मध्यप्रदेश विधान सभा

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प्रश्नोत्तर-सूची
जुलाई, 2019 सत्र

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शनिवार, दिनांक 20 जुलाई, 2019

[सोमवार, दिनांक 15 जुलाई, 2019 के स्थगित प्रश्न]

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भाग-1
तारांकित प्रश्नोत्तर

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आत्महत्या के प्रकरण पर कार्यवाही

[गृह]

1. ( *क्र. 820 ) श्री प्रवीण पाठक : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जबलपुर जिले के आधारताल थाना अंतर्गत न्यू रामनगर केशर विहार में दिनांक 09.04.2019 को सूदखोरों के द्वारा अवैध धन वसूली एवं जान से मारने की धमकी दिये जाने पर श्री बद्रीप्रसाद प्रजापति द्वारा आत्महत्या किये जाने संबंधी कोई प्रकरण/शिकायत दर्ज की गई है? (ख) यदि हाँ, तो प्रश्नांकित प्रकरण में पुलिस द्वारा किस दिनांक को एफ.आई.आर. दर्ज की गई? क्या मृतक के पास से सुसाइड नोट जप्त किया गया था? यदि हाँ, तो मृतक ने आत्महत्या के लिये प्रेरित किये जाने/प्रताड़ित किये जाने हेतु किन-किन व्यक्तियों को किन कारणों से दोषी ठहराया है? (ग) क्या मृतक द्वारा माह फरवरी, 2019 में पुलिस अधीक्षक, जिला जबलपुर को श्री बब्लू ठाकुर, निवासी जय प्रकाश नगर, श्री राजू पटेल, निवासी बधैया, मोहल्ला दमोह नाका, ए.एस.आई. विनोद पटेल, गोरखपुर थाना में पदस्थ एवं श्री राजेन्द्र चौधरी बधैया मोहल्ला, जबलपुर के विरूद्ध अवैध रूपयों की मांग कर प्रताड़ित किये जाने, मारपीट कर जान से मारने की धमकी दिये जाने संबंधी शिकायत दी गई थी? (घ) यदि हाँ, तो क्या पुलिस प्रशासन द्वारा समय पर दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध आपराधिक कार्यवाही की गई? यदि नहीं, की गई तो प्रकरण पर त्वरित कार्यवाही नहीं करने हेतु कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं? उन पर क्या कार्यवाही की जाएगी? प्रश्नांकित प्रकरण में अभी तक किन-किन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया? क्या चालान प्रस्तुत कर दिया गया है एवं मृतक के परिवार को शासन द्वारा राहत प्रदान करने हेतु क्या-क्या कार्यवाही की गई?

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

विधान सभा क्षेत्र सोहागपुर अंतर्गत स्वीकृत मार्ग

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

2. ( *क्र. 628 ) श्री विजयपाल सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि       (क) विधान सभा क्षेत्र सोहागपुर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना द्वारा वर्ष 2018 में कितने मार्ग
स्वीकृत किये गये हैं? उनके नाम एवं लंबाई लागत सहित सूची उपलब्ध करावें। (ख) क्या वर्ष 2018 में जो मार्ग स्वीकृत हुये हैं, उनकी निविदा आमंत्रित हो चुकी है परन्तु अभी तक किस कारण से कार्य प्रारंभ नहीं हुये हैं? (ग) सोहागपुर ब्लॉक के शोभापुर रेवावनखेड़ी, रेपुरा से भजियाढाना, शोभापुर रेवावनखेड़ी से लखनपुर, शोभापुर रेवावनखेड़ी से ढाना, शोभापुर रेवावनखेड़ी से सुखाखेड़ी, अकोला से नकटुआ एस.एच. 22 से नीमनमूढ़ा, एस.एच. 22 से पांजरा शोभापुर माछा से बढैयाखड़ी, शोभापुर माछा से रनमौधा, भटगांव से खिमारा, रेवावनखेड़ी से गौरीगांव, गुरमखेड़ी पामली से लखनपुर, रेवावनखेड़ी से सोडरा, शोभापुर भटगांव से घूरखेड़ी माछा भटगांव से मदनपुर सोनपुर से गौडीमरकाढाना, माछा अजेरा से आटाश्री स्वीकृत मार्गों का निर्माण कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा?

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्वर पटेल ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जी हाँ, कार्य प्रारंभ हो चुका है, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रश्नांश (ग) में वर्णित 9 मार्गों का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है शेष 8 मार्गों के निर्माण हेतु निविदा की कार्यवाही प्रचलन में है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। शेष जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है।

परिशिष्ट - ''एक''

मांगलिक भवनों का निर्माण

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

3. ( *क्र. 1143 ) श्री देवेन्द्र वर्मा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि              (क) पंचायत एवं ग्रामीण विकास द्वारा गत पाँच वर्षों में इन्दौर संभाग अंतर्गत कितने सामुदायिक भवन/मांगलिक भवनों के निर्माण हेतु कितनी राशि स्वीकृत की गई? वर्षवार जानकारी दें।               (ख) विधान सभा क्षेत्र खण्डवा में विगत पाँच वर्षों में कितने मांगलिक/सामुदायिक भवनों का निर्माण पूर्ण हो गया है? वर्षवार जानकारी दें। (ग) क्या पूर्व वर्षों की भांति प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिवर्ष 5-10 मांगलिक भवन स्वीकृत करने की परम्परा को यथावत रखा जायेगा? यदि हाँ, तो क्या इसके प्रस्ताव माननीय विधायकों से लिए जायेंगे? यदि हाँ, तो कब तक?

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्वर पटेल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) प्रश्नांश (ग) अनुसार कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

रतलाम जिले में पर्यटन स्थलों का विकास

[पर्यटन]

4. ( *क्र. 2055 ) श्री चेतन्य कुमार काश्यप : क्या नर्मदा घाटी विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रतलाम जिला टूरिस्ट सर्किट के अंतर्गत धोलावड़ जलाशय में वॉटर स्पोर्टस सहित पाँच स्थानों पर पर्यटन विकास का जो प्रोजेक्ट बनाया गया था, उसकी क्या प्रगति है?               (ख) रतलाम जिला टूरिस्ट सर्किट में प्रस्तावित पर्यटन विकास के सभी प्रोजेक्ट कब तक पूर्ण होंगे?

नर्मदा घाटी विकास मंत्री ( श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल ) : (क) धोलावड़ ईको टूरिज्म पार्क जिला रतलाम में जनसुविधा के निर्माण हेतु राशि रू. 28.43 की स्वीकृति कलेक्टर रतलाम को जारी की गई है। कार्य प्रगति पर है। (ख) उत्तरांश (क) के अतिरिक्त पर्यटन विभाग से अन्य कोई कार्य स्वीकृत नहीं है, अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

किसानों की कर्ज माफी

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

5. ( *क्र. 502 ) डॉ. नरोत्तम मिश्र : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश के किसानों को सरकार द्वारा कर्जमाफी के प्रमाण-पत्र देने के बावजूद भी बैंकों द्वारा किसानों को कर्ज वसूली का नोटिस दिया जा रहा है? यदि हाँ, तो क्यों? (ख) प्रश्नांश (क) यदि हाँ, तो प्रश्न दिनांक तक कितने किसानों को किस-किस बैंक के नोटिस दिये गए हैं? (ग) प्रश्न दिनांक तक जय किसान ऋणमाफी योजना में किस-किस जिले में कितने-कितने किसानों के खाते में किस-किस बैंक से कितनी राशि शासन द्वारा जमा कराई गई? (घ) प्रश्नांश (क) व (ख) में उल्लेखित कर्जमाफी एवं बैंक के नोटिस प्राप्त होने के बाद सदमें में अब तक प्रदेश में कुल कितने किसान आत्महत्या कर चुके हैं? नामवार-ग्रामवार-जिलेवार बतावें।

किसान कल्याण मंत्री ( श्री सचिन सुभाषचन्द्र यादव ) : (क) ऐसी कोई सूचना विभाग को प्राप्त नहीं है। (ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (घ) विभाग से संबंधित नहीं है।

जेलों में परिरूद्ध बंदियों की संख्या

[जेल]

6. ( *क्र. 1891 ) श्री मुन्नालाल गोयल : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि               (क) म.प्र. की विभिन्न जेलों की निर्धारित संख्या क्या है? 30 दिसम्बर, 2018 तक जेलों में कितने बंदी थे? जिलेवार जानकारी दें। (ख) जेलों में निर्धारित संख्या से अधिक बंदियों को लेकर सरकार ने क्या कोई नीति बनाई है? (ग) प्रदेश की विभिन्न जिलों की जेलों में जेल स्टॉफ के कितने पद रिक्त हैं? यह पद कब तक भर लिए जाऐंगे? (घ) क्या जेल मेन्युअल के अनुसार जेलों में बंदियों को खाना दिया जा रहा है? जेल मेन्युअल के अनुसार प्रत्येक कैदी को कितना खाना दिया जाता है?

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) दिनांक 31/12/2018 की स्थिति में प्रदेश की जेलों की बंदी आवास क्षमता 28601 थी, जिसके विरूद्ध 42057 बंदी परिरूद्ध थे। जिलेवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जेलों की क्षमता बढ़ाने हेतु किये गये प्रयासों का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) जेल विभाग के रिक्त पदों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। (घ) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''द'' अनुसार है।

नलजल योजनाओं का सुचारु संचालन

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

7. ( *क्र. 702 ) श्री दिव्यराज सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि          (क) क्या विधान सभा क्षेत्र सिरमौर अंतर्गत ग्राम पंचायतों में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा स्थापित नलजल योजनाओं का संचालन ग्राम पंचायतों के माध्यम से किया जा रहा है? यदि हाँ, तो क्या कारण है कि नलजल योजना का सुचारु एवं प्रभावी क्रियान्वयन ग्राम पंचायत स्तर पर नहीं किया जा रहा है? (ख) क्या नलजल योजनाओं का क्रियान्वयन सुचारु रुप से न हो पाने का मुख्य कारण ग्राम पंचायतों की लचर कार्यशैली है? यदि हाँ, तो क्या ऐसी ग्राम पंचायतों के जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारियों पर दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी? (ग) विधान सभा क्षेत्र सिरमौर अंतर्गत कुल कितनी ग्राम पंचायतों में नलजल योजनाएं स्थापित हैं? कितनी नलजल योजनाएं सुचारु रुप से संचालित हैं तथा कितनी बंद पड़ी हैं? बंद पड़ी योजनाएं कब तक सुचारु रुप से संचालित हो सकेंगी?

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्वर पटेल ) : (क) जी हाँ। विधान सभा क्षेत्र सिरमौर अंतर्गत स्थापित 48 नलजल योजनाओं में से 35 का सुचारू एवं प्रभावी क्रियान्वयन ग्राम पंचायत स्तर पर किया जा रहा है। शेष में पाईप लाइन क्षतिग्रस्त होने एवं मोटर खराबी की वजह से बाधा आई है।           (ख) दिनांक 10.03.2019 से 27.05.19 तक आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने से लचर कार्य शैली की स्थिति निर्मित हुई है। 09 ग्राम पंचायतों में पाईप लाइन क्षतिग्रस्त होने से तथा 04 ग्राम पंचायतों में मोटर खराब होने की वजह से संचालित नहीं हो पाई हैं। नलजल योजना शीघ्र चालू कराने हेतु ग्राम पंचायतों को निर्देशित किया गया है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। बंद पड़ी योजनाएं शीघ्र चालू कराने हेतु ग्राम पंचायतों को निर्देशित किया गया है। समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - ''दो'' 

नवलखा बीज कंपनी महिदपुर पर कार्यवाही

[गृह]

8. ( *क्र. 2016 ) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                   (क) नवलखा बीज कंपनी महिदपुर जिला उज्जैन से संबंधित मा. उच्च न्यायालय इंदौर खंडपीठ के प्रकरण क्र. 6742/2015, दिनांक 20.01.2017 को पारित निर्णय के विरूद्ध म.प्र. शासन द्वारा मा. उच्च न्यायालय में कब अपील की गई? अपील दिनांक से प्रश्न दिनांक तक समस्त विवरण देवें। यदि नहीं, की गई तो कारण देवें। (ख) प्रश्नकर्ता के मा. पुलिस महानिदेशक भोपाल को लिखे पत्र क्रमांक 132-P दिनांक 27.03.18 में वांछित जानकारी प्रश्नकर्ता को उपलब्ध क्यों नहीं कराई गई?         (ग) उपरोक्त विलंब के उत्तरदायी अधिकारियों के नाम, पदनाम देकर बतावें कि इसके लिए उन पर कब तक कार्यवाही की जाएगी? (घ) कब तक यह जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी?

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) माननीय उच्च न्यायालय इंदौर खंडपीठ के प्रकरण क्र. 6742/2016 में पारित निर्णय के विरुद्ध अपील मान. उच्च न्यायालय में नहीं, माननीय उच्चतम न्यायालय में की गई है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) वाँछित जानकारी मानसून सत्र वर्ष 2018 के तारांकित प्रश्न क्र. 491 के उत्तर में उपलब्ध करा दी गई है। (ग) कार्यालयीन प्रक्रिया में होने से विलम्ब नहीं हुआ है, कोई अधिकारी दोषी नहीं है। (घ) प्रश्नांश (ख) के उत्तर में समाहित है।

परिशिष्ट - ''तीन''

कृषि उपज मंडी शिवपुरी में प्राप्त शिकायतों की जाँच

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

9. ( *क्र. 1918 ) श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कृषि उपज मंडी शिवपुरी में विगत तीन वर्ष में कितनी बार किसानों के माल की चोरी की घटनाएं हुई हैं? जिन पर क्या कार्यवाही की गई? (ख) क्या किसानों के माल की तौल, मंडी में सही कराई जा रही है? ऐसे कितने प्रकरण विगत तीन वर्ष में सामने आये हैं जिसमें किसानों के माल को अधिक लेकर कम तौल बताई गई? (ग) हम्माल तुलावटी एवं किसानों के बीच कितनी बार मंडी में विवाद हुआ है? (घ) क्या मंडी प्रांगण के बाहर भी व्यापारियों द्वारा किसानों का माल खरीदा गया? ऐसे कितने प्रकरण सामने आये हैं एवं उन पर क्या कार्यवाही की गई? सूची सहित जानकारी उपलब्ध करावें।

किसान कल्याण मंत्री ( श्री सचिन सुभाषचन्द्र यादव ) : (क) जी नहीं। शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता। (ख) जी हाँ। कृषि उपज मंडी समिति शिवपुरी में कृषकों की कृषि उपज इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटों से की जाती है। विगत वर्ष 2018-19 में मंडी समिति शिवपुरी को एक शिकायत तौल कम होने के संबंध में प्राप्त हुई थी। जिसका मंडी समिति के अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा संबंधित कृषक के समक्ष उक्त कृषि उपज की तौल कराई जाकर सही पाई गई। (ग) हम्माल-तुलावटी एवं किसानों के बीच विवाद की शिकायत मंडी समिति शिवपुरी को प्राप्त नहीं हुई। (घ) जी हाँ। मंडी समिति शिवपुरी में खरीफ 2017 में भावांतर भुगतान योजना अंतर्गत काल्पनिक एवं फर्जी खरीदी मुख्य मंडी प्रांगण के बाहर लुधावली वेयर हाउस के सामने शासकीय भूमि पर प्याज एवं लहसुन के विक्रय की 01 शिकायत प्राप्त हुई जिसकी जाँच म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल द्वारा जाँच दल गठित कर कराई गई। जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित अनुसार प्रांगण के बाहर खरीदी अंतर्गत के उक्त प्रकरण में गंभीर अनियमिततायें सामने आने पर जाँच प्रतिवेदन अनुसार 04 फर्मों पर मंडी अधिनियम 1972 की धारा 19 (4) अनुसार दाण्डिक मंडी फीस वसूल योग्य, अनुज्ञा-पत्रों में ट्रैक्टर, मोटरसायकिल के नंबर दर्ज करने वाले कर्मचारी एवं व्यापारी फर्मों के विरूद्ध पुलिस थाने में अपराध कायम हेतु लिखा गया, मंडी सचिव को आरोप पत्र जारी कर प्रतिनियुक्ति सेवा पैतृक कृषि विभाग को वापस की गई, 02 मंडी निरीक्षक एवं 03 सहायक उप निरीक्षक के विरूद्ध विभागीय जाँच संस्थित की गई। श्री विनोद शर्मा, लिपिक मंडी शिवपुरी को निलंबित किया गया। साथ ही श्री रविन्द्र शर्मा, मंडी सचिव, श्री जयसवाल लायसेंस प्रभारी के साथ ही 01 मंडी निरीक्षक 03 सहायक उप निरीक्षक एवं श्री ब्रजेश शर्मा सहायक वर्ग-03 के विरूद्ध दिनांक 30.06.2018 को एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई। शिकायत एवं जाँच प्रतिवेदन पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।

किसानों को भावांतर राशि का भुगतान

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

10. ( *क्र. 1998 ) श्री कमल पटेल : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) हरदा जिले सहित मध्यप्रदेश के किस-किस जिले में कुल कितने किसानों की सोयाबीन, मक्का, मूंग सहित अन्य फसलों के भावान्तर की कितनी राशि कब से किसानों को भुगतान नहीं की गई? जिलेवार, फसलवार विवरण दें। (ख) मध्यप्रदेश में किसानों को अपनी फसलों की भावांतर राशि अभी तक नहीं दिए जाने के क्या कारण हैं? इसके लिए कौन दोषी हैं? (ग) मध्यप्रदेश में किसानों को भावांतर राशि का भुगतान कब तक किया जाएगा? (घ) मध्यप्रदेश में किसानों को भावांतर की राशि शीघ्र भुगतान के लिए विभाग/शासन ने क्या कार्यवाही की, यदि नहीं, की तो क्यों नहीं की? क्या शासन की मंशा भावान्तर राशि का भुगतान करने की नहीं है?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री सचिन सुभाषचन्द्र यादव ) : (क) जानकारी एकत्रित की जा रही है।        (ख) भावांतर भुगतान योजना में शामिल फसलों की भावांतर राशि जिला कलेक्टर्स की मांग अनुसार जिलों को कृषकों के लिए भुगतान बाबत राशि जारी की जा चुकी है। वर्ष 2019-20 में योजना में प्रावधान नहीं है। (ग) उत्तरांश (ख) अनुसार। (घ) फ्लैट भावांतर भुगतान योजनान्तर्गत वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में मक्का एवं सोयाबीन को शामिल किया गया है। फसल मक्का हेतु लाभान्वित पंजीकृत कृषकों के खाते में भुगतान किये जाने हेतु राशि रू. 514.40 करोड़ जिला कलेक्टरों की मांग के आधार पर राशि आवंटित की गई है।

छतरपुर जिलांतर्गत उद्योगों की स्थापना

[सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम]

11. ( *क्र. 1588 ) श्री आलोक चतुर्वेदी : क्या भोपाल गैस त्रासदी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभाग द्वारा कौन-कौन सी योजनाएं संचालित की जाती हैं? उद्योग स्थापित करने में विभाग किस प्रकार और कैसी मदद प्रदाय करता है? किस प्रकार के कार्यों/उद्योग स्थापित हेतु विभाग सहायता करता है? (ख) छतरपुर जिले में विभाग की कौन-कौन सी योजना/प्रोजेक्ट संचालित हैं? उक्त में क्या कार्य किये गए हैं? लाभार्थी की सूची प्रदाय करें। सभी की प्रश्न दिनांक में भौतिक स्थिति क्या है? (ग) छतरपुर जिला अंतर्गत जनवरी 2005 से प्रश्न दिनांक तक कितने लोगों को उद्योग स्थापित करने हेतु विभाग द्वारा अनुदान एवं भूमि उपलब्ध करवाई गई? सभी की वर्तमान भौतिक स्थिति क्या है? (घ) औद्योगिक अधोसरंचना विकास के अंतर्गत कितना और कौन सा कार्य कहाँ किया गया? कार्य की लागत और वर्तमान भौतिक स्थिति क्या है? क्या सभी जगह विकास कार्य पूर्ण हो चुके हैं? यदि नहीं, तो कहाँ कितना कार्य शेष है? शेष कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा?

