफली पर 3.50 प्रतिशत, ज्वार एवं तुअर पर 2.50 प्रतिशत तथा रबी फसलों में गेहूं पर 1.50 प्रतिशत एवं चना पर 2.00 प्रतिशत काटी जाती थी। 01 अप्रैल 2016 से लागू प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में खरीफ की सभी फसलों की प्रीमियम दर 2 प्रतिशत तथा रबी की सभी फसलों पर प्रीमियम 1.50 प्रतिशत है। (ख) जी हाँ। (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (घ) जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या., छतरपुर की शाखा, घुवारा से संबद्ध 7 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों से खरीफ 2014 के बीमा क्लेम प्राप्त न होने संबंधी शिकायत प्राप्त हुई थी। उक्त शिकायत की जाँच उप आयुक्त, सहकारिता जिला छतरपुर उसके पश्चात संयुक्त आयुक्त, सहकारिता सागर संभाग से जाँच कराई गई जाँच में समितियों द्वारा जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या., छतरपुर को भेजी गई, बीमा प्रीमियम की राशि समय पर बीमा कंपनी को नहीं भेजा जाना पाया गया। जाँच में तत्कालीन शाखा प्रबंधक, घुवारा श्री कल्याण सिंह यादव तथा श्री चंद्रशेखर अवस्थी एवं तत्कालीन कैशियर श्री किशनलाल अहिरवार दोषी पाये गये है। श्री कल्याण सिंह यादव की मृत्यु हो चुकी है, शेष दोनों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, छतरपुर को निर्देश दिये गये हैं। संबंधित फसल बीमा क्लेम की स्वीकृति राज्य स्तरीय फसल बीमा समन्वय समिति द्वारा की जाकर भारत शासन को अनुमोदन के लिये भेजा गया है।

रोडों के निर्माण कार्यों की स्वीकृति

[लोक निर्माण]

3. ( क्र. 66 ) कुँवर विक्रम सिंह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि       (क) छतरपुर जिले के राजनगर से डुमरा, विक्रमपुर एवं बछौन रोड निर्माण की स्वीकृति कब जारी की गई और रोडों की लागत क्या है? (ख) म.प्र. राज्य सड़क निगम द्वारा रोड निर्माण कब प्रारंभ किया जाना है और कब तक पूर्ण होगा उसकी अवधि बतायें? (ग) किस कम्पनी को कार्य सौंपा गया उसका पृथक-पृथक प्राक्कलनों की प्रतियॉं उपलब्ध करावें?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ख) उत्तरांश 'क' अनुसार। (ग) उत्तरांश 'क' अनुसार। प्राक्कलनों की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है।

पाटन विधान सभा अंतर्गत स्टाप डेम निर्माण

[जल संसाधन]

4. ( क्र. 79 ) श्री नीलेश अवस्थी : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि    (क) पाटन विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत वित्त वर्ष 2013-14 से प्रश्न दिनांक तक 2 लाख रूपये से कम राशि वाले क्या-क्या कार्य किस-किस स्थान पर कराये गये? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत वित्त वर्ष 2013-14 से प्रश्न दिनांक तक मेंटिनेन्स पर किस-किस स्थान पर किस-किस प्रकार के कार्यों पर कितनी राशि व्यय की गयी? सूची देवें। (ग) क्या प्रश्नकर्ता की विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत सुहार नदी पर ग्राम महगवां ग्राम पंचायत मुडिया मडोद तहसील मसौली तथा ग्राम महगवां बम्होरी तहसील मसौली में स्टाप डेम बनाने की मांग समय-समय पर प्रश्नकर्ता द्वारा शासन स्तर पर की जाती रही है? (घ) प्रश्नांश (ग) के उत्तर में यदि हाँ, तो क्या शासन सुहार नदी पर ग्राम महगवां तथा ग्राम महगवों बम्होरी में स्टाप डेम का निर्माण करेगा ताकि आस-पास के ग्रामों की फसलों को सिंचित किया जा सके एवं भू-जल स्तर में वृद्धि हो सके? यदि हाँ, तो किस प्रकार से एवं कब तक? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में रू.2.00 लाख से कम वाला कोई भी निर्माण कार्य नहीं कराया गया है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) एवं                  (घ) पाटन विधान सभा क्षेत्रांतर्गत सुहार नदी पर ग्राम महगवां ग्राम पंचायत मुडिया मड़ोद तहसील मझौली में स्टॉप डेम निर्माण हेतु विभागीय मापदण्डानुसार स्थल उपयुक्त नहीं है एवं ग्राम बम्होरी तहसील मझौली में स्टॉप डेम का कमाण्ड क्षेत्र बरगी दांयी तट नहर की कुसमी वितरण शाखा के महगवां माईनर के कमाण्ड क्षेत्र में आता है। अत: स्टॉप डेम का निर्माण नहीं किये जा सकने के कारण शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होते हैं।

परिशिष्ट - ''दो''

लापरवाही/भ्रष्टाचार के चलते राशि का उपयोग नहीं किया जाना

[भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास]

5. ( क्र. 89 ) श्री आरिफ अकील : क्या राज्यमंत्री, सहकारिता महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या गैस राहत विभाग के अंतर्गत अस्पतालों में खराब पड़े चिकित्सीय उपकरणों के क्रय करने हेतु वित्तीय वर्ष 2010-11 में 32 करोड़ रूपये प्राप्त हुए थे? (ख) यदि हाँ, तो प्रश्न दिनांक की स्थिति में कितनी राशि से कौन-कौन से चिकित्सीय उपकरण क्रय किए जाकर कहाँ-कहाँ स्थापित किए गए तथा शेष राशि का उपयोग प्रश्न दिनांक की स्थिति में नहीं करने के लिए कौन-कौन दोषी है उनके विरूद्ध शासन द्वारा क्या तथा कब तक कार्यवाही की जावेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

राज्यमंत्री, सहकारिता ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) भारत सरकार से चिकित्सा पुनर्वास के अन्तर्गत चिकित्सालयों के उपकरणों के उन्नयन एवं नवीन उपकरण क्रय हेतु राशि रूपये 28.22 करोड़ उपलब्ध कराई गई थी (जिसमें 75 प्रतिशत भारत सरकार एवं 25 प्रतिशत राज्य सरकार का अंशदान सम्मलित है)। (ख) राशि रूपये 12.71 करोड़ (रूपये बारह करोड़ इकहत्तर लाख) के उपकरण क्रय कर गैस राहत के 06 चिकित्सालय में स्थापित किये गये। विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। शेष राशि वित्त विभाग के पास उपलब्ध है, जिसका उपयोग चिकित्सालयों के लिये आवश्यकतानुसार किया जाता है।

गलत तरीके से प्रोसीडिंग लिखने वालो के विरूद्ध कार्यवाही

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

6. ( क्र. 90 ) श्री आरिफ अकील : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या पं. लक्ष्मी नारायण शर्मा कृषि उपज मण्डी समिति करोंद भोपाल की दिनांक 30 जून 2016 को आयोजित साधारण सभा की बैठक में श्री मनमोहन नागर जिला पंचायत अध्यक्ष के नाम से बैठक के कार्यवाही विवरण में प्रस्ताव क्रमांक 10 में कार्यवाही लिखी गई है? (ख) यदि हाँ, तो क्या यह भी सही है कि श्री मनमोहन नागर उक्त बैठक में अनुपस्थित थे? यदि नहीं, तो उक्त बैठक में उपस्थित सदस्यों के संज्ञान में लेकर प्रस्ताव निरस्त करते हुए तत्कालीन सचिव के विरूद्ध अनुपस्थित सदस्य के नाम से प्रोसीडिंग लिखने के आरोप में विभागीय एवं वैधानिक कार्यवाही करेंगे? यदि हाँ, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) जी हाँ। (ख) जी नहीं। श्री मनमोहन नागर जिला पंचायत अध्यक्ष उक्त बैठक में उपस्थित थे, श्री नागर की उपस्थिति होने से शेष प्रश्नांश उद्भूत नहीं होता है।

काटकुट क्षेत्र में किसानो को सिंचाई के साधन

[जल संसाधन]

7. ( क्र. 105 ) श्री हितेन्द्र सिंह ध्यान सिंह सोलंकी : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या बड़वाहा विधान सभा क्षेत्र के काटकुट क्षेत्र में पानी की कमी आदि एवं किसानों का कृषि सिंचित रकबा बढ़ाने के लिए प्रश्नकर्ता ने सुखाड़ी नदी पर बांध एवं सातसोई नामक स्थान पर बांध के सम्बन्ध में प्रस्ताव भेजे हैं? क्या ग्राम सेंधवा का कालापाठा तालाब से सिंचाई हेतु भी कोई प्रस्ताव दिया था? यदि हाँ, तो प्राप्त प्रस्तावों पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है? (ख) क्या प्रस्ताव का सर्वे हो गया है? प्रश्नांश (क) यदि हाँ, तो इसकी राशि कब स्वीकृत होगी और यदि सर्वे नहीं हुआ तो सर्वे न किये जाने के क्या कारण रहे हैं? क्या प्रस्ताव सही है? यदि हाँ, तो सर्वे में इतना विलम्ब क्यों है, क्या चिन्हित स्थान पर बांध निर्माण से तथा कालापठा तालाब से सिंचाई से कृषको को सिंचाई में लाभ नहीं होगा? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के अनुसार यदि सर्वे की कार्यवाही प्रारंभ करते हैं तो सर्वे कब तक हो जावेगा? क्या यह कार्य इस वित्तीय वर्ष में स्वीकृत हो जावेगा?

जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) प्रश्नकर्ता द्वारा विधानसभा क्षेत्र बड़वाह के काटकुट क्षेत्र में पानी की कमी एवं किसानों का कृषि सिंचित रकबा बढ़ाने के लिए सुकड़ी-कनाड़ नदी के संगम स्थल पर बॉंध बनाने का प्रस्ताव दिया है। साथ ही ग्राम थरवर में कालापाठा तालाब से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु पाईप लाईन स्वीकृत करने के संबंध में प्रस्ताव दिया है। सातसोई नामक स्थान पर बॉंध बनाने एवं ग्राम सेंधवा का कालापाठा तालाब सिंचाई हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। (ख) प्रश्नांश-''क'' में उल्लेखित सुखड़ी-कनाड़ नदी के संगम पर बॉंध बनाने के लिये पूर्व में जामूनझिरी तालाब के नाम से योजना सर्वेक्षित है, योजना वन क्षेत्र में होने से एवं वन क्षेत्र से ही नहर आयडल जाने से योजना की प्रति हे. लागत रू.4.78 लाख प्रति हे. आती है, जो वर्तमान मानकों से अत्यधिक होने से असाध्य है। कालापाठा तालाब से पूर्व से ही 504 हे. में सिंचाई की जा रही है, जिससे पानी शेष नहीं रहता है। अत: सर्वेक्षण नहीं किया गया है। विधानसभा क्षेत्र भीकनगॉंव के ग्राम पछाया के पास स्थानीय नदी पर सातसोई तालाब योजना प्रस्तावित की गई है। योजना से सर्वेक्षण कार्य पूर्ण किया जा चुका है एवं डी.पी.आर. तैयार की जा रही है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) डी.पी.आर. रचनाधीन होने के कारण समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - ''तीन''

घटिया पाली हाउस का निर्माण

[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]

8. ( क्र. 114 ) श्री यशपालसिंह सिसौदिया : क्या राज्यमंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के तारा. प्रश्न क्रमांक 2699 दि. 2 मार्च 17 के संदर्भ में बताएं कि जैन एरिगेशन से संबंधित कृषक की परेशानी को दूर करने के लिए क्या-क्या प्रयास, किस-किस स्तर के, किस-किस अधिकारी द्वारा कब-कब किये गये? (ख) क्या प्रश्नांश (क) के संदर्भ में किये गये विभाग के प्रयास से कृषक संतुष्ट हैं यदि नहीं, तो क्यों? क्या विभाग द्वारा जैन एरिगेशन कम्पनी के खिलाफ पुलिस में FIR दर्ज करायी गई है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या इस वर्ष की पहली ही बारिश माह जून में उक्त रामकन्या बाई का पाली हॉउस पूर्ण तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है? (ग) क्या जैन एरिगेशन द्वारा घटिया पाली हाउस निर्माण के कारण कृषक बैंक से लिए गये लोन की किस्त गत २ वर्षों से जमा ही नहीं करा पा रहा है? गत २ वर्षों में घटिया पाली हाउस के कारण एक भी फसल कृषक नहीं ले पाया, क्या विभाग जैन एरिगेशन से जुर्माने के तौर पर कृषक की बैंक किस्त जमा करने हेतु बाध्य करेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

राज्यमंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण ( श्री सूर्यप्रकाश मीना ) : (क) संचालक उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी के पत्र दिनांक 15.06.2017 द्वारा कृषक को पॉली हाउस में फसल उत्पादन लेने हेतु तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु उप संचालक उद्यान, जिला रतलाम को निर्देशित किया गया जिसके पालन में उप संचालक उद्यान, जिला रतलाम के पत्र दिनांक 20.06.2017 द्वारा कृषक से पत्र लेकर संपर्क भी किया गया। (ख) विभाग के प्रयास से कृषक संतुष्ट नहीं है क्योंकि कृषक द्वारा नवीन पॉली हाउस निर्माण एवं क्षतिपूर्ति मुआवजा राशि रूपये 70 लाख की मांग की है। पॉली हाउस का निर्माण कृषक द्वारा स्वयं कंपनी का चयन कर हस्ताक्षरित अनुबंध की शर्तों के अनुसार कराया गया जिसमें विभाग पक्षकार नहीं है, अत: विभाग द्वारा एफ.आई.आर. दर्ज कराने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। प्रश्नाधीन पॉली हाउस आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है। (ग) बैंक ऋण के जमा होने की जानकारी हितग्राही कृषक द्वारा विभाग को उपलब्ध नहीं कराई गई है।              उत्तरांश-ख में लेख अनुसार मामला हस्ताक्षरित अनुबंध की शर्तों के तहत है। अनुबंध शर्तों के अनुसार विधिक कार्यवाही हेतु कृषक स्वयं सक्षम है।

बड़वारा में लिंककोर्ट की स्थापना

[विधि और विधायी कार्य]

9. ( क्र. 118 ) श्री मोती कश्यप : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्त्ता ने अपने पत्र दिनांक 12-3-2012 व 11-11-2012 द्वारा विधान सभा क्षेत्र बड़वारा के किन्हीं विकासखण्ड मुख्यालयों में लिंककोर्ट की स्थापना की मांग उठायी है? (ख) प्रश्नांश (क) में से किस-किस मुख्यालय में किन तिथियों में लिंककोर्ट स्थापित किया है और किसको किस दिनांक से नियमित कोर्ट के रूप में पदोन्नत कर दिया है? (ग) प्रश्नांश (क), (ख) के किस विकासखण्ड मुख्यालय में लिंककोर्ट स्थापित नहीं किया गया है? (घ) प्रश्नांश (ग) में कब तक लिंककोर्ट स्थापित कर दिया जावेगा?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

क्षतिग्रस्त नहरों की लाइनिंग

[जल संसाधन]

10. ( क्र. 119 ) श्री मोती कश्यप : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि         (क) विधान सभा क्षेत्र बड़वारा के किन-किन विकासखण्डों में सिंचाई के कौन-कौन से जलाशय हैं और उनकी नहरें कितने कि.मी. लम्बी व किन ग्रामों तक गई हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के किन जलाशयों की कौन-सी नहरें किन कारणों से क्षतिग्रस्त हो गई हैं और उनका पानी अंतिम छोर पर किन कारणों से नहीं पहुंच पाता है? (ग) विभाग ने प्रश्नांश (ख) की किन नहरों के किन खण्डों की लाइनिंग (सीमेन्टीकरण) के प्राक्कलन तैयार किये हैं? (घ) प्रश्नांश (ग) को कब तक स्वीकृत कर पूर्ण करा दिया जावेगा?

जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) से (घ) विस्तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। समय-सीमा बतलाया जाना संभव नहीं है।

निर्माण कार्यों की गुणवत्ता जाँच

[लोक निर्माण]

11. ( क्र. 128 ) श्री गिरीश भंडारी : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नरसिंहगढ़ नगर के शासकीय उत्कृष्ट हा.से. विद्यालय में लोक निर्माण विभाग द्वारा 01 जनवरी 2015 से प्रश्न दिनांक तक क्या-क्या निर्माण कार्य कराये गये हैं? (ख) कराये निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की जाँच किस-किस अधिकारी द्वारा किस-किस दिनांक को की गई है? जानकारी दिनांकवार देवें? (ग) प्रश्न की कंडिका (क) की जानकारी अनुसार कराये गये निर्माण कार्यों की प्रशासकीय/तकनीकी स्वीकृति उपलब्ध करावें?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) एवं (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 एवं 2 अनुसार है।

परिशिष्ट - ''चार''

नरसिंहगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कराये गये निर्माण कार्यों की जानकारी

[लोक निर्माण]

12. ( क्र. 129 ) श्री गिरीश भंडारी : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नरसिंहगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत दिनांक 01 जनवरी 2015 से प्रश्न दिनांक तक लोक निर्माण विभाग द्वारा क्या-क्या निर्माण कार्य कराये गये हैं? (ख) प्रश्न की कंडिका (क) की उपलब्ध जानकारी अनुसार कराये गये निर्माण कार्यों की प्रशासकीय/तकनीकी स्वीकृति की प्रति उपलब्ध करावें?
लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' एवं 'अ-1' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1, 2 एवं 3 अनुसार है।

सब्जियों/दालों का उत्पादन

[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]

13. ( क्र. 130 ) श्री दिनेश राय (मुनमुन) : क्या राज्यमंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिवनी जिले में विकासखण्डवार, कौन-कौन सी सब्जियों, दलहनों की खेती/उत्पादन कितने-कितने हेक्टेयर में कहाँ-कहाँ की जाती है? जिले में 07 क्लस्टर्स में उद्यानिकी के विकास की क्या योजना है? योजना का ब्यौरा बतायें। (ख) शासन/विभाग द्वारा वर्ष 2014-15 से प्रश्न दिनांक तक खाद्य प्रसंस्करण कार्यों को बढ़ावा देने हेतु किन-किन योजनाओं हेतु कब-कब प्रस्ताव चाहे/मंगायें गये एवं सिवनी जिले में क्या-क्या प्रस्ताव कब-कब प्रेषित किये गये और किन-किन प्रस्तावों को स्वीकृत किया गया एवं किन प्रस्तावों को अब तक स्वीकृति क्यों प्राप्त नहीं हुई? (ग) सिवनी जिले में उद्यायनिकी विभाग द्वारा सहायता प्रदान की गई कौन-कौन सी खाद प्रसंस्करण की औदयोगिक इकाइयां वर्ष 2014-15 से प्रश्न दिनांक तक स्थापित की गई हैं? इन इकाइयों का संचालन किन-किन के द्वारा किया जा रहा है और इन इकाइयों की वार्षिक क्षमता कितनी है? इन इकाइयों में क्या-क्या प्रसंस्करण/उत्पादन किया जाता है? इकाइवार बतायें?                             (घ) प्रश्नांश (ग) की किन-किन खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को उद्यायनिकी विभाग द्वारा               कितना-कितना अनुदान किस योजना के तहत वर्ष 2014-15 से प्रश्न दिनांक तक दिया गया और उक्त अवधि में जिले में संचालित खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को उद्यायनिकी विभाग द्वारा वर्तमान में क्या-क्या सहायता/सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं?

