मध्यप्रदेश विधान सभा

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प्रश्नोत्तर-सूची
जुलाई, 2019 सत्र

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रविवार, दिनांक 21 जुलाई, 2019

[मंगलवार, दिनांक 16 जुलाई, 2019 के स्थगित प्रश्न]

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भाग-1
तारांकित प्रश्नोत्तर

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शास. जिला चिकित्सालय बुरहानपुर में स्वीकृत पद

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

1. ( *क्र. 1699 ) ठाकुर सुरेन्द्र नवल सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासकीय जिला चिकित्सालय बुरहानपुर में कुल कितने पद स्वीकृत हैं एवं उन स्वीकृत पदों के विरूद्ध कितने पदों की पूर्ति हो चुकी है एवं कितने पद रिक्त हैं? उक्त पदों पर नियमित एवं संविदा के कितने पदों की पूर्ति हो चुकी है? (ख) शासकीय जिला चिकित्सालय बुरहानपुर में डॉक्टर के कितने पद स्वीकृत हैं और वर्तमान में कितने पद रिक्त हैं? रिक्त पदों की पूर्ति कब तक होगी? (ग) वर्तमान में पदस्थ डॉक्टर किस-किस विभाग में कार्यरत हैं एवं उनका कार्य का समय क्या है?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जिला चिकित्सालय बुरहानपुर में विशेषज्ञों के 22 पद स्वीकृत एवं 14 पद रिक्त हैं, चिकित्सा अधिकारी के 15 पद स्वीकृत एवं 01 पद रिक्त है। निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' पर है।

जिला चिकित्सालय मुरैना में सामग्री क्रय में अनियमितता

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

2. ( *क्र. 2161 ) श्री रघुराज सिंह कंषाना : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला चिकित्सालय मुरैना में विगत तीन वर्षों में मशीनरी, वाटर कूलर, आर.ओ. तथा कूलर पंखों की मरम्मत पर कितना व्यय किया गया है? (ख) कितने नवीन कूलर, पंखे, वाटर कूलर, आर.ओ. मशीनों को क्रय किया गया है? इन पर किस मद से कितनी राशि व्यय की गई है? (ग) क्या प्रतिवर्ष मरम्मत के नाम पर हजारों रूपये व्यय किया जाता है फिर भी वार्डों में मरीजों के लिये कोई सुविधा नहीं है? (घ) क्या अनियमितता पूर्वक किये गये व्यय की समिति बनाई जाकर जाँच कराई जाकर दोषियों से राशि की वसूली की जायेगी? यदि हाँ, तो कब तक?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) जी नहीं। (घ) जी नहीं, उत्तरांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - ''एक''

अवैधानिक कार्यों की शिकायत पर कार्यवाही

[सामान्य प्रशासन]

3. ( *क्र. 1382 ) श्री मनोहर ऊंटवाल : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता द्वारा नगर परिषद कानड़ जिला आगर मालवा में अध्यक्ष एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद कानड़ के द्वारा किये गये भ्रष्टाचार एवं अवैधानिक कार्यों की शिकायत मय साक्ष्य एवं बिन्दुवार दिनांक 07.05.2019 को माननीय पुलिस महानिदेशक आर्थिक अपराध एवं अन्वेषण ब्यूरो भोपाल को की गई है? क्या उसमें प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है?                (ख) यदि प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है तो क्या कार्यवाही की जा रही है और यदि नहीं, किया गया है तो क्यों नहीं किया गया है?

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) जी हाँ। प्रश्न में उल्लेखित शिकायत आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ मुख्यालय भोपाल में दिनांक 13.05.2019 को प्राप्त हुई है, जिसे आवक क्रमांक आर 01- एम/19 पर दर्ज कर पत्र दिनांक 10.06.2019 द्वारा नगरीय विकास एवं आवास विभाग को तथ्यात्मक प्रतिवेदन हेतु भेजा गया है। शिकायत में वर्णित आक्षेपों का सत्यापन किया जा रहा है। प्रकरण पंजीबद्ध नहीं किया गया है। (ख) आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ को विभाग द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात परीक्षणोंपरांत तथ्यों के आधार पर विधि सम्मत कार्यवाही की जावेगी।

कन्नौद/खातेगांव में चिकित्सकों के रिक्त पदों की पूर्ति

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

4. ( *क्र. 2238 ) श्री आशीष गोविंद शर्मा : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खातेगांव में डॉक्टरों के कितने पद स्वीकृत हैं एवं वर्तमान में वहां कितने चिकित्सक कार्यरत हैं? क्या PHC कन्नौद में वर्तमान में कोई महिला चिकित्सक पदस्थ है? यदि हाँ, तो नाम बताएं। (ख) खातेगांव नगर की लगभग 30000 आबादी एवं आस-पास के लगभग 100 गावों की जनता के ईलाज के लिये क्या मात्र 2 डॉक्टर अस्पताल में वर्तमान में पदस्थ हैं? (ग) क्या मात्र 2 डॉक्टरों के कारण BMO एवं OPD का कार्य खातेगांव में लगातार प्रभावित हो रहा है? क्या दुर्घटनाग्रस्त मरीजों को समय पर ईलाज नहीं मिल पा रहा है? यदि हाँ, तो क्या इस अव्यवस्था की जानकारी विभाग के आला अधिकारियों को है? (घ) यदि हाँ, तो खातेगांव में अन्य चिकित्सकों की पोस्टिंग एवं कन्नौद में महिला चिकित्सक की नियुक्ति कब तक संभव हो सकेगी?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) विशेषज्ञों के 03 तथा चिकित्सा अधिकारी के 02 पद स्वीकृत हैं, 02 नियमित चिकित्सा अधिकारी पदस्थ होकर कार्यरत हैं। जी नहीं। (ख) जी हाँ। पदस्थ चिकित्सक एवं पदस्थ सहायक स्टॉफ द्वारा आमजन को स्वास्थ्य सेवायें प्रदान की जा रहीं हैं। (ग) जी नहीं, खातेगांव में पदस्थ 02 चिकित्सकों एवं पदस्थ स्टॉफ के माध्यम से आमजन को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। (घ) रिक्त पदों की पूर्ति की कार्यवाही निरंतर जारी है। शीघ्र ही बंधपत्र के अनुक्रम में पी.जी. डिग्री/डिप्लोमाधारी बंधपत्र चिकित्सकों की काउंसलिंग प्रक्रिया आयोजित की जा रही है जिसमें विशेषज्ञ संवर्ग की रिक्ति प्रदर्शित की जावेगी, चिकित्सक द्वारा चयन किए जाने पर पदस्थापना आदेश जारी किए जावेंगे। निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है।

सीधी भर्ती में प्रतिभागियों की आयु सीमा में परिवर्तन

[सामान्य प्रशासन]

5. ( *क्र. 1905 ) श्री प्रणय प्रभात पाण्डेय : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश सरकार द्वारा राज्य शासन की सेवाओं में सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों पर नियुक्ति के लिये पूर्व में निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में हाल ही में परिवर्तन किया है? (ख) प्रश्नांश (क) यदि हाँ, तो यह परिवर्तन क्यों किया गया? इस परिवर्तन उपरांत अब प्रतियोगियों की अधिकतम आयु कितनी होगी एवं परिवर्तन के पूर्व प्रदेश के बाहर के एवं प्रदेश में निवासरत प्रतियोगियों की आयु कितनी थी? क्या प्रदेश सरकार द्वारा प्रश्नांश (क) में उल्लेखित परिवर्तन के पूर्व प्रदेश के पड़ोसी राज्यों छत्तीसगढ़, राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश में भर्ती हेतु लागू आयु सीमा फार्मूले का अध्ययन किया गया था? (ग) क्या प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित प्रदेश के युवाओं को भर्ती हेतु आयु में किये गये इस परिवर्तन का प्रदेश के युवाओं पर पड़ने वाले दुष्परिणाम का अध्ययन प्रदेश सरकार द्वारा नहीं किया गया था? क्या सरकार के संज्ञान में यह है कि सीधी भर्ती में आयु संबंधी इस परिवर्तन के लागू होने से प्रदेश के लगभग 4.50 लाख प्रतियोगी भर्ती परीक्षा में भाग लेने से वंचित हो जावेंगे? (घ) क्या शासन प्रश्नांश (ग) में उल्लेखित प्रदेश के युवाओं के साथ होने जा रहे इस अन्याय को रोकने हेतु प्रदेश के सीमावर्ती राज्यों छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश की तरह म.प्र. में लागू कर भर्ती कानूनों का अध्ययन कर इस निर्धारित अधिकतम आयु सीमा बंधन में परिवर्तन करेगा, जिससे प्रदेश के लगभग 4.50 लाख युवा इससे वंचित न हो पायें? यदि हाँ, तो किस प्रकार से कब तक यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) जी हाँ। (ख) मान. उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा दिनांक 7.3.2018 को पारित आदेश के अनुपालन में आयु सीमा के संशोधित निर्देश दिनांक 4 जुलाई, 2019 द्वारा जारी कर दिए गए हैं जिसके अनुसार खुली प्रतियोगिता से भरे जाने वाले पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष तथा अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./शासकीय/निगम/मण्डल/ स्वशासी संस्था के कर्मचारियों/नगर सैनिक/नि:शक्तजन/महिलाओं (अनारक्षित/आरक्षित) आदि के लिए 45 वर्ष निर्धारित की गई है। परिवर्तन के पूर्व प्रदेश के बाहर के प्रतियोगियों के लिए 28 वर्ष एवं प्रदेश के मूल निवासियों के लिए लिए 40 वर्ष थी। छत्तीसगढ़ एवं गुजरात से प्राप्त जानकारी का अध्ययन किया गया। (ग) एवं (घ) प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

हटा नगर में संचालित चिकित्सालयों में पदपूर्ति

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

6. ( *क्र. 172 ) श्री पुरुषोत्तम लाल तंतुवाय : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला दमोह के हटा नगर में स्वास्थ्य केन्द्र हटा को सिविल अस्पताल का दर्जा कब मिला था? आदेश की छायाप्रति व साथ ही पद संरचना की रिक्त व भरे पद संबंधी जानकारी उपलब्ध करायें। (ख) जनता व जनप्रतिनिधियों की विशेष मांग के आधार पर महिला व शिशु रोग विशेषज्ञ की पदस्थापना कब तक की जावेगी तथा सिविल अस्पताल भवन निर्माण व सिविल अस्पताल की समस्त सुविधायें कब तक हटा नगर व क्षेत्रीय जनता को प्राप्त हो सकेंगी?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) सामुदायिक स्वास्थ्य हटा का 60 बिस्तरीय सिविल अस्पताल हटा में उन्नयन आदेश क्रमांक एफ 1-15/07/सत्रह/मेडि-3 दिनांक 9.9.2008 के द्वारा किया गया तत्पश्चात विशेषज्ञों/चिकित्सकों के पदों के iquvkZoaVu आदेश दिनांक 8 अप्रैल, 2011 द्वारा स्वीकृति संशोधित की गई है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है एवं वर्तमान में पद स्वीकृति व भरे पदों संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ख) रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विभाग निरंतर प्रयासरत है, परंतु प्रदेश में विशेषज्ञों की अत्यधिक कमी होने से विशेषज्ञ संवर्ग के रिक्त पदों की पूर्ति में कठिनाई हो रही है। शीघ्र ही स्नातकोत्तर पी.जी. डिग्री/डिप्लोमा चिकित्सकों की पदस्थापना हेतु काउंसलिंग का आयोजन किया जावेगा एवं सिविल अस्पताल हटा में पद रिक्तता प्रदर्शित की जावेगी। हाल ही में एक स्नातक बंधपत्र चिकित्सक डॉ. खुशबू जैन, की पदस्थापना आदेश दिनांक 22.6.2019 के द्वारा की गई है। भवन निर्माण के संदर्भ में दिनांक 16.4.2018 द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है एवं भवन निर्माण हेतु परियोजना संचालक, पी.आई.यू. लोक निर्माण विभाग के माध्यम से कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, मापदण्ड अनुसार समस्त सुविधाएं प्रदान किए जाने संबंधी कार्यवाही निरंतर जारी है। निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है।

कर्मचारियों की पदोन्नति

[सामान्य प्रशासन]

7. ( *क्र. 12 ) डॉ. सीतासरन शर्मा : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश सरकार के कर्मचारियों की पदोन्नति पर रोक लगायी गयी है? यदि हाँ, तो उक्त आदेश की प्रति उपलब्ध करावें। (ख) क्या यह रोक सिर्फ आरक्षित श्रेणी के पदों पर पदोन्नति पर ही लगायी गयी है? (ग) क्या शासन तृतीय/चतुर्थ कर्मचारियों के ऐसे पद जिन्हें सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों की पदोन्नति से ही भरे जाना है एवं जहां सिर्फ सामान्य श्रेणी के ही उम्मीदवार हैं, की पदोन्नति के संबंध में आदेश जारी करेगा? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हाँ, तो कब तक?

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) जी नहीं तथापि मान. उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर द्वारा दिनांक 30.4.2016 को पारित आदेश अनुसार म.प्र. लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के कतिपय प्रावधानों को अवैधानिक घोषित किए जाने के विरूद्ध राज्य शासन द्वारा मान. सर्वोच्च न्यायालय में एस.एल.पी. दायर किए जाने पर दिनांक 12.5.2016 द्वारा मान. सर्वोच्च न्यायालय से यथास्थिति के आदेश दिए जाने के कारण पदोन्नति की प्रक्रिया बाधित है। (ख) एवं (ग) उत्तरांश (क) अनुसार। शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

स्वत्वों का अनियमित भुगतान

[सहकारिता]

8. ( *क्र. 1929 ) श्री हर्ष विजय गेहलोत : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सेवानिवृत्त संयुक्त पंजीयक श्री वी.पी. मारण के विरूद्ध चालान प्रस्तुत करने की शासन के द्वारा अनुमति दी गई थी? आदेश क्रमांक व दिनांक बतावें। (ख) शासन द्वारा चालान प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाने एवं माननीय न्यायालय में चालान प्रस्तुत हो जाने के कारण क्या इन्हें निलंबित किया गया था? यदि नहीं, किया गया तो क्यों एवं इसके लिये कौन उत्तरदायी है? (ग) क्या श्री वी.पी. मारण के विरूद्ध माननीय न्यायालय के समक्ष लोकायुक्त के द्वारा प्रस्तुत प्रकरण सेवानिवृत्ति के समय विचाराधीन था? यदि हाँ, तो ऐसी दशा में उनके सभी सेवानिवृत्ति लाभ यथा पेंशन ग्रेच्युटी लीव इनकैशमेंट आदि का भुगतान किस प्रकार कर दिया गया है? जबकि अनेकों अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति का स्वत्वों का लाभ इस कारण नहीं दिया गया है कि उनके विरूद्ध विभागीय जाँच अथवा न्यायालय प्रकरण विचाराधीन है? (घ) यदि हाँ, तो इसके लिये कौन अधिकारी दोषी है एवं उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, की गई तो क्यों तथा क्या कार्यवाही कब तक की जावेगी?

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) तत्कालीन उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, इंदौर श्री व्ही.पी. मारण के विरूद्ध अपराध क्रमांक 26/2006 एवं 28/2006 में विधि एवं विधायी कार्य विभाग द्वारा अभियोजन संस्थित करने की स्वीकृति दी गयी थी। आदेश क्रमांक फा.क्र. 8/68/11 पंजी क्र. 711/11/21-क (अभि.) दिनांक 28.01.2012 एवं फा.क्र. 8/67/11/पंजी क्र.979/11/21-क (अभि.) दिनांक 28.1.2012 (ख) जी नहीं। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''1'' एवं ''2'' अनुसार है। (ग) जी हाँ। उत्तरांश (ख) में उल्लेखित प्रकरण के अतिरिक्त अन्य कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं होने से। सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के अंतर्गत नियमानुसार सेवानिवृत्ति के स्वत्वों का भुगतान किया जाता है। (घ) उत्तरांश (ख) एवं (ग) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - ''दो''

सेवा बीमा-सह बचत योजना के अंशदान राशि में वृद्धि

[वित्त]

9. ( *क्र. 463 ) श्री महेन्द्र हार्डिया : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश सरकार में विभिन्न विभागों में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों से वर्ष 2003 से वेतन से प्रतिमाह बीमा-सह बचत योजना-2003 में अंशदान की कटौत्री की जाती है? (ख) क्या प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की बीमा राशि मात्र क्रमशः 750000/500000/250000/ 125000 है? क्या योजना में प्रति दस वर्ष उपरांत बीमा राशि एवं अंशदान राशि की समीक्षा कर उसकी वृद्धि किए जाने की योजना है? (ग) यदि हाँ, तो क्या कर्मचारियों को वर्ष 2003 के बाद छठवॉ एवं सातवां वेतनमान प्राप्त होने के परिणामस्वरूप वेतनवृद्धि के अनुपात में बीमा राशि में वृद्धि किये जाने की आवश्यकता नहीं है? यदि है, तो मध्यप्रदेश शासकीय सेवा बीमा-सह बचत योजना में बीमा राशि एवं अंशदान राशि में वृद्धि कब तक की जावेगी।

वित्त मंत्री ( श्री तरूण भनोत ) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। प्रथम/द्वितीय/तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी शासकीय सेवकों की सेवा में रहते हुए मृत्यु उपरांत वैध उत्तराधिकारी को क्रमश: 7,50,000/-, 5,00,000/-, 2,50,000/-, 1,25,000/- बीमा राशि भुगतान किये जाने का प्रावधान है। प्रत्येक 10 वर्ष के उपरांत योजना में अंशदान की राशि तथा बचत निधि पर ब्याज की दर का पुनर्निर्धारण करने का प्रावधान है। (ग) योजनान्तर्गत वेतनमान एवं वेतनवृद्धि राशि के अनुपात में वृद्धि किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

अलीराजपुर/जोबट में दीपक फाउंडेशन को दिये गये कार्य

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

10. ( *क्र. 2350 ) श्री सुनील सराफ : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्न क्र. 215, दि. 18-07-2016 के (क) उत्तर में वर्णित निश्चेतना, स्त्री रोग तथा शिशु रोग विशेषज्ञों, सोनोग्राफी के लिये दीपक फाउंडेशन वडोदरा गुजरात को कितनी राशि का भुगतान किया जाना है? कितनी राशि लंबित है? अलीराजपुर एवं जोबट में इन पदों पर पदस्थ चिकित्सकों के नाम, पदनाम, डिग्री, पदस्थ अवधि, वेतन प्रदाय की माहवार जानकारी देवें। (ख) सोनोग्राफी की माहवार जानकारी सोनोग्राफीकर्ता के नाम डिग्री सहित अलीराजपुर एवं जोबट के संदर्भ में पृथक-पृथक देवें। क्या सोनोग्राफीकर्ता विभाग के थे या दीपक फाउंडेशन के? इस मद में कितना भुगतान हुआ/लंबित है? (ग) प्र.क्र. 215, दि. 18-07-2016 के परिशिष्ट में वर्णित नियम एवं शर्तों के क्रमांक-4 में दर्शाये गये फायनेंशियल ऑडिट की वर्षवार प्रमाणित प्रतियां देवें। इन ऑडिट को कराने के लिये विभाग ने किन-किन को कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया? (घ) इस संस्था को चयनित करने की संपूर्ण प्रक्रिया की प्रमाणित प्रति देवें। इसका विज्ञापन कब निकाला गया? अखबारों की छायप्रतियां देवें।

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) दीपक फाउंडेशन वडोदरा गुजरात को कोई भुगतान नहीं किया जाना है। कोई राशि लंबित नहीं है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''एक'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''दो'' अनुसार है। सोनोग्राफीकर्ता विभाग के थे। उक्त मद में कोई भुगतान नहीं हुआ एवं न ही कोई राशि लंबित है। (ग) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत जिला स्तर पर समस्त भुगतानों का ऑडिट करवाया जाता है, जिसमें दीपक फाउंडेशन को भुगतान की गई राशि का ऑडिट भी सम्मिलित है। दीपक फाउंडेशन का अलग से ऑडिट नहीं करवाया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) अलीराजपुर जिले की सीमॉक संस्थाओं को क्रियाशील करने के उद्देश्य से दीपक फाउंडेशन संस्था वडोदरा गुजरात द्वारा प्रस्ताव प्रेषित किया गया था, जिसे राज्य स्वास्थ्य समिति की स्वीकृति उपरांत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा दीपक फाउंडेशन वडोदरा, गुजरात के साथ अनुबंध किया गया था। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''तीन'' अनुसार है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

नवनिर्मित निवाड़ी जिले में जिला अस्पताल की स्थापना

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

11. ( *क्र. 332 ) श्री अनिल जैन : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या गत 01 अक्टूबर, 2018 को नवीन सृजित जिला निवाड़ी में जिला अस्पताल की स्थापना हेतु विभिन्न पदों के प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजे गए हैं? यदि हाँ, तो इनमें से किन-किन पदों की स्वीकृति जारी हो चुकी है एवं किन-किन पदों की स्वीकृति जारी होना शेष है? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित जिला अस्पताल निवाड़ी के भवन निर्माण हेतु क्या भूमि का चयन कर लिया गया है? यदि नहीं, तो कब तक भूमि का चयन किया जावेगा। (ग) नवीन जिला निवाड़ी में जिला अस्पताल कब तक प्रारंभ हो सकेगा? जिला अस्पताल खोले जाने के लिये अभी क्या वैकल्पिक व्यवस्था की जावेगी? (घ) क्या जिला निवाड़ी में झांसी-खजुराहो राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रामा सेन्टर खोले जाने हेतु कोई प्रस्ताव लंबित है? यदि नहीं, तो झांसी-खजुराहो राष्ट्रीय राजमार्ग पर दुर्घटनाओं की अधिकता को देखते हुए क्या शासन द्वारा कोई पहल की जावेगी?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) वर्तमान में कार्यवाही प्रचलन में है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी नहीं। निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं है।              (ग) उत्तरांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में समयावधि बताना संभव नहीं है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन में। (घ) जी नहीं। जिला चिकित्सालय स्तर पर ट्रामा सेन्टर खोलने का प्रावधान है इसलिये शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सिरमौर का उन्नयन

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

12. ( *क्र. 699 ) श्री दिव्यराज सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधान सभा क्षेत्र सिरमौर अंतर्गत वर्ष 2017 में ग्राम अतरैला में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सिरमौर का उन्नयन सिविल अस्पताल के रुप में किये जाने संबंधी घोषणा की गयी थी? यदि हाँ, तो क्या कारण है कि 02 वर्ष व्यतीत हो जाने तथा उक्त अस्पताल के उन्नयन का आदेश जारी हो जाने के उपरांत भी भवन निर्माण एवं आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो सकी हैं? (ख) विधान सभा क्षेत्र सिरमौर अंतर्गत लगभग 100 पंचायतों के ग्रामीण जन उपचार हेतु सिरमौर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पहुँचते हैं, किंतु पर्याप्त सुविधाओं के अभाव में उनको जिला रीवा मुख्यालय के लिये भेज दिया जाता है। कब तक उक्त अस्पताल का सुचारु संचालन सिविल अस्पताल के रुप में किया जा सकेगा?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जी हाँ, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सिरमौर को सिविल अस्पताल में संस्था उन्नयन के लिए आदेश दिनांक 03.01.2019 को जारी किये जाकर इसके निर्माण की निविदा आमंत्रित कर निविदा दिनांक 26.06.2019 स्वीकृत हो चुकी है, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में आवश्यक चिकित्सीय सेवायें उपलब्ध हैं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होते। (ख) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सिरमौर में आवश्यक चिकित्सीय सेवायें ग्रामीणजन को दी जा रही है, केवल गम्भीर रूप से बीमार मरीजों को ही रीवा अस्पताल में रेफर किया जाता है। उक्त अस्पताल के भवन निर्माण की अवधि 2 वर्ष लक्षित है, भवन निर्माण पूर्ण होने के उपरांत सुचारू संचालन सिविल अस्पताल के रूप में हो सकेगा समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

भोपाल संभाग अंतर्गत अनुकंपा नियुक्ति के लंबित प्रकरण

[सामान्य प्रशासन]

13. ( *क्र. 2060 ) श्री विष्णु खत्री : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 15 जून, 2019 की स्थिति में अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में शासन के क्या-क्या निर्देश हैं? उनकी प्रति उपलब्ध करायें। (ख) भोपाल संभाग में अनुकंपा नियुक्ति के किन-किन के प्रकरण कब से क्यों लंबित हैं? प्रकरणवार कारण सहित बतायें एवं इन लंबित प्रकरणों का कब तक निराकरण होगा? (ग) 15 जून, 2019 की स्थिति में किन-किन के अनुकंपा नियुक्ति के आवेदन पत्र निरस्त किये गये तथा क्यों प्रकरणवार कारण बतायें?

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) निर्देशों की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। (ख) एवं (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

मछुआ कल्याण बोर्ड के बैंक खातों में जमा राशि

[वित्त]

14. ( *क्र. 2137 ) श्री जालम सिंह पटैल : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. शासन वित्त विभाग द्वारा दिनांक 10.03.19 को वित्तीय प्रबंधन हेतु दिशा-निर्देश जारी किये गये थे? क्या उक्त निर्देशों में कंडिका 1.1 (III) में स्पष्ट निर्देश जारी कर समस्त विभागों को निर्देशित किया गया था कि 2 मार्च, 2019 तक पी.डी. खाते के डिपॉजिट में जमा शासकीय राशि को शासन के खाते में जमा कर दी जाये? (ख) क्या समस्त शासकीय संस्थाओं/उपक्रमों आदि के बैंक खातों में जमा राशि भी 31 मार्च, 2019 तक कोषालयों के विशेष खातों में जमा करने संबंधी निर्देश दिये गये थे? (ग) क्या मछुआ कल्याण बोर्ड म.प्र. शासन भोपाल के बैंक खाते में उपरोक्त निर्देशों के बाद भी विभिन्न जिलों को प्रदाय राशि का संचालक मत्स्योद्योग के मौखिक निर्देश पर अधिकृत किया गया था? (घ) यदि नहीं, तो संचालक मत्स्योद्योग के मौखिक निर्देश पर करोड़ों रूपयों की शासकीय राशि मछुआ कल्याण बोर्ड के बैंक खाते में छुपा कर रखी गई के संबंध में की गई अनियमितता की जाँच शासन करायेगा एवं दोषियों को दण्डित करेगा? यदि हाँ, तो कब तक?

वित्त मंत्री ( श्री तरूण भनोत ) : (क) जी हाँ। जी नहीं, अव्ययित राशि को 25 मार्च, 2019 तक जमा कराया जाना था। (ख) आदेश दिनांक 10 मार्च, 2019 की कंडिका-3 (i) में उल्लेख किया गया था कि राज्य शासन के अनेक संस्थानों, उपक्रमों आदि द्वारा बैंक खातों में काफी अधिक राशि रखी गई है। ऐसी राशियों को दिनांक 31.03.2019 तक जमा करने के निर्देश जारी किये गये थे। (ग) मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग ने पत्र क्रमांक 1035/1167/2019/छत्तीस भोपाल दिनांक 06.07.2019 से जानकारी दी है कि उक्त निर्देशों के पश्चात विभिन्न जिलों को प्रदाय राशि मछुआ कल्याण बोर्ड म.प्र. शासन के बैंक खाते में जमा करने के लिये अधिकृत नहीं किया गया है। (घ) मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग ने पत्र क्रमांक 1035/1167/2019/छत्तीस भोपाल दिनांक 06.07.2019 द्वारा जानकारी दी है कि भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रांश की राशि पी.डी. खाते में जमा थी एवं उक्त राशि से संबंधित निर्माण कार्य प्रचलन में होने से राशि रूपये 78.59 लाख जिला अधिकारियों द्वारा कोषालय के माध्यम से म.प्र. मछुआ कल्याण बोर्ड के बैंक खाते में जमा करायी गई है। उपरोक्त जानकारी प्राप्त होने के उपरांत विभाग को जाँचकर उचित कार्यवाही करने के निर्देश जारी किए गए हैं।

जावरा नगर अंतर्गत संचालित शहरी/ग्रामीण उप स्वास्थ्य केन्द्र

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

15. ( *क्र. 982 ) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन/विभाग द्वारा दिनांक 21.06.2016 को निर्णय कर वित्त विभाग के पत्र क्र. 151/आर.एच.एच.109/बी/6/16 दिनांक 25.06.2016 के अनुक्रम में बजट सहित उप स्वा. केन्द्रों को प्रारंभ करने हेतु अनुमोदित किया गया था? (ख) क्या जावरा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत जावरा नगर शहरी केन्द्र एवं पिपलौदा तहसील अंतर्गत ग्राम (1) उम्मेदपुरा (2) चिपिया (3) सुजापुर एवं जावरा तहसील अंतर्गत ग्राम (1) झालवा (2) बहादुरपुर (3) मोरिया एवं (4) ग्राम बिनोली में नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र प्रारंभ किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है? (ग) यदि हाँ, तो विगत वर्षों में शहरी एवं ग्रामीण केन्द्रों को कब-कब एवं कहाँ-कहाँ, किन स्थान के भवनों में इन्हें संचालित किया जा रहा है? उक्त शहरी एवं ग्रामीण उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर कौन-कौन पदस्थ होकर कार्यरत है?                    (घ) प्रारंभ किये गये शहरी एवं ग्रामीण उक्त उप स्वास्थ्य केन्द्र किन-किन स्थानों के किन-किन भवनों में संचालित होकर प्रारंभ किये जाने से लेकर प्रश्न दिनांक तक इन्हें संचालित किये जाने हेतु वर्षवार, केन्द्रवार कितना-कितना बजट प्राप्त होकर, प्राप्त बजट से वर्षवार क्या व्यय हुआ, कार्य एवं मरीजों की संख्या सहित स्पष्ट जानकारी दें।

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) एवं (ख) जी हाँ। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (घ) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है।

परिशिष्ट - ''तीन''

उज्जैन जिलांतर्गत शासकीय अस्पतालों में सामग्री क्रय

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

16. ( *क्र. 1551 ) श्री मुरली मोरवाल : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन जिले में स्थित सभी शासकीय अस्पतालों में दिनांक 01.04.2017 से प्रश्न दिनांक तक क्या-क्या सामग्री क्रय की गई? वर्षवार, राशिवार, सामग्रीवार, अस्पतालवार जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित सामग्री किस-किस फर्म से किस नियम के अंतर्गत          कितनी-कितनी दर पर खरीदी की गई? (ग) क्रय की गई सामग्री का भुगतान किस-किस फर्म को किया गया? फर्मवार सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई जाये। (घ) प्रश्नांश (क) के सदंर्भ में उल्लेखित स्थान एवं समयानुसार क्या उक्त सभी सामग्री की गुणवत्ता एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र जारी किया गया?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

रघवी जाति को प्रमाण-पत्र का वितरण

[सामान्य प्रशासन]

17. ( *क्र. 2393 ) श्री निलेश पुसाराम उईके : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला छिन्दवाड़ा के पांढुर्णा विधान सभा क्षेत्र में रघवी जाति बहुत तादात में निवासरत होने के बाद भी रघवी जाति के जाति प्रमाण-पत्र नहीं बनाये जा रहे हैं? यदि हाँ, तो क्यों? (ख) प्रश्नांकित क्षेत्र में रघवी जाति के जाति प्रमाण-पत्र बनाये जाने हेतु कलेक्टर मान. मंत्री एवं मंत्रालय को कई बार पत्र लिखे गये, किन्तु आज तक कोई निर्देश या समाधान क्यों नहीं किया गया है व कब किया जावेगा? (ग) पोर्टल से रघवी जाति का कालम क्यों हटा दिया गया है? सम्पूर्ण जानकारी देवें।

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) से (ग) राघवी जाति पोर्टल पर अपलोड है। इस जाति के प्रमाण-पत्र बनाए जा रहे हैं।

गेहूँ एवं उड़द खरीदी में अनियमितता की जाँच

[सहकारिता]

18. ( *क्र. 2277 ) श्री राकेश गिरि : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या टीकमगढ़ जिले में शासन द्वारा वर्ष 2018-19 व 2019-20 में गेहूँ एवं उड़द खरीदी का कार्य प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों/विपणन समितियों के द्वारा किया गया है? यदि हाँ, तो कितना-कितना गेहूँ/उड़द समितियों द्वारा खरीदा गया? समितिवार मात्रा एवं भुगतान की गई राशि सहित सूची उपलब्ध करावें। (ख) प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति लार एवं दरगुवां के द्वारा वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में कितने कृषकों का कितना गेहूँ/उड़द (मात्रा सहित) खरीदा गया? (ग) क्या प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति लार एवं दरगुवां पर गेहूँ खरीदी में फर्जीवाड़ा हुआ है? क्या समिति प्रबंधकों/सहायक समिति प्रबंधकों द्वारा फर्जी तरीके से किसानों को जानकारी के बिना उनके नाम से पंजीयन कराकर गेहूँ डाला गया है एवं भुगतान की राशि बैंक प्रबंधकों से मिलीभगत कर हड़प ली गई है? यदि हाँ, तो संबंधित दोषी कर्मचारियों/अधिकारियों पर क्या कार्यवाही की जावेगी? (घ) प्रश्नांश (ग) का उत्तर यदि नहीं, है तो उक्त समितियों द्वारा वर्ष          2018-19 एवं 2019-20 में की गई गेहूँ खरीदी एवं भावांतर योजना के तहत की गई उड़द खरीदी की क्या गहन जाँच कराई जावेगी एवं दोषी पाये जाने पर संबंधितों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जावेगी?

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) वर्ष 2018-19 में गेहूँ एवं उड़द तथा वर्ष 2019-20 में गेहूँ खरीदी की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''1'' एवं ''2'' अनुसार है।                      (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''3'' अनुसार है। (ग) कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) उत्तरांश (ग) अनुसार कोई शिकायत प्राप्त नहीं होने एवं वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में भावान्तर योजना अंतर्गत उड़द की खरीदी नहीं किये जाने से, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सुखतवा में चिकित्सकों की पूर्ति

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

19. ( *क्र. 2290 ) श्री प्रेमशंकर कुंजीलाल वर्मा : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सुखतवा में चिकित्सकों के कितने पद स्वीकृत हैं? कितने भरे एवं कितने रिक्त हैं? विशेषज्ञतावार बतावें। (ख) उक्त स्वास्थ्य केन्द्र में कर्मचारियों के कौन-कौन से पद स्वीकृत हैं? पदवार बतावें। कितने भरे, कितने रिक्त हैं?                                (ग) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में रिक्त चिकित्सकों के पद कब तक भरे जावेंगे?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) एवं (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। (ग) रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विभाग निरंतर प्रयासरत् है, परंतु प्रदेश में विशेषज्ञों की अत्यधिक कमी एवं मा. उच्चतम न्यायालय में पदोन्नति के संदर्भ में प्रचलित प्रकरण के कारण पदोन्नति की प्रक्रिया विलंबित होने से विशेषज्ञ संवर्ग के रिक्त पदों की पूर्ति में कठिनाई हो रही है। चिकित्सा अधिकारी के स्वीकृत समस्त 03 पद भरे हुए हैं।

परिशिष्ट - ''चार''

ग्वालियर जिलांतर्गत स्वास्थ्य केन्द्रों का उन्नयन

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

20. ( *क्र. 1527 ) श्री भारत सिंह कुशवाह : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्वालियर जिले में विगत 3 वर्षों में कितने स्वास्थ्य केन्द्र खोले गये, उन्नयन किये? स्थानवार बतावें तथा इन केन्द्रों की स्थिति कैसी है? (ख) क्या ग्राम बेहट के उप स्वास्थ्य केन्द्र को नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में शासन द्वारा उन्नयन किया था? यदि हाँ, तो भवन निर्माण एवं अन्य कार्यों हेतु जो राशि आवंटित की गई थी? उस राशि का कितना उपयोग हुआ? (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार वर्ष 2017-18 में कौन-कौन से कार्य प्रारंभ हुये थे? कितनी राशि आवंटित की, कितनी व्यय की गई?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) ग्वालियर जिले में विगत 3 वर्षों में सिविल अस्पताल हजीरा, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हस्तिनापुर, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बेहट एवं शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र दीनदयाल नगर एवं लक्ष्मीगंज स्वीकृत किये गये हैं। उक्त संस्थाओं में भवनों की स्थिति की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।

परिशिष्ट - ''पाँच''

शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मकरोनिया के भवन का निर्माण

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

21. ( *क्र. 2316 ) इन्जी. प्रदीप लारिया : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शहरी 30 बिस्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मकरोनिया कब स्वीकृत किया गया था? स्वीकृति दिनांक, कितने चिकित्सा अधिकारी/नर्सिंग स्टॉफ एवं अन्य वर्ग के कर्मचारी की स्वीकृति पद सहित/वर्तमान में पदस्थ कर्मचारियों की जानकारी देवें। (ख) शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मकरोनिया के भवन की लागत, स्वीकृत कार्य विवरण सहित/कार्य एजेन्सी का नाम, कार्य पूर्ण करने की समयावधि सहित जानकारी देवें। (ग) वर्तमान में स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माणाधीन भवन के निर्माण कार्य की स्थिति, कार्य एजेन्सी को देय भुगतान, तकनीकी परीक्षण रिपोर्ट की जानकारी देवें। (घ) भवन निर्माण कार्य में उपयोग किये जा रहे रेत, गिट्टी, सीमेंट, सरिया एवं कार्य की गुणवत्ता की जाँच किन-किन लैबों से कब-कब की गई?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) दिनांक 07.02.2018 को स्वीकृत हुआ है। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) लागत राशि रूपये 4,42,82,781/- है, स्वीकृत कार्य में 30 बिस्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द भवन एवं 1 एफ, 2 जी एवं 2 एच टाईप आवासगृह का निर्माण कार्य सम्मिलित है, कार्य एजेन्सी (ठेकेदार) मेसर्स मोहम्मद अख्तर, भोपाल है, कार्य पूर्ण करने के कार्यादेश अनुसार समयावधि 18 माह वर्षाकाल सहित है।              (ग) भवन का नींव स्तर का कार्य प्रगति पर है। आज दिनांक तक कोई भी भुगतान नहीं किया गया है, तकनीकी परीक्षण रिपोर्ट पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (घ) सैम्पल NABL से अनुमोदित प्रयोगशाला मार्शल टेस्ट लैब प्रा.लि. शाखा भोपाल से कराये गये हैं। पत्र की छायाप्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर है। फील्ड टेस्ट विभाग के इंजीनियरों द्वारा भी किया गया है। सीमेन्ट एवं सरिया की कम्पनी द्वारा प्रेषित टेस्ट रिर्पोट भी प्राप्त की गई है, जो पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।

सहकारिता विस्तार अधिकारी का स्थानांनतरण

[सहकारिता]

22. ( *क्र. 1498 ) श्री राजेश कुमार प्रजापति : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या लोकसभा निर्वाचन 2019 के परिप्रेक्ष्य में घोषित आदर्श आचार संहिता दिनांक 10.03.2019 के पश्चात् उपायुक्त सहकारिता सतना द्वारा सहकारिता विस्तार अधिकारी का स्थानान्तरण जिला सहाकरी बैंक मर्यादित सतना की वसूल अधिकारी जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण बैंक मर्यादित सतना के प्रभारी महा प्रबंधक एवं विभिन्न सेवा सहकारी समितियों के प्रशासक/अधिकृत अधिकारी का परिवर्तन कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी की अनुमति के बिना किया गया है? (ख) क्या सेवा सहकारी समिति सज्जनपुर एवं सेवा मनकहरी समिति प्रबंधक के निलंबन की कार्यवाही उपायुक्त सहकारिता सतना के निर्देश पर की गयी है? (ग) यदि प्रश्नांश (क), (ख) सही है तो नियम विरुद्ध उपरोक्त आदेश करने वाले अधिकारी के विरुद्ध कब तक एवं क्या अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी?

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) जी हाँ। सहकारिता विस्तार अधिकारी का स्थानांतरण नहीं किया गया अपितु प्रशासकीय कार्य सुविधा की दृष्टि से अपने कार्य के अतिरिक्त उन्हें प्रश्नांकित कार्य सौंपा गया। (ख) जी हाँ। (ग) उप आयुक्त सहकारिता, जिला सतना द्वारा प्रशासनिक कार्य व्यवस्था हेतु आदेश किए जाने से शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

स्वास्थ्य विभाग शिवपुरी में सामग्रियों की सप्लाई

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

23. ( *क्र. 1919 ) श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शिवपुरी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय से दिसम्बर 2018 में यश इंटरप्राईजेस और गणेश ट्रेडर्स को किस सामग्री की सप्लाई का ठेका दिया गया? (ख) इन फर्मों द्वारा क्या-क्या सामग्री किस दर में कितनी मात्रा में सप्लाई की गई? सूची सहित जानकारी उपलब्ध करायें। (ग) क्या विगत दो वर्ष में स्वास्थ्य विभाग शिवपुरी में सप्लाई की गई दवा, खाद्य सामग्री एवं अन्य सामग्री की सप्लाई में किसी प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय शिवपुरी की खाद्य सामग्री हेतु ऑन लाइन निविदा में यश इन्टरप्राइजेज और गणेश ट्रेडर्स की दरें स्वीकृत हुईं हैं। सप्लाई की गई सामग्री की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) स्वीकृत दरों के अनुसार संबंधित फर्मों द्वारा विकासखण्ड स्तर पर जो सामग्री सप्लाई की गई है उसकी सूची उत्तरांश (क) अनुसार है। (ग) विगत दो वर्ष में स्वास्थ्य विभाग शिवपुरी में सप्लाई की गई दवा, खाद्य, सामग्री एवं अन्य की सप्लाई में किसी प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुयी है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

आई.टी.आई./पॉलीटेक्निक कॉलेज को विस्तारित किया जाना

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]

24. ( *क्र. 1851 ) श्री राकेश पाल सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि              (क) म.प्र. में संचालित शासकीय औद्यौगिक प्रशिक्षण केन्द्र संस्थानों में कितनी संस्थाएं पी.पी.पी. मोड में संचालित हैं? इन पी.पी.पी. मोड में संचालित संस्थानों की आई.एम.सी. को आज दिनांक तक भारत शासन से कब-कब और कितनी राशि प्रदत्त की गई है? इन पी.पी.पी. मोड में संचालित आई.एम.सी. के अध्यक्ष, सचिव व सदस्यों की जानकारी उपलब्ध करावें। पी.पी.पी. मोड में संचालित शासकीय औद्यौगिक प्रशिक्षण केन्द्र संस्थानों की आई.एम.सी. को भारत शासन द्वारा प्रदत्त राशि के विरूद्ध किस-किस कार्य में व्यय किया गया है? व्यय की जानकारी पृथक-पृथक कार्यवार एवं व्यय की गई राशि के बिल/वाउचर के विवरण सहित उपलब्ध करावें। (ख) क्या शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज सिवनी की बाउण्ड्रीवॉल को तोड़कर उक्त स्थान में अस्थाई गेट बनाया गया है? यदि हाँ, तो क्या उक्त्ा स्थल पर क्रांकीट का कार्य किया गया है? यदि हाँ, तो क्यों? क्या वह स्थल खेल मैदान का हिस्सा है? क्या पॉलीटेक्निक कालेज के खेल मैदान को गैर शैक्षणिक गतिविधियों के लिए दिया जाता है? यदि हाँ, तो क्यों? (ग) क्या सिवनी जिला मुख्यालय में संचालित शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय को स्नातक यांत्रिकीय महाविद्यालय में विस्तारित करने का प्रस्ताव शासन/विभाग स्तर पर लंबित/प्रस्तावित है? यदि हाँ, तो शासन/विभाग स्तर क्या कार्यवाही की जा रही है? तत्संबंध में स्थानीय जनप्रतिनिधियों/नागरिकों द्वारा कोई ज्ञापन/पत्र जिला कलेक्टर, विभाग प्रमुख/शासन को लिखा गया है? यदि हाँ, तो शासन/विभाग स्तर क्या कार्यवाही की जा रही है? (घ) क्या शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज सिवनी में कन्या छात्रावास भवन का निर्माण कार्य किया जा रहा है? यदि हां, तो इसे कब तक पूर्ण करा लिया जावेगा? यदि पूर्ण हो गया है तो छात्रावास आरंभ कब तक किया जावेगा? छात्रावास के आरंभ न होने के क्या कारण हैं? इसे आरंभ न करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई?

मुख्यमंत्री ( श्री कमल नाथ ) : (क) म.प्र. 74 आई.टी.आई. पी.पी.पी. मोड में संचालित हैं। इन आई.टी.आई. की इंस्टीट्यूट मैनेजिंग कमेटी (आई.एम.सी.) को भारत सरकार से प्राप्त राशि एवं तिथि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''1'' अनुसार है। आई.एम.सी. के अध्यक्ष, सचिव व सदस्यों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''2'' अनुसार है। व्यय की गई राशि का मदवार बिल वॉउचर सहित विवरण जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''1'' अनुसार है। (ख) जी हाँ। विधान सभा/लोकसभा निर्वाचन 2019 के दौरान चुनाव वाहनों की पार्किंग की सुविधा हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा बाउण्ड्रीवॉल में अतिआवश्यक अस्थाई बदलाव किये गये हैं। उक्त बाउण्ड्रीवॉल खेल मैदान की सुरक्षा दीवार है। खेल मैदान को किसी भी गतिविधि के लिए जिला प्रशासन की अनुमति से दिया जाता है। (ग) जी नहीं। जी हाँ। इस संबंध में कोई कार्यवाही प्रचलित नहीं है। (घ) जी हाँ। कन्या छात्रावास के चार दिवारी में सुरक्षा हेतु कटीले तार लगाने का कार्य निर्माण एजेन्सी द्वारा लंबित है। ट्यूबवेल में पानी का अभाव है, संस्था द्वारा निर्माण एजेंसी व नगर पालिका सिवनी को वैकल्पिक जल स्त्रोत हेतु पत्राचार किया जा रहा है। कमियों की पूर्ति उपरान्त छात्रावास प्रारंभ किया जावेगा।

अपेक्स बैंक के पदाधिकारियों पर लोकायुक्त के लंबित प्रकरण

[सहकारिता]

25. ( *क्र. 2143 ) श्री राजवर्धन सिंह प्रेमसिंह दत्तीगांव : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2008 से 2018 तक अपेक्स बैंक भोपाल के पदाधिकारियों पर किस-किस कारण से लोकायुक्त ने किस-किस धारा अंतर्गत प्रकरण दर्ज किये? दर्ज प्राथमिकी रिपोर्ट की प्रतिलिपि सहित समस्त प्रकरण की नामजद जानकारी दिनांकवार उपलब्ध करावें। (ख) उपरोक्त प्रकरणों में कब-कब, किस-किस व्यक्ति पर क्या-क्या कार्यवाही हुई? क्या चालान पेश करके संबंधित व्यक्तियों को निलंबित किया जा चुका है? यदि हाँ, तो किस दिनांक को? यदि नहीं, तो क्यों? समस्त जानकारी नामजद दिनांकवार उपलब्ध करावें। (ग) प्रश्नांश (क), (ख) अंतर्गत क्या किसी को गिरफ्तार किया गया है?

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) लोकायुक्त संगठन से प्राप्त जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''1'' अनुसार है। लोकायुक्त संगठन से प्राप्त जानकारी अनुसार दर्ज प्राथमिकी रिपोर्ट की प्रतिलिपि गोपनीयता के कारण उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है। (ख) लोकायुक्त संगठन से प्राप्त जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''1'' अनुसार है। सहकारिता विभाग एवं अपेक्स बैंक स्तर से की गई कार्यवाही संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''2'' अनुसार है। (ग) लोकायुक्त संगठन से प्राप्त जानकारी अनुसार निरंक है।

परिशिष्ट - ''छ:''

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भाग-2

नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रुप में परिवर्तित तारांकित प्रश्नोत्तर


धार में शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज की स्वीकृति

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]

1. ( क्र. 40 ) श्रीमती नीना विक्रम वर्मा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या अ.ज.जा. बाहुल्य धार जिले में जिला मुख्यालय पर शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज स्वीकृत किये जाने संबंधित प्रकरण शासन स्तर पर प्रचलित है? (ख) यदि हाँ, तो उक्त इंजीनियरिंग कॉलेज के भवन की वित्तीय स्वीकृति किन कारणों से लंबित चल रही है तथा वर्तमान में प्रकरण किस स्तर पर किन कारणों से लंबित है? (ग) यदि नहीं, तो जिला प्रशासन द्वारा धार इंजीनियरिंग कॉलेज हेतु भूमि का आवंटन तथा लोक निर्माण विभाग पी.आई.यू. द्वारा धार इंजीनियरिंग कॉलेज बिल्डिंग की निविदा स्वीकृत कर ठेकेदार की नियुक्ति किस आधार पर कर दी गई थी? (घ) क्या इस वित्तीय वर्ष में इस इंजीनियरिंग कॉलेज को प्रारंभ कर छात्रों को प्रवेश दिये जाने संबंधी प्रक्रिया प्रारंभ की जावेगी?

मुख्यमंत्री ( श्री कमल नाथ ) : (क) एवं (ख) केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा योजना के अंतर्गत इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की जानी थी। किन्तु केन्द्र सरकार द्वारा पूर्व स्वीकृति निरस्त किये जाने के कारण महाविद्यालय की स्थापना रूसा परियोजना के अंतर्गत नहीं हो सकी है। (ग) प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) जी नहीं।

अनुग्रह राशि की स्वीकृति

[सामान्य प्रशासन]

2. ( क्र. 58 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या निर्वाचन ड्यूटी में संलग्न कर्मचारी की मृत्यु होने पर 15 लाख रूपये अनुग्रह राशि देने का प्रावधान है? (ख) क्या प्रदेश में संपन्न विधानसभा चुनाव 2018 एवं लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान शासकीय सेवकों के आकस्मिक निधन की घटनायें हुई हैं? (ग) यदि हाँ, तो ऐसे शासकीय सेवकों के उत्तराधिकारियों के बैंक खाते में 15-15 लाख रूपये जमा किये गये हैं? (घ) यदि हाँ, तो प्रत्येक प्रकरण में तारीखवार बैंक खातों में राशि जमा करने की जानकारी देवें। यदि नहीं, जमा किये गये है तो कारण बतावें। इसके लिये कौन जवाबदार है?

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) भारत निर्वाचन आयोग के पत्र क्रमांक 218/6/2014-EPS दिनांक 25-04-2014 द्वारा निर्वाचन डयूटी पर मृत कर्मचारियों को रूपये 10 लाख अनुग्रह राशि देने के निर्देश थे, जिसे भारत निर्वाचन आयोग के पत्र क्रमांक 218/6/2019-EPS दिनांक 10-04-2019 द्वारा रूपये 15 लाख किया गया है। (ख) जी हाँ। (ग) विधानसभा चुनाव 2018 के दौरान मृत 13 कर्मचारियों के आश्रितों को रूपये 10-10 लाख के भुगतान तथा लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान मृत 08 कर्मचारियों के आश्रितों को रूपये 15-15 लाख के भुगतान की स्वीकृति जारी कर जिला निर्वाचन अधिकारियों को भेजी जा चुकी है। मृत कर्मचारियों की सूची संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (घ) चूंकि आहरण एवं संवितरण अधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी हैं। अत: स्वीकृत राशि संबंधित के खाते में जमा कराए जाने की जानकारी संबंधित जिलों से संकलित की जा रही है।

परिशिष्ट - ''सात''

शासकीय चिकित्सालयों में डाक्टरों की पदस्थापना

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

3. ( क्र. 190 ) श्री दिलीप सिंह गुर्जर : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खाचरौद-नागदा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कितने शासकीय चिकित्सालय व उपस्वास्थ्य केन्द्र संचालित हैं? उनमें कितने चिकित्सकों तथा अन्य कर्मचारियों के पद स्वीकृत हैं? उनमें से कितने पद भरे हुए हैं तथा कितने रिक्त हैं? पदवार, चिकित्सालयवार पृथक-पृथक जानकारी दें? (ख) खाचरौद-नागदा शहर के शासकीय चिकित्सालयों में रिक्त पदों की पूर्ति कब तक कर दी जाएगी? (ग) क्या प्रश्नकर्ता द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय को रिक्त पदों की पूर्ति हेतु डॉक्टरों की नई नियुक्ति हेतु आवेदन तथा स्वैच्छिक स्थानांतरण के प्रस्ताव दिए गए थे? यदि हाँ, तो दिए गए प्रस्तावों पर क्या कार्यवाही की गई?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) 02 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 02 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 38 उप स्वास्थ्य केन्द्र संचालित है। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। (ख) चिकित्सकों के रिक्त पदों पर संविदा नियुक्ति की कार्यवाही एन.एच.एम. के माध्यम से प्रत्येक बुधवार वॉक इन इन्टरव्यू के माध्यम से एवं बंधपत्र के अनुक्रम में भी चिकित्सकों की पदस्थापना की कार्यवाही निरन्तर जारी है। द्वितीय श्रेणी चिकित्सकों के नियमित रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विभाग द्वारा 1397 पदों का मांगपत्र लोक सेवा आयोग को प्रेषित किया गया है जिसमें से बैकलॉग के 1065 पदों पर लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन जारी कर चयन प्रक्रिया की कार्यवाही की जा रही है। चयन सूची प्राप्त होने पर आवश्यकता अनुसार पदस्थापना की जावेगी। इसी प्रकार पैरामेडिकल स्टॉफ के पदों की पूर्ति मध्य प्रदेश प्रोफेशनल बोर्ड द्वारा चयनित उम्मीदवारों की जानकारी प्राप्त होने पर काउंसलिंग के माध्यम से किये जाने की कार्यवाही निरंतर जारी रहती है। निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं है। (ग) जी हाँ। डॉ. संदीप कुमार नाहटा, चिकित्सा अधिकारी जिला आगर-मालवा को स्वैच्छिक स्थानांतरण कर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खाचरौद पदस्थ किये जाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। लेकिन शासन आदेश क्रमांक 3741/3397/2016/सत्रह/मेडि-1 दिनांक 08.11.2016 के द्वारा लोक सेवा से चयनित चिकित्सक डॉ. संदीप नाहटा की सेवायें निरस्त की गई थी। सेवा से बहाल करने संबंधी प्रकरण प्रचलित है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का भवन निर्माण

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

4. ( क्र. 336 ) श्री अनिल जैन : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र निवाड़ी अंतर्गत ग्राम पुछीकरगुंवा में स्वीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु कितने पदों की स्थापना कर दी गई है? (ख) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पुछीकरगुंवा के भवन निर्माण के लिये प्रक्रिया कहाँ लंबित है? लंबित रहने का कारण बतावें कब तक भवन निर्माण की टेण्डर प्रक्रिया प्रारंभ कर भवन निर्माण का कार्य प्रारंभ कर दिया जावेगा?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) पुछीकरगुंवा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की दिनांक 03.01.2019 को स्वीकृति जारी की गई है। संस्था में कुल 07 पद स्वीकृत किये गये है। पदों की पदस्थापना भवन निर्माण उपरांत होगी। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) पुछीकरगुंवा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का भवन निर्माण निविदा हेतु दिनांक 27.06.2019 को स्वीकृत हो चुकी है, भूमि आवंटन उपरांत शीघ्र निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया जावेगा। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

आयुष्मान भारत योजना अन्तर्गत व्यय

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

5. ( क्र. 395 ) श्री रामपाल सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भोपाल संभाग में ''आयुष्मान भारत'' योजना के अंतर्गत कौन-कौन से शासकीय एवं अशासकीय चिकित्सालय किन-किन बीमारियों के लिये चिन्हित किये गये है? जिलेवार सूची दें। (ख) उक्त योजना के अंतर्गत किस-किस श्रेणी के व्यक्तियों के कार्ड बन सकते है पात्रता की शर्तें क्या-क्या है? रायसेन जिले में कार्ड बनवाने की क्या-क्या व्यवस्था है? (ग) ''आयुष्मान भारत योजना'' में लाभ इलाज करवाने हेतु हितग्राहियों को क्या-क्या करना पड़ता है? (घ) उक्त योजना प्रारंभ होने से प्रश्न दिनांक तक रायसेन जिले में कितने मरीजों को लाभ मिला विकासखण्डवार सूची दें?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) शासकीय एवं आशासकीय चिन्हित चिकित्सालयों की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र  ’अ’ अनुसार है एवं पैकेजेस की सूची की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’ब’’ अनुसार है। (ख) SECC सर्वे 2011 में श्रेणी D1 से D7 तक (D6 का छोड़कर) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पर्ची धारक एवं संबल योजना में शामिल परिवार के सदस्यों के कार्ड बन सकते है। शासकीय चिकित्सालयों में कार्यरत आयुष्मान मित्र द्वारा निःशुल्क एवं लगभग 120 कॉमन सर्विस सेन्टर में रूपये 30/- शुल्क अदा कर कार्ड बनवाए जा सकते हैं। (ग) आयुष्मान का कार्ड होने पर चिकित्सालय में दिखाने पर भर्ती होने पर लाभ मिलता है। कार्ड न होने पर परिवार समग्र आई.डी. एवं एक फोटो आई.डी. दिखाकर आयुष्मान मित्र द्वारा कार्ड बनाया जाता है। (घ) 3942 मरीजों को योजना का लाभ मिला है। विकासखंडवार सूची दी जाना संभव नहीं हैं।

सांसद/विधायकों के पत्रों पर कार्यवाही

[सामान्य प्रशासन]

6. ( क्र. 396 ) श्री रामपाल सिंह : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सांसद-विधायक से प्राप्त पत्रों पर कार्यवाही तथा उनके जवाब देने के संबंध में शासन के  क्या-क्या निर्देश है उक्त निर्देशों का रायसेन जिले में पालन क्यों नहीं हो रहा है? (ख) 1 जनवरी 18 से प्रश्न दिनांक तक प्रश्नकर्ता विधायक के पत्र कलेक्टर, C.E.O जिला पंचायत, वन मंडल अधिकारी, कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, R.E.S. को कब-कब प्राप्त हुए? उनके जवाब कब-कब दिये? यदि नहीं, तो क्यों? (ग) प्रश्नांश (ख) के पत्रों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? (घ) पत्रों में उल्लेखित बिन्दुओं पर कार्यवाही/जाँच कब तक की जायेगी?

