मध्यप्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर-सूची
जुलाई, 2019 सत्र

शनिवार, दिनांक 20 जुलाई, 2019

[सोमवार, दिनांक 15 जुलाई, 2019 के स्‍थगित प्रश्‍न]

भाग-1
तारांकित प्रश्नोत्तर


आत्‍महत्‍या के प्रकरण पर कार्यवाही

[गृह]

1. ( *क्र. 820 ) श्री प्रवीण पाठक : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या जबलपुर जिले के आधारताल थाना अंतर्गत न्‍यू रामनगर केशर विहार में दिनांक 09.04.2019 को सूदखोरों के द्वारा अवैध धन वसूली एवं जान से मारने की धमकी दिये जाने पर श्री बद्रीप्रसाद प्रजापति द्वारा आत्‍महत्‍या किये जाने संबंधी कोई प्रकरण/शिकायत दर्ज की गई है? (ख) यदि हाँ, तो प्रश्‍नांकित प्रकरण में पुलिस द्वारा किस दिनांक को एफ.आई.आर. दर्ज की गई? क्‍या मृतक के पास से सुसाइड नोट जप्‍त किया गया था? यदि हाँ, तो मृतक ने आत्‍महत्‍या के लिये प्रेरित किये जाने/प्रताड़ित किये जाने हेतु किन-किन व्‍यक्तियों को किन कारणों से दोषी ठहराया है? (ग) क्‍या मृतक द्वारा माह फरवरी, 2019 में पुलिस अधीक्षक, जिला जबलपुर को श्री बब्लू ठाकुर, निवासी जय प्रकाश नगर, श्री राजू पटेल, निवासी बधैया, मोहल्‍ला दमोह नाका, ए.एस.आई. विनोद पटेल, गोरखपुर थाना में पदस्‍थ एवं श्री राजेन्‍द्र चौधरी बधैया मोहल्‍ला, जबलपुर के विरूद्ध अवैध रूपयों की मांग कर प्रताड़ित किये जाने, मारपीट कर जान से मारने की धमकी दिये जाने संबंधी शिकायत दी गई थी? (घ) यदि हाँ, तो क्‍या पुलिस प्रशासन द्वारा समय पर दोषी व्‍यक्तियों के विरूद्ध आपराधिक कार्यवाही की गई? यदि नहीं, की गई तो प्रकरण पर त्‍वरित कार्यवाही नहीं करने हेतु कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं? उन पर क्‍या कार्यवाही की जाएगी? प्रश्‍नांकित प्रकरण में अभी तक किन-किन व्‍यक्तियों को गिरफ्तार किया गया? क्‍या चालान प्रस्‍तुत कर दिया गया है एवं मृतक के परिवार को शासन द्वारा राहत प्रदान करने हेतु क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई?

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

विधान सभा क्षेत्र सोहागपुर अंतर्गत स्‍वीक‍ृत मार्ग

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

2. ( *क्र. 628 ) श्री विजयपाल सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि       (क) विधान सभा क्षेत्र सोहागपुर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना द्वारा वर्ष 2018 में कितने मार्ग
स्‍वीकृत किये गये हैं? उनके नाम एवं लंबाई लागत सहित सूची उपलब्‍ध करावें। (ख) क्‍या वर्ष 2018 में जो मार्ग स्‍वीकृत हुये हैं, उनकी निविदा आमंत्रित हो चुकी है परन्‍तु अभी तक किस कारण से कार्य प्रारंभ नहीं हुये हैं? (ग) सोहागपुर ब्‍लॉक के शोभापुर रेवावनखेड़ी, रेपुरा से भजियाढाना, शोभापुर रेवावनखेड़ी से लखनपुर, शोभापुर रेवावनखेड़ी से ढाना, शोभापुर रेवावनखेड़ी से सुखाखेड़ी, अकोला से नकटुआ एस.एच. 22 से नीमनमूढ़ा, एस.एच. 22 से पांजरा शोभापुर माछा से बढैयाखड़ी, शोभापुर माछा से रनमौधा, भटगांव से खिमारा, रेवावनखेड़ी से गौरीगांव, गुरमखेड़ी पामली से लखनपुर, रेवावनखेड़ी से सोडरा, शोभापुर भटगांव से घूरखेड़ी माछा भटगांव से मदनपुर सोनपुर से गौडीमरकाढाना, माछा अजेरा से आटाश्री स्‍वीकृत मार्गों का निर्माण कब तक प्रारम्‍भ कर दिया जायेगा?

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जी हाँ, कार्य प्रारंभ हो चुका है, शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रश्नांश (ग) में वर्णित 9 मार्गों का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है शेष 8 मार्गों के निर्माण हेतु निविदा की कार्यवाही प्रचलन में है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। शेष जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है।

परिशिष्ट - ''एक''

मांगलिक भवनों का निर्माण 

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

3. ( *क्र. 1143 ) श्री देवेन्द्र वर्मा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि              (क) पंचायत एवं ग्रामीण विकास द्वारा गत पाँच वर्षों में इन्‍दौर संभाग अंतर्गत कितने सामुदायिक भवन/मांगलिक भवनों के निर्माण हेतु कितनी राशि स्‍वीकृत की गई? वर्षवार जानकारी दें।                (ख) विधान सभा क्षेत्र खण्‍डवा में विगत पाँच वर्षों में कितने मांगलिक/सामुदायिक भवनों का निर्माण पूर्ण हो गया है? वर्षवार जानकारी दें। (ग) क्या पूर्व वर्षों की भांति प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिवर्ष 5-10 मांगलिक भवन स्वीकृत करने की परम्परा को यथावत रखा जायेगा? यदि हाँ, तो क्या इसके प्रस्ताव माननीय विधायकों से लिए जायेंगे? यदि हाँ, तो कब तक?

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) प्रश्नांश (ग) अनुसार कोई प्रस्‍ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

रतलाम जिले में पर्यटन स्‍थलों का विकास

[पर्यटन]

4. ( *क्र. 2055 ) श्री चेतन्‍य कुमार काश्‍यप : क्या नर्मदा घाटी विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रतलाम जिला टूरिस्‍ट सर्किट के अंतर्गत धोलावड़ जलाशय में वॉटर स्‍पोर्टस सहित पाँच स्‍थानों पर पर्यटन विकास का जो प्रोजेक्‍ट बनाया गया था, उसकी क्‍या प्रगति है?               (ख) रतलाम जिला टूरिस्‍ट सर्किट में प्रस्‍तावि‍त पर्यटन विकास के सभी प्रोजेक्‍ट कब तक पूर्ण होंगे?

नर्मदा घाटी विकास मंत्री ( श्री सुरेन्‍द्र सिंह हनी बघेल ) : (क) धोलावड़ ईको टूरिज्‍म पार्क जिला रतलाम में जनसुविधा के निर्माण हेतु राशि रू. 28.43 की स्‍वीकृति कलेक्‍टर रतलाम को जारी की गई है। कार्य प्रगति पर है। (ख) उत्‍तरांश (क) के अतिरिक्‍त पर्यटन विभाग से अन्‍य कोई कार्य स्‍वीकृत नहीं है, अत: शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

किसानों की कर्ज माफी

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

5. ( *क्र. 502 ) डॉ. नरोत्तम मिश्र : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या प्रदेश के किसानों को सरकार द्वारा कर्जमाफी के प्रमाण-पत्र देने के बावजूद भी बैंकों द्वारा किसानों को कर्ज वसूली का नोटिस दिया जा रहा है? यदि हाँ, तो क्‍यों? (ख) प्रश्‍नांश (क) यदि हाँ, तो प्रश्‍न दिनांक तक कितने किसानों को किस-किस बैंक के नोटिस दिये गए हैं? (ग) प्रश्‍न दिनांक तक जय किसान ऋणमाफी योजना में किस-किस जिले में कितने-कितने किसानों के खाते में किस-किस बैंक से कितनी राशि शासन द्वारा जमा कराई गई? (घ) प्रश्‍नांश (क) व (ख) में उल्‍लेखित कर्जमाफी एवं बैंक के नोटिस प्राप्‍त होने के बाद सदमें में अब तक प्रदेश में कुल कितने किसान आत्‍महत्‍या कर चुके हैं? नामवार-ग्रामवार-जिलेवार बतावें।

किसान कल्याण मंत्री ( श्री सचिन सुभाषचन्‍द्र यादव ) : (क) ऐसी कोई सूचना विभाग को प्राप्‍त नहीं है। (ख) प्रश्‍न उत्‍पन्‍न नहीं होता। (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (घ) विभाग से संबंधित नहीं है।

जेलों में परिरूद्ध बंदियों की संख्‍या

[जेल]

6. ( *क्र. 1891 ) श्री मुन्नालाल गोयल : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि               (क) म.प्र. की विभिन्‍न जेलों की निर्धारित संख्‍या क्‍या है? 30 दिसम्‍बर, 2018 तक जेलों में कितने बंदी थे? जिलेवार जानकारी दें। (ख) जेलों में निर्धारित संख्‍या से अधिक बंदियों को लेकर सरकार ने क्‍या कोई नीति बनाई है? (ग) प्रदेश की‍ विभिन्‍न जिलों की जेलों में जेल स्‍टॉफ के कितने पद रिक्‍त हैं? यह पद कब तक भर लिए जाऐंगे? (घ) क्‍या जेल मेन्‍युअल के अनुसार जेलों में बंदियों को खाना दिया जा रहा है? जेल मेन्‍युअल के अनुसार प्रत्‍येक कैदी को कितना खाना दिया जाता है?

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) दिनांक 31/12/2018 की स्थिति में प्रदेश की जेलों की बंदी आवास क्षमता 28601 थी, जिसके विरूद्ध 42057 बंदी परिरूद्ध थे। जिलेवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जेलों की क्षमता बढ़ाने हेतु किये गये प्रयासों का विवरण पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) जेल विभाग के रिक्‍त पदों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। (घ) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''द'' अनुसार है।

नलजल योजनाओं का सुचारु संचालन

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

7. ( *क्र. 702 ) श्री दिव्‍यराज सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि          (क) क्या विधान सभा क्षेत्र सिरमौर अंतर्गत ग्राम पंचायतों में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा स्थापित नलजल योजनाओं का संचालन ग्राम पंचायतों के माध्यम से किया जा रहा है? यदि हाँ, तो क्या कारण है कि नलजल योजना का सुचारु एवं प्रभावी क्रियान्वयन ग्राम पंचायत स्तर पर नहीं किया जा रहा है? (ख) क्‍या नलजल योजनाओं का क्रियान्वयन सुचारु रुप से न हो पाने का मुख्य कारण ग्राम पंचायतों की लचर कार्यशैली है? यदि हाँ, तो क्‍या ऐसी ग्राम पंचायतों के जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारियों पर दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी? (ग) विधान सभा क्षेत्र सिरमौर अंतर्गत कुल कितनी ग्राम पंचायतों में नलजल योजनाएं स्थापित हैं? कितनी नलजल योजनाएं सुचारु रुप से संचालित हैं तथा कितनी बंद पड़ी हैं? बंद पड़ी योजनाएं कब तक सुचारु रुप से संचालित हो सकेंगी?

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) जी हाँ। विधान सभा क्षेत्र सिरमौर अंतर्गत स्‍थापित 48 नलजल योजनाओं में से 35 का सुचारू एवं प्रभावी क्रियान्‍वयन ग्राम पंचायत स्‍तर पर किया जा रहा है। शेष में पाईप लाइन क्षतिग्रस्‍त होने एवं मोटर खराबी की वजह से बाधा आई है।            (ख) दिनांक 10.03.2019 से 27.05.19 तक आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने से लचर कार्य शैली की स्थिति निर्मित हुई है। 09 ग्राम पंचायतों में पाईप लाइन क्षतिग्रस्‍त होने से तथा 04 ग्राम पंचायतों में मोटर खराब होने की वजह से संचालित नहीं हो पाई हैं। नलजल योजना शीघ्र चालू कराने हेतु ग्राम पंचायतों को निर्देशित किया गया है। (ग) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। बंद पड़ी योजनाएं शीघ्र चालू कराने हेतु ग्राम पंचायतों को निर्देशित किया गया है। समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - ''दो'' 

नवलखा बीज कंपनी महिदपुर पर कार्यवाही

[गृह]

8. ( *क्र. 2016 ) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                   (क) नवलखा बीज कंपनी महिदपुर जिला उज्‍जैन से संबंधित मा. उच्‍च न्‍यायालय इंदौर खंडपीठ के प्रकरण क्र. 6742/2015, दिनांक 20.01.2017 को पारित निर्णय के विरूद्ध म.प्र. शासन द्वारा मा. उच्‍च न्‍यायालय में कब अपील की गई? अपील दिनांक से प्रश्‍न दिनांक तक समस्‍त विवरण देवें। यदि नहीं, की गई तो कारण देवें। (ख) प्रश्‍नकर्ता के मा. पुलिस महानिदेशक भोपाल को लिखे पत्र क्रमांक 132-P दिनांक 27.03.18 में वांछित जानकारी प्रश्‍नकर्ता को उपलब्‍ध क्‍यों नहीं कराई गई?         (ग) उपरोक्‍त विलंब के उत्‍तरदायी अधिकारियों के नाम, पदनाम देकर बतावें कि इसके लिए उन पर कब तक कार्यवाही की जाएगी? (घ) कब तक यह जानकारी उपलब्‍ध कराई जाएगी?

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) माननीय उच्च न्यायालय इंदौर खंडपीठ के प्रकरण क्र. 6742/2016 में पारित निर्णय के विरुद्ध अपील मान. उच्च न्यायालय में नहीं, माननीय उच्चतम न्यायालय में की गई है। जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) वाँछित जानकारी मानसून सत्र वर्ष 2018 के तारांकित प्रश्‍न क्र. 491 के उत्तर में उपलब्ध करा दी गई है। (ग) कार्यालयीन प्रक्रिया में होने से विलम्ब नहीं हुआ है, कोई अधिकारी दोषी नहीं है। (घ) प्रश्नांश (ख) के उत्तर में समाहित है।

परिशिष्ट - ''तीन''

कृषि उपज मंडी शिवपुरी में प्राप्‍त शिकायतों की जाँच

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

9. ( *क्र. 1918 ) श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क)  कृषि उपज मंडी शिवपुरी में विगत तीन वर्ष में कितनी बार किसानों के माल की चोरी की घटनाएं हुई हैं? जिन पर क्‍या कार्यवाही की गई? (ख) क्‍या किसानों के माल की तौल, मंडी में सही कराई जा रही है? ऐसे कितने प्रकरण विगत तीन वर्ष में सामने आये हैं जिसमें किसानों के माल को अधिक लेकर कम तौल बताई गई? (ग) हम्‍माल तुलावटी एवं किसानों के बीच कितनी बार मंडी में विवाद हुआ है? (घ) क्या मंडी प्रांगण के बाहर भी व्‍यापारियों द्वारा किसानों का माल खरीदा गया? ऐसे कितने प्रकरण सामने आये हैं एवं उन पर क्‍या कार्यवाही की गई? सूची सहित जानकारी उपलब्‍ध करावें।

किसान कल्याण मंत्री ( श्री सचिन सुभाषचन्‍द्र यादव ) : (क) जी नहीं। शेष प्रश्‍न उद्भूत नहीं होता। (ख) जी हाँ। कृषि उपज मंडी समिति शिवपुरी में कृषकों की कृषि उपज इलेक्‍ट्रॉनिक तौल कांटों से की जाती है। विगत वर्ष 2018-19 में मंडी समिति शिवपुरी को एक शिकायत तौल कम होने के संबंध में प्राप्‍त हुई थी। जिसका मंडी समिति के अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा संबंधित कृषक के समक्ष उक्‍त कृषि उपज की तौल कराई जाकर सही पाई गई। (ग) हम्‍माल-तुलावटी एवं किसानों के बीच विवाद की शिकायत मंडी समिति शिवपुरी को प्राप्‍त नहीं हुई। (घ) जी हाँ। मंडी समिति शिवपुरी में खरीफ 2017 में भावांतर भुगतान योजना अंतर्गत काल्‍पनिक एवं फर्जी खरीदी मुख्‍य मंडी प्रांगण के बाहर लुधावली वेयर हाउस के सामने शासकीय भूमि पर प्‍याज एवं लहसुन के विक्रय की 01 शिकायत प्राप्‍त हुई जिसकी जाँच म.प्र. राज्‍य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल द्वारा जाँच दल गठित कर कराई गई। जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित अनुसार प्रांगण के बाहर खरीदी अंतर्गत के उक्‍त प्रकरण में गंभीर अनियमिततायें सामने आने पर जाँच प्रतिवेदन अनुसार 04 फर्मों पर मंडी अधिनियम 1972 की धारा 19 (4) अनुसार दाण्डिक मंडी फीस वसूल योग्‍य, अनुज्ञा-पत्रों में ट्रैक्‍टर, मोटरसायकिल के नंबर दर्ज करने वाले कर्मचारी एवं व्‍यापारी फर्मों के विरूद्ध पुलिस थाने में अपराध कायम हेतु लिखा गया, मंडी सचिव को आरोप पत्र जारी कर प्रतिनियुक्ति सेवा पैतृक कृषि विभाग को वापस की गई, 02 मंडी निरीक्षक एवं 03 सहायक उप निरीक्षक के विरूद्ध विभागीय जाँच संस्थित की गई। श्री विनोद शर्मा, लिपिक मंडी शिवपुरी को निलंबित किया गया। साथ ही श्री रविन्‍द्र शर्मा, मंडी सचिव, श्री जयसवाल लायसेंस प्रभारी के साथ ही 01 मंडी निरीक्षक 03 सहायक उप निरीक्षक एवं श्री ब्रजेश शर्मा सहायक वर्ग-03 के विरूद्ध दिनांक 30.06.2018 को एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई। शिकायत एवं जाँच प्रतिवेदन पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है।

किसानों को भावांतर राशि का भुगतान 

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

10. ( *क्र. 1998 ) श्री कमल पटेल : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) हरदा जिले सहित मध्‍यप्रदेश के किस-किस जिले में कुल कितने किसानों की सोयाबीन, मक्‍का, मूंग सहित अन्‍य फसलों के भावान्‍तर की कितनी राशि कब से किसानों को भुगतान नहीं की गई? जिलेवार, फसलवार विवरण दें। (ख) मध्‍यप्रदेश में किसानों को अपनी फसलों की भावांतर राशि अभी तक नहीं दिए जाने के क्‍या कारण हैं? इसके लिए कौन दोषी हैं? (ग) मध्‍यप्रदेश में किसानों को भावांतर राशि का भुगतान कब तक किया जाएगा? (घ) मध्‍यप्रदेश में किसानों को भावांतर की राशि शीघ्र भुगतान के लिए विभाग/शासन ने क्‍या कार्यवाही की, यदि नहीं, की तो क्‍यों नहीं की? क्‍या शासन की मंशा भावान्‍तर राशि का भुगतान करने की नहीं है?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री सचिन सुभाषचन्‍द्र यादव ) : (क) जानकारी एकत्रित की जा रही है।        (ख) भावांतर भुगतान योजना में शामिल फसलों की भावांतर राशि जिला कलेक्‍टर्स की मांग अनुसार जिलों को कृषकों के लिए भुगतान बाबत राशि जारी की जा चुकी है। वर्ष 2019-20 में योजना में प्रावधान नहीं है। (ग) उत्‍तरांश (ख) अनुसार। (घ) फ्लैट भावांतर भुगतान योजनान्‍तर्गत वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में मक्‍का एवं सोयाबीन को शामिल किया गया है। फसल मक्‍का हेतु लाभान्वित पंजीकृत कृषकों के खाते में भुगतान किये जाने हेतु राशि रू. 514.40 करोड़ जिला कलेक्‍टरों की मांग के आधार पर राशि आवंटित की गई है।

छतरपुर जिलांतर्गत उद्योगों की स्‍थापना

[सूक्ष्‍म, लघु और मध्‍यम उद्यम]

11. ( *क्र. 1588 ) श्री आलोक चतुर्वेदी : क्या भोपाल गैस त्रासदी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभाग द्वारा कौन-कौन सी योजनाएं संचालित की जाती हैं? उद्योग स्थापित करने में विभाग किस प्रकार और कैसी मदद प्रदाय करता है? किस प्रकार के कार्यों/उद्योग स्थापित हेतु विभाग सहायता करता है? (ख) छतरपुर जिले में विभाग की कौन-कौन सी योजना/प्रोजेक्ट संचालित हैं? उक्त में क्या कार्य किये गए हैं? लाभार्थी की सूची प्रदाय करें। सभी की प्रश्न दिनांक में भौतिक स्थिति क्या है? (ग) छतरपुर जिला अंतर्गत जनवरी 2005 से प्रश्न दिनांक तक कितने लोगों को उद्योग स्थापित करने हेतु विभाग द्वारा अनुदान एवं भूमि उपलब्ध करवाई गई? सभी की वर्तमान भौतिक स्थिति क्या है? (घ) औद्योगिक अधोसरंचना विकास के अंतर्गत कितना और कौन सा कार्य कहाँ किया गया? कार्य की लागत और वर्तमान भौतिक स्थिति क्या है? क्या सभी जगह विकास कार्य पूर्ण हो चुके हैं? यदि नहीं, तो कहाँ कितना कार्य शेष है? शेष कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा?

भोपाल गैस त्रासदी मंत्री ( श्री आरिफ अक़ील ) : (क) विभाग द्वारा निम्‍नलिखित योजनाएं संचालित की जाती है:- 1 मुख्‍यमंत्री युवा उद्यमी योजना 2 मुख्‍यमंत्री स्‍वरोजगार योजना 3 मुख्‍यमंत्री कृषक उद्यमी योजना 4 प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम 5 एम.एस.एम.ई. प्रोत्‍साहन योजना 2017, उपरोक्‍त में उल्‍लेखित स्‍वरोजगार योजनाओं (मुख्‍यमंत्री युवा उद्यमी योजना/मुख्‍यमंत्री स्‍वरोजगार योजना/मुख्‍यमंत्री कृषक उद्यमी योजना/प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम) के अंतर्गत उद्योग, सेवा अथवा व्‍यवसाय स्‍थापित करने के लिये ऑनलाइन आवेदन लिये जाकर पात्र प्रकरण बैंकों को अनुशंसित किये जाते हैं और बैंकों द्वारा इन प्रकरणों में स्‍वीकृत/वितरण की कार्यवाही की जाती एवं शासन द्वारा मार्जिन मनी/ब्‍याज अनुदान सहायता हितग्राहियों को दी जाती है। उद्योग स्‍थापित करने हेतु विभाग द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों में उपलब्‍धतानुसार रियायती दर पर भू-खण्‍ड उपलब्‍ध कराये जाते हैं। एम.एस.एम.ई. प्रोत्‍साहन योजना 2017 अंतर्गत विनिर्माण क्षेत्र में कार्यरत नवीन इकाईयों को शासन द्वारा रियायतें प्रदान की जाती हैं। औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्‍साहन ‍विभाग द्वारा भी उनके अधीनस्‍थ औद्योगिक क्षेत्र विकसित कर उद्योग स्‍थापना हेतु रियायती दर पर भू-खण्‍ड आवंटित किये जाते हैं तथा उद्योग संवर्धन नीति, 2014 (यथा संशोधित 2018) के प्रावधान अनुसार सुविधा/सहायता प्रदान की जाती है। (ख) छतरपुर जिले में प्रश्‍नांश (क) अनुसार योजनाएं संचालित की जाती हैं। छतरपुर जिले में 03 प्रोजेक्‍ट/औद्योगिक क्षेत्र संचालित हैं एवं लाभार्थियों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''अ'' एवं ''ब'' अनुसार हैं। नवीन औद्योगिक क्षेत्र की स्‍थापना हेतु ग्राम ढांढरी तहसील एवं जिला छतरपुर में 23.082 हेक्‍टेयर भूमि औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्‍साहन ‍विभाग के आधिपत्‍य में है। पहुँच मार्ग के भूमि अर्जन की प्रक्रिया प्रचलित है प्रश्‍नाधीन भूमि में अभी कोई कार्य नहीं किया गया है। अत: लाभार्थी सूची का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''ब'', ''स'' एवं ''द'' अनुसार हैं। औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्‍साहन ‍विभाग अनुसार प्रस्‍तावित औद्योगिक क्षेत्र ढांढरी में कोई भूमि व अनुदान अभी तक उपलब्‍ध नहीं कराया गया है। (घ) औद्योगिक अधोसंरचना विकास के अंतर्गत किये गये कार्यों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्‍साहन ‍विभाग अनुसार औद्योगिक क्षेत्र ढांढरी में अभी तक अधोसंरचना का विकास कार्य प्रारंभ नहीं कराया गया है।

शिवपुरी जिले में प्रधानमंत्री सड़क योजनांतर्गत स्‍वीकृत कार्य

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

12. ( *क्र. 1264 ) श्री जसमंत जाटव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि              (क) शिवपुरी जिले की करैरा विधान सभा क्षेत्रान्‍तर्गत प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत वर्ष      2015-16 से प्रश्‍न दिनांक तक वर्षवार कितने कार्य कितनी लागत के स्वीकृत किये गये? सूची उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार कितने कार्य पूर्ण हो चुके हैं, उनमें कार्यकारी एजेंसी           कौन-कौन थी? उन कार्यों का अद्यतन मूल्यांकन/फाइनल मूल्यांकन सत्यापन अथवा कार्य का पूर्णता/उपयोगिता प्रमाण-पत्र दिनांक सहित किस सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया है?                  (ग) नवीन स्वीकृत कार्य कब तक प्रारंभ कर पूर्ण किये जावेंगे तथा अपूर्ण कार्यों को कब तक पूर्ण किया जावेगा? (घ) क्या नवीन सड़क निर्माण कार्य शेरगढ़ तिराहे से नया अमोला के कार्य में कार्यकारी एजेंसी द्वारा घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे मिट्टी मुरम एवं रेत में सिल्ट का मिक्स कर इस्तेमाल किया गया है? तकनीकी मापदण्‍ड का कतई उपयोग क्यों नहीं किया जा रहा है? (ड.) प्रश्‍नांश (घ) अनुसार घटिया स्तर की परिसंपत्ति निर्माण में कौन-कौन अधिकारी संलिप्त हैं? उन पर विभाग एवं शासन द्वारा क्‍या कार्यवाही की गई है या की जावेगी?

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। कार्यों का मूल्यांकन, सत्यापन, कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र टीम लीडर तथा महाप्रबंधक पी.आई.यू.-2 शिवपुरी द्वारा जारी किया गया। (ग) नवीन स्वीकृत सभी कार्य प्रारंभ होकर प्रगतिरत हैं। पूर्णता की समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (घ) वर्णित मार्ग म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण से संबंधित न होकर म.प्र. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन से संबंधित है। उनसे प्राप्त जानकारी के अनुसार शेरगढ़ तिराहे से नया अमोला मार्ग के निर्माण में कार्यकारी एजेंसी द्वारा किसी भी घटिया सामग्री का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। मार्ग का निर्माण कार्य गुणवत्ता नियंत्रण के साथ तकनीकी मापदण्डों के अनुसार कराया जा रहा है शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ड.) म.प्र. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन से प्राप्त जानकारी एवं उत्तरांश (घ) के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्‍न उत्पन्‍न नहीं होता।

मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की सड़कों का डामरीकरण 

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

13. ( *क्र. 1823 ) श्री राजेश कुमार शुक्‍ला : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से किसी गांव को जोड़ने हेतु क्या दिशा-निर्देश हैं?                                 (ख) बिजावर विधान सभा अंतर्गत कितने गाँवों को मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से जोड़ा गया है? कितने जोड़े जा रहे हैं? कितने प्रस्तावित हैं? सूची प्रदाय करें। (ग) प्रश्नांश (ख) के अनुक्रम में उपरोक्त योजनान्तर्गत बनी सड़कों के डामरीकरण हेतु शासन की क्या नीति है? कितनी सड़कों का डामरीकरण किया जा चुका है? कितने में डामरीकरण कार्य हो रहा है? कितने में डामरीकरण शेष है? शेष बची सड़कों में कब तक डामरीकरण हो जावेगा?

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लाभ से वंचित सामान्य विकासखण्ड में 500 से कम एवं आदिवासी विकासखण्ड में 250 से कम जनसंख्या के राजस्व ग्रामों को ग्रेवल सड़क के माध्यम से एकल संपर्कता मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में प्रदान की जाती है। (ख) बिजावर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत इस योजना से 55 ग्रामों को जोड़ा गया है। वर्तमान में योजनांतर्गत कोई ग्राम नहीं जोड़े जा रहे हैं। इस योजना में जोड़े जाने हेतु कोई ग्राम प्रस्तावित नहीं है। जोड़े गए ग्रामों की सूची संलग्न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ग) मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत पूर्ण ग्रेवल सड़कों के डामरीकरण हेतु बाह्य वित्त पोषित म.प्र. ग्रामीण सड़क संपर्कता अंतर्गत 2001 की जनगणनानुसार सामान्य क्षेत्र में 150 से 499 एवं आदिवासी क्षेत्रों में 100 से 249 के आबादी के ग्रामों में निर्मित ग्रेवल मार्गों का डामरीकरण किया जाना है। प्रश्नाधीन क्षेत्रान्तर्गत 14 मार्गों पर डामरीकरण किया जा चुका है। 22 मार्गों पर डामरीकरण का कार्य प्रगति पर है जिसे दिसम्बर 2019 तक पूर्ण किये जाने की संभावना है। 17 मार्गों में डामरीकरण शेष है। योजना में उपलब्ध वित्तीय संसाधन पूर्व स्वीकृत सड़कों के लिए आबद्ध होने से वित्तीय संसाधनों की सुनिश्चितता होने तक शेष मार्गों के डामरीकरण करने की निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - ''चार''

जय किसान फसल ऋण माफी योजनांतर्गत ऋण माफी

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

14. ( *क्र. 239 ) श्री संजय सत्येन्द्र पाठक : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कटनी जिले में जय किसान फसल ऋण माफी योजनांतर्गत कितने किसान लाभान्वित हुए तथा क्‍या ऐसे पात्र किसान हैं, जिन्‍हें योजना का लाभ प्राप्‍त नहीं हुआ? ब्‍लाकवार संख्‍या बताएं। (ख) क्‍या प्रश्‍नांश (क) के अनुसार कटनी जिले में समस्‍त पात्र किसानों को जय किसान फसल ऋण माफी योजना का लाभ नहीं दिया गया है? (ग) यदि हाँ, तो क्‍या दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी? यदि हाँ, तो कब तक और क्या? नहीं तो क्यों?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री सचिन सुभाषचन्‍द्र यादव ) : (क) जिले में अभी तक सहकारी बैंक के 17873 एवं अन्‍य बैंकों के 5159 कुल 23032 किसान लाभान्वित हुए हैं। शेष जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हाँ। जय किसान फसल ऋण माफी योजना अंतर्गत अभी तक 23032 किसानों का ऋण माफ किया गया है। शेष किसानों की ऋण माफी प्रक्रियाधीन है। (ग) शासन के द्वारा निर्देशानुसार एवं कृषकों की पात्रता अनुसार फसल ऋण माफी की कार्यवाही की जा रही है। किसी के दोषी होने एवं कार्यवाही का प्रश्‍न नहीं उठता।

परिशिष्ट - ''पाँच''

भावांतर योजना अंतर्गत बोनस राशि का भुगतान

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

15. ( *क्र. 1803 ) डॉ. मोहन यादव : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या प्रदेश के सभी जिलों में वर्तमान में कृषकों के लिए भावांतर योजना प्रचलित है?                       (ख) यदि हाँ, तो उज्‍जैन जिले के दक्षिण विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के काश्तकारों को खरीफ की फसल मक्‍का, सोयाबीन आदि की भावांतर राशि तथा रबी फसल गेहूँ के उपार्जन अंतर्गत म.प्र. शासन द्वारा दिया जाने वाला 160 रू. की बोनस राशि का भुगतान कृषकों को किया जायेगा अथवा नहीं? यदि हाँ, तो कब तक?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री सचिन सुभाषचन्‍द्र यादव ) : (क) वर्ष 2018-19 के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रदेश में फ्लैट भावांतर भुगतान योजना अंतर्गत फसल मक्‍का एवं सोयाबीन को शामिल किया गया है। (ख) फ्लैट भावांतर भुगतान योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार ई-उपार्जन पोर्टल पर पंजीकृत किसानों द्वारा अधिसूचित मण्‍डी में बोनी के सत्‍यापित क्षेत्रफल तथा उत्‍पादकता के मान से नियत विक्रय अवधि में विक्रय करने पर उज्‍जैन जिले के दक्षिण विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत कृषि उपज मण्‍डी समिति उज्‍जैन से प्राप्‍त जानकारी अनुसार 1 कृषक को राशि रू. 1818/- का भुगतान किया गया। रबी फसल गेहूँ के उपार्जन अंतर्गत शासन द्वारा जय किसान कृषक समृद्धि योजना अंतर्गत 160/- प्रति क्विंटल के मान से प्रोत्‍साहन राशि देने का निर्णय लिया गया है। भुगतान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है।

परिशिष्ट - ''छ:''

दमोह जिलांतर्गत फसल भण्‍डारण में अनियमितता

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

16. ( *क्र. 431 ) श्री राहुल सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या दमोह जिले में वर्ष 2017 में खरीफ के समय चना, मसूर की खरीदी की गई थी? यदि हाँ, तो कुल कितने क्विंटल खरीदी की गई? विकासखण्‍डवार, समितिवार सूची दें। (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार क्‍या क्रय की गई फसल का समय पर शत्-प्रतिशत भंडारण कर लिया गया था? यदि हाँ, तो कहाँ-कहाँ एवं किस-किस स्थान पर भंडारण किया गया? (ग) क्या प्रश्नांश (क) में खरीद किये गए चना एवं मसूर का भंडारण न हो पाने के कारण चना एवं मसूर की फसल खराब हुई थी? यदि हाँ, तो कितनी? समितिवार एवं फसलवार सूची उपलब्ध करायें। (घ) प्रश्नांश (ग) के अनुसार फसल खराब होने के लिए दोषी अधिकारी कौन हैं? संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के नाम की सूची उपलब्ध करायें। क्या दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही की गई? यदि हाँ, तो क्या नहीं तो क्यों?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री सचिन सुभाषचन्‍द्र यादव ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

मंदसौर गोलीकांड के आरोपियों पर प्रकरण दर्ज किया जाना

[गृह]

17. ( *क्र. 1927 ) श्री हर्ष विजय गेहलोत : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                   (क) मंदसौर में जून के किसान आंदोलन के दौरान 8 जून को गिरफ्तार किये गये घनश्‍याम धाकड़ ग्राम बडवन की अस्‍पताल में मृत्‍यु की जाँच हेतु नियुक्‍त मजिस्‍ट्रेट जाँच अधिकारी की रिपोर्ट की प्रति देवें तथा बतावें कि घनश्‍याम धाकड़ को किस स्‍थान से कितनी बजे किस पुलिस अधिकारी द्वारा पकड़ा गया था तथा किस थाने पर किस वाहन से ले गये थे? (ख) क्‍या मंदसौर गोलीकांड के लिये गठित न्‍यायिक जाँच के चलते विभागीय जाँच की जा सकती है? यदि हाँ, तो बतावें कि विभागीय जाँच किसके द्वारा की गई तथा उसकी रिपोर्ट की प्रति देवें तथा पुलिस महानिदेशक द्वारा नियुक्‍त अतिरिक्‍त पुलिस महानिदेशक ने आंदोलन के दौरान कानून व्‍यवस्‍था में कौन-कौन सी कमियां पाई, रिपोर्ट की प्रति देवें। (ग) मंदसौर गो‍लीकांड की न्‍यायिक जाँच हेतु गठित आयोग में सरकारी वकील को किस अनुसार कितना मानदेय दिया गया है तथा इस संदर्भ में माननीय उच्‍च न्‍यायालय में कितने प्रकरण विचाराधीन हैं? प्रकरण क्रमांक, दिनांक, पिटीशनर के नाम सहित जानकारी दें। (घ) मंदसौर किसान आंदोलन में मृतक 6 किसानों को एक करोड़ का मुआवजा क्‍या इसलिये दिया गया कि वे निरपराध थे? यदि हाँ, तो उनकी हत्‍या के लिये जिम्‍मेदारों पर प्रकरण क्‍यों नहीं दर्ज किया गया? घटना 6 जून, 2017 की थी तथा न्‍यायिक आयोग का गठन 12 जून, 2017 को किया गया। इस बीच के 6 दिनों में प्रकरण दर्ज करने संबंधी कार्यवाही क्‍यों नहीं की गई?

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) घनश्याम धाकड़ निवासी ग्राम बडवन की मृत्यु के संबंध में मजिस्ट्रियल जाँच एस.डी.एम. मंदसौर द्वारा की जा रही है एवं वर्तमान में जाँच प्रचलन में है। जो कि दिनांक 26.02.2018 से प्रारंभ होकर दिनांक 05.12.2018 तक लगातार बिना कार्यवाही के पेशी बढ़ाई गई। जाँच प्रक्रिया वास्तव में दिनांक 17.12.2018 से प्रचलन में आई। जिसे तेज गति से संचालित किया जा रहा है। (ख) जी हाँ दिनांक 06 जून, 2017 को मंदसौर गोलीकांड के संबंध में विभागीय जाँच प्रक्रियाधीन है। प्रकरण में न्यायिक जाँच रिपोर्ट पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है अतएव जानकारी एवं रिपोर्ट दिया जाना विधिसम्मत नहीं है। (ग) मंदसौर गोलीकांड की न्यायिक जाँच हेतु गठित आयोग में सरकारी वकील को दिये जाने वाले मानदेय का विस्तृत विवरण संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। इसी संदर्भ में मान. उच्च न्यायालय में चल रहे विचाराधीन प्रकरण की जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (घ) जी हाँ। न्यायिक जाँच में जिम्मेदार पाये गये अधिकारियों/ कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

परिशिष्ट - ''सात''

विधान सभा क्षेत्र मऊगंज में पेयजल की उपलब्‍धता

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

18. ( *क्र. 1339 ) श्री प्रदीप पटेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                 (क) क्‍या फरवरी 2019 को म.प्र. शासन में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने एक आदेश जारी कर सभी पंचायतों की 10 प्रतिशत राशि पानी पर खर्च करने को कहा था? अगर हाँ, तो जारी आदेशों की एक प्रति दें। उक्‍त आदेश के परिपालन में रीवा जिले में विधान सभा क्षेत्र मऊगंज में जिला कलेक्‍टर/जिला पंचायत सी.ई.ओ. के आदेश जनपद सी.ई.ओ. और सरपंचों के पास किन आदेश क्रमांकों से और दिनांकों पर पहुँचे? जारी सभी आदेशों की एक प्रति दें। फरवरी के आदेश मई के अंत तक क्‍यों जारी किये गये? (ख) क्‍या प्रश्‍नकर्ता विधायक के द्वारा पानी की समस्‍या को लेकर कलेक्‍टर/सी.ई.ओ. जिला पंचायत को आगाह करते हुये दिनांक 28 मई को दो दिवसीय धरना दिया था? क्‍या उक्‍त धरने के बाद आश्‍वासन दिया था कि विधान सभा क्षेत्र के सभी पेयजल के हैण्‍डपंपों को ठीक कर उन्‍हें आमजन के लिये उपलब्‍ध करा दिया जावेगा? (ग) प्रश्‍न तिथि तक मऊगंज विधान सभा के किस-किस ग्राम में हैण्‍डपंपों से पानी उपलब्‍ध हो रहा है? सूची दें। कहाँ-कहाँ खराब हैण्‍डपंप ठीक किये गये हैं? सूची दें। कहाँ-कहाँ अभी भी किस ग्राम में पानी उपलब्‍ध नहीं हो पा रहा है? सूची दें। (घ) प्रश्‍नांश (क) से (ग) के परिप्रेक्ष्‍य में विधान सभा क्षेत्र मऊगंज में किस-किस ग्राम पंचायत ने 10 प्रतिशत राशि पेयजल/पानी की उपलब्‍धता हेतु खर्च की है? ग्रामवार व्‍यय की गई राशिवार जानकारी दें। शासन के आदेश एवं जिला प्रशासन के आदेश के बाद पेयजल पर राशि व्‍यय नहीं करने वाली ग्राम पंचायतों के विरूद्ध क्‍या कार्यवाही राज्‍य शासन/जिला प्रशासन कब तक करेगा?

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) जी नहीं। मध्‍यप्रदेश शासन में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के परिपत्र क्रमांक/43A/2018/22/पं.-1 भोपाल दिनांक 08.03.2019 के द्वारा ग्राम पंचायतों को प्रदाय राशि खर्च करने के संबंध में निर्देश जारी किए गए थे जो कि कलेक्‍टर एवं मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत तथा मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायतों को संबोधित हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जी हाँ। माननीय विधायक महोदय द्वारा दिनांक 28.05.2019 को दो दिवसीय धरने के पूर्व ही जनपद पंचायत हनुमना के अंतर्गत पेयजल व्‍यवस्‍था सुनिश्चित करने के संबंध में पी.एच.ई. विभाग द्वारा हैण्‍डपंपों के संधारण कार्य कराए जा रहे थे तथा शासन के आदेशानुसार ग्राम पंचायतों द्वारा उपलब्‍ध 10 प्रतिशत राशि से आवश्‍यकतानुसार ग्राम पंचायतों द्वारा विभिन्‍न स्‍थानों पर जनपद पंचायत हनुमना अंतर्गत कुल 272 सिंगल फेस मोटर डालकर पेयजल की समस्‍या की निजात कराई गई। धरने के बाद 79 सिंगल फेस के मोटर डालकर पेयजल समस्‍या की निजात कराई गई। इस प्रकार 351 सिंगल फेस के मोटर विभिन्‍न ग्राम पंचायतों में डाले गये। विधान सभा क्षेत्र मऊगंज में आने वाली 11 ग्राम पंचायतों द्वारा विभिन्‍न स्‍थानों पर 33 नग हैण्‍डपम्‍पों को ग्राम पंचायतों के द्वारा पानी की समस्‍या से निजात पाने हेतु सुधार कराया गया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। विधान सभा क्षेत्र मऊगंज के सभी ग्रामों में पर्याप्‍त पेयजल उपलब्‍ध हो रहा है। (ग) विधान सभा क्षेत्र मऊगंज के सभी ग्रामो में पर्याप्‍त पेयजल उपलब्‍ध हो रहा है जिन ग्रामों में हैण्‍डपंप सुधारे गये है उन की सूची पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''स'' पर है। सभी ग्रामों में पर्याप्‍त पेयजल उपलब्‍ध हो रहा है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''द'' अनुसार है। आवश्‍यकता अनुसार पेयजल हेतु राशि व्‍यय की गई है। राशि ग्राम पंचायतों द्वारा व्‍यय की गई है। अत: शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

सागर केन्‍द्रीय जेल को वित्‍तीय आवंटन एवं व्‍यय

[जेल]

19. ( *क्र. 903 ) श्री भूपेन्द्र सिंह : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) केन्‍द्रीय जेल सागर को वित्‍तीय वर्ष 2018-19 एवं चालू वित्‍तीय वर्ष में कितना-कितना वित्‍तीय आवंटन किस-किस मद में प्राप्‍त हुआ? प्राप्‍त आवंटन अनुसार किस-किस मद में कितनी-कितनी राशि,                  किस-किस अधिकारी के माध्‍यम से व्‍यय की गई? व्‍यय पूर्व सक्षम स्‍वीकृति किस अधिकारी द्वारा प्रदान की गई? (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार प्राप्‍त वित्‍तीय आवंटन का उपयोग निर्धारित नियम प्रक्रियाओं के तहत नहीं किये जाने के क्‍या कारण हैं? इसके लिए कौन-कौन जिम्‍मेदार हैं?

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) वित्‍तीय आवंटन का उपयोग निर्धारित भंडार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम 2015, जेल पूर्ति नियम, 1968 में दिये गए प्रावधान/प्रक्रियाओं के तहत किया गया है। प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

जिला पंचायत खरगोन को प्राप्‍त ब्‍याज राशि का उपयोग

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

20. ( *क्र. 2044 ) श्री रवि रमेशचन्द्र जोशी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला पंचायत खरगोन के किन-किन बैंकों में खाते हैं? सूचीवार खाता नम्‍बर, बैंक का नाम, खाते का नाम सहित देवें। (ख) विगत पाँच वर्षों में जिला पंचायतों के समस्‍त बैंक खातों में प्राप्‍त ब्‍याज राशि कि सूची खाते का नाम एवं राशि सहित देवें। (ग) बैंक खातों से प्राप्‍त ब्‍याज राशि के व्‍यय/उपयोग संबंधित विभागीय दिशा-निर्देश की प्रति देवें। (घ) प्रश्‍नांश (ख) में उल्‍लेखित ब्‍याज राशि को किन-किन कार्यों में व्‍यय किया गया? नाम, राशि, स्‍थान, कार्य स्‍वीकृति का विवरण सहित सूची देवें।

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''द'' अनुसार है।

नहर का विस्‍तारीकरण

[नर्मदा घाटी विकास]

21. ( *क्र. 1226 ) श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह : क्या नर्मदा घाटी विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या बरगी बांध से सतना जिले की नागौद तहसील के ग्राम सिंहपुर तक बनाई जा रही नहर से जिला पन्ना के सूखा प्रभावित क्षेत्र पहाड़ीखेरा में विस्तारीकरण की कोई योजना बनाई गई है? यदि हाँ, तो क्या योजना बनाई गई है? यदि नहीं, तो क्यों? (ख) क्या बरगी बांध से सतना जिले के ग्राम सिंहपुर तक आने वाली नहर को पन्ना जिले के पहाड़ीखेरा क्षेत्र में विस्तार करने पर जल संकट से निजात मिलेगी और शासन को बहुत बड़ी राशि व्यय नहीं करनी पड़ेगी? (ग) बरगी बांध से सतना जिले के ग्राम सिंहपुर जिसकी सीमा पन्ना जिले के पहाड़ीखेरा क्षेत्र से लगी होने एवं पहाड़ीखेरा क्षेत्र सूखा प्रभावित होने के बावजूद भी नहर का विस्तारीकरण पहाड़ीखेरा क्षेत्र में न करने का क्या कारण है?

नर्मदा घाटी विकास मंत्री ( श्री सुरेन्‍द्र सिंह हनी बघेल ) : (क) जी नहीं। तकनीकी दृष्टि से साध्‍य न होने के कारण। (ख) पहाड़ीखेरा में नहर विस्‍तार की कोई योजना नहीं है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) नागौद-सतना शाखा नहर एक कन्‍टूर कैनाल है एवं इससे नहर के दाहिने पार्श्‍व में सिंचाई प्रस्‍तावित है। पहाड़ीखेरा क्षेत्र सिंहपुर के समीप नागौद-सतना शाखा नहर के पूर्ण प्रवाह जल स्‍तर (FSL) के बॉयी तरफ एवं ऊँचाई पर स्थित होने के कारण प्रवाह के माध्‍यम से पहाड़ीखेरा को जल उपलब्‍ध कराया जाना संभव नहीं है।

भोपाल शहर में घटित आपराधिक घटनाएं

[गृह]

22. ( *क्र. 769 ) श्रीमती कृष्णा गौर : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                  (क) राजधानी भोपाल में माह जनवरी 2019 से प्रश्‍न दिनांक तक हत्‍या, लूट, अपहरण, बलात्‍कार, नकबजनी की घटनाओं के कितने प्रकरण किन-किन थानों में दर्ज किये गये? थानावार संख्‍यात्‍मक जानकारी दी जाए। (ख) प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित प्रकरणों में कितने प्रकरणों की विवेचना पूर्ण कर चालान न्‍यायालय में प्रस्‍तुत किये गये? थानेवार विवरण दिया जाए। (ग) प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित प्रकरणों में कितने प्रकरण विवेचनाधीन हैं? इन प्रकरणों में विवेचना कब तक पूर्ण कर ली जायेगी?

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है।                   (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट में समाहित है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

नशीली दवाओं के विक्रय पर कार्यवाही

[गृह]

23. ( *क्र. 1793 ) श्री संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कटनी जिले में विगत 5 वर्षों में स्मैक एवं नशीली दवाओं के सेवन के कितने और               कौन-कौन से मामले/प्रकरण किन-किन थाना क्षेत्रों में ज्ञात हुये? मामले/प्रकरण में क्या-क्या कार्यवाही किसके द्वारा कब-कब की गई? (ख) प्रश्नांश (क) के अंतर्गत क्या स्मैक सेवन करने वालों से स्मैक सप्लाई करने वाले के संबंध में कोई जानकारी पुलिस द्वारा ली गई? यदि हाँ, तो क्या कार्यवाही की गई? (ग) प्रश्नांश (क) के अंतर्गत विगत 5 वर्षों में स्मैक एवं नशीली दवाओं के सप्लाई करने के कितने और कौन-कौन से मामले/प्रकरण किन-किन थाना क्षेत्रों में ज्ञात हुये? मामले/प्रकरण में क्या-क्या कार्यवाही किसके द्वारा कब-कब की गई? (घ) न सिर्फ कटनी बल्कि पूरे प्रदेश में स्मैक की सप्लाई, युवा पीढ़ी के स्मैक/नशीली दवाओं के सेवन की बढ़ती लत और उसके कारण बढ़ते अपराधों को देखते हुए विभाग द्वारा स्मैक/नशीली दवाओं के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जाएगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है।  (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। (घ) ड्रग्स विक्रय और ट्रेफिकिंग को रोकने के लिए मध्यप्रदेश सरकार द्वारा कड़े निर्देश दिये गये हैं, जिसके तहत नारकोटिक्स विंग द्वारा ऑपरेशन ‘‘प्रहार’’ चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत स्मैक/नशीली दवाओं के खिलाफ नारकोटिक्स विंग द्वारा जनवरी 2019 से अभी तक की अवधि में 08 प्रकरण पंजीबद्ध किये जाकर 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है तथा संपूर्ण मध्यप्रदेश के जिलों 210 अपराध पंजीबद्ध किये जाकर कुल 279 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अतिरिक्त शासन एवं पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार समय-समय पर विशेष अभियान चलाये जाकर स्मैक/ नशीली दवाओं के खिलाफ कार्यवाहियां की जा रही हैं तथा आमजन को नशीले पदार्थों के दुष्परिणामों से अवगत कराने एवं उन्हें जागरूक किये जाने हेतु नारकोटिक्स विंग एवं जिला पुलिस द्वारा निरंतर जन जागृति कार्यक्रम भी चलाये जा रहे हैं।

भिण्‍ड जिले में नवीन जिला जेल का निर्माण 

[जेल]

24. ( *क्र. 1652 ) श्री अरविंद सिंह भदौरिया : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या जेल विभाग द्वारा भिण्‍ड में नवीन जिला जेल का निर्माण कार्य कराया जा रहा है? यदि हाँ, तो प्रथम बार किस-किस कार्य की कितनी-कितनी राशि की प्रशासकीय स्‍वीकृति P.W.D. के किस वर्ष के S.O.R. पर कब-कब, कितनी राशि प्रदाय की गई है? पुनरीक्षित प्रशासकीय स्‍वीकृति में             कौन-कौन से कार्य की कितनी-कितनी राशि की प्रशासकीय स्‍वीकृति P.W.D. के किस वर्ष के S.O.R. पर कितनी राशि प्रदाय की गई है? (प्रशासकीय स्‍वीक‍ृतियों एवं तकनीकी स्‍वीकृति की छायाप्रति संलग्‍न करें)? (ख) प्रश्‍नांश (क) के तारतम्‍य में क्‍या प्रथम बार 15 वर्ष पूर्व प्रशासकीय स्‍वीकृति प्रदाय की गई थी? इस प्राक्‍कलन में स्‍टोन मेसोनरी के कार्य की डिजाइन व ड्राईंग के आधार पर प्रदाय की गई थी जिस की संपूर्ण डिजाइन एवं ड्राईंग जेल विभाग के पास उपलब्‍ध न होने के कारण कार्य में विलंब हो रहा है एवं कार्य की लागत बढ़ रही है? (ग) जेल विभाग के किन-किन अधिकारियों के द्वारा कब-कब निर्माणाधीन नवीन जिला जेल का निरीक्षण किया एवं क्‍या-क्‍या निर्देश जारी किये? वर्तमान में कौन-कौन से कार्य पूर्व हैं एवं कौन-कौन से कार्य अप्रारंभ है? क्‍या स्‍टोन मेसोनरी की ड्राईंग एवं डिजाइन उपलब्‍ध न होने के कारण कार्य प्रारंभ नहीं हो पा रहा है? (घ) जेल विभाग में जिन कार्यों की स्‍टोन मेसोनरी की ड्राईंग एवं डिजाइन उपलब्‍ध नहीं है? क्‍या जेल विभाग फ्रेम स्‍ट्रेक्‍चर पर कार्य करने हेतु निर्माण एजेंसी को निर्देश देगा जिससे उक्‍त भवन शीघ्र पूर्ण हो सके?

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) जी हाँ।

 

स.क्र.

कार्य का नाम

मूल प्रशासकीय स्‍वीकृति

पुनरीक्षित प्रशासकीय स्‍वीकृति

एस.ओ.आर.

दिनांक

राशि (लाखों में)

एस.ओ.आर.

दिनांक

राशि (लाखों में)

1

नवीन जिला जेल भिण्‍ड बैरक (जी-1) 80 कैदी हेतु 6 नग, बैरक 40 कैदी हेतु 2 नग, ग्रेन स्‍टोर 10 नग, किचिन हाउस भवन 2, टॉयलेट ब्‍लॉक 6 नग, स्‍कूल 1 नग, वर्कशेड 5 नग, मल्‍टीपर्पज हॉल 1 नग, कानवीसेंट-सेल 11 नग, प्रशासकीय भवन एवं हॉस्पिटल 10 बिस्‍तरीय भवन कार्य

01.09.99

21.04.06

450.00

01.09.99

01.08.16

893.40

2

जिला जेल भिण्‍ड में 6 मीटर ऊँचाई की बाउण्‍ड्रीवॉल टावर कम वाटर टेंक 5 नग, 2 नग एफ टाईप, 4 नग जी टाईप, 5 नग एच टाईप, 30 नग आई टाईप आवासगृह एवं पहुँच मार्ग कार्य।

01.09.99

17.01.08

448.50

01.08.14

01.08.16

1420.12

 

कुल योग -

 

 

898.50

 

 

2313.52

 

प्रशासकीय स्‍वीकृतियाँ पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार एवं तकनीकी स्‍वीकृति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ख) जी नहीं, अपितु 13 वर्ष 02 माह पूर्व दिनांक 21/04/2006 को स्‍वीकृति प्रदान की गई थी। जी हाँ। जी नहीं। निविदा दर एवं S.O.R. परिवर्तन के कारण लागत बढ़ी। (ग) जेल विभाग के अधिकारियों द्वारा समय-समय पर निरीक्षण किया गया उनके द्वारा दिये गये निर्देशों का विवरण पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। वर्तमान में प्रगतिरत, पूर्व एवं अप्रारंभ कार्यों का विवरण पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''द'' अनुसार है। (घ) कार्य का परियोजना क्रियान्‍वयन इकाई द्वारा तकनीकी परीक्षण करवाया जाएगा एवं तद्नुसार कार्य कराया जाएगा।

स्टाम्प शुल्क से कराए गये कार्य 

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

25. ( *क्र. 1561 ) श्री रामलाल मालवीय : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र घटिट्या की पंचायतों में स्‍टाम्‍प शुल्‍क के अंतर्गत क्‍या-क्‍या कार्य किस-किस ग्राम पंचायत में स्‍वीकृत किये गये? कार्य की लागत क्‍या थी? वर्तमान में कार्यों की क्‍या स्थिति है? कौन से कार्य पूर्ण हैं? कितने कार्य अपूर्ण हैं? सम्‍पूर्ण विवरण सूची सहित देवें। (ख) निर्माणाधीन व पूर्ण हुए कार्यों की सामग्री का लेख परीक्षण कराया गया? यदि हाँ, तो रिपोर्ट प्रस्तुत करें। यदि नहीं, तो क्यों?

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है।

 

 

भाग-2

नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रुप में परिवर्तित तारांकित प्रश्नोत्तर


शिकायतों पर कार्यवाही

[गृह]

1. ( क्र. 11 ) डॉ. सीतासरन शर्मा : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                              (क) होशंगाबाद जिले के पुलिस अधीक्षक कार्यालय होशंगाबाद एवं होशंगाबाद/इटारसी थाने में वीरेन्‍द्र यादव (बबलू) निवासी होशंगाबाद एवं जितेन्‍द्र राजवंशी निवासी इटारसी के खिलाफ जनवरी 2016 से अभी तक कितनी शिकायतें कब-कब प्राप्‍त हुई? शिकायतकर्ता का नाम, दिनांक की जानकारी दें।              (ख) प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित किस-किस शिकायत के सबंध में क्‍या कार्यवाही की गयी? किन शिकायतों पर किन कारणों से कार्यवाही नहीं की गयी है? इन शिकायतों पर कार्यवाही कब तक की जावेगी? (ग) उक्‍त दोनों व्‍यक्तियों पर किस-किस अपराध क्रमांक व धाराओं के तहत किस तारीख में किस थाने में अपराध दर्ज है? (घ) क्‍या वीरेन्‍द्र यादव पर अपराध दर्ज होने के बाद भी उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है? यदि हाँ, तो इसका क्‍या कारण है?

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) होशंगाबाद पुलिस अधीक्षक कार्यालय एवं थाना इटारसी में वीरेन्द्र यादव उर्फ बबलू निवासी होशंगाबाद के खिलाफ जनवरी 2016 से अभी तक 06 शिकायतें प्राप्त हुई हैं एवं जितेन्द्र राजवंशी निवासी इटारसी के खिलाफ जनवरी 2016 से अभी तक                      09 शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिसकी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘अ‘ अनुसार है। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित शिकायतों पर की गई कार्यवाही का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘ब‘ अनुसार है। (ग) उक्त दोनों व्यक्तियों पर थाना कोतवाली होशंगाबाद एवं थाना इटारसी में दर्ज आपराधिक रिकार्ड की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘स‘ अनुसार है। (घ) वीरेन्द्र यादव के विरुद्ध अप.क्र. 738/18 धारा 467, 468, 471, 420 भा.द.वि. दर्ज की जाकर प्रकरण विवेचना में है। विवेचना में आये साक्ष्य अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

हत्या, बलवा, लूट, चोरी, बलात्कार एवं अपहरण के मामले

[गृह]

2. ( क्र. 45 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                (क) क्या जबलपुर सहित प्रदेश में हत्या, बलवा, लूट, चोरी, बलात्कार, अपहरण के मामलों में लगातार वृद्धि हुई है? (ख) यदि नहीं, तो गत वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में जबलपुर जिले में वर्षवार उपरोक्त अपराधों के कितने मामले दर्ज किये गये एवं दर्ज अपराधों की संख्या अनुसार प्रदेश में जबलपुर कौन से नंबर पर है? (ग) प्रश्नांश (क) के अंतर्गत क्या फरार अपराधियों के गिरफ्तार न होने के कारण भी अपराधों में वृद्धि हो रही है? (घ) यदि हाँ, तो इसके लिये कौन जवाबदार है? यदि नहीं, तो फरार अपराधियों की गत 2 वर्षों की वर्षवार संख्या बतावें।

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) जी नहीं। राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो म.प्र. में उपलब्ध आपराधिक आंकड़ों के अनुसार गत वर्ष 2017 एवं 2018 में प्रश्नांश में उल्लेखित अपराध शीर्षों के योग में लगातार वृद्धि न होकर निम्नानुसार कमी आई है।

क्र.

जिला जबलपुर/मध्‍यप्रदेश

वर्ष 2017

वर्ष 2018

1

जिला जबलपुर

2030

1949

2

मध्‍यप्रदेश

49517

48397

(ख) प्रश्नांश की जानकारी बिन्दु क्रमांक (क) में समाहित है। राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो, म.प्र. में उपलब्ध आपराधिक आंकड़ों के अनुसार प्रश्नांश (क) में उल्लेखित अपराध शीर्षों की कुल संख्या अनुसार प्रदेश में जबलपुर चौथे नंबर पर है। (ग) जी नहीं। (घ) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है।

परिशिष्ट- ''आठ''

बलात्कार एवं हत्या के आरोपियों पर कार्यवाही

[गृह]

3. ( क्र. 46 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                    (क) क्या जबलपुर जिले में बलात्कार एवं हत्या जैसे जघन्य अपराधों के आरोपी फरार है? यदि हाँ, तो थानेवार संख्या बतावें? (ख) क्या गत दो वर्षों में थानों में बलात्कार एवं हत्या के प्रकरण दर्ज किये गये है? यदि हाँ, तो थानेवार वर्षवार जानकारी देवें। (ग) क्या पुलिस ने आरोपियों को तलाश करने के अलावा अन्य कोई वैधानिक कार्यवाही की है? यदि हाँ, तो क्या कार्यवाही की है? (घ) क्या हत्या एवं बलात्कार के आरोपियों की गिरफ्तारी न करने के लिये पुलिस अधिकारी जवाबदार हैं? यदि हाँ, तो जवाबदार पुलिस अधिकारी का नाम एवं उन पर क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) जी हाँ। जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हाँ। जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट में समाहित है। (ग) जी हाँ। पुलिस द्वारा फरार आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु ईनाम उद्घोषणा तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 82,83 के अंतर्गत कार्यवाही की जा रही है। (घ) जी नहीं। शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता। 

परिशिष्ट- ''नौ''

मनरेगा योजना अंतर्गत अनि‍यमितता

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

4. ( क्र. 124 ) श्री कुँवरजी कोठार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि               (क) विधान सभा क्षेत्र सारंगपुर अन्‍तर्गत अप्रैल,2017 से वर्ष 17-18, 18-19 एवं 19-20 में प्रश्‍न दिनांक तक मनरेगा योजना में कितने हितैषी कपिलधारा कूप,खेत तालाब, मेढ़बंधान निर्मलनीर,स्‍टापडेम एवं तालाब निर्माण के कराये जाने का लक्ष्‍य था जानकारी देंवे? लक्ष्‍य के विरूद्ध कितने-कितने कार्य स्‍वीकृत किये जाकर कितने-कितने कार्य पूर्ण किये गये? वर्षवार जनपदवार वित्‍तीय एवं भौतिक स्थिति पूर्ण/अपूर्ण की संख्‍यात्‍मक जानकारी से अवगत करावें? (ख) क्या ग्राम पंचायतों को शासन स्तर से निर्धारित लक्ष्य से अधिक कार्य जैसे हितैषी कूप, निर्मलनीर आदि कार्य अधिकारी/कर्मचारियों की सांठ-गांठ से स्वीकृत किये गये हैं? जिसकी शिकायत स्‍थानीय जनप्रतिनिधि एवं प्रिन्ट मीडिया के द्वारा जिला पंचायत को की गई थी? यदि हाँ, तो शिकायत के विरूद्ध            किन-किन अधिकारियों के द्वारा जाँच की जाकर दोषियों के विरूद्ध क्‍या कार्यवाही की गई? जाँच प्रतिवेदन से अवगत करावें? (ग) क्‍या प्रश्नांश (क) में नियम विरुद्ध कूप स्वीकृति में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सारंगपुर की भूमिका रही है? यदि हाँ, तो इनके विरुद्ध अभी तक कार्यवाही क्यों नहीं हुई, यदि नहीं, तो इनके द्वारा अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन नहीं किया जाकर यथासमय कूप स्वीकृति पर पाबंदी क्यों नहीं लगाई गई?

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) वर्ष 2018-19 कपिलधारा कूप प्रति ग्राम पंचायत 02 कूपों के लक्ष्‍य को छोड़कर किसी कार्य का लक्ष्‍य राज्‍य स्‍तर से नहीं दिया गया है। हितैषी कपिलधारा कूप,खेत तालाब, मेढ़बंधान निर्मलनीर, स्‍टापडेम एवं तालाब निर्माण के स्‍वीकृत कार्यों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जिला पंचायत को प्राप्‍त शिकायत की जाँच कार्यालय कलेक्‍टर जिला राजगढ़ के पत्र क्र. 6090 दिनांक 28.07.2018 द्वारा अतिरिक्‍त मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत राजगढ़, कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग राजगढ़ एवं परियोजना अधिकारी मनरेगा जिला राजगढ़ द्वारा संयुक्‍त रूप से की गई है। प्रतिवेदन का परीक्षण कर गुण-दोषों के आधार पर यथोचित कार्यवाही की जावेगी। जाँच प्रतिवेदन पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) उत्‍तरांश (ख) अनुसार परीक्षण में मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सारंगपुर की भूमिका पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

थानों में दर्ज प्रकरण 

[गृह]

5. ( क्र. 149 ) श्री कुँवरजी कोठार : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                      (क) विधान सभा क्षेत्र सारंगपुर अंतर्गत वर्ष 2017-18 से प्रश्न दिनांक तक गोलीबारी, मारपीट, चोरी की वारदात, मर्डर, देशीबम, कट्टा, अवैध शराब, गौवंश, अवैध पशु परिवहन के कुल कितने प्रकरण दर्ज किये गये हैं? (ख) क्या विभाग द्वारा आदतन अपराधियों से सांठ-गांठ कर निर्दोष लोगों को फंसाया जा रहा है? उन्हें मानसिक शारीरिक रुप से परेशान किया जाता है? यदि हाँ, तो दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी?

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी नहीं।

परिशिष्ट- ''दस''

एस.डी.ओ. कार्यालय में विकासखण्‍ड परिवर्तन

[गृह]

6. ( क्र. 173 ) श्री पुरुषोत्तम लाल तंतुवाय : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि              (क) क्‍या जिला दमोह के पटेरा विकासखण्‍ड एस.डी.ओ. (पुलिस) कार्यालय पथरिया विकासखण्‍ड में आने के कारण (दूरी लगभग 100 कि.मी.) जनता द्वारा की गई मांगानुसार हटा एस.डी.ओ. (पुलिस) में सम्मिलित करने की कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक? (ख) हमारे विधान सभा क्षेत्र हटा में गैसाबाद, मडियादो, हटा, पटेरा में थाना भवन जीर्ण-शीर्ण होने के कारण थाना संचालन में काफी परेशानी होती है? नवीन भवन निर्माण, पुलिस आवास सहित कब तक हो जावेगा?