राज्यमंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण ( श्री सूर्यप्रकाश मीना ) : (क) प्रश्नांश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। चयनित 7 क्लस्टर्स में उद्यानिकी फसलों का उत्पादन कराना लक्षित है, इन क्लस्टर्स से मिल्क रूट की तर्ज पर कृषकों के प्रक्षेत्र से उत्पाद के विपणन की व्यवस्था किये जाने की योजना है। (ख) राज्य स्तर पर समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी कर, वित्तीय वर्ष 2014-15 में राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना, तकनीकी उन्नयन, गैर उद्यानिकी उत्पाद के लिए कोल्ड चेन, ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक प्रसंस्करण केन्द्र एवं मीट शॉप नवीनीकरण हेतु आवेदन चाहे गये थे। वित्तीय वर्ष 2016-17 में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए जारी विशिष्ट वित्तीय सहायताओं के विभिन्न घटकों में आवेदन चाहे गये थे। सिवनी जिले से कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। जिला योजना समिति सिवनी से अतिरिक्त केन्द्र प्रवर्तित (आई.ए.पी.) योजना के तहत दिनांक 21.09.2015 को छपारा में सीताफल प्रोसेसिंग यूनिट लगाने हेतु सहमति प्राप्त की गई थी, किन्तु सीताफल के मार्केट लिंकेज कंपनियों द्वारा रूचि नहीं लेने, निजी निवेशकों के नहीं आने एवं योजना में आवंटन बंद होने से आगामी कार्यवाही नहीं की गई। (ग) सिवनी जिले में उद्यानिकी विभाग से सहायता प्राप्त कर मेसर्स नीधि राईस मिल स्थापित है। इकाई के संचालक निजी निवेशक श्रीमती प्रणिता चौरसिया हैं। इकाई की वार्षिक क्षमता 7200 मीट्रिक टन है। इकाई द्वारा धान से चावल प्रसंस्कृत किया जाता है। (घ) उत्तरांश 'ग' में उल्लेखित इकाई को मध्यप्रदेश कृषि व्यवसाय एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति, 2012 के अंतर्गत तकनीकी उन्नयन हेतु रूपये 23.50 लाख की अनुदान सहायता प्रदान की गई है। वर्तमान में प्रदेश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए विभाग द्वारा विशिष्ट वित्तीय सहायताओं का प्रावधान किया गया है, जो पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है।

मतदाता सूची में सुधार

[विधि और विधायी कार्य]

14. ( क्र. 131 ) श्री दिनेश राय (मुनमुन) : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश सरकार द्वारा मतदाता सूची तैयार कराने की जवाबदारी किस पर निहित की गई है? मतदाता सूची में मुद्रण के समय हुई त्रुटि (उम्र) को सुधारने की जवाबदारी एवं प्रक्रिया क्या है? मतदाता सूची में हुई त्रुटि बाबत् क्या कार्यवाही शासन द्वारा की जाती है? मतदाता सूची के पुनरीक्षण के समय क्या संबंधितों के उम्र का सत्यापन मौके पर किया जाता है? यदि हाँ, तो सिवनी जिले में कितने लोगों की उम्र की त्रुटि का सुधार किया गया वर्ष 2014 से प्रश्न दिनांक तक की जानकारी देवें? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में मतदाता सूची में नाम जोड़ने के समय उम्र संबंधी कौन-कौन से दस्तावेज लिये जाते हैं? उनमें जो मतदाता पढ़े नहीं हैं, उनके उम्र के सत्यापन हेतु कौन से दस्तावेज मान्य हैं? (ग) प्रश्नांश (ख) के तारतम्य में शासन की किन-किन योजनाओं में उम्र के प्रमाणीकरण का आधार मतदाता सूची को माना जाता है? क्या उम्र में हुई त्रुटि के सुधार हेतु सरल प्रक्रिया सरकार द्वारा अपनाई जायेगी? (घ) प्रश्नांश (क) एवं (ख) की मतदाता सूची तैयार करते समय उम्र में हुई त्रुटि के साथ अन्य त्रुटियों के जबावदारों के ऊपर क्या कार्यवाही करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 13बी के अनुसार राज्य सरकार के परामर्श से प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र के लिये अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तथा तहसीलदार/नायब तहसीलदार अधिसूचित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी है, जिनकी मतदाता सूची तैयार कराने की जवाबदारी है। मतदाता सूची में त्रुटि सुधार बावत् लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 22 के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जाती है जिसके अन्तर्गत आवेदक निर्धारित फार्म 8 में आवेदन प्रस्तुत करता है। जिसकी जांच उपरान्त मतदाता सूची में त्रुटि सुधार की कार्यवाही संबंधित विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के द्वारा की जाती है। मतदाता सूची में त्रुटि सुधार बावत् कार्यवाही लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत की जाती है। जी हॉं, उम्र सम्बन्धी त्रुटि सुधार हेतु मौके पर भी सत्यापन की कार्यवाही की जाती है। सिवनी जिले में जनवरी 2014 से प्रश्नांश दिनांक तक कुल 65294 त्रुटियों के आवेदन प्राप्त हुये हैं, जिनमें उम्र की त्रुटि संबंधी आवेदन भी सम्मिलित है, का सुधार किया गया है। विधानसभावार विवरण संलग्न परिशिष्ट में दर्शित किया गया है। (ख) मतदाता का नाम जोड़ते समय अर्हक तारीख के आधार पर 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर फार्म नंबर 6 के साथ आयु का प्रमाण/दस्तावेज लिये जाते है। जिनमें निम्नानुसार दस्तावेज लिए जाते है:- 1- नगर पालिका प्राधिकारियों या जिला निबंधक, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण द्वारा जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र 2- आवेदक द्वारा दाखिला लिए गए अंतिम (सरकारी/मान्यता प्राप्त) विद्यालय अथवा अन्य मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से प्राप्त जन्म प्रमाण पत्र या  3- यदि कोई व्यक्ति कक्षा 10 या अधिक कक्षा उत्तीर्ण है, तो कक्षा 10 की मार्कशीट यदि उसमें जन्मतिथि का उल्लेख हो। 4- कक्षा का अंकपत्र अथवा प्रमाण पत्र 5-कक्षा 8 एवं कक्षा 5 की मार्कशीट यदि इसमें जन्मतिथि का उल्लेख हो 6- माता पिता की ओर से निर्धारित प्रपत्र पर दिया गया घोषणा पत्र यदि उसने कक्षा 10 तक शिक्षा प्राप्त नहीं की हैं। उपरोक्त दस्तावेज के सत्यापन उपरांत नाम जोड़ने की कार्यवाही की जाती है। जो पढ़े-लिखे नहीं है, ऐसे आवेदकों के अभिभावकों द्वारा जो पहली बार आवेदन कर रहे है तथा जिनके पास आयु प्रमाण पत्र नही है उनके ’’शपथ पत्र अथवा घोषणा प्रपत्र'' मान्य है। (ग) प्रश्न का प्रथम भाग विभाग से संबंधित नहीं है। आयोग द्वारा उम्र संबंधी त्रुटि सुधार की प्रक्रिया सरल है। केवल फार्म 8 भरकर दिये जाने पर संक्षिप्त जांच उपरांत त्रुटियों का सुधार किया जाता है। (घ) त्रुटि सुधार संबंधी जिसमें उम्र, नाम, पता आदि सम्मिलित है आवेदक द्वारा फार्म 8 के साथ प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर सुधार की कार्यवाही निरंतर की जाती है। यदि संबंधित अधिकारी द्वारा कार्यवाही नही की जाती है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

परिशिष्ट - ''पाँच''

उज्जैन-इंदौर संभाग में टोल वसूली

[लोक निर्माण]

15. ( क्र. 154 ) श्री यशपालसिंह सिसौदिया : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 1 जनवरी 2013 के पश्चात इंदौर-उज्जैन संभाग की कौन-कौन सी सड़कों पर टोल वसूली किस-किस दिनांक से की जा रही है इन सड़कों के अनुबंध के अनुसार रख-रखाव एवं अन्य शर्तों के पालन नहीं करने हेतु कब-कब टोल कंसेशनर के विरूद्ध किस-किस प्रकार के नोटिस व कार्यवाही की गई। अलग-अलग टोल सड़कों की जानकारी देवें। (ख) उक्त टोल सड़कों की अनुबंध के विपरीत कार्यों की कितनी-कितनी शिकायतें किस-किस व्यक्ति, संस्था द्वारा दर्ज हैं, उनमें से कितनी शिकायतों का निराकरण MPRDC या विभाग द्वारा कर दिया गया है, 1 जनवरी 2015 से प्रश्न-दिनांक तक की, समस्त जानकारी देवें। (ग) क्या उक्त सड़क कंसेशनर कंपनी द्वारा उक्त टोल सड़कों का प्रति वर्ष "सेफ्टी ऑडिट" करवाया गया है यदि हाँ, तो प्रत्येक वर्ष की ऑडिट रिपोर्ट की प्रतिलिपि देवें? (घ) 1 जनवरी 2014 से प्रश्न दिनाकों तक प्रतिमाह उक्त सड़कों पर कितनी दुर्घटनायें हुईं? उनमें कितने मृत एव कितने घायल हुये?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) राज्य शासन द्वारा जिन सड़कों पर टोल वसूल किया जा रहा है उसकी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार। (ग) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-द अनुसार।

सीमेंटेड रोड से अन्य सड़कों को व्यवस्थित जोड़ना

[लोक निर्माण]

16. ( क्र. 167 ) श्री कालुसिंह ठाकुर : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या नागदा से गुजरी तक बन रहे सी.सी. रोड निर्माण का कार्य, निर्माता कम्पनी द्वारा किया जा रहा है जो पूर्व निर्मित सडकों से लगभग डेढ दो फिट ऊंचा होकर एजेंसी द्वारा आधे से अधिक रोड निर्माण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है? (ख) नागदा-गुजरी, सीमेंटेड रोड से जुड़ने वाली अन्य ग्रामीण सडकें नीची होने से उन्हें व्यवस्थित लेवल कर कटाव को रोकने हेतु सीमेंटीकरण कर जोड़ने का प्रावधान रोड निर्माता कम्पनी से किये गये अनुबंध में विभाग द्वारा किया गया है अथवा नहीं? यदि हाँ, तो निर्माण एजेंसी द्वारा अब तक बनाये जा चुके सीमेंटेड रोड से जुड़ने वाली कौन-कौन सी ग्रामीण सड़कों को व्यवस्थित लेवल एवं सीमेंटीकरण कर जोड़ दिया गया है? लेवल एवं सीमेंटीकरण कर जोड़ी गई प्रत्येक सडकों की जानकारी देवें?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी हाँ, नागदा-गुजरी राजमार्ग का निर्माण कार्य विभाग द्वारा नियुक्त कंसलटेंट इंजीनियर के निरीक्षण में अनुमोदित प्लान एण्ड प्रोफाईल के अनुसार किया जा रहा है। (ख) जी हाँ, कार्य प्रगति पर है। नागदा-धार गुजरी का निर्माण कार्य के अनुबंध में दिये गये जंक्शन/ब्रान्च रोड को जोड़ा जाना निर्धारित है सूची संलग्न है। अनुबंध में प्रस्तावित जंक्शन/ब्रान्च रोड की सूची की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।

परिशिष्ट - ''छ:''

क्षतिग्रस्त पुलों का नवीनीकरण

[लोक निर्माण]

17. ( क्र. 175 ) श्री नारायण सिंह पँवार : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 5516 दिनांक 09 मार्च 2017 के उत्तर में बताया गया था कि स्टेट हाईवे क्रमांक 14 ब्यावरा से सिरोंज मार्ग के ब्यावरा सुठालिया के मध्य क्रमश: धानियाखेडी, गिन्दौरहाट एवं सिलपटी ग्राम के निकट तीन पुलों का निर्माण की स्वीकृति की कार्यवाही भारत सरकार सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय नई दिल्ली के द्वारा दी जावेगी? यदि हाँ, तो प्रश्न दिनांक तक क्या भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है? यदि नहीं, तो उक्त पुलों के निर्माण हेतु प्रश्न दिनांक तक शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई? (ख) क्या वर्तमान में प्रश्नाधीन मार्ग स्थित तीनों पुल क्षतिग्रस्त होने से आगामी वर्षाकाल तक प्रतिवर्ष के भांति आवागमन अवरूद्ध होने, मार्ग परिवर्तित करने एवं दुर्घटनाऐं घटित होने आदि समस्याओं का सामना जनसामान्य को करना पड़ेगा? यदि हाँ, तो क्या शासन उक्त मार्ग पर सुगम आवागमन सुलभ कराने हेतु उक्त पुलों का नवीनीकरण करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी हाँ। जी नहीं। पुलों एवं मार्ग निर्माण हेतु डी.पी.आर. बनाने का कार्य प्रगति पर है। (ख) जी नहीं। भारत सरकार द्वारा स्वीकृति उपरांत इस मार्ग पर सुगम यातायात हेतु नवीन पुलों का निर्माण किया जावेगा। नवीन पुल एवं मार्ग निर्माण हेतु डी.पी.आर. का कार्य प्रगति पर है डी.पी.आर. बनने के पश्चात् निविदा आमंत्रित कर पुलों का निर्माण कार्य किया जावेगा। नवीन पुलों के निर्माण की समयावधि बताया जाना संभव नहीं है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

रेस्ट हाउस भवन निर्माण कार्य की स्वीकृति

[लोक निर्माण]

18. ( क्र. 176 ) श्री नारायण सिंह पँवार : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 5517 दिनांक 09 मार्च 2017 के उत्तर में बताया गया था कि राजगढ़ जिले ब्यावरा रेस्ट हाउस के द्वितीय तल पर अतिरिक्त सूट निर्माण का प्रस्ताव परीक्षणाधीन है? यदि हाँ, तो क्या प्रश्न दिनांक तक परीक्षणाधीन प्रस्ताव की स्वीकृति हेतु क्या कार्यवाही की गई तथा क्या शासन प्रथम अनुपूरक बजट 2017-18 में अतिरिक्त सूट निर्माण की स्वीकृति प्रदान करेगा? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में इसी प्रकार क्या अतिरिक्त परियोजना संचालक (मुख्य अभियंता) लो.नि.वि.पी.आई.यू. भोपाल द्वारा अपने पत्र क्रमांक एफ-19-26/ लो.नि.वि./2017/रेस्ट हाउस/सुठालिया/राजगढ़/कार्य/ए.पी.डी./1092 भोपाल दिनांक 04.03.2017 से सुठालिया जिला राजगढ़ में रेस्ट हाउस भवन का निर्माण हेतु राशि रूपये 99.15 लाख का प्रस्ताव प्रशासकीय स्वीकृति हेतु परियोजना संचालक, परियोजना क्रियान्वयन इकाई, लोक निर्माण विभाग भोपाल म.प्र. को प्रेषित किया गया है? यदि हाँ, तो क्या प्रश्न दिनांक तक प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान कर दी गई है? यदि नहीं, तो क्यों? (ग) उपरोक्तानुसार क्या शासन उपरोक्त वर्णित कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करेगा? यदि हाँ, तो कब तक?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी हाँ। वित्तीय संसाधन की उपलब्धता सीमित होने के कारण प्रथम अनुपूरक बजट वर्ष 2017-18 में सम्मिलित किया जाना संभव नहीं। (ख) जी हाँ। उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत बताना संभव नहीं है। (ग) उत्तरांश 'क' एवं 'ख' अनुसार।

नदी जोड़ो अभियान की प्रारंभ योजनाएं

[जल संसाधन]

19. ( क्र. 177 ) श्री जितेन्द्र गेहलोत : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2015 से आज दिनांक तक नदी जोड़ो अभियान अंतर्गत, किन-किन नदियों के पानी को आपस में जोड़ने की कौन-कौन सी योजनाएं प्रारंभ की अथवा प्रस्तावित है. उनका पूर्ण ब्यौरा मय स्टीमेट व मानचित्र क्या है? (ख) नदी जोड़ो अभियान अंतर्गत अब तक उक्त अवधि में कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? (ग) क्या उज्जैन जिले में चंबल नदी को नर्मदा से जोड़ने अथवा नर्मदा का पानी चंबल में मिलाने की किसी योजना को स्वीकृति दी गई है? तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) से (ग) जल संसाधन विभाग द्वारा राष्ट्रीय जल विकास प्राधिकरण को केन-बेतवा लिंक परियोजना की डी.पी.आर. तैयार करने में सहयोग दिया जा रहा है। परियोजना की डी.पी.आर. अंतिम न होने से इसके विवरण उपलब्ध कराने में कठिनाई है। नदी जोड़ों अभियान के तहत अन्य कोई योजना इस विभाग में विचाराधीन नहीं है। अत: शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होते है।

कृषि महाविद्यालय की स्थापना

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

20. ( क्र. 180 ) श्री जितेन्द्र गेहलोत : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या आलोट विधानसभा क्षेत्र के भुतेडा लाखों रूपये व्यय कर निर्मित किया गया? कपास अनुसंधान केन्द्र भवन अनुपयोगी होकर खाली पड़ा है? यदि हाँ, तो क्यों? पूर्ण ब्यौरा दें। (ख) शासन इस क्षेत्र में कृषि महाविद्यालय इस भवन में प्रारंभ करने के संबंध में क्या मंशा रखता है? (ग) क्षेत्र की मांग अनुसार कृषि प्रधान क्षेत्र के इस भवन में कृषि महाविद्यालय स्थापना स्वीकृति में शासन को क्या दिक्कत है एवं मांग अनुसार क्या शासन उक्त प्रस्ताव स्वीकृत करेगा?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) विधान सभा क्षेत्र के भुतेडा में बायो एजेन्ट प्रयोगशाला वर्ष 2000 व 2009 में 85.00 लाख की लागत से मण्डी बोर्ड द्वारा निर्मित की गई थी। आज की स्थिति में प्रयोगशाला खाली पड़ी है। (ख) वर्तमान में नवीन कृषि महाविद्यालय खोले जाने का प्रस्ताव वित्तीय संसाधनों की उपब्धता नहीं होने से विचारण में नहीं है। (ग) उत्तरांश 'ख' अनुसार।

जिला मार्गों के निर्माण एवं मार्ग मजबूतीकरण

[लोक निर्माण]

21. ( क्र. 181 ) श्री मुरलीधर पाटीदार : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत 02 वर्षों में आगर एवं शाजापुर जिला अंतर्गत मार्ग मजबूतीकरण के किन-किन मार्गों को स्वीकृति दी गई हैं? लागत सहित सूची देवें एवं कार्य की वर्तमान प्रगति क्या है? (ख) क्या यह सही है कि प्रश्नकर्ता के प्रस्ताव अनुसार बड़ोदिया से बड़ागाँव मार्ग, गोठड़ा जोड़ से ताखला मार्ग एवं सेमलखेड़ी पहुंच मार्ग, मार्ग मजबूतीकरण के प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं? यदि हाँ, तो प्राप्त प्रस्तावों पर क्या कार्यवाही की गई एवं कब तक स्वीकृति होकर कार्य प्रारम्भ होंगे विवरण देवें? (ग) विगत 02 वर्षों में उज्जैन संभाग अंतर्गत कौन-कौन से जिला मार्ग घोषित किये जाकर निर्माण कार्य किए गए हैं? विवरण देवें? (घ) आगर जिला अंतर्गत प्रश्नकर्ता की मांग/प्रस्ताव या जिला योजना समिति के प्रस्ताव के आधार पर किन-किन जिला मार्गों को घोषित करने या मार्ग निर्माण करने हेतु प्रस्ताव प्रक्रिया में लिये गये हैं? कौन से प्रस्ताव किस स्तर पर प्रचलित हैं एवं कब तक स्वीकृति होगी? पूर्ण विवरण देवें?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' एवं 'अ-1' अनुसार है। (ख) जी हाँ। विस्तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार है।

कृषि कार्य हेतु विभाग द्वारा प्रदत्त उपकरण

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

22. ( क्र. 191 ) श्री संदीप श्री प्रसाद जायसवाल : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कटनी जिले में वर्ष 2015 से प्रश्न दिनांक तक कितने कृषकों को कृषि अभियांत्रिकी विभाग द्वारा किन सहकारी समितियों एवं कस्टम हायरिंग सेंटरों को कौन-कौन से उपकरण उपलब्ध कराये गए हैं, उपकरण की उपयोग की दर क्या है एवं उपकरण के उपयोग का भुगतान किस प्रकार किया जाता है? (ख) प्रश्नांश (क) सहकारी समितियों एवं कस्टम हायरिंग सेंटरों के माध्यम से उपकरण किराये पर देने से शासन/समितियों/सेंटरों को कितनी-कितनी आय हुई एवं उपकरण के उपयोग किये जाने के फलस्वरूप किसानों की आय में कितनी वृद्धि हुई, बतायें?              (ग) प्रश्नकर्ता सदस्य के विधानसभा प्रश्न क्रमांक-5236 दिनांक 10.03.2016 के प्रश्नांश (क) एवं (ख) अनुसार की गई कार्यवाही क्या थी एवं क्या कार्यवाही पूर्ण कर जानकारी एकत्रित की जा चुकी है, यदि हाँ, तो एकत्रित जानकारी बतायें, यदि नहीं, तो अब तक जाँच पूर्ण ना करने के जिम्मेदारों पर क्या कार्यवाही, कब तक की जायेगी?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) विधान सभा प्रश्न क्रमांक 5236 दिनांक 10-03-2016 के संबंध में कलेक्टर/मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कटनी के निर्देशानुसार वर्ष 2015-16 में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बहोरीबंद की अध्यक्षता में गठित जाँच दल द्वारा जाँच कार्यवाही पूर्ण की गई। कलेक्टर कटनी से अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बहोरीबंद जिला कटनी का विस्तृत प्रतिवेदन चाहा गया है, तदानुसार कार्यवाही की जायेगी।

परिशिष्ट - ''सात''

विभाग को प्रेषित पत्रों पर की गई कार्यवाही

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

23. ( क्र. 192 ) श्री संदीप श्री प्रसाद जायसवाल : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा विभाग के प्रमुख सचिव को प्रेषित पत्र क्रमांक 702/35/2014-15 दिनांक 02.02.2015 एवं उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास कटनी द्वारा सचिव कृषि उपज मंडी को कटनी को प्रेषित क्रमांक-टी-2/2014-15/5481 दिनांक 23.02.2015 (विषय-कटनी विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत किसान सड़क निधि के अंतर्गत सड़क निर्माण की स्वीकृति बावत्) और प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा विभाग के प्रमुख सचिव को प्रेषित पत्र क्रमांक-701/35/2014-15, दिनांक 02.02.2015 (विषय-एग्रो पॉलिटेक्निक महाविद्यालय खोले जाने की मांग) पर विभाग द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई और पत्र में उल्लिखित कार्यों को किस प्रकार एवं कब तक पूर्ण कराया जायेगा? (ख) प्रश्नांश (क) के तहत पत्र में उल्लिखित मांगो के परीक्षण हेतु विभाग द्वारा कब-कब क्या कार्यवाही की गई और किन-किन शासकीय सेवकों द्वारा क्या-क्या अभिमत दिये? (ग) प्रश्नांश (क) से (ख) के परिप्रेक्ष्य में क्या सदस्य विधानसभा के पत्रों पर मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार कार्यवाही की गई एवं पत्रों की अभिस्वीकृति प्रदान कर, कृत कार्यवाही से अवगत कराया गया, यदि हाँ, तो किसा प्रकार बतायें, यदि नहीं, तो क्यों, इस पर क्या कार्यवाही की जायेगी?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

विभागीय योजनाओं का संचालन

[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]

24. ( क्र. 199 ) श्रीमती संगीता चारेल : क्या राज्यमंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आदिवासी बाहुल्य विकासखण्ड में उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा देने हेतु शासन द्वारा कौन-कौन सी योजनाएं संचालित की जा रही हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के संबंध में संचालित योजनाओं में एस.टी./बी.पी.एल. हितग्राहियों को शासन द्वारा कितनी छूट या अंशदान दिया जाता है? योजनावार जानकारी प्रदान करें। (ग) उपरोक्त योजनाओं में पात्रता के क्या मापदण्ड हैं?
राज्यमंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण ( श्री सूर्यप्रकाश मीना ) : (क) आदिवासी बाहुल्य विकासखण्डों हेतु अलग से कोई योजना संचालित नहीं है। विभाग में संचालित योजनाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार है।

माही नदी पर केलकच्छ खीरपुर मार्ग पर पुलिया निर्माण

[लोक निर्माण]