भोपाल गैस त्रासदी मंत्री ( श्री आरिफ अक़ील ) : (क) विभाग द्वारा निम्नलिखित योजनाएं संचालित की जाती है:- 1 मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना 2 मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 3 मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना 4 प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम 5 एम.एस.एम.ई. प्रोत्साहन योजना 2017, उपरोक्त में उल्लेखित स्वरोजगार योजनाओं (मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना/मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना/मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना/प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम) के अंतर्गत उद्योग, सेवा अथवा व्यवसाय स्थापित करने के लिये ऑनलाइन आवेदन लिये जाकर पात्र प्रकरण बैंकों को अनुशंसित किये जाते हैं और बैंकों द्वारा इन प्रकरणों में स्वीकृत/वितरण की कार्यवाही की जाती एवं शासन द्वारा मार्जिन मनी/ब्याज अनुदान सहायता हितग्राहियों को दी जाती है। उद्योग स्थापित करने हेतु विभाग द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों में उपलब्धतानुसार रियायती दर पर भू-खण्ड उपलब्ध कराये जाते हैं। एम.एस.एम.ई. प्रोत्साहन योजना 2017 अंतर्गत विनिर्माण क्षेत्र में कार्यरत नवीन इकाईयों को शासन द्वारा रियायतें प्रदान की जाती हैं। औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग द्वारा भी उनके अधीनस्थ औद्योगिक क्षेत्र विकसित कर उद्योग स्थापना हेतु रियायती दर पर भू-खण्ड आवंटित किये जाते हैं तथा उद्योग संवर्धन नीति, 2014 (यथा संशोधित 2018) के प्रावधान अनुसार सुविधा/सहायता प्रदान की जाती है। (ख) छतरपुर जिले में प्रश्नांश (क) अनुसार योजनाएं संचालित की जाती हैं। छतरपुर जिले में 03 प्रोजेक्ट/औद्योगिक क्षेत्र संचालित हैं एवं लाभार्थियों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' एवं ''ब'' अनुसार हैं। नवीन औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हेतु ग्राम ढांढरी तहसील एवं जिला छतरपुर में 23.082 हेक्टेयर भूमि औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के आधिपत्य में है। पहुँच मार्ग के भूमि अर्जन की प्रक्रिया प्रचलित है प्रश्नाधीन भूमि में अभी कोई कार्य नहीं किया गया है। अत: लाभार्थी सूची का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'', ''स'' एवं ''द'' अनुसार हैं। औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग अनुसार प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र ढांढरी में कोई भूमि व अनुदान अभी तक उपलब्ध नहीं कराया गया है। (घ) औद्योगिक अधोसंरचना विकास के अंतर्गत किये गये कार्यों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग अनुसार औद्योगिक क्षेत्र ढांढरी में अभी तक अधोसंरचना का विकास कार्य प्रारंभ नहीं कराया गया है।

शिवपुरी जिले में प्रधानमंत्री सड़क योजनांतर्गत स्वीकृत कार्य

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

12. ( *क्र. 1264 ) श्री जसमंत जाटव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि              (क) शिवपुरी जिले की करैरा विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत वर्ष      2015-16 से प्रश्न दिनांक तक वर्षवार कितने कार्य कितनी लागत के स्वीकृत किये गये? सूची उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार कितने कार्य पूर्ण हो चुके हैं, उनमें कार्यकारी एजेंसी           कौन-कौन थी? उन कार्यों का अद्यतन मूल्यांकन/फाइनल मूल्यांकन सत्यापन अथवा कार्य का पूर्णता/उपयोगिता प्रमाण-पत्र दिनांक सहित किस सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया है?                  (ग) नवीन स्वीकृत कार्य कब तक प्रारंभ कर पूर्ण किये जावेंगे तथा अपूर्ण कार्यों को कब तक पूर्ण किया जावेगा? (घ) क्या नवीन सड़क निर्माण कार्य शेरगढ़ तिराहे से नया अमोला के कार्य में कार्यकारी एजेंसी द्वारा घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे मिट्टी मुरम एवं रेत में सिल्ट का मिक्स कर इस्तेमाल किया गया है? तकनीकी मापदण्ड का कतई उपयोग क्यों नहीं किया जा रहा है? (ड.) प्रश्नांश (घ) अनुसार घटिया स्तर की परिसंपत्ति निर्माण में कौन-कौन अधिकारी संलिप्त हैं? उन पर विभाग एवं शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई है या की जावेगी?

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्वर पटेल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। कार्यों का मूल्यांकन, सत्यापन, कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र टीम लीडर तथा महाप्रबंधक पी.आई.यू.-2 शिवपुरी द्वारा जारी किया गया। (ग) नवीन स्वीकृत सभी कार्य प्रारंभ होकर प्रगतिरत हैं। पूर्णता की समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (घ) वर्णित मार्ग म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण से संबंधित न होकर म.प्र. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन से संबंधित है। उनसे प्राप्त जानकारी के अनुसार शेरगढ़ तिराहे से नया अमोला मार्ग के निर्माण में कार्यकारी एजेंसी द्वारा किसी भी घटिया सामग्री का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। मार्ग का निर्माण कार्य गुणवत्ता नियंत्रण के साथ तकनीकी मापदण्डों के अनुसार कराया जा रहा है शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ड.) म.प्र. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन से प्राप्त जानकारी एवं उत्तरांश (घ) के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की सड़कों का डामरीकरण

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

13. ( *क्र. 1823 ) श्री राजेश कुमार शुक्ला : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से किसी गांव को जोड़ने हेतु क्या दिशा-निर्देश हैं?                                 (ख) बिजावर विधान सभा अंतर्गत कितने गाँवों को मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से जोड़ा गया है? कितने जोड़े जा रहे हैं? कितने प्रस्तावित हैं? सूची प्रदाय करें। (ग) प्रश्नांश (ख) के अनुक्रम में उपरोक्त योजनान्तर्गत बनी सड़कों के डामरीकरण हेतु शासन की क्या नीति है? कितनी सड़कों का डामरीकरण किया जा चुका है? कितने में डामरीकरण कार्य हो रहा है? कितने में डामरीकरण शेष है? शेष बची सड़कों में कब तक डामरीकरण हो जावेगा?

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्वर पटेल ) : (क) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लाभ से वंचित सामान्य विकासखण्ड में 500 से कम एवं आदिवासी विकासखण्ड में 250 से कम जनसंख्या के राजस्व ग्रामों को ग्रेवल सड़क के माध्यम से एकल संपर्कता मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में प्रदान की जाती है। (ख) बिजावर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत इस योजना से 55 ग्रामों को जोड़ा गया है। वर्तमान में योजनांतर्गत कोई ग्राम नहीं जोड़े जा रहे हैं। इस योजना में जोड़े जाने हेतु कोई ग्राम प्रस्तावित नहीं है। जोड़े गए ग्रामों की सूची संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत पूर्ण ग्रेवल सड़कों के डामरीकरण हेतु बाह्य वित्त पोषित म.प्र. ग्रामीण सड़क संपर्कता अंतर्गत 2001 की जनगणनानुसार सामान्य क्षेत्र में 150 से 499 एवं आदिवासी क्षेत्रों में 100 से 249 के आबादी के ग्रामों में निर्मित ग्रेवल मार्गों का डामरीकरण किया जाना है। प्रश्नाधीन क्षेत्रान्तर्गत 14 मार्गों पर डामरीकरण किया जा चुका है। 22 मार्गों पर डामरीकरण का कार्य प्रगति पर है जिसे दिसम्बर 2019 तक पूर्ण किये जाने की संभावना है। 17 मार्गों में डामरीकरण शेष है। योजना में उपलब्ध वित्तीय संसाधन पूर्व स्वीकृत सड़कों के लिए आबद्ध होने से वित्तीय संसाधनों की सुनिश्चितता होने तक शेष मार्गों के डामरीकरण करने की निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - ''चार''

जय किसान फसल ऋण माफी योजनांतर्गत ऋण माफी

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

14. ( *क्र. 239 ) श्री संजय सत्येन्द्र पाठक : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कटनी जिले में जय किसान फसल ऋण माफी योजनांतर्गत कितने किसान लाभान्वित हुए तथा क्या ऐसे पात्र किसान हैं, जिन्हें योजना का लाभ प्राप्त नहीं हुआ? ब्लाकवार संख्या बताएं। (ख) क्या प्रश्नांश (क) के अनुसार कटनी जिले में समस्त पात्र किसानों को जय किसान फसल ऋण माफी योजना का लाभ नहीं दिया गया है? (ग) यदि हाँ, तो क्या दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी? यदि हाँ, तो कब तक और क्या? नहीं तो क्यों?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री सचिन सुभाषचन्द्र यादव ) : (क) जिले में अभी तक सहकारी बैंक के 17873 एवं अन्य बैंकों के 5159 कुल 23032 किसान लाभान्वित हुए हैं। शेष जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हाँ। जय किसान फसल ऋण माफी योजना अंतर्गत अभी तक 23032 किसानों का ऋण माफ किया गया है। शेष किसानों की ऋण माफी प्रक्रियाधीन है। (ग) शासन के द्वारा निर्देशानुसार एवं कृषकों की पात्रता अनुसार फसल ऋण माफी की कार्यवाही की जा रही है। किसी के दोषी होने एवं कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

परिशिष्ट - ''पाँच''

भावांतर योजना अंतर्गत बोनस राशि का भुगतान

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

15. ( *क्र. 1803 ) डॉ. मोहन यादव : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश के सभी जिलों में वर्तमान में कृषकों के लिए भावांतर योजना प्रचलित है?                       (ख) यदि हाँ, तो उज्जैन जिले के दक्षिण विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के काश्तकारों को खरीफ की फसल मक्का, सोयाबीन आदि की भावांतर राशि तथा रबी फसल गेहूँ के उपार्जन अंतर्गत म.प्र. शासन द्वारा दिया जाने वाला 160 रू. की बोनस राशि का भुगतान कृषकों को किया जायेगा अथवा नहीं? यदि हाँ, तो कब तक?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री सचिन सुभाषचन्द्र यादव ) : (क) वर्ष 2018-19 के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रदेश में फ्लैट भावांतर भुगतान योजना अंतर्गत फसल मक्का एवं सोयाबीन को शामिल किया गया है। (ख) फ्लैट भावांतर भुगतान योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार ई-उपार्जन पोर्टल पर पंजीकृत किसानों द्वारा अधिसूचित मण्डी में बोनी के सत्यापित क्षेत्रफल तथा उत्पादकता के मान से नियत विक्रय अवधि में विक्रय करने पर उज्जैन जिले के दक्षिण विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत कृषि उपज मण्डी समिति उज्जैन से प्राप्त जानकारी अनुसार 1 कृषक को राशि रू. 1818/- का भुगतान किया गया। रबी फसल गेहूँ के उपार्जन अंतर्गत शासन द्वारा जय किसान कृषक समृद्धि योजना अंतर्गत 160/- प्रति क्विंटल के मान से प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया गया है। भुगतान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।

परिशिष्ट - ''छ:''

दमोह जिलांतर्गत फसल भण्डारण में अनियमितता

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

16. ( *क्र. 431 ) श्री राहुल सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या दमोह जिले में वर्ष 2017 में खरीफ के समय चना, मसूर की खरीदी की गई थी? यदि हाँ, तो कुल कितने क्विंटल खरीदी की गई? विकासखण्डवार, समितिवार सूची दें। (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार क्या क्रय की गई फसल का समय पर शत्-प्रतिशत भंडारण कर लिया गया था? यदि हाँ, तो कहाँ-कहाँ एवं किस-किस स्थान पर भंडारण किया गया? (ग) क्या प्रश्नांश (क) में खरीद किये गए चना एवं मसूर का भंडारण न हो पाने के कारण चना एवं मसूर की फसल खराब हुई थी? यदि हाँ, तो कितनी? समितिवार एवं फसलवार सूची उपलब्ध करायें। (घ) प्रश्नांश (ग) के अनुसार फसल खराब होने के लिए दोषी अधिकारी कौन हैं? संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के नाम की सूची उपलब्ध करायें। क्या दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही की गई? यदि हाँ, तो क्या नहीं तो क्यों?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री सचिन सुभाषचन्द्र यादव ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

मंदसौर गोलीकांड के आरोपियों पर प्रकरण दर्ज किया जाना

[गृह]

17. ( *क्र. 1927 ) श्री हर्ष विजय गेहलोत : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                   (क) मंदसौर में जून के किसान आंदोलन के दौरान 8 जून को गिरफ्तार किये गये घनश्याम धाकड़ ग्राम बडवन की अस्पताल में मृत्यु की जाँच हेतु नियुक्त मजिस्ट्रेट जाँच अधिकारी की रिपोर्ट की प्रति देवें तथा बतावें कि घनश्याम धाकड़ को किस स्थान से कितनी बजे किस पुलिस अधिकारी द्वारा पकड़ा गया था तथा किस थाने पर किस वाहन से ले गये थे? (ख) क्या मंदसौर गोलीकांड के लिये गठित न्यायिक जाँच के चलते विभागीय जाँच की जा सकती है? यदि हाँ, तो बतावें कि विभागीय जाँच किसके द्वारा की गई तथा उसकी रिपोर्ट की प्रति देवें तथा पुलिस महानिदेशक द्वारा नियुक्त अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ने आंदोलन के दौरान कानून व्यवस्था में कौन-कौन सी कमियां पाई, रिपोर्ट की प्रति देवें। (ग) मंदसौर गोलीकांड की न्यायिक जाँच हेतु गठित आयोग में सरकारी वकील को किस अनुसार कितना मानदेय दिया गया है तथा इस संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय में कितने प्रकरण विचाराधीन हैं? प्रकरण क्रमांक, दिनांक, पिटीशनर के नाम सहित जानकारी दें। (घ) मंदसौर किसान आंदोलन में मृतक 6 किसानों को एक करोड़ का मुआवजा क्या इसलिये दिया गया कि वे निरपराध थे? यदि हाँ, तो उनकी हत्या के लिये जिम्मेदारों पर प्रकरण क्यों नहीं दर्ज किया गया? घटना 6 जून, 2017 की थी तथा न्यायिक आयोग का गठन 12 जून, 2017 को किया गया। इस बीच के 6 दिनों में प्रकरण दर्ज करने संबंधी कार्यवाही क्यों नहीं की गई?

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) घनश्याम धाकड़ निवासी ग्राम बडवन की मृत्यु के संबंध में मजिस्ट्रियल जाँच एस.डी.एम. मंदसौर द्वारा की जा रही है एवं वर्तमान में जाँच प्रचलन में है। जो कि दिनांक 26.02.2018 से प्रारंभ होकर दिनांक 05.12.2018 तक लगातार बिना कार्यवाही के पेशी बढ़ाई गई। जाँच प्रक्रिया वास्तव में दिनांक 17.12.2018 से प्रचलन में आई। जिसे तेज गति से संचालित किया जा रहा है। (ख) जी हाँ दिनांक 06 जून, 2017 को मंदसौर गोलीकांड के संबंध में विभागीय जाँच प्रक्रियाधीन है। प्रकरण में न्यायिक जाँच रिपोर्ट पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है अतएव जानकारी एवं रिपोर्ट दिया जाना विधिसम्मत नहीं है। (ग) मंदसौर गोलीकांड की न्यायिक जाँच हेतु गठित आयोग में सरकारी वकील को दिये जाने वाले मानदेय का विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। इसी संदर्भ में मान. उच्च न्यायालय में चल रहे विचाराधीन प्रकरण की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (घ) जी हाँ। न्यायिक जाँच में जिम्मेदार पाये गये अधिकारियों/ कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

परिशिष्ट - ''सात''

विधान सभा क्षेत्र मऊगंज में पेयजल की उपलब्धता

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

18. ( *क्र. 1339 ) श्री प्रदीप पटेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                 (क) क्या फरवरी 2019 को म.प्र. शासन में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने एक आदेश जारी कर सभी पंचायतों की 10 प्रतिशत राशि पानी पर खर्च करने को कहा था? अगर हाँ, तो जारी आदेशों की एक प्रति दें। उक्त आदेश के परिपालन में रीवा जिले में विधान सभा क्षेत्र मऊगंज में जिला कलेक्टर/जिला पंचायत सी.ई.ओ. के आदेश जनपद सी.ई.ओ. और सरपंचों के पास किन आदेश क्रमांकों से और दिनांकों पर पहुँचे? जारी सभी आदेशों की एक प्रति दें। फरवरी के आदेश मई के अंत तक क्यों जारी किये गये? (ख) क्या प्रश्नकर्ता विधायक के द्वारा पानी की समस्या को लेकर कलेक्टर/सी.ई.ओ. जिला पंचायत को आगाह करते हुये दिनांक 28 मई को दो दिवसीय धरना दिया था? क्या उक्त धरने के बाद आश्वासन दिया था कि विधान सभा क्षेत्र के सभी पेयजल के हैण्डपंपों को ठीक कर उन्हें आमजन के लिये उपलब्ध करा दिया जावेगा? (ग) प्रश्न तिथि तक मऊगंज विधान सभा के किस-किस ग्राम में हैण्डपंपों से पानी उपलब्ध हो रहा है? सूची दें। कहाँ-कहाँ खराब हैण्डपंप ठीक किये गये हैं? सूची दें। कहाँ-कहाँ अभी भी किस ग्राम में पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है? सूची दें। (घ) प्रश्नांश (क) से (ग) के परिप्रेक्ष्य में विधान सभा क्षेत्र मऊगंज में किस-किस ग्राम पंचायत ने 10 प्रतिशत राशि पेयजल/पानी की उपलब्धता हेतु खर्च की है? ग्रामवार व्यय की गई राशिवार जानकारी दें। शासन के आदेश एवं जिला प्रशासन के आदेश के बाद पेयजल पर राशि व्यय नहीं करने वाली ग्राम पंचायतों के विरूद्ध क्या कार्यवाही राज्य शासन/जिला प्रशासन कब तक करेगा?

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्वर पटेल ) : (क) जी नहीं। मध्यप्रदेश शासन में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के परिपत्र क्रमांक/43A/2018/22/पं.-1 भोपाल दिनांक 08.03.2019 के द्वारा ग्राम पंचायतों को प्रदाय राशि खर्च करने के संबंध में निर्देश जारी किए गए थे जो कि कलेक्टर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायतों को संबोधित हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जी हाँ। माननीय विधायक महोदय द्वारा दिनांक 28.05.2019 को दो दिवसीय धरने के पूर्व ही जनपद पंचायत हनुमना के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करने के संबंध में पी.एच.ई. विभाग द्वारा हैण्डपंपों के संधारण कार्य कराए जा रहे थे तथा शासन के आदेशानुसार ग्राम पंचायतों द्वारा उपलब्ध 10 प्रतिशत राशि से आवश्यकतानुसार ग्राम पंचायतों द्वारा विभिन्न स्थानों पर जनपद पंचायत हनुमना अंतर्गत कुल 272 सिंगल फेस मोटर डालकर पेयजल की समस्या की निजात कराई गई। धरने के बाद 79 सिंगल फेस के मोटर डालकर पेयजल समस्या की निजात कराई गई। इस प्रकार 351 सिंगल फेस के मोटर विभिन्न ग्राम पंचायतों में डाले गये। विधान सभा क्षेत्र मऊगंज में आने वाली 11 ग्राम पंचायतों द्वारा विभिन्न स्थानों पर 33 नग हैण्डपम्पों को ग्राम पंचायतों के द्वारा पानी की समस्या से निजात पाने हेतु सुधार कराया गया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। विधान सभा क्षेत्र मऊगंज के सभी ग्रामों में पर्याप्त पेयजल उपलब्ध हो रहा है। (ग) विधान सभा क्षेत्र मऊगंज के सभी ग्रामो में पर्याप्त पेयजल उपलब्ध हो रहा है जिन ग्रामों में हैण्डपंप सुधारे गये है उन की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' पर है। सभी ग्रामों में पर्याप्त पेयजल उपलब्ध हो रहा है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''द'' अनुसार है। आवश्यकता अनुसार पेयजल हेतु राशि व्यय की गई है। राशि ग्राम पंचायतों द्वारा व्यय की गई है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

सागर केन्द्रीय जेल को वित्तीय आवंटन एवं व्यय

[जेल]

19. ( *क्र. 903 ) श्री भूपेन्द्र सिंह : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) केन्द्रीय जेल सागर को वित्तीय वर्ष 2018-19 एवं चालू वित्तीय वर्ष में कितना-कितना वित्तीय आवंटन किस-किस मद में प्राप्त हुआ? प्राप्त आवंटन अनुसार किस-किस मद में कितनी-कितनी राशि,                  किस-किस अधिकारी के माध्यम से व्यय की गई? व्यय पूर्व सक्षम स्वीकृति किस अधिकारी द्वारा प्रदान की गई? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार प्राप्त वित्तीय आवंटन का उपयोग निर्धारित नियम प्रक्रियाओं के तहत नहीं किये जाने के क्या कारण हैं? इसके लिए कौन-कौन जिम्मेदार हैं?