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) जी हाँ। थाना पटेरा को एस.डी.ओ.पी. हटा कार्यालय में सम्मिलित किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है। (ख) थाना गैसाबाद के नवीन थाना भवन का निर्माण कार्य वर्ष 2013 में पूर्ण कराया जा चुका है। थाना हटा, थाना मडियादो एवं थाना पटेरा के नवीन भवनों के निर्माण कार्य की प्रक्रिया प्रचलन में है। मुख्यमंत्री आवास योजना अंतर्गत प्रदेश के समस्त पुलिस इकाईयों में अगामी पाँच वर्षों में 25 हजार आवास गृहों का निर्माण कराये जाना है जिसमें जिला दमोह के लिये तृतीय चरण में मैदानी अधिकारी के कुल 98 आवासगृहों का निर्माण डी.आर.पी. लाईन दमोह में किया जाना प्रस्तावित है। योजना का क्रियान्वयन चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है।

किसानों की ऋण माफी

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

7. ( क्र. 275 ) श्री रामकिशोर कावरे : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या बालाघाट जिले में किसानों का कर्जा माफ किया गया एवं क्या किसानों का बैंक खाता निल (NIL) किया गया है, यदि हाँ तो परसवाड़ा विधान सभा क्षेत्र के जिन किसानों का बैंक खाता निल किया गया है, उसकी सूची प्रदाय करें? (ख) क्या खरीफ फसल के लिए रासायनिक खाद किसानों को प्रदाय किया जायेगा, यदि हाँ तो उक्‍ताशय के आदेश की छायाप्रति प्रदाय करें।                          (ग) बालाघाट जिले की परिवहन मेपिंग 2017 से आज दिनांक तक की जानकारी देवें। क्या प्रबंधन विपणन द्वारा भारी हेरा-फेरी किया गया है, यदि हाँ, तो क्या इसकी जाँच भोपाल स्तर के अधिकारी से करायेंगे? (घ) परिवहन मेपिंग का क्या मापदण्ड है? क्या बालाघाट प्रबंधन विपणन संघ ने इस मापदण्‍ड का पालन किया? यदि हाँ तो कैसे गुडरू, चांगोटोला, समनापुर, सेवा सहकारी का धान अन्‍यत्र परिवहन किया गया। न्यूनतन दूरी मेप कौन सा है? क्या प्रबंधक द्वारा सरकार को नुकसान पहुंचाया गया है। यदि हाँ, तो दोषियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही करेंगे?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री सचिन सुभाषचन्‍द्र यादव ) : (क) जी हाँ, बालाघाट जिले में जय किसान फसल ऋण माफी योजनान्‍तर्गत जिला सहकारी केन्‍द्रीय बैंक मर्या. बालाघाट से सम्‍बद्ध प्राथमिक कृषि साख समितियों के 67363 कृषकों का कर्जा माफ किया गया है तथा किसानों के स्‍वीकृत एन.पी.ए. (कालातीत) फसल ऋण खाता निल किया गया है। परसवाड़ा विधान सभा क्षेत्र से सम्‍बद्ध प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के कृषकों के फसल ऋण खाते निल करने की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ख) जी हाँ, खरीफ फसल 2019 के लिए किसानों को पात्रता अनुसार रासायनिक खाद प्रदाय किया जायेगा। म.प्र. शासन सहकारिता विभाग म.प्र. भोपाल के आदेश क्र./3317/प्र.सं. सहकारिता/2019 दिनांक 05.06.2019 की छायाप्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। (ग) एवं (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 'स' अनुसार है।

किसान ऋण माफी 

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

8. ( क्र. 361 ) श्री महेश राय : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि       (क) विकासखण्‍ड बीना के कितने किसानों का ऋण माफ हो गया हैं? (ख) विकासखण्‍ड बीना के कितने किसानों का ऋण माफ होना है? (ग) प्रश्‍नांश (ख) अनुसार शेष किसानों का कितना-कितना ऋण माफ होना शेष है? (घ) विकासखण्‍ड बीना के किसानों का ऋण कब तक माफ कर दिया जावेगा?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री सचिन सुभाषचन्‍द्र यादव ) : (क) सागर जिले के विकासखण्‍ड बीना के 2700 कृषकों का ऋण माफ किया जा चुका है। (ख) विकासखण्‍ड बीना के 12240 कृषकों का ऋण माफ होना है। (ग) ऋण माफ किये जाने की प्रक्रिया जारी है। सभी पात्र कृषकों का 2 लाख तक का ऋण माफ होना शेष है। (घ) 9540 कृषकों की ऋण माफी की कार्यवाही प्रचलन में है।

किसानों द्वारा आत्‍महत्‍या

[गृह]

9. ( क्र. 384 ) श्री रामपाल सिंह : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 01 जनवरी 2019 से प्रश्‍न दिनांक तक कितने किसानों द्वारा प्रदेश में आत्‍महत्‍या की गई तथा क्‍यों? प्रकरणवार कारण बतायें। (ख) प्रश्‍नांश (क) किसानों के परिजनों को शासन के माननीय मंत्रीगण/सांसद, विधायकों द्वारा क्‍या-क्‍या सहायता का आश्‍वासन दिया था? (ग) उक्‍त किसानों के परिजनों को शासन द्वारा क्या-क्या सहायता/सुविधाएं दी गई? यदि नहीं, तो क्‍यों? कब तक सहायता राशि देंगे। (घ) किसानों की आत्‍महत्‍या के प्रकरणों की जाँच किस-किस अधिकारी ने की? जाँच के क्‍या निष्‍कर्ष रहे?

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

मध्‍यान्‍ह भोजन कार्यक्रम संचालन

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

10. ( क्र. 543 ) श्री गिर्राज डण्‍डौतिया : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि               (क) राज्‍य शिक्षा केन्‍द्र अम्‍बाह जिला मुरैना में मध्‍यान्‍ह भोजन कार्यक्रम संचालन हेतु कितने समूह/संस्‍थायें संचालित है संस्‍था/समूह का नाम, अध्‍यक्ष का नाम, नियुक्तिकर्ता अधिकारी का पदनाम सहित बतावें? (ख) प्रश्‍नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में समूह/संस्‍था को मध्‍यान्‍ह भोजन संचालन हेतु नियमान्‍तर्गत खाद्य सामग्री एवं राशि प्रदाय की गई है? वर्ष 2016-17 से 2018-19 तक की जानकारी वर्षवार दी जावे?

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) :  (क) जनपद शिक्षा केन्द्र अम्बाह, जिला मुरैना में 158            स्व-सहायता समूह एवं 41 शाला प्रबंधन समिति के द्वारा मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम संचालित हैं। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ‘अ‘ अनुसार है। (ख) जी हाँ। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ‘ब‘ अनुसार है।

परिशिष्ट- ''ग्यारह'' (संलग्‍न परिशिष्‍ट विलोपित)

मध्‍यान्‍ह भोजन कार्यक्रम

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

11. ( क्र. 544 ) श्री गिर्राज डण्‍डौतिया : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि              (क) राज्‍य शिक्षा केन्‍द्र मध्‍यप्रदेश द्वारा मध्‍यान्‍ह भोजन हेतु क्‍या-क्‍या नियम निर्देश व आदेश प्रचलन में है? प्रति उपलब्‍ध करावें। (ख) जनपद शिक्षा केन्‍द्र अम्‍बाह जिला मुरैना में शिक्षा वर्ष 2015-16 से 2018-19 तक कितने छात्र-छात्राओं का प्राथमिक, माध्‍यमिक आदि स्‍कूलों में पंजीयन हुआ? शालावार, छात्र/छात्राओं की अलग-अलग जानकारी दी जावें। (ग) प्रश्‍नांश (ख) में उल्‍लेखित पंजीकृत छात्र-छात्राओं में कितनी उपस्थिति होकर एम.डी.एम. का लाभ दिया गया? शिक्षण सत्र 2015 से 2018-2019 तक की जानकारी दी जावें।

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ’अ’ अनुसार। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ’ब’ अनुसार। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ’ब’ के कॉलम 8 अनुसार।

अपूर्ण तथा अप्रारंभ कार्य 

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

12. ( क्र. 658 ) श्री रामपाल सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि      (क) 15 जून 19 की स्थिति में विधान सभा क्षेत्र सिलवानी की किन-किन ग्राम पंचायतों में कौन-कौन से कार्य अपूर्ण तथा अप्रारंभ है तथा क्‍यों? योजनावार,कार्यवार, ग्राम पंचायतवार सूची दें। उक्‍त कार्य कब तक पूर्ण होगें? (ख) उक्‍त कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण हो इस हेतु जवाबदार किन-किन अधिकारियों ने क्‍या-क्‍या कार्यवाही/प्रयास किये? (ग) विधान सभा क्षेत्र सिलवानी में 1 जनवरी 18 से 15 जून 19 तक की अवधि में किन-किन अधिकारियों ने किन-किन कार्यों का अंतिम मूल्‍यांकन   कब-कब किया? क्‍या उक्‍त कार्यों में कार्य स्‍थल पर बोर्ड लगे है? यदि नहीं, तो क्‍यों? (घ) 1 जनवरी 18 से प्रश्‍न दिनांक तक विधान सभा क्षेत्र सिलवानी की ग्राम पंचायतों में कराये गये कार्यों में अनियमितताओं तथा अंतिम मूल्‍यांकन में गड़बड़ी की किन-किन माध्‍यमों से शिकायतें प्राप्‍त हुई? उक्‍त शिकायतों की जाँच किस-किस अधिकारी ने कब-कब की तथा क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई?

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र  'अ' अनुसार है। समय-सीमा बताना संभव नहीं। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट  के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ग) विधान सभा क्षेत्र सिलवानी में 01 जनवरी 2018 से 15 जून 2019 तक की अवधि में कार्यों का अंतिम मूल्‍यांकन उपयंत्री द्वारा किया गया है एवं सहायक यंत्री द्वारा कार्य का सत्‍यापन किया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र  'ब'  अनुसार है।                 (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र  'स' अनुसार है।

नशीले पदार्थों का कारोबार 

[गृह]

13. ( क्र. 680 ) श्री लक्ष्‍मण सिंह : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ड्रग्‍स विक्रय और ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए सरकार क्‍या प्रयत्‍न कर रही है? (ख) स्‍मैक, कोकीन जैसे ड्रग्‍स और नाइट्रावेट जैसी दवाओं के विक्रय को लेकर क्‍या कानून है और क्‍या उन्‍हें और कड़ा बनाया जा सकता है? (ग) यदि हाँ, तो सरकार इस हेतु क्‍या कदम उठाने जा रही है? (घ) वर्तमान सरकार के गठन के बाद ड्रग्‍स माफिया पर क्‍या कार्यवाही की गई?

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) ड्रग्‍स विक्रय और ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए सरकार द्वारा कड़े निर्देश दिये गये हैं, जिसके तहत नॉरकोटिक्‍स विंग द्वारा ऑपरेशन ''प्रहार'' चलाया जा रहा है। साथ ही आम-जन को नशीले पदार्थों के दुष्‍परिणामों से अवगत कराने एवं उन्‍हें जागरूक किये जाने हेतु नॉरकोटिक्‍स विंग एवं जिला पुलिस द्वारा निरन्‍तर जन जागृति कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं।  (ख) स्‍मैक, कोकीन जैसे ड्रग्‍स और नाइट्रावेट जैसी दवा विक्रय के संबंध में भारत सरकार द्वारा स्‍वापक औषधि एवं मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 बनाया जाकर समय-समय पर आवश्‍यक संशोधन के साथ लागू किया गया है। जिसके अंतर्गत अपराधियों को कठोरतम दण्‍ड दिये जाने का प्रावधान है। प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) 'ख' के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।                         (घ) आपरेशन ''प्रहार'' अंतर्गत ड्रग्‍स माफिया पर जनवरी 2019 से अभी तक की अवधि में 46 प्रकरण पंजीबद्ध किये जाकर 76 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है तथा संपूर्ण मध्‍यप्रदेश में 1352 अपराध पंजीबद्ध किये जाकर कुल 1739 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।

प्रदेश में जैविक कृषि को प्रोत्‍साहन 

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

14. ( क्र. 684 ) श्री लक्ष्‍मण सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जैविक कृषि को प्रोत्‍साहन देने के कार्य योजना के तहत वर्तमान में प्रदेश भर में कितने हेक्‍टेयर क्षेत्र में जैविक खेती की जा रही है? (ख) पुरानी कृषि उपज मंडियों में आ रही समस्‍याओं को देखते हुये नवीन कृषि उपज मंडियों के निर्माण की क्‍या कार्य योजना है? (ग) प्रदेश में E-कृषि मंडी निर्माण की क्‍या संभावना है एव इस हेतु शासन द्वारा किये जा रहे कार्यों से अवगत करवाये?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री सचिन सुभाषचन्‍द्र यादव ) : (क) जैविक कृषि को प्रोत्‍साहन देने के कार्य योजना के तहत राज्‍य में परंपरागत कृषि विकास योजना (पी.के.व्‍ही.वाय.) अन्‍तर्गत वर्तमान में प्रदेशभर में 34634 हेक्‍टेयर क्षेत्र में जैविक खेती की जा रही है। जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) वर्तमान विद्यमान मंडियों के प्रांगणों को नवीन मण्‍डी प्रांगणों में स्‍थानांतरित करने की वर्तमान में कोई योजना प्रचलन में नहीं है। (ग) प्रदेश में E-कृषि मंडी नहीं है किन्‍तु भारत सरकार किसान कल्‍याण तथा कृषि विकास विभाग राष्‍ट्रीय कृषि बाजार (e-NAM) योजना मध्‍यप्रदेश में दिनांक 14 अप्रैल 2016 से लागू की गयी। यह योजना प्रदेश की 58 कृषि उपज मंडियों में लागू है तथा 25 मंडियों में लागू किये जाने की कार्यवाही प्रगतिरत है। मंडियों की सूची संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। भारत सरकार के निर्देशानुसार मंडियों को राष्‍ट्रीयकृषि बाजार (e-NAM) योजना में जोड़ा जा सकेगा।

परिशिष्ट- ''बारह''

प्रधानमंत्री आवास योजना की किश्‍त जारी नहीं होना

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

15. ( क्र. 686 ) श्री सुदेश राय : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र सीहोर के ग्रामीण अंचल तहसील सीहोर एवं श्‍यामपुर के अंतर्गत ऐसे कितने प्रकरण स्‍वीकृत किये गये थे, जिसमें हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रमाण-पत्र जारी कर दिये गये हैं किन्‍तु राशि जारी नहीं की गई? (ख) हितग्राही के खाते में राशि जारी नहीं किये जाने से हितग्राहियों को होने वाली परेशानी के लिये कौन उत्‍तरदायी है? (ग) पात्र हितग्राही की सूची राशि जारी अथवा नहीं जारी करने की दशा में नाम, पते सहित बतावें।

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) योजनान्‍तर्गत प्रमाण पत्र जारी नहीं किये जाते है। अत: शेष प्रश्‍न उपस्थित ही नहीं होता है। (ख) योजना अन्‍तर्गत नियमानुसार राशि जारी की जाती हैं। अत: शेष प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता है। (ग) प्रश्‍नाधीन जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है।

आरक्षकों द्वारा की गई मारपीट

[गृह]

16. ( क्र. 739 ) श्रीमती लीना संजय जैन : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि              (क) क्‍या पुलिस अ‍धीक्षक विदिशा द्वारा माह मई-जून, 2019 में थाना त्यौदा में पदस्‍थ आरक्षकों को लाईन अटैच किया है? यदि हाँ, तो उन आरक्षकों का नाम एवं क्रमांक बतावें। (ख) क्‍या प्रश्‍नांश (क) के उत्‍तर में वर्णित आरक्षकों के खिलाफ दिनांक 24/05/2019 की घटना के संबंध में फरियादियों द्वारा दिनांक 25/05/2019 को आवेदन दिया था? क्‍या उक्‍त फरियादी का मेडिकल परीक्षण किया गया था जिसमें चोट के निशान थे यदि हाँ, तो क्‍या उन आरक्षकों के खिलाफ F.I.R. की गई? (ग) यदि प्रश्‍नांश (ख) के उत्‍तर में F.I.R. नहीं की गई तो कारण स्‍पष्‍ट रूप से बतावें? क्‍या दोषी आरक्षकों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो कब?

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) जी हाँ। थाना त्यौदा में पदस्थ आरक्षक 182 गौरव तिवारी एवं आरक्षक 860 सुभाष चन्द्र को रक्षित केन्द्र विदिशा सम्बद्ध किया गया। (ख) जी हाँ। दिनांक 25.05.2019 को आवेदक सुरेश कुमार द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र पर से फरियादी सुरेश राय का मेडिकल परीक्षण कराया गया, जिसमें चिकित्सक द्वारा Tenderness लेख किया गया है एवं चोट का निर्धारण एक्स-रे रिपोर्ट के पश्चात किया जाना संभव है। आवेदक सुरेश कुमार से बार-बार कहने के पश्चात भी एक्स-रे नहीं कराया गया है। आरक्षकों के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज नहीं की गई है। (ग) आरक्षक गौरव तिवारी एवं आरक्षक सुभाष के विरूद्ध कोई अपराध न पाए जाने के कारण एफ.आई.आर. नहीं की गई। दोनों आरक्षकों द्वारा घटना दिनांक को आवेदक पक्ष को विश्‍वास में न लेकर और शालीनता से वार्तालाप कर विवाद का निराकरण नहीं करना पाये जाने के कारण दोनों को निंदा के दण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रधानमंत्री आवास योजनांतर्गत स्‍वीकृत आवासों की जानकारी

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

17. ( क्र. 740 ) श्रीमती लीना संजय जैन : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला विदिशा विकासखण्‍ड बासौदा अंतर्गत ग्राम पंचायत सतपाडा कलां में वर्ष 2017-18 एवं 18-19 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने आवास स्‍वीकृत हुये हैं? वर्षवार पृथक-पृथक नाम सहित बतावें। (ख) क्‍या उपरोक्‍त आवासों में अनियमितता संबंधी शिकायतें प्राप्‍त हुई है? यदि हाँ, तो दोषियों के विरूद्ध क्‍या कार्यवाही की गई? (ग) क्‍या प्रश्‍नकर्ता ने अनियमितता के संबंध में मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत विदिशा को पत्र क्रमांक 171, दिनांक 10/03/2019 के द्वारा अवगत कराया है? यदि हाँ, तो क्‍या कार्यवाही की गई? यदि कार्यवाही नहीं की तो क्‍यों?

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) प्रश्‍नाधीन जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) एवं (ग) जी हाँ। शिकायत में जाँच पश्‍चात अनियमितता नहीं पाई गई, अत: कार्यवाही करने का प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता।

किसान ऋण माफी योजना

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

18. ( क्र. 879 ) श्री ठाकुर दास नागवंशी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राज्य सरकार द्वारा किसान ऋण मा‍फी योजना के तहत राज्य के दो लाख रूपये तक के ऋण धारक किसानों के ऋण समय-सीमा में माफ करने हेतु योजना प्रारंभ की गयी थी? (ख) यदि हाँ, तो विकासखंड पिपरिया अन्तर्गत प्रश्न दिनांक तक उक्त योजना के तहत कितने कृषक पात्र पाये गये तथा पात्र कृषकों में से कितने कृषकों का ऋण माफ किया गया एवं कितने कृषक शेष है? संख्‍या बतायें? (ग) माननीय मुख्यमंत्री महोदय की मंशा व घोषणा अनुसार              समय-सीमा में पात्र सभी कृषकों का ऋण माफ न किये जाने का क्या कारण हैं, इसके लिये कौन उत्ततरदायी हैं, क्या उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जावेगा?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री सचिन सुभाषचन्‍द्र यादव ) : (क) जी हाँ। (ख) विकासखण्‍ड पिपरिया अन्‍तर्गत प्रश्‍न दिनांक तक 13101 कृषक पात्र पाये गये। इसमें से प्रश्‍न दिनांक त‍क 4039 कृषकों का ऋण माफ किया गया एवं 9062 कृषक शेष हैं। (ग) योजनान्‍तर्गत कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

मध्यप्रदेश विशेष सशस्त्र पुलिस बल के सम्बन्ध में 

[गृह]

19. ( क्र. 886 ) श्री अनिरुध्द मारू : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                  (क) मध्यप्रदेश विशेष सशस्‍त्र पुलिस बल में कुल कितनी बटालियन कार्यरत हैं और उनमें             अलग-अलग मुख्यालय पर उनकी संख्या क्या है। (ख) जिला स्तर पर विशेष सशस्‍त्र पुलिस बल के कितने जवानों की ड्यूटी कितने समय के लिये लगायी जाती है। (ग) प्रति वर्ष जिला स्तर पर मुख्यालय बदलने की बजाये 5 वर्ष या उससे अधिक समय के लिये जिलों में स्थायी क्यों नहीं किया जाता ताकि ये अपने परिवार व बच्चों की देखभाल कर सके। (घ) जिला स्तर पर इनके रुकने के क्या इंतजाम है और इन्हें जिला स्तर पर ही आवासीय सुविधा क्यों प्रदान नहीं की जाती है। (ड.) जिलों में विशेष सशस्‍त्र पुलिस बल के जवानों हेतु आवास सुविधा उपलब्ध है और नहीं है तो उनके निवास की क्या व्यवस्था सुनिश्चित की गयी। (च) अन्य राज्यों की तरह मध्यप्रदेश में भी इनके भत्तों का युक्तियुक्तकरण क्यों नहीं किया गया?

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) मध्यप्रदेश विशेष सशस्त्र बल में कुल 22 बटालियन कार्यरत है। बल की संख्या संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) जिला स्तर पर विशेष सशस्‍त्र बल का बल आवश्‍यकता अनुसार उपलब्ध कराया जाता है। जिसकी अवधि लगभग एक वर्ष रहती है।                         (ग) मध्यप्रदेश विशेष सशस्‍त्र बल एक अर्द्ध सैनिक बल के रूप में कार्य करती है। इन्हें प्रतिवर्ष वाहिनी मुख्यालय पर तीन माह का रिफ्रेशर प्रशिक्षण दिलाया जाता है। अतः 05 वर्ष के लिये स्थाई किया जाना संभव नहीं है। (घ) जिला स्तर पर विशेष सशस्‍त्र बल की कंपनी अस्थाई रूप से आवंटित होती है, जिन्हें आवश्‍यकता अनुसार विधिवत् सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। वाहिनी मुख्यालय इन्हें आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। (ड.) जिला स्तर पर विशेष सशस्‍त्र बल की कंपनी अस्थाई रूप से आवंटित होती है, जिन्हें जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा आवश्‍यकता अनुसार विधिवत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। (च) मध्यप्रदेश विशेष सशस्त्र बल के कर्मचारियों के भत्तों में कोई विसंगतियां नहीं है। कोई आवश्‍यकता प्रतीत नहीं होती।

परिशिष्ट- ''तेरह''

नवीन तालाब निर्माण एवं पुराने तालाबों का गहरीकरण 

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

20. ( क्र. 887 ) श्री सुरेश धाकड़ : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या पोहरी विधान सभा क्षेत्र के ग्राम एवं ग्राम पंचायत महेशपुर विकासखण्‍ड शिवपुरी में नवीन तालाब निर्माण हेतु उपयुक्‍त स्‍थल एवं भूमि उपलब्‍ध होने के कारण नवीन तालाब निर्माण की स्‍वीकृति प्रदान की गई? यदि नहीं, तो उक्‍त तालाब निर्माण की स्‍वीकृति कब तक प्रदान कर दी जायेगी?  (ख) क्‍या पोहरी विधान सभा क्षेत्र के (पीपरखो) ग्राम पंचायत खर्रइ डाबर विकासखण्‍ड पोहरी में नवीन तालाब निर्माण हेतु सर्वे कराया गया है? यदि हाँ, तो उक्‍त स्‍वीकृति कब तक प्रदान की जायेगी? यदि नहीं, तो उक्‍त तालाब का सर्वे कब तक कराकर स्‍वीकृति प्रदान कर दी जायेगी?              (ग) पोहरी विकासखण्‍ड के ग्राम पंचायत पोहरी के किला गेट के दोनों तालाबों के गहरीकरण व पिचिंग का कार्य कब तक कराया जायेगा यदि नहीं, कराया जायेगा तो क्‍यों?

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) प्रश्‍नांकित क्षेत्र में नवीन तालाब निर्माण की स्‍वीकृति जारी नहीं की गई। विभाग अंतर्गत प्रश्‍नांकित क्षेत्र में तालाब निर्माण की स्‍वीकृति संबंधी कार्यवाही विचाराधीन नहीं है। (ख) जी नहीं। विभाग अंतर्गत प्रश्‍नांकित क्षेत्र में तालाब निर्माण संबंधी कार्यवाही विचाराधीन नहीं होने से शेष प्रश्‍नांश उत्‍पन्‍न नहीं होते। (ग) पोहरी विकासखण्‍ड के ग्राम पंचायत पोहरी के किला गेट के पास के एक तालाब का गहरीकरण एवं पिचिंग कार्य दिनांक 31.07.19 तक पूर्ण करा लिया जायेगा। ग्राम पंचायत पोहरी के किला गेट के पास दूसरे तालाब के गहरीकरण अथवा पिचिंग कार्य की स्‍वीकृति प्राप्‍त नहीं है। अत: शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

21. ( क्र. 888 ) श्री सुरेश धाकड़ : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                      (क) पोहरी विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की कौन-कौन सी सड़कें कहाँ से कहाँ तक हैं? इनकी लंबाई क्‍या है? उक्‍त सड़कें कब बनाई गई थी? इनमें से कौन-कौन सी सड़कें क्षतिग्रस्‍त एवं जर्जर हो गई हैं? इनमें कौन-कौन सी सड़कें गारंटी पीरियड के अंतर्गत आती है?                 (ख) प्रश्‍नांश (क) में वर्णित सड़कों में से क्षतिग्रस्‍त एवं जर्जर व टूटी-फूटी सड़कें कब तक पुन: बनायी जायेगी?

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। इनमें से कोई भी सड़क क्षतिग्रस्त एवं जर्जर नहीं है। शेष प्रश्‍न उत्पन्‍न नहीं होता। (ख) उतरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्‍न उत्पन्‍न नहीं होता।

प्रधानमंत्री सड़क योजना 

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

22. ( क्र. 1015 ) श्री करण सिंह वर्मा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि            (क) इछावर विधान सभा क्षेत्र में कितनी सड़कें वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री सड़क योजना में जोड़ी गई हैं? पंचायतवार ग्रामों की जानकारी देवें। (ख) कितनी सड़कें अभी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में नहीं जुड़ी हैं, उनके भी नाम पंचायतवार बताये जावे?

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) इछावर विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत स्वीकृत, ग्राम पंचायत खेरी के इछावर से खेरी मार्ग का निर्माण कराया जा रहा है। (ख) इछावर विधान सभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के दिशा निर्देशों के अनुरूप वर्ष 2001 की जनसंख्‍या के आधार पर कोई भी पात्र संपर्क विहीन बसाहट को जोड़ा जाना शेष नहीं है। अतः शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

किसानों की कर्ज माफी

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

23. ( क्र. 1016 ) श्री करण सिंह वर्मा : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या राज्‍य सरकार द्वारा किसानों का ऋण माफ किया गया है? यदि हाँ, तो इछावर विकासखंड के अन्‍तर्गत वर्ष 2019 में कितने किसानों का ऋण माफ किया गया है, पंचायतवार सूची दी जाए। (ख) इछावर विकासखंड में सोयाबीन, चने, गेहूँ, लहसून, प्‍याज की खेती करने वाले कितने किसानों को सरकार द्वारा कितनी-कितनी राहत राशि वर्ष 2019 में दी गई है? पंचायतवार सूची देवें।

किसान कल्याण मंत्री ( श्री सचिन सुभाषचन्‍द्र यादव ) : (क) जी हाँ इछावर विकासखण्‍ड के अन्‍तर्गत वर्ष 2019 में 10765 किसानों का ऋण माफ किया गया। पंचायतवार सूची पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-दो अनुसार है।

राष्‍ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

24. ( क्र. 1134 ) श्रीमती राजश्री रूद्र प्रताप सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राष्‍ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में क्‍या-क्‍या प्रावधान हैं? इसमें क्‍या-क्‍या कार्य कराये जाते हैं? वर्ष 2015-16 से जून 2019 तक की अवधि में विदिशा जिले को वर्षवार कितनी राशि प्राप्‍त हुई एवं उक्‍त राशि से क्‍या-क्‍या कार्य कराये गये? (ख) प्रश्‍नांश (क) के क्रम में विदिशा जिले में कितने स्‍व-सहायता समूह एवं परिसंघों का गठन किया गया है? जनपद पंचायतवार सूची उपलब्‍ध करावें? स्‍व-सहायता समूह को क्‍या-क्‍या सुविधायें दी जा रही है?

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत सामाजिक एवं आर्थिक रूप से वंचित परिवारों के समूह एवं उनके उच्च स्तरीय परिसंघों का गठन कर उन्हें वित्तीय समावेशन, आजीविका संवर्धन, कौशल उन्नयन कर क्षमतावर्धन किया जाता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इस संबंध में जारी निर्देश पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ पर वर्ष 2015-16 से जून, 2019 तक की अवधि में प्राप्त राशि एवं किए गए कार्य का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब पर है। (ख) विदिशा जिले में 7350 स्व-सहायता समूह 713 ग्राम स्तरीय परिसंघ एवं 20 संकुल स्तरीय परिसंघों का गठन किया गया जिसकी जानकारी  पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स पर है। सुविधा के रूप में स्व-सहायता समूहों के सदस्यों को चक्रिय राशि, समुदायिक निवेश राशि, स्थापना व्यय, आपदा प्रबंधन की राशि दी जाती है। प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन कराने के साथ-साथ अभिसरण के माध्यम से अन्य विभागीय योजनाओं का लाभ दिलाया जाता है एवं वित्तीय संस्थाओं के साथ बैंक लिंकेज कराया जाता है।

गेहूँ एवं चने के समर्थन मूल्‍य पर बोनस 

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

25. ( क्र. 1135 ) श्रीमती राजश्री रूद्र प्रताप सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या प्रदेश के किसानों को पूर्ववर्ती सरकार द्वारा गेहूँ एवं चने के समर्थन मूल्‍य के अतिरिक्‍त रूपये 265 एवं 500 रूपये प्रति क्विंटल की दर से बोनस राशि देने का प्रावधान किया गया था? (ख) यदि हाँ, तो वर्तमान में सरकार की उक्‍त संबंध में क्‍या योजना हैं? (ग) क्‍या प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में खरीफ फसल सोयाबीन पर पूर्ववर्ती सरकार द्वारा समर्थन मूल्‍य के अतिरिक्‍त बोनस राशि देने का प्रावधान किया गया था? यदि हाँ, तो मध्‍यप्रदेश में कितने कृषकों को इसका लाभ प्रदान किया गया?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री सचिन सुभाषचन्‍द्र यादव ) : (क) रबी 2018 में मुख्‍यमंत्री कृषक समृद्धि योजना अन्‍तर्गत किसानों को स्‍व उत्‍पादित गेहूँ तथा चना का न्‍यनूतम समर्थन मूल्‍य पर शासकीय उपार्जन एजेन्सियों को विक्रय करने अथवा कृषि उपज मंडी समितियों में मंडी के अनुज्ञप्तिधारी व्‍यापारियों को न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य से ऊपर या न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य से नीचे विक्रय करने पर समग्र रूप से निर्धारित विक्रय की पात्रता सीमा तक गेहूँ पर रू. 265/- प्रति क्विंटल तथा चना पर रू. 100/- प्रति क्विंटल प्रोत्‍साहन राशि प्रदान किया जाना प्रावधानित था। (ख) रबी 2019 में जय किसान समृद्धि योजना अन्‍तर्गत किसानों को स्‍व उत्‍पादित गेहूँ का न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य पर शासकीय उपार्जन एजेन्सियों को विक्रय करने अथवा कृषि उपज मंडी समितियों में मंडी के अनुज्ञप्तिधारी व्‍यापारियों को न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य से उपर या न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य से नीचे विक्रय करने पर समग्र रूप से निर्धारित विक्रय की पात्रता सीमा तक रू. 160/- प्रति क्विंटल प्रोत्‍साहन राशि देने का प्रावधान किया गया है। (ग) जी नहीं, अपितु, खरीफ-2018 फ्लैट भावांतर भुगतान योजना अन्‍तर्गत पंजीकृत किसानों द्वारा पात्रता की सीमा तक अधिसूचित कृषि उपज मंडी समितियों में सोयाबीन विक्रय करने पर फ्लैट भावांतर प्रोत्‍साहन राशि रू. 500/- प्रति क्विंटल तक दिया जाना प्रावधानित है। 

यातायात व्‍यवस्‍था 

[गृह]

26. ( क्र. 1144 ) श्री देवेन्द्र वर्मा : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खण्डवा जिले में विगत 3 वर्षों में यातायात बाधित करने वाले कितने अतिक्रामकों के विरुद्ध कार्यवाही की गई तथा कितनी राशि का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया? (ख) क्या खण्डवा नगर में अस्थाई अतिक्रामकों के कारण यातायात बुरी तरह प्रभावित हो रहा है? (ग) यदि हाँ, तो स्थानीय निकाय एवं यातायात पुलिस द्वारा संपूर्ण शहर में नागरिकों के निर्बाध आवगमन हेतु क्या कार्य योजना तैयार की गई है एवं उस पर कब तक अमल किया जावेगा? (घ) क्या स्थानीय निकाय एवं यातायात पुलिस के पास कोई कारगर कार्य योजना एवं कार्यवाही नहीं होने से यहाँ के अतिक्रामक बेखौफ हैं? यदि हाँ, तो क्या संयुक्त कार्यवाही की जाकर जनता को राहत प्रदान की जायेगी? यदि हाँ तो कब तक?

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

निर्माणाधीन मिनी स्टेडियम

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

27. ( क्र. 1183 ) श्री दिव्‍यराज सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि               (क) क्या कारण है कि लगभग 03 वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात् भी अभी तक ग्राम पंचायत नष्टिगवां में निर्माणाधीन मिनी स्टेडियम का कार्य पूर्ण नहीं हो सका? मानक के अनुरुप कार्य नहीं कराये जाने पर विभाग के द्वारा क्या कार्यवाही की गई है? (ख) क्‍या उक्त स्टेडियम का निर्माण कार्य अत्यंत घटिया किस्म का कराया जा रहा है? क्या निर्माण कार्य की जाँच पृथक एजेंसी से कराई जावेगी? यदि हाँ, तो उक्त घटिया निर्माण एवं कार्य में विलंब के दोषी जिम्मेदार अधिकारियों, कर्मचारियों एवं निर्माण एजेंसी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी? (ग) मिनी स्टेडियम के निर्माण का कार्य कब तक पूर्ण कराया जा सकेगा?

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) खेल मैदान पर अतिक्रमण होने के कारण कार्य प्रारंभ कराने में लगभग 01 वर्ष का विलंब हुआ। कार्य जनवरी 2017 में प्रारंभ किया गया। प्रथम निवि‍दाकार द्वारा समय पर कार्य पूर्ण न करने के कारण दिनांक 05.01.2019 को निविदा निरस्‍त कर दी गई, निविदाकार द्वारा 60 मीटर लंबाई में बाउण्‍ड्रीवॉल का कार्य मानक अनुसार न होने से तोड़कर पुन: गुणवत्‍तापूर्ण कार्य कराया गया। जिसका भुगतान नहीं किया गया। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) 30 सितम्‍बर 2019 तक।

ग्राम पंचायतों की जाँच

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

28. ( क्र. 1203 ) श्री संजय शर्मा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 29/12/2018 को पत्र क्र. एम/002 द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नरसिंहपुर को ग्राम पंचायत खुलरी, करपगाँव, खमरिया की जाँच हेतु पत्र दिया गया था? (ख) यदि हाँ, तो ग्राम पंचायतवार की गई कार्यवाही से अवगत करावें। (ग) प्रश्नांश (क) के अनुसार, जाँच की वर्तमान स्थिति क्या है? ग्राम पंचायतवार जानकारी प्रदान करें। (घ) प्रश्नांश (क) अनुसार, यदि उक्त ग्राम पंचायतों की जाँच की गई तो सम्बंधित दोषियों पर क्या कार्यवाही की गई? की गई कार्यवाही की वर्तमान स्थिति क्या है? ग्राम पंचायतवार जानकारी प्रदान करें। (ङ) प्रश्नांश (घ) के अनुसार, यदि दोषियों पर कार्यवाही नहीं की गई तो क्यों तथा कार्यवाही कब तक की जायेगी? जानकारी ग्राम पंचायतवार प्रदान करें।

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) जी हाँ। (ख) से (ङ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार।

किसानों की निजी भूमि पर मनरेगा योजनांतर्गत पौधारोपण 

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

29. ( क्र. 1207 ) श्री संजय शर्मा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या नर्मदा सेवा यात्रा के दौरान नर्मदा घाटी में किसानों की निजी भूमि पर पौधारोपण हेतु मनरेगा योजनांतर्गत परियोजना स्वीकार की गई थी? (ख) यदि हाँ, तो नरसिंहपुर जिले के तेंदूखेड़ा विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत किन-किन स्थानों पर कितने-कितने पौधे रोपित किये गये? (ग) क्या उक्त योजनांतर्गत पौधारोपण उपरांत पौधों की समुचित सुरक्षा हेतु कृषकों को मनरेगा मद से राशि प्रदान करने का प्रावधान था? यदि हाँ, तो कितने कृषकों को कितनी-कितनी राशि पौधों की सुरक्षा हेतु उपलब्ध कराई गई? सूची उपलब्ध करावें। (घ) वर्तमान में उक्त योजनांतर्गत रोपित पौधों की स्थिति क्या है?

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) जी नहीं। (ख) उत्‍तरांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उत्‍पन्‍न नहीं होता है। (ग) उत्‍तरांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) उत्‍तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उत्‍पन्‍न नहीं होता है।

मुख्यमंत्री मंडी हम्माल एवं तुलावटी योजना 

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

30. ( क्र. 1217 ) श्री इन्‍दर सिंह परमार : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुख्यमंत्री मंडी हम्माल एवं तुलावटी योजना 2008 संशोधित वर्ष 2014 में हितग्राहियों को किन-किन सहायताओं का लाभ किस आधार पर दिये जाने का प्रावधान है?                    (ख) हितग्राहियों के मंडी समिति को प्राप्त आवेदनों के भुगतान हेतु कौन सा नोडल विभाग उत्तरदायी है? सहायतावार जानकारी देवें। (ग) योजना में संशोधित दिनांक से प्रश्‍न दिनांक तक प्राप्त आवेदनों तथा स्वीकृत आवेदनों की संख्‍या सहायतावार देवें।

किसान कल्याण मंत्री ( श्री सचिन सुभाषचन्‍द्र यादव ) : (क) मुख्‍यमंत्री मंडी हम्‍माल एवं तुलावटी योजना 2008 संशोधित वर्ष 2014 में हितग्र‍हियों को प्रसूति सहायता, विवाह सहायता, छात्रवृत्ति सहायता, चिकित्‍सा सहायता, मृत्‍यु एवं दुर्घटना में अस्‍थायी/स्‍थायी अपंगता एवं अन्‍त्‍येष्टि सहायता का लाभ मंडी के अनु‍ज्ञप्तिधारी हम्‍माल एवं तुलावटियों को दिया जाता है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-01 अनुसार है। (ख) हितग्राहियों के मंडी समिति को प्राप्‍त आवेदनों भुगतान हेतु संशोधित योजना अनुसार प्रसूति सहायता एवं चिकित्‍सा सहायता हेतु स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण विभाग, छात्रवृत्ति सहायता हेतु स्‍कूल शिक्षा विभाग एवं विवाह सहायता, मृत्‍यु सहायता, दुर्घटना में एक अंग एवं दो अंग नष्‍ट होने पर सहायता एवं अन्‍त्‍येष्टि सहायता हेतु साजाजिक न्‍याय एवं निशक्‍तजन कल्‍याण संचालनालय,  उत्‍तरदायी थे, परंतु शासन स्‍तर पर आयोजित बैठक दिनांक 18.03.2015 में निर्णय लिया गया है कि समग्र सुरक्षा मिशन अंतर्गत शामिल की गई योजनाओं को नवीन व्‍यवस्‍था लागू होने तक मध्‍यप्रदेश राज्‍य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा पूर्व व्‍यवस्‍था अनुसार हितग्राहियों को योजना का लाभ प्रदान किया जायेगा, त‍ब से योजना का लाभ मंडी बोर्ड द्वारा प्रदान किया जा रहा है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के         प्रपत्र- 02 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-03 अनुसार है।

मंदिरों का सौंदर्यीकरण 

[पर्यटन]

31. ( क्र. 1227 ) श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह : क्या नर्मदा घाटी विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या पन्ना विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत ब्रहस्पति कुंड, सांरग मंदिर, झिन्ना मंदिर,पंझिरिया माता मंदिर, जुगल किशोर जी मंदिर एवं अजयपाल मंदिर जो कि क्षेत्रवासियों के आस्था के प्रतीक हैं को पर्यटन में शामिल कर सौन्दर्यीकरण हेतु कोई योजना बनाई गई है? यदि हाँ, तो विवरण दें। यदि नहीं, तो क्यों? (ख) पर्यटन के विकास के लिये कौन-कौन सी योजनाएं बनाई गई हैं एवं क्या पन्ना जिले के उक्त स्थानों को उसमें शामिल किया जावेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

नर्मदा घाटी विकास मंत्री ( श्री सुरेन्‍द्र सिंह हनी बघेल ) : (क) पन्‍ना विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत प्रश्‍नांश (क) अनुसार उल्‍लेखित क्षेत्रों में से केवल झिन्‍ना मंदिर एवं जुगल किशोर जी मंदिर में स्‍वीकृत योजनाओं के अंतर्गत कार्य किए गए। विवरण संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। वर्तमान में शेष स्‍थलों हेतु पर्याप्‍त बजट के अभाव में कोई योजना प्रस्‍तावित नहीं है। (ख) विवरण संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र 'ब'  अनुसार। पन्‍ना जिले के उक्‍त स्‍थलों को सम्मिलित करने संबंधी कोई योजना प्रचलन में नहीं है।

परिशिष्ट- ''चौदह''

मुख्यमंत्री खेत तीर्थ योजना में खर्च राशि

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

32. ( क्र. 1242 ) श्री महेश परमार : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला उज्‍जैन में दिनांक 30/01/2018 को आयोजित साधारण सभा की बैठक में 111.48 लाख रूपये का हिसाब कृषि विभाग से मांगा गया था कि विभाग द्वारा उक्‍त राशि किस प्रयोजन के लिए कहाँ खर्च की गयी? जानकारी उपलब्‍ध कराएं? (ख) किसानों के लिए प्राप्त राशि तात्कालिक मुख्‍यमंत्री के कार्यक्रम पर खर्च की गयी थी, इस संबंध में विभाग की जाँच हुई या नहीं?  (ग) मुख्यमंत्री खेत तीर्थ योजना के अंतर्गत 111.48 लाख रूपये की राशि योजना के तहत राज्य के बाहर, जिले के बाहर एवं जिले के अंदर कृषक भ्रमण पर उपयोग की जानी थी, उक्त राशि से किसानो के भ्रमण पर कितना खर्च कब, कहाँ किया गया? पूर्ण वित्तीय विवरण प्रदान करें। (घ) यदि दिनांक 22/11/2017 नानाखेड़ा स्टेडियम पर पूर्व मुख्यमंत्री के किसान सम्मेलन के कार्यक्रम में राशि का उपयोग किया गया है तो किसकी वित्तीय अनुमति ली गयी? यदि मदों में परिवर्तन हुआ है तो किसकी अनुमति से हुआ है? इस संबंध में पूर्ण विवरण उपलब्ध कराएं। (ङ) यदि उपरोक्त प्रकरण में अधिकारी दोषी थे तो उन पर अभी तक कार्यवाही हुई या नहीं? पूर्ण जानकारी प्रस्तुत करें।

किसान कल्याण मंत्री ( श्री सचिन सुभाषचन्‍द्र यादव ) : (क) हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) प्राप्‍त राशि का व्‍यय योजना प्रावधान अनुसार राज्‍य के बाहर, राज्‍य के बाहर, राज्‍य के अंदर एवं जिले के अंदर कृषक भ्रमण पर किया गया है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (घ) राशि का उपयोग मुख्‍यमंत्री खेत तीर्थ योजनांतर्गत कृषक भ्रमण कार्यक्रम हेतु कलेक्‍टर के अनुमोदन से किया गया। मदों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। (ड.) उपरोक्‍त प्रकरण में राशि का उपयोग प्रावधान अनुसार किया गया है। अत: कार्यवाही का प्रश्‍न ही नहीं है।

किसानों की क्रय की गई खरीफ फसलों का भुगतान दिलाना

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

33. ( क्र. 1353 ) श्री हरिशंकर खटीक : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या टीकमगढ़ जिले में खरीफ फसल जैसे उर्दा (उड़द), मूंगफली एवं अन्‍य क्रय करने की शासन द्वारा निर्धारित दिनांक 25 जनवरी, 2019 शाम 5 बजे थी? अगर हाँ है तो किस-किस अधिकारी के निर्देश पर कहाँ-कहाँ, कितने किसानों से, उक्‍त कितनी फसल दिनांक 26 जनवरी 2019 दोपहर 2 बजे तक क्रय की गई? (ख) प्रश्‍नांश (क) के आधार पर बतायें कि समयावधि निकल जाने के बाद प्रश्‍न दिनांक तक इन किसानों की क्रय की गई फसलों का भुगतान कराने जिला प्रशासन एवं राज्‍य शासन द्वारा क्‍या-क्‍या पहल की गई है और प्रश्‍न दिनांक तक उसके क्‍या-क्‍या परिणाम आये है? (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) के आधार पर बतायें कि समयावधि निकलने के बाद आज भी जिन-जिन किसानों ने खरीदी केन्‍द्र शासकीय एवं निजी वेयर हाउस में अपनी-अपनी फसलों की तुलाई करवाकर रखवा दी थी और आज भी उन्‍हें फसलों के दाम नहीं मिले है? ऐसे किसानों के दाम कब तक दे दिये जावेंगे? (घ) प्रश्‍नांश (क), (ख) एवं (ग) के आधार पर बताये कि किस-किस अधिकारी एवं कर्मचारियों को एवं किस-किस विभाग को इसमें दोषी माना गया है?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री सचिन सुभाषचन्‍द्र यादव ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

फर्जी तौर पर बिल बदलने की शिकायत की जाँच

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

34. ( क्र. 1368 ) श्री गिरीश गौतम : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि               (क) क्‍या ग्राम पंचायत डिघवार (391) में वेन्‍डर इन्‍फ्रा द्वारा मटेरियल सप्‍लाई किये जाने का बिल व्‍हाउचर तत्‍कालीन उप यंत्री एवं सरपंच, सचिव द्वारा बिल प्रमाणित किया गया जो जनपद पंचायत कार्यालय में भुगतान हेतु प्रस्‍तुत था? परंतु नये ए.ई. द्वारा पदभार ग्रहण करने के बाद किसी अन्‍य उप यंत्री जो उस तारीख को ग्राम पंचायत क्षेत्र में पदस्‍थ भी नहीं था द्वारा अन्‍य वेन्‍डर के नाम सत्‍यापित करा कर भुगतान किये जाने की शिकायत दिनांक 7/11/2018 को जिला पंचायत सी.ई.ओ. कलेक्‍टर रीवा को की गई। (ख) क्‍या प्रश्‍नकर्ता द्वारा भी उक्‍त शिकायतकर्ता के द्वारा आवेदन दिये जाने पर दिनांक 8/2/2019 को सी.ई.ओ. जिला पंचायत रीवा को जाँच हेतु पत्र प्रेषित किया गया था परंतु सामान्‍य प्रशासन विभाग के निर्देश के बावजूद निर्धारित अवधि के बाद भी किसी प्रकार की सूचना प्रश्‍नकर्ता को नहीं दी गयी एवं न ही कोई कार्यवाही की गयी जबकि सामान्‍य प्रशासन विभाग के स्‍पष्‍ट निर्देश है? (ग) क्‍या उक्‍त शिकायत की जाँच अधिकारियों की मिलीभगत के कारण नहीं की जा रही है? यदि नहीं, तो जाँच उच्‍च अधिकारियों से कब तक करा ली जायेगी और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के विरूद्ध क्‍या कार्यवाही की जायेंगी?

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) जी नहीं। जी हाँ, अन्‍य वेन्‍डर के नाम भुगतान किये जाने की शिकायत की गई। (ख) जी हाँ। मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत के पत्र क्रमांक 9801 दिनांक 27.03.2019 से कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग 02 को जाँच हेतु लिखा गया, जिसकी पृष्‍ठांकित प्रतिलिपि प्रश्‍नकर्ता को दी गई। (ग) जी नहीं। जाँच करा ली गई है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

मां शारदा स्‍व-सहायता समूह द्वारा की गयी अनियमितता की जांच एवं कार्यवाही

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

35. ( क्र. 1369 ) श्री गिरीश गौतम : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                  (क) क्‍या शास.प्रा.शा. डिघौल शुक्‍लान वि.ख. मऊगंज जिला रीवा में एम.डी.एम. का संचालन मां शारदा स्‍व.सहा.समूह द्वारा किया जाता है? समूह के सभी सदस्‍यों का नाम एवं पता सहित बताए तथा अध्‍यक्ष एवं सचिव कब से समूह में बतौर उक्‍त पद पर कार्यरत हैं? कितने वर्ष में अध्‍यक्ष का परिवर्तन किया जाने का प्रावधान है? (ख) क्‍या मुन्‍नी कोल एवं अन्‍य द्वारा दिनांक 06.02.2019 एवं 02.03.2019 को कलेक्‍टर रीवा को शिकायत पत्र देकर उक्‍त समूह का संचालन अध्‍यक्ष पति द्वारा किये जाने, फर्जी सदस्‍यों का समूह तैयार कर 5 वर्षों से लगातार समूह संचालित करने की जाँच हेतु आवेदन दिया जाकर कार्यवाही की मांग की गयी जिसकी प्रति एस.डी.ओ. मऊगंज, सी.ई.ओ. जनपद मऊगंज, बी.आर.सी.सी. मऊगंज को भी दी गयी? शिकायत आवेदनों की प्रति उपलब्‍ध करावें। (ग) क्‍या बी.आर.सी.सी. मऊगंज द्वारा शिकायत प्राप्‍त होने पर पी.एस. डिघौल शुक्‍लान वि.ख. मऊगंज रीवा की जाँच स्‍वयं की तथा अनियमितता पाये जाने पर समूह को संचालन के दायित्‍व से पृथक करने की नोटशीट सी.ई.ओ. जनपद पंचायत मऊगंज को दिनांक 15.02.2019 को कार्यवाही हेतु प्रेषित की गयी? नोटशीट का विवरण उपलब्‍ध करायें तथा उक्‍त टीप के आधार पर समूह संचालन के दायित्‍व से पृथक करने हेतु क्‍या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो कब तक कार्यवाही कर अन्‍य व्‍यवस्‍था कर शाला के बच्‍चों को मध्‍यान्ह भोजन उपलब्‍ध कराया जायेगा? अनियमितता की शिकायत प्राप्‍त होने कि बावजूद जिनके द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी उनके विरूद्ध क्‍या कार्यवाही की जायेगी? यदि हाँ, तो कब-तक?

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार। अध्‍यक्ष एवं सचिव समूह में बतौर पद पर पंजीयन दिनांक 07-04-2018 से कार्यरत है। राज्‍य अजीविका मिशन की मार्गदर्शिका अनुसार समूह के पदाधिकारियों का कार्यकाल एक से दो वर्ष रखा जाना चाहिए। (ख) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार।
 (ग) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 'स' अनुसार। जी नहीं। जाँच में अनियमितता पाए जाने के कारण मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत मऊगंज के पत्र             क्र. 96 दिनांक 10-04-2019 द्वारा समूह को नोटिस जारी किया गया। नोटिस प्राप्‍त होने पर समूह द्वारा कार्य में सुधार कर लिया गया है। कार्य में सुधार होने के कारण समूह के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 'द' अनुसार। शेष प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता।

स्‍वीकृत खेल स्‍टेडियम का निर्माण 

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

36. ( क्र. 1411 ) श्री शैलेन्द्र जैन : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या मध्‍यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास द्वारा प्रत्‍येक विधान सभा क्षेत्र में एक-एक खेल स्‍टेडियम बनाये जाने की स्‍वीकृति प्रदान की गई थी? यदि हाँ, तो इस हेतु कितनी राशि स्‍वीकृत की गई थी? सागर विधान सभा क्षेत्रान्‍तर्गत स्‍वीकृत खेल स्‍टेडियम निर्माण की क्‍या स्थिति है? (ख) क्‍या खेल स्‍टेडियम का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है? यदि नहीं, तो वर्तमान में इस कार्य की क्‍या प्रगति है तथा कब तक पूर्ण करा लिया जायेगा?

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) मध्‍यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रत्‍येक विधान सभा क्षेत्र (ग्रामीण) में एक-एक खेल स्‍टेडियम बनाये जाने की स्‍वीकृति प्रदान की गई थी। इस हेतु राशि रूपये 165.60 करोड़ स्‍वीकृत की गई थी। सागर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत स्‍वीकृत खेल स्‍टेडियम की निविदा आमंत्रण संबंधी कार्यवाही प्रकियाधीन है। (ख) जी नहीं। प्रगति उत्‍तरांश (क) अनुसार है, समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं।

पिछड़ा वर्ग एवं अल्‍पसंख्‍यक वर्ग हेतु संचालित योजनाएं 

[पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण]

37. ( क्र. 1448 ) श्री संजीव सिंह : क्या भोपाल गैस त्रासदी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में पिछड़ा वर्ग एवं अल्‍पसंख्‍यक कल्‍याण हेतु वर्तमान में शासन द्वारा कौन-कौन सी योजनाएं संचालित हैं? (ख) उक्‍त योजनाओं के माध्‍यम से पिछड़ा वर्ग एवं अल्‍प संख्‍यक कल्‍याण वर्ग के हितग्राहियों को कितनी-कितनी राशि किस-किस योजना में प्रदान की जाती हैं? (ग) वर्ष 2019-20 हेतु इन योजनाओं के लिए कितनी-कितनी राशि भिण्‍ड जिले हेतु किस-किस योजना में आवंटित की गई हैं? योजनावार बताएं?

भोपाल गैस त्रासदी मंत्री ( श्री आरिफ अक़ील ) : (क) प्रदेश में पिछड़ा वर्ग एवं अल्‍पसंख्‍यक कल्‍याण हेतु वर्तमान में विभाग अंतर्गत संचालित योजनाओं की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र- एक अनुसार है। (ख) प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित योजनाओं के अंतर्गत हितग्राहियों को योजनावार प्रदान की जाने वाली राशि का विवरण की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र- दो अनुसार है। (ग) वित्‍तीय वर्ष 2019-20 हेतु भिण्‍ड जिले को योजनाओं के अंतर्गत आवंटित की गई राशि का योजनावार विवरण की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के             प्रपत्र- तीन अनुसार है।

मण्डियों में निर्माण कार्य 

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

38. ( क्र. 1449 ) श्री संजीव सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 1 जनवरी 2015 से प्रश्‍न दिनांक तक चम्‍बल संभाग में बोर्ड निधि/अधोसंरचना निधि/बोर्ड ऋण निधि से किस-किस मण्‍डी प्रांगण में कितनी-कितनी राशि के कौन-कौन से निर्माण कार्य कराये? जिलेवार जानकारी दें? (ख) प्रश्‍न अवधि में किसान सड़क निधि से चंबल संभाग के किस-किस जिले में कितनी-कितनी राशि एवं लम्‍बाई की कितनी सड़कों का निर्माण कराया गया है? जिलावार जानकारी दें। (ग) क्‍या शासन द्वारा किसान सड़क निधि से सड़क निर्माण पर रोक /प्रतिबंध लगाया गया है? यदि हाँ, तो कब से? आदेश की प्रति दें।

किसान कल्याण मंत्री ( श्री सचिन सुभाषचन्‍द्र यादव ) : (क) 1 जनवरी 2015 से प्रश्‍न दिनांक तक चम्‍बल संभाग में बोर्ड निधि/अधोसंरचना निधि/बोर्ड ऋण निधि से कराये गये जिलेवार निर्माण कार्यों एवं लागत राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) प्रश्‍न अवधि में किसान सड़क निधि से चम्‍बल संभाग के अंतर्गत जिलेवार सड़कों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) जी हाँ। मुख्‍य सचिव, म.प्र. शासन के निर्देशानुसार दिनांक 15.09.2016 से प्रतिबंध लगाया गया है। निर्देश की प्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है।

कृषि उपज मंडी के शुल्‍क खाते के संबंध में 

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

39. ( क्र. 1458 ) श्री शरदेन्दु तिवारी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कृषि उपज मंडी अधिनियम के किस प्रावधान के अंतर्गत मंडी शुल्‍क खाते में जमा करने के पश्‍चात अनुज्ञा पत्र दिए जाने का प्रावधान है?यदि हाँ, तो प्रति उपलब्‍ध करावें। प्रदेश की किन-किन मंडियों द्वारा बिना मंडी शुल्‍क खाते में जमा कराए अनुज्ञा पत्र जारी किए गए? पृथक-पृथक मंडीवार विवरण देवें। (ख) प्रश्‍नांश (ख) के परिप्रेक्ष्‍य में मंडी खाते में मंडी शुल्‍क जमा कराए बिना अनुज्ञा पत्र जारी होने की जाँच स्‍थानीय लेखा सम्‍परीक्षा विभागीय अंकेक्षण दल का द्वारा कब-कब की गई? क्‍या जो प्रकरण प्रकाश में आए उन फर्मों से उन मंडी समितियों ने दाण्डिक मंडी शुल्‍क 5 गुना वसूल किया गया? यदि हाँ, तो क्‍या मंडीवार पृथक-पृथक विवरण देवें। दोषियों के विरूद्ध दायित्‍व निर्धारण करते हुए वसूली की क्‍या कार्यवाही की जावेगी? (ग) प्रश्‍नांश (क),(ख) के परिप्रेक्ष्‍य में मुख्‍यमंत्री, कृषि मंत्री, सचिव, किसान कल्‍याण तथा कृषि विकास विभाग को कब-कब किसके-किसके द्वारा 01 जनवरी 2019 से प्रश्‍न दिनांक शिकायत की गई है? उक्‍त शिकायतें  विभाग को कब प्राप्‍त हुई? उस पर क्‍या कार्यवाही की गई? (घ) प्रबंध संचालक म.प्र. राज्‍य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल द्वारा क्र./बी-6/नियमन/अनुज्ञा /216/1067 दिनांक 01 जनवरी 2019 से जानकारी चाही गई थी? यदि हाँ, तो जानकारी बतावें। यदि नहीं, तो कारण बतावें।

किसान कल्याण मंत्री ( श्री सचिन सुभाषचन्‍द्र यादव ) : (क) मध्‍यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 की धारा 19 एवं उपविधि की कंडिका 20 (10) के अनुसार मंडी फीस जमा करने के पश्‍चात अनुज्ञापत्र जारी करने का प्रावधान है। जिसकी प्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। नियमानुसार मंडी फीस जमा करने के पश्‍चात ही अनुज्ञा पत्र जारी किये जाते है तथापि इस विषय में अनियमितता के प्रकरणों जिनमें मंडियों में बिना मंडी शुल्‍क चुकाये अनुज्ञापत्र जारी किया जाना प्रकाश में आये है, संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ख) स्‍थानीय लेखा संपरीक्षा द्वारा प्रदेश की चयनित मंडी समितियों में अंकेक्षण किया जाता है। जिनमें पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र परिशिष्‍ट ''ब'' अनुसार बिना मंडी शुल्‍क चुकाये अनुज्ञापत्र जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार बिना मंडी शुल्‍क चुकाये अनुज्ञापत्र जारी किया जाना प्रकाश में आये है जिनमें अनुज्ञप्तिधारी व्‍यापारियों से पाँच गुना दाण्डिक मंडी फीस अधिरोपित की गई। दोषियों के विरूद्ध वसूली की कार्यवाही हेतु नोटिस जारी किये गये जा चुके है। कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। कृषि उपज मंडी समिति लश्‍कर तथा अशोकनगर में वर्ष 2017-18 एवं गोटेगाँव मंडी में वर्ष 2005-06 में स्‍थानीय लेखा संपरीक्षा तथा विभागीय अंकेक्षण के संज्ञान में आने पर मंडी फीस जमा कराये बिना अनुज्ञापत्र जारी होने से व्‍यापारी फर्मों से पाँच गुना मंडी शुल्‍क अधिरोपित की गई है। कृषि उपज मंडी समिति लश्‍कर के दोषी अधिकारी को नोटिस जारी किया जाकर 02 कर्मचारियों को निलंबित किया गया है। (ग) प्रश्‍नागत शिकायत विभाग को प्राप्‍त नहीं होने से शेष प्रश्‍न उद्भूत नहीं होता। (घ) जी हाँ। समस्‍त आंचलिक कार्यालयों से जानकारी उपलब्‍ध कराये जाने हेतु निर्देश दिये गये है। उक्‍त जानकारी अति विस्‍तृत एवं वृहद स्‍वरूप की होने से जानकारी एकत्रित की जा रही है।

कृषि विपणन में अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति 

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

40. ( क्र. 1459 ) श्री शरदेन्दु तिवारी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. राज्‍य कृषि विपणन बोर्ड ने मार्च 2019 में दो-दो अधिकारियों को कृषि विभाग एवं सहकारिता विभाग से प्रतिनियुक्ति पर लिया जाकर क्रमश: जबलपुर एवं इंदौर आंचलिक कार्यालय में पदस्‍थ किया हैं? यदि हाँ, तो उनके नाम बतावें। (ख) प्रश्‍नांश (क) यदि हाँ, तो उक्‍त दोनों अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर लिए जाने हेतु प्र‍तिनियुक्ति के मार्गदर्शी सिद्धांतों, जैसे समाचार पत्र में विज्ञप्ति देकर विभागों से नाम मंगाना, प्रतिनियुक्ति पर लेने हेतु मंडी बोर्ड के आदेश क्रं./बोर्ड कार्मिक./क्रं-313/1291 दिनांक 30.05.2019 द्वारा गठित उच्‍चस्‍तरीय समिति की अनुशंसा के बिना दागी लोकायुक्‍त में दर्ज प्रकरण वाले अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर क्‍यों लिया गया है?                   (ग) प्रश्‍नांश (ख) यदि हाँ, तो अवैधानिक रूप से प्रतिनियुक्ति लेने की जाँच कराकर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी? अवैधानिक रूप से प्रतिनियुक्ति पर लिए गए अधिकारियों को उनके पैतृक विभाग को कब तक वापस किया जावेगा? यदि नहीं, तो कारण बतावें। (घ) प्रश्‍नांश (क) (ख) (ग) के परिप्रेक्ष्‍य कोई शिकायत शासन एवं मंडी बोर्ड को प्राप्‍त हुई है? यदि हाँ, तो उन पर अब तक क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री सचिन सुभाषचन्‍द्र यादव ) : (क) जी हाँ, म.प्र. राज्‍य कृषि विपणन बोर्ड में डॉ. आनंद मोहन शर्मा, उपसंचालक, किसान कल्‍याण तथा कृषि विकास विभाग को प्रतिनियुक्ति पर लेकर उपसंचालक, म.प्र. राज्‍य कृषि विपणन बोर्ड आंचलिक कार्यालय जबलपुर एवं श्री महेन्‍द्र कुमार दीक्षित, उपायुक्‍त, सहकारिता विभाग को प्रतिनियुक्ति पर लेकर उपसंचालक, म.प्र. राज्‍य कृषि विपणन बोर्ड आंचलिक कार्यालय इंदौर में पदस्‍थ किया गया है। (ख) राज्‍य शासन के निर्णय एवं निर्देश पर तथा दोनों अधिकारियों के पैतृक विभागों के द्वारा प्रतिनियुक्ति पर सेवाएं सौंपने हेतु प्रदत्‍त सहमति के आधार पर डॉ. आनंद मोहन शर्मा, उपसंचालक (कृषि) और श्री महेन्‍द्र कुमार दीक्षित, उपायुक्‍त (सहकारिता) को म.प्र. राज्‍य कृषि विपणन बोर्ड में उपसंचालकों के पद पर दो वर्षों के लिये प्रतिनियुक्ति पर लिया गया है। (ग) उत्‍तरांश ''ख'' के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उद्भूत नहीं होता है। (घ) प्रश्‍नागत विषय में शासन के माध्‍यम से 01 शिकायत मंडी बोर्ड को दिनांक 22.04.2019 को प्राप्‍त हुई थी।जिसमें मंडी बोर्ड द्वारा तथ्‍यात्‍मक प्रतिवेदन दिनांक 23.04.2019 को शासन को प्राप्‍त है, पत्र सामान्‍य प्रशासन विभाग ''कार्मिक'' की पत्र क्रमांक 1352/19/14-2 दिनांक 24.04.19 को प्रेषित किया गया।

जेल में निरूद्ध बंदी एवं सुविधाओं के संबंध में 

[जेल]

41. ( क्र. 1493 ) श्री राजेश कुमार प्रजापति : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला छतरपुर में कहाँ-कहाँ पर जेल बनाई गयी है तथा किस-किस जेल में कितने कैदियों की क्षमता है? क्‍या उक्‍त जेलों में क्षमता से अधिक कैदियों को रखा जा रहा है। यदि हाँ, तो क्‍यों? उक्‍त जेलों में क्षमता से अधिक कैदी रखने पर जेल प्रशासन द्वारा क्‍या व्‍यवस्‍था की जाती है?                       (ख) प्रश्‍नांश (क) के अनुसार क्‍या उक्‍त कैदियों को जेल प्रशासन द्वारा निर्धारित भोजन डाइट दी जाती है? क्‍या उक्‍त कैदियों को निर्धारित भोजन डाइट से अधिक भोजन की आवश्‍यकता पड़ती है तो क्‍या कैदी की आवश्‍यकता अनुसार भोजन प्राप्‍त हो सकता है? (ग) प्रश्‍नांश (ख) अनुसार यदि हाँ, तो किस प्रावधान के अंतर्गत उल्‍लेख करें? यदि नहीं, तो क्‍यों? क्‍या शासन कैदियों के अतिरिक्‍त भोजन दिये जाने के आदेश जारी करेगा? यदि हाँ, तो समय-सीमा बतायें? यदि नहीं, तो कारण बतायें?

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) छतरपुर जिले में स्थित जेलों की क्षमता एवं दिनांक 30/04/2019 की स्थिति में रखे गये कैदियों की संख्‍या का विवरण निम्‍नानुसार है :-

क्र.

जेल का नाम

क्षमता

परिरूद्ध कैदियों की संख्‍या

दण्डित कैदी (पुरूष+महिला)

विचाराधीन कैदी (पुरूष+महिला)

योग

1

जिला जेल छतरपुर

192

92 (90+2)

221 (204+17)

313

2

सब जेल नौगाँव

70

2 (2+0)

55 (55+0)

57

3

सब जेल लौंडी (लवकुशनगर)

70

4 (4+0)

92 (92+0)

96

4

सब जेल बिजावर

160

19 (19+0)

119 (119+0)

138

 

कैदियों को न्‍यायालयीन निर्देशों के पालन में रखा जाता है। क्षमता से अधिक कैदी होने पर उन्‍हें उपलब्‍ध स्‍थान में ही व्‍यवस्थित कर रखा जाता है। अतिसंकुलता बहुत अधिक होने पर अन्‍य जेलों में कैदियों को स्‍थानांतरित किया जाता है। (ख) जी हाँ। जेल नियमावली के प्रावधान अनुसार निर्धारित मात्रा में भोजन दिया जाता है। जी नहीं, किसी कैदी को निर्धारित मात्रा से अधिक भोजन प्रदाय करने का नियमों में कोई प्रावधान नहीं है। चिकित्‍सीय आधार पर चिकित्‍सक की सलाह अनुसार भोजन प्रदाय किया जाता है। (ग) उत्‍तरांश (ख) के आलोक में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

खनिज वाहनों का निरीक्षण 

[गृह]

42. ( क्र. 1494 ) श्री राजेश कुमार प्रजापति : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या छतरपुर जिले के पुलिस अधिकारियों को गिट्टी एवं बालू के भरे हुए वाहनों के निरीक्षण का अधिकार प्राप्‍त है? (ख) यदि हाँ, तो दिनांक 01.04.2017 से प्रश्‍न दिनांक तक कितने वाहनों का निरीक्षण उक्‍त विभाग के अधिकारियों द्वारा किया गया? उक्‍त वाहनों में से कितने वाहन अवैध रुप से खनिज का परिवहन करते हुए पकड़े गये एवं कितने वाहन वैध रुप से परिवहन करते हुए पाये गये थे? (ग) प्रश्‍नांश (ख) के संदर्भ में अवैध रुप से बालू एवं गिट्टी का परिवहन करते हुए पकड़े गये वाहनों में से कितने वाहनों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी है? यदि कार्यवाही नहीं की गयी है तो उसके लिए कौन-कौन से अधिकारी दोषी है? (घ) प्रश्नांश (ग) के संदर्भ में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्‍या कार्यवाही की गयी है?

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) जी हाँ। (ख) से (घ) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। 

परिशिष्ट- ''पंद्रह''

धारा 40 के दर्ज प्रकरणों पर कार्यवाही

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

43. ( क्र. 1526 ) श्री भारत सिंह कुशवाह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या पंचायत एवं विकास विभाग अंतर्गत सरपंचों पर नियंत्रण हेतु प्रावधान है? (ख) पंचायत राज एवं ग्राम स्‍वराज अधिनियम कि धारा 40 के अंतर्गत दर्ज प्रकरण अधिकतम कितने दिवस में निराकृत किये जाने का प्रावधान है? (ग) ग्‍वालियर जिले के सरपंचों पर वर्ष अप्रैल 2015 से अप्रैल 2019 तक धारा 40 के प्रकरण दर्ज किये जाने हेतु जिला पंचायत को कुल कितने प्रस्‍ताव किस स्‍तर से प्राप्‍त हुए है तथा उक्‍त प्राप्‍त प्रस्‍तावों में से कितने प्रस्‍तावों पर धारा 40 के प्रकरण दर्ज किये गये है? प्रकरण दर्ज किये जाने का दिनांक मय प्रकरण क्रमांक उपलब्‍ध कराएं। (घ) क्‍या धारा 40 हेतु प्राप्‍त समस्‍त प्रस्‍तावों पर प्रकरण दर्ज किये गये? यदि नहीं, तो उन प्रस्‍तावों को निरस्‍त करने का कारण बतावें? क्‍या प्रस्‍ताव निरस्‍त करने की सूचना प्रस्‍तावक को दी थी? यदि हाँ, तो पत्र उपलब्‍ध कराएं? (ड.) धारा 40 हेतु निर्धारित समय-सीमा में प्रकरणों का निराकरण किया गया है? यदि नहीं, तो इसके लिए कौन दोषी? दोषी पर क्‍या कार्यवाही की गई?