25. ( क्र. 200 ) श्रीमती संगीता चारेल : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सैलाना विधान सभा क्षेत्र के बाजना विकासखण्ड के केलकच्छ खीरपुर मार्ग माही नदी पर पुलिया निर्माण के लिए वर्ष 2012-13 से प्रश्न दिनांक तक जनप्रतिनिधियों द्वारा कितने मांग पत्र दिये गए? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में दिए गए मांग पत्रों पर क्या कार्यवाही की गई? उक्त पुलिया निर्माण के संबंध में क्या विभाग ने सर्वे कार्य पूर्ण कर लिया है? (ग) यदि सर्वे कार्य पूर्ण हो गया है, तो इसका कार्य किस स्तर पर लंबित है तथा इसे कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) प्रश्नांकित मार्ग लोक निर्माण विभाग के कार्यक्षेत्र अंतर्गत नहीं है, अपितु मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई रतलाम के अंतर्गत है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) प्रश्नांश 'क' के उत्तर अनुसार। (ग) प्रश्नांश 'क' के उत्तर अनुसार।

परिशिष्ट - ''आठ''

अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध विभागीय जाँच

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

26. ( क्र. 204 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जबलपुर संभाग के कृषि विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध विगत कई वर्षों से विभागीय जाँच प्रक्रियाधीन है? (ख) यदि हाँ, तो कितने वर्षों से कितने अधिकारियों/ कर्मचारियों के विरूद्ध जाँच जारी है? संख्यात्मक विवरण देवें. (ग) क्या शासन द्वारा विभागीय जाँच की प्रक्रिया की अधिकतम अवधि निर्धारित है? (घ) यदि हाँ, तो अधिकतम अवधि समाप्त होने पर कितनी जांचे लंबित है एवं कौन अधिकारी जिम्मेवार है? क्या जिम्मेवार अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) जी हाँ। (ख) वर्षवार विवरण संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी हाँ। (घ) उत्तरांश (ख) में दिये गये विवरण अनुसार कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
परिशिष्ट - ''नौ''

अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन रोके जाना

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

27. ( क्र. 205 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभाग के ऐसे कितने अधिकारी/कर्मचारी है जिनकी विभागीय जाँच के चलते वेतन रोका गया है? (ख) क्या अधिकारियों/कर्मचारियों की विभागीय जाँच समाप्त हो जाने पर भी वेतन भुगतान नहीं किया गया है? ऐसे कर्मचारियों की सूची दी जावे. (ग) प्रश्नांश (ख) के अंतर्गत वेतन भुगतान न करने के लिये कौन जिम्मेवार है? क्या ऐसे जिम्मेवार अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी? (घ) यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) एवं (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी नहीं। विभागीय जाँच के चलते वेतन नहीं रोका गया। वेतन भुगतान न होने का विवरण संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। विवरण अनुसार कर्मचारी स्वयं दोषी है। (घ) उत्तरांश (ग) में दिये गये विवरण अनुसार संबंधित कर्मचारियों द्वारा शासकीय धन की राशि जमा करने पर तथा एक अन्य कर्मचारी के कार्य पर उपस्थित होने पर भुगतान किया जावेगा।

परिशिष्ट - ''दस''

कालातीत ऋणी समिति के प्रतिनिधि

[सहकारिता]

28. ( क्र. 243 ) श्री निशंक कुमार जैन : क्या राज्यमंत्री, सहकारिता महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भोपाल/सागर संभाग के अंतर्गत किस जिले में कहाँ-कहाँ शासकीय प्राथमिक विपणन सहकारी समितियां पंजीकृत हैं। जिलेवार समितिवार सूची उपलब्ध करावें? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित समिति के संचालक मंडल के कौन-कौन से सदस्य 12 माह से अधिक के कालातीत ऋणी है? एवं कौन-कौन सी विपणन संस्था सहकारी बैंक की 3 माह से अधिक की कालातीत ऋणी है उनकी सूची उपलब्ध करावें? (ग) प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित कालातीत ऋणी सदस्यों पर म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 50 क (2) के अनुसार क्या कार्यवाही किये जाने के निर्देश हैं? निर्देश के अनुसार कार्यवाही नहीं करने के लिए कौन दोषी है?

राज्यमंत्री, सहकारिता ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) सहकारी संस्था शासकीय नहीं होती, भोपाल/सागर संभाग अंतर्गत पंजीकृत विपणन सहकारी संस्थाओं की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'एक' अनुसार है। (ख) विपणन संस्थाओं के बारह माह से अधिक के कालातीत ऋणी संचालकों की जानकारी एवं सहकारी बैंकों की तीन माह से अधिक की कालातीत ऋणी विपणन संस्थाओं की जानकारी क्रमश: पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'दो' एवं 'तीन' अनुसार है। (ग) जी हाँ, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'दो' एवं 'तीन' अनुसार है।

जलाशयों की गुणवत्ता का निरीक्षण

[जल संसाधन]

29. ( क्र. 246 ) श्री निशंक कुमार जैन : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भोपाल/सागर/इंदौर संभाग अंतर्गत वर्ष 2012-13 से 2016-17 तक जल संसाधन विभाग के अंतर्गत निर्मित किस-किस जलाशयों की गुणवत्ता का निरीक्षण मुख्य तकनीकी परीक्षण ने किया है। निरीक्षण तिथि सहित जानकारी देवे। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित जलाशय में निरीक्षण के समय मुख्य तकनीकी परीक्षण ने क्या क्या खामिया पाई थी? निरीक्षण प्रतिवेदन की प्रति देवे? (ग) उक्त खामियों पर विभाग के किस किस अधिकारियों ने कब कब क्या कार्यवाही की? (घ) क्या उक्त खामियों का निराकरण किया जा चुका है? निराकरण का पालन प्रतिवेतन उपलब्ध करावें? यदि नहीं, तो इसके लिए कौन दोषी है बतावें?

जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क), (ग) एवं (घ) जानकारी संलग्न पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के ''प्रपत्र-अ-1,अ-2,अ-3 एवं अ-4'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के ''प्रपत्र-ब-1,ब-2,ब-3,ब-4'' अनुसार है।

वृहद, मध्यम एवं लघु जलाशयों/डेम में रूपांकित सिंचाई क्षमतानुसार जलभराव

[जल संसाधन]

30. ( क्र. 247 ) श्री संजय उइके : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि             (क) बालाघाट जिले की बैहर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत वृहद, मध्यम एवं लघु जलाशयों/डेम में रूपांकित सिंचाई क्षमतानुसार जलभराव वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रश्न दिनॉक तक प्रत्येक जलाशयों में कितना-कितना हुआ था एवं क्या रूपांकन क्षमतानुसार सिंचाई नहीं होने का कारण नहरों एवं उनके स्ट्रकचर्स की अच्छी स्थिति नहीं होना है? (ख) यदि हाँ, तो नहरों के रख-रखाव हेतु क्या राशि जारी की जावेगी और कब तक? (ग) लूद जलाशय के नहरों के निर्माण कार्य नाबार्ड योजना वित्तीय वर्ष 2008 में बन्द होने के बाद से अभी तक नहरों के निर्माण कार्य किसी भी योजना में स्वीकृत नहीं करने का क्या कारण रहा है एवं गायमुख टेंक से उसके निर्माण के उपरान्त आज तक     किन-किन ग्रामों में कितनी-कितनी भूमि तक नहरों का निर्माण कार्य कब-कब पूर्ण किया गया जानकारी देवें?

जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) एवं (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। नहरों के रख-रखाव हेतु शासन द्वारा प्रतिवर्ष राशि जारी की जाती है। (ग) लूद जलाशय के नहर निर्माण की कुल लंबाई 3480 मी. ली गई थी, परंतु नाबार्ड योजना माह दिसंबर-2010 में बंद होने के कारण नहर निर्माण का कार्य केवल 2250 मी. तक ही पूर्ण कराया गया है। अत: योजना का पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति हेतु रू.325.66 लाख एवं रूपांकित सिंचाई क्षमता 198 हे. का प्रस्ताव प्रमुख अभियंता के परीक्षण में है। गायमुख जलाशय के निर्माण उपरांत वर्ष 2012-13 में ग्राम कोगेवानी एवं ग्राम बिठली में नहर का कार्य पूर्ण करवाया जा चुका है। दोनों ग्रामों की सिंचित भूमि 121 हे. है।

परिशिष्ट - ''ग्यारह''

खाद, बीज एवं कीटनाशक दवाइयों की उपलब्धता

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

31. ( क्र. 249 ) श्री संजय उइके : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बालाघाट जिले की बैहर विधानसभा क्षेत्र की सहकारी समितियों एवं विकासखण्ड कार्यालयों को वित्तीय वर्ष 2016-17 से प्रश्न दिनॉंक तक खाद, बीज एवं कीटनाशक दवाइयॉं उपलब्ध कराई गई है? (ख) यदि हाँ, तो विकासखण्ड कार्यालयवार, समितिवार किन-किन कम्पनियों की किस-किस दर पर कितनी-कितनी मात्रा में खाद, बीज एवं कीटनाशक दवाइयॉं उपलब्ध कराई गई?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) जी हाँ। (ख) बैहर विधानसभा क्षेत्र में उपलब्ध कराये गये उर्वरक बीज एवं कीटनाशक दवाइयों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।

ड्रिप इरीगेशन से लाभांवित हितग्राही

[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]

32. ( क्र. 253 ) श्री विजय सिंह सोलंकी : क्या राज्यमंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सत्र 2016-17 में जिला खरगौन के उद्यानिकी विभाग में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना/माइक्रो इरीगेशन योजना अंतर्गत ड्रिप अनुदान से लाभांवित एक हेक्टर या एक हेक्टर से अधिक रकबे वाले समस्त हितग्राहियों के प्रपत्र-एक, प्रपत्र-दो, प्रपत्र-पाँच, प्रपत्र-सात, प्रपत्र-आठ की प्रति देवें। (ख) संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, भोपाल के पत्र क्रमांक/उद्यान/PMKSY/24/खरगौन/2017-18/249, भोपाल, दिनांक 12/06/2017 के प्रतिउत्तर में प्राप्त समस्त ड्रिप कंपनियों के बैंक स्टेटमेंट की प्रति देवें। जिन कंपनियों ने अपने बैंक स्टेटमेंट प्रस्तुत नहीं किये हैं उन कंपनियों पर क्या कार्यवाही की गई, उन पत्रों की प्रति देवें। (ग) माह नवम्बर 2016 से फरवरी 2017 तक खरगौन जिले के समस्त ब्लॉक स्तरीय एवं जिला स्तरीय उद्यानिकी अधिकारियों की दौरा डायरी एवं लॉग बुक की प्रति देवें। यदि अधिकारियों ने दौरा डायरी या लॉग बुक नहीं बनाई गई है तो अधिकारीवार कारण बतायें। (घ) सत्र 2016-17 के ड्रिप अनुदान से लाभांवित हितग्राहियों की सूची का जिला पंचायत/कृषि समिति से कब किस बैठक में अनुमोदन कराया गया? प्रति देवें। यह अनुमोदन, अनुदान देने के पूर्व कराया गया है या अनुदान देने के पश्चात हुआ है?

राज्यमंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण ( श्री सूर्यप्रकाश मीना ) : (क) प्रश्नाधीन योजना ऑनलाईन प्रक्रिया में होने से प्रपत्र एक, दो एवं पाँच उपयोग में नहीं है। प्रपत्र सात एवं आठ की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ख) खरगौन जिले में कार्यरत समस्त ड्रिप कंपनियों के बैंक स्टेटमेंट की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। कंपनियों द्वारा बैंक स्टेटमेंट प्रस्तुत किये गये हैं, अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।                 (ग) प्रश्नाधीन अवधि में जिला स्तरीय अधिकारी की दौरा डायरी एवं लॉगबुक की छायाप्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार है। ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की दौरा डायरी संकलित की जा रही है। ब्लॉक अधिकारियों को शासकीय वाहन आवंटित नहीं होने के कारण लॉगबुक देने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) वर्ष 2016-17 के ड्रिप अनुदान हितग्राहियों की सूची जिला पंचायत की कृषि स्थाई समिति को उप संचालक उद्यान के पत्र दिनांक 13.12.2016 एवं 07.03.2017 अनुसार अनुमोदन हेतु अनुदान देने के पूर्व प्रस्तुत की गई जिसका अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ परन्तु निर्देशानुसार हितग्राही सूची प्रस्तुती के एक सप्ताह में आपत्ति व अनुमोदन नहीं किये जाने से उसे अनुमोदित माना जाता है। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'द' अनुसार है।

ड्रिप कंपनियो के सर्विस सेंटर्स

[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]

33. ( क्र. 254 ) श्री विजय सिंह सोलंकी : क्या राज्यमंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खरगौन जिले में स्थित ड्रिप निर्माण इकाई फैक्ट्री का सत्यापन विभाग द्वारा गठित तकनीकी समिति द्वारा कब किया गया? सत्यापन रिपोर्ट की प्रति देवें।             (ख) सत्र 2016-17 एवं 2017-18 में विभाग में पंजीकृत ड्रिप कंपनियों के नाम व पता की सूची देवें। (ग) सत्र 2016-17 एवं 2017-18 में विभाग में पंजीकृत समस्त ड्रिप कंपनियों के ड्रिप सिस्टम चलाने व देखरेख करने संबंधी जानकारी वाली पुस्तिक (कृषकों को प्रदान की जाने वाली) की प्रति देवे। (घ) पंजीकृत ड्रिप कंपनी द्वारा सूक्ष्म सिंचाई जागरूकता अभियान चलाये जाने के विभाग के निर्देश की प्रति दें। विगत 3 वर्षों में किस-किस कंपनी द्वारा कितने हेक्टर में प्रदर्शन विभाग द्वारा चयनित स्थल पर नि:शुल्क लगाया गया। कंपनीवार स्थान एवं लाभांवित कृषक की संख्या बतावें।

राज्यमंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण ( श्री सूर्यप्रकाश मीना ) : (क) खरगौन जिले में स्थित मेसर्स लक्ष्य एग्रो इन्डस्टीज का पंजीयन सितम्बर 2011 में किया गया तत्समय फैक्ट्री का सत्यापन का प्रावधान नहीं था। मेसर्स एग्रोलीडर पाईप एण्ड प्रोडक्टस, प्रायवेट लिमिटेड खरगौन की फैक्ट्री का सत्यापन गठित तकनीकी समिति द्वारा दिनांक 26.09.2012 को किया गया सत्यापन रिपोर्ट पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। (घ) विभाग के निर्देश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार है। विगत 3 वर्षों में कंपनीवार डाले गये नि:शुल्क प्रदर्शन की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-5 अनुसार है। नि:शुल्क प्रदर्शनी 02 कृषकों के यहां डाले गये है शेष शासकीय नर्सरियों/प्रक्षेत्रों/शासकीय स्थलों आदि में लगवाए हैं।

मा. मुख्यमंत्री महोदय की घोषणानुसार बागेड़ी नदी पर स्टॉप डेमों का निर्माण

[जल संसाधन]

34. ( क्र. 257 ) श्री दिलीप सिंह शेखावत : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा प्रश्नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र नागदा-खचरौदा में दिनांक 26.04.2015 के दौरे के दौरान (घोषणा क्रमांक बी. 0921) बागेड़ी नदी पर ग्राम पाड़सुत्या, भिकमपुर एवं बागेड़ी में श्रृंखलाबद्ध स्टॉप डेम निर्माण कराने की घोषणा की गयी थी। क्या इस हेतु शासन स्तर पर सभी ओपचारीकताएं पूर्ण कर डी.पी.आर. तैयार करा ली गयी थी। (ख) उक्त डेमो की स्वीकृति कब तक हो जावेगी?

जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) एवं (ख) जी हाँ, पाड़सुतिया एवं भीकनपुर बैराज योजनाओं का सर्वेक्षण कार्य पूर्ण डी.पी.आर. रचनाधीन है। डी.पी.आर. रचनाधीन होने के कारण समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। बागेडी स्टॉप डेम हेतु चिन्हित स्थल पर जीवित जल भराव अपर्याप्त होने से परियोजना तकनीकी रूप से असाध्य है।

कुड़ेल एवं मलेनी नदी पर स्टॉप डेम का निर्माण

[जल संसाधन]

35. ( क्र. 258 ) श्री दिलीप सिंह शेखावत : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा प्रश्नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र नागदा- खाचरौद में दिनांक 10.01.2016 के दौरे के दौरान (घोषणा क्रमांक बी. 1513 द्वारा) कुड़ेल एवं मलेनी नदी पर विधान सभा क्षेत्र नागदा-खाचरौद में स्टॉप डेम निर्माण कराने की घोषणा की थी। इन नदियों पर स्टॉप डेम बनाने की शासन स्तर पर क्या योजना प्रचलित है? (ख) उक्त डेमों की स्वीकृति कब तक हो जावेगी है?

जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) एवं (ख) जी हाँ। कुण्डेल एवं मलेनी नदी के संगम पर डोडियाना बैराज की प्रशासकीय स्वीकृति दी जाकर कार्य पूर्ण करा दिया गया है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होते है।

कृषि मेले के आयोजन पर हुए खर्च एवं भुगतान

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

36. ( क्र. 268 ) श्री रामलाल रौतेल : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला अनूपपुर में वित्तीय वर्ष 2016-17 में किस माह में जिला स्तरीय किसान मेला आयोजित किया गया था? उक्त मेले में कुल कितने कृषि यंत्र कितने किसानों को किन-किन कंपनी के कितनी लागत की वितरण किये गये हैं? अनुदान राशि सहित जानकारी प्रदान करें। (ख) जिला स्तरीय किसान मेला आयोजित करने पर कुल कितनी राशि खर्च की गई है तथा किस मद से किन-किन कार्यों हेतु किस एजेंसी के माध्यम से खर्च किया गया है? (ग) भुगतान करने की प्रक्रिया क्या है, बिल क्रमांक, दिनांक, भुगतान की राशि प्राप्त एजेंसी का विवरण प्रदान करें?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) जिला स्तरीय किसान मेला माह दिसम्बर 2016 में आयोजित किया गया था। मेले में कुल 5 कृषि यंत्र, कुल 5 किसानों को वितरित किया गया है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) भुगतान प्रक्रिया संबंधित के बैंक खाते में ई-क्लियरेंस से/चेक से/नगद से किया गया। शेष जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है।

परिशिष्ट - ''बारह''

स्वीकृत नवीन जलाशयों का निर्माण

[जल संसाधन]

37. ( क्र. 269 ) श्री रामलाल रौतेल : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अनूपपुर जिला अंतर्गत जनपद जैतहरी अनूपपुर कोतमा में वित्तीय वर्ष 2014-15 से अब तक कुल कितने नवीन जलाशय की स्वीकृति प्राप्त हुई है? विकासखण्डवार वर्षवार, लागत सहित जानकारी प्रदान करें? (ख) नवीन जलाशयों का कार्य कब प्रारंभ किया गया है? जिन जलाशयों का कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है, कब तक कार्य प्रारंभ होगा? (ग) अब तक कार्य प्रारंभ न होने का कारण क्या है?

जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) से (ग) प्रश्नाधीन अवधि में स्वीकृत 01 नवीन जलाशय एवं 03 डायवर्सन परियोजनाओं की विस्तृत जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।

परिशिष्ट - ''तेरह''

लंबित सड़क मार्गों का निर्माण

[लोक निर्माण]

38. ( क्र. 292 ) श्रीमती पारूल साहू केशरी : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सागर जिले के सुरखी विधानसभा क्षेत्र सहित जिले के अन्य विधानसभा क्षेत्रों में भी वर्षों से स्वीकृत सड़क मार्गों का कार्य अधिकारियों द्वारा उदासीनता एवं कर्तव्य के प्रति संनिष्ठा का अभाव प्रदर्शित कर जानबूझकर सड़क मार्गों का कार्य नहीं कराया जा रहा हैं? (ख) कृपया प्रश्नांश (क) अनुसार बतावें कि सागर जिला अंतर्गत कितने और कहाँ-कहाँ के कौन-कौन से सड़क मार्ग ऐसे हैं, जिनके कार्यादेश वर्ष 2016-17 एवं उसके पूर्व जारी हो गये थे?  परन्तु विभागीय स्तर से उनके कार्यारंभ के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही प्रश्न दिनांक तक भी नहीं की गयी हैं? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में बतावें कि कार्य लंबित रखे जाने हेतु दोषी अधिकारी एवं ठेकेदार के विरूद्ध क्या कोई कार्यवाही की गयी है? यदि हाँ, तो क्या ? कार्यवाही की प्रति उपलब्ध करावें।                     (घ) यदि नहीं, तो प्रश्नांश (ग) अनुसार दोषी अधिकारियों एवं ठेकेदारों के विरूद्ध उत्तरदायित्व का निर्धारण कर कब तक कार्यवाही की जावेगी तथा लंबित सड़क मार्गों का निर्माण कब तक शुरू करा दिया जावेगा?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी नहीं। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) एवं (घ) उत्तरांश 'ख' अनुसार।

सुवासरा विधानसभा में लघु सिंचाई परियोजना की स्वीकृति

[जल संसाधन]

39. ( क्र. 303 ) श्री हरदीप सिंह डंग : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जल संसाधन विभाग के पत्र क्रं. 22/1/2016-17 ल.सि./31/1024 भोपाल दिनांक 23.08.2016 के आदेश से कितनी लघु सिंचाई परियोजना तकनीकी एवं वित्तीय रूप में साध्य पाई गई एवं डी.पी.आर. के आदेश दिए गए सूची उपलब्ध करावें? (ख) उक्त आदेश में डी.पी.आर. हेतु कार्यपालन यंत्री को कितना समय दिया गया था? (ग) जल संसाधन विभाग के पत्र क्रं. 22/1/2016-17 ल.सि./31/1024 भोपाल दिनांक 23.08.2016 के आदेश झांगरिया, कोटडामाता, भटूनी, सेदरा करनाली, ढाबला महेश (प्रतापपुरा) तथा पत्र क्रं. 22/1/2016-17 ल.सि./31/1178 भोपाल दिनांक 29.09.2016 बंजारी, सेमली कांकड के बाद 10 माह/40 सप्ताह बाद उक्त परियोजना में से कौन सी योजना की डी.पी.आर. तैयार कर स्वीकृति हेतु क्या कार्यवाही की गई है? (घ) उपरोक्त (क) सूची में से कितने तालाबों के निर्माण हेतु प्रशासकीय स्वीकृति मिल चुकी है?

जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''1'' अनुसार है। 16 सप्ताह का। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''2'' अनुसार है। (घ) दो परियोजनाओं, तांदली स्टोरेज टैंक की प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 31.12.2016 को तथा रतागढ़ स्टोरेज टैंक की प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 08.03.2017 को प्रदाय की जा चुकी है।

नोटरियों के पदों की पूर्ति

[विधि और विधायी कार्य]

40. ( क्र. 306 ) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या रतलाम जिला अंतर्गत नगर जावरा, तहसील पिपलोदा एवं तहसील जावरा में नोटरियों के पद विगत कई वर्षों से रिक्त पड़े हुए हैं? (ख) यदि हाँ, तो क्या जनप्रतिनिधियों द्वारा जन कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुए पदपूर्ति शीघ्र किये जाने हेतु लगातार कार्यवाही की है?                        (ग) यदि हाँ, तो बतायें कि उक्त स्थानों के अंतर्गत आने वाले किन-किन स्थानों पर कुल कितने पद, किस वर्ष में रिक्त होकर अभी तक नियुक्तियां नहीं की गयी है? (घ) साथ ही उक्त स्थानों के रिक्त पदों की पद पूर्ति कब तक की जाकर होने वाली जन कठिनाइयों को दूर किया जायेगा?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) तहसील जावरा में नोटरी के 03 पद वर्ष 2014-15 से एवं 02 नवीन आवंटित पद वर्ष 2016 से तथा तहसील पिपलोदा में 02 नवीन आवंटित पद वर्ष 2016 से रिक्त है। (ख) रिक्त पदों के संबंध में जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम से अधिवक्ताओं का पैनल प्राप्त हो चुका है, कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (ग) प्रश्नांश ''क'' के उत्तर अनुसार।            (घ) नियुक्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, निश्चित समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है।

फल फूल सब्जी मंडी का निर्माण

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

41. ( क्र. 307 ) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विगत वर्ष शासन/विभाग एवं माननीय मंत्री महोदय द्वारा जावरा नगर स्थित खाचरौद नाका मंडी परिसर में फल फूल सब्जी मंडी बनाये जाने की घोषणा कर स्वीकृति प्रदान की थी?  (ख) यदि हाँ, तो क्या शासन/विभाग द्वारा डी.पी.आर./कार्ययोजना/प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाये जाने के निर्देश जारी कर कंसलटेंट नियुक्त किया है? (ग) यदि हाँ, तो क्या अधिकृत कंसलटेंट द्वारा डी.पी.आर./कार्ययोजना/प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई जाकर शासन/विभाग को प्रस्तुत कर दी है?                               (घ) यदि शासन/विभाग द्वारा यह समस्त औपचारिकता पूर्ण कर ली गयी हैं तथा बजट की स्वीकृति भी दी जा चुकी है तो स्पष्ट करें कि उक्त कार्य कब तक प्रारम्भ किया जा सकेगा?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) जी नहीं। अपितु माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जावरा, मंडी (खाचरौद नाका मंडी परिसर) के अंतर्गत फल सब्जी मंडी बनाये जाने की किसान सड़क निधि मद से दिनांक 30.03.17 को स्वीकृति प्रदान की गयी। (ख) जी हाँ। (ग) अधिकृत कंसलटेंट द्वारा डी0पी0आर0 कार्यपालन यंत्री मंडी बोर्ड तकनीकी संभाग मंदसौर को प्रस्तुत की गयी है।    (घ) कार्यपालन यंत्री तकनीकी संभाग मंदसौर द्वारा परीक्षण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। तद्नुसार  तकनीकी/प्रशासकीय स्वीकृति एवं निविदा प्रक्रिया के उपरांत कार्य प्रारंभ किया जावेगा।

अमलाहा-धामंदा- भाऊखेड़ी मार्ग का डामरीकरण

[लोक निर्माण]

42. ( क्र. 318 ) श्री शैलेन्द्र पटेल : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि  (क) इछावर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत अमलाहा-धामंदा-भाऊखेड़ी सड़क की वर्तमान स्थिति क्या है? (ख) क्या प्रश्नांश (क) अनुसार सड़क का उन्नयन एवं डामरीकरण किया जाना आवश्यक है? यदि हाँ, तो कब तक कराया जाएगा? यदि नहीं, तो क्यों? (ग) क्या प्रश्नांश (क) अनुसार मार्ग का डामरीकरण कराया गया था? यदि हाँ, तो कब और कितने कि.मी. मार्ग का डामरीकरण किया गया था? (घ) प्रश्नांश (क) अनुसार मार्ग का उन्नयन किस योजना के तहत किया जायेगा? योजना का ब्यौरा दें एवं कब तक कार्य प्रारंभ होगा?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है। यातायात सुचारू रूप से चालू है। (ख) जी हाँ। वर्तमान में समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। सीमित वित्तीय संसाधन होने से। शेष का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। (ग) जी हाँ। माह 03/2012 में नाबार्ड योजना अंतर्गत डामरीकरण (निर्माण) 15.70 कि.मी. लंबाई में किया गया था। (घ) किसी भी योजना में सम्मिलित नहीं। शेष का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

उन्नत बीजों को तैयार किया जाना

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

43. ( क्र. 327 ) श्री शैलेन्द्र पटेल : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के किन-किन शासकीय कृषि वि.वि. एवं महाविद्यालयों में अनुसंधान केन्द्र स्थापित हैं? (ख) क्या वि.वि एवं महाविद्यालय में कई प्रजाति के बीज तैयार किए जा रहे हैं? यदि हाँ, तो विगत 3 वर्षों के दौरान तैयार किए गए उन्नत किस्मों का संस्थावार ब्यौरा दें। (ग) क्या संस्थाओं द्वारा तैयार किए गए किस्मों का उत्पादन भी जांचा गया है? यदि हाँ, तो किस्मवार प्रति हेक्टेयर उपज के उत्पादन जाँच का ब्यौरा दें।

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार है। (ख) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार है।  (ग) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार है।

जन संपर्क विभाग को आवंटित बजट राशि एवं व्यय

[जनसंपर्क]

44. ( क्र. 328 ) श्री रामनिवास रावत : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2016-17 में जन संपर्क विभाग को कितना बजट आवंटित किया गया? आवंटन के विरूद्ध कितनी राशि व्यय की गयी? 2017-18 में प्रश्न दिनांक तक जन संपर्क विभाग को कितनी राशि का बजट आवंटित किया गया है? (ख) प्राप्त बजट के विरुद्ध कितनी-कितनी राशि प्रश्न दिनांक तक किस-किस योजना के प्रचार-प्रसार पर व्यय कर किस-किस को कितना-कितना भुगतान किया गया है? (ग) मान. मुख्यमंत्री जी की नमामि देवी नर्मदे यात्रा की घोषणा के बाद से प्रश्न दिनांक तक उक्त यात्रा का प्रचार-प्रसार किस-किस माध्यम से कराया जाकर किस-किस को कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया है?

जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) वर्ष 2016-17 में रूपये 41066.79 लाख का बजट आवंटन एवं रूपये 39694.61 लाख व्यय। वर्ष 2017-18 में रूपये 29801.09 लाख बजट आवंटित किया गया। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है।

आयोजित कार्यक्रम एवं उन पर व्यय की गयी राशि

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

45. ( क्र. 329 ) श्री रामनिवास रावत : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 14 अप्रैल से 31 मई 2017 तक प्रदेश में 'ग्राम उदय से भारत उदय अभियान' के तहत जिला श्योपुर में किसान कल्याण विभाग द्वारा कौन-कौन से कार्यक्रम कहाँ-कहाँ किस उद्देश्य से आयोजित किये गए? इन कार्यक्रमों पर कितनी-कितनी राशि किस-किस कार्य पर व्यय कर किस-किस को किस-किस कार्य एवं सामग्री के विरुद्ध कितना-कितना भुगतान किया गया?    (ख) श्योपुर जिले में संचालित अभियान के दौरान कृषि विभाग से सम्बंधित कितने-कितने आवेदन प्राप्त हुए? कितने आवेदनों का निराकरण हुआ? कितने आवेदन किस कारण से निराकरण हेतु लंबित हैं? (ग) प्रश्नांश 'क' अनुसार संचालित अभियान के तहत श्योपुर जिले में कुल कितने कृषि रथ तैयार किये गये? इन कृषि रथों पर कुल कितनी राशि व्यय की गई? किस-किस को कितना-कितना भुगतान किया गया? (घ) प्रश्नांश 'क' अनुसार संचालित अभियान की उपलब्धियां क्या रहीं?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार है।           (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 3 अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 4 अनुसार है।

किसानों के लिए संचालित योजनाएं

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

46. ( क्र. 345 ) श्रीमती शीला त्यागी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रीवा संभाग में किसानों के कल्याण के लिए कौन-कौन सी योजनाएं संचालित हैं।         (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में रीवा संभाग के सभी जिलों की योजनावार 2014-15 से प्रश्न दिनांक तक प्राप्त आवंटन की जानकारी देवें। (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में प्राप्त आवंटन के व्यय की जानकारी एवं हितग्राही की संख्या देवें। (घ) प्रश्नांश (ख) एवं (ग) के परिपालन में हुई अनियमितताओं के लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं? क्या उक्त कृत्य के लिए संभागीय अधिकारी व जिला अधिकारी को दण्डित किया गया है? यदि हाँ, तो दण्डित अधिकारियों को मुख्य पदों से कब तक हटा लिया जायेगा?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 01 अनुसार है। (ख) एवं (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 02 अनुसार है।      (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है।

विधायक निधि के राशि की जानकारी

[लोक निर्माण]

47. ( क्र. 347 ) श्रीमती शीला त्यागी : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लोक निर्माण विभाग संभाग क्रमांक-1 रीवा द्वारा वर्ष 2013-14 से प्रश्न दिनांक तक विधानसभा क्षेत्र रीवा एवं विधानसभा क्षेत्र मनगवां में विधायक निधि से कौन-कौन से कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है? सूची देवें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में ऐसे कितने कार्य हैं जो बिना प्रशासनिक स्वीकृति के भुगतान किये गये हैं और कौन से मद से भुगतान किये गये हैं? कार्यवार जानकारी देवें। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में ऐसे कितने कार्य विधायक निधि से फर्जी दस्तावेज तैयार कर राशि भुगतान की गई है। कार्य के अनुबंधवार जानकारी देवें।             (घ) प्रश्नांश (ग) के संदर्भ में दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कौन-सी दण्डात्मक कार्यवाही कब तक की जावेगी?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।  (ख) कोई नहीं। प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) कोई नहीं। प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) उत्तरांश 'ग' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

कृषकों को फसल बीमा राशि का वितरण

[सहकारिता]

48. ( क्र. 350 ) श्री मुकेश पण्ड्या : क्या राज्यमंत्री, सहकारिता महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बड़नगर विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में कृषकों को फसल बीमा की कितनी राशि का वितरण किया गया, इसमें कितने कृषक लाभांवित हुए। संख्या और राशि सहित बतावें? (ख) ऐसे कितने कृषक हैं जिनको फसल बीमा राशि का लाभ प्राप्त नहीं हुआ तथा क्यों?                (ग) बीमा लाभ प्राप्त ना होने वाले किसानों की संख्या और उनको कब तक लाभ प्राप्त हो जायेगा तथा लाभ प्राप्त ना होने की स्थिति में कौन अधिकारी दोषी है तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई?
राज्यमंत्री, सहकारिता ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) वर्ष 2016-17 एवं वर्ष 2017-18 के लिए बीमा कंपनी से कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) उत्तरांश ''क'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) उत्तरांश ''ख'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

उज्जैन संभाग में स्वीकृत सिंचाई परियोजनायें

[जल संसाधन]

49. ( क्र. 351 ) श्री मुकेश पण्ड्या : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन संभाग में पिछले 3 वर्षों में कौन-कौन सी सिंचाई योजनायें स्वीकृत की गई हैं? जिले के नाम और योजना का नाम सहित बतावें। (ख) उक्त स्वीकृत योजनाओं में किन-किन योजनाओं पर निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है? (ग) बड़नगर विधानसभा क्षेत्र में कौन-कौन सी सिंचाई परियोजनाएँ स्वीकृत हो चुकी हैं उनके नाम एवं कार्य की स्थिति वर्तमान में क्या है?

जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) एवं (ख) कुल 71 परियोजनाओं की स्वीकृत प्रदान की गई जिनमें से 64 परियोजनाओं में कार्य प्रारंभ हो चुका है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) एक परियोजना चिचौड़िया परियोजना स्वीकृत की गई, जिसका कार्य जून-2016 में पूर्ण हो चुका है।

परिशिष्ट - ''चौदह''

नवीन सड़कों का निर्माण

[लोक निर्माण]

50. ( क्र. 352 ) श्री हरदीप सिंह डंग : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सुवासरा विधानसभा क्षेत्र की बसई-कयामपुर मार्ग से बोलिया रोड, सीतामऊ से खेडा,                     लदूना-जावरा मार्ग से लसुडिया, घसोई रोड से बागरीखेडा, बसई-कुरावन मार्ग से धानडी भडकेश्वर, चंदवासा से खेडा, सुवासरा-चौमेहला रोड से नाथूखेडी-खेताखेडी रोड, भरपूर से भैंसासरी माता मार्ग, माकडी चामुण्डा से खेडा अजयपुर बनी बापच्या रोड, छोटी पतलासी से सीतामऊ, हरिपुरा से पिछला, गोपालपुरा से दीपाखेडा, बाजखेडी से मोतीपुरा-रामगढ़, पानपुर से सूंठी, बर्डिया बरखेडा से रठाना रोड, गोकुलपुरा से खजूरी फंटा, बोरखेडी जागिर से लखु पिपलिया, लावरी से पतलासी कलां, घसोई रोड से लखवा हनुमान जी, लदूना मानपुरा रोड से ईशाकपुर, शेरगढ़ से कुचडौद मार्ग, गरोठ रोड से सुवासरा रोड बायपास तथा कयामपुर रोड से सीतामऊ रोड बायपास निर्माण हेतु विभिन्न सड़कों की लंबाई की जानकारी देवें। (ख) उपरोक्त सूची की निम्न सड़कों का निर्माण लोक निर्माण विभाग द्वारा किस वर्ष कराया गया था? (ग) वर्तमान बजट में सुवासरा विधानसभा क्षेत्र की कितनी नवीन सड़कें निर्माण हेतु बजट में सम्मिलित की गई? (घ) सीतामऊ में विश्राम गृह एवं नवीन सड़क सीतामऊ से खेडा व बसई-कयामपुर मार्ग से बोलिया सड़क को कब तक स्वीकृति प्रदान कर दी जावेगी?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) सीतामऊ से खेडा मार्ग लंबाई 0.80 कि.मी. वर्ष 1958 में, गोपालपुर से दीपाखेड़ा मार्ग वर्ष 1980 में निर्मित। शेष मार्ग लोक निर्माण विभाग अंतर्गत नहीं है। (ग) कोई नहीं। (घ) वर्तमान में वित्तीय संसाधन सीमित होने के कारण स्वीकृति की निश्चित तिथि बताना संभव नहीं है।

प्रधानमंत्री सिचाई तालाब योजना का क्रियान्वयन

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

51. ( क्र. 370 ) श्री दीवानसिंह विट्ठल पटेल : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रधानमंत्री सिचाई तालाब योजना के क्या प्रावधान है? प्रति उपलब्ध करावें। विधानसभा क्षेत्र पानसेमल में प्रधानमंत्री सिंचाई योजनांतर्गत कौन–कौन सी जल संरचनाएं प्रस्तावित की गई हैं जानकारी पंचायतवार विकासखंडवार देवें? (ख) जिला योजना समिति बड़वानी के द्वारा प्रधानमंत्री सिंचाई योजनांतर्गत कौन–कौन से प्रस्ताव राज्य स्तर पर प्रेषित किये गए हैं? (ग) प्रश्नांश (ख) के अनुसार भेजे गए प्रस्तावों में से कितनी योजनाएँ स्वीकृत की गई हैं? कितनी शेष हैं? शेष रहने का क्या कारण है? विधानसभावार क्षेत्रवार जानकारी उपलब्ध करावें?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के प्रावधान की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार है एवं विधान सभा क्षेत्र पानसेमल की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार है। (ख) एवं (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार है।

तुअर की खरीदी

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

52. ( क्र. 414 ) चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायसेन जिले की बरेली मार्केटिंग सोसायटी ने वर्ष 2017 में समर्थन मूल्य पर कुल कितनी तुअर किस-किस दर पर खरीदी? कृषक संख्यावार खरीदी गयी तुअर की मात्रावार जानकारी दें? (ख) प्रश्नांश (क) के तहत क्या उक्त सोसायटी ने अपने कार्य क्षेत्र के बाहर के किसानों से भी तुअर खरीदी है? यदि हाँ, तो क्यों? कारण सहित जानकारी दें? (ग) प्रश्नांश (ख) के तहत ऐसे कितने किसानों की कितनी तुअर खरीदी गई? किसान संख्यावार, जिलावार खरीदी गयी तुअर की मात्रावार जानकारी दें?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

कराये गये कार्यों की जानकारी

[जल संसाधन]

53. ( क्र. 415 ) चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भिण्ड जिले में वित्तीय वर्ष 01 अप्रैल, 2014 से प्रश्न तिथि तक 2 लाख रू. से कम राशि के क्या-क्या कार्य किस-किस स्थान पर किए गये? (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित जिले में उक्त समयानुसार मेन्टेनेंस पर किस-किस स्थान पर किन कार्यों पर कितनी राशि व्यय की गयी?            (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) में उल्लेखित कार्यों में से किस-किस को कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया? (घ) प्रश्नांश (क) एवं (ख) में उल्लेखित स्थानों एवं समयानुसार उक्त सभी कार्यों का गुणवत्ता एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्रों को जारी किया गया?

जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) से (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (घ) संबंधित कार्यपालन यंत्री द्वारा।

दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

54. ( क्र. 444 ) श्री सुन्दरलाल तिवारी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विभाग द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य स्तरीय एजेन्सियों द्वारा प्राप्त निधियों को जिले में अनुमोदित कार्यक्रम अनुसार जिला स्तर की एजेन्सी को निधि देने के नियम हैं? (ख) यदि हाँ, तो रीवा संभाग अंतर्गत वर्ष 2013 से प्रश्नांश दिनांक तक में कितनी-कितनी राशि कब-कब जिले के उपसंचालकों को प्रदान की गई, जिलेवार विवरण देवें? (ग) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में प्रश्नांश (ख) अनुसार प्राप्त राशि का संभाग के कितने जिलों द्वारा उपयोग प्रतिवर्ष किया गया? उपयोग की गई राशि का विवरण देवें एवं कितनी राशि संबंधितों के पास शेष बची, बची राशि के उपयोग न करने के लिए कौन दोषी है? (घ) यदि प्रश्नांश (ख) अनुसार प्राप्त राशि को प्रश्नांश (ग) अनुसार खर्च नहीं किया गया और किसान लाभ से वंचित हुए तो इसके लिए कौन-कौन दोषी है, उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही करेंगे? साथ ही व्यय की गई राशि शासन के नियम से हटकर थी तो इसकी जाँच कराकर दोषियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही करेंगे? अगर नहीं तो क्यों?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। शेष बची राशि अगले वित्तीय वर्ष में उपयोग कर ली जाती है। अत: शेष प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (घ) प्रश्नांश (ख) अनुसार प्राप्त राशि को प्रश्नांश (ग) अनुसार व्यय किया जाकर कृषकों को लाभांवित किया गया है शेष प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - ''पन्द्रह''

दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही

[लोक निर्माण]

55. ( क्र. 445 ) श्री सुन्दरलाल तिवारी : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रीवा जिले के गुढ़ विधान सभा क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग की सड़कें ऊबड़-खाबड़ एवं चलने योग्य नहीं है, जिनके निर्माण बावत् प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा माननीय लोक निर्माण मंत्री को दिनांक 27.07.2016 के अलावा कई बार पत्र लिखे गए? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में क्या लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रश्नकर्ता के पत्रों पर विचार कर गुढ़ विधानसभा क्षेत्र की टूटी-फूटी ऊबड़-खाबड़ रोडों/सड़कों के निर्माण बावत स्वीकृति प्रदान कर राशि जारी की गई, की गई तो कब-कब बतावें? (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार बार-बार पत्र लिखने के बाद भी क्षेत्र की खराब सड़कों के निर्माण हेतु राशि जारी न करने एवं स्वीकृति प्रदान न करने के लिए कौन-कौन जबावदार है? क्या जिले के जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा शासन को रोडों/सड़कों की वास्तविक स्थिति से अवगत नहीं कराया गया? अगर नहीं कराया गया, रोडें टूटी-फूटी एवं ऊबड़-खाबड़ है तो इसके लिए किन-किन को दोषी मानकर कार्यवाही प्रस्तावित करेंगे बतावें? अगर नहीं तो क्यों?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) प्रमुख अभियंता कार्यालय को दिनांक 27.07.2016 का एक पत्र प्राप्त हुआ है। (ख) विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। इसके अतिरिक्त म.प्र. सड़क विकास निगम के अंतर्गत रीवा सीधी मार्ग एन0एच0 75 ई का कुछ हिस्सा आता है। रीवा सीधी मार्ग टू लेन का निर्माण (कांक्रीट मार्ग) दिनांक 30.09.2016 को पूर्ण हुआ है और मार्ग अच्छी स्थिति में है। (ग) कोई नहीं, विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। अवगत कराया गया। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होते।

निर्माण कार्य किये जाने विषयक

[लोक निर्माण]

