1. ( *क्र. 1298 ) श्री शैलेन्द्र जैन : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) मेरे अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 89 क्रमांक (2291) दिनांक 29 जुलाई 2015 के प्रश्‍नांश (क) के उत्‍तरांश में बताया गया हैं कि सागर जिला स्थित शासकीय पशु प्रजनन प्रक्षेत्र रतौना के आधिपत्‍य में 696.17 एकड़ भूमि है एवं उक्‍त केन्‍द्र पर कुल 432 पशु संधारित हैं ? क्‍या शहर से लगी हुई अति महत्‍वपूर्ण बहुमूल्‍य भूमि का पूर्ण उपयोग नहीं हो पा रहा है ? यदि हां तो क्‍या म.प्र. शासन की मंशा के अनुरूप पशुधन हेतु वृहत पशु प्रजनन प्रक्षेत्र को विकसित किए जाने की दिशा में शासन विचार करेगा ? (ख) यदि हां तो कब तक ?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) प्रक्षैत्र की 17.17 एकड़ में भवन एवं सडके तथा पशु शेड़ निर्मित है, 300 एकड़ में संरक्षित घास बीड है, जिससे पशुओं को खिलाने हेतु सूखा चारा प्राप्त होता है। 197 एकड में रबि एवं खरीफ में चारा उत्पादन का कार्य किया जाता है। 182 एकड़ में जानवरों को चराने हेतु संरक्षित चरोखर के रूप में उपयोग किया जाता है। इस प्रकार प्रक्षैत्र पर उपलब्ध अधोसंरचना एवं भूमि का उपयोग किया जा रहा है। प्रक्षैत्र में उपलब्ध संसाधन एवं अधोसरंचना का समुचित उपयोग शासन की मंशानुसार ही किया जा रहा है। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

2. ( *क्र. 2477 ) श्री अजय सिंह : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) चुरहट विधानसभा क्षेत्र में कितने नल जल योजना स्‍वीकृत हैं व कितने संचालित हैं ग्राम पंचायतवार जानकारी दी जायें ? (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार क्‍या अधिकांश नल जल योजना बंद पड़ी हैं ? बंद नल जल योजना कब तक चालू करा दी जायेगी ? (ग) प्रश्‍नांश (क) अनुसार किस कारणों से नल जल योजना बंद है ? बंद होने का कारण बताया जायें ?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) :

3. ( *क्र. 971 ) श्रीमती चन्‍दा सुरेन्‍द्र सिंह गौर : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या जतारा तहसील के ग्राम शाह में भूमि खसरा क्र.-453/2 रकवा 06 हेक्‍टेयर की भूमि शासन की भूमि है लेकिन ग्राम के कुछ लोगों द्वारा अतिक्रमण कर लिया है ? क्‍या उक्‍त शासन की भूमि अतिक्रमण से मुक्‍त करायेंगे यदि हां तो कब तक ? यदि नहीं तो कारण स्‍पष्‍ट करें ? (ख) क्‍या ऐसे अतिक्रमण करने वालों से उक्‍त भूमि शासन को सुरक्षित कर अतिक्रमणकर्ताओं के विरूद्ध सिविल जेल का कार्यवाही भरेगें ? यदि हां तो कब, यदि नहीं तो कारण स्‍पष्‍ट करें ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) :

4. ( *क्र. 1016 ) श्री हरवंश राठौर : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) दिनांक 29 जुलाई 2015 के अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 34 क्रमांक 1368 के प्रश्‍नांश (ख) के उत्‍तर में जानकारी दी गई है कि बंद नलजल योजना को चालू कराने हेतु विभाग जिम्‍मेदार नहीं है ? तो कौन जिम्‍मेदार है ? (ख) विधानसभा क्षेत्र बण्‍डा अंतर्गत 55 नलजल योजनाओं के बंद होने के फलस्‍वरूप प्रश्‍न दिनांक तक योजनाओं को चालू कराने हेतु क्‍या प्रयास किए गए हैं ? (ग) यदि बंद नलजल योजनाओं को चालू कराने की जिम्‍मेदारी विभाग की नहीं है तो ग्राम पंचायतों को प्राप्‍त होने वाली राशियों में से नलजल योजना प्रारंभ कराने हेतु शासन स्‍तर से क्‍या निर्देश जारी किए गए हैं ? यदि हां तो निर्देश की प्रति उपलब्‍ध कराई जावे ? (घ) बंद नलजल योजना कब तक चालू करा दी जाएगी ?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) स्रोत के असफल होने से बंद नलजल योजनाओं को छोड़कर शेष योजनाओं को चालू करने की जिम्मेवारी संबंधित ग्राम पंचायत की है। स्रोत असफल होने पर नये स्रोत निर्माण की जिम्मेवारी विभाग की है। (ख)  जानकारी पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ठ के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ग) नलजल प्रदाय योजनाओं के संचालन संधारण के संबंध में जारी किये गये परिपत्रों की प्रतियाँ पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ठ के प्रपत्र-2 अनुसार है। (घ) निश्चित समयावधि नहीं बताई जा सकती।

5. ( *क्र. 2073 ) श्रीमती ललिता यादव : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) छतरपुर तहसील अंतर्गत वर्ष 1995 से 2003 तक शासन द्वारा हरिजनों को जीविकोपार्जन के लिये जमीन के पट्टे दिये गये थे ? मूल सूची सहित जानकारी दें । (ख) हरिजनों के पट्टे आवंटन की क्‍या शर्तें शासन द्वारा तय की गई थी ? क्‍या पट्टों के विक्रय पर प्रतिबंध था ? (ग) प्रश्‍नांश (क) के प्रकाश में पट्टे आवंटन दिनांक से जमीन पर मालिकाना हक किस-किस का रहा ? (घ) प्रश्‍नांश (क) के प्रकाश में आवंटित पट्टे प्रश्‍न दिनांक में किस-किस के नाम परिवर्तित हैं ? (ड़) हरिजन पट्टेधारियों की जमीन बिक्री होने पर शासन द्वारा किस प्रकार की कार्यवाही का प्रावधान है ? आदेश की प्रति सहित बतायें ।

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क)    जी हां। सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ‘‘अ‘‘ पर है। (ख)   शर्तों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ‘‘ब‘‘ पर है। जी हां। (ग)    पटटा आवंटन प’चात हितग्राही का मौके पर मालिकाना हक रहा था। (घ) मूल आवंटिती के अथवा उनके वारिसान के हक में अंतरित हुए हैं।(ड)  म0प्र0भू-राजस्व संहिता 1959 की संशोधित धारा 165(7) के अंतर्गत कार्यवाही का प्रावधान है। प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ‘‘स‘‘ पर है।

6. ( *क्र. 798 ) डॉ. रामकिशोर दोगने : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) विधानसभा जून-जुलाई 2014 सत्र की शून्‍यकाल सूचना क्रमांक 69 के उत्‍तर अनुसार हरदा जिले के विकास खण्‍ड टिमरनी के ग्राम पोखरनी (शुक्‍ल) के मूल खसरा नं. 335, 336/2 बंदोबस्‍त नं. 261 सन् 1915-16 के मूल नक्‍शे अनुसार स्‍थायी कच्‍ची सड़क को कम्‍प्‍यूट्रीकृत अभिलेख में/भू-अभिलेखों में दर्ज कर लिया गया है ? किया गया है, तो कब ? नहीं, तो दर्ज नहीं किये जाने का क्‍या कारण है ? (ख) क्‍या शासन रेवेन्‍यू, दुरूस्‍थी हेतु मूल नक्‍शा अनुसार स्‍थायी सड़क बनाई जाकर तत्‍पश्‍चात बटान कार्य करेगा ? (ग) क्‍या शासन मूल नक्‍शा सन् 1915-16 के अनुसार झाड़तलाई की आबादी में से मौजा बघबाड़ को कच्‍ची सड़क रिकार्ड में दर्ज कर उसकी चौड़ाई निश्चित करेगा ? यदि हां तो कब तक ? (घ) क्‍या शासन सड़क से लगे सभी किसानों के खसरा नम्‍बरों में कैफियत कालम नं. 12 में रास्‍ता दर्ज करने की शीघ्र कार्यवाही करेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क)हरदा जिले के विकासखण्‍ड टिमरनी के ग्राम पोखरनी शुक्‍ल के मूल ख.नं.335,336/2 बन्‍दोवस्‍त नं.261 सन् 1915-16 के मूल नक्‍शे अनुसार स्‍थाई कच्‍ची सडक जो बाजिउल-अर्ज पत्रक के अनुसार रूढिगत रूप से अस्‍थाई बनी हुई है । जो पटवारी मूल नक्‍शा अभिलेख में डेस डाट से बना है कम्‍प्‍यूटर अभिलेख नक्‍शा (वेक्‍टर शीट)हैदराबाद संशोधन हेतु भेजे जाने उपरांत संशोधन किया जा चुका है । (ख) रूढिगत रास्‍ता होने से बटांकन कार्य किया जाना सम्‍भव नही है क्‍योकि रूढिगत रास्‍ते का खसरा नं.रकवा निश्चित नही होता है । (ग)प्रश्‍नांश (ख) के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी नही ऐसा कोई नियम नही हैं ।

7. ( *क्र. 1854 ) श्री सुरेन्‍द्र सिंह बघेल : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) प्रदेश में शासन द्वारा रोजगार गारंटी योजनान्‍तर्गत मजदूरी की दर प्रति दिवस कितनी निर्धारित की गई है ? (ख) धार जिले में कुल कितने कोटवार पदस्‍थ हैं ? प्रत्‍येक कोटवार को माहवार कितना वेतन दिया जाता है ? जो वेतन दिया जाता है वह प्रति दिवस के अनुसार कितना बनता है ? (ग) क्‍या शासन द्वारा निर्धारित मजदूरी दर एवं कोटवारों को दिये जा रहे प्रति दिवस वेतन में असमानता है ? (घ) प्रश्‍नांश (ग) के परिप्रेक्ष्‍य में यदि हां तो क्‍या शासन कोटवारों को भी मजदूरी की दर के समान वेतन देने हेतु प्रस्‍ताव पारित करेगा ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) म.प्र. में रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत प्रति दिवस 159 रू.राशि निर्धारित की गई है।(ख) धार जिले में 1269 कोटवार पदस्थ होकर प्रतिमाह न्यूनतम 2000/-पारिश्रमिक दिया जाता है। प्रति दिवस के मान से 66.66 रू0 बनता है। (ग)हाॅं।(घ) जी नहीं कोटवार अधिकांशतः अपने ग्राम में रहकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है।  इसके साथ-साथ वह अपने निजी कार्य भी करता है। जो उसकी आजीविका के अन्य स्त्रोत होते है। 

8. ( *क्र. 2533 ) श्री सज्‍जन सिंह उईके : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) ग्राम भौरा (बैतूल) उर्फ ढोहरामोहार में, पुलिस सहायता केन्‍द्र है ? (i) यदि हां तो ग्राम पंचायत के किस वार्ड में स्थित है ? (ख) वार्ड में बाहरी लोग निवासरत है, जो अन्‍य समुदाय के हैं ? इनकी संख्‍या बताइये ? ये कहां के निवासी है ? ये संदिग्‍ध है ? (ग) ग्रामीणों की जमीन पर संदिग्‍ध लोगों ने कब्‍जा क्‍यों किया है ? अवैध गतिविधियाँ क्‍यों चल रही है ? क्‍या पुलिस को ज्ञात नहीं है ? (घ) क्‍या आदिवासी ग्राम भौरा में आपराधिक कार्य पुलिस रूकवायेगी ?

गृह मंत्री ( श्री बाबूलाल गौर ) : (क) जी नहीं। थाना शाहपुरा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम भौंरा में पुलिस का प्वाईंट है जिसे पुलिस सहायता केन्द्र के रूप में जाना जाता है। स्वीकृत पुलिस चौकी नहीं है। यह ग्राम पंचायत ढोहरामोहार के वार्ड क्रमांक 8, चैकी मोहल्ला में स्थित है।(ख) जी नहीं। वार्ड भौंरा ढोहरामोहार में सभी समुदाय के लोग निवास करते हैं। जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ावर्ग, अल्पसंख्यक एवं सामान्य वर्ग के लोग सम्मिलित हैं। वार्ड क्रमांक 8 की जनसंख्या लगभग 325 है। जो स्थानीय निवासी हैं, संदिग्ध नहीं है।(ग) ग्रामीणों की जमीन पर किसी के द्वारा कब्जा करने संबंधी कोई शिकायत किसी भू स्‍वामी द्वारा नही की गई  है। (घ) ग्राम में पुलिस के द्वारा आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण किया गया है। आपराधिक रोकथाम के लिये पुलिस निरन्‍तर सक्रियता से प्रयासरत है।

9. ( *क्र. 2587 ) श्री रामनिवास रावत : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या इस वर्ष प्रदेश में अवर्षा, अल्‍पवर्षा व ओलावृष्टि से सूखे की स्थिति निर्मित होकर खरीफ की फसल को भारी नुकसान हुआ है ? यदि हां तो आंकलन अनुसार प्रदेश के किन-किन जिलों की किन-किन तहसीलों में कितने प्रतिशत व कौन-कौन सी फसलों का नुकसान हुआ है ? (ख) क्‍या श्‍योपुर जिले की विजयपुर, वीरपुर व कराहल तहसील सूखे के कारण फसलों में हुए नुकसान का सर्वे कराया गया है ? यदि हां तो उक्‍त तहसीलों का विवरण उपलब्‍ध करायें ? यदि नहीं तो क्‍यों व उक्‍त तहसीलों के कितने-कितने किसान राहत पाने की पात्रता में आते है कितने किसानों को राहत राशि वितरित करने की स्‍वीकृति प्रदान की गई है ? (ग) क्‍या कलेक्‍टर श्‍योपुर द्वारा कराहल तहसील को सूखा प्रभावित घोषित करने का प्रस्‍ताव राज्‍य शासन को भेजा गया है ? यदि हां तो राज्‍य शासन को कब प्राप्‍त हुआ व भी तक सूखा प्रभावित घोषित नहीं करने के क्‍या कारण हैं व कब तक सूखा प्रभावित घोषित कर दिया जावेगा ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क)  जी हाॅ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट - ’’अ’’ अनुसार है। (ख) जी हाॅ। श्योपुर जिले की तहसील विजयपुर, वीरपुर, कराहल के सूखे से प्रभावित फसलों का सर्वे कराया गया है। तहसील वीरपुर में सूखे से 20 प्रतिशत से कम नुकसान हुआ है तथा तहसील विजयपुर में सूखे से 25 से 75 प्रतिशत नुकसान होने से 37 ग्रामों के 5166 कृषक राहत पाने की पात्रता में आते है। पात्र कृषकों 306.17 लाख रूपये की राहत राशि वितरित करने की स्वीकृति प्रदान की गई हैं। तहसील कराहल में कीट प्रकोप से 90 ग्रामों के 5720 कृषक राहत पाने की पात्रता में आते है जिन्हें 487.07 लाख रूपये की राहत राशि वितरित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। (ग) जी हाॅ। कलेक्टर जिला श्योपुर से तहसीलों को सूखा घोषित करने के प्रस्ताव प्राप्त हुये थे। प्रस्ताव अनुसार श्योपुर, बड़ौदा, वीरपुर एवं विजयपुर तहसील को सूखा घोषित करने के नियम के अंतर्गत पात्र पाये गये, जिन्हें सूखा घोषित किया। कराहल तहसील को निर्धारित मापदण्डों में पात्र नहीं होने से सूखा घोषित नहीं किया गया। सूखा के निर्देश पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट - ब अनुसार है।

10. ( *क्र. 2621 ) श्री पुष्‍पेन्‍द्र नाथ पाठक : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या माननीय मुख्‍यमंत्री महोदय जी टीकमगढ़ जिले के नगर पलेरा में 13 जनवरी 2013 को शासकीय प्रवास पर गये थे और घोषणा क्रं.ए-2034 के माध्‍यम से क्‍या घोषणा कर आये थे ? (ख) प्रश्‍नांश (क) के आधार पर माननीय की घोषणा पर अमल कराने राजस्‍व विभाग द्वारा क्‍या-क्‍या कार्यवाही प्रश्‍न दिनांक तक की जा चुकी हैं ? और क्‍या-क्‍या शेष हैं ? (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) के आधार पर जब नगर पंचायत पलेरा में आबादी के लिये निर्धारित जमीन के अतिरिक्‍त जहां पर लोगों ने मकान बनाये हैं वह जमीन आबादी में घोषित करने की कार्यवाही राजस्‍व विभाग द्वारा की जा रही है फिर म.प्र. विधानसभा में अतारांकित प्रश्‍न क्रं. 23 (4670) दिनांक 22.03.2013 के आश्‍वासन में आश्‍वासन क्रं. 61 के आधार पर इसे विलोपित करने विभाग द्वारा क्‍यों अवगत नहीं कराया जा रहा है ? आश्‍वासन क्रं.61 को सी.एम घोषणा के आधार पर विलोपित किया जावेगा तो कब तक ? (घ) प्रश्‍नांश (क),(ख) एवं (ग) के आधार पर बताये कि वर्षों से निवासरत नागरिकों को कब तक सी.एम. घोषणा को पूर्ण करवाकर स्‍वामित्‍व प्रदाय किया जावेगा ? निश्चित समय सीमा सहित बतायें ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी हाॅ। (ख) प्रश्नांश ‘‘क‘‘ के संबंध में घोषणा पर अमल करने हेतु नगर परिषद् पलेरा द्वारा प्रस्ताव क्रमांक 1 दिनांक 21.02.2012 से भूमि खसरा नंबर 1808/4 रकवा 0.405 हे0 के मद परिवर्तित करने हेतु प्रस्ताव दिया है। प्रकरण मे तहसीलदार पलेरा द्वारा जाॅच की जाकर अनुविभागीय अधिकारी जतारा के माध्यम से जिला कार्यालय को प्रेषित किया गया है एंव उस संबंध में न्यायालय कलेक्टर में विधिक कार्यवाही प्रचलन में है। (ग) प्ररकण मे नगर पंचायत पलेरा के प्रस्ताव क्रमांक 1 दिनांक 21.02.2012 द्वारा भूमि खसरा नंबर 1808/4 रकवा 0.405 हे0 पर लोगों के मकान बने है। मद परिवर्तित करने हेतु नगर परिषद् का प्रस्ताव प्राप्त किया जाकर जाॅच प्रतिवेदन तहसीलदार पलेरा से अनुविभागीय अधिकारी जतारा के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर को प्रेषित किया गया है। प्रकरण में जाॅच प्रचलित है, जाॅच/निर्णय उपरान्त आश्वासन की पूर्ति हेतु आगामी कार्यवाही की जायेगी। (घ) नगर पंचायत पलेरा के प्रस्ताव/ठहराव के अनुक्रम में तहसीलदार पलेरा एवं अनुविभागीय अधिकारी जतारा का जाॅच प्रतिवेदन न्यायालय कलेक्टर टीकमगढ़ को प्राप्त होकर सुनवाई प्रक्रियाधीन है। समया सीमा बताई जाना संभव नहीं है।

11. ( *क्र. 1679 ) श्रीमती योगिता नवलसिंग बोरकर : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्‍या आईसीडीएस अमले के तहत विभाग में संविदा पर पर्यवेक्षकों की भर्ती व्‍यापम के माध्‍यम से की गई है ? (ख) यदि हां, तो उनकी नियुक्ति के पूर्व शासन से स्‍वीकृत सेटअप अनुसार निर्धारित शैक्षणिक योग्‍यता के मापदंडों का पालन किया गया ? (ग) यदि हां, तो एक बार व्‍यापम से चयनित संविदा पर कार्यरत संविदा पर्यवेक्षकों के नियमितीकरण के लिए विभाग द्वारा कोई नीति का निर्धारण किया गया है ? यदि हां तो क्‍या ?(घ) क्‍या विभाग द्वारा हाल ही में व्‍यापम के माध्‍यम से पर्यवेक्षकों के पदों पर नियमित वेतनमान में नियुक्ति की प्रक्रिया की जा रही है ? यदि हां, तो 8-10 वर्षों से निर्धारित एवं कम वेतन पर कार्यरत महिलाओं के साथ अन्‍याय नहीं है ? इसके लिए कौन दोषी है ? क्‍या शासन इस ओर गंभीरता से विचार कर संबंधित अधिकारी की जिम्‍मेदारी निर्धारित करते हुए कोई कार्यवाही करेगा ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री ( श्रीमती माया सिंह ) : (क)जी हॉ ।(ख)जी हॉ ।(ग)महिला एवं बाल विकास विभाग अंतर्गत कार्यरत संविदा पर्यवेक्षको को नियमित किये जाने हेतु मध्यप्रदेश महिला एवं बाल विकास विभाग, तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक) सेवा भर्ती नियम 2009 के संशोधित नियम 26.5.14 द्वारा इन पदों पर परीक्षा के माध्यम से नियुक्ति हेतु संविदा पर्यवेक्षको को प्रत्येक पूर्ण वर्ष की सेवा के लिये 04 अंक तथा 05 वर्ष या अधिक की सेवा के लिये अधिकतम 20 अंक का वैटेज दिया गया है तथा उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आयु सीमा का कोई बंधन नहीं है। (घ) जी हॉ । जी नहीं निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नियुक्ति की जा रही है 

12. ( *क्र. 1902 ) श्री बलवीर सिंह डण्‍डौतिया : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) आर.बी.सी. (6-4) के तहत प्राकृतिक आपदाओं आदि के तहत राहत राशि प्रदाय हेतु शासन द्वारा क्‍या-क्‍या नीति निर्धारित है ? (ख) वर्ष 2015-16 में मुरैना जिले को सूखा घोषित उपरांत कौन-कौन अधिकारी कर्मचारी द्वारा गांव-गांव जाकर कृषि फसलों का आंकलन किया गया ? विधानसभा क्षेत्र 07 दिमनी अथवा तहसील अम्‍बाह व मुरैना की ग्राम वाईज जानकारी दी जावे ? (ग) क्‍या माननीय मुख्‍य मंत्री द्वारा विधानसभा विशेष सत्र 05 नवम्‍बर 2015 को विधानसभा में घोषणा अनुसार दीपावली पूर्व कृषकों को राहत राशि प्रदाय कर दी जायेगी ? यदि हां तो क्‍या राशि दी जा चुकी है ? यदि नहीं तो क्‍यों ? कारण बताते हुये कब तक राशि प्रदाय कर दी जावेगी ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 की प्रति पुस्तकालय में रखे परि’शिष्ट ’’अ’’ अनुसार है। (ख) वर्ष 2015-16 में मुरैना जिले को सूखा घोषित उपरान्त राजस्व निरीक्षक/पटवारी/ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी/पंचायत सचिव द्वारा गांव-गांव जाकर कृषि फसलों का आंकलन किया गया। आंकलन उपरान्त विधानासभा क्षेत्र 07 दिमनी के अंतर्गत तहसील अम्बाह के ग्राम 1 कोलुआ 2 मई 3 पुरावसकला 4 पुरादसखुद 5 लेपा 6 भिण्डोसा 7 मानपूर 8 जौहा 9 डण्डोली 10 गोपी 11 पांचोली 12 ऐसाह 13 खिरेटा 14 बीलपुर 15 कुथियाना 16 दिमनी 17 लहर 18 सिकरोड़ी 19 खडि़यावेहड 20 मलबसई 21 गूंज 22 आरौली 23 रिठौना 24 ककरारी 25 तिलोल, सूखे से प्रभावित हुये तथा तहसील मुरैना में दिमनी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सूखे से कोई भी ग्राम प्रभावित नहीं हुए है। (ग) मुरैना जिले को रूपये 9.00 करोड़ (रू. नौ करोड़) का आबंटन प्राप्त हुआ है। प्रभावित कृषकों के खातों में राहत राशि जमा कराई जा रही है। शीघ्र ही राहत राशि प्रभावितों को वितरित कर दी जाएगी।

13. ( *क्र. 2643 ) श्री बाला बच्‍चन : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) नागदा जंक्‍शन जिला उज्‍जैन में ग्रेसिम उद्योग के अधिकारियों के विरूद्ध सी.आर.पी.सी. 1973 की धारा 133 के तहत दर्ज प्रकरण क्रमांक 25/15 में आरोपियों के विरूद्ध क्‍या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं की गई तो कब तक की जावेगी ? (ख) इसी तरह 30.10.2014 को दर्ज 11088/14 प्ररकण में आरोपियों के खिलाफ कब-कब क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं की गई तो क्‍यों नहीं की गई कब तक की जावेगी ? (ग) (क) व (ख) अनुसार कार्यवाही न करने वाले अधिकारियों पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा ?

गृह मंत्री ( श्री बाबूलाल गौर ) : (क) थाना बिरलाग्राम नागदा में दिनांक 20.05.2015 को ग्रेसिम उद्योग की इकाई भारत कामर्स के अधिकारी श्री एस.के.श्रीवास्तव, यूनिट हेड एवं श्री बी.के.शर्मा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के विरूद्ध धारा 133 द.प्र.स. के अंतर्गत परिवाद क्रमांक 1/15, कार्यपालिक दण्डाधिकारी, न्यायालय नागदा के प्रकरण क्रमांक 25/15,दिनांक 28.05.2015 पर दर्ज होकर कार्यवाही हेतु दिनांक 16.12.2015 नियत है। (ख)थाना बिरलाग्राम नागदा पर प्रकरण क्रमांक 11088/14 दर्ज होना नहीं पाया गया है। (ग) प्रश्नांश ’क’ के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

14. ( *क्र. 1189 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या भिण्‍ड जिले की तहसील लहार के ग्राम मड़ौरी स्थित नारदेश्‍वर मंदिर की भूमि गोहद तहसील के ग्राम किसानों द्वारा अतिक्रमण कर कई वर्षों से खेती कार्य किया जा रहा है ? यदि हां, तो उक्‍त भूमि पर वर्तमान में कौन-कौन सी फसल खड़ी है ? (ख) क्‍या तहसीलदार गोहद द्वारा मंदिर की उक्‍त भूमि पर से अतिक्रमण हटाने के संबंध में अपने पत्र क्रमांक/क्‍यू/रीडर/2015/1501 दिनांक 21.09.2015 को अनुविभागीय अधिकारी लहार जिला भिण्‍ड को सूचित किया था ? यदि हां, तो अतिक्रमण हटाकर मंदिर के ट्रस्‍ट/पुजारी को किन-किन के समक्ष कब्‍जा दिया गया एवं अतिक्रमणकर्ताओं से कितनी राशि वसूल की गई ? (ग) क्‍या प्रश्‍नांश (क) में वर्णित नारदेश्‍वर मंदिर की दतिया जिले की सेवढ़ा तहसील के अंतर्गत ग्राम बिजौरा, गुमानपुरा एवं कुंअरपुरा स्थित भूमि पर भी ग्रामवासियों द्वारा राजस्‍व विभाग के अधिकारी/कर्मचारियों के साथ मिलीभगत कर अवैध कब्‍जा कर खेती का कार्य किया जा रहा है ? (घ) यदि हां, तो उक्‍त प्रश्‍नांश के परिप्रेक्ष्‍य में क्‍या तहसीलदार सेवढ़ा द्वारा माह सितम्‍बर 2015 में अतिक्रमणकारियों को नोटिस दिया जाकर कब्‍जा हटाने की कार्यवाही की गई है ? यदि हां, तो किन-किन से कब्‍जा वापिस लिया गया एवं उनके विरूद्ध क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) :
परिशिष्ट एक

15. ( *क्र. 1603 ) श्री संजय उइके : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्‍या समूह नलजल योजना में बालाघाट जिले को राशि दी गई है ?(ख) यदि हां, तो योजना प्रारंभ से प्रश्‍न दिनांक तक किन-किन विकासखण्‍ड में किन-किन ग्रामों में कितनी-कितनी राशि की स्‍वीकृति दी गई ? कार्य कब प्रारंभ किया गया, पूर्ण कब किया गया एवं वर्तमान में क्‍या स्थिति है कितनी राशि अभी तक व्‍यय की गयी ?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जी हाँ। (ख)  जानकारी पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ठ के प्रपत्र- 1 एवं 2 अनुसार है।

16. ( *क्र. 622 ) श्री राजकुमार मेव : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या वर्ष 2015-16 में कम वर्षा, अधिक वर्षा, असमायिक वर्षा, ओलावृष्टि, आंधी तूफान से किसानों की खरीफ की फसल नुकसान हुई है ? यदि हां तो क्‍या शासन द्वारा इसका आकलन ग्रामवार कराया गया है ? (ख) प्रश्‍न (क) के संदर्भ में कौन-कैन सा क्षेत्र ग्राम, तहसील, एवं जिला फसल नुकसान के संबंध में चिन्हित किये गये है ? (ग) क्‍या खरगोन जिले में तहसीलवार, ग्रामवार, किसानवार, फसल नुकसान का आकलन किया गया है ? यदि हां तो कौन-कौन से किसान की कितनी-कितनी, कौन-कौन सी फसल का नुकसान एवं कितने प्रतिशत नुकसान हुआ है ? (घ) क्‍या महेश्‍वर विधान सभा क्षेत्र के ग्रामों में किसानों की फसल मिर्ची, सोयाबीन, एवं अन्‍य फसलें, उद्यानिकी फसलें नुकसान हुई है ? कब तक किसानों को फसल नुकसान का मुआवजा एवं फसल बीमा क्‍लेम की राशि उपलब्‍ध कराई जावेगी ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) वर्ष 2015-16 में कम वर्षा से किसानों की फसल क्षतिग्रस्त हुई, क्षति का आंकलन ग्रामवार कराया गया। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट ”अ” अनुसार।(ग) खरगोन जिले में कम वर्षा से खरीफ फसलों को 25 प्रतिशत से अधिक नुकसान नहीं हुआ था। 25 प्रतिशत से कम नुकसान होने के कारण तहसीलवार, ग्रामवार, कृषकवार, सूची नहीं बनाई गई है।(घ) खरगोन जिले को महेश्वर विधानसभा क्षेत्र में अल्पवर्षा से किसी भी फसल को नुकसान नहीं हुआ था। शेष प्रश्नांश उद्भुत नहीं होता। 
परिशिष्ट दो

17. ( *क्र. 806 ) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या लांजी को पूर्ण राजस्‍व अनुविभाग तथा पूर्ण तहसील का दर्जा अब तक नहीं प्राप्‍त हुआ है ? (ख) यदि हां, तो इसे पूर्ण दर्जा दिये जाने हेतु कोई कार्यवाही चल रही है तथा इसे कब तक पूर्ण दर्जा दे दिया जाएगा ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) लांजी को पूर्ण अनुविभाग तथा पूर्ण तहसील का दर्जा प्राप्‍त है । (ख) उत्‍तराशं (क) के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उदभूत नही होता ।

18. ( *क्र. 2195 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) वर्ष 2015-2016 में राघौगढ़, आरोन विकास खण्‍ड में कितने हैण्‍डपंप एवं ट्यूव वैल स्‍वीकृत हुए है ? इनमें से कितने पूर्ण हो चुके है एवं कितने पूर्ण होना शेष है ?(ख) वर्ष 2015-2016 में राघौगढ़ आरोन विकासखण्ड में कितने ट्यूव वैल स्‍वीकृत हुए है ? इनमें से कितने ट्यूव वैल सौर ऊर्जा वाले हैं ?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ठ के अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ठ के अनुसार है, कोई भी ट्यूबवेल में सौर ऊर्जा आधारित पंप की स्थापना का प्रस्ताव नहीं है।
परिशिष्ट तीन

19. ( *क्र. 1867 ) श्री सूबेदार सिंह रजौधा : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या कस्‍बा जौरा जिला मुरैना में बेशकीमती शासकीय सार्वजनिक भूमि सर्वे क्रं. 441, रकवा 02 विस्‍वा, 442 रकवा 06 विस्‍वा एवं सर्वे क्रं. 531 रकवा 01 बीघा 18 विस्‍वा (खसरा सम्‍वत 2007 के अनुसार) पर नगर के भूमाफियाओं, आसामाजिक तत्‍वों द्वारा अपने निजी उपयोग में लेकर अवैध कब्‍जा कर लिया गया हैं ? (ख) प्रश्‍नांश (क) में वर्णित शासकीय भूमि जो खसरा सम्‍वत् 2007 में शासकीय अभिलेखों में सर्वे क्र. 441, 442 आबादी धर्मशाला, खलिहान के रूप में एवं सर्वे. क्र. 531 कच्‍चा तालाब मिलकियत सरकार के रूप में दर्ज थी ? यदि हां, तो कब और कौन से सम्‍वत में दस्‍तावेजों में अवैध प्रविष्ठियां कर भूमाफियाओं को बेजा लाभ देकर अवैध कब्‍जा करवाया गया है ? सर्वे क्रमानुसार पृथक-पृथक विवरण दिया जा सकेगा ? (ग) क्‍या वर्तमान में उपरोक्‍त शासकीय भूमि सर्वे क्रं. 441, 442 पर भूमाफियाओं द्वारा अवैध कब्‍जा कर अपने अधिपत्‍य में लेकर अभिलेखों में जालसाजी कर स्‍वंय का मेरिज होम दुकानें एवं मकान बना लिये गये हैं ? इसी प्रकार से सर्वे क्रं. 531 जो कच्‍चा तालाब मिलकियत सरकार व एहतमाम रेवेन्‍यू डिपार्टमेंट भूमि पर भी भूमाफियाओं द्वारा स्‍थाई मकान, दुकानें निर्मित कर शेष खाली भूमि को अपने कब्‍जे में कर लिया गया है ? यदि हां, तो अतिक्रमणाकारियों के नाम क्‍या है एवं उन पर अब तक क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई ? (घ) प्रश्‍नांश (क), (ख), (ग) में वर्णित अमूल्‍य शासकीय भूमि पर भुमाफियाओं द्वरा बेजा कब्‍जा कर दस्‍तावेजों में जालसाजी कर भूमि पर किया गया अवैध कब्‍जा हटाया/तोड़ा जावेगा ? यदि हां, तो कब तक उक्‍त भूमाफियाओं एवं संलिप्‍त व्‍यक्तियों पर कार्यवाही की जावेगी ? समय सीमा बतावें ? यदि नहीं, तो क्‍यों ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) अभिलेख संवत 2007 में प्र’नाधीन सर्वे नं. 441 एवं 442 की भूमि रामचरण पुत्र गजपति कोम ब्राम्हण साकिन देह दाखिलकार पुख्ता खाते की भूमि होकर खसरा के कालम  नं. 5 में दर्ज है। सर्वे क्रमांक 531 की भूमि संवत 2007 में मिल्किियत सरकार दर्ज है। (ख) जी नहीं। जानकारी उत्तरांश ‘‘क‘‘ अनुसार। खसरा प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ‘‘अ‘‘ अनुसार है।(ग) जी नहीं। प्रश्नाधीन भूमि सर्वे 441,442 की भूमि स्वामी स्वत्व पर दर्ज है। सर्वे क्रमांक 531 की भूमि तहसील जौरा के प्रकरण क्रमांक-59/12-13/अ-6 में पारित आदेश दिनांक 25.9.2013 द्वारा शासकीय दर्ज की गई है। इस आदेश के विरूद्ध अपील अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में प्रचलित है। खसरा प्रविष्टि के संबंध में अभिलेखों का परीक्षण किया जा रहा है।(घ)उत्तरांश ‘‘क‘‘ ‘‘ख‘‘ एवं ‘‘ग‘‘ अनुसार सर्वे नं. 441,442 की भूमि निजी भूमिस्वामी स्वत्व की दर्ज होने से बेदखली की कार्यवाही संभव नहीं है। सर्वे नं. 531 की भूमि शासकीय घोषित की जा चुकी है। अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में विचाराधीन अपील प्रकरण का निराकरण होने के बाद तद्नुसार कार्यवाही संभव हो सकेगी

20. ( *क्र. 997 ) श्री प्रदीप अग्रवाल : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) शासन द्वारा शस्‍त्र लायसेंस बनाये जाने संबंधी क्‍या नियम प्रक्रिया निर्धारित की गई है ? क्‍या शासन द्वारा वर्तमान में नवीन/वृद्धावस्‍था/फौती शस्‍त्र लायसेंस बनाये जाने पर रोक लगाई गई है ? यदि हां तो उक्‍त आदेश की छायाप्रति उपलब्‍ध करायें यदि नहीं तो जानकारी दें कि वर्ष 2013-14 से प्रश्‍न दिनांक तक कितने नवीन/वृद्धावस्‍था/फौती लायसेंस के आवेदन दतिया जिले को प्राप्‍त हुये उनमें से कितने स्‍वीकृत एवं कितने अस्‍वीकृत किये गये ? (ख) आवेदन स्‍वीकृत अथवा अस्‍वीकृत करने का क्‍या आधार रहा या स्‍वविवेक के आधार पर स्‍वीकृत अथवा अस्‍वीकृत किये गये हैं ?(ग) क्‍या विगत तीन वर्षों से फौती एवं वृद्धावस्‍था शस्‍त्र लायसेंस के आवेदन स्‍वीकृत नहीं किये गये है जिसके फलस्‍वरूप लोगों के शस्‍त्र वर्षों थानों में जंग खा रहे हैं, जबकि उन्‍हें स्‍वीकृत करने से शासन पर किसी भी प्रकार का अतिरिक्‍त आर्म्‍स लोड भी नहीं पड़ेगा ?(घ) क्‍या शासन द्वारा उक्‍ताशय के संबंध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे ?

गृह मंत्री ( श्री बाबूलाल गौर ) : (क) जी हां। आयुध अधिनियम/आयुध नियम में निहित प्रावधानों के तहत, भारत सरकार, गृह विभाग मंत्रालय द्वारा जारी पत्र संख्‍या v-11016/16/2009/आर्म्‍स, दिनांक 31.03.2010 एवंं विभाग द्वारा जारी पत्र एफ-16-498/2011/बी-1/दो, दिनांक 26.03.2011 एवं समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार परीक्षण कर शस्त्र लायसेंस प्रदाय किये जाते हैं। वर्ष 2013-14 से प्रश्न दिनांक तक दतिया जिले में प्राप्त स्वीकृत एवं अस्वीकृत किये गये शस्त्र लायसेंसों की जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार  है।(ख) प्रश्‍नांश ''क'' अनुसार, जी नहीं।(ग) जी नहीं। नियमानुसार प्रक्रिया पूर्ण कर जारी किये गए हैं।(घ)प्रश्‍न उपस्थित नहीं।
परिशिष्ट चार

21. ( *क्र. 1873 ) श्रीमती पारूल साहू केशरी : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्‍या अगस्‍त 2014 में सागर जिले के विधान सभा क्षेत्र सुरखी के अंतर्गत विकासखण्‍ड मुख्‍यालय जैसी नगर की आवर्धन जल प्रदाय योजना की लागत तैयार कर प्रशासकीय स्‍वीकृति हेतु मुख्‍य अभियंता लोक स्‍वास्‍थ्‍य यांत्रिकी विभाग ग्‍वालियर को भेजी गई थी ?(ख) यदि हां, तो उक्‍त आवर्धन जल प्रदाय योजना के तहत शासन से नवीन नल जल योजना स्‍वीकृत हेतु योजना लागत की तीन प्रतिशत राशि रू. 3,67,110/- भी जमा कर दी गयी है ?(ग) यदि हां, तो ग्राम जैसी नगर की नवीन नल जल योजना की स्‍वीकृति अब तक न देने और इतने लम्‍बे समय तक प्रकरण रोककर रखने के लिये कौन अधिकारी/कर्मचारी जिम्‍मेवार है ?(घ) प्रश्‍नांश (ख) के अनुसार दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाकर कब तक प्रश्‍नांश (क) में वर्णित जैसी नगर की नवीन नल जल योजना को प्रशासकीय स्‍वीकृति दी जावेगी ?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जी हाॅं।  (ख) जी हाॅं। (ग) योजना के स्रोत का निर्धारण न हो पाने के कारण कोई भी अधिकारी/कर्मचारी उत्तरदायी नहीं है। (घ) उत्तरांश-‘‘ग‘‘ के प्रकाश में कार्यवाही का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। योजना के स्रोत का निर्धारण हो जाने तथा भारत शासन द्वारा नवीन नलजल योजना की स्वीकृति पर से प्रतिबंध हटाने पर।

22. ( *क्र. 2703 ) श्री के. के. श्रीवास्‍तव : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) म.प्र. में कितने शासकीय उद्यानिकी महाविद्यालय संचालित है ? तथा कितने कहां-कहां पर नये खोले जाना प्रस्‍तावित है ? (ख) टीकमगढ़ में शासकीय उद्यानिकी महाविद्यालय खोले जाने के सदन में दिये गये मान. मंत्री महोदया के आश्‍वासन की पूर्ति हेतु विभाग द्वारा अब तक क्‍या कार्यवाही की गई ? (ग) यदि कार्यवाही नहीं की गई तो इसके लिये कौन जिम्‍मेदार है तथा कब तक कार्यवाही पूर्ण कर स्‍वीकृति दे दी जावेगी ? समय-सीमा बताये ?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) :

23. ( *क्र. 1199 ) श्री मुकेश नायक : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) वर्ष 2014 और वर्ष 2015 में खरीफ और रबी फसलों को सूखा, बाढ़, अतिवृष्टि, ओला आदि से कुल कितना नुकसान हुआ और कितने किसान प्रभावित हुये ?(ख) इन वर्षों में फसलों को हुये नुकसान की क्षतिपूर्ति और किसानों को समग्र राहत देने के लिये क्‍या प्रयास शासन ने किये और कुल कितनी धनराशि किसानों को राहत क्षेतिपूर्ति के मद में वितरित की गई ? जिलेवार विवरण दें ?(ग) वर्तमान में राज्‍य में फसल बीमा के अन्‍तर्गत कितने और कौन-कौन से जिलों के कितने किसान शामिल है और फसल बीमा योजना के विस्‍तार के लिये शासन की क्‍या योजना है ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क)(ख)(ग)जानकारी एकत्रित की जा रही है।

24. ( *क्र. 1819 ) श्री सुखेन्‍द्र सिंह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या लक्ष्‍मण बाग संस्‍थान की भू‍मि खसरा नं. 1,2,3,4,5,6,7,8 रकवा 4.54 एकड़ काश्‍तकारी हेतु वर्ष 2015-16 के लिये नीलामी द्वारा श्री भगवानदीन साकेत तनय जमुना प्रसाद निवासी ग्राम ढेरा को कृषि कार्य हेतु आवंटित की गई है ?(ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में क्‍या उक्‍त आराजी में कतिपय सरहंगों द्वारा नीलामी द्वारा आवंटित जमीन में जबरन अतिक्रमण किया गया है ? जिसका श्री भगवानदीन साकेत द्वारा थाना प्रभारी मऊगंज के यहां शिकायत भी की गई हैं एवं उसी के परिप्रेक्ष्‍य में कार्यपालन अधिकारी लक्ष्‍मण बाग संस्‍थान एवं अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर जिला रीवा द्वारा अपने पत्र क्रमांक 304/लक्ष्‍मणबाग संस्‍थान/2015/रीवा/दिनांक 04.07.2015 द्वारा तहसीलदार, तहसील मऊगंज जिला-रीवा को अतिक्रमण हटाकर श्री भगवानदीन साकेत को कृषि कार्य हेतु जमीन उपलब्‍ध कराने बाबत् निर्देशित किया गया है ?(ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में यदि जी हां, तो अभी तक अतिक्रमण क्‍यों नहीं हटाया गया ? इसके लिये कौन जिम्‍मेदार है ? क्‍या जिम्‍मेदार लोगों के विरूद्ध दण्‍डात्‍मक कार्यवाही कर श्री भगवानदीन साकेत को कृषि कार्य हेतु जमीन उपलब्‍ध कराई जावेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्‍यों ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क)    जी हां।(ख)    जी हां।(ग)    तहसीलदार मउगंज द्वारा दिनांक 30.11.2015 को अतिक्रमण हटाया जाकर श्री भगवानदीन साकेत को कब्जा दिलाया जा चुका है। अतः प्रश्न उद्भूत नहीं होता ।

25. ( *क्र. 631 ) श्री प्रताप सिंह : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) महिलाओं की सुरक्षा और उनके द्वारा शिकायतें दर्ज कराने के लिए प्रदेश के किन-किन जिला मुख्‍यालय पर महिला थाना स्‍थापित किये गये हैं ?(ख) ऐसे कितने थाने हैं, जहां महिलाओं की शिकायतें लेने के लिए महिला डेस्‍क निर्मित की गई है ?(ग) क्‍या जिन थानों में महिला डेस्‍क है, उन पर कार्य करने के लिए महिला पुलिसकर्मी नहीं है तथा यह कार्य पुरूषकर्मियों द्वारा सम्‍पादित किया जाता है ? जिससे महिलाएं अपनी शिकायतें नि:संकोच नहीं करा पाती है ?(घ) विधानसभा क्षेत्र जबेरा के थानों तथा डेस्‍कों में कितनी शिकायतें दर्ज हुई हैं, उनमें से कितनी की जांच कर प्रकरण न्‍यायालय में प्रस्‍तुत किये गये तथा कितनी जांच हेतु लंबित हैं ?

गृह मंत्री ( श्री बाबूलाल गौर ) : (क) महिलाओं की सुरक्षा और उनके द्वारा शिकायतें दर्ज कराने हेतु 10 जिला मुख्यालय में थाने स्थापित है। इनके नाम हैं (1) भोपाल, (2) ग्वालियर, (3) जबलपुर, (4) सागर, (5) इन्दौर, (6) उज्जैन, (7) रतलाम, (8) रीवा, (9) सतना,(10) कटनी। (ख) महिलाओें की शिकायतें लेने के लिए 142 महिला डेस्क निर्मित की गई है।
(ग) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।(घ) विधानसभा क्षेत्र जबेरा के अंतर्गत थानों में वर्ष 2012 से अक्टूबर 2015 तक कुल 3560 शिकायतें दर्ज हुई है, इनमें से 04 शिकायतों की जांच कर 04 प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किये गये, 120 शिकायतें जांच में लंबित हैं। विधान सभा क्षेत्र जबेरा के अन्तर्गत महिला डेस्को में कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई ।

1. ( क्र. 23 ) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) रेशम संचालनालय में पिछले वर्षों में हुई अनियमितताओं के बारे में प्रमुख सचिव ने जो शिकायतें लोकायुक्‍त को की है उनका विवरण देते हुये बताएं कि कब से कितनी अनुमानित धनराशि की अनियमितता हुई है ?(ख) रेशम संचालनालय के मध्‍यप्रदेश के किस-किस जिले में क्‍या-क्‍या सम्‍पत्तियां व गतिविधियां है उनका विवरण देते हुये बतायें कि कहॉं-कहॉं गतिविधियॉं बंद है तथा कहॉं चालू है ?(ग) अशोक नगर जिले में ग्राम बहादुरपुर में रेशम संचालनालय के भवन क्षतिग्रस्‍त हो रहे हैं उनको ग्राम पंचायत बहादुरपुर को देने तथा अशोक नगर जिले में जो भूमि भवन हैं उनको स्‍थानीय संस्‍थाओं को देने या रेशम निर्माण गतिविधियॉं पुन: प्रारम्‍भ करने पर विचार करेंगे ?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) रेशम संचालनालय में पिछले वर्षो में हुई अनियमितताओं के बारे मे प्रमुख सचिव ने जाे शिकायत लोक आयुक्‍त को सौपी है उसके विवरण  पुस्‍तकालय मे रखे  परिशिष्‍ट ''01'' अनुसार है। (ख) रेशम संचालनालय अंतर्गत जिलो में सम्‍मपत्तियां व गतिविधियां बंद तथा चालू है की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट ''02'' अनुसार है। (ग) अशोकनगर जिले में  ग्राम बहादुरपुर मे रेशम संचालनालय का कोई भी भवन व जमीन नहीं है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

2. ( क्र. 26 ) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) मध्‍यप्रदेश के किन-किन शहरों में अब प्रत्‍येक व्‍यक्ति को प्रतिदिन 135 लीटर पानी मिलने व इन सभी शहरों में पाइप द्वारा सप्‍लाई होने की योजना केन्‍द्र को कब भेजी है इस हेतु बजट में कितनी धन राशि होगी ?(ख) अभी सामान्‍यत: शहरों व गांवों में प्रतिदिन 88 लीटर या कितने लीटर पानी प्रति व्‍यक्ति मिलता है तथा भविष्‍य में कब कितना पानी देने की योजना है ?(ग) म.प्र. के किस-किस जिले में फ्‍लोराइड की मात्रा कितनी-कितनी पानी में है जिलेवार विवरण दे विगत दो वर्षों में पानी की गुणवत्‍ता सुधार हेतु कितनी धन राशि प्रत्‍येक जिले में खर्च हुई व आगे होगी ?(घ) फ्लोराइड की मात्रा के आधार पर कौन सी बीमारियां पीने वालो को हो सकती है व उसे रोकने हेतु क्‍या कार्यवाही शासन ने की ?(ड़) क्‍या शिवपुरी जिले में फ्लोराइड की सब से अधिक मात्रा पाई गई व उस कारण कितने लोगों को किस-किस गांवों में क्‍या-क्‍या बीमारियाँ हुई व शासन ने क्‍या कार्यवाही की ?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जानकारी पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ठ के प्रपत्र-‘1‘ के अनुसार है। (ख) नगरों में पेयजल उपलब्धता की जानकारी पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ठ के प्रपत्र-‘1‘ के अनुसार है। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों की पूर्ण श्रेणी की बसाहटों में 55 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन तथा आंशिक पूर्ण बसाहटों में 40 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन के मापदण्ड से पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। भविष्य में ग्रामीण क्षेत्रों मे 70 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध करवाने की योजना है। (ग) जानकारी  पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ठ के प्रपत्र-‘2‘ के अनुसार है। भविष्य में होने वाले व्यय की जानकारी वर्तमान में नहीं दी जा सकती। (घ) जानकारी पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ठ के प्रपत्र-‘3‘ के अनुसार है। शासन द्वारा समूह जलप्रदाय योजना, एकल जलप्रदाय योजना, फ्लोराइड रिमूव्हल संयंत्र आदि स्थापित कर शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने की कार्यवाही की गई है। (ड) जी नहीं। शिवपुरी जिले के फ्लोराइड प्रभावित ग्रामों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की गई है, जिसके कारण किसी भी ग्राम में किसी भी प्रकार की बीमारी की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। शासन द्वारा कार्यवाही करने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। 

3. ( क्र. 165 ) श्री दिनेश राय : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) ओलावृष्टि और अतिबारिश एवं सूखा से खराब हुई फसलों का मुआवजा/राहत राशि वितरण में सिवनी जिले में किस-किस स्‍थान की किस-किस तहसीलों में अनियमितताएं हुई हैं ? क्‍या राजस्‍व विभाग के कर्मचारियों की मिलीभगत के चलते अपात्रों को मुआवजा/राहत राशि का वितरण किया गया है ? यदि हां तो सिवनी जिले में इस प्रकार की कहां-कहां शिकायतों पर क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई है ? 1 जनवरी, 2015 से प्रश्‍न दिनांक तक की जानकारी उपलब्‍ध करायें ? (ख) प्रश्‍नांश (क) के तहत कितने हेक्‍टेयर की फसलें बर्बाद हुई हैं ? किस-किस फसल पर कितना-कितना प्रति एकड़ की दर से मुआवजा/राहत शासन द्वारा प्रदान किया गया है ? (ग) प्रश्‍नांश (क) के तहत प्रश्‍न दिनांक तक कितने कृषकों को मुआवजा वितरित किया जा चुका है ? कितने कृषकों को अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया है कारण बतायें ? कब तक सभी कृषकों को मुआवजा राशि वितरित कर दी जायेगी ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क)  जिला सिवनी अंतर्गत सम्मिलित 8 तहसीलों में राहत राशि वितरण संबंधित कोई अनियमितता होना नहीं पाई गई। अपात्रों को राहत राशि वितरण नहीं किया गया है। शिकायत प्राप्त नहीं होने से कोई कार्यवाही नहीं की गई है। शेष प्रश्न उद्भुत नहीं होता। (ख) 101917.18 हेक्टेयर की फसलें बर्बाद हुई। आर.बी.सी. 6(4) के प्रावधानों के तहत राहत राशि प्रदाय की जा रही है। (ग) कुल 121696 कृषकों में से 20963 कृषकों को राहत राशि वितरित की जा चुकी है। शेष 100733 कृषकों को राहत राशि वितरण किये जाने की कार्यवाही प्रचलित है। शीघ्र ही राशि वितरण की कार्यवाही पूर्ण कर ली जाएगी।  

4. ( क्र. 234 ) श्री जितेन्‍द्र गेहलोत : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) अतारांकित प्रश्‍न क्र. 21 (क्र. 988) के परिप्रेक्ष्‍य में आलोट तहसील की अब तक 12 नल जल योजनाएं स्‍वीकृति की अपेक्षा में लंबित है अथवा ? नहीं ?(ख) उक्‍त योजनाएं कब तक स्‍वीकृत होंगी तथा गलत जानकारी पर क्‍या कार्यवाही की गई ?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जी नहीं।  (ख)  उत्तरांश-‘‘क‘‘ के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। 

5. ( क्र. 665 ) कुँवर विक्रम सिंह : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) छतरपुर जिले के राजनगर विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2010 से 2015 तक कौन-कौन गौशालाओं को कितनी-कितनी राशि किन-किन तिथियों में दी गई विवरण दें ?(ख) जिले में वर्षवार कितनी राशि का आवंटन प्राप्‍त हुआ और किस आधार पर वितरण किया गया ?(ग) राजनगर विधान सभा क्षेत्र की गौशालाओं का निरीक्षण किन-किन तिथियों में किया गया तथा भौतिक सत्‍यापन कर्ता अधिकारियों के पद सहित नाम बताये ?(घ) गौसंवर्धन बोर्ड द्वारा कितनी राशि जिले की गौशालाओं को किस आधार पर दी गई ?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) छतरपुर जिले के राजनगर विधान सभा क्षेत्र में कोई भी पंजीकृत गौशाला नहीं है। पंजीकृत गौशालाओं को जिला गौपालन एवं पशुधन संवर्धन समिति के माध्यम से राशि प्रदान की जाती है। शेष प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।(ख)   गौवंश के भरण पोषण हेतु निम्नानुसार राशि प्राप्त हुई - 1. वर्ष 2010-11 में प्राप्त राशि 1082987/- 2. वर्ष 2011-12 में प्राप्त राशि 2169928/- 3. वर्ष 2012-13 में प्राप्त राशि 1483563/- 4. वर्ष 2013-14 में प्राप्त राशि 2472164/- 5. वर्ष 2014-15 में प्राप्त राशि 1488267/- 6. वर्ष 2015-16 में प्राप्त राशि 1359702/- क्रियाशील गौशालाओं को उनमें उपलब्ध गौवंश की संख्या के आधार पर अनुदान राशि का वितरण किया जाता है। अधोसंरचना में प्राप्त राशि - 1. वर्ष 2011-12 में प्राप्त राशि 9,00,000/- 2. वर्ष 2015-16 में प्राप्त राशि 10,00,000/- क्रियाशील गौशालाओं में उपलब्ध गौवंश एवं उनकी मांग अनुसार राशि प्रदाय की जाती है।  (ग) राजनगर विधानसभा क्षेत्र की कोई भी गौशाला पंजीकृत नहीं होने से शेष प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।(घ) म.प्र. गौपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड द्वारा जिला गौपालन एवं पशुधन संवर्धन समितियों के माध्यम से पंजीकृत गौशालाओं को राशि उपलब्ध गौवंश संख्या के आधार पर प्रदाय की जाती है। जिला गौपालन एवं पशुधन संवर्धन समिति, जिला छतरपुर द्वारा गौशालाओं को राशि प्रदाय की गई है। राशि का विवरण परिशिष्ट ‘‘अ‘‘ अनुसार है।
परिशिष्ट पांच

6. ( क्र. 666 ) कुँवर विक्रम सिंह : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) छतरपुर जिले में वर्ष 14-15 एवं 15-16 में राजनगर विधान सभा क्षेत्र में आवश्‍कतानुसार कितनी हैण्‍ड पंपों का खनन कराया गया सूची दें ? (ख) छतरपुर जिले में हैण्‍ड पंप सुधार हेतु कितनी राशि का व्‍यय किया गया ? (ग) क्‍या जिले में नल-जल योजनाएं अपूर्ण पड़ी हैं ठेकेदारों को समय से भुगतान नहीं किया गया और उपयंत्रियों ने परेशान किया ? (घ) क्‍या जिस दिन खुदाई की जाती है उस दिन मौके पर उपयंत्री उपस्थित नहीं रहते तथा बाद में नापतौल में परेशान करते है ?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जानकारी पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ठ अनुसार है। (ख) वर्ष 2014-15 में रूपये 126.57 लाख एवं वर्ष 2015-16 में रूपये 54.32 लाख व्यय किया गया। (ग)  जी नहीं, 10 योजनायें प्रगतिरत हैं। (घ) जी नहीं।

7. ( क्र. 807 ) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) मार्च 2003 के बाद जबलपुर संभाग में कुल कितने नवीन जिले, राजस्‍व अनुविभाग, तहसील, उपतहसील तथा विकासखण्‍ड प्रारंभ किये गये हैं ? (ख) उक्‍त हेतु कितने पदों का सृजन किया गया है तथा कितनी नई भर्तियां की गयी ? (ग) उक्‍त में भवनों की स्थिति क्‍या है ? क्‍या नवीन भवन का निर्माण किया जा चुका है अथवा वर्तमान में ये कार्यालय किस भवन में संचालित हो रहे हैं ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क)(ख)(ग)जानकारी एकत्रित की जा रही है।

8. ( क्र. 972 ) श्रीमती चन्‍दा सुरेन्‍द्र सिंह गौर : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या तहसील पलेरा, खरगापुर, बल्‍देवगढ़ के समस्‍त किसान वर्तमान में सूखे के संकट से जूझ रहे है और मुआवजा राशि प्रदान किये जाने के पूर्व सभी किसानों के नामांतरणों के प्रकरण लंबित न रहे अत: और समस्‍त किसानों के नामांतरण पूर्ण किये जाने हेतु आदेश जारी करेंगे। यदि हां तो कब तक समयावधि बताये ? यदि नहीं तो कारण स्‍पष्‍ट करें ? (ख) क्‍या वर्तमान में सूखा राहत के तहत दिये जाने वाले मुआवजे हेतु सर्वे पटवारियों द्वारा किया जा रहा है ? यदि किसी पटवारी द्वारा किसान को अनावश्‍यक परेशान किया या कार्य में लापरवाही की गई तो उसके विरूद्ध दंडात्‍मक कार्यवाही करेंगे ? यदि हां तो तहसील पलेरा खरगापुर, बल्‍देवगढ़ के तहसीलदारों को आदेश जारी करेंगे यदि हां तो कब तक यदि नहीं तो कारण स्‍पष्‍ट करें ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) तहसील पलेरा,खरगापुर,एवं बल्‍देवगढ के किसान वर्तमान में सूखे के संकट से प्रभावित है। प्रभावित कृषकों के नामान्‍तरण प्रकरण लम्बित नही है।सभी अविवादित नामान्‍तरणों का निराकरण संबंधित तहसीलदारों द्वारा किया जा रहा है । (ख) जी हॉ, सूखा राहत के तहत दिये जाने वाली राहत राशि हेतु सर्वे किया जा चुका है । उक्‍त तहसीलों में अभी तक पटवारियों द्वारा किसानों को अनावश्‍यक परेशान करने या कार्य में लापरवाही करने का मामला प्रकाश में नही आया है । शेष प्रश्‍न उदभूत नही होता ।

9. ( क्र. 999 ) श्री प्रदीप अग्रवाल : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) पटवारी हल्‍का, दतिया गिर्द में सर्वे क्र. 2206, 2207, 2208 शासकीय नंबर है या इनमें निजी खातेदार भी है एवं उक्‍त तीनों नंबरों में कितना-कितना रकबा है ? खातेदारों के नाम/रकवा सहित समस्‍त जानकारी उपलब्‍ध कराई जावे ?(ख) यदि उक्‍त तीनों सर्वे नम्‍बर शासकीय है तो उन पर जो खातेदार काबिज है वे कब से है ? किन-किन अधिकारियों/कर्मचारियों (पटवारी, आर.आई., तहसीलदार, एस.डी.एम.) द्वारा इनका सीमांकन एवं तरवीम की गई है उनके नाम एवं पद के साथ-साथ जानकारी उपलब्‍ध कराये कि उक्‍त्‍ा सर्वे नंबरों में किस-किस दिनांक को रजिस्‍ट्री, नामांतरण, सीमांकन किया गया है ?(ग) क्‍या अपर कलेक्‍टर श्री जाटव द्वारा अपने ही आदेश को बिना कमिशनर की अनुमति लिये बगैर बदल दिया गया एवं खातेदारों के खिलाफ गिरफ्तारी के आदेश जारी किये गये, जबकि उन खातेदारों के पास पिछले 40 वर्षों से स्‍वत्‍व संबंधी दस्‍तावेज उपलब्‍ध है ?(घ) क्‍या उन समस्‍त अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ भी दण्‍डात्‍मक कार्यवाही के आदेश जारी किये गये हैं जिन्‍होंने उक्‍त नंबरों पर रजिस्‍ट्री/नामांतरण/सीमांकन किया है ? यदि हां तो जानकारी उपलब्‍ध कराये ? यदि नहीं तो खातेदारों के खिलाफ FIR के आदेश किस आधार पर दिये गये ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क)(ख)(ग)(घ)जानकारी एकत्रित की जा रही है।

10. ( क्र. 1013 ) श्री यादवेन्‍द्र सिंह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) प्रश्‍नकर्ता सदस्‍य के विधानसभा प्रश्‍न संख्‍या क्रमांक 165 दिनांक 29.07.2015 का उतर (क) एवं (ख) की जानकारी एकत्रित की जा रही है दिया गया था ? यदि जानकारी एक‍त्र हो गई तो प्रदाय करें ? यदि जानकारी एकत्र नहीं तो अब तक जानकारी न एकत्र करने के लिये कौन उत्‍तरदायी है उसके विरूद्ध क्‍या कार्यवाही की जायेगी बताऐं ? (ख) क्या सतना जिले के नागौद एवं उचेहरा तहसील के अंतर्गत खरीफ फसल कम वर्षा के कारण सूख जाने से भारी नुकसान हुआ है एवं शासन ने उक्‍त नुकसान का आंकलन करने हेतु सर्वे कराया है ? सर्वे अनुसार किन-किन गांवों में सर्वे से कितने कृषक की फसल का नुकसान का आंकलन किया जाकर सर्वे रिपोर्ट तैयार की गई थी ? (ग) प्रश्‍नांश (ख) के सर्वे रिपोर्ट के अनुसार कितने कृषक को कितना-कितना क्षतिपूर्ति/मुआवजा दिया जाना प्रस्‍तावित किया गया है ? (घ) विधानसभा प्रश्‍न संख्‍या 103 क्रमांक 2443 दिनांक 29 जुलाई 2015 का उत्‍तर दिया गया था कि (क) से (ग) तक की जानकारी एकत्र की जा रही है ? यदि एकत्र कर ली गई हो तो जानकारी प्रदाय करें ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क)(ख)(ग)(घ)जानकारी एकत्रित की जा रही है।

11. ( क्र. 1014 ) श्री यादवेन्‍द्र सिंह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) सर्पदंश, आसमानी बिजली, करंट आदि दुर्घटनाओं व प्राकृतिक आपदाओं में मृत्‍यु हो जाने, घायल होने और सड़क दुर्घटनाओं आदि में पीडि़तों परिजनों की सहायता उपलब्‍ध कराने हेतु क्‍या नीति, नियम, निर्देश, प्रावधान प्रदेश में लागू हैं ? किस प्रकरण में कितनी राशि किस अवधि में उपलब्‍ध कराने के प्रावधान है ? (ख) प्रश्‍नांश (क) के प्रकरणों के निराकरण हेतु कोई समय सीमा निर्धारित है ? यदि हां तो किस प्रकरण के निराकरण की क्‍या समय-सीमा है ? (ग) विधान सभा क्षेत्र नागौद के अंतर्गत प्रश्‍नांश (क) में वर्णित सहायता/मुआवजा के कितने प्रकरण 6 माह से अधिक अवधि से लंबित है ? प्रकरण के निराकरण हेतु अब तक क्‍या कार्यवाही की गई ? लम्‍बे समय से लम्बित प्रकरणों का निराकरण न करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध अब तक क्‍या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं तो क्‍यों ? (घ) प्रश्‍नकर्ता के विधान सभा प्रश्‍न संख्‍या 5 क्रमांक 170 दि. 29 जुलाई 2015 के प्रश्‍नांश (क) से (ग) की जानकारी एकत्रित की जा रही उत्‍तर दिया गया था, यदि जानकारी एकत्र कर ली गई हो तो दें यदि नहीं तो जानकारी एकत्र न करने के लिए कौन दोषी है बताए तथा कब तक जानकारी एकत्र कर ली जावेगी ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क)(ख)(ग)(घ)जानकारी एकत्रित की जा रही है।

12. ( क्र. 1035 ) श्री रामसिंह यादव : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्‍या कोलारस विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम खतौरा, कुटवारा, वारई, खरई में नल जल योजनाऍं स्‍वीकृत हैं ? यदि हां तो कब से ? (ख) क्‍या ग्राम खतौरा, कुटवारा, वारई, खरई की उक्‍त नल जल योजनाएँ चालू हैं एवं उनसे जल प्रदाय हो रहा है ? यदि नहीं तो उक्‍त में से किन-किन नल जल योजनाओं से क्‍यों जल प्रदाय नहीं हो रहा है ? प्रत्‍येक नल जल योजना का कारण सहित बताएं ? (ग) प्रश्‍नाधीन वर्णित नल जल योजनाओं से जल प्रदाय कब तक सुचारू कर दिया जावेगा ? निश्चित समयावधि बताएं ? (घ) उक्‍त नल जल योजनाओं की स्‍वीकृति उपरांत लं‍बे अंतराल के बावजूद प्रश्‍न दिनांक तक जल प्रदाय क्‍यों चालू नहीं किया गया ?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जी हाँ। जानकारी संलग्न ‘परिशिष्ठ‘ अनुसार है। (ख) जी हाँ। सभी पेयजल योजनाओं के कार्य प्रगति पर होने से आंशिक जलप्रदाय हो रहा है। (ग) मार्च 2016 तक। (घ) उत्तरांश-‘ख‘ एवं ‘ग‘ के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है । 
परिशिष्ट छ:

13. ( क्र. 1036 ) श्री रामसिंह यादव : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्‍या कोलारस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जनवरी 2015 से 15 नवम्‍बर 2015 तक विभिन्‍न योजनाओं/मदों के अंतर्गत नवीन हेण्‍डपंप खनन कराए जाने की स्‍वीकृति प्रदान की गई थी ? (ख) उक्‍त स्‍वीकृत हैण्‍डपंपों के विरूद्ध कौन-कौन से हैण्‍डपंप कहां-कहां पर कब-कब खनन कराए जा चुके हैं एवं खनन किए गए नलकूपों पर हैण्‍डपंप सामग्री कब-कब लगायी गई ? (ग) प्रश्‍नांश (क) में वर्णित स्‍वीकृत हैण्‍डपंपों में से कौन-कौन से हैण्‍डपंप 15 नवम्‍बर 2015 की स्थिति में खनन कराए जाने हेतु शेष थे ? शेष हैण्‍डपंप कब तक खनन कराए जाएगें ?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जी हाँ, जानकारी पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ठ के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख)  जानकारी पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ठ के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग)  जानकारी पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ठ के प्रपत्र-3 अनुसार है। इसी वित्तीय वर्ष में। 

14. ( क्र. 1052 ) श्री दिलीप सिंह शेखावत : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) खाचरौद नगर में स्थित पशु चिकित्‍सालय भवन कितना पुराना है ? (ख) क्‍या इसकी (म्‍याद) समय सीमा खत्‍म हो चुकी है ? यदि हां तो नवीन पशु चिकित्‍सा भवन स्‍वीकृति की क्‍या योजना है ? (ग) यदि समय सीमा (म्‍याद) खत्‍म नहीं हुई है तो इसका जीर्णोद्धार कब-कब कर लिया जावेगा ?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) खाचरौद पशु चिकित्सालय भवन सन् 1956 में बना था ।(ख)  जी नहीं । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग)  वर्ष 2015-16 में मरम्मत कार्य हेतु राशि प्रदाय की गई है।

15. ( क्र. 1062 ) श्री दिलीप सिंह शेखावत : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) विधानसभा क्षेत्र का शहर नागदा जिले का दूसरा (उज्‍जैन के बाद) सबसे बड़ा शहर है एवं यहां की जनसंख्‍या करीब 1,25,000/- है तथा यहां के निवासियों की मुख्‍य मांग नागदा को जिला घोषित करना है ? क्‍या मा.मुख्‍यमंत्री जी ने भी पूर्व में निर्वाचन के दौरान भी नागदा को जिला बनाने का आश्‍वासन दिया था । (ख) यदि हां, तो शासन स्‍तर पर इसे जिला घोषित करने की क्‍या कार्यवाही प्रचलित है ? य‍ह कब तक जिला घोषित हो जावेगा ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क)नागदा को जिला बनाने हेतु मुख्यमंत्री जी ने कोई आश्वासन नहीं दिया।(ख)जी नहीं।

16. ( क्र. 1069 ) श्री ठाकुरदास नागवंशी : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) वित्‍तीय वर्ष 14-15 में किन-किन उपयंत्रियों के स्‍थानांतरण शिकायत के आधार पर किये गये थे उपयंत्रीवार, संभागवार जानकारी देवें ? (ख) क्‍या राज्‍य शासन द्वारा शिकायत के आधार पर किये गये कुछ स्‍थानांतरणों को प्रमुख अभियंता लोक स्‍वास्‍थ्‍य यांत्रिकी विभाग द्वारा स्‍थगन दिया गया हैं ? यदि हां तो किन-किन स्‍थानांतरण आदेशों पर स्‍थगन दिया गया ? सूची देवें । (ग) क्‍या राज्‍य शासन द्वारा किये गये स्‍थानांतरण में आंशिक संशोधन अथवा स्‍थगन राज्‍य शासन/मान. मंत्री जी/ समन्‍वय समिति के बगैर पूर्व अनुमोदन के नहीं किया जा सकता ? (घ) यदि हां तो क्‍या नियम विप‍रीत प्रमुख अभियंता द्वारा दिये गये स्‍थगन को शासन निरस्‍त करेगा या नहीं ? यदि नहीं तो क्‍यों ? शासन के किस आदेश के तहत, आदेश की प्रति देवें । नियम विरूद्ध कार्यवाही करने के प्रति क्‍या उत्‍तरदायित्‍व का निर्धारण होगा ?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) वित्तीय वर्ष 2014-2015 मे शिकायत के आधार पर 07 उपयंत्रियों के स्थानांतरण किये गये है , तत्संबंधी जानकारी प्रपत्र "अ" अनुसार संलग्न है । (ख) जी नही । शेष प्रश्न उपस्थित नही होता । (ग) जी हाँ । (घ) प्रश्नांश "ख" के उत्तर के संदर्भ मे प्रश्न उपस्थित नही होता। शेष प्रश्न उपस्थित नही होता ।
परिशिष्ट सात

17. ( क्र. 1080 ) श्री आर.डी. प्रजापति : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) छतरपुर जिले के विधानसभा क्षेत्रा चन्‍दला अंतर्गत ऐसे कितने ग्राम है जिनमें प्रत्‍येक वर्ष गर्मी के समय पेयजल का संकट उत्‍पन्‍न होता है ? विकासखण्‍डवार पृथक-पृथक जानकारी देवें ?(ख) क्‍या ऐसे ग्रामों में पेयजल व्‍यवस्‍था हेतु कोई स्‍थायी स्‍त्रोत योजना बनायी गई है। यदि हां तो योजना की ग्रामवार जानकारी देवें, बिगड़े हैण्‍ड़पंप कब तक सुधारे जावेगें ?(ग) क्‍या चन्‍दला विधानसभा क्षेत्रान्‍तर्गत नलजल योजनायें संचालित हैं, यदि हां तो क्‍या वह पूर्ण रूप से या सुचारू तरीके से संचालित हैं। कितनी पूर्ण तथा कितनी अपूर्ण है। (घ) यदि नलजल योजना संचालित नहीं है तो क्‍या पेयजल हेतु अन्‍य कोई वैकल्पिक व्‍यवस्‍था की जावेगी। यदि हां तो कब तक ?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) ऐसा कोई ग्राम नहीं है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (ख)  उत्तरांश-‘‘क‘‘ के प्रकाश में प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। सुधार योग्य हैण्डपंपों का सुधार निरंतर प्रक्रिया है। (ग)  जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ठ अनुसार है।  (घ) जी हाँ। सभी ग्रामों में वैकल्पिक स्रोत के रूप में हैण्डपंप स्थापित हैं। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। 
परिशिष्ट आठ

18. ( क्र. 1081 ) श्री आर.डी. प्रजापति : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) छतरपुर जिले में उपसंचालक पशु चिकित्‍सा द्वारा पशुओं के उपचार हेतु दवाइयों का क्रय वर्ष 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15 में कितनी-कितनी किस एजेन्‍सी के द्वारा किया गया तथा इस मद में उक्‍त वर्षों में कितना-कितना बजट प्राप्‍त हुआ वर्षवार जानकारी दे ?(ख) छतरपुर जिले के अंतर्गत पदस्‍थ पशु चिकित्‍सक द्वारा प्रश्‍नांक (क) में वर्णित वर्षों में कहां-कहां पर भ्रमण कार्यक्रम किये गये हैं और उनके द्वारा कितने व्‍यय के बिल प्रस्‍तुत किये गये है चिकित्‍सकवार जानकारी देवे ? (ग) प्रश्‍नांक (क) वर्णित वर्षों में क्रय दवाइयों को स्‍टॉक रजिस्‍टर में दर्ज कर कितनों को कितनी-कितनी दवाइयॉं वितरित की गई तथा कितना व्‍यय किया गया ? (घ) चन्‍दला विधान सभा क्षेत्र में किस-किस ग्राम में कहां-कहां कैम्‍प आयोजित कर पशुओं का इलाज किया गया यदि ? नहीं तो क्‍यों ?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखें परिशिष्ट  ''क'' अनुसार है।(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखें परिशिष्ट  ''ख'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखें परिशिष्ट  ''ग'' अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखें परिशिष्ट  ''घ'' अनुसार है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

19. ( क्र. 1089 ) श्री मुरलीधर पाटीदार : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) सुसनेर विधानसभा क्षेत्र में कुल कितने आंगनवाड़़ी केन्‍द्र संचालित हैं ? (ख) आंगनवाड़ी केन्‍द्रों में दर्ज बच्‍चों को क्‍या-क्‍या सुविधायें दी जा रही हैं ? क्‍या आंगनवाड़ी केन्‍द्रों में दर्ज बच्‍चों की सुविधा व उपस्थिति नियमित रखने हेतु प्रभावी मानिटरिंग की जाती है ? यदि हां, तो मानिटरिंग की कैसी व्‍यवस्‍था है ? (ग) प्रश्‍नांश (ख) में उल्‍लेखित अनुसार विधानसभा क्षेत्र सुसनेर अंतर्गत विगत 02 वर्षों में मानिटरिंग के दौरान की गई कार्यवाही की जानकारी देवें ? (घ) संचालित आंगनवाड़ी केन्‍द्रों में से कितने भवन विहीन हैं ? सुसनेर विधानसभा में इस वर्ष किन-किन आंगनवाड़ी केन्‍द्रों के भवन निर्माण के प्रस्‍ताव आए हैं व स्‍वीकृति की क्‍या स्थिति है ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री ( श्रीमती माया सिंह ) : (क) सुसनेर विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत बाल विकास परियोजना सुसनेर एवं बाल विकास परियेाजना नलखेड़ा अन्तर्गत क्रमांक 149 तथा 136 आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित है। (ख) आंगनवाड़ी केन्द्रों पर दर्ज बच्चों का अनौपचारिक शिक्षा, पोषण आहार, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा, टीकाकरण, संदर्भ सेवा प्रदान की जाती है एवं मंगल दिवसों का आयोजन किया जाता है । जी हॉ। मानिटरिंग के लिये विशेष रूप से तैयार किये गये एम.आई.एस. सिस्टम के द्वारा आंगनवाड़ी केन्द्रों में संचालित गतिविधियों की सघन मानिटरिंग की जाती है। इस के अतिरिक्त विभागीय अधिकारी,सेक्टर पर्यवेक्षक, एवं परियेाजना अधिकारी द्वारा आंगनवाड़ी केन्द्रों का नियमित एवं औचक निरीक्षण भी किया जाता है। (ग) विगत दो वर्षो में मानिटरिंग के दौरान की गई कार्यवाहियों का विवरण पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट 'एक' अनुसार है । (घ) सुसनेर विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत कुल 285 आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित है। इसमें से 189 आंगनवाड़ी केन्द्र भवन विहीन है। विधानसभा क्षेत्र सुसनेर में आई.पी.पी.ई. योजनान्तर्गत जिले से 119 आंगनवाड़ी भवन निर्माण के प्रस्ताव प्राप्त हुये है । इन आंगनवाड़ी भवनो का मनरेगा योजना के अभिसरण से किया जाना है, भारत सरकार से राशि प्राप्त होने पर भवन निर्माण की स्वीकृति जारी की जा सकेगी। वर्ष  2014-15 के लिये 13 वें वित आयोग अन्तर्गत जिले को 42 आंगनवाड़ी भवन निर्माण की स्वीकृति दी गई है। प्रस्तावित 119 आंगनवाड़ी भवन निर्माण की सूची पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट 'दो' अनुसार है ।

20. ( क्र. 1097 ) पं. रमाकान्‍त तिवारी : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या जिला रीवा की त्‍यौंथर तहसील के सूखा प्रभावित ग्रामों में किन्‍ही कारण से बिना किसी सिंचाई स्रोत के भूमि के खसरे में सिंचित लिखा है ? इसी प्रकार सूती बांध के कमाण्‍ड क्षेत्र के सभी गांवों की सभी भूमियों में सिंचित लिखा है जबकि अल्‍प वर्षा के कारण बांध में पानी ही नहीं भरा फलत: सिंचाई हेतु पानी नहीं मिला तथा धान की फसल पूर्णत: सूख जाने के बाद भी किसानों को फसल नुकसानी नहीं दी जा रही हैं ? यदि हां, तो कारण स्‍पष्‍ट करें ? (ख) सूखा ग्रस्‍त गांवों में आंकलन के अनुसार किसानों को फसल नुकसानी सहायता देने के संबंध में राज्‍य शासन के क्‍या निर्देश हैं ? (ग) प्रश्‍नांश (क) की स्थिति में यदि किसान की फसल सूखी है तो क्‍या किसानों को फसल नुकसानी सहायता दिलाने के निर्देश जारी करेंगे ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी नहीं। जी हाॅ। अल्पवर्षा के कारण बांध में पानी कम भरा होने से कमाण्ड ऐरिया के 03 ग्रामों में सिंचाई नहीं होने के कारण फसल सूख जाने से सहायता राशि के प्रकरण तैयार किये जाकर 314 कृषकों को सहायता राशि स्वीकृत की गई है। शेष ग्रामों में भूमि पड़ती होने एवं बोई गई फसल में क्षति न होने के कारण फसल नुकसानी नहीं दी गई। (ख) राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 में पूर्व से प्रावधान है। (ग) राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 में पूर्व से प्रावधान है।

21. ( क्र. 1125 ) श्री राजेन्द्र फूलचं‍द वर्मा : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या देवास जिले के भौरासा फांटे से सरद्दी के बीच में ट्रक कटिंग की शिकायतें प्राप्‍त होती हैं ?(ख) यदि हां, तो 2014 से 2015 तक कुल कितने ट्रकों की कटिंग की शिकायतें प्राप्‍त हुई है तथा उनके ऊपर क्‍या कार्यवाही की गई है ?(ग) पुलिस विभाग द्वारा इस कटिंग को रोकने के लिए क्‍या प्रयास किये जा रहे हैं ? क्‍या विभाग अपने प्रयासों में सफल सा‍बित हो पाया है ? यदि हां तो अभी तक कितने चोरों को पकड़ा गया है ?

