मध्यप्रदेश विधान सभा

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प्रश्नोत्तर-सूची
फरवरी-मार्च, 2023 सत्र

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बुधवार, दिनांक 15 मार्च, 2023

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भाग-1
तारांकित प्रश्नोत्तर

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चिकित्सकों के रिक्त पदों की पूर्ति

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

1. ( *क्र. 1345 ) श्री लक्ष्मण सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्न दिनांक तक विधानसभा क्षेत्र में स्थित शासकीय चिकित्सालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों/गैर चिकित्सकों के कितने-कितने पद रिक्त हैं?                           (ख) उपरोक्त रिक्त पदों की सूची के साथ किस-किस दिनांक से रिक्त हैं, इसका विवरण उपलब्ध कराएं? (ग) इन रिक्त पदों को किस दिनांक तक भरा जाएगा?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) विभाग रिक्त पदों की पूर्ति हेतु निरंतर प्रयासरत है। विशेषज्ञों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु चयन की कार्यवाही संपादित की जा रही है एवं विशेषज्ञों के कुल स्वीकृत पदों में से 25 प्रतिशत पदों पर सीधी भर्ती द्वारा पदपूर्ति की कार्यवाही संपादित की जा रही है। चिकित्सा अधिकारियों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु 1456 पदों का विज्ञापन मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जारी किया जा चुका है, तृतीय श्रेणी/नर्सिंग एवं पैरामेडिकल पदों पर कर्मचारी चयन मण्डल के माध्यम से चयन की कार्यवाही निरंतर की जा रही है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से भी चिकित्सक/पैरामेडिकल/नर्सिंग संवर्ग की पदपूर्ति की कार्यवाही निरंतर जारी है। पदपूर्ति एक निरंतर प्रक्रिया है, पदपूर्ति हेतु निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है।

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं की मांग

[महिला एवं बाल विकास]

2. ( *क्र. 2416 ) चौधरी सुजीत मेर सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि             (क) दिनांक 01.04.2020 से 31.01.2023 तक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तथा सहायिकाओं की मांगों पर शासन ने क्या-क्या कार्यवाही की है? (ख) इस संबंध में जारी समस्त आदेशों की प्रमाणित प्रतियां देवें। (ग) कब तक इनकी मांगों का निराकरण कर दिया जाएगा?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) प्रश्नांश अवधि में आंगनवाड़ी कर्मियों के यूनिफार्म के रंग में मांग अनुरूप परिवर्तन किया गया है। (ख) प्रश्नांश 'क' के परिप्रेक्ष्य में आंगनवाड़ी कर्मियों के यूनिफार्म में परिवर्तन करने संबंधी आदेश जारी किया गया है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तथा सहायिका की सेवा भारत सरकार के नियम अनुसार देने के कारण प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - "एक"

खाद्य पदार्थों की जांच

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

3. ( *क्र. 2326 ) श्री सूबेदार सिंह सिकरवार रजौधा : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुरैना जिला में 2020 से प्रश्न दिनांक तक निरीक्षक द्वारा किस-किस दिनांक को कहां-कहां खाद्य सामग्री के सेम्पल लिये गये और किस-किस दिनांक को लिये गये सेम्पल प्रयोगशाला में भेजे गये? सेम्पलों की मानक/अमानक परिणामों से अवगत करावें। (ख) प्रश्न दिनांक तक विभाग में कौन-कौन खाद्य निरीक्षक/अधिकारी कितनी समयावधि से पदस्थ हैं और कितने ऐसे कर्मचारी हैं, जिनके स्थानांतरण होने के बावजूद भी स्थानांतरण निरस्त कर वहीं पर पदस्थ कर दिये गये हैं? स्थानांतरण करने के एवं निरस्तीकरण करने के क्या कारण रहे?                                 (ग) क्या लिये गये सेंपलों में से 90 प्रतिशत मानक पाये जाते हैं, ऐसे व्यापारियों के प्रतिष्ठानों से सेंपल लेते समय निरीक्षकों द्वारा अभद्रता, मानहानि एवं लोकल मीडिया व प्रिन्ट मीडिया में समाचार देकर मानहानि की जाती है? यदि हाँ, तो ऐसा क्यों? यदि नहीं, तो सेपल लिये जाना एक सामान्य प्रक्रिया है, बड़े स्तर पर इनका प्रचार क्यों किया जाता है, इस संबंध में विभाग अपने अधिकारियों को दिशा-निर्देश देगा?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) उत्तरांश ''क'' के आलोक में खाद्य निरीक्षक/अधिकारी की पदस्थी से संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) उत्तरांश ''क'' के आलोक में जी नहीं। जी नहीं। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

पुरानी पेंशन योजना की बहाली

[वित्त]

4. ( *क्र. 1330 ) श्री सज्जन सिंह वर्मा : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या दिनांक 01 अप्रैल, 2004 के बाद प्रदेश में नियुक्त कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना बंद कर दी गई है? (ख) यदि हाँ, तो क्या राज्य के कर्मचारियों एवं उनके संगठन द्वारा लंबे समय से पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग की जा रही है, को दृष्टिगत रखते हुए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की दिशा में राज्य सरकार कोई निर्णय लेगी? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हाँ, तो कब तक?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जी नहीं। प्रदेश में दिनांक 01 जनवरी, 2005 अथवा उपरांत नियुक्त कार्मिकों हेतु नवीन पेंशन योजना लागू की गयी है। उक्त दिनांक से पूर्व नियुक्त कार्मिक पुरानी पेंशन योजना (पेंशन नियम 1976) के अंतर्गत है। (ख) पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के संबंध में कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है। राज्य शासन आवश्यक सभी तथ्यों का उचित विश्लेषण करते हुए, निर्णय लेता है। शेष का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

स्वास्थ्य संस्थाओं का संचालन

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

5. ( *क्र. 2255 ) श्री संजय यादव : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा प्रश्न क्रमांक 694, दिनांक 26.07.2022 के उत्तरांश (ख) में विभाग ने बताया है कि वर्ष 2021 में स्वीकृत 263 स्वास्थ्य संस्थाओं में मानव संसाधन स्वीकृत करने हेतु प्रस्ताव सक्षम अनुमोदन उपरांत मंत्री परिषद में ले जाया जा रहा है? शासन को भेजे गए प्रस्ताव की प्रति देवें। (ख) प्रश्नांश (क) का उत्तर यदि हाँ, है तो अधिकारियों की उदासीनता के चलते 6 माह व्यतीत होने के बाद भी उक्त संस्थाओं में मानव संसाधन उपलब्ध क्यों नहीं हो पाये हैं? उत्तर दिनांक से प्रश्न दिनांक तक की गई समस्त कार्यवाही से अवगत कराते हुए किये गये पत्राचारों/नस्ती की प्रति उपलब्ध करावें। उक्त संस्थाओं में मानव संसाधन कब तक उपलब्ध कराये जावेंगे? (ग) स्वीकृत 263 स्वास्थ्य संस्थाओं में से जिन संस्थाओं में पूर्व से भवन निर्मित हैं, उनकी सूची देवें। उक्त भवनों में स्वास्थ्य संस्थाओं का संचालन कब से कराया जावेगा? (घ) प्रश्नांश (क) में वर्णित 263 संस्थाओं में जिला जबलपुर के बरगी स्वास्थ्य केन्द्र का भी उन्नयन हुआ है? क्या बरगी में अस्पताल संचालन हेतु उपर्युक्त नवीन भवन पूर्व से निर्मित है? यदि हाँ, तो बरगी में 30 बिस्तर अस्पताल का संचालन कब तक प्रारंभ होगा?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ। 263 स्वास्थ्य संस्थाओं में मानव संसाधन की स्वीकृति के विभागीय प्रस्ताव की मूल नस्ती वित्त विभाग को अभिमत हेतु प्रेषित होने के कारण प्रस्ताव की प्रति अनुपलब्ध है। (ख) उत्तरांश (क) के अनुक्रम में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। निश्चित समय अवधि बताया जाना संभव नहीं है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। निश्चित समय अवधि बताया जाना संभव नहीं है।            (घ) जी हाँ। जी हाँ। निश्चित समय अवधि बताया जाना संभव नहीं है।

एनेस्थेसिया एवं रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर की पदस्थापना

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

6. ( *क्र. 1373 ) श्री बापूसिंह तंवर : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राजगढ़ जिला चिकित्सालय में एनेस्थेसिया तथा रेडियोलॉजिस्ट (सोनोग्राफी) डॉक्टर का पद स्वीकृत है? यदि हाँ, तो उपरोक्त दोनों पदों पर डॉक्टरों की पदस्थापना है अथवा पद रिक्त हैं? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार प्रश्न दिनांक तक राजगढ़ जिला चिकित्सालय में एनेस्थेसिया तथा रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर के पद पर पदस्थापना नहीं है, तो क्या शासन दोनों पदों पर पदस्थापना कर देगा? यदि हाँ, तो कब तक? नहीं तो क्यों नहीं?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत संविदा पर एक निश्चेतना विशेषज्ञ की पदस्थापना आदेश दिनांक 31.01.2023 के द्वारा की गई है एवं उक्त विशेषज्ञ जिला चिकित्सालय राजगढ़ में सेवायें प्रदान कर रहे हैं। रेडियोलॉजिस्ट का पद रिक्त है। (ख) वर्तमान में संविदा एन.एच.एम. संविदा निश्चेतना जिला चिकित्सालय राजगढ़ में निश्चेतना विशेषज्ञ सेवायें प्रदान कर रहे हैं। रेडियोलॉजिस्ट के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु सीधी भर्ती के लिए मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग को रेडियोलॉजिस्ट के 24 पदों की मांग के विरूद्ध मात्र 06 चयनित अभ्यर्थी ही प्राप्त हुए हैं। चिकित्सकों से विकल्प प्राप्त कर मेरिट अनुसार पदस्थापना की कार्यवाही माननीय उच्च न्यायालय निर्णय के अध्ययधीन प्रचलन में है। पदपूर्ति हेतु निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है।

विकास कार्यों की स्वीकृति

[सामान्य प्रशासन]

7. ( *क्र. 996 ) श्री रामचन्द्र दांगी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत तीन वर्षों में प्रश्न दिनांक तक विधानसभा क्षेत्र ब्यावरा जिले राजगढ़ में प्रश्नकर्ता द्वारा मुख्यमंत्री जी को किन-किन विकास कार्यों हेतु पत्र भेजे गये? (ख) उपरोक्त में से किन-किन विकास कार्यों के लिए शासन को प्रस्ताव भेजे गये? (ग) इनमें से किन-किन विकास कार्यों के लिए शासन से स्वीकृति मिली है? (घ) जिन विकास कार्यों के लिए स्वीकृति नहीं मिली है? उनका विवरण तथा अस्वीकृति का कारण बताएं।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) से (घ) उत्तरांश (क) में उल्लेखित संलग्न परिशिष्ट में अंकित विभागों को मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा प्रश्नकर्ता माननीय सदस्य से प्राप्त पत्र प्रेषित किए गए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने भी पत्र क्रमांक एफ 6-13/2023/1/4, दिनांक 24.02.2023 के माध्यम से इन विभागों को लिखा है कि उनके विभाग से संबंधित पत्रों पर उत्तरांश (ख), (ग) एवं (घ) में उल्लेखित तथ्यानुसार कृत कार्यवाही से प्रश्नकर्ता माननीय सदस्य को अवगत कराया जावें।

परिशिष्ट - "दो"

अनुकम्पा नियुक्ति के लम्बित प्रकरण

[सामान्य प्रशासन]

8. ( *क्र. 1738 ) श्रीमती राजश्री रूद्र प्रताप सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विदिशा जिले के विभिन्न शासकीय विभागों में अनुकम्पा नियुक्ति के अनेक प्रकरण अनिर्णित हैं? किस-किस विभाग में कितने-कितने प्रकरण अनिर्णित है? (ख) क्या उक्त प्रकरणों पर शीघ्र ही निर्णय लेकर अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की जावेगी?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) कलेक्टर विदिशा से प्राप्त जानकारी के अनुसार वन विभाग में 01, सहकारिता विभाग में 01, शिक्षा विभाग में 54 तथा स्वास्थ्य विभाग में 02 प्रकरण अनिर्णित हैं। (ख) जी हाँ। अनुकंपा नियुक्ति के निर्देशानुसार संबंधित संवर्ग में पद रिक्त होने पर नियुक्ति की कार्यवाही की जाती है।

नल-जल योजनाओं की प्रशासकीय स्वीकृति

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

9. ( *क्र. 2029 ) श्री दिनेश राय मुनमुन : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिवनी जिले में राजस्व ग्राम एवं वन ग्राम कौन-कौन से हैं? उनके नाम बताएं एवं यह भी बताएं कि वर्ष 2020 से प्रश्न दिनांक तक सिवनी विधानसभा क्षेत्र में नल-जल योजनाओं की डी.पी.आर., कहां-कहां के ग्रामों की कितनी-कितनी लागत की बनायी गयी थी? कहां-कहां की टी.एस. प्राप्त हो गई है और कहां-कहां की शेष है? कौन-कौन से कन्सलटेंट द्वारा किस दर पर योजनाएं बनाई जा रही हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के आधार पर बताएं कि प्रश्न दिनांक तक कितनी-कितनी राशि व्यय करके किस-किस ग्राम की नल-जल योजना का सौ फीसदी कार्य कितनी राशि व्यय कर पूर्ण हो चुका है? किस दर पर किस ठेकेदार द्वारा करवाया गया है? (ग) प्रश्नांश 'क' एवं 'ख' के आधार पर बताएं कि प्रश्नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र में प्रश्न दिनांक तक कितनी योजनाओं की तकनीकी स्वीकृति एवं प्रशासकीय स्वीकृति की प्रत्याशा में फाईलें कहां-कहां पर लंबित हैं और कब तक लंबित फाईलों की स्वीकृति हो जायेगी? (घ) प्रश्नांश 'क', 'ख' एवं 'ग' के आधार पर निर्धारित समय-सीमा सहित बताएं कि प्रश्नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र की लगभग 100 ग्रामों की नल-जल योजनाओं की डी.पी.आर. बन चुकी है, उनकी तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति कब तक विभाग द्वारा कितनी-कितनी राशि की जारी कर दी जावेगी?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) :  (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 एवं 2 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 3 अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2 एवं 3 अनुसार है।

सिविल हॉस्पिटल सबलगढ़

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

10. ( *क्र. 1504 ) श्री बैजनाथ कुशवाह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सिविल हॉस्पिटल सबलगढ़ को वर्ष 2021-22 में सिविल हॉस्पिटल का दर्जा देकर 100 बेड वाला हॉस्पिटल भवन बनाये जाने हेतु बजट स्वीकृत किया गया? यदि हाँ, तो सम्पूर्ण जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में वर्तमान में उक्त हॉस्पिटल को 50 बेड वाला ही बनाया गया है, जबकि सबलगढ़ से छोटी-छोटी जगहों पर 100 बेड वाला हॉस्पिटल स्वीकृत किया गया है, ऐसा क्यों? कारण सहित जानकारी उपलब्ध करायें। 100 बेड वाला हॉस्पिटल कब तक स्वीकृत किया जावेगा? (ग) सबलगढ़ विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत संचालित शासकीय चिकित्सालयों में कितने पद स्वीकृत हैं तथा कितनों पर चिकित्सक कार्यरत हैं तथा कितने पद रिक्त हैं? उक्त पद कब से रिक्त हैं तथा उन पदों को क्यों नहीं भरा गया? कारण सहित जानकारी देवें। (घ) प्रश्नांश (ग) के संदर्भ में विगत कई वर्षों से रिक्त पदों की पूर्ति कब तक की जावेगी?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) आंतरिक एवं बाह्य रोगियों की संख्या एवं जनसंख्या के आधार पर उन्नयन किया जाता है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (घ) चिकित्सा अधिकारियों एवं विशेषज्ञों के पदों पर लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती की कार्यवाही निरन्तर जारी है। इसके अतिरिक्त नर्सिंग संवर्ग एवं पैरामेडिकल संवर्ग के रिक्त पदों की पूर्ति कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से किये जाने की कार्यवाही निरंतर जारी रहती है। निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "तीन"

ओंकारेश्वर परियोजना चतुर्थ चरण

[नर्मदा घाटी विकास]

11. ( *क्र. 637 ) डॉ. विजयलक्ष्मी साधौ : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ओंकारेश्वर परियोजना चतुर्थ चरण का कार्य कब प्रारंभ हुआ था? इसकी लागत क्या थी एवं कार्य पूर्ण की दिनांक क्या थी तथा आज दिनांक तक कितने प्रतिशत कार्य हुआ है एवं कितना कार्य शेष बचा है? यदि कार्य पूर्ण नहीं हुआ है तो क्या कारण है? (ख) इस परियोजना में महेश्वर विधानसभा का कितना कमांड एरिया है? आज दिनांक तक कितने रकबे में पानी दिया जा रहा है एवं कितना रकबा शेष है? (ग) क्या परियोजना का पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जा चुका है? यदि हाँ, तो कब? किस दिनांक को? (घ) क्या परियोजना की नहरों की मरम्मत की गई है? यदि हाँ, तो कहां-कहां की गयी और कितनी धनराशि व्यय की गई है? क्या परियोजना से ओ.एम.एस./आउटलेट से किसानों को सिंचाई हेतु पानी मिल रहा है अथवा नहीं? नहीं तो क्या कारण है?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) जी हाँ। नहरों की मरम्मत का कार्य जल उपभोक्ता संथाओं द्वारा किया गया है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। परियोजना के ओ.एम.एस./आउटलेट से किसानों को सिंचाई हेतु पानी दिया जा रहा है।

परिशिष्ट - "चार"

कोतमा सिविल हॉस्पिटल निर्माण हेतु स्वीकृत राशि

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

12. ( *क्र. 2418 ) श्री सुनील सराफ : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 01.01.2019 से 31.01.2023 तक कोतमा सिविल हॉस्पिटल के लिये D.M.F. से कितनी राशि कब-कब स्वीकृत की गई? (ख) इस राशि से हुये समस्त निर्माण कार्यों की जानकारी देवें। स्वीकृति दिनांक, कार्य नाम, निर्माणकर्ता फर्म/एजेंसी का नाम, भुगतान राशि, लंबित राशि, टी.डी.एस. कटौत्रा सहित देवें। कार्य पूर्ण/अपूर्ण स्थिति भी देवें। (ग) क्या कारण है कि प्रश्नांश (क) अनुसार मद की कुछ राशि सरेंडर कर दी गई है? कितनी राशि सरेंडर की गई? पूरी जानकारी देवें। (घ) प्रश्नांश (ग) अनुसार ऐसा करने वाले अधिकारियों पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) कोतमा में सिविल अस्पताल नहीं है, अपितु सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र है। दिनांक 01.01.2019 से 31.01.2023 तक कोतमा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए D.M.F से राशि रूपये 47.35 लाख की स्वीकृति दिनांक 23.06.2020 को प्राप्त हुई थी। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी नहीं, कोई राशि सरेंडर नहीं की गई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) उत्तरांश 'ग' अनुसार प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "पांच"

स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध न कराई जाना

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

13. ( *क्र. 2216 ) श्री संजय सत्येन्द्र पाठक : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला चिकित्सालय कटनी में मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं में से कौन-कौन सी सुविधाएं मरीजों को चिकित्सकों द्वारा बाह्य एवं अंतः रोगियों को उपलब्ध करायी गयी? यदि हाँ, तो वर्ष 2019-20 से प्रश्न दिनांक तक की जानकारी देवें? (ख) यदि प्रश्नांश (क) हाँ तो उक्त अवधि में कितने ऑपरेशन किये गये? मरीजवार, वर्षवार, विकासखण्डवार जानकारी देवें। जिले में सामान्य ऑपरेशन किसके आदेश से कब से बंद किये गये हैं? कितने मरीजों को किस-किस ऑपरेशन हेतु जिले के बाहर रेफर किया? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में क्या यह सही है कि ऑपरेशन से संबंधित चिकित्सक जिला चिकित्सालय में ऑपरेशन न करके उन्हें भ्रमित कर अपने निजी औषधालयों में ऑपरेशन करते हैं? यदि हाँ, तो निजी चिकित्सालयों में ऑपरेशन हेतु अनुमति आदेशों की प्रतियां देवें।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जिला चिकित्सालय कटनी में चिकित्सकों द्वारा ब्राह्य एवं अंतः रोगियों को प्रयोगशाला जांच, एक्स-रे जांच, सिजेरियन ऑपरेशन, मेजर ऑपरेशन, माइनर ऑपरेशन, डायलिसिस सुविधा एवं सी.टी. स्कैन जांच सुविधा उपलब्ध कराई गई। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। जिले में सामान्य ऑपरेशन बंद नहीं किये गये हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