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) जी हाँ। (ख) संबंधित पदाधिकारी को कारण बताओ सूचना पत्र जारी होने की तारीख से 90 दिन के भीतर अंतिम आदेश पारित किया जायेगा और जहाँ लंबित प्रकरण 90 दिन के भीतर विनिश्चित नहीं किया जाता है, वहाँ विहित प्राधिकारी अपने अगले वरिष्ठ अधिकारी से प्रकरण के निपटारे के लिए समय में 30 दिवस की वृद्धि करने का अनुरोध करेगा। (ग) वांछित जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार। (घ) जी हाँ। शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। (ङ) धारा 40 के पंजीबद्ध प्रकरणों में जाँच में अंतिम आदेश संबंधित पदाधिकारी को कारण बताओ सूचना पत्र जारी होने के पश्चात निर्धारित समय-सीमा में आदेश पारित किए गए हैं। शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

परिशिष्ट- ''सोलह''

कृषि उपज मंडी की दुकानें एवं गोड़ाउन का आवंटन

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

44. ( क्र. 1554 ) श्री मुरली मोरवाल : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन जिले की बड़नगर विधान सभा क्षेत्रांतर्गत कृषि उपज मंडी बड़नगर प्रांगण की दुकानें एवं गोडाऊन किस आधार पर किस नियम से किस-किस व्यक्ति को आवंटित की गई है, नाम सहित, फर्म सहित जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) बड़नगर कृषि उपज मंडी में जनवरी 2018 से प्रश्न दिनांक तक कौन-कौन सी सामग्री किस-किस स्थान से क्रय की गई? किस नियम के तहत क्रय की गई? किस-किस फर्म को कितना-कितना भुगतान किया गया है? (ग) बड़नगर कृषि उपज मंडी में सोरन गल्ले का ठेका जनवरी 2018 में किस फर्म/व्यक्ति को दिया गया था? वर्ष 2019 में सोरन गल्ले का ठेका किस फर्म/व्यक्ति को दिया गया? उक्त दोनों ठेके किस नियम के तहत दिए गये? नियमावली प्रस्तुत करें। (घ) प्रश्नांश (ग) के संदर्भ में सोरल गल्ले का ठेका एक ही फर्म/व्यक्ति को कितने वर्षों से, किस नियम के तहत दिया जा रहा है? उसके क्या कारण हैं? उसके लिए कौन-कौन दोषी हैं? विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जावेगी?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री सचिन सुभाषचन्‍द्र यादव ) : (क) बड़नगर मंडी अंतर्गत मंडी प्रागंण में अवस्थित एवं निर्मित भू-संरचनाएं तत्समय प्रभावी शासन एवं नियम, आदेश, भू-संरचना आवंटन नियम के आधार पर किये गये है। प्रश्‍नागत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) प्रश्‍नागत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र- ब अनुसार है। (ग) कृषि उपज मंडी समिति बड़नगर जिला उज्‍जैन में सोरने गल्‍ले का ठेका जनवरी 2018 में किसी फर्म/व्‍यक्ति को नहीं दिया गया। अपितु वर्ष 2017-18 को राशि रूपये 2,55,000/- में रफीक शाह बड़नगर को मंडी समिति बड़नगर से पारित ठहराव क्रमांक 620 दिनांक 24.03.17 से दिया गया। वर्ष 2018-19 में राशि रूपये 2,70,000/- में रफीक शाह/सत्‍तार शाह को मंडी समिति बड़नगर से पारित ठहराव क्रमांक 782 दिनांक 09.05.18 से दिया गया। सोरन गल्‍ले का ठेका मंडी समिति बड़नगर द्वारा निर्धारित शर्त/नियम के तहत दिया गया। सोरन गल्‍ले ठेके की शर्तें पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-स अनुसार है। (घ) सोरन गल्‍ले का ठेका विगत 6 वर्षों में निम्‍नानुसार फर्म/व्‍यक्ति को दिया गया है। वर्ष 2013-14 हेतु राशि रूपये 3,60,000/- छगन/भेरूलाल, जलादिया दिनांक 23.03.13 वर्ष 2015-16 हेतु राशि रूपये 2,36,850/- सुरेश/शंकरलाल बड़नगर दिनांक 24.03.17, व‍र्ष 2016-17 हेतु राशि रूपये 2,41,000/- विजय/सुरेश जटिया बड़नगर दिनांक 30.06.2016, वर्ष 2017-18 हेतु राशि रूपये 2,55,000/- रफीक शाह/सत्‍तार शाह बड़नगर दिनांक 31.03.18 उपरोक्‍त सोरन गल्‍ला ठेका मंडी बड़नगर द्वारा नीलामी विज्ञप्ति जारी कर खुली नीलामी पद्धति से उच्‍चतम बोली लगाने वाले व्‍यक्ति को दिया गया। लोकसभा निर्वाचन 2014 की आचार संहिता प्रभावी होने के कारण वर्ष 2014-15 हेतु राशि रूपये 2,25,000/- श्री रफीक शाह/सत्‍तार शाह खेड़ामाधव के आवेदन दिनांक 19.03.14 के आधार पर अनुमति मंडी के पत्र क्रमांक 2875 दिनांक 29.03.14 से दी गई। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-द अनुसार है।

शौचमुक्त के प्रमाण पत्र का वितरण

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

45. ( क्र. 1573 ) श्री महेश परमार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि               (क) क्या दिनांक 02/06/2016 को जनपद पंचायत उज्जैन को गलत जानकारी के आधार पर शौचमुक्त घोषित करवाया गया था? क्या तत्कालीन केंद्रीय मंत्री के द्वारा पंचायत से जुड़े जनप्रतिनिधियों एवं अफसरों को खुले में शौचमुक्त के लिए प्रमाण पत्र वितरित किये गए थे? क्या प्रमाण पत्र गाँवों में शत प्रतिशत शौचालय नहीं बने होने के बाद भी वितरित किये गए थे?                  (ख) मंगलवार दिनांक 23/08/2016 को दैनिक भास्कर उज्‍जैन के पृष्ठ क्रमांक 4 पर प्रकाशित भास्कर न्यूज राशन कार्ड में निर्मल घर, हकीक़त में काम शुरू नहीं के मामले में जिला राज्य प्रशासन द्वारा गलत जानकारी के आधार पर खुले में शौचमुक्त कराया जाना क्या उचित था? इस संबंध में क्या जाँच हुई, जानकारी प्रस्तुत करें। (ग) उक्त मामले में तत्कालीन उज्जैन जिला पंचायत अध्यक्ष होने के नाते, प्रश्‍नकर्ता द्वारा उज्जैन संभागायुक्त से जाँच कर दोषियों पर FIR कराने एवं संबंधितों से प्रमाण पत्र लेकर पुनः जमा कराने की मांग की गयी थी? उक्त मांग पर प्रशासन द्वारा क्या कार्यवाही हुई?

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) जी नहीं। जी हाँ, तत्‍कालीन केन्‍द्रीय मंत्री के द्वारा पंचायत से जुड़े जनप्रतिनिधियों एवं अफसरों को खुले में शौच मुक्‍त के लिए प्रमाण-पत्र वितरित किए गए थे। ग्राम सभा के अनुमोदन पश्‍चात ग्राम पंचायत द्वारा ठहराव-प्रस्‍ताव अनुसार खुले में शौच मुक्‍त का प्रमाण-पत्र जारी किया गया। (ख) श्री महेश परमार जी, तत्‍कालीन अध्‍यक्ष जिला पंचायत द्वारा दिनांक 23.08.2016 को प्रश्‍नांकित दैनिक भास्‍कर न्‍यूज के आधार पर आयुक्‍त उज्‍जैन संभाग उज्‍जैन को शिकायत की गई थी। कार्यालय आयुक्‍त उज्‍जैन संभाग उज्‍जैन के पत्र क्रमांक 5569/03.09.2016 से जाँच हेतु निर्देशित किया गया। अनुविभागीय अधिकारी राजस्‍व अनुविभाग उज्‍जैन द्वारा पत्र क्र. 3438 दिनांक 9.09.2016 से उपलब्‍ध कराये गये जाँच प्रतिवेदन अनुसार जनपद पंचायत उज्‍जैन की समस्‍त ग्राम पंचायतें खुले में शौच मुक्ति के समस्‍त नियम अवधारणाओं को पूरा करते है तथा दैनिक भास्‍कर समाचार पत्र में प्रकाशित उक्‍त समाचार निराधार है। (ग) जी हाँ। उत्‍तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

थानों में जब्‍त वाहनों की नीलामी 

[गृह]

46. ( क्र. 1579 ) श्री मुरली मोरवाल : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                (क) बड़नगर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले थानों में कुल कितने दो पहिया, चौपहिया, लोडिंग वाहन तथा अन्य वाहन कब से जब्‍तशुदा हैं? इन जब्‍तशुदा वाहनों की नीलामी की क्या प्रक्रिया है? वर्तमान में इन वाहनों की क्या स्थिति है? क्या शासन इन वाहनों की नीलामी करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? (ख) विगत दो वर्षों में क्षेत्रांतर्गत कुल कितने दोपहिया वाहनों एवं चार पहिया वाहनों/ट्रैक्टर ट्राली की चोरी किन-किन थाना क्षेत्रांतर्गत हुई है? प्रश्न दिनांक तक कितने चोरी के प्रकरण का खुलासा हुआ? (ग) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में क्या दोपहिया, चार पहिया वाहन, ट्रैक्टर ट्राली की चोरी को रोकने के संबंध में कोई ठोस नीति बनाई जावेगी जिससे इन घटनाओं को रोका जा सके?

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) प्रश्नांश की जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र ‘अ‘ अनुसार है। (ख) प्रश्नांश की जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र ‘ब‘ अनुसार है। (ग) चोरी की घटनाओं को रोकने के लिये नाकाबन्दी, वाहन चेकिंग किया जा रहा है। सी.सी. टीवी. सर्विलांस, डायल-100, की योजनायें संचालित है। नियमित रोड़ गस्त, रात्रि गस्त, पूर्व के चोरियों में निगरानी शुदा बदमाशों की चेकिंग एवं प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की जा रही है।

परिशिष्ट- -''सत्रह''

पंचायतवार नवीन गौ-शालाएं का संचालन

 [पंचायत और ग्रामीण विकास]

47. ( क्र. 1590 ) श्री इन्‍दर सिंह परमार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या प्रदेश में ग्राम पंचायतों को नवीन गौ-शालाएं चलाने का निर्णय लिया गया है? यदि हाँ, तो गौ-शालाएं चलाने हेतु कितनी राशि का आवंटन किया गया है? शाजापुर जिले में कौन-कौन सी ग्राम पंचायतों को गौ-शालाएं बनाने एवं संचालन करने के लिए कितनी-कितनी राशि का आवंटन किया गया है? जनपदवार जानकारी देवें। (ख) प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित ग्राम पंचायतों में से किन-किन ग्राम पंचायतों में गौ-शालाओं का निर्माण किया गया है अथवा निर्माणाधीन हैं एवं कौन-कौन सी गौ-शालाएं संचालित हो रही हैं? जनपदवार जानकारी देवें। (ग) क्‍या प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित गौ-शालाओं के लिए भूमि चिन्हित कर ली गई है? यदि हाँ, तो शाजापुर जिले में कहाँ-कहाँ की भूमि को चिन्हित कर गौ-शालाओं को आवंटित की गई है?

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) जी हाँ। गौ-शाला नरेगा से राशि आवंटन का कोई प्रावधान नहीं है। शाजापुर जिले में 27 ग्रामों में गौ-शाला निर्माण की जनपद पंचायतवार सूची संलग्‍न परिशिष्‍ट पर है। गौ-शाला निर्माण हेतु मनरेगा अंतर्गत कार्यवार राशि आवंटन का प्रावधान नहीं होने से शेष प्रश्‍न उत्‍पन्‍न नहीं होता। (ख) गौ-शालाओं का निर्माण प्रस्‍तावित है। अतएव शेष प्रश्‍न उत्‍पन्‍न नहीं (ग) जी हाँ। उत्‍तरांश (क) के संलग्‍न परिशिष्‍ट में गौ-शालाओं हेतु चि‍न्हित भूमि की जानकारी शामिल है।

परिशिष्ट- ''अठारह''

जबलपुर जिले में बढ़ते अपराधों पर कार्यवाही न होना 

[गृह]

48. ( क्र. 1604 ) श्री विनय सक्सेना : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जबलपुर जिले में विगत 2-3 वर्षों में घटित विभिन्न बड़े तथा संवेदनशील मामलों में पुलिस आरोपियों को पकड़ने में असफल रही है? 3 वर्षों में घटित ऐसे अपराधों की सूची देवें, जिनमें आज तक पुलिस अपराधियों को पकड़ नहीं सकी है? (ख) जिले में 3 वर्षों में घटित चैन स्नेचिंग के मामलों के थानेवार आंकड़े दें? इन मामलों में कमी लाने हेतु क्या-क्या विशेष प्रयास किए गये एवं क्या-क्या परिणाम प्राप्त हुए? (ग) शाहपुरा के सहकारी बैंक की शाखा का दरवाजा तोड़कर 80 लाख रूपये लूटकर फरार तथा नेपियर टाउन में दो व्यवसायियों के यहाँ एक ही पैटर्न में हुई डकैती पर, सभी अपराधी पुलिस कि गिरफ्त से अभी तक बाहर क्यों हैं? (घ) जी.सी.एफ. अधिकारी एस.सी. खटुआ के गायब होने और बाद में शव मिलने के मामले में पुलिस अपराधियों का पता क्‍यों नहीं लगा सकी है?

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) जी नहीं। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ’अ’ पर है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ’’ब’’ पर है। चैन स्नेचिंग की घटनाओं को रोकने के लिये लगातार क्षेत्र में गस्त तथा पेट्रोलिंग की जा रही है। 100 डायल योजना, सी.सी.टी.वी. कैमरा, सी.सी.टी.एन.एस के माध्यम से चैन स्नेचिंग के अपराधों की रोकथाम की जा रही है। संपत्ति संबंधी अपराधियों की चेकिंग, क्षेत्र के निगरानी बदमाश, गुण्डों तथा हिस्ट्रीशीट के आरोपियों की धरपकड़ कर इनके विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जा रही है। महिलाओं एवं बालिकाओं हेतु हेल्पलाईन नंबर - 1090 तथा जिले में विशेष पेट्रोलिंग मोबाईल कार्यरत हैं, जिसमें लगातार गश्त कर महिलाओं एवं बालिकाओं को सुरक्षा दी जा रही है। इन कार्यवाहियों के अच्छे परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। (ग) प्रकरणों में अज्ञात आरोपीगण की गिरफ्तारी हेतु हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं। (घ) अज्ञात अपराधियों का पता करने का हर संभव प्रयास किया जा रहे हैं।

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की राशि का गबन

[पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण]

49. ( क्र. 1606 ) श्री विनय सक्सेना : क्या भोपाल गैस त्रासदी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वर्ष 2013-14 में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत अंजुमन इस्लामिया उच्च. माध्य. स्कूल जबलपुर को प्रदाय की गयी राशि में से अवितरित राशि 26336/- रूपये के चेक क्रमांक- 024483 दिनांक 21/04/16 द्वारा सहायक संचालक कार्यालय को प्रदान की गयी थी?              (ख) क्या उक्त राशि को तत्कालीन सहायक संचालक द्वारा शासकीय खजाने में जमा व कार्यालय की कैशबुक में प्रविष्टि किये बिना, सीधे उसका गबन कर राशि स्वयं अपने निजी प्रयोग में ले ली गयी? (ग) क्या उक्त गबन की कोई शिकायत विभाग को प्राप्त हुई थी? यदि हाँ, तो उसमें क्या क्या कार्यवाही की गयी? (घ) क्या उक्त गबन हेतु विभाग द्वारा तत्कालीन सहायक संचालक पर कोई अपराधिक मामला पंजीबद्ध कराया गया है? यदि हाँ, तो प्रथम सूचना पत्र की प्रति देवें। यदि प्रकरण अभी तक दर्ज नहीं कराया गया है तो कारण बतावें।

भोपाल गैस त्रासदी मंत्री ( श्री आरिफ अक़ील ) : (क) जी हाँ। (ख) उक्‍त राशि 26,336/- को तत्‍कालीन सहायक संचालक श्रीमती जे.एस.विल्‍सन द्वारा शासकीय खजाने में जमा नहीं किया गया एवं न ही कार्यालयीन कैशबुक में प्रविष्टि की गई। उक्‍त राशि स्‍वयं के निजी प्रयोग में ली गई है या गबन के संबंध में विस्‍तृत जाँच एवं कार्यवाही हेतु पुलिस अधीक्षक जबलपुर को पत्र क्रमांक 1259 दिनांक 28-06-2019 को प्रेषित किया गया है। (ग) जी हाँ। प्रकरण में जाँच की जाकर तत्‍कालीन सहायक संचालक के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) दर्ज कराने हेतु पुलिस अधीक्षक जबलपुर को कलेक्‍टर के पत्र क्रमांक 1259 दिनांक 28-06-2019 को प्रेषित किया गया है। प्रकरण में कार्यवाही प्रचलन में है। (घ) प्रकरण में जाँच की जाकर तत्‍कालीन सहायक संचालक के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) दर्ज कराने हेतु पुलिस अधीक्षक जबलपुर को कलेक्‍टर के पत्र क्रमांक 1259 दिनांक 28-06-2019 को प्रेषित किया गया है। जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट  अनुसार है। प्रकरण में कार्यवाही प्रचलन में है।

परिशिष्ट- ''उन्नीस''

सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सातवां वेतनमान

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

50. ( क्र. 1608 ) श्री महेन्द्र हार्डिया : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अधिकारियों/कर्मचारियों को सातवां वेतनमान जनवरी-2018 से दिया जा चुका है? (ख) यदि हाँ, तो राज्य मण्डी बोर्ड सेवा से सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी जो दिनांक 1 जनवरी 2016 के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं उन्हें संशोधित पेंशन, पेंशन का एरियर, अवकाश नगदीकरण कब तक दिया जावेगा?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री सचिन सुभाषचन्‍द्र यादव ) : (क) जी नहीं। मध्‍यप्रदेश राज्‍य कृषि विपणन बोर्ड के अधिकारियों/कर्मचारियों को सातवां वेतनमान 01 जनवरी 2016 से दिया गया है। (ख) मध्‍यप्रदेश राज्‍य कृषि विपणन बोर्ड, सार्वजनिक उपक्रम/मंडलों/निगमों एवं ग्राम निवेश अधिनियम के तहत विकास प्राधिकरणों में शामिल न होकर एक निर्गमित निकाय होने से म.प्र. शासन वित्‍त विभाग के ज्ञाप दिनांक 06.04.2018 परिधि में नहीं आने संबंधी मामला राज्‍य शासन स्‍तर पर प्रक्रियाधीन है जिसके निर्णय उपरांत राज्‍य मंडी बोर्ड सेवा के दिनांक 01.01.2016 के पश्‍चात् सेवानिवृत्‍त अधिकारियों/कर्मचारियों को संशोधित पेंशन, पेंशन का एरियर एवं अवकाश नगदीकरण आदि का निराकरण हो सकेगा, जिसके लिये समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

प्रदेश के कृषि महाविद्यालयों में अनियमितता

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

51. ( क्र. 1617 ) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्तमान में भारतीय अनुसंधान संस्थान दिल्ली द्वारा शा.उद्यानिकी महाविद्यालयों के लिए क्या मापदंड तय किये गये है? क्या यह मापदंड निजी क्षेत्र में भी प्रदेश में लागू हो रहे हैं? यदि हाँ, तो मापदंड की प्रतिलिपि उपलब्‍ध करायें। (ख) मध्‍यप्रदेश में कितने शासकीय एवं निजी कृषि महाविद्यालय कहाँ-कहाँ पर संचालित है? क्या प्रदेश के निजी कृषि महाविद्यालयों में संचालित प्रयोगशालायें भारतीय अनुसंधान संस्‍थान दिल्‍ली के मापदंड अनुरूप है? यदि नहीं, तो इनके खिलाफ कब-कब,क्‍या-क्‍या कार्यवाही विभाग द्वारा की गई? (ग) उज्‍जैन संभाग में कितने निजी कृषि महाविद्यालयों में कितने विद्यार्थी अध्‍ययनरत हैं? इन विद्यार्थियो की सूचीमय पते के उपलब्‍ध करायें। (घ) क्‍या कृषि महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु प्री.एग्रीकल्‍चर टेस्‍ट (पी.ए.टी.) परीक्षा उत्‍तीर्ण करना आवश्‍यक है? यदि हाँ, तो क्‍या निजी क्षेत्र में भी 12वीं के बाद प्रवेश हेतु उक्‍त परीक्षा अनिवार्य है? यदि नहीं, तो क्‍यों? क्‍या शा. कृषि महाविद्यालय में पी.जी हेतु निजी कृषि महाविद्यालयों के विद्यार्थीयों को भी सीधे स्‍नातकोत्‍तर कक्षाओं में प्रवेश दिया जा रहा है? यदि हाँ, तो बिना किसी प्रतियोगी परीक्षा के निजी कृषि महाविद्यालयों में अध्‍ययनरत विद्यार्थीयों को यह लाभ देने के क्‍या कारण हैं? विगत 3 वर्षों में इसकी शिकायत प्रदेश में कहाँ-कहाँ प्राप्त हुई?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री सचिन सुभाषचन्‍द्र यादव ) : (क) जी हाँ, भारतीय अनुसंधान दिल्‍ली के पंचम डीन समिति द्वारा उद्यानिकी महाविद्यालय के लिये मापदण्‍ड की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। विभाग द्वारा निजी कृषि महाविद्यालय संचालित नहीं है। शेष का प्रश्‍न ही नहीं उठता। (ख) मध्‍यप्रदेश में जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्‍वविद्यालय जबलपुर के अंतर्गत कुल आठ शासकीय कृषि महाविद्यालय जिला- 1. जबलपुर 2. रीवा 3. टीकमगढ़ 4. गंजबासौदा (विदिशा) 5. वारासिवनी (बालाघाट) 6. पवारखेड़ा (होशंगाबाद) 7. खुरई (सागर) 8. छिंदवाड़ा में संचालित हैं। राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्‍वविद्यालय ग्‍वालियर के अंतर्गत शासकीय महाविद्यालय  1. ग्‍वालियर 2. इंदौर 3. सीहोर 4. खंडवा एवं 5. उद्यानिकी महाविद्यालय मंदसौर में संचालित हैं। विभाग द्वारा निजी कृषि महाविद्यालय संचालित नहीं हैं। शेष का प्रश्‍न ही नहीं उठता। (ग) विभाग द्वारा निजी कृषि महाविद्यालय संचालित नहीं है। शेष का प्रश्‍न ही नहीं उठता। (घ) जी हाँ। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्‍वविद्यालय जबलपुर एवं राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्‍वविद्यालय ग्‍वालियर के अंतर्गत समस्‍त शासकीय कृषि महाविद्यालयों में प्री-एग्रीकल्‍चर टेस्‍ट (पी.ए.टी.) परीक्षा उत्‍तीर्ण करना आवश्‍यक है। विभाग द्वारा निजी कृषि महाविद्यालय संचालित नहीं हैं। शेष का प्रश्‍न ही नहीं उठता।

किसान ऋण माफी योजना

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

52. ( क्र. 1623 ) श्री भूपेन्द्र सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या मध्‍यप्रदेश सरकार द्वारा किसान ऋण माफी योजना में 30 नवम्‍बर 2018 तक के किसानों को शामिल किये जाने का निर्णय लिया गया है? यदि नहीं, तो क्‍या कारण हैं? (ख) क्‍या ऐसे किसान जो समय पर सोसायटियों और बैंकों का कर्ज चुकाते हैं और अगली फसल हेतु जुलाई-नवम्‍बर में पुन: ऋण लेते हैं, उनको इस ऋण माफी योजना में शामिल नहीं करके सरकार अपनी घोषणा अनुरूप कार्य कर रही है? क्‍या कारण हैं? (ग) क्‍या सरकार द्वारा सभी किसानों के, समस्‍त प्रकार के 2 लाख रूपये तक के ऋण माफ करने की घोषणा की गई थी? यदि हाँ, तो अभी तक ऋण माफ न किये जाने के क्‍या कारण हैं?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री सचिन सुभाषचन्‍द्र यादव ) : (क) शासन द्वारा दिनांक 31.03.2018 तक के किसानों को शामिल किए जाने का निर्णय लिया गया है। (ख) नियमित रूप से फसल ऋण चुकाने वाले किसानों को जय किसान फसल ऋण माफी योजनान्‍तर्गत शामिल किया गया है एवं उन्‍हें किसान सम्‍मान पत्र देने का प्रावधान रखा गया है। (ग) जी हाँ। ऋण माफी की कार्यवाही प्रचलन में है।

सूक्ष्‍म, लघु और माध्‍यम उद्योग स्‍थापित करने का लक्ष्‍य  

[सूक्ष्‍म, लघु और मध्‍यम उद्यम]

53. ( क्र. 1647 ) श्री प्रेमशंकर कुंजीलाल वर्मा : क्या भोपाल गैस त्रासदी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) होशंगाबाद जिले में वर्ष 2018-19 में सूक्ष्‍म, लघु एवं मध्‍यम उद्योगों के लिए कितने हितग्राहियों को उद्योग स्‍थापित कराने का लक्ष्‍य रखा गया था? (ख) सिवनी मालवा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत सूक्ष्‍म, लघु एवं मध्‍यम उद्योगों के लिए कितने हितग्राही उद्यमियों को कितनी-कितनी राशि उद्योगों के लिए उपलब्‍ध कराई गई? पृथक-पृथक बतावें। (ग) होशंगाबाद जिले में वर्ष 2018-19 में लक्ष्‍य के विरूद्ध कितने उद्यमी हितग्राही को लाभ पहुचाया गया एवं कितने शेष है? (घ) क्‍या इन उद्योगों में केन्‍द्र सरकार प्रदेश सरकार की सब्सिडी का प्रावधान है? यदि हाँ, तो कितनों को सब्सिडी का लाभ दिया गया एवं कितनों को नहीं?

भोपाल गैस त्रासदी मंत्री ( श्री आरिफ अक़ील ) : (क) होशंगाबाद जिले में वर्ष 2018-19 में सूक्ष्‍म लघु मध्‍यम उद्योग के लिये हितग्राहियों को उद्योग स्‍थापित कराने का कोई लक्ष्‍य आवंटित नहीं किया गया, अपितु जिला व्‍यापार एवं उद्योग केन्‍द्र होशंगाबाद द्वारा संचालित स्‍वरोजगार योजनाओं के अंतर्गत स्‍वयं के उद्योग/सेवा/व्‍यवसाय स्‍थापित करने हेतु जिले के लिये आवंटित लक्ष्‍य की जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) सिवनी मालवा विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत स्‍वरोजगार योजनाओं के अंतर्गत उद्यमी हितग्राहियों को बैंकों के माध्‍यम से उपलब्‍ध करायी गयी राशि की जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग) होशंगाबाद जिले में वर्ष 2018-19 में स्‍वरोजगार योजनाओं में लाभान्वित हितग्राहियों की जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है। (घ) एम.एम.एस.ई प्रोत्‍साहन योजना 2017 अंतर्गत स्‍वरोजगार योजनाओं के हितग्राहियों को सब्सिडी का प्रावधान नहीं है।

परिशिष्ट- ''बीस''

पर्यटन विकसित करने विषयक

[पर्यटन]

54. ( क्र. 1648 ) श्री प्रेमशंकर कुंजीलाल वर्मा : क्या नर्मदा घाटी विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिवनी मालवा विधान सभा क्षेत्र में कौन-कौन से स्‍थान पर्यटन विकसित करने हेतु चयन किये गये हैं? (ख) क्‍या आंवली घाट नर्मदा पर पुल निर्माण के भूमि पूजन के अवसर पर तत्‍कालीन मुख्‍यमंत्री द्वारा आंवली घाट को पर्यटन स्‍थल बनाने की घोषणा की गयी थी? (ग) यदि हाँ, तो आंवली घाट को पर्यटन बनाने में क्‍या-क्‍या कार्य किये गये एवं आगामी और क्‍या-क्‍या विकास कार्य कराने की योजनाएं हैं? (घ) सिवनी मालवा विधान सभा में ही तवानगर तिलक सिंदूर भीलट बाबा जैसे प्राकृतिक सौंदर्य स्‍थानों पर भी पर्यटन विभाग की कोई योजना है?

नर्मदा घाटी विकास मंत्री ( श्री सुरेन्‍द्र सिंह हनी बघेल ) : (क) सिवनी मालवा विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत जनपद पंचायत सिवनी मालवा में भीलटदेव एवं आंवली घाट में पर्यटक की सुविधाओं हेतु कार्य कराए गए हैं। (ख) जी हाँ। (ग) आंवली घाट में लोक निर्माण विभाग द्वारा पुल, विश्राम गृह एवं घाट सौंदर्यीकरण निर्माण किया गया। (घ) तवा डैम में म.प्र. राज्‍य पर्यटन विकास निगम द्वारा ईकाई एवं बोट क्‍लब स्‍थापित किए गए हैं। शेष हेतु कोई योजना प्रस्‍तावित नहीं है।

ओ.डी.एफ. घोषित पंचायतें

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

55. ( क्र. 1653 ) श्री अरविंद सिंह भदौरिया : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भिण्‍ड जिले में कितनी पंचायतों को कितने शौचालय निर्माण करने का कितना लक्ष्‍य रखा गया था? (ख) इनमें से कितनी पंचायतें ओ.डी.एफ. घोषित की गई हैं? (ग) क्‍या जिन पंचायतों को ओ.डी.एफ. घोषित किया गया, उनमें शत्-प्रतिशत हितग्रहियों के लिये शौचालय बना दिये गये हैं? यदि नहीं, तो गलत जानकारी देने वाले नोडल अधिकारी एवं ग्राम सचिव एवं सरपंच के विरूद्ध क्‍या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्‍यों? (घ) क्‍या राजस्‍व अधिकारियों (कलेक्‍टर) एस.डी.एम./तहसीलदार/आर.आई.पटवारी एवं पंचायत अधिकारियों (मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी जिला एवं मुख्‍य कार्यपालन अधिकारियों जनपद एवं पी.सी.ओ.) द्वारा भी ग्राम पंचायतों में जाकर शौचालय निर्माण का भौतिक सत्‍यापन किया गया था? यदि हाँ, तो किन-किन अधिकारियों द्वारा कब-कब, कौन-कौन सी ग्राम पंचायतों को भौतिक सत्‍यापन किया गया? क्‍या-क्‍या कमियां पाई गई? जनपदवार पंचायतवार जानकारी दें?

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) भिण्‍ड जिले में 447 ग्राम पंचायतों में 136028 शौचालय निर्माण का लक्ष्‍य रखा गया था। (ख) जिले का शौचालय निर्माण का निर्धारित लक्ष्‍य पूर्ण होने पर सभी 447 ग्राम पंचायतें ओ.डी.एफ. घोषित की गई। (ग) जी हाँ, बेस लाईन सर्वे 2012 के अनुसार शत्-प्रतिशत हितग्राहियों के लिये शौचालय बना दिये गये है। (घ) जी नहीं, भुगतान से पूर्व ऑनलाईन सत्‍यापन ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम रोजगार सहायक/पी.सी.ओ./उपयंत्री के द्वारा किया गया है। प्रश्‍नांश (घ) में उल्लेखित राजस्‍व अधिकारियों एवं पंचायत अधिकारियों द्वारा शौचालय निर्माण का भौतिक सत्‍यापन नहीं किया गया है।

शासन द्वारा स्‍वीकृत राशि

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

56. ( क्र. 1654 ) श्री मनोहर ऊंटवाल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि              (क) विभागान्‍तर्गत ग्राम पंचायत गंगापुर जनपद पंचायत आगर जिला आगर-मालवा में गत पाँच वर्षों में कुल कितनी राशि शासन द्वारा किन-किन मदों में दी गई? (ख) उक्‍त मदों में दी गई राशि से कौन-कौन से विकास कार्य किये? (ग) क्‍या उक्‍तावधि में उक्‍त पंचायत में विधायक निधि से कोई राशि दी है? यदि हाँ, तो विवरण दें।

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) प्रश्‍नांकित ग्राम पंचायत गंगापुर जनपद पंचायत आगर में न होकर जनपद पंचायत बड़ौद में है, जिसकी जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र  'अ' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र  'ब' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र  'स' अनुसार है।

थानों में दर्ज अपराध

[गृह]

57. ( क्र. 1665 ) श्री धर्मेन्द्र सिंह लोधी : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                (क) जनवरी 2018 से आज दिनांक तक जबेरा विधान सभा क्षेत्र में किन-किन थानों में हत्‍या, लूट, अपहरण, चैन स्‍नेचिंग आदि के कितने प्रकरण दर्ज किये गये हैं? पृथक-पृथक माहवार थानावार जानकारी उपलब्‍ध करायें। (ख) प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित प्रकरणों में किन-किन प्रकरणों की विवेचना पूर्ण कर चालान प्रस्‍तुत किये गये हैं एवं कितने प्रकरण विचाराधीन हैं, कितने निराकृत हैं?                पृथक-पृथक माहवार थानावार जानकारी प्रदान करें। (ग) अवैध शराब की बिक्री जो गाँव-गाँव हो रही है, इस पर शासन प्रशासन द्वारा क्‍या कार्यवाही की गई है एवं कब तक प्रतिबंध लग सकेगा? प्रतिबंध लगाने की क्‍या कार्ययोजना तैयार की गई है? 

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।  (ग) अवैध शराब की बिक्री की शिकायत प्राप्त होनें पर समय-समय पर कार्यवाही की जा रही है। जवेरा विधान-सभा अंतर्गत अवैध शराब के कुल 718 प्रकरण 743 व्यक्तियों के विरूद्ध दर्ज किये गये है, जिसमें मात्रा 18780 लीटर अवैध शराब जब्‍त कर कार्यवाही की गई है। अवैध शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के प्रयास निरंतर जारी है।

दार्शनिक स्‍थलों को पर्यटन स्‍थल में शामिल करना

[पर्यटन]

58. ( क्र. 1668 ) श्री धर्मेन्द्र सिंह लोधी : क्या नर्मदा घाटी विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जबेरा विधान सभा क्षेत्रान्‍तर्गत निदान कुण्‍ड, नजारा व्‍यू प्‍वाइंट, सदभावना शिखर, रतनकुण्‍ड, छोटा राउण्‍ड, जोगनकुण्‍ड, नोहटा शिवमंदिर, दौनी मंदिर, अलौनी प्राचीन दीवान, किशनगढ़, वेतन बजरिया, चुरयारी वन, सिंगौरगढ़ किला, कोड़ल शिव मंदिर आदि विभिन्‍न दार्शनिक स्‍थल हैं, इन स्‍थानों के लिए शासन द्वारा क्‍या कोई योजनाएं पर्यटन स्‍थल हेतु प्रस्‍तावित अथवा स्‍वीकृत हैं? अगर हैं, तो जानकारी उपलब्‍ध करायें। (ख) यदि नहीं, तो उपरोक्‍त स्‍थलों का सर्वे कराकर पर्यटन स्‍थल में कब तक जोड़ा जायेगा?

नर्मदा घाटी विकास मंत्री ( श्री सुरेन्‍द्र सिंह हनी बघेल ) : (क) जी नहीं। वर्तमान में कोई योजना प्रस्‍तावित नहीं है। अत: शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) प्रश्‍नांश (क) के प्रकाश में सर्वे कराने का प्रस्‍ताव नहीं है, अत: समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

प्रधानमंत्री सड़क योजना एवं मुख्‍यमंत्री सड़क योजना

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

59. ( क्र. 1687 ) श्री फुन्‍देलाल सिंह मार्को : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रधानमंत्री सड़क योजना एवं मुख्‍यमंत्री सड़क योजना अंतर्गत पुष्‍पराजगढ़ विधान सभा क्षेत्र में जनवरी, 2015 से प्रश्‍न दिनांक तक कौन-कौन सी सड़कें, कितनी-कितनी राशि की स्‍वीकृत की गई? कितनी सड़कों के निर्माण कार्य पूर्ण किये गये? कितने कार्य निर्माणाधीन हैं एवं कितने कार्य अप्रारंभ हैं इसकी कार्यवार स्‍वीकृत राशि, व्‍यय राशि, मूल्‍यांकन राशि की जानकारी उपलब्‍ध करावें? इकाई के अलावा किस अधिकारी द्वारा कब, किस सड़क का निरीक्षण किया गया एवं क्‍या उसमें पाई गई कमियों की पूर्ति की गई? (ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में किन-किन सड़कों में संधारण कार्य किया गया एवं मार्गवार कुल कितनी-कितनी राशि व्‍यय की गई? कितनी सड़कों के संधारण के नवीन प्रस्‍ताव भेजे गये? कितने स्‍वीकृत हुये कितने कार्य प्रारंभ किये एवं कितने कार्य प्रारंभ किये जाना हैं? (ग) पुष्‍पराजगढ़ विधान सभा क्षेत्र की कौन-कौन सी नवीन सड़कों के निर्माण के कौन-कौन से प्रस्‍ताव गत वित्‍तीय वर्ष में भेजे गये? कितने प्रस्‍ताव स्‍वीकृति हेतु किस स्‍तर पर लंबित हैं?                 (घ) क्‍या स्‍थानीय जनप्रतिनिधियों (सांसद/विधायक) द्वारा गत एक वर्ष में इन सड़कों के निर्माण में घटिया निर्माण किये जाने एवं वित्‍तीय अनियमितताओं की शिकायत संबंधित मैदानी अधिकारियों को की गई थी? यदि हाँ, तो निर्माणाधीन सड़कों की जाँच कराकर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की गई?

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट  के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत जनवरी 2015 के पश्‍चात स्वीकृत सभी मार्ग या तो निर्माणाधीन हैं या अभी हाल ही में निर्मित होकर दोष दायित्व अवधि में है, अतः उक्त मार्गों के संधारण कार्यों में कोई राशि व्यय नहीं हुई है। उक्त दोनों स्थितियों में पृथक से संधारण कार्यों के प्रस्ताव प्रेषित किये जाने की आवश्यकता नहीं है। मुख्‍यमंत्री ग्राम सड़क योजना के संबध में जानकारी निंरक है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत जानकारी निरंक है तथा मुख्‍यमंत्री ग्राम सड़क योजना की ग्रामीण यांत्रिकी सेवा से प्राप्त  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (घ) जी नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

बलराम तालाब योजना

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

60. ( क्र. 1688 ) श्री फुन्‍देलाल सिंह मार्को : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या विभागीय लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति के कृषकों को बलराम तालाब खनन हेतु अनुदान दिया जाता है? यदि हाँ, तो विगत 3 वर्ष में अनूपपुर जिले की पुष्‍पराजगढ़ विधान सभा क्षेत्र के अन्‍तर्गत कितने बलराम तालाब निर्माण हेतु स्‍वीकृत हुये? विकासखण्‍डवार ब्‍यौरा उपलब्‍ध करावें? (ख) प्रश्‍नांश (क) में वर्णित कितने तालाबों के निर्माण कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं? कितने अपूर्ण हैं? अपूर्ण तालाब रहने के क्‍या कारण हैं? उक्‍त तालाबों में कितनी-कितनी राशि वर्षवार व्‍यय हुई? (ग) उक्‍त निर्माण में अनियमितता की कितनी शिकायतें प्राप्‍त हुई? क्‍या शिकायतों की जाँच कराई गई? यदि हाँ, तो किसके द्वारा? (घ) उक्‍त विधान सभा क्षेत्र में बलराम तालाब योजना की क्‍या स्थिति है? क्‍या नवीन तालाब स्‍वीकृत किये जायेंगे?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री सचिन सुभाषचन्‍द्र यादव ) : (क) जी नहीं। (ख) से (घ) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में प्रश्‍न नहीं उठता।

पंचायतों में कराये गये विकास कार्य

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

61. ( क्र. 1703 ) ठाकुर सुरेन्द्र नवल सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला पंचायत बुरहानपुर एवं जनपद पंचायत बुरहानपुर में वर्ष 2016-17 से 2019-20 तक कितना बजट किन-किन मदों में, किस-किस कार्य के लिये प्राप्‍त हुआ और उसका व्‍यय कितना किन-किन कार्यों में किया गया? सूची प्रदान करें। (ख) जिला पंचायत बुरहानपुर एवं जनपद पंचायत बुरहानपुर के माध्‍यम से वर्ष 2019-20 में कौन-कौन सी योजनाओं में कौन-कौन से कार्य कितनी लागत से प्रारंभ है एवं प्रारंभ होना शेष हैं। सूची प्रदान करें। (ग) बुरहानपुर जिले में आने वाली ग्राम पंचायतों में वर्ष 2019-20 में कौन-कौन सी योजनाओं में कौन-कौन से कार्य कितनी लागत से प्रारंभ हैं अथवा प्रारंभ होना शेष हैं। सूची प्रदान करें।

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) से (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट  अनुसार है।

किसानों को अनुदान राशि का आवंटन 

[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]

62. ( क्र. 1704 ) ठाकुर सुरेन्द्र नवल सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला उद्यानिकी, बुरहानपुर में वर्ष 2016-17 से 2019-20 तक कितना बजट              किन-किन मदों में, किस-किस कार्य के लिये प्राप्‍त हुआ और उसका व्‍यय किन-किन कार्यों में किया गया? सूची प्रदान करें। (ख) जिला उद्यानिकी बुरहानपुर के माध्‍यम से वर्ष 2016-17 से 2019-20 तक जिले के कृषकों को किन-किन फसलों के लिए कितनी-कितनी अनुदान राशि प्रदान की गई? ग्राम अनुसार सूची प्रदान करें। (ग) स्‍वीकृत अनुदान राशि का किसान को आवंटन प्रदान करने की वास्तविक स्थिति से अवगत करायें।

किसान कल्याण मंत्री ( श्री सचिन सुभाषचन्‍द्र यादव ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र–अ अनुसार है। वर्ष 2019-20 में अभी किसी भी योजना में कृषकों को लाभान्वित नहीं किया गया है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र–ब अनुसार है। वर्ष 2019-20 में अभी किसी भी योजना में कृषकों को लाभान्वित नहीं किया गया है। (ग) जानकारी उत्‍तरांश (क) एवं (ख) अनुसार है। 

गुणवत्‍ताहीन निर्माण कार्य की जाँच 

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

63. ( क्र. 1714 ) श्री जालम सिंह पटैल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्‍नकर्ता के दिनांक 18 फरवरी, 2019 के प्रश्न क्रं. 404 के (ख) बिन्दु में यह स्वीकार किया गया है कि जाँच में उल्लेखित बिन्दुओं के आधार पर सचिव ग्राम पंचायत राकई को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है? उक्त जाँच में किस-किस प्रकार की अनिमिततायें पाई गयी हैं? बिन्दुवार जानकारी प्रदान करें। (ख) क्या उक्त भ्रष्टाचार में सचिव, सरपंच दोषी हैं? अगर दोषी हैं तो             किस-किस पर किस-किस प्रकार की कार्यवाही की जा रही है? सम्पूर्ण वसूली एवं कार्यवाही कितने समय में पूर्ण कर ली जावेगी? (ग) प्रश्‍न क्रं. 404 के उत्तर के बिन्‍दु (घ) के जवाब में ग्राम पंचायत ठेमी एवं खोबी को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाना बताया गया है, तो उक्त जाँच में क्या पंचायत की राशि का गबन किया गया है? अगर हाँ तो पंचायतवार, वर्षवार जानकारी प्रदान करें।           (घ) क्या सचिव पर पंचायत राज्य अधिनियम के तहत पूर्व से कोई कार्यवाही प्रचलित है? सचिव ग्राम पंचायत अरविन्द कितनी बार आर्थिक अनियमितताओं में अभी तक दोषी पाया गया है एवं सस्पेंड हुआ है? तिथि‍वार जानकारी प्रदान करें। क्या प्रश्‍नकर्ता के पत्र के अनुसार जाँच करायी गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) जी हाँ। बिन्‍दुवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार। (ख) जी हाँ। कार्यवाही की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार। (ग) जी हाँ। जी नहीं। पंचायतवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार। (घ) जी नहीं। श्री अरविंद पटेल, सचिव को 02 बार दोषी पाया गया, जिसमें उन्‍हें दिनांक 08.06.2017 एवं दिनांक 18.05.2019 निलंबित किया गया। जी हाँ, जाँच कराई गई।

गन्‍ना किसानों को बोनस

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

64. ( क्र. 1716 ) श्री जालम सिंह पटैल : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या राज्‍य शासन के वचन पत्र में वर्णित विषय में क्षेत्र किसान प्रश्न 05 में उल्लेखित है कि गेहूँ, धान, कपास, अरहर, सरसों, सोयाबीन, लहसुन, प्याज, टमाटर एवं गन्ने पर बोनस देने की शासन की योजना है तथा दूध पर 05 रूपया प्रति लीटर बोनस देंगे? वर्तमान में नरसिंहपुर जिले के कितने गन्ना किसानों को कितना-कितना बोनस की राशि दी गई है एवं जिले में कितने दूध विक्रेताओं को 05 रूपये प्रति लीटर बोनस की राशि दी गई है? (ख) प्रश्‍नांश (क) में उल्लेखित फसलों गेहूँ, धान, कपास, अरहर, सरसों, सोयाबीन, लहसुन, प्याज, टमाटर पर कितनी-कितनी राशि जिला नरसिंहपुर, दमोह, सागर, छतरपुर के किसानों को दी गई है? किस्मवार जानकारी प्रदान करें। अगर उक्त फसलों पर बोनस की राशि नहीं दी गई है तो क्या बोनस राशि देने की कोई योजना बनाई गयी है?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री सचिन सुभाषचन्‍द्र यादव ) : (क) जय किसान कृषक समृद्धि योजनान्‍तर्गत गेहूँ फसल हेतु प्रोत्‍साहन राशि रू. 160/- प्रति क्विंटल के मान से प्रोत्‍साहन राशि देने का निर्णय लिया गया एवं फ्लैट भावांतर योजनान्‍तर्गत फसल मक्‍का हेतु 250/- प्रति क्विंटल की मान से 260735 कृषकों को लाभान्वित किया गया एवं सोयाबीन फसल हेतु रू. 500/- प्रति क्विंटल तक राशि देने का शासन द्वारा निर्णय अपेक्षित है। शेष उल्‍लेखित फसल धान, कपास, अरहर, सरसों एवं गन्‍ने हेतु शासन से कोई योजना प्रावधानित नहीं है। (ख) उपरोक्‍तानुसार।

कपिलधारा कूप निर्माण

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

65. ( क्र. 1718 ) श्री हरदीपसिंह डंग : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि             (क) मंदसौर जिले में विभाग द्वारा विगत 3 वर्षों में कपिल धारा कूप निर्माण के क्‍या नियम लागू किये गये है? जानकारी देवें। (ख) विगत 3 वर्षों में जिले में कपिलधारा कूप से लाभान्वित कृषकों की जनपद पंचायतवार संख्‍या एवं कुल व्‍यय बतलावें? (ग) सुवासरा विधान सभा क्षेत्र में यदि कोई कपिलधारा निर्माण हेतु स्वीकृति चाहता है तो वर्तमान में क्‍या निर्देश हैं एवं कब से लागू किये गये हैं? (घ) विगत 3 वर्षों से सुवासरा विधान सभा क्षेत्र में सिंगल व्यक्ति को कपिल धारा कूप योजना से लाभान्वित किया गया है? यदि हाँ, तो संख्‍या कुल स्‍वीकृत राशि व कुल व्‍यय की जानकारी देवें।

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) कपिलधारा कूप निर्माण के संबंध में राज्‍य स्‍तर से जारी निर्देश पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-1, 2, 3 एवं 4 अनुसार है। (ख) मंदसौर में लाभान्वित कृषक 263, व्‍यय राशि 498.20 लाख, मल्‍हारगढ़ में कृषक 319 व्‍यय राशि 689.68 लाख, सीतामउ में कृषक 434 व्‍यय राशि 1007.12 लाख, गरोठ में कृषक 625 व्‍यय राशि 1015.17 लाख, भानपुरा में कृषक 44 व्‍यय राशि 81.69 लाख है। (ग) दिनांक 31.05.2019 से लागू किये गये निर्देशों की प्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-5 अनुसार है। (घ) सुवासरा विधान सभा क्षेत्र में कपिलधारा उपयोजना के तहत विगत 3 वर्षों में सीतामउ में लाभान्वित कृषक 429 स्‍वीकृत राशि 989.57 लाख, व्‍यय राशि 788.99 लाख, गरोठ में कृषक 89, स्‍वीकृत राशि 193.15 लाख, व्‍यय राशि 128.16 लाख है।

टैक्‍स वसूली की राशि

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

66. ( क्र. 1719 ) श्री हरदीपसिंह डंग : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन द्वारा कृषि उपज मण्डी में क्रय-विक्रय पर शुल्क किसान या व्यापारियों से टैक्स के रूप में राशि ली जाती है? यदि हाँ, तो इसकी सम्पूर्ण जानकारी देवें। (ख) सुवासरा विधान सभा क्षेत्र में कितनी कृषि उपज मण्डी संचालित हैं एवं विगत 5 वर्षों के टैक्स वसूली की राशि की जानकारी वर्ष एवं मण्डीवार अलग-अलग देवें। (ग) क्या इस राशि से क्षेत्र में विकास किये जाते हैं एवं यदि हाँ, तो कार्यों के नाम बतावें। (घ) सुवासरा विधान सभा क्षेत्र में टैक्स वसूली कि राशि से किये गये विकास कार्यों की स्थान, लागत सहित जानकारी देवें।

किसान कल्याण मंत्री ( श्री सचिन सुभाषचन्‍द्र यादव ) : (क) कृषि उपज मंडी समितियों के द्वारा मंडी प्रांगण में विक्रित अधिसूचित कृषि उपज की कीमत के प्रति एक सौ रूपये पर डेढ़ (1.50) रूपये की दर से मंडी फीस, क्रेता व्‍यापारी से मंडी अधिनियम 1972 की धारा 19 के प्रावधान अनुसार वसूल की जाती है। प्रदेश की 257 कृषि उपज मण्डियों के द्वारा गत वित्‍तीय वर्ष 2018-19 में वसूल की गई मण्‍डी फीस की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-अ अनुसार है।                            (ख) सुवासरा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत कुल 03 कृषि उपज मंडी सुवासरा, सीतामउ और शामगढ़ संचालित है। विगत 05 वर्षों में इन मंडियों द्वारा वसूल की गई मंडी फीस की वर्षवार, मंडीवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग) जी हाँ। प्रश्‍नागत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-स अनुसार है। (घ) प्रश्‍नागत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-द अनुसार है।

गौ-शाला का निर्माण

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

67. ( क्र. 1726 ) श्री प्रणय प्रभात पाण्डेय : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में गौ-शाला निर्माण की योजना प्रस्‍तावित की थी? यदि हाँ, तो निर्देशों की छायाप्रति देवें। (ख) प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित योजना अंतर्गत कटनी जिले में कहाँ-कहाँ पर गौ-शाला का निर्माण प्रस्‍तावित है? वर्तमान समय पर उक्‍त प्रस्‍तावित निर्माण          कहाँ-कहाँ पर किस स्थिति में है? इनका निर्माण कब तक पूर्ण होगा? जनपदवार निर्माण स्‍थल के लिये संरक्षित भूमि की खसरा नं एवं रकबा सहित जानकारी देवें। (ग) प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित  गौ-शालाओं का निर्माण पश्‍चात संचालन किस प्रकार से किसके द्वारा किया जावेगा? इन गौ-शालाओं में न्‍यूनतम एवं अधिकतम कितने गौ-वंशों को रखा जावेगा? इनके संचालन के नियम प्रक्रिया क्‍या होगी एवं संचालन हेतु कितना बजट उपलब्‍ध होगा? नियम प्रक्रियाओं की छायाप्रति देवें। (घ) कटनी जिले में गौ-शालाओं के निर्माण में विलम्‍ब के क्‍या कारण है? इनका निर्माण कब प्रारंभ होगा? पशुधन के भोजन हेतु चारा एवं भूसे की अग्रिम व्‍यवस्‍था हेतु शासन की क्‍या कार्ययोजना है?

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) जी हाँ। निर्देश पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) गौ-शाला निर्माण स्‍थल, भूमि का खसरा नंबर व रकवा की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। कार्य स्‍वीकृत किये जाकर वर्ष 2019-20 के अंत तक पूर्ण कराया जाना लक्षित है। (ग) वांछित जानकारी उत्‍तरांश (क) के परिशिष्‍ट में दी गई है।                     (घ) गौ-शालाओं हेतु स्‍थल चयन, परियोजना प्रस्‍ताव तैयार किये जाने में विलंब जैसी स्थिति नहीं है। मनरेगा के प्रावधान अनुसार कार्यों का प्रारंभ कराया जाना जॉबकार्डधारी परिवारों द्वारा काम की मांग पर निर्भर होने से कार्य प्रारंभ होने की तिथि राज्‍य स्‍तर से नियत नहीं की जा सकती है।

स्‍वीट कॉर्न उत्‍पादकों के संदर्भ में 

[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]

68. ( क्र. 1727 ) श्री प्रणय प्रभात पाण्डेय : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या कटनी जिले के बहोरीबंद विकासखंड अंतर्गत ग्राम तेवरी एवं उसके आस-पास के ग्रामीण क्षेत्रों के कृषक अमेरिकन स्‍वीट कॉर्न एवं अन्‍य फल तथा सब्जियों का बहुतायत में उत्‍पादन करते हैं? (ख) प्रश्‍नांश (क) यदि हाँ, तो यह बतलावें कि इस क्षेत्र में प्रति वर्ष किस-किस जींस का औसतन कितना उत्‍पादन कब-कब होता है तथा उत्‍पादित अमेरिकन स्‍वीट कॉर्न का अन्‍य फल तथा सब्जियों का विक्रय किस प्रकार से कहाँ किया जाता है? (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में उल्‍लेखित जिन्‍सों का कम लागत से और अधिक उत्‍पादन करने एवं उत्‍पादनों का और अधिक विक्रय मूल्‍य प्राप्‍त करने हेतु कृषकों के हित में कौन-कौन सी योजनायें विभाग द्वारा बनाई जा रही हैं या पहले से संचालित हैं? इस क्षेत्र में सब्‍जी उत्‍पादन में जैविक खाद्य के प्रयोग हेतु शासन की क्‍या कार्ययोजना है? (घ) क्‍या विभाग इस क्षेत्र के वानिकी कृषकों तथा स्‍वीट कॉर्न उत्‍पादकों को उनकी उपज का उचित मूल्‍य दिलाने हेतु ग्राम तेवरी में सरकारी कोल्‍ड स्‍टोर तथा फूड प्रोसेसिंग यूनिट की स्‍थापना करेगा? यदि हाँ, तो किस प्रकार से कब तक? यदि नहीं, तो क्‍यों नहीं?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री सचिन सुभाषचन्‍द्र यादव ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार। कृषकों द्वारा फल एवं सब्जियों का विक्रय, कटनी एवं स्‍लीमनाबाद की लोकल मंडियों में किया जाता है। विक्रय फुटकर एवं थोक दोनों रूपों में किया जाता है। (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में फल एवं सब्‍जी के उल्‍लेखित जिन्‍सों का कम लागत से और अधिक उत्‍पादन करने एवं उत्‍पादनों का और अधिक विक्रय मूल्‍य प्राप्‍त करने हेतु कृषकों के हित में विभाग में संरक्षित खेती योजना के अंतर्गत भारत सरकार की मल्चिंग एवं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अन्‍तर्गत ड्रिप एवं स्प्रिंकलर संयंत्र के द्वारा सिंचाई की योजनायें पहले से ही संचालित हैं। इस क्षेत्र में सब्‍जी उत्‍पादन में जैविक खाद के प्रयोग हेतु नैगवां, बहोरीबंद में शासकीय जैविक पाठशाला संचालित है जिससे ऑन-लाइन पोर्टल www.mpsoca.org में आवेदन करने की योजना है। (घ) जी नहीं। राज्‍य शासन द्वारा मध्‍यप्रदेश उद्योग संवर्धन नीति 2014 के क्रम में खाद्य प्रसंस्‍करण उद्योगों को देय विशिष्‍ट वित्‍तीय सहायता दिनांक 06.08.2016 से प्रभावशील है नीति संपूर्ण प्रदेश में लागू है। नीति के तहत इच्‍छुक उद्यमी/कृषक ऑन-लाइन आवेदन एवं सुसंगत दस्‍तावेज प्रदान कर योजना का लाभ ले सकते हैं। 

परिशिष्ट - ''इक्कीस''

आरोपियों की गिरफ्तारी

[गृह]

69. ( क्र. 1730 ) श्री राजवर्धन सिंह प्रेमसिंह दत्तीगाँव : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या दिनांक 17/01/2017 को मोहनलाल पिता भागीरथ की ग्राम माकनी, तहसील बदनावर, जिला धार में गोली मारकर हत्‍या कर दी गई थी तथा आज तक पुलिस हत्‍यारों को नहीं पकड़ पाई है? यदि हाँ, तो हत्‍यारों को कब तक पकड़ा जावेगा? (ख) उपरोक्‍त प्रकरण में लापरवाह पुलिस अधिकारियों पर क्‍या कार्यवाही कब तक की जावेगी?

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) दिनांक 17/01/17 को मोहनलाल पिता भागीरथ निवासी माकनी जिला धार की अज्ञात आरोपियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, घटना पर से थाना कानवन पर अपराध क्रमांक 23/2017 धारा 302 भारतीय दण्ड विधान पर पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। विवेचना में अज्ञात आरोपियों का पता नहीं लग पाने से प्रकरण में दिनांक 14/12/18 को खात्मा क्रमांक 32/18 लेख किया गया है। (ख) उपरोक्त प्रकरण में निरीक्षक एन.के. वाजपेयी को अनुसंधान में प्रमुख बिन्दुओं पर विवेचना में तत्काल कार्यवाही नहीं करने पर एक वेतन वृद्धि एक वर्ष के लिये असंचयी प्रभाव से रोके जाने का दण्ड दिया गया है।

जय किसान फसल ऋण माफी योजना

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

70. ( क्र. 1731 ) श्री राजवर्धन सिंह प्रेमसिंह दत्तीगाँव : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विषयांकित योजनांर्गत धार जिले में कितने किसानों का योजनांर्गत कुल कितना कर्ज माफ हुआ है? किसान संख्‍या बताएं। (ख) क्‍या विभाग के संज्ञान में यह तथ्‍य है कि कर्ज माफी होने के बावजूद किसी बैंक द्वारा किसी किसान से जबरन कर्जा माफ की हुई राशि भरवाई गई है? यदि हाँ, तो किस किसान की, किस बैंक द्वारा कितनी राशि भरवाई गई? (ग) धार जिले में कितने किसानों द्वारा ऋण माफी योजना में आपत्ति के फार्म भरे हैं? संख्‍या बताएं। उनका क्‍या निराकरण किया गया?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री सचिन सुभाषचन्‍द्र यादव ) : (क) धार जिले में 59284 किसानों का कर्ज माफ हुआ है। बैंकवार किसान संख्‍या की जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) इस प्रकार की कोई सूचना प्राप्‍त नहीं है। (ग) धार जिले में 24453 किसानों द्वारा ऋण माफी के तहत आपत्ति के फार्म भरे हैं। गुलाबी आवेदन पत्रों को परीक्षण संबंधित बैंक शाखा/समिति द्वारा किया जायेगा एवं पात्रतानुसार जिला स्‍तरीय क्रियान्‍वयन समिति द्वारा स्‍वीकृति दी जायेगी।

परिशिष्ट - ''बाईस''

ग्राम पंचायतों की जाँच

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

71. ( क्र. 1748 ) श्री प्रेमसिंह पटेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि             (क) क्या बड़वानी विधान सभा क्षेत्र की 10 ग्राम पंचायतों के द्वारा निर्माण कार्यों में की गई अनियमितता हेतु प्रश्‍नकर्ता द्वारा पत्र क्रमांक 33 दिनांक 2.3.19, पत्र क्रमांक 79 दिनांक 29.05.19 एवं पत्र क्रमांक 116 दिनांक 6.6.19 के द्वारा जाँच एवं कार्यवाही हेतु जिला पंचायत बड़वानी को सौंपा गया है? यदि हाँ, तो पत्रों की छायाप्रति उपलब्ध करावेंl (ख) प्रश्‍नकर्ता द्वारा सौंपे गए पत्रों पर क्या कार्यवाही की गई है? यदि हाँ, तो की गई कार्यवाही के पत्रों की छायाप्रति उपलब्ध करावें। नहीं तो विलम्ब का क्या कारण है? विलम्ब के लिए दोषी अधिकारी/कर्मचारियों पर कार्यवाही की जावेगी? पंचायतों की जाँच की कार्यवाही एवं दोषियों पर कार्यवाही कब तक पूर्ण कर ली जावेगी?                            (ग) प्रश्‍नकर्ता द्वारा विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत बमनाली एवं ग्राम पंचायत सिंधी में भी की गई अनियमितता की जाँच हेतु लिखा गया है? यदि हाँ, तो की गई कार्यवाही की अद्यतन स्थिति से अवगत करावें। नहीं तो कब तक कार्यवाही की जावेगी?

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) जी हाँ। पत्रों की छायाप्रतियां पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार। (ख) जी हाँ। पत्रों पर की गई कार्यवाही की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार। पत्रों पर कार्यवाही किये जाने से कोई दोषी नहीं है। पंचायतों की जाँच की गई है एवं सरपंच, सचिव एवं रोजगार सहायक को नोटिस दिया जाकर कार्यवाही की गई है। गुण-दोष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। समय-सीमा बतलाई जाना संभव नहीं। (ग) जी हाँ। ग्राम पंचायत बमनाली की जाँच हेतु मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत के आदेश क्रमांक 253 दिनांक 01.06.2019 से जाँच दल गठित कर कार्यवाही की गई है। ग्राम पंचायत सिंधी की शिकायत के संबंध में जाँच प्रतिवेदन के आधार पर पृथम दृष्‍ट्या दोषी सरपंच, सचिव एवं रोजगार सहायक के विरूद्ध म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्‍वराज अधिनियम 1993 की धारा 92 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

स्‍वीकृत कार्यों की पूर्णता

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

72. ( क्र. 1749 ) श्री प्रेमसिंह पटेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि            (क) ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग के द्वारा विधान सभा क्षेत्र बड़वानी में वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2018-19 तक कितने कार्य स्वीकृत किये गए हैं? कार्य का नाम, कार्य स्वीकृति का दिनांक, स्वीकृत राशि, कार्य प्रारंभ होने का दिनांक, एजेंसी का नाम, व्यय राशि कार्य की अद्यतन स्थिति की विकासखंडवार जानकारी उपलब्ध करावेंl (ख) प्रश्नांक (क) के अनुसार कितने कार्यों का पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया जा चुका है? जारी पूर्णता प्रमाण-पत्र की जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) क्या सम्बंधित एजेंसी के द्वारा राशि आहरण कर ली गई है किन्तु मौका स्थल पर कार्य अधूरा है? यदि हाँ, तो ऐसे कार्यों की सूची उपलब्ध करावें। विभाग के द्वारा दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी और कब तक?

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। (ग) जी नहीं। अत: शेष प्रश्‍नांश उत्‍पन्‍न नहीं होते।

मरम्मत कार्य

 [पंचायत और ग्रामीण विकास]

73. ( क्र. 1754 ) श्री राहुल सिंह लोधी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि   (क) मनरेगा के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों की मूल लागत से कितने प्रतिशत तक मरम्मत के कार्य कराये जा सकते हैं? (ख) टीकमगढ़ जिले में खरगापुर विधान सभा क्षेत्र अन्‍तर्गत जनपद पंचायत जतारा एवं पलेटा में मनरेगा के अन्‍तर्गत विगत 3 वर्षों में कितने ऐसे पुराने तालाब के कार्य कराये हैं जिनमें मरम्‍मत कार्य की राशि मूल कार्य की लागत से अधिक है? (ग) मूल कार्य से मरम्मत कार्य की राशि की लागत अगर अधिक है तो विभाग उस कार्य को नवीन कार्य के रूप में स्वीकृत कर सकता है अथवा नहीं? (घ) यदि प्रश्‍नांश (ख) में किए गए मरम्मत कार्य जिनकी राशि मूल कार्य से अधिक हैं, ऐसे कार्य यदि नियम विरूद्ध है तो दोषियों पर क्या कार्यवाही की जाएगी?

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) मनरेगा के अंतर्गत मरम्‍मत के कार्यों में कार्य की स्थिति का आंकलन कर ग्रामीण विकास विभाग के SOR पर प्राक्‍कलन तैयार कर नियमानुसार मरम्‍मत कार्य कराये जा सकते हैं। (ख) टीकमगढ़ जिले में खरगापुर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायतों में विगत 3 वर्षों में कराये गये तालाब मरम्‍मत के कार्यों में कार्य की राशि मूल कार्य की लागत से अधिक नहीं है। (ग) उत्‍तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उत्‍पन्‍न नहीं होता। (घ) प्रकरण विशेष शासन के संज्ञान में नहीं होने के कारण कोई निश्‍चित उत्‍तर दिया जाना संभव नहीं है।

विभागीय कार्य योजना

[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]

74. ( क्र. 1756 ) श्री आलोक चतुर्वेदी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र छतरपुर अंतर्गत जनवरी 2009 से प्रश्न दिनांक तक विभाग द्वारा उद्यानिकी विकास हेतु क्या-क्या कार्य किए गए? कितने हितग्राहियों को क्या-क्या अनुदान दिया गया? (ख) क्या विभाग द्वारा छतरपुर जिले में उद्यानिकी को बढ़ावा देने हेतु कोई कार्ययोजना या रणनीति बनाई है? यदि हाँ, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री सचिन सुभाषचन्‍द्र यादव ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) जी हाँ। छतरपुर जिले में वर्ष 2019-20 में निम्‍नानुसार लक्ष्‍य जारी किये गये हैं:-

(राशि रूपये लाख में)

क्रं.

नाम योजना

भौतिक लक्ष्‍य

वित्‍तीय लक्ष्‍य

1.

फल पौध रोपण योजना

5 हे.

1.20

2.

सब्‍जी क्षेत्र विस्‍तार योजना

45 हे.

4.50

3.

मसाला क्षेत्र विस्‍तार योजना

100 हे.

26.94

बाड़ी कार्यक्रम, संरक्षित खेती, यंत्रीकरण, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, एकीकृत बागवानी विकास मिशन एवं राष्‍ट्रीय कृषि विकास योजना के लक्ष्‍य जारी करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

विभागीय कार्य योजना

[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]

75. ( क्र. 1758 ) श्री राजेश कुमार शुक्‍ला : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र बिजावर अंतर्गत जनवरी 2014 से प्रश्न दिनांक तक विभाग द्वारा उद्यानिकी विकास हेतु क्या-क्या कार्य किए गए? कितने हितग्राहियों को क्या-क्या अनुदान दिया गया? (ख) क्या विभाग द्वारा बिजावर विकासखंड में उद्यानिकी को बढ़ावा देने हेतु कोई कार्ययोजना या रणनीति बनाई है? यदि हाँ, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री सचिन सुभाषचन्‍द्र यादव ) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

दोषियों के विरूद्ध दण्‍डात्‍मक कार्यवाही 

[गृह]

76. ( क्र. 1763 ) श्री के.पी. त्रिपाठी : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रीवा जिले के विधान सभा क्षेत्र सेमरिया अंतर्गत किन-किन थानों एवं चौकियों में एक जनवरी, 2018 से प्रश्‍न प्रस्‍तुति दिनांक तक कितने एफ.आई.आर. दर्ज हुए? (ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में दर्ज समस्‍त एफ.आई.आर. में से कितने एफ.आई.आर. में कार्यवाही हुई? (ग) क्‍या सेमरिया विधान सभा क्षेत्रांतर्गत हिनौता निवासी ज्ञान सिंह काकू एवं कौडिहाई निवासी साकेत महिला की हत्‍या पुलिस की लापरवाही से हुई है? इन घटनाओं में अब तक दोषियों के विरूद्ध क्‍या कार्यवाही की गई?