गृह मंत्री ( श्री बाबूलाल गौर ) : (क) जी हाॅ। (ख) देवास जिले के भौंरासा फांटा से सरद्धी के बीच दिनांक 01.01.2014 से 31.10.2015 तक चलते ट्रकों का रस्सा काटकर एवं तिरपाल खोलकर ट्रक कटिंग की कुल 39 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। उक्त शिकायतों पर कुल 39 अपराध पंजीबद्ध किये गये हैं जिसकी कार्यवाही का विवरण पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) चलते ट्रकों के रस्सा काटकर एवं तिरपाल खोलकर ट्रक कटिंग की घटनाओं की रोकथाम हेतु निरंतर रोड पेट्रोलिंग, रात्रि रोड़ गश्त एवं आदतन आरोपियों पर विधि अनुसार कार्यवाही की जा रही है जिससे ट्रक कटिंग के अपराधों की घटनाओं में पूर्व वर्षों की तुलना में गिरावट आई है। कुल प्रकरणों में से 05 प्रकरणों में 07 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।

22. ( क्र. 1145 ) श्री नरेन्‍द्र सिंह कुशवाह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) राहत आयुक्‍त कार्यालय मध्‍यप्रदेश भोपाल के एन एफ 105/रा.आ./2015/1563 दिनांक 12/11/2015 के अनुसार भिण्‍ड जिले को सूखे से प्रभावित कृषकों को कितना बजट आवंटित किया गया ? (ख) क्‍या प्रश्‍नांश (क) में भिण्‍ड जिले को सूखा राहत में बजट आवंटित नहीं किया गया ? इसके क्‍या कारण है ? राजस्‍व विभाग भिण्‍ड द्वारा अपेक्षित जानकारी समय पर वरिष्‍ठ कार्यालय को न भेजने के लिए कौन दोषी है ? क्‍या कार्यवाही की जावेगी ? (ग) जनवरी 2015 से प्रश्‍नांश दिनांक तक भिण्‍ड विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत कितने कृषकों को तुषार/ओला/अतिवृष्टि/सूखा के लिए राशि वितरित की गई ? भिण्‍ड विधानसभा के अंतर्गत कितने कृषकों ने आत्‍महत्‍या की ? क्‍या सहायता दी गई ? (घ) 068 मुख्‍य शीर्ष 2245 प्राकृतिक प्रकोप के कारण राहत में जनवरी 14 से प्रश्‍नांश दिनांक तक कितना बजट प्राप्‍त हुआ भिण्‍ड विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कितना वितरित किया गया ? भिण्‍ड विधानसभा क्षेत्र में वितरित न करने के क्‍या कारण है, जानकारी दें ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क)(ख)(ग)(घ)जानकारी एकत्रित की जा रही है।

23. ( क्र. 1149 ) श्री नरेन्‍द्र सिंह कुशवाह : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) भिण्‍ड जिले के अन्‍तर्गत श्री रामलखन सिंह कुशवाह व उनके पुत्र संजीवसिंह कुशवाह उर्फ संजू पर त्रिस्‍तरीय पंचायत चुनाव में किन धाराओं के तहत पुलिस विभाग ने किस थाने में प्रकरण दर्ज किया है ? इन पर कौन से प्रकरण दर्ज हैं ? (ख) प्रश्‍नांश (क) में वर्णित व्‍यक्तियों पर प्रश्‍नांश दिनांक तक क्‍या कार्यवाही की गई ? (ग) क्‍या पुलिस प्रश्‍नांश (क) में वर्णित व्‍यक्तियों पर कार्यवाही नहीं कर रही है ? यदि हां तो ऐसा क्‍यों ? कार्यवाही न करने का क्‍या कारण है ? (घ) क्‍या भिण्‍ड जिले में अपराध का ग्राफ बढ़ने का कारण पुलिस की निष्क्रियता है ? कठोर प्रयास के बावजूद अपराध कम क्‍यों नहीं हो रहे हैं ?

गृह मंत्री ( श्री बाबूलाल गौर ) : (क) जिला भिण्ड थाना कोतवाली में दिनांक 09.03.2015 को अपराध क्र0 113/15 धारा 323, 344, 347, 506, 147 भादवि आरोपी 1-श्री संजीव सिंह कुशवाह उर्फ संजू पुत्र श्री रामलखन सिंह कुशवाह, 2- श्री रामलखन सिंह कुशवाह एवं अन्य के विरूद्ध पंजीबद्ध किया गया है। पंजीबद्ध प्रकरणों का विवरण संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है।(ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित आरोपी श्री संजीव सिंह कुशवाह उर्फ संजू पुत्र श्री रामलखन सिंह कुशवाह एवं श्री रामलखन सिंह कुशवाह को गिरफ्तार किया जा चुका है। जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है।(ग) जी नहीं। (घ) जी नहीं। जिला भिण्ड में माह जनवरी से अक्टूबर, 2015 तक की अवधि में वर्ष 2014 की तुलना में हत्या, बलवा, डकैती, गृह भेदन के अपराधों में आंशिक वृद्धि हुई है तथा हत्या का प्रयास, अपहरण, लूट, चोरी के अपराधों में कमी आई है।
परिशिष्ट नौ

24. ( क्र. 1150 ) श्री नरेन्‍द्र सिंह कुशवाह : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) लोक स्‍वास्‍थ्‍य यांत्रिकीय विभाग भिण्‍ड द्वारा एम बी क्रमांक 1083 पर क्‍या निर्माण कार्य किया गया ? कितनी राशि का कब किसको भुगतान किया गया ? (ख) प्रश्‍नांश (क) के अन्‍तर्गत वर्णित एम बी पर उपयंत्री/सहायक यंत्री/कार्यपालन यंत्री द्वारा निरीक्षण अवलोकन कर सत्‍यापन किया गया ? यदि नहीं तो क्‍यों ? क्‍या कार्यवाही की गई ? (ग) लोक स्‍वास्‍थ्‍य यांत्रिकीय विभाग भिण्‍ड द्वारा जनवरी, 14 से प्रश्‍नांश दिनांक तक किस माह में किसको कितना भुगतान किया गया ? सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्‍त की गई ? (घ) क्‍या लोक स्‍वास्‍थ्‍य यांत्रिकीय विभाग भिण्‍ड द्वारा निर्माण कार्य का भौतिक सत्‍यापन न करके केवल कागजी कार्यवाही कर भुगतान कर दिया जाता है ? प्रश्‍नांश (ग) में वर्णित अवधि का किन वरिष्‍ठ अधिकारियों द्वारा कब निरीक्षण किया गया ?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जानकारी पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ठ के प्रपत्र-‘1‘ अनुसार है। (ख) जी हाॅं। शेष प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (ग)  लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग खंड भिण्ड द्वारा जनवरी 2014 से प्रश्न दिनांक तक विभिन्न फर्मों को किये गये भुगतान की तिथिवार जानकारी पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ठ के प्रपत्र-‘2‘ अनुसार है। कार्यपालन यंत्री भुगतान हेतु सक्षम अधिकारी है। (घ) जी नहीं। भुगतान के पूर्व प्रश्नांश-‘ग‘ में वर्णित अवधि में उपयंत्री, सहायक यंत्री एवं कार्यपालन यंत्री द्वारा नियमानुसार कार्यों का निरीक्षण किया गया है। 

25. ( क्र. 1163 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्‍या जबलपुर जिले में उद्यान विभाग के वरिष्‍ठ उद्यान विकास अधिकारियों के कार्यालय समस्‍त विकासखण्‍डों में खोले गये हैं ? (ख) यदि हां, तो इन कार्यालयों में कौन-कौन से पद स्‍वीकृत किये गये हैं एवं स्‍वीकृत पदों के विरूद्ध कितने कर्मचारी पदस्‍थ हैं ? (ग) विधानसभा पनागर में कुल कितने कर्मचारी पदस्‍थ है ? यदि नहीं तो कब तक पदस्‍थ किये जायेंगे ? निश्चित समय सीमा बतावें ? (घ) क्‍या पनागर विधानसभा क्षेत्र के कार्यालय में किसानों के लिए उचित बैठक व्‍यवस्‍था नहीं है ? व्‍यवस्‍था की जावेगी तो कब तक ? यदि नहीं की जावेगी तो क्‍यों ?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) :

26. ( क्र. 1175 ) श्री निशंक कुमार जैन : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) दिनांक 29 जुलाई 2015 को प्रश्‍नकर्ता द्वारा पूछे गए प्रश्‍न संख्‍या 30 क्रमांक 1399 एवं प्रश्‍न संख्‍या 35 क्रमांक 1416 की जानकारी संकलित कर ली गई हो, तो उपलब्‍ध करावाएं यदि जानकारी एकत्रित नहीं की गई हो तो उसका कारण बतावें ? (ख) प्रश्‍न क्रमांक 1399 के किस प्रश्‍नांश में चाही गई कौन सी जानकारी एकत्रित करने में समय लगा, प्रश्‍न क्रमांक 1416 के किस प्रश्‍नांश में चाही गई जानकारी एकत्रित करने में समय लगा ? (ग) राजस्‍व अभिलेखों में दर्ज जमीनों को सरंक्षित वन, नारंगी वन, असीमांकित वन मानकर की गई कार्यवाहियों के संबंध में कलेक्‍टर बैतूल को गत एक वर्ष में श्री अनिल गर्ग का किस दिनांक को किस विषय पर लिखा गया पत्र प्राप्‍त हुआ है ? (घ) प्रश्‍न क्रमांक 1416 एवं प्रश्‍न क्रमांक 1399 में चाही गई जानकारी प्रश्‍नकर्ता को कब तक उपलब्‍ध करावाई जावेगी समय सीमा सहित बतावें ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी नहीं। प्रश्न क्रमांक-1399 एवं प्रश्न क्रमांक 1416 की जानकारी वन विभाग से प्राप्त की जा रही है। (ख)   प्रश्न क्रमांक-1399 एवं 1416 के भाग ‘‘ख‘‘ एवं ‘‘ग‘‘ की जानकारी प्राप्त करने में समय लग रहा है।(ख)जानकारी का परिशिष्ट ‘‘अ‘‘ संलग्न है। (ग) जानकारी प्राप्त हो जाने पर यथाशीघ्र।
परिशिष्ट दस

27. ( क्र. 1204 ) श्री मुकेश नायक : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) पन्‍ना जिले में मछुआ कल्‍याण तथा मत्‍स्‍य विभाग के कुल कितने पट्टे पंजीकृत हैं, उनको किस आधार पर पंजीकृत किया गया है ? मछुआ समिति का नाम समिति के तालाबवार, ग्रामवार जानकारी उपलब्‍ध करावें ?(ख) पन्‍ना जिला के टूडा तालाब एवं लिपरी तालाब की पंजीकृत मछुआ समिति की बार-बार शिकायतों के आधार पर आज दिनांक तक क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई एवं किस अधिकारी द्वारा क्‍या जांच की गई ?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) प्रश्‍नाधीन जिले में मत्‍स्‍य पालन हेतु 42 सिंचाई जलाशय एवं 250 ग्रामीण तालाब त्रिस्‍तरीय पंचायतों द्वारा पटटे पर आवंटित किये गये है जो पंजीक़त नही है । पटट़ा धारक मछुआ समिति का नाम, तालाबवार एवं ग्रामवार जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-अ अनुसार है । (ख) प्रश्‍नांश से संबंध्‍ाित पंजीक़त मछुआ समिति की दो शिकायतो पर एक शिकायत की जांच कर शिकायतकर्ता को अवगत कराया गया तथा एक शिकायत की जांच प्रचलन में है । श्री आर.पी.सिंह मत्‍स्‍य निरीक्षक द्वारा की गई जांच संबंधी जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र -ब अनुसार है ।

28. ( क्र. 1225 ) श्री हरदीप सिंह डंग : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) मंदसौर जिले में विगत 5 वर्षों में कंजारों द्वारा कितनी घटनाओं या वारदातों को अंजाम दिया गया है ? प्रत्‍येक विधानसभा क्षेत्र की क्रमानुसार जानकारी उपलब्‍ध करावें ? (ख) आज दिनांक तक विगत 5 वर्षों में कितने कंजरो की गिरफ्तारी की गई है, कितनों पर कार्यवाही की गई है, कितने कारावास में बंद है, कितने रिहा किये गये हैं ? (ग) क्‍या पुलिस को ग्रामीण क्षेत्र में कंजरों को संरक्षण देने वालों के बारे में कोई जानकारी है ? अगर है तो उन दलालों के नामों की सूची एवं उन पर की गई कार्यवाही जानकारी उपलब्‍ध करावें ? (घ) सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में थाने एवं पुलिस चौकियों में कितने पद स्‍वीकृत है ? वर्तमान में कितने पदों पर पदस्‍थापना है और कितने पद रिक्‍त हैं एवं स्‍टॉफ की कमी को देखते हुवे शासन द्वारा सुरक्षा हेतु कौन-कौन से कदम उठाये जा रहे है ?

गृह मंत्री ( श्री बाबूलाल गौर ) : (क) कुल 53 अपराध घटित किये गये हैं जिनमें से विधानसभा क्षेत्र सुवासरा में कुल 32 अपराध,  विधासभा क्षेत्र मंदसौर में 06 अपराध, विधानसभा क्षेत्र गरोठ में 12 अपराध तथा विधानसभा क्षेत्र मल्हारगढ़ में 03 अपराध घटित किये गये हैं। (ख) कुल 144 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है जिनमें से 28 आरोपी वर्तमान में कारावास में निरूद्ध हैं। कुल 114 आरोपी जमानत पर रिहा हुए हैं। (ग) जी हाॅ। अपराधिक कृत्यों में कंजर समुदाय के आरोपियों को संरक्षण देने के संबंध में थाना सुआसरा में आरोपी श्री मांगू पिता फकीर मोहम्मद पिंजारा, उम्र 67 साल निवासी अजयपुर के विरूद्ध अप0क्र0 236/15, धारा 395, 397, 120बी, 109, 411, 212 भादवि का प्रकरण पंजीबद्ध कर दिनांक 20.10.2015 को गिरफ्तार किया गया जो वर्तमान में जमानत पर है। (घ) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
परिशिष्ट ग्यारह

29. ( क्र. 1226 ) श्री हरदीप सिंह डंग : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में शामगढ़ तहसीलदार के निर्देशानुसार शासकीय पौधशाला (नर्सरी) में सितम्‍बर माह में मारे गये छापे के दौरान कौन-कौन सी दवाईयां, जैविक खाद, कीटनाशक एवं अन्‍य सामग्री प्राप्‍त की गई है ? (ख) जब्‍ती के दो-तीन माह बितने के बाद विभाग द्वारा किस कर्मचारी या अधिकारी को दोषी माना गया है एवं दोषियों के खिलाफ क्‍या कार्यवाही की गई है ? (ग) जब छापा मार कर सामग्री एवं दवाईयां जब्‍त की गई है उस समय पौधशाला (नर्सरी) किस अधिकारी एवं कर्मचारी के चार्ज में थी ? नामों की सूची उपलब्‍ध करावें ?(घ) इस वर्ष पौधशाला (नर्सरी) से कितने किसानों को खाद एवं दवाईयां तथा अन्‍य सामग्री उपलब्‍ध कराई गई है, प्रत्‍येक लाभार्थी एवं सामग्री के नाम की अलग-अलग सूची उपलब्‍ध करावें ? इनकी लागत क्‍या है ?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) :

30. ( क्र. 1254 ) श्री रामपाल सिंह : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या शहडोल जिले के पुलिस थाना सीधी अंतर्गत ग्राम मीठी निवासी उदयकांत सिंह पिता श्‍यामलाल सिंह गौंड की मृत्‍यु दिनांक 24.12.2013 को कुएं में गिरने के कारण हुई है ?(ख) क्‍या उदयकांत के पिता श्‍यामलाल सिंह गौंड द्वारा पुत्र की मृत्‍यु के संबंध में विभिन्‍न तथ्‍यों सहित हत्‍या किये जाने का आवेदन पत्र पुलिस अधीक्षक शहडोल सहित अन्‍य वरिष्‍ठ अधिकारियों को दी गई है ? यदि हां, तो इस संबंध में क्‍या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्‍यों ?(ग) क्‍या उदयकांत के पिता श्‍यामलाल सिंह गौंड के द्वारा दिये गये आवेदन पत्र के मुताबिक उसके पुत्र की मृत्‍यु की जांच उच्‍च स्‍तरीय कमेटी गठित कर कराया जाना संभव है ? यदि हां, तो क्‍या कमेटी गठित कर जांच करायी जावेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

गृह मंत्री ( श्री बाबूलाल गौर ) : (क) जी हां। दिनांक 24.12.2013 को श्री उदयकांत पिता श्री श्यामलाल सिंह गौंड, 17 वर्ष, निवासी ग्राम मीठी की मृत्यु के संबंध में थाना सीधी जिला शहडोल में पंजीबद्ध मर्ग क्रमांक 33/13 की जांच एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट से दिनांक 24.12.2013 को श्री उदयकांत की मृत्यु कुए में गिरने एवं पानी में डूबने के कारण होना पाया गया। (ख) जी हाॅ। मृतक श्री उदयकांत के पिता श्री श्यामलाल सिंह गौंड द्वारा पुत्र की मृत्यु के संबंध में विभिन्न तथ्यों सहित हत्या किये जाने का आवेदन पत्र पुलिस अधीक्षक, शहडोल एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को दिये गये थे जिनकी विस्तृत जांच कराई गई। संपूर्ण मर्ग जांच उपरांत किसी अपराध का घटित होना नहीं पाया गया। (ग) जी नहीं। प्रकरण में पंजीबद्ध मर्ग क्रमांक 33/13, धारा 174 जा.फौ. की जांच पूर्ण की जा चुकी है तथा प्रकरण में किसी भी संज्ञेय अपराध का घटित होना नहीं पाया गया। प्रकरण की मर्ग डायरी नस्‍तीबद्ध करने हेतु न्‍यायालय अनुविभागीय अधिकारी जयसिंह नगर द्वारा प्रस्‍तुत की गई है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नही होता।

31. ( क्र. 1263 ) श्रीमती उमादेवी लालचंद खटीक : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) दमोह जिला की हटा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2006 से आज दिनांक तक कितनी नल जल योजनाएं किस मद से कितनी-कितनी राशि से स्‍वीकृत की गई ? (ख) क्‍या हटा विधानसभा क्षेत्र की सभी नल जल योजनाएं एवं हैण्‍डपंप चालू हैं ? यदि हां, तो कितनी नल जल योजनाएं चालू हैं ? क्‍या हैण्‍डपंपों हेतु सामग्री शासन द्वारा उपलब्‍ध नहीं कराये जाने के कारण हैण्‍डपंप बिगड़े पड़े हैं ? क्‍या जांच दल गठित कर जांच करायी जाकर संबंधितों पर समय सीमा में कार्यवाही के निर्देश प्रदाय कर नल जल योजनाएं चालू करायी जायेगी ?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) :

32. ( क्र. 1264 ) श्रीमती उमादेवी लालचंद खटीक : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) दमोह जिला अंतर्गत हटा विधानसभा क्षेत्र में कितनी शासकीय भूमि रिक्‍त पड़ी है जो कि गौचर भूमि के नाम पर शासन में अंकित है ? (ख) क्‍या हटा विधानसभा क्षेत्र की गौचर भूमि अतिक्रमित है ? यदि हां, तो किन-किन व्‍यक्तियों द्वारा किस-किस खसरा नक्‍शा की जमीन पर अतिक्रमण किया गया है ? नाम पतावार जानकारी प्रदाय करें ? (ग) क्‍या उक्‍त अतिक्रमण को हटाये जाने की मुहिम शासन स्‍तर पर चलायी जावेगी ? यदि अतिक्रमण हटाया जायेगा तो कब तक ? यदि नहीं तो क्‍यों ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) कुल 8018.97 है0। (ख)    अतिक्रमणकर्ताओं के नाम - पता, खसरा क्रमांक सहित जानकारी संलग्न पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ‘‘अ‘‘ पर है। (ग)    जी नहीं । जिलों में म0प्र0भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत निरंतर गतिशील न्यायालयीन प्रक्रिया के अंतर्गत अतिक्रमण हटाया जाता है। अतः निश्चित समयसीमा बताना संभव नहीं है।

33. ( क्र. 1299 ) श्री शैलेन्द्र जैन : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) सागर नगर केन्‍द्रीय कारागार (जेलों) में कितने कैदी (बन्‍दी) रखे जाने की क्षमता है ? वर्तमान में कितने कैदी रखे गये है ? कैदियों की संख्‍या को देखते हुये क्‍या शासन सागर केन्‍द्रीय कारागार बन्‍दीग्रह की क्षमता बढ़ाने पर विचार करेगा ? यदि हां तो कब तक ? (ख) क्‍या राज्‍य के कुछ केन्‍द्रीय जेलों में प्रशिक्षण सह-उत्‍पादक अंतर्गत औद्योगिक इकाईयां आई.टी.आई. संचालित की जा रही है ? यदि हां तो सागर केन्‍द्रीय जेल में बंदि‍यों की कार्य कुशलता एवं उत्‍पादित सामग्री की गुणवत्‍ता के आधार पर शासन की नीति अनुसार दक्षता हेतु आई.टी.आई. खोलने पर शासन विचार करेगा ? (ग) सागर के केन्‍द्रीय जेल में कितने अधिकारी, कर्मचारी सेवारत है ? क्‍या उनके आवास की पर्याप्‍त व्‍यवस्‍था है ? यदि नहीं तो क्‍या शासन अधिकारी, कर्मचारियों की संख्‍या को दृष्टिगत रखते हुये अतिरिक्‍त नवीन आवास निर्माण करने पर विचार करेगा ?

गृह मंत्री ( श्री बाबूलाल गौर ) : (क) केन्‍द्रीय जेल सागर में 894 कैदियों को रखे जाने की क्षमता है, जिसके विरूद्ध दिनांक 28/11/2015 को कुल 1605 कैदी परिरूद्ध थे। जी हॉं। केन्‍द्रीय जेल सागर सहित प्रदेश की अन्‍य जेलों की क्षमता बढ़ाने का एकजाई प्रस्‍ताव विचाराधीन है। वित्‍तीय संसाधनों की उपलब्‍धतानुरूप कार्यवाही की जाएगी। समय-सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है। (ख) केन्‍द्रीय जेल उज्‍जैन एवं भोपाल में आई.टी.आई. प्रारंभ करने की कार्यवाही प्रचलन में है। केन्‍द्रीय जेल सागर में आई.टी.आई. प्रारंभ करने का फिलहाल कोई विचार नहीं है। (ग) वर्तमान में केन्‍द्रीय जेल सागर में 10 अधिकारी एवं 113 कर्मचारी सेवारत् हैं, जिनके लिए कुल 82 आवासगृह उपलब्‍ध हैं, जो आवश्‍यकता से कम हैं। केन्‍द्रीय जेल सागर सहित प्रदेश की समस्‍त जेलों में आवश्‍यक आवासगृहों के निर्माण का प्रस्‍ताव विचाराधीन है। वित्‍तीय संसाधनों की उपलब्‍धतानुरूप कार्यवाही की जाएगी। 

34. ( क्र. 1321 ) श्री सोहनलाल बाल्‍मीक : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या परासिया विधानसभा क्षेत्रान्‍तर्गत तहसील परासिया एवं उमरेठ में सोयाबीन और मक्‍का की फसलें पीला मौजेक रोग, सूखा पड़ने एवं असमय वर्षा से लगभग 80% खराब हुई है, जिनका सर्वे शासन द्वारा कराया गया, लेकिन तहसील परासिया के लिए प्रदेश सरकार द्वारा फसलों का मुआवजा नहीं बनाया गया ? तहसील परासिया की खराब फसलों का मुआवजा नहीं बनाने का क्‍या कारण है ? (ख) परासिया विधानसभा क्षेत्र की तहसील उमरेठ के लिये मात्र 9,35,000 (नौ लाख पैंतीस हजार) का मुआवजा ही बनाया गया, जो फसलों की क्षति के हिसाब से उचित नहीं है ? कम मुआवजा बनाने का क्‍या कारण है ?(ग) क्‍या परासिया विधानसभा क्षेत्र में शासन द्वारा खराब फसलों का दोबारा सर्वे कराया जायेगा ? और किसानों को मुआवजा राशि कब तक प्रदान की जायेगी ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) विधानसभा क्षेत्र परासिया के अंतर्गत तहसील परासिया में सोयाबीन, मक्का की फसलें पीला मौजेक रोग, सूखा एवं असमय वर्षा से 10 से 20 प्रतिशत तक क्षति होने के कारण प्रकरण नहीं बनाये गये। तहसील उमरेठ के 06 ग्रामों में सोयाबीन फसल में यलो मौजेक से क्षति होने से आर.बी.सी. 6-4 के अंतर्गत क्षति प्रकरण तैयार किये गये है। मक्का फसल में क्षति 25 प्रतिशत से कम होने से प्रकरण नही बनाये गये है। (ख) परासिया विधानसभा क्षेत्र की तहसील उमरेठ के 06 ग्रामों में 401 खातेदारों के लिए रू. 9,34,500 (रूपये नौ लाख चैतीस हजार पांच सौ) की राहत राशि स्वीकृत की गई है, जो क्षति के हिसाब से उचित है। (ग) खराब फसलों का सर्वे किया जा चुका है दुबारा सर्वे कराने का प्रश्न ही नही उठता है। वर्तमान स्थिति में रूपये 6,88,850 (रूपये छः लाख अठ्ठासी हजार आठ सौ पचास) 290 कृषकों को वितरित किया जा चुका है। शेष राशि रूपये 2,45,650 (रूपये दौ लाख पैतालीस हजार छः सौ पचास) 111 कृषकों को वितरण कार्य प्रगतिशील है।

35. ( क्र. 1333 ) श्री जतन उईके : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (‍क) प्रदेश में पशु चिकित्‍सा शल्‍यज्ञ एवं सहायक पशु चिकित्‍सा अधिकारी एवं कम्‍प्‍यूटर ऑपरेटर के कितने-कितने पद स्‍वीकृत है एवं कितने पद भरे है एवं कितने पद रिक्‍त है ?(ख) इन पदों पर पदस्‍थापना की कार्यवाही वर्तमान में शासन द्वारा की जा रही है ?(ग) विकासखण्‍ड पांदुर्णा के पशु औषधालय में पशु चिकित्‍सा शल्‍यज्ञ एवं सहायक पशु चिकित्‍सा अधिकारी एवं कम्‍प्‍यूटर ऑपरेटर के कितने पद रिक्‍त है ? (घ) क्‍या इन पदों पर पदस्‍थापना / भर्ती की कार्यवाही कब तक की जायेगी ?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क)  जानकारी परिशिष्ट ‘‘अ’’ के अनुसार(ख)  जी हॉ। (ग) विकास  खण्ड पांढुरना में पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ का 01 पद एवं सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी के 03 पर रिक्त हैं। कम्प्यूटर ऑपरेटर का पद स्वीकृत ही नहीं है। (घ) निश्चित समय-सीमा बताना संभव नहीं है।
परिशिष्ट बारह

36. ( क्र. 1336 ) श्री जतन उईके : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या राजस्‍व विभाग द्वारा कृषकों के फौती नामांतरण एवं बंटवारा किये जाने बाबत मौके पर कोई शिविर आयोजन किये जा रहे है ?(ख) यदि हां, तो इन शिविरों में फौती नामांतरण एवं बंटवारा के कितने-कितने प्रकरणों का निराकरण राजस्‍व वर्ष 2013-14 में किया गया है ?(ग) क्‍या शिविर में कृषकों के खातों की भी जांच की जा रही है तथा एक साथ सम्मिलित अनेक खातेदारों के खाते पृथक-पृथक करने के भी कार्यवाही की जा रही ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क)(ख)(ग)जानकारी एकत्रित की जा रही है।

37. ( क्र. 1349 ) श्री सतीश मालवीय : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या मध्‍यप्रदेश शासन की ओर से कर्मचारियों के संयोजन पर रोक लगा रखी है ? ऐसे आदेश उज्‍जैन जिला प्रशासन के पास भी प्राप्‍त हुए अथवा नहीं ? यदि हां, तो आदेश का विवरण देवें ? (ख) क्‍या उज्‍जैन संभाग के आयुक्‍त व उज्‍जैन जिला कलेक्‍टर कार्यालय, उज्‍जैन जिले के अनुविभागीय अधिकारी व तहसील कार्यालयों में विभिन्‍न कार्यालयों के कर्मचारी लिपिकों का कार्य कर रहे हैं, शासन के किस आदेश के क्रम में वे संयोजित है ? (ग) क्‍या आयुक्‍त उज्‍जैन संभाग उज्‍जैन व कलेक्‍टर उज्‍जैन संयोजित कर्मचारियों को कब तक उनके विभाग के लिए रिलीव करेंगे तथा संयोजित करने वाले अधिकारियों के खिलाफ दण्‍डात्‍मक/विभागीय कार्यवाही कब तक तय करेंगे ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी हां। शेष प्रश्न उदभुत नहीं होता। (ख) आयुक्त कार्यालय उज्जैन संभाग उज्जैन में पद रिक्त होने के कारण विभिन्न प्रशासकीय कार्य की सुविधा की दृष्टि से कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। (ग) आयुक्त कार्यालय उज्जैन संभाग उज्जैन में रिक्त पदों की पूर्ति होते ही जिन कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है, उन्हें भारमुक्त करने की कार्यवाही की जावेगी। शेष प्रश्न उदभुत नहीं होता।

38. ( क्र. 1350 ) श्री सतीश मालवीय : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या राज्‍य शासन के द्वारा उज्‍जैन में पदस्‍थ तहसीलदार सुनील पाटील का स्‍थानान्‍तरण अन्‍य‍ जिले में किया गया है ? यदि हां,तो कलेक्‍टर उज्‍जैन/शासन से प्राप्‍त आदेश का विवरण देवें ? (ख) क्‍या प्रश्‍ननांश (क) के क्रम में कलेक्‍टर उज्‍जैन को राजस्‍व विभाग के वरिष्‍ठ अधिकारियों के द्वारा सुनील पाटील को भारमुक्‍त किये जाने के कई निर्देश दिये गये है ? उसकी प्रतिलिपि, विवरण देवें ? (ग) क्‍या लोकायुक्‍त उज्‍जैन के द्वारा सुनील पाटील तहसीलदार उज्‍जैन के विरूद्ध भ्रष्‍टाचार का आपराधिक मामला दर्ज किया गया है ? इसके अतिरिक्‍त भी कलेक्‍टर उज्‍जैन के समक्ष कई शिकायतें भी विचारण में है ? (घ) क्‍या शासन से बड़ा उज्‍जैन कलेक्‍टर का प्रशासन है जिनके द्वारा शासनादेश की अवहेलना करते हुए सुनील पाटील तहसीलदार को समय सीमा में भार मुक्‍त नहीं किया गया ? कारण सहित विवरण देवें ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी हां।प्रमुख राजस्व आयुक्त मध्यप्रदेश के आदेश क्रमांक एफ 1-117/स्था.-1/प्र.रा.आ./2014/5458, दिनांक 12.12.2014 से स्थानान्तरण किया गया है। (ख) जी हां। शेष जानकारी परिशिष्ट-1 पुस्तकालय में रखे अनुसार। (ग) जी हां। (घ) जी नहीं। माननीय न्यायालय के निर्णय के प्रकाश में प्रकरण विचाराधीन है।

39. ( क्र. 1359 ) श्री रामलाल रौतेल : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या अनूपपुर जिला मुख्‍यालय में नए जेल भवन के निर्माण कार्य हेतु पुनरीक्षित लागत अनुसार स्‍वीकृति‍ प्रदान कर दी गई है ? यदि हां तो प्रदत्‍त स्‍वीकृति का क्रमांक, दिनांक बताइए और यदि नहीं तो स्‍वीकृति‍ प्रदान नहीं करने का कारण बताइए ? (ख) क्‍या प्रश्‍नाधीन जेल भवन के निर्माण कार्य कराने हेतु कार्यादेश जारी किया गया है, यदि हां तो निर्माण कार्य पूर्ण कराने की समय सीमा क्‍या है ?

गृह मंत्री ( श्री बाबूलाल गौर ) : (क) जी नहीं। अनूपपुर जिला मुख्‍यालय में नए जेल भवन के निर्माण की पुनरीक्षित स्‍वीकृति का प्रस्‍ताव विचाराधीन है। (ख) उत्‍तर ''क'' के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। 

40. ( क्र. 1360 ) श्री गोविन्‍द सिंह पटेल : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा विधान सभा क्षेत्र में ऐसे कितने किसान हैं जिनकी कास्‍त की जमीन नदी के कटाव के कारण पानी डूब गई है ? ग्रामों की जानकारी दें ? (ख) क्‍या शासन की कोई नीति है जिन किसानों की जमीन नदी के कटाव के कारण पानी में डूब गई है उसका हर्जाना किसानों को मिलेगा ? (ग) क्‍या जिन किसानों की जमीन में रेत या बजरा निकलता है तो उसकी रॉयल्‍टी लेने का अधिकार किसान को प्रदान किया जाएगा ? अगर नहीं तो क्‍यों ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) 07 ग्रामों के 45 कृषकों की भूमि नदी के कटाव के कारण रेत में डूब गई है। प्रभावित 07 ग्रामों के नाम हैं-(1) मेहरागांव, (2) मुआर, (3) संसारखेड़ा, (4) सांईखेड़ा, (5) अजंदा, (6) महेश्वर, (7) सोकलपुर। (ख) आर.बी.सी. 6(4) के अंतर्गत नदी में बाढ़ से कृषकों की भूमि में रेत या पत्थर आ जाने के कारण उसकी सफाई के लिये आर्थिक सहायता का प्रावधान है। (ग) रेत एवं अन्य गौण खनिज हेतु म0प्र0 गौण खनिज नियम 1996 प्रभावशील होते हैं। इस नियम के अनुसार निजी भूमि अथवा शासकीय भूमि पर नियमानुसार स्वीकृत खनि रियायत के माध्यम से निकलने वाले खनिजों से रायल्टी प्राप्त करने का अधिकार राज्य शासन का होता है। इस अधिकार को किसानों को उनकी भूमि के संबंध में दिये जाने का न तो कोई प्रस्ताव है न ही इस प्रकार का नियमों में कोई प्रावधान है।

41. ( क्र. 1362 ) श्री गोविन्‍द सिंह पटेल : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) गाडरवारा विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत विकास खण्‍ड साईखेड़ा में विगत 2014-15 में कितने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व आशाकार्यकर्ताओं की नियुक्ति की गई संख्‍या बतायें तथा उनकी नियुक्ति के क्‍या मापदण्‍ड अपनाए गए ? (ख) क्‍या इनकी भर्ती में नियम प्रक्रियाओं का पालन किया गया है ? क्‍या कहीं अनियमितताओं के बारे में आपत्तियां प्राप्‍त हुई है ? उसकी जांच कराई गई या उसकी प्रक्रिया लंबित है ? कब तक दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री ( श्रीमती माया सिंह ) : (क)  गाडरवाडा विधानसभा क्षेत्र अन्‍तर्गत विकासखण्‍ड साईखेडा की बालविकास परियोजना साईखेडा जिला नरसिंहपुर वर्ष 2014-15 में ऑगनवाडी कार्यकर्ता के 03 तथा ऑगनवाडी सहायिका के 02 पदों पर नियुक्ति की गई। आशा कार्यकर्ता की नियुक्ति विभाग द्वारा नही की जाती है ऑगनवाडी कार्यकर्ता तथा सहायिका के नियुक्ति निर्देश की प्रति पुस्‍तकालय में रखें परिशिष्टि 'एक' अनुसार है। (ख) जी हॉ। ऑगनवाडी कार्यकर्ता तथा सहायिका के नियुक्ति में विभाग के नियुक्ति निर्देशों का पालन किया गया है। ऑगनवाडी सहायिका की नियुक्ति में अंतिम सूची के जारी होने पर दो आपत्तिया प्राप्‍त हु‍ई, जिसका निराकरण जिलास्‍तरीय जॉच एवं निराकरण समिति के द्वारा किया गया। अत: शेष का प्रश्‍न ही उपस्थित नही होता है। 

42. ( क्र. 1374 ) श्री मेहरबान सिंह रावत : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) विकास खण्‍ड सबलगढ़ अंतर्गत सबलगढ़ नगरपालिका में कितनी आंगनवाडियां हैं, संख्‍या बताएं ? प्रत्‍येक आंगनवाड़ी में कितनी छात्र संख्‍या है ? (ख) विगत 05 वर्षों से इन आंगनवाडि़यों में किन-किन स्‍व सहायता समूहों द्वारा पोषण आहार वितरित किया गया ? वर्ष का नाम एवं समूह का नाम बतावें एवं किस-किस समूह पर शिकायती आधार पर ब्‍लैक लिस्‍ट की कार्यवाही की गई ? समूह का नाम बतावें ?(ग) क्‍या वरिष्‍ठ अधिकारियों की सांठ-गांठ द्वारा विगत 5 वर्षों से एक ही स्‍वसहायता समूह द्वारा कार्यवाही के बाद भी पोषण आहार वितरित किया जा रहा है ? यदि हां, तो संबंधित अधिकारी के विरूद्ध कब तक कार्यवाही प्रस्‍तावित की जावेगी ? (घ) क्‍या वरिष्‍ठ अधिकारियों द्वारा गोपनीय तरीके से विज्ञप्ति निकालकर एक ही समूह को बार-बार पोषण आहार वितरित हेतु आदेश कर दिये जाते हैं ? क्‍या विगत 5 वर्षों की जांच करावें ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री ( श्रीमती माया सिंह ) : (क)  विकासखण्ड सबलगढ़ अन्तर्गत सबलगढ़ नगरपालिका क्षेत्र में 24 आंगनवाडि़यां संचालित है । प्रत्येक आंगनवाड़ी केन्द्र में बच्चों की संख्या की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट‘अ’अनुसार है । (ख) विगत 05 वर्षो से प्रश्नांश (क) अनुसार आंगनवाडि़यों में पोषण आहार प्रदायकर्ता स्व सहायता समूहों का वर्षवार विवरण पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट‘ब’अनुसार है । विगत 05 वर्षो में किसी भी समूह को ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया है। (ग) जी नहीं । (घ) जी नहीं । अतः शेष का प्रश्न उपस्थित नही होता ।
परिशिष्ट तेरह

43. ( क्र. 1389 ) श्री घनश्‍याम पिरोनियॉं : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्‍या दतिया जिले को कुपोषण प्रभावित जिला माना गया है ? यदि हां, तो इसके निवारण हेतु वर्तमान में कौन-कौन सी योजनायें संचालित की जा रही है, योजनावार विवरण देवें ?(ख) भाण्‍डेर विधान सभा क्षेत्र के किस ग्राम पंचायत, ग्राम में विश्‍व स्‍वास्‍थ्‍य संगठन के मानकों के अनुसार कितनी और कौन-कौन से बच्‍चे किस-किस स्‍तर के कुपोषण से ग्रसित है ? इनके कुपोषण से मुक्ति हेतु क्‍या प्रावधान किये जा रहे है ?(ग) भाण्‍डेर विधान सभा क्षेत्र में विभिन्‍न योजनाओं और मदों में कुपोषण कम करने हेतु कुल कितनी राशि व्‍यय की गई है ? वर्तमान की‍ स्थि‍ति में कुपोषण में क्‍या सुधार हुआ है बताये ? (घ) क्‍या दतिया जिले में स्‍नेह सरोकार कार्यक्रम के तहत कुपोषित बच्‍चों को गोद लेने अथवा संरक्षण देने की कोई योजना संचालित है ? अगर हां, तो उन व्‍यक्तियों/संस्‍थाओं के नाम तथ पता बताये जिन्‍होंने संरक्षण का जिम्‍मा लिया है ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री ( श्रीमती माया सिंह ) : (क) भारत सरकार द्वारा आई.सी.डी.एस. मिशन अन्तर्गत दतिया जिले को हाईबर्डन जिले के रूप में सम्मिलित किया गया है। विभाग द्वारा 06 वर्ष तक के बच्चों के पोषण स्तर में सुधार हेतु आई.सी.डी.एस. योजना एवं अटल बिहारी वाजपेयी बाल आरोग्य मिशन का क्रियान्वयन किया जा रहा है। अतिकम वजन वाले बच्चों के पोषण स्तर में सुधार हेतु निम्नाकिंत कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैः- 1. स्नेह शिविर - आई.सी.डी.एस. मिशन अन्तर्गत चिन्ह्ति ग्रामों में अतिकम वजन वाले बच्चों के पोषण स्तर में सुधार हेतु समुदाय के सहयोग से शिविरों का आयोजन एवं अभिभावकों को समझाईश देकर इसका फॉलोअप किया जाता है। 2. थर्ड मीलः- अतिकम वजन वाले बच्चों को नियमित दिये जाने वाले नाश्ते एवं भोजन के अतिरिक्त थर्ड मील दिया जा है। 3. स्नेह सरोकार - अतिकम वजन वाले बच्चों के पोषण स्तर में सुधार हेतु उनकी देखभाल का दायित्व जनप्रतिनिधि / समुदाय को सौंपा जा रहा है। 4. अतिकम वजन वाले बच्चों में से चिन्ह्ति बच्चों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित पोषण पुनर्वास केन्द्रों में पोषण प्रबंधन हेतु संदर्भित किया जाता है। (ख) भाण्डेर विधान सभा क्षेत्र में विश्व स्वास्थ्य संगठन मानक के अनुसार 250 बच्चें अतिकम वजन की श्रेणी में है। चिन्ह्ति बच्चों की सूची पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट 'एक' अनुसार है। अतिकम वजन वाले बच्चों के पोषण स्तर में सुधार हेतु प्रश्नांश 'क' में वर्णित योजना एवं कार्यक्रम संचालित किये जा रहे है। (ग) अतिकम वजन वाले बच्चों के पोषण स्तर में सुधार हेतु भाण्डेर विधानसभा क्षेत्र में की गई व्यय राशि का विवरण पुस्‍तकालय में परिशिष्ट 'दो' अनुसार है। बच्चों के पोषण स्तर में सुधार हेतु किये गये प्रयासों  के परिणाम शनैः शनैः प्राप्त होते है। माह जनवरी 2015 से माह अप्रैल 2015 तक किये गये प्रयासों से विधानसभा क्षेत्र में 112 अतिकम वजन वाले बच्चों की पोषण श्रेणी में सुधार होते हुये 99 बच्चे  मध्यम श्रेणी में तथा 13 बच्चे सामान्य श्रेणी में दर्ज किये गए। (घ) जी हां, जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट 'तीन' अनुसार है।

44. ( क्र. 1392 ) श्री घनश्‍याम पिरोनियॉं : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या भाण्‍डेर में हजारों एकड़ जमीन किसानों से अधिग्रहित कर एस्‍सार ग्रुप को पावर प्‍लांट स्‍थापना हेतु दी गई थी ? यदि हां, तो अब तक प्‍लांट क्‍यों नहीं लगाया गया है ? (ख) यदि एस्‍सार ग्रुप पावर प्‍लांट नहीं लगा रहा है तो उस अधिग्रहित भूमि पर और कोई उद्योग लगाने की कार्य योजना है ? यदि हां, तो कब तक उद्योग स्‍थापित किया जावेगा ? (ग) यदि कोई उद्योग लगाने की कार्य योजना नहीं है तो किसानों से छलावा क्‍यों किया गया और इसके लिए कौन जिम्‍मेदार है ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क)(ख)(ग)जानकारी एकत्रित की जा रही है।

45. ( क्र. 1410 ) श्री शैलेन्‍द्र पटेल : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्‍या म.प्र. उच्‍च न्‍यायालय द्वारा स्‍टेनोग्राफर, सहायक ग्रेड-2 व 3 के रिक्‍त पदों की भर्ती के लिए वर्ष 2015 में आवेदन लिए थे ? यदि हां, तो किन-किन पदों के लिए कितने-कितने आवेदन प्राप्‍त हुए ? प्रश्‍नांश (क) अनुसार चयन परीक्षा में प्रदेश सरकार के निर्धारित मापदण्‍ड अनुसार चयन किया गया था ? (ख) क्‍या चयन परीक्षा उपरांत कट-ऑफ मार्क्‍स अनुसार वरीयता क्रम सूची तैयार की गई थी ? यदि हां, तो प्रक्रिया सहित वरीयता सूची का ब्‍यौरा देवें ? क्‍या अभ्‍यार्थियों का चयन रोस्‍टर आरक्षण प्रणाली के तहत किया गया है ? यदि हां, तो रोस्‍टर प्रणाली व प्रक्रिया का ब्‍यौरा दें ? क्‍या चयन सूची आरक्षण नियमों के तहत की गई है ? यदि हां, तो नियम का ब्‍यौरा सहित चयन सूची का ब्‍यौरा दें ? (ग) क्‍या प्रदेश के बाहर के अभ्‍यार्थियों का चयन भी हुआ है ? यदि हां, तो वर्गवार, चयनित अभ्‍यार्थियों का ब्‍यौरा दें ? (घ) क्‍या आरक्षण नियमों के पालन में त्रुटि की गई है ? यदि हां, तो इसके लिए कौन जिम्‍मेदार है व क्‍या दोषियों पर कार्यवाही की जाएगी ?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) :

46. ( क्र. 1411 ) श्री शैलेन्‍द्र पटेल : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) जिला सिहोर में पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज हुए हैं ? यदि हां, तो पिछले 3 वर्षों के दौरान किन-किन अधिकारी/कर्मचारी पर किन-किन धाराओं के अंतर्गत प्रकरण दर्ज हुए ? जिलेवार ब्‍यौरा देवें ? (ख) क्‍या पुलिस अधिकारी/कर्मचारियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंटों की तामीली लंबित है ? यदि हां, तो विस्‍तृत विवरण दें ? (ग) क्‍या पिछले 3 वर्षों के दौरान पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई है ? यदि हां, तो पूर्ण ब्‍यौरा दें ?

गृह मंत्री ( श्री बाबूलाल गौर ) : (क) जी हॉ। जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार । (ख) जी नहीं। (ग) जी हॉ। जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार ।
परिशिष्ट चौदह

47. ( क्र. 1427 ) श्री राम लल्लू वैश्य : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या जिला सिंगरौली के अंतर्गत बड़े राजस्‍व ग्रामों को विभाजित कर प्रथक गांव के रूप में सर्वे, नक्‍शा आदि का कार्य पूर्ण करने के बाद भी इन ग्रामों को क्रियान्‍वयन करने हेतु नोटिफिकेशन अभी तक जारी न‍हीं किया गया है ? जिस कारण किसानों को विभाजित ग्रामों का लाभ नहीं मिल पा रहा है ? ऐसी स्थिति में नोटिफिकेशन कब तक में जारी कर पृथक ग्रामों को निर्मित किया जायेगा ? (ख) प्रश्‍नांश (क) के संबंध में सिंगरौली जिले के अंतर्गत किन-किन बड़े ग्रामों को पृथक गांव घोषित करने की योजना है ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क)(ख)जानकारी एकत्रित की जा रही है।

48. ( क्र. 1437 ) श्री ओमकार सिंह मरकाम : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) डिण्‍डौरी जिला मुख्‍यालय एवं थाना तथा चौकियों में कौन-कौन से वाहन है ? वाहन का नाम, वाहन खरीदने के वर्ष, वर्तमान में वाहन की स्थिति बतावें ?(ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार क्‍या सभी जगह पर्याप्‍त वाहन है ? अगर नहीं तो बतावें कि सभी जगह पर्याप्‍त वाहन क्‍यों नहीं है ? कब तक वाहनों की पर्याप्‍त व्‍यवस्‍था की जायेगा ?(ग) क्‍या डिण्‍डौरी जिले के सभी थाना चौकियों में तैनात जवानों के रहने हेतु उचित आवासीय व्‍यवस्‍था है ? तो बतावें कि समनापुर, बनाग, करंजिया थाना एवं जाड़ासरई, गोपालपुरा चौकियों में उपयुक्‍त व्‍यवस्‍था क्‍यों नहीं है और उपयुक्‍त आवासीय व्‍यवस्‍था कब तक कर दी जायेगी ?

गृह मंत्री ( श्री बाबूलाल गौर ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।(ख) जी हाॅ। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।(ग) जिले के थाना/चौकियों में तैनात जवानों के रहने हेतु आवासीय व्यवस्था संतोषप्रद है। थाना समनापुर में 12, बजाग में 07 एवं कंरजिया में 13 इस प्रकार कुल 32 शासकीय आवासगृह उपलब्ध है एवं सभी थाना/चौकियों में आवासीय बैरक उपलब्ध है। थाना गाडासरई का सृजन दिनांक 01.07.2015 को हुआ है। इस कारण यहाॅ शासकीय आवास उपलब्ध नहीं है। चौकी गोपालपुर जो कि जिला मुख्यालय से लगभग 68 कि.मी. दूरी पर घने जंगलों के बीच स्थित है, जहाॅ मूलभूत सुविधाऐं जैसे शिक्षा चिकित्सा का अत्यन्त आभाव है। ऐसी स्थिति में वहाॅ तैनात पुलिस कर्मी अपने परिवार को जिला मुख्यालय में रखना पसंद करते है। चौकी गोपालपुर में जवानों के रहने हेतु आवासीय बैरिक उपलब्ध है। जिला मुख्यालय में हुडको ऋणपोषित योजना के अंतर्गत वर्तमान में कुल 36 अराजपत्रित एवं 144 प्रधान आरक्षक/आरक्षक आवासगृह निर्माणधीन है। निर्माण कार्य पूर्ण होते ही यथाशीघ्र थाना/चौकियों में पदस्थ अधिकारी/कर्मचारियों को उनकी पात्रतानुसार आवासगृह आवंटित कर दिये जाऐंगे।

49. ( क्र. 1438 ) श्री ओमकार सिंह मरकाम : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) डिण्‍डौरी जिले में आरक्षकों की पदोन्‍नति के लिए वर्गवार क्‍या रोस्‍टर तय है ? वर्गवार जानकारी बतावें ?(ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार क्‍या पदोन्‍नति उचित अनुपात में हो रही है ? पदोन्‍नति से संबंधित क्‍या कोई मांग या निवेदन किया गया है ?(ग) प्रश्‍नांश (क) अनुसार विगत तीन वर्षों से किस-किस वर्ग के आरक्षकों की पदोन्‍नति की गयी है ? नामवार, वर्गवार जानकारी बतावें ?

गृह मंत्री ( श्री बाबूलाल गौर ) : (क) जी हां। मध्‍यप्रदेश शासन, सामान्‍य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक सी-3-18/2001/3/एक, भोपाल दिनांक 14 जून 2002 एवं मध्‍यप्रदेश राज्‍यपत्र (असाधारण) क्रमांक 247, दिनांक 11 जून, 2002 के अनुसार अजा-16 प्रतिशत एवं अजजा-20 प्रतिशत पदोन्‍नति में अारक्षण निर्धारित किया गया है। (ख) जी हां। शेष प्रश्‍नांश स्‍पष्‍ट न होने से जानकारी देना संभव नहीं है। (ग) जानकारी संलग्‍न प‍रिशिष्‍ट अनुसार ।
परिशिष्ट पंद्रह

50. ( क्र. 1443 ) श्री कमलेश्‍वर पटेल : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या पिछले 2005 से लेकर नवम्‍बर 2015 तक प्रदेश से बेटियां लापता हुई है ? (ख) यदि हां, तो उन्‍हें वापस लाने के कौन-कौन से कदम उठाये गये हैं ?

गृह मंत्री ( श्री बाबूलाल गौर ) : (क) जी हाॅ।(ख) प्रदेश में बेटियों के लापता होने की सूचना प्राप्त होने पर निम्नानुसार प्रयास किये जा रहे हैंः-1-विशेष अभियान चलाये गये हैं। जिसमें अधिक से अधिक बालिकाऐं बरामद कर दस्तयाब की गई हैं। वर्ष 2014 में पुलिस मुख्यालय, भोपाल के निर्देशानुसार नवम्बर, 2014, दिसम्बर, 2014 में विशेष अभियान चलाया गया है जिसमें बालिकाओं के प्रकरणों में अधिक से अधिक बरामदगी कर दस्तयाबी की गई है तथा बरामदगी के हरसंभव प्रयास किये जा रहे हैं।2-मध्यप्रदेश के जिलों में डोर टू डोर अभियान चलाया गया  जिसमें पूर्व के वर्ष 2011, 2012, 2013 व 2014 में गुम बालिकाओं की दस्तयाबी की गई है। 3- जिले में समय-समय पर पुलिस मुख्यालय के आदेशानुसार वर्ष 2015 में जनवरी, मार्च व अगस्त में विशेष अभियान आॅपरेशन इस्माईल (आॅपरेशन मुस्कान) चलाया गया है। जिसमें अधिक से अधिक  बालिकाऐं दस्तयाब की गई हैं।4-जिले में समय-समय पर सभी नगर पुलिस अधीक्षकों/अनुविभागीय अधिकारियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्राधिकार के थानों में गुम बालिकाओं के प्रकरणों में वैधानिक कार्यवाही की समीक्षा कर गुम बालिआकों को अधिक से अधिक बरामद करने के निर्देश दिये जाते हैं।5-लापता बालिका के 04 माह तक दस्तयाब न होने पर प्रकरण की अग्रिम विवेचना एन्टी ह्यूमन ट्रेफिकिंग को सौंपी गई है। उप पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया जाकर एन्टी ह्यूमन ट्रेफिकिंग यूनिट द्वारा विवेचना किये जा रहे समस्त प्रकरणों की समीक्षा में उप पुलिस अधीक्षक को लगाया गया है।6-ट्रेक द मिसिंग चाइल्ड वेबसाइट पोर्टल पर लापता बालिका की फोटो व व्यक्ति विवरण अपलोड कराया गया है। समय-समय पर समाचार पत्रों में प्रकाशन, पम्पलेट एवं बालिकाओं को बरामद करने के लिये फोटो का गजट प्रकाशन कराया जाता है।7-गुम बेटियों की खोज पुलिस रेग्यूलेशन के पैरा क्रमांक 419 में उल्लेखित प्रावधानों अनुसार की जा रही है तथा भारतीय दण्ड विधान अपहरण की धाराओं में अपराध भी पंजीबद्ध किया जाता है।

51. ( क्र. 1460 ) श्री कल सिंह भाबर : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) झाबुआ जिले में शासकीय भूमि पर कितने कब्‍जेदार काबिज है ? क्‍या शासन द्वारा कब्‍जेदारों का व्‍यवस्‍थापन कर पट्टे देने का कोई प्रावधान है यदि हां, तो कब तक दियें जावेगें ? राजस्‍व विभाग द्वारा इस संबंध में नीति बनाकर व्‍यवस्‍थापन करने की कोई योजना प्रस्‍तावित है ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क)कुल 7951 कब्जेदार काबिज हैं। जी नहीं। शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता। 

52. ( क्र. 1472 ) श्री महेन्‍द्र सिंह : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) नल-जल योजना के संचालन के क्‍या प्रावधान है विधानसभा क्षेत्र गुनौर अन्‍तर्गत कितने ग्राम पंचायतों में नल-जल योजना स्‍वीकृत है ? कितनी स्‍थापित हो चुकी है ? कितनी संचालित है ? क्‍या नल-जल योजना के संचालन के लिये कोई विभागीय अमला तैनात है या योजना का संचालन ग्राम/नगर इकाई द्वारा किया जाता है ? (ख) यदि नल-जल योजना का संचालन नगरीय निकाय/ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है तो कितने परिवारों की योजना के माध्‍यम से पेय जल आपूर्ति की जाती है तथा उनसे कितनी राशि वसूल की जाती है ग्रामवार/नगरवार बतावे ?(ग) प्रश्‍नकर्ता द्वारा गुनौर विधान सभा क्षेत्र के भ्रमण के दौरान पाया गया कि ग्राम द्वारी, जसवंतपुरा, पगरा, कमताना, महेबा के नल-जल योजना बंद है, इन नल-जल योजना के बंद होने का क्‍या कारण है ? क्‍या इन बंद योजनाओं को चालू किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्‍यों ?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) शासन की नीति के अनुसार योजनाओं का संचालन-संधारण संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा किये जाने का प्रावधान है। जानकारी पुस्तकालय मे रखे ‘परिशिष्ठ‘ अनुसार है। जी नहीं। संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है। (ख) परिवारों की संख्या निश्चित नहीं है, धनराशि वसूली का निर्णय संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा लिया जाता है। (ग)  ग्राम द्वारी, जसवंतपुरा, कमताना एवं महेबा की नलजल योजनाएं पंचायत द्वारा न चलाये जाने के कारण एवं ग्राम पगरा की नलजल योजना की पाइप लाइन को ग्राम पंचायत द्वारा क्षतिग्रस्त  कर दिये जाने के कारण बंद है। इन योजनाओं को चालू करने हेतु निश्चित तिथि नहीं बताई जा सकती।

53. ( क्र. 1482 ) श्री राजकुमार मेव : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) नामांतरण, बंटवारे प्रकरणों का निराकरण नियमानुसार कितनी समय-सीमा में किया जाना निर्धारित है ? उक्‍त नामांतरण, बटवारा पश्‍चात, उक्‍त प्रविष्टि पटवारी रेकार्ड एवं कम्‍प्‍यूटर रेकार्ड में कितनी समय सीमा में दर्ज होना चाहिए ?(ख) खरगोन जिले में तहसीलवार एवं वर्षवार 2013-14, 2014-15 एवं प्रश्‍न दिनांक तक कुल कितने बटवारा, नामां‍तरण हेतु आवेदन पत्र प्राप्‍त हुये ? इनमें से कितने प्रकरणों का निराकरण नियमित समयावधि में किया गया ? कितने प्रकरणों का निराकरण नियमित समयावधि के पश्‍चात किया गया ? कितने प्रकरण अभी भी लंबित है ?(ग) प्रश्‍न (ख) के संदर्भ में निराकृत प्रश्‍नों में से कितने प्रकरणों की प्रविष्टि समय-सीमा में पटवारी रिकार्ड एवं कम्‍प्‍यूटर रिकार्ड में की जाकर खसरा एवं बी 1 तथा भू-अधिकार पुस्तिका में अंकित की जाकर संबंधित को उपलब्‍ध करा दी गई है एवं कितने प्रकरणों में लंबित है ? लंबित रहने का कारण बतावे ?(घ) प्रश्‍न (ख) के संदर्भ में क्‍या अविवादित नामांतरण, बटवारा प्रकरणों में विभागीय पटवारियों द्वारा जान बूझकर विलम्‍ब किया जाता है ? यदि हां, तो जान बूझकर विलम्‍ब करने वाले किन-किन अधिकारियों के विरूद्ध क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क)(ख)(ग)(घ)जानकारी एकत्रित की जा रही है।

54. ( क्र. 1483 ) श्री राजकुमार मेव : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या मजरों, टोलों के ग्रामों को राजस्‍व ग्राम बनाने के लिए राजस्‍व विभाग द्वारा सर्वे कराया जा रहा है ? यदि हां, तो कब से ? नहीं तो क्‍या सर्वे कराया जावेगा ?(ख) क्‍या वर्ष 2013 से खरगौन जिले में राजस्‍व ग्राम घोषित करने के लिए शासन, जिला कलेक्‍टर, तहसीलदार, को ग्रामवासियों, ग्राम पंचायतों एवं क्षेत्रिय जनप्रतिनिधियों द्वारा भेजे गये प्रस्‍तावों पर क्‍या कार्यवाही की गई ? कितने प्रस्‍ताव प्राप्‍त हुये ? कितने जनप्रतिनिधियों के पत्र प्राप्‍त हुये ?(ग) महेश्‍वर विधान सभा क्षेत्रान्‍तर्गत वर्ष 2013 से प्रश्‍न दिनांक तक राजस्‍व ग्राम घोषित करने के लिए शासन, जिला कलेक्‍टर तहसीलदार, को ग्रामवासियों, ग्राम पंचायतो एवं क्षेत्रिय जनप्रतिनिधियों द्वारा भेजे गये प्रस्‍तावों पर क्‍या कार्यवाही की गई ? कितने प्रस्‍ताव प्राप्‍त हुये ? कितने जनप्रतिनधियों के पत्र प्राप्‍त हुये ?(घ) क्‍या महेश्‍वर विधान सभा क्षेत्र के प्रस्‍तावों पर विचार कर कितने मजरों, टोलों को राजस्‍व ग्राम घोषित किये जाने की कार्यवाही की गई ? मजरे, टोलो का नाम सहित उल्‍लेख किया जावे ? यदि नहीं तो क्‍यों ? कब तक कार्यवाही की जावेगी ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क)म.प्र.भू-राजस्‍व संहिता 1959 में मजरे टोलो को राजस्‍व ग्राम बनाये जाने के प्रावधान है। पृथक से सर्वे की आवश्‍यकता नही है । (ख)वर्ष 2013 से खरगौन जिले में 01 प्रस्‍ताव तहसील भीकमगांव अंतर्गत छोई से घुसाई फाल्‍या,भूरना फाल्‍या के अलग राजस्‍व ग्राम वनाने हेतु आवेदक महेश कुमरावत निवासी बमनाला का तथा 01 प्रस्‍ताव तहसील महेश्‍वर अंतर्गत ग्राम पंचायत आशापुर का मा0 विधायक महेश्‍वर द्वारा इस प्रकार कुल 02 प्रस्‍ताव प्राप्‍त हुये थे। उक्‍त प्रस्‍ताव पर म.प्र.भू-राजस्‍व संहिता 1959 के निर्धारित प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की गई थी उक्‍त प्रस्‍ताव में 01 प्रस्‍ताव जन प्रतिनिधि से प्राप्‍त हुआ था । (ग)उपरोक्‍त संबंध में प्राप्‍त पत्रों के संबंध में मजरे टोलो को प्रथक राजस्‍व ग्राम घोषित करने के संबध में म.प्र.भू-राजस्‍व संहिता 1959 के प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित मानदण्‍ड पूरे नही होने से पृथक राजस्‍व ग्राम घोषित करने की कार्यवाही नही की गई कुल 02 प्रस्‍ताव प्राप्‍त हुये है । जिनमें जनप्रतिनिधियों के 01 प्रस्‍ताव तहसील महेश्‍वर अंतर्गत प्राप्‍त हुआ है । (घ) मा0 विधायक महो0 के प्रस्‍ताव के अनुक्रम में म.प्र.भू-राजस्‍व संहिता 1959 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही कर अनुविभागीय अधिकारी (रा.)मण्‍डलेश्‍वर एवं मा0 विधायक महो0 को पत्र क्र0 2739/आका/12 दिनांक 23.10.2012 से प्रतिवेदन प्रेषित किया गया था ।

55. ( क्र. 1497 ) श्री दिव्‍यराज सिंह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या भू-राजस्‍व प्रबंधन के क्षेत्र में म.प्र.शासन के द्वारा बड़ी तेजी से कार्य किया जा रहा है किन्‍तु जिला रीवा अंतर्गत हुजूर तहसील के नजूल विभाग में रीवा शहर का नजूल नक्‍शा उपलब्‍ध नहीं है जिससे आम जन अपने भवन एवं भूमि के मालिकाना हक को लेकर चिंतित है ? (ख) जनहित को ध्‍यान में रखते हुये रीवा नजूल शाखा का भू-नक्‍शा दुरस्‍त कराकर आमजन के अवलोकनार्थ कब तक उपलब्‍ध हो सकेगा ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी हाॅ। (ख) प्रावधान अनुसार प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात नवीन नक्शा तैयार कर आम जन के अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जा सकेगा। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

56. ( क्र. 1498 ) श्री दिव्‍यराज सिंह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) सिरमौर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ओला-पाला से पीडि़त किसानों की मुआवजा राशि क्‍या पूर्णत: वितरित हो चुकी है ? यदि नहीं, तो कब तक वितरित की जायेगी ? (ख) प्रश्‍न (क) के ही संदर्भ में - सिरमौर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जनपद पंचायत जवा में ओला पाला से पीडि़त कितने किसानों को मुआवजा राशि प्रदान की गई है एवं कितने किसानों की मुआवजा राशि शेष है ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) विधानसभा क्षेत्र सिरमौर के अंतर्गत ओलावृष्टि/पाला का प्रभाव न होने से राहत राशि वितरित नहीं की गई। तहसील जवा में 15040 कृषकों को राशि रू. 6,12,10,550/-   (रू. छः करोड़ बारह लाख दस हजार पाॅच सौ पचास) की आर्थिक सहायता स्वीकृत की जाकर प्रभावित कृषकों को राहत राशि का वितरण किया जा चुका है। शेष प्रश्न उद्भूत नही होता। (ख) तहसील जवा अंतर्गत कुल 15040 कृषकों को राशि रू. 6,12,10,550/- (रू. छः करोड़ बारह लाख दस हजार पाॅच सौ पचास) की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई थी। जिसका भुगतान किया जा चुका है। वर्तमान में भुगतान हेतु कोई भी कृषक शेष नहीं है।

57. ( क्र. 1499 ) श्री दिव्‍यराज सिंह : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) सिरमौर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ड़भौरा, अतरैला, बड़ाछ, अंदवा, जवा, सितलहा, पटेहरा, लूक सिरमौर, बैकुण्‍ठवार, क्‍योंटी, शाहपुर में क्‍या नल-जल योजनायें स्‍थापित है ? यदि हां, तो क्‍या वर्तमान में सभी संचालित है ? (ख) प्रश्‍न (क) के ही संदर्भ में उक्‍त नल-जल योजनाओं में से क्‍या समुचित रूप से आम जनता को जल प्रदाय हो रहा है ? यदि हां, तो किन-किन पंचायतों में यदि नहीं तो संचालन न होने का क्‍या कारण है ? (ग) प्रश्‍न (क) के ही संदर्भ में जो योजनायें चालू नहीं हैं तो क्‍या आम जनता की पेय जल की सुविधा प्रभावित नहीं हो रही है ? यदि हां, तो बंद पड़ी योजनाओं को कब तक चालू किया जायेगा ?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) बड़ाछ, अंदवा, को छोड़कर शेष सभी में नलजल योजनाएं स्थापित हैं। शाहपुर के अलावा शेष सभी नलजल योजनायें चालू हैं। (ख) जी हां, शाहपुर नलजल योजना को छोड़कर। शाहपुर योजना पंचायत द्वारा नहीं चलाये जाने के कारण बंद है।  (ग) जी हाँ। शाहपुर जल प्रदाय योजना के संचालन-संधारण का दायित्व संबंधित ग्राम पंचायत का है, इस कारण निश्चित समयावधि नहीं बताई जा सकती।  

58. ( क्र. 1519 ) श्री गोविन्‍द सिंह पटेल : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) गाड़रवारा विधानसभा क्षेत्र में प्रश्‍न दिनांक तक कितने पुलिस थाने/पुलिस चौकी स्थापित हैं ? स्‍थानों के नाम सहित जानकारी दें ? (ख) क्‍या बढ़ती हुई जनसंख्‍या एवं अपराध को देखते हुए नये पुलिस थाने/पुलिस चौकी खोली जाना आवश्‍यक हैं ? (ग) क्‍या जनता एवं प्रतिनिधियों द्वारा नयी पुलिस थाने एवं पुलिस चौकी की मांग की गई है ? यदि हां, तो इस पर कब तक अमल किया जाएगा ?