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। उक्त निर्देशों का रायसेन जिले में पालन हो रहा है। (ख) 1 जनवरी 2018 से प्रश्न दिनांक तक कलेक्टर/CEO जिला पंचायत रायसेन को 162, वनमण्डलाधिकारी रायसेन को 05, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग रायसेन को 79 एवं RES रायसेन को 05 पत्र प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार कुल 251 पत्र प्राप्त हुए हैं जिसकी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। (ग) पत्रों पर की गई कार्यवाही की जानकारी प्रश्नांश (ख) के उत्तर में उल्लेखित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' में दर्शाई गई है। (घ) पत्रों का निराकरण करना एक सतत् कार्य प्रक्रिया है, जिसकी निश्चित समयावधि बताना सम्भव नहीं है।

जिला अस्पतालों का मेडिकल कॉलेज के रूप में उन्नयन

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

7. ( क्र. 462 ) श्रीमती नीना विक्रम वर्मा : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या केन्द्र सरकार के माध्यम से केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत अविकसित जिलों के जिला अस्पतालों को मेडिकल कॉलेज के रूप में विकसित करने हेतु कोई योजना वर्तमान में प्रचलित है? (ख) यदि हाँ, तो, इस हेतु जिले व जिला अस्पताल के चयन हेतु किस प्रकार के मापदण्डों का निर्धारण किया गया है? योजना का संक्षिप्त में विवरण देवें। (ग) धार जिला स्थित भोज चिकित्सालय (सिविल अस्पताल) की स्थापना कितने वर्ष पूर्व हुई थी तथा यह चिकित्सालय कितने बिस्तर का है एवं इस चिकित्सालय में प्रतिमाह कितनी ओ.पी.डी. व ऑपरेशन होते है? (घ) धार जिला भोज चिकित्सालय (सिविल अस्पताल) में वर्तमान में कौन-कौन सी बीमारियों के ईलाज हेतु क्या-क्या सुविधाएं व कौन-कौन से उपकरण हैं? (ङ) क्या धार जिला भोज चिकित्सालय (सिविल अस्पताल) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में इस केन्द्र प्रवर्तित योजना में सम्मिलित होने की योग्यता रखता है? यदि हाँ, तो वर्तमान में योजना की प्रगति से अवगत करवाये? यदि नहीं, तो क्या-क्या कमियां है तथा उनकी पूर्ति हेतु क्या कोई कार्ययोजना प्रचलित है?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जी हाँ। (ख) पी.एम.एस.एस.वाई. योजना के फेस 01 के अन्तर्गत जिला अस्पताल का उन्नयन कर 100 एम.बी.बी.एस. सीट्स हेतु मापदण्ड इस प्रकार हैः- 1. न्यूनतम 200 बिस्तरीय अस्पताल में              (05 एकड़ भूमि) आवेदन हेतु व मेडिकल कॉलेज प्रारम्भ होने के लिये 300 बिस्तरीय अस्पताल आवश्यक है। 2. इस हेतु 20 एकड़ भूमि जिला चिकित्सालय के 10 कि.मी. की परिधि में आवश्यक है। 3. 03 संसदीय क्षेत्रों में चिकित्सा महाविद्यालय न होने की स्थिति में। (ग) धार जिला स्थित भोज चिकित्सालय की स्थापना दिनांक 11 नवम्बर 1912 में हुई यह चिकित्सालय 300 बिस्तरीय है एवं प्रतिमाह ओ.पी.डी. 15000-17500 व ऑपरेशन (मेजर+माइनर) 120-130 प्रतिमाह लगभग होते है। (घ) जिला भोज चिकित्सालय धार में वर्तमान में यह सुविधायें व उपकरण उपलब्ध है। ट्रामा सेन्टर, सोनोग्राफी, एम्बुलेन्स वाहन, डिजिटल एक्स-रे सुविधा, डायलिसिस यूनिट, ब्लड-बैंक/प्रयोगशाला, इमरजेन्सी ओपीडी 24 घण्टे, निःशुल्क दवाईयां वितरण केन्द्र, फिजियोथेरापी यूनिट आदि उपलब्ध है इसी प्रकार एक्स-रे मशीन, बी.पी. मशीन इसीजी मशीन, आटो एनेलाइजर, सोनोग्राफी मशीन, वार्मर मल्टीपैरा मॉनिटर, सेन्ट्रल ऑक्सीजन आदि उपकरण। (ङ) जी नहीं। उत्तरांश (ख) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना में निजी चिकित्सालयों की भागीदारी

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

8. ( क्र. 464 ) श्री महेन्द्र हार्डिया : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) इन्दौर शहर में प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना में कितने चिकित्सालय पंजीबद्ध है? सूची उपलब्ध करावें। (ख) क्या इन्दौर शहर में प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना में निजी चिकित्सालयों की संख्या बेहद कम है? शहर के कई बड़े निजी चिकित्सालयों में इस योजना के अंतर्गत उपचार क्यों नहीं प्रारंभ हो रहा है? (ग) अधिक से अधिक निजी चिकित्सालयों में योजना के अंतर्गत उपचार हो सके इसके लिए विभाग द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं।

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) इन्दौर शहर में 15 शासकीय एवं अशासकीय चिकित्सालय सम्बध्द है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी नहीं। निजी चिकित्सालयों द्वारा ऑनलाईन आवेदन करने के उपरान्त योजना में सम्बध्द किये जाने की प्रक्रिया की जाती है। (ग) आयुष्मान भारत योजनांतर्गत दीनदयाल स्वास्थ्य सुरक्षा परिषद् द्वारा निजी चिकित्सालयों के संचालकों की समय-समय पर बैठक आयोजित कर योजना एवं कार्यप्रणाली से अवगत कराते हुए योजना से सम्बध्द होने हेतु प्रेरित किया जाता है।

परिशिष्ट - ''आठ''

आधार कार्ड की गाइड-लाइन

[विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी]

9. ( क्र. 814 ) श्री अनिरुध्द मारू : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आधार कार्ड बनाने के सम्बन्ध में केंद्र सरकार की क्या गाइड-लाइन है और कौन सी एजेंसियां इसको बनाने के लिये पात्र है? (ख) पूर्व में TCS और MPASEDC के संयुक्त उपक्रम MPONLINE में आधार कार्ड बनाये जाते थे उसको किस आधार पर हटाया गया जबकि TCS जैसी कंपनी पासपोर्ट बनाने का कार्य कर रही हे। (ग) जिनको आधार कार्ड बनाने के लिये अधिकृत किया गया है, क्या उन्होंने इसके लिये अलग से सेंटर खोल कर इस प्रक्रिया को चालू किया? उनको किन शर्तों पर इस हेतु अधिकृत किया गया? इसका संचालन सही तरीके से हुआ या नहीं, इस बाबद कोई समीक्षा की गई हो तो उसका विवरण देवे। संचालन में खामियां पाने की दशा में उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी, विवरण देवें। आधार कार्ड बनाने में न्यूनतम और अधिकतम समय-सीमा क्या है?

मुख्यमंत्री ( श्री कमल नाथ ) : (क) माननीय सु्प्रीम कोर्ट के आदेश दिनांक 09/6/2017 के तहत सभी आधार सेंटरों को शासकीय परिसरों में जो सुरक्षित और सुविधाजनक होते हैं, उन्हें संचालित किये जाने की पात्रता है। विस्तृत विवरण हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी पत्र दिनांक 28 जून, 2017 की प्रति संलग्न परिशिष्ट पर है। (ख) माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश दिनांक 09/6/2017 के तहत राज्य सरकार अपने स्वयं के सक्षम केन्द्रों की स्थापना पूर्वोक्त सरकारी अनुमति से सेंटर की स्थापना की जाती है। अत: इस आधार पर भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने एम.पी.ऑनलाइन के सेंटरों को हटाया, जो कि निजी एवं गैर शासकीय परिसरों में संचालित हो रहे थे। (ग) जिनको आधार कार्ड बनाने के लिए अधिकृत किया गया है उनको आधार कार्ड बनाने के लिये शासकीय परिसर में ही संचालित की जाने की अनुमति जिला नोडल अधिकारी द्वारा प्रदान की जाती है। आधार कार्ड बनाने के लिये सेंटरों पर बुनियादी सुविधाओं का होना, रेट लिस्ट का चस्पा होना, शासकीय सेवारत/निवृत्त वेरिफायर का होना, निर्धारित शुल्क ही नागरिकों से लेना इन शर्तों पर अधिकृत किया जाता है। आधार कार्ड बनाने के सेंटरों के कार्य के संचालन की समीक्षा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर की जाती है। यदि केन्द्र सही तरीके से संचालित नहीं हो रहा है तो अनुविभागीय अधिकारी/तहसीलदार द्वारा बंद करने की प्रक्रिया का प्रावधान है, साथ ही भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा ऑपरेटरों को काली सूची में डालना एवं शास्ति अधिरोपित की जाती है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के दिशा-निर्देशों के अनुसार आधार पंजीयन एवं अपग्रेडेशन होने की न्यूनतम और अधिकतम समय-सीमा 7 से 90 दिन की है।

परिशिष्ट - ''नौ''

चिकित्सकों की पूर्ति एवं स्वास्थ्य सेवाओं का उन्नयन

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

10. ( क्र. 889 ) श्री सुरेश धाकड़ : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पोहरी विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत प्रश्न दिनांक तक कहाँ-कहाँ पर कौन-कौन से पद कितने स्वीकृत है? इनमें से कौन-कौन से पद कब से रिक्त है? रिक्त पद कब तक भरे जायेंगे? (ख) पोहरी विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत किन-किन स्वास्थ्य केन्द्रों पर कौन-कौन सी जांचों की सुविधायें उपलबध है? नियमानुसार उक्त केन्द्रों पर कौन-कौन सी सुविधायें उपलब्ध नहीं है? शेष सुविधायें कब तक उपलब्ध करा दी जायेगी? (ग) क्या पोहरी विधान सभा क्षेत्र आदिवासी बाहुल्य एवं स्वास्थ्य सुविधाओं में पिछड़ा होने के कारण शासन कोई विशेष स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध कराने की व्यवस्था कर रहा है? यदि हाँ, तो क्या-क्या व्यवस्थायें कब तक उपलब्ध करा दी जायेगी?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘अ‘ अनुसार है। चिकित्सकों के रिक्त पदों पर संविदा नियुक्ति की कार्यवाही एन.एच.एम. के माध्यम से प्रत्येक बुधवार वॉक-इन-इन्टरव्यू के माध्यम से एवं बंधपत्र के अनुक्रम में भी चिकित्सकों की पदस्थापना की कार्यवाही निरन्तर जारी है। द्वितीय श्रेणी चिकित्सकों के नियमित रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विभाग द्वारा 1397 पदों का मांगपत्र लोक सेवा आयोग को प्रेषित किया गया है जिसमें से बैकलॉग के 1065 पदों पर लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन जारी कर चयन प्रक्रिया की कार्यवाही की जा रही है। चयन सूची प्राप्त होने पर आवश्यकतानुसार पदस्थापना की जावेगी। इसी प्रकार पैरामेडिकल स्टॉफ के पदों की पूर्ति मध्यप्रदेश प्रोफेशनल बोर्ड द्वारा चयनित उम्मीदवारों की जानकारी प्राप्त होने पर काउंसलिंग के माध्यम से किये जाने की कार्यवाही निरंतर जारी रहती है। निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में  रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- ‘ब‘ अनुसार है। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

स्वास्थ्य केन्द्रों में स्वीकृत व रिक्त पद

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

11. ( क्र. 905 ) श्री भूपेन्द्र सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सागर जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की दृष्टि से जिला चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, उप स्वास्थ्य केन्द्रों में वर्तमान में किस-किस श्रेणी के कितने-कितने पद स्वीकृत है? कितने पद रिक्त है? रिक्त पदों की पूर्ति कब तक की जावेगी?                  (ख) क्या जिले में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों द्वारा पिछले 4-5 माह में प्रतिमाह करीब 2 हजार सामान्य बीमारियों के मरीज जिला चिकित्सालय और जिला चिकित्सालय द्वारा चिकित्सा विशेषज्ञों के अभाव में बी.एम.सी. में रेफर किये जा रहे है? (ग) यदि हाँ, तो विभाग की इस संबंध में क्या कार्य योजना है?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। चिकित्सकों के रिक्त पदों पर संविदा नियुक्ति की कार्यवाही एन.एच.एम. के माध्यम से प्रत्येक बुधवार वॉक इन इन्टरव्यू के माध्यम से एवं बंधपत्र के अनुक्रम में भी चिकित्सकों की पदस्थापना की कार्यवाही निरन्तर जारी है। द्वितीय श्रेणी चिकित्सकों के नियमित रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विभाग द्वारा 1397 पदों का मांगपत्र लोकसेवा आयोग को प्रेषित किया गया है जिसमें से बैकलॉग के 1065 पदों पर लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन जारी कर चयन प्रक्रिया की कार्यवाही की जा रही है। चयन सूची प्राप्त होने पर आवश्यकतानुसार पदस्थापना की जावेगी। इसी प्रकार पैरामेडिकल स्टॉफ के पदों की पूर्ति मध्य प्रदेश प्रोफेशनल बोर्ड द्वारा चयनित उम्मीदवारों की जानकारी प्राप्त होने पर काउंसलिंग के माध्यम से किये जाने की कार्यवाही निरंतर जारी रहती है। निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं है। (ख) जी नहीं। गम्भीर बीमारियों के मरीजों को आवश्यक होने पर रेफर किया जाता है। (ग) प्रश्नांश (क) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

शासकीय आई.टी.आई. की स्वीकृति

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]

12. ( क्र. 928 ) श्रीमती नंदनी मरावी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि              (क) क्या सिहोरा विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत विकासखण्ड सिहोरा में मुख्यालय में शासकीय आई.टी.आई. खोले जाने की मांग लंबे समय से युवाओं द्वारा की जा रही है, अभी तक शासकीय आई.टी.आई. न खोले जाने से क्या जो बच्चे निजी आई.टी.आई. का खर्चा उठाने में सक्षम नहीं है, वे अपनी इच्छा अनुसार ट्रेड का प्रशिक्षण प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं? (ख) प्रश्नांश (क) यदि हाँ, तो सिहोरा मुख्यालय में कब तक शासकीय आई.टी.आई. आरंभ कर दी जावेगी?

मुख्यमंत्री ( श्री कमल नाथ ) : (क) विभाग की नीति प्रत्येक विकासखण्ड में एक आई.टी.आई. खोलने की है। वर्तमान में ऐसे 52 विकासखण्ड हैं, जिनमें कोई प्राइवेट अथवा शासकीय आई.टी.आई. नहीं है। 104 विकासखण्ड ऐसे हैं, जिनमें शासकीय आई.टी.आई. नहीं है। इतनी अधिक संख्या में शासकीय आई.टी.आई. एक साथ खोला जाना संभव नहीं है। जबलपुर जिले में 07 विकासखण्डों में से 05 विकासखण्डों क्रमश: पनागर, बरंगी, मझौली, पाटन एवं शहपुरा में शासकीय आई.टी.आई. संचालित हैं तथा 02 विकासखण्ड क्रमश: कुण्डम एवं सिहोरा में शासकीय आई.टी.आई. संचालित नहीं हैं। प्रदेश में संचालित 243 शासकीय आई.टी.आई. में सत्र अगस्त 2019 में प्रवेश की सीटें 43532 हैं, जिसमें सिहोरा के छात्र/छात्राऐं प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। (ख) वर्तमान में सिहोरा मुख्यालय पर शासकीय आई.टी.आई. खोलने की कोई योजना नहीं है।

ट्रॉमा सेन्टर का संचालन

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

13. ( क्र. 954 ) श्री शैलेन्द्र जैन : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) संभागीय मुख्यालय सागर के जिला चिकित्सालय में शासन द्वारा ट्रॉमा सेन्टर की स्वीकृति होने के उपरांत भी संचालित न होने का क्या कारण है? (ख) क्या ट्रॉमा सेन्टर संचालन के लिये आवश्यक उपकरण/मशीनरी एवं टेक्नीशियन की व्यवस्था शासन द्वारा करा दी गई है? यदि नहीं, तो कब तक कराई जायेगी? (ग) क्या जिला चिकित्सालय सागर में सुपरस्पेशलिटी स्टॉफ का अभाव होने के कारण ट्रॉमा सेन्टर की सुविधा जनता को नहीं मिल पा रही है? यदि हाँ, तो क्या शासन चिकित्सा के इस गंभीर विषय पर विचार करते हुये शीघ्र ही सुपरस्पेशलिटी स्टॉफ की उचित व्यवस्था करेगा और कब तक?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) आवश्यक मानव संसाधन की पदपूर्ति नहीं होने के कारण। (ख) जी नहीं। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं। (ग) जी हाँ। जी नहीं, जिला चिकित्सालय में स्थित ट्रामा सेन्टर हेतु सुपरस्पेशलिटी स्टॉफ के पद प्रवाधानित नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

चमेली चौक पॉलीक्लीनिक का जीर्णोद्धार

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

14. ( क्र. 955 ) श्री शैलेन्द्र जैन : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सागर नगर के मध्य स्थित चमेली चौक पॉलीक्लीनिक संचालित है, इसका भवन काफी पुराना एवं जीर्णशीर्ण अवस्था में है? क्या शासन के समक्ष इसके जीर्णोद्धार कराये जाने हेतु कोई प्रस्ताव विचाराधीन है। (ख) यदि हाँ, तो यहां कौन-कौन से कार्य कितनी-कितनी राशि से कराया जाना प्रस्तावित है? (ग) यदि नहीं, तो क्या शासन नगर के मध्य स्थित चमेली चौक पॉलीक्लीनिक का जीर्णोद्धार कार्य करायेगा तथा कब तक?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जी हाँ, जी हाँ। जी हाँ पुराना भवन जीर्णशीर्ण होने के कारण नया भवन स्वीकृत किया गया है। (ख) इस संस्था का उन्नयन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में हो जाने के कारण नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन लागत राशि रू.131.33 लाख से निर्मित किया जा रहा है, जो पूर्णता की स्थिति में है। (ग) उत्तरांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में पॉलीक्लीनिक के विद्यमान जीर्णशीर्ण भवन के जीर्णोद्धार के जीर्णोद्धार के संबंध में परीक्षण कराया जा रहा है, समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं।

मंदिर का जीर्णोद्धार के संबंध में

[अध्यात्म]

15. ( क्र. 985 ) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन/विभाग के माध्यम से केन्द्र/राज्य बजट (राशि ) एवं शासनाधीन मंदिरों की स्वयं की आय से प्राप्त राशि द्वारा मंदिर का जीर्णोद्धार एवं धर्मालुओं हेतु सुविधा दिये जाने के लिये मूलभूत कार्य किये जा रहे है? (ख) यदि हाँ, तो जावरा नगर, पिपलौदा तहसील एवं जावरा तहसील अन्तर्गत वर्ष 2013-14 से लेकर प्रश्न दिनांक तक किन-किन स्थानों के मंदिरों के जीर्णोद्धार एवं धर्मालुओं की सुविधा हेतु क्या-क्या कार्य किये गये? (ग) उक्त वर्षों में वर्षानुसार किन-किन स्थानों पर किन-किन कार्यों हेतु कितनी-कितनी बजट राशि किस-किस दिनांक को स्वीकृत की गई? स्वीकृत कार्यों एवं स्वीकृत बजट से कितने कार्य पूर्ण हुए, कितने अपूर्ण रहे? वर्षवार जानकारी दे? (घ) स्वीकृत राशि उक्त वर्षों में किस-किस को किस-किस कार्य के लिये प्रदान की, उसके माध्यम से हुए कार्यों को व्यय सहित दर्शाए, कार्यस्थल का भौतिक सत्यापन किस सक्षम अधिकारी द्वारा किया गया?

मुख्यमंत्री ( श्री कमल नाथ ) : (क) जी हाँ। (ख)

क्र.	स्वीकृत वर्ष	कार्य स्थल का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति	कार्य की स्थिति	रिमार्क
1	2013-14	राम जानकी मंदिर नयानगर, जावरा	0.090 लाख	पूर्ण	जीर्णोद्धार
2	2014-15	श्री राम जानकी मंदिर लुहारी	1.00 लाख	पूर्ण	जीर्णोद्धार
3	2014-15	श्री राम मंदिर, बोरदा	1.00 लाख	पूर्ण	जीर्णोद्धार
4	2014-15	श्री रामोला मंदिर, बर्डियागोयल	0.99 लाख	पूर्ण	जीर्णोद्धार
5	2016-17	श्री राम जानकी मंदिर खजुरिया, जावरा	5.00 लाख	आवंटन के अभाव में अपूर्ण	जीर्णोद्धार
6	2016-17	श्री मनोकामनेश्वर महादेव मंदिर मिण्डाखेडा, जावरा	2.35 लाख	आवंटन के अभाव में अपूर्ण	बाउन्ड्रीवॉल निर्माण

 (ग)

क्र.	स्वीकृत वर्ष	कार्य स्थल का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति	कार्य की स्थिति	रिमार्क
1	2013-14	राम जानकी मंदिर नयानगर, जावरा	0.090 लाख	पूर्ण	जीर्णोद्धार
2	2014-15	श्री राम जानकी मंदिर लुहारी	1.00 लाख	पूर्ण	जीर्णोद्धार
3	2014-15	श्री राम मंदिर, बोरदा	1.00 लाख	पूर्ण	जीर्णोद्धार
4	2014-15	श्री रामोला मंदिर, बर्डियागोयल	0.99 लाख	पूर्ण	जीर्णोद्धार
5	2016-17	श्री राम जानकी मंदिर खजुरिया, जावरा	5.00 लाख	आवंटन के अभाव में अपूर्ण	जीर्णोद्धार
6	2016-17	श्री मनोकामनेश्वर महादेव मंदिर मिण्डाखेडा, जावरा	2.35 लाख	आवंटन के अभाव में अपूर्ण	बाउन्ड्रीवॉल निर्माण
7	2016-17	श्री रूघनाथ मंदिर, मोयाखेड़ा	1.00 लाख	अप्रारम्भ	जीर्णोद्धार

(घ) स्वीकृत राशि ग्रामीण यांत्रिकी सेवा रतलाम को प्रदान की गई। उपरोक्त पूर्ण/अपूर्ण/अप्रारंभ कार्यों की सूची संलग्न परिशिष्ट पर है। किए गए कार्यों का भौतिक सत्यापन उपयंत्री व सहायक यंत्री द्वारा किया गया है।

परिशिष्ट - ''दस''

तिलहन संघ में ग्रेज्युटी का भुगतान

[सहकारिता]

16. ( क्र. 1038 ) श्री प्रदीप पटेल : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. राज्य तिलहन संघ से सेवानिवृत्त एवं संविलियन पश्चात धारणाधिकार समाप्त किये सेवायुक्तों के उपादान (ग्रेच्युटी) का भुगतान नहीं किया जा रहा है? यदि हाँ, तो संख्या बतायें? (ख) क्या प्रश्नांश (क) अनुसार सेवायुक्तों को ग्रेज्युटी नियम/अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत प्रदाय कर रहे है? यदि हाँ, तो अधिकारियों पर क्या कार्यवाही करेंगे एवं प्रावधानों के अनुरूप उपादानों का संबंधितों को प्रदाय करना सुनिश्चित केरेंगे। (ग) तिलहन संघ संविलियत सेवायुक्तों को उच्च न्यायालय जबलपुर याचिका क्रमांक 12741/2007 एवं अन्य 84 याचिकाओं में दिनांक 13.12.2018 व वित्त विभाग परिपत्र 496 दिनांक 23.03.2019 द्वारा संबंधित विभागों में संविलियन सेवायुक्तों की विभाग में पदस्थी दिनांक से 5 वें व 6 वें वेतनमान में वेतन निर्धारण हेतु क्या आदेश जारी कर दिये गये हैं?

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) तिलहन संघ द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार 55 सेवायुक्तों को राशि के अभाव में उपादान राशि का भुगतान किया जाना शेष है, राशि उपलब्ध होने पर भुगतान कर दिया जावेगा। (ख) उत्तरांश (क) अनुसार, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रश्नांश में उल्लेखित याचिका क्रमांक एवं वित्त विभाग का परिपत्र तिलहन संघ के प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ सेवायुक्तों से संबंधित है, संविलियत सेवायुक्तों के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 12 अगस्त, 2013 से जारी संविलियन योजना की कंडिका 2.6 एवं सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 23 अगस्त, 2016 में प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

विकासखण्ड जवा के स्वास्थ्य केन्द्र चौखण्डी में चिकित्सक की पदस्थापना

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

17. ( क्र. 1172 ) श्री दिव्यराज सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विकासखण्ड जवा के स्वास्थ्य केन्द्र चौखण्डी की स्थापना कब की गई थी? विभाग द्वारा स्वास्थ्य केन्द्र चौखण्डी में कुल कितने पद स्वीकृत किये गये हैं? पदवार विवरण उपलब्ध करावें। (ख) स्वास्थ्य केन्द्र चौखण्डी में कुल कितने पद रिक्त हैं तथा कितने पद भरे हुए हैं? रिक्त पदों एवं भरे हुए पदों का पदवार विवरण उपलब्ध करावें। (ग) क्या स्वास्थ्य केन्द्र चौखण्डी में लंबे समय से चिकित्सक एवं अन्य स्टॉफ की पदस्थापना न होने के कारण स्वास्थ्य सेवाएं काफी बदहाल हैं, मरीजों को उपचार कराने हेतु काफी दूर जाना पड़ता है। यदि हाँ, तो स्वास्थ्य केन्द्र चौखण्डी में कब तक चिकित्सक एवं अन्य स्टॉफ की पदस्थापना की जा सकेगी?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) विकासखण्ड जवा के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चौखण्डी की स्थापना वर्ष 2002 में हुई थी। पदों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी नहीं। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चौखण्डी में एन.एच.एम. द्वारा संविदा चिकित्सा अधिकारी पदस्थ है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - ''ग्यारह''

तेंदूखेड़ा आई.टी.आई का शुभारंभ

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]

18. ( क्र. 1211 ) श्री संजय शर्मा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) तेंदूखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत तेंदूखेड़ा में आई.टी.आई. का शुभारंभ किस सन् में हुआ था? वर्तमान में उक्त आई.टी.आई. में कौन-कौन से ट्रेड संचालित हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार, उक्त आई.टी.आई. में कुल कितने छात्र-छात्रायें अध्ययनरत हैं? ट्रेडवार जानकारी प्रदान करें। (ग) क्या उक्त आई.टी.आई. में बेल्डर एवं ट्रैक्टर मैकनिक की ट्रेड स्वीकृत है? यदि हाँ, तो प्रश्न दिनांक तक उक्त दोनों ट्रेडों की कक्षायें प्रारम्भ क्यों नहीं हुई है?

मुख्यमंत्री ( श्री कमल नाथ ) : (क), (ख) आई.टी.आई. का शुभारम्भ वर्ष 2002-03 में हुआ। वर्तमान में दो ट्रेड 1. इलेक्ट्रीशियन (दो यूनिट) में स्वीकृत स्थान 42 एवं अध्ययनरत 38, 2. कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट (दो यूनिट) में स्वीकृत स्थान 52 एवं अध्ययनरत 50, संचालित हैं। (ग) जी हाँ। मिनी आई.टी.आई. तीन ट्रेड का भवन है जिसमें दो ट्रेड कोपा एवं इलेक्ट्रीशियन संचालित हैं, वर्तमान में दो वर्कशॉप जो क्षतिग्रस्त एवं जर्जर है एवं डी.जी.ई.टी. नॉर्म्स के अनुसार जगह (स्पेस) नहीं होने के कारण दोनों ट्रेड की कक्षाएं प्रारम्भ की जाना सम्भव नहीं है।

स्वास्थ्य केन्द्रों की स्वीकृति

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

19. ( क्र. 1218 ) श्री इन्दर सिंह परमार : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला शाजापुर में वर्ष 2016 से प्रश्न दिनांक तक कहाँ-कहाँ नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत किए गए हैं? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र प्रश्न दिनांक तक कहाँ-कहाँ प्रारंभ किए जा चुके हैं? (ग) क्या ग्राम पोचानेर का प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र प्रारंभ हो चुका है? यदि हाँ, तो पदस्थ डॉ. का नाम बतावें?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) 01 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 26 उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत किए गये हैं। (ख) स्वीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का भवन निर्माणाधीन है एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र प्रारंभ हो चुके है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी हाँ। एन.एच.एम. द्वारा डॉ. अनामिका सिसोदिया चिकित्सा अधिकारी की पदस्थापना की गई है।

परिशिष्ट - ''बारह''

जिला चिकित्सालय के नवीन भवन

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

20. ( क्र. 1244 ) श्री आलोक चतुर्वेदी : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला चिकित्सालय छतरपुर में 300 बिस्तर अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है? (ख) यदि हाँ, तो उक्त भवन का लोकार्पण कब और किसके द्वारा किया गया? (ग) प्रश्नांश (ख) के अनुक्रम में क्या प्रश्न दिनांक तक भवन विभाग को हस्तांतरित किया जा चुका है यदि हाँ, तो किस दिनांक को? (घ) प्रश्नांश (ग) नहीं है तो किन कारणों से भवन हस्तांतरित नहीं हो पा रहा है. आधे-अधूरे भवन का लोकार्पण कराने का क्या उद्देश्य था? क्या विभागीय अधिकारी ने लोकार्पण के समय भवन की यथास्थिति से शासन को अवगत कराया था? किस सक्षम अधिकारी की अनुमति से अधूरे भवन का लोकार्पण कराया गया. (ड.) प्रश्नांश (क)  के अनुक्रम में क्या निर्माण एजेंसी ने भवन के पूर्ण निर्माण हेतु विभाग से बजट आवंटित किए जाने हेतु पत्राचार किया है? यदि हाँ, तो किन कार्यों हेतु कितनी राशि मांगी गई है. उपरोक्त बजट कब तक आवंटित कर दिया जावेगा? जिला चिकित्सालय का भवन कब तक पूर्ण होकर विभाग को हस्तांतरित कर दिया जावेगा?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जिला चिकित्सालय छतरपुर का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। (ख) भवन का लोकार्पण माननीय शिवराज सिंह चौहान, तत्कालीन मुख्यमंत्री, म. प्र. शासन द्वारा दिनांक 30.09.2018 को किया गया। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) नवीन भवन की ओ.टी. को माड्यूलर ओ.टी. में परिवर्तन करने की अतिरिक्त स्वीकृति होने के कारण माड्यूलर ओ.टी. एवं सेन्ट्रालाईज्ड ए.सी. का कार्य किया जा रहा है। जी हाँ। उत्तर (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ड.) जी हाँ। नवीन भवन की ओ.टी. को माड्यूलर ओ.टी. में परिवर्तन, भवन में अतिरिक्त विद्युतीकरण कार्य एल्युमिनियम पार्टिशन इत्यादि के कार्य के लिये राशि रूपये 138.01 लाख की मांग की गयी है, बजट की उपलब्धता एवं प्रशासकीय स्वीकृति द्वारा आवंटन किया जा सकेगा। भवन हस्तांतरित करने की समयावधि बताना संभव नहीं है।

स्वास्थ्य केंद्र के सम्बन्ध में

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

21. ( क्र. 1245 ) श्री आलोक चतुर्वेदी : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नवीन स्वास्थ्य केंद्र खोले जाने हेतु शासन के क्या निर्देश हैं? (ख) छतरपुर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत कितने प्राथमिक, उपस्वास्थ्य, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है? उपरोक्त स्वास्थ्य केंद्रों में कितने गांव के लोग चिकित्सीय सुविधा लेते हैं. स्वास्थ्य केन्द्रों से गांव की दूरी एवं प्रत्येक गांव की जनसंख्या क्या है? (ग) प्रश्नांश (ख) के अनुक्रम में प्रत्येक स्वास्थ्य केंद्र में कितने पद स्वीकृत हैं? कितने कार्यरत हैं? कितने अधिकारी/कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर किसके आदेश से अन्यत्र पदस्थ हैं? रिक्त पदों की पूर्ति कब तक और कैसे की जावेगी. (घ) प्रश्नांश (ख) के अनुक्रम में उपरोक्त स्वास्थ्य केन्द्रों में किन-किन बीमारियों का उपचार किया जाता है? इनके उपचार हेतु  किन-किन उपकरणों की आवश्यकता होती है? क्या सभी स्वास्थ्य केन्द्रों में उपरोक्त उपकरण उपलब्ध है? यदि नहीं, तो क्यों? कब तक उपलब्ध करवा दिए जावेंगे.

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) नवीन स्वास्थ्य संस्थाओं की स्थापना/उन्नयन हेतु सामान्य/विशेष घटक क्षेत्र में 5000 एवं आदिवासी क्षेत्र में 3000 की जनसंख्या पर एक उप स्वास्थ्य केन्द्र सामान्य/विशेष घटक क्षेत्र में 30000 एवं आदिवासी क्षेत्र में 20000 की जनसंख्या पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामान्य/विशेष घटक क्षेत्र में 1.20 लाख एवं आदिवासी क्षेत्र में 80000 की जनसंख्या पर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का मापदण्ड निर्धारित है। (ख) छतरपुर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत 02 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 21 उप स्वास्थ्य स्वीकृत है। उक्त स्वास्थ्य केन्द्रों से लगभग 159487 ग्रामों के लोगों को चिकित्सा सुविधाओं उपलब्ध कराई जा रही है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘अ’ अनुसार है।                             (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘ब’ अनुसार है। कोई भी अधिकारी एवं कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ नहीं है। चिकित्सकों के रिक्त पदों पर संविदा नियुक्ति की कार्यवाही एन.एच.एम. के माध्यम से प्रत्येक बुधवार वॉक इन इन्टरव्यू के माध्यम से एवं बंधपत्र के अनुक्रम में भी चिकित्सकों की पदस्थापना की कार्यवाही निरन्तर जारी है। द्वितीय श्रेणी चिकित्सकों के नियमित रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विभाग द्वारा 1397 पदों का मांगपत्र लोक सेवा आयोग को प्रेषित किया गया है जिसमें से बैकलॉग के 1065 पदों पर लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन जारी कर चयन प्रक्रिया की कार्यवाही की जा रही है। चयन सूची प्राप्त होने पर आवश्यकता अनुसार पदस्थापना की जावेगी। इसी प्रकार पैरामेडिकल स्टॉफ के पदों की पूर्ति मध्य प्रदेश प्रोफेशनल बोर्ड द्वारा चयनित उम्मीदवारों की जानकारी प्राप्त होने पर काउंसलिंग के माध्यम से किये जाने की कार्यवाही निरंतर जारी रहती है। निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं है। (घ) स्वास्थ्य केन्द्रों में प्रारंभिक उपचार के साथ-साथ ए.एन.सी. टीकाकरण, कुपोषण का उपचार भी किया जाता है। उपकरणों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘स’ अनुसार है। जी हाँ। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। 

रोगी कल्याण समितियों के कार्यों का क्रियान्वयन

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

22. ( क्र. 1269 ) श्री जसमंत जाटव : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शिवपुरी जिले की करैरा विधान सभा अंतगर्त रोगी कल्याण समिति द्वारा वर्ष 2015 से क्या-क्या कार्य किये गये हैं वर्षवार ब्यौरा देवें। (ख) रोगी कल्याण समिति को वर्षवार कितना-कितना आवंटन किस मद में व्यय करने हेतु प्राप्त हुआ तथा क्या विधिवत व्यय किया गया है वर्षवार कार्यवार जानकारी बतावें? (ग) क्या रोगी कल्याण समिति द्वारा बिना जाँच परीक्षण किये 5000 राशि के बिलों को 50,000.00 रूपये भुगतान किया गया है यदि हाँ, तो उक्त बिल भुगतान के पूर्व लेखा नियमों का पालन किस अधिकारी द्वारा क्यों नहीं किया गया बिल भुगतान के पूर्व सत्यापन कराने की जिम्मेदारी किस स्तर के अधिकारी की है?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र  ’अ’ अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र  ’ब’ अनुसार है। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

बैतूल शहर के अन्तर्गत नियुक्त प्रशिक्षण अधिकारी

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]

23. ( क्र. 1279 ) श्री निलय डागा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बैतूल विधान सभा क्षेत्र के बैतूल शहर के अन्तर्गत कितने प्रशिक्षण अधिकारी नियुक्त किये गये हैं? नामवार, पदवार, पदस्थापनावार बताएं। (ख) प्रशिक्षण हेतु नियुक्त उपरोक्त अधिकारियो/कर्मचारियों को शासन द्वारा क्या-क्या अधिकार प्रदत्त किये गये हैं? नियम की प्रति उपलब्ध कराएं। (ग) क्या उपरोक्त नियमों का पालन इन प्रशिक्षणार्थियों द्वारा किया जा रहा है या नहीं? यदि नहीं, तो क्यों? (घ) इन प्रशिक्षणार्थियों द्वारा की जा रही कार्यवाही पर किस-किस अधिकारी द्वारा किस-किस प्रशिक्षणार्थी को प्रशिक्षण दिया जा रहा हैं? यदि इन प्रशिक्षणार्थियों द्वारा गलत कार्यवाही की जाती है, तो इसके लिये कौन दोषी है एवं दोषी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जाती है?

मुख्यमंत्री ( श्री कमल नाथ ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) प्रशिक्षण अधिकारियों पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम-1965 एवं विभागीय भर्ती नियम तथा शासन द्वारा समय-समय पर जारी नियम एवं निर्देश लागू होते हैं। (ग) जी हाँ। (घ) जानकारी संलग्न परिशिष्ट में उल्लेखित प्रशिक्षण अधिकारियों द्वारा संबंधित व्यवसाय के प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। गलत कार्यवाही के लिए दोषियों के विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपीलीय) नियम-1966 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाती है।

परिशिष्ट - ''तेरह''

अनियमितताओं की जाँच कर दोषियों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

24. ( क्र. 1309 ) श्री जसमंत जाटव : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शिवपुरी जिले के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में सरदार वल्लभभाई पटेल योजना का संचालन किया जा रहा है जिसके तहत मरीजों को नि:शुल्क दवा व जाँच का प्रावधान है? (ख) सरदार वल्लभ भाई पटेल योजना के तहत यदि कोई चिकित्सक दवा या अन्य जाँच बाजार से कराये जाने हेतु लिखता है तो दण्ड का प्रावधान है? (ग) क्या विगत वर्षों में चिकित्सकों द्वारा बाजार से हड्डी के ऑपरेशन हेतु इम्प्लांट मंगाये गये है यदि हाँ, तो उनकी सूची उपलब्ध कराई जावे? (घ) प्रश्नांश (क), (ख), (ग) अनुसार यदि हाँ, तो चिकित्सक से लेकर वरिष्ठ विभागीय अधिकारी की मिलीभगत से योजनाबद्ध तरीके से की जा रही अनियमितता के संबंधितों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी और कब तक बतावें? (ङ) विगत पाँच वर्षों में हड्डी इम्प्लांट डालने के कितने ऑपरेशन हुये जिनमे से कितने इम्प्लांट शासन ने उपलब्ध कराये है तथा शेष कहाँ से मंगाये गये है तथा कितने वर्तमान में शेष है इस संबंध में चिकित्सक का नाम पद जिलावार जानकारी उपलब्ध कराये?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

खरीदी गई अचल संपत्तियों की विभाग से ली गई अनुमतियां

[सामान्य प्रशासन]

25. ( क्र. 1340 ) श्री प्रदीप पटेल : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासकीय सेवा के दौरान खरीदी गयी अचल संपत्तियों के विवरण की जानकारी विभाग को देनी अनिवार्य है? क्या उक्त खरीदी गई अचल संपत्तियों की खरीदी के पूर्व अनुमति लेना भी अनिवार्य है? अगर कोई कर्मचारी या अधिकारी अचल संपत्ति की खरीदी की अनुमति न ले और खरीदी गई अचल संपत्ति की जानकारी विभाग को न दे तो विभाग किन-किन नियमों, धाराओं, उपधाराओं, मापदण्डों के आधार पर उस पर क्या कार्यवाही कर सकता है? (ख) क्या विभाग में सेवा के दौरान खरीदी गई अचल संपत्ति का सेवाकाल में विभाग को जानकारी न देने और सेवा से त्यागपत्र देने के पश्चात जब विभाग की जानकारी में उक्त कृत्य आता है तो विभाग कब व           क्या-क्या कार्यवाही करने पर सक्षम है? बिन्दुवार जानकारी नियमों का उल्लेख करते हुए धाराओं के साथ बतायें। (ग) क्या लखविन्दर सिंह म.प्र. पुलिस में लिपिक/उप निरीक्षक/या अन्य किसी पद पर वर्ष 2009 से 2012 के दौरान आई जी भोपाल के कार्यालय में या एस.पी. भोपाल के कार्यालय में पदस्थ थे? उक्त व्यक्ति की म.प्र. पुलिस में किस दिनांक माह, वर्ष में, किस पद पर, किस स्थान पर पहली पदस्थापना किस पे-ग्रेड पर हुई थी? उक्त व्यक्ति अपनी सेवाकाल के दौरान किस-किस स्थान पर कितने-कितने समय, किस किस कार्यालय में पदस्थ रहा? (घ) प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित व्यक्ति के द्वारा शासकीय सेवा के दौरान खरीदी गई अचल संपत्ति जिसका विवरण विभाग को नहीं दिया एवं खरीदी पूर्व एन.ओ.सी. नहीं ली गई उस पर विभाग कब व क्या कार्यवाही किन नियमों के तहत् कब तक करेगा? अगर नहीं करेगा तो क्यों? नियम बतायें।

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) जी हाँ। जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। (ख) जी हाँ। त्याग पत्र के पश्चात् 04 वर्ष के भीतर जानकारी संज्ञान में आने पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरणी, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम के अन्तर्गत कार्यवाही करने हेतु सक्षम है। (ग) जी हाँ। श्री लखविन्दर सिंह दिनांक 29.06.1994 से दिनांक 20.02.2016 तक जिला भोपाल में पदस्थ होकर दिनांक 21.07.2008 से दिनांक 20.02.2016 तक पुलिस महानिरीक्षक भोपाल जोन भोपाल के कार्यालय में संबद्ध रहे। श्री लखविन्दर सिंह की पहली पदस्थापना दिनांक 25.09.1984 को 23वीं वाहिनी विसबल में सहायक उप निरीक्षक (अ) के पद पर वेतनमान 515-10-575-800 पर हुई थी। सेवाकाल के दौरान श्री लखविन्दर की पदस्थापना निम्नानुसार है:- 1- नियुक्ति दिनांक 25.09.1984 से दिनांक 11.06.1993 तक 23 वीं वाहिनी विसबल। 2- दिनांक 15.06.1993 से 29.06.1994 तक जिला सीहोर। 3- दिनांक 29.06.1994 से दिनांक 20.02.2016 तक जिला भोपाल में पदस्थ होकर दिनांक 21.07.2008 से दिनांक 20.02.2016 तक पुलिस महानिरीक्षक भोपाल जोन भोपाल के कार्यालय में संबद्ध रहे हैं। 4- दिनांक 20.02.2016 के अपरान्ह से लखविन्दर सिंह को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदान की गई। (घ) श्री लखविन्दर सिंह की सेवा पुस्तिका के अनुसार निम्नानुसार अचल संपत्ति की खरीदी की सूचना उसके द्वारा विभाग को दी गई है:- 1- ओबी क्र. 291/18.02.1997 में ग्राम छापरी (रातीबढ़) में फार्मभूमि 10000 वर्गफीट क्रय करने की अनुमति जिस की कीमत रू. 40,000/- होना दर्ज है। 2- ओबी क्र. 1201/05.09.2013 से दुकान क्रय करने की अनुमति दर्ज है। जिसकी कीमत रू. 3,87,121/- दर्ज है। 3- ओबी                  क्र. 150/01.02.2014 से 2.50 एकड़ भूमिग्राम धोसा जिला रायसेन में अपनी पत्नि हरवंश कौर के नाम से रू. 11,87,500/- में क्रय किया जाना अंकित है। यदि किसी शासकीय सेवक के द्वारा शासकीय सेवा के दौरान खरीदी गई अचल संपत्ति का विवरण विभाग को नहीं दिये जाने एवं खरीदी की पूर्व एन.ओ.सी. नहीं लिये जाने की जानकारी विभाग को प्राप्त होती है तो सिविल सेवा आचरण नियम 1965 की धारा 19 के तहत कार्यवाही की जावेगी। पूर्व में लखविन्दर के खिलाफ शिकायत प्राप्त हुई थी जिसे जाँच हेतु ई.ओ.डब्ल्यु. को पत्र क्र. उमनि/भोरें/शहर/पीए/शिपु-64/16 दिनांक 05.08.2016 के द्वारा भेजा गया है।

जय किसान फसल ऋण माफी योजना

[सहकारिता]

26. ( क्र. 1371 ) श्री गिरीश गौतम : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सेवा सहकारी समिति मर्यादित परासी जिला रीवा द्वारा पत्र क्रमांक Rewa/APX/23476 दिनांक 11.04.2019 के द्वारा चालू ऋण समायोजन की जाने वाली योजना के तहत ग्राम धाराविभा तहसील मनगवां जिला रीवा के किसान को जय किसान फसल ऋण माफी योजना अन्तर्गत जिला कलेक्टर रीवा द्वारा स्वीकृत राशि 22476 रू. को समायोजित कर दिये जाने की सूचना दी गयी थी? यदि हाँ, तो किसान का पूरा नाम एवं पता सहित विवरण देवें। (ख) क्या किसान को मोबाइल नम्बर 9424769284 पर मुख्यमंत्री महोदय द्वारा भी दिनांक 08.03.2019 को समय 3.58 बजे मैसेज भेजा गया कि आपके चालू ऋण खातों में 31.03.2018 को बकाया राशि 22476 रू. जमा करा दी गयी है? (ग) क्या उक्त किसान द्वारा 11.06.19 को शाखा प्रबंधक जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. रीवा म.प्र. शाखा गढ़ को आवेदन कर चालू ऋण समायोजन की जानकारी एवं राशि पास बुक में प्रविष्टि दर्ज करने तथा अद्यतन स्थिति लिखे जाने बाबत् पत्र दिया गया जिसे शाखा प्रबंधक द्वारा किसान को न तो पैसा दिया गया और न ही उसके पास बुक में प्रविष्टि ही दर्ज की गयी है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? उसके विरूद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी और किसान को कब तक राशि पास बुक में दर्ज कर भुगतान की अनुमति प्रदान की जायगी?

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) जी हाँ। श्री अशोक कुमार मिश्र पिता                  श्री रामलाल मिश्र ग्राम धाराविधा, पोस्ट परासी, तहसील मनगवां, जिला रीवा। (ख) जी हाँ। (ग) जी हाँ, शाखा प्रबंधक द्वारा कृषक को उसके ऋण खाते की जानकारी दी गई। कृषकों के ऋण माफी की राशि कृषकों के डी.एम.आर. खाते में अंतरित करने के निर्देश थे, जो कृषक के द्वारा लिये गये ऋण में समायोजन होनी थी। श्री अशोक कुमार मिश्र द्वारा कोई ऋण न लेने के आवेदन के पश्चात कृषक के डी.एम.आर. खाता क्रमांक 184000715527 से राशि रू. 22,476/- किसान के बचत खाता क्रमांक 684207009873 में अंतरित कर दी गई है, जिसे कृषक आहरित कर सकता है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

जबलपुर स्थित सेठ गोविन्द दास चिकित्सालय की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

27. ( क्र. 1405 ) श्री अजय विश्नोई : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सेठ गोविन्द दास चिकित्सालय, जबलपुर को 300 बिस्तर से 500 बिस्तर करने का आदेश क्रमांक और दिनांक क्या है। (ख) बिस्तरों की संख्या बढ़ाते समय सेठ गोविन्द दास अस्पताल जबलपुर में चिकित्सकों के कितने और कौन-कौन से पद सृजित किये गये थे और आज दिनांक को उनमें से कितने पद रिक्त है और कितने भरे है। (ग) सेठ गोविन्द दास अस्पताल में 500 बिस्तरों के लिये उपयुक्त भवन का निर्माण का कोई प्रस्ताव शासन के पास लंबित है यदि हाँ, तो इसका निर्माण कब तक पूरा कर लिया जायेगा?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) सेठ गोविन्द दास चिकित्सालय, जबलपुर को आदेश क्रमांक एफ 1-15/07/सत्रह/मेडि-3 दिनांक 14.07.2008 के द्वारा 500 बिस्तर में उन्नयन किया गया। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी हाँ। जिला अस्पताल जबलपुर के भवन का उन्नयन का प्रस्ताव प्रचलन में है। अतः निर्माण पूरा करने हेतु निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं।

परिशिष्ट - ''चौदह''

औद्योगिक क्षेत्र सिदगुवाँ की जलप्रदाय योजना

[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]

28. ( क्र. 1412 ) श्री शैलेन्द्र जैन : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सागर स्थित औद्योगिक क्षेत्र सिदगुवाँ में जलप्रदाय की योजना शासन द्वारा बनाई गई थी? यदि हाँ, तो कब और कितनी राशि की स्वीकृत हुई थी तथा इसके अंतर्गत कौन-कौन से कार्य कराये जाना प्रस्तावित थे? क्या यह योजना पूर्ण हो गई है? यदि नहीं, तो वर्तमान में इसकी स्थिति क्या है? (ख) क्या जलप्रदाय योजना का लाभ उक्त क्षेत्र के लोगों को प्राप्त होने लगा है? यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है तथा कब तक योजना का लाभ प्राप्त होने लगेगा?

मुख्यमंत्री ( श्री कमल नाथ ) : (क) जी हाँ। औद्योगिक क्षेत्र सिद्धगवां जिला सागर हेतु लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग द्वारा जल प्रदाय योजना बनाई गई थी। योजना के लिये वाणिज्य उद्योग और रोजगार विभाग द्वारा दिनांक 09.09.2010 को राशि रू. 10.35 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। योजना का क्रियान्वयन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग द्वारा किया गया है। योजना के अंतर्गत बेवस नदी पर एनीकट (स्टॉपडेम), इंटेकवेल, पम्प हाउस, डी.आई.              रॉ वाटर पाईप लाईन, क्लियर वाटर पंपिंगमैन, जल शोधन संयंत्र एवं विद्युतीकरण के कार्य सम्मिलित थे। योजना का क्रियान्वयन पूर्ण होने बावत् लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग द्वारा पत्र दिनांक 05.09.2018 के माध्यम से सूचित किया गया है। संलग्न परिशिष्ट अनुसार वर्तमान में योजना लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग के आधिपत्य में है। (ख) योजना के अंतर्गत क्षेत्र की औद्योगिक इकाईयों को माह जुलाई-2018 से माह नवम्बर-2018 तक जल प्रदाय किया गया। परंतु बेवस नदी पर निर्मित एनिकेट में जल स्त्रोत समाप्त होने से दिसम्बर-2018 से जल प्रदाय बंद है। वर्षाकाल के दौरान बेवस एनिकेट (स्टॉप डेम) में जल उपलब्ध होने पर औद्योगिक इकाईयों को जल प्रदाय किया जा सकेगा।

परिशिष्ट - ''पंद्रह''

ग्वालियर जिले के शिक्षित बेरोजगारों की जानकारी

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]

29. ( क्र. 1537 ) श्री भारत सिंह कुशवाह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि           (क) वर्तमान में ग्वालियर जिलो में शिक्षित बेरोजगारों की संख्या कितनी है? जो पंजीबद्ध है?               (ख) क्या जनवरी 2019 से आज तक में उपरोक्त पंजीबद्ध बेरोजगारों को रोजगार भत्ता 4000/- रूपये दिया जा रहा है? (ग) बेरोजगार युवकों को रोजगार देने हेतु क्या योजना है?

मुख्यमंत्री ( श्री कमल नाथ ) : (क) वर्तमान में ग्वालियर जिले में कुल 1,37,858 शिक्षित बेरोजगार पंजीकृत हैं। (ख) नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना संचालित की जा रही है, जिसमें नगरीय क्षेत्र के युवाओं को 90 दिन प्रशिक्षण प्रदान किया जावेगा तथा नगरीय निकायों में एक वर्ष में 100 दिन का रोजगार दिया जावेगा। इसके लिए बेरोजगारों को अधिकतम 4000 हजार रूपये प्रतिमाह के मान से स्टाइपेंड दिए जाने के प्रावधान हैं। (ग) रोजगार संचालनालय के अन्तर्गत निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने हेतु रोजगार मेला संचालित किये जाते है। म.प्र. राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड द्वारा म.प्र. के युवाओं के कौशल विकास हेतु एन.एस.क्यू.एफ. पाठ्यक्रम आधारित लघु अवधि योजनाएं यथा मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना, मुख्यमंत्री कौशल्या योजना तथा नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना संचालित की जा रही है। जिसमें कौशल प्रशिक्षण का कार्य इस बोर्ड द्वारा किया जा रहा है। उक्त योजनाओं के रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रमों में व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है। योजनान्तर्गत प्रशिक्षित युवाओं के 70 प्रतिशत नियोजन (रोजगार/स्वरोजगार) का प्रावधान है।

सरकार की वित्तीय जानकारी

[वित्त]

30. ( क्र. 1559 ) श्री मुन्नालाल गोयल : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                (क) प्रदेश सरकार के ऊपर 30 दिसम्बर 2018 तक कुल कितना कर्जा था। (ख) गतवर्ष 2008 से वर्ष 2018 तक किन-किन संस्थाओं से कितनी ब्याज दर पर कर्जा लिया गया। (ग) आज प्रदेश सरकार द्वारा हर माह कर्ज के ऊपर कुल कितना ब्याज दिया जा रहा है (घ) कर्जा मुक्त प्रदेश बनाने के लिये प्रदेश सरकार की क्या नीति है।

वित्त मंत्री ( श्री तरूण भनोत ) : (क) वित्तीय वर्ष 2018-19 की अवधि के वित्त लेखे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा वर्तमान में जारी नहीं किये गये हैं। अतः जानकारी दी जाना संभव नहीं है। (ख) वित्तीय वर्ष 2008-09 से वित्तीय वर्ष 2016-17 तक लिये गये कर्ज व ब्याज की जानकारी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा संबंधित वर्ष के वित्त लेखे पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर है।

निम्नानुसार दृष्टव्य हैं :-

वित्तीय वर्ष	वित्त लेखे में दृष्टव्य परिशिष्ट की संख्या
2008-09	भाग-1, विवरण पत्रक संख्या-4, भाग–2, विवरण पत्रक संख्या-17
2009-10	खण्ड-II, भाग–I, विवरण पत्रक संख्या-6, भाग-II, विवरण पत्रक संख्या-15
2010-11	खण्ड-II, भाग–I, विवरण पत्रक संख्या-6, भाग-II, विवरण पत्रक संख्या-15
2011-12	खण्ड-II, भाग–I, विवरण पत्रक संख्या-6, भाग-II, विवरण पत्रक संख्या-15
2012-13	खण्ड-II, भाग–I, विवरण पत्रक संख्या-6, भाग-II, विवरण पत्रक संख्या-15
2013-14	खण्ड-II, भाग–I, विवरण पत्रक संख्या-6, भाग-II, विवरण पत्रक संख्या-15
2014-15	खण्ड–I, विवरण संख्या-6, खण्ड-II, विवरण संख्या-17
2015-16	खण्ड–I, विवरण संख्या-6, खण्ड-II, विवरण संख्या-17
2016-17	खण्ड–I, विवरण संख्या-6, खण्ड-II, विवरण संख्या-17

वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं वर्ष 2018-19 की अवधि के वित्त लेखे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा वर्तमान में जारी नहीं किये गये हैं। अतः जानकारी दी जाना संभव नहीं है। (ग) उत्तरांश (क) अनुसार। वर्ष 2019-20 में ब्याज भुगतान की जानकारी विधानसभा के समक्ष वर्ष 2019-20 के बजट प्रस्तावों के प्रस्तुतीकरण के समय रखी जायेगी। (घ) राज्य शासन द्वारा म.प्र.राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के प्रावधान अनुसार कर्ज लिया जाता है।

उज्जैन जिले के स्वास्थ्य केन्द्रों पर मेडिकल स्टॉफ की कमी

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

31. ( क्र. 1563 ) श्री रामलाल मालवीय : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन जिले के ग्रामीण क्षेत्र के स्वास्थ्य केन्द्रों पर किस-किस स्थान पर डाक्टर/पैरा मेडिकल स्टॉफ की कमी है केन्द्रवार जानकारी देवें? (ख) इस कमी को पूर्ण करने के लिए शासन स्तर पर क्या योजना है? इसे कब तक पूर्ण किया जायेगा? (ग) स्वास्थ्य केन्द्रों पर डाक्टर/पैरा मेडिकल स्टॉफ की कमी को पूर्ण करने के लिए क्या स्थानीय स्तर पर कोई योजना है? यदि हाँ, तो पूर्ण जानकारी देवें।

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। (ख) चिकित्सकों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु बंधपत्र एवं संविदा एन.एच.एम. चिकित्सकों की पदस्थापना संबंधी प्रक्रिया निरंतर जारी है। हाल ही में दिनांक 20, 21 एवं 22 जून 2019 को बंधपत्र चिकित्सकों की पदस्थापना अंतर्गत उज्जैन जिले हेतु 17 रिक्तियां प्रदर्शित की गई थी एवं 10 चिकित्सकों द्वारा उज्जैन जिले में पदस्थापना हेतु स्वास्थ्य संस्था का चयन किया गया है तथा नियुक्ति आदेश जारी हो चुके हैं। पैरामेडिकल स्टॉफ के 48 रिक्त पदों हेतु प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड से प्राप्त प्रतीक्षा सूची में से पदस्थापना संबंधी कार्यवाही हेतु दिनांक 5 जुलाई को काउंसलिंग का आयोजन किया गया है। अभ्यार्थी द्वारा पदस्थापना चयन होने की स्थिति में उज्जैन जिले में आवंटन किया जावेगा। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

कृषक ॠण में अनियमितता

[सहकारिता]

32. ( क्र. 1564 ) श्री रामलाल मालवीय : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन जिले में किन-किन सहकारी संस्थाओं में कृषक ॠण में अनियमितताएं हुई है। (ख) यदि अनियमितताएं हुई है तो उन संस्था के खिलाफ क्या कार्यवाही हुई है। जिन संस्थाओं पर कार्यवाही हुई है तो उन संस्था के नाम व उनके खिलाफ की गई कार्यवाही से अवगत करावें।

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) जिले के 09 प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं ढ़ाबला हर्दु, गोयला बुजुर्ग, सुमराखेड़ा, बरखेड़ाबुजुर्ग, बरखेड़ामांडन, घटिया, रणायरापीर, बंग्रेड एवं कागदीकराडिया में। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।

परिशिष्ट - ''सोलह''

चिकित्सक एवं पैरामेडिकल स्टॉफ/टेक्नीशियन की पदस्थापना

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

33. ( क्र. 1581 ) श्री मुरली मोरवाल : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र बड़नगर जिला उज्जैन में कौन-कौन से स्वास्थ्य केन्द्र कहाँ-कहाँ पर संचालित हो रहे हैं? कितने नवीन स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने के प्रस्ताव शासन स्तर पर कितने समय से लंबित हैं? (ख) के संदर्भ में संचालित स्वास्थ्य केन्द्रों पर स्वीकृत पदों की जानकारी पदनाम सहित तथा स्वीकृत पदों पर पदस्थ एवं कार्यरत चिकित्सक, अन्य पैरामेडिकल स्टॉफ एवं टेक्नीशियन के नाम, पद निवास एवं पते सहित जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) क्या बड़नगर विधानसभा क्षेत्र में स्वीकृत पदों के विरूद्ध चिकित्सक, अन्य पैरामेडिकल स्टॉफ एवं टेक्नीशियन के आधे पद भी भरे हुए नहीं हैं? रिक्त पद कब तक भर लिये जावेंगे? क्या बड़नगर विधानसभा क्षेत्र में चिकित्सकों की शीघ्र पदस्थापना की जावेगी। यदि हाँ, तो कब तक?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। वर्तमान में कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी नहीं। कुछ पद रिक्त है। चिकित्सकों के रिक्त पदों पर संविदा नियुक्ति की कार्यवाही एन.एच.एम. के माध्यम से प्रत्येक बुधवार वॉक इन इन्टरव्यू के माध्यम से एवं बंधपत्र के अनुक्रम में भी चिकित्सकों की पदस्थापना की कार्यवाही निरन्तर जारी है। द्वितीय श्रेणी चिकित्सकों के नियमित रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विभाग द्वारा 1397 पदों का मांगपत्र लोक सेवा आयोग को प्रेषित किया गया है जिसमें से बैकलॉग के 1065 पदों पर लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन जारी कर चयन प्रक्रिया की कार्यवाही की जा रही है। चयन सूची प्राप्त होने पर आवश्यकता अनुसार पदस्थापना की जावेगी। इसी प्रकार पैरामेडिकल स्टॉफ के पदों की पूर्ति मध्य प्रदेश प्रोफेशनल बोर्ड द्वारा चयनित उम्मीदवारों की जानकारी प्राप्त होने पर काउंसलिंग के माध्यम से किये जाने की कार्यवाही निरंतर जारी रहती है। निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं है।

स्वास्थ्य केंद्र के सम्बन्ध में

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

34. ( क्र. 1589 ) श्री राजेश कुमार शुक्ला : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नवीन स्वास्थ्य केंद्र खोले जाने हेतु शासन के क्या निर्देश हैं?                (ख) बिजावर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत कितने प्राथमिक, उपस्वास्थ्य, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं? उपरोक्त स्वास्थ्य केंद्रों में कितने गांव के लोग चिकित्सीय सुविधा लेते है? स्वास्थ्य केन्द्रों से गांव की दूरी एवं प्रत्येक गांव की जनसंख्या क्या है? (ग) प्रश्नांश (ख) के अनुक्रम में प्रत्येक स्वास्थ्य केंद्र में कितने पद स्वीकृत हैं. कितने कार्यरत हैं. कितने अधिकारी/कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर किसके आदेश से अन्यत्र पदस्थ है? रिक्त पदों की पूर्ति कब तक और कैसे की जावेगी. (घ) प्रश्नांश (ख) के अनुक्रम में उपरोक्त स्वास्थ्य केन्द्रों में किन-किन बीमारियों का उपचार किया जाता है? इनके उपचार हेतु किन-किन उपकरणों की आवश्यकता होती है? क्या सभी स्वास्थ्य केन्द्रों में उपरोक्त उपकरण उपलब्ध हैं? यदि नहीं, तो क्यों? कब तक उपलब्ध करवा दिए जावेंगे.