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र ‘अ‘ अनुसार। (ख) प्रश्नांश की जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र ‘ब‘ अनुसार है। (ग) ग्राम-हिनौता निवासी ज्ञान सिंह काकू एवं कौडिहाई निवासी साकेत महिला की हत्या पुलिस की लापरवाही से नहीं हुई है। पुलिस द्वारा ज्ञानसिंह काकू उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह की मृत्यु पर अपराध क्रमांक 87/2019 धारा 302 भा.द.वि. पंजीबद्ध कर आरोपी लल्लन द्विवेदी को गिरफ्तार किया गया है जबकि साकेत महिला उर्फ मनीषा साकेत की मृत्यु पर अपराध क्रमांक 125/19 धारा 147, 148, 307, 302 भा.द.वि. 3 (2) (5) अनुसूचित जाति/जनजाति अधिनियम 1989 संशोधन 2015 का अपराध कायम कर आरोपी लाला उर्फ प्रतीक पाठक एवं प्रवीण गौतम को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया है। आरोपी विनय पाठक, शिवकुमार पाठक एवं भूपेन्द्र गौतम की गिरफ्तारी शेष है, आरोपियों की गिरफ्तारी के हर सम्भव प्रयास जारी है, उक्त दोनों प्रकरण पुलिस विवेचनाधीन है।

परिशिष्ट - ''तेईस''

वक्फ संपत्ति पर अवैध कब्‍जा

[पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण]

77. ( क्र. 1773 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या भोपाल गैस त्रासदी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिरोंज-लटेरी तहसीलों में वक्फ की संपत्ति या भूमि कौन-कौन से ग्राम व शहरों में है तथा कौन-कौन सी है? संपत्ति एवं भूमि का सर्वे नंबर, क्षेत्रफल की जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में बताया जावे कि वक्फ की कौन-कौन सी संपत्ति या भूमि किराये पर या ठेके पर दी गई है एवं कौन-कौन सी वक्फ संपत्ति एवं भूमि पर लोगों का अवैध कब्जा है? किराये/ठेके/पट्टे/अतिक्रमण धारियों के नाम, पता तहसीलवार जानकारी उपलब्ध करावें एवं अवैध कब्जाधारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है? (ग) क्या खसरा नंबर 223/1 ग्राम चौड़ाखेड़ी, ग्राम पंचायत चौड़ाखेड़ी तहसील सिरोंज की भूमि वक्फ संपत्ति/भूमि है? यदि हाँ, तो इसका क्या उपयोग हो रहा है? इस वक्फ भूमि पर क्या कुछ लोग खेती कर रहे हैं एवं मकान बनाकर रह रहे हैं? यदि हाँ, तो कितने लोगों को नियमानुसार भूमि कब-कब किराये पर या पट्टे पर दी गई? दिनांकवार जानकारी दें। इस भूमि पर खेती या मकान बना कर कितने लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है तथा उनके कब्जे में कितनी भूमि है? यदि भूमि कब्जे में है तो विभाग द्वारा अवैध कब्जा हटाने की कब-कब कार्यवाही की गई? कब तक अवैध कब्जा हटा दिये जायेंगे।

भोपाल गैस त्रासदी मंत्री ( श्री आरिफ अक़ील ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ख) वक्‍फ बोर्ड द्वारा तहसील सिरोंज एवं लटेरी की वक्‍फ की भूमियों को एक वर्ष हेतु किराये पर या ठेके पर दिया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। वक्‍फ भूमि पर अवैध कब्‍जा किये जाने की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 'स' अनुसार है। (ग) जी हाँ। भूमि का कृषि कार्य हेतु उपयोग हो रहा है। वक्‍फ भूमि पर खेती की जा रही है। वक्‍फ बोर्ड कार्यालय में मकान बनाकर रहने के संबंध में रिकॉर्ड उपलब्‍ध नहीं है। प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। अवैध कब्‍जे के संबंध में वक्‍फ एक्‍ट 1995 संशोधित 2013 की धारा 54 के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही प्रचलन में है। अवैध कब्‍जा हटाने की न्‍यायालयीन प्रक्रिया होने के कारण समय-सीमा निश्चित नहीं है।

मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं की प्रतिपूर्ती 

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

78. ( क्र. 1784 ) श्री बीरेन्‍द्र रघुवंशी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि              (क) क्या तत्कालीन मुख्यमंत्री जी द्वारा कोलारस में दिनांक 26.12.17 को विधान सभा क्षेत्र के ग्राम व ग्राम पंचायत लुकवासा में मुक्तिधाम का निर्माण किए जाने की घोषणा की गई थी? यदि हाँ, तो क्या मुक्तिधाम का निर्माण हो चुका है? यदि नहीं, तो कब तक ग्राम लुकवासा में मुक्तिधाम का निर्माण कर दिया जावेगा? (ख) क्या तत्कालीन मुख्यमंत्री जी द्वारा कोलारस में दिनांक 06.1.18 को लुकवासा से अटरूनी मार्ग पर रेलवे अण्डर ब्रिज बनाएं जाने की घोषणा की गई थी? यदि हाँ, तो उसमें क्रियान्‍वयन की क्‍या स्थिति है? (ग) क्या तत्कालीन मुख्यमंत्री जी द्वारा महात्‍मा गांधी नरेगा योजना से ग्राम सेसई, कोलारस में दिनांक 09.12.17 को मुख्‍य मार्ग से सेसई जैन मंदिर तक दोनों और सड़क निर्माण कराए जाने की घोषणा की गई थी? यदि हाँ, तो क्‍या उक्‍त सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है? यदि नहीं, तो कब तक सड़क निर्माण कर दिया जावेगा? (घ) क्या तत्कालीन मुख्यमंत्री जी द्वारा महात्‍मा गांधी नरेगा योजना से ग्राम बेरखेड़ी, विकासखण्‍ड बदरवास में दिनांक 06.3.2018 को, ग्राम बेरखेड़ी से बडोखरा तक पक्‍का रोड बनाए जाने की घोषणा की गई थी? यदि हाँ, तो क्‍या पक्‍के रोड का निर्माण कर दिया गया है? यदि नहीं, तो कब तक उक्‍त कार्य पूर्ण कर दिया जावेगा? जानकारी उपलब्‍ध करावें।

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) जी हाँ। जी हाँ, शेष प्रश्‍न उत्‍पन्‍न नहीं होता।                 (ख) पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित नहीं होने से शेष प्रश्‍न उत्‍पन्‍न नहीं होता है। (ग) जी हाँ। लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्य कराया जा रहा है। कार्य पूर्ण करने की संभावित दिनांक 30.10.2019 प्रतिवेदित की गयी है। (घ) जी हाँ। जी नहीं, महात्‍मा गांधी नरेगा योजना से पक्‍के रोड का निर्माण कराये जाने के निर्देश नहीं हैं। अतएव शेष प्रश्‍न उत्‍पन्‍न नहीं होता।

दोषी सचिव की बहाली

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

79. ( क्र. 1786 ) श्री दिनेश राय मुनमुन : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या विभागीय जाँच में दोषी पाये जाने पर किसी भी ग्राम पंचायत सचिव अथवा अन्‍य शासकीय कर्मचारी को बहाल किया जा सकता है? यदि नहीं, तो श्री रीझनलाल तिवारी, तत्‍कालीन सचिव, ग्राम पंचायत बिनौरी (वर्तमान में सचिव ग्राम पंचायत दारोटकलां) जनपद पंचायत घंसौर जिला सिवनी को दोषी पाये जाने पर भी कैसे बहाल कर दिया गया? (ख) क्‍या प्रश्‍नांश (क) में दोषी पाये गये कर्मचारी का प्रकरण लोकायुक्‍त में प्रचलित है? (ग) प्रश्‍नांश (क) में दोषी पाये गये कर्मचारी को विधान सभा निर्वाचन 2018 में आचार संहिता के दौरान दिनांक 24/11/2018 को निलंबन से बहाल कर दिया गया है? क्‍या आचार संहिता में किसी भी कर्मचारी को बहाल किया जा सकता है? यदि हाँ, तो शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देश उपलब्‍ध करायें। (घ) प्रश्‍नांश (क) में दोषी कर्मचारी को जब बहाल कर दिया गया था तो उसे वर्तमान जिला पंचायत सिवनी सी.ई.ओ. श्रीमती मंजूषा विक्रांत राय द्वारा दिनांक 15 मई 2019 को पुनः उसी प्रकरण में आरोप-पत्र जारी कर दिया गया? यदि हाँ, तो किस नियम के तहत? (ड.) प्रश्‍नांश (क) में नियम विरूद्ध कार्यवाही करने वाली अधिकारी और कर्मचारी के विरूद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो, क्‍यों?

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) जी हाँ। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी हाँ।  (ग) जी हाँ। जी हाँ। मान. उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू.पी. 10650/2017 एवं उस पर उद्भूत अवमानना प्रकरण क्रमांक CONC 730/2018 के परिपालन में आदेश क्रमांक/2864/पंचा.प्रको./जि.पं./2018 दिनांक 24.11.2018 के द्वारा आदेश पारित किया गया। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘अ’ अनुसार। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।           (घ) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र  ‘ब’ अनुसार। (ङ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र  ‘स’ अनुसार। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

भूमि संरक्षण के कार्य

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

80. ( क्र. 1794 ) श्री संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कटनी जिले में विगत चार वर्षों में भूमि संरक्षण उप संभाग कटनी हेतु             कितनी-कितनी राशि क्‍या-क्‍या कार्य हेतु प्राप्‍त हुई? वर्षवार विवरण देवें। (ख) प्राप्‍त राशि से किस नाम/पदनाम के शासकीय सेवक द्वारा क्‍या-क्‍या कार्य कब-कब कराये गये? स्‍वीकृति आदेशों सहित जानकारी देवें। (ग) प्रश्नांश (ख) में कितनी-कितनी लागत के कार्य स्‍वीकृत किये गये और इन कार्यों को किस निर्माण एजेन्‍सी द्वारा किया गया तथा किये गये कार्यों का किस नाम/पदनाम के शासकीय सेवक द्वारा भौतिक सत्‍यापन किया गया और क्‍या प्रतिवेदन दिये गये? कार्यवार बतायें। (घ) कटनी जिले में विगत चार वर्षों में भूमि संरक्षण के किए गये कार्यों के क्या परिणाम प्राप्‍त हुये? ब्‍यौरा देवें। (ड) प्रश्नांश (क) से (घ) क्या कटनी जिले में भूमि संरक्षण के कार्य नियमानुसार और शासनादेशों/विभागीय निर्देशों के अनुरूप किये गये? यदि नहीं, तो क्या किये गये कार्यों की जाँच एवं कार्यवाही की जावेगी?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री सचिन सुभाषचन्‍द्र यादव ) : (क) कटनी जिले में विगत चार वर्षों में भूमि संरक्षण उप संभाग कटनी को प्राप्‍त राशि एवं किये गये कार्यों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। (ख) प्रश्‍नांश अवधि में बलराम तालाब निर्माण हेतु प्राप्‍त राशि से कृषकों/हितग्राहियों द्वारा स्‍वयं बलराम तालाब निर्माण कार्य कराया गया। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-दो अनुसार है। (ग) प्रश्नांश (ग) के संदर्भ में बलराम तालाब स्‍वीकृत, निर्माण एवं भौतिक सत्‍यापन की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-दो अनुसार है। बलराम तालाब का निर्माण स्‍वयं कृषक द्वारा किया जाता है। (घ) कटनी जिले में विगत चार वर्षों में निर्मित बलराम तालाबों में जल संचयन से हितग्राहियों द्वारा वर्षा के लंबे अंतराल की स्थिति में खरीफ फसलों की जीवन रक्षक सिंचाई कर फसलों की पैदावार में बढ़ोत्री हुई एवं स्‍थानीय क्षेत्र के भू-जल स्‍तर में वृद्धि हुई। (ड‌.) प्रश्‍नांश (क) एवं (घ) के संबंध में कटनी जिले में भूमि संरक्षण के कार्य नियमानुसार शासनादेशों/विभागीय निर्देशों के अनुरूप ही कराये गये। अत: जाँच एवं कार्यवाही का प्रश्‍न नहीं उठता।

निर्धारित समय-सीमा में कार्य पूर्ण करना 

[पर्यटन]

81. ( क्र. 1795 ) श्री राज्‍यवर्धन सिंह : क्या नर्मदा घाटी विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) एक जनवरी 2014 से प्रश्‍न दिनांक तक राजगढ़ जिले की विधान सभा क्षेत्र नरसिंहगढ़ अंतर्गत विभाग द्वारा कितनी लागत के कौन-कौन से कार्य कब-कब स्‍वीकृत किये गये? संबंधित ठेकेदार के नाम पते सहित बतावें। (ख) प्रश्‍नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न दिनांक तक उक्‍त स्‍वीकृत कार्यों में कौन-कौन से कार्य पूर्ण एवं निर्माणाधीन हैं? उक्‍त कार्यों को पूर्ण कराने हेतु क्‍या समय-सीमा निर्धारित है तथा क्‍या निर्धारित समय अवधि समाप्‍त होने के बाद भी निर्माण कार्यों को पूर्ण नहीं कराया जा सका है? यदि हाँ, तो क्‍यों तथा इसके लिये कौन दोषी है?                                      (ग) उपरोक्‍तानुसार क्‍या विभाग के अधिकारियों द्वारा सतत् मॉनिटरिंग नहीं किये जाने से उक्‍त निर्माणाधीन कार्यों में ठेकेदार द्वारा डी.पी.आर. में सम्मिलित मटेरियल के स्‍थान पर निम्‍न गुणवत्‍ता की सामग्री का उपयोग किया जा रहा है? यदि हाँ, तो क्‍या इसकी जाँच कर विभाग द्वारा उक्‍त संबंध में कोई कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो क्‍या और कब तक?

नर्मदा घाटी विकास मंत्री ( श्री सुरेन्‍द्र सिंह हनी बघेल ) : (क) एक जनवरी, 2014 से कोई योजना स्‍वीकृत नहीं है। अत: प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) एवं (ग) प्रश्‍नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

पुनरीक्षित प्रशासकीय स्‍वीकृति व आवंटन में विलंब 

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

82. ( क्र. 1796 ) श्री राज्‍यवर्धन सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                         (क) क्‍या मुख्‍य अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा मध्‍यप्रदेश भोपाल का पत्र क्रमांक 292/22/वि.-10/ ग्रा.यां.से/19 भोपाल, दिनांक 11.01.2019 से राजगढ़ जिले की विधान सभा क्षेत्र नरसिंहगढ़ अंतर्गत ग्राम सलाय में निर्माणाधीन स्‍टेडियम (ग्रामीण) में राशि रूपये 100.36 लाख की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्‍वीकृति एवं आवंटन हेतु संचालक, पंचायत राज संचालनालय म.प्र. भोपाल को लेख किया गया है? यदि हाँ, तो क्‍या प्रश्‍न दिनांक तक पुनरीक्षित प्रशासकीय स्‍वीकृति एवं आवंटन जारी कर दिया गया है? यदि हाँ, तो कब? प्रति उपलब्‍ध करावें। यदि नहीं, तो उक्‍त संबंध में क्‍या कार्यवाही किस स्‍तर पर किन कारणों से कब से लंबित है? लंबित कार्यवाही के लिये कौन दोषी है? (ख) प्रश्‍नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में क्‍या उक्‍त निर्माण कार्य की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्‍वीकृति एवं आवंटन में हो रहे अनावश्‍यक विलंब के कारण स्‍टेडियम का निर्माण समय-सीमा में पूर्ण नहीं हो पा रहा है तथा वर्तमान में कार्य बंद होने से देख-रेख के अभाव में जो कार्य हो चुका है, वह भी क्षतिग्रस्‍त हो रहा है? यदि हाँ, तो क्‍या शासन खेल प्रेमियों एवं युवाओं को स्‍टेडियम की सुविधा यथाशीघ्र मिल सकें, इस हेतु पुनरीक्षित प्रशासकीय स्‍वीकृति एवं आवंटन प्रदान करेगा? यदि हाँ, तो कब तक?

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) जी हाँ। जी नहीं, पुनरीक्षित प्रशासकीय स्‍वीकृति की कार्यवाही परीक्षण में होने से लंबित है। परीक्षणाधीन होने से कोई दोषी नहीं है। (ख) पुनरीक्षित प्रशासकीय स्‍वीकृति एवं आवंटन की प्रत्‍याशा में निर्माण कार्य समय-सीमा में पूर्ण नहीं हुआ है किंतु अभी तक किये गये निर्माण कार्य में क्षति परिलक्षित नहीं हुई है। पुनरीक्षित प्रशासकीय स्‍वीकृति एवं आवंटन संबंधी कार्यवाही प्रचलन में है, निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

नहर निर्माण कार्य

[नर्मदा घाटी विकास]

83. ( क्र. 1799 ) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या नर्मदा घाटी विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या ओंकारेश्वर परियोजना की चतुर्थ चरण में जो नहर निर्माण कार्य किया जाना था, उक्त कार्य निर्धारित समय अवधि में अनुबंध के अनुसार पूर्ण नहीं किया गया? इसके लिए कौन दोषी है एवं कब-कब उक्त कार्य की अवधि बढ़ाई गई? उक्त ओंकारेश्वर परियोजना की चतुर्थ चरण योजना का कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जाएगा? उक्त चतुर्थ चरण योजना में संबंधित कंपनी ठेकेदार को भुगतान की गई राशि की जानकारी एवं कराए गए कार्यों की जानकारी उपलब्ध कराएं। (ख) ओंकारेश्वर परियोजना से मनावर विधान सभा क्षेत्र का वर्तमान कुल कितना कृषि रकबा सिंचित किया जा रहा है? उक्त गाँव के नाम एवं सिंचित क्षेत्रफल की जानकारी दें। उक्त योजना पूर्ण होने पर कुल कितना कृषि रकबा सिंचित किए जाने का लक्ष्य निर्धारित है, उसमें सम्मलित गाँवों की जानकारी एवं कृषि रकबे की जानकारी उपलब्ध करावें। कब तक उक्त योजना पूर्ण कर ली जाएगी? (ग) क्या प्रश्नकर्ता विधायक एवं अन्य के द्वारा मुख्यमंत्री के समक्ष जून 2019 में ओंकारेश्वर बांध परियोजना एवं नहर निर्माण कार्य में हुए घोटाले एवं संबंधित ठेकेदार द्वारा कराए गए घटिया निर्माण कार्यों की की गई शिकायत पर उच्च स्तरीय जाँच मुख्य तकनीकी परीक्षक सतर्कता के माध्यम से कराएंगे? यदि हाँ, तो कब तक?

नर्मदा घाटी विकास मंत्री ( श्री सुरेन्‍द्र सिंह हनी बघेल ) : (क) कार्य पूर्णता की ओर है। परियोजना में प्रक्रियात्‍मक विलंब हुआ है अत: विलंब के लिये कोई दोषी नहीं है। दिसम्‍बर 2019 तक पूर्ण करना लक्षित है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ‘’अ’’ एवं ‘’ब’’ अनुसार है।          (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ‘’स’’ अनुसार है। (ग) ओंकारेश्‍वर परियोजना के बांध का निर्माण एन.एच.डी.सी. के अंतर्गत है। नहर निर्माण कार्य के दौरान निर्माण एजेंसी व विभाग की गुणवत्‍ता इकाई द्वारा आवश्‍यक परीक्षण किये गये हैं। निर्माण कार्य गुणवत्‍ता व मापदण्‍डों के अनुसार है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की भागीदारी 

[सूक्ष्‍म, लघु और मध्‍यम उद्यम]

84. ( क्र. 1802 ) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या भोपाल गैस त्रासदी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) इंदौर संभाग में 1 जनवरी, 2015 से प्रश्न-दिनांक तक सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र की कौन-कौन सी, कितनी इकाईयां स्थापित हुई एवं वर्तमान में इसकी कुल कितनी इकाईयां हैं? जिलेवार पृथक-पृथक जानकारी उपलब्ध कराएं। इनको बैंकों द्वारा उपलब्ध लोन एवं आर्थिक सहायता की जानकारी दें। (ख) प्रश्नांश (क) संभाग में वर्तमान में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र की कौन-कौन सी, कितनी इकाईयां ग्रामीण क्षेत्र में एवं कौन-कौन सी, कितनी इकाईयां शहरी क्षेत्रों में स्थापित हैं? इन इकाइयों में कौन सी, कितनी इकाईयां संविधान की पाँचवीं अनुसूची के अनुसूचित क्षेत्र में स्थापित हैं एवं कौन सी, कितनी गैर-अनुसूचित क्षेत्र में स्थापित हैं? जिलेवार पृथक-पृथक विवरण उपलब्ध कराएं। (ग) मनावर विधान सभा क्षेत्र में स्थापित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र की कुल इकाइयों में कितने अनुसूचित जनजाति के कौन-कौन सदस्‍य कार्यरत हैं? संचालनालय खनिक्रम में उपलब्‍ध जानकारी अनुसार इकाईवार पृथक-पृथक जानकारी दें। (घ) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र से अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को जोड़ने एवं प्रोत्साहित करने के लिए मध्यप्रदेश सरकार की कौन-कौन सी योजनाएं संचालित हैं?

भोपाल गैस त्रासदी मंत्री ( श्री आरिफ अक़ील ) : (क) इंदौर संभाग में 1 जनवरी, 2015 से प्रश्‍न दिनांक तक स्थापित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र की इकाईयां एवं उन्हें प्रदान की गई आर्थिक सहायता की जानकारी संलग्न परिशिष्‍ट अनुसार है। औद्योगिक इकाईयों को बैंकों के द्वारा उपलब्ध कराये गये ऋण की जानकारी विभाग द्वारा संधारित नहीं की जाती है। (ख) वर्तमान प्रक्रिया अनुसार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम भारत सरकार के UAM (उद्योग आधार मेमोरेण्डम) पोर्टल पर पंजीकृत होते हैं। उक्त पोर्टल में इकाईयों के शहरी/ग्रामीण क्षेत्र में होने तथा संविधान की पाँचवी अनुसूची के अनुसूचित/गैर अनुसूचित क्षेत्र में स्थापित होने संबंधी जानकारी पृथक से दर्ज नहीं होती है। (ग) धार जिले की मनावर तहसील में स्थापित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र की इकाइयों की कुल संख्या 232 है। शेष जानकारी विभाग द्वारा संधारित नहीं की जाती है।                   (घ) प्रदेश के सभी श्रेणी के सदस्यों को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र से जोड़ने के लिये एम.एस.एम.ई. विकास नीति, 2017 प्रचलन में है। अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिये विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, अंतर्गत उक्त श्रेणी के सदस्यों को अतिरिक्त मार्जिन मनी सहायता प्रदान की जाती है।

परिशिष्ट - ''चौबीस

प्रधानमंत्री आवास योजना

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

85. ( क्र. 1806 ) डॉ. मोहन यादव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि       (क) उज्जैन जिले के दक्षिण विधान सभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र अन्‍तर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत योजना के पात्र एवं चयनित हितग्राहियों की सूची उपलब्ध करायें। (ख) कितने प्रकरणों में राशि खाते में डाली गयी है तथा ऐसे कितने प्रकरण हैं जिन्हें राशि स्वीकृत किये जाने हेतु रोका गया है? सकारण पृथक-पृथक ग्रामवार सूची उपलब्ध करायें (ग) समान परिस्थितियों के पात्र हितग्राहियों के मध्य भेदभाव किया जा रहा है अथवा नहीं? यदि नहीं, तो प्रधानमंत्री आवास योजना अन्‍तर्गत ग्रामीण क्षत्रों में सर्वे एजेन्सी द्वारा प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित नहीं हो पाये पात्र हितग्राहियों को प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित किया जायेगा अथवा नहीं? यदि हाँ तो कब तक?

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) प्रश्‍नाधीन जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) 403 प्रकरणों के राशि खाते में डाली गई। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) जी नहीं। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अन्‍तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित नहीं हो पाये पात्र हितग्राहियों (तत्‍समय उपलब्‍ध हितग्राही) को आवास प्‍लस ऐप के माध्‍यम से सूचीबद्ध किया गया। इन हितग्राहियों के लिए वर्तमान में भारत सरकार से कोई निर्देश प्राप्‍त नहीं है।

बी.एस.सी. (कृषि) पाठ्यक्रम का संचालन

 [किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

86. ( क्र. 1819 ) श्री महेन्द्र हार्डिया : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश के सरकारी कृषि महाविद्यालयों में बी.एस.सी. (कृषि) कोर्स संचालित है। इसमें प्रवेश हेतु छात्र/छात्राओं को पी.ए.टी. की परीक्षा देना होती है? क्या ये सरकारी महाविद्यालय भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के मापदंडानुसार प्रशिक्षण दे रहे हैं? (ख) क्या मध्यप्रदेश के विभिन्न निजी विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में बी.एस.सी. (कृषि) पाठ्यक्रम संचालित किया जा रहा है? क्या इनके प्रवेश बिना कोई प्रवेश परीक्षा के दिया जाता है। क्या यहां पाठ्यक्रम की प्रायोगिक सुविधा उपलब्ध है? क्या ये निजी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के मापदंडानुसार कार्य कर रहे हैं? (ग) यदि नहीं, तो निजी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा दी जाने वाली बी.एस.सी. (कृषि) कोर्स को शासन द्वारा कब बंद किया जावेगा?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री सचिन सुभाषचन्‍द्र यादव ) : (क) मध्‍यप्रदेश के सरकारी कृषि महाविद्यालयों बी.एस.सी. (ऑनर्स) कृषि/उद्यानिकी कोर्स संचालित हैं। इनमें छात्र/छात्राओं को प्रवेश पी.ए.टी. के माध्‍यम से या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा आयोजित परीक्षा के माध्‍यम से दिया जाता है। इन महाविद्यालयों में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के मापदण्‍ड अनुसार शिक्षा दी जा रही है। (ख) विभाग द्वारा निजी कृषि विश्‍वविद्यालय एवं महाविद्यालय संचालित नहीं है। शेष का प्रश्‍न ही नहीं उठता। (ग) प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता।

घटित अपराधों की जानकारी 

[गृह]

87. ( क्र. 1820 ) श्री दिलीप सिंह परिहार : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि       (क) जनवरी 2019 से प्रश्न दिनांक तक शासन/विभाग द्वारा आपराधिक घटनाओं पर नियंत्रण एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु विभिन्न स्तर पर किन-किन अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रशासनिक स्थानान्तरण कब-कब किये गये हैं? (ख) प्रश्नांश (क) में किये गये स्थानान्तरण के उपरान्त आपराधिक घटनाओं पर नियंत्रण हेतु लगातार सक्रियता के प्रयास किये जाने के बावजूद क्‍या नीमच जिले में आपराधिक घटनाओं में कमी नहीं आ पा रही है? (ग) यदि हाँ, तो नीमच जिले में प्रश्नांश (क) में उल्लेखित अवधि में कितनी चोरी, डकैती, लूट, हत्या, बलात्कार, मादक पदार्थों की तस्करी के साथ-साथ अवैध शराब विक्रय की जाना, जुआ-सट्टा इत्यादि प्रकार के अपराध किन-किन पुलिस थानों पर कितने-कितने घटित हुए? उनमें से कितनों पर विवेचना उपरान्‍त कार्यवाही हुई? जानकारी दें। (घ) क्या प्रश्नांश (ग) में विवेचनाधीन प्रकरणों में पुलिस विभाग की लापरवाही से आरोपियों को बचाने संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई है? यदि हाँ, तो संबंधित दोषियों के विरुद्ध कब तक दण्डित किये जाने की कार्यवाही की जावेगी?

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) म.प्र. शासन, गृह विभाग द्वारा किये गये स्‍थानान्‍तरणों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जी हाँ। आंशिक वृद्धि हुई है। (ग) दिनांक 01.01.2019 से 15.06.2019 तक की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (घ) जी नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

सड़क निर्माण की गुणवत्‍ता की जाँच

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

88. ( क्र. 1839 ) श्री महेश राय : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या विधान सभा क्षेत्र बीना के विकासखण्‍ड खुरई में ग्राम भुगावली से मड़ना सुल्‍तान तक सड़क निर्माण प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत किया गया है? उक्‍त निर्माण की अवधि को कुछ समय ही हुआ है लेकिन सड़क की हालत खराब हो गयी है? (ख) क्‍या सड़क निर्माण एजेंसी को राशि भुगतान कर दिया है? यदि हाँ, तो उक्‍त सड़क निर्माण की गुणवत्‍ता की जाँच किस अधिकारी के द्वारा की गयी थी? क्‍या उक्‍त सड़क निर्माण की गुणवत्‍ता की जाँच शासकीय लैब में कराई जावेगी? (ग) यदि जाँच में गुणवत्‍ता सही नहीं पायी जाती है तो विभाग ठेकेदार एवं जाँच अधिकारी के विरूद्ध क्‍या कार्यवाही प्रस्‍तावित करेगा?

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) जी नहीं। उक्त मार्ग का निर्माण मुख्‍यमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा किया गया, जिस पर म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण द्वारा बाह्य वित्त पोषित म.प्र. ग्राम संपर्क योजना (एम.पी.आर.सी.पी.) के अंतर्गत मई 2019 में डामरीकरण किया गया। वर्तमान में सड़क की हालत अच्छी है। (ख) जी नहीं। स्वीकृत मद में एल.ओ.सी. न होने के कारण निर्माण एजेंसी को भुगतान नहीं किया गया। कार्य के दौरान गुणवत्ता की जाँच, विभाग द्वारा नियुक्त कंसलटेंट तथा विभागीय अधिकारियों द्वारा की गई। साथ ही डामरीकरण के उपरांत राज्य गुणवत्ता पर्यवेक्षक (एस.क्यू. एम.) द्वारा दिनांक 18.05.2019 को उक्त सड़क का स्थल निरीक्षण उपरांत नमूने का विभागीय लैब में परीक्षण किया गया जिसमें कार्यों को निर्धारित तकनीकी मापदण्डानुसार पाया गया। (ग) उत्तरांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में आवश्यकता नहीं है।

कैदियों को व्रत-उपवास में विशेष भोजन की व्‍यवस्‍था 

[जेल]

89. ( क्र. 1861 ) श्री विश्वास सारंग : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या प्रदेश की जेलों में बंद कैदियों के लिए दिया जाने वाला भोजन जेल मैन्‍युअल के अनुसार दिया जाता है? जेल मैन्युअल सहित समस्‍त जानकारी दें। (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार क्‍या प्रदेश की जेलों में बंद मुस्लिम कैदियों को रमजान माह में सहरी और इफ्तार की विशेष व्‍यवस्‍था की गयी थी? क्‍या उनको बाहर का भोजन भी दिया गया था? (ग) प्रश्नांश (ख) के अनुसार क्‍या मुस्लिम कैदियों की तरह अन्‍य धर्म के कैदियों को भी उनके त्‍यौहार, व्रतों में भी इसी प्रकार के भोजन व फलाहार की व्‍यवस्‍था की जायेगी? यदि नहीं, तो कारण दें। यदि हाँ, तो कब से शुरू की जायेगी?

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) जी हाँ। मध्‍यप्रदेश जेल नियमावली, 1968 के नियम-518 से 556 तक की प्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) जी हाँ। मध्‍यप्रदेश जेल नियमावली, 1968 के नियम-555 के प्रावधान अनुसार रमजान के महीने में रोजा रखने वाले प्रत्‍येक मुसलमान कैदी को, वह जिस वर्ग का कैदी हो, उस वर्ग के लिए स्‍वीकृत आहार के अतिरिक्‍त 60 ग्राम गुड़ या 35 ग्राम खजूर दिया जाता है। उसे पूरे दिन का अपना आहार एक ही समय अर्थात् सूर्यास्‍त के पूर्व प्राप्‍त करने और उसे पूरा का पूरा या उसका कोई भाग रात को या सुबह के पूर्व में खाने के लिए रात को ही अपने बैरक या कोठरी में रखने के लिए अनुज्ञात किया जाता है। जी नहीं, बाहर का भोजन नहीं दिया गया। (ग) मध्‍यप्रदेश जेल नियमावली, 1968 के नियम-554 के प्रावधान अनुसार व्‍यवस्‍था की जाती है। उक्‍त नियम के अनुसार ''ऐसा प्रत्‍येक हिन्‍दू कैदी, जो कि उपवास करना चाहे वह जिस वर्ग का कैदी हो, उस वर्ग के लिए स्‍वीकृत आहार के अतिरिक्‍त 60 ग्राम गुड़ पाने का पात्र होगा। यदि वह ऐसी वांछा करे, तो उसे पूरे दिन का अपना आहार एक ही बार के भोजन में दिया जा सकता है। उस कैदी को, जो कि धार्मिक कारणवश अपना सामान्‍य भोजन न करना चाहे उसके बदले फलाहार और शाकाहार दिये जा सकते हैं। इस प्रकार के शाकाहार जेल के बगीचे से दिये जा सकते हैं और यदि आवश्‍यक हो तो, पूरक रूप में बाजार से क्रय करके भी दिये जा सकते हैं, परन्‍तु यह कि इस प्रकार खरीदे गए फल और शाक की कीमत कैदी को लागू होने वाले आहार मापमान के एक दिन के राशन की कीमत से अधिक नहीं होगी। ''

निर्माण कार्यों में अनियमितता

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

90. ( क्र. 1882 ) श्री कमलेश जाटव : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्तमान में कृषि उपज मण्‍डी समिति पोरसा, जिला मुरैना में कौन-कौन से कार्य निर्माणाधीन हैं? किस-किस निर्माण कार्य के लिये कितना-कितना बजट स्‍वीकृत हुआ है एवं कार्य पूर्ण होने की समय-सीमा क्‍या है? स्‍टीमेट व टेंडर की प्रति एवं निर्माण एजेंसी का नाम, पता सहित जानकारी प्रदाय करें। (ख) क्‍या किसानों/जनप्रतिनिधियों की शिकायत के आधार पर प्रश्‍नकर्ता द्वारा प्रश्नांश (क) में वर्णित निर्माण कार्य का मौका मुआयना किया गया एवं प्रथम दृष्‍ट्या कार्य को गुणवत्‍ताहीन होना पाया जाने से शिकायत आयुक्‍त कृषि मण्‍डी भोपाल से की गई? यदि हाँ, तो उक्‍त शिकायत का निष्‍कर्ष क्‍या निकला? जाँच रिपोर्ट प्रदाय की जावे। यदि अब तक जाँच नहीं कराई गई है, तो ऐसा क्‍यों? (ग) क्‍या शासन जनहित एवं शासन हित में उक्‍त घटिया निर्माण की जाँच कराने का एवं उक्‍त निर्माण कार्य को किसी अन्‍य निर्माण एजेंसी से कराने का आदेश जारी करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? नहीं तो क्‍यों नहीं?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री सचिन सुभाषचन्‍द्र यादव ) : (क) कृषि उपज मंडी समिति, पोरसा जिला मुरैना के अंतर्गत निर्माणाधीन कार्यों की जानकारी, स्‍वीकृत राशि, कार्य पूर्ण होने की समय-सीमा तथा निर्माण एजेंसी का नाम एवं पता की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार एवं स्‍टीमेट तथा स्‍वीकृत टेण्‍डर की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ख) जी हाँ। प्राप्‍त शिकायत के संदर्भ में मुख्‍यालय के वरिष्‍ठ तकनीकी अधिकारी के द्वारा निर्माणधीन कार्यों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में पायी गई वस्‍तुस्थिति का प्रतिवेदन की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्नांश (ख) अनुसार है।

बाउण्‍ड्रीवॉल निर्माण की जानकारी

 [किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

91. ( क्र. 1883 ) श्री कमलेश जाटव : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या कृषि उपज मण्‍डी समिति अम्‍बाह, जिला मुरैना में विगत वर्षों में बाउण्‍ड्रीवॉल का निर्माण कराया गया है? यदि हाँ, तो उक्‍त बाउण्‍ड्रीवॉल की ऊंचाई एवं जमीन से नींव की खुदाई कितने फुट कराई गई है? प्राक्‍कलन की प्रति एवं निर्माण एजेन्‍सी का नाम, पता सहित जानकारी देवें। क्‍या उक्‍त कार्य में घटिया सामग्री लगाई गई है? यदि हाँ, तो ऐसा क्‍यों? (ख) क्‍या प्रश्नांश (क) में वर्णित बाउण्‍ड्रीवॉल की जमीन से गहराई (नींव) प्राक्‍कलन अनुसार नहीं खोदी गई है? यदि हाँ, तो उसके लिए दोषी कौन है? दोषी के प्रति क्‍या कार्यवाही की जावेगी? यदि ऐसा नहीं है, तो क्‍या शासन ईमानदार अधिकारियों की समिति से इसकी जाँच करायेगी? यदि हाँ, तो कब तक? नहीं, तो क्‍यों नहीं?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री सचिन सुभाषचन्‍द्र यादव ) : (क) जी हाँ। बाउण्‍ड्रीवॉल की जमीन से ऊंचाई 6 फुट एवं जमीन से नींव की खुदाई 5 फुट है। प्राक्‍कलन तथा निर्माण एजेंसी का नाम व पता सहित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। जी नहीं, शेष का प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता है। (ख) उत्‍तरांश (क) अनुसार शेष का प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता है।

शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार 

[पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण]

92. ( क्र. 1884 ) श्री दिलीप सिंह गुर्जर : क्या भोपाल गैस त्रासदी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभाग द्वारा पिछड़ा वर्ग एवं अल्‍पसंख्‍यक वर्ग के शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करने हेतु कौन-कौन सी योजनाएं शासन द्वारा संचालित की जा रही हैं? (ख) वर्ष 2014 से नागदा-खाचरौद क्षेत्र में पिछड़ा वर्ग तथा अल्‍पसंख्‍यक वर्ग के कितने योग्‍य एवं शिक्षित बेरोजगारों को कौन-कौन से रोजगार का प्रशिक्षण शासन द्वारा दिया गया है? (ग) प्रश्‍नांश (ख) अवधि में मुख्‍यमंत्री स्‍वरोजगार योजनांतर्गत नागदा-खाचरौद क्षेत्र के कितने हितग्राहियों को बैंक व अन्‍य संस्‍थाओं से रोजगार हेतु ऋण प्रदान किया गया है? तहसीलवार संख्‍यात्‍मक जानकारी देवें। यदि नहीं प्रदान किया गया है, तो क्‍यों? शासन की जनकल्‍याणकारी योजना का लाभ प्रश्‍नकर्ता के हितग्राहियों को क्‍यों नहीं किया गया?

भोपाल गैस त्रासदी मंत्री ( श्री आरिफ अक़ील ) : (क) विभाग द्वारा पिछड़ा वर्ग एवं अल्‍पसंख्‍यक वर्ग के शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करने हेतु रोजगारोन्‍मुखी प्रशिक्षण योजना संचालित की जा रही है। योजना अंतर्गत प्रदेश के पिछड़ा वर्ग एवं अल्‍पसंख्‍यक वर्ग के प्रतिभावान किन्‍तु आर्थिक रूप से कमजोर युवक-युवतियों को विभिन्‍न रोजगारोन्‍मुखी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिये नि:शुल्‍क प्रशिक्षण संभाग स्‍तर पर प्रदान किया जाता है। (ख) प्रशिक्षण योजना प्रदेश के संभागीय मुख्‍यालयों पर संचालित की जाती है, इसलिये वर्ष 2014 से नागदा-खाचरौद क्षेत्र की पृथक से जानकारी निरंक है। (ग) वर्ष 2013-14 से मुख्‍यमंत्री स्‍वरोजगार योजनान्‍तर्गत नागदा-खाचरौद क्षेत्र के कुल 37 हितग्राहियों को बैंकों से रोजगार हेतु ऋण प्रदान किया गया है। तहसीलवार संख्‍यात्‍मक जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है।

परिशिष्ट - ''पच्चीस''

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत सड़क निर्माण की जानकारी

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

93. ( क्र. 1885 ) श्री दिलीप सिंह गुर्जर : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नागदा-खाचरौद विधान सभा क्षेत्र में कुल कितनी प्रधानमंत्री सड़कों का निर्माण कब-कब हुआ है एवं क्षेत्र में कुल कितनी और कौन-कौन सी नवीन प्रधानमंत्री सड़कों का निर्माण होना है?            (ख) क्षेत्र में निर्मित कौन-कौन सी प्रधानमंत्री सड़क का पुनर्निर्माण कब-कब किया गया तथा कितनी प्रधानमंत्री सड़कों का पुनर्निर्माण होना बाकी है? पुनर्निर्माण कब तक किया जायेगा? समयावधि सहित जानकारी दें। (ग) खाचरौद-नागदा विधान सभा क्षेत्र में ऐसी कितनी नवीन सड़कें हैं जिनका निर्माण स्‍वीकृति के पश्‍चात भी निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है? इनका निर्माण कार्य कब तक प्रारंभ होगा? (घ) क्‍या क्षेत्र में निर्मित प्रधानमंत्री सड़क योजना में सड़कों का निर्माण होते ही कुछ ही समय में सड़क खराब हो गयी है? क्षेत्र में ऐसी कितनी सड़कें हैं तथा खराब सड़कों के लिये विभाग द्वारा संबंधित के खिलाफ क्‍या कार्यवाही की गई है?

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है एवं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत एक नवीन सड़क बुरानाबाद से पाडसुतिया है, जिसका निर्माण कार्य प्रगति पर है। (ख) कोई नहीं। योजनांतर्गत किसी भी मार्ग के पुनर्निर्माण का प्रावधान नहीं है। अतः शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) निरंक। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - ''छब्बीस''

पुलिस चौकी की स्‍थापना

[गृह]

94. ( क्र. 1911 ) श्री आशीष गोविंद शर्मा : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि              (क) गृ‍ह विभागों के नियमों के अंतर्गत किसी थाना क्षेत्र में पुलिस चौकी बनाये जाने के संबंध में स्‍थान चयन के क्‍या नियम हैं? (ख) खातेगाँव थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम अजनास को जनसंख्‍या एवं थाना केन्‍द्र से दूरी के आधार पर पुलिस चौकी बनाये जाने हेतु उपयुक्‍त माना गया है क्‍या?             (ग) क्‍या पुलिस थाना खातेगाँव से अजनास एवं उसके आस-पास के ग्रामीण क्षेत्र की कानून व्‍यवस्‍था एवं अपराधों पर रोकथाम संभव है? (घ) यदि नहीं, तो क्‍या ग्राम अजनास में पुलिस चौकी की स्‍थापना शीघ्र संभव हो सकती है?

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार। (ख) जी हाँ।                   (ग) अजनास एवं उसके आस पास ग्रामीण क्षेत्र की कानून व्यवस्था एवं अपराधों पर रोकथाम किए जाने हेतु थाना खातेगाँव से पुलिस बल द्वारा नियमित पेट्रोलिंग की जाकर अपराधों पर नियंत्रण किया जाता है। (घ) उत्‍तरांश (ख) अनुसार।

परिशिष्ट - ''सत्ताईस''

जेलों में वीडियो कॉन्‍फ्रेंसिंग की व्‍यवस्‍था 

[जेल]

95. ( क्र. 1912 ) श्री आशीष गोविंद शर्मा : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                 (क) म.प्र. की कितनी जेलों में वीडियो कॉन्‍फ्रेंसिंग के माध्‍यम से विचाराधीन कैदियों का विचारण किया जा रहा है? इन जेलों के नाम एवं संख्‍या बतायें। (ख) इस व्‍यवस्‍था को म.प्र. की सभी जेलों में लागू करने में क्‍या परेशानी है? यदि नहीं, तो कब तक सभी जेलों में इसे लागू कर दिया जावेगा। (ग) उपजेल त‍हसील कन्‍नौद के बंदियों को लगभग 5 किमी. से 30 कि.मी. तक वाहनों से पेशी हेतु ले जाया जाता है। क्‍या सुरक्षा की दृष्टि से इस जेल को वीडियो कॉन्‍फ्रेसिंग से नहीं जोड़ा जाना चाहिये? (घ) यदि हाँ, तो कब तक इस जेल में भी वीडियो कॉन्‍फ्रेसिंग सुविधा प्रारंभ हो जावेगी?

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) प्रदेश की 125 जेलों में वीडियो कान्‍फ्रेंसिंग के माध्‍यम से विचाराधीन कैदियों का विचारण किया जा रहा है। जेलों की सूची संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है।    (ख) यह व्‍यवस्‍था सभी जेलों में लागू कर दी गई है। (ग) उप जेल कन्‍नौद में वीडियो कान्‍फ्रेंसिंग के माध्‍यम से विचारण की सुविधा प्रदान की जा चुकी है। (घ) उत्‍तर (ग) अनुसार।

परिशिष्ट - ''अट्ठाईस''

कृषक आय की जानकारी

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

96. ( क्र. 1928 ) श्री हर्ष विजय गेहलोत : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2014-15 से 2018-19 फसल क्षेत्र में तथा कृषक आय में वृद्धि बतावें तथा उक्‍त अवधि में दोनों में हमारी वृद्धि राष्‍ट्र वृद्धि दर से कितनी कम अथवा ज्‍यादा है? (ख) वर्ष 2014-15 से 2018-19 तक प्रदेश तथा राष्‍ट्रीय (औसत) प्रति कृषक वार्षिक आय कितनी है? (ग) रतलाम जिले में कृषकों द्वारा फसल बीमा पर दी गई प्रीमियम के दिसम्‍बर, 2016 से दिसम्‍बर, 2018 तक के आंकड़े वर्षवार बतायें। (घ) वर्ष 2016 से दिसम्‍बर 2018 तक प्‍याज खरीदी, भावांतर योजना में भुगतान पर अनुमानत: कितना व्‍यय हुआ तथा केन्‍द्र से कितना अनुदान प्राप्‍त हुआ?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री सचिन सुभाषचन्‍द्र यादव ) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ग) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (घ) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है।

परिशिष्ट - ''उनतीस''

ग्रामों में सड़क निर्माण कार्य

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

97. ( क्र. 1943 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि               (क) विदिशा जिले के सिरोंज-लटेरी विकासखण्‍डों में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना एवं मुख्‍यमंत्री ग्रामीण सड़क योजनांतर्गत 01 जनवरी, 2019 से 30 जून, 2019 तक किन-किन ग्रामों में सड़क निर्माण किया गया है? साथ ही डामरीकृत मार्ग और बारहमासी मार्ग कौन-कौन से बनाये गए है? विकासखण्‍डवार जानकारी दें। जो निर्माण कार्य किये गए थे उनकी निर्माण एजेंसी एवं पेटी कांट्रेक्‍टर के नाम भी दें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में क्‍या उक्‍त दोनों विकासखण्‍डों के सभी ग्रामों को डामरीकृत सड़कों से जोड़ दिया गया है? यदि नहीं, तो कौन-कौन से ग्रामों को डामरीकृत मार्गों से जोड़ा जाना शेष है? वंचित ग्रामों की सूची विकासखण्‍डवार अनुसार बतावें। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में क्‍या लटेरी तहसील के मुंडेला, सेमरीबशीर, हैदरगढ़, आमखेड़ा, फौजपुर, छोटी रूसल्‍ली, जाजमखेड़ी, लोधाखेड़ी, रानीधार, बहेड़ाबर्री, उलाखेड़ी, बीजूखेड़ी, धू‍मगिर, बरखेड़ा, गोलाखेड़ा, रामटेक, फतेहगढ़, अलीगढ़, कीलनखेड़ी आदि तथा सिरोंज तहसील के सेमरा (नरखेड़ा जागीर) , मुजफ्फरगढ़ (बांसखेड़ी गूगल), आंधारेला, बजीरपुर, मजीतपुर (दौलतपुरा), जमालपुर, धर्मपुर, पठेरा (अमीरगढ़), पठेरा बुरहान, कंद्राखेड़ी, चकना (सेमरखेड़ी, भैंरोघाटी, विशेपुर आदि ग्रामों को डामरीकृत सड़कों से जोड़ दिया गया है? यदि नहीं, तो इसके लिए जिम्‍मेदार कौन है? इन सड़कों को डामरीकृत सड़क के द्वारा कब तक जोड़ दिया जावेगा? (घ) क्‍या प्रधानमंत्री एवं मुख्‍यमंत्री सड़क योजनांतर्गत अनेक सड़कों का निर्माण गुणवत्‍ताविहीन हुआ है? क्‍या ऐसी सड़कों का निरीक्षण, परीक्षण महाप्रबंधक, मुख्‍य अभियंता, प्रमुख अभियंता सहित उच्‍च अधिकारियों द्वारा किया गया है? यदि हाँ, तो किन-किन तिथियों को वरिष्‍ठ अधिकारी निरीक्षण, परीक्षण को पहुंचे और दोषियों पर क्‍या-क्‍या कार्यवाही की? क्‍या मेसर्स ए.के. शिवहरे इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर प्रायवेट लिमिटेड ने सड़के स्‍वयं न बनाकर पेटी और पेटी कांट्रेक्‍ट के माध्‍यम से बहुत ही निम्‍न स्‍तरीय कार्य किया है? क्‍या उक्‍त कंपनी को विभाग ब्‍लैक लिस्‍टेड (काली सूची) करेंगे? (ड.) प्रश्‍नांश (घ) के संदर्भ में उक्‍त कंपनी मेसर्स ए.के. शिवहरे इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर प्रायवेट लिमिटेड द्वारा विगत चार वर्षों में कौन-कौन सी सड़क बनाई गई तथा वर्तमान में बनाई जा रही है? उक्‍त सड़कों की लंबाई, लागत एवं वर्तमान स्थिति की विकासखण्‍डवार जानकारी देवें।

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत वर्ष 2001 की जनसंख्‍या के आधार पर सभी पात्र गैर जुड़ी बसाहटों को जोड़ा जा चुका है/जोड़ा जा रहा है। मुख्‍यमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत डामरीकृत मार्गों का निर्माण नहीं किया जाता। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।              (ग) प्रश्नांश (ग) में उल्लेखित ग्राम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार पात्र न होने/संपर्कयुक्त होने के कारण डामरीकृत मार्ग से नहीं जोड़े गये। इस हेतु कोई जिम्मेदार नहीं है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) कोई भी कार्य गुणवत्ताहीन नहीं है। गुणवत्ताविहीन न होने से ऐसे किसी भी कार्य विशेष का निरीक्षण किसी अधिकारी द्वारा नहीं किया गया। मेसर्स ए.के. शिवहरे इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर प्रायवेट लिमिटेड द्वारा मात्र एक सड़क के 25 प्रतिशत अनुबंधित कार्य को पेटी कांट्रेक्टर के माध्यम से विधिवत् अनुमति लेकर कराया गया। उक्त कार्य का निरीक्षण चार राज्य गुणवत्ता पर्यवेक्षकों द्वारा समय-समय पर किया जा चुका है जिसमें कार्य निम्‍न स्‍तरीय नहीं पाया गया। अतः शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ड.) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है।

परिशिष्ट - ''तीस''

निरीक्षक विहीन थाने

[गृह]

98. ( क्र. 1949 ) श्री गोपाल भार्गव : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में कितने थानों पर निरीक्षक के स्‍थान पर उपनिरीक्षक पदस्‍थ किये हैं? जिलेवार जानकारी दें।              (ख) ऐसे कितने थाने हैं जो निरीक्षक विहीन हैं? (ग) ऐसे कितने निरीक्षक और उपनिरीक्षक हैं जिनका स्‍थानांतरण 17 दिसम्‍बर, 2018 से प्रश्‍न दिनांक तक एक से अधिक बार किया गया है? जिलेवार जानकारी दें।

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) मध्यप्रदेश में कुल 106 निरीक्षक स्तर के थानों में उप निरीक्षक को पदस्थ किया गया है। जिलेवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ‘अ’ अनुसार। (ख) प्रदेश में निरीक्षक स्तर के निरीक्षक विहीन थानों की संख्‍या 106 है। (ग) स्थानांतरण की जिलेवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 'ब' एवं 'स' अनुसार है।

पुलिस बल की पूर्ति

[गृह]

99. ( क्र. 1950 ) श्री राम लल्लू वैश्‍य : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या जिला सिंगरौली में लूट-पाट की घटनाएं होती रहती हैं एवं पुलिस बल की कमी होने से सुरक्षा नहीं हो पाती है? क्‍या पुलिस बल की तैनाती बी.एस.एफ. बटालियन की पदस्‍थापना भी की जावेगी? यदि हाँ, तो समय-सीमा बतायें। (ख) क्‍या शासन चौकी को थाने में उन्‍नयन इसी बजट सत्र में करेगा? कब तक की जावेगी? (ग) क्‍या जिले में प्रत्‍येक थानों में महिला आरक्षक की पदस्‍थापना की जावेगी?

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) जी नहीं। दिनांक 01.01.2019 से प्रश्‍न दिनांक तक सिंगरौली जिले में लूट-पाट की कुल 05 घटनाएं घटित हुई हैं, जिनमें 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। कोई प्रकरण विवेचनाधीन नहीं है। जी नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) जिले के समस्त 13 थानो में महिला आरक्षक/प्रधान आरक्षक पदस्थ हैं। जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार।

परिशिष्ट - ''इकतीस''

महिला बैरक का निर्माण एवं पदस्‍थापना

[जेल]

100. ( क्र. 1951 ) श्री राम लल्लू वैश्‍य : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि            (क) क्‍या जिला जेल सिंगरौली में महिला बैरक बनाया गया है परंतु व्‍यवस्‍था न होने के कारण बंदी गृह में काफी कठिनाईयां हैं? (ख) क्‍या महिलाओं के लिए बैरक निर्माण की स्‍वीकृति प्रदान करेंगे एवं महिला आरक्षक की पदस्‍थापना करेंगे? कब तक?

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) जी हाँ। महिला बंदियों को कोई कठिनाई नहीं है। (ख) महिला वार्ड का विस्‍तार किया जा चुका है एवं 4 महिला आरक्षक जिला जेल में पूर्व से पदस्‍थ हैं।               5 महिला आरक्षकों की अतिरिक्‍त पदस्‍थापना की गई है। प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

अनुबंधित रिसोर्ट पर किए गए व्‍यय की जानकारी

[पर्यटन]

101. ( क्र. 1954 ) श्री संजय उइके : क्या नर्मदा घाटी विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या पर्यटन विकास निगम द्वारा बालाघाट जिले की नगरपालिका मलाजखंड के रिसोर्ट को अनुबंधित कर लिया गया था? (ख) यदि हाँ, तो अनुबंध अवधि से रिसोर्ट वापिसी तक           कितनी-कितनी राशि कब-कब किन-किन कार्यों में किस एजेंसी के द्वारा व्‍यय की गयी? (ग) निगम द्वारा उक्‍त रिसोर्ट से प्रति वर्ष कितनी आय अर्जित की गयी एवं व्‍यय कितना किया गया?

नर्मदा घाटी विकास मंत्री ( श्री सुरेन्‍द्र सिंह हनी बघेल ) : (क) जी हाँ (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र “अ” अनुसार। (ग) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र “ब” अनुसार।

परिशिष्ट - ''बत्तीस''

निर्माण कार्यों की गुणवत्‍ता 

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

102. ( क्र. 1955 ) श्री संजय उइके : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि          (क) क्‍या विभाग को प्रधानमंत्री सड़क योजना अंतर्गत सड़कों के निर्माण एवं मरम्‍मत कार्यों हेतु राशि आवंटन की गई है? (ख) यदि हाँ, तो बैहर विधान सभा क्षेत्रान्‍तर्गत वित्‍तीय वर्ष 2015-16 से प्रश्‍न दिनांक तक सड़कों के निर्माण एवं मरम्‍मत से संबंधित कितनी राशि के कार्य किन-किन ठेकेदारों द्वारा कब-कब पूर्ण किये गये हैं? (ग) क्‍या सड़क निर्माण एवं मरम्‍मत के कार्यों की गुणवत्‍ता नहीं है? निर्माण कार्य में उपयोग की जा रही गौण खनिज स्‍थानीय नालों से निकाल कर उपयोग की जा रही है? (घ) यदि हाँ, तो बैहर विधान सभा क्षेत्रान्‍तर्गत योजना अनुसार निर्माणाधीन निर्मित कार्यों के उपयोग किये गये गौण खनिज की रिपोर्ट की प्रति उपलब्‍ध करावें।

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''अ'' एवं ''ब'' अनुसार है। (ग) निर्माण एवं मरम्मत कार्यों की गुणवत्ता अच्छी है। निर्माण कार्य में गौण खनिज स्थानीय नालों से उपयोग नहीं किया जा रहा है। (घ) उत्तरांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

व्‍यापम घोटाले के प्रकरण

 [गृह]

103. ( क्र. 1958 ) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) C.B.I. को 13 जुलाई 2015 को व्‍यापम के सारे प्रकरणों की जाँच सौंपने के बाद दिनांक 27.07.2015 को S.T.F. ने P.M.T.-2012 के प्रकरण क्रमांक 12/2013 में 10 आरोपी की चार्ज शीट क्‍यों बनाई? उन 10 आरोपी के नाम, पता एवं केटेगरी बनावे तथा चार्जशीट बनाने का कारण बतावें। (ख) 9 जुलाई 2015 के बाद S.T.F. ने किस-किस व्‍यापम घोटाले के प्रकरण में चार्ज शीट बनाई? प्रकरण क्रमांक, आरोपी के नाम, पता सहित जानकारी देवें। (ग) क्‍या पूर्व विधायक पारस सकलेचा द्वारा व्‍यापम घोटाले पर S.T.F. को की गई शिकायत पर प्रमुख सचिव चिकित्‍सा शिक्षा को पत्र लिखा था? यदि हाँ, तो उस पत्र के प्राप्‍त उत्‍तर की प्रति लिखे गये पत्र सहित देवें। (घ) क्‍या शासन व्‍यापम घोटाले की जाँच में S.T.F. द्वारा किये गये गोलमाल की जाँच करवायेगी?

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

मनरेगा के तहत कराये गये कार्य

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

104. ( क्र. 1971 ) श्री गिर्राज डण्‍डौतिया : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) केन्‍द्र व राज्‍य सरकार द्वारा मनरेगा के तहत क्‍या-क्‍या कार्य किन-किन क्रियान्‍वयन एजेंसियों के द्वारा कराये जाने का प्रावधान है? क्‍या इस हेतु कोई नियम प्रक्रिया है? यदि हाँ, तो विवरण देवें। (ख) वर्ष 2003 से 2007 तक कितनी राशि मध्‍यप्रदेश को आवंटित होकर प्रदेश के किन-किन जिलों को कितनी-कितनी राशि दी गई? (ग) प्रश्नांश (ख) में प्राप्‍त राशि में से मुरैना जिले में किन-किन विधान सभा क्षेत्रों अंतर्गत जनपद पंचायतों को कितनी-कितनी राशि दी गई व विधान सभा क्षेत्र  07 दिमनी अथवा उसके अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों को कितनी-कितनी राशि दी जाकर कितने-कितने कार्य किन-किन पंचायतों में कराये गये? उनकी जानकारी पंचायत का नाम, कार्य विवरण, देयक राशि व निर्माण कार्यों के अतिरिक्‍त कार्य स्‍थल पर कितना व्‍यय हुआ? उसकी जानकारी दी जावे।

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) मनरेगा योजनान्‍तर्गत अनुमत कार्यों की सूची पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। न्‍यूनतम 50 प्रतिशत कार्य ग्राम पंचायतों के माध्‍यम से कराये जाने का प्रावधान है। कार्यों का संपादन लाईन डिपार्टमेंट के द्वारा भी कराये जाने का प्रावधान है। (ख) भारत सरकार से प्राप्‍त आवंटन राशि रू. 2217.06 करोड़, जिलेवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) वर्ष 2003 से 2007 तक जिला मुरैना में मनरेगा योजना संचालित नहीं थी। अत: शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

अनियमितता पर कार्यवाही 

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

105. ( क्र. 1993 ) श्री कुणाल चौधरी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 2014-15 में कुल कृषि आय बतावें तथा प्रति वर्ष होने वाली वृद्धि/कमी की जानकारी दें तथा उपरोक्‍त अवधि में प्रति कृषक वार्षिक आय कितनी है? (ख) क्‍या यह सही है कि वर्ष 2016-17 में कुल कृषि आय 2,22,174 करोड़ है तथा प्रदेश में इस वर्ष में अनुमानित ग्रामीण जनसंख्‍या 5.8 करोड़ (अनुमानित कुल जनसंख्‍या 8.2 करोड़ की 70 प्रतिशत) है। इस मान से प्रति कृषक वार्षिक आय 40 हजार से भी कम है जो देश के प्रति व्‍यक्ति आय की एक तिहाई है? यदि हाँ, तो बतावें की चार बार कृषि कर्मण पुरस्‍कार के बाद भी किसानों की आय में यथोचित वृद्धि नहीं है? (ग) पूर्व सरकार के पाँच सालों में किसानों की आय दो गुनी करने का रोड मैप क्‍या है? बतायें।

किसान कल्याण मंत्री ( श्री सचिन सुभाषचन्‍द्र यादव ) : (क) आर्थिक एवं सांख्यिकीय संचालनालय म.प्र. से प्राप्‍त जानकारी अनुसार 2014-15 में प्रदेश के फसल क्षेत्र का सकल वर्धित मूल्‍य (प्रचलित भावों पर) 130946 करोड़ रूपये है। फसल क्षेत्र के सकल वर्धित मूल्‍य (स्थिर 2011-12 भावों पर) में गत वर्ष की तुलना में 2014-15 में 129 प्रतिशत, वर्ष 2015-16 में (-) 4.10 प्रतिशत वर्ष 2016-17 में 32.74 प्रतिशत वर्ष 2017-18 में 0.05 प्रतिशत एवं वर्ष 2018-19 से 4.85 प्रतिशत की वृद्धि/कमी रही है। शेष जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ख) आर्थिक एवं सांख्यिकीय संचालनालय म.प्र. से प्राप्‍त जानकारी अनुसार 2016-17 में प्रदेश के फसल क्षेत्र का सकल वर्धित मूल्‍य (प्रचलित भावों पर) 190413 करोड़ अनुमानित रहा है। प्रदेश को पाँच कृषि कर्मण पुरस्‍कार प्राप्‍त हुए हैं। जिनका चयन भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्‍याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्‍ली द्वारा किया जाता है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है।

न्‍यायालय द्वारा दोषी करार अधिकारी को प्रभार दिया जाना

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

106. ( क्र. 2005 ) श्री राकेश गिरि : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                  (क) क्‍या पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग जिला टीकमगढ़ में श्री मनोज श्रोती की नियुक्ति जनपद पंचायत टीकमगढ़ के आदेश क्रमांक 152 दिनांक 13.06.2011 के अनुसार ग्राम रोजगार सहायक के पद पर ग्राम पंचायत अस्‍तौन, विकासखण्‍ड टीकमगढ़ में की गई थी? यदि हाँ, तो इनका नियुक्ति संबंधी आवेदन पत्र/संलग्‍न दस्‍तावेजों/नियुक्ति आदेश की प्रमाणित सत्‍य प्रतिलिपि उपलब्‍ध कराई जावे। (ख) क्‍या श्री मनोज श्रोती को माननीय उच्‍च न्‍यायालय द्वारा दोषी करार किया गया है, बावजूद आज दिनांक तक कार्य भार लिए हुए हैं? (ग) क्‍या श्री मनोज श्रोती ग्राम रोजगार सहायक अस्‍तौन, मध्‍य प्रदेश राज्‍य अनुसूचित जाति आयोग द्वारा प्रभार न दिये जाने का आदेश पारित होने के बावजूद अब तक प्रभार में हैं? (घ) प्रश्नांश (ख) एवं (ग) का उत्‍तर यदि हाँ, है तो     श्री मनोज श्रोती ग्राम रोजगार सहायक को पद से पृथक करने की कार्यवाही कब तक की जावेगी एवं जिन अधिकारियों ने नियम विरूद्ध नियुक्ति कर माननीय उच्‍च न्‍यायालय एवं मध्‍यप्रदेश अनुसूचित जाति आयोग की प्रतिकूल टिप्‍पणी एवं निर्देशों की अवहेलना करते हुए संबंधी जन को सेवारत रहने दिया। उन दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कब तक और क्‍या कार्यवाही की जावेगी?

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रश्‍नाधीन आयोग द्वारा श्री मनोज श्रोति को प्रभार न दिये जाने का आदेश पारित नहीं किया गया है। श्री मनोज श्रोति को सचिव का प्रभार दिया भी नहीं गया है, वह ग्राम रोजगार सहायक के पद पर कार्यरत है। (घ) प्रश्नांश (ख) एवं (ग) के उत्‍तर के परिप्रेक्ष्‍य में जानकारी निरंक है। उत्‍तरांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में प्रकरण का परीक्षण कर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

पर्यटक स्‍थल कुण्‍डेश्‍वर धाम का विकास

[पर्यटन]

107. ( क्र. 2006 ) श्री राकेश गिरि : क्या नर्मदा घाटी विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या टीकमगढ़ जिले के प्रसिद्ध पर्यटक एवं तीर्थ क्षेत्र कुण्‍डेश्‍वर धाम के समग्र विकास की कोई कार्य योजना वित्‍तीय वर्ष 2019-20 में शासन द्वारा प्रस्‍तावित है? यदि हाँ, तो बतायें। यदि नहीं, तो कुण्‍डेश्‍वर धाम को पर्यटक क्षेत्र के रूप में विकसित करने हेतु कब तक कार्य योजना में सम्मिलित किया जावेगा? (ख) क्‍या पंचदश विधान सभा के द्वितीय सत्र प्रश्‍नकर्ता द्वारा अतारांकित प्रश्‍न क्रमांक 276 के उत्‍तर दिनांक 20 फरवरी 2019 को‍ दिये गये जवाब में जिला प्रशासन टीकमगढ़ द्वारा कुण्‍डेश्‍वर धाम मेला परिसर में दुकानदारों द्वारा किये गये अतिक्रमण के लिए सूचना पत्र जारी कर कार्यवाही किए जाने की जानकारी दी गई थी तो कुण्‍डलेश्‍वर धाम मेला परिसर से दुकानदारों द्वारा किये गये अतिक्रमण को प्रश्‍न दिनांक तक क्‍यों नहीं हटाया गया? संबंधित अधिकारियों पर क्‍या कार्यवाही की जावेगी? स्‍पष्‍ट करें। (ग) प्रश्नांश (ख) का उत्‍तर यदि नहीं, है तो कुण्‍डेश्‍वर धाम मेला परिसर को कब तक जिला प्रशासन द्वारा अतिक्रमण मुक्‍त करा दिया जावेगा?

नर्मदा घाटी विकास मंत्री ( श्री सुरेन्‍द्र सिंह हनी बघेल ) : (क) जी नहीं। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ख) प्रकरण प्रचलन के दौरान ही चुनाव आचार संहित प्रभावशील हो जाने के कारण अतिक्रमण नहीं हटाया जा सका। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

प्रधानमंत्री आवासों के निर्माण में अनियमितता

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

108. ( क्र. 2008 ) श्री पहाड़सिंह कन्नौजे : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र बागली में वर्ष 2017 से वर्ष 2019 तक कुल कितने प्रधानमंत्री आवासों की स्‍वीकृति प्रदान की गई? शासन स्‍तर से कितने आवास का निर्माण पूर्ण हो चुका है एवं कितने आवासों का निर्माण अपूर्ण है? अपूर्ण होने के क्‍या कारण हैं? क्या अधूरे आवासों को पूर्ण किया जायेगा? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में क्‍या कई पंचायतों में ठेकेदारों द्वारा निर्माण नहीं किये जाने की शिकायतें प्राप्‍त हुई हैं एवं हितग्राहियों से पैसा लेकर निर्माण कार्य को अधूरा छोडने की भी शिकायतें प्राप्‍त हुई हैं? यदि हाँ, तो संबंधित अधिकारियों की व ठेकेदारों की क्‍या जिम्‍मेदारी थी? क्‍या इस लापरवाही के लिए अधिकारी भी दोषी हैं? क्‍या अधिकारियों व ठेकेदारों पर कोई कार्यवाही की जायेगी? (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में शासन स्‍तर से स्‍वीकृत प्रधानमंत्री आवास में से कुल कितने आवास पंचायत स्‍तर पर स्‍वीकृत किये जाकर निर्मित किये गये? कितने अस्‍वीकृत किए गये? अस्‍वीकृत करने का कारण स्‍पष्‍ट करें। स्‍वीकृत आवासों की क्‍या स्थिति है? (घ) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में आवासों को क्‍यों अस्‍वीकृत किया गया? कितने आवास अस्‍वीकृत किये गये? पंचायतवार जानकारी उपलब्‍ध करायें।

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) विधान सभा क्षेत्र बागली में वर्ष 2017 से वर्ष 2019 तक 5680 प्रधानमंत्री आवासों की स्‍वीकृती प्रदान की गई। शासन स्‍तर से आवासों का निर्माण नहीं किया जाता। अत: शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अन्‍तर्गत आवास का निर्माण स्‍वयं लाभार्थी द्वारा किया जाता है या वह अपनी देख-रेख में आवास का निर्माण करायेगा। अत: शेष प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता। (ग) शासन स्‍तर से आवास स्‍वीकृत नहीं किये जाते हैं। अत: आवासों को अस्‍वीकृत किये जाने का प्रश्‍न ही नहीं उपस्थित होता है। (घ) प्रश्‍न ही नहीं उपस्थित होता है।

सिंचाई एवं पेयजल की आपूर्ति की जानकारी

[नर्मदा घाटी विकास]

109. ( क्र. 2010 ) श्री पहाड़सिंह कन्नौजे : क्या नर्मदा घाटी विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) N.V.D.A विभाग द्वारा बागली विधान सभा क्षेत्र से कितनी परियोजनाएं सिंचाई एवं पेयजल हेतु विभाग द्वारा बनाई गई? (ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में क्‍या इन परियोजनाओं से बागली विधान सभा क्षेत्र को सिंचाई एवं पेयजल की आपूर्ति की जाना प्रस्‍तावित किया गया था? हाँ या नहीं? यदि नहीं, तो इन परियोजनाओं का लाभ विधान सभा क्षेत्र की जनता को क्‍यों नहीं दिया जायेगा? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में इन परियोजनाओं में कितने गाँवों को शामिल किया जाकर सिंचाई एवं पेयजल का लाभ दिया जायेगा? कब तक इन परियोजनाओं से विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गाँवों को लाभान्वित किया जायेगा?