विधायक निधि के लंबित कार्य

[योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी]

14. ( *क्र. 2170 ) श्री बाला बच्चन : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बड़वानी जिले की जनपद पंचायत राजपुर एवं जनपद पंचायत ठीकरी में विधायक निधि के कितने कार्य किन पंचायतों में प्रश्न दिनांक की स्थिति में लंबित हैं? कार्य नाम, स्वीकृत दिनांक, विधायक निधि से स्वीकृत राशि एवं पंचायतों को प्रश्न दिनांक तक प्रदाय राशि सहित जनपदवार पृथक-पृथक बतावें। (ख) उपरोक्तानुसार कार्य अपूर्ण स्थिति में कितने प्रतिशत है? (ग) यह कार्य कब तक पूर्ण होंगे? प्रत्येक कार्य के संदर्भ में समय-सीमा देवें। (घ) कार्य लंबित रहने के उत्तरदायी अधिकारियों के नाम पदनाम देकर बतावें कि इसके लिए उन पर कब तक कार्यवाही होगी?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के कालम 8 अनुसार है। (ग) प्रत्येक कार्य की लागत एवं परिस्थितियॉ अलग-अलग होने से निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (घ) उत्तरांश ''ग'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

अनुकम्पा नियुक्ति

[सामान्य प्रशासन]

15. ( *क्र. 2270 ) श्री हर्ष यादव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सामान्य प्रशासन विभाग म.प्र. भोपाल के दिशा-निर्देशों के तहत मृत शासकीय सेवक के आश्रित परिजनों को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान करने हेतु न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता एवं विभागीय किस-किस पद पर प्रदान करना प्रावधानित है? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार सागर जिले में वर्ष 2008 से प्रश्न दिनांक तक कितने शासकीय सेवकों के परिजनों को अनुकम्पा नियुक्ति दी गई है? श्रेणीवार, विभागवार, नामवार सूची देवें। (ग) क्या प्रश्नांश (क) अनुसार अनुकम्पा नियुक्ति लिपिकीय श्रेणी 3 एवं श्रेणी 4 के पदों पर किया जाना प्रावधानित है? इसके विपरीत उक्त अवधि में शैक्षणिक तकनीकी योग्यता एवं पात्रता न रखते हुए भी ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की गई है? नामवार, पदस्थ संस्थावार विस्तृत विवरण देवें। (घ) प्रश्नांश (ग) अनुसार नियम विरुद्ध, तकनीकी योग्यता एवं पात्रता नहीं रखने वाले ऐसे ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारियों को पद से पृथक कर पात्रतानुसार अनुकम्पा नियुक्ति दी जावेगी? नियम विरुद्ध अनुकम्पा नियुक्ति करने वाले दोषी अधिकारियों के विरुद्ध विभाग कोई कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो समय-सीमा बतावें।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) सीधी भर्ती की भांति अनुकंपा नियुक्ति के लिये भी न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता प्रावधानित है। (ख) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

जल जीवन मिशन

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

16. ( *क्र. 2458 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विदिशा जिले में जल जीवन मिशन से कितनी नल-जल योजनायें स्वीकृत हुईं? लागत सहित विकासखण्डवार जानकारी देवें। इनमें से कितनी नल-जल योजनायें पूर्ण हुईं, कितनी अपूर्ण तथा कितनी अप्रारंभ हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में नल-जल योजनाओं के कार्य हेतु कितनी राशि विदिशा जिले को आवंटित की गई है एवं कितनी राशि का भुगतान ठेकेदारों को किया गया है? जल जीवन मिशन के कार्यों की मॉनिटरिंग हेतु कौन-कौन से मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं? आदेश, निर्देशों की छायाप्रति उपलब्ध करावें एवं किन-किन कार्य एजेन्सी द्वारा गुणवत्ता का निरीक्षण करवाया जा रहा है? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में विकासखण्ड सिरोंज-लटेरी में जल जीवन मिशन से कौन-कौन सी योजनायें स्वीकृत हैं? योजना का नाम, लागत, स्वीकृति दिनांक, कार्य आदेश दिनांक, कार्य पूर्णता दिनांक सहित जानकारी उपलब्ध करावें एवं कितना-कितना भुगतान किस-किस कार्य एजेन्सी को किया गया? योजनावार जानकारी देवें। (घ) प्रश्नांश (ग) के संदर्भ में जल जीवन मिशन से स्वीकृत योजनाओं का निरीक्षण कौन-कौन से अधिकारी द्वारा कब-कब किया गया? योजनावार जानकारी देवें। निरीक्षण के दौरान क्या-क्या कमियां पाईं गईं? क्या विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की जांच समिति बनाकर उपरोक्त योजनाओं की गुणवत्ता की जांच कराई जावेगी?                 (ड.) ग्राम सिरसवास, गोपालपुर, संतोषपुर (नूरपुर), कालादेव के कार्य कब से प्रारंभ कर दिये जायेंगे?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (ड.) जानकारी संकलित की जा रही है।

बौद्ध स्तूप देउर कोठार का संरक्षण एवं संवर्धन

[संस्कृति]

17. ( *क्र. 2128 ) श्री श्याम लाल द्विवेदी : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) रीवा जिले अंतर्गत त्योंथर मैं बौद्ध स्तूप देउर कोठार में विकास की दृष्टि से विभाग की कोई कार्य योजना विचाराधीन है? यदि हाँ, तो पुरातात्विक दृष्टि से रीवा जिला में एकमात्र पुरातात्विक स्थल देउर कोठार के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए अब तक विभाग द्वारा कब-कब कितना बजट आवंटित किया गया तथा यदि बजट आवंटित किया गया है तो उक्त बजट की उपयोगिता के क्षेत्र में विभागीय परीक्षण की स्थिति स्पष्ट की जाए। (ख) यदि प्रश्नांश "क" का उत्तर सकारात्मक है तो बौद्ध स्तूप देउर कोठार में पर्यटन को बढ़ावा की दृष्टि से समुचित व्यवस्था क्या है? यदि नहीं, तो वर्तमान बजट में जनहित में उक्त क्षेत्र में क्या उद् घोषणा होगी। (ग) यदि प्रश्नांश "ख" का प्रत्युत्तर सकारात्मक होने की दशा में यह स्पष्ट करें कि बौद्ध स्तूप देउर कोठार के संरक्षण एवं संवर्धन की दिशा में विभागीय प्रगति एवं प्राथमिकताएं क्या होंगी?

पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) जी नहीं। शेष प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (ख) एवं (ग) उत्तरांश 'क' के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

योजनाओं का सही ढंग से क्रियान्वयन न करने वालों पर कार्यवाही

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

18. ( *क्र. 2439 ) श्री शरद जुगलाल कोल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शहडोल जिला में विभाग द्वारा कौन सी योजनायें वर्तमान में संचालित की जा रही हैं, का विवरण देते हुये बतायें कि इनके क्रियान्वयन बावत कितनी राशि किस योजना हेतु शासन द्वारा प्रदान की गई, का विवरण दिनांक 01.4.2019 से प्रश्न दिनांक तक का देवें? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन पर कितनी राशि किन योजनाओं में किन माध्यमों से किन कार्यों में व्यय की गई? (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार संचालित योजनाओं में प्रश्नांश (ख) अनुसार व्यय राशि अनुसार कार्यों की भौतिक स्थिति क्या है? किन कार्यों में कितनी-कितनी राशि व्यय की गई, कार्यों की भौतिक स्थिति व गुणवत्ता का सत्यापन किन जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा किया गया, का विवरण पदवार देवें। (घ) प्रश्नांश (क) अनुसार पेयजल योजनाएं कितने ग्रामों में संचालित थी वर्तमान में कितनी बंद हैं, कितनी चालू हैं, का विवरण योजनावार देवें। इनमें से जो बंद हैं तो कब से और क्यों? इनके सुधार में कितनी राशि व्यय हुई, का विवरण दिनाक 1.4.2020 से प्रश्न दिनांक तक का देवें। (ड.) प्रश्नांश (क) अनुसार संचालित योजनाओं हेतु प्राप्त राशियों का प्रश्नांश (ख) अनुसार अनियमित ढंग से फर्जी बिल व्हाउचर तैयार कर व्यय किया गया? प्रश्नांश (ग) एवं (घ) अनुसार योजनाओं का लाभ लोगों को नहीं दिया जा रहा, कार्य अधूरे हैं, पेयजल आपूर्ति बाधित हैं, इन सबके लिये जिम्मेदारों पर क्या कार्यवाही करेगें? अगर नहीं तो क्यों?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) :  (क) से (ड.) जानकारी संकलित की जा रही है।

प्राप्त आवंटन एवं व्यय

[महिला एवं बाल विकास]

19. ( *क्र. 964 ) श्री लाखन सिंह यादव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भितरवार विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2020-21 से प्रश्न दिनांक तक शासन से विभाग को किस-किस मद में किस-किस कार्य हेतु क्या-क्या आंवटन प्राप्त हुआ? शासन से प्राप्त आवंटनों की वर्षवार, माहवार जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार उक्त आवंटन से क्या-क्या व्यय किस-किस कार्य में किस-किस स्थान पर, किस-किस आंगनवाड़ी केन्द्र पर किया गया तथा उक्त आवंटन से क्या-क्या सामग्री क्रय की गई तथा क्रय की गई सामग्री का वितरण किस-किस आंगनवाड़ी केन्द्र अथवा अन्य स्थानों पर किया गया? व्यय की गई समस्त राशियों का भुगतान, क्रय की गई सामग्रियों के नाम एवं संख्या तथा कार्यों के नाम तथा स्थान एवं भुगतान करने वाले अधिकारी का नाम, पद की जानकारी दें। उक्त जानकारी ब्लॉकवार एवं वर्षवार दें। (ग) प्रश्नांश (ख) में जो राशि का व्यय जिस सामग्री के क्रय के लिये किया गया है, की जानकारी में यह भी टीप अंकित करें कि जिस कार्य हेतु उक्त आवंटन में से व्यय किया गया है, उस कार्य को उस मद में प्राप्त आवंटन से किया जा सकता था? उक्त मदों से व्यय किये जाने के शासन के नियम-निर्देश की छाया प्रति संलग्न करें।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जिले को विधानसभा क्षेत्रवार आवंटन प्राप्त नहीं होता है। जिलेवार प्राप्त आवंटन की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ-1'', ''अ-2'' एवं ''अ-3'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब-1'', ''ब-2'' एवं ''ब-3'' अनुसार है। (ग) ग्वालियर जिले में जिस मद में आवंटन प्राप्त हुआ है, उसी मद में राशि का व्यय किया जा सकता था तथा उसी मद में राशि का व्यय किया गया है। उक्त मदों से राशि व्यय के नियम-निर्देश की छायाप्रतियां पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है।

फोटो थेरेपी यंत्र यूनिट का संचालन

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

20. ( *क्र. 2341 ) श्री ठाकुरदास नागवंशी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला नर्मदापुरम के अन्तर्गत आने वाले ऐसे भी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं, जिनमें फोटो थेरेपी यंत्र यूनिट (वार्मर) उपलब्ध हैं, परन्तु यूनिट से संबंधित प्रशिक्षित डॉक्टर/स्टाफ नहीं हैं, ऐसे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कौन-कौन से हैं? (ख) प्रश्नांश (क) का उत्तर यदि हाँ, में है तो जिन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में फोटो थेरेपी यंत्र यूनिट (वार्मर) उपलब्ध हैं, के संचालन हेतु प्रशिक्षित डॉक्टर/स्टॉफ की पूर्ति कब तक कर दी जावेगी? नहीं तो क्यों?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी नहीं, जिला नर्मदापुरम अंतर्गत आने वाले ऐसे समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जिनमें फोटो थेरेपी यूनिट यंत्र (वार्मर) उपलब्ध हैं, उन सभी में यूनिट से संबंधित डाक्टर/स्टाफ प्रशिक्षित है। (ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

अपात्र कर्मचारियों को परीक्षा में सम्मिलित किया जाना

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

21. ( *क्र. 1117 ) श्री अर्जुन सिंह काकोडि़या : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा तारांकित प्रश्न क्र. 794, दिनांक 18.03.2020 के संदर्भ में उत्तर दिया गया था कि ''भोज इग्नू'' से प्रशिक्षण प्राप्त आवेदक अपात्र होंगे? किन्तु भोज मुक्त विश्वविद्यालय से पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. नर्सिंग पाठ्यक्रम उत्तीर्ण आवेदक सम्मिलित हो गये थे? उक्त आवेदकों को सम्मिलित करने के लिए कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार थे? उन पर क्या कार्यवाही की गई, नहीं तो क्यों? उक्त प्रकरण में आज दिनांक तक की गई जांच कार्यवाही/नोटशीट पत्र की छायाप्रति उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित प्रश्न के उत्तर से स्पष्ट हो गया था कि इस भर्ती परीक्षा को आयोजित कराने में संलग्न कर्मचारी द्वारा अधिकारियों/एम.पी. ऑनलाईन से सांठ-गांठ कर स्वयं को तथा अन्य को अपात्र होने के बाद भी परीक्षा में सम्मिलित कराया गया था, फिर भी संबंधित कर्मचारी के विरूद्ध आज दिनांक तक कार्यवाही नहीं कर उसे संरक्षण प्रदान किया जा रहा है, क्यों? तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री की नोटशीट पत्र क्र. 338, दिनांक 11.02.2020 द्वारा भी संबंधित कर्मचारी को निलंबित करने हेतु आदेशित किया गया था, उक्त पर की गई कार्यवाही की जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) अपर संचालक नर्सिंग के पत्र क्र. 175, दिनांक 10.02.2022 द्वारा स्टाफ नर्स की वरीयता सूची जारी की गई है, जिसमें नियम विरूद्ध भोज, इग्नू से बी.एस.सी. नर्सिंग उत्तीर्ण स्टाफ नर्स को सम्मिलित किया गया है, क्यों? क्या उक्त सूची में नियम विरूद्ध कुछ स्टाफ नर्स की ऐसी योग्यता को सम्मिलित किया गया है, जो उनके द्वारा संचालनालय से बिना अनुमति के प्राप्त की गई है? ऐसी योग्यता सम्मिलित करने के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या पुनः वरिष्ठता सूची का सुधार कर प्रकाशन किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हाँ, तो कब तक? (घ) संचालनालय में उप संचालक, संयुक्त संचालक, अपर संचालक नर्सिंग का पद स्वीकृत होने के बाद भी वरिष्ठ नर्सिंग केडर के कर्मचारी की पदस्थापना न कर चिकित्सा अधिकारी को प्रभार देकर कार्य लिया जा रहा है? यदि हाँ, तो चिकित्सा अधिकारी का प्रभार हटाकर नर्सिंग केडर के कर्मचारी को प्रभार दिया जायेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ। जी हाँ, परीक्षा परिणाम जारी होने तक की कार्यवाही एम.पी. ऑनलाईन द्वारा सम्पन्न करायी गयी थी। प्रकरण की जांच तीन सदस्यीय जांच दल द्वारा कराई गई। संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें स्तर पर गठित जांच कमेटी द्वारा किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं पाई गई, जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी नहीं। नियम पुस्तिका में उल्लेखित अर्हताओं की पूर्ति नहीं होने से अपात्र चार स्टाफ नर्स को चयन सूची से पृथक किया गया। नोट-शीट क्रमांक 338, दिनांक 11.02.2020 में माननीय मंत्री जी द्वारा निर्देशित प्रकरण में कुसुम कवडकर तथा रीता भारती के चयन की पात्रता की पूर्ण विवेचना व परीक्षण किया गया एवं एम.एस.सी. नर्सिंग की नियम पुस्तिका में उल्लेखित अहर्ताओं की पूर्ति न होने के कारण उक्त आवेदिकाओं को अपात्र किया गया। शेष उत्तर (क) अनुसार। (ग) जी हाँ। जी नहीं। वरीयता सूची में स्टाफ नर्स के नाम पूर्व से संधारित है। प्रश्न उपस्थित नहीं होता। संबंधित जानकारी सी.एम.एच.ओ. के परीक्षण उपरान्त प्राप्त होती है, योग्यता संशोधित करने संबंधी प्रस्ताव सी.एम.एच.ओ. से प्राप्त होते हैं, आपत्ति प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) संचालनालय में अपर संचालक नर्सिंग तथा उप संचालक (नर्सिंग) का पद स्वीकृत नहीं है। संयुक्त संचालक (नर्सिंग) का एक पद स्वीकृत है, जिसे पदोन्नति द्वारा भरा जाने का प्रावधान है। वर्तमान में पदोन्नति संबधी प्रकरण माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित होने से पदोन्नति बाधित है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "छ:"

प्रसूता मृत्युदर पर नियंत्रण

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

22. ( *क्र. 1901 ) श्री लखन घनघोरिया : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में प्रसूता मृत्युदर पर नियंत्रण रखने, गुणवत्तायुक्त मातृत्व और सुरक्षित प्रजनन, देखभाल सुनिश्चित करने हेतु राज्य एवं केन्द्र प्रवर्तित संचालित किन-किन योजनाओं में कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई तथा कितनी-कितनी राशि व्यय हुई? देश में प्रसूति के दौरान होने वाली मृत्यु को 33 प्रतिशत तक कम करने तथा इस दर को वर्ष 2019-20 तक 97 तक लाने में प्रदेश को कितनी सफलता मिली है? वर्ष 2019-20 से 2022-23 तक वर्षवार प्रति एक लाख जन्म पर कितनी-कितनी महिलाओं की मृत्यु हुई है? (ख) क्या सेन्ट्रल हेल्थ मैनेजमेंट इन्फॉरमेशन सिस्टम वर्ष 2021-22 की रिपोर्ट के मुताबिक म.प्र. की स्थिति चिंताजनक है? यहां पर वर्ष 2016 में प्रति एक लाख जन्म पर 173 महिलाओं की मृत्यु हुई थी। वर्ष 2020 की स्थिति में भी 173 महिलाओं की मृत्यु हुई है? यदि हाँ, तो मृत्यु दर में सुधार न होने का कारण क्या है? (ग) प्रदेश में प्रसव पूर्व, प्रसव के दौरान एवं प्रसव पश्चात कितनी-कितनी महिलाओं की मृत्यु हुई है? वर्षवार व जिलावार जानकारी दें। (घ) प्रश्नांकित किन-किन योजनाओं में जिला जबलपुर को कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई तथा कितनी-कितनी राशि व्यय हुई और कितनी-कितनी महिलाओं की मृत्यु हुई है? वर्षवार जानकारी दें।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) प्रदेश में प्रसूता मृत्युदर पर नियंत्रण रखने, गुणवत्तायुक्त मातृत्व और सुरक्षित प्रजनन, देखभाल सुनिश्चित करने हेतु राज्य एवं केन्द्र प्रवर्तित संचालित योजनाओं में आवंटित तथा व्यय राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। विगत दशक में प्रदेश की मातृ मृत्यु अनुपात में 35 प्रतिशत की कमी एस.आर.एस. के आंकड़ों के आधार पर प्रतिवेदित की गई है। एस.आर.एस. वर्ष 2018-20 अनुसार प्रदेश की मातृ मृत्यु अनुपात 173 प्रति लाख जीवित जन्म है। वर्ष 2007-09 में प्रदेश का मातृ मृत्यु अनुपात 269 प्रति लाख जीवित जन्म से घटकर वर्ष 2018-20 में 173 प्रति लाख जीवित जन्म हो गया है। शासन द्वारा आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत मातृ मृत्यु अनुपात को कम करने का लक्ष्य दिसम्बर 2024 तक 100 प्रति एक लाख जीवित जन्म एवं वर्ष 2030 तक 70 प्रति एक लाख जीवित जन्म निर्धारित किया गया है। वर्ष 2019-20 से 2022-23 तक वर्षवार प्रति एक लाख जन्म पर हुई महिलाओं की मृत्यु की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ख) सेन्ट्रल हेल्थ मैनेजमेंट इन्फॉरमेशन सिस्टम में मातृ मृत्यु के आंकड़ें प्रतिवेदित नहीं होते हैं। जी हाँ। उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा गठित टास्क फोर्स की अनुशंसाओं के आधार पर मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। (ग) प्रदेश में प्रसव पूर्व, प्रसव के दौरान एवं प्रसव पश्चात हुई महिलाओं की मृत्यु की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। (घ) प्रश्नांकित योजनाओं में जिला जबलपुर को आवंटित तथा व्यय की राशि एवं महिलाओं की मृत्यु की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''द'' अनुसार है।