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) नवीन स्वास्थ्य संस्थाओं की स्थापना/उन्नयन हेतु सामान्य/विशेष घटक क्षेत्र में 5000 एवं आदिवासी क्षेत्र में 3000 की जनसंख्या पर एक उप स्वास्थ्य केन्द्र सामान्य/विशेष घटक क्षेत्र में 30000 एवं आदिवासी क्षेत्र में 20000 की जनसंख्या पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामान्य/विशेष घटक क्षेत्र में 1.20 लाख एवं आदिवासी क्षेत्र में 80000 की जनसंख्या पर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का मापदण्ड निर्धारित है। (ख) बिजावर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत 03 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 08 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 46 उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत हैं। उक्त स्वास्थ्य केन्द्रों से लगभग 294530 ग्रामों के लोगों को चिकित्सा सुविधाओं उपलब्ध कराई जा रही है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘अ’ अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘ब’ अनुसार है। कोई भी अधिकारी एवं कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ नहीं है। चिकित्सकों के रिक्त पदों पर संविदा नियुक्ति की कार्यवाही एन.एच.एम. के माध्यम से प्रत्येक बुधवार वॉक इन इन्टरव्यू के माध्यम से एवं बंधपत्र के अनुक्रम में भी चिकित्सकों की पदस्थापना की कार्यवाही निरन्तर जारी है। द्वितीय श्रेणी चिकित्सकों के नियमित रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विभाग द्वारा 1397 पदों का मांगपत्र लोक सेवा आयोग को प्रेषित किया गया है जिसमें से बैकलॉग के 1065 पदों पर लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन जारी कर चयन प्रक्रिया की कार्यवाही की जा रही है। चयन सूची प्राप्त होने पर आवश्यकता अनुसार पदस्थापना की जावेगी। इसी प्रकार पैरामेडिकल स्टॉफ के पदों की पूर्ति मध्य प्रदेश प्रोफेशनल बोर्ड द्वारा चयनित उम्मीदवारों की जानकारी प्राप्त होने पर काउंसलिंग के माध्यम से किये जाने की कार्यवाही निरंतर जारी रहती है। निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं है। (घ) संचालित स्वास्थ्य केन्द्रों में प्रारंभिक उपचार के साथ-साथ ए.एन.सी. टीकाकरण, कुपोषण का उपचार भी किया जाता है। उपकरणों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘ब’ अनुसार है। जी हाँ। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

जिला अस्पताल के निर्माण में विलम्ब से मरीजों को हो रही परेशानी

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

35. ( क्र. 1595 ) श्री संजय शुक्ला : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला अस्पताल धार रोड इन्दौर के निर्माण कार्य का भूमिपूजन कब हुआ था? जिला अस्पताल के नये निर्माण के पूर्व क्षेत्रीय जनता को चिकित्सीय सुविधा के लिये विभाग द्वारा क्या व्यवस्था की गई है? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में क्या क्षेत्रीय जनता को ईलाज हेतु 08-10 कि.मी. दूर अन्य शासकीय अस्पताल जाना पड़ रहा है? यदि हाँ, तो जिला अस्पताल भवन के नवनिर्माण के पहले विभाग द्वारा क्षेत्र के आस-पास ही कोई वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं की गई? (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में जिला अस्पताल में पुराने सामान को कहाँ भेजा गया? क्या इनका स्टॉक रजिस्टर मेन्टेन किया गया? यदि हाँ, तो किस-किस के द्वारा सामग्री का स्टॉक मेन्टेनेंस किया गया व सामग्री को कहा शिफ्ट किया गया? कितनी सामग्री शिफ्ट की गई? (घ) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में क्या निर्माण कार्य अभी तक प्रारंभ नहीं हुआ है? किस एजेन्सी/कम्पंनी द्वारा निर्माण कार्य को प्रारंभ किया जाना था व कब तक पूर्ण करना था? समयावधि बताये एवं बाणगंगा अस्पताल पर अभी तक कितना स्टॉफ है व कितनी स्टॉफ की कमी है? सिजेरियन ऑपरेशन क्यों नहीं प्रारंभ किये जा रहे है?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) धार रोड स्थित जिला अस्पताल इन्दौर का भूमि पूजन दिनांक 23.09.2018 को हुआ। जिला अस्पताल में वर्तमान में सभी ओ.पी.डी. विभाग की सुविधा दी जा रही है। (जैसे- ओ.पी.डी. सुविधा, नार्मल डिलेवरी, इमरजेन्सी चिकित्सा, एम.एल.सी.सुविधा, पोस्टमार्टम विभाग, पेथौलॉजीलेब, डेन्टल, टीकाकरण, आई.सी.टी.सी., पीडियाट्रिक विभाग, किचन, डी.ई.आई.सी., मनकक्ष केन्द्र, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र सेवा, विकलांक प्रमाण पत्र, (यू.डी.आई.डी.) कार्य, औषधि स्टोर की सेवाएं संचालित है।) जिसे क्षेत्र की चिकित्सकीय सुविधा की व्यवस्था की गई है। (ख) जी हाँ, वर्तमान में उक्त प्रश्नांश (क) के उत्तर में दर्शाई गई चिकित्सकीय आवश्यकता के अतिरिक्त जटिल/गंभीर ऑपरेशन इत्यादि के इलाज के लिये अन्य शासकीय अस्पताल पी.सी.सेठी, हुकमचन्द्र चिकित्सालय, बाणगंगा चिकित्सालय में वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। (ग) प्रश्नांश (ख) संदर्भ में जिला अस्पताल में पुराने सामान को पी.सी.सेठी चिकित्सालय में पीडियाट्रिक /ओ.टी. विभाग, मेडिसिन विभाग व सर्जिकल विभाग का सामान स्टॉक रजिस्टर के साथ शिफ्ट किया गया है। हुकमचन्द्र चिकित्सालय में नेत्र रोग विभाग, एन.सी.डी. विभाग, डायलिसिस विभाग, मेडिकल बोर्ड, एक्स-रे विभाग का सामान स्टॉक रजिस्टर के साथ शिफ्ट किया गया है। बाणगंगा चिकित्सालय में किमोथेरेपी विभाग एवं एन.आर.सी. विभाग का सामान शिफ्ट किया गया है। सभी उक्त विभागों की सम्पूर्ण स्टॉक रजिस्टर अनुसार सामग्री विभागीय इंचार्ज सिस्टर के साथ शिफ्ट की गई है। (घ) जी नहीं, जिस स्थान पर निर्माण कार्य किया जाना है वहां पर पुराने भवनों को तोड़ने की कार्यवाही प्रचलन में है तोड़कर स्थल उपलब्ध होने पर ही निर्माण संभव है। पी.आई.यू. लोक निर्माण विभाग (निर्माण एजेन्सी) द्वारा कार्य किया जाना था, अनुबंध अनुसार कार्य की समयावधि 24 माह है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं हैं। वर्तमान में बाणगंगा अस्पताल में पूर्व से चिकित्सा अधिकारी का 01 पद स्वीकृत के अतिरिक्त कुल 27 पदों का प्रावधान किया गया है, जिसमें से वर्तमान में 26 पद रिक्त होने से सिजेरियन ऑपरेशन की सुविधा प्रारंभ नहीं की जा सकी हैं।

सूचना अधिकार कानून को मजबूती से लागू किया जाना

[सामान्य प्रशासन]

36. ( क्र. 1603 ) श्री विनय सक्सेना : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासकीय सेवा प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत जाति प्रमाण पत्र और अंकसूचियाँ नौकरी दी जाने के बाद लोक दस्तावेज हैं? (ख) क्या यह सही है कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोकसेवकों के जाति प्रमाण पत्रों को वेब पोर्टल पर सार्वजनिक करने के निर्देश दिए गये हैं? (ग) क्या वर्तमान सरकार, फर्जीवाडा और गड़बड़ियों को रोकने के लिए, आम लोगों के हित में बनाये गये इस कानून को मजबूती से लागू करेगी? यदि हाँ, तो क्या कंडिका (ख) के प्रावधान लागू न करने वाले विभाग प्रमुखों को उत्तरदायी बनाएगी उक्त कानून को मजबूती से लागू करने हेतु अन्य क्या क्या ठोस कदम उठाये जायेंगे?

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) एवं (ख) जी हाँ। (ग) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का पालन किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना, 2019 का क्रियान्वयन

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]

37. ( क्र. 1619 ) श्री भूपेन्द्र सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2018 में मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना, 2019 प्रारंभ की गई थी? यदि हाँ, तो उक्त योजना का ब्यौरा क्या है? वर्तमान में मेधावी छात्र/छात्राओं को क्या-क्या सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार क्या मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना का लाभ लेने हेतु दिनांक 12 जून, 2018 से मध्यप्रदेश पोर्टल पर पंजीकरण (एप्लीकेशन फॉर्म) प्रारंभ किया गया था? यदि हाँ, तो प्रदेश के कितने विद्यार्थियों द्वारा पंजीकरण किया गया? विभाग द्वारा उक्त संबंध में क्या कार्रवाई की गई एवं कितने विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया? (ग) क्या सरकार द्वारा मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना, 2019 को बंद कर दिया गया है? यदि हाँ, तो क्या कारण है?

मुख्यमंत्री ( श्री कमल नाथ ) : (क) जी हाँ। वर्ष 2017-18 से उक्त योजना से उक्त योजना प्रारम्भ की गई थी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी नहीं। आदेश दिनांक 12 जून 2017 के पश्चात् लाभ हेतु मध्यप्रदेश पोर्टल पर पंजीकरण प्रारम्भ हो गया था। मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजनान्तर्गत वर्ष 2017-18 में 30086 एवं वर्ष 2018-19 में 34852 विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं। (ग) जी नहीं। वर्तमान में संचालित है।

प्रतियोगी परीक्षाओं में अन्य प्रदेशों के प्रतिभागियों की उम्र कम करना

[सामान्य प्रशासन]

38. ( क्र. 1625 ) श्री भूपेन्द्र सिंह : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सरकार ने प्रदेश द्वारा आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में अन्य प्रदेश के प्रतिभागियों की उम्र भी 35 वर्ष कर दी है? यदि हाँ, तो क्या यह निर्णय मुख्यमंत्री जी की इस घोषणा के विरूद्ध नहीं है जिसमें उन्होंने प्रदेश के बेरोजगार नौजवानों को 70 प्रतिशत सीटों पर प्राथमिकता देने की घोषणा की थी? (ख) क्या इस निर्णय से सामान्य वर्ग के युवाओं की अधिकतम उम्र सीमा भी 40 वर्ष से घटकर 35 वर्ष हो गई है?

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) एवं (ख) जी नहीं। शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

विधान सभा सदस्यों के पत्रों पर कार्यवाही

[सामान्य प्रशासन]

39. ( क्र. 1638 ) श्री दिलीप सिंह परिहार : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा सदस्यों के पत्रों के प्राप्ति की सूचना एवं पत्रों पर की गई कार्यवाही का उत्तर/चाही गई जानकारी देने हेतु क्या शासन ने कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है? प्रश्नकर्ता विधायक ने कलेक्टर, जिला नीमच को माह जनवरी, 2019 से प्रश्न दिनांक तक किन-किन विषयों पर पत्र प्रेषित किये गये हैं? पत्र क्रमांक, दिनांक सहित जानकारी दें? (ख) क्या प्रश्नकर्ता विधायक को उनके पत्र क्रमांक 47 दिनांक 14.02.2019 एवं पत्र क्रमांक 96 दिनांक 01.06.2019 के द्वारा चाही गई जानकारी न तो उपलब्ध कराई गई है और न ही पत्र पर कोई कार्यवाही से अवगत कराया? यदि हाँ, तो ऐसा क्यों? (ग) क्या शासन यह मानता है कि, प्रश्नांश (क) में चाही गई जानकारी उपलब्ध न कराई जाना शासन आदेशों/निर्देशों के अवहेलना करने का कृत्य है? यदि हाँ, तो इस संबंध में उत्तरदायित्व निर्धारित कर संबंधित के विरुद्ध शासन क्या कार्यवाही करेगा? और कब तक?

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के  प्रपत्र- ''अ'' एवं ''ब'' अनुसार है। (ख) जिला शिक्षा अधिकारी नीमच के पत्र क्रमांक स्थापना- 02/2019/757 दिनांक 26 जून 2019 द्वारा प्रश्नकर्ता माननीय विधायक को जानकारी उपलब्ध कराई गई है। (ग) प्रश्नांश (क) के संबंध में प्रश्नकर्ता माननीय विधायक को जानकारी उपलब्ध कराई गई है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

मंदिर मस्जिद से लगी हुई भूमि की जानकारी

[अध्यात्म]

40. ( क्र. 1682 ) श्री भारत सिंह कुशवाह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि             (क) विधान सभा क्षेत्र 14 ग्वालियर ग्रामीण क्षेत्रान्तर्गत कितनी हेक्टेयर भूमि मंदिर, मस्जिद एवं बाबा कपूर से लगी हुई? किस-किस ग्राम से किस मंदिर, मस्जिद एवं बाबा कपूर की कितनी भूमि है? जिसमें प्रबंधक कलेक्टर महोदय या माफी औकाफ है? (ख) उक्त भूमि पर किसके द्वारा कब से खेती की जा रही है? स्पष्ट जानकारी नाम एवं ग्राम सहित दी जावे? (ग) उक्त भूमि से होने वाली आय का कितना प्रतिशत भाग मंदिर, मस्जिद या बाबा कपूर के जीर्णोद्धार में लगाया जाता है एवं कितना प्रतिशत भाग सरकार को भेजा जाता है एवं किस रूप में? क्या इस बाबत् शासन का कोई नियम है? यदि हाँ, तो नियम बतायें? (घ) किसी भी व्यक्ति को उक्त भूमि पर कृषि कार्य करने का अधिकार किसके द्वारा कितने वर्ष के लिये किस तरह प्रदाय किये जाते हैं एवं प्रदाय किये जाते हैं।

मुख्यमंत्री ( श्री कमल नाथ ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

शासकीय जिला चिकित्सालय बुरहानपुर हेतु प्राप्त आवंटन

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

41. ( क्र. 1700 ) ठाकुर सुरेन्द्र नवल सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासकीय जिला चिकित्सालय बुरहानपुर में वर्ष 2016-17 से 2019-20 तक कितना बजट किन-किन मदों में, किस-किस कार्य के लिये प्राप्त हुआ और उसका व्यय कितना-कितना किन-किन कार्यों में किया गया? (ख) शासकीय जिला चिकित्सालय बुरहानपुर में रोगी कल्याण समिति के माध्यम से वर्ष 2016-17 से 2019-20 तक किन-किन मदों में कितनी राशि प्राप्त हुई एवं कितनी राशि किन-किन मदों में व्यय की गई? सूची प्रदान करें।

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘अ’ अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘ब’ अनुसार है।

स्वास्थ्य केन्द्रों में नि:शुल्क दवा वितरण

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

42. ( क्र. 1735 ) श्री मुन्नालाल गोयल : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्वालियर संभाग के शासकीय अस्पतालों, डिस्पेंसरियों में वर्ष भर में मरीजों को नि:शुल्क दवाई वितरण पर कुल कितना खर्चा किया जा रहा है। जिलेवार विगत 02 वर्षों की जानकारी दें। (ख) शासकीय अस्पतालों में मरीजों की दवाई एवं अन्य सामग्री क्रय करने की क्या प्रक्रिया है? वर्तमान में किन-किन कंपनियों से दवाई खरीदी की जा रही है। (ग) शासकीय अस्पताओं में मरीजों को दवाई वितरण किये जाने की प्रक्रिया क्या है। मरीजों का दवा नहीं मिलने एक्सपाईरी डेट की दवायें स्टोर में रखने, फिर उन्हें फेंकने, जैसी अनियमितताएं रोकने के लिये क्या सरकार कोई पारदर्शी नीति बनायेगी? (घ) क्या शासकीय अस्पताओं में मरीजों को दी जाने वाली जेनेरिक दवायें मरीजों के स्वास्थ्य को ठीक करने के बजाये उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही हैं। क्या इन दवाओं की गुणवत्ता का स्तर सुधारने के लिये सरकार द्वारा मरीजों के अच्छे स्वास्थ्य के लिये कोई नीति बनाई जायेगी।

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

सोयाबीन फसल क्रय-विक्रय में आर्थिक अनियमितताएं

[सहकारिता]

43. ( क्र. 1759 ) श्री इन्दर सिंह परमार : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शाजापुर जिले की शुजालपुर सहकारी विपणन एवं प्रक्रिया संस्था मर्यादित शुजालपुर द्वारा वर्ष 2012-13 में अक्टूबर से दिसम्बर 2012 तक सोयाबीन की फसल क्रय की थी? यदि हाँ, तो कितनी मात्रा में क्रय की गई एवं किसानों को किस भाव से कितनी राशि का भुगतान किया गया? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित सोयाबीन को विक्रय करने हेतु संचालक मण्डल ने कब-कब प्रस्ताव किये? प्रस्ताव की प्रति देवें। (ग) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित सोयाबीन कब एवं कितनी मात्रा में तथा किस भाव में विक्रय की गई? (घ) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित सोयाबीन विक्रय में शुजालपुर सहकारी विपणन एवं प्रक्रिया संस्था मर्यादित शुजालपुर को कितना लाभ प्राप्त हुआ? यदि नहीं, हुआ तो जब बाजार में सोयाबीन के भाव में तेजी थी तो उस समय सोयाबीन का विक्रय क्यों नहीं किया गया? क्या इस प्रकार के अनियमित कृत्य, जिससे संस्था को आर्थिक नुकसान पहुंचा हैं की उच्य स्तरीय जाँच की जा रही हैं।

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) जी हाँ, 2974 क्विंटल, भाव एवं राशि भुगतान की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) दिनांक 09.06.2013, 02.07.2013 एवं 09.02.2014, प्रस्ताव की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है। (घ) कोई लाभ प्राप्त नहीं है, शेष प्रश्नांश की जाँच कराई जा रही है।

मठ, मंदिर एवं धर्मस्थलों से संबंधित जानकारी

[अध्यात्म]

44. ( क्र. 1777 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                  (क) भोपाल संभाग के अंतर्गत शासन द्वारा संधारित मठ, मंदिर एवं धर्म स्थल कौन-कौन से हैं? जिले के अनुसार ग्राम/नगरवार सूची उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में क्या विभाग शासन द्वारा संधारित मठ, मंदिरों एवं धर्म स्थलों के जीर्णोद्धार, निर्माण या विकास के लिए आर्थिक राशि स्वीकृत करता है? यदि हाँ, तो संभाग के अंतर्गत आने वाले जिलों में मठ, मंदिर एवं धर्मस्थलों के लिए 01 जनवरी 2016 से 30 जून 2019 तक कुल कितनी राशि स्वीकृत की गई है? (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में क्या विभाग के पास विदिशा जिले के सिरोंज तहसील के शीतला माता मंदिर जिसके प्रबंधक कलेक्टर विदिशा हैं, के मृत्युंजय महादेव मंदिर के जीर्णोद्धार का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था? यदि हाँ, तो क्या तकनीकी प्रस्ताव के अनुसार राशि स्वीकृत कर दी गई है? यदि नहीं, तो किन कारणों से? उक्त मंदिर के जीर्णोद्धार की राशि कब तक स्वीकृत कर दी जावेगी?

मुख्यमंत्री ( श्री कमल नाथ ) : (क) से (ग) भाग की जानकारी एकत्रित की जा रही है।

समितियों की जाँच के सम्बन्ध में

[सहकारिता]

45. ( क्र. 1824 ) श्री राजेश कुमार शुक्ला : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या छतरपुर जिले में जय किसान ऋण माफी योजना के दौरान सेवा सहकारी समितियों द्वारा की गयी अनियमितताओं की शिकायत जिला कलेक्टर से की गई थी? यदि हाँ, तो क्या-क्या शिकायत की गई? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुक्रम में क्या कलेक्टर ने उक्त शिकायतों की जाँच का दायरा बढ़ा कर जिले की सभी सेवा सहकारी समितियों की जाँच कराने का निर्णय लिया था? यदि हाँ, तो उक्त जाँच कहाँ तक पहुंची? किन किन समितियों की जाँच की गई? समितिवार संक्षिप्त निष्कर्ष से अवगत करावें? (ग) क्या छतरपुर जिले में ऐसी समितियों से गेहूँ खरीदी का कार्य करवाया गया जिन पर वित्तीय अनियमितता की जाँच चल रही है? यदि हाँ, तो ऐसी समितियों के नाम प्रदान करें? उक्त समितियों से खरीद करवाने का क्या कारण है?

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जी हाँ। जिला कलेक्टर द्वारा गठित 34 जाँच दलों द्वारा जाँच पूर्ण की गई। समिति के नाम तथा समितिवार संक्षिप्त निष्कर्ष की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) जी हाँ। जिले की 113 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में वित्तीय अनियमितताओं की जाँच हेतु विशेष अंकेक्षण कराया जा रहा है, सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। खाद्य विभाग, छतरपुर द्वारा विगत वर्षों की खरीदी में शार्टेज के आधार पर पात्र समितियों का चयन कर खरीदी केन्द्र बनाये गये हैं।

प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न संस्थाओं से लिया गया ऋण

[वित्त]

46. ( क्र. 1862 ) श्री विश्वास सारंग : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. शासन ने 11 दिसम्बर 2018 से प्रश्न दिनांक तक कितने-कितने रूपये का ऋण किन-किन संस्थाओं/अन्य से कितने ब्याज दर पर कितने वर्ष के लिये लिया है? लिये गये ऋण की दिनांकवार, राशिवार, संस्थावार, ब्याज दरवार जानकारी दें। (ख) प्रश्नांश (क) के तहत उक्त ऋण को किस लिये लिया गया है? प्रदेश सरकार का बजट घाटा वर्ष 2011-12 में कितनी राशि का था? इस वित्तीय वर्ष में कितनी राशि के घाटे का अनुमान है? (ग) प्रश्नांश (क) व (ख) के तहत जिस उद्देश्य के लिए ऋण लिया है क्या उसी उद्देश्य पर व्यय किया गया है? यदि नहीं, तो दूसरे मद में खर्च करने का क्या कारण है?

वित्त मंत्री ( श्री तरूण भनोत ) : (क) वित्तीय वर्ष 2019-20 की अवधि के वित्त लेखे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा वर्तमान में जारी नहीं किये गये हैं। अतः जानकारी दी जाना संभव नहीं है। (ख) उत्तरांश (क) अनुसार। प्रदेश सरकार का राजकोषीय घाटा वर्ष 2011-12 में राशि रूपये 5861.18 करोड़ रहा था। वित्तीय वर्ष 2019-20 का बजट अनुमान विधान सभा के पटल पर रखा जाना शेष है अतः जानकारी दी जाना संभव नहीं है। (ग) उत्तरांश (क) एवं (ख) के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

विभिन्न विभागों में हुए स्थानांतरण

[सामान्य प्रशासन]

47. ( क्र. 1863 ) श्री विश्वास सारंग : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 11 दिसंबर 2018 से प्रश्न दिनांक तक प्रदेश में कौन सी स्थानांतरण नीति लागू है? एक प्रति देते हुए जानकारी दें। (ख) प्रश्नांश (क) के तहत 11 दिसम्बर 2018 से प्रश्न दिनांक तक सभी विभागों के विभिन्न वर्गों में कितने स्थानांतरण हुए हैं? विभागवार, संवर्गवार, स्थानांतरणवार जानकारी दें?                (ग) प्रश्नांश (क) व (ख) के तहत किये गये स्थानांतरणों में कितने स्थानांतरण प्रशासनिक हुए व कितने स्थानांतरण स्वेच्छा से हुए हैं तथा कितने स्थानांतरण अन्य कारणों से हुए हैं? अलग-अलग जानकारी दें? (घ) प्रश्नांश (क), (ख) व के तहत इतने थोक में और बार-बार किये गये स्थानांतरणों का कारण क्या था? थोकबंद स्थानांतरणों से प्रदेश पर कितना वित्तीय भार बढ़ा है? क्या स्थानांतरण नीति को नजर अंदाज कर स्थानांतरण किये गये हैं? कारण दें। नियम बतायें।

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

जिला चिकित्सालयों द्वारा दवाईयों के क्रय में हुई अनियमितता

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

48. ( क्र. 1877 ) श्री कमलेश जाटव : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) चंबल संभाग अंतर्गत जिला चिकित्सालयों द्वारा 01 अप्रैल 2017 से प्रश्न दिनांक तक कुल कितने रूपयों की दवाईयां क्रय की गई हैं तथा किस-किस फर्म/एजेंसी से क्रय की गई हैं? क्रय समिति में दर्ज सदस्यों के नाम व पद की स्पष्ट जानकारी प्रदाय की जावे। (ख) क्या दवाईयां क्रय करने हेतु विधिवत टेंडर आमंत्रित किये गये हैं? यदि हाँ, तो उपरोक्त समयावधि में क्रय की गई दवाईयों के टेंडर की प्रतियां उपलब्ध कराई जावें। (ग) क्या दवाई प्रदायकर्ता को अनैतिक लाभ देने की दृष्टि से आवश्यकता से अधिक दवाईयां मंगाई जाकर शासन को करोड़ों रूपये की हानि पहुँचाई गई है? यदि हाँ, तो इसके लिए कौन दोषी है? दोषी के प्रति क्या कार्यवाही की जावेगी? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

प्रदेश में अस्पताल संचालन के नियम

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

49. ( क्र. 1906 ) श्री प्रणय प्रभात पाण्डेय : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में निजी चिकित्सालय, रिसर्च सेंटर, प्रसूतका गृह खोलने एवं पैथालॉजी के संचालन हेतु विभाग से अनुमति प्राप्त करने के क्या नियम हैं? उल्लेखित संस्थानों की स्थापना एवं संचालन कौन-कौन सी अर्हताएं पूरी करने एवं किन-किन विशेषज्ञों की नियुक्ति की शर्तें पूरी करने के पश्चात प्राप्त होता है और इस हेतु अन्य कौन-कौन से विभागों से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होता है? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित चिकित्सकीय संस्थानों में से किस-किस प्रकार से कौन से हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, प्रायवेट नर्सिंग होम, अस्पताल एवं पैथालॉजी सेंटर कब से जबलपुर एवं कटनी जिले में किसके द्वारा संचालित हैं? सूची देवें एवं यह भी बतलावें कि उल्लेखित अस्पतालों में किन-किन रोगों का इलाज कौन-कौन से विशेष विषयों के स्पेशलिस्ट चिकित्सकों द्वारा किया जाता है? डॉक्टरों के नाम, स्पेशलिटी सहित चिकित्सालयवार सूची बतलावें। (ग) प्रदेश में संचालित हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटरों को शासन द्वारा किस प्रकार की कौन-कौन सी अतिरिक्त रियायत एवं सुविधायें प्रदाय की जाती हैं? प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित कटनी एवं जबलपुर के कौन-कौन से रिसर्च सेंटरों द्वारा अपने स्थापना काल से प्रश्न दिनांक तक किन-किन विषयों पर रिसर्च कर अपनी रिपोर्ट विभाग को प्रेषित की? (घ) प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित सभी चिकित्सीय संस्थानों द्वारा प्रश्नांश (क) में उल्लेखित नियमों का पालन क्या किया जा रहा है? अगर नहीं, तो इस हेतु किस पर कब-कब, क्या कार्यवाही की गई? विगत 5 वर्षों में उल्लेखित संस्थानों में निकलने वाले मेडिकल वेस्ट को निष्पादित करने हेतु क्या व्यवस्थायें हैं एवं इस हेतु शासन के क्या नियम हैं? नियम का पालन न करने वाले कौन-कौन से संस्थानों पर उक्तावधि में कब क्या कार्यवाही की गई?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) प्रदेश में निजी चिकित्सालय, रिसर्च सेन्टर, प्रसूतिगृह खोलने एवं पैथोलॉजी का पंजीयन नर्सिंग होम एक्ट के अन्तर्गत किया जाता है। उक्त संस्थाओं का पंजीयन एक्ट में वर्णित शर्तों के अधीन किया जाता है, इस हेतु नर्सिंग होम एक्ट के अन्तर्गत आने वाली समस्त अनुमतियां जैसे कि मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, खाद्य एवं औषधि विभाग, अग्नि सुरक्षा, विद्युत सुरक्षा एवं नगर निगम विभाग आदि की अनुमति आवश्यक होती है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘अ’ अनुसार है। (ग) प्रदेश में संचालित हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टरों को शासन द्वारा किसी भी प्रकार की अतिरिक्त रियायत एवं सुविधायें प्रदान नहीं की जाती है। रिसर्च सेन्टरों द्वारा प्रश्न दिनांक तक संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें में किसी भी विषय की रिसर्च रिपोर्ट प्रेषित नहीं की गई है। (घ) जी नहीं। जबलपुर जिले में पर्यावरण सरंक्षण अधिनियम 1986 उल्लंघन करने के कारण विगत पाँच वर्षों में पर्यावरण सरंक्षण अधिनियम का उल्लंघन करने वाली 16 निजी स्वास्थ्य संस्थाओं के विरूद्ध कार्यवाही की गई है, न्यायालयीन कार्यवाही की प्रक्रिया जारी है। निजी संस्थाओं की सूची की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘ब’ अनुसार है। कटनी जिले की निजी स्वास्थ्य संस्थाओं पर उक्तावधि में पर्यावरण सरंक्षण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत कोई कार्यवाही नहीं की गई।

भेड़ फार्म की भूमि उद्योग विभाग को हस्तांतरित

[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]

50. ( क्र. 1920 ) श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शिवपुरी जिले में स्थित भेड़ फार्म की कितनी भूमि उद्योग विभाग को कब हस्तांतरित की गई? (ख) उद्योग विभाग को दी गई भूमि का वर्तमान में क्या उपयोग किया जा रहा है? क्या उक्त भूमि पर कोई बड़ा उद्योग लगाने की शासन की कोई योजना है? (ग) यदि हाँ, तो किस प्रकार के उद्योग लगाये जायेंगे और कब तक?

मुख्यमंत्री ( श्री कमल नाथ ) : (क) शिवपुरी जिले में स्थित ग्राम घुटारी एवं बेहटा की कुल 881.69 हेक्टेयर भूमि उद्योग विभाग को दिनांक 12.06.2015 को हस्तांतरित की गई। उक्त भूमि का कब्जा आई.आई.डी.सी. ग्वालियर (वर्तमान में एम.पी. आई.डी.सी. क्षेत्रीय कार्यालय- ग्वालियर) को दिनांक 14.05.2016 को प्राप्त हुआ है। (ख) उपरोक्त भूमि पर स्मार्ट इण्डस्ट्रीयल पार्क, पडौरा विकसित किया जाना है जिस हेतु पर्यावरण की मंजूरी (Environment clearance) हेतु प्रस्ताव भारत सरकार के अंतर्गत प्रक्रियाधीन है। जी नहीं। शासन द्वारा उद्योग स्थापित किये जाने की कोई योजना नहीं है। (ग) भारत सरकार से पर्यावरण मंजूरी प्राप्त होने के पश्चात् प्रस्तावित स्मार्ट इण्डस्ट्रीयल पार्क, पडौरा जिला शिवपुरी में औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम 2015 में उल्लेखित प्रतिबंधित उद्योगों को छोड़ सभी प्रकार के उद्योगों को विकास कार्य पूर्ण होने के उपरांत भूमि आवंटित की जा सकेगी।

प्याज, लहसुन खरीदी में अनियमितता

[सहकारिता]

51. ( क्र. 1930 ) श्री हर्ष विजय गेहलोत : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2016 तथा वर्ष 2017 में प्याज खरीदी बिक्री तथा व्यय तथा प्राप्ति के अंतिम आंकड़ों की प्रति देवें। यदि 2017 के अंतिम आंकड़े दो वर्ष उपरांत भी तैयार नहीं हुये तो कारण बतावें। (ख) वर्ष 2018 में प्याज और लहसुन की कृषक द्वारा की गई बिक्री पर शासन द्वारा किये गये भुगतान (भावांतर) की राशि बतावें तथा मंडी अनुसार प्याज-लहसुन की मात्रा तथा भुगतान की राशि भी बतावें। (ग) रतलाम मंडल में प्याज लहसुन विक्रय करने वाले अनुमानित किसानों की कुल संख्या, रकवा, खरीदी मात्रा, रकवा अनुसार अधिकतम खरीदी योग्य मात्रा, पात्रता अनुसार विक्रय मात्रा प्रोत्साहन राशि की जानकारी देवें? (घ) वर्ष 2016, 2017 तथा 2018 में प्याज लहसुन खरीदी में हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है? क्या इसकी उच्च स्तरीय जाँच होगी?

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) वर्ष 2016 में प्याज खरीदी, बिक्री, व्यय तथा प्राप्ति के अंतिम आंकड़ों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार, उक्त के अतिरिक्त वर्ष 2016 में म.प्र. स्टेट वेयरहाउसिंग एण्ड लाजिस्टिक कार्पोरेशन के द्वारा भंडारण शुल्क की राशि रू. 14,05,32,687.69 एवं छटाई व्यय राशि रू. 10,66,95,941.20 कुल भंडारण व्यय राशि रू. 24,72,28,628.89 के अंतरिम देयक विपणन संघ को प्रस्तुत किये गये है, वर्ष 2017 के अंतिम आंकड़ों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार, वर्ष 2018-19 में प्रदेश स्तर पर अधिसूचित मण्डियों में हुये कुल विक्रीत संव्यवहार का ई-उपार्जन पोर्टल पर दर्ज टेन्टेटिव चेकलिस्ट अनुसार लहसुन एवं प्याज के विक्रय के आधार पर पात्रता अनुसार भुगतान की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड से प्राप्त जानकारी अनुसार वर्ष 2018 में मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के अन्तर्गत अधिसूचित कृषि उपज मंडी समितियों में पंजीकृत किसानों द्वारा मंडियों के अनुज्ञप्तिधारी व्यापारियों को प्याज 84,07,150.16 क्विंटल एवं लहसुन 74,87,710.87 क्विंटल विक्रय की गई है। (ग) म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड से प्राप्त जानकारी अनुसार रतलाम जिले में वर्ष 2018 में मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना अन्तर्गत प्याज एवं लहसुन का मंडी में हुये विक्रय संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार है। (घ) वर्ष 2016 एवं 2017 में प्याज खरीदी, विक्रय, परिवहन एवं भण्डारण में अनियमितता की जाँच हेतु आयुक्त सहकारिता एवं संचालक खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की दो सदस्यीय जाँच समिति गठित की गई है, जाँच की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड से प्राप्त जानकारी अनुसार वर्ष 2018 में मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना अंतर्गत कृषि उपज मंडी समिति शिवपुरी में प्याज एवं कृषि उपज मंडी समिति शुजालपुर में लहसुन की फर्जी/कागजी खरीदी होने संबंधी शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसकी मंडी बोर्ड द्वारा जाँच कराई जाकर जाँच प्रतिवेदन के निष्कर्षों के आधार पर मंडी के संलिप्त अनुज्ञप्तिधारी व्यापारियों के विरूद्ध म.प्र. कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 एवं उपविधि के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही तथा मंडी कर्मियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई, इन प्रकरणों में एफ.आई.आर. की गई है। उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार वर्ष 2018-19 में शासन की नीति अनुसार निर्धारित प्रोत्साहन राशि कृषकों के बैंक खातों में आर.टी.जी.एस. के माध्यम से जमा की गई है एवं जाँच शाखा से प्राप्त नेमी टीप अनुसार भ्रष्टाचार संबंधी कोई शिकायत संचालनालय स्तर पर प्राप्त नहीं हुई है।

लोक सेवा गारंटी अधिनियम की जानकारी

[लोक सेवा प्रबन्धन]

52. ( क्र. 1972 ) श्री गिर्राज डण्डौतिया : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि               (क) क्या माननीय वित्त मंत्री महोदय के बजट भाषण दिनांक 28.02.2018 के बिन्दु क्र.118 में लोक सेवा गारंटी अधिनियम वर्ष 2017-18 में 177 नई योजनाओं को अधिसूचित किया गया है, जिसमें से 88 नई सेवाएं नागरिकों को ऑनलाईन प्रदाय की जा रही है, अब तक इस कानून अन्तर्गत 428 सेवाओं को जोड़ा गया है, का उल्लेख है? (ख) यदि हाँ, तो वर्ष 2017-18 में 177 कौन सी नई योजना को अधिसूचित किया गया एवं इनमें से कौन सी 88 नई सेवाएं ऑनलाईन प्रदाय की जा रही हैं? इनकी अलग-अलग जानकारी अर्थात 177 में से 88 कौन-कौन सी हैं एवं शेष               कौन-कौन सी है की जानकारी विभाग वाईज दी जावे। (ग) अब तक इस कानून के अंतर्गत 428 सेवाएं संचालित हैं, इन सेवाओं को विस्तार से बतावें व इनके क्रियान्वयन हेतु क्या प्रक्रिया निर्मित है? इसकी प्रति भी दी जावे।

मुख्यमंत्री ( श्री कमल नाथ ) : (क) जी हाँ। (ख) 177 सेवाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘अ’ अनुसार है। इनमें से 36 सेवाएं एवं पूर्व की अधिसूचित 52 सेवाएं मिलाकर कुल 88 सेवाएं ऑनलाईन की गई है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र–‘ब’ एवं ‘स’ अनुसार है। (ग) लोक सेवा गारंटी कानून 2010 के अंतर्गत अब तक कुल 446 सेवाएं अधिसूचित की जा चुकी हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र–‘द’ अनुसार है। इन सेवाओं को प्राप्त करने के लिये आवेदक लोक सेवा केन्द्र में निर्धारित शुल्क एवं दस्तावेज के साथ आवेदन कर सकते है, जिसकी पावती आवेदक को प्रदाय की जाती है। सेवा प्रदाय के लिये निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवेदक को सेवा उपलब्ध कराई जाती है। यदि आवेदक चाहे तो सीधे संबंधित पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय में भी आवेदन कर सेवा प्राप्त कर सकता है।

योजना राशि की प्रशासकीय स्वीकृति

[योजना,आर्थिक एवं सांख्यिकी]

53. ( क्र. 1973 ) श्री गिर्राज डण्डौतिया : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि             (क) क्या विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना राशि की प्रशासकीय स्वीकृति उपरान्त राशि ग्राम पंचायत को छोड़कर शेष सभी एजेंसियों जैसे- R.E.S., P.W.D., जल संसाधन, हाउसिंग बोर्ड आदि विभागों को माननीय विधायक द्वारा प्रस्तावित उल्लेखित एजेंसियों के खाते में न भेजी जाकर प्रशासकीय स्वीकृति के बाद सीधे योजना एवं आर्थिक सांख्यिकी विभाग भेज दी जाती है व पुन: राशि प्रस्तावित एजेंसी के खाते में आने में अति विलम्ब होकर कभी-कभी राशि लेप्स (वापिस) हो जाती है? (ख) क्या उक्त राशि को योजना विभाग न भेजते हुए प्रशासकीय स्वीकृति के उपरान्त सीधे माननीय विधायकों द्वारा प्रस्तावित एजेंसियों के खाते में भेजना सुनिश्चित हो, के संबंध में तत्कालीन भाजपा सरकार के समय विधान सभा में कई नियमों के अंतर्गत चर्चा भी की गई, लेकिन गाईड लाइन में कोई संशोधन नहीं हुआ व वर्तमान जून 19 में प्रश्नकर्ता द्वारा यो.अ.स.वि. को गाईड लाइन में संशोधन हेतु पत्र भेजा गया है यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही हुई एवं उपरोक्त उल्लेखित समस्या के निराकरण हेतु गाईड लाइन में संशोधन किया जावेगा? यदि हाँ, तो कब तक? जिससे विकास संबंधी राशि का उपयोग होकर क्षेत्र में कार्य हो सके?

वित्त मंत्री ( श्री तरूण भनोत ) : (क) जी हाँ। राशि वित्त विभाग की व्यवस्था के अनुसार क्रियान्वयन एजेन्सी को अंतरित की जाती है। बजट नियंत्रण अधिकारी से बजट नियंत्रण अधिकारी को राशि अंतरित करने में अतिविलंब नहीं होता। सामान्यत: राशि लैप्स होने की स्थिति क्रियान्वयन विभाग के स्तर पर ही निर्मित होती है। (ख) राशि के अंतरण की कार्यवाही गाईड लाइन के अनुसार नहीं अपितु वित्त विभाग के नियमों के अनुसार की जाती है। माह जून 2019 में विभाग में पत्र प्राप्त नहीं हुआ। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

NRHM अन्तर्गत संविदा पर नियुक्त

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

54. ( क्र. 2022 ) श्री कमलेश जाटव : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्र. सी-5-2/2018/01/3 दिनांक 5.6.2018 द्वारा राज्य/जिला स्वा. समिति म.प्र. में संविदा पर नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी को ''संविदा कर्मचारी का मासिक पारिश्रमिक समकक्ष नियमित पदों के वेतनमान का 90 प्रतिशत निर्धारित किया जावें'' आदेश जारी किये गये है? यदि हाँ, तो कब तक लागू कर दिये जायेंगे?                  (ख) यदि नहीं, तो क्यों? (ग) क्या विभागीय अधिकारियों की विफलता एवं लापरवाही के कारण लगभग एक वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने के उपरांत भी अभी तक इन आदेशों का पालन नहीं किया जा सका है? यदि हाँ, तो इसके लिये कौन उत्तरदायी है एवं उसके खिलाफ क्या कार्यवाही प्रस्तावित की जा रही है? आदेश के पालन में संविदा कर्मचारियों को कब तक वेतन का 90 प्रतिशत का भुगतान करा दिया जावेगा?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जी हाँ। आदेश दिनांक 27.09.2018 से। (ख) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

शासकीय मंदिर घोषित करने के नीति निर्देश

[अध्यात्म]

55. ( क्र. 2046 ) श्री रवि रमेशचन्द्र जोशी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि  (क) शासकीय मंदिर घोषित करने के या शासकीय मंदिरों कि सूची में मंदिर को शामिल करने के अध्यात्म विभाग के क्या नीति निर्देश हैं? विवरण देवे। (ख) वर्तमान में अध्यात्म विभाग के अंतर्गत खरगोन विधानसभा क्षेत्र जिला खरगोन में कितने मंदिर (शासकीय मंदिर) आते हैं। उनकी सूचीवार जानकारी देवें। (ग) बिन्दु (ख) में आने वाले मंदिरों में विभाग द्वारा विगत पाँच वर्षों में क्या-क्या लाभ किस-किस माध्यम से दिया? सूचीवार जानकारी देवें। (घ) वर्तमान में बिन्दु (ख) में आने वाले मंदिरों में अध्यात्म विभाग द्वारा पुजारी/संख्या/और अन्य किसी माध्यम से लाभ दिया जाता हो तो उसकी जानकारी सूचीवार देवें।

मुख्यमंत्री ( श्री कमल नाथ ) : (क) शासकीय मंदिर घोषित करने या शासकीय मंदिरों की सूची में मंदिर को शामिल करने के विभाग में कोई नियम निर्देश नहीं है। (ख) विधानसभा क्षेत्र खरगोन जिला खरगोन में कुल 49 शासन संधारित मंदिर है। तहसील खरगोन (तहसील खरगोन -27, तहसील गोगांवा - 22) उपरोक्त मंदिरों की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ग) बिन्दु (ख) में आने वाले मंदिरों को विभाग द्वारा विगत पाँच वर्षों में दिये गये लाभ की जानकारी निरंक है। (घ) विधानसभा क्षेत्र खरगोन में कुल 24 पुजारियों को निर्देशानुसार प्रतिमाह मानदेय राशि का भुगतान किया जाता है, पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है, इसके अतिरिक्त कोई लाभ नहीं दिया जाता है।

रिक्त पदों की पूर्ति

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

56. ( क्र. 2062 ) श्री विष्णु खत्री : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बैरसिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत दिनांक 15 जून 19 की स्थिति में कहाँ-कहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उप-स्वास्थ्य केन्द्र संचालित हो रहे हैं? स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों सहित पूर्ण विवरण उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) में दर्शित केन्द्रों में से कहाँ-कहाँ पर किस-किस नियमित चिकित्सक, ए.एन.एम. एवं अन्य पदों पर अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्य करने हेतु आदेशित किया गया है? (ग) क्या कुछ केन्द्रों पर नियमित चिकित्सकों एवं ए.एन.एम. को सप्ताह में निश्चित दिन में उपस्थित होकर कार्य किये जाने के आदेश जारी किये गये हैं? यदि हाँ, तो इस संबंध में शासन के क्या नियम/निर्देश हैं? प्रति उपलब्ध करावें। (घ) प्रश्नांश (क) के तारतम्य में दर्शित रिक्त पदों में से ए.एन.एम. एवं चिकित्सकों की पूर्ति कब तक की जावेगी एवं जिन केन्द्रों में नियमित चिकित्सक के पद स्वीकृत हैं, उन केन्द्रों में न्यूनतम नियमित चिकित्सकों एवं ए.एन.एम. की पूर्ति कब तक की जावेगी?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। (ख) जी हाँ। छायाप्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर है। (ग) जी हाँ। शासनादेश की छायाप्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर है। (घ) चिकित्सकों के रिक्त पदों पर संविदा नियुक्ति की कार्यवाही एन.एच.एम. के माध्यम से प्रत्येक बुधवार वॉक इन इन्टरव्यू के माध्यम से एवं बंधपत्र के अनुक्रम में भी चिकित्सकों की पदस्थापना की कार्यवाही निरन्तर जारी है। द्वितीय श्रेणी चिकित्सकों के नियमित रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विभाग द्वारा 1397 पदों का मांगपत्र लोक सेवा आयोग को प्रेषित किया गया है जिसमें से बैकलॉग के 1065 पदों पर लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन जारी कर चयन प्रक्रिया की कार्यवाही की जा रही है। चयन सूची प्राप्त होने पर आवश्यकता अनुसार पदस्थापना की जावेगी। इसी प्रकार पैरामेडिकल स्टॉफ के पदों की पूर्ति मध्यप्रदेश प्रोफेशनल बोर्ड द्वारा चयनित उम्मीदवारों की जानकारी प्राप्त होने पर काउंसलिंग के माध्यम से किये जाने की कार्यवाही निरंतर जारी रहती है। निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं है।

प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को सुचारू रूप देना

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

57. ( क्र. 2069 ) श्री केदारनाथ शुक्ल : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश के शहर एवं ग्रामीण अस्पतालों में चिकित्सकों की भारी कमी है? यदि हाँ, तो आयुर्वेद शिक्षा प्राप्त चिकित्सकों की नियुक्ति का प्रावधान शासन द्वारा उन अस्पतालों में करने का प्रावधान किया गया है? (ख) प्रदेश में किन-किन एलोपैथिक अस्पतालों में आयुष चिकित्सकों की नियुक्तियाँ की गई है। यदि नहीं, की गई हैं तो वर्तमान चिकित्सा व्यवस्था एवं रोगाक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए आयुष डाक्टरों की सेवाएं लेकर आम नागरिकों को चिकित्सा उपलब्ध कराई जा सकेगी?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जी हाँ। जी हाँ। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र  ’अ’ एवं ’ब’ अनुसार।

गंभीर बीमारी से पीड़ित आवेदनों पर शीघ्र कार्यवाही

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

58. ( क्र. 2114 ) श्री दिनेश राय मुनमुन : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सिवनी को कलेक्टर जिला सिवनी से वर्ष 2014-15 से प्रश्न दिनांक तक कैंसर पीड़ित या गंभीर बीमारी से ग्रसित या पीड़ित को आर्थिक सहायता प्रदान करने के संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा लिखे गये कितने पत्र प्राप्त? हुये हितग्राही का नाम, पता सहित सूचीवार जानकारी देवें। (ख) क्या कैंसर पीड़ित हितग्राहियों के आवेदन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर समय-सीमा में या शीघ्र उन आवेदन व प्रश्नकर्ता के पत्रों पर कार्यवाही तत्काल की जानी चाहिये अथवा नहीं एवं यदि उन आवेदन पत्र में किसी प्रकार की कमी है तो तत्काल सूचना संबधित को या क्षेत्रीय विधायक को दी जानी चाहिए या नहीं? (ग) क्या स्वास्थ्य विभाग जिला सिवनी में उक्तावधि में विधायक के पत्र व गंभीर बीमारी से पीड़ित या कैंसर रोगी के पत्रों का समय-सीमा में जवाब व कार्यवाही नहीं होने से कई कैंसर मरीजों को तो समय से ईलाज व आर्थिक मदद न होने से मृत्यु तक हो गई, उनके नाम व पता सहित सूची प्रदाय करें। (घ) क्या इस प्रकार के प्रकरणों में गंभीर अनियमितता बरतने वाले अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी अथवा नहीं?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सिवनी को कलेक्टर जिला सिवनी से वर्ष 2014-15 से प्रश्न दिनांक तक कैंसर पीड़ित या गंभीर बीमारी से ग्रसित या पीड़ित को आर्थिक सहायता प्रदान करने के संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा लिखे गये 12 पत्र प्राप्त हुए हैं। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हाँ। हितग्राहियों के आवेदन पर निर्धारित समय-सीमा पर कार्यवाही की जाती है तथा आवेदन अपूर्ण होने पर संबंधित को तत्काल सूचना दी जाकर आवेदन को पूर्ण कर समय-सीमा में सहायता प्रदान की जाती है। (ग) जी नहीं। हितग्राहियों के कुल 12 12 आवेदन प्राप्त हुये है, जिसमें 8 आवेदन में हितग्राहियों को समय रहते सहायता राशि उपलब्ध करा दी गयी है एवं 4 अपात्र आवेदन थे। (घ) प्रदाय की गयी जानकारी के परिप्रेक्ष्य में यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - ''सत्रह''

रिक्त पदों की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

59. ( क्र. 2115 ) श्री दिनेश राय मुनमुन : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला चिकित्सालय सिवनी में प्रथम श्रेणी सर्जरी विशेषज्ञों/अन्य विशेषज्ञों के कौन से पद स्वीकृत है? उन पर कौन कार्यरत हैं? कौन सा पद रिक्त है? रिक्त होने के क्या कारण हैं? पद पूर्ति कब तक हो जायेगी? क्या कार्य प्रभावित हो रहा हैं? (ख) जिला चिकित्सालय सिवनी में महिला चिकित्सक के कौन से पद स्वीकृत हैं? कौन सा पद रिक्त है? क्या महिला चिकित्सक के अभाव में महिला मरीजों एवं प्रसुताओं को काफी परेशानी होती है उन्हें गम्भीर अवस्था में रेफर किया जाता है तथा ऐसे में कई बार प्रसूताओं के गर्भस्थ शिशु की असामयिक मृत्यु भी हो जाती है? महिला चिकित्सक की नियुक्ति होने तक वैकल्पिक व्यवस्था क्या है? (ग) जिला चिकित्सालय सिवनी में  कौन-कौन से पद स्वीकृत है उन पर कौन-कौन कार्यरत हैं, उनको किस मद में से भुगतान किया जाता हैं? कौन सा पद रिक्त हैं? कब तक पद की पूर्ति की जावेगी?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। प्रदेश में विशेषज्ञों के 3620 स्वीकृत पदों के विरूद्ध मात्र 957 विशेषज्ञ उपलब्ध हैं, वर्तमान में मा.उच्चतम न्यायालय में पदोन्नति के संदर्भ में प्रचलित प्रकरण के कारण पदोन्नति की प्रक्रिया विलंबित है, अतः विशेषज्ञों की कमी निरंतर बनी हुई है। पदपूर्ति हेतु बंधपत्र चिकित्सकों एवं एन.एच.एम. के माध्यम से प्रति बुधवार वॉक इन इन्टरव्यू की कार्यवाही निरंतर जारी है। पदपूर्ति हेतु निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है। (ख) विभाग में महिला चिकित्सक नामक पद स्वीकृत नहीं है, स्त्रीरोग विशेषज्ञ के पद संबंधी जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। उपलब्ध स्त्रीरोग विशेषज्ञ/चिकित्सकों द्वारा आमजन को आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जा रही है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) पदों के स्वीकृत/कार्यरत/रिक्त संबंधी जानकारी संलग्न परिशिष्ट में समाहित है। अधिकारी एवं कर्मचारियों को भुगतान मद 19-2210-01-001-0101-2283-11-001 एवं 19-2210-01-196-0101-1473-11-001 से किया जा रहा है। रिक्त पदपूर्ति की कार्यवाही उत्तरांश (क)  अनुसार जारी है।

परिशिष्ट - ''अठारह''

सहकारिता विभाग के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति का लाभ

[सहकारिता]

60. ( क्र. 2124 ) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 1 जनवरी 2014 के पश्चात सहकारिता विभाग के किन-किन अधिकारियों एवं कर्मचारियों का सेवानिवृत्ति लाभ का पूर्ण भुगतान नहीं किया गया है? कारण सहित जानकारी देवें। (ख) क्या ऐसे अधिकारी एवं कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभ को रोका गया है जिनके विरूद्ध सेवानिवृत्ति के पूर्व न तो कोई विभागीय जाँच अथवा न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन थे? (ग) क्या माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर के द्वारा प्रकरण क्रमांक डब्ल्यूपी नंबर 8514/2013 (एस) प्रहलाद अमरच्या वी.एस. द स्टेट ऑफ मध्यप्रदेश में यह आदेश पारित किया गया कि सेवानिवृत्ति के पश्चात माननीय न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया हो तो ऐसे प्रकरणों में सेवानिवृत्ति लाभ को नहीं रोका जा सकता है? (घ) क्या माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में ऐसे अधिकारियों जिनके सेवानिवृत्ति लाभ को नियम विरूद्ध रोका गया है? यदि हाँ, तो क्या भुगतान करने की कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक?