नर्मदा घाटी विकास मंत्री ( श्री सुरेन्‍द्र सिंह हनी बघेल ) : (क) आई.एस.पी.-पार्वती लिंक परियोजना फेस I & II सिंचाई हेतु बनाई गई है। पेयजल प्रस्‍तावित नहीं है। (ख) जी नहीं। परियोजना की केवल राईजिंग मेन बागली विधान सभा क्षेत्र से जा रही है, जिसमें तकनीकी दृष्टि से क्षेत्र को सिंचाई एवं पेयजल का लाभ दिया जाना संभव नहीं है। (ग) उत्‍तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

जॉबकार्ड मुद्रण एवं चस्‍पा कार्य की जानकारी

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

110. ( क्र. 2013 ) श्री पाँचीलाल मेड़ा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                (क) वर्ष 2011 में जिला शिवपुरी, जिला गुना, जिला अशोकनगर, जिला झाबुआ और जिला बड़वानी में निविदा के द्वारा किस फर्म को जॉबकार्ड के भाग एक के मुद्रण और उसे भाग दो के साथ चस्‍पा करने का कार्य आवंटित किया गया था। (ख) प्रति कार्ड दर क्‍या थी? (ग) 2011-12 में कुल कितने रूपये वेन्‍डर को वितरित किया गया था और कितने कार्ड तैयार किये गये थे। (घ) इस कार्य का कुल कितने रूपये फर्म को दिया गया है और नहीं तो कब तक दिया जावेगा?

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) वर्ष 2011 में शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, झाबुआ, बड़वानी जिलों द्वारा राजहंस प्रेस एवं पब्लिसिटी बड़वाह जिला खरगोन को जॉबकार्ड के भाग एक के मुद्रण और भाग दो के साथ चस्‍पा करने का कार्य आवंटित किया गया था। (ख) शिवपुरी जिले में प्रति कार्ड दर 1.70 रूपये, गुना जिले में 1.59 रूपये, अशोकनगर जिले में 1.55 रूपये, झाबुआ जिले में 1.72 रूपये तथा बड़वानी जिले में 2.97 रूपये थी। (ग) वर्ष 2011-12 शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, झाबुआ, बड़वानी जिलों द्वारा वेन्‍डर को कोई राशि वितरित नहीं की गई, शिवपुरी जिले में कुल 1,83,501 जॉबकार्ड मुद्रण एवं चस्‍पा करने का कार्य किया गया था। गुना जिले में कुल 1,99,291 जॉबकार्ड चस्‍पा करने का कार्य किया गया था। अशोकनगर जिले में कुल 1,04,459 जॉबकार्ड चस्‍पा करने का कार्य किया गया था। झाबुआ जिले में कुल 1,94,000 जॉबकार्ड चस्‍पा करने का कार्य किया गया था। बड़वानी जिले में कुल 2,21,319 जॉबकार्ड चस्‍पा करने का कार्य किया गया था।      (घ) शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, झाबुआ, बड़वानी जिलों द्वारा कोई भी भुगतान फर्म को नहीं किया गया। शिवपुरी, गुना एवं अशोकनगर द्वारा निर्धारित समयावधि में जॉबकार्ड प्रदाय नहीं किये जाने के कारण भुगतान नहीं किया। झाबुआ जिले में देयक प्रस्‍तुत नहीं होने से शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। बड़वानी जिले में कुल राशि 8,74,212.00 के देयक भुगतान हेतु प्रस्‍तुत किये गये हैं। देयक का सत्‍यापन न होने से भुगतान नहीं किया गया।

इंदिरा सागर माईनर नहर की जाँच

[नर्मदा घाटी विकास]

111. ( क्र. 2014 ) श्री पाँचीलाल मेड़ा : क्या नर्मदा घाटी विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2014-15 में ग्राम तलवाड़ा बुजुर्ग में इंदिरा सागर माईनर नहर में किन-किन लोगों की जमीन अधिग्रहित की गई और कितनी अधिग्रहित हुई और उन्‍हें कितना मुआवजा दिया गया? (ख) ग्राम तलवाड़ा बुजुर्ग जिला बड़वानी के किसान ऊंकार भालाजी मुकाती खसरा क्र. 428/2 (क) की कितनी जमीन अधिग्रहित की गई और कितना मुआवजा दिया गया? (ग) माईनर नहर में किन किसानों की क्‍या-क्‍या चीजें अधिग्रहित की गई और कितना मुआवजा दिया गया और किसान ऊंकार भालाजी मुकाती तलवाड़ा बुजुर्ग का मोटर, घर, ट्यूबवेल और कुआँ अधिकृत किया जाने के बाद भी मुआवजा क्‍यों नहीं दिया गया?

नर्मदा घाटी विकास मंत्री ( श्री सुरेन्‍द्र सिंह हनी बघेल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ‘’अ’’ अनुसार है। (ख) खसरा नम्‍बर 428/(2क) की नहर निर्माण हेतु 0.081 हेक्‍टेयर भूमि अर्जित की गई। मुआवजा राशि रूपये 3,07,134/- का भुगतान किया गया है।             (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ‘’ब’’ एवं ‘’ब-1’’ अनुसार है। श्री ऊंकार भालाजी मुकाती का मोटर, घर, ट्यूबवेल, कुआँ आदि अर्जित भूमि में नहीं होने से अधिग्रहित नहीं किया गया है एवं मुआवजा भुगतान नहीं किया गया है।

पूर्ण एवं अपूर्ण कार्यों की जानकारी

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

112. ( क्र. 2017 ) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महिदपुर वि.स. क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के कितने कार्य पूर्ण/अपूर्ण हैं? योजना प्रारंभ से प्रश्‍न दिनांक तक ग्राम पंचायतवार बतावें। (ख) ग्राम पंचायतवार प्रश्‍न दिनांक तक प्रतीक्षा सूची भी देवें। (ग) 6 माह से 1 वर्ष एवं 1 वर्ष से अधिक समय से लं‍बित अपूर्ण कार्यों की संख्‍या     पृथक-पृथक पंचायतवार बतावें। इसका कारण भी पंचायतवार देवें। इसके जिम्‍मेदारों पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा?

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) प्रश्‍नाधीन जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) महिदपुर विधान सभा क्षेत्र में पात्र हितग्राही शेष नहीं है। (ग) प्रश्‍नाधीन जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। आवास निर्माण का कार्य स्‍वयं लाभार्थी द्वारा या वह अपनी देख-रेख में आवास निर्माण कराता है। अत: प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

ग्राम पंचायत में स्‍वीकृत कार्यों की जानकारी

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

113. ( क्र. 2028 ) श्री सुनील सराफ : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि            (क) दिनांक 01.05.2015 से 31.03.2019 तक अनूपपुर जिले के कोतमा विधान सभा क्षेत्रान्‍तर्गत कितने-कितने कार्य किस-किस ग्राम पंचायत में स्‍वीकृत किये गये हैं? कार्यों की संख्‍या, ग्राम पंचायत कार्य का नाम, लागत स्‍वीकृति दिनांक सहित जानकारी देवें। (ख) उपरोक्‍तानुसार कार्यों की पूर्ण/अपूर्ण होने संबंधी स्थिति तथा आहरित राशि की जानकारी देवें। पूर्ण कार्यों के भौतिक सत्‍यापन एवं मूल्‍यांकन की जानकारी देवें। (ग) उपरोक्‍त कार्यों में से जो कार्य 05 वर्षों से अधिक समय से लंबित है, की जानकारी भी प्रारंभ (क) अनुसार देवें। इन कार्यों के विरूद्ध आहरित राशि की जानकारी दिनांक सहित देवें यह कार्य कब तक पूर्ण कर लिये जायेंगे। (घ) समय पर कार्य पूर्ण न करने वाले एवं निगरानी करने वाले अधिकारियों पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा?

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) से (घ) जानकारी संकलित की जा रही है।

प्रदेश में बंद C.C.T.V. कैमरों पर कार्यवाही 

[गृह]

114. ( क्र. 2029 ) श्री सुनील सराफ : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में दिनांक 01.06.14 से 31.12.18 तक C.C.T.V. कैमरा लगाने के टेंडर कब-कब निकाले गये? चयनित फर्मों को किस दर पर कैमरे लगाने का कार्य दिया गया? टेंडरवार, वर्षवार बतावें। फर्म द्वारा प्रस्‍तुत बिलों का विवरण टेंडरवार भुगतान राशि सहित बतावें। (ख) कैमरे स्‍थापित करने के भौतिक सत्‍यापन की प्रमाणित प्रति कार्यवार, जिलावार, वर्षवार देवें। (ग) इनका मेंटेनेन्‍स संबंधित फर्म से कब-कब कराया गया? कार्यवार, जिलावार, मेंटेनेन्‍स सत्‍यापन की संबंधित अधिकारी की प्रमाणित प्रति देवें। क्‍या बंद कैमरों के रिप्लेसमेंट का प्रावधान इनमें था? यदि हाँ, तो कितने टेंडरों में था? टेंडरवार बतावें इस प्रावधान से कितने कैमरे बदले गए? कहाँ-कहाँ बदले गए? कार्यवार, जिलावार जानकारी देवें। (घ) यदि प्रावधान नहीं था तो घटिया कैमरे सप्‍लाई करने वाली फर्मों एवं इसका अप्रूवल करने वाले अधिकारियों पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा?

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) ‘‘बड़े शहरों एवं संवेदनशील स्थानों की सुरक्षा‘‘ योजना के तहत् पुलिस दूरसंचार मुख्यालाय के द्वारा प्रदेश के प्रथम चरण के 11 बड़े शहरों में सी.सी.टी.वी. सर्विलान्स सिस्टम की स्थापना हेतु प्रथम निविदा दिनांक-22/09/2014 को जारी की गई थी, जिसमें उपयुक्त निविदाएं प्राप्त नहीं होने से द्वितीय निविदा दिनांक-16/07/2015 को जारी की गई थी। द्वितीय चरण के 50 शहरों में सी.सी.टी.वी. सर्विलान्स सिस्टम की स्थापना हेतु निविदा             दिनांक-20/06/2016 को जारी की गई थी। प्रथम चरण के 11 बड़े शहरों में सी.सी.टी.वी. सर्विलान्स सिस्टम की स्थापना हेतु चयनित फर्म को कुल राशि रू. 1,53,35,95,426,/- का कार्यादेश दिनांक 01/12/2015 को जारी किया गया था। द्वितीय चरण के 50 शहरों में सी.सी.टी.वी. सर्विलान्स सिस्टम की स्थापना हेतु चयनित फर्म को कुल राशि रू. 2,44,88,88,690/- (GST लागू होने से संशोधित राशि रू. 273.08 करोड़) का कार्यादेश दिनांक-04/09/2017 को जारी किया गया था। दोनों चरणों में कैमरों के अलावा संपूर्ण सिस्टम कैमरा पोल, बैण्ड विड्थ चार्जेस, इन्सटॉलेशन चार्जेस,           3 वर्ष की ए.एम.सी. एवं लागू कर शामिल है। प्रथम चरण के 11 बड़े शहरों में सी.सी.टी.वी. सर्विलान्स सिस्टम की स्थापना हेतु कुल राशि रू.153.36 करोड़ का कार्यादेश जारी किया गया था। जिसके विरूद्ध भुगतान शर्तों के अनुसार राशि रू. 143.71 करोड़ का चरणबद्ध भुगतान किया गया है। बिल विवरण पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ‘अ‘ अनुसार। द्वितीय चरण के 50 शहरों में सी.सी.टी.वी. सर्विलान्स सिस्टम की स्थापना हेतु राशि रू. 2,44,88,88,690/- (GST लागू होने से रू. 273.08 करोड़) का कार्यादेश जारी किया गया था। जिसके विरूद्ध भुगतान शर्तों के अनुसार राशि रू. 218.70 करोड़ का चरणबद्ध भुगतान किया गया है। बिल विवरण पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ‘‘ब’’ अनुसार। 2. इसी योजनान्तर्गत उक्त के अतिरिक्त इन्दौर जिला पुलिस द्वारा 59 स्थानों पर सी.सी.टी.वी. कैमरे स्थापित करने हेतु टेण्डर दिनांक 01/08/2014 को एवं री-टेण्डर दिनांक 10/09/2014 को निकाले गये, जिसमें चयनित फर्म टेक्नोसिस सिक्योरिटी सिस्टम प्रायवेट लिमिटेड नई दिल्ली को अनुबंधानुसार राशि रू. 10,69,04,487/- का कार्यादेश जारी किया गया। बिल विवरण पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार। 3. आगर मालवा जिला पुलिस द्वारा सांसद निधि से कलेक्टर जिला आगर मालवा द्वारा दिनांक 05/08/2015 को टेण्डर निकाला गया जिसमें चयनित फर्म डनिस्को सेक्यूरिटी सिस्टम 56 जेल रोड, नियर अल्का ज्योति सिनेमा, इन्दौर को राशि रू. 11,25,004/- का कार्यादेश जारी किया गया। जिसके तारतम्य में फर्म को राशि रूपये 11,17,462/- का भुगतान किया गया। बिलों का विवरण पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ‘‘द‘’ अनुसार। 4. जिला सतना द्वारा सांसद निधि से 11 स्थानों पर सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाये जाने हेतु दिनांक 08/01/2015 को एवं दिनांक 06/02/2015 को टेण्डर निकाले गये। जिसमें चयनित फर्म चाचा इन्फोटेक जय स्तम्भ चौक, सतना को राशि रू. 10 लाख का भुगतान किया गया। बिलों का विवरण पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ‘‘ई’’ अनुसार। 5. भिण्ड जिला पुलिस द्वारा 09/06/2017 को टेण्डर निकाला गया जिसमें चयनित फर्म रोमन नेटवर्क, विकास मार्ग लक्ष्मी नगर दिल्ली को राशि रूपये 9,76,775.60/- का कार्यादेश जारी किया गया बिलों का विवरण पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ‘‘फ’’ अनुसार। 6. शहडोल जिला पुलिस द्वारा दिनांक 03/01/2018 को टेण्डर निकाला गया जिसमें चयनित फर्म एस.एस. इन्टर प्राईजेज शहडोल को राशि रूपये 10,00,000/- का कार्यादेश जारी किया गया बिलों का विवरण पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ‘‘ग’’ अनुसार। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ‘‘ह’’ अनुसार। उत्‍तरांश (क) के पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ‘‘स’’ एवं ‘‘द’’ अनुसार। (ग) बड़े शहरों एवं संवेदनशील स्थानों की सुरक्षा योजना के तहत पुलिस दूरसंचार मुख्यालय के द्वारा प्रदेश में स्थापित सी.सी.टी.वी. कैमरे 3 वर्ष की कम्प्रहेन्सिव वारंटी अवधि के साथ स्थापित किये गये हैं, सतत् प्रकियान्तर्गत समय-समय पर खराबी आने पर फर्म द्वारा मेंटेनेन्‍स एवं रिप्लेसमेंट का कार्य किया जाता है। कैमरे के मेंटेनेन्‍स के सबंध में अवधि एवं शर्तें दोनों टेण्डरों में उल्लेखित है। 2. इन्दौर जिला पुलिस द्वारा वर्ष 2015 में स्थापित सी.सी.टी.वी. कैमरों की वांरटी अवधि (दिनांक 26/09/2015 से दिनांक 26/09/2018 तक) में 3 वर्ष का ऑपरेशन एवं मेंटेनेन्‍स था। वांरटी अवधि के दौरान किसी कैमरे को नहीं बदला गया। 3. जिला आगर मालवा में स्थापित सी.सी.टी.वी. कैमरों की 1 वर्ष की वांरटी है जिसमें रिप्लेसमेन्ट का प्रावधान है। 4. जिला सतना में सी.सी.टी.वी. कैमरे 1 वर्ष की वांरटी के साथ स्थापित किये गये हैं, जिसमें रिप्लेसमेन्ट का प्रावधान था। 5. जिला भिण्ड में स्थापित सी.सी.टी.वी. कैमरों की 2 वर्षों की वांरटी है, जिसमें रिप्लेसमेन्ट का प्रावधान है। (घ) उत्‍तरांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

आत्‍मा योजनांतर्गत कराए गए प्रशिक्षण कार्य 

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

115. ( क्र. 2045 ) श्री रवि रमेशचन्द्र जोशी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आत्‍मा योजनान्‍तर्गत विगत 03 वर्षों में खरगोन विधान सभा अन्‍तर्गत कब-कब एवं किस स्‍थान पर किन विषयों पर प्रशिक्षण आयोजित किये गये? प्रशिक्षणवार लाभावित कृषकों की सख्‍या तथा प्रशिक्षण हेतु प्राप्‍त अनुमति का विवरण देवें। (ख) उक्‍त प्रशिक्षणों पर कितना व्‍यय किया गया? वर्षवार एवं प्रशिक्षणवार जानकारी देवें। (ग) उक्‍त प्रशिक्षण कार्यक्रमों के दिशा-निर्देश की प्रति उपलब्‍ध करायें। (घ) कार्यक्रमों के मूल्‍यांकनकर्ता/सत्‍यापनकर्ता के नाम सहित सूची देवें।

किसान कल्याण मंत्री ( श्री सचिन सुभाषचन्‍द्र यादव ) : (क) आत्‍मा योजना अंतर्गत विगत 03 वर्षों में खरगोन विधान सभा क्षेत्र में आयोजित प्रशिक्षणों का विवरण पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। प्रशिक्षण के लक्ष्‍यों का क्रियान्‍वयन का अनुमोदन कलेक्‍टर की अध्‍यक्षता में गठित आत्‍मा गवर्निंग बोर्ड द्वारा प्राप्‍त किया गया। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-2 अनुसार है।               (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-3 अनुसार है।

जनपद पंचायत कार्यालय की स्‍थापना

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

116. ( क्र. 2051 ) श्री हरिशंकर खटीक : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि    (क) जनपद पंचायत बनाये जाने हेतु प्रश्‍न दिनांक तक वर्तमान में केन्‍द्र/राज्‍य शासन द्वारा           क्‍या-क्‍या नियम बनाये हैं? ऐसे नियमों के आदेशों की छायाप्रतियां प्रदाय करें। (ख) प्रश्नांश (क) के आधार पर बतायें कि टीकमगढ़ जिले के जनपद पंचायत जतारा में वर्तमान में कितनी-कितनी कुल ग्राम पंचायतें हैं और यह कौन-कौन सी विधान सभाओं को एवं कौन-कौन से जिलों को जोड़ती हैं? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के आधार पर बतायें कि जतारा जनपद पंचायत जिला टीकमगढ़ के मध्‍य नगर लिधोरा खास है, इस नगर में जनपद पंचायत कार्यालय खोले जाने हेतु विभाग एवं राज्‍य शासन क्‍या-क्‍या कार्यवाही कर सकता है? स्‍पष्‍ट बतायें कि विधान सभा एवं केबिनेट में कब तक इसका प्रस्‍ताव लाया जायेगा? (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के आधार पर बतायें कि नगर लिधोरा खास जिला टीकमगढ़ में जनपद पंचायत कार्यालय खोला जायेगा तो कब तक और नहीं तो क्‍यों?

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ‘‘अ’’ अनुसार। (धारा 8, 10 (2) , 127 (1) । (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ‘‘ब’’ अनुसार। (ग) वर्तमान में जनपद पंचायत जतारा मुख्यालय पर समस्त आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं। भारत सरकार तथा राज्य शासन के समस्त ऑन-लाइन तथा ऑफ-लाइन अभिलेखों में जनपद पंचायत जतारा तथा उसकी ग्राम पंचायतों की मैपिंग दर्ज है। लिधोरा खास में जनपद पंचायत कार्यालय खोले जाने की स्थिति में नवीन कार्यालय भवन एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं हेतु वित्तीय भार भी आयेगा। अतः जनपद पंचायत जतारा का मुख्यालय परिवर्तित किया जाना व्यवहारिक नहीं है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) जानकारी उत्तरांश (ग) अनुसार।

रसोईयों, अध्‍यक्षों एवं सचिवों के मानदेय में वृद्धि

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

117. ( क्र. 2056 ) श्री सोहनलाल बाल्‍मीक : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या मध्‍यान्‍ह भोजन कार्य में लगे स्‍व-सहायता समूह के सदस्‍य रसोईयों होते हैं, उन्‍हें विभाग द्वारा मानदेय दिया जाता है किंतु समूह को संचालित करने वाले अध्‍यक्ष व सचिव को विभाग द्वारा किसी प्रकार की कोई राशि मानदेय के रूप में प्रदाय नहीं की जाती है, जब‍कि अध्‍यक्ष व सचिव के द्वारा भी बराबरी से कार्यों का सम्‍पादन किया जाता है। (ख) क्‍या स्‍व-सहायता समूह के अध्‍यक्ष एवं सचिव को मानदेय देना उचित प्रतीत नहीं होता है? क्‍या शासन द्वारा स्‍व-सहायता समूह के अध्‍यक्ष व सचिव को भी मानदेय देने के संबंध में प्रदेश सरकार द्वारा उचित निर्णय लेकर कोई योजना बनाई जायेगी? (ग) क्‍या शासन द्वारा स्‍व-सहायता समूह के रसोईयों को 2000 रूपये का मानदेय प्रतिमाह दिया जा रहा है, जो बढ़ती हुई मंहगाई को देखते हुए बहुत की कम है। हाँ, तो क्‍या रसोईयों के मानदेय बढ़ाने की शासन की कोई मंशा है?

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) जी हाँ। स्‍व-सहायता समूह स्‍वयंसेवी अवधारणा पर कार्य करता है। स्‍व-सहायता समूह को मानदेय भुगतान का प्रावधान नहीं है। (ख) मध्‍यान्‍ह भोजन कार्यक्रम अंतर्गत भारत सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शिका/निर्देशों में स्‍व-सहायता समूहों के अध्‍यक्ष/सचिव को मानदेय भुगतान का प्रावधान नहीं है। (ग) स्‍व-सहायता समूहों के रसोईयों का मानदेय राज्‍य शासन द्वारा अक्‍टूबर 2018 से रू. 1000/- से बढ़ाकर रू. 2000/- कर भुगतान किया जा रहा है।

पंचायत सचिवों की पदोन्‍नति

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

118. ( क्र. 2057 ) श्री सोहनलाल बाल्‍मीक : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या पूर्व में शासन द्वारा मध्‍यप्रदेश में कार्यरत् ग्राम पंचायत सचिवों में से 20 प्रतिशत पंचायत समन्‍वयक अधिकारी के पद पदोन्‍नति के द्वारा भरने का प्रावधान किया गया था?           (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार यदि हाँ, तो उपरोक्‍त संबंध में विभाग द्वारा अभी तक क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई है? (ग) अगर विभाग द्वारा अभी तक कार्यवाही नहीं की गई है तो उपरोक्‍त संबंध में कब तक कार्यवाही की जायेगी?

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) जी हाँ। (ख) कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (ग) समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

ओवर-लोड वाहनों से क्षतिग्रस्‍त प्रधानमंत्री सड़कों की जानकारी

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

119. ( क्र. 2072 ) श्री केदारनाथ शुक्ल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि      (क) प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में निर्मित सड़कों पर कितने टन वजन के भारी वाहनों से परिवहन की अनुमति है? (ख) निर्धारित क्षमता से अधिक वजन के परिवहन वाहनों को रोकने के लिये क्‍या प्रावधान किये गये हैं? (ग) सीधी जिले में ओवर-लोड वाहनों से क्षतिग्रस्‍त प्रधानमंत्री सड़कों की संख्‍या कितनी है? (घ) क्‍या सीधी जिले में ओवर-लोड अवैध रेत एवं खनिज के परिवहन से क्षतिग्रस्‍त हुई? प्रधानमंत्री सड़कों का पुनर्निर्माण जिले में संचित खनिज निधि से करवाया जावेगा?

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) 8.17 मेट्रिक टन (स्टेण्डर्ड एक्सल लोड) भार क्षमता हेतु रूपांकित है। (ख) योजनांतर्गत निर्मित मार्गों पर निर्धारित क्षमता से अधिक वजन के वाहनों का यातायात प्रतिवेदित होने पर संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा इस संबंध में निषेधात्मक आदेश जारी किए जाते हैं। तद्नुसार इस आशय के सूचना पटल भी मार्ग पर लगाये जाते हैं। (ग) 03 मार्ग। (घ) इस हेतु जिला खनिज निधि सीधी से राशि उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध महाप्रबंधक म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई सीधी द्वारा सचिव जिला खनिज न्यास एवं कलेक्टर, जिला सीधी में प्रेषित किया गया है।

शासन द्वारा किसानों को दी जा रही ड्रिप पर अनुदान

[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]

120. ( क्र. 2129 ) श्री राम दांगोरे : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभाग द्वारा दी जा रही एक हेक्टेयर की ड्रिप किसानों को कितनी राशि में मिल रही है एवं उस पर किसानों को कितना अनुदान दिया जा रहा है? (ख) उक्त अनुदान से क्या किसानों को फायदा मिल रहा है? (ग) यदि हाँ, तो कैसे व कितना? विभाग द्वारा 110000 के लगभग 1 हेक्टेयर की ड्रिप दी जा रही है, उसमें अनुदान लगभग एस.टी.-एस.सी को 70% व सामान्य को 55 से 60% दिया जाता है। इस हिसाब से किसानों को ड्रिप बाजार भाव में ही मिल रही है, तो क्या अनुदान किसानों को मिल रहा है कि कंपनियों को? क्‍या इसकी जाँच करवाएंगे?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री सचिन सुभाषचन्‍द्र यादव ) : (क) विभाग में पंजीकृत विभिन्‍न कंपनियां अलग-अलग दरों पर भारत सरकार की प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत ड्रिप संयंत्र किसानों को उपलब्‍ध कराई जा रही है। अत: किसानों को कितनी राशि में ड्रिप मिल रही है, इसकी जानकारी दिया जाना संभव नहीं है। किसानों को दिये जा रहे अनुदान का विवरण निम्‍नानुसार है :-

कृषक श्रेणी

वर्ग

योजना अन्‍तर्गत प्रावधानित अनुदान

टॉपअप राज्‍यांश %

कुल अनुदान %

केन्‍द्रांश
 (60%)

राज्‍यांश
 (40%)

योग

लघु/सीमान्‍त कृषक

अ.ज./अ.ज.जा.

33

22

55

10

65

सामान्‍य

33

22

55

5

60

बड़े कृषक

अ.ज./अ.ज.जा. सामान्‍य

27

18

45

10

55

(ख) जी हाँ। (ग) कृषक द्वारा विभाग में पंजीकृत कंपनियों का चयन विभाग के पोर्टल पर स्‍वयं किया जाता है व चयनित कंपनियों से मोल-भाव कर संयंत्र स्‍थापित किया जाता है एवं कंपनी द्वारा प्रस्‍तुत किये गये देयक के आधार पर अनुदान का भुगतान भारत सरकार की प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के दिशा-निर्देशानुसार किया जाता है एवं अनुदान का लाभ कृषकों को दिया जा रहा है। शेष का प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता।

मध्‍यान्‍ह भोजन वितरण की जानकारी

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

121. ( क्र. 2258 ) श्री कमल पटेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि               (क) क्‍या विभाग द्वारा म.प्र. की प्राथमि‍क एवं मिडिल स्‍कूलों में मध्‍यान्‍ह भोजन बच्‍चों/छात्रों को दिया जाता है? यदि हाँ, तो क्‍या शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया कि गर्मियों की छुट्टियों में भी बच्‍चों को मध्‍यान्‍ह भोजन दिया जाएगा? (ख) प्रश्नांश (क) यदि हाँ, तो क्‍या इस वर्ष गर्मियों की छु‍ट्टियों में म.प्र. की स्‍कूलों में एवं आंगनवाड़ी भवनों में मध्‍यान्‍ह भोजन दिया गया? (ग) प्रश्नांश (ख) यदि नहीं, तो क्‍यों? वर्ष 2019 की गर्मियों की छुट्टियों में बच्‍चों को भोजन नहीं देने के लिए कौन दोषी है? (घ) म.प्र. की स्‍कूलों में गर्मियों की छु‍ट्टियों में मध्‍यान्‍ह भोजन कब से दिया जाएगा?

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) जी हाँ। भारत सरकार के निर्देशानुसार ग्रीष्‍मकालीन अवकाश में सूखा प्रभावित क्षेत्र अंतर्गत आने वाली शालाओं में ही मध्‍यान्‍ह भोजन वितरण का प्रावधान है। (ख) वर्ष 2018-19 में राजस्‍व विभाग द्वारा सूखा प्रभावित क्षेत्र घोषित नहीं किये जाने के कारण नियमानुसार मध्‍यान्‍ह भोजन का वितरण नहीं किया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार। आंगनवाडी केन्‍द्रों को गर्मियों में भी निरंतर संचालित किये जाने का प्रावधान होने से इस अवधि में भी पूरक पोषण आहार का प्रदाय किया जाता है। (ग) एवं (घ) उत्‍तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न ही उपस्थि‍त नहीं होता।

औद्योगिक क्षेत्र की स्थिति 

[सूक्ष्‍म, लघु और मध्‍यम उद्यम]

122. ( क्र. 2409 ) श्री चेतन्‍य कुमार काश्‍यप : क्या भोपाल गैस त्रासदी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रतलाम के वर्तमान (जूना) औद्योगिक क्षेत्र में कितना अतिक्रमण है? अतिक्रमण से मुक्‍त कराने के लिये क्‍या कार्रवाई की जा रही है? (ख) इस क्षेत्र की जर्जर सड़कों के जीर्णोद्धार की क्‍या योजना है? सड़कों के पुनर्निमाण अथवा मरम्‍मतीकरण का कार्य कब किया जायेगा? (ग) क्‍या इस क्षेत्र में पानी की आपूर्ति की भी बड़ी समस्‍या है? यदि हाँ, तो इसका समाधान कब तक किया जायेगा? (घ) क्‍या विभाग ने औद्योगिक क्षेत्र का डिजिटल मैप बनवाया था? इसमें क्षेत्र की कुल कितनी जमीन का पता चला? कितने क्षेत्र में अतिक्रमण है? कितने भू-खण्‍ड आवंटित किये जा चुके हैं एवं कितने भू-खण्‍ड रिक्‍त पड़े हैं? रिक्‍त भू-खण्‍डों का आवंटन कब तक कर दिया जायेगा? 

भोपाल गैस त्रासदी मंत्री ( श्री आरिफ अक़ील ) : (क) रतलाम औद्योगिक क्षेत्र में 08 औद्योगिक इकाईयां तथा 162 अन्य व्यक्तियों द्वारा सड़क किनारे भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। अतिक्रमण हटाने के लिये विभाग द्वारा संबंधितों को सूचना पत्र दिये गये हैं। विभाग द्वारा तहसीलदार रतलाम एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व रतलाम को भी अतिक्रमण हटाने हेतु पत्र प्रेषित किये गये हैं। (ख) औद्योगिक क्षेत्र की सड़कों का निर्माण/उन्नयन चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। विगत 7 वर्षों में औद्योगिक क्षेत्र की 7753.25 मीटर सड़कों का निर्माण कार्य राशि              रू. 6,97,84,895/- से किया गया है। (ग) औद्योगिक क्षेत्र में पानी की आपूर्ति की कुछ समस्या है, नगर निगम एक स्थान पर पानी उपलब्ध कराने हेतु सहमत है। पानी वितरण व्यवस्था के संचालन/संधारण तथा उस पर प्रतिमाह होने वाले आवर्ती व्यय की व्यवस्था की जिम्मेदारी लेने का प्रस्ताव सम्भागीय उद्योग संघ, रतलाम को प्रेषित किया गया है। प्रस्ताव पर सहमति प्राप्त होने के उपरांत समस्या का समाधान हो सकेगा। (घ) जी हाँ। औद्योगिक क्षेत्र का डिजीटल मैप (अभिन्यास) का म.प्र. इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन, भोपाल से अनुमोदन के पश्चात् शेष जानकारी ज्ञात हो सकेगी।

महिला सशक्तिकरण के संबंध में

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

123. ( क्र. 2468 ) श्री जालम सिंह पटैल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासन के वचन पत्र में विषय क्रं. 04 में क्‍या महिला सशक्तिकरण के संबंध में लेख है कि महिलाओं के स्व-सहायता समूह का कर्ज माफ करने, रियायती ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराने और स्व-सहायता समूह को 10-10 सिलाई मशीन निःशुल्क देने हेतु जिला नरसिंहपुर, सागर, दमोह, छतरपुर में कितने स्व-सहायता समूहों के कर्ज माफ किये गये एवं कितने स्व-सहायता समूहों को रियायती ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराये गये एवं कितने स्व-सहायता समूहों को 10-10 सिलाई मशीन निःशुल्क दी गयी है? उक्त जिलों की सूची नामवार, तहसीलवार जानकारी प्रदान करें।                   (ख) यदि उक्त योजना प्रारंभ नहीं हुई है, तो कब तक प्रारंभ होगी?

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) जी हाँ। विभाग को प्राप्त वचन पत्र की कंडिका 24.8 में निम्नानुसार उल्लेख है - महिला स्व-सहायता समूह की समीक्षा कर बकाया ऋण माफ करेंगे। महिला स्व-सहायता समूह को रियायति ब्याज दर से 3-5 वर्ष का ऋण उपलब्ध कराएंगे। ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं को 10-10 सिलाई मशीन देंगे, उनको प्रशिक्षण देंगे, इसका उल्लेख किया गया है। इनके संबंध में शासन स्तर पर नीतिगत निर्णय अभी लिया जाना शेष है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

किसानों को ऋण मुक्ति प्रमाण-पत्र

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

124. ( क्र. 2705 ) श्री के.पी. त्रिपाठी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक एक जनवरी 2018 से प्रश्‍न प्रस्‍तुति दिनांक तक रीवा जिले के विधान सभा क्षेत्र सेमरिया अंतर्गत कितने किसानों की कुल कितनी राशि का कर्ज माफ किया गया है? (ख) प्रश्नांश (क) के प्रकाश में क्‍या कृषकों को फसल ऋण काफी का ऋण मुक्ति प्रमाण-पत्र भी प्रदाय किया गया है? यदि हाँ, तो कितने किसानों को प्रदाय किया गया है?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री सचिन सुभाषचन्‍द्र यादव ) : (क) रीवा जिले के सेमरिया विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत 01.01.2018 से प्रश्‍न दिनांक तक 5729 कृषकों का राशि रूपये 122043171.45 रूपये का कर्ज माफ किया गया है। (ख) प्रश्नांश (क) के प्रकाश में 5480 कृषकों को ऋण मुक्ति प्रमाण-पत्र प्रदाय किये गये हैं।

 

 






 

 

भाग-3

अतारांकित प्रश्नोत्तर


रिपेरियन जोन के अंतर्गत कार्य

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

1. ( क्र. 23 ) डॉ. सीतासरन शर्मा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                                          (क) होशंगाबाद जिले में रिपेरियन जोन के अंतर्गत महात्‍मा गांधी नरेगा योजना से कौन-कौन से कार्य कराये गये? विकासखण्‍डवार जानकारी देते हुये बतावें कि किन-किन ग्राम पंचायतों हेतु                                                  कितनी-कितनी राशि का सहयोग किया गया? (ख) रिपेरियन जोन के लिये किन-किन निजी व्‍यक्तियों/संस्‍थाओं द्वारा कितना-कितना सहयोग किया गया। (ग) रिपेरियन जोन के अंतर्गत जनपदवार कितनी परियोजनाएं स्‍वीकृत की गयी एवं कितनी परियोजनाएं प्रगतिरत हैं?

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) एवं (ख)  होशंगाबाद जिले में रिपेरियन जोन के अंतर्गत महात्‍मा गांधी नरेगा योजना से वृक्षारोपण, गेबियन, कंटूर ट्रेंच, सोख्‍ता गड्ढा, सी.सी. रोड, तालाब के कार्य कराये गये है। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-1 अनुसार है।                                                 (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-2 अनुसार है।

रिपोर्ट लिखने के न्‍यायालयीन निर्देश

[गृह]

2. ( क्र. 24 ) डॉ. सीतासरन शर्मा : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गृह विभाग द्वारा थानों में प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) दर्ज करने के कोई निर्देश/नियम हैं? यदि हाँ, तो क्‍या? (ख) क्‍या शिकायतों पर सीधे एफ.आई.आर. दर्ज का नियम/निर्देश है या शिकायतों पर जाँच उपरांत ही एफ.आई.आर. दर्ज करने का नियम/निर्देश है? (ग) क्‍या नवम्‍बर 2013 में पाँच न्‍यायाधीशों की खण्‍डपीठ ने निर्देश दिये थे कि संज्ञेय अपराधों में एफ.आई.आर. दर्ज करने के पहले किसी प्राथमिक जाँच की आवश्‍यकता नहीं है? यदि हाँ, तो क्‍या इसका पालन हो रहा है?

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 154 में वर्णित प्रावधान अनुसार एफ.आई.आर. दर्ज की जाती है। (ख) माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन क्रमांक 68/08 ललिता कुमारी विरूद्ध उत्तर प्रदेश एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 12.11.2013 के दिशा निर्देशों अनुरूप कार्यवाही की जाती है। इस संबंध में जारी निर्देशों की छायाप्रति पुस्तकालय में रखे गये परिशिष्ट अनुसार है। (ग) प्रश्नांश (ख) में जानकारी समाहित है।

मंडियों की आय व भुगतान

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

3. ( क्र. 25 ) डॉ. सीतासरन शर्मा : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में श्रेणीवार कितनी मंडियां हैं? (ख) जानकारी दें कि विगत तीन वर्षों में प्रदेश की                                किन-किन मंडियों की आय में किन कारणों से कितनी कमी आयी है? मंडीवार जानकारी दें।                           (ग) क्‍या मंडी में क्रय उपज का दो लाख रूपये तक भुगतान नगद करने के निर्देश दिये गये हैं? यदि हाँ, तो कब? (घ) क्‍या उक्‍त निर्देशों के पालन में आयकर के निर्देशों का पालन न होने संबंधी असुविधाओं के संबंध में मंडी बोर्ड एवं नर्मदापुरम संभाग की मंडियों में विगत दो वर्षों में व्‍यापारियों द्वारा कोई अनुरोध किया गया है। यदि हाँ, तो इस संबंध में व्‍या‍पारियों की आपत्ति का निराकरण कर दिया गया है। यदि हाँ, तो क्‍या? यदि नहीं, तो क्‍यों। निराकरण कब तक किया जावेगा।

किसान कल्याण मंत्री ( श्री सचिन सुभाषचन्‍द्र यादव ) : (क) प्रदेश में श्रेणीवार मंडियों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) संभागवार/मंडीवार की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) जी हाँ। निर्देश दिनांक 29.05.2019 को जारी किये गये है। (घ) जी हाँ। भारत सरकार वित्‍त मंत्रालय-डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्‍यू (सी.बी.डी.टी.) द्वारा कृषकों द्वारा कृषि उपज के विक्रय पर भुगतान के संबंध में जारी स्‍पष्‍टीकरण से स्‍पष्‍ट किया गया है कि आयकर अधिनियम 1961 की धारा 40 ए (3) के प्रावधानों पर आयकर नियम 1962 के नियम 6 डी.डी. (ई) के अंतर्गत छूट दी गयी है, जिसके तहत किसानों/उत्‍पादकों द्वारा विक्रित कृषि उपज पर रूपये 2.00 लाख तक नगद भुगतान (अधिकतम 1,99,999/-) पर पूर्ण छूट है और उक्‍त भुगतान करने पर प्राप्‍तकर्ता (कृषक) पर आयकर अधिनियम की धारा 269 एस.टी. भी लागू नहीं होती है तथा कृषकों को उसका पेनकार्ड अथवा फार्म नं. 60 प्रेषित करने की कोई आवश्‍यकता नहीं है। अत: उक्‍त स्‍पष्‍टीकरण को दृष्टिगत रखते हुए कृषकों को रूपये 2.00 लाख तक के नगद भुगतान पर किसी प्रकार का प्रतिबंध वर्तमान में नहीं है। इस आधार पर व्‍यापारियों की आपत्ति का निराकरण कर दिया गया है।

आयकर विभाग द्वारा डाले गये छापे के दौरान विवाद

[गृह]

4. ( क्र. 47 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                 (क) क्या गत 7 अप्रैल 2019 को आयकर विभाग द्वारा इंदौर एवं भोपाल में डाले गए छापे के दौरान सी.आर.पी.एफ. और म.प्र. पुलिस में टकराव की स्थिति बनी थी? (ख) यदि हाँ, तो स्थिति स्पष्ट करें? क्या शासकीय कार्य में व्यवधान डालने का प्रकरण दर्ज हुआ है या नहीं?

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) जी नहीं। (ख) उत्‍तरांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

वॉटरकोर्स फील्ड चैनल निर्माण

[नर्मदा घाटी विकास]

5. ( क्र. 48 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या नर्मदा घाटी विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वॉटरकोर्स फील्ड चैनल (कोलावा) निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में आवंटन प्राप्त हुआ था? यदि हाँ, तो कितना? (ख) विधान सभा क्षेत्र पनागर में कितने आवंटन के विरूद्ध कितना व्यय हुआ एवं कितने चैनल (कोलावा) बनाये गये? (ग) यदि चैनल (कोलावा) नहीं बनाये गये तो क्यों?

नर्मदा घाटी विकास मंत्री ( श्री सुरेन्‍द्र सिंह हनी बघेल ) : (क) जी हाँ। केन्‍द्रीय सहायता मद से रूपये 1494.00 लाख। (ख) एवं (ग) फील्‍ड कार्यालय को राज्‍य अंश सहित राशि के आवंटन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

रोजगार एवं उद्योग संवर्धन मूलक योजनाएं

[सूक्ष्‍म, लघु और मध्‍यम उद्यम]

6. ( क्र. 111 ) डॉ. राजेन्‍द्र पाण्‍डेय : क्या भोपाल गैस त्रासदी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रतलाम जिला अंतर्गत प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री रोजगार मूलक एवं उद्योग संवर्धन मूलक योजनाओं/नीतियों के माध्यम से वर्ष 2015-16 से लेकर प्रश्न दिनांक तक शासन/विभाग द्वारा क्या-क्‍या किया गया? (ख) उपरोक्त वर्षों में नवीन रोजगार मूलक कार्यों एवं नवीन उद्योग संवर्धन हेतु रतलाम जिला अंतर्गत विकासखण्‍डवार कितने आवेदन प्राप्त हुए? (ग) रतलाम जिला अंतर्गत उपरोक्त वर्षों में प्राप्त आवेदनों पर किन-किन योजनाओं/नीतियों के माध्यम से किन-किन कार्यों हेतु किस-किस स्थान पर क्या-क्‍या स्वीकृतियाँ दी गयी हैं? (घ) रतलाम जिला अंतर्गत कितने उद्योग धंधे वर्तमान में कार्यरत होकर चल रहे हैं? कितने उद्योग धंधे कितने वर्षों से निष्क्रिय होकर बंद पड़े हैं? बंद पड़े कारखाने कब से बंद हैं? भौतिक सत्यापन सहित अवगत करायें।

भोपाल गैस त्रासदी मंत्री ( श्री आरिफ अक़ील ) : (क) रतलाम जिले में प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री रोजगार मूलक योजनान्तर्गत 2666 हितग्राहियों को एवं उद्योग संवर्धन मूलक योजनाओं एवं नीतियों के माध्यम से 155 इकाइयों को वर्ष 2015-16 से प्रश्न दिनांक तक लाभान्वित किया गया। औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्‍साहन विभाग अनुसार रतलाम जिले में स्‍थापित पात्र औद्योगिक इकाइयां मध्‍यप्रदेश उद्योग संवर्धन नीति 2014 (दिसम्‍बर 2018 तक संशोधित) जो वर्तमान में संपूर्ण मध्‍यप्रदेश में प्रभावशील है, अंतर्गत प्रावधानित सुविधा/सहायता का लाभ प्राप्‍त कर सकती है। रतलाम जिले में उद्योग स्‍थापना हेतु 89 भू-आवंटन संबंधी आवेदन प्राप्‍त हुए है तथा वित्‍तीय सुविधाओं के परिप्रेक्ष्‍य में उद्योग निवेश संवर्धन सहायता एवं प्रवेश कर छूट सुविधा हेतु कुल 03 आवेदन प्राप्‍त हुए है। (ख) प्रश्नाधीन अवधि में नवीन रोजगार मूलक योजना एवं नवीन उद्योग संवर्धन नीति के तहत रतलाम जिले में विकासखण्डवार प्राप्त आवेदनों की जानकारी निम्नानुसार:-

क्र.

विकासखण्‍ड का नाम

नवीन रोजगार मूलक योजनाओं में प्राप्‍त आवेदन पत्र

उद्योग संवर्धन हेतु योजना प्राप्‍त आवेदन पत्र

1

रतलाम

3024

146

2

जावरा

696

07

3

आलौट

521

02

4

सैलाना

306

00

5

बाजना

178

00

6

पिपलौदा

227

00

योग

4952

155

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्‍साहन विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण में एम.पी.आई.डी.सी. में प्रश्‍नांकित अवधि में नमकीन क्‍लस्‍टर करमदी, जिला रतलाम में उद्योग स्‍थापना हेतु 89 भू-आवंटन संबंधी आवेदन प्राप्‍त हुए है तथा वित्‍तीय सुविधाओं के परिप्रेक्ष्‍य में उद्योग निवेश संवर्धन सहायता एवं प्रवेश कर छूट सुविधा हेतु विकासखण्‍ड रतलाम से 02 आवेदन एवं विकासखण्‍ड आलोट से 01 आवेदन प्राप्‍त हुए, इस प्रकार कुल 03 आवेदन प्राप्‍त हुए है। (ग) रतलाम जिले प्रश्‍नांश (क) में दर्शित अवधि में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना एवं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम अंतर्गत तथा नवीन उद्योग संवर्धन नीति के तहत प्राप्त आवेदनों में से निम्नानुसार विकासखण्डवार स्वीकृतियां दी गई है :-

क्र.

विकासखण्‍ड का नाम

रोजगार मूलक योजनाओं में स्‍वीकृति

उद्योग संवर्धन मूलक योजनाओं में स्‍वीकृति

1

रतलाम

1559

146

2

जावरा

389

07

3

आलौट

247

02

4

सैलाना

217

00

5

बाजना

132

00

6

पिपलौदा

122

00

योग

2666

155

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्‍साहन विभाग अनुसार रतलाम जिला अंतर्गत नमकीन क्‍लस्‍टर करमदी, जिला रतलाम में उद्योग स्‍थापना हेतु प्राप्‍त आवेदनों पर भूमि आवंटन हेतु कार्यवाही की गई है। उद्योग संवर्धन नीति 2010 (यथा संशोधित 2012) अंतर्गत वृहद श्रेणी की 01 इकाई को उद्योग निवेश संवर्धन सहायता एवं प्रवेश कर छूट सुविधा स्‍वीकृत की गई है। (घ) रतलाम जिले के औद्योगिक क्षेत्रों में भौतिक सत्यापन उपरांत 241 उद्योग धंधे वर्तमान में कार्यरत होकर चल रहे हैं तथा 28 उद्योग धंधे विगत 3 से 20 वर्ष की अवधि के बंद है। औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्‍साहन विभाग अनुसार रतलाम जिला अंतर्गत नमकीन क्‍लस्‍टर, करमदी में 01 उद्योग कार्यरत है, 03 उद्योग निर्माणाधीन है तथा शेष स्‍थापित होने की प्रक्रिया अंतर्गत है। उक्‍त नमकीन क्‍लस्‍टर करमदी में कोई भी उद्योग निष्क्रिय होकर बंद नहीं हुआ है तथापि रतलाम जिले में औद्योगिक क्षेत्र के बाहर स्‍थापित 02 वृहद उद्योग बंद व 01 वृहद उद्योग कार्यरत है।

हितग्राहि‍यों को लाभ से वंचित किया जाना 

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

7. ( क्र. 147 ) श्री कुँवरजी कोठार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                       (क) विधान सभा क्षेत्र सारंगपुर अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत योजना प्रारंभ होने से प्रश्न दिनांक तक कितने हितग्राहि‍यों को योजना का लाभ दिया जाकर कितने हितग्राहि‍यों के आवास पूर्ण हो गये हैं? ग्रामवार, नामवार पात्र हितग्राहियों के विरुद्ध आवास पूर्ण हुए हितग्राहियों की सूची उपलब्ध करावे? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार ऐसे कितने ग्राम हैं जिनमें योजना प्रारम्भ से आज दिनांक तक एक भी पात्र हितग्राही को योजना से लाभान्वित नहीं किया गया है? ग्राम का नाम बताएं एवं प्रश्न दिनांक तक पात्र हितग्राहियों को लाभ से वंचित रखने हेतु कौन दोषी है? दोषियों के विरूद्ध कब तक कार्यवाही की जावेगी? (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार प्रश्न दिनांक तक कितने हितग्राहियों के आवास, राशि के अभाव में अपूर्ण हैं? आवास की राशि हितग्राहि‍यों के खाते से किसी अन्य के खाते में स्थानान्तरण होने से कितने आवास कार्य अपूर्ण हैं? इस हेतु दोषियों के विरूद्ध कब तक कार्यवाही की जावेगी? (घ) प्रश्नांश (ग) अनुसार ऐसे कितने हितग्राही के खाते में आवास की राशि डालने के पश्चात् समिति एजेन्सी के खाते में स्थानान्तरित की गई जिस कारण आवास अपूर्ण हैं? दोषियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही कब तक की जावेगी?

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) प्रश्‍नाधीन जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) ग्राम कडलावद, ग्राम टोलीघाटा एवं ग्राम तीतरी कुण्‍डालिया डेम में डूब क्षेत्र होने के कारण पात्र हितग्राहियों को आवास का लाभ नहीं दिया गया, इसके अतिरिक्‍त कोई भी ग्राम ऐसा नहीं है जहाँ एक भी पात्र हितग्राही को योजना से लाभांवित नहीं किया गया है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ग) राशि के अभाव में आवास अपूर्ण नहीं है। आवास की राशि हितग्राहियों के खाते से किसी अन्‍य के खाते में अंतरित होने से कोई आवास अपूर्ण नहीं है। अत: शेष प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता है। (घ) योजनान्‍तर्गत राशि अंतरित करने का कोई प्रावधान नहीं है। अत: शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

वाहन मालिकों के विरुद्ध दर्ज प्रकरण 

[गृह]

8. ( क्र. 148 ) श्री कुँवरजी कोठार : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                       (क) विधान सभा क्षेत्र सारंगपुर अंतर्गत वर्ष 2017-18 से प्रश्न दिनांक तक वाहन दुर्घटना के कितने प्रकरण दर्ज हैं? अपराधियों/फरियादियों के नाम, पते, वाहन क्रमांक, वाहन का प्रकार इत्यादि की जानकारी देवें? (ख) प्रश्‍नांश (क) अंतर्गत अज्ञात वाहनों के द्वारा दुर्घटना करने के पश्‍चात् विभाग द्वारा क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई?

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे गये परिशिष्ट अनुसार है। (ख) वे प्रकरण जिनमें दुर्घटना करने वाले वाहन अज्ञात हैं उन प्रकरणों की विवेचना में अज्ञात वाहन एवं चालक की पतारसी हेतु हर संभव प्रयास किये गये, जिसमें फरियादी/पीडि़त से पूछताछ, दुर्घटनाग्रस्‍त वाहन एवं घटना स्थल का निरीक्षण, घटना के साक्षियों से पूछताछ, परिवहन विभाग से मदद एवं अन्य वैज्ञानिक तरीकों जैसे सी.सी.टी.व्ही. फुटेज, आदि की सहायता से साक्ष्य संकलन कर अज्ञात वाहन को ज्ञात करने का प्रयास किया गया।

बंद पड़े निर्माण कार्य 

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

9. ( क्र. 355 ) श्री अनिल जैन : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या निवाड़ी जिले की विधान सभा क्षेत्र निवाड़ी में विगत 05 वर्षों में स्‍वीकृत और निर्माणाधीन कई विकास कार्य आज तक पूर्ण नहीं किये जा सके है? यदि हाँ, तो ग्रामवार एवं स्‍वीकृति वर्षवार जानकारी देवें? (ख) प्रश्‍नांश (क) में प्रश्‍नगत अपूर्ण कार्यों में से कितने निर्माण कार्य प्रश्‍न दिनांक तक बंद हैं और कितनों में निर्माण कार्य किया जा रहा है, यदि निर्माण बंद हैं तो बंद होने के कारण क्‍या हैं? (ग) प्रश्‍नांश (क) में प्रश्‍नगत कार्य अपूर्ण रहने से शासन को हुई आर्थिक क्षति एवं जनसाधारण को हुई असुविधा के लिए किस स्‍तर के अधिकारी, कर्मचारी अथवा ठेकेदार दोषी हैं, उनके विरूद्ध क्‍या कार्यवाही की गई, यदि नहीं, की गई तो कब तक कार्यवाही की जायेगी?

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) से (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट  अनुसार है।

सड़कों के संबंध में 

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

10. ( क्र. 416 ) श्री रामपाल सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                         (क) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तथा मुख्‍यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्‍तर्गत सड़क स्‍वीकृत करने के संबंध में भारत सरकार तथा राज्‍य सरकार के क्‍या-क्‍या निर्देश हैं? उनकी प्रति दें।                                               (ख) रायसेन जिले में प्रधानमंत्री तथा मुख्‍यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्‍तर्गत पात्रता उपरान्‍त भी किन-किन ग्रामों की सड़कें स्‍वीकृत क्‍यों नहीं की गई? कब तक सड़कें स्‍वीकृत होगी? (ग) जून 19 की स्थिति में स्‍वीकृत किन-किन सड़कों का कार्य अपूर्ण तथा अप्रारंभ है उक्‍त कार्य कब तक पूर्ण होगा। किन-किन सड़कों के निर्माण में विद्युत पोल, तार एवं वन व्‍यवधान है? (घ) विद्युत पोल, तार एवं वन व्‍यवधान के प्रकरणों में संबंधित विभाग से अनुमति प्राप्‍त करने के संबंध में क्‍या-क्‍या कार्यवाही कब-कब की? कब तक अनुमति प्राप्‍त होगी?

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) निर्देशों की प्रतियां  पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट  के             प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-ब अनुसार है।                           (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-स अनुसार है। कार्य पूर्णता की समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-द अनुसार है।

सड़क दुर्घटनाओं के संबंध में 

[गृह]

11. ( क्र. 417 ) श्री रामपाल सिंह : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायसेन जिले में 1 जनवरी 17 से जून 19 तक की अवधि में कहाँ-कहाँ सड़क दुर्घटना में किन-किन की मृत्‍यु कब-कब हुई? कौन-कौन घायल हुए? ज्ञात एवं अज्ञात वाहन सहित विवरण दें। (ख) क्‍या यह सत्‍य है कि कुछ मार्ग/स्‍थान ऐसे भी हैं जिन स्‍थानों पर अंधा मोड या घाटी के कारण दुर्घटनायें होती रहती है, यदि हाँ तो ऐसे कौन-कौन स्‍थानों पर कितनी घटनायें हुईं? (ग) प्रश्‍नांश (क) के मृतकों के आश्रितों तथा घायलों को किस-किस योजना में कितनी सहायता राशि दी गई? (घ) उक्‍त दुर्घनाओं को रोकने के लिये शासन द्वारा क्‍या-क्‍या प्रयास/कार्यवाही की गई? अन्‍धे मोड़ कब तक सुधरवाये जायेंगे?

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे गये परिशिष्ट के प्रपत्र ‘‘अ‘‘ अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे गये परिशिष्ट के प्रपत्र ‘‘ब‘‘ अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे गये परिशिष्ट के प्रपत्र ‘‘स‘‘अनुसार है। (घ) दुर्घटनाओं को रोकने हेतु एक्सीडेंट जोन पर दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी खड़ी कर बोर्ड लगाया गया है। आम जनता में यातायात के प्रति जागरूकता अभियान निरंतर चलाया जा रहा है। यातायात से संबंधित दुर्घटनाओं के संबंध में चलचित्र प्रदर्शित किया जाता है। यातायात सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत यातायात रथ बनाया जाकर यातायात प्रचार-प्रसार किया जाता है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।

गोली कांड की जाँच कर कार्यवाही

[गृह]

12. ( क्र. 473 ) श्री मनोज चावला : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                                       (क) प्रश्‍नकर्ता के प्रश्‍न क्र.205 दिनांक 18.02.2019 के संदर्भ में बतावें कि (खण्‍ड ग) आज दिनांक तक दो साल होने के बाद भी घनश्‍याम धाकड़ की पुलिस द्वारा पीट-पीट कर हत्‍या किये जाने की मजिस्‍ट्रेट जाँच पूरी क्‍यों नहीं हुई? जिम्‍मेदार के नाम बतावें? रिपोर्ट की प्रति देवें। (ख) क्‍या जून 2017 के किसान आंदोलन के दौरान दर्ज 3183 प्रकरणों को वापस लेने की प्रक्रिया प्रारम्‍भ हो गई है? कब तक सारे प्रकरण वापस लिये जायेंगे? इसी बीच किसी प्रकरण में अगर न्‍यायालय का फैसला आ गया तो क्‍या होगा? (ग) शासन को मंदसौर गोलीकांड के लिये गठित जैन आयोग की रिपोर्ट किस दिनांक को प्राप्‍त हुई तथा उसे विधान सभा के पटल पर रखे बिना बर्खास्‍त अधिकारियों को बहाल किस आधार पर किया गया? जैन आयोग की रिपोर्ट पटल पर कब रखी जायगी? (घ) मंदसौर गोलीकांड के जिम्‍मेदारों पर कार्यवाही को लेकर मा. उच्‍च न्‍यायालय इंदौर में कितने प्रकरण चल रहे हैं? उनके क्रमांक बतावें तथा बतावें कि क्‍या शासन मा. न्‍यायालय में हलफनामा देगी कि गोलीकांड की जाँच करवाकर जिम्‍मेदारों पर कार्यवाही की जावेगी?

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) घनश्‍याम धाकड़ निवासी ग्राम बड़वन की मृत्‍यु के संबंध में मजिस्ट्रियल जाँच एस.डी.एम. मंदसौर द्वारा की जा रही है एवं वर्तमान में जाँच प्रचलन में है। जो कि दिनांक 26.02.2018 से प्रारंभ होकर दिनांक 05.12.2018 तक लगातार बिना कार्यवाही के पेशी बढ़ाई गयी। जाँच प्रकिया वास्‍तव में दिनांक 17.12.2018 से प्रचनल में आई। जिसे तेज गति से संचालित किया जा रहा है। (ख) आपराधिक प्रकरण वापसी के संबंध में नवीन दिशा-निर्देश दिनांक 30.01.2019 को जारी किए गये हैं, के अनुक्रम में प्रकरण वापसी की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) मंदसौर गोली कांड आयोग की रिपोर्ट दिनांक 14.06.2018 को प्राप्‍त हुई। किसी भी अधिकारी को बर्खास्‍त नहीं किया गया है। जाँच आयोग के प्रतिवेदन को विधान सभा पटल पर रखे जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (घ) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार। जाँच आयोग के प्रतिवेदन पर कार्यवाही प्रचलित है।

परिशिष्ट - ''तैंतीस''

लीज ऐरिया के बाहर अवैध उत्‍खनन

[गृह]

13. ( क्र. 565 ) श्री नारायण त्रिपाठी : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या पुलिस अधीक्षक सतना ने पत्र क्र. 23 दिनांक 18/07/2017 के तहत नगर पुलिस अधीक्षक एवं उप पुलिस अधीक्षक मुख्‍यालय, सतना को 8 बिन्‍दु की जाँच सौंपी थी तथा नगर पुलिस अधीक्षक ने पत्र क्रमांक 2094 दिनांक 04/09/2017 के तहत थाना प्रभारी कोलगवां एवं बाबूपुर चौकी प्रभारी को 13 बिन्‍दु की जाँच सौंपी थी? (ख) क्‍या लीज ऐरिया के बाहर 3.60 एकड़ आराजी में अवैध उत्‍खनन किया गया है? दिनांक 28 फरवरी 2017 के प्र.क्र. 2246, तारांकित प्रश्‍न क्रमांक 2882 दिनांक 28/02/2017 एवं तारांकित प्रश्‍न क्रमांक 695 दिनांक 21/02/2019 के उत्‍तर में बिन्‍दु क्रमांक 05 में अवैध उत्‍खनन स्‍वीकार किया है? क्‍या अवैध उत्‍खनन पाये जाने पर तत्‍कालीन कलेक्‍टर ने पत्र क्रमांक 518 दिनांक 15/02/2017 के तहत रिकवरी वसूली की नोटिस जारी की थी? क्‍या कलेक्‍टर सतना द्वारा दिनांक 26/01/2011 को एस.डी.एम. रघुराज नगर से जाँच कराकर अपने पत्र क्रमांक 2438 दिनांक 08/12/2011 को उक्‍त खदान की संक्रियाएं बंद करने को कहा था? कलेक्‍टर की जाँच तहसीलदार से कराकर दिनांक 25/01/2012 को नस्‍ती बंद कर दी गई। फिर क्‍या पुन: कलेक्‍टर द्वारा दिनांक 03/10/2018 यानि 06 साल बाद पुन: नस्‍ती बंद करा दी गयी, जिससे शासन को करोड़ों रूपये की क्षति पहुंचायी गयी है? (ग) क्‍या सतना जिले रघुराज नगर तहसील के अंतर्गत ग्राम रामस्‍थान में 80 एकड़ की लीज की आड़ में लीज एरिया के बाहर अवैध उत्‍खनन करना ओवर लोडिंग कराना उक्‍त लीज क्षेत्र में अनुसूचित जाति 06 भूमि स्‍वामियों की भूमि पर उत्‍खनन कार्य किया गया है, जबकि नियमों में भूमि क्रय की जाकर खनि रियायत प्राप्‍त करने का प्रावधान नहीं है? अगर ऐसा किया गया है, तो क्‍या यह कृत्‍य आपराधिक श्रेणी में आता है? (घ) प्रश्‍नांश (क), (ख) एवं (ग) अगर सही है तो आज दिनांक तक लीज धारक एवं ट्रांसपोर्टर के विरूद्ध अपराध क्‍यों पंजीबद्ध नहीं किया गया? जब लीज धारक के परिवार के नाम शासकीय से निजी स्‍वत्‍व पर की गयी फिर पुन: शासकीय हुई है? लीज धारक एवं ट्रांसपोर्टर द्वारा आज भी ओवर लोडिंग की जा रही है? इनके विरूद्ध कब तक कार्यवाही की जायेगी? नहीं की जावेगी तो क्‍यों? बिन्‍दुवार जानकारी दें।

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

नवीन जेलों का निर्माण

[जेल]

14. ( क्र. 640 ) श्री बापूसिंह तंवर : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या जिला राजगढ़ स्थित जेल, जेल मेन्‍युल के अनुसार सु‍रक्षित तथा समुचित स्‍थान पर है? मैन्‍युल अनुसार जानकारी दें? (ख) क्‍या नवीन जिला जेल निर्माण हेतु प्रस्‍ताव शासन स्‍तर पर लंबित है? (ग) प्रश्‍न की कंडिका (क) एवं (ख) अनुसार क्‍या शासन राजगढ़ जिले में नवीन जेल का निर्माण हेतु आवश्‍यक बजट आंवटित कर देगा? हाँ तो कब तक? नहीं तो क्‍यों नहीं?

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) मध्‍यप्रदेश जेल नियमावली के नियम-30 (ए) के अनुसार जेल के बाहर एवं नियम-30 (आई) के अनुसार जेल के अंदर स्‍थानाभाव है, किन्‍तु जेल में बंदियों की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। (ख) नई जेल निर्माण हेतु भूमि आवंटित की जा चुकी है, पी.आई.यू. द्वारा भूमि के साइट प्‍लान एवं कन्‍टूर प्‍लान तैयार किये जा रहे हैं। (ग) नवीन जेल निर्माण बाबत् प्राथमिकतानुसार कार्यवाही की जाएगी। समय-सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है। प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

 

जनपद पंचायत जवा के ग्राम कैथी के पहुंच मार्ग का निर्माण

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

15. ( क्र. 701 ) श्री दिव्‍यराज सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                             (क) क्या जनपद पंचायत जवा की ग्राम पंचायत रौली का ग्राम कैथी पहुंच मार्ग विहीन है? यदि हाँ, तो क्या कारण है कि मध्यप्रदेश गठन के इतने वर्ष व्यतीत हो जाने के उपरांत भी उक्त मार्ग का निर्माण संभव नहीं हो सका? (ख) यह कि उक्त उल्लेखित ग्राम में अनुसूचित जाति/जनजाति की काफी संख्या निवासरत है, क्या ग्राम कैथी पहुंच मार्ग का निर्माण विभाग द्वारा कराया जावेगा? यदि हाँ, तो समय-सीमा बतायें।

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) जी हाँ। मार्ग के रेखांकन में निजी भूमि एवं वन भूमि होने के कारण मार्ग का निर्माण नहीं हो सका। (ख) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में निश्चित                                              समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

ग्राम पंचायतों में अनियमितताएं 

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

16. ( क्र. 781 ) श्रीमती कृष्णा गौर : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                                 (क) वर्ष 2014-15 से जून 2019 तक की अवधि में रायसेन जिले की कौन-कौन सी ग्राम पंचायतों में अनियमितताओं तथा गड़बड़ी की शिकायतें माननीय मंत्री जी तथा विभाग के अधिकारियों को किन-किन माध्‍यमों से प्राप्‍त हुई? (ख) क्‍या ग्राम पंचायत पड़रियाकलां (सिलवानी) द्वारा स्‍वच्‍छ भारत मिशन के अंतर्गत 298 शौचालय निर्माण के नाम से राशि आहरित कर ली गई है?                                                  (ग) प्रश्‍नांश (ख) में उल्‍लेखित शौचालयों का निर्माण कार्य क्‍या पूर्ण कर लिया गया है? पूर्ण करने की तिथि सहित बताया जाए? (घ) क्‍या शासन द्वारा अनियमितताओं की शिकायतों की निष्‍पक्ष जाँच कर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी?

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है।                            (ख) जी नहीं। ग्राम पंचायत पड़रियाकलां (सिलवानी) द्वारा स्‍वच्‍छ भारत मिशन के अंतर्गत 298 शौचालय की राशि ग्राम पंचायत की अनुशंसा एवं देयकों के आधार पर संबंधित सेवा प्रदाताओं को भुगतान उनके बैंक खाते में किया गया है। (ग) जी हाँ। प्रश्‍नांश (ख) में उल्‍लेखित शौचालय का निर्माण कार्य दिनांक 17.01.2018 तक पूर्ण कर लिया गया है। (घ) शासन स्‍तर से शिकायतों की जाँच एवं जाँच में पाये गए दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही निर्धारित प्रक्रिया अनुसार की जाती है।

पेंशन का लाभ दिया जाना

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

17. ( क्र. 869 ) श्री जसमंत जाटव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                           (क) जिला/जनपद पंचायत के कर्मचारियों से शासन के अन्य कर्मचारियों के भांति शासकीय कार्य लिया जाता है अथवा नहीं? (ख) यदि हाँ, तो अन्य कर्मचारियों की भांति पेंशन का लाभ क्यों नहीं दिया जाता है? (ग) क्या यह सही है कि विगत 25 वर्षों से जिला एवं जनपद के कर्मचारी पेंशन की मांग तत्कालीन सरकारों से करते आ रहे हैं? (घ) क्या जिला/जनपद पंचायत कर्मचारी की शासकीय सेवा में रहते हुये उनकी मृत्यु उपरांत उस कर्मचारी की विधवा पत्नि को निराश्रित पेंशन 300.00 रू‍पये प्रतिमाह दी जाती है? (ङ) जिला/जनपद पंचायत के कर्मचारियों को शासन कब तक अन्य कर्मचारियों की तरह पेंशन सुविधा का लाभ दे सकता है यदि नहीं, दे सकता तो शासकीय अन्‍य कर्मचारियों की तरह कार्य कराने के लिये क्‍यों बाध्‍य है? पेंशन नहीं देने के क्‍या-क्‍या कारण है?