गृह मंत्री ( श्री बाबूलाल गौर ) : (क) पुलिस थाने/चौकियाॅ निम्नानुसार है-

क्र0	पुलिस थाना	चौकी
1	गाडरवारा	(1) सीहोरा, (2) सालेचैका,(3) बोदरी
2	चीचली	(1) गोटीटोरिया
3	साईखेड़ा	कोई चैकी नहीं
4	पलोहा	कोई चैकी नहीं

(ख) जी नहीं, वर्तमान थाने, चौकी पर्याप्त हैं। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

59. ( क्र. 1561 ) कुँवर सौरभ सिंह : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) प्रश्‍नकर्ता सदस्‍य द्वारा पुलिस अधीक्षक कटनी को कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1214 दिनांक 27.07.2015 लिखकर आवेदिका श्रीमती प्‍यारी बाई चौधरी की फर्जी मुक्‍त्‍यारनामा तैयार कर उसके मालिकाने हक की करोड़ों की भूमि मुक्‍तयारकर्ता ने फर्जी तरीके से विक्रय पत्र विलेखित करा दिया, जिसकी शिकायत की गई थी ?(ख) प्रश्‍नांश (क) हां, तो प्रश्‍नकर्ता की शिकायत पर पुलिस विभाग ने तथ्‍यों को तोड मरोडकर प्रतिवेदन प्रस्‍तुत किया जाकर, मुक्‍त्‍यारकर्ता से सांठ-गांठ कर उसे बचाने का कार्य किया है और आवेदिका हरिजन वयोवृद्ध महि‍ला के साथ धोखा धड़ी की गई है ?(ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्‍य में क्‍या शासन पुलिस अधीक्षक से जांच कराये जाने के आदेश देकर हरिजन महिला के साथ न्‍याय करेगा ? यदि हां, तो कब ?

गृह मंत्री ( श्री बाबूलाल गौर ) : (क) जी हाॅ। (ख) जी नहीं। प्रश्नकर्ता मान0 विधायक के माध्यम से आवेदिका श्रीमती प्यारी बाई चौधरी पति सुगुआ चौधरी निवासी पडुआ माधवनगर, जिला कटनी का शिकायत पत्र प्राप्त हुआ। शिकायत पत्र में लगाये गये आरोपों को गंभीरता से लेते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, कटनी से जांच कराई गई। जांच में आवेदिका को जान से मारने की धमकी देकर स्टाम्प पर जबरजस्ती अंगूठा लगवाकर धोखाधड़ी से भूमि विक्रय करना पाया जाने पर 1- रामस्वरूप पटेल, 2- गोपाल टोपनानी (दस्तावेज लेखक), 3- अशोक सिंह परिहार (तत्कालीन उप पंजीयक) 4- विकास सिंह नागवंशी, 5- धर्मेन्द्र सिंह के विरूद्ध थाना अजाक कटनी में अप0क्र0 05/15 धारा 420, 467, 468, 120-बी, भादवि सहपठित धारा 3(1)4, 3(2)5 अजा/जजा अत्याचार निवारण अधिनियम का पंजीबद्ध किया गया है। (ग) शिकायत पत्र की जांच उपरांत प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान में है। आरोपियेां को शीघ्र गिरफ्तार कर आवेदिका को उचित न्याय दिलाया जावेगा।

60. ( क्र. 1680 ) श्रीमती योगिता नवलसिंग बोरकर : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्‍या आई.सी.डी.एस. एवं महिला सशक्तिकरण संचालनालय के गठन के बाद जिला कार्यालय में स्‍वीकृत लिपिक वर्गीय पदों में (ग्रेड 1, 2 एवं 3) में जिला एवं परियोजना स्‍तर पर कटौती की गई है ? यदि हां, तो क्‍यों ? क्‍या लिपिक वर्गीय पदों को समर्पित कर अधिकारी वर्ग में नये पद सृजित किये गये हैं ? यदि हां, तो ऐसा क्‍यों ?(ख) क्‍या नवीन स्‍वीकृत सेटअप अनुसार जिला स्‍तर पर अधीक्षक के पद सृजित किये गये है ? यदि हां, तो इन पदों पर नियुक्ति की क्‍या कार्यवाही की जा रही है ?(ग) क्‍या सहायक ग्रेड 1,2 एवं 3 पदों पर कार्यरत लिपिक वर्गीय कर्मचारियों की पदोन्‍नतियां लंबित है, यदि हां, तो क्‍यों तथा कब तक इन पदों पर कार्यरत कर्मचारियों की पदोन्‍नतियां होगी ?(घ) क्‍या सहायक ग्रेड-1 से सहायक सांख्यिकी अधिकारी/अन्‍वेषक के पदों पर पदोन्‍नति करने की कोई नीति विभाग द्वारा बनाई गई है ? यदि हां, तो क्‍या ? इस नीति के तहत कितने कर्मचारियों को पदोन्‍नति दी गई है, कार्यालय वार नाम सहित जानकारी दी जावे ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री ( श्रीमती माया सिंह ) : (क) जी नही। शेष का प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता।  (ख) जी हा। ये पद पूर्ण रूप से पदोन्नति के पद है इन पदो पर सीधे नियुक्ति का कोई  प्रावधान नही है। (ग) जी हां । सहायक ग्रेड-2 से  सहायक ग्रेड-1 के पद पर पदोन्नति लंबित नही है। भारत  सरकार के द्वारा परिवर्तित सेटअप अनुसार सहायक ग्रेड-2 के रिक्त पद उपलब्ध न होने के कारण सहायक ग्रेड-3 से सहायक ग्रेड-2 के पद पर पदोन्नति किया जाना संभव नही  है। भृत्य से सहायक ग्रेड-3 के पद पर राज्य स्तरीय कार्यालय में पदोन्नति का लाभ पात्र  कर्मचारियों को दे  दिया गया  है । जिला स्तरीय कार्यालय में जिला आगर- मालवा,मंडला राजगढ, झाबुआ, अलिराजपुर, खरगोन, उज्जैन, शाजापुर,मंदसौर,देवास,रीवा,शहडोल,सागर एवं भोपाल जिले में भृत्य से सहायक ग्रेड-3 के पद पर पदोन्नति की कार्यवाही प्रचलन में  है।  समय 'सीमा दिया जाना संभव नहीं है । (घ) जी नहीं । शेष का प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता । 

61. ( क्र. 1692 ) श्रीमती इमरती देवी : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) ग्‍वालियर जिले की डबरा एवं पिछोर तहसील में माह फरवरी, मार्च 2015 में हुई ओलावृष्टि से फसलों के नुकसान में कितने कृषकों को कितनी-कितनी मुआवजा राशि भुगतान की गई, कितनी राशि तहसीलों को प्राप्‍त हुई, कितनी राशि कृषकों को भुगतान की गई ? (ख) प्रश्‍नांश (क) क्‍या डबरा एवं पिछोर तहसील के पीडि़त सभी कृषकों को मुआवजा राशि का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो शेष कितने कृषक हैं ? (ग) प्रश्‍नांश (क), (ख) उपरोक्‍त तहसीलों के मुआवजा हेतु शेष कृषकों को कब तक भुगतान कर दिया जायेगा ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क)  ग्वालियर जिले की डबरा तहसील में माह फरवरी-मार्च 2015 में हुई ओला-वृष्टि से फसलों के नुकसान हेतु 22,639 कृषकों को कुल राहत राशि रु.22,0898,366/- (रु.बाईस करोड़ आठ लाख अठ्ठयानबें हजार तीन सौ छयासठ) का भुगतान किया गया। ।(ख) सभी पीडित कृषकों को राहत राशि का भुगतान कर दिया गया है। शेष प्रश्नांश उद्भूत नहीं होता। (ग) उपरोक्त तहसीलों के कोई भी कृषक राहत राशि के भुगतान हेतु शेष नहीं है।

62. ( क्र. 1704 ) श्री संजय शर्मा : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) तेन्‍दूखेडा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कितने आंगनवाडी केन्‍द्र संचालित है ? कृपया ग्रामवार जानकारी प्रदान करें ?(ख) भवन विहीन आंगनवाड़ी केन्‍द्रों की ग्रामवार जानकारी प्रदान करें ?(ग) भवन विहीन आंगनवाड़ी केन्‍द्रों की स्‍वीकृति कब तक प्रदान की जायेगी ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री ( श्रीमती माया सिंह ) : (क) जिले में तेंदूखेडा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 257 आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित हैं । विस्तृत  ग्रामवार जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट‘अ‘अनुसार है । (ख) तेंदूखेडा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कूल 257 आंगनवाडी केन्द्र संचालित है । जिसमें से परियोजना चावरा पाठा में 133 चीचली परियोजना में 41 एवं साईखेड़ा परियोजना में 25  इस प्रकार कुल 199 आंगनवाडी केन्द्र भवन विहीन है । भवन विहीन आंगनवाड़ी केन्द्रों की ग्रामवार जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट ‘ब‘ अनुसार है। (ग) आंगनवाड़ी भवनों का निर्माण कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। अतः समय सीमा दिया जाना संभव नही है । 

63. ( क्र. 1718 ) श्री चम्पालाल देवड़ा : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या हस्‍त लिखित अभिलेख को कम्‍प्‍यूटर में पटवारियों द्वारा दर्ज करवाया गया है ? इसके उपरान्‍त भी हस्‍त लिखित अभिलेख तथा कम्‍प्‍यूटर रिकार्ड में अंतर की स्थिति को क्‍यों नहीं सुधारा जा रहा है ? (ख) कम्‍प्‍यूटर अभिलेख तथा हस्‍त लिखित अभिलेख में सुधार हेतु किसान को क्‍यों पेशी करना पड़ती है ? (ग) विभाग समयबद्ध कार्यक्रम तैयार कर रिकार्ड सुधरवाने हेतु कार्यवाही क्‍यों नहीं कर रहा है ? (घ) मान. मंत्रीजी तथा प्रमुख सचिव राजस्‍व को इस संबंध में किन-किन विधायकों के पत्र 01.01.2015 से नवम्‍बर 2015 की अवधि में प्राप्‍त हुए तथा उन पर क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क)(ख)(ग)(घ)जानकारी एकत्रित की जा रही है।

64. ( क्र. 1746 ) श्री दिनेश राय : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या सिवनी जिले में जनवरी, 2014 से प्रश्‍न दिनांक के दौरान तक ओलावृष्टि असामयिक वर्षा से हुई फसल क्षति के लिये सर्वे कराया गया था ? यदि हां, तो किन-किन ग्रामों का सर्वे किया गया था ?(ख) उक्‍त सर्वे रिपोर्ट के आधार पर कितने कृषकों की कितने रकबा की कौन सी फसल की कितनी अनुमानित क्षति हुई है और उन्‍हें कितनी मुआवज़ा राशि स्‍वीकृत की गई ?(ग) प्रश्‍नाधीन वर्णित प्रभावित किसानों को कितनी राशि जारी की गई तथा ऐसे कितने किसान है, जिन्‍हें प्रश्‍न दिनांक तक राशि उपलब्‍ध नहीं कराई गयी है ?(घ) सिवनी विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत ऐसे कौन-कौन से ग्राम है, जिनमें फसलों की क्षति का सर्वे किया गया है, परंतु उन्‍हें मुआवज़ा राशि उपलब्‍ध नहीं कराई गई है ? इन्‍हें कब तक राशि उपलब्‍ध करायी जावेगी ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) हाॅ। सिवनी जिले में जनवरी 2014 से प्रश्न दिनांक तक ओलावृष्टि असामयिक वर्षा से हुई फसल क्षति के लिये सर्वे कराया गया है। ग्रामों की सूची संलग्न परिशिष्ट ”अ” अनुसार है। (ख) सिवनी जिले के अंतर्गत कुल 62230 कृषकों की 58390.19 हेक्टेयर भूमि पर गेंहु, चना, मसूर मटर, हरी सब्जियों की फसलों को 25 से 100 प्रतिशत की क्षति हुई है। क्षति हेतु 558915314/-(राशि रुपये 55 करोड़ नवासी लाख पंद्रह हजार तीन सौ चैदह) स्वीकृत की जाकर प्रभावितों को वितरित की गई है।(ग) प्रश्नाधीन वर्णित प्रभावित किसानों को रुपये 558915314/- (राशि रुपये 55 करोड़ नवासी लाख पंद्रह हजार तीन सौ चौदह) की स्वीकृति जारी की गई है। प्रभावित सभी किसानों को राशि उपलब्ध करा दी गई है। (घ) सर्वे पश्चात् सभी पात्र किसानों को राहत राशि प्रदाय की गई है। शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता।
परिशिष्ट सोलह

65. ( क्र. 1748 ) श्री दिनेश राय : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) विगत दो वर्षों में सिवनी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत किन-किन गांव में जंगली जानवरों के द्वारा किसानों की फसलों को नुकसान पहुँचाया गया है ? यदि हां, तो ऐसे किसानों की सूची उपलब्‍ध करावें ? (ख) फसलों के नुकसान के एवज में किसानों को विभाग द्वारा मुआवजा राशि उपलब्‍ध कराई गई ? यदि हां तो विस्‍तृत जानकारी देवें ? यदि नहीं, तो कारण स्‍पष्‍ट करें ? (ग) क्‍या भविष्‍य में इस प्रकार की घटना न हो इस हेतु विभाग ने क्‍या कार्यवाही की अवगत करायें ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : क) सिवनी विधानसभा क्षेत्र के 29 ग्रामों में जंगली जानवरों के द्वारा 64 किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाया गया है। किसानों की सूची संलग्न परिशिष्ट ”अ” अनुसार है।(ख) जी हां। राहत राशि वितरण की जानकारी संलग्न परिशिष्ट ”ब” अनुसार है। (ग) संबंधित नहीं है।

परिशिष्ट सत्रह

66. ( क्र. 1749 ) श्री दिनेश राय : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) सिवनी जिले में विगत 3 वर्षों में चोरी, हत्‍या, लूट एवं अवैध गौवंश परिवहन के कितने प्रकरण दर्ज किए गए ? क्‍या सभी प्रकरणों में चालान प्रस्‍तुत किये जा चुके हैं ? (ख) यदि हां, तो क्‍या ऐसी पुलिस कार्यवाहियों से इन अपराधिक घटनाओं में कमी आई हैं ? क्‍या सिवनी पुलिस बल के पास पर्याप्‍त आधुनिक वाहन एवं सुरक्षा के उपाय उपलब्‍ध हैं ? (ग) अपराधिक प्रकरणों की रोकथाम के लिए पुलिस विभाग द्वारा क्‍या कदम उठाये गये हैं ? क्‍या ये उपाय अपराधों की रोकथाम के लिये कारगर सिद्ध हो रहे हैं ? (घ) यदि नहीं, तो सिवनी जिले की संवेदनशीलता को देखते हुए क्‍या गृह विभाग जिले में अति गोपनीय एवं त्‍वरित कार्यबल जैसे विशेष पुलिस स्‍टॉफ की नियुक्ति एवं नवीन संसाधन प्रदाय करने पर विचार कर रहा है ?

गृह मंत्री ( श्री बाबूलाल गौर ) : (क) जिला सिवनी में दिनांक 01.01.2013 से 31.10.2015 तक की अवधि में चोरी के कुल अपराध 767 पंजीबद्ध हुए जिनमें से 327 प्रकरणों में न्यायालय में चालान प्रस्‍तुत किया गया।  हत्या के कुल अपराध 87 पंजीबद्ध हुए जिनमें 73 प्रकरणों में चालान प्रस्‍तुत किया गया। लूट के कुल अपराध 35 पंजीबद्ध हुए जिनमें 20 प्रकरणों में चालान प्रस्‍तुत किया गया। अवैध गौवंश परिवहन अधिनियम के अंतर्गत कुल 522 अपराध पंजीबद्ध हुए जिनमें 487 प्रकरणों में चालान प्रस्‍तुत किया गया।(ख) पुलिस कार्यवाही से अपराधिक घटनाओं को नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है। जिला पुलिस बल में बल वृद्धि, वाहन तथा अन्य आधुनिक संसाधन उपलब्ध कराये जा रहे हैं। (ग) अपराधिक प्रकरणों की रोकथाम हेतु पुलिस बल में वृद्धि, वाहन तथा आधुनिक हथियार उपलब्ध कराये जा रहे हैं। सीसीटीएनएस प्रणाली तथा अन्य उपाय किये जा रहे हैं। (घ) सिवनी जिले में घटित अपराधिक आंकड़ों एवं संवेदनशीलता के परिप्रेक्ष्य में विभाग द्वारा नवीन संसाधन एवं कार्यकारी बल उपलब्ध कराया गया है तथा आवश्यकता अनुसार विशेष पुलिस बल समय-समय उपलब्ध कराया जाता है। अतः अति गोपनीय एवं त्वरित कार्यबल जैसे विशेष पुलिस बल की नियुक्ति पर विचार नहीं किया जा रहा है।

67. ( क्र. 1789 ) श्री सुन्‍दरलाल तिवारी : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या रीवा जिले में सेवा सहकारी समितियों द्वारा संचालित शासकीय दुकानों के विक्रेताओं द्वारा आए दिन खाद्यान्‍न के चोरी होने की लिखित शिकायतें थानों में दर्ज कराई गई हैं ? अगर शिकायतें दर्ज कराई गई हैं तो उनके आधार पर किन-किन शिकायतों पर किन-किन थानों पर कब-कब अपराध पंजीबद्ध किये गए और कितनी ऐसी शिकायतें है जिन पर अपराध पंजीबद्ध नहीं किये गये ? (ख) यदि प्रश्‍नांश (क) हां तो चोरी की सूचना पर किन-किन थानों पर कितनी खाद्यान की चोरी की प्राथमिकी दर्ज की गई, उसकी लागत क्‍या थी, चोरी गए खाद्यान पर हुए एफ.आई.आर. पर किन-किन पर अभियुक्‍त पकड़े गए ? (ग) प्रश्‍नांश (ख) के संदर्भ में क्‍या चोरी गए खाद्यान का आंवटन सरकार द्वारा पुन: दुकानों को किया गया एवं वंचित उपभोक्‍ताओं को क्‍या उसकी पूर्ति की गई ? अगर की गई तो कब, अगर नहीं तो क्‍यों बतावें ? प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) की जानकारी विगत 5 वर्षों की देवें ? (घ) प्रश्‍नांश (ख) एवं (ग) के संदर्भ में इसके लिए कौन-कौन दोषी है तथा उनके ऊपर क्‍या कार्यवाही करेंगे, कार्यवाही का स्वरूप बताते हुए भविष्‍य में ऐसी घटनाएं न कारित हो इसके लिए सरकार के पास क्‍या कार्ययोजना है ?

गृह मंत्री ( श्री बाबूलाल गौर ) : (क), (ख), (ग) एवं (घ)  जानकारी एकत्रित की जा रही है।

68. ( क्र. 1793 ) श्री सुन्‍दरलाल तिवारी : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या मध्‍यप्रदेश सरकार द्वारा रीवा जिले सहित प्रदेश के कुछ तहसीलों में अल्‍प वर्षा होने के कारण सूखा घोषित किया है ? सूखा घोषित तहसीलों में किसानों के मुआवजे के वितरण हेतु सर्वे एवं राशि वितरण की कार्यवाही शासन ने अपने स्‍तर से क्‍या शुरू कर दी है ? साथ ही इनमें से इनकम टैक्‍स एवं अन्‍य कर देने वाले किसानों को राहत राशि न देने का भी म.प्र. सरकार ने निर्णय लिया है ?(ख) यदि प्रश्‍नांश (क) हां तो रीवा जिले की तहसीलों में कुल कितने करदाता एवं अन्‍य टेक्‍सदाता किसान सर्वे में चिन्‍हांकित किये गये हैं ? उन किसानों की संख्‍या के मान से कितनी एकड़ जमीन सूखा प्रभावित आंकड़े से घटाई गई, कुल प्रभावित क्षेत्रफल से घटाकर आंकड़ा बतावें ? (ग) प्रश्‍नांश (ख) के संदर्भ में करदाता किसानों को मुआवजा राशि न देने से जिस राशि की बचत हुई उस राशि को क्‍या पीडि़त किसानों के खाते में जोड़कर भुगतान करने की प्रभावी कार्यवाही करेंगे ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क)  जी हाॅं । सर्वे पश्चात् जिले के पात्र प्रभावित कृषकों को राहत राशि का वितरण किया जा रहा है। इनकम टैक्स एवं अन्य कर देने वाले किसानों को राहत राशि न देने का प्रावधान को शासन द्वारा दिनांक 01 दिसंबर 2015 को समाप्त कर दिया गया है। (ख) प्रश्नांश ”क” के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उद्भूत नहीं होता। (ग) प्रश्न उद्भूत नहीं होता। 

69. ( क्र. 1855 ) श्री सुरेन्‍द्र सिंह बघेल : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) कुक्षी विधान सभा एवं मनावर विधान सभा क्षेत्र के अन्‍तर्गत आने वाले थानों में विगत तीन वर्षों में चोरी, डकैती, लूट, अपहरण के कितने प्रकरण पंजीबद्ध किए गए ?(ख) प्रश्‍नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में कितने प्रकरण पर कार्यवाही की गई ? कितने प्रकरण विवेचना में है ?

गृह मंत्री ( श्री बाबूलाल गौर ) : (क) दिनांक 01.01.2013 से 31.10.2015 तक चोरी के 631, डकैती के 05, लूट के 17, अपहरण के 132 प्रकरण पंजीबद्ध किये गये। (ख) सभी प्रकरणों में अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना की गई। चोरी के 50, डकैती का 01, लूट के 05 एवं अपहरण के 29 प्रकरण विवेचनाधीन हैं।

70. ( क्र. 1868 ) श्री सूबेदार सिंह रजौधा : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) नगर निगम मुरैना में संचालित आंगनवाड़ी केन्‍द्रों पर किस-किस स्‍व सहायता समूहों द्वारा मध्‍यान्‍ह भोजन का कार्य कब से कराया जा रहा हैं उन समूहों के सदस्‍य एवं कार्यकारिणी से अवगत कराया जावे ? क्‍या सभी सदस्‍य वा‍स्‍तविकता में गरीबी रेखा के नीचे के है, उनकी वास्‍तुस्थिति की जांच की गई है ? (ख) क्‍या विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा अपने चहेतों समूहों से वर्षों से आंगनवाड़ी केन्‍द्रों का भोजन कार्य कराया जा रहा हैं, निविदा प्रक्रिया में पारदर्शित नहीं वरती जाती है ? यदि हां, तो ऐसा क्‍यों ? यदि नहीं तो पिछले 3 वर्षों में कब-कब निविदा बुलाई गई और कौन-कौन समूहों द्वारा निविदा प्रपत्र प्राप्‍त हुए संचालित समूहों को किस आधार पर प्राथमिकता दी गई है ? (ग) मध्‍यान्‍ह भोजन का कार्य कर रहे समूहों की पिछले 3 वर्षों में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई और उन पर क्‍या-क्‍या कार्यवाहियां की गई, शिकायतकर्ता एवं जांचकर्ता के नाम पद सहित पृथक-पृथक विवरण दिया जावे ? समूहों द्वारा बनाये जाने वाली भोजन के गुणवत्‍ता की जांच की जाती है ? यदि हां, तो पिछले 5 वर्षों में कब-कब जांच की गई ? (घ) नगर निगम मुरैना में वर्तमान की स्थिति में कितने स्‍व सहायता समूह मध्‍यान्‍ह भोजन का कार्य कर रहे है, संचालित समूहों का अंकेक्षण कराया जाता है यदि हां, तो उनके द्वारा कितना-कितना लाभ अर्जित किया गया, क्‍या उस लाभांश को समूह के गरीब सदस्‍यों में वितरित किया जाता है, इस संबंध में समूह के सदस्‍यों एवं विभाग के अधिकारियों की बैठक बुलाकर उन्‍हें जानकारी दी जाती है ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री ( श्रीमती माया सिंह ) :
परिशिष्ट अठारह

71. ( क्र. 1887 ) श्रीमती शकुन्‍तला खटीक : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) जिला शिवपुरी की करैरा व नरवर तहसील में किन-किन अधिकारियों/कर्मचारियों व जन प्रतिनिधियों द्वारा सूखा क्षेत्र का भ्रमण कर सर्वे कार्य किया है, नाम, पद, दिनांक सहित जानकारी दी जावें ? (ख) क्‍या माननीय मुख्‍यमंत्री महोदय की घोषणा अनुसार दीपावली पूर्व सभी सूखा प्रभावित कृषकों को राहत राशि प्रदाय कर दी गयी है ? यदि नहीं तो क्‍यों व कब तक प्रदाय कर दी जावेगी ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) तहसील करैरा  के अंर्तगत समस्त ग्रामों का सर्वे श्री शैलेन्द्र देव सेंगर, राजस्व निरीक्षक  दिनारा, श्री महेन्द्र कोरकू राजस्व निरीक्षक, संबधित हल्का पटवारी एवं संबंधित ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा दिनांक 15.09.15 से 17.10.15 तक सर्वे का कार्य किया गया। संयुक्त सर्वेदल गठन कर सर्वे कार्य कराया गया है जो पुस्तकालय में रखे पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-’’अ’’ अनुसार है। तहसील नरवर में ग्रामों का सर्वे राजस्व निरीक्षक ,पटवारी एवं ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, सचिव सरपंच के साथ दिनांक 14.05.15 से 18.05.15 तक किया गया सर्वेदल का गठन सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-’’ब’’ अनुसार है। उक्त सर्वे की आकस्मिक जांच श्री संजीव जैन, अनुविभागीय अधिकारी करैरा, श्री यू.सी. मेहरा, तहसीलदार करैरा, श्री महेन्द्र कथूरिया,तहसीलदार नरवर एवं श्री वाय.एस.यादव वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी करैरा द्वारा किया गया। (ख) तहसील करैरा में खरीफ  फसल में 15 से 20 प्रतिशत क्षति होने से आर.बी.सी.6-4 के तहत आर्थिक सहायता दिए जाने का प्रावधान नहीं होने एवं तहसील नरवर में सूखा से फसल प्रभावित न होने से सहायता राशि का वितरण नहीं किया गया है ।

72. ( क्र. 1891 ) श्रीमती शकुन्‍तला खटीक : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) प्रश्‍न सरल क्रमांक 158 (क्र. 3050), सरल क्रमांक 165 (3082), तारांकित एवं सरल क्रमांक 99 (2397), अतारांकित दिनांक 29 जुलाई 2015 के उत्‍तर में जानकारी ए‍कत्रित की जा रही है उत्‍तर दिया है ?(ख) क्‍या उत्‍तर एकत्रित कर लिए गए हैं, तो उपलब्‍ध कराएं ? यदि नही, तो उत्‍तर न देने वाले विभाग के खिलाफ क्‍या कार्यवाही की जावेगी ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) :

73. ( क्र. 1903 ) श्री बलवीर सिंह डण्‍डौतिया : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) म.प्र. शासन के निर्णयानुसार कुटीर एवं ग्रामोद्योग स्‍वीकृति हेतु क्‍या-क्‍या गाइडलाइन या नीति प्रचलन में है ?(ख) म.प्र.शासन द्वारा विगत 03 वर्षों में कुटीर एवं ग्रामोद्योग हेतु कितनी राशि आवंटित की गयी ? जिला वाईज बतावे ?(ग) प्रदेश को आवंटन राशि में से जिला मुरैना को कितनी राशि दी जाकर विकासखण्‍ड अम्‍बाह व मुरैना में कितने-कितने, क्‍या-क्‍या कार्य कितनी-कितनी राशि के किस-किस व्‍यक्ति को स्‍वीकृत हुये ? यह जानकारी विगत 03 वर्ष की दी जावे ?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जानकारी  पुस्‍तकालय मे रखे  परिशिष्‍ट ''01'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट ''02'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट ''03'' अनुसार है।

74. ( क्र. 1906 ) डॉ. रामकिशोर दोगने : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या राज्‍य शासन द्वारा सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख के पदों को डाइंग केडर (मृत पद) घोषित करने का प्रस्‍ताव विचाराधीन है ? क्‍या बंदोबस्‍त कार्यालय को वर्ष 2000 में बंद किया जा चुका है ? यदि हां, तो सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख के पदों को नायब तहसीलदार के पदों पर परिवर्ततन क्‍यों नहीं किया गया ? (ख) क्‍या एम.पी.एस.सी. द्वारा पूर्व में 80 सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख का चयन किया गया था, जिस पर शासन द्वारा आपत्ति करते हुये कहा गया था कि इसे डाइंग कैडर घोषित करने की प्रक्रिया चल रही है ? इसके बाद च‍यनित 80 सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख को वर्ष 2001 में नायब तहसीलदार के पद पर कन्‍वर्ट कर दिया गया ?(ग) क्‍या राज्‍य शासन द्वारा विभागीय पदोन्‍नति बैठक दिनाक 30.07.2013 द्वारा 84 एवं दिनांक 29.09.2015 द्वारा 88 राजस्‍व निरीक्षकों को सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख के पद पर पदोन्‍नति प्रदान की गई है ?(घ) यदि हां, तो प्रश्‍नांश (ख) अनुसार सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख के पद को डाइंग कैडर घोषित किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने के फलस्‍वरूप राज्‍य शासन एम.पी.पी.एस.सी. से चयनित सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख के पदों को नायब तहसीलदार के पद पर नियुक्ति दी गई थी, तो वर्ष 2013 एवं 2015 में कुल 172 पदों पर सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख के पदों पर पदोन्‍नति देने का क्‍या औचित्‍य है ?(ड.) क्‍या सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख एवं नायब तहसीलदार मध्‍य प्रदेश भू-राजस्‍व संहिता की धारा-11 के अंतर्गत राजस्‍व अधिकारी है एवं दोनों पद समान है एवं वेतनमान भी समान है, तो प्रश्‍नांश (ख) की प्रक्रिया अनुसार ही सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख के पद पर पदोन्‍नत व्‍यक्तियों को नायब तहसीलदार के पद पर पद नाम परिवर्तन किया जायेगा ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क)(ख)(ग)(घ)(ड़)जानकारी एकत्रित की जा रही है।

75. ( क्र. 1920 ) श्री राम लल्लू वैश्य : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या यह सही है कि सिंगरौली जिले के अंतर्गत स्थित कुछ गांव नक्‍सल प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत आते है, यदि हां, तो इन गांवों में विकास कार्यों की स्थिति क्‍या है तथा ए.आई.पी. योजना के अंतर्गत अभी तक कौन-कौन से विकास कार्य कराया जा सका है तथा कितने कार्य कराये जाना शेष है, प्रत्‍येक मदवार सम्‍पूर्ण जानकारी सहित विवरण देवें ?(ख) प्रश्‍नांश (क) के संबंध में विकास कार्यों के लिए क्‍या ए.आई.पी. योजना के अंतर्गत वर्ष 2015-16 में धन राशि प्राप्‍त हुई है, यदि नहीं तो क्‍या कारण है ? यदि प्राप्‍त हुई है तो इन क्षेत्रों में कौन-कौन से विकास कार्य कराये गये ? यदि नहीं तो शासन द्वारा नक्‍सल प्रभावित ग्रामों में क्‍या कार्य योजना तैयार की गई है ?

गृह मंत्री ( श्री बाबूलाल गौर ) : (क) जी नहीं। भारत सरकार द्वारा नक्‍सल प्रभावित राज्‍यों के लिये लागू की गई एस0आर0आई0 योजना में मध्‍यप्रदेश का एकमात्र जिला बालाघाट शामिल है। आई0ए0पी0 योजना के तहत सिंगरौली जिले में किये गये विकास कार्यो का विवरण पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) जी नहीं। राशि भारत सरकार द्वारा उपलब्‍ध कराई जाती है अत: कारण बताना संभव नहीं है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

76. ( क्र. 1975 ) श्री दुर्गालाल विजय : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्‍या सूखा घोषित श्‍योपुर जिले में (कराहल तहसील को छोड़कर) भू-जल स्‍तर निरंतर नीचे गिरने से पेयजल की गंभीर समस्‍या व्‍याप्‍त हो गई है, आगामी ग्रीष्‍मकाल में ये स्थिति और गंभीर हो जावेगी ?(ख) क्‍या पी.एच.ई. विभाग के अभिलेखानुसार वर्तमान में स्‍थापित 5966 हैण्‍डपंपों में से 5320 चालू है, में से अधिकांश या तो पानी छोड़ चुके हैं या पर्याप्‍त पानी देने लगे हैं ? 646 हैण्‍डपंप विभिन्‍न कारणों से बंद पड़े हैं, 438 असुधार योग्‍य है, इस कारण नागरिकों को पेयजल हेतु वर्तमान में भी कई प्रकार की समस्‍याओं का सामना करना पड़ रहा है ?(ग) यदि हां, तो उक्‍त स्थिति के निवारण एवं सूखे के मद्देनज़र क्‍या कोई विशेष कार्ययोजना तैयार कर शासन को भेजी गई है ? यदि हां, तो उसकी प्रति उपलब्‍ध कराते हुए ? क्‍या शासन, इसे अविलंब स्‍वीकृति प्रदान कर इसका क्रियान्‍वयन कराएगा तथा समस्‍यामूलक ग्रामों में आवश्‍यकतानुसार नवीन हैण्‍डपंप खनन कराने, बंद पड़े हैण्‍डपंपों को सुधरवाने एवं असुधार योग्‍य हैण्‍डपंपों के स्‍थान पर नवीन हैण्‍डपंपों के खनन कार्य तेजी से कराने के निर्देश, विभाग को जारी करेगा ? यदि नहीं, तो क्‍यों ?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जी नही। जी नहीं। (ख) स्थापित हैण्डपंपों की जानकारी पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ठ के प्रपत्र-1 अनुसार है। असुधार योग्य हैण्डपंपों के स्थान पर वैकल्पिक व्यवस्था विद्यमान है इस कारण किसी भी ग्राम में पेयजल की कोई समस्या नहीं है।  (ग) सूखे की संभावित स्थिति को देखते हुये विशेष कार्ययोजना तैयार की गई है। कार्ययोजना पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ठ के प्रपत्र-2 अनुसार है। भविष्य में स्थिति को देखते हुये आवश्यक कार्यवाही की जावेगी। 

77. ( क्र. 2018 ) श्री यशपालसिंह सिसौदिया : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या गृह विभाग द्वारा प्रदेश में सायबर क्राईम के अपराधियों को पकड़ने हेतु पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है ? यदि हां, तो 01 जनवरी, 2014 से प्रश्‍न दिनांक तक कितने पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है ?(ख) 01 जनवरी, 2014 के पश्‍चात सायबर क्राईम की लेबोरेट्री एवं सायबर क्राईम को पकड़ने हेतु विभिन्‍न कम्‍प्‍यूटर, लेब आदि हेतु विभाग द्वारा कहां-कहां राशि खर्च की गई ?(ग) प्रदेश में सायबर अपराध के 01 जनवरी, 2014 के पश्‍चात सर्वाधिक प्रकरण किस जिले में दर्ज किये गये प्रदेश के समस्‍त जिले की जिलेवार जानकारी देवें ?(घ) क्‍या मंदसौर में भी सायबर लेब प्रस्‍तावित है ? यदि हां, तो कब तक पूर्ण की जावेगी ?

गृह मंत्री ( श्री बाबूलाल गौर ) : (क) जी हाॅ। पुलिस अधीक्षक-01, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक-16, उप पुलिस अधीक्षक-43, निरीक्षक-13, उप निरीक्षक-104 को प्रशिक्षित किया जा चुका है। (ख) वित्तीय वर्ष 2014-15 के अंतर्गत शासन द्वारा आवंटित राशि में से दिनांक 01.01.2014 के पश्चात् कम्प्यूटर फोरेंसिक साॅल्यूशन-02, मोबाईल फोरेंसिक साॅल्यूशन-01, कम्पयूटर वर्कस्टेशन-02, डिजिटल फोरेंसिक टेनिंग वर्कस्टेशन-43, virtual training environment मशीन-22 नग क्रय किये जाकर सायबर लेबोरेट्री एवं थाना भोपाल तथा सायबर, जोनल कार्यालय-इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, एवं उज्जैन में वितरित किये जाकर स्थापित किये गए हैं। 01.01.2014 के पश्चात् प्राप्त बजट राशि में से कुल 02 करोड़ सायबर मुख्यालय भोपाल एवं सायबर जोनल कार्यालय उज्जैन में भवन/थाना निर्माण हेतु मध्यप्रदेश पुलिस हाउसिंग को दिये गये है। (ग) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (घ) जी नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।
परिशिष्ट उन्नीस

78. ( क्र. 2035 ) श्रीमती नीना विक्रम वर्मा : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) इंदौर संभाग के सभी सात जिलों में वर्ष 2013-14 एवं वर्ष 14 से अक्‍टूबर 15 तक संज्ञेय (Cognizable) अपराधों की जिलेवार संख्‍या बतावें ?(ख) संज्ञेय अपराधों में हत्‍या एवं हत्‍या के प्रयास तथा बलात्‍कार के अपराधों की संख्‍या क्रमश: जिलेवार देवें ?(ग) उपरोक्‍त अपराधों में अपराधवार पृथक-पृथक कितने अपराधी अभी तक पकड़े नहीं जा पाये हैं ? जिलेवार संख्‍या बतावें ?

गृह मंत्री ( श्री बाबूलाल गौर ) : (क) संज्ञेय (Congnizable) अपराधों की जिलावार संख्यात्मक जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ’अ’ अनुसार।(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ’ब’ अनुसार। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ’स’ अनुसार।

79. ( क्र. 2037 ) श्री अरूण भीमावद : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) विधानसभा क्षेत्र शाजापुर के विकासखण्‍ड मो.बड़ोदिया के 90% ग्रामों में संतरा सहित अन्‍य फसलें दिनांक 14 व 15 फरवरी 2015 को ओला वृष्टि के कारण नष्‍ट हुई थी ? माननीय मुख्‍यमंत्री जी ने नुकसान का मुआवजा देने की घोषणा की थी ? (ख) क्‍या राजस्‍व विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा संतरा फसलों का मुआवजा अपात्र किसानों को वितरण किया गया ? माननीय मंत्री के निर्देशानुसार जांच की गई थी ? (ग) जांच के उपरांत दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध क्‍या कार्यवाही हुई ? (घ) यदि कार्यवाही होगी तो कब तक होगी ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) विधानसभा क्षेत्र शाजापुर के विकासखण्ड मो0 बड़ोदिया में दिनांक 14 एवं 15 फरवरी 2015 को ओलावृष्टि नहीं हुई थी। जबकि मोमन बड़ोदिया क्षेत्र में दिनांक 12 से 15 मार्च 2015 में असामयिक वर्षा के साथ ओलावृष्टि हुई थी जिससे क्षेत्र के 60 ग्रामों में संतरे सहित अन्य रबी मौसम की फसलों को क्षति हुई थी। माननीय मुख्यमंत्रीजी ने राहत देने की घोषणा की थी। (ख) जी हाॅ। राजस्व विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा संतरा फसलों की राहत राशि अपात्र किसानों को वितरण करने संबंधी त्रुटि होना पाए जाने पर माननीय मंत्रीजी के निर्देशानुसार जांच की गई थी। (ग) जी हाॅ। जांच उपरांत दोषी पाये जाने पर तीन पटवारियों की दो-दो वार्षिक वेतनवृद्धि रोकी जाकर लघु शास्ती से दंडित किया गया तथा एक पटवारी के विरुद्ध विभागीय जांच कायम की गयी।(घ) प्रश्नांश (ग) अनुसार कार्यवाही की गई।

80. ( क्र. 2063 ) श्री महेन्‍द्र सिंह सिसौदिया : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या वन अधिनियम के अंतर्गत ग्रामीणों को दिये गये भू-अधिकार पत्रों के अधीन विधानसभा क्षेत्र बमोरी के अंतर्गत कितने भू-अधिकार पट्टेधारियों का नामांकन किया गया है ? (ख) प्रश्‍नांश (क) के अंतर्गत नामांकित किये गये ग्रामीणों जिनकी फसलें पूर्णत: नष्‍ट हो गयी हैं, क्‍या उनको भी मुआवजे की पात्रता में रखा गया है ? यदि हां, तो उन्‍हें कब तक मुआवजा राशि वितरित की जावेगी ? (ग) क्‍या ऐसे ग्रामीण जिनको वन पट्टा वितरण किये जाने हेतु चयनित किया गया है ? क्‍या उनको भी मुआवजा वितरण किया जावेगा ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क)जी हॉ । बमोरी विधानसभा क्षेत्र में कुल 3513 व्‍याक्तियों को वनाधिकार पट्टे दिये गये हैं । (ख) राजस्‍व पुस्‍तक परिपत्र 6-4 के अंतर्गत वन ग्राम के पट्टाधारी एवं वन क्षेत्र के वनाधिकार पट्टाधारी कृषकों को भी प्राकृतिक आपदा से फसल क्षति होने पर राहत राशि दिये जाने का प्रावधान हैं । (ग) राजस्‍व पु‍स्‍तक परिपत्र 6-4 के प्रावधानों के तहत राहत राशि दिये जाने का प्रावधान हैं ।
 

81. ( क्र. 2075 ) श्रीमती ललिता यादव : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) छतरपुर जिले में कुल कितनी नल-जल योजनाओं का कार्य पूर्ण हो चुका है ? विधानसभा क्षेत्रवार बतायें ? (ख) छतरपुर विधानसभा क्षेत्र में कौन-कौन सी नल योजनाएं चालू हैं और कौन सी बंद पड़ी हैं ? बंद होने का कारण सहित बतायें ? (ग) नल-जल योजना स्‍थापना के पीछे शासन की क्‍या मंशा थी ? (घ) सूखे की इस भयावह स्थिति में प्रश्‍न दिनांक तक विभाग द्वारा ग्रामीणजनों को पानी प्रदान करने की क्‍या व्‍यवस्‍था की गई है ? छतरपुर विधानसभा क्षेत्र के संबंध में बतायें ?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) छतरपुर जिले में 338 नलजल योजनाओं के काम  पूर्ण हो चुके हैं।  विधानसभा क्षेत्र महराजपुर में 54, मलेहरा में 63, चंदला में 64, छतरपुर में 42, राजनगर में 59 एवं बिजावर में 56 येाजनाओं के कार्य पूर्ण हो चुके हैं। (ख)  जानकारी संलग्न परिशिष्ठ अनुसार है । (ग) ग्रामीणों को स्वच्छ एवं शुद्ध पेयजल आपूर्ति करना है। (घ) वर्तमान में पेयजल संकट नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
परिशिष्ट बीस

82. ( क्र. 2080 ) सुश्री उषा ठाकुर : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) इन्‍दौर महानगर में मास्‍टर प्‍लान में चिन्हित आवासीय क्षेत्रों में स्थित वैध/अवैध कालोनियों से डायवर्सन शुल्‍क वर्ष अप्रैल, 2014 से मार्च 2015 तक कितना वसूल किया गया ? (ख) प्रश्‍नांश(क) अन्‍तर्गत जिन कालोनियों के रहवासियों से डायवर्सन शुल्‍क,वसूल नहीं किया गया है उसे किस मापदण्‍ड से और कब कैम्‍प लगाकर वसूल किया जावेगा ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) इन्‍दौर नगरीय क्षेत्र से वर्ष अप्रैल 2014 से मार्च 2015 तक की अवधि में कुल रू.41,71,07,460/- डायवर्सन/प्रीमियम की राशि वसूल किया गया है । जो मास्‍टर प्‍लॉन एवं मास्‍टर प्‍लॉन के बाहर स्थित आवासीय/व्‍यवसायिक प्रयोजनार्थ संबंधित है। मास्‍टर प्‍लॉन क्षेत्र के डायवर्सन शुल्‍क वसूली का कोई पृथक आंकडा संधारित नही होने से बताया जाना संभव नही है । (ख)कुल मॉग राशि रू.450996190/- के विरूद्ध रू.417107460/-वसूल किया गया है। डायवर्सन के मामलों में प्रीमीयम एवं पुनर्निधारण म.प्र.भू-राजस्‍व संहिता की धारा 59 के अधीन बने नियमों के अनुसार किया जाता है । व्‍यक्तिगत माग पत्र जारी कर राजस्‍व निरीक्षक एवं हल्‍का पटवारी के माध्‍यम से वसूली की जाती है ।

83. ( क्र. 2104 ) श्री कैलाश चावला : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या नीमच जिले के मनासा विधानसभा क्षेत्र में विमुक्‍त घुमक्‍कड़ एवं अर्द्ध घुमक्‍कड जनजाति के लोगों को भूमि आवंटन किया जाने हेतु मा.मुख्‍यमंत्री जी की घोषणा क्र.ए.-3541 दिनांक 04.7.13 के क्रियान्‍वयन के तहत पट्टा दिया जाने हेतु विधायक मनासा द्वारा पत्र क्र. 221 दिनांक 06.07.15 से कलेक्‍टर जिला नीमच को पत्र प्रेषित किया गया था ? (ख) यदि हां तो उक्‍त पत्र के तारतम्‍य में क्‍या कार्यवाही की गई एवं क्‍या मनासा विधायक को पत्र की कार्यवाही से अवगत कराया गया ? (ग) विधानसभा क्षेत्र में प्रश्‍न दिनांक तक कितने पट्टे इसके अंतर्गत जारी कर दिये गये है ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क)    जी हां।(ख)    सर्वे उपरांत पट्टे देनेेे की कार्यवाही प्रचलन में है। ‘‘विमुक्त घुमक्कड वं अर्ध घुम्मकड जनजाति बस्ती विकास योजना”के ग्राम पंचायतों से प्राप्त 25 प्रस्ताव तकनीकि स्वीकृति हेतु संचालनालय भोपाल को भेजे गये हैं। इस वर्ग के बच्चों को नियमानुसार छात्रवृत्ति प्रदाय की जा रहीं है। तहसीलदार मनासा के पत्र क्रमांक-2355 दिनांक 7.12.2015 द्वारा मान0 विधायक को अवगत कराया गया है।(ग)    प्रश्न दिनांक तक नियमानुसार कार्यवाही प्रचलन में है।

84. ( क्र. 2105 ) श्री कैलाश चावला : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या वर्ष 2014 में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्‍व) एवं विधायक मनासा द्वारा मनासा विश्राम गृह पर राजस्‍व विभाग की समस्‍याओं के निवारण हेतु शिविर का आयोजन किया गया था ?उक्‍त शिविर में कितनी शिकायतें प्राप्‍त हुई थी ?(ख) प्राप्‍त शिकायतों में से कितनी शिकायतों का निराकरण प्रश्‍न दिनांक तक किया जाकर विधायक मनासा को अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है ?(ग) उपरोक्‍त शिकायतों में से कितनी शिकायतें ऐसी है, जो राजस्‍व विभाग द्वारा निर्धारित समयावधि बीतने के बाद भी संबंधित कर्मचारियों द्वारा अनुविभागीय अधिकारी को सूचित नहीं किया गया ? कर्मचारियों के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रश्‍न दिनांक तक क्‍या कार्यवाही की गई है, जिन शिकायतों का निवारण अभी तक नहीं हुआ ? उनका निवारण कब तक कर लिया जावेगा ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी हॉ शिविर में राजस्‍व विभाग की कुल 89 शिकायतें प्राप्‍त हुई थी । (ख) तहसीलदार मनासा द्वारा 20 शिकायतों का तथा तहसीलदार रामपुरा द्वारा 30 शिकायतों का निराकरण प्रश्‍न दिनांक तक किया गया है । अनुविभागीय अधिकारी मनासा द्वारा कार्यालयीन पत्र क्र04819/दिनांक 01.12.15 के अनुसार मा0विधायक महो0मनासा को शिकायतो के निराकरण से अवगत कराया गया है । (ग) प्राप्‍त शिकायतों के निराकरण हेतु तत्समय समयसीमा निर्धारित न‍ही की गयी थी, शीघ्र निराकरण के निर्देश दिये गये थे प्रश्‍न दिनांक तक कुल 39 शिकायतों का निराकरण संबंधित अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा नही किया गया है। जिसकी जानकारी संलग्न परिशिष्‍ट ''क'' अनुसार है।लंम्बित शिकायतों के निराकरण हेतु संबंधित अधिकारी/कर्मचारियों को एक माह का समय दिया गया है । निर्धारित समयसीमा में निराकरण नही करने पर संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्‍मक कार्यवाही की जावेगी, निश्‍चित समयसीम बताया जाना सम्‍भव नही है ।
 
परिशिष्ट इक्कीस

85. ( क्र. 2117 ) श्री संदीप श्री प्रसाद जायसवाल : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) म.प्र. लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम के तहत राजस्‍व विभाग की सेवा क्रमांक 4.14 (अविवादित नामांतरण करना) एवं सेवा क्रमांक 4.15 (अविवादित बंटवारा करना) अधिसूचित की गई है ? यदि हां, तो नियमों की प्रतियां प्रदान करें एवं बतायें कि 01 फरवरी, 2014 से प्रश्‍न दिनांक तक कटनी जिले के सभी वृतों, तहसीलों में कितने आवेदकों के आवेदन प्राप्‍त हुये ? वृतवार, तहसीलवार, विवरण देवें ?(ख) प्रश्‍नांश (क) के तहत बतायें कि इन सेवाओं के प्राप्‍त आवेदनों का निराकरण हेतु कब-कब, सक्षम प्राधिकारी द्वारा आदेश दिये गये ? (ग) प्रश्‍नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में बतायें कि क्‍या इन सेवाओं के प्राप्‍त आवेदनों का निराकरण एवं रिकॉर्ड में संशोधित प्रविष्टियां नियत समयावधि में की गई है ?(घ) क्‍या अनियमितताओं का संज्ञान लेकर कार्यवाहियों के निर्देश दिये जायेंगे, यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं तो क्‍यों ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) :

86. ( क्र. 2118 ) श्री संदीप श्री प्रसाद जायसवाल : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) विभाग द्वारा आंगनवाड़ी केंद्रों में फोर्टीफाइड पोष्टिक आहार एवं पूरक पोषण आहार प्रदाय करने के क्‍या नियम है ? कटनी जिले की मुड़वारा विधानसभा क्षेत्र के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों की आंगनवाड़ी केंद्रों में, वर्तमान में किन-किन संस्‍थाओं द्वारा कब से पोषण आहार प्रदाय किया जा रहा है ? (ख) कटनी नगर के आंगनवाड़ी केंद्रों में वर्तमान में पूरक पोषण आहार प्रदाय करने वाले महिला मंडलों/स्‍व सहायता समूहों के चयन हेतु अपनायी गई प्रक्रिया/विभाग द्वारा की गई कार्यवाही, चयनित संस्‍थाओं का विवरण, संस्‍था के पदाधिकारियों, सदस्‍यों के नाम, पता सहित बताये एवं इन संस्‍थाओं का पंजीयन किस विभाग द्वारा कब किया गया तथा संस्‍थाओं की ग्रेडिंग, कब-कब, किस-किस के द्वारा की गई है ?(ग) प्रश्‍नांश (क) से (ख) के परिप्रेक्ष्‍य में बताये कि कटनी नगर की आंगनवाड़ी केंद्रों में पूरक पोषण आहार प्रदाय करने वाली संस्‍थाओं द्वारा नगर के किन-किन स्‍थानों में स्थित भवनों में पोषण आहार बनाया/तैयार किया जाता है ? इन स्‍थानों की आंगनवाड़ी केंद्रों से कितनी-कितनी दूरी है, पोषण आहार किस माध्‍यम/‍वाहन से केंद्र तक भेजा जाता है ? जनवरी, 2013 से प्रश्‍न दिनांक तक की अवधि में पोषण आहार तैयार करने के स्‍थलों का निरीक्षण, पोषण आहार की गुणवत्‍ता की जांच किस-किस विभागीय शासकीय सेवकों द्वारा गई ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री ( श्रीमती माया सिंह ) :

87. ( क्र. 2133 ) श्री राजेन्‍द्र मेश्राम : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या म.प्र. राज्‍य के अंतर्गत पैतृक जमीन अपने हिस्‍से की स्‍वेच्‍छा से भाई को देने हेतु स्‍टाम्‍प शुल्‍क के रूप में 2.5 प्रतिशत धनराशि जमा करने की बाध्यता है ? यदि हां, तो नियम/आदेश की प्रति उपलब्‍ध करावें ?(ख) प्रश्‍नांश (क) के संबंध में क्‍या सरकार आपसी सहमति के आधार पर जमीनों के नामांतरण पर लगाये जाने वाले स्‍टाम्‍प शुल्‍क को समाप्‍त करने हेतु कोई निर्णय लेगी ? यदि नहीं, तो क्‍यों ? यदि हां, तो कब तक ? (ग) प्रश्‍न के संबंध में भू-राजस्‍व संहिता की धारा 178(क) वर्तमान में क्‍या प्रश्‍नांक (क) के अनुसार संशोधित कर दी गयी है ? आदेश/निर्देश की प्रति देवें ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) कुटुम्ब के किसी सदस्य के पक्ष में दान की लिखत पर विषयवस्तु सम्पत्ति के बाजार मूल्य अनुसार 2.5 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क देय है। भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची 1-क के दान संबंधी अनुच्छेद 36 की प्रति संलग्न परिशिष्ट-क अनुसार  है। (ख) अचल सम्पत्ति के वैध अन्तरण हेतु रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज एक विधिक अनिवार्यता है, अतः ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।(ग) जी नहीं। धारा 178 (क) की उद्र्धहण प्रति संलग्न परिशिष्ट-ख अनुसार  है।
परिशिष्ट बाईस

88. ( क्र. 2147 ) श्री कमलेश्‍वर पटेल : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) सिंहावल विधानसभा क्षेत्र में कितनी नल जल योजनाएं संचालित हैं तथा किन-किन कारणों से कितनी बंद हैं ? जो योजनाएं बंद हैं वे कब तक शुरू हो जायेगी ? कितने हैण्‍डपंप खराब हैं, कब तक सुधारे जायेंगे ? (ख) मैकेनिकल उपखण्‍ड सीधी एवं सिंगरौली को शासन की निर्धारित नीति के अनुसार जिले को कितनी बसाहटें एवं कितने नलकूपों के लक्ष्‍य निर्धारित किये गये ? वर्षवार 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 की जानकारी दें ?(ग) निर्धारित लक्ष्‍य के विरूद्ध इनके द्वारा कितना कार्य किया गया ?(घ) लक्ष्‍य के अनुरूप कार्य नहीं करने पर कौन जिम्‍मेदार है तथा उनके विरूद्ध क्‍या कार्यवाही की गई ?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) :  (क) जानकारी पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ठ के प्रपत्र-1 अनुसार है। विभिन्न कारणों से बंद योजनाओं को चालू करने की निश्चित समयावधि नहीं बताई जा सकती। हैण्डपंपों से संबंधित जानकारी पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ठ के प्रपत्र-2 अनुसार है। सुधार योग्य हैण्डपंपों का सुधार कार्य सतत् प्रक्रिया के तहत् निरंतर किया जाता है। (ख) जानकारी पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ठ के प्रपत्र-3 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ठ के प्रपत्र-4 अनुसार है। (घ) लक्ष्य के अनुरूप कार्य किया गया है। अतः कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नही होता। 

89. ( क्र. 2164 ) श्रीमती सरस्‍वती सिंह : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) सिंगरौली जिले की तहसील चितरंगी अन्‍तर्गत क्‍या नवीन हैण्‍डपंप उत्‍खनन हेतु ग्रामवार कार्ययोजना बनाई जाती है ? यदि हां तो चितरंगी विकासखण्‍ड अन्‍तर्गत पूर्व में ग्राम देवरा, खैड़ार, बड़रम इस योजना में शामिल होने के पश्‍चात् भी नवीन हैण्‍डपंप उत्‍खनन नहीं कराया गया है ? यदि नहीं तो क्‍यों ? (ख) क्‍या वर्ष 2013-14 से प्रश्‍न दिनांक तक सिंगरौली जिले में नवीन हैण्‍डपंप स्‍वीकृत किये गये हैं ? वर्षवार विवरण दें ?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जी हाँ। प्रश्नाधीन ग्रामों में चयनित स्थल तक ड्रिलिंग मशीन न पहुंच पाने के कारण कार्य नहीं किया जा सका। (ख)  जी हाँ, वर्ष 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 में क्रमशः 310, 330 एवं 210 नलकूप स्वीकृत किये गये हैं। 

90. ( क्र. 2165 ) श्रीमती सरस्‍वती सिंह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) सिंगरौली जिले के तहसील चितरंगी अंतर्गत राजस्‍व ग्रामों की खसरा मूल अभिलेखों का अद्यतन कम्‍प्‍यूटरीकृत खसरा अभिलेख क्‍या लागू हैं ? यदि हां, तो क्‍या मूल खसरा अभिलेखों एवं कम्‍प्‍यूटर में दर्ज खसरा अभिलेखों में भिन्‍नता है ? यदि हां, तो ऐसे कई मृतक भूमि स्‍वामियों का वारिसाना/बटनवारा व नामांतरण, आबादी पट्टा मूल खसरा में दर्ज होने के पश्‍चात भी कम्‍प्‍यूटरीकृत में असमानता है ? (ख) क्‍या मूल अभिलेख से कम्‍प्‍यूटरीकरण के लिये पुन: सत्‍यापित कराएंगे ? क्‍या सत्‍यापित खसरे व नक्‍शे की नकल किसानों को वितरण करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक वितरण कराऐंगे ? समय सीमा बतायें ।

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी हॉ। कोई भिन्‍नता नही हैं । समय-समय पर मृतक भूमि स्‍वामियों का वारिसाना,नामांतरण,वटबारा, पट्टा के आधार पर अभिलेख सतत अधतन किया जा रहा है। अभिलेख में कोई असमानता नही है (ख) प्रश्‍नांश (क) के उत्‍तर के प्रकाश में प्रश्‍न ही उपस्थित नही होता  ।

 

91. ( क्र. 2177 ) श्री अशोक रोहाणी : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) जबलपुर जिले में कुल कितने आंगनवाड़ी केन्‍द्र संचालित है ? इनमें से कितने केन्‍द्र स्‍वयं के निजी भवनों/किराये के भवनों में एक कमरे के भवन में संचालित है ? इनमें कितने बच्‍चे पंजीकृत है ? (ख) प्रश्‍नांकित संचालित आंगनवाड़ी केन्‍द्रों को संचालित किन-किन योजनान्‍तर्गत कितनी-कितनी राशि प्रदाय की गई एवं कितनी राशि का पौष्टिक आहार प्रदाय किया गया ? वर्ष 2014-15 से 2015-16 तक की जानकारी दें ?(ग) प्रश्‍नांकित आंगनवाड़ी केन्‍द्रों में निर्धारित भोजन में मीनू के अनुसार गुणवत्‍तायुक्‍त पौष्टिक आहार, पैकबंद पौष्टिक खाना प्रदाय करने की क्‍या व्‍यवस्‍था है तथा कितने केन्‍द्रों में निर्धारित मीनू के अनुसार पौष्टिक आहार का प्रदाय न करने की वर्ष 2015 में प्राप्‍त शिकायतों पर कब किसके विरूद्ध क्‍या कार्यवाही की गई ?(घ) प्रश्‍नांश (क) में मध्‍यान्‍ह भोजन कार्यक्रम के तहत कितने स्‍व-सहायता समूहों को ग्रेडिंग के अनुसार कार्य दिया गया ? तथा किन-किन स्‍व-सहायता समूहों द्वारा कितनी-कितनी आंगनवाड़ी केन्‍द्रों को कितनी-कितनी मात्रा में कौन-कौन सा पोषण आहार सामग्री आदि का प्रदाय किया गया ? इसकी गुणवत्‍ता की जांच कब, किसने की है ? वर्ष 2014-15 से 2015-16 तक की जानकारी देवें ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री ( श्रीमती माया सिंह ) : (क) जबलपुर जिले में 2101 आंगनवाडी केन्द्र एवं 285 मिनी आंगनवाडी केन्द्र कुल 2386 आंगनवाडी केन्द्र संचालित है । संचालित आंगनबाडी केन्द्रों में आंगनवाडी केन्द्र के भवनों एवं पंजीकृत बच्चों की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट 'क' अनुसार है।   (ख)  जबलपुर जिले में वर्ष 2014-15 से 2015-16 तक आंगनबाडी केन्द्रों में संचालित योजना अन्तर्गत प्राप्त आबंटन एंव व्यय से संबंधित जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट 'ख' अनुसार है। (ग)  जबलपुर जिले में संचालित 2101 आंगनबाडी केन्द्रों तथा 285 मिनी आंगनबाडी केन्द्रों में शासन के निेर्देशों के तहत् 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चों को निर्धारित मीनू अनुसार गुणवत्ता युक्त पूरक पोषण आहार का प्रदाय स्वसहायता समूहो के माध्यम से तथा 06 माह से 03 वर्ष तक के बच्चों,गर्भवती/धात्री माताओं को विभिन्न रैसीपी अनुसार टेकहोम राशन के रूप में एमपी एग्रो के माध्यम से पूरक पोषण आहार प्रदाय किया जाता है। वर्ष 2015 में निर्धारित मीनू अनुसार पोषण आहार प्रदाय न करने के संबंध में जबलपुर जिले में एक भी शिकायत प्राप्त नही हुई ।(घ) जबलपुर जिले में कुल 1315 स्वसहायता समूह को विभागीय निर्देशों के अंतर्गत सॉझा चूल्हा व्यवस्था के लिए चयनित स्वसहायता समूहों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रो में एवं कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा चयनित स्वसहायता समूहों से नगरीय क्षेत्रों में पोषण आहार प्रदाय का कार्य दिया गया है आंगनवाडी केन्द्रों में प्रदाय पूरक पोषण आहार एवं मात्रा की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट 'घ' अनुसार है। इसकी गुणवत्ता की जाच नियमित रूप से जिला कार्यक्रम अधिकारी, परियोजना अधिकारी, पर्यवेक्षक,पोषण सहयोगिनी, तदर्थ समिति एवं हितग्राहियों के अभिभावकों द्वारा की जाती है, एवं जाच के द्वारा पंचनामा तैयार कर आंगनवाडी केन्द्रो में सुरक्षित रखा जाता है।

92. ( क्र. 2178 ) श्री अशोक रोहाणी : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) महिला एवं बाल विकास विभाग जिला जबलपुर के तहत परियोजनावार कितने आगंनवाड़ी केन्‍द्र संचालित है ? इनमें से कितने केन्‍द्र स्‍वंय के भवनों में तथा कितने केन्‍द्र किराये के भवनों में संचालित है ? इनमें से कितने केन्‍द्रों में बुनियादी सुविधायें जैसे प्रकाश व्‍यवस्‍था, मैदान, शुद्ध पेयजल, शौचालय, आदि की व्‍यवस्‍था की जानकारी वर्ष 2015-16 की जानकारी देवें ? (ख) प्रश्‍नांश (क) में आंगनवाड़ी केन्‍द्रों के भवनों का निर्माण हेतु कि‍तनी राशि स्‍वीकृत की गई एवं कितनी राशि आवंटित की गई, कितने आंगनवाड़ी केन्‍द्रों का निर्माण कितनी राशि में कराया गया है ? कहां-कहां के आंगनवाड़ी केन्‍द्रों के भवन निर्माण हेतु आवंटित भूमि पर कब से किसका अवैध कब्‍जा, अतिक्रमण व निर्माण है ? इसे हटाने हेतु क्‍या कार्यवाही की गई, यदि नहीं तो क्‍यों ? वर्ष 2013-14 से वर्ष 2015-16 तक की जानकारी दें ? (ग) प्रश्‍नांश (क) में किराये के भवनों में संचालित कितने आंगनवाड़ी केन्‍द्रों के भवन जर्जर, सुविधाविहीन व एक कमरे के हैं ? इन भवनों का मासिक किराया कितना है ? इन भवनों का नि‍रीक्षण कब-कब किसने किया है तथा इन आंगनवाड़ी केन्‍द्रों के भवनों का निर्माण कराने की क्‍या योजना है ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री ( श्रीमती माया सिंह ) : (क)  जबलपुर जिले में 13 एकीकृत बाल विकास परियोजनाओं में 2386 आंगनवाडी केन्द्र / मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित है । इनमें से 294 आंगनवाड़ी केन्द्र स्वयं के भवन में एवं 1162 आंगनवाड़ी केन्द्र किराये के भवन में एवं 930 अन्य शासकीय भवनों में संचालित है। आंगनवाड़ी केन्द्रों में उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं इत्यादि की विस्तृत जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट‘क‘अनुसार है । (ख) जिले में वर्ष 2013-14 से 2015-16 तक कुल 452 आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई, इस हेतु कुल राशि रूपये 228749750/- आबंटित की गई है। वर्षवार विस्तृत जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट‘ख‘अनुसार है । आंगनवाडी केन्द्रों के भवन निर्माण हेतु आबंटित भूमि पर अवैध कब्जें व अतिक्रमण की जानकारी निरंक है । अतः शेष का प्रश्न उपस्थित नही होता ।(ग) जिले में संचालित कुल 2386 आंगनवाड़ी केन्द्रों में से 1162 आंगनवाडी केन्द्र किराये के भवन में संचालित है । इनमें से कोई भी आंगनवाडी केन्द्र जर्जर भवन में नही है, तथा 1162 आंगनवाडी केन्द्र एक कमरे में संचालित होने से सुविधाविहीन है, विस्तृत जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट‘ग‘अनुसार है, एवं आंगनवाड़ी भवनों के निरीक्षण की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट‘घ’अनुसार हैं। आंगनवाड़ी भवनों का निर्माण कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। आंगनवाड़ी भवन निर्माण योजनान्तर्गत आबंटन उपलब्ध होने पर भवन विहीन आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिये भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदान की जा सकेगी । 

93. ( क्र. 2233 ) श्रीमती ममता मीना : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) गुना जिले में गत वर्ष किस-किस मद में कितना बजट आया कितना खर्च हुआ, कितनी अनियमितता हुई ? क्‍या किये गये खर्चों का आडिट कराया ? (ख) क्‍या चांचौड़ा विधानसभा क्षेत्रों में प्रत्‍येक मोजे, गांव एवं वन ग्रामों सहित संपूर्ण क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केन्‍द्र संचालित है ? यदि नहीं तो नवीन केन्‍द्र कब तक खोले जावेंगे ? (ग) चांचौड़ा विधानसभा क्षेत्र में कितने बच्‍चे गत वर्ष में कुपोषित हुए है ? ऐसा कोन-कौन से क्षेत्र है जहां कुपोषण का प्रभाव अधिक है ? विभाग द्वारा क्‍या कार्यवाही की है ? (घ) क्‍या चांचौड़ा विधानसभा में आंगनबाड़ी केन्‍द्रों के संचालन की मॉनिटरिंग होती है ? यदि हां तो जिन क्षेत्रों में कुपोषण है, क्‍या शासन या विभाग उस क्षेत्रों में कमी के कारण बतायेगी ? क्‍या शासकीय अमला उन क्षेत्रों में सक्रिय कार्य नहीं कर रहा है ? क्‍या उन पर कार्यवाही होगी ? यदि हां, तो कब तक ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री ( श्रीमती माया सिंह ) : (क) गुना जिले में प्राप्त बजट एवं व्यय का विवरण पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट 'एक' अनुसार है। वित्तीय अनियमितता संबंधी कोई शिकायत प्राप्त नही हुई है। वर्ष 2014-15 का ऑडिट कराया गया है। (ख) चाचैड़ा विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत कुल 480 ग्रामों में आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित है। 25 मोजे, ग्राम एवं वन्य ग्रामों में भारत सरकार के निर्धारित जनसंख्या मापदण्ड पूर्ण न होने से आंगनवाड़ी केन्द्र स्वीकृत नही है। भारत सरकार के निर्धारित जनसंख्या मापदण्ड अनुसार, भारत सरकार द्वारा आंगनवाड़ी केन्द्र स्वीकृत किये जाते है। क्षेत्र में 37 नवीन आंगनवाड़ी केन्द्र तथा 33 मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र खोले जाना प्रस्तावित है, इनके स्वीकृति के संबंध में समयसीमा देना संभव नही है। (ग) चाचैड़ा विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत गत वर्ष में कुल 482 अतिकम वज़न वाले बच्चे पाये गए। ग्रामवार सूची पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट 'दो' अनुसार है। विभाग द्वारा बच्चों के पोषण स्तर में सुधार हेतु आई.सी. डी.एस. मिशन एवं अटल बिहारी वाजपेयी बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन का क्रियान्वयन किया जा रहा है, साथ ही चिन्ह्ति ग्रामों  में स्नेह शिविर का आयोजन, अतिकम वज़न वाले बच्चों के अभिभावकों को जागरूकता हेतु परामर्श दिया गया है। इसके अतिरिक्त अतिकम वज़न वाले बच्चों में से चिन्ह्ति बच्चों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित पोषण पुनर्वास केन्द्रों  में संदर्भित किया गया है। (घ) जी हां। बच्चों में कुपोषण हेतु सामाजिक परम्पराए, रूढ़ीवादिता, शिक्षा का अभाव, भौगोलिक स्थिति, गरीबी, अधिक बच्चों की संख्या, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता में कमी आदि मुख्य कारक/कारण है। मैदानी अमले द्वारा कार्य के प्रति लापरवाही करने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। इसी परिप्रेक्ष्य में 05 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की सेवाएं समाप्त की गई तथा 60 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय भी काटा गया है।

94. ( क्र. 2234 ) श्रीमती ममता मीना : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) शासन का नामांतरण करने के लिए कौन-कौन सी रीति है ? क्‍या ग्राम पंचायतों को तहसीलदारों को या पटवारियों को नामांतरण के अधिकार दें ? (ख) क्‍या गुना जिले में स्थित तहसीलों में केवल चांचौड़ा और कुंभराज में नामांतरण पंजी पर नामांतरण किये जा रहे है और अन्‍य तहसीलों में नहीं, ऐसा भेद क्‍यों है ? कौन दोषी है ? (ग) क्‍या भू-राजस्‍व संहिता में नामांतरण की कार्यवाही को गुना जिले के जिलाधीश एवं तहसीलदारों को नामांतरण को प्रक्रिया बदलने के अधिकार है ? यदि नहीं तो गुना जिले की सभी तहसीलों में यह दो वर्षों से कौन सी रीति से नामांतरण किये है ? (घ) क्‍या प्रश्‍नांश (क), (ख), (ग) में उल्‍लेखित बिन्‍दुओं की जांच कराकर कार्यवाही करेंगे ? यदि कोई दोषी है तो कार्यवाही करेंगे ? क्‍या म.प्र. भू-राजस्‍व संहिता के तहत अन्‍य जिलों के तहत गुना जिले की चांचौड़ा, कुंभराज, में भी नामांतरण प्रक्रिया लागू करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) म.प्र. भू-राजस्व संहिता-1959 की धारा 109.110 के तहत नामांतरण की प्रक्रिया दी गई है। वर्तमान में ग्राम पंचायत को नामांतरण करने के अधिकार नही है । अविवादित नामांतरण ग्राम पटवारी द्वारा नामांतरण पंजी में दर्ज कर संबंधित तहसीलदार/नायब तहसीलदारों से प्रमाणित कराये जाते है तहसीलदारो/नायब तहसीलदारो को म.प्र. भू.राजस्वा संहिता.1959 के तहत नामांतरण करने के अधिकार प्रदत्त है । (ख) जिले की सभी तहसीलो में म.प्र. भू.राजस्व संहिता.1959 की धारा 109.110 के तहत दिये गये नियमानुसार अविवादित नामांतरण पंजी पर एवं विवादित नामांतरण तहसील न्याहयाल मे प्रकरण पंजीबद्ध कर किये जाते है । नामांतरण प्रक्रिया में जिले की सभी तहसीलों में म.प्र. भू.राजस्व संहिता.1959 की धारा 109.110 के तहत समान रूप से कार्यवाही की जाती है । (ग) जी नही। म.प्र. भू.राजस्व  संहिता.1959 में नामांतरण की कार्यवाही को बदलने के अधिकार जिलाधीश एवं तहसीलदारों को नही है जिले की सभी तहसीलो में म.प्र. भू.राजस्व संहिता.1959 की धारा 109.110 में वर्णित रीति से नामांतरण किये जाते है । (घ) जिले की सभी तहसीलो मे म.प्र. भू.राजस्व संहिता.1959 में दिये गये नियमानुसार नामांतरण की कार्यवाही की जाती है । शेष जानकारी निरंक है ।

95. ( क्र. 2284 ) श्री चन्‍द्रशेखर देशमुख : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) मुलताई विधानसभा क्षेत्रांतर्गत कुल कितने रेशम केन्‍द्र संचालित है ? वर्ष 2013-14, 2014-15 में कितने किलो ग्राम मलबरी, ककून विभाग द्वारा खरीदी गई ? तथा उसके विरूद्ध कितने किलो ग्राम का उत्‍पादन प्राप्‍त हुआ ? (ख) क्‍या क्रय की गई मलबरी, ककून की मात्रा उत्‍पादि मलबरी ककून की मात्रा के बराबर है ? या कम है ? यदि कम है तो इसके लिए कौन से अधिकारी/कर्मचारी दोषी है और उन पर क्‍या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं की गई तो कब तक की जावेगी ? (ग) मुलताई विधान सभा क्षेत्रांतर्गत रेशम फेडरेशन द्वारा कितनी राशि के कितने निर्माण कार्य स्‍वीकृत किये गये है ? संबंधित विभाग द्वारा किस विभाग से तकनीकी मार्ग दर्शन लिया गया है एवं उपयोग की गई सामग्री क्रय नियमों को ध्‍यान रखे हुये निविदा आमंत्रण का समाचार पत्रों में प्रकाशन उपरांत क्रय किया गया है ? यदि हां,तो समाचार पत्रों का उल्‍लेख करें ? यदि नहीं तो दोषी अधिकारी/कर्मचारी पर क्‍या कार्यवाही की गई, यदि नहीं की गई तो कब तक की जावेगी ?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क)मुलताई विधानसभा क्षेत्रांतर्गत कुल एक रेशम केन्‍द्र चिचंडा संचालित है । जिसमें वर्ष 2013 -14 एवं 2014-15 में निम्‍नानुसार मलबरी ककून का उत्‍पादन हुआ तथा मलबरी ककून विभाग द्वारा  खरीदा गया। जानकारी निम्‍नानुसार है :-
      वर्ष         उत्‍पादित मलबरी ककून           क्रय मलबरी ककून
2013-14         557.000 किलोग्राम                  557.000 किलोग्राम
2014-15         765.000 किलोग्राम                  765.000 किलोग्राम
(ख) जी हॉ। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) मुलताई विधानसभा क्षेत्रांतर्गत रेशम फेडरेशन द्वारा कोई भी निर्माण कार्य स्‍वीकृत नहीं किये गये है, किन्‍तु संचालनालय द्वारा उक्‍त अवधि में रेशम केन्‍द्र चिचंडा में एक नलकूप खनन कार्य (मय सहायक सामग्री) राशि रू0 4.00 लाख का म0प्र0 स्‍टेट औद्योगिक विकास निगम से कराया गया  है।

96. ( क्र. 2324 ) श्री के.डी. देशमुख : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या बालाघाट जिले में तहसील तिरोड़ी एवं तहसील कटंगी में तहसीलदार का पद रिक्‍त है ?(ख) यदि हां, तो कब तक दोनों तहसीलों में तहसीलदारों की पदस्‍थापना कर दी जावेगी ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी हां।(ख) जी हां। समय सीमा बताया जाना संभव नही। 

97. ( क्र. 2331 ) श्री सुदेश राय : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) सीहोर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2013 से प्रश्‍न दिनांक तक उद्यानिकी विभाग द्वारा विभागीय योजनाओं के तहत किस-किस स्‍थान पर क्‍या-क्‍या कार्य कराये गये, वर्तमान स्थिति में सूची उपलब्‍ध करावें ?(ख) विभाग में कौन-कौन सी हितग्राही मूलक योजनाएं चल रही है तथा कितने हितग्राहियों को जनवरी 2013 से प्रश्‍न दिनांक तक क्‍या-क्‍या लाभ दिया गया है ?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) :

98. ( क्र. 2332 ) श्री सुदेश राय : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) कुटीर एवं ग्रामोद्योग के माध्‍यम से कौन-कौन सी योजनाएं संचालित की जा रही है ?(ख) जिला सीहोर के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र सीहोर में वर्ष 2013-14 से प्रश्‍न दिनांक तक कौन-कौन सी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है एवं किस-किस योजना में किसका-किसका चयन किया गया है ?(ग) प्रश्‍न (ख) के संदर्भ में योजनाओं में चयनित हितग्राहियों को किस योजना में कितनी राशि का लाभ दिया गया है ? (घ) विधानसभा क्षेत्र सीहोर के लिये हाथकरघा/बुनकरों के विकास हेतु कोई विशेष कार्ययोजना तैयार की गई ? यदि हां, तो विवरण देवें एवं उसके तहत किस-किस को कितनी राशि से लाभांवित किया गया है अथवा किया जावेगा ?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) विभाग के माध्‍यम से संचालित योजनाओं की जानकारी पुस्‍तकालय मे रखे  परिशिष्‍ट ''01'' अनुसार है। (ख) प्रश्‍न ''क'' अनुसार सिहोर जिले मे प्रश्‍नांकित अवधि तक संचालित योजनाएं की जानकारी पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्‍ट ''02'' अनुसार है। (ग) हितग्राहियो को पानी की कमी के कारण किसी भी नवीन योजना का लाभ नहीं दिया गया। हितग्राहियों को केवल स्‍वावलंबन योजना अंतर्गत ककून उत्‍पादन का भुगतान किया जाता है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परि‍शिष्‍ट ''02'' अनुसार है। (घ)  वर्तमान में संचालित योजनाओं में ही लाभान्वित किया जाना प्रस्‍तावित है। पृथक से कोई विशेष कार्ययोजना नहीं हैा शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता  है।

99. ( क्र. 2339 ) श्री संजय पाठक : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) श्री नामदेव हेडाऊ एवं श्री जानराव हेडाऊ के फर्जी जाति प्रमाण पत्र का प्रकरण विगत 3 वर्षों से अधिक समय से लंबित है, जिसके संबंध में आदिम जाति कल्‍याण विभाग के कार्यालयीन पत्र क्र./जाप्रसमिति/1025/2012/7746 दिनांक 31.03.2015 से वरिष्‍ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक भोपाल के द्वारा जांच प्रतिवेदन हेतु लिखा गया है तथा इसके पूर्व भी जानकारी उपलब्‍ध कराने हेतु पत्र लिखा गया है, किंतु चाही गई जानकारी पूर्ण कर आज दिनांक तक प्रस्‍तुत नहीं की गई ?(ख) किन बिंदुओं में अतिरिक्‍त जानकारी चाही गई थी ? जांच उपरांत भेजी गई जानकारी की प्रति उपलब्‍ध करावें ?(ग) यदि प्रश्‍नांश (ख) का उत्‍तर जानकारी नहीं भेजी गई तो उसके लिये कौन दोषी है, क्‍या पुलिस उपअधीक्षक अजाक भोपाल ने अपने प्रतिवेदन प.क्र. उपुअ-प्रथम/अजाक/ओ/भो/आर-218/14 दिनांक 23.01.2015 में जिला छिंदवाड़ा में संदिग्‍ध अनुसूचित जनजाति हलवा/हलवी नहीं पाया जाना लेख किया गया है ? यदि हां, तो किन कारणों से विलंब हो रहा है ?(घ) क्‍या जांच में संबंधित के शैक्षणिक योग्‍यता एवं पैतृक निवास की भी जांच की गई है, यदि हां, तो संबंधित भोपाल में स्‍थाई रूप से कब से निवास कर रहे हैं ?