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी हाँ। (घ) जी नहीं, नियम विरूद्ध नहीं रोका गया है। उत्तरांश ''ग'' के परिप्रेक्ष्य में कार्यवाही नियमानुसार की जावेगी। समय-सीमा बताना संभव नहीं।

आई.टी.आई महाविद्यालयों में स्टेनोग्राफर की कक्षाओं का संचालन

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]

61. ( क्र. 2125 ) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मंदसौर, रतलाम, नीमच जिलों के कितने आई.टी.आई. महाविद्यालयों में स्टेनोग्राफर की कक्षाएं संचालित हो रही है इन महाविद्यालयों में स्टेनोग्राफर के प्रोफेसरों के कितने पद रिक्त है? (ख) क्या पश्चिमी म.प्र. का सबसे बड़ा जिला होने बावजूद मंदसौर के आई.टी.आई. महाविद्यालय में स्टेनोग्राफर की ब्रांच नहीं है तथा मंदसौर के विद्यार्थियों को इस प्रशिक्षण के लिए अन्य शहर में जाना पड़ता है जबकि इस ब्रांच में मात्र 1 अतिथि शिक्षक की आवश्यकता पड़ती है? (ग) क्या विभाग नवीन सत्र 2019-20 में मंदसौर के आई.टी.आई. कॉलेज में स्टेनोग्राफर की ब्रांच प्रारम्भ करेगा? यदि हाँ, तो कब तक?

मुख्यमंत्री ( श्री कमल नाथ ) : (क) मंदसौर, रतलाम तथा नीमच जिलों में शासकीय आई.टी.आई. में संचालित स्टेनोग्राफर हिन्दी ट्रेड में प्रशिक्षण अधिकारी के रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है:-

स. क्र.	जिले का नाम	आई.टी.आई. का नाम, जिसमें स्टेनोग्राफर हिन्दी ट्रेड संचालित है	रिक्त पदों की संख्या	रिमार्क
1	मंदसौर	कोई नहीं	-
2	रतलाम	महिला आई.टी.आई. रतलाम	01	नियमित प्रशिक्षण अधिकारी के 01 रिक्त पद के विरूद्ध निर्धारित वर्ग का आवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण मेहमान प्रवक्ता नहीं रखा गया है।
3	नीमच	नीमच	02	नियमित प्रशिक्षण अधिकारी के 02 रिक्त पदों के विरूद्ध 02 मेहमान प्रवक्ता कार्यरत
		रामपुरा	01	नियमित प्रशिक्षण अधिकारी के 01 रिक्त पद के विरूद्ध 01 मेहमान प्रवक्ता कार्यरत
		मनासा	01	नियमित प्रशिक्षण अधिकारी के 01 रिक्त पद के विरूद्ध मेहमान प्रवक्ता कार्यरत

(ख) जी हाँ। (ग) जी नहीं। आई.टी.आई. मंदसौर में 06 ट्रेड संचालित करने के लिए पद स्वीकृत हैं। भवन भी 06 ट्रेड के लिये निर्मित है तथा वर्तमान में 06 ट्रेड संचालित हैं।

कायाकल्प योजना के सबंध में

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

62. ( क्र. 2140 ) श्री नागेन्द्र सिंह (गुढ) : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रीवा जिले अंतर्गत समस्त जिला चिकित्सालयों में वर्ष 2015-16 से मई 2019 तक कायाकल्प योजना अंतर्गत कौन-कौन से कार्य कराये गये? कार्यवार अभिलेख उपलब्ध कराये जाये। (ख) कायाकल्प योजना अंतर्गत प्रश्नांश (क) में वर्णित वर्षों में कराये गए कार्यों हेतु शासन के दिशा निर्देश की प्रति उपलब्ध कराई जाये (कोटेशन/निविदा या अन्य प्रकार) (ग) ग्रामीण अंचल में संचालित आरोग्य केन्द्रों हेतु क्या-क्या सामग्री उपकरण दिए गये, कितनी राशि की खरीदी की गई? अरोग्य केन्द्रों में दी गई सामग्री की जानकारी उपलब्ध करावें। (घ) क्या आशा प्रशिक्षण माड्यूल 6 एवं 7 के चयन में अनियमितता बरती गई, यदि हाँ, तो निविदा में भाग लेने वाले समस्त निविदाकारों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज उपलब्ध करावें व सर्वोदय विन्ध विकास समिति द्वारा पूर्व में कोई भी गतिविधियों का संचालन नहीं किया था। आशा प्रशिक्षण का अनुभव 3 वर्ष का नहीं था इसके बाद भी समिति को आशा का प्रशिक्षण कार्य सौंपा गया, अनुबंध के दौरान संस्था द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज की जानकारी की प्रति के साथ समिति को आज दिनांक तक कितनी राशि का भुगतान किस किस प्रशिक्षण में किया गया? प्रशिक्षणार्थी एवं प्रशिक्षकों के नाम योग्यता साहित जानकारी उपलब्ध करावे?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) रीवा जिले अंतर्गत समस्त जिला चिकित्सालयों में वर्ष 2015-16 से मई 2019 तक कायाकल्प योजना के अंतर्गत कराये गये कार्य पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र  ’अ’ अनुसार है। (ख) कायाकल्प योजना अंतर्गत प्रश्नांश (क) में वर्णित वर्षों में करायें गए कार्यों हेतु शासन के दिशा निर्देश (कोटेशन/निविदा या अन्य प्रकार) की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र  ’ब’ अनुसार है। अनुसार है। (ग) जी नहीं। राज्य शासन के बजट से दवाईयां एवं परिवार नियोजन के अस्थाई साधन हेतु सामग्री प्रदाय की जाती है जिसकी अतिरिक्त खरीदी नहीं की जाती है। सामग्री की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र  ‘स’ अनुसार है। (घ) जी नहीं, शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है। समिति को आशा प्रशिक्षण उपरान्त भुगतान की गई राशि का विवरण जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र  ’द’ अनुसार है। प्रशिक्षणार्थियों एवं प्रशिक्षकों के नाम की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र  ’इ’ अनुसार है एवं जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र  ’फ’ अनुसार है।

स्वीकृत पद की पूर्ति

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

63. ( क्र. 2153 ) श्री अशोक रोहाणी : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र केन्ट जिला-जबलपुर में स्थित सिविल चिकित्सालय रांझी वर्तमान में कितने बिस्तरीय है? इसको स्वीकृत पद संरचना के तहत कौन-कौन से कितने पद भरे हैं एवं कौन-कौन से पद कब से रिक्त हैं एवं क्यों? पैरास्टॉफ और सफाई व्यवस्था की क्या स्थिति है? (ख) प्रश्नांश (क) में स्वीकृत किन-किन रिक्त पदों की पूर्ति शासन ने कब-कब की है एवं             किन-किन पदों की नहीं एवं क्यों? शासन इन रिक्त पदों की पूर्ति कब तक करेगा? वर्ष 2014-15 से 2018-19 तक की जानकारी दें। (ग) क्या प्रश्नांकित सिविल चिकित्सालय रांझी में चिकित्सों की पर्याप्त पदस्थी, ओ.पी.डी. की पर्याप्त व्यवस्था न होने एवं आवश्यक संसाधनों उपकरणों के अभाव में मरीजों को शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है? यदि हाँ, तो शासन यहां पर कब तक सभी सुविधाएं/संसाधन उपलब्ध कराना एवं चिकित्सकों की पदस्थी करना सुनिश्चित करेगा?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री (श्री तुलसीराम सिलावट) : (क) 50 बिस्तरीय है। शेष जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। विशेषज्ञों के पद पदोन्नति से भरे जाना है। वर्तमान में पदोन्नति हेतु उच्चतम न्यायालय मे प्रकरण विचाराधीन है। चिकित्सालय की सफाई व्यवस्था हेतु रोगी कल्याण समिति के माध्यम से 06 सफाई कर्मियों को नियुक्त किया गया है। जिनके मानदेय का भुगतान एन.एच.एम. द्वारा प्राप्त साफ-सफाई मद से किया जाता है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। चिकित्सकों के रिक्त पदों पर संविदा नियुक्ति की कार्यवाही एन.एच.एम. के माध्यम से प्रत्येक बुधवार वॉक-इन-इन्टरव्यू के माध्यम से एवं बंधपत्र के अनुक्रम में भी चिकित्सकों की पदस्थापना की कार्यवाही निरन्तर जारी है। द्वितीय श्रेणी चिकित्सकों के नियमित रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विभाग द्वारा 1397 पदों का मांगपत्र लोक सेवा आयोग को प्रेषित किया गया है जिसमें से बैकलॉग के 1065 पदों पर लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन जारी कर चयन प्रक्रिया की कार्यवाही की जा रही है। चयन सूची प्राप्त होने पर आवश्यकता अनुसार पदस्थापना की जावेगी। इसी प्रकार पैरामेडिकल स्टाफ के पदों की पूर्ति मध्य प्रदेश प्रोफेशनल बोर्ड द्वारा चयनित उम्मीदवारों की जानकारी प्राप्त होने पर काउंसलिंग के माध्यम से किये जाने की कार्यवाही निरंतर जारी रहती है। निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं है। शेष जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी नहीं। सिविल अस्पताल रांझी में ओ.पी.डी., आवश्यक संसाधनों, उपकरण, दवाईयों की पर्याप्त व्यवस्था है। मरीजों को शासन की योजनाओं का पूर्ण लाभ मिल रहा है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - ''उन्नीस''

औद्योगिक नीति

[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]

64. ( क्र. 2157 ) श्री अशोक रोहाणी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में शासन ने नये उद्योगों की स्थापना एवं उद्योगों को बढ़ावा देने व निवेशकों को प्रोत्साहित करने हेतु क्या नीति एवं योजना बनाई है? (ख) विधानसभा क्षेत्र केंट जिला जबलपुर के मोहनियां क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित करने एवं नये उद्योगों की स्थापना करने हेतु प्रदेश शासन व जिला प्रशासन ने क्या योजना बनाई है? इसके तहत जिला प्रशासन जबलपुर ने कौन-कौन से उद्योगों को स्थापित करने हेतु कब क्या प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा है? (ग) प्रश्नांश (ख) के प्रस्ताव के संबंध में शासन ने क्या कार्यवाही की है? प्रस्ताव कब से कहाँ पर किस स्तर पर लंबित है एवं क्यों? प्रस्ताव को कब तक प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर उद्योग की स्थापना की जावेगी? (घ) प्रदेश शासन ने जिला जबलपुर में कहाँ-कहाँ पर कौन-कौन से नये उद्योगों की स्थापना की है? कौन-कौन से उद्योग स्थापित नहीं किये गये हैं एवं क्यों? वर्ष 2014-15 से 2018-19 तक की जानकारी दें?

मुख्यमंत्री ( श्री कमल नाथ ) : (क) प्रदेश में निवेश प्रस्तावों के फैसिलिटी एवं उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा देने हेतु उद्योग संवर्धन नीति 2014 (यथा संशोधित 2018) एवं नीति के अनुक्रम में वृहद श्रेणी की औद्योगिक तथा निवेश परियोजनाओं को उपलब्ध सुविधाओं का लाभ प्रदान करने के लिये मध्यप्रदेश निवेश प्रोत्साहन योजना 2014 प्रचलन में है, इसी अनुरूप मध्यम एवं लघु औद्योगिक इकाईयों को प्रोत्साहित करने हेतु एम.एस.एम.ई. विकास नीति 2017 लागू की गई है एवं नीति में प्रावधानित सुविधाओं को प्रदान करने हेतु एम.एस.एम.ई. प्रोत्साहन योजना जारी की गई है। (ख) एवं (ग) एम.एस.एम.ई. विभाग के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र केन्ट जबलपुर में औद्योगिक प्रयोजन हेतु कलेक्टर जबलपुर के पारित आदेश क्रमांक 036/अ-20 (1)/2017-18, दिनांक 29/03/2018 से जिले के ग्राम मोहनियाँ तहसील व जिला जबलपुर में 4.80 हेक्टेयर भूमि हस्तांतरित की गई है, इस हस्तांतरित शासकीय भूमि का राजस्व अभिलेखों में नाम दर्ज करने एवं सीमांकन करते हुए आधिपत्य प्राप्त करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। हस्तांतरित भूमि का सीमांकन सहित आधिपत्य प्राप्त हो जाने पर औद्योगिक विकास हेतु कार्ययोजना बनाई जावेगी। (घ) शासन द्वारा सीधे कोई उद्योग स्थापित किये जाने की नीति नहीं है। अत: शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

संविदा चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थापना

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

65. ( क्र. 2162 ) श्री रघुराज सिंह कंषाना : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) द्वारा संविदा चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्य करने हेतु अप्रेल 2018 से मई 2019 तक प्रदेश के किन-किन नगरों में किन-किन दिनांकों में वॉक इन इंटरव्यू आयोजित किये गये, जिनमें कितने डॉक्टर्स पास किये गये? पास हुए डॉक्टर्स में किन-किन को किस-किस स्थान पर पदस्थ किया गया? सूची उपलब्ध कराए। (ख) क्या मिशन संचालक (NHM) द्वारा रिक्त पदों की सही जानकारी नहीं दर्शाने के कारण मनमाने ढंग से कुछ ही डॉक्टर्स को पदस्थ किया गया है जबकि प्रत्येक जिले में डॉक्टर्स की कमी है? फिर भी अधिकारियों की मनमानी के कारण संविदा चिकित्सा अधिकारियों को एक वर्ष के अंदर भी पदस्थ नहीं किया जा सका है। (ग) क्या शासन डॉक्टर्स की कमी को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक संभाग स्तर पर संपूर्ण पारदर्शिता के साथ वॉक इन इंटरव्यू आयोजित कर आवश्यकतानुसार संविदा चिकित्सा अधिकारी के पद पर डाक्टर्स की पदस्थापना करेगा। यदि हाँ, तो कब तक?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) द्वारा संविदा चिकित्सा अधिकारियों के पद पर कार्य करने हेतु अप्रैल 2018 से मई 2019 तक राज्य मुख्यालय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन पर वॉक-इन-इंटरव्यू के माध्यम से चिकित्सकों का चयन किया गया। इसके अतिरिक्त संभागीय मुख्यालय पर वॉक-इन-इंटरव्यू के माध्यम से सेवानिवृत्त चिकित्सकों की नियुक्ति शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में रिक्त पदों पर की जाती है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। (ख) जी नहीं, संचालनालय से प्राप्त रिक्त पदों की सूची प्राप्ति उपरांत सूची अनुसार वॉक-इन-इंटरव्यू आयोजित किये जाकर चिकित्सकों द्वारा संस्था चयन करने उपरांत पदस्थ किया जाता है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) वर्तमान में विभाग का संभाग स्तर पर वॉक-इन-इंटरव्यू आयोजित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

सीतामऊ में एडीजे कोर्ट प्रारंभ करना

[विधि और विधायी कार्य]

66. ( क्र. 2169 ) श्री हरदीपसिंह डंग : क्या विधि और विधायी कार्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सीतामऊ में एडीजे कोर्ट प्रारंभ करने हेतु रिक्त पड़ी भूमि पर भवन निर्माण हेतु शासन की ओर से क्या कार्यवाही की गई है? (ख) सीतामऊ में न्यायालय भवन एवं न्यायाधीश निवास भवन हेतु राशि स्वीकृत करने हेतु कोई योजना बनाई गई है या नहीं? (ग) प्रश्नांश (ख) यदि नहीं, तो इसका कारण बतावें। (घ) सीतामऊ में एडीजे कोर्ट प्रारंभ करने के लिये आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु अलग से कोई बजट से बनाया गया है या नहीं? यदि नहीं, तो उसका कारण बतावें।

विधि और विधायी कार्य मंत्री ( श्री पी.सी. शर्मा ) : (क) सीतामऊ में एडीजे कोर्ट हेतु कलेक्टर, मंदसौर द्वारा आवंटित की गई भूमि पर भवन निर्माण हेतु कांसेप्ट प्लान के अनुमोदन संबंधी कार्यवाही माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रक्रियाधीन है। (ख) न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय भवन के निर्माण हेतु आवंटित की गई भूमि पर एक डी-टाइप आवास गृह निर्माण हेतु कान्सेप्ट प्लान के लिए कार्यवाही माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रक्रियाधीन है। (ग) प्रश्नांश (ख) के उत्तर के आलोक में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी नहीं। कांसेप्ट प्लान के अनुमोदन संबंधी कार्यवाही माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रक्रियाधीन है।

उद्योग स्थापित करने हेतु शासन की योजना

[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]

67. ( क्र. 2170 ) श्री हरदीपसिंह डंग : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                (क) सुवासरा विधानसभा क्षेत्र के सुवासरा, शामगढ़, सीतामऊ क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने हेतु शासन की ओर से क्या योजना बनाई गई है? (ख) सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में पर्याप्त साधनों के (सौर ऊर्जा की लाईट, चंबल नदी का पानी, शासकीय भूमि) होने के बाद भी प्रश्न दिनांक तक उद्योग क्यों स्थापित नहीं किया गया? (ग) दिनांक 10.05.2019 को माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के शामगढ़ सुवासरा प्रवास के दौरान उद्योग स्थापित करने हेतु कोई घोषणा की गई थी या नहीं? यदि हाँ, तो उक्त घोषणा को कब तक कार्यवाही प्रारंभ कर दी जावेगी? (घ) म.प्र. में मसाला उद्योग एवं फूड प्रोसेसिंग हेतु क्या-क्या योजना बनाई गई है?

मुख्यमंत्री ( श्री कमल नाथ ) : (क) सुस्थिर औद्योगीकरण, रोजगार निर्माण और कौशल उन्नयन के माध्यम से मध्यप्रदेश के लोगों को आर्थिक समृद्धि और समग्र वृद्धि प्राप्त करने के दृष्टिगत उद्योग संवर्धन नीति 2014 (यथा संशोधित 2018 ) एवं नीति अंतर्गत वृहद श्रेणी की औद्योगिक तथा निवेश परियोजनाओं को उपलब्ध सुविधाओं का लाभ प्रदान करने के लिये मध्यप्रदेश निवेश प्रोत्साहन योजना 2014 बनाई गई है, जो कि सुवासरा विधानसभा क्षेत्र हेतु भी लागू है। (ख) शासन द्वारा स्वयं उद्योग स्थापित नहीं किये जाते, अपितु निवेशकों को आकर्षक एवं सुविधाजनक वातावरण उपलब्ध कराते हुए उद्योग स्थापना हेतु प्रेरित किया जाता है। उक्त परिप्रेक्ष्य में उद्योग संवर्धन नीति 2014 (यथा संशोधित 2018) के प्रावधान पूरे प्रदेश में प्रभावशील है जो कि सुवासरा विधानसभा क्षेत्र हेतु भी लागू होंगे। (ग) उक्त आशय की कोई घोषणा प्राप्त नहीं हुई है। (घ) उद्योग संवर्धन नीति 2014 अंतर्गत म.प्र. में वृहद श्रेणी की खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं की स्थापना हेतु विशिष्ट वित्तीय सहायतायें दिये जाने संबंधी प्रावधान सम्मिलित किये गये है।

थायरॉइड जाँच किट की अनुपलब्धता

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

68. ( क्र. 2179 ) श्री विनय सक्सेना : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विक्टोरिया जिला अस्पताल जबलपुर में थायरॉइड जाँच की प्रक्रिया बंद है? (ख) गत 1 वर्ष में कब-कब थायरॉइड किट की अनुपलब्धता से जाँच का कार्य बाधित हुआ?   कब-कब स्टॉक समाप्त हुआ तथा कब-कब आपूर्ति हेतु डिमांड की गयी? (ग) क्या जब थायरॉइड व पैथोलॉजी किट का स्टॉक समाप्त होता है तब ही आपूर्ति की डिमांड की प्रकिया की जाती है? यदि हाँ, तो ऐसा क्यों? यदि नहीं, तो उक्त अस्पताल में थायरॉइड जाँच प्रक्रिया किट समाप्त होने से बाधित क्यों हुई? थायरॉइड जाँच किट समाप्ति से पूर्व स्टॉक में आपूर्ति क्यों नहीं की गयी? (घ) किट की अनुपलब्धता से थायरॉइड जाँच प्रक्रिया के रुकने का जिम्मेदार कौन है? नाम पदनाम देवें। उस पर क्या कार्यवाही की जावेगी?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जी नहीं। (ख) गत वर्ष 2018-19 में थायरॉइड की किट की आपूर्ति नहीं होने के कारण एवं स्टॉक में उपलब्ध नहीं होने के कारण माह सितम्बर 2018 से नवम्बर 2018 तक थायरॉइड जाँच का कार्य बाधित हुआ था। डिमाण्ड संबंधी जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) थायरॉइड किट व पैथालॉजी लॉज सामग्री की मांग 01 माह का स्टाफ उपलब्ध रहने के पहले की जाती है। सप्लायर द्वारा समय पर किट उपलब्ध नहीं कराये जाने कारण माह सितम्बर 2018 से नवम्बर 2018 तक की अवधि में थायरॉइड जाँच बाधित हुई। (घ) सप्लायर द्वारा समय पर किट नहीं प्रदाय करने के कारण थायरॉइड जाँच प्रक्रिया बाधित हुई थी। सप्लायर को निविदा समाप्ति का नोटिस दिया गया।

परिशिष्ट - ''बीस''

चिकित्सक एवं अन्य स्टाफ की कमी

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

69. ( क्र. 2196 ) श्री राजवर्धन सिंह प्रेमसिंह दत्तीगाँव : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बदनावर विधानसभा क्षेत्र में शासकीय अस्पतालों, स्वास्थ्य एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों में किस-किस श्रेणी के कहाँ-कहाँ कितने चिकित्सकों और अन्य स्टाफ की कितने समय से कमी है? पदवार, स्टाफवार, संस्थावार स्पष्ट जानकारी देवें। (ख) उपरोक्त संस्थाओं में स्टाफ की कमी कब तक पूरी करवा दी जावेगी?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) प्रदेश में विशेषज्ञों के 3620 पदों के विरूद्ध मात्र 957 विशेषज्ञ उपलब्ध हैं उक्त कारण से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बदनावर में विशेषज्ञों के रिक्त पदों की पूर्ति में कठिनाई हो रही है। बदनावर में चिकित्सा अधिकारी के 03 पद स्वीकृत एवं 02 चिकित्सा अधिकारी कार्यरत हैं तथा हाल ही में दिनांक 20, 21 एवं 22 जून 2019 को बंधपत्र चिकित्सकों की काउंसलिंग हेतु चिकित्सकों की 02 रिक्तियां प्रदर्शित की गई थीं परंतु किसी चिकित्सक द्वारा उक्त संस्था का चयन नहीं करने के कारण वर्तमान में 01 पद रिक्त है। विभाग निरंतर रिक्त पदों की पूर्ति हेतु प्रयासरत् है। पैरामेडिकल/नर्सिंग संवर्ग के पदों की पूर्ति भी निरंतर जारी है। पदपूर्ति हेतु निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है।

विधायक स्वेच्छानुदान/जनसम्पर्क निधि की राशि के चैकों का वितरण

[योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी]

70. ( क्र. 2204 ) श्री संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नांश (क) के अतिम अंश में और प्रश्न दिनांक तक किन हितग्राहियों के स्वेच्छानुदान के चैक वितरण हेतु किन-किन कारणों से लंबित है? (ख) प्रश्नांश (क) अन्तर्गत प्रकरणों में क्या हितग्राहियों के चैकों का वितरण/राशि का भुगतान किया जायेगा? यदि हाँ, तो किस प्रकार और कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? (ग) क्या शासनादेशों/विभागीय निर्देशों के अनुसार अनुशंसा प्राप्त होने के उपरांत एक सप्ताह के भीतर राशि का भुगतान किए जाने के निर्देश हैं? यदि हाँ, तो प्रश्नांश (क) में उल्लिखित चैकों का वितरण राशि का भुगतान किस प्रकार नियमानुसार था? यदि नहीं, तो इस पर क्या कार्यवाही की जायेगी? (घ) प्रश्नकर्ता की स्वेच्छानुदान निधि की वर्ष 2018-19 की                कितनी-कितनी राशि अनुशंसा उपंरात भी भुगतान हेतु क्यों शेष है?

वित्त मंत्री ( श्री तरूण भनोत ) : (क) हितग्राही द्वारा वैधता अवधि में बैंक को चैक प्रस्तुत करने एवं कार्यालय को प्राप्त अनुशंसा सूची में अंकित विवरण सही नहीं होने के कारण भुगतान नहीं हो सका। (ख) जी हाँ। भुगतान चैक द्वारा किया जाता है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जी हाँ। प्रशासकीय स्वीकृति समय-सीमा में जारी की गई थी एवं चैक जारी कर दिये गये थे। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुशंसा उपरांत राशि रू. 69200 का भुगतान हितग्राही द्वारा वैधता अवधि में बैंक को चैक प्रस्तुत नहीं करने एवं अनुशंसा सूची में हितग्राहियों का अंकित विवरण सही नहीं होने के कारण शेष है।

सहकारी समितियों द्वारा कृषि ऋण का वितरण और ऋण माफी

[सहकारिता]

71. ( क्र. 2205 ) श्री संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कटनी जिले में विगत दो वर्ष में कृषि कार्य एवं अन्य हेतु किस-किस प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति एवं जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक की शाखाओं से कितने किसानों को कितना ऋण वितरित किया गया हैं? समितिवार, शाखावार, वर्षवार कृषकों की संख्या सहित राशि की जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में क्या जय किसान फसल ऋण माफी योजना में सभी किसानों का ऋण माफ किया गया? यदि हाँ, तो कितने किसानों का कितना ऋण प्रश्न दिनांक तक माफ किया गया? यदि नहीं, तो कितने किसानों का कितना ऋण माफ नहीं हुआ? कारण बतावें। (ग) प्रश्नांश (क) से (ख) के परिप्रेक्ष्य में कटनी जिले में जय किसान फसल ऋण माफी योजना में अनियमितताओं के कौन-कौन से मामले/प्रकरण सामने आये? इन प्रकरणों में अब तक क्या कार्यवाही की गयी? क्या इन प्रकरणों का संज्ञान लेते हुये शासन स्तर से जाँच एवं कार्यवाही की जायेगी? यदि हाँ, तो किस प्रकार एवं कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) वर्तमान तक पूर्ण ऋण माफ नहीं हुये। योजनान्तर्गत कटनी जिले में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक से संबद्ध प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं के 17, 873 किसानों के राशि रू. 4362.39 लाख के ऋण माफ हुये हैं। शेष 14, 410 किसानों की राशि रू. 7001.61 लाख के ऋण माफ होना शेष है जो प्रक्रियाधीन है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

राज्य की सांख्यिकी में प्रकाशित भूमि के आंकड़े

[योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी]

72. ( क्र. 2209 ) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                    (क) म.प्र. शासन सांख्यिकी विभाग द्वारा वर्ष 1965 वर्ष 1980 एवं वर्ष 2000 की प्रकाशित सांख्यिकी में राजस्व विभाग द्वारा प्रतिवेदित कितनी गैर-खाते की भूमि, कितनी खाते की भूमि, कुल कितनी राजस्व भूमि एवं वन विभाग द्वारा प्रतिवेदित कितनी आरक्षित वन, संरक्षित वन, असीमांकित वन, कुल कितनी वन भूमि प्रकाशित की गई? (ख) सांख्यिकी में प्रकाशित कुल राजस्व भूमि एवं कुल वन भूमि का रकबा कितना हुआ? वह राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल से कितना अधिक रहा है? (ग) राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल से अधिक राजस्व भूमि एवं वन भूमि का रकबा राज्य की सांख्यिकी में प्रकाशित किए जाने का क्या-क्या कारण रहा है? (घ) राज्य की सांख्यिकी में प्रकाशित भूमि के आंकड़ों की इन गंभीर विसंगतियों को लेकर सांख्यिकी विभाग ने क्या-क्या कार्यवाही कब-कब की है?

वित्त मंत्री ( श्री तरूण भनोत ) : (क) सांख्यिकी विभाग द्वारा वर्ष 1965 वर्ष 1980 एवं वर्ष 2000 की प्रकाशित सांख्यिकी में गैर खाते की भूमि के आंकड़े प्रकाशित नहीं किये गये हैं। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल एवं वन विभाग द्वारा प्रतिवेदित आरक्षित वन, संरक्षित वन, असीमांकित वन तथा कुल वन भूमि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) सांख्यिकी में कुल भौगोलिक एवं कुल वन भूमि के रकबे की जानकारी प्रकाशित की गई है। इस कारण शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) सांख्यिकी में प्रकाशित राजस्व भूमि एवं वन भूमि के रकबे की जानकारी अधिकृत विभागों द्वारा उपलब्ध कराने पर प्रकाशित की गई है। (घ) प्रकाशित आंकड़े अधिकृत विभागों द्वारा उपलब्ध कराये गये हैं। अतः सांख्यिकी विभाग द्वारा कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है।

म.प्र. राज्य सहकारी अधिकरण द्वारा प्रकरणों के निराकरण में विलम्ब

[सहकारिता]

73. ( क्र. 2212 ) डॉ. मोहन यादव : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. राज्य सहकारी अधिकरण भोपाल में प्रकरणों का निराकरण किये जाने के संबंध में कोई समय-सीमा का प्रावधान है अथवा नहीं? यदि है तो प्रश्न दिनांक से विगत तीन वर्षों से अधिक समय से लंबित प्रकरणों की संख्या उपलब्ध करायें। (ख) इन प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा अथवा नहीं यदि किया जायेगा, तो कब तक? अवधि बतायें। (ग) म.प्र.राज्य सहकारी अधिकरण भोपाल में प्रकरणों के निराकरण कि प्राथमिकताएं क्या हैं? प्रकरणों के निराकरण में विलम्ब के लिए जिम्मेदारों के विरूद्ध कोई कार्यवाही की जायेगी अथवा नहीं? यदि हाँ, तो कब तक?

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) न्यायालयीन प्रकरणों के निराकरण हेतु म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 में समय-सीमा प्रावधानित नहीं है। वर्तमान में अधिकरण में विगत तीन वर्षों से अधिक समयावधि के लंबित कुल प्रकरणों की संख्या 1371 है। (ख) इन प्रकरणों में नियमित रूप से तिथियां नियत की जाकर पीठ द्वारा सुनवाई की जा रही है। विहित प्रक्रमों की परिपूर्णता होने पर प्रकरणों का निराकरण किया जा सकेगा। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) सहकारी अधिकरण की कार्यवाही न्यायिक कार्यवाही होने से न्यायालयीन प्रकरणों का निराकरण विधिक प्रावधानों एवं प्रक्रिया के तहत किया जाता है। अत: शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की जानकारी

[सामान्य प्रशासन]

74. ( क्र. 2213 ) डॉ. मोहन यादव : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासकीय कर्मचारी या अधिकारी आदर्श आचार संहिता के दरमियान, पूर्व या पश्चात किसी भी राजनैतिक दल के कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकता है या नहीं? नियमावली उपलब्ध करावें। (ख) उज्जैन जिले में विधानसभा 2018 व लोकसभा 2019 के निर्वाचन के समय आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन करने पर कितने कर्मचारी-अधिकारी को सूचना पत्र/कारण बताओ पत्र जारी किये गये थे तथा कितने कर्मचारी/अधिकारी को निलम्बित किया गया? विभागवार, पदवार सूची उपलब्ध करावें। (ग) उज्जैन जिले में समस्त विभागों के निलंबित कर्मचारियों/अधिकारियों की जाँच रिपोर्ट जाँच अधिकारी द्वारा किन दस्तावेज के आधार पर जाँच की गई समस्त दस्तावेज उपलब्ध करावें। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन करने वाले कर्मचारी/अधिकारी पर उनके मूल विभाग द्वारा कार्यवाही करने का प्रावधान है या नहीं? यदि हाँ, तो कितने कर्मचारी व अधिकारी पर उनके मूल विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई? अवगत करावें। मूल विभाग द्वारा कार्यवाही नहीं की गई तो क्यों?

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) जी नहीं। सम्मिलित नहीं हो सकता है। नियमावली पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार। (ख) विधानसभा आम निर्वाचन अंतर्गत आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के संबंध में प्राप्त शिकायत के आधार पर 07 अधिकारी/कर्मचारियों तथा लोक सभा निर्वाचन 2019 अंतर्गत 13 अधिकारी/कर्मचारी को सूचना पत्र जारी किये गये। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' एवं ''स'' अनुसार। लोक सभा निर्वाचन 2019 अंतर्गत आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के संबंध में प्राप्त शिकायत के आधार पर 02 अधिकारी/कर्मचारियों को निलंबित किया गया। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''द'' अनुसार। (ग) केवल 2 अधिकारी/कर्मचारी निलंबित हुए हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''इ'' अनुसार। जी हाँ। 01 अधिकारी के विरूद्ध उनके मूल विभाग विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन द्वारा निलंबन की कार्यवाही की गई है। शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

सिविल अस्पताल प्रारंभ किया जाना

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

75. ( क्र. 2216 ) श्री राज्यवर्धन सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राजगढ़ जिले का कुरावर नगर नेशनल हाईवे पर स्थित है तथा नगर की वर्तमान जनसंख्या लगभग 25 हजार होकर निरंतर द्रुत गति से बढ़ रही है तथा कुरावर नगर को वर्तमान में नगर परिषद् का दर्जा भी प्राप्त हो चुका है? यदि हाँ, तो उक्त केन्द्र पर स्वास्थ्य सुविधाएं, मेडिकल स्टाफ एवं भवन के अभाव में वर्तमान स्वास्थ्य व्यवस्था नाकाफी है? यदि हाँ, तो क्या प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 02 जून 2019 को आयोजित जिला योजना समिति राजगढ़ की बैठक में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के उन्नयन हेतु लेख किया गया था? यदि हाँ, तो उक्त संबंध में कोई कार्यवाही की गई? यदि हाँ, तो क्या? (ख) उपरोक्तानुसार क्या शासन त्वरित एवं बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने हेतु नेशनल हाईवे पर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कुरावर को 30 बिस्तर सिविल अस्पताल में उन्नयन कर आवश्यक संसाधन एवं चिकित्सकों की पदस्थापना करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जी हाँ। कुरावर नगर की जनसंख्या 2011 की जनगणना अनुसार - 13917 है। जी हाँ। जी नहीं। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कुरावर का भवन पूर्व से निर्मित है एवं संस्था में चिकित्सा अधिकारी एवं पैरामेडिकल स्टाफ कार्यरत है। जी हाँ। जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) प्रश्नांश (क) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

रिक्त पदों एवं आवश्यक संसाधनों की पूर्ति

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

76. ( क्र. 2217 ) श्री राज्यवर्धन सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजगढ़ जिले के अंतर्गत सिविल मेहताब अस्पताल नरसिंहगढ़ में कौन-कौन से पद स्वीकृत हैं तथा स्वीकृत पदों के विरूद्ध कौन-कौन से पद किन कारणों से कब से रिक्त हैं? प्रश्न दिनांक तक उक्त रिक्त पदों की पूर्ति के लिये विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में क्या उक्त सिविल अस्पताल में स्वीकृत पदों के विरूद्ध आधे से अधिक पद लम्बे समय से रिक्त हैं, जिससे नगर नरसिंहगढ़ सहित आस-पास 100-150 ग्रामों की आबादी जो कि उपचार हेतु उक्त अस्पताल पर निर्भर है, को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त नहीं हो पा रही है तथा क्या उक्त अस्पताल में स्थापित एक्स-रे मशीन वर्तमान में बंद है एवं उसके संचालन हेतु कोई रेडियोलॉजिस्ट की पदस्थापना नहीं की गई तथा अस्पताल में सोनोग्राफी मशीन के अभाव में मरीज को निजी सोनोग्राफी सेंटरों पर आश्रित होना पड़ता है, जिनके द्वारा मनमानी राशि शुल्क के रूप में ली जा रही है? यदि हाँ, तो क्या वर्तमान परिवेश की इन मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रश्न दिनांक तक कोई कार्यवाही की गई है? यदि हाँ, तो क्या? (ग) उपरोक्तानुसार क्या शासन उक्त अस्पताल में रिक्त पदों की पूर्ति, एक्स-रे मशीन प्रारंभ कर रेडियोलॉजिस्ट की पदस्थापना तथा सोनोग्राफी मशीन स्थापित करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। विभाग के अधीन सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों पर क्रमशः लोक सेवा आयोग एवं प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के माध्यम से भर्ती की कार्यवाही निरंतर जारी है। साथ ही विभाग में चिकित्सकों के रिक्त पद पर बंधपत्र चिकित्सक एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत वॉक इन इन्टरव्यू के माध्यम से निरंतर जारी है। पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों पर माननीय उच्चतम न्यायालय में प्रचलित प्रकरण के संदर्भ में विशेषज्ञ के पदों हेतु पदोन्नति की कार्यवाही नहीं की जा सकी है। (ख) जी नहीं, सिविल अस्पताल नरसिंहगढ़ में स्वीकृत पदों के विरूद्ध आधे से अधिक पद लम्बे समय से रिक्त नहीं है। नगर नरसिंहगढ़ सहित आस-पास के 100-150 ग्रामों की आबादी का उपचार सिविल अस्पताल नरसिंहगढ़ द्वारा मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। रेडियोग्राफर का स्थनांतरण मार्च 2019 में होने के कारण मशीन बन्द है। रेडियोलॉजिस्ट का पद स्वीकृत नहीं है। सिविल अस्पताल नरसिंहगढ़ में सोनोग्राफी की मशीन उपलब्ध नहीं है। सिविल अस्पताल नरसिंहगढ़ में सोनोग्राफी मशीन की प्राप्त मांग के विरूद्ध मैपिंग एम.एम.एस. सॉफ्टवेयर में कर दी गई है तथा बजट भी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजगढ़ को उपलब्ध करा दिया गया है। पी.सी.पी. एण्ड डी.टी. सर्टिफिकेट संबंधित चिकित्सालय में रेडियोलॉजिस्ट अथवा प्रशिक्षित गॉयकोनोलॉजिस्ट का पदस्थ होना आवश्यक है। प्रशिक्षित विशेषज्ञ चिकित्सकों के अभाव में सोनोग्राफी मशीन के क्रय आदेश जारी नहीं किये जा सकते। विभाग द्वारा चिकित्सकों के रिक्त पदों हेतु प्रेषित मांग-पत्र पर म.प्र. लोक सेवा आयोग द्वारा 1065 पदों हेतु कार्यवाही प्रचलित है एवं प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड को पैरामेडिकल के 870 पदों हेतु चयन परीक्षा बाबत् मांग-पत्र प्रेषित किया गया है, जिसमें रेडियोग्राफर के 194 पद सम्मिलित है। (ग) जानकारी उत्तरांश (ख) अनुसार। निश्चित समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - ''इक्कीस''

बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार उपलब्ध कराना

[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]

77. ( क्र. 2223 ) श्री नागेन्द्र सिंह (गुढ) : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि             (क) रीवा जिले में सीमेन्ट एवं सोलर की कितनी इकाईयां कहाँ-कहाँ पर किसके द्वारा स्थापित की गई हैं और वो कब से स्थापित हैं? बिरला ग्रुप के व्ही.टी.एल. एवं बिरला एरेक्सन उद्योग कितने वर्षों से स्थापित है? (ख) क्या पाँच सौ करोड़ रूपये या उससे अधिक के टर्न ओवर, एक हजार करोड़ या उससे अधिक या उसका नेट प्रॉफिट पचास करोड़ या उससे अधिक हो, वो ऐसी उद्योग इकाईयां सी.एस.आर. कोर्पोरेट सोशल रिस्पांसबिलिटी जो कम्पनीज एक्ट 2013 सेक्शन 135 के तहत नोटिफाई की गई है, के अंतर्गत आती है? (ग) रीवा जिले में ऐसे कितने औद्योगिक इकाईयां (कम्पनी य उद्योग) हैं जो सी.एस.आर. के दयारे में आती हैं तथा उनकी अलग-अलग नेट वर्थ टर्न ओवर और प्रॉफिट वर्ष 2014 के बाद कितना रहा है? (घ) क्या म.प्र. शासन में स्थानीय स्तर पर स्थापित औद्योगिक इकाईयों में 60 प्रतिशत स्थानीय बरोजगार नवयुवकों को रोजगार उपलब्ध कराने का प्रावधान है? यदि हाँ, तो वर्ष 2014 से जून 2019 तक कितने स्थानीय बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार प्रदाय किया? क्या वो 60 प्रतिशत है? यदि नहीं, तो क्यों इसके लिये कौन जिम्मेदार है? इस हेतु शासन स्तर पर कब तक स्थानीय बरोजगार नवयुवकों को रोजगार दिलाया जायेगा? बतायें।

मुख्यमंत्री ( श्री कमल नाथ ) : (क) रीवा जिले में सीमेंट की 01 एवं सोलर की 03 इकाईयां स्थापित हैं और बिरला ग्रुप के व्ही.टी.एल. एवं बिरला एरेक्शन उद्योग की स्थापना संबंधी जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) हाँ, कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व को निर्वहन के संबंध में भारत सरकार द्वारा अधिसूचित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 अनुसार किसी वित्तीय वर्ष के दौरान रू. 500 करोड़ या अधिक के शुद्ध मूल्य वाली या रू. 1000 करोड़ या अधिक के आवर्त वाली या रू. 5 करोड़ या अधिक के शुद्ध लाभ वाली इकाई आती है। (ग) वांछित जानकारी का संधारण राज्य शासन द्वारा नहीं किया जाता है। कंपनी अधिनियम, भारत शासन द्वारा प्रशासित है। (घ) उद्योग संवर्धन नीति 2014 अंतर्गत प्रोत्साहन/रियायत संबंधी वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया है। उद्योग संवर्धन नीति 2014 (यथा संशोधित 2018) अंतर्गत प्रावधानित वित्तीय तथा अन्य सुविधाओं का लाभ लेने वाली इकाईयों को उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये कुल रोजगार का 70 प्रतिशत रोजगार मध्यप्रदेश के स्थायी निवासियों को दिया जाना अनिवार्य होगा। उक्त प्रावधान आदेश जारी होने के दिनांक 19.12.2018 के बाद उत्पादन प्रारंभ करने वाली इकाईयों पर प्रभावी होगा।

परिशिष्ट - ''बाईस''

तृतीय वर्ग कार्यपालिक अधिकारियों का स्थानान्तरण

[सामान्य प्रशासन]

78. ( क्र. 2232 ) श्री दिलीप सिंह परिहार : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासन के विभिन्न विभागों में पदस्थ तृतीय वर्ग कार्यपालिक अधिकारियों के एक ही स्थान पर पदस्थ रहने पर कितनी समयावधि के पश्चात् स्थानान्तरण किये जाने का प्रावधान है? (ख) नीमच जिले में ऐसे कौन-कौन से तृतीय वर्ग कार्यपालिक अधिकारी हैं जो विगत 3 वर्ष से भी अधिक की अवधि से नीमच जिले में ही पदस्थ हैं? विभागवार नाम एवं पदनाम सहित जानकारी उपलब्ध करायें। (ग) क्या कारण है कि प्रश्नांश (ख) में दर्शाये गये अधिकारियों के विरुद्ध विभिन्न स्तर पर शिकायतें प्राप्त होने पर भी वे प्रश्न दिनांक तक नीमच जिले में ही पदस्थ हैं? (घ) क्या शासन ऐसे अधिकारियों के स्थानान्तरण कर सकेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

चिकित्सकों के रिक्त पदों की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

79. ( क्र. 2239 ) श्री आशीष गोविंद शर्मा : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) देवास जिले के अंतिम छोर पर बसे नेमावर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सकों के कितने पद स्वीकृत है एवं वर्तमान में कितने डॉक्टरों के पद यहां पर रिक्त हैं? (ख) नेमावर का नर्मदा जी के नाभीकुण्ड, प्राचीन शिवमंदिर एवं जैन तीर्थ होने के कारण प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रृद्धालु यहां आते है जिनके इलाज की व्यवस्था होना यहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में परमावश्यक है। (ग) क्या प्रश्नांश दिनांक से अतिशीघ्र नेमावर में डॉक्टर पदस्थ कर दिया जायेगा? (घ) क्या नेमावर में मरीजों को समुचित इलाज की सुविधा प्राप्त हो सकेगी?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) चिकित्सा अधिकारी के 02 पद स्वीकृत हैं, एक पद रिक्त है। (ख) जी हाँ। इलाज की समुचित व्यवस्था है। (ग) प्रदेश में विशेषज्ञ/चिकित्सकों की अत्यधिक कमी के कारण रिक्त पदों की पूर्ति में कठिनाई हो रही है। चिकित्सा अधिकारी हेतु म.प्र. लोक सेवा आयोग से 1065 पदों हेतु विज्ञापन जारी किया गया है एवं चयन सूची अप्राप्त है। पदपूर्ति हेतु बंधपत्र चिकित्सकों की पदस्थापना एवं एन.एच.एम. के माध्यम से वॉक इन इन्टरव्यू के माध्यम से पदस्थापना संबंधी कार्यवाही निरंतर जारी है। (घ) जी हाँ।

प्राप्त आवंटन की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

80. ( क्र. 2253 ) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पुष्पराजगढ़ विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत विगत जनवरी 2015 से प्रश्न दिनांक तक राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत किस-किस मद में कितना-कितना आवंटन प्राप्त हुआ? वर्षवार, मदवार जानकारी प्रदान करें। (ख) उक्त आवंटन का व्यय किन-किन कार्यों व सेवाओं पर कितना-कितना किया गया? इसके लिये शासन के क्या नियम निर्देश हैं? नियम की प्रति उपलब्ध करावें।

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) प्राप्त आवंटन की मदवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘अ’ अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘ब’ अनुसार है। राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा स्वीकृत गतिविधियों एवं राज्य स्तर से प्राप्त दिशा-निर्देशों के अनुसार स्वास्थ्य सेवाओं पर व्यय किया जाता है। नियम की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘स’ अनुसार है।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के संबंध में

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

81. ( क्र. 2254 ) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पुष्पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कितने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में एक्स-रे मशीन, ई.सी.जी. मशीन तथा पैथोलॉजी सुविधायें उपलब्ध हैं तथा कौन सा ऐसा स्वास्थ्य केन्द्र है जहां उक्त सुविधाओं का अभाव है? उपलब्ध सुविधाओं के अनुसार उनके ऑपरेटर तथा लैब तकनीशियन की पदस्थापना कौन-कौन से सामुदायिक केन्द्रों में की गई है? (ख) उक्त क्षेत्र में कौन-कौन से ऐसे सामुदायिक केंद्र है जहां उपरोक्त सुविधायें होने के बाद भी ऑपरेटर लैब तकनीशियन के आभाव में सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है? रिक्त स्थानों पर कब तक पूर्ति कर दी जावेगी? (ग) उक्त विधान सभा क्षेत्र में कौन सा ऐसा स्वास्थ्य केंद्र है जहां पूर्ति तथा मशीनों की उपलब्धता के बाद भी सुविधाओं का लाभ मरीजों को नहीं दिया जा रहा है? उसके कारण बतावें। (घ) जिन स्वास्थ्य केंद्रों में एक्स-से मशीन, ई.सी.जी. मशीन, पैथोलॉजी की सुविधा उपलब्ध नहीं हैं वहां भविष्य में जनसुविधा को ध्यान में रखते हुये कार्ययोजना को मूर्त रूप देने हेतु कोई योजना है?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं। (ग) विधान सभा क्षेत्र के ऐसे सभी स्वास्थ्य केन्द्र जहां पूर्ति एवं मशीनों की उपलब्धता है, सुविधा का लाभ मरीजों की दिया जा रहा है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी हाँ। मांग प्राप्त होने पर मापदण्ड अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

परिशिष्ट - ''तेईस''

जिला अस्पताल में गंभीर बीमारियों का इलाज

 [लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

82. ( क्र. 2261 ) श्री कमल पटेल : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला चिकित्सालय हरदा द्वारा गंभीर बीमारियों के मरीजों को इंदौर, भोपाल या अन्य जगह पर इलाज हेतु रेफर किया जाता है? यदि हाँ, तो 1 जनवरी 2018 से 19.6.2019 तक कुल कितने मरीज किस-किस बीमारी के इलाज हेतु रेफर किये गये? (ख) गंभीर बीमारियों के मरीजों को रेफर करने के क्या कारण है? गंभीर बीमारियों के इलाज जिला चिकित्सालय में उपलब्ध क्यों नहीं है? (ग) क्या विभाग द्वारा गंभीर बीमारियों के मरीजों का इलाज जिला अस्पताल में उपलब्ध कराने हेतु कोई योजना बनाई है? यदि हाँ, तो क्या योजना बनाई एवं नहीं बनाई तो क्यों नहीं बनाई? इसके लिए कौन दोषी है? (घ) शासन द्वारा शा. जिला अस्पताल हरदा में गंभीर बीमारियों के इलाज हेतु सभी सुविधाएं कब तक प्रदान कर दी जाएगी?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जी हाँ। प्रश्नांकित अवधि में कुल 2393 मरीज रेफर किये गये। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। विशेषज्ञ चिकित्सकों की अनुपलब्धता एवं संसाधनों की कमी के कारण। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) उत्तरांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - ''चौबीस''

अस्पताल का उन्नयन

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

83. ( क्र. 2262 ) श्री कमल पटेल : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला चिकित्सालय हरदा 100 बिस्तरीय क्षमता का ही अस्पताल है? क्या हरदा जिला चिकित्सालय में प्रतिदिन 200 से अधिक मरीज भर्ती होने आते हैं? (ख) प्रश्नांश (क) यदि हाँ, तो क्या हरदा चिकित्सालय को 200 बिस्तरीय अस्पताल किया जाना अतिआवश्यक है? इसके लिये विभाग स्तर पर क्या कार्यवाही की जा रही है? (ग) क्या हरदा जिले की जनसंख्या 6 लाख से अधिक है और लगभग 600 गाँव जिला चिकित्सालय से लगे हुये हैं, इस कारण मरीजों की संख्या भी अधिक है लेकिन हॉस्पिटल की क्षमता इसके अनुरूप नहीं है? (घ) हरदा चिकित्सालय को कब तक 200 बिस्तरीय किया जाएगा?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) वर्तमान में जिला चिकित्सालय हरदा 100 बिस्तरीय क्षमता का संचालित है? अस्पताल में भर्ती मरीज की संख्या लगभग 90-95 प्रतिदिन की है। (ख) जिला चिकित्सालय हरदा को 100 बिस्तर से 200 बिस्तर में उन्नयन का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है। (ग) उत्तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता (घ) उत्तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं।

जिला चिकित्सालय की बाउण्ड्रीवॉल निर्माण

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

84. ( क्र. 2276 ) श्री राकेश गिरि : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला चिकित्सालय टीकमगढ़ में संचालित नर्सिंग ट्रेनिंग सेन्टर की बाउण्ड्रीवॉल के निर्माण कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति कितनी राशि की और किस मद से प्रदाय की गई थी? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार निर्मित बाउण्ड्रीवॉल जिस नर्सिंग ट्रेनिंग सेन्टर के लिए बनाई गई थी, क्या वह ट्रेनिंग सेन्टर वर्तमान में संचालित है? क्या मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टीकमगढ़ द्वारा नर्सिंग ट्रेनिंग सेन्टर को क्षतिग्रस्त बताया गया है? यदि हाँ, तो उक्त बाउण्ड्रीवॉल निर्माण का औचित्य क्या था? (ग) जिला चिकित्सालय की पूरी भूमि कवर्ड है, तो पृथक से बाउण्ड्रीवॉल निर्माण की क्या आवश्यकता थी? क्या यह शासकीय राशि का दुरूपयोग नहीं है? क्या इस राशि से चिकित्सालय की अन्य व्यवस्थाओं का विस्तार नहीं किया जा सकता था? (घ) प्रश्नांश (ग) यदि हाँ, तो दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी? समय-सीमा सहित बतायें।

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जिला चिकित्सालय टीकमगढ में नर्सिग ट्रेनिंग सेन्टर के रिनोवेशन कार्य हेतु जिसमें बाउण्ड्रीवॉल का निर्माण कार्य सम्मिलित है। म.प्र.शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का पत्र क्रमांक एफ12-04/ 2018/सत्रह/मेडि-3 दिनांक 28.03.2018 द्वारा राशि रूपये 52.35 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति मांग संख्या शीर्ष 19-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग शीर्ष-4210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, 01-शहरी स्वास्थ्य सेवायें, 110-अस्पताल और औषधालयों, 0103-अनुसूचित जाति उपयोजना, 7648-अस्पताल और औषधालयों के भवन निर्माण, 64- वृहद निर्माण कार्य, 002-उपवृहद निर्माण कार्य मद के अंतर्गत राज्य बजट से प्रदाय की गई हैं। (ख) ट्रेनिंग सेन्टर में आशा कार्यकर्ताओं को एवं अन्य फील्ड स्टाफ को समय-समय पर ट्रेनिंग दी जाती है। जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) प्रशिक्षण केन्द्र में महिला प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाता है तथा ए.एन.एम. ट्रेनिंग सेन्टर्स को जी.एन.एम. में उन्नयन की योजना प्रक्रियाधीन है। अतः महिला प्रशिक्षणार्थियों की सुरक्षा एवं भवन उन्नयन को दृष्टिगत रखते हुऐ बाउण्ड्रीवॉल की आवश्यकता थी। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) प्रश्नांश (ग) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

किसानों के भुगतान एवं फर्जी ऋण वितरण की जानकारी

 [सहकारिता]

85. ( क्र. 2285 ) श्री बृजेन्द्र सिंह यादव : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला सहकारी केंद्रीय बैंक, गुना एवं अशोकनगर अंतर्गत सहकारी संस्थाओं द्वारा वर्ष 2018-19, 2019-20 में समर्थन मूल्य पर चना, मसूर सरसों की कितनी मात्रा में खरीदी की गयी थी? इस मात्रा के अनुरूप कितने किसानों को भुगतान राशि शेष है? किसानों द्वारा विक्रय की गयी उपज का भुगतान नहीं होने के पीछे क्या कारण रहा है? उक्त किसानों को कब तक संपूर्ण भुगतान किया जावेगा? (ख) प्रश्नांश बैंक अन्तर्गत सेवा सहकारी संस्थाओं द्वारा गेहूँ उपार्जन कार्य में स्वीकृत लिमिट के अन्तर्गत संस्थाओं पर कितनी लेनदारी शेष है? संस्थावार जानकारी देवें। स्वीकृत लिमिट की राशि जमा नहीं होने पर इन्हें पुन: लिमिट किस नियम के तहत दी जाती है? लिमिट राशि रोकने वाली संस्थाओं के विरूद्ध बैंक द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है? कार्यवाही नहीं करने के पीछे कौन-कौन दोषी है? (ग) प्रश्नांश बैंक अंतर्गत जय किसान ऋण माफी योजना के तहत वर्ष 2019-20 में अशोकनगर एवं गुना जिले में फर्जी ऋण वितरण संबंधी किन संस्थाओं के समिति प्रबंधकों के विरूद्ध शिकायतें प्राप्त हुयी हैं? इन संस्थाओं के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी है? शासन की महत्वपूर्ण योजना में वंचित रहे किसानों को लाभ नहीं मिलने के पीछे कौन-कौन समिति प्रबंधक दोषी है?

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। स्वीकृत लिमिट की राशि जमा नहीं होने पर पुनः लिमिट दिये जाने के कोई नियम नहीं है। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। शासन की महत्वपूर्ण योजना में वंचित रहने संबंधी कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

कौशल विकास केन्द्र के माध्यम से प्रशिक्षण

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]

86. ( क्र. 2291 ) श्री प्रेमशंकर कुंजीलाल वर्मा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला होशंगाबाद में कितने प्रधानमंत्री कौशल विकास केन्द्र कब से संचालित है? विगत 3 वर्षों में वर्षवार कितने बेरोजगार युवक/युवतियों को उद्योग/रोजगार के सृजन हेतु प्रशिक्षण का लक्ष्य निर्धारित था? लक्ष्य के विरूद्ध कितने युवक/युवतियों को प्रशिक्षण दिया गया? (ख) प्रश्नावधि में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले कितने प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण उपरांत बैंक से कितनी-कितनी राशि किस उद्योग/रोजगार हेतु केन्द्र के सहयोग से स्वीकृत कराई गई? (ग) वर्ष 2019-20 हेतु कितने बेरोजगारों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य है? प्रश्नावधि में प्रशिक्षण देने हेतु कितनी-कितनी राशि केन्द्रों को प्राप्त हुई?

मुख्यमंत्री ( श्री कमल नाथ ) : (क) जिला होशंगाबाद में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (राज्य कम्पोनेन्ट) के 02 केन्द्र मार्च 2018 से संचालित है। विगत 03 वर्षों 2016-17, 2017-18 एवं            2018-19 में निम्नलिखित सेक्टर में लक्ष्य दिया गया एवं लक्ष्य के विरूद्ध निम्न प्रशिक्षण दिया गया :-

स.क्र.	सेक्टर	लक्ष्य	प्रशिक्षित प्रशिक्षणार्थी
1	ब्यूटी वेलनेस	120	120
2	आई.टी.- आई.टी.ई.एस.	120	120
कुल		240	240

 (ख) जानकारी निरंक। (ग) 720, जानकारी निरंक है।

कौशल विकास केन्द्र के माध्यम से प्रशिक्षण

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]

87. ( क्र. 2301 ) श्री संजीव सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला भिण्ड में कितने कौशल विकास केन्द्र कब से संचालित हैं एवं विगत 3 वर्षों में वर्षवार कितने बेरोजगार युवक/युवतियों को किस-किस उद्योग/रोजगार के सृजन हेतु लक्ष्य निर्धारित था? लक्ष्य के विरूद्ध कितने-कितने युवक/युवतियों को प्रशिक्षण दिया गया? (ख) प्रश्नावधि में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले कितने युवक/युवतियों/बेरोजगारों को प्रशिक्षण उपरांत किस-किस बैंक से कितनी-कितनी राशि किस उद्योग/रोजगार हेतु केन्द्र के सहयोग से स्वीकृत कराई गई? (ग) वर्ष 2019-20 हेतु कितने युवक/युवतियों/बेरोजगारों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा है? (घ) प्रश्न अवधि में प्रशिक्षण देने हेतु कितनी-कितनी राशि स्वीकृत हुई? वर्षवार बताएं।

मुख्यमंत्री ( श्री कमल नाथ ) : (क) से (घ) की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।

परिशिष्ट - ''पच्चीस''

सामान्य वर्ग को आरक्षण दिया जाना

[सामान्य प्रशासन]

88. ( क्र. 2308 ) श्री गोपाल भार्गव : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 124 वें संविधान संशोधन के अनुसार प्रदेश के सामान्य वर्ग के गरीबों को नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिये जाने के लिए विभाग ने प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की है? (ख) क्या प्रदेश सरकार सवर्णों को नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में 10 प्रतिशत आरक्षण देगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) एवं (ख) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस) वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण देने के संबंध में दिनांक 02 जुलाई 2019 को निर्देश जारी किये जा चुके हैं।

हवाई यात्राओं की जानकारी

[विमानन]

89. ( क्र. 2309 ) श्री गोपाल भार्गव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि         11 दिसम्बर, 2018 से 20 जून, 2019 तक प्रदेश में मुख्यमंत्री, मंत्रीगणों, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मध्यप्रदेश तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों/अधिकारियों एवं प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों द्वारा कुल कितनी हवाई यात्रायें की गई? संख्या बतायें। उक्त अवधि में हवाई यात्राओं पर कुल कितनी राशि व्यय की गई?

