मध्यप्रदेश विधान सभा

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प्रश्नोत्तर-सूची
फरवरी-मार्च, 2018 सत्र

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शुक्रवार, दिनांक 16 मार्च, 2018

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भाग-1
तारांकित प्रश्नोत्तर

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समुचित स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जाना

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

1. ( *क्र. 3033 ) श्री सुन्दरलाल तिवारी : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. सरकार द्वारा प्रदेश के अन्दर पुरूषों में शुक्राणुओं की हो रही कमी एवं नपुंसकता की बढ़ रही संख्या के सुधार बाबत् कार्य योजना तैयार की है? (ख) क्या प्रश्नांश (क) के संबंध में म.प्र. सरकार के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा प्रश्नांश (क) के मरीजों के सत्यापन/चिन्हांकन बाबत् कार्यवाही की जा रही है? अगर हाँ, तो रीवा संभाग में इस तरह के कितने मरीज चिन्हांकित किए गये? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) अनुसार मरीजों के उपचार बाबत् कितनी राशि सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गयी? सरकार द्वारा अण्डकोषीय अल्ट्रासाउंड, ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासाउंड, टेस्ट, हार्मोन परीक्षण, जेनेटिक परीक्षण, शुक्राणु रोधक एंटीबॉडी परीक्षण सहित अन्य परीक्षण सहित अन्य परीक्षण बाबत् सुविधाएं सरकार द्वारा किन-किन जिलों मे उपलब्ध करायी गयी? क्या स्वास्थ्य विभाग द्वारा इन बीमारियों के कारण एवं लक्षण का भी पता लगाया गया है? (घ) प्रश्नांश (क) की बीमारी का प्रश्नांश (ख) एवं (ग) अनुसार मरीजों के सत्यापन के साथ जाँच कर समुचित उपचार व रोकथाम की कार्यवाही न करने के लिए कौन-कौन जिम्मेदार है? उन पर क्या कार्यवाही करेंगे? साथ ही मरीजों के समुचित उपचार एव जाँच बाबत् क्या निर्देश जारी करेंगे? अगर नहीं, तो क्यों नहीं?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी नहीं। (ख) जी हाँ, महिला स्वास्थ्य शिविरों के माध्यम से नि:संतानता दम्पत्तियों का चिन्हांकन किया जाता है। रीवा संभाग अंतर्गत 126 व्यक्ति चिन्हांकित किए गए। (ग) जी हाँ। राज्य बीमारी सहायता निधि अंतर्गत बी.पी.एल. परिवार के नि:संतानता प्रकरणों के उपचार हेतु राशि का प्रावधान किया गया है। उल्लेखित सुविधाएं किसी भी जिला अस्पताल में उपलब्ध नहीं हैं। जी नहीं। (घ) प्रश्नांश (क) से (ग) के परिप्रेक्ष्य में कोई जिम्मेदार नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होते हैं।

ट्रॉमा सेंटर में डॉक्टर एवं अन्य स्टॉफ की पूर्ति

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

2. ( *क्र. 2691 ) श्री दिलीप सिंह परिहार : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में बेहतर चिकित्सा सुविधा मुहैया कराये जाने के लिये        किन-किन जिलों में ट्रॉमा सेंटर का निर्माण कराया गया है तथा उनके पूर्ण निर्मित होने की दिनांकित जानकारी जिलेवार उपलब्ध कराई जावे। (ख) प्रश्नांश (क) में पूर्ण निर्मित हुए ट्रॉमा सेंटर कब प्रारंभ होंगे तथा वहाँ पर कब तक डॉक्टर एवं अन्य स्टॉफ की पूर्ति की जावेगी? (ग) क्या प्रदेश में ट्रॉमा सेंटर पर बेहतर चिकित्सा सुविधा मुहैया कराये जाने के लिये डॉक्टर एवं अन्य स्टॉफ की कमी है? यदि हाँ, तो क्या शासन द्वारा ऐसे ट्रॉमा सेंटर जो डॉक्टर एवं अन्य स्टॉफ की पूर्ति के अभाव में अब तक क्षेत्र के नागरिकों के लिये प्रारंभ नहीं किये जा सके हैं, उन्हें निजी हाथों में सौंपकर क्षेत्र के नागरिकों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मुहैया कराये जाने के प्रयास किये जा सकेंगे? यदि नहीं तो क्यों?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

आवंटन के विरुद्ध व्यय पर कार्यवाही

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

3. ( *क्र. 4035 ) श्रीमती ऊषा चौधरी : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत मांग संख्या-19 के मुख्य शीर्ष 2210 एवं 2211 के अंतर्गत उद्देश्य शीर्ष कार्यालय व्यय-22-008, भोजन व्यवस्था-34-004, सुरक्षा व्यवस्था-31-005 एवं साफ-सफाई व्यवस्था-31-006 में विगत 03 वर्षों में कितना आवंटन दिया गया? जिलेवार जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार आवंटन के विरुद्ध कितना व्यय किया गया? जिलेवार जानकारी देवें। (ग) विभाग द्वारा योजना शीर्ष 1508, 2283, 2777, 5998, 8150, 0621 एवं 2703 के अंतर्गत प्रदेश के समस्त जिलों को वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में कितना आवंटन दिया गया? जिलेवार जानकारी देवें। वर्तमान में साफ-सफाई, सुरक्षा व्यवस्था, वेतन, कार्यालय व्यय के कितने देयक भुगतान हेतु लंबित हैं? उक्त देयकों का भुगतान कब तक कर दिया जावेगा? (घ) क्या विभिन्न प्रकार के उद्देश्य शीर्ष के अनियमित रूप से वित्तीय आवंटन में संचालनालय स्तर से भारी भ्रष्टाचार किया जा रहा है? इसके लिए दोषी अपर संचालक वित्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी? यदि नहीं तो क्यों?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

शा. बुन्देलखण्ड चिकित्सा महा. सागर में पदस्थ स्टेनोग्राफर के विरूद्ध कार्यवाही

[चिकित्सा शिक्षा]

4. ( *क्र. 4099 ) श्रीमती रेखा यादव : क्या राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) श्री सुनील कुमार जैन, स्टेनोग्राफर, बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय सागर के अधिष्ठाता के निज स्टेनोग्राफर के पद पर प्रथम नियुक्ति दिनांक फरवरी 2009 से आज दिनांक तक 09 वर्षों से एक ही स्थान पर पदस्थ है जबकि चिकित्सा महाविद्यालय में पूर्व से अन्य स्टेनोग्राफर पदस्थ हैं, जिनका रोटेशन अनेक बार अनेक शाखाओं में हो चुका है, जबकि श्री सुनील कुमार जैन का 9 वर्षों से किसी अन्य शाखा में स्थानांतरण न किये जाने का कारण एवं नियमों की जानकारी प्रदान करें। (ख) श्री सुनील कुमार जैन, स्टेनोग्राफर, बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय सागर में आवास शाखा के प्रभारी हैं। क्या इन्होंने नियम विरूद्ध तरीके से दीप्ती पाण्डेय स्टॉफ नर्स को प्रदर्शक वाला टाईप 05 क्वाटर अलॉट करवाया है, जबकि दीप्ती पाण्डेय तृतीय श्रेणी कर्मचारी हैं और उक्त आवंटित आवास हेतु अपात्र हैं। इसी प्रकार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को आवंटित बिल्डिंग में अनेक तृतीय श्रेणी कर्मचारी अनाधिकृत रूप से श्री सुनील जैन को किराया देकर निवासरत हैं। उक्त की गई अनियमितताओं के विरूद्ध श्री जैन स्टेनोग्राफर तत्कालीन आवास आवंटन शाखा प्रभारी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? (ग) श्री सुनील कुमार जैन, स्टेनोग्राफर, बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय सागर की पदस्थापना परिवर्तन कब तक कर दी जायेगी?  (घ) क्या शासकीय बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय सागर के अधिष्ठाता कार्यालय के आदेश क्रमांक 6869/स्था./अराज/2015 सागर दिनांक 30.09.2015 के माध्यम से श्री मोहम्मद नासिर पद स्टेनो टायपिस्ट से स्टेनोग्राफर के पद पर दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर पदोन्नत किया गया एवं साथ ही एक वर्षीय कम्प्यूटर डिप्लोमा शासकीय मान्यता प्राप्त संस्था से पास कर डिप्लोमा जमा करने को आदेशित किया गया? उक्त कर्मचारी को मध्यप्रदेश शासन के पदोन्नति नियमों को दर किनार करते हुये किस नियम के आधार पर दो वर्ष की परिवीक्षा आधार पर पदोन्नत किया गया? (ड.) तत्कालीन डीन, डॉ. एल.पी. बर्मा एवं पदोन्नति समिति के तत्कालीन अध्यक्ष डॉ. ए.के. रावत के विरूद्ध गलत नियमों के तहत मोहम्मद नासिर को दी गई पदोन्नति पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई अथवा की जावेगी?

राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ( एडवोकेट शरद जैन ) : (क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

इंदौर संभाग अंतर्गत पैथोलॉजी लेब/ब्लड कलेक्शन सेंटरों की संख्या

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

5. ( *क्र. 1945 ) श्री कालुसिंह ठाकुर : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अलग-अलग स्थानों पर एवं अन्यत्र शहरों एवं गांवों मे ब्लड सेंपल कलेक्शन करने के सेंटर खोलने के शासन द्वारा क्या दिशा निर्देश दिये गये हैं? उक्त संबंध में प्रसारित दिशा निर्देशों की प्रति उपलब्ध करावें। (ख) इन्दौर संभाग में किन-किन पैथोलॉजी लेब के कितने ब्लड कलेक्शन सेंटर हैं? उन पैथोलॉजी लेब के नाम एवं उनके सेंटर कहाँ-कहाँ पर हैं? उनके नाम, पते सहित जानकारी उपलब्ध करावें।

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र “अ” अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र “ब” अनुसार है।

प्रसूता माताओं/आशा कार्यकर्ताओं को आर्थिक सहायता

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

6. ( *क्र. 2626 ) पं. रमेश दुबे : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. प्रसूता माताओं एवं आशा कार्यकर्ताओं को किस योजना में कितनी राशि, प्रसूति के कितने दिनों के भीतर भुगतान किये जाने के नियम निर्देश हैं? क्या छिन्दवाड़ा जिले में नियम निर्देशों के अनुसार समय पर इस योजना का लाभ हितग्राहियों को मिल रहा है? यदि नहीं तो क्यों और यदि हाँ, तो विकासखण्ड चौरई एवं बिछुआ के विगत एक वर्ष में हुए प्रसूति का दिनांक एवं आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के दिनांक सहित दस्तावेज संलग्न करें। (ख) छिन्दवाड़ा जिले के विकासखण्ड चौरई एवं बिछुआ में किन-किन प्रसूता माताओं एवं आशा कार्यकर्ताओं को उक्त योजना के तहत राशि का भुगतान होना कब से लंबित है? लंबित रहने का कारण स्पष्ट करते हुए यह बतावें कि इसके लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं और इन्हें कब तक भुगतान कर दिया जावेगा?          (ग) क्या विकासखण्ड चौरई में उक्त योजना की राशि नगद भुगतान करने, भुगतान करते समय राशि काटकर कम भुगतान करने की शिकायत प्राप्त होने पर प्रश्नकर्ता ने कलेक्टर छिन्दवाड़ा, जिला कार्यक्रम अधिकारी, छिन्दवाड़ा, प्रभारी मंत्री छिन्दवाड़ा को पत्र प्रेषित किया है? यदि हाँ, तो इस पत्र पर किस स्तर से क्या कार्यवाही की गयी है? (घ) क्या उक्त शिकायत की कोई जांच की गयी है? यदि हाँ, तो कौन लोग दोषी पाये गये? क्या कार्यवाही की गयी है? कथन व जांच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करें और यदि नहीं तो क्या जांच की जाकर इस प्रकार के नगद भुगतान करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही कर नगद भुगतान प्रतिबंधित किया जावेगा?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

पर्यटन विकास की योजनाओं का क्रियान्वयन

[पर्यटन]

7. ( *क्र. 4319 ) श्री जितू पटवारी : क्या राज्यमंत्री, संस्कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री जी द्वारा विगत पांच वर्षों में              क्या-क्या घोषणायें की हैं? वर्षवार जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार की गई घोषणाओं की वर्तमान स्थिति क्या है? कितनी घोषणाओं पर प्रश्न दिनांक तक कोई कार्य नहीं हुआ है एवं जिन घोषणाओं पर कार्य चल रहा है अथवा पूर्ण हो चुका है, उन पर कितनी राशि व्यय की गई है?                (ग) विगत तीन वर्षों में विभाग को केन्द्र सरकार के द्वारा किन-किन योजनाओं हेतु कितना-कितना फंड अनुदान के रूप में प्रदान किया गया है एवं विभाग द्वारा उनमें से किन-किन योजनाओं पर कितना-कितना व्यय किया गया है? योजनावार एवं वर्षवार जानकारी देवें। (घ) विभाग द्वारा सिंहस्थ महापर्व 2016 हेतु किन-किन योजनाओं के कार्यों हेतु कितना-कितना फंड रखा था? किन-किन योजनाओं या कार्यों में कितना-कितना व्यय हुआ, इसकी जानकारी देते हुए यह भी बतायें कि विभाग द्वारा सिंहस्थ महापर्व में कुल कितना व्यय किया गया है?

राज्यमंत्री, संस्कृति ( श्री सुरेन्द्र पटवा ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार।

सिविल चिकित्सालय रांझी का उन्नयन व विस्तार

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

8. ( *क्र. 1691 ) श्री अशोक रोहाणी : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र केंट जबलपुर के तहत स्थित सिविल चिकित्सालय रांझी में आसपास के कितने गांवों के मरीज इलाज हेतु आते हैं? ओ.पी.डी. में औसतन प्रतिमाह कितने मरीजों की जांच कर उनका उपचार किया जाता है? कितने मरीजों को भर्ती किया गया एवं कितने मरीजों को अन्यत्र रेफर किया गया है? वर्ष 2014-15 से वर्ष 2017-18 तक की माहवार जानकारी दें। (ख) क्या प्रश्नांकित सिविल चिकित्सालय की ओ.पी.डी. में मरीजों के इलाज व स्वास्थ्य संबंधी सभी सुविधाएं व संसाधन पर्याप्त हैं? यदि नहीं, तो इसके लिये कौन-कौन सी व्यवस्थाएं, संसाधन उपकरण व मशीनरी की आवश्यकता है? चिकित्सकों के कितने पद खाली हैं एवं क्यों? इसके लिये जिला प्रशासन व शासन ने क्या प्रयास किये हैं? (ग) क्या प्रश्नांकित सिविल चिकित्सालय में मरीजों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुये इसकी ओ.पी.डी. व चिकित्सालय का उन्नयन व विस्तार कराने की आवश्यकता है? यदि हाँ, तो जिला प्रशासन व शासन ने इसका उन्नयन व विस्तार कराने की क्या योजना बनाई है? यदि नहीं तो क्यों? (घ) प्रश्नांकित सिविल चिकित्सालय में व्याप्त अव्यवस्थाओं, संसाधनों, उपकरणों आदि का अभाव चिकित्सकों की कमी को दूर करने हेतु शासन ने क्या प्रयास किये हैं? इसमें कब-कब, क्या-क्या सुधार व्यवस्थाएं, संसाधनों, उपकरणों/मशीनरी की पूर्ति की है? वर्ष 2014-15 से 2017-18 तक वर्षवार पृथक-पृथक जानकारी दें।

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

निजी एवं शा. चिकित्सालयों में संचालित भोजन शालाएं

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

9. ( *क्र. 686 ) श्री यशपालसिंह सिसौदिया : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन, इंदौर संभाग के कितने शासकीय एव निजी चिकित्सालय आई.एस.ओ. एवं नेशनल क्वालिटी इंश्योरेंस जैसी संस्थाओं से रजिस्टर्ड हैं? सूची उपलब्ध करायें। क्या निजी चिकित्सालयों को उक्त संस्थाओं से रजिस्टर्ड नहीं होने के बाद भी चिकित्सालय संचालन की अनुमति दी जा सकती है? (ख) उक्त संभाग के कितने चिकित्सालयों, नर्सिंग होम ने अस्पताल में ही भोजनशाला प्रारम्भ करने हेतु फूड लायसेंस रजिस्ट्रेशन ले रखा है, उनकी प्रतिलिपि चिकित्सालयों के नाम सहित उपलब्ध करायें। क्या उक्त संभाग के निजी चिकित्सालयों में मरीजों एवं परिवारजनों के भोजन की दर स्वास्थ्य विभाग के किसी सक्षम अधिकारियों की उपस्थिति में तय किये जाते हैं? यदि हाँ, तो निजी चिकित्सालयों में तय दर चिकित्सालयवार उपलब्ध करायें (ग) गत 1 जनवरी 2010 के पश्चात उक्त संभाग के कितने-कितने निजी चिकित्सालयों में      फूड-पॉयजनिंग के प्रकरण कहाँ-कहाँ सामने आये? क्या चिकित्सालयों में भोजन मरीज की डाईट अनुसार दिया जाता है? यदि हाँ, तो कम मात्रा के भोजन के 200-300 रु. क्यों लिए जाते हैं? क्या उक्त अवधि में उपसंचालक खाद्य व औषधि प्रशासन ने इन निजी चिकित्सालयों के भोजन के सेम्पल की जाँच की है? यदि हाँ, तो उसमें क्या-क्या कमियाँ कहाँ-कहाँ पायी गयी? सेम्पल की दिनांकवार जानकारी देवें। यदि नहीं तो क्यों?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जानकारी इस प्रशासन से संबंधित नहीं हैं। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’1’’ अनुसार है। इस प्रशासन द्वारा भोजन की दर निर्धारण नहीं किया जाता है। अत: प्रश्नांश में चाही गई शेष जानकारी इस प्रशासन से संबंधित नहीं होने से शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जनवरी 2010 के पश्चात उज्जैन, इंदौर संभाग के किसी भी निजी चिकित्सालय में फूड पॉयजनिंग के प्रकरण इस प्रशासन के संज्ञान में नहीं आये हैं। मरीज की डाईट एवं भोजन की दर का निर्धारण इस प्रशासन द्वारा नहीं किया जाता है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’2’’ अनुसार है।

चिकित्सकों एवं उपकरणों की पूर्ति

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

10. ( *क्र. 124 ) श्री हितेन्द्र सिंह ध्यान सिंह सोलंकी : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बड़वाह विधान सभा क्षेत्र में शासकीय अस्पतालों में सेटअप अनुसार शासन द्वारा चिकित्सकों एवं स्टॉफ के कितने पद स्वीकृत हैं? अस्पतालवार सूची देवें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार स्वीकृत पद के अनुसार कितने चिकित्सक एवं स्टॉफ कार्यरत हैं? विगत 4 वर्षों में प्रश्नकर्ता के द्वारा चिकित्सकों एवं स्टॉफ, चिकित्सा उपकरणों की पूर्ति हेतु     कब-कब प्रस्ताव प्रस्तुत किये गए हैं? प्राप्त प्रस्ताव अनुसार विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है? (ग) क्या बड़वाह अस्पताल में दन्त चिकित्सक की पदपूर्ति तो हो गई, किन्तु उपकरण उपलब्ध नहीं कराये गए हैं? यदि हाँ, तो ऐसी पदपूर्ति का क्या औचित्य है? उपकरणों की पूर्ति कब तक की जावेगी? इसी प्रकार अन्य अस्पतालों में भी पद एवं उपकरणों की पूर्ति कब तक की जावेगी?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। विभाग निरंतर पदपूर्ति हेतु प्रयासरत है, विगत 04 वर्षों में उपलब्धता अनुसार बड़वाह विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत 12 चिकित्सक, 07 स्टॉफ नर्स, 03 फार्मासिस्ट, 04 ए.एन.एम. की पदस्थापना की गई है। मांग अनुसार डेंटल चेयर एवं डेंटल स्टुल की आपूर्ति की जा चुकी है। मांग अनुसार एवं निर्धारित मापदण्ड अनुसार संस्था की पात्रता अनुसार उपकरण प्रदान किए जाने संबंधी कार्यवाही निरंतर जारी है। (ग) उत्तरांश (ख) अनुसार। निर्धारित मापदण्ड अनुसार एवं मांग अनुसार परीक्षण उपरांत निरंतर उपकरणों की पूर्ति की कार्यवाही जारी है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

तालाबों से पानी लिफ्ट किया जाना

[जल संसाधन]

11. ( *क्र. 4060 ) श्री लाखन सिंह यादव : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या ककेटो, अपर-ककेटो एवं पेहसारी तालाब से जो पानी तिघरा डेम में लिफ्ट कर लाया जा रहा है, क्या यह स्थाई निदान है? यदि हाँ, तो कैसे? यदि नहीं तो इस वर्ष कितने दिनों तक इस ककेटो डेम से कितना पानी लिफ्ट किया गया तथा कितना पानी तिघरा डेम में पहुंचा तथा कितना वेस्टेज गया? इस पानी को लिफ्ट कर तिघरा तक लाने में सरकार का कितना खर्चा आया? इतना खर्चा कर उक्त तालाब क्षेत्रों के किसानों की फसलों को सिंचाई से वंचित रखा जाना क्या इन तालाब क्षेत्र के किसानों के साथ अन्याय नहीं है? यदि हाँ, तो ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्या स्थाई निदान हेतु ग्वालियर शहर को पेयजल पूर्ति के लिये चम्बल नहर से पानी लाना है? यदि हाँ, तो इस संकट के पैदा होने तक इस सम्बन्ध में विलम्ब किन-किन अधिकारियों की लापरवाही के कारण हुआ? कब तक चम्बल नहर से तिघरा डेम में पानी लाने की स्थाई व्यवस्था कर पानी पहुंचा दिया जावेगा? (ख) क्या ककेटो, अपर ककेटो, पेहसारी तालाब से हिम्मतगढ़, रायपुर एवं बरई चौरसिया तालाब को लिंक कर जलभराव की शासन की योजना थी? यदि हाँ, तो क्या इन तालाबों से लगने वाले ग्राम पंचायत, बड़ा गांव, मोहना, ददौरी, सहसारी, दौरार, चराई श्यामपुर, रेहट, महारामपुरा, सिरसा, घाटीगांव, धुआँ, बरई, पनिहार, रायपुर, नयागांव, हिम्मतगढ़, पार, सिमरिया, हुकुमगढ़, बनवार, उर्वा, मऊछ, धिरौली, अमरौल इत्यादि जहाँ पिछले 10-12 वर्षों से वर्षा बहुत कम होती जा रही है? यदि हाँ, तो इन पंचायतों तथा तालाब क्षेत्र के कैचमेन्ट ऐरिया में क्या इतनी कम वर्षा से इन ग्रामों में पेयजल एवं फसलों की सिंचाई का संकट पैदा हो गया है? यदि हाँ, तो क्या आने वाले वर्षों में इन तालाबों का पानी तिघरा तालाब को न देकर हिम्मतगढ़, रायपुर एवं बरई चौरसिया तालाबों को भरकर इन तालाब क्षेत्रों में आने वाली ग्राम पंचायतों के ग्रामवासियों को उपलब्ध कराया जावेगा? यदि हाँ, तो कब तक?

जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जी नहीं। अल्प वर्षा से उत्पन्न गंभीर स्थिति के कारण ककेटो बांध से दिनांक 13.11.2017 से दिनांक 10.02.2018 तक 32.03 मिघमी. पानी उद्वहन किया जाकर तिघरा बांध में 22.71 मिघमी. पानी पहुंचाया गया। मार्ग में 9.32 मिघमी. पानी की हानि हुई। उद्वहन करने पर रू. 544.96 लाख व्यय हुआ। जी नहीं। उद्वहन किया गया पानी डेड स्टोरेज का है, जिसे नहर में प्रवाहित नहीं किया जा सकता। चंबल नहर केवल रबी में संचालित होने से ग्वालियर शहर के लिए पेयजल की व्यवस्था चंबल नहर से की जाना तकनीकी रूप से साध्य नहीं है। अल्प वर्षा भौगोलिक आपदा है जिसके लिए किसी अधिकारी के जिम्मेदार होने की स्थिति नहीं है। जी नहीं। (ख) विभाग की कोई योजना नहीं है। प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। अल्प वर्षा से जल की कमी उत्पन्न हुई है। जी नहीं, पेयजल सर्वोच्च प्राथमिकता होने के कारण प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - ''एक''

वेतन विसंगति का निराकरण

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

12. ( *क्र. 4084 ) श्री तरूण भनोत : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अक्टूबर, 2006 में ब्रह्मस्वरूप समिति की अनुशंसायें लागू की गई थीं? यदि हाँ, तो स्वास्थ्य विभाग में किन-किन पदों पर उक्त अनुशंसायें की गई थीं? जानकारी पदों के नामवार पृथक-पृथक से दी जावे। (ख) प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न पदों पर आई.टी.आई. से उत्तीर्ण योग्यता वाले पदों में वेतन विसंगतियां हैं, जिसमें स्टेनोग्राफर पद पर 1 वर्ष आई.टी.आई. योग्यता वाले पद को अधिक वेतनमान और रेफ्रिजरेटर  मैकेनिक पद पर दो वर्ष की आई.टी.आई. योग्यता वाले को कम वेतनमान दिया जा रहा है?                   (ग) यदि प्रश्नांश (क) एवं (ख) सही है तो इस वेतन विसंगति के लिये कौन-कौन अधिकारी एवं कर्मचारी जिम्मेदार हैं और इन पर कब तक अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी? (घ) प्रश्नांश (क) एवं (ख) अनुसार ब्रह्मस्वरूप समिति की अनुशंसाओं में रेफ्रिजरेटर मैकेनिक के वेतनमान की वेतन विसंगति कब तक दूर कर स्टेनोग्राफर के समान वेतनमान दिया जावेगा?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधीन स्वीकृत पदों हेतु नियमानुसार सेवा भर्ती नियम बनाये जाकर वेतनमान स्वीकृत किये गये हैं। विभाग के अधीन क्रमशः ‘‘मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें) तृतीय श्रेणी, लिपिक वर्गीय भर्ती नियम 1989‘‘ तथा ‘‘मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग अलिपिकीय (संचालनालय स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित) तृतीय श्रेणी, सेवा भर्ती नियम, 1989‘‘ प्रचलित है। जिनमें विभिन्न पदों हेतु निर्धारित योग्यता तथा वेतनमान निर्धारित है। उक्त नियमों के तहत् कर्मचारियों को वेतनमान प्रदत्त किये जा रहे हैं। (ग) उत्तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अक्टूबर 2006 में ब्रह्मस्वरूप समिति की अनुशंसाओं के बिन्दु 5.3 ‘‘परिशिष्ट-1 एवं परिशिष्ट-2 के अतिरिक्त शेष समस्त पदों का वेतनमान यथावत रखा जाकर अपरिवर्तित रहेगा।‘‘ अनुसार अन्य पदों सहित रेफ्रिजरेटर मैकेनिक का वेतनमान अपरिवर्तित रखा गया है।

संविदा कर्मचारियों की मांगों का निराकरण

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

13. ( *क्र. 4168 ) श्री सुरेन्द्र सिंह बघेल : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कारण है कि म.प्र. के ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने वाले संविदा कर्मचारियों की मांगों का निराकरण विभाग द्वारा नहीं किया जा रहा है? (ख) वर्ष              2013- 2016 के हड़ताल/आंदोलन के समय इन्हें दिए गए आश्वासन प्रश्न दिनांक तक क्यों लंबित है? स्वास्थ्य संचालक भोपाल के पत्र क्र.-3/ए/क्र./स्था./2013/785 भोपाल, दि. 19.03.2013 पर की गई समस्त कार्यवाही की छायाप्रति देवें। (ग) यदि उपरोक्तानुसार कार्यवाही नहीं की गई है तो कारण बतावें। क्या यह पत्र हड़ताल/आंदोलन समाप्त कराने का कोई षड्यंत्र था? (घ) इनकी मांगों का निराकरण कब तक कर दिया जाएगा?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

तहसील अमानगंज में बांध का निर्माण

[जल संसाधन]

14. ( *क्र. 3510 ) श्री महेन्द्र सिंह : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधानसभा क्षेत्र गनौर अन्तर्गत ग्राम विक्रमपुर तहसील अमानगंज में बांध निर्माण किया गया? जिसका नामकरण द्वारी तालाब के नाम पर किया गया? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार यदि हाँ, तो बांध विक्रमपुर की राजस्व भूमि में निर्मित होने के बावजूद द्वारी के नाम पर नामकरण क्यों किया गया? उक्त बांध में कितने हेक्टेयर भूमि कितने किसानों की अधिग्रहीत की गई? उन्हें किस मापदण्ड अनुसार कितना मुआवजा प्रदान किया गया? (ग) बांध निर्माण का क्या उद्देश्य है? क्या उक्त बांध परियोजना से सिंचाई हेतु नहर निर्माण किया जाना प्रस्तावित है? जिससे किन-किन ग्रामों की भूमियां सिंचित होंगी व नहर निर्माण कब तक प्रारंभ किया जावेगा? (घ) क्या परियोजना पूरी हो गई है या अधूरी है? यदि अधूरी है तो कब तक पूर्ण की जावेगी?

जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) द्वारी परियोजना के जलाशय का निर्माण अमानगंज तहसील के ग्राम विक्रमपुर में किया गया है। (ख) परियोजना का सैच्य क्षेत्र ग्राम द्वारी में होने से तदानुसार प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई। प्रशासकीय स्वीकृति उपरांत बांध का नामकरण नहीं किया गया। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) परियोजना का रूपांकित सैच्य क्षेत्र ग्राम द्वारी की 295 हे. भूमि है जिसमें सिंचाई की गई है। (घ) पूर्ण है। प्रश्नांश उत्पन्न नहीं होता है।

तवा बांध की बंद नहर को चालू किया जाना

[जल संसाधन]

15. ( *क्र. 2906 ) श्रीमती उमादेवी लालचंद खटीक : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) होशंगाबाद जिले में तवा बांध से कितने किसानों की कितनी भूमि सिंचित होती है? (ख) क्या जिला होशंगाबाद में तवा बांध से जिन नहरों द्वारा सिंचाई किसानों को दी जाती है? अचानक वह बिना सूचना के बंद कर दी गई है, जिससे किसान परेशान हैं? (ग) यदि हाँ, तो यह नहर सिंचाई हेतु कब तक चालू की जायेगी?

जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) होशंगाबाद जिले में तवा परियोजना से 84,606 कृषकों की 1,59,277 हेक्टर भूमि सिंचित होती है। (ख) जी नहीं, नहरों का संचालन जिला जल उपयोगिता समिति एवं संभागीय जल उपयोगिता समिति नर्मदापुरम संभाग द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार किया गया। (ग) रबी सिंचाई पूर्ण हो चुकी है। नहर पुन: चालू करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

अमानक खाद्य सामग्री विक्रेताओं पर कार्यवाही

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

16. ( *क्र. 4166 ) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 01.02.2017 से 31.01.18 तक उज्जैन जिले में अमानक, मिथ्याछाप, मिलावटी, नकली खाद्य सामग्री के कितने प्रकरण बनाये गये? इस अवधि में फूड पॉयजनिंग की घटनाओं की जानकारी भी स्थान का नाम, व्यक्ति का नाम (जिसके यहाँ घटना हुई हो) पीड़ित संख्या सहित देवें। (ख) उपरोक्त घटनाओं में सक्षम न्यायालयों में प्रश्न दिनांक तक कितनी तारीखें लगीं? कितने प्रकरणों में शास्ति अधिरोपित की गई? राशि सहित जानकारी देवें। वसूली की जानकारी भी देवें। (ग) प्रश्न क्र. 3175 दिनांक 01.03.17 के (क) उत्तर के अनुसार 140 में से 80 प्रकरणों का निराकरण बताया गया, शेष 60 प्रकरणों की अद्यतन स्थिति देवें। इन 80 प्रकरणों में प्रश्न दिनांक तक कितनी वसूली शेष है? (घ) उपरोक्त फूड पॉयजनिंग की घटनाओं पर विभाग ने क्या-क्या कार्यवाही की है।

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) उज्जैन जिले में दिनांक 01/02/2017 से 31/01/2018 तक अवमानक, मिथ्याछाप, असुरक्षित एवं अधिनियम में प्रावधानित अन्य धाराओं के अन्तर्गत कुल 50 प्रकरण बनाये गये हैं शेष जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) विधानसभा प्रश्न क्रमांक 3175 दिनांक 01/03/2017 के प्रश्नांश (क) शेष प्रकरणों में से 22 प्रकरणों में सक्षम न्यायालय द्वारा कुल 2085000/- रूपये शास्ति संबंधित आरोपी विक्रेताओं के विरूद्ध अधिरोपित की गई है। निर्णित 80 प्रकरणों में प्रश्न दिनांक तक राशि रूपये 655000/- की वसूली हेतु शेष है। (घ) फूड पॉयजनिंग की घटित घटना पर अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा प्रशासन जिला उज्जैन द्वारा श्री पियूष सकलेचा पिता श्री विमलचंद जैन श्री जैन नाश्ता पाईन्ट महिदपुर को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 32 अन्तर्गत सुधार सूचना नोटिस जारी किया गया था जिस पर दिये गये निर्देशों का पालन नहीं किये जाने पर संबंधित फर्म का खाद्य पंजीयन 15 दिवस के लिए निरस्त किया गया है, साथ ही संबंधित फर्म के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 58 अन्तर्गत परिवाद सक्षम न्यायालय में दर्ज किया गया है।

परिशिष्ट - ''दो''

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खिलचीपुर का उन्नयन

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

17. ( *क्र. 1264 ) कुँवर हजारीलाल दांगी : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खिलचीपुर के अंतर्गत 125-130 ग्राम उपचार हेतु आश्रित हैं? यदि हाँ, तो क्या खिलचीपुर नगर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर पर्याप्त स्टॉफ एवं सुविधाओं की अनुपलब्धता तथा सिविल अस्पताल में उन्नयन न हो पाने से नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र के आमजनों को हायर सेंटर इन्दौर, भोपाल तथा राजस्थान राज्य के जिला झालावाड़ के चिकित्सालयों पर आश्रित होना पड़ता है, लेकिन निर्धन एवं वंचित वर्ग समूह के लोगों को समय पर उचित उपचार नहीं मिल पाता है? यदि हाँ, तो प्रश्न दिनांक तक शासन द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खिलचीपुर का सिविल अस्पताल में विस्तार करने हेतु कोई ठोस कार्यवाही की गई है? यदि हाँ, तो क्या? यदि नहीं तो क्यों? (ख) क्या शासन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खिलचीपुर पर आश्रित नगरीय जनसंख्या 30 हजार एवं 125-130 ग्रामों के निर्धन वर्ग के लोगों को उचित उपचार प्रदान करने की दृष्टि से सिविल अस्पताल में उन्नत करेगा? यदि हाँ, तो कब तक?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी नहीं। जी नहीं। जी नहीं। जी नहीं, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खिलचीपुर को सिविल अस्पताल में उन्नयन की पात्रता नहीं आती है। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

भवन विहीन स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन का निर्माण

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

18. ( *क्र. 1379 ) श्री यादवेन्द्र सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नागौद विधान सभा क्षेत्र के वि.खं. उचेहरा के अंतर्गत उपस्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक उपस्वास्थ्य केन्द्र के भवनों के संबंध में प्रश्नकर्ता सदस्य को खण्ड चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र उचेहरा जिला सतना द्वारा अपने पत्र क्रमांक 363 दिनांक 15/07/2017 द्वारा जानकारी दी है कि कौन-कौन से उपस्वास्थ्य केन्द्र भवन विहीन, मरम्मत योग्य हैं तथा समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र उचेहरा 100 बिस्तरीय सिविल अस्पताल में उन्नयन किये जाने हेतु संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें भोपाल के पत्र क्रमांक 5/विकास-सेल-3/2017/248 दिनांक 04/05/2017 द्वारा जानकारी चाही गई थी, जिसका प्रतिवेदन 25/05/2016 को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सतना को भेजा गया था? (ख) प्रश्नांश (क) यदि हाँ, तो भवन विहीन एवं मरम्मत योग्य उपस्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण्ा हेतु प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई? तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र उचेहरा को 100 बिस्तरीय को सिविल अस्पताल में उन्नयन करने हेतु क्या कार्यवाही की गई?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ, खण्ड चिकित्सा अधिकारी उचेहरा द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र उचेहरा को 100 बिस्तरीय सिविल अस्पताल में उन्नयन किये जाने हेतु प्रतिवेदन दिनांक 25.05.2016 को नहीं अपितु दिनांक 12.05.2017 को मुख्य चिकित्सा एवं अधिकारी जिला सतना को भेजा गया था। (ख) पूर्व से स्वीकृत भवन विहिन उपस्वास्थ्य केन्द्र किराये के भवन में संचालित है, नवीन स्वीकृत उपस्वास्थ्य केन्द्रों को किराये के भवन में संचालित करने हेतु विभागीय निर्णय लिया गया है, मरम्मत योग्य उपस्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रस्ताव एवं प्राक्कलन जिले से अप्राप्त हैं, प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरांत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार कार्यवाही की जावेगी। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र उचेहरा का 100 बिस्तरीय सिविल अस्पताल में उन्नयन किये जाने हेतु प्रस्ताव का परीक्षण किया जा रहा है।

बुन्देलखण्ड मेडिकल कॉलेज सागर के भवन का निर्माण

[चिकित्सा शिक्षा]

19. ( *क्र. 375 ) श्री शैलेन्द्र जैन : क्या राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या बुन्देलखण्ड मेडिकल कॉलेज सागर के भवनों का निर्माण मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल द्वारा कराया गया है?यदि हाँ, तो क्या निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है? (ख) क्या बी.एम.सी. सागर में मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल द्वारा भवनों को लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरित करने के पूर्व मरम्मत संबंधी कार्यों को पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है? यदि हाँ, तो कार्यों की लागत कितनी है एवं कौन-कौन से कार्य कराये जाना सम्मिलित हैं? (ग) प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में मरम्मत कार्यों को पूर्ण कर हस्तांतरण की प्रक्रिया कब तक पूर्ण कर ली जायेगी?

राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ( एडवोकेट शरद जैन ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

नहरों की लाईनिंग कार्य हेतु बजट का प्रावधान

[जल संसाधन]

20. ( *क्र. 4235 ) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या नहरों में लाईनिंग के कार्य हेतु केन्द्र शासन द्वारा 90% अनुदान दिया जाता है तथा सिर्फ 10% राशि ही राज्य शासन को वहन करनी पड़ती है? (ख) क्या शासन नहरों में लाईनिंग कार्यों हेतु राज्य के 10% अंश हेतु ज्यादा से ज्यादा राशि का प्रावधान वर्तमान बजट में करेगा? यदि कर चुका है, तो कितनी राशि की गयी है? (ग) विधानसभा क्षेत्र लांजी के अन्तर्गत खराड़ी जलाशय की नहरों की लाईनिंग हेतु स्वीकृति कब तक दे दी जाएगी?

जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जी नहीं । (ख) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है । लघु सिंचाई परियोजनाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए बजट में आर.आर.आर. मद में तथा अन्य परियोजनाओं के लिए परियोजना विशेष की विस्तारीकरण, नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण (ई.आर.एम.) के तहत बजट प्रावधान करने की व्यवस्था है । (ग) उपलब्ध वित्तीय संसाधन स्वीकृत एवं निर्माणाधीन परियोजनाओं के लिए आबद्ध होने के कारण खराड़ी मध्यम परियोजना के विस्तारीकरण, नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण (ई.आर.एम.) का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं होने से स्वीकृति का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

कलाकारों/साहित्यिक व्यक्तियों को वित्तीय सहायता

[संस्कृति]

21. ( *क्र. 1840 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या राज्यमंत्री, संस्कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सभी जरूरतमंद कलाकारों और साहित्यिक व्यक्तियों को वित्तीय सहायता देने का प्रावधान है? (ख) यदि हाँ, तो प्रश्नांश (क) के अनुसार गत तीन वर्षों में कितने व्यक्तियों को सहायता दी गई है? कितने शेष हैं? (ग) प्रश्नांश (क) के अंतर्गत क्या बजट में पर्याप्त राशि रखी गई है?

राज्यमंत्री, संस्कृति ( श्री सुरेन्द्र पटवा ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''क'' अनुसार है। (ख) गत तीन वर्षों में सहायता प्राप्त हितग्राहियों की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ख'' अनुसार है। वर्ष 2014-15 में 05, 2015-16 में 05, 2016-17 में 08 तथा       2017-18 में अद्यतन तक 3 व्यक्तियों को सहायता उपलब्ध कराई गई है एवं 13 आवेदनों पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (ग) जी हाँ।

खाचरोद/नागदा के शास. चिकित्सालयों में चिकित्सकों की नियुक्ति

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

22. ( *क्र. 1137 ) श्री दिलीप सिंह शेखावत : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र खाचरोद एवं नागदा के नगर के शासकीय चिकित्सालयों में स्वीकृत पदों पर चिकित्सकों एवं अन्य स्टॉफ की कमी बनी हुई है? इस कारण से गरीब मरीजों एवं प्रसूताओं को जिला चिकित्सालय उज्जैन रेफर करना पड़ता है, जिससे समय पर चिकित्सा सहायता नहीं मिल पा रही है? (ख) यदि हाँ, तो शासकीय चिकित्सालय नागदा एवं खाचरोद में कब तक चिकित्सकों एवं अन्य स्टॉफ की नियुक्ति कर दी जावेगी?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) सिविल अस्पताल खाचरोद एवं नागदा में पद स्वीकृति मान से चिकित्सा अधिकारी पदस्थ होकर कार्यरत हैं, विशेषज्ञों की अत्यधिक कमी के कारण पदपूर्ति में कठिनाई हो रही है, विशेषज्ञों के कुल स्वीकृत 3556 पदों के विरूद्ध मात्र 999 विशेषज्ञ उपलब्ध हैं। अतः विशेषज्ञों के पद भरे जाने में कठिनाई है। उपलब्ध चिकित्सक/स्टॉफ द्वारा आमजन को आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। (ख) पदपूर्ति हेतु निरंतर प्रयासरत् हैं, उत्तरांश (क) अनुसार। पदपूर्ति हेतु निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है।

मटेरिया मेडिका विभाग में पदस्थ प्रोफेसर

[आयुष]

23. ( *क्र. 3976 ) कुँवर सौरभ सिंह, श्री मनोज कुमार अग्रवाल, डॉ. मोहन यादव : क्या राज्यमंत्री, आयुष महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासकीय होम्योपैथी महाविद्यालय स्वशासी संस्थान है? क्या स्वशासी संस्था के स्वशासी सेवकों की सेवाएं उसी संस्थान के लिये होती हैं? क्या मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की डबल बैंच ने wa no 1130 / 2008 में पारित निर्णय में अभिनिर्धारित किया है कि स्वशासी सेवकों को अन्यत्र पदस्थ/स्थानांतरित करने की शाक्ति सरकार में नहीं है? (ख) क्या शासकीय होम्योपैथी महाविद्यालय भोपाल में स्नातक के साथ मटेरिया मेडिका विषय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम संचालित है? यदि हाँ, तो क्या सी.सी.एच. के मापदण्डानुसार वांछित फुलटाईम हायर फैकल्टी (रीडर, प्रोफेसर) उपलब्ध हैं? मटेरिया मेडिका में पदस्थ फुलटाईम हायर फैकल्टी के नाम, धारित अध्यापन अनुभव अवधि सहित बताएं? (ग) क्या स्वशासी सेवा की एक प्रोफेसर (मटेरिया मेडिका विभाग) को संचालनालय में प्रभारी उपसंचालक पदस्थ किया गया है? क्या मटेरिया मेडिका की एक अन्य प्रोफेसर का विषय विभाग परिवर्तित कर साइकियाट्री विभाग आवंटित किया गया है? साइकियाट्री विषय विभाग में पदस्थ फुलटाईम हायर/लोवर फैकल्टी के नाम, पदस्थापना/विषय आवंटन दिनांक सहित बताएं। (घ) साइकियाट्री विषय के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम हेतु सी.सी.एच. को भेजी गई फैकल्टी का पदवार नामश: विवरण देवें। (ड.) क्या मटेरिया मेडिका विभाग में सी.सी.एच. के मापदण्डों से अधिक संख्या में फुलटाईम हायर फैकल्टी उपलब्ध है? यदि हाँ, तो नामश: पदवार विवरण देवें? यदि नहीं तो इसके एक प्रोफेसर को प्रभारी, उपसंचालक पदस्थ करने की क्या इमरजेन्सी थी? विद्यार्थियों को फुलटाईम हायर फैकल्टी से वंचित करने के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या कार्यवाही की जाएगी? क्या संबंधित प्रोफेसर को वापस बुलाया जाएगा? यदि नहीं तो क्यों?

राज्यमंत्री, आयुष ( श्री जालम सिंह पटेल ) : (क) जी हाँ। जी हाँ। वर्णित याचिका में एक स्वशासी महाविद्यालय से दूसरे स्वशासी महाविद्यालय में स्थानांतरण पर शासन की शक्ति का विवरण है, किन्तु माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपील में उक्त निर्देश को अपास्त किया गया है।         (ख) जी हाँ। जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ‘‘अ’’ अनुसार। (ग) जी हाँ। अतिरिक्त कार्यभार के रूप में। फुलटाईम फैकल्टी पदस्थ न होने से शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ‘‘ब’’ अनुसार। (ड.) जी हाँ। एक प्रोफेसर। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ‘‘अ’’ अनुसार। स्थानीय प्रशासकीय कार्य व्यवस्था अंतर्गत अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - ''तीन''

गोपी कृष्ण सागर डेम से सिंचाई

[जल संसाधन]

24. ( *क्र. 4207 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गुना जिले में गोपी कृष्ण सागर डेम किस वर्ष में और किस उद्देश्य हेतु किस लागत से निर्मित किया गया था? (ख) उक्त डेम की जल भंडारण क्षमता कितनी है? एन.एफ.एल. विजयपुर को कितना पानी प्रतिवर्ष किस दर पर दिया जाता है? (ग) उक्त डेम में एन.एफ.एल. को दिये जाने के बाद शेष बचे पानी का क्या उपयोग किया जा रहा है? (घ) क्या उक्त डेम से किसानों को सिंचाई हेतु पानी दिया जा रहा है? यदि हाँ, तो कितने किसानों को लाभ हो रहा है? यदि नहीं तो किसानों को सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराने की कोई योजना विचाराधीन है?

जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) गोपीकृष्ण सागर परियोजना का निर्माण वर्ष 1995 में औद्योगिक प्रयोजन के लिए रू.3374 लाख निवेश कर किया गया। (ख) जल भण्डारण क्षमता 78.11 मिघमी. है। एन.एफ.एल. विजयपुर को प्रतिवर्ष 23.50 मिघमी. पानी दिया जाता है। जलकर रू.5.50 प्रति घ.मी. है। (ग) एवं (घ) जी हाँ। शेष पानी में से 13.60 मिघमी. गेल इंडिया लिमिटेड को 0.25 मिघमी. जे.पी. यूनिवर्सिटी ऑफ टेकनोलॉजी राघोगढ़, 0.078 मिघमी. नगर-पालिका राघोगढ़ को आंवटित किया गया है इसके अतिरिक्त कृषकों द्वारा उद्वहन कर 450 हे. क्षेत्र में सिंचाई की जाती है। जी नहीं।

औषधि/उपकरणों का क्रय

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

25. ( *क्र. 4281 ) श्रीमती शकुन्तला खटीक : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2016-17, 2017-18 में स्वास्थ्य विभाग में औषधि, सामग्री, उपकरण क्रय की क्या नीति नियम प्रचलन में है? प्रति उपलब्ध कराई जावे। अस्पताल प्रबंधन के लिए किस-किस को क्या-क्या अधिकार हैं? प्रति उपलब्ध कराई जावे। (ख) शिवपुरी जिले के जिला कार्यालय को वर्ष 2016-17, 2017-18 में राज्य मद राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में कितना-कितना,            किस-किस मद से बजट प्राप्त हुआ? शासन की स्वीकृति आदेशों की प्रतियां उपलब्ध कराई जावे। (ग) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी शिवपुरी द्वारा अप्रैल, 2017 से प्रश्न प्रस्तुत दिनांक तक औषधि अस्पताल एवं कार्यालयीन सामग्री, अस्पताल उपकरण एवं कार्यालयीन उपकरण क्रय की निम्न जानकारी उपलब्ध कराई जावे। फर्म का नाम, पता, आदेश क्रमांक एवं दिनांक सहित आदेश की प्रति, क्रय वस्तु का नाम, संख्या, दर आदि? क्या उक्त का क्रय जनहित में आवश्यक था? यदि हाँ, तो विश्लेषण पत्रक संलग्न करें। (घ) क्या मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी शिवपुरी द्वारा प्रश्नांश (क), (ख), (ग) के अनुसार क्रय की प्रक्रिया अपनाई गई? यदि नहीं तो दोषी अधिकारी पर कार्यवाही कब तक होगी?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

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भाग-2

नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रुप में परिवर्तित तारांकित प्रश्नोत्तर


स्वास्थ्य सेवायें के संबंध में व्यय राशि

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

1. ( क्र. 154 ) कुँवर विक्रम सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में शासन द्वारा जिला छतरपुर तथा विभिन्न विकासखण्डों में स्वास्थ्य सेवाएं तथा स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिये कार्यक्रमों पर कितना-कितना व्यय किया गया? (ख) उक्त अभियान, योजना, मद, आवंटित तथा व्यय राशि का भौतिक सत्यापन कर्ता अधिकारी कौन-कौन हैं? उनके पद सहित नाम बतायें। (ग) शासन की राशि का जो व्यय किया गया, जिनके वाउचरों की विधिवत जांच भंडार क्रय नियमों के तहत किन-किन अधिकारियों द्वारा की गई? उनके पद सहित नाम बतायें।

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) से (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।

परिशिष्ट- ''चार''

औषधि प्रशासन अंतर्गत कार्यवाही

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

2. ( क्र. 155 ) कुँवर विक्रम सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ड्रग्स विभाग द्वारा छतरपुर जिले में कॉस्मेटिक एक्ट, 1940, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के संदर्भ में कौन-कौन से नियम, निर्देश जारी किये गये एवं लागू हैं? उनकी प्रति दें और इनके पालन में 1 जनवरी 2014 से प्रश्न दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही अर्थात निरीक्षण छापे, नमूने जांच सेम्पल इत्यादि प्राप्त किये गये? (ख) जिले में किस-किस के नाम से कौन-कौन सी औषधि केन्द्र कहां-कहां पर हैं? क्षेत्रफल, एरिया, लायसेंसधारी द्वारा की गई कागजी कार्यवाही की प्रतिलिपि सहित किस-किस मेडिकल की जांच किसके द्वारा कब की गई तथा क्या कार्यवाही हुई? (ग) छतरपुर जिलान्तर्गत उपरोक्त अधिनियम, नियमों के क्रियान्वयन हेतु कौन-कौन से शासकीय सेवक कितने वर्ष से नियुक्त एवं पदस्थ हैं? प्रश्नांश (क) अवधि से इनके द्वारा             क्या-क्या कार्यवाही कब-कब, किसके-किसके विरूद्ध की गई? क्या एक ही स्थान पर लगातार तीन वर्षों से पदस्थ कर्मचारी अधिकारियों को अन्यत्र हटाने की कार्यवाही की जावेगी?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

राज्य बीमारी सहायता के प्रकरणों की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

3. ( क्र. 335 ) श्री हरवंश राठौर : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत 4 वर्षों में बण्डा विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत राज्य बीमारी सहायता के कितने प्रकरण मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सागर में प्राप्त हुए हैं? सूची उपलब्ध कराई जाए? (ख) प्राप्त प्रकरणों में कितने हितग्राहियों को सहायता प्रदान की गई एवं कितने प्रकरण आज दिनांक तक लंबित है, उनकी स्वीकृति कब तक कर दी जाएगी?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) सभी 116 प्रकरणों के हितग्राहियों को सहायता प्रदान की गई हैं एवं कोई प्रकरण लंबित नहीं हैं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता हैं।

स्वीकृत गोपालपुरा नहर का निर्माण

[जल संसाधन]

4. ( क्र. 341 ) श्री हरवंश राठौर : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि              (क) बण्डा विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम गोपालपुरा में नहर निर्माण का कार्य कब स्वीकृत किया गया? (ख) उक्त नहर निर्माण कार्य का टेण्डर कब हुआ? उसकी लागत तथा एजेंसी के नाम की जानकारी दी जाए। (ग) स्वीकृत नहर का कार्य अभी तक बंद क्यों है? कार्य कब तक प्रारंभ किया जाएगा?

जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) पंचमनगर परियोजना की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 03.01.2017 द्वारा रू.674.90 करोड़ की प्रदान की गई। प्रशासकीय स्वीकृति में ग्राम गोपालपुरा का सैच्य क्षेत्र शामिल है। (ख) पंचमनगर गोपालपुरा प्रेशराइज्ड़ पाईप नहर निर्माण का अनुबंध दिनांक 21.04.2017 को मेसर्स मन्टेना गोपालपुरा जे.व्ही. हैदराबाद से रू.277.50 करोड़ लागत का किया गया। (ग) निर्माण हेतु आवश्यक सर्वेक्षण कार्य पूर्ण कराया गया है। सूक्ष्म सिंचाई हेतु पाईप-लाईन के तकनीकी अवयव एवं रूपाकंन स्वीकृत किए जा चुके हैं। निर्माण कार्य बंद नहीं है।

सागर नगर स्थित सिद्ध क्षेत्र बाघराज पर सड़क निर्माण

[पर्यटन]

5. ( क्र. 376 ) श्री शैलेन्द्र जैन : क्या राज्यमंत्री, संस्कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि             (क) सागर विधान सभा क्षेत्रांतर्गत सिद्ध तीर्थ क्षेत्र बाघराज पर पर्यटन विभाग द्वारा सामुदायिक भवन निर्माण हेतु कितनी राशि स्वीकृत की गयी है? स्वीकृत राशि में कौन-कौन से कार्य कराया जाना शामिल है? (ख) क्या प्रश्नाधीन कार्य पूर्ण कर लिया गया है? (ग) क्या सामुदायिक भवन से मुख्य मंदिर तक सड़क न होने से आम-जन को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? यदि हाँ, तो क्या शासन लोगों को होने वाली परेशानियों को दृष्टिगत रखते हुए सड़क निर्माण कराने हेतु विचार करेगा? यदि हाँ, तो कब तक?

राज्यमंत्री, संस्कृति ( श्री सुरेन्द्र पटवा ) : (क) रूपये 25.00 लाख स्वीकृत राशि में डे-शेल्टर, आंतरिक विद्युतीकरण एवं लेण्डस्केपिंग के कार्य सम्मिलित है। (ख) जी हाँ। (ग) जी नहीं। शेष का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

शासकीय स्वास्थ्य केन्द्रों में रिक्त चिकित्सकों व अन्य स्टॉफ की पूर्ति

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

6. ( क्र. 381 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 4868, दिनांक 22 मार्च 2017 के  (ख) भाग में पूर्व में दिनों 03/07/2016 में तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री द्वारा मछण्ड में एक्सरे मशीन लगाने की घोषणा के संबंध में प्रश्नांश (ख) के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने हाँ में उत्तर देकर घोषणा स्वीकार कर मछण्ड में एक्सरे मशीन का प्रावधान स्वीकृत न होने का उत्तर दिया? यदि हाँ, तो तत्कालीन मंत्री जी द्वारा सार्वजनिक रूप से की गई घोषणा का क्रियान्वयन न होने, जाँच कराकर कब तक कार्यवाही की जावेगी? यदि नहीं तो क्यों? (ख) विधानसभा के तारांकित प्रश्न क्रमांक 1984 दिनांक 24.11.2017 को प्रश्नकर्ता के उत्तर में 2198 चिकित्सकों 1064 नर्सों एवं 1153 पैरामेडिकल स्टॉफ की पदस्थापना करना स्वीकार था? लहार विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सिविल अस्पताल लहार एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में किस-किस पद पर किस-किस चिकित्सक, नर्स, पैरामेडिकल स्टॉफ की पदस्थापना की गई? पूर्ण जानकारी दें तथा 2198 चिकित्सकों की पदस्थापना आदेश की प्रति दें।     (ग) क्या मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भिण्ड पत्र क्र./क्रय/2017/25003-07 दिनांक 08.12.2017 संयुक्त संचालक (अ.प्र.) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें भोपाल को पत्र लिखकर तथा प्रश्नकर्ता ने पत्र भेजकर दूरभाष पर संचालक से चर्चा कर नवनिर्मित सिविल अस्पताल लहार एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मछण्ड में चिकित्सा की कार्यशीलता हेतु उपकरण/फर्नीचर/सामग्री उपलब्ध कराने की मांग की थी? यदि हाँ, तो अभी तक कितनी-कितनी सामग्री/उपकरण आदि लहार एवं मछण्ड में उपलब्ध करायी गई? यदि नहीं तो कारण बतायें।

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बिजोरा (रावतपुरा) जिला भिण्ड में पद एवं भवन की स्वीकृति

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

7. ( क्र. 382 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या दिनांक 22 मार्च 2017 को प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 4868 के उत्तर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बिजोरा (रावतपुरा) में मापदण्ड अनुसार पद स्वीकृत होना स्वीकर किया था कि उपलब्धता अनुसार पदस्थापना की जाने एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन की प्रशासकीय स्वीकृति वर्ष 1994 में जारी कर माह जून 1997 में भवन पूर्ण होने के बाद विभाग ने अधिपत्य में लेना स्वीकार किया था? (ख) यदि हाँ, तो प्रश्नकर्ता के तारा. प्रश्न क्रमांक 1984 दिनांक 1/12/2017 के पुस्तकालय में उत्तर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बिजौरा (रावतपुरा) के शासन स्तर से कोई पद स्वीकृत नहीं है का उत्तर देने का कारण बतायें? शासन द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बिजौरा (रावतपुरा) के भवन की स्वीकृति देकर 22 लाख 67 हजार रूपये राशि का भुगतान किस प्रकार किया गया विवरण दें? (ग) क्या सामुदायिक स्वस्थ्य केन्द्र लहार भिण्ड को नवीन 300 एम.एम. एक्सरे मशीन प्रदाय करने हेतु संचालक स्वास्थ्य सेवायें म.प्र. ने पृ.क्रमांक/अस्प/प्रशा./सेल-3/2014/1625 भोपाल दिनांक 01/09/2014 के द्वारा सी.एम.ओ. भिण्ड को निर्देश दिया था? यदि हाँ, तो अभी तक एक्स-रे मशीन उपलब्ध न कराने वाले अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी? यदि नहीं तो क्यों?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ): (क) प्रश्न क्रमांक 4868 के प्रश्नांश 'क' हेतु संलग्न परिशिष्ट -'अ' में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बिजौरा रावतपुरा में पद स्वीकृति की जानकारी प्रदान नहीं की गई है। (ख) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के मान से ग्राम बिजौरा (रावतपुरा) में पद स्वीकृत नहीं है। भुगतान के विवरण की जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ग) सिविल अस्पताल लहार भिण्ड को नवीन 300 एम.एम. एक्सरे मशीन उपलब्ध करा दी गई है।

स्टॉप डेम कम काजवे का निर्माण

[जल संसाधन]

8. ( क्र. 448 ) श्री दुर्गालाल विजय : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 611 दिनांक 04.12.2017 के प्रश्नांश (क) एवं (ख) के उत्तर में श्योपुर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम ढोढर के समीप पारम नदी पर वर्तमान में बना रपटा पूर्णत: क्षतिग्रस्त है नागरिकों को अवागमन में कठिनाइयां आती है वर्षाकाल में आवागमन कम हो जाता है इस कारण मा. मुख्यमंत्री जी ने ग्राम ढोढर में दिनांक 25.06.2017 को प्रश्नकर्ता द्वारा मांग करने पर स्टॉप डेम कम काजवे निर्माण कराने की घोषणा की थी इन तथ्यों को स्वीकारा है?                (ख) प्रश्नांश (ग) के उत्तर में बताया हैं, कि उक्त नदी पर लक्ष्मणधारा स्टॉपडेम कम काजवे संभावित राशि 347.75 लाख की ऑनलाईन साध्यता दिनांक 05.08.2017 को दर्ज की गई तथा विभागीय पत्र दिनांक 23.11.2017 द्वारा ई.ई. जल संसाधन श्योपुर को विस्तृत प्राक्कलन तैयार करने हेतु निर्देशित किया गया है? (ग) यदि हाँ, तो उक्त निर्देशानुसार प्रश्न दिनांक तक क्या ई.ई. श्योपुर द्वारा विस्तृत प्राक्कलन शासन को स्वीकृति हेतु भेज दिया है व कब? इसकी लागत क्या है? यदि नहीं तो क्यों? मा. मुख्यमंत्री जी की घोषणा के क्रियान्वयन हेतु क्या शासन इसे शीघ्र मंगवाकर वर्ष 2018-19 के बजट में शामिल करेगा व इसे स्वीकृति प्रदान करेगा? यदि नहीं तो क्यों?

जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। जी नहीं, विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होते हैं।

जिला चिकित्सालय में रिक्त पद व सुविधाएं

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

9. ( क्र. 449 ) श्री दुर्गालाल विजय : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या श्योपुर जिला चिकित्सालय में वर्तमान में स्वीकृत दो सर्जीकल विशेषज्ञों सहित 23 विशेषज्ञों चिकित्सकों के पदों में से 16 पद रिक्त पड़े है? यदि हाँ, तो इन्हें भरने हेतु इनके स्वीकृति दिनांक से वर्तमान तक क्या कार्यवाही की गई? (ख) प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 596 दिनांक 01.12.2017 के प्रश्नांश (ग) के उत्तर में बताया था कि आई.सी.यू. के संचालन हेतु चिकित्सकों को प्रशिक्षण संबंधी कार्यवाही प्रचलन में है? क्या यह कार्यवाही पूर्ण कर ली है? यदि नहीं तो कब तक पूर्ण की जावेगी? (ग) क्या प्रश्नांश (क) में वर्णित विशेषज्ञों के पद रिक्त होने, प्रशिक्षित चिकित्सकों/स्टॉफ के अभाव में आई.सी.यू. प्रारंभ दिनांक से वर्तमान तक बंद रहने, सहित सीटी स्केन/अन्य जाँच सुविधा के अभाव में चिकित्सालय में गंभीर व अति गंभीर मरीजों के ऑपरेशनों (सीजेरियन ऑपरेशन को छोड़कर) की सुविधा अनुपलब्ध है? क्या उन्हें तत्काल अन्यत्र रेफर कर दिया जाता है? परिणामत: उन्हें कठिनाई आ रही है? (घ) यदि हाँ, तो उक्त मरीजों को बेहतर उपचार ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु क्या शासन विशेषज्ञ चिकित्सकों के रिक्त पद शीघ्र भरेगा व शीघ्र बंद आई.सी.यू. को प्रारंभ करवायेगा तथा सीटी स्केन सहित अन्य जाँच सुविधायें शीघ्र उपलब्ध करवाएगा? इस हेतु समय सीमा बतावें?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जिला चिकित्सालय श्यौपुर में विशेषज्ञों के 23 पद स्वीकृत एवं 05 विशेषज्ञ तथा 17 पी.जी. योग्यताधारी चिकित्सक कार्यरत हैं। प्रदेश में विशेषज्ञों की अत्यधिक कमी के कारण पी.जी. चिकित्सकों की पदस्थापना की गई है। (ख) जी हाँ। जी नहीं। निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है। (ग) जी नहीं, जिला चिकित्सालय में पदस्थ विशेषज्ञों एवं पी.जी. योग्यताधारी चिकित्सकों द्वारा 100 बिस्तर के मान से समस्त चिकित्सकीय सेवायें प्रदान की जा रही है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) रिक्त पदों की पूर्ति की कार्यवाही निरंतर जारी है। आई.सी.यू. संचालित है। सी.टी. स्केन के संबंध में आवश्यकता एवं उचित माध्यम से मांग प्राप्त होने पर परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जावेगी।

मानपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र प्रारंभ

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

10. ( क्र. 450 ) श्री दुर्गालाल विजय : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) श्योपुर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत मानपुर उपस्वास्थ्य केन्द्र के उन्नयन कार्य को वर्ष 2016-17 के बजट में शामिल कर उन्नयन हेतु प्रशा. स्वीकृति आदेश जारी करने की कार्यवाही प्रचलन में है, ये जानकारी प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 607 दिनांक 01.12.2017 के प्रश्नांश (क) एवं (ख) में दी है? (ख) यदि हाँ, तो बतावें कि उक्त आदेश की प्रचलित कार्यवाही को कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा? (ग) क्या उक्त आदेश जारी करने में विलंब के कारण जिस उद्देश्य से उक्त केन्द्र का उन्नयन किया गया, उसकी पूर्ति संभव नहीं हो पा रही है तथा मानपुर व क्षेत्रीय मरीज प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर की उपचार सुविधा से वंचित बने हुए हैं, उन्हें उपचार हेतु अब भी 14 कि.मी. की दूरी तय कर दुर्गापुरी अथवा अन्यत्र जाना पड़ता है, इस कारण उन्हें कठिनाइयां आती हैं? (घ) यदि हाँ, तो क्या शासन मानपुर उप स्वास्थ्य केन्द्र के उन्नयन हेतु शीघ्र प्रशासकीय स्वीकृति जारी कर उन्नयन आदेशानुसार मानपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र निश्चित समय-सीमा में प्रारंभ करवाएगा? यदि नहीं तो क्यों?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ। (ख) उप स्वास्थ्य केन्द्र मानपुर का प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन की प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 07.02.2018 को जारी की गई है। (ग) एवं (घ) प्रश्नांश (ख) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

प्रदेश में हुए उत्सवों और उस पर हुए खर्चों की राशि

[संस्कृति]

11. ( क्र. 755 ) श्री अजय सिंह : क्या राज्यमंत्री, संस्कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि            (क) प्रदेश में एकात्म यात्रा किस-किस जिलों में कब से कब तक निकाली गई? उक्त एकात्म यात्रा हेतु किस-किस जिले में कितनी राशि का बजट, किस मद में आवंटित किया गया था? एकात्म यात्रा में किस-किस जिलों में कितनी-कितनी राशि किस मद में व्यय की गई? जिलेवार/आवंटित मदवार राशि/मदवार व्यय राशि का विवरण दें? (ख) एकात्म यात्रा हेतु प्रदेश के वित्त विभाग द्वारा कुल कितनी राशि की स्वीकृति जिलों को व्यय हेतु दी? जिलेवार/राशिवार दें। अगर वित्त विभाग ने राशि जारी नहीं की तो, जिलों के द्वारा किस-किस मद से उक्त राशि कितनी-कितनी व्यय की? जिलेवार/व्यय की गई राशिवार/विभागवार जानकारी दें? (ग) प्रदेश के मुख्यमंत्री ओंकारेश्वर सहित किस-किस स्थान पर आयोजित एकात्म यात्रा के कार्यक्रम में उपस्थित हुए? तिथिवार जानकारी दें। मुख्यमंत्री महोदय के कार्यक्रमों में स्थानवार, कितनी-कितनी राशि किस-किस मद में कब-कब व्यय की गई? राशिवार जानकारी दें।

राज्यमंत्री, संस्कृति ( श्री सुरेन्द्र पटवा ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है.

स्वीकृत निविदा के पश्चात पुन: संशोधित हुई निविदाएं

[जल संसाधन]

12. ( क्र. 953 ) श्री अजय सिंह : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि              (क) जल संसाधन विभाग के द्वारा दिनांक 01.01.2015 से 31.12.2017 के दौरान विभाग द्वारा एक करोड़ से ज्यादा की किन-किन निविदाओं की किस दर पर स्वीकृति प्रदान की गई?  (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित समयानुसार एवं विभाग द्वारा स्वीकृत की गई निविदाओं में से किस-किस निविदाओं की दर को पुन: संशोधित कर, पुरानी दर से ज्यादा दर पर स्वीकृत कर दिया गया? पुन: संशोधित दर पर स्वीकृत निविदाओं की सूची उपलब्ध करावें। (ग) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित समयानुसार पुन: संशोधित दरें किन नियमों/मापदण्डों/शर्तों के तहत स्वीकृत की गई? किस नाम/पदनाम के अधिकारियों के द्वारा किस-किस आवेदन के आधार पर उक्त संशोधन किया गया?

जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) स्वीकृत किसी भी निविदा की दर को संशोधित नहीं किया गया है। (ग) स्वीकृत निविदाओं में दरें संशोधित करने की स्थिति नहीं है। विभाग में विज्ञापन उपरांत ई-टेण्डरिंग से प्राप्त निविदाओं में से न्यूनतम दर/राशि की निविदा को स्वीकार किया जाता है। निविदा स्वीकृति के समय दरें उचित होने की संतुष्टि की जाती है। प्रश्नांश उत्पन्न नहीं होता है।

डूब प्रभावित कृषक को मुआवजा भुगतान

[जल संसाधन]

13. ( क्र. 1159 ) श्री रामलाल रौतेल : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या ग्राम किरहाई तहसील अमरपाटन जिला सतना की आ.ख.नं. 515/1, 526/1 एवं 536 के डूब में होने सम्बन्धी प्रतिवेदन, तहसीलदार, तहसील अमरपाटन के पत्र क्रमांक 1211/प्रवाचक/ दिनांक 11.8.2017 द्वारा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग सतना जिला सतना की ओर प्रेषित किया गया था? (ख) क्या कार्यपालन यंत्री द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर डूब प्रभावित भूमि के स्वामी को मुआवजा का भुगतान कर दिया गया? यदि हाँ, तो कब? यदि नहीं तो क्यों? मुआवजा भुगतान न करने का औचित्य बतायें?

जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) तहसीलदार द्वारा प्रेषित किए जाने वाले पत्रों की जानकारी विभाग संधारित नहीं करता है। (ख) प्रश्नाधीन भूमि डूब क्षेत्र में नहीं होने के कारण प्रश्न उत्पन्न नहीं होते है।

शासकीय तालाबों की जानकारी

[जल संसाधन]

14. ( क्र. 1214 ) श्री संजय शर्मा : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि     (क) तेंदूखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कितने शासकीय तालाब कहाँ-कहाँ पर स्थित हैं? रकबा सहित सूची प्रदान करें। (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार, इन तालाबों के विधिवत रख रखाव हेतु क्या व्यवस्था है? (ग) प्रश्नांश (क) के अनुसार, वर्ष २०१४-१५ से प्रश्न दिनांक तक शासन द्वारा इन तालाबों के लिये कौन-कौन से कार्यों हेतु कितनी-कितनी राशि प्रदान की गई? तालाबवार जानकारी प्रदान करें। (घ) प्रश्नांश (क) के अनुसार, अल्पवर्षा की स्थिति में इन तालाबों में जल भराव हेतु शासन ने क्या योजना बनाई है? क्या इनमें गहरीकरण किया जायेगा? (ङ) इन तलाबों के सौंदर्यीकरण हेतु क्या योजना है?

जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) तेंदुखेड़ा विधानसभा क्षेत्र में विकासखण्ड चांवरपाठा के ग्राम जमतरा के समीप जगन्नाथपुर जलाशय स्थित है जिसकी सिंचाई क्षमता 44 हे. है। (ख) सिंचाई परियोजना का संधारण जल उपभोक्ता संथा द्वारा अपेक्षित है जिसके लिए विभाग जल उपभोक्ता संथा को अनुदान देता है। (ग) एवं (घ) सिंचाई जलाशय में जल संग्रहण परियोजना के सैच्य क्षेत्र से होता है। जलाशय में जल संग्रहण के लिए पृथक से योजना नहीं बनाई जाती है। जल संसाधन के जलाशयों का गहरीकरण तकनीकी कारणों से उपयुक्त नहीं है। (ड.) विभाग जलाशयों का सौंदर्यीकरण नहीं करता है।

प्राचीन मंदिरों एवं दर्शनीय स्थलों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाना

[पर्यटन]

15. ( क्र. 1215 ) श्री संजय शर्मा : क्या राज्यमंत्री, संस्कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि       (क) क्या प्रदेश मे शासन द्वारा प्राचीन मंदिरों एवं दर्शनीय स्थलों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किये जाने का प्रावधान है? (ख) यदि हाँ, तो क्या नरसिंहपुर जिले के महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल बरमान खुर्द, में प्राचीन रानी दुर्गावती मंदिर, दीपेश्वर महादेव मंदिर, एवं अन्य प्राचीन मंदिरों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जावेगा?

राज्यमंत्री, संस्कृति ( श्री सुरेन्द्र पटवा ) : (क) विभाग द्वारा जारी नवीन पर्यटन नीति 2016 के तहत किसी भी स्थल को पर्यटक स्थल घोषित करने की कोई नीति नहीं है। (ख) उत्तरांश ‘क’ अनुसार प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

आंगनवाड़ी आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय/ वेतन संबंधी

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

16. ( क्र. 1233 ) श्री जितेन्द्र गेहलोत : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में आंगनवाड़ी आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय/वेतन देश के अन्य प्रांत जैसे दिल्ली, हरियाणा आदि से कम है? यदि हाँ, तो शासन उक्त प्रांतों के अनुसार इन कार्यकर्ताओं का वेतन करने पर विचार कर रही है? यदि हाँ, तो कब तक? एवं नहीं तो क्यो नहीं? (ख) प्रश्नांश (क) कार्यकर्ताओं में जिनका कार्यकाल पांच वर्ष या इससे अधिक है तथा जिन्हें राज्य स्तरीय पुरस्कारों से नवाजा गया है, क्या सरकार इन्हें सुपरवाइजर बनाने पर विचार कर रही हैं? (ग) यदि हाँ, तो कब तक एवं किस प्रकार?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी नहीं, प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भारत शासन द्वारा स्वीकृत मानदेय रूपये 3000/- के अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा राशि रूपये 2000/-प्रतिमाह दिये जाते है। आशा कार्यकर्ताओं को मानदेय दिये जाने का प्रावधान नहीं हैं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी नहीं। जिन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का कार्यकाल 05 वर्ष पूर्ण हो चुका है और वे हायर सेकेण्डरी उत्तीर्ण है उनकी सीमित सीधी भर्ती परीक्षा आयोजित कर कुल रिक्त पदों का 50 प्रतिशत पदों पर चयन कर पदस्थापना का प्रावधान है। राज्य में पुरस्कार प्राप्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को पर्यवेक्षक पद पर चयन हेतु पृथक से कोई प्रावधान नहीं है। (ग) उत्तरांश (ख) में उल्लेखित अनुसार।

आवासीय योजना के लाभ के संबंध में

[पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण]

17. ( क्र. 1266 ) कुँवर हजारीलाल दांगी : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) विगत 2016-17 एवं 2017-18 में विधानसभा क्षेत्र खिलचीपुर के विकासखण्ड खिलचीपुर एवं जीरापुर के अंतर्गत दूरस्थ अंचलों से संभागीय मुख्यालय पर अध्ययन हेतु आने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को विभाग द्वारा संचालित छात्रगृह आवासीय योजनांतर्गत     किन-किन छात्र-छात्राओं को लाभ दिया गया? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में उक्त अवधि में    छात्र-छात्राओं को आवासीय सुविधा दिये जाने के विरूद्ध कितनी-कितनी राशि का भुगतान कब-कब, किन-किन को किया गया? (ग) क्या उपरोक्तानुसार क्या वर्तमान शिक्षण सत्र में सहायक संचालक पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक कल्याण जिला राजगढ़ द्वारा महाविद्यालयीन छात्र-छात्राओं को आवासीय सुविधा का लाभ प्रदान किये जाने हेतु महाविद्यालय द्वारा अनुमोदित कर प्रेषित की गई सूची से एक भी छात्र-छात्राओं को लाभ प्रदान नहीं किया गया है? यदि हाँ, तो क्या शासन उक्त अधिकारी को तत्काल निलंबित कर पूरे प्रकरण की जांच करवाऐगा? यदि हाँ, तो कब तक?

राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग ( श्रीमती ललिता यादव ) : (क) विगत वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में विधानसभा क्षेत्र खिलचीपुर के विकासखण्ड खिलचीपुर एवं जीरापुर के अंतर्गत दूरस्थ अंचलों से अध्ययन हेतु आने वाले अन्य पिछडा वर्ग के छात्रों को विभाग द्वारा संचालित छात्रगृह योजनान्तर्गत लाभांवित छात्रों की सूची की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ख) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में वर्णित अवधि में छात्रगृह योजनान्तर्गत लाभांवित छात्रों के विरूद्ध भुगतान की गई राशि का विवरण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- ब अनुसार है। (ग) जी नहीं। महाविद्यालय से कोई अनुमोदित सूची प्राप्त नहीं हुई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

चिकित्सकों के रिक्त पदों की पूर्ति

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

18. ( क्र. 1306 ) श्री सुदेश राय : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र सीहोर अंतर्गत ग्रामीण अंचलों में संचालित प्राथमिक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों के कुल कितने पद स्वीकृत है? इनमें से कितने पद भरे है? तथा कितने पद रिक्त है, केन्द्रवार पृथक-पृथक जानकारी देवें? (ख) क्या पद रिक्त होने से ग्रामीण अंचलों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही है? यदि हाँ, तो रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है तथा पदों की पूर्ति कब तक की जा सकेगी?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी नहीं। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सा अधिकारी पदस्थ हैं। विशेषज्ञों के पद रिक्त हैं। प्रदेश में विशेषज्ञों की अत्यधिक कमी है, स्वीकृत 3556 पदों के विरूद्ध मात्र 999 विशेषज्ञ उपलब्ध हैं। विशेषज्ञों के पद पदोन्नति से भरे जाते हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय में पदोन्नति संबंधित प्रकरण प्रचलित होने के कारण पदोन्नति की कार्यवाही विलंबित है। निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट- ''पांच''

एम.वाय. में कर्मचारियों को नियमित वेतन भुगतान

[चिकित्सा शिक्षा]

19. ( क्र. 1584 ) श्री राजेश सोनकर : क्या राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्न क्र. १३३६ दिनांक ०१/१२/१७ में मा. मंत्री जी द्वारा प्रश्न के संदर्भ में वेतन भुगतान किया जाना शेष है, बताया था, तो क्या शेष भुगतान प्रश्न दिनांक तक सभी को किया है? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में यदि हाँ, तो कितनी राशि किस-किस कर्मचारी को दी गई? यदि नहीं तो शेष भुगतान किन-किन कर्मचारियों को देना शेष है? (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में क्या संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें की योजना में वेतन भुगतान हेतु नियमित बजट प्राप्त हो रहा है? यदि हाँ, तो कितनी राशि प्राप्त हुई? यदि नहीं तो कब-तक नियमित बजट आवंटन किया जायेगा?

राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ( एडवोकेट शरद जैन ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी हाँ। वेतन ग्लोबल मद में होने से इन्दौर हेतु पृथक से बजट आवंटन नहीं होता है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट-''छ:''

नदियों के जल से राजस्व प्राप्ति

[जल संसाधन]

20. ( क्र. 1640 ) श्री जितेन्द्र गेहलोत : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश की नदियों के जल से शासन को वर्ष २०१३ से दिसंबर २०१७ तक लक्ष्य की तुलना में कुल कितना राजस्व मिला? वर्षवार तथा उद्योगवार, नगर निगम, ग्रामपंचायतों, पावर प्लांट व कृषिवार ब्यौरा क्या है? (ख) क्या उद्योगों द्वारा अधिक पानी लेकर कम राजस्व देने से शासन को करोड़ों रूपयों की राजस्व हानि हो रही है? क्या शासन अब वाटर एक्जिट पॉइंट पर मीटर लगाने पर विचार कर रहा है? यदि नहीं, तो नुकसान बर्दाश्त क्यों किया जा रहा हैं? (ग) आम नागरिकों को मीटर के मान से जल प्राप्ति हो रही है, तो उद्योगों व अन्यों को मानक व्यवस्था से क्यों?

जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) से (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार है। जी नहीं, आवंटित जल के न्यूनतम 90 प्रतिशत पर जलकर आरोपित करने का नियमों में प्रावधान होने से शासन को राजस्व हानि होने की स्थिति नहीं है। जल की मात्रा के मापन हेतु जल मीटर लगाने का प्रावधान नियमों में है। जिन उद्योगों ने मीटर नहीं लगाए हैं उन्हे बिना मीटर लगाए जल का उपयोग करने पर दण्डिक दर से जलकर आरोपण के निर्देश कार्यपालन यंत्रियों को दिए गए हैं। जिसकी प्रति संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-''ब'' अनुसार है।

परिशिष्ट- ''सात''

अपूर्ण निर्माण कार्य पूर्ण किया जाना

[जल संसाधन]

21. ( क्र. 1659 ) श्री राजेन्द्र फूलचंद वर्मा : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2015-16 व 2016-17 में विधान सभा क्षेत्र सोनकच्छ में कितने स्टॉप डेम कहाँ-कहाँ पर स्वीकृत हुए हैं? (ख) उक्त स्वीकृत स्टॉप डेमों का निर्माण कार्यों की क्या स्थिति है? किन-किन स्टॉप डेम का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा कौन-कौन से स्टॉप डेम का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हुआ हैं? तथा कौन-कौन से स्टॉप डेम निर्माणाधीन हैं? (ग) निर्माणाधीन स्टॉप डेम का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण हो जाएगा? क्या ऐसे स्टॉप डेम भी सामने आए हैं, जिनका निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद वर्षा के पानी को स्टॉप डेम नहीं रोक पाए तथा स्टॉप डेम टूटने लगे हैं, यदि हाँ, तो कौन-कौन से स्टॉप डेम हैं तथा ऐसे घटिया स्टॉप डेम निर्माण हेतु दोषीयों पर क्या कार्यवाही की गई?

जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) से (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। कोई भी बैराज (स्टॉप डेम) टूटा-फूटा नहीं होने से शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होते हैं।

परिशिष्ट- ''आठ''

दवाइयों, उपकरणों आदि की खरीदी

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

22. ( क्र. 1694 ) श्री अशोक रोहाणी : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सेठ गोविंद दास विक्टोरिया जिला चिकित्सालय जबलपुर को प्रदेश शासन एवं केन्द्र प्रवर्तित किन किन योजनांतर्गत किस किस मद में कितनी कितनी राशि आवंटित की गई एवं कितनी कितनी राशि व्यय हुई? वर्ष 2014-15 से 2017-18 तक की जानकारी दें। (ख) प्रश्नांश (क) में दवाइयों, उपकरणों, संसाधनों एवं अन्य सामग्री आदि का क्रय पर कितनी कितनी राशि व्यय हुई? कितनी राशि की दवाइयां कहां कहां से किस स्तर पर किसके आदेश से क्रय की गई? इसकी खरीदी हेतु क्या नीति निर्धारित की गई? लोकल परचेस पर कहां-कहां से कितनी-कितनी राशि की दवाइयां क्रय की गई? (ग) प्रश्नांश (क) में किन-किन विभागों से संबंधित कौन-कौन से उपकरण/मशीनरी आदि बंद, बेकार व बिगड़ी पड़ी है एवं क्यों? इसमें कौन-कौन से उपकरणों मशीनरी एवं संसाधनों की आवश्यकता है? इसके लिये किस स्तर पर क्या प्रयास किये गये? कितनी-कितनी राशि के कौन-कौन से उपकरण, मशीनरी आदि कब-कब कहां-कहां से किसके आदेश से क्रय की गई हैं? इसका सत्यापन कब किसने किया हैं? क्रय की गई कौन-कौन सी मशीनरी/उपकरणों का उपयोग नहीं किया गया हैं एवं क्यों? (घ) क्या शासन प्रश्नांश (क) में दवाइयों, उपकरणों व अन्य सामग्री की खरीदी में की गई वित्तीय अनियमितता राशि का दुरूपयोग व भ्रष्टाचार की जांच कराकर दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही करेगा?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) से (घ) की जानकारी एकत्रित की जा रही है।

जबलपुर जिले में जननी सुरक्षा योजना

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

23. ( क्र. 1841 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जबलपुर जिलांतर्गत जननी सुरक्षा योजनांतर्गत कितने मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालय हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के अंतर्गत इन चिकित्सालयों के द्वारा गत तीन वर्षों में कितनी महिलाओं को योजनाओं का लाभ दिया गया? (ग) क्या निजी चिकित्सालयों द्वारा जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत संस्थागत प्रसव कराने हेतु प्रोत्साहित नहीं किया जाता है? (घ) यदि हाँ, तो क्यों? यदि नहीं तो कम संख्या में प्रसव क्यों हुये हैं?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) से (घ) की जानकारी एकत्रित की जा रही है।

नवीन तालाब निर्माण की स्वीकृति

[जल संसाधन]

24. ( क्र. 2057 ) श्री राजकुमार मेव : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2017-18 के बजट में खरगोन जिले के लिये कितने नवीन तालाब निर्माण हेतु कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? (ख) क्या वर्ष 2015-16 से प्रश्न दिनांक तक विधान सभा क्षेत्र महेश्वर अंतर्गत नवीन तालाब निर्माण की स्वीकृति के प्रस्ताव प्रश्नकर्ता द्वारा शासन, विभाग एवं जिला स्तर पर कब-कब दिये गये? (ग) क्या विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 1486 दिनांक 04/12/2017 में यह उत्तर दिया गया है कि डी.पी.आर. अंतिम नहीं होने से स्वीकृत की स्थिति नहीं है? यदि हाँ, तो क्या डी.पी.आर. अंतिम तैयार हो गई है? यदि हाँ, तो बतावें? यदि नहीं तो क्या कारण हैं? (घ) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा प्रस्तावित कार्यों में कौन-कौन से कार्य स्वीकृत किये गये हैं? और कौन-कौन से लंबित है? लंबित रहने का कारण बतावें?

जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

रिक्त पदों की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

25. ( क्र. 2086 ) श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला चिकित्सालय भिण्ड में प्रथम श्रेणी सर्जरी विशेषज्ञों/अन्य विशेषज्ञों के कौन से पद स्वीकृत हैं? उन पर कौन कार्यरत हैं? कौन सा पद रिक्त है? रिक्त होने के क्या कारण हैं? पद पूर्ति कब तक हो जायेगी? क्या कार्य प्रभावित हो रहा है? (ख) जिला चिकित्सालय भिण्ड में महिला चिकित्सक के कौन से पद स्वीकृत हैं? कौन सा पद रिक्त है? क्या महिला चिकित्सक के अभाव में महिला मरीजों एवं प्रसुताओं को काफी परेशानी होती है उन्हें गम्भीर अवस्था में रेफर किया जाता है तथा ऐसे में कई बार प्रसुताओं के गर्भस्थ शिशु की आसमायिक मृत्यु भी हो जाती है? महिला चिकित्सक की नियुक्ति होने तक वैकल्पिक व्यवस्था क्या है? (ग) जिला चिकित्सालय भिण्ड में कौन-कौन से पद स्वीकृत हैं? उन पर कौन-कौन कार्यरत हैं, उनको किस मद में से भुगतान किया जाता है? कौन सा पद रिक्त हैं? कब तक पद की पूर्ति की जावेगी? (घ) जिला भिण्ड के अन्तर्गत ट्रामा सेन्टर और आई.सी.यू. में जिला चिकित्सालय भिण्ड में किस पद पर किसको कब से पदस्थ किया गया है? क्या पद रिक्त के कारण कार्य प्रभावित हो रहा है? यदि हाँ, तो क्या उपाय किए जाएंगे?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ट अनुसार है। विशेषज्ञों की अत्यधिक कमी के कारण पदपूर्ति में कठिनाई हो रही है, विशेषज्ञों के कुल स्वीकृत 3556 पदों के विरूद्ध मात्र 999 विशेषज्ञ उपलब्ध हैं अतः विशेषज्ञों के पद भरे जाने में कठिनाई है। वर्तमान में माननीय उच्चतम न्यायालय में पदोन्नति के संदर्भ में प्रकरण भी प्रचलन में है, पदोन्नति की कार्यवाही विलंबित है। जी नहीं, पी.जी. योग्यताधारी चिकित्सा अधिकारियों द्वारा आम जन को चिकित्सकीय सेवायें उपलब्ध कराई जा रही है। (ख) विभाग अंतर्गत महिला चिकित्सक के नाम से पद स्वीकृत नहीं है, जिला चिकित्सालय में स्त्रीरोग विशेषज्ञ के 04 पद स्वीकृत एवं तथा 02 स्त्रीरोग योग्यताधारी चिकित्सा अधिकारी कार्यरत है, जो प्रसूताओं को आवश्यक स्वास्थ्य सेवायें प्रदान कर रही हैं।शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जानकारी पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ट में समाहित है। कर्मचारी/अधिकारियों को लेखा शीर्ष 8798 एवं 1473 मद से भुगतान किया जाता है। पदपूर्ति हेतु निरंतर प्रयासरत है, निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है। (घ) ट्रामा सेन्टर, सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक के अधीन ही संचालित होता है एवं जिला चिकित्सालय में पदस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों की उपयोगिता अनुसार, सिविल सर्जन द्वारा कार्य लिया जाता है। आई.सी.यू. हेतु पृथक से पद स्वीकृति का प्रावधान नहीं है, जिला चिकित्सालय में उपलब्ध स्टॉफ द्वारा ही कार्य किया जाता है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

आशा कार्यकर्ता के वेतन बढ़ाये जाना

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

26. ( क्र. 2248 ) श्री आर.डी. प्रजापति : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. शासन, राज्य स्वास्थ्य समिति भोपाल द्वारा आशा कार्यकर्ताओं एवं आशा सहयोगियों की भर्ती की गयी है? वर्ष 2017-18 से प्रश्न दिनांक तक इनका वेतन व मानदेय कितना है? (ख) क्या आशा कार्यकर्ताओं व आशा सहयोगियों को मासिक वेतन नहीं दिया जाता हैं? यदि दिया जाता है तो कितना क्या इनकों अन्य भत्ते का लाभ दिया जाता है? (ग) क्या विभाग द्वारा भविष्य में इनकों मानदेय/मासिक वेतन/अन्य भत्तों का लाभ दिया जावेगा? यदि नहीं तो कारण बतावें। क्या इस संबंध में छतरपुर में विभाग द्वारा कोई प्रस्ताव शासन स्तर पर भेजा गया है यदि नहीं तो क्यों? (घ) क्या इनकों जो प्रोत्साहन राशि दी जाती है उससे इनका और इनके परिवार का भरण पोषण हो जाता है? यदि नहीं तो विभाग / शासन द्वारा कब तक इनकों मासिक वेतन की व्यवस्था की जावेगी? 

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ। आशा कार्यकर्ताओं को वेतन या मासिक मानदेय दिये जाने का प्रावधान नहीं है, बल्कि उन्हें प्रतिमाह कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। आशा सहयोगियों को प्रति कार्य दिवस रू. 200/- की प्रोत्साहन राशि एवं रू. 50/-यात्रा व्यय दिया जाता है। (ख) जी हाँ। उत्तरांश (क) अनुसार। (ग) जी नहीं। प्रावधान नहीं होने के कारण। जी नहीं। प्रावधान नहीं होने के कारण। (घ) जी नहीं। प्रावधान नहीं होने के कारण,                समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

स्वास्थ्य केन्द्र की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

27. ( क्र. 2301 ) श्री कमलेश्वर पटेल : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सीधी सिंगरौली जिले में विभाग के अंतर्गत कितने स्वास्थ्य केन्द्र संचालित हैं? इनमें कितने पद स्वीकृत, भरे एवं रिक्त हैं? पदनामवार बतायें? रिक्त पदों की पूर्ति कब तक की जावेगी? भर्ती प्रक्रिया कब से नहीं की गई है? (ख) प्रश्नांश (क) जिन केन्द्रों में पद रिक्त है वहां दवाओं का वितरण एवं उपचर कैसे किया जा रहा है? विभाग के तहत केन्द्रों में किस-किस तरह की सुविधाएं प्रदाय की जाती हैं?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही निरन्तर जारी रहती है। निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं। (ख) जिन केन्द्रों में पद रिक्त हैं उन केन्द्रों में मापदण्ड अनुसार स्वीकृत संविदा आधार पर चिकित्सक/फार्मासिस्ट/नर्स द्वारा दवाओं का वितरण व उपचार कराया जाता है। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, टीकाकरण एवं असंचारी/संचारी रोगों की रोकथाम इत्यादि की सुविधाएं प्रदान की जाती है।

अवैध नियुक्ति के खिलाफ कार्यवाही

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

28. ( क्र. 2372 ) श्री प्रताप सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला चिकित्सालय में व्यवस्थापक का पद रहता है? यदि हाँ, तो उक्त पद किस ग्रेड का है। एवं उसका नियोक्ता कौन होता हैं? नियमावली बतायें। (ख) क्या दमोह जिले के जिला चिकित्सालय मे व्यवस्थापक के पद पर श्री वीरेंद्र असाटी एम.पी.डब्ल्यू, की पदस्थापना की गई है? यदि हाँ, तो किसके आदेश से कर्मचारी की पदस्थापना की गई? नियुक्ति आदेश की प्रति उपलब्ध करायें? (ग) प्रश्नांश (ख) के अनुसार क्या जिला चिकित्सालय में व्यवस्थापक के पद                 श्री वीरेंद्र असाटी एम.पी.डब्ल्यू कार्यकर्तां की नियुक्ति अवैध तरीके से की गई है? यदि हाँ, तो उक्त अवैध नियुक्ति के लिए जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक और क्या?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) विभाग के अधीन जिला चिकित्सालयों में व्यवस्था (मरीजों की भोजन एवं साफ-सफाई) बावत् भर्ती नियमों में स्टुवर्ड का पद स्वीकृत है। उक्त पद तृतीय श्रेणी का है। इस पद हेतु नियुक्तिकर्ता अधिकारी क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें है (प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है)। (ख) जी नहीं। श्री वीरेंद्र असाटी एम.पी.डब्ल्यू की पदस्थापना प्रसवोत्तर केन्द्र जिला चिकित्सालय दमोह में तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दमोह द्वारा प्रभारी मंत्री जिला दमोह एवं कलेक्टर दमोह के अनुमोदन उपरांत स्थानांतरण द्वारा रिक्त एम.पी.डब्ल्यू. के पद पर की गई थी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला दमोह के कार्यालयीन आदेश दिनांक 01.03.2014 एवं सिविल सर्जन दमोह के आदेश दिनांक 04.06.2014 द्वारा श्री वीरेंद्र असाटी एम.पी.डब्ल्यू को श्री जे.पी. रैकवार, स्टुवर्ड के सेवानिवृत हो जाने के कारण अपने कार्य के अतिरिक्त, स्टूवर्ड व डाईट का कार्य सौंपा गया था। वर्तमान में सिविल सर्जन के कार्यालयीन आदेश दिनांक 03.03.2018 द्वारा स्टुवर्ड का प्रभार श्री माधव सिंह ठाकुर, सहायक ग्रेड-2 को सौंपा गया है। (प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है)। (ग) उत्तरांश (ख) के अनुक्रम में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

विज्ञापन स्वीकृति

[जनसंपर्क]

29. ( क्र. 2524 ) श्री राम लल्लू वैश्य : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या झरनेश्वर झुग्गीवासी कल्याण समिति भोपाल द्वारा गत वर्षों में क्या एक-एक लाख रूपये का विज्ञापन जारी किया गया है? (ख) वर्ष 2017 में विज्ञापन हेतु दिए गये आवेदन पत्र में अभी तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं तो क्यों? कब तक में क्या कार्यवाही की जावेगी?

जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जी नहीं। (ख) बजट की उपलब्धता और उपयोगिता को दृष्टिगत रखते हुए अमान्य किया गया है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का उन्नयन

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

30. ( क्र. 2539 ) श्री बाबूलाल गौर : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भोपाल के गोविन्दपुरा विधानसभा क्षेत्र में किन-किन स्थानों में कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित हैं? स्थापना का वर्ष एवं स्थान सहित जानकारी दी जाए? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में कितने-कितने चिकित्सक एवं अन्य स्टाफ पदस्थ हैं? पृथक-पृथक बताया जाए?                        (ग) गोविन्दपुरा विधानसभा क्षेत्र में किस-किस प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के उन्नयन की कार्यवाही चल रही है? नाम सहित बताया जाए? प्रश्नकर्ता द्वारा मिसरोद प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के उन्नयन एवं बरखेड़ा पठानी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सक की पदस्थापना के संबंध में माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री को लिखे गये पत्र क्रमश: दिनांक 9.12.2017 एवं 21.12.2017 पर क्या कार्यवाही की गई?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) एवं (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र आनंद नगर, बरखेड़ा पठानी एवं बाग सेवनियां को प्रसव केन्द्र के तौर पर उन्नयन किया जाना प्रस्तावित है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मिसरोद को प्रसव केन्द्र के रूप में उन्नयन किया गया है, इसमें 02 चिकित्सा अधिकारी के पद स्वीकृत हैं, इसके विरूद्ध एक पद कार्यरत है एवं एक पद रिक्त है। प्राथमिक/सिविल डिस्पेन्सरी बरखेड़ा पठानी में एक चिकित्सा अधिकारी की पदस्थापना की गई है।

परिशिष्ट- ''नौ''

सिंचाई में लापरवाही

[जल संसाधन]

31. ( क्र. 2566 ) श्री मुकेश नायक : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पन्ना जिले के टोपोग्राफी के हिसाब से कितनी और कौन-कौन सी सिंचाई योजनाएं बन सकती हैं, तथा वर्तमान में कौन-कौन सी निर्माणाधीन हैं और कौन-कौन सी पूर्ण हो चुकी हैं? (ख) जिले में विभाग के किस-किस साधन से सिंचाई होती है और उसका स्त्रोत केचमेंट एरिया और सिंचित एरिया कौन-कौन सा कितने क्षेत्रफल में है? (ग) सिंचाई योजना के डिजाइन एरिया के बराबर पवई विधानसभा क्षेत्र सिंचाई हेतु निरन्तर तथा डिजाइन मात्रा में पानी दिया जा रहा है यदि हाँ, तो कौन-कौन से गांव में सिंचाई हो रही है और कौन-कौन से गांव वंचित है? (घ) पवई विधानसभा क्षेत्र में जो नहरे हैं उनसे अंतिम छोर तक सिंचाई हो रही है, यदि हाँ, तो ग्राम के नाम बताये?

जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) एवं (ख) भौगोलिक परिस्थितियों के मान से सिंचाई परियोजनाएं बनाने के लिए जिलेवार अध्ययन नहीं किया जाता है। जल की उपलब्धता एवं संग्रहण के लिए विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त जानकारी के आधार पर परियोजना स्थल चिन्हित कर चिन्हित परियोजनाओं की प्रथम दृष्टया साध्यता स्थापित होने पर सर्वेक्षण आदि आगामी कार्यवाही की जाती है। पन्ना जिले में निर्मित एवं निर्माणाधीन परियोजना की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) एवं (घ) सिंचाई परियोजनाओं के जलाशयों में वर्षाऋतु में संग्रहित जल से परियोजनाओं के सैच्य क्षेत्र में यथासंभव अधिकाधिक सिंचाई के लिए जल दिया जाता है। गत वर्षाऋतु में अल्पवर्षा के कारण जलाशयों में कम जल संग्रहित होने से परियोजनाओं के रूपांकित क्षेत्र के लिए जल की उपलब्धता नहीं होने से संपूर्ण सैच्य क्षेत्र में सिंचाई नहीं की जा सकी है। परियोजना विशेष का प्रश्न में उल्लेख नहीं होने से जानकारी दी जाना संभव नहीं है।

महान (गुलाब सागर) बांध परियोजना के तहत किसानों को सिंचाई के पानी की उपलब्धता

[जल संसाधन]

32. ( क्र. 2712 ) श्री कमलेश्वर पटेल : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सरकार द्वारा 7500 हे. सिंचाई के लिए बहरी नहर का टेण्डर लगाया गया है? जिसमें डेम की ऊंचाई 325 मीटर से 326.5 पांच मीटर तक यानी 1.5 मीटर बढ़ा दी जाय तो बहरी से लौआर तक के किसानों को सिंचाई के पानी की उपलब्धता हो जायेगी एवं इसमें सरकार को सिर्फ भू-अर्जन की राशि ही खर्च करनी पड़ेगी। (ख) माहान परियोजना के तहत पोखरा, भरूही गांवों का लेवल देखकर टनल बनाकर पानी डाईवर्ट किया जाकर सिंचाई का पानी उक्त क्षेत्र के किसानों को उपलब्ध कराये जाने हेतु परीक्षण/सर्वे का कार्य किया जावेगा? यदि हाँ, तो कब तक? (ग) प्रश्नाशं (क) एवं (ख) के संदर्भ में कब तक सर्वे कार्य कराया जाकर कार्यवाही की जावेगी? किसानों को सिंचाई के पानी की उपलब्धता कब तक हो पायेगी?

जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) से (ग) जी हाँ। जी नहीं, महान नदी कछार में परियोजना के बांध तक उपलब्ध जल की मात्रा सीमित होने के कारण बांध की ऊँचाई बढ़ाने से अतिरिक्त जल संग्रहित संभव नहीं है। उपलब्ध जल का ईष्टतम उपयोग करते हुए अधिकतम सैच्य क्षेत्र नियत किया गया है। अतिरिक्त जल उपलब्धता संभावित नहीं होने से प्रश्नाधीन क्षेत्र को परियोजना के सैच्य क्षेत्र में नहीं जोड़ा जा सकता है।

कुंडालिया बाँध परियोजना अंतर्गत प्रभावितो के पुनर्वास

[जल संसाधन]

33. ( क्र. 2834 ) श्री मुरलीधर पाटीदार : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आगर जिलांतर्गत प्रगतिरत कुंडालिया बाँध परियोजना अंतर्गत प्रभावित किन-किन ग्रामों में पुनर्वास एवं मुआवजा वितरण की कार्यवाही होना है या की जा रही हैं? ग्रामवार विवरण देवें?                (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में कितने शिविर राजस्व विभाग के साथ आयोजित किए गए हैं एवं शिविरों में क्या-क्या कार्यवाही की गई? शिविरवार पूर्ण विवरण देवे? (ग) क्या ग्राम गोठड़ा तहसील नलखेड़ा के प्रभावित 26 कृषकों की भूमि पर उद्यानिकी फसलों के निरीक्षण हेतु निरीक्षण दल का गठन किया गया था? यदि हाँ, तो निरीक्षण दल ने निरीक्षण उपरांत क्या कार्यवाही की एवं प्रभावितों को मुआवजा वितरण की क्या स्थिति है? (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के संदर्भ में लंबित मुआवजा वितरण एवं पुर्नवास की कार्यवाही कब तक की जावेगी?

जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'' एवं ''ब'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''स'' अनुसार है। (ग) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा गठित दल के निरीक्षण टीप दिनांक 08.02.2017 के अनुसार ग्राम गोठड़ा के वन भूमि के 26 कृषकों में से 2 कृषकों की भूमि पर फलदार वृक्ष पाए गए। उद्यानिकी विभाग से भिन्न-भिन्न मूल्याकंन प्राप्त होने के कारण कलेक्टर, आगर मालवा को निराकरण हेतु लिखा गया। दोनों कृषकों द्वारा मा. उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर में याचिका प्रस्तुत की है। (घ) मुआवजा वितरण की कार्यवाही राजस्व विभाग द्वारा की जाने से समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

उपस्वास्थ्य केन्द्र खेलागांव के भवन निर्माण

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

34. ( क्र. 2835 ) श्री मुरलीधर पाटीदार : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सुसनेर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम खेलागांव तहसील नलखेड़ा में उपस्वास्थ्य केन्द्र हेतु भवन निर्माण स्वीकृत किया गया था? यदि हाँ, तो कितनी राशि स्वीकृत की गई थी एवं कार्य कब तक पूर्ण करना था? प्रशासकीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति आदि की सत्यापित प्रति उपलब्ध करावें? (ख) क्या तत्कालीन सरपंच एवं सचिव के विरूद्ध राशि के गबन का प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की गई है? राशि गबन से प्रश्नांश (क) के निर्माण कार्य का क्या संबंध हैं? क्या ऐसे निर्देश जारी किये जावेंगे की वसूली की कार्यवाही को अलग रखते हुए उपस्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण अविलंब करवाया जावे? यदि हाँ, तो कब तक? (ग) प्रश्नांश (ख) एवं (क) के संदर्भ में म.प्र. में कहाँ-कहाँ उपस्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण कार्य लंबित हैं एवं इनमें क्या कार्यवाही प्रचलित हैं? कृपया विवरण देवे? सुसनेर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत कौन-कौन से उपस्वास्थ्य केन्द्र भवन विहीन हैं? इनमें भवन स्वीकृति कब तक होगी? (घ) क्या जब तक गबन की राशि न्यायालयीन प्रक्रिया से वसूल नहीं होती तब तक उपस्वास्थ्य केन्द्र खेलागांव के भवन निर्माण हेतु पुनः राशि आवंटित की जावेगी ताकि आम जनता को शासन की मंशा अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा का लाभ मिल सके?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

नीमच जिले में डायलासिस

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

35. ( क्र. 2857 ) श्री कैलाश चावला : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला चिकित्सालय नीमच में डायलिसिस हेतु कितनी मशीनें लगाई गई हैं?  (ख) प्रतिदिन डायलिसिस कराने हेतु कितने मरीज आते हैं? (ग) क्या मरीजों की संख्या अधिक होने से 15-15 दिन तक डायलिसिस कराने हेतु इंतजार करना पड़ता है व मरीज को डायलिसिस प्रायवेट अस्पताल या आस-पास के जिलों में जाकर कराना पड़ता है? (घ) उक्त समस्या को हल करने के लिए विभाग नीमच जिले में 5 व्यक्तियों का डायलिसिस एक साथ हो सके, इस हेतु सुविधा उपलब्ध कराएगा?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) 02 डायलिसिस मशीने लगाई गई है। (ख) जिला चिकित्सालय नीमच में प्रतिदिन औसतन 03 से 04 मरीजों का डायलिसिस किया जाता है। (ग) जिला चिकित्सालय नीमच में वर्तमान में कुल 13 मरीजों का नियमित रूप से डायलिसिस सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है तथा इन मरीजों को डायलिसिस कराने हेतु इतंजार नहीं करना पड़ता है। जिले में डायलिसिस हेतु मरीजो की संख्या में वृद्धि हुई है जिसके कारण अन्य मरीजों को जिला चिकित्सालय नीमच में डायलिसिस हेतु इंतजार करना पड़ता है या अन्य जिलें के शासकीय डायलिसिस सेन्टर पर रेफर कर दिया जाता है। (घ) उक्त समस्या को हल करने के लिये विभाग द्वारा नीमच जिले में अतिरिक्त डायलिसिस मशीन उपलब्ध कराने की कार्यवाही प्रचलन में है।

पंचमनगर योजना के कार्यों में गबन पर कार्यवाही

[जल संसाधन]

36. ( क्र. 2907 ) श्रीमती उमादेवी लालचंद खटीक : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला दमोह पंचम नगर योजना के तहत हटा विधान सभा क्षेत्र के पटेरा विकासखण्ड में सिंचाई के उद्देश्य से मझगुंवा हंसराज में तालाब के नाम पर वर्ष २०१० में गबन किया गया था? तथा जिसकी शिकायतें व जांच भी की गई थी? यदि हाँ, तो कब व किन-किन अधिकारियों को दोषी ठहराया गया था? जांच रिपोर्ट की छायाप्रति उपलब्ध करावे। (ख) क्या दिनांक 30 अगस्त 2011 में जांच के उपरांत कुछ अधिकारियों पर प्राथमिकी दर्ज भी करायी गयी थी, लेकिन आज दिनांक तक उन अधिकारियों पर कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई? यदि कार्यवाही होगी तो कब तक होगी? नहीं होगी तो क्यों?

जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जी नहीं। जी हाँ। जांच प्रतिवेदन पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- ''1/2/3/4'' अनुसार है। (ख) विभाग द्वारा प्राथमिकी दर्ज नहीं करायी गई है। विभाग प्राथमिकी पर अनुसंधान नहीं करता है। वित्तीय अनियमितता के लिए दोषी अधिकारियों पर आरोपित विभागीय दण्ड के आदेश की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''5/6'' अनुसार है।

चम्बल संभाग में चिकित्सकों के पद की पूर्ति

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

37. ( क्र. 3001 ) एडवोकेट सत्यप्रकाश सखवार : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पोरसा, सिविल अस्पताल, अम्बाह, जिला-मुरैना एवं सिविल अस्पताल, विजयपुर, जिला-श्योपुर में चिकित्सकों के कितने-कितने पद किस-किस कैडर के स्वीकृत हैं? उनमें से कितने पद भरे हैं तथा कितने रिक्त हैं? रिक्त रहने का कारण क्या है? (ख) क्या प्रश्नांश (क) में वर्णित चिकित्सालयों में चिकित्सकों के पद रिक्त रहने से इलाज के अभाव में विगत वर्षों में अनेक मरीजों की जान जा चुकी है, यदि हाँ, तो इलाज के अभाव में होने वाली इन अकाल मृत्यु के लिये उत्तरदायी कौन है? उत्तरदायी के प्रति शासन क्या कार्यवाही करेगा? (ग) इलाज के अभाव में मरीजों को होने वाली दिक्कतों का देखते हुए प्रश्नांश (क) में वर्णित चिकित्सालयों में चिकित्सकों के पद की पूर्ति कब तक कर दी जावेगी? यदि नहीं तो क्यों नहीं?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रश्नांकित संस्थाओं में पर्याप्त मात्रा में चिकित्सा अधिकारी कार्यरत हैं। विशेषज्ञों की अत्यधिक कमी के कारण पदपूर्ति में कठिनाई हो रही है, विशेषज्ञों के कुल स्वीकृत 3556 पदों के विरूद्ध मात्र 999 विशेषज्ञ उपलब्ध हैं अतः विशेषज्ञों के पद भरे जाने में कठिनाई है। वर्तमान में माननीय उच्चतम न्यायालय में पदोन्नति के संदर्भ में प्रकरण भी प्रचलन में है, पदोन्नति की कार्यवाही विलंबित है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट- ''दस''

फार्मसिस्टों की संविदा अवधि समाप्त कर नियमित करना

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

38. ( क्र. 3007 ) एडवोकेट सत्यप्रकाश सखवार : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश के शासकीय चिकित्सालयों में एन.आर.एच.एम. के अंतर्गत नियुक्त कुल कितने फर्मासिस्ट कार्यरत हैं तथा कितने पद किस-किस चिकित्सालय में रिक्त हैं? केवल चंबल एवं ग्वालियर संभाग की जानकारी दी जावें। (ख) एन.आर.एच.एम. अंतर्गत नियुक्त हुए फार्मसिस्टों की संविदा अवधि कितने वर्ष की होती है? इससे संबंधित आदेश की प्रति दी जावे। (ग) क्या एन.आर.एच.एम. अंतर्गत नियुक्त फार्मासिस्टों को 4 वर्ष से अधिक समय तक निरंतर सेवा में रहने के बावजूद भी उनकी संविदा अवधि को आज तक समाप्त नहीं किया गया है और उन्हें आज तक नियमित नहीं किया गया है जबकि विभाग के पास पद रिक्त हैं, ऐसा क्यों? (घ) क्या शासन के पूर्व स्वा.मंत्री महोदय द्वारा विगत सत्रों में फर्मासिस्टों के नियमितीकरण की प्रक्रिया जारी होने संबंधी कथन सदन में किया गया था फिर आज तक उन्हें नियमित क्यों नहीं किया गया है? (ड.) क्या शासन उनके कार्य एवं ग्रामीण क्षेत्रों में की गई कठिन सेवाओं को मद्देनजर रखते हुए फार्मासिस्टों की संविदा अवधि को समाप्त कर नियमितीकरण के आदेश जारी करेगा? यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों नहीं?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

अतिरिक्त पदों की पूर्ति

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

39. ( क्र. 3027 ) श्री विष्णु खत्री : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक 12-15/2017/सत्रह/मेडि-तीन दिनांक 07.02.2018 के माध्यम 30 बिस्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बैरसिया का 50 बिस्तरीय सिविल अस्पताल के रूप में उन्नयन किये जाने के फलस्वरूप विशेषज्ञ/चिकित्सा अधिकारियों/कर्मचारियों के 26 अतिरिक्त पदों को सृजित किया गया है? आदेश की प्रति उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) सृजित किये गये अतिरिक्त पदों की पूर्ति विभाग कब तक कर देगा? एवं उपरोक्त अस्पताल सिविल अस्पताल के रूप में कब से सेवायें देना प्रारंभ कर देगा?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) भवन निर्माण के पश्चात पदों की पूर्ति की कार्यवाही कर सिविल अस्पताल के रूप में प्रारंभ किया जावेगा। निश्चित समायावधि बताना संभव नहीं।

परिशिष्ट- ''ग्यारह''

पर्यटन विभाग के माध्यम से विकास कार्य

[पर्यटन]

40. ( क्र. 3029 ) श्री विष्णु खत्री : क्या राज्यमंत्री, संस्कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि  (क) क्या बैरसिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पर्यटन विभाग के माध्यम से लगभग रूपये 65 लाख के विकास कार्यों हेतु प्रस्ताव माननीय मंत्री महोदय जी को प्रश्नकर्ता द्वारा दिये गये, यदि हाँ, है तो विभाग द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गयी है? (ख) प्रश्नांश (क) में दर्शित विकास कार्यों हेतु विभाग कब तक स्वीकृति आदेश जारी करेगा?

राज्यमंत्री, संस्कृति ( श्री सुरेन्द्र पटवा ) : (क) जी हाँ। प्रस्ताव परीक्षणाधीन है। (ख) समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

गंभीर बीमारी से पीड़ित आवेदनों पर शीघ्र कार्यवाही

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

41. ( क्र. 3144 ) श्री आर.डी. प्रजापति : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला छतरपुर को कलेक्टर जिला छतरपुर से वर्ष 2014-15 से प्रश्न दिनांक तक कैंसर पीड़ित या गंभीर बीमारी से ग्रसित या पीड़ित को आर्थिक सहायता प्रदाय करने के संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा लिखे गये? कितने पत्र प्राप्त हुये? हितग्राही का नाम, पता सहित सूचीवार जानकारी देवें। (ख) क्या कैंसर पीड़ित हितग्राहियों के आवेदन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर समय-सीमा में या शीघ्र उन आवेदन व प्रश्नकर्ता के पत्रों पर कार्यवाही तत्काल की जानी चाहिये अथवा नहीं एवं यदि उन आवेदन पत्र में किसी प्रकार की कमी है तो तत्काल सूचना संबंधित को या क्षेत्रीय विधायक को दिया जाना चाहिए नहीं? (ग) क्या स्वास्थ्य विभाग जिला छतरपुर में उक्तावधि में विधायक के पत्र व गंभीर बीमारी से पीड़ित या कैंसर रोगी के पत्रों का समय-सीमा में जवाब व कार्यवाही नहीं होने से कई कैंसर मरीजों को तो समय से ईलाज व आर्थिक मदद न होने से मृत्यु तक हो गई, उनके नाम व पता सहित सूची प्रदाय करें। (घ) क्या इस प्रकार के प्रकरणों में गंभीर अनियमितता बरतने वाले अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी अथवा नहीं।

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को स्थाई कर्मियों को विनियमित करने की शासन की योजना

[पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण]

42. ( क्र. 3202 ) श्रीमती ममता मीना : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या शासन द्वारा समस्त विभागों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों के लिए स्थाई कर्मियों को विनियमित करने की योजना नियम २०१६ लागू की गई है? (ख) यदि हाँ, तो यह बतायें कि गुना जिले में पिछड़ा वर्ग कन्या पोस्ट मैट्रिक छात्रावास गुना के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को शासन की स्थाईकर्मी योजना का लाभ आज दिनांक तक क्यों नहीं दिया गया, कारण बतायें? अन्य विभागों के छात्रावासों के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की भांति इन कर्मचारियों को शासन की स्थाईकर्मी योजना का लाभ कब तक प्रदान किया जावेगा तथा इन कर्मचारियों को शासन की स्थाईकर्मी योजना से लाभांवित करने के लिए आने वाली विसंगति को कब तक दूर किया जावेगा? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) अनुसार पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा प्रदेश के किन-किन जिलों में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को शासन की स्थाईकर्मी योजना नियम 2016 का लाभ प्रदान किया गया है। जिलेवार स्थिति बतायें। (घ) प्रश्नांश (ख) अनुसार गुना जिले के पिछड़ा वर्ग कन्या पोस्ट मैट्रिक छात्रावास के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को अन्य जिलों के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के समान शासन की स्थाईकर्मी योजना का लाभ कब तक प्रदान कर दिया जावेगा?

राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग ( श्रीमती ललिता यादव ) : (क) जी हाँ। (ख) पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग अंतर्गत विभागाध्यक्ष कार्यालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों के लिए स्थायी कर्मियों को विनियमित करने की योजना नियम, 2016 अनुसार दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को पात्रतानुसार स्थायीकर्मी का लाभ दिया गया है। विभाग अंतर्गत जिला कार्यालयों हेतु दैनिक वेतन भोगी अंतर्गत चतुर्थ श्रेणी के पद संविदा/आउट सोर्सिंग से पूर्ति के स्वीकृत है जिसमें गुना जिला भी शामिल है। जिन्हें शासन की दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों के लिए स्थायी कर्मियों को विनियमित करने की योजना में शामिल नहीं किया गया है। इस कारण जिलों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को स्थायीकर्मी योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा है। (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार है। (घ) समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

गायरी धनगर समाज को घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जाति में सम्मिलित किए जाना

[विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जाति कल्याण]

43. ( क्र. 3206 ) श्री कैलाश चावला : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 06-09-2017 को माननीय मुख्यमंत्री जी को एक पत्र लिखकर दिनांक 23 दिसम्बर 2016 को देवास नगर में घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ सम्मेलन के अवसर पर गायरी धनगर समाज को घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जाति में सम्मिलित किए जाने की घोषणा के बावजूद विभाग द्वारा इस संदर्भ में कोई कार्यवाही नहीं किए जाने बाबत् जानकारी दी गई थी? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित पत्र में दर्शायें तथ्यों पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई? यदि कार्यवाही की गई तो जानकारी दें। यदि नहीं की गई तो कारण बतावें। (ग) क्या नीमच जिले में अभी तक धनगर गायरी समाज के लोगों को राजस्व अधिकारियों द्वारा घुमक्कड़ जाति के प्रमाण पत्र प्रदान नहीं किए जा रहे हैं? इस वर्ग हेतु शासन द्वारा बनाई गई योजना का लाभ भी प्रदान नहीं किया जा रहा हैं? (घ) माननीय मुख्यमंत्री जी की उक्त घोषणा का पालन विभाग द्वारा कब तक कर दिया जावेगा?

राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग ( श्रीमती ललिता यादव ) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ग) नीमच जिले में धनगर जाति के जाति प्रमाण पत्र विमुक्त, घुमक्कड़ जाति में जारी किये जा रहे है एवं शासन की योजनाओं का लाभ भी दिया जा रहा है। (घ) समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं।

भीमगढ़ बांध का निर्माण कार्य

[जल संसाधन]

44. ( क्र. 3292 ) श्री रजनीश सिंह : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिवनी जिलों में एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध भीमगढ़ बांध का निर्माण कार्य किस सन् से प्रारंभ होकर किस सन में पूर्ण हुआ? इसके निर्माण से कितने ग्राम व कितने हेक्टेयर भूमि डूब में आई? बांध के निर्माण की लागत राशि क्या थी? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार उक्त बांध की जल भराव क्षमता कितनी है? पेयजल हेतु जिला सिवनी को प्रतिवर्ष बांध से कितना पानी दिया जाता है? (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार बांध की नहरों की कुल लंबाई कितनी है एवं इन नहरों से कितने ग्रामों की कितने हेक्टेयर फसल सिंचित होती है? क्या नहरों के अत्यंत जर्जर होने के कारण अत्यधिक पानी सीवेज होकर बर्बाद हो रहा है? यदि हाँ, तो उक्त नहरों के लाइनिंग एवं सीमेंट्रीकरण कार्य किये जाने हेतु विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं तो क्यों? (घ) क्या भीमगढ़ बांध से जिला सिवनी के अतिरिक्त सिंचाई हेतु जिला बालाघाट को पानी देने का कोई अनुबंध बांध निर्माण के समय किया गया था? अनुबंध अनुसार कितना पानी जिला बालघाट को प्रतिवर्ष दिये जाने का प्रावधान है?

जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) भीमगढ़ बांध का निर्माण कार्य वर्ष 1972 में प्रारंभ होकर वर्ष 2003 में पूर्ण हुआ। डूब में 43 ग्रामों की 5536.087 हे. भूमि आई। निर्माण पर रूपये 24347.80 लाख का निवेश हुआ। (ख) परियोजना के जलाशय की जीवित जल भराव क्षमता 410 मि.घ.मी. है। पेयजल हेतु 18.45 मि.घ.मी. जल आरक्षित है। (ग) सिवनी जिले में नहरों की कुल लंबाई 586.60 कि.मी. है जिनसे 258 ग्रामों की 67,630 हेक्टर में एवं ढूटी वियर जिला बालाघाट से निकलने वाली नहरों की लंबाई 594.63 कि.मी. है जिससे 117 ग्रामों की 37,630 हेक्टर क्षेत्र में सिंचाई की जाती है। उपलब्ध वित्तीय संसाधनों से परियोजना की मुख्य नहर की 19.29 किमी. एवं शाखा नहर की 20.03 कि.मी. तथा ढूटी मुख्य नहर की 37.80 कि.मी. एवं वितरिका नहर की 159.139 कि.मी. की लाईनिंग कराई गई है। कच्ची नहरों में जल प्रवाह में होने वाली जल की हानि का प्रावधान परियोजना के सैच्य क्षेत्र के रूपांकन में किया गया है। (घ) जी नहीं। परियोजना में जिला विशेष को पानी देने का अनुबंध नहीं किया जाता है। परियोजना के संपूर्ण सैच्य क्षेत्र में सिंचाई के लिए प्रतिवर्ष पानी दिया जाता है।

रूमाल जलाशय के बांध की दीवार क्षतिग्रस्त होना एवं मरम्मत कार्य

[जल संसाधन]

45. ( क्र. 3294 ) श्री रजनीश सिंह : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधान सभा क्षेत्र केवलारी अंतर्गत रूमाल जलाशय के बांध की दीवार वर्षों से क्षतिग्रस्त है? यदि हाँ, तो बांध की दीवारों का मरम्मत कार्य कब-कब कितनी राशि में किया गया? (ख) रूमाल जलाशय की नहरों की कुल लंबाई कितनी है? एवं उक्त नहरों से कितने गांवों की कितने हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है? (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार उक्त नहरों की स्थिति अत्यंत जर्जर है जिससे अत्यधिक मात्रा में पानी का रिसाव होता है, यदि हाँ, तो क्या नहरों का लाइनिंग एवं मरम्मतीकरण कार्य किया गया है? यदि हाँ, तो कब-कब कितनी राशि में? यदि नहीं तो क्यों?

जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जी नहीं। प्रश्नांश उत्पन्न नहीं होता है। (ख) मुख्य नहर की लंबाई 9.57 कि.मी. तथा माईनर एवं सबमाईनर की लंबाई 25.10 कि.मी. है। इस वर्ष 17 गांवों के सैच्य क्षेत्र 2456 हेक्टर के विरूद्ध रबी में 855 हे. एवं खरीफ में 2138 हे. कुल 2993 हे. में सिंचाई की गई है। (ग) जी नहीं। नहरों का नियमित रख-रखाव किया जाता है। जी नहीं। शेष प्रश्नांश उत्पन्न नहीं होते हैं।

शिवपुरी जिले की स्वास्थ्य संस्थाओं की निविदाएं

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

46. ( क्र. 3326 ) श्री प्रहलाद भारती : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्र. 7176 दिनांक 30.03.2017 के प्रश्नांश (क) के उत्तर में 2014-15 एवं 2015-16 में निविदा क्यों नहीं की गयी? शासन के किस नियम व आदेश के तहत उक्त वर्षों में निविदा प्रक्रिया नहीं अपनाई गयी? स्पष्ट करें व नियम व आदेश की प्रति उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार प्रश्नांश (ख) के उत्तर में संलग्न परिशिष्ट (अ) में निविदा शर्त क्र. 07 में अनुबंध अवधि आवश्यकता अनुसार आगामी 02 वर्षों के लिए बढ़ाये जाने का उल्लेख है? शासन के किस नियम व आदेश में आश्यकतानुसार अनुबंध अवधि बढ़ाये जाने का प्रावधान है? स्पष्ट करें व नियम व आदेश की प्रति उपलब्ध करावें। यदि नहीं तो क्या संबंधित फर्म को व्यक्तिगत लाभ पहुंचाने हेतु उक्त शर्त निविदा में जोड़ी गई थी? (ग) प्रश्नांश (ग) के उत्तर में विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी अपूर्ण व भ्रामक है। वर्ष 2014-15 में राशि                  रू. 1,12,85,636 एवं 2015-16 में 1,54,64,321 रू. का भुगतान बताया है जबकि परिशिष्ट (स) अनुसार क्रमश: 1,39,63,273 एवं 1,20,88,343 रू. का भुगतान किया गया है। साथ ही कार्य आदेश में सी.एच.सी. हेतु 73000/- एवं पी.एच.सी. हेतु 46000/- प्रतिमाह भुगतान का उल्लेख है जबकि परिशिष्ट (स) के पृष्ठ क्र. 30 एवं 53 अनुसार अधिक भुगतान किया गया है यदि हाँ, तो क्यों?  (घ) क्या प्रश्नांश (घ) के अनुसार विभाग व निविदाकार द्वारा निविदा शर्त क्र. 5 का पालन किया गया? यदि हाँ, तो श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी, ई.पी.एफ. व ई.एस.आई.सी. के अनुसार भुगतान का परिशिष्ट (द) में उल्लेख नहीं है, क्यों? स्पष्ट करें। उत्तर में विभाग द्वारा जांच कराये जाने का उल्लेख है। यदि जांच पूर्ण हो चुकी है तो जांच प्रतिवेदन उपलब्ध करावें। यदि नहीं तो क्या उक्त प्रकरण में दिसम्बर 2017 तक की अवधि की जांच वित्त या राजस्व विभाग से कराई जाकर दोषियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही होगी व कब तक?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी शिवपुरी द्वारा साफ-सफाई की व्यवस्था हेतु 03 वर्ष हेतु अनुबंध किये जाने के कारण। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी हाँ। निविदा एवं अनुबंध की शर्त के अनुरूप। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) अतारांकित प्रश्न क्र. 7176 (30/03/2017) के प्रश्नांश ‘ग’ का उत्तर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी शिवपुरी के द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर दी गई थी। इसके परिशिष्ट ‘स‘ में विसंगती के संबंध में परीक्षण करने के निर्देश दिये गये हैं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
परिशिष्ट- ''बारह''

आर.आर.आर. योजनान्तर्गत सिंचाई योजना

[जल संसाधन]

47. ( क्र. 3329 ) इन्जी. प्रदीप लारिया : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभाग द्वारा आर.आर.आर. योजनान्तर्गत कौन-कौन कितने हेक्टेयर की भूमि को सम्मिलित किया जाता है एवं कितनी लागत योजना में सम्मिलित की गई हैं? (ख) उपरोक्त योजनान्तर्गत सागर जिले में कितनी योजना/परियोजना को सम्मिलित किया गया है?                                     (ग) नरयावली विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत आर.आर.आर. योजनान्तर्गत कौन-कौन सी योजनाएं शासन स्तर पर लंबित हैं? (घ) उपरोक्त योजना/परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति कब तक होगी?

जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) प्रश्नाधीन योजनांतर्गत 2000 हे. से कम भूमि की परियोजनाओं को वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने और परियोजना में निवेश से प्राप्त होने वाले लाभ को दृष्टिगत रखते हुए स्वीकृति दी जाती है। लागत के मापदण्ड की सीमा रू.1.00 लाख प्रति हेक्टर अतिरिक्त सिंचाई है। (ख) एवं (ग) निरंक। (घ) उत्तरांश ''ग'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

पर्यटक क्षेत्र की जानकारी

[पर्यटन]

48. ( क्र. 3336 ) इन्जी. प्रदीप लारिया : क्या राज्यमंत्री, संस्कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या नरयावली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ठाकुर बाबा जरूआखेड़ा (बंठ, वाले) विकासखण्ड राहतगढ़ एवं मां हरसिद्धी देवी रिछावर विकासखण्ड सागर को पर्यटक क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है? (ख) यदि हाँ, तो दोनों सिद्ध क्षेत्रों में पर्यटन विकास की दृष्टि से कौन-कौन से कार्य सम्मिलित किए गए हैं? (ग) प्रश्नांश (ख) में वर्णित कार्य कब तक सम्पन्न होंगे? (घ) यदि उपरोक्त दोनों सिद्ध क्षेत्रों को पर्यटन विकास में सम्मिलित नहीं किया गया है, तो क्या विभाग इनकों सम्मिलित करेगा?

राज्यमंत्री, संस्कृति ( श्री सुरेन्द्र पटवा ) : (क) जी नहीं। (ख) एवं (ग) उत्तरांश 'क' अनुसार। (घ) जी नहीं। किसी भी स्थल को पर्यटन क्षेत्र में सम्मिलित/घोषित करने की विभाग में कोई नीति नहीं है। अत: प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

अशासकीय डॉ. अम्बेडकर कॉलेज वीरपुर के पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं की छात्रवृत्ति घोटाला

[पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण]

49. ( क्र. 3390 ) श्री रामनिवास रावत : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों में अध्ययन करने वाले छात्र/छात्राओं को विभाग द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है? यदि हाँ, तो जिला श्योपुर की तहसील वीरपुर में संचालित अशासकीय डॉ. अम्बेडकर कॉलेज वीरपुर को शैक्षणिक सत्र 2012-13 से 2017-18 तक दर्ज कितने पिछड़ा वर्ग के छात्र/ छात्राओं को छात्रवृत्ति की कितनी कितनी राशि का आवंटन किया गया एवं आवंटन के विरुद्ध कितनी-कितनी राशि किस-किस के खाते में कब-कब जमा की गयी? छात्र/छात्रा का नाम, पता, कक्षा, जमा राशि, खाता क्रमांक सहित वर्षवार जानकारी दें? (ख) क्या म.प्र. शासन, वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 1-11/2010/नियम/चार 16 सितम्बर 2010 से निर्देश हैं कि कोषालयों से प्राप्त किये जाने वाले भुगतान ई-भुगतान के माध्यम से सीधे हितग्राहियों के बैंक खातों में जमा किये जावें? (ग) यदि हाँ, तो प्रश्नांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में उक्त वर्ग के छात्र/छात्राओं की छात्रवृत्ति की राशि रु. 4306521.00 छात्र/छात्राओं के खाते में जमा न करते हुए दिनांक 25-08-17 को प्रिंसिपल/डायरेक्टर डॉ. अम्बेडकर कॉलेज के खाता क्रमांक 32295104936 स्टेट बैंक ऑफ़ इण्डिया शाखा रामपहाड़ी में जमा कर दी गयी? यदि हाँ, तो क्या यह वित्तीय अनियमितता है? इसके लिए कौन-कौन दोषी है? दोषियों के विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही की जावेगी?

राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग ( श्रीमती ललिता यादव ) : (क) जी हाँ। शेष जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ख) जी हाँ। (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

घोषणानुसार घुघरी को धराशायी होने से बचाना

[जल संसाधन]

50. ( क्र. 3425 ) श्री मोती कश्यप : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वि.खं. ढीमरखेड़ा के ग्राम घुघरी में विगत 3 वर्ष पूर्व से बेलकुण्ड नदी की बाढ़ से ऊंचे तटबंधों के भीषण कटाव से अनेक सीमेन्ट मार्गों, मकानों व मंदिर के नीचे खोखलापन आ गया है, जो कभी भी धराशायी हो सकते हैं और तटवर्ती अनेक परिवारों को अन्यत्र बसाया गया है?                    (ख) क्या दिनांक 11-9-2016 को वि.खं. ढीमरखेड़ा के ग्राम खमतरा में सरकार के किसी उच्च पदाधिकारी द्वारा प्रश्नांश (क) के संबंध में किसी आई.डी. क्रमांक के किसी कार्य की घोषणा पर कोई डी.पी.आर. कभी किसी के द्वारा बनायी जाकर विभागीय प्रमुख अभियन्ता और प्रमुख अभियन्ता बोधी को प्रस्तुत की गई है और जो किस दिनांक से कहां परीक्षणाधीन हैं? (ग) प्रश्नांश (क) घोषणा दिनांक से बीते डेढ़ वर्ष में दो वर्षाकालों की बाढ़ों से तटबंधों के कटावों से बढ़ती क्षति का क्या किसी विभागीय अधिकारी द्वारा कोई सर्वेक्षण किया गया है? क्या पाया गया व क्या निदान किया गया है? (घ) प्रश्नांश (ख) की घोषणा के क्रियान्वयन में प्रशासकीय स्वीकृति किन वर्षों में जारी होगी और क्या ग्राम के धराशायी होने के पूर्व किन वर्षों तक निर्माण पूर्ण कर लिया जावेगा?

जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जी हाँ। जी हाँ। (ख) मा. मुख्यमंत्री जी ने दिनांक 11.09.2016 को खमतरा बड़वारा में घुघरी कटाव को बंद कराने की घोषणा की है। कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, कटनी द्वारा तैयार प्रदाय डी.पी.आर. बोधी में दिनांक 22.01.2018 से परीक्षण में है। (ग) बाढ़ से तटबंधों के कटाव से क्षति का विभाग सर्वेक्षण नहीं कराता है। प्रश्नांश उत्पन्न नहीं होते हैं। (घ) यथाशीघ्र। यथाशीघ्र।

भेडाघाट में पर्यटन विकास की संभावनाओं का अध्ययन व क्रियान्वयन

[पर्यटन]

51. ( क्र. 3428 ) श्री मोती कश्यप : क्या राज्यमंत्री, संस्कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्त्ता ने मा. मुख्यमंत्रीजी एवं मा. विभागीय मंत्रीजी को अपने पत्र दिनांक 25-8-2017 द्वारा भेडाघाट-धुआंधार के पर्यटन विकास से संबंधित प्रश्न क्र. 750 दिनांक 21-7-2017 के उत्तर में किन्हीं तथ्यों के आधार पर किन्हीं असहमति से अवगत कराया है? (ख) क्या प्रश्नांश (क) पत्र में नर्मदा नदी के कभी किन्हीं कारणों से परिवर्तित मौसमी प्रवाह में किन्हीं पर्यटनीय स्थलों के उभार की ओर ध्यान आकर्षित कराकर किन्हीं स्तर के अधिकारियों व पदाधिकारियों से उनका अध्ययन व परीक्षण कराने हेतु लेख किया है? (ग) क्या प्रश्नांश (क) प्रश्न व पत्र में नये जलप्रपातों और बंदरकूदनी व अन्य अनेक स्थल के स्थायी विकास के लिये कोई योजना बनाई गई है? (घ) क्या विभाग प्रश्नांश (क), (ख), (ग) पर राज्यस्तरीय किन्हीं तकनीकी विशेषज्ञों से परीक्षण कराकर धुआंधार के उर्ध्व स्थल से स्थायी जलप्रवाह बनाकर पर्यटन स्थलों की संख्या में वृद्धि कर भेड़ाघाट-धुआंधार के पर्यटन विकास को नया आयाम देकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय बनायेगा?

राज्यमंत्री, संस्कृति ( श्री सुरेन्द्र पटवा ) : (क) एवं (ख) जी हाँ। (ग) वर्तमान में कोई योजना प्रस्तावित नहीं है। (घ) उत्तरांश 'ग' अनुसार। शेष का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

स्टॉफ नर्सों का स्थानान्तरण

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

52. ( क्र. 3433 ) श्री कमल मर्सकोले : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2016-17 एवं वर्ष 2017-18 में स्टॉफ नर्सों के स्थानान्तरण हेतु ऑनलाईन आवेदन व जनप्रतिनिधियों द्वारा अनुशंसा सहित विभाग को कितने आवेदन प्राप्त हुए? प्रश्न दिनांक तक उन पर क्या कार्यवाही की गई? (ख) म.प्र.शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी स्थानान्तरण नीति अनुसार पति-पत्नी को एक ही स्थान पर स्थानान्तरण किये जाने का प्रावधान था, जिसके तहत कितनी स्टॉफ नर्सों का स्थानान्तरण किया गया? तथा कितनी अविवाहित स्टॉफ नर्सों के स्थानान्तरण किये गये? मध्यप्रदेश के विभिन्न जिलों में पद रिक्त न होने के बावजूद भी किन-किन स्टाफ नर्सों के स्थानान्तरण आदेश, किस नियम के तहत जारी किये गये? नियम विरूद्ध स्थानान्तरण करने वाले अधिकारी दोषी अधिकारियों पर क्या कार्यवाही की जाएगी? जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी स्थानान्तरण नीति अनुसार पति-पत्नी को एक ही स्थान पर रखे जाने के नियम के आधार पर कितनी स्टॉफ नर्सों के स्थानान्तरण होना शेष हैं? कब तक स्थानान्तरण कर दिये जावेंगे?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) वर्ष 2016-17 में स्टॉफ नर्सों के स्थानान्तरण हेतु 468 आवेदन जनप्रतिनिधियों द्वारा अनुशंसा सहित प्राप्त हुऐ थे जिनमें से 118 स्टॉफ नर्सों के स्थानांतरण किये गये। वर्ष 2017-18 में स्टॉफ नर्स के स्थानांतरण हेतु 1678 ऑनलाईन एवं 1254 जनप्रतिनिधियों के द्वारा अनुशंसा सहित आवेदन पत्र प्राप्त हुऐ थे। म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण नीति के तहत कार्यवाही की जाकर 697 स्टॉफ नर्सों के स्थानांतरण किये गये है। (ख) पति-पत्नी को एक ही स्थान पर स्थानान्तरण किये जाने की नीति के तहत 84 स्टॉफ नर्सों का स्थानांतरण किया गया है। म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण नीति में अविवाहित स्टॉफ नर्सों के स्थानांतरण करने हेतु ऑनलाईन प्रकिया में अलग से किसी भी प्रकार का मापदण्ड नहीं था। सभी स्थानांतरण आदेश म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण नीति के तहत ही जारी किये गये थे। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) वर्तमान में स्थानांतरण पर प्रतिबंध है। प्रतिबंध शिथिल होने पर कार्यवाही की जावेगी।

विधानसभा क्षेत्र बीना अंतर्गत स्वीकृत सिंचाई परियोजना

[जल संसाधन]

53. ( क्र. 3537 ) श्री महेश राय : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि              (क) विधानसभा क्षेत्र बीना के अंतर्गत कितनी लघु सिंचाई परियोजना स्वीकृत की गयी हैं?                     (ख) ग्राम देवल की लघु सिंचाई परियोजना की प्रश्न दिनांक तक क्या स्थिति है? (ग) देवल की लघु सिंचाई परियोजना में क्या तकनीकी पेरशानी आ रही हैं? (घ) क्या पुन: सर्वे करने का क्या प्रावधान है? यदि हाँ, तो अभी तक क्यों नहीं किया गया है?

जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) विधान सभा क्षेत्र बीना के अंतर्गत 03 लघु सिंचाई परियोजनाएं स्वीकृत एवं निर्मित है। (ख) एवं (ग) प्रश्नाधीन परियोजना के सैच्य क्षेत्र के विरूद्ध परियोजना का डूब क्षेत्र बहुत अधिक होने तथा लागत अत्याधिक होने के कारण परियोजना तकनीकी एवं वित्तीय मापदण्डों पर साध्य नहीं है। (घ) पुन: सर्वेक्षण से परियोजना साध्य बनाई जाना संभव नहीं है। प्रश्नांश उत्पन्न नहीं होता है।

शासकीय चिकित्सालय बीना को उन्नयन करना

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

54. ( क्र. 3538 ) श्री महेश राय : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन के पास शासकीय चिकित्सालय बीना के उन्नयन करने का प्रस्ताव है? यदि हाँ, तो कितने पलंग का? (ख) क्या तत्कालीन मंत्री जी के द्वारा शासकीय चिकित्सालय बीना को 100 पलंग के रूप में उन्नयन करने हेतु अनुशंसा की गयी थी? (ग) यदि हाँ, तो उन्नयन की कार्यवाही प्रस्तावित है? यदि हाँ, तो विभाग द्वारा अभी क्या कार्यवाही की हैं? (घ) शासकीय चिकित्सालय बीना में विशेषज्ञ चिकित्सकों की पूर्ति कब कर दी जावेगी?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ। 100 बिस्तरीय अस्पताल का। (ख) जी हाँ। (ग) जी नहीं। वर्तमान में 50 बिस्तरीय सिविल अस्पताल का पूर्ण उपयोग नहीं होने के कारण प्रस्ताव अमान्य किया गया है। (घ) माननीय उच्चतम न्यायालय में पदोन्नति संबंधी प्रकरण प्रचलित होने के कारण रिक्त पदो के भरने की निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं।

चिकित्सकों की अनाधिकृत अनुपस्थिति

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

55. ( क्र. 3554 ) श्री दिलीप सिंह परिहार : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नीमच जिले में चिकित्सकों के कितने पद स्वीकृत हैं तथा स्वीकृत पद के विरुद्ध प्रश्न दिनांक तक कितने पद भरे हुए हैं? (ख) प्रशनांश (क) में भरे हुए पदों के विरुद्ध कौन-कौन चिकित्सक विगत एक वर्ष से अधिक की अवधि से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित है तथा इनके विरुद्ध अब तक शासन ने क्या कार्यवाही की हैं? (ग) क्या चिकित्सकों के अनाधिकृत अनुपस्थिति से नागरिकों को मिलने वाली चिकित्सा सेवायें प्रभावित होती हैं? यदि हाँ, तो क्या शासन ऐसे अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित चिकित्सकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित कर उनकी सेवायें समाप्त करने की कार्यवाही करेगा? यदि नहीं तो क्यों?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) नीमच जिले में चिकित्सकों के कुल 113 पद स्वीकृत एवं 42 पद भरे हैं। (ख) नीमच जिले के 03 चिकित्सक यथा डॉ.मोहम्मद खालिद सिद्दिकी, प्रा.स्वा.के. सरवानिया महाराज, डॉ अभिषेक वरूण, प्रा.स्वा.के. पलसोड़ा, डॉ हरिश कुमार गुप्ता, चि.अ., सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मनासा, अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित है। अनुपस्थित चिकित्सकों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ करते हुए दिनांक 23.01.2018 को आरोप-पत्र एवं अभिकथन पत्रादि जारी किए गए हैं। (ग) जी हाँ। चिकित्सकों से प्राप्त प्रतिवाद उत्तर के परीक्षण उपरांत गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही की जावेगी। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

उज्जैन शहर में संचालित गुरूनानक हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेन्टर

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

56. ( क्र. 3567 ) श्री सतीश मालवीय : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन शहर में संचालित गुरूनानक हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेन्टर का संचालन कब प्रारम्भ किया गया? इसके संचालक कौन हैं एवं हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन कब किया गया? (ख) क्या उक्त हॉस्पिटल का संचालक शासन के नियमानुसार किया जा रहा है एवं हॉस्पिटल में संचालित पैथोलॉजी लेब का रजिस्ट्रेशन कब करवाया गया है? एवं सी.एम.एच.ओ. उज्जैन द्वारा गुरूनानक हॉस्पिटल का कब-कब निरीक्षण किया गया व क्या कमियां पाई गई? (ग) प्रदूषण विभाग से गुरूनानक हॉस्पिटल को सर्टिफिकेट (रजिस्ट्रेशन) कब प्रदाय गया है एवं कब तक नवीनीकरण होना है? एवं रजिस्टर्ड कब किया गया है? रजिस्ट्रेशन की प्रति उपलब्ध करावें। (घ) गुरूनानक हॉस्पिटल से निकलने वाले बायो मेडिकल वेस्ट एवं संक्रमित कचरे को कहाँ डिस्पोज किया जा रहा है?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) उज्जैन शहर में संचालित गुरूनानक हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेन्टर का संचालन दिनांक  04.7.2015 को प्रारंभ किया गया। डॉ. उमेश जेठवानी उक्त संस्था के संचालक है एवं हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन दिनांक 25.7.2015  को किया गया है। (ख) जी हाँ। हॉस्पिटल में कोई पैथोलॉजी लेब संचालित नहीं है। निरीक्षण दिनांक 25.2.2018 को किया गया, जिसमें कुछ कमियां पाई गई कमियों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र  ‘’अ’’ अनुसार है। गुरूनानक हॉस्पिटल को कमियों के संबंध में चेतावनी पत्र दिया गया है, जिसके परिपालन में संबंधित संचालक द्वारा कमियों में सुधार कर जवाब प्रस्तुत किया गया, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’ब’’ अनुसार है। सी.एम.एच.ओ. द्वारा पुनः परीक्षण किया गया जिसमें कमियों में सुधार पाया गया। (ग) प्रदूषण विभाग ने गुरूनानक हॉस्पिटल को सर्टिफिकेट (रजिस्ट्रेशन) 02.1.2017  को प्रदाय किया गया, दिनांक 01.6.2018  को नवीनीकरण होना है। गुरूनानक हॉस्पिटल को दिनांक 11.2.2016 रजिस्टर्ड किया गया है, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’स’’ अनुसार है। (घ) गुरूनानक हॉस्पिटल से निकलने वाले बायो मेडिकल वेस्ट एवं संक्रमित कचरे को ‘’हॉस्विन इन्सीनरेटर’’ 196/ए, 197/बी, सेक्टर एफ, सांवेर रोड, इंदौर द्वारा इंदौर में डिस्पोज किया जा रहा है।

उज्जैन जिले में संचालित सोनोग्राफी एवं पैथोलॉजी सेन्टरों के संचालन

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

57. ( क्र. 3568 ) श्री सतीश मालवीय : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन जिले में कितने सोनोग्राफी एवं पैथोलॉजी सेन्टर संचालित हो रहे हैं? सेन्टरवार (स्थानवार) जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) कितने संचालित सोनोग्राफी एवं पैथोलॉजी सेन्टर पर पैथोलॉजिस्ट/रेडियो लॉजिस्ट डिग्री व डिप्लोमा प्राप्त हैं? सेन्टरवार, नामवार, डिग्री/डिप्लोमावार जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) संचालित सोनोग्राफी एवं पैथोलॉजी सेन्टर पर जांचों की दर किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? क्या जिले में संचालित सभी सोनोग्राफी एवं पैथोलॉजी सेन्टर के जांचों की दर समान है या अलग-अलग है? सेन्टरवार जानकारी उपलब्ध करावें। क्या संचालित सोनोग्राफी एवं पैथोलॉजी सेन्टर पर विभिन्न जांचों की रेट लिस्ट लगाना अनिवार्य है या नहीं? अगर अनिवार्य है तो किस-किस सेन्टर पर लगाई गई और किस-किस पर नहीं लगाई गई है? (घ) जिले में कितने सोनोग्राफी सेन्टर पर P.C.P.N.D.T. एक्ट कमेटी में रजिस्टर्ड हैं? सेन्टरवार जानकारी उपलब्ध करावें एवं कितने सोनोग्राफी सेन्टर P.C.P.N.D.T. एक्ट कमेटी के अन्तर्गत रजिस्टर्ड नहीं है? सेन्टरवार जानकारी उपलब्ध करावें। C.M.H.O. उज्जैन एवं वरिष्ठ कार्यालय भोपाल द्वारा कितने सोनोग्राफी एवं पैथोलॉजी सेन्टर पर विगत 4 वर्षों में कब-कब निरीक्षण किया गया? एवं क्या-क्या कमियां, किस-किस सेन्टर पर पाई गई? सेन्टरवार, दिनांकवार जानकारी उपलब्ध करावें।

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

लोक स्वास्थ्य विभाग के स्थानांतरण की नियम प्रक्रिया

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

58. ( क्र. 3586 ) डॉ. योगेन्द्र निर्मल : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभाग में वर्ष 2016-17 में बालाघाट जिले के अन्तर्गत कितने आवेदन स्थानांतरण हेतु प्राप्त हुये? प्राप्त आवेदनों में कितनों का स्थानांतरण किया गया? कर्मचारियों के नाम सहित जानकारी देवें? (ख) क्या म.प्र.शासन के सामान्य प्रशासन के नियमानुसार पति-पत्नी शासकीय सेवकों को एक ही जिले में पदस्थ किये जाने के नियम हैं? नियम की प्रति देवें? यदि हाँ, तो वर्ष 2016-17 में विभाग को शासकीय सेवकों (पति--पत्नी) का एक साथ पदस्थ किये जाने हेतु प्रश्नांश (क) वर्णित स्थान के कितने आवेदन प्राप्त हुये? प्राप्त आवेदनों में से कितने कर्मचारियों का स्थानांतरण किया गया? स्थानांतरण किये गये कर्मचारियों के नाम पते सहित जानकारी देवें?                      (ग) उपरोक्त अवधि में उपरोक्त स्थान हेतु शासकीय कर्मचारियों को एक ही स्थान पर पदस्थ किये जाने हेतु माननीय सांसद/माननीय विधायक/पूर्व विधायकों एवं मुख्यमंत्री कार्यालय से कितने कर्मचारियों के स्थानांतरण हेतु पत्र विभाग को प्राप्त हुये? उक्त प्राप्त पत्रों पर प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो क्यों? (घ) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रतिबंधित अवधि में सामान्य प्रशासन के नियमों का उल्लंघन कर विभाग द्वारा कितने स्थानांतरण आदेश किये गये? क्या जिनके परिवार के सदस्य शासकीय सेवक नहीं है, ऐसे कितने कर्मचारियों का स्थानांतरण भी किया गया है? नाम पते सहित बतावें?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) :  (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (घ) जी नहीं। म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के नियमों का पालन कर ही स्थानांतरण प्रकरणों में कार्यवाही की जाती है। म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के नियमों में परिवार के सदस्य सेवक है अथवा नहीं है, का स्थानांतरण हेतु मापदण्ड नहीं था। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापना

[चिकित्सा शिक्षा]

59. ( क्र. 3587 ) डॉ. योगेन्द्र निर्मल : क्या राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा प्रश्न क्रमांक 7306 दिनांक 28.03.2016 के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न दिनांक तक विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई? (ख) क्या म.प्र. के स्वशायी महाविद्यालय /स्वास्थ्य विभाग में नियुक्त स्टाफ नर्स को एक विभाग से दूसरे विभाग में स्थानांतरण प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ किये जाने हेतु अनापत्ति/सहमति के पश्चात् वर्ष 2012 से प्रश्न दिनांक तक कर्मचारियों के आदेश प्रसारित किये गये हैं? यदि हाँ, तो नाम पदनाम सहित जानकारी देवें? (ग) स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति की अवधि पूर्ण होने के उपरांत कितने स्टाफ नर्सों/नर्सिंग ट्यूटर/नर्सिंग सिस्टर की वापसी मूल विभाग में की गई है? यदि नहीं तो क्यों? यदि हाँ, तो कब? (घ) विभाग दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ क्या कोई दण्डात्मक कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो कब तक?

राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ( एडवोकेट शरद जैन ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

प्रदेश में बच्चों को दी जाने वाली कृमिनाशक दवा का सेवन

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

60. ( क्र. 3595 ) श्री यशपालसिंह सिसौदिया : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में 09 फरवरी 18 को कृमिनाशक दिवस पर किन-किन विद्यालयों के बच्चों को एलबेंडाजोल गोली खाने के बाद किन-किन कारणों से घबराहट उल्टी की शिकायत कहाँ-कहाँ हुई? (ख) क्या उक्त दवा भोजन करने के बाद बच्चों को देनी थी? यदि "हाँ" तो रतलाम, खंडवा एव अन्य स्थलों पर भोजन के पहले देने की भूल क्यों हुई, इसके लिए कौन-कौन अधिकारी,कर्मचारी जिम्मेदार है उनके खिलाफ विभाग द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गयी? (ग) क्या बच्चों को दी जाने वाली उक्त दवा से बीमारी का मुख्य कारण दवा की क्वालिटी ठीक न होना है? क्या इस दवा की जाँच विभाग द्वारा किसी मेडिकल लेबोरेट्री में कराई गयी है?यदि नहीं तो क्यों? विभाग ने उक्त गोली किस कम्पनी से खरीदी? कम्पनी का नाम सहित जानकारी देवें। (घ) प्रदेश स्तर पर इस अभियान की मॉनिटरिंग हेतु कब-कब किस-किस स्तर की ट्रेनिंग कर्मचारियों को देकर क्या-क्या निर्देश दिए गये? प्रदेश स्तर पर इस अभियान की मॉनीटिरिंग किस वरिष्ठ अधिकारी ने की?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ’अ’ अनुसार है। (ख) जी नहीं, भारत शासन द्वारा राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के संचालन हेतु जारी दिशा-निर्देशों में इस प्रकार का कोई उल्लेख नहीं है। विदित हो कि कृमिनाशक औषधि का सेवन खाली पेट भी किया जा सकता है जिससे दवा का अवशोषण शीघ्र होता है। किन्हीं-किन्हीं बच्चों में परजीवी के जीव विष व दवा जनित के कारणों से उल्टी, घबराहट हो जाती है। इसके लिये कोई जिम्मेदार नहीं है। अतः कार्यवाही करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। जी हाँ। प्रश्न उपस्थित नहीं होता। अभियान में नेस्टर फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड एवं ग्लैक्सो स्मिथक्लाइन एशिया प्राईवेट लिमिटेड की दवा उपयोग में लायी गई। (घ) प्रदेश स्तर से अभियान की मॉनीटरिंग एवं ट्रेनिंग हेतु जारी निर्देशों की विस्तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 एवं 3  अनुसार है। प्रदेश स्तर पर इस अभियान की मॉनीटरिंग मिशन संचालक, एन.एच.एम., संचालक, एन.एच.एम. तथा उप संचालक, शिशु स्वास्थ्य पोषण द्वारा की गयी है।

नवीन मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति

[चिकित्सा शिक्षा]

61. ( क्र. 3673 ) श्री दिनेश राय (मुनमुन) : क्या राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सिवनी जिले में कोई मेडिकल कॉलेज संचालित है? यदि हाँ, तो स्थान का नाम बतावें। (ख) यदि नहीं, तो सिवनी जिले के आस-पास कितनी-कितनी दूरी पर कहाँ-कहाँ पर मेडिकल कॉलेज संचालित हैं? (ग) क्या सिवनी जिले के जिला मुख्यालय पर माननीय मुख्यमंत्री जी के घोषणा किये जाने के बाद मेडिकल कॉलेज खोले जाने हेतु शासन द्वारा भूमि आरक्षित की गई है? यदि हाँ, तो कहाँ पर और कितनी? (घ) क्या सिवनी जिले के जिला मुख्यालय पर मेडिकल कॉलेज खोला जाना प्रस्तावित है? यदि हाँ, तो कब तक स्वीकृत किया जावेगा?

राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ( एडवोकेट शरद जैन ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

अधीक्षक हमीदिया चिकित्सालय भोपाल के विरूद्ध प्राप्त शिकायतें

[चिकित्सा शिक्षा]

62. ( क्र. 3703 ) पं. रमाकान्त तिवारी : क्या राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 01 जनवरी 2016 से प्रश्न दिनांक तक अधीक्षक हमीदिया चिकित्सालय भोपाल के विरूद्ध कब-कब, किन-किन की शिकायतें प्राप्त हुई? शिकायतकर्ता का नाम, शिकायत दिनांक, शिकायत की विषयवस्तु सहित जानकारी देवें। (ख) विगत एक वर्ष में अधीक्षक हमीदिया चिकित्सालय के विरूद्ध प्राप्त माननीय विभागीय मंत्री, लोकायुक्त, विधानसभा प्रश्न विभिन्न जनप्रतिनिधि, कर्मचारी संगठन, मीडिया एवं व्यक्तिगत शिकायतों पर प्रश्न दिनांक तक कार्यवाही क्यों नहीं की गई? (ग) उपरोक्तानुसार प्राप्त शिकायतों पर विभाग/संबंधित अधिकारियों द्वारा   कब-कब, क्या-क्या कार्यवाही की गई? जाँच का स्तर क्या है? (घ) क्या उपरोक्त शिकायतों में उल्लेखित उक्त अस्पताल अधीक्षक डॉ. दीपक मरावी को तत्काल निलंबित करते हुए इनके विरूद्ध प्राप्त सैकड़ों शिकायतों की निष्पक्ष जांच एजेन्सी से पारदर्शी जाँच करायेंगे? नहीं तो क्यों?

राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ( एडवोकेट शरद जैन ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

दवाईयों का क्रय विषयक जानकारी

[चिकित्सा शिक्षा]

63. ( क्र. 3704 ) पं. रमाकान्त तिवारी : क्या राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा सत्र नवम्बर-दिसम्बर 2017 के दिनांक 01 दिसम्बर, 2017 की प्रश्नोत्तरी के प्रश्न क्रमांक 1913 के (ख) अनुसार हस्ताक्षरित एम.ओ.यू. में किन दरों पर दवाईयां/सर्जिकल सामग्री इत्यादि अनुबंध किया गया है यह कैसा अनुबंध है, जिसमें प्रस्तावित दरों का जिक्र नहीं है? (ख) अनुबंध दिनांक से प्रश्न दिनांक तक हमीदिया चिकित्सालय, भोपाल द्वारा कुल कितनी-कितनी राशि की कितने प्रतिशत छूट के साथ कौन-कौन सी दवाईयां कजुयेबल सर्जिकल, इम्पलांट, ऑप्टिकल, पैथलैब एवं डायग्नोस्टिक इत्यादि सामग्री किन-किन दरों पर कुल कितनी राशि की क्रय की गई? (ग) क्या उपरोक्त एम.ओ.यू. जानबूझकर बिना किसी दरों की छूट के साथ हस्ताक्षरित किया गया है, ताकि संबंधित अधिकारी एवं अपनी मनमर्जी से दरें प्रस्तावित कर सकें। जबकि उक्त एम.ओ.यू. में ड्रग प्राइज कन्ट्रोल आर्डर 2013, ड्रग एण्ड कॉस्मेटिक एक्ट 1945 के विभिन्न शेड्यूल अनुसार दवाइयों हेतु लाइसेंसी प्रावधान इत्यादि का पालन नहीं किया गया है? (घ) क्या शासन उपरोक्त अवैध/त्रुटिपूर्ण एम.ओ.यू. को तत्काल निरस्त करते हुए उक्त एम.ओ.यू. के आधार पर करोड़ों रूपयों की अनियमित खरीदी करने वाले अस्पताल अधीक्षक डॉ. दीपक मरावी को तत्काल निलंबित करते हुए उक्त दवा खरीद घोटाले की पारदर्शी जाँच करायेंगे?

राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ( एडवोकेट शरद जैन ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही हैं।

पूर्णकालिक अस्पताल अधीक्षक की पदस्थापना

[चिकित्सा शिक्षा]

64. ( क्र. 3705 ) पं. रमाकान्त तिवारी : क्या राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 21 जुलाई, 2017 के प्रश्न क्रमांक 1717 के उत्तरांश (क) में कोई पद स्वीकृत नहीं है, दर्शाया गया है? (ख) आयुक्त चिकित्सा शिक्षा द्वारा अपने पत्र क्रमांक 1207, दिनांक 30/3/2017 में चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल में दिनांक 20/3/2017 को एम.सी.आई. के निरीक्षण के दौरान बताई गई कमियों की पूर्ति के संदर्भ में यह क्यों लिखा गया कि वर्तमान अधीक्षक डॉ. दीपक मरावी को तात्कालीन आवश्यकताओं को देखते हुए कार्यभार दिया गया है एवं शीघ्र ही एम.सी.आई. के मापदण्डों के अनुसार पूर्ण कालिक अधीक्षक की पदस्थापना की जावेगी। (ग) क्या शासन उपरोक्तानुसार एम.सी.आई. के मापदण्डों के अनुसार पूर्णकालिक अस्पताल अधीक्षक की पदस्थापना करेगा? यदि नहीं तो क्यों?

राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ( एडवोकेट शरद जैन ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

सोनकच्छ अस्पताल के स्टॉफ के संबंध में

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

65. ( क्र. 3821 ) श्री राजेन्द्र फूलचंद वर्मा : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सोनकच्छ, भौंरासा, पीपलरावां, टोंकखुई के शासकीय अस्पतालों में कुल कितने लोगों का स्टॉफ स्वीकृत है? पदनाम सहित जानकारी देवें। (ख) स्वीकृत पदों में से कितने पद रिक्त हैं? पदनाम व संस्था नाम सहित जानकारी देवें। (ग) रिक्त पदों पर कब तक पूर्ति की जावेगी।

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) रिक्त पदों की पूर्ति निरंतर म.प्र. लोक सेवा आयोग एवं प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के माध्यम से की जा रही है। निश्चित समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है।

मेडिकल कॉलेज भोपाल में उपकरण खरीदी में अनियमिततायें

[चिकित्सा शिक्षा]

66. ( क्र. 3827 ) श्री सुरेन्द्रनाथ सिंह : क्या राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या संचालनालय चिकित्सा शिक्षा द्वारा अपने पत्र क्रमांक 4487/02/बजट दिनांक 21 नवम्बर,2017 द्वारा चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल को वर्ष 2016-18 में एम.सी.आई. के नार्म्स अनुसार प्रस्तुत उपकरणों/संयंत्रों के क्रय हेतु रूपए 65 लाख अतिरिक्त आवंटन कर पत्र में उल्लेखित सूची अनुसार उपकरण क्रय आदेश दिनांक 30/12/2017 तक जारी करने के निर्देश दिये गये थे? (ख) क्या प्रबंधन द्वारा संचालनालय द्वारा उल्लेखित तय सीमा दिनांक 30/12/2017 तक उक्त उपकरणों के क्रय आदेश जारी नहीं किये गये हैं जिसके कारण उपरोक्त राशि व्ययगत होने की संभावना है? क्या पत्रानुसार इसका उत्तरदायित्व अधिष्ठाता पर निर्धारित कर कार्यवाही की जाएगी? यदि नहीं तो क्यों? (ग) उपरोक्तानुसार संलग्न सूची में से किन-किन उपकरणों के क्रय आदेश जारी किए जा चुके है? किन किन के नहीं एवं संचालनालय द्वारा पत्र में उल्लेखित दरों से अधिक दरों पर खरीदी क्यों की गई? उक्तानुसार क्रय आदेश में उल्लेखित उपकरणों का नाम, क्रय आदेश   क्रमांक/दिनांक, मात्रा, कीमत एवं संचालनालय द्वारा संलग्न सूची में उल्लेखित कीमत वारंटी ए.एम.सी./सी.एम.सी. इत्यादि की जानकारी दें? (घ) क्या एम.सी.आई. के नार्म्स अनुसार उपकरणों के क्रय हेतु आवंटित राशि का समय सीमा में उपयोग नहीं करते हुए चिकित्सालय की व्यवस्थाओं में सुधार नहीं करने वाले अधिष्ठाता डॉ. मूलचंद सोनगरा को अधिष्ठाता पद से हटाते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही करेगें? यदि नहीं तो क्यों?

राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ( एडवोकेट शरद जैन ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही हैं।

पत्र पर की गई कार्यवाही

[चिकित्सा शिक्षा]

67. ( क्र. 3828 ) श्री सुरेन्द्रनाथ सिंह : क्या राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या नितिन साहू निवासी बीजाडांडी जिला मण्डला द्वारा दिनांक 29.12.2017 पत्र विभागीय प्रमुख सचिव को पत्र हमीदिया अस्पताल के अधीक्षक द्वारा की जा रही अनियमितताओं, भ्रष्टाचार, चिकित्सालय में व्याप्त अव्यवस्थाओं की जानकारी मय तथ्यों एवं साक्ष्यों सहित देकर उचित कार्यवाही का निवेदन किया गया था? (ख) यदि हाँ तो क्या उक्त पत्र विभागीय प्रमुख सचिव के संज्ञान में है तथा उस पर क्या कार्यवाही की गई।

राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ( एडवोकेट शरद जैन ) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

हॉस्पिटल फर्नीचर क्रय में अनियमितता की जाँच

[चिकित्सा शिक्षा]

68. ( क्र. 3832 ) श्रीमती अनीता नायक : क्या राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. भण्डार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 के नियम 6 में परिशिष्ट (अ) एवं (ब) में वर्णित वस्तुओं का क्रय इन परिशिष्टों में उल्लेखित उपार्जनकर्ता अभिकरणों के माध्यम से ही क्रय के निर्देश हैं जिसमें परिशिष्ट (अ) के बिन्दु क्रमांक 3 (V) में विभिन्न प्रकार के हॉस्पिटल फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर उल्लेखित हैं। (ख) उपरोक्तानुसार क्रय नियमों के अवहेलना कर चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल द्वारा गोदरेज कम्पनी से तीन करोड़ के हॉस्पिटल फर्नीचर का क्रय कर माननीय विभागीय मंत्री के पत्र दिनांक 03.05.2016 एवं 06.06.2016 में उठाई गई आपत्तियों एवं भुगतान पर रोक लगाने के निर्देशों की अवहेलना कर भुगतान क्यों किया गया? मान. विभागीय मंत्री के पत्रों पर क्या कार्यवाही की गई? (ग) उपरोक्तानुसार माननीय विभागीय मंत्री द्वारा उल्लेखित तथ्य जिसमें फर्नीचर क्रय को आपात स्थित बताने, उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसा, केवल गोदरेज कम्पनी से ही क्रय, बजट की उपलब्धता, न्यू ओ.पी.डी. ब्लॉक के उपकरणों हेतु स्वीकृत बजट से हॉस्पिटल फर्नीचर का भुगतान एवं रूपए 1.80 करोड़ की शासन को आर्थिक क्षति पहुँचाने इत्यादि बिन्दुओं पर विभाग द्वारा क्या जवाब दिया गया? (घ) क्या शासन माननीय विभागीय मंत्री के निर्देशों का उल्लंघन कर शासन को रूपये 1.80 करोड़ की आर्थिक क्षति पहुँचाने वाले चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल के डीन डॉ. सोनगरा को तत्काल निलंबित करते हुए उक्त हॉस्पिटल फर्नीचर घोटाले की जाँच करायेगा? यदि नहीं तो क्यों?

राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ( एडवोकेट शरद जैन ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

बगदरी जलाशय के गुणवत्ताहीन निर्माण के चलते किसानों की भूमियां सिंचित न हो पाना

[जल संसाधन]

69. ( क्र. 3850 ) पं. रमेश दुबे : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि    (क) क्या बगदरी जलाशय जिला छिंदवाड़ा का निर्माण कार्य गुणवत्तायुक्त नहीं होने के कारण जलाशय का पानी रिसाव से बह जाने के कारण क्षमता के अनुरूप किसानों को सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध नहीं हो पाने का मामला प्रकाश में आया है? क्या स्थानीय किसानों ने भी इस प्रकार की शिकायतें विभाग एवं जिला प्रशासन को की हैं? यदि हाँ तो इस पर किस स्तर से क्या कार्यवाही प्रचलन में है? (ख) क्या यह सही है कि प्रश्नकर्ता के उक्त विषय के संबंध में प्रश्न क्रमांक 4891, दिनांक 09/03/2017 के उत्तर में जो सिंचाई के आकड़े प्रस्तुत किये गये हैं वह जलाशय की क्षमता के अनुरूप नहीं हैं? क्या यह भी जवाब दिया गया है कि स्लूस बैरल के ज्वाईंट्स में लीकेज के सुधार का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है? यदि हाँ तो क्या सुधार कराया गया? यदि नहीं तो क्यों? (ग) क्या शासन उक्त जलाशय के पानी का रिसाव बंद कराकर किसानों को फसलों की सिंचाई हेतु पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने की दिशा में त्वरित कदम उठायेगा? यदि हाँ तो कब तक?

जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जी हाँ। सुधार कार्य जुलाई-2017 में पूर्ण कराया गया है। (ख) एवं (ग) जी नहीं। प्रश्नाधीन प्रश्न के उत्तर में दिए गए आंकड़े जलाशय में जल भराव की क्षमता के अनुरूप है। सुधार कार्य करा लिए जाने से शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होते हैं।

हमीदिया अस्पताल प्रबंधन द्वारा गरीबों का उपचार न किया जाना

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

70. ( क्र. 3901 ) श्री आरिफ अकील : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत राज्य बीमारी सहायता निधि के अधीन गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के सदस्यों को उपचार हेतु सहायता राशि जिला स्तर पर स्वीकृत किया जाना प्रावधानित है? (ख) यदि हाँ तो भोपाल जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी/कार्यालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रश्न दिनांक की स्थिति में कितने रोगियों के उपचार हमीदिया अस्पताल प्रबंधन में कराने हेतु कितनी राशि स्वीकृत की गई और प्रश्न दिनांक की स्थिति में कितने रोगियों का अस्पताल प्रबंधन द्वारा कब-कब उपचार किया गया? वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) प्रश्नांश (क), (ख) के परिप्रेक्ष्य में यह अवगत करावें कि हमीदिया अस्पताल प्रबंधन द्वारा प्रावधान का उल्लंघन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी की नीति के विपरीत जाकर रोगियों का समय पर उपचार न करने को लेकर संबंधितों के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ तो क्या तथा कब तक और यदि नहीं तो कारण सहित बतावें?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ। (ख) मुख्य चिकित्सा अधिकारी/कार्यालय, जिला भोपाल द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 से 31 जनवरी, 2018 तक राज्य बीमारी सहायता निधि योजना के अन्तर्गत कुल 377 रोगियों/हितग्राहियों का उपचार हमीदिया अस्पताल, भोपाल में कराने हेतु राशि स्वीकृत की गई है। वर्षवार सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) राज्य बीमारी सहायता निधि के प्रकरणों को केवल स्वीकृत किया जाना ही लोक सेवा गारंटी मे प्रावधानित है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

ऑडिट के नाम पर लाखों रूपये की वित्तीय हाँनि पहुंचाई जाना

[पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण]

71. ( क्र. 3902 ) श्री आरिफ अकील : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर की याचिका क्रमांक 9699/16 के आदेश दिनांक  30 जून, 2016 के पालन में वर्ष 2009-10 से 2015-16 तक का स्थानीय संपरीक्षा निधि द्वारा अंकेक्षण किया जाकर मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालन अधिकारी को अंकेक्षण प्रतिवेदन प्रेषित कर व्याप्त त्रुटियां एवं अनियमितताओं पर परिशोधन किया जाकर चार माह के भीतर दूर किए जाने तथा शेष आपत्तियों के संबंध में वस्तुस्थिति का स्पष्टीकरण भेजने हेतु लिखा था? (ख) यदि हाँ तो क्या प्रश्नांश (क) में उल्लेखित अंकेक्षण रिपोर्ट में मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड के कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा की गई अनियमितताएं, भ्रष्टाचार से परिपूर्ण रिपोर्ट को बोर्ड में प्रस्तुत करने की अपेक्षा नियम विरूद्ध जाकर पुन: ऑडिट कराया गया? यदि नहीं तो पुन: ऑडिट की शिकायत प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 7 दिसम्बर, 2017 को शासन स्तर पर जांच कराकर भ्रष्टाचारियों के विरूद्ध कार्यवाही किए जाने हेतु पत्र प्रेषित किया था? (ग) यदि हाँ तो उपरोक्त दोनों अंकेक्षण रिपोर्ट की प्रतियां उपलब्ध कराते हुए पुन: ऑडिट पर कितनी राशि व्यय हुई, से अवगत कराते हुए प्रश्नकर्ता के पत्रानुसार प्रश्न दिनांक की स्थिति में क्या कार्यवाही की गई?

राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग ( श्रीमती ललिता यादव ) : (क) जी हाँ। माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर की याचिका क्र. 9699/16 के आदेश है। क्षेत्रीय कार्यालय स्थानीय निधि संपरीक्षा भोपाल के पत्र क्रमांक 992 दिनांक 14.03.2017 के द्वारा प्रतिवेदन भेजकर प्रतिवेदन में दर्शित त्रुटियों/अनियमित्ताओं के संबंध में स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम 1973 की धारा 10 (1)                (ख) अनुसार प्रतिवेदन प्राप्ती के 45 दिवस के भीतर स्थानीय प्राधिकारियों का विशेष सम्मेलन बुलाया जाकर त्रुटियों एवं अनियमितताओं का परिशोधन किया जाकर स्थानीय निकायों को शासित करने वाले अधिनियम के अंतर्गत अभीष्ट कार्यवाही की जाकर चार माह के भीतर विभाग को इस बात की प्रज्ञापना भेजी जावे कि रिपोर्ट में बताई गई त्रुटियां अनियमित्तायें दूर कर दी गई है अथवा शेष आपत्तियों के संबंध में वस्तुस्थिति का स्पष्टीकरण भेजने हेतु लिखा गया था। कार्यालय द्वारा अपने पत्र क्र. 6227, दिनांक 21/06/2017 द्वारा वस्तुस्थिति का स्पष्टीकरण का पालन प्रतिवेदन संयुक्त संचालक क्षेत्रीय कार्यालय स्थानीय निधि संपरीक्षा को प्रेषित किया जा चुका है। (ख) जी नहीं। ऑडिट रिपोर्ट बोर्ड की बैठक में रखने का कोई प्रावधान वक्फ अधिनियम में नहीं है। अपितु वक्फ अधिनियम की धारा 80 के अनुसार बोर्ड के खातों का अंकेक्षण एवं परीक्षण वार्षिक तौर पर ऐसे अंकेक्षक द्वारा किया जावेगा जिसे राज्य सरकार नियुक्त करें। धारा 80 के अंतर्गत स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा वक्फ बोर्ड के लेखों का अंकेक्षण किया जाता है। अंकेक्षण उपरांत प्रतिवेदन मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड को त्रुटियों के सुधार के पालन प्रतिवेदन एवं स्पष्टीकरण हेतु प्रेषित की जाती है। कार्यालय द्वारा उसका पालन प्रतिवेदन तैयार कर स्थानीय निधि संपरीक्षा को प्रेषित किया जाता है। स्थानीय निधि संपरीक्षा अंकेक्षण रिपोर्ट को धारा 81 के अंतर्गत राज्य सरकार को आदेश हेतु प्रेषित करती है। दिनांक 14/03/2017 की अंकेक्षण रिपोर्ट पर कार्यालयीन पत्र क्र. 5198 दिनांक 25/03/2017 एवं पत्र क्र. 5184-87, दिनांक 25/03/2017 द्वारा आपत्ति दर्ज कराते हुए पुन: ऑडिट की मांग की गई। जिसके पालन में स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा पत्र क्र. आर.ए.डी./01 दिनांक 21/06/2017 द्वारा जाँच दल गठित कर पुन: ऑडिट कराया गया है। शेष जांच प्रचलित है। (ग) पुन: ऑडिट पर प्रश्न दिनांक तक कोई राशि का भुगतान नहीं किया गया। शेष जांच प्रचलित है।

स्नातकोत्तर करने वाले छात्रों को मानदेय / छात्रवृत्ति

[चिकित्सा शिक्षा]

72. ( क्र. 3917 ) श्री महेन्द्र सिंह : क्या राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में सम्मिलित छात्र-छात्राओं को निर्धारित मानदेय/छात्रवृत्त्ति दी जाती है? यदि हाँ तो कितनी राशि दी जाती हैं? (ख) क्या पशु चिकित्सा पाठ्यक्रम से स्नातकोत्तर करने वाले छात्रों को भी मानव चिकित्सा पाठ्यक्रम के समान मानदेय दिया जाता है? यदि नहीं तो क्यों? (ग) क्या मानव चिकित्सा से स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में सम्मिलित छात्रों के समान ही पशु चिकित्सा से स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में सम्मिलित छात्रों को भी मानदेय/छात्रवृत्ति दी जावेगी?

राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ( एडवोकेट शरद जैन ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

मा.उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद प्रदेश में मेडिकल लैब का संचालन

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

73. ( क्र. 3923 ) श्री यशपालसिंह सिसौदिया : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मा.उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्तमान में दिए गये निर्णय के पश्चात सम्पूर्ण देश में मेडिकल लैब संचालित करने हेतु उसी विषय में एम.डी. होना आवश्यक है यदि "हाँ" तो उज्जैन संभाग के निजी चिकित्सालयों, मेडिकल लैब पर कितने एम.डी. चिकित्सक लैब संचालित कर रहे हैं? जिलेवार संख्या बतायें। (ख) म.प्र में वर्तमान में ऐसे कितनी मेडिकल लैब स्वास्थ विभाग में रजिस्टर्ड हैं जिन्हें संचालित करने वाले व्यक्ति एम.डी. चिकित्सक नहीं हैं जिलेवार संख्या बतायें? (ग) 1 जनवरी, 2015 के पश्चात प्रदेश में संचालित किन-किन मेडिकल लैब के खिलाफ किस-किस व्यक्ति ने कहाँ-कहाँ शिकायत की? जिलेवार जानकारी देवें। (घ) क्या विभाग मानता है कि मा.उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद प्रदेश में एम.डी. विहीन मेडिकल लैब के कारण प्रदेश में स्वास्थ की सेवाएं प्रभावित होगी? यदि हाँ तो स्वास्थ सेवाएं सुचारू बनाने के लिए विभाग ने क्या कदम उठाये? क्या माननीय न्यायालय में पुन:अपील दायर की जायेगी?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

मुख्य खंड चिकित्सा अधिकारी के पद की स्वीकृति

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

74. ( क्र. 3924 ) श्री हितेन्द्र सिंह ध्यान सिंह सोलंकी : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नगर बड़वाह में मुख्य खंड चिकित्सा अधिकारी का पद का कब सृजन किया गया है? उक्त पद पर कब किस अधिकारी की नियुक्ति की गई है? मुख्य खंड चिकित्सा अधिकारी इंदौर संभाग में कितने अधिकारियों को कब पदस्थ किया गया है? मात्र सूची देवें। इनके उत्तर दायित्व क्या थे, क्या इनके उत्तरदायित्व अधिकारों को पूर्ण रूप से लागू किया गया अथवा नहीं? यदि नहीं तो क्यों नहीं किया गया? (ख) मुख्य खंड चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधिकारी के दायित्वों का विकेन्द्रीकरण क्यों नहीं किया गया है? म.प्र. शासन लोक स्वास्थ्य के पत्र क्रमांक एफ / 13 -2 /2005/सत्रह/मेडी./3 /1004 दिनांक 24/04/2006 के प्रावधान अनुसार प्रशासकीय ढांचे मे जिला एवं खंड चिकित्सा अधिकारी तथा सहायक संचालक के पदों का सृजन और अधिकारों का विकेन्द्रीकरण किया गया है परंतु आज दिनांक तक इनका पद सृजन के अधिकारों का विकेन्द्रीकरण क्यो नहीं किया गया है?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) आदेश दिनांक 24/04/2006 द्वारा विकासखण्ड मुख्यालयों हेतु प्रमुख खण्ड चिकित्सा अधिकारी के पद स्वीकृत किए गए। क्रमांक  एफ 01-06/2013/17/मेडि-1 दिनांक 04.10.2013 के द्वारा डॉ. एम.एस.सुले, की पदोन्नति उपरांत पदस्थापना प्रमुख खण्ड चिकित्सा अधिकारी बड़वाह के पद पर की गई। सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘अ’ अनुसार है। उत्तरदायित्व पुस्तकालय में रखें परिशिष्ट के प्रपत्र ‘ब’ अनुसार है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) वर्तमान में शासन आदेश क्रमांक एफ 13-2 /2005/सत्रह/मेडी/3/1004, दिनांक 24/04/2006 प्रभावशील है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

आर.के.डी.एफ. मेडिकल के प्रवेशित छात्रों की समस्या हेतु

[चिकित्सा शिक्षा]

75. ( क्र. 3964 ) श्री प्रताप सिंह : क्या राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या आर.के.डी.एफ. मेडिकल कॉलेज, भोपाल की मान्यता एम.सी.आई. एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सत्र 2017-18 के लिए समाप्त कर दी गई थी। (ख) यदि हाँ तो काउंसिलिंग में संबंधित मेडिकल कॉलेज विद्यार्थियों को क्यों आवंटित किया गया, ऐसे प्रवेशित विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? (ग) चिकित्सा शिक्षा विभाग ऐसे प्रवेशित विद्यार्थियों को अन्य निजी अथवा शासकीय मेडिकल कॉलेजों में व्यवस्थापना के लिए मा. सर्वोच्च न्यायालय अथवा एम.सी.आई. से कुछ मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है? यदि हाँ तो क्या एवं कब तक इन छात्रों को अन्य संस्थाओं में प्रवेश दिया जावेगा? (घ) क्या पुन: प्रवेश के उपरांत पाठ्यक्रम पूर्ण कराने हेतु पृथक से इन छात्रों को सुविधा मुहैया कराई जावेगी?

राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ( एडवोकेट शरद जैन ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

माचक उपनहर का विस्तारीकरण कर मुहाल माइनर का निर्माण

[जल संसाधन]

76. ( क्र. 4032 ) डॉ. रामकिशोर दोगने : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) तवा परियोजना अन्तर्गत माचक उपनहर का विस्तारीकरण कर मुहाल माइनर निर्माण कार्य कराये जाने हेतु विभाग द्वारा क्या कार्यवाही प्रचलन में है? (ख) क्या कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग हरदा द्वारा अधीक्षण यंत्री परियोजना मंडल होशंगाबाद को माचक उपनहर का विस्तारीकरण कर मुहाल माइनर निर्माण कार्य का प्राक्कलन प्रेषित किया गया है? (ग) यदि हाँ तो माचक उपनहर का विस्तारीकरण कर मुहाल माइनर निर्माण कार्य में कुल कितनी राशि व्यय होना है? कब तक प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान कर दी जावेगी? (घ) उक्तानुसार मुहाल माइनर निर्माण कार्य पूर्ण होने से क्षेत्र के किन-किन ग्रामों के कितने किसानों की कितनी भूमि सिंचित की जा सकेगी?

जल संसाधन मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र) : (क) प्रश्नाधीन कार्य के लिए प्रारंभिक परीक्षण कराया गया है। (ख) से (घ) जी हाँ। प्रारंभिक आंकलन में खिरकिया तहसील के 05 ग्रामों छीपाबड़, पीपल्या (भारत), मुहालकलां, मुहालखुर्द तथा नीमसराय की लगभग 1000 हे. भूमि में सिंचाई संभावित है।

सतना जिला मुख्यालय में चिकित्सा महाविद्यालय खोले जाने की स्वीकृति

[चिकित्सा शिक्षा]

77. ( क्र. 4036 ) श्रीमती ऊषा चौधरी : क्या राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सतना जिले के जिला मुख्यालय में चिकित्सा महाविद्यालय खोले जाने हेतु शासन स्तर पर कार्यवाही प्रचलन में है? यदि हाँ तो क्या शासन द्वारा केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है? यदि भेजा गया है तो कब? पत्र क्रमांक एवं दिनांक सहित जानकारी देवें। (ख) क्या सतना जिले में चिकित्सा महाविद्यालय खोले जाने हेतु आमजनता/जनप्रतिनिधि (विधायक/सांसद) एवं समाज सेवियों द्वारा लम्बे समय से शासन से मांग की जा रही हैं? यदि हाँ तो इस संबंध में    कब-कब कितने पत्र/ज्ञापन मुख्यमंत्री एवं चिकित्सा विभाग को सौपे गए हैं? इन पत्रों पर शासन द्वारा अभी तक विचार क्यों नहीं किया गया? (ग) चिकित्सा महाविद्यालय खोले जाने के क्या मापदंड हैं क्या सतना जिला सभी मापदंडों के दायरे में आता है? यदि हाँ तो कब तक महाविद्यालय खोले जाने की स्वीकृति केंद्र सरकार से प्राप्त कर ली जावेगी? क्या वित्तीय वर्ष    2018-19 में सतना जिले में चिकित्सा महाविद्यालय खोले जाने की स्वीकृति दी जाएगी? (घ) क्या चिकित्सा महाविद्यालय हेतु जिला प्रशासन द्वारा जमीन आरक्षित करते हुए चिकित्सा विभाग के नाम कर दी गई है? यदि हाँ तो आरक्षित आराजी क्रमांक व रकबा सहित जानकारी देवें? क्या प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा इसके पूर्व सत्रों में चिकित्सा महाविद्यालय खोले जाने का मामला सदन में उठाया जा चुका है? यदि हाँ तो अभी तक चिकित्सा महाविद्यालय न खोले जाने के क्या कारण हैं?

राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ( एडवोकेट शरद जैन ) : (क) एवं (ग) भारत सरकार द्वारा लोक सभा क्षेत्र सतना, दमोह एवं खजुराहों में एक शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करने की घोषणा केन्द्रीय बजट में की है। चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना के संबंध में निर्णय भारत सरकार द्वारा लिया जाना है। (ख) जी हाँ। प्राप्त पत्रों की फोटो प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 से 19 पर है। जानकारी उत्तरांश (क) अनुसार है। (घ) चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना हेतु आरक्षित राजस्व भूमि सर्वे क्रमांक 131/1, रकबा 10.93, ए.आ.न. 132/1, रकबा 12.62, ए.आ.नं. 133/1, रकबा 14.20 ए कुल रकबा 37.75 एकड़ है। भूमि का नामान्तरण नहीं किया गया है। जी हाँ। जानकारी उत्तरांश (क) के अनुसार है।

चिकित्सा अधिकारियों/विशेषज्ञ संवर्ग के चिकित्सकों को समयमान-वेतनमान का प्रदाय

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

78. ( क्र. 4041 ) श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विभागन्तर्गत चिकित्सा अधिकारियों/विशेषज्ञ संवर्ग के अधिकारियों को 30 वर्ष की सेवा उपरांत तृतीय समयमान वेतनमान देने का प्रावधान है? यदि हाँ तो प्रश्न दिनांक की स्थिति में कितने चिकित्सकों को उक्त वेतनमान का लाभ प्रदान किया गया है? (ख) आयुक्त, स्वास्थ्य द्वारा दिनांक 1.1.2018 की स्थिति में कितने चिकित्सकों को 30 वर्ष की सेवा उपरांत तृतीय समयमान वेतनमान का लाभ दिया जा रहा है? (ग) दिनांक 1.1.2018 की स्थिति में कितने चिकित्सक हैं, जिन्हें 30 वर्ष की सेवा उपरांत तृतीय समयमान वेतनमान प्राप्त नहीं हुआ है? उक्त चिकित्सकों को कब तक समयमान वेतनमान प्रदान किया जावेगा? (घ) विचार क्षेत्र की सूची में से ऐसे कितने चिकित्सक हैं जो कि दिनांक 1.1.2018 की स्थिति में सेवानिवृत्त हो गये हैं एवं उन्हें उक्त वेतनमान का लाभ प्रदान नहीं किया गया है? (ड.) कब तक उपरोक्तानुसार शेष चिकित्सा अधिकारियों/विशेषज्ञ संवर्ग के अधिकारियों को वेतनमान का लाभ देना सुनिश्चित किया जाएगा?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

चिकित्सकों को वेतनमान/पदोन्नति

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

79. ( क्र. 4042 ) श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन आदेश क्रमांक/एफ 01-01/2017/मेडि-1, दिनांक 26.12.17 द्वारा 49 चिकित्सकों को पृथक-पृथक तिथि से नियमित किया गया है? यदि हाँ तो इन चिकित्सकों को वरिष्ठ श्रेणी/प्रवर श्रेणी वेतनमान कब तक स्वीकृत किया जावेगा? (ख) उक्त चिकित्सकों की आपसी वरीयता का निर्धारण कब तक किया जावेगा? (ग) उक्त चिकित्सकों को उनसे कनिष्ठकों की भॉंति पदोन्नति कब तक दी जावेगी? (घ) उपरोक्त 49 चिकित्सकों में से सेवानिवृत्त चिकित्सकों के पेंशन प्रकरण का निराकरण कब तक किया जावेगा?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री (श्री रुस्तम सिंह) : (क) जी हाँ। नियमित हुए 49 चिकित्सकों को वरीयता सूची में यथास्थान वरीयता निर्धारित करते हुए पात्रतानुसार वेतनमान दिए जाने की कार्यवाही की जावेगी। निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) एवं (ग) उत्तरांश (क) अनुसार। (घ) 49 में से 06 चिकित्सक ऐसे हैं जिनकी सेवा निवृत्ति/मृत्यु हो चुकी है तथा जिला स्तर पर कार्यालय प्रमुख द्वारा पेंशन प्रकरण संबंधी कार्यवाही की जा रही है। यथाशीघ्र।

पैथोलॉजी लैब के रजिस्ट्रेशन की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

80. ( क्र. 4049 ) श्री कालुसिंह ठाकुर : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) निजी पैथोलॉजी लैब खोलने के लिए शासन द्वारा क्या रजिस्ट्रेशन आवश्यक किया गया है? (ख) यदि हाँ तो क्या उन्हें रिपोर्ट पर लैब का नाम, रजिस्ट्रेशन नम्बर एवं चिकित्सक का नाम तथा डिग्री दर्शाना अनिवार्य है? (ग) मध्यप्रदेश के आदिवासी बाहुल्य जिलों धार, बड़वानी, झाबुआ, अलिराजपुर आदि जिलों में कितने पैथोलॉजिस्ट चिकित्सक शासकीय पैथोलॉजी लैबों में कार्यरत हैं तथा कितने लैब चला रहे हैं? कृपया उनका नाम, डिग्री, एम.सी.आई. का रजिस्ट्रेशन नम्बर तथा कार्य का स्थान एवं पैथोलॉजी लैब का नाम बतावें? (घ) उपरोक्त जिलों मे कितनी पैथोलॉजी लैब फर्जी रूप से चलाई जा रही हैं तथा उनके विरूद्ध शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) एवं (ख) जी हाँ। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (घ) उपरोक्त जिलों मे कोई पैथोलॉजी लैब फर्जी रूप से नहीं चलाई जा रही हैं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट- ''तेरह''

जनसंपर्क अधिकारी दतिया की शिकायतों की जानकारी

[जनसंपर्क]

81. ( क्र. 4056 ) श्री घनश्याम पिरोनियॉ : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दतिया जिले में जिला जनसंपर्क अधिकारी के पद पर वर्तमान में पदस्थ अधिकारी के विरूद्ध कितनी शिकायतें शासन को प्राप्त हुई एवं उन पर क्या कार्यवाही की गई? समस्त की प्रतियॉ उपलब्ध करायें? (ख) क्या उपरोक्त शिकायतों के परिप्रेक्ष्य में प्रश्नांश (क) के अधिकारी का स्थानांतरण मुरैना किया गया था? यदि हाँ तो उसे पुन: किन विवशताओं के चलते ग़ृह जिला दतिया वापिस स्थानांतरित किया गया है? क्या संबंधित के विरूद्ध समस्त जांचें पूर्ण कर ली गई हैं? यदि हाँ तो समस्त जाँच प्रतिवेदन एवं जॉचों के संबंध में अंतिम कार्यवाही की प्रतियाँ उपलब्ध कराई जावें। यदि नहीं तो शासन कब तक कार्यवाही पूर्ण करेगा? क्या दतिया पदस्थ रहते उक्त जांचें प्रभावित नहीं होगी? (ग) क्या प्रश्नांश (क) के अधिकारी को जब तक जांचें पूर्ण नहीं होती तब तक दतिया जिले से बाहर रखना शासन के नियमों के अनुकूल है अथवा प्रतिकूल? यदि अनुकूल नहीं है तो कब तक संबंधित अधिकारी को दतिया से बाहर पदस्थ किया जावेगा? यदि नहीं तो क्यों? (घ) क्या जिला जनसंपर्क अधिकारी दतिया भाण्डेर विधानसभा में रूचि नहीं रखते हैं यदि नहीं तो दिनांक 9,10,11 फरवरी 2018 को संस्कृति विभाग द्वारा भाण्डेर में भाण्डेर महोत्सव में वह कव्हरेज हेतु एक भी दिन उपस्थित क्यों नहीं हुये?

जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) एक शिकायत। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ' अनुसार है। (ख) प्रशासनिक व्यवस्था के अनुसार स्थानांतरण किया गया। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ' अनुसार है। (ग) प्राप्त शिकायत की जांच प्रथम श्रेणी के अधिकारी से करवाई गई, जिसमें कोई ऐसा तथ्य सामने नहीं आया कि जिसके आधार पर स्थानांतरण/कार्यवाही की जाए। (घ) कार्यालय द्वारा पूरे जिले के साथ भांडेर विधानसभा क्षेत्र का कव्हरेज सामान्य रूप से किया जाता है। दिनांक 9, 10 एवं 11 फरवरी, 2018 को भांडेर में आयोजित भांडेर महोत्सव में दिनांक 09 फरवरी, 2018 को अधिकारी द्वारा स्वंय वीडियोग्राफर एवं फोटोग्राफर के साथ भांडेर जाकर कव्हरेज किया गया। प्रेस नोट की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'ब' अनुसार है। दिनांक 10 एवं 11 फरवरी 2018 को स्थानीय मीडिया के सहयोग से कव्हरेज किया गया।

वन भूमि जल संसाधन विभाग को हस्तांतरण

[जल संसाधन]

82. ( क्र. 4058 ) श्री घनश्याम पिरोनियाँ : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या दतिया जिले में राजघाट नहर परियोजना के निर्माणार्थ हेतु वन विभाग की 34.780 हेक्टेयर भूमि के बदले राजस्व की उतनी ही भूमि वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरण कर नामांतरण कर दी गई है? (ख) क्या जल संसाधन विभाग ने क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण, दाण्डिक वृक्षारोपण हेतु वर्ष 2013 में रू. 2,05,20,000 वन विभाग के पास जमा करा दिये गये हैं? (ग) क्या इसके बावजूद वन विभाग द्वारा उपरोक्त भूमि जल संसाधन विभाग को नहीं सौपी है, इससे एक तो परियोजना की लागत बढ़ गई है और दूसरे क्षेत्र के किसानों को अभी तक पानी प्राप्त नहीं हो सका है? (घ) यदि प्रश्नांश (क), (ख), (ग) का उत्तर हाँ में है तो अभी तक वन विभाग की भूमि का हस्तांतरण क्यों नहीं हुआ और कब तक हस्तांतरण हो जावेगा इसके लिये कौन जिम्मेदार है? अभी तक क्यों कार्यवाही नहीं हुई है? किसानों को पानी नहीं मिल पा रहा है, इसकी गंभीरता को क्यों नहीं लिया जा रहा है?

जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) एवं (ख) जी हाँ। (ग) जी हाँ। सरसई शाखा नहर की सेरसा माईनर लगभग 900 मीटर में कार्य अपूर्ण है। (घ) वन भूमि का हस्तांतरण वन विभाग के क्षेत्राधिकार में होने से समय-समय बताना संभव नहीं है। शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होते हैं।

विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जातियों के उत्थान

[विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जाति कल्याण]

83. ( क्र. 4061 ) श्री लाखन सिंह यादव : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या म.प्र. शासन द्वारा विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जातियों के व्यक्तियों, छात्र-छात्राओं को जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है? यदि हाँ तो क्या इन जातियों को शासन द्वारा शैक्षणिक संस्थाओं, शासकीय सेवाओं या अन्य कहीं भी आरक्षण दिया है? यदि हाँ तो        कहां-कहां किस रूप में आरक्षण देकर लाभ दिया जा रहा है? यदि नहीं तो इन जातियों को विमुक्त घुमक्कड़ जाति का स्थाई जाति प्रमाण पत्र जारी करने का क्या औचित्य है? (ख) क्या महाराष्ट्र पैटर्न आरक्षण अधिकार संघर्ष समिति म.प्र. के विमुक्त, घुमक्कड़ सेवा समिति ग्वालियर एवं अन्य सहयोगी संगठन म.प्र. के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय म.प्र. को पत्र क्र. 01 दिनांक 4/10/2016 को महाराष्ट्र पैटर्न पर मध्यप्रदेश में विमुक्त एवं घुमक्कड़ जातियों को शिक्षा और राज्य सेवा (नौकरी) में विशेष संवैधानिक सुविधा देने बावत पत्र दिया था? यदि हाँ तो पत्र की फोटो प्रति दें? उनके पत्र के मांग बिन्दु क्र. 1 से 7 तक पर पत्र दिनांक से प्रश्न दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की गई है? स्पष्ट करें। यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई तो क्या इन समाजों को अन्य समाजों की बराबरी में लाने से सरकार वंचित रखना चाहती है? यदि हाँ तो क्यों? यदि नहीं तो क्या बंजारा समाज के हित में कोई कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ तो क्या और कब तक?

राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग ( श्रीमती ललिता यादव ) : (क) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ख) जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। प्रकरण परीक्षणाधीन है। शेष प्रश्न उपस्थित ही होता।

परिशिष्ट- ''चौदह''

बांध हेतु अधिग्रहित भूमि का मुआवजा

[जल संसाधन]

84. ( क्र. 4064 ) श्री रामपाल सिंह : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शहडोल जिले में जल संसाधन विभाग द्वारा सिंचाई, बांधों का निर्माण कार्य प्रश्न दिनांक से विगत 05 वर्षों में कराया गया है या कराया जा रहा है? (ख) प्रश्नांश (क) हां तो प्रत्येक कार्यों की स्वीकृत राशि, स्वीकृत दिनांक, कार्य पूर्णता दिनांक चल रहे कार्यों की भौतिक स्थिति सहित जानकारी उपलब्ध करायी जाय। (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार प्रत्येक निर्माण कार्यवार कितने ऐसे भूमि स्वामी हैं जिनके द्वारा संबंधित क्षेत्र के भूमि अधिग्रहण अधिकारी/ अनुविभागीय अधिकारी को भूमि प्रभावित होने के उपरांत मुआवजा संबंधी कार्यवाही न होने की स्थिति में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है? उनके संबंध में प्रश्न दिनांक तक प्रत्येक आवेदन पत्र पर क्या कार्यवाही की गई है। (घ) प्रश्नांकित जिले के जयसिंहनगर तहसील अंतर्गत टेटका जलाशय योजना के बांध से वर्ष 2016-17 में डूब प्रभावित अतिरिक्त भूमियों के प्रभावित कृषको जिनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी जयसिंहनगर को आवेदन प्रस्तुत किया गया था और जांच कार्यवाही भी पूरी की गई थी उन प्रभावित कृषकों को मुआवजा राशि प्रदान की गई है? यदि नहीं तो क्यों?

जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जी हाँ। (ख) से (घ) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के अनुसार है।

परिशिष्ट- ''पन्द्रह''

आयुष संस्थान की जानकारी

[आयुष]

85. ( क्र. 4065 ) श्री रामपाल सिंह : क्या राज्यमंत्री, आयुष महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि  (क) क्या शहडोल संभाग में आयुष विभाग द्वारा चिकित्सा सेवायें प्रदान की जा रही है और चिकित्सा सेवाओं हेतु शासन द्वारा राशि आवंटित की जाती है? (ख) यदि प्रश्नांश (क) हां तो कितनी संस्थाएं संचालित हैं। संस्थावार कर्मचारियों की पदवार जानकारी उपलब्ध करायी जावे। (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार संचालित संस्थाओं में विगत 03 वर्षों से प्रश्न दिनांक तक प्रत्येक संस्थाओं में शासन स्तर से कितनी राशि वर्षवार प्रदान की गई है और प्राप्त राशि में से संस्थावार किस-किस कार्य के लिये कितनी-कितनी राशि व्यय की गई है तथा राशि व्यय करने की कौन सी प्रक्रिया अपनाई गई है? वर्षवार, कार्यवार जानकारी उपलब्ध करायी जावे।

राज्यमंत्री, आयुष ( श्री जालम सिंह पटेल ) : शहडोल राजस्व संभाग में जिला आयुष कार्यालय शहडोल, उमरिया एवं अनूपपुर संचालित है जिसके अधीन संस्थाओं द्वारा चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही है। जी हाँ। (ख) पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार। (ग) शासन स्तर से संस्थाओं को राशि प्रदाय नहीं की जाती। वरन जिला आयुष कार्यालय को राशि एवं औषधियां आवंटित की जाती है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार। निर्धारित प्रक्रिया के तहत।

पेंच परियोजना से सिंचाई सुविधा से वंचित ग्राम को जोड़ना

[जल संसाधन]

86. ( क्र. 4069 ) श्री दिनेश राय (मुनमुन) : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 2404, दिनांक 04 दिसम्बर 2017 के संदर्भ में बताएं कि नवनिर्मित माचागौरा बांध (पेंच परियोजना ) से निकलने वाली नहरों से लालमाटी (गोपालगंज) क्षेत्र के अनेक गांव, जो सिंचाई सुविधा से वंचित रह गये हैं, उन्हे सर्वे कर जोड़ा जायेगा? (ख) क्या उक्त सर्वे कार्य पूर्ण कर लिया गया है? यदि नहीं, तो कारण स्पष्ट करें। कब तक सर्वे कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा? (ग) क्या प्रश्नांश (क) क्षेत्र के अलावा अन्य क्षेत्रों के किसान भी जो सिंचाई सुविधा से वंचित हैं, उनके द्वारा भी इस परियोजना से जोड़े जाने की मांग की जा रही है? यदि हाँ, तो ऐसे क्षेत्रों की जानकारी उपलब्ध करावें। क्या विभाग सिंचाई से वंचित ऐसे ग्रामों का भी सर्वे कराकर परियोजना से जोड़ने पर विचार कर रहा है? यदि नहीं, तो कारण स्पष्ट करें।

जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जी नहीं। (ख) एवं (ग) प्रश्नाधीन ग्रामों की भूमि नहर तल से ऊंचाई पर होने तथा पेंच परियोजना में उपलब्ध जल पूर्व से स्वीकृत सैच्य क्षेत्र के लिए आबद्ध होने के कारण, अतिरिक्त क्षेत्र के लिए जल उपलब्ध नहीं होने के कारण। शेष प्रश्नांश उत्पन्न नहीं होते है।

सिंचाई सुविधा बढ़ाने हेतु कार्ययोजना की स्वीकृति

[जल संसाधन]

87. ( क्र. 4072 ) डॉ. कैलाश जाटव : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधानसभा क्षेत्र गोटेगांव अंतर्गत गिरते जल स्तर एवं सिंचाई सुविधा को बढ़ाए जाने हेतु नवीन तालाब, तालाबों का जीर्णोद्धार, नवीन स्टॉप डेम एवं नवीन बांध निर्माण किये जाने के साथ ही पुराने डेमों की मरम्मत एवं नहरों की मरम्मत के प्रस्ताव प्रश्नकर्ता द्वारा शासन/विभाग को वर्ष 2014 से प्रश्न दिनांक तक लिखे गये हैं? (ख) यदि हाँ तो क्या शासन/विभाग को उपरोक्त क्षेत्रीय प्रस्ताव प्राप्त होकर उनकी कार्य योजना बनाए जाने के निर्देश पर कार्य योजना बनाई जाकर शासन/विभाग को अग्रेषित किये गये? (ग) यदि हाँ तो उपरोक्त प्रस्तावों की कार्य योजना को बजट में कब सम्मिलित किया जाकर इनकी स्वीकृतियां कब प्रदान की जावेगी? साथ ही इन कार्य योजनाओं पर कार्य कब तक प्रारंभ कर दिया जावेगा?

जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) मा. प्रश्नकर्ता द्वारा शासन को प्रेषित किए जाने वाले पत्रों की जानकारी विभाग द्वारा संधारित की जाना अपेक्षित नहीं है। अभिलेखों के मुताबिक शासन स्तर पर मा. प्रश्नकर्ता विधायक का कोई पत्र लंबित नहीं है। (ख) एवं (ग) प्रश्नाधीन विधानसभा क्षेत्र में खेरीमाता जलाशय एवं शेर नदी पर बैराज के लिए साध्यता स्वीकृति दिनांक 26.07.2017 को प्रदाय की गई। दोनों परियोजनाओं की डी.पी.आर. अंतिम नहीं हुई है। अत: स्वीकृति के संबंध में निर्णय नहीं लिया जा सकता है। प्रश्नांश उत्पन्न नहीं होता है।

विभाग अंतर्गत संचालित कार्य

[जल संसाधन]

88. ( क्र. 4073 ) डॉ. कैलाश जाटव : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र गोटेगांव अंतर्गत विगत 4 वर्षों में विभाग के कितने कार्य प्रगतिरत हैं, कितने पूर्ण हुए, कितने लंबित हैं, कितने अपनी समय-सीमा से भी देरी से चल रहे हैं? कितने प्रस्तावित हैं? कार्यवार, राशिवार, स्वीकृति दिनांक सहित सूची प्रदान करें। (ख) लंबित कार्य के लिए कौन जिम्मेदार है, जिम्मेदार अधिकारियों पर विभाग क्या कार्यवाही करेगा। (ग) विधानसभा क्षेत्र गोटेगांव में विगत 4 वर्षों में विभाग को कितने कार्यों की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई? कितनी शिकायतों पर जांच पूर्ण हुई? कितनी जांच लंबित है? लंबित होने का क्या कारण है? (घ) विधानसभा क्षेत्र गोटेगांव में नये प्रस्तावित कार्य कौन-कौन से हैं, उनकी स्वीकृति कब तक प्राप्त हो जावेगी?

जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) एवं (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। किसी अधिकारी के दोषी होने की स्थिति नहीं है। (ग) अभिलेखों के मुताबिक शासन को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। शेष प्रश्नांश उत्पन्न नहीं होते है। (घ) साध्य परियोजनाओं की जानकारी संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है। डी.पी.आर. अंतिम नहीं होने से स्वीकृति के संबंध में निर्णय नहीं लिया जा सकता है।

परिशिष्ट- ''सौलह''

सिंचाई एवं पीने के पानी की उपलब्धता

[जल संसाधन]

89. ( क्र. 4091 ) श्री सचिन यादव : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कसरावद विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत सिंचाई एवं पीने के पानी की उपलब्धता हेतु किन परियोजनाओं के माध्यमों से किन तालाबों में वर्तमान तक पानी भरा जा रहा है? कितने शेष हैं और क्यों? (ख) तत्संबंध में निर्माण कार्यों की वर्तमान में स्थिति क्या है? कितने कार्य किये गये, कितने प्रगतिरत हैं कितने लंबित हैं और क्यों? स्थानवार, कार्यवार जानकारी दें। (ग) क्या उक्त निर्माण कार्यों के संबंध में लापरवाही की गई है यदि हाँ तो तत्संबंध में क्या कार्यवाही की गई? प्रश्न दिनांक तक उपरोक्त कार्यों को पूर्ण क्यों नहीं किया गया?

जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जल संसाधन विभाग द्वारा निर्मित 40 जलाशयों में से 14 जलाशयों को वर्षाऋतु उपरांत आवश्यकतानुसार इंदिरा सागर परियोजना की नहरों से भरा जाता है। शेष 26 जलाशयों का एफ.टी.एल. इंदिरा सागर परियोजना की नहर के बेड़ लेवल से ऊपर होने से भरा जाना संभव नहीं है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होते है।

तालाबों एवं नहरों का पक्कीकरण

[जल संसाधन]

90. ( क्र. 4092 ) श्री सचिन यादव : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कसरावद विधानसभा क्षेत्र के धामनोद नाला तालाब, अमर बगवा तालाब, डाबरी तालाब, हिरापुर तालाब, दोमाडा तालाब, बिलिदड तालाब, ढाबा तालाब एवं सादडबन तालाबों के बांध एवं नहर के सुधार कार्य तथा साडली, बारदेवला एवं अम्बादड की नहरों का पक्कीकरण करने एवं देवला, कन्डगावं, नागरला स्टाप डेमों की वर्तमान स्थिति क्या है और कितना निर्माण कार्य किया जाना है? कार्यवार, स्थानवार जानकारी दें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में क्या प्राक्कलन तैयार कर प्रस्तावित किए गये है यदि हाँ, तो कब-कब यदि नहीं तो कारण दें। (ग) क्या प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 855 दिनांक 27 नवम्बर, 2017 के संदर्भ में प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई है? नहीं तो कारण दें? (घ) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में प्रश्न दिनांक तक कार्यवाही नहीं किए जाने में किस-किस अधिकारी/कर्मचारी द्वारा लापरवाही की गई? पदनाम सहित जानकारी दें नहीं तो तत्संबंध में प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की जायेगी? उक्त निर्माण कार्य कब तक पूर्ण करा लिये जावेंगे?

जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) से (घ) डाबरी परियोजना की नहर के सुदृढ़ीकरण की प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 06.01.2018 को रू.183.64 लाख की प्रदाय की गई है। उपलब्ध वित्तीय संसाधन पूर्व से स्वीकृत एवं निर्मित परियोजनाओं के लिए आबद्ध होने तथा परियोजनाएं रूपांकित क्षमता अनुसार संधारित होने से प्रश्नाधीन परियोजनाओं की नहरों का पक्कीकरण किया जाना विचाराधीन नहीं है। शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होते हैं।

जिला टीकमगढ़ में आशा कार्यकर्ताओं की नियुक्ति

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

91. ( क्र. 4095 ) श्रीमती अनीता नायक : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2017 में जिला टीकमगढ़ में ग्रामवार कितनी आशाओं का चयन किया गया, ग्रामवार चयनित आशाओं के नाम एवं ग्राम की जन संख्या बतावें एवं शासन की नियमावली अनुसार एक ग्राम की कितनी आशाओं का चयन किया जाना था? (ख) दिसम्बर 2017 एव जनवरी 2018 में जिला टीकमगढ़ में कितनी आशा सहयोगिनियों को चयनित किया गया? ग्रामवार सूची बतावें। शासन की नियमावली अनुसार चयनित सूची कब जारी की गई एवं कलेक्टर के प्रतिनिधि को कब बैठक हेतु बुलाया गया, एवं बैठक कब आयोजित की गई? किस दिनांक को अनुमोदन प्राप्त किया गया क्या इस प्रक्रिया की जांच कराई जावेगी? अगर हां तो कब तक? (ग) इस चयन प्रक्रिया में जो भी दोषी होगे उन पर विभाग कार्यवाही करेगा? अगर हां तो क्या? और कब तक?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘अ’ अनुसार है। शासन की नियमावली अनुसार प्रति ग्राम 200 से 2000 की आबादी तक 01 आशा का मापदंड रखा गया है। यदि ग्राम की जनसंख्या 2000 से अधिक हो जाती है तो प्रति 1000 आबादी पर 01 अतिरिक्त आशा का चयन किया जा सकता है। (ख) दिसम्बर 2017 में जिला टीकमगढ़ में 07 आशा सहयोगियों को चयनित किया गया, ग्रामवार सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र  ‘ब’ अनुसार है, वर्ष 2018 में किसी भी आशा सहयोगी का चयन नहीं किया गया। शासन की नियमावली अनुसार चयनित सूची दिनांक 21.12.2017 को जारी की गयी एवं कलेक्टर के प्रतिनिधि को दिनांक 30.01.2018 को बैठक हेतु बुलाया गया तथा उसी दिन बैठक आयोजित की गयी। दिनांक 30.01.2018 को अनुमोदन प्राप्त किया गया। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) वर्तमान प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

स्वास्थ्य सेवा की व्यवस्था सुदृढ़ करना

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

92. ( क्र. 4109 ) श्री सुखेन्द्र सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश में एम्बुलेन्स सेवा 108 का संचालन जिकित्सा हेल्थ केयर लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है? यदि हाँ तो क्या इस कंपनी को जननी एक्सप्रेस का कार्य भी दिया गया है? यदि हाँ तो राजस्थान में इस कंपनी द्वारा हजारों किलोमीटर बिना एम्बुलेन्स चले ही फर्जी बिल बनाकर रूपये प्राप्त किया? यदि हाँ तो क्या राजस्थान में सी.बी.आई. व ई.डी. की जाँच चल रही है? (ख) प्रश्नांश (क) के प्रकाश में क्या निविदा की शर्त में संचालन के अनुभव का उल्लेख था? निविदा की संपूर्ण प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावें? (ग) प्रश्नांश (क), (ख) के प्रकाश में जिकित्सा को 16.90 रूपये प्रति किलोमीटर का भुगतान तय करके निविदा स्वीकृत की गयी? यदि हाँ तो क्या पुरानी कंपनी इससे आधे दर पर कार्य कर रही थी? यदि नहीं तो कितने दर पर? (घ) शासन सरकारी अस्पताओं में भर्ती मरीजों को खाने के लिये मिलने वाली राशि 2014 में 40 रूपये से बढ़ाकर 44 रूपये किया? जो अब बढ़ाकर 48 रूपये किया गया है? यदि हाँ तो क्या स्वास्थ्य संचालक द्वारा 55 रूपये करने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया था?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

रोगी कल्याण समिति द्वारा दुकानों का निर्माण

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

93. ( क्र. 4123 ) श्री गोविन्द सिंह पटेल : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गाडरवारा विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत सिविल अस्पताल गाडरवारा में रोगी कल्याण समिति द्वारा कितनी दुकानों का निर्माण किया गया था? उनमें प्रत्येक दुकान की कितनी पगड़ी/किराया तय हुआ था? क्या प्रतिमाह सभी दुकानों का किराया रोगी कल्याण समिति को प्राप्त हो रहा हैं? (ख) जिन दुकानदारों का किराया बकाया है वह कितनी-कितनी राशि हैं? किराया वसूली हेतु विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई? (ग) अस्पताल परिसर में किसी निजी व्यक्ति को क्या धर्मशाला निर्माण हेतु अनुमति दी जा सकती है? यदि हाँ, तो विभाग द्वारा ऐसी कोई अनुमति दी गई हैं? (घ) क्या अनुमति देने के बाद निर्माण हुआ है एवं उसका उपयोग निजी व्यक्ति कर रहा है? क्या ऐसे अवैध निर्माण को हटाने हेतु विभाग कोई कार्यवाही करेगा?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) सिविल अस्पताल गाडरवारा में रोगी कल्याण समिति द्वारा 10 दुकानों का निर्माण किया गया। रूपये 1000/- प्रतिमाह। जी नहीं। (ख) श्री संजीव कुमार जैन दुकान क्रमांक-5 से विगत 120 माह का किराया राशि रूपये 1,20,000/- हजार बकाया है। किराया वसूली के संबंध में प्रभारी अधिकारी सिविल अस्पताल गाडरवारा द्वारा संबंधित से बार-बार पत्राचार किया गया है। (ग) जी नहीं, शेष प्रश्न उपस्थित नही होता। (घ) जी नहीं। जी हाँ, विभाग द्वारा कार्यवाही हेतु अनुविभागीय अधिकारी से सतत् पत्राचार किया जा रहा है।

धार्मिक स्थलों का जीर्णोद्धार

[संस्कृति]

94. ( क्र. 4124 ) श्री गोविन्द सिंह पटेल : क्या राज्यमंत्री, संस्कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गाडरवारा विधान सभा क्षेत्र में विभाग द्वारा नर्मदांचल एवं बहुत सी धार्मिक धरोहर विद्यमान हैं। क्या विभाग द्वारा उक्त विधान सभा क्षेत्र में कोई भी सांस्कृतिक स्थल चिन्हांकित किया गया है या विभाग सर्वे कराकर विधान सभा क्षेत्र में ऐसे सांस्कृतिक स्थलों की पहचान करेगा एवं इन स्थलों के पुर्नरूद्धार हेतु कोई योजना है? (ख) विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत निम्नांकित स्थल डमरूधाटी शिवधाम गाडरवारा, रानी दहार धार्मिक स्थल मानेगांव (माल्लनवाडा), सोकलपुर नर्मदातट मला स्थल सोकलपुर, सोना दहार पवित्र नर्मदातट पीपरपानी, मोनी दादा नर्मदातट मोल्ड़घाट सिरसिटी, दादा धूनी वाले तय स्थली गढ़ी सांईखेड़ा, शिव मंदिर प्रांगण पोडार तिराहा सालेचौका, इनमें से कितने स्थानों के लिए विभाग जीर्णोद्धार के लिये क्या कार्यवाही करेगा?

राज्यमंत्री, संस्कृति ( श्री सुरेन्द्र पटवा ) : (क) गाडरवारा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत नर्मदा अंचल में विभाग द्वारा कोई संरक्षित स्मारक नहीं है। विभाग द्वारा ग्राम से ग्राम तक पुरातत्वीय सर्वेक्षण किये जाते हैं. जिनमें पुरातत्वीय एवं ऐतिहासिक महत्व के स्थलों को चिन्हांकित किया जाता है। सांस्कृतिक एवं धार्मिक स्थल इसमें सम्मिलित नहीं किये जाते हैं। वर्तमान में विभाग में सांस्कृतिक स्थलों के पहचान एवं उनके पुर्नरूद्धार की कोई योजना नहीं है। (ख) प्रश्नांश में उल्लेखित स्थल धार्मिक महत्व के है तथा यह स्थल राज्य संरक्षित ना होने के कारण इनके जीर्णोद्धार की कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

परसवाड़ा विधानसभा के स्वास्थ्य सेवाएं

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

95. ( क्र. 4145 ) श्री मधु भगत : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बालाघाट जिला मुख्यालय अस्पताल में विगत 4 वर्षों में कितने रोगी, पंजीबद्ध हुए, इनडोर आउटडोर बतायें? तथा इनमें से कितनी मौंतें हुईं? (ख) जिले में इलाज के लिये वर्ष 2014 से वर्ष 2018 तक कितनी सामग्री क्रय की गई, दवाईयां तथा अन्य और किराये के रूप में कितनी राशि, परिवहन के रूप में कितनी राशि दी? (ग) जिला मुख्यालय पर वे कौन-कौन से अधिकारी/कर्मचारी है जो विगत 10 वर्षों से अधिक समय से पदस्थ हैं, तथा इनमें से वे कौन-कौन डॉक्टर हैं जो कि घर पर प्राईवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं? (घ) क्या परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में इलाज न मिल पाने का कारण यह है कि वहां स्टॉफ, दवाईयां नहीं हैं? यदि सही नहीं है तो फिर क्या-क्या सामग्री दी गई तथा कौन-कौन कब से पदस्थ है?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जिला चिकित्सालय बालाघाट में विगत 04 वर्षों में 1. पंजीबद्ध मरीजों की संख्या 704254 2. इन्डोर मरीजों की संख्या 135680 3. मृत मरीजों की संख्या 3291 (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ’’अ’’ अनुसार है।                 (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ’’ब’’ अनुसार है। किसी भी चिकित्सक द्वारा एन.पी.ए. नहीं लिया जा रहा है। शासन से प्राप्त छूट के अनुरूप चिकित्सकों द्वारा घर पर प्रायवेट प्रैक्टिस की जा रही है। (घ) जी नहीं। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र परसवाडा में वितरित की गई सामग्री की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ’’स’’ एवं पदस्थ स्टॉफ की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ’’द’’ अनुसार है।

बालाघाट जिले की योजनाएं

[जल संसाधन]

96. ( क्र. 4146 ) श्री मधु भगत : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि    (क) बालघाट जिले में विभाग के कौन-कौन से कार्यालयों को वर्ष 2012-13 से वर्ष 2017-18 के लिये, किस-किस मद में, कितनी राशि दी गई थी? प्रत्येक कार्यालय का आवंटन-व्यय, और जिसे भुगतान किया गया उसका नाम तथा राशि बताये? (ख) क्या जिले के कार्यालयों को सामग्री क्रय, मुआवजा वेतन भुगतान (हाई कोर्ट के निर्देशों के पालन में) तथा यात्रा देयक, मेडिकल देयक और स्थानांतरण यात्रा देयकों के भुगतान हेतु कितनी-कितनी राशि, किस-किस कार्यालय को किस-किस तिमाही से दी गई वित्तीय वर्षवार बतावें। (ग) यात्रा देयक और स्थानांतरण यात्रा देयक हेतु प्रमुख अभियंता कार्यालय द्वारा राशि, बजट आवंटन कितना-कितना, किस-किस कार्यालय को नहीं किया गया? इसका क्या कारण है? दोनों का बतायें। (घ) क्या जिले के कार्य बजट की कमी से प्रभावित हुए? यदि नहीं तो क्यों?

जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार है। (ख) से (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''ब'' अनुसार है। शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होते है। जी नहीं।

अमृत स्टोरों के माध्यम से दवाईयों का क्रय

[चिकित्सा शिक्षा]

97. ( क्र. 4152 ) श्री यादवेन्द्र सिंह : क्या राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 01/12/2017 के प्रश्न क्र. 1913 के प्रश्नांश (ख) का उत्तर जी हाँ दिया गया है? यदि हाँ तो क्या अमृत फार्मेसी (स्टोर) द्वारा खाद्य औषधि एवं प्रशासन विभाग से दवाई, कजुयेबल, सर्जिकल पैथोलैब, डायग्नोस्टिक आइटम, इम्प्लांट इत्यादि के विक्रय हेतु ड्रग एण्ड कास्मेटिक एक्ट 1940 नियम 1945 के किन-किन शेड्यूल के अंतर्गत लाइसेंस लिया गया है?                   (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में उपरोक्त नियमों की अनदेखी कर हमीदिया चिकित्सालय परिसर में स्थापित अमृत फार्मेसी बिना लायसेंस के करोड़ों रूपया की दवाई, सामग्री का विक्रय किया हैं? कोई लायसेंस लिए है तो उक्त लायसेंसों की प्रतियाँ उपलब्ध करावें? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में अनियमित बिना लायसेंस के सामग्री के क्रय-विक्रय की शिकायत श्री चन्द्रशेखर अग्निहोत्री दिनांक 20.02.2018 को प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को की गई है? क्या शिकायतकर्ता को सुना जाकर जाँच दल गठित कर कराई जावेगी यदि हाँ तो कब तक बताएं? (घ) उक्त अनुबंध में दवाईयों/सर्जिकल सामग्रियों के प्रस्तावित दरों का उल्लेख क्यों नहीं है? हमीदिया चिकित्सालय भोपाल एवं संजय गांधी चिकित्सालय रीवा द्वारा अनुबंध दिनांक के पश्चात क्या सामग्री, दवाईयां क्रय की गई है? मांग पत्र, भुगतान किए गए देयकों का विवरण उपलब्ध करावें। (ड.) प्रश्नांश (क), (ख), (ग), (घ) के परिप्रेक्ष्य में अवैध/त्रुटिपूर्ण एम.ओ.यू् शिकायत की जाँच होने तक निरस्त करते हुए हमीदिया चिकित्सालय के अधीक्षक को निलंबित किया जावेगा? यदि हाँ तो कब तक यदि नहीं तो कारण बताएं।

राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ( एडवोकेट शरद जैन ) : (क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

भोपाल, इंदौर के IVF अस्पतालों, क्लीनिकों के संबंध में

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

98. ( क्र. 4155 ) श्री कमलेश शाह : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भोपाल एवं इंदौर जिले में कितने IVF अस्पताल, क्लीनिक कार्यरत हैं? इनके नाम, पता, संचालक नाम, शैक्षणिक योग्यता एवं पंजीयन की छायाप्रति, पैरामेडिकल स्टॉफ नाम, पैरामेडिकल स्टॉफ की शैक्षणिक योग्यता की छायाप्रति सहित अस्पताल, क्लीनिकवार, जिलावार देवें। (ख) विगत 3 वर्षों में कितने अधिकारियों ने इनके निरीक्षण कब-कब किए? अस्पताल/क्लीनिकवार, अधिकारी नाम, पदनाम, निरीक्षण टीप की छायाप्रति सहित वर्षवार, जिलावार देवें। (ग) इन्होंने दिनांक  01.01.16 से 31.01.17 तक कितनी फीस व अन्य शुल्क कितने रोगियों/पीड़ितों से वसूली की जानकारी अस्पताल, क्लीनिकवार, मरीज संख्या, राशि सहित जिलावार, माहवार देवें। (घ) इनका निरीक्षण न करने वाले अधिकारियों पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

बड़वानी जिले में सिकलसेल रोकथाम संबंधी

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

99. ( क्र. 4158 ) श्री रमेश पटेल : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बड़वानी जिले में सिकलसेल के कितने मरीज दिनांक 01.01.16 से 31.01.18 तक चिन्हित किए गए? इस अवधि में कितने सर्वे द्वारा ये चिन्हित किए गए? माहवार, वर्षवार संख्या देवें। (ख) इस पर व्यय राशि की जानकारी वर्षवार देवें। कितना आवंटन प्राप्त हुआ पृथक से वर्षवार बतावें? (ग) क्या कारण है कि बड़वानी में सिकलसेल के मरीजों को उचित दवाएं एवं अन्य सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में नहीं दी जा रही हैं? इसकी रोकथाम व उचित उपचार पर कार्य क्यों नहीं किया जा रहा है? (घ) प्रश्नांश (ग) अनुसार स्थिति कब तक सुधारी जाएगी? इसके दोषी अधिकारियों पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

लोकायुक्त प्रकरणों पर कार्यवाही

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

100. ( क्र. 4162 ) श्री बाला बच्चन : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्न क्रमांक 1695 दिनांक 21/07/2017 के प्रश्नांश (क) के परिशिष्ट (अ) में वर्णित क्रमांक 40, प्रकरण क्रमांक 17/11 में क्या जांचकर्ता अधिकारी से जांच प्रतिवेदन प्राप्त हो गया हैं? यदि हाँ इसकी प्रमाणित प्रति दे? यदि नहीं तो लगभग 07 वर्ष पुराने इस प्रकरण में जो पत्र व्यवहार किया गया है उसकी छायाप्रतियां देवें। यह जांच कब तक पूर्ण होगी? (ख) इसी अनुसार क्रमांक 20, प्रकरण क्रमांक 56/12 से विभाग के पत्र क्रमांक एफ 12-9/2012/सत्रह/मेडि.-1, दिनांक 14/12/2015 में उल्लेख है कि प्रकरण के एक आरोपी ने स्वयं ही लोकायुक्त प्रकरण समाप्त करने की जानकारी दी है तो क्या विभाग में इसे स्वीकार कर लिया है? यदि हाँ तो कारण बतावें। (ग) यदि नहीं तो इसकी वस्तुस्थिति जानने के लिए दिनांक 14-12-15 के बाद विभाग ने लोकायुक्त को जो पत्र, स्मरण पत्र लिखे हैं। उनकी छायाप्रति देवें। यदि पत्र व्यवहार नहीं किया है तो कारण देवें। (घ) इस पर ध्यान न देकर आरोपियों को संरक्षण देने वाले अधिकारियों पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा? इनके नाम, पदनाम भी देवें।

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रहीं है।

प्रकरणों के आरोपियों पर कार्यवाही

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

101. ( क्र. 4163 ) श्री बाला बच्चन : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्र.क्र. 1695 दि. 21-07-17 के प्रश्नांश (क) के परिशिष्ट (ब) में वर्णित क्र-1 प्रकरण क्रमांक EOW-R-646/12 में जो जाँच प्रतिवेदन शासन को पत्र क्र. 678 दि. 20-03-13 द्वारा भेजा गया है, उसकी प्रमाणित प्रति देवें। (ख) उपरोक्तानुसार क्र-2 के प्रकरण क्रं EOW-R-1169/3 के शासन को पत्र क्र 2181, दिनांक 10-09-2013, क्र.-3 प्रकरण क्र EOW-R-892/13 के शासन को पत्र क्र. 1873, दिनांक 03.08.13 एवं क्र-5 प्रकरण क्र EOW-R-1134/13 के शासन को भेजे पत्र क्र. 2014, दिनांक 16-08-2013 की भी प्रमाणित प्रति देवें। (ग) प्रश्नांश (क) व (ख) अनुसार प्रकरणों में शासन में पत्र प्राप्ति के बाद विगत लगभग 5 वर्षों में जो कार्यवाही की है, उसकी छायाप्रतियां प्रकरणवार देवें। इस विलंब का कारण भी दें। (घ) उपरोक्तानुसार लगभग 5 वर्षों से लंबित कार्यवाहियां पूर्ण करने में शासन को और कितने वर्ष लगेंगे? कार्यवाही लंबित कर आरोपी अधिकारियों को संरक्षण देने वाले अधिकारियों के नाम, पदनाम सहित देकर बतावें कि शासन इन पर कार्यवाही कब तक करेगा?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रहीं है।

उज्जैन जिले में दवा खरीदी

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

102. ( क्र. 4167 ) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन जिले में दिनांक 01.11.16 से 31.12.17 तक कितनी दवाएं, सर्जिकल आयटम व अन्य सामग्री जिन फर्मों से जिन दरों पर जितनी मात्रा में क्रय की उनकी जानकारी सामग्रीवार, दर, फर्म, द्वारा प्रस्तुत बिलों के विवरण सहित देवें? (ख) उपरोक्त जानकारी GEM लघु उद्योग निगम व अन्य की पृथक से व स्थानीय खरीदी की पृथक से देवें। (ग) वर्ष   2015-16, 2016-17, 2017-18 कितना आवंटन प्राप्त हुआ की जानकारी वर्षवार देवें? जिला कोषालय से भुगतान ई-पेमेंट द्वारा जिन फर्मों को किया गया, उनके नाम, भुगतान राशि सहित वर्षवार देवें। (घ) क्या कारण है कि स्थानीय खरीदी में GEM से क्रय की जाने वाली सामग्री अन्य से क्रय की जा रही है?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’अ’’ अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’ब’’ अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’स’’ अनुसार है। (घ) प्रश्नांश (ख) के उत्तर में उल्लेखित स्थानीय क्रय, भंडार क्रय नियम-2015 के नियम 11 अनुसार (ई-टेंडर) किया गया है, भंडार नियम 8 अनुसार GEM से भी क्रय किया जा सकता है किंतु GEM से क्रय हेतु कोई भी आयटम भंडार क्रय नियम मे आरक्षित नहीं किये गए है। लोक हितार्थ में स्थानीय क्रय किया गया।

मुरैना जिला अस्पताल की सी.टी. स्केन मशीन बंद होना

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

103. ( क्र. 4172 ) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मुरैना जिला अस्पताल में पूर्व की सी.टी. स्कैन मशीन लंबे समय से बंद पड़ी है, यदि हाँ तो क्यों? क्या उक्त मशीन उपयोगी नहीं थी? (ख) वर्तमान में नई सी.टी. स्कैन मशीन लगाने का ठेका किस कंपनी को दिया गया है? उस पर कितनी राशि व्यय होने का अनुमान है? उसकी निविदायें कब आमंत्रित की गई? कितनी प्राप्त हुई? कंपनियों के नाम पता, दर सहित जानकारी दी जावे। (ग) क्या उक्त मशीनों को ओपरेट करने वाले स्थायी टेक्नीशियन की नियुक्ति जिला अस्पताल में अभी तक नहीं की गई है, जिसके कारण पूर्व की मशीनें बंद पड़ी रही? (घ) वर्तमान में सी.टी. स्कैन मशीन बंद है या चालू स्थिति में है? पूर्ण जानकारी दो वर्षों की माहवार दी जावें।

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जिला चिकित्सालय मुरैना में पूर्व से उपलब्ध सी.टी.स्कैन मशीन जो कि लगभग 10 वर्ष पुरानी है, मई 2017 से मदरबोर्ड के खराब होने से क्रियाशील नहीं है। जी नहीं। (ख) वर्तमान में नई सी. टी. स्कैन मशीन लगाने हेतु मेसर्स सिद्वार्थ सी.टी स्कैन एण्ड इमैजिंग सेन्टर जयपुर को अनुबंधित किया गया। सी.टी. स्कैन मशीन का क्रय एवं स्थापना आउटसोर्स एजेंसी द्वारा की जायेगी। इस पर शासन की कोई राशि व्यय नहीं होगी। इस हेतु निविदा दिनांक 11/04/2017 को आमंत्रित की गई। कुल 7 निविदायें प्राप्त हुईं। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र  ‘’अ’’ अनुसार है। (ग) जी हाँ। जी नहीं। जिला चिकित्सालय मुरैना में पूर्व में स्थापित सी. टी. स्कैन मशीन को-ऑपरेट करने हेतु रोगी कल्याण समिति के माध्यम से तकनीशियन की व्यवस्था की गई थी। मशीन तकनीशियन के अभाव में बंद नहीं हुई थी। आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से आरंभ की जा रही सी.टी.स्कैन मशीन हेतु तकनीशियन की व्यवस्था चयनित एजेंसी के द्वारा की गई है। (घ) वर्तमान में आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से आरंभ की गई सी. टी. स्कैन इकाई की मशीन चालू स्थिति में है। पूर्व में स्थापित सी. टी. स्कैन मशीन क्रियाशील नहीं है। विगत दो वर्षों की माहवार जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’ब’’ अनुसार है।

परिशिष्ट- ''सत्रह''

मुरैना जिला अस्पताल को प्राप्त राशि का अपव्यय होना

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

104. ( क्र. 4173 ) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुरैना जिला अस्पताल को पिछले पांच वर्षों में मरम्मत कार्यों हेतु कितनी धन राशि का आवंटन राज्य शासन से प्राप्त हुआ है? वर्ष 2013 से फरवरी 2018 तक की जानकारी, वर्षवार दी जावे। (ख) उक्त राशि से प्रश्नांश (क) समय अवधि में कितनी बार टाइल्स को उखड़वाकर नई टाइल्स लगाई गई? क्या उक्त टाइल्सों के खराब होने की रिपोर्ट किसी टेक्निकल इंजीनियरों से प्राप्त हुई या विभाग द्वारा ली गई थी? (ग) मुरैना जिला अस्पताल के किस-किस हिस्से में मरम्मत का कार्य कराया गया हैं? क्या शासन की गाईड-लाईन के अनुसार कार्य किया गया है? (घ) उक्त धन राशि के अपव्यय के लिये कौन अधिकारी दोषी है? क्या शासन जांच समिति बनाकर रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही करेगा? यदि हाँ तो कब तक?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) से (घ) की जानकारी एकत्रित की जा रही है।

रिक्त पदों की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

105. ( क्र. 4208 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राघौगढ़ विधानसभा अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग में ए.एन.एम. सहित    कौन-कौन से पद स्वीकृत हैं? कितने पद भरे हैं और कितने पद रिक्त हैं? (ख) कार्य नहीं करने और अनुशासनहीनता करने पर कितनी ए.एन.एम. के विरूद्ध कार्यवाही के प्रस्ताव बी.एम.ओ. द्वारा वरिष्ठ कार्यालय को विगत 3 वर्षों में भेजे गये हैं। उन पर क्या कार्यवाही की गई? (ग) राघौगढ़ विधानसभा क्षेत्र में डॉक्टर्स के कितने पद स्वीकृत हैं? कितने पद कब से रिक्त हैं? रिक्त पदों को कब तक भर दिया जावेगा?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ‘‘अ‘‘ अनुसार है। (ख) बी.एम.ओ. राघौगढ़ द्वारा 01 ए.एन.एम. के विरूद्ध शिकायत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी गुना को प्राप्त हुई, जिसकी जाँच हेतु जिला स्वास्थ्य अधिकारी, गुना को जाँच अधिकारी नियुक्त किया गया है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ‘‘ब‘‘ अनुसार है। रिक्त पदों की पूर्ति हेतु निरंतर प्रयासरत है। मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग को 1397 चिकित्सकों हेतु मांग-पत्र प्रेषित किया गया है। विशेषज्ञों के पद पदोन्नति के माध्यम से ही भरे जाने का प्रावधान है। पदोन्नति नियम का प्रकरण माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण पदोन्नति की कार्यवाही विलंबित है। उपलब्धता अनुसार पदस्थापना संबंधी कार्यवाही की जावेगी। निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं।

परिशिष्ट- ''अठारह''

पर्यटक स्थल घोषित किया जाना

[पर्यटन]

106. ( क्र. 4211 ) श्री सोहनलाल बाल्मीक : क्या राज्यमंत्री, संस्कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) परासिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत इटावा में प्रसिद्ध स्थल जिल्हेरी घाट एवं ग्राम पंचायत तुरसी में प्रसिद्ध धार्मिक स्थल देवरानी दाई में प्रतिदिन हजारों की संख्या में पर्यटक/आमजनों का आना-जाना रहता है, परन्तु फिर भी उपरोक्त दोनों प्रसिद्ध स्थलों को अभी तक शासन द्वारा पर्यटक स्थल घोषित क्यों नहीं किया गया है? क्या उपरोक्त दोनों प्रसिद्ध स्थलों को शासन द्वारा पर्यटक स्थल घोषित किये जाने हेतु कार्यवाही की जायेगी? (ख) क्या प्रश्नांश (क) में उल्लेखित उपरोक्त दोनों प्रसिद्ध स्थलों में पर्यटक/आमजनों की सुविधा को देखते हुए आवश्यकता अनुसार विभिन्न निर्माण कार्यों को कराते हुए, उपरोक्त दोनों ही स्थलों को पर्यटक स्थल घोषित करते हुए, विकसित कर दिया जायेगा? (ग) क्या प्रश्नकर्ता द्वारा प्रश्नांश (क) में उल्लेखित उपरोक्त दोनों प्रसिद्ध स्थलों को पर्यटक स्थल घोषित किये जाने एवं उपरोक्त दोनों ही स्थलों पर आवश्यकता अनुसार निर्माण कार्य कराये जाने हेतु पूर्व में पत्र प्रेषित कर माननीय मंत्री महोदय जी को अवगत कराते हुए निवेदन किया गया था? यदि हाँ तो अभी तक दोनों स्थलों को पर्यटक स्थल घोषित क्यों नहीं किया गया है और क्यों नहीं दोनों स्थलों पर आवश्यकता अनुसार निर्माण कार्य कराये गये है?

राज्यमंत्री, संस्कृति ( श्री सुरेन्द्र पटवा ) : (क) विभाग द्वारा जारी नवीन पर्यटन नीति 2016 के तहत किसी भी स्थल को पर्यटक स्थल घोषित करने की कोई नीति नहीं है। जी नहीं। (ख) उत्तरांश (क) अनुसार। (ग) जी हाँ। उत्तरांश (क) अनुसार।

उपस्वास्थ्य केन्द्रों को सुचारू संचालन

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

107. ( क्र. 4212 ) श्री सोहनलाल बाल्मीक : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) परासिया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न उपस्वास्थ्य केन्द्र पगारा, मोरडोंगरी, उमरेठ, बागबर्धिया व अन्य उपस्वास्थ्य केन्द्र संचालित किये जा रहे है। उपरोक्त उपस्वास्थ्य केन्द्रों में ईलाज/उपचार हेतु अनेकों मरीज/ग्रामीणजन जाते है, परंतु उपरोक्त उपस्वास्थ्य केन्द्रों में डॉक्टर एवं अन्य कर्मचारी पैरामेडिकल स्टॉफ तथा दवाईयां उपलब्ध नहीं होने के कारण मरीज/ग्रामीणजनों को उपचार से वंचित रहना पड़ता है? यदि हाँ तो इसका क्या कारण है?                      (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित उपरोक्त उपस्वास्थ्य केन्द्रों में कब तक डॉक्टर एवं अन्य कर्मचारी (पैरामेडिकल स्टॉफ) की नियुक्ति करा दी जायेगी और कब तक पर्याप्त दवाईयां उपलब्ध करा दी जायेगी? (ग) क्या परासिया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत उपस्वास्थ्य केन्द्र पगारा, मोरडोंगरी, उमरेठ, बागबर्धिया व अन्य उपस्वास्थ्य केन्द्र अधिकांशत: बन्द रहते है और उपस्वास्थ्य केन्द्रों का संचालन विभाग द्वारा सुचारू रूप से नहीं कराया जा रहा है? यदि हाँ तो इसका क्या कारण है? कब तक उपरोक्त उपस्वास्थ्य केन्दों का संचालन विभाग द्वारा सुचारू रूप से करा दिया जायेगा?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) परासिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत उप स्वास्थ्य केन्द्र पगारा, मोरडोंगरी, उमरेठ, बाधवर्धिया व अन्य उप स्वास्थ्य केन्द्र संचालित हैं। उप स्वास्थ्य केन्द्र स्तर की संस्थाओं में ए.एन.एम./एम.पी.डब्ल्यू. के पद स्वीकृत होते हैं तथा पदस्थ ए.एन.एम./एम.पी.डब्ल्यू. द्वारा आमजन का आवश्यक स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराई जाती हैं। उप स्वास्थ्य केन्द्र स्तर की संस्थाओं में चिकित्सा अधिकारी एवं अन्य पैरामेडिकल स्टॉफ का पद स्वीकृत नहीं होता है। आवश्यतानुसार उप स्वास्थ्य केन्द्रों में ए.एन.एम./एम.पी.डब्ल्यू. को दवाइयां उपलब्ध कराई जाती हैं। (ख) उप स्वास्थ्य केन्द्र स्तर की संस्थाओं में चिकित्सक एवं अन्य पैरामेडिकल स्टॉफ का पद स्वीकृत नहीं होता है। उत्तरांश (ख) अनुसार आवश्यकतानुसार दवाइयां उपलब्ध कराई जाती हैं। ए.एन.एम./एम.पी.डब्ल्यू. के कुल स्वीकृत 49 पदों के विरूद्ध 45 कार्यरत हैं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रश्नांकित उप स्वास्थ्य केन्द्रों में ए.एन.एम./एम.पी.डब्ल्यू. की पदस्थापना है एवं वे खुले रहते हैं। समय-समय पर उप स्वास्थ्य केन्द्रों की मॉनिटरिंग बी.एम.ओ. एवं जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा की जाती है।

एम्बुलेन्स व्यवस्था

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

108. ( क्र. 4215 ) श्री अनिल जैन : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र निवाड़ी में स्थापित प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर शासन द्वारा कितनी एम्बुलेन्स कब से स्वीकृत की गई हैं? क्या एम्बुलेन्स की यह स्वीकृत संख्या इन स्वास्थ्य केन्द्रों की आवश्यकता के अनुरूप है? यदि नहीं तो आश्यकतानुसार एम्बुलेन्स की स्वीकृति शासन द्वारा कब तक दी जायेगी? (ख) प्रश्नांकित स्वास्थ्य केन्द्रों में शासन द्वारा कितनी-कितनी एम्बुलेंस की सुविधा कब से प्रदत्त हैं? स्वास्थ्य केन्द्रवार जानकारी दी जावे तथा यह भी बतायें कि इनमें से कितनी एम्बुलेंस खराब हालत में है? इन्हें कब तक ठीक कराया जा सकेगा एवं ठीक होने तक क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था शासन द्वारा की जावेगी? यदि नहीं तो कारण बतावें। (ग) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित एम्बुलेंस हेतु क्या पर्याप्त संख्या में चालक पदस्थ हैं? यदि हाँ तो एम्बुलेंसवार चालकों के नाम बताये जावें। यदि नहीं तो चालकों की पदस्थापना कब तक की जावेगी?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। जी हाँ, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द निवाड़ी एवं ओरछा में वाहन चालकों के पद रिक्त है। इन संस्थानों में एम्बुलेंस के संचालन हेतु वैकल्पिक वाहन चालकों की व्यवस्था की गई है।

परिशिष्ट- ''उन्नीस''

नवजात शिशु म़त्यु दर

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

109. ( क्र. 4236 ) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्य नीति आयोग की हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश मे जन्म के समय प्रति 1000 में से 34 बच्चों की मृत्यु हो जाती है? क्या उड़ीसा में यह दर सर्वाधिक प्रति 1000 बच्चों में से 35 है तथा प्रदेश का नम्बर देश मे दूसरा है? (ख) क्या शासन ने प्रसव हेतु प्राइवेट हॉस्पिटल्स के साथ टाईअप किया है? यदि हाँ तो जिले अनुसार उन हॉस्पिटल्स के नाम बताऍ? यदि नहीं तो क्या केन्द्र शासन ने प्रसव के समय शिशु मृत्यु दर कम करने प्रसव हेतु प्राईवेट हॉस्पीटल्स के साथ टाईअप करने के निर्देश दिये थे? उस पर अमल क्यों नहीं किया गया? (ग) विषयांकित दर को कम करने क्या शासन प्रसव के समय मिलने वाली राशि को बढ़ाने तथा आशा कार्यकर्ताओं को दी जाने वाली राशि बढ़ाने पर विचार करेगा? विभागीय केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं मे राज्य का अंश बढ़ने के बाद राज्य पर आये अतिरिक्त व्यय की जानकारी अंश बढ़ने के बाद से वर्षवार दें?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। (1) जिला बैतूल- पाढर मिशन हॉस्पिटल, (2) जिला विदिशा- सदगुरू संकल्प चिकित्सालय-सदगुरू सेवा संघ ट्रस्ट, (3) जिला सतना-जानकीकुण्ड चिकित्सालय-सदगुरू सेवा संघ ट्रस्ट, सतना एवं आरोग्यधाम-दीनदयाल रिसर्च इंस्टिट्यूट, सतना (4) जिला अलिराजपुर- केसर हॉस्पिटल (5) जिला सागर-रिठौर मिशन हॉस्पिटल, खुरई। शेष प्रशन उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्नांश की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।

परिशिष्ट- ''बीस''

आवास निर्माण की स्वीकृति

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

110. ( क्र. 4243 ) श्री नारायण सिंह पँवार : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राजगढ़ जिले के सिविल अस्पताल ब्यावरा एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सुठालिया के नवीन चिकित्सालय परिसर में कार्यरत स्टॉफ व चिकित्सकों हेतु आवास निर्माण कराये जाने का प्रस्ताव स्वीकृति की प्रत्याशा में शासन स्तर पर प्रक्रियाधीन है? यदि हाँ तो क्या प्रश्न दिनांक तक आवास निर्माण की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है अथवा नहीं? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य क्या प्रश्नकर्ता द्वारा अपने पत्र दिनांक 06.02.2018 से माननीय विभागीय मंत्री जी एवं आयुक्त संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं मध्यप्रदेश, भोपाल से उक्त वर्णित अस्पताल परिसरों में आवास निर्माण हेतु मांग की गई थी? यदि हाँ तो प्रश्न दिनांक तक उक्त संबंध में क्या कार्यवाही की गई? (ग) उपरोक्तानुसार क्या आवास निर्माण हेतु उक्त अस्पताल परिसरों में पर्याप्त भूमि उपलब्ध है? यदि हाँ तो क्या शासन अस्पताल परिसर में आवास निर्माण की स्वीकृति प्रदान करेगा, ताकि चिकित्सक एवं स्टॉफ द्वारा समय पर आसानी से मरीजों को स्वास्थ्य सेवाऐं दी जा सकें? यदि हाँ तो कब तक?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) सिविल अस्पताल व्यावरा हेतु आवासीय गृहों के निर्माण के लिए जिले से प्रस्ताव प्राप्त होने पर वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार स्वीकृति की कार्यवाही की जा सकेगी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सुठालिया हेतु आवासगृहों के निर्माण कार्य की दिनांक 12.02.2018 की स्थाई वित्त समिति की बैठक में सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है, प्रशासकीय स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी हाँ। शेष कार्यवाही उत्तरांश (क) अनुसार है। (ग) जी हाँ। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सुठालिया में आवास गृहों के निर्माण कार्य के लिए प्रशासकीय स्वीकृति कार्यवाही प्रचलन में है तथा सिविल अस्पताल व्यावरा में आवास गृहों के निर्माण के लिए जिले से प्रस्ताव प्राप्त होने पर वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार स्वीकृति की कार्यवाही की जा सकेगी। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं हैं।

ट्रामा सेंटर की स्वीकृति

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

111. ( क्र. 4244 ) श्री नारायण सिंह पँवार : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 1395, दिनांक 01 दिसम्बर, 2017 के उत्तर की कंडिका (ग) में बताया गया था कि भारत सरकार को राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित सिविल अस्पतालों में ट्रॉमा सेन्टरों की स्थापना हेतु प्रस्ताव संचालनालय के पत्र क्रमांक-/एच.ए./सेल-3/2016/2116 दिनांक 01/12/2016 के द्वारा प्रेषित किया गया है? क्या इसमें सिविल अस्पताल ब्यावरा भी सम्मिलित है? यदि हाँ तो क्या प्रश्न दिनांक तक उक्त प्रस्ताव में भारत सरकार स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है अथवा नहीं? (ख) उपरोक्तानुसार क्या शासन ब्यावरा सिविल अस्पताल में ट्रामा सेंटर की स्थापना हेतु कोई पहल करेगा? यदि हाँ तो क्या और कब तक?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ। जी हाँ। जी नहीं। (ख) वर्तमान मे केवल जिला चिकित्सालय स्तरीय संस्थाओं में ट्रामा सेन्टर स्थापित किये जा रहे है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

चिकित्सालयों द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र न देना

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

112. ( क्र. 4247 ) श्री निशंक कुमार जैन : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राज्य बीमारी सहायता निधि के अन्तर्गत हितग्राही को उपचार हेतु राशि सीधे चिकित्सालय के खाते में जमा किए जाने का प्रावधान है? (ख) यदि हाँ तो बसौदा विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2015 से प्रश्नांकित तिथि तक किस किस हितग्राही को किस बीमारी हेतु किस चिकित्सालय के लिए कितनी-कितनी राशि स्वीकृत कर सीधे चिकित्सालय के खाते में जमा कराई गई है? हितग्राही व चिकित्सालय वार जानकारी देवें। (ग) उक्तानुसार स्वीकृत राशि का उपयोगता प्रमाण पत्र प्राप्त किए जाने का भी प्रावधन है? यदि हाँ तो कितने चिकित्सालयों द्वारा उपयोगता प्रमाण पत्र दिया गया है? कितने चिकित्सालयों द्वारा उपयोगता प्रमाण पत्र नहीं दिया गया है? उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की जा सकती है?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी हाँ। 17 चिकित्सालयों द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र दिया गया एवं 04 चिकित्सालयों द्वारा वर्तमान में मरीजों का इलाज जारी होने के कारण उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं दिया गया हैं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता हैं।

निजी अस्पतालों, जांच केन्द्रों में शासन की गाईन लाईनों का उल्लंघन

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

113. ( क्र. 4248 ) श्री निशंक कुमार जैन : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विदिशा जिले में कितने पंजीकृत निजी नर्सिग होम, निजी अस्पताल, पैथोलॉजी लैब एवं सोनोग्राफी सेन्टर कब से संचालित हैं? उनके नाम पते संचालनकर्ता का नाम व दूरभाष नम्बर सहित जानकारी देवें? (ख) क्या उक्त में से कई नर्सिंग होम, अस्तपाल, लैब पैथोलॉजी एवं सोनोग्राफी सेन्टर में शासन की गाईड लाईन का खुले आम उल्लंघन हो रहा है? गाईड लाइन की प्रति उपलब्ध करावें। प्रश्नांश (क) के क्रम में इनमें कार्यरत मेडिकल, पैरामेडिकल एवं नर्सिंग स्टॉफ की जानकारी एवं इनको दिया जा रहा वेतन व मानदेय की जानकारी कर्मचारी वार देवें? (ग) उक्त संस्थाओं का विगत 3 वर्षों में किस-किस अधिकारी द्वारा कब-कब निरीक्षण एवं आकस्मिक निरीक्षण किया गया है, निरीक्षण रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध करावें, निरीक्षण रिपोर्ट के प्रदर्शित अनियमितताओं के क्रम में संस्था के विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही किस-किस स्तर पर की गई?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) से (ग) की जानकारी एकत्रित की जा रही है।

महिला चिकित्सालय एवं सिविल हॉस्पिटल के संबंध में

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

114. ( क्र. 4255 ) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या क्षेत्रीय स्वास्थ्य सुविधाओं हेतु जावरा नगर में महिला चिकित्सालय एवं सिविल हास्पिटल जावरा, जो कि फर्स्ट रेफरल यूनिट भी है, उक्त दोनों चिकित्सालयों में बड़ी संख्या में नगर एवं ग्रामीण क्षेत्रों से उपचार हेतु मरीजों का आना होता है तथा दुर्घटनाग्रस्त उपचार हेतु भी अधिक मरीज आते हैं? (ख) यदि हाँ तो जिला चिकित्सालय रतलाम जिला अंतर्गत आने से शासन/विभाग द्वारा केंद्र/राज्य प्रवर्तित योजनाओं के माध्यम से एवं रोगी कल्याण समिति तथा रेडक्रास सोसायटी के माध्यम से विभिन्न कार्य किये जाते हैं? (ग) यदि हाँ तो वर्ष 2015-16 से लेकर प्रश्न दिनांक तक उपरोक्त प्रश्नगत उल्लेखित विभिन्न व्यवस्थाओं के माध्यम से कितनी-कितनी औषधियां, विभिन्न उपकरण, विभिन्न काटन बेंडेज, प्लास्टर इत्यादि तथा एक्सरे फिल्में, गद्दे, कम्बल, तकिये, चद्दरें एवं ओ.टी.व लैब की विभिन्न सामग्रियाँ,पलंग,टेबल,कुर्सी,फर्नीचर इत्यादि कब-किन कितने आये? वर्षवार बतायें l (घ) उपरोक्त वर्षों में वर्षवार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कुल कितने मरीजों का उपचार हुआ, कितनी राशि की दवाईयाँ एवं अन्य कार्यों पर व्यय हुआ? वर्षवार बजट राशि सहित बतायें तथा किन-किन कार्यों हेतु विभिन्न व्यवस्थाओं से भुगतान किये गये? एवं उपरोक्त वर्षों में अनुपयोगी सामग्रियों का क्या किया गया? सोनोग्राफी मशीन सुविधा कब से प्रारम्भ होकर प्रश्न दिनांक तक क्या स्थिति है?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) से (घ) की जानकारी एकत्रित की जा रही है।

तालाब व डेमों के रख-रखाव

[जल संसाधन]

115. ( क्र. 4257 ) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जावरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जावरा तहसील एवं पिपलोदा तहसील अंतर्गत शासन/विभाग द्वारा विगत वर्षों में अनेक छोटे–बड़े स्टाप डेम, ताल, तलेया, तालाब इत्यादि एवं विभिन्न योजनाओं से जाली बंधान, बोरी बंधान इत्यादि प्रकार की अनेक जल संरचनाएं निर्मित की गयी है? (ख) यदि हाँ, तो उपरोक्त दोनों तहसीलों के अंतर्गत शासन/विभाग के नियन्त्रण में उपरोक्त प्रश्नगत उल्लेखित किन-किन स्थानों की कितनी-कितनी जल संरचनाएं आती हैं तथा कुल कितनी नहर समितियां गठित होकर उनके अंतर्गत आती हैं? (ग) वर्ष 2013-14 से लेकर प्रश्न दिनांक तक प्रश्नगत उल्लेखित शासनाधीन कितनी जल संरचनाएं ध्वस्त हुई, नष्ट हुई एवं जीर्ण-शीर्ण हुई? इनके रख-रखाव हेतु क्या किया गया? (घ) जानकारी दे कि उपरोक्त प्रश्नांश (ग) वर्णित वर्षों में इनकी मरम्मत, रख-रखाव, जीर्णोद्धार एवं क्षमता वृद्धि हेतु कब-कब वर्षवार कितनी-कितनी राशि शासन /विभाग द्वारा स्वीकृत कर उसके माध्यम से किन-किन स्थानों पर किस-किस प्रकार के कार्य किये गये, उनमें से कब कितने पूर्ण हुए, कितने अपूर्ण रहे एवं कितने अब तक लंबित है? सम्पूर्ण किये गये व्यय सहित स्पष्ट जानकारी देl

जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) विभाग द्वारा प्रश्नाधीन विधान सभा क्षेत्र में निर्मित/निर्माणाधीन परियोजनाओं की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। विभाग जाली बंधान तथा बोरी बंधान का कार्य नहीं करता है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-''ब'' अनुसार है। (ग) वर्ष 2003-04 से प्रश्न दिनांक तक कोई परियोजना ध्वस्त/नष्ट अथवा जीर्ण-शीर्ण नहीं हुई। निर्मित परियोजनाओं का आवश्यकतानुसार संधारण किया जाता है। (घ) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है।

परिशिष्ट- ''इक्कीस''

आयुष महाविद्यालयों में वेतन विसंगति

[आयुष]

116. ( क्र. 4265 ) डॉ. मोहन यादव : क्या राज्यमंत्री, आयुष महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश के समस्त शासकीय आयुष महाविद्यालयों (आयुर्वेद, होम्योपैथी, युनानी महाविद्यालयों) में पदस्थ चिकित्सा शिक्षकों को प्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालयों के चिकित्सा शिक्षकों के समान पे-स्केल वर्तमान में दिया जा रहा है? (ख) क्या प्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालयों में वर्ष 2013 से संशोधित मेडिकल पे-स्केल प्रदान किया जा रहा है? (ग) शासन स्तर पर चिकित्सा एवं आयुष महाविद्यालयों में सम्मिलित रूप से मेडिकल स्केल प्रदाय किए जाने संबंधी प्रकरण वर्ष 2013 में प्रचलन में था, तब क्या आयुष महाविद्यालयों को छोड़कर चिकित्सा महाविद्यालयों में मेडिकल स्केल प्रदाय कर दिया गया? (घ) प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में पदस्थ ग्रंथपालों एवं क्रीडा अधिकारियों जिन्हें मेडिकल पे स्केल के समकक्ष वेतनमान दिया जा रहा है, क्या आयुर्वेद चिकित्सक इनमें भी कम योग्यता रखते हैं इस कारण इन्हें मेडिकल पे-स्केल प्रदाय नहीं किया जा रहा है? (ड.) चिकित्सा एवं आयुष विभाग में कोई भेदभाव न रखते हुऐ आयुष चिकित्सकों को चिकित्सा महाविद्यालयों के शिक्षकों के समान मेडिकल पे-स्केल लाभ कब तक दिया जायेगा?