56. ( क्र. 466 ) श्री मधु भगत : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि    (क) लोक निर्माण विभाग जिला बालाघाट में वर्ष 2013-14 से प्रश्न दिनांक तक कौन-कौन से कार्य कितनी-कितनी राशि के किस-किस मद से कब-कब करवाये गये? नियुक्त कार्य एजेंसी के नाम सहित विकासखण्डवार एवं वर्षवार पूर्ण ब्यौरा देवें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार कार्य में से कौन-कौन से कार्य पूर्ण हैं, कितने अपूर्ण हैं, उक्त कार्य में से किस-किस कार्य के लिये किस-किस को               कितनी-कितनी राशि का भुगतान किस दिनांक का चेक/ड्रॉफ्ट क्रमांक एवं नगद राशि के रूप में किया गया वर्षवार, कार्यवार भुगतान की गई राशि का पूर्ण ब्यौरा देवें। (ग) विभाग में विगत तीन वर्षों से बालाघाट जिले में समस्त प्रकार के कौन-कौन से निर्माण कार्य प्रस्तावित है तथा किन-किन कार्यों के प्रस्ताव/प्राक्कलन किस-किस तिथि को शासन/वरिष्ठ कार्यालय को भेजे गये हैं? कितने कार्य लंबित पड़े हैं? उक्त कार्यों को कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा? (घ) क्या यह सही है कि लिंगा से देवरी मार्ग, सारद से सिवनी मार्ग एवं लवेरी से चाचेरी मार्ग के निर्माण किये जाने प्रशासकीय स्वीकृति हेतु विभाग द्वारा कब-कब राज्य शासन को कार्य योजना बनाकर भेजी गई? उक्त कार्य कब तक कर लिये जावेंगे? तिथि बतायें। यदि नहीं, तो क्यों?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ', 'ब', 'अ-1' एवं 'अ-2' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब', 'अ-1' एवं 'अ-2' तथा परिशिष्ट-1 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार है। स्वीकृत कार्यों की निविदा आमंत्रण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने से एवं सीमित वित्तीय उपलब्धता के कारण स्वीकृति संभव नहीं होने से निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं होगा। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'द' अनुसार है।

स्थानान्तरण/स्वीकृत पद/रिक्त पद

[लोक निर्माण]

57. ( क्र. 492 ) श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि.भिण्ड का स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत स्थानान्तरण किया गया? यदि नहीं, तो क्यों? क्या स्थानांतरण के कारण कार्य प्रभावित हो रहा है।          (ख) लोक निर्माण विभाग भिण्ड में कौन से पद स्वीकृत हैं? कौन कार्यरत हैं? कौन सा पद रिक्त है? कब पदपूर्ति होगी? कौन व्यक्ति पर अतिरिक्त प्रभार है? सेवानिवृत्त कर्मचारी से कार्य क्यों लिया जा रहा है? दोषी के विरूद्ध क्या कार्यवाही होगी जानकारी दें?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी हाँ। प्रश्न उपस्थित नहीं होता। जी नहीं।      (ख) संलग्न परिशिष्ट अनुसार। समयावधि बताना संभव नहीं। किसी सेवानिवृत्त कर्मचारी से कार्य नहीं लिया जा रहा है। प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - ''सोलह''

मुरैना की नायगपुरा-मृगपुरा से मैथाना सड़क की मरम्मत

[लोक निर्माण]

58. ( क्र. 508 ) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सुमावली विधान सभा क्षेत्र मुरैना का सड़क मार्ग ए.बी. रोड नायकपुरा से मृगपुरा रोड से मैथाना का निर्माण कब हुआ एवं उस पर कितनी राशि खर्च की गई तथा किस संस्था, कम्पनी द्वारा बनाई गई है? (ख) क्या उक्त मार्ग की मरम्मत के अभाव में मार्ग की स्थिति काफी खराब होने से वाहनों को निकलने चलने में काफी परेशनी होती है। मार्ग की मरम्मत हेतु जनप्रतिनिधियों द्वारा कब-कब पत्र लिखे व उन पर क्या कार्यवाही की गई, जानकारी दी जावे।    (ग) उक्त मार्ग की लम्बाई क्या है वर्ष 2012 से जून 2017 तक उक्त मार्ग के रख-रखाव, मरम्मत पर कितनी राशि खर्च की गई है एवं मरम्मत कार्य कराने की अनदेखी के क्या कारण हैं? वर्षवार जानकारी दी जावे।

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) वर्ष 1996-97 में द्वितीय श्रेणी मार्ग का निर्माण कराया गया है। विस्तृत जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी नहीं। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के स्तम्भ क्रमांक 10 एवं 11 दर्शायेनुसार है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
परिशिष्ट - ''सत्रह''

अम्बाह ब्रांच कैनाल की 22 एल की 8 आर का पुन: निर्माण

[जल संसाधन]

59. ( क्र. 509 ) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या अम्बाह ब्रांच कैनाल मुरैना की 22-एल की सब डिस्ट्रीब्यूटरी 8-आर जो नायकपुरा, मैथाना, लीलाधर के पुरा तक पूर्ण निर्मित थी, को नष्ट किया जा चुका है, जानकारी मय चैन क्रमांक सहित दी जावे। (ख) उक्त डिस्ट्रीब्यूटरी की मरम्मत पुन: निर्माण हेतु विधायक सुमावली द्वारा कब-कब पत्र लिखा एवं उस पर क्या कार्यवाही की गई वर्ष, दिनांक, सहित जानकारी दी जावे। (ग) वर्तमान में उक्त 8-आर सब डिस्ट्रीब्यूटरी की क्या स्थिति है, निर्माण हुआ या नहीं, जिन किसानों द्वारा इसे जोत लिया है, उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जावेगी या उक्त स्थान पर कब तक निर्माण कराया जावेगा, ताकि ग्राम मैथाना, लीलाघर, रैपुरा के किसानों को सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध हो सकेगा। समय-सीमा बताई जाकर पूर्ण जानकारी दी जावे।

जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जी नहीं, उक्त 8 आर नहर की कुल लंबाई 1.83 कि.मी. है, ग्राम मैथाना के फूल का पुरा के पास चैन क्रमांक-1650 से 1830 मी. के मध्य लगभग 180 मी. लंबाई से नहर पूर्व में क्षतिग्रस्त की गई थी। (ख) जी हाँ। मा. विधायक सुमावली के अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक-2267 दिनांक 10.06.2016 द्वारा नहर के पुनर्निर्माण हेतु लेख किया था जिसके अनुपालन में जल उपभोक्ता संस्था 02006 हेतमपुर के माध्यम से 1650 मी. 1740 से               58 मी. तक मरम्मत कार्य वर्ष 2016 की रबी सिंचाई से पूर्व करा दिया गया था एवं कृषकों को          55 हे. क्षेत्र में सिंचाई सुविधा प्रदान की गई है। (ग) वर्तमान में उक्त नहर 1740 से 1830 मी. तक लगभग 90 मी. से क्षतिग्रस्त है जिसे जल उपभोक्ता संस्था के माध्यम से वर्ष 2017-18 की रबी सिंचाई से पूर्व ठीक करा दिया जावेगा तथा आगामी रबी सिंचाई हेतु कृषकों को शेष 45 हे. क्षेत्र में सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराया जावेगा।

वर्ष 2016-17 खरीफ फसलों का बीमा राशि आवंटन

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

60. ( क्र. 513 ) श्रीमती ममता मीना : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गुना जिले में वर्ष 2016-17 में खरीफ फसलों का कितने किसानों का कितनी भूमि का कौन-कौन सी फसलों का प्रधानमंत्री फसल बीमा हुआ था? विवरण देवें? (ख) गुना जिले में प्रश्नांश (क) में वर्णित फसल बीमा का अंशदान में कितनी राशि किसानों द्वारा जमा कराई एवं कितनी राशि राज्य शासन ने जमा कराई और कितनी राशि केन्द्र शासन ने अंशदान जमा कराया? (ग) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत किसी फसल का उत्पादन औसत उत्पादन से कम आने पर बीमित फसल की बीमा राशि का भुगतान किसान को कितने दिन में किये जाने का नियम है, विवरण दें? (घ) क्या गुना जिले में प्रश्नांश (क) (ख) एवं (ग) में वर्णित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बीमा हुआ था? यदि हाँ, तो क्या शासन गुना जिले में किसानों को बीमा राशि का भुगतान न करने वालों पर कार्यवाही करेगी, इस हेतु कौन जिम्मेदार है, किसका उत्तरदायित्व है? कार्यवाही सहित जानकारी देवें।

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।    (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। गुना जिले हेतु खरीफ फसल उड़द की वास्तविक प्रीमियम दर को अनुमोदित किये जाने का कार्य प्रक्रियाधीन है। वास्तविक प्रीमियम दर अनुमोदित होने के पश्चात राज्यांश केन्द्रांश एवं कुल प्रीमियम दर की गणना की जावेगी।                      (ग) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत किसी फसल का उत्पादन औसत उत्पादन से कम आने पर बीमित फसल की बीमा राशि का भुगतान किसान को फसल कटाई प्रयोगों के आंकडे बीमा कंपनी को प्राप्त होने के 3 सप्ताह में किये जाने का प्रावधान है। (घ) जी हाँ। गुना जिले में उत्तरांश ''क'' ''ख'' एवं ''ग'' में वर्णित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बीमा हुआ था। योजना अनुसार खरीफ 2016 के दावा भुगतान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - ''अठारह''

म.प्र. में उद्यानिकी अंशदान नीति में परिवर्तन

[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]

61. ( क्र. 514 ) श्रीमती ममता मीना : क्या राज्यमंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. शासन के उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा किसानों को दी जाने वाली अंशदान योजना की नीति में क्या परिवर्तन किया है? पुरानी नीति और नई नीति में क्या अंतर है विवरण दें? (ख) म.प्र. में उद्यानिकी योजनांतर्गत वर्ष 2013-14 से लेकर प्रश्न दिनांक तक वर्षवार कितना बजट आवंटित हुआ, गत वर्ष से पिछले वर्ष में कितना अंतर है, कारण सहित विवरण दें? (ग) क्या प्रश्नांश (क) एवं (ख) में वर्णित तथ्यों के अनुसार विभाग द्वारा किसानों को दी जाने वाली सामग्री खाद्य, पौध में क्या नई नीति में बजट कम कर दिया है? यदि हाँ, तो किसके द्वारा? क्या इस नीति को मंत्रिपरिषद् से अनुमोदित कराया गया हैं? यदि नहीं, तो कारण सहित विवरण दें। (घ) क्या विभाग प्रश्नांश (क) (ख) एवं (ग) में वर्णित तथ्यों को उद्यानिकी फसलों के अंशदान वितरण की नवीन नीति बंद कर पुरानी नीति से कार्य करेगा या नहीं? यदि गत वर्ष किसानों को पिछले वर्षों की तुलना में कम बजट या कम अंशदान दिया है तो इसका उत्तरदायित्व विभाग के कौन से अधिकारी पर है, उस पर क्या कार्यवाही करेंगे स्पष्ट करें?

राज्यमंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण ( श्री सूर्यप्रकाश मीना ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। (ग) कतिपय योजनाओं में बजट की कमी हुई है, जो विधानसभा द्वारा पारित की गई है। यही बजट मंत्री परिषद् द्वारा भी अनुमोदित है। (घ) नीति में परिवर्तन शासकीय धन राशि के बेहतर एवं लक्षित उपयोग सुनिश्चित करने हेतु किया गया है। अत: इसे बंद कर पुरानी नीति से कार्य करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। बजट में परिवर्तन विधानसभा से स्वीकृत होने से शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

निर्माण कार्यों का निरीक्षण

[लोक निर्माण]

62. ( क्र. 520 ) श्री आर.डी. प्रजापति : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छतरपुर जिले के नेशनल हाईवे क्रमांक 75 एवं 86 में पिछले दो वर्ष में कितने रपटों एवं पुलियों का निर्माण किया गया तथा कितने शेष हैं? सूची प्रदान करें। (ख) प्रश्नांश (क) वर्णित नेशनल हाइवे क्रमांक 75 एवं 86 में नदी, रपटों एवं पुलियों पर वर्षाकाल में लगाये जाने वाले कितने बैरियर स्थापित किये गये हैं, कितने शेष हैं? यदि शेष हैं, तो कब तक लगा दिये जावेंगे? (ग) चन्दला विधान सभा क्षेत्र में कितनी सड़कों, पुलियों, रपटों का निर्माण कराया गया कितने शेष हैं, शेष कार्य कब तक पूर्ण किये जावेंगे? (घ) क्या विभाग के अधिकारी द्वारा निरन्तर उक्त कार्यों का पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण किया जाता है? निरीक्षण के क्या मापदण्ड हैं, बतावें?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' एवं 'अ-1' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' एवं 'अ-1' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' एवं 'ब-1' अनुसार है। (घ) जी हाँ। कार्य विभाग नियमावली के अनुसार।

उपायुक्त सहकारिता एवं अन्य के विरूद्ध कार्यवाही

[सहकारिता]

63. ( क्र. 522 ) श्री सूबेदार सिंह रजौधा : क्या राज्यमंत्री, सहकारिता महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि तारांकित प्रश्न क्र. 7429 दिनांक 31.03.2017 के उत्तरांश में यह उत्तर दिया गया कि (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है? यदि हाँ, तो क्या जानकारी एकत्रित की जा चुकी है एवं प्रश्नकर्ता को जानकारी कब तक उपलब्ध कराई जा सकेगी? समय-सीमा बतावें और यह भी स्पष्ट करें कि विलंब के क्या-क्या कारण है?

राज्यमंत्री, सहकारिता ( श्री विश्वास सारंग ) : जी हाँ। जी हाँ, विभाग स्तर से विधान सभा को जानकारी दिनांक 13.06.2017 को भेजी गई है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होते।

एस.ए.डी.ओ. कैलारस द्वारा अनियमितताओं की जाँच एवं कार्यवाही

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

64. ( क्र. 523 ) श्री सूबेदार सिंह रजौधा : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वर्तमान में पदस्थ एस.ए.डी.ओ. कैलारस नियम विरूद्ध कई वर्षों से एक ही स्थान पर पदस्थ है? एक ही स्थान पर पदस्थी की समय-सीमा क्या निर्धारित की गई है और उक्त अधिकारी किस नियम के तहत एक ही स्थान पर वर्षों से पदस्थ हैं? (ख) क्या अधिकारी द्वारा वर्ष 2015-16 में किसान मेला शेरपुर जिला सीहोर भेजे गये कृषकों के व्यय मद में भ्रष्टाचार संबंधी शिकायत पर कोई जाँच की गई थी? यदि हो तो पूरे प्रकरण की अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराई जावें? (ग) क्या विकासखण्ड कैलारस में वर्ष 2014-15 से प्रश्न दिनांक तक कृषि महोत्सव में की गयी व्यय राशि, अन्नपूर्णा एवं सूरजधारा योजनान्तर्गत, कृषकों के प्रशिक्षण, उन्नत कृषि बीज अनुदान आदि में भारी भ्रष्टाचार एवं अनियमिततायें की गयी हैं? यदि हाँ, तो क्यों? यदि नहीं, तो उक्त योजनाओं में लाभान्वित कृषिकों की संख्या वर्षवार, योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी दी जावेगी?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) वर्तमान में पदस्थ एस.ए.डी.ओ. श्री वीरेश कुमार शर्मा, विकासखण्ड कैलारस में दिनांक 26.3.2012 से पदस्थ है। स्थानांतरण नीति वर्ष               2017-18 के बिन्दु क्रमांक 8.6 के अनुसार तृतीय श्रेणी कार्यपालिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों का भी एक ही स्थान पर सामान्यत: 3 वर्ष या उससे अधिक पदस्थापना की अवधि पूर्ण कर लेने के कारण स्थानांतरण किया जा सकेगा। यह अनिवार्य नहीं है कि 3 वर्ष पूर्ण होने पर स्थानांतरण किया ही जावें। (ख) भ्रष्टाचार संबंधी कोई भी शिकायत विभाग में प्राप्त होना नहीं पाया गया। वर्ष 2015-16 में किसान मेला शेरपुर जिला सीहोर 280 कृषकों को भेजा गया था, जिन पर राशि रूपये 67,200/- व्यय की गई है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है।       (ग) विकासखण्ड कैलारस में वर्ष 2014-15 से प्रश्न दिनांक तक कृषि महोत्सव में की गयी व्यय राशि, अन्नपूर्ण एवं सूरजधारा योजनान्तर्गत, कृषकों के प्रशिक्षण, उन्नत कृषि बीज अनुदान आदि में भ्रष्टाचार एवं अनियमिततायें संबंधी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। योजनान्तर्गत लाभान्वित कृषकों की संख्या एवं वर्षवार योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- एक अनुसार है।

उद्यानिकी विभाग में प्राप्त आवंटन व व्यय

[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]

65. ( क्र. 526 ) डॉ. रामकिशोर दोगने : क्या राज्यमंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) हरदा जिले के अंतर्गत उद्यानिकी विभाग में 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18 में किस-किस कार्य हेतु शासन से कितना-कितना आवंटन प्राप्त हुआ तथा किस योजनांतर्गत कितनी-कितनी राशि व्यय की गई वर्षवार बतावें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार वर्षों में हरदा जिले में प्रश्न दिनांक तक किस-किस योजनांतर्गत कितने हितग्राहियों को किस-किस प्रयोजन से कितनी-कितनी राशि का अनुदान दिया गया? विकासखण्डवार जानकारी देवें। (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार वर्षों में हरदा जिले में उद्यानिकी विभाग द्वारा किस-किस कंपनी से कितनी-कितनी राशि से कौन-कौन सी सामग्री क्रय की गई तथा क्रय सामग्री का क्या उपयोग किया गया?

राज्यमंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण ( श्री सूर्यप्रकाश मीना ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार है। क्रय की गई सामग्री का उपयोग फसल उत्पादन प्राप्त करने हेतु किया गया है।

कलेक्टर जिला हरदा द्वारा जानकारी उपलब्ध नहीं कराने

[सहकारिता]

66. ( क्र. 527 ) डॉ. रामकिशोर दोगने : क्या राज्यमंत्री, सहकारिता महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता द्वारा कलेक्टर जिला हरदा को लिखे गये पत्र क्र. 337 दिनांक 30/03/017, पत्र क्र. 19/04/017 एवं पत्र क्र. 533 दिनांक 17/05/17 जिसकी प्रतिलिपि मा. श्री लाल सिंह आर्य प्रभारी मंत्री जिला हरदा प्रमुख सचिव, सहकारिता एवं आयुक्त नर्मदापुरम् संभाग होशंगाबाद को भी प्रेषित किये जाने के बाद भी चाही गई जानकारी उपलब्ध नहीं कराये जाने अथवा पत्र की प्रतिउत्तर नहीं दिये जाने के क्या कारण है? स्पष्ट करें। (ख) क्या प्रश्नकर्ता द्वारा चाही गई जानकारी उपलब्ध कराई जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो उसका क्या कारण है? (ग) बार-बार पत्र लिखे जाने के बाद भी जानकारी उपलब्ध नहीं कराये जाने एवं पत्र का प्रतिउत्तर अथवा पत्र प्राप्ति की पावती का प्रारूप से अवगत नहीं कराये जाने के लिये कौन अधिकारी कर्मचारी दोषी है? उस पर क्या कार्यवाही की जावेगी?