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) वित्तीय आवंटन का उपयोग निर्धारित भंडार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम 2015, जेल पूर्ति नियम, 1968 में दिये गए प्रावधान/प्रक्रियाओं के तहत किया गया है। प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

जिला पंचायत खरगोन को प्राप्त ब्याज राशि का उपयोग

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

20. ( *क्र. 2044 ) श्री रवि रमेशचन्द्र जोशी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला पंचायत खरगोन के किन-किन बैंकों में खाते हैं? सूचीवार खाता नम्बर, बैंक का नाम, खाते का नाम सहित देवें। (ख) विगत पाँच वर्षों में जिला पंचायतों के समस्त बैंक खातों में प्राप्त ब्याज राशि कि सूची खाते का नाम एवं राशि सहित देवें। (ग) बैंक खातों से प्राप्त ब्याज राशि के व्यय/उपयोग संबंधित विभागीय दिशा-निर्देश की प्रति देवें। (घ) प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित ब्याज राशि को किन-किन कार्यों में व्यय किया गया? नाम, राशि, स्थान, कार्य स्वीकृति का विवरण सहित सूची देवें।

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्वर पटेल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''द'' अनुसार है।

नहर का विस्तारीकरण

[नर्मदा घाटी विकास]

21. ( *क्र. 1226 ) श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह : क्या नर्मदा घाटी विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या बरगी बांध से सतना जिले की नागौद तहसील के ग्राम सिंहपुर तक बनाई जा रही नहर से जिला पन्ना के सूखा प्रभावित क्षेत्र पहाड़ीखेरा में विस्तारीकरण की कोई योजना बनाई गई है? यदि हाँ, तो क्या योजना बनाई गई है? यदि नहीं, तो क्यों? (ख) क्या बरगी बांध से सतना जिले के ग्राम सिंहपुर तक आने वाली नहर को पन्ना जिले के पहाड़ीखेरा क्षेत्र में विस्तार करने पर जल संकट से निजात मिलेगी और शासन को बहुत बड़ी राशि व्यय नहीं करनी पड़ेगी? (ग) बरगी बांध से सतना जिले के ग्राम सिंहपुर जिसकी सीमा पन्ना जिले के पहाड़ीखेरा क्षेत्र से लगी होने एवं पहाड़ीखेरा क्षेत्र सूखा प्रभावित होने के बावजूद भी नहर का विस्तारीकरण पहाड़ीखेरा क्षेत्र में न करने का क्या कारण है?

नर्मदा घाटी विकास मंत्री ( श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल ) : (क) जी नहीं। तकनीकी दृष्टि से साध्य न होने के कारण। (ख) पहाड़ीखेरा में नहर विस्तार की कोई योजना नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) नागौद-सतना शाखा नहर एक कन्टूर कैनाल है एवं इससे नहर के दाहिने पार्श्व में सिंचाई प्रस्तावित है। पहाड़ीखेरा क्षेत्र सिंहपुर के समीप नागौद-सतना शाखा नहर के पूर्ण प्रवाह जल स्तर (FSL) के बॉयी तरफ एवं ऊँचाई पर स्थित होने के कारण प्रवाह के माध्यम से पहाड़ीखेरा को जल उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है।

भोपाल शहर में घटित आपराधिक घटनाएं

[गृह]

22. ( *क्र. 769 ) श्रीमती कृष्णा गौर : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                  (क) राजधानी भोपाल में माह जनवरी 2019 से प्रश्न दिनांक तक हत्या, लूट, अपहरण, बलात्कार, नकबजनी की घटनाओं के कितने प्रकरण किन-किन थानों में दर्ज किये गये? थानावार संख्यात्मक जानकारी दी जाए। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित प्रकरणों में कितने प्रकरणों की विवेचना पूर्ण कर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किये गये? थानेवार विवरण दिया जाए। (ग) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित प्रकरणों में कितने प्रकरण विवेचनाधीन हैं? इन प्रकरणों में विवेचना कब तक पूर्ण कर ली जायेगी?

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट में समाहित है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

नशीली दवाओं के विक्रय पर कार्यवाही

[गृह]

23. ( *क्र. 1793 ) श्री संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कटनी जिले में विगत 5 वर्षों में स्मैक एवं नशीली दवाओं के सेवन के कितने और               कौन-कौन से मामले/प्रकरण किन-किन थाना क्षेत्रों में ज्ञात हुये? मामले/प्रकरण में क्या-क्या कार्यवाही किसके द्वारा कब-कब की गई? (ख) प्रश्नांश (क) के अंतर्गत क्या स्मैक सेवन करने वालों से स्मैक सप्लाई करने वाले के संबंध में कोई जानकारी पुलिस द्वारा ली गई? यदि हाँ, तो क्या कार्यवाही की गई? (ग) प्रश्नांश (क) के अंतर्गत विगत 5 वर्षों में स्मैक एवं नशीली दवाओं के सप्लाई करने के कितने और कौन-कौन से मामले/प्रकरण किन-किन थाना क्षेत्रों में ज्ञात हुये? मामले/प्रकरण में क्या-क्या कार्यवाही किसके द्वारा कब-कब की गई? (घ) न सिर्फ कटनी बल्कि पूरे प्रदेश में स्मैक की सप्लाई, युवा पीढ़ी के स्मैक/नशीली दवाओं के सेवन की बढ़ती लत और उसके कारण बढ़ते अपराधों को देखते हुए विभाग द्वारा स्मैक/नशीली दवाओं के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जाएगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। (घ) ड्रग्स विक्रय और ट्रेफिकिंग को रोकने के लिए मध्यप्रदेश सरकार द्वारा कड़े निर्देश दिये गये हैं, जिसके तहत नारकोटिक्स विंग द्वारा ऑपरेशन ‘‘प्रहार’’ चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत स्मैक/नशीली दवाओं के खिलाफ नारकोटिक्स विंग द्वारा जनवरी 2019 से अभी तक की अवधि में 08 प्रकरण पंजीबद्ध किये जाकर 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है तथा संपूर्ण मध्यप्रदेश के जिलों 210 अपराध पंजीबद्ध किये जाकर कुल 279 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अतिरिक्त शासन एवं पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार समय-समय पर विशेष अभियान चलाये जाकर स्मैक/ नशीली दवाओं के खिलाफ कार्यवाहियां की जा रही हैं तथा आमजन को नशीले पदार्थों के दुष्परिणामों से अवगत कराने एवं उन्हें जागरूक किये जाने हेतु नारकोटिक्स विंग एवं जिला पुलिस द्वारा निरंतर जन जागृति कार्यक्रम भी चलाये जा रहे हैं।

भिण्ड जिले में नवीन जिला जेल का निर्माण

[जेल]

24. ( *क्र. 1652 ) श्री अरविंद सिंह भदौरिया : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जेल विभाग द्वारा भिण्ड में नवीन जिला जेल का निर्माण कार्य कराया जा रहा है? यदि हाँ, तो प्रथम बार किस-किस कार्य की कितनी-कितनी राशि की प्रशासकीय स्वीकृति P.W.D. के किस वर्ष के S.O.R. पर कब-कब, कितनी राशि प्रदाय की गई है? पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति में             कौन-कौन से कार्य की कितनी-कितनी राशि की प्रशासकीय स्वीकृति P.W.D. के किस वर्ष के S.O.R. पर कितनी राशि प्रदाय की गई है? (प्रशासकीय स्वीकृतियों एवं तकनीकी स्वीकृति की छायाप्रति संलग्न करें)? (ख) प्रश्नांश (क) के तारतम्य में क्या प्रथम बार 15 वर्ष पूर्व प्रशासकीय स्वीकृति प्रदाय की गई थी? इस प्राक्कलन में स्टोन मेसोनरी के कार्य की डिजाइन व ड्राईंग के आधार पर प्रदाय की गई थी जिस की संपूर्ण डिजाइन एवं ड्राईंग जेल विभाग के पास उपलब्ध न होने के कारण कार्य में विलंब हो रहा है एवं कार्य की लागत बढ़ रही है? (ग) जेल विभाग के किन-किन अधिकारियों के द्वारा कब-कब निर्माणाधीन नवीन जिला जेल का निरीक्षण किया एवं क्या-क्या निर्देश जारी किये? वर्तमान में कौन-कौन से कार्य पूर्व हैं एवं कौन-कौन से कार्य अप्रारंभ है? क्या स्टोन मेसोनरी की ड्राईंग एवं डिजाइन उपलब्ध न होने के कारण कार्य प्रारंभ नहीं हो पा रहा है? (घ) जेल विभाग में जिन कार्यों की स्टोन मेसोनरी की ड्राईंग एवं डिजाइन उपलब्ध नहीं है? क्या जेल विभाग फ्रेम स्ट्रेक्चर पर कार्य करने हेतु निर्माण एजेंसी को निर्देश देगा जिससे उक्त भवन शीघ्र पूर्ण हो सके?

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) जी हाँ।

स.क्र.	कार्य का नाम	मूल प्रशासकीय स्वीकृति			पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति
		एस.ओ.आर.	दिनांक	राशि (लाखों में)	एस.ओ.आर.	दिनांक	राशि (लाखों में)
1	नवीन जिला जेल भिण्ड बैरक (जी-1) 80 कैदी हेतु 6 नग, बैरक 40 कैदी हेतु 2 नग, ग्रेन स्टोर 10 नग, किचिन हाउस भवन 2, टॉयलेट ब्लॉक 6 नग, स्कूल 1 नग, वर्कशेड 5 नग, मल्टीपर्पज हॉल 1 नग, कानवीसेंट-सेल 11 नग, प्रशासकीय भवन एवं हॉस्पिटल 10 बिस्तरीय भवन कार्य	01.09.99	21.04.06	450.00	01.09.99	01.08.16	893.40
2	जिला जेल भिण्ड में 6 मीटर ऊँचाई की बाउण्ड्रीवॉल टावर कम वाटर टेंक 5 नग, 2 नग एफ टाईप, 4 नग जी टाईप, 5 नग एच टाईप, 30 नग आई टाईप आवासगृह एवं पहुँच मार्ग कार्य।	01.09.99	17.01.08	448.50	01.08.14	01.08.16	1420.12
	कुल योग -			898.50			2313.52

प्रशासकीय स्वीकृतियाँ पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार एवं तकनीकी स्वीकृति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ख) जी नहीं, अपितु 13 वर्ष 02 माह पूर्व दिनांक 21/04/2006 को स्वीकृति प्रदान की गई थी। जी हाँ। जी नहीं। निविदा दर एवं S.O.R. परिवर्तन के कारण लागत बढ़ी। (ग) जेल विभाग के अधिकारियों द्वारा समय-समय पर निरीक्षण किया गया उनके द्वारा दिये गये निर्देशों का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। वर्तमान में प्रगतिरत, पूर्व एवं अप्रारंभ कार्यों का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''द'' अनुसार है। (घ) कार्य का परियोजना क्रियान्वयन इकाई द्वारा तकनीकी परीक्षण करवाया जाएगा एवं तद्नुसार कार्य कराया जाएगा।

स्टाम्प शुल्क से कराए गये कार्य

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

25. ( *क्र. 1561 ) श्री रामलाल मालवीय : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र घटिट्या की पंचायतों में स्टाम्प शुल्क के अंतर्गत क्या-क्या कार्य किस-किस ग्राम पंचायत में स्वीकृत किये गये? कार्य की लागत क्या थी? वर्तमान में कार्यों की क्या स्थिति है? कौन से कार्य पूर्ण हैं? कितने कार्य अपूर्ण हैं? सम्पूर्ण विवरण सूची सहित देवें। (ख) निर्माणाधीन व पूर्ण हुए कार्यों की सामग्री का लेख परीक्षण कराया गया? यदि हाँ, तो रिपोर्ट प्रस्तुत करें। यदि नहीं, तो क्यों?

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्वर पटेल ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।

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भाग-2

नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रुप में परिवर्तित तारांकित प्रश्नोत्तर


शिकायतों पर कार्यवाही

[गृह]

1. ( क्र. 11 ) डॉ. सीतासरन शर्मा : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) होशंगाबाद जिले के पुलिस अधीक्षक कार्यालय होशंगाबाद एवं होशंगाबाद/इटारसी थाने में वीरेन्द्र यादव (बबलू) निवासी होशंगाबाद एवं जितेन्द्र राजवंशी निवासी इटारसी के खिलाफ जनवरी 2016 से अभी तक कितनी शिकायतें कब-कब प्राप्त हुई? शिकायतकर्ता का नाम, दिनांक की जानकारी दें। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित किस-किस शिकायत के सबंध में क्या कार्यवाही की गयी? किन शिकायतों पर किन कारणों से कार्यवाही नहीं की गयी है? इन शिकायतों पर कार्यवाही कब तक की जावेगी? (ग) उक्त दोनों व्यक्तियों पर किस-किस अपराध क्रमांक व धाराओं के तहत किस तारीख में किस थाने में अपराध दर्ज है? (घ) क्या वीरेन्द्र यादव पर अपराध दर्ज होने के बाद भी उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है? यदि हाँ, तो इसका क्या कारण है?

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) होशंगाबाद पुलिस अधीक्षक कार्यालय एवं थाना इटारसी में वीरेन्द्र यादव उर्फ बबलू निवासी होशंगाबाद के खिलाफ जनवरी 2016 से अभी तक 06 शिकायतें प्राप्त हुई हैं एवं जितेन्द्र राजवंशी निवासी इटारसी के खिलाफ जनवरी 2016 से अभी तक                      09 शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिसकी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘अ‘ अनुसार है। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित शिकायतों पर की गई कार्यवाही का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘ब‘ अनुसार है। (ग) उक्त दोनों व्यक्तियों पर थाना कोतवाली होशंगाबाद एवं थाना इटारसी में दर्ज आपराधिक रिकार्ड की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘स‘ अनुसार है। (घ) वीरेन्द्र यादव के विरुद्ध अप.क्र. 738/18 धारा 467, 468, 471, 420 भा.द.वि. दर्ज की जाकर प्रकरण विवेचना में है। विवेचना में आये साक्ष्य अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

हत्या, बलवा, लूट, चोरी, बलात्कार एवं अपहरण के मामले

[गृह]

2. ( क्र. 45 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                (क) क्या जबलपुर सहित प्रदेश में हत्या, बलवा, लूट, चोरी, बलात्कार, अपहरण के मामलों में लगातार वृद्धि हुई है? (ख) यदि नहीं, तो गत वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में जबलपुर जिले में वर्षवार उपरोक्त अपराधों के कितने मामले दर्ज किये गये एवं दर्ज अपराधों की संख्या अनुसार प्रदेश में जबलपुर कौन से नंबर पर है? (ग) प्रश्नांश (क) के अंतर्गत क्या फरार अपराधियों के गिरफ्तार न होने के कारण भी अपराधों में वृद्धि हो रही है? (घ) यदि हाँ, तो इसके लिये कौन जवाबदार है? यदि नहीं, तो फरार अपराधियों की गत 2 वर्षों की वर्षवार संख्या बतावें।

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) जी नहीं। राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो म.प्र. में उपलब्ध आपराधिक आंकड़ों के अनुसार गत वर्ष 2017 एवं 2018 में प्रश्नांश में उल्लेखित अपराध शीर्षों के योग में लगातार वृद्धि न होकर निम्नानुसार कमी आई है।

क्र.	जिला जबलपुर/मध्यप्रदेश	वर्ष 2017	वर्ष 2018
1	जिला जबलपुर	2030	1949
2	मध्यप्रदेश	49517	48397

(ख) प्रश्नांश की जानकारी बिन्दु क्रमांक (क) में समाहित है। राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो, म.प्र. में उपलब्ध आपराधिक आंकड़ों के अनुसार प्रश्नांश (क) में उल्लेखित अपराध शीर्षों की कुल संख्या अनुसार प्रदेश में जबलपुर चौथे नंबर पर है। (ग) जी नहीं। (घ) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।

परिशिष्ट- ''आठ''

बलात्कार एवं हत्या के आरोपियों पर कार्यवाही

[गृह]

3. ( क्र. 46 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                    (क) क्या जबलपुर जिले में बलात्कार एवं हत्या जैसे जघन्य अपराधों के आरोपी फरार है? यदि हाँ, तो थानेवार संख्या बतावें? (ख) क्या गत दो वर्षों में थानों में बलात्कार एवं हत्या के प्रकरण दर्ज किये गये है? यदि हाँ, तो थानेवार वर्षवार जानकारी देवें। (ग) क्या पुलिस ने आरोपियों को तलाश करने के अलावा अन्य कोई वैधानिक कार्यवाही की है? यदि हाँ, तो क्या कार्यवाही की है? (घ) क्या हत्या एवं बलात्कार के आरोपियों की गिरफ्तारी न करने के लिये पुलिस अधिकारी जवाबदार हैं? यदि हाँ, तो जवाबदार पुलिस अधिकारी का नाम एवं उन पर क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट में समाहित है। (ग) जी हाँ। पुलिस द्वारा फरार आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु ईनाम उद्घोषणा तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 82,83 के अंतर्गत कार्यवाही की जा रही है। (घ) जी नहीं। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट- ''नौ''

मनरेगा योजना अंतर्गत अनियमितता

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

4. ( क्र. 124 ) श्री कुँवरजी कोठार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि               (क) विधान सभा क्षेत्र सारंगपुर अन्तर्गत अप्रैल,2017 से वर्ष 17-18, 18-19 एवं 19-20 में प्रश्न दिनांक तक मनरेगा योजना में कितने हितैषी कपिलधारा कूप,खेत तालाब, मेढ़बंधान निर्मलनीर,स्टापडेम एवं तालाब निर्माण के कराये जाने का लक्ष्य था जानकारी देंवे? लक्ष्य के विरूद्ध कितने-कितने कार्य स्वीकृत किये जाकर कितने-कितने कार्य पूर्ण किये गये? वर्षवार जनपदवार वित्तीय एवं भौतिक स्थिति पूर्ण/अपूर्ण की संख्यात्मक जानकारी से अवगत करावें? (ख) क्या ग्राम पंचायतों को शासन स्तर से निर्धारित लक्ष्य से अधिक कार्य जैसे हितैषी कूप, निर्मलनीर आदि कार्य अधिकारी/कर्मचारियों की सांठ-गांठ से स्वीकृत किये गये हैं? जिसकी शिकायत स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं प्रिन्ट मीडिया के द्वारा जिला पंचायत को की गई थी? यदि हाँ, तो शिकायत के विरूद्ध            किन-किन अधिकारियों के द्वारा जाँच की जाकर दोषियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? जाँच प्रतिवेदन से अवगत करावें? (ग) क्या प्रश्नांश (क) में नियम विरुद्ध कूप स्वीकृति में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सारंगपुर की भूमिका रही है? यदि हाँ, तो इनके विरुद्ध अभी तक कार्यवाही क्यों नहीं हुई, यदि नहीं, तो इनके द्वारा अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन नहीं किया जाकर यथासमय कूप स्वीकृति पर पाबंदी क्यों नहीं लगाई गई?