मुख्यमंत्री ( श्री कमल नाथ ) : कुल हवाई यात्रायें - 147. कुल व्यय राशि रूपये 90, 95, 450/- .

सी.डी.पी.टी. परियोजना

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]

90. ( क्र. 2317 ) इन्जी. प्रदीप लारिया : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                  (क) कम्यूनिटी डेवलपमेंट थ्रू पॉलीटेक्निक परियोजना (सी.डी.पी.टी. परियोजना) मध्यप्रदेश के             कौन-कौन से शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय में किस वर्ष में स्वीकृत की गई थी? नाम सहित जानकारी देवें। (ख) वर्तमान में उक्त परियोजना किन-किन शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालयों में संचालित की जा रही है? नाम सहित जानकारी देवें। (ग) सी.डी.पी.टी. परियोजना किन-किन शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालयों में कब से किस कारण से बंद कर दी गई हैं? (घ) यदि सी.डी.पी.टी. परियोजना शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय सागर में बंद कर दी गई है, तो उक्त परियोजना का पुन: संचालित करने/प्रारंभ करने के लिये महाविद्यालय/विभाग द्वारा समय-समय पर क्या कार्यवाही की गई है तथा परियोजना पुन: कब तक संचालित/प्रारंभ की जावेगी?

मुख्यमंत्री ( श्री कमल नाथ ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) वर्तमान में सी.डी.टी.पी. परियोजना कला निकेतन पॉलीटेक्निक महाविद्यालय जबलपुर, शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय जावरा एवं एस.व्ही. पॉलीटेक्निक महाविद्यालय भोपाल में संचालित है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (घ) जी हाँ। शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय सागर द्वारा एन.आई.टी.टी.टी़.आर भोपाल व संचालनालय तकनीकी शिक्षा को अनुदान प्रदान किये जाने हेतु आवश्यक दस्तावेज समय-समय पर भेजे गये हैं। संचालनालय तकनीकी शिक्षा द्वारा उक्त दस्तावेज मानव संसाधन विकास मंत्रालय/स्किल डेवलपमेंट एवं एन्टरप्नयोरशिप विभाग भारत सरकार की ओर प्रेषित किये गये हैं। अनुदान की राशि प्राप्त होना अपेक्षित है, तत्पश्चात् ही परियोजना संस्था द्वारा प्रारम्भ की जावेगी।

परिशिष्ट - ''छब्बीस''

सिविल अस्पताल में रिक्त पदों की पूर्ति

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

91. ( क्र. 2337 ) श्री ग्यारसी लाल रावत : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सिविल अस्पताल सेंधवा में 100 बिस्तर वाले अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, स्टाफ नहीं है, कई पद रिक्त पड़े हैं, कब तक नियुक्ति हो जायेगी? (ख) बड़वानी जिले में कितने उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत हैं एवं कितने संचालित हैं? ग्रामवार सूची देवें। (ग) बड़वानी जिले में उप स्वास्थ्य केन्द्रों में कार्यरत A.N.M. की जानकारी स्वीकृत पद के विरूद्ध कितनी कार्यरत हैं? इनमें से कितनी नियमित एवं कितने संविदा पर नियुक्त हैं? (घ) जिला चिकित्सालय सिविल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों में स्वीकृत एवं कार्यरत पदों की जानकारी देवें। अगर रिक्त पद हो तो वह भी जानकारी देंवे।

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जी नहीं, सिविल अस्पताल सेंधवा में 12 विशेषज्ञ/चिकित्सक पदस्थ हैं, प्रदेश में विशेषज्ञ/चिकित्सकों की कमी के कारण      शत्-प्रतिशत पदपूर्ति नहीं हो सकी है। चिकित्सकों/सहायक स्टाफ की पूर्ति हेतु विभाग निरंतर प्रयास कर रहा है, पदपूर्ति हेतु निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है। (ख) 359 उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत हैं। 295 संचालित हैं एवं 64 नवीन स्वीकृत को संचालित किए जाने की प्रक्रिया प्रचलन में है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’अ’’ अनुसार (ग) ए.एन.एम. के 236 पद स्वीकृत एवं 227 नियमित तथा 156 संविदा ए.एन.एम. कार्यरत है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ’’ब’’ अनुसार।

ऑडिट रिपोर्ट पर दोषी लोगों के विरूद्ध कार्यावाही नहीं होना

[सहकारिता]

92. ( क्र. 2342 ) श्री दिलीप सिंह गुर्जर : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता द्वारा महाप्रबंधक उज्जैन से खाचरौद, नागदा, घिनोदा जिला सहकारी शाखा अन्तर्गत प्रत्येक प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं की ऑडिट रिर्पोट की प्रमाणित प्रति वर्षवार उपलब्ध कराने हेतु पत्र क्रं. 1499 दिनांक 02/06/2019 को प्रेषित किया था? यदि हाँ, तो प्रेषित पत्र के प्रति उत्तर में प्रतियां उपलब्ध करवा दी गई है? यदि हाँ, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों? प्रतियां उपलब्ध नहीं करने पर दोषी अधिकारी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है? (ख) उपरोक्त क्षेत्र के अंतर्गत जिला सहकारी शाखा अंतर्गत प्रत्येक प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं का 31 मई 2019 तक का ऑडिट हुआ? (ग) क्या उपरोक्त संस्थाओं की वार्षिक वित्तीय विवरणी, संपूर्ण लेखांकन प्रणाली के अनुरूप है? (घ) खाचरौद, नागदा, घिनोदा जिला सहकारी केंद्रीय बैंक शाखा के अन्तर्गत कितनी प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं के नाम एवं वर्गवार कर्मचारियों की संस्थावार संख्या का विवरण दें।

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) जी हाँ। जी नहीं। महाप्रबंधक जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक उज्जैन के द्वारा उक्त पत्र उपायुक्त सहकारिता को अग्रेषित किया गया। वांछित ऑडिट रिपोर्ट की छायाप्रतियों हेतु राशि रूपये 10500/- का व्यय संभावित होने एवं कार्यालय उपायुक्त सहकारिता जिला उज्जैन में उक्त व्यय हेतु बजट नहीं होने से, उपायुक्त सहकारिता उज्जैन द्वारा बजट उपलब्ध कराने के लिये विभागाध्यक्ष को पत्र प्रेषित किया गया है। कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने से कोई अधिकारी दोषी नहीं है। (ख) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-58 के अंतर्गत वार्षिक ऑडिट का प्रावधान होने से प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं का 31 मई, 2019 का ऑडिट वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिये समय-सीमा 30 सितम्बर, 2020 निर्धारित है। उक्त संस्थाओं का 31 मार्च, 2018 तक का ऑडिट हुआ है। (ग) जी हाँ। उपरोक्त संस्थाओं की वार्षिक वित्तीय विवरणी एवं समरूप लेखांकन प्रणाली के अनुरूप है। (घ) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।

परिशिष्ट - ''सत्ताईस''

T.A.I.P. एवं अन्य योजनाओं अंतर्गत सामग्री की खरीदी

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]

93. ( क्र. 2351 ) श्री सुनील सराफ : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                 (क) दिनांक 01-01-2016 से दिनांक 10-06-2019 तक T.A.I.P. एवं अन्य योजनाओं तथा मदों में खरीदी कब-कब हुई है? पृथक-पृथक बतावें। (ख) सप्लायर फर्म का नाम, भुगतान राशि, लंबित राशि, फर्म द्वारा प्रस्तुत बिलों के विवरण सहित वर्षवार बतावें। (ग) यह सामग्री कहाँ-कहाँ वितरित की गई? यह सूची वर्षवार देवें। (घ) खरीदी के टेण्डर प्रक्रिया या अन्य माध्यम की जानकारी भी खरीदी अनुसार देवें।

मुख्यमंत्री ( श्री कमल नाथ ) : (क) से (घ) T.A.I.P. योजना विभाग में संचालित नहीं है। शेष का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

सिंगरौली में हवाई पट्टी का निर्माण

[विमानन]

94. ( क्र. 2355 ) श्री राम लल्लू वैश्य : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि             (क) क्या जिला सिंगरौली अंतर्गत हवाई पट्टी बनाने हेतु वर्ष 1988 से भूमि का अधिग्रहण किया गया? चूंकि औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण भारत सरकार के उपक्रम N.C.L., N.T.P.C. एवं कई परियोजनाएं संचालित हैं? साथ ही रिलायंस पॉवर कंपनी, S.R. पॉवर प्लांट, हिंडाल्को, जे.पी. सीमेंट आदि कंपनी सिंगरौली में संचालित है। (ख) ऐसी स्थिति में आवागमन की दृष्टि से एयरपोर्ट संचालन हेतु प्रशासकीय, वित्तीय स्वीकृति कब तक दी जायेगी?

मुख्यमंत्री ( श्री कमल नाथ ) : (क) जी हाँ। (ख) समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

माइनिंग इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]

95. ( क्र. 2358 ) श्री राम लल्लू वैश्य : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या जिला सिंगरौली अंतर्गत पूर्व में इंजीनियरिंग, माइनिंग कॉलेज खोले जाने की केन्द्र सरकार द्वारा घोषणा की गयी थी? साथ ही डी.पी.आर. भी I.S.M. धनवाद के माध्यम से बनायी जा चुकी है, जो तकनीकी शिक्षा विभाग में लंबित है तथा 163 एकड़ भूमि भी आवंटित है? (ख) यदि हाँ, तो क्या इस सत्र में कॉलेज खोलने की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति भी मिल सकेगी?

मुख्यमंत्री ( श्री कमल नाथ ) : (क) जी नहीं। जी हाँ। कार्यवाही विचाराधीन है। जी हाँ। (ख) समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में महिला डॉक्टर एवं स्टाफ की व्यवस्था

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

96. ( क्र. 2374 ) श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भीकनगाँव एवं झिरन्या अंतर्गत महिलाओं के इलाज हेतु महिला डॉक्टर नहीं हैं, जिससे आदिवासी क्षेत्र की महिलाओं को उचित स्वास्थ्य लाभ नहीं मिल रहा है? क्या शासन द्वारा अतिशीघ्र महिला डॉक्टरों की नियुक्ति की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक तथा वर्तमान में वैकल्पिक व्यवस्था क्या होगी? (ख) भीकनगाँव सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, झिरन्या सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं इनके अंतर्गत आने वाले समस्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर कुल कितने डॉक्टर एवं ड्रेसर, फार्मासिस्ट के पद रिक्त हैं तथा कर्मचारी के अभाव में कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बंद है? क्या शासन द्वारा इनकी पदपूर्ति हेतु कोई कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो समयावधि बतावें।

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) एक महिला चिकित्सक कार्यरत है एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र झिरन्या में महिला चिकित्सक पदस्थ नहीं है। झिरन्या में स्थानीय स्तर पर सप्ताह में 03 दिवस हेतु एक महिला चिकित्सक की ड्यूटी लगाई गई है। (ख) चिकित्सकों के 13, फार्मासिस्ट के 5 तथा ड्रेसर के 8 पद रिक्त हैं। कोई भी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बंद नहीं है। उपलब्ध चिकित्सक अथवा स्टाफ की सहायता से आमजन का आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। रिक्त पदों की पूर्ति हेतु कार्यवाही निरंतर जारी है, पदपूर्ति हेतु निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का उन्नयन

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

97. ( क्र. 2375 ) श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भीकनगाँव विधान सभा क्षेत्रांतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भीकनगाँव वर्तमान में 30 बिस्तर का संचालित है। क्या इसे उन्नयन कर 100 बिस्तर का अस्पताल की स्वीकृति प्रदाय की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक तथा नहीं तो क्या कारण है? (ख) क्या दिनांक 8/06/2019 को जिला खरगोन में आयोजित जिला योजना समिति की बैठक में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भीकनगाँव के उन्नयन हेतु सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया था? यदि हाँ, तो उसमें वर्तमान तक शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है? क्या शासन द्वारा अतिशीघ्र अस्पताल के उन्नयन हेतु स्वीकृति प्रदाय की जावेगी?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जी हाँ। 100 बिस्तरीय अस्पताल का प्रस्ताव परीक्षणाधीन है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) उत्तरांश (क) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

विधायक निधि से स्वीकृत कार्य

[योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी]

98. ( क्र. 2384 ) श्री अरविंद सिंह भदौरिया : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भिण्ड जिला अंतर्गत अटेर विधान सभा क्षेत्र में विधायक निधि से वर्ष 2014-15 से 2018-19 तक कौन-कौन से निर्माण कार्य, विकास कार्य उपकरण एवं अन्य कार्य प्रतीक्षालय शेड, टेंकर, सौर ऊर्जा इत्यादि हेतु कितनी-कितनी राशि स्वीकृत हुई? कौन-कौन निर्माण एजेंसी तय की गई? निर्माण कार्य की अद्यतन स्थिति क्या है? वर्षवार, एजेंसीवार जानकारी दें। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्नावधि में स्वीकृत कार्यों की आवंटित राशि जारी दिनांक एवं स्वीकृत कार्यों की अद्यतन प्रगति की जानकारी दें तथा अपूर्ण एवं अप्रारंभ कार्य कब तक पूर्ण कर दिये जावेंगे? अपूर्ण एवं अप्रारंभ रहने के क्या कारण है? (ग) प्रश्नांश (क), (ख) के परिप्रेक्ष्य में पूर्ण एवं अपूर्ण (प्रगतिरत) कार्यों का भौतिक सत्यापन किस-किस अधिकारी द्वारा कब-कब किया गया? उनके द्वारा क्या-क्या कमियां पाई गई? निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। यदि निरीक्षण नहीं किया गया तो क्यों? (घ) प्रश्नांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में निर्माण कार्यों के गुणवत्ताहीन होने एवं कार्यों के अभी तक पूर्ण न होने के लिए कौन-कौन दोषी है? दोषियों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई?

वित्त मंत्री ( श्री तरूण भनोत ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित परिशिष्ट के कॉलम 11 एवं 15 अनुसार है। अपूर्ण एवं अप्रारंभ कार्यों को पूर्ण कराये जाने की निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है। एजेन्सियों की उदासीनता के कारण अपूर्ण है। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में पूर्ण/अपूर्ण प्रगतिरत कार्यों का भौतिक सत्यापन निर्माण एजेन्सियों के तकनीकी अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा किया गया है। आज दिनांक तक कार्यों में किसी भी प्रकार की त्रुटि के संबंध में शिकायत प्राप्त न होने से शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) प्रश्न दिनांक तक कार्यों की गुणवत्ता संबंधी शिकायत प्राप्त न होने से शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

अपात्र संचालकों के विरूद्ध कार्यवाही

[सहकारिता]

99. ( क्र. 2385 ) श्री अरविंद सिंह भदौरिया : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विपणन सहकारी संस्था अटेर के संचालक विपणन सहकारी समितियों की आदर्श उपविधी क्र.30 (1) (ज) चुनाव से एक वर्ष एवं संचालक बनने की अवधि में अपने स्वयं की जमीन की फसलों की पैदावार की एक एकड़ एक क्विंटल के हिसाब से या कम से कम भूमि की पैदावार में से पाँच क्विंटल इनमें से जो भी कम हो अपनी विपणन समिति में या उसके आढ़त के द्वारा नहीं बेचता है? यदि किसी वर्ष संबंधी संचालक या संचालक के पद हेतु लड़ने वाले की भी फसल खराब हो जाती है तथा राजस्व विभाग के द्वारा जमीन की लागत की वसूली की या माफ कर दी जाती है तो क्या यह शर्त उस वर्ष के लिए उक्त सदस्य या संचालक के लिए लागू नहीं होगी? (ख) प्रश्नांश (क) के तारतम्य में क्या वर्तमान विपणन सहकारी संस्था अटेर के संचालकों द्वारा फसल का विक्रय किया है? यदि हाँ, तो कब-कब बैंक तथा चेक क्रमांक व दिनांक द्वारा विक्रय किया गया? यदि विक्रय नहीं किया गया तो उन संचालकों को हटाने की कार्यवाही क्यों नहीं की गई है? (ग) प्रश्नांश (ख) के तारतम्य में इन दोषी संचालकों को न हटाने के लिए कौन-कौन अधिकारी दोषी है। उनके विरूद्ध कब-कब क्या कार्यवाही की गई? इन दोषी संचालकों को कब तक हटाया (पद से पृथक) कर दिया जावेगा?

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) जी हाँ, जी हाँ। (ख) संस्था के द्वारा खरीदी व्यवसाय नहीं किये जाने के कारण प्रश्नांश (क) अनुसार संचालकों द्वारा संस्था में फसल का विक्रय नहीं किया जा सका, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) उत्तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

नवीन कोषालय एवं उप पंजीयक कार्यालय की स्थापना

[वित्त]

100. ( क्र. 2395 ) श्री हरिशंकर खटीक : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                (क) शासन की नवीन कोषालय एवं उप पंजीयक कार्यालय खोले जाने हेतु विभाग ने क्या-क्या नियम बनाए हैं? ऐसे आदेशों की छायाप्रतियां प्रदाय करें। (ख) प्रश्नांश (क) के आधार पर बताएं कि टीकमगढ़ जिले में कहाँ-कहाँ कब से कोषालय (ट्रेजरी) एवं उप पंजीयक कार्यालय संचालित हैं? आदेश सहित बताएं। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के आधार पर बताएं कि नगर पलेरा एवं नगर लिधौराखास में प्रश्न दिनांक तक यह कार्यालय खोलने हेतु शासन ने क्यों नहीं विचार किया? क्या नगर जतारा के ट्रेजरी कार्यालय में वेतन एवं बिलों का भुगतान करने हैं एवं उप पंजीयक कार्यालय में रजिस्ट्री कराने हेतु किसानों को 50 से 70 कि.मी. की दूरी से आना पड़ता है? (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के आधार पर बताएं कि कब तक नगर पलेरा एवं नगर लिधौराखास में नवीन कोषालय एवं उप पंजीयक कार्यालय खोलने जाने हेतु शासन विचार करेगा?

वित्त मंत्री ( श्री तरूण भनोत ) : (क) मध्यप्रदेश कोषालय संहिता भाग-1 नियम-4 (1) के अनुसार प्रत्येक जिले में एक कोषालय की स्थापना किए जाने का प्रावधान है। कोषालय एवं उप पंजीयक कार्यालय खोले जाने के संबंध में निर्धारित किये गये मापदण्ड की प्रति पुस्तकालय में रखे  परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" एवं "ब" पर अवलोकनीय है। (ख) टीकमगढ़ जिले में टीकमगढ़ कोषालय मध्यप्रदेश गठन से ही संचालित है। जतारा तहसील में उप कोषालय वर्ष 1966 से संचालित है। टीकमगढ़ जिले में टीकमगढ़ तथा जतारा में उप पंजीयक कार्यालय मध्यप्रदेश गठन के पूर्व से संचालित है। बल्देवगढ़ उप पंजीयक कार्यालय दिनांक 30.08.1988 से संचालित है। अधिसूचना की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "स" पर अवलोकनीय है। (ग) उत्तरांश (क) से स्पष्ट है कि कोषालय की स्थापना जिला स्तर पर की जाती है। पलेरा एवं लिधौराखास तहसील होने के कारण कोषालय की स्थापना नहीं की जा सकती है। जतारा में उप कोषालय स्थापित है, उप कोषालय से सम्बद्ध आहरण संवितरण अधिकारियों को आई.एफ.एम.आई.एस. परियोजना के अंतर्गत कार्यालय से ही ऑन-लाइन देयक लगाने की सुविधा प्रदान की गई है। अत: जतारा के उप कोषालय में आकर देयक लगाने की आवश्यकता नहीं है। उप पंजीयक कार्यालय जतारा से पलेरा एवं लिधौराखास की लगभग दूरी 25 किलोमीटर है, अत: नवीन उप पंजीयक कार्यालय खोला जाना विचाराधीन नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) उत्तरांश (ग) के प्रकाश में पलेरा एवं लिधौराखास में नवीन कोषालय एवं उप पंजीयक कार्यालय खोले जाने की आवश्यकता नहीं है।

ए.डी.जे. कोर्ट की समस्याओं का निराकरण

[विधि और विधायी कार्य]

101. ( क्र. 2396 ) श्री हरिशंकर खटीक : क्या विधि और विधायी कार्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नवीन व्यवहार न्यायालय (सिविल कोर्ट) एवं अपर जिला एवं सत्र न्यायालय खोले जाने हेतु विभाग ने क्या-क्या नियम बनाएं हैं? ऐसे आदेशों की छायाप्रतियां प्रदाय करें। (ख) प्रश्नांश (क) के आधार पर बताएं कि टीकमगढ़ जिले के प्रश्नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र, जतारा के नगर जतारा में व्यवहार न्यायालय एवं अपर जिला एवं सत्र न्यायालय कब-कब खोले गये थे? ऐसे आदेशों की छायाप्रतियां प्रदाय कर यह भी बताएं कि जब दो ए.डी.जे. कोर्ट जतारा में स्वीकृत है तब मात्र एक कोर्ट का भवन क्यों बना है? दो का क्यों नहीं? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के आधार पर बताएं कि जतारा नगर में जब बाल हितैषी न्यायालय स्वीकृत है, फिर यह भवन के अभाव में कहाँ और कब से संचालित हो रहा है? ए.डी.जे. कोर्ट रूम का रिकार्ड रूम में न होने से सम्पूर्ण रिकार्ड कहाँ रखा जाता है? क्या न्यायालय के परिसर में साईकिल स्टैण्ड, पक्षकारों को खाना एवं शुद्ध पेयजल हेतु कैंटीन एवं सम्पूर्ण कोर्ट की सुरक्षा हेतु बाउण्ड्रीवॉल बनाना अतिआवश्यक है या नहीं? (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के आधार पर बताएं कि यह सुविधाएं न्यायालय को प्रश्न दिनांक तक क्यों नहीं प्राप्त हो पायी है, प्रत्येक कार्य के लिए कितनी-कितनी राशि की आवश्यकता पड़ेगी? यह राशि इस बजट में स्वीकृत होगी तो कितनी-कितनी और नहीं तो क्यों?

विधि और विधायी कार्य मंत्री ( श्री पी.सी. शर्मा ) : (क) नवीन व्यवहार न्यायालय (सिविल कोर्ट) एवं अपर जिला एवं सत्र न्यायालय खोले जाने हेतु माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय ने न्यायालय स्थापना नीति 2014 बनाई है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘‘अ’’ अनुसार है। (ख) टीकमगढ़ जिले के जतारा में व्यवहार न्यायालय पूर्व से ही संचालित है तथा अपर जिला एवं सत्र न्यायालय दिनांक 04.04.2014 से संचालित हुआ है। माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के आदेश दिनांक 20.03.2014 द्वारा जतारा जिला टीकमगढ़ में नवनिर्मित न्यायालय में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की पदस्थापना की गई जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘‘ब’’ अनुसार है। जतारा में दो अपर जिला एवं सत्र न्यायालय स्वीकृत है किन्तु इन न्यायालयों का भवन एक ही है। एक अन्य न्यायालय कक्ष के निर्माण हेतु संभागीय परियोजना मंत्री लोक निर्माण विभाग के माध्यम से जिला एवं सत्र न्यायालय, टीकमगढ़ के द्वारा प्राक्कलन तैयार किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (ग) जी नहीं। जतारा में बाल हितैषी न्यायालय का निर्माण नहीं हुआ है। ए.डी.जे. कोर्ट रूम का रिकार्ड जिला न्यायालय टीकमगढ़ से संधारित किया जाता है। न्यायालय परिसर में साईकिल स्टैण्ड एवं कैंटीन नहीं है। कोर्ट की सुरक्षा हेतु बाउण्ड्रीवॉल निर्मित हो चुकी है। (घ) जतारा में एक अतिरिक्त न्यायालय कक्ष एवं वाहन स्टैण्ड के निर्माण संबंधी प्राक्कलन तैयार किये जाने की कार्यवाही उच्च न्यायालय के समक्ष प्रक्रियाधीन है। न्यायालय परिसर में एक वॉटर कुलर स्थापित है और पानी की एक टंकी नगरपालिका जतारा की सहायता से पेयजल हेतु उपलब्ध है। प्रस्तावित निर्माण कार्यों के प्राक्कलन माननीय उच्च न्यायालय से प्राप्त न होने के कारण कितनी-कितनी राशि की आवश्यकता पड़ेगी, यह बताया जाना संभव नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

स्वास्थ्य केन्द्रों में डॉक्टर, स्टाफ व अन्य सुविधाओं की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

102. ( क्र. 2399 ) श्री सोहनलाल बाल्मीक : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र परासिया अन्तर्गत सिविल अस्पताल चांदामेटा, प्राथमिक स्वास्थ्य/उप स्वास्थ्य केन्द्र, पगारा, उमरेठ, मोरडोंगरी, भाजीपानी संचालित तो हैं, किन्तु इन केन्द्रों में न तो डॉक्टर हैं और न ही पर्याप्त स्टाफ तथा इलाज से संबंधित पर्याप्त उपकरण एवं पर्याप्त दवाईयां भी उपलब्ध नहीं रहती है, जिसके कारण आमजनों एवं मरीजों को इलाज संबंधी अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित प्राथमिक स्वास्थ्य/उप स्वास्थ्य केन्द्रों में डॉक्टर, पर्याप्त स्टाफ, आवश्यक उपकरणों एवं पर्याप्त दवाईयों को विभाग द्वारा कब तक उपलब्ध करा दिया जायेगा? (ग) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों को संचालित करने हेतु विभाग के क्या दिशा-निर्देश नियमावली है?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) यह कहना सही नहीं है कि समस्त संस्थाओं में चिकित्सक/स्टाफ उपलब्ध नहीं है। परासिया, चांदामेहटा, मोरडोंगरी, पगारा, भाजीपानी, उमरेठ में एक-एक चिकित्सा अधिकारी पदस्थ होकर कार्यरत है एवं समस्त स्वास्थ्य संस्थाओं में उपकरण एवं पर्याप्त दवाईयां उपलब्ध रहती हैं। संस्थाओं में उपलब्ध चिकित्सक एवं स्टाफ द्वारा आमजन को आवश्यक स्वास्थ्य सेवायें प्रदान की जा रही है। संस्थाओं में पदस्थ स्टाफ की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ’’अ’’ अनुसार (ख) प्रदेश में विशेषज्ञ/चिकित्सकों की अत्यधिक कमी के कारण शत्-प्रतिशत पद पूर्ति किए जाने में कठिनाई हो रही है। रिक्त पदों की पूर्ति की प्रक्रिया निरंतर जारी है। संस्थाओं में मापदण्ड अनुसार उपकरण एवं दवाईयां उपलब्ध कराये जाने की कार्यवाही निरंतर जारी है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ’’ब’ अनुसार।

अतिरिक्त सत्र न्यायालय हेतु स्थल परिवर्तन

[विधि और विधायी कार्य]

103. ( क्र. 2400 ) श्री सोहनलाल बाल्मीक : क्या विधि और विधायी कार्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या परासिया में अतिरिक्त सत्र न्यायालय प्रारम्भ करने हेतु भूमि (स्थल) का चयन ग्राम खिरसाडोह पॉलीटेक्निक कॉलेज के सामने विभाग द्वारा किया गया है? क्या ग्राम खिरसाडोह शहर से लगभग 4 कि.मी. दूर अंतिम छोर पर स्थित है एवं जिला न्यायालीन सीमा छिन्दवाड़ा से ग्राम खिरसाडोह की दूरी लगभग 10 से 12 कि.मी. बचेगी, जिसके कारण आमजनों को आवागमन व सस्ता, सुलभ न्याय प्राप्त करने में बहुत अधिक असुविधाओं का सामना करना पड़ेगा? ऐसी स्थिति में क्या भूमि स्थल का चयन उचित है? (ख) परासिया शहर के मध्य में स्थित नगर चांदामेटा बुटरिया में स्थित शासकीय भूमि जिसका खसरा क्रमांक 35/1 रकबा 19.866 में से लगभग 9 हेक्टेयर शासकीय भूमि शेष है, जो स्टेट हाईवे से 100 से 200 मीटर की दूरी पर सिविल अस्पताल चांदामेटा के सामने स्थित है। अगर उपरोक्त वर्णित भूमि पर अतिरिक्त सत्र न्यायालय का भवन बनाकर न्यायालय प्रारम्भ किया जाता है, तो परासिया विधान सभा क्षेत्र के आमजनों, जनता व पक्षकारों को अत्याधिक सुविधा प्राप्त हो सकेगी। क्या उपरोक्त संबंध में सरकार द्वारा निर्णय लिया जायेगा? (ग) क्या परासिया क्षेत्र की आमजनों व जनता की सुविधा को देखते हुये उपरोक्त अतिरिक्त सत्र न्यायालय की स्थापना हेतु ग्राम खिरसाडोह में चयनित भूमि (स्थल) को परिवर्तित करते हुये नगर चांदामेटा बुटरिया में स्थित शासकीय भूमि पर अतिरिक्त सत्र न्यायालय प्रारंभ किया जायेगा?

विधि और विधायी कार्य मंत्री ( श्री पी.सी. शर्मा ) : (क) जी हाँ। माननीय उच्च न्यायालय ने उक्त भूमि को न्यायालय भवन के निर्माण हेतु सर्वोत्तम एवं सर्वसुविधाजनक बताया है, जहां पर आगमन के पर्याप्त साधन और न्यायाधीश का निवास स्थान भी नजदीक स्थित है। अत: ऐसे स्थान पर सुलभ न्याय प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की असुविधा अथवा बाधा नहीं होगी। नवीन न्यायालय भवन के निर्माण हेतु उक्त आवंटित/चयनित भूमि उपयुक्त है। (ख) जी नहीं। प्रस्तावित न्यायालय भवन एक से अधिक मंजिल का है। अत: जिस भूमि का उपयोग कोल-माईन्स हेतु किया गया हो, ऐसे क्षेत्र में न्यायालय भवन के निर्माण से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा असहमति व्यक्त की गई है। (ग) जी नहीं। प्रश्नांश (ख) के उत्तर के आलोक में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

रतलाम अल्कोहल प्लांट की भूमि पर प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र

[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]

104. ( क्र. 2408 ) श्री चेतन्य कुमार काश्यप : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रतलाम अल्कोहल प्लांट की लगुन की भूमि पर ए.के.वी.एन. ने औद्योगिक क्षेत्र प्रस्तावित किया था? इसकी क्या प्रगति है? (ख) यह परियोजना कब तक प्रारंभ हो जायेगी? अब तक इस क्षेत्र में नये-नये उद्योग स्थापित होकर उनमें उत्पादन प्रारंभ हो जाना था? विलंब का क्या कारण रहा?

मुख्यमंत्री ( श्री कमल नाथ ) : (क) रतलाम अल्कोहल प्लांट के लगुन की 16.84 हेक्टेयर तथा अन्य 3.0 हेक्टेयर भूमि मध्यप्रदेश शासन के पत्र दिनांक 10.02.2014 के परिपालन में जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र रतलाम द्वारा मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम लि. उज्जैन (वर्तमान में क्षेत्रीय कार्यालय उज्जैन) को फ्लेटेड फैक्ट्री बनाने हेतु हस्तांतरित की गई थी। उक्त कार्य हेतु नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा दिनांक 17.11.2018 को औद्योगिक प्रयोजन हेतु भू-उपयोग उपांतरण की सूचना जारी की गई है। (ख) विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया जाना है उसके पश्चात ही क्रियान्वयन के संदर्भ में वित्तीय उपलब्धता के आधार पर विचार किया जावेगा। भू-उपयोग उपांतरण के उपरांत औद्योगिक क्षेत्र के विकास उपरांत ही नये उद्योग स्थापित हो सकते है।

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भाग-3

अतारांकित प्रश्नोत्तर


धार्मिक संस्थाओं की शिकायत पर कार्यवाही

[अध्यात्म]

1. ( क्र. 26 ) डॉ. सीतासरन शर्मा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जनवरी 2018 से अप्रैल 2019 तक होशंगाबाद संभाग अन्तर्गत कितनी पंजीकृत हिन्दू/मुस्लिम/ईसाई/बौद्ध/ सिख संस्थाओं (मंदिर/दरगाह/चर्च) के खिलाफ शिकायतें प्राप्त हुई? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित शिकायत पर किन-किन संस्थाओं में कलेक्टर को प्रशासक नियुक्त किया गया है? (ग) क्या शासन सिर्फ हिन्दू संस्थाओं पर प्रशासक नियुक्त करता है, अन्य मुस्लिम/सिख/ईसाई/बौद्ध संस्थाओं पर नहीं? यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं?

मुख्यमंत्री ( श्री कमल नाथ ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

पंजीकृत धार्मिक संस्थाओं की जानकारी

[अध्यात्म]

2. ( क्र. 28 ) डॉ. सीतासरन शर्मा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                (क) होशंगाबाद, भोपाल, बुरहानपुर, इंदौर जिलों में कितनी पंजीकृत धार्मिक (हिन्दू/मुस्लिम/ईसाई/ बौद्ध/सिख) संस्थाएं (मंदिर/न्यास/दरगाह/चर्च) हैं? जिलावार जानकारी दें। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित कितनों के अध्यक्ष/सर्वराकार कलेक्टर है। क्या जिला कलेक्टर सिर्फ हिन्दू संस्थाओं (मंदिरों) के अध्यक्ष या सर्वराकार हो सकते हैं, मुस्लिम/ईसाई/बौद्ध/सिख/(दरगाह/चर्च/गुरूद्वारा) संस्थाओं के नहीं? (ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं? (घ) क्या शासन सभी धर्मों के इबादतगाहों पर समान निर्णय/संहिता/नीति लागू करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

मुख्यमंत्री ( श्री कमल नाथ ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में अभियोजन स्वीकृति

[सामान्य प्रशासन]

3. ( क्र. 59 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में अभियोजन स्वीकृति के लिये 3 माह की समय-सीमा निर्धारित है? (ख) क्या राजस्व विभाग में 75, पंचायत ग्रामीण विकास में 47, नगरीय प्रशासन एवं पर्यावरण विकास में 32, गृह/पुलिस विभाग में 20 एवं अन्य विभागों के मिलाकर लगभग 309 मामले ऐसे हैं जिनमें 3 माह से अधिक का समय होने के बाद भी अभियोजन स्वीकृति नहीं दी गई है? (ग) प्रश्नांश (ख) के अंतर्गत क्या अभियोजन की स्वीकृति न मिलने के कारण लोकायुक्त द्वारा इन मामलों में चालान पेश नहीं किये गये हैं? (घ) यदि हाँ, तो अभियोजन स्वीकृति न देने के लिये कौन जवाबदार है? क्या जवाबदार के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी एवं कब तक स्वीकृति दी जावेगी?

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 में अभियोजन स्वीकृति के लिये सामान्यत: तीन माह की अवधि तथा अधिकतम चार माह की अवधि निर्धारित है। (ख) जी नहीं। लोकायुक्त संगठन की विशेष पुलिस स्थापना के तीन माह से अधिक समय से शासन एवं अन्य निकायों के पास अभियोजन स्वीकृति के लंबित प्रकरणों की जानकारी परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी हाँ। (घ) अभियोजन स्वीकृति के लंबित प्रकरण प्रशासकीय विभागों में परीक्षणाधीन है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - ''अट्ठाईस''

मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना

[अध्यात्म]

4. ( क्र. 60 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                (क) क्या प्रदेश में मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना बंद कर दी गई है? (ख) यदि हाँ, तो क्या मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना का नाम बदलकर पुन: नये नाम पर योजना प्रारंभ की जायेगी? (ग) यदि नहीं, तो क्या प्रदेश के वृद्धजनों को तीर्थदर्शन कराने में शासन की रूचि नहीं है? (घ) यदि रूचि है तो कब तक योजना प्रारंभ की जायेगी?

मुख्यमंत्री ( श्री कमल नाथ ) : (क) जी नहीं। (ख) जी नहीं। विभाग में ऐसी कोई योजना नहीं है। (ग) प्रश्नांश (क) के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। योजना प्रारंभ है। (घ) वर्तमान में मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना निरंतर जारी है।

मेधावी छात्र योजना का लाभ प्रदाय किया जाना

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]

5. ( क्र. 175 ) श्री पुरुषोत्तम लाल तंतुवाय : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                       (क) मध्यप्रदेश में वर्ष 2017-18 व 2018-19 में मेधावी छात्र योजनांतर्गत कितने छात्रों को लाभ दिया गया एवं इस योजना में लाभ प्राप्त करने हेतु शासन के क्या दिशा-निर्देश हैं? नियम-निर्देशों की छायाप्रति सहित जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) क्या एम.बी.बी.एस., बी.डी.एस. एवं अन्य उपाधियाँ प्राप्त करने वाले छात्रों को मेधावी छात्र योजना का लाभ दिया गया? यदि हाँ, तो उक्त वर्षों की सूची उपलब्ध कराये? यदि नहीं, तो क्या वर्ष 2018-19 व 2019-20 के छात्रों को उक्त योजना का लाभ कब तक प्राप्त होगा?

मुख्यमंत्री ( श्री कमल नाथ ) : (क) मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजनान्तर्गत वर्ष 2017-18 में 30086 एवं वर्ष 2018-19 में 34852 विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं। शासन के नियम-निर्देशों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है।

एम्बुलेंस की व्यवस्था

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

6. ( क्र. 344 ) श्री अनिल जैन : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नवीन सृजित जिला निवाड़ी के किन-किन स्वास्थ्य केन्द्रों में एम्बुलेंस की व्यवस्था है एवं यह सुविधा कब से प्रदान की गई है? (ख) क्या प्रश्नगत स्वास्थ्य केन्द्रों में एम्बुलेंस की यह संख्या इन स्वास्थ्य केन्द्रों की आवश्यकता के अनुरूप है? यदि नहीं, तो आवश्यकतानुसार एम्बुलेंस की स्वीकृति शासन द्वारा कब तक कर दी जायेगी? यदि एम्बुलेंस की संख्या आवश्यकतानुसार है तो मरीजों को इसकी उपलब्धता समय पर क्यों नहीं होती है? (ग) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित एम्बुलेंस हेतु क्या पर्याप्त संख्या में चालक पदस्थ हैं? यदि हाँ, तो एम्बुलेंसवार चालकों के नाम बताये जावें और यदि एम्बुलेंस हेतु वैकल्पिक वाहन चालकों की व्यवस्था की गई है तो इनके नाम सहित जानकारी देवें एम्बुलेंस हेतु स्थायी चालकों की पदस्थापना कब तक की जावेगी?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हाँ। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। निवाड़ी जिले के अंतर्गत शासकीय एम्बुलेंस के अतिरिक्त 04 दीनदयाल 108 वाहन भी संचालित हैं, जो निरंतर हितग्राहियों को सेवायें प्रदान करती है। (ग) जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। शासन द्वारा वाहन चालक के पद को डाईंग केडर घोषित किया गया है जिसके कारण नियमित पदस्थापना में वाहन चालक की भर्ती पर प्रतिबंध है। वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में आउटसोर्स के माध्यम से वाहन चालकों की व्यवस्था की जाती है।

परिशिष्ट - ''उनतीस''

विधायक स्वेच्छानुदान राशि का भुगतान

[योजना,आर्थिक एवं सांख्यिकी]

7. ( क्र. 407 ) श्री रामपाल सिंह : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधायक स्वेच्छानुदान निधि से राशि स्वीकृत करने, भुगतान के संबंध में शासन के क्या-क्या निर्देश हैं उनकी प्रति दें। (ख) रायसेन जिले में वर्ष 2014-15 से जून 2019 तक की अवधि में विधायक स्वेच्छानुदान निधि से किन-किन व्यक्तियों, संस्थाओं को कितनी राशि कब-कब स्वीकृत की गई? (ग) उक्त राशि का भुगतान संबंधितों को कब-कब, किस-किस माध्यम से किया गया? (घ) जून, 2019 की स्थिति में उक्त राशि का भुगतान किन-किनको अभी तक नहीं किया गया तथा भुगतान न होने के कारण क्या हैं? कब तक राशि का भुगतान होगा?

वित्त मंत्री ( श्री तरूण भनोत ) : (क) निर्देश की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘‘अ‘‘ अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘‘ब‘‘ अनुसार है। (ग) जानकारी प्रश्नांश (ख) के कालम 8 एवं 6 अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘‘स‘‘ अनुसार है।

लंबित देयकों का भुगतान

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

8. ( क्र. 636 ) श्री बापूसिंह तंवर : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला राजगढ़ में औषधि/ सामग्री/अन्य चिकित्सा एवं स्वच्छता सामग्री से संबंधित कितने राशि के देयक प्रश्न दिनांक तक लंबित हैं? (ख) शासन कब तक लंबित देयकों के भुगतान हेतु बजट आंवटित कर देगा?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) संचालनालय के पत्र क्र./6/ बजट/18-19/723 दिनांक 30.10.2018 के संदर्भ में संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाओं में लंबित देयकों का परीक्षण कर उनके पत्र क्र.10127 दिनांक 05.12.2018 को लंबित देयकों के आवंटन स्वीकृति हेतु पत्र संचालनालय स्वास्थ्य सेवाओं को लिखा गया है, जो लंबित देयकों के आवंटन हेतु लिखा गया है। बजट की प्रत्याशा में मदवार देयक निम्नानुसार लंबित है:-

क्र.	लेखाशीर्ष	राशि
1.	34-002	933191.00
2.	34-009	6797713.00
3.	51-000	6991679.00
4.	63-001	1500000.00
5.	31-006	1600000.00

(ख) लंबित देयकों के भुगतान हेतु वित्त विभाग से राशि प्राप्त होने पर बजट आवंटन की कार्यवाही की जावेगी।

स्वास्थ्य केन्द्रों में उपलब्ध सुविधायें

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

9. ( क्र. 665 ) श्री रामपाल सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायसेन जिले में विभिन्न श्रेणी के स्वास्थ्य केन्द्र तथा उप स्वास्थ्य केन्द्रों में मरीजों को कौन-कौन सी दवाइयां नि:शुल्क दी जाती हैं? उप स्वास्थ्य केन्द्रों में दवाइयां किस-किस दिन दी जाती हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के स्वास्थ्य केन्द्रों में कौन-कौन से उपकरण, मशीन, वाहन उपलब्ध हैं उनमें से कौन-कौन से उपकरण, वाहन, मशीन कब-कब से एवं क्यों बन्द/खराब है उनको सुधरवाया क्यों नहीं गया? (ग) विधायक निधि से कौन-कौन से वाहन/उपकरण कब-कब मिले? क्या सांसद निधि से प्राप्त एम्बुलेंस पर ड्रायवर नहीं है यदि हाँ, तो क्यों? ड्रायवर की व्यवस्था क्यों नहीं की गई? (घ) उक्त स्वास्थ्य केन्द्रों में मरीजों को बैठनें, बिजली, पानी की क्या-क्या व्यवस्था है? जनरेटर कहाँ-कहाँ किस स्थिति में है?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) रायसेन जिले के अधीन संचालित सभी स्वास्थ्य संस्थाओं में मरीजों कों चिकित्सकों द्वारा लिखी औषधि निःशुल्क प्रदाय करने का प्रावधान है। सभी संस्थाओं में निःशुल्क औषधि वितरित की जाती है। इन अतिआश्यक औषधि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। उप-स्वास्थ्य केन्द्रों में नियमित रूप से दवाइयां वितरित की जाती है। (ख) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में एक्स-रे, पैथलॉजी, बी.पी., इन्स्टुमेन्ट, स्टेथस्कोप, स्टरलाईज, टेबिल, व्हील चेयर, माईक्रोस्कोप, पल्स आक्सीमीटर, ऑक्सीजन सिलेण्डर, सक्सन मशीन, अम्बू बेग, ऑक्सीजन कन्टेनर, वार्मर एवं मरीजों की जाँच में आने वाली सभी प्रकार के उपकरण उपलब्ध है। खण्ड चिकित्सा अधिकारियों के द्वारा स्वयं वाहनों में सुधार कार्य कराया जाता है। पूर्व में भी इस प्रकार के निर्देश जारी किये गये हैं। वर्तमान में सभी रोगी वाहन चालू है कोई भी रोगी वाहन रायसेन जिले में खराब नहीं है। (ग) संसद निधि से तीन रोगी वाहन माननीय सांसद महोदय जी के द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सुल्तानगंज, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जैथारी को वर्ष-2007 में प्राप्त हुये एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र देवरी में रोगी वाहन वर्ष-2009 में प्रदाय किये गये है। संसद निधि से प्राप्त वाहन पर वाहन चालक उपलब्ध है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जैथारी का वाहन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सिलवानी में संचालित है, उक्त वाहन पर रामफूल वाहन चालक सेवानिवृत्ति उपरांत चतुर्थ श्रेणी लायसेंसधारी कर्मचारी से रोगी वाहन चलाया जा रहा है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र देवरी का वाहन पर शासकीय वाहन चालक श्री मुन्नालाल एवं                          श्री चंदनसिंह से रोटेशन में कार्य लेने की ड्यूटी खण्ड चिकित्सा अधिकारी द्वारा संचालित की जा रही है। सिविल अस्पताल बरेली में विधायक निधि से वर्ष-2018 में प्राप्त रोगी वाहन पर मेहफूज खान/अमित विश्वकर्मा/एवं अजय कोली से वाहन चलवाया जा रहा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गैरतगंज को वर्ष-2017 में क्षेत्रीय विधायक महोदय के द्वारा विधायक निधि से प्रदत्त रोगी वाहन पर श्री राकेश मिश्रा नियमित वाहन चालक से कार्य लिया जा रहा है। जिला चिकित्सालय रायसेन वर्ष-2017 में क्षेत्रीय विधायक महोदय के द्वारा विधायक निधि से प्रदत्त रोगी वाहन पर श्री रतन मालवीय एवं श्री उत्तमचंद जोशी नियमित वाहन चालक से कार्य लिया जा रहा है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जिले के समस्त स्वास्थ्य संस्थाओं में मरीजों के बैठनें के लिये बैंच, पीने के लिये आर.ओ. वाटरकूलर एवं बिजली हेतु जनरेटर की व्यवस्था है।

जनभागीदारी से स्वीकृत कार्यों का भुगतान

[योजना,आर्थिक एवं सांख्यिकी]

10. ( क्र. 691 ) श्री सुदेश राय : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या ग्राम पंचायतों के अंतर्गत सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग बस्ती 50 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग बस्ती 75 प्रतिशत का अनुदान शासन द्वारा विभिन्न विकास कार्यों हेतु उपलब्ध कराया जाता है? (ख) यदि हाँ, तो विधान सभा क्षेत्र सीहोर की पंचायतों में जनभागीदारी से पूर्व में कराये गये किन-किन कार्यों का भुगतान आज दिनांक तक लंबित है और क्यों? ग्राम पंचायतवार जानकारी उपलब्ध करावें।

वित्त मंत्री ( श्री तरूण भनोत ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।

बैंकों में खाताधारकों की जमा राशि का भुगतान

[सहकारिता]

11. ( क्र. 706 ) श्री दिव्यराज सिंह : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिरमौर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत कुल कितने सेवा सहकारी समिति द्वारा संचालित बचत बैंकों को बंद कर दिया गया है? सूची उपलब्ध करायें। (ख) क्या उक्त बचत बैंकों के खाताधारकों की जमा राशि का भुगतान नहीं किया गया है? यदि हाँ, तो ऐसे कितने खाताधारक हैं जिनका भुगतान लंबित है? (ग) क्या कारण है कि ऐसे खाताधारकों का भुगतान अभी तक नहीं किया जा सका है? खाताधारकों की जमा राशि का भुगतान कब तक किया जा सकेगा?

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) किसी भी बचत बैंक काउंटर को बंद नहीं किया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) 09 बचत बैंक काउंटर में से केवल पनवार बचत बैंक काउंटर में खाताधारकों की जमा राशि का भुगतान नहीं किया गया है। पनवार बचत बैंक काउंटर में पदस्थ कर्मचारी श्री रामकृष्ण मिश्रा के द्वारा अभिलेख गायब कर देने से खाताधारकों की संख्या एवं जमा राशि की जानकारी दिया जाना संभव नहीं हो पा रहा है। (ग) पनवार बचत बैंक काउंटर के प्रभारी श्री रामकृष्ण मिश्रा के विरूद्ध एक अन्य प्रकरण में एफ.आई.आर. होने से कर्मचारी अभिलेख सहित फरार हो गया है, परिणाम स्वरूप अभिलेख उपलब्ध न होने से खाताधारकों को भुगतान नहीं किया जा सका है। मूल अभिलेख प्राप्त करने अथवा मूल अभिलेख प्राप्त न हो सकने की स्थिति में अभिलेख रीकन्स्ट्रक्ट करने के निर्देश दिये गये है। अभिलेख तैयार हो जाने के उपरांत खाताधारकों की जमा राशि का सत्यापन होने पर भुगतान किया जा सकेगा। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

सड़कों के निर्माण कार्यों की जाँच

[सामान्य प्रशासन]

12. ( क्र. 745 ) श्रीमती लीना संजय जैन : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 11-03-2010 के अनुसार मुख्य तकनीकी परीक्षक (स) संगठन से जाँच कराये जाने हेतु निर्धारित प्रक्रिया अनुसार सामान्य प्रशासन विभाग को प्रस्ताव भेजने हैं? (ख) क्या म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण जिला विदिशा अंतर्गत निर्मित सड़कों के निर्माण कार्यों की जाँच कराने के संबंध में प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन लोक निर्माण विभाग को सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय द्वारा पत्र क्र. 594/1013/2019/1-10, दिनांक 27-04-19 एवं पत्र क्र. 670/1217/2019/1-10, दिनांक 23-05-2019 द्वारा प्रस्ताव भेजने का अनुरोध किया है? (ग) यदि प्रश्नांश (ख) का उत्तर हां, तो उपरोक्त के संबंध में क्या कार्यवाही की गई? यदि कार्यवाही नहीं की गई तो स्पष्ट कारण बतावें।

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) एवं (ख) जी हाँ। (ग) शिकायत का संबंध पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से होने के कारण लोक निर्माण विभाग के पत्र दिनांक 20.06.2019 द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग का पत्र क्र. 594/1013/2019/1-10 दिनांक 27.04.2019 सहपत्रों सहित पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को भेजकर, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र दिनांक 11.03.2010 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार प्रस्ताव भेजने हेतु लिखा गया है। तत्पश्चात् सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से भी पत्र दिनांक 26.06.2019 द्वारा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रस्ताव भेजने हेतु लिखा गया है। प्रश्नांश के शेष भाग में उत्तर का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

लिपिकों की वेतन विसंगति

[वित्त]

13. ( क्र. 947 ) श्रीमती नंदनी मरावी : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                               (क) क्या राज्य के लिपिक अपने वेतन विसंगति में सुधार के लिये लंबे समय से मांग कर रहे हैं एवं नई सरकार ने चुनाव के पूर्व अपने वचन पत्र में लिपिकों की वेतन विसंगति दूर करने का वादा प्राथमिकता से किया गया है? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार लिपिकों की वेतन विसंगति दूर करते हुए किस दिनांक से बढ़े हुए वेतन का लाभ प्राप्त होगा? लिपिक कर्मचारियों को कितने रूपये प्रतिमाह का वित्तीय लाभ प्राप्त हो सकेगा?

वित्त मंत्री ( श्री तरूण भनोत ) : (क) वचन पत्र के बिन्दु क्रमांक 47.20 में इस विषय का उल्लेख है। (ख) वर्तमान में समय-सीमा या प्रतिमाह लाभ बताना संभव नहीं है।

क्रमोन्नति/समयमान की गणना नियुक्ति दिनांक से किया जाना

[वित्त]

14. ( क्र. 948 ) श्रीमती नंदनी मरावी : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                             (क) प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 1153 दिनांक 05/12/2017 को अवगत कराया गया था कि वित्त विभाग की टीप क्रमांक 720/2077 दिनांक 08/06/2016 के परिप्रेक्ष्य में जारी विभागीय आदेश दिनांक 14/09/2016 का पालन न किये जाने के प्रकरण संज्ञान में न आने के कारण वित्त विभाग से पृथक से आदेश जारी नहीं किये गये? (ख) प्रश्नांश (क) पालन सुनिश्चत कराने के लिए कोष एवं लेखा कार्यालय भोपाल के पत्र क्रमांक 655 दिनांक 19/09/2018 के द्वारा समस्त संभागीय संयुक्त संचालकों को निर्देशित किया गया है कि पंचायत राज संचालनालय के अधीन कार्यरत पी.सी.ओ. को अन्य कर्मचारियों/पटवारियों की भांति नियुक्ति दिनांक से ही क्रमोन्नति/समयमान की गणना की जावें? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) निर्देशों का पालन जबलपुर, सागर, भोपाल संभागीय कार्यालयों द्वारा नहीं किया जा रहा, प्रश्नांश (क) एवं (ख) का पालन सुनिश्चित कराने हेतु 19/09/2018 के बाद              कब-कब पत्र लिखे गये विवरण उपलब्ध करावें और पालन सुनिश्चित कराने हेतु प्रभावी निर्देश कब तक जारी किये जाकर पालन कराया जावेगा?

वित्त मंत्री ( श्री तरूण भनोत ) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। परन्तु पत्र में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देश दिये गये है। (ग) प्रश्न दिनांक तक अन्य कोई निर्देश जारी नहीं किये गये है।

सिविल अस्पताल में डॉक्टरों की पदस्थापना

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

15. ( क्र. 949 ) श्रीमती नंदनी मरावी : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिविल अस्पताल सिहोरा में राज्य शासन द्वारा चिकित्सक एवं अन्य कर्मचारियों के कितने पद स्वीकृत हैं? पदवार सूची उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) सूची अनुसार कितने चिकित्सक/अन्य अमला पद स्वीकृत दिनांक से प्रश्नांश दिनांक तक पदस्थ हैं? स्वीकृत पदों के अनुरूप कितने वर्षों से विशेषज्ञ डॉक्टर/अन्य कर्मचारियों के पद रिक्त हैं? (ग) प्रश्नांश (क), (ख) अनुसार रिक्त पदों की पूर्ति कब तक कर दी जावेगी?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) वर्तमान में पदस्थ स्टॉफ एवं पद रिक्तता दिनांक संबंधी जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) विभाग रिक्त पदों की पूर्ति हेतु निरंतर प्रयासरत है। विशेषज्ञ/चिकित्सक/ सहायक स्टाफ की उपलब्धता अनुसार पदपूर्ति की कार्यवाही निरंतर जारी है, म.प्र. लोक सेवा आयोग से 1065 पदों हेतु विज्ञापन जारी होने के उपरांत, चयन सूची अप्राप्त है, चयन सूची प्राप्त होने पर पुन: सि.अ. सिहोरा में पदस्थापना की कार्यवाही की जावेगी इसके अतिरिक्त शीघ्र ही बंधपत्र के अनुक्रम में पी.जी. डिग्री/डिप्लोमाधारी बंधपत्र चिकित्सकों की काउंसलिंग प्रक्रिया आयोजित की जा रही जिसमें विशेषज्ञ संवर्ग की रिक्तियां भी प्रदर्शित की जावेगी तथा एन.एच.एम. के माध्यम से प्रति बुधवार वॉक इन इन्टरव्यू की कार्यवाही भी प्रचलन में है। पदपूर्ति हेतु निश्चित समयावधि बतायी जाना संभव नहीं हैं।

परिशिष्ट - ''तीस''

सामान्य वर्ग के आरक्षण बाबत्

[सामान्य प्रशासन]

16. ( क्र. 988 ) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या 124वें संविधान संशोधन के अनुसार सामान्य वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने के संबंध में केन्द्र/राज्य द्वारा स्वीकृति दी जाकर इस हेतु नीति का निर्धारण भी कर लिया गया है? (ख) यदि हाँ, तो सामान्य वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण कब से दिया जाना लागू होकर कब से प्रारंभ होगा? सामान्य वर्ग को नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में प्राथमिकताओं के साथ ही और क्या-क्या लाभ इससे होगा? (ग) सामान्य वर्ग के आरक्षण में योग्यता की प्राथमिकताओं में नीतिगत क्या नियमावली होगी, किस प्रकार सामान्य वर्ग को इसका लाभ कहाँ-कहाँ मिलेगा? (घ) सामान्य वर्ग के 10 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने की सम्पूर्ण नीति, नीति का निर्धारण, नीति निर्धारण की प्रक्रिया एवं विधि सम्मत किस प्रकार की क्या नियमावली होगी, जिससे सामान्य वर्ग को आरक्षण का लाभ मिल सके?

