मध्यप्रदेश विधान सभा

---

प्रश्नोत्तर-सूची
फरवरी-मार्च, 2023 सत्र

---

बुधवार, दिनांक 15 मार्च, 2023

---

भाग-1
तारांकित प्रश्नोत्तर

---

चिकित्सकों के रिक्त पदों की पूर्ति

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

1. ( *क्र. 1345 ) श्री लक्ष्मण सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्न दिनांक तक विधानसभा क्षेत्र में स्थित शासकीय चिकित्सालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों/गैर चिकित्सकों के कितने-कितने पद रिक्त हैं?                           (ख) उपरोक्त रिक्त पदों की सूची के साथ किस-किस दिनांक से रिक्त हैं, इसका विवरण उपलब्ध कराएं? (ग) इन रिक्त पदों को किस दिनांक तक भरा जाएगा?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) विभाग रिक्त पदों की पूर्ति हेतु निरंतर प्रयासरत है। विशेषज्ञों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु चयन की कार्यवाही संपादित की जा रही है एवं विशेषज्ञों के कुल स्वीकृत पदों में से 25 प्रतिशत पदों पर सीधी भर्ती द्वारा पदपूर्ति की कार्यवाही संपादित की जा रही है। चिकित्सा अधिकारियों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु 1456 पदों का विज्ञापन मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जारी किया जा चुका है, तृतीय श्रेणी/नर्सिंग एवं पैरामेडिकल पदों पर कर्मचारी चयन मण्डल के माध्यम से चयन की कार्यवाही निरंतर की जा रही है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से भी चिकित्सक/पैरामेडिकल/नर्सिंग संवर्ग की पदपूर्ति की कार्यवाही निरंतर जारी है। पदपूर्ति एक निरंतर प्रक्रिया है, पदपूर्ति हेतु निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है।

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं की मांग

[महिला एवं बाल विकास]

2. ( *क्र. 2416 ) चौधरी सुजीत मेर सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि             (क) दिनांक 01.04.2020 से 31.01.2023 तक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तथा सहायिकाओं की मांगों पर शासन ने क्या-क्या कार्यवाही की है? (ख) इस संबंध में जारी समस्त आदेशों की प्रमाणित प्रतियां देवें। (ग) कब तक इनकी मांगों का निराकरण कर दिया जाएगा?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) प्रश्नांश अवधि में आंगनवाड़ी कर्मियों के यूनिफार्म के रंग में मांग अनुरूप परिवर्तन किया गया है। (ख) प्रश्नांश 'क' के परिप्रेक्ष्य में आंगनवाड़ी कर्मियों के यूनिफार्म में परिवर्तन करने संबंधी आदेश जारी किया गया है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तथा सहायिका की सेवा भारत सरकार के नियम अनुसार देने के कारण प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - "एक"

खाद्य पदार्थों की जांच

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

3. ( *क्र. 2326 ) श्री सूबेदार सिंह सिकरवार रजौधा : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुरैना जिला में 2020 से प्रश्न दिनांक तक निरीक्षक द्वारा किस-किस दिनांक को कहां-कहां खाद्य सामग्री के सेम्पल लिये गये और किस-किस दिनांक को लिये गये सेम्पल प्रयोगशाला में भेजे गये? सेम्पलों की मानक/अमानक परिणामों से अवगत करावें। (ख) प्रश्न दिनांक तक विभाग में कौन-कौन खाद्य निरीक्षक/अधिकारी कितनी समयावधि से पदस्थ हैं और कितने ऐसे कर्मचारी हैं, जिनके स्थानांतरण होने के बावजूद भी स्थानांतरण निरस्त कर वहीं पर पदस्थ कर दिये गये हैं? स्थानांतरण करने के एवं निरस्तीकरण करने के क्या कारण रहे?                                 (ग) क्या लिये गये सेंपलों में से 90 प्रतिशत मानक पाये जाते हैं, ऐसे व्यापारियों के प्रतिष्ठानों से सेंपल लेते समय निरीक्षकों द्वारा अभद्रता, मानहानि एवं लोकल मीडिया व प्रिन्ट मीडिया में समाचार देकर मानहानि की जाती है? यदि हाँ, तो ऐसा क्यों? यदि नहीं, तो सेपल लिये जाना एक सामान्य प्रक्रिया है, बड़े स्तर पर इनका प्रचार क्यों किया जाता है, इस संबंध में विभाग अपने अधिकारियों को दिशा-निर्देश देगा?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) उत्तरांश ''क'' के आलोक में खाद्य निरीक्षक/अधिकारी की पदस्थी से संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) उत्तरांश ''क'' के आलोक में जी नहीं। जी नहीं। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

पुरानी पेंशन योजना की बहाली

[वित्त]

4. ( *क्र. 1330 ) श्री सज्जन सिंह वर्मा : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या दिनांक 01 अप्रैल, 2004 के बाद प्रदेश में नियुक्त कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना बंद कर दी गई है? (ख) यदि हाँ, तो क्या राज्य के कर्मचारियों एवं उनके संगठन द्वारा लंबे समय से पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग की जा रही है, को दृष्टिगत रखते हुए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की दिशा में राज्य सरकार कोई निर्णय लेगी? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हाँ, तो कब तक?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जी नहीं। प्रदेश में दिनांक 01 जनवरी, 2005 अथवा उपरांत नियुक्त कार्मिकों हेतु नवीन पेंशन योजना लागू की गयी है। उक्त दिनांक से पूर्व नियुक्त कार्मिक पुरानी पेंशन योजना (पेंशन नियम 1976) के अंतर्गत है। (ख) पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के संबंध में कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है। राज्य शासन आवश्यक सभी तथ्यों का उचित विश्लेषण करते हुए, निर्णय लेता है। शेष का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

स्वास्थ्य संस्थाओं का संचालन

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

5. ( *क्र. 2255 ) श्री संजय यादव : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा प्रश्न क्रमांक 694, दिनांक 26.07.2022 के उत्तरांश (ख) में विभाग ने बताया है कि वर्ष 2021 में स्वीकृत 263 स्वास्थ्य संस्थाओं में मानव संसाधन स्वीकृत करने हेतु प्रस्ताव सक्षम अनुमोदन उपरांत मंत्री परिषद में ले जाया जा रहा है? शासन को भेजे गए प्रस्ताव की प्रति देवें। (ख) प्रश्नांश (क) का उत्तर यदि हाँ, है तो अधिकारियों की उदासीनता के चलते 6 माह व्यतीत होने के बाद भी उक्त संस्थाओं में मानव संसाधन उपलब्ध क्यों नहीं हो पाये हैं? उत्तर दिनांक से प्रश्न दिनांक तक की गई समस्त कार्यवाही से अवगत कराते हुए किये गये पत्राचारों/नस्ती की प्रति उपलब्ध करावें। उक्त संस्थाओं में मानव संसाधन कब तक उपलब्ध कराये जावेंगे? (ग) स्वीकृत 263 स्वास्थ्य संस्थाओं में से जिन संस्थाओं में पूर्व से भवन निर्मित हैं, उनकी सूची देवें। उक्त भवनों में स्वास्थ्य संस्थाओं का संचालन कब से कराया जावेगा? (घ) प्रश्नांश (क) में वर्णित 263 संस्थाओं में जिला जबलपुर के बरगी स्वास्थ्य केन्द्र का भी उन्नयन हुआ है? क्या बरगी में अस्पताल संचालन हेतु उपर्युक्त नवीन भवन पूर्व से निर्मित है? यदि हाँ, तो बरगी में 30 बिस्तर अस्पताल का संचालन कब तक प्रारंभ होगा?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ। 263 स्वास्थ्य संस्थाओं में मानव संसाधन की स्वीकृति के विभागीय प्रस्ताव की मूल नस्ती वित्त विभाग को अभिमत हेतु प्रेषित होने के कारण प्रस्ताव की प्रति अनुपलब्ध है। (ख) उत्तरांश (क) के अनुक्रम में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। निश्चित समय अवधि बताया जाना संभव नहीं है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। निश्चित समय अवधि बताया जाना संभव नहीं है।            (घ) जी हाँ। जी हाँ। निश्चित समय अवधि बताया जाना संभव नहीं है।

एनेस्थेसिया एवं रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर की पदस्थापना

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

6. ( *क्र. 1373 ) श्री बापूसिंह तंवर : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राजगढ़ जिला चिकित्सालय में एनेस्थेसिया तथा रेडियोलॉजिस्ट (सोनोग्राफी) डॉक्टर का पद स्वीकृत है? यदि हाँ, तो उपरोक्त दोनों पदों पर डॉक्टरों की पदस्थापना है अथवा पद रिक्त हैं? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार प्रश्न दिनांक तक राजगढ़ जिला चिकित्सालय में एनेस्थेसिया तथा रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर के पद पर पदस्थापना नहीं है, तो क्या शासन दोनों पदों पर पदस्थापना कर देगा? यदि हाँ, तो कब तक? नहीं तो क्यों नहीं?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत संविदा पर एक निश्चेतना विशेषज्ञ की पदस्थापना आदेश दिनांक 31.01.2023 के द्वारा की गई है एवं उक्त विशेषज्ञ जिला चिकित्सालय राजगढ़ में सेवायें प्रदान कर रहे हैं। रेडियोलॉजिस्ट का पद रिक्त है। (ख) वर्तमान में संविदा एन.एच.एम. संविदा निश्चेतना जिला चिकित्सालय राजगढ़ में निश्चेतना विशेषज्ञ सेवायें प्रदान कर रहे हैं। रेडियोलॉजिस्ट के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु सीधी भर्ती के लिए मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग को रेडियोलॉजिस्ट के 24 पदों की मांग के विरूद्ध मात्र 06 चयनित अभ्यर्थी ही प्राप्त हुए हैं। चिकित्सकों से विकल्प प्राप्त कर मेरिट अनुसार पदस्थापना की कार्यवाही माननीय उच्च न्यायालय निर्णय के अध्ययधीन प्रचलन में है। पदपूर्ति हेतु निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है।

विकास कार्यों की स्वीकृति

[सामान्य प्रशासन]

7. ( *क्र. 996 ) श्री रामचन्द्र दांगी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत तीन वर्षों में प्रश्न दिनांक तक विधानसभा क्षेत्र ब्यावरा जिले राजगढ़ में प्रश्नकर्ता द्वारा मुख्यमंत्री जी को किन-किन विकास कार्यों हेतु पत्र भेजे गये? (ख) उपरोक्त में से किन-किन विकास कार्यों के लिए शासन को प्रस्ताव भेजे गये? (ग) इनमें से किन-किन विकास कार्यों के लिए शासन से स्वीकृति मिली है? (घ) जिन विकास कार्यों के लिए स्वीकृति नहीं मिली है? उनका विवरण तथा अस्वीकृति का कारण बताएं।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) से (घ) उत्तरांश (क) में उल्लेखित संलग्न परिशिष्ट में अंकित विभागों को मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा प्रश्नकर्ता माननीय सदस्य से प्राप्त पत्र प्रेषित किए गए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने भी पत्र क्रमांक एफ 6-13/2023/1/4, दिनांक 24.02.2023 के माध्यम से इन विभागों को लिखा है कि उनके विभाग से संबंधित पत्रों पर उत्तरांश (ख), (ग) एवं (घ) में उल्लेखित तथ्यानुसार कृत कार्यवाही से प्रश्नकर्ता माननीय सदस्य को अवगत कराया जावें।

परिशिष्ट - "दो"

अनुकम्पा नियुक्ति के लम्बित प्रकरण

[सामान्य प्रशासन]

8. ( *क्र. 1738 ) श्रीमती राजश्री रूद्र प्रताप सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विदिशा जिले के विभिन्न शासकीय विभागों में अनुकम्पा नियुक्ति के अनेक प्रकरण अनिर्णित हैं? किस-किस विभाग में कितने-कितने प्रकरण अनिर्णित है? (ख) क्या उक्त प्रकरणों पर शीघ्र ही निर्णय लेकर अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की जावेगी?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) कलेक्टर विदिशा से प्राप्त जानकारी के अनुसार वन विभाग में 01, सहकारिता विभाग में 01, शिक्षा विभाग में 54 तथा स्वास्थ्य विभाग में 02 प्रकरण अनिर्णित हैं। (ख) जी हाँ। अनुकंपा नियुक्ति के निर्देशानुसार संबंधित संवर्ग में पद रिक्त होने पर नियुक्ति की कार्यवाही की जाती है।

नल-जल योजनाओं की प्रशासकीय स्वीकृति

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

9. ( *क्र. 2029 ) श्री दिनेश राय मुनमुन : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिवनी जिले में राजस्व ग्राम एवं वन ग्राम कौन-कौन से हैं? उनके नाम बताएं एवं यह भी बताएं कि वर्ष 2020 से प्रश्न दिनांक तक सिवनी विधानसभा क्षेत्र में नल-जल योजनाओं की डी.पी.आर., कहां-कहां के ग्रामों की कितनी-कितनी लागत की बनायी गयी थी? कहां-कहां की टी.एस. प्राप्त हो गई है और कहां-कहां की शेष है? कौन-कौन से कन्सलटेंट द्वारा किस दर पर योजनाएं बनाई जा रही हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के आधार पर बताएं कि प्रश्न दिनांक तक कितनी-कितनी राशि व्यय करके किस-किस ग्राम की नल-जल योजना का सौ फीसदी कार्य कितनी राशि व्यय कर पूर्ण हो चुका है? किस दर पर किस ठेकेदार द्वारा करवाया गया है? (ग) प्रश्नांश 'क' एवं 'ख' के आधार पर बताएं कि प्रश्नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र में प्रश्न दिनांक तक कितनी योजनाओं की तकनीकी स्वीकृति एवं प्रशासकीय स्वीकृति की प्रत्याशा में फाईलें कहां-कहां पर लंबित हैं और कब तक लंबित फाईलों की स्वीकृति हो जायेगी? (घ) प्रश्नांश 'क', 'ख' एवं 'ग' के आधार पर निर्धारित समय-सीमा सहित बताएं कि प्रश्नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र की लगभग 100 ग्रामों की नल-जल योजनाओं की डी.पी.आर. बन चुकी है, उनकी तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति कब तक विभाग द्वारा कितनी-कितनी राशि की जारी कर दी जावेगी?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) :  (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 एवं 2 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 3 अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2 एवं 3 अनुसार है।

सिविल हॉस्पिटल सबलगढ़

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

10. ( *क्र. 1504 ) श्री बैजनाथ कुशवाह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सिविल हॉस्पिटल सबलगढ़ को वर्ष 2021-22 में सिविल हॉस्पिटल का दर्जा देकर 100 बेड वाला हॉस्पिटल भवन बनाये जाने हेतु बजट स्वीकृत किया गया? यदि हाँ, तो सम्पूर्ण जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में वर्तमान में उक्त हॉस्पिटल को 50 बेड वाला ही बनाया गया है, जबकि सबलगढ़ से छोटी-छोटी जगहों पर 100 बेड वाला हॉस्पिटल स्वीकृत किया गया है, ऐसा क्यों? कारण सहित जानकारी उपलब्ध करायें। 100 बेड वाला हॉस्पिटल कब तक स्वीकृत किया जावेगा? (ग) सबलगढ़ विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत संचालित शासकीय चिकित्सालयों में कितने पद स्वीकृत हैं तथा कितनों पर चिकित्सक कार्यरत हैं तथा कितने पद रिक्त हैं? उक्त पद कब से रिक्त हैं तथा उन पदों को क्यों नहीं भरा गया? कारण सहित जानकारी देवें। (घ) प्रश्नांश (ग) के संदर्भ में विगत कई वर्षों से रिक्त पदों की पूर्ति कब तक की जावेगी?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) आंतरिक एवं बाह्य रोगियों की संख्या एवं जनसंख्या के आधार पर उन्नयन किया जाता है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (घ) चिकित्सा अधिकारियों एवं विशेषज्ञों के पदों पर लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती की कार्यवाही निरन्तर जारी है। इसके अतिरिक्त नर्सिंग संवर्ग एवं पैरामेडिकल संवर्ग के रिक्त पदों की पूर्ति कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से किये जाने की कार्यवाही निरंतर जारी रहती है। निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "तीन"

ओंकारेश्वर परियोजना चतुर्थ चरण

[नर्मदा घाटी विकास]

11. ( *क्र. 637 ) डॉ. विजयलक्ष्मी साधौ : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ओंकारेश्वर परियोजना चतुर्थ चरण का कार्य कब प्रारंभ हुआ था? इसकी लागत क्या थी एवं कार्य पूर्ण की दिनांक क्या थी तथा आज दिनांक तक कितने प्रतिशत कार्य हुआ है एवं कितना कार्य शेष बचा है? यदि कार्य पूर्ण नहीं हुआ है तो क्या कारण है? (ख) इस परियोजना में महेश्वर विधानसभा का कितना कमांड एरिया है? आज दिनांक तक कितने रकबे में पानी दिया जा रहा है एवं कितना रकबा शेष है? (ग) क्या परियोजना का पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जा चुका है? यदि हाँ, तो कब? किस दिनांक को? (घ) क्या परियोजना की नहरों की मरम्मत की गई है? यदि हाँ, तो कहां-कहां की गयी और कितनी धनराशि व्यय की गई है? क्या परियोजना से ओ.एम.एस./आउटलेट से किसानों को सिंचाई हेतु पानी मिल रहा है अथवा नहीं? नहीं तो क्या कारण है?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) जी हाँ। नहरों की मरम्मत का कार्य जल उपभोक्ता संथाओं द्वारा किया गया है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। परियोजना के ओ.एम.एस./आउटलेट से किसानों को सिंचाई हेतु पानी दिया जा रहा है।

परिशिष्ट - "चार"

कोतमा सिविल हॉस्पिटल निर्माण हेतु स्वीकृत राशि

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

12. ( *क्र. 2418 ) श्री सुनील सराफ : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 01.01.2019 से 31.01.2023 तक कोतमा सिविल हॉस्पिटल के लिये D.M.F. से कितनी राशि कब-कब स्वीकृत की गई? (ख) इस राशि से हुये समस्त निर्माण कार्यों की जानकारी देवें। स्वीकृति दिनांक, कार्य नाम, निर्माणकर्ता फर्म/एजेंसी का नाम, भुगतान राशि, लंबित राशि, टी.डी.एस. कटौत्रा सहित देवें। कार्य पूर्ण/अपूर्ण स्थिति भी देवें। (ग) क्या कारण है कि प्रश्नांश (क) अनुसार मद की कुछ राशि सरेंडर कर दी गई है? कितनी राशि सरेंडर की गई? पूरी जानकारी देवें। (घ) प्रश्नांश (ग) अनुसार ऐसा करने वाले अधिकारियों पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) कोतमा में सिविल अस्पताल नहीं है, अपितु सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र है। दिनांक 01.01.2019 से 31.01.2023 तक कोतमा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए D.M.F से राशि रूपये 47.35 लाख की स्वीकृति दिनांक 23.06.2020 को प्राप्त हुई थी। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी नहीं, कोई राशि सरेंडर नहीं की गई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) उत्तरांश 'ग' अनुसार प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "पांच"

स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध न कराई जाना

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

13. ( *क्र. 2216 ) श्री संजय सत्येन्द्र पाठक : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला चिकित्सालय कटनी में मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं में से कौन-कौन सी सुविधाएं मरीजों को चिकित्सकों द्वारा बाह्य एवं अंतः रोगियों को उपलब्ध करायी गयी? यदि हाँ, तो वर्ष 2019-20 से प्रश्न दिनांक तक की जानकारी देवें? (ख) यदि प्रश्नांश (क) हाँ तो उक्त अवधि में कितने ऑपरेशन किये गये? मरीजवार, वर्षवार, विकासखण्डवार जानकारी देवें। जिले में सामान्य ऑपरेशन किसके आदेश से कब से बंद किये गये हैं? कितने मरीजों को किस-किस ऑपरेशन हेतु जिले के बाहर रेफर किया? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में क्या यह सही है कि ऑपरेशन से संबंधित चिकित्सक जिला चिकित्सालय में ऑपरेशन न करके उन्हें भ्रमित कर अपने निजी औषधालयों में ऑपरेशन करते हैं? यदि हाँ, तो निजी चिकित्सालयों में ऑपरेशन हेतु अनुमति आदेशों की प्रतियां देवें।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जिला चिकित्सालय कटनी में चिकित्सकों द्वारा ब्राह्य एवं अंतः रोगियों को प्रयोगशाला जांच, एक्स-रे जांच, सिजेरियन ऑपरेशन, मेजर ऑपरेशन, माइनर ऑपरेशन, डायलिसिस सुविधा एवं सी.टी. स्कैन जांच सुविधा उपलब्ध कराई गई। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। जिले में सामान्य ऑपरेशन बंद नहीं किये गये हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

विधायक निधि के लंबित कार्य

[योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी]

14. ( *क्र. 2170 ) श्री बाला बच्चन : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बड़वानी जिले की जनपद पंचायत राजपुर एवं जनपद पंचायत ठीकरी में विधायक निधि के कितने कार्य किन पंचायतों में प्रश्न दिनांक की स्थिति में लंबित हैं? कार्य नाम, स्वीकृत दिनांक, विधायक निधि से स्वीकृत राशि एवं पंचायतों को प्रश्न दिनांक तक प्रदाय राशि सहित जनपदवार पृथक-पृथक बतावें। (ख) उपरोक्तानुसार कार्य अपूर्ण स्थिति में कितने प्रतिशत है? (ग) यह कार्य कब तक पूर्ण होंगे? प्रत्येक कार्य के संदर्भ में समय-सीमा देवें। (घ) कार्य लंबित रहने के उत्तरदायी अधिकारियों के नाम पदनाम देकर बतावें कि इसके लिए उन पर कब तक कार्यवाही होगी?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के कालम 8 अनुसार है। (ग) प्रत्येक कार्य की लागत एवं परिस्थितियॉ अलग-अलग होने से निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (घ) उत्तरांश ''ग'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

अनुकम्पा नियुक्ति

[सामान्य प्रशासन]

15. ( *क्र. 2270 ) श्री हर्ष यादव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सामान्य प्रशासन विभाग म.प्र. भोपाल के दिशा-निर्देशों के तहत मृत शासकीय सेवक के आश्रित परिजनों को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान करने हेतु न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता एवं विभागीय किस-किस पद पर प्रदान करना प्रावधानित है? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार सागर जिले में वर्ष 2008 से प्रश्न दिनांक तक कितने शासकीय सेवकों के परिजनों को अनुकम्पा नियुक्ति दी गई है? श्रेणीवार, विभागवार, नामवार सूची देवें। (ग) क्या प्रश्नांश (क) अनुसार अनुकम्पा नियुक्ति लिपिकीय श्रेणी 3 एवं श्रेणी 4 के पदों पर किया जाना प्रावधानित है? इसके विपरीत उक्त अवधि में शैक्षणिक तकनीकी योग्यता एवं पात्रता न रखते हुए भी ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की गई है? नामवार, पदस्थ संस्थावार विस्तृत विवरण देवें। (घ) प्रश्नांश (ग) अनुसार नियम विरुद्ध, तकनीकी योग्यता एवं पात्रता नहीं रखने वाले ऐसे ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारियों को पद से पृथक कर पात्रतानुसार अनुकम्पा नियुक्ति दी जावेगी? नियम विरुद्ध अनुकम्पा नियुक्ति करने वाले दोषी अधिकारियों के विरुद्ध विभाग कोई कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो समय-सीमा बतावें।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) सीधी भर्ती की भांति अनुकंपा नियुक्ति के लिये भी न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता प्रावधानित है। (ख) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

जल जीवन मिशन

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

16. ( *क्र. 2458 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विदिशा जिले में जल जीवन मिशन से कितनी नल-जल योजनायें स्वीकृत हुईं? लागत सहित विकासखण्डवार जानकारी देवें। इनमें से कितनी नल-जल योजनायें पूर्ण हुईं, कितनी अपूर्ण तथा कितनी अप्रारंभ हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में नल-जल योजनाओं के कार्य हेतु कितनी राशि विदिशा जिले को आवंटित की गई है एवं कितनी राशि का भुगतान ठेकेदारों को किया गया है? जल जीवन मिशन के कार्यों की मॉनिटरिंग हेतु कौन-कौन से मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं? आदेश, निर्देशों की छायाप्रति उपलब्ध करावें एवं किन-किन कार्य एजेन्सी द्वारा गुणवत्ता का निरीक्षण करवाया जा रहा है? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में विकासखण्ड सिरोंज-लटेरी में जल जीवन मिशन से कौन-कौन सी योजनायें स्वीकृत हैं? योजना का नाम, लागत, स्वीकृति दिनांक, कार्य आदेश दिनांक, कार्य पूर्णता दिनांक सहित जानकारी उपलब्ध करावें एवं कितना-कितना भुगतान किस-किस कार्य एजेन्सी को किया गया? योजनावार जानकारी देवें। (घ) प्रश्नांश (ग) के संदर्भ में जल जीवन मिशन से स्वीकृत योजनाओं का निरीक्षण कौन-कौन से अधिकारी द्वारा कब-कब किया गया? योजनावार जानकारी देवें। निरीक्षण के दौरान क्या-क्या कमियां पाईं गईं? क्या विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की जांच समिति बनाकर उपरोक्त योजनाओं की गुणवत्ता की जांच कराई जावेगी?                 (ड.) ग्राम सिरसवास, गोपालपुर, संतोषपुर (नूरपुर), कालादेव के कार्य कब से प्रारंभ कर दिये जायेंगे?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (ड.) जानकारी संकलित की जा रही है।

बौद्ध स्तूप देउर कोठार का संरक्षण एवं संवर्धन

[संस्कृति]

17. ( *क्र. 2128 ) श्री श्याम लाल द्विवेदी : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) रीवा जिले अंतर्गत त्योंथर मैं बौद्ध स्तूप देउर कोठार में विकास की दृष्टि से विभाग की कोई कार्य योजना विचाराधीन है? यदि हाँ, तो पुरातात्विक दृष्टि से रीवा जिला में एकमात्र पुरातात्विक स्थल देउर कोठार के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए अब तक विभाग द्वारा कब-कब कितना बजट आवंटित किया गया तथा यदि बजट आवंटित किया गया है तो उक्त बजट की उपयोगिता के क्षेत्र में विभागीय परीक्षण की स्थिति स्पष्ट की जाए। (ख) यदि प्रश्नांश "क" का उत्तर सकारात्मक है तो बौद्ध स्तूप देउर कोठार में पर्यटन को बढ़ावा की दृष्टि से समुचित व्यवस्था क्या है? यदि नहीं, तो वर्तमान बजट में जनहित में उक्त क्षेत्र में क्या उद् घोषणा होगी। (ग) यदि प्रश्नांश "ख" का प्रत्युत्तर सकारात्मक होने की दशा में यह स्पष्ट करें कि बौद्ध स्तूप देउर कोठार के संरक्षण एवं संवर्धन की दिशा में विभागीय प्रगति एवं प्राथमिकताएं क्या होंगी?

पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) जी नहीं। शेष प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (ख) एवं (ग) उत्तरांश 'क' के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

योजनाओं का सही ढंग से क्रियान्वयन न करने वालों पर कार्यवाही

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

18. ( *क्र. 2439 ) श्री शरद जुगलाल कोल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शहडोल जिला में विभाग द्वारा कौन सी योजनायें वर्तमान में संचालित की जा रही हैं, का विवरण देते हुये बतायें कि इनके क्रियान्वयन बावत कितनी राशि किस योजना हेतु शासन द्वारा प्रदान की गई, का विवरण दिनांक 01.4.2019 से प्रश्न दिनांक तक का देवें? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन पर कितनी राशि किन योजनाओं में किन माध्यमों से किन कार्यों में व्यय की गई? (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार संचालित योजनाओं में प्रश्नांश (ख) अनुसार व्यय राशि अनुसार कार्यों की भौतिक स्थिति क्या है? किन कार्यों में कितनी-कितनी राशि व्यय की गई, कार्यों की भौतिक स्थिति व गुणवत्ता का सत्यापन किन जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा किया गया, का विवरण पदवार देवें। (घ) प्रश्नांश (क) अनुसार पेयजल योजनाएं कितने ग्रामों में संचालित थी वर्तमान में कितनी बंद हैं, कितनी चालू हैं, का विवरण योजनावार देवें। इनमें से जो बंद हैं तो कब से और क्यों? इनके सुधार में कितनी राशि व्यय हुई, का विवरण दिनाक 1.4.2020 से प्रश्न दिनांक तक का देवें। (ड.) प्रश्नांश (क) अनुसार संचालित योजनाओं हेतु प्राप्त राशियों का प्रश्नांश (ख) अनुसार अनियमित ढंग से फर्जी बिल व्हाउचर तैयार कर व्यय किया गया? प्रश्नांश (ग) एवं (घ) अनुसार योजनाओं का लाभ लोगों को नहीं दिया जा रहा, कार्य अधूरे हैं, पेयजल आपूर्ति बाधित हैं, इन सबके लिये जिम्मेदारों पर क्या कार्यवाही करेगें? अगर नहीं तो क्यों?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) :  (क) से (ड.) जानकारी संकलित की जा रही है।

प्राप्त आवंटन एवं व्यय

[महिला एवं बाल विकास]

19. ( *क्र. 964 ) श्री लाखन सिंह यादव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भितरवार विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2020-21 से प्रश्न दिनांक तक शासन से विभाग को किस-किस मद में किस-किस कार्य हेतु क्या-क्या आंवटन प्राप्त हुआ? शासन से प्राप्त आवंटनों की वर्षवार, माहवार जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार उक्त आवंटन से क्या-क्या व्यय किस-किस कार्य में किस-किस स्थान पर, किस-किस आंगनवाड़ी केन्द्र पर किया गया तथा उक्त आवंटन से क्या-क्या सामग्री क्रय की गई तथा क्रय की गई सामग्री का वितरण किस-किस आंगनवाड़ी केन्द्र अथवा अन्य स्थानों पर किया गया? व्यय की गई समस्त राशियों का भुगतान, क्रय की गई सामग्रियों के नाम एवं संख्या तथा कार्यों के नाम तथा स्थान एवं भुगतान करने वाले अधिकारी का नाम, पद की जानकारी दें। उक्त जानकारी ब्लॉकवार एवं वर्षवार दें। (ग) प्रश्नांश (ख) में जो राशि का व्यय जिस सामग्री के क्रय के लिये किया गया है, की जानकारी में यह भी टीप अंकित करें कि जिस कार्य हेतु उक्त आवंटन में से व्यय किया गया है, उस कार्य को उस मद में प्राप्त आवंटन से किया जा सकता था? उक्त मदों से व्यय किये जाने के शासन के नियम-निर्देश की छाया प्रति संलग्न करें।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जिले को विधानसभा क्षेत्रवार आवंटन प्राप्त नहीं होता है। जिलेवार प्राप्त आवंटन की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ-1'', ''अ-2'' एवं ''अ-3'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब-1'', ''ब-2'' एवं ''ब-3'' अनुसार है। (ग) ग्वालियर जिले में जिस मद में आवंटन प्राप्त हुआ है, उसी मद में राशि का व्यय किया जा सकता था तथा उसी मद में राशि का व्यय किया गया है। उक्त मदों से राशि व्यय के नियम-निर्देश की छायाप्रतियां पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है।

फोटो थेरेपी यंत्र यूनिट का संचालन

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

20. ( *क्र. 2341 ) श्री ठाकुरदास नागवंशी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला नर्मदापुरम के अन्तर्गत आने वाले ऐसे भी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं, जिनमें फोटो थेरेपी यंत्र यूनिट (वार्मर) उपलब्ध हैं, परन्तु यूनिट से संबंधित प्रशिक्षित डॉक्टर/स्टाफ नहीं हैं, ऐसे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कौन-कौन से हैं? (ख) प्रश्नांश (क) का उत्तर यदि हाँ, में है तो जिन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में फोटो थेरेपी यंत्र यूनिट (वार्मर) उपलब्ध हैं, के संचालन हेतु प्रशिक्षित डॉक्टर/स्टॉफ की पूर्ति कब तक कर दी जावेगी? नहीं तो क्यों?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी नहीं, जिला नर्मदापुरम अंतर्गत आने वाले ऐसे समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जिनमें फोटो थेरेपी यूनिट यंत्र (वार्मर) उपलब्ध हैं, उन सभी में यूनिट से संबंधित डाक्टर/स्टाफ प्रशिक्षित है। (ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

अपात्र कर्मचारियों को परीक्षा में सम्मिलित किया जाना

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

21. ( *क्र. 1117 ) श्री अर्जुन सिंह काकोडि़या : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा तारांकित प्रश्न क्र. 794, दिनांक 18.03.2020 के संदर्भ में उत्तर दिया गया था कि ''भोज इग्नू'' से प्रशिक्षण प्राप्त आवेदक अपात्र होंगे? किन्तु भोज मुक्त विश्वविद्यालय से पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. नर्सिंग पाठ्यक्रम उत्तीर्ण आवेदक सम्मिलित हो गये थे? उक्त आवेदकों को सम्मिलित करने के लिए कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार थे? उन पर क्या कार्यवाही की गई, नहीं तो क्यों? उक्त प्रकरण में आज दिनांक तक की गई जांच कार्यवाही/नोटशीट पत्र की छायाप्रति उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित प्रश्न के उत्तर से स्पष्ट हो गया था कि इस भर्ती परीक्षा को आयोजित कराने में संलग्न कर्मचारी द्वारा अधिकारियों/एम.पी. ऑनलाईन से सांठ-गांठ कर स्वयं को तथा अन्य को अपात्र होने के बाद भी परीक्षा में सम्मिलित कराया गया था, फिर भी संबंधित कर्मचारी के विरूद्ध आज दिनांक तक कार्यवाही नहीं कर उसे संरक्षण प्रदान किया जा रहा है, क्यों? तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री की नोटशीट पत्र क्र. 338, दिनांक 11.02.2020 द्वारा भी संबंधित कर्मचारी को निलंबित करने हेतु आदेशित किया गया था, उक्त पर की गई कार्यवाही की जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) अपर संचालक नर्सिंग के पत्र क्र. 175, दिनांक 10.02.2022 द्वारा स्टाफ नर्स की वरीयता सूची जारी की गई है, जिसमें नियम विरूद्ध भोज, इग्नू से बी.एस.सी. नर्सिंग उत्तीर्ण स्टाफ नर्स को सम्मिलित किया गया है, क्यों? क्या उक्त सूची में नियम विरूद्ध कुछ स्टाफ नर्स की ऐसी योग्यता को सम्मिलित किया गया है, जो उनके द्वारा संचालनालय से बिना अनुमति के प्राप्त की गई है? ऐसी योग्यता सम्मिलित करने के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या पुनः वरिष्ठता सूची का सुधार कर प्रकाशन किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हाँ, तो कब तक? (घ) संचालनालय में उप संचालक, संयुक्त संचालक, अपर संचालक नर्सिंग का पद स्वीकृत होने के बाद भी वरिष्ठ नर्सिंग केडर के कर्मचारी की पदस्थापना न कर चिकित्सा अधिकारी को प्रभार देकर कार्य लिया जा रहा है? यदि हाँ, तो चिकित्सा अधिकारी का प्रभार हटाकर नर्सिंग केडर के कर्मचारी को प्रभार दिया जायेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ। जी हाँ, परीक्षा परिणाम जारी होने तक की कार्यवाही एम.पी. ऑनलाईन द्वारा सम्पन्न करायी गयी थी। प्रकरण की जांच तीन सदस्यीय जांच दल द्वारा कराई गई। संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें स्तर पर गठित जांच कमेटी द्वारा किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं पाई गई, जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी नहीं। नियम पुस्तिका में उल्लेखित अर्हताओं की पूर्ति नहीं होने से अपात्र चार स्टाफ नर्स को चयन सूची से पृथक किया गया। नोट-शीट क्रमांक 338, दिनांक 11.02.2020 में माननीय मंत्री जी द्वारा निर्देशित प्रकरण में कुसुम कवडकर तथा रीता भारती के चयन की पात्रता की पूर्ण विवेचना व परीक्षण किया गया एवं एम.एस.सी. नर्सिंग की नियम पुस्तिका में उल्लेखित अहर्ताओं की पूर्ति न होने के कारण उक्त आवेदिकाओं को अपात्र किया गया। शेष उत्तर (क) अनुसार। (ग) जी हाँ। जी नहीं। वरीयता सूची में स्टाफ नर्स के नाम पूर्व से संधारित है। प्रश्न उपस्थित नहीं होता। संबंधित जानकारी सी.एम.एच.ओ. के परीक्षण उपरान्त प्राप्त होती है, योग्यता संशोधित करने संबंधी प्रस्ताव सी.एम.एच.ओ. से प्राप्त होते हैं, आपत्ति प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) संचालनालय में अपर संचालक नर्सिंग तथा उप संचालक (नर्सिंग) का पद स्वीकृत नहीं है। संयुक्त संचालक (नर्सिंग) का एक पद स्वीकृत है, जिसे पदोन्नति द्वारा भरा जाने का प्रावधान है। वर्तमान में पदोन्नति संबधी प्रकरण माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित होने से पदोन्नति बाधित है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "छ:"

प्रसूता मृत्युदर पर नियंत्रण

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

22. ( *क्र. 1901 ) श्री लखन घनघोरिया : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में प्रसूता मृत्युदर पर नियंत्रण रखने, गुणवत्तायुक्त मातृत्व और सुरक्षित प्रजनन, देखभाल सुनिश्चित करने हेतु राज्य एवं केन्द्र प्रवर्तित संचालित किन-किन योजनाओं में कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई तथा कितनी-कितनी राशि व्यय हुई? देश में प्रसूति के दौरान होने वाली मृत्यु को 33 प्रतिशत तक कम करने तथा इस दर को वर्ष 2019-20 तक 97 तक लाने में प्रदेश को कितनी सफलता मिली है? वर्ष 2019-20 से 2022-23 तक वर्षवार प्रति एक लाख जन्म पर कितनी-कितनी महिलाओं की मृत्यु हुई है? (ख) क्या सेन्ट्रल हेल्थ मैनेजमेंट इन्फॉरमेशन सिस्टम वर्ष 2021-22 की रिपोर्ट के मुताबिक म.प्र. की स्थिति चिंताजनक है? यहां पर वर्ष 2016 में प्रति एक लाख जन्म पर 173 महिलाओं की मृत्यु हुई थी। वर्ष 2020 की स्थिति में भी 173 महिलाओं की मृत्यु हुई है? यदि हाँ, तो मृत्यु दर में सुधार न होने का कारण क्या है? (ग) प्रदेश में प्रसव पूर्व, प्रसव के दौरान एवं प्रसव पश्चात कितनी-कितनी महिलाओं की मृत्यु हुई है? वर्षवार व जिलावार जानकारी दें। (घ) प्रश्नांकित किन-किन योजनाओं में जिला जबलपुर को कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई तथा कितनी-कितनी राशि व्यय हुई और कितनी-कितनी महिलाओं की मृत्यु हुई है? वर्षवार जानकारी दें।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) प्रदेश में प्रसूता मृत्युदर पर नियंत्रण रखने, गुणवत्तायुक्त मातृत्व और सुरक्षित प्रजनन, देखभाल सुनिश्चित करने हेतु राज्य एवं केन्द्र प्रवर्तित संचालित योजनाओं में आवंटित तथा व्यय राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। विगत दशक में प्रदेश की मातृ मृत्यु अनुपात में 35 प्रतिशत की कमी एस.आर.एस. के आंकड़ों के आधार पर प्रतिवेदित की गई है। एस.आर.एस. वर्ष 2018-20 अनुसार प्रदेश की मातृ मृत्यु अनुपात 173 प्रति लाख जीवित जन्म है। वर्ष 2007-09 में प्रदेश का मातृ मृत्यु अनुपात 269 प्रति लाख जीवित जन्म से घटकर वर्ष 2018-20 में 173 प्रति लाख जीवित जन्म हो गया है। शासन द्वारा आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत मातृ मृत्यु अनुपात को कम करने का लक्ष्य दिसम्बर 2024 तक 100 प्रति एक लाख जीवित जन्म एवं वर्ष 2030 तक 70 प्रति एक लाख जीवित जन्म निर्धारित किया गया है। वर्ष 2019-20 से 2022-23 तक वर्षवार प्रति एक लाख जन्म पर हुई महिलाओं की मृत्यु की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ख) सेन्ट्रल हेल्थ मैनेजमेंट इन्फॉरमेशन सिस्टम में मातृ मृत्यु के आंकड़ें प्रतिवेदित नहीं होते हैं। जी हाँ। उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा गठित टास्क फोर्स की अनुशंसाओं के आधार पर मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। (ग) प्रदेश में प्रसव पूर्व, प्रसव के दौरान एवं प्रसव पश्चात हुई महिलाओं की मृत्यु की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। (घ) प्रश्नांकित योजनाओं में जिला जबलपुर को आवंटित तथा व्यय की राशि एवं महिलाओं की मृत्यु की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''द'' अनुसार है।

आंगनवाड़ी एवं मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र

[महिला एवं बाल विकास]

23. ( *क्र. 2340 ) श्री तरबर सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बण्डा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विकासखण्ड बण्डा एवं शाहगढ़ में ऐसे कितने आंगनवाड़ी केन्द्र हैं, जो भवन विहीन हैं? विकासखण्डवार आंगनवाड़ी केन्द्रवार जानकारी सूची सहित प्रदान करें। (ख) प्रश्नांश 'क' अंतर्गत क्या भवन विहीन आंगनवाड़ी केन्द्रों के भवन पूर्व से स्वीकृत हैं? यदि हाँ, तो इनका निर्माण कब तक करवा दिया जायेगा? यदि नहीं, तो कब तक स्वीकृत कर निर्माण कर दिया जावेगा? (ग) बण्डा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विकासखण्ड बण्डा एवं शाहगढ़ में ऐसे कितने ग्राम हैं, जहां पर नियमानुसार जनसंख्या के आधार पर मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र खोले जा सकते हैं? विकासखण्डवार, ग्रामवार सूची सहित जानकारी प्रदान करें। (घ) प्रश्नांश 'ग' में दर्शित नियमानुसार वह ग्राम जहां मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र खोले जाना है, वहां मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र खोले जाने की प्रशासकीय स्वीकृति क्या इसी सत्र में प्रदान कर दी जावेगी?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) बण्डा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बण्डा एवं शाहगढ़ में कुल 128 आंगनवाड़ी केन्द्र भवन विहीन हैं। विकासखण्डवार आंगनवाड़ी केन्द्रवार जानकारी की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र  "क" अनुसार है। (ख) जी नहीं। बण्डा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बण्डा एवं शाहगढ़ परियोजना हेतु 08 भवन विहीन आंगनवाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण हेतु स्वीकृत किए जा चुके हैं, जिनका निर्माण कार्य प्रगति पर है। भवन निर्माण कब तक पूर्ण होंगे समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) बण्डा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बण्डा एवं शाहगढ़ में भारत सरकार के निर्धारित जनसंख्या मापदण्डों के आधार पर 20 ग्रामों में मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र खोले जा सकते हैं। विकासखण्डवार ग्रामवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ख" अनुसार है। (घ) जी, नहीं। मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र खोले जाने की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाती है।

खाद्य पदार्थों में मिलावट की जांच

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

24. ( *क्र. 279 ) श्री राकेश मावई : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2020 से प्रश्न दिनांक तक मुरैना विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत खाद्य पदार्थों में मिलावट की जांच के लिए किस-किस फर्म/दुकान से किस-किस उत्पाद के लिए कितने-कितने सैंपल कब-कब किसके द्वारा लिये गये? उत्पाद के नाम सहित सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध करायें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार लिये गये सैंपल में से किन-किन सैंपल की जांच कराई गई? उनमें से कितने सैंपल अमानक पाए गये तथा इसके लिए किन-किन फर्म/विक्रेताओं पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? संपूर्ण जानकारी देवें। (ग) खाद्य पदार्थों में मिलावट कर बिक्री करने पर सजा का क्या प्रावधान है?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 अंतर्गत खाद्य पदार्थों में मिलावट कर बिक्री करने पर अर्थदण्ड/कारावास की सजा का प्रावधान है।

सोनोग्राफी मशीन का उपयोग

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

25. ( *क्र. 2293 ) श्री राज्यवर्धन सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राजगढ़ जिले के महाराजा मेहताब सिविल अस्पताल नरसिंहगढ़ में 17 लाख रूपये की लागत से सोनोग्राफी मशीन शासन द्वारा प्रदान की गई है? यदि हाँ, तो क्या सोनोग्राफी मशीन स्थापित करने की दिनांक से प्रश्न दिनांक तक उसका उपयोग प्रारंभ नहीं किया गया है? यदि हाँ, तो क्यों तथा प्रश्न दिनांक तक उक्त सोनोग्राफी मशीन का उपयोग प्रारंभ करने हेतु विभाग द्वारा कब-कब, क्या-क्या कार्यवाही किस स्तर पर की गई है? (ख) क्या शासन अति आवश्यक रूप से उक्त सोनोग्राफी मशीन का उपयोग प्रारंभ करवाएगा? यदि हाँ, तो कब तक?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ। जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) सोनोग्राफी मशीन के संचालन हेतु प्रशिक्षित मानव संसाधन की आवश्यकता होती है। प्रशिक्षित चिकित्सकों की उपलब्धता अनुसार पदस्थापना संबंधी कार्यवाही की जाती है। निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है।

---

भाग-2

नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रुप में परिवर्तित तारांकित प्रश्नोत्तर


घटिया निर्माण कार्यों का भौतिक सत्यापन

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

1. ( क्र. 386 ) श्री अजब सिंह कुशवाह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मुरैना जिले की सुमावली विधानसभा क्षेत्र में जल-जीवन मिशन अंतर्गत किए जा रहे घटिया निर्माण कार्यों की उच्च स्तरीय जांच एवं भौतिक सत्यापन कराकर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु प्रश्नकर्ता द्वारा प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग भोपाल को दिनांक 16.09.2022 को पत्र दिया गया? यदि हाँ, तो प्रश्न दिनांक तक पत्र पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार दिए गए पत्र में दर्शित बिन्दुओं एवं घटिया निर्माण कार्यों का भुगतान रोककर भौतिक सत्यापन करके कब तक उच्च स्तरीय जांच कराई जांच कराई जाएगी तथा दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी? यदि हाँ तो निश्चित समय-सीमा बतावें? यदि नहीं तो क्यों?                 (ग) जल-जीवन मिशन अंतर्गत जिला मुरैना, ग्वालियर एवं दतिया में दण्डौतिया कंस्ट्रक्शन कंपनी मुरैना प्रो. राजेश दण्डौतिया द्वारा किए गए या किए जा रहे सभी निर्माण कार्यों की मिट्टी परीक्षण, सरिया परीक्षण, क्यूबटेस्ट, सीपैट रिपोर्ट एवं अन्य सभी जांच रिपोर्ट की सत्यापित प्रतिलिपियां जिलेवार कार्यवार उपलब्ध करावें एवं सभी रिपोर्ट की सत्यता की जांच करायें?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। मुख्य अभियंता,लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, ग्वालियर परिक्षेत्र ग्वालियर के आदेश क्रमांक-369/स्था./दिनांक 09/12/2022 द्वारा जांच समिति का गठन किया गया तथा समिति द्वारा जांच की जा रही है। (ख) प्रश्नांश ''क'' अनुसार गठित जांच समिति के जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। (ग) मै. डण्डोतिया कंस्ट्रक्शन कंपनी मुरैना प्रो. राजेश डण्डोतिया द्वारा जल-जीवन मिशन अंतर्गत जिला दतिया में कोई कार्य नहीं कराया गया। जिला मुरैना एवं ग्वालियर में कराये गये निर्माण कार्यों के परीक्षण रिपोर्ट की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।

गंभीर बीमारी से ग्रसित मरीजों के लिये में वाहन सेवा

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

2. ( क्र. 494 ) श्री शशांक श्रीकृष्ण भार्गव : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत जिला चिकित्सालय में गंभीर बीमारियों से ग्रसित मरीजों को जिला चिकित्सालय विदिशा से भोपाल स्थित चिकित्सा संस्थानों के लिए रेफर किया जाता है? कई परिस्थितियों में गंभीर मरीजों की मृत्यु होने पर वापिस घर आने के लिए शव वाहन उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था है? (ख) क्या निर्धन मजदूर परिवारों के ऐसे मरीज जिनको जिला चिकित्सालय विदिशा से भोपाल या अन्य किसी जगह के चिकित्सा संस्थानों हेतु रेफर किया जाता है? कई बार भोपाल में मरीज की मृत्यु होने पर प्रबंधन द्वारा कहा जाता है कि शव को ले जाने हेतु हमारे पास कोई प्रावधान नहीं है? उक्त कारण से गरीब निर्धन मजदूर परिवार के लोगों को बड़ी मानवीय परेशानी का सामना करना पड़ता है? (ग) क्या शासन मानवीय आधार पर ऐसी परिस्थितियों में मृत मरीजों को उनके घर तक पहुँचाये जाने के लिए शव वाहन की व्यवस्था के संबंध में यथाशीघ्र कार्यवाही करेगा? यदि हाँ तो कब तक? नहीं तो क्यों?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की रेफरल ट्रांसपोर्ट कार्यक्रम के अन्तर्गत शव वाहन का प्रावधान नहीं है। (ख) जी हाँ। उत्तरांश ''क'' के उत्तर में समाहित है। (ग) स्थानीय नगरीय निकाय विभाग द्वारा शव वाहन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाती है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

घर-घर नल कनेक्शन की सुविधा

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

3. ( क्र. 496 ) श्री शशांक श्रीकृष्ण भार्गव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि    (क) विदिशा विधानसभा क्षेत्र में कितने गाँवों में घर घर नल कनेक्शन की सुविधा दी जा चुकी है? ग्रामवार, सुविधावार ग्रामों की जानकारी दें एवं प्रश्नकर्ता के प्रस्तावों पर विगत दो वर्षों में विदिशा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कितने नवीन हैण्डपम्प लगाये गये एवं कितने स्थानों पर प्रस्ताव होने के बाद भी हैण्डपम्प नहीं लगाये गये? कारण सहित जानकारी दें? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार प्रश्न दिनांक तक कितने गाँव ऐसे हैं जो घर-घर नल कनेक्शन की सुविधा से वंचित हैं? (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार जिन गांवों में घर-घर नल कनेक्शन की सुविधा नहीं है उन गांवों में कब तक सुविधा का लाभ उपलब्ध कराया जा सकेगा?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) 18 ग्रामों में, ग्रामवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। माननीय प्रश्नकर्ता के प्रस्ताव पर विगत 2 वर्षों में 22 नवीन हैण्डपंप लगाए गए हैं एवं 51 स्थानों के प्राप्त प्रस्ताव अंतर्गत नवीन हैण्डपंप प्रस्तावित नहीं किए गए, शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ख) 184 ग्रामों में वतर्मान में घर-घर नल कनेक्शन की सुविधा नहीं है, किन्तु इन गाँवों में जल प्रदाय की व्यवस्था ट्यूबवेल, हैण्डपंप या अन्य स्त्रोतों से होती है तथा इन 184 ग्रामों में से 50 ग्रामों में जल-जीवन मिशन के अंतर्गत एकल ग्राम नल-जल योजनाएं स्वीकृत होकर प्रगतिरत हैं तथा 10 ग्राम स्वीकृत संजय सागर (नहरयाई) समूह जल प्रदाय योजना में सम्मिलित हैं, इस योजना का कार्य प्रगतिरत है। शेष 124 ग्रामों के लिए जल-जीवन मिशन की गाइड-लाइन अनुसार संवहनीय जल स्त्रोत की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए योजनाओं की स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (ग) जल-जीवन मिशन की गाइड-लाइन अनुसार एवं संवहनीय जल स्त्रोत की उपलब्धता के आधार पर ग्रामों में घर-घर नल कनेक्शन की सुविधा वर्ष 2024 तक उपलब्ध कराया जाना प्रावधानित है।

आंगनवाड़ी में पोषण आहार की जानकारी

[महिला एवं बाल विकास]