गृह मंत्री ( श्री बाबूलाल गौर ) : (क) प्रकरण कार्यालय आदिम जाति कल्याण विभाग, म.प्र.शासन भोपाल के अधीन लंबित है। आदिम जाति कल्याण विभाग के पत्र के तारतम्य में अपर संचालक आदिवासी विकास म.प्र.शासन, सतपुड़ा भवन, भोपाल को कार्यालय उप पुलिस महानिरीक्षक, भोपाल के पत्र क्र./उमनि/भोरे/शहर/री/संदे-16-इ/13-15, दिनांक 08.07.2015 के द्वारा प्रतिवेदन भेजा जा चुका है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट ’अ’ अनुसार है।(ख) 05 बिन्दुओं पर अतिरिक्त जांच के लिये कहा गया था, की जानकारी संलग्न परिशिष्ट ’ब’ अनुसार है। जांच उपरांत भेजी गई जानकारी संलग्न परिशिष्ट ’स’ अनुसार है।(ग) जानकारी भेजी गई। जी हाॅ। विभागीय स्तर पर विलंब नहीं किया जा रहा है।(घ) जी हाॅ। जानराव हेड़ाउ एवं नामदेव हेड़ाउ की शैक्षणिक योग्यता एवं पैतृक निवास की जांच की गई है। जानराव हेड़ाउ एवं नामदेव हेड़ाउ का स्थाई रूप से भोपाल में निवास होना नहीं पाया गया।
परिशिष्ट तेईस

100. ( क्र. 2340 ) श्री संजय पाठक : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) प्रदेश में पशु औषधालयों की कितनी संख्‍या है, जिलेवार संख्‍या दी जाये ?(ख) प्रश्‍नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में पशु चिकित्‍सकों की संख्‍या उसी के अनुरूप है ?(ग) प्रश्‍नांश (ख) के संदर्भ में यदि नहीं, तो विभाग के ऐसे कितने पशु चिकित्‍सक हैं, जो प्रतिनियुक्ति पर अन्‍य विभागों में पदस्‍थ हैं ? एवं कितने पशु चिकित्‍सालय हैं, जिनमें पशु चिकित्‍सकों की पदस्‍थापना नहीं है ?(घ) कटनी जिले के रिक्‍त पशु चिकित्‍सकों की पदस्‍थापना कब तक की जायेगी ? नहीं तो क्‍यों ?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) प्रदेश में कुल 1569 पशु औषधालय संचालित है। शेष जानकारी परिशिष्ट ’’अ’’ अनुसार है। (ख)  पशु औषधालयों पर पशु चिकित्सकों की पदस्थापना नहीं होती । अतः शेष प्रश्न उपस्थित नही होता है। (ग)   30 पशु चिकित्सक प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ् है। कुल पशु चिकित्सालयों की संख्या 1008 है जिनमें से 293 पशु चिकित्सालयों में पशु चिकित्सक पदस्थ नहीं है। (घ)   पशु चिकित्सकों की पदस्थापना लोक सेवा आयोग द्वारा की जाती है । पशु चिकित्सकों का चयन होने पर पशु चिकित्सकों की पदस्थापना की जा सकेगी।
परिशिष्ट चौबीस

101. ( क्र. 2351 ) श्री नारायण सिंह पँवार : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या भू-राजस्‍व संहिता 1959 की धारा-73 के अंतर्गत कलेक्‍टर को ग्रामों को विभाजित या संयोजित करने या उनमें से किसी क्षेत्र को अपवर्जित करने की शक्ति प्राप्‍त है तथा धारा 73 के अंतर्गत कलेक्‍ट के आदेश से किसी मजरे-टोले को ग्राम बनाये जाने के उपरांत पुन: शासन स्‍तर से अधिसूचना जारी करने की आवश्‍यकता नहीं है ?(ख) यदि हां, तो क्‍या विधान सभा क्षेत्र ब्‍यावरा के अंतर्गत मजरे-टोलो को राजस्‍व ग्राम घोषित करने हेतु प्रश्‍नकर्ता द्वारा पत्र क्रमांक 609 दिनांक 31.03.2015 एवं कार्यालय तहसीलदार परगना ब्‍यावरा द्वारा पत्र क्र./3095/आ.का./2014 दिनांक 17.10.2014 के माध्‍यम से कलेक्‍टर जिला राजगढ़ को कार्यवाही हेतु निवेदन किया गया है ? यदि हां, तो उक्‍त संबंध में प्रश्‍न दिनांक तक क्‍या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं तो क्‍यों ?(ग) क्‍या प्रश्‍नांश (ख) में वर्णित पत्रों में उल्‍लेखित मजरे-टोलों के अतिरिक्‍त तहसील नरसिंहगढ़ विधानसभा क्षेत्र ब्‍यावरा के अंतर्गत ग्राम पंचायत सोनकच्‍छ का मजरा (पुरा) एवं ग्राम पंचायत बैरसिया का मजरा (गोलियापुरा) भी राजस्‍व ग्राम की पात्रता में आते है ? यदि हां, तो क्‍या शासन इन मजरे-टोलों सहित उपरोक्‍तानुसार मजरे-टोलों को राजस्‍व ग्राम घोषित करेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क)(ख)(ग)जानकारी एकत्रित की जा रही है।

102. ( क्र. 2375 ) श्री आरिफ अकील : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या भोपाल में यातायात एवं सुरक्षा की दृष्टि से राजनैतिक, सामाजिक और कर्मचारी संगठनों के धरना प्रदर्शन हेतु जिला प्रशासन द्वारा स्‍थानों का निर्धारण/चयन किया गया है ? यदि हां, तो वह कौन-कौन से निर्धारित स्‍थान है ? निर्धारित स्‍थानों के अतिरिक्‍त अन्‍यत्र स्‍थानों पर धरना प्रदर्शन की अनुमति किस नियम प्रावधान के अंतर्गत निरस्‍त की जाती है और महामहिम राज्‍यपाल, मुख्‍यमंत्री, मंत्रीगण पुलिस मुख्‍यालय, नगर निगम आयुक्‍त/महापौर व जिला प्रशासन के कार्यालयों/ निवास पर धरना प्रदर्शन की अनुमति किस नियम व प्रावधान के अंतर्गत नहीं दी जाती है नियम के प्रति सहित बतावें ? (ख) प्रश्‍नांश (ख) के परिप्रेक्ष्‍य में यह अवगत करावें कि क्‍या रैली में खुलेआम हथयारों के प्रदर्शन पर वैधानिक कार्यवाही किए जाने का प्रावधान है ? यदि हां, तो कब-कब, किस-किस के विरूद्ध किस-किस धारा के तहत कार्यवाही की गई यदि नहीं तो क्‍यों कारण सहित यह बतावें कि इस लापरवाही के लिए कौन-कौन दोषी हैं ?

गृह मंत्री ( श्री बाबूलाल गौर ) : (क) जी हाॅ। भोपाल में यादगारें, शाहजहांनीपार्क, नीलम पार्क, अम्बेडकर पार्क, इकबाल मैदान, जम्बूरी मैदान, धरना प्रदर्शन हेतु स्थान निर्धारित है। अनुमति निरस्त अथवा अनुमति नहीं दी जाने का प्रावधान दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 तथा पुलिस मेन्यूअल एवं रेगुलेशन की धारा 31 में है। परिशिष्‍ट संलग्न (ख) जी हाॅ। खुलेआम हथियारों का जुलूस या रैली में प्रदर्शन नहीं होने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की गई।  
परिशिष्ट पच्चीस

103. ( क्र. 2376 ) श्री आरिफ अकील : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) पुलिस मुख्‍यालय से प्राप्‍त जानकारी के अनुसार भोपाल जिले में वर्ष जनवरी 2010 से प्रश्‍न दिनांक की स्थिति में कब-कब, कहां-कहां, किन-किन कारणों से धारा 144, बंदूक से फायरिंग, हत्‍या, आत्‍महत्‍या, बलात्‍कार, सामूहिक बलात्‍कार थाने में हत्‍या/ मृत्‍यु, साम्‍प्रदायिक तनाव एवं दंगा, महिलाओं के साथ मारपीट एवं लड़कियों के गुम होने की घटनाएं घटित हुई है ?(ख) जनवरी 2014 से प्रश्‍न दिनांक की स्थिति में पुलिस मुख्‍यालय से प्राप्‍त जानकारी के अनुसार प्रदेश के किस-किस जिले में कहां-कहां, किन-किन कारणों से साम्‍प्रदायिक दंगे एवं तनाव उत्पन्‍न हुए है ?(ग) प्रश्‍नांश (क), (ख) के परिप्रेक्ष्‍य में वर्षवार, जिलेवार आरोपियों के नाम सहित यह अवगत करावें कि किस-किस घटना के कितने-कितने आरोपी है ? उनमें से कितने आरोपियों को गिरफ्तार किया गया तथा किन-कन को किन-किन कारणों से गिरफ्तार नहीं किया गया और यह किस-किस राजनैतिक दल से संबंधित है तथा फरार आरोपियों को कब तक गिरफ्तार कर लिया जावेगा ?

गृह मंत्री ( श्री बाबूलाल गौर ) : (क) प्रश्नांश ’क’ के संबंध में भोपाल जिले में वर्ष जनवरी, 2010 से प्रश्न दिनांक की स्थिति में कब-कब, कहां-कहां, किन-किन कारणों से उल्लेखित शीर्षवार जानकारी पुस्‍तकालय में रखे निम्न परिशिष्टों में संलग्न है। धारा 144- पुस्‍तकाल में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 'ए' अनुसार, बन्‍दूक से फायरिंग-पुस्‍तकाल में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 'बी' अनुसार, हत्‍या- पुस्‍तकाल में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 'सी' अनुसार, आत्‍महत्‍या-पुस्‍तकाल में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 'डी' अनुसार, बलात्‍कार- पुस्‍तकाल में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 'ई' अनुसार, सामूहिक बालात्‍कार-पुस्‍तकाल में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 'एफ' अनुसार, महिलाओं के साथ मारपीट-पुस्‍तकाल में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 'जी' अनुसार, लड़कियों के गुम होने की घटना- पुस्‍तकाल में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 'एच' अनुसार, साम्‍प्रदायिक तनाव,दंगा-पुस्‍तकाल में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 'आई(अ)' अनुसार।(ख) प्रश्नांश ’ख’ के संबंध में जनवरी 2014 से प्रश्न दिनांक तक प्रदेश में साम्प्रदायिक दंगे की कोई घटना घटित नहीं हुई है। इस अवधि में साम्प्रदायिक तनाव की कुल 38 घटनाऐं हुई हैं। जिसकी विस्तृत जानकारी- 'आई (अ)' पर संलग्न है। (ग) प्रश्‍नांश 'ग' के संबंध में वर्षवार, जिलेवार जानकारी पुस्‍तकालय में रखे निम्न परिशिष्टों में संलग्न है। धारा 144- पुस्‍तकाल में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 'ए' अनुसार, बन्‍दूक से फायरिंग-पुस्‍तकाल में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 'बी' अनुसार, हत्‍या- पुस्‍तकाल में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 'सी' अनुसार, आत्‍महत्‍या-पुस्‍तकाल में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 'डी' अनुसार, बलात्‍कार- पुस्‍तकाल में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 'ई' अनुसार, सामूहिक बालात्‍कार-पुस्‍तकाल में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 'एफ' अनुसार, महिलाओं के साथ मारपीट-पुस्‍तकाल में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 'जी' अनुसार, लड़कियों के गुम होने की घटना- पुस्‍तकाल में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 'एच' अनुसार, साम्‍प्रदायिक तनाव,दंगा-पुस्‍तकाल में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 'आई(अ)' अनुसार। राजनैतिक दलों से संबंधता की जानकारी एकत्र नहीं की जाती। यह पुलिस की सतत प्रक्रिया है, अतः समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

104. ( क्र. 2390 ) पं. रमेश दुबे : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) लाड़ली लक्ष्‍मी योजना और इंदिरा गांधी मातृत्‍व सहयोग योजना अंतर्गत लाभांवित किये जाने के क्‍या नियम निर्देश है ? पात्रता की शर्तें क्‍या है ? चयन की प्रक्रिया क्‍या है ? इन योजनाओं के क्रियान्‍वयन में किन-किन अधिकारियों/कर्मचारियों की क्‍या भूमिका है ?(ख) उक्‍त योजनाओं के तहत लाभांवित किये जाने हेतु क्‍या विभाग के अधिकारी/कर्मचारी स्‍वयं पात्र हितग्राहियों को प्रेरित कर उन योजनाओं का लाभ देते हैं अथवा हितग्राही के द्वारा आवेदन करने पर योजनाओं का लाभ दिये जाने पर विचार किया जाता है ? आवेदन पत्र प्रस्‍तुत करने पर कितने दिनों के भीतर इन योजनाओं का लाभ किस स्‍तर से प्रदान किये जाने का नियमों में प्रावधान है ? मॉनिटरिंग अथार्टी और उनकी भूमिका भी परिभाषित करें ?(ग) छिंदवाड़ा जिले में उक्‍त योजनाओं के तहत कितने आवेदन आज भी निराकरण अथवा लाभांवित हेतु कब से किस स्‍तर पर लंबित है ? लंबित रहने के कारण सहित यह बतावें कि समयावधि में लाभांवित नहीं किये जाने के कौन लोग जिम्‍मेदार है ?(घ) क्‍या प्रश्‍नकर्ता ने उक्‍त के संबंध में जिला कार्यक्रम अधिकारी छिंदवाड़ा को पत्र प्रेषित किया है, यदि हां, तो क्‍या इन पत्रों पर समयावधि में कोई कार्यवाही की जाकर प्रश्‍नकर्ता को उत्‍तर दिया गया है, यदि नहीं तो क्‍या शासन उक्‍त योजनाओं के तहत लंबित आवेदन पत्रों का समयावधि में निराकरण नहीं करना, प्रश्‍नकर्ता के पत्रों पर कार्यवाही नहीं करने के लिये जिला कार्यक्रम अधिकारी को दोषी मानते हुए, उनके विरूद्ध कार्यवाही का आदेश देगा ? यदि हां, तो कब तक ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री ( श्रीमती माया सिंह ) : (क)  लाड़ली लक्ष्मी योजना एवं इन्दिरा गाधी मातृत्व सहयोग योजना के निर्देशो  की प्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट 'एक' अनुसार है। (ख) जी हा। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट 'एक' अनुसार है। (ग) माहिला सशक्तिकरण लाड़ली लक्ष्मी योजना अंतर्गत छिंदवाड़ा जिले में कोई प्रकरण लंबित नही है। आवेदित पात्र प्रकरणों का नियमानुसर निराकरण किया जा रहा है। छिंदवाड़ा जिले में इन्दिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना अन्तर्गत 21986 हितग्राहियों के आवेदन निराकरण हेतु वर्तमान में लम्बित है। पूर्व में यह योजना 100 प्रतिशत केन्द्र प्रवर्तित योजना थी। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा योजना के लागत अनुपात में परिवर्तन किया गया है। अब यह योजना 50-50 के अनुपात में केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित होना है। अतः नये अनुपात में बजट प्रावधानों की स्वीकृति हेतु नस्ती प्रचलन में है। स्वीकृति उपरान्त बजट जारी होने के बाद ही लम्बित प्रकरणों का निराकरण किया जा सकेगा। अतः शेष का प्रश्न ही उपस्थित नही होता है। (घ) जी नही । प्रश्नकर्ता द्वारा एकिकृत बाल विकास सेवा परियोजना चौराई में लाड़ली लक्ष्मी योजना अंतर्गत लम्बित प्रकरणों के संबंध मे कलेक्टर महोदय को पत्र प्रेषित किया था जिसके संबंध मे कार्यवाही की जाकर, की गई कार्यवाही से प्रश्नकर्ता को कार्यालय जिला माहिला सशक्तिकरण अधिकारी जिला छिंदवाड़ा के पत्र क्रमाक 1368/म स/शिकायत/2015 छिंदवाड़ा के द्वारा सुचित किया गया है। शेष का प्रश्न ही उपस्थित नही होता है।

105. ( क्र. 2391 ) पं. रमेश दुबे : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) म.प्र. में लोक स्‍वास्‍थ्‍य यांत्रिकी विभाग के तहत भंडार क्रय, भंडार का रखरखाव, सामग्री वितरण, वापसी, अनुपयोगी सामग्री के निलामी, वार्षिक सत्‍यापन आदि के क्‍या नियम-निर्देश है ? क्‍या इन नियम निर्देशों का पालन छिन्‍दवाड़ा जिले के अनुभाग चौरई स्थित भंडार कक्ष के प्रभारी द्वारा किया जा रहा है ? (ख) छिन्‍दवाड़ा जिले के लोक स्‍वास्‍थ्‍य यांत्रिकी अनुभाग चौरई में भंडार कक्ष का विगत 3 वर्षों में कौन-कौन प्रभारी रहा है ? इन अ‍वधि में किन-किन सामग्री का कब-क‍ब, कितनी-कितनी राशि से, किस स्‍तर से, कौन-कौन सी सामग्री क्रय कर इस भंडार कक्ष में रखा गया तथा किस-किस को कब-कब, कौन-कौन सी सामग्री किसके आदेश से प्रदाय किया गया ? (ग) प्रश्‍नांश (ख) के प्रकाश में अनुभाग चौरई में ग्राम पंचायतों को वितरण किये गये सामग्री के दस्‍तावेज में सील किसकी है ? हस्‍ताक्षर किसके है ? सील और हस्‍ताक्षर होना किसके चाहिए नियम और निर्देशों के परिप्रेक्ष्‍य में स्‍पष्‍ट जानकारी दें ? इसी प्रकार नल जल योजनाओं की स्‍वीकृति, उनके मूल्‍यांकन और सत्‍यापन किसके द्वारा किया जाना चाहिए ? किसके द्वारा किया गया ? क्‍या यह नियमानुकूल है ?(घ) क्‍या शासन चौरई स्थित भंडार कक्ष के प्रभारी श्री गजभीए के द्वारा एस.डी.ओ. चौरई के सील पर स्‍वयं के हस्‍ताक्षर कर सामग्री वितरण बताने, प्राप्‍तकर्ता से पावती नहीं लेने, नल जल योजनाओं के मूल्‍यांकन व सत्‍यापन दस्‍तावेजों में एस.डी.ओ. के सील पर स्‍वयं के हस्‍ताक्षर कर भुगतान कराने, भंडार सामग्री के वितरण में अनि‍यमितता करने की प्रश्‍नकर्ता के उपस्थिति में जांच करवाकर कार्यवाही करने का आदेश देगा ?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) म.प्र. भण्डार क्रय नियम एवं मध्यप्रदेश लोककर्म विभागों की संहिता लागू है। जी हाँ। (ख) जानकारी पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ठ के प्रपत्र-1 एवं 2 अनुसार है। (ग)  सहायक यंत्री की। सहायक यंत्री के। नियमानुसार जिस अधिकारी की सील होती है उसके अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं। जानकारी पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ठ के प्रपत्र-3 अनुसार है। मूल्यांकन उपयंत्री एवं सत्यापन सहायक यंत्री। उपयंत्री एवं सहायक यंत्री द्वारा। जी हाँ। (घ) जी नहीं। 

106. ( क्र. 2397 ) श्री सचिन यादव : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) कसरावद विधानसभा क्षेत्रांतर्गत पीने के पानी एवं सिंचाई हेतु पानी उपलब्‍ध कराये जाने के संबंध में कितनी कार्य योजनाएं प्रशासकीय स्‍वीकृति हेतु किस स्‍तर पर कहां-कहां लंबित है ? ग्रामवार भेजी गई कार्ययोजना की जानकारी दें ?(ख) उक्‍त जनहित की अतिआवश्‍यक कार्य योजनाएं किन-किन कारणों से समय-सीमा में स्‍वीकृत नहीं किये जाने के क्‍या कारण है ?(ग) क्‍या पीने के पानी व सिंचाई जैसी अतिआवश्‍यक कार्य योजनाओं जैसी कार्यवाही में हो रहे विलंब में शासन स्‍तर पर क्‍या संज्ञान लिया जायेगा हां तो बतायें नहीं तो क्‍यों कारण दें ? प्रश्‍न दिनांक तक की गई कार्यवाही से अवगत करावें ?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) :  (क) कसरावद विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कोई भी सिंचाई अथवा पेयजल प्रदाय योजना प्रशासकीय स्वीकृति हेतु लंबित नहीं है अतएव शेष जानकारी निरंक है  । (ख) उत्तरांश-‘‘क’’ के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग)  उत्तरांश-‘‘क’’ के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

107. ( क्र. 2398 ) श्री सचिन यादव : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) दिनांक 29 जुलाई, 2015 की प्रश्‍नोत्‍तरी के तारांकित प्रश्‍न संख्‍या 5 (क्रमांक 114) के विभागीय उत्‍तर के बिन्‍दु क्रमांक (ख) के परिशिष्‍ट में दर्शित कसरावद एवं भीकनगांव परियोजनान्‍तर्गत संचालित आंगनवाड़ी केन्‍द्र किराये के भवन में संचालित है ? क्‍या इन केन्‍द्रों को स्‍वयं या शासकीय भवन उपलब्‍ध कराये जाने हेतु भवन निर्माण कार्य की कार्यवाही प्रचलन में है ? हां, तो किस स्‍तर पर नहीं तो क्‍यों ?(ख) प्रश्‍नांश (क) में दर्शित आंगनवाड़ी केन्‍द्रों के लिए भवन निर्माण की स्‍वीकृति प्रदान की जायेगी ? नहीं तो क्‍यों ?(ग) वर्तमान में प्रश्‍नांश (क) में दर्शित आंगनवाड़ी केन्‍द्रों में कौन-कौन सुविधाएं दी जा रही है ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री ( श्रीमती माया सिंह ) : (क)  जी हॉ । कसरावद एवं भीकनगांव परियोजना अंतर्गत ततसमय 86 आंगनवाडी केन्‍द्र/मिनी आंगनवाडी केन्‍द्र किराये के भवन में संचालित थे । जिनमें में से 5आंगनवाडी केन्‍द्र/मिनी आंगनवाडी केन्‍द्र विभागीय भवनों में एवं 37 आंगनवाडी केन्‍द्र/मिनी आंगनवाडी केन्‍द्र अन्‍य शासकीय भवनों में स्‍थानान्‍तरित किये गये है तथा 44 आंगनवाडी केन्‍द्र/मिनी आंगनवाडी केन्‍द्र वर्तमान में भी किराये के भवनो में संचालित है । किराये पर संचालित आंगनवाडी केन्‍द्रों के लिये शाला भवन के अतिरिक्‍त कक्ष उपलब्‍ध होने पर उन्‍हें स्‍थान्‍तरित करने की कार्यवाही जिला स्‍तर से निरन्‍तर जारी है । विभाग द्वारा मनरेगा के अभिसरण से आईपीपीई विकासखण्‍ड/स्‍नीप जिले में आंगनवाडी भवनो के निर्माण हेतु वर्ष 2015-16 के लिए खरगौन जिले से कसरावद परियोजना में 16 एवं भीकनगांव परियोजना में 2 आंगनवाडी भवनों इस प्रकार कुल 18 आंगनवाडी भवनो के निर्माण हेतु प्रस्‍ताव प्राप्‍त हुआ है । (ख)आंगनवाडी भवनों का निर्माण वित्‍तीय संसाधनों की उपलब्‍धता पर निर्भर करता है । अत: भारत सरकार से राशि प्राप्‍त होने पर इन भवनों के निर्माण की स्‍वीक़ति प्रदान की जावेगी । (ग) वर्तमान में प्रश्‍नांश 'क' अनुरूप उल्‍लेखित आंगनवाडी केन्‍द्रों पर दी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट 'अ' अनुसार है । 

108. ( क्र. 2413 ) डॉ. मोहन यादव : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) प्रदेश में कैदियों के सुधार प्रशिक्षण एवं पुर्नवास हेतु कौन-कौन सी योजनाएं एवं कार्यक्रम संचालित किेये जा रहे हैं ? (ख) 01-01-2012 से प्रश्‍न दिनांक तक उज्‍जैन संभाग अंतर्गत कितने कैदियों के पुर्नवास कर मुख्‍यधारा में जोड़ा गया ? जिलेवार, तहसीलवार, जेलवार, जानकारी उपलब्‍ध करावें ? साथ ही उक्‍त अवधि में कितने कैदियों द्वारा सजा पूरी की गई ? (ग) वित्‍तीय वर्ष 2012-13 से वर्ष 2015-16 तक कैदियों के पुर्नवास के संबंध में किस-किस मद में कितना-कितना आवंटन प्राप्‍त हुआ एवं कितना-कितना व्‍यय किस-किस मद में किया गया ?

गृह मंत्री ( श्री बाबूलाल गौर ) : (क) जेल विभाग में बंदियों के पुनर्वास का कोई कार्यक्रम संचालित नहीं है, प्रदेश में कैदियों के सुधार एवं प्रशिक्षण के उद्देश्‍य से उन्‍हें विभिन्‍न प्रकार के औद्योगिक प्रशिक्षण जैसे - कम्‍बल निर्माण, पावरलूम से कपड़ा निर्माण, सिलाई, बढ़ई, बुनाई, लौहारी, ऑफसेट प्रिंटिंग, फिनायल, साबुन एवं वाशिंग पाउडर निर्माण आदि में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है तथा बैतूल/धार जेल में संचालित आई.टी.आई. के माध्‍यम से ट्रेक्‍टर मेकेनिक, वायरमेन एवं कारपेंट्री का प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। (ख) कैदियों के जेल से रिहा होने के पश्‍चात् उनके पुनर्वास के लिये कोई योजना संचालित नहीं है। दिनांक 01/01/2012 से प्रश्‍नांकित दिनांक तक 539 पुरूष एवं 04 महिला सजायाफ्ता बंदी सजा पूर्ण कर रिहा हुए है, जिसका विवरण संलग्‍न परिशिष्‍ट-अ अनुसार है। (ग) वित्‍तीय वर्ष, 2012-13 से वर्ष, 2015-16 तक कैदियों के पुनर्वास की कोई योजना संचालित नहीं होने से पुनर्वास हेतु कोई आवंटन उपलब्‍ध नहीं होने के कारण किसी प्रकार का व्‍यय नहीं किया गया है।   
परिशिष्ट छब्बीस

109. ( क्र. 2414 ) डॉ. मोहन यादव : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) म.प्र. नामांतरण प्रकरणों के निराकरण को लेकर विभाग द्वारा जनवरी 2012 के पश्‍चात् कौन-कौन से पत्र एवं परिपत्र जारी किये गये ? प्रति उपलब्‍ध कराये ? नामांतरण प्रकरणों के निराकरण के संबंध में विभाग के सिटीजन चार्टर की प्रति उपलब्‍ध कराये ? (ख) उज्‍जैन जिले में 01 जनवरी 2014 से प्रश्‍न दिनांक तक लंबित नामांतरण प्रकरणों की संख्‍या के साथ ही प्रकरण क्‍यों लंबित है ? जानकारी तहसीलवार ग्रामवार उपलब्‍ध कराये ? (ग) क्‍या प्रश्‍नांश (ख) की जानकारी के अनुसार पटवारियों द्वारा सिटीजन चार्टर का पालन नहीं करते हुए समयावधि के पश्‍चात् पटवारी रिपोर्ट एवं रा.नि. की रिपोर्ट आती है एवं विभाग द्वारा ऐसे पटवारियों एवं रा.नि. के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जाती है ? यदि हां, तो क्‍या कार्यवाही कब तक की जाएगी स्‍पष्‍ट करें ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क)(ख)(ग)जानकारी एकत्रित की जा रही है।

110. ( क्र. 2426 ) श्री सुखेन्‍द्र सिंह : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्‍या 27 अगस्‍त 2015 को केन्‍द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय एवं प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री एवं राज्‍यमंत्री पर्यटन विभाग आदि ने रायसेन जिले के मंडीदीप स्थित एम.पी. एग्रो टॉनिक कंपनी में बनाए जाने पोषण आहार का निरीक्षण किया था ? (ख) क्‍या निरीक्षण के दौरन पोषण आहार में पाम ऑइल का उपयोग पाया गया था, जो कि गर्भवती महिला एवं बच्‍चों के स्‍वास्‍थ्‍य के लिय हानिकारक है ?(ग) यदि हां, तो क्‍या प्रदेश में पाम ऑइल से निर्मित पोषण आहार से कई बच्‍चें एवं गर्भवती महिलाएं बीमार हो रही है एवं कुपोषण का शिकार हो रही हैं ? यदि नहीं तो क्‍या इसकी उच्‍च स्‍तरीय जांच कराकर संबंधित दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री ( श्रीमती माया सिंह ) : (क) जी हाॅ ।(ख) जी नही (ग) ‘‘ख’’ के परिपेक्ष्य में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता ।

111. ( क्र. 2441 ) श्री के.पी. सिंह : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) लोक निर्माण विभाग के कौन-कौन एस.डी.ओ. व अन्‍य अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर म.प्र. पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड में कार्यरत है ? उनके नाम, प्रतिनियुक्ति पर पदस्‍थापना दिनांक, प्रतिनियुक्ति पर रखे जाने की निश्चित समय अवधि की जानकारी देवें ?(ख) शासन के प्रतिनियुक्ति के संबंध में जारी प्रचलित नियम/निर्देशों के विरूद्ध कई वर्षों से प्रतिनियुक्ति पर कर्पोरेशन में कार्यरत अधिकारियों की सेवाये समय रहते मूल विभाग में वापस नहीं किये जाने के क्‍या नियमयुक्‍त/विधियुक्‍त कारण है ? कार्यरत अधिकारियों के विरूद्ध कब-कब कितनी शिकायतें विगत पांच वर्षों में प्राप्‍त हुई ? उन पर शिकायतवार प्रश्‍न दिनांक तक क्‍या कार्यवाही की गई ? (ग) क्‍या शासन / विभाग प्रचलित नियम / निर्देशों के विरूद्ध कई वर्षों से उक्‍त कार्पेारेशन में अनियमित रूप से कार्यरत एस.डी.ओ. व अन्‍य अधिकारियों की उनके कार्यकाल की निष्‍पक्ष जांच कर गुणदोषों के आधार पर कार्यवाही करते हुये उनकी प्रतिनियुक्ति तत्‍काल प्रभाव से समाप्‍त कर उनकी सेवायें उनके मूल विभाग को वापस किये जाने के आदेश जारी करते हुए निश्चित समय अवधि बीत जाने के पश्‍चात् भी प्रतिनियुक्ति अवधि समाप्‍त नहीं करने वाले दोषियों पर कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करेगा ?

गृह मंत्री ( श्री बाबूलाल गौर ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र ’अ’ अनुसार है।(ख) अन्यथा पदपूर्ति न हो सकने के कारण म0प्र0 शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी/3-14/06/3/एक दिनांक 29 फरवरी 2008 द्वारा जारी निर्देशो की कंण्डिका-2 अनुसार प्रतिनियुक्ति सेवाओं में वृद्धि की गई है। शेष जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र ’ब’ अनुसार (ग) उत्तरांश ’ख’ के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट सत्ताईस

112. ( क्र. 2442 ) श्री के.पी. सिंह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) म.प्र. के कितने जिलों की तहसीलों में वर्ष 2012 से प्रश्‍न दिनांक तक कितनी मशीनें सीमांकन हेतु कब-कब कहां-कहां उपलब्‍ध कराई गई है ? जिलेवार/तहसीलवार जानकारी देवें ? (ख) क्‍या उक्‍त मशीनें जिला शिवपुरी की तहसीलों में भी उपलब्‍ध कराई गई है ? यदि हां, तो किन-किन तहसीलों में कहां-कहां मशीनें उपलब्‍ध कराई गई ? सीमांकन कब तक पूरा किया जाना था ? उक्‍त मशीनों द्वारा कितना-कितना सीमांकन किस-किस तहसील में किया गया ? कितना किया जाना शेष है ? तहसीलवार बतावें ? (ग) क्‍या शासन/विभाग जिला शिवपुरी की तहसीलों का सीमांकन यथाशीघ्र पूर्ण करने के आदेश जारी करेगा ? समय सीमा में सीमांकन नहीं करने वाले दोषियों पर कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करेगा ? यदि नहीं तो क्‍यों ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) समस्त जिलों को ई.टी.एस. मशीन प्रदाय की गई है। जानकारी परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।(ख)जी हां। जानकारी संलग्न परिशिष्ट-2 पर है।(ग) कार्यवाही प्रचलित है, शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता।
परिशिष्ट अट्ठाईस

113. ( क्र. 2447 ) श्री विश्वास सारंग : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) विभाग ने नवंबर 2015 में एक ज्ञापन जारी कर सूखे के कारण फसलों की हुई क्षति का आकंलन ज्ञापन में दिए निर्देशानुसार करने के निर्देश दिए हैं ? यदि हां उक्‍त ज्ञापन की प्रति उपलब्‍ध कराते हुए जानकारी दें ? (ख) प्रश्‍नांश (क) के तहत क्‍या ज्ञापन में यह निर्देश दिये गए हैं कि पुजारी, समस्‍त राजनैतिक दलों के पदाधिकारी, टेक्‍टर धारी, खेती के अतिरिक्‍त अन्‍य कोई धंधाकार व अन्‍य को राहत राशि की पात्रता नहीं दी जाये ? यदि हां, तो उक्‍त को राहत राशि न देने के कारण सहित जानकारी दें ? (ग) क्‍या विभाग पुजारी और राजनैतिक दलों के पदों को लाभ का पद मानता है ? यदि हां, तो कैसे ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) :

114. ( क्र. 2448 ) श्री विश्वास सारंग : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) अनूपपुर कलेक्‍टर ने किस नियम के तहत एक आर आई की नायब तहसीलदार के पद पर पदस्‍थापना कर दी ? (ख) प्रश्‍नांश (क) के तहत क्‍या कलेक्‍टर ने अपने अधिकारों की सीमाओं का उल्‍लंघन किया है ? क्‍या इस प्रकार का कार्य घोर अनुशासनहीनता के दायरे में आता है ?(ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) के तहत क्‍या कलेक्‍टर के खिलाफ अनुशासनात्‍मक कार्रवाई हेतु शासन को लिखा जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं तो क्‍यों ? कारण दें ? नियम बताएं ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क)(ख)(ग)जानकारी एकत्रित की जा रही है।

115. ( क्र. 2468 ) श्री सत्‍यपाल सिंह सिकरवार : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) मुरैना जिले के विभिन्‍न थानों में कितने शस्‍त्र नवम्‍बर 2015 तक जमा है ? पुलिस थानेवार जमा शस्‍त्रों की संख्‍या दी जावे ? (ख) क्‍या विधान सभा एवं पंचायतों के चुनाव हुये काफी समय होने के बावजूद भी शस्‍त्रधारियों को शस्‍त्र वापस नहीं दिये है क्‍यों ? उन्‍हें कब तक वापस किया जावेगा ? (ग) क्‍या मुरैना जिला राजस्‍थान की सीमा से लगा होने के कारण यहां मवेशी चोरो द्वारा व्‍यापक पैमाने पर वारदात की जाती है ? शस्‍त्र नहीं होने की दशा में लोग, भयभीत रहने से पशुधन की चोरी रोकने में असहाय रहते हैं ?(घ) क्‍या उक्‍त स्थिति को समझते हुऐ दिये गये निर्देशों में शासन द्वारा कुछ शिथिलता बरती जावेगी ? यदि हां, तो क्‍या ?

गृह मंत्री ( श्री बाबूलाल गौर ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है।(ख) शस्त्र लायसेंसधारकों को शस्त्र वापस किये जाने के संबंध में जिला दण्डाधिकारी, मुरैना द्वारा जारी किये गये शस्त्र वापिसी आदेश दिनांक 20.03.2015 के पालन में शस्त्र वापिस किये गये हैं। केवल ऐसे शस्त्र लायसेंसधारी जिनके द्वारा उपरोक्त आदेश में नीहित शर्तों का पालन नहीं किया गया है, अथवा जो अपने शस्त्र वापस प्राप्त करने हेतु थाने में उपस्थित नहीं हुए हैं, उन्ही के शस्त्र थानों से वापस नहीं किये जा सके हैं। (ग) जी नहीं। मवेशी चोरी की घटनाओं में वर्ष 2014 की तुलना में वर्ष 2015 में आंशिक रूप से वृद्धि परिलक्षित हुई है तथापि लायसेंसी शस्त्र जमा करने से इस अपराध वृद्धि का कोई संबंध नहीं है। (घ) उक्त परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
परिशिष्ट उनतीस

116. ( क्र. 2469 ) श्री सत्‍यपाल सिंह सिकरवार : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) मुरैना जिले में वर्ष 2008 की पटवारी चयन परीक्षा में कितने उम्‍मीदवार चयनित हुए ? वर्तमान में कितने कार्यरत है, कितने उम्‍मीदवार चयन के बाद अपात्र होने के कारण पद से पृथक किये गये ? सभी के नाम पते सहित जानकारी दी जावें ? क्‍या वर्ष 2015 से पद से पृथक किये गये उम्‍मीदवारों को पुन: सेवा में ले लिया है ? इसके क्‍या कारण रहे ? किस अधिकारी द्वारा पुन: सेवा में लिया गया है ? (ख) क्‍या अभी भी अनेक उम्‍मीदवारों के शैक्षणिक दस्‍तावेज कम्‍प्‍यूटर डिप्‍लोमा जो छत्‍तीसगढ़ विश्‍व विद्यालय या अन्‍य संस्‍थाओं का प्रमाणीकरण प्राप्‍त नहीं हुआ है उनकी जांच कब तक पूर्ण कर ली जावेगी ऐसे उम्‍मीदवारों की संख्‍या, समय सीमा बताई जावें ? (ग) क्‍या चयन परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक दस्‍तावेजों के सत्‍यापन करने में चयनकर्ताओं की अनदेखी के कारण संपूर्ण प्रक्रिया को डिफेक्टिव बना गया था ? यदि हां तो चयनकर्ताओं के खिलाफ कार्यवाही क्‍यों नहीं की गई ? उनके खिलाफ कार्यवाही कब तक की जावेगी ? (घ) क्‍या कार्यालय कलेक्‍टर भूअभिलेख मुरैना द्वारा दिनांक 11.7.2014 पत्र क्र. 1274/भू.अभि./प.चय. 2008/2014 प्रति श्री ए.बी. सिंह अपर कलेक्‍टर जबलपुर तत्‍कालीन संयुक्‍त कलेक्‍टर मुरैना द्वारा भू अभिलेख मुरैना का पत्र क्र. पट.च. 2008/2012/2517 दिनांक 30.8.2012 जो वरिष्‍ट अधिकारियों को सूचनार्थ भेजा गया था उस पर क्‍या कार्यवाही की गई ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) मुरैना जिले में वर्ष 2008 की पटवारी चयन परीक्षा में 114 उम्मीदवार चयनित हुए। वर्तमान में 75 पटवारी कार्यरत है। 61 उम्मीदवार जांच उपरान्त अपात्र पाये जाने के कारण सेवा से पृथक किये गये है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट ’’एक’’ अनुसार ,वर्ष 2015 से पद से पृथक किये गये 22 उम्मीदवारों को सेवा में ले लिया है। माननीय न्यायालय के पारित आदेशों के पालन में सक्षम नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा नियुक्ति की गई। (ख) पटवारी चयन परीक्षा 2008 में चयनित शेष 52 उम्मीदवार के कम्प्यूटर डिप्लोमाओं की जांच विभिन्न विश्व विद्यालयों से कराई जा चुकी है। सभी के प्रमाणीकरण प्राप्त हो चुके है। वर्तमान में जांच के लिये कोई प्रकरण शेष नही है। (ग) जी हां। तत्कालीन  कलेक्टर श्री डी.डी. अग्रवाल द्वारा आयुक्त भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त को सम्बोधित पत्र क्रमांक पट.च.2008/2012/2517 दिनांक 30.08.2012 में यह निष्कर्ष निकला था तत्कालीन अ.भू.अ. श्री आर.के.सिन्हा द्वारा त्रूटिपूर्ण एवं गलत जानकारी प्रस्तुत कर निर्धारित योग्यता न रखने वाले अपात्र उम्मीदवारों का चयन कराया गया है। इनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाना  विचाराधीन है। (घ) जी हां । उपरोक्त पत्र के क्रम में श्री आर.के.सिन्हा डिप्टी कलेक्टर (उप आयुक्त भू-अभिलेख)तत्कालीन अधीक्षक भू-अभिलेख मुरैना के विरूद्ध  अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाना विचाराधीन है।
परिशिष्ट तीस

117. ( क्र. 2478 ) श्री अजय सिंह : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) सीधी जिले में कितने हैण्‍डपंप स्‍थापित है ? इनमें कितने चालू हैं एवं कितने बन्‍द पडें है ? विकासखण्‍ड वार जानकारी दी जाय ?(ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार बन्‍द हैण्‍डपंपों को कब तक चालू करा दिया जायेगा ?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ठ अनुसार है। (ख) सुधार योग्य हैण्डपंपों का सुधार सतत् प्रक्रिया के तहत् निरंतर किया जाता है। 
परिशिष्ट इकतीस

118. ( क्र. 2504 ) श्री राजेन्द्र फूलचं‍द वर्मा : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या सोनकच्‍छ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम मुण्‍डलादांगी की कशिश पिता अंतर सिंह मालवीय उम्र 8 वर्ष शिवानी पिता अंतरसिंह उम्र 5 वर्ष तथा पायल पिता भागीरथ सिंह उम्र 8 वर्ष को 12 मई 2014 को अज्ञात बदमाशों द्वारा अपहरण कर लिया गया था ? (ख) क्‍या उनके अपरहणकर्ता को पकड़ा गया है यदि नहीं तो क्‍यों नहीं ? उक्‍त लडकियों को कब तक ढूंढ लिया जाएगा ? उक्‍त संबंध में क्‍या कार्यवाही चल रही है ? (ग) क्‍या आज दिनांक तक पुलिस प्रशासन द्वारा अपहरण हुए बच्‍चों को नहीं ढुंढ पाने व अपहरणकर्ताओं की कोई जानकारी नहीं मिल पाने से पुलिस की नाकामी नजर आती है या नहीं ?

गृह मंत्री ( श्री बाबूलाल गौर ) : (क) जी हाॅं।(ख) जी नहीं। अपहृत बालिकाओं की बरामदगी एवं अज्ञात अपहरणकर्ताओं की गिरफ्तारी हेतु प्रकरण की विवेचना दि0 19.11.2014 से अनुविभागीय अधिकारी,पुलिस सोनकच्छ, श्री बी.एस.कदम को हस्तांतरित की गई है। प्रकरण में बालिकाओं की तलाश हेतु पुलिस अधीक्षक, देवास द्वारा एक विशेष जांच दल का गठन किया गया है। पुलिस महानिरीक्षक, जोन उज्जैन द्वारा अज्ञात आरोपी की तलाश हेतु रूपये 15,000/- के नगद ईनाम की उद्घोषणा की गई है। प्रकरण में विधि अनुरूप सभी पहलुओं पर विवेचना की जा रही है। प्रकरण के निराकरण की समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।(ग) जी नहीं। अपहृत बालिकाओं की तलाश एवं बरामदगी हेतु विधि अनुरूप प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।

119. ( क्र. 2519 ) श्री नीलेश अवस्‍थी : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या यह सही है कि शासन द्वारा आर.बी.सी. 6-4 में बदलाव कर फसल क्षतिपूर्ति मुआवजा प्राप्‍त करने हेतु प्रारूप चार घोषणा पत्र किसानों से लिया जाना अनिवार्य किया गया है ?(ख) यदि हां, तो यह प्रारूप चार क्‍या है ? एवं इसके तहत कौन-कौन से कृषक मुआवजा राशि प्राप्‍त करने से वंचित हो जावेंगे ?(ग) क्‍या गांव में अभी भी संयुक्‍त परिवार प्रचलन में है ? एवं पारिवारिक बंटवारा काबिज अनुसार है ? तथा संयुक्‍त रूप से सभी भागीदारों के नाम पर जमीन दर्ज है ? यदि हां, तो ऐसी स्थिति में गरीब भागीदारों को फसल क्षतिपूर्ति मुआवजा राशि कैसे प्राप्‍त होगी ?(घ) क्‍या शासन प्रश्‍नांश (ख) में उल्‍लेखित प्रारूप चार घोषणा पत्र कृषकों से लेने की अनिवार्यता समाप्‍त करेगा या इसमें संशोधन करेगा, ताकी सभी वास्‍तविक कृषक मुआवजा राशि प्राप्‍त कर सकें ? यदि हां, तो कब तक किस प्रकार से यदि नहीं तो क्‍यों नहीं ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क)  जी नहीं । (ख) प्रश्नांश ”क” के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उद्भूत नहीं होता। (ग) जी हाॅं । राजस्व पुस्तक परिपत्र 6(4) में राहत राशि वितरण के प्रावधान है। (घ) प्रश्नांश ”ख” के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उद्भूत नहीं होता। 

120. ( क्र. 2520 ) श्री नीलेश अवस्‍थी : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) पाटन वि.स. क्षेत्र अंतर्गत वित्‍त वर्ष 2014-15 से प्रश्‍न दिनांक तक कहां-कहां पर आत्‍महत्‍याओं एवं आत्‍महत्‍या के प्रयास किस-किस के द्वारा कब-कब किये गये ? तहसीलवार, ग्राम-नाम सहित सूची देवें ? (ख) प्रश्‍नांक (क) में उल्‍लेखित कितने कृषक या कृषक मजदूर थे बतलावें इनके आत्‍महत्‍या या आत्‍महत्‍या का प्रयास के प्रारंभिक जांच में क्‍या कारण पाये गये ? शासन द्वारा मृतक परिवार को कब क्‍या कितनी आर्थिक सहायता एवं और क्‍या आश्‍वासन शासन द्वारा दिये गये ? (ग) प्रश्‍नांक (क) में उल्‍लेखित कृषक या कृषक मजदूरों को उचित मुआवजा एवं सही जांच करने हेतु कब-कब किसने किसको ज्ञापन सौंपे तथा उस पर शासन ने क्‍या कार्यवाही की ? तथा कृषकों की आत्‍महत्‍या करने की बढ़ती संख्‍या को रोकने हेतु शासन द्वारा क्‍या प्रयास किये जा रहे हैं ?

गृह मंत्री ( श्री बाबूलाल गौर ) : (क) पाटन विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वित्त वर्ष 01.04.2014 से 30.10.2015 तक कुल 82 आत्महत्याऐं की गई है। तहसीलवार ग्राम-नाम सहित सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ’अ’ अनुसार है।(ख) प्रश्नांश ’क’ में उल्लेखित आत्महत्याओं में कुल 11 कृषक एवं 27 कृषि मजदूर थे, एवं 01 कृषक द्वारा आत्महत्या का प्रयास किया गया। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ’ब’ एंव ’स’ अनुसार है। इस प्रकार के प्रकरणों के लिये किसी प्रकार की आर्थिक सहायता स्वीकृति के प्रावधान नहीं है।(ग) कृषकों की आत्महत्या के संबंध में ज्ञापन प्राप्त नहीं है, बल्कि अल्प वर्षा एवं पानी से फसलों के नुकसान के संबंध में महामहिम राज्यपाल को तहसीलदार मझोली के माध्यम से दिनांक 24.09.2015 को एवं अनुविभागीय अधिकारी,राजस्व, पाटन के लिये 14.10.2015 को किसान, मजदूर एवं गरीबों की समस्या के तुरंत निराकरण के संबंध में तथा महामहिम राज्यपाल महोदय को तहसीलदार अमरपाटन के माध्यम से जबलपुर सूखाग्रस्त एवं खरीफ फसलों को पारदर्शिता पूर्ण सर्वे उपरांत मुआवजा प्रदान करने हेतु दिनांक 16.11.2015 को प्रश्नकर्ता विधायक श्री नीलेश अवस्थी द्वारा ज्ञापन सौंपे गये। कृषकों को फसलों की नुकसानी के कारण तहसील पाटन को 41396600/- रूपये एवं तहसील मझोली को 96828688/- रूपये शासन द्वारा आवंटित किये गये हैं। जिसका प्रभावित कृषकों को वितरण कार्य जारी है। पाटन विधानसभा क्षेत्र में कृषि संबंधी कारणों से किसी कृषक द्वारा आत्महत्या किये जाने के प्रकरण नहीं हुए हैं। प्रदेश में कृषि विकास हेतु केन्द्रीय एवं राज्य पोषित हितग्राही मूलक योजनायें शासन के मार्गदर्शी निर्देशों के अंतर्गत संचालित हैं।

121. ( क्र. 2544 ) श्री फुन्‍देलाल सिंह मार्को : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या अनूपपुर जिले के लहारपुर, मुर्रा, जैतहरी, अमगवां, गुंवारी, बेलिया में मोजर वेयर पॉवर एंड इन्‍फ्रास्‍ट्रक्‍चार लिमिटेड कंपनी, नई दिल्‍ल्‍ी एवं राज्‍य शासन के मध्‍य 2000 मेगावॉट थर्मल पॉवर परियोजना की स्‍थापना हेतु करारनामा 22 सितम्‍बर, 2009 को हुआ है जिसका प्रकाशन मध्‍यप्रदेश के राजपत्र दिनांक 25 सितम्‍बर, 2009 क्रमांक 7455-राजस्‍व-2009 में किया गया है ? (ख) क्‍या उक्‍त करारनामे की कंडिका क्रमांक (ए) में लिखे अनुसार उक्‍त परियोजना में राज्‍य की आदर्श पुनर्वास नीति 2002 का पालन किया जा रहा है ? (ग) क्‍या करारनामे की कंडिका क्रमांक-8 के अनुसार परियोजना में जिन कृषकों की भूमि अधिग्रहित की जावेगी उस परिवार के कम से कम एक सदस्‍य को नौकरी प्रदान की जायेगी ? यदि हां तो परियोजना कार्य प्रारंभ होने से आज दिनां‍क तक कितने परिवार के सदस्‍यों को परियोजना में स्‍थाई नौकरी प्रदान की गई है, कितनों को कुशल, अकुशल एवं तकनीकी कार्य में रखा गया है, नाम पता सहित सूची उपलब्‍ध करायें ? (घ) क्‍या करार की कंडिका क्रमांक 9 के अनुसार कंपनी को दी गई भूमि या उसके किसी भाग अथवा उस पर निर्मित किसी भी निर्माण अथ्‍वा भवन आदि को बेचने बंधक रखने का अधिकार धारा 44(ए) भू-अर्जन अधिनियम के तहत नहीं है ? (ड़) क्‍या उक्‍त करार में अनुबंधित मोजरवेयर पॉवर इन्‍फ्रास्‍ट्रक्‍चर पॉवर कंपनी ने अपनी परियोजना को हिन्‍दुस्‍तान पॉवर लिमिटेड को बेच दिया है ? यदि बिक्री किया है तो क्‍या यह करार की उक्‍त शर्त का उल्‍लंघन नहीं है ? इस पर राज्‍य शासन क्‍या कार्यवाही कर रहा है ? यदि नहीं बेचा है तो कैसे और किन नियमों के अंतर्गत उक्‍त कंपनी ने अपना नाम परिवर्तित किया ? (च) क्‍या किसी भी परियोजना के अंतर्गत प्रभावित गांव के सामुदायिक विकास के लिये कंपनी द्वारा कार्य कराये जाते हैं ? यदि हां तो मोजरवेयर/हिन्‍दुस्‍तान पॉवर कंपनी एवं परियोजना प्रारंभ से आज दिनांक तक किन-किन प्रभावित गांव के विकास के लिये क्‍या-क्‍या कार्य कितने लागत के स्‍वीकृत किये गये/कराये गये, सभी की सूची उपलब्‍ध करावें ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) :
परिशिष्ट बत्तीस

122. ( क्र. 2552 ) श्री रजनीश सिंह : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) केवलारी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत वर्तमान में कितनी नल-जल योजना निर्माणाधीन है एवं कितनी नल-जल योजनाएं स्‍वीकृति हेतु विचाराधीन है ? (ख) निर्माणाधीन नल-जल योजनाओं का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा ? (ग) विचाराधीन नल-जल योजनाओं की स्‍वीकृति कब तक प्रदान कर दी जावेगी ? (घ) विधान सभा क्षेत्र केवलारी में कितने हैण्‍डपंप सुचारू रूप से चल रहे है, कितने बंद हैं एवं कितने हैण्‍डपंप खनन विगत 02 वर्षों में हुये विवरण देवें ?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) 58 नलजल योजनाऐं निर्माणाधीन तथा 03 योजनाऐं स्वीकृति हेतु विचाराधीन है।  (ख) जानकारी पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ठ के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ग) अंशदान की राशि प्राप्त न होने के कारण निश्चित तिथी नहीं बताई जा सकती है।  (घ) कुल 2817 हैण्डंपप स्थापित है जिनमें से 2727 हैण्डपंप चालू एवं 90 हैण्डपंप बंद हैं। शेष प्रश्नांश की जानकारी पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ठ के प्रपत्र-2 अनुसार है।

123. ( क्र. 2553 ) श्री रजनीश सिंह : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) जिला सिवनी के विधानसभा क्षेत्र केवलारी में प्रस्‍तावित समूह नल जल योजना के अंतर्गत कौन-कौन से ग्राम चिन्हित किये गये है ? इस योजना से कितने ग्रामों को लाभ होगा ? (ख) वर्तमान में यह योजना का स्‍वरूप क्‍या है ? कृपया इसकी प्रोगेसिव (Progrssive) report का विवरण देवें ? (ग) इस योजना की संपूर्ण लागत एवं पूर्ण होने की समयावधि बतावें ?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क)जानकारी संलग्न परिशिष्ठ के अनुसार है। केवलारी विधानसभा क्षेत्र के 145 ग्राम लाभान्वित होना संभावित है।  (ख)  समूह जल प्रदाय योजना में सतही स्रोतों से जलप्रदाय किया जाना प्रस्तावित है। जानकारी संलग्न परिशिष्ठ के अनुसार है। (ग)  वर्तमान में विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी.पी.आर.) तैयार किया जा रहा है, इस कारण संपूर्ण लागत एवं पूर्ण होने की समयावधि नहीं बताई जा सकती।
परिशिष्ट तैंतीस

124. ( क्र. 2602 ) श्री इन्‍दर सिंह परमार : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) शाजापुर जिले में तहसीलदार/नायब तहसीलदार/राजस्‍व निरीक्षक के कितने-कितने पद स्‍वीकृत हैं ? वर्तमान में कितने तहसीलदार/नायब तहसीलदार एवं राजस्‍व निरीक्षक कार्यरत हैं ? (ख) जिले में तहसील एवं टप्‍पा कार्यालयों के मान से तहसीलदार/नायब तहसीलदार के कितने पद रिक्‍त हैं ? (ग) क्‍या कार्य को देखते हुए तहसीलदार/नायब तहसीलदार के रिक्‍त पद शीघ्र भरे जायेंगे ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) शाजापुर जिले में तहसीलदार के 10 पद एवं नायब तहसीलदार के 10 पद स्वीकृत्त तथा राजस्व निरीक्षक के 38 पद स्वीकृत्त है। वर्तमान में 07-तहसीलदार एवं 04-नायब तहसीलदार तथा 25-राजस्व निरीक्षक कार्यरत है।(ख) शाजापुर जिले में तहसीलदार के 03 एवं नायब तहसीलदार के 06 पद रिक्त हैं। (ग) जी हां। समय सीमा दी जाना संभव नहीं है।

125. ( क्र. 2603 ) श्री इन्‍दर सिंह परमार : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) म.प्र. में वर्ष 2014-15 में कितने नये सिविल न्‍यायालय स्‍थापित किये गये है ? सूची देवे ? (ख) क्‍या नये सिविल न्‍यायालय स्‍थापित करने हेतु मापदण्‍ड तय किये गये है ? यदि हां तो मापदण्‍ड क्‍या है ? (ग) क्‍या नये सिविल न्‍यायालय स्‍थापित करने हेतु तय मापदण्‍ड की पात्रता में शाजापुर जिले का कालापीपल आता है ? यदि हां तो कब तक कालापीपल तहसील मुख्‍यालय पर सिविल न्‍यायालय की स्‍थापना की जावेगी ?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) :

126. ( क्र. 2617 ) श्री संजय शाह मकड़ाई : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) हरदा जिले में वर्ष 1990 से 1995 में शासकीय भूमि पर आवास हेतु पट्टे वितरित किए गए थे ? हितग्राही की क्‍या पात्रता थी ? (ख) क्‍या पट्टे सभी पात्र हितग्राही को मिल ? क्‍या वर्तमान में सभी हितग्राही उन पट्टों पर काबिज है ? यदि नहीं तो क्‍या बेच दिए ? यदि बेचे है तो क्‍या पंचायतों को वापस दिलवाएगे ? पट्टों का क्‍या साईज था ? क्‍या आज दिनांक में भी वही साईज है ? (ग) यदि बड़ा है तो साईज नियमानुसार करवायेंगे ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी हां। पट्टा हेतु हितग्राही की पात्रता म.प्र.भु-राजस्व संहिता 1959की धारा -244 के अंतर्गत निर्धारित है। (ख) जी हां। सभी पात्र हितग्राही काबिज हैं। पट्टा विक्रय की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। अतः शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता है। (ग) जी नहीं।  आबादी स्थल निपटारे के संबंध में म.प्र.भु-राजस्व संहिता 1959की धारा-244 नियम 2(ए) के अंतर्गत प्लाट का न्यूनतम साइज 12 बाई 15 मीटर से कम नहीं होना चाहिये।

127. ( क्र. 2622 ) श्री पुष्‍पेन्‍द्र नाथ पाठक : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) शासन द्वारा प्रदेश के सूखा प्रभावित जिलों में सूखा राहत राशि प्रदाय किसानों को की जा रही है वही प्रदेश की नगरीय निकायों द्वारा जहां सूखा पड़ने से जनता के शुद्ध पर्याप्‍त पेयजल प्रदाय करना दूभर हो गया है वहां शासन ने क्‍या-क्‍या योजना बनाई है ? (ख) प्रश्‍नांश (क) के आधार पर बताये कि जिन नगरीय निकायों में भीषण पेयजल संकट अभी से व्‍याप्‍त हो गया है ? वहां शासन द्वारा प्रश्‍न दिनांक तक क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई है ? (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) के आधार पर जिला- छतरपुर एवं टीकमगढ़ जिले की ऐसी कौन-कौन सी नगरीय निकाये है जहां भीषण पेयजल संकट व्‍याप्‍त है उन तहसीलों में कितनी-कितनी मिलीमीटर बारिश हुई है ?(घ) प्रश्‍नांश (ग) के आधार पर वहां के बोरों ने पानी देना बंद कर दिया है प्रतिदिन मोटरे-पैनल वोर्ड जल रहे है, बोर वर्षों पुराने हैं ? क्‍या नये ट्यूवबेल, हैण्‍डपंपों के बोर कराने, उन्‍हें स्‍थापित करने, दूर से कुओं से पेयजल परिवहन कराने एवं जल कष्‍ट की शासन से राहत राशि दी जावेगी तो कब तक ? और नहीं तो क्‍यों ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क)(ख)(ग)(घ)जानकारी एकत्रित की जा रही है।

128. ( क्र. 2629 ) श्री फुन्‍देलाल सिंह मार्को : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) तारांकित प्रश्‍न संख्‍या 14 (क्र. 5792) दिनांक 01.04.2011 के उत्‍तर में आरक्षित पद के विरूद्ध संविलियन को गलती मानते हुए 15 दिन के अंदर जांच कर नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु आश्‍वस्‍त किया गया था ? (ख) क्‍या उक्‍त प्रश्‍न में उल्‍लेखित प्रतिनियुक्ति को किसी न्‍यायालयीन आदेश के तहत संबंधित का दिनांक 2.12.2005 को संविलियन कर दिया गया ? यदि हां तो न्‍यायालयीन आदेश की जानकारी दें ? (ग) यदि प्रश्‍न (ख) का उत्‍तर हां है तो क्‍या यह संविलियन आरक्षित पद के‍ विरूद्ध था या अनारक्षित पद के विरूद्ध था ? यदि आरक्षित पद के विरूद्ध संविलियन किया गया तो क्‍या वह शासन के नियमों के अनुकूल था ? यदि हां तो संबंधित नियमों की प्रति के साथ जानकारी दें ? (घ) क्‍या प्रश्‍न (क) में उल्‍लेख अनुसार दी गई जानकारी की जांच शासन द्वारा की जा चुकी है ? यदि हां तो उसकी जानकारी दें तथा यह भी बतायें कि उक्‍त जांच में क्‍या तथ्‍य पाये गये ? क्‍या उक्‍त प्रकरण में संविलियन को प्रतिनियुक्ति/पदस्‍थापना बताकर घालमेल करते हुए आरक्षण नियमों का उल्‍लंघन किया गया है ? यदि हां तो दोषियों पर क्‍या कार्यवाही की जायेगी ? (ड.) यदि संबंधित का संविलियन शासन के नियमों के विपरित हुआ है तो क्‍या शासन ऐसें संविलियन को समाप्‍त कर इसके दोषियों के विरूद्ध शीघ्र कार्यवाही करेगा ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री ( श्रीमती माया सिंह ) : (क) जी हॉ ।(ख) जी हॉ। न्‍यायालय आदेश की छायाप्रति परिशिष्‍ट -1'पर संलग्‍न है । (ग) उक्‍त संविलियन प्रकरण का पुन: परीक्षण कराया जायेगा।(घ) जी हॉ । संबंधित अधिकारी को विभाग के ज्ञाप दिनांक 14 जुलाई, 2011 द्वारा कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया था । संबंधित अधिकारी से प्राप्‍त उत्‍तर एवं प्रस्‍तुत तथ्‍यों के आधार पर विभाग द्वारा परीक्षणोपरांत आदेश दिनांक 6 दिसम्‍बर 2012 द्वारा उक्‍त जारी कारण बताओं सूचना पत्र निरस्‍त किया जाकर प्रकरण समाप्‍त किया गया है । (ड) उक्‍त संविलियन प्रकरण का पुन: परीक्षण कराया जायेगा तथा परीक्षणोपरांत प्राप्‍त निष्‍कर्षो के आधार पर समुचित कार्यवाही की जायेगी । 
परिशिष्ट चौंतीस

129. ( क्र. 2655 ) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) जिला उज्‍जैन थाना महिदपुर में दर्ज अपराध क्र. 35/15 धारा 420 भादावि 3/7 ई.सी.एक्‍ट प्रकरण में विभागीय जांचकर्ता अधिकारी द्वारा अब तक की कार्यवाही की जानकारी देवें ?(ख) बीज प्रमाणीकरण संस्‍था उज्‍जैन से शेष रिकार्ड प्राप्‍त किया गया या नहीं ? कब तक प्राप्‍त कर लिया जावेगा ?(ग) प्रकरण की पूरी जांच कब तक कर ली जावेगी ?

गृह मंत्री ( श्री बाबूलाल गौर ) : (क) थाना महिदपुर के अपराध क्र0 35/15, धारा 420 भादवि, 3/7 ईसी एक्ट के प्रकरण में विवेचना अधिकारी द्वारा आरोपी श्री हंसमुखलाल नवलखा निवासी महिदपुर के विरूद्ध चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। (ख) बीज प्रमाणीकरण संस्था उज्जैन से साक्ष्य की आवश्यकता अनुसार रिकार्ड विधिवत जब्त किया गया है। (ग) प्रकरण में विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र क्रमांक 357/15, दिनांक 19.11.2015 को तैयार कर जे.एम.एफ.सी. न्यायालय महिदपुर में दिनांक 23.11.2015 को पेश किया जा चुका है।

130. ( क्र. 2674 ) श्री विजय सिंह सोलंकी : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) किशोरी शक्ति योजनांतर्गत खरगोन जिले में वर्ष 2013 से 2015 तक आंगनवाडि़यों में स्‍वास्‍थ्‍य जांच एवं आयरन फोलिक एसिड संपूरण की जानकारी जनपदवार देवें ? जहां से जांच व संपूरण नहीं किया गया ? उनकी जानकारी कारण सहित देवें ? इस पर की गई कार्यवाही बतावें ?(ख) किशोरी शक्ति एवं सबला अंतर्गत अनुवीक्षण एवं पर्यवेक्षण कार्य की नीति निर्देशों की प्रति देवें ?(ग) वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में जिला एवं परियोजना स्‍तर पर अनुवीक्षण समिति की बैठक कब आयोजित की गई ? इनमें उपस्थित अधिकारियों के नाम, पदनाम सहित बैठक्‍वार बतावें ? बैठक आयोजित करने की समय-सीमा क्‍या है ?(घ) क्‍या समय पर बैठके आयोजित की गई ? यदि नहीं, तो क्‍यों ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री ( श्रीमती माया सिंह ) :

131. ( क्र. 2681 ) श्री जालम सिंह पटेल : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) म.प्र. ऑलाईन पटवारी परीक्षा 2012 में चयन सूची में चयनित सभी रिक्‍त पदों की पूर्ति कर उम्‍मीदवारों को प्रशिक्षण देने हेतु कलेक्‍टर भोपाल से प्राप्‍त अद्यतन अनुशासित प्रशिक्षणार्थी को प्रशिक्षण देने हेतु आयुक्‍त भू-अभिलेख ग्‍वालियर द्वारा निराकृत किया गया है ? क्‍या काई प्रकरण आयुक्‍त भू-अभिलेख कार्याल्‍य में लंबित है ? (ख) तीन वर्ष की समय सीमा में भोपाल जिले के चयनित सूची से चयनित उम्‍मीदवारों के प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने पर उनके स्‍थान पर अगले क्रम के चयनित उम्‍मीदवारों को प्रशिक्षण में शामिल क्‍यों नहीं गया ? क्‍या उन्‍हें शासन प्रशिक्षण देने के आदेश जारी करेगा ? (ग) क्‍या रिक्‍त पदों की पूर्ति हेतु चयनित उम्‍मीदवारों को प्रशिक्षण में शामिल करने हेतु राजस्‍व विभाग, मंत्रालय के पत्र क्रमांक 883 दिनांक 14.07.2015 एवं मुख्‍य सचिव के पत्र क्रमांक सी.एस.ओ. 93751901/2015 दिनांक 03.07.2015 द्वारा निर्देशित करने पर भी प्रशिक्षण में अगले क्रम के चयनित उम्‍मीदवारों को शामिल क्‍यों नहीं किया गया ? (घ) क्‍या शासन कलेक्‍टर भोपाल द्वारा प्रेषित रिक्‍त पदों पर अगले क्रम के चयनित उम्‍मीदवारों को चालू प्रशिक्षण में सम्मिलित करने हेतु आयुक्‍त भू-अभिलेख ग्‍वालियर को जिस प्रकार आयुक्‍त द्वारा उनके आदेश क्रमांक 310/10/परीक्षा/प्रशिक्षण दिनांक 09.10.2015 द्वारा अन्‍य जिलों से चयनित वर्ष 2012 उम्‍मीदवारों को अनुमति दी गई है ? इसी क्रम में कलेक्‍टर भोपाल से अनुशासित पात्र उम्‍मीदवारों को प्रशिक्षण की अनुमति देने हेतु शासन आवश्‍यक निर्देश देगा ? (ड.) इस विलंब के लिये पात्र उम्‍मीदवारों का क्‍या दोष है ? शासन की त्रुटि का परिणाम चयनित उम्‍मीदवारों को भुगतना पड़ रहा है ? क्‍या शासन वर्तमान प्रशिक्षण नवम्‍बर 2015 में शामिल करने हेतु आवश्‍यक आदेश जारी करेगा ? यदि हां तो कब तक ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी हां। पटवारी चयन परीक्षा 2012 में जिला भोपाल में 14 पदों के विरूद्ध 01 अप्रेल 2013 से आयोजित प्रथम पटवारी प्रशिक्षण सत्र में 09 एवं दिनांक 01 अप्रेल 2014 से आयोजित द्धितीय प्रशिक्षण सत्र में 04 उम्मीदवारों इस प्रकार कुल 13 उम्मीदवारों को अनुमति प्रदान की गई, 01 पद भूतपूर्व सैनिक का उम्मीदवार न मिलने से रिक्त की श्रेणी में है। (ख) समय सीमा में प्रशिक्षण हेतु कोई अनुमोदित सूची प्राप्त नही हुई। (ग) प्रशिक्षण हेतु चयनित उम्मीदवारों को प्रशिक्षण के अगले क्रम में शामिल करने का प्रकरण विचाराधीन है। (घ) प्रकरण विचाराधीन है(ड) प्रश्नांश (ग) के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

132. ( क्र. 2684 ) श्री हर्ष यादव : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क)दिनांक 1 जनवरी,2014 से 26.11.2015 की अवधि में इंदौर एवं भोपाल संभाग में किन-किन चिटफंड कंपनियों पर कहां-कहां, किन-किन मामलों में प्रकरण दर्ज है ? दर्ज प्रकरणों में एफ.आई.आर. की प्रति उपलब्‍ध करावें व कंपनीवार अब तक की गई कार्यवाही की जानकारी दें ? (ख) प्रश्‍नांश (क) वर्णित कंपनियों के नाम, पता, संचालकों के नाम व पते का विस्‍तृत विवरण दें ? (ग) विजयनगर इंदौर स्थित एडवांटेज कंपनी (चिटफंड) पर अब तक किस-किस स्‍तर से क्‍या कार्यवाही हुई है ? इनकी चल-अचल संपत्ति के बारे में अब तक क्‍या जांच की गई ? (घ) चिटफंड कंपनियों द्वारा की जा रही धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए राज्‍य शासन स्‍तर पर क्‍या कार्यवाही की जा रही है ? अब तक किये गये प्रयासों का विवरण दें ?