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) जी नहीं। जिला एवं जनपद पंचायत के कर्मचारी स्‍वशासी निकाय के कर्मचारी होने से इनसे म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्‍वराज अधिनियम 1993 में प्रावधानित म.प्र. पंचायत सेवा (भर्ती तथा सेवा की सामान्‍य शर्तें) 1999 के अनुसार कार्य लिया जाता है। (ख) उतरांश (क) अनुसार इनकी सेवा भर्ती नियमों में पेंशन का प्रावधान नहीं होने से अन्‍य कर्मचारियों की भांति पेंशन का लाभ नहीं दिया जाता है। (ग) जी नहीं। प्रान्‍तीय जिला एवं जनपद कर्मचारी संघ के अभ्‍यावेदन दिनांक 01.01.2009 के अनुसार विगत 10 वर्षों से पेंशन की मांग की जा रही है। (घ) जी नहीं। (ङ) पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग म.प्र. के ज्ञापन क्र.एफ-2/24/2009/22/पंचा-1 दिनांक 11.6.2012 द्वारा अंशदायी पेंशन योजना लागू की जाकर नियमानुसार लाभ दिया जा रहा है। शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता।

ऋण माफी की जानकारी 

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

18. ( क्र. 899 ) श्री सुरेश धाकड़ : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या शिवपुरी जिले के पोहरी विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत किसानों के ऋण वर्ष 2019 में ऋण माफ किये गये है? यदि हाँ, तो कुल कितने किसानों का कितना ऋण माफ किया गया? (ख) पोहरी विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत जिला सहकारी केन्‍द्रीय बैंक द्वारा दिसम्‍बर 2018 की स्थिति में कितने हितग्राहियों को कुल कितना ऋण दिया गया? (ग) पोहरी विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत प्रश्‍न दिनांक तक किन-किन को ऋण मुक्ति प्रमाण पत्र जारी किये गये है?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री सचिन सुभाषचन्‍द्र यादव ) : (क) जी हाँ। 7465 कृषकों की कुल रूपये 2620.32 लाख की राशि माफ की गई। (ख) पोहरी विधान सभा में दिसंबर 2018 की स्थिति में जिला सहकारी केन्‍द्रीय बैंक द्वारा 10145 कृषकों का राशि रूपये 3576.82 लाख का ऋण दिया गया। (ग) पोहरी विधान सभा में 7121 किसानों का ऋण मुक्ति प्रमाण-पत्र जारी किये गये हैं। शेष जानकारी एकत्रित की जा रही है।

गुणवत्‍ताविहीन भोजन प्रदाय न करना

[जेल]

19. ( क्र. 913 ) श्री भूपेन्द्र सिंह : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या केन्‍द्रीय जेल सागर में बंदियों को स्‍वल्‍पाहार/भोजन की व्‍यवस्‍था पिछले 4-5 माह से गुणवत्‍ताविहीन एवं मेन्‍यू अनुसार नहीं की जा रही है? यदि हाँ, तो इसके लिये कौन-कौन जिम्‍मेदार हैं? (ख) जेल मुख्‍यालय द्वारा निर्धारित जेल मेन्‍यू क्‍या है? केन्‍द्रीय जेल सागर द्वारा 1 जनवरी 2019 से 15 जून 2019 तक बंदियों को प्रदान किये गये मेन्‍यू का विवरण प्रस्‍तुत करें?

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) केन्‍द्रीय जेल सागर में बंदियों को जेल नियमावली, 1968 के प्रावधान अनुसार तथा जेल मुख्‍यालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार गुणवत्‍तायुक्‍त खाद्य सामग्री प्रदाय की जा रही है। प्रतिदिन तैयार भोजन की गुणवत्‍ता की जाँच जेल अधीक्षक/उप अधीक्षक एवं जेल चिकित्‍साधिकारी द्वारा की जाती है। साथ ही भोजन की गुणवत्‍ता की जाँच के लिए प्रतिमाह बंदियों की एक समिति का गठन किया जाता है, जो प्रतिदिन प्रदाय किये गए कच्‍चे राशन की गुणवत्‍ता की जाँच करती है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) जेल मुख्‍यालय द्वारा जारी बंदियों के नाश्‍ते एवं भोजन की साप्‍ताहिक तालिका संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। उक्‍त तालिका अनुसार ही प्रश्‍नांश अवधि में केन्‍द्रीय जेल सागर में बंदियों को सामग्री प्रदाय की गई है।

परिशिष्ट - चौंतीस''

पद की पूर्ति एवं प्रभार के संबंध में 

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

20. ( क्र. 939 ) श्रीमती नंदनी मरावी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                              (क) पंचायत राज संचालनालय के अधीन जिला पंचायतराज अधिकारी के कितने पद स्‍वीकृत हैं? कितने भरे हुये हैं? कितने रिक्‍त हैं? (ख) प्रश्‍नांश (क) रिक्‍त पदों की पूर्ति खण्‍ड पंचायत अधिकारी से किये जाने के प्रावधान के बावजूद इन पदों का प्रभार वरिष्‍ठ/योग्‍य खण्‍ड पंचायत अधिकारी को न देते हुये अन्‍य विभाग के अधिकारियों को क्‍यों दिया जाता हैं। किन-किन जिलों में खण्‍ड पंचायत अधिकारी को प्रभार है और किन-‍किन जिलों में अन्‍य अधिकारियों को? इन जिलों में प्रभार खण्‍ड पंचायत अधिकारियों को कब तक सौंप दिया जावेगा।

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) पंचायत राज संचालनालय के अधीन जिला पंचायत राज अधिकारियों के कुल 51 पद स्‍वीकृत हैं। भरे पदों की संख्‍या निरंक हैं। रिक्‍त पदों की संख्‍या 51 हैं। (ख) जिले में खण्‍ड पंचायत अधिकारी उपलब्‍ध न होने से एवं कार्य संचालन सुविधा की दृष्टि से जिला प्रशासन द्वारा यथासंभव विभागीय अधिकारियों को जिला पंचायत राज अधिकारी का प्रभार दिया जाता है। जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - ''पैंतीस''

तृतीय समयमान वेतनमान का लाभ दिया जाना 

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

21. ( क्र. 940 ) श्रीमती नंदनी मरावी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                       (क) क्‍या मध्‍यप्रदेश शासन वित्‍त विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.09.2014 में समस्‍त विभागों को निर्देश दिये गये हैं कि कर्मचारियों की नियुक्ति दिनांक से गणना करते हुये 30 वर्ष पूर्ण होने की दिनांक से तीसरा समयमान वेतनमान दिया जावें। (ख) जिला पंचायत जबलपुर अन्‍तर्गत कितने पी.सी.ओ./बी.पी.ओ. को तीसरा समयमान वेतन का लाभ दिया गया है, सूची उपलब्‍ध करायें। शेष को कब तक उपलब्‍ध कराया जायेगा?

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) जी हाँ। (ख) जबलपुर जिला अंतर्गत 01 बी.पी.ओ. एवं 01 पी.सी.ओ. को तृतीय समयमान वेतनमान का लाभ दिया गया है। सूची संलग्‍न परिशिष्‍ट पर है। शेष की कार्यवाही प्रचलन में होने से समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - ''छत्‍तीस''

चालकों/भृत्‍यों को प्रतिमाह वेतन का भुगतान 

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

22. ( क्र. 941 ) श्रीमती नंदनी मरावी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                  (क) ग्राम पंचायत स्‍तर पर कार्यरत नलजल चालकों/भृत्‍यों को पंच परेमेश्‍वर योजना के प्रावधान अनुसार वेतन भुगतान हेतु पंचायत राज संचालनालय द्वारा समस्‍त मुख्‍य कार्यपालन अधिकारियों को पत्र क्रमांक 10079 दिनांक 12/07/2018 लिखा गया था? (ख) प्रश्‍नांश (क) निर्देशानुसार प्रतिमाह की किस दिनांक तक इन छोटे कर्मचारियों को किस दर से (श्रम आयुक्‍त द्वारा निर्धारित मजदूरी) का भुगतान कर दिया जाता है? ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिन्‍हें प्रतिमाह वेतन का भुगतान नहीं किया जाता? नियमित वेतन भुगतान सुनिश्चित कराये जाने हेतु ग्राम पंचायतों को कब-कब निर्देश जारी किये गये प्रति उपलब्‍ध करायें।

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) जी हाँ। (ख) ग्राम पंचायत की सामन्‍य बैठक/प्रस्‍ताव पर स्‍थानीय व्‍यवस्‍था/कार्य अनुसार अशंकालिक रूप से निश्चित मासिक दर पर नल चालकों/भृत्‍यों को रखा जाता है। जिनका भुगतान ग्राम पंचायतें अपनी आय से करती है नियमित भुगतान किया जाता है विभाग द्वारा भी पंचपरमेश्‍वर योजना अंतर्गत निश्चित राशि इनके नियमित भुगतान हेतु निर्देश/प्रावधान किया गया है। पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है।

उपमंडियों को प्रारंभ करना

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

23. ( क्र. 990 ) डॉ. राजेन्‍द्र पाण्‍डेय : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या जावरा कृषि उपज मंडी समिति अंतर्गत उपमंडियां यथा बड़ावदा, पिपलौदा निर्माणाधीन सुखेडा, कालूखेड़ा, दोदर एवं रिंगनोद उपमंडिया तथा खाचरोद नाका मंडी स्थित निर्माणाधीन फल-फूल सब्‍जी मंडी है? (ख) यदि हाँ तो उपरोक्‍त उल्‍लेखित उपमंडियों में से रिंगनोद, कालूखेड़ा, दोदर वर्ष भर में से कुछ माह ही कार्यरत रहती है, जबकि थोड़ी मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जाकर इन मंडियों को वर्षभर चलाया जा सकता है? जिससे कि कृषकों को अपने नजदीक ही फसल का उचित दाम मिल कर उन्‍हें योग्‍य व्‍यवस्‍था दी जा सके। (ग) क्‍या उपरोक्‍त तीनों उपमंडियों को प्रारंभ किये जाने हेतु मंडी क्षेत्र में व्‍यापारियों हेतु दुकानें, गोडाउन, केंटीन शेड, समुचित प्‍लेटफार्म इत्‍यादि प्रकार की मूलभूत आवश्‍यकता कब तक प्रदान कर उपमंडिया प्रारंभ होगी?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री सचिन सुभाषचन्‍द्र यादव ) : (क) जी हाँ, जावरा कृषि उपज मंडी समिति अंतर्गत उपमंडी, बड़ावदा, पिपलौदा, सुखेड़ा एवं कालूखेड़ा उपमंडी है तथा खाचरौद नाका मंडी प्रांगण फल-फूल सब्‍जी मंडी है। जावरा मंडी क्षेत्र में ढ़ोढर एवं रिंगनोद हाटबाजार है। (ख) जी हाँ, उपमंडी कालूखेड़ा में मात्र एक अनुज्ञप्तिधारी संस्‍था सेवा सहकारी संस्‍था है, व्‍यापारियों के अभाव से उपमंडी सीजनल क्रियाशील है। हाटबाजारों में नियमन व्‍यवस्‍था प्रभावशील न होने के कारण मंडी/उपमंडी के रूप में इन्‍हें नहीं चलाया जा सकता। (ग) कालूखेड़ा, उपमंडी में पर्याप्‍त सुविधायें उपलब्‍ध है एवं हाट बाजारों में नियमन व्‍यवस्‍था मंडी द्वारा नहीं की जाती है। अत: वर्तमान में मंडी द्वारा सुविधायें कराने का प्रश्‍न ही नहीं उठता है।

ग्राम सड़क योजना के संबंध में

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

24. ( क्र. 991 ) डॉ. राजेन्‍द्र पाण्‍डेय : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                           (क) जावरा व पिपलौदा क्षेत्र की दोनों जनपद पंचायत अंतर्गत वर्ष 2013-14 से लेकर वर्ष 2018-19 तक कितनी प्रधानमंत्री, कितनी मुख्‍यमंत्री कितनी सुदुर ग्राम सड़क कार्य स्‍वीकृत होकर पूर्ण हुए, कितनी अपूर्ण रहे, कितनी अप्रारंभ होकर लंबित रहे, मार्गश: ब्‍लॉकवार जानकारी दें। (ख) उपरोक्‍त वर्षों में बनाए गये मार्गों के मध्‍य कितनी छोटी-बड़ी पुल-पुलियाएं स्‍वीकृत होकर उनमें से कितनी पूर्ण हुई, कितनी अपूर्ण रही कितनी अप्रारंभ होकर लंबित है? कार्यवार, ब्‍लॉकवार जानकारी दें।                                   (ग) उक्‍ताशय के आवागमन की सुगमताओं की दृष्टि से कौन-कौन से मार्ग गारंटी/वारंटी अवधि में रहे तथा उनका संधारण कब-कब किया गया? कार्यवार, ब्‍लॉकवार जानकारी दें। (घ) कई कार्य जो ऐसे अपूर्ण होकर जीर्ण-शीर्ण हो रहे है, उस कार्य के जिम्‍मेदार अधिकारी/जनप्रतिनिधि/कार्य एजेन्‍सी के विरूद्ध क्‍या-क्‍या कार्यवाहियां की गई? वर्षवार बताएं तथा जीर्ण-शीर्ण चि‍न्हित किये गये मार्गों की वर्तमान स्थिति स्‍पष्‍ट कर कार्यवार, ब्‍लॉकवार जानकारी दें।

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से संबंधित  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। मुख्‍यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत जनपद पंचायत जावरा में स्वीकृत मार्ग की जानकारी निरंक है जबकि जनपद पंचायत पिपलौदा में वामनघाटी लाम्बाखेड़ा रोड से जाम्बुडाबरा सड़क स्वीकृत की गई थी किन्तु ग्राम जाम्बुडाबरा डामरीकृत मार्ग से जुड़ा होने से मार्ग प्रारंभ नहीं किया गया। सुदूर ग्राम सड़क उपयोजना से संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ख) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से संबंधित  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-स अनुसार है। कोई भी पुल-पुलिया अपूर्ण या अप्रारंभ नहीं है। मुख्‍यमंत्री ग्राम सड़क योजना से संबंधित जानकारी निरंक है तथा सुदूर ग्राम सड़क उपयोजना से संबंधित  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-द अनुसार है। (ग) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से संबंधित मार्गों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-इ अनुसार है, मार्ग निर्माण होने से पाँच वर्ष तक संधारण कार्य निर्धारित आवृत्ति अनुसार निर्माणकर्ता ठेकेदार द्वारा किया जाता है। निर्धारित आवृत्ति का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-फ अनुसार है। मुख्‍यमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं सुदूर ग्राम सड़क उपयोजना से संबंधित जानकारी निरंक है। (घ) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत कोई भी अपूर्ण/निर्माणाधीन मार्ग जीर्ण-शीर्ण नहीं हैं। मुख्‍यमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत कोई भी मार्ग निर्मित/निर्माणाधीन नहीं है। सुदूर ग्राम सड़क उपयोजना अंतर्गत अपूर्ण/निर्माणधीन मार्गों के जीर्ण-शीर्ण होने की स्थिति संज्ञान में नहीं है। अतः शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

 

मुख्‍यमंत्री ग्राम सड़क योजना के संबंध में 

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

25. ( क्र. 1046 ) श्री शरदेन्दु तिवारी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                       (क) चुरहट विधान सभा जिला सीधी में मुख्‍यमंत्री ग्राम सड़क योजनान्‍तर्गत कितनी सड़कें स्‍वीकृत हैं? उनमें से कितनी पूर्ण एवं कितनी अपूर्ण हैं? (ख) 100 की आबादी तक के ग्राम एवं मजरे टोलों को मुख्‍यमंत्री ग्राम सड़क योजना में कब तक जोड़ा जायेगा?

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा चुरहट विधान सभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत 16 सड़कें स्वीकृत हैं। इनमें से 11 सड़कें पूर्ण की गई एवं 5 सड़कें अपूर्ण है। (ख) 100 तक की आबादी के 3 ग्रामों को जोड़ा जाना है। वर्तमान में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के उपलब्ध वित्तीय संसाधन पूर्व स्वीकृत सड़कों के लिए आबद्ध होने से वित्तीय संसाधनों की सुनिश्चितता होने तक स्‍वीकृति तथा निर्माण की समय-सीमा नियत करना संभव नहीं है। मजरे टोलों को मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के मापदण्डों अनुसार जोड़े जाने का प्रावधान नहीं होने से शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

कृषि उपकरणों पर अनुदान 

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

26. ( क्र. 1094 ) श्री ठाकुर दास नागवंशी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विभाग अन्तर्गत कृषकों को कृषि उपकरण अनुदान पर प्रदाय किये जाने की योजना संचालित हैं? (ख) क्या अनुदान की राशि सीधे डीलर को न दी जाकर कम्पनी को दी जाती हैं तथा कंपनी द्वारा राशि डीलर को प्रदाय की जाती हैं जो समय से डीलर को प्राप्त नहीं होती हैं तथा विभाग भी अनुदान की जानकारी पोर्टल पर समय से अपलोड नहीं करता हैं? (ग) यदि हाँ, तो क्या इसकी समय-सीमा निर्धारित की जावेगी या अनुदान की राशि सीधे डीलर को दी जावेगी?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री सचिन सुभाषचन्‍द्र यादव ) : (क) जी, हां। विभाग अंतर्गत कृषकों को कृषि यंत्र/उपकरण क्रय करने पर अनुदान प्रदाय किये जाने की योजनाएं संचालित है। योजनाओं की जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हां। शासन के नियमानुसार अनुदान की राशि सीधे डीलर को न दी जाकर निर्माता कंपनी को दी जाती है। जिलों में कंपनी द्वारा राशि डीलर को समय से प्रदाय की जाती है। यह कहना सही नहीं है कि अनुदान की जानकारी पोर्टल पर समय से अपलोड नहीं की जाती है। (ग) प्रश्‍नांश (ख) के उत्‍तर के परिप्रेक्ष्‍य में पृथक से समय-सीमा निर्धारित किये जाने का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। शासन द्वारा विचारोपरांत अनुदान का भुगतान सीधे निर्माता को किये जाने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है एवं इस प्रक्रिया में परिवर्तन का वर्तमान में कोई प्रस्‍ताव नहीं है।

परिशिष्ट - सैंतीस''

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

27. ( क्र. 1139 ) श्रीमती राजश्री रूद्र प्रताप सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में क्‍या-क्‍या प्रावधान हैं? प्रीमियम राशि, फसल क्षति पर नुकसान का दावा, राशि भुगतान की प्रक्रिया, फसल अधिसूचित कौन एवं किस आधार पर करता है? (ख) उक्‍त योजना प्रारंभ होने से 19 जून तक विदिशा जिले में कितने किसानों ने अपनी फसलों का बीमा करवाया और कौन-कौन सी फसलें अधिसूचित हैं? (ग) उक्‍त अवधि में कितने कृषकों को किन-किन फसलों में बीमा राशि का कितना-कितना भुगतान किया गया? कितने किसानों के प्रकरण क्‍यों लंबित हैं? पटवारी हल्‍कावार सूची उपलब्‍ध करावें।

किसान कल्याण मंत्री ( श्री सचिन सुभाषचन्‍द्र यादव ) : (क) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रावधान, प्रीमियम राशि, फसल क्षति पर क्षतिपूर्ति दावा राशि के भुगतान की प्रक्रिया आदि की जानकारी हेतु भारत सरकार द्वारा जारी योजना की प्रचालन मार्गदर्शिका पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। आयुक्‍त, भू-अभिलेख एवं बंदोवस्‍त से प्राप्‍त प्रस्‍ताव के अनुसार पटवारी हल्‍कावार, तहसीलवार एवं जिलावार अधिसूचित की जाने वाली फसलों की सूची राज्‍य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित की जाती है। योजनांतर्गत बीमित फसलों की बीमित राशि की अधिसूचना संबंधित जिला स्‍तरीय तकनीकी समिति में निर्धारित स्‍केल ऑफ फायनेंस के आधार पर राज्‍य शासन द्वारा राजपत्र में प्रकाशित की जाती है। (ख) उक्‍त योजना प्रारंभ होने से 19 जून तक बीमित कृषकों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-दो अनुसार है। विदिशा जिले में वर्षवार, मौसमवार अधिसूचित फसलों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-तीन अनुसार है। (ग) खरीफ 2016 से रबी 2017-18 तक बीमा कंपनी द्वारा पात्र कृषकों को दावों का भुगतान किया गया है। विवरण पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-दो अनुसार है। खरीफ 2018 एवं रबी 2018-19 के बीमांकन का संकलन पूर्ण होने एवं फसल कटाई प्रयोगों के आंकड़ों का संकलन पूर्ण होने पर पात्र कृषकों को दावों का भुगतान किया जावेगा।

प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना 

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

28. ( क्र. 1151 ) श्री देवेन्द्र वर्मा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                              (क) खण्डवा जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत विगत 5 वर्षों में कितने कि.मी. सड़कों का रिनिवल किया गया? विधान सभावार एवं ग्रामवार जानकारी दें। (ख) क्या खण्डवा जिले में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत विगत वर्षों में प्रति वर्ष 200 कि.मी. रिनिवल की स्वीकृति प्राप्त हुई थी? यदि हाँ, तो उक्त स्वीकृति के विरूद्ध वर्षवार कितने कि.मी. रिनिवल का कार्य किया गया? (ग) क्या विभाग की लापरवाही एवं शिथिल कार्यप्रणाली के कारण शासन से स्वीकृत 200 कि.मी. रिनिवल के विरुद्ध मात्र 100 कि.मी. तक ही रिनिवल का कार्य किया गया? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? (घ) क्या विभाग द्वारा रिनिवल कार्य एवं नवीन सड़क कार्यों में क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा से यह स्थिति निर्मित हुई है? यदि नहीं, तो फिर स्वीकृत कार्य से कम कार्य होने के लिये कौन अधिकारी जिम्मेदार है? क्या विभाग द्वारा व्यापक जनहित में इसकी उच्चस्तरीय जाँच कराई जायेगी? यदि हाँ, तो कब तक? (ड.) क्या विभाग में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना अंतर्गत बनने वाली सड़कों की गुणवत्ता एवं चौड़ाई बढ़ाने का प्रावधान किया जायेगा?

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) कुल रिन्यूवल 485.560 कि.मी.। विधान सभावार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ड.) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के मार्गों में गुणवत्ता नियंत्रण हेतु योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार त्रिस्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली निर्धारित है। मार्ग की चौड़ाई योजना के निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप रखी जाती है।

पुलिस चौकी खोले जाने के संबंध में

[गृह]

29. ( क्र. 1224 ) श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                   (क) पन्ना विधान सभा क्षेत्र के पहाड़ी खेरा क्षेत्र अन्तर्गत आने वाले ग्राम दिया एवं समीप के ग्राम जो कि दो जिले पन्ना व सतना की सीमा से लगे हुए हैं में क्‍या जंगली क्षेत्र है, जहां पर आये दिन हत्या व डकैती की वारदातें घटित होती रहती है? यदि हाँ, तो क्या शासन द्वारा उक्त क्षेत्र में पुलिस चौकी खोला जाना प्रस्तावित है? यदि हाँ, तो कब तक? (ख) यदि नहीं, तो क्या ग्राम दिया एवं समीप के ग्रामों के रहवासियों को शासन द्वारा सुरक्षा प्रदान नहीं की जावेगी?

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) जी हाँ। उक्त क्षेत्र जिला पन्ना व सतना की सीमा से लगा हुआ है, जो जगंली क्षेत्र है। यह सत्य नहीं है कि उक्त क्षेत्र में आये दिन हत्या एवं डकैती की वारदातें घटित हो रही है। उक्त क्षेत्र में पूर्व से ही पुलिस चौकी संचालित है। (ख) पुलिस चौकी पहाडीखेडा एवं थाना बृजपुर के पुलिस बल द्वारा लगातार क्षेत्र में रोड पेट्रोलिंग कर ग्रामवासियों को सुरक्षा प्रदान की जा रही है।

स्‍वीकृत पदों पर भर्ती 

[गृह]

30. ( क्र. 1285 ) श्री रामकिशोर कावरे : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                         (क) क्‍या वर्ष 2018 में गृह पुलिस विभाग द्वारा विभिन्‍न पदों पर 5750 नवीन पदों के सृजन हेतु स्‍वीकृति प्रदान की गई थी? यदि हाँ तो बी.डी.डी.एस. की 08 टीम हेतु स्‍वीकृत 104 पदों पर नियुक्ति आज दिनांक तक क्‍यों नहीं प्रदान की गई? (ख) म.प्र. गृह पुलिस विभाग के द्वारा 35वीं वाहिनी (भारत रक्षित) के पदों पर जिला मण्‍डला में पी.एस.ओ. की नियुक्ति क्‍यों नहीं की जा रही है, जबकि विभाग के अन्‍य विंगों में आरक्षकों की नियुक्ति क्‍यों की जा रही है?

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) जी हाँ। रिक्त पदों की पूर्ति की कार्यवाही प्रचलन में है।                              (ख) 35 वीं वाहिनी विशेष शस्त्र बल मण्डला आई.आर. वाहनी (भारत रक्षित वाहिनी) है जिसको उपयोग करने का अधिकार भारत सरकार के पास है। उक्त वाहिनी का बल नक्सल प्रभावित क्षेत्र में नक्सल आपरेशन हेतु एवं जिला ड्यूटी हेतु बालाघाट एवं मण्डला में पदस्थ रखा जाता है। बल की कमी न हो इस हेतु उक्त वाहिनी के बल से वर्ष 2015 के पश्‍चात अंगरक्षक डियूटी हेतु पदस्थ नहीं किये जाने का नीतिगत निर्णय लेते हुये उन्हे अंगरक्षक ड्यूटी में पदस्थ नहीं किया जा रहा है।

हितग्राहियों को लाभ नहीं दिया जाना

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

31. ( क्र. 1344 ) श्री प्रदीप पटेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रीवा जिले की मऊगंज विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायतों में दिनांक 01-04-2016 के पश्‍चात प्रश्‍नतिथि तक कितनी-कितनी संख्‍या में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास स्‍वीकृत किये गये? उपरोक्‍त समयानुसार पंचायतवार स्‍वीकृ‍त आवास के हितग्राही का नाम/माहवार/वर्षवार/ संख्‍यावार दें। (ख) प्रश्‍नांश (क) में वर्णित समयानुसार एवं विधान सभा क्षेत्र मऊगंज में ग्राम पंचायतवार किस-किस नाम के लोगों के द्वारा अपना आवेदन प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पंचायतों को दिया? ग्रामवार/माहवार/वर्षवार/हितग्राहियों के नामवार सूची दें। (ग) प्रश्‍नांश (क) में वर्णित समयानुसार एवं मऊगंज विधान सभा क्षेत्र में ग्राम पंचायतवार किस-किस हितग्राही को प्रधानमंत्री आवास योजना में अपात्र किस-किस कारणों से कब-कब घोषित किया गया? उसका आवेदन पेंडिंग/निरस्‍त किया? ग्राम पंचायतवार हितग्राही के नामवार/हितग्राही के आवेदन को किस कारण से अपात्र किया? (घ) मऊगंज विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वित्‍तीय वर्ष 2019-20 के दौरान प्रत्‍येक ग्राम पंचायतवार कितनी-कितनी राशि/संख्‍या में आवासों के तहत स्‍वीकृत होना बाकी है? कितनी संख्‍या में हितग्राहियों ने ग्राम पंचायतवार अपना आवेदन पंचायतों/जनपद/जिला में दिया है? उसकी नामवार/पंचायतवार सूची उपलब्‍ध करायें।

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) योजना में आवेदन देने का प्रावधान नहीं है। योजनान्‍तर्गत सामाजिक आर्थिक एवं जाति जनगणना-2011 की सूची से पात्र हितग्राहियों को प्राथमिकता क्रम तथा प्रवर्गवार स्‍वीकृतियां प्रदाय की जाती है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। योजनान्‍तर्गत आवास के लिए आवेदन का प्रावधान नहीं है। अत: आवेदन निरस्‍त करने/पेडिंग रखने का प्रश्‍न ही नहीं उपस्थित होता है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-स अनुसार है। योजनान्‍तर्गत लाभार्थी से आवेदन लेने का कोई प्रावधान नहीं है। अत: शेष प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता है।

आरोपियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार नहीं करना

[गृह]

32. ( क्र. 1345 ) श्री प्रदीप पटेल : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या कार्यालय पुलिस अधीक्षक सतना में आदेश क्रमांक पु.अ./सतना/वि.स.प्र/32बी/2016, दिनांक 09.03.2016 से सात (7) सदस्‍यीय अनुसंधान टीम बनायी गयी थी? अगर हां, तो थाना कोलगवां में दर्ज अपराध क्रमांक 168/2016 में उक्‍त टीम के द्वारा प्रश्‍नतिथि तक किस-किस नाम/पते के आरोपियों के विरूद्ध क्‍या-क्‍या दस्‍तावेजी साक्ष्‍य प्राप्‍त कर उन्‍हें आरोपी बनाते हुए उन्‍हें गिरफ्तार किया? अगर प्रकरण में कोई प्रगति नहीं हुई तो पुलिस महानिदेशक/ए.डी.जी.अ.अ.वि. किस-किस नाम/पदनाम के अधिकारी/कर्मचारी को कार्य में लापरवाही करने, आरोपियों से सांठ-गांठ करने पर उनके विरूद्ध कब व क्‍या कार्यवाही करेंगे? (ख) पुलिस अधीक्षक सतना के पत्र क्र. पु.अ./सतना/ रीडर/438/2016, दिनांक 23.7.2017 से जो पत्र सी.एस.पी. को लिखा है, पैरा (2) में किस-किस नाम के राजस्‍व अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम उल्‍लेखित है? उक्‍त पत्र की एक प्रति देते हुये बतायें कि शासकीय भूमि का निजी नामांतरण आदेश जारी करने पर इनके प्रश्‍नतिथि तक कथन पुलिस द्वारा क्‍यों नहीं लिये हैं? कब तक लिये जायेंगे? कब तक इन्‍हें आरोपी बनाया जायेगा? (ग) क्‍या थाना सिटी कोतवाली में दर्ज प्रकरण क्रमांक 169/2017 के आरोपी की पुलिस से सांठ-गांठ है? अगर पुलिस के द्वारा संरक्षण नहीं दिया जा रहा है, तो उक्‍त आरोपी की जमानतें किस-किस सक्षम कार्यालयों से कब-कब निरस्‍त हो चुकी हैं? उक्‍त आरोपी किस-किस शासकीय भूमि का क्रेता/विक्रेता/ गवाह है? क्‍या उसके विरूद्ध थाना कोतवाली एवं कोलगवां में चार अन्‍य प्रकरण शासकीय भूमि को निजी भूमि के रूप में बेचे जाने के आपराधिक प्रकरण कायम हो जाने चाहिये थे? प्रश्‍न तिथि तक क्‍यों प्रकरण कायम नहीं हुये हैं? राज्‍य शासन/पुलिस महानिदेशक उक्‍त प्रकरण में दोषी किस पदनाम/नाम को निलंबित कर विभागीय जाँच के आदेश कब तक जारी करेंगे?

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) जी हाँ। प्रकरण अनुसंधान में है। पुलिस अधीक्षक सतना के पर्यवेक्षण में साक्ष्य अनुरूप विधिसम्मत् कार्यवाही की जा रही है। प्रकरण अनुसंधान में होने से जानकारी दिया जाना विधिसम्मत् नहीं है। किसी भी अधिकारी/कर्मचारी की लापरवाही व सांठ-गांठ उपरोक्त घटना में प्रकाश में नहीं आई है। (ख) प्रश्नांश का उत्तर प्रश्नांश (क) के उत्तर में समाहित है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) आरोपी का नाम प्रश्न में उल्लेख न होने से जानकारी दिया जाना संभव नहीं है। शेष प्रश्नांश का उत्तर प्रश्नांश (क) के उत्तर में समाहित है।

पाटन ब्रांच कैनाल से कम सिंचाई होने बाबत्

[नर्मदा घाटी विकास]

33. ( क्र. 1406 ) श्री अजय विश्नोई : क्या नर्मदा घाटी विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या विभाग को यह ज्ञात है कि पाटन ब्रांच कैनाल (PBC) से 52000 हेक्‍टेयर के स्‍थान पर मात्र 35000 हेक्‍टेयर में ही सिंचाई हो रही हैं? (ख) क्‍या 35 साल पुरानी नहरों की                                          जीर्ण-शीर्ण हो जाने के कारण इन नहरों को उनकी पूरी क्षमता से पानी नहीं चलाया जा सकता है इसलिए 17000 हेक्‍टेयर भूमि में सिंचाई नहीं हो पा रही है? (ग) PBC को सुधारने विभाग की क्‍या योजना है और उसे कब तक क्रियान्वित कर लिया जायेगा?

नर्मदा घाटी विकास मंत्री ( श्री सुरेन्‍द्र सिंह हनी बघेल ) : (क) जी हाँ। (ख) जी नहीं। पाटन शाखा नहर में कुछ स्‍थानों पर सुधार कार्य आवश्‍यक है अतएव पूरी क्षमता से पानी नहीं चलाया गया है। कृषकों को खरीफ फसलों में मांग के अनुसार ‘’प्रोटेक्टिव सिंचाई’’ की आवश्‍यकता होती है तथा रबी फसलों में स्‍प्रींकलर पद्धति से स्‍वयं के साधन से सिंचाई प्रचलन में होने से कृषकों से मांग प्राप्‍त न होने के कारण 17,000 हेक्‍टेयर क्षेत्र में सिंचाई नहीं हो पा रही है। (ग) पाटन शाखा नहर के सुधार हेतु निविदा आमंत्रित की गयी है। निविदा स्‍वीकृति के बाद 12 माह में सुधार कार्य किया जाना लक्षित है।

 

फर्जी जाति प्रमाण पत्र की जाँच हेतु कमेटी का गठन

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

34. ( क्र. 1452 ) श्री संजीव सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या शासन द्वारा 25 जनवरी 2017 की फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर कृषि विपणन मण्‍डी बोर्ड में नौकरी पाने वाले अधिकारी/कर्मचारी के जाति प्रमाण पत्र की जाँच हेतु कमेटी गठित की गई थी? यदि हाँ, तो अधिकारी/कर्मचारी का नाम पद/नियुक्ति दिनांक बताएं? (ख) जाँच कमेटी में कौन-कौन सदस्‍य थे एवं जाँच कमेटी द्वारा जाँच में क्‍या निर्णय दिया गया? जाँच प्रतिवेदन की प्रति देते हुये बताएं। (ग) उक्‍त अधिकारी/कर्मचारी वर्तमान में कहाँ एवं किस पद पर पदस्‍थ हैं?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री सचिन सुभाषचन्‍द्र यादव ) : (क) जी नहीं। म.प्र. शासन सामान्‍य प्रशासन विभाग के आदेश क्र./ए-7-1/96 आ.प्र./एफ दिनांक 08 सितम्‍बर 1997 के द्वारा राज्‍य स्‍तर पर संदेहास्‍पद जाति प्रमाण-पत्रों की जाँच हेतु उच्‍च स्‍तरीय गठित है। उक्‍त समिति की बैठक दिनांक 25 जनवरी 2017 को हुई थी जिसमें म.प्र. राज्‍य कृषि विपणन बोर्ड के श्री मस्‍तराम सिंह बघेल कार्यपालन यंत्री के अनुसूचित जाति के संदेहास्‍पद प्रमाण-पत्र पर निर्णय लिया गया।                             श्री मस्‍तराम सिंह बघेल कार्यपालन यंत्री की प्रथम नियुक्ति उपयंत्री पद पर दि‍नांक 30.12.92 को हुई थी और वर्तमान में वह कार्यपालन यंत्री के पद पर तकनीकी संभाग मुरैना में पदस्‍थ है।                        (ख) उत्‍तरांश (क) की समिति में निम्‍नानुसार सदस्‍य शामिल थे :- 1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, अनुसूचित जाति कल्‍याण विभाग मंत्रालय भोपाल-अध्‍यक्ष। 2. आयुक्‍त, अनुसूचित जाति विकास, म.प्र. भोपाल - सदस्‍य सचिव। 3. संचालक,  आदिम जाति अनुसंधान संस्‍था म.प्र. भोपाल (जाति विषय विशेषज्ञ)-सदस्‍य। 4. सचिव, अनुसूचित जाति आयोग, म.प्र. भोपाल-सदस्‍य। उक्‍त जाँच समिति के प्रतिवेदन दिनांक 25 जनवरी 2017 में यह निर्धारित किया गया कि श्री मस्‍तराम सिंह बघेल आत्‍मज श्री गलझर प्रसाद बघेल कार्यपालन यंत्री म.प्र. राज्‍य कृषि विपणन बोर्ड निवासी ग्राम बलपुरा जिला सिवनी के नायब तहसीलदार सिवनी से जारी बागरी अनुसूचित जाति के नहीं है। समिति द्वारा उनके जाति प्रमाण पत्र क्रमांक 73/एम/बी/6/88 दिनांक 13.06.88 को अवैध मानते हुये निरस्‍त करने का निर्णय लिया गया। प्रश्‍नागत जाँच प्रतिवेदन दिनांक 26.01.2017 की प्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। (ग) श्री मस्‍तराम सिंह बघेल, कार्यपालन यंत्री, म.प्र. राज्‍य कृषि विपणन बोर्ड, तकनीकी संभाग, मुरैना के पद पर पदस्‍थ है।

पूर्व विधायक पर दर्ज प्रकरण 

[गृह]

35. ( क्र. 1454 ) श्री संजीव सिंह : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्‍न दिनांक की स्थिति में पूर्व विधायक भिण्‍ड नरेन्‍द्र सिंह कुशवाह पर प्रदेश के किन-किन पुलिस थानों में कौन-कौन सी धाराओं में कितन-कितने आपराधिक प्रकरण दर्ज है? (ख) पूर्व विधायक किस-किस प्रकरण में बरी हुए एवं कौन-कौन प्रकरण न्‍यायालय में विचाराधीन/प्रचलित हैं? (ग) पुलिस द्वारा पूर्व विधायक को किस किस प्रकरण में फरार घोषित किया गया?

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) से (ग) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। 

परिशिष्ट - ''अड़तीस''

संविदा कर्मचारियों को स्‍थाई किया जाना

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

36. ( क्र. 1461 ) श्री शरदेन्दु तिवारी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                                  (क) मनरेगा में कार्यरत संविदा कर्मचारियों के संबंध में शासन की क्‍या नीति है? (ख) मनरेगा के अंतर्गत 12 वर्ष से अधिक सेवा कर चुके कर्मचारियों को पहले क्रम पूर्ण वेतन एवं स्‍थायीकरण किये जाने की योजना है? (ग) मनरेगा में संविदा कर्मचारियों की संख्‍या कितनी है? क्‍या इनकी वर्गवार, वरिष्‍ठतावार, वेतनमान एवं स्‍थायीकरण किये जाने की योजना है?

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) मध्‍यप्रदेश शासन, सामान्‍य प्रशासन विभाग के जावक क्र. सी-5-2/2018/1/3 दिनांक 05 जून, 2018 द्वारा जारी नीति अनुसार कार्यवाही प्रचलित है।                                  (ख) उत्‍तरांश (क) अनुसार कार्यवाही की जावेगी। (ग) 22981 है। उत्‍तरांश (क) अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

तालाबों के जीर्णोद्धार 

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

37. ( क्र. 1501 ) श्री राजेश कुमार प्रजापति : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला छतरपुर के चंदला विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2015 से प्रश्‍न दिनांक तक                              किन-किन ग्रामों में नरेगा से तालाबों पर कार्य किया गया है? तालाबों की जनपद पंचायतवार सूची उपलब्‍ध कराई जाये। (ख) प्रश्‍नांश (क) के अनुसार जिन-जिन तालाबों का कार्य किया गया है, उक्‍त तालाबों में कितनी-कितनी राशि स्‍वीकृत की गयी है? (ग) प्रश्‍नांश (ख) में तालाबों में कितनी-कितनी राशि व्‍यय की गयी है?

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है।                          (ख) एवं (ग) वांछित जानकारी उत्‍तरांश (क) के परिशिष्‍ट में दी गयी है।

मंडियों में प्राप्‍त बजट

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

38. ( क्र. 1502 ) श्री राजेश कुमार प्रजापति : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कृषि उपज मंडियों में राष्‍ट्रीय कृषि बाजार नीति कब से लागू की गयी एवं                             किस-किस मंडी में लागू है? नामवार सूची देवें। (ख) प्रश्‍नांश (क) के क्रम में छतरपुर जिले के अंतर्गत आने वाली मंडियों में कितना-कितना बजट आया एवं कितना-कितना व्‍यय किया गया? सूचीवार जानकारी देवें। (ग) छतरपुर मण्‍डी अंतर्गत राष्‍ट्रीय कृषि बाजार का कौन प्रभारी है उनका नाम एवं कितना बजट व्‍यय किया गया? (घ) यदि शासन की उक्‍त नीति में भ्रष्‍टाचार हुआ है तो इसके लिए कौन जिम्‍मेवार है तथा जिम्‍मेवार कर्मचारी के विरूद्ध क्‍या कार्यवाही की जावेगी?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री सचिन सुभाषचन्‍द्र यादव ) : (क) म.प्र. में ''राष्‍ट्रीय कृषि बाजार'' योजना दिनांक 14 अप्रैल 2016 से लागू की गई। यह योजना प्रदेश की 58 कृषि उपज मण्डियों में लागू है तथा 25 मण्डियों में लागू किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। सूची पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) छतरपुर जिले की कृषि उपज मंडी छतरपुर में ''राष्‍ट्रीय कृषि बाजार'' नीति लागू है। योजनांर्गत भारत सरकार से राशि रूपये 30.00 (तीस लाख) का अनुदान प्राप्‍त हुआ है। शासन की उक्‍त नीति के दिशा निर्देशानुसार म.प्र. राज्‍य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल के परिपत्र क्रमांक/बोर्ड/एन.ए.एम./निरीक्षण/2016-17/7729 भोपाल दिनांक 09.03.2017 एवं परिपत्र क्रमांक/बोर्ड/एन.ए.एम./निरीक्षण/2016-17/77 भोपाल दिनांक 03.08.2017, परिपत्र जानकारी  पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-2 अनुसार है, के अनुसार ''मध्‍यप्रदेश भण्‍डार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम 2015'' के ''मध्‍यप्रदेश भण्‍डार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम 2015'' के नियमों का पालन करते हुए मंडी समिति छतरपुर की साधारण बैठक दिनांक 27.02.2018 द्वारा पारित अन्‍य प्रस्‍ताव क्रमांक-1 के माध्‍यम से कार्यवाही की गई। जिसमें कुल राशि रूपये के माध्‍यम से कार्यवाही की गई। जिसमें कुल राशि रूपये 25,17,571/- (जी.एस.टी. कर सहित) व्‍यय किया गया। शेष अनुदान राशि रूपये 5,67,900/- ब्‍याज सहित खाते में जमा है। (ग) कार्यालयीन पत्र क्रमांक/मंडी/ई-नेम/17-18/1257 दिनांक 20.03.2018 द्वारा छतरपुर मंडी में श्री शुभम गुप्‍ता (सहायक उप निरीक्षक) को राष्‍ट्रीय कृषि बाजार शाखा का प्रभारी नियुक्‍त किया गया है इनके द्वारा कोई भी अनुदान राशि व्‍यय नहीं की गई है। व्‍यय राशि का पूर्ण विवरण प्रश्‍नांश (ख) में अंकित है।                                                              (घ) शासन की नीति में उपरोक्‍तानुसार घटकों पर व्‍यय भारत सरकार के निर्देशानुसार म.प्र. राज्‍य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल के परिपत्रों के आधार पर ''मध्‍यप्रदेश भण्‍डार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम 2015'' के नियमों का पालन करते हुये मंडी समिति द्वारा पारित प्रस्‍ताव के माध्‍यम से कार्यवाही की गई है। अत: भ्रष्‍टचार का कोई प्रश्‍न उत्‍पन्‍न नहीं होता है।

ग्राम पंचायतों में घटिया निर्माण की जाँच 

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

39. ( क्र. 1539 ) श्री अरविंद सिंह भदौरिया : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र अटेर अंतर्गत वर्ष 2015-16, 2016-17, 2017-18 एवं वर्ष 2018-19 में विभाग द्वारा कितना आवंटन किस-मद में प्राप्‍त हुआ एवं प्राप्‍त आवंटन से कितने निर्माण कार्य कराये गये वर्षवार ब्‍यौरा देवें। (ख) प्रश्‍नांश (क) में निर्मित सड़क नाली निर्माण एवं भवन की वर्तमान स्थिति क्‍या हैं? घटिया निर्माण के लिये कौन दोषी हैं? क्‍या जाँच कराई जाकर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी? (ग) क्‍या प्रश्‍नाधीन अवधि में निर्मित भवन जर्जर हो चुके हैं? क्‍या इस अवधि में सड़कों का निर्माण मापदण्‍ड अनुसार नहीं किया गया हैं? यदि हाँ, तो इसका दोषी कौन हैं? क्‍या शासन ऐसे निर्माण कार्यों की जाँच कराकर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही करेगा?

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट  के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट  के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। विधान सभा क्षेत्र अटेर की ग्राम पंचायत चौकी एवं कनैरा में निर्माण कार्य से संबंधित शिकायत प्राप्‍त हुई है, जिसकी जाँच कराई जा रही है। जाँच निष्‍कर्षानुसार कार्यवाही की जावेगी। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट  के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। उत्‍तरांश  (ख) अनुसार जांचोपरांत कार्यवाही की जावेगी।

सोलर लाईट का क्रय 

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

40. ( क्र. 1540 ) श्री अरविंद सिंह भदौरिया : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या सोलर लाइट इसकी खरीदी भण्‍डार क्रय नियमों के विपरीत हुई है? (ख) क्‍या भिण्‍ड जिले में सोलर लाईट क्रय किये जाने में भण्‍डार क्रय नियमों को पालन किया गया है? भिण्‍ड जिले के अटेर एवं भिण्‍ड विधान सभा क्षेत्र में किन-किन ग्राम पंचायतों में किस मद से सोलर लाईट की खरीदी की गई तथा किस एन्‍जेंसी से खरीदी की गई है? (ग) क्‍या वर्ष 2016 में प्रमुख सचिव म.प्र. शासन ने भण्‍डार क्रय नियमों के विपरीत सोलर लाईट क्रय किये जाने की जाँच हेतु समस्‍त कलेक्‍टरों, मुख्‍य कार्यपालन अधिकारियों को पत्र लिखा था? यदि हाँ, तो उस पर क्‍या कार्यवाही हुई? (घ) क्‍या भिण्‍ड जिले में जाँच दल गठित किया गया था? यदि हाँ तो इसमें दोषी लोगों के खिलाफ क्‍या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्‍यों? यदि की जायेगी तो कब तक?

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) केवल जनपद पंचायत मेहगॉव में क्रय नियमों का पूर्ण रूप से पालन नहीं किया गया है। (ख) हाँ केवल मेहगॉव जनपद पंचायत को छोड़कर अटेर एवं भिण्‍ड विधान सभा की चाही गई जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ग) जी हाँ, जाँच उपरांत दोषियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। (घ) जी हाँ मेहगॉव जनपद में संबंधित 18 सरपंच/सचिवों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु नोटिस जारी किया गया है। गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही की जावेगी शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - ''उनतालीस''

गत 6 माह में घटित अपराध

[गृह]

41. ( क्र. 1541 ) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 1 दिसम्‍बर 2018 के पश्‍चात मंदसौर जिले में कुल कितने अपराध घटित हुये हैं? क्‍या समस्‍त अपराधों में न्‍यायालय में चालान पेश किये गये हैं तथा कितने अपराधियों की सम्पत्ति राजसात की गयी? (ख) मंदसौर जिले में लगातार हो रहे गोलीकांड को लेकर विभाग द्वारा कब-कब आवश्‍यक बैठक आयोजित कर क्‍या-क्‍या निर्णय लिये? क्‍या पूर्व में भी प्रश्नकर्ता के ध्‍यानाकर्षण एवं प्रश्न पर यह निर्णय लिया गया था कि मंदसौर राजस्‍थान सीमा से लगा होने के कारण गोलीकांड के अपराधी बार-बार मंदसौर में गोलीकांड कर बच जाते हैं या पुलिस को जिला प्रतापगढ़ राजस्‍थान से उचित सहयोग प्राप्‍त नहीं होता, इसको लेकर दोनों राज्‍यों के शीर्ष अधिकारियों की संयुक्‍त बैठक आयोजित की जानी थी? क्‍या यह बैठक गत 1 वर्ष में आयोजित की गई थी? यदि हाँ, तो कब, किस दिनांक को? (ग) मंदसौर जिले में विभिन्‍न विभाग से आर्थिक अपराध के कितने अधिकारी कर्मचारियों के प्रकरण 1 जनवरी 2017  के पश्‍चात प्राप्‍त हुये, कितनों के चालान विभाग द्वारा माननीय न्‍यायालय में प्रस्‍तुत कर दिये गये, जानकारी देवें?

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) 1 दिसंबर 2018 के पश्चात मंदसौर जिले में कुल 3907 अपराध घटित हुये हैं। इनमें 3246 प्रकरणों में चालान पेश किये गये हैं। उन प्रकरणों में जिनमें अपराधियों की सम्पत्ति राजसात की गयी है, वह जानकारी निरंक है। (ख) प्रश्नांश की जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) प्रश्नांश की जानकारी निरंक है।

परिशिष्ट - ''चालीस''

उद्यानिकी विभाग द्वारा संचालित योजनाएं 

[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]

42. ( क्र. 1548 ) श्री मुरली मोरवाल : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन जिले में उद्यानिकी विभाग द्वारा उद्यानिकी फसलों के लिए कौन-कौन सी योजना संचालित हो रही है? वर्ष 2017-18 से प्रश्‍न दिनांक तक संचालित योजनाओं में किस योजना के लिए शासन से कितना आवंटन प्राप्त हुआ? योजनावार बतावें। (ख) उज्जैन जिले में प्रश्‍नांश (क) से संबंधित योजनाओं के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित था? निर्धारित लक्ष्य विरूद्ध कितनी पूर्ति की गई? कितने कृषकों को किस-किस योजना का क्या-क्या लाभ दिया गया? विधान सभा क्षेत्र बड़नगर के कृषकों की संख्यात्मक जानकारी ग्रामवार उपलब्ध करावें। (ग) उज्जैन जिले में उद्यानिका विभाग को वर्ष 2017-18 तथा 2018-2019 किस योजना में कितने कृषकों के ऑनलाइन एवं कितने कृषकों के ऑफलाइन आवेदन प्राप्त हुए? प्राप्त आवेदन में से कितने कृषकों को लाभ दिया गया तथा कितने आवेदन पत्र किस कारण से निरस्त किये गए? वर्ष 2017-2018 एवं 2018-2019 से प्रश्‍न दिनांक तक की उज्जैन जिले की विधान सभा क्षेत्रवार, कृषक संख्‍यावार, ग्रामवार जानकारी उपलब्ध करवाई जाये।

किसान कल्याण मंत्री ( श्री सचिन सुभाषचन्‍द्र यादव ) : (क) जानकारी निम्‍नानुसार है:- 1. राज्‍य पोषित योजनाएं 2. भारत सरकार की एकीकृत बागवानी मिशन योजना 3. भारत सरकार की प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना 4. राष्‍ट्रीय कृषि विकास योजना 5. नश्‍वर उत्‍पादों की भण्‍डारण क्षमता में वृद्धि की योजना संचालित योजनाओं की जानकारी का विवरण पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र–1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। विधान सभा क्षेत्र बड़नगर की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-3 अनुसार है।                         (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-4 अनुसार है। उज्‍जैन जिले की विधान सभा क्षेत्रवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-5 अनुसार है।

कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनाएं

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

43. ( क्र. 1549 ) श्री मुरली मोरवाल : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन जिला अन्तर्गत विगत 1 अप्रैल 2017 से प्रश्‍न दिनांक तक कृषि विभाग द्वारा कौन-कौन सी योजना संचालित की जा रही हैं। (ख) प्रश्‍नांश (क) के संबंध में वर्णित योजनाओं के अन्तर्गत बडनगर विधान सभा क्षेत्र में कितने किसानों को क्या-क्या लाभ दिया गया? योजनावार किसानों की संख्‍यात्‍मक जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) बड़नगर विधान सभा क्षेत्र में 1 अप्रैल 2018 से प्रश्‍न दिनांक तक कितने किसानों को कीटनाशक दवाइयों/बीज का वितरण किया गया?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री सचिन सुभाषचन्‍द्र यादव ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग) 1 अप्रैल 2018 से प्रश्‍न दिनांक तक बड़नगर विधान सभा क्षेत्र के किसानों को कीटनाशक, दवाई का कोई वितरण नहीं किया गया है तथा 3636 किसानों को बीज वितरण किया गया है।

परिशिष्ट - ''इकतालीस''

पंचायत सचिवों की पदोन्नति 

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

44. ( क्र. 1572 ) श्री महेश परमार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                       (क) क्या म.प्र. में पंचायत राज संचालनालय तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक) सेवा भर्ती नियम 2013 में 20% पद ग्राम पंचायत सचिवों से भरे जाने का प्रावधान किया गया है? यदि हाँ, तो, उक्त प्रावधान के अंतर्गत क्या कार्यवाही हुई? (ख) क्या संचालनालय ने सभी जिलों से ग्राम पंचायत सचिवों की वरिष्ठता सूची आ चुकी है? यदि हाँ, तो पंचायत समन्वय अधिकारी (स्नातक) के 20% पद क्यों नहीं भरे गये? (ग) पंचायत राज संचालनालय द्वारा जारी पत्र क्रमांक 5776 भोपाल दिनांक 05/06/2015 के अनुसार पत्र के अनुक्रम में प्रश्न दिनांक तक क्या प्रगति हुई है और ग्राम पंचायत सचिवों से 20% पद कब तक भरे जाने हैं? (घ) क्या ग्राम पंचायत सचिवों की गोपनीय प्रतिवेदन जनपद पंचायत में रखे जाने के निर्देश हैं? यदि हाँ, तो, निर्देश के परिपालन क्या कार्यवाही हुई?

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) जी हाँ। कार्यवाही प्रचलित है। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) कार्यवाही प्रचलित है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (घ) जी हाँ। कार्यवाही प्रचलित है।

किसानों को प्याज भण्डार गृह उपलब्ध किया जाना

[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]

45. ( क्र. 1574 ) श्री महेश परमार : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या 50 मीट्रिक टन तथा 25 मीट्रिक टन के प्याज़ भंडार गृह किसानों के लिये बनाये जाने की योजना चलायी गयी है? यदि हाँ, तो इससे कितने कृषक पूरे म.प्र. में जिलेवार लाभान्वित हुए है? (ख) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत प्रदेश में कुल कितनी योजनाएं किसानों के हित में संचालित हैं? संचालित योजनाओं से कुल कितने किसान लाभान्वित हुए हैं और योजनाओं से आगामी वर्ष में लाभ पहुँचाने के लिए क्या-क्या लक्ष्य है? (ग) एकीकृत बागवानी विकास मिशन के अंतर्गत प्रदेश में कुल कितनी योजनाएं किसानों के हित में संचालित हैं? संचालित योजनाओं से कुल कितने किसान लाभान्वित हुए है और योजनाओं से आगामी वर्ष में लाभ पहुँचाने के लिए क्या-क्या लक्ष्य है? (घ) नश्वर उत्पादों के संग्रहण की विशेष योजना के अंतर्गत प्रदेश में कुल कितनी योजनाएं किसानों के हित में संचालित हैं? संचालित योजनाओं से कुल कितने किसान लाभान्वित हुए हैं और योजनाओं से आगामी वर्ष में लाभ पहुँचाने के लिए क्या-क्या लक्ष्य है? (ङ) संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी द्वारा जारी पत्र क्रमांक-502 भोपाल दिनांक 23/02/2017 के परिपालन में आरकेव्हीवाय/प्याज भ.गृह/2016-17 के अंतर्गत योजना की स्थिति एवं उपलब्धि क्या है?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री सचिन सुभाषचन्‍द्र यादव ) : (क) जी हाँ। राष्‍ट्रीय कृषि विकास योजना/एकीकृत बागवानी विकास मिशन/नश्‍वर उत्‍पादों की भण्‍डार क्षमता एवं वृद्धि की योजनायें चलाई गई है। इन योजनाओं के अन्‍तर्गत अब तक पूरे म.प्र. में 7884 कृषकों को लाभान्वित किया गया है। वर्षवार/जिलेवार लाभान्वित हुये कृषकों की जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट पर है। (ख) प्रदेश में कुल 06 योजनाएं/घटक किसानों के हित में संचालित है। संचालित योजनाओं में प्रारंभ से लेकर अब तक कुल 1,48,277 कृषक लाभान्वित हुये हैं। राष्‍ट्रीय कृषि विकास योजना केन्‍द्र प्रवर्तित योजना है तथा यह योजना प्रोजेक्‍ट आधारित है। भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रतिवर्ष राज्‍य स्‍तरीय मंजूरी समिति से प्रोजेक्‍ट अनुमोदन उपरांत ही कार्यक्रमों का निर्धारण सुनिश्चित किया जाता है। अत: आगामी वर्ष में लाभ पहुंचाने के लिये अभी लक्ष्‍य निर्धारित नहीं है। (ग) एकीकृत बागवानी विकास मिशन एक योजना है, जिसके अन्‍तर्गत 22 घटक है। संचालित योजनाओं में कुल 3,60,351 कृषक लाभान्वित हुये हैं। भारत सरकार द्वारा वार्षिक बजट प्रावधान किया जाता है, वार्षिक बजट प्रावधान के अन्‍तर्गत प्रदेश के लिये उपयोगी योजनाओं का चयन कर लक्ष्‍य निर्धारित किये जाते हैं। आगामी वर्ष हेतु बजट प्रावधान न होने से कोई लक्ष्‍य निर्धारित नहीं किये गये हैं। (घ) नश्‍वर उत्‍पादों के संग्रहण की विशेष योजना के अन्‍तर्गत प्रदेश में क्रमश: कोल्‍ड स्‍टोरेज, कोल्‍ड रूम एवं प्‍याज भण्‍डार ग्रह कुल 03 योजनाएं/घटक किसानों के हित में संचालित हैं। संचालित योजनाओं में कुल 1973 कृषक लाभान्वित हुये हैं। नश्‍वर उत्‍पादों के संग्रहण की विशेष योजना वर्ष 2019-20 तक ही लक्ष्‍य निर्धारित किये गये थे। आगामी वर्ष के लिये कोई लक्ष्‍य निर्धा‍रित नहीं है। (ड.) राष्‍ट्रीय बागवानी अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान नासिक की ड्राइंग-डिजाइन के आधार पर दिनांक 23.02.2017 के परिपालन में वर्ष 2016-17 से अब तक 25 मी.टन एवं 50 मी.टन के जो प्‍याज भण्‍डार गृह निर्मित कराये गये हैं, उनकी उपलब्धि निम्‍नानुसार है:-

25 मी. टन (संख्‍या)

50 मी.टन (संख्‍या)

कुल योग (संख्‍या)

602

2448

3050

 

परिशिष्ट - ''बयालीस''

मनरेगा के संबंध में 

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

46. ( क्र. 1583 ) श्री नागेन्द्र सिंह (गुढ) : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रीवा जिले में मनरेगा योजना अन्‍तर्गत जल संसाधन संभाग रीवा ग्रामीण यांत्रिकी सेवा वन विभाग, लोक निर्माण विभाग, डी.पी.आई.पी. को निर्माण कार्य स्‍वीकृत किये गये थे? यदि हाँ, तो वर्तमान में विगत 05 वर्षों में प्रारंभ कार्यों में से अपूर्ण कार्यों की संख्‍या बतायें? (ख) प्रश्‍नांश (क) से संबंधित अपूर्ण कार्यों की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्‍वीकृति की राशि क्रियान्‍वयन एजेंसीवार उपलब्‍ध करायी जावे? (ग) क्‍या जो अधूरे कार्य हैं उसमें अनियमितता की गई है? अनियमितता कराने वाले अधिकारियों के खिलाफ क्‍या कार्यवाही की गई? की जायेगी तो कब तक?

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) से (ग) जानकारी संकलित की जा रही है।

थानों में रोजनामचा संधारण 

[गृह]

47. ( क्र. 1591 ) श्री ठाकुर दास नागवंशी : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                        (क) क्या पुलिस थानों में पदस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को इलाके में गश्त या अन्य कार्य से पदीय कर्तव्यों के निर्वहन (सौंपे गये कार्य) के लिये भेजा जाता है तो थाना रोजनामचा में रवानगी डाली जाती हैं? (ख) क्या एक थाना रोजनामचा में एक कर्मचारी की एक तारीख व एक समय में अलग-अलग प्रविष्टि कर रवानगी डाला जाना संभव हैं? (ग) जिला होशंगाबाद अन्तर्गत आने वाले किसी भी एक थानों के माह मई 2019 के प्रथम सप्‍ताह में दर्ज रोजनामचों की जानकारी प्रदान की जावें।
गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) जी हाँ। (ख) जी नहीं। (ग) रोजनामचा की जानकारी दी जाना विधिसम्मत नहीं है।

समर्थन मूल्‍य पर खरीदी की बकाया राशि का भुगतान 

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

48. ( क्र. 1630 ) श्री भूपेन्द्र सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सागर जिले में जून 2019 की स्थिति में समर्थन मूल्‍य पर खरीद किए गए गेहूं, चना, मूंग, मसूर, उड़द, आदि फसलों की भावान्‍तर योजना की कितनी राशि, कितने किसानों को कब से भुगतान हेतु बकाया है? इसके लिए कौन जिम्‍मेदार है? (ख) खुरई विकासखण्‍ड के किसानों को फसलवार बकाया राशि की जानकारी ग्रामवार, उपजवार दें? बकाया राशि का भुगतान कब तक किया जावेगा? (ग) क्‍या इस वर्ष पंजीकृत अनेक किसान अव्‍यवस्‍थाओं के कारण अपनी फसल की बिक्री नहीं कर पाये? यदि हाँ, तो ऐसे कितने किसान हैं?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री सचिन सुभाषचन्‍द्र यादव ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

प्रमाणिक बीज की उपलब्‍धता

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

49. ( क्र. 1649 ) श्री प्रेमशंकर कुंजीलाल वर्मा : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वित्‍तीय वर्ष 2018-19 में सिवनी मालवा विकासखण्‍ड क्षेत्र में खरीफ एवं रबी में कितने क्विंटल प्रमाणित बीज उपलब्‍ध कराया गया? (ख) उक्‍त विकासखण्‍ड क्षेत्र में क्‍या प्रमाणित बीज किसानों को उपलब्‍ध न होने के कारण उनकी फसल उत्‍पादकता में प्रति एकड़ अन्‍तर आया है? (ग) उक्‍त विकासखण्‍ड क्षेत्र में वर्ष 2019-20 खरीफ सीजन के लिए कृषि विभाग द्वारा फसलवार कितने क्विंटल मानक बीज उपलब्‍ध कराने का लक्ष्‍य रखा गया है तथा इस हेतु क्‍या कार्यवाही की गई?
किसान कल्याण मंत्री ( श्री सचिन सुभाषचन्‍द्र यादव ) : (क) सिवनी मालवा विकासखण्‍ड में खरीफ वर्ष 2018-19 में 10628 क्विंटल एवं रबी वर्ष 2018-19 में 12293 क्विंटल प्रमाणित बीज कृषकों को उपलब्‍ध कराया गया। (ख) चूंकि किसानों की मांग अनुसार प्रमाणित बीज उपलब्‍ध कराया गया एवं प्रतिवर्ष मांग अनुसार प्रमाणित बीज उपलब्‍ध कराया गया है। जिससे जिले का सीइ रिप्‍लेसमेंट अच्‍छा होने कारण उत्‍पादन कम होने का प्रश्‍न ही नहीं उठता है। (ग) विकासखण्‍ड में खरीफ                                    2019-20 हेतु प्रमाणित बीज वितरण का लक्ष्‍य निम्‍नानुसार है -1. सोयाबीन 15300 क्विं. 2. धान 1575 क्विं. 3. मक्‍का 5000 क्विं. 4. उड़द 500 क्विं. 5. मूंग 500 क्विं. 6. अरहर 200 क्विं. का लक्ष्‍य रखा गया है। बीज वितरण हेतु जिले की सहकारी समितियों, वरिष्‍ठ कृषि विकास अधिकारी कार्यालय, म.प्र. राज्‍य बीज निगम, एम.पी.एग्रो, जिला विपणन संघ, बीज उत्‍पादक समितियां एवं निजी आदान विक्रेताओं के सेन्‍टरों पर बीज का पर्याप्‍त भण्‍डारण कर वितरण सुनिश्चित कराया गया है।

ऋण माफी योजना 

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

50. ( क्र. 1650 ) श्री प्रेमशंकर कुंजीलाल वर्मा : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) होशंगाबाद जिले में खातेदार किसानों की संख्‍या कितनी हैं? (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार सरकार द्वारा जय किसान ऋण माफी योजना अंतर्गत कितने किसानों के खातों में 2 लाख रूपये की राशि डाली जा चुकी है एवं कितने किसान शेष रह गये हैं? जिनको ऋण माफी का लाभ नहीं मिला? (ग) प्रश्‍नांश (क), (ख) अनुसार शेष बचे किसानों को कब तक ऋण माफी योजना का लाभ मिल सकेगा? जिसकी समय अवधि बतावें। (घ) क्‍या जिन किसानों को ऋण माफी का लाभ मिला है, उनको कृषि कार्य हेतु पुन: बैंक एवं सहकारी समिति द्वारा ऋण उपलब्‍ध कराया जा रहा?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री सचिन सुभाषचन्‍द्र यादव ) : (क) होशंगाबाद जिले में जय किसान ऋण माफी योजनन्‍तर्गत 31 मार्च 2018 की स्थिति में 126689 खातेदार हैं। (ख) जय किसान ऋण माफी योजनान्‍तर्गत किसानों के खाते में 2.00 लाख रूपये की राशि डालने की जानकारी निरंक है एवं शेष रहे कृषकों की संख्‍या 90214 है। (ग) योजनान्‍तर्गत कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (घ) जी हाँ।

पिछड़ा वर्ग एवं अल्‍पसंख्‍यक हेतु संचालित योजनाएं

[पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण]

51. ( क्र. 1669 ) श्री धर्मेन्द्र सिंह लोधी : क्या भोपाल गैस त्रासदी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछड़ा वर्ग एवं अल्‍पसंख्‍यक विभाग द्वारा पिछड़ा वर्ग एवं अल्‍पसंख्‍यकों के कल्‍याण के लिए कौन-कौन सी योजनाएं संचालित हैं एवं आगामी क्‍या कोई कार्ययोजना बनाई गई हैं या प्रस्‍तावित है? कार्ययोजना की जानकारी उपलब्‍ध करायें।

भोपाल गैस त्रासदी मंत्री ( श्री आरिफ अक़ील ) : पिछड़ा वर्ग एवं अल्‍पसंख्‍यक कल्‍याण विभाग द्वारा पिछड़ा वर्ग एवं अल्‍पसंख्‍यकों के कल्‍याण के लिए संचालित योजनाओं की जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट  अनुसार है। प्रदेश के चिन्हित अल्‍पसंख्‍यक बाहुल्‍य क्षेत्रों के विकास के लिए भारत सरकार अल्‍पसंख्‍यक कार्य मंत्रालय के दिशा निर्देशानुसार योजनाएं राज्‍य के वित्‍त विभाग की सहमति के पश्‍चात् प्रस्‍तावित की जाती है। वर्तमान में भोपाल में एक 200 सीटर अल्‍पसंख्‍यक आवासीय विद्यालय भवन के निर्माण का प्रस्‍ताव है।

परिशिष्ट - ''तैंतालीस''

जेल भवनों के उन्‍नयन एवं नवीन जेल भवनों का निर्माण

[जेल]

52. ( क्र. 1670 ) श्री धर्मेन्द्र सिंह लोधी : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि मध्‍यप्रदेश में कितने पुराने जेल भवन बने हैं? उनके उन्‍नयन के लिए शासन के द्वारा क्‍या कदम उठाया गया है? कितने जेलों में क्षमता से अधिक कैदी रह रहे हैं एवं कितने नवीन जेल भवनों का निर्माण प्रस्‍तावित हैं एवं कितने का स्‍वीकृत है? जिलेवार पृथक-पृथक जानकारी उपलब्‍ध करायें।

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : मध्‍यप्रदेश में 100 वर्ष से पूर्व के 24 जेल भवन हैं, जिनकी क्षमता, क्षमता से अधिक परिरूद्ध कैदी, उन्‍नयन के लिए प्रयास एवं प्रस्‍तावित नये जेल भवन का जिलेवार विवरण पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है।

सहकारी संस्‍थाओं के ऋण के संबंध में 

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

53. ( क्र. 1679 ) श्री भारत सिंह कुशवाह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जय किसान ऋण योजना के अंतर्गत 30 जून, 2019 तक ग्‍वालियर जिले में कितने किसानों के कुल कितने रूपये के ऋण के माफ किये गये? विकासखण्‍डवार बताएं। (ख) क्‍या सहकारी संस्‍थाओं द्वारा ऋण माफी वाले किसानों के नामों में वैसे नाम भी पाये गये हैं, जिन्‍होंने ऋण नहीं लिया है? (ग) क्‍या कुछ किसानों ने सूची में नाम होने पर एवं प्रमाण पत्र प्राप्‍त होने पर शिकायतें की हैं? यदि हाँ, तो कितने कृषकों ने। (घ) फर्जी ऋण वितरण में कितनी सहकारी समिति संस्‍थाओं के विरूद्ध प्रारंभिक सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) दर्ज कराई गई? एफ.आई.आर. नंबर व दिनांक सहित थानावार सूची उपलब्‍ध करावें। (ड.) प्रश्‍नांश (घ) में दर्ज एफ.आई.आर. में से कितने प्रकरणों में चालान की कार्यवाही की गई? शेष जिनमें चालान नहीं किया गया उनकी सूची उपलब्‍ध करावें। दर्ज एफ.आई.आर. में चालान की कार्यवाही की समय-सीमा बतायें।

किसान कल्याण मंत्री ( श्री सचिन सुभाषचन्‍द्र यादव ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि योजना

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

54. ( क्र. 1689 ) श्री फुन्‍देलाल सिंह मार्को : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पुष्‍पराजगढ़ विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत बी.आर.जी.एफ. (पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि) योजना के अंतर्गत वर्ष 2014 से प्रश्‍न दिनांक तक क्‍या-क्‍या कार्य किये गये? उन पर कितनी-कितनी राशि व्‍यय की गई? (ख) प्रश्‍नांश (क) में वर्णित कार्यों में से कितने निर्माण कार्य पूर्ण हुये एवं कितने अपूर्ण हैं? (ग) प्रश्‍नांश (क) में वर्णित कार्यों के लिये केन्‍द्र शासन से कितनी-कितनी राशि, कब-कब प्राप्‍त हुई? प्राप्‍त राशि में से कितनी राशि व्‍यय की गई एवं कितनी राशि उपयोग में नहीं ली जा सकी है?