आंगनवाड़ी एवं मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र

[महिला एवं बाल विकास]

23. ( *क्र. 2340 ) श्री तरबर सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बण्डा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विकासखण्ड बण्डा एवं शाहगढ़ में ऐसे कितने आंगनवाड़ी केन्द्र हैं, जो भवन विहीन हैं? विकासखण्डवार आंगनवाड़ी केन्द्रवार जानकारी सूची सहित प्रदान करें। (ख) प्रश्नांश 'क' अंतर्गत क्या भवन विहीन आंगनवाड़ी केन्द्रों के भवन पूर्व से स्वीकृत हैं? यदि हाँ, तो इनका निर्माण कब तक करवा दिया जायेगा? यदि नहीं, तो कब तक स्वीकृत कर निर्माण कर दिया जावेगा? (ग) बण्डा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विकासखण्ड बण्डा एवं शाहगढ़ में ऐसे कितने ग्राम हैं, जहां पर नियमानुसार जनसंख्या के आधार पर मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र खोले जा सकते हैं? विकासखण्डवार, ग्रामवार सूची सहित जानकारी प्रदान करें। (घ) प्रश्नांश 'ग' में दर्शित नियमानुसार वह ग्राम जहां मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र खोले जाना है, वहां मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र खोले जाने की प्रशासकीय स्वीकृति क्या इसी सत्र में प्रदान कर दी जावेगी?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) बण्डा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बण्डा एवं शाहगढ़ में कुल 128 आंगनवाड़ी केन्द्र भवन विहीन हैं। विकासखण्डवार आंगनवाड़ी केन्द्रवार जानकारी की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र  "क" अनुसार है। (ख) जी नहीं। बण्डा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बण्डा एवं शाहगढ़ परियोजना हेतु 08 भवन विहीन आंगनवाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण हेतु स्वीकृत किए जा चुके हैं, जिनका निर्माण कार्य प्रगति पर है। भवन निर्माण कब तक पूर्ण होंगे समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) बण्डा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बण्डा एवं शाहगढ़ में भारत सरकार के निर्धारित जनसंख्या मापदण्डों के आधार पर 20 ग्रामों में मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र खोले जा सकते हैं। विकासखण्डवार ग्रामवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ख" अनुसार है। (घ) जी, नहीं। मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र खोले जाने की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाती है।

खाद्य पदार्थों में मिलावट की जांच

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

24. ( *क्र. 279 ) श्री राकेश मावई : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2020 से प्रश्न दिनांक तक मुरैना विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत खाद्य पदार्थों में मिलावट की जांच के लिए किस-किस फर्म/दुकान से किस-किस उत्पाद के लिए कितने-कितने सैंपल कब-कब किसके द्वारा लिये गये? उत्पाद के नाम सहित सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध करायें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार लिये गये सैंपल में से किन-किन सैंपल की जांच कराई गई? उनमें से कितने सैंपल अमानक पाए गये तथा इसके लिए किन-किन फर्म/विक्रेताओं पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? संपूर्ण जानकारी देवें। (ग) खाद्य पदार्थों में मिलावट कर बिक्री करने पर सजा का क्या प्रावधान है?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 अंतर्गत खाद्य पदार्थों में मिलावट कर बिक्री करने पर अर्थदण्ड/कारावास की सजा का प्रावधान है।

सोनोग्राफी मशीन का उपयोग

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

25. ( *क्र. 2293 ) श्री राज्यवर्धन सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राजगढ़ जिले के महाराजा मेहताब सिविल अस्पताल नरसिंहगढ़ में 17 लाख रूपये की लागत से सोनोग्राफी मशीन शासन द्वारा प्रदान की गई है? यदि हाँ, तो क्या सोनोग्राफी मशीन स्थापित करने की दिनांक से प्रश्न दिनांक तक उसका उपयोग प्रारंभ नहीं किया गया है? यदि हाँ, तो क्यों तथा प्रश्न दिनांक तक उक्त सोनोग्राफी मशीन का उपयोग प्रारंभ करने हेतु विभाग द्वारा कब-कब, क्या-क्या कार्यवाही किस स्तर पर की गई है? (ख) क्या शासन अति आवश्यक रूप से उक्त सोनोग्राफी मशीन का उपयोग प्रारंभ करवाएगा? यदि हाँ, तो कब तक?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ। जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) सोनोग्राफी मशीन के संचालन हेतु प्रशिक्षित मानव संसाधन की आवश्यकता होती है। प्रशिक्षित चिकित्सकों की उपलब्धता अनुसार पदस्थापना संबंधी कार्यवाही की जाती है। निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है।

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भाग-2

नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रुप में परिवर्तित तारांकित प्रश्नोत्तर


घटिया निर्माण कार्यों का भौतिक सत्यापन

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

1. ( क्र. 386 ) श्री अजब सिंह कुशवाह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मुरैना जिले की सुमावली विधानसभा क्षेत्र में जल-जीवन मिशन अंतर्गत किए जा रहे घटिया निर्माण कार्यों की उच्च स्तरीय जांच एवं भौतिक सत्यापन कराकर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु प्रश्नकर्ता द्वारा प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग भोपाल को दिनांक 16.09.2022 को पत्र दिया गया? यदि हाँ, तो प्रश्न दिनांक तक पत्र पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार दिए गए पत्र में दर्शित बिन्दुओं एवं घटिया निर्माण कार्यों का भुगतान रोककर भौतिक सत्यापन करके कब तक उच्च स्तरीय जांच कराई जांच कराई जाएगी तथा दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी? यदि हाँ तो निश्चित समय-सीमा बतावें? यदि नहीं तो क्यों?                 (ग) जल-जीवन मिशन अंतर्गत जिला मुरैना, ग्वालियर एवं दतिया में दण्डौतिया कंस्ट्रक्शन कंपनी मुरैना प्रो. राजेश दण्डौतिया द्वारा किए गए या किए जा रहे सभी निर्माण कार्यों की मिट्टी परीक्षण, सरिया परीक्षण, क्यूबटेस्ट, सीपैट रिपोर्ट एवं अन्य सभी जांच रिपोर्ट की सत्यापित प्रतिलिपियां जिलेवार कार्यवार उपलब्ध करावें एवं सभी रिपोर्ट की सत्यता की जांच करायें?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। मुख्य अभियंता,लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, ग्वालियर परिक्षेत्र ग्वालियर के आदेश क्रमांक-369/स्था./दिनांक 09/12/2022 द्वारा जांच समिति का गठन किया गया तथा समिति द्वारा जांच की जा रही है। (ख) प्रश्नांश ''क'' अनुसार गठित जांच समिति के जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। (ग) मै. डण्डोतिया कंस्ट्रक्शन कंपनी मुरैना प्रो. राजेश डण्डोतिया द्वारा जल-जीवन मिशन अंतर्गत जिला दतिया में कोई कार्य नहीं कराया गया। जिला मुरैना एवं ग्वालियर में कराये गये निर्माण कार्यों के परीक्षण रिपोर्ट की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।

गंभीर बीमारी से ग्रसित मरीजों के लिये में वाहन सेवा

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

2. ( क्र. 494 ) श्री शशांक श्रीकृष्ण भार्गव : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत जिला चिकित्सालय में गंभीर बीमारियों से ग्रसित मरीजों को जिला चिकित्सालय विदिशा से भोपाल स्थित चिकित्सा संस्थानों के लिए रेफर किया जाता है? कई परिस्थितियों में गंभीर मरीजों की मृत्यु होने पर वापिस घर आने के लिए शव वाहन उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था है? (ख) क्या निर्धन मजदूर परिवारों के ऐसे मरीज जिनको जिला चिकित्सालय विदिशा से भोपाल या अन्य किसी जगह के चिकित्सा संस्थानों हेतु रेफर किया जाता है? कई बार भोपाल में मरीज की मृत्यु होने पर प्रबंधन द्वारा कहा जाता है कि शव को ले जाने हेतु हमारे पास कोई प्रावधान नहीं है? उक्त कारण से गरीब निर्धन मजदूर परिवार के लोगों को बड़ी मानवीय परेशानी का सामना करना पड़ता है? (ग) क्या शासन मानवीय आधार पर ऐसी परिस्थितियों में मृत मरीजों को उनके घर तक पहुँचाये जाने के लिए शव वाहन की व्यवस्था के संबंध में यथाशीघ्र कार्यवाही करेगा? यदि हाँ तो कब तक? नहीं तो क्यों?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की रेफरल ट्रांसपोर्ट कार्यक्रम के अन्तर्गत शव वाहन का प्रावधान नहीं है। (ख) जी हाँ। उत्तरांश ''क'' के उत्तर में समाहित है। (ग) स्थानीय नगरीय निकाय विभाग द्वारा शव वाहन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाती है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

घर-घर नल कनेक्शन की सुविधा

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

3. ( क्र. 496 ) श्री शशांक श्रीकृष्ण भार्गव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि    (क) विदिशा विधानसभा क्षेत्र में कितने गाँवों में घर घर नल कनेक्शन की सुविधा दी जा चुकी है? ग्रामवार, सुविधावार ग्रामों की जानकारी दें एवं प्रश्नकर्ता के प्रस्तावों पर विगत दो वर्षों में विदिशा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कितने नवीन हैण्डपम्प लगाये गये एवं कितने स्थानों पर प्रस्ताव होने के बाद भी हैण्डपम्प नहीं लगाये गये? कारण सहित जानकारी दें? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार प्रश्न दिनांक तक कितने गाँव ऐसे हैं जो घर-घर नल कनेक्शन की सुविधा से वंचित हैं? (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार जिन गांवों में घर-घर नल कनेक्शन की सुविधा नहीं है उन गांवों में कब तक सुविधा का लाभ उपलब्ध कराया जा सकेगा?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) 18 ग्रामों में, ग्रामवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। माननीय प्रश्नकर्ता के प्रस्ताव पर विगत 2 वर्षों में 22 नवीन हैण्डपंप लगाए गए हैं एवं 51 स्थानों के प्राप्त प्रस्ताव अंतर्गत नवीन हैण्डपंप प्रस्तावित नहीं किए गए, शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ख) 184 ग्रामों में वतर्मान में घर-घर नल कनेक्शन की सुविधा नहीं है, किन्तु इन गाँवों में जल प्रदाय की व्यवस्था ट्यूबवेल, हैण्डपंप या अन्य स्त्रोतों से होती है तथा इन 184 ग्रामों में से 50 ग्रामों में जल-जीवन मिशन के अंतर्गत एकल ग्राम नल-जल योजनाएं स्वीकृत होकर प्रगतिरत हैं तथा 10 ग्राम स्वीकृत संजय सागर (नहरयाई) समूह जल प्रदाय योजना में सम्मिलित हैं, इस योजना का कार्य प्रगतिरत है। शेष 124 ग्रामों के लिए जल-जीवन मिशन की गाइड-लाइन अनुसार संवहनीय जल स्त्रोत की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए योजनाओं की स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (ग) जल-जीवन मिशन की गाइड-लाइन अनुसार एवं संवहनीय जल स्त्रोत की उपलब्धता के आधार पर ग्रामों में घर-घर नल कनेक्शन की सुविधा वर्ष 2024 तक उपलब्ध कराया जाना प्रावधानित है।

आंगनवाड़ी में पोषण आहार की जानकारी

[महिला एवं बाल विकास]

4. ( क्र. 554 ) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश की 97135 आंगनवाड़ी में मार्च 2022 के बाद से बच्चों के अनुपात में पोषण आहार नहीं पहुंच रहा है इसके कारण बताएं तथा मार्च 2022 से जनवरी 2023 तक प्रदेश में कितने-कितने बच्चों को प्रतिमाह पोषण आहार दिया गया। जिलेवार जानकारी देवें? (ख) वर्ष 2010-11 से 2022-23 तक पोषण आहार के लिये कितना गेहूँ तथा चावल शासन स्तर पर किस दर से दिया गया, वर्षवार बताएं? (ग) भिंड जिले में पिछले तीन वर्ष में 13 बोगस स्वयं सहायता समूह को 3.7 करोड़ से अधिक राशि का भुगतान एक ही व्यक्ति के खाते में कर करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ है? यदि जांच की गई हो तो उसकी रिपोर्ट की प्रति देवें। क्या इसी तरह के भ्रष्टाचार की शेष सारे जिलों में जांच की गई या नहीं। यदि नहीं तो क्यों? (घ) केग द्वारा वर्ष 2018-19 से 2020-21 तक की जांच में 38304 टन टेक होम राशन को अमानक पाया गया। यदि हाँ, तो सप्लायर से लागत 237 करोड़ के स्थान पर मात्र 38 करोड़ किस अनुसार काटे गये। इससे संबंधित नोटशीट देवें। राशि काटने के अलावा उसे ब्लैक लिस्ट क्यों नहीं किया गया। क्या वे सप्लायर अभी भी पोषण आहार सप्लाई कर रहे हैं?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी नहीं। शेष प्रश्नांश उत्पन्न नहीं होता। वर्णित अवधि की माहवार बच्चों की संख्या पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट  ''01'' पर है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट  ''02'' पर है। (ग) जी नहीं। जी हाँ। शिकायत का जांच प्रतिवेदन की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट  ''03'' पर है। जी नहीं। शिकायत/सूचना प्राप्ति पर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है, शेष का प्रश्न नहीं। (घ) केग की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। शेष का प्रश्न नहीं।

पवित्र नगरों में शराब विक्रय पर प्रतिबंध

[वाणिज्यिक कर]

5. ( क्र. 638 ) डॉ. विजयलक्ष्मी साधौ : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि          (क) खरगोन जिले के महेश्वर तहसील में शासन द्वारा पवित्र नगर महेश्वर एवं मण्डलेश्वर में शराब विक्रय पर प्रतिबन्ध है अथवा नहीं? (ख) यदि है तो प्रशासन द्वारा दोनों पवित्र नगरों में अवैध शराब बिक्री पर क्या कार्यवाही की गई हैं? अगर की गई तो जानकारी देवें। (ग) अगर कार्यवाही की गई है तो कितनों पर प्रकरण बनाये हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है?                     (घ) खरगोन जिले में पिछले 01 वर्ष में नकली शराब से कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई? नकली शराब विक्रय करने वालों पर क्या कार्यवाही की गई?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जी हाँ। खरगोन जिले के पवित्र नगर महेश्वर एवं मण्डलेश्वर में मदिरा विक्रय पर प्रतिबंध है। (ख) दोनों पवित्र नगरों में अवैध मदिरा बिक्री करने वालों के विरूद्ध वर्ष 2017-18 से जनवरी 2023 तक मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के अन्तर्गत कुल 408 प्रकरण पंजीबद्ध किये गये है। (ग) उत्तरांश (ख) अनुसार दोनों पवित्र नगरों में अवैध मदिरा बिक्री करने पर वर्ष 2017-18 से जनवरी 2023 तक मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के अन्तर्गत कुल 408 प्रकरण पंजीबद्ध किये गये है। उक्त प्रकरणों में 413 आरोपियों को गिरफ्तार किया जाकर माननीय न्यायालय में चालान प्रस्तुत किये गये है। (घ) खरगोन जिले में पिछले 01 वर्ष में नकली शराब से किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होने संबंधी प्रकरण प्रकाश में नहीं आने से जानकारी निरंक है।

संविदा/आउटसोर्स के कर्मचारियों का नियमितीकरण

[सामान्य प्रशासन]

6. ( क्र. 664 ) श्री संजय शर्मा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या 2013 के भा.ज.पा. के जनसंकल्प/घोषणा पत्र में आपके द्वारा विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदा कर्मी/आउटसोर्स के कर्मचारियों के नियमितीकरण करने का वादा किया था? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार, यदि हाँ तो आज दिनांक तक इन्हें नियमित क्यों नहीं किया गया है? (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार, क्या इन्हें विधानसभा चुनाव 2023 के पहले नियमित किया जावेगा?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

जाति प्रमाण पत्र बनाया जाना

[सामान्य प्रशासन]

7. ( क्र. 803 ) श्री रामपाल सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायसेन जिले में सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के पश्चात् भी शासकीय एवं अशासकीय विद्यालय/महाविद्यालयों में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं के जाति प्रमाण पत्र क्यों नहीं बनवाये जा रहे? (ख) रायसेन जिले में शासकीय एवं अशासकीय विद्यालय/महाविद्यालयों में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग के कितने छात्र/छात्राओं के पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है? विद्यालयवार संख्या बतायें तथा उनके कब तक जाति प्रमाण पत्र बनवाये जायेंगे? (ग) रायसेन जिले की तहसील सिलवानी में निवासरत भील, पारदी जाति के छात्र/छात्राओं के जाति के प्रमाण पत्र क्यों नहीं बनाये जा रहे हैं? (घ) प्रश्नांश (ग) के छात्र/छात्राओं के जाति प्रमाण जारी करने के संबंध में शासन के क्या-क्या निर्देश हैं? उक्त निर्देशों के पालन में जाति प्रमाण पत्र कब तक बनाये जायेंगे?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) रायसेन जिले में शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालय एवं विद्यालयों में पढ़ने वाले अ.जा. एवं अ.ज.जा. वर्ग के छात्र/छात्राओं के जाति प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु आवेदन पत्र लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से ऑनलाईन प्राप्त होने पर नियमानुसार जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन जारी किये जाते है। (ख) रायसेन जिले में शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले अ.जा./अ.ज.जा. वर्ग के छात्र/छात्राओं के जाति प्रमाण पत्र बनाये जाना है वर्गवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''एक'' अनुसार है। जाति प्रमाण पत्र बनाने के संबंध में आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र करने पर नियमानुसार जाति प्रमाण पत्र बनाये जावेंगे। (ग) रायसेन जिले की तहसील सिलवानी भील अनु.जनजाति वर्ग के छात्र/छात्राओं जाति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु प्राप्त आवेदनों में 1950 के पूर्व प्रमाण पत्र की साक्ष्य की पुष्टि होने पर अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र जारी किये जा रहे हैं। पारधी जाति को भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 8.1.2003 द्वारा अनुसूचित जनजाति वर्ग से विलोपित किये जाने के कारण नियमानुसार पारधी जाति के जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं किये जा रहे हैं। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''दो'' अनुसार। उत्तरांश (क) के प्रकाश में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

जल जीवन मिशन के अंतर्गत संचालित योजना

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

8. ( क्र. 816 ) श्री रामपाल सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जल जीवन मिशन के अंतर्गत निर्मित नल-जल योजनाओं का कार्य पूर्ण हो जाने के बाद ठेकेदार की गारंटी अवधि कितने दिन की है? पूर्ण योजना का संचालन कौन करेगा? उक्त योजना से कितने वर्षों तक हर घर नल-जल दिया जायेगा? (ख) रायसेन जिले में जल-जीवन मिशन के अंतर्गत पूर्ण           नल-जल योजनाओं में से कौन-कौन सी योजनायें किन-किन कारणों से बंद हो गई हैं तथा उक्त योजनायें कब तक चालू होगी? (ग) रायसेन जिले में जल-जीवन मिशन के अंतर्गत स्वीकृत          किन-किन नल-जल योजनाओं का कार्य अपूर्ण तथा अप्रारंभ है तथा क्यों? योजनावार कारण बतायें अनुबंध अनुसार उक्त कार्य कब तक पूर्ण होगा? (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के संबंध में माननीय मंत्री जी तथा विभाग के अधिकारियों को प्रश्नकर्ता विधायक के पत्र दिनांक 1 जनवरी 2022 से प्रश्न दिनांक तक की अवधि में कब-कब प्राप्त हुए तथा उनमें उल्लेखित किन-किन समस्याओं का निराकरण हुआ तथा किन-किन समस्याओं का निराकरण क्यों नहीं हुआ? कब तक निराकरण होगा?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जल-जीवन मिशन के अंतर्गत बनाई जा रही योजनाओं के अंतर्गत डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड विभिन्न समूह जलप्रदाय योजनाओं में एक वर्ष है अथवा 10 वर्ष तथा एकल ग्राम नल-जल योजना में एक वर्ष है। पूर्ण की गई एकल ग्राम         नल-जल योजनाओं का संचालन एवं संधारण ग्राम पंचायत के अंतर्गत गठित ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा किया जायेगा तथा समूह जलप्रदाय योजनाओं में हेड वर्क्स से बल्क मीटर तक मध्यप्रदेश जल निगम/लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा तथा ग्राम की आंतरिक जल वितरण प्रणाली का प्रबंधन एवं संचालन जल स्वच्छता समिति द्वारा किया जायेगा। योजनाओं की रूपांकित अवधि तक हर घर नल से जल दिए जाने का प्रावधान है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ग) बेगमगंज-गैरतगंज समूह जलप्रदाय योजना अपूर्ण है, कोविड-19 महामारी, जल शोधन संयंत्र एवं उच्च स्तरीय टंकी के स्थान परिवर्तन आदि के कारण मुख्यत: विलंब हुआ है, कार्य 30.6.2023 तक पूर्ण किया जाना संभावित है, एकल ग्राम नल-जल योजनाओं से संबंधित विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 एवं 3 अनुसार है।           (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 एवं 5 अनुसार है।