गृह मंत्री ( श्री बाबूलाल गौर ) : (क) इंदौर एवं भोपाल संभागों में चिटफण्ड कम्पनियों पर पंजीबद्ध अपराधिक प्रकरणों की जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। भोपाल संभाग में संख्या निरंक है।(ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) मे0 एडवांटेज ट्रेडकाॅम प्रा.लि. जिसका कार्यालय 105-106, आॅर्बिट माॅल ए.बी.रोड, थाना विजय नगर, इंदौर में स्थित है के संचालकगण श्री सुनील पहाडि़या एवं श्री सचिन जैन के विरूद्ध थाना एम.आई.जी. इंदौर पर दिनांक 04.05.2010 को अपराध क्रमांक 654/10, धारा 420, 34 भादवि पंजीबद्ध किया गया था। विवेचना उपरांत साक्ष्य के अभाव में खात्मा क्रमांक 02/11 दिनांक 14.01.2011 तैयार कर संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। उपरोक्त आरोपीगण व कम्पनी की चल-अचल संपत्ति की जांच नहीं की गई है। (घ) निक्षेपकों के हितों को संरक्षित करने हेतु प्रदेश मे मध्‍यप्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम-2000 (क्र0 16 सन् 2001) प्रभावशील है। उक्‍त अधिनियम की धारा 5 के प्रावधानों के तहत प्रदेश के समस्‍त जिला कलेक्‍टर को अपनी-अपनी अधिकारिता के भीतर उक्‍त अधिनियम के प्रयोजनों के लिये सक्षम प्राधिकारी नियुक्‍त किया गया है। उक्‍त अधिनियम की ध्‍ाारा 7 के प्रावधानों के अधीन मामलों के निपटारों के प्रयाेजन हेतु राजस्‍व जिले के क्षेत्र में विशेष न्‍यायालय पदाभिहित किये गये है। राज्‍य स्‍तर पर गैर बैंकिग वित्‍तीय स्‍थापनाओं एवं अनिगमित निकायों की गतिविधियों की निगरानी हेतु मुख्‍य सचिव की अध्‍यक्षता मे राज्‍य स्‍तरीय समन्‍वय समिति गठित की गई है। राज्‍य स्‍तर पर गैर बैंकिग वि‍त्‍तीय स्‍थापनाओं एवं अनिगमित निकायों की गतिविधियों से संबंधित मामलों की समीक्षा हेतु अपर मुख्‍य सचिव, गृह विभाग की अध्‍यक्षता मे एक उप समिति गठित की गई है।
परिशिष्ट पैंतीस

133. ( क्र. 2704 ) श्री के. के. श्रीवास्‍तव : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क)क्‍या प्रदेश में गौचर भूमि के नाम से भूमि पंचायतवार सुरक्षित की गई है ?(ख) टीकमगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कितने हेक्‍टर भूमि गौचर, कितनी हेक्‍टर बंजर, पठार और कितनी आबादी भूमि शासन द्वारा सुरक्षित रखी गई है ?(ग) क्‍या अधिकांश भूमियों पर दबंग लोगों ने कब्‍जा कर लिया है ? यदि हां, तो इसे मुक्‍त करने की क्‍या योजना है और कब तक इसे मुक्‍त करा लिया जायेगा ? (घ) गौचर और अधोसंरचना विकास हेतु सुरक्षित भूमि पर अतिक्रमण प्रभावी ढंग से रोकने के लिये शासन क्‍या कदम उठा रहा है ? क्‍या कोई नया सख्‍त कानून बनाने की जरूरत है ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) :
परिशिष्ट छ्त्तीस

134. ( क्र. 2731 ) श्री जालम सिंह पटेल : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या शासकीय सहायता प्राप्‍त आध्‍यात्मिक उत्‍थान मंडल न्‍यास समिति जगतगुरू शंकराचार्य स्‍वरूपानंद वृद्धाश्रम झोतेश्‍वर गोटेगांव जिला नरसिंहपुर में गौरीशंकर/रामचरण दुबे उम्र 85 वर्ष की दिनांक 11.07.2014 को संदेहास्‍पद स्थिति में मृत्‍यु होने संबंधी प्रकरण की जांच की गई थी ? (ख) उक्‍त प्रकरण जांच में संदेहास्‍पद स्थिति में मृत्‍यु होने संबंधी क्‍या कारण जांच में परिलक्षित हुआ ? मृत्‍यु के कारण की जानकारी देने का कष्‍ट करें ?

गृह मंत्री ( श्री बाबूलाल गौर ) : (क) जी हाॅ।(ख) श्री गौरीशंकर पिता श्री रामचरण दुबे द्वारा दिनांक 11.07.2014 को फांसी लगाकर आत्महत्या करने पर थाना गोटेगांव में मर्ग क्रमांक 44/14 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 174 के अंतर्गत पंजीबद्ध करके संदिग्ध मृत्यु के कारणों की जांच की गई। मर्ग जांच में पाया गया कि मृतक श्री गौरीशंकर दुबे उम्र 85 वर्ष के होकर बीमारी से पीडि़त थे। परिवार में पत्नी, बच्चे न होने से काफी परेशान थे। मानसिक तनाव में रहने के कारण फांसी लगाकर आत्महत्या करना पाया गया। एस0डी0एम0 गोटेगांव द्वारा मर्ग नस्‍तीवद्ध किया गया है।

135. ( क्र. 2741 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या थाना विजय नगर जिला जबलपुर के द्वारा जितेन्‍द्र मिश्रा की मृत्‍यु पानी में डूबने से बताई गई है ? (ख) क्‍या इनका सड़क के किनारे शव पाया गया था ? क्‍या इनकी मृत्‍यु संदिग्‍ध परिस्थितियों में पाई गई थी ? (ग) क्‍या प्रश्‍नांश (ख) के अनुसार व्‍यक्ति की हत्‍या से इंकार किया जा सकता है ? यदि हां तो क्‍या इस प्रकरण में सी.आई.डी. की जांच कराई जायेगी ? यदि हां तो कब तक ?

गृह मंत्री ( श्री बाबूलाल गौर ) : (क) मृतक के शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चिकित्सक द्वारा मृत्यु पानी में डूबने से होने की संभावना व्यक्त की है। (ख) जी हाॅ। जी हाॅ। (ग) मृत्यु का सही कारण जानने हेतु पोस्टमार्टम के दौरान जांच हेतु सुरक्षित रखा गया विसरा राज्य न्यायिक प्रयोगशाला सागर एवं टिबिया बोन डाईटम जांच हेतु मेडिकोलीगल संस्था भोपाल भेजी गई है। मर्ग जांच की वर्तमान स्थिति में हत्या किये जाने के साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध नहीं हुए है। प्रकरण में विधि अनुरूप जांच की जा रही है। अतः अपराध अनुसंधान विभाग पुलिस मुख्यालय, भोपाल से जांच कराये जाने का कोई औचित्य नहीं है।   

136. ( क्र. 2742 ) श्रीमती अर्चना चिटनिस : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) बुरहानपुर में ताप्‍ती शुद्धिकरण योजना की कुल कितनी राशि कब स्‍वीकृत हुई ?(ख) शासन द्वारा इस योजना को पूर्ण करने हेतु स्‍वीकृत राशि के टेण्‍डर कब हुआ ? क्‍या कार्य आदेश दिया गया है ?(ग) ताप्‍ती शुद्धिकरण योजना पूर्ण करें नगर निगम को कब त‍क हस्‍तांतरित की जावेगी ?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) अवरोधन एवं दिशा  परिवर्तन हेतु राशि रूपये 89.137 लाख दिनांक 30.8.2001 तथा मलजल शुद्धिकरण संयुक्त योजना हेतु राशि  रू. 287.10 लाख दिनांक 29.8.2006। इस प्रकार कुल राशि रू. 376.237 लाख। (ख) जानकारी संलग्न ‘परिशिष्ठ‘ अनुसार। (ग)  स्वीकृत योजना के सभी कार्य मार्च 2009 में पूर्ण कर एक वर्ष संचालन-संधारण करने के पश्चात विभाग द्वारा अप्रैल 2010 में नगर निगम को हस्तांतरित करने की कार्यवाही की गई थी परंतु नगर निगम बुरहानपुर द्वारा हस्तगत न करने से अप्रैल 2010 से योजना बंद है। योजना को पुनः चालू करने के लिये स्वीकृत राशि रूपये 1.00 करोड़ प्राप्त होने के पश्चात योजना को चालू करने में 6 माह का समय लगना संभावित है, तत्पश्चात योजना नगर निगम को हस्तांतरित कर दी जायेगी।
परिशिष्ट सैंतीस

137. ( क्र. 2743 ) श्रीमती अर्चना चिटनिस : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) लोक स्‍वास्‍थ्‍य यांत्रिकी विभाग, खंड बुरहानपुर में कार्यपालन यंत्री ने व्‍ही.आर.एस. क्‍यों और किन परिस्थितियों में ली ?(ख) अक्‍टूबर से दिसम्‍बर तक वर्तमान कार्यपालन यंत्री द्वारा अवकाश क्‍यों और किन परिस्थितियों में लिया गया?(ग) पिछले छ: आठ माह में कितने उपयंत्री और सहायक यंत्रियों ने बुरहानपुर में व्‍ही.आर.एस. हेतु आवेदन दिया है ?(घ) लोक स्‍वास्‍थ्‍य यांत्रिकी विभाग, खंड बुरहानपुर के अंतर्गत कितनी नल जल योजनाए पूर्ण होकर पंचायतों को हस्‍तांतरित न होने के कारण बंद पडी है ?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड बुरहानपुर मे पदस्थ कार्यपालन यंत्री श्री लालजी तिवारी  द्वारा म.प्र. सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 के नियम - 42  के उपनियम (1) के खण्ड (ए) मे उल्लेखित प्रावधानो के तहत 20 वर्ष की शासकीय सेवा पुर्ण करने के फलस्वरुप आवेदन प्रस्तुत कर स्वेच्छिक सेवा निवृत्ति ली गई। (ख) श्री मनोज कुमार वर्मा, कार्यपालन यंत्री, बुरहानपुर  दिनांक 12.10.2015 से दिनांक 12.12.2015 तक स्वयं की अस्वस्थता के कारण अवकाश पर है। (ग) संलग्न परिशिष्ट‘‘अ‘‘ अनुसार। (घ) जी नहीं । ज़िले की समस्त पूर्ण 158 नल ज़ल योजनायें संबंधित ग्राम पंचायतो को संचालन - संधारण हेतु  हस्तांतरित की जा चुकी है।
परिशिष्ट अड़तीस

1. ( क्र. 38 ) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) मध्‍यप्रदेश में पिपलौदा जावरा ताल आलोट उज्‍जैन विबल्‍यामंडी तथा किस-किस शहर में जिनिंग फैक्‍ट्री उद्योग के लिये किस-किस व्‍यक्ति को जिनिंग फैक्‍ट्री बनाने हेतु भूमि किन-किन शर्तों पर दी गई तथा उस भूमि की प्रत्‍येक शहर में वर्तमान में किस-किस व्‍यक्ति ने किस-किस व्‍यक्ति को बेचा तथा उस भूमि का वर्तमान में क्‍या उपयोग हो रहा है त‍था मालिक कौन है ? (ख) क्‍या जो जिनिंग फैक्ट्रियां बंद हो गई है उनकी भूमि वापस शासकीय होना चाहिये, ताकि अन्‍य उद्योग उस भूमि पर खुल सकें लेकिन अधिकांश भूमि को भूमाफियाओं व कॉलोनाइजर्स ने अपने नाम नामांतरण कर मकान व कॉलोनियॉं बना चुके हैं और अभी भी बना रहे है जैसे कि पिपलौदा में ? (ग) क्‍या शासन उपरोक्‍त प्रकरणों व जिनिंग फैक्ट्रियों की भूमि को वापिस शासकीय घोषित करने तथा अनियमितता कर मकान, कॉलोनियां बनाने वालों व उनको मदद करने वाले अधिकारियों को दंडित कर वहां नये उद्योग लगाने पर विचार करेगा, ताकि छोटे-छोटे उद्योग उस भूमि में लग सकें ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) म0प्र0शासन द्वारा जिनिंग फैक्ट्री उद्योगों के लिए भूमि आबंटित नहीं की गई। पूर्व शासकों द्वारा उद्योगों के लिए दी गई भूूमियो से संबंधित प्रकरण विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन है। (ख) पूर्व शासकों द्वारा उद्योगों के लिए दी गई भूूमियो से संबंधित प्रकरण विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन है। ग्राम पाडल्याकलाॅ की भूमि सर्वे क्र0 438 रकबा 3.585 हे0 कृष्णा जिनिंग फैक्ट्री में न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक 01/अ-39/2007-08 आदेश दिनांक 02.07.2014 से शासन हित में वैष्ठीत की जाकर कब्जा प्राप्त कर लिया गया है। उज्जैन जिले में कोई भी भूमि भू-माफियाओं के कब्जे में नहीं है ना ही आवासीय काॅलोनी में तब्दील हुई है। (ग) प्रश्नांश ‘‘ख‘‘ के उत्तर के परिपे्रक्ष्य में न्यायालयीन निर्णयानुसार कार्यवाही की जावेगी।

2. ( क्र. 44 ) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) एस.टी.एफ. द्वारा व्‍यापमं द्वारा आयोजित कौन-कौन सी भर्ती एवं चयन परीक्षाओं की जांच वर्ष 2013 से जुलाई 2015 तक की गई उसकी सूची प्रस्‍तुत करें ? (ख) प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित कौन-कौन सी परीक्षा में किस-किस के खिलाफ कौन-कौन सी धाराओं में किस थाने में किस दिनांक को किस क्रमांक का प्रकरण दर्ज किया गया ? (ग) प्रश्‍नांश (क) तथा (ख) में उल्‍लेखित परीक्षाओं में कुल कितने आरोपी बनाये गये तथा गिरफ्तार किये गये और गिरफ्तार नहीं किये गये आरोपियों की सूची प्रदान करें ? (घ) एस.टी.एफ. द्वारा व्‍यापमं फर्जीवाड़े की जांच संबंधी सी.बी.आई को सौंपे गये कुल प्रकरण कितने है जिन प्रकरणों में चालान प्रस्‍तुत हो गया तथा जिनमें चालान प्रस्‍तुत नहीं हुआ उनकी सूची प्रस्‍तुत करें ?

गृह मंत्री ( श्री बाबूलाल गौर ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे  परिशिष्ट ’अ’ अनुसार। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे  परिशिष्ट ’ब’ अनुसार। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे  परिशिष्ट ’स’ अनुसार। (घ) एसटीएफ द्वारा व्यापम फर्जीबाडे की विवेचना संबंधी 37 प्रकरण सीबीआई को सौंपे गये हैं। उक्त प्रकरणों में चालान की स्थिति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ’द’ अनुसार।

3. ( क्र. 47 ) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) अशोकनगर व रतलाम जिले में विगत 02 वर्षों में कितने नवीन हैण्‍डपम्‍पों की स्‍वीकृति शासन द्वारा दी गई, विधानसभा वार, तहसीलवार, पृथक-पृथक बतावें ? स्‍वीकृत हैण्‍डपम्‍पों की संख्‍या, पूर्ण लागत तथा भुगतान की राशि, सहित विधानसभा वार पृथक बतावें ? प्रश्‍नकर्ता ने कितने-कितने स्‍थानों पर हैण्‍डपम्‍प की सिफारिश विगत दो वर्ष में की उनमें से कितने-कितने लगे तथा कितने में नहीं लगे व क्‍यों ? (ख) शासन द्वारा हैण्‍डपम्‍प खनन के लिये निर्धारित गहराई क्‍या है ? केसिंग पाईप की औसतन गहराई एवं प्रति हैण्‍डपम्‍प की स्‍वीकृति औसत लागत क्‍या है ?प्रश्‍नांश(क) अनुसार कितने हैण्‍डपम्‍प उत्‍खनित किये गये ? विधानसभावार, विकासखण्‍डवार विवरण उपलब्‍ध करावें ? (ग) अशोकनगर जिले में पिछले 02 वर्षों में सांसद फण्‍ड से कितने हैण्‍डपम्‍प की स्‍वीकृति हुई व कितने लगे, और कितने नहीं, कारण बतायें ?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जानकारी पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ठ के प्रपत्र-‘1‘ एवं ‘2‘ अनुसार है। (ख) शासन द्वारा हैण्डपंप खनन हेतु गहराई निर्धारित नहीं की है। केसिंग पाइप की औसत गहराई स्ट्रैटा पर निर्भर करती है। हैण्डपंप की औसत लागत नलकूप की गहराई एवं केसिंग पाइप की लंबाई पर निर्भर करती है। जानकारी  पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ठ के प्रपत्र-‘1‘ अनुसार है। (ग) अशोकनगर जिले में सांसद मद से 106 हैण्डपंप स्वीकृत हुए जिसमें से 93  हैण्डपंप लगाने का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। शेष 13 हैण्डपंप लगाने की कार्यवाही की जा रही है।

4. ( क्र. 238 ) श्री जितेन्‍द्र गेहलोत : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) उज्‍जैन एवं रतलाम जिले में कितने पुलिसकर्मी अन्‍यत्र स्‍थानांतरित होने के उपरांत भी पुराने स्‍थानों पर पुलिस आवासों में निवासरत है ?(ख) क्‍या खाचरौद-नागदा पुलिस आवास ग्रहों में स्‍वयं के मकान होते हुए एवं अन्‍यत्र स्‍थानों पर पदस्‍थ पुलिस, कर्मी व सब इंस्‍पेक्‍टर आवासरत है ? यदि हां, तो कब से एवं कौन-कौन ? इनकी शिकायतें भी विभाग को मिली है ? फिर भी आवास खाली क्‍यों नहीं करवाये गये ?(ग) पुलिस आवास ग्रहों की उज्‍जैन एवं रतलाम जिले में कितनी-कितनी कमी है ? तहसीलवार ब्‍यौरा क्‍या है ?

गृह मंत्री ( श्री बाबूलाल गौर ) : (क) उज्जैन जिले से 39 एवं रतलाम जिले से 19 पुलिसकर्मी अन्यत्र स्थानान्तर होने के उपरान्त भी उज्जैन एवं रतलाम जिले में स्थित शासकीय आवासगृहों में निवासरत है।(ख) खचरौद एवं नागदा के पुलिस आवासगृहों में आवासित पुलिसकर्मी एवं सब इन्सपेक्टरों में कोई ऐसा नहीं हैं, जिनके मकान नागदा, खचरौद में हो एवं ऐसा भी कोई पुलिस कर्मी/अधिकारी नही हैं, जिसका अन्यत्र जिलो में स्थानान्तर हुआ हो और वे यहाॅ निवास कर रहे हैं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जिला उज्जैन एवं रतलाम में तहसीलवार निम्नानुसार पुलिस आवासगृहों की कमी है-
(1) जिला उज्जैन-

स0क्र0	तहसील का नाम	संख्‍या
1	उज्‍जैन	771
2	घटिया	100
3	महिदपुर	74
4	ताराना	84
5	खाचरौद	135
6	बड़नगर	96
जिला उज्जैन में कुल शासकीय आवासगृहों की कमी।		1260

(2)जिला रतलाम-

स0क्र0	तहसील का नाम	संख्या
1	रतलाम	475
2	जावरा	161
3	आलोट	55
4	ताल	24
5	पिपलौदा	31
6	सैलाना	78
7	रावटी	32
8	बाजना	23
जिला रतलाम में कुल शासकीय आवासगृहों की कमी।		879

5. ( क्र. 239 ) श्री जितेन्‍द्र गेहलोत : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) उज्‍जैन संभाग के पुलिस थानों में दुर्घटना चोरी व अन्‍य कारणों में जप्‍त किये गये वाहनों की वर्तमान संख्‍या का थानेवार ब्‍यौरा क्‍या है ?(ख) जप्‍त किये गए वाहनों में से कितने वाहन पुलिस थानों में नष्‍ट हो गए ? उनके इंजन गायब हुए ? सामग्री कम हुई ब्‍यौरा दें ?(ग) वर्ष 2012 से अब तक प्राप्‍त किये गये कितने वाहन न्‍यायालय आदेश व अन्‍य आदेश से नीलाम किये गए ? ब्‍यौरा क्‍या है व अपनाई गई नीलाम प्रक्रिया क्‍या है ?

गृह मंत्री ( श्री बाबूलाल गौर ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार  है। (ख) ऐसा कोई मामला प्रकाश में नही आया है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) नीलाम किये गये वाहनों की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार  है। वाहनों की नीलामी के संबंध में धारा 458 द.प्र.सं. 1973 तथा पुलिस एक्ट की धारा 25, 26 व 27 के प्रावधान अनुसार जब्त वाहनों की नीलामी प्रक्रिया संपादित की जाती है। नीलामी प्रक्रिया सार्वजनिक विज्ञप्ति जारी कर खुली नीलामी द्वारा आफसेट मूल्य से प्राप्त अधिकतम मूल्य होने पर नीलाम की जाती है।

6. ( क्र. 339 ) श्री जितू पटवारी : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) दिनांक 01.01.2008 से 01.11.2015 तक उज्‍जैन, इंदौर संभाग हेतु केन्‍द्र सरकार द्वारा घटित प्राकृतिक आपदाओं हेतु म.प्र. के किसानों के लिये कितनी राहत राशि किस मद(हेड) में प्रदान की गई है ? वर्षवार, फसलवार एवं हेडवार जानकारी देवें ? (ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में राहत राशि का उपयोग कहाँ-कहाँ, कितना एवं किस दर से किया गया ? वर्षवार, फसलवार जानकारी देवें ? (ग) वर्ष 2008 में केन्‍द्र सरकार द्वारा किसानों की ऋण माफी योजना के तहत उज्‍जैन, इंदौर संभाग के कितने किसान लाभान्वित हुए हैं ? जिलेवार कर्ज माफी राशि सहित जानकारी देवें ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क)(ख)(ग)जानकारी एकत्रित की जा रही है।

7. ( क्र. 384 ) डॉ. रामकिशोर दोगने : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) कोलार रोड स्थित राजहर्ष कॉलोनी/विक्‍टोरिया कॉलेज के पास की शासकीय भूमि कितनी है वह किस को कब से आवंटित है, पूर्ण विवरण देवें ?(ख) क्‍या शासन उक्‍त क्षेत्र नगर निगम भोपाल के अधीन होने के कारण वर्तमान में उक्‍त भूमि को क्‍या कोटवार के पास ही रहने देकर उसे कृषि हेतु देगी या यह नगर निगम आवासियों कॉलोनी के बीच होने से शासन इस भूमि का अन्‍य उपयोग करने पर विचार करेगा ? यदि हां, तो इस शासकीय भूमि क्‍या शासन क्‍या उपयोग करेगा ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) कोलार रोड़ स्थित राजहर्ष कालोनी/विक्टोरिया कालेज के पास शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 348 रकवा 1.200 हे0 (एक दशमलव दो हेक्टेयर) है। यह भूमि शासकीय होने से किसी को आबंटित नहीं है। (ख) यह क्षेत्र नगर पालिक निगम अंतर्गत होने से यहाॅ कोटवार का पद समाप्त हो गया है, इसलिये कोटवार के पास होने का प्रश्न ही नहीं है। शासन की आवश्यकता अनुसार उपयोग करेगा।

8. ( क्र. 516 ) श्री हरदीप सिंह डंग : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) मंदसौर जिले में विगत वर्ष में हुई ओला वृष्टि से फसल को हुवे नुकसान के लिए किए गए सर्वे का आधार नियम बतावें ?(ख) मंदसौर जिले में ओला वृष्टि से हुवे फसल नुकसान में किन किन फसलों को शामिल किया गया है तथा सुवासरा विधान सभा क्षेत्र में कौन सी फसल के नुकसान के लिए कितने किसानों को कितना मुआवजा दिया गया है ? (ग) गत वर्ष सोसायटी एवं अन्य संस्थाओं के द्वारा किसानों से बीमे की कितनी राशि प्राप्त हुई थी एवं बीमा कंपनी को कितनी राशि जमा कराई गई है ?(घ) ओला वृष्टि के समय जो सर्वे किया गया है, उसकी प्रतिलिपि उपलब्ध करावें ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क)(ख)(ग)(घ)जानकारी एकत्रित की जा रही है।

9. ( क्र. 546 ) श्री सुखेन्‍द्र सिंह : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) पशुपालन विभाग द्वारा 15 मई 2015 से प्रश्‍न दिनांक तक रीवा जिले में कितनी नवीन दुग्‍ध उत्‍पादन समितियों का गठन किया गया ? विधान सभा क्षेत्रवार विवरण उपलब्‍ध करावें ?(ख) पशुपालन विभाग को वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में रीवा जिले को राज्‍य योजना आयोग द्वारा कितनी राशि का प्रावधान किया गया था तथा कितना प्राप्‍त हुआ एवं प्रश्‍न दिनांक तक कितना व्‍यय किया गया ? व्‍यय राशि किस-किस कार्य में खर्च की गई ?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) रीवा जिले मे 15 मई 2015 से प्रश्न दिनांक तक विधानसभा क्षेत्र मऊगंज में 01 एवं देवतलाब में 01 नवीन दुग्ध समिति गठित की गई हैं जिसकी पंजीयन प्रक्रिया प्रचलन में हैं रीवा जिले के अन्य विधान सभा क्षेत्र मे कोई नवीन दुग्ध समिति गठित नही की गई है । (ख) जानकारी  परिशिष्ट अ अनुसार हैः
परिशिष्ट उनतालीस

10. ( क्र. 600 ) श्री रामनिवास रावत : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) पिछले पांच वर्षों में निजी चिकित्‍सा महा. में दाखिले में अनियमितता एजेंट द्वारा धोखाधड़ी आदि को लेकर प्रदेश के विभिन्‍न पुलिस थानों में दर्ज प्रकरणों के क्रमांक, दिनांक, धारा, फरियादी, आरोपी सहित सूची प्रदान करें ? (ख) पूर्व विधायक पारस सकलेचा द्वारा क्राइम ब्रांच इंदौर में डीमेट - 2015 में प्रवेश में एजेंट द्वारा राशि की मांग पर की गई शिकायत दिनांक 5/6 अक्‍टू. 2015 पर की गई कार्यवाही से अवगत करावें तथा बतावें कि पारस सकलेचा द्वारा एजेंट के दिये गये मोबाइल नम्‍बर के आधार पर उनकी पहचान कर प्रकरण दर्ज कर लिया गया है या नहीं ?(ग) प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित प्रकरणों में विवेचना पूर्ण कर चालान किस-किस दिनांक को पेश किया गया ? किस-किस प्रकरण में किस-किस आरोपी को गिरफ्तार किया गया तथा कितने प्रकरणों में निजी चिकित्‍सा महा. के मालिक को भी अथवा भागीदार अथवा डायरेक्‍टर को भी आरोपी बनाया गया ? (घ) अक्‍टू. 2015 में डीमेट 2015 में पैसे से प्रवेश दिलाने के आरोप में कोहेफिजा पुलिस थाना, भोपाल में पकड़े गये आरोपी के बयान पर किस-किस निजी चिकित्‍सा महा. के डायरेक्‍टर/भागीदार को आरोपी बनाया गया ? अद्यतन स्थिति से अवगत करावें ।

गृह मंत्री ( श्री बाबूलाल गौर ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ’अ’ अनुसार । (ख) पूर्व विधायक श्री पारस सकलेचा ने क्राइम ब्रांच इंदौर में उपस्थित होकर प्रायवेट मेडिकल काॅलेज में डीमेट परीक्षा वर्ष 2015 में प्रवेश के संबंध में अनियमितता की जानकारी दी थी। उक्त अनियमितता की सूचना की पुष्टि नहीं होने से कोई वैधानिक कार्यवाही नहीं की गई। (ग) जानकारी परिशिष्ट ’अ’ में समाहित है। भोपाल कोलार रोड थाने में अपराध क्रमांक 385/13 धारा 420, 467, 468, 471, 34, 120बी भादवि में डायरेक्टर श्री अनुपम चौकसे भी आरोपी हैं। विवेचना पूर्ण कर आरोपियों के विरूद्ध अभियोग पत्र तैयार किये जाकर भोपाल के न्यायालय में पेश किया गया। (घ) थाना कोहेफिजा के अप0क्र0 756/15 धारा 420 भादवि में आरोपी श्री चेतन्य कुमार सिंह से पूछताछ की गई। अब तक की विवेचना में किसी भी निजी चिकित्सा महाविद्यालय के डायरेक्टर/भागीदार के विरूद्ध कोई साक्ष्य नहीं मिला इस कारण आरोपी नहीं बनाया गया।

11. ( क्र. 812 ) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या केन्‍द्र सरकार म.प्र. को नक्‍सल मुक्‍त प्रदेश घोषित करने की तैयारी में है ? (ख) क्‍या विषयांकित के संबंध में कोई प्रस्‍ताव म.प्र. शासन द्वारा भारत सरकार को भेजा गया है ? (ग) यदि हां, तो नक्‍सल मुक्‍त प्रदेश घोषित करने के लिए किन-किन मापदंडों पर प्रदेश सरकार अपनी रिपोर्ट भेजती है ?

गृह मंत्री ( श्री बाबूलाल गौर ) : (क) जी नहीं। इस संबंध में कोई प्रस्‍ताव भारत सरकार से प्राप्‍त नहीं हुआ। (ख) एवं (ग) जी नहीं। उत्‍तरांश ''ख'' के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता ।

12. ( क्र. 813 ) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) कम वर्षा से पशुओं के चारे में हुई कमी से निपटने के लिए शासन ने क्‍या योजनायें बनायी है ? (ख) चारे की कमी से दुग्‍ध उत्‍पादन में क्‍या कमी होने की आशंका है ? प्रदेश में दुग्‍ध उत्‍पादन में कमी को रोकने के लिए विभाग द्वारा किये जा रहे उपायों की जानकारी दें ?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जी हॉ। राज्य के अन्दर, सूखा प्रभावित जिलों में प्रदेश के अन्य जिलों से चारा उपलब्ध कराया जाएगा।(ख) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

13. ( क्र. 905 ) श्री जितू पटवारी : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) सैलाना बांसवाड़ा मार्ग पर दिनांक 25.07.2015 को ग्राम आम्‍बाकुडी पर BOT में छ: माह पूर्व बनी पुलिया के टूट जाने से पिकअप क्र MP04/GF/8378 के गिरने से दो व्‍यक्तियों की मृत्‍यु पर किनके खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया ? प्रकरण क्रमांक, धारा, आरोपियों के नाम सहित बतावें ?(ख) क्‍या सैलाना थाने में 0X/15 धारा 304 में प्रकरण कायम किया गया जबकि उसी अपराध में सरवन थाने में प्रकरण क्र. 116/15 धारा 304A में दर्ज किया गया है ? दो अलग-अलग एफआईआर क्‍यों दर्ज की गई, दोनों में आवेदक अलग-अलग क्‍यों बनाये गये ? धारा भी अलग-अलग 304 तथा 304A क्‍यों की गई तथा आरोपी भी भिन्‍न-भिन्‍न क्‍यों है ? (ग) प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित घटना में उत्‍तर दिनांक तक किस-किस आरोपी को किस दिनांक को गिरफ्तार किया गया तथा जमानत कब हुई ?(घ) सलीम मोहम्‍मद, सदर, रतलाम कुंजडा पंचान की मानव अधिकार आयोग की शिकायत पर लिये गये बयान पर क्‍या कार्यवाही हुई तथा इस प्रकरण में म.प्र. रोड डेवलपमेंट कारपोरेशन के जिम्‍मेदार अधिकारियों को आरोपी क्‍यों नहीं बनाया गया ?

गृह मंत्री ( श्री बाबूलाल गौर ) : (क) जिला रतलाम थाना सरवन में दिनांक 25.07.2015 के 12:30 बजे फरियादी श्री रामसिंह निवासी आम्बाकुंडी रिपोर्ट पर अप0 क्र0 116/15 धारा 304ए परिवर्तित धारा 304 भारतीय दण्ड विधान में मेसर्स अग्रोहा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स प्रायवेट लिमिटेड कम्पनी के ठेकेदार श्री राजकिशोर मित्तल एवं अन्य निवासी महू के विरूद्ध पंजीबद्ध किया गया है।(ख) दिनांक 25.07.2015 समय 05:30 बजे प्रातः घटना ग्राम आम्बाकुंडी के पास बनी पुलिया पर घटित हुई जिसकी थाना सरवन पर फरियादी श्री रामसिंह पिता मांगी लाल जाति राणा भील 33 वर्ष निवासी ग्राम आम्बाकुंडी के द्वारा की गई रिपोर्ट पर आरोपी मेसर्स अग्रोहा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स प्रायवेट लिमिटेड कम्पनी के ठेकेदार श्री राजकिशोर मित्तल एवं अन्य के विरूद्ध अपराध क्रमांक 116/15 धारा 304ए भारतीय दण्ड विधान 12:30 बजे का कायम कर थाना प्रभारी श्री आर.एन.एस.परिहार के द्वारा विवेचना में लिया गया। उक्त प्रकरण में घायल इलाज हेतु सैलाना लाये गये जहां थाना प्रभारी सैलाना श्री सुरेश बलराज के द्वारा पिकअप वाहन चालक श्री तेजसिंह पिता छगनलाल बापू उम्र 32 वर्ष निवासी धामनोद तथा साथी श्री शोयब पिता मोहम्मद हुसैन उम्र 20 वर्ष निवासी मस्जिद चैराहा सैलाना के कथनानुसार अप0क्र0 0/15, धारा 304 भारतीय दण्ड विधान का आरोपी श्री राजकिशोर मित्तल के विरूद्ध कायम किया गया। विवेचना के दौरान घटना एक ही होने से उक्त शुन्य की मूल एफ.आई.आर. प्रकरण की नस्ती में समाहित करते हुए अपेक्षाकृत गंभीर धारा 304 भारतीय दण्ड विधान के अंतर्गत कार्यवाही प्रकरण में की जा रही है। (ग) उपरोक्त प्रकरण के आरोपी मेसर्स अग्रोहा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स प्रायवेट लिमिटेड कम्पनी के ठेकेदार श्री राजकिशोर मित्तल एवं अन्य के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया है। प्रकरण में गिरफ्तारी होना शेष है। प्रकरण की विवेचना में पाये गये साक्ष्यों के आधार पर कार्यवाही की जावेगी। (घ) प्रश्नांश ’घ’ मानव अधिकार आयोग को की गई शिकायत की जांच अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) सैलाना द्वारा की गई। घटना के संबंध में अपराध पंजीबद्ध होकर विवेचनाधीन है। प्रकरण की विवेचना में आये तथ्यों एवं साक्ष्यों के अनुसार सभी दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी।

14. ( क्र. 945 ) श्री फुन्‍देलाल सिंह मार्को : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या ग्राम पंचायत क्षेत्रों में राजस्‍व विभाग द्वारा शासकीय भवन जैसे आंगनवाड़ी, पंचायत भवन, शाला भवन आदि के निर्माण के लिये उपलब्‍धता के आधार पर भूमि संबंधित विभागों को दी जाती है ? (ख) यदि हां, तो पुष्‍पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्र जिला अनूपपुर के अंतर्गत वर्तमान में कौन-कौन सा शासकीय भवन (शाला, पंचायत भवन, आंगनवाड़ी केन्‍द्र, स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र, खेल मैदान) राजस्‍व विभाग की भूमि पर निर्मित हैं ? ग्रामवार/पंचायतवार कितनी-कितनी भूमि किस प्रयोजन हेतु कब-कब विभाग द्वारा आवंटित की गई है ? क्‍या इस भूमि को संबंधित विभाग या प्रयोजन को अंतरित कर राजस्‍व रिकार्ड में दर्ज किया गया है ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी हां। (ख) जानकारी एक़ित्रत की जा रही है।

15. ( क्र. 978 ) श्रीमती चन्‍दा सुरेन्‍द्र सिंह गौर : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्‍या टीकमगढ़‍ जिले में स्‍वच्‍छ पेयजल उपलब्‍ध कराये जाने हेतु एवं हैण्‍डपंपों नलकूपों में 9 मीटर से कम क्रेसिंग पाईप डाले जाने एवं पी.एच.ई विभाग का सामान ठेकेदारों द्वारा करोड़ों रूपयें में बेचे जाने के संबंध में दायर जनहित याचिका क्र. W/P.N.14860 के परिपालन में दिनांक 13/02/2014 को माननीय उच्‍च न्‍यायालय के अं‍तिरिम आदेश में ठेकेदारों के विरूद्ध एफ.आई.आर के आदेश तथा वैकल्पिक पेयजल व्‍यवस्‍था हेतु पी.एच.ई. टीकमगढ़ को निर्देश दिये गये थे ? क्‍या न्‍यायालय के आदेश का पालन करायेंगे यदि हां, तो समय-सीमा बताये यदि नहीं तो कारण स्‍पष्‍ट करें ? (ख) लोकधन गबन के इस अपराध पर ठेकेदारों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु दिनांक 13/12/2014 से 06 सप्‍ताह का समय बीत गया है ? यदि हां, तो पालन ना करने वाले अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही करेंगे ? यदि हां, तो कब तक यदि नहीं तो कारण स्‍पष्ट करें ?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जी हाँ , माननीय न्यायालय द्वारा मात्र वैकल्पिक पेयजल व्यवस्था के निर्देश दिये गए थे। जी हाँ , वैकल्पिक पेयजल व्यवस्था की जा चुकी है । (ख) लोक धन गबन हेतु ठेकेदार पर विभाग द्वारा अनुबंध के प्रावधान के तहत कार्यवाही करते हुये राशि वसूलने हेतु आर.आर. सी ज़ारी कर तहसीलदार टीकमगढ को पत्र प्रेषित किया गया है । वसूली की कार्यवाही प्रगतिरत है । शेष प्रश्न ही नही उठता ।   

16. ( क्र. 1003 ) श्री प्रदीप अग्रवाल : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) विकासखण्‍ड सेंवढ़ा जिला दतिया में वर्ष 2015 में ओलावृष्टि एवं अतिवृष्टि से कौन-कौन से ग्राम में कितने प्रतिशत नुकसान हुआ है ? ग्रामवार सूची उपलब्‍ध कराई जावे ?(ख) ओलावृष्टि/अतिवृष्टि का सर्वे किन-किन अधिकारियों द्वारा किया गया उनके नाम एवं पद सहित जानकारी उपलब्‍ध कराई जावे एवं इनके द्वारा दिये गये प्रतिवेदन का विवरण उपलब्‍ध कराया जावे ?(ग) क्‍या ओलावृष्टि/अतिवृष्टि के तुरन्‍त बाद पटवारियों द्वारा सर्वे कर ग्रामों में पंचनामा नुकसान के संबंध में बनाये थे ? क्‍या उन्‍हीं के आधार पर मुआवजे का निर्धारण किया गया है ? यदि हां, तो ऐसे कई ग्राम है जिनमें पटवारियों द्वारा पंचनामा में नुकसान लिखा है किन्‍तु उन्‍हें मुआवजा नहीं मिला है और यदि नहीं तो किस आधार पर नुकसान का आंकलन कर मुआवजा दिया गया है ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क)(ख)(ग)जानकारी एकत्रित की जा रही है।

17. ( क्र. 1019 ) श्री हरवंश राठौर : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) विधानसभा क्षेत्र बण्‍डा में ऐसे कितने ग्रामों में नल जल योजना स्‍थापित करने के लिए लागत का जनभागीदारी योजना अंतर्गत तीन प्रतिशत राशि विभाग में कब से जमा है ? (ख) ऐसी कितनी ग्राम पंचायत हैं जिनके द्वारा तीन प्रतिशत जनभागीदारी की राशि जमा करने के उपरांत भी प्रश्‍न दिनांक तक नल-जल योजना की स्‍वीकृति प्रदान नहीं की गई ? यदि नहीं तो कब तक स्‍वीकृति प्रदान की जाएगी ? (ग) ग्राम पंचायतवार जानकारी उपलब्‍ध कराई जाए ?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) दो ग्राम क्रमशः दौलतपुर एवं कंदवा में नलजल योजना क्रियान्वित करने के लिये योजना लागत की तीन प्रतिशत अंशदान राशि बैंक में जमा कराकर एफ.डी.आर. विभाग में क्रमशः मई 2013 एवं मई 2015 से जमा है। (ख)  ग्राम पंचायत कंदवा के ग्राम कंदवा की नलजल योजना हेतु जनभागीदारी की राशि बैंक में जमा है। भारत शासन द्वारा नवीन नलजल योजनाओं की स्वीकृति पर प्रतिबंध होने से। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ठ अनुसार है। 
परिशिष्ट चालीस

18. ( क्र. 1025 ) श्री हरवंश राठौर : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) मजरा एवं टोलो को राजस्‍व ग्राम घोषित करने के संबंध में शासन के क्‍या-क्‍या निर्देश हैं ? (ख) विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ऐसे कितने मजरा एवं टोला है जिनकी शासन की नीति अनुसार राजस्‍व ग्राम घोषित किया जा सकता है ? उनको राजस्‍व ग्राम क्‍यों नहीं बनाया गया ? (ग) उन मजरा टोलों को कब तक राजस्‍व ग्राम घोषित किया जाएगा ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) म.प्र.भू-राजस्‍व संहिता 1959 की धारा 68 के अतंर्गत नियमो के अंतर्गत मजरा एवम् टोलो को राजस्‍व ग्राम घोषित किया जाता है ।(ख) एवं (ग) दिनांक 18.9.14 को मजरा नयाखेडा , सिसंगुवा एवं डावरीखेडा को राजस्‍व ग्राम बनाया जा चुका है । कोई शेष नही है ।

19. ( क्र. 1042 ) श्री रामसिंह यादव : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) कोलारस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पशु चिकित्‍सकों एवं पशु चिकित्‍सा कर्मचारियों के कहां-कहां पर कौन-कौन से पद स्‍वीकृत हैं ? स्‍वीकृत पदों के विरूद्ध कौन-कौन से पद कब से रिक्‍त हैं ?(ख) उक्‍त पशु चिकित्‍सकों एवं कर्मचारियों के रिक्‍त पद कब तक भरे जाएंगे ? (ग) प्रश्‍नांश (क) में वर्णित स्‍वीकृत पदों के विरूद्ध कौन-कौन, कहां-कहां पर कब से पदस्‍थ/कार्यरत है ? (घ) रिक्‍त पदों की पूर्ति हेतु शासन क्‍या कार्यवाही कर रहा है ?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) परिशिष्ट ''अ'' अनुसार। (ख) समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) परिशिष्ट  ''ब'' अनुसार। (घ) व्यवसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारियों का चयन किया गया है। जिनकी नियुक्ति की कार्यवाही प्रचलन में है ।

20. ( क्र. 1046 ) श्री रामसिंह यादव : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्‍या कोलारस विधानसभा क्षेत्र के बदरवास नगर के वार्ड क्रमांक 14 में नवीन आंगनवाड़ी केन्‍द्र खोलने की कार्यवाही प्रचलन में है ? यदि हां तो उक्‍त कार्यवाही कब से प्रचलन में है एवं क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई है विवरण देवें ? (ख) क्‍या प्रश्‍नकर्ता द्वारा माननीय मंत्री जी, विभागीय प्रमुख सचिव एवं आयुक्‍त आई.सी.डी.एस. भोपाल को बदरवास नगर के वार्ड क्रमांक 14 में नवीन आंगनबाड़ी केन्‍द्र खोले जाने हेतु वर्ष 2014-15 में पत्र लिखे गये है ? यदि हां तो क्‍या कार्यवाही की गई ?(ग) बदरवास नगर के वार्ड क्रमांक 14 में नवीन आंगनबाड़ी केन्‍द्र खोले जाने के आदेश कब तक जारी कर दिए जाएगें ? निश्चित समयावधि बताएं तथा स्‍वीकृति जारी करने में विलंब के लिये कौन दोषी है ? (घ) क्‍या भारत सरकार से मध्‍यप्रदेश ने 4305 से नये आंगनबाड़ी केन्‍द्र खोलने की स्‍वीकृति प्राप्‍त हुई है ? यदि हां तो उक्‍त स्‍वीकृति कब प्राप्‍त हुई ? स्‍वीकृति के परिप्रेक्ष्‍य में राज्‍य शासन द्वारा क्‍या-क्‍या कार्यवाही कब तक की गई ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री ( श्रीमती माया सिंह ) : (क)जी हा । नवीन आंगनवाड़ी केन्द्र खोलने की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा दी जाती है ।  वर्ष 2013 में प्रदेश के समस्त जिलों से नवीन आंगनवाड़ी केन्द्र खोलने के प्रस्ताव प्राप्त किये गये , जिसमें शिवपुरी जिले के बदरवास नगर पंचायत के वार्ड क्रमांक 14 में नवीन आंगनवाड़ी केन्द्र खोलने का प्रस्ताव भी सम्मिलित है। जिलो से प्राप्त समस्त नवीन आंगनवाड़ी केन्द्र खोलने के प्रस्ताव भारत सरकार को पत्र क्र. 1099 दिनांक 19.03.2013 द्वारा स्वीकृति हेतु भेजे गये । भारत सरकार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के पत्र क्र. 14-1/2013. lcd-I . दिनांक  18 नवम्बर 2014 द्वारा प्रदेश के लिये 4305 अतिरिक्त आंगनवाड़ी केन्द्र/मांग पर 'के आंगनवाड़ी केन्द्र तथा 600 मिनी आंगनवाड़ी केन्द्रों के संचालन हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है।(ख)जी हां। प्रशनांश  (क) में उल्लेखित भारत सरकार द्वारा 4305 आंगनवाड़ी केन्द्र खोलने की स्वीकृति के परिप्रेक्ष्य में शासन स्तर पर कार्यवाही प्रचलित है।(ग) स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। समयावधि दी जाना संभव नही है।  अतः शेष का प्रशन ही उपस्थित नही होता है।(घ) जी हा। भारत सरकार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के पत्र क्र.  14-1/2013. cd-I   दिनांक 18 नवम्बर 2014 द्वारा प्रदेश  के लिये 4305 अतिरिक्त आंगनवाड़ी केन्द्र/मांग पर आंगनवाड़ी केन्द्र तथा 600 मिनी आंगनवाड़ी केन्द्रों के संचालन हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। प्रशनांश (ग) अनुसार स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। स्वीकृति उपरान्त बदरवास नगर पंचायत के वार्ड क्र. 14 में नवीन आंगनवाड़ी केन्द्र का संचालन हो पाना संभव होगा।

21. ( क्र. 1073 ) श्री ठाकुरदास नागवंशी : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) वित्‍तीय वर्ष 14-15 एवं 15-16 में होशंगाबाद जिले के थाना क्षेत्रों में आपराधिक प्रकरण दर्ज करने हेतु कितने आवेदन पत्र आये, कितने आवेदन पत्रों में एफआईआर दर्ज की, कितने प्रकरणों में एफआईआर दर्ज नहीं की एवं आवेदन नस्‍तीबद्ध कर दिये गये ?(ख) प्रश्‍नांश (क) में वर्णित जिन आवेदन पत्रों का एफआईआर दर्ज की उनकी विवेचना/प्रतिवेदन की संख्‍या देवे ?

गृह मंत्री ( श्री बाबूलाल गौर ) : (क) होशंगाबाद जिले के थानों में वित्तीय वर्ष 2014-15 एवं 15-16 में कुल 3579 आवेदन पत्र प्राप्त हुए, उनमें से 119 में एफ.आई.आर. दर्ज की गई, 3279 को नस्तीबद्ध किया गया तथा 181 आवेदन वर्तमान में लंबित हैं। (ख) प्रश्नांश ’क’ में वर्णित जिन आवेदन पत्रों पर एफ.आई.आर. दर्ज की गई उनकी विवेचना/प्रतिवेदन की संख्या 119 है।

22. ( क्र. 1074 ) श्री ठाकुरदास नागवंशी : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) ग्‍लेन व्‍यू होटल पचमढ़ी तहसील पचमढ़ी उप संभाग पिपरिया, जिला होशंगाबाद के वर्तमान में टाईटल होल्‍डर (मालिक) कौन है, इस भूमि का क्षेत्रफल क्‍या हैं तथा यह भूमि इनके नाम पर किस दिनांक को एवं किस संशोधन आदेश के तहत आई ?(ख) प्रश्‍नांश (क) के टाईटल होल्‍डर (मालिक) रजिस्‍टर्ड हैं ? यदि हां, तो उसके रजिस्‍टर्ड डाक्‍यूमेंट की सत्‍यप्रति देवें ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क)(ख)जानकारी एकत्रित की जा रही है।

23. ( क्र. 1077 ) श्री ठाकुरदास नागवंशी : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या सन् 1981 में अनुविभाग (राजस्‍व) पिपरिया जिला होशंगाबाद में संचालित किया गया था ?(ख) यदि हां, तो क्‍या यह अनुविभाग शासन द्वारा अधिसूचित (नोटीफाईड) नहीं किया गया, न ही कार्यालय संचालन हेतु निर्धारित अमला स्‍वीकृत किया गया ? (ग) क्‍या कार्यालय का कार्य संचालित करने हेतु विभिन्‍न विभाग के लिपिक संवर्ग एवं अन्‍य तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी रीडिप्‍लायमेंट/संलग्निकरण कर संलग्‍न किये गये ? (घ) यदि हां, तो क्‍या ये सभी कर्मचारी जो रीडिप्‍लायमेंट के अंतर्गत रखे गये हैं सभी शर्तें पूर्ण कर रहे हैं ? क्‍या ये सभी कर्मचारी जिनसे ये कार्य संपादित किया जा रहे हैं वे उस केडर के है जो कार्य इनसे कराया जा रहा हैं, उसकी वांछित योग्‍यता रखते हैं ? (ड.) कंडिका (क) (ख) एवं (ग) यदि सही है तो अनुविभागीय कार्यालय को कब तक अधिसूचित कर दिया जावेगा एवं वांछित अमले की प्रतिपूर्ति की जावेगी एवं जो रीडिप्‍लायमेंट अन्‍य आदेश पर कर्मचारी संलग्‍न हैं इनका रीडिप्‍लायमेंट कब तक समाप्‍त कर दिया जावेगा ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क)(ख)(ग)(घ)(ड़)जानकारी एकत्रित की जा रही है।

24. ( क्र. 1085 ) श्री आर.डी. प्रजापति : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) छतरपुर जिले सन् 1999 से 2005 तक अनूसूचित जाति, अनूसूचित जनजाति के भूमिहीन लोगों को 75 हजार की भूमि खरीद कर देने का प्रावधान था ?(ख) यदि हां तो कितने लोगों की भूमि खरीद कर दी गई थी तहसील बार, ग्रामवार, कृषकवार जानकारी उपलब्‍ध कराये ?(ग) क्‍या कुछ भूमिहीन कृषकों को तहसीलवार लाटरी निकालकर जमीन देने के लिये चयन कर लिया था ? क्‍या उन लोगों को जमीन दी गई ?(घ) यदि हां तो उन भूमिहीन कृषकों की सूची तहसीलवार ग्रामवार, कृषकवार उपलब्‍ध करायें, यदि नहीं तो क्‍यों ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क)  जी हां। (ख)---(ग) एवं (घ)--निरंक-

25. ( क्र. 1086 ) श्री आर.डी. प्रजापति : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) सन् 1997-98, 1998-99 में राजस्‍व विभाग ने छतरपुर जिले के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों को शासकीय भूमि के दिये गये पट्टे में से तो कितने लोगों के पट्टे निरस्‍त किये गये थे और क्‍यों ? (ख) जो पट्टे निरस्‍त किये गये हैं उसमें कौन-कौन कर्मचारी/अधिकारी दोषी थे ? उन पर क्‍या कार्यवाही की गई थी और यदि नहीं तो कब तक की जायेगी ? (ग) क्‍या निरस्‍त किये गये पट्टों को शासन दुबारा उन लोगों को देगी ? यदि हां तो समय सीमा बताये ? यदि नहीं तो क्‍यों ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क)कुल 683 लोगों के पट्टे अपात्र होने के कारण। (ख)   जी नहीं। पट्टे न्यायालयीन प्रक्रिया के तहत निरस्त किये गये हैं। शेष प्रश्न  उद्भूत नहीं होता। (ग)    जी नहीं।

26. ( क्र. 1093 ) श्री मुरलीधर पाटीदार : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्‍या यह सही है कि वर्ष 2005 से पूर्व कार्यभारित निधि से कार्यरत कर्मचारियों हेतु अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता थी, जिसे 2005 के बाद बंद कर दिया गया ?(ख) उज्‍जैन संभाग में वर्ष 2005 के पश्‍चात कार्यभारित निधि से वेतन प्राप्‍त करने वाले कितने मीटर मैकेनिक की मृत्‍यु हुई ? कृपया सूची उपलब्‍ध करावें ?(ग) प्रश्‍नांश (ख) में उल्‍लेखित मीटर मैकेनिक के आश्रितों को सेवाकाल के दौरान मीटर मैकेनिक की मृत्‍यु होने पर क्‍या-क्‍या सहायता दी गई ? कृपया विवरण देवें ? (घ) क्‍या कार्यभारित निधि से वेतन प्राप्‍त करने वाले कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति पुन: प्रारंभ किए जाने संबंधी कोई प्रस्‍ताव या मांग प्रक्रियाधीन है ? यदि हां, तो क्‍या कार्यवाही प्रचलित है ? यदि नहीं, तो क्‍या शासन इस ओर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर निर्णय लेगा ?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जी हाँ । (ख) उज्जैन संभाग में वर्ष 2005 के पश्चात कार्यभारित निधि से वेतन प्राप्त करने वाले एक मीटर मेकेनिक स्वर्गीय श्री हरिओम रतनलाल शर्मा की मृत्यु दिनांक 26.8.2013 को हुई । (ग) जानकारी  प्रपत्र ‘‘क‘‘ अनुसार है । (घ) जी नही । शेष प्रश्न उपस्थित नही होता ।
परिशिष्ट इकतालीस

27. ( क्र. 1109 ) श्री यादवेन्‍द्र सिंह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या मध्‍यप्रदेश राजस्‍व विभाग मंत्रालय वल्‍लभ भवन द्वारा कलेक्‍टर कटनी को पत्र क्रमांक 2324 दिनांक 13.09.2010 लिखकर शासकीय/सार्वजनिक भूमि पर भू माफिया का अवैध कब्‍जा, कटनी शंकर मंदिर की भूमि की अवैध खरीद फरोक्‍त तथा उस पर अनाधिकृत व्‍यक्तियों के कब्‍जे हटाने हेतु लिखा था ?(ख) क्‍या प्रश्‍नांश (क) की भांति मध्‍यप्रदेश राजस्‍व विभाग मंत्रालय भोपाल ने अपने पत्र क्रमांक 2485 दिनांक 12.10.2010 से कलेक्‍टर कटनी को पत्र लिखकर शासकीय नजूल भूमि को भू माफियाओं के चंगुल से मुक्‍त कराने हेतु लिखा था ?(ग) क्‍या मध्‍यप्रदेश शासन राजस्‍व विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा पत्र क्रमांक 2487/प्र.स./राज./2010 दिनांक 12.10.2010 से आयुक्‍त सहकारिता एवं रजिस्‍ट्रार सहकारी संस्‍थाएं मध्‍यप्रदेश भोपाल को पत्र लिखकर अनुपम गृह निर्माण समिति कटनी की अनियमितताओं के लिए दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु लिखकर प्रतिलिपि कलेक्‍टर कटनी एवं आयुक्‍त राजस्‍व जबलपुर को दी थी ?(घ) प्रश्‍नांश (क) (ख) (ग) यदि हां तो उक्‍त पत्रों पर कार्यवाही न होने से कटनी के रचना नगर निवासी द्वारा मुख्‍य सचिव को माह नवम्‍बर 2015 को एवं कलेक्‍टर कटनी को शिकायत की गई है ? यदि हां तो उक्‍त पत्रों पर क्‍या कार्यवाही की गई तथा प्रश्‍नांश (क) (ख) (ग) में उल्‍लेखित पत्रों पर कलेक्‍टर कटनी ने क्‍या कार्यवाही की थी कार्यवाही संबंधी विवरण उपलब्‍ध करावे यदि नहीं तो कब तक की जावेगी और अब तक कार्यवाही न करने के लिए कौन दोषी है ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी हाॅ। (ख) जी हाॅ। (ग) जी हाॅ। (घ) जी हाॅ। रिकार्डो का निरीक्षण कर स्थल की जांच की गई है जिसके आधार पर तहसील न्यायालय कटनी में कार्यवाही हेतु प्र0क्र0/1/अ-74/2015-16 से पंजीबद्ध होकर तहसीलदार कटनी के न्यायालय में प्रचलित है।

28. ( क्र. 1159 ) श्री नरेन्‍द्र सिंह कुशवाह : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) भिण्‍ड जिले के अन्‍तर्गत प्‍लेटफार्म के लिए वर्ष 2010 से प्रश्‍नांश दिनांक तक वर्षवार कितना लक्ष्‍य प्राप्त हुआ ? कितने क्षतिग्रस्‍त प्‍लेटफार्म का निर्माण किया जा चुका है ? किसको कितना भुगतान हो चुका है ? (ख) प्रश्‍नांश (क) के अन्‍तर्गत निर्मित प्‍लेटफार्म का निरीक्षण परीक्षण अवलोकन किस स्‍तर के अधिकारियों द्वारा कब किया गया ? (ग) क्‍या क्षतिग्रस्‍त प्‍लेटफार्म के स्‍थान पर नवीन प्‍लेटफार्म निर्माण का कार्य वर्ष 2015-16 में लक्ष्‍य 400 प्‍लेटफार्म का दिया गया है ? प्रश्‍नांश दिनांक तक कितने प्‍लेटफार्म का निर्माण हो चुका है ? कितना भुगतान हो चुका है ? (घ) क्‍या प्रश्‍नांश (क) के अन्‍तर्गत निर्माण कार्य नहीं किया जा रहा है ? क्‍या वरिष्‍ठ अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया गया है ?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जानकारी पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ठ के प्रपत्र -‘1’ एवं ‘2‘ अनुसार है। ख) तत्कालीन उपयंत्री/सहायक यंत्री/कार्यपालन यंत्री द्वारा नियमानुसार निरीक्षण किया गया। निरीक्षण/परीक्षण भुगतान किये जाने के पूर्व किया गया। (ग) जी हाँ। 220 प्लेटफार्म का रूपये 27.87 लाख। (घ) जी नही। जी हाँ।

29. ( क्र. 1160 ) श्री नरेन्‍द्र सिंह कुशवाह : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) भिण्‍ड जिले के अन्‍तर्गत लोक स्‍वास्‍थ्‍य यांत्रिकीय विभाग द्वारा कितनी बसाहटों में नवीन हैण्‍डपम्‍प खनन किया गया ? खनन करने के लिये क्‍या मापदण्‍ड निर्धारित किए गए है ? विधानसभावार जानकारी दें ?(ख) क्‍या भिण्‍ड जिले के अन्‍तर्गत वर्ष 2015-16 में 85 बसाहटों में नलकूप खनन का लक्ष्‍य निर्धारित किया गया था ? यदि हां, तो प्रश्‍नांश दिनांक तक कितने नलकूप का खनन किया गया ? (ग) भिण्‍ड विधान सभा क्षेत्र के अन्‍तर्गत प्रश्‍नकर्ता द्वारा बसाहटों में हैण्‍डपम्‍प खनन हेतु पत्र दिया था ? प्रश्‍नांश दिनांक तक क्‍या कार्यवाही हुई ? (घ) क्‍या भिण्‍ड जिले के अन्‍तर्गत वर्ष 2014-15 व 2015-16 में नलकूप खनन के लिये मापदण्‍ड के प्रतिकूल खनन हुए ? इसके लिये कौन दोषी है ? प्रश्‍नांश दिनांक तक क्‍या कार्यवाही की गई ?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) :

30. ( क्र. 1193 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) पुलिस मुख्‍यालय में उपलब्‍ध जानकारी के अनुसार वर्ष 01 अगस्‍त 2015 से प्रश्‍न दिनांक तक ग्‍वालियर चम्‍बल संभाग में रेत, पत्‍थर व अन्‍य खनिज के वैध/अवैध उत्‍खनन को लेकर कितने शासकीय सेवकों पर जानलेवा हमले एवं कितनों की मृत्‍यु हुई एवं इन प्रकरणों पर कितने आरोपी बनाए गए ? उनमें से कितनों के विरूद्ध माननीय न्‍यायालय में चालान प्रस्‍तुत कर दिया गया है ? जिलेवार एवं थानेवार सूची दें । (ख) उपरोक्‍त प्रश्‍नांश के परिप्रेक्ष्‍य में वर्ष 2014 से प्रश्‍न दिनांक तक ग्‍वालियर एवं चम्‍बल संभाग में किन-किन शासकीय सेवकों पर कब-कब, किस-किस थाना क्षेत्र में जानलेवा हमले किए गए, उनमें से किन-किन शासकीय सेवकों की मृत्‍यु हो गई एवं कितने स्‍थाई रूप से विकलांग हो गए तथा किन-किन खनन कारो‍बारियों एवं इस व्‍यवसाय से जुड़े लोगों की मौत हो गई ? प्रकरणवार पृथक-पृथक विवरण दें ? (ग) क्‍या प्रदेश में बिगड़ती कानून-व्‍यवस्‍था के चलते अवैध खनन को लेकर आए दिन खूनी संघर्ष हो रहे हैं ? यदि नहीं, तो खूनी संघर्ष की रोकथाम में शासन एवं पुलिस प्रशासन विफल क्‍यों है ? क्‍या इसकी रोकथाम के लिए कठोर एवं कारगर कदम उठाए जाएंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

गृह मंत्री ( श्री बाबूलाल गौर ) : (क) दिनांक 01.08.2015 से 20.11.2015 में ग्वालियर एवं चंबल संभाग में रेंत, पत्थर एवं अन्य खनिज के उत्खनन को लेकर शासकीय सेवकों पर जानलेवा हमला एवं मृत्यु से संबंधित घटना घटित होना नहीं पाया गया है।(ख) प्रश्नांश में उल्लेखित दिनांक 01.01.2014 से 20.11.2015 तक की अवधि में ग्वालियर एवं चंबल संभाग के जिला भिण्ड में थाना लहार अंतर्गत शासकीय सेवकों पर जानलेवा हमले की एक घटना घटित हुई है तथा जिला मुरैना थाना नूराबाद के अंतर्गत एक शासकीय सेवक की मृत्यु से संबंधित एक घटना घटित हुई है। खनन कारोबारियों एवं इस व्यवसाय से जुड़े लोगों की मृत्यु की जानकारी निरंक है। दोनों प्रकरणों से संबंधित कार्यवाही का विवरण संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है।(ग) जी नहीं। प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति सामान्य एवं पूर्णतः नियंत्रण में है। अवैध खनन से संबंधित घटनाओं में पुलिस द्वारा विधि अनुरूप प्रभावी कार्यवाही की गई है।
परिशिष्ट बयालीस

31. ( क्र. 1209 ) श्री मुकेश नायक : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के अंतर्गत पोषण आहार पर वेट के परिहार्य भुगतान के कारण कुल योजना निधि में रू. 196.56 करोड़ की कमी होने का मामला सी.ए.जी. द्वारा मार्च 2013 को समाप्‍त वर्ष के लिये किये गये लेखापरीक्षण से प्रकाश में आने के बाद शासन ने क्‍या कार्यवाही की और इतनी बड़ी धनराशि की विभाग को प्रतिपूर्ति देने के लिये क्‍या व्‍यवस्‍था की है ?(ख) वेट के परिहार्य भुगतान के लिये कौन अधिकारी जिम्‍मेदार है और इस कृत्‍य के लिये शासन ने उनके खिलाफ क्‍या कार्यवाही की है ? अधिकारियों के नाम और की गई कार्यवाही का विवरण दीजिए ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री ( श्रीमती माया सिंह ) :

32. ( क्र. 1215 ) श्रीमती ऊषा चौधरी : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) सतना जिले में तहसील रघुराजनगर अंतर्गत वर्ष 1962 में भूमि आवंटन एवं 1972 में ग्राम रामस्‍थान के अ.जा. के छकौडी पिता विश्राम, एवं मोहन पिता झल्‍ला चमार एवं अन्‍य तीन लोगों को शासकीय आराजी नं. 997/5 कुल रकवा पांच एकड़ का भूमिहीन के तहत पट्टा आवंटित किया गया था ? इसी प्रकार रामऔतार साकिन गजिगवां को पटवारी हल्‍का रामस्‍थान की शासकीय आराजी नं. 1251/15 रकबा एक एकड़ भूमिहीन के तहत पट्टा आवंटित किया गया था ? (ख) यदि प्रश्‍नांश (क) का उत्‍तर हां है तो क्‍या वर्तमान में उपरोक्‍त भूमिहीनों द्वारा विगत 50 वर्ष से काविज होने के बावजूद हल्‍का पटवारी द्वारा उक्‍त आराजी पर सामान्‍य वर्ग के दबंग व्‍यक्तियों को काबिज कराया जा रहा है जिससे वाद-विवाद की स्थिति निर्मित हुई है जिसकी रिपोर्ट बाबूपुर चौकी में आवेदकों द्वारा कराई गई है ? (ग) यदि प्रकरण पुलिस चौकी बाबूपुर में दर्ज किया गया है या नहीं ? विभाग द्वारा क्‍या कार्यवाही की गई ? (घ) क्‍या इस प्रकरण में तहसीलदार रघुराजनगर द्वारा स्‍थगन दिया गया है ? यदि हां तो क्‍या स्‍थगन आदेश का कड़ाई से पालन किया गया ? यदि नहीं तो अनावेदकों के विरूद्ध कब तक कड़ी कार्यवाही की जायेगी, समय सीमा बतायें ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क)    जी नहीं। (ख)    उत्तरांश ‘‘क‘‘ के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उदभूत नहीं होता है।(ग)    इस विभाग से कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। (घ)जी नहीं। शेष प्रश्न उदभूत नहीं होता है।

33. ( क्र. 1218 ) श्रीमती ऊषा चौधरी : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या सतना जिले के तहसील रघुराजनगर अंतर्गत वृत्‍त कोठी के ग्राम दिदौंध निवासी चन्द्रिका प्रसाद पिता अम्बिका प्रसाद पाण्‍डेय के नाम भूआवंटन के तहत वर्ष 1976-77 में शा.आ.नं. 185/1 रकवा 2.50 एकड़ आवंटित किया गया था ? (ख) क्‍या आवंटन द्वारा तहसील रघुराजनगर कार्यालय से यह जानकारी विगत कई वर्षों से विभाग एवं जनसुनवाई के तहत मांगी गई है कि बीस सू‍त्रीय समिति कोठी का पंजी रजिस्‍टर वर्ष 1976-77 का चाही गई है ? यदि हां तो अभी तक उक्‍त पंजी की छायाप्रति उपलब्‍ध कराई गई है ? (ग) क्‍या राजस्‍व अधिकारियों द्वारा मौखिक रूप से आवेदक को यह बताया जाता है कि दाखिला पंजी सर्किल कोठी तहसील का सचिवालय भोपाल भेजा गया है ? (घ) क्‍या आवेदक द्वारा दाखिला पंजी में दर्ज पंजीयन क्रमांक ही लगातार मांग करने के बावजूद भी राजस्‍व विभाग द्वारा उपलब्‍ध नहीं कराया जाता, इसका क्‍या कारण है ? कारण सहित बताएं कि कब तक दाखिला पंजी व पंजीयन की छायाप्रति उपलब्‍ध करा दी जाएगी ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क)(ख)(ग)(घ)जानकारी एकत्रित की जा रही है।

34. ( क्र. 1231 ) श्री हरदीप सिंह डंग : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में कितने राजस्‍व ग्राम हैं नाम सहित बतावें ? (ख) क्‍या सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में आबादी/गांव हैं जो राजस्‍व ग्राम में घोषित नहीं किये गये है ? नाम बतावें ? (ग) कई वर्षो से जो गांव बसे हुए हैं क्‍या उन्‍हें आज तक राजस्‍व गांव क्‍यों घोषित नहीं किया गया है, कारण बतावें ? (घ) विधानसभा क्षेत्र में वंचित आबादी क्षेत्र/गांव कब तक राजस्‍व गांव में घोषित हो जावेगें ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क)(ख)(ग)(घ)जानकारी एकत्रित की जा रही है।

35. ( क्र. 1250 ) श्री रामपाल सिंह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) प्रश्‍न संख्‍या 129 क्रमांक 2816 दिनांक 29 जुलाई, 2015 के माध्‍यम से जानकारी चाही गई थी कि शहडोल नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत आयुष विभाग , विक्रय कर विभाग, आबकारी विभाग की स्‍वयं की भूमि है ? यदि हां, तो उसका खसरा नंबर तथा रकबा कितना-कितना है ? जिसके उत्‍तर में (क) एवं (ख) की जानकारी एकत्रित किये जाने की जानकारी दी गई है ?(ख) क्‍या उक्‍त प्रश्‍न की जानकारी प्राप्‍त हुई यदि हां, तो जानकारी उपलब्‍ध करायें ? यदि नहीं, तो संबंधित जानकारी प्रदायकर्ता के विरूद्ध विलंब किये जाने पर क्‍या कार्यवाही की जावेगी ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी हाॅ। (ख)आयुष विभाग को आवंटित भूमि ग्राम बलपुरवा खसरा नं0 14 रकबा 1.02 एकड़ है। विक्रय कर विभाग को आबंटित भूमि ग्राम सोहागपुर खसरा नम्बर 1941 एवं 1942 रकबा 15000 वर्गफुट है। आबकारी विभाग को आबंटित भूमि ग्राम शहडोल खसरा नम्बर 383 रकबा 0.32 एकड़ एवं 384/557 रकबा 0.20 एकड़ है।

36. ( क्र. 1257 ) श्री रामपाल सिंह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) प्रश्‍न संख्‍या 129 क्रमांक 2795 दिनांक 29 जुलाई, 2015 के माध्‍यम से शहडोल जिले एवं तहसील में कुशल श्रमिक (खण्‍ड लेखकों) की संख्‍या एवं पारिश्रमिक के भुगतान इत्‍यादि मामलों में जानकारी चाही गई थी, जिसके उत्‍तर में (क) से (घ) तक जानकारी एकत्रित किये जाने की जानकारी दी गई है ? उक्‍त प्रश्‍न के संबंध में क्‍या जानकारी प्राप्‍त हुई ? (ख) यदि हां, तो जानकारी दी जावे, यदि नहीं तो प्रश्‍न की जानकारी में क्‍यों विलंब हो रहा है ? क्‍या जानकारी प्रदायकर्ता के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी हां। जानकारी संलग्न परिशिष्ट -1 में दी गई है। (ख) उत्तरांश "क" अनुसार शेष प्रश्न उदभूत नहीं होता।  
परिशिष्ट तैंतालीस

37. ( क्र. 1275 ) श्रीमती उमादेवी लालचंद खटीक : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) दमोह जिले अंतर्गत कितने थाना भवन व पुलिस निवास हेतु र्क्‍वाटर्स जर्जर स्थिति में है ? (ख) क्‍या दमोह जिले के समस्‍त थाना भवन व पुलिस कर्मचारियों के निवास हेतु जर्जर र्क्‍वाटर्स की मरम्‍मत या नवीन र्क्‍वाटर्स निर्माण की कोई शासन की योजना है ? यदि हां, तो दमोह जिले के थानों को इस योजना के कब लाभान्वित किया जावेगा ?