राज्यमंत्री, सहकारिता ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) माननीय प्रभारी मंत्री श्री लालसिंह आर्य के टिमरनी प्रवास के दौरान ली गई बैठक दिनांक 22-09-2016 को सहकारिता विभाग के जिला कार्यालय हरदा के किसी भी अधिकारी/कर्मचारी के स्थानांतरण प्रस्ताव का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया है। उक्तानुसार सहायक आयुक्त सहकारिता, जिला हरदा के पत्र क्रमांक/751 दिनांक    28-06-2017 से माननीय विधायक को अवगत कराया गया है। (ख) उत्तरांश 'क' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) उत्तरांश 'क' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

न्यायालय की स्थापना

[विधि और विधायी कार्य]

67. ( क्र. 531 ) श्रीमती सरस्वती सिंह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नोत्तरी दिनांक 05.12.2016 में मुद्रित प्रश्न क्रं. 304 के प्रश्नांश (क) के उत्तर (जी हाँ) उच्च न्यायालय के न्यायालय स्थापना नीति 2014 की पॉलिसी/स्कीम/गाईड लाईन के अनुसार मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं, जो परिशिष्ट (अ) पर है। (ख) का उत्तर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सिंगरौली से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार चितरंगी से देवसर की दूरी मानचित्र अनुसार 76 कि.मी. है, जी हाँ, (ग) का उत्तर जी हाँ, जी, नहीं शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता दिया गया हैं। (ख) प्रश्नांश (क) का उत्तर यदि हाँ तो 76 कि.मी. दूर होने के कारण अभी तक न्यायालय क्यों नहीं खोले गये हैं। उच्च न्यायालय की गाईड लाईन पूर्ति करते हुए चितरंगी में न्यायालय खोलने में एवं भवन निर्माण की स्वीकृति कब तक में प्रदान किये जायेंगे?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

हरफरी, खैरा सड़क को 2 लेन में उन्नयन कराये जाना

[लोक निर्माण]

68. ( क्र. 532 ) श्रीमती सरस्वती सिंह : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सिंगरौली जिले के विधानसभा क्षेत्र चितरंगी के अन्तर्गत हरफरी मुख्य मार्ग से खैरा पोंड़ी पहुँच मार्ग तक में सड़क बहुत खराब स्थिति में हो गई है? क्या आम लोगों की सुविधा जनक व्यवस्था बनाये रखने के लिए शासन स्तर पर क्या दो लेन सड़क बनाये जाने की योजना हैं? यदि हाँ, तो क्या शासन स्तर पर कार्यवाही प्रचलन में हैं? यदि नहीं, तो कारण बताएं? (ख) क्या उक्त मार्ग जन मानस के दृष्टिकोण से दो लेन सड़क में कब तक उन्नयन करा दिये जायेंगे?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी नहीं। निविदा कार्यवाही अंतर्गत प्रचलन में है। शेष प्रश्नांश का प्रश्न ही नहीं उठता है। (ख) वर्तमान में निविदा कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। इन्टरमिडिएट लेन सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण करने में 1 वर्ष का समय निर्धारित किया है।

लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित सड़कों को ठीक किया जाना

[लोक निर्माण]

69. ( क्र. 541 ) श्री दिनेश कुमार अहिरवार : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र जतारा में विभाग द्वारा सन् 2010 से 2015 तक कितनी सड़कें स्वीकृत की गईं? किन-किन सड़कों का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ? (ख) क्या वीरपुरा तिगैला से मड़ोरी चंदेरा मार्ग का निर्माण कार्य कब पूरा होगा 200 मीटर सड़क का निर्माण कार्य नहीं हुआ जनता को आवागमन में भारी असुविधा हो रही है? (ग) विधान सभा क्षेत्र जतारा की पुरानी खराब सड़कों का परीक्षण कराकर ठीक किया जाएगा। (घ) क्या प्रश्नांश (क) वर्णित सड़कों का निर्माण होने के बाद ठेकेदारों द्वारा गांवों में नाली निर्माण नहीं कराने से लोगों के घरों में पानी भर रहा है? ऐसी सड़कों पर क्या नाली निर्माण करायेंगे जिससे लोगों के घरों में पानी नहीं भरे।

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) 13 सड़कें स्वीकृत की गई। शेष जानकारी संलग्न प्रपत्र 'अ' अनुसार एवं टीकमगढ़ (धजरई) जतारा पलेरा नौगांव मार्ग का निर्माण कार्य वर्ष 2010 से 2015 तक कराया गया। (ख) सड़क निर्माण हेतु करीब 200 मीटर भाग में भूमि विवाद है। भूमि प्राप्त होने के उपरांत ही मार्ग निर्माण कराया जाना संभव हो सकेगा। (ग) जी हाँ। (घ) जी नहीं। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - ''उन्नीस''

योजनावार लक्ष्यों की जानकारी

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

70. ( क्र. 572 ) श्री रजनीश सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिवनी जिले के विकास खंड केवलारी, धनौरा, छपारा एवं सिवनी के किसानों को वर्ष 2015-16 से प्रश्न दिनांक तक किसान कल्याण, कृषि विकास विभाग की किस-किस योजनाओं का क्या-क्या लाभ दिया गया? योजनावार संख्यात्मक जानकारी देवें। (ख) विभाग की योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में सिवनी जिले में हितग्राहियों को लाभांवित करने हेतु योजनावार क्या लक्ष्य रखे गये है? (ग) प्रश्नांश (ख) के अनुसार योजनावार लक्ष्य की विकासखंडवार जानकारी देवें?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र एक अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र दो अनुसार है।      (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र दो अनुसार है।

सिवनी जिले में स्टाप डेम एवं तालाबों का निर्माण

[जल संसाधन]

71. ( क्र. 573 ) श्री रजनीश सिंह : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि  (क) सिवनी जिले में विभाग द्वारा सिंचाई हेतु जनवरी 2014 से प्रश्न दिनांक तक कौन-कौन से कार्य करायें गये है? कार्य का नाम एवं राशि बतावें। (ख) सिवनी जिले में जनवरी 2014 से कितने स्टॉप डेम एवं तालाबों के लिए साध्यता जारी की गई है एवं कितने प्रस्तावित हैं? नाम एवं राशि बतावें। (ग) जनवरी 2014 से प्रश्न दिनांक तक उपरोक्त साध्यता वाले स्टॉप डेम एवं तालाब हेतु किन जनप्रतिनिधियों के द्वारा प्रस्ताव रखे गये थे? तालाब के नाम एवं जिन प्रतिनिधियों द्वारा मांग प्रस्ताव रखे गये थे, उनके नाम एवं पद बतावें। (घ) साध्यता प्राप्त तालाबों एवं स्टाप डेमों के निर्माण कार्य कब तक प्रारंभ कर दिये जावेंगे ? समयावधि बतावें।

जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) से (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''1 एवं 2'' अनुसार है। (घ) एक तालाब छींदा टेल एवं रिर्जववायर का कार्य प्रगति पर है। शेष परियोजनाओं के डी.पी.आर. हेतु विस्तृत सर्वेंक्षण संबंधी कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने के कारण निश्चित समय-सीमा बतलाया जाना संभव नहीं है।

जाँच/कार्यवाहियों के संबंध में

[सहकारिता]

72. ( क्र. 576 ) श्रीमती रेखा यादव : क्या राज्यमंत्री, सहकारिता महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 1303 दिनांक 02.03.2017 में संयुक्त आयुक्त सहकारिता संभाग सागर से जाँच कराई जा रही हैं का लेख था तो क्या उक्त अधिकारी द्वारा जाँच कर कार्यवाही प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया हैं? (ख) यदि हाँ, तो कार्यवाही प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध करायें। यदि नहीं, तो क्यों कारण सहित बताएं। क्या शासन विधि सम्मत कार्यवाही न करने वाले अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही करने के आदेश जारी करेगा? यदि हाँ, तो क्या एवं कब तक समय-सीमा बताएं।

राज्यमंत्री, सहकारिता ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) संयुक्त आयुक्त, सहकारिता, सागर से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त। (ख) कार्यवाही प्रतिवेदन की प्रति संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। जाँच प्रतिवेदन के आधार पर उत्तरदायी अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा गया है। स्पष्टीकरण का उत्तर प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं।

परिशिष्ट - ''बीस''

भण्डार निर्वाचन

[सहकारिता]

73. ( क्र. 577 ) श्रीमती रेखा यादव : क्या राज्यमंत्री, सहकारिता महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 1301 दिनांक 02.03.2017 में उत्तर दिया गया था कि तत्कालीन अध्यक्ष श्री महेश देवडिया द्वारा सद्भाव प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित बड़ा मलहरा के नाम से निर्वाचित का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था? इसी आवेदन के आधार पर कार्यालय द्वारा निर्वाचन आदेश सद्भाव प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित बड़ा मलहरा के नाम से जारी कर दिया गया था। लिपिकीय त्रुटि परिलक्षित होती है तो उक्त आवेदन की प्रति उपलब्ध करायें? (ख) क्या उक्त संस्था का निर्वाचन कराने वाले अधिकारी द्वारा सद्भाव प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित बड़ा मलहरा के नाम से ही निर्वाचित किया गया था? हाँ या नहीं? यदि हाँ, तो क्यों? कारण सहित बताएं।

राज्यमंत्री, सहकारिता ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) जी हाँ। जी हाँ। आवेदन की प्रति संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हाँ, निर्वाचन आदेश जारी करने के पूर्व भण्डार के पंजीकृत नाम का कार्यालयीन पंजीयन रजिस्टर से मिलान नहीं किया गया।

परिशिष्ट - ''इक्कीस''

धार व बड़वानी जिले के लाभांवित कृषक

[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]

74. ( क्र. 580 ) श्री बाला बच्चन : क्या राज्यमंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सत्र 2016-17 में धार एवं बड़वानी जिले में एक हेक्टेयर से अधिक रकबे वाले माइक्रोइरिगेशन सिंचाई अनुदान से लाभांवितों के कृषक अंश संबंधी प्रपत्र-सात की प्रतियां देवे एवं प्रपत्र सात में उल्लेखित कंपनी का बैंक स्टेटमेंट की प्रति देवें जिसमें कृषक अंश संबंधी राशि दर्ज हो जिलावार जानकारी दें? (ख) सत्र 2016-17 में धार व बड़वानी जिले के ड्रिप अनुदान से लाभांवित एक हेक्टेयर से अधिक रकबे वाले हितग्राहियों के भौतिक सत्यापन पत्रक-आठ की छायाप्रतियां जिलेवार देवें? (ग) प्रश्नांश (क) व (ख) में उल्लेखित कृषकों का अनुदान संबंधित कंपनियों को किस दिनांक को जमा कराया गया? कृषकवार सूची देवें। इन कृषकों के यह सर्वे किस दिनांक (प्रपत्र-दो की दिनांक) भी देवें। धार व बड़वानी जिले की पृथक-पृथक देवें।

राज्यमंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण ( श्री सूर्यप्रकाश मीना ) : (क) प्रश्नाधीन जिलों के        प्रपत्र-7 की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। बैंक स्टेटमेंट की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'द' अनुसार है। वित्तीय वर्ष 2016-17 से दस्तावेजों का सत्यापन ऑनलाईन किया जाता है। प्रपत्र-2 आवश्यकता नहीं होने से अब उपयोग में नहीं है, अत: सर्वे दिनांक देना संभव नहीं है।

भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्यवाही

[सहकारिता]

75. ( क्र. 581 ) श्री बाला बच्चन : क्या राज्यमंत्री, सहकारिता महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या आर.के.शर्मा संयुक्त पंजीयक सहकारिता भोपाल संभाग के विरूद्ध उप पंजीयक इंदौर रहते हुए भ्रष्टाचार करने पर लोकायुक्त प्रकरण क्रमांक 128/2013 एवं भोपाल में लोकायुक्त प्रकरण क्रमांक 14/2017 दर्ज हुआ है? (ख) क्या प्रकरण क्रमांक 128/2013 की विभागीय जाँच में श्री शर्मा एवं अन्य कर्मचारियों को ग्रामीण शिक्षक कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी समिति में दोषी पाया गया था? विभागीय जाँच प्रतिवेदन की प्रमाणित प्रति देवें। (ग) प्रकरण क्रमांक 128/2013 के जाँच प्रतिवेदन एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं भोपाल म.प्र. द्वारा शासन को भेजे गये अभिमत तथा प्रकरण क्र. 14/2017 की अद्यतन स्थिति की जानकारी देवें? (घ) क्या कारण है कि लोकायुक्त में           2 प्रकरण दर्ज होने तथा विभागीय जाँच में दोषी पाए जाने के बाद भी श्री शर्मा को 3 प्रभार दिए गए है? इन पर कार्यवाही कब तक की जायेगी? समय-सीमा बतावें।

राज्यमंत्री, सहकारिता ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) जी हाँ। लोकायुक्त में जाँच प्रकरण दर्ज है।   (ख) प्रकरण क्रमांक 128/2013 के संदर्भ में श्री आर.के. शर्मा, तत्कालीन उप पंजीयक इंदौर के विरूद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।      (ग) प्रकरण वर्तमान में लोकायुक्त कार्यालय में विचाराधीन है। (घ) प्रशासनिक आवश्यकता होने से समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

कृषक सेवा सहकारी संस्था बैजनाथ महिदपुर

[सहकारिता]

76. ( क्र. 584 ) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या राज्यमंत्री, सहकारिता महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कृषक सेवा सहकारी संस्था मर्यादित बैजनाथ महिदपुर के दोषी कर्मचारियों के प्रकरण की अद्यतन स्थिति बतावें? (ख) क्या पुलिस विभाग को समस्त दस्तावेज (F.I.R. के संदर्भ में) विभाग द्वारा उपलब्ध करा दिए हैं? (ग) यदि नहीं, तो कब तक करा दिये जायेंगे? निश्चित समय-सीमा देवें।

राज्यमंत्री, सहकारिता ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) दोषी कर्मचारी श्री बनेसिंह सहायक प्रबंधक के विरूद्ध थाना महिदपुर जिला उज्जैन में दिनांक 05.02.2017 को प्रकरण क्रमांक 51/17 एफ.आई.आर. दर्ज की गई थी। प्रकरण पुलिस विवेचना में है। (ख) जी हाँ, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, उज्जैन का जाँच प्रतिवेदन, लेजर, स्टॉक रजिस्टर, रसीद कट्टे तथा आयुक्त सहकारिता द्वारा कराई गई जाँच का मूल प्रतिवेदन थाना महिदपुर को उपलब्ध करा दिया गया है। शेष दस्तावेज माननीय न्यायालय म.प्र. राज्य सहकारी अधिकरण भोपाल में प्रकरण क्रमांक आर 244/2016 में प्रेषित होने के कारण उपलब्ध नहीं कराये गये है। (ग) उत्तरांश 'ख' अनुसार शेष दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपि माननीय न्यायालय से प्राप्त कर थाना महिदपुर को उपलब्ध कराई जा रही है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

महिदपुर विधान सभा क्षेत्र में बलराम तालाब में अनियमितता

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

77. ( क्र. 585 ) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्र.क्रं 5393 दि : 09-03-2017 के (ख) उत्तर में बताया गया कि झारिया सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी महिदपुर के लिए आरोप पत्र तैयार किए गए है इस पर की कार्यवाही की अद्यतन स्थिति बतावें। आरोप पत्र एवं जवाबी पत्र की प्रमाणित प्रतियां देवें। (ख) इसी प्रश्न के (ग) उत्तर में बताया गया कि 10 हितग्राहियों ने 20-03-2017 तक कार्य पूर्ण करने की सूचना दी है क्या यह कार्य पूर्ण हो गये है? (ग) यदि हाँ, तो क्या इन्हें भुगतान कर दिया गया है? प्रत्येक प्रकरण के संबंध में पृथक-पृथक बतावें। (घ) यदि नहीं, तो कब तक पूर्ण किए जाएंगे? इसकी अनदेखी करने वाले अधिकारियों पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) श्री अश्विनी झरिया, सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी महिदपुर द्वारा आरोप पत्र का प्रतिउत्तर संचालनालय, किसान कल्याण तथा कृषि विकास में प्रस्तुत किया गया है। विभागीय जाँच प्रक्रियाधीन है। आरोप एवं जवाबी पत्र की प्रमाणित प्रति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र एक अनुसार है। (ख) प्रश्न क्रमांक 5393 के प्रश्नांश (ग) में दर्शित 10 हितग्राहियों में से 02 हितग्राहियों द्वारा बलराम तालाब कार्य पूर्ण कर लिया गया है। शेष 08 हितग्राहियों को तालाब पूर्ण करने के लिये सूचना पत्र जारी किये गये है। (ग) जिन 02 हितग्राहियों द्वारा बलराम तालाब पूर्ण कर लिये गये हैं, उन्हें पात्रता अनुसार अनुदान राशि का भुगतान कर दिया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र दो अनुसार है। (घ) बलराम तालाब निर्माण कार्य हितग्राही द्वारा स्वयं किया जाता है। संबंधित हितग्राहियों को कार्य पूर्ण करने के संबंध में सूचना पत्र जारी किये गये है। अधिकारियों की अनदेखी न होने के कारण कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता है।

मृदा परीक्षण एवं मृदा हेल्थ कार्ड का वितरण

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

78. ( क्र. 588 ) कुँवर सौरभ सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में मृदा परीक्षण एवं मृदा स्वाइल हेल्थ कार्ड के विषय में शासन की क्या नीति हैं? क्या यह सही है कि शत्-प्रतिशत कृषि जोतों का मृदा परीक्षण करके मृदा स्वाइल हेल्थ कार्ड दिये जाना है? यदि हाँ, तो कब तक यह भी बताएं कि दोबारा मृदा परीक्षण कितने समय बाद जरूरी है? (ख) मृदा परीक्षण हेतु प्रदेश में कितनी प्रयोगशालाएं संचालित हैं? किस प्रयोगशाला के कार्यक्षेत्र में कौन-कौन जिले आते हैं? क्या इन प्रयोगशाला में तकनीकी लोग पदस्थ हैं? क्या इनका मानक  अन्तरराष्ट्रीय मापदण्ड के अनुसार है बताएँ? (ग) कटनी, पन्ना, दमोह एवं सागर जिलों में कृषि संगणना अनुसार कुल कितनी-कितनी कृषि जोत है? कितनी कृषि जोत का मृदा परीक्षण किया गया है? कितने मृदा हेल्थ कार्ड कृषको को दिये गये हैं। मृदा हेल्थ कार्ड से किसानों के कृषि आदान लागत में कमी आकर उत्पादन में वृद्धि हुई है कटनी पन्ना दमोह एवं सागर जिलों में वर्ष                2016-17 में प्रमुख फसलों के उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) भारत सरकार की स्वाईल हेल्थ कार्ड योजना अंतर्गत कृषकों के खेती की मिट्टी के नमूनों का परीक्षण किया जाकर कृषकों को स्वाईल हेल्थ कार्ड उपलब्ध कराया जाना है। जी हाँ। भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रत्येक दो वर्ष बाद मृदा स्वाईल हेल्थ कार्ड कृषकों को प्रदाय किया जाना है। योजनांतर्गत दो वर्ष के अंतराल पर मृदा परीक्षण कराया जाना है। (ख) प्रदेश में किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, कृषि विश्वविद्यालयों के अंतर्गत 91 मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाएँ संचालित है। कार्यक्षेत्र अंतर्गत जिलों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार है। इन प्रयोगशालाओं के तकनीकी अमले द्वारा मृदा परीक्षण कार्य किया जाता है। कृषि एवं किसान कल्याण, मंत्रालय भारत सरकार के मेथड्स मेन्यूअल के अनुरूप प्रयोगशालाओं में मृदा परीक्षण किया जाता है।                      (ग) कटनी, पन्ना, दमोह एवं सागर जिलों में कृषि संगणना अनुसार जोत, कृषि जोतों के मृदा परीक्षण एवं कृषकों को प्रदाय मृदा हेल्थ कार्ड की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार है। मृदा हेल्थ कार्ड के माध्यम से कृषको को उपलब्ध कराई गई पोषक तत्व/उर्वरकों की अनुशंसा के उपयोग से लागत में कमी आकर उत्पादन में वृद्धि हुई है। कटनी, पन्ना, दमोह एवं सागर जिलों में वर्ष 2016-17 में प्रमुख फसलों के उत्पादन के वृद्धि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 3 अनुसार है।

उद्यानिकी विकास की संचालित योजनाएं

[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]

79. ( क्र. 589 ) कुँवर सौरभ सिंह : क्या राज्यमंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कटनी जिले के उद्यानिकी विभाग की ड्रीप सहित उच्च सघनता की फल पौधा रोपण, फल पौध अनुरक्षण, सब्जी क्षेत्र विस्तार, मसाला क्षेत्र विस्तार, माइक्रो इरीगेशन योजना से कितन-कितना लक्ष्य इकाईवार, संख्यावार निर्धारित किया गया? योजनावार वर्ष 2014-15 से पृथक-पृथक विवरण दें? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार क्या निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति हुई है? यदि हाँ, तो जिले की कितने हितग्राहियों को कब-कब, किस-किस योजना से लाभान्वित किया गया वर्ष 2014-15 से विकासखण्डवार वर्षवार वर्गवार पृथक-पृथक कृषकों की संख्या सहित समस्त कृषकों की कुल भूमि का रकबा हेक्टेयरवार विवरण दें? (ग) प्रश्नांकित उच्च सघनता का फल पौध रोपण अंतर्गत रोपित पौधों में से कितने पौधे जीवित है और कौन अधिकारी इनकी निगरानी कर रहा है? क्या प्रश्नांकित योजनाओं में राशि का दुरूपयोग भी हुआ है? (घ) निर्धारित लक्ष्य की आपूर्ति न होने एवं राशि के दुरूपयोग के लिये कौन दोषी है? दोषियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही कब तक की जावेगी? तिथिवार कार्यवाहीवार विवरण दें।

राज्यमंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण ( श्री सूर्यप्रकाश मीना ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ख) लक्ष्य पूर्ति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार है। योजनाओं में राशि का दुरूपयोग नहीं हुआ है। (घ) निर्धारित लक्ष्यों की मांग अनुसार पूर्ति की गई है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

किसानों को बीमा राशि का भुगतान

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

80. ( क्र. 602 ) श्री मुकेश नायक : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश में कृषि बीमा, फसल बीमा के क्षेत्र में कौन-कौन सी योजनायें लागू हैं और वित्त वर्ष 2011-2012 से अब तक इन योजनाओं के तहत कितने किसानों का कितने रूपये का बीमा किया गया और फसल को क्षति होने की स्थिति में कुल कितनी बीमा राशि का कितने किसानों को भुगतान किया गया वर्षवार जानकारी देवें। (ख) क्या कृषि बीमा, फसल बीमा के क्षेत्र में सरकार ने निजी बीमा कम्पनियों को भी राज्य में काम करने की अनुमति दी है यदि हाँ, तो उनका विवरण देते हुए बताएं कि कौन-कौन सी निजी बीमा कम्पनियों ने कितने किसानों का कितने रूपये का बीमा किया और भुगतान किया?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) प्रश्नांकित अवधि में प्रदेश में संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना एवं मौसम आधारित फसल बीमा योजना पायलट आधार पर लागू थी। उद्यानिकी फसलों के लिये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत मौसम आधारित फसल बीमा योजना पूरे प्रदेश में लागू है। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना रबी वर्ष 2015-16 तक पूरे प्रदेश में लागू थी। खरीफ 2016 से पूरे प्रदेश में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के स्थान पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई है। शेष जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ख) जी हां। शेष जानकारी एकत्रित की जा रही है।

अपू्र्ण निर्माण की परियोजनाएं

[लोक निर्माण]

81. ( क्र. 603 ) श्री मुकेश नायक : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि  (क) पन्ना जिले अन्तर्गत दिसम्बर 2016 की स्थिति के अनुसार लोक निर्माण विभाग में पुल, पुलियाओं सड़क, भवनों के निर्माण की कुल कितनी अपूर्ण परियोजनायें थी, जिनके निर्माण में देरी होने से उनकी लागत बढ़ी है, पूर्ण विवरण देवें। (ख) निर्माण परियोजनाओं में देरी के क्या कारण रहे और इसके लिये कौन अधिकारी, ठेकेदार या अन्य कारण जिम्मेदार पाये गये और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई। (ग) क्या ठेकेदारों को समय से भुगतान न होने के कारण भी निर्माण परियोजनाओं में देरी हो जाती है और शासन की गलती के कारण मामला न्यायालय में विवाद ग्रस्त हो जाता है। प्रश्नांश (क) जिले में ऐसे कितने मामले है जिनमें ठेकेदारों और लोक निर्माण विभाग के बीच मुकदमेबाजी चल रही है?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) से (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' एवं 'अ-1' अनुसार है।

कृषि उपकरण से ऋण प्राप्त करने वाले किसानों की संख्या

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

82. ( क्र. 606 ) श्री जितू पटवारी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) इन्दौर संभाग में कृषि उपकरण संबंधी विभिन्न सामग्री के लिये ऋण प्राप्त करने वाले किसान हितग्राहियों की कुल संख्या दिनांक 1 जून 2017 के अनुसार कितनी है तथा उक्त दिनांक को बकाया ऋण राशि कितनी हैं। (ख) इन्दौर संभाग में कृषि उत्पाद के लिये ऋण प्राप्तकर्ता किसान हितग्राही की संख्या तथा कुल बकाया ऋण राशि 1 जून 2017 के अनुसार बतावें। (ग) प्रश्नांश (ख) में दस हजार रू. तक, दस से बीस हजार रू. तक तथा बीस से पचास हजार रू. तक तथा 50 हजार रू. से 2 लाख रू. तक की प्रत्येक वर्ग में ऋण बकाया राशि तथा कृषक हितग्राहियों की संख्या             1 जून 2017 के अनुसार बतावें। (घ) 1 जून 2017 के अनुसार यदि पचास हजार तक का कृषि उत्पाद पर बकाया ऋण माफ कर दिया जाय तो कितने कृषक हितग्राहियों को लाभ मिलेगा तथा दो लाख तक बकाया ऋण माफ कर दिया जाय तो कुल कितनी ऋण राशि होगी तथा कितने हितग्राहियों को लाभ मिलेगा।

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

सहकारी समिति के लाभ/हानि की स्थिति

[सहकारिता]

83. ( क्र. 607 ) श्री जितू पटवारी : क्या राज्यमंत्री, सहकारिता महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वैद्यनाथन कमेटी की सिफारिश के बाद कितनी सेवा सहिकारी समितियों को कर्ज से उबारने व उनकी दशा सुधारने के लिए कितनी राशि दी गई इन्दौर, उज्जैन संभाग की जिलेवार बतावें? (ख) वर्तमान में उपरोक्त सेवा सहकारी समितियों में कितनी लाभ में है कितनी हानि में है दिनांक 31.03.2017 की स्थिति में जिलेवार लाभ/हानि स्थित बतावें? (ग) दिनांक 31.03.2017 तक प्रदेश की जिला सहकारी बैंकों की लाभ/हानि की वार्षिक स्थिति एवं संचित लाभ/हानि स्थित बतावें? (घ) वैद्यनाथन कमेटी की सिफारिशों के फलस्वरूप राशि प्राप्त करने के बाद सेवा सहकारी समितियां हानि में क्यों है इस स्थिति के दोषियों पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा?