योजनाओं के तहत पेयजल सुविधा

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

9. ( क्र. 886 ) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि          (क) अनुपपुर जिले के अन्तर्गत ट्राइबल ब्लॉकों में जनवरी 2019 से प्रश्न दिनांक तक कितने व्यक्तियों को किन-किन योजनाओं के तहत पेयजल सुविधा दिया गया? वर्तमान में कितने व्यक्ति पेयजल सुविधा प्राप्त हैं, कितने वंचित हैं? ब्लॉकवार वर्षवार पृथक-पृथक ब्यौरा देवें। (ख) वित्त वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22 में पी.एच.ई. विभाग को ट्राइबल सब-प्लान से अनूपपुर जिले अन्तर्गत कितनी राशि किन-किन योजनाओं में आवंटित की गई? कितनी राशि कहां-कहां खर्च की गई? वर्षवार, ब्लॉकवार पृथक-पृथक ब्यौरा देवें। (ग) जनवरी 2019 से प्रश्न दिनांक तक अनूपपुर जिले में किन-किन ग्रामों में किन-किन योजनाओं के तहत कितने व्यक्तियों को पेयजल सुविधा प्रदान की गई, कितने वंचित है? 100% आबादी को पेयजल सुविधा प्रदान करने की क्या योजना है और क्या लक्ष्य निर्धारित है? (घ) अनूपपुर जिले में वित्त वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22 में पी.एच.ई. विभाग को ट्राइबल सब-प्लान से कितनी राशि किन-किन योजनाओं में आवंटित की गई? कितनी राशि कहां-कहां खर्च की गई? वर्षवार, पृथक-पृथक ब्यौरा देवें। (ड.) वित्त वर्ष 2023-24 में ट्राइबल सब प्लान से पी.एच.ई. विभाग को कितनी राशि किन-किन योजनाओं में आवंटित करने का प्रस्ताव है? उक्त में से कितनी राशि अनूपपुर जिले के लिए प्रस्तावित है?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) प्रश्नांकित क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों में प्रश्नाधीन अवधि में मुख्यमंत्री ग्राम नल-जल योजना, हैंडपंप योजना एवं जल जीवन मिशन योजनाओं के तहत पेयजल सुविधा दी गई है। वर्तमान में प्रश्नांकित क्षेत्र के ग्रामों में सभी व्यक्तियों को नल योजना अथवा हैंडपंप के माध्यम से पेयजल सुविधा उपलब्ध है अत: पेयजल सुविधा से वंचित रहने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है, तथापि प्रश्नाधीन अवधि में कुछ ग्रामों में विद्यमान पेयजल सुविधा का विस्तार/उन्नयन का कार्य नल-जल योजनाओं अथवा हैंडपंप योजनाओं के माध्यम से किया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है (ख) राशि का आवंटन कार्य योजनावार तथा विकासखंडवार नहीं किया जाता है, अपितु जिले में किये जा रहे कार्यों के भुगतान के लिये संबंधित कार्यपालन यंत्री को राशि उपलब्ध कराई जाती है। व्यय की गई राशि का श्रेणीकरण राज्य स्तर पर संधारित लेखों में किया जाता है, जिसकी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) नलकूप खनन कर हैंडपंप स्थापना कार्य के माध्यम से पेयजल सुविधा व्यक्तिवार नहीं दी जाती है, अपितु सामुदायिक है, तथापि प्रश्नांकित अवधि में अनुपपुर जिले में नल-जल सुविधा से लाभान्वित किये गये व्यक्तियों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। प्रश्नांकित क्षेत्र में पूरी आबादी को नल-जल अथवा हैंडपंप के माध्यम से पेयजल सुविधा उपलब्ध है, तथापि जल-जीवन मिशन के अंतर्गत प्रदेश के सभी गांवों में सफल भू-जल स्त्रोतों की उपलब्धता एवं जल-जीवन मिशन की गाइड-लाइन अनुसार वर्ष 2024 तक शत्-प्रतिशत ग्रामों की आबादी को पाइप-लाइन द्वारा जलापूर्ति की सुविधा दिया जाना प्रावधानित है। (घ) ग्रामवार अथवा कार्ययोजनावार राशि का आवंटन नहीं किया जाता है अपितु जिले में कराये गये कार्यों के भुगतान के लिये संबंधित कार्यपालन यंत्री को राशि उपलब्ध कराई जाती है। अनुपपुर जिले को प्रश्नांकित अवधि में दी गई राशि एवं व्यय की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ड.) वर्ष 2023-24 में विभाग द्वारा ट्राइबल सब प्लान में प्रदेश के लिये राशि रूपये 1991.94 लाख का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, राशि का प्रस्ताव जिलेवार नहीं किया जाता है।

नर्सिंगपुर में जल का वाटर लेवल

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

10. ( क्र. 895 ) श्री जालम सिंह पटैल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि              (क) जिला नर्सिंगपुर में आज से 50 वर्ष पूर्व कितना जल वाटर लेवल था और वर्तमान में कितना जल वाटर लेवल है? (ख) जिला नर्सिंगपुर में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के वर्तमान में ट्यूबवेल/नलकूप कितने सरकारी है जानकारी प्रदान करें? (ग) जिला नर्सिंगपुर में ट्यूबवेल/नलकूप का कितने सिंचाई एवं कितने पेयजल के रूप में उपयोग किया जाता है।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) भू-जल विद, संभागीय भू-जल सर्वेक्षण इकाई क्रमांक 05 जबलपुर म.प्र. से प्राप्त जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है।              (ख) नर्सिंगपुर जिले में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के हैण्डपंप हेतु 13808 एवं ग्रामीण नल-जल योजना हेतु 765 नलकूप हैं। (ग) जल संसाधन विभाग द्वारा नर्सिंगपुर जिले में सिंचाई हेतु लगाये गये टयूबवेल/नलकूप की, कार्यपालन यंत्री हिरन जल संसाधन संभाग, जबलपुर से प्राप्त जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के द्वारा 13808 हैण्डपंप एवं नल-जल योजना अंतर्गत 765 नलकूपों का पेयजल प्रदाय के रूप में उपयोग किया जा रहा है।

अमानक पोषण आहार का वितरण

[महिला एवं बाल विकास]

11. ( क्र. 912 ) श्री जितु पटवारी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पोषण आहार के 8 जिलों की वर्ष 2018-19 से 2020-21 की जांच के संदर्भ में प्रधान महालेखाकार द्वारा  12 सितंबर 2022 को भेजी गई ड्राफ्ट रिपोर्ट तथा भेजे गए उत्तर की प्रति देवें। (ख) 2010-11 से 2022-23 तक पोषण आहार की लेबोरेटरी जांच में कितना आहार अमानक पाया गया? वर्षवार जानकारी दें तथा बतावे कि अनुबंध में ऐस स्थिति में सप्लायर के खिलाफ पुलिस प्रकरण दर्ज करने का प्रावधान है या नहीं? यदि नहीं तो क्या प्रावधान है किसी एक अनुबंध की प्रति उपलब्ध कराएं। (ग) 8 जिलों की 2018-19 से 2020-21 तक पोषण आहार की लेब रिपोर्ट में 38304 मैट्रिक टन पोषण आहार अमानक पाने पर सप्लायर के मात्र 38 करोड़ क्यों काटे गए जबकि लागत 237 करोड़ थी तथा वितरक को ब्लैक लिस्टेड कर उसके खिलाफ पुलिस में प्रकरण दर्ज क्यों नहीं करवाया गया? (घ) 2020-21 तथा 2021-22 में कोरोना काल में कितने हितग्राहियों को कितने दिवस का पोषण आहार किस प्रकार वितरित किया गया, जबकि इन 2 वर्षों में 187 दिन तक सख्त कर्फ्यू तथा 208 दिनों तक काफी पाबंद थी? कोराना काल के 2 वर्षों में पोषण आहार बनाने वितरित करने वाहन कर्मचारी आदि के लिए कलेक्टर से किसी भी जिले में अनुमति क्यों नहीं ली गई? (ड.) क्या 2018-19 से 2020-21 में टेंडर की डिफेक्टिव प्रोसेस के कारण 3.10 करोड़ का ज्यादा भुगतान किया गया तथा अनुबंध के अनुसार नियमित सप्लाई नहीं करने के लिए सप्लायर पर 25 करोड़ की पेनल्टी नहीं लगाई गई? यदि हाँ तो बताएं कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है तथा यह राशि किस से वसूल की जाएगी?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (ड.) की जानकारी एकत्रित की जा रही है।

घटिया निर्माण एवं नियमों का उल्लंघन

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

12. ( क्र. 937 ) श्री देवेन्द्र वर्मा : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खण्डवा जिले में 2018-19 से प्रश्न दिनांक तक विभाग द्वारा कितने निर्माण कार्य कराये गये है? ग्राम का नाम, भवन निर्माण का उद्देश्य एवं लागत राशि की जानकारी वर्षवार एवं विधानसभावार दी जाए? (ख) क्या विगत 5 वर्षों में विभाग द्वारा बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य किये गये हैं? इन निर्माण कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण विभाग द्वारा कब-कब आयोजित किये गये? दिनांक एवं फोटोग्राफ उपलब्ध करायें? (ग) क्या विभाग द्वारा निर्माण कार्यों का भूमिपूजन एवं लोकार्पण जनप्रतिनिधियों से नहीं कराया गया है? जो कि सामान्य प्रशासन विभाग के नियमों का स्पष्ट उल्लंघन एवं स्वेच्छाचारिता है? (घ) क्या विभाग द्वारा प्रश्नाधीन अवधि में कराये गये गुणवत्ताहीन निर्माण कार्यों की जांच किसी तकनीकी एजेंसी/विभाग से करवाई जाएंगी? (ड.) क्या जनप्रतिनिधियों के सत्कार नियमों के उल्लंघन करने पर संबंधित अधिकारियों पर विभाग निलंबन जांच की कार्यवाही करेगा?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) खण्डवा जिले में 2018-19 से प्रश्न दिनांक तक विभाग द्वारा कराये गये निर्माण कार्यों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। फोटोग्राफ की छायाप्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) विभाग द्वारा निर्माण कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण जनप्रतिनिधियों से ही कराया गया है। प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) विभाग द्वारा प्रश्नाधीन अवधि में कराये गये निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्ण है, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ड.) जानकारी उत्तरांश ''ग'' के उत्तर में समाहित है, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

जाति प्रमाण-पत्र बनाने की निर्धारित समय-सीमा

[सामान्य प्रशासन]

13. ( क्र. 965 ) श्री लाखन सिंह यादव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि             (क) म.प्र. में निवासरत अनु.जा./जन.जा./अ.पि.वर्ग के नागरिकों के जाति प्रमाण-पत्र बनाये जाने की क्या प्रक्रिया है? जाति प्रमाण-पत्र बनाए जाने हेतु क्या अनिवार्यता की गई है? क्या पिता/पुत्र के जारी प्रमाण-पत्र के आधार पर पिता/पुत्र को प्रमाण-पत्र जारी किये जाने का प्रावधान है? निर्देश उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित प्रक्रिया में किसी नागरिक के पास वर्तमान तक उसके परिवार के अन्य सदस्यों (जैसे पिता के प्रकरण में पुत्र का एवं पुत्र के प्रकरण में पिता का जाति प्रमाण-पत्र) के जाति प्रमाण-पत्र की जांच किये जाने हेतु किस अधिकारी की जबावदारी निर्धारित हैं? (ग) जाति प्रमाण-पत्र बनाए जाने हेतु जारी निर्देशों की प्रति दें।                       कौन-कौन अधिकारी आवेदक के निवास स्थान पर जाकर जाँच करेगा और संतुष्ट होने के लिये क्या-क्या साक्ष्य जुटायेगा? (घ) ग्वालियर जिले की वि.स. भितरवार जनवरी 2020 से प्रश्न दिनांक तक जाति प्रमाण पत्र बनाये जाने हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं? उनका नाम, पिता/पति का नाम, पता बतावें? उसमें से कितने स्वीकृत एवं निरस्त किए जाने के क्या कारण हैं?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट  ''एक'' एवं ''दो'' अनुसार। (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही हैं।

जल-जीवन मिशन योजना

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

14. ( क्र. 983 ) श्री निलय विनोद डागा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि           (क) बैतूल विधानसभा क्षेत्र की जल-जीवन मिशन योजनार्न्गत किस-किस ग्राम की योजनायें कितनी-कितनी लागत से स्वीकृत तथा कौन-कौन सी प्रस्तावित हैं एवं कौन-कौन सी योजनायें किन कारणों से अभी तक कार्यादेश उपरांत अप्रारंभ हैं? सूची देवें। जल निगम में सम्मिलित समूह योजनाओं के ग्रामों की जानकारी पृथक से उपलब्ध कराएं। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित योजनाओं का किस निर्माण-एजेंसी से कब अनुबंध किया गया तथा अनुबंधों की शर्तों के अनुरूप ये निर्माण कार्य कब पूर्ण होने थे, निर्माण एजेंसी के नाम/अनुबंध क्रमांक एवं दिनांक/कार्यादेश क्रमांक/दिनांक/अनुबंध अनुसार कार्यपूणर्ता समय सहित बिन्दुवार सूची देवें। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में उल्लेखित योजनाओं में से कितनी पूर्ण एवं कितनी किन कारणों से अपूर्ण हैं? समय पर निर्माण कार्य पूर्ण न करने वाली निर्माण एजेंसियों पर अनुबंध की शर्तों के अन्तर्गत क्या कार्यवाही का प्रावधान है? नियम की प्रति उपलब्ध कराएं तथा इन नियमों के तहत किस-किस के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं की गई तो क्यों नहीं? (घ) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में स्वीकृत नल-जल योजनाओं के निरीक्षण हेतु क्या प्रावधान हैं? इसके अन्तर्गत प्रमुख अभियंता, मुख्य अभियंता, अधीक्षण यंत्री, कार्यपालन यंत्री द्वारा कब-कब निरीक्षण किया गया? निरीक्षण में क्या-क्या कमियां पाई गई? योजनावार निरीक्षण प्रतिवेदन एवं की गई कार्यवाही की छायाप्रति सहित जानकारी देवें।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1, 2 एवं 3 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार है। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में उल्लेखित योजनाओं में से पूर्ण 47 योजनाओं एवं 68 विभिन्न कारणों से अपूर्ण है। नियम की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-5 अनुसार है। कार्य पूर्ण होने पर विलंबित अवधि हेतु गुणदोष के आधार पर शास्ति की वसूली अंतिम देयक या उसकी विभाग में जमा धरोहर राशि से की जाती है। इन नियमों के अंतर्गत मेसर्स संजय शर्मा कांट्रेक्टर भिंड का अनुबंध निरस्त किया गया है। (घ) विभागीय कार्यों का निरीक्षण विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा किया जाता है, प्रावधान के अन्तर्गत किये गये निरीक्षण का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-6 अनुसार है। किये गये निरीक्षण में किसी भी प्रकार की कमियाँ नहीं पाई गयी है।

जल-जीवन मिशन के माध्यम से स्वीकृत नल-जल योजना

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

15. ( क्र. 1005 ) श्री महेश राय : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र बीना के अन्तर्गत जल-जीवन मिशन (समूह) के माध्यम से कितनी नल-जल योजना स्वीकृत हो गयी हैं? सूची उपलब्ध करायें। (ख) प्रश्नांश (क) यदि हाँ तो वर्तमान में किन–किन ग्रामों में कार्य प्रारंभ हो गया है? कब तक पूर्ण हो जायेंगे? कितने शेष हैं? वर्तमान कार्य किस स्तर पर चल रहे हैं? (ग) यदि शेष है तो कब से प्रारंभ हो जायेंगे किस स्तर पर लंबित है? (घ) प्रश्नांश (ग) के अनुसार समय-सीमा बतावे।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) 02 समूह जल प्रदाय योजनाएं स्वीकृत हैं। सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) स्वीकृत बीना-खुरई समूह जल प्रदाय योजना एवं मालथोन समूह जल प्रदाय योजना के क्रियान्वयन हेतु क्रमश: दिनांक 10/08/2022 तथा दिनांक 08/08/2022 को कार्यादेश जारी किए गए हैं। योजनाओं के कार्य प्रारंभ करने हेतु सर्वेक्षण एवं डिजाइन/ड्राईंग का कार्य प्रगति पर है, वर्तमान स्थिति में कार्यस्थलों पर कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। अनुबंधानुसार उक्त दोनों समूह जल प्रदाय योजनाओं के क्रियान्वयन की अवधि 28 माह है। योजनाओं के कार्य पूर्ण होने की निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है। (ग) एवं (घ) वर्तमान में डिजाइन/ड्राईंग का कार्य प्रगति पर है, कार्यस्थल पर भौतिक कार्य प्रारंभ होने की निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है।

समूह जलप्रदाय योजना का क्रियान्वयन

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

16. ( क्र. 1014 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्न क्र. 77 बैठक दिनांक 20 दिसम्बर 2022 के प्रति उत्तर में बताया गया है कि विधानसभा पनागर के 166 ग्राम प्रस्तावित पड़वार पड़रिया एवं जबलपुर समूह जलप्रदाय योजना में प्रशासकीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है? (ख) यदि हाँ,तो दोनों योजनाओं के स्वीकृति आदेश उपलब्ध करावें? (ग) प्रश्नांश (ख) के अंतर्गत क्या इन योजनाओं के पूर्ण करने हेतु कोई              समय-सीमा निर्धारित की गई है? (घ) यदि हाँ तो दोनों योजनाओं के पूर्ण होने की समय-सीमा बतावें?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी हाँ। (घ) पड़वार पड़रिया एवं जबलपुर समूह जलप्रदाय योजनाओं की निविदाएं स्वीकृत की जा चुकी हैं जिनके अंतर्गत इन योजनाओं का क्रियान्वयन पूर्ण होने की अवधि 02 वर्ष है।

रिक्त पड़ी शासकीय भूमि का विक्रय

[लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन]

17. ( क्र. 1061 ) श्री ग्यारसी लाल रावत : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि       (क) बड़वानी जिले में कौन-कौन सी सरकारी संपत्तियां चिन्हित की गयी हैं जिन्हें सरकार द्वारा अनुपयोगी और खाली मानकर विक्रय हेतु चिन्हित किया गया है? (ख) बड़वानी जिले में प्रश्नांश (क) में चिन्हित परिसम्पत्ति का साधिकार समिति द्वारा कब, कितनी राशि में परिसंपत्ति की विक्रय राशि निर्धारित की गयी हैं? उस साधिकार समिति में कौन-कौन से पदाधिकारी सम्मिलित थे? उनके नाम, पते, पद, मोबाईल नंबर की सूची उपलब्ध करायें। (ग) क्या बड़वानी जिले के कलेक्टर द्वारा या संबंधित विभाग प्रमुखों द्वारा अनुपयोगी परिसंपत्तियों को लोक परिसम्पति प्रबंधन विभाग के पोर्टल पर इंद्राज किया गया हैं? यदि हाँ, तो वर्तमान में बड़वानी जिले में अपडेट लोक परिसंपत्ति की इंद्राज पोर्टल की कॉपी उपलब्ध कराएं। (घ) क्या बड़वानी जिले के लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग ने परीक्षण उपरांत मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित विभाग की साधिकार समिति में चिन्हित परिसम्पत्तियों को चयन करने हेतु रखा गया हैं? यदि हाँ, तो कब तक? परीक्षण रिपोर्ट के साथ बैठक में रखी गयी एवं चयन उपरांत स्वीकृत की गयी सभी परिस्थितियों की कार्यवाही विवरण की प्रतियाँ उपलब्ध कराएं।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी नहीं। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। समस्त परिसम्पत्तियों को विक्रय न करते हुए जिले स्तर पर शासकीय प्रयोजन हेतु उपयोग में लिया गया। (घ) जी नहीं। चूंकि बड़वानी जिले की कोई भी परिसम्पत्ति पोर्टल पर वर्तमान में इन्द्राज नहीं की गई है, इसलिए ऐसी कोई भी परिसम्पत्ति विक्रय हेतु चिन्हित नहीं है।