गृह मंत्री ( श्री बाबूलाल गौर ) : (क) दमोह जिले अंतर्गत 11 थाना भवन व पुलिस निवास हेतु 112 पुलिस आवास-गृह जर्जर स्थिति में है।(ख) जी हाॅ। दमोह जिले के थाना भवन व पुलिस कर्मचारियों के निवास हेतु पुलिस आवास-गृहों की मरम्मत कार्य प्रत्येक वित्तीय वर्ष में विभाग को एम.ओ.डब्ल्यु/पी.सी.एण्ड.आर.(प्रशासकीय/आवासीय) मद में उपलब्ध कराये गये बजट के अनुसार कराया जाता है। 2. हुडको ऋण पोषित योजना के अंतर्गत दमोह में आरक्षक/प्रधान आरक्षक के लिए 48 आवास-गृह एवं सहायक उप निरीक्षक से निरीक्षक स्तर के शासकीय सेवकों के लिए 12 आवास गृह का निर्माण अन्तिम चरण में है। यह निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है।

38. ( क्र. 1277 ) श्रीमती उमादेवी लालचंद खटीक : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) हटा विधानसभा क्षेत्रांतर्गत कितनी नल जल योजनाएं मुख्‍यमंत्री पेयजल योजना की है ? ये कब-कब स्‍वीकृत हुई थी व कितनी-कितनी राशि से स्‍वीकृत हुई ?(ख) क्‍या दमोह जिले की हटा विधानसभा क्षेत्र में 75 प्रतिशत नल जल योजनाओं से जनता को पानी नहीं मिल रहा है व 70 प्रतिशत हेण्‍डपंप बिगड़े पड़े हैं, सामग्री नहीं है ? क्‍या कार्यपालन यंत्री द्वारा राशि चाहे जाने का मांगपत्र शासन को भेजा है ? मांग के आधार पर राशि प्रदाय कब तक करायी जावेगी ? (ग) क्‍या समस्‍त नल जल योजनाएं एवं हेण्‍डपंप संचालन हेतु एक निगरानी समिति गठित कर चालू कराये जाने हेतु शासन स्‍तर पर कोई योजना बनाई जायेगी, जिससे जनता को पानी की समस्‍या से निजात मिल सके ?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ठ के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जी नहीं। जानकारी संलग्न परिशिष्ठ के प्रपत्र-2 एवं 3 अनुसार है। जी हां। आवंटन उपलब्ध होने एवं वित्त विभाग द्वारा व्यय पर लगाये गये प्रतिबंध के हटाये जाने के पश्चात्। (ग) जी नहीं, आवश्यक नहीं होने से। 
परिशिष्ट चौवालीस

39. ( क्र. 1308 ) श्री शैलेन्द्र जैन : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) प्रश्‍नकर्ता के अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 89 (क्रमांक 2283) दिनांक 29 जुलाई 2015 के उत्‍तरांश (ख) में बताया गया हैं कि सागर जिले में मछुआ संघ के आवासहीन सदस्‍यों/मछुआरों को शासकीय भूमि या स्‍वयं की भूमि उपलब्‍ध होने पर कलस्‍टर मछुआ आवास हेतु राशि उपलब्ध कराई जावेगी ? शासन की नीति अनुसार सागर के मछुआ संघ के आवासहीनों सदस्‍यों को कब तक उक्‍त सुविधा का लाभ पहुँचाया जावेगा ? (ख) उक्‍त प्रश्‍नांश (क) के परिपेक्ष्‍य में क्‍या सागर के मछुआ संघ के आवासहीन सदस्‍यों के लिए आवास हेतु भूमि का चयन कर लिया गया है ? यदि हां तो सदस्‍यों की सूची, स्‍थान, भूमि बताने की कृपा करें ? (ग) क्‍या सागर नगरीय तालाब के परम्‍परागत खेती में सिघाड़ें, कमलघट्टा का उत्‍पादन होता था ? जिस पर नगरीय प्रशासन द्वारा रोक लगा दी गई हैं ? यदि हां तो उनके वैकल्पिक रोजगार की क्‍या योजना हैं ? यदि नहीं तो क्‍या शासन इनके जीविकोपार्जन हेतु वैकल्पिक योजनाओं पर विचार करेगा ?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जी हां । मछुआ संघ के आवासहीन सदस्‍यों को चिन्हित कर लाभांवित किया जावेगा । समय सीमा निर्धारित किया जाना संभव नही । (ख) जी नही । (ग) जी हां, नगर निगम सागर द्वारा वर्तमान में रोक है, जीविकापार्जन हेतु सघन मत्‍स्‍य पालन की योजना लागू है ।

40. ( क्र. 1309 ) श्री शैलेन्द्र जैन : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्‍या सागर न्‍यायालय के अधिवक्‍ताओं एवं पक्षकारों की बैठने के लिए भवन निर्माण एवं पार्किंग हेतु शासन के द्वारा भूमि आवंटित की जा चुकी है ? यदि हां तो उक्‍त भूमि पर भवन निर्माण की लागत क्‍या है ? क्‍या उक्‍त भवन निर्माण की प्रशासकीय स्‍वीकृति हो चुकी है, यदि नहीं तो कब तक की जावेगी ? (ख) प्रश्‍नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में भवन निर्माण के लिये बजट राशि स्‍वीकृति उपरांत कब तक उपलब्‍ध करा दी जायेगी ?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : प्रश्नांश (क) से (ख) तक की जानकारी एकत्रित की जा रही है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

41. ( क्र. 1323 ) श्री सोहनलाल बाल्‍मीक : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) वर्ष 2013-14 में मध्‍यप्रदेश के राजस्‍व विभाग रायसेन, सतना, बालाघाट, नरसिंहपुर, दतिया में कार्यरत खण्‍ड लेखकों (सेक्‍शन राईटरों) को माननीय उच्‍च न्‍यायालय, जबलपुर म.प्र. के आदेशानुसार नियमित किया जा चुका है ? (ख) यदि हां तो छिन्‍दवाड़ा जिले में कार्यरत खण्‍ड लेखकों (सेक्‍शन राईटरों) को माननीय उच्‍च न्‍यायालय म.प्र. जबलपुर के आदेशानुसार शासन द्वारा अब तक नियमित क्‍यों नहीं किया गया ? इन्‍हें कब तक नियमित किया जायेगा ? (ग) छिन्‍दवाड़ा जिले में कार्यरत खण्‍ड लेखकों (सेक्‍शन राईटरों) को माह अक्‍टूबर 2014 से आज दिनांक तक मासिक वेतन आवंटन के अभाव में शासन द्वारा अप्राप्‍त है ? शासन मासिक वेतन के लिए आवंटन कब तक प्रदान करेगा, एवं वेतन का भुगतान कब तक किया जायेगा ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी हां। रायसेन, नरसिंहपुर और दतिया में कलेक्टर द्वारा नियमित किया गया है, सतना, बालाघाट एवं छिन्दवाड़ा में नहीं। (ख) प्रश्नांश "क" के संदर्भ में प्रश्न उदभुत नहीं होता। समय-सीमा बताना संभव नहीं है। (ग) छिन्दवाड़ा जिले में कार्यरत खण्डलेखकों को वित्तीय वर्ष 2015-16 में उपलब्ध बजट के आधार पर वेतन भुगतान हेतु कलेक्टर छिन्दवाड़ा को कुल राशि रू. 03 लाख का आवंटन प्रदान किया गया है। द्वितीय अनुपूरक में उक्त मद हेतु रू.1.5 करोड़ का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया है। तदानुसार वेतन मद में आवंटन प्राप्त होने पर कलेक्टर छिन्दवाड़ा को राशि आवंटित की जावेगी।

42. ( क्र. 1324 ) श्री सोहनलाल बाल्‍मीक : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) अवर सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ 4-5/2014/50-2 भोपाल दिनांक 24 फरवरी 2014 की कंडिका क्रमांक 1.1 के अनुसार पूरक-पोषण आहार कार्य हेतु एकीकृत रसोई प्रणाली व्‍यवस्‍था क्‍या है ? मध्‍यप्रदेश के कौन-कौन से शहरों में यह व्‍यवस्‍था लागू है ? शहरों के नाम सहित जानकारी देवें एवं आगामी समय में कौन-कौन से शहरों को एकीकृत रसोई प्रणाली से जोड़ा जायेगा ? (ख) अवर सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ 4-5/2014/50-2 भोपाल दिनांक 24 फरवरी 2014 की कंडिका क्रमांक (0.6) के अनुसार शहरी क्षेत्रों में आई.सी.डी.एस. मिशन की निगरानी समिति का गठन करना है ? क्‍या छिन्‍दवाड़ा जिले के समस्‍त विकास खण्‍डों में निगरानी समिति का गठन कर दिया गया है ? यदि नहीं तो कब तक निगरानी समिति का गठन कर दिया जायेगा ? (ग) निगरानी समिति के गठन के संबंध में शासन के क्‍या दिशा निर्देश है ? गठित निगरानी समिति द्वारा किन-किन कार्यों को सम्‍पादित किया जाना है, नियमावाली उपलब्‍ध कराये ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री ( श्रीमती माया सिंह ) : (क) विभाग के पत्र क्रमांक/एफ 4-5/2014/50-2,दिनांक 24 फरवरी 2014 की कण्डिका क्र.1.1 के अनुसार जिन शहरों में मध्यान्ह भोजन योजना के अंतर्गत एकीकृत रसोई प्रणाली चालू है वह कलेक्टर के अनुमोदन पर एकीकृत रसोईयों के माध्यम से पूरक पोषण आहार प्रदाय किए जाने के विकल्प का प्रावधान है । एकीकृत रसोई प्रणाली व्यवस्था में पूरक पोषण आहार कार्य हेतु आंगनवाडी केन्द्रों में बच्चों को एक ही रसोई से पोषण आहार प्रदाय किया जाना है । वर्तमान में म.प्र.के इन्दौर,मुरैना,खरगौन, एवं भोपाल, जिलों में यह व्यवस्था लागू है । जिले में पूरक पोषण आहार की व्यवस्था जिला कलेक्टर के अधिकार क्षेत्र में है । आगामी समय में अन्य कोई शहरों के जोडे जाने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव नही है ।(ख)  मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ 4-5/ 2014/50-2,दिनांक 24 फरवरी 2014 द्वारा नगरीय क्षेत्र की आंगनवाडी में पोषण समिति का गठन किए जाने के निर्देश है। उक्त निर्देशों के तहत् छिन्दवाड़ा जिले के शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में समिति का गठन किया जा चुका है। (ग) नगरीय क्षेत्र में आंगनवाडी पोषण समिति के गठन के संबंध में शासन निर्देश एवं नियमावली पुस्‍तकालय मे रखे परिशिष्ट ‘अ’अनुसार है ।

43. ( क्र. 1337 ) श्री जतन उईके : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या वर्ष 2013-14, 2014-15 में तहसील पांढुर्णा के ग्रामों में अतिवृष्टि से फसलों का नुकसान हुआ है ?(ख) क्‍या संबंधित विभाग द्वारा इसका सर्वे किया जा कर कृषकों को आर्थिक सहायता राशि उपलब्‍ध कराई गई है ?(ग) तहसील पांदुर्णा में कितने ग्रामों में कितनी-कितनी राशि की आर्थिक सहायता कृषकों को स्‍वीकृत की गई है तथा कितना भुगतान किया गया है तथा किया जाना शेष है ? ग्रामवार जानकारी दें ?(घ) यदि आर्थिक सहायता दी जाना शेष है ? तो इसका कब तक भुगतान किया जावेगा ? कब तक इन्‍हें आर्थिक सहायता दी जावेगी ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) वर्ष 2014-15 में ग्राम कामठीकला के 53 कृषकों को अतिवृष्टि से फसलों का नुकसान हुआ है। वर्ष 2013-14 में जानकारी निरंक है। (ख) जी हाॅ। क्षति का सर्वे कराया जाकर प्रभावित कृषकोंं को कुल रूपये 54630 (रूपये चव्वन हजार छः सौ तीस) की आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जा रही है। (ग) तहसील पांढुर्णा के एक ग्राम कामठीकला में रूपये 54630 (रूपये चव्वन हजार छः सौ तीस) की राशि आर्थिक सहायता हेतु स्वीकृत की गई है। जिसका शीघ्र भुगतान करने की कार्यवाही की जा रही है। (घ) प्रभावितों को राहत राशि वितरित की जा रही है।

44. ( क्र. 1356 ) श्री सतीश मालवीय : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) उज्‍जैन जिले में पिछले 02 वर्षों में उद्यानिकी फसलों का रकबा त‍था उत्‍पादन की मात्रा की जानकारी देवें तथा बतायें कि किस-किस फसल में कितने-कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई उसका कारण भी बतायें ? (ख) उज्‍जैन जिले में पिछले 02 वर्षों में कितने हितग्राहियों को कितना अनुदान दिया गया वर्षवार एवं योजनावार जानकारी उपलब्‍ध करावें ? (ग) क्‍या प्रश्‍नांश (ख) में उल्‍लेखित अनुदान में भारी मात्रा में अनियिमतता एवं भ्रष्‍टाचार की शिकायतें हुई है यदि हां, तो कितनी-कितनी शिकायतें किस-किस व्‍यक्ति से प्राप्‍त हुई हैं ? उन पर क्‍या कार्यवाही की गई ? (घ) क्‍या शासन उच्‍च अधिकारी से उज्‍जैन जिले में पिछले 02 वर्षों में खर्च की गई राशि एवं अनुदान की जाँच करवाएगा ? यदि हां, तो कब तक ? क्‍या संभागयुक्‍त उज्‍जैन द्वारा निलंबित किये गये संयुक्‍त संचालक उद्यान एवं अन्‍य दोषी अधिकारी से नियम विरूद्ध किये गये भुगतान की राशि वसूली की जावेगी ?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) :
परिशिष्ट पैंतालीस

45. ( क्र. 1357 ) श्री सतीश मालवीय : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) 01 अप्रैल 2013 से प्रश्‍न तिथि तक पुलिस अधीक्षक जिला उज्‍जैन द्वारा जिला बदर के कितने प्रकरण जिला दण्‍डाधिकारी को कार्यवाही हेतु प्रेषित किये गये ? माहवार प्रकरणवार सूची उपलब्‍ध करावें ? उनमें से कितने प्रकरणों में 03 माह, 06 माह एवं 01 वर्ष के लिये जिलाबदर किया गया ? तथा कितने प्रकरणों पर कार्यवाही नहीं की गई ? (ख) प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित अवधि में जिला दण्‍डाधिकारी द्वारा उपरोक्‍त प्रकरणों में से जिलाबदर करने का प्रतिशत 75% से कम है तो क्‍या इसका कारण पुलिस विभाग द्वारा द्वेषतावश गलत प्रकरण बनाये गये ? यदि नहीं तो कितने अपराधियों जिनके प्रकरण जिलादण्‍डाधिकारी को जिलाबदर हेतु प्रस्‍तुत किये गये ? और कार्यवाही न होने से उन्‍होने गंभीर अपराध किये, नाम सहित जानकारी प्रस्‍तुत करें ? (ग) उज्‍जैन में हुए गेंगवार में संलिप्‍त दोषी अपराधियों के प्रकरण क्‍या जिलाबदर हेतु प्रस्‍तुत किये गये थे यदि हां, तो प्रकरण क्रमांक सहित की गई कार्यवाही की जानकारी उपलब्‍ध करावें ?

गृह मंत्री ( श्री बाबूलाल गौर ) : (क) 01 अप्रैल, 2013 से प्रश्न तिथि तक पुलिस अधीक्षक, जिला उज्जैन द्वारा जिला बदर के 301 प्रकरण जिला दण्डाधिकारी को कार्यवाही हेतु प्रेषित किये गये। उनमें से 70 प्रकरणों में 03 माह, 01 प्रकरण में 06 माह, 20 प्रकरणों में 01 वर्ष के लिये जिला बदर किया गया है। 60 प्रकरणों में बंध पत्र निष्पादित कराये गये हैं एवं 13 प्रकरणों को निरस्त किया गया है तथा 137 प्रकरण विचाराधीन हैं। माहवार प्रकरणों की सूची पुस्‍कालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘‘अ‘‘ अनुसार है।(ख) जी नहीं। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘‘अ‘‘ अनुसार। जिला बदर प्रकरण प्रस्तुत होेने के पश्चात् जिला बदर कार्यवाही न होने तथा प्रकरण विचारण में होने की स्थिति में 02 अनावेदकों द्वारा गंभीर अपराध घटित किये गये। जिसकी जानकारी पुस्‍कालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘‘ब‘‘ अनुसार है। (ग) जी नहीं।   

46. ( क्र. 1369 ) श्री गोविन्‍द सिंह पटेल : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा विधान सभा क्षेत्र में ऐसे कितनी आबादी के मजरे टोले है जो राजस्‍व विभाग के नियमानुसार इन्‍हें ग्राम का दर्जा दिया जाएगा ?(ख) क्‍या शासन की कोई नीति है जो मजरे टोलों को ग्राम बनाया जाए ? उनको कब तक राजस्‍व ग्राम बना दिया जाएगा ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क)कोई नहीं है। (ख) मध्‍यप्रदेश भू-राजस्‍व संहिता,1959 की धारा-68 के अन्तर्गत बने नियमों के अनुसरण में मजरे टोले  को राजस्व ग्राम बनाया जाता है।

47. ( क्र. 1377 ) श्री मेहरबान सिंह रावत : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) सबलगढ़ विधान सभा अन्‍तर्गत सन् 2014-15 एवं 2015-16 में कितनी नल जल योजना एवं हैण्‍डपंप स्‍वीकृत हैं एवं वर्तमान में कितनी खराब है ? (ख) खराब हैण्‍डपंप एवं नल जल योजना को कब तक सही करके शुरू करवा दिया जाएगा ?(ग) 2014-15 एवं 2015-16 में शासन द्वारा स्‍वीकृत हैण्‍डपंप कितने लग गए हैं ? उनकी जानकारी निम्‍न प्रारूप पर उपलब्‍ध करावें ?क्र. स्‍थान का नाम पंचायत का नाम विकास का नाम गहराई केसिंग संख्‍या स्‍वीकृत राशि

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) वर्ष 2014-15 एवं वर्ष 2015-16 में क्रमश: शून्य एवं 02 नलजल प्रदाय योजनाएं तथा क्रमश: 60 एवं 64 हैण्डपंप स्वीकृत हैं। दोनों नलजल प्रदाय योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु निविदा आमंत्रण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। कुल 117 हैण्डपंप स्थापित हैं जो चालू हैं। (ख) खराब हैण्डपंपों का सुधार सतत् विभागीय प्रक्रिया है। नलजल प्रदाय योजनाओं के असफल स्रोत के स्थान पर नये स्रोत विकसित करने का दायित्व विभाग का है शेष कारणों से बंद योजनाओं को ग्राम पंचायतों द्वारा चालू किया जाना है। (ग)  117 हैण्डपंप स्थापित किये गये हैं विवरण पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ठ के अनुसार है।

48. ( क्र. 1394 ) श्री घनश्‍याम पिरोनियॉं : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्‍या भाण्‍डेर विधान सभा क्षेत्र में एक भी ग्राम में नल जल योजना संचालित नहीं है ? यदि नही तो किन-किन ग्रामों में संचालित है और कब ग्राम पंचायत को हस्‍तांतरण की गई ?(ख) क्‍या भाण्‍डेर विधान सभा क्षेत्र के ग्रामों में नलजल योजना के तहत पानी की टंकिया 5-10 वर्ष पहले बना दी गई लेकिन पाईप लाईन आदि अपूर्ण होने के कारण उन्‍हें आज दिनांक तक चालू करके ग्राम पंचायतों को हस्‍तांतरण नहीं किया जिससे शासन की मह‍ती योजना का लाभ न तो ग्रामीणों को मिल पा रहा और करोड़ों रूपयों का अपव्‍यय हुआ ? इसलिए कौन जिम्‍मेदार है तथा शासन क्‍या कार्यवाही कर रहा है ?(ग) भाण्‍डेर विधान सभा क्षेत्र के कितने ग्रामों में वर्ष 2013 से अक्‍टूबर 2015 तक कितने है हैण्‍डपंप लगाये गए और कितनी-कितनी राशि व्‍यय हुई ? वर्तमान में कितने हेण्‍डपंप सही हालत में कार्य कर रहे है ?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जी नहीं। जानकारी पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ठ  के प्रपत्र-‘1‘ अनुसार है।  (ख)  जी नहीं। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।(ग) जानकारी पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ठ के प्रपत्र-‘2‘ अनुसार है। सभी 57 हैण्डपंप चालू हैं।

49. ( क्र. 1398 ) श्री निशंक कुमार जैन : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) म.प्र.शासन ग्रामोद्योग विभाग द्वारा स्‍वरोजगार/रोजगार के अधिकाधिक अवसर ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को उपलब्‍ध कराये जाने का प्रावधान है या नहीं ? (ख) यदि हां, है तो विदिशा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के किस-किस ग्राम के युवाओं को स्‍वरोजगार/रोजगार उपलब्‍ध कराया गया है ? तहसीलवार, ग्रामवार रोजगार का विवरण सहित जानकारी उपलब्‍ध करावे ? (ग) वर्ष 2016-17 के लिये विदिशा जिले के तहसीलवार कितने ग्रामीण युवाओं को स्‍वरोजगार/रोजगार उपलब्‍ध कराये जाने का प्रावधान किया जाना प्रस्‍तावित है ?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जी हॉ। (ख) जानकारी  पुस्‍ताकालय में रखे परिशिष्‍ट ''01'' अनुसार है। (ग) जानकारी  पुस्‍ताकालय में रखे परिशिष्‍ट ''02'' अनुसार है।

50. ( क्र. 1399 ) श्री निशंक कुमार जैन : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या मृतक परिवार के परिजनों को पोस्‍टमार्टम (पी.एम.) रिपोर्ट की प्रति उपलब्‍ध कराने का प्रावधान है या नहीं ? यदि हां, तो इसका उद्देश्‍य यह है कि मृतक के वास्‍तविक कारणों की जानकारी प्राप्‍त हो सके और वे आवश्‍यकता अन्‍य प्रयोजनों के लिए भी उसका उपयोग कर सके ? (ख) प्रश्‍नांश (क) के प्रकाश में जनवरी 2014 से प्रश्‍नांश‍ दिनांक तक विदिशा जिले के अन्‍तर्गत किन-किन थाना प्रभारियों/अजाक्‍स थाना प्रभारियों द्वारा पोस्‍टमार्टम कराये जाकर प्रकरण विवेचना में लिये गये ? (ग) प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित प्रावधान के अनुसार प्रश्‍नांश (ख) में उल्‍लेखित प्रकरणों में किन-किन मृतक परिवार के परिजनों को पोस्‍टमार्टम (पी.एम.) रिपोर्ट की प्रति किस दिनांक को उपलब्‍ध कराई जा चुकी है ? कितने प्रकरणों में किस कारण से रिपोर्ट की प्रति उपलब्‍ध नहीं कराई गई है ? शेष रहे प्रकरणों में पोस्‍टमार्टम (पी.एम.) रिपोर्ट की प्रति कब तक उपलब्‍ध करा दी जावेगी ?

गृह मंत्री ( श्री बाबूलाल गौर ) : (क) जी हाॅ। (ख) जनवरी, 2014 से 31.10.2015 की अवधि में जिला विदिशा के दीपनाखेड़ा, कुरवाई, त्योंदा, सिविल लाईन, कोतवाली, ग्यारसपुर, गुलाबगंज, पथरिया, बासौदा शहर, पठारी, देहात बासौदा, करारिया, नटेरन, सिरोंज, शमशाबाद, आनंदपुर, मुरवास, लटेरी, मुगलसराय, उनारसीकला, हैदरगढ़ के थाना प्रभारियों द्वारा मृतकों के पोस्टमार्टम कराये जाकर प्रकरण में जांच/विवेचना की गई है। विदिशा अजाक थाना प्रभारी द्वारा किसी का पोस्टमार्टम नहीं कराया गया है। (ग) प्रश्नावधि में कुल 1771 मृतकों का पोस्टमार्टम कराया गया। उनमें से 417 मृतकों के परिजनों द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने पर मृतकों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट उपलब्ध करा दी गई है, जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। शेष प्रकरणों में मृतकों के परिजनों द्वारा आवेदन प्रस्तुत न करने के कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदाय नहीं की गई है। मृतकों के परिजनों द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर नियमानुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट उपलब्ध करा दी जायेगी।

51. ( क्र. 1412 ) श्री शैलेन्‍द्र पटेल : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या सीहोर जिले की इछावर तहसील मुख्‍यालय पर राजस्‍व कॉलोनी निर्माण किया जाना प्रस्‍तावित है ? यदि हां, तो वर्तमान में क्‍या कार्यवाही प्रचलित है ? (ख) क्‍या राजस्‍व कॉलोनी निर्माण के लिए भूमि का चयन किया जा चुका है ? क्‍या निर्माण एजेन्‍सी का चयन किया जा चुका है ? यदि हां, तो ब्‍यौरा दें ? कॉलोनी का निर्माण कब तक पूरा कर लिया जाएगा ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी हाॅ। निर्माण कार्य प्रारंभ किया जा चुका है। (ख) जी हाॅ। जी हाॅ। जी हाॅ। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

52. ( क्र. 1478 ) श्री महेन्‍द्र सिंह : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) उद्यानिकी विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र गुनौर के अंतर्गत क्‍या-क्‍या योजनाएं संचालित हैं ? विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कितने कार्यालय हैं ? तथा उन कार्यालयों में कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी पदस्‍थ है ?(ख) विभाग के अंतर्गत विगत एक वर्ष में विधानसभा क्षेत्र गुनौर में कितने हितग्राही किस-किस योजना से लाभान्वित किये गये है ? क्‍या हितग्राही चयन के शासन/विभाग द्वारा कुछ मापदण्‍ड निर्धारित हैं ? यदि हां, तो किस योजना का क्‍या मापदण्‍ड है वस्‍तु स्थिति का विवरण देवें ?(ग) प्रश्‍नांश (ख) के अनुसार यदि मापदण्‍ड के विपरीत हितग्राही का चयन किया गया तो लाभ देने वाले अधिकारी के विरूद्ध क्‍या कार्यवाही की जावेगी ?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) :
परिशिष्ट िछयालीस

53. ( क्र. 1490 ) श्री राजकुमार मेव : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्‍या महेश्‍वर में नवीन न्‍यायालय भवन हेतु पुनरीक्षित ड्राइंग, प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन विधि एवं विधायी कार्य विभाग भोपाल को मुख्य वास्‍तुविद के द्वारा अनुमोदन हेतु प्रस्‍तुत की गई ?(ख) यदि हां, तो विभाग द्वारा पुनरीक्षित प्रशासकीय स्‍वीकृति का अनुमोदन, प्रशासकीय स्‍वीकृति आदेश क्रमांक, दिनांक एवं कितनी राशि स्‍वीकृत की गई ?(ग) नवीन न्‍यायालय भवन की प्रशासकीय स्‍वीकृति पश्‍चात निविदा हेतु क्‍या कार्यवाही की गई एवं किस विभाग द्वारा कार्य किया जावेगा ?(घ) प्रश्‍नांश (ख) के संदर्भ में यदि नहीं तो किन कारणों से एवं किस स्‍तर पर लंबित है ? कब तक नवीन न्‍यायालय भवन की संशोधित प्रशासकीय स्‍वीकृति दी जावेगी ?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) :

54. ( क्र. 1491 ) श्री राजकुमार मेव : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्‍या महेश्‍वर विधानसभा क्षेत्रान्‍तर्गत फ्लोराईड युक्‍त ग्रामों में शुद्ध पेयजल उपलब्‍ध कराने हेतु कितने ग्रामों के लिए सामूहिक पेयजल योजना स्‍वीकृत की गई है ? कितनी लागत की है ? योजना पर कितना व्‍यय वर्तमान तक किया जा चुका है ?(ख) क्‍या उक्‍त परियोजना निर्धारित समयावधि में पूर्ण की गई ? क्‍या इसका लाभ ग्रामवासियों को मिलना प्रारंभ हो गया है ? यदि हां, तो किस दिनांक से कितने ग्रामों को इसका लाभ मिला है ?(ग) प्रश्‍न (ख) के संदर्भ में यदि नहीं तो कितने ग्राम अभी भी वंचित है एवं किन कारणों से ? इसके लिए कौन उत्‍तरदायी है ? क्‍या कार्य करने वाली एजेन्‍सी के विरूद्ध कोई शिकायत प्राप्‍त हुई ? शिकायत के संबंध में क्‍या कार्यवाही की गई ? (घ) उक्‍त योजना में लाभान्वित होने से शेष बचे ग्रामों को कब तक जोड़कर उन्‍हें भी लाभान्वित किया जावेगा ? समयावधि बताई जावे ? क्‍या उक्‍त परियोजना से ग्राम चोली, महेतवाड़ा एवं आस-पास के ग्रामों को इसका लाभ दिया जावेगा ? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्‍यों नहीं ?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जी हाँ। 22 ग्रामों के लिये समूह जलप्रदाय योजना अनुमानित लागत रूपये 1548.00 लाख की स्वीकृत की गई है। योजना पर अब तक रूपये 1698.71 लाख का व्यय किया जा चुका है।  (ख) जी नहीं। जी हाँ। योजना द्वारा दिनांक 20.12.2014 से 22 ग्रामों को जलप्रदाय प्रारंभ हो गया है।  (ग)  उत्तरांश-‘‘ख‘‘ अनुसार। कोई नहीं। कोई नहीं। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।  (घ) योजना में प्रस्तावित समस्त ग्राम लाभान्वित हैं। प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। प्रश्नांश में उल्लेखित ग्राम योजना में सम्मिलित नहीं हैं। 

55. ( क्र. 1502 ) श्री दिव्‍यराज सिंह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या रीवा जिले के अंतर्गत खाली पड़ी शासकीय भूमि पर कतिपय भू-माफियाओं के द्वारा अवैध कब्‍जा किया जा रहा है हां, तो इस संबंध में विभाग द्वारा अंकुश लगाने हेतु क्‍या प्रावधान बनाये गये है तथा यह कब तक सुनिश्चित हो पायेगा कि इस तरह की घटनाओं पर पूर्णत: अं‍कुश लग सके ? (ख) प्रश्‍न (क) के संबंध में क्‍या जिला रीवा अंतर्गत नजूल प्‍लांट नंबर 3491 के अंश भार पर श्री अवध बिहारी पाण्‍डेय के द्वारा फर्जी दस्‍तावेज तैयार कर शासकीय भूमि पर कब्‍जा किया गया है ? इस संबंध में कब्‍जा हटाने के संबंधी क्‍या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं की गई तो कब तक की जायेगी ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क)    जी नहीं। अतिक्रमण पर अंकुश के लिये म0प्र0भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 में प्रभावी प्रावधान है।(ख) प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में व्यवहार न्यायालय रीवा एवं राजस्व मंडल ग्वालियर में न्यायालयीन वाद प्रचलित है। उक्त न्यायालयों द्वारा निर्णय होने के पश्चात तद्नुसार कार्यवाही संभव हो सकेगी।  

56. ( क्र. 1503 ) श्री दिव्‍यराज सिंह : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) सिरमौर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मछुआ कल्‍याण तथा मत्‍स्‍य विकास योजना के तहत कौन-कौन सी योजनायें संचालित है ? इन योजनाओं के तहत किन-किन संवर्ग के लोगों को पात्र हितग्राही बनाया जाता है ? (ख) प्रश्‍न (क) के ही संदर्भ में (क) में अंकित योजनाओं के तहत विगत 3 वर्षों में कितने हितग्राहियों को शासन द्वारा संचालित योजनाओं से जोड़ा गया ? क्‍या इन योजनाओं के तहत सिरमौर विधानसभा क्षेत्रांतर्गत पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया ? यदि हां, तो लाभान्वित हितग्राहियों की संख्‍या से अवगत कराये ?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) सिरमौर विधान सभा क्षेत्रान्‍तर्गत विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है । योजनाओं के तहत सभी संवर्ग के लोगो को मत्‍स्‍य पालन नीति 2008 के प्रावधान अनुसार प्राथमिकता क्रम में हितग्राही बनाया जाता है । (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार विगत तीन वर्षो में 131 पात्र हितग्राहियों को योजनाओं से जोडा गया है । जी हां लाभांवित हितग्राहियों की संख्‍या 131 है ।
परिशिष्ट सैंतालीस

57. ( क्र. 1540 ) इन्जी. प्रदीप लारिया : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या हाईकोर्ट जबलपुर में कलेक्‍टर/‍कमिश्‍नर सागर संभाग सागर में पदस्‍थ 12 सहायक अधीक्षकों द्वारा प्रस्‍तुत पिटीशन क्र./16118/2011 में दिनांक 13.01.2014 को आदेश पारित किये गये थे कि उक्‍त कर्मचारियों को पुराने वेतनमान 4500-7000 के स्‍थान पर 5000-8000 का वेतनमान दिनांक 01.04.2006 से स्‍वीकृत करते हुये एरियर्स की राशि 12 प्रतिशत ब्‍याज सहित 03 माह में प्रदाय की जावे ?(ख) क्‍या उक्‍त आदेश के तारतम्‍य में विधान सभा में अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 41 क्र.456 वर्ष दिनांक 10 दिसम्‍बर, 2014 के माध्‍यम से प्रकरण स्‍वीकृत कर भुगतान हेतु निवेदन किया गया था तो शासन द्वारा उक्‍त प्रकरण में स्‍वीकृति प्रदान करते हुये सहायक अधीक्षकों को कब तक एरियर्स राशि उपलब्‍ध कराई जावेगी ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) मध्यप्रदेश राजस्व तृतीय श्रेणी भरती नियम (लिपिकीय सेवा) 1985 में वेतनमान संशोधन किये जाने के प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभाग में विचाराधीन है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) सहायक अधीक्षकों को वेतनमानों का लाभ दिनांक 01.04.2006 से भरती नियमों में संशोधन के पश्चात भुगतान किया जा सकेगा।  

58. ( क्र. 1595 ) श्रीमती चन्‍दा सुरेन्‍द्र सिंह गौर : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्‍या खरगापुर विधान सभा क्षेत्र में जो वर्तमान में आंगनवाड़ी केन्‍द्र संचालित है उनके अलावा भी नये केन्‍द्र खोले जाने की आवश्‍यकता ग्रामीण क्षेत्रों में है जिसके संबंध में जिले के महिला बाल विकास अधिकारी द्वारा कोई सर्वे कराया कोई जानकारी मांगी गई ? यदि हां, तो विवरण उपलब्‍ध कराएं ?(ख) क्‍या ग्रामीण क्षेत्रों में एक ही आंगनवाड़ी किसी गांव में संचालित है कई ऐसे मजरे टोले है जहां से छोटे-छोटे बच्‍चे काफी दूर नहीं जा सकते है, जैसे भेलसी के बुढ़की खेरा में काफी बच्‍चों की संख्‍या है क्‍या वहां पर नवीन आंगनवाड़ी केन्‍द्र खोले जाने हेतु आदेश करेंगे ? यदि हां, तो कब तक यदि नहीं तो कारण स्‍पष्‍ट करें ?(ग) क्‍या पूरी विधान सभा क्षेत्र खरगापुर में जिन स्‍थानों पर आंगनवाड़ी केन्‍द्र या भवन नहीं है उनके लिये प्रश्‍नकर्ता द्वारा दिये गये प्रस्‍ताव मान्‍य होंगे ? यदि हां, तो आदेश जारी करें यदि नहीं तो कारण स्‍पष्‍ट करें ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री ( श्रीमती माया सिंह ) : (क) जी हॉ । विवरण पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट 'अ' अनुसार है। (ख) भारत सरकार द्वारा जनसंख्या के निर्धारित मापदण्डों के अनुसार प्रदेश में पूर्व में आंगनवाड़ी केन्द्र/मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र स्वीकृत किये गये है। ग्राम भेलसी के खिरक बुढ़कीखेरा में मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र खोलने का नवीन प्रस्ताव जिला टीकमगढ़ से प्राप्त हुआ है। नवीन आंगनवाड़ी केन्द्र/मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र खोलने की स्वीकृति भारत सरकार के द्वारा दी जाती है। उक्त प्रस्ताव को स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित किया जावेगा। अतः राज्य स्तर से निश्चित समय सीमा दिया जाना संभव नही है। अतः शेष का कोई प्रश्‍न ही नही ।(ग) नवीन आंगनवाड़ी केन्द्रों की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाती है तथा आंगनवाड़ी भवनों का निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर होता है। अतः माननीय विधायक द्वारा विधानसभा क्षेत्र खरगापुर में जिन स्थानों पर आंगनवाड़ी केन्द्र या भवन नही है उन स्थानों पर आंगनवाड़ी केन्द्र/भवन निर्माण के लिये प्रस्ताव दिये जाने पर तदानुरूप कार्यवाही की जा सकेगी।
परिशिष्ट अड़तालीस

59. ( क्र. 1612 ) श्री संजय उइके : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) म.प्र. भू राजस्‍व संहिता 1959 की धारा 165 (6) में किसी प्रकार के संशोधन करने के पूर्व आदिवासी मंत्रणा परिषद की सलाह लेना आवश्‍यक है या नहीं ? (ख) यदि हां, तो राजस्‍व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-3-76-384-सात-एन-1, दिनांक 21 फरवरी 1977 में किये गये संशोधन में आदिम जाति मंत्रणा परिषद की सलाह की प्रति एवं संशाधन हेतु राज्‍यपाल महोदय को भेजी गई नस्‍ती जिसमें राज्‍यपाल महोदय द्वारा अनुमोदन दिया गया ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क)(ख)जानकारी एकत्रित की जा रही है।

60. ( क्र. 1650 ) एडवोकेट सत्‍यप्रकाश सखवार : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या विभा. मंत्री द्वारा कोटवारों की महापंचायत भोपाल में आयोजित की गई थी, और उस पंचा. में उनके हक में अनेक घोषाणाएं की थी ? यदि हां, तो वो कौन-कौन सी घोषणाएं की थी ? (ख) क्‍या घोषणाओं के मुताबिक शासन कोटवारों के हितों की रक्षा करने हेतु आदेश जारी करेगा, यदि हां, तो कब तक ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क)जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उद्भूत नहीं होता।(ख) प्रश्नांश ‘क‘ के उत्तर के तारतम्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

61. ( क्र. 1654 ) एडवोकेट सत्‍यप्रकाश सखवार : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) जिला मुरेनान्‍तर्गत अम्‍बाह S.D.M. कार्यालय में पदस्‍थ स्‍टेनोटाइपिस्‍ट मुतबुर्रहमान की प्रथम नियुक्ति दिनांक क्‍या है ? किस पद एवं किस स्‍थान पर प्रथम नियुक्ति हुई ?(ख) प्रश्‍नांश (क) में वर्णित स्‍टेनों का प्र‍थम नियुक्ति दिनांक से प्रश्‍न दिनांक तक कितनी बार कहां-कहां स्‍थानांतरण/पदोन्‍नति हुई तथा स्‍थानांतरित कार्यालय में कितने समय तक पदस्‍थ रहे, समस्‍त स्‍थानांतरण आदेश उपलब्‍ध करावें ?(ग) क्‍या उक्‍त स्‍टेनों को अम्‍बाह S.D.M. कार्यालय से विशेष लगाव है, जिसके कारण बार-बार स्‍थानांतरित होने के कुछ समय बाद ही पुन: अम्‍बाह में पदस्‍थ हो जाते हैं, अम्‍बाह S.D.M. कार्यालय में प्रथम नियुक्ति दिनांक से आज तक कुल कितने वर्ष तक पदस्‍थ रहे, कुल समयावधि बतावें ?(घ) क्‍या विधायक अम्‍बाह एवं आम जनता द्वारा संबंधित को हटाने हेतु शिकायतें मा. प्रभारी मंत्री, राजस्‍व मंत्री, कलेक्‍टर महोदय की गई थी ? यदि हां, तो उन्‍हें अब तक क्‍यों नहीं हटाया गया ?(ड.) क्‍या शासन विधायक/जनता जनार्दन की शिकायती पीड़ा को मद्देनज़र रखते हुए जनहित में संबंधित स्‍टेनों को अन्‍यत्र स्‍थानांतरित करेगा, यदि हां, तो कब तक नहीं तो क्‍यों नहीं ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) श्री मुतबुर्रहमान की प्रथम नियुक्ति दिनांक 03.05.1980 को द्वितीय श्रेणी लिपिक पद पर कार्यालय कलेक्ट्रट मुरैना में हुई। (ख) प्रथम नियुक्ति दिनांक 03.05.1980 कलेक्ट्रेट मुरैना में हुई। आदेश दिनांक 29.09.1980 के द्वारा तहसील अम्बाह में पदस्थ किया गया। दिनांक 01.03.1982 से कार्यालय ग्रामीण यांत्रिकी सेवा मुरैना में स्टेनो टायपिस्ट के पद पर पदस्थ किया जाकर अनुविभागीय अधिकारी अम्बाह के साथ संलग्न किया गया। दिनांक 27.04.1992 के द्वारा शीघ्रलेखक के पद पर (दिनांक 01.03.1989) से पदोन्नत किया गया। वर्ष 2005 में अनुविभागीय अधिकारी जौरा कार्यालय में स्थानान्तरण किया गया। दिनांक 06.08.2005 को भारमुक्त किया गया। (ग) जी नहीं। श्री रहमान तहसील एवं अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय अम्बाह में कुल 35 वर्ष 03 माह पदस्थ रहे। (घ) जी हां। आदेश दिनांक 30.11.2015 के द्वारा इनको अम्बाह से हटाकर अनुविभागीय अधिकारी जौरा पदस्थ किया गया है। (ड़) उत्तरांश "घ" के प्रकाश में प्रश्न उदभुत नहीं होता।

62. ( क्र. 1658 ) एडवोकेट सत्‍यप्रकाश सखवार : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या सर्वे क्र. 1914/1 तह. अम्‍बाह की भूमि के सम्‍बन्‍ध में विधायक अम्‍बाह एवं अन्‍य पांच शिकायत कर्ताओं द्वारा मय शपथ पत्र के कोई शिकायत कलेक्‍टर मुरैना, राजस्‍व मंत्री महोदय, कमिश्‍नर महोदय, प्रमुख सचिव राजस्‍व महोदय को की गई है ? यदि हां तो उक्‍त शिकायत की जांच कब व किस अधिकारी से कराई गई है तथा उक्‍त जांच का निष्‍कर्ष क्‍या रहा ? जाचं प्रतिवेदन का निष्‍कर्ष की प्रति उपलब्‍ध करावे ? (ख) यदि जांच अभी तक नहीं कराई गई हो तो ऐसा क्‍यों ? (ग) जांच कब तक करा ली जावेगी, समय सीमा बतावे ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क)    जी हा। शिकायत की जांच माह जून 2015 में अनुविभागीय अधिकारी अम्बाह से कराई गई है। जांच में शिकायत के बिन्दु प्रमाणित होना नहीं पाये गये हैं। जांच प्रतिवेदन की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ‘‘अ‘‘ पर है। (ख) एवं  (ग) उत्तरांश ‘‘क‘‘ के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।

63. ( क्र. 1666 ) डॉ. रामकिशोर दोगने : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) भोपाल जिले में म.प्र.ऑनलाईन पटवारी परीक्षा 2012 में रिक्‍त पदों के विरूद्ध कब-कब कितने चयनित उम्‍मीदवारों को प्रशिक्षण हेतु भेजा गया था ? प्रश्‍नांकित कितने प्रशिक्षणार्थी द्वारा वर्ष 2015 तक प्रशिक्षण प्राप्‍त किया, कितने अनुपस्थित रहे, क्‍या अनुपस्थित के स्‍थान पर अगले क्रम के चयनित उम्‍मीदवारों के नाम भेजे गये ? (ख) क्‍या प्रश्‍नांकित अवधि में जिला भू-अभिलेख कार्यालय भोपाल द्वारा अनुपस्थित उम्‍मीदवारों की जानकारी समय सीमा में प्रशिक्षण केन्‍द्र महलगांव ग्‍वालियर से प्राप्‍त की गई ? यदि नहीं तो इस गैर जिम्‍मेदारी के लिये कौन दोषी है ? क्‍या दोषियों के विरूद्ध कलेक्‍टर भोपाल द्वारा कोई कार्यवाही की गई ? (ग) क्‍या आयुक्‍त भू-अभिलेख ग्‍वालियर के पत्र क्रमांक 374 दिनांक 29.08.2014 के आधार पर भू-अभिलेख कार्यालय द्वारा आधार मानकर आगे क्रम के उम्‍मीदवार का नाम प्रशिक्षण हेतु नहीं भेजा गया जबकि आयुक्‍त भू-अभिलेख के पत्र क्रमांक 418 दिनांक 27.09.2014 के आधार पर कार्यालय कलेक्‍टर जिला भोपाल के पत्र क्रमांक 1856 दिनांक 30.09.2014 के द्वारा नाम भेजे गये, इस प्रकार बाद के आदेश के आधार पर कार्यवाही की गई तो अगले क्रम के पात्र उम्‍मीदवारों के नाम क्‍यों नहीं भेजे गये ? ऐसी जानबूझकर की गई लापरवाही पर दोषियों के विरूद्ध शासन क्‍या कार्यवाही करेगा ? क्‍या शासन ऐसे निर्देश कलेक्‍टर भोपाल तथा आयुक्‍त भू-अभिलेख, ग्‍वालियर को जारी करेगा कि वर्ष 2012 में आयोजित ऑनलाईन पटवारी चयन परीक्षा में चयनित भोपाल जिले के अगले क्रम के उम्‍मीदवारों का नाम चालू प्रशिक्षण में शामिल करायेंगे ?(घ) क्‍या आयुक्‍त, भू-अभिलेख द्वारा मुख्‍य सचिव को प्रेषित पत्र दिनांक 06.07.2015 को प्रेषित जानकारी में चयन परीक्षा सूची व्‍यपगत होना बताया है वहीं दूसरी ओर आयुक्‍त भू-अभिलेख द्वारा इसी चयन परीक्षा के माध्‍यम से चयनित राज्‍य के अन्‍य जिलों यथा - रीवा, बैतूल, सिवनी के चयनित उम्‍मीदवारों को भू-अभिलेख के आदेश क्रमांक 310 दिनांक 09.10.2015 को जारी आदेश के तहत दिनांक 02.11.2015 से प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण संस्‍थान महलगांव, ग्‍वालियर में आदेश जारी किये गये हैं ? ऐसे में भोपाल जिले के प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहे चयनित उम्‍मीदवारों के स्‍थान पर अगले क्रम के चयनित उम्‍मीदवारों को प्रशिक्षण में शामिल करने हेतु आयुक्‍त, भू-अभिलेख ग्‍वालियर को मुख्‍य सचिव/शासन द्वारा निर्देश जारी किये जायेंगे ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क)(ख)(ग)(घ)जानकारी एकत्रित की जा रही है।

64. ( क्र. 1676 ) श्री सचिन यादव : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) तहसील हतोद जिला इंदौर में माह अक्‍टूबर 2015 में कितने-कितने शिकायती आवेदन कृषकों द्वारा प्राप्‍त हुए और प्रश्‍न दिनांक तक उन पर क्‍या कार्यवाही की गई ?(ख) क्‍या दिनांक 29 अक्‍टूबर 2015 को श्री पदम सिंह पिता नन्‍दराम द्वारा शिकायती पत्र प्राप्‍त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र में उल्‍लेखित तथ्‍यों के आधार पर दोषियों के खिलाफ क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई प्रश्‍न दिनांक तक की जानकारी दें ?(ग) क्‍या प्रश्‍नांश (ख) में दर्शित किसानों की समस्‍या का निराकरण मौके पर किया गया है ? यदि हां, तो किस-किस अधिकारी द्वारा पदनाम सहित जानकारी दें ? उक्त कार्यवाही करने में कौन-कौन अधिकारी कर्मचारी दोषी हैं, के खिलाफ क्‍या-क्‍या कार्यवाही की जायेगी ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) माह अक्टूबर 2015 में तहसील हातोद अंतर्गत कृषकों द्वारा कुल 11 शिकायतें आवेदन-पत्र प्राप्त हुए, जिन्हें पटवारी से रिपोर्ट लेकर अथवा न्यायालयीन प्रकरण होने से प्रकरण दर्ज कर निराकृत किया जा रहा है। (ख) हाॅ । प्राप्त पत्र में उल्लेखित तथ्यों के आधार पर 02 पृथक-पृथक प्रकरण तहसील न्यायालय में दर्ज किये गये हैं, जिसमें 01/अ-70/15-16 धर्मराज पिता बाबूलाल के विरुद्ध तथा 05/अ-13/15-16 राधेश्याम चैकीदार पिता अमरसिंह नायक के विरुद्ध दर्ज किया गया है। अनावेदकगणों को सूचना-पत्र जारी किए गए है। सुनवाई पश्चात् विधि अनुसार निर्णय पारित किया जायेगा। (ग) शिकायत पर प्रारंभिक जांच उपरांत न्यायालयीन प्रकरण दर्ज किया गया है। मौके पर निराकरण नहीं किया गया है। शिकायत पर तहसील स्तर से त्वरित कार्यवाही की जाने से किसी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही की स्थिति नहीं हैै।

65. ( क्र. 1713 ) श्री संजय शर्मा : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) रायसेन एवं नरसिंहपुर जिले में विभाग द्वारा कौन-कौन सी योजना संचालित है ? (ख) उक्‍त योजनाओं के अंतर्गत वर्ष 2014-15 में उक्‍त जिलों में क्‍या-क्‍या कार्य करवाये गये तथा कितने किसानों को लाभांवित किया ?(ग) अनुदान राशि भुगतान की क्‍या प्रक्रिया है तथा उक्‍त अवधि में विभाग को रायसेन जिले में गड़बड़ी की कितनी शिकायतें प्राप्‍त हुई ?(घ) उक्‍त शिकायतों पर क्‍या कार्यवाही की गई ?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) :

66. ( क्र. 1730 ) श्री चम्पालाल देवड़ा : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) रायसेन जिले में कहां-कहां पर पशु चिकित्‍सालय पशु औषधालय तथा अन्‍य चिकित्‍सा सुविधा उपलब्‍ध है उक्‍त स्‍थानों पर कौन-कौन से पद रिक्‍त हैं तथा क्‍यों ?(ख) रायसेन जिले में विगत दो वर्षों में कहां-कहां नवीन पशु औषधालय खोलने के प्रस्‍ताव माननीय मंत्री जी तथा विभाग को किन-किन माध्‍यमों से प्राप्‍त हुए ? उन पर आज दिनांक तक क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई ? (ग) रायसेन जिलें में वर्ष 2013-14 से नवबंर 15 तक किस-किस मद योजना में कितनी राशि प्राप्‍त हुई उक्‍त राशि से क्‍या-क्‍या कार्य करवाये ? (घ) शासन द्वारा अस्‍पतालों में क्‍या-क्‍या सुविधायें दवाईयों दी जा रही हैं ?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जिला रायसेन अंतर्गत 13 पशु चिकित्सालय 33 पशु औषधालय 02 कृत्रिम गर्भाधान 30 कृत्रिम गर्भाधान उपकेन्द्र, 01 मुख्य ग्राम योजना, 10 मुख्य ग्राम इकाईयॉ पर पशु चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हैं एवं जिले में 07 पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ एवं 31 पद पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी के रिक्त हैं। पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ एवं सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्राधिकारी की कमी होने के कारण पद रिक्त हैं । जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ’अ’ अनुसार । (ख) जिला रायसेन में जन प्रतिनिधियों के माध्यम से विगत दो वर्षो में 03 नवीन पशु औषधालय तुलसीपार, पड़रिया राजधार एवं साला बररु में खोलने के प्रस्ताव इस कार्यालय में प्रस्तुत हुये थे, जिनमें से 02 पशु औषधालय तुलसीपार एवं पड़रिया राजधार में स्वीकृत किये जा चुके हैं । (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ’ब’ अनुसार ।(घ) जिला रायसेन अंतर्गत अस्पतालों/कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों एवं उपकेन्द्रों / पशु औषधालयों /मुख्य ग्राम योजना/मुख्य ग्राम इकाई में पशु उपचार, टीकाकरण बधियाकरण, कृत्रिम गर्भाधान, आदि की सुविधायें तथा पशुओं के उपचार हेतु औषधियॉ प्रदान की जा रही  है,  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ’स’ अनुसार ।

67. ( क्र. 1731 ) श्री चम्पालाल देवड़ा : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) कुटीर और ग्रामोद्योग की स्‍थापना हेतु विभाग की कौन-कौन सी योजनायें संचालित हैं ? पात्रता की शर्तें मापदण्‍ड सहित पूर्ण विवरण दें ? (ख) रायसेन जिले में वर्ष 2013-14 से नवम्‍बर 15 तक की अवधि में किस-किस योजना में कितनी राशि प्राप्‍त हुई ? उक्‍त राशि कहां-कहां व्‍यय की गई ? (ग) रायसेन जिले में कहां-कहां कुटीर एवं ग्रामोद्योग संचालित हैं ? (घ) उक्‍त योजनाओं के प्रचार प्रसार हेतु क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई ?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) पुस्‍तकालय मे रखे  परिशिष्‍ट ''01'' अनुसार है। (ख) पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्‍ट ''02'' अनुसार है। (ग)  पुस्‍तकालय में रखे परि‍शिष्‍ट ''03'' अनुसार है। (घ)  उक्‍त योजनाओं का प्रचार-प्रसार समय-समय पर जिले के विभिन्‍न ग्रामों/जनपदों में आयोजित लोक कल्‍याण शिविर/अनत्‍योदय मेला प्रदर्शनी/इलेक्‍ट्रानिक मीडिया आदि द्वारा किया जाता है।

68. ( क्र. 1737 ) डॉ. योगेन्‍द्र निर्मल : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) वर्ष 2012, 2013, 2014 में बालाघाट जिले में ग्रामोद्योग के कितने प्रकरण विभाग द्वारा स्‍वीकृत किए गए ? जिले को इस हेतु कितना बजट मिला एवं कितना खर्च किया ? (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार कितनी राशि आवंटित की गई, कितना अनुदान दिया गया ? (ग) वर्तमान में इन उद्योगों की क्‍या स्थिति है ? इनमें कितने उद्योग बंद हो गए हैं ? (घ) प्रश्‍नांश (क) अनुसार कितना रोजगार उपलब्‍ध हुआ ?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) एवं (ख)  जानकारी  परिशिष्‍ट ''01'' अनुसार है।  (ग) वर्तमान में सभी उद्योग संचालित है।  (घ)  जानकारी  परिशिष्‍ट ''02'' अनुसार है।

69. ( क्र. 1739 ) डॉ. योगेन्‍द्र निर्मल : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) प्राकृतिक प्रकोप से मकान क्षति, जनहित, पशु हानि, अग्नि दुर्घटना सर्पदंश पानी में डूबने तथा आकाशीय बिजली गिरने से मृत्‍यु तथा घायल होने से आर.बी.सी. 6(4) के तहत राहत राशि के भुगतान के संबंध में विभाग के क्‍या-क्‍या निर्देश हैं प्रति देवे ? (ख) विगत दो वर्षों में बालाघाट जिले में उक्‍त श्रेणी के कितने प्रकरण लंबित हैं तहसीलवार जानकारी दें ? (ग) क्‍या यह सत्‍य हैं, कि शासन द्वारा राशि आवंटित न करने के कारण उक्‍त प्रकरण लंबित है यदि हां, तो शासन द्वारा राशि क्‍यों आवंटित नहीं की गई ? (घ) उक्‍त जिले को कितनी राशि की आवश्‍यकता है, तथा शासन द्वारा कब तक राशि आवंटित कर दी जायेगी ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क)(ख)(ग)(घ)जानकारी एकत्रित की जा रही है।

70. ( क्र. 1740 ) डॉ. योगेन्‍द्र निर्मल : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) गरीबी रेखा की सर्वे सूची में नाम जोड़े जाने हेतु आवेदन दिए जाने, निरस्‍त आवेदन की अपील किए जाने के संबंध में वर्तमान में क्‍या-क्‍या प्रावधान प्रचलित है ?(ख) बालाघाट जिले की वारासिवनी तहसील में वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में किस-किस अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष गरीबी रेखा की सूची में नाम दर्ज किए जाने, गरीबी रेखा का कार्ड बनाए जाने हेतु कितने आवेदन प्राप्‍त हुए ? उनमें से कितने स्‍वीकृत किए, कितने अस्‍वीकृत किए, कितने लंबित है ?(ग) अस्‍वीकृत किए गए आवेदनों की सूचना आवेदनकर्ता को किस माध्‍यम से उपलब्‍ध करवाई गई यदि सूचना उपलब्‍ध नहीं करवाई गई हो तो इसका कारण बतावे ?(घ) अस्‍वीकृत आवेदनों की सूचना आवेदकों को कब तक उपलब्‍ध करवाई जाकर अपील के अधिकार दिए जावेंगे ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क)(ख)(ग)(घ)जानकारी एकत्रित की जा रही है।

71. ( क्र. 1759 ) श्री दिनेश राय : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) इस वर्ष सिवनी विधान सभा क्षेत्र में रबी व खरीफ फसल पर प्राकृतिक प्रकोप जैसे-ओला, पाला, अतिवृष्टि के कारण किन-किन ग्रामों में कितने-कितने प्रतिशत फसलों को क्षति हुयी ?(ख) दैवीय आपदा के दौरान हुयी क्षति के आंकलन हेतु कौन-कौन से अधिकारी/कर्मचारी द्वारा सर्वे हेतु भ्रमण किया व साथ में कौन-कौन जनप्रतिनिध सम्मिलित थे ?(ग) क्‍या सभी प्रस्‍तावित कृषकों को मुआवजा राशि प्रदान कर दी गई है ? यदि नहीं तो क्‍यों व कब तक दे दी जावेगी ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) :

72. ( क्र. 1767 ) श्री तरूण भनोत : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) व्‍ही.आई.पी. की सुरक्षा में तैनात आरक्षकों को व्‍ही.आई.पी.गाडी यात्रा के समय कौन-कौन सी सुविधाधाएं एवं यात्रा भत्‍ता प्राप्‍त करने के आदेश शासन स्‍तर पर हैं ? आदेश की छाया प्रति देवें ? (ख) प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित यात्रा भत्‍ता प्राप्‍त करने के वर्तमान समय में छठवी वाहिनी जबलपुर में पदस्‍थ सेनानी द्वारा क्‍या दिशा निर्देश अपनी पदस्‍थापना के बाद जारी किये गये हैं ? आदेश की छाया प्रति देवें ? (ग) प्रश्‍नांश (ख) में जारी यात्रा भत्‍ता प्राप्‍त करने संबंधी दिशा-निर्देश क्‍या व्‍यवहारिक है एवं तत्‍संबंध में क्‍या अन्‍य वाहिनिओं में भी इस प्रकार का नियम प्रचलन में हैं ?(घ) यदि नहीं तो क्‍या शासन सेनानी छठवी वाहिनी जबलपुर के आदेश को संशोधित कर पूर्व की भांति व्‍ही.आई.पी. की अनुशंसा पर देयक यात्रा भत्‍ता भुगतान करने का दिशा निर्देश जारी करेंगे ? यदि हां तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्‍यों नहीं ? (ड.) क्‍या शासन द्वारा आरक्षकों को प्रधान आरक्षक पद पर पदोन्‍नति करने के नियमों का सरलीकरण किया जा चुका है ? यदि हां, तो छठवी वाहिनी जबलपुर में आरक्षकों को प्रधान आरक्षक पद पर अभी तक पदोन्‍नति क्‍यों नहीं दी जा रही है ?

गृह मंत्री ( श्री बाबूलाल गौर ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय मे रखे परिशिष्ट अनुसार है।(ख) कोई आदेश जारी नहीं किये गये। प्रश्न उपस्थित नहीं होता।(ग) जी नहीं। समस्त वाहिनियों में एक समान व्यवस्था लागू है। (घ) जी नहीं। प्रश्न उपस्थित नहीं होता।(ड) जी हाॅ। प्रधान आरक्षक जी.डी. के पद पर पात्र कर्मचारियों को समय-समय पर पदोन्नति दी गई है।

73. ( क्र. 1820 ) श्री सुखेन्‍द्र सिंह : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) लोक स्‍वास्‍थ्‍य यांत्रिकीय विभाग द्वारा नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में नलकूप खनन करने हेतु क्‍या मापदण्‍ड हैं ? (ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में रीवा जिले के प्रत्‍येक विधानसभा क्षेत्र के कितने ग्राम व मजरा टोला शेष हैं जहां भविष्‍य में मापदण्‍ड अनुसार हैण्‍डपंप खनन किया जा सकता है ? (ग) क्‍या तारांकित प्रश्‍न संख्‍या 25 क्रमांक 810 के उत्‍तर दिनांक 23.02.2015 में (ख) की जानकारी का सत्‍यापन प्रश्‍नकर्ता की उपस्थिति में कराया जावेगा ? यदि हां तो कब तक ? यदि नहीं तो क्‍यों ? कारण स्‍पष्‍ट बतावें ? (घ) रीवा जिले में लोक स्‍वास्‍थ्‍य यांत्रिकीय विभाग द्वारा पटे हुये बोरों की सफाई एवं कठोर पथरीले क्षेत्र में कम गहराई के खने हुए हैण्‍डपंपों की सफाई एवं गहरीकरण की निविदा कितने वर्षों से नहीं कराई गई है ? यदि कराई गई है तो कब बतावें ?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा नगरीय क्षेत्र में नलकूप खनन करने का कोई प्रावधान नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित मापदण्ड संलग्न परिशिष्ठ के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ठ के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) जी हाँ। मान0 विधायक एवं विभागीय अधिकारियों द्वारा आपसी सहमति से तय दिनांक तक। (घ) विगत दो वर्षो से नलकूप सफाई की निविदाएं आमंत्रित नहीं की गई। नलकूपों के गहरीकरण का कोई प्रावधान नहीं है। 
परिशिष्ट उन्चास

74. ( क्र. 1827 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या राजधानी भोपाल में शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्‍या के अनुपात में शासकीय आवासों की संख्‍या कम है ? (ख) यदि हां, तो किन-किन अशासकीय व्‍यक्तियों, संस्‍थाओं, राजनैतिक दलों एवं अन्‍य को किस-किस टाईप के शासकीय आवास गृह आवंटित किये गये हैं ? (ग) संपदा संचालनालय द्वारा मार्च 2015 से प्रश्‍न दिनांक तक किन-किन अशासकीय व्‍यक्तियों व अन्‍य को आवंटित शासकीय आवास गृह किस आधार पर रिक्‍त कराने के नोटिस कब-कब जारी किये गये ? तथा उन आवास गृह को रिक्‍त कराने की अद्यतन स्थिति क्‍या है ?

गृह मंत्री ( श्री बाबूलाल गौर ) : (क) जी हां। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट 'अ' अनुसार। (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट 'ब' अनुसार।

75. ( क्र. 1856 ) श्री सुरेन्‍द्र सिंह बघेल : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) बदनावर विधानसभा क्षेत्रान्‍तर्गत आने वाले थानों में 01/01/2015 से प्रश्‍न दिनांक तक आत्‍महत्‍या के कितने प्रकरण पंजीबद्ध किए गए, पंजीबद्ध प्रकरणों की जानकारी निम्‍न प्रारूप में उपलब्‍ध करावायें- क्रमांक, पिता का नाम, जाति, निवासी, आयु एवं व्‍यवसाय ? (ख) कितने प्रकरण में सुसाइड नोट प्राप्‍त हुए ? (ग) प्रश्‍नांश (ख) के परिप्रेक्ष्‍य में सुसाइड नोट के आधार पर किन-किन व्‍यक्तियों के विरूद्ध आत्‍महत्‍या के लिए प्रेरित करने के प्रकरण दर्ज हुए ?

गृह मंत्री ( श्री बाबूलाल गौर ) : (क) प्रश्नांकित अवधि में कुल 30 प्रकरण पंजीबद्ध हुए। नाम, पता व व्यवसाय की जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) उक्त प्रकरणों में से एक प्रकरण की जांच में सुसाइड नोट जब्त हुआ है। (ग) प्रश्नांश ’ख’ के परिप्रेक्ष्य में सुसाइड नोट के आधार पर किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध आत्महत्या के लिये प्रेरित करने का कोई प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है।    
परिशिष्ट पचास

76. ( क्र. 1861 ) श्री सुरेन्‍द्र सिंह बघेल : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) धार जिले में सन् 2011 से लेकर 2015 तक शस्‍त्र लायसेंस हेतु कितने व्‍यक्तियों/संस्‍थाओं द्वारा आवेदन किए गए ? उनके नाम, पता, शस्‍त्र का प्रकार, उसकी आवश्‍यकताएं एवं उन आवेदनों पर की गई अनुशंसा अथवा निरस्‍ती की कार्यवाही की पूर्ण जानकारी प्रदान करें ?

गृह मंत्री ( श्री बाबूलाल गौर ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।

77. ( क्र. 1865 ) श्री विजयपाल सिंह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) होशंगाबाद जिले के विधानसभा क्षेत्र सोहागपुर अंतर्गत किन-किन वन ग्रामों का विस्‍थापन राजस्‍व क्षेत्रों में किया गया है ? उनकी ग्रामवार जानकारी तथा उपलब्‍ध कराई सुविधाओं की जानकारी उपलब्‍ध करावें ? (ख) क्‍या जिन ग्रामों को राजस्‍व ग्रामों में बसाया गया है उनमें मूलभुत सुविधायें जैसे बिजली, पानी, सड़क एवं वनधिकार पट्टे अभी तक नहीं मिले है ? यदि हां तो क्‍यों ? (ग) प्रश्‍नांश (ख) के संबंध में विस्‍थापित ग्रामों के लोगों को कब तक यह सुविधायें प्राप्‍त हो जायेगी ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क)होशंगाबाद जिले के विधान सभा क्षेत्र सोहागपुर अंतर्गत किसी भी वनग्राम का राजस्‍व क्षेत्रो में विस्‍थापन नही किया गया है । सतपुडा टाइगर रिजर्व होशंगावाद के वनग्रामों के ग्रामीणों को विकल्‍प -1(क) (दस लाख नगद देकर) के तहत विस्‍थापन किया गया है । जिसमें ग्रामों के ग्रामीणों द्वारा सोहागपुर विधान सभा क्षेत्र में अलग-अलग स्‍थानों पर अपनी स्‍वेच्‍छा से उनकी सुविधानुसार राजस्‍व क्षेत्रो में भूमि क्रय कर बस गये है । विधान सभा क्ष्‍ेात्र सोहागपुर अंतर्गत राजस्‍व क्षेत्रों में बसे ग्रामों एवं उन ग्रामों में उपलब्‍ध कराई गई सुविधाओं की जानकारी संलग्न परिशिष्ट-1 अनुसार है । (ख) एवं (ग)सतपुडा टाइगर रिर्जव होशंगावाद से विस्‍थापित वन ग्रामों के ग्रामीणों विकल्‍प-1 (क) के तहत नगद राशि लेकर अपनी स्‍वेच्‍छा से उनकी सुविधानुसार राजस्‍व क्षेत्र में भमि क्रय कर बस गये है । उन ग्रामों में मूलभूत सुविधाऐ उपलब्‍ध कराने हेतु टाइगर रिर्जव प्रबंधन द्वारा शासन की विभिन्‍न योजनाओं के तहत सतपुडा टाइगर रिर्जव एवं जिले के अन्‍य विभागो के माध्‍यम से कार्य कराये जा रहे है । राजस्‍व क्षेत्र में बसे हुये ग्रामीण भूमि क्रय कर रजिस्‍ट्री करवा कर बसे है । अत: वनाधिकारी पट्टे दिये जाने का प्रश्‍न ही उपस्थित नही होता है  ।
 
परिशिष्ट इक्यावन

78. ( क्र. 1870 ) श्री सूबेदार सिंह रजौधा : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) जनपद पंचायत मेहगांव जिला भिण्‍ड के आंगनवाड़ी केन्‍द्र अछाई की कार्यकर्ता द्वारा विभाग की महत्‍वपूर्ण योजनाओं में भारी अनियमितता किये जाने एवं केन्‍द्र को बंद रखने संबंधी शिकायतें प्राप्‍त हुयी थी ? यदि हां, तो अब तक उसके विरूद्ध क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई ? (ख) क्‍या उक्‍त कार्यकर्ता के अनियमितता के विरूद्ध एक शिकायती आवेदन तथ्‍यात्‍मक दस्‍तावेजों के साथ आयुक्‍त म.प्र. महिला एवं बाल विकास विभाग को दिया गया ? यदि हां, तो उस पर जांच कार्यवाही का विवरण दिया जावेगा ? (ग) क्‍या कार्यकर्ता द्वारा वर्ष 2013-14 में गोदभराई कार्यक्रम कविता पत्‍नी गोखलेन्‍द्र, अनीता पत्‍नी अजमेर, नीरज पत्‍नी संजू आदि का फर्जी तरीके से प्रदर्शित कर प्राप्ति पंजी कर उनके फर्जी हस्‍ताक्षर कर लिए गये है ? क्‍या इसकी जांच की जावेगी ? (घ) गर्भवती धात्रियों को पोषण आहार 6 माह से 3 वर्ष के बच्‍चों को पोषण आहार, सबला किशोरियों को टेकहोम राशन वितरण नहीं किया जाता है, प्राप्ति पंजी पर उनके या परिजनों के फर्जी हस्‍ताक्षर कर लिये जाते है ? क्‍या हस्‍ताक्षरों का मिलान करवाया जावेगा ? जांच कर संलिप्‍त अधिकारी/कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री ( श्रीमती माया सिंह ) : (क)जी हाँ। प्राप्त शिकायत की जांच संयुक्त संचालक,चम्बल संभाग मुरैना द्वारा की जा रही है। (ख) जी हाँ। संभागीय संयुक्त संचालक एकीकृत बाल विकास सेवा चम्बल संभाग मुरैना को प्रकरण में जांच हेतु संचालनालय पत्र क्र.4618-4619 दिनांक 23.11.2015 द्वारा लेख किया गया है। संभागीय संयुक्त संचालक से जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने के पशचात नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। (ग) जांच संभागीय संयुक्त संचालक चम्बल संभाग मुरैना में प्रक्रियाधीन है। प्रशनांश  (ख) के अनुसार जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। (घ) प्रशन क्र- (क) एवं (ख) अनुसार  जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर ही नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

79. ( क्र. 1876 ) श्रीमती पारूल साहू केशरी : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या वर्ष 2015 में सागर जिले के राहतगढ़ अनुविभागीय अधिकारी के अधीनस्‍थ कार्यालय में एक महिला की फर्जी नियुक्ति की जाकर, संबंधित उम्‍मीदवार को कर्तव्‍य पर उपस्थित कराया गया था ? (ख) प्रश्‍नांश (क) में वर्णित कर्मचारी के लिये जारी फर्जी आदेश अनुविभागीय अधिकारी राजस्‍व तहसील राहतगढ़ के कार्यालय में बनाया गया था ? किसके द्वारा बनाया गया था और वह कर्मचारी उक्‍त कार्यालय में कब से पदस्‍थ था ? इस कर्मचारी के विरूद्ध क्‍या कार्यवाही की गयी है ? (ग) दोनों दोषी कर्मचारियों द्वारा कुल राजस्‍व के एवं जनपद के कितने प्रकरण तैयार किये गये थे और इनमें से कितने प्रकरणों पर वरिष्‍ठ अधिकारियों द्वारा स्‍वीकृति प्रदान की गयी ? क्‍या इसकी जांच जिले में पदस्‍थ किसी अन्‍य अधिकारी से करायी जाकर कार्यवाही की जावेगी ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी नहीं। (ख) एवं (ग) "क" के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उदभुत नहीं होता।

80. ( क्र. 1880 ) श्रीमती पारूल साहू केशरी : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या 17 फरवरी 2015 को सागर जिले के सुरखी विधानसभा क्षेत्र में जिम्‍मेवार अधिकारियों की मुख्‍यालय से अनुपस्थिति के कारण एवं क्षेत्र पर प्रशासनिक नियंत्रण न रखे जाने के कारण उपद्रवियों के द्वारा शिवबारात को रोककर पत्‍थर बाजी की गयी बाजार की दुकानों को जलाया गया था ? (ख) यदि हां,तो पुलिस एवं प्रशासन के कितने दोषी अधिकारियों के विरूद्ध अब तक क्‍या-क्‍या कार्यवाही कब-कब की गयी है ? (ग) यदि नहीं तो क्‍यों ? कब तक दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी ?