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) से (घ) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।

स्वास्थ्य सेवाओं के संचालित केन्द्र

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

17. ( क्र. 989 ) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या केन्द्र/राज्य प्रवर्तित योजनाओं के क्रियान्वयन एवं स्वस्थ्य सुविधाओं को प्रदान किये जाने हेतु शासन/विभाग के माध्यम से जावरा विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत अपनी स्वास्थ्य सेवाएं विभिन्न केन्द्रों के माध्यम से दी जा रही है? (ख) यदि हाँ, तो जावरा नगर स्थित सिविल हास्पिटल जावरा, महिला चिकित्सालय, पुराना अस्पताल शहरी केन्द्र तथा पिपलोंदा तहसील में पिपलोंदा नगर केन्द्र सुवेडा, मावता, कालुखेड़ा एवं पचवा तथा जावरा तहसील में ढोढर केन्द्र, रिंगनोद इत्यादि उक्तानुसार स्वास्थ्य सेवाओं के केन्द्र संचालित किये जा रहे है? (ग) यदि हाँ, तो उपरोक्त केन्द्रों को संचालित किये जाने हेतु किन-किन केन्द्रों पर किस-किस प्रकार के कितने पद स्वीकृत होकर कितने भरे हैं, कितने रिक्त पड़े हैं? इनका संचालन किस प्रकार किया जा रहा है? (घ) स्वीकृत पदों के विरूद्ध कितने चिकित्सक स्टॉफ, नर्स, ड्रेसर, वार्ड बाय, वाहन ड्रायवर इत्यादि व अन्य प्रकार के अधिकारी कर्मचारी के स्वीकृत पदों के विरूद्ध कितने ज्वाईनिंग कर कार्यरत हैं? कितने ज्वाईनिंग के पश्चात लंबी छुटटी लेकर कितने समय से अनुपस्थित हैं? उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही हुई एवं वर्तमान में केन्द्र किस प्रकार से संचालित हो रहे हैं?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। प्रश्नांश (ख) अनुसार स्वास्थ्य केन्द्र संचालित किये जा रहे है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। संस्थाओं का संचालन शासन के निर्देशानुसार किया जा रहा है। (घ) जावरा विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत सिविल अस्पताल जावरा में स्वीकृत पदों/कार्यरत पद एवं रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है:-

क्र	पद का नाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1	चिकित्सा विशेषज्ञ	14	2	12
2	चिकित्सा अधिकारी	11	10	1
3	स्टाफ नर्स	25	18	7
4	ड्रेसर	6	2	2
5	वार्डबाय	7	4	3
6	वाहन चालक	3	0	3
7	अन्य अधिकारी/कर्मचारी	80	38	42

सिविल अस्पताल जावरा में क्रमश: डॉ महेन्द्र अहिरवार, दिनांक 12.06.2018 से अपनी सेवा से त्यागपत्र की सूचना देकर चले गये एवं डॉ. दिनेश पाटीदार चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिनांक 31.07.2015 से प्रायवेट पी.जी. करने हेतु गये है एवं डॉ. वैजन्तीमाला अहिरवार दिनांक 21.04.2017 से मातृत्व अवकाश पर है। उपरोक्त चिकित्सा अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही प्रक्रियाधीन हैं तथा यह तीनों चिकित्सक वर्तमान में अवैतनिक है। श्रीमती योगिता हजारे, स्टाफ नर्स दिनांक 01.06.2011 से अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित है, कार्यालय पत्र क्र/8934 दिनांक 10.06.2019 द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

परिशिष्ट - ''इकतीस''

वेतनमान एवं सेवावृद्धि का लाभ

[सहकारिता]

18. ( क्र. 1043 ) श्री प्रदीप पटेल : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश राज्य तिलहन संघ के शासन के विभिन्न विभागों में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत सेवायुक्तों को 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने के उपरान्त भी सेवावृद्धि राज्य शासन के कर्मचारियों जैसी प्राप्त है? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार सेवावृद्धि लाभ पाने वाले सेवायुक्तों को क्या यह लाभ न्यायालय आदेशानुसार हुआ? यदि हाँ, तो अन्य लगभग चार सौ सेवायुक्तों को भी क्या न्यायालयीन शरण में जाना पड़ेगा? (ग) मध्यप्रदेश राज्य तिलहन संघ सेवायुक्तों द्वारा विभिन्न न्यायालयों में दर्ज किये गये प्रकरणों की सुनवाई व शासन का पक्ष रखने हेतु कितनी राशि मई 2019 तक व्यय की गई है अधिवक्तावार भुगतान का विवरण बतायें?

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) जी नहीं, अपितु शासन के विभिन्न विभागों में प्रतिनियुक्ति पर एवं तिलहन संघ में कार्यरत सेवायुक्तों को तिलहन संघ के नियमानुसार अधिवार्षिकी आयु 60 वर्ष पूर्ण करने पर सेवानिवृत्त किया गया है, जिन सेवायुक्तों द्वारा तिलहन संघ के सेवानिवृत्ति आदेश के विरूद्ध माननीय न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त किये गए, ऐसे सेवायुक्त न्यायालयीन आदेशानुसार कार्यरत हैं। (ख) उत्तरांश (क) अनुसार। (ग) तिलहन संघ द्वारा प्रदत्त जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है, शासन के विभिन्न विभागों से न्यायालयीन व्यय की जानकारी एकत्र की जा रही है।

परिशिष्ट - ''बत्तीस''

निर्माण कार्य

[योजना,आर्थिक एवं सांख्यिकी]

19. ( क्र. 1070 ) श्री अशोक रोहाणी : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                                (क) महाकौशल विकास प्राधिकरण जबलपुर से जबलपुर केंट विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत स्वीकृत                                     कौन-कौन सा निर्माण कार्य कब से अपूर्ण है एवं क्यों? (ख) प्रश्नांकित अपूर्ण कार्यों हेतु कितनी राशि कब स्वीकृत की गई थी? निर्माण एजेन्सी को कब कितनी राशि प्रदाय की गई एवं कितनी राशि का उपयोग किया गया? (ग) प्रश्नांकित अपूर्ण कार्यों को कब तक पूर्ण करवाया जावेगा? इसकी क्या कार्य योजना बनाई गई है? (घ) सामुदायिक भवन निर्माण मोनी तिराहा चन्द्रशेखर वार्ड के निर्माण हेतु कब कितनी राशि प्रदाय की गई है? शेष राशि कब तक प्रदाय की जावेगी?

वित्त मंत्री ( श्री तरूण भनोत ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जानकारी प्रश्नांश (क) में उल्लेखित पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के कॉलम 19 एवं 20 अनुसार है। (ग) कार्यों को पूर्ण कराये जाने की निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है। संबंधित क्रियान्वयन एजेन्सियों को कार्य पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया गया है। (घ) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के सरल क्रमांक 2 अनुसार है। संबंधित क्रियान्वयन एजेन्सी से मांगपत्र, मूल्यांकन, भौतिक सत्यापन प्राप्त होने के उपरांत राशि जारी कर दी जावेगी।

वेतनमान और पदोन्नति में विसंगतियां

[वित्त]

20. ( क्र. 1098 ) श्री ठाकुर दास नागवंशी : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                         (क) क्या तत्कालीन राज्य मंत्री म.प्र.शासन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, (स्वतंत्र प्रभार) की अध्यक्षता में सम्पन्न कार्यकारी समिति की 39वीं/40वीं बैठक (फरवरी सन् 2000) में समिति ने सर्वसम्मति से राज्य के अन्य विभागीय कार्यालय के शीघ्रलेखकों की वेतन विसंगति दूर कर उन्हें मंत्रालय के अनुरूप वेतनमान 1400-2640 अर्थात पुनरीक्षित वेतन रू. 5500-9000 स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया था? (ख) यदि हाँ, तो सर्वसम्मति से लिये गये समिति के इस निर्णय का क्रियान्वयन प्रश्न दिनांक तक किन कारणों से नहीं हो सका है? इसके लिये कौन उत्तरदायी है? (ग) क्या उक्त निर्णय के क्रियान्वित न होने से गैर-मंत्रालयीन शीघ्रलेखकों को वेतनमान और पदोन्नति के अवसरों का नुकसान हुआ हैं? यदि हाँ, तो इसके लिये शासन द्वारा क्या जिम्मेदारी तय की जावेगी तथा विसंगति अवधि के दौरान हुयी आर्थिक क्षति की पूर्ति शासन द्वारा सुनिश्चित की जावेगी?

वित्त मंत्री ( श्री तरूण भनोत ) : (क) फरवरी 2000 में संपन्न 39वीं बैठक में शीघ्रलेखक के वेतनमान से संबंधित बिन्दु विचार में नहीं रहा है। परिषद की 40वीं (मार्च 2001) एवं 43वीं बैठक का निर्णय परिषद के कर्मचारियों के संबंध में है। परिषद की कार्यकारी समिति द्वारा परिषद के ही अधिकारियों/कर्मचारियों के संबंध में निर्णय लिया जाता है। राज्य के अन्य विभागीय कार्यालयों के संबंध में निर्णय लिये जाने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) एवं (ग) उपर्युक्त (क) के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

वचन पत्र में वर्णित घोषणाओं का क्रियान्वयन

[वित्त]

21. ( क्र. 1099 ) श्री ठाकुर दास नागवंशी : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                          (क) सरकार द्वारा वचन पत्र में उल्लेखित बिन्दु क्रमांक 47.4, 47.6, 47.7 एवं 47.12 के प्रति सरकार का क्या उद्देश्य एवं मंशा हैं? (ख) क्या वचन पत्र में उल्लेखित उक्त वचनों की पूर्ति प्राथमिकता से किये जाने हेतु शासन प्रतिबद्ध है? यदि हाँ, तो वचन पत्र में उल्लेखित उक्त बिन्दुओं पर प्रश्न दिनांक तक शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी? (ग) क्या प्रदेश में शीघ्रलेखकों को एक समान प्रवेश वेतनमान, छठवें वेतनमान के अनुरूप रूपये 9300-34800 ग्रेड पे-3600 स्वीकृत करते हुये शासन द्वारा इस संवर्ग का वेतनमान और पदोन्नति की विसंगतियों को दूर किया जावेगा? यदि हाँ, तो समय-सीमा बतायें।

वित्त मंत्री ( श्री तरूण भनोत ) : (क) से (ग) प्रश्न में उल्लेखित वचन शासकीय सेवकों की सेवा स्थितियों के सुधार से संबंधित है। सरकार अनेक वचन पूर्ण कर चुकी है। सरकार वचन पत्र के शेष वचन भी पूर्ण करने के लिये प्रतिबद्ध है।

संविदा अवधि बढ़ानें/नियमतिकरण करने बाबत्

[सहकारिता]

22. ( क्र. 1186 ) श्री कुँवरजी कोठार : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला सहकारी केन्दीय बैंकों में वर्षों से कार्यरत कम्प्यूटर ऑपरेटर/लिपिकों को नियमितिकरण अथवा संविलयन करने हेतु नियम बनाये गये है? यदि हाँ, तो नियम की प्रति उपलब्ध करावें? यदि नहीं, तो कब तक बनाये जावेंगे? (ख) जिला सहकारी केन्द्रीय बैक म.प्र.अंतर्गत कम्प्यूटर ऑपरेटर/लिपिकों के कितने-कितने पद रिक्त है? जिलावार रिक्त पदों की जानकारी उपलब्ध करायें। (ग) क्या वर्तमान में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों में कार्यरत संविदा कम्प्यूटर ऑपरेटरों की सेवा अवधि 30 जून 2019 के पश्चात् समाप्त हो रही है? 30 जून 2019 के पश्चात जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक में कार्यरत संविदा ऑपरेटरों को संविदा सेवा से पृथक कर दिया जावेगा? क्या सरकार की मंशा संविदा कर्मचारियों को हटाने की है?

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) जी नहीं। वर्तमान में ऐसे कोई नियम बनाया जाना प्रावधानित नहीं है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी हाँ। जी हाँ, उक्त तिथि को पृथक हो चुके हैं। बैंकों में आई.बी.पी.एस. के माध्यम से 1043 पदों पर नियमित नियुक्ति हो जाने से, अब उक्त कम्प्यूटर आपरेटरों की सेवाओं की आवश्यकता नहीं रह गयी है।

परिशिष्ट - ''तैंतीस''

एम्बुलेंस क्रय करने के संबंध में

[योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी]

23. ( क्र. 1219 ) श्री इन्दर सिंह परमार : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                      (क) जिला शाजपुर अंतर्गत कालापीपल विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत वर्ष 2017-18 में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पोलाय कलां को एम्बुलेंस क्रय किए जाने हेतु राशि का आवंटन कब और कितना किया गया था? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार क्या एम्बुलेंस क्रय करने की एजेंसी C.M.H.O. शाजापुर को बनाया गया था तथा क्या एम्बुलेंस क्रय कर ली गई है? यदि नहीं, तो क्या यह राशि एजेंसी द्वारा शासन को वापस कर दी गई है?

वित्त मंत्री ( श्री तरूण भनोत ) : (क) जिला शाजापुर अंतर्गत कालापीपल विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना अन्तर्गत वर्ष 2017-18 में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पोलाय कलां को एम्बुलेंस क्रय किए जाने हेतु राशि रू.6.50 लाख का आवंटन दिनांक 23.08.2017 को किया गया। (ख) जी हाँ। क्रय करने की प्रक्रिया प्रचलन में होने से राशि वापिस नहीं की गई है।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पोलाय कलां हेतु एम्बु्लेंस क्रय करने के संबंध में

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

24. ( क्र. 1220 ) श्री इन्दर सिंह परमार : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला शाजपुर अंतर्गत कालापीपल विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत वर्ष 2017-18 में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पोलाय कलां के लिए एम्बु्लेंस क्रय किए जाने हेतु राशि दी गई थी, एम्बुलेंस क्यों क्रय नहीं की गई? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार क्या एम्बुलेंस क्रय करने की एजेंसी CMHO शाजापुर को बनाया गया था, 2 वर्ष तक इस राशि का उपयोग क्यों नहीं किया गया? क्या CMHO की जवाबदारी बनती है? यदि हाँ, तो क्या कार्यवाही की जावेगी?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होते।

परिशिष्ट - ''चौंतीस''

कर्मचारियों को राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की शाखा में जाने कि अनुमति

[सामान्य प्रशासन]

25. ( क्र. 1283 ) श्री निलय डागा : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन द्वारा विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को शासकीय कार्य समय उपरांत राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ या अन्य किसी संस्था में जाने हेतु स्वीकृति के आदेश या अन्य कोई निर्देश जारी किये गये है? यदि हाँ, तो प्रति उपलब्ध कराएं। (ख) यदि नहीं, तो शासकीय अधिकारी/ कर्मचारी जो कि उपरोक्त संस्थाओं में शासकीय कार्य उपरांत जाते हैं, के विरूद्ध कार्यवाही का प्रावधान है? यदि हाँ, तो नियम की प्रति उपलब्ध कराएं। (ग) यदि प्रावधान है तो किस-किस अधिकारी/कर्मचारी की शिकायत प्राप्त हुई है? इनके विरूद्ध क्या कार्यवाही गई है?

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) जी नहीं। (ख) जी हाँ। सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 29 अप्रैल, 1993, दिनांक 30 मई, 2000 एवं दिनांक 26 अप्रैल, 2003 की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। परिपत्र दिनांक 21 अगस्त, 2006 द्वारा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पर नियम लागू नहीं होने के निर्देश जारी किए गए हैं, प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) किसी भी अधिकारी/कर्मचारियों के विरूद्ध कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

डेट एक्सपायरी के बाद भी दवाओं का उपयोग किया जाना

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

26. ( क्र. 1312 ) श्री जसमंत जाटव : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शिवपुरी जिले के स्वास्थ्य विभाग में सत्र 2016-17 के दौरान बच्चों की दवा एमोक्सीलीन सीरप एक्सपायरी डेट की सप्लाई की गई थी तथा धोखाधड़ी करके उक्त बाटल पर फर्जी लेबिल चिपकाया जाकर यही दवा हजारों बच्चों को पिलाई गई है। (ख) क्या उक्त एक्सपायरी दवा भ्रमण के दौरान जब्त की गई और कार्यवाही के लिये लेख किया गया था तथा ड्रग कार्पोरेशन, संबंधित फर्म क्रय शाखा प्रभारी व विभागीय अधिकारियों की मिली-भगत से आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। (ग) यदि प्रश्नांश (क) एवं (ख) सही है तो ड्रग स्टोर इंचार्ज स्थानीय, संबधित फर्म क्रय शाखा प्रभारी व विभागीय अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है और नहीं की गई तो कब तक की जावेगी तो क्यों?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) शिवपुरी जिले के स्वास्थ्य विभाग में सत्र 2016-17 के दौरान बच्चों की दवा एमोक्सीलीन सीरप एक्सपायरी डेट की सप्लाई नहीं की गई। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) उक्त दवा के संबंध में जानकारी प्राप्त होने पर दवा जाँच हेतु लेबोरेटरी भेजा गया, दवा की मानक स्तरीय जाँच रिपोर्ट की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) दोष सिद्ध ना होने के कारण कार्यवाही नहीं की गई।

परिशिष्ट - ''पैंतीस''

शासन द्वारा लिया गया कर्जा

[वित्त]

27. ( क्र. 1331 ) श्री प्रणय प्रभात पाण्डेय : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                      (क) वर्तमान सरकार द्वारा प्रश्न दिनांक तक किन-किन प्रयोजनों हेतु कहाँ-कहाँ से किन प्रतिबंधों के तहत किस ब्याज दर पर कितनी-कितनी राशि का कर्जा लिया गया, बतलावें, माहवार लिये गये कर्जे की सूची देवें? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित कर्जे की अदायगी किस प्रकार से कब तक की जाना है बतलावें, इस हेतु कितनी-कितनी राशि कर्ज अदायगी के अंतिम तिथि तक देय होगी?

वित्त मंत्री ( श्री तरूण भनोत ) : (क) राज्य शासन द्वारा आर.बी.आई. के माध्यम से बाजार ऋण के अतिरिक्त अन्य वित्तीय संस्थाओं जैसे नाबार्ड, ए.डी.बी. आदि, इसके अतिरिक्त लोकलेखे से भी समय-समय पर नियमानुसार ऋण प्राप्त किया जाता है, जिसके अंतिम आंकड़े नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रतिवर्ष जारी वित्त लेखे में उपलब्ध कराये जाते हैं। वित्तीय वर्ष 2019-20 के वित्त लेखे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा वर्तमान में पूर्ण किये जाने शेष हैं। अतः जानकारी दी जाना संभव नहीं है। (ख) उत्तरांश (क) के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

सोसायटी की ऑडिट रिपोर्ट एवं शिकायत पर हुई कार्यवाही

[सहकारिता]

28. ( क्र. 1346 ) श्री प्रदीप पटेल : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ''द भोपाल पुलिस कर्मचारी को-ऑपरेटिव सोसायटी भोपाल (दूसरा नाम संजीव नगर कालोनी नेवर) को किस दिनांक/माह/वर्ष में रजिस्टर्ड कराया गया? प्रश्नतिथि में उक्त हाउसिंग सोसायटी का अध्यक्ष किस पते वाला/नाम का व्यक्ति हैं? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित सोसायटी के पास कुल कितने स्कवायर फुट भूमि है? सोसायटी में किस साईज में कुल कितने प्लाट काटे गए हैं? साईजवार/संख्यावार दें। सोसायटी के कुल कितने सदस्य हैं? (ग) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित उक्त सोसायटी के द्वारा अपने एकाउण्ट्स की कब-कब ऑडिट, किसके द्वारा करायी गयी? गत ऑडिट रिपोर्ट की एक प्रति दें? (घ) क्या यह सत्य है कि उक्त सोसायटी की कई शिकायतें विभाग/ सहकारिता आयुक्त/कार्यालयों में विगत दो वर्षों में प्राप्त हुई? क्या कार्यवाही जाँच प्रश्न तिथि तक की गयी?

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) दिनांक 21/07/1998 को। प्रश्न तिथि में                           श्री लखविन्दर सिंह पता 110, संजीव नगर भोपाल उक्त संस्था के अध्यक्ष हैं। (ख) अंकेक्षण टीप वर्ष 2017-18 के अनुसार उक्त संस्था के पास 41,32,102 वर्गफुट भूमि है। संस्था में 40X60 के 295, 30X50 के 637, 50X80 के 38 तथा 100X100 के 19 कुल 989 प्लाट काटे गये है। दिनांक 31.03.2018 पर संस्था की कुल सदस्य संख्या 3265 है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। गत वर्ष 2017-18 की ऑडिट रिपोर्ट पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है। (घ) जी हाँ, जाँच प्रक्रियाधीन है।

सहकारी केन्द्रीय बैंक के संबंध में

[सहकारिता]

29. ( क्र. 1385 ) श्री मनोहर ऊंटवाल : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक शाजापुर के महाप्रबंधक के द्वारा गेहूँ के समर्थन मूल्य की खरीदी में उपयोग में आने वाली सामग्री धागा, लेस, स्याही, टेग आदि सामग्री बिना निविदा आमंत्रित किए बाजार मूल्य से 10 गुना अधिक दरों पर क्रय की गई व भ्रष्टाचार किया गया जिसकी शिकायत मय दस्तावेज सबूत के दिनांक 07/05/2019 को प्रश्नकर्ता द्वारा मुख्य सचिव महोदय मध्यप्रदेश शासन को प्रेषित की गई थी? यदि हाँ, तो प्रकरण में क्या कार्यवाही की गई?                 (ख) क्या महाप्रबंधक शाजापुर के द्वारा माँ गायत्री इन्डस्ट्रीज होशंगाबाद व भोपाल से उक्त सामग्री क्रय की गई? क्या उक्त कंपनी के द्वारा संस्थाओं को निविदा में दी गई दरों से भी अधिक दरों के बिल देकर भुगतान प्राप्त किया गया है, यदि हाँ, तो उसकी जाँच करवाई गई अथवा नहीं? (ग) यदि जाँच करवाई गई तो क्या परिणाम आया व यदि दोषी पाए गए तो उन पर क्या कार्यवाही की जा रही है? (घ) उक्त सम्पूर्ण प्रकरण में अब तक कार्यवाही किस स्तर पर और क्या चल रही है?

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) माननीय सदस्य द्वारा महाप्रबंधक जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक शाजापुर के द्वारा गेहूँ के समर्थन मूल्य की खरीदी में उपयोग में आने वाली सामग्री खरीदी में आगर व शाजापुर जिले में भारी कमीशनबाजी करने व भ्रष्टाचार करने बाबत मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन को की गई शिकायत की जाँच संयुक्त आयुक्त सहकारिता, संभाग उज्जैन से कराई जा रही है, कार्रवाई जाँच प्रतिवेदन के निष्कर्षाधीन। (ख) उत्तरांश (क) अनुसार। (ग) उत्तरांश (क) अनुसार। (घ) उत्तरांश (क) अनुसार।

संस्था को दी गई अनुदान राशि

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]

30. ( क्र. 1397 ) श्री केदारनाथ शुक्ल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                              (क) मुख्य कार्यपालन अधिकारी एम.पी. सीवेट म.प्र. व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद गैस राहत आई.टी.आई. भवन गोविंदपुरा, भोपाल द्वारा प्रकाश कल्याण एवं शिक्षा समिति रीवा/भोपाल को वर्षवार कब से, अब तक, कितनी राशि दी गई है? पूरा विवरण देयकों सहित जानकारी दें। (ख) क्या उक्त संस्था के विरूद्ध कोई शिकायतें वर्ष 2012 से अब तक हुई हैं? सूची व जाँच रिपोर्ट दें। (ग) कितनी राशि की एफ.डी. संस्था द्वारा जमा की गई हैं? (घ) पूरी दी गई राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र दें।

मुख्यमंत्री ( श्री कमल नाथ ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड के अभिलेखों में कोई भी शिकायती आवेदन नहीं पाया गया। अत: शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) राशि रूपये 02 लाख की बैंक गारंटी संस्था द्वारा जमा की गई थी। (घ) केन्द्र सरकार की मॉड्यूलर एम्प्लायबल स्किल योजना के अन्तर्गत प्रकाश कल्याण एवं शिक्षा समिति द्वारा प्रशिक्षण प्रदाय किया गया। इस योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्रदाता को उपयोगिता प्रमाण-पत्र देने का प्रावधान नहीं था।

तीर्थ दर्शन के संबंध में

[अध्यात्म]

31. ( क्र. 1463 ) डॉ. नरोत्तम मिश्र : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश सरकार की आम-जन हेतु तीर्थ दर्शन की योजना वर्तमान में प्रारंभ है? यदि नहीं, तो क्यों? (ख) क्या तीर्थ दर्शन योजनान्तर्गत कंबोडिया के ओंकारवाट मंदिर तथा श्री लंका के सीता मंदिर की यात्रा पर अनुदान की व्यवस्था है? यदि हाँ, तो किस प्रकार की? यदि नहीं, तो क्यों?

मुख्यमंत्री ( श्री कमल नाथ ) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ, कंबोडिया के ओंकारवाट मंदिर तथा श्रीलंका के सीता मंदिर की यात्रा उपरांत अनुदान के संबंध में जारी दिशा निर्देशों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।

संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण

[विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी]

32. ( क्र. 1504 ) श्री राजेश कुमार प्रजापति : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग अंतर्गत जिला स्तर पर जिला ई-गवर्नेंस समितियों में संविदा पर कार्यरत अमले को शासन के वचन पत्र की कंडिका 47.16 अनुसार नियमित करने हेतु शासन की नीति/योजना क्या है? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित अधिकारियों/कर्मचारियों की वेतन विसंगतियों को दूर कर नियमानुसार अन्य विभागों के समकक्ष, नियमित पद के वेतनमान का 90% मासिक पारिश्रमिक देने के आदेश जारी करने में विलम्ब क्यों किया जा रहा है? (ग) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित अधिकारी/कर्मचारियों के अन्य विभागों के आदेशों के अनुरूप ई-गवर्नेंस समिति की स्थान परिवर्तन की नीति के आदेश कब तक जारी होंगे?

मुख्यमंत्री ( श्री कमल नाथ ) : (क) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा संविदा के पदों को नियमित पदों पर परिवर्तित करने के निर्देश हैं। विभाग के अंतर्गत मैप आई.टी. में कोई नियमित पद स्वीकृत नहीं है। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित जिला स्तर पर जिला ई-गवर्नेन्स समितियों में संविदा पर कार्यरत अमला नियमित पद वेतनमान के विरूद्ध कार्यरत नहीं हैं। इन्हें एकमुश्त मानदेय दिया जाता है। (ग) स्थान परिवर्तन की प्रक्रिया नीति अनुसार प्रक्रियाधीन है।

राज्य प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत राशि एवं व्यय

[विधि और विधायी कार्य]

33. ( क्र. 1505 ) श्री राजेश कुमार प्रजापति : क्या विधि और विधायी कार्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राज्य प्राधिकरण को कुल कितनी राशि छतरपुर जिले के लिए योजना मद एवं गैर योजना या स्थापना मद को मध्यप्रदेश शासन द्वारा आवंटित की गई है? वित्तीय वर्ष             2014-2015 से प्रश्न दिनांक तक वर्षवार व्यय राशि का विवरण दें। (ख) छतरपुर जिले के लिए आवंटित कंटेनजेन्सी मद से वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रश्न दिनांक तक किन-किन वस्तुओं का क्रय किया गया है एवं किन-किन सुविधाओं का लाभ राज्य प्राधिकरण द्वारा प्रदाय किया गया है?                             (ग) प्रश्नांश (क) के अनुसार क्या आकस्मिक निधि से व्यय किये जाने हेतु राज्य प्राधिकरण द्वारा मार्गदर्शक सिद्धान्त विहिन किए गए हैं? यदि हाँ, तो निर्देशों की प्रति उपलब्ध कराएं। (घ) वर्तमान में क्या उक्त जिले में जिलाविधिक सहायता अधिकारी कार्यरत हैं? हाँ या नहीं यदि हाँ, तो उक्त अधिकारी द्वारा वर्ष 2014-15 से प्रश्न दिनांक तक सहायता शिविर लगाए गए एवं उसमें कितना व्यय किया गया? वर्षवार व्यय का विवरण दें।

विधि और विधायी कार्य मंत्री ( श्री पी.सी. शर्मा ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) वर्ष 2014-15 में कंटेनजेन्सी मद से कार्यालय उपयोग हेतु क्रॉकरी क्रय की गई जिसका देयक क्रमांक 101 दिनांक 28.08.2014 प्राप्त कर राशि 8910/- रूपये का भुगतान सुंदरम गिफ्ट एम्पोरियम, छतरपुर को किया गया एवं समस्त सुविधाओं की व्यवस्था म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर द्वारा उपलब्ध कराई गई है। वर्ष 2015-16 से आज दिनांक तक उक्त मद में कोई वस्तु क्रय नहीं की है। (ग) जी हाँ। आवंटन जिला प्राधिकरण को म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर द्वारा जिला प्राधिकरण के खाते में राशि आवंटित की जाती है। (घ) जी हाँ। वर्ष 2014-15 में 3 शिविर लगाए गए व्यय शून्य 2015-16 में 19 शिविर लगाए गए व्यय हुआ 1300 2016-17 में 41 शिविर लगाए गए व्यय शून्य 2017-18 में 41 शिविर लगाए गए व्यय हुआ 18626, 2018 में पद रिक्त होने से वर्तमान में श्री बृजेश पटेल, टीकमगढ़ से 10 दिवसीय लिंक में कार्य कर रहे है, 12 शिविर लगाए गए व्यय शून्य।

परिशिष्ट - ''छत्तीस''

मंदसौर की हवाई पट्टी पर प्राप्त सुविधायें

[विमानन]

34. ( क्र. 1542 ) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्तमान में मंदसौर हवाई पट्टी पर विभाग द्वारा कौन-कौन सी सुविधायें प्रारंभ कर दी गई है, मंदसौर हवाई पट्टी के उन्नति को लेकर विभाग की क्या योजना है। (ख) क्या मंदसौर की हवाई पट्टी पर सुरक्षा के दृष्टिगत बाउण्ड्रीवाल, विश्राम गृह का निर्माण, हवाई पट्टी के रख-रखाव हेतु क्या कार्य योजना विभाग द्वारा की जा रही है? (ग) क्या मंदसौर से विभिन्न शहरों हेतु साप्ताहिक या अन्य उड़ान प्रस्तावित है क्या इस संबंध में कोई कार्यवाही प्रचलन में है प्रदेश की हवाई पट्टियों के विकास के लिए शासन की क्या योजना है?

मुख्यमंत्री ( श्री कमल नाथ ) : (क) फिलहाल कोई नहीं, अपितु बाउण्ड्रीवाल, वेटिंग हाँल तथा गार्ड रूम के निर्माण की स्वीकृति विभाग द्वारा दिनांक 29.09.2018 को जारी की गई हैं। (ख) प्रश्नांश (क) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में जी हाँ। (ग) जी नहीं। रीजनल कनेक्टिविटी हेतु भारत सरकार की उडान योजना प्रचलन में हैं।

अधिकारी/कर्मचारियों की नियुक्ति

[सहकारिता]

35. ( क्र. 1566 ) श्री रामलाल मालवीय : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन जिले में प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के माध्यम से 01 जनवरी, 2014 से आज दिनांक तक किन-किन पदों पर अधिकारी कर्मचारियों की नियुक्ति की गई उक्त नियुक्ति किन के आदेश से की गई? (ख) क्या नियुक्ति में शासन के मापदण्डों का पालन किया गया है? (ग) क्या नियुक्ति के लिए उप-पंजीयक सहकारिता की अनुमति का प्रावधान है यदि हाँ, तो की गई नियुक्ति के लिए उप-पंजीयक की अनुमति किस-किस दिनांक को ली गई अनुमति                                          किस-किस पद के लिए ली गई और किस-किस दिनांक को ली गई जानकारी प्रदान करें।

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं के कर्मचारी सेवा-नियम में वर्णित नियुक्ति के मापदण्डों का पालन नहीं किया गया है। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

डी.डी.ओ. कोड 4305002001 में आवंटन व्यय की जानकारी

[वित्त]

36. ( क्र. 1567 ) श्री रामलाल मालवीय : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                         (क) जिला कोषालय उज्जैन अंतर्गत डी.डी.ओ. कोड 4305002001 में माह मार्च 18 से मार्च 19 तक किस-किस मद में कितना कितना आवंटन प्राप्त हुआ था तथा माह जुलाई 2018 से माह मार्च 2019 तक किस-किस मद में किस-किस देयक का कितना कितना व्यय हुआ है? (ख) आहरित देयक की छायाप्रति सहित जानकारी देवें।

वित्त मंत्री ( श्री तरूण भनोत ) : (क) जिला कोषालय उज्जैन अंतर्गत डी.डी.ओ.कोड 4305002001 में मार्च 18 से मार्च 19 तक मदवार प्रदाय बजट आंवटन की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ पर एवं माह जुलाई 2018 से मार्च 2019 तक मदवार कोषालय से आहरित राशि का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब पर है। (ख) संबंधित कार्यालय द्वारा जिला कोषालय में प्रस्तुत देयक भुगतान पश्चात महालेखाकर ग्वालियर को प्रेषित कर दिये जाते हैं। अत: देयक कोषालय में संधारित नहीं है।

प्रशासनिक अधिकारियों के कर्तव्य निर्धारण हेतु मापदंड

[सामान्य प्रशासन]

37. ( क्र. 1578 ) श्री महेश परमार : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्तमान में सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत कुल कितने विभाग कार्यरत है? उन विभागों में कितने प्रशासनिक अधिकारी भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्य है? कुल कितने प्रशासनिक अधिकारी राज्य प्रशासनिक सेवा के सदस्य है? उक्त दोनों प्रशासनिक अधिकारियों के लिए वर्तमान में कौन-कौन से सेवा और आचरण नियम निर्धारित किये गए है? विभागवार जानकारी देवें। (ख) भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के कर्त्तव्य एवं मॉनिटरिंग के लिए वर्तमान में पर्यवेक्षण कौन करता है? निगरानी के लिए वर्तमान में क्या व्यवस्था लागू की गयी? इस संबंध में अपडेट जानकारी देवें। (ग) प्रशासनिक सदस्यों की गोपनीय चरित्रावली लिखने की प्रक्रिया क्या है? गोपनीय चरित्रावली के संबंध में विभागवार चैनल उपलब्ध करावें। (घ) दोषी प्रशासनिक अधिकारियों पर प्रथम दृष्ट्या कार्यवाही करने का अधिकार किसे होता है? उनकी शिकायतों की जाँच कौन करता है? उनकी जाँच की प्रक्रिया एवं शिकायत निराकरण की समय-सीमा क्या है?

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत कोई अन्य विभाग नहीं है, अपितु सामान्य प्रशासन विभाग ''कार्मिक'' द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा, राज्य प्रशासनिक सेवा एवं मंत्रालयीन सेवा के अधिकारियों का कार्य संपादित किया जाता है। विभाग में पदस्थ भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी तथा राज्य प्रशासनिक सेवा अधिकारियों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों पर अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम 1968 तथा राज्य प्रशासनिक सेवा अधिकारियों पर म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 लागू है। (ख) भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों द्वारा संपादित कार्यों का पर्यवेक्षण एवं निगरानी उनसे वरिष्ठ अधिकारी तथा संबंधित विभागों के प्रमुखों द्वारा किया जाता है। उनके कार्य का मूल्यांकन परफारमेंस अप्रेजल रिपोर्ट के माध्यम से किया जाता है। (ग) भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के वार्षिक पी.ए.आर. लिखे जाने के संबंध में निर्धारित चैनल पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार तथा राज्य प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के गोपनीय प्रतिवेदन लिखे जाने के लिये निर्धारित चैनल पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- स अनुसार है। (घ) भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के विरूद्ध प्रथम दृष्टयः कार्यवाही का अधिकार सामान्य प्रशासन विभाग ''कार्मिक'' को है। राज्य प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के संबंध में राज्य शासन के साथ-साथ संभागीय आयुक्त को भी अधिकार प्रदत्त किये गये है। शिकायतों की जाँच सामान्य प्रशासन विभाग ''कार्मिक'' एवं संभाग आयुक्त द्वारा उपयुक्त अधिकारी के माध्यम से कराई जाती है। भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के संबंध में अखिल भारतीय सेवायें (अनुशासन तथा अपील) नियम 1969 तथा राज्य प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के संबंध में राज्य प्रशासनिक सेवा (वर्गीकरण, भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम 1975 एवं मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 लागू है, जिनके तहत कार्यवाही की जाती है। जाँच प्रक्रिया या शिकायत की प्रकृति पर निर्भर करती है तथा शिकायत निराकरण की समय-सीमा निश्चित किया जाना संभव नहीं है।

इगल सिक्यूरिटी कम्पनी से संबंधित जानकारी

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

38. ( क्र. 1584 ) श्री रामकिशोर कावरे : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जबलपुर संभाग में विगत 05 वर्षों में जिला अस्पतालों में ईगल सिक्यूरिटी कम्पनी को किस सन् में कब तक के लिए किस-किस जिले में टेन्डर मिला? (ख) प्रश्नांश (क) वर्णित के कितने जिले में ईगल सिक्यूरिटिंग कम्पनी द्वारा साफ-सफाई का काम किया गया? कितना भुगतान किस-किस जिले में किया गया। क्या निविदा शर्तों के अनुरूप सफाई कर्मचारियों को मासिक मानदेय भुगतान दिया गया? हाँ तो बालाघाट जिले में कितने-कितने सफाई कर्मचारी पदस्थ थे? (ग) क्या प्रश्नांश (ख) वर्णित कर्मचारियों की ई.पी.एफ. कटौती की गई यदि हाँ, तो ये बताये कि कम्पनी ने कितना ई.पी.एफ. जमा किया और विभाग ने कितना? यदि ईगल सिक्यूरिटिंग कम्पनी द्वारा अनियमितता बरती गई है तो क्या गबन का प्रकरण दर्ज करायेंगे? यदि हाँ, तो कब तक?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जबलपुर संभाग में जिला कटनी में ईगल सिक्यूरिटी कम्पनी का साफ-सफाई टेण्डर कार्य वर्ष 2016 से सितम्बर 2017 तक एवं जिला बालाघाट में दिनांक 01/06/2016 से 31/03/2018 तक रहा। (ख) ईगल सिक्यूरिटी कम्पनी द्वारा साफ-सफाई का कार्य 02 जिलों में किया गया। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘अ’ अनुसार है। जी नहीं। बालाघाट में साफ-सफाई कर्मचारियों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘अ’ अनुसार है। (ग) जी हाँ,  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘ब’अनुसार है। ईगल सिक्यूरिटी कम्पनी द्वारा ई.पी.एफ. नियमानुसार जमा नहीं किये जाने के कारण क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें जबलपुर द्वारा जाँच संबंधी प्रक्रिया प्रचलन में है, वर्तमान में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होते।

प्राचार्य की नियुक्ति की जाँच

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]

39. ( क्र. 1609 ) श्री महेन्द्र हार्डिया : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या इन्दौर स्थित श्री वैष्णव पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में प्राचार्य की नियुक्ति अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के निर्धारित मापदण्डों की अनदेखी कर की गई है। (ख) क्या इस संबंध में विभिन्न लोगों द्वारा शिकायतें भी की गई है? हाँ तो शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई है।                               (ग) क्या नियुक्ति की कोई जाँच की गई है? यदि हाँ, तो जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध करावें। यदि जाँच में शिकायत सही पाई गई है, तो शासन द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है।

मुख्यमंत्री ( श्री कमल नाथ ) : (क) जी नहीं। (ख) जी हाँ। जाँच अधिकारी नियुक्त किया जा चुका है। (ग) जाँच कार्यवाही प्रचलित है।

शासन संधारित मंदिरों का जीर्णोंद्धार

[अध्यात्म]

40. ( क्र. 1616 ) श्री कुँवरजी कोठार : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                           (क) विधान सभा क्षेत्र सारंगपुर अंतर्गत वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 में प्रश्न दिनांक तक माननीय मंत्री महोदय धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग म.प्र. शासन भोपाल के पत्र क्र./1724/ दिनांक 10.09.2018 एवं प्रश्नकर्ता द्वारा पत्र क्र 929/दिनांक 26.11.2017 पत्र क्र. 300 दिनांक 30.032018, पत्र क्र.116 दिनांक 05.02.2019 द्वारा मंदिरों के जीर्णोंद्धार हेतु प्राक्कलन तैयार करने हेतु कलेक्टर राजगढ़ को पत्र लिखा गया है? पत्र के पालनार्थ कलेक्टर राजगढ़ द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार क्या जिला स्तर से मंदिरों के जीर्णोंद्धार हेतु डी.पी.आर. तैयार कर प्राक्कलन शासन को प्रेषित किये गये? यदि हाँ, तो प्रकरणवार जानकारी से अवगत करावें? यदि प्रेषित नहीं किये गये तो क्यों? कारण स्पष्ट करें? प्रश्नकर्ता द्वारा प्रस्तावित शासन संधारित मंदिरों के जीर्णोंद्धार हेतु डी.पी.आर. तैयार कर शासन को कब तक प्रेषित किये जावेंगे? (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार मंदिरों के जीर्णोंद्धार हेतु प्रकरण शासन को नहीं भेजने हेतु कौन जिम्मेदार है? क्या दोषी अधिकारी/कर्मचारियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही की जावेगी?

मुख्यमंत्री ( श्री कमल नाथ ) : (क) जी हाँ, प्राक्कलन तैयार करने हेतु कार्यवाही प्रचलित है। (ख) जी हाँ, प्रस्तावित शासन संधारित मंदिरों की सूची में से श्रीराम मंदिर मउ तहसील सारंगपुर एवं श्रीराम मंदिर माली समाज मुकेरवाडी के प्रस्ताव विभाग में प्राप्त हुये हैं, शेष प्रस्ताव प्राप्त होने पर कार्यवाही की जावेगी। (ग) कार्यवाही प्रचलित है, शेष प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

खाद्य सुरक्षा अधिनियम के पालन हेतु की गई कार्रवाई

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

41. ( क्र. 1628 ) श्री भूपेन्द्र सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सागर जिले में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत जनवरी 2019 से 15 जून 2019 के मध्य कितने खाद्य नमूनों की जाँच की गई? कितने खाद्य पदार्थ का मौके पर ही विनिष्टीकरण कराया एवं कितने नमूनों को जाँच हेतु राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजा गया? (ख) तहसील व नगरीय क्षेत्रवार अलग-अलग बतायें?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जनवरी 2019 से 15 जून, 2019 की अवधि में सागर जिले में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 विनियम, 2011 अंतर्गत कुल 47 नमूने जाँच हेतु लिये गये, मौके पर किसी भी खाद्य पदार्थ को विनिष्ट नहीं किया गया, लिये गये सभी 47 नमूनों को जाँच हेतु राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजा गया।                          (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।

परिशिष्ट - ''सैंतीस''

दैनिक वेतन कर्मियों को वचन अनुसार लाभ प्रदान किया जाना

[सामान्य प्रशासन]

42. ( क्र. 1629 ) श्री भूपेन्द्र सिंह : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के दैनिक वेतन भोगी कर्मियों को पेंशन लाभ, कार्यभारित कर्मचारियों के आश्रितों को जनवरी 2016 से अनुकम्पा नियुक्ति और स्थाई कर्मियों की सेवानिवृत्ति 60 वर्ष के स्थान पर 62 वर्ष करने हेतु सरकार की क्या योजना है? (ख) क्या यह सही है कि प्रश्नांश (क) अनुसार इन कर्मचारियों को ऐसा वचन दिया गया था?

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) एवं (ख) जी नहीं।

शासन की उद्योग नीति

[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]

43. ( क्र. 1737 ) श्री मुन्नालाल गोयल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                            (क) म.प्र. में वर्ष 2005 से वर्ष 2018 तक कब-कब प्रदेश स्तर, जिला स्तर पर सरकार द्वारा (ग्लोबल इन्वेंसमेन्ट मीट) आयोजित की गई। (ख) उक्त इन्वेंसमेन्ट मीट के आयोजनों पर शासन द्वारा कुल कितनी राशि खर्च की गयी? (ग) उक्त इन्वेसमेन्ट मीट पर कितने करोड़ के M.O.U. हुये? (घ) उक्त M.O.U. (अनुबंधों) के बाद म.प्र. में कितने उद्योग लगाये गये? जिलेवार जानकारी दें। (ड.) इन M.O.U. (अनुबंधों) के बाद म.प्र. में कितने लोगों को रोजगार मिला? जिलेवार जानकारी दें।

मुख्यमंत्री ( श्री कमल नाथ ) : (क) मध्यप्रदेश में वर्ष 2005 से वर्ष 2018 तक प्रदेश स्तर, जिला स्तर पर राज्य सरकार द्वारा आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 पर है। (ख) खर्च की राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 पर है। (ग) ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट वर्ष 2007, वर्ष 2010 एवं वर्ष 2012 में हस्ताक्षरित हुए एम.ओ.यू. परियोजनाओं में निवेश की राशि (रू. करोड़ में) की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 पर है। वर्ष 2014 एवं वर्ष 2016 में एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित नहीं हुये है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 पर है। (ड.) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 पर है।

लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में पूछे गये गलत प्रश्नों संबंधी

[सामान्य प्रशासन]

44. ( क्र. 1738 ) श्री मुन्नालाल गोयल : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. लोक सेवा आयोग द्वारा पिछले 05 वर्षों में जो प्रारंभिक परीक्षा ली गई जिसमें गलत प्रश्नों को पूछा गया, जिनकी संख्या 04 से 30 तक रही, सभी परीक्षाओं की जानकारी दें। (ख) M.P.P.S.C. की परीक्षाओं में दोषियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? (ग) इससे अभियार्थियों को हुई क्षति की पूर्ति किस प्रकार की गई? इसकी क्या प्रक्रिया है?

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षा में क्रमश: वर्ष 2014 में 05, वर्ष 2015 में 05, वर्ष 2016 में 04, वर्ष 2017 में 01 एवं वर्ष 2018 में 06 गलत प्रश्न पूछे गये थे, जिन्हें नियमानुसार विलोपित किया गया। (ख) प्रश्न तैयार करने वाले विषय विशेषज्ञों को आयोग द्वारा आगामी समस्त परीक्षाओं के गोपनीय कार्यों से हमेशा के लिए विवर्जित कर दिया गया है। (ग) विलोपित किये गये प्रश्नों की संख्या के मान से कुल पूर्णांक में से विलोपित किये गये प्रश्नों की संख्या को घटाकर शेष बचे पूर्णांक में से ही मेरिट तैयार की जाती है। चूंकि यह एक प्रतियोगी परीक्षा है, अत: अभ्यर्थी की मेरिट यथावत रहती है।

जिला चिकित्सालय से अन्य चिकित्सकीय निजी व्यवसाय की दूरी

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

45. ( क्र. 1752 ) श्री राहुल सिंह लोधी : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला चिकित्सालयों की परिसीमा से अन्य चिकित्सीय निजी व्यवसाय यथा- नर्सिंग होम, पैथोलोजी लैब, अल्ट्रासाउण्ड केन्द्र, एक्सरे एवं औषधि विक्रय केन्द्रों की दूरी के संबंध में क्या नियम है? (ख) क्या टीकमगढ़ शासकीय जिला चिकित्सालय के संदर्भ में उपरोक्त नियमों का पालन हो रहा है? (ग) यदि नहीं, तो क्यों और कब तक कराया जायेगा?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जिला चिकित्सालयों की परिसीमा से अन्य चिकित्सीय निजी व्यवसाय यथा-नर्सिंग होम, पैथोलोजी लैब, अल्ट्रासाउण्ड केन्द्र, एक्सरे एवं औषधि विक्रय केन्द्रों की दूरी के संबंध में कोई मापदण्ड निर्धारित नहीं है। (ख) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) उत्तरांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

A.D.J. कोर्ट से संबंधित जानकारी

[विधि और विधायी कार्य]

46. ( क्र. 1778 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या विधि और विधायी कार्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विदिशा जिले के अंतर्गत किन-किन तहसील मुख्यालयों पर A.D.J. कोर्ट स्वीकृत हैं? और संचालित हैं? तहसीलवार जानकारी दें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में क्या विदिशा जिले की लटेरी तहसील मुख्यालय पर A.D.J. कोर्ट स्वीकृत किया गया है? कोर्ट के लिए भवन स्वीकृत किया गया है? कार्यालयीन स्टॉफ के पदों की संरचना की गई है? यदि ‘हां’ तो विस्तृत विवरण दें। यदि ‘नहीं’ तो क्यों? (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में लटेरी में A.D.J. कोर्ट जनहित को देखते हुए कब तक प्रारंभ कर दिया जावेगा?

विधि और विधायी कार्य मंत्री ( श्री पी.सी. शर्मा ) : (क) विदिशा जिले की तहसील मुख्यालय बासौदा, सिरोंज, कुरवाई एवं लटेरी में A.D.J. के पद स्वीकृत है। तहसील मुख्यालय बासौदा एवं सिरोंज में A.D.J. के नियमित न्यायालय संचालित है तथा कुरवाई में A.D.J. की श्रृंखला न्यायालय प्रत्येक माह में एक सप्ताह हेतु संचालित है। (ख) जी हाँ। जी हाँ। जी हाँ। लटेरी में A.D.J. के न्यायालय हेतु स्वीकृत स्टॉफ का विवरण निम्नानुसार है:-

1. प्रस्तुतकार          -     1 पद
2. प्रवर्तन लिपिक      -     1 पद
3. शीघ्रलेखक          -     1 पद
4. साक्ष्य लेखक        -     1 पद
5. आदेशिका लेखक     -     1 पद
6. कोर्ट प्यून/जमादार   -     1 पद
7. भृत्य              -     2 पद

 (ग) A.D.J. कोर्ट प्रारंभ किये जाने का मामला माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, अत: निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है।

राजीव गांधी चिकित्सालय सिरोंज में पदों की पूर्ति

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

47. ( क्र. 1779 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विदिशा जिले के सिरोंज नगर स्थित राजीव गांधी चिकित्सालय में कितनी शैय्या स्वीकृत हैं? शैय्या अनुसार कितने चिकित्सक, विशेषज्ञ एवं कितना सहयोगी स्टॉफ होना चाहिए? (ख) यदि स्वीकृति के अनुसार व्यवस्था/पदों की पूर्ति नहीं है तो पदों की पूर्ति कब तक कर दी जावेगी? (ग) प्रश्नांश (क) और (ख) के संदर्भ में इसी विधान सभा क्षेत्र के ग्राम आनंदपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत होकर भवन का निर्माण भी हो गया है, क्या विभाग ने नवनिर्मित भवन अपने आधिपत्य में ले लिया है? यदि ‘हाँ’ तो चिकित्सीय सुविधा अर्थात अस्पताल प्रारंभ कब से कर दिया जावेगा?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) 60 बिस्तर स्वीकृत है। शेष जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। (ख) चिकित्सकों के रिक्त पदों पर संविदा नियुक्ति की कार्यवाही एन.एच.एम. के माध्यम से प्रत्येक बुधवार वॉक इन इन्टरव्यू के माध्यम से एवं बंधपत्र के अनुक्रम में भी चिकित्सकों की पदस्थापना की कार्यवाही निरन्तर जारी है। द्वितीय श्रेणी चिकित्सकों के नियमित रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विभाग द्वारा 1397 पदों का मांगपत्र लोक सेवा आयोग को प्रेषित किया गया है जिसमें से बैकलॉग के 1065 पदों पर लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन जारी कर चयन प्रक्रिया की कार्यवाही की जा रही है। चयन सूची प्राप्त होने पर आवश्यकता अनुसार पदस्थापना की जावेगी। इसी प्रकार पैरामेडिकल स्टॉफ के पदों की पूर्ति मध्य प्रदेश प्रोफेशनल बोर्ड द्वारा चयनित उम्मीदवारों की जानकारी प्राप्त होने पर काउंसलिंग के माध्यम से किये जाने की कार्यवाही निरंतर जारी रहती है। निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं है।             (ग) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र आनंदपुर का भवन निर्माण कार्य पूर्ण होकर दिनांक 08.08.2018 को खण्ड चिकित्सा अधिकारी लटेरी को हस्तांतरित हो चुका है। संस्था में संविदा चिकित्सा अधिकारी एवं नियमित ए.एन.एम. की पदस्थापना की गई है। वर्तमान में संस्था क्रियाशील है।

परिशिष्ट - ''अड़तीस''

विधायक निधि से प्रस्तावित निर्माण कार्य

[योजना,आर्थिक एवं सांख्यिकी]

48. ( क्र. 1780 ) श्री बीरेन्द्र रघुवंशी : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                          (क) पोहरी विधान सभा क्षेत्र में विधायक निधि मद 2017-18 एवं 2018-19 से कौन-कौन से निर्माण कार्य तत्कालीन विधायक द्वारा प्रस्तावित किए गए थे? उक्त निर्माण कार्यां की अद्यतन स्थिति क्या है? कौन-कौन से कार्य पूर्ण हो चुके हैं, कौन-कौन से कार्य प्रश्न दिनांक को अपूर्ण हैं व क्यों तथा कौन-कौन से कार्य प्रश्न दिनांक तक भी प्रारंभ ही नहीं किए गए व क्यों? प्रारंभ नहीं किए गये कार्य व अपूर्ण कार्य कब तक पूर्ण कर लिए जावेंगे? पंचायतवार व विकासखण्डवार जानकारी उपलब्ध करावें। इन कार्यों में हो रहे विलम्ब के लिए कौन-कौन जिम्मेदार हैं?जिम्मेदार अधिकारियों, कर्मचारियों के विरूद्ध क्या कब तक कार्यवाही की जावेगी? विधायक निधि मद से प्रस्तावित निर्माण कार्य पूर्ण किए जाने की समय-सीमा आदि हेतु शासन के क्या नियम, निर्देश हैं?नियमों की प्रति उपलब्ध करावें। (ख) पोहरी विधान सभा क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में विधायक निधि स्वेच्छानुदान मद से तत्कालीन विधायक द्वारा दी गई राशि में से किन-किन संबंधित व्यक्तियों के बैंक खातों में आज दिनांक तक भी राशि का भुगतान नहीं किया गया व क्यों? ऐसे व्यक्तियों के नाम की सूची वर्षवार, ग्रामवार, पंचायतवार विकासखण्डवार उपलब्ध करावें। संबंधितों को लंबित राशि कब तक भुगतान कर दी जावेगी। इस विलम्ब हेतु कौन-कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदारों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी व कब तक?

वित्त मंत्री ( श्री तरूण भनोत ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। विधान सभा एवं लोकसभा निर्वाचन की आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण कार्यों में विलम्ब होने से किसी के विरूद्ध कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र कार्यों को एक अथवा दो सीजन में पूर्ण कराये जाने के निर्देश हैं। मार्गदर्शिका की प्रति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-स अनुसार है। हितग्राहियों के बैंक खाते उपलब्ध न होने से भुगतान नहीं हो सका। हितग्राहियों के बैंक खाते की जानकारी प्राप्त होने के उपरांत भुगतान कर दिया जावेगा। किसी भी अधिकारी/कर्मचारी के दोषी न होने से शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

न्यायालय हेतु नवीन भवन निर्माण

[विधि और विधायी कार्य]

49. ( क्र. 1827 ) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या विधि और विधायी कार्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मंदसौर में नवीन न्यायालय भवन नवीन कलेक्टर परिसर के समीप प्रस्तावित है? यदि हाँ, तो इसका निर्माण कब तक कर लिया जाएगा? (ख) क्या नवीन न्यायालय भवन हेतु राशि प्राप्त हो चुकी है? यदि हाँ, तो कितनी? क्या भवन निर्माण की समस्त स्वीकृतियां प्राप्त हो चुकी हैं? यदि हाँ, तो भवन निर्माण में देरी के क्या कारण हैं? (ग) प्रदेश में 1 जनवरी 2017 के पश्चात कहाँ-कहाँ पर नवीन न्यायालय भवन के निर्माण की विभाग द्वारा स्वीकृति दी गई? कितने नवीन भवन का निर्माण किया जा चुका है, कितने प्रक्रिया में हैं, सूची उपलब्ध करावें।

विधि और विधायी कार्य मंत्री ( श्री पी.सी. शर्मा ) : (क) जी हाँ। भवन निर्माण हेतु कांसेप्ट प्लान के अनुमोदन हेतु संबंधी कार्यवाही माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रक्रियाधीन है। समयावधि बताया जाना संभव नहीं। (ख) जी नहीं। जी नहीं। कांसेप्ट प्लान के लिए कार्यवाही माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रक्रियाधीन है। (ग) परियोजना संचालक, पी.आई.यू., लो.नि.वि. द्वारा उपलब्ध कराई गई सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।

ट्रस्टी मंदिरों का आय-व्यय लेखा

[अध्यात्म]

50. ( क्र. 1841 ) श्री महेश राय : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र बीना के अंतर्गत ऐसे कितने ट्रस्टी मंदिर है जिनके पास कृषि भूमि 100 एकड़ से लेकर 1000 एकड़ की भूमि है एवं उक्त भूमि की नीलामी से प्राप्त राशि कहाँ जमा की जाती है एवं उस राशि का उपयोग किसके द्वारा किया जाता है एवं किस-किस मद में व्यय करने का प्रावधान है ट्रस्टी द्वारा लाखों रूपयों की हेराफेरी की जा रही है? क्या यह सत्य है? यदि हाँ, तो शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है? (ख) ट्रस्टी मंदिरों द्वारा क्या प्रतिवर्ष ऑडिट कराया जा रहा है? यदि हाँ, तो रिपोर्ट प्रदान करें अथवा नहीं तो क्यों एवं शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है? (ग) ट्रस्टी मंदिरों की आय से क्या क्षेत्र के जनकल्याण में राशि का उपयोग हो सकता है, यदि हाँ, तो नियम उपलब्ध कराने का कष्ट करें। (घ) प्रश्नांश (क) के अनुसार कृषि भूमि की नीलामी से प्राप्त राशि शासकीय खजाने में जमा करने का क्या प्रावधान है?