4. ( क्र. 554 ) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश की 97135 आंगनवाड़ी में मार्च 2022 के बाद से बच्चों के अनुपात में पोषण आहार नहीं पहुंच रहा है इसके कारण बताएं तथा मार्च 2022 से जनवरी 2023 तक प्रदेश में कितने-कितने बच्चों को प्रतिमाह पोषण आहार दिया गया। जिलेवार जानकारी देवें? (ख) वर्ष 2010-11 से 2022-23 तक पोषण आहार के लिये कितना गेहूँ तथा चावल शासन स्तर पर किस दर से दिया गया, वर्षवार बताएं? (ग) भिंड जिले में पिछले तीन वर्ष में 13 बोगस स्वयं सहायता समूह को 3.7 करोड़ से अधिक राशि का भुगतान एक ही व्यक्ति के खाते में कर करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ है? यदि जांच की गई हो तो उसकी रिपोर्ट की प्रति देवें। क्या इसी तरह के भ्रष्टाचार की शेष सारे जिलों में जांच की गई या नहीं। यदि नहीं तो क्यों? (घ) केग द्वारा वर्ष 2018-19 से 2020-21 तक की जांच में 38304 टन टेक होम राशन को अमानक पाया गया। यदि हाँ, तो सप्लायर से लागत 237 करोड़ के स्थान पर मात्र 38 करोड़ किस अनुसार काटे गये। इससे संबंधित नोटशीट देवें। राशि काटने के अलावा उसे ब्लैक लिस्ट क्यों नहीं किया गया। क्या वे सप्लायर अभी भी पोषण आहार सप्लाई कर रहे हैं?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी नहीं। शेष प्रश्नांश उत्पन्न नहीं होता। वर्णित अवधि की माहवार बच्चों की संख्या पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट  ''01'' पर है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट  ''02'' पर है। (ग) जी नहीं। जी हाँ। शिकायत का जांच प्रतिवेदन की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट  ''03'' पर है। जी नहीं। शिकायत/सूचना प्राप्ति पर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है, शेष का प्रश्न नहीं। (घ) केग की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। शेष का प्रश्न नहीं।

पवित्र नगरों में शराब विक्रय पर प्रतिबंध

[वाणिज्यिक कर]

5. ( क्र. 638 ) डॉ. विजयलक्ष्मी साधौ : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि          (क) खरगोन जिले के महेश्वर तहसील में शासन द्वारा पवित्र नगर महेश्वर एवं मण्डलेश्वर में शराब विक्रय पर प्रतिबन्ध है अथवा नहीं? (ख) यदि है तो प्रशासन द्वारा दोनों पवित्र नगरों में अवैध शराब बिक्री पर क्या कार्यवाही की गई हैं? अगर की गई तो जानकारी देवें। (ग) अगर कार्यवाही की गई है तो कितनों पर प्रकरण बनाये हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है?                     (घ) खरगोन जिले में पिछले 01 वर्ष में नकली शराब से कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई? नकली शराब विक्रय करने वालों पर क्या कार्यवाही की गई?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जी हाँ। खरगोन जिले के पवित्र नगर महेश्वर एवं मण्डलेश्वर में मदिरा विक्रय पर प्रतिबंध है। (ख) दोनों पवित्र नगरों में अवैध मदिरा बिक्री करने वालों के विरूद्ध वर्ष 2017-18 से जनवरी 2023 तक मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के अन्तर्गत कुल 408 प्रकरण पंजीबद्ध किये गये है। (ग) उत्तरांश (ख) अनुसार दोनों पवित्र नगरों में अवैध मदिरा बिक्री करने पर वर्ष 2017-18 से जनवरी 2023 तक मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के अन्तर्गत कुल 408 प्रकरण पंजीबद्ध किये गये है। उक्त प्रकरणों में 413 आरोपियों को गिरफ्तार किया जाकर माननीय न्यायालय में चालान प्रस्तुत किये गये है। (घ) खरगोन जिले में पिछले 01 वर्ष में नकली शराब से किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होने संबंधी प्रकरण प्रकाश में नहीं आने से जानकारी निरंक है।

संविदा/आउटसोर्स के कर्मचारियों का नियमितीकरण

[सामान्य प्रशासन]

6. ( क्र. 664 ) श्री संजय शर्मा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या 2013 के भा.ज.पा. के जनसंकल्प/घोषणा पत्र में आपके द्वारा विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदा कर्मी/आउटसोर्स के कर्मचारियों के नियमितीकरण करने का वादा किया था? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार, यदि हाँ तो आज दिनांक तक इन्हें नियमित क्यों नहीं किया गया है? (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार, क्या इन्हें विधानसभा चुनाव 2023 के पहले नियमित किया जावेगा?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

जाति प्रमाण पत्र बनाया जाना

[सामान्य प्रशासन]

7. ( क्र. 803 ) श्री रामपाल सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायसेन जिले में सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के पश्चात् भी शासकीय एवं अशासकीय विद्यालय/महाविद्यालयों में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं के जाति प्रमाण पत्र क्यों नहीं बनवाये जा रहे? (ख) रायसेन जिले में शासकीय एवं अशासकीय विद्यालय/महाविद्यालयों में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग के कितने छात्र/छात्राओं के पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है? विद्यालयवार संख्या बतायें तथा उनके कब तक जाति प्रमाण पत्र बनवाये जायेंगे? (ग) रायसेन जिले की तहसील सिलवानी में निवासरत भील, पारदी जाति के छात्र/छात्राओं के जाति के प्रमाण पत्र क्यों नहीं बनाये जा रहे हैं? (घ) प्रश्नांश (ग) के छात्र/छात्राओं के जाति प्रमाण जारी करने के संबंध में शासन के क्या-क्या निर्देश हैं? उक्त निर्देशों के पालन में जाति प्रमाण पत्र कब तक बनाये जायेंगे?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) रायसेन जिले में शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालय एवं विद्यालयों में पढ़ने वाले अ.जा. एवं अ.ज.जा. वर्ग के छात्र/छात्राओं के जाति प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु आवेदन पत्र लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से ऑनलाईन प्राप्त होने पर नियमानुसार जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन जारी किये जाते है। (ख) रायसेन जिले में शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले अ.जा./अ.ज.जा. वर्ग के छात्र/छात्राओं के जाति प्रमाण पत्र बनाये जाना है वर्गवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''एक'' अनुसार है। जाति प्रमाण पत्र बनाने के संबंध में आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र करने पर नियमानुसार जाति प्रमाण पत्र बनाये जावेंगे। (ग) रायसेन जिले की तहसील सिलवानी भील अनु.जनजाति वर्ग के छात्र/छात्राओं जाति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु प्राप्त आवेदनों में 1950 के पूर्व प्रमाण पत्र की साक्ष्य की पुष्टि होने पर अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र जारी किये जा रहे हैं। पारधी जाति को भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 8.1.2003 द्वारा अनुसूचित जनजाति वर्ग से विलोपित किये जाने के कारण नियमानुसार पारधी जाति के जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं किये जा रहे हैं। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''दो'' अनुसार। उत्तरांश (क) के प्रकाश में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

जल जीवन मिशन के अंतर्गत संचालित योजना

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

8. ( क्र. 816 ) श्री रामपाल सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जल जीवन मिशन के अंतर्गत निर्मित नल-जल योजनाओं का कार्य पूर्ण हो जाने के बाद ठेकेदार की गारंटी अवधि कितने दिन की है? पूर्ण योजना का संचालन कौन करेगा? उक्त योजना से कितने वर्षों तक हर घर नल-जल दिया जायेगा? (ख) रायसेन जिले में जल-जीवन मिशन के अंतर्गत पूर्ण           नल-जल योजनाओं में से कौन-कौन सी योजनायें किन-किन कारणों से बंद हो गई हैं तथा उक्त योजनायें कब तक चालू होगी? (ग) रायसेन जिले में जल-जीवन मिशन के अंतर्गत स्वीकृत          किन-किन नल-जल योजनाओं का कार्य अपूर्ण तथा अप्रारंभ है तथा क्यों? योजनावार कारण बतायें अनुबंध अनुसार उक्त कार्य कब तक पूर्ण होगा? (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के संबंध में माननीय मंत्री जी तथा विभाग के अधिकारियों को प्रश्नकर्ता विधायक के पत्र दिनांक 1 जनवरी 2022 से प्रश्न दिनांक तक की अवधि में कब-कब प्राप्त हुए तथा उनमें उल्लेखित किन-किन समस्याओं का निराकरण हुआ तथा किन-किन समस्याओं का निराकरण क्यों नहीं हुआ? कब तक निराकरण होगा?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जल-जीवन मिशन के अंतर्गत बनाई जा रही योजनाओं के अंतर्गत डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड विभिन्न समूह जलप्रदाय योजनाओं में एक वर्ष है अथवा 10 वर्ष तथा एकल ग्राम नल-जल योजना में एक वर्ष है। पूर्ण की गई एकल ग्राम         नल-जल योजनाओं का संचालन एवं संधारण ग्राम पंचायत के अंतर्गत गठित ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा किया जायेगा तथा समूह जलप्रदाय योजनाओं में हेड वर्क्स से बल्क मीटर तक मध्यप्रदेश जल निगम/लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा तथा ग्राम की आंतरिक जल वितरण प्रणाली का प्रबंधन एवं संचालन जल स्वच्छता समिति द्वारा किया जायेगा। योजनाओं की रूपांकित अवधि तक हर घर नल से जल दिए जाने का प्रावधान है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ग) बेगमगंज-गैरतगंज समूह जलप्रदाय योजना अपूर्ण है, कोविड-19 महामारी, जल शोधन संयंत्र एवं उच्च स्तरीय टंकी के स्थान परिवर्तन आदि के कारण मुख्यत: विलंब हुआ है, कार्य 30.6.2023 तक पूर्ण किया जाना संभावित है, एकल ग्राम नल-जल योजनाओं से संबंधित विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 एवं 3 अनुसार है।           (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 एवं 5 अनुसार है।

योजनाओं के तहत पेयजल सुविधा

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

9. ( क्र. 886 ) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि          (क) अनुपपुर जिले के अन्तर्गत ट्राइबल ब्लॉकों में जनवरी 2019 से प्रश्न दिनांक तक कितने व्यक्तियों को किन-किन योजनाओं के तहत पेयजल सुविधा दिया गया? वर्तमान में कितने व्यक्ति पेयजल सुविधा प्राप्त हैं, कितने वंचित हैं? ब्लॉकवार वर्षवार पृथक-पृथक ब्यौरा देवें। (ख) वित्त वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22 में पी.एच.ई. विभाग को ट्राइबल सब-प्लान से अनूपपुर जिले अन्तर्गत कितनी राशि किन-किन योजनाओं में आवंटित की गई? कितनी राशि कहां-कहां खर्च की गई? वर्षवार, ब्लॉकवार पृथक-पृथक ब्यौरा देवें। (ग) जनवरी 2019 से प्रश्न दिनांक तक अनूपपुर जिले में किन-किन ग्रामों में किन-किन योजनाओं के तहत कितने व्यक्तियों को पेयजल सुविधा प्रदान की गई, कितने वंचित है? 100% आबादी को पेयजल सुविधा प्रदान करने की क्या योजना है और क्या लक्ष्य निर्धारित है? (घ) अनूपपुर जिले में वित्त वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22 में पी.एच.ई. विभाग को ट्राइबल सब-प्लान से कितनी राशि किन-किन योजनाओं में आवंटित की गई? कितनी राशि कहां-कहां खर्च की गई? वर्षवार, पृथक-पृथक ब्यौरा देवें। (ड.) वित्त वर्ष 2023-24 में ट्राइबल सब प्लान से पी.एच.ई. विभाग को कितनी राशि किन-किन योजनाओं में आवंटित करने का प्रस्ताव है? उक्त में से कितनी राशि अनूपपुर जिले के लिए प्रस्तावित है?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) प्रश्नांकित क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों में प्रश्नाधीन अवधि में मुख्यमंत्री ग्राम नल-जल योजना, हैंडपंप योजना एवं जल जीवन मिशन योजनाओं के तहत पेयजल सुविधा दी गई है। वर्तमान में प्रश्नांकित क्षेत्र के ग्रामों में सभी व्यक्तियों को नल योजना अथवा हैंडपंप के माध्यम से पेयजल सुविधा उपलब्ध है अत: पेयजल सुविधा से वंचित रहने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है, तथापि प्रश्नाधीन अवधि में कुछ ग्रामों में विद्यमान पेयजल सुविधा का विस्तार/उन्नयन का कार्य नल-जल योजनाओं अथवा हैंडपंप योजनाओं के माध्यम से किया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है (ख) राशि का आवंटन कार्य योजनावार तथा विकासखंडवार नहीं किया जाता है, अपितु जिले में किये जा रहे कार्यों के भुगतान के लिये संबंधित कार्यपालन यंत्री को राशि उपलब्ध कराई जाती है। व्यय की गई राशि का श्रेणीकरण राज्य स्तर पर संधारित लेखों में किया जाता है, जिसकी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) नलकूप खनन कर हैंडपंप स्थापना कार्य के माध्यम से पेयजल सुविधा व्यक्तिवार नहीं दी जाती है, अपितु सामुदायिक है, तथापि प्रश्नांकित अवधि में अनुपपुर जिले में नल-जल सुविधा से लाभान्वित किये गये व्यक्तियों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। प्रश्नांकित क्षेत्र में पूरी आबादी को नल-जल अथवा हैंडपंप के माध्यम से पेयजल सुविधा उपलब्ध है, तथापि जल-जीवन मिशन के अंतर्गत प्रदेश के सभी गांवों में सफल भू-जल स्त्रोतों की उपलब्धता एवं जल-जीवन मिशन की गाइड-लाइन अनुसार वर्ष 2024 तक शत्-प्रतिशत ग्रामों की आबादी को पाइप-लाइन द्वारा जलापूर्ति की सुविधा दिया जाना प्रावधानित है। (घ) ग्रामवार अथवा कार्ययोजनावार राशि का आवंटन नहीं किया जाता है अपितु जिले में कराये गये कार्यों के भुगतान के लिये संबंधित कार्यपालन यंत्री को राशि उपलब्ध कराई जाती है। अनुपपुर जिले को प्रश्नांकित अवधि में दी गई राशि एवं व्यय की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ड.) वर्ष 2023-24 में विभाग द्वारा ट्राइबल सब प्लान में प्रदेश के लिये राशि रूपये 1991.94 लाख का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, राशि का प्रस्ताव जिलेवार नहीं किया जाता है।

नर्सिंगपुर में जल का वाटर लेवल

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

10. ( क्र. 895 ) श्री जालम सिंह पटैल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि              (क) जिला नर्सिंगपुर में आज से 50 वर्ष पूर्व कितना जल वाटर लेवल था और वर्तमान में कितना जल वाटर लेवल है? (ख) जिला नर्सिंगपुर में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के वर्तमान में ट्यूबवेल/नलकूप कितने सरकारी है जानकारी प्रदान करें? (ग) जिला नर्सिंगपुर में ट्यूबवेल/नलकूप का कितने सिंचाई एवं कितने पेयजल के रूप में उपयोग किया जाता है।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) भू-जल विद, संभागीय भू-जल सर्वेक्षण इकाई क्रमांक 05 जबलपुर म.प्र. से प्राप्त जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है।              (ख) नर्सिंगपुर जिले में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के हैण्डपंप हेतु 13808 एवं ग्रामीण नल-जल योजना हेतु 765 नलकूप हैं। (ग) जल संसाधन विभाग द्वारा नर्सिंगपुर जिले में सिंचाई हेतु लगाये गये टयूबवेल/नलकूप की, कार्यपालन यंत्री हिरन जल संसाधन संभाग, जबलपुर से प्राप्त जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के द्वारा 13808 हैण्डपंप एवं नल-जल योजना अंतर्गत 765 नलकूपों का पेयजल प्रदाय के रूप में उपयोग किया जा रहा है।

अमानक पोषण आहार का वितरण

[महिला एवं बाल विकास]

11. ( क्र. 912 ) श्री जितु पटवारी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पोषण आहार के 8 जिलों की वर्ष 2018-19 से 2020-21 की जांच के संदर्भ में प्रधान महालेखाकार द्वारा  12 सितंबर 2022 को भेजी गई ड्राफ्ट रिपोर्ट तथा भेजे गए उत्तर की प्रति देवें। (ख) 2010-11 से 2022-23 तक पोषण आहार की लेबोरेटरी जांच में कितना आहार अमानक पाया गया? वर्षवार जानकारी दें तथा बतावे कि अनुबंध में ऐस स्थिति में सप्लायर के खिलाफ पुलिस प्रकरण दर्ज करने का प्रावधान है या नहीं? यदि नहीं तो क्या प्रावधान है किसी एक अनुबंध की प्रति उपलब्ध कराएं। (ग) 8 जिलों की 2018-19 से 2020-21 तक पोषण आहार की लेब रिपोर्ट में 38304 मैट्रिक टन पोषण आहार अमानक पाने पर सप्लायर के मात्र 38 करोड़ क्यों काटे गए जबकि लागत 237 करोड़ थी तथा वितरक को ब्लैक लिस्टेड कर उसके खिलाफ पुलिस में प्रकरण दर्ज क्यों नहीं करवाया गया? (घ) 2020-21 तथा 2021-22 में कोरोना काल में कितने हितग्राहियों को कितने दिवस का पोषण आहार किस प्रकार वितरित किया गया, जबकि इन 2 वर्षों में 187 दिन तक सख्त कर्फ्यू तथा 208 दिनों तक काफी पाबंद थी? कोराना काल के 2 वर्षों में पोषण आहार बनाने वितरित करने वाहन कर्मचारी आदि के लिए कलेक्टर से किसी भी जिले में अनुमति क्यों नहीं ली गई? (ड.) क्या 2018-19 से 2020-21 में टेंडर की डिफेक्टिव प्रोसेस के कारण 3.10 करोड़ का ज्यादा भुगतान किया गया तथा अनुबंध के अनुसार नियमित सप्लाई नहीं करने के लिए सप्लायर पर 25 करोड़ की पेनल्टी नहीं लगाई गई? यदि हाँ तो बताएं कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है तथा यह राशि किस से वसूल की जाएगी?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (ड.) की जानकारी एकत्रित की जा रही है।

घटिया निर्माण एवं नियमों का उल्लंघन

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

12. ( क्र. 937 ) श्री देवेन्द्र वर्मा : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खण्डवा जिले में 2018-19 से प्रश्न दिनांक तक विभाग द्वारा कितने निर्माण कार्य कराये गये है? ग्राम का नाम, भवन निर्माण का उद्देश्य एवं लागत राशि की जानकारी वर्षवार एवं विधानसभावार दी जाए? (ख) क्या विगत 5 वर्षों में विभाग द्वारा बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य किये गये हैं? इन निर्माण कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण विभाग द्वारा कब-कब आयोजित किये गये? दिनांक एवं फोटोग्राफ उपलब्ध करायें? (ग) क्या विभाग द्वारा निर्माण कार्यों का भूमिपूजन एवं लोकार्पण जनप्रतिनिधियों से नहीं कराया गया है? जो कि सामान्य प्रशासन विभाग के नियमों का स्पष्ट उल्लंघन एवं स्वेच्छाचारिता है? (घ) क्या विभाग द्वारा प्रश्नाधीन अवधि में कराये गये गुणवत्ताहीन निर्माण कार्यों की जांच किसी तकनीकी एजेंसी/विभाग से करवाई जाएंगी? (ड.) क्या जनप्रतिनिधियों के सत्कार नियमों के उल्लंघन करने पर संबंधित अधिकारियों पर विभाग निलंबन जांच की कार्यवाही करेगा?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) खण्डवा जिले में 2018-19 से प्रश्न दिनांक तक विभाग द्वारा कराये गये निर्माण कार्यों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। फोटोग्राफ की छायाप्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) विभाग द्वारा निर्माण कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण जनप्रतिनिधियों से ही कराया गया है। प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) विभाग द्वारा प्रश्नाधीन अवधि में कराये गये निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्ण है, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ड.) जानकारी उत्तरांश ''ग'' के उत्तर में समाहित है, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

जाति प्रमाण-पत्र बनाने की निर्धारित समय-सीमा

[सामान्य प्रशासन]

13. ( क्र. 965 ) श्री लाखन सिंह यादव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि             (क) म.प्र. में निवासरत अनु.जा./जन.जा./अ.पि.वर्ग के नागरिकों के जाति प्रमाण-पत्र बनाये जाने की क्या प्रक्रिया है? जाति प्रमाण-पत्र बनाए जाने हेतु क्या अनिवार्यता की गई है? क्या पिता/पुत्र के जारी प्रमाण-पत्र के आधार पर पिता/पुत्र को प्रमाण-पत्र जारी किये जाने का प्रावधान है? निर्देश उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित प्रक्रिया में किसी नागरिक के पास वर्तमान तक उसके परिवार के अन्य सदस्यों (जैसे पिता के प्रकरण में पुत्र का एवं पुत्र के प्रकरण में पिता का जाति प्रमाण-पत्र) के जाति प्रमाण-पत्र की जांच किये जाने हेतु किस अधिकारी की जबावदारी निर्धारित हैं? (ग) जाति प्रमाण-पत्र बनाए जाने हेतु जारी निर्देशों की प्रति दें।                       कौन-कौन अधिकारी आवेदक के निवास स्थान पर जाकर जाँच करेगा और संतुष्ट होने के लिये क्या-क्या साक्ष्य जुटायेगा? (घ) ग्वालियर जिले की वि.स. भितरवार जनवरी 2020 से प्रश्न दिनांक तक जाति प्रमाण पत्र बनाये जाने हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं? उनका नाम, पिता/पति का नाम, पता बतावें? उसमें से कितने स्वीकृत एवं निरस्त किए जाने के क्या कारण हैं?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट  ''एक'' एवं ''दो'' अनुसार। (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही हैं।

जल-जीवन मिशन योजना

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

14. ( क्र. 983 ) श्री निलय विनोद डागा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि           (क) बैतूल विधानसभा क्षेत्र की जल-जीवन मिशन योजनार्न्गत किस-किस ग्राम की योजनायें कितनी-कितनी लागत से स्वीकृत तथा कौन-कौन सी प्रस्तावित हैं एवं कौन-कौन सी योजनायें किन कारणों से अभी तक कार्यादेश उपरांत अप्रारंभ हैं? सूची देवें। जल निगम में सम्मिलित समूह योजनाओं के ग्रामों की जानकारी पृथक से उपलब्ध कराएं। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित योजनाओं का किस निर्माण-एजेंसी से कब अनुबंध किया गया तथा अनुबंधों की शर्तों के अनुरूप ये निर्माण कार्य कब पूर्ण होने थे, निर्माण एजेंसी के नाम/अनुबंध क्रमांक एवं दिनांक/कार्यादेश क्रमांक/दिनांक/अनुबंध अनुसार कार्यपूणर्ता समय सहित बिन्दुवार सूची देवें। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में उल्लेखित योजनाओं में से कितनी पूर्ण एवं कितनी किन कारणों से अपूर्ण हैं? समय पर निर्माण कार्य पूर्ण न करने वाली निर्माण एजेंसियों पर अनुबंध की शर्तों के अन्तर्गत क्या कार्यवाही का प्रावधान है? नियम की प्रति उपलब्ध कराएं तथा इन नियमों के तहत किस-किस के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं की गई तो क्यों नहीं? (घ) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में स्वीकृत नल-जल योजनाओं के निरीक्षण हेतु क्या प्रावधान हैं? इसके अन्तर्गत प्रमुख अभियंता, मुख्य अभियंता, अधीक्षण यंत्री, कार्यपालन यंत्री द्वारा कब-कब निरीक्षण किया गया? निरीक्षण में क्या-क्या कमियां पाई गई? योजनावार निरीक्षण प्रतिवेदन एवं की गई कार्यवाही की छायाप्रति सहित जानकारी देवें।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1, 2 एवं 3 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार है। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में उल्लेखित योजनाओं में से पूर्ण 47 योजनाओं एवं 68 विभिन्न कारणों से अपूर्ण है। नियम की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-5 अनुसार है। कार्य पूर्ण होने पर विलंबित अवधि हेतु गुणदोष के आधार पर शास्ति की वसूली अंतिम देयक या उसकी विभाग में जमा धरोहर राशि से की जाती है। इन नियमों के अंतर्गत मेसर्स संजय शर्मा कांट्रेक्टर भिंड का अनुबंध निरस्त किया गया है। (घ) विभागीय कार्यों का निरीक्षण विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा किया जाता है, प्रावधान के अन्तर्गत किये गये निरीक्षण का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-6 अनुसार है। किये गये निरीक्षण में किसी भी प्रकार की कमियाँ नहीं पाई गयी है।

जल-जीवन मिशन के माध्यम से स्वीकृत नल-जल योजना

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

15. ( क्र. 1005 ) श्री महेश राय : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र बीना के अन्तर्गत जल-जीवन मिशन (समूह) के माध्यम से कितनी नल-जल योजना स्वीकृत हो गयी हैं? सूची उपलब्ध करायें। (ख) प्रश्नांश (क) यदि हाँ तो वर्तमान में किन–किन ग्रामों में कार्य प्रारंभ हो गया है? कब तक पूर्ण हो जायेंगे? कितने शेष हैं? वर्तमान कार्य किस स्तर पर चल रहे हैं? (ग) यदि शेष है तो कब से प्रारंभ हो जायेंगे किस स्तर पर लंबित है? (घ) प्रश्नांश (ग) के अनुसार समय-सीमा बतावे।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) 02 समूह जल प्रदाय योजनाएं स्वीकृत हैं। सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) स्वीकृत बीना-खुरई समूह जल प्रदाय योजना एवं मालथोन समूह जल प्रदाय योजना के क्रियान्वयन हेतु क्रमश: दिनांक 10/08/2022 तथा दिनांक 08/08/2022 को कार्यादेश जारी किए गए हैं। योजनाओं के कार्य प्रारंभ करने हेतु सर्वेक्षण एवं डिजाइन/ड्राईंग का कार्य प्रगति पर है, वर्तमान स्थिति में कार्यस्थलों पर कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। अनुबंधानुसार उक्त दोनों समूह जल प्रदाय योजनाओं के क्रियान्वयन की अवधि 28 माह है। योजनाओं के कार्य पूर्ण होने की निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है। (ग) एवं (घ) वर्तमान में डिजाइन/ड्राईंग का कार्य प्रगति पर है, कार्यस्थल पर भौतिक कार्य प्रारंभ होने की निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है।

समूह जलप्रदाय योजना का क्रियान्वयन

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

16. ( क्र. 1014 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्न क्र. 77 बैठक दिनांक 20 दिसम्बर 2022 के प्रति उत्तर में बताया गया है कि विधानसभा पनागर के 166 ग्राम प्रस्तावित पड़वार पड़रिया एवं जबलपुर समूह जलप्रदाय योजना में प्रशासकीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है? (ख) यदि हाँ,तो दोनों योजनाओं के स्वीकृति आदेश उपलब्ध करावें? (ग) प्रश्नांश (ख) के अंतर्गत क्या इन योजनाओं के पूर्ण करने हेतु कोई              समय-सीमा निर्धारित की गई है? (घ) यदि हाँ तो दोनों योजनाओं के पूर्ण होने की समय-सीमा बतावें?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी हाँ। (घ) पड़वार पड़रिया एवं जबलपुर समूह जलप्रदाय योजनाओं की निविदाएं स्वीकृत की जा चुकी हैं जिनके अंतर्गत इन योजनाओं का क्रियान्वयन पूर्ण होने की अवधि 02 वर्ष है।

रिक्त पड़ी शासकीय भूमि का विक्रय

[लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन]

17. ( क्र. 1061 ) श्री ग्यारसी लाल रावत : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि       (क) बड़वानी जिले में कौन-कौन सी सरकारी संपत्तियां चिन्हित की गयी हैं जिन्हें सरकार द्वारा अनुपयोगी और खाली मानकर विक्रय हेतु चिन्हित किया गया है? (ख) बड़वानी जिले में प्रश्नांश (क) में चिन्हित परिसम्पत्ति का साधिकार समिति द्वारा कब, कितनी राशि में परिसंपत्ति की विक्रय राशि निर्धारित की गयी हैं? उस साधिकार समिति में कौन-कौन से पदाधिकारी सम्मिलित थे? उनके नाम, पते, पद, मोबाईल नंबर की सूची उपलब्ध करायें। (ग) क्या बड़वानी जिले के कलेक्टर द्वारा या संबंधित विभाग प्रमुखों द्वारा अनुपयोगी परिसंपत्तियों को लोक परिसम्पति प्रबंधन विभाग के पोर्टल पर इंद्राज किया गया हैं? यदि हाँ, तो वर्तमान में बड़वानी जिले में अपडेट लोक परिसंपत्ति की इंद्राज पोर्टल की कॉपी उपलब्ध कराएं। (घ) क्या बड़वानी जिले के लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग ने परीक्षण उपरांत मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित विभाग की साधिकार समिति में चिन्हित परिसम्पत्तियों को चयन करने हेतु रखा गया हैं? यदि हाँ, तो कब तक? परीक्षण रिपोर्ट के साथ बैठक में रखी गयी एवं चयन उपरांत स्वीकृत की गयी सभी परिस्थितियों की कार्यवाही विवरण की प्रतियाँ उपलब्ध कराएं।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी नहीं। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। समस्त परिसम्पत्तियों को विक्रय न करते हुए जिले स्तर पर शासकीय प्रयोजन हेतु उपयोग में लिया गया। (घ) जी नहीं। चूंकि बड़वानी जिले की कोई भी परिसम्पत्ति पोर्टल पर वर्तमान में इन्द्राज नहीं की गई है, इसलिए ऐसी कोई भी परिसम्पत्ति विक्रय हेतु चिन्हित नहीं है।

परिशिष्ट - "सात"

आंगनवाड़ी एवं स्कूलों में पेयजल व्यवस्था

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

18. ( क्र. 1062 ) श्री ग्यारसी लाल रावत : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि   (क) बड़वानी जिले में जल जीवन मिशन के तहत कितनी आंगनवाड़ियों और स्कूलों में पेयजल व्यवस्था हेतु योजना स्वीकृत की गई हैं? यदि हाँ, तो निर्माण कंपनी को कितने-कितने कार्य दिये गये हैं? स्वीकृत लागत राशि, निर्माण कंपनी की सूची देवें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार स्वीकृत योजना का किन-किन अधिकारियों द्वारा सत्यापन किया गया? सत्यापन में क्या-क्या कमियां पाई गई? सत्यापनकर्ता अधिकारी का नाम, पदनाम की जानकारी देवें। (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार संस्था द्वारा कार्य समय पर पूर्ण नहीं करने से आंगनवाड़ी एवं स्कूलों में अध्ययनरत बच्चों को पेयजल सुविधा नहीं मिल पाने के लिए कौन-कौन जिम्मेदार हैं? क्या शासन जिम्मेदारों पर कार्यवाही करेगा?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (ग) जानकारी संकलित की जा रही है।

पुरानी पेंशन योजना लागू करना

[वित्त]

19. ( क्र. 1104 ) श्री संजय शर्मा : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश में राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिये एन.पी.एस. (न्यू पेंशन स्कीम) कब से लागू की गई है? क्या वर्तमान में राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब एवं पश्चिम बंगाल में वहाँ के राज्य कर्मचारियों के लिये पुरानी पेंशन योजना लागू है? क्या मध्यप्रदेश में भी राज्य के सभी कर्मचारियों के लिये पुरानी पेंशन योजना फिर से लागू करने की सरकार की कोई योजना है? यदि हाँ, तो कब से? यदि नहीं, तो क्यों? (ख) तेंदूखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2022 में राज्य सरकार के कितने कर्मचारी सेवानिवृत्त हुये? नाम एवं पद सहित जानकारी प्रदान करें। (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार, इनमें से कौन-कौन से कर्मचारियों को पुरानी पेंशन एवं कौन-कौन से कर्मचारियों को नवीन पेंशन प्रदान की जा रही है? कर्मचारियों के नाम एवं मिलने वाली पेंशन की जानकारी कर्मचारीवार प्रदान करें। (घ) प्रश्नांश (ग) अनुसार, क्या सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पुरानी एवं नवीन पेंशन योजना में मिलने वाली राशियों में बहुत ज्यादा अंतर है? (ड.) प्रश्नांश (घ) अनुसार, क्या प्रदेश में नवीन पेंशन योजना के अंतर्गत सेवानिवृत्त कर्मचारियों के साथ यह घोर अन्याय नहीं है? क्या राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों के व्यापक हित में सभी के लिये पुरानी पेंशन योजना लागू करना न्यायोचित नहीं होगा?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) म.प्र. में राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए एन.पी.एस. (न्यू पेंशन स्कीम) 01 जनवरी 2005 को अथवा उसके पश्चात नियुक्त शासकीय सेवकों के लिए लागू की गई है। जी हाँ। प्रत्येक राज्य संविधान के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुसार उचित नीति बना सकता है। म.प्र.में राज्य कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना फिर से लागू करने के संबंध में वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।                 (ख) संचालक, पेंशन, भविष्य निधि एवं बीमा द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी अनुसार तेदूखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2022 में राज्य सरकार के कुल 13 कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए है। नाम एवं पद सहित जानकारी संलग्न परिशिष्ट पर  है। (ग) उत्तरांश "ख" अंतर्गत सेवानिवृत्त समस्त कर्मचारियों को पुरानी पेंशन प्रदान की गई है। (घ) उत्तरांश "ग" में सभी सेवानिवृत्त कार्मिक पुरानी पेंशन अंतर्गत होने से तुलना की जाना संभव नहीं है। (ड.) उत्तरांश "ग" के अनुक्रम में प्रश्न ही नहीं उठता है। राज्य शासन द्वारा पूर्ण विचारोपरांत नीति अनुसार कर्मचारियों के हित में योजनायें लागू की जाती है, अत: कर्मचारियों के साथ कोई अन्याय नहीं किया गया है। वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

परिशिष्ट - "आठ"

जिला चिकित्सालय में रिक्त पदों की पूर्ति

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

20. ( क्र. 1131 ) श्री शैलेन्द्र जैन : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला चिकित्सालय सागर में कितने पद विभिन्न संकायों के स्वीकृत हैं एवं इनमें कितने पदों पर नियुक्ति की गई है तथा कितने पद रिक्त हैं? (ख) विगत पांच वर्षों में कितने चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टाफ के लोग सेवानिवृत्त हो गये हैं तथा उनके स्थान पर कितने नये चिकित्सक एवं विभिन्न अन्य पदों पर भर्ती की गई है? (ग) क्या संभागीय मुख्यालय सागर पर स्थित होने के बावजूद जिला चिकित्सालय में चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टाफ के अभाव में मरीज अन्य बड़े शहरों में जाने के लिये बाध्य हो रहे हैं? ऐसी परिस्थितियों में क्या शासन रिक्त पदों पर नियुक्ति करने की कोई योजना बनायेगा तथा कब तक? (घ) क्या शासन सेवानिवृत्त चिकित्सकों एवं विशेषज्ञों को विशेष पैकेज देकर इनकी सेवायें लिये जाने पर विचार करेगा? यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) विगत 05 वर्षों में कुल 58 अधिकारी/कर्मचारी सेवा निवृत्त हो गए हैं, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। विगत 05 वर्षों में पदस्थ 48 अधिकारी/कर्मचारियों की सूची जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। (ग) जी नहीं, उपलब्ध विशेषज्ञ/चिकित्सक एवं सहायक स्टॉफ द्वारा आमजन को आवश्यक चिकित्सा सेवायें प्रदान की जा रही है। विभाग रिक्त पदों की पूर्ति हेतु निरंतर प्रयासरत् है। विशेषज्ञों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु चयन की कार्यवाही संपादित की जा रही है एवं विशेषज्ञों के कुल स्वीकृत पदों में से 25 प्रतिशत पदों पर सीधी भर्ती द्वारा पदपूर्ति की कार्यवाही संपादित की जा रही है। चिकित्सा अधिकारियों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु 1456 पदों का विज्ञापन मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जारी किया जा चुका है, तृतीय श्रेणी/नर्सिंग एवं पैरामेडिकल पदों पर कर्मचारी चयन मण्डल के माध्यम से चयन की कार्यवाही निरंतर की जा रही है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से भी चिकित्सक/पैरामेडिकल/नर्सिंग संवर्ग की पदपूर्ति की कार्यवाही निरंतर जारी है। पदपूर्ति एक निरंतर प्रक्रिया है, पदपूर्ति हेतु निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है।      (घ) सेवानिवृत्त विशेषज्ञों को संविदा नियुक्ति हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी मध्यप्रदेश सिविल पदों पर संविदा नियुक्ति नियम, 2017 संशोधित 25 मई 2018 अनुसार कार्यवाही की जाती है,जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''द'' अनुसार है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

विकास कार्य कराये जाने हेतु प्रेषित पत्रों पर कार्यवाही

[सामान्य प्रशासन]

21. ( क्र. 1158 ) श्री अजय कुमार टंडन : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि      (क) अप्रैल 2020 से प्रश्न दिनांक तक विधानसभा क्षेत्र दमोह में प्रश्नकर्ता द्वारा जिले के प्रभारी मंत्री को किन किन विकास कार्यों को कराये जाने हेतु पत्र भेजे गये? (ख) उपरोक्त में से किन-किन विकास कार्यों के लिए शासन को प्रस्ताव भेजे गये? (ग) इनमें से किन-किन विकास कार्यों के लिए शासन से स्वीकृति मिली है? (घ) जिन विकास कार्यों के लिए स्वीकृति नहीं मिली है उनका विवरण तथा अस्वीकृति का कारण बताएं?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (घ) अप्रैल 2020 से प्रश्न दिनांक तक कार्यालय कलेक्टर जिला दमोह में इससे संबंधित कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है।

मंदिर का जीर्णोद्धार

[धार्मिक न्यास और धर्मस्व]

22. ( क्र. 1175 ) श्री नीरज विनोद दीक्षित : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि गर्रोली मंदिर श्री जगदीश स्वामी के जीर्णोद्धार की स्वीकृत की गई राशि का आवंटन कब किया जावेगा?
पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) संभागीय आयुक्त के माध्यम से नियमानुसार प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। अत: जीर्णोद्धार की स्वीकृति जारी नहीं की गई है। उक्तानुक्रम में कब तक राशि का आवंटन किया जायेगा, बता पाना संभव नहीं है।

हैण्डपम्पों की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

23. ( क्र. 1176 ) श्री नीरज विनोद दीक्षित : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र 48 महाराजपुर के प्रत्येक ग्राम में कुल कितने हैण्डपम्प हैं उनमें से कितने चालू है तथा कितने बन्द है? (ख) नल-जल योजना की ग्रामवार सूची (अ) कुल नल-जल योजना (ब) चालू नल-जल (स) बन्द नल-जल योजना अनुसार दी जावें। (ग) विभाग द्वारा विगत 3 वर्षों में कराये गये खनन एवं उपलब्ध कराये गये मोटर पम्प की जानकारी निम्न बिन्दुओं-(अ) खनन किये गये ग्राम का नाम एवं स्थान (ब) उपलब्ध कराये गये मोटर पम्प का ग्राम व स्थान का नाम अनुसार दी जावें। (घ) 112 ग्रामों की स्वीकृत नल-जल योजना का कार्य कब प्रारम्भ किया जावेगा?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 एवं 4 अनुसार है। (घ) 112 ग्रामों के लिए स्वीकृत गर्रौली समूह जलप्रदाय योजना के निविदा स्वीकृत उपरांत दिनांक 17.2.2023 को कार्यादेश जारी किया जा चुका है,कार्य प्रारंभ किए जाने की निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है।

मुख्यमंत्री बीमारी सहायता कोष

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

24. ( क्र. 1200 ) श्री तरबर सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुख्यमंत्री सहायता कोष के अंतर्गत मुख्यमंत्री बीमारी सहायता राशि प्राप्त करने हेतु सरकार के क्या दिशा निर्देश हैं? आदेश की छाया प्रति प्रदान करें। (ख) प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा जनवरी, 2022 से प्रश्न दिनांक तक कितने आवेदनों की अनुशंसा की गई? इनमें से कौन-कौन व्यक्तियों को सहायता राशि स्वीकृत की गई? (ग) जनवरी 2022 से प्रश्न दिनांक तक सागर जिले के कौन-कौन सदस्यों द्वारा कितने-कितने आवेदनों पर मुख्यमंत्री बीमारी सहायता की अनुशंसा की गई? (घ) प्रश्नांश (ग) अनुसार सदस्यवार अनुशंसित आवेदनों में से कौन-कौन व्यक्तियों को सहायता स्वीकृत गई? सदस्यवार जानकारी देवें। (ड.) क्या प्रश्नांश (घ) में दर्शित जानकारी अनुसार सदस्यों की अनुशंसा पर राशि स्वीकृत करने में दलीय आधार पर भेदभाव किया गया है? यदि हाँ तो इसके लिए कौन दोषी है और शासन दोषी के विरूद्ध क्या कार्यवाही करेगा?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) मुख्यमंत्री बीमारी सहायता राशि नामक कोई शासकीय योजना प्रचलन में नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।                    (ख) से (ड.) उत्तरांश ''क'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

लाड़ली लक्ष्मी योजना

[महिला एवं बाल विकास]

25. ( क्र. 1248 ) श्री मेवाराम जाटव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि               (क) लाड़ली लक्ष्मी योजना के प्रारंभ वर्ष 2006 से 31 दिसम्बर 2022 तक वित्तीय वर्षवार पंजीकृत हितग्राहियों की संख्या की जानकारी दें एवं 31 दिसम्बर 2022 को लाड़ली लक्ष्मी कोष के विरूद्ध कितनी राशि का आश्वासन प्रमाण-पत्र हितग्राहियों को बांटे गये हैं? (ख) योजना का कोष किस विभाग एवं किस संस्था द्वारा प्रबंधन किया जा रहा है एवं किस विभाग के किस संस्थान के पास कोष जमा है? (ग) लाड़ली लक्ष्मी योजना के कोष के प्रारंभ से 31 दिसम्बर 2022 तक में वित्तीय वर्षवार कितना-कितना बजट आवंटित किया गया एवं आवंटित बजट में से कितनी-कितनी राशि लाड़ली लक्ष्मी कोष में जमा की गई तथा 31 दिसम्बर 2022 को कुल योग जमा राशि की जानकारी देवें? (घ) लाड़ली लक्ष्मी योजना के कोष में वर्ष 2006 से वर्तमान वित्तीय वर्ष तक प्रति वर्ष जमा राशि, निकासी राशि एवं ब्याज जमा राशि का विवरण एवं प्रति वर्ष के प्रारंभिक शेष तथा अंतिम शेष योग राशि की जानकारी देवें?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) लाड़ली लक्ष्मी योजना के प्रारंभ वर्ष 2007 से               31 दिसम्बर 2022 तक वित्तीय वर्षवार पंजीकृत हितग्राहियों की संख्या पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट  "अ" पर है I परन्तु अभी तक राशि के प्रमाण पत्र दिए जा चुके हैं। (ख) मध्यप्रदेश लाड़ली लक्ष्मी निधि का प्रशासन एवं नियंत्रण वित्त विभाग द्वारा किया जा रहा है I निधि का प्रबंधन किसी संस्था द्वारा नहीं किया जा रहा है एवं वित्त विभाग के लोक लेखा में मध्यप्रदेश लाड़ली लक्ष्मी निधि में राशि जमा है I (ग) लाड़ली लक्ष्मी योजना प्रारंभ से 31 दिसम्बर 2022 तक में वित्तीय वर्षवार बजट आवंटित की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' पर है I लाड़ली लक्ष्मी निधि में जमा की गई राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' पर है I (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "द" पर है I

प्रश्नकर्ता विधायक के पत्र पर कार्यवाही

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

26. ( क्र. 1378 ) श्री बापूसिंह तंवर : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या निर्वाचित विधायकों के पत्रों के उत्तर देने संबंधी सामान्य प्रशासन विभाग का स्थायी आदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग पर भी लागू होता हैं?                         (ख) प्रश्नांश (क) का उत्तर यदि हाँ है तो प्रश्नकर्ता विधायक के पत्र क्रमांक 786 दिनांक 20.01.2023 से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला राजगढ़ को पत्र लिखकर कुछ जानकारी चाही गई थी? यदि हाँ तो पत्र की प्रति उपलब्ध करायें। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) अनुसार क्या निर्वाचित विधायक को उसके पत्र के आधार पर चाही गई जानकारी उपलब्ध करा दी? यदि हाँ तो किस दिनांक को उपलब्ध कराई? दिनांक सहित उपलब्ध जानकारी की प्रति से अवगत करायें।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ग) जी हाँ, जानकारी दिनांक 15/02/2023 को उपलब्ध कराई गई है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है।

लोकायुक्त में प्राप्त शिकायतें

[सामान्य प्रशासन]

27. ( क्र. 1399 ) श्री ब्रह्मा भलावी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राज्य के केडर में कार्यरत किस-किस आई.ए.एस., आई.एफ.एस. एवं आई.पी.एस. अधिकारी के विरूद्ध लोकायुक्त संगठन ने किस-किस के द्वारा की गई शिकायत वर्तमान में जांच के लिए किस दिनांक से लंबित है? (ख) अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच के संबंध में लोकायुक्त संगठन द्वारा जांच के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है? किन-किन प्रकरण में जांच की समय-सीमा का कोई बंधन नहीं है? (ग) किस अधिकारी के विरूद्ध प्राप्त शिकायत वर्तमान में किस स्तर पर किस जांच के लिए लंबित है? जांच कब तक पूरी की जावेगी?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

चिकित्सा विभाग के भवन को तोड़ा जाना

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

28. ( क्र. 1400 ) श्री ब्रह्मा भलावी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या बैतूल जिले के चिचोली ब्लॉक में चिकित्सा विभाग के भवन को बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के तोड़े जाने पर विभाग ने किसी के विरूद्ध प्रश्नांकित दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं की। (ख) चिचोली में कौन-कौन सा भवन कब और किसने तोड़ा, भवन तोड़े जाने की अनुमति किसके द्वारा दी गई? तोड़े गए भवन से निकली सामग्री किसे प्रभार में दी गई प्रभार की सूची सहित बतावें। (ग) भवन तोड़े जाने पर विभाग ने भवन तोड़ने वाले किस-किस व्यक्ति एवं अधिकारी के विरूद्ध किस-किस दिनांक को क्या-क्या कार्यवाही की? तोड़े गए भवन के विकल्प के रूप में कितनी लागत का भवन कब निर्मित किया गया? (घ) बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के भवन तोड़ने वालों के विरूद्ध विभाग क्या कार्यवाही कर रहा है? समय-सीमा सहित बतावें।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी नहीं, कार्यवाही हेतु पत्र लिखे गये है। (ख) चिचोली में 02 आवासीय भवन, पुराना अस्पताल भवन (06 बिस्तरीय) एवं कार्यालय भवन को दिनांक 08.03.2017 को नगर परिषद् चिचोली द्वारा तोड़ा गया है। भवन तोड़ने की अनुमति विभाग द्वारा प्रदान नहीं की गई है। तोडे़ गये भवन से निकली सामग्री विभाग को उपलब्ध नहीं कराई गई। (ग) भवन तोड़े जाने पर विभाग द्वारा कलेक्टर जिला बैतूल को कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग बैतुल के द्वारा पत्र क्रमांक 4167 दिनांक 03.06.2017 एवं पत्र क्रं/5/भवन/मु.अभि./2022-23/932दिनांक 27.02.2023 एवं आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास भोपाल म.प्र. को पत्र क्रं/5/भवन/मु.अभि./2022-23/934 दिनांक 27.02.2023 को पत्र लिखा गया है। तोडे़ गये भवन के विकल्प के रूप में कोई भवन निर्मित नहीं किया गया। (घ) प्रश्नांश ''ग'' के उत्तर में समाहित है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

सीधी जिले में उप स्वास्थ्य केन्द्र का संचालन

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

29. ( क्र. 1425 ) श्री कमलेश्वर पटेल : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सीधी जिले में कितने उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत हैं? उनमें से कितनों में भवन निर्माण का कार्य स्वीकृत किया गया है? भवन निर्माण की भौतिक व वित्तीय स्थिति से अवगत करावें। (ख) उप स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सा स्टाफ का सेटअप बतायें। क्या सेटअप अनुसार पदस्थापना कर दी गई है? यदि नहीं तो क्यों? कब तक की जावेगी? वर्तमान में पदस्थापना की जानकारी देवें। (ग) कौन-कौन से उप स्वास्थ्य केन्द्र संचालित हो चुके हैं? उक्त उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर आवश्यक दवाईयां उपलब्ध हैं? कितने मरीज आये, कितने का उपचार किया गया एवं कितनों को रेफर किया गया है? (घ) उप स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सा स्टाफ के रहने हेतु आवासीय मकान स्वीकृति की जानकारी बतायें। विभाग द्वारा क्या योजना बनाई गई है? कब तक आवासीय निर्माण की स्वीकृति प्रदान की जावेगी?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) सीधी जिले में कुल 222 उपस्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत है। 188 उप स्वास्थ्य केन्द्र पूर्व से निर्मित शेष 34 उपस्वास्थ्य केन्द्र भवनों का निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) उप स्वास्थ्य केन्द्रों में एक ए.एन.एम. एवं एक एम.पी.डब्लू पुरुष के पद स्वीकृत है। जी नहीं, प्रस्तावित नवीन सेटअप के सन्दर्भ में रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही प्रचलन में है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। प्रश्न भाग की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। जी हाँ। इन उप स्वास्थ्य केन्द्रों में कुल 273416 मरीज आये, कुल 254918 मरीजों का उपचार किया गया एवं कुल 18498 मरीज रेफर किये गये। (घ) उप स्वास्थ्य केन्द्र के भवन के एक भाग में ए.एन.एम के आवास की व्यवस्था रहती है। उप स्वाथ्य केन्द्र के निर्माण की योजना में ए.एन.एम आवासीय भवन समाहित रहता है, अतः अतिरिक्त आवास निर्माण की योजना नहीं होती। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

कृषकों को लाभान्वित किया जाना

[महिला एवं बाल विकास]

30. ( क्र. 1426 ) श्री कमलेश्वर पटेल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि               (क) सिहावल विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत कितने आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित है और कितनी आंगनवाड़ियों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के पद रिक्त हैं? रिक्त पदों की पूर्ति कब तक की जावेगी? (ख) सिहावल विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ऐसे कितने आंगनवाड़ी केन्द्र हैं जिनके पास स्वयं के भवन हैं? ऐसे कितने केन्द्र हैं जो भवनविहीन हैं? ऐसे कितने केन्द्र हैं जिनके भवन जीर्णशीर्ण हो गये हैं मरम्मत या नवनिर्माण योग्य हैं? ऐसे कितने केन्द्र हैं जिनमें भवन निर्माणाधीन है? केन्द्रवार जानकारी उपलब्ध कराई जाये। (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में भवनविहीन केन्द्रों के भवन निर्माण एवं जीर्णशीर्ण भवनों के मरम्मत या पुनर्निर्माण संबंधी स्वीकृति आदेश कब तक जारी कर दिया जावेगा? (घ) ऐसे कितने आंगनवाड़ी केन्द्र हैं जिनके भवन निर्माण की स्वीकृति पूर्व में जारी की गई थी किन्तु तत्समय निर्माण एजेंसी द्वारा निर्माण कार्य नहीं कराया गया? क्या पूर्व में स्वीकृत राशि एवं प्राक्कलन दर अनुसार वर्तमान में कार्य कराया जाना संभव है? यदि नहीं तो उक्त कार्यों का संशोधित स्वीकृति आदेश कब तक जारी किया जावेगा?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) सिहावल विधानसभा क्षेत्र में कुल 340 आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित है। सिहावल विधानसभा में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के सभी पद भरे हुए हैं तथा आंगनवाड़ी सहायिकाओं के 09 पद रिक्त है। सभी पदों पर भर्ती की कार्यवाही, प्रकियाधीन है। रिक्त पदों की पूर्ति के विषय में समय-सीमा दिया जाना संभव नहीं है। (ख) सिहावल विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 193 आंगनवाड़ी केन्द्र के पास स्वयं के विभागीय भवन है। ऐसे 38 आंगनवाड़ी केन्द्र है जो भवनविहीन हैं। जो किराये के भवनों में संचालित है। 05 आंगनवाड़ी केन्द्रों के भवन जीर्णशीर्ण है जो मरम्मत या नवनिर्माण के योग्य हैं तथा 15 भवन निर्माणाधीन है। केन्द्रवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर है। (ग) प्रश्नांश (ख) के संबंध में भवन विहीन आंगनवाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण एवं जीर्णशीर्ण भवनों के मरम्मत या पुनर्निर्माण कराये जाने के लिए शासन संकल्पित है। भवन विहीन आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिए भवन निर्माण शासकीय भूमि की उपलब्धता के आधार पर तैयार प्रस्तावों तथा विभागीय प्राथमिकताओं एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए तय किया जाता है। इसी तरह मरम्मत कार्य भी वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर कराया जाता है। अतः समय-सीमा दिया जाना संभव नहीं है। (घ) 19 आंगनवाड़ी केन्द्रों में तत्समय की निर्माण एजेंसी द्वारा कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है। जी नहीं। संशोधित प्राक्कलन एवं स्वीकृति के बाद ही स्वीकृति आदेश दिए जा सकते हैं। अत: समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