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्वर पटेल ) : (क) वर्ष 2018-19 कपिलधारा कूप प्रति ग्राम पंचायत 02 कूपों के लक्ष्य को छोड़कर किसी कार्य का लक्ष्य राज्य स्तर से नहीं दिया गया है। हितैषी कपिलधारा कूप,खेत तालाब, मेढ़बंधान निर्मलनीर, स्टापडेम एवं तालाब निर्माण के स्वीकृत कार्यों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जिला पंचायत को प्राप्त शिकायत की जाँच कार्यालय कलेक्टर जिला राजगढ़ के पत्र क्र. 6090 दिनांक 28.07.2018 द्वारा अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत राजगढ़, कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग राजगढ़ एवं परियोजना अधिकारी मनरेगा जिला राजगढ़ द्वारा संयुक्त रूप से की गई है। प्रतिवेदन का परीक्षण कर गुण-दोषों के आधार पर यथोचित कार्यवाही की जावेगी। जाँच प्रतिवेदन पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) उत्तरांश (ख) अनुसार परीक्षण में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सारंगपुर की भूमिका पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

थानों में दर्ज प्रकरण

[गृह]

5. ( क्र. 149 ) श्री कुँवरजी कोठार : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                      (क) विधान सभा क्षेत्र सारंगपुर अंतर्गत वर्ष 2017-18 से प्रश्न दिनांक तक गोलीबारी, मारपीट, चोरी की वारदात, मर्डर, देशीबम, कट्टा, अवैध शराब, गौवंश, अवैध पशु परिवहन के कुल कितने प्रकरण दर्ज किये गये हैं? (ख) क्या विभाग द्वारा आदतन अपराधियों से सांठ-गांठ कर निर्दोष लोगों को फंसाया जा रहा है? उन्हें मानसिक शारीरिक रुप से परेशान किया जाता है? यदि हाँ, तो दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी?

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी नहीं।

परिशिष्ट- ''दस''

एस.डी.ओ. कार्यालय में विकासखण्ड परिवर्तन

[गृह]

6. ( क्र. 173 ) श्री पुरुषोत्तम लाल तंतुवाय : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि              (क) क्या जिला दमोह के पटेरा विकासखण्ड एस.डी.ओ. (पुलिस) कार्यालय पथरिया विकासखण्ड में आने के कारण (दूरी लगभग 100 कि.मी.) जनता द्वारा की गई मांगानुसार हटा एस.डी.ओ. (पुलिस) में सम्मिलित करने की कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक? (ख) हमारे विधान सभा क्षेत्र हटा में गैसाबाद, मडियादो, हटा, पटेरा में थाना भवन जीर्ण-शीर्ण होने के कारण थाना संचालन में काफी परेशानी होती है? नवीन भवन निर्माण, पुलिस आवास सहित कब तक हो जावेगा?

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) जी हाँ। थाना पटेरा को एस.डी.ओ.पी. हटा कार्यालय में सम्मिलित किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है। (ख) थाना गैसाबाद के नवीन थाना भवन का निर्माण कार्य वर्ष 2013 में पूर्ण कराया जा चुका है। थाना हटा, थाना मडियादो एवं थाना पटेरा के नवीन भवनों के निर्माण कार्य की प्रक्रिया प्रचलन में है। मुख्यमंत्री आवास योजना अंतर्गत प्रदेश के समस्त पुलिस इकाईयों में अगामी पाँच वर्षों में 25 हजार आवास गृहों का निर्माण कराये जाना है जिसमें जिला दमोह के लिये तृतीय चरण में मैदानी अधिकारी के कुल 98 आवासगृहों का निर्माण डी.आर.पी. लाईन दमोह में किया जाना प्रस्तावित है। योजना का क्रियान्वयन चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है।

किसानों की ऋण माफी

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

7. ( क्र. 275 ) श्री रामकिशोर कावरे : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या बालाघाट जिले में किसानों का कर्जा माफ किया गया एवं क्या किसानों का बैंक खाता निल (NIL) किया गया है, यदि हाँ तो परसवाड़ा विधान सभा क्षेत्र के जिन किसानों का बैंक खाता निल किया गया है, उसकी सूची प्रदाय करें? (ख) क्या खरीफ फसल के लिए रासायनिक खाद किसानों को प्रदाय किया जायेगा, यदि हाँ तो उक्ताशय के आदेश की छायाप्रति प्रदाय करें। (ग) बालाघाट जिले की परिवहन मेपिंग 2017 से आज दिनांक तक की जानकारी देवें। क्या प्रबंधन विपणन द्वारा भारी हेरा-फेरी किया गया है, यदि हाँ, तो क्या इसकी जाँच भोपाल स्तर के अधिकारी से करायेंगे? (घ) परिवहन मेपिंग का क्या मापदण्ड है? क्या बालाघाट प्रबंधन विपणन संघ ने इस मापदण्ड का पालन किया? यदि हाँ तो कैसे गुडरू, चांगोटोला, समनापुर, सेवा सहकारी का धान अन्यत्र परिवहन किया गया। न्यूनतन दूरी मेप कौन सा है? क्या प्रबंधक द्वारा सरकार को नुकसान पहुंचाया गया है। यदि हाँ, तो दोषियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही करेंगे?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री सचिन सुभाषचन्द्र यादव ) : (क) जी हाँ, बालाघाट जिले में जय किसान फसल ऋण माफी योजनान्तर्गत जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. बालाघाट से सम्बद्ध प्राथमिक कृषि साख समितियों के 67363 कृषकों का कर्जा माफ किया गया है तथा किसानों के स्वीकृत एन.पी.ए. (कालातीत) फसल ऋण खाता निल किया गया है। परसवाड़ा विधान सभा क्षेत्र से सम्बद्ध प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के कृषकों के फसल ऋण खाते निल करने की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ख) जी हाँ, खरीफ फसल 2019 के लिए किसानों को पात्रता अनुसार रासायनिक खाद प्रदाय किया जायेगा। म.प्र. शासन सहकारिता विभाग म.प्र. भोपाल के आदेश क्र./3317/प्र.सं. सहकारिता/2019 दिनांक 05.06.2019 की छायाप्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। (ग) एवं (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार है।

किसान ऋण माफी

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

8. ( क्र. 361 ) श्री महेश राय : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि       (क) विकासखण्ड बीना के कितने किसानों का ऋण माफ हो गया हैं? (ख) विकासखण्ड बीना के कितने किसानों का ऋण माफ होना है? (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार शेष किसानों का कितना-कितना ऋण माफ होना शेष है? (घ) विकासखण्ड बीना के किसानों का ऋण कब तक माफ कर दिया जावेगा?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री सचिन सुभाषचन्द्र यादव ) : (क) सागर जिले के विकासखण्ड बीना के 2700 कृषकों का ऋण माफ किया जा चुका है। (ख) विकासखण्ड बीना के 12240 कृषकों का ऋण माफ होना है। (ग) ऋण माफ किये जाने की प्रक्रिया जारी है। सभी पात्र कृषकों का 2 लाख तक का ऋण माफ होना शेष है। (घ) 9540 कृषकों की ऋण माफी की कार्यवाही प्रचलन में है।

किसानों द्वारा आत्महत्या

[गृह]

9. ( क्र. 384 ) श्री रामपाल सिंह : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 01 जनवरी 2019 से प्रश्न दिनांक तक कितने किसानों द्वारा प्रदेश में आत्महत्या की गई तथा क्यों? प्रकरणवार कारण बतायें। (ख) प्रश्नांश (क) किसानों के परिजनों को शासन के माननीय मंत्रीगण/सांसद, विधायकों द्वारा क्या-क्या सहायता का आश्वासन दिया था? (ग) उक्त किसानों के परिजनों को शासन द्वारा क्या-क्या सहायता/सुविधाएं दी गई? यदि नहीं, तो क्यों? कब तक सहायता राशि देंगे। (घ) किसानों की आत्महत्या के प्रकरणों की जाँच किस-किस अधिकारी ने की? जाँच के क्या निष्कर्ष रहे?

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम संचालन

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

10. ( क्र. 543 ) श्री गिर्राज डण्डौतिया : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि               (क) राज्य शिक्षा केन्द्र अम्बाह जिला मुरैना में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम संचालन हेतु कितने समूह/संस्थायें संचालित है संस्था/समूह का नाम, अध्यक्ष का नाम, नियुक्तिकर्ता अधिकारी का पदनाम सहित बतावें? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में समूह/संस्था को मध्यान्ह भोजन संचालन हेतु नियमान्तर्गत खाद्य सामग्री एवं राशि प्रदाय की गई है? वर्ष 2016-17 से 2018-19 तक की जानकारी वर्षवार दी जावे?

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्वर पटेल ) :  (क) जनपद शिक्षा केन्द्र अम्बाह, जिला मुरैना में 158            स्व-सहायता समूह एवं 41 शाला प्रबंधन समिति के द्वारा मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम संचालित हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘अ‘ अनुसार है। (ख) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘ब‘ अनुसार है।

परिशिष्ट- ''ग्यारह'' (संलग्न परिशिष्ट विलोपित)

मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

11. ( क्र. 544 ) श्री गिर्राज डण्डौतिया : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि              (क) राज्य शिक्षा केन्द्र मध्यप्रदेश द्वारा मध्यान्ह भोजन हेतु क्या-क्या नियम निर्देश व आदेश प्रचलन में है? प्रति उपलब्ध करावें। (ख) जनपद शिक्षा केन्द्र अम्बाह जिला मुरैना में शिक्षा वर्ष 2015-16 से 2018-19 तक कितने छात्र-छात्राओं का प्राथमिक, माध्यमिक आदि स्कूलों में पंजीयन हुआ? शालावार, छात्र/छात्राओं की अलग-अलग जानकारी दी जावें। (ग) प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित पंजीकृत छात्र-छात्राओं में कितनी उपस्थिति होकर एम.डी.एम. का लाभ दिया गया? शिक्षण सत्र 2015 से 2018-2019 तक की जानकारी दी जावें।

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्वर पटेल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ’अ’ अनुसार। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ’ब’ अनुसार। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ’ब’ के कॉलम 8 अनुसार।

अपूर्ण तथा अप्रारंभ कार्य

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

12. ( क्र. 658 ) श्री रामपाल सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 15 जून 19 की स्थिति में विधान सभा क्षेत्र सिलवानी की किन-किन ग्राम पंचायतों में कौन-कौन से कार्य अपूर्ण तथा अप्रारंभ है तथा क्यों? योजनावार,कार्यवार, ग्राम पंचायतवार सूची दें। उक्त कार्य कब तक पूर्ण होगें? (ख) उक्त कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण हो इस हेतु जवाबदार किन-किन अधिकारियों ने क्या-क्या कार्यवाही/प्रयास किये? (ग) विधान सभा क्षेत्र सिलवानी में 1 जनवरी 18 से 15 जून 19 तक की अवधि में किन-किन अधिकारियों ने किन-किन कार्यों का अंतिम मूल्यांकन   कब-कब किया? क्या उक्त कार्यों में कार्य स्थल पर बोर्ड लगे है? यदि नहीं, तो क्यों? (घ) 1 जनवरी 18 से प्रश्न दिनांक तक विधान सभा क्षेत्र सिलवानी की ग्राम पंचायतों में कराये गये कार्यों में अनियमितताओं तथा अंतिम मूल्यांकन में गड़बड़ी की किन-किन माध्यमों से शिकायतें प्राप्त हुई? उक्त शिकायतों की जाँच किस-किस अधिकारी ने कब-कब की तथा क्या-क्या कार्यवाही की गई?

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्वर पटेल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। समय-सीमा बताना संभव नहीं। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ग) विधान सभा क्षेत्र सिलवानी में 01 जनवरी 2018 से 15 जून 2019 तक की अवधि में कार्यों का अंतिम मूल्यांकन उपयंत्री द्वारा किया गया है एवं सहायक यंत्री द्वारा कार्य का सत्यापन किया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब'  अनुसार है।                 (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार है।

नशीले पदार्थों का कारोबार

[गृह]

13. ( क्र. 680 ) श्री लक्ष्मण सिंह : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ड्रग्स विक्रय और ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए सरकार क्या प्रयत्न कर रही है? (ख) स्मैक, कोकीन जैसे ड्रग्स और नाइट्रावेट जैसी दवाओं के विक्रय को लेकर क्या कानून है और क्या उन्हें और कड़ा बनाया जा सकता है? (ग) यदि हाँ, तो सरकार इस हेतु क्या कदम उठाने जा रही है? (घ) वर्तमान सरकार के गठन के बाद ड्रग्स माफिया पर क्या कार्यवाही की गई?

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) ड्रग्स विक्रय और ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए सरकार द्वारा कड़े निर्देश दिये गये हैं, जिसके तहत नॉरकोटिक्स विंग द्वारा ऑपरेशन ''प्रहार'' चलाया जा रहा है। साथ ही आम-जन को नशीले पदार्थों के दुष्परिणामों से अवगत कराने एवं उन्हें जागरूक किये जाने हेतु नॉरकोटिक्स विंग एवं जिला पुलिस द्वारा निरन्तर जन जागृति कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। (ख) स्मैक, कोकीन जैसे ड्रग्स और नाइट्रावेट जैसी दवा विक्रय के संबंध में भारत सरकार द्वारा स्वापक औषधि एवं मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 बनाया जाकर समय-समय पर आवश्यक संशोधन के साथ लागू किया गया है। जिसके अंतर्गत अपराधियों को कठोरतम दण्ड दिये जाने का प्रावधान है। प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) 'ख' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) आपरेशन ''प्रहार'' अंतर्गत ड्रग्स माफिया पर जनवरी 2019 से अभी तक की अवधि में 46 प्रकरण पंजीबद्ध किये जाकर 76 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है तथा संपूर्ण मध्यप्रदेश में 1352 अपराध पंजीबद्ध किये जाकर कुल 1739 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।

प्रदेश में जैविक कृषि को प्रोत्साहन

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

14. ( क्र. 684 ) श्री लक्ष्मण सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जैविक कृषि को प्रोत्साहन देने के कार्य योजना के तहत वर्तमान में प्रदेश भर में कितने हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती की जा रही है? (ख) पुरानी कृषि उपज मंडियों में आ रही समस्याओं को देखते हुये नवीन कृषि उपज मंडियों के निर्माण की क्या कार्य योजना है? (ग) प्रदेश में E-कृषि मंडी निर्माण की क्या संभावना है एव इस हेतु शासन द्वारा किये जा रहे कार्यों से अवगत करवाये?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री सचिन सुभाषचन्द्र यादव ) : (क) जैविक कृषि को प्रोत्साहन देने के कार्य योजना के तहत राज्य में परंपरागत कृषि विकास योजना (पी.के.व्ही.वाय.) अन्तर्गत वर्तमान में प्रदेशभर में 34634 हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती की जा रही है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) वर्तमान विद्यमान मंडियों के प्रांगणों को नवीन मण्डी प्रांगणों में स्थानांतरित करने की वर्तमान में कोई योजना प्रचलन में नहीं है। (ग) प्रदेश में E-कृषि मंडी नहीं है किन्तु भारत सरकार किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग राष्ट्रीय कृषि बाजार (e-NAM) योजना मध्यप्रदेश में दिनांक 14 अप्रैल 2016 से लागू की गयी। यह योजना प्रदेश की 58 कृषि उपज मंडियों में लागू है तथा 25 मंडियों में लागू किये जाने की कार्यवाही प्रगतिरत है। मंडियों की सूची संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। भारत सरकार के निर्देशानुसार मंडियों को राष्ट्रीयकृषि बाजार (e-NAM) योजना में जोड़ा जा सकेगा।

परिशिष्ट- ''बारह''

प्रधानमंत्री आवास योजना की किश्त जारी नहीं होना

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

15. ( क्र. 686 ) श्री सुदेश राय : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र सीहोर के ग्रामीण अंचल तहसील सीहोर एवं श्यामपुर के अंतर्गत ऐसे कितने प्रकरण स्वीकृत किये गये थे, जिसमें हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रमाण-पत्र जारी कर दिये गये हैं किन्तु राशि जारी नहीं की गई? (ख) हितग्राही के खाते में राशि जारी नहीं किये जाने से हितग्राहियों को होने वाली परेशानी के लिये कौन उत्तरदायी है? (ग) पात्र हितग्राही की सूची राशि जारी अथवा नहीं जारी करने की दशा में नाम, पते सहित बतावें।

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्वर पटेल ) : (क) योजनान्तर्गत प्रमाण पत्र जारी नहीं किये जाते है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित ही नहीं होता है। (ख) योजना अन्तर्गत नियमानुसार राशि जारी की जाती हैं। अत: शेष प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। (ग) प्रश्नाधीन जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।

आरक्षकों द्वारा की गई मारपीट

[गृह]

16. ( क्र. 739 ) श्रीमती लीना संजय जैन : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि              (क) क्या पुलिस अधीक्षक विदिशा द्वारा माह मई-जून, 2019 में थाना त्यौदा में पदस्थ आरक्षकों को लाईन अटैच किया है? यदि हाँ, तो उन आरक्षकों का नाम एवं क्रमांक बतावें। (ख) क्या प्रश्नांश (क) के उत्तर में वर्णित आरक्षकों के खिलाफ दिनांक 24/05/2019 की घटना के संबंध में फरियादियों द्वारा दिनांक 25/05/2019 को आवेदन दिया था? क्या उक्त फरियादी का मेडिकल परीक्षण किया गया था जिसमें चोट के निशान थे यदि हाँ, तो क्या उन आरक्षकों के खिलाफ F.I.R. की गई? (ग) यदि प्रश्नांश (ख) के उत्तर में F.I.R. नहीं की गई तो कारण स्पष्ट रूप से बतावें? क्या दोषी आरक्षकों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो कब?

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) जी हाँ। थाना त्यौदा में पदस्थ आरक्षक 182 गौरव तिवारी एवं आरक्षक 860 सुभाष चन्द्र को रक्षित केन्द्र विदिशा सम्बद्ध किया गया। (ख) जी हाँ। दिनांक 25.05.2019 को आवेदक सुरेश कुमार द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र पर से फरियादी सुरेश राय का मेडिकल परीक्षण कराया गया, जिसमें चिकित्सक द्वारा Tenderness लेख किया गया है एवं चोट का निर्धारण एक्स-रे रिपोर्ट के पश्चात किया जाना संभव है। आवेदक सुरेश कुमार से बार-बार कहने के पश्चात भी एक्स-रे नहीं कराया गया है। आरक्षकों के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज नहीं की गई है। (ग) आरक्षक गौरव तिवारी एवं आरक्षक सुभाष के विरूद्ध कोई अपराध न पाए जाने के कारण एफ.आई.आर. नहीं की गई। दोनों आरक्षकों द्वारा घटना दिनांक को आवेदक पक्ष को विश्वास में न लेकर और शालीनता से वार्तालाप कर विवाद का निराकरण नहीं करना पाये जाने के कारण दोनों को निंदा के दण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रधानमंत्री आवास योजनांतर्गत स्वीकृत आवासों की जानकारी

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

17. ( क्र. 740 ) श्रीमती लीना संजय जैन : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला विदिशा विकासखण्ड बासौदा अंतर्गत ग्राम पंचायत सतपाडा कलां में वर्ष 2017-18 एवं 18-19 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने आवास स्वीकृत हुये हैं? वर्षवार पृथक-पृथक नाम सहित बतावें। (ख) क्या उपरोक्त आवासों में अनियमितता संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई है? यदि हाँ, तो दोषियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? (ग) क्या प्रश्नकर्ता ने अनियमितता के संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत विदिशा को पत्र क्रमांक 171, दिनांक 10/03/2019 के द्वारा अवगत कराया है? यदि हाँ, तो क्या कार्यवाही की गई? यदि कार्यवाही नहीं की तो क्यों?