राज्यमंत्री, सहकारिता ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) वैद्यनाथन कमेटी की अनुशंसा के बाद इन्दौर संभाग की कुल 629 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में से 559 समितियों को भारत शासन द्वारा राशि रू. 255.59 करोड़ तथा राज्य शासन द्वारा 414 समितियों को रू. 16.72 करोड़, इस प्रकार कुल राशि रू. 272.31 करोड़ उपलब्ध करायी गई थी। उज्जैन संभाग की कुल 717 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में से 589 समितियों को भारत शासन द्वारा राशि रू. 170.77 करोड़ तथा राज्य शासन द्वारा 475 समितियों को राशि रू. 10.30 करोड़, इस प्रकार कुल 181.08 करोड़ की आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी गई थी। जिला बैंकवार प्राप्त राशि की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। (ख) दिनांक 31.03.2017 के प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के अंकेक्षित वित्तीय पत्रक तैयार न होने के कारण प्राथमिक समितियों की लाभ/हानि की जानकारी उपलब्ध नहीं है। दिनांक 31.03.2016 की स्थिति में बैंकवार समितियों की लाभ/हानि की स्थिति संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है। (ग) दिनांक 31.03.2017 पर प्रदेश की जिला सहकारी बैंकों का अंकेक्षण पूर्ण न होने से दिनांक 31.03.2017 की स्थिति में जिला सहकारी बैंकों के वार्षिक लाभ/हानि अथवा संचित लाभ/हानि की जानकारी उपलब्ध नहीं है। दिनांक 31.03.2016 की स्थिति पर जिला सहकारी बैंकों की लाभ/हानि की स्थिति संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-तीन अनुसार है। (घ) वैद्यनाथन पैकेज अंतर्गत प्रदेश की 780 समितियों के अपात्र होने, 3740 पात्र समितियों को केन्द्र शासन से देय अंशदान की पूर्ण राशि अप्राप्त रहने, समितियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संचालन एवं रासायनिक उर्वरकों के व्यवसाय से हो रही हानि, प्राथमिक समितियों में ऋण असंतुलन होने आदि से कुछ समितियां हानि में संचालित है। समितियों की हानि के लिए किसी कर्मचारी विशेष उत्तरदायी न होने से कार्यवाही का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - ''बाईस''

सिंचाई एवं नहरों के संबंध में

[जल संसाधन]

84. ( क्र. 611 ) श्री कमलेश्वर पटेल : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सीधी जिले में सीधी एवं सिहावल विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत सारो से पोखरा सिंचाई नहर एवं नेबूहा बांध लघु सिंचाई परियोजना के तहत निर्मित कराई गई है? क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान क्या आदिवासी किसानों द्वारा सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की जाती है? यदि हाँ, तो किसानों को सिंचाई हेतु पानी कब तक उपलब्ध कराया जावेगा? (ख) उक्त सिंचाई परियोजना अंतर्गत कितने मीटर नहर का विस्तार किया जाकर कितने किसानों के खेतों में सिंचाई उपलब्ध कराई जायेगी? (ग) क्या गुलाब सागर महान परियोजना बहरी नहर प्रणाली से 7500 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई हेतु नहरों का निर्माण कार्य स्ट्रक्चर एवं लाईनिंग कार्य सहित स्वीकृत है? यदि हाँ, तो क्या उक्त कार्य पूर्ण हो चुका है? क्या उक्त परियोजना से बहरी क्षेत्र के किसानों को सिंचाई हेतु सरकार के पास कोई कार्ययोजना है? यदि हाँ, तो कब तक किसानों को लाभांवित किया जायेगा?

जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जी हाँ। जी हाँ। प्रस्ताव अंतिम नहीं होने से        समय-सीमा बतलाया जाना संभव नहीं है। (ख) नहर विस्तार की योजना नहीं है। क्षतिग्रस्त नहर के सुधार उपरांत कमाण्ड क्षेत्रांतर्गत 62 कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी। (ग) जी हाँ। पूर्णता का लक्ष्य दिनांक 10.04.2019 है।

सीधी एवं सिंगरौली जिले के विभिन्न मार्गों का निर्माण

[लोक निर्माण]

85. ( क्र. 612 ) श्री कमलेश्वर पटेल : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिहावल ब्लॉक में सुपेला से राजगढ़ रामनगर मार्ग का निर्माण कार्य कब तक प्रारंभ कराया जायेगा? क्या निश्चित अवधि में कार्य पूर्ण हो जावेगा? (ख) सीधी एवं सिंगरौली जिले में जनपद पंचायत सिहावल व देवसर में लोक निर्माण विभाग अंतर्गत निम्नलिखित मार्गों की हालत अत्यन्त जीर्ण एवं आवागमन अवरूद्ध होने की स्थिति में है (1) बघोर से केराई मार्ग, (2) केसौली छादा से कैमोर पहाड़ पहुंच मार्ग, (3) सुपेला से राजगढ़ पहुंच मार्ग, (4) सिहावल से समरमरा मार्ग, (5) पखडा से जेठुला मार्ग, (6) पहाड़ी गेदुरहावा तालाब से खाड़ी पहुंच मार्ग, क्या उक्त मार्गों की लोक निर्माण विभाग से प्रस्तावित टी.एस./ए.एस. स्वीकृति दी गई है? यदि नहीं, तो क्यों? कब तक स्वीकृति दी जावेगी? (ग) सिहावल क्षेत्र के कौन-कौन से मार्ग विभाग में स्वीकृति के अभाव में लंबित है?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। वर्तमान में निश्चित अवधि की जानकारी देना संभव नहीं है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है।

प्रदेश में अमानक उर्वरक, बीज एवं कीटनाशक का प्रदाय

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

86. ( क्र. 619 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत दो वर्षों में प्रदेश में अमानक उर्वरक, बीज एवं कीटनाशक प्रदाय करने के संबंध में   किन-किन कंपनियों/फर्मों के विरूद्ध थानों में आपराधिक प्रकरण दर्ज कराये जाकर उन्हें ब्लैकलिस्ट किया गया है? (ख) उपरोक्त प्रश्नांश के परिप्रेक्ष्य में क्या बालाघाट जिले में यशोदा हाईब्रीड सीड्स कंपनी से खरीदे गये बीज अमानक/नकली पाये जाने पर बालाघाट के मा. सांसद एवं अन्य के द्वारा शिकायत किये जाने पर जाँच में बीज नकली पाये जाने पर कंपनी के बीज की बिक्री पर रोक लगा दी गई थी? यदि हाँ, तो उक्त कंपनी द्वारा लगाई गई रोक के आदेश के खिलाफ संयुक्त संचालक के समक्ष अपील की गई थी तथा संयुक्त संचालक ने 3 जून 2017 को कंपनी के बीज पर लगी रोक को हटा दी थी लेकिन दो दिन के बाद ही नया आदेश जारी कर पुन: रोक लगा दी गई थी? यदि हाँ, तो क्या संयुक्त संचालक को अपने आदेश बदलने का अधिकार है? यदि नहीं, तो क्या इसकी जाँच करायी जाकर विधिसम्मत कार्यवाही की जायेगी? (ग) उपरोक्त प्रश्नांश के परिप्रेक्ष्य में क्या प्रदेश में अमानक, उर्वरक, बीज एवं कीटनाशक की बिक्री विभाग के अधिकारियों के संरक्षण में खुलेआम किये जाने से किसान अपनी फसल नहीं ले पा रहे हैं एवं कर्ज के तले दबता जा रहे हैं एवं आत्महत्या करने को विवश हो रहे हैं? यदि नहीं, तो किसानों के हित में नकली कारोबारियों के रोकथाम के लिये क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हाँ, माननीय सांसद एवं अन्य के द्वारा शिकायत किये जाने पर अनुज्ञप्ति अधिकारी सह उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, जिला बालाघाट द्वारा गुण-दोष के आधार पर मेसर्स यशोदा हायब्रिड सीडस प्रा.लि., हिंगनघाट, जिला वर्घा, महाराष्ट्र के बीज को तत्काल प्रभाव से दिनांक 23.09.2016 को आगामी खरीफ मौसम 2017 (30 सितम्बर 2017) तक जिले में भण्डारण/विक्रय प्रतिबंधित किया गया, अपितु उक्त कंपनी के 15 बीज नमूने बीज परीक्षण प्रयोगशाला को भेजे गये, जो कि विश्लेषण में सभी मानक स्तर के पाये गये। जी हाँ, उक्त कंपनी द्वारा जिले में भण्डारण/विक्रय प्रतिबंध के आदेश के खिलाफ प्रथम अपीलीय अधिकारी सह संयुक्त संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, संभाग जबलपुर के समक्ष अपील आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिस पर दिनांक 02.06.2017 को सुनवाई कर अपने आदेश दिनांक 03.06.2017 द्वारा अनुज्ञप्ति अधिकारी सह उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, जिला बालाघाट के आदेश को निरस्त किया गया। इस आदेश पर अनुज्ञप्ति अधिकारी सह उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, जिला बालाघाट द्वारा दिनांक 05.06.2017 को पुर्नविचार करने हेतु लेख किया गया, जिस पर अपीलीय अधिकारी द्वारा विचार करते हुए अपने आदेश दिनांक 06.06.2017 द्वारा अनुज्ञप्ति अधिकारी सह उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, जिला बालाघाट के आदेश दिनांक 23.09.2016 को यथावत रखा गया। शासन द्वारा उक्त कार्यवाही में संयुक्त संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, संभाग जबलपुर से दिनांक 22.06.2017 को स्पष्टीकरण मांगा गया है, कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (ग) जी नहीं। बीज अधिनियम 1966, बीज नियम 1968, बीज (नियंत्रण) आदेश 1983, उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985, कीटनाशी अधिनियम 1968 तथा कीटनाशी नियम 1971 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये उर्वरक, बीज एवं कीटनाशक औषधि की गुणवत्ता हेतु निहित प्रावधानों के तहत किसानों के हित में निरंतर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

कृषि विकास हेतु संचालित योजनाओं में खर्च की गई राशि

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

87. ( क्र. 620 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में खेती को लाभ का धंधा बनाने की दिशा में विभाग द्वारा खेती-किसानी से संबंधित किन-किन कार्यों पर कितनी-कितनी राशि वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में व्यय की गई? (ख) विभाग/कृषि संचालनालय द्वारा वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में किसानों के लिये कल्याणकारी/ लाभकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार किताबों के प्रकाशन एवं होर्डिंग्स आदि पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? (ग) क्या प्रश्नांश (क) में उल्लेखित कार्य म.प्र. माध्यम से कराये गये? यदि हाँ, तो इस हेतु कितनी-कितनी राशि का भुगतान म.प्र. माध्यम को कब-कब किया गया? (घ) प्रश्नांश (ग) अनुसार कौन-कौन सी किताबें कितनी-कितनी संख्या में प्रकाशित कराई गई? इस कार्य में कुल कितनी राशि व्यय हुई? क्या उक्त प्रकाशित सभी किताबें वितरित की जा चुकी है? यदि नहीं, तो क्यों? (ड.) उपरोक्त प्रश्नांश के परिप्रेक्ष्य में क्या राज्य के खजाने से प्रचार-प्रसार के नाम पर करोड़ों रूपये व्यय करने के बावजूद खेती लाभ का धंधा नहीं बन पाई है एवं किसान आंदोलन करने एवं आत्महत्या करने को मजबूर है? यदि हाँ, तो सरकारी खजाने की राशि का दुरूपयोग करने की उच्चस्तरीय जाँच करायी जायेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार है।         (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 3 अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 3 अनुसार है। सभी किताबें वितरित की जा चुकी है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ड.) उत्तरांश (घ) के परिप्रेक्ष्य में शेष का प्रश्न ही नहीं उठता।

सिंचाई तालाब (बांध) का निर्माण

[जल संसाधन]

88. ( क्र. 627 ) श्री सुखेन्द्र सिंह : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि  (क) क्या बउलिहा तालाब प्रस्तावित स्थल अटारी बांध के ऊपर जल संग्रह हेतु तथा विधान सभा क्षेत्र मऊगंज-71 अन्तर्गत ग्राम ब्रम्हागढ़ में सगरा बांध (तालाब) ग्राम अतरैला रेहड़ा में तालाब ग्राम गोपला में गोपला तालाब, ग्राम लासा में लासा तालाब आदि के निर्माण तथा सर्वेक्षण के संबंध में कई पत्राचारों एवं प्रश्नकर्ता के ध्यानाकर्षण सूचना क्रमांक 122 पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई? पत्राचारों एवं ध्यानाकर्षण पर प्रश्नकर्ता को अभी तक अवगत नहीं कराने के कारणों को स्पष्ट करें? (ख) प्रश्नांश (क) के प्रकाश में क्या शासन द्वारा विभिन्न स्थानों पर छोटे-छोटे सिंचाई तालाब का निर्माण कराया जा रहा है? जिससे जल स्तर एवं सिंचाई रकबा बढ़ाने के साथ-साथ कृषि उत्पादन बढ़ाकर किसानों को सक्षम बनाने की दिशा में अग्रसर है? (ग) प्रश्नांश (ख) के प्रकाश में यदि हाँ, तो क्या प्रश्नांश (क) अनुसार उपरोक्त स्थलों का सर्वेक्षण एवं निर्माण का कार्य कराया जावेगा? यदि हाँ, तो कब तक समय-सीमा बतावें यदि नहीं, तो क्यों कारण स्पष्ट करें?

जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जी हाँ। गोपला तालाब का डी.पी.आर. तैयार किए जाने हेतु साध्यता आदेश निर्गत कर दिये गये है। शेष तालाबों की साध्यता का परीक्षण मैदानी स्तर पर प्रक्रियाधीन है। गोपला तालाब की साध्यता के संबंध में मा. विधायक जी को अधीक्षण यंत्री, बाणसागर नहर मण्डल रीवा द्वारा दूरभाष पर जानकारी दी जा चुकी है। शेष तालाबों के संबंध में परीक्षणोपरांत मा. विधायक जी को अवगत कराया जायेगा। (ख) एवं (ग) जी हाँ। जी हाँ। साध्यता स्वीकृति उपरांत डी.पी.आर. तैयार एवं स्वीकृत होने पर। समय-सीमा बतलाया जाना संभव नहीं है।

किसानों को खादय बीज के ऋण उपलब्ध कराने के दोषियों के खिलाफ कार्यवाही

[सहकारिता]

89. ( क्र. 628 ) श्री सुखेन्द्र सिंह : क्या राज्यमंत्री, सहकारिता महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या रीवा जिले में खरीफ सीजन के लिये वर्ष 2017-18 में जिला सहाकारी केन्द्रीय बैंक द्वारा 15 हजार किसानों को लगभग 30 करोड़ रूपये के ऋण का वितरण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? क्या शासन द्वारा वितरण की तिथि 1 अप्रैल से 30 सितम्बर तक निर्धारित है? यदि हाँ, तो क्या प्रश्न दिनांक तक लगभग ढाई माह बीत जाने पर भी एक भी किसान को ऋण नहीं दिया गया? (ख) प्रश्नांश (क) के प्रकाश में यदि हाँ, तो इसका कारण क्या ऋण वितरण के लिये कोर बैंकिंग सिस्टम से डिजिटल मेम्बर पेमेंट के तहत ऋण वितरण किया जाना है? (ग) प्रश्नांश (ख) के प्रकाश में यदि हाँ, तो क्या अभी तक नगद एवं खाद के रूप में 50-50 प्रतिशत का ऋण दिया जाता था लेकिन शासन ने अब नगद ऋण के लिये 10 प्रतिशत की कटौती कर दी है? जिससे अब 60 फीसदी ऋण खाद के रूप में दिया जायेगा? क्या रबी सीजन में जिला सहकारी बैंक की समितियां 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक किसानों को ऋण वितरित करती है जिसके वापसी की निर्धारित तिथि 15 जून है? यदि हाँ, तो क्या 15 जून तक किसान बैंक को ऋण वापस नहीं करता तो इसके बाद किसानों को ब्याज देना पड़ता है? (घ) प्रश्नांश (ग) के प्रकाश में यदि हाँ, तो शासन द्वारा किसान के लिये गये गेहूं का भुगतान पेमेंट प्रश्न दिनांक तक किसानों को नहीं हुआ इसके लिए कौन दोषी है? दोषी के खिलाफ क्या कार्यवाही की जावेगी? क्या किसान के ब्याज माफ किये जावेगें? यदि हाँ, तो कब तक समय-सीमा? यदि नहीं, तो क्यों कारण स्पष्ट करें?

राज्यमंत्री, सहकारिता ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) जी नहीं, रू. 54 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जी हाँ। जी नहीं 1059 कृषकों को रू. 2.86 करोड़ का ऋण वितरित किया जा चुका है। (ख) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। नगद में 10 प्रतिशत कटौती के संबंध में राज्य शासन के कोई निर्देश नहीं है। जी हाँ। जी हाँ। जी हाँ। (घ) घुरैहटा एवं पहाड़ी खरीदी केन्द्र के कुछ कृषकों को छोड़कर किसानों द्वारा समिति में बिक्री किये गये गेहूं की राशि का भुगतान उनके खाते में कर दिया गया है। कुछ किसानों के खाते डोरमेंट (निष्क्रिय) होने एवं कम्प्यूटर की तकनीकी समस्या होने के कारण एन.ई.एफ.टी. से भेजी गई राशि वापस आ जाने से पुनः किसानों के खातों में भेजी जा रही है। अतः किसी के दोषी होने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। किसानों के ब्याज माफ करने की कोई योजना नहीं है अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

नारायणपुर ग्राम के पास खैरया नाले का डायवर्सन

[जल संसाधन]

90. ( क्र. 634 ) श्रीमती चन्दा सुरेन्द्र सिंह गौर : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या खरगापुर विधान सभा 47 के विकासखण्ड बल्देवगढ़ के अन्तर्गत ग्राम नारायणपुर के पास से खैरया नाला निकला हुआ है तथा उक्त नाले के डायवर्सन करने से नारायणपुर के तालाब का एवं अहार ग्राम के तालाब का जल से भराव किया जा सकता है? जिससे किसानों को फसलों के पानी पर्याप्त मात्रा में मिल सकता है? क्या उक्त खैरया नाले का डायवर्सन करायेंगे यदि हाँ, तो कब तक यदि नहीं, तो क्यों? (ख) क्या आज प्रश्न दिनांक तक कभी किसी सक्षम अधिकारी द्वारा मौके पर जाकर वस्तु स्थिति को देखकर सर्वे किया है? यदि हाँ, तो कब और किस अधिकारी द्वारा मौके पर मुआयना किया यदि हाँ, तो जानकारी उपलब्ध करायें? यदि नहीं, तो क्यों? (ग) क्या खैरया नाले के डायवर्सन होने से तालाबों का भराव अच्छा हो जायेगा और किसानों का फसलों के लिये भरपूर सिंचाई हेतु पानी मिल जायेगा यदि हाँ, तो उक्त नाले को डायवर्सन कब तक करा दिया जावेगा? समयावधि बतायें? यदि नहीं, तो क्यों?

जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जी हाँ, ग्राम नारायणपुर के पास खैरया नाम का नाला निकला हुआ है। इस नाले के पास नारायणपुर तालाब है। खैरया नाले से नारायणपुर तालाब को भरने बाबत सर्वेक्षण/परीक्षण किया गया था, जिसके परिणाम में पाया कि नाले का बेड लेवल 300.60 मी. है। जबकि नारायणपुर तालाब का एफ.टी.एल. 302.80 मी. है। अत: खैरया नाले से नारायणपुर तालाब को भरा जाना तकनीकी रूप से साध्य नहीं है। (ख) जी हाँ, मौका मुआयना कर श्री विवेक सक्सेना तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग बल्देवगढ़ एवं        श्री डी.आर.कुम्हार उपयंत्री, श्री आर.के. द्विवेदी उपयंत्री द्वारा दिनांक 16.06.2016 से दिनांक 18.06.2016 में सर्वेक्षण किया गया था। (ग) जी नहीं, खैरया नाले को तालाबों से तकनीकी रूप से नहीं जोड़ा जा सकता है। वर्तमान में नारायणपुर तालाब, अहार लडवारी तालाब (मदन सागर अहार तालाब) से क्षेत्र के किसान सिंचाई करते है। वर्षा न होने पर सिंचाई हेतु संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तालाब के लेबल नाले के लेबल से ऊपर होने की स्थिति में डायवर्सन कराना साध्य नहीं है।

वृहद माइक्रो इरीगेशन से संबंधित

[जल संसाधन]

91. ( क्र. 653 ) श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण दिनांक 21 फरवरी 2017 के दौरान बिन्दु क्र. 27 में क्या सरकार ने सिंचाई जल के अपव्यय को रोकने तथा प्राप्त जल का अधिकतम लाभ लेने के लिए सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली अपनाने का निर्णय लिया हैं इसमें किसानों को प्रत्येक ढाई हेक्टेयर रकबे तक पाईप लाईन द्वारा दाबयुक्त जल वितरण पद्धति निर्मित करने की पहल की है? इससे किसान फुव्वारा एवं ड्रिप पद्धति से उपलब्ध जल का शत्-प्रतिशत उपभोग कर सकेंगे। इस हेतु प्रदेश के कई स्थानों पर कार्य चल रहा है का उल्लेख है? (ख) यदि हाँ, तो क्या विधानसभा क्षेत्र-07 दिमनी जिला मुरैना में कार्यरत चंबल, क्वारी व आसन नदियों में से भी उपरोक्त उल्लेखानुसार सिंचाई व्यवस्था की जावेगी यदि हाँ, तो कब तक?

जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) एवं (ख) जी हाँ। परियोजना निर्माण हेतु उपयुक्त स्थल प्राप्त होने पर।

सिंचाई से संबंधित

[जल संसाधन]

92. ( क्र. 654 ) श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण दिनांक 21 फरवरी, 2017 को बिंदु क्र. 28 में उल्लेख है कि माइक्रो इरीगेशन परियोजनाओं का सभी किसानों को पूरा लाभ मिले, इस हेतु मेरी सरकार ने माइक्रो इरीगेशन मिशन चलाने का निर्णय लिया है? मिशन इन परियोजनाओं के कमाण्ड क्षेत्र में आने वाले किसानों को ड्रिप स्प्रिंकलर और अन्य माइक्रो इरीगेशन के साधन अपनाने हेतु प्रोत्साहित करेगा? (ख) यदि हाँ, तो क्या प्रश्नांश (क) के संदर्भ में किसानों को खेती में लाभ हो सके इस उद्देश्य से विधानसभा क्षेत्र 07 दिमनी जिला मुरैना में क्या-क्या कार्यक्रम बनाये जाकर कहाँ-कहाँ उपरोक्त कार्य प्रारंभ हो चुके हैं? (ग) ग्राम का नाम, योजना का नाम का विवरण दिया जावे? यदि कार्य प्रारंभ नहीं हो सके हैं, तो क्या कारण है व इस हेतु महत्वपूर्ण कृषकों से संबंधित योजना कब तक प्रारंभ कर दी जायेगी? निश्चित दिनांक बतावें।

जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जी हाँ। मिशन के मार्गदर्शन में कृषि विभाग, उद्यानिकी विभाग तथा जल उपभोक्ता संथाएं किसानों को ड्रिप स्प्रिंकलर और अन्य माइक्रो इरीगेशन के साधन अपनाने हेतु प्रोत्साहित करेगें। (ख) जल संसाधन विभाग द्वारा परियोजना निर्माण हेतु उपयुक्त स्थल प्राप्त होने पर माईक्रो इरीगेशन का प्रावधान किया जा सकेगा अभी कोई कार्य स्वीकृत अथवा प्रारंभ नहीं हुए है। (ग) परियोजना निर्माण हेतु साध्य स्थल प्राप्त होने पर ही प्रावधान हो सकेगा निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है।

सड़क निर्माण के संबंध में

[लोक निर्माण]

93. ( क्र. 667 ) श्री कुंवर सिंह टेकाम : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सीधी जिले के अंतर्गत खाम्हघाटी-पथरौला-गिजवार-टिकरी मार्ग पूरी तरह से जर्जर हैं? यदि हाँ, तो जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में खाम्हघाटी-पथरौला-गिजवार-टिकरी मार्ग के निर्माण हेतु विभाग से प्रस्ताव प्राप्त हुआ हैं? यदि हाँ, तो जानकारी देवें। (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में खाम्हघाटी-पथरौला-गिजवार-टिकरी मार्ग के निर्माण की स्वीकृति कब तक प्रदान कर दी जावेगी? (घ) सीधी जिले के अंतर्गत मुख्य मार्ग मडवास से रेलवे स्टेशन पहुंच मार्ग एवं मुख्य मार्ग रामपुर से वरचरआश्रम पहुंच मार्ग का निर्माण कराये जाने हेतु विभाग से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है? यदि हाँ, तो जानकारी देवें एवं स्वीकृति कब तक प्रदान कर दी जावेगी।

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी नहीं। मार्ग को मोटरेबल बना दिया गया है।    (ख) जी हाँ। मार्ग लंबाई 26.69 कि.मी. हेतु विस्तृत प्राक्कलन रू. 5263.06 लाख का प्रमुख अभियंता कार्यालय में परीक्षणाधीन है। (ग) वित्तीय संसाधन की उपलब्धता सीमित होने के कारण स्वीकृति की समय-सीमा बताना संभव नहीं है। (घ) जी हाँ। उत्तरांश (ग) के अनुसार।

कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

94. ( क्र. 668 ) श्री कुंवर सिंह टेकाम : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश शासन के किसान कल्याण एवं कृषि विभाग के द्वारा किसानों को कौन-कौन सी जनकल्याणकारी योजनाएं संचालित हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में सीधी एवं सिंगरौली जिले में कौन-कौन सी योजनायें संचालित हैं? (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में कृषि विभाग के द्वारा किसानों को कितनी योजनाओं में कितने किसानों को अभी तक लाभ दिया गया वर्ष 2015-16 से प्रश्न दिनांक तक योजनावार एवं किसानों की संख्या की जानकारी उपलब्ध करायें? (घ) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में सिंचाई हेतु विभाग द्वारा कौन-कौन सी योजनायें संचालित हैं?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 02 अनुसार है।       (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 02 अनुसार है। (घ) सिंचाई सुविधा हेतु विभाग द्वारा विशेषत: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, बलराम तालाब योजना, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कृषकों के खेतों पर नलकूप खनन योजना एवं राज्य माइक्रो इरीगेशन योजना सिंचाई संयंत्रों पर टॉपअप अनुदान योजना संचालित है।

पार्वती नदी पर पुल निर्माण कार्य

[लोक निर्माण]

95. ( क्र. 686 ) श्री दुर्गालाल विजय : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) श्योपुर विधानसभा क्षेत्रांतर्गत श्योपुर खातौली मार्ग पर स्थित पार्वती नदी का पुल सड़क सतह से बहुत नीचा व सकरा होने के कारण इस पुल का पर्याप्त ऊंचा व चौड़ा बनाये जाने की आवश्यकता है ये तथ्य प्रश्नकर्ता के अता.प्र.क्रमांक 1051 दिनांक 02.03.2017 के प्रश्नांश (क) के उत्तर में स्वीकारा है। (ख) उक्त स्थिति के मद्देनजर क्या ई.ई. सेतु निगम ग्वालियर द्वारा ब्रिक्स योजनांतर्गत वर्तमान की आवश्यकता के अनुरूप उक्त पुल के निर्माण हेतु 19.38 करोड़ की डी.पी.आर. तैयार कर शासन/विभाग को भेज भी दी है? (ग) यदि हाँ, तो क्या शासन विभाग में संचालित ब्रिक्स योजना की प्रथम प्राथमिकता सूची व चालू वित्तीय वर्ष के अनुपूरक बजट में उक्त पुल निर्माण कार्य को शामिल करके उसकी डी.पी.आर. को अवलिम्ब स्वीकृति प्रदान करेगा? यदि नहीं, तो क्यों।

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) एवं (ख) जी हाँ। (ग) ब्रिक्स योजना अंतर्गत कार्यों की प्रस्तावित सूची को स्वीकृत करने की कार्यवाही प्रचलन में है, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धतानुसार कार्यवाही की जा सकेगी। प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

सी.आर.एम.सी. पर पुलिया निर्माण

[जल संसाधन]

96. ( क्र. 687 ) श्री दुर्गालाल विजय : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के परि.अता. प्र.क्रमांक 1016 दिनांक 22.02.2017 के प्रश्नांश (क) के उत्तर में श्योपुर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत सी.आर.एम.सी. के बायी और ग्राम बन्दड़ी सहित विद्यमान दर्जनों ग्रामों के ग्रामीणों को सी.आर.एम.सी. पर बड़ी पुलिया के अभाव के कारण, हर परिस्थितियों में समीप से गुजर रही बारहमासी नदी के 3-4 फिट पानी को पार करके जिला मुख्यालय अथवा अन्यत्र जाने आने में तथा फसल विक्रय हेतु सड़क मार्ग से 15-20 कि.मी. का अतिरिक्त फेरा लगाकर जाने आने में होने वाली कठिनाई पूर्ण कार्य को शासन ने स्वीकारा है। (ख) उक्त कठिनाई के निवारण हेतु क्या ई.ई. जल संसाधन श्योपुर द्वारा ग्रामीणों की मांग व बड़ी पुलिया की आवश्यकता के मद्देनजर 39.20 लाख का प्राक्कलन वरिष्ठालय को स्वीकृति हेतु भेजा है? (ग) यदि हाँ, तो उक्त प्राक्कलन वर्तमान में किस स्तर पर परीक्षणाधीन है परीक्षण में कितना समय और लगेगा? (घ) परीक्षण कार्य को यथाशीघ्र पूर्ण करवाकर प्रश्नांश (क) में उल्लेखित ग्रामों के ग्रामीणों की कठिनाईयों के मद्देनजर क्या शासन उक्त प्राक्कलन को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करेगा तथा ग्राम बन्दड़ी के पास उपयुक्त स्थान पर बड़ी की पुलिया का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ करवाएगा यदि नहीं, तो क्यों?

जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) से (घ) जी हाँ। जी हाँ। संशोधित प्राक्कलन दिनांक 09.06.2017 को प्रमुख अभियंता कार्यालय में प्राप्त होने के उपरांत परीक्षणाधीन है। समय-सीमा बतलाया जाना संभव नहीं है।

मैहर विधान सभा क्षेत्र से संबंधित निर्माण कार्य

[लोक निर्माण]

97. ( क्र. 705 ) श्री नारायण त्रिपाठी : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मैहर विधानसभा क्षेत्र में विभाग द्वारा वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में कौन-कौन से नवीन निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये हैं? (ख) स्वीकृत कार्यों का निर्माण वर्तमान में किस स्तर पर चल रहा है वर्तमान भौतिक स्थिति का विवरण दें? (ग) मैहर विधान सभा क्षेत्र से संबंधित निर्माण कार्यों में कौन-कौन से प्रस्ताव वर्तमान में किस-किस स्तर पर लंबित हैं? इनको कब तक स्वीकृत किया जावेगा?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) भटूरा-भदनपुर मार्ग लंबाई 20.05 कि.मी. ए.डी.बी. पंचम ऋण अंतर्गत स्वीकृत है, शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' एवं 'अ-1' अनुसार है। (ख) भटूरा-भदनपुर मार्ग निर्माण कार्य हेतु निविदा कार्य प्रक्रियाधीन है शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' एवं 'अ-1' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' एवं 'ब-1' अनुसार है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं।

किसानों को सब्सिडी की राशि प्रदान किये जाने

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

98. ( क्र. 722 ) श्री सोहनलाल बाल्मीक : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छिन्दवाड़ा जिले के अन्तर्गत पिछले वर्ष 2016-17 में क्या कृषि विभाग द्वारा किसानों को जो विभिन्न प्रकार के बीज विभाग द्वारा संचालित योजनांतर्गत बीज अनुदान पर प्रदान किये गये थे? यदि हाँ, तो उन किसानों की विकासखण्डवार संख्यात्मक जानकारी राशि सहित उपलब्ध करायें? (ख) क्या पिछले वर्ष 2016-17 में जिन किसानों को अनुदान पर बीज प्रदान किये गये थे। उन सभी किसानों के खाते में सब्सिडी की राशि जमा कराई जा चुकी है? अगर नहीं तो इसका क्या कारण है? ऐसे सम्पूर्ण छिन्दवाड़ा जिले में कितने किसान हैं, जिनके खातों में सब्सिडी की राशि अभी तक जमा नहीं कराई गई है? प्रत्येक विकासखण्डवार अलग-अलग जानकारी उपलब्ध करायें? (ग) छिन्दवाड़ा जिले में पिछले वर्ष 2016-17 में जिन किसानों के खाते में सब्सिडी की राशि अभी तक जमा नहीं कराई गई है उन किसानों के खाते में सब्सिडी की राशि कब तक जमा करा दी जायेगी?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) जी हां। योजनावार किसानों की विकासखण्डवार संख्यात्मक जानकारी राशि सहित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्नांश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।                (ग) छिन्दवाड़ा जिले में पिछले वर्ष 2016-17 में जिन किसानों के खाते में सब्सिडी की राशि अभी तक जमा नहीं कराई गई है उन किसानों की सब्सिडी की राशि का आवंटन संबंधित योजना में वर्ष 2017-18 में प्राप्त हो गया है। अत: वर्तमान में नियमानुसार किसानों के खातों में सब्सिडी की राशि भुगतान करने की कार्यवाही प्रचलन में है।

परासिया में अतिरिक्त सत्र न्यायालय प्रारंभ किया जाना

[विधि और विधायी कार्य]

99. ( क्र. 723 ) श्री सोहनलाल बाल्मीक : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या परासिया विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत परासिया में अतिरिक्त सत्र न्यायालय खोले जाने के संबंध में शासन द्वारा स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है? अगर हां, तो क्या स्वीकृति के बाद भी अतिरिक्त सत्र न्यायालय अभी तक प्रारंभ नहीं किया गया है? यदि हाँ, तो इसका क्या कारण है? (ख) अतिरिक्त सत्र न्यायालय के भवन निर्माण हेतु कितनी राशि आवंटित की गई है? क्या अतिरिक्त सत्र न्यायालय के भवन निर्माण हेतु टेन्डर की कार्यवाही पूरी की जा चुकी है? यदि नहीं, तो टेन्डर की कार्यवाही कब तक पूरी कर दी जायेगी? (ग) परासिया में अतिरिक्त सत्र न्यायालय हेतु किस स्थान का चयन भवन निर्माण के लिये किया गया है और भवन निर्माण का कार्य कब से प्रारंभ कर कब तक पूर्ण कर दिया जायेगा? समय-सीमा बतायें।

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

राजगढ़ जिले में उद्यानिकी विभाग की संचालित योजनाएं

[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]

100. ( क्र. 733 ) श्री अमर सिंह यादव : क्या राज्यमंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उद्यानिकी विभाग द्वारा राजगढ़ जिले में कौन-कौन सी योजनायें संचालित की जा रही हैं। योजनाओं की जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) क्या राजगढ़ जिले में उद्यानिकी विभाग के उद्यानों एवं नर्सरियों को शासन द्वारा किसी प्रकार की राशि भी आवंटित की गई है? यदि हाँ, तो दिनांक 1 जनवरी 2014 से प्रश्न दिनांक तक कितनी-कितनी राशि कब-कब किस-किस नर्सरी को किस-किस कार्य के लिये आवंटित की गई हैं? नर्सरी का नाम व दिनांक सहित विधानसभा क्षेत्रवार बतावें। (ग) उपरोक्त प्राप्त आवंटित राशि में से व्यय की गई राशि की जानकारी विधानसभावार दें। (घ) क्या विभाग द्वारा कृषकों को वृक्ष एवं बीज प्रदान किये गये हैं? यदि हाँ, तो लाभांवित कृषकों की संख्या, वृक्षों की संख्या, बीज की मात्रा सहित विधानसभावार बतावें।

राज्यमंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण ( श्री सूर्यप्रकाश मीना ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ख) एवं (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। (घ) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार है।

परिशिष्ट - ''तैईस''

राजगढ़ संभाग में गिट्टी पेंच कार्य

[लोक निर्माण]

101. ( क्र. 734 ) श्री अमर सिंह यादव : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभाग द्वारा दिनांक 01 जनवरी 2015 से प्रश्न दिनांक तक राजगढ़ संभाग में गिट्टी पेंच कार्य हेतु निविदाओं पर क्रय की गई है? यदि हाँ, तो कब-कब। दिनांक, निविदाकार का नाम, दर, मात्रा एवं राशि सहित बतावें। (ख) उक्त निविदाओं पर क्रय सामग्री का उपयोग जिले के कौन-कौन से मार्गों पर कितनी-कितनी मात्रा में किस-किसके द्वारा किया गया है? (ग) क्या उक्त निविदायें आमंत्रित करने के पूर्व वरिष्ठ अधिकारियों से निविदा आमंत्रित करने की अनुमति प्राप्त की गई? यदि हाँ, तो किस-किस अधिकारी से तथा कब-कब तथा प्राप्त अनुमति की प्रति उपलब्ध करावें।  (घ) उपरोक्त पेंच कार्य में लगे श्रमिकों का भुगतान किस आधार पर और किस प्रणाली से    किस-किसको कितना कितना किया गया है? उक्त पेंच वर्क कार्यों में कितनी मात्रा में डामर एवं इमलशन का उपयोग किया गया है?

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी हाँ। विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ख) विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। (ग) पूर्व अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। म.प्र. कार्य नियमावली की कण्डिका 2.044 में प्रदत्त प्रावधानानुसार कार्य कराया गया है। राज्य शासन कार्य विभाग नियमावली कंडिका 2.080 के प्रावधान के अनुसार विभाग के कार्यपालन यंत्रियों को रू. 20.00 लाख तक की निविदा आमंत्रण करने का अधिकार म.प्र. शासन लोक निर्माण विभाग भोपाल के पत्र क्रमांक 6916/यो/2000/19 दिनांक 25.09.2000 द्वारा प्रदान किये गये है। शेष प्रश्नांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। (घ) उक्त कार्य विभागीय गैंग से कराये गये है। श्रमिकों को भुगतान का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार है। पेंच रिपेयर कार्य में डामर 1047 ड्रम, इमलशन 283 ड्रम का उपयोग किया गया है।

कृषि उपकरणों पर किसानो को दिये जाने वाले अनुदान की जानकारी

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

102. ( क्र. 738 ) श्री चन्द्रशेखर देशमुख : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुलताई विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 1 जनवरी 2014 से प्रश्न दिनांक तक कुल कितना अनुदान कृषि उपकरणों पर किसानों को दिया गया? कुल राशि बताये। (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार यह अनुदान किन-किन नियमों के तहत दिया गया? स्पष्ट कर अनुदान की विस्तृत नियमावली की जानकारी दें। (ग) मुलताई विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 1 जनवरी 2014 से प्रश्न दिनांक तक कितने किसानो को, कितना-कितना अनुदान, किन-किन कृषि उपकरणो पर दिया गया? ग्रामवार सहित संख्यात्मक जानकारी दें। उक्त योजना से संबंधित कितने प्रकरणो की शिकायते विभाग को प्राप्त हुई, इनका क्या निराकरण किया गया? प्रत्येक शिकायतों की जानकारी नाम सहित ग्रामवार दें।    (घ) कृषि उपकरणों पर किसानों को दिये जाने वाले अनुदान योजना के प्रचार-प्रसार के लिये वर्ष 1 जनवरी, 2014 से प्रश्न दिनांक तक कितनी-कितनी राशि कब-कब विभाग द्वारा मुलताई विधानसभा क्षेत्र में दी गयी? उक्त राशि को कब-कब व कितना-कितना विभाग द्वारा किन-किन कार्यों में व्यय किया गया?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री गौरीशंकर बिसेन ) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में मुलताई, विधानसभा क्षेत्र में कृषि उपकरणों पर उपसंचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास बैतूल द्वारा राशि          रू. 1,79,35,178/- तथा सहायक कृषि यंत्री, बैतूल द्वारा राशि रूपयें 43,74,963/- दिया गया। कुल राशि 2,23,10141/- है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार है।         (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार है। योजना से संबंधित विभाग को कोई शिकायत प्राप्त होना नहीं पाया गया। (घ) कृषि उपकरणों पर किसानों को दिये जाने वाले अनुदान योजना के प्रचार-प्रसार के लिये योजना में कोई राशि आवंटित नहीं की गई।

मुलताई व्यवहार न्यायालय के भवन का निर्माण

[विधि और विधायी कार्य]

103. ( क्र. 739 ) श्री चन्द्रशेखर देशमुख : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुलताई व्यवहार न्यायालय की बिल्डिंग को लोक निर्माण विभाग द्वारा कब अनुपयोगी घोषित किया गया? दिनांक के साथ दस्तावेज की छायाप्रति दें। (ख) यदि मुलताई व्यवहार न्यायालय की बिल्डिंग को अनुपयोगी घोषित किया गया है, तो सुरक्षा की दृष्टि से व्यवहार न्यायालय की नई बिल्डिंग शासन द्वारा कब तक निर्मित कर ली जायेगी? (ग) उक्त मामले पर अब तक विभाग द्वारा किये गये समस्त पत्राचार की छायाप्रतियाँ दे।

लोक निर्माण मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

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