अनुकंपा नियुक्तियां प्रदान किये जाने के निर्देश

[सामान्य प्रशासन]

31. ( क्र. 1475 ) श्री राकेश मावई : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कोविड काल में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा कोविड-19 से हुई मौतों के पश्चात उनके पारिवारिक सदस्यों को तत्काल अनुकंपा नियुक्ति प्रदान किये जाने के निर्देश दिए गए? यदि हाँ तो परिपत्र की छायाप्रति उपलब्ध करायें। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में राजस्व विभाग का पत्र क्रमांक 1455/2662/2020-21/07/04 दिनांक 05/12/2022 द्वारा प्रमुख सचिव राजस्व आयुक्त, अरेरा हिल्स भोपाल एवं कार्यालय जिला पंचायत गुना का पत्र क्र./जि.पं./स्था/2021/1217/गुना दिनांक 23/02/2023 संचालक पंचायतीराज संचालनालय भोपाल को प्रेषित किये गये? यदि हाँ तो प्रश्न दिनांक तक पत्रों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? (ग) क्या प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में पत्रों अनुसार अनुकंपा नियुक्तियां दी गई? यदि नहीं तो इसके लिए कौन दोषी हैं तथा कब तक इनकी अनुकंपा नियुक्तियां कर दी जाएगी? यदि नहीं तो क्यों?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। परिपत्र दिनांक 28 मई 2021 की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। (ख) एवं (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

अवैध मदिरा की दुकानों का संचालन

[वाणिज्यिक कर]

32. ( क्र. 1519 ) श्री विजयराघवेन्द्र सिंह : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि          (क) कटनी जिले के बड़वारा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत किस-किस ठेकेदार को कितनी अवधि के लिये ठेका दिया था? (ख) उक्त विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत निर्धारित दुकानों के अतिरिक्त गांव-गांव शराब का अवैध विक्रय (पैकारी) चल रहा हैं, आबकारी एवं पुलिस विभाग ठेकेदारों से अवैध लाभ लेकर शराब विक्रय कराकर गांव-गांव में नशाखोरी फैला रहे हैं, इस प्रकरण की शासन उच्च स्तरीय टीम का गठन कर वर्तमान के अधिकारियों को हटाकर जांच करायेगी? यदि हाँ तो कब तक?                 (ग) वर्ष 2022 से प्रश्न दिनांक तक शराब की बड़वारा देवरीहटाई, उमरियापान दुकान से कितने बिल किस दर से जारी किये गये? बिल की प्रतियां उपलब्ध करावें।

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) कटनी जिले के बड़वारा विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत संचालित 11 कम्पोजिट मदिरा दुकानों के 05 लायसेंसियों को वर्ष 2022-23 की अवधि अर्थात दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2023 तक की अवधि हेतु ठेका आवंटित किया गया है। विधान सभा क्षेत्र में स्थित कम्पोजिट मदिरा दुकानवार, लायसेंसीवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक अनुसार है। (ख) यह कहना सही नहीं है कि कटनी जिले के बड़वारा विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत निर्धारित दुकानों के अतिरिक्त गांव-गांव शराब का अवैध विक्रय (पैकारी) चल रहा हैं, आबकारी एवं पुलिस विभाग ठेकेदारों से अवैध लाभ लेकर शराब विक्रय कराकर गांव-गांव में नशाखोरी फैला रहे हैं। इस संबंध में कटनी जिले के बड़वारा विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत दिनांक 01.04.2022 से दिनांक 31.01.2023 तक अवैध मदिरा के विक्रय, संग्रहण एवं परिवहन से संबंधित प्राप्त शिकायतों एवं सूचनाओं पर कार्यवाही करते हुये कुल 332 प्रकरणों में 19448 किलोग्राम महुआ लाहन, 115.118 बल्क लीटर देशी मदिरा, 557 लीटर हाथ भट्टी मदिरा जप्त की जाकर संबंधितों के विरूद्ध आबकारी अधिनियम 1915 में विहित प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की गई है। विधान सभा क्षेत्र में पंजीबद्ध प्रकरणों की जानकारी स्थित कम्पोजिट मदिरा दुकानवार, लायसेंसीवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-दो अनुसार है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है। (ग) वर्ष 2022 से प्रश्न दिनांक तक कम्पोजिट मदिरा दुकान बड़वारा, देवरी हटाई एवं उमरिया पान से मदिरा का विक्रय निर्धारित दर के मध्य होना पाया गया है। उल्लेखित कम्पोजिट मदिरा दुकानों को जिला आबकारी अधिकारी, जिला कटनी द्वारा 29 बिल बुकों को जारी कर कुल 15600 बिल की प्रतियां प्रमाणित की जाकर प्रदान की गई हैं। कटनी जिले की कम्पोजिट मदिरा दुकानों को प्रदान की गई बिल बुकों के प्रदाय संबंधी पंजी की प्रमाणित छायाप्रतियां पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-तीन अनुसार है।

शासकीय अस्पतालों में पुरूष मरीजों का इलाज

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

33. ( क्र. 1608 ) श्री संजय शुक्ला : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) इन्दौर शहर अन्तर्गत लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधीन आने वाले शासकीय अस्पतालों में पुरूष मरीजों को भर्ती करके इलाज किया जाता है? हाँ या नहीं? यदि हाँ तो पिछले 3 वर्षों में कितने पुरूष रोगियों को भर्ती कर इलाज किया गया व कितनों के ऑपरेशन किये गये? यदि नहीं तो पुरूष रोगियों को भर्ती कर इलाज हेतु क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गई? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में पुरूष रोगियों को भर्ती कर इलाज की क्या वैकल्पिक/व्यवस्था कि गई? हाँ या नहीं स्पष्ट करें? (ग) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में इन्दौर में पदस्थ प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा जिला अस्पताल निर्माण में हो रहे विलंब के लिये दोषियों पर कोई कार्यवाही की गई? क्या प्रशासनिक अधिकारियों की उदासीनता के कारण मरीजों को हो रही कठिनाईयों के लिये कौन जिम्मेदार है? क्या दोषियों पर कार्यवाही होगी? (घ) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में जिला अस्पताल कब से निर्माणाधीन है? लागत क्या है? कब तक कार्य पूर्ण किया जाना था? क्या कार्य में विलंब हो रहा है? विलंब के लिये कौन दोषी है? जिला अस्पाताल का निर्माण कार्य कितने समय में पूर्ण कर लिया जायेगा? क्या-क्या सुविधाएं मरीजों को उपलब्ध होगी?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ, विगत 03 वर्षों में कुल 21117 रोगियों को भर्ती कर ईलाज किया गया। वर्ष 2019 से जिला चिकित्सालय निमार्णाधीन होने से पुरूष रोगियों को आवश्यकता होने पर एम.वाय अस्पताल इन्दौर रेफर किया जाता है।                 (ख) जी हाँ, आवश्यकता होने पर पुरूष मरीजों को एम.वाय अस्पताल इन्दौर रेफर किया जाता है। (ग) जी नहीं, जी नहीं, प्रशासनिक आधार पर किसी भी स्तर पर कोई विलंब नहीं हुआ है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जिला अस्पताल का दिनांक 14.01.2021 से कार्य प्रारंभ किया गया। कार्य की लागत राशि रू. 1729.24 लाख है। कार्य दिनांक 13/07/2022 तक पूर्ण किया जाना था। प्रारंभिक में निर्माण में एजेन्सी के द्वारा समय पर कार्य प्रारंभ न करने तथा पुराने भवन के तोडे़ गये मलबे को हटाने में विलंब हुआ है। अतः कोई दोषी नहीं है। मई 2023 तक भू-तल का कार्य पूर्ण किया जाना संभावित है। गायनिक ओ.पी.डी. के साथ पैथॉलाजी विभाग, सामान्य ओ.पी.डी., ट्रामा यूनिट, एक्सरे, सी.टी स्केन एवं एम.आर.आई. सुविधा उपलब्ध होगी।

आबकारी विभाग द्वारा की जा रही अनियमितता

[वाणिज्यिक कर]

34. ( क्र. 1609 ) श्री संजय शुक्ला : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                 (क) आबकारी विभाग अन्तर्गत क्या कोई अधिकारी/कर्मचारियों पर लोकायुक्त, ईओडब्ल्यू, पुलिस विभाग में अपराध दर्ज हैं? हाँ या नहीं? यदि हाँ तो क्या आरोपी के खिलाफ विभागीय जांच चलते हुऐ अधिकारी/कर्मचारियों को जिले में पदस्थ किया जा सकता है? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में क्या आबकारी विभाग के अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा पुलिस, जांच एजेन्सी के द्वारा अपराध दर्ज करने, विभागीय जांच के चलते किन अधिकारी/कर्मचारियों को स्थानांतरण नीति और सामान्य प्रशासन विभाग के आदेशों के विपरीत पदस्थ किया गया है? क्या संभागीय स्तर, मुख्यालय स्तर, शासन स्तर पर उक्त अधिकारी/कर्मचारियों की संलिप्तता पाई गई? (ग) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में कैबिनेट बैठक 08/10/2010 में क्या निर्णय लिया गया? क्या कैबिनेट बैठक में लिये गए निर्णय के विपरीत जाकर जिलों में अधिकारी/कर्मचारियों को पदस्थ कर दिया गया? जिन जिलों में शराब इकाइयां हैं, ऐसे कितने और कौन-कौन से अधिकारी/कर्मचारियों को किस कारण से पदस्थ किया गया? (घ) प्रश्नांश (ग) के संदर्भ में कैबिनेट निर्णय में उल्लेखित कारणों का पालन किया जा रहा है? उल्लेखित नीति और कैबिनेट निर्णय आदि के विपरीत आबकारी विभाग में पदस्थ अधिकारी/कर्मचारियों के नाम,पद प्रतिनियुक्ति सहित विवरण दें। क्या कैबिनेट निर्णय के विरूद्ध पदस्थ किये गये अधिकारी/कर्मचारियों को हटाया जाकर नीति और आदेशों का पालन किया जाएगा?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जी हाँ, आबकारी विभाग के अंतर्गत अधिकारी/कर्मचारियों पर लोकायुक्त, पुलिस विभाग एवं ईओडब्ल्यू में प्रकरण दर्ज हैं, जिसकी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक, दो एवं तीन अनुसार है। लोकायुक्त एवं पुलिस विभाग द्वारा जिन अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध प्रकरण दर्ज है उनमें जाँच उक्त एजेंसियाँ ही कर रही हैं अत: पृथक से विभागीय जांच प्रचलित नहीं हैं। श्री सत्यनारायण दुबे, तत्कालीन सहायक आबकारी आयुक्त, जिला जबलपुर के विरूद्ध ईओडब्ल्यू में अपराध क्रमांक 35/21 दर्ज होकर विवेचनाधीन है। प्रकरण के समान तथ्यों पर श्री सत्यनारायण दुबे, सहायक आबकारी आयुक्त तत्कालीन जिला जबलपुर के विरूद्ध विभागीय जांच प्रचलित है। श्री सत्यनारायण दुबे सहायक आबकारी आयुक्त को एक अन्य प्रकरण में दिनांक 13.08.2021 को निलंबित किया जाकर मुख्यालय ग्वालियर में पदस्थ किया गया है।                (ख) स्थानांतरण नीति वर्ष 2021-22 की कंडिका 40 के अनुसार जिन अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध नैतिक पतन संबंधी आपराधिक प्रकरण लंबित हों, उनकी तैनाती कार्यपालिक पदों पर न की जाए। ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों जिनके विरुद्ध विभागीय जांच लंबित हो, की पदस्थापना सामान्यत: कार्यपालिक पदों पर नहीं की जाए। स्थानांतरण नीति वर्ष 2022-23 की कंडिका 06 अनुसार प्रथम,द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी (राज्य स्तरीय संवर्ग) के स्थानांतरण हेतु प्रशासकीय विभाग सक्षम प्राधिकारी है। उक्त अधिकारियों कर्मचारियों की संलिप्तता का निराकरण जांच के बाद ही हो सकेगा। (ग) कैबिनेट बैठक दिनांक 08.10.2010 में लिया गया निर्णय प्रश्नांश (क) में उल्लेखित विषयों से संबंधित नहीं हैं,अपितु कैबिनेट बैठक दिनांक 08.10.2010 में निर्णय लिया गया, कि ''मदिरा निर्माण इकाइयों के पर्यवेक्षण हेतु पदस्थ अमला जिला आबकारी कार्यालय के नियंत्रण में कार्य करेगा और इसके लिये खरगोन, धार, छतरपुर, मुरैना एवं रायसेन जिलों में जिला आबकारी अधिकारी के पद का उन्नयन सहायक आबकारी आयुक्त के पद पर किया जायें। ''प्रशासनिक व्यवस्था एवं पदों की रिक्तता को दृष्टिगत रखते हुये प्रशासकीय विभाग द्वारा उक्त बैठक के निर्णय में उल्लेखित जिलों में जिला अधिकारियों की जिलों में पदस्थापना की गई है। कैबिनेट निर्णय में उल्लेखित शराब इकाइयों वाले जिलों की पदस्थापना संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे  परिशिष्ट-चार अनुसार है। (घ) कैबिनेट निर्णय का पालन किया जा रहा है, किन्तु विभाग में प्रशासकीय विभाग द्वारा कुछ जिलों में सहायक आबकारी आयुक्त के पद रिक्त होने से एवं वर्ष 2016 से पदोन्नति पर प्रतिबंध होने से उपायुक्त आबकारी एवं सहायक आबकारी आयुक्त के रिक्त पदों को दृष्टिगत रखते हुये शराब विनिर्माणी इकाइयों के कुछ जिलों में जिला आबकारी अधिकारी की पदस्थापना प्रभारी सहायक आबकारी आयुक्त के पद पर की गई है। मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के ज्ञाप क्रमांक/1447/2002/वा.कर./5 दिनांक 03.06.2002 में राज्य शासन द्वारा निर्देशित किया गया है कि सहायक आबकारी आयुक्त तथा जिला आबकारी अधिकारी दोनों में से किसी भी स्तर के अधिकारी की पदस्थापना किसी भी जिले में की जा सकेगी। जिस स्तर के अधिकारी की पदस्थापना जिस जिले में की जायेगी, वह अधिकारी अपने संवर्ग के नाम का ही उपयोग करेगा। उपरोक्त के प्रकाश में शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।

मंडी शुल्क अधिक होने से जिनिंग फैक्ट्री स्थापना में कमी

[सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम]

35. ( क्र. 1642 ) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश में वर्ष 2010-11 की तुलना में 2022-23 में जिनिंग प्रेसिंग यूनिट में कमी आई है? वर्ष 2010-11 में किन-किन जगहों पर कितने जिनिंग फैक्ट्री थे, वर्तमान में किन-किन जगहों पर कितने जिनिंग फैक्ट्री हैं? नाम सहित बताएं। (ख) जिनिंग प्रेसिंग यूनिटों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं? कितनी लागत के किस प्रकार के यूनिटों पर कितनी सब्सिडी वर्तमान में दी जा रही है? प्रोसेस कॉस्ट को घटाने के लिए क्या-क्या प्रयास किए जा रहे हैं? रिमोट एरिया एवं आदिवासी एरिया के लिए क्या प्रावधान हैं? (ग) गुजरात और महाराष्ट्र की भांति मध्यप्रदेश में भी क्या शासन कपास खरीदी में मंडी शुल्क घटाने पर विचार कर रही है? यदि नहीं तो क्यों? (घ) प्रश्नकर्ता द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रदेश के किसानों एवं व्यवसायियों के हितों के मद्देनजर कपास खरीदी पर मंडी शुल्क घटाए जाने बाबत् अक्टूबर 2022 में प्रेषित पत्र पर क्या कार्यवाही की गई? मंडी शुल्क घटाने बाबत् वर्तमान में क्या कार्यवाही चल रही है?

सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री ( श्री ओमप्रकाश सखलेचा ) : (क) जी हाँ। वर्ष 2010-11 की तुलना में 2022-23 में जिनिंग प्रेसिंग यूनिट में कमी आई है। जानकारी पुस्तकालय रखे परिशिष्ट के प्रपत्र अ और ब अनुसार है। (ख) जिनिंग प्रेसिंग यूनिट को मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2021 अन्तर्गत मान्य पूंजी निवेश पर 40 प्रतिशत की दर से अनुदान शर्तों के अध्याधीन प्रदान किया जाता है। रिमोट एरिया एवं आदिवासी एरिया के लिए योजना में उपरोक्तानुसार समान प्रावधान किये गये हैं। (ग) से (घ) किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग अनुसार कार्यवाही विचाराधीन है।

स्मार्ट आंगनवाड़ी भवन का निर्माण

[महिला एवं बाल विकास]

36. ( क्र. 1646 ) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि              (क) स्मार्ट आंगनवाड़ी की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? प्रदेश में कितनी आंगनवाड़ियां हैं? कितनी स्मार्ट आंगनवाड़ियां हैं? विगत दो वर्षों में स्मार्ट आंगनवाड़ियों के किन-किन योजनाओं/कार्यों के लिए राज्य एवं केंद्र शासन द्वारा कितनी राशि आवंटित की गई? पृथक-पृथक प्रति-सहित बताएं। (ख) प्रदेश में कितनी आंगनवाड़ी भवन-विहीन हैं, कितने आंगनवाड़ी किराए के मकान में संचालित हैं, उक्त आंगनवाड़ियों के लिए भवन बनाने एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस करने के लिए शासन द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं? विकासखंडवार पृथक-पृथक बताएं। (ग) मनावर विधानसभा में कितनी आंगनवाड़ी भवन-विहीन हैं? कितने किराए के मकान में संचालित हैं? ग्राम पंचायतवार बताएं।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) ''स्मार्ट आंगनवाड़ी'' के नाम से कोई कार्यक्रम संचालित नहीं है। अत: जानकारी नहीं है। प्रदेश में 84465 आंगनवाडी केंद्र है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) प्रदेश में 24,434 आंगनवाड़ी केंद्र भवनविहीन होकर किराए के भवनों में संचालित हैं। विभाग द्वारा आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण एवं उन्हें आधुनिक सुविधाओं से लैस करने के लिये बजट में प्रावधान कराया जाता है। बजट की उपलब्धता तथा विभागीय प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए विकासखण्डों में आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए भवनों का निर्माण कराया जाता है और अन्य सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाती है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) मनावर विधानसभा में 111 आंगनवाड़ी केंद्र भवन विहीन होकर किराये के भवनों में संचालित है। ग्राम पंचायतवार जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।

परिशिष्ट - "नौ"

नल-जल योजना एवं पेयजल की स्थाई व्यवस्था

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

37. ( क्र. 1648 ) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन ने प्रदेश में नल-जल योजना की समीक्षा की है? यदि हाँ तो उसका ब्यौरा क्या है? वर्तमान में मनावर विधान सभा क्षेत्र के कितने ग्राम पंचायतों के कितने घर हर घर नल-जल योजना से वंचित हैं? मनावर विधानसभा में एकल नल-जल एवं समूह नल-जल कितने स्वीकृत हुए हैं, विधानसभा के कितने ग्राम पंचायत/कितने मुहल्ले/घरों में हर घर नल-जल योजना नहीं पहुंची है? (ख) एकल नल-जल योजना के तहत मनावर विधानसभा में स्वीकृत नल-जल के लिए सोर्स ऑफ वाटर की स्थाई व्यवस्था क्यों नहीं की गई है? कब तक स्थाई व्यवस्था की जाएगी? (ग) प्रश्नकर्ता द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी एवं विभाग के प्रमुख सचिव को दिनांक 29/12/2022 ईमेल द्वारा प्रेषित पत्र में मनावर विधानसभा के ड्राइजोन क्षेत्र के गांवों को पेयजल की स्थाई व्यवस्था करने बाबत् क्या कार्यवाही की गई? कब तक पेयजल की स्थाई व्यवस्था की जाएगी? (घ) मनावर विधानसभा के जिन ग्राम पंचायतों में हर घर नल-जल योजना है उनके सभी मुहल्लों को योजना से क्यों नहीं जोड़ा गया है? कब तक सभी मुहल्लों को कवर किया जाएगा? जिन गांवों में नल-जल पाइप बिछाए बिना योजना की राशि आहरण कर ली गई, उनके सरपंच/सचिव पर कब तक क्या कार्यवाही की जाएगी? (ड.) मनावर विधानसभा के जो गांव फ्लोराईड प्रभावित हैं, उन गांवों में अभी तक फिल्टर प्लांट क्यों नहीं लगा? कब तक लगाए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ, मान. मुख्यमंत्री जी द्वारा समय-समय पर जल-जीवन मिशन के अंतर्गत नल-जल योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। कार्यवाही का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है, वर्तमान में 99 ग्राम पंचायत के 29379 घर ''हर घर जल'' योजना से वंचित हैं। अर्थात इनमें जल-जीवन मिशन गाइड-लाइन अनुसार प्रत्येक घर में जल प्रदाय नहीं है किंतु गांव में हैंडपंप, ट्यूबवेल, पूर्व से संचालित योजनाओं आदि से जल प्रदाय किया जाता है। 198 एकल नल-जल योजना एवं एक समूह योजना स्वीकृत है। 99 ग्राम पंचायतों के 688 ग्राम एवं 29379 घरों में हर घर नल-जल योजना नहीं पहुंची है। (ख) स्थाई व्यवस्था की गई है, तथापि नल-जल योजनाओं के स्त्रोतों को स्थायित्व देने एवं भू-जल वृद्धि हेतु विभिन्न प्रकार के स्ट्रेटा के आधार पर भूगर्भीय संरचनाएं निर्मित किये जाने का प्रावधान विभिन्न विभागों के अभिसरण से पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के समन्वय से क्रियान्वित किया जाना प्रावधानित है। निश्चित समयावधि बतायी जाना संभंव नहीं है। (ग) स्थाई व्यवस्था हेतु विभागीय हाइड्रोजियोलाजिस्ट की टीम द्वारा सर्वेक्षण कर स्थाई स्रोत चिन्हाकंन की कार्यवाही की जा रही है। निश्चित समयावधि बतायी जाना संभव नहीं है। (घ) जल-जीवन मिशन के अंतर्गत ग्राम के प्रत्येक घर को नल से जल प्रदाय किया जाना प्रावधानित है। निश्चित समयावधि नहीं बताई जा सकती है। विभाग द्वारा बिना पाइप-लाइन डाले राशि का आहरण नहीं किया गया है, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ड.) फ्लोराईड प्रभावित ग्रामों के लिए दो सतही स्त्रोत आधारित योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया है जिसमें ट्रीटमेन्ट प्लान्ट निर्मित है। निश्चित समयावधि बतायी जाना संभंव नहीं है।

वरिष्ठता के आधार पर उच्च पद का लाभ

[सामान्य प्रशासन]

38. ( क्र. 1664 ) श्री शैलेन्द्र जैन : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश राज्य अधीनस्थ सेवा भर्ती तथा पदोन्नति नियमों में किस-किस विभाग द्वारा संशोधन कर अधिकारी, कर्मचारी को तत्काल आवश्यकता के कारण उच्च पद का लाभ दिया गया है? विभागवार संपूर्ण जानकारी देवें। (ख) क्या पदोन्नति की प्रत्याशा में स्कूल शिक्षा विभाग, गृह विभाग एवं राजस्व विभाग द्वारा अधीनस्थों को उच्च पद का लाभ दिया गया है एवं प्रक्रियाधीन है?        (ग) यदि हाँ तो जन जातीय कार्य विभाग में रिक्त प्रशासनिक पदों पर अधीनस्थों को उच्च पद का वरिष्ठता सह उपयुक्तता के आधार पर अन्य विभाग के अधिकारियों के स्थान पर लाभ दिया जायेगा तथा कब तक? (घ) प्रश्नांश ''क'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्नांश ''ग'' के तहत जनजातिय कार्य विभाग में किन-किन विभाग के अधिकारी कार्यरत हैं? सागर संभाग के साथ-साथ कार्यपालिक एवं प्रशासनिक संवर्ग के विभाग में रिक्त पदों की जानकारी पदवार बतायें?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

ध्वजारोहण हेतु स्थान नियत किया जाना

[योजना,आर्थिक एवं सांख्यिकी]

39. ( क्र. 1675 ) श्री सुनील उईके : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश में मुख्यमंत्री, मंत्री, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, सरपंच एवं सभी कार्यालय प्रमुखों को राष्ट्रीय पर्वों पर झण्डा फहराने हेतु स्थान नियत है, लेकिन विधायकों को ध्वज फहराने के लिए स्थान नियत नहीं है? (ख) क्या विधायकों के तहसील मुख्यालय पर विधायक कार्यालय का निर्माण विधायक निधि से स्वीकृत करवाकर विधायकों के लिए स्थाई कार्यालय बनावाकर ध्वजारोहण की व्यवस्था करवाने पर विचार किया जा रहा है? (ग) प्रदेश में विधायकों को गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, म.प्र. स्थापना दिवस के कार्यक्रमों में विधायक मुख्यालय के मुख्य समारोह का मुख्य अतिथि बनाने हेतु सदन में प्रस्ताव पारित कराने पर विचार करेंगे? (घ) विधायकों को विधायक मुख्यालय पर शासकीय आवास की सुविधा भी उपलब्ध कराने पर सदन में प्रस्ताव पारित करने पर विचार करेंगे? यदि हाँ तो कब तक?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) माननीय मुख्यमंत्रीजी माननीय मंत्रीगण, जनपद पंचायत अध्यक्ष, सरपंच एवं सभी कार्यालय प्रमुखों को स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण करने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्देश जारी किये जाते है। (ख) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना की मार्गदर्शिका में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं होने से शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जी नहीं। (घ) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

40. ( क्र. 1747 ) श्री प्रह्लाद लोधी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पवई विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत कहां-कहां पर सामुदायिक, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र संचालित है तथा यहाँ पर कौन-कौन से और कितने कर्मचारी कब-कब से पदस्थ है? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में वर्तमान में कितने पद खाली है एवं खाली पद किस प्रकार से और कब तक भरे जावेंगे? (ग) क्या प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कल्दा, सिमरिया, मोहन्द्रा, हरदुआ, सेहारन चिकित्सक विहीन है? यदि हाँ, तो इन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों की पदस्थापना कब तक और किस प्रकार की जावेगी? (घ) क्या विधानसभा पवई में एक भी स्त्री रोग विशेषज्ञ की पदस्थापना नहीं है? यदि हाँ तो क्यों? जबकि विधानसभा का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है और जनसंख्या 3 लाख से अधिक है। स्त्रीरोग विशेषज्ञ न होने से महिलाओं को काफी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। (ड.) पवई विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत कहाँ-कहाँ पर नवीन स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता है तथा कहाँ-कहाँ पर खोला जाना प्रस्तावित है? (च) क्या पवई विधानसभा अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पवई का सिविल अस्पताल में उन्नयन होने की स्वीकृति हो चुकी है? यदि हाँ तो सिविल अस्पताल के भवन निर्माण, विशेषज्ञ चिकित्सकों की पदस्थापना सहित बांकी औपचारिकताएं कब तक पूर्ण की जायेगी?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) रिक्त पदों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है एवं विभाग द्वारा चिकित्सकों एवं तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग एवं मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल के माध्यम से भर्ती की कार्यवाही प्रचलन में है, समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) जी हाँ। चिकित्सा अधिकारियों की पदपूर्ति हेतु मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से विज्ञापन जारी किया जा चुका है, कार्यवाही प्रचलन में है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (घ) जी हाँ। वर्तमान में प्रदेश में स्त्रीरोग विशेषज्ञों की आवश्यकता है, परन्तु स्त्रीरोग विशेषज्ञ के 477 पदों के विरूद्ध केवल 216 विशेषज्ञ ही कार्यरत है। कार्यवाही प्रचलन में है। उत्तरांश (ग) अनुसार। (ड.) पवई विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत नवीन स्वास्थ्य संस्थाएं खोले जाने की आवश्यकताओं के अनुसार उप स्वास्थ्य केन्द्र, बोरी का प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। पवई विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम हरदुआ, सरबाहु में नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना की जाना प्रस्तावित है। (च) जी हाँ। भवन निर्माण की स्वीकृति हो चुकी है। शेष कार्यवाही प्रचलन में है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

पर्यटन स्थल एवं उनका रख-रखाव

[पर्यटन]

41. ( क्र. 1752 ) श्री प्रह्लाद लोधी : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) पन्ना जिला अन्तर्गत कौन-कौन से स्थल वर्तमान में म.प्र. पर्यटन विभाग से जुड़े है? सूची उपलब्ध करायें। (ख) पवई विधानसभा अन्तर्गत तहसील सेमरिया में स्थित अत्यन्त प्राचीन एवं विख्यात पर्यटन स्थल कुआंताल जहाँ वर्ष भर हजारों की संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। चैत्र नवरात्रि में 15 दिन लगने वाले मेले में लाखों की संख्या में पर्यटक पहुंचते है। क्या यह सही हैं कि पूर्व में इस स्थल को म.प्र. पर्यटन विभाग से जोड़ा गया था और विभाग द्वारा कुछ निर्माण कार्य भी स्वीकृत किये गये थे। (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में क्या वर्तमान में कुआंताल मेला मध्यप्रदेश पर्यटन से जुड़ा है? यदि नहीं तो क्यों और कब अलग किया गया? यदि हाँ तो विभाग द्वारा इस स्थल पर पर्यटकों को सुविधा प्रदान करने के लिये शासन द्वारा कौन-कौन से कार्य कराये जा रहे है या कौन- कौन से कार्य कराये जायेंगे?

पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) पन्ना जिले अंतर्गत पर्यटकों की सुविधाओं हेतु मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की इकाई जंगल कैम्प मडला संचालित की जा रही है। (ख) जी हाँ। पवई विधानसभा अंतर्गत तहसील सेमरिया में स्थित कुंआताल (कंकाली माता बानोली) में वर्ष 2014-15 में विभिन्न विकास कार्य पूर्ण कराये गये है। (ग) उत्तरांश (ख) अनुसार। विभाग द्वारा जारी पर्यटन नीति के अंतर्गत किसी स्थल को पर्यटन स्थल घोषित किये जाने की कोई नीति नहीं है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

कोविड महामारी से मृत शासकीय कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति

[सामान्य प्रशासन]

42. ( क्र. 1773 ) श्री अर्जुन सिंह काकोडि़या : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र बरघाट अंतर्गत विभागों में कार्यरत शासकीय सेवक जिनकी कोविड-19 महामारी के दौरान मृत्यु हुई है ऐसे कितने शासकीय सेवकों के आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की गई है और ऐसे कितने अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान किये जाने हेतु प्रकरण शेष है?                     (ख) विधानसभा क्षेत्र बरघाट अंतर्गत कोविड-19 संक्रमण के दौरान ऐसे छोटे परिवार जिनमें             माता-पिता दोनों की मृत्यु होने पर बच्चे अनाथ हो गये है ऐसे अनाथ बच्चों की परवरिश एवं शिक्षा हेतु प्रदेश सरकार द्वारा क्या अनाथ बच्चों को क्या-क्या सुविधाएँ प्रदान की गई है?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) कलेक्टर सिवनी से प्राप्त जानकारी अनुसार विधानसभा क्षेत्र बरघाट अंतर्गत विभागों में कार्यरत शासकीय सेवक जिनकी कोविड-19 महामारी के दौरान मृत्यु हुई है ऐसे 10 कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की गई है। 04 प्रकरण शेष हैं। (ख) विधानसभा क्षेत्र बरघाट अंतर्गत कोविड-19 संक्रमण के दौरान कुल 11 बच्चे अनाथ हुए हैं। ऐसे अनाथ बच्चों की परवरिश एवं शिक्षा हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग के आदेश दिनांक 21 मई, 2021 में उल्लेखित सुविधाएं प्रदान की गई हैं।

प्रदेश की विकास दर

[वित्त]

43. ( क्र. 1805 ) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्तमान में प्रदेश की विकास दर क्या है? यह अधिकृत रूप से कब जारी की गयी है कृपया  01 जनवरी 2018 से प्रश्न दिनांक तक अधिकृत रूप से जारी विकास दर के संबंध में जानकारी दें? (ख) क्या माननीय मुख्यमंत्री म. प्र. शासन शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा सार्वजनिक कार्यक्रम में म.प्र. की विकास दर 19.7 बतायी गयी थी तथा इसे देश में सर्वाधिक होने की बात कही गयी थी? क्या वित्त मंत्रालय भारत सरकार ने जो राज्यों की विकास दर जारी की है उसमें म.प्र. 7 (सातवें) स्थान पर है तथा देश में सर्वाधिक विकास दर वाला राज्य आन्ध्र प्रदेश है जिसकी विकास दर 11.43 है। यदि हाँ तो मुख्यमंत्री जैसे पूर्ण सर्वोच्च पद पर आसीन व्यक्ति को विकास दर के गलत आकड़े किसने उपलब्ध कराये? शासन गलत आंकड़े उपलब्ध कराने वाले अधिकारियों पर क्या कार्यवाही करेगा? (ग) क्या किसी भी तिमाही में म.प्र. की विकास दर 19.7 प्रतिशत रही है यदि हाँ, तो किस तिमाही में है कृपया स्पष्ट करें।

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान

[सामान्य प्रशासन]

44. ( क्र. 1806 ) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) माननीय मुख्यमंत्री जी विषयांकित कार्यक्रम में कहाँ-कहाँ स्वयं उपस्थित हुए? उक्त कार्यक्रमों में हितग्राहियों को जो स्वीकृति पत्र वितरित किये गये हैं, क्या उन सभी स्वीकृति पत्रों पर बजट उपलब्ध करा दिया गया है? यदि नहीं तो कब तक उपलब्ध करा दिया जायेगा? (ख) बालाघाट जिले में विषयांकित कार्यक्रम में जारी स्वीकृति पत्रों में बजट की स्थिति से अवगत कराते हुए? इनमें बजट कब तक उपलब्ध करा दिया जायेगा?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

जल-जीवन मिशन अंतर्गत टंकियों का निर्माण

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

45. ( क्र. 1854 ) श्री धर्मेन्द्र भावसिंह लोधी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जबेरा विधानसभा क्षेत्र में सतधरू जल संवर्धन योजना से जल-जीवन मिशन अंतर्गत गांव-गांव पेयजल उपलब्ध कराने हेतु पाइप-लाइन विस्तार एवं टंकी निर्माण का कार्य किया जा रहा है? यदि हाँ तो कितने गांव में घर-घर पेयजल उपलब्ध कराया जा चुका है तथा कितने गांव शेष हैं? उन ग्रामों में घर-घर पेयजल कब तक प्राप्त हो सकेगा? यदि कोई समय अवधि हो तो बताएं?                  (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार क्या यह सही है की ग्राम बनवार एवं पर परस्वाहा में पेयजल हेतु टंकी का निर्माण किया गया है? यदि हाँ तो क्या निर्माण एजेंसी द्वारा टंकी का निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्ण नहीं किया गया है? क्या टंकियों में लीकेज होने से जगह-जगह पानी का रिसाव हो रहा है तथा पाइप-लाइन भी जगह-जगह लीकेज है? यदि हाँ तो इसके लिए सम्बंधित निर्माण एजेंसी पर क्या कार्यवाही की गई है तथा कितने स्थानों में टंकी व पाइप-लाइन में लीकेज की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? सूची उपलब्ध करायें। विभाग द्वारा निर्माण एजेंसी पर क्या कार्यवाही की गई है? की गई कार्यवाही की प्रति उपलब्ध कराएं?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) सतधारू समूह जलप्रदाय योजनांतर्गत 340 गांवों में पेयजल हेतु पाइप-लाइन तथा इस योजनांतर्गत कुल 134 टंकियां स्वीकृत हैं। वर्तमान में सतधारू समूह जल प्रदाय योजनांतर्गत 85 ग्रामों में घर-घर पेयजल उपलब्ध कराया जा चुका है तथा 255 ग्रामों में घर-घर पेयजल उपलब्ध कराने के लिए कार्य प्रगतिरत हैं। कार्य पूरा करने की कोई निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है। (ख) जी हाँ। कार्य विभागीय मापदण्ड अनुसार किया गया है। वर्तमान में टंकियों तथा पाइप-लाइन में लीकेज की स्थिति नहीं है, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

विज्ञान से विकास भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव

[विज्ञान और प्रौद्योगिकी]

46. ( क्र. 1857 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विभाग द्वारा 21-24 जनवरी 2023 तक विज्ञान से विकास भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के नाम से कार्यक्रम आयोजित किया गया था? यदि हाँ तो उक्त कार्यक्रम में प्रदेश एवं देश के बाहर से कितने लोगों ने, कहां से, किस हैसियत, किन-किन विभागों/एनजीओ/राजनैतिक-गैर राजनैतिक संगठन/कंपनियों/फर्मों के सहयोग से उक्त कार्यक्रम के पार्टनर के रूप में सम्मिलित होकर सहभागिता निभाई तथा विभाग अंतर्गत उक्त कार्यक्रम को किस-किस अधिकारी/कर्मचारियों को     किस-किस उत्तरदायित्व के साथ क्या-क्या जिम्मेदारियॉ सौंपी गई, कुल कितना व्यय, किस-किस प्रयोजन से, कहाँ-कहाँ किया गया? उपयोगिता प्रमाण पत्र सहित संपूर्ण कार्यक्रम की जानकारी का गौशवारा बनाकर पृथक-पृथक बतायें। (ख) क्या उक्त कार्यक्रम में एनजीओ/राजनैतिक/सामाजिक संगठन ने भी भागीदारी निभाई है? यदि हाँ तो इनका विवरण दें कि यह प्रदेश में कब से स्थापित है, विज्ञान के क्षेत्र में कब से कार्यशील है, शासकीय कार्यक्रम में सहभागिता के क्या नियम है, इन्हें उक्त कार्यक्रम अंतर्गत प्रचार-प्रसार में अपने लोबों के साथ, मंच पर, वक्ता के रूप में कहां-कहां सहभागी बनाया गया सहित संपूर्ण जानकारी दें तथा विभाग स्तर पर इनको सम्मिलित करने हेतु क्या-क्या प्रस्ताव, कब-कब प्राप्त हुये तथा प्राप्त प्रस्तावों पर विभाग के किन-किन अधि./कर्म. ने उक्त प्रयोजन की एकल नस्ती में क्या कार्यवाही की किस-किस स्तर के अधि./कर्म. का अनुमोदन हुआ है? क्या विभागीय मंत्री ने उक्त नस्ती पर अनुमोदन दिया है? एकल नस्ती सहित बतायें। (ग) उपरोक्त के अनुक्रम में यह गलती विभागीय मंत्री के स्टॉफ में काई भी शा.अधि./कर्म. निजी स्टॉफ में पदस्थ नहीं होने के कारण हुई है? यदि हाँ तो बतायें कि विभागीय मंत्री के समस्त शा.कार्यों का संचालन/संपादन निजी क्षेत्र के लोगों से कराया जा रहा है? यदि नहीं तो उक्त गलती के लिये विभागीय मंत्री जिम्मेदारी लेगें। यदि नहीं तो क्यों? विभागीय मंत्री के स्टॉफ में 20 मार्च 2020 से प्रश्न दिनांक तक कितना शा.स्टॉफ सा.प्र.वि. से पदस्थ है? मंत्री जी के स्टॉफ में पदस्थ होने के लिये नोटशीट की प्रति, सा.प्र.वि. के आदेश की प्रति, अधि./कर्म. को वापस करने की नोटशीट, स्टॉफ को मूल विभाग में वापस करने के सा.प्र.वि. के आदेशों की प्रति सहित बतायें।

सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री ( श्री ओमप्रकाश सखलेचा ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है। (ख) भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, जैव प्रौद्योगिकी मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, अंतरिक्ष मंत्रालयों/विभागों की संयुक्त भागीदारी से किया गया है। जिसमें 15 वैज्ञानिक गतिविधियां कार्यक्रम के दौरान आयोजित हुई। कार्यक्रम में विशेषज्ञ/शोधार्थी/सहभागी संस्थाओं की वक्ता के रूप में सहभागिता के प्रोग्राम-गाईड-बुक की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार है। अत: उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) उत्तरांश ''ख'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। विभागीय मंत्रीजी के स्टाफ में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग से              श्री शैलेन्द्र सिंह, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी के पद पर दिनांक 31/08/2020 से पदस्थ है तथा विभागीय मंत्रीजी की निजी स्थापना में 20 मार्च 2020 से प्रश्न दिनांक तक सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 02 शासकीय स्टॉफ पदस्थ किया गया था, जिसकी सेवाएं मूल विभाग में वापस कर दी गई थी। वर्तमान में विभागीय मंत्री की निजी स्थापना में कोई भी स्टॉफ सामान्य प्रशासन विभाग से पदस्थ नहीं हैं, स्टॉफ में पदस्थ होने संबंधी नोटशीट की प्रति/सा.प्र.वि.के आदेश की प्रति/अधि/कर्म. को वापस करने की नोटशीट/स्टॉफ को मूल विभाग में वापस करने के सा.प्र.वि. के आदेश की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''स'' अनुसार है।

सब्सिडी में आर्थिक अनियमितता

[विज्ञान और प्रौद्योगिकी]

47. ( क्र. 1858 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्न दिनांक तक प्रदेश में कुल कितनी इकाइयां पंजीकृत हैं? इन पंजीकृत इकाइयों में कितना नियोजन प्रदेश के तथा कितना नियोजन प्रदेश के बाहर के लोगों को दिया गया है की संपूर्ण जानकारी का गौशवारा इकाईवार दें। क्या विभाग ने नियोजन एवं अन्य कारणों से कभी भी इन इकाइयों को पत्र/ईमेल/अन्य किसी माध्यम से सूचना जारी की है? (ख) प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्र. 982 दिनांक 20.12.2022 के प्रश्नांश (क) के उत्तर में विभागीय मंत्री ने जानकारी दी है कि योजना की कण्डिका 2 (डी) के अनुसार इकाई का कार्यालय म.प्र. में स्थापित होने संबंधी प्रावधान है? उक्त कंडिका का उल्लंघन किन-किन इकाइयों ने किया है? उल्लंघन की जानकारी विभाग के संज्ञान में कब आई और विभाग ने संबंधित इकाइयों पर क्या कार्यवाही की? यदि नहीं तो विभाग द्वारा नियमों के उल्लंघन के बावजूद सब्सिडी दिया जाना किसी आर्थिक अनियमितता की ओर इंगित करता है? यदि नहीं तो क्यों?

सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री ( श्री ओमप्रकाश सखलेचा ) : (क) प्रश्न दिनांक तक कुल 665 इकाईयां विभाग अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम द्वारा पंजीकृत है। इन पंजीकृत इकाइयों में से जिन इकाइयों को नीति अंतर्गत भूमि आवंटन किया गया है उनके रोजगार सृजन की जानकारी एकत्रित की जाती है। प्रश्न दिनांक तक भूमि आवंटित इकाइयों में से              21 इकाइयों द्वारा नीति अनुसार रोजगार सृजन किया गया है जिसकी जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। विभाग अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम द्वारा उपरोक्त भूमि आवंटित इकाइयों से उनके द्वारा प्रदेश के नियोजन तथा कितना नियोजन प्रदेश के बाहर के लोगों को दिया गया है की जानकारी पृथक-पृथक एकत्रित नहीं की जाती है। निर्माण कार्य की प्रगति की जानकारी लेने हेतु, किए गए निवेश की जानकारी लेने हेतु, विभिन्न आई.टी. आयोजनों में प्रदर्शित करने हेतु, नीति अंतर्गत अनुदान प्राप्त करने के समय निरीक्षण के दौरान एवं समय-समय पर आवश्यकता अनुसार इन इकाइयों को पत्र/ईमेल/अन्य माध्यम से सूचना जारी की जाती है।             (ख) मध्यप्रदेश आई.टी. आई.टी.ई.एस. एवं ई.एस.डी.एम. निवेश प्रोत्साहन नीति एवं योजना 2016 (यथा संशोधित 28/09/2019) की कंडिका 2 (डी) के अनुसार इकाई का कार्यालय म.प्र. में स्थापित होना अनिवार्य है। उक्त कंडिका का उल्लंघन किसी भी इकाई द्वारा ज्ञात नहीं है, अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - "दस"

राज्य सरकार द्वारा लिमिट से ज्यादा कर्ज लिया जाना

[वित्त]

48. ( क्र. 1870 ) श्री पाँचीलाल मेड़ा : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि             (क) 31 मार्च 2022 की स्थिति में राज्य सरकार पर सभी प्रकार का कुल कितना कर्ज था?                 (ख) 01 अप्रैल 2022 से 10 फरवरी 2023 तक की अवधि में राज्य सरकार ने किस-किस प्रयोजन से कितनी-कितनी राशि का कर्ज़ कहां-कहां से किन-किन शर्तों के आधार पर लिया है? (ग) राज्य सरकार की कर्ज़ लेने की सीमा क्या है? क्या सीमा से बाहर जाकर भी कर्ज लिया है? यदि हाँ तो क्यों?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) महालेखाकार से प्राप्त वित्तीय वर्ष 2021-22 के वित्त लेखे के अनुसार 31 मार्च 2022 तक राज्य पर कुल राशि रूपये 3,23,218.09 करोड़ के कुल ऋण एवं अन्य दायित्व है। (ख) 01 अप्रैल 2022 से दिनांक 10.02.2023 तक RBI के माध्यम से लिए गए बाजार ऋण संबंधी जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के वित्त लेखे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा अंतिम नहीं किये जाने से अन्य संस्थाओं से प्राप्त कर्ज की जानकारी दी जाना संभव नहीं है। राज्य सरकार के द्वारा ऋण राज्य के अधोसंरचनात्मक एवं अन्य विकास कार्यों के लिए लिया जाता है। (ग) 15 वें केन्द्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा कर्ज लेने की सीमा निम्नानुसार निर्धारित की गई है- क्रमांक-1 विवरण,ऋण की अधिकतम सीमा GSDP के प्रतिशत से 2021-22-4.5, 2022-23-4.0, 2023-24-3.5 जी नहीं। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - "ग्यारह"

प्रभारी डी.पी.एम. के पदस्थी के विरूद्ध रिट याचिका

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

49. ( क्र. 1902 ) श्री लखन घनघोरिया : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन म.प्र. भोपाल के तहत संचालित योजना/कार्यक्रम में जिला जबलपुर में रिक्त जिला कार्यक्रम प्रबंधक (डी.पी.एम.) पद के अतिरिक्त प्रभार में माह दिसम्बर 2021 में किसके आदेश से पदस्थी की गई? इन्हें इसके पूर्व माह दिसम्बर 2020 में किसके आदेश से प्रभारी डी.पी.एम. पद के अतिरिक्त प्रभार से पृथक किया गया एवं क्यों? (ख) प्रश्नांकित की पुनः प्रभारी डी.पी.एम. पद पर पदस्थी के विरूद्ध मा. म.प्र. उच्च न्यायालय जबलपुर में प्रस्तुत रिट याचिका (डब्ल्यू.पी.) 10150/2022 दिनांक 28/4/2022 के सम्बंध में कब क्या जबाव प्रस्तुत किया है? यदि नहीं तो क्यों? इन्हें संरक्षण देने व प्रभारी पद से न हटाने का क्या कारण है? रिट याचिका की छायाप्रति दें। (ग) प्रश्नांकित प्रभारी डी.पी.एम. के विरूद्ध माह जुलाई 2022 में आशा कार्यकर्ताओं द्वारा किये गये उग्र प्रदर्शन, आन्दोलन करने तथा जिला प्रशासन एवं शासन को दिये गये ज्ञापन पर कब किसने क्या कार्यवाही की हैं? यदि नहीं तो क्यों? ज्ञापन की छायाप्रति दें।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जिला जबलपुर में रिक्त जिला कार्यक्रम प्रबंधक (डीपीएम) पद के अतिरिक्त प्रभार में माह दिसम्बर-2021 में मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के आदेश से पदस्थी की गई एवं माह दिसम्बर 2020 में मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के आदेश से ही संबंधित को प्रशासकीय कार्य सुविधा की दृष्टि से प्रभारी जिला कार्यक्रम प्रबंधक (डीपीएम) पद से पृथक किया गया था। (ख) माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में संस्थित याचिका क्रमांक 10150/2022 में दिनांक 07/11/2022 को प्रभारी अधिकारी द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत किया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। वर्तमान में प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में लम्बित होकर विचाराधीन है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) प्रश्नांकित प्रकरण के संबंध में राज्य कम्युनिटी मोबिलाईजर आशा कार्यक्रम, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा दिनांक 20 व 30 सितबंर 2022 को जिला जबलपुर का दौरा किया गया, उनके द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर मिशन संचालक, एनएचएम द्वारा जबलपुर जिले के शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत आशा कार्यक्रम में हो रही अनियमितताओं की जांच कराये जाने के संबंध में जिला कलेक्टर जबलपुर को लेख किया। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है।

म.प्र. जनअभियान परिषद् में टास्क मैनेजर की नियुक्ति

[योजना,आर्थिक एवं सांख्यिकी]

50. ( क्र. 1941 ) श्री रामलाल मालवीय : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि            (क) म.प्र.जनअभियान परिषद् में टास्क मैनेजर की नियुक्ति में वर्ष 2007 से 2010 तक की नियुक्ति हेतु शासन द्वारा दिये गये विज्ञापन एवं आवेदनकर्ता द्वारा आवेदन पत्र की फोटोप्रति एवं नियुक्ति हेतु शासन द्वारा निर्धारित शर्तों के आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करें। इसी प्रकार परिषद् के कार्यपालक निदेशक की नियुक्ति के क्या नियम हैं तथा वर्तमान में दिये गये नियुक्ति आदेश की प्रति संबंधित का आवेदन पत्र शैक्षणिक अर्हताएँ एवं परिषद् के नियुक्ति संबंधी नियम की प्रति उपलब्ध करावें। (ख) क्या यह सही है कि 31 मार्च 2019 को परिषद् की कार्यकारिणी सभा द्वारा संविदा सेवा समाप्त कर्मचारियों की सेवाएँ बिना किसी विज्ञापन के किस नियम के तहत बहाल की गई? शासनादेश की प्रति दी जावे व इस समय निकाले गये सभी अधिकारी, कर्मचारियों की सेवाएं बहाल कर दी गई यदि नहीं तो क्यों? स्पष्ट करें। (ग) क्या वर्ष 2019 को संविदा सेवा से निकाले गये कर्मचारियों में से कम्प्यूटर डिजाइनर में से केवल एक कर्मचारी को ही नियमित कर उसके वेतनमान में दिया गया है क्या उसके वेतनमान में अप्रत्याशित वृद्धि की गई? इसके क्या कारण हैं? उक्त के बारे में नियमित किये जाने के शासनादेश की प्रति उपलब्ध करावें। (घ) संविदा नियुक्ति के नियमितीकरण के शासन के परिवीक्षा संबंधी आदेश की प्रति उपलब्ध करावें क्या परिषद् के नियमित किये गये अधिकारी कर्मचारी शासन के इसी नियम के तहत नियमित किये गये हैं?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जी नहीं, शासन द्वारा विज्ञापन जारी नहीं किया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। परिषद् के कार्यपालक निदेशक की नियुक्ति संबंधी नियुक्ति आदेश एवं सेवा भर्ती नियम की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट – अ अनुसार है। (ख) परिषद् की शासी निकाय बैठक दिनांक 30.07.2021 की कार्यसूची क्रमांक 12.14 में अनुमोदन उपरांत संविदा कर्मियों की सेवा बहाल की गई। (ग) जी हाँ, परिषद् के स्वीकृत सेवा भर्ती नियम अनुसार ही नियमितीकरण की कार्यवाही की गई है। जी नहीं, परिषद् के स्वीकृत सेवा भर्ती नियम अनुसार वेतनमान दिया गया है की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार है। (घ) परिषद् के स्वीकृत सेवाभर्ती नियम अनुसार परिषद् के कर्मचारियों को नियमित किया गया है।

अधिकारी एवं कर्मचारियों को गृहभाड़ा भत्ते का प्रदाय

[वित्त]