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के कालम 3 एवं कालम 11 अनुसार। (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के कालम 13 अनुसार। (ग) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के कालम 2 एवं कालम 10 अनुसार। जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के कालम 11 एवं कालम 12 अनुसार है।

परिशिष्ट - ''चौवालीस''

ग्राम पंचायतों में सम्मिलित ग्राम

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

55. ( क्र. 1690 ) श्री फुन्‍देलाल सिंह मार्को : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पुष्‍पराजगढ़ विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों में कौन-कौन से ग्राम सम्मिलित हैं? सभी पंचायतों के ग्रामों की जनसंख्‍या सहित सूची उपलब्‍ध करावें। (ख) पुष्‍पराजगढ़ विधान सभा क्षेत्र की उक्‍त ग्राम पंचायतों में 1 अप्रैल, 2017 से प्रश्‍न दिनांक तक पंच परमेश्‍वर योजना में कितनी-कितनी राशि के कौन-कौन से निर्माण कार्य स्‍वीकृत हुये हैं? उन कार्यों के नाम, ग्राम का नाम, स्‍वीकृत वर्ष, स्‍वीकृत राशि की जानकारी मदवार एवं पंचायतवार उपलब्‍ध करावें?                                                     (ग) उक्‍त स्‍वीकृत कार्यों में से कितने कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं? सूची उपलब्‍ध करावें। (घ) प्रश्‍नांश (ख) के परिप्रेक्ष्‍य में उक्‍त स्‍वीकृत कार्यों में से कितने निर्माण कार्य प्रश्‍न दिनांक तक अपूर्ण या अप्रारंभ हैं? सूची उपलब्‍ध करावें। उक्‍त कार्यों के अपूर्ण या अप्रारंभ रहने के क्‍या कारण हैं व उक्‍त कार्य कब तक पूर्ण कर लिये जावेंगे?

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र- ‘‘अ’’ अनुसार, (2011 के अनुसार जनसंख्या)। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र-‘‘ब’’ अनुसार। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र- ‘‘स’’ अनुसार। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- ‘‘द’’ अनुसार। उक्त कार्य विधान सभा एवं लोक सभा निर्वाचन आचार संहिता लागू होने के कारण प्रारंभ नहीं हो सके थे। समस्त अपूर्ण कार्य प्रगतिरत एवं पूर्णता की ओर हैं, जिन्हें एक माह में पूर्ण करा दिए जायेंगे।

नई नीति बनाकर शिक्षित बेरोजगारों को जोड़ना

[पर्यटन]

56. ( क्र. 1715 ) श्री जालम सिंह पटैल : क्या नर्मदा घाटी विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राज्‍य शासन के वचन पत्र में विषय क्र. 06 अधोसंरचना के पर्यटन में यह उल्लेख है कि नई नीति बनाकर शिक्षित बेरोजगारों को जोड़ने हेतु तीर्थ दर्शन योजना का नोडल विभाग पर्यटन विभाग को बनायेंगे? वर्तमान में विभाग द्वारा उक्त बिन्दुओं पर क्या-क्या कार्यवाही की जा रही है? बिन्दुवार जानकारी प्रदान करें। (ख) प्रश्‍नांश (क) में उल्लेखित योजना में कितने शिक्षित बेरोजगारों को जोड़ा गया? (ग) तीर्थ दर्शन योजना में कितने अनुसूचित जाति वर्ग के आस्था केन्द्रों को जोड़ा गया एवं कितने नि:शक्तजनों को अभी तक लाभ दिलाया गया हैं? सूक्ष्म जानकारी प्रदान करें। आगामी कोई योजना बनाई जा रही हो तो जानकारी प्रदान करें।

नर्मदा घाटी विकास मंत्री ( श्री सुरेन्‍द्र सिंह हनी बघेल ) : (क) जी हाँ। कार्यवाही प्रचलित है।                               (ख) उत्‍तरांश (क) के अनुसार कार्यवाही प्रचलित है, अत: शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) उत्‍तरांश (क) के अनुसार कार्यवाही प्रचलित है अत: शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

पिछड़े वर्ग हेतु क्रीमी लेयर की सीमा को बढ़ाया जाना

[पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण]

57. ( क्र. 1717 ) श्री जालम सिंह पटैल : क्या भोपाल गैस त्रासदी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासन के वचन पत्र में उल्‍लेख है कि विषय क्रं. 07 पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक वर्ग हेतु शिक्षा में क्रीमी लेयर की सीमा 10 लाख तक बढ़ायेंगे? पिछड़े वर्ग एवं अति पिछड़े वर्ग का सामाजिक आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति का सर्वे करायेंगे? क्या उक्त बिन्दुओं को लागू कर दिया गया हैं? जिला नरसिंहपुर, दमोह, सागर, छतरपुर में कितने परिवार 10 लाख तक क्रीमी लेयर की पात्रता रखते है? नामवार जानकारी प्रदान करें। (ख) क्या पिछड़े वर्ग एवं अति पिछड़े वर्ग का सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक सर्वे प्रारंभ हो गया है, यदि हाँ, तो जानकारी प्रदान करें?

भोपाल गैस त्रासदी मंत्री ( श्री आरिफ अक़ील ) : (क) एवं (ख) जानकारी दी जाना संभव नहीं है।

मनरेगा के कार्य 

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

58. ( क्र. 1720 ) श्री हरदीपसिंह डंग : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                            (क) सुवासरा विधान सभा क्षेत्र में मनरेगा राशि से विगत 2 वर्ष में 2017-18 एवं 2018-19 में पंचायतों में कौन-कौन से सामुदायिक कार्य पूर्ण कराये गये हैं? जनपदवार संख्‍यात्‍मक जानकारी देवें? (ख) क्या इसमें पानी रोकने संबंधी कार्य जैसे - स्टॉप डेम के कार्य भी कराये गये? यदि हाँ, तो स्‍वीकृत प्रगतिरत एवं पूर्ण कार्यों की संख्‍यात्‍मक जानकारी देवें। (ग) सुवासरा विधान सभा क्षेत्र में नरेगा की राशि से कितने सामुदायिक कार्य प्रस्‍तावित है? (घ) सुवासरा विधान सभा क्षेत्र में प्रश्‍नांश (क) की अवधि में मनरेगा अन्‍तर्गत स्‍टापडेम व तालाब के कितने कार्य अपूर्ण हैं? वर्षवार संख्‍यात्‍मक जानकारी देवें?

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) सुवासरा विधान सभा क्षेत्र में मनरेगा राशि से विगत 2 वर्ष में 2017-18 एवं 2018-19 में जनपद सीतामउ एवं गरोठ में पूर्ण कराये गये कार्यों की जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जी हाँ, चेकडेम/तालाब व अन्‍य के स्‍वीकृत कार्य 191, पूर्ण 164 एवं प्रगतिरत 27 है। (ग) प्रस्‍तावित सामुदायिक कार्य 796 है। (घ) वांछित जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है।

परिशिष्ट - ''पैंतालीस''

झूठे प्रकरणों की जानकारी

[गृह]

59. ( क्र. 1721 ) श्री हरदीपसिंह डंग : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) यदि पुलिस द्वारा कोई झूठा प्रकरण बनाया जाता है तो आवेदनकर्ता द्वारा विभाग में या माननीय गृह मंत्री को आवेदन करने पर उस प्रकरण की जाँच की जाती है या नहीं? (ख) विगत 2 वर्षों में मंदसौर जिले में पुलिस थानो पर ऐसे कितने प्रकरण हैं जिनकी जाँच प्रचलित है? (ग) विगत 2 वर्षों में पुलिस द्वारा झूठे प्रकरण बनाये गये हैं, यह साबित हुआ या नहीं?

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) दर्ज प्रकरणों से संबंधित समस्त शिकायतों की जाँच को विवेचना में सम्मिलित कर जाँच की जाती है। (ख) विगत दो वर्षों में मंदसौर जिले में दर्ज प्रकरणों से संबंधित ऐसी कोई जाँच प्रचलित नहीं है। (ग) विगत दो वर्षों में पुलिस द्वारा कोई झूठा प्रकरण नहीं बनाया गया है।

विकास कार्यों की राशि

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

60. ( क्र. 1722 ) श्री इन्‍दर सिंह परमार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्‍यप्रदेश में ग्राम पंचायतों को दिसम्‍बर 2018  से प्रश्‍न दिनांक तक क्‍या पंच परमेश्‍वर योजना अथवा अन्‍य किसी योजना के माध्‍यम से विकास कार्यों सी.सी. एवं नाली निर्माण हेतु राशि का आवंटन किया गया हैं? यदि हाँ तो जिला छिंदवाड़ा, जिला शाजापुर, जिला राजगढ़, जिला सीधी, जिला इंदौर में किस-किस ग्राम पंचायत को किस-किस कार्य के लिये कितनी-कितनी राशि प्रदान की गई हैं। विकासखण्डवार जानकारी देवें। (ख) प्रश्‍नांश (क) अंतर्गत उल्‍लेखित योजनाओं में यदि ग्राम पंचायतों को विकास कार्यों हेतु राशि प्रदान नहीं की गई है तो ग्राम पंचायत के विकास कार्यों सी.सी. एवं नाली तथा अन्‍य विकास कार्यों को सरकार किस योजना में पूर्ण करवायेगी।

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) जी हाँ, अनुमत्‍य कार्यों में सी.सी. नाली निर्माण का प्रावधान है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे  परिशिष्‍ट  अनुसार है। (ख) विकास कार्यों हेतु समुचित राशि ग्राम पंचायतों को जारी की गई है शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

विकास कार्यों हेतु स्‍वीकृत राशि

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

61. ( क्र. 1723 ) श्री इन्‍दर सिंह परमार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शाजापुर जिले की ग्राम पंचायतों में पंचपरमेश्‍वर योजना अन्‍तर्गत वर्ष 2016-17 से अक्‍टूबर 2018 तक कितनी राशि पंचायतों को प्राप्‍त हुई? क्‍या ग्राम पंचायतों द्वारा प्राप्‍त राशि से स्‍वीकृत कार्यों को पूर्ण कर दिया हैं? यदि नहीं, तो ग्राम पंचायतों के खाते में कितनी राशि उपलब्‍ध हैं विकासखण्‍डवार कार्य के नाम सहित सूची देवें? (ख) प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित ग्राम पंचायतों में से किस ग्राम पंचायत के पास 5 लाख से अधिक की राशि खातों में हैं? क्‍या शासन द्वारा विकास कार्य हेतु राशि ग्राम पंचायत को उपलब्‍ध कराने उपरांत कार्य को प्रारंभ करने एवं पूर्ण करने हेतु कोई समय-सीमा तय की गई हैं? यदि हाँ तो ग्राम पंचायत के खाते में राशि होने के उपरांत भी कार्य को समय-सीमा में क्‍यों प्रारंभ एवं पूर्ण नहीं किया गया?

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है।                            (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। ग्राम पंचायतों के पास उपलब्‍ध राशि से विकास कार्यों को कार्ययोजना अनुसार कार्य कराने हेतु शासनादेश है। ग्राम पंचायतों के खातों में शेष राशि से नवीन कार्य प्रारंभ कराने के निर्देश है।

प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क के संदर्भ में 

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

62. ( क्र. 1728 ) श्री प्रणय प्रभात पाण्डेय : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महाप्रबंधक म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना क्रियान्‍वयन इकाई कटनी के पत्र क्रमांक 2116/म.प्र.ग्रा.वि.प्रा./तक/2017, दिनांक 20/11/2017 में पैकेज क्रमांक MP20WB15 में कहाँ से कहाँ तक के कितने किलोमीटर लम्‍बे मार्ग के निर्माण हेतु तकनीकी स्‍वीकृति प्रदान की गई, बतलावें स्‍वीकृत पत्र की छायाप्रति देवें। (ख) क्‍या प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित पैकेज क्रमांक 2116/ म.प्र.ग्रा.वि.प्रा./तक/2017 दिनांक 20/11/2017 के मार्ग का निर्माण वर्तमान में किया जा रहा है?                      (ग) प्रश्‍नांश (ख) के उत्‍तर में यदि हाँ, तो बतलावें की उक्‍त मार्ग का कहाँ से कहाँ तक के निर्माण का कितनी राशि से निर्माण का अनुबंध किस निर्माण एजेंसी से किन के अधीन कब किया गया? अनुबंध के अनुरूप इस मार्ग का निर्माण कब तक पूर्ण होना था? (घ) प्रश्नांश (ग) में उल्‍लेखित निर्माणाधीन मार्ग में प्रश्‍न दिनांक तक कितनी राशि से कौन-कौन से निर्माण कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं एवं कहाँ से कहाँ तक का किस स्‍तर तक निर्माण हो चुका हैं? कितना बाकी है? क्‍या उल्‍लेखित मार्ग निर्माण धनवाही से डाला तक 229KM तक होना था परन्‍तु निर्माण एजेंसी द्वारा इसका निर्माण झारा पानी से डाला तक कराया जा रहा हैं। यदि हाँ, तो इस विसंगति का दोषी कौन हैं? क्‍या शासन इसकी जाँच कर प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित पैकेज अनुसार धनवाही से डाला तक कराते हुये दोषियों पर कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो किस प्रकार से कब तक, यदि नहीं, तो क्‍यों नहीं?

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) जी हाँ। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। मार्ग निर्माण हेतु विश्‍व बैंक द्वारा अनुमोदित निविदा प्रपत्र की पर अनुबंध दिनांक 01.10.2018 को मेसर्स अविनाश बिल्डकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि. बिलासपुर (छ.ग.) से किया गया। जिसके क्रम में अनुबंधानुसार कार्यपूर्णता की दिनांक 30.09.2019 है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। जी हाँ, मुख्‍यमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत स्वीकृत पहुंच मार्ग धनवाही से डाला के स्थान पर पहुंच मार्ग झारापानी से डाला का निर्माण ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा ग्रेवल स्तर तक कराया गया था। मुख्‍यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत निर्मित इस ग्रेवल रोड को एम.पी.आर.सी.पी. योजना के प्रावधान के अनुसार डामरीकृत/उन्‍नयनीकरण किये जाने का कार्य स्थानीय वस्तुस्थिति अनुसार किया गया है। ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा पूर्व से ही इस सड़क का नाम जो अभिलेखों में दर्ज था, तदनुसार ही पैकेज एवं निविदा में उल्लेखित किया गया था। शेष प्रश्‍न उत्पन्‍न नहीं होता है।

अधिनियम 1993 की धारा 40 एवं 92 के प्रकरण

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

63. ( क्र. 1729 ) श्री प्रणय प्रभात पाण्डेय : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्‍यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्‍वराज अधिनियम 1993 की धारा 40 एवं 92 के प्रकरणों हेतु शासन द्वारा मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत को किस आदेश एवं दिनांक के तहत अधिकृत किया गया है? आदेश/निर्देश की छायाप्रति देवें। (ख) जबलपुर जिले के अंतर्गत धारा 92 के तहत कितनी-कितनी राशि वसूली के प्रकरण विगत 03 वर्षों से लंबित हैं? नामवार, वसूली राशिवार सूची उपलब्‍ध करावें। (ग) जबलपुर जिले के अंतर्गत धारा 92 के लंबित प्रकरणों में से कितने प्रकरणों में कितनी-कितनी राशि वसूली के आदेश मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत जबलपुर द्वारा कब-कब, कितनी राशि वसूली के आदेश पारित किये गये? आदेश की छायाप्रति देवें एवं यह भी बतलावें कि जिन प्रकरणों में राशि वसूली के आदेश पारित नहीं किये गये हैं, उसका क्‍या कारण है? (घ) शासन को राजस्‍व वसूली में हुये विलंब के लिये कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी लिप्‍त हैं? उनके विरूद्ध शासन क्‍या कार्यवाही करेगा?

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र - ‘‘अ’’ अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र- ‘‘ब’’ अनुसार है।                                           (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र- ‘‘स’’ अनुसार है। प्रकरणवार गुण-दोषों के आधार पर निर्णय लिया गया है। (घ) उत्तरांश (ग) अनुसार शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।

धार जिले में सब्सिडी का भुगतान 

[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]

64. ( क्र. 1732 ) श्री राजवर्धन सिंह प्रेमसिंह दत्तीगांव : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि विगत वर्ष की राज्‍य योजना अंतर्गत फलोद्यान रोपन सब्सिडी का भुगतान धार जिले में अब तक क्‍यों नहीं किया गया हैं? कब तक किया जायेगा?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री सचिन सुभाषचन्‍द्र यादव ) : धार जिला अनुसूचित जनजाति है एवं सामान्‍य विकासखण्‍डों में विभाजित है। विगत वर्ष की राज्‍य योजना अंतर्गत फलोद्यान रोपण की सब्सिडी का जिले में भुगतान की कार्यवाही प्रचलन में है।

भावान्‍तर योजना के अंतर्गत भुगतान

[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]

65. ( क्र. 1733 ) श्री राजवर्धन सिंह प्रेमसिंह दत्तीगांव : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या धार जिले में विगत वर्ष का लहसुन और प्‍याज खरीदी का भावान्‍तर योजना के पैसे का भुगतान अभी तक किसानों को नहीं दिया गया? (ख) यदि हाँ, तो सम्‍पूर्ण भुगतान कब तक किया जावेगा?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री सचिन सुभाषचन्‍द्र यादव ) : (क) धार जिले में विगत वर्ष में भारत सरकार की भावान्‍तर भुगतान योजना के अन्‍तर्गत प्‍याज फसल हेतु प्रोत्‍साहन राशि 32,12,44,256.00 की मांग की गई थी, जिसका संपूर्ण भुगतान किया जा चुका है एवं लहसुन फसल हेतु प्रोत्‍साहन राशि 63,07,48,168.00 की मांग की गई थी, जिसमें से 56,17,84,930.00 का भुगतान किया जा चुका है एवं मांग अनुसार राशि रूपये 6,89,63,238.00 का भुगतान किया जाना शेष है। (ख) जी हाँ। योजनांतर्गत बजट हेड में बजट उपलब्‍ध न होने के कारण भुगतान नहीं किया गया। बजट आवंटन उपलब्‍ध होने पर धार जिले को शेष राशि का भुगतान किया जायेगा।

भूमाफियों से पीडि़त व्‍यक्तियों को न्‍याय दिलाना

[गृह]

66. ( क्र. 1746 ) श्री नारायण त्रिपाठी : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या दत्‍तक कुमार तीर्थवानी पिता हृदराज तीर्थवानी साकिन सिन्‍धी कैम्‍प सतना द्वारा पुलिस अधीक्षक सतना को दिनांक 07.09.2016 को आवेदन दिया था कार्यवाही नहीं होने पर पुलिस अधीक्षक सतना ने थाना प्रभारी कोलगवां को पत्र क्र. 417/16 दिनांक 07.04.2017 तथा पत्र क्र. 126-ए/2017 दिनांक 11.05.2017 एवं नगर पुलिस अधीक्षक सतना को पत्र क्र. 161/17 दिनांक 17.10.2017 को कार्यवाही करने के निर्देश दिये थे तथा नगर पुलिस अधीक्षक ने थाना प्रभारी कोलगवां को पत्र क्र. 185/17 दिनांक 27.08.2017 को कार्यवाही करने के निर्देश दिये थे। उक्‍त पत्रों की एक-एक प्रति उपलब्‍ध कराये। (ख) क्‍या तत्‍कालीन कलेक्‍टर सतना द्वारा साप्‍ताहिक पेपर न्‍यूज एडीटर में छपे समाचार चाय वाले को बेच दी सरकारी जमीन की जाँच एस.डी.एम. रघुराज नगर से करायी गयी थी? जाँच प्रतिवेदन एस.डी.एम. कार्यालय में दिनांक 24.01.2017 को जमा कर दिया गया था? क्‍या पुलिस अधीक्षक सतना उक्‍त जाँच प्रतिवेदन को एस.डी.एम. कार्यालय से मंगाकर उपरोक्‍त जाँच प्रतिवेदन के अंतिम पैरा में लिखे बिन्‍दुओं पर कार्यवाही करने का निर्देश थाना प्रभारी कोलगवां को देंगे तथा जाँच प्रतिवेदन की प्रति प्रश्‍नकर्ता को उपलब्‍ध करायेंगे? (ग) प्रश्‍नांश (क), (ख) सही है तो पुलिस अधीक्षक सतना इसके लिए थाना प्रभारी कोलगवां को भू-माफिया के विरूद्ध एफ.आई.आर. कराने के निर्देश देंगे? नहीं देंगे तो क्‍यों?

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) जी हाँ। प्रकरण अनुसंधान में होने से पत्रों की प्रति दिया जाना विधिसम्मत् नहीं है। (ख) जी हाँ। प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था, प्रतिवेदन में उल्लेख विवादित आराजी का संबंध थाना कोलगवां के अपराध क्रमांक 168/16 धारा 420, 419, 467, 468, 471, 120बी 201, 34 भा.द.वि. से संबंधित होने से अनुसंधान किया जा रहा है। प्रकरण अनुसंधान में होने से जाँच प्रतिवेदन दिया जाना विधिसम्मत् नहीं है। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के उत्तर में समाहित है।

स्वीकृत एवं अपूर्ण सड़कें

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

67. ( क्र. 1750 ) श्री प्रेमसिंह पटेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                   (क) बड़वानी विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत विगत 03 वर्षों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत कितनी सड़कें स्वीकृत की गई हैं? कार्य का नाम, कार्य स्वीकृति का दिनांक, स्वीकृत राशि, कार्य प्रारंभ होने का दिनांक, एजेंसी का नाम, व्यय राशि, कार्य की अद्यतन स्थिति की विकासखण्‍डवार जानकारी उपलब्ध करावेंl (ख) विधान सभा क्षेत्र बड़वानी के ग्राम कुम्भखते को किस तरफ से जोड़ा गया है? क्या ग्राम को गलत तरफ से जोड़ा गया है? यदि हाँ, तो क्यों? जबकि ग्रामीणों द्वारा बोकराटा, पाटी मार्ग से जोड़ा जाने की मांग की जा रही है? क्या ग्रामीणों की मांग अनुसार ग्राम को जोड़े जाने की कार्यवाही प्रचलन में है? यदि हाँ, तो कब तक कार्य प्रारंभ होगा? नहीं तो क्यों नहीं? (ग) विधान सभा क्षेत्र के ग्राम सागमाल की आबादी लगभग 500 है किन्तु ग्राम में जाने हेतु मार्ग नहीं है, क्या उक्त ग्राम को जोड़े जाने हेतु विभाग के द्वारा प्रस्ताव तैयार किया गया है? यदि हाँ, तो कब तक कार्य स्वीकृत होकर प्रारंभ हो जावेगा? नहीं तो क्यों नहीं?

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) बड़वानी विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत विगत तीन वर्षों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 8 सड़कें स्वीकृत की गई। जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) ग्राम कुम्भखेत को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कोर नेटवर्क में कनेक्टेट श्रेणी का होने के कारण इस योजना के अंतर्गत जोड़ा जाना प्रस्तावित नहीं है। जी नहीं। ऐसी कोई मांग नहीं की जा रही है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ग) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के दिशा निर्देशानुसार वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार सामान्य विकासखण्‍डों में 500 या उससे अधिक आबादी के संपर्क विहीन राजस्व ग्रामों तथा आदिवासी विकासखण्‍डों में 250 या उससे अधिक आबादी के संपर्क विहीन राजस्व ग्रामों को जोड़े जाने का प्रावधान है। सांगमाल बसाहट की आबादी वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 207 होने के कारण योजना में शामिल होने हेतु पात्र नहीं थी। जी नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - ''छियालीस''

अनुदान मद से स्वीकृत कार्यों की जानकारी

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

68. ( क्र. 1751 ) श्री प्रेमसिंह पटेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                    (क) विधान सभा क्षेत्र बड़वानी में स्टाम्प शुल्क के विरुद्ध अनुदान मद से वित्तीय वर्ष 2017-18 से वित्तीय वर्ष 2018-19 तक स्वीकृत कार्यों की सूची, कार्यों की अद्यतन स्थिति सहित उपलब्ध करावेंl (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार कितने कार्यों का पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जा चुका है? (ग) क्या स्वीकृत कार्यों में से कई कार्यों की द्वितीय किश्त के प्रस्ताव जिला कार्यालय को प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त भी राशि जारी नहीं की गई है? यदि हाँ, तो राशि कब तक जारी कर दी जावेगी? क्या विलम्ब के लिए दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों पर कार्यवाही की जावेगी?

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है।                  (ख) उत्‍तरांश (क) के संदर्भ में वर्तमान तक कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र जारी संख्‍या निरंक। (ग) जी हाँ। ग्राम पंचायतों से ऑनलाइन प्राप्‍त मांग में पोर्टल के नियत स्‍थान पर आवश्‍यक दस्‍तावेज एवं फोटो अपलोड नहीं करने के कारण जिला स्‍तर से राशि की मांगों को रिजेक्‍ट किया गया है। पुन: निर्देशानुसार मांग प्राप्‍त होने पर राशि जारी कर दी जावेगी। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

ऐतिहासिक इमारतों का रख-रखाव

[पर्यटन]

69. ( क्र. 1755 ) श्री आलोक चतुर्वेदी : क्या नर्मदा घाटी विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र छतरपुर अंतर्गत विभाग के द्वारा किन-किन ऐतिहासिक ईमारत, स्थल का रख-रखाव एवं देखरेख की जाती है? उनका ऐतिहासिक महत्त्व क्या है? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुक्रम में उक्त ईमारतों, स्थल में जनवरी 2009 से प्रश्न दिनांक तक कौन-कौन से कार्य किए गए? कार्यों की लागत और निर्माण एजेंसी क्या थी? कार्यों की वर्तमान स्थिति क्या है?

नर्मदा घाटी विकास मंत्री ( श्री सुरेन्‍द्र सिंह हनी बघेल ) : (क) ऐतिहासिक ईमारतों का रख-रखाव पर्यटन विभाग द्वारा नहीं बल्कि संस्‍कृति विभाग के अंतर्गत पुरातत्‍व संचालनालय द्वारा किया जाता है। जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र “अ” अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र “ब” अनुसार है।

परिशिष्ट - ''सैंतालीस''

ऐतिहासिक इमारतों का रख-रखाव

[पर्यटन]

70. ( क्र. 1757 ) श्री राजेश कुमार शुक्‍ला : क्या नर्मदा घाटी विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र बिजावर अंतर्गत विभाग की कौन-सी ऐतिहासिक ईमारत, स्थल हैं जिनका रख-रखाव एवं देख-रेख विभाग द्वारा की जाती है? इनका ऐतिहासिक महत्व क्या है?                       (ख) प्रश्नांश (क) के अनुक्रम में उपरोक्त्त ईमारतों, स्थल में जनवरी 2010 से प्रश्न दिनांक तक                          कौन-कौन से कार्य किए गए? कार्यों की लागत और निर्माण एजेंसी क्या थी? कार्यों की वर्तमान स्थिति क्या है?

नर्मदा घाटी विकास मंत्री ( श्री सुरेन्‍द्र सिंह हनी बघेल ) : (क) ऐतिहासिक ईमारतों का रख-रखाव पर्यटन विभाग द्वारा नहीं बल्कि संस्‍कृति विभाग के अंतर्गत पुरातत्‍व संचालनालय द्वारा किया जाता है। जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र “अ” अनुसार। (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र “ब” अनुसार।

परिशिष्ट - ''अड़तालीस''

फसल ऋण माफी की जानकारी

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

71. ( क्र. 1768 ) श्री के.पी. त्रिपाठी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या सरकार द्वारा किसानों की फसल ऋण माफी योजना लागू की गई है? (ख) प्रश्‍नांश (क) में यदि हाँ, तो रीवा जिले के विकासखण्‍ड सेमरिया अंतर्गत कितने किसानों की ऋण माफी की गई? जानकारी देवें।

किसान कल्याण मंत्री ( श्री सचिन सुभाषचन्‍द्र यादव ) : (क) जी हाँ। (ख) रीवा जिले में सेमरिया विकासखण्‍ड नहीं है। विधान सभा क्षेत्र सेमरिया में कुल 5729 कृषकों के ऋण माफ किये गये है।

थानेवार पंजीकृत अपराधों पर कार्यवाही 

[गृह]

72. ( क्र. 1774 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                  (क) विदिशा जिले में 01 जून 2018 से 30 जून 2019 तक हत्या, हत्या के प्रयास, बलात्कार, छेड़छाड़, डकैती, लूट, शराब तस्करी एवं सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने के कितने प्रकरण कायम हुए हैं? इसमें कितनों की जाँच की जाकर चालान पेश किये गए हैं? जाँच अधिकारी कौन हैं? विलंब के लिए दोषी कौन हैं? थानेवार पंजीकृत अपराधों की जानकारी, की गई कार्यवाही एवं जो कार्यवाही शेष है? की जानकारी दें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में क्या पुलिस अधीक्षक एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को घटित अपराधों का परीक्षण एवं थाना निरीक्षण सहित थाना मुख्यालयों या सब डिवीजन केन्द्रों पर रात्रि विश्राम के निर्देश विभाग के द्वारा दिए जाते हैं या दिये गये हैं और यदि निर्देश, नहीं हैं, तो भी उक्त दोनों अधिकारियों द्वारा किन-किन तिथियों को निरीक्षण, परीक्षण और समीक्षा की गई है? तिथिवार थाने के अनुसार जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में विदिशा जिले के विभिन्न थानों में ऐसे नगर निरीक्षक या थाना प्रभारी पदस्थ हैं जिनके विरूद्ध गंभीर जांचें लंबित हैं? ऐसे सभी थाना प्रभारियों, नगर निरीक्षकों की सूची उपलब्ध करावें और ऐसे थाना प्रभारियों को कब तक प्रभारियों के दायित्वों से मुक्त कर दिया जावेगा?

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे गये परिशिष्ट के प्रपत्र ‘‘अ’’अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे गये परिशिष्ट के प्रपत्र ‘‘ब’’अनुसार। (ग) प्रश्नांश के अनुसार चाही गई जानकारी निरंक है।

ग्राम पंचायतों के निर्माण कार्य 

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

73. ( क्र. 1775 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 1 अप्रैल 2016 से विदिशा जिले की जनपद पंचायत सिरोंज एवं लटेरी की ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों के लिए शासन द्वारा कौन-कौन से निर्माण कार्य के लिए किन-किन मदों से राशि प्राप्त हुई है? ग्राम पंचायतवार जानकारी देंवे। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में कार्य का नाम, स्वीकृत राशि, प्रशासकीय स्वीकृति का क्रमांक व दिनांक, मूल्यांकन का दिनांक, मूल्यांकन की राशि, भुगतान की राशि, कार्य की वर्तमान भौतिक स्थिति की जानकारी देवें। कार्य अप्रारंभ, अपूर्ण है तो कारण बतावें एवं दोषी कौन है? (ग) 1 अप्रैल 2016 से सिरोंज एवं लटेरी जनपद पंचायतों में मनरेगा से ग्राम पचायतों में हितग्राही मूलक व सार्वजनिक कितने निर्माण कार्य हुए हैं? हितग्राहियों की संख्‍या कार्य का नाम, स्‍वीकृत राशि कार्य की भौतिक स्थिति भुगतान की राशि, कार्य का मूल्‍यांकन यदि कार्य होना शेष है तो क्‍या कारण हैं? पंचायतवार जानकारी देवें? (घ) प्रश्नांश (ग) के संदर्भ में यदि निर्माण नहीं हुआ है एवं राशि का भुगतान हो गया है तो दोषी कौन है एवं दोषियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही हुई? यदि नहीं, हुई तो कब तक की जावेगी? पंचायतवार जानकारी देवें? (ङ) क्या विगत 2 वर्ष में सिरोंज-लटेरी CEO ने हितग्राही मूलक कार्यों का स्थल निरीक्षण किया है? यदि हाँ, तो                                         कब-कब? पंचायतवार जानकारी देवें।

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट  के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ग) प्रश्‍नाधीन अवधि में जनपद पंचायत सिंरोज में मनरेगा से हितग्राही मूलक 1288 एवं सामुदायिक मूलक 1683 कार्य तथा जनपद पंचायत लटेरी में हितग्राही मूलक 974 एवं सामुदायिक मूलक 1163 कार्य स्‍वीकृत किये गये है। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (घ) प्रश्नांश (ग) के संदर्भ में मनरेगा योजना अंतर्गत निर्माण कार्य होने के उपरांत ही भुगतान किये जाने का प्रावधान है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ङ) मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सिंरोज द्वारा हितग्राही मूलक कार्यों के किये गये स्‍थल निरीक्षण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट  के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत लटेरी के संबंध में जानकारी एकत्रित की जा रही है।

मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत सड़कों का निर्माण

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

74. ( क्र. 1785 ) श्री बीरेन्‍द्र रघुवंशी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                        (क) जो ग्राम कहीं से भी कच्ची अथवा पक्की सड़क से नहीं जुड़ा है, वहां मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क निर्माण किए जाने हेतु शासन के क्या-क्या नियम-निर्देश हैं तथा वहां सड़क निर्माण किए जाने की क्या पात्रताएं हैं? शासन के नियमों की स्वच्छ प्रति उपलब्ध करावें?                                           (ख) कोलारस विधान सभा क्षेत्र में प्रश्‍न दिनांक की स्थिति में कौन-कौन से व कितने ग्राम हैं जो शासन के नियमों के अंतर्गत सड़क निर्माण हेतु पात्रता श्रेणी में तो आते हैं किंतु वहां मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत सड़क निर्माण नहीं हो सका है व क्यों? ऐसे सभी छूटे हुए ग्रामों की सूची उपलब्ध करावें व कब तक सड़क निर्माण से छूटे ग्रामों में योजनांतर्गत सड़क निर्माण कर दिया जावेगा? (ग) मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनाई गई सड़कों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में उन्नत कर सम्मि‍लित किए जाने के शासन के क्या नियम-निर्देश हैं? प्रश्‍न दिनांक को कोलारस विधान सभा क्षेत्र की कौन-कौन सी व कुल कितनी मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत निर्मित सड़कों को प्रधानमंत्री सड़क योजना में सम्मलित करने की कार्यवाही प्रचलन में है? सड़कों की सूची मय लंबाई व लागत राशि के उपलब्ध करावें। (घ) कोलारस विधान सभा क्षेत्र में प्रश्‍न दिनांक की स्थिति में कौन-कौन सी व कुल कितनी प्रधानमंत्री सड़कों पर री-डामरीकरण किया जाना प्रस्तावित है? सड़कों की लंबाई तथा लागत सहित सूची उपलब्ध करावें।

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लाभ से वंचित सामान्य विकासखण्ड में 500 से कम एवं आदिवासी विकासखण्ड में 250 से कम जनसंख्या के राजस्व ग्रामों को ग्रेवल सड़क के माध्यम से एकल संपर्कता मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में प्रदान की जाती है। नियम की स्वच्छ प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र "अ" अनुसार है।                          (ख) छूटे हुये ग्रामों की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार है। वर्तमान में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में उपलब्ध वित्तीय संसाधन पूर्व स्वीकृत सड़कों के लिए आबद्ध होने से वित्तीय संसाधनों की सुनिश्चितता होने तक स्‍वीकृति तथा निर्माण की समय-सीमा नियत करना संभव नहीं है। (ग) मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनाई गई सड़कों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में उन्नत कर सम्मिलित किये जाने हेतु शासन के कोई नियम-निर्देश नहीं है परन्तु मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत पूर्ण ग्रेवल सड़कों के डामरीकरण हेतु बाह्य वित्त पोषित म.प्र. ग्रामीण सड़क संपर्कता अंतर्गत 2001 की जनगणनानुसार सामान्य क्षेत्र में 150 से 499 एवं आदिवासी क्षेत्रों में 100 से 249 के आबादी के ग्रामों में निर्मित ग्रेवल मार्गों का उपलब्ध संसाधनों के प्रतिप्रेक्ष्‍य में डामरीकरण किया जाना है। सम्मिलित सड़कों की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "स" अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "द" अनुसार है।

भावांतर योजना राशि का भुगतान

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

75. ( क्र. 1788 ) श्री दिनेश राय मुनमुन : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या भावांतर योजना के तहत किसानों को शासन की ओर से दी जाने वाली भावांतर राशि के भुगतान में देरी हो रही है? यदि हाँ, तो सिवनी विधान सभा में प्रश्‍नांकित दिनांक तक कितने किसानों को कौन-कौन सी जिन्‍स की कितनी-कितनी राशि का भुगतान बकाया है? तहसीलवार जानकारी दें।            (ख) उक्‍त किसानों को कब तक राशि का भुगतान किया जायेगा? राशि भुगतान नहीं होने के लिये      कौन-कौन अधिकारी जवाबदार हैं? (ग) क्‍या मंडियों में न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य पर जिन्‍सों की नीलामी के लिए शासन स्‍तर पर कार्यवाही की जा रही है? यदि हाँ तो ब्‍यौरा दें। यदि नहीं, तो कारण सहित अवगत करायें। (घ) शासन द्वारा लागू की गई भावांतर योजना में क्‍या वह सभी फसलें शामिल कर ली गई हैं जो प्रदेश के किसानों के द्वारा उपजाई जाती है? यदि नहीं, तो कौन-कौन सी फसलों को योजना में शामिल किया गया है तथा कौन-कौन सी फसलें शामिल नहीं हैं?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री सचिन सुभाषचन्‍द्र यादव ) : (क) सिवनी जिले में मुख्‍यमंत्री भावांतर भुगतान योजनान्‍तर्गत 223 कृषकों को राशि रूपये 6866130.00 का भुगतान दिया जाना शेष है। जिन्‍सवार, तहसीलवार जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) मुख्‍यमंत्री भावांतर भुगतान योजनान्‍तर्गत लंबित भुगतान राशि की प्राप्‍त मांग के संबंध में जिला कलेक्‍टर को जिला स्‍तरीय समिति से जाँच कराकर जाँच प्रतिवेदन चाहा गया था। जाँच प्रतिवेदन प्राप्‍त न होने से भुगतान की कार्यवाही लंबित है। (ग) म.प्र.राज्‍य कृषि विपणन बोर्ड के पत्र दिनांक 26.4.2019 से समस्‍त कृषि उपज मंडी समितियों को निर्देश जारी किये गये है कि जिन उपज का शासन द्वारा समर्थन मूल्‍य घोषित किया गया है उनकी मंडी प्रांगण में नीलामी इस प्रकार नियत की गई कीमत से कम पर प्रारंभ नहीं होने दी जायेगी। (घ) फ्लैट भावांतर भुगतान योजनान्‍तर्गत मक्‍का एवं सोयाबीन फसल को शामिल किया गया है।

परिशिष्ट - ''उन्चास''

सिवनी विधान सभा क्षेत्र में किसानों की कर्जमाफी 

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

76. ( क्र. 1789 ) श्री दिनेश राय मुनमुन : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिवनी जिले में किसानों की कर्जमाफी के लिए किन योजनाओं से कर्ज लिए जाने पर कर्जमाफी का लाभ दिया जायेगा? (ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में क्‍या किसानों के खाद-बीज कृषि यंत्र हार्टीकल्‍चर एवं कुआं पम्‍प आदि के लिये बैंकों से लिये गये कर्ज, कर्जमाफी के लिये पात्र है? (ग) प्रश्‍नांश (ख) के संबंध में कितने किसानों को कर्जमाफी के लिये चयनित किया गया है और कितने किसान शेष हैं? (घ) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में सेवा सहकारी बैंक/सहकारी समितियों के अंतर्गत सिवनी जिले में कितने किसानों को कर्जमाफी के लिये पात्र बनाया गया है? संख्‍या बताएं? 

किसान कल्याण मंत्री ( श्री सचिन सुभाषचन्‍द्र यादव ) : (क) जय किसान फसल ऋण माफी योजना अन्‍तर्गत अल्‍पकालीन फसल ऋण लिये जाने पर कर्जमाफी का अधिकतम 2.00 लाख रूपये तक की सीमा तक पात्रतानुसार लाभ दिया जायेगा। (ख) उत्‍तरांश (क) अनुसार। (ग) योजना के अन्‍तर्गत पोर्टल से प्राप्‍त जानकारी अनुसार कुल 47826 किसानों को कर्जमाफी हेतु चयनित किया गया है एवं 35526 चयनित कृषकों को कर्जमाफी का लाभ दिया जाना शेष हैं। (घ) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में सेवा सहकारी बैंक/सहकारी समितियों के अन्‍तर्गत सिवनी जिले में कुल 78175 कृषकों को कर्जमाफी हेतु पात्र बनाया गया है।

सेटनेट का निर्माण और खेती का कार्य 

[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]

77. ( क्र. 1791 ) श्री संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कटनी जिले में वर्ष 2015-16 से वर्ष 2019-20 की अवधि में किन-किन ग्रामों के कौन-कौन किसानों को क्या-क्या फसल/खेती हेतु सेटनेट निर्माण के प्रकरण किस-किस नाम/पदनाम के सक्षम प्राधिकारी द्वारा कब-कब स्वीकृत किये गये? (ख) क्या? सेटनेट हाउस में उच्च तकनीक से सब्जी/फलों की खेती करने और खेती उपरांत 50 प्रतिशत अनुदान और आदान सामग्री का क्रय चिन्हित विक्रेताओं से किये जाने के शासनादेश/विभागीय निर्देश हैं? (ग) प्रश्नांश (ख) यदि हाँ, तो प्रश्नांश (क) किन-किन किसानों को कब-कब, कितनी-कितनी अनुदान-राशि किस जाँच/प्रतिवेदन के आधार पर किस सक्षम प्राधिकारी के आदेश पर कब-कब स्वीकृत/प्रदाय की गई और किन-किन किसानों को अनुदान-राशि आज दिनांक तक क्यों प्राप्त नहीं हैं? कृषकवार बतायें। (घ) प्रश्नांश (क) कृषकों द्वारा किस-किस दुकान/एजेंसियों से क्या-क्या आदान सामग्री कब-कब क्रय की गई और सामग्रियों का किस-किस नाम/पदनाम के शासकीय सेवक द्वारा कब-कब भौतिक सत्यापन किया गया तथा क्या प्रतिवेदन दिये गये? (ङ) प्रश्नांश (क) से (घ) सेटनेट का निर्माण कर खेती करने वाले किसानों को चिन्हित दुकानों/कंपनियों से आदान सामग्री क्रय करने हेतु बाध्य करने और अनुदान स्वीकृत/भुगतान करने में अनियमितता करने की क्या जिले में पदस्थ अमले को हटाकर शासन स्तर पर प्रश्नकर्ता कि सहभागिता में जाँच कि जायेगी? यदि हाँ, तो किस प्रकार एवं कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री सचिन सुभाषचन्‍द्र यादव ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र–‘अ’ अनुसार है। (ख) जी नहीं। विभाग द्वारा सामग्री क्रय करने के निर्देश नहीं हैं बल्कि कृषक स्‍वयं पंजीकृत निर्माता/फेब्रीकेटर्स द्वारा कार्य कराये जाने पर ही अनुदान दिये जाने के निर्देश हैं। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र–‘ब’ अनुसार है। (घ) विभाग द्वारा सामग्री क्रय करने के निर्देश नहीं है बल्कि कृषक को स्‍वयं पंजीकृत निर्माता/फेब्रीकेटर्स द्वारा कार्य कराये जाने पर ही अनुदान दिये जाने के निर्देश हैं, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-‘स’ अनुसार है तथा भौतिक सत्‍यापन अधिकारी द्वारा प्रस्‍तुत किये गये प्रतिवेदन पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-‘द’ अनुसार है। (ड) जी नहीं। विभाग द्वारा सामग्री क्रय करने के निर्देश नहीं है बल्कि कृषक को स्‍वयं पंजीकृत निर्माता/फेब्रीकेटर्स द्वारा कार्य कराये जाने पर ही अनुदान दिये जाने के निर्देश हैं, जिले से अनियमितता की किसानों द्वारा कोई शिकायत प्राप्‍त नहीं हुई है। अत: शेष प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता।

मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के कार्य

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

78. ( क्र. 1792 ) श्री संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या ग्रायासे संभाग-कटनी में SMGSY के पैकेज क्रमांक-4406, 4409, 4412, 4413, 4416, 4422 एवं 4423 में समयावधि स्वीकृति हेतु अधीक्षण यंत्री मण्डल-जबलपुर द्वारा 06 प्रतिशत वसूली के आदेश दिये गए थे और तत्कालीन विधायक श्री मोती कश्यप द्वारा आयुक्त, ग्रामीण विकास/प्रमुख अभियंता/मुख्य सचिव को दिनांक 17/12/2017 को इस बाबत पत्राचार किया गया था? यदि हाँ, तो कार्यवाही का विवरण बतायें? (ख) माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक-WP/3533/2018 में दिनांक 12/02/2018 को क्या आदेश किया गया और अधीक्षण यंत्री ग्रायासे मण्डल-जबलपुर द्वारा कार्यपालन-यंत्री ग्रायासे संभाग-कटनी की क्या अनुशंसा के विपरीत कितने अर्थदंड अधिरोपन की कार्यवाही किस अधिकारि‍ता से की गयी? (ग) प्रश्नांश (क) से (ख) उक्त पैकेजों पर प्रमुख अभियंता ग्रायासे द्वारा पुनर्विचार करते हुये, अधीक्षण यंत्री के अर्थदंड संबंधी सभी आदेशों को निरस्त कर आंशिक अर्थदंड के क्या आदेश कब और क्यों जारी किये गये थे? (घ) किस नियम के तहत अधीक्षण यंत्री को रायल्टी कटोत्री के अधिकार हैं? प्रश्नांश (क) के निर्माण कार्यों में अधीक्षण यंत्री मण्डल-जबलपुर के आदेश दिनांक 04/01/2018 एवं दिनांक 05/05/2018 से क्या अनुबंध की धारा-36 के विपरीत रायल्टी कटोत्री के आदेश दिये गये? यदि हाँ, तो क्यों? (ङ) प्रश्नांश (क) से (घ) के परिप्रेक्ष्य में, क्या तत्कालीन अधीक्षण यंत्री, मण्डल-जबलपुर द्वारा नियम विपरीत कार्यवाही की गयी और पूर्वाग्रह से आर्थिक/मानसिक हानि पहुंचाई गयी? यदि हाँ, तो इसके दोषियों पर कार्यवाही की जायेगी? यदि नहीं, तो की गई कार्यवाही किस प्रकार नियमानुसार थी?

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) जी हाँ। अधीक्षण यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा जबलपुर द्वारा प्रश्न में उल्लेखित पैकेज क्रं. अंतर्गत कराए गए निर्माण कार्यों की अंतिम समय वृद्धि स्वीकृत कराते हुए कार्य की कुल लागत पर 6.00 प्रतिशत अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया था। तत्कालीन माननीय विधायक श्री मोती कश्यप द्वारा दिनांक 17-12-2017 को प्रश्न में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त के संबंध में पत्र लिखा गया। अर्थदण्ड आरोपित करना अर्द्धन्यायिक विधिक प्रक्रिया है जिसमें विधि अनुसार अपील की जा सकती है। चूंकि माननीय विधायक प्रभावित पक्षकार नहीं है अतः विधि अनुसार उनके पत्र को संज्ञान में लेते हुये अधीक्षण यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा जबलपुर के आदेश पर अपील/पुनर्विचार नहीं किया जा सकता। (ख) प्रश्नांश की जानकारी  पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ग) प्रश्नांश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (घ) अधीक्षण यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा जबलपुर द्वारा पत्र दिनांक 04-01-2018 द्वारा अनुबंध के प्रावधानों अनुसार ठेकेदार द्वारा रॉयल्टी चुकता प्रमाण पत्र उपलब्ध न कराए जाने से शासन हित में अधीक्षण यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा जबलपुर द्वारा रॉयल्टी काटे जाने के आदेश जारी किये गये जो नियम विरूद्ध नहीं है, परन्तु पत्र दिनांक 05-05-2018 में ऐसे कोई निर्देश नहीं दिये गये। (ङ) जी नहीं। अतः शेष प्रश्नांश उत्पन्न नहीं होते।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनांतर्गत लंबित कार्य 

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

79. ( क्र. 1797 ) श्री राज्‍यवर्धन सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनांतर्गत नवीन स्‍टापडेम निर्माण, नवीन तालाब निर्माण, तालाब/स्‍टापडेम मरम्‍मत आदि कार्यों के विभाग को प्राप्‍त प्रस्‍तावों को जिले की डी.आई.पी. में सम्मिलित कर दिनांक 22.12.2016 को राज्‍य स्‍तरीय मंजूरी समिति की बैठक में अनुमोदन प्राप्‍त हो चुका है एवं सम्मिलित कार्यों का क्रियान्‍वयन डी.आई.पी. में उल्‍लेखित अवधि अनुसार संबंधित विभागों द्वारा किया जावेगा? यदि हाँ, तो अनुमोदन प्राप्‍त प्रस्‍तावों में सम्मिलित कार्यों में से विधान सभा क्षेत्र नरसिंहगढ़ में कौन-कौन से कार्यों की स्‍वीकृति प्राप्‍त हुई तथा उक्‍त कार्यों के क्रियान्‍वयन हेतु किन-किन विभागों को क्‍या-क्‍या निर्देश कब-कब दिये गये हैं? स्‍वीकृत कार्यों की सूची व लागत बतावें। (ख) प्रश्‍नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में क्‍या उक्‍त योजनांतर्गत सम्मिलित कार्यों में विधान सभा क्षेत्र नरसिंहगढ़ अंतर्गत कौन-कौन से कार्य प्रश्‍न दिनांक‍ तक प्रारम्‍भ, निर्माणाधीन हैं तथा उक्‍त कार्यों की मॉनि‍टरिंग की जिम्‍मेदारी अनुभाग/जिला स्‍तर पर किन-किन अधिकारियों की है? (ग) उपरोक्‍तानुसार क्‍या उक्‍त योजनांतर्गत सम्मिलित कार्यों में सतत मॉनिटरिंग नहीं होने से उनका क्रियान्‍वयन नहीं हो पा रहा है? साथ ही उक्‍त कार्यों में आवश्‍यक राशि के बंटन अभाव के कारण योजना के उद्देश्‍य की पूर्ति नहीं हो पा रही है? यदि हाँ, तो उक्‍त संबंध में विभाग द्वारा प्रश्‍न दिनांक तक कोई कार्यवाही की गई है? यदि हाँ, तो क्‍या?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री सचिन सुभाषचन्‍द्र यादव ) : (क) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनांतर्गत नवीन स्‍टापडेम निर्माण, नवीन तालाब निर्माण, तालाब/स्‍टापडेम मरम्‍मत आदि कार्यों के विभाग को प्राप्‍त प्रस्‍तावों को जिले की डी.आई.पी. में सम्मिलित कर राज्‍य स्‍तरीय मंजूरी समिति की बैठक दिनांक 22.12.2016 में अनुमोदन प्राप्‍त किया गया है एवं डी.आई.पी. में सम्मिलित कार्य स्‍वीकृत अनुसार विभाग द्वारा किया जा रहा है। विधान सभा क्षेत्र नरसिंहगढ़ अंतर्गत ग्राम मुआलिया खैदर में कुल 05 चेकडेम निर्माण कार्य स्‍वीकृत हुए है, जिसकी स्‍वीकृति राशि लागत 23.24 लाख के विरूद्ध राशि रू. 7.39723 लाख व्‍यय एवं कार्य प्रगति पर है। उक्‍त कार्यों के क्रियान्‍वयन हेतु वाटरशेड विकास (आई.डब्‍ल्‍यु.एम.पी.-09) को निर्देशित है। स्‍वीकृत कार्यों की सूची संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) प्रश्‍नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य अनुसार विधान सभा क्षेत्र नरसिंहगढ़ में संलग्‍न स्‍वीकृत कार्यों की सूची अनुसार कार्य प्रारंभ होकर निर्माणाधीन है। उक्‍त कार्यों की मॉनिटरिंग मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत नरसिंहगढ़, तकनीकी विशेषज्ञ जिला पंचायत राजगढ़, विकासखण्‍ड जल ग्रहण समन्‍वयक एवं विकासखण्‍ड जल ग्रहण अभियंता द्वारा की जा रही है।                          (ग) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वाटरशेड विकास अंतर्गत कार्यों की मॉनिटरिंग की जा रही है। राशि के आवंटन का अभाव नहीं है व योजना के उददेश्‍य की पूर्ति हो रही है। शेष का प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - ''पचास''

मृदा परीक्षण प्रयोगशाला को प्रारंभ किया जाना 

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

80. ( क्र. 1798 ) श्री राज्‍यवर्धन सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभाग के अंतर्गत मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं में क्‍या स्‍वीकृत कार्मिक संरचना, आवश्‍यक संसाधन एवं उपकरण होना आवश्‍यक एवं अनिवार्य है? (ख) प्रश्‍नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में विधान सभा क्षेत्र नरसिंहगढ़ अंतर्गत मृदा परीक्षण प्रयोगशाला का भवन निर्माण कब व कितनी लागत से कराया गया? क्‍या उक्‍त भवन में आंतरिक एवं बाह्य विद्युत व्‍यवस्‍था एवं जल व्‍यवस्‍था उपलब्‍ध है? यदि नहीं, तो क्‍यों तथा कब तक उक्‍त भवन के अपूर्ण व शेष कार्यों को पूर्ण कराया जावेगा?          (ग) उपरोक्‍तानुसार क्‍या मृदा परीक्षण प्रयोगशाला नरसिंहगढ़ के भवन का निर्माण हुये काफी समय व्‍यतीत होने के बावजूद भी उक्‍त प्रयोगशाला में आवश्‍यक संसाधन एवं उपकरण तथा स्‍वीकृत कार्मिक संरचना अनुसार कर्मचारी नियुक्‍त नहीं होने से किसानों को प्रश्‍न दिनांक तक उसका कोई लाभ प्राप्‍त नहीं हो रहा है? यदि हाँ, तो उक्‍त संबंध में क्‍या कार्यवाही किस स्‍तर पर किन कारणों से लंबित है तथा कब तक समस्‍त आवश्‍यकताओं की पूर्ति कर प्रयोगशाला को प्रारंभ कर दिया जावेगा?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री सचिन सुभाषचन्‍द्र यादव ) : (क) जी हाँ। (ख) विधान सभा क्षेत्र नरसिंहगढ़ अंतर्गत मृदा परीक्षण प्रयोगशाला का भवन निर्माण कार्य वित्‍तीय वर्ष 2016-2017 में दिनांक 29.06.2016 को पूर्ण कराया गया है। भवन की लागत राशि रू. 41,31,620.00 है। जी हाँ, प्रयोगशाला भवन में आंतरिक एवं बाह्य विद्युत व्‍यवस्‍था तथा जल व्‍यवस्‍था उपलब्‍ध है। शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता है। (ग) जी हाँ, मृदा परीक्षण प्रयोगशाला नरसिंहगढ़ सहित प्रदेश में स्‍थापित होने वाली 265 नवीन मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं हेतु अमले की तात्‍कालिक व्‍यवस्‍था वर्तमान उपलब्‍ध विभागीय अमले से की जाने की कार्यवाही प्रक्रिया में है। मृदा परीक्षण प्रयोगशाला,  नरसिंहगढ़ में मृदा नमूना विश्‍लेषण हेतु "एटोमिक एब्‍जोपर्सन स्‍पेक्‍ट्रोफोटोमीटर'' यंत्र की स्‍थापना की जा चुकी है, शेष यंत्रों के उपार्जन हेतु निविदा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में आवश्‍यक संसाधन एवं उपकरण तथा अमले की व्‍यवस्‍था होते ही प्रयोगशाला प्रारंभ की जा सकेगी।

ग्रामीण सड़कों की जानकारी

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

81. ( क्र. 1800 ) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                               (क) मध्यप्रदेश में 1 जनवरी, 2008 से प्रश्न-दिनांक तक ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण हेतु राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार की कौन-कौन सी योजनाएं संचालित हैं। (ख) मध्यप्रदेश के मनावर विधान सभा क्षेत्र में कौन-कौन से गांव, मजरे-टोलों में सी.सी. (सीमेंट-कंक्रीट) सड़कें नहीं हैं जिन गांवों में सी.सी. सड़कें नहीं हैं, उनमें से कौन-कौन से गांव, मजरे-टोले में सी.सी. सड़कें स्‍वीकृत हो चुकी हैं एवं कौन-कौन से गांव, मजरे-टोले में सी.सी. सड़कें स्‍वीकृत होना बाकी है? (ग) उक्त विधान सभा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों के लिए 1 जनवरी, 2008 से प्रश्न-दिनांक तक सड़क निर्माण के लिए कितनी राशि का आवंटन राज्य सरकार के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी किया गया? उक्‍त राशि किस-किस कार्यों पर खर्च किया गया और कितनी राशि शेष बची?। (घ) उक्त विधान सभा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों के जो गांव, मजरे-टोले सी.सी. सड़क से वंचित रह गए हैं, क्या शासन-प्रशासन उन गांव, मजरे-टोले में सी.सी. सड़क नहीं बनने के कारण की जाँच कराएगा एवं दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा? क्या उन गांव, मजरे-टोले में सी.सी. सड़क निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ कराएगा? यदि हाँ, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों नहीं।

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) से (घ) जानकारी सकं‍लित की जा रही है।

शासकीय आवास की जानकारी

[गृह]

82. ( क्र. 1801 ) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                 (क) म.प्र. के भोपाल मुख्यालय में शासकीय आवास क्र. F 1/31, 1100 आवास वर्तमान में किस   शासकीय अधिकारी को आवंटित है? (ख) क्या उक्त आवंटी को आवास आधिपत्य सौंप दिया गया है? यदि नहीं, तो, कारण दर्शाएं। (ग) क्या शासकीय आवास क्र. F-1/31, 1100 क्वार्टर्स में विगत 1/4/2006 से संपदा शुल्क लगातार नियमानुसार जमा किया जा रहा है? (घ) प्रश्नांश (ग) के अनुसार क्‍या उपरोक्त आवास के विरुद्ध संपदा शुल्क बकाया है? यदि हाँ, तो कब से? उसका विवरण दें।

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) म.प्र. के भोपाल मुख्यालय में शासकीय आवास क्रमांक एफ-1/31, (1100 क्वार्टर) डॉ. श्वेता सलाम, मिसरोद डिसपेन्सरी को कार्यालयीन आदेश क्रमांक 3720-21, दिनांक 22.10.2018 के द्वारा आवंटित है। (ख) जी नहीं। शासकीय आवास क्रमांक एफ-1/31, (1100 क्वार्टर) के पूर्व आवंटिती स्व. श्री लाल सिंह के परिवारजन के द्वारा आवास रिक्त नहीं करने के कारण वर्तमान आवंटिती को आवास का आधिपत्य नहीं सौंपा जा सका है। पूर्व आवंटिती से आवास को रिक्त कराये जाने हेतु म.प्र. लोक परिसर बेदखली अधिनियम 1974 के प्रावधानों अंतर्गत प्रकरण क्रमांक 51/2014 दर्ज कर नियमानुसार आवास रिक्त कराने की कार्यवाही प्रचलित है।                      (ग) जी नहीं। कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (किराया शाखा) नया भोपाल संभाग, भोपाल के पत्र क्रमांक 310, दिनांक 29.06.2019 के द्वारा जानकारी उपलब्ध कराई गई है, शासकीय आवास क्रमांक एफ-1/31, (1100 क्वार्टर) का किराया दिनांक 01.04.2006 से 17.08.2014 (मृत्यु दिनांक) तक सामान्य दर पर जमा किया गया है, परंतु उनके द्वारा दिनांक 18.08.2014 से वर्तमान तक नियमानुसार किराया जमा नहीं किया गया है। (घ) जी हाँ। कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग नया भोपाल संभाग लेखाधिकारी के पत्र क्रमांक 310/किराया/लो.नि.वि./2019, दिनांक 29.06.2019 द्वारा आवास क्रमांक एफ-1/31, (1100 क्वार्टर) के आवंटिती स्व. श्री लाल सिंह यादव की मृत्यु दिनांक 17.08.2014 से 30.06.2019 तक दाण्डिक किराया रूपये 4,48,872/- किराया शुल्क वसूलनीय बताया गया है।

केन्‍द्रीय जेल उज्‍जैन की व्‍यवस्‍था

[जेल]

83. ( क्र. 1804 ) डॉ. मोहन यादव : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन जिले के केन्द्रीय जेल में अधिकतम कितने बन्दियों को रखे जाने कि व्यवस्था है तथा वर्तमान में कितने सजायाफ्ता बंदी हैं तथा कितने विचाराधीन बन्दी निरूद्ध हैं? (ख) केन्द्रीय जेल में व्‍यवस्थाओं के संबंध में वरिष्ठ‍ अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों के निरीक्षण किये जाने का क्या प्रावधान है तथा प्रश्न दिनांक से विगत दो वर्षों में निरीक्षण के दौरान क्या-क्‍या अनियमिताएं पायी गयी एवं उनका क्या निराकरण किया गया? (ग) मध्यप्रदेश में वर्तमान में कितनी खुली जेल हैं तथा उज्‍जैन जिले की केन्द्रीय जेल को खुली जेल में परिवर्तित किये जाने के संबंध में शासन की कोई योजना है अथवा नहीं? यदि है तो योजना को कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा?

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) दिनांक 31 मई, 2019 की स्थिति में केन्‍द्रीय जेल उज्‍जैन की बंदी आवास क्षमता 1210 है, जिसके विरूद्ध 1831 सजायाफ्ता बंदी, 601 विचाराधीन बंदी तथा 07 अन्‍य बंदी निरूद्ध हैं। (ख) वरिष्‍ठ अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों के निरीक्षण किये जाने संबंधी प्रावधान/नियम की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। विगत दो वर्षों में केन्‍द्रीय जेल उज्‍जैन में किये गये निरीक्षणों के दौरान कोई अनियमितताएं नहीं पायी गई। विस्‍तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग) मध्‍यप्रदेश में वर्तमान में 06 खुली जेलें हैं। केन्‍द्रीय जेल उज्‍जैन को खुली जेल में परिवर्तित नहीं किया जाकर, इस जेल की रिक्‍त भूमि पर खुली जेल का नया परिसर निर्मित करना विचाराधीन है। समय-सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है।

कृषक ऋण माफी योजना

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

84. ( क्र. 1805 ) डॉ. मोहन यादव : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. शासन द्वारा किसानों की ऋण माफी योजनान्तर्गत किसानों के किस प्रकार के ऋण माफ किए गए हैं - फसल ऋण, खाद-बीज हेतु लिया गया ऋण, सहकारी संस्थाओं से लिया गया ऋण, के.वाई.सी. ऋण, राष्ट्रीयकृत बैंकों से लिया गया ऋण व निजी व अर्द्ध शासकीय बैंकों व संस्थाओं से लिया गया ऋण? (ख) ऋण माफी योजना में उज्जैन जिले में कितने किसानों का ऋण माफ किया गया? राशि व बैंक सहित सूची उपलब्ध कराई जावे। (ग) ऋण माफी योजना अन्‍तर्गत ऐसे सीमान्त और लघु काश्तकार जो सम्मिलित होने से रह गये हैं, उन्हें सम्मिलित किया जायेगा अथवा नहीं?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री सचिन सुभाषचन्‍द्र यादव ) : (क) शासन द्वारा अल्‍पकालीन फसल ऋण के रूप में योजना की पात्रता अनुसार पात्र पाये गये किसानों के ऋण माफ किये जा रहे हैं।      (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) प्रकरणवार योजना के प्रावधानों अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

परिशिष्ट - ''इक्यावन''

पंचायतों द्वारा कराए गए निर्माण कार्य

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

85. ( क्र. 1809 ) श्री मनोज चावला : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि       (क) आलोट विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2016 से प्रश्न दिनांक तक पंच परमेश्वर, मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन एवं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से कौन-कौन से कार्य कराए गए? स्वीकृत राशि एवं व्यय की जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) में कौन-कौन सी योजनाएं विगत 3 वर्षों में अधूरी रही हैं? जानकारी देवें। (ग) आलोट विधान सभा क्षेत्र में जनपदवार मनरेगा की राशि से मुख्य रूप से कौन-कौन से कार्य प्रस्तावित हैं?

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है।

कृषकों को कृषि उपकरणों का वितरण 

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

86. ( क्र. 1812 ) श्री राहुल सिंह लोधी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कृषि विभाग के अन्तर्गत आने वाले म.प्र. कृषि विपणन संघ द्वारा विगत 3 वर्षों में टीकमगढ़ जिले में कितने कृषकों को कौन-कौन से कृषि उपकरण उपलब्ध कराये हैं? (ख) उक्त बिन्दु (क) में वितरित कृषि उपकरणों को किस प्रक्रिया के तहत् खरीदा गया था? (ग) कृषकों को वितरित किये गऐ उपकरण/पम्प की गांरटी कितने वर्ष की होती है? यदि उपकरण/पम्प गांरटी अवधि में खराब हो जाते हैं तो सरकार द्वारा इसके लिए किस संस्था/अधिकारी को जिम्मेदारी दी गई है?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री सचिन सुभाषचन्‍द्र यादव ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) शासन के नियम एवं योजना प्रावधान अनुसार विभाग द्वारा प्रदाय आदेश के उपरांत कृषकों में वितरण किया जाता है। (ग) कृषकों को वितरण किये गये उपकरणों की गारंटी संबंधित प्रदाय कंपनी के द्वारा दी जाती है तथा खराब हो जाने की स्थिति में उपकरण बदल दिये जाते हैं। इसके लिए संबंधित प्रदाय कंपनी की जिम्‍मेदारी रहती है।

परिशिष्ट - ''बावन''

पर्यटक स्थलों का विकास 

[पर्यटन]

87. ( क्र. 1814 ) श्री रामखेलावन पटेल : क्या नर्मदा घाटी विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सतना जिले के अंतर्गत पर्यटक स्थलों को विकसित किये जाने की योजना है? (ख) यदि हाँ, तो किन-किन स्थानों को विकसित करने के लिए वर्तमान में कार्य चल रहे हैं?           (ग) क्या सतना जिले के अमरपाटन विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत मारकंडेय आश्रम गिद्धकूट पर्वत एवं बाणसागर के तटों को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जायेगा? (घ) यदि हाँ, तो ऐसे स्थलों को कब तक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

नर्मदा घाटी विकास मंत्री ( श्री सुरेन्‍द्र सिंह हनी बघेल ) : (क) जी हाँ। (ख) भारत शासन पर्यटन मंत्रालय नई दिल्‍ली द्वारा स्‍वदेश दर्शन योजनांतर्गत स्‍वीकृत बुद्धिस्‍ट सर्किट के अंतर्गत भरहुत जिला सतना में विभिन्‍न विकास कार्य यथा मेडीटेशन हॉल, पहुँच मार्ग का निर्माण एवं अन्‍य सौंदर्यीकरण के कार्य प्रगतिरत हैं। (ग) सतना जिले के अमरपाटन विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत मारकंडेय घाट जो बाणसागर के तट पर स्थित है को भारत शासन पर्यटन मंत्रालय, नई दिल्‍ली द्वारा स्‍वदेश दर्शन योजनांतर्गत स्‍वीकृत ईको सर्किट योजना के अंतर्गत विकसित करने की योजना है। जिसमें गिद्धकूट पर्वत सम्मिलित नहीं है। (घ) प्रश्‍नांश (ग) के उत्‍तरानुसार उक्‍त स्‍थल के विकास कार्य हेतु वन विभाग से भूमि आवंटन की प्रक्रिया लंबित है, समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

स्‍थल विशेष को पर्यटन स्‍थल घोषित किये जाने की नीति

[पर्यटन]

88. ( क्र. 1825 ) श्री विनय सक्सेना : क्या नर्मदा घाटी विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में पर्यटन के लिए कौन-कौन से स्थान हैं? (ख) विगत 5 वर्षों में पर्यटन को विकसित करने हेतु कौन-कौन से कार्य किये गये? (ग) प्रदेश में ऐसे कितने पर्यटन स्थल हैं जिन्हें विश्व पर्यटन स्थलों की सूची में शामिल किया जायेगा? (घ) जबलपुर जिले के अंतर्गत भेड़ाघाट पर्यटन स्थल को विश्व पर्यटन स्थलों की सूची में सम्मिलित कराने हेतु पूर्व की सरकार द्वारा क्या-क्या प्रयास किये गये? वर्तमान सरकार इस हेतु क्या कदम उठाएगी?