गृह मंत्री ( श्री बाबूलाल गौर ) : (क) जी नहीं। (ख) शिवबारात हेतु पूर्व तैयारी में कमी के लिए निरीक्षक संजय द्विवेदी के विरूद्ध आरोप पत्र जारी किया गया है। श्री शैलेन्‍द्र सिंह बैस, अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) के विरूद्ध अनुशासनात्‍मक कार्यवाही का प्रस्‍ताव विचाराधीन है। (ग) प्रश्‍नांश 'ख' के उत्‍तर के प्रकाश में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता ।

81. ( क्र. 1883 ) श्रीमती पारूल साहू केशरी : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) सागर जिले में कुल कितनी नल जल योजना संचालित है ? इनमें से कितनी नल जल योजना किन कारणों से बंद है ? (ख) क्‍या कार्यपालन यंत्री एवं अधीक्षण यंत्री लोक स्‍वास्‍थ्‍य यांत्रिकी विभाग द्वारा 01 जनवरी, 2014 के बाद प्रश्‍न दिनांक तक सागर जिले के बहुत से ग्रामों में बंद एवं नवीन नल जल योजना के प्रस्‍ताव सहित प्राक्‍कलन ग्‍वालियर स्थित वरिष्‍ठ कार्यालय को भिजवाये थे ? (ग) यदि हां, तो प्रश्‍नांश (ख) में वर्णित भेजे गये प्रस्‍ताव के अनुसार सागर जिले के किन-किन विधानसभा क्षेत्रों के किन-किन ग्रामों में बंद एवं नवीन नल योजनायें स्‍वीकृत की गयी है और किन-किन में नहीं ? मापदंड का आधार बतावें ?(घ) शेष बची बंद एवं नवीन नल जल योजनायें कब तक चालू करवा दी जावेगी ?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) कुल 664 नलजल योजनाएं संचालित हैं इनमें से 285 बंद हैं। बंद के कारण की जानकारी पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ठ के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जी हाँ। (ग) विधानसभा क्षेत्रवार ग्रामों/योजनाओं की जानकारी पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ठ के प्रपत्र-2 अनुसार है। स्रोत सूखने से बंद योजनाओं में नये स्रोत विकसित करने का दायित्व विभाग का है, शेष कार्य ग्राम पंचायतों द्वारा किये जाने हैं। वर्तमान में नवीन योजनाओं की स्वीकृति भारत शासन द्वारा प्रतिबंधित है। (घ) योजनाएं विभिन्न कारणों से बंद होने के कारण निश्चित तिथि नहीं बताई जा सकती। शेष उत्तरांश 'ग‘ अनुसार।

82. ( क्र. 1896 ) श्रीमती शकुन्‍तला खटीक : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) तहसील करैरा व नरवर जिला शिवपुरी में दिसबंर 2013 से अक्‍टूबर 2015 तक कितने नामांतरण बटवारा व सीमांकन के आवेदन प्रस्‍तुत किये गये हैं ? (ख) क्‍या उपरोक्‍त उल्‍लेखित सभी आवेदन निराकृत कर दिये गये हैं ? यदि नहीं तो शेष आवेदन कब तक निराकृत कर दिये जावेंगे ? (ग) प्रश्‍नांश (क) में वर्णित कार्यों के निराकरण हेतु आवेदन प्रस्‍तुति के बाद कितने दिन बाद निराकरण का नियम है ? क्‍या उपरोक्‍त सभी कार्य समय सीमा में या सीमा अवधि व्‍यतीत होने के बाद निराकरण किये गये ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (‍क) तहसील करैरा व नरवर में दिस02013 से अक्‍टुबर 2015 तक नामांतरण के 1612, बंटवारा के 680, सीमांकन के 714 आवेदन प्राप्‍त हुए (ख) जी नही । शेष प्रकरणो का निराकरण सिटीजन चार्टर में निर्धारित समयावधि के भीतर न्‍यायालयीन प्रक्रिया अनुसार कर दिया जावेगा।(ग) प्रश्‍नांश (क) में वर्णित कार्यो के निराकरण हेतु आवेदन प्रस्‍तुत के बाद अविवादित नामांतरण हेतु 1 माह, अविवादित बटवार हेतु 1 माह,विवादित नामांतरण हेतु 4 माह, विवादित बटवारा हेतु 4 माह, एवं सीमांकन हेतु 1 माह में निराकरण का प्रावधान है। उपरोक्‍त सभी प्रकरण समयावधि में निराकरण किये गये है । शेष लम्बित प्रकरणों का न्‍यायालयीन प्रक्रिया अनुसार समय-सीमा में निराकरण किया जावेगा  ।

 

83. ( क्र. 1897 ) श्रीमती शकुन्‍तला खटीक : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) मध्‍यप्रेदश शासन के निर्णयानुसार कुटीर एवं ग्रामोद्योग स्‍वीकृति हेतु क्‍या-क्‍या गाईडलाइन या नीति प्रचलन में है ? (ख) मध्‍यप्रदेश शासन द्वारा विगत 03 वर्षों से कुटीर एवं ग्रामोद्योग हेतु कितनी राशि आवंटित की गई ? जिलावाईज बतावें ?(ग) प्रदेश को आवंटित राशि में से जिला शिवपुरी को कितनी राशि दी जाकर विकास खण्‍ड करैरा व नरवर में कितने-कितने कार्य, कितनी-कितनी राशि से स्‍वीकृत हुये ?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क)  जानकारी पुस्‍तकालय मे रखे  परिशिष्‍ट ''01'' अनुसार है। (ख)  जानकारी पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्‍ट ''02'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्‍ट ''03'' अनुसार है।

84. ( क्र. 1914 ) श्री बलवीर सिंह डण्‍डौतिया : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) विधानसभा क्षेत्र 07 दिमनी अथवा तहसील अम्‍बाह व मुरैना में अप्रैल 2014 से अक्‍टूबर 2015 तक कितने आवेदन कृषकों द्वारा सीमांकन, बंटवारा व नामांतरण से संबंधित प्रस्‍तुत किये गये ? (ख) उपरोक्‍त (क) में उल्‍लेखित आवेदनों के निराकरण हेतु कितनी समय सीमा किस-किस कार्य हेतु निर्धारित है ? क्‍या सभी प्रस्‍तुत आवेदन समय सीमा में निराकृत कर दिये गये हैं ? यदि नहीं तो क्‍यों व इस हेतु कौन अधिकारी व कर्मचारी किस-किस स्‍तर के दोषी हैं इनके खिलाफ क्‍या-क्‍या कार्यवाही की जाकर शेष आवेदनों का कब तक निराकरण कर दिया जावेगा ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क)विधान सभा क्षेत्र 07 दिमनी में अप्रैल 2014 से अक्‍टूबर 2015 तक प्राप्‍त आवेदन निम्‍नानुसार है:-
तहसील    सीमाकंन    वटवारा    नामान्तारण    योग
अम्बाह          268    440            1808      2516
मुरैना            182    44               132       358
योग               450   484             1940    2874
(ख)आवेदनों के निराकरण हेतु राज्य् शासन द्वारा नियत समय सीमा निम्ना नुसार है-
1    अविवादित नामान्तरण    30 दिवस
2    अविवादित वटवारा    30 दिवस
3    सीमांकन    30 दिवस
4    विवादित नामान्ततरण    120 दिवस
5    विवादित वटवारा    120 दिवस
  उक्त दोनों तहसीलों में प्राप्त कुल 2874 आवेदनों में से 2699 आवेदनों का निराकरण समय सीमा में किया जा चुका है शेष 175 प्रकरण समय सीमा में है जिनका निराकरण समय सीमा में कर दिया जायेगा ।

85. ( क्र. 1927 ) श्री जतन उईके : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) वर्ष 2015-16 में छिंदवाड़ा जिले के विधानसभा क्षेत्र पांढुर्ना के कितने ग्रामों में अल्‍प वर्षा न होने से फसल खराब हुयी है ? (ख) क्‍या विभाग द्वारा उसका सर्वे प्रत्‍येक किसान के खेतों में जाकर किया गया है ? यदि हां, तो कितने किसानों का सर्वे किया गया है ? (ग) पांढुर्ना तहसील में कितने ग्रामों में कितनी-कितनी राशि स्‍वीकृत की गई है तथा कितनी राशि का भुगतान किया गया है ? तथा कितना भुगतान किया जाना शेष है ? (घ) क्‍या सहायता राशि देना शेष है, तो यह राशि का भुगतान कब तक किया जावेगा ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) :

86. ( क्र. 1937 ) श्री यादवेन्‍द्र सिंह : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) दिनांक 22.07.2015 में मुद्रित अतारांकित प्रश्‍न क्रमांक 159 के परिप्रेक्ष्‍य में अज्ञात आरोपियों की गिरफ्तारी के लिये दिनांकवार क्‍या-क्‍या प्रयास किये गये, विवरण दें ? (ग) नागौद विधानसभा क्षेत्रान्‍तर्गत विनोद पाल चन्‍द्रकुइया की हत्‍या का अपराध क्रं. 211/15 दिनांक 23...2015 एवं अनूप ऊर्फ मंक चौधरी पोड़ी की हत्‍या का अपराध क्रं.226/15 दिनांक 26.05.2015 को कायम किया गया है ? आरोपियों को पकड़ने के लिए क्‍या-क्‍या प्रयास किये गये हैं ?

गृह मंत्री ( श्री बाबूलाल गौर ) : (क) एवं (ग) दिनांक 22.07.2015 में मुद्रित अतारांकित प्रश्न क्रमांक 159 के परिप्रेक्ष्य में थाना नागौद में पंजीबद्ध-1-अपराध क्र0 16/14, धारा 302 भादवि में पुलिस महानिरीक्षक, रीवा जोन के आदेश से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सतना के नेतृत्व में विशेष विवेचना टीम का गठन किया गया। पुलिस अधीक्षक सतना द्वारा घटना स्थल का पर्यवेक्षण कर विवेचना हेतु विवेचक को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। फोरेंसिक टीम तथा डाॅग स्क्वाड द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण कराया गया है। लगभग 40 संदेहियों तथा साक्षियों से पूछताछ व बातचीत की गई गई। पुलिस अधीक्षक सतना द्वारा अज्ञात आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु 5,000/- रूपये के नगद ईनाम राशि की उद्घोषणा की गई है। पुलिस उप महानिरीक्षक, रीवा रेंज द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण किया गया है तथा विवेचना हेतु पर्यवेक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं। 2- अपराध क्र0 226/15 धारा 302, 201 भादवि में पुलिस अधीक्षक, सतना के आदेश से अनुविभागीय अधिकारी, पुलिस, नागौद के नेतृत्व में विशेष विवेचना टीम का गठन किया गया। पुलिस अधीक्षक, सतना द्वारा घटना स्थल का पर्यवेक्षण कर विवेचना हेतु विवेचक को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण किया गया। लगभग 50 संदेहियों तथा साक्षियों से पूछताछ व बातचीत की गई है। पुलिस अधीक्षक, सतना द्वारा अज्ञात आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु 5000/- रूपये के नगद ईनाम राशि की उद्घोषणा की गई है।
3-अपराध क्र0 211/15, धारा 304 (ए), 302 भादवि में पुलिस अधीक्षक, सतना के आदेश से अनुविभागीय अधिकारी, पुलिस, नागोद के नेतृत्व में विवेचना टीम का गठन किया गया। पुलिस अधीक्षक सतना द्वारा घटना स्थल का पर्यवेक्षण कर विवेचना हेतु विवेचक को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। फोरेंसिक  टीम द्वारा भी घटना स्थल का निरीक्षण किया गया है। लगभग 45 संधियों तथा साक्षियों से पूछताछ व बातचीत की गई है। पुलिस अधीक्षक सतना द्वारा अज्ञात आरोपियेां की गिरफ्तारी हेतु 5000/- रूपये के नगद ईनाम राशि की उद्घोषणा की गई है।

87. ( क्र. 1961 ) श्री प्रदीप अग्रवाल : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) विधान सभा क्षेत्र सेवड़ा में वर्ष 2014-15 से नलजल योजना के तहत जो पम्‍प बोर के अंदर डाले जा रहे है वह किस कंपनी के है एवं उन्‍हें किस एजेन्‍सी के तहत क्रय किया गया है पम्‍प की कंपनी एवं क्रय की गयी एजेंसी के नाम सहित जानकारी उपलब्‍ध करावें ?(ख) क्‍या उक्‍त पम्‍प अच्‍छी कम्‍पनी के न होने के कारण ज्‍यादा दिन नहीं चलते हैं और शीघ्र ही खराब हो जाते हैं ? साथ ही उनमें जो वाटर पम्‍प डला है, वह प्‍लास्टिक का होने के कारण जल्‍दी खराब हो जाता है ? (ग) क्‍या विधानसभा क्षेत्र सेवढ़ा में बोर में रेत अधिक होने के कारण नल जल योजना के तहत डाले गये पम्‍पों में रेत भर जाने के कारण अधिकांश पम्‍प जल चुके हैं या चलने योग्‍य नहीं है ? (घ) क्‍या उक्‍त पम्‍पों के स्‍थान पर किसी अच्‍छी कम्‍पनी के पम्‍प डाले जाने की शासन की कोई योजना भविष्‍य में है, जिससे उक्‍त नल जल योजनाओं को सुचारू रूप से चलाया जा सके ?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जानकारी संलग्न  परिशिष्ठ के अनुसार है। (ख) जी नहीं। जी नहीं। (ग) जी नहीं, सेवड़ा विधानसभा क्षेत्र के 4 ग्रामों में नलकूप में रेत अधिक आने के कारण मोटरपंप जाम हुये हैं।  (घ) पंप निर्धारित गुणवत्ता के हैं अतः अन्य किसी योजना की आवश्यकता नहीं है।
परिशिष्ट बावन

88. ( क्र. 1979 ) श्री दुर्गालाल विजय : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्‍या श्‍योपुर विधानसभा क्षेत्रान्‍तर्गत मानपुर कस्‍बे में संचालित पशु औषधालय का भवन वर्तमान में जर्जर स्थिति में होकर जगह के अभाव में सुविधाविहीन भी हैं, इस कारण चिकित्‍सक/स्‍टॉफ सहित पशुओं के उपचार हेतु आने वाले क्षेत्रीय पशुपालकों को भी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है ? (ख) उक्‍त स्थिति के मद्देनजर क्‍या विभाग द्वारा उक्‍त औषधालय भवन का प्रस्‍ताव/प्राक्‍कलन (लागत 25 लाख) तैयार कर उसे जिला योजना समिति से अनुमोदन कराने उपरांत स्‍वीकृति हेतु क्‍या शासन को भेजा गया हैं ? (ग) यदि हां तो बतावे कि उक्‍त प्रस्‍ताव/प्राक्‍कलन वर्तमान में स्‍वीकृति हेतु किस स्‍तर पर लंबित हैं ? क्‍या शासन इसे चालू वर्ष के अनुपूरक अथवा आगामी वर्ष के वार्षिक बजट में शामिल कर इसकी स्‍वीकृति शीघ्र जारी करेगा यदि नहीं तो क्‍यों ?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) वर्तमान में श्योपुर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत मानपुर कस्बे में संचालित पशु औषधालय का भवन जर्जर स्थिति में है, किन्तु विभागीय अमले द्वारा पशु चिकित्सा सुविधाऍ प्रदाय की जा रही है। जी नहीं ।(ख) जी हॉ। (ग)  ग्रामीण विकास विभाग द्वारा पशु औषधालय के निर्माण हेतु राशि रू. 25.00 लाख स्वीकृत की गई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

89. ( क्र. 1980 ) श्री दुर्गालाल विजय : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्‍या श्‍योपुर जिले में वर्तमान में विभिन्‍न योजनाओं की राशि से कुल स्‍वीकृत 792 आंगनवाड़ी भवनों में से 76 भवनों का निर्माण कार्य अप्रारंभ है ? शेष भवनों का कार्य निर्धारित अवधि के पश्‍चात भी अपूर्ण पड़े हैं ? इसका कारण बतावें ?(ख) क्‍या वर्तमान में भी जिले में संचालित कुल 894 आंगनवाड़ी केन्‍द्रों में से 110 किराये के भवनों में 278 अन्‍य शासकीय भवनों सहित 506 विभागीय भवनों में संचालित है ?(ग) क्‍या उक्‍त भवनों में से 216 भवन ऐसे है जिनमें शौचालयों व पेयजल हेतु हैण्‍डपम्‍पों का अभाव है जगह की कमी व अन्‍य कारणों से सुविधाविहीन भवनों की संख्‍या भी 200 के लगभग है नतीजन बच्‍चों, गर्भवती/धात्री महिलाओं को शौच हेतु खुले में तथा पेयजल हेतु अन्‍यत्र जाना पड़ता है ?(घ) यदि हां, तो उक्‍त कठिनाईयों के निवारण हेतु उक्‍त अप्रारंभ/अपूर्ण भवनों का निर्माण कार्य क्‍या शासन निश्चित समय-सीमा में पूर्ण करवाएगा तथा उनमें शौचालय, पेयजल व अन्‍य सुविधाए उपलब्‍ध करवाएगा ? यदि नहीं तो क्‍यों ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री ( श्रीमती माया सिंह ) : (क) श्योपुर जिले में वर्तमान में 792 स्वीकृत आंगनवाडी भवनों में से कोई भी भवन अप्रारंभ नही है । निर्माण ऐजेंसियों की उदासीनता के कारण ऐजेंसी परिवर्तन कर कार्य कराये जाने एवं पंचायत चुनाव होने के कारण निर्माण कार्य में विलंब हुआ है ।(ख) जी नही। वर्तमान में 894 आंगनवाड़ी केन्द्रों में से 514 विभागीय भवन, 278 अन्य शासकीय एवं 102 भवन किराये के भवनों में संचालित है । (ग) जी नही । वर्तमान में विभागीय / अन्य शासकीय भवनों में संचालित 792 एवं शहरी क्षेत्र में किराये पर संचालित 57 आंगनवाड़ी भवनों में स्वच्छ पेयजल एवं शौचालय की व्यवस्था उपलब्ध है । ग्रामीण क्षेत्र में किराये पर संचालित 45 आंगनवाडी केन्द्र सुविधा विहीन होने से उन्हे सुविधायुक्त भवनों में स्थानांतरित करने की कार्यवाही निरंतर जारी है। (घ) निर्माणाधीन / अपूर्ण आंगनवाड़ी भवनों का निर्माण कार्य शीध्र पूर्ण कराया जायेगा । निश्चित समय सीमा दिया जाना संभव नही है । इन भवनों में स्वच्छ पेयजल एवं शौचालय का प्रावधान है।

90. ( क्र. 1990 ) श्री मुकेश पण्‍ड्या : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) बड़नगर विधानसभा क्षेत्र में कुल विवादित और अविवादित नामांतरण के लंबित प्रकरण कितने है ? उनकी संख्‍या और प्रश्‍न दिनांक तक उनका निराकरण क्‍यों नहीं हो पाया ? (ख) वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 तथा प्रश्‍न दिनांक तक नामांतरण पंजी पर बिना प्रकरण चलाये केवल नामांतरण पंजी पर कितने नामांतरण किये गये, उनकी संख्‍या ? (ग) क्‍या बिना प्रकरण दर्ज किये केवल नामांतरण पंजी पर नामांतरण किया जाना वैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत आता है ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) विवादित नामांतरण के 461 प्रकरण लंबित हैं, जिनमें नियमानुसार न्‍यायालयीन कार्यवाही प्रचलित हैं । अविवादित नामांतरण का कोई प्रकरण लंबित नहीं है । (ख) वर्ष 2013-2014 में 1273, वर्ष 2014-2015 में 3191 एवं वर्ष 2015-2016 में प्रश्‍न दिनांक तक 60, इस प्रकार कुल 4524 नामांतरण पंजी पर नामांतरण प्रमाणितकृत  किए गये हैं । (ग) जी हॉ ।

91. ( क्र. 1991 ) श्री मुकेश पण्‍ड्या : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) उज्‍जैन जिले में 2014-2015 में पूरे जिले में हैण्‍डपंप संधारण के लिये किस एजेंसी को कितनी राशि में कितने समय के लिये कार्य आदेश दिया गया था ? (ख) बड़नगर विधानसभा क्षेत्र में कुल कितने हैण्‍डपंप हैं, उनमें से कितने दुरूस्‍त किये गये एवं उनको कितनी राशि का भुगतान किया गया ? (ग) एजेंसी के विरूद्ध लगातार शिकायत होने के बाद उसके विरूद्ध क्‍या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं की गई तो कौन अधिकारी जिम्‍मेदार हैं ?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ठ के अनुसार है। (ख) बड़नगर विधानसभाक्षेत्र में 1900 हैण्डपंप स्थापित हैं उनमें से एजेंसी द्वारा माह अक्टूबर 2015  तक 942 हैण्डपंपों का सुधार किया गया एवं रूपये 939816.00 का भुगतान किया गया । (ग)  कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। 
परिशिष्ट ितरेपन

92. ( क्र. 1992 ) श्री मुकेश पण्‍ड्या : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) बड़नगर विधानसभा क्षेत्र में कुल शासकीय भूमि कितनी है जिसमें गोचर एवं अन्‍य नौवियत की भूमि का कुल रकबा कितना है क्‍या उक्‍त भूमि आज वर्तमान में अतिक्रमण से मुक्‍त है ? (ख) जिन लोगों के द्वारा भूमि पर अतिक्रमण किया गया हैं उनमें से कितने अतिक्रमणकर्ताओं पर क्‍या कार्यवाही की गई है क्‍या उन लोगों से भूमि अतिक्रमण से मुक्‍त करा ली गई है ?(ग) बड़नगर विधानसभा क्षेत्र में कुल कितनी भूमि पर अतिक्रमण है तथा कितनी अतिक्रमण मुक्‍त कराई गई है इस संदर्भ में क्‍या कार्यवाही की गई सत्र 2013-14, 2014-15 में अतिक्रमणकर्ताओं से अतिक्रमण मुक्‍त कराई गई भूमि की जानकारी प्रदान करें ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) कुल 12995 हैक्टर शासकीय भूमि है, जिसमें गोचर भूमि का कुल रकबा 2336 हैक्टर है। जी नहीं उक्त समस्त भूमि अतिक्रमण से मुक्त नहीं है। (ख)  कुल 156 अतिक्रमणकर्ताओंं के विरूद्ध म0प्र0भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत अर्थदण्ड अधिरोपित कर बेदखली के आदेश दिये गये हैं। (ग)  कुल 22.14 हैक्टर भूमि पर । अतिक्रमणकारियों के विरूद्ध उत्तरांश ‘‘ख‘‘ अनुसार कार्यवाही की गई है। वर्ष 2013-14 में 12.96 हैक्टर एवं वर्ष 2014-15 में 9.87 हैक्टर भूमि मुक्त कराई गई है।

93. ( क्र. 2004 ) श्री अनिल जैन : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्‍या प्रदेश में पशुधन की नियमित गणना कराये जाने का प्रावधान है ? यदि हां तो कितने वर्षों के अंतराल पर ? विगत दो पशु-गणना के आधार पर गौ-वंश के पशुओं की संख्‍या जिलावार बताई जावे ? (ख) गौ-वंश के आवारा पशुओं की संख्‍या को घटाने तथा गाय सहित गौ-वंशीय अन्‍य पशुओं को बांध कर पालने की पद्धति को बढ़ावा देने के लिये क्‍या शासन द्वारा कोई प्रदेश स्‍तरीय नई योजना लागू की जा रही है ? यदि हां, तो किन-किन जिलों में और कब तक लागू की जावेगी और यदि नहीं तो क्‍यों ?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) पशुधन की गणना भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रत्येक 5 वर्षो में कराए जाने का प्रावधान है। जानकारी परिशिष्ट ‘अ‘ अनुसार है।(ख) गौ-वंश पशुओं के संरक्षण एवं पालन हेतु गौ शालाओं को तथा अन्य पशुओं को बांध कर पालने हेतु पशुपालकों को ग्राम में आयोजित पशु चिकित्सा शिविरों के माध्यम से स्टाल फीडिंग करने हेतु प्रचार-प्रसार कर प्रोत्साहित किया जाता है।
परिशिष्ट चउवन

94. ( क्र. 2005 ) श्री अनिल जैन : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) टीकमगढ़ जिले में खरीफ 2015 में सूखा अथवा अल्‍प वर्षा से किन-किन तहसीलों में फसलें प्रभावित हुई है ? उनके नाम तथा प्रभावित रकवा की जानकारी दी जावे ?(ख) क्‍या प्रभावित तहसीलों में अल्‍प वर्षा से हुई फसलों की क्षति के आंकलन के लिये सर्वेक्षण का कार्य शुरू कर दिया गया है ? यदि हां, तो अभी तक कितने गांवों में ? यह सर्वेक्षण कितने गांवों में अभी तक शुरू नहीं हो पाया है ? उसका कारण बताया जावे ?(ग) क्‍या बहुत से पटवारी हल्‍कों में पद रिक्‍त रहने के कारण उक्‍त सर्वे कार्य के अलावा और भी कार्य जिले में प्रभावित हो रहे हैं ? यदि हां, तो इन रिक्‍त पदों को भरने के लिये शासन द्वारा क्‍या कोई प्रयास किये जा रहे हैं और यह पद कब तक भर लिये जायेंगे ?(घ) जिले में तहसीलवार राहत राशि का भुगतान किसानों के खाते में कब तक पूरा कर दिया जावेगा ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क)(ख)(ग)(घ)जानकारी एकत्रित की जा रही है।

95. ( क्र. 2027 ) श्री यशपालसिंह सिसौदिया : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या उज्‍जैन इंदौर संभाग में गत 05 वर्ष में पुलिस अभिरक्षा में रहते हुए हार्डकोर अपराधी फरार होने में कामयाब रहे ? यदि हां, तो दोनों संभाग की 01 जनवरी, 2010 से जिलेवार सूची प्रस्‍तुत करें ?(ख) क्‍या हार्डकोर अपराधियों की पेशी वीडियों कॉन्‍फ्रेसिंग के जरिये भी करवाई जा सकती है ? यदि हां, तो वीडियों कॉन्‍फ्रेसिंग तंत्र कब तक एवं किस प्रकार विकसित किया जायेगा ?(ग) क्‍या वीडियो कॉन्‍फ्रेसिंग सुविधा मंदसौर में भी प्रारंभ करने की कोई योजना है ? यदि हां, तो कब तक ?

गृह मंत्री ( श्री बाबूलाल गौर ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट 'अ' अनुसार है। (ख) हार्डकोर अपराधियों की पेशी वीडियों कांफ्रेंसिंग के जरिए भी कराई जा सकती है। वीडियों कांफ्रेंसिंग तंत्र न्‍यायालय व जेल के मध्‍य विकसित करने की कार्यवाही मा0 उच्‍च न्‍यायालय व जेल विभाग द्वारा की जा रही है। इस हेतु समय-सीमा निश्‍चित की जाना संभव नहीं है।(ग) मंदसौर जेल में वीडियों कांफ्रेंसिंग की स्‍थापना की गई है जो प्रारंभ हो चुकी है।
परिशिष्ट पचपन

96. ( क्र. 2065 ) श्री आशीष गोविंद शर्मा : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) विधान सभा क्षेत्र खातेगांव के अंतर्गत कितने पशु चिकित्‍सालय कौन-कौन से नगर/ग्रामों में स्‍वीकृत हैं ? (ख) ऐसे कौन-कौन से ग्राम/नगर हैं, जहां पर पशु चिकित्‍सालय हैं किन्‍तु चिकि. अधि./कर्म. कार्यरत नहीं है ? स्‍वीकृत पद एवं कार्यरत कर्मचारी की सूची देवें ? (ग) ऐसे कौन-कौन से ग्राम/नगर हैं जहां पर पशु चिकित्‍सालय का भवन निर्माण कार्य प्रगति पर है या निर्माण कार्य बंद पड़े हुए हैं ? अगर निर्माण कार्य बंद हैं, तो क्‍यों ? (घ) ऐसे कौन-कौन से ग्राम/नगर हैं जहां पर पशु चिकित्‍सालय भवन निर्माण की स्‍वीकृति प्राप्‍त हो चुकी है किन्‍तु प्रश्‍नांश दिनांक तक कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है ?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) विधान सभा क्षेत्र खातेगांव के अंतर्गत 3 पशु चिकित्सालय स्वीकृत है। शेष जानकारी  परिशिष्ट-अ के अनुसार।(ख)  विधान सभा क्षेत्र खाते गांव अन्तर्गत पशु चिकित्सालयों में अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत  है। स्वीकृत पद एवं कार्यरत् अधिकारी/कर्मचारियों की सूची परिशिष्ट-ब के  अनुसार।(ग) जी नहीं।(घ) जी नहीं।
परिशिष्ट छप्पन

97. ( क्र. 2066 ) श्री आशीष गोविंद शर्मा : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) प्रश्‍नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र खातेगांव के अंतर्गत कृषकों के पास उन्‍नत नस्‍ल की दुधारू मवेशी मंहगी कीमत के हैं किन्‍तु चिकित्‍सा की उत्‍तम व्‍यवस्‍था नहीं होने से मवेशी मर जाते हैं, विभाग इस हेतु क्‍या कार्यवाही कर रहा है ? (ख) क्‍या विभाग द्वारा चिकित्‍सालय में पशु उपचार हेतु जो दवाईयां, मल्‍हम भेजा जाता है, क्‍या उच्‍च क्षमता वाली कंपनी से क्रय की जाती है एवं दवाईयां किस पद्धति से क्रय की जाती हैं ? विभाग स्‍वंय खरीदता है या ठेका दिया जाता है ? (ग) क्‍या विभाग द्वारा दुग्‍ध का व्‍यवसाय करने वाले कृषकों को बरसीम चरी, मक्‍का इत्‍यादि बीज उपलब्‍ध करवाये जायेंगे ? यदि नहीं की गई, तो क्‍यों ? कारण बतावें । (घ) दुग्‍ध का व्‍यवसाय करने वाले कृषकों के लिए शासन/विभाग क्‍या योजना बना रहा है, जिससे अधिक से अधिक फायदा हो सके ?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) खातेगांव विधान सभा क्षेत्र में वर्तमान में 03 पशु चिकित्सालय एवं 07 पशु औषधालय क्रियाशील है । उक्त संस्थाओं के माध्यम से क्षेत्र के पशुपालकों को पशु चिकित्सा सुविधाऍ उपलब्ध कराई जा रही है। इस प्रकार की कार्यवाही विभाग द्वारा की जा रही है। (ख) पशु चिकित्सालयों में प्रदाय औषधियॉ, औषधि क्रय नीति वर्ष 2012 के प्रावधान अनुसार क्रय की जाती है। औषधियॉ जिला स्तर पर कार्यालय द्वारा स्वयं क्रय की जाती है। (ग) खरीफ वर्ष 2015 में खातेगॉव विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 50 किट (2 क्विंटल) अफ्रीकन टाल मक्का चारा बीज पशुपालकों को चारा उत्पादन हेतु उपलब्ध कराया गया है। आर.के.व्ही.वाय योजना की सबस्कीम त्वरित चारा विकास कार्यक्रम (ए.एफ.डी.पी.) अंतर्गत वंटन प्राप्त होने पर पशुपालकों को चारा उत्पादन हेतु ,चारा बीज उपलब्ध कराया जाता है। (घ)   दुग्ध का व्यवसाय करने वाले कृषकों के लिए विभागीय योजना बैंक ऋण एवं अनुदान पर डेयरी इकाई तथा आचार्य विद्यासागर योजना संचालित की जा रही है ।

98. ( क्र. 2088 ) सुश्री उषा ठाकुर : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) हाथ करघा संचालनालय को गाँज बेण्‍डेज के आर्डर पिछले 03 वर्षों में किन-किन विभागों से प्राप्‍त हुये ? (ख) हाथ करघा संचालनालय को प्राप्‍त आर्ड की पूर्ति हस्‍तशिल्‍प विकास निगम एवं राज्‍य बुनकर समिति संघ (परिसमापन में) से कितनी मात्रा में कराई गई ?(ग) हस्‍तशिल्‍प विकास निगम एवं बुनकर समिति संघ (परिसमापन) ने किन सहकारी समितियों से माल क्रय किया ? (घ) जिन सहकारी समितियों से माल क्रय किया उनके पास वैद्य ड्रग लायसेंस की वर्तमान स्थिति क्‍या है/थी ?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) हाथकरघा संचालनालय को गॉज बैंडेज के आर्डर पिछले 03 वर्षो मे लोक स्‍वास्‍थ्‍य और परिवार कल्‍याण विभाग, शिक्षा विभाग, आयूष विभाग एवं भाेपाल गैस त्रासदी राहत एवं पूनर्वास विभ्‍ााग से प्राप्‍त हुए है।  (ख) जानकारी निम्‍नानुसार है-'
1. संत रविदास म0प्र0 हस्‍तशिल्‍प एवं हाथकरघ्‍ाा विकास निगम भोपाल
क्र0    आयटम    वर्ष 2012-13     वर्ष 2013-14      वर्ष 2014-15    कुल योग
 1.        गॉज           2750 थान          3663  थान           5210 थान     11623 थान
2.         बैण्‍डेज       17421 थान         5920  थान           7101 थान     30442 थान

2.  म0प्र0 राज्‍य हाथकरघा बुनकर सहकारी संघ मर्यादित जबलपुर
क्र0    आयटम    वर्ष 2012-13     वर्ष 2013-14      वर्ष 2014-15           कुल योग
1.          गॉज           19105 थान        13763  थान           19256 थान     52124  थान
2.          बैण्‍डेज        25214 थान        12227 थान            28389 थान     65830 थान

(ग) जानकारी परिशिष्‍ट ''01'' अनुसार है।  (घ) जानकारी  परिशिष्‍ट ''02'' अनुसार है।
परिशिष्ट सत्तावन

99. ( क्र. 2127 ) श्री संदीप श्री प्रसाद जायसवाल : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्‍करण विभाग की क्‍या-क्‍या योजनायें कटनी जिले में संचालित की जा रही हैं ? योजनावार बतायें ?(ख) प्रश्‍नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में वित्‍तीय वर्ष 2012 से प्रश्‍न दिनांक तक किस-किस योजनांतर्गत किस-किस स्‍थान हेतु कितनी- कितनी राशि,किस-किस मद में क्‍या-क्‍या कार्य हेतु आवंटित हुई ?(ग) प्रश्‍नांश (क) में वर्णित योजनाओं में प्रश्‍नांश (ख) में वर्णित समयावधि के दौरान किस-किस योजना के अंतर्गत किस-किस स्‍थान हेतु कितनी- कितनी राशि किस-किस मद में किस-किस कार्य हेतु कब-कब व्‍यय की गई ?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) :

100. ( क्र. 2136 ) श्री राम लल्लू वैश्य : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) जिला सिंगरौली तहसील-सिंगरौली के अंतर्गत राजस्‍व और वन भूमि निराकरण हेतु, शासन द्वारा व्‍यवस्‍थापन अधिकारी किसे बनाया गया है और अभी तक कितने ग्रामों की वन राजस्‍व भूमियों का निराकरण किया गया है ? यदि नहीं किया गया है, तो कब तक किया जायेगा ? (ख) क्‍या प्रश्‍नांश (क) के संबंध में राजस्‍व और भूमि का निराकरण शीघ्र नहीं होने के कारण विवाद बना हुआ है और ग्राम मेढ़ौली, निगाही, मैहर, दूघीचुआं, पंजरेह, चरका, झिमुरदह आदि का कोयला उत्‍खनन हेतु भूमि का अर्जन किया जा रहा है जिससे राजस्‍व और वन भूमि पर विवाद बने रहने के कारण पट्टेदारों की भूमि को वन भूमि बताकर इनका मुआवजा रोका गया है ? क्‍या कलेक्‍टर द्वारा किसानों के पक्ष में निर्देश दिये जाने के बाद भी नक्‍शें में वन सीमा अभी तक पृथक न करने के कारण मुआवजा रूका हुआ है ? यदि हां, तो जनहित में शीघ्र निराकरण करने हेतु कार्यवाही करेगें ? (घ) क्‍या ग्राम निगाही के खसरा नं. 7/2, का भी भू-अर्जन न करने के बाद भी जबरदस्‍ती एन.सी.एल. द्वारा उक्‍त भूमि पर उत्‍खनन किया जा रहा है और ऐसी स्थिति में वन मुनारा के पृथक होने के बाद भी वन भूमि बताकर जबरदस्‍ती कब्‍जा किया जा रहा है ? इस वन राजस्‍व का निराकरण कब तक कर दिया जायेगा ताकि समय पर किसानों को उनकी भूमि का लाभ‍ मिल सके ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क)(ख)(ग)(घ)जानकारी एकत्रित की जा रही है।

101. ( क्र. 2137 ) श्री राम लल्लू वैश्य : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) जिला सिंगरौली के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में नल जल योजना के तहत कोई कार्य कराया गया है ? यदि हां, तो विवरण देवें, यदि नहीं, तो किन-किन ग्रामों में नल जल योजना के तहत हैंडपंप उत्‍खनन की आवश्‍यकता है ? (ख) क्‍या विधानसभा क्षेत्र सिंगरौली के अंतर्गत 25 ग्राम पंचायतों में सूखे की स्थिति से एवं नल जल योजना के तहत शीघ्र पानी उपलब्‍ध न कराने के कारण यहां के लोगों को पीने का पानी सुलभ नहीं हो पा रहा है ? यदि हां, तो शासन तत्‍काल में क्‍या व्‍यवस्‍था कर रहा है ? (ग) विधानसभा क्षेत्र सिंगरौली के अंतर्गत वर्ष 2015-16 में नल जल योजना के तहत कितने हैंडपंप लगाये गये हैं ? (घ) विधान सभा क्षेत्र सिंगरौली हेतु वर्ष 2016-17 में कितने गांवों में नलकूप खनन कराया जायेगा ?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जी हाँ। विवरण संलग्न परिशिष्ठ के अनुसार है। शेष प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।(ग)  4 हैण्डपंप। (घ) निश्चित संख्या अभी नहीं बताई जा सकती।
परिशिष्ट अट्ठावन

102. ( क्र. 2157 ) श्रीमती प्रतिभा सिंह : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) बरगी वि.स. क्षेत्र के किन-किन ग्रामों के पेयजल हैण्‍ड पम्‍प बिगड़े है ? शहपुरा विकासखण्‍ड के अनेक ग्रामों के हैण्‍ड पम्‍प अनेक माह से खराब होने से इन ग्रामों में पेयजल संकट है ? (ख) उक्‍त क्षेत्र के सभी खराब हैण्‍ड पंप कब तक सुधारे जावेंगे ?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जानकारी पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ठ अनुसार है। जी नहीं, ग्रामों में असुधार योग्य हैण्डपंपों के अलावा हैण्डपंप बंद नहीं है  तथा पेयजल संकट की स्थिति नहीं है। (ख)  सभी बंद हैण्डपंप असुधार योग्य होने से सुधारा नहीं जा सकता है।

103. ( क्र. 2158 ) श्रीमती प्रतिभा सिंह : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) जबलपुर जिले के विभिन्‍न थानों में पदस्‍थ आरक्षक, प्रधान आरक्षक, सहा. उप निरीक्षक, उप निरीक्षक में से कौन-कौन से कर्मचारी तीन से अधिक वर्ष से एक ही थाने में पदस्‍थ है ? नाम, पद सहित थानावार जानकारी दें ? तीन वर्ष से अधिक से पदस्‍थ कर्मचारियों का अन्‍यंत्र स्‍थानांतरण कब तक किया जावेगा ?

गृह मंत्री ( श्री बाबूलाल गौर ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट ''अ'' अनुसार । पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्‍यायल द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक पुमु/3/कार्मिक/1892/15, दिनांक 30.03.2015 में निर्देशित किया गया है कि किसी एक थाने में आरक्षक से उपनिरीक्षक स्‍तर तक के अधिकारी/कर्मचारी की एक पद पर पदस्‍थापना सामान्‍यत: चार बर्ष तथा अधिकतम 5 वर्ष से अधिक न हो। उपरोक्‍तानुसार सामान्‍य स्‍थानांतरण के समय आवश्‍यक कार्यवाही की जा सकेगी। परिपत्र पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट ''ब'' अनुसार । 

104. ( क्र. 2159 ) श्रीमती प्रतिभा सिंह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या जबलपुर नगर के मौजा लक्ष्‍मीपुर प.ह.न. 25/31 पर स्थित शासकीय शिक्षक कर्मचारी गृह निर्माण सह.समि.मर्या. की भूमि रकबा.नं. 223/1 k एवं 225/2 रकबा 4.5 एकड़ पर हो रहे अतिक्रमण रोकने प्रशासकीय अधिकारी सहकारी समितियों, जबलपुर के आवेदन पर तहसीलदार नजूल कोतवाली, जबलपुर द्वारा अपने पत्र क्र. 46 दिनांक 15.05.2015 के द्वारा आदेश दिये गये थे ? (ख)यदि हां, तो उक्‍त सीमांकन अब तक क्‍यों नहीं किया गया ? कब तक किया जावेगा ? उक्‍त संस्‍था की कितनी भूमि पर अतिक्रमण है ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क)(ख)जानकारी एकत्रित की जा रही है।

105. ( क्र. 2160 ) श्रीमती प्रतिभा सिंह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) जबलपुर जिले में तहसीलवार, राजस्‍व मंडलवार कौन-कौन से एवं कितने पटवारी 03 वर्ष से अधिक अवधि से पदस्‍थ है ? तहसीलवार जानकारी दें ? तीन वर्ष से अधिक के पटवारियों का स्‍थानांतरण कब तक होगा ?(ख) जबलपुर जिले की तहसीलों, राजस्‍व मण्‍डलों में अन्‍य तहसीलों के कौन-कौन से पटवारी अन्‍य तहसीलों में संलग्‍न हैं ? उक्‍त पटवारियों को उनकी मूल पदस्‍थापना में कब तक वापस भेजा जावेगा ?(ग) जबलपुर तहसील में कितने एवं कौन-कौन से पटवारी शहरी क्षेत्र में एवं कौन-कौन से पटवारी ग्रामीण क्षेत्र में कब से पदस्‍थ है ? हल्‍कावार जानकारी दें ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क)(ख)(ग)जानकारी एकत्रित की जा रही है।

106. ( क्र. 2187 ) श्री सत्‍यपाल सिंह सिकरवार : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) मुरैना जिले में वर्ष 2014 एवं नवम्‍बर 2015 तक सर्पदंश एवं अन्‍य कीट काटने से कितनी मृत्‍यु हुई है ? (ख) उक्‍त समयावधि में मृतक परिवारों को आर्थिक सहायता राशि कितनों को प्राप्‍त हो चुकी है ? कितनों को नहीं मिल सकी है ? नहीं मिलने का क्‍या कारण है तथ्‍यों सहित जानकारी दी जावे ?(ग) जिन प्रकरणों में आर्थिक सहायता राशि नहीं मिली है उन परिवारों को कब तक आर्थिक सहायता दी जावेगी ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) :

107. ( क्र. 2196 ) श्री बलवीर सिंह डण्‍डौतिया : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) भोपाल के कोलार थाना अंतर्गत मेसर्स कृष्‍णा बिल्‍डर्स एण्‍ड डेवलपर्स के प्रोपराईटर श्री सुनील अग्रवाल (टीबडेवाल), आत्‍मज श्री ओमप्रकाश टीबडेवाल पता-जी-1, सागर होम्‍स, फेस-1, 274, ए-सेक्‍टर, कोलार रोड, भोपाल के विरूद्ध कितने प्रकरण अमानत में खयानत, धोखाधड़ी व जालवाज़ी के वर्ष 2013 से प्रश्‍न दिवस तक पंजीबद्ध है ?(ख) क्‍या प्रश्‍नांकित बिल्‍डर्स ने भू-खण्‍ड क्र. 8, 102 एवं अन्‍य का अग्रवाल नगर (कृष्‍ण धाम) जो कि खसरा क्रमांक 180-181/1, 180-181-2, 180-181/3, 182-183-184/2, 196/1 है जो कि ग्राम पिपलिया बेटखेड़ी तहसील हुजूर जिला भोपाल में नगर निगम/नगर पालिका की सीमाओं के बाहर ग्राम पंचायत गोल में स्थित है के प्‍लाट्स विक्रेताओं से बायबैक स्‍कीम के अंतर्गत अनुबंधित किये थे ? (ग) इसी प्रकार आवासीय भूखण्‍ड क्र. 8, 102 एवं अन्‍य कई भू-खण्‍ड की (पी.डी.सी) पोस्‍ट डेटेड चैक भुगतान प्रश्‍नांश (ख) के अनुबंधित प्‍लाटों के 24 माह के अनुबंध के पश्‍चात् भी अनुबंधित राशि का कृष्‍णा बिल्‍डर्स द्वारा भुगतान नहीं किया जा रहा ?(घ) प्रश्‍नांकित बिल्‍डर्स के विरूद्ध दर्ज प्रकरणों व शिकायतों पर संबंधित थाना प्रभारी ने अभी तक क्‍या-क्‍या कार्यवाही की है एवं कब तक संबंधितों को राशि का भुगतान करा दिया जाएगा एवं संबंधित बिल्‍डर्स पर धोखाधड़ी के लिये क्‍या कार्यवाही कब तक की जायेगी ? यदि नहीं, तो कारण बताएं ?

गृह मंत्री ( श्री बाबूलाल गौर ) : (क) प्रश्नांश ’क’ की जानकारी निरंक है। (ख) (ग) एवं (घ)  आवेदक श्री प्रकाश वाधवानी के द्वारा मेसर्स कृष्णा बिल्डर्स के प्रोपाईटर श्री सुनील अग्रवाल के विरूद्ध सक्षम न्‍यायालय अतिरिक्‍त मुख्‍य न्‍यायिक दण्‍डाधिकारी में एक परिवाद पत्र प्रस्‍तुत किया गया है, जो न्‍यायालय में विचाराधीन है। 

108. ( क्र. 2212 ) श्री राजेन्द्र श्‍यामलाल दादू : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) विधानसभा क्षेत्र नेपानगर की धूलकोट चौकी के सीमा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 में आज दिनांक तक किस-किस प्रकार के कितने-कितने मामले/अपराध दर्ज हुए ? (ख) पुलिस चौकियों को पुलिस थाने में उन्‍नयन के क्‍या प्रावधान है ? (ग) प्रश्‍नांश (क) अनुसार उल्‍लेखित अपराधिक मामलों के दृष्टिगत धूलकोट पुलिस चौकी को पुलिस थाने में उन्‍नयन किया जावेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

गृह मंत्री ( श्री बाबूलाल गौर ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ'अनुसार।(ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ’ब’ अनुसार।(ग) पुलिस चौकी धूलकोट का थाने में उन्नयन किये जाने का प्रस्ताव निर्धारित मापदण्ड अनुरूप नहीं पाए जाने से अमान्य किया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

109. ( क्र. 2235 ) श्रीमती ममता मीना : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) गुना अशोकनगर एवं राजगढ़ जिलों में कितनी दखल रहित भूमि पर वर्ष 2005 से आज दिनांक तक भूमि पर कब्‍जा है ? क्‍या उन कब्‍जेधारियों को अतिक्रमण से मुक्‍त करेंगे या उन्‍हें पट्टे दिये जायेंगे ? (ख) क्‍या म.प्र. शासन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर वर्गों एवं सेहरियों की भूमि पर अतिक्रमणधारियों से मुक्‍त कराने की कोई योजना है ? यदि हां, तो कितनी भूमि पर अन्‍य व्‍यक्तियों का अतिक्रमण है ? कब तक उन्‍हें मुक्‍त करायेंगे ? (ग) क्‍या तहसील गुना एवं तहसील चांचौड़ा तहसील कुंभराज में ऐसे कितनी भूमि से कृषि खाते हैं जिन पर विक्रय वर्जित लिखा, क्‍या वह भूमि 10 वर्ष से पूर्व की आवंटित है ? यदि हां, तो उन कृषि खातों में खसरों में विक्रय वर्जित कब और कैसे हटायेंगे ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क)    जिला अशोेकनगर की जानकारी निरंक है। गुना जिले में कुल 4089.490 है0 एवं राजगढ जिले की जानकारी निरंक है। अतिक्रमण मुक्त कराने हेतु म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत कार्यवाही की जाती है। (ख) जी नहीं वर्तमान में ऐसी कोई पृथक योजना प्रस्तावित नहीं है। अतिक्रमित भूमि का विवरण उत्तरांश ‘‘क‘‘ अनुसार। अतिक्रमण हटाना सतत गतिशील न्यायालयीन प्रक्रिया है। अतः निश्चित समयसीमा बताना संभव नहीं है। (ग)    तहसील गुना में 8838 एवं तहसील चाचैडा में 1520, तहसील कुम्भराज में 1320 खातों की भूमि पर विक्रय वर्जित लिखा है, जी हां। संलग्न परि’शिष्ट ‘‘अ‘‘ पर रखे राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 14.2.2014 में विक्रय वर्जित भूमि के विक्रय अनुमति संबंधी विस्तृत दिशा निर्देश समस्त जिला कलेक्टरों को दिये गये हैं।

परिशिष्ट उनसठ

110. ( क्र. 2236 ) श्रीमती ममता मीना : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या गुना जिले की प्रत्‍येक तहसील में वर्ष 2014 के फसल हानि की जो मुआवजा राशि स्‍वीकृत हुई थी उसमें कितने अपात्र किसानों को स्‍वीकृत हुई ? कितने कृषक अभी भी मुआवजा राशि लेने से वंचित हो गये ? (ख) क्‍या वर्ष 2015 की खरीफ फसल में उड़द, सोयाबीन, मूंग नष्‍ट होने का मुआवजा गुना जिले में दिया जा रहा है ?(ग) यदि हां, तो क्‍या चांचौड़ा विधानसभा क्षेत्र एवं जिले की अन्‍य तहसीलों में भेदभाव क्‍यों किया ? चांचौड़ा विधानसभा क्षेत्र के किसानों को नुकसान का आकलन कम क्‍यों किया ?(घ) यदि प्रश्‍नांश (क), (ख) और (ग) में उल्‍लेखित बिन्‍दुओं की जानकारी सही है या अभी तक कोई किसान वंचित है तो किसकी जिम्‍मेदारी है ? यदि जिन किसानों के खसरों में पड़त भूमि है उन किसानों को मुआवजा स्‍वीकृत होकर वितरण किया गया तो ऐसे कितने किसान है ? वितरण करने वाले कौन जिम्‍मेदार है ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) गुना जिलान्तर्गत वर्ष 2014 में हुई फसल क्षति की मुआवजा राशि किसी भी अपात्र किसान को स्वीकृत नही की गई और न ही कोई पात्र कृषक मुआवजा राशि से वंचित रहा है। (ख) वर्ष 2015 में खरीफ फसल में उड़द की फसल क्षति हेतु राशि 13,69,72,000 (रूपये तेरह करोड़ उनहत्तर लाख बहत्तर हजार) आवंटन प्राप्त हुआ है जो प्रभावित पात्र कृषकों को वितरित की जा रही है तथा वर्षा के अंतराल एवं तापमान वृद्धि के कारण सोयाबीन की फसल फलन की स्थिति में प्रभावित हुई है जिससे प्रभावित कृषकों को राहत राशि वितरण हेतु 151 करोड़ आवंटन मांग प्रस्ताव शासन को प्राप्त हुआ है। (ग)  वर्ष 2015 में खरीफ फसल क्षति का राजस्व एवं कृषि विभाग के संयुक्त सर्वेक्षण दल द्वारा सर्वेक्षण कार्य संपन्न कराया गया तथा किसी प्रकार का भेदभाव नही किया गया। (घ) जिलान्तर्गत अभी तक कोई भी पात्र कृषक वंचित नही है और न ही पड़त भूमि पर कोई राहत राशि स्वीकृत नही की गई।

111. ( क्र. 2239 ) श्रीमती ममता मीना : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) गुना जिले में विगत तीन वर्षों में गौ-शालाओं को भूमि आवंटन के कितने प्रकरण किस स्‍तर पर कब से एवं क्‍यों लंबित हैं ? उक्‍त प्रकरणों के निराकरण हेतु शासन द्वारा आज दिनांक तक क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई तथा कब तक उक्‍त प्रकरणों का निराकरण हो जायेगा ?(ख) विगत 3 वर्षों में किन-किन गौशालाओं को भूमि आवंटित की गई तथा किन-किन गौशालाओं के भूमि आवंटन के आवेदन पत्र निरस्‍त किये गये तथा क्‍यों ? प्रकरणवार कारण बतायें ? (ग) गुना जिला में 20 जनवरी 2015 की स्थिति में प्राकृतिक प्रकोपों से मकान क्षति, पशु हानि, जन हानि, सर्पदंश से मृत्‍यु, पानी में डूबने से मृत्‍यु, आकाशीय बिजली गिरने से मृत्‍यु, जंगली जानवर द्वारा फसल क्षति के कारण आर.बी.सी. 6-4 के अंतर्गत सहायता राशि के कितने प्रकरण लंबित हैं ? (घ) क्‍या शासन द्वारा राशि आवंटन के अभाव में उक्‍त प्रकरण लंबित हैं ? यदि हां, तो क्‍यों ? कारण बतायें तथा शासन द्वारा राशि क्‍यों आवंटित नहीं की गई तथा कब तक राशि आवंटित कर दी जावेगी ? यदि नहीं, तो उक्‍त प्रकरण क्‍यों लंबित हैं ? कारण बतायें तथा कब तक पीडि़त व्‍यक्तियों को राशि प्रदान कर दी जावेगी ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क)(ख)(ग)(घ)जानकारी एकत्रित की जा रही है।

112. ( क्र. 2248 ) श्री अमर सिंह यादव : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या शासन के शासकीय अधिकारियों/कम्रचारियों को शासकीय आवास आवंटित किये जाने का प्रावधान है ? यदि हां, तो किस श्रेणी के अधिकारी/कर्मचारी को किस श्रेणी के आवास कितने गृहभाड़ें पर दिये जाने का प्रावधान है ? शासन के आदेश की प्रति उपलब्‍ध करावें ।(ख) राजगढ़ जिले मुख्‍यालय पर किस-किस विभाग के किस-किस श्रेणी के शासकीय अधिकारी/कर्मचारी को शासकीय आवास आवंटित किये गये हैं ?(ग) क्‍या संविदा अधिकारी/कर्मचारी अथवा ऐसे शासकीय अधिकारी/कर्मचारी जिनको शासन द्वारा गृह भाड़ा नहीं दिया जाता है अथवा जिनका स्‍वयं का उसी शहर में निजी आवास है अथवा दूरस्‍थ ग्रामों में शासकीय सेवा में है ? उन्‍हें भी शासकीय आवास आवंटित किया जा सकता है ? यदि नहीं, तो राजगढ़ जिला मुख्‍यालय पर ऐसे कितने संविदा अधिकारी/कर्मचारी अथवा ऐसे शासकीय अधिकारी/कर्मचारी है, जिनको शासन द्वारा गृह भाड़ा नहीं दिया जाता है अथवा जिनका स्‍वयं का उसी शहर में निजी आवास है अथवा दूरस्‍थ ग्रामों में शासकीय सेवा में है ? उन्‍हें भी शासकीय आवास आवंटित किया गया है ? इसके लिये कौन दोषी है ?(घ) क्‍या राजगढ़ जिला मुख्‍यालय पर शासकीय आवास आवंटित किये जाने हेतु कोई प्रतिक्षा सूची बनाई गई है ? यदि हां, तो प्रतीक्षा सूची उपलब्‍ध कराई जावे ? क्‍या किसी कर्मचारी के सेवानिवृत्‍त होने के कई माह पूर्व ही बिना आवास रिक्‍त होने के पूर्व ही किसी अन्‍य कर्मचारी को शासकीय आवास आवंटित किया जा सकता है ? यदि नहीं, तो फिर किस नियम के आधार पर राजगढ़ जिला मुख्‍यालय पर ऐसे कितने कर्मचारियों को आवास रिक्‍त होने के पूर्व ही आवास आवंटित किये जाने के आदेश जारी किये गये है ? उनकी नाम सहित सूची उपलब्‍ध करावे ? इसके लिये कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी है ? दोषियों के विरूद्ध क्‍या कार्यवाही की जावेगी और कब तक ?

गृह मंत्री ( श्री बाबूलाल गौर ) : (क) जी हॉ। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। (ख)जी हॉ। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ग)जी नहीं। नियामानुसार आवंटन की प्रक्रिया का पालन किया जाता है। (घ)शासकीय आवास आवंटन हेतु प्राप्‍त आवेदन का निराकरण आवासों की रिक्‍तता के आधार पर किया जाता है। सेवानिवृत्‍त होने के पूर्व अन्‍य कर्मचारी को आवास सशर्त आवंटित किया जाता है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

113. ( क्र. 2280 ) कुँवर सौरभ सिंह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या शासकीय आश्‍वासनों के दिनांक 12 दिसंबर, 2014 को प्रस्‍तुत प्रतिवेदन में राजस्‍व विभाग के आश्‍वासन क्रमांक 110 में यह बताया गया है कि शासन द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी अप्राप्‍त है तथा समिति का अभिमत परिशिष्‍ट अ अनुसार है ?(ख) क्‍या कुर्की नीलाम हेतु आदेश पारित किया गया ? क्‍या तहसीलदार तहसील हुजूर जिला रीवा ने अपने आदेश क्रमांक 124/अ-76/2001-2002 पारित कर मिश्रा एसोसिएट से एवं मेसर्स ओम प्रकाश मिश्रा के विरूद्ध कुर्की, नीलामी की कार्यवाही प्रारंभ की गई ? (ग) क्‍या माननीय उच्‍च न्‍यायालय म.प्र. जबलपुर द्वारा पारित आदेश रिट पिटीशन 35/2 दिनांक 01.03.2011 में तहसीलदार तहसील हुजूर के आदेश क्रमांक 124/अ-76/01-62 को स्‍थगित किया है ? (घ) यदि प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) तथा (ग) हां, तो क्‍या माननीय उच्‍च न्‍यायालय जबलपुर द्वारा तहसीलदार, तहसील हुजूर के आदेश को स्‍थगित नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्‍या मेसर्स मिश्रा एसोसिएशन रीवा के भागीदारी तथा मेसर्स ओम प्रकाश की फर्म अमहिया, रीवा की चल-अचल संपत्ति की नागरिकों एवं जन प्रतिनिधियों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार कुर्की कर नीलामी की कार्यवाही की जावेगी ? यदि हां, तो कब तक बताएं ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी हां (ख) जी हां (ग) जी हां (घ) मान्नीय उच्च न्यायालय का स्थगन होने से नीलामी नहीं की जा सकती है । स्थगन समाप्त कराने हेतु जवाब दिया जा चुका है एवं शीध्र सुनवाई का आवेदन लगाया जा रहा है । 

114. ( क्र. 2289 ) श्री चन्‍द्रशेखर देशमुख : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्‍या द्वारा वर्ष 1998-99 में मुलताई नगर की जल आवर्धन योजना तैयार की गई थी ? यदि हां तो लागत कितनी थी ? इसमें कौन-कौन घटक शामिल थे ? क्‍या डूब क्षेत्र में आने वाली भूमि की मुआवजा राशि भी उक्‍त योजना में सम्मिलित थी ? यदि हां तो कितनी ? (ख) क्‍या उक्‍त योजना केन्‍द्र शासन से स्‍वीकृत थी ? यदि हां तो केन्‍द्र शासन द्वारा कितना अनुदान इस योजना में दिया जाना था ? कितना अनुदान राज्‍य शासन को दिया जाना था ? केन्‍द्र एवं राज्‍य शासन द्वारा कितना-कितना अनुदान कब-कब दिया गया ? (ग) क्‍या योजना पूर्ण की जा चुकी है, यदि नहीं तो कब तक पूर्ण कराई जावेगी ? क्‍या योजना विभाग द्वारा कराई जावेगी अथवा नगरीय निकाय द्वारा कराई जावेगी ? यदि योजना का क्रियान्‍वयन नगरीय निकाय द्वारा किया जाना है तो क्‍या योजना पूर्ण कराने के लिये लोक स्‍वास्‍थ्‍य यांत्रिकी विभाग को निकाय द्वारा दी गई राशि लौटा दी गई है ? यदि हां तो कितनी यदि नहीं तो कब तक लौटा दी जायेगी ? (घ) क्‍या लोक स्‍वास्‍थ्‍य यांत्रिकी विभाग को निकाय से प्राप्‍त राशि नगर पालिका मुलताई को वापस नहीं की जाना चाहिये ?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जी हाँ। रूपये 575.00 लाख। जानकारी संलग्न परिशिष्ठ के प्रपत्र-1 अनुसार। जी हाँ। जी हाँ रूपये 31.00 लाख का प्रावधान था। (ख) जी नहीं। जानकारी संलग्न परिशिष्ठ के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) जी नहीं। पूर्ण करने की निश्चित तिथि नहीं बताई जा सकती। नगरीय निकाय द्वारा। जी नहीं, प्रगतिरत जल आवर्धन योजना के लिये लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को निकाय से कोई राशि  प्राप्त नहीं होने के कारण वापस लौटाये जाने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। (घ) उत्तरांश -‘‘ग‘‘ के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न  ही उपस्थित नहीं होता।
परिशिष्ट साठ

115. ( क्र. 2312 ) श्रीमती झूमा सोलंकी : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) विधानसभा क्षेत्र भीकनगांव क्षेत्रांतर्गत ग्रीष्‍म कालीन किन ग्रामों/फालियों में पीने के पानी के स्रोत सूख जाते हैं, जिसके कारण पेयजल हेतु पानी दुरुह स्थित में निजी कुए/ट्यूबवेल से पानी लाना पड़ता है ? ग्रामों की सूची उपलब्‍ध करावें ।(ख) क्‍या इन ग्रामों में पेयजल उपलब्‍ध कराने हेतु विभाग द्वारा कोई कार्य योजना निर्मित की गई है, हां तो ब्‍यौरा देवें ? कौन से मद में कौन सी योजना प्रस्‍तावित की गई है ?(ग) भीकनगांव विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विभाग को क्षेत्रीय विधायक द्वारा विगत 2 वर्षों में हैण्‍डपंप खनन हेतु कितने प्रस्‍ताव/पत्र प्राप्‍त हुए है तथा उन्‍हें स्‍वीकृति हेतु विभाग द्वारा क्‍या कार्यवाही प्रस्‍तावित की गई है ? (घ) विगत दो वर्षों में विधायक द्वारा प्राप्‍त प्रस्‍ताव में से कितने हैण्‍डपंप खनन कार्य स्‍थल पर किये गये हैं ? कृपया उनकी सूची उपलब्‍ध करावें तथा क्‍या कारण है कि प्राप्‍त प्रस्‍ताव अनुसार शतप्रतिशत खनन नहीं हो पाये हैं तथा क्‍या भविष्‍य में स्‍वीकृति हेतु प्रस्‍ताव सम्मिलित किये जायेंगे ?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) भीकनगांव विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्रीष्मकाल में 07 ग्रामों की 08 बसाहटों जिनके नाम क्रमश:  बिलखेड खुर्द की गुलाब, ग्राम चैपाल की हेलापडावा, ग्राम धुपीखुर्द की हियानध्यान, ग्राम गुवाडा की हरिजन बस्ती एवं मोहारिया, ग्राम कोठाबुजुर्ग की पटेल, ग्राम कुडी की नवल एवं ग्राम मेंढागढ की मकोडीघाट बसाहटों में स्थापित हैण्डपंपों के जलस्तर में कमी आ जाती है तथा वैकल्पिक पेयजल स्रोतों से पेयजल व्यवस्था की जाती है। (ख) जी हाँ। सिंगलफेस पंप लगाने की योजना है। सभी योजनाएं राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तावित हैं।  (ग)  विगत 2 वर्षों में 640 नलकूप खनन के प्रस्ताव प्राप्त हुये जिसमें से मापदण्ड अनुसार 116 नलकूपों के खनन की स्वीकृति दी गई। (घ) 116 नलकूपों का खनन करवाया गया है। जानकारी पुस्तकालय मे रखे ‘परिशिष्ठ‘ के अनुसार है।

116. ( क्र. 2313 ) श्रीमती झूमा सोलंकी : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) भीकनगांव विधानसभा क्षेत्रांतर्गत कितने आंगनवाड़ी केंद्रों पर भवन उपलब्‍ध नहीं है ? सूची उपलब्‍ध करावें ?(ख) भीकनगांव विधानसभा क्षेत्रांतर्गत कितने आंगनवाड़ी केंद्र के भवन स्‍वीकृत होकर कार्य प्रगति पर है या कार्य अप्रारंभ है ? कृपया केंद्र का नाम एवं कार्य की स्थिति की जानकारी उपलब्‍ध करावें ?(ग) भीकनगांव विधानसभा क्षेत्रांतर्गत जिन केंद्रों में आंगनवाड़ी भवन निर्मित नहीं है, उन केंद्रों पर भवन निर्माण हेतु कोई कार्य योजना तैयार की गई है, हां तो कौन से मद से स्‍वीकृति हेतु प्रस्‍ताव शासन को भेजे गये है ?(घ) भीकनगांव विधानसभा क्षेत्रांतर्गत जिन आंगनवाड़ी केंद्रों पर भवन नहीं है, वहां पर कौन सी वैकल्पिक व्‍यवस्‍था कर केंद्र चलाया जा रहा है ? क्‍या किराये से भवन लिये गये है ? यदि हां तो उनका मासिक किराया क्‍या है तथा किराये के भुगतान की केन्‍द्रवार वर्तमान स्थिति क्‍या है ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री ( श्रीमती माया सिंह ) : (क)  भीकनगांव विधान सभा क्षेत्रान्‍तर्गत 241 आंगनवाडी केन्‍द्रों के लिए विभागीय भवन उपलब्‍ध नहीं है । सूची पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट 'अ' अनुसार है । (ख) भीकनगांव विधान सभा क्षेत्रान्‍तर्गत 15 आंगनवाडी केन्‍द्रों हेतु भवन स्‍वीक़त है । इन सभी 15 आंगनवाडी भवनों के निर्माण कार्य प्रगति पर है । विस्‍त़त जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट 'ब' अनुसार है ।(ग) भीकनगांव विधान सभा क्षेत्रान्‍तर्गत आईपीपीई विकासखण्‍ड (परियोजना झिरन्‍या एवं भीकनगांव) में आंगनवाडी भवनों के निर्माण हेतु मनरेगा के अभिशरण से भीकनगांव में 14 एवं झिरन्‍या में 33 इस प्रकार कुल 47 आंगनवाडी भवनों के निर्माण हेतु प्रस्‍ताव प्राप्‍त हुआ । जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट 'स' अनुसार है ।

117. ( क्र. 2345 ) श्री संजय पाठक : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) कटनी जिले में ऐसे कितने आवेदन वित्‍तीय वर्ष 2013-14 से प्रश्‍न दिनांक तक प्राप्‍त हुये, जिनके माध्‍यम से ग्रामीण उद्योग की स्‍थापना की जानी थी ?(ख) प्रश्‍नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में कितने उद्योग स्‍थापित करने हेतु बैंक से ऋण दिलाकर उद्योगों की स्‍थापना सफलता पूर्वक स्‍थापित की गई और ऐसे कितने आवेदनकर्ता है, जिनके आवेदन पत्र निरस्‍त कर उद्योगों की स्‍थापना में सहयोग नहीं किया गया और ऐसे कितने प्रकरण हैं, जिनको बैंकों द्वारा ऋण नहीं दिया गया ?(ग) प्रश्‍नांश (ख) के परिप्रेक्ष्‍य में बैंकों द्वारा जिन्‍हें ऋण उपलब्‍ध नहीं कराया गया, उसके संबंध में विभाग द्वारा क्‍या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्‍यों ? इसके लिये कौन उत्‍तरदायी है और उसके विरूद्ध क्‍या कार्यवाही की जायेगी ?(घ) यदि ऋण प्रकरण विभाग द्वारा स्‍वीकृति पश्‍चात् बैंकों ने नियमानुसार ऋण 06 माह की अवधि में स्‍वीकृत नहीं किया तो संबंधित लीड बैंक ऑफिसर को विभाग द्वारा कौन-कौन से पत्र लिखे गये ? तथा संबंधित लीड बैंक अधिकारी द्वारा क्‍या कार्यवाही की गई ?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क)  वित्‍तीय वर्ष 2013-14 में ग्रामीण  उद्योग स्‍थापना संबंधी कुल 444 आवेदन पत्र प्राप्‍त हुए।  (ख) कुल 199 उद्योग स्‍थापित किए गए । 245 प्रकरणो में कार्यवाही जारी है।  (ग) प्रश्‍न ''ख'' के उत्‍तर के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।  (घ) ऋण प्रकरण विभाग द्वारा सहमति उपरांत स्‍वीकृति हेतु बैंको काे भेजे जाते है। ऋण स्‍वीकृति हेतु समय-समय पर लीड बैंक एवं संबंधित बैंको का बैंकर्स कमेटी की बैठको में बैंको को निर्देश दिए जाते है।

118. ( क्र. 2346 ) श्री संजय पाठक : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) कटनी जिले में ऐसे कितने तालाब हैं, जो मत्‍स्‍य पालन हेतु समितियों/समूहों को आवंटित किये जाते हैं ?(ख) प्रश्‍नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में अभी तक कितने तालाबों का आवंटन जनपद पंचायतों/जिला पंचायतों द्वारा सहायक संचालक मछुआ कल्‍याण तथा मत्‍स्‍य विभाग द्वारा किया गया है ?(ग) प्रश्‍नांश (ख) के परिप्रेक्ष्‍य में जनपद पंचायत कितने हेक्‍टेयर के तालाबों को आवंटन कर चुकी है तथा सहायक संचालक द्वारा कितने हेक्‍टेयर के तालाबों का आवंटन किया गया है तथा ऐसे कितने तालाब शेष हैं, जिनका आवंटन अभी तक नहीं किया गया है ? तो क्‍यों कब तक किया जायेगा ?(घ) ऐसे कितने तालाब जिन्‍हें मछुवारा समितियों को आवंटित तथा कितने समूहों को आवंटन किया गया ? विकासखण्‍डवार, जलाशयवार जानकारी देवें ?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) मत्‍स्‍य पालन नीति 2008 के प्रावधान अनुसार एक हैक्‍टेयर से पांच हैक्‍टेयर के औसत जलक्षेत्र के तालाब/जलाशय मछुआ समूह /समिति को तथा पांच हैक्‍टेयर से एक हजार औसत जलक्षेत्र समिति को आवंटित किये जाते है जिले में 409 ग्रामीण तथा 76 सिंचाई जलाशय मत्‍स्‍य पालन हेतु समितियों/समूहों को आवंटित किए जाते है । (ख) प्रश्‍नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में जनपद पंचायतों के 02 तालाब मछली पालन हेतु सहायक संचालक मत्‍स्‍योद्योग कटनी के माध्‍यम से आवंटित कराये गये है । (ग) प्रश्‍नांश (ख) के परिप्रेक्ष्‍य में जनपद पंचायत के 02 तालाब जलक्षेत्र 28.68 हैक्‍टेयर आवंटित कर चुकी है शेष 01 बराती तालाब 17.95 हैक्‍टेयर के आवंटन की कार्यवाही एक माह में पूर्ण कर ली जावेगी । (घ) कटनी जिले के 41 सिचाई जलाशय और 98 ग्रामीण तालाब 44 समितियों को साथ ही 26 सिचांई तथा 111 ग्रामीण तालाब 108 मछुआ समूहों को आवंटित किये गये है । विकासखण्‍डवार जलाशयवार जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है ।

119. ( क्र. 2357 ) श्री नारायण सिंह पँवार : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या प्रश्‍नकर्ता के विधानसभा प्रश्‍न संख्‍या 76 क्रमांक 1144 दिनांक 22.07.2015 के उत्‍तर में बताया गया था कि पुलिस आधुनिकीकरण योजना वर्ष 2014-15 के अंतर्गत देहात थाना ब्‍यावरा के भवन निर्माण हेतु राशि रूपये 65.13 लाख की स्‍वीकृति प्रदान की गई है ? यदि हां, तो उक्‍त भवन निर्माण की अद्यतन स्थिति क्‍या है ?(ख) प्रश्‍नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में क्‍या उक्‍त भवन निर्माण कार्य के लिये भूमि भी उपलब्‍ध है तथा प्रश्‍न दिनांक तक कार्य अप्रारंभ है ? यदि हां, तो क्‍यों ? कारण स्‍पष्‍ट करें ? (ग) उपरोक्‍तानुसार उक्‍त भवन का निर्माण कार्य कब तक प्रारंभ करा दिया जावेगा ?