51. ( क्र. 1956 ) श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति (एन. पी.) : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. में सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों को गृहभाड़ा भत्ता किस वेतनमान के अनुसार दिया जा रहा है? श्रेणीवार बताने का कष्ट करें। (ख) क्या प्रदेश के अधिकारियों-कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के अनुसार गृहभाड़ा भत्ता प्रदान किया जाना प्रस्तावित है? (ग) क्या 2016 से लागू सातवें वेतनमान की तिथि से गृहभाड़ा भत्ता समस्त अधिकारियों-कर्मचारियों को प्रदान करते हुए एरियर प्रदान किया जायेगा? यदि नहीं तो क्यों?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) प्रदेश में सरकारी अधिकारी/कर्मचारियों को गृह भाड़ा भत्ता म.प्र.शासन वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 01 सितम्बर 2012 के अनुक्रम में छठवें वेतनमान के आधार पर प्रदाय किया जा रहा है। शहर/कस्बे की आबादी के आधार पर नियत श्रेणी अनुसार देय गृह भाड़ा भत्ता का विवरण निम्नानुसार है:- 1.शहर/कस्बे की आबादी- 7 लाख से अधिक आबादी वाले नगरों में निवासरत कर्मचारियों/अधिकारी हेतु-गृह भाड़ा भत्ते की दर (वेतन बैण्ड में वेतन एवं ग्रेड वेतन के योग का प्रतिशत) 10, 2. शहर/कस्बे की आबादी- 3 लाख से 7 लाख तक की आबादी वाले नगरों में निवासरत कर्मचारियों/अधिकारी हेतु- गृह भाड़ा भत्ते की दर (वेतन बैण्ड में वेतन एवं ग्रेड वेतन के योग का प्रतिशत) -7, 3.शहर/कस्बे की आबादी-50,000 से 3 लाख आबादी वाले नगरों में निवासरत कर्मचारियों/अधिकारी हेतु- गृह भाड़ा भत्ते की दर (वेतन बैण्ड में वेतन एवं ग्रेड वेतन के योग का प्रतिशत) -5, 4.शहर/कस्बे की आबादी-50,000 से कम आबादी वाले नगरों में निवासरत कर्मचारियों/अधिकारी हेतु- गृह भाड़ा भत्ते की दर (वेतन बैण्ड में वेतन एवं ग्रेड वेतन के योग का प्रतिशत) -3 (ख) राज्य शासन अपने वित्तीय संसाधनों एवं अन्य प्राथमिकताओं के आधार पर यथासमय उचित निर्णय लेता है। प्रदेश के अधिकारी/कर्मचारियों को देय गृह भाड़ा भत्ता सहित अन्य भत्तों के पुनरीक्षण हेतु म.प्र.शासन सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश दिनांक 25.01.2023 द्वारा समिति का गठन किया गया है। (ग) राज्य शासन अपने वित्तीय संसाधनों एवं अन्य प्राथमिकताओं के आधार पर यथा समय उचित निर्णय लेता है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

चिकित्सालयों में पदस्थ नर्सिंग संवर्ग का पदनाम परिवर्तन

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

52. ( क्र. 1957 ) श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति (एन. पी.) : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत संचालित स्वाशासी चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबद्ध चिकित्सालयों में पदस्थ नर्सिंग संवर्ग के पदनाम परिवर्तित करने के आदेश दिनांक 04.02.2022 को जारी किये थे? क्या सरकार चिकित्सा महाविद्यालयों से संबद्ध प्रदेश के चिकित्सालयों में कार्यरत कर्मचारियों के पदनाम परिवर्तित करने के अनुरोध पर शासन विचार करेगा और यदि हाँ, तो कब तक परिवर्तित पदनाम के आदेश जारी कर दिये जायेंगे? (ख) मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य कल्याण विभाग द्वारा 2011 में वेतन विसंगति (मध्यप्रदेश 2011 ग्रेड-पे रूपये 2800 एवं अग्रवाल आयोग की रिपोर्ट दिनांक 07.06.2018 ग्रेड-पे 2800 रूपये निर्धारण) के अनुसार संशोधित ग्रेड-पे का भुगतान कर्मचारियों को देना शुरू कर दिया? यदि नहीं तो कब तक सरकार देना शुरू कर देगी? (ग) क्या यह सही कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश के अंतर्गत संविदा कर्मियों की विभिन्न मांगों के परीक्षण के उपरांत राज्य स्वास्थ्य समिति मध्यप्रदेश की गवर्निंग बॉडी मीटिंग में अनुमोदन के पश्चात् कोविड 19 महामारी के दौरान स्वास्थ्य कर्मचारियों (तकनीकी एवं प्रबंधकीय) के सेवाओं को संज्ञान में लेते हुये स्वास्थ्य कर्मचारियों को वर्तमान में प्राप्त हो रहे मासिक मानदेय पारिश्रमिक में अतिरिक्त विशेष प्रोत्साहन भत्ता प्रदान करने का निर्णय लिये गये थे? क्या यह प्रोत्साहन भत्ता प्रदेश के चिकित्सालयों में पदस्थ कर्मचारियों को प्रदान किये जा चुके है नहीं तो क्यों और किस दिनांक तक प्रदान किये जायेंगे?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित हैं। (ख) जी हाँ। आदेश की प्रति संलग्न परिशिष्ट अनुसार हैं। (ग) जी हाँ।

परिशिष्ट - "बारह"

जिला योजना समिति की बैठक का आयोजन

[योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी]

53. ( क्र. 1992 ) श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला योजना समिति की बैठक का आयोजन कब और किस नियम अन्तर्गत तथा कौन-कौन से कार्य किये जाते हैं? इसके आयोजन की क्या नियमावली है तथा कितनी अधिकतम समय-सीमा के अन्दर बैठक का आयोजन अतिआवश्यक है? (ख) बैठक आयोजन की जिम्मेदारी किन की होती है? कृपया जिला योजना समिति की बैठक के आयोजन के सम्बंध में नियमावली की प्रतिलिपि उपलब्ध करावें। यह भी बताएँ की जिला खरगोन में जिला योजना समिती की बैठक का आयोजन कब किया गया था तथा प्रश्न दिनांक से पूर्व में कब जिला योजना समिति की बैठक का आयोजन हुआ था? (ग) इतने समय से आयोजन न होने का क्या कारण है? क्या नियमानुसार तीन माह में जिला योजना समिति की बैठक का आयोजन आवश्यक है? यदि हाँ, तो नियमानुसार बैठकों के आयोजन न होने के सम्बंध में कौन दोषी है? नहीं तो बैठक के आयोजन की अधिकतम          समय-सीमा क्या है?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जिला योजना समिति की बैठक का आयोजन मध्यप्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम, क्रमांक 19 सन् 1995 अनुसार किया जाता है। प्रत्येक तीन माह में कम से कम एक बैठक कराया जाना है। नियमावली की प्रति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) बैठक का आयोजन की जिम्मेदारी सदस्य सचिव की होती है। नियमावली की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। जिला खरगोन में जिला योजना समिति की बैठक दिनांक 26.12.2019 को आयोजित की गई। (ग) जानकारी संकलित की जा रही है।

भीकनगाँव क्षेत्रान्तर्गत संचालित जल-जीवन मिशन योजना

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

54. ( क्र. 1993 ) श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भीकनगाँव विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत जल-जीवन मिशन अन्तर्गत योजना प्रारंभ से प्रश्न दिनांक तक कुल कितने ग्रामों में नल-जल योजना की स्वीकृति प्राप्त हुई है? ग्रामवार स्वीकृत राशि एवं स्वीकृति दिनांक सहित जानकारी उपलब्ध करावें। उक्त स्वीकृत कार्यों की पूर्णता की तय समय-सीमा क्या निर्धारित थी? क्या सभी नल-जल योजनाओं के कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण होकर संचालन हेतु ग्राम पंचायत को हैण्डओवर कर दिए हैं? यदि हाँ तो पंचायतों को हैण्डओवर की गई नल-जल योजनाओं के ग्राम पंचायतों के नाम सहित जानकारी उपलब्ध करावें। नहीं तो क्या कारण है तथा इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या विभाग द्वारा कोई कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी? (ख) कितनी नल-जल योजनाओ के कार्य अपूर्ण हैं तथा अपूर्ण का क्या कारण है तथा कब तक उक्त योजनान्तर्गत कार्य पूर्ण किये जायेंगे? (ग) भीकनगाँव विधानसभा क्षेत्र में कितने ग्रामों में नल-जल योजनाओं की स्वीकृति लंबित है तथा कब तक उक्त ग्रामों में नल-जल योजना की स्वीकृति प्रदाय की जायेगी? (घ) क्या भीकनगाँव विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत प्रगतीरत नल-जल योजनाओं के प्रगतिरत कार्यों में गुणवत्ता विहीन कार्य होने की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं? यदि हाँ तो विभाग द्वारा गुणवत्ता सुधार हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है? प्राप्त शिकायतों पर की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन उपलब्ध करावें।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) 186 ग्रामों की एकल ग्राम नल-जल योजनाएं स्वीकृत हुई हैं। एकल ग्राम नल-जल योजनाओं से संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। इसके अतिरिक्त प्रश्नांकित विधानसभा क्षेत्रांतर्गत अपरवेदा समूह जल प्रदाय योजना लागत          रू. 246.97 करोड़ की स्वीकृति दिनांक 18/07/2022 को प्राप्त हुई है, इस समूह योजना में भीकनगांव विधानसभा क्षेत्र के 48 ग्राम सम्मिलित हैं, योजना के क्रियान्वयन की अवधि 28 माह है, योजना का कार्य प्रगतिरत है। एकल ग्राम नल-जल योजनाओं के पूर्ण होने के उपरांत संचालन हेतु योजनाओं को ग्राम पंचायतों को हैण्डओवर किए जाने संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) एकल ग्राम योजनांतर्गत 22 ग्रामों के लिए नल-जल योजनाओं की सक्षम स्वीकृति हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, निश्चित समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है। (घ) जी नहीं। विभाग द्वारा निर्धारित गुणवत्तापूर्वक कार्य कराये जा रहे हैं, जिनका निरीक्षण विभागीय अधिकारीयों के अतिरिक्त तृतीय पक्ष निरीक्षण एजेंसी द्वारा भी किया जाता है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

विभाग द्वारा अनुबंधित वाहन

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

55. ( क्र. 1998 ) श्री हर्ष विजय गेहलोत (गुड्डू) : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभाग द्वारा वाहनों को अनुबंधित किए जाने के क्या नियम हैं एवं कितने वाहनों को अनुबंधित किया जा सकता है? उनकी ब्लॉक अनुसार संख्या एवं अधिकतम कितना व्यय किया जा सकता है, ब्लॉकवार बतावें। (ख) रतलाम जिले में वर्ष 2021 एवं 2022 में कितने वाहनों को विभाग द्वारा संलग्न किया गया है, प्रत्येक वाहन की आदेश की प्रति, रजिस्ट्रेशन की प्रति, वाहन अनुसार किए गया भुगतान की राशि, सम्पूर्ण जानकारी ब्लॉकवार बतावे। (ग) रतलाम जिले में विभाग द्वारा अनुबंधित वाहनों के अलावा और कितने वाहनों को किसके आदेश से, किस उपयोग के लिये, किराए से लिया गया? उन वाहनों के रजिस्ट्रेशन की प्रति देवें एवं किए गए भुगतान की राशि, वाहन अनुसार ब्लॉकवार बतावें।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत वाहनों को खुली निविदा के माध्यम से अनुबंधित किये जाने के नियम है। वार्षिक कार्य योजना में भारत शासन से प्राप्त स्वीकृति अनुसार संख्या में वाहनों को अनुबंधित किया जा सकता है। उनकी प्रति ब्लॉक संख्या एवं अधिकतम व्यय की सीमा निम्नानुसार हैः- 1. प्रति विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी हेतु मोबिलिटी सपोर्ट - 01 वाहन, प्रति वाहन अधिकतम व्यय रू.25,000/- प्रतिमाह। 2. प्रति विकासखण्ड राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम अंतर्गत चिकित्सक दल हेतु मोबिलिटी सपोर्ट- 02 वाहन, प्रतिवाहन अधिकतम व्यय रू. 30,000/- प्रतिमाह। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ग) रतलाम जिले में अनुबंधित वाहनों के अतिरिक्त ऑनकॉल वाहनों को योजनानुसार/कार्यक्रम की आवश्यकतानुसार एवं मोबिलिटी सपोर्ट हेतु विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी व संबंधित अधिकारियों के भ्रमण हेतु किराए पर प्रति दिवस के मान से निविदा में चयनित दर पर भ्रमण हेतु चयनित फर्म से ही मौखिक आदेश से किराये से लिया गया। वाहन का उपयोग शासकीय कार्य एवं भ्रमण के लिए किया गया है। ब्लॉकवार ऑनकॉल आधारित लिए गए वाहनों एवं भुगतान की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है।

उद्योग हेतु बैंकों को दिये गये लक्ष्य की पूर्ति

[सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम]

56. ( क्र. 2031 ) श्री दिनेश राय मुनमुन : क्या सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला सिवनी में विधानसभा क्षेत्र सिवनी अंतर्गत लघु उद्योग हेतु कुल कितने आवेदन किये गये और किस-किस बैंक में विभाग द्वारा कितने-कितने का लक्ष्य सहित आवेदन पहुँचाएं? सूची सहित बतावे। (ख) प्रश्नांश (क) के क्रम में बैंकों को दिये गये आवेदन विभाग द्वारा स्वीकृति उपरांत हितग्राहियों को दिये गये? नहीं तो क्यों? (ग) क्या पात्र हितग्राहियों को लक्ष्य आभाव के कारण ऋण से वंचित रखा गया? हाँ तो स्पष्ट कारण बतावें।

सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री ( श्री ओमप्रकाश सखलेचा ) : (क) जानकारी निरंक है।                 (ख) एवं (ग) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

नवीन पोस्टमार्टम भवन निर्माण

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

57. ( क्र. 2075 ) श्री धर्मेन्द्र भावसिंह लोधी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तेंदूखेड़ा जिला दमोह अंतर्गत पोस्टमार्टम हाउस घनी आबादी में है जिससे अधिक समय पूर्व में हुए व्यक्ति का पोस्टमार्टम करने एवं लावारिस शवों की शिनाख्त न होने के कारण कई दिनों तक रखे जाने से शवों में बदबू आने लगती है जिससे पोस्टमार्टम भवन के आस-पास रहने वाले परिवारों में संक्रमण फैलने की आशंका रहती है? यदि हाँ तो पोस्टमार्टम भवन स्थानांतरित करने के लिए क्या कोई कार्यवाही की गई है? यदि नहीं तो क्यों नहीं? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में प्रश्नकर्ता द्वारा मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश भोपाल को दिनांक 11/04/2022 को सामुदायिक स्वास्थ केंद्र तेंदूखेड़ा अंतर्गत पोस्टमार्टम घनी आबादी में होने के कारण नवीन भवन में अन्यत्र स्थानांतरित करने के लिए पत्र प्रेषित किया गया है? यदि हाँ तो पत्र के प्रति उत्तर में क्या कोई कार्यवाही की गई है? यदि हाँ तो कार्यवाही की प्रति उपलब्ध कराएं। यदि नहीं तो क्यों नहीं तथा जनप्रतिनिधि के पत्रों के जवाब न देने पर दोषी अधिकारियों पर क्या कार्यवाही की गई है?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी नहीं, आज दिनांक तक किसी स्थानीय व्यक्ति के द्वारा संक्रमण फैलने संबंधी शिकायत मुख्य खण्ड चिकित्सा अधिकारी तेंदूखेड़ा को प्राप्त नहीं हुई है। इसके अन्यत्र स्थान पर स्थानांतरित के औचित्य का आंकलन किया जा रहा हैं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी हाँ। पूर्व से निर्मित पोस्टमार्टम भवन अस्पताल परिसर में है, इसके निर्माण के समय आस-पास घनी आबादी नहीं थी, इसके अन्यत्र स्थान पर स्थानांतरित के औचित्य का आंकलन किया जा रहा है, आवश्यकता होने पर व वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता, निर्माण हेतु अविवादित भूमि उपलब्ध होने पर ही स्वीकृति की कार्यवाही की जा सकेगी। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण

[योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी]

58. ( क्र. 2111 ) श्री पी.सी. शर्मा : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वित्त विभाग के योजना आर्थिक सांख्यिकी विभाग अंतर्गत जन अभियान परिषद् के संविदा कर्मचारियों को नियमित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है? कब-कब कितने कर्मचारियों को नियमित किया गया/नियमित वेतनमान दिया गया है? नियमितीकरण के समस्त आदेश-निर्देश, नस्ती की जानकारी दे तथा सामान्य प्रशासन विभाग और वित्त विभाग ने इस पर क्या अभिमत दिया गया है वह भी बतायें? जिन संविदा कर्मचारियों को नियमित किया गया है उनकी प्रथम संविदा नियुक्ति के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई थी? प्रथम नियुक्ति किस प्रकार की गई थी?                  (ख) जन अभियान परिषद् की तरह अन्य विभागों के संविदा कर्मचारियों जैसे समग्र शिक्षा अभियान, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, खेल एवं युवक कल्याण विभाग, महिला बाल विकास विभाग, बाल भवन जैसे आदि विभागों में भी नियमित किया जायेगा यदि नहीं तो क्यों नहीं किया जायेगा? (ग) जन अभियान परिषद् के संविदा कर्मचारियों को नियमित करने के लिए अलग प्रक्रिया क्यों अपनाई गई तथा शेष अन्य विभागों के संविदा कर्मचारियों के लिए नियमित करने के लिए अलग प्रक्रिया क्यों अपनाई जा रही है क्या यह भेदभाव नहीं है? क्या वित्त विभाग द्वारा               जन अभियान परिषद् के संविदा कर्मचारियों को जिस प्रकार से नियमित किया गया है और उस पर अभिमत दिया गया है। उसी तरह अन्य विभागों के संविदा कर्मचारियों को नियमित करने का अभिमत देगा यदि नहीं तो क्यों नहीं?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) परिषद् के सेवा भर्ती एवं पदोन्नति नियम–2018 की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट – अ अनुसार है, के परिपालन में दिनांक 24.09.2018 को 408 एवं दिनांक 17.12.2018 को 08 कर्मचारियों को नियमित किया गया। निर्देशों की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार है। सामान्य प्रशासन विभाग एवं वित्त विभाग का अभिमत पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट–स अनुसार है। प्रथम संविदा नियुक्ति हेतु परिषद् द्वारा विज्ञापन जारी किये गये थे। विज्ञापित पदों के अनुरूप पर योग्यता धारित अभ्यार्थियों का चयन कर संविदा नियुक्ति प्रदान की गई। (ख) एवं (ग) जानकारी संकलित की जा रही है।

विभागों में कार्यरत कर्मचारियों की जानकारी

[सामान्य प्रशासन]

59. ( क्र. 2112 ) श्री पी.सी. शर्मा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदा कर्मचारियों की जानकारी कब-कब बुलवाई गई? संविदा कर्मचारियों की जानकारी बुलवाने के लिए जारी किए गए पत्रों की कापी प्रदान करें। साथ ही म.प्र. सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा संविदा कर्मचारियों के संबंध में विभागों से जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके अनुसार किस-किस विभाग में कितने संविदा कर्मचारी हैं? (ख) म.प्र. सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार म.प्र. के            कौन-कौन से विभागों, निगम-मंडलों, विभागों की योजनाओं-परियोजनाओं में कितने संविदा कर्मचारी कार्यरत हैं? (ग) म.प्र. सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विभागों से बुलवाई गई/ऑनलाईन माध्यम से भरवाई गई जानकारी के अनुसार किन-किन विभागों, उनकी योजनाओं परियोजनाओं, निगम मंडलों, बोर्डों में किस-किस श्रेणी के कितने पद रिक्त हैं? विभागवार जानकारी प्रदान करें। (घ) म.प्र. के समस्त विभागों, उनकी परियोजनाओं, निगम मंडलों, बोर्डों में कितने संविदा कर्मचारी किस-किस पद पर कार्यरत हैं विभागवार जानकारी प्रदान करें। क्या खाली पदों पर पन्द्रह बीस वर्षों से संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों का संविलियन किया जायेगा? यदि हाँ तो कब तक?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार।      (ख) उत्तरांश ''क'' के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) एवं (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

अनुकम्पा नियुक्ति के आवेदनों की जानकारी

[सामान्य प्रशासन]

60. ( क्र. 2118 ) डॉ. सतीश सिकरवार : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि              (क) मध्यप्रदेश शासन में मृत शासकीय कर्मचारियों के वारिसों को अनुकम्पा नियुक्ति देने में क्या प्रावधान है, ग्वालियर चम्बल संभाग के विभिन्न विभागों में कितने आवेदन अनुकम्पा नियुक्ति के कितने समय से लम्बित है संख्या, विभाग के नाम, समय सहित जानकारी दी जावे। (ख) क्या यह भी सही है कि आयुक्त भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त कार्यालय ग्वालियर में कई वर्षों से अनुकम्पा नियुक्ति के आवेदन रिक्त पड़े होने के बावजूद लम्बित है क्यों? संख्या सहित, जिलों के मृत कर्मचारियों के नाम सहित जानकारी फरवरी 2023 की स्थिति में दी जावे। (ग) क्या यह भी सही है कि अनुकम्पा नियुक्ति हेतु पात्र आवेदकों के प्रकरण आयुक्त भू-आभिलेख कार्यलय में वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये है क्यो? क्या इन कारणों के दोषी अधिकारी, कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही की जावेगी?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश दिनांक             29 सितम्बर 2014, 31 अगस्त 2016 एवं 01 फरवरी 2023 में अनुकंपा नियुक्ति देने का प्रावधान है। शेषांश के संबंध में जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ख) एवं (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

समयमान वेतनमान की जानकारी

[वित्त]

61. ( क्र. 2119 ) डॉ. सतीश सिकरवार : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि           (क) क्या यह सही है कि म.प्र शासन में कर्मचारियों को समयमान वेतन का लाभ दिया जाता है। यदि हाँ तो अधिकांश कर्मचारियों को जो सेवाकाल में मृत/सेवानिवृत्त माने हुऐ है जिनके गोपनीय प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं होने से समय मान का लाभ नहीं दिया जा सका है पूर्ण जानकारी तथ्यों सहित फरवरी 2023 की स्थिति में दी जावे। (ख) क्या शासन मृत/सेवानिवृत्त कर्मचारियों के गोपनीय प्रतिवेदन नहीं होने पर भी सेवा अभिलेख में विपरीत प्रविष्टि नहीं है तो समयमान का लाभ दिया जा सकेगा यदि हाँ, तो कब तक समय-सीमा बताई जावे। (ग) ग्वालियर, चम्बल सम्भाग में कितने कर्मचारी मृत/सेवानिवृत्त हो चुके है गोपनीय प्रतिवेदन नहीं होने से वंचित है अभिलेख में विपरीत प्रविष्टि नहीं है उन्हें कब तक समयमान वेतन का लाभ दिया जावेगा कर्मचारियों की संख्या मृत/सेवानिवृत्त सहित जानकारी फरवरी 2023 की स्थिति में दी जावे।

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

स्वास्थ्य सेवाओं का उन्नयन

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

62. ( क्र. 2134 ) श्री सचिन सुभाषचन्द्र यादव : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का उन्नयन कर सिविल अस्पताल बनाने के आदेश जारी किये गये है? हाँ तो कब स्थानवार जानकारी देवें।              (ख) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कसरावद को सिविल अस्पताल में उन्नयन कब तक किया जाएगा? क्या इस संबंध में प्रस्ताव लंबित है हाँ तो कब से और क्यों? (ग) विधानसभा क्षेत्र कसरावद में सामुदायिक स्वास्थ्य एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में स्वीकृत पदों की पूर्ति की गई है। यदि हाँ तो बताएं। यदि नहीं तो कब से और क्यों? पदवार जानकारी दें। (घ) उक्त स्वीकृत पदों की पूर्ति कब से नहीं की गई है और कब तक कर दी जाएगी? क्या इस संबंध में कार्यवाही प्रचलन में है? हाँ तो प्रश्न दिनांक की स्थिति में क्या कार्यवाही की गई है?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कसरावद का सिविल अस्पताल में उन्नयन की पात्रता न होने के कारण उन्नयन किया जाना संभव नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हाँ। आंशिक रूप से पूर्ति की गई है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। पदपूर्ति की विभागीय कार्यवाही अंतर्गत चिकित्सा अधिकारियों एवं विशेषज्ञों के पदों पर लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती की कार्यवाही प्रचलन में है। इसके अतिरिक्त नर्सिंग सवंर्ग एवं पैरामेडिकल सवंर्ग के रिक्त पदों की पूर्ति कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से भर्ती की कार्यवाही प्रचलन में है। निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं।

आगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं का नियमितीकरण

[महिला एवं बाल विकास]

63. ( क्र. 2135 ) श्री सचिन सुभाषचन्द्र यादव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को किस-किस प्रकार की सुविधाएं वेतन के अतिरिक्त प्रदाय की जा रही है? क्या इन्हें नियमित किए जाने की प्रक्रिया प्रचलन में है हाथों कब तक नियमित किया जाएगा नहीं तो क्यों? (ख) आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की आकस्मिक मृत्यु होने की दशा में परिवार को किसी प्रकार की सहायता दी जाती है? यदि हाँ तो विवरण दें? (ग) माननीय मुख्यमंत्रीजी द्वारा पूर्व में अनुगृह राशि दिए जाने संबंधी घोषणा को कब तक लागू किया जावेगा?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) प्रदेश में कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं/सहायिकाओं को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। जी नहीं। अतः शेष का प्रश्न ही उपस्थित नहीं। (ख) आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका की आकस्मिक मृत्यु होने पर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका की पुत्री को, कार्यकर्ता/सहायिका पद की निर्धारित योग्यता पूर्ण करने पर 10 अतिरिक्त बोनस अंक दिये जाने का प्रावधान है। (ग) वर्तमान में अनुग्रह राशि दिये जाने संबंधी कोई घोषणा लम्बित नहीं होने से शेष का प्रश्न नहीं।

परिशिष्ट - "तेरह"

स्वीकृत नल-जल योजना

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

64. ( क्र. 2146 ) श्री विजयपाल सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                (क) प्रश्नकर्ता विधानसभा क्षेत्र सोहागपुर के अंतर्गत वर्ष 01.04.2019 से आज दिनांक तक कुल कितनी नल-जल योजना स्वीकृत हुई हैं ग्रामवार एवं विकासखंडवार जानकारी उपलब्ध करावें?               (ख) नल-जल योजना के निविदा का क्या प्रावधान था और निविदा स्वीकृत एवं वर्क आर्डर के बाद कितने समय में कार्य पूर्ण किया जाना था? (ग) जो नल-जल योजना प्रश्नकर्ता क्षेत्र में बनाई गई है उसकी गुणवत्ता ठीक नहीं है और कार्य बहुत ही घटिया हुआ है, जगह-जगह ठेकेदार द्वारा सड़कों पर गड्ढे किये गये है तथा कई जगह से लाइन भी टूट गई है और विभाग द्वारा योजना पूर्ण बताकर राशि भी निकाल ली गई है, उसमें संबंध विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है और उक्त घटिया निर्माण में दोषी पाये गये अधिकारी/ठेकेदार के विरूद्ध विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जायेगी? विस्तृत विवरण उपलब्ध करावें?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) कार्यों की गुणवत्ता विभागीय मापदण्डानुसार है, जिन योजनाओं में कार्य पूर्ण/प्रगतिरत है उनमें मोटर पंप एवं पाइप-लाइन इत्यादि सामग्री का थर्ड पार्टी एजेंसी जैसे सीपेट, राइट इत्यादि से निरीक्षण होने के पश्चात ही गुणवत्ता पूर्ण सामग्री का उपयोग किया गया है,           पाइप-लाइन के बिछाने के कार्य में तकनीकी आवश्यकतानुसार सड़कों को तोड़ा जाता है तथा  पाइप-लाइन बिछाने, जोड़ने एवं टेस्टिंग के उपरांत सड़कों को यथास्थिति में लाया जाता है। निर्धारित मापदण्डानुसार कार्यों का क्रियान्वयन तथा बिछायी गयी पाइप-लाइन की टेस्टिंग होने के उपरांत ही योजना को पूर्ण बताया जाता है, निर्धारित मापदण्डानुसार निष्पादित हुये घटक/कार्य का ही भुगतान किया जाता है, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

पंचायतों को राशि का आवंटन

[योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी]

65. ( क्र. 2153 ) श्री राम लल्लू वैश्य : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि            (क) वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में जनभागीदारी योजना अंतर्गत सिंगरौली जिले के          किस-किस ग्राम पंचायत में कार्य कराया गया है यदि हाँ, तो किस-किस ग्राम पंचायत के कार्य पूर्ण हो चुकी है? यदि हाँ, तो कार्य पूर्ण कर चुके ग्राम पंचायतों के राशि का भुगतान हो गया है।              (ख) किस-किस ग्राम पंचायत के कार्य पूर्ण होने के बाद आज दिनांक तक राशि का भुगतान नहीं किया गया है उन-उन ग्राम पंचायतों का पूर्ण भुगतान कब तक किया जायेगा। यदि नहीं तो क्यों?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में जनभागीदारी योजना से सिंगरौली जिले में कुल 39 निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये हैं। जिनमें 06 कार्य पूर्ण हो चुके जिनका सम्पूर्ण भुगतान कर दिया गया है। (ख) 06 ग्राम पंचायतों के कार्य पूर्ण हो चुके हैं जिनका सम्पूर्ण भुगतान कर दिये जाने से शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - "चौदह"

जिला चिकित्सालय सह ट्रामा सेंटर में बेड बढ़ोत्तरी

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

66. ( क्र. 2154 ) श्री राम लल्लू वैश्य : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि सिंगरौली विधान सभा क्षेत्र में जिला अस्पताल सह ट्रामा सेंटर का भवन बनकर तैयार है जिसकी क्षमता 400 बेड की है, जहां पर ट्रामा सेंटर में 200 बेड का संचालन किया जा रहा है तो क्या जिला चिकित्सालय सह ट्रॉमा सेंटर में 200 बेड से बढ़ाकर 400 बेड किया जायेगा? यदि हाँ तो कब तक किया जायेगा? यदि नहीं तो क्यों?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : जी नहीं। शासन स्तर से जिला चिकित्सालय सिंगरौली की स्वीकृत बेड क्षमता 200 की है। जी नहीं। जिला चिकित्सालय सिंगरौली में 400 बिस्तर की पात्रता नहीं आती है।

परीक्षाओं में आरक्षण की जानकारी

[सामान्य प्रशासन]

67. ( क्र. 2181 ) श्री कुणाल चौधरी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या दिसंबर 2019 से वर्टिकल आरक्षण (1) अनुसूचित जनजाति 20% (2) अनुसूचित जाति 16% ( 3 ) अन्य पिछड़ा वर्ग 27% (4) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 10% राजपत्र क्रमांक 530, दिनांक 24 दिसंबर 2019 के अनुसार तय किया गया है? यदि हाँ तो बतावें की वर्ष 2020 से जनवरी 2023 तक आयोजित कौन-कौन सी परीक्षा की विज्ञप्ति में कितना-कितना प्रतिशत आरक्षण घोषित किया गया तथा अंतिम परिणाम में कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया? (ख) क्या व्यापम शासन की एक जिम्मेदार संस्था है और शासन के नियमों का पूर्णता पालन हो, यह देखना उसकी जिम्मेदारी है तो फिर आरक्षण का संपूर्ण उत्तरदायित्व जिस विभाग की परीक्षा है, उस विभाग का क्यों कहा गया है? इस संदर्भ में शासन द्वारा जारी पत्र की प्रति देवें तथा बताएं कि यह किस नियम से है? (ग) हाल ही में घोषित आई.टी.आई. ट्रेनिंग ऑफिसर परीक्षा के ट्रेड अनुसार जो परीक्षा परिणाम घोषित किया गया है उसमें ट्रेड अनुसार वर्टिकल आरक्षण तथा हॉरिजेंटल आरक्षण कितना-कितना है तथा क्या वह राजपत्र 530 दिनांक 24 दिसम्बर 2019 अनुसार है। यदि नहीं तो क्यों? (घ) प्रश्नाधीन परीक्षा की विज्ञप्ति में एसटी वर्ग के लिए 20% आरक्षण घोषणा के बाद उस अनुसार आरक्षण न कर अंतिम परिणाम में उन्हें 4 से 5% आरक्षण किस नियम से दिया गया तथा परीक्षा परिणाम के दिन, पदों में तथा आरक्षण के प्रतिशत में परिवर्तन किस आधार पर किया गया? क्या एसटी को 20% आरक्षण कर परिणाम में संशोधन किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। शासन के विभागों द्वारा पद के संदर्भ में विभाग में संधारित रोस्टर के आधार पर रिक्तियों की गणना कर मांगपत्र प्रेषित किए जाते हैं। मांग पत्र में राज्य शासन के आरक्षण नियमों का पालन किया जाता है। तदानुसार ही विज्ञापन जारी कर चयन प्रक्रिया तथा आरक्षण के संदर्भ में न्यायालयीन प्रकरणों/उनमें पारित आदेशों के अनुक्रम में चयन परिणाम घोषित किए जाते हैं। (ख) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी म.प्र. कनिष्ठ सेवा (संयुक्त अर्हता) परीक्षा नियम-2013 की कंडिका-16 (3) (क) अनुसार ''समस्त प्रकार के आरक्षित प्रवर्गों की गणना तथा अध्यपेक्षा के प्रारूप में ऐसे आरक्षित पदों के ब्यौरों का उल्लेख करने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व विभाग पर होगा। मण्डल द्वारा पदों की संख्या की गणना नहीं की जाएगी यदि गणना में कोई त्रुटि पाई जाती है तो मण्डल इसके लिए उत्तरदायी नहीं होगी। ''जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार। (ग) कौशल विकास संचालनालय द्वारा प्रेषित मांग पत्र में प्रदत्त आरक्षण तालिका अनुसार विज्ञापित पदों/आरक्षण तालिका की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है। (घ) कौशल विकास संचालनालय द्वारा प्रेषित मांग पत्र अनुसार प्रश्नाधीन परीक्षा हेतु एस.टी. वर्ग के लिए कुल 63 पद विज्ञापित किये गये थे। मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक-64 दिनांक 11.01.2010 के परिप्रेक्ष्य में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक-796/982/2012/ आ0प्र0/एक/भोपाल दिनांक 26.06.2012 के अनुसार मध्यप्रदेश के विशेष आदिम जनजाति समुदाय जैसे बैगा, सहारिया, भारिया जाति के आवेदकों की नियुक्ति संचालनालय कौशल विकास द्वारा सीधे किये जाने के उपरांत अनुसूचित जनजाति के पदों की संख्या 23 कर संशोधित आरक्षण तालिका कर्मचारी चयन मंडल को उपलब्ध कराई गयी। तदानुसार कर्मचारी चयन मंडल द्वारा परिणाम घोषित किया गया है। संबंधित परीक्षा की नियम पुस्तिका में भी उक्त नियम का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 अनुसार है।

परीक्षा शुल्क की जानकारी

[सामान्य प्रशासन]

68. ( क्र. 2186 ) श्री जितु पटवारी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                    (क) व्यापम द्वारा वर्ष 2015 से 2022 तक प्रतिवर्ष कुल कितनी परीक्षा आयोजित की गई? उनमें कितने परीक्षार्थियों ने आवेदन किया, कितने परीक्षा में शामिल हुए, कुल कितनी फीस प्राप्त हुई तथा उस परीक्षा के आयोजन में किस-किस मद में कितना-कितना खर्च हुआ? (ख) व्यापम द्वारा वर्ष 2015 से किस-किस कम्प्यूटर एजेंसी को ऑनलाइन परीक्षा कराने के लिए किस दर से कितना भुगतान, कितने परीक्षार्थियों के लिए, किस परीक्षा के लिए किया गया? एजेंसी का चयन किस आधार पर किया गया? (ग) एन.एच.एम. की परीक्षा में पेपर लीक करने वाली एजेंसी स्ट्रैटेजिक अलायंस मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली को किसी परीक्षा में परीक्षा लेने का काम दिया गया हो तो, उस परीक्षा का नाम तथा परीक्षा की दिनांक बताएं तथा किए गए भुगतान की जानकारी दें।      (घ) वर्ष 2015 से 31 जनवरी 2023 तक की स्थिति में व्यापम के पास किस-किस बैंक में      कितनी-कितनी अवधि की सावधि जमा थी? वर्ष 2015-16 से 2021-22 तक व्यापम का शुद्ध लाभ कितना है। (ड.) व्यापम का परीक्षा शुल्क तय करने का फार्मूला क्या है? अगर फार्मूला नहीं है तो किस आधार पर परीक्षा शुल्क तय किया जाता है? व्यापम क्या लाभ कमाने के लिये बनी संस्था है या बेरोजगारों को कम से कम शुल्क पर सेवा देने की संस्था है? इसके पास 600 करोड़ की एफ.डी. क्यों है तथा आर.जी.पी.वी. जैसे बड़े संस्थान को करोड़ों रुपए अनुदान के रूप में क्यों देती है।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा वर्ष 2015 से 2022 तक 106 परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें 1, 24, 00, 346 अभ्यर्थियों ने आवेदन दिया। 97, 59, 121 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। फीस की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। मदवार खर्च की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है। (ख) ई.एस.बी. द्वारा वर्ष 2015 से 2022 तक ऑनलाइन परीक्षा कराने वाली एजेंसी को किए गए भुगतान की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 अनुसार है। एजेंसी का चयन निविदा प्रक्रिया द्वारा किया गया।   (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (घ) वर्ष 2015 से 31 जनवरी 2023 तक की स्थिति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-4 अनुसार है। वर्ष 2015-16 से 2021-22 तक व्यापम का शुद्ध लाभ कितना है, की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-5 अनुसार है। (ड.) म.प्र. व्यावसायिक परीक्षा मंडल की परीक्षा में प्रवेश के लिए फीस विनियम 2020 की कण्डिका-5 में शुल्क निर्धारण के लिए मानक प्रावधानित है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-6 अनुसार है। वर्तमान में आदेश क्रमांक/127/व्यापम/प-1/482/2009 भोपाल, दिनांक 29-01-2010 एवं क्रमांक/05-प-1/2435/2012, दिनांक 17-04-2012 के अनुसार निर्धारित है, जिसकी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-7 अनुसार है। बोर्ड के विनियम के तहत गठित शुल्क निर्धारण समिति दिनांक                17-11-2020 के द्वारा वर्ष 2020-2021 में शुल्क वृद्धि की अनुशंसा नहीं की गई है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-8 अनुसार है। वर्तमान में 31 जनवरी 2023 की स्थिति में रूपये 340 करोड़ की सावधि जमा है। म.प्र. शासन तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ 5-5/2011/42 (1) दिनांक 30 मार्च 2015 के द्वारा राज्य शासन द्वारा राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के घटक महाविद्यालय के रूप में शहडोल में स्थापित किये जाने वाले इंजीनियरिंग महाविद्यालय के पूंजीगत व्यय (डी.पी.आर. अनुसार) हेतु मण्डल द्वारा एक मुश्त राशि लगभग रूपये 41 करोड़ देने की स्वीकृति दी गई थी। तत्पश्चात राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के पत्र दिनांक 05-06-2015 के परिप्रेक्ष्य में राशि रूपये 10 करोड़ अग्रिम के रूप में प्रदान किये गये। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-9 अनुसार है।

मुख्यमंत्री बीमारी सहायता योजनान्तर्गत आर्थिक सहायता

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

69. ( क्र. 2202 ) कुँवर रविन्द्र सिंह तोमर भिड़ौसा : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुख्यमंत्री बीमारी सहायता योजनान्तर्गत बीमारियों के उपचार हेतु आर्थिक सहायता दिये जाने का प्रावधान है? अगर हाँ तो कलेक्टर जिला मुरैना व मान. मुख्यमंत्री जी को प्रश्नकर्ता के कितने पत्र गंभीर बीमारियों के उपचार हेतु आर्थिक सहायता देने के संबंध में विभाग को प्राप्त हुये? अवगत करावें। (ख) प्रश्नांश (क) के क्रम में मुख्यमंत्री बीमारी सहायता योजनान्तर्गत उपचार हेतु आर्थिक सहायता दी गई है? अगर हाँ तो कितने मरीजों को उपचार हेतु सहायता प्रदान की गई? नाम व पता सहित जानकारी देवें। अगर नहीं दी गई तो क्यों?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) उत्तरांश ''क'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

माँ शारदा देवी प्रबंध समिति में अनियमितता

[धार्मिक न्यास और धर्मस्व]

70. ( क्र. 2203 ) श्रीमती कल्पना वर्मा : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) सतना जिले के माँ शारदा देवी मंदिर मैहर प्रबंध समिति के गठन के अभिलेख की प्रति दें। समिति के संचालन के क्या नियम हैं? वित्तीय निर्णय संबंधी प्रस्ताव पारित करने हेतु समिति में कितने सदस्यों की सहमति आवश्यक है? समिति के समक्ष बिना प्रस्ताव रखे वित्तीय निर्णय अध्यक्ष पारित कर सकता है। वर्तमान कार्यकारिणी की सूची सहित पूर्ण जानकारी देवें। (ख) क्या 18 मई 2018 को प्रशासक के पास ऑडिट आब्जेक्शन पत्र क्रमांक-149 प्राप्त हुआ था? बिन्दु क्रमांक-6 में कलेक्टर का संशोधित प्रस्ताव नियम विरूद्ध बताया गया है। ऑडिट रिपोर्ट के बिन्दु क्रमांक-7 अनुसार 9-करोड़ की गंभीर वित्तीय अनियमितता पाई गई, जिसकी वसूली अभी तक दोषियों से क्यों नहीं की गई है? प्रश्न दिनांक तक की गई कार्यवाही की जानकारी, दोषियों के नाम सहित देवें। उक्त ऑडिट आपत्ति पर अपर कलेक्टर के नेतृत्व में जांच समिति बनाई गई थी, हाँ/नहीं? जांच प्रतिवेदन की प्रति देवें। (ग) विगत 5 वर्षों में रोपवे संचालित करने वाली कंपनी ने कितना व्यय किया? विस्तृत रिपोर्ट, आय-व्यय का लेखा वर्षवार व्यय रसीदों सहित देवें। समिति में कार्यरत कर्मचारियों का विगत 5 वर्षों का वेतन, ई.पी.एफ. राशि की जानकारी, कर्मचारीवार, वर्षवार देवें। दामोदर रोपवे के खर्च में वृद्धि, उसके एवज में एग्रीमेंट के अनुसार किराये में कितनी फीसदी वृद्धि होनी चाहिये थी? रोपवे ने कब-कब कितनी रोप बदलने की सूचना दी? विगत 10 वर्ष की समिति को होने वाली आय-व्यय की रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट की प्रति देवें।

पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

पुरानी पेंशन स्कीम का क्रियान्वयन

[वित्त]

71. ( क्र. 2212 ) श्री सोहनलाल बाल्मीक : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि        (क) समस्त शासकीय विभाग में 1 जनवरी 2005 से नियुक्त शासकीय अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए मध्यप्रदेश सरकार के द्वारा पुरानी पेंशन स्कीम को बन्द कर कर दिया गया था और उन्हें अब न्यू पेंशन स्कीम के अन्तर्गत लाभ प्रदान किया जा रहा है? (ख) न्यू पेंशन स्कीम (एन.पी.एस.) लागू होने से प्रदेश के लाखों अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सेवानिवृत्त होने के बाद जीवन निर्वाह व उन्हें अपने परिवार का भरण-पोषण करने में अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? क्योंकि न्यू पेंशन स्कीम पूर्णतः विसंगति पूर्ण है और इस पेंशन की राशि भी बहुत कम है और समस्त विभाग में पदस्थ अधिकारियों व कर्मचारियों के द्वारा न्यू पेंशन स्कीम को बन्द कर उसका विरोध कर पुनः पुरानी पेंशन स्कीम को लागू कर उन्हें लाभ दिलाये जाने हेतु बार-बार निवेदन किया रहा है? (ग) क्या मध्यप्रदेश सरकार द्वारा समस्त विभागों में पदस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों की मांग की ओर ध्यान आकर्षित कर, उक्त संबंध में सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए, पुनः पुरानी पेंशन स्कीम (ओ.पी.एस.) को मध्यप्रदेश में लागू कर, अधिकारियों एवं कर्मचारियों को लाभ प्रदान किया जायेगा?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जी हाँ। 01 जनवरी, 2005 अथवा इसके उपरांत नियुक्त होने वाले सभी शासकीय अधिकारियों व कर्मचारियों के लिये पुरानी पेंशन योजना के स्थान पर न्यू पेंशन स्कीम (NPS) के अंतर्गत लाभ प्रदान किया जा रहा है। (ख) न्यू पेंशन स्कीम (NPS) अंतर्गत सेवानिवृत्त शासकीय सेवक को उसके पूर्ण सेवाकाल में जमा राशि की 40 प्रतिशत राशि की एन्युटी अभिदाता को मासिक पेंशन के भुगतान के रूप में तथा शेष 60 प्रतिशत राशि एकमुश्त भुगतान की जाती है। यह कहना सत्य नहीं है कि न्यू पेंशन स्कीम पूर्णत: विसंगति पूर्ण है। पेंशन राशि कार्मिक की कुल जमा राशि के निधि मूल्य पर आधारित होती है। (ग) ऐसा कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

स्वास्थ्य केन्द्रों से रेफर प्रसव (डिलेवरी) मरीजों का उपचार

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

72. ( क्र. 2217 ) श्री संजय सत्येन्द्र पाठक : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधानसभा विजयराघवगढ़ जिला कटनी से प्रसव (डिलेवरी) के प्रकरण जिला चिकित्सालय को रेफर किये गये? यदि हाँ तो 2020-21 से प्रश्न दिनांक तक कितने मरीजों को भेजा गया? सिविल हॉस्पिटल एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रवार जानकारी देवें तथा यह भी बताएं कि जिला चिकित्सालय में कितने मरीज भर्तीकर उपचार किया गया? (ख) यदि प्रश्नांश (क) हाँ, तो क्या यह सही है कि जिले के संबंधित चिकित्सकों द्वारा परिवहनकर्ता से       सांठ-गांठ कर मरीजों को अपने निजी अस्पताल में भर्ती कराकर शासकीय चिकित्सकों द्वारा उपचार किया गया? यदि नहीं तो जिला चिकित्सालय को रेफर मरीज शासकीय वाहन से आने के बाद अन्य निजी चिकित्सालयों में कैंसे पहुँचे? इसकी विस्तृत जांच कराकर संबंधित दोषी चिकित्सकों के ऊपर अनुशासनात्मक कार्यवाही की गयी? यदि हाँ तो जानकारी देवें। नहीं तो क्यों?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ। वर्ष 2020-21 से प्रश्न दिनांक तक कुल 848 मरीजों को भेजा गया। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। जिला चिकित्सालय में रेफर हुये 848 भर्ती मरीजों का उपचार किया गया। (ख) जी नहीं। जिला चिकित्सालय को रेफर मरीज शासकीय वाहन से आने के बाद अन्य निजी चिकित्सालयों में पहुंचने के संबंध में कोई शिकायत कार्यालय को प्राप्त नहीं हुई है, यद्यपि मरीज द्वारा उपचार हेतु इंटर फेलिलिटी ट्रांसफर करने का चुनाव (निर्धारित शुल्क के भुगतान की सहमति उपरांत) कर निजी चिकित्सालय में उपचार हेतु जा सकता है।

परिशिष्ट - "पन्द्रह"

जल जीवन मिशन के स्वीकृत कार्य

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

73. ( क्र. 2221 ) श्री बाबू जन्डेल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) श्योपुर जिले में वर्ष 2019-20 से प्रश्न दिनांक तक जल जीवन मिशन के कितने कार्य स्वीकृत हुए हैं? विधान सभावार कार्यवार की जानकारी एवं वर्षवार प्राप्त आवंटन की जानकारी प्रदान की जाए।   (ख) श्योपुर विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2019 से प्रश्न दिनांक तक किन-किन ग्रामों में जल जीवन मिशन के कार्य स्वीकृत हुए? उनमें कौन-कौन से कार्य अप्रारंभ, प्रारम्भ, प्रगतिरत, अपूर्ण हैं? कार्य का नाम एवं व्यय होने वाली राशि की जानकारी उपलब्ध कराएं। (ग) क्या जल जीवन कार्य वाले ग्रामों में कार्य ऐजेन्सी द्वारा मनमाने ढंग से कार्य करते हुए गाँवों के आम रास्तों की सी.सी. सड़कों को खोदकर उखाड़ दिया गया है तथा खानापूर्ति करते हुये उसी मलबे/मिट्टी से गड्डों का भराव करा दिया गया है? यदि हाँ तो उक्त ठेकेदारों द्वारा सी.सी. सड़कों की मरम्मत दुरूस्तगी पूर्व सी.सी. सड़कों की तरह गुणवत्ता के साथ क्यों नहीं करायी गयी है? अब कब तक करा दी जावेगी? यदि नहीं तो क्यों? यदि हाँ तो समय-सीमा बतावें। मरम्मत/दुरूस्ती कार्य का मूल्यांकन/भौतिक सत्यापन किसके द्वारा कितनी-कितनी राशि का कहाँ-कहाँ का किया गया है? यदि नहीं तो कारण बतायें। यदि हाँ तो जानकारी उपलब्ध कराएं। शेष मरम्मत दुरूस्ती एवं दुरूस्त किये गये कार्यों का मूल्यांकन कब तक कराया जावेगा?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (ग) जानकारी संकलित की जा रही है।

जाति प्रमाण-पत्र जारी करने की प्रक्रिया का सरलीकरण

[सामान्य प्रशासन]

74. ( क्र. 2227 ) श्री मेवाराम जाटव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के उम्मीदवारों के लिए प्रमाण-पत्र पत्र जारी किये जाने हेतु वर्ष 1950 की स्थिति में निवासी होने की शर्त को शिथिल करने हेतु भारत सरकार से पत्राचार किया गया है? यदि हाँ तो भारत सरकार की ओर से उक्त शर्त को शिथिल करने हेतु सहमति दी गई या नहीं? स्पष्ट करें। (ख) क्या मा. उच्च न्यायालय जबलपुर खण्डपीठ ग्वालियर द्वारा याचिका क्र. 1180/2003 कु. नीतू सिंह विरूद्ध म.प्र. शासन एवं अन्य में दिये गये निर्णय अनुसार म.प्र. में जन्म लेने के आधार पर अनुसूचित जाति वर्ग के बच्चों को प्रमाण-पत्र पत्र जारी किये जा रहे? यदि हाँ तो बतायें। यदि नहीं तो क्यों?           (ग) क्या वर्ष 2007 में प्रमाण-पत्र पत्र जारी करने की प्रक्रिया को सरलीकरण करने हेतु देवड़ा कमेटी बनाई गई थी? यदि हाँ तो उक्त कमेटी में क्या दिल्ली एवं पंजाब राज्य की तर्ज पर राज्य में 15 वर्ष तक लगातार निवास करने वाले अनुसूचित जाति वर्ग के उम्मीदवारों को प्रमाण-पत्र पत्र जारी करने की अनुशंसा की थी? (घ) यदि हाँ तो क्या उक्त अनुशंसा को म.प्र. में लागू किया गया? यदि नहीं तो क्यों और कब तक लागू किया जायेगा?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। भारत सरकार से जानकारी अपेक्षित है।       (ख) से (घ) मान. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील क्र. 5854/1994 कु. माधुरी पाटिल एवं अन्य विरूद्ध एडीशनल कमिश्नर, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र में दिए गए दिशा-निर्देश तथा तद्नुरूप भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों के परिपालन में जाति प्रमाण-पत्र जारी करने संबंधी प्रक्रिया निर्धारित की गई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

प्रवासी भारतीय सम्मेलन के आयोजन पर व्यय

[प्रवासी भारतीय]