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्वर पटेल ) : (क) प्रश्नाधीन जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) एवं (ग) जी हाँ। शिकायत में जाँच पश्चात अनियमितता नहीं पाई गई, अत: कार्यवाही करने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

किसान ऋण माफी योजना

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

18. ( क्र. 879 ) श्री ठाकुर दास नागवंशी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राज्य सरकार द्वारा किसान ऋण माफी योजना के तहत राज्य के दो लाख रूपये तक के ऋण धारक किसानों के ऋण समय-सीमा में माफ करने हेतु योजना प्रारंभ की गयी थी? (ख) यदि हाँ, तो विकासखंड पिपरिया अन्तर्गत प्रश्न दिनांक तक उक्त योजना के तहत कितने कृषक पात्र पाये गये तथा पात्र कृषकों में से कितने कृषकों का ऋण माफ किया गया एवं कितने कृषक शेष है? संख्या बतायें? (ग) माननीय मुख्यमंत्री महोदय की मंशा व घोषणा अनुसार              समय-सीमा में पात्र सभी कृषकों का ऋण माफ न किये जाने का क्या कारण हैं, इसके लिये कौन उत्ततरदायी हैं, क्या उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जावेगा?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री सचिन सुभाषचन्द्र यादव ) : (क) जी हाँ। (ख) विकासखण्ड पिपरिया अन्तर्गत प्रश्न दिनांक तक 13101 कृषक पात्र पाये गये। इसमें से प्रश्न दिनांक तक 4039 कृषकों का ऋण माफ किया गया एवं 9062 कृषक शेष हैं। (ग) योजनान्तर्गत कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

मध्यप्रदेश विशेष सशस्त्र पुलिस बल के सम्बन्ध में

[गृह]

19. ( क्र. 886 ) श्री अनिरुध्द मारू : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                  (क) मध्यप्रदेश विशेष सशस्त्र पुलिस बल में कुल कितनी बटालियन कार्यरत हैं और उनमें             अलग-अलग मुख्यालय पर उनकी संख्या क्या है। (ख) जिला स्तर पर विशेष सशस्त्र पुलिस बल के कितने जवानों की ड्यूटी कितने समय के लिये लगायी जाती है। (ग) प्रति वर्ष जिला स्तर पर मुख्यालय बदलने की बजाये 5 वर्ष या उससे अधिक समय के लिये जिलों में स्थायी क्यों नहीं किया जाता ताकि ये अपने परिवार व बच्चों की देखभाल कर सके। (घ) जिला स्तर पर इनके रुकने के क्या इंतजाम है और इन्हें जिला स्तर पर ही आवासीय सुविधा क्यों प्रदान नहीं की जाती है। (ड.) जिलों में विशेष सशस्त्र पुलिस बल के जवानों हेतु आवास सुविधा उपलब्ध है और नहीं है तो उनके निवास की क्या व्यवस्था सुनिश्चित की गयी। (च) अन्य राज्यों की तरह मध्यप्रदेश में भी इनके भत्तों का युक्तियुक्तकरण क्यों नहीं किया गया?

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) मध्यप्रदेश विशेष सशस्त्र बल में कुल 22 बटालियन कार्यरत है। बल की संख्या संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जिला स्तर पर विशेष सशस्त्र बल का बल आवश्यकता अनुसार उपलब्ध कराया जाता है। जिसकी अवधि लगभग एक वर्ष रहती है। (ग) मध्यप्रदेश विशेष सशस्त्र बल एक अर्द्ध सैनिक बल के रूप में कार्य करती है। इन्हें प्रतिवर्ष वाहिनी मुख्यालय पर तीन माह का रिफ्रेशर प्रशिक्षण दिलाया जाता है। अतः 05 वर्ष के लिये स्थाई किया जाना संभव नहीं है। (घ) जिला स्तर पर विशेष सशस्त्र बल की कंपनी अस्थाई रूप से आवंटित होती है, जिन्हें आवश्यकता अनुसार विधिवत् सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। वाहिनी मुख्यालय इन्हें आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। (ड.) जिला स्तर पर विशेष सशस्त्र बल की कंपनी अस्थाई रूप से आवंटित होती है, जिन्हें जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा आवश्यकता अनुसार विधिवत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। (च) मध्यप्रदेश विशेष सशस्त्र बल के कर्मचारियों के भत्तों में कोई विसंगतियां नहीं है। कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

परिशिष्ट- ''तेरह''

नवीन तालाब निर्माण एवं पुराने तालाबों का गहरीकरण

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

20. ( क्र. 887 ) श्री सुरेश धाकड़ : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या पोहरी विधान सभा क्षेत्र के ग्राम एवं ग्राम पंचायत महेशपुर विकासखण्ड शिवपुरी में नवीन तालाब निर्माण हेतु उपयुक्त स्थल एवं भूमि उपलब्ध होने के कारण नवीन तालाब निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई? यदि नहीं, तो उक्त तालाब निर्माण की स्वीकृति कब तक प्रदान कर दी जायेगी?  (ख) क्या पोहरी विधान सभा क्षेत्र के (पीपरखो) ग्राम पंचायत खर्रइ डाबर विकासखण्ड पोहरी में नवीन तालाब निर्माण हेतु सर्वे कराया गया है? यदि हाँ, तो उक्त स्वीकृति कब तक प्रदान की जायेगी? यदि नहीं, तो उक्त तालाब का सर्वे कब तक कराकर स्वीकृति प्रदान कर दी जायेगी?              (ग) पोहरी विकासखण्ड के ग्राम पंचायत पोहरी के किला गेट के दोनों तालाबों के गहरीकरण व पिचिंग का कार्य कब तक कराया जायेगा यदि नहीं, कराया जायेगा तो क्यों?

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्वर पटेल ) : (क) प्रश्नांकित क्षेत्र में नवीन तालाब निर्माण की स्वीकृति जारी नहीं की गई। विभाग अंतर्गत प्रश्नांकित क्षेत्र में तालाब निर्माण की स्वीकृति संबंधी कार्यवाही विचाराधीन नहीं है। (ख) जी नहीं। विभाग अंतर्गत प्रश्नांकित क्षेत्र में तालाब निर्माण संबंधी कार्यवाही विचाराधीन नहीं होने से शेष प्रश्नांश उत्पन्न नहीं होते। (ग) पोहरी विकासखण्ड के ग्राम पंचायत पोहरी के किला गेट के पास के एक तालाब का गहरीकरण एवं पिचिंग कार्य दिनांक 31.07.19 तक पूर्ण करा लिया जायेगा। ग्राम पंचायत पोहरी के किला गेट के पास दूसरे तालाब के गहरीकरण अथवा पिचिंग कार्य की स्वीकृति प्राप्त नहीं है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

21. ( क्र. 888 ) श्री सुरेश धाकड़ : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पोहरी विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की कौन-कौन सी सड़कें कहाँ से कहाँ तक हैं? इनकी लंबाई क्या है? उक्त सड़कें कब बनाई गई थी? इनमें से कौन-कौन सी सड़कें क्षतिग्रस्त एवं जर्जर हो गई हैं? इनमें कौन-कौन सी सड़कें गारंटी पीरियड के अंतर्गत आती है?                 (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित सड़कों में से क्षतिग्रस्त एवं जर्जर व टूटी-फूटी सड़कें कब तक पुन: बनायी जायेगी?

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्वर पटेल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। इनमें से कोई भी सड़क क्षतिग्रस्त एवं जर्जर नहीं है। शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। (ख) उतरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

प्रधानमंत्री सड़क योजना

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

22. ( क्र. 1015 ) श्री करण सिंह वर्मा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि            (क) इछावर विधान सभा क्षेत्र में कितनी सड़कें वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री सड़क योजना में जोड़ी गई हैं? पंचायतवार ग्रामों की जानकारी देवें। (ख) कितनी सड़कें अभी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में नहीं जुड़ी हैं, उनके भी नाम पंचायतवार बताये जावे?

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्वर पटेल ) : (क) इछावर विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत स्वीकृत, ग्राम पंचायत खेरी के इछावर से खेरी मार्ग का निर्माण कराया जा रहा है। (ख) इछावर विधान सभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के दिशा निर्देशों के अनुरूप वर्ष 2001 की जनसंख्या के आधार पर कोई भी पात्र संपर्क विहीन बसाहट को जोड़ा जाना शेष नहीं है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

किसानों की कर्ज माफी

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

23. ( क्र. 1016 ) श्री करण सिंह वर्मा : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राज्य सरकार द्वारा किसानों का ऋण माफ किया गया है? यदि हाँ, तो इछावर विकासखंड के अन्तर्गत वर्ष 2019 में कितने किसानों का ऋण माफ किया गया है, पंचायतवार सूची दी जाए। (ख) इछावर विकासखंड में सोयाबीन, चने, गेहूँ, लहसून, प्याज की खेती करने वाले कितने किसानों को सरकार द्वारा कितनी-कितनी राहत राशि वर्ष 2019 में दी गई है? पंचायतवार सूची देवें।

किसान कल्याण मंत्री ( श्री सचिन सुभाषचन्द्र यादव ) : (क) जी हाँ इछावर विकासखण्ड के अन्तर्गत वर्ष 2019 में 10765 किसानों का ऋण माफ किया गया। पंचायतवार सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

24. ( क्र. 1134 ) श्रीमती राजश्री रूद्र प्रताप सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में क्या-क्या प्रावधान हैं? इसमें क्या-क्या कार्य कराये जाते हैं? वर्ष 2015-16 से जून 2019 तक की अवधि में विदिशा जिले को वर्षवार कितनी राशि प्राप्त हुई एवं उक्त राशि से क्या-क्या कार्य कराये गये? (ख) प्रश्नांश (क) के क्रम में विदिशा जिले में कितने स्व-सहायता समूह एवं परिसंघों का गठन किया गया है? जनपद पंचायतवार सूची उपलब्ध करावें? स्व-सहायता समूह को क्या-क्या सुविधायें दी जा रही है?

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्वर पटेल ) : (क) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत सामाजिक एवं आर्थिक रूप से वंचित परिवारों के समूह एवं उनके उच्च स्तरीय परिसंघों का गठन कर उन्हें वित्तीय समावेशन, आजीविका संवर्धन, कौशल उन्नयन कर क्षमतावर्धन किया जाता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इस संबंध में जारी निर्देश पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ पर वर्ष 2015-16 से जून, 2019 तक की अवधि में प्राप्त राशि एवं किए गए कार्य का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब पर है। (ख) विदिशा जिले में 7350 स्व-सहायता समूह 713 ग्राम स्तरीय परिसंघ एवं 20 संकुल स्तरीय परिसंघों का गठन किया गया जिसकी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स पर है। सुविधा के रूप में स्व-सहायता समूहों के सदस्यों को चक्रिय राशि, समुदायिक निवेश राशि, स्थापना व्यय, आपदा प्रबंधन की राशि दी जाती है। प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन कराने के साथ-साथ अभिसरण के माध्यम से अन्य विभागीय योजनाओं का लाभ दिलाया जाता है एवं वित्तीय संस्थाओं के साथ बैंक लिंकेज कराया जाता है।

गेहूँ एवं चने के समर्थन मूल्य पर बोनस

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

25. ( क्र. 1135 ) श्रीमती राजश्री रूद्र प्रताप सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश के किसानों को पूर्ववर्ती सरकार द्वारा गेहूँ एवं चने के समर्थन मूल्य के अतिरिक्त रूपये 265 एवं 500 रूपये प्रति क्विंटल की दर से बोनस राशि देने का प्रावधान किया गया था? (ख) यदि हाँ, तो वर्तमान में सरकार की उक्त संबंध में क्या योजना हैं? (ग) क्या प्रश्नांश (क) के संदर्भ में खरीफ फसल सोयाबीन पर पूर्ववर्ती सरकार द्वारा समर्थन मूल्य के अतिरिक्त बोनस राशि देने का प्रावधान किया गया था? यदि हाँ, तो मध्यप्रदेश में कितने कृषकों को इसका लाभ प्रदान किया गया?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री सचिन सुभाषचन्द्र यादव ) : (क) रबी 2018 में मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना अन्तर्गत किसानों को स्व उत्पादित गेहूँ तथा चना का न्यनूतम समर्थन मूल्य पर शासकीय उपार्जन एजेन्सियों को विक्रय करने अथवा कृषि उपज मंडी समितियों में मंडी के अनुज्ञप्तिधारी व्यापारियों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से ऊपर या न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे विक्रय करने पर समग्र रूप से निर्धारित विक्रय की पात्रता सीमा तक गेहूँ पर रू. 265/- प्रति क्विंटल तथा चना पर रू. 100/- प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि प्रदान किया जाना प्रावधानित था। (ख) रबी 2019 में जय किसान समृद्धि योजना अन्तर्गत किसानों को स्व उत्पादित गेहूँ का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर शासकीय उपार्जन एजेन्सियों को विक्रय करने अथवा कृषि उपज मंडी समितियों में मंडी के अनुज्ञप्तिधारी व्यापारियों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से उपर या न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे विक्रय करने पर समग्र रूप से निर्धारित विक्रय की पात्रता सीमा तक रू. 160/- प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान किया गया है। (ग) जी नहीं, अपितु, खरीफ-2018 फ्लैट भावांतर भुगतान योजना अन्तर्गत पंजीकृत किसानों द्वारा पात्रता की सीमा तक अधिसूचित कृषि उपज मंडी समितियों में सोयाबीन विक्रय करने पर फ्लैट भावांतर प्रोत्साहन राशि रू. 500/- प्रति क्विंटल तक दिया जाना प्रावधानित है।

यातायात व्यवस्था

[गृह]

26. ( क्र. 1144 ) श्री देवेन्द्र वर्मा : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खण्डवा जिले में विगत 3 वर्षों में यातायात बाधित करने वाले कितने अतिक्रामकों के विरुद्ध कार्यवाही की गई तथा कितनी राशि का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया? (ख) क्या खण्डवा नगर में अस्थाई अतिक्रामकों के कारण यातायात बुरी तरह प्रभावित हो रहा है? (ग) यदि हाँ, तो स्थानीय निकाय एवं यातायात पुलिस द्वारा संपूर्ण शहर में नागरिकों के निर्बाध आवगमन हेतु क्या कार्य योजना तैयार की गई है एवं उस पर कब तक अमल किया जावेगा? (घ) क्या स्थानीय निकाय एवं यातायात पुलिस के पास कोई कारगर कार्य योजना एवं कार्यवाही नहीं होने से यहाँ के अतिक्रामक बेखौफ हैं? यदि हाँ, तो क्या संयुक्त कार्यवाही की जाकर जनता को राहत प्रदान की जायेगी? यदि हाँ तो कब तक?

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

निर्माणाधीन मिनी स्टेडियम

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

27. ( क्र. 1183 ) श्री दिव्यराज सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि               (क) क्या कारण है कि लगभग 03 वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात् भी अभी तक ग्राम पंचायत नष्टिगवां में निर्माणाधीन मिनी स्टेडियम का कार्य पूर्ण नहीं हो सका? मानक के अनुरुप कार्य नहीं कराये जाने पर विभाग के द्वारा क्या कार्यवाही की गई है? (ख) क्या उक्त स्टेडियम का निर्माण कार्य अत्यंत घटिया किस्म का कराया जा रहा है? क्या निर्माण कार्य की जाँच पृथक एजेंसी से कराई जावेगी? यदि हाँ, तो उक्त घटिया निर्माण एवं कार्य में विलंब के दोषी जिम्मेदार अधिकारियों, कर्मचारियों एवं निर्माण एजेंसी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी? (ग) मिनी स्टेडियम के निर्माण का कार्य कब तक पूर्ण कराया जा सकेगा?

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्वर पटेल ) : (क) खेल मैदान पर अतिक्रमण होने के कारण कार्य प्रारंभ कराने में लगभग 01 वर्ष का विलंब हुआ। कार्य जनवरी 2017 में प्रारंभ किया गया। प्रथम निविदाकार द्वारा समय पर कार्य पूर्ण न करने के कारण दिनांक 05.01.2019 को निविदा निरस्त कर दी गई, निविदाकार द्वारा 60 मीटर लंबाई में बाउण्ड्रीवॉल का कार्य मानक अनुसार न होने से तोड़कर पुन: गुणवत्तापूर्ण कार्य कराया गया। जिसका भुगतान नहीं किया गया। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) 30 सितम्बर 2019 तक।

ग्राम पंचायतों की जाँच

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

28. ( क्र. 1203 ) श्री संजय शर्मा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 29/12/2018 को पत्र क्र. एम/002 द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नरसिंहपुर को ग्राम पंचायत खुलरी, करपगाँव, खमरिया की जाँच हेतु पत्र दिया गया था? (ख) यदि हाँ, तो ग्राम पंचायतवार की गई कार्यवाही से अवगत करावें। (ग) प्रश्नांश (क) के अनुसार, जाँच की वर्तमान स्थिति क्या है? ग्राम पंचायतवार जानकारी प्रदान करें। (घ) प्रश्नांश (क) अनुसार, यदि उक्त ग्राम पंचायतों की जाँच की गई तो सम्बंधित दोषियों पर क्या कार्यवाही की गई? की गई कार्यवाही की वर्तमान स्थिति क्या है? ग्राम पंचायतवार जानकारी प्रदान करें। (ङ) प्रश्नांश (घ) के अनुसार, यदि दोषियों पर कार्यवाही नहीं की गई तो क्यों तथा कार्यवाही कब तक की जायेगी? जानकारी ग्राम पंचायतवार प्रदान करें।

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्वर पटेल ) : (क) जी हाँ। (ख) से (ङ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार।

किसानों की निजी भूमि पर मनरेगा योजनांतर्गत पौधारोपण

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

29. ( क्र. 1207 ) श्री संजय शर्मा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या नर्मदा सेवा यात्रा के दौरान नर्मदा घाटी में किसानों की निजी भूमि पर पौधारोपण हेतु मनरेगा योजनांतर्गत परियोजना स्वीकार की गई थी? (ख) यदि हाँ, तो नरसिंहपुर जिले के तेंदूखेड़ा विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत किन-किन स्थानों पर कितने-कितने पौधे रोपित किये गये? (ग) क्या उक्त योजनांतर्गत पौधारोपण उपरांत पौधों की समुचित सुरक्षा हेतु कृषकों को मनरेगा मद से राशि प्रदान करने का प्रावधान था? यदि हाँ, तो कितने कृषकों को कितनी-कितनी राशि पौधों की सुरक्षा हेतु उपलब्ध कराई गई? सूची उपलब्ध करावें। (घ) वर्तमान में उक्त योजनांतर्गत रोपित पौधों की स्थिति क्या है?