परिशिष्ट - "सात"

आंगनवाड़ी एवं स्कूलों में पेयजल व्यवस्था

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

18. ( क्र. 1062 ) श्री ग्यारसी लाल रावत : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि   (क) बड़वानी जिले में जल जीवन मिशन के तहत कितनी आंगनवाड़ियों और स्कूलों में पेयजल व्यवस्था हेतु योजना स्वीकृत की गई हैं? यदि हाँ, तो निर्माण कंपनी को कितने-कितने कार्य दिये गये हैं? स्वीकृत लागत राशि, निर्माण कंपनी की सूची देवें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार स्वीकृत योजना का किन-किन अधिकारियों द्वारा सत्यापन किया गया? सत्यापन में क्या-क्या कमियां पाई गई? सत्यापनकर्ता अधिकारी का नाम, पदनाम की जानकारी देवें। (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार संस्था द्वारा कार्य समय पर पूर्ण नहीं करने से आंगनवाड़ी एवं स्कूलों में अध्ययनरत बच्चों को पेयजल सुविधा नहीं मिल पाने के लिए कौन-कौन जिम्मेदार हैं? क्या शासन जिम्मेदारों पर कार्यवाही करेगा?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (ग) जानकारी संकलित की जा रही है।

पुरानी पेंशन योजना लागू करना

[वित्त]

19. ( क्र. 1104 ) श्री संजय शर्मा : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश में राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिये एन.पी.एस. (न्यू पेंशन स्कीम) कब से लागू की गई है? क्या वर्तमान में राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब एवं पश्चिम बंगाल में वहाँ के राज्य कर्मचारियों के लिये पुरानी पेंशन योजना लागू है? क्या मध्यप्रदेश में भी राज्य के सभी कर्मचारियों के लिये पुरानी पेंशन योजना फिर से लागू करने की सरकार की कोई योजना है? यदि हाँ, तो कब से? यदि नहीं, तो क्यों? (ख) तेंदूखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2022 में राज्य सरकार के कितने कर्मचारी सेवानिवृत्त हुये? नाम एवं पद सहित जानकारी प्रदान करें। (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार, इनमें से कौन-कौन से कर्मचारियों को पुरानी पेंशन एवं कौन-कौन से कर्मचारियों को नवीन पेंशन प्रदान की जा रही है? कर्मचारियों के नाम एवं मिलने वाली पेंशन की जानकारी कर्मचारीवार प्रदान करें। (घ) प्रश्नांश (ग) अनुसार, क्या सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पुरानी एवं नवीन पेंशन योजना में मिलने वाली राशियों में बहुत ज्यादा अंतर है? (ड.) प्रश्नांश (घ) अनुसार, क्या प्रदेश में नवीन पेंशन योजना के अंतर्गत सेवानिवृत्त कर्मचारियों के साथ यह घोर अन्याय नहीं है? क्या राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों के व्यापक हित में सभी के लिये पुरानी पेंशन योजना लागू करना न्यायोचित नहीं होगा?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) म.प्र. में राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए एन.पी.एस. (न्यू पेंशन स्कीम) 01 जनवरी 2005 को अथवा उसके पश्चात नियुक्त शासकीय सेवकों के लिए लागू की गई है। जी हाँ। प्रत्येक राज्य संविधान के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुसार उचित नीति बना सकता है। म.प्र.में राज्य कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना फिर से लागू करने के संबंध में वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।                 (ख) संचालक, पेंशन, भविष्य निधि एवं बीमा द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी अनुसार तेदूखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2022 में राज्य सरकार के कुल 13 कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए है। नाम एवं पद सहित जानकारी संलग्न परिशिष्ट पर  है। (ग) उत्तरांश "ख" अंतर्गत सेवानिवृत्त समस्त कर्मचारियों को पुरानी पेंशन प्रदान की गई है। (घ) उत्तरांश "ग" में सभी सेवानिवृत्त कार्मिक पुरानी पेंशन अंतर्गत होने से तुलना की जाना संभव नहीं है। (ड.) उत्तरांश "ग" के अनुक्रम में प्रश्न ही नहीं उठता है। राज्य शासन द्वारा पूर्ण विचारोपरांत नीति अनुसार कर्मचारियों के हित में योजनायें लागू की जाती है, अत: कर्मचारियों के साथ कोई अन्याय नहीं किया गया है। वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

परिशिष्ट - "आठ"

जिला चिकित्सालय में रिक्त पदों की पूर्ति

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

20. ( क्र. 1131 ) श्री शैलेन्द्र जैन : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला चिकित्सालय सागर में कितने पद विभिन्न संकायों के स्वीकृत हैं एवं इनमें कितने पदों पर नियुक्ति की गई है तथा कितने पद रिक्त हैं? (ख) विगत पांच वर्षों में कितने चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टाफ के लोग सेवानिवृत्त हो गये हैं तथा उनके स्थान पर कितने नये चिकित्सक एवं विभिन्न अन्य पदों पर भर्ती की गई है? (ग) क्या संभागीय मुख्यालय सागर पर स्थित होने के बावजूद जिला चिकित्सालय में चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टाफ के अभाव में मरीज अन्य बड़े शहरों में जाने के लिये बाध्य हो रहे हैं? ऐसी परिस्थितियों में क्या शासन रिक्त पदों पर नियुक्ति करने की कोई योजना बनायेगा तथा कब तक? (घ) क्या शासन सेवानिवृत्त चिकित्सकों एवं विशेषज्ञों को विशेष पैकेज देकर इनकी सेवायें लिये जाने पर विचार करेगा? यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) विगत 05 वर्षों में कुल 58 अधिकारी/कर्मचारी सेवा निवृत्त हो गए हैं, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। विगत 05 वर्षों में पदस्थ 48 अधिकारी/कर्मचारियों की सूची जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। (ग) जी नहीं, उपलब्ध विशेषज्ञ/चिकित्सक एवं सहायक स्टॉफ द्वारा आमजन को आवश्यक चिकित्सा सेवायें प्रदान की जा रही है। विभाग रिक्त पदों की पूर्ति हेतु निरंतर प्रयासरत् है। विशेषज्ञों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु चयन की कार्यवाही संपादित की जा रही है एवं विशेषज्ञों के कुल स्वीकृत पदों में से 25 प्रतिशत पदों पर सीधी भर्ती द्वारा पदपूर्ति की कार्यवाही संपादित की जा रही है। चिकित्सा अधिकारियों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु 1456 पदों का विज्ञापन मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जारी किया जा चुका है, तृतीय श्रेणी/नर्सिंग एवं पैरामेडिकल पदों पर कर्मचारी चयन मण्डल के माध्यम से चयन की कार्यवाही निरंतर की जा रही है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से भी चिकित्सक/पैरामेडिकल/नर्सिंग संवर्ग की पदपूर्ति की कार्यवाही निरंतर जारी है। पदपूर्ति एक निरंतर प्रक्रिया है, पदपूर्ति हेतु निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है।      (घ) सेवानिवृत्त विशेषज्ञों को संविदा नियुक्ति हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी मध्यप्रदेश सिविल पदों पर संविदा नियुक्ति नियम, 2017 संशोधित 25 मई 2018 अनुसार कार्यवाही की जाती है,जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''द'' अनुसार है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

विकास कार्य कराये जाने हेतु प्रेषित पत्रों पर कार्यवाही

[सामान्य प्रशासन]

21. ( क्र. 1158 ) श्री अजय कुमार टंडन : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि      (क) अप्रैल 2020 से प्रश्न दिनांक तक विधानसभा क्षेत्र दमोह में प्रश्नकर्ता द्वारा जिले के प्रभारी मंत्री को किन किन विकास कार्यों को कराये जाने हेतु पत्र भेजे गये? (ख) उपरोक्त में से किन-किन विकास कार्यों के लिए शासन को प्रस्ताव भेजे गये? (ग) इनमें से किन-किन विकास कार्यों के लिए शासन से स्वीकृति मिली है? (घ) जिन विकास कार्यों के लिए स्वीकृति नहीं मिली है उनका विवरण तथा अस्वीकृति का कारण बताएं?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (घ) अप्रैल 2020 से प्रश्न दिनांक तक कार्यालय कलेक्टर जिला दमोह में इससे संबंधित कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है।

मंदिर का जीर्णोद्धार

[धार्मिक न्यास और धर्मस्व]

22. ( क्र. 1175 ) श्री नीरज विनोद दीक्षित : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि गर्रोली मंदिर श्री जगदीश स्वामी के जीर्णोद्धार की स्वीकृत की गई राशि का आवंटन कब किया जावेगा?
पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) संभागीय आयुक्त के माध्यम से नियमानुसार प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। अत: जीर्णोद्धार की स्वीकृति जारी नहीं की गई है। उक्तानुक्रम में कब तक राशि का आवंटन किया जायेगा, बता पाना संभव नहीं है।

हैण्डपम्पों की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

23. ( क्र. 1176 ) श्री नीरज विनोद दीक्षित : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र 48 महाराजपुर के प्रत्येक ग्राम में कुल कितने हैण्डपम्प हैं उनमें से कितने चालू है तथा कितने बन्द है? (ख) नल-जल योजना की ग्रामवार सूची (अ) कुल नल-जल योजना (ब) चालू नल-जल (स) बन्द नल-जल योजना अनुसार दी जावें। (ग) विभाग द्वारा विगत 3 वर्षों में कराये गये खनन एवं उपलब्ध कराये गये मोटर पम्प की जानकारी निम्न बिन्दुओं-(अ) खनन किये गये ग्राम का नाम एवं स्थान (ब) उपलब्ध कराये गये मोटर पम्प का ग्राम व स्थान का नाम अनुसार दी जावें। (घ) 112 ग्रामों की स्वीकृत नल-जल योजना का कार्य कब प्रारम्भ किया जावेगा?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 एवं 4 अनुसार है। (घ) 112 ग्रामों के लिए स्वीकृत गर्रौली समूह जलप्रदाय योजना के निविदा स्वीकृत उपरांत दिनांक 17.2.2023 को कार्यादेश जारी किया जा चुका है,कार्य प्रारंभ किए जाने की निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है।

मुख्यमंत्री बीमारी सहायता कोष

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

24. ( क्र. 1200 ) श्री तरबर सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुख्यमंत्री सहायता कोष के अंतर्गत मुख्यमंत्री बीमारी सहायता राशि प्राप्त करने हेतु सरकार के क्या दिशा निर्देश हैं? आदेश की छाया प्रति प्रदान करें। (ख) प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा जनवरी, 2022 से प्रश्न दिनांक तक कितने आवेदनों की अनुशंसा की गई? इनमें से कौन-कौन व्यक्तियों को सहायता राशि स्वीकृत की गई? (ग) जनवरी 2022 से प्रश्न दिनांक तक सागर जिले के कौन-कौन सदस्यों द्वारा कितने-कितने आवेदनों पर मुख्यमंत्री बीमारी सहायता की अनुशंसा की गई? (घ) प्रश्नांश (ग) अनुसार सदस्यवार अनुशंसित आवेदनों में से कौन-कौन व्यक्तियों को सहायता स्वीकृत गई? सदस्यवार जानकारी देवें। (ड.) क्या प्रश्नांश (घ) में दर्शित जानकारी अनुसार सदस्यों की अनुशंसा पर राशि स्वीकृत करने में दलीय आधार पर भेदभाव किया गया है? यदि हाँ तो इसके लिए कौन दोषी है और शासन दोषी के विरूद्ध क्या कार्यवाही करेगा?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) मुख्यमंत्री बीमारी सहायता राशि नामक कोई शासकीय योजना प्रचलन में नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।                    (ख) से (ड.) उत्तरांश ''क'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

लाड़ली लक्ष्मी योजना

[महिला एवं बाल विकास]

25. ( क्र. 1248 ) श्री मेवाराम जाटव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि               (क) लाड़ली लक्ष्मी योजना के प्रारंभ वर्ष 2006 से 31 दिसम्बर 2022 तक वित्तीय वर्षवार पंजीकृत हितग्राहियों की संख्या की जानकारी दें एवं 31 दिसम्बर 2022 को लाड़ली लक्ष्मी कोष के विरूद्ध कितनी राशि का आश्वासन प्रमाण-पत्र हितग्राहियों को बांटे गये हैं? (ख) योजना का कोष किस विभाग एवं किस संस्था द्वारा प्रबंधन किया जा रहा है एवं किस विभाग के किस संस्थान के पास कोष जमा है? (ग) लाड़ली लक्ष्मी योजना के कोष के प्रारंभ से 31 दिसम्बर 2022 तक में वित्तीय वर्षवार कितना-कितना बजट आवंटित किया गया एवं आवंटित बजट में से कितनी-कितनी राशि लाड़ली लक्ष्मी कोष में जमा की गई तथा 31 दिसम्बर 2022 को कुल योग जमा राशि की जानकारी देवें? (घ) लाड़ली लक्ष्मी योजना के कोष में वर्ष 2006 से वर्तमान वित्तीय वर्ष तक प्रति वर्ष जमा राशि, निकासी राशि एवं ब्याज जमा राशि का विवरण एवं प्रति वर्ष के प्रारंभिक शेष तथा अंतिम शेष योग राशि की जानकारी देवें?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) लाड़ली लक्ष्मी योजना के प्रारंभ वर्ष 2007 से               31 दिसम्बर 2022 तक वित्तीय वर्षवार पंजीकृत हितग्राहियों की संख्या पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट  "अ" पर है I परन्तु अभी तक राशि के प्रमाण पत्र दिए जा चुके हैं। (ख) मध्यप्रदेश लाड़ली लक्ष्मी निधि का प्रशासन एवं नियंत्रण वित्त विभाग द्वारा किया जा रहा है I निधि का प्रबंधन किसी संस्था द्वारा नहीं किया जा रहा है एवं वित्त विभाग के लोक लेखा में मध्यप्रदेश लाड़ली लक्ष्मी निधि में राशि जमा है I (ग) लाड़ली लक्ष्मी योजना प्रारंभ से 31 दिसम्बर 2022 तक में वित्तीय वर्षवार बजट आवंटित की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' पर है I लाड़ली लक्ष्मी निधि में जमा की गई राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' पर है I (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "द" पर है I

प्रश्नकर्ता विधायक के पत्र पर कार्यवाही

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

26. ( क्र. 1378 ) श्री बापूसिंह तंवर : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या निर्वाचित विधायकों के पत्रों के उत्तर देने संबंधी सामान्य प्रशासन विभाग का स्थायी आदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग पर भी लागू होता हैं?                         (ख) प्रश्नांश (क) का उत्तर यदि हाँ है तो प्रश्नकर्ता विधायक के पत्र क्रमांक 786 दिनांक 20.01.2023 से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला राजगढ़ को पत्र लिखकर कुछ जानकारी चाही गई थी? यदि हाँ तो पत्र की प्रति उपलब्ध करायें। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) अनुसार क्या निर्वाचित विधायक को उसके पत्र के आधार पर चाही गई जानकारी उपलब्ध करा दी? यदि हाँ तो किस दिनांक को उपलब्ध कराई? दिनांक सहित उपलब्ध जानकारी की प्रति से अवगत करायें।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ग) जी हाँ, जानकारी दिनांक 15/02/2023 को उपलब्ध कराई गई है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है।

लोकायुक्त में प्राप्त शिकायतें

[सामान्य प्रशासन]

27. ( क्र. 1399 ) श्री ब्रह्मा भलावी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राज्य के केडर में कार्यरत किस-किस आई.ए.एस., आई.एफ.एस. एवं आई.पी.एस. अधिकारी के विरूद्ध लोकायुक्त संगठन ने किस-किस के द्वारा की गई शिकायत वर्तमान में जांच के लिए किस दिनांक से लंबित है? (ख) अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच के संबंध में लोकायुक्त संगठन द्वारा जांच के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है? किन-किन प्रकरण में जांच की समय-सीमा का कोई बंधन नहीं है? (ग) किस अधिकारी के विरूद्ध प्राप्त शिकायत वर्तमान में किस स्तर पर किस जांच के लिए लंबित है? जांच कब तक पूरी की जावेगी?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

चिकित्सा विभाग के भवन को तोड़ा जाना

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

28. ( क्र. 1400 ) श्री ब्रह्मा भलावी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या बैतूल जिले के चिचोली ब्लॉक में चिकित्सा विभाग के भवन को बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के तोड़े जाने पर विभाग ने किसी के विरूद्ध प्रश्नांकित दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं की। (ख) चिचोली में कौन-कौन सा भवन कब और किसने तोड़ा, भवन तोड़े जाने की अनुमति किसके द्वारा दी गई? तोड़े गए भवन से निकली सामग्री किसे प्रभार में दी गई प्रभार की सूची सहित बतावें। (ग) भवन तोड़े जाने पर विभाग ने भवन तोड़ने वाले किस-किस व्यक्ति एवं अधिकारी के विरूद्ध किस-किस दिनांक को क्या-क्या कार्यवाही की? तोड़े गए भवन के विकल्प के रूप में कितनी लागत का भवन कब निर्मित किया गया? (घ) बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के भवन तोड़ने वालों के विरूद्ध विभाग क्या कार्यवाही कर रहा है? समय-सीमा सहित बतावें।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी नहीं, कार्यवाही हेतु पत्र लिखे गये है। (ख) चिचोली में 02 आवासीय भवन, पुराना अस्पताल भवन (06 बिस्तरीय) एवं कार्यालय भवन को दिनांक 08.03.2017 को नगर परिषद् चिचोली द्वारा तोड़ा गया है। भवन तोड़ने की अनुमति विभाग द्वारा प्रदान नहीं की गई है। तोडे़ गये भवन से निकली सामग्री विभाग को उपलब्ध नहीं कराई गई। (ग) भवन तोड़े जाने पर विभाग द्वारा कलेक्टर जिला बैतूल को कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग बैतुल के द्वारा पत्र क्रमांक 4167 दिनांक 03.06.2017 एवं पत्र क्रं/5/भवन/मु.अभि./2022-23/932दिनांक 27.02.2023 एवं आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास भोपाल म.प्र. को पत्र क्रं/5/भवन/मु.अभि./2022-23/934 दिनांक 27.02.2023 को पत्र लिखा गया है। तोडे़ गये भवन के विकल्प के रूप में कोई भवन निर्मित नहीं किया गया। (घ) प्रश्नांश ''ग'' के उत्तर में समाहित है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

सीधी जिले में उप स्वास्थ्य केन्द्र का संचालन

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

29. ( क्र. 1425 ) श्री कमलेश्वर पटेल : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सीधी जिले में कितने उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत हैं? उनमें से कितनों में भवन निर्माण का कार्य स्वीकृत किया गया है? भवन निर्माण की भौतिक व वित्तीय स्थिति से अवगत करावें। (ख) उप स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सा स्टाफ का सेटअप बतायें। क्या सेटअप अनुसार पदस्थापना कर दी गई है? यदि नहीं तो क्यों? कब तक की जावेगी? वर्तमान में पदस्थापना की जानकारी देवें। (ग) कौन-कौन से उप स्वास्थ्य केन्द्र संचालित हो चुके हैं? उक्त उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर आवश्यक दवाईयां उपलब्ध हैं? कितने मरीज आये, कितने का उपचार किया गया एवं कितनों को रेफर किया गया है? (घ) उप स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सा स्टाफ के रहने हेतु आवासीय मकान स्वीकृति की जानकारी बतायें। विभाग द्वारा क्या योजना बनाई गई है? कब तक आवासीय निर्माण की स्वीकृति प्रदान की जावेगी?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) सीधी जिले में कुल 222 उपस्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत है। 188 उप स्वास्थ्य केन्द्र पूर्व से निर्मित शेष 34 उपस्वास्थ्य केन्द्र भवनों का निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) उप स्वास्थ्य केन्द्रों में एक ए.एन.एम. एवं एक एम.पी.डब्लू पुरुष के पद स्वीकृत है। जी नहीं, प्रस्तावित नवीन सेटअप के सन्दर्भ में रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही प्रचलन में है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। प्रश्न भाग की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। जी हाँ। इन उप स्वास्थ्य केन्द्रों में कुल 273416 मरीज आये, कुल 254918 मरीजों का उपचार किया गया एवं कुल 18498 मरीज रेफर किये गये। (घ) उप स्वास्थ्य केन्द्र के भवन के एक भाग में ए.एन.एम के आवास की व्यवस्था रहती है। उप स्वाथ्य केन्द्र के निर्माण की योजना में ए.एन.एम आवासीय भवन समाहित रहता है, अतः अतिरिक्त आवास निर्माण की योजना नहीं होती। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