75. ( क्र. 2236 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन इंदौर में माह जनवरी 2023 में सम्पन्न हुआ तथा किस-किस देश के कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? (ख) यदि हाँ तो प्रवासी सम्मेलन के आयोजन का उद्देश्य क्या था एवं इस सम्मेलन के आयोजन से प्रदेश को क्या लाभ हुआ अथवा होने की संभावना है? (ग) इस सम्मेलन के आयोजन हेतु भारत सरकार के विदेश मंत्रालय से कितनी राशि प्राप्त हुई एवं प्रदेश सरकार द्वारा किस-किस विभाग के समन्वय से कितनी-कितनी राशि           किस-किस कार्य हेतु व्यय की गई? (घ) उक्त कार्यक्रम के इवेंट का कार्य किस-किस कम्पनी/फर्म से कराया गया एवं इस हेतु उन्हें कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया? (ड.) क्या यह सही है कि जमैका के श्री प्रशांत सिंह एवं उनके साथ आए मंत्रियों, यू.एस.ए. की श्रीमती जूली जैन एवं लंदन के डिप्टी मेयर श्री राजेश अग्रवाल को आयोजन स्थल पर हॉल में प्रवेश नहीं मिला, जबकि उन्होंने सम्मेलन आयाजेन के एक माह पूर्व पंजीयन कराया था? यदि हाँ तो इस अव्यवस्था के लिये कौन-कौन जिम्मेदार है?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। प्रवासी भारतीय दिवस 2023 में भाग लिए प्रतिनिधियों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है। (ख) प्रवासी भारतीय दिवस (पी.बी.डी.) 2023 के उद्देश्य निम्नानुसार हैं:- अनिवासी भारतीयों और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन (पी.आई.ओ.) से जुड़ने के लिए एक मंच प्रदान करना, पी.आई.ओ./नॉन रेजिडेंट इंडियन (एन.आर.आई.) को विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति की जानकारी देना, अनिवासी भारतीयों और पी.आई.ओ. के लिए नीतियां/प्रोत्साहन से अवगत कराना, एन.आई.आई. और पी.आई.ओ. को भारत के सामाजिक और विकास कार्यक्रमों से जुड़ने और उनमें योगदान करने के लिए सक्षम बनाना, मध्यप्रदेश सरकार को अपने प्रदेश में उपलब्ध अवसरों का प्रदर्शन करने और अपनी पर्यटन क्षमता को बढ़ावा देने हेतु प्रवासी से जुड़ने के लिए मंच प्रदान करना। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य की निवेश क्षमताएं प्रदर्शित करने हेतु 6 सेक्टोरल सेशन का आयोजन किया गया, इन 6 सेशन में मध्यप्रदेश शासन के विभागों द्वारा खाद्य एवं खाद्य प्रसंस्करण, हेल्थ केयर एवं फार्मास्यूटिकल, टैक्सटाइल, गारमेंट्स, स्टार्ट-अप, पयर्टन और आई.टी. क्षेत्र में मध्यप्रदेश में निवेश संभावनाएं एवं अवसरों पर चर्चा की गई। ''ग्लिम्प्सेस ऑफ एम.पी.'' प्रदर्शनी के माध्यम से प्रवासी समुदाय को मध्यप्रदेश के सामाजिक और विकास कार्यक्रमों एवं प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति की जानकारियां दी गई। इस आयोजन से मध्यप्रदेश एवं इंदौर शहर को विश्व पटल पर पहचान मिली तथा मध्यप्रदेश की संस्कृति, खान-पान, लोक कला एवं पर्यटन का प्रचार-प्रसार हुआ। (ग) विदेश मंत्रालय, भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश शासन के मध्य हस्ताक्षरित एम.ओ.यू. अनुसार प्रवासी भारतीय दिवस 2023 के आयोजन में हुए व्यय को विदेश मंत्रालय, भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश शासन द्वारा 50-50 प्रतिशत वहन किया जाना है। उक्त के अनुपालन में एम.पी. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एम.पी.आई.डी.सी.) प्रथम किश्त में विदेश मंत्रालय, भारत सरकार से राशि रु. 09 करोड़ एवं प्रवासी भारतीय विभाग मध्यप्रदेश शासन से राशि रु. 09 करोड़ प्राप्त हुई। प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 में एम.पी. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एम.पी.आई.डी.सी.) को प्रवासी भारतीय दिवस स्टेयरिंग समिति द्वारा प्रवासी भारतीय दिवस के कार्यों हेतु नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है। संबंधित विभागों/एजेंसियों के द्वारा मांग/बिल एम.पी.आई.डी.सी. को प्रस्तुत किये जा रहे हैं, उनका परीक्षण उपरांत शेष अंतिम भुगतान किया जा सकेगा। एम.पी.आई.डी.सी. द्वारा विभागों/एजेंसियों से प्राप्त प्रस्तुत बिलों के आधार पर आज दिनांक तक किये गये भुगतान/फण्ड रिलीज की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार है। औद्योगिकी नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग द्वारा प्रवासी भारतीय दिवस हेतु किये गये व्यय की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-स अनुसार है। (घ) एम.पी.आई.डी.सी. द्वारा प्रवासी भारतीय दिवस के इवेंट मैनेजमेंट हेतु टेण्डर के माध्यम से एक्सप्रो इवेंट्स एन्ड एक्सहिबिट्स को नियुक्त किया गया एवं प्रवासी भारतीय दिवस आयोजन में डिजीटल एग्जीबिशन हेतु भारत सरकार के उपक्रम ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसलटेंट इंडिया लिमिटेड (BECIL) के माध्यम से टैगबिन सर्विसेज प्राइवेट को नियुक्त किया गया। उक्त एजेंसियों एवं एम.पी. स्टेट ट्यूरिज्म डेवलपमेंट कार्पोरेशन को इवेंट कार्य हेतु एम.पी.आई.डी.सी. द्वारा भुगतान/रिलीज किये गये फंड की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार समाहित है। (ड.) जी नहीं। ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, इन सभी अतिथियों के प्रवेश की व्यवस्था सुनिश्चित की गई थी। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

लाड़ली लक्ष्मी योजना में राशि का आवंटन

[महिला एवं बाल विकास]

76. ( क्र. 2237 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लाड़ली लक्ष्मी योजना के प्रारंभ दिनांक से दिसम्बर 2022 तक कितनी-कितनी राशि का बजट आवंटन किया गया एवं आवंटित बजट में से कितनी-कितनी राशि लाड़ली लक्ष्मी कोष में जमा की गई तथा 31 दिसम्बर 2022 की स्थिति  में लाड़ली कोष में कितनी राशि जमा है? वर्षवार जानकारी दें। (ख) लाड़ली लक्ष्मी योजना कोष का प्रबंधन किस संस्था द्वारा किया जा रहा है? उक्तावधि में वित्तीय वर्षवार कितने हितग्राहियों का पंजीयन किया गया एवं 31 दिसम्बर 2022 की स्थिति में उपलब्ध लाड़ली लक्ष्मी कोष के विरूद्ध कितनी राशि के आश्वासन प्रमाण-पत्र हितग्राहियों को बांटे गए? (ग) उक्त योजना के प्रारंभ वर्ष से वर्ष 2022-23 तक प्रतिवर्ष जमा राशि का विवरण, निकासी राशि, ब्याज राशि, प्रतिवर्ष प्रारंभिक शेष एवं अंतिम शेष योग राशि की जानकारी देवें।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) लाड़ली लक्ष्मी योजना के प्रारंभ दिनांक से दिसम्बर 2022 तक बजट आवंटन की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" अनुसार है I मध्यप्रदेश लाड़ली लक्ष्मी निधि में जमा राशि का वर्षवार विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" अनुसार है I (ख) मध्यप्रदेश लाड़ली लक्ष्मी निधि का प्रबंधन किसी संस्था द्वारा नहीं किया जा रहा है I वित्तीय वर्षवार हितग्राहियों के पंजीयन की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "स" अनुसार है I अभी तक 62990.21 करोड़ राशि के आश्वासन प्रमाण-पत्र दिए जा चुके हैं। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "द" अनुसार है I

जल प्रदाय योजना

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

77. ( क्र. 2257 ) श्री संजय यादव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                   (क) विधानसभा प्रश्न क्रमांक 602, दिनांक 20.12.2022 के उत्तरांश 'घ' में विभाग ने बताया है कि बरगी विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत कुल 62 एकल ग्राम नल-जल योजना के कार्यादेश जारी हुये तो शेष बची हुई 02 एकल ग्राम नल-जल योजना के कार्यादेश कब तक जारी होंगे? उक्त उत्तरांश में 36 योजनाओं का कार्य प्रगतिरत बताया है, तो इन प्रगतिरत योजनाओं के कार्य कब तक पूर्ण होंगे?        (ख) उक्त उत्तरांश (घ) में ही बताया है कि 18 योजनाओं के कार्य प्रारंभ करने की कार्यवाही की जा रही है, तो बताया जावे इनके कार्य कब तक प्रारंभ होंगे? (ग) उक्त उत्तरांश (घ) में ही बताया है कि पडवार-पडारिया एवं जबलपुर समूह जल प्रदाय योजनाओं की निविदा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है तो बताया जावे कि कब तक निविदा जारी की जावेगी? जबलपुर समूह जल प्रदाय योजनाओं में             कौन-कौन सी योजनायें सम्मिलित हैं? (घ) विधानसभा क्षेत्र बरगी अंतर्गत प्रगतिशील शहपुरा जल प्रदाय योजना एवं पायली प्रोजेक्ट की वर्तमान स्थिति से अवगत करावें एवं योजना का कार्य कब तक पूर्ण होगा? समय-सीमा बतावें।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) एवं (ख) निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है। (ग) निविदा दिनांक 14.11.2022 को जारी की जा चुकी है। जबलपुर समूह जल प्रदाय योजना में जबलपुर जिले के 833 गाँवों की नल-जल योजनाएं शामिल हैं। (घ) विधानसभा क्षेत्र बरगी एवं शहपुरा क्षेत्र के गाँव पायली समूह जल प्रदाय योजना, तथा जबलपुर समूह जल प्रदाय योजना में शामिल हैं, पायली समूह जल प्रदाय योजना की भौतिक प्रगति वर्तमान में 70.05 प्रतिशत है, जबलपुर समूह जल प्रदाय योजना का कार्यादेश दिनांक 17.2.2023 को जारी हो चुका है, उक्त योजनाओं के कार्य पूर्ण करने हेतु निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्य

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

78. ( क्र. 2263 ) श्री बाबू जन्डेल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) श्योपुर विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2022-23 में कितने नवीन नलकूप खनन का लक्ष्य था? उक्त लक्ष्य के विरूद्ध कहाँ-कहाँ पर किस-किस की अनुशंसा पर कहाँ-कहाँ नवीन खनन कराये गये? कितने नवीन हैण्डपम्प खनन कराया जाना शेष है? (ख) क्या यह सत्य है कि प्रश्नकर्ता द्वारा लिखित रूप से पत्रों के माध्यम से पेयजल की समस्या के समाधान हेतु समर्सिबल मोटर एवं ग्रामों में नवीन हैण्डपम्प खनन कराये जाने की अनुशंसा की गई है यदि हाँ तो अनुशंसित ग्रामों एवं स्थानों पर नवीन हैण्डपम्प खनन कब तक करा दिये जावेंगे? समय-सीमा बतावें। यदि नहीं तो क्यों? कारण बतावें। (ग) क्या यह भी सत्य है कि अधिकांश नल-जल योजना पूर्ण होने के उपरांत भी घटिया निर्माण कार्य कराये जाने के कारण बन्द है एवं ग्रामीण जनता एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा इसकी शिकायत की गई है? यदि हाँ तो कहाँ-कहाँ की किन-किन कारणों से बंद है? ग्रामवार जानकारी उपलब्ध करावें। ग्राम ननावद, पाण्डोली, महाराजपुरा, प्रेमसर, पानडी, आदि अन्य ग्रामों के सरपंचों द्वारा बार-बार लिखित रूप से शिकायत करने पर भी उक्त नल-जल योजनाओं में अभी तक सुधार/मरम्मत कार्य क्यों नहीं कराया गया है? क्या उक्त नल-जल योजना अभी भी बंद है? यदि हाँ तो कब तक प्रारंभ करा दी जावेगी?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) नवीन नलकूप के लिए विधानसभा क्षेत्रवार लक्ष्य जारी नहीं किए जाते हैं, तथापि वर्ष 2022-23 में श्योपुर जिले को 125 नवीन हैण्डपम्प खनन का लक्ष्य दिया गया है, जिसके अंतर्गत श्योपुर विधानसभा क्षेत्र में 46 नलकूप खनन किए गए हैं, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है तथा कोई नवीन नलकूप खनन शेष नहीं है। (ख) जी हाँ। माननीय विधायक के अनुशंसा पत्र के संदर्भ में लगाए गए नवीन हैण्डपम्पों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है, शेष कार्यों के लिए निश्चित  समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत जल जीवन मिशन की गाइड-लाइन अनुसार नल से पेयजल उपलब्ध कराया जाना प्रावधानित है। (ग) नल-जल योजनाओं में विभागीय मापदण्डानुसार गुणवत्तापूर्ण कार्य कराए गए हैं, 02 नल-जल योजनाओं के बंद होने की शिकायत प्राप्त हुई, जिसके संबंध में जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित नल-जल योजनाओं के संधारण एवं रख-रखाव की जिम्मेदारी संबंधित ग्राम पंचायत की है। ग्राम ननावद, पाण्डोली, महाराजपुरा, प्रेमसर, पानडी ग्रामों की नल-जल योजनाओं के चालू-बंद होने संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। बंद योजनाओं को चालू करने के लिए निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है।

अवैध शराब की बिक्री

[वाणिज्यिक कर]

79. ( क्र. 2267 ) इंजीनियर प्रदीप लारिया : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि         (क) क्या आबकारी विभाग जिला सागर द्वारा अवैध शराब बिक्री रोकने के संबंध में वर्ष 2022-23 से प्रश्न दिनांक तक कब-कब कार्यवाही की गई है? दिनांक सहित जानकारी देवें। (ख) क्या विभाग द्वारा अवैध शराब बिक्री को रोकने के लिये कोई योजना/कार्यवाही हेतु कोई विशेष दल गठित कर कार्यवाही की गई है? यदि हाँ तो जानकारी देवें। (ग) यदि अवैध शराब बिक्री एवं निर्माण के संबंध में कार्यवाही की है तो विगत 01 वर्ष में कितने प्रकरण दर्ज किये, कितने प्रकरणों पर विभाग द्वारा न्यायालयीन कार्यवाही की गई? कितने प्रकरण न्यायालयीन कार्यवाही के लिये लंबित हैं? विस्तृत जानकारी देवें। (घ) क्या वर्तमान में अवैध बिक्री एवं अवैध शराब सेवन से आमजनों की मृत्यु की शिकायतें लिखित एवं अखबारों के माध्यम से प्राप्त हो रही है? यदि हाँ तो विभाग अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री रोकने के लिये कोई कठोर कार्यवाही/योजना बनाकर कार्यवाही करेगा?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) सागर जिला अन्तर्गत अवैध शराब बिक्री रोकने के लिये कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी जिला सागर के आदेश पृष्ठां. क्रमांक 1991 दिनांक 27.07.2022, कलेक्टर, सागर के आदेश पृष्ठां. क्रमांक 2115 दिनांक 10.08.2022 एवं पत्र क्रमांक 34 दिनांक 03.01.2023 द्वारा आबकारी विभाग के समस्त कार्यपालिक बल एवं उपलब्ध होमगार्ड सैनिकों को सम्मिलित कर प्रिवेंटिव दल गठन किया जाकर वर्ष 2022-23 से प्रश्न दिनांक तक अवैध मदिरा विक्रय/धारण के 669 प्रकरण पंजीबद्ध किये गये हैं। (ख) आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप, अपर आबकारी आयुक्त, राज्य स्तरीय उड़नदस्ता, भोपाल, समस्त उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता, मध्यप्रदेश एवं समस्त सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी, मध्यप्रदेश द्वारा विशेष अभियान चलाये जाकर तथा जिले स्तर पर भी अधिकारियों द्वारा मैदानी दल गठित कर अवैध शराब बिक्री को रोकने की कार्यवाही की जाती है। (ग) प्रदेश स्तर पर अवैध शराब बिक्री एवं निर्माण के संबंध में कार्यवाही किये जाने हेतु विगत 01 वर्ष में 95414 न्यायालयीन प्रकरण पंजीबद्ध किये गये, जिनमें से 78240 प्रकरण माननीय सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किये गये तथा 17174 प्रकरण माननीय सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु लंबित हैं, जिनकी जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (घ) वर्तमान में प्रदेश स्तर पर शराब सेवन से आमजनों की कोई भी मृत्यु की शिकायतें लिखित एवं अखबारों के माध्यम से प्राप्त नहीं हुई है। प्रदेश के जिलों में पदस्थ कार्यपालिक स्टाफ के दल का गठन किया जाकर अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री रोकने के लिये निरन्तर कार्यवाही की जाती है।

परिशिष्ट - "सोलह"

संजीवनी क्लीनिक/आरोग्यम धाम अस्पताल की स्वीकृति

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

80. ( क्र. 2268 ) इंजीनियर प्रदीप लारिया : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला सागर अंतर्गत विभाग द्वारा कितने संजीवनी क्लीनिक/आरोग्यम धाम अस्पताल की स्वीकृति प्रदाय की गई है? नाम सहित जानकारी देवें।              (ख) नरयावली विधानसभा क्षेत्र में कितने आरोग्यम धाम अस्पताल/संजीवनी क्लीनिक स्वीकृत किये गये तथा कितने स्थापित/प्रारंभ किये गये हैं? स्वीकृति के बाद भी प्रारंभ नहीं किये गये हैं, तो क्यों? कारण सहित जानकारी देवें। (ग) क्या विभाग द्वारा नरयावली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत नवीन संजीवनी क्लीनिक/आरोग्यम धाम अस्पताल की स्वीकृति हेतु शासन स्तर पर प्रकरण भेजे गये हैं? (घ) यदि विभाग द्वारा नरयावली विधानसभा क्षेत्र में नवीन संजीवनी क्लीनिक/आरोग्यम धाम अस्पताल स्वीकृति हेतु शासन स्तर पर प्रकरण प्रेषित किये गये हैं, तो उन्हें कब तक स्वीकृति मिलेगी?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जिला सागर अंतर्गत विभाग द्वारा कुल 19 मुख्यमंत्री संजीवनी क्लीनिक की स्वीकृति प्रदाय की गई है। शेष जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) नरयावली विधानसभा क्षेत्र में नवीन मुख्यमंत्री संजीवनी क्लीनिक स्वीकृत नहीं हैं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। (घ) उत्तरांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - "सत्रह"

रेट्रोफिटिंग एवं नवीन नल-जल योजना

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

81. ( क्र. 2272 ) श्री हर्ष यादव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जल जीवन मिशन अन्तर्गत रेट्रोफिटिंग एवं नवीन एकल ग्राम में नल-जल योजनाएं स्वीकृत किए जाने का प्रावधान है? यदि हाँ तो राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा कितनी-कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? नल-जल योजनाओं के निर्माण हेतु जारी दिशा—निर्देशों की प्रति उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार देवरी विधान सभा के किन-किन ग्रामों में कार्य स्वीकृत है? प्रश्न दिनांक तक       कौन-कौन से कार्य पूर्ण/अप्रारंभ/प्रगतिरत हैं? क्या सभी पूर्ण योजनाओं को हस्तांतरित किया गया है? यदि हाँ तो तिथिवार बतावें।? कार्य पूर्ण होने की समय-सीमा बतावें। (ग) प्रश्नांश (क), (ख) अनुसार योजनांतर्गत निर्धारित गाइड-लाइन अनुसार कार्य कराया गया है? यदि हाँ तो, नल-जल योजनान्तर्गत पाइप की निर्धारित गहराई कितनी है? क्या निर्धारित गहराई पर पाइप लाइन डाली गई है? क्या पाइप लाइन डालने हेतु सी.सी. सड़क कटिंग कार्य कटर से न कराते हुए मशीनों से की जा रही है जिसमें जरुरत से ज्यादा सड़क क्षतिग्रस्त हो रही है? यदि हाँ तो पुन: सड़क निर्माण का क्या प्रावधान है? (घ) प्रश्नांश (क), (ग) अनुसार उक्त योजनान्तर्गत निर्धारित गाइड—लाइन के अनुसार कार्य न होने की स्थिति अनुसार क्या विभाग उक्त कार्यों की उच्च स्तरीय जांच करवाएगा? यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। राज्य/केन्द्र शासन द्वारा 50% - 50% राशि का प्रावधान किया गया है। जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा जारी   दिशा-निर्देश की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) जी हाँ। पाइप-लाइन डालने की गहराई कार्य स्थल की स्थिति, भूमि की संरचना, पाइप के निर्माण में प्रयुक्त सामग्री एवं स्थल पर यातायात के दबाव के अनुसार 0.9 मीटर से 1.2 मीटर तक रखी जाती है। स्थल की तकनीकी आवश्यकता अनुसार सी.सी. सड़क की मशीनी उपकरणों द्वारा कटिंग की जा रही है, अनुबंध के अंतर्गत संबंधित एजेंसी द्वारा कटिंग की गई सड़क को यथास्थिति में पुनर्निर्माण करना प्रावधानित है। (घ) जल जीवन मिशन के कार्य निर्धारित गाइड-लाइन अनुसार कराए जा रहे हैं, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

पुरानी पेंशन योजना की मांग

[वित्त]

82. ( क्र. 2273 ) श्री विनय सक्सेना : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासकीय कर्मचारियों के संगठनों द्वारा लम्बे समय से ज्ञापन, धरना, प्रदर्शन आदि के माध्यम से पुरानी पेंशन योजना वापस लागू करने की मांग की जा रही है? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में यदि हाँ, तो शासन द्वारा कर्मचारियों की इस मांग को लेकर अब तक क्या-क्या कदम उठाये गये हैं? (ग) क्या कई राज्यों ने कर्मचारियों की मांगों और हितों को ध्यान में रखते हुए पुरानी पेंशन योजना पुन: बहाल कर दी है? (घ) क्या प्रदेश सरकार कर्मचारियों की मांग अनुसार पुरानी पेंशन योजना बहाल करेगी? यदि हाँ, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) शासकीय कर्मचारियों के संगठनों द्वारा ज्ञापन आदि प्रस्तुत करना एक सतत प्रक्रिया है। (ख) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। (ग) जी हाँ। प्रत्येक राज्य संविधान के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुसार उचित नीति बना सकता है।                   (घ) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। शेष का प्रश्न ही नहीं उठता है।

आंगनवाड़ी सहायिकाओं को शासन की सुविधाओं का लाभ

[महिला एवं बाल विकास]

83. ( क्र. 2274 ) श्री विनय सक्सेना : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                 (क) प्रदेश में कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं/सहायिकाओं को कितना-कितना पारिश्रमिक प्रदान किया जाता है? (ख) क्या आंगनवाड़ी में कार्यरत कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि पेंशन, ग्रेच्युटी और चिकित्सा सुविधा जैसी अति आवश्यक सुविधाओं का प्रावधान भी नहीं है? यदि हाँ, तो शासन इस विषय में क्या कदम उठाएगा? (ग) क्या आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं/सहायिकाओं द्वारा लम्बे समय से शासकीय कर्मचारियों के रूप में मान्यता देने, श्रमिकों हेतु लागू न्यूनतम वेतन देने, सामाजिक सुरक्षा आदि हेतु मांगें की जा रही हैं? यदि हाँ, तो शासन ने इस विषय में कब-कब क्या कार्यवाही की है?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) प्रदेश में कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को राशि     रू. 10000/- तथा सहायिकाओं को राशि रू. 5000/- प्रतिमाह मानदेय का भुगतान किया जाता है। (ख) जी हाँ। प्रदेश में योजना भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप संचालित है। भारत सरकार के दिशा-निर्देशों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका का पद मानसेवी निर्धारित है। अतः इन्हें भविष्य निधि, पेंशन, ग्रेच्युटी और चिकित्सा सुविधा जैसी अति आवश्यक सुविधाओं का प्रावधान नहीं हैं। अतः शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हाँ। इस संबंध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं हैं।

विकास यात्रा की जानकारी

[सामान्य प्रशासन]

84. ( क्र. 2277 ) श्री नारायण सिंह पट्टा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि         (क) विधानसभा क्षेत्र बिछिया में निकाली जा रही विकास यात्रा (प्रारंभ से समापन तक) की तिथिवार, ग्राम के नाम, भूमि पूजन, लोकार्पण किये गए किए जाने वाले कार्यों के नाम, लागत राशि, स्वीकृति दिनांक, विभाग का नाम सहित जानकारी प्रदाय करें। क्या भूमि पूजन/लोकार्पण में शासन द्वारा निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है? निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के अतिरिक्त और किन-किन के नाम शिलालेखों में लिखे जा रहे हैं, क्यों और किस नियम के तहत? (ख) मण्डला जिले में उक्त विकास यात्रा में कुल कितना व्यय आना संभावित है? अब तक कितना व्यय किया जा चुका है? यात्रा में सम्मिलित प्रचार वाहनों को तैयार किये जाने से लेकर उनके संचालन में एवं टेंट नाश्ता सहित कुल कितना व्यय हुआ है व होना संभावित है? इसका भुगतान किस मद से किसके द्वारा किया जाएगा व किया गया है? यात्रा हेतु कुल कितना बजट किस मद से उपलब्ध कराया गया है? (ग) इस यात्रा से आम जनता को क्या-क्या लाभ होंगे? क्या मण्डला जिले के अनेक ग्रामों में ग्रामीणों द्वारा यात्रा का विरोध किया गया है? यदि हाँ तो किन-किन ग्रामों में एवं             किन-किन समस्याओं/विषयों को लेकर विरोध किया गया है?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

बिछिया अंतर्गत संचालित आंगनवाड़ी केन्द्र

[महिला एवं बाल विकास]

85. ( क्र. 2278 ) श्री नारायण सिंह पट्टा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि     (क) विधानसभा क्षेत्र बिछिया अंतर्गत कितने आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित हैं? इनमें कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका के नाम सहित जानकारी प्रदाय करें। (ख) जनवरी 2019 की स्थिति में विधानसभा क्षेत्र बिछिया में कुल कितनी आंगनवाड़ी थीं एवं उक्त तिथि के बाद से प्रश्न दिनांक तक कुल कितनी नवीन आंगनवाड़ी स्वीकृत कर संचालित की जा रही हैं? वर्तमान में कितने आंगनवाड़ी केंद्र के भवन निर्मित हैं एवं कब-कब निर्मित किये गए हैं? कितने केंद्र भवन विहीन हैं या अन्य भवनों में चलाए जा रहे हैं? क्या इस हेतु नवीन भवनों के प्रस्ताव शासन को भेजे गए हैं? यदि हाँ तो कब-कब? शासन द्वारा स्वीकृति न देने के क्या कारण हैं? (ग) क्या आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं द्वारा नियमित किये जाने एवं वेतन भत्ते बढ़ाने की मांग लगातार की जा रही है? यदि हाँ तो इस विभाग द्वारा अब तक क्या-क्या निर्णय लिए गए हैं? तिथिवार जानकारी प्रदाय करें। कब तक उक्त मांगों को पूर्ण किया जाएगा? (घ) विभाग से संबंधित अद्यतन जानकारी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को देने के संबंध में शासन के क्या नियम हैं? क्या जिला परियोजना अधिकारी मण्डला द्वारा प्रश्नकर्ता को अब तक कोई अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराई गई है? यदि हाँ तो कब? यदि नहीं तो क्यों?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) बिछिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कुल 915 आंगनवाड़ी/मिनी आंगनवाड़ी संचालित हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''अ'' अनुसार है। (ख) जनवरी 2019 की स्थिति में विधानसभा बिछिया में कुल 915 आंगनवाड़ी/मिनी आंगनवाड़ी थी एवं उक्त तिथि के बाद प्रश्न दिनांक तक कोई नवीन आंगनवाड़ी केन्द्र स्वीकृत नहीं हुआ है। वर्तमान में 915 आंगनवाड़ी/मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित किए जा रहे हैं। वर्तमान में बिछिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 592 आंगनवाड़ी केन्द्र के भवन निर्मित हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''ब'' अनुसार है। वर्तमान में मिनी आंगनवाड़ी केन्द्रों हेतु भवन निर्माण प्रावधानित नहीं है। विभागीय भवन विहीन केन्द्रों में से 35 आंगनवाड़ी केन्द्र किराये के भवनों में एवं 53 आंगनवाड़ी केन्द्र अन्य शासकीय भवनों में संचालित किए जा रहे है। जी हाँ। मण्डला जिला पी.वी.टी.जी. में सम्मिलित होने से जिले की भवन विहीन आंगनवाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण जनजातीय कार्य विभाग द्वारा कराया जाना है इस हेतु विभागीय प्रस्ताव जनजातीय कार्य विभाग को प्रेषित किया गया। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''स'' अनुसार है। समय-सीमा दिया जाना संभव नहीं है। (ग) जी हाँ। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका के द्वारा की गई मांगों के संबंध में भारत सरकार के निर्धारित नियमों/मापदण्डों के अनुरूप कार्यवाही की जाती है। भारत सरकार द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं को मानसेवी श्रेणी में रखा गया है, अतः इन्हें नियमित नहीं किया जा सकता है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''द'' अनुसार है। जी हाँ। माननीय विधायक जी के द्वारा जब भी कोई जानकारी मौखिक तौर पर चाही जाती है उन्हें जिला एवं परियोजना स्तर पर उपलब्ध कराई जाती है। जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास मण्डला के पत्र क्र. 4005, दिनांक 03.06.2019, पत्र क्र. 1000, दिनांक 06.07.2019, पत्र क्र. 1003, दिनांक 08.07.2019 तथा पत्र क्र. 380, दिनांक 08.04.2021 द्वारा जानकारी प्रदान की गई है।

उद्यम क्रांति योजना

[सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम]

86. ( क्र. 2281 ) डॉ. अशोक मर्सकोले : क्या सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत तीन वर्षों में प्रश्न दिनांक तक मण्डला जिले के अंतर्गत कितने बेरोजगारों ने उद्यम क्रांति योजना या अन्य योजना के अंतर्गत स्वरोजगार के लिए आवेदन किया? (ख) उपरोक्त में से कितने आवेदन उद्योग विभाग द्वारा ऋण के लिए बैकों को अग्रेषित किये गये तथा कितने आवेदन अस्वीकृत किये गये? जिन आवेदनों को अस्वीकृत किया गया उनकी अस्वीकृति का कारण पृथक-पृथक बताएं। (ग) बैंकों में भेजे गये आवेदनों में से किन-किन बेरोजगारों को ऋण मिला? जिन्हें बैंक ने प्रश्न दिनांक तक ऋण नहीं दिया है, उनका विवरण दें तथा इन बेरोजगारों को अब तक ऋण न मिलने का क्या कारण है?

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री ( श्री ओमप्रकाश सखलेचा ) : (क) विगत तीन 3 वर्षों में प्रश्न दिनांक तक मण्डला जिले के अंतर्गत बेरोजगारों ने उद्यम क्रान्ति योजना एवं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के अंतर्गत स्वरोजगार के लिए निम्नानुसार आवेदन किये गये :-

योजना का नाम	वर्षवार आवेदनों की संख्या
	2020-21	2021-22	2022-23	कुल आवेदन
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना	197	243	213	653
मुख्यमंत्री उद्यम क्रान्ति योजना	-	61	558	619
योग	197	304	771	1272

नोट :- मुख्यमंत्री उद्यम क्रान्ति योजना वर्ष 2021-22 से प्रारंभ की गयी है। (ख) उपरोक्त 1272 आवेदनों में से उद्योग विभाग द्वारा सभी प्रकरण बैंकों को अग्रेषित किये गये हैं तथा कोई भी प्रकरण कार्यालय द्वारा अस्वीकृत नहीं किया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।                  (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।

बांध निर्माण की जानकारी

[नर्मदा घाटी विकास]

87. ( क्र. 2282 ) डॉ. अशोक मर्सकोले : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                  (क) 3 मार्च 2016 को विधान सभा में आपके द्वारा लिखित में बताया गया था कि नर्मदा घाटी के 29 बांधों में से 10 बांध का निर्माण हो चुका है, 6 बांधों का निर्माण प्रगतिरत है और बचे 13 बांधों में से 7 बांधों को नए भू-अर्जन अधिनियम से लागत में वृद्धि होने, अधिक डूब क्षेत्र होने, डूब क्षेत्र में वन भूमि आने से असाध्य होने के कारण निरस्त की गई? (ख) उक्त निरस्त बांधों को शुरू करने का निर्णय किस स्तर पर और क्यों लिया गया है?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। (ख) नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण द्वारा मध्यप्रदेश राज्य को आवंटित 18.25 एम.ए.एफ. जल का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने हेतु नर्मदा नियंत्रण मण्डल द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार 5 परियोजनाओं का कार्य प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है।

नल-जल योजना में कार्यरत श्रमिक

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

88. ( क्र. 2285 ) श्री संजय उइके : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                 (क) कार्यपालन यंत्री लो.स्वा.यां. खण्ड बालाघाट में वर्ष नवम्बर 2020 से प्रश्न दिनांक तक लालबर्रा नल-जल योजना अंतर्गत किस-किस कार्ययोजना/कार्य हेतु कितने-कितने श्रमिक लगाये गये?                  (ख) कार्य पर लिए गये श्रमिकों को प्रश्नांश 'क' में उल्लेखित अवधि में कुल कितनी-कितनी राशि भुगतान की गई? (ग) क्या उक्त कार्य में श्रमिकों को लेने हेतु निविदा आमंत्रित की गई थी? यदि हाँ तो ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी. की कितनी-कितनी राशि विभाग एवं एजेंसी द्वारा अंशदान में दी गई? यदि ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी. का अंशदान नहीं दिया गया तो उसके लिए कौन जवाबदेह है? (घ) यदि श्रमिकों हेतु निविदा आमंत्रित नहीं की गई तो यह किस आधार पर किस नियम के तहत किया गया? नियम विरूद्ध श्रमिकों को कार्य पर लिए गए दोषी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (घ) जानकारी संकलित की जा रही है।

नल-जल योजना की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

89. ( क्र. 2286 ) श्री संजय उइके : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि बालाघाट जिले के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 से प्रश्न दिनांक तक कितनी      नल-जल योजना स्वीकृत है, कितनी योजना पूर्ण अथवा प्रगतिरत है? (ख) उक्त पूर्ण एवं प्रगतिरत योजना पर प्रश्न दिनांक तक कितनी-कितनी मात्रा में रेत एवं गिट्टी की मात्र खपत की गई है?      (ग) क्या उक्त उपयोग की गई मात्रा के विरुद्ध ठेकेदार द्वारा ऑनलाइन चुकता प्रमाण-पत्र एवं ई.टी.पी. प्रस्तुत किया गया है? यदि हाँ तो ऑनलाइन रॉयल्टी चुकता प्रमाण-पत्र एवं ई.टी.पी. की प्रति उपलब्ध कराई जावे। (घ) यदि नहीं, तो ठेकेदार से रॉयल्टी की राशि, रेत एवं गिट्टी पर किस दर से कटौती की गई?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) बालाघाट जिले में 2019-20 में प्रश्न दिनांक तक 1018 रेट्रोफिटिंग/नवीन योजनाएं स्वीकृत हुई हैं। इनमें 158 योजनाओं के कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं एवं 397 योजनाओं के कार्य प्रगति पर है। शेष 463 योजनाओं में से 458 योजनाओं के निविदाओं की कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है। (ख) योजना में अंतिम देयक तैयार करते समय रेत एवं गिट्टी की मात्रा की वास्तविक गणना की जाती है। वर्तमान तक अंतिम देयक तैयार नहीं हुये है। अत: मात्रा का आंकलन आज की स्थिति में संभव नहीं है। (ग) जी नहीं, योजना के अंतिम देयक तैयार करते समय रेत एवं गिट्टी की मात्रा की वास्तविक गणना की जाकर ठेकेदार से उक्त मात्रा हेतु ई.टी.पी. एवं ऑनलाइन चुकता प्रमाण प्राप्त किया जाता है। वर्तमान में अंतिम देयक तैयार नहीं हुये हैं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) उत्तरांश ''ख'' एवं ''ग'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। तथापि ठेकेदार के चलित देयकों से रॉयल्टी की राशि के समायोजन हेतु अतिरिक्त राशि देयक से डिपॉजिट मद में रखी जाती है, जो ठेकेदार के ऑनलाइन चुकता प्रमाण-पत्र एवं ई.टी.पी. प्रस्तुत करने पर वापिस की जाती है, अन्यथा खनिज विभाग के द्वारा निर्धारित अनुसार रेत पर रूपये 125/- प्रति क्यूबिक मीटर एवं गिट्टी पर रूपये 120/- प्रति क्यूबिक मीटर की दर से गणना की जाकर राशि खनिज विभाग के मद में जमा की जाती है।

पर्यटन क्षेत्रों के विकास हेतु प्रस्तावित योजनाएं

[पर्यटन]

90. ( क्र. 2290 ) श्री सुनील उईके : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) जुन्नारदेव विधानसभा क्षेत्र में किन-किन पर्यटन क्षेत्रों के विकास की योजनाएं प्रस्तावित है? योजना की स्थलवार जानकारी मय राशि सहित बतावें। (ख) जुन्नारदेव विधानसभा क्षेत्र में पातालकोट, झिंगरियाफाल, अनहोनी, सतधारा, मुत्तौर, भूराभगत, छोटी पायली, अन्होनी, भूराभगत पर्यटन स्थलों के विकास के लिए स्वीकृत की गई राशि एवं व्यय की जानकारी देवें। (ग) जिला छिन्दवाड़ा में पर्यटन हेतु होमस्टे योजना एवं जिला पर्यटन पुरातत्व परिषद् से विगत दो वर्षों में प्राप्त बजट की योजनावार एवं व्यय राशि की जानकारी प्रदान करें। (घ) जुन्नारदेव विधानसभा क्षेत्र में पर्यटन एवं पुरातत्व परिषद् द्वारा पातालकोट में प्रस्तावित एडवेंचर गेम विगत कई वर्षों से क्यों नहीं कराये जा रहे हैं?

पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) जुन्नारदेव विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत अनहोनी जिला छिंदवाड़ा में स्थित गरम पानी कुण्ड मंदिर के विकास/उन्न्यन कार्य के प्रस्ताव राशि रू. 99.18 लाख की स्वीकृति हेतु विचाराधीन है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। (ग) विगत दो वर्षों में निम्नानुसार राशि उपलब्ध कराई गई :- होमस्टे योजना में अंतर्गत जिला छिंदवाड़ा में व्यय राशि रू. 0.40 लाख एवं जिला पुरातत्व, पर्यटन एवं संस्कृति परिषद्, जिला छिन्दवाड़ा को राशि              रू. 1.25 लाख। (घ) पातालकोट में एडवेंचर गेम जिला पुरातत्व पर्यटन एवं संस्कृति परिषद् द्वारा आयोजित किए जाते हैं, विभाग द्वारा आंशिक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है, विगत वर्षों में विभाग को कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

परिशिष्ट - "अठारह"

श्री रूगनाथ जी मंदिर का जीर्णोद्धार

 [धार्मिक न्यास और धर्मस्व]

91. ( क्र. 2294 ) श्री राज्यवर्धन सिंह : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या जिला राजगढ़ के नगर नर्सिंगगढ़ अंतर्गत श्री रूगनाथ जी मंदिर अत्यंत प्राचीन एवं रियासत कालीन होकर शासन संधारित मंदिर है? यदि हाँ तो क्या उक्त मंदिर वर्तमान में अत्यंत जीर्ण-शीर्ण अवस्था में होने से जीर्णोद्धार हेतु प्रश्नकर्ता द्वारा पत्र क्रमांक 10348 दिनांक 21.12.2022 से लोक निर्माण विभाग के प्राक्कलन राशि रूपये 19.88 लाख रूपये को संलग्न करते हुये माननीय विभागीय मंत्री जी से आवश्यक प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु अनुरोध किया गया था? यदि हाँ तो क्या विभाग द्वारा प्रश्न दिनांक तक उक्त संबंध में कोई कार्यवाही की गई है? यदि हाँ तो क्या, यदि नहीं तो क्यों? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में क्या शासन उक्त प्राचीन रियासत कालीन ऐतिहासिक महत्व रखने वाले शासन संधारित श्री रूगनाथ जी मंदिर के जीर्णोद्धार हेतु आवश्यक प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करेगा? यदि हाँ तो कब तक?

पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) जी हाँ। जी हाँ। संभागीय आयुक्त के माध्यम से नियमानुसार प्रस्ताव प्राप्त होने पर परीक्षणोपरांत बजट उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए ही स्वीकृति जारी की जाती है। शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता। (ख) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उद्भूत नहीं होता।

इंदौर संभाग में संचालित शासकीय चिकित्सालय

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

92. ( क्र. 2301 ) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) इन्दौर संभाग में किस-किस कैटेगरी के कितने शासकीय चिकित्सालय हैं, तथा उसमें कुल बेड की संख्या कितनी है तथा 31 जनवरी 2023 की स्थिति में उन अस्पतालों में भर्ती मरीज तथा आउटडोर पेशेंट की संख्या कितनी थी? (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित शासकीय अस्पतालों में भर्ती मरीजों में प्रति 1000 मरीज में से कितनों की मृत्यु इलाज के दौरान होती है तथा कितनी गर्भवती महिलाओं की तथा कितने नवजात शिशु की मृत्यु होती है? वर्ष 2020 से 2022 के अनुसार वर्षवार बतावें। (ग) इन्दौर संभाग के अन्तर्गत कितने नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई है, तथा उनमें वर्ष 2020 से वर्ष 2022 तक भर्ती नवजात शिशु की संख्या तथा नवजात शिशु की इलाज के दौरान मृत संख्या, चिकित्सा इकाई अनुसार वर्षवार बताएं। (घ) 31 जनवरी 2023 की स्थिति में इन्दौर संभाग में कैन्सर तथा टी.बी. के कितने-कितने मरीज हैं तथा इन दोनों बीमारी के मरीजों की संख्या में कमी या वृद्धि दृष्टिगोचर हो रही है। (ड.) 31 जनवरी 2023 की स्थिति में इन्दौर संभाग के सभी शासकीय चिकित्सालय मिलाकर सभी केटेगरी के चिकित्सक के कितने पद स्वीकृत हैं तथा उसकी तुलना में कितने कार्यरत हैं?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''द'' अनुसार है। (ड.) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ई'' अनुसार है।

आंगनवाड़ी में क्रय सामग्री की जानकारी

[महिला एवं बाल विकास]

93. ( क्र. 2303 ) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2020 से 2022 तक प्रत्येक आंगनवाड़ी के लिए क्या-क्या सामग्री, किस मात्रा में, किस दर से, किस प्रक्रिया से, कितनी मात्रा में कुल कितनी राशि की जिला स्तर पर या भोपाल स्तर पर खरीदी की गई? प्रदायकर्ताओं का नाम, पता, जी.एस.टी. नंबर, दर, मात्रा, कुल राशि की जानकारी दें तथा बिल की प्रतियां उपलब्ध कराएं। (ख) उपरोक्त सामग्री खरीदने में भंडार क्रय नियमों का पालन किया गया या नहीं? जेम (Gem) पोर्टल से जानकारी ली गई या नहीं? क्या उक्त सामग्री को बाजार दर से दोगुनी से तीन गुनी कीमत पर खरीद कर करोड़ों का भ्रष्टाचार किया गया है? क्या इसकी जांच होगी? (ग) 31 जनवरी 2023 की स्थिति में किसी भी आंगनवाड़ी में कौन-कौन सी सामग्री, साधन तथा व्यवस्था होना आवश्यक है? उसकी सूची देवें तथा उस अनुसार न होने पर क्या कार्यवाही संभावित है? (घ) वर्ष 2022 में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आंगनवाड़ी के लिए खिलौने जनता से क्यों एकत्रित किये गए? क्या विभाग स्तर पर खिलौने नहीं खरीदे गये थे? कितने खिलौने एकत्रित हुए और वितरण किस आंगनवाड़ी अनुसार किया गया?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) सामग्री क्रय की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' एवं ''ब'' अनुसार है। (ख) जी हाँ, किया गया है। जी हाँ, जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय प्रक्रिया संपादित की गई है। जी नहीं। शेष का प्रश्न नहीं उठता। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''स'' अनुसार है। सामग्री की उपलब्धता भारत सरकार द्वारा समय-समय पर राशि आवंटित किये जाने पर निर्भर है। (घ) माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आंगनवाड़ियों के प्रति जन सामान्य में जागरूकता एवं समुदायिक जिम्मेदारी तथा सामाजिक सहभागिता की भावना पैदा करने के लिये भोपाल एवं इन्दौर शहर में खिलौने एकत्रित किये गये। जी हाँ, नहीं खरीदे गए। भोपाल एवं इन्दौर में एकत्रित किये गये खिलौनों एवं वितरण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''द'' अनुसार है।

दैनिक वेतन भोगी एवं अस्थायी कर्मचारियों का नियमितीकरण

[सामान्य प्रशासन]

94. ( क्र. 2305 ) श्री महेश परमार : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-5/1/2013/1/3, दिनांक 7/10/2016 के अनुसार स्थायी कर्मी के पद पर दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, अस्थायी कर्मचारियों को नियमित किए जाने का प्रावधान किया गया है? यदि हाँ, तो प्रश्नांश (क) के अनुसार शासन के सभी विभागों में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी अस्थायी कर्मचारियों को कब तक नियमित किया जाएगा? क्या उक्त प्रावधान अनुसार कर्मचारियों को विनियमित करने की सभी विभागों की कोई योजना तैयार की है? (ख) यदि हाँ, तो उपरोक्त कर्मचारियों को विनियमित किए जाने के लिए अभी तक क्या कार्यवाही की है? (ग) यदि उपरोक्त प्रावधान अनुसार कार्यवाही नहीं हुई है, तो क्या शासन जिम्मेदार अधिकारियों पर कर्मचारियों के हित की घोर लापरवाही के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही करेगा? यदि हाँ तो कब तक? (घ) क्या शासन सभी विभागों के कर्मचारियों को विनियमित करने के लिए कार्यवाही का कड़ाई से पालन के निर्देश देगा? यदि हाँ, तो कब तक?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी नहीं। दिनांक 07.10.2016 को जारी विनियमित करने की योजना के अनुसार नियमितीकरण से वंचित कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों को दैनिक वेतन भोगी के स्थान पर स्थायीकर्मी की श्रेणी प्रदान कर वेतनमान स्वीकृत करने के निर्देश है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) से (घ) उत्तरांश ''क'' के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

मंदिर में प्राप्त दान की राशि का अन्य प्रयोजन में उपयोग

[धार्मिक न्यास और धर्मस्व]

95. ( क्र. 2306 ) श्री महेश परमार : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) हिंदू धर्मावलंबियों द्वारा महाकाल के लिए दान दिया जाता है, फिर दान की राशि महाकाल प्रबंधन समिति द्वारा माननीय राष्ट्रपति महोदय के स्वागत में क्यों खर्च की गई? (ख) क्या महाकालेश्वर दर्शन करने के लिए कोई शासकीय मेहमान आने पर सारा खर्च राज्य सरकार या नगर निगम द्वारा वहन किया जाता है? यदि हाँ, तो क्या महाकाल प्रबंधन समिति को दान की राशि, जो महाकाल भगवान के लिए प्राप्त हुई थी, उसे शासकीय मेहमान के स्वागत में खर्च करने के लिए प्रयोग करने का अधिकार है? यदि हाँ, तो कैसे? किस अधिनियम के किस प्रावधान के अंतर्गत? मापदंड के प्रति उपलब्ध कराएं। (ग) क्या श्री महाकालेश्वर मंदिर समिति अधिनियम के अंतर्गत दान की राशि का शासन के व्यक्ति पर खर्च करने का कोई प्रावधान किया गया है? यदि हाँ तो प्रावधान की प्रति दें। यदि नहीं तो क्या दोषियों पर कार्रवाई करेंगे। (घ) क्या श्री महाकालेश्वर मंदिर समिति ने माननीय राष्ट्रपति महोदय के स्वागत में खर्च करने के लिए कलेक्टर महोदय का आदेश प्राप्त किया था? यदि हाँ, तो प्रति उपलब्ध कराएं। यदि नहीं, तो खर्च करने का क्षेत्र अधिकार प्रबंध समिति को कब मिला?

पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

पेयजल योजनाओं का क्रियान्वयन

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

96. ( क्र. 2309 ) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जावरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत शासन/विभाग द्वारा जावरा तहसील एवं पिपलोदा तहसील के ग्रामों में घर–घर तक पेयजल पहुंचे, इस हेतु अनेक नल-जल योजनाएं बनाई जाकर निर्माणाधीन हैं? (ख) यदि हाँ तो किन-किन ग्रामों में दिनांक 1.4.2019 से लेकर प्रश्न दिनांक तक किस-किस प्रकार की योजनाएं बनाई जाकर किन-किन ग्रामों की योजनाओं को स्वीकृति दी गयी? वर्षवार, कार्य की लागत अनुसार व्यय की जानकारी दें। (ग) बताएं कि दोनों तहसीलों में कुल कितने ग्राम हैं, इनमें से कुल कितने ग्रामों की योजनाओं की स्वीकृति दी? कितने कार्य पूर्ण हुए? कितने अपूर्ण हैं? स्वीकृत बजट सहित जानकारी दें। (घ) अवगत कराएं कि उपरोक्त वर्षों में शासन/विभाग द्वारा स्वीकृतियां देकर निरंतर कार्य किए जाने के पश्चात भी और कौन-कौन से ग्राम वंचित होकर प्रतीक्षारत है? सूची प्रदान करेंl साथ ही बताएं कि शेष रहे ग्रामों हेतु किस-किस प्रकार की योजनाएं बनाई जाकर उन समस्त ग्रामों के समस्त घरों तक पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित हो सकेगी?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ग) जावरा एवं पिपलोदा तहसील में कुल (145+90) =235 ग्राम सम्मिलित हैं जिनमें कुल (75+68) = 143 ग्रामों की स्वीकृति दी गई है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (घ) जल जीवन मिशन के लक्ष्य अनुरूप सभी गाँवों में हर घर जल हेतु कार्ययोजना बनायी जा रही है। स्वीकृति हेतु शेष गाँवों की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। संवहनीय स्त्रोत की उपलब्धता के आधार पर योजना को अंतिम रूप दिया जाएगा।

ट्रामा सेंटर एवं फिजियोथैरेपी सेंटर की स्वीकृति

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

97. ( क्र. 2310 ) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन/विभाग द्वारा जावरा विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2013-14 से लेकर प्रश्न दिनांक तक जन-जन हेतु विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों को सुदृढ़ करने के साथ ही अनेक योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है? (ख) यदि हाँ तो संपूर्ण क्षेत्र में किन-किन स्थानों पर किन-किन योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाकर क्या कार्य किया जा रहा है? केंद्रवार जानकारी दें। (ग) बताएं कि निरंतर बढ़ती जन आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए विगत समय से सिविल हॉस्पिटल जावरा में ट्रामा सेंटर एवं फिजियोथैरेपी सेंटर की आवश्यकता एवं पास ही बन रहे 8 लेन एक्सप्रेस हाईवे, फोरलेन सड़क मार्ग व टू-लेन सड़क पर हो रही दुर्घटनाओं के कारण अत्यावश्यक भी है? (घ) यदि हाँ तो क्षेत्र के केंद्र स्थान जावरा सिविल हॉस्पिटल में ट्रामा सेंटर एवं फिजियोथैरेपी सेंटर की स्वीकृति कब तक दी जा सकेगी?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। केन्द्रवार जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) प्रदेश में ट्रामा सेंटर जिला चिकित्सालय के स्तर पर ही स्थापित किया जाता है, ट्रामा सेंटर के संचालन हेतु सिविल अस्पताल में प्रावधानित नहीं है एवं सिविल अस्पताल जावरा में फिजियोथैरेपी यूनिट प्रारंभ करने की कार्यवाही प्रचलन में है। (घ) प्रश्नांश ''ग'' के उत्तर में समाहित है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "उन्नीस"

न्यायालय के निर्देशों का पालन

[वाणिज्यिक कर]

98. ( क्र. 2313 ) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता विधायक के प्रश्न क्रमांक 2415 दिनांक 16 मार्च 2022 को दिए जवाब में यह बताया गया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सिविल अपील क्रमांक 12164—12166/2016 में पारित आदेश दिनांक 31/03/2017 के पालन में राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग के सर्विसलेन के बाहरी किनारे से 500 मीटर से कम दूरी पर प्रदेश में कोई भी शराब दुकान अवस्थित नहीं है जबकि इंदौर में राष्ट्रीय राजमार्ग पर माचल में कंपोजिट शराब और शॉप बार संचालित है, देवगुराडिया बायपास राष्ट्रीय राजमार्ग पर और बेटमा में भी कंपोजिट शराब दुकान संचालित की जा रही है, इस संबंध में किस व्यक्ति की शिकायत पर क्या कार्यवाही की गई? क्या यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना की श्रेणी में आता है? (ख) प्रश्नांश (क) संदर्भित प्रश्न के जवाब में बताया कि नगरीय निकाय की सीमा को छोड़कर अन्य क्षेत्र से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य मार्गों पर मदिरा दुकानों की अवस्थित के संबंध में दिनांक 01/04/2017 से पालन किया जा रहा है, जबकि कोर्ट के आदेश के पृष्ठ 03 में स्पष्ट है कि नगरीय निकाय की सीमा के राष्ट्रीय/राज्य मार्ग पर भी शराब दुकान नहीं होना, दिखाई नहीं देना, बोर्ड नहीं होना चाहिए, इसके पालन में मुख्य सचिव मध्यप्रदेश ने शपथ पत्र देकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन करने के लिए वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा दिनांक 17/01/2017 आदेश जारी किया। क्या विभाग द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विपरीत आदेश जारी किया है? आदेशों की प्रतियां देवें।

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) माननीय सुप्रीम कोर्ट के पारित आदेशों के परिप्रेक्ष्य में मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 80 दिनांक 01.02.2018 की कण्डिका क्रमांक-7.3 के प्रावधान अनुसार राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग पर राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राज्य राजमार्ग पर मदिरा दुकानों की अवस्थिति के संबंध में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में नगर निगम, नगर पालिका एवं नगर पंचायत की सीमा को छोडकर अन्य क्षेत्र से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राज्य राजमार्गों पर मदिरा दुकानों की अवस्थिति दिनांक 01.04.2018 से निम्नानुसार रहेगी :- (अ) जिन क्षेत्रों की जनसंख्या 20,000 या उससे कम है, वहां पर मदिरा कोई भी दुकान राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग के सर्विस लेन के बाहरी किनारे (Outer edge) से 220 मीटर से कम दूरी पर अवस्थित नहीं होगी। (ब) जिन क्षेत्रों की जनसंख्या 20,000 से अधिक है तथा वह नगरीय निकाय की श्रेणी में नहीं आते हैं, वहां पर मदिरा की कोई भी दुकान राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग के सर्विस लेन के बाहरी किनारे (Outer edge) से 500 मीटर से कम दूरी पर अवस्थित नहीं होगी। '' उक्त राजपत्र की छायाप्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक अनुसार है। उपरोक्त प्रावधानानुसार इन्दौर जिले की कंपोजिट मदिरा दुकान माचल ग्राम पंचायत माचल में, जिसकी आबादी 20,000 से कम है, में राष्ट्रीय राजमार्ग से 270 मीटर की पदाति दूरी पर अवस्थित है। इस दूरी से संबंधित प्रतिवेदन पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-दो अनुसार है। इसी प्रकार कंपोजिट मदिरा दुकान देवगुराडिया बायपास, नगर पालिक निगम इंदौर की सीमा में अवस्थिति होने एवं कंपोजिट मदिरा दुकान बेटमा, नगर परिषद् क्षेत्र में संचालित होने से उपरोक्त वर्णित प्रावधान अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग से दूरी के मापदंड से मुक्त है। इस संबंध में सी.एम. हेल्पलाइन पोर्टल के माध्यम से शिकायतकर्ता श्री राजेन्द्र के. गुप्ता की शिकायत क्रमांक 20884394 दिनांक 03.02.2023 मदिरा दुकान देवगुराडिया बायपास एवं शिकायत क्रमांक 20853573 दिनांक 01.02.2023 मदिरा दुकान माचल की अवस्थिति के संबंध में प्राप्त हुई थी। उपरोक्त दोनों कंपोजिट मदिरा दुकानों की अवस्थिति उपर्युक्त वर्णित प्रावधानों के नियमानुकूल पायी जाने पर शिकायत नस्तीबद्ध की गयी है। इस प्रकार इंदौर जिले में मदिरा दुकानों की अवस्थिति के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन किया जा रहा है। (ख) माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील क्रमांक 12164-12166/2016 में पारित आदेश के पालन में राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राज्य राजमार्ग पर मदिरा दुकानों की अवस्थिति के संबंध में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में दिनांक 01.04.2017 से पालन कराये जाने हेतु वाणिज्यिक कर विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ बी-01-01/2017/2/पांच दिनांक 17/01/2017 की कंडिका 4 द्वारा निम्नानुसार निर्देश दिये गये थे:- (1) मदिरा की कोई भी दुकान राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग अथवा राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग के सर्विस लेन के बाहरी किनारे (Outer edge) से 500 मीटर से कम दूरी पर अवस्थित नहीं होगी (2) मदिरा की कोई भी दुकान राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग से दृश्यमान नहीं होगी। (3) मदिरा की उपलब्धता को इंगित करने वाला कोई साइन बोर्ड अथवा विज्ञापन राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राज्य राजमार्ग पर निषिद्ध रहेगा। (4) मदिरा की कोई दुकान राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग से सीधे पहुंचने के योग्य (Directly accessible) नहीं होगी। उक्त निर्देश माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुक्रम में जारी किये गये है। वाणिज्यिक कर विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ बी-01-01/2017/2/पांच दिनांक 17/01/2017 की छायाप्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-तीन अनुसार है। रूल्स ऑफ जनरल एप्लीकेशन में किये गये सुसंगत संशोधन से संबंधित मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक एफ-बी-1-01/2018/2-पांच दिनांक 31.03.2018 की छायाप्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-चार अनुसार है।

प्रदेश में बढ़ते गर्भपात की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

99. ( क्र. 2314 ) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन संभाग में 1 जनवरी 2019 से प्रश्न दिनांक तक किस उम्र की कितनी महिलाओं/लड़कियों/नाबालिग के गर्भपात किन कारणों किए गये? माहवार जानकारी देवें। इस संबंध में किस-किस व्यक्ति ने कहाँ-कहाँ किस-किस के खिलाफ शिकायत की/आर.टी.आई. के तहत जानकारी मांगी है? प्रतिवेदन की प्रतियां देवें। (ख) प्रश्नांश (क) संदर्भित गर्भपात करने वाले अस्पताल और डॉक्टरों के नाम, डिग्री, पद सहित विवरण देवें कि किस अस्पताल में, किस नाम के डॉक्टर ने, किस उम्र की महिलाओं/लड़कियों के कितने गर्भपात किस-किस दिनांकों को किए? बतावें। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) संदर्भित उक्त अवधि में गर्भपात करने के नियम, शर्तों और प्रश्न अवधि में लागू कानून की प्रतियां देवें। क्या सभी गर्भपात नियम, शर्तों और लागू कानून का पालन करके किए गए हैं? नहीं तो किन डॉक्टरों, अस्पतालों आदि के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई/लंबित है? विवरण सहित जारी नोटिसों, आदेशों आदि की प्रतियां भी देवें। (घ) प्रश्नांश (क) एवं (ख) संदर्भित अवैधानिक रूप से गर्भपात करने से रोकने एवं निगरानी करने की जिम्मेदारी किन अधिकारियों की है? उक्त अवधि में किस नाम, पद के अधिकारियों के पदस्थ रहते अवैधानिक रूप से गर्भपात, डॉक्टरों द्वारा किए गए हैं? उक्त अवधि में किस प्रकार के मामले में माननीय न्यायालय के किस आदेश पर गर्भपात किए गए हैं? कोर्ट में याचिका क्यों लगाना पड़ी?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। इस संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उज्जैन से श्री राजेन्द्र के गुप्ता, संपादक पत्रकार - धर्मयुद्ध और सनसनी एवं आर.टी.आई. कार्यकर्ता द्वारा आर.टी.आई. के तहत जानकारी मांगी गई, प्रतिवेदन की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है।                        (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''द'' अनुसार है। जी हाँ। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) प्रश्नांश (क) एवं (ख) संदर्भित अवैधानिक रूप से गर्भपात करने से रोकने, निगरानी करने की जिम्मेदारी जिला स्तरीय समिति (डी.एल.सी.) की है। निरंक। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

मोटर पम्प सेट का वितरण

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

100. ( क्र. 2318 ) श्री कमलेश जाटव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2021-22 से प्रश्न दिनांक तक जिला मुरैना में विभाग को शासन से किस-किस क्षमता के         (2 एच.पी., 3 एच.पी, 5 एच.पी. तथा 7 एच.पी. सबमर्सिबल (मोटर पम्प) शासन से प्राप्त हुऐ हैं? विभाग को प्राप्त मोटर पम्प की समस्त सामग्री (जैसे, सबमर्सिबल पम्प, एच.पी.बार, लेजम/पाइप, विद्युत केबल, स्टार्टर बॉक्स, आदि सम्बधित सामग्री) की जानकारी वर्षवार, मोटर पम्प की एच.पी.वार एवं अन्य सामग्री की सूची उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार विभाग को शासन द्वारा प्राप्त समस्त सामग्री को किस नियम/निर्देश अथवा विभागीय आदेशों द्वारा किस-किस ब्लॉक में प्रदाय किया गया। नियम/निर्देशों की छायाप्रति संलग्न कर जानकारी वर्षवार, ब्लॉकवार, मोटर पम्पों के एच.पी.वार पृथक-पृथक सूचियां उपलब्ध करावें। (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार प्रश्नकर्ता विधानसभा क्षेत्र में विभाग द्वारा वितरित मोटर पम्प सेटों से किस-किस ग्राम पंचायत में पेयजल का लाभ दिया गया है? लाभार्थियों की संख्या सहित जानकारी उपलब्ध करावें।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) केवल 2 एच.पी. के सबमर्सिबल मोटर पम्प (केबल-स्टार्टर के साथ), तथा 40 मि.मी. एच.डी.पी.ई. पाइप क्रय किए गए हैं, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) उत्तरांश "क" अनुसार प्राप्त सामग्री का उपयोग ग्रामीण पेयजल व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने हेतु हैण्डपम्पों के नलकूपों में सिंगल फेस मोटर पम्प की स्थापना में किया गया है, शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है।                   (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है।

हैण्डपम्प खनन संबंधी

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

101. ( क्र. 2319 ) श्री कमलेश जाटव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2020-21 से प्रश्न दिनांक तक जिला मुरैना में विभाग को नवीन हैण्डपम्प खनन कार्य किये जाने हेतु शासन से कुल कितनी-कितनी मात्रा में क्या-क्या सामग्री उपलब्ध करवाई गई एवं जिला मुरैना के किस-किस ब्लॉक में विभाग द्वारा नवीन हैण्डपम्प खनन एवं स्थापना हेतु निविदायें आमंत्रित कर खनन तथा स्थापना का कार्य करवाया गया? पृथक-पृथक सूचियों में वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार किस-किस ठेकेदार/कार्य एजेन्सी को कितनी-कितनी तथा क्या-क्या सामग्री विभाग द्वारा प्रदाय की गई तथा किस-किस ठेकेदार को किस-किस अनुबंध में               कितना-कितना भुगतान किया गया? ब्लॉकवार, वर्षवार, अनुबंधवार सूची सहित जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार संबंधित तकनीकी स्वीकृति, प्रशासकीय स्वीकृति, प्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर जानकारी उपलब्ध करावें।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 एवं ''2'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''3'' अनुसार है। (ग) हैण्डपम्प खनन की तकनीकी स्वीकृति, प्रशासकीय स्वीकृति की प्रमाणित छायाप्रतियों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''4'' अनुसार है।

सिंधी साहित्य अकादमी के वार्षिक बजट में वृद्धि

[संस्कृति]

102. ( क्र. 2320 ) श्री सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) सिंधी साहित्य अकादमी भोपाल मध्यप्रदेश का वार्षिक बजट वर्ष 2019-20 एवं   2020-21 में कितना था और अब वर्तमान सरकार द्वारा 2022-23 में कितना बजट सिंधी साहित्य अकादमी भोपाल मध्यप्रदेश को दिया जाता है? वर्तमान सरकार द्वारा सिंधी साहित्य अकादमी भोपाल मध्यप्रदेश का वार्षिक बजट कम क्यों किया गया है? क्या सिंधी साहित्य अकादमी भोपाल मध्यप्रदेश का वार्षिक बजट बढ़ाया जायेगा? यदि नहीं बढ़ाया जायेगा तो कारण स्पष्ट करें।               (ख) प्रदेश स्तर पर सिंधी साहित्य अकादमी भोपाल मध्यप्रदेश सिंधी भाषा, कला एवं संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए नाटक, संगीत, नृत्य तथा साहित्यिक गतिविधियों के माध्यम से लोगों को जागरूक करने के साथ-साथ प्राचीन भाषा, सांस्कृतिक, सभ्यता के संरक्षण के दिशा में सांस्कृतिक साहित्यिक शैक्षणिक संस्थाओं के माध्यम से भी सेवा का कार्य कर रहे है? क्या सरकार द्वारा समाज सेवी संस्था की मांग पर विचार करते हुये सिंधी साहित्य अकादमी भोपाल मध्यप्रदेश बजट बढ़ा कर तीन करोड़ किया जाएगा?

पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) सिंधी साहित्य अकादमी संस्कृति विभाग के अंतर्गत मध्यप्रदेश संस्कृति परिषद् का अनुषंग है, जिसमें अनुषंग के अंतर्गत कला पंचांग में दर्ज गतिविधियों कार्यक्रमों की स्वीकृति के अनुसार राशि व्यय की जाती है. मध्यप्रदेश शासन के बजट से मध्यप्रदेश संस्कृति परिषद् को राशि आवंटित की जाती है. शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता. (ख) प्रदेश स्तर पर सिंधी भाषा कला संस्कृति को प्रोत्साहित करने का कार्य किया जाता है, साहित्य एवं कला के समस्त गतिविधियां संचालित की जाती है. अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होते हैं.

प्रभारी मुख्य चिकित्सा के विरूद्ध कार्यवाही

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

103. ( क्र. 2327 ) श्री प्रणय प्रभात पाण्डेय : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि बालाघाट में प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर पदस्थ डॉ. मनोज पाण्डेय के विरूद्ध गंभीर अनियमितता के आरोप होने के कारण इन्हें पद से हटाये जाने हेतु माननीय मुख्यमंत्री सचिवालय से A+MONIT की नोटशीट क्रमांक 780/CMS/MRG/2021 दिनांक 21/06/2021, 1332/CMS/MRG/2022 दिनांक 05/09/2022, 1996/CMS/MRG/2022 दिनांक 18/11/2022 विभाग को प्रेषित की गई थी? यदि हाँ तो उक्त नोटशीट पर आज दिनांक तक विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं तो क्यों? (ख) डॉ. मनोज पाण्डेय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर पदस्थापना के बाद से इनके विरूद्ध कौन-कौन सी शिकायतें प्रश्न दिनांक तक विभाग में एवं अन्य एजेंसियों में शिकायत प्राप्त हुई हैं? कौन-कौन सी जांच लंबित है? विभाग द्वारा इनके विरूद्ध कार्यवाही क्यों नहीं की गई है? (ग) क्या इनसे वरिष्ठ चिकित्सक जिले में पदस्थ होने के बावजूद भी इन्हें मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य आधिकारी का प्रभार दिया गया है? यदि हाँ तो क्यों? इन्हें कब तक हटाया जावेगा? (घ) प्रश्नांश (क) अनुसार प्रश्न दिनांक तक संबंधित विभाग द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को स्थानांतरित न करने के क्या कारण हैं? क्या यह सही है कि विभाग ने हाल ही में लोक स्वास्थ्य प्रबंधन में उत्तीर्ण चिकित्सकों को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी का प्रभार देने का निर्णय लिया है? यदि हाँ तो कब तक इसका पालन किया जायेगा? समय-सीमा बतायें।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ। प्रकरण में माननीय मुख्यमंत्री सचिवालय से A+MONIT की नोटशीट क्रमांक 780/CMS/MRG/2021 दिनांक 21/06/2021 द्वारा प्राप्त प्रकरण में कार्यवाही हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी कार्यालय को संचालनालय के पत्र क्रमांक 01 जी/विज्ञप्त/सेल-5/2021/1934 दिनांक 22.09.2021 के द्वारा पत्र जारी किया गया, पत्र की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। शेष मानिट ए प्लस प्रकरणों के संदर्भ में कार्यवाही प्रचलन में है। (ख) संचालनालय की शिकायत शाखा में कार्यालयीन उपलब्ध रिकार्ड अनुसार डॉ. मनोज पाण्डेय, प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बालाघाट के विरूद्ध कोई भी शिकायत प्रकरण प्राप्त नहीं हुआ है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हाँ, सी.एम. मानिट प्रकरण क्रमांक 2511/CMS/MRG/2020 दिनांक 28/09/2020 के संदर्भ में डॉ. मनोज पाण्डेय को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी का प्रभार दिया गया है। प्रकरण विचाराधीन है, निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है। (घ) उत्तरांश (ग) अनुसार। जी हाँ, चयन कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "बीस"

हरेरी नहर रख-रखाव

[नर्मदा घाटी विकास]

104. ( क्र. 2331 ) श्री जालम सिंह पटैल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि              (क) नर्सिंगपुर जिले में हरेरी नहर मेन केनाल से गोटेगाँव, कंजाई, सांकल से लेकर टेल तक नहर का निर्माण कार्य कितनी लागत से किया गया है संपूर्ण जानकारी प्रदान करें। (ख) क्या हरेरी नहर में पानी सप्लाई की जा रही है? यदि नहीं तो क्यों? (ग) क्या हरेरी नहर में पानी सप्लाई करते समय नहर फूट गई थी? यदि हाँ तो जानकारी प्रदान करें। (घ) क्या हरेरी नहर में पानी सप्लाई के न होने के कारण के नहर में टूट-फूट हो रही है? नहर के दोनों तरफ झाड़ लग गये हैं। नहर की मरम्मत एवं झाड़ क्यों नहीं काटे जा रहे हैं?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) हरेरी शाखा नहर की आर.डी. 0.00 कि.मी. से 52.830 कि.मी. तक के निर्माण कार्य रू. 4578.21 लाख की लागत से पूर्ण कराया गया है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट–''अ'' अनुसार है। (ख) जी हाँ। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) आर.डी. 42.200 कि.मी. एवं 42.800 कि.मी. पर नहर क्षतिग्रस्त हो गयी थी। जानकारी संलग्न परिशिष्ट–''ब'' अनुसार है। (घ) जी नहीं। हरेरी शाखा नहर में पानी सप्लाई न होने के कारण टूट-फूट नहीं हो रही है। नहर के दोनों तरफ झाड़ों की कटाई एवं मरम्मत कार्य मनरेगा के अंतर्गत प्रस्तावित किए गए हैं एवं प्रकरण तैयार कर जनपद पंचायत नर्सिंगपुर को प्रस्तुत किया गया है। विवरण संलग्न परिशिष्ट–''स'' अनुसार है।

परिशिष्ट - "इक्कीस"

शासकीय अस्पताल एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों का भवन निर्माण

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

105. ( क्र. 2333 ) श्री दिलीप सिंह गुर्जर : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा प्रश्न क्र. 23 दिनांक 20 दिसम्बर 2022 के प्रश्न के उत्तर में बताया गया कि शा. अस्पताल नागदा की निर्माण एजेन्सी पी.आई.यू. पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा दिनांक 31/10/2022 को निविदा आमंत्रित कर दिनांक 21/11/2022 को तकनीकी बिड खोलकर स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है? यदि हाँ तो कार्यादेश किसे जारी किए गए हैं? (ख) उक्त प्रश्न के प्रश्नांश (ड.) के उत्तर में बताया गया था कि उप स्वास्थ्य केन्द्र बरखेड़ा जावरा, नंदियासी, बड़ागाँव, घिनोदा, पचलासी, बैरछा, भाटीसुडा पंचायत भवन में तथा कमठाना, अर्जला, नर्सिंगगढ़, कनवास, रूनखेड़ा, चांपानेर, मोकडी, केशरिया, बिरियाखेड़ी, भीकमपुर आंगनवाड़ी भवन में तथा श्रीबच्छ, भैंसोला, बेडावन्या, बटलावदी स्कूल में संचालित हो रहे हैं? यदि हाँ तो शासन की किस योजना में भवन निर्माण हेतु राशि स्वीकृत की गई है? यदि नहीं की जा रही है तो क्यों? कब तक राशि स्वीकृत कर दी जाएगी? (ग) 35 लाख की विधायक निधि से शासकीय अस्पताल नागदा को प्रदत्त एडवांस लाईफ सपोर्ट एम्बुलेंस क्यों संचालित नहीं की जा रही है? एम्बुलेंस के संचालन हेतु शासन क्या कार्यवाही करेगा? (घ) 35 लाख की विधायक निधि से प्रदत 400 ऑक्सीजन गैस सिलेण्डर मय ऑक्सी फ्लो मीटर शासकीय अस्पताल नागदा में पड़े हुए हैं? क्षेत्र की आंगनवाड़ियों में 2-2 ऑक्सीजन गैस सिलेण्डर का वितरण क्यों नहीं किया गया है? इसके लिए कौन अधिकारी दोषी है?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ। निविदा स्वीकृति उपरांत दिनांक 16.02.2023 को मेसर्स जिप्रा कन्स्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, 6/7 संयुक्त सर्वेश विहार, चूना भट्टी, भोपाल को एल.ओ.ए. जारी किया गया है, अनुबंध किया जाना शेष है। (ख) जी हाँ, शासन की किसी भी योजना में राशि स्वीकृत नहीं की गई है। भवन निर्माण हेतु वित्तीय संसाधन की सीमित उपलब्धता होने के कारण राशि स्वीकृत नहीं की जा सकी है। निरंतर प्रक्रिया होने से निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) जी नहीं, शासकीय अस्पताल नागदा में विधायक निधि से प्रदत्त एडवांस लाईफ सपोर्ट एम्बुलेंस का संचालन किया जा रहा है। प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी हाँ, ऑक्सीजन गैस सिलेण्डर मय ऑक्सी फ्लो मीटर रखे हुये हैं। आंगनवाड़ियों में ऑक्सीजन गैस सिलेण्डर के वितरण का प्रावधान नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

आयुष्मान योजना में अस्पतालों द्वारा की गई अनियमितता

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

106. ( क्र. 2336 ) श्री हर्ष विजय गेहलोत (गुड्डू) : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आयुष्मान योजना में घोटाले को लेकर किस-किस अस्पताल को कितने अर्थदण्ड का नोटिस किस दिनांक को दिया गया? बतायें कि अर्थदण्ड किस अनुसार लगाया गया? सभी अस्पतालों को एक जैसा लगाया गया या घोटाले की राशि अनुसार लगाया गया? दिए गए नोटिस की प्रति उपलब्ध कराएं। (ख) आयुष्मान योजना में अधिक मात्रा में बिल बनाने के लिए किन-किन अस्पतालों को स्पष्टीकरण के लिए नोटिस दिया गया? अस्पतालों के नाम तथा नोटिस की प्रति उपलब्ध कराएं। (ग) क्या आयुष्मान योजना में लगभग 600 से ज्यादा अस्पताल संबद्ध हैं, तथा 2022 में मात्र 130 की ही जांच हुई? 2021 में मात्र 49 अस्पतालों की ही औचक जांच कराई गई? शेष अस्पतालों की 2021 तथा 2022 में जांच क्यों नहीं की गई? (घ) वर्ष 2020 से 2022 तक आयुष्मान योजना के तहत कुल कितने मरीजों के इलाज करने के लिए कितने अस्पतालों को कुल कितनी राशि का भुगतान किया गया? वर्षवार बतावें। राशि के क्रम से 25 अस्पतालों के नाम, पता, कितने मरीजों के लिए कितनी राशि का भुगतान किया गया सहित वर्षवार सूची देवें।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) किसी प्रकार का कोई घोटाला नहीं पाया गया है। अस्पतालों में अनियमितताएं पाये जाने पर अर्थदण्ड अधिरोपण/वसूली का नोटिस दिया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। योजनांतर्गत अस्पतालों एवं राज्य स्वास्थ्य परिषद् के मध्य अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन पाये जाने पर एस.ओ.पी. फॉर डी-इम्पेनलमेंट ऑफ प्रोवाइडर्स अनुसार अर्थदण्ड अधिरोपण की कार्यवाही की गयी है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ग) जी हाँ। जी नहीं। जी नहीं। योजनांतर्गत अस्तपालों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण सतत् प्रक्रिया अंतर्गत किया जाता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के दिशा-निर्देशानुसार योजनान्तर्गत समस्त संबद्ध चिकित्सालयों के प्रतिवर्ष औचक निरीक्षण/अंकेक्षण की अनिवार्यता नहीं है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है।

तरपेड समूह जल प्रदाय योजना

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

107. ( क्र. 2339 ) श्री आलोक चतुर्वेदी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि        (क) छतरपुर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत स्वीकृत तरपेड समूह जल प्रदाय योजना को कब प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त हुई? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुक्रम में तरपेड समूह जल प्रदाय योजना की प्रशासकीय स्वीकृति उपंरात कितनी नवीन जल प्रदाय योजना प्रारंभ की गई? कितने नवीन हैण्डपम्प उत्खनन किए गए? (ग) छतरपुर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत कितनी नल-जल योजनाएं स्वीकृत हैं? इनमें से कितनी प्रश्न दिनांक तक पूर्णतः/आंशिक रूप से चालू या बंद हैं? सभी के नाम सहित बताएं।                नल-जल योजनाओं को ग्राम पंचायत के सुपुर्द करने के बाद इनके रख-रखाव मरम्मत की जिम्मेदारी किसकी है? किस मद से उक्त कार्य सम्पादित किए जाते हैं? (घ) तरपेड समूह जल प्रदाय योजना किस तिथि तक पूर्ण होने की संभावना है? जब तक योजना पूर्ण होगी तब तक पेयजल की वैकल्पिक व्यवस्था हेतु शासन क्या करेगा?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) दिनांक 18.07.2022 को। (ख) तरपेड समूह जल प्रदाय योजना की प्रशासकीय स्वीकृति के उपरांत छतरपुर विधानसभा में पूर्व से प्रगतिरत 03 एकल ग्राम नल-जल प्रदाय योजनाओं के कार्य पूर्ण होकर इन योजनाओं से पेयजल प्रारम्भ हुआ। दिनांक 18/07/2022 के उपरांत प्रश्नांकित विधानसभा में कोई भी एकल ग्राम नल-जल योजना स्वीकृत नहीं हुई। 10 नवीन नलकूप हैण्डपम्प स्थापना हेतु उत्खनन किये गये। (ग) छतरपुर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत 45 नल-जल योजनाएं स्वीकृत (संचालित) हैं। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। नल-जल योजनाओं को ग्राम पंचायत के सुपुर्द करने के बाद रख-रखाव मरम्मत की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की है। ग्राम पंचायत द्वारा पेयजल उपभोक्ता शुल्क एवं स्वयं के वित्तीय स्त्रोतों से             नल-जल योजनाओं का रख-रखाव का कार्य सम्पादित किया जाता है। (घ) तरपेड समूह जल प्रदाय योजना के निविदा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, योजना के पूर्ण होने की निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है। योजना पूर्ण होने तक विभाग द्वारा वर्तमान में स्थापित 1201 क्रियाशील हैण्डपम्पों तथा 03 नल-जल योजनाओं के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है।

परिशिष्ट - "बाईस"

शासकीय मंदिरों का जीर्णोद्धार

 [धार्मिक न्यास और धर्मस्व]

108. ( क्र. 2343 ) श्री मुरली मोरवाल : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) उज्जैन जिला अन्तर्गत वर्ष 2020-2021 व 2021-2022 व 2023 में शासकीय मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए कितनी राशि किन-किन मंदिरों के लिए स्वीकृत की गई है? मंदिर के नाम,  पता, राशि सहित तहसीलवार सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) बड़नगर के शासकीय मंदिर कालिका माता मंदिर बड़नगर, श्रीराम मंदिर जहांगीरपुर, श्री रामदेव मंदिर अजड़ावदा, श्री त्रयम्बकेश्वर मंदिर बड़नगर, भवानी माता मंदिर बलेड़ी, हनुमान चबूतरा भिड़ावद, श्री राम मंदिर लसुड़िया के प्रस्ताव शासन स्तर पर विचाराधीन हैं। उन मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए विधानसभा प्रश्न क्र. 222 दिनांक 28.12.2020 को माननीय मंत्री जी द्वारा जवाब में पर्याप्त बजट के अभाव में स्वीकृत नहीं करना बताया गया था? उक्त प्रस्ताव को वर्ष 2023 के बजट में सम्मिलित करने की क्या योजना है? (ग) बड़नगर विधानसभा क्षेत्र के कितने नवीन प्रस्ताव जीर्णोद्धार के प्राप्त हुए हैं? शासन स्तर पर उन पर क्या कार्यवाही की गई है?

पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

नल-जल योजना में अनियमितता

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

109. ( क्र. 2345 ) श्री प्रागीलाल जाटव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि              (क) जिला शिवपुरी में जल जीवन मिशन के तहत दिनांक 1.4.2019 से ग्रामों में कहाँ-कहाँ कार्य स्वीकृत एवं संचालित हैं? सूचीवार जानकारी दें। (ख) नल-जल योजना के अन्तर्गत किये जा रहे कार्य बेहद घटिया गुणवत्ताहीन क्यों कराए जा रहे हैं? इसमें शासन की धनराशि का भ्रष्टाचार किया जा रहा है। क्या अधिकारियों एवं ठेकेदारों की मिलीभगत से यह घटिया कार्य कराया जा रहा है? (ग) यह भी बताएं कि नल-जल योजना के किये जा रहे कार्यों की स्वीकृत राशि कितनी है? कार्य की पूर्ण होने की अवधि क्या है? समय पर कार्य पूर्ण हुआ या नहीं? सूचीवार जानकारी देवें।                 (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के संदर्भ में जिन ग्रामों में नल-जल योजना के तहत जो कार्य किये जा रहे हैं, बेहद घटिया होने के कारण जनता में रोष व्याप्त है। दोषी अधिकारी एवं ठेकेदारों के खिलाफ क्या कार्यवाही की जाएगी? हाँ तो कब तक? नहीं तो क्यों नहीं?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) शिवपुरी जिला अन्तर्गत ग्रामों में एकल नल-जल योजना एवं समूह जल प्रदाय योजना के स्वीकृत कार्यों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) विभागीय मापदण्ड अनुसार गुणवत्तापूर्ण कार्य कराये जा रहे हैं, विभागीय अधिकारियों एवं तृतीय पक्ष निरीक्षण एजेंसी द्वारा सतत निरीक्षण किया जाता है, शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (ग) नल-जल योजना के स्वीकृत कार्यों की राशि एवं कार्य पूर्ण होने की अवधि संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (घ) विभागीय मापदण्डानुसार कार्य गुणवत्तापूर्ण कराये जा रहे हैं, शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।

संत रविदास मंदिरों की समस्याओं का निराकरण

[धार्मिक न्यास और धर्मस्व]

110. ( क्र. 2351 ) कुँवर प्रद्युम्न सिंह लोधी : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या छतरपुर जिला अन्तर्गत विभिन्न स्थानों में रविदास मंदिरों की स्थिति जर्जर एवं मरम्मत योग्य हो गई है? (ख) क्या प्रश्नांश (क) वर्णित इन मंदिरों के पुजारियों को अन्य पुजारियों की तरह मानदेय अथवा पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जा रहा है? (ग) क्या शासन उक्त दोनों बिन्दु के निराकरण किए जाने की दिशा में निर्णय लेगा तथा कब तक उक्त समस्या का निराकरण कर दिया जाएगा?

पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

फर्जी जाति प्रमाण-पत्र लगाकर नियुक्ति पाना

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

111. ( क्र. 2352 ) श्री प्रदीप पटेल : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन के आदेश क्रमांक-1/स्था./30/ 2002/12300 दिनांक 13.08.2003 या अन्य आदेश क्रमांक/दिनांक से खाद्य निरीक्षक ग्रेड-2 के लिये जो नियुक्ति आदेश जारी किये गये हैं, उसमें कुमारी सुषमा कुमरे का नाम किस सरल क्रमांक पर था? उक्त ने 13.08.2003 के बाद किस दिनांक को अपना स्थायी जाति प्रमाण-पत्र किस सक्षम कार्यालय का विभाग में जमा कराया? जाति प्रमाण-पत्र की एक प्रतिलिपि (स्वच्छ पढ़ी जा सकने वाली लिपि की) उपलब्ध करायें। नियुक्ति आदेशों की भी एक प्रति देवें। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित अभ्यर्थी के द्वारा प्रश्नांश (क) में उल्लेखित पद पर आवेदन देते समय जो जाति प्रमाण-पत्र जमा किया था, उसकी एक स्वच्छ पढ़ी जा सकने वाली लिपि की एक प्रति देवें। प्रश्नांश (क) एवं (ख) में उल्लेखित जाति प्रमाण-पत्र क्या अलग-अलग कार्यालयों से जारी हुये थे? कार्यालयों का नाम, पता देते हुए विवरण दें। (ग) क्या प्रश्नांश (क) में उल्लेखित आदेश में स्पष्ट लिखा है कि नियुक्ति दिनांक 13-08-2003 के छ: (6) माह के अंदर स्थायी जाति प्रमाण-पत्र जमा किया जाना अत्यावश्यक था? क्या छ: (6) माह के अंदर जाति प्रमाण-पत्र जमा किया गया? अगर हाँ तो किस दिनांक को? अगर जमा नहीं किया तो क्या कार्यवाही विभाग द्वारा उक्त अभ्यर्थी पर की गई? बिन्दुवार विवरण दें। (घ) क्या प्रश्नांश (क) में उल्लेखित प्रमाण पत्रों में जान बूझकर षड़यंत्रपूर्वक आग लगा दी गई? अगर नहीं तो क्या विभाग खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने आवेदन देने के समय एवं वर्ष 2004-2005 में जिस-जिस कार्यालय ने जाति प्रमाण-पत्र जारी किये थे उनसे जाति प्रमाण-पत्र लेने संबंधी पत्र व्यवहार क्यों नहीं किया? कारण दें। कब किया जायेगा? अगर किया है तो पत्रों की एक प्रति उपलब्ध करायें। कब तक राज्य शासन फर्जी प्रमाण-पत्र लगाकर नियुक्ति पाने वाले उक्त अभ्यर्थी को बरखास्त करेगा?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) कार्यालय नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन के आदेश क्रमांक-1/स्था./30/2002/12300 दिनांक 13.08.2003 से नियुक्ति आदेश जारी किए गए थे। नियुक्ति आदेश में कुमारी सुषमा कुमरे का नाम सरल क्रमांक 7 पर अंकित है। कार्यालय में 5-6 नवम्बर, 2015 की दरम्यानी रात्रि आगजनी की घटना में स्थापना शाखा के अभिलेख जल जाने के कारण इनके द्वारा 13.08.2003 के पश्चात स्थायी जाति प्रमाण-पत्र कार्यालय में जमा किये जाने की तिथि बताया जाना संभव नहीं है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पदेन उप संचालक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन जिला रायसेन के पत्र दिनांक 27.02.2023 से श्रीमती सुषमा पथरोल का जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत जाति प्रमाण-पत्र एवं नियुक्ति आदेश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) कार्यालय में 5-6 नवम्बर, 2015 की दरम्यानी रात्रि आगजनी की घटना में स्थापना शाखा के अभिलेख जल जाने के कारण आवेदन देते समय जमा किया गया जाति प्रमाण की प्रति कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। (ग) जी हाँ। कार्यालय में 5-6 नवम्बर, 2015 की दरम्यानी रात्रि आगजनी की घटना में स्थापना शाखा के अभिलेख जल जाने के कारण प्रश्नांश के संबंध में तत्समय की गई कार्यवाही की जानकारी उपलब्ध नहीं है। (घ) जी नहीं। नियुक्ति के समय प्रस्तुत जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने हेतु समस्त उप संचालक एवं संबंधित खाद्य निरीक्षक को पत्र जारी किए गए थे। पत्र की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। फर्जी प्रमाण-पत्र लगाकर नियुक्ति पाने वाले उक्त अभ्यर्थी के संबंध में जांच प्रचलित है। जांच उपरांत गुण-दोष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

राजस्व क्षति की वसूली

[वाणिज्यिक कर]

112. ( क्र. 2353 ) श्री प्रदीप पटेल : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या आबकारी विभाग में शराब ठेकेदारों से बिना प्रतिभूति राशि के रूप में बिना बैंक गारंटी लिये लायसेंस जारी किया जाना प्रावधानित है? अगर हाँ, तो नियमों/मापदण्डों की एक प्रति दें। (ख) विगत तीन वर्षों में रीवा संभाग में किन-किन जिलों में बैंक गारंटी प्रतिभूति राशि की तुलना में कम राशि की बैंक गारंटी लेकर/प्रतिभूति राशि की बैंक गारंटी लिए बिना दुकानें आवंटित किये जाने पर कितनी लायसेंस फीस की राशि कहाँ-कहाँ की बकाया है? (ग) प्रश्नांश (ख) वर्णित किन-किन जिलों में देशी/विदेशी अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा जमा चालानों में कूट रचना तथा हेराफेरी कर राज्य शासन को कितने रूपयों की आर्थिक क्षति पहुंचाई गई? प्रश्न तिथि तक जिलेवार/कार्यालयवार/राशिवार विवरण दें। क्या यह सत्य है कि प्रश्नांश (क), (ख), (ग) में उल्लेखित शासन को क्षति पहुंचाने के आरोपी केवल ठेकेदारों को माना गया? अगर नहीं तो करोड़ों रूपयों के शासन के राजस्व की क्षति पहुंचाने वाले अधिकारियों, जिन्होंने ठेकेदारों से सांठ-गांठ कर क्षति पहुंचाई, छोटे-मोटे दंड देकर उन्हें बचा लिया गया? किस-किस अधिकारी को क्या-क्या दंड कब व कहाँ का दिया गया?   (घ) विदिशा/रतलाम/ इंदौर सहित अन्य जिलों में एक समान इस प्रकार का कृत्य करने वाले अधिकारियों से राज्य शासन राजस्व क्षति की वसूली क्यों नहीं करता है? शासन इनसे कब तक वसूली करेगा? क्या दोषी अधिकारियों को पुरस्कार स्वरूप फिर से फील्ड पोस्टिंग दे दी गई है? नाम/पदनाम प्रश्न तिथि तक की पदस्थापना का दें।

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जी नहीं। आबकारी विभाग में शराब ठेकेदारों से प्रतिभूति के रूप में बैंक गारंटी, सावधि जमा रसीद या नकद राशि ट्रेजरी में जमा कराए बिना लायसेंस जारी किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। वर्ष 2020-21 में कोविड-19 महामारी के दौरान विशेष परिस्थितियों के कारण नवीन वित्तीय वर्ष के प्रारंभ के पूर्व मार्च 2020 में लगे देशव्यापी लॉकडाउन के परिप्रेक्ष्य में आबकारी आयुक्त मध्यप्रदेश ग्वालियर द्वारा पत्र क्रमांक/7-ठेका/36/2020/753 ग्वालियर दिनांक 31.03.2020 द्वारा प्रतिभूति राशि को जमा करने हेतु प्रावधानों को शिथिल किया गया था। लायसेंसी को मदिरा दुकानों के संचालन शुरू होने (लायसेंस जारी होने) के आगामी 7 दिवस में कुल प्रतिभूति राशि का 20 प्रतिशत, 15 दिवस में 20 प्रतिशत एवं 45 दिवस में शेष 40 प्रतिशत प्रतिभूति की राशि जमा किया जाना प्रावधानित किया गया था। प्रावधान की छायाप्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक अनुसार है। (ख) रीवा संभाग के रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर एवं उमरिया जिले में वर्ष 2021-22 में कोविड-19 से उत्पन्न विशेष परिस्थितियों के कारण आबकारी आयुक्त मध्यप्रदेश द्वारा पत्र क्रमांक/7-ठेका/36/2020/753 ग्वालियर दिनांक 31.03.2020 के अनुक्रम में बिना प्रतिभूति राशि जमा कराये लायसेंस जारी किया गया। लायसेंसी द्वारा निर्धारित समयावधि में प्रतिभूति की राशि एवं न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी की राशि जमा न करने के कारण लायसेंस निरस्त कर पुनर्निष्पादन किया गया। पुनर्निष्पादन के पश्चात पूर्व लायसेंसी के खिसारे की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-दो अनुसार है। (ग) रीवा संभाग के रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर एवं उमरिया जिले में मदिरा दुकानों के अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा जमा चालानों में कूटरचना तथा हेराफेरी कर राज्य शासन को आर्थिक क्षति पहुंचाने का कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आने से जानकारी निरंक है। (घ) रीवा संभाग के रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर एवं उमरिया जिले में राजस्व क्षति के कोई भी प्रकरण प्रकाश में नहीं आने से जानकारी निरंक है। विदिशा जिले में अनियमितताएं सामने आने पर जिम्मेदार अधिकारी के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई है, जिसमें जांचोपरांत निष्कर्ष के आधार पर निर्णय लिये गये है। जिसका विस्तृत विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-तीन अनुसार है। इन्दौर जिले में शासन द्वारा संस्थित विभागीय जांच प्रकरण में वर्तमान में जांच कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। जांचोपरांत प्रकरण में उभरे हुए तथ्यों के आधार पर निर्णय लिया जायेगा। जिसका विस्तृत विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-चार एवं ''पांच'' अनुसार है। उपरोक्तानुसार उल्लेखित अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम/पदनाम एवं पदस्थापना की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-छ: अनुसार है। रतलाम में इस प्रकार का कोई प्रकरण सामने नहीं आया है। जांच प्रतिवेदन के आधार पर अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

राज्य बीमारी सहायता योजना

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

113. ( क्र. 2360 ) श्री प्रियव्रत सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भोपाल संभाग के अंतर्गत राज्य बीमारी सहायता (मुख्यमंत्री सहायता) वर्ष मार्च 2020 से प्रश्न दिनांक तक किन-किन विधानसभा क्षेत्रों से मरीजों के उपचार हेतु आवेदन प्राप्त हुये हैं? प्राप्त आवेदनों में से कितने आवेदन स्वीकृत एवं अस्वीकृत हुये हैं? विधान सभावार सूची उपलब्ध करायें। राज्य बीमारी सहायता में कितनी धनराशि स्वीकृत की गई? विधान सभावार विवरण निम्न प्रपत्रों में उपलब्ध करायें। क्र., विधानसभा का नाम एवं क्षेत्र क्र., मरीज का नाम, स्वीकृत राशि, अस्वीकृति का कारण, चिकित्सालय का नाम। (ख) राज्य बीमारी सहायता (मुख्यमंत्री सहायता) में कितने कर्मचारी/अधिकारी कब से पदस्थ हैं? क्या कुछ कर्मचारी वर्षों से एक ही स्थान पर पदस्थ हैं? सूची उपलब्ध करायें। (ग) राज्य बीमारी सहायता में किन-किन कर्मचारियों/ अधिकारियों की कितनी शिकायतें भ्रष्टाचारों के संबंध में प्राप्त हुई हैं? उन अधिकारियों/कर्मचारियों पर क्या कार्यवाही की गई? विवरण उपलब्ध करायें।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) राज्य बीमारी सहायता योजना 01 अप्रैल 2019 से आयुष्मान भारत निरामयम में समाहित हो गयी है। आदेश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। प्रश्न उपस्थित नहीं होता। प्रश्न उपस्थित नहीं होता। प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) प्रश्नांश ''क'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किये गये विभागों के कार्यक्रम

[सामान्य प्रशासन]

114. ( क्र. 2361 ) श्री प्रियव्रत सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मार्च 2020 से प्रश्न दिनांक तक माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किन विभागों के कितने कार्यक्रम (इवेन्ट), किस दिनांक एवं किस स्थान पर किये गये हैं? उक्त किये गये कार्यक्रमों को करने में कितनी राशि का व्यय हुआ है? कार्यक्रम का नाम एवं व्यय हुई राशि का पूर्ण विवरण सूचीवार उपलब्ध करायें। (ख) मार्च 2020 से प्रश्न दिनांक तक माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किन-किन कार्यक्रमों के प्रचार-प्रसार पर कितनी धनराशि खर्च हुई है? सूची उपलब्ध कराये।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

आर्थिक अपराधियों पर कार्यवाही

[सामान्य प्रशासन]

115. ( क्र. 2366 ) श्री आरिफ अक़ील : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि              (क) क्या माननीय मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश शासन ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाए और भ्रष्ट अधिकारियों की सूची बनाकर ई.ओ.डब्ल्यू. से छापा डलवाने की कार्यवाही किए जाने हेतु समस्त विभाग प्रमुखों को निर्देशित किया था? (ख) यदि हाँ तो क्या सामान्य प्रशासन विभाग सहित 26 विभागों के 105 आरोपियों के विरूद्ध 44 प्रकरण पंजीबद्ध होकर ई.ओ.डब्ल्यू में विचाराधीन हैं? यदि हाँ तो कब-कब से विचाराधीन हैं और कब तक निराकृत किए जावेंगे? अद्यतन स्थिति से अवगत करावें।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ का गठन लोक सेवकों द्वारा पदीय दुरूपयोग कर शासन/संस्थाओं को आर्थिक हानि कारित करने वाले आर्थिक अपराधियों पर कार्यवाही किये जाने के निर्देश पूर्व से ही जारी किये गए हैं। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। प्रकरणों का शीघ्र निराकरण प्रशासनिक विभाग द्वारा किया जा रहा है।

वित्तीय अनियमितता के दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही

[महिला एवं बाल विकास]

116. ( क्र. 2367 ) श्री आरिफ अक़ील : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि       (क) प्रदेश में लाड़ली लक्ष्मी योजना प्रारम्भ दिनांक से प्रश्न दिनांक की स्थिति में कुल             कितनी-कितनी राशि आवंटित और कितनी-कितनी राशि एन.एस.सी. डाकघर के माध्यम से वितरित कर कितनी-कितनी कन्याओं का विवाह सम्पन्न हुआ और कब-कब ऑडिट कराया गया? ऑडिट रिपोर्ट की प्रतियां वर्षवार, जिलेवार उपलब्ध करायें। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में यह अवगत करावें कि किस-किस वर्ष में कन्याओं के अभिभावकों से एन.एस.सी. प्रदेश शासन द्वारा वापिस लेकर राशि निकालने के मामले उजागर हुए हैं? उनके विरूद्ध प्रश्न दिनांक की स्थिति में क्या तथा कब-कब कार्यवाही की गई? वर्षवार, जिलेवार बतावें। (ग) प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में यह अवगत करावें कि उक्त गम्भीर वित्तीय अनियमितता के लिए कौन-कौन दोषी हैं? उनके विरूद्ध शासन द्वारा क्या तथा कब तक कार्यवाही की जावेगी? यदि नहीं तो क्यों? यह भी अवगत करावें कि कन्याओं को पुन: राशि कब तक उपलब्ध करा दी जावेगी? यदि नहीं तो क्यों?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) लाड़ली लक्ष्मी योजना अंतर्गत कन्या विवाह किए जाने हेतु राशि आवंटित किए जाने का प्रावधान नहीं है, अतः शेष प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। (ख) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) उत्तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

जल-जीवन मिशन तहत पेयजल व्यवस्था

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

117. ( क्र. 2377 ) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अनूपपुर जिले की पुष्पराजगढ़ विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत वर्ष 2019 से प्रश्न दिनांक तक जल जीवन मिशन अन्तर्गत पेयजल की क्या व्यवस्था की गयी है? क्या इस क्षेत्र में पेयजल हेतु जल जीवन मिशन योजना के तहत पानी की टंकियों का निर्माण कराया जा रहा है? यदि हाँ तो उक्त कार्य कब तक पूर्ण किया जायेगा? ग्रामवार कार्य की सूची तथा कार्य पूर्ण अथवा अपूर्ण की जानकारी उपलब्ध करायें। (ख) अनूपपुर जिले की विधानसभा क्षेत्र पुष्पराजगढ़ में जल जीवन मिशन के अंतर्गत कितनी पंचायतों के कितने गाँवों के कुल कितने घरों में नल कनेक्शन दिया जाना है? प्रश्न दिनांक तक कितनी पंचायतों के कितने गाँवों के कुल कितने घरों में नल कनेक्शन दिया जा चुका है तथा कितने गाँव ऐसे हैं जहां सरकारी पोर्टल में नल कनेक्शन दिया जाना बताया गया है, लेकिन प्रश्न दिनांक तक काम अधूरा होने के कारण जल प्रदाय आरम्भ नहीं हुआ है? वंचित गाँव में कब तक नल कनेक्शन दे दिया जायेगा।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) नल-जल योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक घर में पर्याप्त मात्रा में गुणवत्ता युक्त पेयजल की व्यवस्था की जा रही है। जी हाँ, विभागीय मापदण्डानुसार योजना की आवश्यकतानुसार ग्राम की जनसंख्या के दृष्टिगत टंकियों का निर्माण किया जा रहा है। वर्ष 2024 तक उक्त कार्य पूर्ण किया जाना प्रावधानित है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 एवं '2' अनुसार है। (ख) जल जीवन मिशन अंतर्गत एकल नल-जल योजना में विधानसभा क्षेत्र पुष्पराजगढ़ के 142 पंचायतों के 299 गाँव के 62266 घरों में तथा समूह योजना के द्वारा 63 पंचायतों के 110 ग्रामों के 24010 घरों में नल कनेक्शन दिया जाना प्रावधानित है। एकल योजना के 94 पंचायतों के 119 गाँव के 25673 घरों में एवं समूह जल प्रदाय से 63 पंचायतों के 82 ग्रामों के 16374 घरों में नल कनेक्शन दिया जा चुका है। निरंक। वर्ष 2024 तक नल कनेक्शन दिया जाना प्रावधानित है।

प्रदेश में संचालित आंगनवाड़ी केन्द्रों की जानकारी

[महिला एवं बाल विकास]

118. ( क्र. 2378 ) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जनवरी 2020 से प्रश्न दिनांक तक प्रदेश के आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिये कितनी-कितनी राशि के बजट का प्रावधान राज्य सरकार द्वारा किया गया था एवं केन्द्र सरकार से इस अवधि में                 कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई है? उपरोक्त अनुसार राज्य के बजट एवं केन्द्र से प्राप्त राशि से प्रदेश में संचालित आंगनवाड़ी केन्द्रों में शौचालय, पीने का पानी, बिजली कनेक्शन, फर्नीचर,               खेल-खिलौने एवं बर्तन आदि की व्यवस्था है अथवा नहीं? (ख) अनूपपुर जिले की पुष्पराजगढ़ विधान सभा क्षेत्र में किस-किस स्थान पर आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित हैं? कितने आंगनवाड़ी केन्द्र स्वयं के भवनों, किराये के भवनों में संचालित है? किराये के क्या मापदण्ड हैं तथा कितना किराया दिया जा रहा है? केन्द्रवार जानकारी उपलब्ध करावें। (जनवरी 2020 से प्रश्न दिनांक तक)। (ग) पुष्पराजगढ़ विधान सभा अंतर्गत आंगनवाड़ी केन्द्रों पर पेयजल व्यवस्था उपलब्ध है? कितनों पर पेयजल व्यवस्था उपलब्ध नहीं है, पेयजल विहीन आंगनवाड़ी केन्द्रों पर कब तक पेयजल उपलब्ध कराने की क्या योजना है? कब तक पेयजल उपलब्ध करा दिया जायेगा? (घ) पुष्पराजगढ़ विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत संचालित आंगनवाड़ी केन्द्रों पर 11 से 14 वर्ष की बालिकाओं को (टी.एच.आर.) योजना प्रारंभ से प्रश्न दिनांक तक कौन-कौन सी सामग्री पूरक पोषण आहार के रूप में बांटी गई है?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। जी हाँ। (ख) अनूपपुर जिले की पुष्पराजगढ़ विधान सभा अंतर्गत कुल 511 आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित हैं, जिसकी सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है। संचालित केन्द्रों में कुल 432 आं.बा. केन्द्र स्वयं के विभागीय भवन पर संचालित है, जिसकी सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-03 अनुसार है। संचालित केन्द्रों में कुल 30 आं.बा. केन्द्र किराये के भवन में संचालित है, जिसकी सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट -04 अनुसार है। किराये के मापदण्ड में ग्रामीण क्षेत्रों में 500 से 600 वर्गफिट बिल्ट-अप एरिया उपलब्ध कराने पर 1000/- प्रतिमाह की दर से निर्धारित किया गया है। जनवरी 2020 से प्रश्न दिनांक तक किराये की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-05 अनुसार है। (ग) जी हाँ। अनूपपुर जिले की पुष्पराजगढ़ विधान सभा अंतर्गत कुल 509 आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित है जिनमें 422 आं.बा. केन्द्रों में स्वयं के जलस्त्रोत के माध्यम से पेयजल सुविधा उपलब्ध है एवं 87 आंगनवाड़ी केन्द्रों में 100 मीटर से अधिक की दूरी से पेयजल की व्यवस्था स्थानीय स्तर पर की जा रही है। वर्तमान में जल जीवन मिशन अंतर्गत नल से जल प्रदाय करने की कार्यवाही की जा रही है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) पुष्पराजगढ़ विधान सभा के अंतर्गत संचालित आंगनवाड़ी केन्द्रों पर 11 से 14 वर्ष की बालिकाओं को टी.एच.आर. योजना प्रारंभ से प्रश्न दिनांक तक पूरक पोषण आहार के रूप में गेहूं, सोया बर्फी एवं खिचड़ी प्रदाय किया गया।

प्रवासी भारतीय सम्मेलन की जानकारी

[प्रवासी भारतीय]