मुख्यमंत्री ( श्री कमल नाथ ) : (क) विधान सभा क्षेत्र बीना के अंतर्गत भू-राजस्व अभिलेख व लोक न्यास पंजी अनुसार 02 ट्रस्टी मंदिर है, जिनके पास कृषि भूमि 100 एकड़ से लेकर 1000 एकड़ है। नीलामी से प्राप्त राशि संबंधित न्यासों/प्रबंधन समिति द्वारा जमा की जाती है। उक्त राशि का उपयोग मंदिर के विकास, रख-रखाव व प्रबंधक समिति/न्यासी के निर्णय अनुसार उन्हीं के द्वारा किया जाता है। ट्रस्ट में हेराफेरी के संबंध में शिकायत आर.क्र. 1560/13 वि. महंतमदन मोहनदास देव रघुनाथजी ट्रस्ट बीना, मंदिर ट्रस्ट के मुनीम शंकरलाल उदैनिया, बीना के संबंध में प्राप्त हुई है जिस पर सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर जाँच कर जाँच प्रतिवेदन कलेक्टर, जिला सागर से चाहा गया है जो आज दिनांक तक अप्राप्त है। (ख) जी हाँ। ऑडिट रिपोर्ट की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) यह न्यास डीड पर निर्भर है। (घ) नीलामी से प्राप्त राशि संबंधित न्यासों/प्रबंधन समिति द्वारा जमा की जाती है। उक्त राशि का उपयोग मंदिर के विकास, रख-रखाव व प्रबंधक समिति/न्यासी के निर्णय अनुसार उन्हीं के द्वारा किया जाता है। अत: नीलामी से प्राप्त राशि शासकीय खजानें में जमा करने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

तीर्थ दर्शन योजना

[अध्यात्म]

51. ( क्र. 1868 ) श्री विश्वास सारंग : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना बंद कर दी गई है? यदि नहीं, तो 25 मई, 2019 से प्रश्न दिनांक तक किन-किन तीर्थ स्थानों के लिए तीर्थ यात्रियों का पंजीयन किया गया है? (ख) प्रश्नांश (क) के तहत कितना फण्ड जारी किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? नियम बतावें। (ग) प्रश्नांश (क) व (ख) के तहत कब तक तीर्थ दर्शन के लिए ले जाया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों? नियम बतायें।

मुख्यमंत्री ( श्री कमल नाथ ) : (क) जी नहीं, 25 मई 2019 से प्रश्न दिनांक तक कोई ट्रेन नहीं चलायी गयी है। (ख) वित्तीय वर्ष 2019-20 में लेखानुदान के रूप में विभागीय बी.सी.ओ. कोड क्र. 0601 में तीर्थ दर्शन योजना मद 7227 अन्तर्गत राशि रूपये 02.00 करोड़ का बजट प्रावधान विभाग को प्राप्त हुआ है। (ग) दिनांक 15.07.2019 से 22.07.2019 तक 1 ट्रेन हबीबगंज-होशंगाबाद-बैतूल-रामेश्वरम-मदुरई एवं वापस हबीबगंज प्रस्तावित है।

आई.ए.एस., आई.पी.एस. व आई.एफ.एस. के खिलाफ चल रही जाँच

[सामान्य प्रशासन]

52. ( क्र. 1869 ) श्री विश्वास सारंग : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के कितने आई.ए.एस., आई.पी.एस. व आई.एफ.एस. के खिलाफ प्रश्न दिनांक तक जाँच चल रही है? (ख) प्रश्नांश (क) व (ख) के तहत ऐसे अधिकारी प्रश्न दिनांक को किस पद पर किस विभाग में पदस्थ हैं? क्या कुछ अधिकारी सेवानिवृत्त हो गए हैं? (ग) प्रश्नांश (क) व (ख) के तहत जाँच कब तक पूर्ण हो जायेगी? अभियोजन की स्वीकृति कब तक प्रदान कर दी जायेगी?                               (घ) प्रश्नांश (ख) के तहत जाँच पूर्ण होने तक क्या इनको महत्वपूर्ण पद से हटाया जाएगा? यदि नहीं, तो कारण दें? नियम बतावें।

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के संबंध में जानकारी पुस्तकालय में रखे गये परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। भारतीय पुलिस सेवा एवं भारतीय वन सेवा के अधिकारियों की जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ख) भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के संबंध में जानकारी पुस्तकालय में रखे गये परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। भारतीय पुलिस सेवा एवं भारतीय वन सेवा के अधिकारियों की जानकारी एकत्रित की जा रही है। जी हाँ। (ग) निश्चित समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है। (घ) जाँच के निष्कर्षों के आधार पर निर्णय लिया जाता है।

प्रसूति महिलाओं को भोजन दिया जाना

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

53. ( क्र. 1924 ) श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला चिकित्सालय एवं स्वास्थ्य केन्द्रों में प्रसूति महिलाओं के भोजन में क्या-क्या, कितनी मात्रा में दिया जाता है? (ख) क्या जिला चिकित्सालय शिवपुरी में प्रसूता महिलाओं को निर्धारित मात्रा में मीनू अनुसार खाना सप्लाई न करने का कोई प्रकरण विगत एक वर्ष में सामने आया है? (ग) यदि हाँ, तो यह खाना किसके द्वारा सप्लाई किया जा रहा था? उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जिला चिकित्सालय एवं स्वास्थ्य केंद्रों में प्रसूति महिलाओं को प्रदाय किये जाने वाले भोजन एवं मात्रा की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हाँ। (ग) समाज सेवी संस्था मंगलम द्वारा खाना सप्लाई किया जा रहा था। मीनू अनुसार खाना सप्लाई न करने पर संस्था को दिनाक 7.9.2018 को स्पष्टीकरण पत्र जारी किया गया तथा भविष्य में अनियमितता की पुनरावृत्ति होने पर संस्था के विरूद्ध आवश्यक यथोचित कार्यवाही किये जाने हेतु चेतावनी दी गयी। सिविल सर्जन के पत्र के संदर्भ में कार्यवाही करते हुये संस्था के सचिव ने दिनांक 24.2.2019 संबंधित कर्मचारियों के विरूद्ध पुलिस प्राथमिकी दर्ज करने हेतु कोतवाली थाना शिवपुरी को पत्र लिखा गया।

परिशिष्ट - ''उनतालीस''

डॉक्टरों के पदों की स्वीकृति

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

54. ( क्र. 1926 ) श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला चिकित्सालय शिवपुरी में कितने डॉक्टरों के पद किस-किस विशेषज्ञों के स्वीकृत है? (ख) स्वीकृत पदों के एवज में प्रश्न दिनांक तक कितने डॉक्टर पदस्थ हैं एवं कितने डॉक्टरों के पद रिक्त हैं? पद रिक्त रहने का क्या कारण हैं? (ग) रिक्त पदों की संख्या बतायें एवं यह पद कब तक भर दिये जायेंगे? (घ) क्या जिला चिकित्सालय शिवपुरी के आई.सी.यू. में सभी संसाधन उपलब्ध होने के बाद भी विशेषज्ञ डॉक्टरों की पदस्थापना न होने के कारण आई.सी.यू. बंद है। यदि हाँ, तो विशेषज्ञ डॉक्टरों की पूर्ति कर कब तक कर आई.सी.यू. वार्ड चालू किया जायेगा?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) कुल स्वीकृत 64 पदों के विरूद्ध 36 विशेषज्ञ/चिकित्सक/संविदा चिकित्सक जिला चिकित्सालय शिवपुरी में पदस्थ हैं। 28 पद रिक्त हैं। विशेषज्ञ/चिकित्सकों की कमी के कारण पद रिक्त हैं। (ग) 28 पद रिक्त हैं। पदपूर्ति की कार्यवाही निरंतर जारी है, पदपूर्ति हेतु निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है। (घ) जी नहीं, आई.सी.यू. सुचारू रूप से संचालित है। उत्तरांश ’’ग’’ अनुसार।

परिशिष्ट - ''चालीस''

प्राध्यापकों के वेतन में एकरूपता

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]

55. ( क्र. 1944 ) श्रीमती लीना संजय जैन : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. में संचालित राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (आर.जी.पी.व्ही.) एवं उसके अंतर्गत शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों में ए.आई.सी.टी. का वेतनमान संविदा प्राध्यापकों को देने का प्रावधान है? (ख) क्या उक्त महाविद्यालयों में कार्यरत सभी संविदाकर्मियों को ए.आई.सी.टी. द्वारा निर्धारित वेतन न देकर कम वेतन दिया जा रहा है? यदि हाँ, तो ऐसा क्यों? (ग) क्या शासन उक्त वेतन के लिये सभी महाविद्यालयों में एक रूपता लाने के लिये कोई कड़ी कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो क्या और कब तक?

मुख्यमंत्री ( श्री कमल नाथ ) : (क) राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में संविदा पर नियुक्त प्राध्यापकों को ए.आई.सी.टी.ई. वेतनमान देने के प्रावधान नहीं है। विश्वविद्यालय स्वशासी निकाय होने के कारण संविदा पर नियुक्ति की शर्तें निर्धारित कर सकता है। विभाग के अन्तर्गत इंजीनियरिंग/पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में सेवा भर्ती नियम-2004 के तहत तीन साल की संविदा पर नियुक्त शिक्षकों को नियमित ए.आई.सी.टी.ई. वेतनमान देने के प्रावधान है। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में कोई प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में कोई प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण के आरक्षण हेतु

[सामान्य प्रशासन]

56. ( क्र. 1953 ) श्री राम लल्लू वैश्य : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण के अंतर्गत आरक्षण 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत किया गया? इस आरक्षण का लाभ किन-किन संस्थाओं में कब तक प्राप्त होगा? क्या केन्द्रीय संस्थाओं की भर्ती में भी इसका लाभ मिलेगा? (ख) पिछड़े वर्गों की किन-किन जातियों को केन्द्रीय सूची में शामिल कराया जावेगा?

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत किया गया है। यह आरक्षण दिनांक 08 मार्च 2019 से प्रभावशील हो चुका है तथा संलग्न परिशिष्ट पर वर्णित ''स्थापन'' पर लागू होगा। केन्द्रीय सेवाओं पर लागू नहीं होगा। (ख) जानकारी दी जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - ''इकतालीस''

सहकारिता विभाग द्वारा दिए जाने वाले ऋणों की जानकारी

[सहकारिता]

57. ( क्र. 1982 ) श्री गिर्राज डण्डौतिया : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सहकारिता विभाग के अंतर्गत जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक एवं प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं के द्वारा कितने प्रकार के ऋण किस-किस वर्ग के कृषक समुदाय को कितनी राशि तक उपलब्ध कराया जाता है तथा इस पर कितना अनुदान दिये जाने का प्रावधान हैं?                                  (ख) प्रश्नांश (क) के सन्दर्भ में विधान सभा क्षेत्र 07 दिमनी जिला मुरैना में विगत 03 वर्षों में कितने कृषकों को कितना ऋण एवं अनुदान उपलब्ध कराया गया हैं? जानकारी समितीवार, बैंक शाखावार कृषकों की संख्या सहित वितरित ऋण एवं अनुदान की राशि की जानकारी उपलब्ध करावें? 
सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों द्वारा सभी वर्ग के कृषकों को सीधे प्रदाय ऋण एवं अनुदान संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं के माध्यम से मुख्य रूप से सभी वर्गों के कृषकों को कृषि उत्पादन हेतु फसल ऋण जिला स्तरीय तकनीकी समूह की बैठक में स्वीकृत ऋणमाफ के आधार पर उपलब्ध कराया जा रहा है। राशि रू.3.00 लाख तक फसल ऋण शासन की योजना अनुसार शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जा रहा है। प्राकृतिक आपदा की स्थिति में अल्पावधि फसल ऋण को मध्यावधि परिवर्तित ऋणों में परिवर्तन करने का प्रावधान है। कतिपय प्राथमिक कृषि साख संस्थाओं के माध्यम से कृषकों को प्रक्षेत्र नवीनीकरण, डेयरी, पोल्ट्री, मत्स्य पालन, लघु सिंचाई आदि प्रयोजनों के लिए वित्त प्रदाय किया जाता है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है।

शून्य प्रतिशत ऋण की जानकारी

[सहकारिता]

58. ( क्र. 1983 ) श्री गिर्राज डण्डौतिया : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या माननीय वित्त मंत्री महोदय के बजट भाषण दिनांक 28.02.2018 के बिन्दु क्र.15 में उल्लेख है कि सहकारिता क्षेत्र में वर्ष 2012-13 से शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर किसानों को अल्पकालीन फसल ऋण निरन्तर दिया जा रहा है। इस वर्ष योजना अंतर्गत 28 लाख किसान लाभान्वित होना संभावित है। किसानों को ऋण वापसी में सुविधा हेतु खरीफ 2017 के लिये निर्धारित ड्यू डेट 28 मार्च से बढ़ाकर 27 अप्रैल 2018 नियत हो गई है। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में शून्य प्रतिशत योजना स्वीकृति उपरान्त मुरैना जिले की सहकारिता क्षेत्र के अधीन बैंकों के माध्यम से कितना शून्य प्रतिशत ब्याज दिया गया, उसकी जानकारी दिसम्बर 2018 तक देते हुए शाखा का नाम, कृषक संख्या आदि सहित जानकारी दें। (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में विधान सभा क्षेत्र 07 दिमनी जिला मुरैना में कार्यरत सहकारी बैंक एवं प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के द्वारा कितने कृषकों को कितना ऋण दिया गया है? समितीवार, बैंक शाखावार कृषकों की संख्या संहित वितरित ऋण की जानकारी उपलब्ध करावें?

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है।

परिशिष्ट - ''बयालीस''

नवजात शिशु मृत्यु दर की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

59. ( क्र. 1992 ) श्री कुणाल चौधरी : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह आंकड़े सही है कि वर्ष 2009-10 से 2018-19 के प्रत्येक वर्ष में नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई (SNCU) में 125 से 140 के मध्य प्रति हजार जीवित नवजात शिशु मर रहे हैं? क्या वर्ष 2009-10 में SNCU में 15733 में से 2026 तथा 2016-17 में 73706 में से 10273 (140 प्रति हजार) नवजात शिशुओं की मृत्यु हुई? यदि हाँ, तो कारण बताएं। (ख) विभाग में संधारित जानकारी अनुसार वर्ष 2010-11 से 2018-19 तक SNCU में उपचारित तथा मृत्यु के आकड़े बतावें तथा इसी अवधि में जिला चिकित्सालयों में वर्ष के अनुसार शिशु जन्म तथा शिशु मृत्यु की दर संख्या बतावें। (ग) विभाग में संधारित जानकारी के तारतम्य में प्रदेश में शीघ्र नवजात शिशु, शिशु बाल मृत्यु दर के वर्ष 2009-10 से 2018-19 के आकड़े बतावें, किस वर्ष में उक्त अवधि में कितने फीसदी कमी हुई, नवजात शिशु गहन इकाई की स्थापना से क्या लाभ हुआ। (घ) विभाग में संधारित जानकारी अनुसार प्रदेश के पिछले पाँच वर्ष में बाल्य गहन चिकित्सा इकाई में उपचारित तथा उपचार के दौरान मृत बच्चों की संख्या बतावें तथा वर्ष 2009-10 से 2018-19 तक शासकीय चिकित्सालयों, निजी चिकित्सालयों एवं घरों पर नवजात शिशु मृत्यु दर क्या-क्या है। संख्यात्मक जानकारी प्रस्तुत करें?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जी हाँ। जी हाँ। कारण-समय पूर्व जन्म, कम वज़न आर.डी.एस., बर्थ एस्फिक्सिया, संक्रमण, जन्मजात विकृति आदि हैं। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’अ’’ एवं ‘’ब’’ अनुसार है। जिला चिकित्सालयों पर शिशु (जन्म से 1 वर्ष) मृत्यु दर की गणना नहीं की जाती है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’स’’ अनुसार है। शीघ्र नवजात शिशु मृत्यु दर की गणना किसी भी सर्वे में उपलब्ध नहीं है। उक्त प्रश्नावधि में नवजात शिशु मृत्यु दर में 31.91 फीसदी, शिशु मृत्यु दर में 26.56 फीसदी एवं बाल मृत्यु दर में 38.20 फीसदी की कमी हुई है। नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई की स्थापना किये जाने पर प्रश्नावधि में 31.91 फीसदी की कमी लाई गई। (घ) बाल्य गहन चिकित्सा इकाई में कुल 53324 बच्चे उपचारित किये गये तथा कुल 1085 बच्चों की मृत्यु हुई। प्रश्नावधि में प्रदेश की नवजात शिशु मृत्यु दर जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’स’’ अनुसार है। नवजात शिशु मृत्यु दर की गणना शासकीय चिकित्सालयों/निजी चिकित्सालय एवं घरों हेतु पृथक से नहीं की जाती।

परिशिष्ट - ''तैंतालीस''

आयोजनों पर व्यय

[सामान्य प्रशासन]

60. ( क्र. 1996 ) श्री कुणाल चौधरी : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुख्यमंत्री निवास पर वर्ष 2014 से दिसंबर 2018 तक किये गए पब्लिक प्रोग्राम तथा पंचायत, सम्मेलन, मिलन समारोह, धार्मिक, सामाजिक आयोजन इत्यादि की दिनांक अनुसार आयोजन अनुसार जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) के प्रोग्रामों में सब मिलकर कुल कितना खर्च हुआ। (ग) प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित खर्च का भुगतन किस विभाग के निज शीर्ष में किया गया तथा सारे खर्च में से सर्वाधिक 10 भुगतान प्राप्त करने वाली फर्म/व्यक्ति का नाम तथा भुगतान की कुल राशि की जानकारी दें। (घ) क्या प्रश्नांश (ख) की राशि में भारी अनियमितता हुई है तथा संख्याओं के 2 से 3 गुना बढ़ाकर भोजन तथा टेंट व्यवस्था पर अनाप-शनाप भुगतान किया गया है? यदि नहीं, तो बतावें कि प्रश्नांश (क) के प्रत्येक आयोजन में भोजन तथा टेंट का खर्च कितना-कितना है तथा भोजन की दर क्या है?

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

ऋणों पर ब्याज अनुदान की जानकारी

[सहकारिता]

61. ( क्र. 1997 ) श्री कुणाल चौधरी : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पिछले 05 वर्षों में अल्पावधि फसल ऋण अल्पकालीन कृषि ऋणों पर ब्याज अनुदान, प्राकृतिक आपदा में अल्पकालीन को मध्यकालीन ऋण परिवर्तन पर ब्याज अनुदान तथा मुख्यमंत्री कृषक द्वारा सहायता के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य एवं प्राप्तियां क्या है सामान्य, आदिवासी एवं अनुसूचित जाति की अलग-अलग जानकारी दें? ख) प्रश्नांश (क) की योजनाओं में भौतिक एवं वित्तीय रूप से अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत उल्लेखित 05 वर्षों में क्रमश: 07 से 10 प्रतिशत ही क्यों है? जबकि आबादी में इनका प्रतिशत क्रमश: 16 और 22 है, क्या शासन अनुसूचित जाति तथा जनजाति के कृषकों को सहायता देने में गंभीर नहीं है।

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) उत्तरांश (क) में उल्लेखित योजनाओं में प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं द्वारा कृषक सदस्यों की मांग पर उनके द्वारा धारित भूमि के आधार पर फसल ऋण उपलब्ध कराया जाता है एवं कृषकों को वितरित फसल ऋण तथा उसकी वसूली के आधार पर अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कृषकों द्वारा धारित भूमि के आधार पर ऋण वितरण/अनुदान उपलब्ध कराया जाता है, उनकी जनसंख्या के अनुपात में नहीं।

परिशिष्ट - ''चौवालीस''

आयुष्मान भारत योजना

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

62. ( क्र. 2040 ) श्री आशीष गोविंद शर्मा : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) केन्द्र सरकार द्वारा प्रारंभ आयुष्मान भारत योजना में म.प्र. के कितने अस्पतालों को चिन्हित किया गया है एवं अभी तक इस योजना में जिलेवार कितने कार्ड बनाये जा चुके हैं? (ख) योजना के अंतर्गत प्रदेश के मरीजों को लाभ दिलवाने के लिये किस प्रक्रिया का पालन शासकीय अस्पतालों की ओ.पी.डी. में आने वाले मरीजों की जाँच कर किया जा रहा है? (ग) योजना प्रदेश में लागू होने के दिनांक से लेकर अब तक कितने मरीजों का उपचार खातेगांव विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत मरीजों का करवाया जा चुका है? प्रश्न दिनांक तक की संख्या बताये। (घ) क्या किसी चिन्हित अस्पताल द्वारा इलाज में लापरवाही का मामला इस योजना के संबंध में विभाग को प्राप्त हुआ है?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) प्रदेश में 301 शासकीय एवं 86 निजी चिकित्सालयों को चिन्हित किया गया है। जिलेवार कार्ड की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) पात्र भर्ती मरीजों को ही योजना का लाभ दिये जाने का प्रावधान है। (ग) खातेगांव विधान सभा क्षेत्र के 237 मरीजों का उपचार कराया गया है। (घ) जी नहीं।

परिशिष्ट - ''पैंतालीस''

संस्था/समितियों की जानकारी

[सहकारिता]

63. ( क्र. 2047 ) श्री रवि रमेशचन्द्र जोशी : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सहकारिता विभाग के अधीनस्थ खरगोन विधान सभा क्षेत्र में कितनी संस्था/ सोसायटियां/समितियां (आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था) संचालित हैं? नाम/पता/संस्था प्रबंधक के नम्बर सहित सूचीवार जानकारी देवें। (ख) उक्त संस्था/समितियां/सोसायटियों (आदिम जाति सेवा संस्था) में विगत पाँच वर्षों में कितने कर्मचारी/संविदा/दे.वे.भोगी की नियुक्ति की गई उनके नाम, पद सहित सूचीवार जानकारी देवें। (ग) उक्त बिन्दु (ख) में नियुक्तियों का आधार/प्रक्रिया/नीति निर्देश की प्रतियों सहित नियुक्तिवार सूचीवार जानकारी देवें।

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) संविदा नियुक्ति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार तथा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है।                                      (ग) उत्तरांश (ख) में नियुक्त कर्मचारियों की नियुक्ति कर्मचारी सेवा-नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत नहीं की गई है। कर्मचारी सेवा-नियम के संबंधित बिन्दु की छायाप्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार है।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाएं

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

64. ( क्र. 2050 ) श्री रवि रमेशचन्द्र जोशी : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खरगोन जिले में वर्तमान में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं/कार्यों की जानकारी देवें। (ख) उक्त विभाग द्वारा संचालित योजनाओं/कार्यों का लाभ/उपयोग करने के लिए हितग्राहियों कि योग्यता/पैमाना क्या-क्या रखा है? विवरण देवें।

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’अ’’ अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’ब’’ अनुसार है।

प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को सुचारू रूप दिया जाना

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

65. ( क्र. 2077 ) श्री केदारनाथ शुक्ल : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सीधी जिले में PWD, PIU संभाग अंतर्गत 100 बेड हाँस्पिटल भवन स्वीकृत एवं टेंडर भी हो चुका है? यदि हाँ, तो इसका अनुबंध कब किस दर पर कितने समय में कार्य पूर्ण किये जाने का किया गया है? (ख) इस महत्वपूर्ण भवन का निर्माण कार्य आज तक पूर्ण न होने के लिए कौन-कौन जिम्मेदार हैं तथा उन जिम्मेदार अधिकारियों एवं ठेकेदारों के विरूद्ध अभी तक क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, की गई है तो कब तक की जावेगी?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जी हाँ। अनुबंध दिनांक 01.10.2016 को 01.08.2014 से प्रभावशाली पी.आई.यू. लोक निर्माण विभाग की दर अनुसूची से 1.02 प्रतिशत कम दर पर, अनुबंध अनुसार कार्य पूर्ण करने की निर्धारित समयावधि 24 माह है। (ख) निर्माण स्थल पर आवासीय भवन निर्मित थे जिसमें कर्मचारी निवासरत थे इन आवासीय भवनों को खाली कराने के उपरांत दिनांक 10.01.2019 को डिस्मेंटल कराकर दिनांक 12.01.2019 को कार्य प्रारंभ करा दिया गया है, उक्त स्थिति के परिप्रेक्ष्य में कोई भी अधिकारी/कर्मचारी एवं ठेकेदार जिम्मेदार नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थ्ति नहीं होता है।

जनप्रतिनिधियों के पत्रों पर की जाने वाली कार्यवाही

[सामान्य प्रशासन]

66. ( क्र. 2084 ) श्री आलोक चतुर्वेदी : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सांसद, विधायकों के पत्रों पर कार्यवाही करने के संबंध में शासन के क्या दिशा-निर्देश है? (ख) प्रश्नकर्ता द्वारा दिसम्बर 2018 से प्रश्न दिनांक तक छतरपुर जिले के विभागों को कितने पत्र कब-कब लिखे गए? उक्त पत्रों पर शासन के दिशा निर्देशानुसार क्या कार्यवाही की गयी? पत्र प्राप्ति की सूचना और कृत कार्यवाही के पत्र प्रश्नकर्ता के कार्यालय में कब और कैसे दिए गए? (ग) पत्र प्राप्ति की सूचना और कृत कार्यवाही से अवगत ना कराने वाले अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी?

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) कुल 40 पत्र। जी हाँ। पत्रों पर विभिन्न विभागों द्वारा शासन के दिशा निर्देशानुसार कार्यवाही की गई है। पत्रों पर कृत कार्यवाही की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) प्रश्नांश (ख) के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

संचालित सोनोग्राफी एवं पैथोलॉजी सेन्टरों का संचालन

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

67. ( क्र. 2116 ) श्री दिनेश राय मुनमुन : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिवनी जिले में कितने सोनोग्राफी एवं पैथोलॉजी सेन्टर संचालित हो रहे हैं? सेन्टरवार स्थानवार जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) कितने संचालित सोनोग्राफी एवं पैथोलॉजी सेन्टर पर पैथोलॉजिस्ट/रैडियो लॉजिस्ट डिग्री व डिप्लोमा प्राप्त हैं? सेन्टरवार, नामवार डिग्री/ डिप्लोमावार जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) संचालित सोनोग्राफी एवं पैथोलॉजी सेन्टर पर जांचों की दर किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? क्या जिले में संचालित सभी सोनोग्राफी एवं पैथोलॉजी सेन्टर के जांचों की दर समान है या अलग-अलग है? सेन्टरवार जानकारी उपलब्ध करावें। क्या संचालित सोनोग्राफी एवं पैथोलॉजी सेन्टर पर विभिन्न जांचों की रेट लिस्ट लगाना अनिवार्य है या नहीं? अगर अनिवार्य है तो किस-किस सेन्टर पर लगाई गई और किस-किस पर नहीं लगाई गई है? (घ) जिले में कितने सोनोग्राफी सेन्टर पर P.C.P.N.D.T एक्ट कमेटी में रजिस्टर्ड हैं? सेन्टरवार जानकारी उपलब्ध करावें एवं कितने सोनोग्राफी सेन्टर P.C.P.N.D.T एक्ट कमेटी के अंतर्गत रजिस्टर्ड नहीं हैं? सेन्टरवार जानकारी उपलब्ध करावें। C.M.H.O. सिवनी एवं वरिष्ठ कार्यालय भोपाल द्वारा कितने सोनोग्राफी एवं पैथोलॉजी सेन्टर पर विगत 04 वर्षों में कब-कब निरीक्षण किया गया एवं क्या-क्या कमियां, किस-किस सेन्टर पर पाई गई? सेन्टरवार दिनांकवार जानकारी उपलब्ध करावें।

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) सिवनी जिले में 10 सोनोग्राफी सेन्टर एवं 03 पैथोलॉजी सेन्टर संचालित है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’अ’’ अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’अ’’ अनुसार है। (ग) संचालित सोनोग्राफी एवं पैथोलॉजी सेन्टर में जाँच की दरें संस्था द्वारा निर्धारित की जाती है। संचालित सभी संस्थाओं की दरें समान नहीं है। संस्था में जाँच दर की सूची लगाना अनिवार्य है। सभी संस्थाओं में जाँच दर सूची लगाई गई है। (घ) जिले में 10 सोनोग्राफी सेन्टर P.C.P.N.D.T. एक्ट के अन्तर्गत रजिस्टर्ड हैं एवं 04 वर्षों में किये गये निरीक्षण की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’ब’’ अनुसार है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - ''छियालीस''

राज्य बीमारी सहायता के प्रकरणों की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

68. ( क्र. 2117 ) श्री दिनेश राय मुनमुन : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत 04 वर्षों में सिवनी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत राज्य बीमारी सहायता के कितने प्रकरण मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सिवनी में प्राप्त हुए हैं? सूची उपलब्ध कराई जाए? (ख) प्राप्त प्रकरणों में कितने हितग्राहियों को सहायता प्रदान की गई एवं कितने प्रकरण आज दिनांक तक लंबित है, उनकी स्वीकृति कब तक कर दी जाएगी?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) विगत 04 वर्षों में सिवनी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत राज्य बीमारी सहायता के कुल 253 प्रकरण मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सिवनी में प्राप्त हुए। सूची जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) प्राप्त प्रकरणों में कुल 247 हितग्राहियों को सहायता प्रदान की गई एवं शेष 06 प्रकरण अपात्र होने के कारण अमान्य किये गये। वर्तमान में राज्य बीमारी सहायता निधि अन्तर्गत कोई भी प्रकरण लंबित नहीं हैं, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

स्वास्थ्य सुविधाओं का संचालन

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

69. ( क्र. 2121 ) श्री मनोज चावला : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रतलाम जिले के आलोट में स्थित शासकीय चिकित्सालय में चिकित्सकों के कितने पद तथा कर्मचारियों का कुल कितना स्टाफ स्वीकृत हैं इसमें से कितने और कौन-कौन से पद रिक्त हैं यह पद कब से रिक्त हैं? सूची उपलब्ध करावें। (ख) रिक्त पदों को भरने के लिए अब तक क्या कार्रवाई की गई है? यह पद कब तक भरे जा सकेंगे? (ग) क्या दानदाताओं के सहयोग से बनी अस्पताल की बिल्डिंग के लोकार्पण होने के बाद से अब तक अस्पताल में अव्यवस्था बढ़ती जा रही है? यदि हाँ, तो क्यों? (घ) आलोट विधान सभा क्षेत्र में कितने उप स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र संचालित हैं? सूची उपलब्ध करावें।

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ’’अ’’ अनुसार। (ख) प्रदेश में विशेषज्ञों के 3620 पदों के विरूद्ध मात्र 957 विशेषज्ञ उपलब्ध हैं उक्त कारण से सि.अ. आलोट में विशेषज्ञों के रिक्त पदों की पूर्ति में कठिनाई हो रही है। आलोट में चिकित्सा अधिकारी के 03 पद स्वीकृत एवं 02 चिकित्सा अधिकारी कार्यरत हैं तथा हाल ही में दिनांक 20, 21 एवं 22 जून 2019 को बंधपत्र चिकित्सकों की काउंसलिंग में आलोट हेतु चिकित्सकों की 02 रिक्तियां प्रदर्शित की गई थी परंतु किसी चिकित्सक द्वारा उक्त संस्था का चयन नहीं करने के कारण वर्तमान में 01 पद रिक्त है। विभाग निरंतर रिक्त पदों की पूर्ति हेतु प्रयासरत् है। पैरामेडिकल/नर्सिंग संवर्ग के पदों की पूर्ति भी निरंतर जारी है। पदपूर्ति हेतु निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है। (ग) जी नहीं, उपलब्ध चिकित्सक एवं स्टॉफ के सहयोग को आम-जन का आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जा रही है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) आलोट विधान सभा क्षेत्र 02 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र क्रमश: ताल एवं खारवाकलां संचालित है एवं 36 उप स्वास्थ्य केन्द्र संचालित है, सूची संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ’’ब’’ अनुसार।

परिशिष्ट - ''सैंतालीस''

गबन की राशि की वसूली एवं वितरण

[सहकारिता]

70. ( क्र. 2136 ) श्री जालम सिंह पटैल : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विगत विधान सभा सत्र में प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्र. 586 में उत्तर दिया गया था कि नरसिंहपुर मार्केटिंग सोसायटी में भवानी पटेल, श्रीमति अनीता कौल, अरविन्द शर्मा, असगर अली, सतीष सेन, प्रेमनारायण पटेल दोषी हैं। उक्त व्यक्तियों पर म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 58 (बी) के अंतर्गत डिक्री की गई है कुर्की प्रकरण 1/18-58 (बी) पंजीकृत किया गया है। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित व्यक्तियों से कितनी गबन की राशि वसूल करना है? व्यक्तिवार जानकारी प्रदान करें। अभी तक किस-किस व्यक्ति से कितनी राशि वसूल कर ली गई हैं? वसूली हुई राशि से कितने किसानों को किस पद्धति से भुगतान किया जा चुका हैं? (ग) उक्त व्यक्तियों से अगर गबन राशि वसूल नहीं की गई है, तो इसके लिए दोषी कौन हैं? क्या आगामी 1 माह में गबन की राशि वसूल करके किसानों का भुगतान कर दिया जावेगा? यदि नहीं, तो कब तक किया जावेगा?

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) जी हाँ, श्रीमती अनीता कौल को छोड़कर शेष के विरूद्ध धारा 58 (बी) के अंतर्गत डिक्री प्रकरण 1/18, 58 (बी) पंजीकृत किया जाकर दिनांक 04.02.2019 डिक्री आदेश पारित किया गया है। (ख) राशि रू. 1,56,57,620.22 जिसमें से                                                रू. 28,25,920.40 वसूल की गई है, जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार, 40 कृषकों के बैंक खातों में नेफ्ट से। (ग) उत्तरांश (ख) अनुसार गबन राशि वसूली की कार्रवाई जारी है, अत: राशि वसूल न करने के लिये कोई दोषी नहीं है, राशि वसूल होते ही कृषकों का भुगतान कर दिया जावेगा,                                                            समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं हैं।

परिशिष्ट - ''अड़तालीस''

राशि आहरण वितरण के अधिकार

[वित्त]

71. ( क्र. 2138 ) श्री जालम सिंह पटैल : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                       (क) क्या कोषालय से राशि आहरण वितरण के अधिकार वित्तीय नियमों के अंतर्गत सिर्फ राजपत्रित अधिकारियों को दिये जाने का प्रावधान रखा गया है? (ख) क्या कार्यालय सहायक मत्स्योद्योग जिला अशोक नगर में संचालक मत्स्योद्योग द्वारा अधिकारों का दुरूपयोग करते हुए तृतीय श्रेणी अधिकारियों को आहरण वितरण के अधिकार सौंपे गये थे, जिसमें कोषालय को आपत्ति लेने पर राजपत्रित अधिकारी को संचालक द्वारा सौंपा गया है? (ग) प्रदेश के कितने जिलों में मछली पालन विभाग के तृतीय श्रेणी अधिकारियों को कोषालय से आहरण वितरण के अधिकार अवैध रूप से संचालक मत्स्योद्योग दिये गये हैं? (घ) क्यों इस प्रकार की घोर अनियमितता की शासन द्वारा जाँच कर दोषी अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक? नहीं तो क्यों?
वित्त मंत्री ( श्री तरूण भनोत ) : (क) वित्तीय अधिकार पुस्तिका भाग-1 के नियम 1.11 में विभागाध्यक्ष को आहरण एवं संवितरण अधिकारी घोषित करने के अधिकार प्रत्यायोजित किये गये है। बशर्ते, कि संबंधित प्रशासकीय विभाग द्वारा संबंधित अधिकारी को कार्यालय प्रमुख घोषित किया गया हो एवं आयुक्त कोष एवं लेखा से पूर्व सहमति प्राप्त की गई हो। (ख) जी नहीं। कार्यालय सहायक संचालक, मत्स्योद्योग, जिला अशोकनगर में राजपत्रित अधिकारी के पास आहरण संवितरण के अधिकार हैं। (ग) मछली पालन विभाग में प्रदेश में 27 तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक) अधिकारियों को विभागाध्यक्ष द्वारा उत्तरांश (क) में उल्लेखित शक्तियों का उपयोग कर आहरण संवितरण के अधिकार दिये गये हैं। (घ) विभाग में 52 जिलों के लिये सहायक संचालक राजपत्रित अधिकारी के पद स्वीकृत हैं। पदोन्नति प्रक्रिया बाधित होने के कारण 27 कार्यालय प्रमुख के पद रिक्त हैं। विभाग के कार्यों को सुचारू रूप से संचालन के लिये जिले में पदस्थ वरिष्ठ सहायक मत्स्य अधिकारी (कार्यपालिक) को आहरण संवितरण का प्रभार सौंपा गया है। अत: अनुशासनात्मक कार्यवाही का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

स्वास्थ्य विभाग द्वारा किये गये निर्माण कार्य

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

72. ( क्र. 2139 ) श्री रामकिशोर कावरे : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या बालाघाट जिले में लांजी सिविल अस्पताल में भवन निर्माणाधीन है? यदि हाँ, तो भवन लागत एवं प्राक्कलन देवें। (ख) क्या इसमें डॉक्टर के लिए भी आवास की भी स्वीकृति है? क्या उसकी निविदा अलग से की गई है? यदि नहीं, तो फिर किस नियम से कार्य किया जा रहा? कारण सहित बतावें। (ग) क्या निर्माण कार्य प्राक्कलन अनुसार नहीं किया जा रहा है? यदि कोई संशोधन किया गया तो किस के अनुमोदन पर किया गया और नहीं तो दोषी कौन हैं?                                              (घ) क्या भवन निर्माण पूर्व जमीन की खुदाई हुईं? यदि हाँ, तो मिट्टी का क्या उपयोग किया गया? क्या प्राक्कलन में मिट्टी का क्या प्रावधान किया गया?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जी हाँ। सिविल अस्पताल भवन निर्माण की स्वीकृत लागत राशि रूपये 628.95 लाख है एवं जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी नहीं। जी हाँ। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जी नहीं, कार्य प्राक्कलन अनुसार किया जा रहा है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी हाँ। मिट्टी का भवन में भराई के रूप में उपयोग किया गया। जी हाँ। प्राक्कलन में खुदाई से प्राप्त मिट्टी का भराई के रूप में उपयोग करने का प्रावधान है।

कोषालय द्वारा देयकों के भुगतान की जाँच

[वित्त]

73. ( क्र. 2142 ) श्री जसमंत जाटव : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                                              (क) शिवपुरी जिले के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में जिला कोषालय अधिकारी द्वारा कितने-कितने किस विभाग के देयक विधिवत तथा कितने नियम विरूद्ध आहरण कर भुगतान की कार्यवाही संपादित की गई है? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार उक्त जानकारी महालेखाकार म.प्र. ग्वालियर से परीक्षण उपरांत विस्तृत रूप से उपलब्ध कराई जावें? (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार विभागों की जानकारी विस्तृत रूप से वर्षवार उपलबध कराई जावे?

वित्त मंत्री ( श्री तरूण भनोत ) : (क) शिवपुरी जिले के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में जिला कोषालय अधिकारी शिवपुरी द्वारा विधिवत भुगतान किये गये देयकों की विभागवार सूची संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। समस्त देयक नियमानुसार पारित किए गए है। (ख) जिला कोषालय द्वारा देयक भुगतान पश्चात महालेखाकार कार्यालय ग्वालियर को लेखांकन हेतु प्रतिमाह प्रेषित कर दिए जाते है। महालेखाकार द्वारा देयकों का परीक्षण कर प्रतिवेदन संबंधित कोषालय को उपलब्ध कराया जाता है। महालेखाकार द्वारा वार्षिक आधार पर कोषालय का ऑडिट किया जाता है एवं एक वर्ष में किए गए ऑडिट को समाहित कर वार्षिक प्रतिवेदन शासन को प्रस्तुत किया जाता है। वर्ष 2018-19 का प्रतिवेदन महालेखाकार ने अभी उपलब्ध नहीं कराया है। (ग) विवरण संलग्न परिशिष्ट अनुसार।

परिशिष्ट - ''उन्चास''

जिले में हो रही चिकित्सा की समस्या

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

74. ( क्र. 2144 ) श्री देवीलाल धाकड़ (एडवोकेट) : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मंदसौर जिले में कुल कितने शासकीय चिकित्सालय एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, क्या वर्तमान में सभी चिकित्सा केंद्रों पर चिकित्सक सेवारत हैं? (ख) यदि हाँ,, तो सूची दें। यदि नहीं, तो किन-किन चिकित्सा केंद्रों पर चिकित्सक नहीं है व किस कारणवश पद अभी तक रिक्त हैं जानकारी दें। (ग) रिक्त पदों की पूर्ति के लिए विभाग की क्या योजना है? कब तक रिक्त पदों की पूर्ति होगी? वर्तमान में जिले के सभी रिक्त चिकित्सकों के पदों की सूची प्रदान करें।

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) 01 जिला चिकित्सालय, 02 सिविल अस्पताल, 07 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 40 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं। जी नहीं। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ’’अ’’ अनुसार है। प्रदेश में विशेषज्ञ/चिकित्सकों की अत्यधिक कमी के कारण पद रिक्तता है। (ग) विभाग रिक्त पदों की पूर्ति हेतु निरंतर प्रयासरत् है, हाल ही में दिनांक 20, 21 एवं 22 जून 2019 को बंधपत्र चिकित्सकों की पदस्थापना के संदर्भ में आयोजित काउंसलिंग में 17 संस्थाओं हेतु 21 पदों की रिक्ति प्रदर्शित की गई थी परंतु मात्र 01 चिकित्सक द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र टकरावद में पदस्थापना हेतु सहमति दी गई एवं विभाग द्वारा पदस्थापना आदेश जारी किए गए हैं। म.प्र. लोक सेवा आयोग से 1065 पदों हेतु विज्ञापन जारी होने के उपरांत, चयन सूची अप्राप्त है, चयन सूची प्राप्त होने पर पुनः मंदसौर जिले में पदस्थापना की कार्यवाही की जावेगी इसके अतिरिक्त शीघ्र ही बंधपत्र के अनुक्रम में पी.जी. डिग्री/ डिप्लोमाधारी बंधपत्र चिकित्सकों की काउंसलिंग प्रक्रिया आयोजित की जा रही है जिसमें विशेषज्ञ संवर्ग की रिक्तियां भी प्रदर्शित की जावेगी तथा एन.एच.एम. के माध्यम से प्रति बुधवार वॉक इन इन्टरव्यू की कार्यवाही भी प्रचलन में है। पदपूर्ति हेतु निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ’’ब’’ अनुसार है।

परिशिष्ट - ''पचास''

जाँच प्रतिवेदन पर कार्यवाही

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

75. ( क्र. 2160 ) श्री अशोक रोहाणी : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्न क्रं. 2850, दिनांक 26.03.2012 एवं प्रश्न क्रं. 1678, दिनांक 2 अप्रैल 2012 के उत्तर के संदर्भ में जिला-जबलपुर में परिवीक्षा अवधि में पदस्थ किस खाद सुरक्षा अधिकारी के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों की जाँच व जाँच प्रतिवेदनों के परीक्षण की कार्यवाही प्रचलन में रहते हुए इनकी परिवीक्षा अवधि कब समाप्त की गई एवं क्यों? बतलावें। शिकायतों की जाँच प्रतिवेदन की छायाप्रति दें। (ख) प्रश्नांश (क) में संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी को कब किस आरोप में निलम्बित कर इसकी पदस्थि कहाँ पर की गई? निलंबन कब समाप्त कर इनका स्थानान्तरण कहाँ पर किया गया? इनका कब एवं कहाँ से पुन: जबलपुर स्थानान्तरण किया गया एवं क्यों? आदेश की छायाप्रति दें। (ग) अतारांकित प्रश्न क्रं.1766, दिनांक 09.12.2016 एवं प्रश्न क्रं. 1765, दिनांक 09.12.2016 के उत्तर के संदर्भ में प्रश्नांकित आरोपी खाद्य सुरक्षा अधिकारी को शासन द्वारा स्थानान्तरण पर प्रतिबंध हटाने पर भी इन्हें अभी तक अन्यत्र स्थानातंरित न कर संरक्षण देने का क्या कारण है? क्या शासन इन्हें तत्काल प्रभाव से अन्यत्र स्थानातंरित करना सुनिश्चित करेगा?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) परिवीक्षा अवधि समाप्त करने संबंधी आदेश पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘‘अ‘‘ अनुसार। प्रश्नांश में वर्णित खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की परिवीक्षा अवधि के दौरान कोई शिकायत, विभागीय जाँच लंबित न होने तथा उप संचालक खाद्य एवं औषधि प्रशासन से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर समाप्त की गई। शिकायतों के जाँच प्रतिवेदन की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’ब’’ अनुसार है। (ख) उत्तरांश ‘’क’’ से संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी को दिये गये आरोप पत्र की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘‘स‘‘ अनुसार। निलंबन समाप्त होने पर श्रीमति देवकी सोनवानी की पदस्थापना जिला रीवा एवं श्री अमरीश दुबे की जिला कटनी की गई थी। स्थानांतरण आदेश दिनांक 15.05.2015 से श्रीमति देवकी सोनवानी एवं श्री अमरीश दुबे की स्थानांतरण प्रशासकीय/ स्वयं के व्यय के आधार किये गये। आदेश की छायाप्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘‘द‘‘ अनुसार। (ग) स्थानांतरण नीति 2017-18 की कंडिका 8.6 में तृतीय श्रेणी कार्यपालिक कर्मचारियों का एक ही स्थान पर सामान्यत: तीन वर्ष या उसके अधिक पदस्थापना अवधि पूर्ण कर लेने के कारण स्थानांतरण किया जा सकता प्रावधानिक है। दोनों अधिकारियों को तीन वर्ष की अवधि पूर्ण नहीं होने से स्थानांतरण नहीं किया गया। शेष प्रश्नांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

ए.डी.जे. कोर्ट का आदेश एवं संचालन

[विधि और विधायी कार्य]

76. ( क्र. 2171 ) श्री हरदीपसिंह डंग : क्या विधि और विधायी कार्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मंदसौर नीमच जिले में ए.डी.जे. कोर्ट एवं ए.डी.जे. की श्रृंखला न्यायालय संचालित हेतु आदेश किन-किन शर्तों की पूर्ति होने के बाद न्यायालय का कार्य प्रारंभ किया गया था? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित उच्च न्यायालय द्वारा आदेश देने के कितने वर्षों के बाद ए.डी.जे. कोर्ट एवं श्रृंखला न्यायालय कोर्ट का कार्य प्रारंभ किया गया? (ग) सीतामऊ ए.डी.जे. कोर्ट हेतु माननीय न्यायालय द्वारा आदेश कितने वर्ष पूर्व एवं कौन से वर्ष में दिया गया था? (घ) सीतामऊ में ए.डी.जे. कोर्ट संचालित करने हेतु न्यायालय के आदेश के इतने वर्षों में आज दिनांक तक शासन द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई?

विधि और विधायी कार्य मंत्री ( श्री पी.सी. शर्मा ) : (क) मंदसौर व नीमच जिले में ए.डी.जे. कोर्ट एवं ए.डी.जे. की श्रृंखला न्यायालय का संचालन, लंबित प्रकरणों की संख्या, स्वीकृत पद की उपलब्धता, मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता, स्टाफ के कर्मचारियों की उपलब्धता तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश के अभिमत के आधार पर न्यायालय प्रारंभ किये गये। (ख) उच्च न्यायालय द्वारा ए.डी.जे. कोर्ट एवं श्रृंखला न्यायालय के आदेश के अनुपालन में संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए तदुपरांत तत्काल न्यायालय प्रारंभ किये गये। (ग) सीतामऊ में ए.डी.जे. कोर्ट हेतु माननीय उच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 1995 एवं वर्ष 2011 में सिद्धांतत: निर्णय लिया जाकर न्यायालय स्थापना हेतु मूलभूत सुविधाएं एवं स्टाफ के पदों की स्वीकृति आदि के संबंध में अनुरोध किया गया है। (घ) सीतामऊ में कलेक्टर, मंदसौर द्वारा न्यायालय भवन हेतु उपयुक्त भूमि आवंटित की गई है। उक्त भूमि पर भवन निर्माण हेतु प्राप्त कॉन्सेप्ट प्लान के अनुमोदन संबंधी कार्यवाही माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रक्रियाधीन है तथा न्यायिक अधिकारी के आवास गृह के निर्माण हेतु भूमि आवंटित की गई है। उक्त भूमि पर एक डी-टाईप आवास गृह निर्माण हेतु कॉन्सेप्ट प्लान माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रक्रियाधीन है।

संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों का नियमितीकरण

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

77. ( क्र. 2172 ) श्री हरदीपसिंह डंग : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण हेतु शासन की ओर से कोई प्रावधान बनाया गया है? यदि हाँ, तो उसे कब तक लागू किया जाएगा? यदि नहीं, तो प्रावधान कब तक बनाया जावेगा? (ख) क्या रिक्त नियमित पदों पर संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जावेगा या नई भर्ती की जावेगी? (ग) यदि रिक्त नियमित पदों पर संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जावेगा तो इसकी कार्यवाही कब तक पूर्ण की जावेगी? (घ) क्या संविदा कर्मचारियों को नियमित पदों के न्यूनतम मानदेय का 90 प्रतिशत मानदेय प्रदाय करने का आदेश शासन द्वारा दिया गया था? यदि हाँ, तो कर्मचारियों को इसका लाभ कब प्रदान किया जावेगा?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जी हाँ। कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) एवं (ग) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। समय-सीमा बताना संभव नहीं है। (घ) जी हाँ। आदेश दिनांक 27.09.2018 से।

दिव्यांग जनों के अनुरूप शासकीय वेबसाइटों का विकास

[विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी]

78. ( क्र. 2181 ) श्री विनय सक्सेना : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विभाग द्वारा वर्ष 2012 में “भारत की शासकीय वेबसाइट की गाइड-लाइन” GIGW के मापदंडों एवं (WCAG 2.0 COMPLIANT) दिव्यांग जनों के अनुरूप समस्त शासकीय विभागों की वेबसाइटों को तैयार करने के आदेश दिए गये थे? यदि हाँ, तो क्या सभी शासकीय वेबसाईट उक्त गाइड-लाइन के अनुरूप परिवर्तित कर दी गयी है? यदि नहीं, तो कारण स्पष्ट करें। (ख) मध्यप्रदेश शासन अंतर्गत आने वाले समस्त विभागों/उप विभागों/संभाग/जिला कार्यालयों इत्यादि सभी की शासकीय वेबसाइटों की सूची वेब पते के साथ देवें। (ग) कब तक समस्त वेबसाइटों को “भारत की शासकीय वेबसाईट की    गाइड-लाइन” के मापदंडों एवं (WCAG 2.0 COMPLIANT) दिव्यांग जनों के अनुरूप विकसित कर दिया जायेगा? इस कार्य में कुल कितनी राशि का व्यय किया जा रहा है?

मुख्यमंत्री ( श्री कमल नाथ ) :  (क) जी हाँ। GIGW की गाइड-लाइन के अनुरूप परिवर्तित वेबसाइटों से संबंधित विभागों/कार्यालयों की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' एवं ''ब'' अनुसार है। संबंधित विभागों को वेबसाइट परिवर्तित करने के निर्देश हैं। सभी विभागों में GIGW की           गाइड-लाइन के अनुरूप वेबसाइटों को तैयार करने के निर्देश पुन: जारी किये जा रहे हैं। (ख) मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत आने वाले ऐसे विभाग/जिला कार्यालय जिनकी वेबसाईट विभाग (मैप आई.टी.) द्वारा संधारण किया जा रहा है, की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। ऐसे विभाग/जिला कार्यालय जिनकी वेबसाईट अन्य स्त्रोत द्वारा विकसित की जाती है उनकी जानकारी विभाग द्वारा संधारित नहीं की जाती है। (ग) मैप आई.टी. के माध्यम से जिन विभागों द्वारा वेबसाइट को GIGW/WCAG 2.0 के अनुरूप विकसित किया जा रहा है उस प्रक्रिया में मैप आई.टी. एवं उपयोगकर्ता विभाग के अतिरिक्त अन्य संस्थाएं भी शामिल होने से प्रकिया पूर्ण होने का समय बताया जाना संभव नहीं है। इस कार्य में व्यय की राशि की जानकारी निरंक है।

किसानों की कर्ज़ माफी

[सहकारिता]

79. ( क्र. 2194 ) श्री राजवर्धन सिंह प्रेमसिंह दत्तीगांव : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बदनावर विधान सभा क्षेत्र में किस-किस सहकारी संस्था से कितने-कितने किसानों का कितना कर्ज माफ हुआ है? समितिवार कृषकों की संख्या सहित ऋण माफी की राशि उपलब्ध करावें। (ख) क्या सभी सम्बंधित व्यक्तियों को कर्ज माफी का प्रमाण-पत्र दिया जा चुका है? यदि हाँ, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक दिया जावेगा? (ग) किन-किन अधिकारियों के खिलाफ बदनावर विधान सभा क्षेत्र में लापरवाही की शिकायत प्राप्त हुई है? कर्ज माफी योजना में लापरवाही कर रहे अधिकारियों पर क्या कार्यवाही की जावेगी?

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हाँ। माह फरवरी 2019 में। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - ''इक्यावन''

नोटरी पद पर नियुक्ति

[विधि और विधायी कार्य]

80. ( क्र. 2195 ) श्री राजवर्धन सिंह प्रेमसिंह दत्तीगांव : क्या विधि और विधायी कार्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) धार जिले में नोटरी के कितने पद स्वीकृत हैं और कितने रिक्त हैं? तहसीलवार जानकारी देवें। (ख) वर्ष 2013 से वर्तमान तक किस-किस आधार पर किस-किस व्यक्ति को धार जिले में नोटरी हेतु नियुक्त किया गया? (ग) नोटरी पद पर नियुक्ति की क्या प्रक्रिया है और वर्तमान में किस-किस व्यक्ति के आवेदन, किन-किन कारणों से, कितने समय से विचाराधीन हैं और क्यों? (घ) एक तहसील में कितने नोटरी धारकों की नियुक्ति हो सकती है?