कृषकों को लाभान्वित किया जाना

[महिला एवं बाल विकास]

30. ( क्र. 1426 ) श्री कमलेश्वर पटेल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि               (क) सिहावल विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत कितने आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित है और कितनी आंगनवाड़ियों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के पद रिक्त हैं? रिक्त पदों की पूर्ति कब तक की जावेगी? (ख) सिहावल विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ऐसे कितने आंगनवाड़ी केन्द्र हैं जिनके पास स्वयं के भवन हैं? ऐसे कितने केन्द्र हैं जो भवनविहीन हैं? ऐसे कितने केन्द्र हैं जिनके भवन जीर्णशीर्ण हो गये हैं मरम्मत या नवनिर्माण योग्य हैं? ऐसे कितने केन्द्र हैं जिनमें भवन निर्माणाधीन है? केन्द्रवार जानकारी उपलब्ध कराई जाये। (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में भवनविहीन केन्द्रों के भवन निर्माण एवं जीर्णशीर्ण भवनों के मरम्मत या पुनर्निर्माण संबंधी स्वीकृति आदेश कब तक जारी कर दिया जावेगा? (घ) ऐसे कितने आंगनवाड़ी केन्द्र हैं जिनके भवन निर्माण की स्वीकृति पूर्व में जारी की गई थी किन्तु तत्समय निर्माण एजेंसी द्वारा निर्माण कार्य नहीं कराया गया? क्या पूर्व में स्वीकृत राशि एवं प्राक्कलन दर अनुसार वर्तमान में कार्य कराया जाना संभव है? यदि नहीं तो उक्त कार्यों का संशोधित स्वीकृति आदेश कब तक जारी किया जावेगा?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) सिहावल विधानसभा क्षेत्र में कुल 340 आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित है। सिहावल विधानसभा में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के सभी पद भरे हुए हैं तथा आंगनवाड़ी सहायिकाओं के 09 पद रिक्त है। सभी पदों पर भर्ती की कार्यवाही, प्रकियाधीन है। रिक्त पदों की पूर्ति के विषय में समय-सीमा दिया जाना संभव नहीं है। (ख) सिहावल विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 193 आंगनवाड़ी केन्द्र के पास स्वयं के विभागीय भवन है। ऐसे 38 आंगनवाड़ी केन्द्र है जो भवनविहीन हैं। जो किराये के भवनों में संचालित है। 05 आंगनवाड़ी केन्द्रों के भवन जीर्णशीर्ण है जो मरम्मत या नवनिर्माण के योग्य हैं तथा 15 भवन निर्माणाधीन है। केन्द्रवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर है। (ग) प्रश्नांश (ख) के संबंध में भवन विहीन आंगनवाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण एवं जीर्णशीर्ण भवनों के मरम्मत या पुनर्निर्माण कराये जाने के लिए शासन संकल्पित है। भवन विहीन आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिए भवन निर्माण शासकीय भूमि की उपलब्धता के आधार पर तैयार प्रस्तावों तथा विभागीय प्राथमिकताओं एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए तय किया जाता है। इसी तरह मरम्मत कार्य भी वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर कराया जाता है। अतः समय-सीमा दिया जाना संभव नहीं है। (घ) 19 आंगनवाड़ी केन्द्रों में तत्समय की निर्माण एजेंसी द्वारा कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है। जी नहीं। संशोधित प्राक्कलन एवं स्वीकृति के बाद ही स्वीकृति आदेश दिए जा सकते हैं। अत: समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

अनुकंपा नियुक्तियां प्रदान किये जाने के निर्देश

[सामान्य प्रशासन]

31. ( क्र. 1475 ) श्री राकेश मावई : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कोविड काल में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा कोविड-19 से हुई मौतों के पश्चात उनके पारिवारिक सदस्यों को तत्काल अनुकंपा नियुक्ति प्रदान किये जाने के निर्देश दिए गए? यदि हाँ तो परिपत्र की छायाप्रति उपलब्ध करायें। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में राजस्व विभाग का पत्र क्रमांक 1455/2662/2020-21/07/04 दिनांक 05/12/2022 द्वारा प्रमुख सचिव राजस्व आयुक्त, अरेरा हिल्स भोपाल एवं कार्यालय जिला पंचायत गुना का पत्र क्र./जि.पं./स्था/2021/1217/गुना दिनांक 23/02/2023 संचालक पंचायतीराज संचालनालय भोपाल को प्रेषित किये गये? यदि हाँ तो प्रश्न दिनांक तक पत्रों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? (ग) क्या प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में पत्रों अनुसार अनुकंपा नियुक्तियां दी गई? यदि नहीं तो इसके लिए कौन दोषी हैं तथा कब तक इनकी अनुकंपा नियुक्तियां कर दी जाएगी? यदि नहीं तो क्यों?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। परिपत्र दिनांक 28 मई 2021 की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। (ख) एवं (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

अवैध मदिरा की दुकानों का संचालन

[वाणिज्यिक कर]

32. ( क्र. 1519 ) श्री विजयराघवेन्द्र सिंह : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि          (क) कटनी जिले के बड़वारा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत किस-किस ठेकेदार को कितनी अवधि के लिये ठेका दिया था? (ख) उक्त विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत निर्धारित दुकानों के अतिरिक्त गांव-गांव शराब का अवैध विक्रय (पैकारी) चल रहा हैं, आबकारी एवं पुलिस विभाग ठेकेदारों से अवैध लाभ लेकर शराब विक्रय कराकर गांव-गांव में नशाखोरी फैला रहे हैं, इस प्रकरण की शासन उच्च स्तरीय टीम का गठन कर वर्तमान के अधिकारियों को हटाकर जांच करायेगी? यदि हाँ तो कब तक?                 (ग) वर्ष 2022 से प्रश्न दिनांक तक शराब की बड़वारा देवरीहटाई, उमरियापान दुकान से कितने बिल किस दर से जारी किये गये? बिल की प्रतियां उपलब्ध करावें।

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) कटनी जिले के बड़वारा विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत संचालित 11 कम्पोजिट मदिरा दुकानों के 05 लायसेंसियों को वर्ष 2022-23 की अवधि अर्थात दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2023 तक की अवधि हेतु ठेका आवंटित किया गया है। विधान सभा क्षेत्र में स्थित कम्पोजिट मदिरा दुकानवार, लायसेंसीवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक अनुसार है। (ख) यह कहना सही नहीं है कि कटनी जिले के बड़वारा विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत निर्धारित दुकानों के अतिरिक्त गांव-गांव शराब का अवैध विक्रय (पैकारी) चल रहा हैं, आबकारी एवं पुलिस विभाग ठेकेदारों से अवैध लाभ लेकर शराब विक्रय कराकर गांव-गांव में नशाखोरी फैला रहे हैं। इस संबंध में कटनी जिले के बड़वारा विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत दिनांक 01.04.2022 से दिनांक 31.01.2023 तक अवैध मदिरा के विक्रय, संग्रहण एवं परिवहन से संबंधित प्राप्त शिकायतों एवं सूचनाओं पर कार्यवाही करते हुये कुल 332 प्रकरणों में 19448 किलोग्राम महुआ लाहन, 115.118 बल्क लीटर देशी मदिरा, 557 लीटर हाथ भट्टी मदिरा जप्त की जाकर संबंधितों के विरूद्ध आबकारी अधिनियम 1915 में विहित प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की गई है। विधान सभा क्षेत्र में पंजीबद्ध प्रकरणों की जानकारी स्थित कम्पोजिट मदिरा दुकानवार, लायसेंसीवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-दो अनुसार है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है। (ग) वर्ष 2022 से प्रश्न दिनांक तक कम्पोजिट मदिरा दुकान बड़वारा, देवरी हटाई एवं उमरिया पान से मदिरा का विक्रय निर्धारित दर के मध्य होना पाया गया है। उल्लेखित कम्पोजिट मदिरा दुकानों को जिला आबकारी अधिकारी, जिला कटनी द्वारा 29 बिल बुकों को जारी कर कुल 15600 बिल की प्रतियां प्रमाणित की जाकर प्रदान की गई हैं। कटनी जिले की कम्पोजिट मदिरा दुकानों को प्रदान की गई बिल बुकों के प्रदाय संबंधी पंजी की प्रमाणित छायाप्रतियां पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-तीन अनुसार है।

शासकीय अस्पतालों में पुरूष मरीजों का इलाज

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

33. ( क्र. 1608 ) श्री संजय शुक्ला : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) इन्दौर शहर अन्तर्गत लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधीन आने वाले शासकीय अस्पतालों में पुरूष मरीजों को भर्ती करके इलाज किया जाता है? हाँ या नहीं? यदि हाँ तो पिछले 3 वर्षों में कितने पुरूष रोगियों को भर्ती कर इलाज किया गया व कितनों के ऑपरेशन किये गये? यदि नहीं तो पुरूष रोगियों को भर्ती कर इलाज हेतु क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गई? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में पुरूष रोगियों को भर्ती कर इलाज की क्या वैकल्पिक/व्यवस्था कि गई? हाँ या नहीं स्पष्ट करें? (ग) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में इन्दौर में पदस्थ प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा जिला अस्पताल निर्माण में हो रहे विलंब के लिये दोषियों पर कोई कार्यवाही की गई? क्या प्रशासनिक अधिकारियों की उदासीनता के कारण मरीजों को हो रही कठिनाईयों के लिये कौन जिम्मेदार है? क्या दोषियों पर कार्यवाही होगी? (घ) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में जिला अस्पताल कब से निर्माणाधीन है? लागत क्या है? कब तक कार्य पूर्ण किया जाना था? क्या कार्य में विलंब हो रहा है? विलंब के लिये कौन दोषी है? जिला अस्पाताल का निर्माण कार्य कितने समय में पूर्ण कर लिया जायेगा? क्या-क्या सुविधाएं मरीजों को उपलब्ध होगी?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ, विगत 03 वर्षों में कुल 21117 रोगियों को भर्ती कर ईलाज किया गया। वर्ष 2019 से जिला चिकित्सालय निमार्णाधीन होने से पुरूष रोगियों को आवश्यकता होने पर एम.वाय अस्पताल इन्दौर रेफर किया जाता है।                 (ख) जी हाँ, आवश्यकता होने पर पुरूष मरीजों को एम.वाय अस्पताल इन्दौर रेफर किया जाता है। (ग) जी नहीं, जी नहीं, प्रशासनिक आधार पर किसी भी स्तर पर कोई विलंब नहीं हुआ है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जिला अस्पताल का दिनांक 14.01.2021 से कार्य प्रारंभ किया गया। कार्य की लागत राशि रू. 1729.24 लाख है। कार्य दिनांक 13/07/2022 तक पूर्ण किया जाना था। प्रारंभिक में निर्माण में एजेन्सी के द्वारा समय पर कार्य प्रारंभ न करने तथा पुराने भवन के तोडे़ गये मलबे को हटाने में विलंब हुआ है। अतः कोई दोषी नहीं है। मई 2023 तक भू-तल का कार्य पूर्ण किया जाना संभावित है। गायनिक ओ.पी.डी. के साथ पैथॉलाजी विभाग, सामान्य ओ.पी.डी., ट्रामा यूनिट, एक्सरे, सी.टी स्केन एवं एम.आर.आई. सुविधा उपलब्ध होगी।

आबकारी विभाग द्वारा की जा रही अनियमितता

[वाणिज्यिक कर]

34. ( क्र. 1609 ) श्री संजय शुक्ला : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                 (क) आबकारी विभाग अन्तर्गत क्या कोई अधिकारी/कर्मचारियों पर लोकायुक्त, ईओडब्ल्यू, पुलिस विभाग में अपराध दर्ज हैं? हाँ या नहीं? यदि हाँ तो क्या आरोपी के खिलाफ विभागीय जांच चलते हुऐ अधिकारी/कर्मचारियों को जिले में पदस्थ किया जा सकता है? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में क्या आबकारी विभाग के अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा पुलिस, जांच एजेन्सी के द्वारा अपराध दर्ज करने, विभागीय जांच के चलते किन अधिकारी/कर्मचारियों को स्थानांतरण नीति और सामान्य प्रशासन विभाग के आदेशों के विपरीत पदस्थ किया गया है? क्या संभागीय स्तर, मुख्यालय स्तर, शासन स्तर पर उक्त अधिकारी/कर्मचारियों की संलिप्तता पाई गई? (ग) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में कैबिनेट बैठक 08/10/2010 में क्या निर्णय लिया गया? क्या कैबिनेट बैठक में लिये गए निर्णय के विपरीत जाकर जिलों में अधिकारी/कर्मचारियों को पदस्थ कर दिया गया? जिन जिलों में शराब इकाइयां हैं, ऐसे कितने और कौन-कौन से अधिकारी/कर्मचारियों को किस कारण से पदस्थ किया गया? (घ) प्रश्नांश (ग) के संदर्भ में कैबिनेट निर्णय में उल्लेखित कारणों का पालन किया जा रहा है? उल्लेखित नीति और कैबिनेट निर्णय आदि के विपरीत आबकारी विभाग में पदस्थ अधिकारी/कर्मचारियों के नाम,पद प्रतिनियुक्ति सहित विवरण दें। क्या कैबिनेट निर्णय के विरूद्ध पदस्थ किये गये अधिकारी/कर्मचारियों को हटाया जाकर नीति और आदेशों का पालन किया जाएगा?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जी हाँ, आबकारी विभाग के अंतर्गत अधिकारी/कर्मचारियों पर लोकायुक्त, पुलिस विभाग एवं ईओडब्ल्यू में प्रकरण दर्ज हैं, जिसकी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक, दो एवं तीन अनुसार है। लोकायुक्त एवं पुलिस विभाग द्वारा जिन अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध प्रकरण दर्ज है उनमें जाँच उक्त एजेंसियाँ ही कर रही हैं अत: पृथक से विभागीय जांच प्रचलित नहीं हैं। श्री सत्यनारायण दुबे, तत्कालीन सहायक आबकारी आयुक्त, जिला जबलपुर के विरूद्ध ईओडब्ल्यू में अपराध क्रमांक 35/21 दर्ज होकर विवेचनाधीन है। प्रकरण के समान तथ्यों पर श्री सत्यनारायण दुबे, सहायक आबकारी आयुक्त तत्कालीन जिला जबलपुर के विरूद्ध विभागीय जांच प्रचलित है। श्री सत्यनारायण दुबे सहायक आबकारी आयुक्त को एक अन्य प्रकरण में दिनांक 13.08.2021 को निलंबित किया जाकर मुख्यालय ग्वालियर में पदस्थ किया गया है।                (ख) स्थानांतरण नीति वर्ष 2021-22 की कंडिका 40 के अनुसार जिन अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध नैतिक पतन संबंधी आपराधिक प्रकरण लंबित हों, उनकी तैनाती कार्यपालिक पदों पर न की जाए। ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों जिनके विरुद्ध विभागीय जांच लंबित हो, की पदस्थापना सामान्यत: कार्यपालिक पदों पर नहीं की जाए। स्थानांतरण नीति वर्ष 2022-23 की कंडिका 06 अनुसार प्रथम,द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी (राज्य स्तरीय संवर्ग) के स्थानांतरण हेतु प्रशासकीय विभाग सक्षम प्राधिकारी है। उक्त अधिकारियों कर्मचारियों की संलिप्तता का निराकरण जांच के बाद ही हो सकेगा। (ग) कैबिनेट बैठक दिनांक 08.10.2010 में लिया गया निर्णय प्रश्नांश (क) में उल्लेखित विषयों से संबंधित नहीं हैं,अपितु कैबिनेट बैठक दिनांक 08.10.2010 में निर्णय लिया गया, कि ''मदिरा निर्माण इकाइयों के पर्यवेक्षण हेतु पदस्थ अमला जिला आबकारी कार्यालय के नियंत्रण में कार्य करेगा और इसके लिये खरगोन, धार, छतरपुर, मुरैना एवं रायसेन जिलों में जिला आबकारी अधिकारी के पद का उन्नयन सहायक आबकारी आयुक्त के पद पर किया जायें। ''प्रशासनिक व्यवस्था एवं पदों की रिक्तता को दृष्टिगत रखते हुये प्रशासकीय विभाग द्वारा उक्त बैठक के निर्णय में उल्लेखित जिलों में जिला अधिकारियों की जिलों में पदस्थापना की गई है। कैबिनेट निर्णय में उल्लेखित शराब इकाइयों वाले जिलों की पदस्थापना संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे  परिशिष्ट-चार अनुसार है। (घ) कैबिनेट निर्णय का पालन किया जा रहा है, किन्तु विभाग में प्रशासकीय विभाग द्वारा कुछ जिलों में सहायक आबकारी आयुक्त के पद रिक्त होने से एवं वर्ष 2016 से पदोन्नति पर प्रतिबंध होने से उपायुक्त आबकारी एवं सहायक आबकारी आयुक्त के रिक्त पदों को दृष्टिगत रखते हुये शराब विनिर्माणी इकाइयों के कुछ जिलों में जिला आबकारी अधिकारी की पदस्थापना प्रभारी सहायक आबकारी आयुक्त के पद पर की गई है। मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के ज्ञाप क्रमांक/1447/2002/वा.कर./5 दिनांक 03.06.2002 में राज्य शासन द्वारा निर्देशित किया गया है कि सहायक आबकारी आयुक्त तथा जिला आबकारी अधिकारी दोनों में से किसी भी स्तर के अधिकारी की पदस्थापना किसी भी जिले में की जा सकेगी। जिस स्तर के अधिकारी की पदस्थापना जिस जिले में की जायेगी, वह अधिकारी अपने संवर्ग के नाम का ही उपयोग करेगा। उपरोक्त के प्रकाश में शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।

मंडी शुल्क अधिक होने से जिनिंग फैक्ट्री स्थापना में कमी

[सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम]

35. ( क्र. 1642 ) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश में वर्ष 2010-11 की तुलना में 2022-23 में जिनिंग प्रेसिंग यूनिट में कमी आई है? वर्ष 2010-11 में किन-किन जगहों पर कितने जिनिंग फैक्ट्री थे, वर्तमान में किन-किन जगहों पर कितने जिनिंग फैक्ट्री हैं? नाम सहित बताएं। (ख) जिनिंग प्रेसिंग यूनिटों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं? कितनी लागत के किस प्रकार के यूनिटों पर कितनी सब्सिडी वर्तमान में दी जा रही है? प्रोसेस कॉस्ट को घटाने के लिए क्या-क्या प्रयास किए जा रहे हैं? रिमोट एरिया एवं आदिवासी एरिया के लिए क्या प्रावधान हैं? (ग) गुजरात और महाराष्ट्र की भांति मध्यप्रदेश में भी क्या शासन कपास खरीदी में मंडी शुल्क घटाने पर विचार कर रही है? यदि नहीं तो क्यों? (घ) प्रश्नकर्ता द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रदेश के किसानों एवं व्यवसायियों के हितों के मद्देनजर कपास खरीदी पर मंडी शुल्क घटाए जाने बाबत् अक्टूबर 2022 में प्रेषित पत्र पर क्या कार्यवाही की गई? मंडी शुल्क घटाने बाबत् वर्तमान में क्या कार्यवाही चल रही है?

सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री ( श्री ओमप्रकाश सखलेचा ) : (क) जी हाँ। वर्ष 2010-11 की तुलना में 2022-23 में जिनिंग प्रेसिंग यूनिट में कमी आई है। जानकारी पुस्तकालय रखे परिशिष्ट के प्रपत्र अ और ब अनुसार है। (ख) जिनिंग प्रेसिंग यूनिट को मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2021 अन्तर्गत मान्य पूंजी निवेश पर 40 प्रतिशत की दर से अनुदान शर्तों के अध्याधीन प्रदान किया जाता है। रिमोट एरिया एवं आदिवासी एरिया के लिए योजना में उपरोक्तानुसार समान प्रावधान किये गये हैं। (ग) से (घ) किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग अनुसार कार्यवाही विचाराधीन है।

स्मार्ट आंगनवाड़ी भवन का निर्माण

[महिला एवं बाल विकास]

36. ( क्र. 1646 ) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि              (क) स्मार्ट आंगनवाड़ी की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? प्रदेश में कितनी आंगनवाड़ियां हैं? कितनी स्मार्ट आंगनवाड़ियां हैं? विगत दो वर्षों में स्मार्ट आंगनवाड़ियों के किन-किन योजनाओं/कार्यों के लिए राज्य एवं केंद्र शासन द्वारा कितनी राशि आवंटित की गई? पृथक-पृथक प्रति-सहित बताएं। (ख) प्रदेश में कितनी आंगनवाड़ी भवन-विहीन हैं, कितने आंगनवाड़ी किराए के मकान में संचालित हैं, उक्त आंगनवाड़ियों के लिए भवन बनाने एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस करने के लिए शासन द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं? विकासखंडवार पृथक-पृथक बताएं। (ग) मनावर विधानसभा में कितनी आंगनवाड़ी भवन-विहीन हैं? कितने किराए के मकान में संचालित हैं? ग्राम पंचायतवार बताएं।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) ''स्मार्ट आंगनवाड़ी'' के नाम से कोई कार्यक्रम संचालित नहीं है। अत: जानकारी नहीं है। प्रदेश में 84465 आंगनवाडी केंद्र है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) प्रदेश में 24,434 आंगनवाड़ी केंद्र भवनविहीन होकर किराए के भवनों में संचालित हैं। विभाग द्वारा आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण एवं उन्हें आधुनिक सुविधाओं से लैस करने के लिये बजट में प्रावधान कराया जाता है। बजट की उपलब्धता तथा विभागीय प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए विकासखण्डों में आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए भवनों का निर्माण कराया जाता है और अन्य सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाती है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) मनावर विधानसभा में 111 आंगनवाड़ी केंद्र भवन विहीन होकर किराये के भवनों में संचालित है। ग्राम पंचायतवार जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।

परिशिष्ट - "नौ"

नल-जल योजना एवं पेयजल की स्थाई व्यवस्था

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

37. ( क्र. 1648 ) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन ने प्रदेश में नल-जल योजना की समीक्षा की है? यदि हाँ तो उसका ब्यौरा क्या है? वर्तमान में मनावर विधान सभा क्षेत्र के कितने ग्राम पंचायतों के कितने घर हर घर नल-जल योजना से वंचित हैं? मनावर विधानसभा में एकल नल-जल एवं समूह नल-जल कितने स्वीकृत हुए हैं, विधानसभा के कितने ग्राम पंचायत/कितने मुहल्ले/घरों में हर घर नल-जल योजना नहीं पहुंची है? (ख) एकल नल-जल योजना के तहत मनावर विधानसभा में स्वीकृत नल-जल के लिए सोर्स ऑफ वाटर की स्थाई व्यवस्था क्यों नहीं की गई है? कब तक स्थाई व्यवस्था की जाएगी? (ग) प्रश्नकर्ता द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी एवं विभाग के प्रमुख सचिव को दिनांक 29/12/2022 ईमेल द्वारा प्रेषित पत्र में मनावर विधानसभा के ड्राइजोन क्षेत्र के गांवों को पेयजल की स्थाई व्यवस्था करने बाबत् क्या कार्यवाही की गई? कब तक पेयजल की स्थाई व्यवस्था की जाएगी? (घ) मनावर विधानसभा के जिन ग्राम पंचायतों में हर घर नल-जल योजना है उनके सभी मुहल्लों को योजना से क्यों नहीं जोड़ा गया है? कब तक सभी मुहल्लों को कवर किया जाएगा? जिन गांवों में नल-जल पाइप बिछाए बिना योजना की राशि आहरण कर ली गई, उनके सरपंच/सचिव पर कब तक क्या कार्यवाही की जाएगी? (ड.) मनावर विधानसभा के जो गांव फ्लोराईड प्रभावित हैं, उन गांवों में अभी तक फिल्टर प्लांट क्यों नहीं लगा? कब तक लगाए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ, मान. मुख्यमंत्री जी द्वारा समय-समय पर जल-जीवन मिशन के अंतर्गत नल-जल योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। कार्यवाही का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है, वर्तमान में 99 ग्राम पंचायत के 29379 घर ''हर घर जल'' योजना से वंचित हैं। अर्थात इनमें जल-जीवन मिशन गाइड-लाइन अनुसार प्रत्येक घर में जल प्रदाय नहीं है किंतु गांव में हैंडपंप, ट्यूबवेल, पूर्व से संचालित योजनाओं आदि से जल प्रदाय किया जाता है। 198 एकल नल-जल योजना एवं एक समूह योजना स्वीकृत है। 99 ग्राम पंचायतों के 688 ग्राम एवं 29379 घरों में हर घर नल-जल योजना नहीं पहुंची है। (ख) स्थाई व्यवस्था की गई है, तथापि नल-जल योजनाओं के स्त्रोतों को स्थायित्व देने एवं भू-जल वृद्धि हेतु विभिन्न प्रकार के स्ट्रेटा के आधार पर भूगर्भीय संरचनाएं निर्मित किये जाने का प्रावधान विभिन्न विभागों के अभिसरण से पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के समन्वय से क्रियान्वित किया जाना प्रावधानित है। निश्चित समयावधि बतायी जाना संभंव नहीं है। (ग) स्थाई व्यवस्था हेतु विभागीय हाइड्रोजियोलाजिस्ट की टीम द्वारा सर्वेक्षण कर स्थाई स्रोत चिन्हाकंन की कार्यवाही की जा रही है। निश्चित समयावधि बतायी जाना संभव नहीं है। (घ) जल-जीवन मिशन के अंतर्गत ग्राम के प्रत्येक घर को नल से जल प्रदाय किया जाना प्रावधानित है। निश्चित समयावधि नहीं बताई जा सकती है। विभाग द्वारा बिना पाइप-लाइन डाले राशि का आहरण नहीं किया गया है, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ड.) फ्लोराईड प्रभावित ग्रामों के लिए दो सतही स्त्रोत आधारित योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया है जिसमें ट्रीटमेन्ट प्लान्ट निर्मित है। निश्चित समयावधि बतायी जाना संभंव नहीं है।

वरिष्ठता के आधार पर उच्च पद का लाभ

[सामान्य प्रशासन]

38. ( क्र. 1664 ) श्री शैलेन्द्र जैन : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश राज्य अधीनस्थ सेवा भर्ती तथा पदोन्नति नियमों में किस-किस विभाग द्वारा संशोधन कर अधिकारी, कर्मचारी को तत्काल आवश्यकता के कारण उच्च पद का लाभ दिया गया है? विभागवार संपूर्ण जानकारी देवें। (ख) क्या पदोन्नति की प्रत्याशा में स्कूल शिक्षा विभाग, गृह विभाग एवं राजस्व विभाग द्वारा अधीनस्थों को उच्च पद का लाभ दिया गया है एवं प्रक्रियाधीन है?        (ग) यदि हाँ तो जन जातीय कार्य विभाग में रिक्त प्रशासनिक पदों पर अधीनस्थों को उच्च पद का वरिष्ठता सह उपयुक्तता के आधार पर अन्य विभाग के अधिकारियों के स्थान पर लाभ दिया जायेगा तथा कब तक? (घ) प्रश्नांश ''क'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्नांश ''ग'' के तहत जनजातिय कार्य विभाग में किन-किन विभाग के अधिकारी कार्यरत हैं? सागर संभाग के साथ-साथ कार्यपालिक एवं प्रशासनिक संवर्ग के विभाग में रिक्त पदों की जानकारी पदवार बतायें?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

ध्वजारोहण हेतु स्थान नियत किया जाना

[योजना,आर्थिक एवं सांख्यिकी]

39. ( क्र. 1675 ) श्री सुनील उईके : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश में मुख्यमंत्री, मंत्री, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, सरपंच एवं सभी कार्यालय प्रमुखों को राष्ट्रीय पर्वों पर झण्डा फहराने हेतु स्थान नियत है, लेकिन विधायकों को ध्वज फहराने के लिए स्थान नियत नहीं है? (ख) क्या विधायकों के तहसील मुख्यालय पर विधायक कार्यालय का निर्माण विधायक निधि से स्वीकृत करवाकर विधायकों के लिए स्थाई कार्यालय बनावाकर ध्वजारोहण की व्यवस्था करवाने पर विचार किया जा रहा है? (ग) प्रदेश में विधायकों को गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, म.प्र. स्थापना दिवस के कार्यक्रमों में विधायक मुख्यालय के मुख्य समारोह का मुख्य अतिथि बनाने हेतु सदन में प्रस्ताव पारित कराने पर विचार करेंगे? (घ) विधायकों को विधायक मुख्यालय पर शासकीय आवास की सुविधा भी उपलब्ध कराने पर सदन में प्रस्ताव पारित करने पर विचार करेंगे? यदि हाँ तो कब तक?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) माननीय मुख्यमंत्रीजी माननीय मंत्रीगण, जनपद पंचायत अध्यक्ष, सरपंच एवं सभी कार्यालय प्रमुखों को स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण करने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्देश जारी किये जाते है। (ख) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना की मार्गदर्शिका में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं होने से शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जी नहीं। (घ) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

40. ( क्र. 1747 ) श्री प्रह्लाद लोधी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पवई विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत कहां-कहां पर सामुदायिक, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र संचालित है तथा यहाँ पर कौन-कौन से और कितने कर्मचारी कब-कब से पदस्थ है? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में वर्तमान में कितने पद खाली है एवं खाली पद किस प्रकार से और कब तक भरे जावेंगे? (ग) क्या प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कल्दा, सिमरिया, मोहन्द्रा, हरदुआ, सेहारन चिकित्सक विहीन है? यदि हाँ, तो इन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों की पदस्थापना कब तक और किस प्रकार की जावेगी? (घ) क्या विधानसभा पवई में एक भी स्त्री रोग विशेषज्ञ की पदस्थापना नहीं है? यदि हाँ तो क्यों? जबकि विधानसभा का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है और जनसंख्या 3 लाख से अधिक है। स्त्रीरोग विशेषज्ञ न होने से महिलाओं को काफी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। (ड.) पवई विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत कहाँ-कहाँ पर नवीन स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता है तथा कहाँ-कहाँ पर खोला जाना प्रस्तावित है? (च) क्या पवई विधानसभा अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पवई का सिविल अस्पताल में उन्नयन होने की स्वीकृति हो चुकी है? यदि हाँ तो सिविल अस्पताल के भवन निर्माण, विशेषज्ञ चिकित्सकों की पदस्थापना सहित बांकी औपचारिकताएं कब तक पूर्ण की जायेगी?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) रिक्त पदों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है एवं विभाग द्वारा चिकित्सकों एवं तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग एवं मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल के माध्यम से भर्ती की कार्यवाही प्रचलन में है, समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) जी हाँ। चिकित्सा अधिकारियों की पदपूर्ति हेतु मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से विज्ञापन जारी किया जा चुका है, कार्यवाही प्रचलन में है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (घ) जी हाँ। वर्तमान में प्रदेश में स्त्रीरोग विशेषज्ञों की आवश्यकता है, परन्तु स्त्रीरोग विशेषज्ञ के 477 पदों के विरूद्ध केवल 216 विशेषज्ञ ही कार्यरत है। कार्यवाही प्रचलन में है। उत्तरांश (ग) अनुसार। (ड.) पवई विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत नवीन स्वास्थ्य संस्थाएं खोले जाने की आवश्यकताओं के अनुसार उप स्वास्थ्य केन्द्र, बोरी का प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। पवई विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम हरदुआ, सरबाहु में नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना की जाना प्रस्तावित है। (च) जी हाँ। भवन निर्माण की स्वीकृति हो चुकी है। शेष कार्यवाही प्रचलन में है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

पर्यटन स्थल एवं उनका रख-रखाव

[पर्यटन]

41. ( क्र. 1752 ) श्री प्रह्लाद लोधी : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) पन्ना जिला अन्तर्गत कौन-कौन से स्थल वर्तमान में म.प्र. पर्यटन विभाग से जुड़े है? सूची उपलब्ध करायें। (ख) पवई विधानसभा अन्तर्गत तहसील सेमरिया में स्थित अत्यन्त प्राचीन एवं विख्यात पर्यटन स्थल कुआंताल जहाँ वर्ष भर हजारों की संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। चैत्र नवरात्रि में 15 दिन लगने वाले मेले में लाखों की संख्या में पर्यटक पहुंचते है। क्या यह सही हैं कि पूर्व में इस स्थल को म.प्र. पर्यटन विभाग से जोड़ा गया था और विभाग द्वारा कुछ निर्माण कार्य भी स्वीकृत किये गये थे। (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में क्या वर्तमान में कुआंताल मेला मध्यप्रदेश पर्यटन से जुड़ा है? यदि नहीं तो क्यों और कब अलग किया गया? यदि हाँ तो विभाग द्वारा इस स्थल पर पर्यटकों को सुविधा प्रदान करने के लिये शासन द्वारा कौन-कौन से कार्य कराये जा रहे है या कौन- कौन से कार्य कराये जायेंगे?

पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) पन्ना जिले अंतर्गत पर्यटकों की सुविधाओं हेतु मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की इकाई जंगल कैम्प मडला संचालित की जा रही है। (ख) जी हाँ। पवई विधानसभा अंतर्गत तहसील सेमरिया में स्थित कुंआताल (कंकाली माता बानोली) में वर्ष 2014-15 में विभिन्न विकास कार्य पूर्ण कराये गये है। (ग) उत्तरांश (ख) अनुसार। विभाग द्वारा जारी पर्यटन नीति के अंतर्गत किसी स्थल को पर्यटन स्थल घोषित किये जाने की कोई नीति नहीं है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

कोविड महामारी से मृत शासकीय कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति

[सामान्य प्रशासन]

42. ( क्र. 1773 ) श्री अर्जुन सिंह काकोडि़या : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र बरघाट अंतर्गत विभागों में कार्यरत शासकीय सेवक जिनकी कोविड-19 महामारी के दौरान मृत्यु हुई है ऐसे कितने शासकीय सेवकों के आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की गई है और ऐसे कितने अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान किये जाने हेतु प्रकरण शेष है?                     (ख) विधानसभा क्षेत्र बरघाट अंतर्गत कोविड-19 संक्रमण के दौरान ऐसे छोटे परिवार जिनमें             माता-पिता दोनों की मृत्यु होने पर बच्चे अनाथ हो गये है ऐसे अनाथ बच्चों की परवरिश एवं शिक्षा हेतु प्रदेश सरकार द्वारा क्या अनाथ बच्चों को क्या-क्या सुविधाएँ प्रदान की गई है?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) कलेक्टर सिवनी से प्राप्त जानकारी अनुसार विधानसभा क्षेत्र बरघाट अंतर्गत विभागों में कार्यरत शासकीय सेवक जिनकी कोविड-19 महामारी के दौरान मृत्यु हुई है ऐसे 10 कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की गई है। 04 प्रकरण शेष हैं। (ख) विधानसभा क्षेत्र बरघाट अंतर्गत कोविड-19 संक्रमण के दौरान कुल 11 बच्चे अनाथ हुए हैं। ऐसे अनाथ बच्चों की परवरिश एवं शिक्षा हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग के आदेश दिनांक 21 मई, 2021 में उल्लेखित सुविधाएं प्रदान की गई हैं।

प्रदेश की विकास दर

[वित्त]

43. ( क्र. 1805 ) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्तमान में प्रदेश की विकास दर क्या है? यह अधिकृत रूप से कब जारी की गयी है कृपया  01 जनवरी 2018 से प्रश्न दिनांक तक अधिकृत रूप से जारी विकास दर के संबंध में जानकारी दें? (ख) क्या माननीय मुख्यमंत्री म. प्र. शासन शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा सार्वजनिक कार्यक्रम में म.प्र. की विकास दर 19.7 बतायी गयी थी तथा इसे देश में सर्वाधिक होने की बात कही गयी थी? क्या वित्त मंत्रालय भारत सरकार ने जो राज्यों की विकास दर जारी की है उसमें म.प्र. 7 (सातवें) स्थान पर है तथा देश में सर्वाधिक विकास दर वाला राज्य आन्ध्र प्रदेश है जिसकी विकास दर 11.43 है। यदि हाँ तो मुख्यमंत्री जैसे पूर्ण सर्वोच्च पद पर आसीन व्यक्ति को विकास दर के गलत आकड़े किसने उपलब्ध कराये? शासन गलत आंकड़े उपलब्ध कराने वाले अधिकारियों पर क्या कार्यवाही करेगा? (ग) क्या किसी भी तिमाही में म.प्र. की विकास दर 19.7 प्रतिशत रही है यदि हाँ, तो किस तिमाही में है कृपया स्पष्ट करें।

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान

[सामान्य प्रशासन]

44. ( क्र. 1806 ) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) माननीय मुख्यमंत्री जी विषयांकित कार्यक्रम में कहाँ-कहाँ स्वयं उपस्थित हुए? उक्त कार्यक्रमों में हितग्राहियों को जो स्वीकृति पत्र वितरित किये गये हैं, क्या उन सभी स्वीकृति पत्रों पर बजट उपलब्ध करा दिया गया है? यदि नहीं तो कब तक उपलब्ध करा दिया जायेगा? (ख) बालाघाट जिले में विषयांकित कार्यक्रम में जारी स्वीकृति पत्रों में बजट की स्थिति से अवगत कराते हुए? इनमें बजट कब तक उपलब्ध करा दिया जायेगा?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

जल-जीवन मिशन अंतर्गत टंकियों का निर्माण

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

45. ( क्र. 1854 ) श्री धर्मेन्द्र भावसिंह लोधी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जबेरा विधानसभा क्षेत्र में सतधरू जल संवर्धन योजना से जल-जीवन मिशन अंतर्गत गांव-गांव पेयजल उपलब्ध कराने हेतु पाइप-लाइन विस्तार एवं टंकी निर्माण का कार्य किया जा रहा है? यदि हाँ तो कितने गांव में घर-घर पेयजल उपलब्ध कराया जा चुका है तथा कितने गांव शेष हैं? उन ग्रामों में घर-घर पेयजल कब तक प्राप्त हो सकेगा? यदि कोई समय अवधि हो तो बताएं?                  (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार क्या यह सही है की ग्राम बनवार एवं पर परस्वाहा में पेयजल हेतु टंकी का निर्माण किया गया है? यदि हाँ तो क्या निर्माण एजेंसी द्वारा टंकी का निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्ण नहीं किया गया है? क्या टंकियों में लीकेज होने से जगह-जगह पानी का रिसाव हो रहा है तथा पाइप-लाइन भी जगह-जगह लीकेज है? यदि हाँ तो इसके लिए सम्बंधित निर्माण एजेंसी पर क्या कार्यवाही की गई है तथा कितने स्थानों में टंकी व पाइप-लाइन में लीकेज की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? सूची उपलब्ध करायें। विभाग द्वारा निर्माण एजेंसी पर क्या कार्यवाही की गई है? की गई कार्यवाही की प्रति उपलब्ध कराएं?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) सतधारू समूह जलप्रदाय योजनांतर्गत 340 गांवों में पेयजल हेतु पाइप-लाइन तथा इस योजनांतर्गत कुल 134 टंकियां स्वीकृत हैं। वर्तमान में सतधारू समूह जल प्रदाय योजनांतर्गत 85 ग्रामों में घर-घर पेयजल उपलब्ध कराया जा चुका है तथा 255 ग्रामों में घर-घर पेयजल उपलब्ध कराने के लिए कार्य प्रगतिरत हैं। कार्य पूरा करने की कोई निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है। (ख) जी हाँ। कार्य विभागीय मापदण्ड अनुसार किया गया है। वर्तमान में टंकियों तथा पाइप-लाइन में लीकेज की स्थिति नहीं है, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

विज्ञान से विकास भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव

[विज्ञान और प्रौद्योगिकी]