गृह मंत्री ( श्री बाबूलाल गौर ) : (क) जी हाॅ स्वीकृति प्रदान की गई है। निविदा कार्यवाही प्रचलन में है।(ख) भवन निर्माण कार्य के लिये भूमि उपलब्ध है। निविदा कार्यवाही प्रचलन में है। (ग) थाना भवन निर्माण का कार्य निविदा कार्यवाही उपरान्त प्रारम्भ किया जावेगा।

120. ( क्र. 2358 ) श्री नारायण सिंह पँवार : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) राजगढ़ जिले के अंतर्गत पुलिस थाना सुठालिया में पदस्‍थ पुलिस बल हेतु आवासीय क्‍वार्टस का निर्माण किस वर्ष में कराया गया था ? क्‍या वर्तमान में निर्मित आवास जीर्ण-शीर्ण होकर अनुपयोगी हो गये हैं तथा वर्षा ऋतु में स्थिति और भी दयनीय हो जाती है ? क्‍या सुठालिया थाने में पदस्‍थ आरक्षक बल की संख्‍या 18 स्‍वीकृत है, किंतु आवास व्‍यवस्‍था केवल 12 आरक्षकों के लिये उपलब्‍ध हैं तथा नगर निरीक्षक, सहायक निरीक्षक एवं उपनिरीक्षकों के लिये कोई भी आवास व्‍यव्‍स्‍था नहीं है ? (ख) क्‍या थाना भवन के निर्माण के समय से ही सुरक्षा के दृष्टि से बाउण्‍ड्रीवाल का निर्माण नहीं कराया गया, जिससे पुलिस अमला, जब्‍त वाहन एवं आवास परिसर की सुरक्षा एवं आवारा पशुओं की रोकथाम नहीं कर पा रहा है ? (ग) उपरोक्‍तानुसार क्‍या शासन सभी स्‍तर के अधिकारी/कर्मचारी के लिए आवास निर्माण एवं थाना परिसर की बाउण्‍ड्रीवाल का निर्माण करवायेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

गृह मंत्री ( श्री बाबूलाल गौर ) : (क) राजगढ़ जिले के अंतर्गत पुलिस थाना सुठालिया में पदस्थ पुलिस बल हेतु आवासीय-गृह का निर्माण वर्ष 1987 में कराया गया है। जी नहीं। जी हाॅ। (ख) थाना भवन सुठालिया के निर्माण के समय बाउण्ड्रीवाल का निर्माण नहीं कराया गया है। परन्तु पुलिस अमला द्वारा जब्त वाहन एवं आवास परिसर की सुरक्षा एवं आवारा पशुओं की रोकथाम मुश्तैदी से की जा रही है।(ग) उपलब्ध संसाधन एवं बजट की उपलब्धता अनुसार आवास निर्माण एवं थाना परिसर की बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कराया जाता है। अतः समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

121. ( क्र. 2368 ) कुँवर सौरभ सिंह : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्‍या कटनी जिले में विकासखण्‍ड रीठी एवं बहोरीबंद में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2015 में औसत वर्षा से कम वर्षा होने के कारण, कटनी एवं बहोरीबंद तहसील को म.प्र. शासन द्वारा सूखाग्रस्‍त घोषित किया गया है ? क्‍या कम वर्षा के कारण बहोरीबंद एवं रीठी क्षेत्र के जलाशयों का जल स्‍तर घटा है और कुआं, तालाब, हैण्‍डपंपों में जलस्‍तर घटने के कारण क्षेत्र के कृषकों एवं आम नागरिकों को पानी की समस्‍या से जूझना पड़ रहा है, क्‍या शासन द्वारा सामान्‍य वर्षा के अनुपात से हैण्‍डपंपों के लिये बजट स्‍वीकृत किया जायेगा ? (ख) उक्‍त विधानसभा क्षेत्र में बंद पड़ी नलजल योजनाओं को कब तक ठीक कर लिया जायेगा ? (ग) क्‍या बहोरीबंद विधानसभा में कुछ स्‍थानों पर पीने के पानी का परिवहन करना पड़ता है ? यदि हां, तो किन-किन स्‍थानों पर ? प्रश्‍नांश (क) का उत्‍तर यदि हां है तो सूखें की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए, बहोरीबंद विधानसभा क्षेत्र के लिये नवीन हैण्‍डपंप एवं पुराने हैण्‍डपंपों की मरम्‍मत के लिये क्‍या शासन द्वारा अतिरिक्‍त आवंटन दिया जायेगा ? यदि हां, तो कितना ?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) :  (क) जी हाॅं। जी नहीं, वर्तमान में पीने के पानी की समस्या नहीं है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ठ अनुसार। निश्चित समयावधि नहीं बताई जा सकती। (ग) जी नहीं। हैण्डपंपों के मरम्मत हेतु अतिरिक्त बजट की आवश्यकता  नहीं है।
परिशिष्ट इकसठ

122. ( क्र. 2381 ) श्री आरिफ अकील : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या खरगोन में कुछ अति संवेदनशील क्षेत्र ऐसे क्षेत्र है, जहां पर वर्ष 2015 के पूर्व कभी भी नवदुर्गा या अन्‍य त्‍यौहारों की झांकिया स्‍थापित नहीं की गई है ? यदि हां, तो कौन-कौन से क्षेत्र है और ऐसे कौन-कौन से क्षेत्र हैं, जहां वर्ष 2015 में पहली बार नवदुर्गा की झाकियां स्‍थापित की गई ?(ख) प्रश्‍नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में क्‍या गैर परंपरागत व संवेदनशील क्षेत्रों में स्‍थापित झांकियों से अवैध रूप से धार्मिक विरोधी व भड़काऊ नारों का उपयोग पुलिस की उपस्थिति में किया गया और योजनाबद्ध तरीके से सांप्रदायिक सद्भाव दंगे के रूप में बिगाड़ा गया ?(ग) यदि नहीं, तो संवेदनशील क्षेत्रों में झांकिया स्‍थापित करने व झांकियों से लाउडस्‍पीकर द्वारा धार्मिक विरोधी नारे लगाने वालों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही नहीं करने के क्‍या कारण है तथा इस लापरवाही के लिये कौन-कौन दोषी है ?

गृह मंत्री ( श्री बाबूलाल गौर ) : (क) जी नहीं। (ख) जी नहीं। (ग) प्रश्‍नांश उत्‍तर (क), (ख) के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

123. ( क्र. 2382 ) श्री आरिफ अकील : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या दिनांक 6 नवम्‍बर 2015 को कस्‍बा मंदसौ‍र स्थित वक्‍फ संपत्ति सर्वे क्रमांक 1041 व 1054 जिसका राजपत्र में दिनांक 25.08.1989 को वक्फियां संपत्ति के रूप में प्रकाशन हुआ था पर नगर पालिका प्रशासन द्वारा जबरिया दुकान व निर्माण कार्य करने के विरोध में वक्‍फ हितैषी लगभग 20 हजार लोग ज्ञापन सौंपने गये थे पर पुलिस व असामाजिक तत्‍वों द्वारा जबरिया मारपीट व उनके वाहनों को क्षतिग्रस्‍त किया जाने संबंधी थाने में प्राथमिकी भी दर्ज की गई है ? (ख) यदि हां तो क्‍या शासन द्वारा साम्‍प्रदायिक सदभाव बिगाड़ने वाले किन-किन लोगों के विरूद्ध प्रश्‍न दिनांक की स्थिति में क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं तो कब तक कार्यवाही की जावेगी ?(ग) क्‍या शासन द्वारा निर्दोष वक्‍फ हितैषी लोगों के साथ मारपीट व वाहनों को क्षतिग्रस्‍त करने वालो के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही कर मुआवजा दिया जावेगा ? यदि हां तो कब तक तथा क्‍या कार्यवाही की जावेगी और मुआवजा कब तक दिया जावेगा ? यदि नहीं तो क्‍यों कारण सहित बतावें ? (घ) क्‍या शासन जिला प्रशासन से समन्‍वय स्‍थापित कर कब्रिस्‍तान की भूमि को अतिक्रमणमुक्‍त कराकर कब्रिस्‍तान के लिए सुरक्षित करने की कार्यवाही करेगा ?

गृह मंत्री ( श्री बाबूलाल गौर ) : (क),(ख),(ग) एवं (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

124. ( क्र. 2393 ) पं. रमेश दुबे : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या म.प्र. शासन के द्वारा वर्ष 2008 में पटवारी एवं राजस्‍व निरीक्षक संवर्ग से नायब तहसीलदार के पद पर चयन हेतु सीमित प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित किये जाने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे ? (ख) क्‍या यह सही है कि म.प्र. शासन के द्वारा उक्‍त परीक्षा का न तो आयोजन किया गया और ना ही निरस्‍त किया गया ?(ग) क्‍या शासन, पटवारी, राजस्‍व निरीक्षकों के सा‍थ लिपिक संवर्ग को जोड़कर उक्‍त परीक्षा आयोजित करने का प्रयास कर रहा है यदि हां, तो अब तक किये गये प्रयासों की जानकारी संलग्‍न करें ? य‍ह परीक्षा कब आयोजित की जावेगी ? (घ) क्‍या शासन नायब तहसीलदार के पदों पर उक्‍त संवर्ग से चयन किये जाने हेतु आयोजित किये जाने वाले आगामी परीक्षाओं में वर्ष 2008 में आमंत्रित किये गये आवेदनों के आवेदकों को उनके भविष्‍य को दृष्टिगत रखते हुए उनके उम्र में छूट प्रदान कर परीक्षा में बैठने की अनुमति देगा यदि नहीं तो क्‍यों ? कारण स्‍पष्‍ट करें ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी नहीं। (ख) उत्तरांश "क" के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।(ग) कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। समय सीमा दी जाना संभव नहीं। (घ) उत्तरांश "क" के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

125. ( क्र. 2394 ) पं. रमेश दुबे : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) म.प्र. में जिला कार्यालय एवं तहसील कार्यालयों में कार्यरत खण्‍ड लेखकों को नियमित किये जाने के संबंध में शासन स्‍तर पर क्‍या कोई कार्यवाही प्रचलित है ? यदि हां, तो अब तक की गयी कार्यवाही का विवरण संलग्‍न करें ? (ख) क्‍या मध्‍यप्रदेश में खण्‍ड लेखकों को नियमित लिपिक के पद पर नियुक्ति प्रदान करने के संबंध में अलग-अलग जिलों में अलग-अलग प्रकार की कार्यवाहियों प्रचलित होने तथा शासन स्‍तर से इस संबंध में कोई स्‍पष्‍ट दिशा निर्देश जारी नहीं होने के चलते खण्‍ड लेखकों के द्वारा अन्‍य जिलों के खण्‍ड लेखकों को लिपिक के पद पर नियुक्‍त किये जाने का बतौर उदाहरण देकर उन्‍हें भी लिपिक पद पद नियुक्‍त किये जाने के संबंध में माननीय उच्‍च न्‍यायालय अथवा सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की गयी है ? (ग) क्‍या मा. उच्‍च न्‍यायालय एवं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार खण्‍ड लेखक के पद से लिपिक पद पर नियुक्‍त किये जाने हेतु कलेक्‍टर गुना और अशोक नगर को मार्गदर्शन अथवा निर्देश जारी किये गये हैं ? (घ) यदि हां, तो अन्‍य जिले के खण्‍ड लेखकों के मामले में माननीय उच्‍च अथवा सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के पश्‍चात भी उन्‍हें लिपिक के पदपर नियुक्‍त किये जाने हेतु अन्‍य जिलों के कलेक्‍टर्स को मार्गदर्शन अथवा निर्देश जारी क्‍यों नहीं किये गये हैं ? कब तक यह आदेश अथवा मार्गदर्शन जारी कर दिया जावेगा ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी नहीं। माननीय न्यायालय द्वारा व्यक्तिगत प्रकरणों में पारित आदेश पर विचार कर कार्यवाही की जाती है। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्न उदभुत नहीं होता। (ग) जी हां। कलेक्टर अशोकनगर को मार्गदर्शन दिया गया है। (घ) कार्यवाही प्रचलित है। समय सीमा बताना संभव नहीं है।

126. ( क्र. 2415 ) डॉ. मोहन यादव : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) 01.01.2013 से प्रश्‍न दिनांक तक उज्‍जैन जिले में कितने पटवारियों, रा.नि. तहसीलदार के विरूद्ध शासकीय दस्‍तावेजों पटवारी रिकार्ड, नक्‍शा शीट आदि में कुटरचना-हेराफेरी की कितनी शिकायते प्राप्‍त हुई उन पर क्‍या कार्यवाही की गई ? विभागीय अधिकारियों के अतिरिक्‍त अन्‍य व्‍यक्ति द्वारा शासकीय दस्‍तावेजों में कूटरचना के संबंध में कितनी शिकायते प्राप्‍त हुई ? तहसीलवार, ग्रामवार जानकारी उपलब्‍ध करावें ?(ख) क्‍या प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित जानकारी अनुसार शिकायते प्राप्‍त होने के पश्‍चात भी वरिष्‍ट अधिकारियों द्वारा संबंधितों से मिलीभगत कर दोषियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जाती है ? यदि दोषियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही की गई हो तो जानकारी उपलब्‍ध करावें ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) 01.01.2013 से प्रश्न दिनांक तक उज्जैन जिले में तहसीलदार के विरूद्ध शासकीय दस्तावेज़ों, पटवारी रिकार्ड, नक्शा शीट आदि में कृटरचना एवं हेराफेरी की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। तहसील महिदपुर के ग्राम झार्ड़ा में पदस्थ पटवारी श्री निर्भयलाल द्वारा शासकीय दस्तावेज पटवारी रिकार्ड (ऋण पुस्तिका) में हेराफेरी की शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित पटवारी को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा विधिवत सूचना-पत्र जारी किया गया। तहसील नागदा के ग्राम पाण्डल्याकला भूमि खसरा नं 1458/1483 में छेड़छाड़ के संबंध में राजस्व निरीक्षक एवं मुख्यालय पटवारी नागदा के विरूद्ध शिकायत प्राप्त हुई थी जिसमें संबंधित राजस्व निरीक्षक एवं पटवारियों को कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

127. ( क्र. 2419 ) डॉ. मोहन यादव : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) वर्तमान में उज्‍जैन जिले में कितने कुटीर ग्रामोद्योग संचालित है ? तहसीलवार, ग्रामवार जानकारी उपलब्‍ध करावें ?(ख) प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित जानकारी अनुसार वित्‍तीय वर्ष 2012-13 से प्रश्‍न दिनांक तक कौन-कौन सी योजनाओं का लाभ किस-किस कुटीर ग्रामोद्योग को दिया गया तहसीलवार, ग्रामवार जानकारी प्रस्‍तुत करें ? कुटीर ग्रामोद्योग को प्रोत्‍साहीत करने एवं विकास करने के लिए विभाग की कौन-कौन सी योजनाएं है ?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क)  पुस्‍तकालय मे रखे  परिशिष्‍ट ''01'' अनुसार है। (ख)  पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्‍ट ''02'' अनुसार है।

128. ( क्र. 2451 ) श्री विश्वास सारंग : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) निर्भया पेट्रोलिंग ने 1 जनवरी 2015 से प्रश्‍न दिनांक तक भोपाल शहर में कितने प्रकरण दर्ज किए है ? (ख) प्रश्‍नांश (क) के तहत क्‍या दो शिफ्टों में कार्रवाई को लेकर निर्भया पुलिस के पास कोई ब्‍यौरा नहीं रहता है ? यदि हां, तो क्‍यों ? यदि रहता है तो जानकारी दे ?(ग) प्रश्‍नांश (क) व (ख) के तहत निर्भया पेट्रोलिंग को और प्रभावी बनाने के लिए विभाग क्‍या-क्‍या योजना बना रहा है ? यदि नहीं तो क्‍यों ? कारण दें ?

गृह मंत्री ( श्री बाबूलाल गौर ) : (क) निर्भया पेट्रोलिंग के दौरान अपराध पंजीबद्ध नहीं किये जाते हैं। (ख) जी नहीं। निर्भया पेट्रोलिंग मोबाईल द्वारा दोनों समय पेट्रोलिंग के दौरान की गई कार्यवाही का ब्यौरा रजिस्टर में अंकित किया जाता है। (ग) निर्भया पेट्रोलिंग मोबाईल को प्रभावी बनाने व महिलाओं के साथ होने वाली छेड़छाड़ को रोकने हेतु संभाग द्वारा निम्नानुसार योजना बनाकर कार्यवाही की जा रही है।1-लगातार पेट्रोलिंग के दौरान स्कूल व काॅलेज की छात्राओं से संपर्क किया जाता है।2- मिनि बस, आटो व टैम्पो आदि वाहनों के चालक व कंडक्टरों से संपर्क कर समझाईश दी जाती है कि यदि उक्त वाहनों मंे महिलाओं व छात्राओं से छेड़छाड़ होती है तो निर्भया पेट्रोलिंग से संपर्क किया जावे।3-स्कूलों में पेरेंट्स मीटिंग के दौरान शिक्षकों, प्राचार्य व अभिभावकों से संपर्क किया जाकर बच्चों को गुड टच व बैड टच के संबंध में जानकारी दी जाती है।4-बाल मित्र संबंधी कार्यक्रम संचालित किये गये।5-महिला संबंधी छेड़छाड़ आदि को रोकने हेतु पार्क व सुनसान क्षेत्रों में पेट्रोलिंग की जाती है।6-त्योहारों पर बाजारों में व भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में निर्भया टीम द्वारा पैदल पैट्रोलिंग की जाती है।7-समय-समय पर स्कूल, काॅलेज में निर्भया संबंधित पम्पलेट बांटे गये।8-स्कूल व काॅलेजों में जाकर लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की जानकारी दी गई। शेष  प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

129. ( क्र. 2458 ) श्री पन्‍नालाल शाक्‍य : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या ओलावृष्टि से हुई हानि की पूर्ति हेतु कृषकों का मूल्‍यांकन कर पीडि़तो को सहायता राशि स्‍वीकृत करने के निर्देश है ? (ख) प्रश्‍न (क) यदि हां तो गुना जिले के ग्राम रिछेरा पडत व बंजर भूमि होने पर भी सर्वे क्रमांक 280/2, 24,63/3, 14/11, 63/2, 296, 321/1, 321/2, 1/8, 62/2/1, 62/3/2क, 270/2/क, 280/1, 27/2, 62/3ख, 317, 270/ख, 304/1, 298, 299 एवं 307 में राशि रूपये 386292/- पटवारी व राजस्‍व कर्मचारी द्वारा मिलकर साठ गांठ कर जिन किसानों की फसल नुकसान नहीं हुआ उन्‍हें अनुचित लाभ दिया गया है ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क)  जी हाॅं । (ख) ग्राम रिछेरा, भूमि सर्वे नं0-24,62/1/2,63,280 एवं 317 में पुनः जांच फसल इंद्राज में आंशिक गलती पाई गई थी, जिसके लिये तत्कालीन पटवारी फूलचंद प्रजापति को तत्काल निलंबित किया गया था, जिसकी विभागीय जाॅच प्रचलित है। पड़त भूमि का अनुचित लाभ नहीं दिया गया।

130. ( क्र. 2475 ) श्री सत्‍यपाल सिंह सिकरवार : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्‍या सुमावली विधान सभा मुरैना की ग्राम-पंचायत खाडौली के ग्राम-बरवासिन के शा. प्राथमिक विद्यालय पर छात्रों के पेयजल हेतु स्‍वीकृत हैण्‍डपम्‍प का खनन नहीं किया गया है क्‍यों खनन नहीं करने के क्‍या कारण रहे है ? (ख) उक्‍त विद्यालय पर हैण्‍डपम्‍प खनन हेतु विगत एक वर्ष में कब-कब किन-किन व्‍यक्तियों, संस्‍थाओं द्वारा पत्राचार कर खनन करने हेतु कहा गया है ? (ग) क्‍या शासन की नीति के अनुसार प्रत्‍येक शा. विद्यालय, आंगनवाड़ी भवनों पर अनिवार्य रूप से पेयजल की व्‍यवस्‍था करने के निर्देश दिये गये है ? (घ) विलम्‍ब का क्‍या कारण है ? उक्‍त शा. विद्यालय पर कब तक हैण्‍डपम्‍प खनन करा दिया जावेगा ?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जी हां। वर्ष 2015-16 की कार्य योजना में सम्मिलित है। (ख) माननीय  सांसद मुरैना के पत्र दिनांक 28.7.2014 एवं जिलाध्यक्ष भाजपा मुरैना के पत्र दिनांक 30.6.2014 से मांग की गई थी। (ग) जी हां। (घ)  कोई विलंब नहीं, मार्च 2016 तक ।

131. ( क्र. 2479 ) श्री अजय सिंह : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) चुरहट विधानसभा क्षेत्र में कितने आंगनवाड़ी केन्‍द्र स्‍वीकृत हैं व कितने संचालित हैं ? ग्राम पंचायतवार जानकारी दी जायें ? (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार क्‍या अधिकांश संचालित आंगनवाड़ी केन्‍द्र भवन विहीन हैं ? भवन विहीन आंनगवाड़ी केन्‍द्रों को भवन उपलब्‍ध कराये जायेंगे ? (ग) प्रश्‍नांश (क) अनुसार क्‍या विभिन्‍न मदों से आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण कार्य स्‍वीकृत हैं लेकिन निर्माण एजेंसियों द्वारा समय पर कार्य न करने के कारण भवन उपलबध हो पा रहे हैं ? कब तक भवन उपलबध कराया जायेगा ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री ( श्रीमती माया सिंह ) : (क) सीधी जिले के चुरहट विधानसभा क्षेतान्‍तर्गत कुल 451 आंगनवाडी केन्‍द्र स्‍वीक़त एवं संचालित है । ग्राम पंचायत वार जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट 'अ' अनुसार है । (ख) चुरहट विधान सभा क्षेतान्‍तर्गत कुल 451 आंगनवाडी केन्‍द्रों में से 193 आंगनवाडी केन्‍द्र  भवन विहीन में है । जो अन्‍य शासकीय भवनों एवं किराये के भवनों में संचालित है ।आंगनवाडी भवनों का निर्माण कार्य वित्‍तीय संसाधनों की उपलब्‍धता पर निर्भर करता है। अत: समयसीमा दिया जाना संभव नहीं है। (ग) प्रश्‍नांश 'क' अनुसार संचालित 451 आंगनवाडी केन्‍द्रों में से 119 आंगनवाडी भवनों का निर्माण कार्य विभिन्‍न मदों से स्‍वीक़त है। स्‍वीक़त आंगनवाडी भवनों का निर्माण कार्य निर्माण एजेन्‍सी द्वारा समय पर न करने के कारण आंगनवाडी भवन निर्माण में विलम्‍ब हुआ है । समस्‍त 119 निर्माणाधीन आंगनवाडी भवनों का निर्माण शीघ्र ही पूर्ण करा लिया जायेगा ।

132. ( क्र. 2481 ) श्री अजय सिंह : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) सूखा ग्रस्‍त सीधी जिला में सूखा राहत मद में कितने नवीन हैण्‍डपम्‍प उत्‍खनन स्‍थापना हेतु स्‍वीकृत किया गया है ? विकासखण्‍डवार एवं ग्रामवार जानकारी दी जायें ? (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार कितने ग्राम वंचित हैं ? वंचित ग्रामों को कब तक पेयजल मुहैया कराया जावेगा ?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) सूखा राहत मद मे स्वीकृत नही दी गई । शेष प्रश्न ही उपस्थित नही होता । (ख) उत्तारंश -"क" के परिप्रेक्ष्य मे प्रश्न उपस्थित नही होता ।

133. ( क्र. 2507 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या दिनांक 11 नवम्‍बर 2015 को दीपावली के दिन भिण्‍ड जिले के लहार थाना अन्‍तर्गत कस्‍बा लहार के वार्ड नं. 14 जनकपुर, निवासी 45 वर्षीय महिला श्रीमती रामसखी पत्नि श्री भगवानदास (अनुसूचित जाति) को उसी वार्ड के निवासी मुरली, मनोहर, रवि, जयसिंह एवं श्रीमती विजयलक्ष्‍मी आदि ने दिनदहाड़े घर में घुसकर हमला कर भगवानदास एवं उनके पुत्र के साथ मारपीट की एवं श्रीमती राससखी को घर से घसीटकर बाहर सड़क पर लाकर उसे निर्वस्‍त्र कर उसके बाल कैंची से काटकर उसका जुलूस निकाला गया था ? (ख) यदि हां तो थाना लहार में उक्‍त घटना के संबंध में किन-किन धाराओं में किन-किन के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया तथा उनमें से किन-किन की गिरफ्तारी की जा चुकी है एवं किन-किन की शेष है ?(ग) क्‍या प्रदेश में बिगड़ती कानून-व्‍यवस्‍था के चलते महिलाओं के साथ बलात्‍कार, सामूहिक बलात्‍कार, निर्वस्‍त्र कर घुमाने एवं जिंदा जलाने की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं ? शासन द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्‍या-क्‍या कदम उठाए जा रहे हैं ?

गृह मंत्री ( श्री बाबूलाल गौर ) : (क) दिनांक 11 नवम्बर, 2015 को फरियादी भगवानदास पुत्र धनीराम दोहरे अपने पुत्र मनोज एवं पत्नी रामसखी के साथ थाना लहार आकर रिपोर्ट किया जिसकी सूचना पर एचसीएम 335 संतोष तिवारी द्वारा थाना लहार में अप0क्र0 299/15 धारा 323, 294, 341, 506-बी, 34 भादवि आरोपीगण मुरली मनोहर, रवि, विजयलक्ष्मी तथा जय सिंह के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। यह सही है कि पृष्ठांकित आरोपियेां द्वारा घर में घुसकर हमला कर भगवानदास एवं उसके पुत्र मनोज दोहरे के साथ मारपीट की एवं पत्नी श्रीमती रामसखी को घसीटकर सड़क पर लाकर मारपीट की गई जिससे उसके कपड़े फट गये। आरोपियों ने उसके बाल कैंची से काट दिये थे किंतु यह सही नहीं है कि उसे निर्वस्त्र कर जुलूस निकाला गया था।(ख) उपरोक्त घटना के संबंध में थाना लहार में अप0क्र0 299/15, धारा 323, 294, 341, 506बी, 34 भादवि आरोपीगण मुरली मनोहर, रवि, विजयलक्ष्मी तथा जय सिंह के विरूद्ध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। दिनांक 11.11.2015 को  ही कायम कर विवेचना में लिया गया। उक्त दिनांक को ही आरोपीगण 1-मुरली मनोहर पुत्र हरदयाल हरिजन उम्र 48 साल, 2-रवि पुत्र मुरली मनोहर, हरिजन, उम्र 25 वर्ष, 3- विजयलक्ष्मी पत्नी मुरली मनोहर उम्र 40  साल, 4- जय सिंह पुत्र रामकिशन, हरिजन, उम्र 43 साल सभी निवासीगण जनकपुरा, लहार को गिरफ्तार किया जा चुका है। श्रीमती रामसखी दोहरे के दिनांक 17.11.2015 के कथन के आधार पर मामले में 147, 452, 354 (क) भादवि का इजाफा कर शेष 04 आरोपियों को भी नामजद किया गया एवं दिनांक 18.11.2015 को इस सभी 04 शेष आरोपियेां हेमलता पुत्री रामप्रकाश हरिजन, उम्र 16 वर्ष, राजकुमारी पत्नी रवि दोहरे उम्र 20 साल सभी निवासीगण जनकपुरा लहार, रामप्रकाश हरदयाल जाटव उम्र 37 साल निवासी भीमनगर थाना माधौगढ़, उत्तर प्रदेश, बिट्टी पत्नी जय सिंह, उम्र 35  साल निवासी उसरा मोहल्ला, लहार को गिरफ्तार किया गया तथा अब किसी आरोपी की गिरफ्तारी शेष नहीं है।(ग) जी नहीं। मध्यप्रदेश में महिलाओं के विरूद्ध अपराधों में जीरो टाॅलरेंस की नीति अपनाई गई है। प्रदेश में महिलाओं के विरूद्ध अपराध का मुक्त पंजीयन सुनिश्चित किया जा रहा है। महिलाओं के विरूद्ध हिंसा की रोकथाम एवं अपराधेां के पर्यवेक्षण हेतु पृथक से जून 2012 में पुलिस विभाग में महिला अपराध शाखा का गठन किया गया है। महिलाओं की शिकायतों एवं अनुश्रवण एवं तत्काल कार्यवाही हेतु शासन द्वारा जनवरी, 2013 से राज्य स्तरीय महिला हेल्पलाईन 1090 प्रारम्भ की गई है। मध्यप्रदेश के सभी जिलों में फास्ट ट्रेक कोर्ट का गठन किया गया है जिसमें महिलाओं के विरूद्ध अपराधों की सुनवाई एवं त्वरित निराकरण किया जाता है। महिलाओं की सुरक्षा के लिये सभी जिला मुख्यालयों में निर्भया वाहन पेट्रोलिंग की व्यावस्था की गई है जिसमें महिला पुलिस कर्मियों द्वारा विद्यालय, महाविद्यालय, छात्रावास, पार्क, बाजार एवं अन्य सार्वजनिज स्थलों में लगातार गश्त की जाती है। बालिकाओं एवं छात्राओं को पुलिस विभाग के प्रशिक्षित कोचों द्वारा आत्मरक्षार्थ प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। महिला संबंधी अपराधों के प्रति समाज में संवेदनशीलता एवं जागरूकता पैदा करने हेतु पुलिस विभाग द्वारा लगातार सेमीनार, कार्यशाला तथा जन जागृति शिविरों का आयोजन किया जाता है।

134. ( क्र. 2514 ) श्री कमलेश्‍वर पटेल : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) कमवृष्टि से प्रभावित जिलों एवं तहसीलों में सूखा ग्रस्‍त क्षेत्र किन-किन जिलों व तहसीलों को घोषित किया गया है ?(ख) क्‍या माननीय मुख्‍यमंत्री जी द्वारा सूखा ग्रस्‍त क्षेत्रों में समस्‍त प्रकार की बैंक व बिजली की वसूली दो वर्ष के लिए स्‍थगित करने की घोषणा की गई है ?(ग) यदि हां, तो प्रदेश के सूखा ग्रस्‍त घोषित क्षेत्रों में बिजली व बैंक की क्रय वसूली क्‍यों की जा रही है ?(घ) क्‍या अधिकारी मनमानी वसूली कर रहे है या शासन के आदेश से सरकार जनता को भ्रमित कर रही है ? क्‍या मुख्‍यमंत्री जी वसूली बंद करने की घोषणा सदन में करेगे ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क)(ख)(ग)(घ)जानकारी एकत्रित की जा रही है।

135. ( क्र. 2525 ) श्री नीलेश अवस्‍थी : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) पाटन विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत कितनी नल जल योजनायें संचालित है एवं कितनी प्रस्‍तावित तथा निर्माणाधीन है ? (ख) प्रश्‍नांक (क) में उल्‍लेखित कितनी योजनाओं को ग्राम पंचायतों को स्‍थानांतरित कर दिया गया है ? एवं इनमें से कितनी चालू एवं किन कारणों से बंद है एवं इन बंद नल जल योजनाओं को किस प्रकार से कब तक चालू कर दिया जावेगा ? (ग) प्रश्‍नांक (क) में उल्‍ल‍ेखित प्रस्‍तावित एवं निर्माणाधीन नल-जल योजनायें आज दिनांक तक किस स्थिति में है एवं इन योजनाओं को कब तक प्रारंभ या पूर्ण कर लिया जावेगा ? (घ)प्रश्‍नांश(क) में उल्‍लेखित योजनाओं के संचालन हेतु कहां-क्‍हां पर जल कर ग्राम पंचायतों द्वारा किस दर से वसूला जा रहा है एवं विभाग के पास वर्तमान समय में कितना मैदानी अमला है जिससे पाटन विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत कहां-कहां पर कौन-कौन से कार्य लिये जाते है तथा पेय जल योजनाओं एवं नल कूप सुधार हेतु कितना बजट विभाग के पास है और उससे कौन-कौन से कार्य कराये जावेगें ?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) पाटन विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 92 नलजल योजनाएं संचालित हैं, 1 योजना प्रस्तावित एवं 9 योजनाएं निर्माणाधीन हैं। (ख) जानकारी पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ठ के प्रपत्र-1 अनुसार है। योजनाओं के संचालन एवं संधारण का उत्तरदायित्व ग्राम पंचायतों का है फलस्वरूप निश्चित तिथि नहीं बताई जा सकती। (ग) जानकारी पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ठ के प्रपत्र-1 अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ठ के प्रपत्र-1 एवं 2 अनुसार है। जबलपुर जिले हेतु तृतीय त्रैमास के लिये पेयजल योजनाओं एवं नलकूप सुधार हेतु क्रमशः राशि रुपये 5.00 लाख एवं 5.20 लाख का बजट शेष है, इससे क्रमशः बंद नलजल योजनाओं में स्त्रोत निर्माण एवं हैण्डपंप सुधार का कार्य कराया जायेगा। 

136. ( क्र. 2529 ) श्री अशोक रोहाणी : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) जबलपुर केंट विधानसभा अंतर्गत रॉंझी थाना, ग्‍वारीघाट थाना एवं केंट थाना अंतर्गत कितनी-कितनी चौकियां हैं ? क्‍या रॉंझी थाना अंतर्गत मानेगांव में चौकी बनाने का कार्य प्रारंभ हो गया है ? यदि नहीं, तो कब तक प्रारंभ होगा ? (ख) प्रश्‍नांश (क) में क्‍या केंट विधानसभा अंतर्गत रानी अवंती बाई वार्ड क्रमांक 67 के ग्राम भटौली, थाना ग्‍वारीघाट में पुलिस चौकी बनाई जाना प्रस्‍तावित है ? यदि हां, तो क्‍या भटौली में चौकी निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है ? यदि नहीं, तो कब तक प्रारंभ होगा ?

गृह मंत्री ( श्री बाबूलाल गौर ) : (क) जबलपुर केंट विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत रांझी थाना एवं थाना ग्वारीघाट में राज्य शासन से स्वीकृत पुलिस चौकी नहीं है। थाना केन्ट के अंतर्गत एक पुलिस चौकी गोरा बाजार को थाने में उन्नयन किये जाने का प्रस्ताव परीक्षणाधीन है। थाना रांझी अंतर्गत मानेगांव में पुलिस चौकी की स्थापना का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।(ख) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

137. ( क्र. 2538 ) श्री सज्‍जन सिंह उईके : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क)क्‍या विगत 02 वर्षो में घोड़ाडोंगरी तहसील (बैतूल) में कितने कृषकों को नवीन पट्टे प्रदाय किये गये है ? कितने शेष है ? (ख) शाहपुर में पुन: नवीन पट्टे का कार्य पूर्ण हो चुका है ? यदि हां तो प.ह. वार सूची देवे ? (ग) चिचोली तहसील में कितने आदिवासी कृषक पट्टे से लाभांवित हुये ? (घ) क्‍या म.प्र. शासन कृषकों को नि:शुल्‍क पट्टा वितरण कर रही है ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क)    कुल 27770 कृषको को । कुल 810 कृषक शेष है।(ख)   शाहपुर में 20743 खातेदार कृषकों में से 18919 को पट्टे प्रदाय किये जा चुके हैं। प0ह0वार सूची संलग्न परिशिष्ट ‘‘अ‘‘ पर है।(ग)    कुल 7116 कृषक।(घ)    जी हां।

परिशिष्ट बासठ

138. ( क्र. 2539 ) श्री सज्‍जन सिंह उईके : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) बैतूल जिले में चोपना क्षेत्र में विस्‍थापित बंगला परिवारों की जाति क्‍या है ? म.प्र. में किस श्रेणी में शामिल है ? (ख) क्‍या नमोशूद्र जाति यह भारत देश में अनु.जाति में मान्‍य है ? यदि हां, तो किन-किन प्रांत में ?(ग) वर्मा देश (म्‍यामार) के शरणार्थियों का विस्‍थापन, चोपना क्षेत्र में कब हुआ था ? कितने परिवार का बसाहट किया गया ?(घ) म.प्र.शासन पुनर्वास विभाग ने बैतूल के घोड़ाडोंगरी क्षेत्र में कितने व्‍यक्तिों का विस्‍थापन किया था ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : कृपया भाग क, ख, ग एवं घ की जानकारी एकत्रित की जा रही है।

139. ( क्र. 2545 ) श्री फुन्‍देलाल सिंह मार्को : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या मोजर वेयर पावर इन्‍फ्रास्‍ट्रक्‍चर/हिन्‍दुस्‍तान पावर कंपनी द्वारा जैतहरी नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत खिन्‍ना नाला के ऊपर लगभग 5 एकड़ शासकीय/अधिग्रहित भूमि पर कालोनी, अस्‍पताल, बाउन्‍ड्रीवाल, रेल लाईन, रेल पुल आदि का निर्माण कराया गया है उसके लिये नगर परिषद से किन-किन कार्यों की अनुमति प्राप्‍त की गई ? उक्‍त अनुमति हेतु कितनी राशि शुल्‍क के रूप में जमा की गई है ? यदि अनुमति नहीं दी गई है तो शासन क्‍या कार्यवाही करेगा ?(ख) मोजर वेयर पावर इन्‍फ्रास्‍ट्रक्‍चर/हिन्‍दुस्‍तान पावर लिमिटेड द्वारा जैतहरी नगर परिषद क्षेत्र के अंतर्गत सामुदायिक विकास निधि से क्‍या-क्‍या कार्य स्‍वीकृत किये गये हैं उसके लिये कितनी-कितनी राशि स्‍वीकृत की गई है ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क)(ख)जानकारी एकत्रित की जा रही है।

140. ( क्र. 2555 ) श्री रजनीश सिंह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या पट्टा प्रदाय किये जाने हेतु शासन द्वारा नये नीति निर्देश/नियम लागू किये गये है ? यदि हां, तो कौन-कौन से स्‍पष्‍ट करें ?(ख) पट्टा प्राप्‍त करने हेतु हितग्राही कौन-कौन सी श्रेणी में पात्र होते है या उन्‍हें कौन-कौन सी पात्रता होनी चाहिए ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) विगत पांच वर्षों में कृषि प्रयोजन हेतु भूमि आवंटन के विषय में कोई नीति निर्देश जारी नहीं किये गये हैं।(ख) उत्तरांश ‘‘क‘‘ के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।

141. ( क्र. 2556 ) श्री रजनीश सिंह : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्‍या सिवनी जिले के अंतर्गत विकासखंड केवलारी में पशु औषधालय का उन्‍नयन पशु चिकित्‍सालय में होना है ? यदि हां तो कितने औषधालय का उन्‍नयन होना है ? नाम बतावें ? समय सीमा बतावें ? (ख) यदि नहीं, तो कारण स्‍पष्‍ट करें ?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जी हॉ, 2 पशु औषधालयों का उन्नयन होना था। पशु औषधालय पलारी एवं पशु औषधालय उगली । उक्त दोनो पशु औषधालयों का उन्नयन विभागीय आदेश क्रमांक  एफ-2-28/35/भोपाल दिनांक 26.12.2014 द्वारा किया गया है। (ख)  शेष प्रश्न उपस्थित नहीं।

142. ( क्र. 2572 ) श्री कालुसिंह ठाकुर : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या धार जिले के माण्‍डव में आपराधिक प्रवृति वाले परिवार के सदस्‍य इन्द्रिया, विशम्‍भर, नानक्‍या, धिरजसिंह, रमेश, विक्रम पिता जामसिंह व उनके पुत्रों मिथुन, विष्‍णु, नाना, गुंगा पिता इन्द्रिया एवं रवि, पवन पिता विशम्‍भर द्वारा पुलिस थाना माण्‍डव क्षेत्र में वर्षों से खुलेआम गुण्‍डागीर्दी लुटपाट, चोरी, डकेती, जबरन कब्‍जा आदि अनेकों आपराधिक गतिविधियां की जा रही है यदि हां, तो संबंधितों पर अ‍ब तक कितने प्रकरण दर्ज हुए है एवं संबंधितों के विरूद्ध दर्ज प्रकरणों पर क्‍या-क्‍या कानूनी कार्यवाही हुई है ?(ख) क्‍या पुलिस प्रशासन संबंधित आरोपियों पर दर्ज प्रकरणों की समीक्षा कर उपरोक्‍त आदतन अपराधियों पर रासुका एवं जिला बदल आदि कडी कानूनी कार्यवाही कर क्षेत्र के आम नागरिकों को इनकी गुण्‍डागीर्दी से मुक्‍ती दिलवाने संबंधी कार्यवही करेगा ? यदि हां, तो समयावधि बतावें ?

गृह मंत्री ( श्री बाबूलाल गौर ) : (क) धार जिले के थाना मांडव के श्री इंदर सिंह भील के विरूद्ध कुल 12 प्रकरण, श्री विशम्भर के विरूद्ध 03 प्रकरण, श्री नानकिया भील के विरूद्ध 21 प्रकरण, श्री धीरज सिंह के विरूद्ध कोई प्रकरण नहीं है। श्री रमेश भील के विरूद्ध 01 प्रकरण, श्री विक्रम भील के विरूद्ध कोई प्रकरण नहीं है, श्री मिथुन भील के विरूद्ध 04 प्रकरण, श्री विष्णु भील के विरूद्ध 08 प्रकरण, श्री नाना भील के विरूद्ध कुल 02 प्रकरण, श्री गूंगा के विरूद्ध कोई प्रकरण नहीं है, श्री रवि के विरूद्ध 01 प्रकरण, श्री पवन के विरूद्ध 03, प्रकरण पंजीबद्ध हैं। सभी प्रकरणों में चालान तैयार कर सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किये गये हैं, जो विचाराधीन हैं।(ख) प्रश्नांश ’क’ में उल्लेखित व्यक्तियों में से आदतन अपराधियों के आपराधिक रिकार्ड की समीक्षा उपरांत श्री इन्द्रिया भील, श्री विष्णु भील के विरूद्ध धारा 110, दण्ड प्रक्रिया संहिता व जिला बदर की कार्यवाही की गई। श्री नानकिया भील के विरूद्ध धारा 151, 107, 116 (3) जा.फौ. व जिला जिला बदर श्री विशम्भर व श्री रवि भील के विरूद्ध धारा 107, 116 (3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत प्रकरण बनाये गये हैं। समय-सीमा बताना संभ्‍ाव नहीं।

143. ( क्र. 2573 ) श्री कालुसिंह ठाकुर : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या धार जिले के माण्‍डव में आपराधिक प्रवृत्ति वाले परिवार के सदस्‍य इंद्रिया, विशम्‍भर, नानक्‍या, धीरजसिंह, रमेश, विक्रम पिता जामसिंह व उनके पुत्रों मिथुन, विष्‍णु, नाना, गुंगा पिता इन्द्रिया एवं रवि, पवन पिता विशम्‍भर द्वारा नगर परिषद् माण्‍डव की शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर निलकण्‍ठेश्‍वर रोड के पास वर्षों से अवैध रूप से जबरन कब्‍जा जमा कर मकान बना लिये गये हैं एवं कब्‍जा हटाने जाने पर विभागीय कर्मचारियों को मारपीट कर भगया दिया जाता है एवं विभाग द्वारा किए गए वृक्षारोपण को उखाड़कर फेंक दिया जाता है ? (ख) यदि हां तो विभाग द्वारा संबंधित आरोपियों पर अब तक क्‍या कार्यवाही की गई है ? क्‍या शासन दादागिरी से कब्‍जा की गई नगर परिषद् की भूमि को कब्‍जा मुक्‍त करने की कार्यवाही सख्‍ती से करेगा ? यदि हां तो, कब तक ?

गृह मंत्री ( श्री बाबूलाल गौर ) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

144. ( क्र. 2574 ) श्री कालुसिंह ठाकुर : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या धार जिले के माण्‍डव में आपराधिक प्रवृत्ति वाले परिवार के सदस्‍य इन्द्रिया विशम्‍भर, नानक्‍या, धिरजसिंह, रमेश, विक्रम पिता जामसिंह व उनके पुत्रों मिथुन, विष्‍णु, नाना, गुंगा पिता इन्द्रिया एवं रवि, पवन पिता विशम्‍भर द्वारा शासन के राजस्‍व विभाग की माण्‍डव में चोर कोट, रामपुरा, रंगलाव, व निलकण्‍ठेश्‍वर रोड के पास स्थित 30-35 बिघा राजस्‍व भूमि पर विगत चार-पॉंच वर्षों से अवैध रूप से जबरन कब्‍जा जमा कर खेती की जा रही है ? एवं कब्‍जा हटाने जाने पर विभागीय कर्मचारियों को मारपीट कर भगा दिया जाता है ? तथा माण्‍डव के भूमि स्‍वामी नन्‍नु पिता झामरिया, की कृषि भूमि सर्वे नं. 739/2, रकबा 1.325 एवं अम्‍बाराम, सीयाराम पिता गोपाल, रमेश, लुंजा, सिताराम पिता दयाराम व गोदावरीबाई बैवा पॅुजा भील, निवासी माण्‍डव की भूमि सर्वे नं. 783, रकबा 0.240 एवं सर्वे नं. 786, रकबा 0.784, पर भी वर्षों से जबरन बैजा कब्‍जा कर खेती की जा रही है ? (ख) यदि हां तो विभाग द्वारा संबंधित आरोपियों पर अब तक क्‍या कार्यवाही की गई है ? क्‍या शासन दादागिरी से कब्‍जा की गई राजस्‍व व निजी भूमि को, कब्‍जा मुक्‍त करवाने की कार्यवाही सख्‍ती से करेगा ? यदि हां तो कब तक ?

गृह मंत्री ( श्री बाबूलाल गौर ) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

145. ( क्र. 2593 ) श्री रामनिवास रावत : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) माह अक्‍टूबर 2015 में ओलावृष्टि, तूफान एवं वर्षा से प्रदेश के किन-किन जिलों में किस-किस फसल को कितना-कितना नुकसान हुआ ? जिलेवार जानकारी दें ? (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार ओलावृष्टि से हुए नुकसान से सर्वे शासन द्वारा कराये जाने के उपरांत कितनी-कितनी राहत राशि की मांग जिलों द्वारा की गई ? मांग के विरूद्ध जिलों को कितनी-कितनी राशि क्षतिपूर्ति हेतु आवंटित की गई ? जिलेवार बतावें ? (ग) प्रश्‍नांश (क) अनुसार श्‍योपुर जिले के किन-किन ग्रामों में कौन-कौन सी फसल का कितना-कितना प्रतिशत नुकसान का सर्वे कर कितना-कितना राहत राशि वितरण किए जाने का आंकलन किया गया है ? क्‍या कृषकों को राहत राशि वितरण कर दी गई है ? यदि हां, तो कितने कृषकों को ? (घ) वर्ष 2015 में प्राकृतिक आपदा से विभिन्‍न जिलों में नष्‍ट हुई फसलों के उपरांत मान. मुख्‍यमंत्री जी द्वारा किए गए दौरों के दौरान कौन-कौन सी घोषणाऐं की ? इनमें से कौन-कौन सी घोषणाओं की पूर्ति के संबंध में क्‍या-क्‍या आदेश जारी किए गए हैं ? आदेशों की प्रति उपलब्‍ध करावें ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क)(ख)(ग)(घ)जानकारी एकत्रित की जा रही है।

146. ( क्र. 2605 ) श्री इन्‍दर सिंह परमार : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) भोपाल, शाजापुर, इंदौर और उज्‍जैन जिले में जनवरी, 2014 से प्रश्‍न दिनांक तक अवर्जित बोर पिस्‍टल/रिवाल्‍वर के कितने नवीन शस्‍त्र लाइसेंस प्रदान किये गये ? जिलेवार सूची देवें ?(ख) प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित जिलों में जनवरी, 2014 से प्रश्‍न दिनांक तक अमान्‍य किये गये शस्‍त्र लाइसेंस के प्रस्‍तावों की सूची अमान्‍य करने के कारण सहित जिलेवार देवें ?

गृह मंत्री ( श्री बाबूलाल गौर ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार।

147. ( क्र. 2611 ) श्री मधु भगत : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) तहसील हुजूर जिला भोपाल जिला रायसेन के अन्‍तर्गत पिछले 3 वर्षों में, कौन-कौन से ग्राम में, आबादी में, पट्टे वितरित किये गये ? यदि हां, तो किसे-किसे ग्राम का नाम बताये ?(ख) ग्राम की आबादी में पट्टे देने का अधिकार किसे है ? इसकी प्रक्रिया क्‍या है ? तथा मापदण्‍ड और नियम क्‍या है ? क्‍या इनका पालन किया गया है ?(ग) क्‍या उक्‍त पट्टो में, निवास हेतु पट्टे दिये गये हैं ? यदि हां, तो वे कौन से हैं ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) भोपाल एवं रायसेन जिले के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों में पट्टे वितरण नहीं किये गये हैं।(ख)म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 244 के प्रावधान अनुसार कार्यवाही की जाती है।(ग) पट्टे वितरण नहीं किये गये।

148. ( क्र. 2638 ) श्री जितू पटवारी : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या जिला रतलाम अंतर्गत श्रीमती रामकन्‍याबाई शर्मा ने अपने खेत पर जैन इरीगेशन द्वारा घटिया पोली हाऊस के निर्माण करने अनुबंध की शर्तों तथा शासन के निर्देश के विपरीत बनाने को लेकर आपराधिक प्रकरण दर्ज की गई है तो क्‍या कार्यवाही की गई है ? (ख) प्रश्‍नांक (क) में उल्‍लेखित आवेदन में पुलिस द्वारा उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों के बयान क्‍यों नहीं लिये गये तथा शासकीय अधिवक्‍ता से क्‍या ओपिनियन लिया गया या नहीं ? (ग) प्रश्‍नांक (क) में उल्‍लेखित आवेदन पर की गई विवेचना के प्रतिवेदन की प्रतिलिपि उपलब्‍ध करावें तथा दस्‍तावेज में क्‍या अनुसंधान किया गया ? (घ) क्‍या पुलिस विभाग प्रश्‍नांक (क) मे उल्‍लेखित आवेदन की उच्‍च अधिकारियों से पुन: विवेचना करवायेगा ?

गृह मंत्री ( श्री बाबूलाल गौर ) : (क)  जी नहीं। (ख) आवेदन जांच में उद्यानिकी विभाग का निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त किया गया है। जांच में शासकीय अधिवक्ता का अभिमत प्राप्त किया गया। उनके द्वारा आवेदन में लिखे गये तथ्य आपराधिक प्रकृति के नहीं होने की राय दी गई। (ग) प्रश्नांश ’क’ के परिप्रेक्ष्‍य मे प्रश्‍न उपस्थित नहीं। (घ) आवश्यकता नहीं है।

149. ( क्र. 2640 ) श्री जितू पटवारी : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्‍या रतलाम निवासी रामकन्‍या बाई भार्मा के खेत पर जैन इरिगेशन सिस्‍टम लिमिटेड जलगांव द्वारा 2016 वर्ग मीटर का 21 लाख 50 हजार में घटिया पोली हाउस का निर्माण किया गया, यदि हां, तो इस संदर्भ में प्रमुख सचिव के पत्र दिनांक 05-08-2015 पर क्‍या कार्यवाही की गई ? (ख) क्‍या इसमें आपराधिक पुलिस प्रकरण दर्ज किया जाएगा जिसमें अनुदान राशि 9 लाख 35 हजार रू. हैं ? (ग) वर्ष 2014 में एकमात्र जैन इरगेशन को किन शर्तों पर पोली हाउस निर्माण की अनुमति दी गई इस अनुबंध की प्रमाणीत प्रति एवं अन्‍य दस्‍तावेज देवें क्‍या उपरोक्‍त पॉली हाउस शासन के माप दण्‍डों के अनुरूप है यदि नहीं तो निर्माता संस्‍थान पर क्‍या कार्यवाही की जावेगी ? (घ) क्‍या जैन इरिगेशन पर पुलिस प्रकरण दर्ज कराया जाएगा, यदि हां तो कब तक ?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) :

150. ( क्र. 2647 ) श्री बाला बच्‍चन : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) बड़वानी एवं खरगोन जिले में राष्‍ट्रीय बागवानी मिशन के तहत कितने कार्य, कितनी राशि के कराए गए ? दिनांक 01-01-2012 से 01-11-2015 तक विधान सभा क्षेत्रवार वर्षवार बतावें ? स्‍थान नाम भी बतावें ? (ख) कितने कार्य पूर्ण हैं, कितने अपूर्ण हैं ? (ग) अपूर्ण कार्य कब तक पूर्ण कर लिए जाएगें ? ऐसे प्रकरणों की सूची देवें जिनमें अनुदान लेने के बाद भी कार्य अपूर्ण हैं ? (घ) अनुदान लेने के बाद भी जिन स्‍थानों पर कार्य अपूर्ण है उसके लिए जिम्‍मेदार अधिकारियों पर शासन कब तक कार्यवाही करेंगा ?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) :

151. ( क्र. 2648 ) श्री बाला बच्‍चन : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों, नगरीय क्षेत्रों, प्राधिकरणों नजलू भूमि के लीज संबंधी नियम पृथक-पृथक बतावें ? औद्योगिक क्षेत्रों के संबंध में भी लीज नियम देवें ?(ख) क्‍या लीज भू‍मि का उपयोग परिवर्तन एवं मालिकाना हक संबंधी परिवर्तन लीज अवधि समाप्‍त होने के पूर्व किया जा सकता है ? यदि हां, तो नियम बतावें ? लीज भूमि विक्रय की जा सकती है ? (ग) क्‍या लीज भूमि बैंक लोन के लिए गिरवी रखी जा सकती है ? अगर लीज भूमि पर निर्माण किया गया हो तो निर्माण पर बैंक लोन मिलेगा या भूमि भी इसमें सम्मिलित रहेगी ?(घ) क्‍या एक ही स्‍थान पर आस-पास के दो या अधिक लीज धारक आपसी सहमति से लीज भूमि किसी अन्‍य को लीज पर दे सकते है ? या विक्रय कर सकते है नियम की जानकारी देवें ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क)(ख)(ग)(घ)जानकारी एकत्रित की जा रही है।

152. ( क्र. 2660 ) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) राष्‍ट्रीय बागबानी मिशन के तहत महिदपुर वि.स. क्षेत्र में दि. 01.01.13 से 31.10.15 तक कितने हितग्राहियों को कितना अनुदान दिया गया ? (ख) क्‍या कतिपय हितग्राहियों को अनुदान का भुगतान अपूर्ण हैं ? यदि हां तो कब तक कर दिया जायेगा ?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) :

153. ( क्र. 2691 ) श्री हर्ष यादव : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या सतना जिले के ग्राम घुनवारा में NH-7 के बायपास निर्माण हेतु भू-अर्जन किया गया है ? यदि हां तो किस-किस को, कितनी-कितनी भूमि/संपत्ति/ पेड़ आदि का अर्जन कर मुआवजा दिया जा रहा है ? (ख) उक्‍त भू-अर्जन की कार्यवाही किस पदनाम के किस व्‍यक्ति द्वारा की गई ? भू-अर्जन पूर्व सर्वे/मूल्‍यांकन किन-किन के द्वारा किया गया ? सर्वे में भ्रष्‍टाचार कर गड़बड़ी करने व फर्जी तरीके से मकान, निर्मित क्षेत्र व पेड़ो का उल्‍लेख करने, लोगों के निर्मित मकानों का उल्‍लेख न करने आदि के लिए कौन उत्‍तरदायी है ? (ग) क्‍या विभाग/शासन भू-अर्जन पूर्व हुए गलत सर्वे का पुन: परीक्षण या पुन: सर्वे कराएगा ताकि वास्‍तविकता हकदारों को वास्‍तविक मुआवजा मिल सके व भ्रष्‍टाचार कर गड़बड़ी करने वालों को दण्डित किया जा सकें ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क)(ख)(ग)जानकारी एकत्रित की जा रही है।

154. ( क्र. 2694 ) श्री कमलेश्‍वर पटेल : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या पुलिस थाना कमला नगर भोपाल में दर्ज अपराध क्र. 277/13 धारा 420, 467, 468, 471, 484 एवं 120 किस संबंध में दर्ज कराया गया था ? (ख) प्रश्‍नांश (क) प्रकरण दर्ज होने के बाद प्रश्‍न दिनांक तक की गई कार्यवाहियों का विवरण दें ? यदि कार्यवाही नहीं की गई तो क्‍यों ? दोषी कौन है ? दोषियों के विरूद्ध की गई कार्यवाही का विवरण दें ? (ग) प्रश्‍नांश (क) कार्यवाही किये जाने हेतु पुलिस महानिदेशक कार्यालय के आवक दिनांक 27/02/2015 पुलिस अधीक्षक कार्यालय दिनांक 22/02/2014 एवं उपपुलिस महानिरीक्षक कार्यालय दिनांक 14/05/2013 को दिये गये आदेश पत्रों में की गई कार्यवाही का विवरण दें ?

गृह मंत्री ( श्री बाबूलाल गौर ) : (क) आवेदिका श्रीमती सुषमा सिंह द्वारा प्रस्तुत आवेदन में ’’न्यू कृषि नगर सोसायटी’’ चूना भट्टी कोलार रोड, भोपाल के अध्यक्ष श्री श्याम नारायण शर्मा द्वारा सोसायटी के प्लाट क्रमांक 21 व 22 की रजिस्ट्री आवेदिका को किये जाने के उपरांत इन्ही प्लाटों की रजिस्ट्री नक्शे में कूट रचना कर अन्य व्यक्तियों को बेचकर धोखाधड़ी किये जाने के तथ्य बताये गये, जिसके आधार पर, थाना कमला नगर में अपराध क्रमांक 277/13 धारा 420, 467, 468, 471, 448, 120बी भारतीय दण्ड विधान पंजीबद्ध किया गया।(ख) उपरोक्त अपराध दिनांक 14.05.2013 को थाना कमला नगर, भोपाल में पंजीबद्ध होने के बाद अनुसंधान किया गया। अनुसंधान के संबंध में विधि अधिकारी से राय प्राप्त कर प्रकरण में अपराध असिद्ध पाया गया तथा तद्नुसार अंतिम प्रतिवेदन तैयार किया गया। प्रकरण के अनुसंधान की समीक्षा में कोई पुलिस अधिकारी दोषी नहीं होने के कारण किसी पुलिस अधिकारी के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है। (ग) आवेदिका श्रीमती सुषमा सिंह द्वारा वरिष्ठ कार्यालयों में प्रस्तुत आवेदन पत्रों पर विधि अनुसार कार्यवाही कर निराकरण करने के लिये थाना प्रभारी कमलानगर, भोपाल को निर्देशित किया गया। आवेदिका द्वारा पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश को दिये गये आवेदन पत्र के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण की समीक्षा कर प्रतिवेदन भेजने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, भोपाल को निर्देशित किया गया है। दिनांक 14.05.2013 को पुलिस उप महानिरीक्षक, भोपाल रेंज को प्रस्तुत आवेदन पत्र पर ही थाना कमला नगर, भोपाल  में अपराध क्रमांक 277/13, धारा 420, 468, 471, 484, 120बी भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना की गई थी। 

155. ( क्र. 2697 ) श्रीमती अनीता नायक : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या वर्ष 2015 में टीकमगढ़ जिले अंतर्गत विभाग में अधिकारियों/कर्मचारियों के जिले से बाहर एवं जिले के जिले में स्‍थानांतरण किये गये थे ? यदि हां, तो कर्मचारी/अधिकारी के नाम बतावे ?(ख) क्‍या प्रश्‍न दिनांक कुछ अधिकारी/कर्मचारी कार्यमुक्‍त नहीं किये गये ? यदि हां, तो क्‍यों और कितने ? और होंगे तो कब तक नामवार बतावें ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क) जी हां। जानकारी संलग्न परिशिष्ट - "अ" पर दी गई है।  (ख) उत्तरांश "क" अनुसार।
परिशिष्ट ितरेसठ

156. ( क्र. 2698 ) श्रीमती अनीता नायक : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्‍या टीकमगढ़ जिले को बुन्‍देलखण्‍ड पैकेज के अंतर्गत पशुपालन विभाग को वर्ष 2013 से प्रश्‍न दिनांक तक राशि का आवंटन हुआ है ? यदि हां तो किस-किस मद में, कितनी-कितनी राशि आवंटित हुई ? मदवार, राशिवार बतावें ? (ख) क्‍या प्रश्‍नांक (क) में यदि वर्णित मदवार राशि प्राप्‍त हुई, तो वह उस मद में खर्च न कर अन्‍य मद में खर्च की गयी ? यदि हां तो क्‍यों कारण बतायें ? (ग) क्‍या इस योजना का लाभ जिले के हितग्राहियों को समय सीमा में दिया गया है ? यदि हां तो कितने हितग्राही को किस योजनान्‍तर्गत किस एजेंसी द्वारा लाभान्वित किया गया है ? (घ) प्रश्‍नांक (क), (ख) एवं (ग) में वर्णित योजनाओं में क्‍या कोई अनियमितता की गयी ? यदि हां तो क्‍या एवं कौन दोषी है एवं दोषियों के खिलाफ क्‍या कार्यवाही कब तक की जायेगी ?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जी हां। टीकमगढ जिले में बुन्देलखण्ड पैकेज अन्तर्गत वर्ष 2013 से अभी तक मिल्क मार्केटिंग हेतु राशि रूपए 30 लाख, द्वितीय चरण में डेयरी विस्तार कार्यक्रम हेतु राशि रूपए 188.44 लाख, बकरी इकाई प्रदाय हेतु राशि रूपए 137;85 लाख, मुर्रा सांड प्रदाय हेतु राशि रूपए 41.43 लाख, ट्रेविस स्थापना एवं शेड निर्माण हेतु राशि रूपए 15.64 लाख तथा मुर्रा वत्स संगोपन इकाई में शेड निर्माण हेतु राशि रूपए 89.00 लाख आवंटित किए गए है। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।(ग) जी हां। टीकमगढ जिले में दुग्ध संघ द्वारा 350 दुग्ध उत्पादकों को हस्त चलित चैफ कटर तथा म.प्र.राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम द्वारा 436 हितग्राहियों को बकरी इकाई से एवं 220 हितग्राहियों को मुर्रा पाडा प्रदाय से लाभान्वि‍त किया गया है। (घ) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

157. ( क्र. 2707 ) श्री के. के. श्रीवास्‍तव : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) टीकमगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल की कुल कितनी नलजल योजनाये निर्मित की गई ? वर्तमान में कितनी चालू है, जिससे पेयजल मुहैया कराया जा रहा है ? (ख) शेष नलजल योजनाओं के बंद होने का क्‍या कारण है ? उनके सुधार हेतु कितना व्‍यय होना है ?(ग) सभी बंद योजनाओं का सुधार कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा ? वित्‍तीय व्‍यवस्‍था कहा से होगी ? समय सीमा सहित अवगत करावें ?(घ) विभाग द्वारा दी गई जानकारी के असत्‍य पाये जाने पर क्‍या दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही करने का प्रावधान है ? क्‍या सत्‍यता का परीक्षण करने हेतु विधानसभा की संयुक्‍त समिति गठित की जायेगी ?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जानकारी पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ठ के अनुसार है।(ख)  जानकारी पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ठ के अनुसार है।  (ग)  योजनाएं विभिन्न कारणों से बंद होने के कारण निश्चित समयावधि नहीं बताई जा सकती। स्रोत के कारण बंद योजनाओं को छोड़कर शेष योजनाओं को चालू करने हेतु वित्तीय व्यवस्था संबंधित ग्रामों पंचायतों द्वारा की जायेगी। असफल स्रोतों के स्थान पर नये स्रोत विभाग द्वारा तैयार किये जायेंगे। (घ) जी हाँ। शेष प्रश्नांश विभाग से संबंधित नहीं है। 

158. ( क्र. 2708 ) श्री के. के. श्रीवास्‍तव : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) टीकमगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कितने शासकीय तालाब हैं, जिनमें मत्‍स्‍य पालन किया जाता है ? उक्‍त तालाब किसके अधिकार क्षेत्र में है ? अलग-अलग संस्‍थावार अवगत करावें ? (ख) विधानसभा क्षेत्र टीकमगढ़ में कितनी मछुआ समितियां, स्‍व सहायता समूह आदि पंजीकृत है ? नाम एवं पता सहित सूची उपलब्‍ध करायें ? (ग) यदि किसी गांव/शहर में एक से अधिक समितियां पंजीकृत है, तो उक्‍त तालाब को ठेके पर देने का क्‍या प्रावधान है ? (घ) टीकमगढ़ विधानसभा क्षेत्र में उक्‍त तालाबों का ठेका किन-किन समितियों/समूहों के पास है, तथा कब से हैं ? अद्यतन जानकारी से अवगत करावें ?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) टीकमगढ विधान सभा क्षेत्र में 125 शासकीय तालाब है जिसमें मत्‍स्‍य पालन किया जाता है । उक्‍त तालाब के अधिकार क्षेत्र की संस्‍थावार जानकारी निम्‍नानुसार है । 1. ग्राम पंचायत के 101 तालाब 2. जनपद पंचायत के 16 तालाब 3. नगर पंचायत के 06 तालाब 4. जिला पंचायत के 02 तालाब (ख) विधान सभा टीकमगढ क्षेत्र में 25 मछुआ सहकारी समितियों तथा 30 मछुआ समूह पंजीकृत है जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र -अ अनुसार है । (ग) यदि किसी गांव/शहर में एक से अधिक समितियां है तो तालाब सबसे पुरानी एवं क्रियाशील समिति को पटटा देने का प्रावधान है । (घ) टीकमगढ विधान सभा क्षेत्र के उक्‍त तालाबो को ठेके पर नही दिये गये है अपितु पटटे पर आवंटित है । जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र -ब अनुसार है ।   

159. ( क्र. 2710 ) श्री अरूण भीमावद : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या शाजापुर जिले के शुजालपुर निवासी श्रीमती अर्पणा चौपड़ा ने पुलिस अधीक्षक शाजापुर को अपने पति द्वारा प्रताडि़त करने की शिकायत की है ? यदि हां, तो किस दिनांक को ? (ख) प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित आवेदिका की शिकायत पर कोई कार्यवाही की गई है ? यदि हां, तो क्‍या कार्यवाही की गई ?(ग) क्‍या प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित आवेदिका के आवेदन पर कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

गृह मंत्री ( श्री बाबूलाल गौर ) : (क) जी हाॅ। दिनांक 19.11.2015 को की गई थी। (ख) शिकातय पर जांच थाना शुजालपुर, उप निरीक्षक पी.एन. यादव द्वारा की गई। जांच के दौरान आवेदिका के कथन लिये गये। आवेदिका के कथनों के आधार पर आरोपी 1- रितेश पिता पारस चोपड़ा, 2- पारस पिता वरदमान चोपड़ा, 3- शकुंतला पति पारस चोपड़ा, 4- मितेश पिता रमेश चोपड़ा, 5- श्वेता पति मितेश चोपड़ा के विरूद्ध थाना शुजालपुर में दिनांक 28.11.2015 को अपराध क्रमांक 591/2015 धारा 498ए, 506, 34 भादवि का कायम किया जाकर विवेचना में लिया गया है। प्रकरण में विवेचना जारी है। (ग) प्रश्नांश ’क’ में उल्लेखित आवेदिका के आवेदन पर तत्काल जांच कर अपराध कायम किया गया, जिस पर विवेचना जारी है। समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

160. ( क्र. 2713 ) श्री उमंग सिंघार : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या पुलिस विभाग में पदस्‍थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों को एस.पी. एलाउन्‍स 18 रूपया, एस.पी. पेय-30 रू., के.एम.एलाउन्‍स-60 रू. एवं एफ.टी. एलाउन्‍स-25रू. वेतन के साथ दिया जाता है यदि हां तो उक्‍त एलाउन्‍स किस वर्ष (सन्) में लागू किया गया था ? उक्‍त एलाउन्‍स स्‍वीकृत होते समय अधि./कर्मचारियेां का मूल वेतन क्‍या था ? (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार बतायें कि उक्‍त एलाउन्‍स स्‍वीकृत करने के क्‍या नियम है ? उक्‍त एलाउन्‍स का निर्धारण किस आधार पर किया गया था ? वेतन के आधार पर या अन्‍य आधार पर जानकारी बतायें ? (ग) प्रश्‍नांश (क,ख) अनुसार बतायें कि उक्‍त एलाउन्‍स में वर्तमान वेतन एवं मंहगाई के आधार पर वृद्धि करने हेतु कोई विचार किया जा रहा है ?यदि हां तो कब तक वृद्धि की जायेगी ? यदि नहीं तो क्‍यों कारण बतायें ?

गृह मंत्री ( श्री बाबूलाल गौर ) : (क) जी हाॅ। जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार। (ख) एलाउन्स स्वीकृत किये जाने के कोई नियम नहीं है। वर्तमान समय की महॅगाई एवं परिवेश को दृष्टिगत रखते हुए एलाउन्स स्वीकृत किये गये हैं। (ग) जी नहीं। प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट चौंसठ

161. ( क्र. 2714 ) श्री उमंग सिंघार : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) क्‍या भोपाल स्थित 7वीं, 23वीं, 25वीं वाहिनी विशेष सशस्‍त्र बल, जिला पुलिस बल, जी.आर.पी. एवं अन्‍य विभागों में पदस्‍थ अधिकारी/कर्मचारी को उनकी मूल इकाई परिसर में आवास आवंटन नहीं किय जाकर किसी भी इकाई में किया जाता है जिससे कई अधिकारी/कर्मचारी को 10 से 15 किलो मीटर दूर आना-जाना पड़ता है ? क्‍या इस प्रकार के आवंटन पर प्रतिबंध लगाया जायेगा ? (ख) क्‍या पुलिस विभाग में पदस्‍थ अधिकारी/कर्मचारी को आवास आवंटन हेतु कोई नियम बनाये गये है यदि हां, तो क्‍यो ? अधिकारी/कर्मचारी को किस प्रकार से आवास आवंटन के लिये पात्र माना जाता है उसकी विभाग में नियुक्ति के आधार पर या अन्‍य बतायें ? (ग) क्‍या अधिकारी/कर्मचारी को पारी बाहर आवास आवंटित किये जाते हैं यदि हां, तो किस आधार पर और क्‍यों ? पारीवाहर एवं पैत्रिक बाद आवास आबंटन करने से सीनियर अधिकारी/कर्मचारी को लाभ नहीं मिलता इसमें ऐसे अधिकारी/कर्मचारी को लाभ दिया जाता है जो किसी वरिष्‍ठ पुलिस अधिकारी की सुरक्षा, अर्दलीय या ड्रायवार ड्यूटी या अन्‍य किसी प्रकार से उसके अधीन पदस्‍थ है, इस प्रकार के आवास आवंटन पर प्रतिबंध लगाया जायेगा ?

गृह मंत्री ( श्री बाबूलाल गौर ) : (क) जी नहीं। पुलिस अधिकारी/कर्मचारियों को उनकी मूल इकाई में ही आवास आवंटित किया जाता है। (ख) एवं (ग) पुलिस मुख्‍यालय के परिपत्र क्रमांक पुमु/लेखा/पेंशन/1287/08, दिनांक 05.12.2008 में दिए गये प्रावधान अनुसार। परिपत्र की प्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार ।

162. ( क्र. 2726 ) श्री शंकर लाल तिवारी : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि(क) सतना नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2008 से 2015 तक कितनी शासकीय भूमि राजस्‍व अभिलेख में दर्ज है? उपर्युक्‍त भूमि राजस्‍व अभिलेख में पूर्व में कब तक शासकीय ,निजी भूमि या परिवर्तन हुई है, क्रमश: बतावें ? (ख) प्रश्‍नांश (क) में वर्णित शासकीय भूमि में से कब-कब कितनी भूमि सार्वजनिक प्रयोजन हेतु किसी संस्‍था अथवा विभाग को आवंटित की गई है ? (ग) प्रश्‍नांश (क) में वर्णित शासकीय भूमि जो प्रश्‍नांश (ख) अनुसार सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवंटित नहीं की गई है किंतु निजी व्‍यक्तियों द्वारा अतिक्रमण/अवैध कब्‍जा/अवैध निर्माण कर लिया गया है का संपूर्ण विवरण अतिक्रमणकर्ता के नाम के साथ-साथ पटवारी हल्‍कावार, खसरावार, रकवावार, जानकारी दें ? (घ) प्रश्‍नांश (ग) अनुसार अतिक्रमित की गई शासकीय भूमि से कब तक अतिक्रमण कर्ताओं का अवैध कब्‍जा/अवैध निर्माण हटाते हुए मुक्‍त करा ली जावेगी ?

राजस्व मंत्री ( श्री रामपाल सिंह ) : (क)(ख)(ग)(घ)जानकारी एकत्रित की जा रही है।

163. ( क्र. 2732 ) श्री जालम सिंह पटेल : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्‍या प्रश्‍नकर्ता सदस्‍य द्वारा पत्र क्रमांक जे.एस.पी./बी.पी.एल./95, दिनांक 03.09.2015 को प्रमुख सचिव पशुपालन विभाग भोपाल को दुग्‍ध उत्‍पादकों को दूध उचित मूल्‍य पर खरीदनें हेतु उचित व्‍यवस्‍था एवं दुग्‍ध रूट कलेक्‍शन के साथ ही शीत दुग्‍ध संयंत्र की स्‍थापना नरसिंहपुर जिले में करने हेतु अनुरोध किया गया है ?(ख) यदि हां, तो उक्‍त पत्र पर क्‍या कार्यवाही की गई या भविष्‍य में क्‍या कार्यवाही की जानी है ?

पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जी हां। (ख) सहकारी दुग्ध संघ जबलपुर को निर्देशित किया जाकर परीक्षण की कार्यवाही प्रचलन में है।