नर्मदा घाटी विकास मंत्री ( श्री सुरेन्‍द्र सिंह हनी बघेल ) : (क) प्रदेश में हेरीटेज, वन्‍यप्राणी, प्राकृतिक एवं धार्मिक पर्यटन हेतु पर्यटक विभिन्‍न स्‍थानों पर आते हैं। पर्यटन विभाग में किसी स्‍थल विशेष को पर्यटन स्‍थल घोषित किये जाने की नीति नहीं है (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार। (ग) वर्तमान में प्रदेश में खजुराहो मंदिर, सांची स्‍तूप तथा भीमबेटिका गुफाएं वैश्विक धरोहर स्‍थल (World Heritage Site) के रूप में घोषित हैं। वैश्विक धरोहर स्‍थल (World Heritage Site) की घोषणा यूनेस्‍को अंतर्राष्‍ट्रीय संस्‍था द्वारा की जाती है। अत: राज्‍य शासन द्वारा सूची में शामिल किए जाने की जानकारी दिया जाना संभव नहीं है। (घ) उत्‍तरांश (ग) के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

श्‍योपुर में औद्योगिक क्षेत्र का विकास

 [सूक्ष्‍म, लघु और मध्‍यम उद्यम]

89. ( क्र. 1834 ) श्री बाबू जन्‍डेल : क्या भोपाल गैस त्रासदी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) श्‍योपुर जिला अंतर्गत उद्योग विहीन श्‍योपुर विधान सभा क्षेत्र में नवीन औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के क्रम में शासन द्वारा किस स्‍थान पर भूमि का कितने रकबे का चयन किया गया है एवं उक्‍त भूमि पर कब तक बेरोजगारों एवं उद्यमियों को उद्योग स्‍थापित किये जाने हेतु भूमि का आवंटन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जायेगी? (ख) क्‍या श्‍योपुर में नवीन औद्योगिक क्षेत्र के लिये भूमि आवंटित नहीं होने के कारण श्‍योपुर की औद्योगिक प्रगति अवरूद्ध है? भूमि आवंटन की प्रक्रिया कब तक पूर्ण कर ली जावेगी।

भोपाल गैस त्रासदी मंत्री ( श्री आरिफ अक़ील ) : (क) श्‍यो‍पुर विधान सभा क्षेत्र में औद्योगिक प्रयोजन हेतु आरक्षित भूमि की जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। भूमि का आवंटन विभाग को नहीं होने से शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी नहीं। श्‍योपुर जिले में औद्योगिक क्षेत्र स्‍थापित है जिसमें इकाईयों को भूमि आवंटित की गई है।

परिशिष्ट - ''तिरेपन''

विभाग में संचालित योजनाओं की जानकारी

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

90. ( क्र. 1835 ) श्री बाबू जन्‍डेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि              (क) श्‍योपुर विधान सभा क्षेत्र में वित्‍तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 में प्रश्‍न दिनांक तक केन्‍द्र प्रवर्त्तित राज्‍य शासन द्वारा संचालित योजना अन्‍तर्गत कितनी-कितनी राशि किस कार्य हेतु प्रदाय की गई है? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्‍लेखित कार्यों में कितने-कितने कार्य पूर्ण व अपूर्ण हैं? अपूर्ण रहने का क्‍या कारण है? कार्य कब तक पूर्ण करा लिये जायेंगे? (ग) श्‍योपुर जिलान्‍तर्गत प्रशासकीय/तकनीकी स्‍वीकृति के अभाव में कौन-कौन से कार्य विलंब से हो रहे हैं। स्‍वीकृति कब तक प्रदाय कर दी जावेगी?

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। (ग) श्‍योपुर जिला अंतर्गत कोई भी कार्य प्रशासकीय स्‍वीकृति एवं तकनीकी स्‍वीकृति के अभाव में लंबित नहीं है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

विशेष सशस्‍त्र बल बटालियन हेड क्‍वार्टर प्रारंभ किया जाना

[गृह]

91. ( क्र. 1852 ) श्री राकेश पाल सिंह : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि            (क) सिवनी जिले में स्थित प्रश्‍नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र केवलारी जो कि सिवनी जिले की सीमा से लगे नक्‍सल प्रभावित जिले (सिवनी एवं मण्‍डला) एवं जिला मुख्‍यालय सिवनी में आये दिन लाईन-आर्डर की स्थिति के कारण अन्‍य जिलों से पुलिस बल बुलवाया जाता है। इस बात को दृष्टिगत रखते हुए क्‍या जिला मुख्‍यालय सिवनी में शासन/विभाग स्‍तर पर विशेष सशस्‍त्र बल बटालियन हेड क्‍वार्टर प्रारंभ करने का कोई प्रस्‍ताव है? यदि हाँ, तो कब तक प्रारंभ हो जायेगा?            (ख) सिवनी जिले में संचालित पुलिस थानों में पदस्‍थ थाना प्रभारी क्‍या शासन/विभाग द्वारा स्‍वीकृत पद के समकक्ष पद के हैं? यदि नहीं, तो क्‍यों? उपरोक्‍त थानों में पदस्‍थ थाना प्रभारी, सूबेदार, उप निरीक्षक, सहायक निरीक्षक एवं प्रधान आरक्षक के विरूद्ध कोई जाँच/शिकायत लंबित‍ है? यदि हाँ, तो क्‍या इसके उपरांत भी उन्‍हें मैदानी क्षेत्र में पदस्‍थ किया जा सकता है? यदि नहीं, तो ऐसा किये जाने के क्‍या कारण है?

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) जी नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) जिला सिवनी के थाना डूण्डसिवनी में पदस्थ निरीक्षक को प्रशासनिक कारणों से रक्षित केन्द्र सिवनी संबद्ध किये जाने के कारण उप निरीक्षक को अस्थाई रूप से थाना प्रभारी का प्रभार दिया गया है। इसी प्रकार यातायात बल के अंतर्गत निरीक्षक स्तर के दो पद स्वीकृत हैं, किन्तु जिला पुलिस बल सिवनी में निरीक्षक स्तर के अधिकारी की कमी के कारण उक्त स्थान की पूर्ति हेतु यातायात बल में स्वीकृत शुदा सूबेदार के पद पर सूबेदार पदस्थ कर यातायात प्रभारी का प्रभार दिया गया है तथा जिला सिवनी के थाना कान्हीवाड़ा में पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी निर्देशानुसार 38वां बैच के प्रशिक्षु उप पुलिस अधीक्षकों का मैदानी प्रशिक्षण चल रहा है जिसके अंतर्गत थाना कान्हीवाड़ा में स्वीकृत निरीक्षक के एक पद के विरूद्ध प्रशिक्षु उप पुलिस अधीक्षक को पुलिस मुख्यालय के दिशा-निर्देश के परिपालन में ग्रामीण थाना के थाना प्रभारी के स्वतंत्र प्रभार के रूप में तीन माह हेतु पदस्थ किया गया है। थाना अजाक में लंबे समय से रिक्त चल रहे उप पुलिस अधीक्षक द्वितीय के पद के विरूद्ध थाना अजाक में जिला पुलिस बल सिवनी में पदस्थ निरीक्षक स्तर के अधिकारी को अस्थाई रूप से पदस्थ कर प्रभार दिया गया है। जिला पुलिस बल सिवनी के थानों में पदस्थ प्रभारी अधिकारियों एवं वहां पदस्थ कर्मचारियों को जी.ओ.पी. 127/08 की कंडिका 3.1 के प्रावधान अनुसार (ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जिनके विरूद्ध कोई आपराधिक प्रकरण, न्यायालयीन प्रकरण एवं विभागीय जाँच लंबित या विचाराधीन हो, उनको मैदानी क्षेत्र में पदस्थ नहीं किया जा सकता है) अतः जिले के थानों में जी.ओ.पी. 127/08 में दिये गये निर्देशों के पालन में ही पदस्थापना की गई है। वर्तमान में इस इकाई में पदस्थ ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जिनके विरूद्ध कोई आपराधिक प्रकरण विभागीय जाँच या शिकायत लंबित है या विचाराधनी है, ऐसे अधिकारी/कर्मचारियों को रक्षित केन्द्र सिवनी में पदस्थ किया गया है। वर्तमान में आरक्षक से निरीक्षक स्तर तथा सूबेदार स्तर के ऐसे कोई भी अधिकारी/कर्मचारी को मैदानी क्षेत्र में पदस्थ नहीं रखा गया है, जिनके विरूद्ध कोई आपराधिक प्रकरण/विभागीय जाँच या शिकायत जाँच लंबित हो।

फसल बीमा की राशि का भुगतान

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

92. ( क्र. 1857 ) श्री राकेश पाल सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या सिवनी जिले में फरवरी 2018 में ओलावृष्टि हुई थी? यदि हाँ, तो केवलारी तहसील में कितने लोगों को ओलावृष्टि में हुई फसल बीमा क्षति की राशि का भुगतान किया गया? सूची उपलब्‍ध करायें। यदि नहीं किया गया है तो कब तक कर दिया जावेगा? संख्‍या एवं नामों की सूची हल्‍कावार, ग्रामवार राजस्‍व निरीक्षक मण्‍डल सहित उपलब्‍ध करायी जावे। (ख) क्‍या फरवरी, 2018 में हुई ओलावृष्टि से प्रभावित ग्रामों का फसल बीमा क्षति का सर्वे किया गया था? यदि हाँ, तो कितने ग्रामों का सर्वे किया गया था? यदि नहीं, तो क्‍यों? राजस्‍व निरीक्षक मण्‍डलवार कृषकों की सर्वेक्षित ग्रामवार सूची उपलब्‍ध करायें। (ग) ओलावृष्टि में हुई फसल बीमा क्षति के आंकलन के क्‍या मापदण्‍ड अपनाये गये थे? किन मापदण्‍डों के आधार पर पीड़ित किसानों को फसल बीमा क्षति का भुगतान किया गया था? मापदण्‍ड की प्रति उपलब्‍ध कराई जावे।

किसान कल्याण मंत्री ( श्री सचिन सुभाषचन्‍द्र यादव ) : (क) जी हाँ। ओलावृष्टि से फसल क्षति जोखिम अंतर्गत 77 कृषकों को बीमा कंपनी द्वारा दावों का भुगतान किया गया है। सूची पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। बीमा कंपनी से प्राप्‍त जानकारी अनुसार इसके अतिरिक्‍त 39 कृषक दावा राशि हेतु पात्र पाये गये हैं, जिनका क्षतिपूर्ति राशि का आंकलन एवं अनुमोदन प्रक्रियाधीन है। सूची पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-दो अनुसार है। (ख) कलेक्‍टर जिला सिवनी के पत्र क्र. 291/भू-अभि/रानि/प्रमंफबी/2018, दिनांक 14.02.2018 द्वारा जिला सिवनी अंतर्गत 276 ग्रामों की फसलें दिनांक 13.2.2018 को ओलावृष्टि से 50 प्रतिशत से अधिक प्रभावित होने के कारण क्षेत्रीय आपदा घोषित कर क्षति का सर्वे करने हेतु ए.आ.ई.सी. को लेख किया गया था। कलेक्‍टर जिला सिवनी का पत्र एवं क्षतिग्रस्‍त ग्रामों की सूची पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-तीन अनुसार है। (ग) ओलावृष्टि में हुई फसल बीमा क्षति के आंकलन के लिये योजनांतर्गत प्रावधान ''क्षेत्रीय आपदा जोखिम'' मापदंड अपनाया गया था। ओलावृष्टि से प्रभावित 246 कृषकों की सूचनाओं के आधार पर एग्रीकल्‍चर इंश्‍योरेंस कंपनी द्वारा 77 पात्र कृषकों को ''क्षेत्रीय आपदा जोखिम'' अंतर्गत दावों का भुगतान किया गया है एवं 39 पात्र कृषकों को दावा भुगतान प्रक्रियाधीन है। ''क्षेत्रीय आपदा जोखिम'' अंतर्गत दावा भुगतान प्रक्रिया पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-चार अनुसार है। उक्‍त दावा भुगतान के संबंध में एग्रीकल्‍चर इंश्‍योरेंस कंपनी का पत्र पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-पाँच अनुसार है।

2 लाख रूपये से कम राशि के कार्यों की जानकारी 

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

93. ( क्र. 1866 ) श्री विश्वास सारंग : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि            (क) भोपाल जिले में वित्‍तीय वर्ष 1 अप्रैल 2018 से प्रश्‍न दिनांक तक 2 लाख रूपये से कम राशि के ग्रामीण यांत्रिकी सेवा में क्‍या-क्‍या कार्य, किस-किस स्‍थान पर कब-कब किए गए? माहवार, वर्षवार, राशिवार, कार्यवार, स्‍थानवार जानकारी दें। (ख) प्रश्नांश (क) अन्‍तर्गत समयानुसार मेंटेनेन्‍स पर    किस-किस स्‍थान पर किस-किस प्रकार के क्‍या-क्‍या कार्यों पर कितनी राशि व्‍यय की गयी? माहवार, वर्षवार, राशिवार, कार्यवार, स्‍थानवार जानकारी दें। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) में उल्‍लेखित कार्यों में से किस-किस को कितनी कितनी राशि का भुगतान किस-किस रूप में किया गया? माहवार, वर्षवार, राशिवार, कार्यवार, स्‍थानवार जानकारी दें। (घ) प्रश्नांश (क) एवं (ख) में उल्‍लेखित स्‍थानों एवं समयानुसार उक्‍त सभी कार्यों का गुणवत्‍ता एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्रों को किस-किस नाम/पदनाम द्वारा जारी किया गया? दोनों प्रमाण-पत्रों की जानकारी सभी कराये गए कार्यों के अनुरूप दें।

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) मेंटेनेन्‍स का कार्य नहीं किये जाने से जानकारी निरंक। (ग) एवं (घ) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है।

परिशिष्ट - ''चउवन''

लंबित कार्यों की जानकारी

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

94. ( क्र. 1867 ) श्री विश्वास सारंग : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि            (क) वित्‍तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 की कार्य योजना में जिला पंचायत भोपाल व रायसेन द्वारा संचालित समस्‍त योजनाओं में कुल कितने कार्य स्‍वीकृत किए गए थे? उनमें से कितने कार्य प्रश्‍न दिनांक तक पूर्ण हुए एवं कितने अपूर्ण हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के तहत ऐसे कितने कार्य हैं जो प्रारंभ ही नहीं कराये गये? वर्षवार, कार्यवार, राशिवार, योजनावार जानकारी दें। (ग) प्रश्नांश (ख) के तहत जो कार्य प्रारंभ नहीं कराये गये हैं क्‍या उनकी राशि विभाग को सरेंडर कर दी गई है? यदि हाँ, तो कब और कितनी? मदवार ब्‍यौरा दें। यदि नहीं, तो समय पर कार्य प्रारंभ न होने के लिए किस पदनाम/नाम के अधिकारी जिम्‍मेदार हैं? क्‍या उन पर कार्यवाही की जायेगी?

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) वर्ष 2017-18, 2018-19 की कार्ययोजना में जिला पंचायत भोपाल द्वारा 149 कार्य स्‍वीकृत किये गये हैं जिसमें 80 कार्य पूर्ण एवं 69 कार्य अपूर्ण हैं तथा जिला पंचायत रायसेन द्वारा 171 कार्य स्‍वीकृत किये गये हैं, जिसमें 44 कार्य पूर्ण एवं 127 कार्य अपूर्ण हैं। (ख) उत्‍तरांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में जानकारी निरंक है। (ग) प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्‍करण विभाग की योजनाएं 

[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]

95. ( क्र. 1886 ) श्री दिलीप सिंह गुर्जर : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उद्यानिकी तथा खाद्य संस्‍करण विभाग द्वारा प्रदेश में किसान हित में कौन-कौन सी योजनाएं संचालित की जाती हैं? (ख) वर्ष 2014 से विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के तहत उज्‍जैन जिले में कौन-कौन सी योजनाओं के तहत कितने कृषकों को किन-किन योजनाओं में लाभान्वित किया गया है? विधान सभावार, तहसीलवार संख्‍यात्‍मक विवरण देवें। (ग) विभाग की योजना अनुसार किसानों को क्षेत्र में नवीनतम तकनीक का प्रसार करने हेतु नागदा-खाचरौद विधान सभा में क्‍या-क्‍या योजनाएं संचालित की जा रही हैं तथा (ख) अवधि में कितने किसानों को नवीनतम तकनीक का प्रशिक्षण दिया गया? यदि प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया गया है, तो क्‍यों? कारण सहित विवरण दें।

किसान कल्याण मंत्री ( श्री सचिन सुभाषचन्‍द्र यादव ) : (क) उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्‍करण विभाग द्वारा प्रदेश में किसानों के हित में संचालित की जाने वाली योजनाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ‘’अ’’ अनुसार है। (ख) वर्ष 2014 से प्रश्‍न दिनांक तक विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के तहत उज्‍जैन जिले में विधान सभावार लाभान्वित कृषकों की संख्‍यात्‍मक जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशष्‍ट के प्रपत्र ‘’ब’’ एवं तहसीलवार लाभान्वित कृषकों की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशष्‍ट के प्रपत्र ‘’स’’ अनुसार है। (ग) किसानों को क्षेत्र में नवीनतम तकनीक का प्रसार करने हेतु नागदा-खाचरौद विधान सभा में विभाग द्वारा निम्‍न योजनाएं संचालित की जा रही है :- (1) राज्‍य पोषित योजना (2) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना    (3) राष्‍ट्रीय कृषि विकास योजना (4) एकीकृत बागवानी विकास मिशन (5) औषधीय पौधा मिशन   (6) नश्‍वर उत्‍पादों की भण्‍डारण क्षमता में वृद्धि प्रश्नांश (ख) अवधि में 533 कृषकों को नवीनतम तकनीक का प्रशिक्षण दिया गया है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

मनरेगा अंतर्गत कार्यों की जानकारी

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

96. ( क्र. 1887 ) श्री दिलीप सिंह गुर्जर : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जनपद पंचायत खाचरौद में महात्‍मा गांधी नरेगा अंतर्गत वर्ष 2015-16 से प्रश्‍न दिनांक तक कुल कितने कार्य कराये गये हैं? वर्षवार, कार्यवार स्‍वीकृत राशि की जानकारी दें एवं कितने जॉबकार्डधारी प‍रिवारों को कुल कितने मानव दिवस का रोजगार दिया गया? (ख) क्‍या मनरेगा के अंतर्गत क्षेत्र में नवीन तालाब स्‍वीकृत किये गये हैं? यदि हाँ, तो वर्तमान में किन-किन ग्राम पंचायतों में मनरेगा के अंतर्गत तालाब निर्माण का कार्य चल रहा है?

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) कुल 9162 कार्य। वर्षवार, कार्यवार, स्‍वीकृत राशि की जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। कुल 39874 जॉबकार्डधारी परिवारों को 1789332 मानव दिवस का रोजगार दिया गया। (ख) जी हाँ। ग्राम पंचायतवार जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है।

परिशिष्ट - ''पचपन''

जेलों में बीमार बंदियों का उपचार

[जेल]

97. ( क्र. 1914 ) श्री आशीष गोविंद शर्मा : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि              (क) म.प्र. की जेलों में बंदियों को स्‍वास्‍थ्‍य जाँच एवं उपचार की क्‍या व्‍यवस्‍था जेल मैनुअल के अनुसार उपलब्‍ध करवाई जा रही है? क्‍या जेलों में प्रतिदिन बीमार मरीजों के उपचार की व्‍यवस्‍था है? (ख) वर्ष 2017-18 में कितने बंदियों की मृत्‍यु बीमारी के चलते जेलों में हुई है? संख्‍या एवं जेल का नाम स्‍पष्‍ट करें एवं मृत्‍यु किस बीमारी से होना बताया गया? (ग) क्‍या प्रत्‍येक जेल में मधुमेह, उच्‍च रक्‍तचाप, बुखार की दवायें एवं जाँच की व्‍यवस्‍था विभाग द्वारा की जाती है, जिसके कारण बंदी को समय पर दवाई मिल जाती है? (घ) यदि हाँ, तो बीमार कैदी पर प्रति मरीज कितना खर्च करने की अनुमति नियमों में है?

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। (ग) जी हाँ। (घ) नियमों में व्‍यय की कोई सीमा निर्धारित नहीं है।

भावांतर योजना में अनियमितता 

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

98. ( क्र. 1941 ) श्री हर्ष विजय गेहलोत : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पिछले वर्ष 2014 से 2018 तक के वर्षवार निम्‍न आंकड़े देवें (1) कुल कृषि भूमि             (2) कुल सिंचित भूमि (3) खाद्यान्न उत्‍पादन (4) दलहनी फसलों का उत्‍पादन (5) तिलहनी फसलों का उत्‍पादन (6) प्रमुख वाणिज्‍यि‍क फसलों का उत्‍पादन? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्‍लेखित फसलों में से किस फसल में वर्ष 2018-19 में उत्‍पादकता में वृद्धि या कमी हुई? यह कितने प्रतिशत है तथा खाद्यान्‍न, दलहन, तिलहन की फसलों की उत्‍पादकता प्रति हेक्‍टर पिछले 6 वर्षों की वर्षवार बतावें। (ग) पिछले पाँच वित्‍तीय वर्ष में कृषि क्षेत्र के लिये केन्‍द्र सरकार से नियमानुसार विभिन्‍न योजनाओं के लिये कुल कितना-कितना केन्‍द्रांश/अनुदान प्राप्‍त हुआ तथा कितनी अतिरिक्‍त मांग वर्षवार की गई तथा उस मांग के तहत कितना अतिरिक्‍त अनुदान प्राप्‍त हुआ?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री सचिन सुभाषचन्‍द्र यादव ) : (क) बिन्‍दु क्रमांक 1 एवं 2 की जानकारी एकत्रित की जा रही है, शेष जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र-दो अनुसार है। (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है। 

परिशिष्ट - ''छप्‍पन''

मध्‍यान्‍ह भोजन में अनियमितता 

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

99. ( क्र. 1942 ) श्री हर्ष विजय गेहलोत : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2010-11 से 2018-19 तक मध्‍यान्‍ह भोजन योजना के तहत प्राथमिक एवं माध्‍यमिक शालाओं में कितने विद्यार्थियों ने दोपहर का भोजन ग्रहण किया? कितनी राशि व्‍यय की गई? वर्षवार बतावें। (ख) क्‍या मध्‍यान्‍ह भोजन का प्रमुख उद्देश्‍य शालाओं में विद्यार्थियों की संख्‍या में वृद्धि करना है? यदि हाँ, तो बतावें कि प्रश्नांश (क) की अवधि में प्राथमिक एवं माध्‍यमिक शालाओं की कक्षा 1 से 8 तक के नामांकन में प्रतिवर्ष कितनी-कितनी वृद्धि हुई? (ग) वर्ष 2010-11 से 2018-19 तक मध्‍यान्‍ह भोजन मद के बजट में वर्षवार कितनी राशि रखी गयी थी तथा व्‍यय कितना हुआ? प्रतिवर्ष कितने फीसदी वृद्धि प्रावधान तथा वास्‍तविक व्‍यय में हुई तथा विद्यार्थियों की संख्‍या में इसी अवधि में कितने फीसदी वृद्धि हुई? (घ) क्‍या वर्ष 2010-11 से 2018-19 तक मध्‍यान्‍ह भोजन मद में बजट तथा वास्‍तविक व्‍यय बढ़ता गया तथा विद्यार्थियों की संख्‍या में निरंतर गिरावट होती गयी? 2010-11 की तुलना में 2018-19 में बजट तथा वास्‍तविक व्‍यय में लगभग दो गुनी वृद्धि हो गई तथा विद्यार्थियों की संख्‍या में 40 प्रतिशत की गिरावट हो गयी? यदि हाँ, तो क्‍या मध्‍यान्‍ह भोजन के नाम पर प्रतिवर्ष 2500 करोड़ की अनियमितता नहीं हुई?

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जी नहीं। अपितु मध्‍यान्‍ह भोजन का प्रमुख उद्देश्‍य शासकीय एवं अनुदान प्राप्‍त शालाओं में अध्‍ययनरत् छात्रों के पोषण-स्‍तर में सुधार एवं विद्यालयों में निरंतरता है। (ग) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''अ'' एवं ''ब'' अनुसार है। (घ) प्रश्‍नावधि में बच्‍चों की वास्‍तविक संख्‍या एवं पात्रता के आधार पर व्‍यय हुआ है, जिसके अनुसार व्‍यय में कमी एवं बढ़ोत्‍तरी हुई है। बजट तथा वास्‍तविक व्‍यय में दुगनी वृद्धि नहीं हुई है तथा लाभान्वित विद्यार्थियों की संख्‍या में लगभग 40 प्रतिशत गिरावट हुई है। विद्यार्थियों की वास्‍तविक उपस्थिति के आधार पर व्‍यय हुआ है। अत: किसी प्रकार की वित्‍तीय अनियमितता नहीं हुई है।

परिशिष्ट - ''सत्‍तावन''

पंचायतों का परिसीमन

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

100. ( क्र. 1952 ) श्री राम लल्लू वैश्‍य : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि  (क) क्‍या ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत एवं जिले पंचायतों का परिसीमन कराया जा रहा है?            (ख) यदि हाँ, तो जिला सिंगरौली में जिला पंचायत, जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायतों की जनसंख्‍या कितनी होगी?

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) जी हाँ। (ख) कार्यवाही प्रचलित है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट  अनुसार।

पिछड़ा वर्ग एवं अल्‍पसंख्‍यक वर्ग से संबंधित

[पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण]

101. ( क्र. 1980 ) श्री गिर्राज डण्‍डौतिया : क्या भोपाल गैस त्रासदी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या माननीय वित्‍त मंत्री के बजट भाषण दिनांक 28.02.2018 के बिन्‍दु क्रमांक 103, 104 में पिछड़े वर्ग एवं अल्‍पसंख्‍यक वर्ग के कल्‍याण के लिये सामाजिक एवं आर्थिक विकास पर केन्द्रित एवं राज्‍य सरकार द्वारा विभिन्‍न योजनाओं का युवाओं के रोजगारोन्‍मुखी प्रशिक्षण हेतु चालू वित्‍तीय वर्ष में पिछड़ा वर्ग हेतु 961 करोड़ एवं अल्‍पसंख्‍यक वर्ग हेतु 31 करोड़ 18 लाख का बजट प्रावधान है, का उल्‍लेख है। (ख) यदि हाँ, तो प्रश्नांश (क) में प्राप्‍त राशि में से विधान सभा क्षेत्र 07 दिमनी जिला मुरैना अथवा जनपद पंचायत अम्‍बाह व मुरैना जिला मुरैना में कितनी राशि दी जाकर बिन्‍दु क्रमांक (क) में उल्‍लेखित कार्यक्रमों पर रोजगार से संबंधित क्‍या-क्‍या कार्य किये गये, की जानकारी विस्‍तार से दी जावे। यह जानकारी वर्ष 2017-18 से 2018-19 दिसम्‍बर, 2018 तक दी जावे।

भोपाल गैस त्रासदी मंत्री ( श्री आरिफ अक़ील ) : (क) विभाग अंतर्गत रोजगारोन्‍मुखी प्रशिक्षण हेतु वित्‍तीय वर्ष 2018-19 में पिछड़ा वर्ग के लिए राशि रूपये 6903.00 लाख तथा अल्‍पसंख्‍यक के लिए राशि रूपये 500.00 लाख बजट प्रावधान कराया गया था। (ख) विभाग द्वारा राज्‍य शासन की वित्‍तीय सहायता से रोजगारोन्‍मुखी प्रशिक्षण योजना संचालित की जा रही है। योजनांतर्गत प्रदेश के पिछड़ा वर्ग एवं अल्‍पसंख्‍यक वर्ग के युवक-युवतियों को विभिन्‍न प्रतियोगी परीक्षाओं का परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। वर्तमान में यह योजना प्रदेश के संभागीय मुख्‍यालयों पर संचालित की जा रही है, इसलिए विधान सभा क्षेत्र 07 दिमनी जिला मुरैना अथवा जनपद पंचायत अम्‍बाह में योजनान्‍तर्गत कोई राशि नहीं दी गई, चंबल संभागीय मुख्‍यालय मुरैना में वित्‍तीय वर्ष 2017-18 में योजनान्‍तर्गत रूपये राशि 44.26 लाख एवं वर्ष 2018-19 में दिसम्‍बर, 2018 तक राशि रूपये 46.68 लाख व्‍यय की गई है। प्रशिक्षण कार्यक्रम अंतर्गत संभाग के पिछड़ा वर्ग एवं अल्‍पसंख्‍यक वर्ग के युवक-युवतियों को विभिन्‍न शासकीय/निजी क्षेत्र की सेवाओं के लिए आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं का नि:शुल्‍क परीक्षा पूर्व शिक्षण सामग्री, योजना नियमानुसार शिष्यवृत्ती राशि एवं नि:शुल्‍क टेस्‍ट एवं मूल्‍यांकन परीक्षा की सुविधा उपलब्‍ध करायी गई हैं।

मनरेगा के तहत खेल मैदानों की जानकारी 

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

102. ( क्र. 1981 ) श्री गिर्राज डण्‍डौतिया : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मनरेगा योजनान्‍तर्गत खेल मैदान के नव निर्माण, पूर्व निर्मित खेल मैदान की मरम्‍मत आदि विकास हेतु कोई मार्गदर्शिका है? यदि हाँ, तो प्रति दी जावे। (ख) प्रश्नांश (क) के प्रकाश में वर्ष 2013 से 2018 तक जिला मुरैना को कितनी राशि दी जाकर कहाँ-कहाँ, किन-किन क्रियान्‍वयन एजेंसियों को दी जाकर कितनी-कितनी राशि से कहाँ-कहाँ, क्‍या-क्‍या कार्य कराये गये? (ग) प्रश्नांश (ख) में उल्‍लेखित राशि से वि.स.क्षे. 07 दिमनी जिला मुरैना में दिये जाकर कार्यों की वर्तमान स्थिति क्‍या है? क्‍या सभी कार्य समयावधि में पूर्ण हो गये थे अथवा नहीं?

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) मनरेगा अंतर्गत नवीन खेल मैदान निर्माण हेतु विभाग द्वारा जारी निर्देश पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। पूर्व निर्मित खेल मैदान की मरम्‍मत के विभाग द्वारा निर्देश जारी नहीं किये गये हैं। (ख) वर्ष 2003 से 2008 तक जिला मुरैना में मनरेगा योजनांतर्गत कोई खेल मैदान निर्माण नहीं किया गया। (ग) उत्‍तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उत्‍पन्‍न नहीं होता।

कृषि कर्मण पुरस्‍कार हेतु चयन प्रक्रिया

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

103. ( क्र. 1994 ) श्री कुणाल चौधरी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पिछले पाँच साल में कृषि कर्मण पुरस्‍कार के लिए केन्‍द्र सरकार द्वारा प्रतिलिपि संलग्‍न दस्‍तावेज सहित उपलब्‍ध करावें तथा बतावें कि उक्‍त पुरस्‍कार हेतु चयन में कौन-कौन से घटक का मूल्‍यांकन किस-किस तरह किया जाता है? केन्‍द्र सरकार द्वारा जारी परिपत्र एवं बुकलेट की प्रति भी देवें। (ख) क्‍या कृषि कर्मण पुरस्‍कार से यह कहा जा सकता है कि प्रदेश का किसान उन्‍नत खेती कर अधिक उत्‍पादन कर रहा है? यदि हाँ, तो पिछले पाँच वर्षों में प्राप्‍त कृषि कर्मण पुरस्‍कार वाली फसलों में कितना उत्‍पादन बढ़ा? (ग) पिछले पाँच वर्षों में किसानों के कल्‍याण के लिए गए प्रमुख पाँच कार्यों की जानकारी देवें।

किसान कल्याण मंत्री ( श्री सचिन सुभाषचन्‍द्र यादव ) : (क) पिछले पाँच साल में भारत सरकार कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय, नई दिल्‍ली द्वारा वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 के लिये दो कृषि कर्मण पुरस्‍कार म.प्र. को प्रदाय किये गये है। इन पुरस्‍कारों के लिए प्राप्‍त पत्र, प्रजेन्‍टेशन के लिए आमं‍त्रण पत्र एवं प्रजेन्‍टेशन की प्रति, पुरस्‍कार वितरण समारोह में आमंत्रण हेतु पत्र एवं पुरस्‍कार की राशि का विवरण पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। कृषि मंत्रालय भारत सरकार कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय नई दिल्‍ली द्वारा पुरस्‍कार का चयन किया गया है जिसका विवरण कृषि कर्मण पुरस्‍कार वर्ष 2014-15 एवं कृषि कर्मण पुरस्‍कार वर्ष 2015-16 की पुस्तिका में दिया गया है, विवरण पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ख) जी हाँ। विगत पाँच वर्षों में प्राप्‍त कृषि कर्मण पुरस्‍कार वाली फसलों का उत्‍पादन वृद्धि की जानकारी कृषि कर्मण पुरस्‍कार वर्ष 2014-15 एवं कृषि कर्मण पुरस्‍कार वर्ष 2015-16 की पुस्तिका में है, विवरण जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) विगत पाँच वर्षों में किसानों के कल्‍याण के लिये किये गये पाँच प्रमुख कार्य है जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-3 अनुसार है।

पुलिस बल को चुनाव ड्यूटी के दौरान भत्‍तों का भुगतान 

[गृह]

104. ( क्र. 2001 ) श्री कमल पटेल : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या लोक सभा, विधान सभा चुनावों के दौरान पुलिस बल के अधिकारियों/कर्मचारियों की चुनाव हेतु लगाई ड्यूटी में उनको किसी प्रकार का भत्‍ता का भुगतान किया जाता है? यदि हाँ, तो किस मापदण्‍ड के तहत भत्‍ता दिया जाता है? (ख) क्‍या भत्‍ते का भुगतान ड्यूटी के दौरान नगदी द्वारा किया जाता है या कर्मचारियों के खाते में आता है? (ग) क्‍या पुलिस बल को लोकसभा 2019 एवं विधान सभा 2018 में हुए चुनाव के भत्‍ते पुलिस बल को प्राप्‍त हो चुके हैं? यदि नहीं, तो कारण बतावें? कब तक हो जावेंगे।

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) जी हाँ। (ख) अधिकारियों/कर्मचारियों के भत्तों का भुगतान मूल इकाई द्वारा सबंधित अधिकारी/कर्मचारी के बैंक खाते में किया जाता है। (ग) विधान सभा चुनाव 2018 एवं लोक सभा चुनाव 2019 में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चुनाव ड्यूटी में पोलिंग बूथ पर लगे पुलिस बल को मानदेय भुगतान करने की कार्यवाही प्रचलित है।

अपराधों की जानकारी

[गृह]

105. ( क्र. 2004 ) डॉ. नरोत्तम मिश्र : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में दिनांक 11 दिसम्‍बर 2018 से प्रश्‍न दिनांक तक चोरी, लूटपाट, हत्‍या, डकैती, अपहरण कर फिरौती, महिलाओं पर अत्‍याचार, नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्‍कार के कुल कितने प्रकरण थानों में पंजीबद्ध हुए हैं? जिलेवार जानकारी देवें। (ख) उपरोक्‍त दर्ज प्रकरणों में कितने में दोषियों के खिलाफ कार्यवाही हो चुकी है? (ग) प्रदेश में बढ़ रहे अपराधों के रोकथाम के लिए सरकार द्वारा क्‍या प्रयास किये गये?

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) एवं (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) शासन द्वारा अपराधों की रोकथाम के लिये आपदाकालीन पुलिस सेवा डायल-100 योजना प्रारंभ की गई है तथा महिला एवं बालिकाओं के लिए राज्य स्तरीय महिला हेल्पलाईन प्रारंभ की गई है जो चौबीसों घंटे उपलब्ध है। संवदेनशील एवं चिन्हित क्षेत्रों में निर्भया, मैत्री एवं शक्ति पुलिस पेट्रोलिंग सेवाएं प्रारंभ की गई हैं। लगातार पेट्रोलिंग एवं अपराधियों के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई तथा जनता से संवाद कर उनको जागरूक किया जा रहा है। शहरों में सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाये जाकर निगरानी की जा रही है तथा नाकाबंदी की जा कर संदिग्ध वाहनों एवं व्यक्तियों की तलाशी ली जा रही है तथा हाइवे पेट्रोलिंग एवं रात्रि गश्‍त भी प्रभावी रूप से की जा रही है तथा स्कूलों में भी बालक-बालिकाओं को जागरूक किया जा रहा है।

परिशिष्ट - ''अट्ठावन''

जनपद पंचायत में आवंटित जनपद निधि 

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

106. ( क्र. 2007 ) श्री राकेश गिरि : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि           (क) क्‍या जनपद में जनपद पंचायत अध्‍यक्ष/उपाध्‍यक्ष एवं जनपद सदस्‍यों के लिए जनपद निधि की उपलब्‍धता की जाती है? (ख) प्रश्नांश (क) यदि हाँ, तो वर्ष 2017-18 एवं वर्ष 2018-19 में कितनी राशि शासन स्‍तर से जिला टीमकगढ़ की समस्‍त जनपद पंचायतों में आवंटित की गई? जनपदवार बतावें। (ग) जनपद पंचायत टीकमगढ़ में अध्‍यक्ष/उपाध्‍यक्ष एवं जनपद सदस्‍यों को कितनी-कितनी राशि वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में कार्यों हेतु उपलब्‍ध कराई गई? कार्यवार एवं सदस्‍यवार सूची बतावें। (घ) यदि शासन स्‍तर से प्राप्‍त राशि बिना सदस्‍यों को उपलब्‍ध कराये व्‍यपगत (लैप्‍स) हुई है, तो उक्‍त राशि व्‍यपगत (लैप्‍स) कराने के लिए कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी है एवं उसके विरूद्ध क्‍या कार्यवाही की गई है? यदि कार्यवाही नहीं की गई है, तो कब तक की जावेगी तथा व्‍यपगत (लैप्‍स) राशि कब तक आवंटित की जावेगी?

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘‘अ‘‘ अनुसार है। (ग) वर्ष 2017-18 की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘‘ब‘‘ अनुसार है। वर्ष 2018-19 में सदस्यों से कार्यों के प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण कार्य स्वीकृत नहीं हैं। (घ) जी हाँ। जनपद पंचायत टीकमगढ़ में वर्ष 2018-19 में सदस्यों से कार्यों के प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण राशि लैप्स हुई है। राशि लैप्स होने के लिये कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं हैं। व्यपगत (लैप्स) राशि वित्तीय वर्ष 2019-20 के बजट में प्रावधान कर आवंटित की जावेगी।

बागली विधान सभा क्षेत्र से गुजरने वाली परियोजनाओं की जानकारी

[नर्मदा घाटी विकास]

107. ( क्र. 2011 ) श्री पहाड़सिंह कन्नौजे : क्या नर्मदा घाटी विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र बागली से होकर जाने वाली परियोजनाओं से बागली विधान सभा क्षेत्र की कितनी हेक्‍टेयर भूमि प्रभावित हो रही हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में बतायें की इस क्षेत्र में आने वाले जंगलों से वृक्षों की कटाई की जायेगी या नहीं? यदि हाँ, तो क्‍या इससे भूमि की उपज व प्रकृति को भी नुकसान होने की संभावाना हैं? (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में यदि हाँ, तो वृक्षों की कटाई के बदले नये वृक्ष लगाये जायेंगे? यदि हाँ, तो वृक्ष लगाने की शासन की क्‍या योजना है एवं परियोजना में अधिग्रहित भूमि के बदले अन्‍य कोई भूमि दी जायेगी? (घ) प्रश्नांश (ग) के संदर्भ में कितनी भूमि प्रभावित होगी कितने वृक्षो की कटाई होगी? क्‍या वृक्षों को अन्‍यत्र स्‍थानांतरित किया जायेगा?

नर्मदा घाटी विकास मंत्री ( श्री सुरेन्‍द्र सिंह हनी बघेल ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र ‘’अ’’ अनुसार है। (ख) जी नहीं। पर्यावरण संतुलन हेतु वैकल्पिक वृक्षारोपण प्रावधानित है। (ग) जी हाँ। नियमानुसार राजस्‍व भूमि प्राप्‍त होने पर वन विभाग की स्‍वीकृत शर्तों के अनुरूप वैकल्पिक वृक्षारोपण वन विभाग द्वारा किया जावेगा। (घ) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’ब’’ अनुसार है। स्‍थल की परिस्थिति अनुसार वन विभाग द्वारा निर्णय लिया जा सकता है।

परिशिष्ट - ''उनसठ''

प्रदेश में आउट-सोर्स कर्मचारी की जानकारी 

[जेल]

108. ( क्र. 2015 ) श्री पाँचीलाल मेड़ा : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि             (क) प्रदेश में आउट-सोर्स से कितने कर्मचारी कहाँ-कहाँ कार्यरत हैं? नाम, स्‍थान नाम सहित जिलेवार, जेलवार/जेल मुख्‍यालय बतायें। (ख) कितनी एजेंसियां विगत 3 वर्षों से कार्य कर रही हैं? उनके द्वारा कितने कर्मचारी कहाँ-कहाँ लगाए गए? विगत 3 वर्षों की भुगतान की जानकारी एजेंसीवार, वर्षवार, भुगतान दिनांक, भुगतान राशि सहित देवें। (ग) उपरोक्‍त अनुसार कर्मचारी का नाम, पी.एफ. नंबर, रिक्‍त अंशदान, रिक्तियां अंशदान की जानकारी प्रदान करें।

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) जेल विभाग के अंतर्गत आउट-सोर्स कर 125 तकनीकी सहायक एवं 48 डाटा एंट्री ऑपरेटर कार्यरत हैं। सूची पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) मात्र एक एजेंसी विगत 01 वर्ष से कार्य कर रही है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-स अनुसार है।

कर्ज माफी योजना 

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

109. ( क्र. 2018 ) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासन की कर्ज माफी योजना के तहत कितने किसानों के कालातीत ऋणों की माफी की गई हैं? उज्‍जैन जिले की कृषक संख्‍या से अवगत करायें। (ख) कितने किसानों के एक से अधिक ऋण खाते होने के कारण उन्‍हें अब तक इस योजना से वंचित रखा गया है? उज्‍जैन जिले की जानकारी दें। (ग) प्रश्‍नांश (क) अनुसार जानकारी चालू खातों के संदर्भ में भी देवें। (घ) प्रश्‍नांश (ख) अनुसार कब तक इन किसानों का भुगतान कर दिया जाएगा?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री सचिन सुभाषचन्‍द्र यादव ) : (क) जय किसान ऋण माफी अंतर्गत कृषकों के कालातीत खातों की ऋण माफी की जानकारी एकत्रित की जा रही है। उज्‍जैन जिले की कृषक संख्‍या 26409 है। (ख) मध्‍यप्रदेश शासन किसान कल्‍याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय भोपाल का पृ. क्र./डी-17/16/2018/14-3 दिनांक 07 जनवरी 2019 में दिये गये निर्देशानुसार कृषकों के एक से अधिक ऋण खाते होने पर योजना अंतर्गत पात्रता अनुसार बैंकों के प्राथमिकता क्रम    1. सहकारी बैंक 2. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 3. राष्‍ट्रीयकृत बैंक अनुसार राशि भुगतान की गई है। (ग) जय किसान ऋण माफी योजना अंतर्गत चालू खातों की ऋण माफी की जानकारी एकत्रित की जा रही है। उज्‍जैन जिले के कुल 36210 कृषकों के चालू खातों की ऋण माफी की गई है। (घ) ऋण माफी की कार्यवाही प्रचलन में है।

श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु नवीन निर्माण

[पर्यटन]

110. ( क्र. 2019 ) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या नर्मदा घाटी विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महिदपुर वि.स. क्षेत्र के ग्राम पाताखेड़ी में बाबा रामदेव मंदिर, ग्राम महूड़ी में बिलकेश्‍वर महादेव मंदिर तथा ग्राम मुंडली पोत्रु के जूनाखेड़ी मंदिर में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए नवीन निर्माण कब तक स्‍वीकृत कर दिया जाएगा? (ख) इसका प्राक्‍कलन बनाने व राशि स्‍वीकृति में विलंब क्‍यों किया जा रहा है? (ग) कब तक कार्य की स्‍वीकृति होगी?

नर्मदा घाटी विकास मंत्री ( श्री सुरेन्‍द्र सिंह हनी बघेल ) : (क) वर्तमान में कोई योजना स्‍वीकृत नहीं है। (ख) उत्‍तरांश (क) के प्रकाश में प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता। (ग) समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

डाटा एन्‍ट्री ऑपरेटर का वेतन भुगतान 

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

111. ( क्र. 2027 ) श्री कमलेश जाटव : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या कु. शिखा बंसल डाटा इन्‍ट्री ऑपरेटर के पद पर कृषि उपज मण्‍डी अम्‍बाह में जनवरी 2018 से मई 2018 तक निरन्‍तर कार्यरत रही हैं? यदि हाँ, तो उन्‍हें कितने माह का वेतन भुगतान कर दिया गया है? (ख) क्‍या प्रश्नांश (क) में वर्णित आवेदिका ने कृषि उपज समिति अम्‍बाह को लिखित आवेदन देकर अवगत कराया था कि उन्‍हें मात्र 02 माह का ही वेतन प्राप्‍त हुआ है?            (ग) यदि हाँ, तो समय पर वेतन भुगतान न करने के लिए दोषी कौन हैं? दोषी पर क्‍या कार्यवाही की जावेगी एवं संबंधित को कब तक वेतन भुगतान करा दिया जावेगा?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री सचिन सुभाषचन्‍द्र यादव ) : (क) जी हाँ। भावांतर भुगतान एवं अन्‍य योजना अंतर्गत म.प्र. राज्‍य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा अनुबंधित अधिकृत एजेंसी मेसर्स प्राईम वन भोपाल द्वारा कु. शिखा बंसल डाटा एंट्री ऑपरेटर की सेवा माह जनवरी 2018 से माह मई 2018 तक मंडी समिति अम्‍बाह, जिला मुरैना के ठेके पर उपलब्‍ध कराई गयी, जिनको संबंधित एजेंसी द्वारा जनवरी से मई 2018 तक 05 माह के पारिश्रमिक का भुगतान किया जा चुका है। (ख) जी हाँ। (ग) सचिव मंडी समिति अम्‍बाह, द्वारा कु. शिखा बंसल डाटा एंट्री ऑपरेटर की माह मार्च, अप्रैल, मई 2019 की उपस्थिति यथासमय अनुबंधित एजेंसी को भेजी गई थी, जो कि एजेंसी को अप्राप्‍त रहने से तत्‍समय पारिश्रमिक का भुगतान नहीं हुआ। उक्‍त स्थिति आवेदिका द्वारा संज्ञान में लाने पर उन्‍हें एजेंसी द्वारा प्रश्‍नागत 03 माह के पारिश्रमिक का भुगतान कर दिया गया है। उक्‍त स्थिति में किसी के विरूद्ध कार्यवाही की स्थिति निर्मित नहीं होती है।

अनूपपुर जिले में अवैध कार्य

[गृह]

112. ( क्र. 2030 ) श्री सुनील सराफ : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि         (क) अनूपपुर जिले में दिनांक 01.01.16 से 31.05.19 तक पशु तस्‍करी, अंग्रेजी शराब के अवैध विक्रय एवं गांजा इत्‍यादि मादक पदार्थों की तस्‍करी के कितने प्रकरण दर्ज किए गए? माहवार, विधान सभा क्षेत्रवार, थानावार जानकारी देवें। (ख) इनमें कितने प्रकरण कहाँ-कहाँ चल रहे हैं? प्रकरणवार, स्‍थान नाम सहित पृ‍थक-पृथक जानकारी देवें। (ग) कितने आरोपी गिरफ्तार हुए, कितने जमानत पर हैं, कितने फरार हैं, कितने प्रकरणों में डायरी पेश करना लंबित है, की जानकारी भी प्रश्नांश (क) अनुसार देवें।

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) से (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार।

वक्‍फ सम्‍पत्तियों के किराये की जानकारी

 [पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण]

113. ( क्र. 2034 ) श्री अजय विश्नोई : क्या भोपाल गैस त्रासदी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वक्‍फ सराय सिंकदर कुली खाँ, निकट जुमेराती, भोपाल वक्फिया सम्‍पत्ति पर पिछले 25 वर्षों से किस-किस के नाम, कब-कब, कितने समय के लिये किरायेदारियां हुई और उनका मासिक किराया कितना रहा और यह किरायेदारियां कब-कब, किसके नाम परिवर्तित हुई? प्रत्‍येक किरायेदारों की पूर्ण जानकारी दें तथा यह भी बतलावें कि किन-किन किरायेदारों के खिलाफ धारा 54 की कार्यवाही प्रचलित रही और क्‍या आदेश पारित हुए? (ख) यह भी बतलावें कि वक्‍फ अधिनियम, नियम एवं विनियमों में क्‍या ऐसा प्रावधान है कि 11 माह की अवधि की किरायेदारी का नवीनीकरण किये बिना ही आगामी 5-7 वर्षों का किराया पुरानी दर से जमा करा लिया जावे? यदि हाँ तो नियम उपलब्‍ध करावें। (ग) क्‍या श्री आमिर अकील एवं श्री गुफरान अहमद की किरायेदारियों का नवीनीकरण किये बिना ही वर्ष 2022 तक का किराया जमा कराया जा चुका है तथा बढ़े हुए वर्षों के जमा कराये गये किराये के पुन: निर्धारण में पट्टा नियम 2014 एवं बाजार दर का पालन नहीं किया गया है? (घ) यदि हाँ तो वक्‍फ बोर्ड के जिन अधिकारियों ने नियमों का पालन किये बिना किरायेदारी पुराने दर पर आगामी वर्षों तक के लिये बढ़ाकर वक्‍फ को आर्थिक हानि पहुंचाई है, शासन इन अधिकारियों के खिलाफ क्‍या कार्यवाही करेगा और कब तक करेगा एवं अवैधानिक रूप से बढ़ाई गई किरायेदारी कब तक निरस्‍त की जावेगी?

भोपाल गैस त्रासदी मंत्री ( श्री आरिफ अक़ील ) : (क) से (घ) की जानकारी एकत्रित की जा रही है।

विभाग द्वारा संचालित योजनाएं

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

114. ( क्र. 2048 ) श्री रवि रमेशचन्द्र जोशी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खरगोन जिले में वर्तमान में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं/कार्यों की जानकारी की छायाप्रति देवें। (ख) उक्‍त विभाग द्वारा संचालित योजनाओं/कार्यों का लाभ/उपयोग करने के लिए हितग्राहियों की योग्‍यता/पैमाना क्‍या-क्‍या रखा है? विवरण देवें।

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) खरगोन जिले में वर्तमान में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा निम्‍नानुसार योजनाएं संचालित की जा रही हैं :- 1. स्‍वच्‍छ भारत मिशन           2. महात्‍मा गांधी राष्‍ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) 3. राष्‍ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन.आर.एल.एम.) 4. मध्‍यान्‍ह भोजन कार्यक्रम 5. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वॉटरशेड विकास 6. महात्‍मा गांधी ग्राम स्‍वराज एवं विकास योजना (14वां वित्‍त आयोग एवं राज्‍य वित्‍त आयोग, अधोसंरचना) 7. प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 8. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना               9. ग्रामीण यांत्रिकी सेवा अंतर्गत मुख्‍यमंत्री ग्राम सरोवर योजना, मुख्‍यमंत्री ग्राम सड़क योजना। योजनाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। कार्यों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है।

विभागीय योजनाएं

[पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण]

115. ( क्र. 2049 ) श्री रवि रमेशचन्द्र जोशी : क्या भोपाल गैस त्रासदी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खरगोन जिले में वर्तमान में पिछड़ा वर्ग एवं अल्‍पसंख्‍यक कल्‍याण विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं/कार्यों की जानकारी का विवरण देवें। (ख) उक्‍त विभाग द्वारा संचालित योजनाओं/कार्यों का लाभ लेने के लिए हितग्राहियों की योग्‍यता/पैमाना क्‍या रखा है? विवरण देवें।

भोपाल गैस त्रासदी मंत्री ( श्री आरिफ अक़ील ) : (क) खरगोन जिले में वर्तमान में पिछड़ा वर्ग एवं अल्‍पसंख्‍यक कल्‍याण विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं/कार्यों की जानकारी पुस्‍तकालय रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। (ख) प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित योजनाओं/कार्यों का लाभ लेने के लिए हितग्राहियों की योग्‍यता/पैमाना की जानकारी पुस्‍तकालय रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-दो अनुसार है।

संचालित नर्सरियों की जानकारी

[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]

116. ( क्र. 2053 ) श्री हरिशंकर खटीक : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) टीकमगढ़ जिले में उद्यानिकी विभाग की कौन-कौन सी नर्सरियां प्रश्‍न दिनांक तक     कहाँ-कहाँ संचालित हैं और यह कितने-कितने रकबे में कौन-कौन से खसरा नं. में ग्राम पंचायत और नगर के क्षेत्र में हैं? इन नर्सरियों पर किस-किस के द्वारा कितने रकबा पर अतिक्रमण कर लिया गया है? अतिक्रमण कब तक हटा दिया जावेगा? (ख) प्रश्नांश (क) के आधार पर बतायें कि इसमें कौन-कौन अकु‍शल श्रमिक, अर्द्धकुशल श्रमिक एवं कुशल श्रमिक है जो वर्षों से कार्यरत हैं और नियमित नहीं किये गये हैं तथा यह श्रमिक कब से कौन-कौन सी नर्सरियों पर कार्यरत हैं और उनको प्रश्‍न दिनांक तक प्रतिमाह, प्रतिदिन के हिसाब से कितना पारिश्रमिक दिया जा रहा है? ऐसे कौन-कौन से श्रमिक हैं जिनको वर्ष 2015 से नर्सरियों से हटा दिया गया है? क्‍या-क्‍या कारण हैं? (ग) प्रश्नांश (क), (ख) के आधार पर बतायें कि ऐसे श्रमिकों को नियमित किया जावेगा तो कब तक और हटाये गये श्रमिकों को पुन: कार्य में लिया जावेगा तो कब तक?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री सचिन सुभाषचन्‍द्र यादव ) : (क) प्रश्‍नाधीन जिले में विभाग की कुल 7 नर्सरियां स्‍थापित हैं, विवरण पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''01'' अनुसार है। जिले की किसी भी नर्सरी पर अतिक्रमण नहीं किया गया है। अत: शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।            (ख) जिले की नर्सरियों में कार्यरत श्रमिकों को शासनादेश के पालन में कार्यालयीन आदेश दिनांक 21.06.2017 के तहत दिनांक 01.09.2016 से वरिष्‍ठता के आधार पर अकुशल, अर्धकुशल एवं कुशल श्रेणी के स्‍थायीकर्मी के पद पर विनियमित किया गया है। विवरण पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''02'' अनुसार है। कार्यरत स्‍थायी कर्मियों को पद का श्रेणीवार नियमानुसार वेतनमान दिया जा रहा है। वर्ष 2015 से कार्यरत एक श्रमिक की 62 वर्ष आयु पूर्ण होने से कार्य से पृथक किया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''03'' अनुसार है। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के उत्‍तर के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

ग्रामीण क्षेत्रों में तालाबों का निर्माण 

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

117. ( क्र. 2054 ) श्री हरिशंकर खटीक : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि      (क) टीकमगढ़ जिले में विधान सभा जतारा की किन-किन ग्राम पंचायतों में 1 अप्रैल 2017 से नवीन तालाब व तालाब मरम्‍मत का कार्य महात्‍मा गांधी नरेगा योजना में कराया गया? वर्षवार स्‍वीकृत राशि व क्रियान्‍वयन एजेंसी की जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) के आधार पर बतायें कि प्रश्‍न दिनांक तक इनमें से कितने से कार्य अपूर्ण है? पूर्ण एवं अपूर्ण कार्यों की एजेंसीवार भुगतान की जानकारी देवें। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के आधार पर बतायें कि इनमें से कौन-कौन से कार्य  अप्रारंभ है? ऐसे कौन-कौन से कार्य है जिनकी मशीनों से कराये जाने की शिकायतें जनपद व जिले में उच्‍च अधिकारियों के पास ग्रामीणों द्वारा की गई है? उनका सूची प्रदाय करें। क्‍या सभी स्‍वीकृत अप्रारंभ कार्य कराये जावेंगे, तो कब तक और नहीं तो क्‍यों?

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) वांछित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) उत्‍तरांश (क) के 354 कार्य अपूर्ण हैं। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) में उल्‍लेखित कोई कार्य अप्रारंभ नहीं है। मशीन से कार्य कराये जाने की कोई शिकायत जनपद व जिले में उच्‍च अधिकारियों के संज्ञान में नहीं है। शेष प्रश्‍न उत्‍पन्‍न नहीं होता।

किसानों से संबंधित योजनाएं 

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

118. ( क्र. 2058 ) श्री सोहनलाल बाल्‍मीक : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभाग द्वारा किसान हितग्राहियों के लिए कौन-कौन सी योजनाएं संचालित की जा रही हैं? (ख) छिन्‍दवाड़ा जिले के अंतर्गत विभाग द्वारा कितने किसान हितग्राहियों को वित्‍तीय वर्ष 2017-18 एवं वर्ष 2018-19 में विभाग द्वारा कौन-कौन सी योजनाओं के अन्‍तर्गत लाभ प्रदान किया गया है? छिदंवाड़ा जिले की विकासखण्‍डवार जानकारी उपलब्‍ध करावें (ग) छिंदवाड़ा को वित्‍तीय वर्ष 2017-18 एवं वर्ष 2018-19 में कितनी राशि का आवंटन प्रदान किया गया है और उक्‍त प्राप्‍त राशि का उपयोग किन योजनाओं में किया गया है? विकासखण्‍डवार जानकारी उपलब्‍ध करावें।

किसान कल्याण मंत्री ( श्री सचिन सुभाषचन्‍द्र यादव ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-2 अनुसार है।            (ग) छिंदवाड़ा जिले के वित्‍तीय वर्ष 2017-18 में राशि रूपये 2048.65 लाख एवं वर्ष 2018-19 में राशि 2309.48 लाख का आवंटन प्रदान किया गया। प्राप्‍त राशि का उपयोग की योजनावार विकासखंडवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-3 अनुसार है।

स्‍व-सहायता समूहों को स्‍कूल ड्रेस बनाने का कार्य प्रदान कराया जाना

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

119. ( क्र. 2059 ) श्री सोहनलाल बाल्‍मीक : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या अजीविका मिशन के अन्‍तर्गत छात्र/छात्राओं की स्‍कूल ड्रेस बनाने का कार्य स्‍व-सहायता समूहों को प्रदान किया गया है? अगर हाँ, तो छिन्‍दवाड़ा जिले के अन्‍तर्गत किन-किन स्‍व-सहायता समूहों को स्‍कूल ड्रेस बनाने का कार्य प्रदान किया गया है? समूह का सम्‍पूर्ण विवरण सहित            पृथक-पृथक जानकारी उपलब्‍ध करायें। (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार जिन-जिन समूहों को            छात्र-छात्राओं की स्‍कूल ड्रेस बनाने का कार्य सौंपा गया था, क्‍या उन सभी समूहों के द्वारा निर्धारित समय-सीमा में स्‍कूल ड्रेस संबंधित शाला को उपलब्‍ध करा दी गई है? अगर नहीं कराई गई तो इसका क्‍या कारण है? (ग) छिन्‍दवाड़ा जिले के अन्‍य स्‍व-सहायता समूह जो स्‍कूल ड्रेस बनाने का कार्य करना चाहते हैं, ऐसे सभी समूहों को स्‍कूल ड्रेस बनाने का कार्य कब तक प्रदान कर दिया जायेगा? (घ) स्‍व-सहायता समूहों को अजीविका मिशन के अन्‍तर्गत स्‍कूल ड्रेस बनाने व अन्‍य कार्य प्रदान किये जाने के विभाग के क्‍या दिशा-निर्देश नियमावली है?

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' पर है। (ख) जी हाँ। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) समयावधि बताना संभव नहीं है।           (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र ''ब'' पर है।

शौचालय निर्माण की जानकारी

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

120. ( क्र. 2075 ) श्री केदारनाथ शुक्ल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि सीधी जिले के आदिवासी बाहुल्‍य खुले में शौच मुक्‍त जनपद पंचायत कुशमी में कितने शौचालय बनाये गये हैं? कितनी राशि व्‍यय की गई है? इन शौचालयों की गुणवत्‍ता और उपयोगिता बतावें।

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : सीधी जिले की जनपद पंचायत कुशमी में स्‍वच्‍छ भारत मिशन (ग्रा.) अंतर्गत 17943 शौचालय का निर्माण ग्राम पंचायत/हितग्राही द्वारा कराया गया है, जिसमें कुल राशि रूपये 1916.40 लाख व्‍यय किये गये हैं। निर्मित शौचालयों की गुणवत्‍ता के सत्‍यापन उपरांत ही ग्राम पंचायत/हितग्राहियों को भुगतान किया गया है। निर्मित शौचालयों का हितग्राहियों द्वारा उपयोग किया जा रहा है।

सोयाबीन प्‍लांट की जानकारी

[सूक्ष्‍म, लघु और मध्‍यम उद्यम]

121. ( क्र. 2323 ) इन्जी. प्रदीप लारिया : क्या भोपाल गैस त्रासदी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या नरयावली विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम भैंसा में सोयाबीन प्‍लांट स्‍थापित है? यदि हाँ, तो इस प्‍लांट को किस-किस उत्‍पादन/प्रोडक्‍ट हेतु विभाग द्वारा पंजीयन किया गया है?                  (ख) उक्‍त प्‍लांट/उद्योग कारखाने में प्रश्‍न दिनांक तक कितने स्‍थानीय बेरोजगारों को रोजगार दिया गया है? (ग) प्रस्‍तावित प्‍लांट द्वारा बनाये गये उत्‍पादन की विभाग द्वारा कब-कब, परीक्षण किया गया/जाँच की गई? (घ) प्रस्‍तावित प्‍लांट द्वारा दिसम्‍बर, 2018 से प्रश्‍न दिनांक तक अपना उत्‍पादन किन-किन क्रेताओं को विक्रय किया गया? नाम, उत्‍पादन की मात्रा सहित जानकारी देवें।

भोपाल गैस त्रासदी मंत्री ( श्री आरिफ अक़ील ) : (क) जी हाँ। नरयावली विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम भैंसा में मेसर्स सागर सोया प्रोडक्‍टस के नाम से सोयाबीन प्‍लांट स्‍थापित है। उपरोक्‍त प्‍लांट सोया आईल एवं डी-आईल्‍ड केक उत्‍पाद हेतु विभाग में पंजीकृत है। (ख) उक्‍त प्‍लांट में प्रश्‍न दिनांक तक 130 व्‍यक्तियों को रोजगार प्राप्‍त हुआ है, जिसमें स्‍थानीय व्‍यक्तियों की संख्‍या 118 है। (ग) विभाग द्वारा औद्योगिक इकाईयों के द्वारा बनाये गये उत्‍पादों का परीक्षण/जाँच नहीं की जाती है। (घ) औद्योगिक इकाईयों के द्वारा विक्रय किये गये उत्‍पादों की जानकारी विभाग द्वारा संधारित नहीं की जाती है।

नवीन उद्योगों की स्‍थापना

[सूक्ष्‍म, लघु और मध्‍यम उद्यम]

122. ( क्र. 2414 ) श्री राकेश पाल सिंह : क्या भोपाल गैस त्रासदी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिवनी जिले में विगत दस वर्षों से जिले में नवीन उद्योगों की स्‍थापना के लिये विभाग द्वारा क्‍या-क्‍या प्रयास किये गये? जिला उद्योग कार्यालय के पास एवं जिला मुख्‍यालय के समीप भुरकलखापा में उद्योग विभाग द्वारा उद्योगों की स्‍थापना के लिये किस-किस आकार के कितने भू-खण्‍डों को कब-कब और किस-किस को आवंटित किया गया? (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित दोनों स्‍थानों को आवंटित की गई भूमि पर आज दिनांक तक कितने उद्योग क्रियाशील हैं एवं कितने उद्योग आरंभ नहीं हो पाये? इस प्रकार उद्योग आरंभ न करने की स्थिति में आवंटित       भू-खण्‍डों का आवंटन निरस्‍त किया गया है या नहीं? इस स्थिति में निरस्‍त किये गये भू-खण्‍डों की जानकारी तिथि के साथ बतावें। यदि निरस्‍त नहीं किये गये हैं तो उसका कारण सहित बतावें।          (ग) सिवनी जिला मुख्‍यालय में स्थित जिला उद्योग एवं व्‍यापार कार्यालय का पहुंच मार्ग क्‍या अतिक्रमण की चपेट में है? यदि हाँ, तो जिला कार्यालय प्रमुख द्वारा अतिक्रमण हटाने हेतु आज दिनांक तक क्‍या-क्‍या प्रयास किये गये? यदि नहीं किये गये तो क्‍यों? क्‍या उक्‍त पहुंच मार्ग का राजस्‍व अमले के द्वारा सीमांकन कराया गया है और उक्‍त मार्ग के कुछ हिस्‍से में मार्ग का निर्माण (सी.सी.) कराया गया है? क्‍या उक्‍त मार्ग अतिक्रमण के कारण निर्धारित डी.पी.आर. से कम चौड़ाई का बनाया गया है? यदि हाँ, तो क्‍यों? क्‍या उक्‍त मार्ग की निर्माणाधीन स्थिति में उसकी गुणवत्‍ता संबंधी कोई शिकायत की गई थी, जिसमें जिला कलेक्‍टर के निर्देशानुसार लोक निर्माण विभाग सिवनी द्वारा जाँच प्रतिवेदन दिया गया था? यदि हाँ, तो उसमें आपके विभाग के द्वारा क्‍या कार्यवाही की गई?

भोपाल गैस त्रासदी मंत्री ( श्री आरिफ अक़ील ) : (क) सिवनी जिले में विगत दस वर्षों में नवीन उद्योगों की स्थापना हेतु उद्योग संवर्धन नीति 2010, उद्योग संवर्धन नीति 2014 एवं म.प्र. एम.एस.एम.ई. विकास नीति 2017 अनुसार पात्र इकाईयों को प्रोत्साहन प्रदान किया गया है। विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण वाले अर्धशहरी औद्यौगिक संस्थान सिवनी में इकाईयों को आवंटित भू-खण्डों की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्‍साहन विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण में सिवनी जिले में नवीन उद्योगों की स्‍थापना के दृष्टिगत जिले के ग्राम भुरकलखापा में एक औद्योगिक क्षेत्र की स्‍थापना वर्ष 2011 में की गई। औद्योगिक क्षेत्र भुरकलखापा में इकाईयों को आवंटित भू-खण्‍डों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ख) अर्धशहरी औद्योगिक संस्थान सिवनी में आवंटित की गई भूमि में 38 इकाईयां कार्यरत हैं एवं 04 इकाईयों द्वारा उद्योग प्रारंभ नहीं किये गये हैं। 04 इकाईयों द्वारा उद्योग प्रारंभ नहीं करने के कारण भू-आवंटन निरस्त किया गया है, की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्‍साहन विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण वाले औद्योगिक क्षेत्र भुरकलखापा में 09 उद्योग क्रियाशील है। उद्योग आरंभ न करने पर 04 उद्योगों का आवंटन निरस्‍त किया गया है। शेष 02 उद्योगों में 01 आवंटन नवीन उद्योग को किया गया है तथा 01 उद्योग के भूमि आवंटन निरस्‍तीकरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-4 अनुसार है। (ग) मार्ग के कुछ हिस्से पर अतिक्रमण है। अतिक्रमण हटाने हेतु महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र सिवनी द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सिवनी, तहसीलदार सिवनी एवं मुख्य नगरपालिका अधिकारी सिवनी को पत्र प्रेषित किये गये हैं। पहुंच मार्ग का राजस्व अमले के द्वारा दिनांक 30.05.2017 को सीमांकन कराया गया है। जी हाँ, कार्य की गुणवत्ता के संबंध में कलेक्टर सिवनी को शिकायत की गई थी। कलेक्टर सिवनी द्वारा शिकायत की जाँच लोक निर्माण विभाग से कराई गई है। जाँच के तथ्यों के अनुसार समस्त निर्माण कार्य निर्धारित मापदण्ड के अनुसार किया जाना पाये जाने से शिकायत निराधार होना पाया गया। अतः कार्यवाही का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।