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्वर पटेल ) : (क) जी नहीं। (ख) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। (ग) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) उत्तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

मुख्यमंत्री मंडी हम्माल एवं तुलावटी योजना

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

30. ( क्र. 1217 ) श्री इन्दर सिंह परमार : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुख्यमंत्री मंडी हम्माल एवं तुलावटी योजना 2008 संशोधित वर्ष 2014 में हितग्राहियों को किन-किन सहायताओं का लाभ किस आधार पर दिये जाने का प्रावधान है?                    (ख) हितग्राहियों के मंडी समिति को प्राप्त आवेदनों के भुगतान हेतु कौन सा नोडल विभाग उत्तरदायी है? सहायतावार जानकारी देवें। (ग) योजना में संशोधित दिनांक से प्रश्न दिनांक तक प्राप्त आवेदनों तथा स्वीकृत आवेदनों की संख्या सहायतावार देवें।

किसान कल्याण मंत्री ( श्री सचिन सुभाषचन्द्र यादव ) : (क) मुख्यमंत्री मंडी हम्माल एवं तुलावटी योजना 2008 संशोधित वर्ष 2014 में हितग्रहियों को प्रसूति सहायता, विवाह सहायता, छात्रवृत्ति सहायता, चिकित्सा सहायता, मृत्यु एवं दुर्घटना में अस्थायी/स्थायी अपंगता एवं अन्त्येष्टि सहायता का लाभ मंडी के अनुज्ञप्तिधारी हम्माल एवं तुलावटियों को दिया जाता है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-01 अनुसार है। (ख) हितग्राहियों के मंडी समिति को प्राप्त आवेदनों भुगतान हेतु संशोधित योजना अनुसार प्रसूति सहायता एवं चिकित्सा सहायता हेतु स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, छात्रवृत्ति सहायता हेतु स्कूल शिक्षा विभाग एवं विवाह सहायता, मृत्यु सहायता, दुर्घटना में एक अंग एवं दो अंग नष्ट होने पर सहायता एवं अन्त्येष्टि सहायता हेतु साजाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण संचालनालय, उत्तरदायी थे, परंतु शासन स्तर पर आयोजित बैठक दिनांक 18.03.2015 में निर्णय लिया गया है कि समग्र सुरक्षा मिशन अंतर्गत शामिल की गई योजनाओं को नवीन व्यवस्था लागू होने तक मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा पूर्व व्यवस्था अनुसार हितग्राहियों को योजना का लाभ प्रदान किया जायेगा, तब से योजना का लाभ मंडी बोर्ड द्वारा प्रदान किया जा रहा है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के         प्रपत्र- 02 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-03 अनुसार है।

मंदिरों का सौंदर्यीकरण

[पर्यटन]

31. ( क्र. 1227 ) श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह : क्या नर्मदा घाटी विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या पन्ना विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत ब्रहस्पति कुंड, सांरग मंदिर, झिन्ना मंदिर,पंझिरिया माता मंदिर, जुगल किशोर जी मंदिर एवं अजयपाल मंदिर जो कि क्षेत्रवासियों के आस्था के प्रतीक हैं को पर्यटन में शामिल कर सौन्दर्यीकरण हेतु कोई योजना बनाई गई है? यदि हाँ, तो विवरण दें। यदि नहीं, तो क्यों? (ख) पर्यटन के विकास के लिये कौन-कौन सी योजनाएं बनाई गई हैं एवं क्या पन्ना जिले के उक्त स्थानों को उसमें शामिल किया जावेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

नर्मदा घाटी विकास मंत्री ( श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल ) : (क) पन्ना विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत प्रश्नांश (क) अनुसार उल्लेखित क्षेत्रों में से केवल झिन्ना मंदिर एवं जुगल किशोर जी मंदिर में स्वीकृत योजनाओं के अंतर्गत कार्य किए गए। विवरण संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। वर्तमान में शेष स्थलों हेतु पर्याप्त बजट के अभाव में कोई योजना प्रस्तावित नहीं है। (ख) विवरण संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब'  अनुसार। पन्ना जिले के उक्त स्थलों को सम्मिलित करने संबंधी कोई योजना प्रचलन में नहीं है।

परिशिष्ट- ''चौदह''

मुख्यमंत्री खेत तीर्थ योजना में खर्च राशि

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

32. ( क्र. 1242 ) श्री महेश परमार : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला उज्जैन में दिनांक 30/01/2018 को आयोजित साधारण सभा की बैठक में 111.48 लाख रूपये का हिसाब कृषि विभाग से मांगा गया था कि विभाग द्वारा उक्त राशि किस प्रयोजन के लिए कहाँ खर्च की गयी? जानकारी उपलब्ध कराएं? (ख) किसानों के लिए प्राप्त राशि तात्कालिक मुख्यमंत्री के कार्यक्रम पर खर्च की गयी थी, इस संबंध में विभाग की जाँच हुई या नहीं?  (ग) मुख्यमंत्री खेत तीर्थ योजना के अंतर्गत 111.48 लाख रूपये की राशि योजना के तहत राज्य के बाहर, जिले के बाहर एवं जिले के अंदर कृषक भ्रमण पर उपयोग की जानी थी, उक्त राशि से किसानो के भ्रमण पर कितना खर्च कब, कहाँ किया गया? पूर्ण वित्तीय विवरण प्रदान करें। (घ) यदि दिनांक 22/11/2017 नानाखेड़ा स्टेडियम पर पूर्व मुख्यमंत्री के किसान सम्मेलन के कार्यक्रम में राशि का उपयोग किया गया है तो किसकी वित्तीय अनुमति ली गयी? यदि मदों में परिवर्तन हुआ है तो किसकी अनुमति से हुआ है? इस संबंध में पूर्ण विवरण उपलब्ध कराएं। (ङ) यदि उपरोक्त प्रकरण में अधिकारी दोषी थे तो उन पर अभी तक कार्यवाही हुई या नहीं? पूर्ण जानकारी प्रस्तुत करें।

किसान कल्याण मंत्री ( श्री सचिन सुभाषचन्द्र यादव ) : (क) हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) प्राप्त राशि का व्यय योजना प्रावधान अनुसार राज्य के बाहर, राज्य के बाहर, राज्य के अंदर एवं जिले के अंदर कृषक भ्रमण पर किया गया है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (घ) राशि का उपयोग मुख्यमंत्री खेत तीर्थ योजनांतर्गत कृषक भ्रमण कार्यक्रम हेतु कलेक्टर के अनुमोदन से किया गया। मदों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। (ड.) उपरोक्त प्रकरण में राशि का उपयोग प्रावधान अनुसार किया गया है। अत: कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं है।

किसानों की क्रय की गई खरीफ फसलों का भुगतान दिलाना

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

33. ( क्र. 1353 ) श्री हरिशंकर खटीक : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या टीकमगढ़ जिले में खरीफ फसल जैसे उर्दा (उड़द), मूंगफली एवं अन्य क्रय करने की शासन द्वारा निर्धारित दिनांक 25 जनवरी, 2019 शाम 5 बजे थी? अगर हाँ है तो किस-किस अधिकारी के निर्देश पर कहाँ-कहाँ, कितने किसानों से, उक्त कितनी फसल दिनांक 26 जनवरी 2019 दोपहर 2 बजे तक क्रय की गई? (ख) प्रश्नांश (क) के आधार पर बतायें कि समयावधि निकल जाने के बाद प्रश्न दिनांक तक इन किसानों की क्रय की गई फसलों का भुगतान कराने जिला प्रशासन एवं राज्य शासन द्वारा क्या-क्या पहल की गई है और प्रश्न दिनांक तक उसके क्या-क्या परिणाम आये है? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के आधार पर बतायें कि समयावधि निकलने के बाद आज भी जिन-जिन किसानों ने खरीदी केन्द्र शासकीय एवं निजी वेयर हाउस में अपनी-अपनी फसलों की तुलाई करवाकर रखवा दी थी और आज भी उन्हें फसलों के दाम नहीं मिले है? ऐसे किसानों के दाम कब तक दे दिये जावेंगे? (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के आधार पर बताये कि किस-किस अधिकारी एवं कर्मचारियों को एवं किस-किस विभाग को इसमें दोषी माना गया है?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री सचिन सुभाषचन्द्र यादव ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

फर्जी तौर पर बिल बदलने की शिकायत की जाँच

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

34. ( क्र. 1368 ) श्री गिरीश गौतम : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि               (क) क्या ग्राम पंचायत डिघवार (391) में वेन्डर इन्फ्रा द्वारा मटेरियल सप्लाई किये जाने का बिल व्हाउचर तत्कालीन उप यंत्री एवं सरपंच, सचिव द्वारा बिल प्रमाणित किया गया जो जनपद पंचायत कार्यालय में भुगतान हेतु प्रस्तुत था? परंतु नये ए.ई. द्वारा पदभार ग्रहण करने के बाद किसी अन्य उप यंत्री जो उस तारीख को ग्राम पंचायत क्षेत्र में पदस्थ भी नहीं था द्वारा अन्य वेन्डर के नाम सत्यापित करा कर भुगतान किये जाने की शिकायत दिनांक 7/11/2018 को जिला पंचायत सी.ई.ओ. कलेक्टर रीवा को की गई। (ख) क्या प्रश्नकर्ता द्वारा भी उक्त शिकायतकर्ता के द्वारा आवेदन दिये जाने पर दिनांक 8/2/2019 को सी.ई.ओ. जिला पंचायत रीवा को जाँच हेतु पत्र प्रेषित किया गया था परंतु सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश के बावजूद निर्धारित अवधि के बाद भी किसी प्रकार की सूचना प्रश्नकर्ता को नहीं दी गयी एवं न ही कोई कार्यवाही की गयी जबकि सामान्य प्रशासन विभाग के स्पष्ट निर्देश है? (ग) क्या उक्त शिकायत की जाँच अधिकारियों की मिलीभगत के कारण नहीं की जा रही है? यदि नहीं, तो जाँच उच्च अधिकारियों से कब तक करा ली जायेगी और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जायेंगी?

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्वर पटेल ) : (क) जी नहीं। जी हाँ, अन्य वेन्डर के नाम भुगतान किये जाने की शिकायत की गई। (ख) जी हाँ। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत के पत्र क्रमांक 9801 दिनांक 27.03.2019 से कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग 02 को जाँच हेतु लिखा गया, जिसकी पृष्ठांकित प्रतिलिपि प्रश्नकर्ता को दी गई। (ग) जी नहीं। जाँच करा ली गई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

मां शारदा स्व-सहायता समूह द्वारा की गयी अनियमितता की जांच एवं कार्यवाही

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

35. ( क्र. 1369 ) श्री गिरीश गौतम : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                  (क) क्या शास.प्रा.शा. डिघौल शुक्लान वि.ख. मऊगंज जिला रीवा में एम.डी.एम. का संचालन मां शारदा स्व.सहा.समूह द्वारा किया जाता है? समूह के सभी सदस्यों का नाम एवं पता सहित बताए तथा अध्यक्ष एवं सचिव कब से समूह में बतौर उक्त पद पर कार्यरत हैं? कितने वर्ष में अध्यक्ष का परिवर्तन किया जाने का प्रावधान है? (ख) क्या मुन्नी कोल एवं अन्य द्वारा दिनांक 06.02.2019 एवं 02.03.2019 को कलेक्टर रीवा को शिकायत पत्र देकर उक्त समूह का संचालन अध्यक्ष पति द्वारा किये जाने, फर्जी सदस्यों का समूह तैयार कर 5 वर्षों से लगातार समूह संचालित करने की जाँच हेतु आवेदन दिया जाकर कार्यवाही की मांग की गयी जिसकी प्रति एस.डी.ओ. मऊगंज, सी.ई.ओ. जनपद मऊगंज, बी.आर.सी.सी. मऊगंज को भी दी गयी? शिकायत आवेदनों की प्रति उपलब्ध करावें। (ग) क्या बी.आर.सी.सी. मऊगंज द्वारा शिकायत प्राप्त होने पर पी.एस. डिघौल शुक्लान वि.ख. मऊगंज रीवा की जाँच स्वयं की तथा अनियमितता पाये जाने पर समूह को संचालन के दायित्व से पृथक करने की नोटशीट सी.ई.ओ. जनपद पंचायत मऊगंज को दिनांक 15.02.2019 को कार्यवाही हेतु प्रेषित की गयी? नोटशीट का विवरण उपलब्ध करायें तथा उक्त टीप के आधार पर समूह संचालन के दायित्व से पृथक करने हेतु क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो कब तक कार्यवाही कर अन्य व्यवस्था कर शाला के बच्चों को मध्यान्ह भोजन उपलब्ध कराया जायेगा? अनियमितता की शिकायत प्राप्त होने कि बावजूद जिनके द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी? यदि हाँ, तो कब-तक?

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्वर पटेल ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार। अध्यक्ष एवं सचिव समूह में बतौर पद पर पंजीयन दिनांक 07-04-2018 से कार्यरत है। राज्य अजीविका मिशन की मार्गदर्शिका अनुसार समूह के पदाधिकारियों का कार्यकाल एक से दो वर्ष रखा जाना चाहिए। (ख) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार।
 (ग) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार। जी नहीं। जाँच में अनियमितता पाए जाने के कारण मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत मऊगंज के पत्र             क्र. 96 दिनांक 10-04-2019 द्वारा समूह को नोटिस जारी किया गया। नोटिस प्राप्त होने पर समूह द्वारा कार्य में सुधार कर लिया गया है। कार्य में सुधार होने के कारण समूह के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'द' अनुसार। शेष प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

स्वीकृत खेल स्टेडियम का निर्माण

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

36. ( क्र. 1411 ) श्री शैलेन्द्र जैन : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास द्वारा प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में एक-एक खेल स्टेडियम बनाये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी? यदि हाँ, तो इस हेतु कितनी राशि स्वीकृत की गई थी? सागर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत स्वीकृत खेल स्टेडियम निर्माण की क्या स्थिति है? (ख) क्या खेल स्टेडियम का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है? यदि नहीं, तो वर्तमान में इस कार्य की क्या प्रगति है तथा कब तक पूर्ण करा लिया जायेगा?

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्वर पटेल ) : (क) मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र (ग्रामीण) में एक-एक खेल स्टेडियम बनाये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी। इस हेतु राशि रूपये 165.60 करोड़ स्वीकृत की गई थी। सागर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत स्वीकृत खेल स्टेडियम की निविदा आमंत्रण संबंधी कार्यवाही प्रकियाधीन है। (ख) जी नहीं। प्रगति उत्तरांश (क) अनुसार है, समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं।

पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग हेतु संचालित योजनाएं

[पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण]

37. ( क्र. 1448 ) श्री संजीव सिंह : क्या भोपाल गैस त्रासदी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण हेतु वर्तमान में शासन द्वारा कौन-कौन सी योजनाएं संचालित हैं? (ख) उक्त योजनाओं के माध्यम से पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक कल्याण वर्ग के हितग्राहियों को कितनी-कितनी राशि किस-किस योजना में प्रदान की जाती हैं? (ग) वर्ष 2019-20 हेतु इन योजनाओं के लिए कितनी-कितनी राशि भिण्ड जिले हेतु किस-किस योजना में आवंटित की गई हैं? योजनावार बताएं?

भोपाल गैस त्रासदी मंत्री ( श्री आरिफ अक़ील ) : (क) प्रदेश में पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण हेतु वर्तमान में विभाग अंतर्गत संचालित योजनाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- एक अनुसार है। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित योजनाओं के अंतर्गत हितग्राहियों को योजनावार प्रदान की जाने वाली राशि का विवरण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- दो अनुसार है। (ग) वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु भिण्ड जिले को योजनाओं के अंतर्गत आवंटित की गई राशि का योजनावार विवरण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के             प्रपत्र- तीन अनुसार है।

मण्डियों में निर्माण कार्य

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

38. ( क्र. 1449 ) श्री संजीव सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 1 जनवरी 2015 से प्रश्न दिनांक तक चम्बल संभाग में बोर्ड निधि/अधोसंरचना निधि/बोर्ड ऋण निधि से किस-किस मण्डी प्रांगण में कितनी-कितनी राशि के कौन-कौन से निर्माण कार्य कराये? जिलेवार जानकारी दें? (ख) प्रश्न अवधि में किसान सड़क निधि से चंबल संभाग के किस-किस जिले में कितनी-कितनी राशि एवं लम्बाई की कितनी सड़कों का निर्माण कराया गया है? जिलावार जानकारी दें। (ग) क्या शासन द्वारा किसान सड़क निधि से सड़क निर्माण पर रोक /प्रतिबंध लगाया गया है? यदि हाँ, तो कब से? आदेश की प्रति दें।

किसान कल्याण मंत्री ( श्री सचिन सुभाषचन्द्र यादव ) : (क) 1 जनवरी 2015 से प्रश्न दिनांक तक चम्बल संभाग में बोर्ड निधि/अधोसंरचना निधि/बोर्ड ऋण निधि से कराये गये जिलेवार निर्माण कार्यों एवं लागत राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) प्रश्न अवधि में किसान सड़क निधि से चम्बल संभाग के अंतर्गत जिलेवार सड़कों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) जी हाँ। मुख्य सचिव, म.प्र. शासन के निर्देशानुसार दिनांक 15.09.2016 से प्रतिबंध लगाया गया है। निर्देश की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है।

कृषि उपज मंडी के शुल्क खाते के संबंध में

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

39. ( क्र. 1458 ) श्री शरदेन्दु तिवारी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कृषि उपज मंडी अधिनियम के किस प्रावधान के अंतर्गत मंडी शुल्क खाते में जमा करने के पश्चात अनुज्ञा पत्र दिए जाने का प्रावधान है?यदि हाँ, तो प्रति उपलब्ध करावें। प्रदेश की किन-किन मंडियों द्वारा बिना मंडी शुल्क खाते में जमा कराए अनुज्ञा पत्र जारी किए गए? पृथक-पृथक मंडीवार विवरण देवें। (ख) प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में मंडी खाते में मंडी शुल्क जमा कराए बिना अनुज्ञा पत्र जारी होने की जाँच स्थानीय लेखा सम्परीक्षा विभागीय अंकेक्षण दल का द्वारा कब-कब की गई? क्या जो प्रकरण प्रकाश में आए उन फर्मों से उन मंडी समितियों ने दाण्डिक मंडी शुल्क 5 गुना वसूल किया गया? यदि हाँ, तो क्या मंडीवार पृथक-पृथक विवरण देवें। दोषियों के विरूद्ध दायित्व निर्धारण करते हुए वसूली की क्या कार्यवाही की जावेगी? (ग) प्रश्नांश (क),(ख) के परिप्रेक्ष्य में मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री, सचिव, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग को कब-कब किसके-किसके द्वारा 01 जनवरी 2019 से प्रश्न दिनांक शिकायत की गई है? उक्त शिकायतें विभाग को कब प्राप्त हुई? उस पर क्या कार्यवाही की गई? (घ) प्रबंध संचालक म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल द्वारा क्र./बी-6/नियमन/अनुज्ञा /216/1067 दिनांक 01 जनवरी 2019 से जानकारी चाही गई थी? यदि हाँ, तो जानकारी बतावें। यदि नहीं, तो कारण बतावें।

किसान कल्याण मंत्री ( श्री सचिन सुभाषचन्द्र यादव ) : (क) मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 की धारा 19 एवं उपविधि की कंडिका 20 (10) के अनुसार मंडी फीस जमा करने के पश्चात अनुज्ञापत्र जारी करने का प्रावधान है। जिसकी प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। नियमानुसार मंडी फीस जमा करने के पश्चात ही अनुज्ञा पत्र जारी किये जाते है तथापि इस विषय में अनियमितता के प्रकरणों जिनमें मंडियों में बिना मंडी शुल्क चुकाये अनुज्ञापत्र जारी किया जाना प्रकाश में आये है, संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ख) स्थानीय लेखा संपरीक्षा द्वारा प्रदेश की चयनित मंडी समितियों में अंकेक्षण किया जाता है। जिनमें पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र परिशिष्ट ''ब'' अनुसार बिना मंडी शुल्क चुकाये अनुज्ञापत्र जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार बिना मंडी शुल्क चुकाये अनुज्ञापत्र जारी किया जाना प्रकाश में आये है जिनमें अनुज्ञप्तिधारी व्यापारियों से पाँच गुना दाण्डिक मंडी फीस अधिरोपित की गई। दोषियों के विरूद्ध वसूली की कार्यवाही हेतु नोटिस जारी किये गये जा चुके है। कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। कृषि उपज मंडी समिति लश्कर तथा अशोकनगर में वर्ष 2017-18 एवं गोटेगाँव मंडी में वर्ष 2005-06 में स्थानीय लेखा संपरीक्षा तथा विभागीय अंकेक्षण के संज्ञान में आने पर मंडी फीस जमा कराये बिना अनुज्ञापत्र जारी होने से व्यापारी फर्मों से पाँच गुना मंडी शुल्क अधिरोपित की गई है। कृषि उपज मंडी समिति लश्कर के दोषी अधिकारी को नोटिस जारी किया जाकर 02 कर्मचारियों को निलंबित किया गया है। (ग) प्रश्नागत शिकायत विभाग को प्राप्त नहीं होने से शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता। (घ) जी हाँ। समस्त आंचलिक कार्यालयों से जानकारी उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देश दिये गये है। उक्त जानकारी अति विस्तृत एवं वृहद स्वरूप की होने से जानकारी एकत्रित की जा रही है।