119. ( क्र. 2406 ) श्री जितु पटवारी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                (क) जनवरी 2023 में इंदौर में आयोजित प्रवासी भारतीय सम्मेलन में किस-किस विभाग द्वारा किस-किस कार्य के लिए कितनी राशि खर्च की गई तथा सम्मेलन पर कुल मिलाकर कितना खर्च हुआ? राशि के क्रम से 10 प्रमुख खर्च की सूची देवें तथा प्रमुख 10 एजेंसी जिन्हें राशि के अनुसार सबसे ज्यादा भुगतान किया गया है, उनकी भी सूची देवें तथा उनके बिल की प्रति देवें। (ख) प्रवासी सम्मेलन के दौरान शहर में कितने पौधे, कुल कितनी राशि के, किस-किस स्थान पर कितने-कितने पौधे लगाए गए तथा दिनांक 31 जनवरी 2023 की स्थिति में उन पौधों की स्थिति क्या है?              किस-किस नर्सरी से, किस-किस प्रकार के, किस दर से, कितनी मात्रा में खरीदे गए? नर्सरी के बिल की प्रति देवें तथा बतावें कि इन पौधे खरीदने की प्रक्रिया में मध्यप्रदेश क्रय नियम का पालन किया गया है या नहीं? टेंडर निकाले गए या नहीं? पौधों की दर कैसे तय की गई? (ग) प्रवासी सम्मेलन के दौरान किस-किस देश के कितने-कितने प्रवासी भारतीयों को आमंत्रण दिया गया था तथा कितने प्रवासी भारतीय आए प्रवेश को लेकर अव्यवस्था एवं अंदर बैठक को लेकर अव्यवस्था के लिए कौन जिम्मेदार है? बैठक व्यवस्था का कार्य किस इवेंट एजेंसी को दिया गया था? उसके अनुबंध की प्रति दें तथा बतावें कि उस अनुसार व्यवस्था क्यों नहीं की गई? (घ) क्या प्रवासी सम्मेलन इन्वेस्टमेंट के उद्देश्य से किया गया था? यदि हाँ तो बतावें कि कितने निवेश के एम.ओ.यू साइन हुये?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) प्रवासी भारतीय दिवस 2023 सम्मेलन में एम.पी. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (एम.पी.आई.डी.सी.) को प्रवासी भारतीय दिवस स्टीयरिंग समिति द्वारा प्रवासी भारतीय दिवस के कार्यों हेतु नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है। संबंधित विभागों/एजेंसियों के द्वारा मांग/बिल एम.पी.आई.सी. को प्रस्तुत किये जा रहे हैं। उनका परीक्षण उपरांत शेष अंतिम भुगतान किया जा सकेगा। उक्त कार्यों हेतु प्रस्तुत बिलों/मांग के आधार पर आज दिनांक तक किए गए भुगतान/फंड रिलीज की जानकारी एवं बिल्स की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार है। औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग द्वारा प्रवासी भारतीय दिवस हेतु किए गए व्यय की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार है। (ख) प्रवासी सम्मेलन के अवसर पर शहर में स्वच्छता के साथ-साथ सौन्दर्यीकरण एवं हरियाली विकसित करने की दृष्टि से एयरपोर्ट क्षेत्र एवं आयोजन स्थल के आस-पास तथा मेहमानों के रुकने के स्थानों एवं इनके द्वारा शहर भ्रमण के स्थानों, चौराहों, मंदिर, पुरातत्व स्थल आदि के आसपास विभिन्न प्रजातियों के पौधे जिसमें फूलदार, शोभादार व सड़कों के दोनों किनारों एवं डिवाईडर पर हरियाली को बढ़ावा देने वाले पौधे लगाए गए, जिनकी लगभग संख्या 58, 664 होकर राशि रुपये 82, 12, 957/- के लगभग व्यय संभावित है। पौधे विधिवत ई.निविदा आमंत्रित कर प्रतियोगी दरों पर निम्नतम दरों पर क्रय कर लगाये गये, प्रवासी भारतीय सम्मेलन के दौरान रोपित/स्थापित पौधे/वृक्ष उत्तर प्रेषित दिनांक की स्थिति में (healthy) स्वस्थ हैं। (ग) प्रवासी भारतीय दिवस 2023 हेतु आमंत्रण एवं पंजीयन का समस्त कार्य विदेश मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया गया था। प्रवासी भारतीय दिवस 2023 सम्मेलन में लगभग 70 से अधिक देशों से आये 3500 से अधिक डेलीगेट्स द्वारा उपस्थिति दर्ज करायी गई थी। जिनकी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' अनुसार है। प्रवासी भारतीय दिवस 2023 के इवेंट मैनेजमेंट हेतु टेन्डर के माध्यम से एक्सप्रो इवेंट्स एन्ड एक्सहिबिट्स को एम.पी.आई.डी.सी. द्वारा नियुक्त किया गया था। एम.पी.आई.डी.सी. एवं एक्सप्रो इवेंट्स एन्ड एक्सहिबिट्स के अनुबंध की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'द' अनुसार है। आयोजन में प्रवेश एवं बैठक हेतु समुचित व्यवस्था की गई थी। बैठक व्यवस्था अंतर्गत गैरंड हॉल सहित अन्य हॉल्स में पर्याप्त बैठक व्यवस्था थी। (घ) जी नहीं। अपितु प्रवासी भारतीय दिवस (पी.बी.डी.) 2023 के उद्देश्य निम्नानुसार थे - अनिवासी भारतीयों और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन (पी.आई.ओ.) से जुड़ने के लिए एक मंच प्रदान करना पी.आई.ओ./नॉन रेजिडेंट इंडियन (एन.आर.आई.) को विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति की जानकारी देना, अनिवासी भारतीयों और पी.आई.ओ. के लिए नीतियां/प्रोत्साहन से अवगत कराना, एन.आई.आई. और पी.आई.ओ. को भारत के सामाजिक और विकास कार्यक्रमों से जुड़ने और उनमें योगदान करने के लिए सक्षम बनाना, मध्यप्रदेश सरकार को अपने प्रदेश में उपलब्ध अवसरों का प्रदर्शन करने और अपनी पर्यटन क्षमता को बढ़ावा देने हेतु प्रवासी से जुड़ने के लिये मंच प्रदान करना।

परीक्षा पेपर लीक मामले की जांच एवं कार्यवाही

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

120. ( क्र. 2407 ) श्री जितु पटवारी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को स्टाफ नर्स की संविदा भर्ती के लिए परीक्षा अपने स्तर पर करने की अनुमति क्यों दी गई, जबकि प्रदेश में व्यापम को इसके लिए अधिकृत किया गया है? कुल कितने पद थे और उसमें वर्टिकल रिजर्वेशन किस अनुसार रखा गया है? उसकी जानकारी दें। (ख) परीक्षा हेतु कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया? परीक्षा की फीस क्या थी तथा कुल कितनी राशि प्राप्त हुई? (ग) ऑनलाइन परीक्षा के लिए स्ट्रेटजिक अलायंस मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नई दिल्ली का चयन किस प्रक्रिया से किया गया? क्या इस एजेंसी में पूर्व में प्रदेश में ऑनलाइन परीक्षा की थी? ऑनलाइन परीक्षा की दर प्रति विद्यार्थी क्या थी तथा क्या यह राशि अनुपस्थित विद्यार्थियों के लिए भी होती है तथा एजेन्सी को कितना भुगतान कर दिया गया था? (घ) परीक्षा का पेपर लीक होने की स्थिति में अनुबंध में क्या उल्लेख है? कंपनी को ब्लैक लिस्टेड कर क्या उसके खिलाफ पुलिस में प्रकरण दर्ज किया जाएगा? अभ्यर्थी की फीस वापस कर उनका अन्य खर्च औसत ₹500/- का भुगतान किया जायेगा?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) भारत सरकार से प्राप्त स्वीकृति अनुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश द्वारा संविदा पदों की भरती हेतु भारत सरकार NHSRC की Empanelled agency स्ट्रेटजिक अलायंस मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, नई दिल्ली को परीक्षा आयोजन हेतु अधिकृत किया गया है। स्टॉफ नर्स के कुल 2284 पदों पर भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी की गई थी। रिजर्वेशन की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) स्टॉफ नर्स के पद हेतु कुल 32057 अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन किया गया। परीक्षा हेतु किसी प्रकार की फीस निर्धारित नहीं थी। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, म.प्र. द्वारा भारत सरकार, NHSRC के साथ Empanelled agencies से टेण्डर प्रक्रिया आयोजित करते हुये आवेदन आमंत्रित किये गये, जिसमें स्ट्रेटेजिक अलायंस मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेट कंपनी, नई दिल्ली का चयन किया गया। जी हाँ। ऑनलाइन परीक्षा हेतु किसी प्रकार की फीस निर्धारित नहीं थी। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) अनुबंध की कंडिका 4.1 (Fraud and corrupt practices) एवं कंडिका 4.5 (Termination for default including blaklistitng the Agency)। पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। ऑनलाइन परीक्षा हेतु अभ्यर्थी से किसी प्रकार की फीस नहीं ली जाती है, अतः फीस वापस करने का कोई प्रश्न उपस्थित ही नहीं होता है।

परिशिष्ट - "तेईस"

कोविड केयर हेतु उपकरणों की खरीदी

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

121. ( क्र. 2411 ) श्री कुणाल चौधरी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कोरोना काल में कोविड केयर के लिए इन्दौर एवं उज्जैन संभाग के किस-किस जिले के किस-किस सेंटर पर क्या-क्या उपकरण किस दर से कितनी मात्रा में कितनी राशि के किस एजेंसी से खरीदे गए? जिलेवार केयर सेंटर के अनुसार जानकारी दें। (ख) क्या प्रश्नांश (क) में उल्लेखित उपकरण मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विस कॉर्पोरेशन के माध्यम से खरीदने की जगह 3 से 4 गुना दाम पर जेम पोर्टल से खरीदे गये? यदि हाँ तो ऐसा क्यों किया गया? (ग) इंदौर में खंडवा रोड पर सामान्य मरीजों के लिए बने कोविड केयर सेंटर में कौन-कौन से उपकरण कितनी मात्रा में किस दर से कितनी राशि के किस एजेंसी से खरीदे गए तथा उन उपकरणों की मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विस कॉर्पोरेशन में कीमत क्या थी तथा बतावें कि खरीदी गई सामग्री वर्तमान में कहाँ है? किस स्थिति में है? (घ) क्या कई कोविड केयर सेंटर में (1) रू. 550 का स्टेथोस्कोप             रू. 1250 में (2) रू. 27000 की ई.सी.जी. मशीन रू. 85, 000 में (3) रू. 250 का वेपोराइजर रू. 595 में (4) 1000 की ऑक्सीजन ट्रॉली रू. 3800 में खरीदी गई? यदि हाँ तो क्या हजारों करोड़ के इस घोटाले की उच्च स्तरीय जांच की जाएगी?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) संबंधित जिलों द्वारा क्रय किए गये उपकरणों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) कोरोना महामारी के दौरान अप्रत्याशित परिस्थितियों में राज्य शासन द्वारा लिए गये निर्णयानुसार भण्डार क्रय नियमों/प्रक्रियाओं तथा अन्य निर्देशों को शिथिल करते हुए प्राप्त प्रशासकीय एवं वित्तीय अधिकार के अंतर्गत संबंधित स्वास्थ्य संस्थाओं द्वारा आवश्यक उपकरणों का जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय किया गया। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है तथा उपकरणों की दर अनुबंध संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। खरीदी गई सामग्री को अधीनस्थ स्वास्थ्य संस्थाओं में उनकी आवश्यकता अनुसार वितरित कर दिया गया है एवं शेष सामग्री भंडार शाखा में उपलब्ध है। (घ) कोरोना काल के दौरान संबंधित स्वास्थ्य संस्थाओं द्वारा कुछ उपकरण/सामग्री का क्रय कार्पोरेशन द्वारा निर्धारित दरों पर एवं कुछ आवश्यक उपकरण/सामग्री का क्रय जनहित को दृष्टिगत रखते हुए एवं वरिष्ठ कार्यालय के अनुमोदन उपरांत किया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

पुरानी पेंशन योजना

[वित्त]

122. ( क्र. 2415 ) चौधरी सुजीत मेर सिंह : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि  (क) प्रदेश के कर्मचारियों एवं शिक्षकों के लिए पुरानी पेंशन योजना (O.P.S.) लागू करने के लिए शासन ने प्रश्न दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की है? दिनांक 01.04.2020 से प्रश्न दिनांक तक की अवधि के विषय में बतावें। (ख) इसके लिए हुए समस्त पत्राचारों की प्रमाणित प्रतियां देवें।              (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार कब तक पुरानी पेंशन योजना (O.P.S.) लागू कर दी जाएगी?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) दिनांक 01.04.2020 से प्रश्न दिनांक तक की अवधि में पुरानी पेंशन योजना लागू करने के संबंध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, राज्य शासन तथ्यों का उचित विश्लेषण कर निर्णय लेता है। (ख) पत्राचार एक सतत् प्रक्रिया है। (ग) वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

कर्मचारियों एवं अधिकारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ

[वित्त]

123. ( क्र. 2422 ) श्री भूपेन्द्र मरावी : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में 01 जनवरी, 2005 से लागू की गई न्यू पेंशन स्कीम (NPS) में प्रश्न दिनांक तक कितने कर्मचारीगण/अधिकारीगण रजिस्टर्ड किये गये हैं? न्यू पेंशन स्कीम (NPS) में न्यूनतम पेंशन एवं अधिकतम पेंशन संबंधी गणना की स्पष्ट जानकारी देवें। (ख) प्रदेश में कर्मचारियों/अधिकारियों एवं विभिन्न संगठनों द्वारा लगातार न्यू पेंशन स्कीम (NPS) का विरोध किये जाने के बाद क्या पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) लागू करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है? यदि हाँ तो क्या? यदि नहीं तो क्यों? (ग) क्या न्यू पेंशन स्कीम से प्रदेश के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को उनके सेवानिवृत्त होने के बाद न्यूनतम पेंशन प्राप्त होगी? क्या न्यू पेंशन स्कीम (NPS) से शासन के कर्मचारियों/अधिकारियों पर खर्च किये जाने वाली राशि में कमी आएगी? यदि हाँ तो कितनी? ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) प्रदेश के कर्मचारियों को पुनः लागू किये जाने पर कितनी राशि खर्च होगी? (घ) न्यू पेंशन स्कीम (NPS) में शासन द्वारा कितनी राशि का सहयोग/अंश का भुगतान प्रतिवर्ष अपने कर्मचारियों/अधिकारियों के लिए किया जाता है एवं वर्ष 2005 से 1 फरवरी, 2023 तक कितनी राशि का अंश कर्मचारियों/अधिकारियों के लिए न्यू पेंशन स्कीम (NPS) के लिए शासन द्वारा जमा किया गया है? (ड.) क्या न्यू पेंशन स्कीम (NPS) से कर्मचारियों/अधिकारियों एवं उनके आश्रितों का भरण-पोषण नहीं हो पाएगा? यदि नहीं तो क्या प्रदेश के कर्मचारियों/अधिकारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) लागू की जाएगी? यदि नहीं तो क्यों?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) संचालक, पेंशन, भविष्य निधि एवं बीमा म.प्र. से प्राप्त जानकारी अनुसार 01 जनवरी, 2005 से प्रश्न दिनांक तक 490564 अधिकारी/कर्मचारीगण रजिस्टर्ड किये गये हैं। न्यू पेंशन स्कीम में न्यूनतम पेंशन एवं अधिकतम पेंशन का कोई प्रावधान नहीं है। पेंशन राशि का निर्धारण कार्मिक के PRAN खाते में जमा कर अंशदान राशि को फंड वेल्यू पर आधारित होता है। (ख) ओ.पी.एस. लागू करने संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) एन.पी.एस. अंतर्गत न्यूनतम पेंशन का कोई प्रावधान नहीं है। एन.पी.एस. में भविष्य में निर्मित होने वाले पेंशन संबंधी वित्तीय दायित्व के स्थान पर चालू वर्षों में ही राशि का भुगतान अंशदान के रूप में किया जाता है। वर्तमान स्थिति में राशि की स्पष्ट गणना संभव नहीं है। ओ.पी.एस. लागू किये जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। अत: शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत राज्य शासन के शासकीय अधिकारी/कर्मचारियों हेतु दिनांक जनवरी 2005 से मार्च, 2021 तक शासकीय अंशदान 10 प्रतिशत एवं 01 अप्रैल, 2021 से शासकीय अंशदान 14 प्रतिशत के मान से जमा किया जा रहा है। जनवरी 2005 से फरवरी 2023 तक शासकीय अंशदान राशि लगभग रूपये 10483 करोड़ शासन द्वारा जमा किया गया है। (ड.) पृथक से जानकारी संधारित नहीं किये जाने के कारण इस प्रश्नांश का उत्तर दिया जाना संभव नहीं है। ओ.पी.एस. लागू किये जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

फर्जी अनुज्ञा पत्र घोटाले की जांच

[सामान्य प्रशासन]

124. ( क्र. 2424 ) श्री बाला बच्चन : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्न क्र. 1048 दिनांक 20-12-2022 के (ख) से (घ) उत्तर में बताया गया है कि प्रकरण में साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं तो उत्तर दिनांक की स्थिति में कितने साक्ष्य हो गए हैं? कितने शेष हैं? संख्या की जानकारी देवें। (ख) क्या कारण है कि लगभग 07 वर्षों से अधिक समय से यह प्रकरण ई.ओ.डब्ल्यू. के पास है लेकिन अभी तक साक्ष्य की प्रक्रिया चल रही है? कब तक इसमें गिरफ्तारियां होंगी? (ग) इस प्रकरण को लंबित रखने वाले अधिकारियों पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा? यदि नहीं तो क्यों?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) प्रकरण विवेचनाधीन है। प्रकरण में आये तथ्यों के आधार पर कार्यवाही की जावेगी। (ख) अपराध दिनांक 09.03.2022 को पंजीबद्ध हुआ है। प्रकरण में विवेचना की जा रही है। विवेचना में आये साक्ष्य अनुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।              (ग) प्रकरण में नियमानुसार विवेचना की जा रही है, प्रकरण अकारण लंबित नहीं रखा गया है।

प्रकरणों के चालान प्रस्तुत करने में विलंब

 [सामान्य प्रशासन]

125. ( क्र. 2426 ) श्री बाला बच्चन : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्न क्रमांक 812 दिनांक 26/07/2022 के (ख) उत्तर अनुसार जिन प्रकरणों में विवेचना जारी है, उनकी अद्यतन स्थिति प्रकरणवार, प्रकरण क्रमांक, संबंधित नाम, प्रकरण प्रारंभ दिनांक सहित देवें।               (ख) जिन प्रकरणों में चालान प्रस्तुत नहीं किए गए हैं, उनके कारण प्रकरण सहित बतावें। (ग) कब तक उपरोक्तानुसार प्रकरण अनुसार चालान प्रस्तुत कर दिए जाएंगे? (घ) प्रकरणों के चालान प्रस्तुत करने में विलंब के उत्तरदायी अधिकारियों पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार। (ग) विवेचना में उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर विधिसम्मत कार्यवाही की जा रही है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (घ) उत्तरांश 'ग' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

हितग्राहियों को लाभ दिये बिना फर्जी तरीके से राशि आहरण

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

126. ( क्र. 2440 ) श्री शरद जुगलाल कोल : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शहडोल व रीवा जिले में कितने आयुष्मान कार्ड जारी किये गये तथा कितने आवेदन लंबित हैं, जनपदवार जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार जारी आयुष्मान कार्ड के हितग्राहियों को लाभान्वित किये जाने बावत, किन-किन शासकीय एवं अशासकीय अस्पतालों को अधिकृत किया गया हैं? जिन अस्पतालों को अधिकृत किया गया इनकी जानकारी अस्पतालवार जिलों की देवें। (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार जिला अस्पतालों को आयुष्मान कार्डधारी हितग्राहियों को किन-किन बीमारियों के उपचार हेतु अधिकृत किया गया है, के अनुसार कितने हितग्राहियों को वर्ष 2021 से प्रश्नांश दिनांक तक में लाभान्वित किया गया, अस्पतालवार, जनपदवार जानकारी देवें।  (घ) प्रश्नांश (ग) अनुसार अस्पतालों को कितनी-कितनी राशि वर्ष 2021से प्रश्नांश दिनांक तक दी गई? राशि अनुसार कितने मरीजों को लाभान्वित कर उपचार किया गया? अस्पतालवार, जनपदवार, जिले की जानकारी देवें। इन अस्पतालों को शासन द्वारा दी गई राशि से कितनी राशि शेष हैं? कितने मरीजों को किन-किन अस्पतालों द्वारा लाभान्वित किया गया की जांच/सत्यापन किया गया तो कब-कब? (ड.) प्रश्नांश (क) अनुसार अधिकृत अस्पतालों द्वारा प्रश्नांश (ख) के अस्पतालों द्वारा प्रश्नांश (ग) एवं (घ) में उल्लेखित तथ्यों अनुसार कार्यवाही न कर राशियों का फर्जी रूप से मरीजों के नाम पर राशियों का आहरण कर गबन किया गया, पात्र उपचार से वंचित हुये, इन सब अनियमितताओं के लिये जिम्मेदारों की पहचान कर क्या राशि वसूली के साथ अनुशासनात्मक कार्यवाही करेंगे तो कब तक? अगर नहीं तो क्यों?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) शहडोल व रीवा जिले में कुल- 1688817 आयुष्मान कार्ड जारी किये गये है। दिनांक 24-02-2023 की स्थिति में कोई आवेदन लंबित नही है। पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाने की प्रक्रिया सतत् रहती है, हितग्राही के उपस्थिति होने पर पात्रता अनुसार आयुष्मान कार्ड बनाये जाते है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’अ’’ अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’ब’’ अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’स’’ अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’स’’ अनुसार है। जनपदवार जानकारी संकलित नहीं की जाती है। अस्पतालों द्वारा लाभांवित मरीजों के प्रस्तुत किये गये दावा प्रकरणों की जांच/सत्यापन पोर्टल के माध्यम से सतत् की जाती है । (ड.) जी हाँ। अस्पतालों में अनियमितताएं पाये जाने पर अनुबंध की शर्तों अनुसार कार्यवाही की जाती है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’द’’ अनुसार है।

नलकूपों का संधारण

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

127. ( क्र. 2459 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                 (क) 1 अप्रैल 2019 से प्रश्नांकित दिनांक तक विदिशा जिले में विभाग के स्थापित हैण्डपम्पों के नियमित निरीक्षण संधारण, ग्रीसिंग, क्लोरीनेशन, जल नमूनों का संकलन एवं अन्य संबंधित संधारण के कार्य हेतु विभाग द्वारा ई-निविदा जारी कर ठेकेदारों एवं निजी एजेन्सी को कार्य दिया गया है? विकासखण्डवार जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में कितने विकासखण्डों के स्थापित हैण्डपम्पों के संधारण हेतु कौन-कौन से ठेकेदारों को कितना-कितना भुगतान किया गया? विकासखण्डवार जानकारी देवें। (ग) विदिशा जिले में 1 अप्रैल 2019 से प्रश्नांकित दिनांक तक विकासखण्डों में स्थापित हैण्डपम्प संधारण हेतु कितना-कितना भुगतान किस कार्य एजेन्सी को कब-कब किया गया है? कार्य एजेन्सी द्वारा कितने जल नमूना लिये गये हैं? विकासखण्डवार बतावें। (घ) प्रश्नांश (ग) के संदर्भ में हैण्डपम्प संधारण हेतु विदिशा जिले में कौन-कौन सी कार्य एजेन्सी की कितनी-कितनी शिकायतें विभाग को प्राप्त हुईं? विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) से (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।

हितग्राहियों हेतु आयुष्मान कार्ड की सुविधा

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

128. ( क्र. 2462 ) श्री हरिशंकर खटीक : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) टीकमगढ़ जिले के जतारा विधानसभा क्षेत्र में कौन-कौन से ग्रामों में कितनी-कितनी संख्या अनुसार आयुष्मान भारत कार्ड बनाये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था? प्रश्न दिनांक तक कितने-कितने बनाये जा चुके हैं और कितने-कितने शेष हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के आधार पर बताएं कि आयुष्मान भारत कार्ड बनाये जाने के शासन ने क्या-क्या नियम बनाये हैं? ऐसे नियमों/आदेशों की छायाप्रतियां प्रदाय करें। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के आधार पर बताएं कि शासन द्वारा अभी तक इस योजना से सम्पूर्ण जिले में किस-किस को, कितनी-कितनी राशि व्यय करके प्रश्न दिनांक तक लाभ पहुंचाया जा चुका है? ऐसे बीमार लाभार्थियों के नाम, जाति, पता सहित, बीमारी का नाम, ईलाज जहां हुआ है, उस हॉस्पिटल का नाम एवं व्यय राशि सहित सम्पूर्ण जानकारी दें। (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के आधार पर निश्चित समय-सीमा सहित बताएं कि कब तक मेरी विधानसभा क्षेत्र जतारा के पात्रता अनुसार सम्पूर्ण आयुष्मान कार्ड बन जायेंगे?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) विधान सभावार जानकारी संकलित नहीं की जाती है। जिले की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। जातिवार जानकरी संकलित नहीं की जाती है एवं मरीज की बीमारी का नाम वैयक्तिक एवं गोपनीय होने के कारण बिना सहमति के जानकारी दिया जाना संभव नहीं है। (घ) पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाने की प्रक्रिया सतत् रहती है, हितग्राही के उपस्थित होने पर पात्रता अनुसार आयुष्मान कार्ड बनाये जाते हैं।

मोर पहाड़िया महोत्सव कार्यक्रम की स्वीकृति

[संस्कृति]

129. ( क्र. 2463 ) श्री हरिशंकर खटीक : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) प्रदेश के कौन-कौन से जिले में कहाँ-कहाँ, कब-कब, किस-किस नाम से सांस्कृतिक महोत्सव के कार्यों का आयोजन किया जाता है? कृपया सम्पूर्ण जानकारी दें एवं यह भी बताएं कि विभाग द्वारा जनवरी 2020 से प्रश्न दिनांक तक कौन-कौन से कार्यक्रमों में कितनी-कितनी राशि व्यय करके कार्यक्रमों का प्रतिवर्ष आयोजन किया जा रहा है? (ख) प्रश्नांश (क) के आधार पर बताएं कि क्या प्रश्नकर्ता द्वारा प्रश्न क्र. 979 दिनांक 09.03. 2022 एवं प्रश्न क्र. 1113 दिनांक 20.03.2022 प्रश्नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र जहां महाराजा छत्रसाल का जन्म हुआ वहां मोर पहाड़ी महोत्सव कराए जाने हेतु प्रश्न किए गए हैं? प्रश्नकर्ता के निर्देश पर विभाग द्वारा प्रश्न दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही गई है? वर्ष 2022-23 के विभागीय वार्षिक कैलेंडर कला पंचांग में जोड़कर 4, 5 एवं 6 मई का कार्यक्रम कराए जाने पर विभाग विचार करेगा तो कब तक? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के आधार पर बताएं कि माननीय मुख्यमंत्री, विभागीय मंत्री, प्रमुख सचिव एवं संचालक संस्कृति को उपरोक्त कार्य कराने हेतु प्रश्नकर्ता ने समय-समय पर प्रार्थना पत्र के माध्यम से अनुरोध किया है? (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के आधार पर बताएं कि ऐसे विनय पत्रों के आधार पर बजट में प्रावधान करते हुए इस बार उपरोक्त सांस्कृतिक मोर पहाड़िया महोत्सव कार्यक्रम की दिनांक 04, 05 एवं 06 मई को विभाग स्वीकृति प्रदान करेगा, तो कब तक?

पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) प्रदेश में सतत् सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया जाता है जिसकी जानकारी कला पंचांग में दी गई है, कला पंचांग की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार. प्रश्न दिनांक तक आयोजित कार्यक्रमों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार. (ख) प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 979 एवं 1113 में दिए गए उत्तर की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'स' अनुसार. वर्ष 2022-23 का कला पंचांग पूर्व से ही प्रकाशित है. अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता. (ग) जी हां. (घ) प्रश्नांश 'ख' अनुसार विधानसभा प्रश्नांश 'ख' के उत्तर में सूचित किया जा चुका है. शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है.

सड़क परिवहन निगम के कर्मियों का संविलियन

[सामान्य प्रशासन]

130. ( क्र. 2484 ) श्री जालम सिंह पटैल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि             (क) क्या सड़क परिवहन निगम के शेष बचे कर्मचारियों के संविलियन की कोई योजना/नस्ती विभाग के पास विचाराधीन है? यदि हाँ तो शेष कर्मियों का संविलियन जहां जिस विभाग में कार्यरत हैं वहां करने हेतु शासन कब तक निर्णय लेकर कार्यवाही पूर्ण कर लेगा? यदि नहीं तो क्यों?                  (ख) क्या म.प्र. शासन तथा अन्य कई निगम/मंडलों में सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष निर्धारित है? यदि हाँ तो फिर सड़क परिवहन निगम के कर्मियों की सेवानिवृत्त आयु 58 वर्ष क्यों है? अन्य निगम/मंडलों की तरह सड़क परिवहन निगम के कर्मियों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष करने के आदेश कब तक प्रसारित किए जायेंगे? यदि नहीं तो क्यों? (ग) क्या सड़क परिवहन निगम में वर्तमान में बहुत कम कर्मचारी ही बचे हैं? जहां एक ओर शासन यह कारण देकर कि नवीन भर्ती न होने से विभागों में कर्मचारी काम हेतु नहीं बचे हैं, संविदा पर या प्रतिनियुक्ति से काम चला रहा है तथा यही कारण देकर सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ा रहा है, वहीं दूसरी और इन कर्मचारियों के संविलियन में देरी क्यों की जा रही है? इसमें शासन के समक्ष क्या अड़चने आ रही हैं?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

---

भाग-3

अतारांकित प्रश्नोत्तर


पी.एम.टी. परीक्षा की जांच

[सामान्य प्रशासन]

1. ( क्र. 141 ) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 2180 दिनांक 2 मार्च 2021 के प्रश्नांश (ग) के संदर्भ में बतावें कि पी.एम.टी. परीक्षा 2008 से 2011 में आपराधिक कृत्य के कितने-कितने अभ्यर्थी पाए गए तथा उन अभ्यर्थी पर एस.टी.एफ. ने अभी तक प्रकरण दर्ज किया है या नहीं? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित परीक्षा में प्रकरण दर्ज नहीं किए जाने पर एस.टी.एफ. से किए गए पत्र व्यवहार की प्रति देवें। यदि इस संदर्भ में एस.टी.एफ. को बाद में कोई पत्र नहीं लिखा गया तो उसका कारण बताएं? (ग) वर्ष 2008 से 2022 तक प्रतिवर्ष आयोजित भर्ती परीक्षा तथा चयन परीक्षा तथा उसमें शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या की जानकारी दें तथा बतावें कि इनमें से किन-किन भर्ती परीक्षाओं की विभाग स्तर पर अनियमितता की जांच की गई? विभाग द्वारा पाए गए निष्कर्ष से अवगत कराएं। (घ) वर्ष 2008 से 2022 तक किस-किस वर्ष में कुल कितनी-कितनी परीक्षा हुई उसमें कुल कितने अभ्यर्थी शामिल हुए तथा शुल्क के रूप में कुल कितनी राशि प्राप्त हुई? (ड.) वर्ष 2008-09 से 2022-23 का आय व्यय का ब्यौरा देवें तथा बतावें कि इन वर्षों में 31 दिसम्बर को कितनी राशि की किस-किस बैंक में सावधि जमा थी?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ग) वर्ष 2008 से 2022 तक प्रतिवर्ष भर्ती एवं चयन परीक्षा में सम्मिलित हुए अभ्यर्थियों की कुल संख्या 1,86,41,885 है। बोर्ड द्वारा आयोजित 03 परीक्षाओं यथा ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी भर्ती परीक्षा-2020, समूह-2 उपसमूह-4 भर्ती परीक्षा-2020 एवं समूह-5 भर्ती परीक्षा- 2020 के पेपर कोड-K के प्रकरण में दिनांक 28.08.2021 को सायबर क्राईम ब्रांच को जांच का कार्य सौंपा गया। वर्ष 2022 में आयोजित प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा-2020 में 05 अभ्यर्थियों के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही हेतु दिनांक 08.06.2022 को बोर्ड द्वारा थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई गई। (घ) वर्ष 2008 से 2022 तक वर्षवार कुल 263 परीक्षाएं आयोजित की गई एवं कुल 1,86,41,885 अभ्यर्थी परीक्षाओं में सम्मिलित हुए। शुल्क के रूप में प्राप्त राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। (ड.) वर्ष 2008-09 से 2022-23 तक का आय व्यय का ब्यौरा की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है। 31 दिसम्बर को कितनी राशि किस-किस बैंक में सावधि जमा की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 अनुसार है।

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को शासकीय कर्मचारियों का दर्जा

[महिला एवं बाल विकास]

2. ( क्र. 495 ) श्री शशांक श्रीकृष्ण भार्गव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                          (क) क्या म.प्र. में कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं को शासकीय कर्मचारियों का दर्जा दिए जाने के संबंध में शासन स्तर पर कार्यवाही विचाराधीन है? क्या प्रश्नकर्ता द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र क्रमांक 1214 दिनांक 16.03.2022 के माध्यम से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की 7 सूत्रीय मांगों के निराकरण के संबंध में कार्यवाही की मांग की थी? (ख) यदि प्रश्नांश (क) के क्रम में हाँ तो उक्त पत्र के क्रम में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को शासकीय कर्मचारी का दर्जा दिए जाने, योग्यतानुसार पदोन्नति एवं अनुकम्पा नियुक्ति, सेवानिवृत्ति उपरांत पेंशन के साथ ही शासकीय कर्मियों को मिलने वाली अन्य सुविधाओं को आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को भी उक्त लाभ दिए जाने के संबंध में विचार करेगा? यदि हाँ तो कब तक? नहीं तो क्यों?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी नहीं। जी नहीं ऐसा कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ। (ख) जी नहीं, शेष का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

लैब टेक्निशियनों की 13 सूत्रीय मांगों का निराकरण

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

3. ( क्र. 497 ) श्री शशांक श्रीकृष्ण भार्गव : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय म.प्र.शासन एवं स्वास्थ्य मंत्री म.प्र.शासन को दिनांक 18.01.2023 को पत्र क्रमांक 890 के माध्यम से शासकीय अस्पतालों में कार्यरत लैब टेक्निशियनों की 13 सूत्रीय मांगों के निराकरण के संबंध में कार्यवाही की मांग की थी? (ख) यदि प्रश्नांश (क) के क्रम में हाँ तो उक्त संबंध में शासन द्वारा सकारात्मक निर्णय लैब टेक्निशियनों के हित में लिया गया? यदि हाँ तो क्या? नहीं तो क्यों? (ग) क्या शासन शासकीय अस्पतालों में टेक्निशियनों के हित में शीघ्र ही निर्णय लेगा? यदि हाँ तो कब तक? नहीं तो क्यों?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) प्रश्नकर्ता द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्यप्रदेश शासन एवं स्वास्थ्य मंत्री मध्यप्रदेश को संबोधित पत्र अप्राप्त है। अपितु लैब टेक्निशियनों की 13 सूत्रीय मांगे संबंधी पत्र लैब टेक्निशियन एसोसिएशन से प्राप्त हुये है। (ख) शासकीय अस्पतालों में कार्यरत लैब टेक्निशियनों की 13 सूत्रीय मांगों के निराकरण की कार्यवाही प्रचलन में है। (ग) जानकारी उत्तरांश (ख) अनुसार।

विधायक स्वेच्छानुदान एवं विधायक निधि के कार्य

[योजना,आर्थिक एवं सांख्यिकी]

4. ( क्र. 506 ) श्री आलोक चतुर्वेदी : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                                 (क) विधायक स्वेच्छानुदान एवं विधायक निधि के कार्यों को कलेक्टर के समक्ष देने के कितने दिन के अंदर अनुशंसित व्यक्ति के नाम से चेक प्रदाय किए जाने एवं निर्माण कार्य प्रारंभ किए जाने का प्रावधान है? (ख) वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्रश्नकर्ता द्वारा अनुशंसित स्वेच्छानुदान एवं विधायक निधि के कौन-कौन से कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण नहीं हो सके? सभी की जानकारी प्रदाय करें। निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण नहीं होने के क्या कारण हैं? बजट के अभाव में लंबित प्रकरणों के अलावा अन्य कारणों से लंबित प्रकरण समय-सीमा में निराकृत नहीं होने के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) विधायक स्वेच्छानुदान योजना की राशि संबंधित हितग्राहियों को एक सप्ताह के भीतर भुगतान किये जाने का प्रावधान है, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना के कार्य की स्वीकृति अन्तर्गत सामान्यत: 30 दिनों के भीतर करने का प्रावधान है।                                  (ख) विधायक स्वेच्छानुदान योजना की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट –अ अनुसार है। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट –ब अनुसार है।

सांस्कृतिक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन

[संस्कृति]

5. ( क्र. 669 ) श्री संजय शर्मा : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) संस्कृति विभाग द्वारा कौन-कौन से सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं? (ख) विधानसभा क्षेत्र में उक्त सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित कराने हेतु क्या मापदण्ड हैं? (ग) नरसिंहपुर जिले में संस्कृति विभाग द्वारा वर्ष 2018 से प्रश्न दिनांक तक कहाँ-कहाँ पर कौन-कौन से कार्यक्रम किये गये? विधानसभावार जानकारी प्रदान करें। (घ) प्रश्नांश (ग) अनुसार, कार्यक्रमवार व्यय राशि की जानकारी प्रदान करें।

पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम कला पंचांग में दर्शित है, कला पंचांग की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रूपरेखा सुनिश्चित कर कला पंचांग में कार्यक्रम दर्शित किए जाते हैं। (ग) नरसिंहपुर जिले में संस्कृति विभाग द्वारा वर्ष 2018 से प्रश्न दिनांक तक आयोजित कार्यक्रमों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'ब' अनुसार। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'ब' अनुसार है।

संविदा पर नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए संविदा नीति

[सामान्य प्रशासन]

6. ( क्र. 678 ) श्रीमती रक्षा संतराम सरोनिया : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभागों द्वारा सीधी भर्ती किए जाने वाले पदों का 20 प्रतिशत पद संविदा कर्मचारियों के लिए आरक्षित किए जायेंगे? यदि हाँ तो बतलावें। (ख) कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा विगत दो वर्षों में कौन-कौन से विभागों, निगम-मंडलों, की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है? उनमें से किस-किस विभाग, निगम, मंडल बोर्डों के द्वारा संविदा कर्मचारियों के लिए 20 प्रतिशत पदों के लिए भर्ती के लिए आरक्षण किया गया है तथा किन-किन विभागों, निगम मंडलों, बोर्डों के द्वारा म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग की 5 जून, 2018 की संविदा नियमितीकरण नीति के तहत् 20 प्रतिशत पदों का आरक्षण नहीं किया गया है? यदि नहीं किया गया है तो इसके लिए उस विभाग का कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी है, उस पर क्या-क्या कार्यवाही की जावेगी? (ग) जिन विभागों ने 5 जून 2018 की संविदा की नीति के तहत् 20 प्रतिशत पदों का आरक्षण नहीं किया गया है उसके लिए म.प्र. सामान्य प्रशासन विभाग फिर से भर्ती करायेगा? यदि हाँ तो कब तक?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी संविदा नीति-निर्देश दिनांक 05 जून, 2018 में सीधी भर्ती किए जाने वाले पदों में 20 प्रतिशत पद पर संविदा पर नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए आरक्षित करने के निर्देश है। (ख) कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा विगत 2 वर्षों में जारी किये गये विज्ञापन के अंतर्गत पदों की विभागवार/कार्यालयवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। शेषांश जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

नियमित कर्मचारियों के वेतन की जानकारी

[वित्त]

7. ( क्र. 679 ) श्रीमती रक्षा संतराम सरोनिया : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा 5 जून 2018 को संविदा पर नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए संविदा नीति - निर्देश जारी किये थे, जिसके लिये अनेक विभागों और उनकी योजनाओं के द्वारा नस्तियां वित्त विभाग को भेजी गई थी? यदि हाँ तो विवरण दें।                               (ख) कौन-कौन से विभाग, निगम मंडल, योजनाओं परियोजनाओं के द्वारा नस्ती वित्त विभाग में भेजी गई हैं? विभागवार नाम बतायें। कब से भेजी गई हैं, उनकी नस्ती सहित जानकारी दें? इसके लिए वित्त विभाग ने क्या-क्या कार्यवाही की? वित्त विभाग में नस्तियां लंबित होने के कारण कौन अधिकारी, कर्मचारी दोषी हैं, उन पर क्या-क्या कार्यवाही कब तक की जायेगी? (ग) वित्त विभाग ने किन-किन विभागों, निगम-मंडलों, योजनाओं-परियोजनाओं के संविदा कर्मचारियों को 5 जून 2018 की संविदा नियमितीकरण नीति के तहत् 90 प्रतिशत वेतन दिये जाने की सहमति/अनुमोदन प्रदान किया गया है? (घ) 90 प्रतिशत वेतन के लिए जिन विभागों की नस्ती लंबित है उन पर वित्त विभाग कब तक सहमति प्रदान करेगा?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी संविदा नियुक्ति संबंधी नीति निर्देश दिनांक 05 जून, 2018 में विभागों को नीति में उल्लेखित बिन्दुओं के अनुरूप प्रशासकीय सेटअप तथा भर्ती नियमों में यथोचित परिवर्तन हेतु लेख किया गया है। वित्त विभाग के संदर्भ में उक्त परिपत्र में कोई दिशा-निर्देश अंकित नहीं है। (ख) विभागों से नस्तियां वित्त विभाग में प्राप्त होना एक सतत प्रक्रिया है। नीतिगत निर्णय होने से कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 05 जून, 2018 में वित्त विभाग से सहमति/अनुमोदन हेतु लेख नहीं है। (घ) नीतिगत निर्णय होने से समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

जन अभियान परिषद के संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण

[योजना,आर्थिक एवं सांख्यिकी]

8. ( क्र. 680 ) श्रीमती रक्षा संतराम सरोनिया : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जन अभियान परिषद के संविदा कर्मचारियों को नियमित करने के लिए क्या-क्या कार्यवाही की गई है? कब-कब कितने कर्मचारियों को नियमित किया गया है? नियमितीकरण के समस्त आदेश - निर्देश, नस्ती की जानकारी दें तथा सामान्य प्रशासन विभाग और वित्त विभाग ने इस पर क्या अभिमत दिया गया है। (ख) जन अभियान परिषद की तरह अन्य विभागों के संविदा कर्मचारियों, जैसे समग्र शिक्षा अभियान, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, खेल एवं युवक कल्याण विभाग, महिला बाल विकास विभाग, बाल भवन जैसे आदि विभागों में भी नियमित किया जायेगा? यदि नहीं तो क्यों नहीं? (ग) जन अभियान परिषद के संविदा कर्मचारियों को नियमित करने के लिए अलग प्रक्रिया क्यों अपनाई गई तथा शेष अन्य विभागों के संविदा कर्मचारियों के लिए नियमित करने के लिए अलग प्रक्रिया क्यों अपनाई जा रही है? क्या यह भेद-भाव नहीं है? क्या वित्त विभाग द्वारा जन अभियान परिषद के संविदा कर्मचारियों को जिस प्रकार से नियमित किया गया है और उस पर अभिमत दिया गया है, उसी तरह अन्य विभागों के संविदा कर्मचारियों को नियमित करने का अभिमत देगा? यदि नहीं तो क्यों नहीं?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) परिषद के सेवा भर्ती एवं पदोन्नती नियम 2018 पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है के परिपालन में दिनांक 24.09.2018 को 408 एवं दिनांक 17.12.2018 को 08 कर्मचारियों को नियमित किया गया। निर्देशों की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार है। सामान्य प्रशासन विभाग एवं वित्त विभाग का अभिमत पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''स'' अनुसार है। प्रथम संविदा नियुक्ति हेतु परिषद द्वारा विज्ञापन जारी किये गये थे। विज्ञापित पदों के अनुरूप योग्यता धारित अभ्यार्थियों का चयन कर संविदा नियुक्ति की गई।                   (ख) एवं (ग) जानकारी संकलित की जा रही है।

शासकीय सेवा हेतु निकाले गए विज्ञापन

[सामान्य प्रशासन]

9. ( क्र. 684 ) श्री आलोक चतुर्वेदी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                           (क) शासकीय सेवा हेतु जनवरी 2015 से दिसम्बर 2018 तक एवं जनवरी 2020 से प्रश्न दिनांक तक प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों ने कितने परीक्षा विज्ञापन प्रकाशित किए? कितने लोगों ने आवेदन किया? इन आवेदकों से कितना शुल्क लिया गया? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुक्रम में प्रश्न दिनांक तक कितने विभाग में नियुक्ति प्रदाय की जा चुकी है? इनकी संख्या कितनी है? विभागवार जानकारी प्रदाय करें।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

अधिकारियों द्वारा परिवार के सदस्यों को टेंडर का प्रदाय

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

10. ( क्र. 778 ) श्रीमती रक्षा संतराम सरोनिया : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा दिनांक 1.4.2019 से दतिया में जल जीवन मिशन में लगाए गए टेंडर किन संस्थाओं को प्रदान किए गए? (ख) उक्त संस्थाएं किसके नाम से हैं?                                               (ग) भांडेर एस.डी.ओ. के पुत्र की संस्था पर कितने टेंडर प्रदान किए गए?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) श्री महेश चंद्र शर्मा प्रभारी सहायक यंत्री के पुत्र श्री प्रियांशु शर्मा, फर्म मेसर्स श्री.जी. कंस्ट्रक्शन, मकान न.77 मकोडिया महादेव के पास दतिया में श्री बृज बल्लभ गुप्ता के साथ भागीदार है, जिनका नाम पी.डब्ल्यू.डी. के पंजीयन में अंकित है। 01 अप्रैल 2019 से प्रश्न दिनांक तक मेसर्स श्री.जी. कंस्ट्रक्शन को 05 टेण्डर प्रदान किए गए है, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।

आयुष्मान कार्ड बनाने की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

11. ( क्र. 822 ) श्री रामपाल सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) फरवरी 2023 की स्थिति में रायसेन जिले में कितने व्यक्तियों के आयुष्मान कार्ड बनाये गये? विकासखण्डवार संख्या बतायें तथा कितने शेष पात्र व्यक्तियों के आयुष्मान कार्ड कब तक बनाये जायेंगे? (ख) रायसेन जिले में कहां-कहां आयुष्मान कार्ड बनाये जाते हैं तथा इस हेतु संबंधित से क्या-क्या दस्तावेज मांगे जाते हैं? पूर्ण विवरण दें तथा किन-किन रोजगार सहायकों की आई.डी. नहीं बनी हैं तथा क्यों? कारण बतायें कब तक उनकी आई.डी. बन जायेगी? (ग) आयुष्मान कार्ड बनाने के संबंध में शासन के क्या-क्या निर्देश हैं? कौन-कौन सी श्रेणी के व्यक्ति पात्र हैं? (घ) क्या रायसेन जिले में ई-राशन कार्ड (पात्रता पर्ची) तथा मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना के हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड नहीं बनाये जा रहे हैं? यदि हाँ तो क्यों?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) फरवरी 2023 की स्थिति में रायसेन जिले में कुल 618999 पात्र व्यक्तियों के आयुष्मान कार्ड बनाये गये हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाने की प्रक्रिया सतत् रहती है, हितग्राही के उपस्थित होने पर पात्रता अनुसार आयुष्मान कार्ड बनाये जाते है। (ख) रायसेन जिले में निम्नलिखित स्थानों पर आयुष्मान कार्ड बनाये जाते है:- कॉमन सर्विस सेंटर। लोक सेवा केन्द्र। यू.टी.आई.आई.टी.एस.एल. अधिकृत केन्द्र। चिहिन्त ग्राम रोजगार सहायक, वार्ड इन्चार्ज, कम्यूनिटी हेल्थ ऑफिसर, आशा कार्यकर्ता एवं अन्य। आयुष्मान भारत ''निरामयम'' योजनांतर्गत संबद्ध अस्पतालों में (भर्ती होने की दशा में)। आयुष्मान कार्ड बनाने हेतु संबंधित से निम्नलिखित दस्तावेज मांगे जाते है:- पारिवारिक समग्र आई.डी.। फोटो पहचान पत्र (आधार कार्ड/वोटर आई.डी./ ड्राइविंग लायसेन्स/पेन कार्ड/शासकीय मान्यता प्राप्त अन्य पहचान पत्र)। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुरोध पत्र एवं निर्धारित प्रारूप में अनिवार्य जानकारी प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण रोजगार सहायकों की बी.आई.एस.आई.डी. नहीं बनी है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुरोध पत्र एवं निर्धारित प्रारूप में अनिवार्य जानकारी प्रस्तुत करने पर बनाई जाती है। (ग) आयुष्मान भारत ''निरामयम्'' योजनान्तर्गत आयुष्मान कार्ड बनाने के संबंध में शासन द्वारा जारी निर्देशों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। निम्नलिखित पाँच श्रेणियों के परिवारों के व्यक्ति पात्र है:- 1. सामाजिक, आर्थिक एवं जातिगत जनगणना-2011 में चिन्हित श्रेणी डी-1 से डी-7 तक (डी-6 को छोड़कर) 2. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पर्ची धारक परिवार। 3. मध्यप्रदेश ''संबल योजना'' के पंजीकृत परिवार। 4. मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार मण्डल के पंजीकृत परिवार। 5. गैस पीडित एवं उनके बच्चे। (घ) जी नहीं।

समूह योजना की डी.पी.आर. की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

12. ( क्र. 829 ) श्री रामपाल सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायसेन जिले के सिलवानी-बेगमगंज विधानसभा क्षेत्र में पेयजल समस्या के निराकरण हेतु नर्मदा नदी, सेमरी जलाशय, बारना बांध, बीना बांध, सेमराखास जलाशय, सालाबरू बांध, नगपुरा नगझिरी जलाशय से समूह जल प्रदाय बनाने के संबंध में प्रश्नकर्ता विधायक के पत्र माननीय मंत्री जी तथा विभाग के अधिकारियों को दिनांक 1 जनवरी 2020 से प्रश्न दिनांक तक की अवधि में कब-कब प्राप्त हुए तथा उन पर आज दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की गई? (ख) महाप्रबंधक मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित (PIU) ने अपने पत्र क्रमांक 1465 दिनांक 18.02.2022 तथा विभाग के अन्य अधिकारियों द्वारा भी पत्र के माध्यम से अवगत कराया कि पेयजल समस्या के निराकरण हेतु समूह जल प्रदाय योजना के डी.पी.आर. बनाने का कार्य प्रगतिरत है कब तक डी.पी.आर. बनेंगे? (ग) सिलवानी-बेगमगंज विधानसभा क्षेत्र में किन-किन समूह जल प्रदाय योजना के डी.पी.आर. का कार्य पूर्ण हो गया तथा उक्त योजनाओं हेतु कितनी राशि का प्रावधान किया गया? समूह जल प्रदाय योजना का कार्य कब तक प्रारंभ होगा? (घ) बेगमगंज में आयोजित कार्यक्रम में बीना बहुउद्देशीय परियोजना से समूह जल प्रदाय योजना स्वीकृति की घोषणा हुई थी, उक्त कार्य की क्या स्थिति हैं?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (घ) जानकारी संकलित की जा रही है।

कोरोना से हुई मृत्यु की जानकारी

[योजना,आर्थिक एवं सांख्यिकी]

13. ( क्र. 889 ) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                    (क) अनूपपुर जिला अंतर्गत कोरोना काल में 01 मार्च 2021 से 30 जून 2021 के बीच किन-किन की मृत्यु कोरोना से कब व कहां हुई हैं? नाम, पते सहित संपूर्ण विवरण दें। (ख) क्या शासन ने कोरोना काल में मृत हुए लोगों के परिजनों को एक लाख रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की थी? यदि हाँ तो अनूपपुर के किन-किन कोरोना मृतक के आश्रितों को राशि दे दी गई है? (ग) ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके माता-पिता की मृत्यु कोरोना संक्रमण के कारण होने से अनाथ हो गए हैं? नाम, पते सहित संपूर्ण विवरण देवें।

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) से (ग) जानकारी संकलित की जा रही है।

पोषण आहार वितरण

[महिला एवं बाल विकास]