राज्यमंत्री, आयुष ( श्री जालम सिंह पटेल ) : (क) जी नहीं। (ख) मेडिकल पे-स्केल नाम से स्केल प्रदाय नहीं किया गया है। (ग) मेडिकल स्केल नाम से स्केल प्रदाय किए जाने का प्रकरण प्रचलित नहीं था। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) शासकीय स्वशासी आयुष महाविद्यालयों में कुछ सेवकों को मेडिकल पे-स्केल नाम से पे-स्केल नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ड.) मेडिकल पे-स्केल नाम का स्केल नहीं होने से प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र करैरा को एम्बुलेंस उपलब्ध कराई जाना

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

117. ( क्र. 4282 ) श्रीमती शकुन्तला खटीक : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र करैरा जो एन.एच. 27 पर स्थित है तथा जहां पर प्रतिदिन गंभीर हादसे होते रहेते हैं परंतु सी.एच.सी. करैरा में कोई स्थानीय एम्बुलेंस नहीं है, जिस कारण मरीजों को काफी असुविधा होती है, स्थानीय स्तर पर एंबुलेंस हेतु क्या विभाग द्वारा कोई योजना बनाई गई? यदि हाँ तो क्या? यदि नहीं तो मरीजों के हित में क्या आवश्यक कदम उठाए गये है? (ख) क्या सी.एच.सी. कार्यालय एवं प्रश्नकर्ता विधायक द्वारा पत्र व मौखिक रूप से सी.एम.एच.ओ. कार्यालय शिवपुरी को भी उपरोक्त एंबुलेन्स प्रदान हेतु पत्र एवं मौखिक रूप से भी अवगत कराया गया है, परंतु शासन से इस हेतु कोई एम्बुलेंस क्यों नहीं दी गयी? इस हेतु कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं व एम्बुलेन्स कब तक प्रदान कर दी जावेगी?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

कर्मचारियों को पारितोषिक वितरण

[जल संसाधन]

118. ( क्र. 4322 ) श्री संजय उइके : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विभाग द्वारा पारितोषित के रूप में नगद राशि कर्मचारियों को दी जाती। (ख) यदि हाँ तो वित्तीय वर्ष 2013-14 से प्रश्न दिनांक तक किसे किसे पारितोषित के रूप में कितनी कितनी नगद राशि कब कब दी गई? क्या राशि व्यय करने के लिए वित्त विभाग से अनापत्ति/ सहमति ली गई? राशि सहित वर्षवार प्रति उपलब्ध करावें। (ग) उक्त राशि व्यय करने के पूर्व क्या शासकीय सेवकों को पारितोषित मानदेय (वेतन भत्तों के अतिरिक्त) वितरण के लिए मंत्री परिषद से मंजूरी ली गई? यदि हाँ तो प्रस्ताव तथा अनुसमर्पन की प्रति उपलब्ध करावें? यदि नहीं तो इसके लिए दोषी कौन है? दोषी अधिकारी/कर्मचारी पर क्या कार्यवाही की जावेगी। (घ) पारितोषिक प्राप्त कर्मचारियों के द्वारा किए गए उत्कृष्ठ कार्यों का विस्तृत विवरण सहित चयन हेतु जारी किए गए दिशा-निर्देशों नियमावली की प्रति उपलब्ध करावें।

जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जी हाँ, उत्कृष्ट कार्य के लिए नगदी पुरस्कार चेक या बैंक ट्रांसफर द्वारा दिया जाता है। (ख) वर्ष 2013-14 के लिए पुरस्कार राशि का वितरण वर्ष 2015 में किया गया है। वित्त विभाग की सहमति आवश्यक नहीं है। (ग) विभागीय बजट में प्रावधान मंत्रि-परिषद की मंजूरी से किया गया होने से प्रश्नांश उत्पन्न नहीं होते हैं। (घ) पुरस्कृत शासकीय सेवकों द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों का विस्तृत विवरण एवं चयन हेतु विभागीय दिशा-निर्देश नियमावली पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' एवं ''ब'' अनुसार है।

अशासकीय संस्थाओं को राशि का भुगतान

[संस्कृति]

119. ( क्र. 4323 ) श्री संजय उइके : क्या राज्यमंत्री, संस्कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विभाग द्वारा विभिन्न प्रयोजन हेतु अशासकीय संस्थाओं व्यक्तियों को राशि का भुगतान किया जाता है? (ख) यदि हाँ, तो वित्तीय वर्ष 2012 से प्रश्न दिनांक तक कौन-कौन सी अशासकीय संस्थाओं, फर्मों, व्यक्तियों को कितनी-कितनी राशि का भुगतान किन कार्यों/सामग्री/सेवा/ आयोजन/यात्रा/ भोजन इवेंट मैनेजमेंट तथा अन्य कार्यों के लिए दिया गया? (ग) जिन अशासकीय संस्थाओं, फर्मों, व्यक्तियों को राशि प्रदान की गई उनके चयन का आधार एवं अनुशंसा की प्रति उपलब्ध करावें। विभाग द्वारा किन-किन कार्यों हेतु कब-कब, कितनी-कितनी राशि हेतु निविदा जारी की गई? सफल निविदाकर का नाम सहित जानकारी उपलब्ध करावें। क्या भण्डार क्रय नियमों का पालन गया?

राज्यमंत्री, संस्कृति ( श्री सुरेन्द्र पटवा ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

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भाग-3

अतारांकित प्रश्नोत्तर


विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत उपस्वास्थ्य केन्द्रों के संबंध में

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

1. ( क्र. 345 ) श्री हरवंश राठौर : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या बण्डा विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत प्रश्न दिनांक तक नवीन उपस्वास्थ्य केन्द्रों के साथ भवन भी स्वीकृत किए गए हैं? यदि हाँ, तो उनकी अद्यतन स्थिति क्या है? (ख) यदि नहीं तो भवन कब तक स्वीकृत किए जाएंगे? (ग) बण्डा विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत स्वीकृत केन्द्र कौन-कौन से संचालित हैं। संचालित केन्द्र में पदस्थ अमला की जानकारी उपलब्ध कराई जाए। (घ) विगत वर्ष 2017-18 में बण्डा विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत स्वीकृत उपस्वास्थ्य केन्द्रों की जानकारी उपलब्ध कराई जाए।
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) नवीन उपस्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण हेतु ग्राम में भूमि उपलब्धता होने के उपरांत एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर स्वीकृति की कार्यवाही की जा सकेगी, निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (घ) वर्ष        2017-18 में बण्डा विधानसभा क्षेत्र में कोई भी उपस्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत नहीं हुआ।

परिशिष्ट - ''बाईस''

स्वावलंबन योजना के अंतर्गत महाविद्यालयों को भुगतान

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

2. ( क्र. 383 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वर्ष 2006, 2007, 2008 एवं 2009 में स्वावलंबन योजना के तहत म.प्र. शासन द्वारा छात्र-छात्राओं का नर्सिंग पाठ्यक्रम में निजी महाविद्यालयों में प्रवेश लिया गया था? (ख) यदि हाँ, तो क्या उक्त सत्रों में प्रवेशित छात्र-छात्राओं का पाठ्यक्रम क्रमश: पूर्ण हो चुका है एवं इस योजना के तहत कितने छात्र-छात्राओं को प्रवेशित किया गया था एवं कितने छात्र-छात्राओं का महाविद्यालयों को भुगतान किया जा चुका है एवं कितने शेष हैं? उक्त भुगतान किन कारणों से नहीं किया? (ग) क्या स्वावलंबन योजना के तहत प्रवेशित छात्र-छात्राओं की शिक्षण शुल्क के भुगतान सभी महाविद्यालयों को किया जा चुका है? यदि नहीं तो क्यों और यदि किया जायेगा तो कब तक?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। स्वावलंबन योजना के तहत प्रवेशित छात्राओं एवं महाविघालयों को भुगतान की जानकारी संबंधित शैक्षणिक संस्थानों से प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है, जानकारी प्राप्त होने पर कार्यवाही की जा सकेगी। (ग) जी नही, भुगतान किये जाने की कार्यवाही प्रचलन है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों व सुविधाओं की स्थिति

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

3. ( क्र. 471 ) श्री दुर्गालाल विजय : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) श्योपुर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत वर्तमान में संचालित समस्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में शासन निर्देशानुसार चिकित्सक/अन्य स्टॉफ के कौन-कौन से पद स्वीकृत/भरे एवं कब से व क्यों रिक्त पड़े हैं? इन्हें कब तक भरा जावेगा। (ख) उक्त केन्द्रों में कितने प्रकार की जांचे/ नि:शुल्क दवाई वितरण व अन्य सुविधा उपलब्ध/अनुपल्ाब्ध हैं व क्यों कब तक उपलब्ध कराई जावेगी? (ग) क्या सिटी डिस्पेंसरी श्योपुर जुलाई 2017 से चिकित्सक विहीन होकर एक स्टॉफ नर्स के भरोसे संचालित हो रही हैं। डॉ. के.एल. पचौरिया की मूल पदस्थापना राड़ेप केन्द्र में हैं उन्हें नियम विरूद्ध तरीके से श्योपुर में संलग्न कर रखा हैं ये सप्ताह में दो दिन सिटी डिस्पेंसरी में तथा चार दिन राड़ेप केन्द्र में ड्यूटी करते हैं प्रेमसर केन्द्र में पदस्थ चिकित्सक सप्ताह में दो दिन जिला चिकित्सालय में ड्यूटी करते है, इस कारण तीनों केन्द्रों में मरीजों को नियमित उपचार व जांच सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं, उन्हें कठिनाइयां आ रही हैं। (घ) यदि नहीं तो क्या शासन उक्त स्थिति की जांच कराएगा? यदि हाँ, तो दोनों केन्द्रों में चिकित्सकों की नियमित पदस्थी व अन्य सुविधाओं की बेहतर व्यवस्था शीघ्र करवाएगा? यदि नहीं तो क्यों?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ’’अ’’ अनुसार है। रिक्त पदों की पूर्ति की प्रक्रिया निरंतर जारी है, निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है। (ख) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में उपलब्ध/अनुपलब्ध जाँच तथा औषधियों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ’’ब’’ अनुसार है। (ग) शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र श्यौपुर में पदस्थ संविदा चिकित्सक द्वारा दिनांक 17.06.2017 को संविदा सेवा से त्याग-पत्र देने के कारण वैकल्पिक व्यवस्था अंतर्गत डॉ के.एल.पचोरिया की ड्युटी सप्ताह में 02 दिवस हेतु लगाई गई है, शेष दिवस उक्त चिकित्सक राडेप में सेवायें प्रदान करते हैं। प्रा.स्वा.के. प्रेमसर में पदस्थ चिकित्सक को विभाग द्वारा कैंसर कीमोथेरैपी प्रशिक्षित किया गया है, अतः उक्त चिकित्सक सप्ताह में 02 दिवस जिला चिकित्सालय में सेवायें प्रदान करते हैं एवं शेष दिवस प्रेमसर में सेवायें प्रदान करते है। अतः चिकित्सकों का संलग्नीकरण नहीं किया गया है अपितु आमजन को स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराये जाने हेतु ड्युटी लगाई गई हे। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में मापदण्ड अनुसार जाँच सुविधाएं नियमित रूप से प्रदाय की जा रही है।       (घ) रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विभाग निरंतर प्रयासरत् है। चिकित्सक की उपलब्धता अनुसार पदस्थापना की जावेगी। निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है।

बडोदा सी.एच.सी. में रिक्त पद व सुविधाएं

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

4. ( क्र. 472 ) श्री दुर्गालाल विजय : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या श्योपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सी.एच.सी. बडोदा में सी.बी.एम.ओ., चिकित्सक विशेषज्ञ/शल्यक्रिया/ स्त्रीरोग विशेषज्ञों के पद दिनांक 08/04/2011 से रिक्त पड़े है? यदि हाँ, तो क्या इन्हें पदोन्नती से भरने हेतु विगत् 08 वर्षों में क्या प्रयास किये गये? कब तक भरे जावेंगे, यदि नहीं तो क्यों? (ख) क्या सी.एच.सी. बडोदा में 08 माह से एक्सरे मशीन खराब पड़ी है? क्यों यदि हाँ, तो क्या शासन निर्देशानुसार सभी 48 प्रकार की नि:शुल्क जांचों का अभाव है यदि हाँ, तो क्या 107 प्रकार की औषधियों का वितरण नहीं हो रहा है? माह में मात्र 04 दिवास ही महिला चिकित्सक की सुविधा सुलभ हैं? यदि हाँ, तो क्यों? (ग) क्या सी.एच.सी. में वर्तमान में 02 चिकित्सा अधिकारी में से एक बीएमओशिप के प्रभार में व्यस्त रहते हैं, शेष 01 चिकित्सक से मरीजों की उपचार व्यवस्था संभल नहीं पा रही है? उक्त कारणों से स्वास्थ्य सेवायें बुरी तरह से प्रभावित हो रही हैं। यदि नहीं तो क्या शासन जांच करवायेगा? (घ) यदि हाँ, तो क्या शासन अब विशेषज्ञ चिकित्सकों के रिक्त पदों को शीघ्र पदोन्नति से भरेगा? एक्स-रे मशीन की तत्काल दुरस्ती करवायेगा तथा समस्त प्रकार नि:शुल्क जांचों व दवाईयों का वितरण व अन्य सुविधाओं की व्यवस्था सी.एस.सी. में शीघ्र करवायेगा? यदि नहीं तो क्यों?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ। सा.स्वा.के. बडोदा, नानसीमांक संस्था है एवं विशेषज्ञों के 03 पद स्वीकृत है। विशेषज्ञों के कुल स्वीकृत 3556 पदों के विरूद्व मात्र 999 विशेषज्ञ उपलब्ध हैं अतः विशेषज्ञों के पद भरे जाने में कठिनाई है। वर्तमान में माननीय उच्चतम न्यायालय में पदोन्नति के संदर्भ में प्रकरण भी प्रचलन में है, पदोन्नति की कार्यवाही विलंबित है। प्रदेश में विशेषज्ञों की अत्यधिक कमी के कारण जिला चिकित्सालय स्तर की संस्थाओं में ही विशेषज्ञों पदपूर्ति की कार्यवाही नहीं की जा सकी है एवं बडोदा नान सीमांक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र है। सी.बी.एम.ओ. के पद पर पर्याप्त मात्रा में अधिकारी उपलब्ध नहीं होने के कारण पदपूर्ति की कार्यवाही नहीं की जा सकी है। (ख) जी हाँ। मशीन के पार्ट्स अनुपलब्ध होने के कारण। जी हाँ, 28 प्रकार की निःशुल्क जाँच एवं 107 प्रकार की औषधियों का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। जी हाँ, स्त्रीरोग विशेषज्ञ की उपलब्धता नहीं होने के कारण। (ग) जी नहीं दोनों ही चिकित्सकों द्वारा ओ.पी.डी. एवं इमरजेन्सी ड्युटी तथा मरीजों का समुचित उपचार किया जाता है। जी नहीं, चिकित्सा अधिकारी के 02 पद स्वीकृत एवं 02 चिकित्सक कार्यरत हैं। जी नहीं, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) उत्तरांश ’’क’’ अनुसार। नई एक्स-रे मशीन क्रय का प्रस्ताव विचाराधीन है। शेष उत्तरांश ’’ख’’ अनुसार। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

विभाग के प्रचार पर दिये विज्ञापनों के व्यय की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

5. ( क्र. 957 ) श्री अजय सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभाग के द्वारा स्वंय या किसी शासकीय विभाग या अन्य एजेन्सी के माध्यम से दिनांक 01.01.2014 से 31.12.2017 के दौरान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, गूगल, वेबसाइट्स एवं अन्य किस-किस नाम को, कब-कब, कितनी-कितनी राशि के विज्ञापन दिए गए? राशिवार, नामवार, दिनांकवार, माहवार, वर्षवार विवरण उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लिखित समयानुसार विभाग द्वारा किस मापदंड/नीति के तहत विज्ञापनों को किस आधार पर (प्रसार संख्यावार) दिए गए? किस-किस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, गूगल वेबसाइट्स एवं अन्य को नहीं दिया गया? विज्ञापन नहीं देने का कारण नियमों की एक-एक प्रति उपलब्ध कराते जानकारी प्रदान करें।

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

विभाग के द्वारा विज्ञापन पर व्यय की गई राशि

[संस्कृति]

6. ( क्र. 961 ) श्री अजय सिंह : क्या राज्यमंत्री, संस्कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि       (क) संस्कृति विभाग के द्वारा दिनांक 01/01/014 से 31/12/2017 के दौरान विभाग द्वारा इलेक्ट्रानिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, गूगल, वेबसाइट्स एवं अन्य किस-किस एजेंसी को, कब-कब, कितनी-कितनी राशि के विज्ञापन दिए गए? कृपया राशिवार, नामवार, दिनांकवार, माहवार, वर्षवार विवरण उपलब्ध करावें? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लिखित समयानुसार विभाग द्वारा किस मापदंड/ नीति के तहत विज्ञापनों को किस आधार पर (प्रसार संख्यावार) दिए गए? किस-किस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, गूगल, वेबसाइट्स एवं अन्य को नहीं दिया गया? विज्ञापन नहीं देने का कारण नियमों की एक-एक प्रति उपलब्ध कराते हुए जानकारी प्रदान करें?

राज्यमंत्री, संस्कृति ( श्री सुरेन्द्र पटवा ) : (क) विभाग द्वारा आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के विज्ञापन प्रकाशन हेतु जनसम्पर्क विभाग को प्रेषित किया जाता है. वही विभागीय विज्ञापनों का प्रकाशन सुनिश्चित करता है. विभागीय वेबसाइट www.culturemp.in पर आयोजित कार्यक्रमों का विवरण अंकित किया जाता है. (ख) प्रश्नांश ‘क’ के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

आशा, ऊषा एवं आशा सहयोगनी का वेतन एवं भत्ते

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

7. ( क्र. 1005 ) श्री अरूण भीमावद : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला शाजापुर में कितने आशा, ऊषा एवं आशा सहयोगी एवं कार्यकर्ता नियुक्त हैं? उन्हें प्रति कार्य दिवस कितने घण्टे कार्य करना होता है? तथा क्रमश: इनको कितना प्रतिमाह वेतन एवं भत्ता दिया जाता है? (ख) क्या प्रति डिलेवरी पर इन्हें वेतन के अलावा भत्ता एवं         आने-जाने एवं अन्य भत्ता देना का प्रावधान है? (ग) यदि नहीं तो आशा कार्यकर्ता एवं आशा सहयोगी को अपने वेतन से ही अतिरिक्त व्यय करने होते हैं? (घ) क्या शासन इनके नियमितीकरण एवं वेतनमान पर विचार कर रहा है?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जिला-शाजापुर में 658 आशा, 30 शहरी आशा (पूर्व नाम ऊषा) एवं 41 आशा सहयोगी कार्यरत् है। आशा एवं शहरी आशा का प्रतिदिन का कार्य समय निर्धारित नहीं है। आशा सहयोगी को प्रतिदिन लगभग 6-7 घंटे कार्य करना होता है। ग्रामीण एवं शहरी आशाओं को कार्य आधारित मासिक प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है एवं आशा सहयोगी को प्रति कार्य दिवस 200/- रूपये की प्रोत्साहन राशि तथा रू. 50/- यात्रा व्यय दिया जाता है। (ख) जी नहीं। प्रसव पर वेतन प्रदान नहीं किया जाता है, संस्थागत् प्रसव हेतु प्रसूता को प्रेरित करने के एवज् में केवल राशि रू. 300/-प्रति प्रसव दिये जाने का प्रावधान है। (ग) एवं                   (घ) जी नहीं।

मा. मुख्यमंत्री महोदय की घोषणानुसार श्रृंखलाबद्ध डेमों का निर्माण

[जल संसाधन]

8. ( क्र. 1138 ) श्री दिलीप सिंह शेखावत : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या बागेड़ी नदी पर ग्राम पाड़सुत्या एवं भीकमपुर में श्रृंखलाबद्ध डेमों का निर्माण करने हेतु मा. मुख्यमंत्री जी की घोषणा क्र. बी 0921 दिनांक 26.04.2015 थी। (ख) यदि हाँ, तो क्या इसी तारतम्य में उक्त डेमो की डी.पी.आर. भी तैयार हो चुकी थी? यदि हाँ, तो इनकी स्वीकृति कब तक हो जावेगी?

जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) से (ख) जी हाँ। भीकमपुर बैराज की प्रशासकीय स्वीकृति विभागीय आदेश दिनांक 06.01.2018 द्वारा प्रदाय कर दी गई है। बागेड़ी बैराज तथा पाड़सुतिया बैराज की डी.पी.आर. अंतिम नहीं होने से स्वीकृति की समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

सिंचाई योजनाओं की जानकारी

[जल संसाधन]

9. ( क्र. 1216 ) श्री संजय शर्मा : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि     (क) तेंदूखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत नर्मदा उत्तराखंड में सिंचाई हेतु कौन-कौन सी योजना प्रस्तावित हैं? प्रस्तावित योजना की वर्तमान स्थिति क्या है? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार, योजना कहाँ से कहाँ तक प्रस्तावित है? एवं योजना से विधानसभा क्षेत्र तेंदूखेड़ा के कितने ग्राम लाभान्वित होंगे? (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार, योजना की कार्य एजेंसी का नाम एवं लागत तथा कार्य कब प्रारम्भ होगा?

जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) से (ग) तेंदुखेड़ा विधान सभा क्षेत्रांतर्गत काचरकोना वियर परियोजना के साध्यता आदेश दिनांक 19.05.2017 को जारी किए गये हैं। परियोजना का डी.पी.आर. अंतिम नहीं होने से शेष जानकारी दी जाना संभव नहीं है।

बकाया वसूली के संबंध में किश्तों का निर्धारण

[आयुष]

10. ( क्र. 1245 ) श्री रामनिवास रावत : क्या राज्यमंत्री, आयुष महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) संचालनालय आयुष में माह जनवरी, 2016 से दिसम्बर, 2017 तक की अवधि में कितने कर्मचारी/अधिकारी सेवानिवृत्त हुये? नाम पद एवं सेवानिवृत्त की दिनांक सहित बताया जाए?                    (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार ऐसे कितने कर्मचारी/अधिकारी है, जिन्हें आज दिनांक पर्यन्त तक जैसे जी.पी.एफ. अंतिम भुगतान तथा पेंशन से त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के कारण सेवानिवृत्ति के उपरांत राशि की वसूली की गई है? यदि हाँ, तो क्यों? (ग) त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण की स्थिति पर संबंधितों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही संस्थिति की जावें तथा सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों से यदि अधिक भुगतान की राशि वसूल नहीं की जा सकती, तब दोषी शासकीय सेवकों से ऐसी राशि वसूली के निर्देश है? यदि हाँ, तो किन-किन कर्मचारी/अधिकारी से वसूली की गई है तथा जी.पी.एफ. का अंतिम भुगतान भी नहीं हुआ है? (घ) क्या संबंधित कर्मचारी की जो वसूली की गई है, इस संबंध में शासन क्या कार्यवाही करेगा? क्या इसमें कोई कर्मचारी/अधिकारी दोषी है? यदि हाँ, तो उसके विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी और कब तक?

राज्यमंत्री, आयुष ( श्री जालम सिंह पटेल ) : (क) संचालनालय आयुष मे पदस्थ कर्मचारी/अधिकारी की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। (ख) मात्र एक कर्मचारी। महालेखाकार ग्वालियर द्वारा अंतिम भुगतान में ऋणात्मक राशि प्रदर्शित होने से। (ग) संभागीय पेंशन कार्यालय द्वारा ली गई आपत्तियों के आधार पर अधिक भुगतान की वसूली की गई है। उत्तरांश ‘‘ख’’ अनुसार।           (घ) नियमानुसार वसूली की गई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - ''तेईस''

प्रदेश में एम.डी. पैथोलॉजी संचालित किया जाना

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

11. ( क्र. 1247 ) श्री रामनिवास रावत : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 12.12.2017 को दिये गये आदेश में देश के सभी राज्य सरकारों को निर्देशित किया है कि पैथोलॉजी लेब चलाने के लिए एम.डी. पैथालॉजी का होना अनिवार्य है? (ख) यदि हाँ, तो राज्य सरकार ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उक्त आदेश के पालन में शासनादेश कब जारी किये? यदि नहीं किये गये तो क्यों? (ग) उपरोक्त प्रश्नांश के परिप्रेक्ष्य में ग्वालियर एवं मुरैना नगर में कितनी-कितनी पंजीकृत पैथालॉजी संचालित हैं? इन पैथालॉजी संचालकों के नाम एवं पता सहित सूची दें? इनमें से किन-किन लेबों में एम.डी. पैथोलॉजिस्ट है? नाम सहित सूची दें? यदि नहीं तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार गैर कानूनी रूप से पैथोलॉजी लेब संचालित करने पर संचालकों के विरूद्ध अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई हैं?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी नही। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 12.12.2017 को दिये गये फैसले के अनुसार पैथोलॉजी रिपोर्ट पर हस्ताक्षर हेतु केवल एम.डी./डिप्लोमा प्राप्त पैथोलॉजी स्नातकोत्तर चिकित्सक ही अधिकृत है। कोर्ट की तत्संबंधी आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त नहीं हुई है। (ख) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जा सकेगी। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही की सकेगी। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

जिले में संचालित नर्सिंग होम की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

12. ( क्र. 1398 ) श्री प्रताप सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दमोह जिले में कितने नर्सिंग होम संचालित हैं? स्थान, स्वीकृति का दिनांक एवं संचालक का नाम/ पता सहित बताइए? कितने नर्सिंग होम बिना स्वीकृति नवीनीकरण के संचालित है? नवीनीकरण/ स्वीकृति हेतु किन-किन विभागों से एन.ओ.सी. लिया जाना आवश्यक है? क्या सभी संचालित नर्सिंग होम में वांछित औपचारिकताएं पूर्ण की हैं अथवा नहीं? यदि नहीं तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है? (ख) संचालित नर्सिंग होम में किन किन बीमारियों के विषय विशेषज्ञ कार्यरत हैं? नर्सिंग होम में उपलब्ध कराई जा रही चिकित्सा सुविधा एवं जाचों के लिए वसूली जा रही राशि के लिए कोई नियम अथवा नीति शासन स्तर पर बनाई गई है, तो उसकी प्रति उपलब्ध करावें? क्या निजी नर्सिंग होम मैं बी. पी.एल. कार्ड धारी अनुसूचित जाति एवं आदिवासियों के लिए क्या सुविधाएं अथवा छूट शासन स्तर से दी जा रही है? (ग) विगत 01 वर्ष में जिले में संचालित नर्सिंग होम का निरीक्षण कब-कब, किस-किस अधिकारी द्वारा किया गया? निरीक्षण में किस-किस नर्सिंग होम में क्या-क्या अनियमितता पाई गई? क्या कतिपय नर्सिंग होम आवासीय भवनों में संचालित किए जा रहे हैं, यदि हाँ, तो आवासीय भवनों का व्यवसायिक उपयोग की विधिवत अनुमति प्राप्त की गई है अथवा नहीं?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-’अ’ अनुसार है। कोई भी नर्सिंग होम बिना नवीनीकरण/स्वीकृति के संचालित नहीं है। नवीनीकरण/स्वीकृति हेतु भवन निर्माण हेतु संबंधित (1) नगर पालिका/नगर निगम से एवं (2) प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एन.ओ.सी. लिया जाना आवश्यक है। हाँ सभी संचालित नर्सिंग होम में वांछित औपचारिकताएं पूर्ण की हैं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) संचालित नर्सिंग होम में बीमारियों के कार्यरत विषय विशेषज्ञों की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-’ब’ अनुसार है। नर्सिंग होम में उपलब्ध कराई जा रही चिकित्सा सुविधा एवं जांचों के लिए मध्यप्रदेश उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनाएं (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) अधिनियम 1973, एवं नियम, 1997 को काउंटर पर उपलब्ध कराने का प्रावधान है। नियमों की प्रति http://www.health.mp .gov.in पर उपलब्ध है। जी नहीं। राज्य बीमारी सहायता निधी में अधिकृत निजी नर्सिंग होम/हाँस्पिटल में गरीबी रेखा के नीचे के रोगियों को आवेदन करने पर निःशुल्क उपचार की सुविधा दी जाती है।             (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-’स’ अनुसार है। दमोह जिले में कोई भी नर्सिंग होम आवासीय भवनों में संचालित नहीं है। प्रश्न शेष उपस्थित नहीं होता।

शासकीय एवं स्वशासी महाविद्यालयों हेतु स्टॉफ नर्स की भर्ती

[आयुष]

13. ( क्र. 1474 ) श्री नीलांशु चतुर्वेदी : क्या राज्यमंत्री, आयुष महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वर्ष 2015 में संचालनालय आयुष शासकीय स्वशासी आयुर्वेद/होम्योपैथी/यूनानी महाविद्यालयों हेतु स्टाफ नर्स तृतीय श्रेणी के लिये व्यापमं द्वारा सीधी भर्ती की गई थी? यदि हाँ, तो संचालनालय के आदेश क्र. 2608-88 दिनांक 18.09.2015 में संवर्ग क्रम सही दर्शाया गया है? यदि हाँ, तो सामान्य प्रशासन विभाग के तत्समय आदेश का प्रमाण देवें, और यदि नहीं तो क्यों? क्या इसमें सुधार किया जावेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों? (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित आदेशानुसार क्या जिला भोपाल के आयुर्वेद/होम्योपैथी/यूनानी महाविद्यालयों/चिकित्सालयों में पदस्थ स्टाफ नर्सों ने निर्धारित समय सीमा में नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन किया है? यदि नहीं तो क्यों? भोपाल जिला/ संभाग स्तर की पदक्रम सूची देवें।

राज्यमंत्री, आयुष ( श्री जालम सिंह पटेल ) : (क) जी हाँ। जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘‘अ’’ अनुसार। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी हाँ। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘‘ब ’’ अनुसार।

चित्रकूट 61, 84 कोस परिक्रमा हेतु कार्ययोजना

[पर्यटन]

14. ( क्र. 1475 ) श्री नीलांशु चतुर्वेदी : क्या राज्यमंत्री, संस्कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सतना जिले के चित्रकूट धर्मनगरी में 84 कोस प्रदक्षिणा मार्ग का सीमांकन कराये जाने के विभाग द्वारा कब प्रयास किये गये? राजस्व विभाग से संपर्क एवं किये गये पत्राचार का विवरण देते हुए, किये गये पत्राचार की प्रतियां उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) के मार्ग में टीन शेड, फर्शीकरण, प्रकाश व्यवस्था हेतु बजट में कोई कार्ययोजना तैयार कर राशि का प्रावधान किया गया है? यदि हाँ, तो कितनी, यदि नहीं तो कब तक प्रावधान किया जायेगा?

राज्यमंत्री, संस्कृति ( श्री सुरेन्द्र पटवा ) : (क) कभी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी नहीं। भारत सरकार के स्वदेश दर्शन योजना अंतर्गत ''रामायण सर्किट'' में प्रस्ताव भेजा गया है। स्वीकृति अप्राप्त है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

तारांकित व अतारांकित प्रश्नों के संबंध में

[संसदीय कार्य]

15. ( क्र. 1530 ) श्री उमंग सिंघार : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधायक निधि के अतिरिक्त विभिन्न विभागो द्वारा विकास व निर्माण कार्यों के लिये भी प्रदाय की जाने वाली राशि हेतु स्थानीय विधायकों द्वारा पहले अनुशंसा पत्र लिये जाने का कोई प्रावधान है, यदि हाँ, तो क्या कारण है कि विधायक निधि के अतिरिक्त निर्माण कार्यों हेतु स्थानीय विधायकों से अनुशंसा पत्र नहीं लिए जाते है? (ख) यदि नहीं तो क्या विधायकों के हित में सरकार अनुशंसा पत्र का प्रावधान बनायेगी? जिससे अन्य कार्यों में भी स्थानीय विधायकों की अनुशंसा अनिवार्य रहे?

जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

स्टॉफ नर्सों की परिवीक्षा अवधि

[चिकित्सा शिक्षा]

16. ( क्र. 1588 ) श्री राजेश सोनकर : क्या राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) चिकित्सा महाविद्यालय इन्दौर में वर्ष २००५ से २०१७ तक कितने स्टॉफ नर्स की नियुक्ति की गई? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में नियुक्त स्टॉफ नर्सेस की परिवीक्षा अवधि का प्रावधान कितने वर्षों के लिये है? (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के पश्चात कितनी स्टॉफ नर्सेस को परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के आदेश कार्यालय द्वारा जारी किये गये है? (घ) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में कितने स्टॉफ नर्सेस की परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरांत भी परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने का कार्यालयीन आदेश नहीं दिया गया है, इसके लिये कौन-कौन जिम्मेदार है? क्या शेष स्टॉफ नर्सों को परवीक्षा अवधि पूर्ण करने का कार्यालयीन आदेश दिया जायेगा? यदि हाँ, तो कब तक?

राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ( एडवोकेट शरद जैन ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

नियम विरूद्ध क्रय की औषधि एवं उपकरणों की जांच

[चिकित्सा शिक्षा]

17. ( क्र. 1646 ) श्री सुरेन्द्रनाथ सिंह : क्या राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि हमीदिया एवं सुल्तानिया महिला चिकित्सालय भोपाल के विगत तीन वर्षों में औषधि, उपकरणों का रख रखाव एवं मरम्मत, सामग्री एवं पूर्ति इत्यादि मदों में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कितना कितना बजट आवंटित हुआ एवं आवंटित बजट के विरूद्ध कितना कितना व्यय किया गया? वर्षवार जानकारी दें।

राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ( एडवोकेट शरद जैन ) : जानकारी एकत्रित की जा रही हैं।

खाद्य पदार्थों के नमूने

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

18. ( क्र. 1696 ) श्री अशोक रोहाणी : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला जबलपुर में वर्तमान में पदस्थ किन-किन खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने कब-कब कहाँ-कहाँ से किन-किन खाद्य/पेय पदार्थों खाद्य तेल डिब्बा बंद खाद्य पदार्थों डेरियों, दुग्ध विक्रेताओं मिष्ठान्न विक्रेताओं से दूध, घी, मावा, पनीर व मिष्ठान के कितने नमूने जाँच हेतु लिये हैं? वर्षवार पदस्थी दिनांक से वर्ष 2017-18 तक माहवार लिये गये नमूनों की वर्षवार                      पृथक-पृथक जानकारी दें। लक्ष्य पूर्ति बतलावें। इस्तगासा व पंचनामा की छायाप्रति दें। (ख) प्रश्नांश (क) में कौन-कौन से नमूने जाँच हेतु कब भेजे गये। जाँच रिपोर्ट कब प्राप्त हुई? जाँच में कौन-कौन से नमूने अपमिश्रित, दूषित मिलावटी व मिथ्या छाप पाये गये? नमूनों के किन-किन प्रकरणों में कब-कब किसने क्या-क्या कार्यवाही की है? किन-किन प्रकरणों में कोई कार्यवाही नहीं की गई है एवं क्यों? वर्षवार पृथक-पृथक जानकारी दें। (ग) प्रश्नांश (क) में किन-किन खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने कब-कब कहाँ-कहाँ से कितनी-कितनी मात्रा में नकली, मिलावटी, सिंथेटिक मात्रा के घी पनीर खाद्य तेल, राईस ब्राण्ड ऑयल कितनी-कितनी राशि का जब्त किया है? किस-किस पर कब-कब किसने क्या कार्यवाही की है? किसके ओदश से कितनी-कितनी मात्रा में कितनी राशि का नकली मावा, घी, सिंथेटिक मात्रा व मिलावटी खाद्य तेल नष्ट किया है? पंचनामा व जब्ती कार्यवाही की छायाप्रति दें।

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) से (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है शेष जानकारी एकत्रित की जा रही है।

रिक्त पदों की भर्ती

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

19. ( क्र. 1728 ) श्री संजय शाह मकड़ाई : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) हरदा जिले मे कितने सामुदायिक/उप स्वास्थ्य केन्द्र हैं? उक्त केन्द्रों में कितने पद स्वीकृत हैं? कितने पद रिक्त हैं? और कितने पद भरे हैं? (ख) रिक्त पदों की पूर्ति कब तक कर दी जायेगी?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) हरदा जिले में 04 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 85 उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत है। उक्त केन्द्रों में 281 पद स्वीकृत है, 132 पद भरे है एवं 149 पद रिक्त है। (ख) रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही निरन्तर जारी रहती है। निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं।

ऐतिहासिक/पुरातत्व महत्व की धरोहर का जीर्णोद्धार

[संस्कृति]

20. ( क्र. 1761 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या राज्यमंत्री, संस्कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या भिण्ड जिले के आलमपुर कस्बे में भैरवनाथ मंदिर में लगभग 1000 वर्ष पुरानी ऐतिहासिक/पुरातत्व महत्व की 20 फीट गहरी अष्टांग योग की 08 प्रतिमाएं अलग-अलग कोण में स्थापित हैं एवं गुफा के अंदर की सीढि़यों के समीप कुंआ बना हुआ है, जहां अष्टांग योग करने वाले स्नान करते हैं? (ख) यदि हाँ, तो क्या शासन व जिला प्रशासन की उदासीनता के कारण इस ऐतिहासिक/पुरातत्व महत्व की प्राचीन मंदिर की देखरेख एवं रखरखाब नहीं किया जा रहा है, जिससे मंदिर की हालत अत्यंत जीर्ण-शीर्ण होकर नष्ट होने के कगार पर पहुंच गयी है। (ग) यदि हाँ, तो उक्त ऐतिहासिक/पुरातत्व की धरोहर के संरक्षण, देखरेख, जीर्णोद्धार के लिए शासन/जिला प्रशासन स्तर से विगत् चार वर्षों में कितनी-कितनी राशि किस-किस कार्य पर व्यय की गई? यदि नहीं तो क्या शासन उक्त पुरातत्व की धरोहर के जीर्णोद्धार हेतु कब तक कार्यवाही करेगा? यदि नहीं तो क्यों?
राज्यमंत्री, संस्कृति ( श्री सुरेन्द्र पटवा ) : (क) भैरवनाथ मंदिर पूजा के अधीन है. इसके समीप रखी प्रतिमाखण्ड जो अष्टकोणीय है. साथ ही अन्य स्थापत्य खण्ड एवं लघु गुफा है. यह स्थान विभाग के संरक्षण में नहीं है. (ख) प्रश्नांश ‘क’ के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता. (ग) प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

दीनदयाल चलित अस्पताल योजना के संबंध में

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

21. ( क्र. 1842 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म. प्र. के सुदूर आदिवासी क्षेत्रों में दीनदयाल चलित अस्पताल के माध्यम से नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराई जा रही हैं? (ख) यदि हाँ, तो क्या सामान्य क्षेत्र में दूरदराज के पिछड़े ग्रामों में चलित अस्पताल के माध्यम से स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराई जा सकती हैं? (ग) यदि हाँ, तो कब तक? (घ) यदि नहीं तो क्या शासन भविष्य में सामान्य क्षेत्र के पिछड़े ग्रामों में इस योजना को लागू करने पर विचार करेगा?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। वर्तमान में प्रदेश में कुल 144 चलित अस्पताल के माध्यम से सुदूर आदिवासी क्षेत्रों के साथ-साथ सामान्य क्षेत्र में दूरदराज के पिछड़े ग्रामों में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही है। (ग) एवं (घ) उत्तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

चिकित्सकों की प्रतिपूर्ति किये जाने के संबंध में

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

22. ( क्र. 1923 ) श्री रामलाल रौतेल : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अनूपपुर जिलान्तर्गत जिला चिकित्सालय एवं सामुदायिक प्राथमिक एवं अन्य चिकित्सालयों में कुल कितने पद स्वीकृत हैं? संस्थावार जानकारी प्रदान करें। (ख) स्वीकृत पद के विरूद्ध कुल कितने चिकित्सक कार्यरत हैं? संस्थावार विवरण देवें। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जैतहरी, फुनगा में कुल कितने महिला चिकित्सक पदस्थ हैं? नाम सहित जानकारी देवें। क्या आदिवासी जिला अनूपपुर में जानबूझकर चिकित्सकों की पदस्थापना नहीं की जा रही है? न करने का कारण क्या है?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जैतहारी/फुनगा में स्त्रीरोग विशेषज्ञ का एक पद स्वीकृत एवं विशेषज्ञों की अत्यधिक कमी के कारण रिक्त है परंतु जैतहारी में डॉ. रेखा खन्ना, चिकित्सा अधिकारी कार्यरत है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र फुनगा में डॉ. नाजरीन बानो, नियमित चिकित्सा अधिकारी की पदस्थापना है परंतु वे पी.जी. अध्ययनरत् है। जी नहीं, रिक्त पदों की पूर्ति की कार्यवाही निरंतर जारी है। लोक सेवा आयोग से चयन पश्चात अगस्त 2017 में एक चिकित्सक की पदस्थापना सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जैतहारी में की गई है। विभाग प्रत्येक जिले में पदपूर्ति की कार्यवाही कर रहा है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - ''चौबीस''

हेरीटेज होटल के विषय में

[पर्यटन]

23. ( क्र. 1939 ) डॉ. मोहन यादव : क्या राज्यमंत्री, संस्कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या उज्जैन प्रवास के दौरान मा. मुख्यमंत्री महोदय द्वारा पर्यटन की दृष्टि से उज्जैन शहर में स्थित कोठी भवन को हेरीटेज होटल बनाने के संबंध में निर्देश दिये थे? यदि हाँ, तो उक्त संबंध में विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई? की गई कार्यवाही का सम्पूर्ण ब्यौरा प्रस्तुत करें? (ख) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो क्यों? कारण बतावें?

राज्यमंत्री, संस्कृति ( श्री सुरेन्द्र पटवा ) : (क) एवं (ख) जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।

परिशिष्ट - ''पच्चीस''

नवीन बांध के संबंध में जानकारी

[जल संसाधन]

24. ( क्र. 1964 ) श्री गोपालसिंह चौहान (डग्गी राजा) : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला अशोकनगर एवं जिला शिवपुरी की सीमा पर उर नदी पर जो बांध की स्वीकृति हुई है। उसमें किसानों की कुल कितनी भूमि (दोनों जिलो के) जल भराव में डूब रही है? (ख) क्या डूबी हुई भूमि के बदले में सरकार किसानों के पुनर्वास एवं विस्थापन हेतु अन्य स्थान पर किसानों को उतनी ही भूमि दी जावेगी? यदि नहीं तो उनकी भूमि की मुआवजा राशि किस हिसाब से दी जावेगी? (ग) क्या वर्तमान समय में बांध का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है? और किसानों को मुआवजा राशि प्रदाय कर दी गई है? यदि नहीं तो कार्य आंरभ कैसे किया गया बगैर किसानों को मुआवजा राशि प्रदाय किये स्पष्ट करें?

जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) 1429.352 हे. निजी भूमि परियोजना के डूब क्षेत्र में है। (ख) जी नहीं। इच्छुक कृषकों से राज्य शासन द्वारा सहमति से भूमि क्रय करने की नीति के तहत भूमि क्रय की जाने और अन्य भूमि स्वामियों से भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्विस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत मुआवजा निर्धारित कर भूमि का अर्जन किए जाने की व्यवस्था की गई है। (ग) जी हाँ। जी नहीं। शासकीय भमि पर निर्माण कार्य प्रारंभ करने के लिए निजी भूमि स्वामियों को मुआवजा भुगतान किया जाना आवश्यक नहीं है।

तेलिया तालाब के संबंध में

[जल संसाधन]

25. ( क्र. 1982 ) श्री हरदीप सिंह डंग : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. में किसी तालाब की डूब की सीमा में बदलाव के कोई नियम हैं? यदि हैं तो उसके लिए सक्षम अधिकारी कौन है व क्या प्रक्रिया है? (ख) जब मंदसौर स्थित तेलिया तालाब का निर्माण हुआ, तब इसका क्षेत्रफल कितना था? वर्तमान में कितना क्षेत्रफल है? यदि क्षेत्रफल कम हुआ तो                    कब-कब, कितना-कितना किया गया व किसके द्वारा किया गया? क्या विधि अनुसार प्रक्रिया का पालन किया गया? यदि प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, तो दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है? (ग) तेलिया तालाब की डूब की सीमा में (एफ.टी.एल. तथा एम.डब्ल्यू.एल.) कितनी जमीनों पर कॉलोनियां काटी गई हैं? क्या नियमानुसार अनुमति प्राप्त कर कॉलोनी काटी गई है? क्या कॉलोनी काटे जाने पर जल संसाधन विभाग से विधि अनुसार अनुमति प्राप्त की गई थी? यदि नहीं तो दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई अथवा की जावेगी? (घ) क्या दिनांक 06.06.2017 को तत्कालीन कलेक्टर द्वारा स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं भू-माफियाओं को लाभ पहुंचाने की नियत से षडयंत्रपूर्वक नियमों के विरुद्ध जाकर तेलिया तालाब के नक्शे को छोटा कर उसमें छेड़छाड़ की गई जिसके संबंध में कई पक्षकारों द्वारा शासन को ज्ञापन दिये गए है? जिस पर क्या कार्यवाही की गई है? की गई कार्यवाही कि जानकारी देवें।

जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जी नहीं। अत: प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है।                      (ख) से (घ) मंदसौर स्थित तेलिया तालाब का निर्माण रियासतकाल में हुआ था जिसका एफ.टी.एल. पर डूब क्षेत्र 126.88 हे. था। विभाग द्वारा दिनांक 05.05.2011 को तेलिया तालाब का हस्तांतरण नगर पालिका मंदसौर को किया जा चुका है। विभाग द्वारा जलाशय के क्षेत्र में परिवर्तन करने की स्थिति नहीं होने से जानकारी देना संभव नहीं है।

अस्पताल में वाहनों का संलग्नीकरण

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

26. ( क्र. 2045 ) श्री मानवेन्द्र सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छतरपुर जिले में दीनदयाल चलित अस्पताल के अंतर्गत कुल कितने चलित (वाहन) संलग्न हैं? वे किनके निर्देश में (आदेश पर) कार्य कर रहे हैं? किस दिनांक से उक्त वाहनों द्वारा ग्रामों में जाकर उपचार प्रारंभ किया गया? (ख) उक्त वाहनों में कौन-कौन चिकित्सक,                          कौन-कौन नर्से एवं कौन-कौन कंपाउंडरों की नियुक्ति है? उनकी क्या योग्यता है सभी के नाम, पद तथा उनकी योग्यता बताएं? (ग) विगत दो वर्षों में उक्त चलित अस्पतालों ने कितने ग्रामों में कितने व्यक्तियों के परीक्षण किये? साथ ही आज दिनांक तक इन्हें विभाग से किस मान से कुल कितना-कितना भुगतान किया गया है? (घ) क्या उक्त वाहनों द्वारा प्रतिदिन ग्रामों में जाकर सेवाएं नहीं दी जा रही हैं और न ही इनमें योग्य डॉक्टर, नर्से, कम्पाउण्डर हैं? यदि नहीं, तो क्या इसकी (आकस्मिक) समिति बनाकर जाँच कराई जावेंगी?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) छतरपुर जिले में दीनदयाल चलित अस्पताल के अन्तर्गत कुल 04 चलित वाहन संलग्न है। जिगित्सा हेल्थ केयर लिमिटेड, महाराष्ट्र के निर्देश/आदेश पर कार्य कर रही हैं। दिनांक 16 – जून - 2017 से ग्रामों में जाकर उपचार प्रारम्भ किया गया। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) वर्ष 2016-17 में छतरपुर जिले में दीनदयाल चलित अस्पताल का संचालन बंद था। 16-जून-2017 से माह दिसंबर-2017 तक जिगित्सा हेल्थकेयर लिमिटेड द्वारा संचालित चलित अस्पताल वाहनों द्वारा 1083 ग्रामों में जाकर 39315 व्यक्तियों का परीक्षण किया गया तथा संस्था को राशि रू. 150000/- (आयुष चिकित्सक होने पर) प्रतिवाहन प्रतिमाह की दर से कुल राशि रू. 3155265/- का भुगतान किया गया है। (घ) जी नहीं। निर्धारित प्रावधानों अनुसार सेवाएं दी जा रही है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - ''छब्बीस''

चिकित्सकों विशेषज्ञों एवं स्टॉफ की पूर्ति

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

27. ( क्र. 2046 ) श्री मानवेन्द्र सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला छतरपुर के विकासखण्ड नौगांव, लवकुशनगर, गैरिहार के किन ग्रामों में सामुदायिक, प्राथमिक एवं उपस्वास्थ्य केन्द्र संचालित हैं? (ख) प्रश्नांश (क) केन्द्रों में कौन-कौन चिकित्सक, रोग विशेषज्ञ तथा पैरामेडिकल स्टॉफ पदस्थ हैं? नाम सहित जानकारी देवें। (ग) प्रश्नांश (क) में वर्ष 2015-16 से 2016-17 की अवधि में किन्हीं चिकित्सकों, रोग विशेषज्ञों एवं ए.एन.एम. की पदस्थापना की गई है और उनमें से कब किन्हें अन्यत्र स्थानांतरित किया गया है तथा उनके स्थान पर कब किन्हें कहां पदस्थ किया गया है? (घ) क्या प्रश्नांश (क) केन्द्रों के व्यवस्थित संचालन हेतु चिकित्सकों, रोग विशेषज्ञों एवं पैरामेडिकल स्टॉफ की कब तक पदस्थापना कर सुचारू रूप से संचालित कर दिया जावेगा?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’अ’’ अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’अ’’ अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’ब’’ अनुसार है। (घ) रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही निरन्तर जारी रहती है। निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं।

पदों की पूर्ति

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

28. ( क्र. 2069 ) श्रीमती नंदनी मरावी : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सिहोरा विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत सिविल अस्पताल सिहोरा एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कुण्डम में शासन द्वारा स्वीकृत पदों के अनुरूप अमला उपलब्ध नहीं है? अनेकों पद रिक्त हैं फिर भी विभाग के पोर्टल में सिहोरा एवं कुण्डम में रिक्त पद न दर्शाने के कारण कर्मचारियों की पदस्थापना नहीं हो पा रही है? (ख) प्रश्नांश (क) पोर्टल में कब तक सुधार करा लिया जावेगा? तथा रिक्त पदों की पूर्ति कब तक कर दी जावेगी।

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ। विभाग के पोर्टल पर रिक्त पद नहीं दर्शाये जाते है। (ख) उत्तरांश (क) के अनुक्रम में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। रिक्त पदों की पूर्ति म.प्र.लोक सेवा आयोग एवं प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के माध्यम से निरंतर की जा रही है। निश्चित समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है।

स्थानांतरण निरस्त किया जाना

[जल संसाधन]

29. ( क्र. 2169 ) श्री गोविन्द सिंह पटेल : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या गाडरवारा विकासखण्ड में नलकूप विभाग जो वर्षों से संचालित था वह अब बंद हो चुका है तथा इस विभाग के बहुत से कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं? क्या बाकी बचे तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों का स्थानांतरण दूरस्थ जिलों में कर दिया गया? क्या स्थानांतरण निरस्त कर गाडरवारा क्षेत्र में ही पुन: पदस्थ किया जायेगा? (ख) क्या नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा विधान सभा क्षेत्र में पूर्व से संचालित नलकूप पूर्णत: बंद हो गये हैं, नलकूप की नहरों से सिंचाई भी बंद हो चुकी है। नहरों हेतु जिन किसानों की जमीन अधिग्रहित की गई थी उसका उपयोग न होने के कारण क्या उक्त नहर की भूमि को वापस उन्हीं कृषकों को दिये जाने तथा मुआवजे की राशि शासन के खाते में जमा कराने पर शासन विचार कर रहा है? यदि हाँ, तो कब तक यदि नहीं तो क्यों? (ग) क्या कृषक प्रकाशचंद्र द्विवेदी ग्राम खेरी प.ह.न. 36 ने अपनी अर्जित भूमि का उपयोग न होने के कारण वापस किये जाने हेतु आवेदन दिया है? यदि हाँ, तो उस पर शासन ने क्या कार्यवाही की है?

जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयास

[पर्यटन]

30. ( क्र. 2302 ) श्री कमलेश्वर पटेल : क्या राज्यमंत्री, संस्कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सीधी जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किये गये हैं? बीरबल की जन्म स्थली घोघरा जहां की मां चण्डी का प्रसिद्ध मंदिर है को पर्यटन की दृष्टि से व सोन घडियाल अभ्यारण पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की क्या योजना हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में क्या इन स्थलों को पर्यटन स्थलों में शामिल किया गया है? यदि नहीं तो क्यों? कब तक शामिल किया जाएगा? प्रश्नांश (क) के संदर्भ में उक्त स्थलों के विकास हेतु कब-कब कितनी-कितनी राशि जारी की जा कर किस-किस कार्य में व्यय की गई हैं? इन स्थलों का क्या-क्या विकास हुआ एवं क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं?

राज्यमंत्री, संस्कृति ( श्री सुरेन्द्र पटवा ) : (क) स्वदेश दर्शन योजना अंतर्गत वाईल्ड लाईफ सर्किट के अंतर्गत संजय नेशलन पार्क में कार्य को शामिल किया गया है। वर्तमान में कोई योजना प्रस्तावित नहीं है। (ख) जी नहीं। शेष उत्तरांश 'ख' अनुसार।

सामुदायिक स्वास्थ्य एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र की जानकारी का संचालन

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

31. ( क्र. 2303 ) श्री कमलेश्वर पटेल : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सीधी एवं सिंगरौली जिले में कितने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, उपस्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित हैं? (ख) विभागीय पत्र क्रमांक 1668 दिनांक 10.03.2017 द्वारा उप स्वास्थ्य केन्द्र बहरी एवं देवसर का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन एवं 10 नवीन उपस्वास्थ्य केन्द्र (मेंढ़ौली, कोदौरा, तितली, खडवडा, कुनझुनकला, चंदवाही, गहरहा, बैसहिया, झोलूटोला, अमिरती एवं घोघरा में नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने हेतु लेख किया गया हैं? यदि हाँ, तो क्या उक्त स्वास्थ्य केन्द्र संचालित कराये जा चुके हैं? तथा पैटर्न अनुसार डॉक्टरों एवं सपोर्टिंग स्टाफ की पदस्थापना की जा चुकी है? उक्त स्वास्थ्य केन्द्रों में क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं? (ग) उप स्वास्थ्य केन्द्र/ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का भवन निर्माण होने के बावजूद भी डॉक्टरों की पदस्थापना क्यों नहीं की जा रही है? किस-किस प्रयोजन हेतु स्वास्थ्य केन्द्रों पर जारी की गई एवं व्यय की गई राशि की स्वास्थ्य केन्द्रवार, प्रयोजनवार सूची सहित बताये?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) सीधी जिले में 6 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 223 उप स्वास्थ्य केन्द्र, 26 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं सिंगरौली जिले में 7 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 227 उप स्वास्थ्य केन्द्र तथा 15 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत हैं। (ख) उप स्वास्थ्य केन्द्र बहरी जिला सीधी एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र देवसर जिला सिंगरौली का प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन किये जाने की प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 07.02.2018 को जारी हो चुकी है। सीधी जिले के नवीन 10 उप स्वास्थ्य केन्द्र (मेंढ़ौली, कोदौरा, तितली, खडवडा, कुनझुनकला, चंदवाही, गहरहा, बैसहिया-झोलूटोला, अमिरती एवं घोघरा की प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 21.06.2016 को जारी हो चुकी है। जी नही, स्वीकृत स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण उपरांत संचालित किये जाने हेतु कार्यवाही की जा सकेगी। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) उप स्वास्थ्य केन्द्रों में डॉक्टर का पद स्वीकृत कराने का कोई प्रावधान नहीं है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सको के रिक्त पदो को भरने की कार्यवाही निरन्तर जारी रहती है। प्रदेश में चिकित्सकों की कमी भी है। स्वास्थ्य केन्द्रों को पृथक से राशि उपलब्ध नहीं कराई जाती है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को मदवार एकजाई राशि उपलब्ध कराई जाती है। राशि आवंटन एवं व्यय की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।

परिशिष्ट - ''सत्ताईस''

केन्द्र एवं राज्य सरकार से विभिन्न योजनाओं मे प्राप्त राशि

[विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जाति कल्याण]

32. ( क्र. 2366 ) श्री संजय उइके : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या विभाग को केन्द्र एवं राज्य सरकार से विभिन्न योजनाओं में राशि प्राप्त होती है?                     (ख) यदि हाँ, तो वित्तिय वर्ष 2012-13 से प्रश्न दिनांक तक बालाघाट जिले में कितनी-कितनी राशि किन-किन योजनाओं में कब-कब प्राप्त हुई थी? एवं कहाँ-कहाँ, किन-किन योजनाओं में                      कितना-कितना व्यय किया गया? विधानसभावार, मदवार/योजना/मांगसंख्यावार जानकारी उपलब्ध करावें?

राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग ( श्रीमती ललिता यादव ) : (क) विभाग को राज्य सरकार से विभिन्न योजनाओं में राशि प्राप्त होती है। (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

लंबित जांच प्रतिवेदनों की सूची

[चिकित्सा शिक्षा]

33. ( क्र. 2645 ) श्री विजय सिंह सोलंकी : क्या राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कार्यालय, आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा का पत्र क्रमांक 820/सतर्कता/05/2017, दिनांक 30 जून 2017 की प्रति मय संलग्नकों सहित देवें। इस पत्र पर संबंधित द्वारा की गई कार्यवाही की प्रति देवें। यदि कार्यवाही नहीं की गई है तो कारण बतायें। लंबित रखने वाले दोषियों पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा? (ख) माननीय विभागीय मंत्री जी का पत्र क्रमांक 2643 दिनांक 28 जूलाई 2017 एवं पत्र क्रमांक 2993 दिनांक 12 जून 2017 के संदर्भ में आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा कोई जांच कराई गई है, तो जांच प्रतिवेदन/कार्यवाही की प्रति देवें। यदि कोई जांच नहीं कराई गई है, तो कारण बतायें। यदि जांच कराई गई है तो जांच उपरांत की गई कार्यवाही की प्रति देवें। जांच प्रतिवेदन प्राप्ती के पश्चात कार्यवाही करने संबंधी विभागीय निति/निर्देश की प्रति देवें। क्या जांच प्रतिवेदन के बाद कार्यवाही करने में अधिक विलंब जानबुझकर किया जा रहा है? (ग) क्या विभागीय प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव, विभागीय मंत्री के निर्देशों को गंभीरता से लेकर डॉ. दीपक मरावी को निलंबित करते हुए इनके विरूद्ध निष्पक्ष जांच करायेंगे? (घ) कलेक्टर भोपाल, आयुक्त चिकित्सा शिक्षा विभाग, संचालनालय स्तर पर 6 माह से अधिक समयावधि से लंबित जांच प्रतिवेदनों की सूची प्राप्त पत्र क्रमांक, दिनांक, विषय सहित देवें। लंबित रहने का कारण पत्रवार देवें। जांच प्रतिवेदनों को लंबित रखने वाले अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी?

राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ( एडवोकेट शरद जैन ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

शिकायतों पर की गई कार्यवाही

[चिकित्सा शिक्षा]

34. ( क्र. 2646 ) श्री विजय सिंह सोलंकी : क्या राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भोपाल कार्यालय का पत्र क्रमांक 14237, दिनांक 13 अक्टूबर 2017 की प्रति मय संलग्न समस्त दस्तावेजों सहित देवें। जिला कलेक्टर कार्यालय द्वारा इस पत्र पर की गई कार्यवाही की प्रति देवें। यदि कार्यवाही नहीं की गई है तो कारण बतायें। कार्यवाही में देरी के दोषी कौन है? कार्यवाही कब तक की जावेगी? (ख) अधीक्षक, हमीदिया चिकित्सालय, भोपाल के विरूद्ध नर्सिंग स्टाफ द्वारा की गई शिकायत पर जांच हेतु जारी आदेश की प्रति देवें। जांच प्रतिवेदन की पूर्ण प्रति देवें। जांच प्रतिवेदन कब किस पत्र के माध्यम से वरिष्ठ कार्यालय को कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया? जांच प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही की जानकारी देवें। क्या जांच प्रतिवेदन के बाद कार्यवाही करने में अधिक विलंब जानबूझकर किया जा रहा है? (ग) विगत 5 वर्षों में अधीक्षक, हमीदिया चिकित्सालय, भोपाल के विरूद्ध कब-कब किसी भी स्तर पर विभाग को कितनी शिकायतें प्राप्त हुई है? शिकायतकर्ता के नाम, शिकायत का विषय सहित पत्रवार सूची देवें। इन शिकायतों पर की गई कार्यवाही भी बताये। (घ) डॉ. दीपक मरावी के विरूद्ध प्रश्न दिनांक तक कब-कब कितनी विभागीय शिकायतें किसी भी स्तर पर प्राप्त हुई हैं? कितनी विभागीय जांच किस माध्यम से कराई गई?

राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ( एडवोकेट शरद जैन ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

मेडीकल महाविद्यालयों में सोशल वर्कर के पदों की जानकारी

[चिकित्सा शिक्षा]

35. ( क्र. 2707 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बुंदेलखंड चिकित्सा महाविद्यालय सागर एवं नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडीकल कॉलेज जबलपुर में मेडिकल सोशल वर्कर के कितने कितने पद स्वीकृत हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के अंतर्गत वर्तमान स्थिति में कितने कितने पद भरे हैं? (ग) क्या प्रश्नांश (क) के अंतर्गत दोनों मेडिकल कॉलेजों में मेडिकल सोशल वर्कर का स्थानांतरण किया जा सकता है?

राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ( एडवोकेट शरद जैन ) : (क) मेडिकल सोशल वर्कर बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय, सागर में 8 एवं नेताजी सुभाषचंद्र बोस, चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर में 10 पद स्वीकृत हैं। (ख) क्रमश: 3 एवं 3 पद भरे हैं। (ग) जी नहीं।

स्लम डिस्पेंसरी का संचालन

[आयुष]

36. ( क्र. 2731 ) श्री शैलेन्द्र जैन : क्या राज्यमंत्री, आयुष महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                           (क) सागर विधान सभा क्षेत्रांतर्गत कितनी शासकीय स्लम डिस्पेंसरी कहां-कहां संचालित हैं? स्थानवार डिस्पेंसरी के प्रभारी का नाम एवं वहां कार्यरत कर्मचारियों के नाम बतायें। (ख) क्या प्रश्नाधीन क्षेत्र में संचालित शासकीय स्लम डिस्पेंसरियों में मरीजों की संख्या के मान से पर्याप्त स्टॉफ एवं चिकित्सा सामग्री है? यदि नहीं तो शासन कब तक पर्याप्त स्टॉफ एवं सामग्री की पूर्ति करायेगा? (ग) क्या सागर नगर स्थित काकागंज वार्ड से लगे हुये लगभग 6 स्लम वार्डों के नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने हेतु स्लम डिस्पेंसरी खोला जाना प्रस्तावित है? यदि हाँ, तो उक्त प्रस्ताव कब तक स्वीकृत कर डिस्पेंसरी खोली जायेगी?

राज्यमंत्री, आयुष ( श्री जालम सिंह पटेल ) : (क) शासकीय स्लम डिस्पेंसरी के नाम से स्वीकृत नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) प्रश्नांश (क) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में चिकित्सा शिक्षकों की पदोन्नति

[चिकित्सा शिक्षा]

37. ( क्र. 2732 ) श्री शैलेन्द्र जैन : क्या राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन ने शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में चिकित्सा शिक्षकों की भर्ती हेतु आदर्श भर्ती नियम/निर्देश 2018 जारी किये हैं? यदि हाँ, तो नियम/निर्देशों की प्रति उपलब्ध करायें। (ख) क्या प्रश्नाधीन महाविद्यालयों में चिकित्सा शिक्षकों के जिन पदों की पूर्ति पदोन्नति से की जाती थी, उनकी पूर्ति आदर्श भर्ती नियम 2018 द्वारा सीधी भर्ती से की जायेगी? यदि हाँ, तो क्या इससे वर्तमान में कार्यरत चिकित्सा शिक्षकों की पदोन्नति के अवसर कम नहीं होंगे? (ग) क्या शासन शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में चिकित्सा शिक्षकों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु पूर्व की भांति पदोन्नति से भरे जाने पर विचार करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? (घ) प्रश्नांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में यदि नहीं तो शासन वर्तमान में कार्यरत चिकित्सा शिक्षकों की पदोन्नति हेतु क्या कदम उठायेगा?

राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ( एडवोकेट शरद जैन ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत कार्यक्रमों की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

38. ( क्र. 2822 ) श्री मुकेश नायक : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 2014 से 2017 तक कितनी-कितनी राशि भारत सरकार से तथा अन्य स्त्रोत से प्राप्त हुई और प्रदेश सरकार ने कितनी राशि स्वीकृत की तथा नकद राशि के अतिरिक्त कितनी कीमत की मशीने दवाइयां तथा अन्य सामग्री विदेशों से एन.जी.ओ. से चेरिटेबल ट्रस्ट से निजी दान दाता संस्थाओं से प्राप्त हुई वित्तीय वर्ष का ब्यौरा दें? (ख) पन्ना जिले में प्रश्नांश (क) अवधि में इंडोर एवं आउटडोर मरीजो की संख्या कितनी कितनी रही मातृ स्वास्थ्य, जननी सुरक्षा, जननी एक्सप्रेस, जननी शिशु सुरक्षा तथा अन्य कार्यक्रमों में यथा बाल शक्ति, आशा, संजीवना योजना में क्या-क्या कार्यवाही कब-कब की गई? (ग) उक्त बजट फंड से कौन-कौन सी योजनाओं से कितने हितग्राही को लाभ पहुँचा? मिशन द्वारा किये गये कोष से कितनी-कितनी राशि का भुगतान पी.ओ.एल. भ्रमण, प्रशिक्षण, निर्माण, प्रचार-प्रसार, सामग्री क्रय में अभी तक खर्च किया गया? (घ) क्या उक्त के व्यय कार्यक्रम तथा सामग्री क्रय से संबंधित कोई शिकायत प्राप्त हुई हैं? हाँ, तो क्या-क्या बतायें। जिला स्तर पर वेतन भत्तों के अलावा शेष राशि का भुगतान कौन-कौन सी सामग्री क्रय में किया गया? पी.ओ.एल. तथा अन्य मदों में कितना-कितना किया गया?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालयल में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’अ’’ अनुसार है। (ख) प्रश्नावधि अंतर्गत पन्ना जिले की स्वास्थ्य संस्थाओं में इनडोर मरीजों की संख्या 2, 13, 227 तथा आउटडोर मरीजों की संख्या 13, 94, 555 रही। जानकारी पुस्तकालयल में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’ब’’ अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालयल में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’स’’ अनुसार है। (घ) जी नहीं, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। जानकारी पुस्तकालयल में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’द’’ अनुसार है।

अधिमान्यता प्राप्त समाचार पत्रों में विज्ञप्ति एवं विज्ञापन के प्रकाशन

[जनसंपर्क]

39. ( क्र. 2837 ) श्री मुरलीधर पाटीदार : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आगर एवं शाजापुर जिला अंतर्गत कौन-कौन से अधिमान्यता प्राप्त या पंजीकृत समाचार पत्र एवं पत्रकार हैं? (ख) क्या मान्यता प्राप्त समाचार पत्रों/पत्रिकाओं में विज्ञप्ति एवं विज्ञापन प्रकाशन हेतु दरें तय हैं? यदि हाँ, तो तय दरों का सम्पूर्ण विवरण उपलब्ध करावें? (ग) प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित दरों अनुसार भुगतान हेतु कोई नियम एवं दिशा-निर्देश तय हैं? यदि हाँ, तो विवरण देवें? तय नियमों के पालन हेतु मानिटरिंग की क्या व्यवस्था है? (घ) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में विगत 03 वर्षों में विधानसभा क्षेत्र सुसनेर अंतर्गत कौन-कौन सी विज्ञप्ति/विज्ञापन विभिन्न शासकीय कार्यालयों द्वारा प्रकाशित करवाये एवं इनके भुगतान हेतु प्रश्नांश (ग) में उल्लेखित नियमों का पालन किया गया? प्रकाशनवार पूर्ण विवरण देवें? प्रकाशित विज्ञप्ति/विज्ञापन की एवं भुगतान संबंधी दस्तावेजों की सत्यापित प्रति कृपया उपलब्ध करावे? किन-किन समचार पत्रों को भुगतान लंबित हैं? लंबित भुगतान कब तक करवाये जावेंगे?

जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) जी हाँ। दैनिक शहर की रफ्तार आगर-मालवा राज्य दर रूपये 2.50 पैसे प्रति कालम वर्ग से.मी. दैनिक अक्षर विश्व-शाजापुर और भारत का तीर-शुजालपुर दोनों दैनिक समाचार पत्र की डी.ए.वी.पी. दर रूपये 20.68 पैसे प्रति कालम वर्ग से.मी. स्वीकृत है। (ग) नियमानुसार स्वीकृत दर से भुगतान किया जाता है। प्राप्त देयकों का कार्यादेश के अनुसार परीक्षण कर ऑनलाईन भुगतान किया जाता है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है।

गांधी सागर बाँध से सिंचाई योजना

[जल संसाधन]

40. ( क्र. 2856 ) श्री कैलाश चावला : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जल संसाधन विभाग द्वारा गांधी सागर जलाशय से उद्वहन सिंचाई योजना बनाकर मनासा विधानसभा क्षेत्र के गाँवों को सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराने के लिए किसी योजना का सर्वे किया गया है? यदि हाँ, तो सर्वे पूर्ण होने की तारीख बतावें। (ख) उक्त सर्वेनुसार उक्त योजना से कितने गांवों को सिंचाई हेतु जल प्राप्त हो सकेगा इस पर कितनी धनराशि व्यय होने की अनुशंसा है?                      (ग) प्रस्तावित योजना में किन किन गांवों को इस योजना पूर्ण होने पर सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध हो सकेगा? (घ) उक्त योजना आज दिनांक तक विभाग के किस कार्यालय में लंबित है? (ड.) उक्त योजना को कब तक स्वीकृति प्रदान कर दी जावेगी?

जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) से (ड.) जी हाँ। सर्वेक्षण कार्य दिनांक 04.02.2018 को पूर्ण हुआ है। डी.पी.आर. अंतिम नहीं होने से शेष विवरण दिया जाना संभव नहीं है।

नीमच जिले में कैंसर, किडनी, हृदय रोग

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

41. ( क्र. 2859 ) श्री कैलाश चावला : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत तीन वर्षों में नीमच जिले में कितने प्रकरण राज्य बीमारी सहायता एवं मुख्यमंत्री सहायता कोष से ईलाज हेतु सहायता दिए जाने के लिए कैंसर, किडनी, हृदय के बारे में प्राप्त हुए है? वर्षवार/रोगवार जानीकारी प्रदान करें। (ख) क्या जिला चिकित्सालय नीमच द्वारा किडनी, कैंसर, हृदय रोग के मरीजों का अलग से रिकार्ड संधारित किया जाता है, यदि हाँ, तो उसके अनुसार विगत तीन वर्षों में कितने मरीज पाए गए? (ग) नीमच जिले में इन रोगों के बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए क्या शासन इस का रिकार्ड अलग से संधारित कराएगा? इन रोगों के बढ़ने के कारणों का अध्ययन करवाकर इनके प्रभावी रोकथाम एवं इलाज हेतु कोई विशेष योजना बनाएगा?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’अ’’ अनुसार है। (ख) जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’ब’’ अनुसार है। (ग) जी नहीं, इन रोगों के मरीजों का पृथक से रिकार्ड संधारित किया जा रहा हैं। इन रोगों के बढ़ने के कारणों का अध्ययन एन.एच.एस. एवं ए.एच.एस. भारत सरकार द्वारा कराया जाता है, अतः पृथक से अध्ययन की आवश्यकता नहीं है, एवं इन रोगों के प्रभावी रोकथाम एवं जांच-उपचार हेतु प्रदेश एन.सी.डी. कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

परिशिष्ट - ''अट्ठाईस''

जलाशयों की आवश्यकता और कार्ययोजना

[जल संसाधन]

42. ( क्र. 2986 ) श्री देवेन्द्र वर्मा : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                               (क) खंडवा जिले में गत तीन वर्षों में जल संसाधन विभाग द्वारा कितने तालाबों का निर्माण कराया गया? वर्षवार जनपदवार व्यय की जानकारी दें? (ख) निर्मित तालाबों से कितने एकड़ क्षेत्रफल में सिंचाई का लाभ किसानों को मिल पा रहा हैं? इससे कितने किसानों को सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराया जा रहा है? (ग) आगामी खरीफ फसल हेतु क्या इन तालाबों में पर्याप्त जलसंग्रहण हैं? नहीं तो इसका क्या कारण हैं? क्या विभाग द्वारा ग्रीष्मकाल में ऐसे सूखे तालाबों का गहरीकरण कराया जाएगा? (घ) आगामी वर्ष जिले में कहां-कहां नए तालाब एवं स्टाप डेम निर्माण की योजना है? जनपद पंचायत एवं ग्राम वार बतायें? क्या पानी आगामी वर्षाकाल के पूर्व पानी रोको अभियान के तहत कार्य कराए जाएंगे?

जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) एवं (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-''1'' अनुसार है। (ग) जी नहीं। अल्प वर्षा के कारण। विभाग द्वारा तालाबों का गहरीकरण नहीं कराया जाता है। (घ) विवरण संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-''2'' अनुसार है। विभाग द्वारा पानी रोको अभियान नहीं चलाया जाता है।

परिशिष्ट - ''उनतीस''

सपोर्ट स्टॉफ का वेतन रोगी कल्याण समिति से भुगतान

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

43. ( क्र. 3012 ) एडवोकेट सत्यप्रकाश सखवार : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या NRHM अन्तर्गत सपोर्ट स्टाफ का चयन जिला स्तर पर गठित चयन समिति द्वारा किया गया था, एवं उन्हें NRHM अन्तर्गत स्वास्थ्य विभाग से ही वेतन दिया जा रहा था। (ख) क्या प्रश्नांश (क) मे वर्णित पद के कर्मचारियों को अब स्वास्थ्य विभाग से वेतन न देकर रोगी कल्याण समिति से वेतन भुगतान के आदेश दिये गये है? यदि हाँ, तो ऐसा क्यों? किस स्तर के अधिकारी ने ऐसे आदेश किये है? समस्त आदेशों की प्रति दी जावे। तथा ऐसा आदेश जारी करने की उनकी क्या मंशा थी? (ग) क्या प्रश्नांश (ख) मे वर्णित कर्मचारियों (सपोर्ट स्टॉफ) मे से कुछ कर्मचारी मान. न्यायालय से रोगी कल्याण समिति से वेतन भुगतान के विरूद्ध स्थगन आदेश ले आये हैं? यदि हाँ, तो मान.न्यायालय के पालन में विभाग ने अभी तक क्या कार्यवाही की है? (घ) क्या शासन सपोर्ट स्टाफ का वेतन पूर्व की भाँति विभाग से ही भुगतान किये जाने व उन्हें नियमित करने के आदेश जारी करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? नहीं तो क्यों नहीं?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

सिंचाई परियोजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराये जाने

[जल संसाधन]

44. ( क्र. 3037 ) श्री सुन्दरलाल तिवारी : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या रीवा जिले के नईगढ़ी सूक्ष्म सिंचाई परियोजना द्वारा गुढ़ तहसील के सिंचाई से वंचित गांव बदवार, बरसैता, डढ़वा, बॉधी, जल्दर, पोड़ी, इटार पहाड़, वेनीपूर्वा, दानी वेला, इटार, उमरिहा, दुआरी गौरा, जरहा, अमवा, डिहूली, उपड़ौरा, तमरा देश, एवं रायपुर तहसील के कुछ ग्रामों को सम्मानित कर सिंचाई योजना से जोड़कर सिंचाई बाबत् पानी उपलब्ध कराने हेतु सम्मिलित किया गया है? (ख) प्रश्नांश (क) की सिंचाई योजना एंव ग्रामों में सिंचाई बाबत् योजना कार्य प्रारंभ कर पानी सिंचाई बाबत् खेतों को उपलब्ध करा देवें? योजना के पूर्ण होने की कार्यावधि क्या है?                               (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) अनुसार स्वीकृत योजना के कार्यादेश यदि जारी कर दिये गये हो तो कार्यादेश की प्रति के साथ बतावें कि वर्तमान में योजना के निर्माण की स्थिति क्या है? (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) अनुसार परियोजना के निर्माण बाबत् कार्यादेश जारी कर दिए गये है, लेकिन कार्य अनुबंध अनुसार समय पर प्रारंभ नहीं किए गये तो कब तक कार्य पूर्ण करा लिए जावेंगे? अगर योजना के निर्माण में विलम्ब हो रहा है, तो इस पर जिम्मेदारों पर क्या कार्यवाही करेंगे?

जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जी हाँ। (ख) से (घ) नईगढ़ी सूक्ष्म सिंचाई परियोजना-II का टर्न-की आधार पर निर्माण हेतु अनुबंध दिनांक 25.09.2017 को किया गया है। निर्माण कार्य सर्वेक्षण एवं रूपांकन पूरा होने के पूर्व प्रारंभ नहीं कराया जा सकता है। परियोजना कार्य सितंबर-2020 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है। अनुबंध के तहत पृथक से कार्यादेश जारी नहीं किया जाता है। विलंब की स्थिति नहीं है।

मरीजों के भोजन, नास्ता अन्य विशेष आहार की व्यवस्था

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

45. ( क्र. 3038 ) श्री सुन्दरलाल तिवारी : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रीवा जिले में संचालित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों जिला अस्पताल एवं जी.एम.एच. हास्पिटल में भर्ती मरीजों, कुपोषित बच्चों एवं प्रसुताओं के भोजन नास्तें एवं अन्य विशेष आहार, बाबत् कितनी राशि वर्ष 2014 से प्रश्नांश दिनांक तक में शासन किन-किन केन्द्रों को कितनी-कितनी प्रदान की गयी। विवरण वर्षवार देवें? (ख) प्रश्नांश (क) के अस्पतालों में मरीजों के भोजन नाश्ता एवं अन्य विशेष आहार के वितरण का कार्य किन-किन फर्मों/सप्लायर को किन शर्तों पर दिया गया आदेश की प्रति के साथ बतावें? संचालित फर्म क्या शासन के निर्धारित मापदण्ड को पूरा करती है, इसका सत्यापन कार्यादेश जारी करने के पूर्व संबधितों द्वारा किया गया? (ग) प्रश्नांश (क) की प्राप्त राशि को किन-किन मदों पर कब-कब किन-किन माध्यमों द्वारा व्यय किय गया। प्रश्नांश (ख) के सप्लायर/फर्मों को कितनी-कितनी राशि कब-कब प्रदान की गयी। प्राप्त राशि का कितने प्रतिशत फर्मों को भुगतान किया गया, भुगतान के पूर्व शासन द्वारा जारी मीनू अनुसार मरीजों को भोजन नास्ता एवं अन्य विशेष आहार का सत्यापन संबंधितों द्वारा किया गया। मीनू की प्रति देते हुए बतावें? (घ) प्रश्नांश (क) के अस्पतालों के भर्ती मरीजों के प्रश्नांश (ख) एवं (ग) सप्लायर एवं संबंधितों द्वारा गुणवत्तापूर्ण एवं शासन के मापदण्ड अनुसार भोजन नाश्ता एवं पोषण आहार वितरित नहीं किए गये। संबंधितों द्वारा वगैर सत्यापन किए फर्म से सांठ-गांठ कर भुगतान कर दिया गया तो इसके लिए जिम्मेदारों पर क्या कार्यवाही करेंगे? अगर नहीं तो क्यों?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

सिंचाई के लिए पानी देने के संबंध में

[जल संसाधन]

46. ( क्र. 3090 ) प्रो. संजीव छोटेलाल उइके : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मण्डला विधानसभा क्षेत्रांतर्गत विकासखण्ड नैनपुर में थांवर परियोजना से सिंचाई हेतु पानी पड़ोसी जिला बालाघाट को दिया जाता है? यदि हाँ, तो किस नियम प्रक्रिया के तहत एवं क्यों? किस वर्ष से अब तक कब से कब तक प्रतिवर्ष कितना पानी दिया है? (ख) क्या बालाघाट जिले को पानी देने से स्थानीय स्तर पर पानी की कमी हुई है? यदि हाँ, तो इस कमी को कैसे पूरा किया गया है? यदि नहीं तो सिंचाई का रकबा बढ़ाने हेतु शासकीय क्या प्रयास किये जा रहे हैं? (ग) क्या थांवर परियोजना अंतर्गत सिंचाई का रकबा बढ़ाने की जनमांग के रूप में दांई तट नहर निर्माण, जांमगांव, ईश्वरपुर पंचायत क्षेत्र सहित संपूर्ण पठार क्षेत्र में सिंचाई व्यवस्था के विस्तार की कोई योजना है? यदि हाँ, तो प्रस्तावित विभागीय कार्ययोजना की संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करावें? (घ) प्रश्नांश (ख) के प्रकाश में उक्त जनमांग कब तक पूरी हो जावेगी? जनमांग को पूरा करने विभागीय तौर पर क्या-क्या कार्यवाही की गई है? कब-कब पत्र लिखे गये हैं, उनकी सत्यापित छायाप्रतियां उपलब्ध करावें?

जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जी हाँ। परियोजना के सैच्य क्षेत्र हेतु आवश्यक जल सुरक्षित रखते हुए शेष उपलब्ध जल बालाघाट जिले में कृषकों को सिंचाई हेतु दिया जाता है।                           (ख) जी नहीं प्रश्नांश उत्पन्न नहीं होता है। तकनीकी एवं वित्तीय आधार पर साध्य परियोजनाओं का चिन्हांकन स्वीकृति एवं निर्माण करके तथा निर्मित परियोजनाओं में जल के इष्टम उपयोग से सैच्य क्षेत्र बढ़ाना एक सतत प्रक्रिया है। (ग) जी हाँ, थांवर परियोजना में अतिरिक्त नहर निर्माण करने की साध्यता के आदेश दिनांक 18.10.2016 को जारी किए गए। डी.पी.आर. अंतिम नहीं हुई है। (घ) डी.पी.आर. अंतिम नहीं होने से स्वीकृति अथवा निर्माण के लिए समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है। मैदानी अधिकारियों द्वारा सर्वेक्षण कर प्रारूप डी.पी.आर. तैयार की गई है। पत्र लिखने वाले प्रश्न में उल्लेख नहीं होने के कारण छायाप्रति दी जाना संभव नहीं है।

बेलखेड़ा स्वा.केन्द्र का विस्तार कर 30 बिस्तरीय करना

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

47. ( क्र. 3125 ) श्रीमती प्रतिभा सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जबलपुर जिले के ग्राम बेलखेड़ा में स्थापित 10 बिस्तरीय स्वा. केन्द्र में मरीजों की संख्या एवं जुड़े ग्रामों को ध्यान में रखते हुये 30 बिस्तरीय किये जाने की अत्यंत आवश्यकता है? (ख) क्या शासन बेलखेड़ा स्वा.केन्द्र को विस्तार कर 30 बिस्तरीय एवं पिपरिया उप स्वास्थ्य केन्द्र को 10 बिस्तरीय करेगा? यदि हाँ, तो कब तक?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ। (ख) वर्तमान में केवल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बेलखेड़ा का 30 बिस्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन का प्रस्ताव विचाराधिन है। निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं।

स्टॉप डेम का निर्माण

[जल संसाधन]

48. ( क्र. 3130 ) श्री गोपीलाल जाटव : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र अशोक नगर अंतर्गत क्या तुलसी सरोवर पार्क के ग्राम आंवरी की ओर जाने वाले मार्ग के बीच स्थित तुलसी सरोवर तालाब पर स्टॉप डेम बनाये जाने का प्रस्ताव विभाग द्वारा भेजा गया है? (ख) क्या गिरते जल स्तर एवं पेयजल की समस्या को देखते हुये उक्त मार्ग पर स्टॉप डेम बनाये जाने की मांग शहरवासियों द्वारा की जा रही है? यदि हाँ, तो विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है? (ग) क्या विभाग भी गिरते जल स्तर को बढ़ाने के लिये स्वयं भी उक्त मार्ग पर स्थित तालाब पर स्टॉप डेम बनाने हेतु कार्ययोजना बना सकता है, जिससे पेयजल एवं सिंचाई हेतु जल उपलब्ध हो सके? (घ) क्या शासन/विभाग द्वारा डी.पी.आर./कार्ययोजना/प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई जाकर क्षेत्रीय जल संकट को दृष्टिगत रखते हुये स्वीकृतियां दी जा रही हैं या दी जावेगी?

जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जी नहीं। (ख) से (घ) शहरी क्षेत्र की जल की आवश्कता के लिए विभाग द्वारा स्टापडेम नहीं बनाए जाते हैं। प्रश्नांश ''क'' में वर्णित स्थान जल संग्रहण के लिए तकनीकी रूप से साध्य नहीं पाया गया है। शेष प्रश्नांश उत्पन्न नहीं होता है।

जाति प्रमाण पत्र व निवास प्रमाण पत्र बनाना

[विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जाति कल्याण]

49. ( क्र. 3152 ) श्री आर.डी. प्रजापति : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या मध्यप्रदेश में रहने वाले सभी विमुक्त घुमक्कड़, अर्द्ध घुमक्कड़ जाति के लोगों के जाति प्रमाण-पत्र बनाने के नियम शासन में हैं? (ख) यदि हाँ, तो इस समाज/जाति के लोगों के जाति प्रमाण-पत्र छतरपुर जिले में क्यों नहीं बनाये जाते हैं? (ग) क्या इस समाज के लोगों के पास कोई स्थाई निवास नहीं रहता तो इस समाज के लोगों को शासन की योजनाओं का लाभ किस आधार पर दिया जायेगा मापदण्ड/नियम बतावें? (घ) छतरपुर जिले में इस समुदाय के लोगों के नाम जाति/निवास प्रमाण-पत्र कब तक बनाये जायेंगे तथा आवास के लिए पट्टे कब तक दिये जायेंगे?

राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग ( श्रीमती ललिता यादव ) : (क) जी हाँ। (ख) आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। (ग) जिले में इस समाज के लोगों का बेस लाईन सर्वे कर इस समाज के लोगों को चिन्हित किया गया है, जिसमें जनपद पंचायत, बिजावर अंतर्गत ग्राम पंचायत जैतपुर का लमानन डेरा, बिजावर में बहारगंज मोहल्ला एवं कंजरपुर तथा चंदला के कंचनपुर एवं लवकुश नगर के देवीखेड़ा आदि ग्रामों को चिन्हित किया गया है। इन लोगों के पास योजनाओं का लाभ लेने हेतु आवश्यक अभिलेख पाये गये है, जिसके आधार पर शासन की योजनाओं का लाभ योजना नियमों की पात्रता के आधार पर दिया जाता है। (घ) आवेदन पत्र प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

पर्यटन आफिस खजुराहो में पुन: खोला जाना

[पर्यटन]

50. ( क्र. 3153 ) श्री आर.डी. प्रजापति : क्या राज्यमंत्री, संस्कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या छतरपुर जिले के अंतर्गत संचालित म.प्र. पर्यटन विकास निगम कार्यालय खजुराहो से इन्दौर हस्तांतरित कर दिया गया है? यदि हाँ, तो क्यों? (ख) क्या पर्यटन विभाग खजुराहो से इंदौर हस्तांतरित किये जाने से यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या में कमी व क्षेत्रीय जनता को पर्यटन के क्षेत्र में व्यवसाय व रोजगार में कमी आयी है? (ग) क्या यदि पर्यटक आफिस फिर से खजुराहों में हो जाये तो निश्चित रूप से पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ोत्तरी होगी? (घ) यदि हाँ, तो कब तक वापिस खजुराहो में पर्यटन कार्यालय खोला जावेगा? यदि नहीं तो क्यों?

राज्यमंत्री, संस्कृति ( श्री सुरेन्द्र पटवा ) : (क) जी नहीं खजुराहो से पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्थापित पर्यटन सूचना केन्द्र स्थान्तरित किया गया है। (ख) एवं (ग) जी नहीं। (घ) उत्तरांश 'ग' के प्रकाश में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

पिछड़ा वर्ग कन्या पोस्ट मेट्रिक छात्रावास का संचालन

[पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण]

51. ( क्र. 3201 ) श्रीमती ममता मीना : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या गुना जिला मुख्यालय पर पिछड़ा वर्ग कन्या छात्रावास संचालित है? यदि हाँ, तो इस छात्रावास में विगत तीन वर्षों से कितनी-कितनी छात्रायें प्रवेशरत होकर लाभांवित हो रही हैं? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित कन्या छात्रावास में क्या महिला अधीक्षिका पदस्थ हैं? यदि नहीं तो कारण बतायें तथा यह भी बतायें कि बिना महिला अधीक्षिका के पदस्थी के बगैर इन छात्राओं के छात्रावास का संचालन किस प्रकार संभव है और इन छात्राओं की सुरक्षा एवं छात्रावास संचालन की जवाबदेही किसकी है? (ग) प्रश्नांश (ख) के अनुसार इस छात्रावास के संचालन में लापरवाही तथा महिला अधीक्षिका की पदस्थी न करने के लिए कौन अधिकारी उत्तरदायी है? (घ) प्रश्नांश (ख) एवं (ग) के तहत दोषी अधिकारी के विरूद्ध शासन द्वारा कार्यवाही कब तक की जावेगी तथा इस छात्रावास के समुचित संचालन हेतु शासन/विभाग कब तक कार्यवाही करेगा?

राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग ( श्रीमती ललिता यादव ) : (क) जी हाँ। इस छात्रावास में वर्ष 2015-16 में निरंक, वर्ष 2016-17 में 12 एवं वर्ष 2017-18 में 12 छात्राएं प्रवेशरत होकर लाभांवित हो रही है। पिछड़ा वर्ग कन्या पोस्ट मेट्रिक छात्रावास गुना के भवन में आदिम जाति कल्याण विभाग गुना द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति वर्ग का एकलव्य आवासीय विद्यालय संचालित किया जा रहा था, जिसे आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा दिनांक 25.07.2017 को रिक्त किया गया है। (ख) जी हाँ। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) एवं (घ) उत्तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

संचालित नहरों की मरम्मत

[जल संसाधन]

52. ( क्र. 3268 ) श्रीमती शकुन्तला खटीक : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिंध परियोजना दांयीतट नहर संभाग नरवर, जिला शिवपुरी के अंतर्गत संचालित मुख्य नहर डिस्ट्रीब्यूटरी, माईनर एवं वॉटर कोर्स आदि में विगत तीन वर्ष में कहां-कहां मरम्मत की गई?                                        (ख) उपरोक्त मरम्मत में कितना-कितना व्यय कहां-कहां कराया गया व इस हेतु कितनी राशि विभागीय स्तर पर विभाग से जल संसाधन संभाग को प्राप्त हुई? जानकारी वर्षवार दी जावे। (ग) उपरोक्त (ख) में किये गये मरम्मत कार्य क्या सभी पूर्ण हो चुके हैं अथवा शेष हैं, की जानकारी दें।
जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) से (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''1/2/3'' अनुसार है। जी हाँ, प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है।

अधिग्रहित भूमि के मुआवजे

[जल संसाधन]

53. ( क्र. 3296 ) श्री रजनीश सिंह : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सिवनी जिले के अंतर्गत वर्ष 2000 में वर्गुर पिकअप वियर की मुख्य नहरों एवं सहायक नहरों में अर्जित की गई भूमि पर लगे हुये वृक्षों का मुआवजा प्रभावित व्यक्तियों को पूर्ण रूप से प्रदान कर दिया गया है? यदि हाँ, तो व्यक्तियों के नाम एवं प्रदान की गई मुआवजा राशि की सूची उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार बर्गुर पिकअप वियर में अर्जित की गई भूमि का एवं वृक्षों का मुआवजा अभी भी प्रभावित व्यक्तियों को मिलना शेष हैं? यदि हाँ, तो कितने व्यक्तियों को कितनी राशि मिलना शेष है? (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार प्रभावित व्यक्तियों/कृषकों को मुआवजा इतनी लंबी अवधि में भी विपरीत क्यों नहीं किया गया? विलंब के लिए कौन उत्तरदायी है?

जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।                    (ख) एवं (ग) जी नहीं। शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होते हैं।

परिशिष्ट - ''तीस''

तालाब व स्टॉपडेम के निर्माण

[जल संसाधन]

54. ( क्र. 3297 ) श्री रजनीश सिंह : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या केवलारी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जल संसाधन विभाग द्वारा किसानों को सिंचाई सुविधा मुहैया किये जाने हेतु तालाब/स्टापडेम का निर्माण किया गया है? यदि हाँ, तो कितने तालाब/स्टॉपडेम कब एवं कितनी लागत के वर्ष 2014 से 2017 तक बनाये गये है? (ख) शासन स्तर पर कितने तालाब/स्टॉपडेम की स्वीकृति लंबित है तथा कितने साध्यता में आ गये है? पृथक-पृथक सूची देवें। (ग) केवलारी विधानसभा क्षेत्र में कितने तालाब/स्टॉपडेम निर्माण की कार्य योजना शासन को प्रस्तावित की गई है? (घ) प्रश्नांश (ख) एवं (ग) अनुसार स्वीकृति कब होगी?

जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।                    (ख) जी नहीं। 22 परियोजनाओं की साध्यता स्वीकृति दी गई है जिनकी जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) एवं (घ) स्वीकृति हेतु कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है। शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

परिशिष्ट - ''इकतीस''

सोनतलाई माईनर का विस्तार किये जाने

[जल संसाधन]

55. ( क्र. 3349 ) डॉ. रामकिशोर दोगने : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता द्वारा मा. मुख्यमंत्री महोदय, मध्यप्रदेश भोपाल को लिखे गये पत्र क्रमांक/43/93 दिनांक 03.02.2018 जिसमें हरदा जिले की तहसील हण्डिया अन्तर्गत सोनतलाई माईनर, सोनतलाई तक ना होकर ग्राम कांकरिया से खमलाय तक ही निर्मित है का विस्तार किये जाने हेतु निवेदन किया गया है, जिसकी प्रतिलिपि, मंत्री जल संसाधन विभाग, मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, प्रमुख अभियन्ता, मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, म.प्र. शासन भोपाल सहित अधीक्षण यंत्री, तवा नहर मंडल भोपाल, कलेक्टर जिला हरदा एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग, हरदा जिला हरदा को प्रेषित की गई है, पर क्या कार्यवाही की गई? (ख) उक्त नहर का विस्तार नहीं होने से ग्राम सोनतलाई, नवरंगपुरा, जामली, कचबैड़ी, विछोला, सेनगुड़ आदि ग्रामों के सेकड़ों किसानों को नहर का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिससे क्षेत्र की लगभग 7500 हे. कृषि भूमि नहरों से सिंचित नहीं हो पा रही है तो क्या उक्त क्षेत्र के किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुये सोनतलाई माइनर का विस्तार किया जावेगा? (ग) यदि हाँ, तो कब तक? (घ) यदि नहीं तो क्या उक्त क्षेत्र के किसान अपनी फसलों को कम लागत में सिंचित कर सकें, इस हेतु अन्य कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जावेगी?

जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) से (घ) मा. विधायक के पत्र दिनांक 03.02.2018 के परिप्रेक्ष्य में सोनतलाई उपनहर के रूपांकित जल प्रवाह क्षमता 4.73 घनफीट तथा रूपांकित सिंचाई क्षमता 9, 057 हे. है। वर्तमान में उपनहर से 8293 हे. क्षेत्र सिंचित है। उप नहर में जल प्रवाह की क्षमता तथा उपलब्ध जल का ईष्टम उपयोग कर लगभग 600 हे. सैच्य क्षेत्र के विस्तारीकरण हेतु प्रारूप डी.पी.आर. तैयार किया गया है। डी.पी.आर. अंतिम नहीं होने से शेष जानकारी दी जाना संभव नहीं है।

व्यक्तिगत ब्रांडिंग

[जनसंपर्क]

56. ( क्र. 3381 ) श्री विजय सिंह सोलंकी : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत 4 वर्षों में विभाग द्वारा कितने प्रिंट मीडिया एवं वेब साईट्स पर मोबाईल एप ''ShivrajSinghChouhan'' लाईन का उल्लेख/प्रिंट किया गया है? मीडियावार विज्ञापन के विषय सहित व्यय राशि सहित भुगतानवार सूची देवें। (ख) विगत 4 वर्षों में विभाग द्वारा कितने प्रिंट मिडिया एवं वेबसाईट्स पर ट्विटर, फेसबुक, लिंक्डईन, इंस्टाग्राम एवं यूट्युब के मोनो/लोगो/नाम के साथ ''ChouhanShivraj'' / ''ChouhanShivrajSingh'' वाली लाईन प्रिंट/उल्लेख किया गया है? मिडियावार विज्ञापन के विषय सहित व्यय राशि सहित भुगतानवार सूची देवें। (ग) विगत 4 वर्षों में विभाग द्वारा कितने प्रिंट मिडिया एवं वेब साईट्स पर ''www.shivrajsinghchouhan.org'' लाईन का उल्लेख/ प्रिंट किया गया है। मिडियावार विज्ञापन के विषय सहित व्यय राशि सहित भुगतानवार सूची देवें। (घ) उक्त समस्त लाईनों को प्रिंट करने संबंधी आदेश की प्रति देवें। इन लाईनों को प्रिंट करने हेतु किसी भी स्तर पर ली गई स्वीकृति संबंधी प्रति देवें। क्या यह समस्त लाईन वाली संबंधित सामग्री में व्यक्तिगत ब्रांडिंग की जा रही है? क्या इनमें शासन का मोनो/लोगो या मुख्यमंत्री पद के स्थान पर व्यक्तिगत/निजी/घरेलू फोटो डालकर प्रचार किया जा रहा है?

जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) प्रिंट मीडिया के अंतर्गत सूची के पत्र-पत्रिकाओं को जारी प्रदर्शन विज्ञापन में उल्लेख किया गया है। अलग से इसके लिए कोई व्यय नहीं किया गया, विषयवार विज्ञापनों की जानकारी संधारित नहीं की जाती है। (ख) एवं (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार।      (घ) यह कार्य विभाग द्वारा शासकीय योजनाओं के प्रचार-प्रसार के विज्ञापन के अंतर्गत किया गया। शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

ऐतिहासिक धरोहरों को सहजना

[संस्कृति]

57. ( क्र. 3440 ) श्री जितेन्द्र गेहलोत : क्या राज्यमंत्री, संस्कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सरकार ने पुरातत्व विभाग के लिए १०० वर्ष या उससें पूर्व की किन-किन वस्तुओं, युद्ध सामग्रियों, अवशेषों को क्रय करने संबंधी निर्णय लिया है? अथवा निर्णय लेने का विचार किया है? तत्संबंधी पूर्ण विवरण दें। (ख) क्या सरकार केवल एतिहासिक धरोहरों, अवशेषों, युद्ध औजारों को क्रय करेगी अथवा धार्मिक अवशेषों को भी संजोने का कार्य करेगी? (ग) प्रश्नांश (क) सामग्री क्रय करने के क्या प्रावधान होंगे एवं कीमत का आंकलन क्या होगा?

राज्यमंत्री, संस्कृति ( श्री सुरेन्द्र पटवा ) : (क) पुरावशेष एवं प्राचीन कलाकृतियों की क्रय योजना अंतर्गत पुरातत्वीय एवं ऐतिहासिक महत्व की वस्तुओं का क्रय विभाग द्वारा किया जाता है। संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) इस योजना अंतर्गत पुरातत्वीय एवं ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण वस्तुओं का क्रय एवं प्रदर्शन कार्य किया जाता है. (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।

परिशिष्ट - ''बत्तीस''

चिकित्सा सुविधा संबंधी

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

58. ( क्र. 3441 ) श्री जितेन्द्र गेहलोत : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन जिले के किन जिला चिकित्सालयों में किन-किन गंभीर बीमारियों के इलाज की पर्याप्त व्यवस्था एवं स्पेशलिस्ट्स का अभाव है? जिलेवार ब्यौरा दें. (ख) संभाग के बीमारों को इंदौर इलाज के लिए क्यों भेजना पड़ता है? क्या आम नागरिक महंगे इलाज कराने में असमर्थ हैं? क्या जिला चिकित्सालयों को शासन इंदौर के समान चिकित्सा सुविधा युक्त बनाने का कार्य करेगा? यदि हाँ, तो कब व किस प्रकार एवं नहीं तो क्यों नहीं? (ग) रतलाम-मंदसौर-उज्जैन के जिला चिकित्सालयों में किस-किस रोग विशेषज्ञ की कमी है? कितने पद स्थापित होकर कब से? किस कारण से रिक्त हैं? (ध) गंभीर बीमारियों के इलाज हेतु कौन-कौन से आवश्यक उपकरण संभाग के जिला चिकित्सालयों में किस कारण सें उपलब्ध नहीं हैं? कब तक उक्त समस्या का निराकरण होगा?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जिला चिकित्सालय उज्जैन में क्षय रोग विशेषज्ञ का 01 पद स्वीकृत व रिक्त हैं। शेष विशेषज्ञताओं में विशेषज्ञ/पी.जी. योग्यताधारी चिकित्सक पदस्थ होकर आम जन को स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध करा रहे हैं। (ख) अति जटिल रोगों के होने पर हायर सेंटर (चिकित्सा महाविद्मालय इंदौर-एम.वाय. हॉस्पिटल) में रेफर किया जाता है। जिला चिकित्सालय उज्जैन प्रदेश में सबसे बढ़े जिला चिकित्सालय 700 बिस्तरीय के रूप में पूर्व से ही संचालित है। पदों की पूर्ति की कार्यवाही निरंतर जारी है। आवश्यकता अनुसार विभिन्न                          समय-समय पर उपकरण एवं सुविधाएं निरंतर प्रदान की जाती हैं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जिला चिकित्सालय रतलाम में रेडियोलॉजी, क्षयरोग विशेषज्ञ /पी.जी. योग्यता के चिकित्सक उपलब्ध नहीं है। जिला चिकित्साल मंदसौर में क्षेयरोग विशेषज्ञ/पी.जी. योग्यता के चिकित्सक उपलब्ध नहीं है। जिला चिकित्सालय उज्जैन की स्थिति उत्तरांश ’’क’’ अनुसार है। संस्थाओं में अन्य विशेषज्ञताओं के विशेषज्ञ/पी.जी. योग्यताधारी चिकित्सक पदस्थ होकर आमजन को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। विशेषज्ञों की अत्यधिक कमी के कारण पद रिक्तता है। (घ) जिला चिकित्सालय रतलाम, मंदसौर एवं उज्जैन में मापदण्ड अनुसार सभी आवश्यक उपकरण उपलब्ध हैं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

100 बिस्तरीय सिविल अस्पताल की कार्य स्वीकृति

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

59. ( क्र. 3660 ) श्री योगेन्द्र सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विकासखंड लखनादौन (सिवनी) के अंतर्गत 100 बिस्तरीय सिविल अस्पताल भवन के निर्माण कार्य हेतु राज्य शासन की स्वीकृति कब प्राप्त हुई है? (ख) प्रश्नांश (क) के तहत उपरोक्त अस्पताल के निर्माण कार्य की क्या प्रगति वर्तमान में है? एवं निर्माण कार्य की पूर्णता कब तक होना है? (ग) प्रश्नांश (ख) के तहत क्या शासन स्वीकृति के उपरांत विभागीय अधिकारियों ने उक्त अस्पताल की स्वीकृति उपरांत विलंबकारी रवैया अपनाया है? यदि हाँ, तो इसमें दोषी अधिकारियों के विरूद्ध शासन क्या अनुशासनात्मक कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो कब तक यदि नहीं तो, क्यों नहीं?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) दिनांक 18.12.2015 को प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त हुई। (ख) वर्तमान में ब्लॉक-ए का भू-तल एवं प्रथम तल का छत कार्य पूर्ण, ब्लॉक-बी एवं सी का भू-तल, प्रथम तल एवं द्वितीय तल का छत कार्य पूर्ण तथा बाउण्ड्रीवाल कार्य पूर्ण। कार्य 31 मई-2018 तक पूर्ण करना लक्षित है। (ग) जी नहीं, विलंब के लिए कोई अधिकारी दोषी नहीं ठेकेदार द्वारा प्रारंभ में कार्य की समानुपातिक प्रगति नहीं प्रदान करने से ठेकेदार के विरूद्ध अनुबंध अनुसार निर्माण एजेन्सी पी.आई.यू. लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्यवाही की गई। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

स्वीकृत प्रशासकीय अधिकारी के पद

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

60. ( क्र. 3661 ) श्री योगेन्द्र सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विभाग में प्रशासकीय अधिकारी के पद स्वीकृत हैं? यदि स्वीकृत हैं तो सीधी भर्ती एवं पदोन्नति से कुल कितने पद भरे गये हैं? यदि पदोन्नति से पद नहीं भरे गये हैं, तो इसके लिये कौन उत्तरदायी है? (ख) प्रश्नांश (क) के तहत प्रशासकीय अधिकारी के क्या कार्य दायित्व हैं? शासन के निर्देश क्या हैं? (ग) प्रश्नांश (ख) के तहत प्रशासकीय अधिकारी का पद क्या है? गैर प्रशासनिक सेवा (नॉन स्टेट एडमिनिशट्रेटर सर्विस) श्रेणी का है? यदि हाँ, तो शासन के क्या निर्देश हैं?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ. सीधी भर्ती से 07 एवं पदोन्नति से 01 पद भरा है। पदोन्नति नियम का प्रकरण माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण पदोन्नति की कार्यवाही लबित है। इस हेतु कोई उत्तरदायी नहीं है।                        (ख) प्रशासकीय अधिकारी के कार्य से संबंधित शासन निर्देश की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ’’अ’’ अनुसार है। (ग) विभाग में प्रशासकीय अधिकारी का पद गैर चिकित्सीय अधिकारी का पद है। इस संबंध में मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 04 मार्च 2016 की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ’’ब’’ अनुसार है।

उप संचालक पद का प्रभार

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

61. ( क्र. 3662 ) श्री योगेन्द्र सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्तमान में संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश भोपाल में कितने उप संचालक के पद रिक्त हैं? एवं उक्त रिक्त उप संचालक के पद पर किन-किन चिकित्सकों को प्रभार दिया गया है? नाम, पदनाम सहित बतायें? (ख) प्रश्नांश (क) के तहत रिक्त उप संचालक के प्रभार में यदि नियमित चिकित्सा अधिकारी को प्रभार दिया गया है तो शासन के किन दिशा निर्देशों के तहत सौंपा गया है एवं क्या प्रदेश के भिन्न-भिन्न चिकित्सा संस्था में रिक्त चिकित्सा अधिकारी के पद में इनकी सेवा लिया जाना जनहित में उचित नहीं है? (ग) प्रश्नांश (ख) के तहत क्या शासन प्रभार उप संचालक के पद में संलग्नीकरण समाप्त कर चिकित्सकों को स्वास्थ्य संस्थाओं में रिक्त चिकित्सकीय कार्य हेतु आदेश जारी करेगा, यदि हाँ, तो कब तक यदि नहीं तो क्यों नहीं?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश भोपाल में (मुख्यालय) अंतर्गत वर्तमान में उपसंचालक के कुल 26 पद स्वीकृत है। उपरोक्त रिक्त पदों के विरूद्ध 13 उप संचालक (विशेषज्ञ) एवं 17 प्रभारी उप संचालक (चिकित्सा अधिकारी) कार्यरत है, वर्तमान में उप संचालक के पद संचालनालय में रिक्त नहीं है। प्रभार दिये गये चिकित्सा अधिकारियों के नाम एवं पदनाम की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।                                 (ख) प्रदेश की भिन्न-भिन्न चिकित्सा संस्थाओं में विशेषज्ञ डॉक्टरों की अत्यंत कमी होने के कारण तथा प्रदेश की जनता के जनहित में बेहतर स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु विशेषज्ञ डॉक्टरों की पद स्थापना चिकित्सा संस्थाओं में रिक्त पदों पर की गई है। लोक सेवा आयोग द्वारा नियमित चिकित्सा अधिकारियों एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम अंतर्गत संविदा चिकित्सकों से पद पूर्ति संबंधी कार्यवाही की जा रही हैं। (ग) उत्तरांश ‘’ख’’ के परिप्रेक्ष्य में समय-सीमा बताना संभव नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - ''तैंतीस''

निलंबित कर विभागीय जांच संस्थित की जाना

[चिकित्सा शिक्षा]

62. ( क्र. 3701 ) पं. रमाकान्त तिवारी : क्या राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा सत्र नवम्बर-दिसम्बर 2017 के दिनांक 01 दिसम्बर 2017 की प्रश्नोत्तरी के प्रश्न क्र. 2188 के उत्तर (क) से (ग) में अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल के आदेश क्रमांक 8430-34 दिनांक 7 नवम्बर 2017 द्वारा जाँच समिति गठन करने एवं जाँच उपरांत जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर जानकारी दी जा सकेगी, दर्शाया गया है? उक्तानुसार प्रमुख सचिव को उक्त शिकायतें कब प्राप्त हुई? प्रमुख सचिव द्वारा शिकायतों पर कब-कब, क्या-क्या कार्यवाही की गई? (ख) उपरोक्तानुसार क्या जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है? नहीं तो क्यों? समिति द्वारा जाँच समय सीमा में क्यों नहीं पूर्ण की गई? जाँच में किन विषयों को सम्मिलित किया गया? (ग) क्या प्रश्न में उल्लेखित बिन्दुओं की गंभीरता को देखते हुए हमीदिया अस्पताल के अधीक्षक डॉ. दीपक मरावी को तत्काल निलंबित कर जाँच समिति/अधिष्ठाता के विरूद्ध विभागीय जाँच संस्थापित करेंगे यदि नहीं तो क्यों?

राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ( एडवोकेट शरद जैन ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

विभागीय मंत्री के निर्देश पर कार्यवाही

[चिकित्सा शिक्षा]

63. ( क्र. 3702 ) पं. रमाकान्त तिवारी : क्या राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा सत्र नवम्बर-दिसम्बर 2017 के दिनांक 01 दिसम्बर 2017 की प्रश्नोत्तरी के प्रश्न क्र. 2189 के उत्तर (क) में जी हाँ एवं (ख) से (घ) कार्यवाही प्रचलन में है, दर्शाया गया है? क्या माननीय विभागीय मंत्री के निर्देशों पर 8 माह बीतने के बावजूद भी विभागीय प्रमुख सचिव द्वारा कार्यवाही नहीं की गई है? यदि हाँ, तो निर्देशों के क्रियान्वयन में 8 माह का समय क्यों लगाया गया है? इस अवधि में विभाग/शासन के किन-किन अधिकारियों द्वारा कब-कब क्या क्या कार्यवाही की गई? नहीं तो क्यों? (ख) क्या प्रकरण की गम्भीरता को समझते हुए फर्जी, अवैध नियुक्ति/पदोन्नति प्राप्त अधीक्षक डॉ. दीपक मरावी को निलंबित करते हुए इनके विरूद्ध विगत एक वर्षों से प्राप्त शिकायतों की उच्च स्तरीय जाँच समय सीमा में कर माननीय विभागीय मंत्री के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करेंगे? नहीं तो क्यों?

राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ( एडवोकेट शरद जैन ) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

सिंचाई एवं पेयजल परियोजना की स्वीकृति

[जल संसाधन]

64. ( क्र. 3761 ) श्री प्रहलाद भारती : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या पोहरी विधानसभा क्षेत्र में पोहरी नगर के निकट सरकुला मध्यम सिंचाई परियोजना का सर्वेक्षण कार्य पूर्ण हो चुका है? क्या परियोजना की डी.पी.आर. तैयार हो चुकी है? यदि हाँ, तो डी.पी.आर. अनुसार योजना की लागत, राजस्व भूमि, वन भूमि का रकवा आदि कुल कितना-कितना आरहा है? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार सरकुला सिंचाई परियोजना से किन-किन ग्रामों को कृषि सिंचाई एवं पेयजल हेतु पानी उपलब्ध होगा? सरकुला परियोजना की स्वीकृति हेतु अन्य क्या-क्या कार्यवाही किया जाना शेष है? किस दिनांक तक सरकुला मध्यम सिंचाई तथा पेयजल परियोजना के निर्माण हेतु स्वीकृति आदेश जारी कर दिए जायेंगे?

जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) एवं (ख) जी हाँ। जी नहीं। डी.पी.आर. अंतिम नहीं होने से जानकारी दी जाना संभव नहीं है।

गंधर्वपुरी / नागझिरी का पर्यटन केन्द्र के रूप में विकास

[पर्यटन]

65. ( क्र. 3825 ) श्री राजेन्द्र फूलचंद वर्मा : क्या राज्यमंत्री, संस्कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सोनकच्छ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम गंधर्वपुरी एवं ग्राम सालमखेड़ी के पास स्थित नागझिरी के प्राचीन शिव मंदिर को पर्यटन के नक्शे पर लाने की कोई कार्यवाही चल रही है? यदि हाँ, तो क्या? नहीं तो क्यों नहीं? (ख) सोनकच्छ विधानसभा के ग्राम गंधर्वपुरी जो के राजा गंधर्वसेन की नगरी के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर अति प्राचीन एवं चमत्कारिक शिव मंदिर एवं सैकड़ों वर्ष पूर्व की अनगिनत पाषाण प्रतिमाएं व जगतजननी माँ ललीता धाम विद्यमान है तथा टोंकखुर्द तहसील के ग्राम सालमखेड़ी के पास नागझिरी पहाड़ी पर स्थित 500 वर्ष पुराने प्राचीन शिव मंदिर जो कि क्षेत्र के हजारों लाखों भक्तों की आस्था का केन्द्र है उनके जीर्णोद्धार व निर्माण हेतु विभाग द्वारा कोई कार्यवाही की जा रही है या नहीं? यदि की जाएगी तो कब तक? नहीं तो क्यों नहीं?

राज्यमंत्री, संस्कृति ( श्री सुरेन्द्र पटवा ) : (क) जी नहीं। शेष का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।                   (ख) जी हाँ। जी हाँ। जी हाँ। वर्तमान में कोई योजना प्रस्तावित नहीं है। शेष का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

उपकरण बजट से हास्पिटल फर्नीचर खरीदी में अनियमितता

[चिकित्सा शिक्षा]

66. ( क्र. 3833 ) श्रीमती अनीता नायक : क्या राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या हमीदिया चिकित्सालय परिसर में न्यू ओ.पी.डी. बिल्डिंग हेतु पी.आई.यू. लोक निर्माण विभाग 3772.69 लाख रुपये का रिवाइज प्रस्ताव दिया गया है जिसमें हाँस्पिटल फर्नीचर क्रय हेतु रूपये 96.04 लाख स्वीकृत/अनुमानित व्यय बताया गया हैं? (ख) उपरोक्तानुसार परिशिष्ट (क) में किन-किन उपकरणों/कार्यों हेतु कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई एवं उक्तानुसार                                            कौन-कौन से उपकरण उपरोक्त योजना अतंर्गत शीट क्रमांक 1 से 8 में स्वीकृत है। वर्तमान में उक्त सूची में से कौन-कौन से उपकरण क्रय किये गए हैं कौन से नहीं? स्वीकृत उपकरण, संख्या एवं क्रय किये गये उपकरणों की जानकारी दें। (ग) क्या उपरोक्तानुसार हॉस्पिटल फर्नीचर हेतु स्वीकृत बजट 96.04 लाख रुपये के विरूद्ध 3.24 करोड़ रूपये के अन्य हाँस्पिटल फर्नीचर क्रय कर माननीय विभागीय मंत्री के निर्देशों की अनदेखी करते हुए नियम विरूद्ध भुगतान कर दिया गया? यदि हाँ, तो क्यों? (घ) क्या उपरोक्त नियम विरूद्ध खरीदी एवं हॉस्पिटल फर्नीचर के देयकों का न्यू ओ.पी.डी. ब्लॉक के उपकरण बजट से नियम विरूद्ध भुगतान करने वाले, चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल के डीन डॉ. सोनगरा को निलंबित करते हुए उक्त प्रकरण की पारदर्शी जांच करायेंगे? यदि नहीं तो क्यों?

राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ( एडवोकेट शरद जैन ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

नियम/निर्देश के विरूद्ध पदस्थ कर्मियों पर कार्यवाही

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

67. ( क्र. 3867 ) श्री के.पी. सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या दिनांक 28.07.2017 के प्रश्न क्र. 2693 के प्रश्नांश (ग) के आंशिक उत्तर में प्रकरण में अभिमत हेतु क्षेत्रीय संचालक भोपाल को पुन: निर्देश दिये गये है एवं प्रश्नांश (घ) के उत्तर में उत्तरांश (ख) एवं (ग) में उल्लेखित अनुसार कार्यवाही प्रचलन में है, विभागीय प्रक्रियागत सक्षम स्तर से निर्णय लिये जाकर कार्यवाही की जाती है, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता, दर्शाया गया है? (ख) क्या उक्त उत्तरानुसार क्षेत्रीय संचालक भोपाल का अभिमत प्राप्त हो गया है? यदि हाँ, तो कब व क्या प्राप्त हुआ? प्रश्न दिनांक तक उस पर क्या -क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो क्यों? यदि अभिमत प्राप्त नहीं हुआ है तो उसके क्या नियमयुक्त/विधियुक्त कारण है? कब तक प्राप्त किया जावेगा। (ग) उत्तरानुसार वर्तमान में प्रकरण किस स्तर पर प्रचलन में है? सक्षम स्तर से क्या निर्णय लिया गया? प्रश्न दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की गई? क्या प्रकरण का निराकरण कर दिया गया है? यदि नहीं तो क्यों? (घ) क्या शासन/विभाग कई वर्षों से लंबित प्रकरण व तत्काल कार्यवाही करते हुए प्रकरण का निराकरण यथाशीघ्र कर निराकरण पालन प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखते हुए प्रकरण को कई वर्षों से अनावश्यक रूप से रोके जाने वाले दोषी अधिकारियों/ कर्मचारियों पर कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करेगा? यदि नहीं तो क्यों?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। प्राप्त अभिमत की प्रति संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। अनाधिकृत अवधि 05 वर्ष से अधिक होने के कारण प्रकरण मंत्रि-परिषद के निर्णय हेतु प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नही होता। (ग) जानकारी उत्तरांश (ख) अनुसार है। शेष प्रश्न उपस्थित नही होता। (घ) उत्तरांश (ख) के अनुक्रम में शेष प्रश्न उपस्थित नही होता।

परिशिष्ट - ''चौंतीस''

सर्प काटने पर समुचित इलाज नहीं मिलना

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

68. ( क्र. 3887 ) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या श्रीमती रेबो पत्नी नारायण सिंह बघेल, निवासी-मजरा, नन्दापुरा, पंचायत, बामसौली, थाना रामपुर, तहसील सबलगढ़, जिला मुरैना की दिनांक 04.10.2017 को सर्प काटने से मृत्यु हुई थी? (ख) क्या दिनांक 04.10.2017 को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रामपुरकलां (मुरैना) में रोगी कल्याण समिति की बुक नं. 58 तथा बाह्य रोगी क्रमांक 9818 पर सर्प काटने पर मृतिका को इलाज हेतु दिखाया था, जिसे सी.एच.सी. सबलगढ़ (मुरैना) को रैफर किया गया था? उक्त समयावधि में कौन सी दवाओं का इस्तेमाल मृतिका के इलाज के लिए किया गया था, ? संपूर्ण दवाओं की जानकारी समय अनुसार प्रा.स्वास्थ्य केन्द्र रामपुर से लेकर सी.एच.सी. सबलगढ़ तक की दी जावें। (ग) क्या उक्त महिला को सबलगढ़ से ग्वालियर रैफर किया गया, जहाँ महिला की मृत्यु हो गई जिसे ग्वालियर डिस्पेंसरी से बिना पोस्टमार्टम के मृतिका के परिवारजनों को दे दिया, जबकि मृतिका का पोस्टमार्टम कराना अस्पताल प्रबंधकों की जिम्मेदारी थी? ऐसी घटनाओं पर अस्पताल प्रबंधक अपनी जिम्मेदारी को कैसे नकार सकते है? क्या शासन प्रकरण की पूर्ण जाँच करायेगा?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। दिनांक 04.10.2017 को प्रा.स्वा.केन्द्र रामपुरकलां (मुरैना) में मरीज को इंजेक्शन टिटनेस टॉक्साईड, इंजेक्शन डेक्सामिथासॉन, इंजेक्शन एम्पीसिलीन तथा इंजेक्शन जेन्टामाईसिन लगाया गया। सी.एच.सी. सबलगढ़ पर उक्त महिला को एंटी स्नैक वैनोम (Anti Snake Venom) के 05 वाईल नार्मल सलाईन के साथ लगाए गए, इंजेक्शन हाईड्रोकोर्टीसोन, इंजेक्शन रैनीटिडिन तथा रिंगर लेक्टेड की बॉटल लगाई गई। (ग) यह सही है कि उक्त महिला को सबलगढ़ से ग्वालियर रैफर किया गया, किन्तु उक्त महिला के परिजन दिनांक 04.10.2017 को आई.सी.यू. जयारोग्य चिकित्सालय समूह ग्वालियर में मृत अवस्था में लेकर आये थे। आई.सी.यू. से उक्त मरीज के शव को आकस्मिक चिकित्सा उपचार विभाग में आगामी कार्यवाही हेतु भेजा गया, लेकिन मृतिका को आकस्मिक चिकित्सा में न ले जाकर शव को अपनी मर्जी से अपने घर पर ले गए। ऐसी स्थिति में अस्पताल प्रबंधन की कोई जवाबदारी परिलक्षित नहीं होती है, इस कारण प्रकरण की जाँच कराने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

लापरवाही करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही नहीं की जाना

[पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण]

69. ( क्र. 3907 ) श्री आरिफ अकील : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या वक्फ अधिनियम एवं शासन के निर्देशानुसार कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने पर ग्रेच्युटी फण्ड, अवकाश नगदी ओर बकाया राशि आदि तुरंत दिये जाने का प्रावधान है? यदि हाँ, तो अधिनियम की प्रति उपलब्ध करावें? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में यह अवगत करावें कि वर्ष 2013 से प्रश्न दिनांक की स्थिति में मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड से कौन-कौन कर्मचारी कब-कब सेवानिवृत्त हुए और उनको वक्फ अधिनियम एवं शासन के निर्देशानुसार प्रश्न दिनांक की स्थिति में तुरंत लाभ नहीं दिया गया? (ग) क्या बोर्ड के एक कर्मचारी को सेवानिवृत्ति उपरांत भ्रष्टाचार के चलते फण्ड का पूर्ण भुगतान नहीं होने पर श्रम न्यायालय के निर्देशानुसार निर्धारित राशि से लगभग 2 लाख रूपये अधिक राशि का बोर्ड द्वारा भुगतान किया गया? क्या यदि समय पर कर्मचारी का भुगतान कर दिया जाता तो बोर्ड को वित्तीय हानि का सामना नहीं करना पड़ता इस लापरवाही के लिए कौन-कौन दोषी है उनके विरूद्ध तथा वसूली की कार्यवाही की जावेगी?                                                   (घ) प्रश्नांश ''क-ख'' के परिप्रेक्ष्य में यह अवगत करावें कि वक्फ अधिनियम एवं शासन के निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए कौन-कौन दोषी हैं? उनके विरूद्ध शासन द्वारा क्या तथा कब तक कार्यवाही की जावेगी? यदि नहीं तो कारण सहित बतावें।

राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग ( श्रीमती ललिता यादव ) : (क) जी हाँ। वक्फ बोर्ड कर्मचारियों को ग्रेच्यूटी योजना का प्रावधान बोर्ड बैठक जलसा नंबर 02, आयटम नंबर 08 दिनांक 20.01.2007 में स्वीकृत किया गया है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। शासन के निर्देशानुसार कर्मचारियों को सेवा निवृत्त होने पर ग्रेच्यूटी फण्ड एवं अवकाश नगदीकरण दिये जाने का प्रावधान है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है। (ग) श्रम न्यायालय के निर्देशानुसार ग्रेच्यूटी राशि 4, 77, 510/- का भुगतान किया गया। जबकि एल.आई.सी. द्वारा ग्रुप ग्रेच्यूटी योजना अनुसार ग्रेच्यूटी की राशि 321579/- निर्धारित की गई थी। इस आदेश की मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड द्वारा अपील प्रस्तुत की गई। अपील क्रमांक 93/16 में अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित आदेशानुसार नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा अवार्ड की गई राशि में संशोधन करते हुये रूपये 463226/- का निर्धारण किया गया तथा उक्त राशि का चैक अपीलीय प्राधिकारी द्वारा कर्मचारी को प्रदत्त किया गया। कर्मचारी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में रिट पिटीशन क्र.14967/16 दायर की गई। जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशानुसार अधिक भुगतान की गई राशि 14284/- की वापसी हेतु अपीलीय प्राधिकारी उपादान भुगतान अधिनियम 1972 एवं उप श्रमायुक्त भोपाल को पत्र क्र. 2086 दिनांक 07.03.2018 द्वारा लिखा गया है। अंतर की राशि का कार्यालय द्वारा कर्मचारी को भुगतान किये जाने वाले 133 दिवस के अवकाश नगदीकरण की पात्रता राशि 117838/- तथा छठे वेतनमान के वार्षिक एरीयर्स की अंतिम दो किश्तों की राशि 29446/- के द्वारा समायोजन किया गया। समायोजन पश्चात कर्मचारी को कुल 463226/- का भुगतान हो चुका है। जो कर्मचारी द्वारा प्राप्त किया गया। इस प्रकार कर्मचारी को दो लाख रूपये से अधिक की राशि का कोई भुगतान नहीं किया गया। (घ) प्रश्नांश (क), (ख) के परिप्रेक्ष्य में किसी कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - ''पैंतीस''

ब्लैकलिस्टेड निविदाकार को पुन: कार्यादेश जारी किया जाना

[चिकित्सा शिक्षा]

70. ( क्र. 3908 ) श्री आरिफ अकील : क्या राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर द्वारा माह दिसम्बर 2017 को मेडिकल व सर्जिकल दवाइयों के लोकल परचेस हेतु निविदा आमंत्रित की गई थी? यदि हाँ, तो निविदा प्रक्रिया में किन-किनके द्वारा भाग लिया गया? सूची सहित यह अवगत करावें कि चयन किस निविदाकार का किस आधार पर हुआ और चयन किए जाने के क्या मापदण्ड अपनाए गए? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में क्या जिस निविदाकार का चयन हुआ है उनको पूर्व में ब्लैकलिस्टेड किया गया है? यदि हाँ, तो कुछ निविदाकारों व अन्य के द्वारा चयनित निविदाकार के विरूद्ध शिकायतें की गई हैं? यदि हाँ, तो शासन की नीति का पालन नहीं करने एवं शिकायतों पर कार्यवाही नहीं किए जाने हेतु कौन-कौन दोषी हैं? उनके विरूद्ध क्या तथा कब तक कार्यवाही की जावेगी? यदि नहीं तो कारण सहित बतावें।

राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ( एडवोकेट शरद जैन ) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

चिकित्सा शिक्षा महाविद्यालय की स्थापना

[चिकित्सा शिक्षा]

71. ( क्र. 3982 ) कुँवर सौरभ सिंह : क्या राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या चिकित्सा शिक्षा हेतु शासन द्वारा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खोले जाने का प्रावधान है? (ख) प्रश्नांश (क) उत्तर यदि हाँ तो क्या कटनी जिले में चिकित्सा महाविद्यालय खोलने की योजना नहीं है? कटनी जिले पर आश्रित चिकित्सा शिक्षा में रूचि रखने वाले        छात्र-छात्राओं को चिकित्सा शिक्षा की सुविधा न मिलने का क्या कारण है? क्या निजी महाविद्यालय संचालित होने के कारण शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय नहीं खोला जा रहा है? शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खोलने हेतु क्या मापदंड है? नियम निर्देशों की प्रतियाँ सहित विवरण दें। (ग) प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को प्रेषित पत्र क्रमांक 1622 दिनांक 29.01.2018 पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई? तिथिवार, कार्यवाहीवार, विवरण दें?

राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ( एडवोकेट शरद जैन ) : (क) भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किए जाने पर नवीन शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खोले जाने की व्यवस्था है। (ख) जी नहीं। भारत सरकार द्वारा कटनी जिले के लिए चिकित्सा महाविद्यालय स्वीकृत नहीं किया है। भारतवर्ष में चिकित्सा शिक्षा में रूचि रखने वाले छात्र-छात्राओं को देश के विभिन्न चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रवेश लेने की सुविधा है। जी नहीं। शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना का निर्णय राज्य शासन की अधिकारिता में नहीं है। प्रश्नांश उत्पन्न नहीं होते है। (ग) प्रश्नाधीन पत्र विभाग के अधिकारी को प्राप्त नहीं होने से कार्यवाही की जानकारी दी जाना संभव नहीं है।

आयुष विभाग में रिक्त पद का प्रभार देने के संबंध में

[आयुष]

72. ( क्र. 4037 ) श्रीमती ऊषा चौधरी : क्या राज्यमंत्री, आयुष महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधानसभा सत्र 08 मार्च, 2017 के प्रश्न क्र. 4447 के बिंदु (क) में आयुष विभाग ने स्वीकार किया है कि विभागों में प्रशासकीय सुव्यवस्था बनाये रखने के लिए रिक्त पद का प्रभार समकक्ष अथवा वरिष्ठतम अधिकारी को सौपने के निर्देश जी.ए.डी. द्वारा प्रदान किये गए हैं?  (ख) क्या विधान सभा सत्र फरवरी-मार्च 2017 के ही प्रश्न क्रमांक 7229 के बिंदु "क" के उत्तर में कई जूनियर अधिकारियों को उनकी स्वयं की मांग/स्वेच्छा पर प्रशासनिक पदों पर/पद विरुद्ध प्रभारी अधिकारी/ओ.एस.डी. पदस्थ करना भी स्वीकार किया गया है? (ग) उपरोक्त प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में, रिक्त पदों के फीडिंग कैडर में वरिष्ठ एवं योग्य अधिकारी उपलब्ध होने के बावजूद फीडिंग कैडर से बाहर के अधिकारियों को पदस्थ/प्रभार देकर जी.ए.डी. के निर्देशानुसार लागू प्रशासकीय व्यवस्था के उल्लंघन के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या उक्त विसंगति को समाप्त किया जावेगा?

राज्यमंत्री, आयुष ( श्री जालम सिंह पटेल ) : (क) एवं (ख) जी हाँ। (ग) प्रशासकीय व्यवस्था के अंतर्गत पदस्थापना की गई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

प्रश्नकर्ता के पत्रों पर कार्यवाही

[जनसंपर्क]

73. ( क्र. 4038 ) श्रीमती ऊषा चौधरी : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा भारत शासन के निर्देशानुसार सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा-4 के अंतर्गत स्व-प्रेरणा से जानकारी सार्वजनिक करने हेतु, जनप्रतिनिधि के रूप में विधायक के विशेषाधिकार अंतर्गत चाही गई जानकारी के संबंध में पत्र क्र. 18, 19 दिनांक 10/01/2018 के द्वारा आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय बाणगंगा भोपाल को दिया गया है? (ख) प्रश्नांश (क) यदि हाँ तो क्या उक्त पत्रों पर कोई कार्यवाही की गई? यदि हाँ तो विवरण सहित जानकारी देवें। (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय द्वारा उपरोक्त पत्रों के आधार पर क्या उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई? यदि की गई तो विवरण देवें। यदि नहीं की गई तो कारण सपष्ट करें।

जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जी हाँ। (ख) पत्र क्रमांक 18, 19 दिनांक 10/01/2018 पर विभाग का जवाब प्रस्तुत किया जा चुका है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

दुर्घटनाग्रस्त/घायल मरीजों को तुरन्त उपचार उपलब्ध करने

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

74. ( क्र. 4050 ) श्री कालुसिंह ठाकुर : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दुर्घटनाग्रस्त/घायल मरीजों को तुरन्त उपचार उपलब्ध करवाने संबंधी समय-समय पर दिये गये निर्देशों के परिपालन हेतु स्वास्थ्य विभाग मध्यप्रदेश द्वारा निजी चिकित्सालयों/नर्सिंग होम के लिये क्या कोई निर्देश जारी किये गये हैं? यदि हाँ तो जारी निर्देशों की जानकारी उपलब्ध करावें? (ख) निजी चिकित्सालयों/नर्सिंग होम को ऐसे मरीजों का ईलाज कर शासकीय जिला चिकित्सालय या मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में रेफर करने के क्या निर्देश हैं? (ग) दुर्घटनाग्रस्त/घायल मरीज से किन परिस्थितियों में निजी नर्सिंग होम को शुल्क लेने की पात्रता नहीं है? (घ) दुर्घटनाग्रस्त/घायल अज्ञात मरीज को प्राथमिक उपचार के पश्चात् अन्य बड़े हॉस्पिटल (शासकीय) में रेफर की स्थिति में स्थानीय पुलिस की क्या भूमिका रहेगी?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) निजी चिकित्सालय/नर्सिंग होम को तुरन्त प्राथमिक उपचार देने के बाद केवल अत्यन्त गंभीर रोगी जिनकी समुचित चिकित्सा उपचार संबंधित सुविधायें चिकित्सालय में किया जाना संभव नहीं हो, को ही निकटस्थ उच्च स्तर के शासकीय जिला चिकित्सालय या मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में रेफर करने के निर्देश है। (ग) दुर्घटनाग्रस्त/घायल मरीजों को नर्सिग होम में प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश है। (घ) दुर्घटनाग्रस्त/घायल अज्ञात मरीजों की एम.एल.सी. की जानकारी स्थानीय पुलिस को उपलब्ध कराई जाती है। मेडिको लीगल कार्यवाही पुलिस द्वारा की जाती है।

दुर्घटनाग्रस्त/घायल मरीजों को तुरन्त उपचार उपलब्ध करने

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

75. ( क्र. 4051 ) श्री कालुसिंह ठाकुर : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी निर्देशानुसार दुर्घटनाग्रस्त/ घायल मरीजों को तुरन्त उपचार उपलब्ध करवाने के लिये सभी निजी चिकित्सालय/नर्सिंग होम बाध्य हैं? यदि हाँ तो विवरण दें। (ख) अगर कोई दुर्घटनाग्रस्त मरीज आयुष चिकित्सक के निजी नर्सिंग होम या क्लीनिक पर जाता है तो क्या ऐसी परिस्थितियों में मरीज का परीक्षण, प्राथमिक उपचार एवं आवश्यक दस्तावेज, जो कानूनी रूप से मान्य (MLC) हो, को तैयार करने के लिये क्या अधिकृत हैं? (ग) क्या मध्यप्रदेश पुलिस एवं न्यायालय आयुष चिकित्सकों की एम.एल.सी. रिपोर्ट को मान्यता देंगें?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी नहीं। (ग) उत्तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

जिला जनसंपर्क कार्यालय की जानकारी

[जनसंपर्क]

76. ( क्र. 4057 ) श्री घनश्याम पिरोनियॉं : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या दतिया जिला जनसंपर्क कार्यालय द्वारा निजी वाहनों को किराये पर लिया गया है? यदि हाँ तो 01 जनवरी, 2016 से प्रश्न दिनांक तक कौन-कौन से वाहन कार्यालय में लिये गये, उनकी जानकारी मय दस्तावेजो के साथ उपलब्ध कराई जाए। (ख) क्या वाहन किराये पर लेने के लिये शासन की निहित प्रक्रियाओं का पालन किया गया? यदि हाँ तो निविदा आमंत्रण से लेकर वाहन किराये पर लगाने के आदेश तक की प्रतियाँ उपलब्ध कराई जावें। (ग) क्या प्रश्नांश (क) के वाहन, टैक्सी परमिट है? यदि हाँ तो परमिट की प्रति उपलब्ध करायें। यदि नहीं तो क्यों? जनसंपर्क कार्यालय द्वारा 1 जनवरी, 16 से प्रश्न दिनांक तक किस-किस वाहन का कितना-कितना किराया भुगतान किया गया और उन पर कितना-कितना डीजल आदि पर राशि खर्च की गई? वाहनवार बिल व्हाऊचर सहित एवं संबंधित वाहन की लॉगबुक सहित उपलब्ध करायें। (घ) 1 जनवरी, 16 से प्रश्न दिनांक तक जिला जनसंपर्क अधिकारी के दौरा कार्यक्रमों की प्रतियाँ उपलब्ध कराई जाकर उनके द्वारा किये गये कार्य का विवरण उपलब्ध कराया जाए?

जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) कार्यालय द्वारा अनुबंध वाहनों को किराए पर लिए गए हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) वाहन किराए पर लेने के लिए शासन की सभी प्रकियाओं का पालन किया गया, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग) वाहनबार बिल बाउचर सहित एंव संबंधित वाहन की लॉगबुक अन्य दस्तावेजों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है। वाहन अनुबंधित है, जिसमें डीजल कार्योंलय द्वारा देय नहीं है। डीजल, ड्रायवर संबंधित वाहन मालिक का ही है।        (घ) जिला जनसंपर्क अधिकारी के दौरा कार्यक्रम की लॉगबुक की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है।

स्वास्थ्य केन्द्रों में मरीजों को पोषण आहार वितरण

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

77. ( क्र. 4059 ) श्री घनश्याम पिरोनियॉं : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन द्वारा स्वास्थ्य केन्द्रों में भर्ती मरीजों को पोषण आहार देने का प्रावधान है? यदि हाँ तो दतिया जिले में किन-किन स्वास्थ्य केन्द्रों पर किस प्रक्रिया के तहत किनके द्वारा नाश्ता, भोजन दूध आदि का वितरण किया जा रहा है? जनवरी 2015 से प्रश्न दिनांक तक स्वास्थ्य केन्द्रवार, आपूर्तिकर्तावार विस्तृत जानकारी दी जावे। (ख) क्या प्रश्नांश (क) के आपूर्तिकर्ताओं को स्वास्थ्य केन्द्रों द्वारा कितनी-कितनी राशि किस दर से भुगतान की गई है? 1 जनवरी, 15 से प्रश्न दिनांक तक उपलब्ध कराई जावे। (ग) क्या वर्तमान में स्वास्थ्य केन्द्रों पर पोषण आहार ठीक ढ़ग से नहीं दिया जा रहा है? आये दिन शिकायतें/समाचार पत्रों में गंभीर अनियमितताओं का प्रकाशन हो रहा है? यदि हाँ तो इसके लिये कोई जाँच समिति गठित की है? यदि हाँ तो जाँच समिति ने क्या रिपोर्ट दी? यदि नहीं तो क्यों नहीं? (घ) क्या पोषण आहार वितरण पर निगरानी के लिये कोई जाँच समिति गठित है? यदि हाँ तो उनके द्वारा कब-कब औचिक निरीक्षण किया गया और क्या प्रतिवेदन दिये तथा उन प्रतिवेदनों पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो भविष्य में निगरानी हेतु कोई जाँच दल गठित किया जावेगा? यदि हाँ तो कब तक? क्या उनमें जनप्रतिनिधियों को भी समिम्मलित किया जावेगा?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ। शासन द्वारा जारी निर्देशो के अनुसार दतिया जिले के जिला चिकित्सालय, सिविल अस्पताल सेवड़ा, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भाण्डेर, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र इन्दरगढ़, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बसई, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बडोनी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सोनागिरी एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र उनाव में भर्ती मरीजों को संस्था प्रभारियों के द्वारा पोषण आहार प्रदाय किया जाता है। शेष प्रश्नांश की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार हैं। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार हैं। (ग) जी नहीं, समस्त स्वास्थ्य केन्द्रों पर पोषण आहार नियमानुसार प्रदाय किया जा रहा है। जी हाँ, जिला चिकित्सालय दतिया के संबंध में शिकायते प्रकाशित हुई थी। जी नहीं। संबंधित कर्मचारियों को सिविल सर्जन दतिया के द्वारा जिला चिकित्सालय की रसोई से निष्कासित कर दिया है। (घ) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। जिले की स्वास्थ्य संस्थाओं में भोजन व्यवस्था के आंतरिक नियंत्रण हेतु संचालनालय के पत्र क्रमांक/6 /बजट/2016-17/599 दिनांक 24.12.16 के द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशो के अनुसार जिला स्तर पर तीन चिकित्सकों की समिति गठित की जाकर भोजन व अन्य व्यवस्थाओं का अनुश्रवण किया जाता है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - ''छत्तीस''

आवेदिका संगीता वजारा ग्राम सभराई के पत्र के संबंध में

[विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जाति कल्याण]

78. ( क्र. 4062 ) श्री लाखन सिंह यादव : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा क्र. A-3546 के द्वारा मध्यप्रदेश शासन विमुक्त, घुमक्कड़ अर्द्धघुमक्कड़, जनजाति कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र कृ0333/384/13/62/ दिनांक 10/04/2015 के अनुसार अशासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं की विद्यार्थियों के प्रवेश एवं मासिक शुल्क की प्रतिपूर्ति के संबंध में समस्त कलेक्टर सहायक आयुक्तों एवं अन्य को पत्र जारी किया था? यदि हाँ तो पत्र की प्रति दें? पत्र जारी दिनांक से प्रश्न दिनांक तक इन जातियों के हित में किस महाविद्यालय में छात्र-छात्रा को क्या सुविधा मिली है? यदि किसी छात्र-छात्रा को कोई लाभ नहीं दिया तो क्यों?क्या अब कोई लाभ दिया जावेगा? यदि हाँ तो कब से यदि नहीं तो क्यों नहीं? (ख) क्या दिनांक 22/11/2016 को आवेदिका छात्रा संगीता वंजारा पुत्री            श्री मुखराम वंजारा निवासी ग्राम सभराई जनपद पंचायत घाटीगांव (बरई) जिला ग्वालियर के द्वारा ऑल इन्डिया पी.एम.टी. प्रवेश परीक्षा में विमुक्त जनजाति का आरक्षण निर्धारित करवाया जाकर परीक्षा में विमुक्त जनजाति की छात्रा के रूप में म.प्र. में सम्मिलित करवाये जाने बावत् पत्र मा. मुख्यमंत्री को दिया था? यदि हाँ तो पत्र दिनांक से प्रश्न दिनांक तक म.प्र. शासन द्वारा उक्त छात्रा के साथ क्या आरक्षण लाभ देने हेतु कार्यवाही की है? यदि नहीं तो क्यों? क्या अब इन जातियों को कोई आरक्षण का लाभ दिया जावेगा? यदि हाँ तो कब से एक निश्चित समय-सीमा बतावें? यदि कोई आरक्षण लाभ नहीं दिया तो इस प्रकार के अनुपयोगी पत्रों को जारी करने का क्या औचित्य है?

राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग ( श्रीमती ललिता यादव ) : (क) जी हाँ। पत्र की प्रति संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। शेष जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ख) जी हाँ। जानकारी एकत्रित की जा रही है।

परिशिष्ट - ''सैंतीस''

ग्वालियर शहर के लक्ष्मीगंज प्रसूतिगृह अस्पताल का निर्माण

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

79. ( क्र. 4063 ) श्री लाखन सिंह यादव : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्वालियर शहर का लक्ष्मीगंज प्रसूतिगृह अस्पताल किस दिनांक से किस स्थान पर किस के भवन में कितने रूपये मासिक भवन भाड़ा पर कितने समय के लिये शिफ्ट किया गया है? शिफ्ट दिनांक से प्रश्न दिनांक तक कितना भवन भाड़ा, बिजली, पेयजल एवं अन्य पर खर्चा हुआ है? (ख) प्रश्नांश (क) के प्रसूतिगृह भवन के निर्माण के लिये कितनी वित्तीय स्वीकृति किस दिनांक को किन-किन निर्माण कार्यों या अन्य कार्यों के लिये हुई है? कब निविदा खुली? कब कार्यादेश दिया? कब भवन का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया है? उक्त भवन का निर्माण किस निर्माण ऐजेन्सी/ठेकेदार द्वारा किस-किस कार्यपालन यंत्री, सहायक यंत्री/यंत्री के सुपरवीजन में कराया जा रहा है? वर्तमान में इस निर्माण की भौतिक तथा वित्तीय स्थिति क्या है? कब तक यह भवन तैयार कर इसमें प्रसूतिगृह अस्पताल शिफ्ट कर दिया जावेगा?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) प्रसूति गृह लक्ष्मीगंज का भवन दिनांक 01.01.2016 को विनय नगर सेक्टर-3 संत गोपाल आश्रम के पास स्थित श्री विकास गोयल के भवन में राशि रूपये 30,000/- की दर पर नवीन भवन के निर्माण होने तक शिफ्ट किया गया। शिफ्ट दिनांक से माह- नवम्बर 2017 तक भवन किराया रूपये 6,90,000/- एवं बिजली पर रूपये 3,06,734/- व्यय हुये। (ख) प्रसूति गृह लक्ष्मीगंज 30 बिस्तरीय सी.एच.सी. के भवन निर्माण हेतु दिनांक 7.11.2017 को राशि रूपये 323.93 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई। निविदा दिनांक 08.01.2018 को खुली। कार्यादेश दिनांक 23.02.2018 को जारी किया गया। भवन का निर्माण अभी प्रारम्भ नहीं हुआ है। कार्यादेश मैसर्स चन्द्रशेखर शुक्ला, विवेकानन्द मंदिर के पास जिला भिण्ड को जारी किया गया है। भवन का निर्माण विभागीय सिविल विंग के कार्यपालन यंत्री एवं उपयंत्री के सुपरविजन में किया जावेगा। कार्य प्रारम्भ न होने से निर्माण की भौतिक एवं वित्तिय स्थिति निरंक है। भवन निर्माण का कार्य पूर्ण होने के उपरांत नवीन भवन में संचालन प्रारम्भ कर दिया जावेगा। निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं है।

चिकित्सालयों की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

80. ( क्र. 4066 ) श्री रामपाल सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शहडोल संभाग अंतर्गत कितने शासकीय जिला, सिविल, सामुदायिक, प्राथमिक एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र संचालित हैं? तथा कितनें अशासकीय चिकित्सालय संचालित हैं प्रत्येक शासकीय चिकित्सालयों में कितनें पद स्वीकृत है कितने भरे पद हैं एवं कितने रिक्त पद हैं की जानकारी उपलब्ध करायी जावे। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार अशासकीय चिकित्सालयों के संचालन हेतु शासन के नियम, निर्देशों की जानकारी उपलब्ध करायी जाये। (ग) प्रश्नांकित संभाग के समस्त अशासकीय चिकित्सालयों को कब मान्यता प्रदान की गई थी और मान्यता हेतु अनुशंसा निरीक्षण उपरांत कब और किसके द्वारा की गई थी।

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) शहडोल संभाग अंतर्गत 03-शासकीय जिला चिकित्सालय, 01-सिविल अस्पताल, 17-सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 57-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 492 उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत है। अशासकीय चिकित्सालय- 16 संचालित है। शेष प्रश्न की जानकारी निम्नानुसार हैः-

क्र.	जिले का नाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1.	शहड़ोल	1261	859	402
2.	अनूपपुर	472	242	237
3.	उमरिया	646	418	228

(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’अ’’ अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’ब’’ अनुसार है।

अशासकीय संस्थानों का संचालन

[चिकित्सा शिक्षा]

81. ( क्र. 4067 ) श्री रामपाल सिंह : क्या राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शहडोल संभाग में चिकित्सा शिक्षा के अशासकीय संस्थान संचालित हैं। (ख) यदि प्रश्नांश (क) हां तो कितनी संस्थाएं संचालित हैं तथा प्रत्येक संस्थानों के भूमि, भवन, सुविधा तथा संस्था संचालन हेतु प्रत्येक कर्मचारी का पदवार जानकारी उपलब्ध करायी जावे और प्रत्येक संस्था की स्वीकृति कब प्रदान की गई थी। (ग) क्या प्रश्नांश (क) अनुसार अशासकीय चिकित्सा संस्थानों को शासन द्वारा राशि प्रदान की जा रही है। यदि हाँ तो विगत 03 वर्षों से प्रश्न दिनांक तक प्रत्येक संस्थानों को शासन द्वारा कितनी राशि प्रदान की गई। उक्त राशि को किस-किस कार्य हेतु व्यय किया गया? वर्षवार कार्यवार जानकारी तथा व्यय करने की प्रक्रिया सहित दस्तावेजों के सांथ उपलब्ध करायी जावे।

राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ( एडवोकेट शरद जैन ) : (क) से (ग) जी नहीं। शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होते है।

स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों व कर्मचारियों की पदस्थापना

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

82. ( क्र. 4070 ) श्री दिनेश राय (मुनमुन) : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिवनी जिले के जिला चिकित्सालय तथा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत किन-किन स्वास्थ्य केन्द्रों में कौन-कौन से पद स्वीकृत हैं? स्वीकृत पद अनुसार पदस्थ और कार्यरत चिकित्सकों व कर्मचारियों तथा रिक्त पद की जानकारी स्वास्थ्य केन्द्रवार दें। (ख) क्या जिला चिकित्सालय सिवनी तथा सिवनी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत स्वास्थ्य केन्द्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों की पदस्थापना के संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा निरंतर शासन, जिला प्रशासन उच्च विभागीय अधिकारियों का विधानसभा प्रश्न व पत्र के माध्यम से ध्यान आकृष्ट किया जा रहा है? यदि हाँ, तो क्या शासन जब तक शासन स्तर से चिकित्सकों की पदस्थापना नहीं हो जाती तब तक जिले के अन्य अमले में से कुछ चिकित्सकों की जिला चिकित्सालय सिवनी में पदस्थापना कर 24 घंटे चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेंगा? नहीं तो क्यों? (ग) क्या विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ केन्द्रों में बी.ई.ई., बी.पी.एम. एवं बी.सी.एम. के पद रिक्त हैं? यदि हाँ, तो रिक्त पदों की पूर्ति कब तक कर दी जावेगी?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हाँ। कटनी सिवनी जिले अंतर्गत वर्ष 2017 में 22 नियमित/बंधपत्र/ संविदा आर.सी.एच. चिकित्सकों की पदस्थापना विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाओं में की गई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। रिक्त पदों की पूर्ति की कार्यवाही निरंतर जारी है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। प्रश्न में उल्लेखित तीनों पद भरे हुए हैं।

पर्यटन स्थलों का विकास

[पर्यटन]

83. ( क्र. 4071 ) श्री दिनेश राय (मुनमुन) : क्या राज्यमंत्री, संस्कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सिवनी विधानसभा क्षेत्र में अनेक रमणीय, प्राकृतिक पर्यटन स्थल होकर वहां पर पर्यटकों का सैकडों की संख्या में लगातार परिवारों सहित आवागमन बना रहकर 24 घंटे आवाजाही बनी रहती है? (ख) यदि हाँ, तो पर्यटकों के साथ परिवारों के वृद्ध एवं बच्चों के साथ ही महिलाएं भी बड़ी संख्या में ऐसे स्थलों पर पहुंचती हैं, जहां उन्हें मूलभूत आवश्यकताओं की यथा बैठने हेतु बड़े शेड, सुविधा घर, विद्युतीकरण, उद्यान, पेयजल इत्यादि की जरूरत होती है? (ग) यदि हाँ, तो क्या विभाग के निर्देश पर सिवनी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पेंच नेशनल पार्क सहित अन्य पर्यटन स्थल हेतु कार्य योजना तैयार की गई है? (घ) यदि हाँ, तो उक्त स्थानों पर पर्यटकों की सुविधाओं हेतु किन-किन कार्यों को सम्मलित करते हुये इन्हें कब तक स्वीकृति दी जायेगी?

राज्यमंत्री, संस्कृति ( श्री सुरेन्द्र पटवा ) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। जी हाँ। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। (घ) उत्तरांश (ग) अनुसार।

परिशिष्ट - ''अड़तीस''

झोतेश्वर अस्पताल को प्रारंभ किया जाना

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

84. ( क्र. 4074 ) डॉ. कैलाश जाटव : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधानसभा क्षेत्र गोटेगांव में झोतेश्वर में 100 बिस्तर स्वास्थ्य केन्द्र भवन का निर्माण स्वीकृत किया गया था? (ख) प्रश्नांश (क) यदि हाँ तो स्वास्थ्य केन्द्र भवन हेतु कब एवं कितनी राशि स्वीकृत की गई? (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार यदि हाँ तो क्या उक्त भवन का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है? यदि हाँ तो कब पूर्ण किया गया? भवन निर्माण पूर्ण किये जाने के उपरांत क्या इसे स्वास्थ्य केन्द्र के रूप में प्रारंभ किया गया? यदि नहीं तो क्या भवन निर्माण का उद्देश्य मात्र भवन का निर्माण था? यदि नहीं तो इसे अब तक प्रारंभ क्यों नहीं किया गया? (घ) उक्त 100 बिस्तर के स्वास्थ्य केन्द्र भवन को प्रारंभ करने की कोई कार्ययोजना बनाई गई है? यदि हाँ तो अवगत करावें। इसे कब तक प्रारंभ कर दिया जावेगा?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ। (ख) विभागीय ज्ञाप क्रमांक/ एफ 1-7/96/मेडि-3/सत्रह दिनांक 09.05.1997 को राशि रू 100.00 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई थी। (ग) जी हाँ। दिनांक 16.10.2001 को पूर्ण किया गया है। वर्तमान में झोतेश्वर में 100 बिस्तर की संस्था स्वीकृत नहीं है, अतः भवन का पूर्णकालिक उपयोग नहीं हो रहा है परंतु मेला आदि के समय स्वास्थ्य सेवाएं के संचालन हेतु भवन का उपयोग किया जाता है। जी नहीं, आम जनता को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करने के उद्देश्य से निर्माण किया गया है। चिकित्सक एवं पैरामेडिकल स्टॉफ के पद स्वीकृत नहीं होने के कारण। (घ) उक्त भवन को प्रारम्भ करने के संबंध में कलेक्टर नरसिंहपुर के माध्यम से ‘‘न्यास अध्यात्मिक उत्थान मण्डल‘‘ को स्वास्थ्य सुविधाओं के संचालन हेतु सौंपे जाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जो परीक्षणाधीन है, इस भवन के पूर्णकालिक उपयोग के संबंध में प्रस्ताव परीक्षणाधीन होने से निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

कुढांरी में बांध निर्माण

[जल संसाधन]

85. ( क्र. 4075 ) डॉ. कैलाश जाटव : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधानसभा क्षेत्र गोटेगांव अंतर्गत गिरते जल स्तर एवं सिंचाई सुविधा को बढ़ाए जाने हेतु ग्राम पंचायत कोदरास कला में माछारेवा रेवा नदी पर ग्राम पंचायत कोदरास कला अंतर्गत कुढांरी नामक स्थान पर बांध निर्माण किये जाने हेतु प्रश्नकर्ता द्वारा पत्राचार किया गया था? (ख) यदि हाँ तो उक्त प्रस्ताव पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई? (ग) यदि कार्यवाही नहीं की गई तो क्यों? (घ) प्रश्नांश (ख) अनुसार यदि हाँ तो उक्त बांध का निर्माण कब तक प्रारंभ कर दिया जावेगा।

जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) से (घ) जी हाँ। ग्राम पंचायत कोदरासकलां में माछारेवा नदी पर खैरीमाता (बुढैना) जलाशय योजना की साध्यता विभागीय आदेश दिनांक 26.07.2017 द्वारा प्रदान कर दी गई है। परियोजना की डी.पी.आर. अंतिम नहीं होने से प्रश्नांकित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

प्रदेश में संचालित निजी आयुष कॉलेजों के संबंध में

[आयुष]

86. ( क्र. 4079 ) श्री मनोज कुमार अग्रवाल : क्या राज्यमंत्री, आयुष महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में संचालित निजी आयुष कॉलेजों की सूची उनके नाम, पते सहित बतायें? क्या आयुष पाठ्यक्रमों के प्रथम प्राफ में बारहों महीने विद्यार्थियों के प्रवेश का नियम है? यदि नहीं तो शिक्षण सत्र 2016-17 एवं 2017-18 के लिए केन्द्रीय परिषद/भारत सरकार द्वारा निर्धारित कट ऑफ डेट बतायें? क्या कट ऑफ डेट के भीतर ही प्रवेश दिए गए हैं? (ख) क्या प्रदेश के समस्त आयुष कॉलेज, मेडिकल यूनिवर्सिटी जबलपुर से संबद्ध हो चुके हैं? यदि हाँ तो किस शिक्षण सत्र सें? (ग) क्या संचालनालय द्वारा शिक्षण सत्र 2016-17 के विद्यार्थियों की सूची समय पर मेडिकल यूनिवर्सिटी को उपलब्ध नहीं कराने के कारण परीक्षाओं में विलंब हुआ है? यदि हाँ तो कौन जिम्मेदार हैं? उसके विरूद्ध क्या कार्यवाही की जाएगी? (घ) यदि प्रश्नांश (ग) का उत्तर नहीं में है तो मेडिकल यूनिवर्सिटी द्वारा संचालनालय से किस-किस पत्र क्रमांक, दिनांक से विद्यार्थियों की सूची चाही गई एवं संचालनालय द्वारा किस पत्र क्रमांक, दिनांक से कब भेजी गई?

राज्यमंत्री, आयुष ( श्री जालम सिंह पटेल ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। जी नहीं। शैक्षणिक सत्र 2016-17 में सामान्य कट ऑफ दिनांक 31 दिसम्बर, 2016 तथा भारत सरकार आयुष मंत्रालय द्वारा विशेष अनुमति के साथ दिनांक 14.01.17 तक एवं शिक्षण सत्र 2017-18 में 29 नवम्बर 2017। जी हाँ। (ख) निजी विश्वविद्यालयों से संबद्ध महाविद्यालयों को छोड़कर, शेष सभी महाविद्यालय मेडिकल यूनिवर्सिटी जबलपुर से संबद्ध हो चुके हैं। शैक्षणिक सत्र 2015-16 से निरंतर। (ग) जी हाँ। महाविद्यालयों द्वारा विलंब से सत्यापन हेतु सूची प्रेषित किए जाने से। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) प्रश्नांश (ग) के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - ''उनतालीस''

पर्यटन की योजनाएं

[पर्यटन]

87. ( क्र. 4093 ) श्री सचिन यादव : क्या राज्यमंत्री, संस्कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासन द्वारा खरगोन जिले में पर्यटन के क्षेत्र में कौन-कौन सी योजनाएं प्रस्तावित, लंबित एवं प्रगतिरत हैं? (ख) उक्त योजनाओं में खरगोन जिले के किस-किस विधानसभा क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया है? (ग) कसरावद विधानसभा क्षेत्र में विभाग द्वारा वर्तमान में कौन-कौन से विकास के कार्य स्वीकृत, प्रस्तावित एवं प्रगतिरत् हैं? कार्यवार राशिवार जानकारी दें। (घ) प्रश्नकर्ता द्वारा विगत 2 वर्षों में प्रस्तावित पत्रों के संबंध में प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई? तत्संबंधी जानकारी दें।

राज्यमंत्री, संस्कृति ( श्री सुरेन्द्र पटवा ) : (क) भारत शासन पर्यटन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा स्वीकृत ईको सर्किट योजना में खरगौन जिले के मण्डलेश्वर डेम में विकास कार्य हेतु राशि रूपये 179.58 लाख की स्वीकृति प्राप्त है। उक्त कार्य की निविदा प्रक्रिया पूर्ण की जाकर कार्यादेश जारी किया जाना है तथा वर्तमान में उक्त क्षेत्र में अन्य कोई योजना प्रस्तावित, लम्बित एवं प्रगतिरत नहीं है। (ख) स्वीकृत योजना मे खरगौन जिले के महेश्वर विधानसभा क्षेत्र के कार्य सम्मिलित है। (ग) कोई नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) पत्र विशेष का उल्लेख नहीं होने से जानकारी निरंक है।

जिला टीकमगढ़ में एक ही फर्म के मालिक को टेण्डर देने के संबंध में

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

88. ( क्र. 4096 ) श्रीमती अनीता नायक : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला टीकमगढ़ में वाहन शाखा को विगत कितने वर्षों से संविदा लिपिक अन्य संविदा कर्मचारी के द्वारा संचालित किया जा रहा है? क्या कार्यालय में नियमित लिपिक नहीं हैं तो क्यों? (ख) वाहन शाखा में विगत पाँच वर्षों से वाहन मालिक ट्रान्सपोर्ट का टेण्डर पारित किया गया है? क्या यह एक ही फर्म का मालिक जिला टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना में टेण्डर पारित करवाकर वाहन उपलब्ध कराता है? अगर हां, तो टेण्डर पारित मालिक के नाम से कितने वाहन हैं, जिनमें जी.पी.एस. सिस्टम संचालित हैं? (ग) क्या विगत पाँच वर्षों से एक ही फर्म (ट्रान्सपोर्ट मालिक) के मालिक के नाम से टेण्डर दिया जा रहा है? अगर हां, तो संपूर्ण टेण्डर की क्या प्रक्रिया है? संपूर्ण टेण्डर प्रक्रिया की छायाप्रति देवें एवं टेण्डर मालिक के द्वारा कितने अधिकारियों/कर्मचारियों के वाहन किराये पर लिये गये। (घ) क्या अधिकारियों को वाहन किसी दूसरे नंबर का उपयोग हेतु दिया जाता है और देयक किसी दूसरे नंबर के वाहन का निकाला जाता है? अगर हां, तो इसके लिये कौन-कौन जिम्मेदार है, जिम्मेदार व्यक्तियों पर विभाग क्या कार्यवाही करेगा और कब तक?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ। कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टीकमगढ़ में 07 लिपिक कर्मचारी है जिसमें से 02 कर्मचरी निलंबित है, 05 कर्मचारियों से अन्य शाखाओं में कार्य लिया जा रहा है। संबंधित संविदा कर्मचारी भी लिपिक वर्गीय कर्मचारी है। (ख) जी हाँ। टीकमगढ़ जिले में दीपक ट्रेवल्स एवं राधे ट्रेवल्स, छतरपुर जिले मे दीपक ट्रेवल्स तथा पन्ना जिले में मदन गोपाल ट्रेवल्स एवं दीपक ट्रेवल्स द्वारा वाहन उपलब्ध कराये जा रहे है। टेण्डर पारित वाहन मालिक दीपक ट्रेवल्स के पास 05 एवं श्री राधे ट्रेवल्स के पास 01 वाहन है। जो वाहन मोविलिटी सपोर्ट/आर.बी.एस. के अन्तर्गत लगे हुए है उन सभी वाहनो में जी.पी.एस. सिस्टम संचालित हैं। (ग) जी नहीं। निविदा प्रक्रिया समाचार पत्रों में प्रकाशन के उपरांत जिला स्तरीय गठित कमेटी के द्वारा पूर्ण की जाती है। जिसमें योग्य निविदाता को कार्य हेतु अनुबंधित किया जाता है । संपूर्ण टेण्डर प्रक्रिया की छायाप्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। टेण्डर मालिक के द्वारा किसी भी अधिकारियों/कर्मचारियों के वाहन किराये पर नहीं लिये गये है। (घ) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

पदस्थ श्रीमती गुलाब साहू प्रभारी मैट्रन की अनियमितताओं की जानकारी

[चिकित्सा शिक्षा]

89. ( क्र. 4098 ) श्रीमती रेखा यादव : क्या राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बुंदेलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय सागर के चिकित्सालय में श्रीमती गुलाब साहू दिनांक 06.01.2011 से पदस्थ हैं जो कि नर्सिंग सिस्टर के पद पर पदस्थ तृतीय श्रेणी कर्मचारी हैं और उन्हें मैट्रन के पद का प्रभार दिया गया है, ऐसा क्या कारण हैं स्पष्ट करें एवं आज दिनांक तक स्थाई मैट्रन की नियुक्ति क्यों नहीं की गई? कि कब तक स्थाई मैट्रन की नियुक्ति कर दी जायेगी। (ख) श्रीमती गुलाब साहू के विरूद्ध समस्त नर्सिंग कर्मचारियों द्वारा उन्हें अनवश्यक रूप से प्रताणित करने, पुरूष कर्मचारियों को महिला आरोप लगाने की धमकी देने, भेदभाव, अभद्रता बाला आचरण करने के संबंध में क्रमांक 11254 दिनांक 10/06/2015 के माध्यम से की गई शिकायत के संबंध में डीन द्वारा इनके विरूद्ध हटाने संबंधी कार्यवाही क्यों नहीं की गई? (ग) समस्त नर्सिंग कर्मचारियों द्वारा बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय सागर के चिकित्सालय में श्रीमती गुलाब साहू (प्रभारी मैट्रन) के अंतर्गत कार्य न करने के संबंध में लिखित शिकायत पत्र क्रमांक 5937, दिनांक 18/05/2016 के माध्यम से की गई थी। पूर्व में इसी संबंध में कलेक्टर सागर द्वारा डीन को अग्रेसित शिकायत दिनांक 15/06/2015की गई थी? जिसका निराकरण आज दिनांक तक क्यों नहीं किया गया? (घ) संचालक चिकित्सा शिक्षा द्वारा अधिष्ठाता बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय सागर को श्रीमती गुलाब साहू प्रभारी मैट्रन पद से हटाये जाने के संबंध में निर्देश दिये गये थे उन निर्देशों पर आज दिनांक तक कार्यवाही क्यों नहीं की गई? (ड.) क्या अस्पताल में मैट्रन का प्रभार एक ही कर्मचारी के पास विगत 6 साल से निरंतर पदस्थापना होने से अस्पताल के कार्यों में सीधा हस्ताक्षेप हैं। यदि हाँ तो संस्था हित में श्रीमती गुलाब साहू की पदस्थापना कब परिवर्तित होगी जानकारी दें।

राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ( एडवोकेट शरद जैन ) : (क) जी हाँ, पदोन्नति पर रोक होने के कारण। समय-सीमा नियत की जाना संभव नहीं हैं। (ख) एवं (ग) शिकायत की जाँच उपरांत महाविद्यालय के अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा श्रीमती साहू को समझाईश दी गई। हटाना उपयुक्त नहीं पाया गया। (घ) श्रीमती गुलाब साहू को प्रभारी मेटर्न के पद से हटाने के कोई निर्देश जारी नहीं किए गए होने से प्रश्नांश उत्पन्न नहीं होते है। (ड.) जी नहीं। प्रश्नांश उत्पन्न नहीं होता है।

स्वीकृत पदों की पूर्ति

[आयुष]

90. ( क्र. 4121 ) श्री सुखेन्द्र सिंह : क्या राज्यमंत्री, आयुष महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि            (क) प्रश्नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र मऊगंज अंतर्गत आयुष औषधालय कहां-कहां संचालित हैं? प्रत्येक के संचालित स्थान का नाम, संचालित दिनांक, पृथक-पृथक बतावें। (ख) प्रश्नांश (क) के प्रकाश में संचालित आयुष औषधालय के विभिन्न स्वीकृत पदों की संख्या पृथक-पृथक बतावें। (ग) प्रश्नांश (क), (ख) के प्रकाश में स्वीकृत विभिन्न पदों के विरूद्ध कौन-कौन से पद भरे हुए हैं? कौन-कौन से पद रिक्त हैं। (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के प्रकाश में भरे हुए प्रत्येक पद में पदस्थ व्यक्ति का नाम, पदवार, पदस्थगी दिनांक सहित बतावें। विभिन्न रिक्त पदों पर कब तक पदस्थगी पूर्ण कर ली जावेगी? यदि नहीं तो कारण स्पष्ट करें।

राज्यमंत्री, आयुष ( श्री जालम सिंह पटेल ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ‘‘अ’’ अनुसार। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ‘‘ब’’ अनुसार। (ग) उत्तरांश (ख) अनुसार। (घ) उत्तरांश (क)
अनुसार। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं।

परिशिष्ट – ''चालीस''

डी.पी.आर. अनुसार कार्य नहीं कराने के संबंध में

[जल संसाधन]

91. ( क्र. 4122 ) श्री सुखेन्द्र सिंह : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र मऊगंज अंतर्गत बेलहा सिंचाई तालाब (बांध) का निर्माण कराया गया है? (ख) यदि हाँ तो क्या डी.पी.आर. में वेस्ट वियर एवं बांध की ऊँचाई के अनुरूप कार्य कराया गया है? यदि हाँ तो बतायें कि डी.पी.आर. में क्या-क्या प्रावधान किया गया था? (ग) प्रश्नांश (क), (ख) के प्रकाश में कार्य के निर्माण उपरांत भुगतान वेस्ट वियर में एवं ऊँचाई में कितना संशोधन कर भुगतान किया गया? यदि नहीं किया गया है तो बेस्ट वियर में क्या-क्या प्रावधान कर भुगतान किया गया? कितनी ऊँचाई एवं चौड़ाई के मेड़ा का भुगतान किया गया है?

जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) से (ग) जी हाँ। डी.पी.आर. में वेस्ट वियर का लेवल 1001.00 फीट एवं बांध की ऊंचाई 14.95 मीटर के विरूद्ध क्रमश: औसत लेवल 1001.425 फीट एवं ऊंचाई 14.95 मीटर का निर्माण कराया गया है। वेस्ट वियर के निर्माण हेतु जो कार्य संपादित किया गया उसी की माप-पुस्तिका में इंद्राज कर भुगतान किया गया है। बांध की ऊंचाई 14.95 मीटर एवं बांध के ऊपर की मेड़ की औसतन चौड़ाई 4.25 मीटर तथा बांध के नीचे की अधिकतम चौड़ाई 90.90 मीटर है जिसनी माप-पुस्तिका में इंद्राज कर भुगतान किया गया है।

स्वास्थ्य केन्द्रों में रिक्त पदों की पूर्ति

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

92. ( क्र. 4125 ) श्री गोविन्द सिंह पटेल : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गाडरवारा विधान सभा क्षेत्र में किस-किस प्रकार के कितने स्वास्थ्य केन्द्र संचालित हैं? किस-किस स्वास्थ्य केन्द्र में कितने मेडिकल ऑफिसर एवं कितने स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद स्वीकृत है? (ख) मेडिकल ऑफिसर एवं स्वास्थ्य कार्यकर्ता के कितने पद भरे हैं तथा कितने पद रिक्त हैं? रिक्त पदों को कब तक भर दिया जायेंगा?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) गाडरवारा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत 01 सिविल अस्पताल, 02 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 02 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित हैं। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग को 1397 चिकित्सकों हेतु मांग पत्र प्रेषित किया गया है तथा पैरामेडिकल संवर्ग के 910 पदों हेतु मध्यप्रदेश प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड को मांगपत्र भेजा गया था, हाल ही में 625 चयनित अभ्यार्थियों की सूची प्राप्त हुई है। उपलब्धता अनुसार पदस्थापना संबंधी कार्यवाही की जावेगी। निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - ''इकतालीस''

पिछड़ा वर्ग जाति के लिए सरकार की योजनाएं

[पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण]

93. ( क्र. 4126 ) श्री गोविन्द सिंह पटेल : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) मध्यप्रदेश में पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत कितनी जातियां वर्गीकृत की गई हैं? भविष्य में और भी जातियों को पिछड़ा वर्ग में लेने हेतु विभाग की क्या कार्य योजना हैं? (ख) पिछड़ा वर्ग कल्याण हेतु अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के समकक्ष क्या विभाग पिछड़ा वर्ग को भी सुविधा देने हेतु शासन का विचार चल रहा है? (ग) यदि हाँ तो पिछड़ा वर्ग के कल्याण हेतु सरकार की क्या योजना है?

राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग ( श्रीमती ललिता यादव ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। विभाग को प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचार किया जावेगा। (ख) जी नहीं।                        (ग) प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

पर्यटन स्थल निर्माण

[पर्यटन]

94. ( क्र. 4147 ) श्री मधु भगत : क्या राज्यमंत्री, संस्कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बालाघाट जिले में नरसिंगा, देवडांगरी, हटटा वावली, सावरजोड़ी जो कि धार्मिक स्थल के रूप में जाने जाते हैं, क्या इन्हें पर्यटन स्थल के रूप में घोषित किया जा सकता है? यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों? (ख) उक्त स्थानों को पर्यटन स्थल घोषित करने के लिये क्या-क्या आवश्यकताएं तथा मापदंड पूरे होना चाहिए, जिनके आधार पर घोषित किया जा सके? (ग) वर्तमान सरकार में पर्यटन पर और उसके विकास पर नवीन पर्यटन स्थल, निर्माण, उनकी खोज और मरम्मत पर अपने इस कार्यकाल में कितनी-कितनी राशि कहां-कहां पर व्यय की है? (घ) उक्त स्थानों के अलावा जिले में पर्यटन के स्थान कौन-कौन से कहां-कहां पर हो सकते हैं?

राज्यमंत्री, संस्कृति ( श्री सुरेन्द्र पटवा ) : (क) जी नहीं। विभाग द्वारा जारी नवीन पर्यटन नीति 2016 के तहत किसी भी स्थल को पर्यटक स्थल घोषित करने की कोई नीति नहीं है। शेष का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। (घ) पर्यटन स्थलों के सर्वेक्षण बावत कार्यवाही न होने से जानकारी निरंक है।

परिशिष्ट – ''बयालीस''

गोरखेड़ी एवं कटीपाल बैराज निर्माण

[जल संसाधन]

95. ( क्र. 4151 ) श्रीमती गायत्री राजे पवार : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) देवास विधान सभा क्षेत्र में अभी तक कितने बैराज/स्टॉप डेम का निर्माण किया गया है? (ख) क्या देवास विधान सभा के ग्रामीण क्षेत्र में छोटी काली सिंध नदी पर गोरखेड़ी बेराज व कटीपाल बैराज निर्माण की स्वीकृति हो चुकी है? (ग) यदि हाँ तो क्या उक्त दोनों बेराजों के निर्माण हेतु विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है व उक्त बेराजों का निर्माण कब तक हो जावेगा?

जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) देवास विधान सभा क्षेत्र में अभी तक 02 स्टॉप डेम क्रमंश: होशियारी स्टॉप डेम तथा बोरखेड़ी फत्तू बैराज का निर्माण किया गया है। (ख) एवं (ग) जी नहीं। प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

सतना जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना

[चिकित्सा शिक्षा]

96. ( क्र. 4153 ) श्री यादवेन्द्र सिंह : क्या राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सतना जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने हेतु जिले के किन-किन जनप्रतिनिधियों द्वारा मांग की गई है? उक्त मांग के परिप्रेक्ष्य में वर्ष 2018 में क्या सतना जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की कार्य योजना स्वीकृति हेतु विचाराधीन है? (ख) प्रश्नांश (क) यदि हाँ तो सतना मेडिकल कॉलेज खुलने से सतना एवं पन्ना जिले के निवासियों को कब तक उक्त सुविधा उपलब्ध करा दी जावेगी? (ग) क्या स्वयं शासन द्वारा सतना जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने पर विचार किया जा राह हैं? यदि हाँ तो कब तक?

राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ( एडवोकेट शरद जैन ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही हैं।

अमृत स्टोर से दवाईयों की खरीदी

[चिकित्सा शिक्षा]

97. ( क्र. 4154 ) श्री यादवेन्द्र सिंह : क्या राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) केन्द्र सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सहयोग एवं राज्य शासन के साथ किए अनुबंध के आधार पर वर्तमान में पायलेट परियोजना के तहत अमृत स्टोर प्रारम्भ किए जाने हेतु अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय रीवा द्वारा दिनांक 15/09/2017 को एम.ओ.यू. हस्ताक्षर किए गए हैं। उक्त एम.ओ.यू. का विवरण उपलब्ध करावें। (ख) क्या उक्त अनुबंध में दवाईयों/सर्जिकल सामग्री के प्रस्तावित दरों का उल्लेख क्यों नहीं है। उक्त एम.ओ.यू. के अनुसार प्रश्न दिनांक तक कितनी राशि की दवाईयां/सामग्री क्रय की गई है? पृथक-पृथक विवरण दें। (ग) क्या उपरोक्त एम.ओ.यू. जानबूझकर बिना किसी दरों की छूट के साथ हस्ताक्षरित किया गया है ताकि संबंधित अधिकारी एवं अपनी मनमर्जी से दरें प्रस्तावित कर सके। जबकि उक्त एम.ओ.यू. में ड्रग प्राइज कन्ट्रोल आर्डर 2013, ड्रग एण्ड कॉस्मेटिक एक्ट 1945 के विभिन्न शेड्यूल अनुसार दवाईयों हेतु लाईसेंसी प्रावधान इत्यादि का पालन नहीं किया गया है। (घ) क्या शासन उपरोक्त अवैध/ त्रुटिपूर्ण एम.ओ.यू. को तत्काल निरस्त करते हुए उक्त एम.ओ.यू. के आधार पर करोड़ों रूपयों की अनियमित खरीदी करने वाले अस्पताल अधीक्षक को तत्काल कार्यवाही करते हुए उक्त दवा खरीद घोटाला की पारदर्शी जांच कराएंगें? यदि नहीं तो क्यों?

राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ( एडवोकेट शरद जैन ) : (क) जी हाँ। एम.ओ.यू. की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) एम.ओ.यू. में दरों का उल्लेख नहीं किया जाता है। व्यय निरंक है। प्रश्नांश उत्पन्न नहीं होता है। (ग) जी नहीं। प्रश्नांश उत्पन्न नहीं होता है। (घ) अनियमितता की स्थिति नहीं होने से प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

खाद्य वस्तुओं की जांच

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

98. ( क्र. 4156 ) श्री कमलेश शाह : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला भोपाल एवं देवास में राजकीय खाद्य प्रयोगशाला के प्रभारी अधिकारी कौन थे? क्या ये अधिनियम अनुसार जाँच और रिपोर्ट जारी कर सकते हैं? दिनांक 01.01.18 से 15.02.18 तक अवधि की जानकारी बतावें। (ख) यदि नहीं तो बिना अधिसूचित उक्त अधिकारी द्वारा छोटे-छोटे प्रतिष्ठान संचालकों की मौके पर रिपोर्ट जारी कर उनके विरूद्ध स्थानीय अखबारों को सूचना देने का कार्य क्यों किया गया/किया जा रहा है? (ग) उक्त अधिकारी द्वारा किन-किन दुकानों/प्रतिष्ठानों से नमूना लेकर जाँच की और रिपोर्ट जारी की? मौके पर की गई सभी जाँच की जानकारी जाँच रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति के साथ जिलावार दि. 01.01.18 से 15.02.18 तक के संदर्भ में देवें। (घ) क्या उक्त अधिकारी द्वारा अखाद्य वस्तुओं की भी जाँच की गई है? क्या उक्त अधिकारी दुकानों पर जाकर नमूने ले सकते है? यदि हाँ तो नियम की जानकारी देवें।

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) राजकीय खाद्य प्रयोगशाला भोपाल में स्थित है, जो प्रदेश की एक मात्र केन्द्रीयकृत प्रयोगशाला है। उक्त खाद्य प्रयोगशाला के प्रभारी अधिकारी श्री सन्दीप विक्टर है। जी हाँ। दिनांक 01.01.18 से 15.02.18 तक की अवधि में              श्री विक्टर द्वारा जिला भोपाल एवं देवास के नमूनों से संबंधित 70 जांच रिपोर्ट जारी की गई।  (ख) से (घ) श्री विक्टर द्वारा प्रतिष्ठान पर मौके पर जाकर नमूनों की जांच नहीं की जाती, अपितु जिलों में पदस्थ खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा भेजे जाने वाले नमूनों का परीक्षण किया जाता है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होते।

आदेश का उल्लंघन कर भुगतान पर कार्यवाही

[चिकित्सा शिक्षा]

99. ( क्र. 4157 ) श्री कमलेश शाह : क्या राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विभागीय मंत्री द्वारा पत्र क्रमांक 2915/16 दिनांक 06.06.2017 एवं 2992/16 दिनांक 12.06.2017 द्वारा गांधी मेडिकल कॉलेज में फर्नीचर आदि के संबंध में ग्यारह बिदुंओं पर जानकारी भेजने व उक्त क्रय आदेश के क्रियान्वयन एवं भुगतान पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए थे? (ख) यदि हाँ, तो इस पर की गई समस्त कार्यवाही की प्रमाणित प्रति देवें। यदि नहीं तो कारण बतावें? (ग) क्या उपरोक्त निर्देशों की अवहेलनाकर अन्य मद से लगभग 3 करोड़ रू. से अधिक का भुगतान कर दिया गया? इसका कारण बतावें। (घ) इसके जिम्मेदार अधिकारियों के नाम, पदनाम सहित देवें इसके लिए इन पर कब तक कार्यवाही होगी?

राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ( एडवोकेट शरद जैन ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल में उपकरण क्रय में अनियमितता

[चिकित्सा शिक्षा]

100. ( क्र. 4160 ) श्री रमेश पटेल : क्या राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल में दिनांक 05-12-17 से प्रश्न दिनांक तक किन योजनांतर्गत किन-किन उपकरणों के क्रय आदेश कब-कब जारी किए गए, इनमें उपकरण प्रदाय के लिए चयनित फर्म/कंपनी को कितनी समय-सीमा दी गई। (ख) ये कब प्रदान किए गए, कब स्थापित किए व इनका भुगतान कब किया गया? क्रय आदेश क्रमांक, दिनांक उपकरण नाम, दर, कुल राशि, वारंटी समय, ए.एम.सी./सी.एम.सी. की अवधि बतावें। (ग) क्या कारण है कि ए.एम.सी/सी.एम.सी. का अनुबंध हुए बिना सिंरिज पंप, डीफेब्रीलेटर, लेमिनर एयरफ्लो इत्यादि के क्रय आदेश जारी किए गए? क्या कारण है कि एच.एल.एल. से एक भी उपकरण संबंधित विभाग के प्राप्त होकर स्थापित नहीं हुए हैं फिर भी इनके भुगतान का प्रयास किया जा रहा हैं? (घ) प्रश्नांश (ग) अनुसार ऐसी अनियमितता करने वाले अधिकारी का नाम, पदनाम देकर बतावें कि शासन इन पर कब तक कार्यवाही करेगा?

राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ( एडवोकेट शरद जैन ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही हैं।

भोपाल के निजी चिकित्सालयों के पैरामेडिकल स्टॉफ संबंधी

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

101. ( क्र. 4161 ) श्री रमेश पटेल : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भोपाल शहर के निजी चिकित्सालयों में कार्यरत पैरामेडिकल व अन्य स्टॉफ की शैक्षणिक योग्यता की जानकारी प्रश्न दिनांक अनुसार निजी चिकित्सालय नाम, कर्मचारी नाम सहित शैक्षणिक योग्यता की जानकारी देवें। (ख) क्या पैरामेडिकल स्टॉफ व अन्य स्टॉफ का पी.एफ. काटा जा रहा है? यदि हाँ तो इनका पी.एफ. नंबर, नाम, कर्मचारी अशंदान, नियोक्ता अशंदान की जानकारी निजी चिकित्सालयवार विगत 02 वर्ष के संबंध में माहवार देवें? (ग) जिन निजी चिकित्सालयों में पैरामेडिकल स्टॉफ को निर्धारित दर अनुसार भुगतान नहीं किया जा रहा है उन पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

NEET परीक्षा के संबंध में

[चिकित्सा शिक्षा]

102. ( क्र. 4164 ) श्री बाला बच्चन : क्या राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) NEET परीक्षा में चयनित होने पर ऐसे उम्मीदवार जिनके माता पिता में कोई म.प्र. के सांसद हो/रहे हो ने अपनी हाई स्कूल अपने सांसद पालक के पास दिल्ली में उत्तीर्ण की हो, क्या म.प्र. चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेश के पात्र होंगे? जबकि ये उम्मीदवार अपने पालक की तरह मूल निवासी हो और जिनकी प्राथमिक स्तर तक की पढ़ाई म.प्र. में पूरी हुई हो? (ख) उपरोक्तानुसार स्थिति प्रदेश के बाहर अपनी सोवाएं दे रहे राज्य शासन के अधिकारी म.प्र. केडर के आई.ए.एस. अधिकारी जिनका वोटिंग कार्ड म.प्र. का हो, की संतानों के संदभ में भी देवें। (ग) प्रश्नांश (क) व (ख) के संदर्भ में यह स्पष्ट करें कि यदि चयनित उम्मीदवारों ने अपना डाक पता दिल्ली या अन्य राज्य (ख अनुसार) का दिया हो तो भी क्या उनका प्रवेश प्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालयों में मान्य होगा?

राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ( एडवोकेट शरद जैन ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

बड़वानी नेत्र रोशनी जाने के प्रकरण का जांच प्रतिवेदन

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

103. ( क्र. 4165 ) श्री बाला बच्चन : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2015 में बड़वानी जिला चिकित्सालय में आपरेशन के बाद रोगियों की आंखे खराब होने के प्रकरण में की गई जांच क्या पूर्ण हो गई है? (ख) यदि हाँ तो जांच प्रतिवेदन की प्रमाणित प्रति देवें इस जांच प्रतिवेदन पर प्रश्न दिनांक तक की गई कार्यवाही से अवगत करावें। (ग) यदि कार्यवाही नहीं की गई है तो कारण बतावें। इसके दोषियों पर कब तक कार्यवाही होगी? (घ) यदि जांच पूरी नहीं हुई है तो कब तक होगी? इसे लंबित रखने वाले अधिकारियों पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ, प्रकरण की जांच राज्य स्तर की समिति द्वारा पूर्ण कर ली है। लेकिन दोषियों के विरूद्ध संस्थित विभागीय जांच प्रचलन में है। (ख) राज्य स्तर की समिति के जांच प्रतिवेदन की प्रमाणित प्रतिलिपि पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘‘एक’’ अनुसार है। उक्त जांच उपरांत कार्यवाहियों का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रप्रत्र ‘‘दो’’ अनुसार है। (ग) उत्तरांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है। (घ)  निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है। प्रक्रिया अनुसार जांच प्रचलन में है, जांच अधिकारी दोषी नहीं होने से उनके विरूद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

हमीदिया चिकित्सालय में भोपाल संबंधी

[चिकित्सा शिक्षा]

104. ( क्र. 4170 ) श्री सुरेन्द्र सिंह बघेल : क्या राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) हमीदिया चिकित्सालय भोपाल में दिनांक 01/01/17 से 31/03/17 तक कौन-कौन सी दवाईयां/उपकरण/सामग्री प्राप्त हुई एवं उनके देयक का कब-कब भुगतान किया गया। 1 अप्रैल, 2017 की स्थिति में विगत वित्तीय वर्ष के कितने देयक लंबित थे, फर्म का नाम, क्रमांक, राशि सहित देवें? (ख) उपरोक्त जानकारी दिनांक 01/01/18 के लंबित देयकों के संबंध में प्रश्नांश (क) अनुसार देवें? (ग) प्रश्नांश (क) व (ख) अनुसार देयक लंबित रखने के कारण भी बतावें। इनका भुगतान कब तक होगा? (घ) देयक लंबित रहने से दवा सप्लाई प्रभावित होने के कारण जनता को होने वाली परेशानी का जिम्मेदार कौन अधिकारी है? इनका नाम, पदनाम देकर बतावें कि इसके लिए शासन इन पर कब तक कार्यवाही करेगा?

राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ( एडवोकेट शरद जैन ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

हेयर ट्रांसप्लांटेशन क्लीनिक

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

105. ( क्र. 4171 ) श्री सुरेन्द्र सिंह बघेल : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) हेयर ट्रांसप्लांटेशन क्लीनिक चलाने या यह कार्य करने के लिए कौन सी शैक्षणिक योग्यता एवं पंजीयन आवश्यक है। यह पंजीयन कहां कराया जाता हैं? (ख) भोपाल, इंदौर एवं उज्जैन जिले में उपरोक्त कार्य करने वाली कितनी संस्थाएं पंजीकृत हैं? इनके नाम, पता, संचालक की समस्त शैक्षणिक योग्यता एवं समस्त पंजीयन की छायाप्रतियां संस्थावार, जिलावार देवें। (ग) बिना उचित शैक्षणिक योग्यता एवं पंजीयन के संचालित होने वाली संस्थाओं पर विगत 2 वर्ष में हुई समस्त कार्यवाहियों की जानकारी जिलावार, वर्षवार देवें। इस संबंध में प्राप्त शिकायतों की जानकारी भी देंवे। (घ) यदि प्रश्नांश (ग) अनुसार कार्यवाही नहीं की गई है तो कब तक की जावेगी?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) हेयर ट्रांसप्लाटेशन संबंधी विद्या चिकित्सा शिक्षा के अंतर्गत न आने के कारण शैक्षणिक योग्यता का निर्धारण नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) से (घ) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी में पानी उपलब्ध कराने

[जल संसाधन]

106. ( क्र. 4174 ) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या एम.बी.सी. केनाल शाखा बागचीनी, भैसरौली (मुरैना) की उप शाखा में पानी, गलेथा, भेदपुरा रन्घोर तक सिंचाई हेतु पानी आज तक नहीं पहुंचा हैं, यदि हाँ तो क्यों? (ख) क्या उक्त गलेथा, भेदपुरा, रन्घोर (जौरा) माइनर शाखा में मिट्टी भराव, अतिक्रमण के कारण किसानों को सिंचाई हेतु पानी फरवरी 2018 तक नहीं पहुंचा है? उसमें कब तक कंकरीट की लाईन बिछा दी जायेगी? (ग) उक्त माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी की मरम्मत का पानी उपलब्ध कराने में शासन कब तक कार्यवाही करेगा जिससे ग्राम भेदपुरा छोर पर पानी पहुँचाया जा सके?

जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जी नहीं। मुरैना शाखा नहर की 2एल/5एल/1एल/ एम.बी.सी. से वर्ष 2017-18 की रबी हेतु ग्राम गलेथा में 470 हे. क्षेत्र में तथा ग्राम भेदपुरा एवं ग्राम रन्छोर की 348 हे. भूमि में सिंचाई की गई है। (ख) एवं (ग) जी नहीं। प्रश्नाधीन माईनर शाखा से क्षेत्र में पानी पहुंचाया गया है। लागत एवं सिंचाई लाभ के दृष्टिगत लाईनिंग पर व्यय करना प्राथमिकता में नहीं पाया गया है। अत: शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के विरूद्ध प्राप्त शिकायतें

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

107. ( क्र. 4181 ) श्री अशोक रोहाणी : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला जबलपुर में खाद्य एवं सुरक्षा अधिकारी के स्वीकृत कितने पद भरे/ रिक्त हैं? कौन-कौन कब से पदस्थ हैं? वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कब से कौन-कौन पदस्थ हैं? सूची दें। (ख) प्रश्नांकित किन-किन खाद्य सुरक्षा अधिकारियों का कब-कब, कहां-कहां का स्थानांतरण किया गया एवं किस-किस की कब कहां से पुन: जबलपुर स्थानांतरण किया गया एवं क्यों? किस-किस का स्थानांतरण अभी तक अन्यत्र नहीं किया गया एवं क्यों? (ग) प्रश्नांश (क) में पदस्थ किस-किस के संबंध में प्राप्त शिकायतों पर कब किसके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? किस को कब, किस आरोप में निलंबित किया गया एवं इन्हें निलंबन से कब बहाल कर इनकी पदस्थी कहां पर की गई? पदस्थी दिनांक से वर्ष 2017-18 तक प्राप्त शिकायतों की जानकारी दें।     (घ) क्या शासन अतारांकित प्रश्न-2 (क्रमांक 1678) दिनांक 02/04/2012 के संदर्भ में प्राप्त शिकायतों व तारांकित प्रश्न-3 (क्रमांक 1970) दिनांक 21/01/2011 में खाद्य अधिकारी द्वारा जब्ती/पंचनामा में की गई हेराफेरी की उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषी खाद्य अधिकारियों पर कार्यवाही करेगा? इन्हें अभी तक अन्यत्र स्थानांतरित न करने का क्या कारण हैं?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जिला जबलपुर में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के 09 पद स्वीकृत एवं 03 पद रिक्त है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। वर्तमान में जिला जबलपुर में वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी का पद रिक्त है। शेष प्रश्नांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। स्थानांतरण नीति में स्थानांतरण हेतु निर्धारित प्रतिशत से अधिक होने तथा स्थानांतरण नीति में प्रतिबंध के कारण स्थानांतरण नहीं किये गये थे। (ग) एवं (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

परिशिष्ट - ''तैंतालीस''

मेडिकल कॉलेजों में छात्रों के प्रदेश से संबंधी जानकारी

[चिकित्सा शिक्षा]

108. ( क्र. 4209 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. निजी चिकित्सा महाविद्यालय प्रवेश नियम में स्टेट कोटा की सीटों के विरूद्ध क्या यह प्रावधान कब जोड़ा गया कि मध्यप्रदेश के मूल निवासी के अतिरिक्त अन्य प्रदेशों के छात्रों को परीक्षा में शामिल किया जायेगा? (ख) वर्ष 2016-17 और 2017-18 की एन.आर.आई. कोटे के तहत प्रवेशित छात्रों की सूची दी जाये एवं प्रवेशित एन.आर.आई. छात्र किस देश से संबंधित हैं? (ग) वर्ष 2016-17 और 2017-18 में प्रवेशित छात्रों की नीट (NEET) परीक्षा में क्या रेंकिंग थी, सूची उपलब्ध कराई जाये। (घ) वर्ष 2016-17 और 2017-18 में विकलांग कोटे से चयनित छात्रों की विकलांगता श्रेणीवार सूची उपलब्ध करायें।

राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ( एडवोकेट शरद जैन ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

शासकीय योजनाओं के प्रचार-प्रसार पर व्यय राशि

[जनसंपर्क]

109. ( क्र. 4210 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के जनसम्पर्क विभाग ने 2008-2009 से प्रश्न दिनांक तक शासकीय योजनाओं के  प्रचार-प्रसार में कुल कितनी राशि व्यय की है? वर्षवार बतायें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार वर्षों में व्यय राशि में से कितनी राशि महिला बाल विकास विभाग और कितनी राशि स्वास्थ्य विभाग द्वारा योजनाओं एवं कार्यक्रमों के प्रचार-प्रसार पर खर्च की गई है? वर्षवार बतायें। (ग) विभिन्न जिलों में अंत्योदय मेलों के आयोजन के लिये वर्ष 2016-17 और 2017-18 में टेंट लगाने के कार्य आदेश किन फर्मों को दिये गये? प्रत्येक अंत्योदय मेले में उक्त वर्षों में कितनी राशि का भुगतान किस स्तर से किया गया है? जिलावार बतायें।

जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग) जानकारी निरंक है।

परिशिष्ट - ''चौंवालीस''

संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

110. ( क्र. 4213 ) श्री सोहनलाल बाल्मीक : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या संपूर्ण मध्यप्रदेश में स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत स्थायी कर्मचारियों की तरह ही नियुक्त संविदा कर्मचारी भी अपनी सेवायें निरंतर विभाग को प्रदान कर रहे हैं परन्तु फिर भी क्या जो मूलभूत सुविधायें स्थायी कर्मचारियों को प्राप्त होती है वह मूलभूत सुविधायें संविदा कर्मचारियों को विभाग द्वारा प्रदान नहीं की जा रही है? कारण सहित जानकारी उपलब्ध करायें। (ख) संपूर्ण मध्यप्रदेश में स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत नियुक्त संविदा कर्मचारियों के द्वारा अपनी विभिन्न माँगों के निराकरण हेतु अधिकांशत: आंदोलन/हड़ताल/रैली व ज्ञापन आदि के माध्यम से शासन/विभाग का ध्यान आकर्षित किया जा रहा है परन्तु फिर भी शासन/विभाग द्वारा उनकी माँगों को पूरा किये जाने व निराकरण हेतु कोई विचार न करते हुए, कर्मचारियों के हित में शासन/विभाग के द्वारा कोई उचित निर्णय नहीं लिया जा रहा है और न ही उन्हें नियमित किया जा रहा है? जिसका क्या कारण है? (ग) जिस प्रकार शासन के द्वारा अन्य विभाग में नियुक्त संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जा रहा है? क्या उसी प्रकार संपूर्ण मध्यप्रदेश में स्वास्थ्य विभाग में नियुक्त कार्यरत संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जायेगा? अगर नियमित नहीं किया जा सकता है तो इसका क्या कारण है।

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

विभाग अंतर्गत संचालित औषधालय

[आयुष]

111. ( क्र. 4214 ) श्री सोहनलाल बाल्मीक : क्या राज्यमंत्री, आयुष महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या छिन्दवाड़ा जिले के अंतर्गत आयुष विभाग के औषधालय संचालित हैं? अगर हां, तो कब से और कहाँ-कहाँ पर औषधालय संचालित हैं? औषधालय संचालन का स्थान/ग्राम के नाम सहित जानकारी उपलब्ध करायें। (ख) क्या औषधालय स्वयं के शासकीय भवनों में संचालित है? यदि हाँ, तो जानकारी उपलब्ध करायें। अगर नहीं तो उक्त औषधालय वर्तमान में कहां संचालित हो रहे हैं? जो औषधालय शासकीय भवनों में संचालित नहीं हो रहे हैं? ऐसे औषधालय के लिये कब तक शासकीय भवन निर्माण कार्य की स्वीकृति प्रदान कर दी जायेगी? (ग) शासन द्वारा उक्त औषधालय में कौन-कौन से पद स्वीकृत किये गये हैं, उनमें से कितने पद रिक्त हैं? विभाग द्वारा रिक्त पदों की पूर्ति कब तक कर दी जायेगी?

राज्यमंत्री, आयुष ( श्री जालम सिंह पटेल ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘‘अ’’ अनुसार। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘‘अ’’ अनुसार। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘‘ब’’ अनुसार। पदपूर्ति सतत् प्रक्रिया होने से समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं।

आयुर्वेदिक तथा होम्योपैथी औषधालयों के भवनों तथा चिकित्सकों का वेतनमान

[आयुष]

112. ( क्र. 4237 ) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या राज्यमंत्री, आयुष महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र लांजी मे कहाँ-कहाँ आयुर्वेदिक तथा होम्योपैथी औषधालय संचालित हैं? इनमें से कितनों के स्वंय के भवन हैं किन्तु जर्जर हालत में हैं तथा कितने किराये के मकान मे संचालित किए जा रहे हैं? (ख) क्या विधानसभा क्षेत्र लांजी के अंतर्गत क्या नए भवनों की स्वीकृति दी जा रही है? यदि हाँ तो औषधालयों के नाम तथा लागत की जानकारी दें। (ग) क्या आयुर्वेदिक तथा होम्योपैथिक चिकित्सकों को एलोपैथिक चिकित्सकों के समकक्ष रखा गया है? परन्तु क्या एलौपैथिक चिकित्सकों को तो चार श्रेणियो मे पदोन्नति वेतनमान दिया जाता है किन्तु आयुर्वेदिक तथा होम्योपैथिक चिकित्सकों को चार श्रेणियों में पदोन्नति वेतनमान का लाभ नहीं दिया जाता है? (घ) क्या विभाग आयुर्वेदिक तथा होम्योपैथिक चिकित्सों को भी चार श्रेणियो मे पदोन्नति वेतनमान का लाभ देने पर विचार करेगा?

राज्यमंत्री, आयुष ( श्री जालम सिंह पटेल ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हाँ। जी हाँ। (घ) जी नहीं।

परिशिष्ट - ''पैंतालीस''

वारिस को अंतिम 05 वर्ष का वेतन भुगतान

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

113. ( क्र. 4240 ) श्री इन्दर सिंह परमार : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शाजापुर जिले के सिविल अस्पताल में पदस्थ रहते हुए डॉ. आर.एस. पिपरे चिकित्सा अधिकारी का निधन हो गया था? यदि हाँ तो क्या स्वर्गीय डॉ. आर.एस. पिपरे के पुत्र डॉ. आदित्य पिपरे ने अनुकम्पा नियुक्ति की मांग की गई थी? यदि हाँ तो आवेदन पत्र की प्रति देवें। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरण में क्या डॉ. आदित्य पिपरे को नियुक्ति प्रदान कर दी गई है? क्या डॉ. आदित्य पिपरे ने सहायक ग्रेड-3 के पद पर नियुक्ति हेतु असहमती प्रस्तुत की है? यदि हाँ तो प्रति देवें। (ग) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित प्रकरण में उपसंचालक संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं मध्यप्रदेश के पत्र क्र/2/अवि./सेल-5/2015/799-G भोपाल दिनांक 28.09.2015 के द्वारा क्या डॉ. आदित्य पिपरे से विगत 05 वर्षों तक का अंतिम वेतन के लिए सहमती मांगी गयी थी? यदि हाँ तो सहमती पत्र की प्रति देवें। (घ) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित प्रकरण में उपसंचालक संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं के पत्र क्र/2/अवि./सेल-5/2016 भोपाल दिनांक 09.08.2016 के निर्देश के संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी म.प्र. द्वारा क्या कार्यवाही की गई? क्या डॉ. आदित्य पिपरे को विगत 05 वर्ष तक अंतिम वेतन भुगतान कर दिया गया है?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ। जी हाँ। आवेदन पत्र पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’अ’’ अनुसार है। (ख) जी नहीं। जी हाँ। प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’ब’’ अनुसार है। (ग) जी हाँ। सहमती पत्र की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’स’’ अनुसार है। (घ) संचालनालय के पत्र दिनांक 09.08.2016 के संदर्भ में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला शाजापुर के आदेश क्र./स्था./2016/16041 शाजापुर दिनांक 26.09.2016 द्वारा प्रकरण में दिवंगत शासकीय सेवक का अंतिम वेतन पांच वर्षों तक भुगतान हेतु स्वीकृति प्रदान की गई। जी नहीं। स्वीकृति आदेश अनुसार बिल क्र. 12295 दिनांक 07.10.2016 द्वारा जिला कोषालय में भुगतान हेतु प्रेषित किया गया था। जिला कोषालय शाजापुर द्वारा बिल क्र.12295 पर ‘‘सक्षम अधिकारी के स्वीकृति आदेश का प्राप्त ना होना’’ आपत्ति लगाई गई। पुनः मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, शाजापुर द्वारा संचालनालय भोपाल के स्वीकृति पत्र दिनांक 17.01.2017 के आधार पर बिल क्र. 17855 दिनांक 18.01.2017 जिला कोषालय को भुगतान हेतु प्रेषित किया, जिस पर जिला कोषालय अधिकारी, शाजापुर द्वारा आपत्ति लगाई जाने से         डॉ. आदित्य पिपरे को भुगतान नहीं हुआ है।

विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जातियों के लिए रोजगार

[विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जाति कल्याण]

114. ( क्र. 4241 ) श्री इन्दर सिंह परमार : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) शाजापुर जिले में विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्क्ड़ जातियों के लिए क्या रोजगार हेतु कोई कार्ययोजना बनाई गई है? यदि हाँ तो ब्लॉकवार जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित जातियों के व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने हेतु कितना बजट 2016-17 एवं 2017-18 में प्रदान किया गया था? जिनको रोजगार उपलब्ध कराया गया उनकी सूची देवें।

राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग ( श्रीमती ललिता यादव ) : (क) जी नहीं। विभाग द्वारा संचालित योजनाएं प्रदेश के लिये संचालित है, ब्लाकवार कार्ययोजना नहीं बनाई जाती। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।

परिशिष्ट – ''छियालीस''

तालाब का निर्माण

[जल संसाधन]

115. ( क्र. 4242 ) श्री इन्दर सिंह परमार : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जल संसाधन विभाग द्वारा सिंचाई का रकबा बढ़ाने हेतु वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में नवीन तालाबों का निर्माण करवाया गया? यदि हाँ तो उज्जैन संभाग में कितने-कितने तालाबों का निर्माण कराया गया? जिलेवार जानकारी देवें। (ख) क्या शाजापुर जिले में ग्राम अकलपुर बिन्नी एवं ग्राम जबड़ी में उपलब्ध शासकीय भूमि पर तालाब निर्माण हेतु सर्वे किये गये हैं? यदि हाँ तो क्या दोनों गांव में तालाब निर्माण किया जावेगा?

जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जी हाँ। संभाग के विभिन्न जिलों में प्रश्नाधीन अवधि में निर्मित कराई गई विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं का विवरण संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। उज्जैन संभाग के अंतर्गत आगर-मालवा जिले की 60,344 हे. भूमि कुण्डालिया वृहद परियोजना के सैच्य क्षेत्र में शामिल की गई है। (ख) अकलपुर बिन्नी में सर्वे किया गया किंतु ग्राम जबड़ी में सर्वे नहीं किया गया। दोनों परियोजनाओं में जलग्रहण क्षेत्र न्यून होने के कारण परियोजनाएं तकनीकी दृष्टि से साध्य नहीं पाई गई।

परिशिष्ट - ''सैंतालीस''

टोंका परियोजना के अपूर्ण कार्य एवं मुआवजा भुगतान

[जल संसाधन]

116. ( क्र. 4245 ) श्री नारायण सिंह पँवार : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 3333 दिनांक 02 मार्च, 2017 के उत्तर में बताया गया था कि जल संसाधन संभाग, नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ अंतर्गत टोंका तालाब परियोजना का अपूर्ण कार्य एवं नहर की लाईनिंग कार्य दिसम्बर 2017 तक पूर्ण कराया जाना लक्षित है एवं डूब क्षेत्र के 36 कृषकों की 8 हेक्टेयर भूमि का मुआवजा भू-अर्जन अवार्ड पारित होने के उपरांत भुगतान किया जावेगा? प्रश्न दिनांक तक उक्त परियोजना का अपूर्ण कार्य, नहर की लाईनिंग तथा कृषकों को मुआवजा भुगतान कर दिया गया है अथवा नहीं? यदि नहीं तो क्यों? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में उपरोक्तानुसार कार्यों को कब तक पूर्ण करा दिया जावेगा?

जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) एवं (ख) जी हाँ। मुआवजा भुगतान सितम्बर-2017 में किया जा चुका है। शेष निर्माण कार्य पूर्ण किए जाने हेतु पुनरीक्षित लक्ष्य 30 जून 2018 निर्धारित किया गया है।

नर्सिंग स्टॉफ के रिक्त पदों की पूर्ति

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

117. ( क्र. 4246 ) श्री नारायण सिंह पँवार : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजगढ़ जिले की विधानसभा क्षेत्र ब्यावरा के अंतर्गत किन-किन स्वास्थ्य/उपस्वास्थ्य केन्द्रों पर नर्सिंग (मेल/फिमेल) के पद स्वीकृत होकर प्रश्न दिनांक तक किन कारणों से कब से रिक्त हैं तथा प्रश्न दिनांक तक उक्त रिक्त पदों की पूर्ति करने हेतु विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में क्या राजगढ़ जिले अंतर्गत सिविल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा उपस्वास्थ्य केन्द्रों पर लगभग 75 प्रतिशत नर्सिंग के पद रिक्त हैं, जबकि शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से कई हजार युवक-युवती नर्सिंग डिप्लोमा प्राप्त कर बेरोजगार धूम रहे हैं? यदि हाँ तो नर्सिंग डिप्लोमाधारी युवक-युवतियों को नर्सिंग के रिक्त पदों पर भर्ती करने की कार्यवाही प्रश्न दिनांक तक न किये जाने के क्या कारण है? (ग) उपरोक्तानुसार क्या शासन नर्सिंग डिप्लोमाधारी युवक-युवतियों से रिक्त पदों की पूर्ति करते हुये आमजन को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ प्रदान करने हेतु यथाशीघ्र कार्यवाही करेगा? यदि हाँ तो क्या और कब तक?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) ब्यावरा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत नर्सिंग (महिला स्टॉफ नर्स) के स्वीकृत पदों की जानकारी निम्नानुसार है।

क्र.	संस्था का नाम	स्वी.	का.	रिक्त	रिमार्क
1	सिविल अस्पताल व्यावरा	20	16	4	वर्ष 2017 से
2	सामु. स्वा. केन्द्र सुठालिया	6	1	5	वर्ष 2012 से
3	प्राथ. स्वा. केन्द्र मलावर	1	0	1	12 वर्ष से
4	प्राथ. स्वा. केन्द्र नापानेरा	1	0	1	15 वर्ष से
5	प्राथ. स्वा. केन्द्र लखनवास	1	0	1	04 वर्ष से
6	प्राथ. स्वा. केन्द्र टोढी	1	0	1	15 वर्ष से
	योग	30	17	13

शासकीय जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्रों एवं नर्सिंग महाविद्यालयों से उत्तीर्ण छात्राओं को प्रत्येक वर्ष स्टॉफ नर्स के पद पर नियुक्ति प्रदान कर रिक्त पदों को भरा जाता है। (ख) जी नहीं प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में राजगढ़ जिले अंतर्गत सिविल अस्पताल, सामु. स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर 75 प्रतिशत नर्सिंग के पद रिक्त नहीं है, प्रदेश के किसी भी उप स्वास्थ्य केन्द्र पर स्टॉफ नर्स के पद स्वीकृत नहीं है। मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रदेश में 21 जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र एवं 02 नर्सिंग महाविद्यालय संचालित किये गये है। उक्त प्रशिक्षण केन्द्रों से उत्तीर्ण छात्राओं को स्टॉफ नर्स के पद पर नियुक्ति प्रदान की जाती है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) 21 शासकीय जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्रों एवं 02 शासकीय नर्सिंग महाविद्यालयों से उत्तीर्ण छात्राओं को स्टॉफ नर्स के पद पर प्रत्येक वर्ष नियुक्ति प्रदान की जाती है।

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम अन्तर्गत निःशुल्क उपचार

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

118. ( क्र. 4249 ) श्री निशंक कुमार जैन : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा संचालित राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत 0 से 18 वर्ष के समस्त बच्चों का निःशुल्क उपचार किये जाने के निर्देश हैं या नहीं? यदि हाँ तो निर्देश की प्रति उपलब्ध करावें? (ख) उक्त योजना के अन्तर्गत ह्रदय रोग, श्रवण बाधित बच्चों के उपचार के अलावा शेष कौन-कौन सी बीमारी का उपचार किया जा सकता है, इन बीमारियों व चिकित्सालयों की सूची उपलब्ध करावें? (ग) प्रश्नांकित (क) में उल्लेखित निर्देश के अनुसार क्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले बच्चों का ही उपचार हो सकता है या अन्य बच्चों का भी?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ। आदेश प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ’’अ‘‘ अनुसार है। (ख) शेष चिन्हांकित बीमारियों की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ’’ब‘‘ अनुसार है। मान्यता प्राप्त चिकित्सालयों की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ’’स‘‘ अनुसार है। (ग) गरीबी रेखा के ऊपर एवं नीचे, दोनों प्रकार के परिवारों के बच्चों के लिये है।

एन.एच.एम. अन्तर्गत राज्य वित्त प्रबंधक के पद पर नियुक्ति

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

119. ( क्र. 4250 ) श्री निशंक कुमार जैन : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राज्य वित्त प्रबंधक के पद पर नियुक्ति किस माध्यम (ओपन विज्ञापन/बॉक इन इंटरव्यू) से किये जाने का प्रावधान हैं? इस पद की क्या-क्या योग्यता एवं अनुभव निर्धारित है निर्देशों की प्रति उपलब्ध करायें। (ख) क्या उक्त पद पर वर्तमान में कार्यरत अभ्यर्थी की नियुक्ति में प्रश्नांश (क) में उल्लेखित प्रावधान का पालन नहीं हुआ है? यदि हाँ तो नियुक्त अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता अनुभव संबंधी दस्तावेजों की प्रति उपलब्ध करावें? (ग) प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित अभ्यर्थी के संबंध में सूचना के अधिकार अधिनियम के अनुसार किस-किस सूचनाकर्ता द्वारा कौन-कौन सी जानकारी कब-कब चाही थी? क्या सूचनाकर्ता को जानकारी उपलब्ध करवा दी गई है या नहीं? यदि नहीं तो अधिनियम की किस धारा/नियम के तहत सूचनाकर्ता को जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई जा सकती है?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

विमुक्त घुमक्कड़ और अर्द्धघुमक्कड़ जातियों हेतु संचालित योजनाएं

[विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जाति कल्याण]

120. ( क्र. 4251 ) श्री मुकेश पण्ड्या : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) विमुक्त, घुमक्कड़ और अर्द्धघुमक्कड़ जातियों में कौन-कौन सी जातियां सम्मिलित हैं? नामवार जानकारी देवें। (ख) इन जातियों में से कितनी जातियों के लोग बड़नगर विधानसभा क्षेत्र में निवास करते है? ग्रामवार संख्यात्मक जानकारी प्रदान करें। (ग) इन लोगों के लिये शासन क्या हितग्राही मुलक योजना का संचालन कर रहा है तथा इन योजनाओं में से कितनी योजनाओं का लाभ प्रश्नकर्ता विधानसभा क्षेत्र के लोगों को विगत 3 वर्षों में प्राप्त हुआ और कितने लोग लाभांवित हुए?

राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग ( श्रीमती ललिता यादव ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''एक'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''दो'' अनुसार है।          (ग) योजनाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''तीन'' अनुसार है। शेष जानकारी निरंक है।

राष्ट्रीय कवि प्रदीप के सम्मान के संदर्भ में

[संस्कृति]

121. ( क्र. 4252 ) श्री मुकेश पण्ड्या : क्या राज्यमंत्री, संस्कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या संस्कृति विभाग द्वारा राष्ट्रीय कवि प्रदीप के सम्मान में एक सम्मान का प्रारंभ किया है। (ख) क्या कवि प्रदीप की जन्मस्थली बड़नगर के लोगों के द्वारा मांग करने के बाद इस सम्मान की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बड़नगर में ही की गई थी और यह भी तय किया गया था कि यह सम्मान बड़नगर में ही दिया जावेगा? (ग) यदि हाँ तो यह सम्मान बड़नगर से देने के संदर्भ में विभाग क्या कार्यवाही कर रहा है?

राज्यमंत्री, संस्कृति ( श्री सुरेन्द्र पटवा ) : (क) जी हाँ। (ख) ऐसी कोई लिखित जानकारी विभाग में उपलब्ध नहीं है। विभाग द्वारा अन्य राष्ट्रीय सम्मानों की भांति यह सम्मान राष्ट्रीय स्तर पर मंच की कविता में श्रेष्ठ प्रतिमानों के लिये विभाग द्वारा स्थापित किया गया है. (ग) उत्तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी विज्ञापन

[जनसंपर्क]

122. ( क्र. 4253 ) श्री मुकेश पण्ड्या : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जनसंपर्क विभाग द्वारा समाचार पत्र, पुस्तक प्रकाशन और वेब साईटों पर शासन की हितग्राही योजनाओं की जानकारी के विज्ञापन प्रदान किये जाते हैं? (ख) यदि हाँ तो यह विज्ञापन किस प्रकार के समाचार पत्रों को, पुस्तकों को और वेब साईटों के प्रकाशन पर दिये जाते हैं नियतकालीन, अनियतकालीन या फिर अन्य आधार पर प्रदान किये जाते हैं? (ग) विभाग समाचार पत्रों को, पुस्तकों को या वेब साईटों को विज्ञापन प्रदान किये जाने के संदर्भ में क्या दिशा-निर्देश हैं?

जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जी हाँ। (ख) अनुमोदित दैनिक समाचार-पत्र अन्य नियतकालीन और अनियतकालीन समाचार पत्र/पत्रिकाओं को नियमानुसार आवेदन करने पर आवश्यकता एंव उपयोगिता तथा बजट की उपलब्धता के आधार पर विज्ञापन जारी किये जाते हैं। (ग) जानकारी पुस्कालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।

जिला आयुर्वेदिक औषधालय

[आयुष]

123. ( क्र. 4254 ) श्री मुकेश पण्ड्या : क्या राज्यमंत्री, आयुष महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन जिला आयुर्वेदिक औषधालय में कुल स्वीकृत पद कितने हैं? कितने रिक्त हैं? कितने भरे हुए हैं? (ख) जिला आयुर्वेदिक चिकित्सालय द्वारा वर्ष 1 जनवरी, 2016 से प्रश्न दिनांक तक कितने शिविर लगायें गये हैं? उपरोक्त शिविर का स्थल और लाभांवित लोगों की संख्या एवं किये गये व्यय की जानकारी देवें। (ग) वर्तमान में जिला आयुर्वेदिक औषधालय द्वारा मरीजों के हित हेतु क्या क्या योजनाएं चलाई जा रही हैं? विस्तृत जानकारी प्रदान करें।

राज्यमंत्री, आयुष ( श्री जालम सिंह पटेल ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ‘‘अ’’ अनुसार। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ‘‘ब’’ अनुसार। (ग) प्रभावितों को स्वास्थ्य परीक्षण व औषधि वितरण।

परिशिष्ट - ''अड़तालीस''

क्षेत्रीय स्वास्थ्य केन्द्रों के संबंध में

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

124. ( क्र. 4256 ) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जावरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जावरा नगर, पिपलोदा तहसील एवं जावरा तहसील के सैंकडों गाव आते हैं, साथ ही फर्स्ट रेफरल यूनिट (सिविल हास्पिटल जावरा नगर) भी आता है? (ख) यदि हाँ तो क्या जावरा नगर सहित तहसील पिपलोदा, तहसील जावरा, तहसील ताल, तहसील आलोट सहित नजदीक की तहसील नामली के अनेक गाँव एवं अनेक टप्पा तहसील स्थान के अंतर्गत सैकड़ों की लाखों आबादी निवास करती है? (ग) यदि हाँ तो सिविल हास्पिटल जावरा (एफ.आर.यु.) में योग्य उपचार हेतु कुल कितने पद, किस-किस प्रकार के स्वीकृत होकर कुल कितने भरे हैं, कुल कितने रिक्त है तथा ज्वाईनिंग कर सम्बन्धित अधिकारी संवर्ग/ कर्मचारी संवर्ग के कितने दिनों से छुट्टी पर हैं? (घ) साथ ही क्षेत्रीय उप स्वास्थ्य केंद्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुल कितने स्वीकृत होकर किन-किन स्थानों पर कार्यरत हैं एवं स्वास्थ्य सुविधाओं हेतु उक्त केन्द्रों के लिए कुल कितने-कितने पद स्वीकृत होकर कुल कितने भरे हैं एवं कितने रिक्त हैं तथा ज्वाईनिंग करने के पश्चात अधिकारी/कर्मचारी संवर्ग छुट्टी पर कब से है? प्रश्न दिनांक तक की स्थिति से अवगत करायें l

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

विभागीय योजनाओं अंतर्गत प्राप्त बजट

[आयुष]

125. ( क्र. 4258 ) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या राज्यमंत्री, आयुष महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन/विभाग द्वारा केंद्र/राज्य प्रवर्तित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से रतलाम जिले में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर ढंग से दिए जाने हेतु विभिन्न स्थानों पर अनेक कार्य एवं योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है? (ख) यदि हाँ तो जिले में योजना प्रारम्भ से लेकर शासन/विभाग द्वारा किन-किन स्थानों पर किस-किस प्रकार के कार्य प्रश्न दिनांक तक किये गये? (ग) साथ ही अवगत कराएं कि जिले में उक्त केंद्र कहाँ-कहाँ पर स्थापित होकर उन केन्द्रों पर कुल कितने पदों की स्वीकृतियां होकर इनमें से कितने पद भरे हैं, कितने पद वर्षों से रिक्त पड़े हैं? (घ) जब से शासन/विभाग द्वारा कार्य प्रारम्भ किया गया तब से लेकर प्रश्न दिनांक तक वर्ष वार विभिन्न विभागीय कार्यों एवं जन स्वास्थ्य रक्षा के लिए उनके उपचार हेतु कितना-कितना बजट किन-किन वर्षों में कुल कितना स्वीकृत होकर उसके माध्यम से किन-किन कार्यों पर कुल कितना बजट व्यय हुआ? वर्षवार, स्थानवार, कार्यवार जानकारी से अवगत करायेंl

राज्यमंत्री, आयुष ( श्री जालम सिंह पटेल ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ‘‘अ’’ अनुसार। (ग) केन्द्र शासन योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत केन्द्रों में चिकित्सक पदस्थ है। इस योजना में केन्द्रवार पद स्वीकृत नहीं होते। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।  (घ) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ‘‘ब’’ अनुसार।

परिशिष्ट – ''उनचास''

जीव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

126. ( क्र. 4273 ) श्री यशपालसिंह सिसौदिया : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जीव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत समस्त क्लीनिक, पैथोलोजी प्रयोगशालाएं, रक्त बैंको आयुष एवं अन्य क्लीनिक संस्थाओं को उक्त नियम के तहत उक्त सभी संस्थाओं को आवेदन ऑन लाईन मय शुल्क आवश्यक है? यदि हाँ तो नियम की प्रतिलिपि उपलब्ध करायें। (ख) प्रश्नांश (क) अंतर्गत नियम के तहत प्रदेश में कितनी एनस्निरेटर कम्पनी बायो वेस्ट उठाने के लिए कहाँ-कहाँ, किस-किस दर से कार्य कर रही है इन कम्पनियों को कितने किलोमीटर का क्षेत्र किस दर में विभाग ने दिया? क्या कम्पनियाँ 21000 रु प्रति वर्ष की दर से रजिस्ट्रेशन करती है? यदि हाँ तो इस दर का निर्धारण किस कमेटी ने क्या? निजी कम्पनी ने कितना शुल्क शासन को दिया? (ग) क्या अन्य प्रदेश के मुम्बई एवं बड़ौदा जैसी सिटी में 405 रू. एव 175 रु. प्रतिमाह राशि क्लीनिक से एव अस्पतालों से ली जाती है, तो प्रदेश में 21000/- रु लेने के क्या कारण है? (घ) प्रदेश के डेंटल क्लीनिक से इनस्निरेटर कम्पनी कितनी राशि वसूलती है? क्या डेंटल क्लीनिक को भी कम्पनी द्वारा 20 बेड का अस्पताल माना है? यदि हाँ तो किस नियम के तहत? क्या यह सही है की डेंटल क्लीनिक में मात्र 50 ग्राम रुई के अलावा कोई मेडिकल वेस्ट नहीं निकलता? यदि हाँ तो डेंटल क्लीनिक से 21000/- रु. प्रतिवर्ष लेने के क्या कारण है?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ। नियम की प्रतिलिपि मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण की विभागीय वेबसाईट www.mppcb.nic.in पर उपलब्ध है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। इनस्निरेटर कम्पनी को प्रति शैय्या के मान से भुगतान किया जाता है। शेष जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ग) एवं (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

परिशिष्ट - ''पचास''

NHM द्वारा कैम्पस सिलेक्शन

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

127. ( क्र. 4274 ) श्री यशपालसिंह सिसौदिया : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में 1 जनवरी, 2015 के पश्चात NHM एवं RCH के अधिकारी कब-कब प्रदेश के बाहर विभिन्न नियुक्तियों हेतु, कैम्पस सिलेक्शन के लिए गये? क्या प्रदेश में गत दिनों NHM एवं RCH में सीधी भर्ती के लिए विभाग का कोई दल कैम्पस सिलेक्शन के लिए आई.आई.एच.एम.आर. यूनिवर्सिटी जयपुर गया था? यदि "हाँ" तो किसकी अनुमति से? अनुमति पत्र की प्रतिलिपि उपलब्ध कराये। इस दल ने कितने-कितने विद्यार्थियों का चयन कर प्रदेश में नियुक्ति की? (ख) क्या विभाग मानता है कि प्रदेश की यूनिवर्सिटियों में योग्य हेल्थ मेनेजमेंट के छात्र/छात्रा नहीं हैं? यदि "नहीं" तो प्रदेश की विश्वविद्यालयों में कैम्पस सिलेक्शन क्यों नहीं किया गया? (ग) क्या एन.एच.एम. जैसे सरकारी संस्थान में नियुक्ति नियमों को अनदेखा कर कैम्पस के माध्यम से नियुक्ति दी जा सकती है? यदि हाँ तो नियम की प्रतिलिपि उपलब्ध करायें। (घ) 1 जनवरी, 2015 के पश्चात प्रदेश में नियुक्ति प्रक्रिया को नहीं अपनाते हुए कितने छात्र/ छात्राओं को कैम्पस सिलेक्शन से नियुक्ति दी गयी? इस संबंध में किस-किस व्यक्ति ने कहाँ-कहाँ शिकायत की, उस पर विभाग द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गयी?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

मरीजों के उपचार हेतु सहायता

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

128. ( क्र. 4288 ) श्रीमती शकुन्तला खटीक : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश शासन स्वास्थ्य विभाग द्वारा मरीजों को सहायता देने के क्या प्रावधान हैं? संबंधित नियम प्रक्रिया आदेश की प्रति उपलब्ध करावें। (ख) विगत 3 वर्षों में सी.एम.एच.ओ. कार्यालय जिला शिवपुरी को उपरोक्त प्रश्नांश (क) में वर्णित मरीजों की बीमारियों के उपचार हेतु कितनी राशि प्राप्त हुई? (ग) प्रश्नांश (ख) में प्राप्त राशि सी.एम.एच.ओ. कार्याल्ाय द्वारा कितने रोगियों को कितनी-कितनी दी गयी? (घ) प्रश्नांश (ख) अनुसार सहायता देने में क्या माननीय जनप्रतिनिधियों की भूमिका भी होती है? यदि हाँ तो बतावें एवं प्रश्नांश (ग) अनुसार           किन-किन माननीय जनप्रतिनिधियों ने मरीजों को राशि प्रदाय एवं अस्पताल उपचार करने हेतु अनुशंसित पत्र दिए की जानकारी नाम प्रतिनिधि व पता सहित बतावें।

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) राज्य बीमारी सहायता निधि एवं राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम मध्यप्रदेश शासन स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित प्रमुख योजनाएं हैं। राज्य बीमारी सहायता निधि योजना का उद्देश्य प्रदेश के गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवार के सदस्यों को योजनान्तर्गत 21 चिन्हित गंभीर बीमारी से पीड़ित होने पर राशि रू. 25000/- से अधिकतम राशि रू. 200000/- तक की सहायता, मान्यता प्राप्त चिकित्सालय को प्रदाय की जाती हैं। इसी प्रकार राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत 0 से 18 वर्ष तक के बच्चों को मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना, मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना व अन्य चिन्हांकित बीमारियों हेतु आर.बी.एस. के अन्तर्गत निर्धारित उपचार पैकेज अनुसार स्वीकृत राशि मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्था को प्रदाय की जाती हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) विगत 3 वर्षों में सी.एम.एच.ओ. कार्यालय जिला शिवपुरी को शासन से प्राप्त आवंटन की वर्षवार एवं योजनावार जानकारी निम्नानुसार हैं-

क्र	वित्तीय वर्ष	राज्य बीमारी सहायता निधि	राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम
1	2015-16	17385400	7050000
2	2016-17	12522300	3830100
3	2017-18	16202600	15720600

(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (घ) जी नहीं। प्रश्नांश (ग) अनुसार स्वीकृत प्रकरणों में किसी भी जनप्रतिनिधियों द्वारा अनुशंसित पत्र प्राप्त नहीं हुवे।

स्टॉक उपकरण की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

129. ( क्र. 4296 ) श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) स्वास्थ्य विभाग की गाईड लाईन के अनुसार उप स्वास्थ्य केन्द्र से लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों तक कितना-कितना स्टॉक, उपकरण, दवाईयां उपलब्ध कराने के प्रावधान हैं। (ख) क्या प्रश्नांश (क) में चाही गई जानकारी विधान सभा क्षेत्र 07 दिमनी जिला मुरैना में उपलब्ध है अथवा नहीं? यदि नहीं तो कब तक उपलब्ध करा दी जावेगी?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) स्वास्थ्य विभाग की गाईड लाईन- नवीन दवानीति 2009 के अनुसार उपस्वाथ्य केन्द्र से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की आवश्यकतानुसार वार्षिंक मांग का आकलन किया जाता है। आवंटन की उपलब्धतानुसार न्यूनतम आवश्यक दवाऐं, उपकरण सामग्री उपलब्ध कराई जाती हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। जिला स्तर पर तीन माह का एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र पर दो माह का स्टॉक रखने के निर्देश हैं। (ख) जी हाँ। उत्तर (क) में दर्शाये अनुसार विधान सभा क्षेत्र-07 दिमनी के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, खडियाहार में 127 प्रकार की प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दिमनी जोहा तथा किरायर्च पर 97 प्रकार की तथा समस्त उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर 24 प्रकार की दवायें उपलब्ध है।

पर्यटन स्थलों का विकास

[पर्यटन]

130. ( क्र. 4297 ) श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया : क्या राज्यमंत्री, संस्कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासन की पर्यटन नीति के तहत पर्यटन स्थलों के विकास हेतु क्या गाईड लाईन आदि प्रचलन में है? प्रति उपलब्ध करावें। (ख) वर्ष 2014 से 2018 तक कितनी राशि जिला मुरैना को पर्यटन स्थलों के विकास हेतु दी गई पर्यटन स्थल जानकारीवार दी जावें। (ग) क्या (ख) में प्राप्त राशि का पूर्ण उपयोग हो चुका है अथवा शेष हैं, तो उसका कब तक उपयोग कर दिया जायेगा?

राज्यमंत्री, संस्कृति ( श्री सुरेन्द्र पटवा ) : (क) विभाग द्वारा जारी पर्यटन नीति 2016 के अंतर्गत पर्यटन स्थलों को विकसित करने का पृथक से प्रावधान नहीं है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) एवं (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार।

परिशिष्ट - ''इक्यावन''

समयमान-वेतनमान न दिया जाना

[जल संसाधन]

131. ( क्र. 4303 ) श्री नारायण त्रिपाठी : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जल संसाधन विभाग में कार्यरत अभियंताओं को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय समयमान वेतनमान दिये जाने के क्या नियम-निर्देश हैं? क्या विभाग द्वारा गंभीरता से इन नियम-निर्देशों का पालन कराया जा रहा है? नहीं तो क्यों? (ख) क्या श्री मोहन प्रसाद मिश्रा कार्यपालन यंत्री (सेवानिवृत्त) जल संसाधन सर्वेक्षण संभाग, रीवा को द्वितीय समयमान वेतनमान की पात्रता 1 अप्रैल, 2006 से है? इनकी सेवानिवृत्ति 31 अक्टूबर, 2006 को हुई है? क्या श्री मिश्रा द्वारा 1 मई, 2012 एवं 27 सितम्बर, 2012 को द्वितीय समयमान वेतनमान प्राप्त करने हेतु सक्षम अधिकारी को अभ्यावेदन दिया गया है? इन अभ्यावेदनों पर क्या कार्यवाही हुई? विवरण दें। (ग) प्रश्नांश (ख) उल्लिखित सेवानिवृत्ति अभियंता को अब तक द्वितीय समयमान वेतनमान न दिये जा पाने के क्या कारण हैं, जबकि संबंधित द्वारा समय-सीमा में अपनी गोपनीय चरित्रावली जल संसाधन सर्वेक्षण संभाग रीवा में जमा कर दी गई थी? (घ) प्रश्नांश (ख) उल्लिखित सेवानिवृत्त अभियंता को द्वितीय समयमान वेतनमान अब तक न दिये जाने हेतु कौन उत्तरदायी है? कब तक समस्या का निराकरण कर दिया जायेगा?

जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) नियमों की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। जी हाँ। प्रश्नांश उत्पन्न नहीं होता है। (ख) विभागीय समिति की अनुशंसा के अभाव में पात्रता संबंधी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता है। जी हाँ। जी हाँ। अभ्यावेदन के उपरांत विभागीय समिति की बैठक के एजेंडा में प्रकरण शामिल किया गया। (ग) आलोच्य अवधि के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं होने के कारण। समय-सीमा में स्वमूल्यांकन प्रतिवेदन जमा कराने के प्रमाण विभाग में उपलब्ध नहीं है। (घ) किसी अधिकारी के उत्तरदायी होने की स्थिति नहीं है। समय-सीमा नियत नहीं की जा सकती है।

जनसंपर्क विभाग राजगढ़ में पदों की पूर्ति

[जनसंपर्क]

132. ( क्र. 4314 ) श्री अमर सिंह यादव : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश के सभी जिलों में जनसंपर्क विभाग के कार्यालय संचालित हैं? यदि हाँ तो        कहाँ-कहाँ पर और उन में शासन द्वारा क्या सेटअप निर्धारित किया गया हैं? (ख) जनसंपर्क विभाग के जिले में क्या-क्या कार्य शासन द्वारा निर्धारित किये गये हैं? (ग) जनसंपर्क विभाग जिला राजगढ़ के कार्यालय में कौन-कौन से पद स्वीकृत हैं? उन पर कौन-कौन अधिकारी एवं कर्मचारी कब से कार्यरत है तथा उनमें से कितने रिक्त हैं? रिक्त पदों की पूर्ति कब तक की जावेगी? (घ) क्या जनसंपर्क विभाग द्वारा विज्ञापन अथवा शासकीय विज्ञप्ति भी जारी की जाती है? यदि हाँ तो 1 जनवरी, 2017 से प्रश्न दिनांक तक विभाग द्वारा राजगढ़ जिले में किस-किस पत्रिका अथवा समाचार पत्रों को कौन-कौन से विज्ञापन अथवा विज्ञप्ति दी गई है? पृथक-पृथक बतावें।

जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) जनसंपर्क विभाग का प्रमुख कार्य शासन की जनकल्याणकारी योजना, नीतियों, कार्यक्रमों तथा उनकी उपलब्धियों का विभिन्न प्रचार माध्यमों द्वारा प्रचार-प्रसार करना है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है।

राजगढ़ जिला चिकित्सालय में ट्रामा सेन्टर की सुविधायें

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

133. ( क्र. 4315 ) श्री अमर सिंह यादव : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राजगढ़ जिला चिकित्सालय में ट्रामा सेन्टर की स्थापना की गई हैं? यदि हाँ तो कब से? (ख) उक्त ट्रामा सेन्टर खुल जाने से जिला चिकित्सालय राजगढ़ में आने वाले मरीजों को कौन-कौन सी सुविधायें उपलब्ध करवाई जा रही हैं? (ग) वर्तमान में जिला चिकित्सालय राजगढ़ में चिकित्सकों के किस-किस श्रेणी के कितने-कितने पद स्वीकृत हैं? उन पर कौन-कौन पदस्थ हैं? उनमें से कितने रिक्त हैं? रिक्त पदों की पूर्ति कब तक की जावेगी? (घ) वर्तमान में जिला चिकित्सालय राजगढ़ में जांच हेतु कौन-कौन सी मशीनें उपलब्ध हैं? क्या सभी मशीने चालू हैं? यदि हाँ तो क्या उनसे जांच की जा रही है? यदि हाँ तो 01 जनवरी, 2017 से प्रश्न दिनांक तक किन-किन मशीनों से कौन-कौन सी जांच की गई है?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ। ट्रामा सेन्टर की स्थापना दिनांक 10.12.2016 से की गई है। (ख) ट्रामा सेन्टर राजगढ़ में इमरजेंसी सेवाये, अंतः रोगी विभाग एवं ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’अ’’ अनुसार है। यथा संभव शीघ्र। (घ) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’ब’’ अनुसार है। जी नहीं। 14 मशीनें क्रियाशील है। जी हाँ। 01 जनवरी, 2017 से प्रश्न दिनांक तक जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’ब’’ अनुसार है।

परिशिष्ट - ''बावन''

जिला चिकित्सालय राजगढ़ की रोगी कल्याण समिति की बैठक

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

134. ( क्र. 4316 ) श्री अमर सिंह यादव : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश के सभी चिकित्सालयों में रोगी कल्याण समिति का गठन किये जाने के निर्देश हैं? यदि हाँ तो आदेश की प्रति उपलब्ध करावें। (ख) क्या राजगढ़ जिला चिकित्सालय में भी रोगी कल्याण समिति का गठन किया गया है? यदि हाँ तो कब तथा समिति के अध्यक्ष एवं समिति के नाम सहित आदेश की प्रति उपलब्ध करावें। (ग) वर्तमान समिति के गठन से प्रश्न दिनांक तक रोगी कल्याण समिति की बैठक कब-कब आयोजित की गई है? उनमें          कौन-कौन सदस्य उपस्थित हुये तथा बैठक में क्या-क्या निर्णय लिये गये है? (घ) क्या वर्तमान समिति के गठन से प्रश्न दिनांक तक रोगी क्ल्याण समिति द्वारा कर्मचारियों की भी नियुक्ति की गई है? यदि हाँ तो किन-किन पदों पर किन-किन कर्मचारियों की कब से कितने-कितने मानदेय पर नियुक्ति की गई है।

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ, रोगी कल्याण समिति नियमावली के प्रावधानों के अनुरूप। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ’’अ’’ अनुसार है। (ख) जी हाँ, पंजीयन क्रमांक 3641/96 दिनांक 14.05.1996 को। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ’’ब’’ अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ’’स’’ अनुसार है। (घ) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ’’द’’ अनुसार है।

बाबा बैजनाथ खोयरी, माँ जालपा देवी को पर्यटन विभाग में जोड़ना

[पर्यटन]

135. ( क्र. 4317 ) श्री अमर सिंह यादव : क्या राज्यमंत्री, संस्कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश में किन-किन जिलों में कौन-कौन से पर्यटन केन्द्र है? (ख) क्या राजगढ़ जिले के नेवज नदी के तट पर स्थित बाब बैजनाथ महादेव मंदिर खोयरी एवं पहाड़ी पर स्थित माँ जालपा देवी को पर्यटन विभाग में जोड़े जाने की योजना है? यदि हाँ, तो कब तक? (ग) यदि नहीं तो क्यों नहीं?

राज्यमंत्री, संस्कृति ( श्री सुरेन्द्र पटवा ) : (क) मध्यप्रदेश पर्यटन नीति 2016 में किसी स्थल विशेष को पर्यटन केन्द्र घोषित करने का प्रावधान नहीं है। (ख) वर्तमान में कोई योजना प्रस्तावित नहीं है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार।

एम.बी.बी.एस. में प्रवेशित विद्यार्थियों की जानकारी

[चिकित्सा शिक्षा]

136. ( क्र. 4318 ) श्री जितू पटवारी : क्या राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासकीय तथा निजी चिकित्सा महाविद्यालयों में यू.जी. कक्षा में प्रथम वर्ष 2014 से 2017 तक कितने विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया तथा 2007 से 2017 तक कितने विद्यार्थियों ने अंतिम परीक्षा के साथ डिग्री कोर्स पूर्ण किया? वर्ष अनुसार शासकीय तथा निजी महाविद्यालयों की अलग-अलग जानकारी देवें। (ख) व्यापम घोटाले के मद्देनजर वर्ष 2006 से 2013 तक एम.बी.बी.एस. हेतु चयनित विद्यार्थियों में से कुल कितने विद्यार्थियों का प्रवेश व्यापम की अनुशंसा पर निरस्त कर दिया गया इसमें शासकीय एवं निजी महाविद्यालयों की अलग-अलग कुल संख्या भी बतावें। (ग) प्रश्नांश (ख) में ऐसे विद्यार्थियों की संख्या बतावें जिन्होंने न्यायालय से स्थगन प्राप्त कर अध्यायन कार्य जारी रखा तथा कोर्स पूर्ण होने पर रजिस्ट्रेशन एवं डिग्री भी प्राप्त कर ली तथा ऐसे विद्यार्थियों की संख्या बतावें जिनका प्रवेश निरस्त कर अध्ययन कार्य नहीं करने दिया? (घ) क्या व्यापम की अनुंशसा के बाद भी कई विद्यार्थियों के प्रवेश निरस्त नहीं किये गये तथा कई विद्यार्थी अध्ययन पूर्ण कर डिग्री प्राप्त करने में सफल रहे? यदि नहीं तो बतावें कि व्यापम ने 2006 से 2013 तक के जिन लगभग 2500 से 3000 विद्यार्थियों की अभ्यर्थता निरस्त कर दी उन सभी का प्रवेश निरस्त कर दिया गया है? उसका परीक्षण किस प्रकार किया गया? व्यापम द्वारा इस अवधि में निरस्त संबंधी अनुशंसा पत्र तथा महाविद्यालयों द्वारा निरस्त किये विद्यार्थियों संबंधी प्राप्त पत्रों की प्रतियां देवें।

राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ( एडवोकेट शरद जैन ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

अंगदान की प्रक्रिया

[चिकित्सा शिक्षा]

137. ( क्र. 4320 ) श्री जितू पटवारी : क्या राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) इन्दौर जिले अन्तर्गत शासकीय अस्पतालों में 2010 से 2017 तक कुल कितने मृतकों के अंगदान किये गये? अंगदानकर्ता मृतक उसके अभिभावक का नाम, पता तथा मृतक से संबंध सहित सूची देवें जिसने अंगदान का सहमति पत्र दिया इस अवधि में कौन-कौन से कितने-कितने अंगदान हुये? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित किस मृतक का कौन सा अंगदान किया गया तथा वह अंग जिस व्यक्ति को प्रत्यारोपण किया गया उसका नाम, पिता का नाम, उम्र, निवास का पता व्यवसाय उस चिकित्सालय का नाम जहां अंग प्रत्यारोपण किया गया, तथा बतावें कि क्या मृतक के अभिभावक को यह जानकारी दी गई कि वह अंग किस व्यक्ति को प्रत्यारोपण किया जावेगा? (ग) प्रश्नांश (ख) के दान किये गये अंग जिन व्यक्तियों को प्रत्यारोपण किये गये उनका चयन किस आधार पर किया गया? प्रत्येक प्रकरण की चयन प्रक्रिया की जानकारी और संबंधित दस्तावेज देवें। (घ) क्या अंग प्रत्यारोपण के चयन में शासन का नियंत्रण किस प्रकार से है?

राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ( एडवोकेट शरद जैन ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

जनसंख्या नियंत्रण की योजनाएं

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

138. ( क्र. 4321 ) श्री जितू पटवारी : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासन की म.प्र. में जनसंख्या नियंत्रण के लिए क्या-क्या कार्यक्रम/प्रोग्राम/ योजनाएं चल रही है? (ख) प्रश्नांश (क) अंतर्गत संचालित योजनाओं में ग्रीन कार्ड योजना का लाभ क्या सिर्फ बी.पी.एच. कार्डधारी दम्पत्ति को ही दिया जा रहा है या समस्त दम्पत्ति जिन्होंने 02 बच्चों के बाद परिवार योजना हेतु नसबंदी करवाई उन्हें इसका लाभ दिया जा रहा है? (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार यदि ग्रीन कार्ड योजना सिर्फ बी.पी.एच. कार्डधारी दम्पत्तियों के लिए ही सीमित कर दी गई है तो उसका क्या कारण है? क्या जनसंख्या नियंत्रण हेतु अन्य सभी दम्पत्तियों को इस योजना का लाभ नहीं मिलना चाहिए? यदि हाँ तो क्यों? (घ) विगत 03 वर्षों में जनसंख्या नियंत्रण हेतु कितना-कितना रूपया किस-किस योजना में खर्च किया?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) नसबंदी, आई.यू.सी.डी. (कॉपर टी), महिला गर्भनिरोधक इंजेक्शन अंतरा, ओरल पिल्स, निरोध, साप्ताहिक गर्भनिरोधक गोलियां, मिशन परिवार विकास। भारत सरकार द्वारा प्रदेश में 25 जिलों का चयन किया गया है जिनका टी.एफ.आर. (Total Fertility Rate) 3 या 3 से अधिक है। इन जिलों में शिशु एवं मातृ मुत्यु दर में कमी लाने हेतु टी.एफ.आर. को कम करने का लक्ष्य रखा गया है जिसके तहत विभिन्न योजनायें संचालित की जा रही है। जैसेः- एच.एफ.डी. (High Fertility District) कंपनसेशन स्कीम के अंतर्गत पुरूष/महिला नसबंदी सेवाये प्रदान कराना, सास बहू सम्मेलन, नई पहल किट। (ख) मध्यप्रदेश शासन एवं लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के आदेश दिनांक 03.07.2009 के पेरा 04 के अनुसार “चिकित्सा महाविद्मालय (शासकीय स्वशासी), शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयों, शासकीय पॉलीटेकनीक, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में दिनांक 13.05.2003 के पूर्व नसबंदी कराने वाले समस्त ग्रीन कार्ड धारको तथा दिनांक 13.05.2003 के बाद नसबंदी कराने वाले केवल गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले ग्रीन कार्ड धारकों की सन्तान को केवल एक ही डिग्री/ पाठ्यक्रम हेतु शिक्षण शुल्क में छूट की पात्रता होगी। आवश्यक होने पर इन संस्थाओं को अनुदान संबंधित प्रशासकीय विभाग द्वारा दिया जायेगा।“ (ग) शासन की नीति अनुसार वर्तमान में गरीबी रेखा (बी.पी.एल.) के नीचे जीवन यापन करने वाले ग्रीन कार्ड धारी दम्पत्तियों को इस सुविधा का लाभ दिये जाने का प्रावधान है। मध्यप्रदेश शासन एवं लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के आदेश दिनांक 03.07.2009 के अनुसार प्रावधान नहीं है। (घ) विगत तीन वर्षों में जनसंख्या नियंत्रण हेतु परिवार नियोजन कार्यक्रम का वर्षवार व्यय का विवरण निन्नानुसार हैः- वर्ष 2015-16 राशि (लाख में) 1159.00, वर्ष 2016-17 राशि (लाख में) 1035.00, वर्ष 2017-18 राशि (लाख में) 727.00 (आज दिनांक तक)।

केन्द्र एवं राज्य सरकार से विभिन्न योजनाओं से प्राप्त राशि

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

139. ( क्र. 4324 ) श्री संजय उइके : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विभाग को केन्द्र एवं राज्य सरकार से विभिन्न योजनाओं में राशि प्राप्त होती है? (ख) यदि हाँ तो वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रश्न दिनांक तक बालाघाट जिले को        कितनी-कितनी राशि किन-किन योजनाओं में वर्षवार प्राप्त हुई थी एवं कहाँ-कहाँ, किन-किन योजनाओं में कितना-कितना व्यय किया गया? विधानसभा क्षेत्रवार, मदवार योजनावार मांग संख्यावार जानकारी उपलब्ध करावें।

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

केन्द्र एवं राज्य सरकार से विभिन्न योजनाओं में प्राप्त राशि

[पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण]

140. ( क्र. 4325 ) श्री संजय उइके : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या विभाग को केन्द्र एवं राज्य सरकार से विभिन्न योजनाओं में राशि प्राप्त होती है? (ख) यदि हाँ तो वित्तीय वर्ष 2013-14 से प्रश्न दिनांक तक बालाघाट जिले को कितनी-कितनी राशि किन-किन योजनाओं में वर्षवार प्राप्त हुई थी एवं कहाँ-कहाँ, किन-किन योजनाओं में कितना-कितना व्यय किया गया? विधानसभावार, मदवार, योजनावार मांग संख्यावार जानकारी उपलब्ध करावें।

राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग ( श्रीमती ललिता यादव ) : (क) जी हाँ। (ख) वित्तीय वर्ष 2013-14 से प्रश्न दिनांक तक बालाघाट जिले को योजनाओं में वर्षवार प्राप्त राशि, व्यय राशि की विधानसभावार, मदवार योजनावार मांग संख्यावार जानकारी संलग्न परिशष्ट अनुसार है।

परिशिष्ट - ''तिरपन''

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