कृषि विपणन में अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

40. ( क्र. 1459 ) श्री शरदेन्दु तिवारी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने मार्च 2019 में दो-दो अधिकारियों को कृषि विभाग एवं सहकारिता विभाग से प्रतिनियुक्ति पर लिया जाकर क्रमश: जबलपुर एवं इंदौर आंचलिक कार्यालय में पदस्थ किया हैं? यदि हाँ, तो उनके नाम बतावें। (ख) प्रश्नांश (क) यदि हाँ, तो उक्त दोनों अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर लिए जाने हेतु प्रतिनियुक्ति के मार्गदर्शी सिद्धांतों, जैसे समाचार पत्र में विज्ञप्ति देकर विभागों से नाम मंगाना, प्रतिनियुक्ति पर लेने हेतु मंडी बोर्ड के आदेश क्रं./बोर्ड कार्मिक./क्रं-313/1291 दिनांक 30.05.2019 द्वारा गठित उच्चस्तरीय समिति की अनुशंसा के बिना दागी लोकायुक्त में दर्ज प्रकरण वाले अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर क्यों लिया गया है?                   (ग) प्रश्नांश (ख) यदि हाँ, तो अवैधानिक रूप से प्रतिनियुक्ति लेने की जाँच कराकर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी? अवैधानिक रूप से प्रतिनियुक्ति पर लिए गए अधिकारियों को उनके पैतृक विभाग को कब तक वापस किया जावेगा? यदि नहीं, तो कारण बतावें। (घ) प्रश्नांश (क) (ख) (ग) के परिप्रेक्ष्य कोई शिकायत शासन एवं मंडी बोर्ड को प्राप्त हुई है? यदि हाँ, तो उन पर अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री सचिन सुभाषचन्द्र यादव ) : (क) जी हाँ, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड में डॉ. आनंद मोहन शर्मा, उपसंचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग को प्रतिनियुक्ति पर लेकर उपसंचालक, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड आंचलिक कार्यालय जबलपुर एवं श्री महेन्द्र कुमार दीक्षित, उपायुक्त, सहकारिता विभाग को प्रतिनियुक्ति पर लेकर उपसंचालक, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड आंचलिक कार्यालय इंदौर में पदस्थ किया गया है। (ख) राज्य शासन के निर्णय एवं निर्देश पर तथा दोनों अधिकारियों के पैतृक विभागों के द्वारा प्रतिनियुक्ति पर सेवाएं सौंपने हेतु प्रदत्त सहमति के आधार पर डॉ. आनंद मोहन शर्मा, उपसंचालक (कृषि) और श्री महेन्द्र कुमार दीक्षित, उपायुक्त (सहकारिता) को म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड में उपसंचालकों के पद पर दो वर्षों के लिये प्रतिनियुक्ति पर लिया गया है। (ग) उत्तरांश ''ख'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उद्भूत नहीं होता है। (घ) प्रश्नागत विषय में शासन के माध्यम से 01 शिकायत मंडी बोर्ड को दिनांक 22.04.2019 को प्राप्त हुई थी।जिसमें मंडी बोर्ड द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 23.04.2019 को शासन को प्राप्त है, पत्र सामान्य प्रशासन विभाग ''कार्मिक'' की पत्र क्रमांक 1352/19/14-2 दिनांक 24.04.19 को प्रेषित किया गया।

जेल में निरूद्ध बंदी एवं सुविधाओं के संबंध में

[जेल]

41. ( क्र. 1493 ) श्री राजेश कुमार प्रजापति : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला छतरपुर में कहाँ-कहाँ पर जेल बनाई गयी है तथा किस-किस जेल में कितने कैदियों की क्षमता है? क्या उक्त जेलों में क्षमता से अधिक कैदियों को रखा जा रहा है। यदि हाँ, तो क्यों? उक्त जेलों में क्षमता से अधिक कैदी रखने पर जेल प्रशासन द्वारा क्या व्यवस्था की जाती है?                       (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार क्या उक्त कैदियों को जेल प्रशासन द्वारा निर्धारित भोजन डाइट दी जाती है? क्या उक्त कैदियों को निर्धारित भोजन डाइट से अधिक भोजन की आवश्यकता पड़ती है तो क्या कैदी की आवश्यकता अनुसार भोजन प्राप्त हो सकता है? (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार यदि हाँ, तो किस प्रावधान के अंतर्गत उल्लेख करें? यदि नहीं, तो क्यों? क्या शासन कैदियों के अतिरिक्त भोजन दिये जाने के आदेश जारी करेगा? यदि हाँ, तो समय-सीमा बतायें? यदि नहीं, तो कारण बतायें?

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) छतरपुर जिले में स्थित जेलों की क्षमता एवं दिनांक 30/04/2019 की स्थिति में रखे गये कैदियों की संख्या का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	जेल का नाम	क्षमता	परिरूद्ध कैदियों की संख्या
			दण्डित कैदी (पुरूष+महिला)	विचाराधीन कैदी (पुरूष+महिला)	योग
1	जिला जेल छतरपुर	192	92 (90+2)	221 (204+17)	313
2	सब जेल नौगाँव	70	2 (2+0)	55 (55+0)	57
3	सब जेल लौंडी (लवकुशनगर)	70	4 (4+0)	92 (92+0)	96
4	सब जेल बिजावर	160	19 (19+0)	119 (119+0)	138

कैदियों को न्यायालयीन निर्देशों के पालन में रखा जाता है। क्षमता से अधिक कैदी होने पर उन्हें उपलब्ध स्थान में ही व्यवस्थित कर रखा जाता है। अतिसंकुलता बहुत अधिक होने पर अन्य जेलों में कैदियों को स्थानांतरित किया जाता है। (ख) जी हाँ। जेल नियमावली के प्रावधान अनुसार निर्धारित मात्रा में भोजन दिया जाता है। जी नहीं, किसी कैदी को निर्धारित मात्रा से अधिक भोजन प्रदाय करने का नियमों में कोई प्रावधान नहीं है। चिकित्सीय आधार पर चिकित्सक की सलाह अनुसार भोजन प्रदाय किया जाता है। (ग) उत्तरांश (ख) के आलोक में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

खनिज वाहनों का निरीक्षण

[गृह]

42. ( क्र. 1494 ) श्री राजेश कुमार प्रजापति : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या छतरपुर जिले के पुलिस अधिकारियों को गिट्टी एवं बालू के भरे हुए वाहनों के निरीक्षण का अधिकार प्राप्त है? (ख) यदि हाँ, तो दिनांक 01.04.2017 से प्रश्न दिनांक तक कितने वाहनों का निरीक्षण उक्त विभाग के अधिकारियों द्वारा किया गया? उक्त वाहनों में से कितने वाहन अवैध रुप से खनिज का परिवहन करते हुए पकड़े गये एवं कितने वाहन वैध रुप से परिवहन करते हुए पाये गये थे? (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में अवैध रुप से बालू एवं गिट्टी का परिवहन करते हुए पकड़े गये वाहनों में से कितने वाहनों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी है? यदि कार्यवाही नहीं की गयी है तो उसके लिए कौन-कौन से अधिकारी दोषी है? (घ) प्रश्नांश (ग) के संदर्भ में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है?

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) जी हाँ। (ख) से (घ) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।

परिशिष्ट- ''पंद्रह''

धारा 40 के दर्ज प्रकरणों पर कार्यवाही

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

43. ( क्र. 1526 ) श्री भारत सिंह कुशवाह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या पंचायत एवं विकास विभाग अंतर्गत सरपंचों पर नियंत्रण हेतु प्रावधान है? (ख) पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम कि धारा 40 के अंतर्गत दर्ज प्रकरण अधिकतम कितने दिवस में निराकृत किये जाने का प्रावधान है? (ग) ग्वालियर जिले के सरपंचों पर वर्ष अप्रैल 2015 से अप्रैल 2019 तक धारा 40 के प्रकरण दर्ज किये जाने हेतु जिला पंचायत को कुल कितने प्रस्ताव किस स्तर से प्राप्त हुए है तथा उक्त प्राप्त प्रस्तावों में से कितने प्रस्तावों पर धारा 40 के प्रकरण दर्ज किये गये है? प्रकरण दर्ज किये जाने का दिनांक मय प्रकरण क्रमांक उपलब्ध कराएं। (घ) क्या धारा 40 हेतु प्राप्त समस्त प्रस्तावों पर प्रकरण दर्ज किये गये? यदि नहीं, तो उन प्रस्तावों को निरस्त करने का कारण बतावें? क्या प्रस्ताव निरस्त करने की सूचना प्रस्तावक को दी थी? यदि हाँ, तो पत्र उपलब्ध कराएं? (ड.) धारा 40 हेतु निर्धारित समय-सीमा में प्रकरणों का निराकरण किया गया है? यदि नहीं, तो इसके लिए कौन दोषी? दोषी पर क्या कार्यवाही की गई?

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्वर पटेल ) : (क) जी हाँ। (ख) संबंधित पदाधिकारी को कारण बताओ सूचना पत्र जारी होने की तारीख से 90 दिन के भीतर अंतिम आदेश पारित किया जायेगा और जहाँ लंबित प्रकरण 90 दिन के भीतर विनिश्चित नहीं किया जाता है, वहाँ विहित प्राधिकारी अपने अगले वरिष्ठ अधिकारी से प्रकरण के निपटारे के लिए समय में 30 दिवस की वृद्धि करने का अनुरोध करेगा। (ग) वांछित जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। (घ) जी हाँ। शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। (ङ) धारा 40 के पंजीबद्ध प्रकरणों में जाँच में अंतिम आदेश संबंधित पदाधिकारी को कारण बताओ सूचना पत्र जारी होने के पश्चात निर्धारित समय-सीमा में आदेश पारित किए गए हैं। शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

परिशिष्ट- ''सोलह''

कृषि उपज मंडी की दुकानें एवं गोड़ाउन का आवंटन

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

44. ( क्र. 1554 ) श्री मुरली मोरवाल : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन जिले की बड़नगर विधान सभा क्षेत्रांतर्गत कृषि उपज मंडी बड़नगर प्रांगण की दुकानें एवं गोडाऊन किस आधार पर किस नियम से किस-किस व्यक्ति को आवंटित की गई है, नाम सहित, फर्म सहित जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) बड़नगर कृषि उपज मंडी में जनवरी 2018 से प्रश्न दिनांक तक कौन-कौन सी सामग्री किस-किस स्थान से क्रय की गई? किस नियम के तहत क्रय की गई? किस-किस फर्म को कितना-कितना भुगतान किया गया है? (ग) बड़नगर कृषि उपज मंडी में सोरन गल्ले का ठेका जनवरी 2018 में किस फर्म/व्यक्ति को दिया गया था? वर्ष 2019 में सोरन गल्ले का ठेका किस फर्म/व्यक्ति को दिया गया? उक्त दोनों ठेके किस नियम के तहत दिए गये? नियमावली प्रस्तुत करें। (घ) प्रश्नांश (ग) के संदर्भ में सोरल गल्ले का ठेका एक ही फर्म/व्यक्ति को कितने वर्षों से, किस नियम के तहत दिया जा रहा है? उसके क्या कारण हैं? उसके लिए कौन-कौन दोषी हैं? विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जावेगी?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री सचिन सुभाषचन्द्र यादव ) : (क) बड़नगर मंडी अंतर्गत मंडी प्रागंण में अवस्थित एवं निर्मित भू-संरचनाएं तत्समय प्रभावी शासन एवं नियम, आदेश, भू-संरचना आवंटन नियम के आधार पर किये गये है। प्रश्नागत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) प्रश्नागत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- ब अनुसार है। (ग) कृषि उपज मंडी समिति बड़नगर जिला उज्जैन में सोरने गल्ले का ठेका जनवरी 2018 में किसी फर्म/व्यक्ति को नहीं दिया गया। अपितु वर्ष 2017-18 को राशि रूपये 2,55,000/- में रफीक शाह बड़नगर को मंडी समिति बड़नगर से पारित ठहराव क्रमांक 620 दिनांक 24.03.17 से दिया गया। वर्ष 2018-19 में राशि रूपये 2,70,000/- में रफीक शाह/सत्तार शाह को मंडी समिति बड़नगर से पारित ठहराव क्रमांक 782 दिनांक 09.05.18 से दिया गया। सोरन गल्ले का ठेका मंडी समिति बड़नगर द्वारा निर्धारित शर्त/नियम के तहत दिया गया। सोरन गल्ले ठेके की शर्तें पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है। (घ) सोरन गल्ले का ठेका विगत 6 वर्षों में निम्नानुसार फर्म/व्यक्ति को दिया गया है। वर्ष 2013-14 हेतु राशि रूपये 3,60,000/- छगन/भेरूलाल, जलादिया दिनांक 23.03.13 वर्ष 2015-16 हेतु राशि रूपये 2,36,850/- सुरेश/शंकरलाल बड़नगर दिनांक 24.03.17, वर्ष 2016-17 हेतु राशि रूपये 2,41,000/- विजय/सुरेश जटिया बड़नगर दिनांक 30.06.2016, वर्ष 2017-18 हेतु राशि रूपये 2,55,000/- रफीक शाह/सत्तार शाह बड़नगर दिनांक 31.03.18 उपरोक्त सोरन गल्ला ठेका मंडी बड़नगर द्वारा नीलामी विज्ञप्ति जारी कर खुली नीलामी पद्धति से उच्चतम बोली लगाने वाले व्यक्ति को दिया गया। लोकसभा निर्वाचन 2014 की आचार संहिता प्रभावी होने के कारण वर्ष 2014-15 हेतु राशि रूपये 2,25,000/- श्री रफीक शाह/सत्तार शाह खेड़ामाधव के आवेदन दिनांक 19.03.14 के आधार पर अनुमति मंडी के पत्र क्रमांक 2875 दिनांक 29.03.14 से दी गई। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-द अनुसार है।

शौचमुक्त के प्रमाण पत्र का वितरण

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

45. ( क्र. 1573 ) श्री महेश परमार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि               (क) क्या दिनांक 02/06/2016 को जनपद पंचायत उज्जैन को गलत जानकारी के आधार पर शौचमुक्त घोषित करवाया गया था? क्या तत्कालीन केंद्रीय मंत्री के द्वारा पंचायत से जुड़े जनप्रतिनिधियों एवं अफसरों को खुले में शौचमुक्त के लिए प्रमाण पत्र वितरित किये गए थे? क्या प्रमाण पत्र गाँवों में शत प्रतिशत शौचालय नहीं बने होने के बाद भी वितरित किये गए थे?                  (ख) मंगलवार दिनांक 23/08/2016 को दैनिक भास्कर उज्जैन के पृष्ठ क्रमांक 4 पर प्रकाशित भास्कर न्यूज राशन कार्ड में निर्मल घर, हकीक़त में काम शुरू नहीं के मामले में जिला राज्य प्रशासन द्वारा गलत जानकारी के आधार पर खुले में शौचमुक्त कराया जाना क्या उचित था? इस संबंध में क्या जाँच हुई, जानकारी प्रस्तुत करें। (ग) उक्त मामले में तत्कालीन उज्जैन जिला पंचायत अध्यक्ष होने के नाते, प्रश्नकर्ता द्वारा उज्जैन संभागायुक्त से जाँच कर दोषियों पर FIR कराने एवं संबंधितों से प्रमाण पत्र लेकर पुनः जमा कराने की मांग की गयी थी? उक्त मांग पर प्रशासन द्वारा क्या कार्यवाही हुई?

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्वर पटेल ) : (क) जी नहीं। जी हाँ, तत्कालीन केन्द्रीय मंत्री के द्वारा पंचायत से जुड़े जनप्रतिनिधियों एवं अफसरों को खुले में शौच मुक्त के लिए प्रमाण-पत्र वितरित किए गए थे। ग्राम सभा के अनुमोदन पश्चात ग्राम पंचायत द्वारा ठहराव-प्रस्ताव अनुसार खुले में शौच मुक्त का प्रमाण-पत्र जारी किया गया। (ख) श्री महेश परमार जी, तत्कालीन अध्यक्ष जिला पंचायत द्वारा दिनांक 23.08.2016 को प्रश्नांकित दैनिक भास्कर न्यूज के आधार पर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन को शिकायत की गई थी। कार्यालय आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के पत्र क्रमांक 5569/03.09.2016 से जाँच हेतु निर्देशित किया गया। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अनुविभाग उज्जैन द्वारा पत्र क्र. 3438 दिनांक 9.09.2016 से उपलब्ध कराये गये जाँच प्रतिवेदन अनुसार जनपद पंचायत उज्जैन की समस्त ग्राम पंचायतें खुले में शौच मुक्ति के समस्त नियम अवधारणाओं को पूरा करते है तथा दैनिक भास्कर समाचार पत्र में प्रकाशित उक्त समाचार निराधार है। (ग) जी हाँ। उत्तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

थानों में जब्त वाहनों की नीलामी

[गृह]

46. ( क्र. 1579 ) श्री मुरली मोरवाल : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                (क) बड़नगर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले थानों में कुल कितने दो पहिया, चौपहिया, लोडिंग वाहन तथा अन्य वाहन कब से जब्तशुदा हैं? इन जब्तशुदा वाहनों की नीलामी की क्या प्रक्रिया है? वर्तमान में इन वाहनों की क्या स्थिति है? क्या शासन इन वाहनों की नीलामी करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? (ख) विगत दो वर्षों में क्षेत्रांतर्गत कुल कितने दोपहिया वाहनों एवं चार पहिया वाहनों/ट्रैक्टर ट्राली की चोरी किन-किन थाना क्षेत्रांतर्गत हुई है? प्रश्न दिनांक तक कितने चोरी के प्रकरण का खुलासा हुआ? (ग) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में क्या दोपहिया, चार पहिया वाहन, ट्रैक्टर ट्राली की चोरी को रोकने के संबंध में कोई ठोस नीति बनाई जावेगी जिससे इन घटनाओं को रोका जा सके?

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) प्रश्नांश की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ‘अ‘ अनुसार है। (ख) प्रश्नांश की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ‘ब‘ अनुसार है। (ग) चोरी की घटनाओं को रोकने के लिये नाकाबन्दी, वाहन चेकिंग किया जा रहा है। सी.सी. टीवी. सर्विलांस, डायल-100, की योजनायें संचालित है। नियमित रोड़ गस्त, रात्रि गस्त, पूर्व के चोरियों में निगरानी शुदा बदमाशों की चेकिंग एवं प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की जा रही है।

परिशिष्ट- -''सत्रह''

पंचायतवार नवीन गौ-शालाएं का संचालन

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

47. ( क्र. 1590 ) श्री इन्दर सिंह परमार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश में ग्राम पंचायतों को नवीन गौ-शालाएं चलाने का निर्णय लिया गया है? यदि हाँ, तो गौ-शालाएं चलाने हेतु कितनी राशि का आवंटन किया गया है? शाजापुर जिले में कौन-कौन सी ग्राम पंचायतों को गौ-शालाएं बनाने एवं संचालन करने के लिए कितनी-कितनी राशि का आवंटन किया गया है? जनपदवार जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित ग्राम पंचायतों में से किन-किन ग्राम पंचायतों में गौ-शालाओं का निर्माण किया गया है अथवा निर्माणाधीन हैं एवं कौन-कौन सी गौ-शालाएं संचालित हो रही हैं? जनपदवार जानकारी देवें। (ग) क्या प्रश्नांश (क) में उल्लेखित गौ-शालाओं के लिए भूमि चिन्हित कर ली गई है? यदि हाँ, तो शाजापुर जिले में कहाँ-कहाँ की भूमि को चिन्हित कर गौ-शालाओं को आवंटित की गई है?

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्वर पटेल ) : (क) जी हाँ। गौ-शाला नरेगा से राशि आवंटन का कोई प्रावधान नहीं है। शाजापुर जिले में 27 ग्रामों में गौ-शाला निर्माण की जनपद पंचायतवार सूची संलग्न परिशिष्ट पर है। गौ-शाला निर्माण हेतु मनरेगा अंतर्गत कार्यवार राशि आवंटन का प्रावधान नहीं होने से शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। (ख) गौ-शालाओं का निर्माण प्रस्तावित है। अतएव शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं (ग) जी हाँ। उत्तरांश (क) के संलग्न परिशिष्ट में गौ-शालाओं हेतु चिन्हित भूमि की जानकारी शामिल है।

परिशिष्ट- ''अठारह''

जबलपुर जिले में बढ़ते अपराधों पर कार्यवाही न होना

[गृह]

48. ( क्र. 1604 ) श्री विनय सक्सेना : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जबलपुर जिले में विगत 2-3 वर्षों में घटित विभिन्न बड़े तथा संवेदनशील मामलों में पुलिस आरोपियों को पकड़ने में असफल रही है? 3 वर्षों में घटित ऐसे अपराधों की सूची देवें, जिनमें आज तक पुलिस अपराधियों को पकड़ नहीं सकी है? (ख) जिले में 3 वर्षों में घटित चैन स्नेचिंग के मामलों के थानेवार आंकड़े दें? इन मामलों में कमी लाने हेतु क्या-क्या विशेष प्रयास किए गये एवं क्या-क्या परिणाम प्राप्त हुए? (ग) शाहपुरा के सहकारी बैंक की शाखा का दरवाजा तोड़कर 80 लाख रूपये लूटकर फरार तथा नेपियर टाउन में दो व्यवसायियों के यहाँ एक ही पैटर्न में हुई डकैती पर, सभी अपराधी पुलिस कि गिरफ्त से अभी तक बाहर क्यों हैं? (घ) जी.सी.एफ. अधिकारी एस.सी. खटुआ के गायब होने और बाद में शव मिलने के मामले में पुलिस अपराधियों का पता क्यों नहीं लगा सकी है?