विधि और विधायी कार्य मंत्री ( श्री पी.सी. शर्मा ) : (क) धार जिले में नोटरी के कुल 51 पद स्वीकृत है, जिसमें से 8 पद नोटरी के रिक्त हैं, जो कि निम्नानुसार है :- मुख्यालय धार में 02, तहसील सरदारपुर, बदनावर में 01, 01 तथा तहसील धरमपुरी एवं दाही में 02-02 (ख) रिक्त नोटरी पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही नोटरी अधिनियम, 1952 तथा नोटरी नियम, 1956 के अनुसार     जिला-न्यायाधीश/सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त अनुशंसित पैनल पर राज्य शासन द्वारा पात्रता अनुसार की जाती है। नियुक्त नोटरियों के संबंध में आदेश की छायाप्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ', 'ब' एवं 'स' अनुसार है। (ग) रिक्त नोटरी पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही नोटरी अधिनियम, 1952 तथा नोटरी नियम 1956 के अनुसार जिला न्यायाधीश/सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त अनुशंसित पैनल पर राज्य शासन द्वारा पात्रता अनुसार की जाती है। रिक्त पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) संबंधित जिले/तहसील में स्वीकृत या आवंटित पद अनुरूप ही नोटरी नियुक्ति की कार्यवाही की जाती है, इसके अतिरिक्त नहीं।

परिशिष्ट - ''बावन''

शासकीय आई.टी.आई. बदरवास का भवन निर्माण

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]

81. ( क्र. 2201 ) श्री बीरेन्द्र रघुवंशी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि              (क) शिवपुरी जिले की कोलारस विधान सभा क्षेत्रांतर्गत बदरवास विकासखण्ड में शासकीय आई.टी.आई. किस दिनांक से संचालित है तथा वर्तमान में उक्त आई.टी.आई. किस भवन में संचालित हो रही है? (ख) क्या तत्कालीन मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 06.12.2017 को बदरवास में तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराए जाने हेतु आई.टी.आई. संस्थान की बिल्डिंग बनवाए जाने की घोषणा की गई थी? यदि हाँ, तो क्या शासकीय आई.टी.आई. बदरवास की बिल्डिंग का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है? यदि नहीं, तो कब तक घोषणा अनुसार आई.टी.आई. बदरवास की बिल्डिंग का निर्माण कार्य पूर्ण कर दिया जावेगा? निश्चित समयावधि बताएं।

मुख्यमंत्री ( श्री कमल नाथ ) : (क) शिवपुरी जिले की कोलारस विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत बदरवास विकासखण्ड में शासकीय आई.टी.आई. बदरवास सितम्बर 2006 से संचालित है। वर्तमान में आई.टी.आई. ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा ट्रायसेम योजना को संचालित करने के उद्देश्य से बनाए गए भवन में संचालित हो रही है। (ख) जी हाँ। जी नहीं। निश्चित समय अवधि बताया जाना संभव नहीं।

समयमान वेतनमान दिए जाने में गोपनीय प्रतिवेदन की गणना

[वित्त]

82. ( क्र. 2202 ) श्री बीरेन्द्र रघुवंशी : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के शासकीय विभागों में कार्यरत लिपिकों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय समयमान दिए जाने के क्या-क्या नियम निर्देश हैं? प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वेतनमान दिए जाने पर गोपनीय प्रतिवेदन की गणना किस प्रकार की जाती है? क्या उक्त सभी वेतनमानों हेतु गोपनीय प्रतिवेदन आवश्यक है अथवा नहीं? कितने वर्ष के गोपनीय प्रतिवेदन उत्कृष्ट, बहुत अच्छा, अच्छा अथवा घटिया में से किस श्रेणी का लिखा हुआ होने पर संबंधित कर्मचारी को समयमान वेतनमान दिए जाने की पात्रता आती है? गोपनीय प्रतिवेदन के आधार पर किस स्थिति में समयमान वेतनमान हेतु अपात्र घोषित कर दिया जाता है? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार यदि किसी विभाग के लिपिक की सेवाएं सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के तहत प्रदेश के माननीय सांसद अथवा विधायक के यहां 05 वर्ष तक सौंपी गई हों, ऐसी स्थिति में संबंधित लिपिक कर्मचारी को समयमान वेतनमान की पात्रता आने पर विगत 05 वर्षों के गोपनीय प्रतिवेदन की गणना समयमान वेतनमान दिए जाने हेतु कैसे की जावेगी? गोपनीय प्रतिवेदन फोल्डर में नो रिपोर्ट लिखे जाने का क्या आशय है? स्पष्ट करते हुए नियम तथा निर्देशों की स्वच्छ प्रति उपलब्ध करावें।

वित्त मंत्री ( श्री तरूण भनोत ) : (क) वित्त विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 24.1.2008 एवं दिनांक 30.9.2014 की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार है। परिपत्र दिनांक 24.1.2008 के पैरा 4 में प्रावधान है कि समयमान वेतनमान योजनान्तर्गत उच्चतर वेतनमान का लाभ प्राप्त करने के लिये शासकीय सेवक को उन अर्हताओं को पूर्ण करना होगा जो पदोन्नति के लिये निर्धारित है। (ख) सामान्य प्रशासन विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ 10-15/94/1/1 भोपाल दिनांक 19 मई 1995 की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब"अनुसार है।

लोकायुक्त पुलिस और आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ में दर्ज प्रकरण

[सामान्य प्रशासन]

83. ( क्र. 2210 ) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश में संपूर्ण लोक सेवकों के विरूद्ध लोकायुक्त पुलिस और आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (E.O.W.) में प्रश्न दिनांक तक कितने प्रकरण दर्ज हैं? उक्त प्रकरणों में से कितने प्रकरण में अदालत में चालान पेश हो चुका है एवं कितने प्रकरण में चालान नहीं पेश हुआ है? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित जिन प्रकरणों में अदालत में चालान पेश नहीं हुआ है, उन प्रकरणों में अदालत में चालान पेश नहीं करने का क्या कारण है? कब तक न्यायालय में चालान प्रस्तुत कर दिये जाएंगे? (ग) कितने लोक सेवकों के खिलाफ लोकायुक्त पुलिस और आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (E.O.W.) में अभियोजन स्वीकृति राज्य शासन में लंबित हैं? (घ) मनावर विधान सभा क्षेत्र में सरकारी कर्मचारियों एवं लोक-सेवकों के विरूद्ध 1 जनवरी, 2015 से प्रश्न दिनांक तक भ्रष्टाचार एवं पद दुरूपयोग की कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं? कितनी शिकायतों की जाँच प्रारम्भ की गई? कितने प्रकरण किन कारणों से जाँच योग्य नहीं पाये गये? नाम सहित विभागवार जानकारी उपलब्ध कराएं।

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) लोकायुक्त संगठन की विशेष पुलिस स्थापना में प्रश्न दिनांक तक 6637 अपराध प्रकरण पंजीबद्ध है। 4907 प्रकरणों में चालान प्रस्तुत हो चुका है एवं 1730 प्रकरणों में चालान पेश नहीं हुआ है। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ में प्रश्न दिनांक तक लोक सेवकों के विरूद्ध 630 प्रकरण दर्ज हैं। 194 अपराधिक प्रकरणों में चालान प्रस्तुत किया गया है एवं 114 प्रकरणों में खात्मा प्रस्तुत किया गया है। शेष 322 प्रकरणों में विवेचना की जा रही है। (ख) प्रकरणों के विवेचनाधीन एवं अभियोजन स्वीकृति प्राप्त न होने से। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) लोकायुक्त संगठन में पंजीबद्ध 307 प्रकरण एवं आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ में पंजीबद्ध प्रकरणों में 56 लोक सेवकों के विरूद्ध अभियोजन स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (घ) लोकायुक्त संगठन की शिकायत एवं जाँच शाखा एवं विशेष पुलिस स्थापना शाखा की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' एवं 'ब' अनुसार है। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ में प्रश्नांकित अवधि में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - ''तिरेपन''

विधायक एवं सांसदों के पत्रों पर जारी निर्देश

[सामान्य प्रशासन]

84. ( क्र. 2211 ) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता विधायक द्वारा दिनांक एक जनवरी 2019 से प्रश्न-दिनांक तक अपने                ई-मेल आई.डी. drhira1982@gmail.com एवं hiralal.alawa@mpvidhansabha.nic.in के माध्यम से उनके विभागीय ई-मेलों पर एवं उनके कार्यालय में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव एवं विभागीय प्रमुख सचिवों को लिखकर दिए गए पत्रों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? प्रत्येक पत्र पर की गई कार्यवाही की जानकारी उपलब्ध कराएं। (ख) प्रश्नकर्ता विधायक द्वारा एक जनवरी 2019 से प्रश्न दिनांक तक धार के जिला-कलेक्टर एवं पुलिस-अधीक्षक को ई-मेल के माध्यम से एवं कार्यालय में लिखित रूप से दिए गए समस्त पत्रों पर की गई कार्यवाही की जानकारी उपलब्ध कराएं। (ग) मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विधायकों एवं सांसदों के पत्रों के उत्तर निश्चित समयावधि में देने एवं विधायकों के पत्रों पर त्वरित कार्यवाही के संबंध में जो परिपत्र समय-समय पर दिनांक एक जनवरी 1990 से प्रश्न-दिनांक तक की समय-सीमा में जारी किए गए, उनकी समस्त छाया प्रतियां उपलब्ध कराएं। (घ) क्या म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग की जानकारी में म.प्र. में ई-मेल नीति 2014 की जानकारी है। यदि हाँ, तो क्या माननीय मंत्री महोदय विधायक-सांसदों द्वारा विभागीय ई-मेलों पर एवं मुख्यमंत्री कार्यालय एवं मुख्य सचिव कार्यालय में ई-मेल पर भेजे गए पत्रों पर त्वरित कार्यवाही किए जाने के संबंध में स्पष्ट निर्देश सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी किए जाएंगे। यदि हाँ, तो निश्चित समयावधि बतावें।

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) से (घ) की जानकारी एकत्रित की जा रही है।

म.प्र. राज्य सहकारी निर्वाचन पदाधिकारी कि नियुक्ति

[सहकारिता]

85. ( क्र. 2214 ) डॉ. मोहन यादव : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. राज्य सहकारी निर्वाचन पदाधिकारी की नियुक्ति संबंधी नियमावली उपलब्ध कराते हुए बतावें कि यह पद कितने समय से रिक्त हैं एवं इस पर नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी? (ख) निर्वाचन प्राधिकारी के न होने से प्रदेश में कितनी सहकारी संस्थाओं के निर्वाचन आदेश लंबित है? संभागवार सूची उपलब्ध करायें। (ग) प्रदेश में राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी के पद की रिक्त्तता के लिए जिम्मेदार के विरूद्ध कोई कार्यवाही की जायेगी अथवा नहीं? यदि की जायेगी तो कब तक?

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) म.प्र. राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी की नियुक्ति के संबंध में म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के प्रावधान की प्रति संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। वर्तमान में म.प्र. राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी का पद रिक्त नहीं होने से शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) एवं (ग) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - ''चउवन''

भवन निर्माण की स्वीकृति

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

86. ( क्र. 2218 ) श्री राज्यवर्धन सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजगढ़ जिले के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बोडा का भवन का निर्माण कब हुआ था तथा वर्तमान में कितने बिस्तरीय अस्पताल का संचालन उक्त केन्द्र पर किया जा रहा है? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में क्या उक्त भवन में ऑपरेशन थियेटर, लैब, सोनोग्राफी, एक्स-रे मशीन आदि मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता है? यदि नहीं, तो क्यों तथा प्रश्न दिनांक तक उक्त संबंध में क्या कार्यवाही की गई? (ग) उपरोक्तानुसार क्या उक्त स्वास्थ्य केन्द्र का भवन अत्यंत पुराना होने एवं 30 बिस्तर के मान से नहीं होने से आमजनों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है? यदि हाँ, तो क्या शासन उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु वर्तमान परिवेश निर्मित हो रहे आधुनिक भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदान करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बोडा का भवन निर्माण कार्य दिनांक 12.06.2003 को पूर्ण किया गया था, वर्तमान में 30 बिस्तरीय अस्पताल का संचालन किया जा रहा है। (ख) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बोडा में आपॅरेशन थियेटर तथा लैब की सुविधा उपलब्ध है, विभाग द्वारा जारी वायटल उपकरणों के मापदण्ड अनुसार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय संस्थाओं में सोनोग्राफी मशीन प्रावधानित नहीं है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बोडा हेतु 300 एम.ए. एक्स-रे मशीन मैप की गई है एवं आवश्यक बजट भी उपलब्ध करा दिया गया है, परंतु दर अनुबंध उपलब्ध न होने के कारण एक्स-रे मशीन क्रय नहीं की गई है। (ग) जी नहीं, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बोडा जिला राजगढ़ का भवन 30 बिस्तरीय के मान से निर्मित है, जिसमें आमजनों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

माननीय न्यायालय कार्यालय का भवन निर्माण

[विधि और विधायी कार्य]

87. ( क्र. 2219 ) श्री राज्यवर्धन सिंह : क्या विधि और विधायी कार्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या नगर नरसिंहगढ़ अंतर्गत माननीय अपर सत्र न्यायालय के कार्यालय हेतु नवीन भवन स्वीकृत हैं? यदि हाँ, तो स्वीकृति दिनांक एवं लागत सहित बतावें। प्रश्न दिनांक तक उक्त भवन निर्माण कार्य की अद्यतन स्थिति क्या है? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में क्या उक्त भवन निर्माण हेतु स्थल चयन किया जाकर भूमि आवंटन की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है? यदि हाँ, तो स्थान का नाम व खसरा नंबर सहित बतावें। (ग) उपरोक्तानुसार क्या माननीय न्यायालय के कार्यालय भवन की स्वीकृति हुये? काफी समय व्यतीत हो जाने के बाबजूद भी उसका निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है? यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं? कब तक उक्त भवन निर्माण कार्य प्रारंभ करा दिया जावेगा?

विधि और विधायी कार्य मंत्री ( श्री पी.सी. शर्मा ) : (क) जी नहीं। दस न्यायालय कक्षों वाले नवीन न्यायालय भवन के निर्माण हेतु प्लान तैयार किये जाने की कार्यवाही माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रक्रियाधीन है। (ख) जी नहीं। वर्तमान न्यायालय परिसर में उपलब्ध रिक्त भूमि में ही नवीन न्यायालय भवन का निर्माण कराया जाना है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी नहीं। नवीन न्यायालय भवन निर्माण की स्वीकृति अभी जारी नहीं की गई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

सांसदों/विधायकों के पत्रों का शीघ्र एवं समुचित जवाब

[सामान्य प्रशासन]

88. ( क्र. 2224 ) श्री नागेन्द्र सिंह (गुढ) : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सांसदों, सदस्यों/विधायकों के पत्रों के शीघ्र निराकरण एवं समुचित जवाब देने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल से समस्त विभाग प्रमुखों को निर्देश जारी किये गये हैं। यदि हाँ, तो प्रश्नकर्ता द्वारा आयुक्त रीवा संभाग रीवा को पत्र क्र. 04, 05, 06, 08, 09 रीवा, दिनांक               01-01-2019, पत्र क्र. 20,21 दिनांक 06-01-2019, पत्र क्र. 84, 85, 86, 89, दिनांक 04-02-2019, पत्र क्र. 96 दिनांक 05-02-2019, पत्र क्र. 147 दिनांक 08-03-2019, पत्र क्र.188 दिनांक       28-03-2019, पत्र क्र. 189 दिनांक 29-03-2019, पत्र क्र.191 दिनांक 03-04-2019, पत्र क्र. 291 दिनांक 06-06-2019 एवं कलेक्टर कार्यालय रीवा के पत्र क्र. 03/रीवा 01-01-2019, पत्र क्र. 22 23/रीवा दिनांक 06-01-2019, पत्र क्र. 33/रीवा दिनांक 17-01-2019, पत्र क्र. 37/रीवा दिनांक    18-01-2019, पत्र क्र. 43/रीवा दिनांक 21-01-2019, पत्र क्र. 60/रीवा दिनांक 23-01-2019, पत्र क्र. 62/रीवा दिनांक 24-01-2019, पत्र क्र. 71/रीवा दिनांक 28-01-2019, पत्र क्र. 87/रीवा दिनांक 04-02-2019, पत्र क्र. 97/रीवा दिनांक 05-02-2019, पत्र क्र. 108/रीवा दिनांक 12-02-2019, पत्र क्र. 112, 113, 114/रीवा दिनांक 16-02-2019, पत्र क्र. 120/रीवा दिनांक 27-02-2019, पत्र क्र. 129/रीवा दिनांक 06-03-2019, पत्र क्र. 146, 148, 151/रीवा दिनांक 08-03-2019, पत्र क्र. 161/रीवा दिनांक 12-03-2019/रीवा, कार्यपालन यंत्री क्योंटि नहर सभाग पत्र क्र. 226, 231/रीवा दिनांक 09-05-2019, मुख्य अभियंता, गंगा कछार पत्र क्र. 227/रीवा दिनांक 09-05-2019, महाप्रबंधक प्रधानमंत्री सड़क पत्र क्र. 74/रीवा, दिनांक 29-01-2019 के द्वारा पत्र लिखकर महत्वपूर्ण विषयों के सबंध में कार्यवाही हेतु पत्र लिखा गया था? (ख) क्या आज दिनांक तक उक्त पत्रों के सबंध में कोई कार्यवाही की गई? यदि हाँ, तो उसकी जानकारी उपलब्ध करायें। नहीं तो दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही कब तक की जायेगी?

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

कौशल विकास केन्द्रों के संबंध में

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]

89. ( क्र. 2225 ) श्री नागेन्द्र सिंह (गुढ) : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि              (क) मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना, मुख्यमंत्री कौशल्या विकास योजना, युवा स्वाभिमान प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत जिस सेक्टर का जिस ट्रेनिंग सेन्टर में उपरोक्त योजना के तहत प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके युवक-युवतियों को संबंधित ट्रेनिंग सेन्टर के संचालकों द्वारा रोजगार दिलाये जाने का प्रवधान है? यदि हाँ, तो रीवा सीधी सतना सिंगरौली के प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके किन-किन युवक-युवतियों को किस कम्पनी/फर्म में रोजगार अथवा स्वयं का रोजगार कर रहे हैं? उनके नाम, पता, वेतन की जानकारी दी जाये। (ख) क्या उपरोक्त योजनाओं की निगरानी निरीक्षण अधिकारियों द्वारा की जाती रही है? यदि हाँ, तो रीवा, सतना, सीधी सिंगरौली में किन-किन अधिकारियों द्वारा किस-किस केन्द्र का निरीक्षण किया? (ग) क्या निरीक्षण के दौरान कोई अनिमियतता पाई गई थी? यदि हाँ, तो उसके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? (घ) क्या रोजगार पाने वाले व्यक्ति तीन माह तक नौकरी कर लेने पर जाँच उपरान्त चौथी किश्त की राशि प्रशिक्षण देने वाले सेन्टर/संचालकों को जारी की जाती है? यदि हाँ, तो कितने फर्म/संचालकों को जाँच उपरान्त राशि जारी की गई? उसकी जानकारी उपलब्ध करावें। अगर नहीं तो दोषी अधिकारी-कर्मचारियों के खिलाफ शासन की राशि का दुरूपयोग करने वाले के खिलाफ क्या कार्यवाही की जावेगी?

मुख्यमंत्री ( श्री कमल नाथ ) : (क) जी हाँ। 70 प्रतिशत को। रीवा, सीधी, सतना, सिंगरौली में आज दिनांक तक पोर्टल पर दर्ज रोजगार की स्थिति निरंक है। (ख) जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी हाँ। शिकायत के आधार पर किये गये निरीक्षण में फेस स्किल सेंटर रीवा द्वारा बिना अनुमति के प्रशिक्षण केन्द्र को स्थानांतरित किया जाना पाया गया था, निरीक्षण उपरान्त उक्त केन्द्र पर तत्काल प्रभाव से प्रशिक्षण हेतु रोक लगाई गई एवं इस प्रशिक्षण प्रदाता के राज्य के समस्त प्रशिक्षण केन्द्रों की जाँच हेतु जाँच समिति का गठन किया गया है, जाँच प्रचलन में है। (घ) जी हाँ। तृतीय किश्त। आज दिनांक तक किसी भी संस्था को तृतीय किश्त (नियोजन उपरान्त) का भुगतान नहीं किया गया। शेष प्रश्नांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - ''पचपन''

सहकारी समितियों की लाभ-हानि की स्थिति

[सहकारिता]

90. ( क्र. 2244 ) श्री आशीष गोविंद शर्मा : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन संभाग की सहकारी समितियों की खराब आर्थिक स्थिति सुधारने के लिये वैद्यनाथन कमेटी की सिफारिशों के बाद कितनी राशि इस संभाग की समितियों को प्रदान की गई? जिलेवार समिति संस्था एवं राशि बतावें। (ख) वर्तमान में किसान ऋण माफी योजना लागू होने के पश्चात कितनी उपभोक्ता समितियां लाभ एवं कितनी हानि की स्थिति में आ गई हैं? देवास जिले की प्रत्येक तहसीलवार बतायें की समितियों की कर्ज माफी पश्चात क्या स्थिति है? (ग) क्या जय किसान कर्ज माफी योजना में कर्ज माफी की आधी रकम का भार सहकारी समितियों की संचित निधि पर डाला गया है। (घ) क्या सहकारी समितियां पूर्ववत् किसानों को उधार खाद-बीज बाटने की स्थिति में है।

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं के वर्ष 2018-19 के वार्षिक वित्तीय पत्रक तैयार होने के पश्चात ही संस्थाओं के लाभ-हानि की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। देवास जिले की समितियों की स्थिति भी वर्ष 2018-19 के वित्तीय पत्रक तैयार होने के बाद स्पष्ट हो सकेगी। (ग) जय किसान फसल ऋण माफी योजनान्तर्गत 01 से 02 वर्ष तक के कालातीत ऋणों पर 25 प्रतिशत तथा 02 वर्ष से अधिक के कालातीत ऋणों पर 50 प्रतिशत तक का भार समितियों के लाभ-हानि खातों में डाला गया है। (घ) जी हाँ।

परिशिष्ट - ''छप्पन''

आई.टी.आई. का भवन निर्माण

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]

91. ( क्र. 2255 ) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पुष्पराजगढ़ विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत कौन-कौन से शासकीय आई.टी.आई. संचालित हैं? इन आई.टी.आई. में कौन-कौन से प्रशिक्षण ट्रेड स्वीकृत हैं? कौन से प्रशिक्षण ट्रेड वर्तमान में संचालित हो रहे हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में बतायें कि आई.टी.आई. शासकीय भवनों में संचालित हो रहे हैं अथवा अशासकीय भवनों में? क्या पुष्पराजगढ़ विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत संचालित शासकीय आई.टी.आई. हेतु नवीन भवनों के निर्माण हेतु कोई कार्यवाही प्रचलन में है? यदि हाँ, तो भवन निर्माण की कार्यवाही की अद्यतन स्थिति से अवगत करावें। (ग) प्रश्नांश (क) के अनुसार संचालित शासकीय आई.टी.आई. हेतु कितने मानव संसाधन की स्वीकृति प्राप्त है? स्वीकृति अनुसार कौन-कौन से पद भरे व कौन-कौन से पद रिक्त हैं? जानकारी नामवार, पदवार, संस्थावार उपलब्ध करावें। रिक्त पदों की पूर्ति कब तक कर दी जावेगी?

मुख्यमंत्री ( श्री कमल नाथ ) : (क) पुष्पराजगढ़ विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत वर्तमान में एक शासकीय आई.टी.आई., बेनीवारी जिसमें 04 व्यवसाय क्रमश: विद्युतकार, फिटर, वेल्डर तथा कम्प्यूटर ऑपरेटर एण्ड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट प्रत्येक में (02 यूनिट) के साथ संचालित हैं। (ख) आई.टी.आई. बेनीवारी स्वयं के शासकीय भवन में संचालित है। संस्था हेतु नवीन भवन निर्माण की कार्यवाही वर्तमान में प्रचलन में नहीं है। (ग) आई.टी.आई बेनीवारी हेतु स्वीकृत/कार्यरत एवं रिक्त पदों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।

परिशिष्ट - ''सत्तावन''

स्वास्थ्य केन्द्रों का संचालन

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

92. ( क्र. 2256 ) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला अनूपपुर अंतर्गत पुष्पराजगढ़ विधान सभा क्षेत्र में कितने सामुदायिक केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उप स्वास्थ्य केन्द्र कहाँ-कहाँ पर संचालित हैं? इन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कितने चिकित्सा अधिकारी के पद स्वीकृत हैं एवं इनमें से कितने पद के विरूद्ध चिकित्सक पदस्थ हैं एवं कितने रिक्त हैं? संख्यावार जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) पुष्पराजगढ़ विधान सभा क्षेत्र आदिवासी बाहुल्य होने एवं पहाड़ी अंचल होने के कारण जिला प्रशासन की तरफ से सरकार को नवीन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अथवा उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की स्वीकृति हेतु औचित्यपूर्ण प्रस्ताव शासन को भेजे गये हैं? उन प्रस्तावों में से कितनों की स्वीकृति प्रदान की गई? कितने अभी विचाराधीन होकर के लंबित हैं? लंबित रहने के क्या कारण हैं? (ग) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में कौन-कौन से स्वास्थ्य केन्द्र भवन विहिन हैं?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘‘अ‘‘ अनुसार है। (ख) जिला प्रशासन से कोई प्रस्ताव प्रेषित नहीं किये गये हैं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘‘ब‘‘ अनुसार है।

ड्रेनेज सिस्टम अण्डर ग्राउण्ड किया जाना

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

93. ( क्र. 2267 ) श्री कमल पटेल : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला चिकित्सालय हरदा में ड्रेनेज सिस्टम अंडर ग्राउन्ड नहीं है तथा ड्रेनेज सिस्टम अण्डर ग्राउण्ड नहीं होने से अस्पताल परिसर में गंदगी फैलती है और साफ-सफाई भी प्रभावित होती है? (ख) प्रश्नांश (क) यदि हाँ, तो आज दिनांक तक ड्रेनेज लाइन अण्डर ग्राउण्ड नहीं होने के क्या कारण हैं? विभाग द्वारा अभी तक कोई कार्ययोजना क्यों नहीं बनाई गई? (ग) जिला चिकित्सालय हरदा में ड्रेनेज लाइन को कब तक अण्डर ग्राउण्ड कर दिया जाएगा?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जी हाँ। जी हाँ। (ख) सीमित वित्तीय संसाधन होने के कारण। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) नीतिगत निर्णय एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता होने पर, समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

जिला चिकित्सालय में पानी की आपूर्ति

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

94. ( क्र. 2268 ) श्री कमल पटेल : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला चिकित्सालय हरदा में उपलब्ध 4 नल-कूप खनन गर्मी के दिनों के सूख जाने से जिला चिकित्सालय में पानी की बहुत परेशानियां होती हैं? (ख) क्या जिला चिकित्सालय में पानी की आपूर्ति हेतु ओव्हरहैड टैंक की अतिआवश्यकता है? (ग) यदि हाँ, तो विभाग द्वारा आज दिनांक तक ओव्हरहैड टैंक निर्माण हेतु क्या कार्यवाही की गई? नहीं की गई तो क्यों? पानी की पर्याप्त आपूर्ति हेतु ओव्हरहैड टैंक का निर्माण कब तक करा दिया जाएगा?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जी हाँ, जिला चिकित्सालय में पानी की आपूर्ति हेतु निर्माणाधीन डी.ई.आई.सी. भवन में नवीन नल-कूप से अस्पताल को पानी की पूर्ति की गई है, इसके अतिरिक्त टैंकर्स से पानी की व्यवस्था की जाती हैं। (ख) जी हाँ। (ग) अस्पताल परिसर में पानी की पर्याप्त आपूर्ति हेतु लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग से विस्तृत प्राक्कलन मंगाया गया हैं, प्राक्कलन प्राप्त होने पर वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार स्वीकृति की कार्यवाही की जा सकेगी, निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

विदेश यात्रा की जानकारी

[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]

95. ( क्र. 2270 ) डॉ. नरोत्तम मिश्र : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश में निवेश हेतु विदेश यात्रा की गई है? यदि हाँ, तो दिनांकवार, स्थानवार बतावें। (ख) प्रश्नांश (क) यदि हाँ, तो उक्त यात्राओं में मध्यप्रदेश शासन का कितना व्यय हुआ? (ग) प्रश्न दिनांक तक विदेश यात्रा के बाद कितने उद्योगपतियों ने प्रदेश में निवेश हेतु सहमति दी है?

मुख्यमंत्री ( श्री कमल नाथ ) : (क) माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 22 जनवरी 2019 से 25 जनवरी 2019 तक मध्यप्रदेश शासन के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए दावोस की यात्रा की गई। (ख) उक्त यात्रा में राशि रू. 1,19,58,763.10 (प्रावधिक) व्यय हुआ है। (ग) 6 उद्योगपतियों ने औद्योगिक गतिविधियों में निवेश हेतु प्रस्तावित किया है।

संचालित निजी अस्पतालों एवं नर्सिंग होम्स की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

96. ( क्र. 2278 ) श्री राकेश गिरि : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्तमान में टीकमगढ़ नगर में कुल कितने निजी अस्पताल/नर्सिंग होम्स संचालित हैं? उनकी सूची, उनमें कार्यरत चिकित्सकों की सूची, स्त्री रोग विशेषज्ञ चिकित्सकों की सूची एवं चिकित्सकों के बैठने की समय-सारणी सहित उपलब्ध करायें। (ख) नगर में संचालित निजी अस्पतालों/नर्सिंग होम्स में विगत एक वर्ष में कितने सिजेरियन, हिस्ट्रिकटॉमी (बच्चादानी) एवं अन्य ऑपरेशन किन-किन चिकित्सकों द्वारा किये गये हैं? उनकी दिनांकवार सूची, मरीजों के नाम, पता मरीजों से ली गई राशि सहित बतायें। (ग) क्या टीकमगढ़ नगर में संचालित निजी अस्पताल/नर्सिंग होम्स शासन द्वारा निर्धारित नियम शर्तों व मापदण्डों के अनुसार निर्मित एवं संचालित हैं? उनमें सभी निर्धारित आवश्यक सुविधाएं एवं उपकरण उपलब्ध हैं? यदि हाँ, तो अस्पतालवार/नर्सिंग होम्सवार उनका क्षेत्रफल रकवा सहित, नक्शा एवं मरीजों को प्रदान की जा रही सुविधाओं तथा उपकरणों की सूची उपलब्ध कराई जावे। (घ) प्रश्नांश (ग) यदि नहीं, है तो नगर के ऐसे सुविधा विहीन निजी अस्पताल/नर्सिंग होम्स को कब तक बंद किया जावेगा तथा उनके संचालकों पर क्या कार्यवाही की जावेगी?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) वर्तमान में टीकमगढ़ नगर में कुल 09 निजी अस्पताल, नर्सिंग होम संचालित हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘अ’ अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘ब’ अनुसार है। (ग) जी हाँ। नर्सिंग होम प्रदत्त सेवायें एवं नक्शे की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘स’ अनुसार है। (घ) प्रश्न भाग (ग) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

लोक सेवा प्रदाय गारंटी योजना

[लोक सेवा प्रबन्धन]

97. ( क्र. 2287 ) श्री बृजेन्द्र सिंह यादव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि             (क) शासन की महत्वपूर्ण योजना लोक सेवा गारंटी के तहत कौन-कौन से विभागों की कौन-कौन सी योजना सेवा का लाभ प्रदाय किया जाता है? उन योजनाओं एवं सेवाओं की सूची उपलब्ध करावें। (ख) इन लोक सेवाओं के अंतर्गत शासन ने क्या फीस एवं समय-सीमा निर्धारित की है? प्रत्येक सेवावार निर्धारित फीस व समय-सीमा की सूची उपलब्ध करावें तथा अशोकनगर जिले के अंतर्गत वर्तमान में कहाँ-कहाँ लोक सेवा केन्द्र स्वीकृत होकर किनके द्वारा संचालित हैं? इन्हें कब तक की स्वीकृति प्रदान की गयी है? तहसीलवार, नामवार स्वीकृति अनुसार जानकारी देवें। (ग) शासन की उपरोक्त योजनाओं में आमजन को प्रत्येक सेवा की फीस का भुगतान कर लाभ प्राप्त करने का प्रावधान है? क्या शासन की उपरोक्त सेवाओं में बिना गारंटी के बिना कोई फीस भुगतान के सेवा का लाभ प्राप्त करना, आवेदन देना, उन पर कार्यवाही होना प्रतिबंधित कर दिया है अथवा नहीं? (घ) बिना गारंटी योजना के अलावा उपरोक्त सेवायें देना किस आदेश के तहत बंद किया गया है? उस आदेश की प्रति उपलब्ध करावें।

मुख्यमंत्री ( श्री कमल नाथ ) : (क) मध्यप्रदेश लोक सेवा प्रदाय की गारंटी अधिनियम, 2010 के अंतर्गत 48 विभागों की वर्तमान में 446 सेवाएं अधिसूचित हैं। इनमें से कुल 230 सेवाएं ऑन-लाइन प्रदाय की जा रही हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘अ’ एवं ‘ब’ अनुसार है।              (ख) जी हाँ। लोक सेवा केन्द्रों से सेवा प्राप्त करने हेतु प्रोसेसिंग फीस 30/- रूपये निर्धारित है। प्रत्येक सेवा की समय-सीमा का विवरण सहित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘अ’ अनुसार है। जिला अशोकनगर अंतर्गत वर्तमान में 07 लोक सेवा केन्द्र संचालित है, जिसकी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार है। उक्त केन्द्रों को 31 जुलाई 2019 तक स्वीकृति प्रदान की गई है। (ग) जी हाँ। शासन की उपरोक्त योजनाओं/सेवाओं का लाभ आमजन निर्धारित फीस का भुगतान कर प्राप्त कर सकते हैं। नागरिक यदि सीधे संबंधित विभाग से सेवा प्राप्त करना चाहता है तो वह पदाभिहित अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) प्रश्नाशं (ग) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

रिक्त पदों की पूर्ति

[विधि और विधायी कार्य]

98. ( क्र. 2289 ) श्री बृजेन्द्र सिंह यादव : क्या विधि और विधायी कार्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अशोकनगर जिले के जिला न्यायालय, विशेष न्यायालय तथा मुंगावली एवं चंदेरी न्यायालय में शासन द्वारा वर्ष 2018-19, 2019-20 में नियुक्त अभियोजक, लोक अभियोजक, शपथ आयुक्त तथा नोटरी आयुक्त संबंधी कौन-कौन सी नियुक्ति की गयी हैं? समस्त के नाम पते एवं पद सहित सूची उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश अंतर्गत नियुक्त किये गये अभियोजक, लोक अभियोजक के कितने पद भरे जाकर रिक्त पदों की संख्या न्यायालयवार बतावें। (ग) अशोकनगर जिले अंतर्गत नोटरी, शपथ आयुक्त, अभियोजक, लोक अभियोजकों के रिक्त पदों की भर्ती हेतु शासन कब तक कार्यवाही पूर्ण करेगा?

विधि और विधायी कार्य मंत्री ( श्री पी.सी. शर्मा ) : (क) वर्ष 2018-19, 2019-20 में लोक अभियोजक की नियुक्ति नहीं की गई। विशेष न्यायालय अशोकनगर में श्री ओमप्रकाश दुबे की नियुक्ति 29.09.2018 को की गई। शपथ आयुक्त विधि विभाग द्वारा नियुक्त नहीं किये जाते। 19.12.2018 को नोटरी अशोकनगर में श्री ओमप्रकाश शर्मा, श्रीमती आशा पटवा, श्री राजीव बोहरे। मुंगावली में श्रीमती इंद्रा शर्मा एवं श्री अशोक कुमार जैन। शाढोरा में श्री दिनेश कुमार शर्मा एवं    श्री सतीश कुमार रघुवंशी। ईसागढ़ में श्री महेन्द्र सिंह यादव जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) चंदेरी में नोटरी के दो पद रिक्त हैं, एक पद अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक का चंदेरी में रिक्त है। (ग) कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - ''अट्ठावन''

सांसद निधि एवं विधायक निधि की राशि पर मिलने वाला ब्याज

[योजना,आर्थिक एवं सांख्यिकी]

99. ( क्र. 2322 ) इन्जी. प्रदीप लारिया : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सागर जिले में विधायक निधि की स्वीकृत राशि योजना एवं आर्थिक सांख्यिकी विभाग सागर द्वारा किस बैंक के खाते में जमा की जाती है? (ख) क्या उपरोक्त जमा राशि पर बैंक द्वारा ब्याज दिया जाता है? यदि हाँ, तो वर्ष 2008-09 से 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14,                 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19 तक कितनी ब्याज राशि उक्त खाते में जमा हुई? वर्षवार एवं वर्तमान में उक्त खाते में कुल ब्याज राशि की जानकारी देवें। (ग) प्रश्नांश (ख) में वर्णित कुल राशि से क्या विकास कार्य किया जा सकता है? किसकी अनुशंसा पर कार्य किया जायेगा तथा उक्त राशि के उपयोग हेतु शासन के क्या दिशा-निर्देश हैं?

वित्त मंत्री ( श्री तरूण भनोत ) : (क) सागर जिले में संभागीय योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय के अन्तर्गत विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना का कोई बैंक खाता संचालित नहीं है। (ख) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थिति

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

100. ( क्र. 2329 ) श्री प्रेमशंकर कुंजीलाल वर्मा : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिवनी मालवा विधान सभा क्षेत्र में कितने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उप स्वास्थ्य केन्द्र संचालित है? केन्द्रवार नाम बतावें। (ख) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सक, महिला चिकित्सक एवं कर्मचारियों के कितने पद स्वीकृत हैं? कितने भरे एवं कितने रिक्त हैं? केन्द्रवार, पदवार बतावें। (ग) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में लगने वाले स्वास्थ्य उपकरण, उपयुक्त बिस्तर व्यवस्था एवं दवाओं की क्या स्थिति है? (घ) क्या प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, डोलरिया को उन्नयन करने की योजना है? यदि हाँ, तो कब तक?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘अ’ अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘अ’ अनुसार है। दवाओं की स्थिति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘ब’ अनुसार है। (घ) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर किसानों को ऋण सुविधा

[सहकारिता]

101. ( क्र. 2331 ) श्री प्रेमशंकर कुंजीलाल वर्मा : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन द्वारा प्रदेश के किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर कृषि कार्य, खाद-बीज हेतु ऋण एवं नगद राशि उपलब्ध कराया जा रहा है? (ख) वर्ष 2018-19 में प्रदेश के कितने किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर कितनी राशि उपलब्ध करायी गयी? वर्ष 2019-20 में कितने किसानों को ऋण देने का लक्ष्य है एवं अभी तक कितने किसानों को ऋण उपलब्ध कराया गया? (ग) जय किसान ऋण माफी योजना में कितनी सहकारी समितियों के ऋण माफ किये जा चुके हैं तथा उनको नो-ड्यूज सर्टिफिकेट प्रदान कर दिये गये हैं?

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) जी हाँ। (ख) 23.09 लाख किसानों को राशि                रू. 12,634.91 करोड़। 26 लाख कृषकों को ऋण देने का लक्ष्य है जिसके विरूद्ध दिनांक 03.07.2019 तक लगभग 10.73 लाख किसानों को ऋण उपलब्ध कराया गया है। (ग) जय किसान फसल ऋण माफी योजना अंतर्गत सहकारी समितियों के ऋण माफ नहीं किये गये हैं। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

किसानों को खाद एवं बीज हेतु ऋण प्रदाय

[सहकारिता]

102. ( क्र. 2343 ) श्री दिलीप सिंह गुर्जर : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नागदा-खाचरौद विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत जिला सहकारी बैंक मर्यादित खाचरौद, नागदा, घिनोदा के माध्यम से प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों द्वारा गत 4 वर्षों में खाद एवं बीज हेतु कितने किसानों को कितना ऋण प्रदान किया गया? शाखावार, समितिवार कृषकों की संख्या उपलब्ध करावें। (ख) जय किसान फसल ऋण माफी योजना अन्तर्गत प्रश्नांश (क) में उल्लेखित कृषकों में से कितने कृषकों का कितनी राशि का ऋण माफ किया गया है? जानकारी समितिवार कृषकों की संख्या सहित ऋण माफी की राशि उपलब्ध करावें।

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के     प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है।

समर्थन मूल्य पर फसलों का क्रय

[सहकारिता]

103. ( क्र. 2344 ) श्री दिलीप सिंह गुर्जर : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रबी विपणन वर्ष 2019 में उज्जैन जिले की नागदा खाचरौद विधान सभा क्षेत्र में कितने किसानों से समर्थन मूल्य पर गेहूँ-चना फसलों का क्रय किया गया? किन-किन सोसायटियों में कृषकों को कितनी राशि का भुगतान किया गया तथा कितना भुगतान किया गया तथा कितना भुगतान किया जाना शेष है? भुगतान शेष रहने का क्या कारण है? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार किसानों को समर्थन मूल्य पर क्रय की गई फसल की राशि का भुगतान क्यों नहीं किया गया? राशि का भुगतान कब तक कर दिया जावेगा? (ग) प्रश्नाश (क) अन्तर्गत कौन-कौन सी सोसायटियों में कितनी राशि का गबन ऑडिट के नाम पर हुआ है? सोसायटी में गबन घोटाले के लिए दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई/की जा रही है?

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) समर्थन मूल्य पर गेहूँ खरीदी एवं भुगतान की संस्थावार जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार एवं समर्थन मूल्य पर चना खरीदी एवं भुगतान की संस्थावार जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार, सेवा सहकारी संस्था बेरछा के 02 किसानों का ई.पी.ओ. तकनीकी कारणों से जारी नहीं होने से गेहूँ की राशि रू. 0.83 लाख भुगतान हेतु लंबित है। (ख) उत्तरांश (क) अनुसार, समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है। (ग) उत्तरांश (क) अनुसार किसी सोसायटी में ऑडिट के नाम पर गबन के प्रकरण प्रकाश में नहीं आये हैं, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - ''उनसठ''

पेंशन योजना का लाभ

[वित्त]

104. ( क्र. 2378 ) श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन कांग्रेस के वचन पत्र में जनवरी 2005 के पश्चात भर्ती हुए शासकीय कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन (सी.पी.एफ. के स्थान पर) लागू किए जाने हेतु लेख है? यदि हाँ, तो 2005 के पश्चात् भर्ती हुए शासकीय कर्मचारियों के लिए उक्त पेंशन कब तक लागू की जावेगी? (ख) क्या इस योजना में स्थानीय निकाय के कर्मचारियों, अध्यापकों, पंचायत सचिवों एवं अन्य को सम्मिलित किया जायेगा? (ग) यदि नहीं, तो क्या कारण है तथा किन-किन कर्मचारियों को लाभान्वित किया जावेगा?

वित्त मंत्री ( श्री तरूण भनोत ) : (क) जी नहीं। शेषांश उपस्थित नहीं होता। (ख) एवं (ग) उपर्युक्त (क) के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

बैकलॉग पदों पर भर्ती

[सामान्य प्रशासन]

105. ( क्र. 2379 ) श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश में वर्ष 2018 की स्थिति में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के कैरीफॉरवर्ड (बैकलॉग) के रिक्त पदों पर प्रश्न दिनांक तक भर्ती क्यों नहीं की गई है? (ख) क्या शासन के वचन पत्र में उपरोक्त पदों पर 6 माह में पदपूर्ति किए जाने का उल्लेख है? यदि हाँ, तो उपरोक्त पदों पर कब तक पदपूर्ति की जावेगी?

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) बैकलॉग/कैरीफॉरवर्ड के रिक्त पदों पर विशेष भर्ती अभियान जारी है। (ख) वचन पत्र में बैकलॉग के पदों को भरने का संकल्प है। अत: इस हेतु विशेष भर्ती अभियान चलाया जा रहा है।

जिला चिकित्सालय में व्याप्त समस्याओं की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

106. ( क्र. 2380 ) श्री बाबू जन्डेल : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या श्योपुर जिला चिकित्सालय में चिकित्सकों एवं अन्य सब स्टॉफ के 172 पद रिक्त हैं? यदि हाँ, तो उनकी पद पूर्ति कब तक की जावेगी? (ख) स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार एवं मरीजों की अधिक क्षमता को देखते हुए क्या जिला चिकित्सालय का उन्नयन कर 300 बेड की क्षमता की जाना आवश्यक है? यदि हाँ, तो कब तक?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जी नहीं, जिला चिकित्सालय श्योपुर में विभिन्न संवर्गों के 96 पद रिक्त हैं। प्रदेश में विशेषज्ञ/चिकित्सकों की अत्यधिक कमी के कारण रिक्त पदों की पूर्ति में कठिनाई हो रही है। चिकित्सा अधिकारी हेतु म.प्र. लोक सेवा आयोग से 1065 पदों हेतु विज्ञापन जारी किया गया है एवं चयन सूची अप्राप्त है। पदपूर्ति हेतु बंधपत्र चिकित्सकों की पदस्थापना एवं एन.एच.एम. के माध्यम से वॉक इन इन्टरव्यू के माध्यम से पदस्थापना संबंधी कार्यवाही निरंतर जारी है। अन्य सहायक स्टॉफ हेतु भी विभाग निरंतर प्रयास कर रहा है। पदपूर्ति हेतु निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है। (ख) जी नहीं ऐसा कोई प्रस्ताव विचारण में नहीं है। वर्ष 2018 में ही विभागीय आदेश क्रमांक एफ 12-15/2017/सत्रह/   मेडि-तीन दिनांक 5.2.2018/7.2.2018 द्वारा 100 बिस्तर से 200 बिस्तर चिकित्सालय में उन्नयन किया गया है एवं 200 बिस्तरीय मान से पर्याप्त जगह उपलब्ध है, अस्पताल में आने वाले सभी मरीजों को पर्याप्त मात्रा में स्वास्थ्य सुविधायें व सभी शासन योजनाओं का लाभ प्रदान किया जा रहा है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

सोसायटियों द्वारा किसानों से फसल की खरीदी

[सहकारिता]

107. ( क्र. 2386 ) श्री अरविंद सिंह भदौरिया : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 1 जनवरी 2017 से प्रश्न दिनांक तक भिण्ड जिला अंतर्गत मार्केटिंग सोसायटियों में समर्थन मूल्य पर कृषकों से उपार्जित चना, मसूर, मूंग, अरहर का किस-किस सोसायटी में कितना-कितना भुगतान शेष है? मार्केटिंग सोसायटीवार जानकारी दें। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न दिनांक तक किसान का भुगतान न होने के लिये कौन-कौन दोषी है? इनके विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही की जायेगी तथा कब तक भुगतान किया जायेगा? (ग) प्रश्नांश (ख) के तारतम्य में यदि कार्यवाही नहीं की जावेगी तो क्यों?

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) कोई भी भुगतान शेष नहीं। (ख) एवं (ग) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

किसान ऋण माफी योजना में अनियमिततायें

[सहकारिता]

108. ( क्र. 2387 ) श्री अरविंद सिंह भदौरिया : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र अटेर अन्तर्गत जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित भिण्ड के माध्यम से प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों द्वारा वर्ष 2017-18 में खाद एवं बीज हेतु कितने किसानों को कितना-कितना ऋण प्रदाय किया गया है? जानकारी शाखावार समितिवार कृषकों की संख्या एवं राशि सहित उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित किसानों में से जय किसान फसल ऋण माफी योजना के अन्तर्गत कितने किसानों का ऋण माफ किया गया है? जानकारी समितिवार, शाखावार कृषकों की संख्या एवं ऋण माफी की राशि सहित उपलब्ध करावें। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में कितने-कितने कृषकों के ऋण खातों में प्रदाय ऋण राशि से अधिक राशि दर्शायी गयी है व आधिक्य राशि बैंक कर्मचारियों द्वारा शामिल कर वित्तीय अनियमिततायें की गई हैं? ऐसे कौन-कौन से कृषक हैं, जिन्होंने ऋण लिया ही नहीं किन्तु उनका नाम ऋण माफी सूची में दर्ज है? नामवार, पंचायतवार, संस्थावार जानकारी देवें। (घ) प्रश्नांश (क) के तारतम्य में अटेर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत क्या ऋण माफी योजना में हुये भ्रष्टाचार एवं वित्तीय अनियमितताओं की जाँच कराई गयी? यदि हाँ, तो कौन-कौन दोषी है? जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत करें। यदि जाँच नहीं कराई गई तो कब तक कराकर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी?

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) जानकारी निरंक है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी हाँ, उपायुक्त सहकारिता जिला भिंड द्वारा एक शिकायत की जाँच कराई गई जो प्रमाणित नहीं पायी गई। जाँच प्रतिवेदन की छायाप्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। कृषि विभाग जिला भिंड को प्राप्त चार शिकायतों की जाँच कराई जा रही है। शेष जाँच निष्कर्षाधीन।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

109. ( क्र. 2397 ) श्री हरिशंकर खटीक : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) टीकमगढ़ जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लिधौराखास, चन्देरा, कछौराखास, बराना एवं जरूआ कब खोले गये थे? क्या सभी के पास स्वयं का स्टाफ एवं निवास भवन है? अगर हाँ, तो कब और कितनी-कितनी लागत का? वर्तमान में कौन-कौन से यहां कब से अधिकारी एवं कर्मचारी पदस्थ हैं? ये कहाँ-कहाँ के निवासी हैं और कौन-कौन से पद कब से रिक्त हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के आधार पर बताएं कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लिधौराखास जहां पर पुलिस थाना एवं तहसील है। इसके बावजूद भी प्रश्न दिनांक तक पी.एच.डी. लिधौराखास सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को क्यों नहीं उन्नयन किया गया है? पी.एच.सी. को सी.एच.सी. में उन्नयन करने हेतु शासन ने क्या-क्या मापदण्ड बनाए हैं? ऐसे आदेशों की छायाप्रतियां प्रदाय करें। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के आधार पर बताएं कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लिधौराखास का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन कब कर दिया जावेगा एवं यह भी बताएं कि कब तक रिक्त पदों को भर दिया जावेगा?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) टीकमगढ़ जिले में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बराना वर्ष 1991, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जरूआ, कछौरा, चंदोरा एवं लिधौरा वर्ष 2008 में स्वीकृत किये गये हैं। जानकारी पुस्तकालय में परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हाँ। सामान्य क्षेत्र में 1.20 लाख एवं आदिवासी क्षेत्र में 80 हजार की जनसंख्या पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का मापदण्ड जानकारी पुस्तकालय में परिशिष्ट अनुसार है। निर्धारित है। (ग) जनसंख्या के निर्धारित मापदण्डानुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लिधौराखास, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की पात्रता नहीं रखता है। अतः सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का उन्नयन किया जाना संभव नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

टीकमगढ़ जिले में आई.टी.आई. केन्द्र की स्थापना

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]

110. ( क्र. 2398 ) श्री हरिशंकर खटीक : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि              (क) शासन ने आई.टी.आई. केन्द्र खोले जाने हेतु क्या-क्या नियम बनाएं हैं? ऐसे आदेशों की छायाप्रतियां प्रदाय करें। (ख) प्रश्नांश (क) के आधार पर बताएं कि टीकमगढ़ जिले के प्रश्नकर्ता (अ.जा.) विधान सभा क्षेत्र जतारा में एक भी आई.टी.आई. केन्द्र क्यों नहीं है जबकि जतारा एवं पलेरा क्षेत्र में दो विकासखण्ड आते हैं। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के आधार पर बताएं कि नगर लिधौराखास, नगर जतारा एवं नगर पलेरा में आई.टी.आई. खोले जाने हेतु युवा बेरोजगारों द्वारा वर्षों में मांग की जा रही है? यहां क्रमश: तीनों आई.टी.आई. केन्द्र खोले दिये जावेंगे तो कब तक और नहीं तो क्यों? यह केन्द्र खोले जाने हेतु कब तक शासन विचार करेगा?

मुख्यमंत्री ( श्री कमल नाथ ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) वर्तमान में 104 विकासखण्ड ऐसे हैं, जिनमें शासकीय आई.टी.आई. नहीं है। इतनी अधिक संख्या में शासकीय आई.टी.आई. एक साथ खोला जाना संभव नहीं है। टीकमगढ़ जिले में 04 विकासखण्डों में से 02 विकासखण्डों क्रमश: टीकमगढ़ एवं बल्देवगढ़ में शासकीय आई.टी.आई. संचालित हैं तथा विकासखण्ड जतारा एवं पलेरा में शासकीय आई.टी.आई. संचालित नहीं हैं। प्रदेश में संचालित 243 शासकीय आई.टी.आई. में सत्र अगस्त 2019 में प्रवेश की सीटें 43532 हैं, जिसमें विकासखण्ड जतारा एवं पलेरा के छात्र/छात्राऐं प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। (ग) वर्तमान में नवीन शासकीय आई.टी.आई. खोलने की कोई योजना नहीं है।

शासकीय आई.टी.आई. प्रारंभ किया जाना

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]

111. ( क्र. 2401 ) श्री सोहनलाल बाल्मीक : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासकीय आई.टी.आई. को प्रारंभ किए जाने हेतु क्या दिशा-निर्देश नियमावली है? नियमावली उपलब्ध करायें। (ख) परासिया विधान सभा क्षेत्र के छात्र/छात्राओं को तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास के क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकें इस हेतु क्या छात्र/छात्राओं के हित में विभाग द्वारा परासिया में शासकीय आई.टी.आई. को प्रारंभ किए जाने हेतु कार्यवाही की जायेगी? (ग) प्रश्नांश (क) के अनुसार परासिया में शासकीय आई.टी.आई. प्रारंभ किए जाने की स्वीकृति विभाग द्वारा कब तक प्रदान करते हुए शासकीय आई.टी.आई. को प्रारंभ कर दिया जायेगा?

मुख्यमंत्री ( श्री कमल नाथ ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) वर्तमान में 104 विकासखण्ड ऐसे हैं, जिनमें शासकीय आई.टी.आई. नहीं है। इतनी अधिक संख्या में शासकीय आई.टी.आई. एक साथ खोला जाना संभव नहीं है। छिंदवाड़ा जिले में 11 विकासखण्डों में से 7 विकासखण्डों क्रमश: छिंदवाड़ा, जुन्नारदेव, सौंसर, पांढुर्णा, बिछुआ, अमरवाड़ा एवं हर्रई में शासकीय आई.टी.आई. संचालित हैं तथा 04 विकासखण्ड क्रमश: तामिया, परासिया, मोहखेड़ एवं चौरई में शासकीय आई.टी.आई. संचालित नहीं हैं। प्रदेश में संचालित 243 शासकीय आई.टी.आई. में सत्र अगस्त 2019 में प्रवेश की सीटें 43532 हैं, जिसमें परासिया के छात्र/छात्राएं प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। (ग) वर्तमान में परासिया में शासकीय आई.टी.आई. खोलने की कोई योजना नहीं है।

विभाग द्वारा प्रदाय राशि का उपयोग

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

112. ( क्र. 2402 ) श्री सोहनलाल बाल्मीक : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभाग द्वारा कौन-कौन सी विभिन्न योजनायें संचालित की जा रही हैं? प्रत्येक योजनावार जानकारी उपलब्ध करायें। (ख) छिंदवाड़ा जिले के अंतर्गत विभाग द्वारा विभिन्न हितग्राहियों को वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं वर्ष 2018-19 में कौन-कौन सी योजनाओं के अंतर्गत लाभ प्रदान किया गया है? ऐसे सभी विभिन्न हितग्राहियों की संख्या छिंदवाड़ा जिले की प्रत्येक विधान सभा क्षेत्रवार योजना सहित जानकारी उपलब्ध करायें। (ग) विभाग द्वारा जिला छिंदवाड़ा को वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं वर्ष 2018-19 में कितनी राशि का आवंटन प्रदान किया गया है और उस प्राप्त राशि का उपयोग विभाग द्वारा किन-किन कार्यों में किया गया है? प्रत्येक विधान सभा क्षेत्रवार पृथक-पृथक जानकारी उपलब्ध करायें।

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) एन.एच.एम. द्वारा संचालित की जा रही योजनाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’अ’’ अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’ब’’ अनुसार है। एन.एच.एम. अंतर्गत विभिन्न हितग्राहियों की संख्या विधान सभा क्षेत्रवार संकलित नहीं की जाती है। अतः विधान सभावार जानकारी दिया जाना संभव नहीं है। विकासखण्डवार योजना सहित विभिन्न हितग्राहियों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’ब’’ अनुसार है। (ग) एन.एच.एम. द्वारा छिंदवाड़ा को वित्तीय वर्ष 2017-18 में राशि रूपये 35,42,82,880/- एवं वित्तीय वर्ष 2018-19 में राशि रूपये 43,47,25,308/- का आवंटन किया गया है। प्राप्त राशि के उपयोग की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’स’’ अनुसार है। विधान सभा क्षेत्रवार जानकारी संकलित नहीं की जाती है। अतः विधान सभावार जानकारी दिया जाना संभव नहीं है। विकासखण्डवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’स’’ अनुसार है।

स्वीकृत एवं रिक्त पदों की पूर्ति

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

113. ( क्र. 2415 ) श्री राकेश पाल सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिवनी जिले में प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र केवलारी में संचालित शासकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों में स्वीकृत पदों की संख्या पदवार बतायें एवं स्वीकृत पदों के विरूद्ध कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी के नाम पदवार सहित बतावें। (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित स्वास्थ्य केन्द्रों में स्वीकृत रिक्त पदों की पद पूर्ति हेतु शासन/विभाग स्तर पर आज दिनांक तक क्या प्रयास किये गये? उक्त स्वीकृत रिक्त पदों में चिकित्सकों को छोड़कर शेष स्वीकृत रिक्त पदों की पूर्ति शासन/विभाग कब तक कर पायेगा? (ग) सिवनी जिला मुख्यालय में स्थित शासकीय जिला चिकित्सालय में स्वीकृत चिकित्सकों (विशेष चिकित्सक, सहायक चिकित्सकों) के पदों की संख्या पदवार बतावें एवं स्वीकृत पद के विरूद्ध पदस्थ चिकित्सकों के नाम पदवार बतावें। साथ ही कुल स्वीकृत रिक्त पदों की पदपूर्ति शासन/विभाग के द्वारा कब तक की जावेगी?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री तुलसीराम सिलावट ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘‘अ‘‘ अनुसार। (ख) चिकित्सकों के रिक्त पदों पर संविदा नियुक्ति की कार्यवाही एन.एच.एम. के माध्यम से प्रत्येक बुधवार वॉक इन इन्टरव्यू के माध्यम से एवं बंधपत्र के अनुक्रम में भी चिकित्सकों की पदस्थापना की कार्यवाही निरन्तर जारी है। द्वितीय श्रेणी चिकित्सकों के नियमित रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विभाग द्वारा 1397 पदों का मांग-पत्र लोक सेवा आयोग को प्रेषित किया गया है जिसमें से बैकलॉग के 1065 पदों पर लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन जारी कर चयन प्रक्रिया की कार्यवाही की जा रही है। चयन सूची प्राप्त होने पर आवश्यकता अनुसार पदस्थापना की जावेगी। इसी प्रकार पैरामेडिकल स्टाफ के पदों की पूर्ति मध्य प्रदेश प्रोफेशनल बोर्ड द्वारा चयनित उम्मीदवारों की जानकारी प्राप्त होने पर काउंसलिंग के माध्यम से किये जाने की कार्यवाही निरंतर जारी रहती है। निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘‘ब‘‘अनुसार। निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं है।

शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय की स्थापना

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]

114. ( क्र. 2438 ) श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि             (क) विगत विधान सभा सत्र में पन्ना जिले में शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय शीघ्र खोले जाने की जानकारी सदन में दी गई थी। कृपया बतायें कि यह महाविद्यालय कब तक खोला जाएगा? (ख) इंजीनियरिंग महाविद्यालय पन्ना में शैक्षणिक कार्य किस शिक्षा सत्र से प्रारंभ होगा एवं कौन-कौन से संकाय महाविद्यालय में स्वीकृत किये गये हैं?

मुख्यमंत्री ( श्री कमल नाथ ) : (क) जी नहीं। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ख) समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन

[सामान्य प्रशासन]

115. ( क्र. 2511 ) श्री राज्यवर्धन सिंह : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधान सभा क्षेत्र में आयोजित होने वाले किसी भी शासकीय कार्यक्रम में स्थानीय सांसद एवं क्षेत्रीय विधायक को मुख्य अतिथि/अतिथि/विशेष अतिथि एवं अध्यक्षता आदि के रूप में आमंत्रित किये जाने हेतु म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर आदेश/निर्देश जारी किये गये हैं? यदि हाँ, तो क्या उक्त आदेशों में यह भी स्पष्ट उल्लेखित है कि इन निर्देशों का कड़ाई से पालन कराया जावे? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में क्या शासकीय संगीत महाविद्यालय नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़ द्वारा दिनांक 21.06.2019 को विश्व योग एवं संगीत दिवस कार्यक्रम का आयोजन संस्कृति संचालनालय, भोपाल के सौजन्य से कराया गया है? यदि हाँ, तो क्या उक्त कार्यक्रम में उपरोक्त वर्णित सामान्य प्रशासन विभाग के नियमों का कोई उल्लंघन हुआ है? यदि हाँ, तो क्या विभाग द्वारा संबंधित दोषियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो क्या और कब तक? (ग) उपरोक्तानुसार इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देशों का अक्षरश: पालन कराया जा रहा है अथवा नहीं? इस हेतु जिला स्तर/विभाग स्तर/शासन स्तर पर समीक्षा करने की जिम्मेदारी किन की है?

सामान्य प्रशासन मंत्री ( डॉ. गोविन्द सिंह ) : (क) शासन के किसी भी विभाग/कार्यालय/संस्थाओं द्वारा आयोजित शासकीय/सार्वजनिक समारोह/कार्यक्रमों में संबंधित क्षेत्र के माननीय सांसद/विधायक को अनिवार्य रूप से आमंत्रित किये जाने के सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश हैं। जिसमें निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराए जाने का भी उल्लेख किया गया है। (ख) जी हाँ। शासकीय संगीत महाविद्यालय नरसिंहगढ़ द्वारा दिनांक 21.06.2019 को एक बहुत छोटा सा शैक्षणिक कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें माननीय विधायक महोदय को आमंत्रित किया गया था। इस संबंध में प्राचार्य को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया जाकर उत्तर प्राप्त किया गया। प्राचार्य द्वारा प्रस्तुत उत्तर के द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा माननीय विधायक महोदय का निमंत्रण पत्र वह स्वयं लेकर गई थी। माननीय विधायक महोदय की व्यस्तता के कारण उनसे भेंट नहीं हो सकी थी फिर भी विश्व योग एवं संगीत दिवस कार्यक्रम का निमंत्रण पत्र प्राचार्य द्वारा उनके निज सहायक श्री रजनीकांत शर्मा को उपलब्ध कराया गया। उक्त कार्यक्रम में किसी प्रकार से शासन निर्देशों का उल्लंघन नहीं हुआ है। अत शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) शासन निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जा रहा है। समय-समय पर संबंधितों द्वारा इसकी समीक्षा भी की जाती है।

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