46. ( क्र. 1857 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विभाग द्वारा 21-24 जनवरी 2023 तक विज्ञान से विकास भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के नाम से कार्यक्रम आयोजित किया गया था? यदि हाँ तो उक्त कार्यक्रम में प्रदेश एवं देश के बाहर से कितने लोगों ने, कहां से, किस हैसियत, किन-किन विभागों/एनजीओ/राजनैतिक-गैर राजनैतिक संगठन/कंपनियों/फर्मों के सहयोग से उक्त कार्यक्रम के पार्टनर के रूप में सम्मिलित होकर सहभागिता निभाई तथा विभाग अंतर्गत उक्त कार्यक्रम को किस-किस अधिकारी/कर्मचारियों को     किस-किस उत्तरदायित्व के साथ क्या-क्या जिम्मेदारियॉ सौंपी गई, कुल कितना व्यय, किस-किस प्रयोजन से, कहाँ-कहाँ किया गया? उपयोगिता प्रमाण पत्र सहित संपूर्ण कार्यक्रम की जानकारी का गौशवारा बनाकर पृथक-पृथक बतायें। (ख) क्या उक्त कार्यक्रम में एनजीओ/राजनैतिक/सामाजिक संगठन ने भी भागीदारी निभाई है? यदि हाँ तो इनका विवरण दें कि यह प्रदेश में कब से स्थापित है, विज्ञान के क्षेत्र में कब से कार्यशील है, शासकीय कार्यक्रम में सहभागिता के क्या नियम है, इन्हें उक्त कार्यक्रम अंतर्गत प्रचार-प्रसार में अपने लोबों के साथ, मंच पर, वक्ता के रूप में कहां-कहां सहभागी बनाया गया सहित संपूर्ण जानकारी दें तथा विभाग स्तर पर इनको सम्मिलित करने हेतु क्या-क्या प्रस्ताव, कब-कब प्राप्त हुये तथा प्राप्त प्रस्तावों पर विभाग के किन-किन अधि./कर्म. ने उक्त प्रयोजन की एकल नस्ती में क्या कार्यवाही की किस-किस स्तर के अधि./कर्म. का अनुमोदन हुआ है? क्या विभागीय मंत्री ने उक्त नस्ती पर अनुमोदन दिया है? एकल नस्ती सहित बतायें। (ग) उपरोक्त के अनुक्रम में यह गलती विभागीय मंत्री के स्टॉफ में काई भी शा.अधि./कर्म. निजी स्टॉफ में पदस्थ नहीं होने के कारण हुई है? यदि हाँ तो बतायें कि विभागीय मंत्री के समस्त शा.कार्यों का संचालन/संपादन निजी क्षेत्र के लोगों से कराया जा रहा है? यदि नहीं तो उक्त गलती के लिये विभागीय मंत्री जिम्मेदारी लेगें। यदि नहीं तो क्यों? विभागीय मंत्री के स्टॉफ में 20 मार्च 2020 से प्रश्न दिनांक तक कितना शा.स्टॉफ सा.प्र.वि. से पदस्थ है? मंत्री जी के स्टॉफ में पदस्थ होने के लिये नोटशीट की प्रति, सा.प्र.वि. के आदेश की प्रति, अधि./कर्म. को वापस करने की नोटशीट, स्टॉफ को मूल विभाग में वापस करने के सा.प्र.वि. के आदेशों की प्रति सहित बतायें।

सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री ( श्री ओमप्रकाश सखलेचा ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है। (ख) भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, जैव प्रौद्योगिकी मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, अंतरिक्ष मंत्रालयों/विभागों की संयुक्त भागीदारी से किया गया है। जिसमें 15 वैज्ञानिक गतिविधियां कार्यक्रम के दौरान आयोजित हुई। कार्यक्रम में विशेषज्ञ/शोधार्थी/सहभागी संस्थाओं की वक्ता के रूप में सहभागिता के प्रोग्राम-गाईड-बुक की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार है। अत: उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) उत्तरांश ''ख'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। विभागीय मंत्रीजी के स्टाफ में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग से              श्री शैलेन्द्र सिंह, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी के पद पर दिनांक 31/08/2020 से पदस्थ है तथा विभागीय मंत्रीजी की निजी स्थापना में 20 मार्च 2020 से प्रश्न दिनांक तक सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 02 शासकीय स्टॉफ पदस्थ किया गया था, जिसकी सेवाएं मूल विभाग में वापस कर दी गई थी। वर्तमान में विभागीय मंत्री की निजी स्थापना में कोई भी स्टॉफ सामान्य प्रशासन विभाग से पदस्थ नहीं हैं, स्टॉफ में पदस्थ होने संबंधी नोटशीट की प्रति/सा.प्र.वि.के आदेश की प्रति/अधि/कर्म. को वापस करने की नोटशीट/स्टॉफ को मूल विभाग में वापस करने के सा.प्र.वि. के आदेश की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''स'' अनुसार है।

सब्सिडी में आर्थिक अनियमितता

[विज्ञान और प्रौद्योगिकी]

47. ( क्र. 1858 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्न दिनांक तक प्रदेश में कुल कितनी इकाइयां पंजीकृत हैं? इन पंजीकृत इकाइयों में कितना नियोजन प्रदेश के तथा कितना नियोजन प्रदेश के बाहर के लोगों को दिया गया है की संपूर्ण जानकारी का गौशवारा इकाईवार दें। क्या विभाग ने नियोजन एवं अन्य कारणों से कभी भी इन इकाइयों को पत्र/ईमेल/अन्य किसी माध्यम से सूचना जारी की है? (ख) प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्र. 982 दिनांक 20.12.2022 के प्रश्नांश (क) के उत्तर में विभागीय मंत्री ने जानकारी दी है कि योजना की कण्डिका 2 (डी) के अनुसार इकाई का कार्यालय म.प्र. में स्थापित होने संबंधी प्रावधान है? उक्त कंडिका का उल्लंघन किन-किन इकाइयों ने किया है? उल्लंघन की जानकारी विभाग के संज्ञान में कब आई और विभाग ने संबंधित इकाइयों पर क्या कार्यवाही की? यदि नहीं तो विभाग द्वारा नियमों के उल्लंघन के बावजूद सब्सिडी दिया जाना किसी आर्थिक अनियमितता की ओर इंगित करता है? यदि नहीं तो क्यों?

सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री ( श्री ओमप्रकाश सखलेचा ) : (क) प्रश्न दिनांक तक कुल 665 इकाईयां विभाग अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम द्वारा पंजीकृत है। इन पंजीकृत इकाइयों में से जिन इकाइयों को नीति अंतर्गत भूमि आवंटन किया गया है उनके रोजगार सृजन की जानकारी एकत्रित की जाती है। प्रश्न दिनांक तक भूमि आवंटित इकाइयों में से              21 इकाइयों द्वारा नीति अनुसार रोजगार सृजन किया गया है जिसकी जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। विभाग अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम द्वारा उपरोक्त भूमि आवंटित इकाइयों से उनके द्वारा प्रदेश के नियोजन तथा कितना नियोजन प्रदेश के बाहर के लोगों को दिया गया है की जानकारी पृथक-पृथक एकत्रित नहीं की जाती है। निर्माण कार्य की प्रगति की जानकारी लेने हेतु, किए गए निवेश की जानकारी लेने हेतु, विभिन्न आई.टी. आयोजनों में प्रदर्शित करने हेतु, नीति अंतर्गत अनुदान प्राप्त करने के समय निरीक्षण के दौरान एवं समय-समय पर आवश्यकता अनुसार इन इकाइयों को पत्र/ईमेल/अन्य माध्यम से सूचना जारी की जाती है।             (ख) मध्यप्रदेश आई.टी. आई.टी.ई.एस. एवं ई.एस.डी.एम. निवेश प्रोत्साहन नीति एवं योजना 2016 (यथा संशोधित 28/09/2019) की कंडिका 2 (डी) के अनुसार इकाई का कार्यालय म.प्र. में स्थापित होना अनिवार्य है। उक्त कंडिका का उल्लंघन किसी भी इकाई द्वारा ज्ञात नहीं है, अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - "दस"

राज्य सरकार द्वारा लिमिट से ज्यादा कर्ज लिया जाना

[वित्त]

48. ( क्र. 1870 ) श्री पाँचीलाल मेड़ा : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि             (क) 31 मार्च 2022 की स्थिति में राज्य सरकार पर सभी प्रकार का कुल कितना कर्ज था?                 (ख) 01 अप्रैल 2022 से 10 फरवरी 2023 तक की अवधि में राज्य सरकार ने किस-किस प्रयोजन से कितनी-कितनी राशि का कर्ज़ कहां-कहां से किन-किन शर्तों के आधार पर लिया है? (ग) राज्य सरकार की कर्ज़ लेने की सीमा क्या है? क्या सीमा से बाहर जाकर भी कर्ज लिया है? यदि हाँ तो क्यों?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) महालेखाकार से प्राप्त वित्तीय वर्ष 2021-22 के वित्त लेखे के अनुसार 31 मार्च 2022 तक राज्य पर कुल राशि रूपये 3,23,218.09 करोड़ के कुल ऋण एवं अन्य दायित्व है। (ख) 01 अप्रैल 2022 से दिनांक 10.02.2023 तक RBI के माध्यम से लिए गए बाजार ऋण संबंधी जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के वित्त लेखे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा अंतिम नहीं किये जाने से अन्य संस्थाओं से प्राप्त कर्ज की जानकारी दी जाना संभव नहीं है। राज्य सरकार के द्वारा ऋण राज्य के अधोसंरचनात्मक एवं अन्य विकास कार्यों के लिए लिया जाता है। (ग) 15 वें केन्द्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा कर्ज लेने की सीमा निम्नानुसार निर्धारित की गई है- क्रमांक-1 विवरण,ऋण की अधिकतम सीमा GSDP के प्रतिशत से 2021-22-4.5, 2022-23-4.0, 2023-24-3.5 जी नहीं। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - "ग्यारह"

प्रभारी डी.पी.एम. के पदस्थी के विरूद्ध रिट याचिका

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

49. ( क्र. 1902 ) श्री लखन घनघोरिया : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन म.प्र. भोपाल के तहत संचालित योजना/कार्यक्रम में जिला जबलपुर में रिक्त जिला कार्यक्रम प्रबंधक (डी.पी.एम.) पद के अतिरिक्त प्रभार में माह दिसम्बर 2021 में किसके आदेश से पदस्थी की गई? इन्हें इसके पूर्व माह दिसम्बर 2020 में किसके आदेश से प्रभारी डी.पी.एम. पद के अतिरिक्त प्रभार से पृथक किया गया एवं क्यों? (ख) प्रश्नांकित की पुनः प्रभारी डी.पी.एम. पद पर पदस्थी के विरूद्ध मा. म.प्र. उच्च न्यायालय जबलपुर में प्रस्तुत रिट याचिका (डब्ल्यू.पी.) 10150/2022 दिनांक 28/4/2022 के सम्बंध में कब क्या जबाव प्रस्तुत किया है? यदि नहीं तो क्यों? इन्हें संरक्षण देने व प्रभारी पद से न हटाने का क्या कारण है? रिट याचिका की छायाप्रति दें। (ग) प्रश्नांकित प्रभारी डी.पी.एम. के विरूद्ध माह जुलाई 2022 में आशा कार्यकर्ताओं द्वारा किये गये उग्र प्रदर्शन, आन्दोलन करने तथा जिला प्रशासन एवं शासन को दिये गये ज्ञापन पर कब किसने क्या कार्यवाही की हैं? यदि नहीं तो क्यों? ज्ञापन की छायाप्रति दें।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जिला जबलपुर में रिक्त जिला कार्यक्रम प्रबंधक (डीपीएम) पद के अतिरिक्त प्रभार में माह दिसम्बर-2021 में मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के आदेश से पदस्थी की गई एवं माह दिसम्बर 2020 में मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के आदेश से ही संबंधित को प्रशासकीय कार्य सुविधा की दृष्टि से प्रभारी जिला कार्यक्रम प्रबंधक (डीपीएम) पद से पृथक किया गया था। (ख) माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में संस्थित याचिका क्रमांक 10150/2022 में दिनांक 07/11/2022 को प्रभारी अधिकारी द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत किया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। वर्तमान में प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में लम्बित होकर विचाराधीन है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) प्रश्नांकित प्रकरण के संबंध में राज्य कम्युनिटी मोबिलाईजर आशा कार्यक्रम, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा दिनांक 20 व 30 सितबंर 2022 को जिला जबलपुर का दौरा किया गया, उनके द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर मिशन संचालक, एनएचएम द्वारा जबलपुर जिले के शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत आशा कार्यक्रम में हो रही अनियमितताओं की जांच कराये जाने के संबंध में जिला कलेक्टर जबलपुर को लेख किया। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है।

म.प्र. जनअभियान परिषद् में टास्क मैनेजर की नियुक्ति

[योजना,आर्थिक एवं सांख्यिकी]

50. ( क्र. 1941 ) श्री रामलाल मालवीय : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि            (क) म.प्र.जनअभियान परिषद् में टास्क मैनेजर की नियुक्ति में वर्ष 2007 से 2010 तक की नियुक्ति हेतु शासन द्वारा दिये गये विज्ञापन एवं आवेदनकर्ता द्वारा आवेदन पत्र की फोटोप्रति एवं नियुक्ति हेतु शासन द्वारा निर्धारित शर्तों के आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करें। इसी प्रकार परिषद् के कार्यपालक निदेशक की नियुक्ति के क्या नियम हैं तथा वर्तमान में दिये गये नियुक्ति आदेश की प्रति संबंधित का आवेदन पत्र शैक्षणिक अर्हताएँ एवं परिषद् के नियुक्ति संबंधी नियम की प्रति उपलब्ध करावें। (ख) क्या यह सही है कि 31 मार्च 2019 को परिषद् की कार्यकारिणी सभा द्वारा संविदा सेवा समाप्त कर्मचारियों की सेवाएँ बिना किसी विज्ञापन के किस नियम के तहत बहाल की गई? शासनादेश की प्रति दी जावे व इस समय निकाले गये सभी अधिकारी, कर्मचारियों की सेवाएं बहाल कर दी गई यदि नहीं तो क्यों? स्पष्ट करें। (ग) क्या वर्ष 2019 को संविदा सेवा से निकाले गये कर्मचारियों में से कम्प्यूटर डिजाइनर में से केवल एक कर्मचारी को ही नियमित कर उसके वेतनमान में दिया गया है क्या उसके वेतनमान में अप्रत्याशित वृद्धि की गई? इसके क्या कारण हैं? उक्त के बारे में नियमित किये जाने के शासनादेश की प्रति उपलब्ध करावें। (घ) संविदा नियुक्ति के नियमितीकरण के शासन के परिवीक्षा संबंधी आदेश की प्रति उपलब्ध करावें क्या परिषद् के नियमित किये गये अधिकारी कर्मचारी शासन के इसी नियम के तहत नियमित किये गये हैं?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जी नहीं, शासन द्वारा विज्ञापन जारी नहीं किया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। परिषद् के कार्यपालक निदेशक की नियुक्ति संबंधी नियुक्ति आदेश एवं सेवा भर्ती नियम की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट – अ अनुसार है। (ख) परिषद् की शासी निकाय बैठक दिनांक 30.07.2021 की कार्यसूची क्रमांक 12.14 में अनुमोदन उपरांत संविदा कर्मियों की सेवा बहाल की गई। (ग) जी हाँ, परिषद् के स्वीकृत सेवा भर्ती नियम अनुसार ही नियमितीकरण की कार्यवाही की गई है। जी नहीं, परिषद् के स्वीकृत सेवा भर्ती नियम अनुसार वेतनमान दिया गया है की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार है। (घ) परिषद् के स्वीकृत सेवाभर्ती नियम अनुसार परिषद् के कर्मचारियों को नियमित किया गया है।

अधिकारी एवं कर्मचारियों को गृहभाड़ा भत्ते का प्रदाय

[वित्त]

51. ( क्र. 1956 ) श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति (एन. पी.) : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. में सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों को गृहभाड़ा भत्ता किस वेतनमान के अनुसार दिया जा रहा है? श्रेणीवार बताने का कष्ट करें। (ख) क्या प्रदेश के अधिकारियों-कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के अनुसार गृहभाड़ा भत्ता प्रदान किया जाना प्रस्तावित है? (ग) क्या 2016 से लागू सातवें वेतनमान की तिथि से गृहभाड़ा भत्ता समस्त अधिकारियों-कर्मचारियों को प्रदान करते हुए एरियर प्रदान किया जायेगा? यदि नहीं तो क्यों?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) प्रदेश में सरकारी अधिकारी/कर्मचारियों को गृह भाड़ा भत्ता म.प्र.शासन वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 01 सितम्बर 2012 के अनुक्रम में छठवें वेतनमान के आधार पर प्रदाय किया जा रहा है। शहर/कस्बे की आबादी के आधार पर नियत श्रेणी अनुसार देय गृह भाड़ा भत्ता का विवरण निम्नानुसार है:- 1.शहर/कस्बे की आबादी- 7 लाख से अधिक आबादी वाले नगरों में निवासरत कर्मचारियों/अधिकारी हेतु-गृह भाड़ा भत्ते की दर (वेतन बैण्ड में वेतन एवं ग्रेड वेतन के योग का प्रतिशत) 10, 2. शहर/कस्बे की आबादी- 3 लाख से 7 लाख तक की आबादी वाले नगरों में निवासरत कर्मचारियों/अधिकारी हेतु- गृह भाड़ा भत्ते की दर (वेतन बैण्ड में वेतन एवं ग्रेड वेतन के योग का प्रतिशत) -7, 3.शहर/कस्बे की आबादी-50,000 से 3 लाख आबादी वाले नगरों में निवासरत कर्मचारियों/अधिकारी हेतु- गृह भाड़ा भत्ते की दर (वेतन बैण्ड में वेतन एवं ग्रेड वेतन के योग का प्रतिशत) -5, 4.शहर/कस्बे की आबादी-50,000 से कम आबादी वाले नगरों में निवासरत कर्मचारियों/अधिकारी हेतु- गृह भाड़ा भत्ते की दर (वेतन बैण्ड में वेतन एवं ग्रेड वेतन के योग का प्रतिशत) -3 (ख) राज्य शासन अपने वित्तीय संसाधनों एवं अन्य प्राथमिकताओं के आधार पर यथासमय उचित निर्णय लेता है। प्रदेश के अधिकारी/कर्मचारियों को देय गृह भाड़ा भत्ता सहित अन्य भत्तों के पुनरीक्षण हेतु म.प्र.शासन सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश दिनांक 25.01.2023 द्वारा समिति का गठन किया गया है। (ग) राज्य शासन अपने वित्तीय संसाधनों एवं अन्य प्राथमिकताओं के आधार पर यथा समय उचित निर्णय लेता है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

चिकित्सालयों में पदस्थ नर्सिंग संवर्ग का पदनाम परिवर्तन

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

52. ( क्र. 1957 ) श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति (एन. पी.) : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत संचालित स्वाशासी चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबद्ध चिकित्सालयों में पदस्थ नर्सिंग संवर्ग के पदनाम परिवर्तित करने के आदेश दिनांक 04.02.2022 को जारी किये थे? क्या सरकार चिकित्सा महाविद्यालयों से संबद्ध प्रदेश के चिकित्सालयों में कार्यरत कर्मचारियों के पदनाम परिवर्तित करने के अनुरोध पर शासन विचार करेगा और यदि हाँ, तो कब तक परिवर्तित पदनाम के आदेश जारी कर दिये जायेंगे? (ख) मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य कल्याण विभाग द्वारा 2011 में वेतन विसंगति (मध्यप्रदेश 2011 ग्रेड-पे रूपये 2800 एवं अग्रवाल आयोग की रिपोर्ट दिनांक 07.06.2018 ग्रेड-पे 2800 रूपये निर्धारण) के अनुसार संशोधित ग्रेड-पे का भुगतान कर्मचारियों को देना शुरू कर दिया? यदि नहीं तो कब तक सरकार देना शुरू कर देगी? (ग) क्या यह सही कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश के अंतर्गत संविदा कर्मियों की विभिन्न मांगों के परीक्षण के उपरांत राज्य स्वास्थ्य समिति मध्यप्रदेश की गवर्निंग बॉडी मीटिंग में अनुमोदन के पश्चात् कोविड 19 महामारी के दौरान स्वास्थ्य कर्मचारियों (तकनीकी एवं प्रबंधकीय) के सेवाओं को संज्ञान में लेते हुये स्वास्थ्य कर्मचारियों को वर्तमान में प्राप्त हो रहे मासिक मानदेय पारिश्रमिक में अतिरिक्त विशेष प्रोत्साहन भत्ता प्रदान करने का निर्णय लिये गये थे? क्या यह प्रोत्साहन भत्ता प्रदेश के चिकित्सालयों में पदस्थ कर्मचारियों को प्रदान किये जा चुके है नहीं तो क्यों और किस दिनांक तक प्रदान किये जायेंगे?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित हैं। (ख) जी हाँ। आदेश की प्रति संलग्