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) जी नहीं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ’अ’ पर है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ’’ब’’ पर है। चैन स्नेचिंग की घटनाओं को रोकने के लिये लगातार क्षेत्र में गस्त तथा पेट्रोलिंग की जा रही है। 100 डायल योजना, सी.सी.टी.वी. कैमरा, सी.सी.टी.एन.एस के माध्यम से चैन स्नेचिंग के अपराधों की रोकथाम की जा रही है। संपत्ति संबंधी अपराधियों की चेकिंग, क्षेत्र के निगरानी बदमाश, गुण्डों तथा हिस्ट्रीशीट के आरोपियों की धरपकड़ कर इनके विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जा रही है। महिलाओं एवं बालिकाओं हेतु हेल्पलाईन नंबर - 1090 तथा जिले में विशेष पेट्रोलिंग मोबाईल कार्यरत हैं, जिसमें लगातार गश्त कर महिलाओं एवं बालिकाओं को सुरक्षा दी जा रही है। इन कार्यवाहियों के अच्छे परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। (ग) प्रकरणों में अज्ञात आरोपीगण की गिरफ्तारी हेतु हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं। (घ) अज्ञात अपराधियों का पता करने का हर संभव प्रयास किया जा रहे हैं।

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की राशि का गबन

[पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण]

49. ( क्र. 1606 ) श्री विनय सक्सेना : क्या भोपाल गैस त्रासदी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वर्ष 2013-14 में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत अंजुमन इस्लामिया उच्च. माध्य. स्कूल जबलपुर को प्रदाय की गयी राशि में से अवितरित राशि 26336/- रूपये के चेक क्रमांक- 024483 दिनांक 21/04/16 द्वारा सहायक संचालक कार्यालय को प्रदान की गयी थी?              (ख) क्या उक्त राशि को तत्कालीन सहायक संचालक द्वारा शासकीय खजाने में जमा व कार्यालय की कैशबुक में प्रविष्टि किये बिना, सीधे उसका गबन कर राशि स्वयं अपने निजी प्रयोग में ले ली गयी? (ग) क्या उक्त गबन की कोई शिकायत विभाग को प्राप्त हुई थी? यदि हाँ, तो उसमें क्या क्या कार्यवाही की गयी? (घ) क्या उक्त गबन हेतु विभाग द्वारा तत्कालीन सहायक संचालक पर कोई अपराधिक मामला पंजीबद्ध कराया गया है? यदि हाँ, तो प्रथम सूचना पत्र की प्रति देवें। यदि प्रकरण अभी तक दर्ज नहीं कराया गया है तो कारण बतावें।

भोपाल गैस त्रासदी मंत्री ( श्री आरिफ अक़ील ) : (क) जी हाँ। (ख) उक्त राशि 26,336/- को तत्कालीन सहायक संचालक श्रीमती जे.एस.विल्सन द्वारा शासकीय खजाने में जमा नहीं किया गया एवं न ही कार्यालयीन कैशबुक में प्रविष्टि की गई। उक्त राशि स्वयं के निजी प्रयोग में ली गई है या गबन के संबंध में विस्तृत जाँच एवं कार्यवाही हेतु पुलिस अधीक्षक जबलपुर को पत्र क्रमांक 1259 दिनांक 28-06-2019 को प्रेषित किया गया है। (ग) जी हाँ। प्रकरण में जाँच की जाकर तत्कालीन सहायक संचालक के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) दर्ज कराने हेतु पुलिस अधीक्षक जबलपुर को कलेक्टर के पत्र क्रमांक 1259 दिनांक 28-06-2019 को प्रेषित किया गया है। प्रकरण में कार्यवाही प्रचलन में है। (घ) प्रकरण में जाँच की जाकर तत्कालीन सहायक संचालक के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) दर्ज कराने हेतु पुलिस अधीक्षक जबलपुर को कलेक्टर के पत्र क्रमांक 1259 दिनांक 28-06-2019 को प्रेषित किया गया है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। प्रकरण में कार्यवाही प्रचलन में है।

परिशिष्ट- ''उन्नीस''

सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सातवां वेतनमान

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

50. ( क्र. 1608 ) श्री महेन्द्र हार्डिया : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अधिकारियों/कर्मचारियों को सातवां वेतनमान जनवरी-2018 से दिया जा चुका है? (ख) यदि हाँ, तो राज्य मण्डी बोर्ड सेवा से सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी जो दिनांक 1 जनवरी 2016 के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं उन्हें संशोधित पेंशन, पेंशन का एरियर, अवकाश नगदीकरण कब तक दिया जावेगा?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री सचिन सुभाषचन्द्र यादव ) : (क) जी नहीं। मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अधिकारियों/कर्मचारियों को सातवां वेतनमान 01 जनवरी 2016 से दिया गया है। (ख) मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, सार्वजनिक उपक्रम/मंडलों/निगमों एवं ग्राम निवेश अधिनियम के तहत विकास प्राधिकरणों में शामिल न होकर एक निर्गमित निकाय होने से म.प्र. शासन वित्त विभाग के ज्ञाप दिनांक 06.04.2018 परिधि में नहीं आने संबंधी मामला राज्य शासन स्तर पर प्रक्रियाधीन है जिसके निर्णय उपरांत राज्य मंडी बोर्ड सेवा के दिनांक 01.01.2016 के पश्चात् सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों को संशोधित पेंशन, पेंशन का एरियर एवं अवकाश नगदीकरण आदि का निराकरण हो सकेगा, जिसके लिये समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

प्रदेश के कृषि महाविद्यालयों में अनियमितता

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

51. ( क्र. 1617 ) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्तमान में भारतीय अनुसंधान संस्थान दिल्ली द्वारा शा.उद्यानिकी महाविद्यालयों के लिए क्या मापदंड तय किये गये है? क्या यह मापदंड निजी क्षेत्र में भी प्रदेश में लागू हो रहे हैं? यदि हाँ, तो मापदंड की प्रतिलिपि उपलब्ध करायें। (ख) मध्यप्रदेश में कितने शासकीय एवं निजी कृषि महाविद्यालय कहाँ-कहाँ पर संचालित है? क्या प्रदेश के निजी कृषि महाविद्यालयों में संचालित प्रयोगशालायें भारतीय अनुसंधान संस्थान दिल्ली के मापदंड अनुरूप है? यदि नहीं, तो इनके खिलाफ कब-कब,क्या-क्या कार्यवाही विभाग द्वारा की गई? (ग) उज्जैन संभाग में कितने निजी कृषि महाविद्यालयों में कितने विद्यार्थी अध्ययनरत हैं? इन विद्यार्थियो की सूचीमय पते के उपलब्ध करायें। (घ) क्या कृषि महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु प्री.एग्रीकल्चर टेस्ट (पी.ए.टी.) परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है? यदि हाँ, तो क्या निजी क्षेत्र में भी 12वीं के बाद प्रवेश हेतु उक्त परीक्षा अनिवार्य है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या शा. कृषि महाविद्यालय में पी.जी हेतु निजी कृषि महाविद्यालयों के विद्यार्थीयों को भी सीधे स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश दिया जा रहा है? यदि हाँ, तो बिना किसी प्रतियोगी परीक्षा के निजी कृषि महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थीयों को यह लाभ देने के क्या कारण हैं? विगत 3 वर्षों में इसकी शिकायत प्रदेश में कहाँ-कहाँ प्राप्त हुई?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री सचिन सुभाषचन्द्र यादव ) : (क) जी हाँ, भारतीय अनुसंधान दिल्ली के पंचम डीन समिति द्वारा उद्यानिकी महाविद्यालय के लिये मापदण्ड की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। विभाग द्वारा निजी कृषि महाविद्यालय संचालित नहीं है। शेष का प्रश्न ही नहीं उठता। (ख) मध्यप्रदेश में जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के अंतर्गत कुल आठ शासकीय कृषि महाविद्यालय जिला- 1. जबलपुर 2. रीवा 3. टीकमगढ़ 4. गंजबासौदा (विदिशा) 5. वारासिवनी (बालाघाट) 6. पवारखेड़ा (होशंगाबाद) 7. खुरई (सागर) 8. छिंदवाड़ा में संचालित हैं। राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर के अंतर्गत शासकीय महाविद्यालय  1. ग्वालियर 2. इंदौर 3. सीहोर 4. खंडवा एवं 5. उद्यानिकी महाविद्यालय मंदसौर में संचालित हैं। विभाग द्वारा निजी कृषि महाविद्यालय संचालित नहीं हैं। शेष का प्रश्न ही नहीं उठता। (ग) विभाग द्वारा निजी कृषि महाविद्यालय संचालित नहीं है। शेष का प्रश्न ही नहीं उठता। (घ) जी हाँ। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर एवं राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर के अंतर्गत समस्त शासकीय कृषि महाविद्यालयों में प्री-एग्रीकल्चर टेस्ट (पी.ए.टी.) परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है। विभाग द्वारा निजी कृषि महाविद्यालय संचालित नहीं हैं। शेष का प्रश्न ही नहीं उठता।

किसान ऋण माफी योजना

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

52. ( क्र. 1623 ) श्री भूपेन्द्र सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश सरकार द्वारा किसान ऋण माफी योजना में 30 नवम्बर 2018 तक के किसानों को शामिल किये जाने का निर्णय लिया गया है? यदि नहीं, तो क्या कारण हैं? (ख) क्या ऐसे किसान जो समय पर सोसायटियों और बैंकों का कर्ज चुकाते हैं और अगली फसल हेतु जुलाई-नवम्बर में पुन: ऋण लेते हैं, उनको इस ऋण माफी योजना में शामिल नहीं करके सरकार अपनी घोषणा अनुरूप कार्य कर रही है? क्या कारण हैं? (ग) क्या सरकार द्वारा सभी किसानों के, समस्त प्रकार के 2 लाख रूपये तक के ऋण माफ करने की घोषणा की गई थी? यदि हाँ, तो अभी तक ऋण माफ न किये जाने के क्या कारण हैं?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री सचिन सुभाषचन्द्र यादव ) : (क) शासन द्वारा दिनांक 31.03.2018 तक के किसानों को शामिल किए जाने का निर्णय लिया गया है। (ख) नियमित रूप से फसल ऋण चुकाने वाले किसानों को जय किसान फसल ऋण माफी योजनान्तर्गत शामिल किया गया है एवं उन्हें किसान सम्मान पत्र देने का प्रावधान रखा गया है। (ग) जी हाँ। ऋण माफी की कार्यवाही प्रचलन में है।

सूक्ष्म, लघु और माध्यम उद्योग स्थापित करने का लक्ष्य  

[सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम]

53. ( क्र. 1647 ) श्री प्रेमशंकर कुंजीलाल वर्मा : क्या भोपाल गैस त्रासदी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) होशंगाबाद जिले में वर्ष 2018-19 में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए कितने हितग्राहियों को उद्योग स्थापित कराने का लक्ष्य रखा गया था? (ख) सिवनी मालवा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए कितने हितग्राही उद्यमियों को कितनी-कितनी राशि उद्योगों के लिए उपलब्ध कराई गई? पृथक-पृथक बतावें। (ग) होशंगाबाद जिले में वर्ष 2018-19 में लक्ष्य के विरूद्ध कितने उद्यमी हितग्राही को लाभ पहुचाया गया एवं कितने शेष है? (घ) क्या इन उद्योगों में केन्द्र सरकार प्रदेश सरकार की सब्सिडी का प्रावधान है? यदि हाँ, तो कितनों को सब्सिडी का लाभ दिया गया एवं कितनों को नहीं?

भोपाल गैस त्रासदी मंत्री ( श्री आरिफ अक़ील ) : (क) होशंगाबाद जिले में वर्ष 2018-19 में सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग के लिये हितग्राहियों को उद्योग स्थापित कराने का कोई लक्ष्य आवंटित नहीं किया गया, अपितु जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र होशंगाबाद द्वारा संचालित स्वरोजगार योजनाओं के अंतर्गत स्वयं के उद्योग/सेवा/व्यवसाय स्थापित करने हेतु जिले के लिये आवंटित लक्ष्य की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) सिवनी मालवा विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत स्वरोजगार योजनाओं के अंतर्गत उद्यमी हितग्राहियों को बैंकों के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी राशि की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग) होशंगाबाद जिले में वर्ष 2018-19 में स्वरोजगार योजनाओं में लाभान्वित हितग्राहियों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है। (घ) एम.एम.एस.ई प्रोत्साहन योजना 2017 अंतर्गत स्वरोजगार योजनाओं के हितग्राहियों को सब्सिडी का प्रावधान नहीं है।

परिशिष्ट- ''बीस''

पर्यटन विकसित करने विषयक

[पर्यटन]

54. ( क्र. 1648 ) श्री प्रेमशंकर कुंजीलाल वर्मा : क्या नर्मदा घाटी विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिवनी मालवा विधान सभा क्षेत्र में कौन-कौन से स्थान पर्यटन विकसित करने हेतु चयन किये गये हैं? (ख) क्या आंवली घाट नर्मदा पर पुल निर्माण के भूमि पूजन के अवसर पर तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा आंवली घाट को पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा की गयी थी? (ग) यदि हाँ, तो आंवली घाट को पर्यटन बनाने में क्या-क्या कार्य किये गये एवं आगामी और क्या-क्या विकास कार्य कराने की योजनाएं हैं? (घ) सिवनी मालवा विधान सभा में ही तवानगर तिलक सिंदूर भीलट बाबा जैसे प्राकृतिक सौंदर्य स्थानों पर भी पर्यटन विभाग की कोई योजना है?

नर्मदा घाटी विकास मंत्री ( श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल ) : (क) सिवनी मालवा विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत जनपद पंचायत सिवनी मालवा में भीलटदेव एवं आंवली घाट में पर्यटक की सुविधाओं हेतु कार्य कराए गए हैं। (ख) जी हाँ। (ग) आंवली घाट में लोक निर्माण विभाग द्वारा पुल, विश्राम गृह एवं घाट सौंदर्यीकरण निर्माण किया गया। (घ) तवा डैम में म.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा ईकाई एवं बोट क्लब स्थापित किए गए हैं। शेष हेतु कोई योजना प्रस्तावित नहीं है।

ओ.डी.एफ. घोषित पंचायतें

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

55. ( क्र. 1653 ) श्री अरविंद सिंह भदौरिया : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भिण्ड जिले में कितनी पंचायतों को कितने शौचालय निर्माण करने का कितना लक्ष्य रखा गया था? (ख) इनमें से कितनी पंचायतें ओ.डी.एफ. घोषित की गई हैं? (ग) क्या जिन पंचायतों को ओ.डी.एफ. घोषित किया गया, उनमें शत्-प्रतिशत हितग्रहियों के लिये शौचालय बना दिये गये हैं? यदि नहीं, तो गलत जानकारी देने वाले नोडल अधिकारी एवं ग्राम सचिव एवं सरपंच के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? (घ) क्या राजस्व अधिकारियों (कलेक्टर) एस.डी.एम./तहसीलदार/आर.आई.पटवारी एवं पंचायत अधिकारियों (मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारियों जनपद एवं पी.सी.ओ.) द्वारा भी ग्राम पंचायतों में जाकर शौचालय निर्माण का भौतिक सत्यापन किया गया था? यदि हाँ, तो किन-किन अधिकारियों द्वारा कब-कब, कौन-कौन सी ग्राम पंचायतों को भौतिक सत्यापन किया गया? क्या-क्या कमियां पाई गई? जनपदवार पंचायतवार जानकारी दें?

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्वर पटेल ) : (क) भिण्ड जिले में 447 ग्राम पंचायतों में 136028 शौचालय निर्माण का लक्ष्य रखा गया था। (ख) जिले का शौचालय निर्माण का निर्धारित लक्ष्य पूर्ण होने पर सभी 447 ग्राम पंचायतें ओ.डी.एफ. घोषित की गई। (ग) जी हाँ, बेस लाईन सर्वे 2012 के अनुसार शत्-प्रतिशत हितग्राहियों के लिये शौचालय बना दिये गये है। (घ) जी नहीं, भुगतान से पूर्व ऑनलाईन सत्यापन ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम रोजगार सहायक/पी.सी.ओ./उपयंत्री के द्वारा किया गया है। प्रश्नांश (घ) में उल्लेखित राजस्व अधिकारियों एवं पंचायत अधिकारियों द्वारा शौचालय निर्माण का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है।

शासन द्वारा स्वीकृत राशि

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

56. ( क्र. 1654 ) श्री मनोहर ऊंटवाल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि              (क) विभागान्तर्गत ग्राम पंचायत गंगापुर जनपद पंचायत आगर जिला आगर-मालवा में गत पाँच वर्षों में कुल कितनी राशि शासन द्वारा किन-किन मदों में दी गई? (ख) उक्त मदों में दी गई राशि से कौन-कौन से विकास कार्य किये? (ग) क्या उक्तावधि में उक्त पंचायत में विधायक निधि से कोई राशि दी है? यदि हाँ, तो विवरण दें।

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्वर पटेल ) : (क) प्रश्नांकित ग्राम पंचायत गंगापुर जनपद पंचायत आगर में न होकर जनपद पंचायत बड़ौद में है, जिसकी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार है।

थानों में दर्ज अपराध

[गृह]

57. ( क्र. 1665 ) श्री धर्मेन्द्र सिंह लोधी : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                (क) जनवरी 2018 से आज दिनांक तक जबेरा विधान सभा क्षेत्र में किन-किन थानों में हत्या, लूट, अपहरण, चैन स्नेचिंग आदि के कितने प्रकरण दर्ज किये गये हैं? पृथक-पृथक माहवार थानावार जानकारी उपलब्ध करायें। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित प्रकरणों में किन-किन प्रकरणों की विवेचना पूर्ण कर चालान प्रस्तुत किये गये हैं एवं कितने प्रकरण विचाराधीन हैं, कितने निराकृत हैं?                पृथक-पृथक माहवार थानावार जानकारी प्रदान करें। (ग) अवैध शराब की बिक्री जो गाँव-गाँव हो रही है, इस पर शासन प्रशासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई है एवं कब तक प्रतिबंध लग सकेगा? प्रतिबंध लगाने की क्या कार्ययोजना तैयार की गई है? 

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) अवैध शराब की बिक्री की शिकायत प्राप्त होनें पर समय-समय पर कार्यवाही की जा रही है। जवेरा विधान-सभा अंतर्गत अवैध शराब के कुल 718 प्रकरण 743 व्यक्तियों के विरूद्ध दर्ज किये गये है, जिसमें मात्रा 18780 लीटर अवैध शराब जब्त कर कार्यवाही की गई है। अवैध शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के प्रयास निरंतर जारी है।

दार्शनिक स्थलों को पर्यटन स्थल में शामिल करना

[पर्यटन]

58. ( क्र. 1668 ) श्री धर्मेन्द्र सिंह लोधी : क्या नर्मदा घाटी विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जबेरा विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत निदान कुण्ड, नजारा व्यू प्वाइंट, सदभावना शिखर, रतनकुण्ड, छोटा राउण्ड, जोगनकुण्ड, नोहटा शिवमंदिर, दौनी मंदिर, अलौनी प्राचीन दीवान, किशनगढ़, वेतन बजरिया, चुरयारी वन, सिंगौरगढ़ किला, कोड़ल शिव मंदिर आदि विभिन्न दार्शनिक स्थल हैं, इन स्थानों के लिए शासन द्वारा क्या कोई योजनाएं पर्यटन स्थल हेतु प्रस्तावित अथवा स्वीकृत हैं? अगर हैं, तो जानकारी उपलब्ध करायें। (