14. ( क्र. 917 ) श्री जितु पटवारी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 2020-2021 तथा 2021-2022 में (1) 6 माह से 3 साल के बच्चे (2) गर्भवती माताएं (3) धात्री माताएं (4) शाला त्यागी किशोर बालिका (5) 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चे, कितने-कितने हितग्राहियों को पोषण आहार, टेक होम राशन दिया गया? माह अनुसार, माह के दिवस सहित, जिले अनुसार बताएं।                                          (ख) उल्लेखित अवधि में दिए गए पोषण आहार पर कैटेगरी अनुसार वर्ष अनुसार कितना-कितना खर्च हुआ? (ग) कोरोना काल में कर्फ्यू के दौरान पोषण आहार तथा टेक होम राशन का वितरण कैसे किया गया? किस-किस जिले में कलेक्टर से पोषण आहार बनाने, वितरित करने के लिये वाहन, कर्मचारी की अनुमति ली गई? (घ) 2020-21 एवं 2021-22 में पोषण आहार तथा शाला त्यागी किशोर बालिका को दिए जाने वाले टेक होम राशन के लिए बजट का प्रावधान कितना था, कितनी राशि प्राप्त हुई तथा वह कितना व्यय किया गया? (ड.) प्रश्नांश में उल्लेखित वर्ष में पोषण आहार के लिये शासन की ओर से कुल कितना गेहूं और चावल किस दर से दिया गया।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) वर्णित अवधि में वर्गवार हितग्राही माहवार तथा जिलेवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''01'' अनुसार है। पूरक पोषण आहार के हितग्राहियों की जानकारी मासिक प्रगति प्रतिवेदन में मासिक औसत संख्या के आधार पर दर्ज की जाती है।                                 (ख) हितग्राही वर्गवार पूरक पोषण आहार के व्यय का संधारण नहीं किया जाता है। पूरक पोषण आहार मद में वित्तीय वर्ष 2020-21 में राशि रू.1106.78 करोड़ तथा 2021-22 में राशि रू. 1297.14 करोड़ व्यय हुए। (ग) कोरोनाकाल में लॉकडाउन अवधि में निर्धारित पूरक पोषण आहार व्यवस्था प्रभावित होने पर, स्थानीय स्तर पर पूरक पोषण आहार प्रदायकर्ता स्व-सहायता समूहों के माध्यम से रेडी टू ईट पूरक पोषण आहार प्रदाय हेतु जिला कलेक्टर को ही अधिकृत किया गया था, पृथक से अनुमति की आवश्यकता नहीं, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- ''02'' अनुसार है। भारत सरकार, महिला एवं बाल विकास, मंत्रालय द्वारा शाला त्यागी किशोर बालिका योजना हेतु मई 2021 से राशि प्रदाय नहीं करने से योजना क्रियान्वित नहीं है। (ड.) वर्णित अवधि में पूरक पोषण आहार प्रदाय हेतु प्रदायित गेहूं और चावल की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''3'' अनुसार है। गेहूं की दर राशि रूपये 287/- प्रति क्विंटल तथा चावल की दर राशि रूपये 387/- प्रति क्विंटल निर्धारित है। कोरोनाकाल में लॉकडाउन अवधि में प्रदाय किये जाने वाले रेडी टू ईट पूरक पोषण आहार प्रदाय हेतु स्थानीय स्तर पर स्व-सहायता समूहों को पी.डी.एस. के माध्यम से गेहूं/चावल उपलब्ध कराया गया। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

कृषि भूमि पर प्रभार उन्मोचन का सरलीकरण

[वाणिज्यिक कर]

15. ( क्र. 933 ) श्री रामचन्द्र दांगी : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                         (क) मध्यप्रदेश में कृषि ऋण के लिए किसानों की भूमि मध्यप्रदेश कृषक सुधार अधिनियम 1972 के अंतर्गत प्रारूप बैंक/ऋण दाता संस्था द्वारा प्रपत्र 5 फॉर्म उपपंजीयक एवं तहसील कार्यालय को जमा कर देने से भूमि पर प्रभार दर्ज कर दिया जाता है, लेकिन भूमि का बंधक मोचन कराने के लिए शुल्क जमा करने एवं बंधक मोचन कराने की आवश्यकता क्यों है? (ख) बंधक मोचन का पंजीयन कराने के लिए बैंक शाखा प्रबंधक की उपस्थिति क्यों आवश्यक है? क्या इससे किसानों को असुविधा व उन पर आर्थिक भार और बैंक के कामकाज में बाधा उत्पन्न नहीं होती है? (ग) क्या कृषि भूमि पर प्रभार उन्मोचन का सरलीकरण आवश्यक नहीं है?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) भूमि का बंधक मोचन कराने के लिये लिखत निष्पादित किये जाने की दशा में भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 3 के प्रावधान आकृष्ट होते है तथा अधिनियम की अनुसूची 1 - (क) के अनुच्छेद 53 अनुसार बंधक मोचन के लिये निर्धारित शुल्क जमा करना आवश्यक होता है। बैंक शाखा प्रबंधक भूलेख पोर्टल पर अपने लॉगिन से भूमि बंधक मोचन हेतु अनुरोध पटवारी को भेजते हैं। पटवारी द्वारा उक्त अनुरोध को तहसीलदार को प्रेषित किया जाता है एवं तहसीलदार लॉगिन से बैंक शाखा से प्राप्त अनुरोध अनुसार बंधक मोचन दर्ज किया जाता है। (ख) किसी भी दस्तावेज का पंजीयन कराने के लिये उसके निष्पादकों की पंजीयन कार्यालय में उपस्थिति पंजीयन अधिनियम 1908 के प्रावधानों के अंतर्गत निष्पादक की शिनाख्त तथा निष्पादन की अभिस्वीकृति प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। (ग) कृषि भूमि पर प्रभार उन्मोचन की प्रक्रिया को सरलीकरण करते हुये ऑनलाइन किया गया है।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को सिविल चिकित्सालय बनाया जाना

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

16. ( क्र. 950 ) श्री शिवदयाल बागरी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही नहीं है कि जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पन्ना जिला अन्तर्गत अमानगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को सिविल चिकित्सालय बनाये जाने की घोषणा की गई थी? यदि हाँ, तो आज दिनांक तक क्यों पूर्ण नहीं की गई है? (ख) क्या अमानगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को सिविल चिकित्सालय बनाया जायेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जिला पन्ना में जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अमानगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को सिविल अस्पताल चिकित्सालय बनाये जाने की कोई घोषणा प्राप्त नहीं हुई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) प्रश्नांश (क) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

आंगनवाड़ी एवं स्कूलों में पेयजल व्यवस्था

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

17. ( क्र. 963 ) श्री लाखन सिंह यादव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                      (क) ग्वालियर जिले में जल जीवन मिशन के तहत कितनी आंगनवाड़ियों और स्कूलों में पेयजल व्यवस्था हेतु योजना स्वीकृत की गई है? किस-किस निर्माण कंपनी को कितने-कितने कार्य दिये गये हैं? स्वीकृत लागत राशि, निर्माण कंपनी की सूची देवें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार स्वीकृत योजना का किन-किन अधिकारियों द्वारा किस-किस दिनांक को सत्यापन किया गया? सत्यापन में क्या-क्या कमियां पाई गई? सत्यापनकर्ता अधिकारी का नाम, पदनाम की जानकारी देवें। (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार संस्था द्वारा कार्य समय पर पूर्ण नहीं करने से आंगनवाड़ी एवं स्कूलों में अध्ययनरत बच्चों को पेयजल सुविधा नहीं मिल पाने के लिए कौन-कौन जिम्मेदार हैं? क्या शासन जिम्मेदार पर कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो क्या और कब तक? (घ) ग्वालियर जिले में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में कौन-कौन कर्मचारी/अधिकारी पदस्थ हैं उनका नाम, पद, मुख्यालय एवं ग्वालियर जिले में कब से पदस्थ हैं?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) ग्वालियर जिले में जल जीवन मिशन के तहत 597 आंगनवाड़ियों और 1127 स्कूलों में पेयजल व्यवस्था हेतु योजना स्वीकृत की गई है, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार। (ग) स्कूल एवं आंगनवाड़ी में पूर्व से स्थापित हैण्डपंपों द्वारा पेयजल व्यवस्था है। नल से जल की अतिरिक्त सुविधा प्रदान करने हेतु कार्य किये जा रहे हैं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार।

बैतूल जिले में स्थापित उद्योग

[सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम]

18. ( क्र. 978 ) श्री निलय विनोद डागा : क्या सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छोटे, मध्यम एवं बड़े उद्योग स्थापित किए जाने की योजना, नियम व शर्तें क्या-क्या है? योजना व नियमावाली की प्रति उपलब्ध करावें। (ख) बैतूल जिले अन्तर्गत वर्ष 2018 से प्रश्न दिनांक तक कितने छोटे, मध्यम एवं बड़े उद्योग स्थापित किए गए हैं? जानकारी ग्रामवार, पट.ह.नं. खसरा नं. सहित उद्योगवार उद्योगपतियों के नाम व पता सहित उपलब्ध करावें।                                          (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार स्थापित उद्योगों को किन-किन योजना, नियम व शर्तों के अधीन स्थापित कराया गया है? स्थापित उद्योगों की लागत क्या है? उद्योगपतियों द्वारा उद्योग स्थापित किए जाने हेतु किस बैंक से ऋण लिया गया और कितनी राशि का? बैंक ऋण का जमानतदार कौन-कौन है? स्थापित उद्योगों को केन्द्रांश/राज्यांश द्वारा कितनी-कितनी राशि की सब्सिडी किन-किन उद्योगपतियों को प्रदान की गई है? जानकारी पृथक-पृथक उद्योगपतियों के नाम, पते व मोबाईल नम्बर, उद्योग की लागत, सब्सिडी की राशि एवं जमानतदार के नाम सहित उपलब्ध कराएं।

सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री ( श्री ओमप्रकाश सखलेचा ) : (क) विभाग द्वारा उद्योगों की स्थापना हेतु प्रोत्साहित किया जाता हैं। इकाइयों को मध्यप्रदेश एम.एस.एम.ई. को औद्योगिक भूमि तथा भवन आवंटन एवं प्रबंधन नियम 2021 अन्तर्गत रियायती दरों पर भूमि उपलब्ध कराने तथा मध्यप्रदेश एम.एस.एम.ई. प्रोत्साहन योजना 2021 अन्तर्गत अनुदान प्रदाय किया जाता हैं। वर्तमान में प्रचलित मध्यप्रदेश एम.एस.एम.ई. प्रोत्साहन योजना 2021 एवं मध्यप्रदेश एम.एस.एम.ई. को औद्योगिक भूमि तथा भवन आवंटन एवं प्रबंधन नियम 2021 की नियमावली की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ एवं 'ब' अनुसार हैं। (ख) बैतूल जिले में वर्ष 2018 से प्रश्न दिनांक तक विभाग के अधीन औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित इकाइयों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है। विभाग द्वारा औद्योगिक इकाई की ग्रामवार पटवारी हल्का नम्बर तथा खसरे की जानकारी संकलित नहीं की जाती है।                                  (ग) औद्योगिक क्षेत्र में प्रचलित मध्यप्रदेश एम.एस.एम.ई. को औद्योगिक भूमि तथा भवन आवंटन एवं प्रबंधन नियम 2021 प्रभावशील है। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-द अनुसार है तथा बैंक ऋण के जमानतदार संबंधी जानकारी ऋण उपलब्ध कराने वाली वित्तीय संस्थाओं से संबंधित हैं।

विधानसभा सदस्यों का प्रोटोकॉल

[सामान्य प्रशासन]

19. ( क्र. 982 ) श्री निलय विनोद डागा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                           (क) विधानसभा सदस्यों का प्रोटोकॉल क्या है? प्रोटोकॉल संबंधी आदेश की प्रति उपलब्ध करावें। (ख) बैतूल जिले के किन-किन जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रोटोकॉल उल्लंघन की शिकायत दिनांक                     1 जनवरी 2020 से प्रश्न दिनांक तक की गई? जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार कितनी शिकायतों पर कार्यवाही करते हुए दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई? जानकारी पृथक-पृथक उपलब्ध करावें।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) माननीय संसद सदस्यों तथा विधायकों के पत्रों की पावती देने, उनके पत्रों पर कार्यवाही कर निर्धारित अवधि में उसका उत्तर देने, शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा सौहार्दपूर्ण व्यवहार करने, उन्हें सार्वजनिक समारोह/कार्यक्रमों में आमंत्रित करने, उनसे प्राप्त पत्रों के लिए पृथक पंजी संधारित करने तथा निर्देशित शिष्टाचार का पालन करने के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा पत्र क्रमांक एफ 19-76/2007/1/4 दिनांक 04/04/2022 को निर्देश जारी किये गए है। जिसकी प्रति संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) दिनांक 01 जनवरी 2020 से प्रश्न दिनांक तक प्रश्नकर्ता माननीय सदस्य द्वारा श्री अक्षत बुंदेला, मुख्य नगर पालिका अधिकारी बैतूल के विरूद्ध विशेषाधिकार उल्लंघन बाबत् शिकायत कार्यालय कलेक्टर जिला बैतूल में प्राप्त हुई है। वर्तमान में शिकायत जांच प्रक्रिया में है। (ग) शिकायत पर जांच प्रचलित है। जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

परिशिष्ट - "चौबीस"

पाइप लाइन बिछाने एवं तोड़ने के नियम

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

20. ( क्र. 985 ) श्री निलय विनोद डागा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                    (क) जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप लाइन बिछाई जाने के लिए सड़क तोड़ने के क्या नियम हैं? नियम की प्रति उपलब्ध कराएं। (ख) जल जीवन मिशन के अंतर्गत बैतूल विधानसभा क्षेत्र में पाइप लाइन डालने हेतु किस-किस ग्राम में कितनी-कितनी सड़कें तोड़ी गई? इनमें से कितनी सड़कों का पुनर्निर्माण किया गया? किस-किस ग्राम में कितना-कितना सड़क पुनर्निर्माण निर्माण का कार्य शेष है, जिसे आज दिनांक तक पूर्ण क्यों नहीं किया गया? कारण बताएं। यह कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जाएगा? (ग) प्रश्नांश (ख) में से कौन-कौन सी योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं? इन पूर्ण योजनाओं में से किस-किस ग्राम में कितना-कितना रोड सुधार हेतु कार्य शेष (मीटर में बताएं) है? इन्हें कब तक पूर्ण किया जाएगा? (घ) जल जीवन मिशन के अंतर्गत बैतूल विधानसभा क्षेत्र में पाइप लाइन डालने हेतु तोड़ी गई सड़कों के पुनर्निर्माण में गुणवत्ता पूर्वक कार्य नहीं करने की कितनी शिकायतें विभाग को, जिला पंचायत कार्यालय को एवं कलेक्टर कार्यालय को प्राप्त हुई? इन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई? यदि कार्यवाही नहीं की गई तो क्यों उसके लिए कौन अधिकारी दोषी हैं? इन दोषी अधिकारियों के विरुद्ध शासन क्या कार्यवाही कर रहा है?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) एवं (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (घ) प्राप्त शिकायतों एवं उन पर की गई कार्यवाही का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है, प्राप्त शिकायतों पर नियमानुसार कार्यवाही की गई। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

कुपोषित बच्चों की जानकारी

[महिला एवं बाल विकास]

21. ( क्र. 1015 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या पोषण आहार केन्द्रों में कुपोषित बच्चों के उचित पोषण से बच्चों का वजन बढ़ता है?                       (ख) क्या यही बच्चे अपने घर जाने पर कुपोषित हो जाते हैं? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) यदि हाँ तो क्यों? (घ) क्या पोषण आहार केन्द्रों जैसी व्यवस्था कुपोषित बच्चों के घर पर की जा सकती है?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) प्रदेश में आंगनवाड़ी केन्द्र एवं पोषण पुनर्वास केन्द्र संचालित होते है। उचित आहार एवं पोषण पुनर्वास केन्द्र में प्रबंधन से सामान्यतः बच्चों का वजन बढ़ता है। (ख) जी नहीं। उचित खानपान एवं देखभाल से बच्चे स्वस्थ्य रहते है। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में जानकारी निरंक। (घ) प्रदेश में पोषण आहार केन्द्र संचालित नहीं है। अपितु आंगनवाड़ी केन्द्र एवं पोषण पुनर्वास केन्द्र संचालित है। उक्त केन्द्रों की व्यवस्था घर पर नहीं की जा सकती।

कदवाया ग्राम में नल-जल योजना

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

22. ( क्र. 1031 ) श्री गोपालसिंह चौहान : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                    (क) कदवाया ग्राम में डाली गई नल-जल योजना जो कि रेट्रोफिटिंग के अंतर्गत डाली गई थी? कदवाया की नल-जल योजना के पानी बोर (बाग) तक विद्युत कनेक्शन नहीं हुआ है कब तक करवा दिया जावेगा? (ख) कदवाया की आदिवासी बस्ती बस स्टेण्ड तक पाइप लाइन नहीं डाली गई है और ना ही वहाँ तक पानी पहुँच पाता है? क्या कारण है? कारण सहित बताएं एवं ठेकेदार पर क्या कार्यवाही की जावेगी?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। अतिरिक्त नलकूप स्त्रोत के लिये विद्युत कनेक्शन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है। (ख) ग्राम कदवाया की आदिवासी बस्ती बस स्टेण्ड तक पाइप लाइन डाली जा चुकी है तथा वर्तमान में इस क्षेत्र में पानी पहुंच रहा है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।

शौर्य दल का गठन

[महिला एवं बाल विकास]

23. ( क्र. 1052 ) श्री ग्यारसी लाल रावत : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                          (क) महिला एवं बाल विकास विभाग अंतर्गत गठित शौर्य दल के सदस्यों की नियुक्ति किस प्रकार की जाती हैं? क्या इन दलों के सदस्य राजनीतिक दलों से संबद्ध हैं? (ख) जिलों में गठित शौर्य दलों के प्रशिक्षण की क्या व्यवस्था हैं? शौर्य दलों के क्या-क्या कार्य है तथा कार्य प्रणाली क्या हैं?                                           (ग) क्या इन दलों पर व्यय की गई राशि का भुगतान लंबित है? यदि हाँ, तो बतायें क्यों? (घ) क्या बड़वानी जिले में शौर्य दल गठित हैं? गठित दल की जानकारी प्रदाय करें।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। जी नहीं। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) हाँ। योजना में बजट प्रावधान न होने से भुगतान लंबित रहा है परन्तु अब योजना में सक्षम स्वीकृति व बजट प्रावधान रखा जाने से वित्तीय वर्ष 2023-24 में भुगतान कर दिये जायेंगे। (घ) हाँ। बड़वानी जिले में 1784 शौर्यदलों का गठन किया गया है।

मंदिरों की मरम्मत हेतु आवंटित राशि

[धार्मिक न्यास और धर्मस्व]

24. ( क्र. 1053 ) श्री ग्यारसी लाल रावत : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) बड़वानी जिले के अंतर्गत कितने मंदिर धर्मस्व विभाग के अंतर्गत है? संख्या एवं स्थान के नाम की सूची उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार क्या धर्मस्व विभाग के अंतर्गत आने वाले मंदिरों की मरम्मत कार्य हेतु बजट आवंटित किया जाता है? यदि हाँ तो वर्ष 2018 से कब-कब, किस-किस मंदिर को आवंटित हुआ है? (ग) आवंटित बजट में किस-किस मंदिर के मरम्मत कार्य में कितनी-कितनी राशि व्यय की गयी है? वर्ष 2018 से प्रश्न दिनांक तक की जानकारी उपलब्ध करायी जाये।

पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

मुख्यमंत्री सहायता निधि से व्यय

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

25. ( क्र. 1078 ) श्री तरूण भनोत : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अप्रैल 2020 से लेकर प्रश्न पूछे जाने की तिथि तक मुख्यमंत्री सहायता निधि से उपचार एवं अन्य आर्थिक सहयोग पर कितना व्यय किया गया है? (ख) प्रदेश भर में विधानसभावार माननीय विधायकों की अनुशंसा पर मुख्यमंत्री सहायता निधि से कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई है? उपचार एवं अन्य आर्थिक सहयोग की विस्तृत जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) अप्रैल 2020 से लेकर अब तक प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा उपचार एवं अन्य आर्थिक सहयोग हेतु कितनी अनुशंसायें प्राप्त हुई और किन-किन अनुशंसाओं पर सहयोग प्रदान किया गया और कितनी अनुशंसाओं को निरस्त किया गया है और इसके कारण क्या है?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

मदन महल पीसनहारी मढ़िया से बाजनामठ तक प्रस्तावित रोपवे

[पर्यटन]

26. ( क्र. 1079 ) श्री तरूण भनोत : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या शासन स्तर पर मदन महल - पीसनहारी मढ़िया से बाजनामठ मंदिर तक रोपवे प्रोजेक्ट का प्रस्ताव बनाया गया है? (ख) यदि हाँ तो तत्संबंधी विस्तृत ब्यौरा उपलब्ध करावें। (ग) क्या उक्त रोपवे प्रोजेक्ट के निर्माण से जुड़ी तकनीकी जांच के लिए इंडियन पोर्ट, रेल एवं रोपवे कॉर्पोरेशन की टीम द्वारा निरीक्षण भी किया जाना था? (घ) यदि हाँ तो उक्त तकनीकी जांच की वर्तमान स्थिति से अवगत करावें। (ड.) क्या उक्त रोपवे प्रोजेक्ट को कितने का वित्तीय प्रावधान किया गया है और प्रोजेक्ट की निर्धारित समय-सीमा क्या है?

पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) निगम की संचालक मण्डल की बैठक में चर्चानुसार मदन महल से संग्राम सागर तक रोप-वे लगाने हेतु प्राथमिक स्तर पर कार्यवाही की जा रही है।                                         (ख) जबलपुर जिले में मदन महल से संग्राम सागर तक रोप-वे निर्माण हेतु इण्डियन पोर्ट रेल एवं रोप-वे कॉर्पोरेशन लिमिटेड को दिनांक 12/09/2022 को कार्यस्थल का निरीक्षण करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया था। (ग) दिनांक 24/01/2023 को इण्डियन पोर्ट रेल एवं रोप-वे कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा कार्य स्थल का निरीक्षण किया गया है। (घ) वर्तमान तक निरीक्षण रिपोर्ट/प्रिलीमिनरी सर्वे रिपोर्ट अपेक्षित है। (ड.) इण्डियन पोर्ट रेल एवं रोप-वे कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा कार्यस्थल के निरीक्षण उपरांत प्रिलीमिनरी सर्वे रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात ही आगामी कार्यवाही की जा सकेगी।

विभाग से प्राप्त राजस्व की जानकारी

[वाणिज्यिक कर]

27. ( क्र. 1081 ) श्री तरूण भनोत : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                           (क) प्रश्नकर्ता के द्वारा आबकारी आयुक्त को पत्र क्रमांक 3180 दिनांक 31.12.2022 के माध्यम से जबलपुर जिले से विभाग को प्राप्त राजस्व की जानकारी के संबंध में लेख किया गया था? (ख) यदि हाँ तो तत्संबंध में आबकारी विभाग को जबलपुर जिले से पिछले तीन वर्षों में प्राप्त राजस्व की जानकारी प्रदान करें।

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) उल्लेखित पत्र क्रमांक 3180 दिनांक 31.12.2022 कार्यालय आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर की मुख्य आवक शाखा में संधारित पंजी अनुसार आमद होना नहीं पाया गया है। (ख) आबकारी विभाग को जबलपुर जिले से पिछले तीन वर्षों में प्राप्त राजस्व (करोड़ रु. में) की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	2019-20	2020-21	2021-22
प्राप्त राजस्व (करोड़ रु. में)	620.36	550.16	588.69

पोषण आहार निर्माण

[महिला एवं बाल विकास]

28. ( क्र. 1106 ) श्री संजय शर्मा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्तमान में मध्यप्रदेश में पोषण आहार के निर्माण का कार्य महिला आजीविका के कौन–कौन से संयंत्रों द्वारा संचालित किया जा रहा है? (ख) क्या संयंत्रों में कार्यरत सभी कर्मचारी पूर्व में इस योजना में कार्य कर रहे ठेकेदारों के ही कम्पनियों के हैं? यदि हाँ, तो इनकी भर्ती के समय भर्ती नियम क्या थे? भर्ती नियम एवं कर्मचारियों के दस्तावेजों की छायाप्रति प्रदान करें। (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार, इन संयंत्रों में लगने वाली कच्ची सामग्री क्रय करने के क्या नियम हैं? क्या यह मध्यप्रदेश क्रय नियम के अनुसार हैं? यदि नहीं तो क्यों नहीं? (घ) दिनांक 01 जनवरी 2018 से प्रश्न दिनांक तक नरसिंहपुर जिले हेतु कच्ची सामग्री का क्रय किस दर से एवं कहाँ से किया गया? क्या यह दर बाजार मूल्य से अधिक थी या कम? सम्पूर्ण जानकारी प्रदान करें। (ड.) क्या पोषण आहार में लगने वाला गेहूँ, चावल का आवंटन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किया जाता है? यदि हाँ तो, आवंटन किस अनुपात में किया जाता है? इसके मापदण्ड क्या हैं?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) वर्तमान में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अन्तर्गत राज्य आजीविका फोरम के माध्यम से 07 पोषण आहार संयंत्रों, देवास, धार, नर्मदापुरम, सागर, मण्डला, रीवा एवं शिवपुरी द्वारा किया जा रहा है। (ख) जी नहीं। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) संयंत्रों में लगने वाली कच्ची सामग्री का क्रय मध्यप्रदेश भण्डार क्रय नियम तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 के अनुसार किया जा रहा है। जी हाँ। क्रय नियम की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- 01 अनुसार है। (घ) संयंत्रों की स्थापना उपरान्त माह अक्टूबर 2019 से माह फरवरी 2020 तक एस.आर.एल.एम. के द्वारा, मार्च 2020 से फरवरी 2022 तक एम.पी.एग्रो के द्वारा और अब एस.आर.एल.एम. से मण्डला संयंत्र द्वारा नरसिंहपुर जिले के लिए कच्ची सामग्री का क्रय किया गया। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- 02 अनुसार है। उक्त अवधि में कच्ची सामग्री की दर का निर्धारण मध्यप्रदेश स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन द्वारा किया गया है। माह मार्च 2022 से कच्ची सामग्री का निर्धारण कार्य राज्य आजीविका फोरम द्वारा किया जा रहा है। कच्ची सामग्री की दर कभी अधिक तथा कभी कम प्राप्त हुई है। (ड.) जी हाँ। टेक होम राशन के निर्धारित मेन्यू अनुसार गेहूं, चावल का आवंटन किया जाता है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- 03 अनुसार है।

संगीत महाविद्यालय में नियुक्तियां

[संस्कृति]

29. ( क्र. 1123 ) श्री संजय शुक्ला : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) सांस्कृतिक विभाग के अधीन संगीत महाविद्यालय/संस्थानों में जनभागीदारी समिति का गठन किया जाता है? हाँ या नहीं? यदि हाँ तो इन्दौर जिले में संगीत महाविद्यालय संचालित किये जा रहे है? क्या वर्षों से स्टॉफ की नियुक्ति नहीं की जा रही है? हाँ या नहीं? (ख) क्या छात्रों से राशि वसूल की जाकर जनभागीदारी समिति के माध्यम से राशि व्यय की जाती है? हाँ या नहीं? यदि हाँ तो 10 वर्षों में कितनी राशि किस-किस कार्य पर व्यय कि गयी? संपूर्ण जानकारी दें। (ग) क्या माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा स्वर कोकिला स्व. लता मंगेशकर जी के नाम पर संगीत महाविद्यालय खोलने कि घोषणा की थी? हाँ या नहीं? क्या नवीन महाविद्यालय खोला जाना प्रस्तावित है? हाँ या नहीं? (घ) संगीत महाविद्यालय में वर्षों से मात्र दो या तीन ही वाद्ययंत्रों का शिक्षण/प्रशिक्षण दिया जा रहा है? कई वर्षों से शिक्षकों की नियुक्तियां भी नहीं की गई हैं? क्या शासन/विभाग द्वारा नये दौर के वाद्ययंत्रों का शिक्षण/प्रशिक्षण व शिक्षकों की नियुक्ति करेगा? हाँ या नही? यदि हाँ तो कब तक यदि नहीं तो क्यों नहीं?

पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) जी हाँ। शासकीय लता मंगेशकर संगीत महाविद्यालय संचालित किया जाता है। नियुक्ति एक निरंतर प्रक्रिया है, जो समय-समय पर सेवानिवृत्त एवं स्वीकृत पदों के आधार पर की जाती है। आवश्यकतानुसार अतिथि शिक्षक भी नियुक्त किए जाते हैं. (ख) जी हाँ। विगत 10 वर्षों में व्यय की गई राशि की जानकारी इस प्रकार है:- 1) स्ववित्तीय पाठयक्रम शिक्षक/संगतकार का मानदेय रूपये 14,18,315/-, 2) वायलिन विषय के लिए परिवहन भत्ते रूपये 48,000/-, 3) जनभागीदारी लेखा कार्य रूपये 1,32,064/-, 4) अन्य (स्ववित्तीय पाठ्यक्रम की संबद्धता तथा निरीक्षण दल का मानदेय रूपये 1,30,455/-, 5) छात्रवृत्ति हेतु बैंक खाता रूपये 40,000/- (ग) जी हाँ। शासकीय लता मंगेशकर संगीत महाविद्यालय किया गया है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) महाविद्यालय में तबला, सितार, वायलीन वाद्ययंत्रों के साथ गायन तथा कथक का शिक्षण दिया जाता है। शेष उत्तरांश (क) अनुसार।

अति गंभीर मरीजों को अन्यत्र रिफर करना

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

30. ( क्र. 1148 ) श्री अनिल जैन : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला निवाड़ी में मरीजों की स्थिति अत्यंत ही गंभीर होने पर उन्हें मेडीकल कॉलेज दतिया या जिला चिकित्सालय टीकमगढ़ में रिफर किया जाता है? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में क्या जिला निवाड़ी से दतिया एवं टीकमगढ़ की दूरी लगभग 70 से 80 कि.मी. है? यदि हाँ तो क्या दतिया एवं टीकमगढ़ की दूरी अधिक होने के कारण मरीजों की स्थिति गंभीर होने पर उन्हें निवाड़ी जिले अंतर्गत ओरछा तिगैला पर स्थित यथार्थ सुपर स्पेशिलिटी हॉस्पिटल में रिफर किया जा सकता है? यदि हाँ तो इस संबंध में कब तक कार्यवाही की जावेगी? (ग) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में क्या प्रश्नकर्ता द्वारा इस संदर्भ में प्रबंध संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, भोपाल, मध्यप्रदेश को पूर्व में पत्र लिखा गया था? यदि हाँ तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गई?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं से उच्चतर उपचार हेतु रोगी को नजदीकी शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में ही रेफर किया जाता है। (ग) जी हाँ। उत्तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना

[सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम]

31. ( क्र. 1152 ) श्री राजेश कुमार शुक्ला : क्या सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश में मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना प्रभावशील है? यदि हाँ तो किस वर्ष से आदेश/निर्देश की प्रति प्रदाय करें। (ख) क्या उक्त योजना के तहत ऋण प्राप्त करने वाले आवेदकों से गारंटी के रूप में सम्पत्ति/एफ.डी. आदि को बंधक स्वरूप प्रस्तुत कराने के प्रावधान रखा गया है या नहीं? (ग) क्या उक्त योजना के प्रभावशील दिनांक से प्रश्न दिनांक तक छतरपुर जिले के आवेदकों के द्वारा बैंकों में ऋण आवेदन प्रस्तुत किए गए हैं तो आवेदन दिनांक, आवेदक का नाम/पता स्थापित करने वाले उद्योग का नाम, ऋण राशि, बैंक का नाम प्रदाय करें। (घ) क्या उक्त सूची में अंकित आवेदक को प्रश्न दिनांक तक उद्यम स्थापित करने हेतु ऋण स्वीकृत किए गए हैं? यदि हाँ लाभान्वित आवेदक का नाम, स्वीकृत उद्यम का नाम, स्वीकृत ऋण राशि, बैंक का नाम, स्वीकृत दिनांक, बंधक कर गारंटी रूप का विवरण प्रदाय करें। यदि ऋण स्वीकृत नहीं किए गए है तो उक्त महत्वाकांक्षी योजना को विफल करने के लिए कौन दोषी है? (ड.) शासन उक्त प्रदेश व्यापी महत्वाकांक्षी योजना को विफल करने वाले दोषियों को दंडित करते हुए शिक्षित बेरोजगारों को स्वरोजगार स्थापित करने हेतु आवेदकों को वित्तीय वर्ष 2022-23 में ऋण स्वीकृत कराने के आदेश प्रदाय करेगा? हाँ तो कब तक?

सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री ( श्री ओमप्रकाश सखलेचा ) : (क) जी हाँ। मुख्यमंत्री उद्यम क्रान्ति योजना दिनांक 10.01.2022 से प्रारंभ की गयी है, योजना के संबंध में आदेश/ निर्देश पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) जी नहीं। (ग) जी हाँ। सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''ब'' अनुसार है। (घ) जी हाँ। योजनान्तर्गत स्वीकृत/वितरित ऋणों का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''स'' अनुसार है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।                                (ड.) प्रश्नांश (घ) के उत्तर के प्ररिप्रेक्ष्य में स्पष्ट है कि योजनान्तर्गत ऋण स्वीकृत किये जा रहे हैं, अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

नगरीय निकाय एवं पंचायत चुनाव की जानकारी

[सामान्य प्रशासन]

32. ( क्र. 1154 ) श्री अजय कुमार टंडन : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                               (क) क्या दमोह जिले में अप्रैल 2021 से प्रश्न दिनांक विधानसभा उप चुनाव, दमोह में नगरीय निकाय के चुनाव, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जिनमें सरपंच जनपद सदस्य एवं जिला पंचायत के निर्वाचन हुए थे? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार दमोह जिले के सभी नगरीय निकाय चुनाव में वार्ड के सभी उम्मीदवार के नाम और प्राप्त मतों की जानकारी, पंचायत चुनाव में सरपंचों, जनपद एवं जिला पंचायत निर्वाचन में उम्मीदवार के नाम, प्राप्त मतों की संख्या, ग्राम के नामवार सूची देवें।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। (ख) जिला दमोह के नगरीय निकाय दमोह/ हटा/पथरिया/हिण्डोरिया/तेंदूखेड़ा/पटेरा एवं त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव के सरपंच/जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य हेतु उम्मीदवारों के नाम, प्राप्त मतों की संख्या की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।

नल-जल योजनाओं की स्वीकृति

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

33. ( क्र. 1156 ) श्री अजय कुमार टंडन : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                         (क) दमोह विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत योजना प्रारंभ से प्रश्न दिनांक तक कुल कितनी संख्या में तथा कौन-कौन से ग्राम में तथा कितनी राशि की जल जीवन मिशन अन्तर्गत नल-जल योजना स्वीकृत हुई है? ग्रामवार जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) कार्यों की वर्तमान भौतिक स्थिति क्या है तथा इन पर प्रश्न दिनांक तक कितनी राशि खर्च की गई है? ग्रामवार खर्च की गई राशि एवं भौतिक स्थिति की जानकारी उपलब्ध करावें। सभी स्वीकृत नल-जल योजनाओं की वर्तमान तक किये गये मूल्यांकन की जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) क्या ग्राम पंचायत हृदयपुर अंतर्गत वसुंधरा नगर, सुरेखा कॉलोनी, इंद्र मोहन नगर, एलोरा कॉलोनी एवं अन्य एरिया में एवं ग्राम पंचायत आमचोपरा अंतर्गत परसुराम टेकरी के आस-पास के वार्ड वासियों के लिए पेयजल की लाइन डाल दी गई है? यदि हाँ तो कब तक यहां पर पेयजल सप्लाई होगी? यदि नहीं तो कब तक लाइन डाली जाएगी?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र -1 एवं 2 अनुसार है। समूह जल प्रदाय योजनाओं में ग्रामवार राशि स्वीकृत नहीं की जाती हैं।                                            (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र -1 एवं 2 अनुसार है। समूह योजना में वित्तीय एवं भौतिक प्रगति ग्रामवार आंकलित नहीं की जाती। (ग) ग्राम पंचायत हृदयपुर अंतर्गत वसुंधरा नगर, सुरेखा कालोनी, इंद्र मोहन नगर, एलोरा कालोनी एवं ग्राम पंचायत आमचौपरा अंतर्गत परसुराम टेकरी के आसपास के वार्डों में पाइप लाइन कार्य वर्तमान में स्वीकृत नहीं है। ग्राम समूह जल प्रदाय अंतर्गत हृदयपुर पंचायत में कुल स्वीकृत पाइप लाइन 10.96 कि.मी. में से 10.056 कि.मी. लाइन डाल दी गई है। उत्तरांश के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

आंगनवाड़ी केन्द्रों के भवनों की जानकारी

[महिला एवं बाल विकास]

34. ( क्र. 1186 ) श्री नीरज विनोद दीक्षित : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि विधानसभा क्षेत्र 48 महाराजपुर में कितनी आंगनवाड़ी केन्द्र भवन विहीन है तथा कितने भवन बाउण्ड्री विहीन है?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : विधानसभा क्षेत्र 48 महाराजपुर अन्तर्गत भवन विहीन आंगनवाड़ी की संख्या 140 है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'अ' अनुसार है। 13 विभागीय आंगनवाड़ी भवन बाउण्ड्री विहीन है। विकासखण्डवार आंगनवाड़ी केन्द्रवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'ब' अनुसार है।

नर्मदा मालवा गंभीर लिंक परियोजना

[नर्मदा घाटी विकास]

35. ( क्र. 1310 ) श्री सचिन बिरला : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नर्मदा मालवा गंभीर लिंक परियोजना बड़वाह के ऑपरेशन एवं मेंटेनेंस कार्य के लिये वर्तमान में किस कंपनी से कब एवं कितनी अवधि के लिये अनुबंध किया गया है? अनुबंध पत्र की प्रति उपलब्ध करवाई जावे। (ख) प्रश्नांश (क) में दर्शित अनुबंध अनुसार कितने व्यक्ति (मेन पॉवर) किन पदों के लिये नियुक्त किये गये हैं? इनके नाम, आधार नंबर, वेतन भुगतान आदेश की प्रति, पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी. कटोत्रा संबंधी दस्तावेज उपलब्ध कराये जावें। (ग) क्या प्रश्नांश (क) के उल्लेखित कार्य के लिये पूर्व में नवयुगा इंजीनियरिंग कंपनी हैदराबाद से अनुबंध किया गया था? यदि हाँ तो उनसे किये गये अनुबंध पत्र की प्रति, नियुक्त कर्मचारियों के नाम, पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी. की जानकारी उपलब्ध करवाई जावे। (घ) प्रश्नांश (ग) में दर्शित कंपनी में कार्यरत अनुभवी कर्मचारियों के अनुभव का उपयोग विभाग द्वारा किस कार्य में किया जा रहा है? जानकारी दी जावे।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) नर्मदा मालवा गंभीर लिंक परियोजना के ऑपरेशन एवं मेंटेनेंस कार्य के लिये पॉवर लिंकर चैन्नई से दिनांक 06.12.2022 को 2 वर्ष की अवधि के लिये अनुबंध किया गया है। अनुबंध की प्रति संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) 203 मानव शक्ति (कुशल/अर्द्धकुशल/अकुशल) का प्रावधान है। फर्म द्वारा परियोजना के ऑपरेशन एवं मेंटेनेंस कार्य हेतु आवश्यक मानव शक्ति की नियुक्ति प्रक्रियाधीन होने के कारण जानकारी दिया जाना संभव नहीं है। (ग) जी नहीं। मेसर्स नवयुगा इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड हैदराबाद से नर्मदा मालवा गंभीर लिंक परियोजना के निर्माण कार्य का अनुबंध किया गया था, जिसमें योजना निर्माण के उपरांत 18 माह तक चालान एवं रखरखाव का कार्य भी सम्मिलित था। अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) नवयुगा इंजीनियरिंग कंपनी के कर्मचारियों से विभाग द्वारा कोई कार्य नहीं कराया जा रहा है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - "पच्चीस"

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा

[सामान्य प्रशासन]

36. ( क्र. 1332 ) श्री सज्जन सिंह वर्मा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                  (क) MPPSC और सामान्य प्रशासन विभाग ने MPPSC 2019 के संदर्भ में माननीय हाईकोर्ट के 07 अप्रैल, 2022 के जजमेंट के बाद 10 अक्टूबर, 2022 को घोषित प्रारंभिक परीक्षा परिणाम के साथ सभी 13176 विद्यार्थियों की मुख्य परीक्षा करवाने का आदेश पारित किया गया था? यदि हाँ तो क्या अब MPPSC केवल 2721 विद्यार्थियों की मुख्य परीक्षा ही करवा रही है? यदि हाँ तो क्यों? (ख) जब सरकार और MPPSC के नियम अनुरूप विधि विशेषज्ञों से 06 माह तक विधिक सलाह ली थी, फिर सबकी परीक्षा करवाने का निर्णय लिया था, तो रीमेन्स करवाने हेतु माननीय न्यायालय में आवश्यक तथ्यों को क्यों नहीं रखा गया? (ग) MPPSC 2019 परीक्षा सिविल सर्विस नियम 2015 के अनुरूप होना है। माननीय हाईकोर्ट की सिंगल बैंच ने विशेष मुख्य परीक्षा करवाने के आदेश दिये हैं और स्क्रेलिंग तथा नॉर्मलाईजेशन के आधार पर परिणाम जारी करने को कहा है, जबकि सिविल सर्विस नियम 2015 में विशेष मुख्य परीक्षा, स्केलिंग आदि का प्रावधान नहीं है? इसके बावजूद MPPSC कैसे और किस नियम के तहत 15 अप्रैल से 20 अप्रैल, 2023 के बीच मुख्य परीक्षा आयोजित करवा रही है? स्पष्ट करें। (घ) MPPSC सभी परीक्षाओं के परिणाम किस फॉर्मूले के तहत जारी कर रही है? यदि GAD के 87, 13, 13 प्रतिशत फॉर्मूले के आधार पर जारी कर रही है, जो कि विद्यार्थियों को एक लिस्ट से दूसरी लिस्ट में जाने से रोकता है, तो जब इसे मध्यप्रदेश की विधान सभा द्वारा नहीं बनाया गया, तो MPPSC किस फॉर्मूले के तहत परिणाम किस नियम/आदेश से जारी किये अथवा किये जा रहे हैं?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) आयोग द्वारा राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2019 के पुनरीक्षित परीक्षा परिणाम में अर्ह पाये गये सभी अभ्यर्थियों की मुख्य परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया था, किन्तु माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 07.04.2022 के पश्चात इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में याचिका क्रमांक डब्ल्यूपी/23828/2022 के पारित निर्णय दिनांक 29.11.2022 एवं अपील याचिका डब्ल्यूए/1706/2022 में पारित निर्णय दिनांक 25.01.2023 के परिपालन में केवल नवीन अर्ह अभ्यर्थियों की परीक्षा आयोजित की जा रही है। (ख) परीक्षा संबंधित समस्त तथ्यों को आयोग द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था किन्तु माननीय न्यायालय द्वारा केवल नवीन अर्ह अभ्यर्थियों की विशेष परीक्षा आयोजित करने के आदेश दिए गए है। (ग) वस्तुत: राज्य सेवा परीक्षा नियम-2015 में स्केलिंग तथा नॉर्मलाईजेशन का प्रावधान नहीं है, किन्तु माननीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में स्पष्ट उल्लेख किया है, तद्नुसार कार्यवाही की जा रही है। (घ) आयोग द्वारा आयोजित की जा रही परीक्षाओं के परीक्षा परिणाम, विभागीय पत्र दिनांक 29.09.2022 के परिपालन में घोषित किए जा रहे है।

मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना

[सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम]

37. ( क्र. 1336 ) श्री सज्जन सिंह वर्मा : क्या सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में उद्यम क्रांति योजना किस उद्देश्य को लेकर कब से प्रारंभ की गई है एवं योजना को प्रारंभ करते समय अनुदान एवं ब्याज में छूट देने के क्या प्रावधान थे? (ख) क्या उक्त योजना में अनुदान दिये जाने का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है? यदि हाँ तो कब एवं जिन बेरोजगारों ने अनुदान को दृष्टिगत रखते हुये ऋण लिया है, उनको राहत देने की दिशा में सरकार की क्या योजना है? (ग) यदि अनुदान दिये जाने का प्रावधान समाप्त नहीं किया गया तो प्रदेश के ऋणी बेरोजगारों को कितनी राशि का अनुदान भुगतान किया जाना एवं कितनी ब्याज की राशि में छूट दिया जाना शेष है?

सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री ( श्री ओमप्रकाश सखलेचा ) : (क) मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना दिनांक 10/01/2022 से प्रारंभ की गयी है, इस योजना का उद्देश्य प्रदेश के शिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिये उन्हें स्वयं का उद्योग (विनिर्माण)/सेवा/व्यवसाय उद्यम स्थापित करने हेतु बैंकों के माध्यम से कम ब्याज दर पर संपार्श्विक मुक्त ऋण (Collateral Free Loan) उपलब्ध करवाना है। योजनान्तर्गत हितग्राहियों को बैंक द्वारा वितरित ऋण पर 3% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अनुदान, अधिकतम 7 वर्षों तक (मोरेटोरियम अवधि सहित), दिये जाने तथा ऋण गारंटी (CGTMSE) शुल्क, प्रचलित दर पर, अधिकतम 7 वर्षों तक (मोरेटोरियम अवधि सहित), प्रतिपूर्ति (Reimbursement) के रूप में दिये जाने के प्रावधान हैं। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हाँ। हितग्राहियों को राशि रूपये 343150.00 की ऋण गारंटी शुल्क अनुदान का भुगतान किया गया है तथा योजनान्तर्गत हितग्राहियों को वितरित ऋण पर 3% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज की राशि में छूट दिया जाना शेष है।

राज्य की सांख्यिकी का प्रकाशन

[योजना,आर्थिक एवं सांख्यिकी]

38. ( क्र. 1413 ) श्री ब्रह्मा भलावी : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राज्य के द्वारा किस वर्ष से राज्य की सांख्यिकी का प्रकाशन प्रारम्भ किया है, किस-किस वर्ष की सांख्यिकी विभाग की किस साईड पर उपलब्ध है, किस वर्ष की सांख्यिकी विभाग के किस कार्यालय में उपलब्ध है? (ख) उपलब्ध किस वर्ष की सांख्यिकी में राज्य का कुल कितना क्षेत्रफल होना, उसमें से खाता मद की कितनी भूमि एवं गैरखाता मद की कितनी भूमि होना प्रकाशित/प्रतिवेदित किया है, किस वर्ष की सांख्यिकी में राजस्व विभाग द्वारा किस वर्ष में कितनी वन भूमि होना प्रतिवेदित प्रकाशित किया है? (ग) किस वर्ष की प्रकाशित/प्रतिवेदित सांख्यिकी में राजस्व विभाग द्वारा प्रतिवेदित खाता मद, गैर खाता मद की भूमि, वन भूमि का कुल योग कितना होता है वह कुल राज्य के क्षेत्रफल से कितना अधिक रहा है? (घ) राज्य के कुल क्षेत्रफल से अधिक राजस्व भूमि एवं वन भूमि सांख्यिकी में प्रतिवेदित/प्रकाशित करने का क्या कारण रहा है?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) वर्ष 1956-57 में प्रकाशन प्रारंभ किया गया है। वर्ष 2018 एवं 2020 की सांख्यिकी आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय की वेबसाईट http://www.des.mp. gov.in पर उपलब्ध है। (ख) सांख्यिकी में राजस्व विभाग द्वारा प्रेषित खाता मद एवं गैर खाता मद के आंकड़े प्रकाशित नहीं किये जाते है। वन भूमि के आंकड़े प्रकाशित किये गये है जो संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) सांख्यिकी में राजस्व विभाग द्वारा प्रतिवेदित खाता मद, गैर खाता मद प्रकाशित नहीं होते है। इस कारण शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) सांख्यिकी में प्रकाशित कुल राजस्व भूमि की जानकारी प्रकाशित नहीं की गई है। इस कारण शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
परिशिष्ट - "छब्बीस"

सांख्यिकी जानकारी

[योजना,आर्थिक एवं सांख्यिकी]

39. ( क्र. 1414 ) श्री ब्रह्मा भलावी : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सांख्यिकी विभाग के द्वारा वर्ष 1980 वर्ष 2000 एवं वर्ष 2020 में प्रकाशित सांख्यिकी विभाग के पास उपलब्ध है? (ख) यदि हाँ तो किस वर्ष की सांख्यिकी में राजस्व विभाग द्वारा प्रतिवेदित कितनी-कितनी खाता मद की भूमि, गैरखाता मद की भूमि एवं वन भूमि के प्रतिवेदित आंकड़े प्रकाशित किए गए हैं? राज्य व्यापी आंकड़े एवं जिलावार आंकड़ों की पृथक-पृथक जानकारी दें।                             (ग) वर्ष 1980, वर्ष 2000 एवं वर्ष 2020 में वन विभाग ने कितनी-कितनी आरक्षित वन भूमि, संरक्षित वन भूमि, अवर्गीकृत वन भूमि एवं नारंगी वन भूमि के राज्य व्यापी प्रतिवेदित आंकड़े जिलेवार एवं वनमण्डलवार प्रतिवेदित आंकड़े प्रकाशित किए हैं? (घ) राजस्व विभाग एवं वन विभाग द्वारा प्रतिवेदित आंकड़ों की कौन-कौन सी विसंगतियां विभाग की जानकारी में कब-कब आयी? उन्हें लेकर विभाग ने कब-कब पत्राचार किया? प्रति सहित बतावें।

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जी हाँ। (ख) सांख्यिकी में राजस्व विभाग द्वारा प्रतिवेदित खाता मद की भूमि, गैरखाता मद की भूमि के प्रतिवेदित आंकड़े प्रकाशित नहीं किए गए है। वन भूमि के आंकड़े संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। जिलेवार आंकड़े प्रकाशित नहीं किये जाते है।                                   (ग) सांख्यिकी विभाग के द्वारा वर्ष 1980 वर्ष 2000 एवं वर्ष 2020 में वन विभाग में आरक्षित वन भूमि, संरक्षित वन भूमि, अवर्गीत वन भूमि के आंकड़े संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। नारंगी वन भूमि के राज्य व्यापी प्रतिवेदित आंकड़े जिलेवार एवं वनमण्डलवार प्रतिवेदित आंकड़े प्रकाशित नहीं किये गये है। (घ) राजस्व विभाग एवं वन विभाग द्वारा प्रतिवेदित आंकड़ों की कोई विसंगति जानकारी में नहीं आयी। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - "सत्ताईस"

मेजरमेंट अनुसार अंतिम मूल्यांकन

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

40. ( क्र. 1479 ) श्री राकेश मावई : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधानसभा क्षेत्र मुरैना में जल जीवन मिशन अंतर्गत स्कूल, आंगनवाड़ी अन्य शासकीय संस्थाओं पर किये गये प्याऊ एवं पाईप फिटिंग तथा पानी की टंकी रखने के कौन-कौन से कार्य किस-किस ब्लॉक में पूर्ण कर उनका विभाग द्वारा अंतिम मूल्यांकन भी कर दिया गया? विकासखंडवार अनुबंधवार जानकारी उपलब्ध करायें। (ख) विधानसभा क्षेत्र मुरैना में जल जीवन मिशन अंतर्गत स्कूल आंगनवाड़ी अन्य शासकीय संस्थाओं के अधिकांशत: निर्माण कार्य एजेंसी द्वारा पूर्ण कर दिये गये है और विभाग द्वारा उनका मेजरमेंट भी कर लिया गया। यदि हाँ तो प्रश्न दिनांक तक उनका अंतिम मूल्यांकन क्यों नहीं किया गया? कारण सहित विवरण देवें। (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार जल जीवन मिशन के कार्यों का मेजरमेंट के आधार पर कब तक अंतिम मूल्यांकन कर दिया जाएगा? यदि नहीं तो क्यों?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) विधानसभा क्षेत्र मुरैना में जल जीवन मिशन अंतर्गत स्कूल, आंगनवाड़ी केन्द्रों में नल से पेयजल व्यवस्था के 634 कार्य स्वीकृत हैं जिनमें से 238 स्कूल/ आंगनवाड़ी केन्द्रों में कार्य पूर्ण एवं 396 स्कूल/आंगनवाड़ी केन्द्रों में कार्य प्रगतिरत है। इन कार्यों के क्रियान्वयन हेतु विभाग द्वारा निष्पादित किये गये अनुबंधों के अंतर्गत अनुबंधित कार्यों की संख्या के अनुसार कार्यों के पूर्ण न होने के कारण वर्तमान में अनुबंधों का अंतिम मूल्यांकन नहीं किया गया है। अनुबंधित कार्यों की संख्या अनुसार कार्यों के पूर्ण होने पर अनुबंधों का अंतिम मूल्यांकन किया जाता है। शेष जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जानकारी उत्तरांश (क) अनुसार है (ग) कार्य प्रगतिरत है कार्यों की अनुबंधित संख्या के पूर्ण होने के उपरांत अंतिम मूल्यांकन किया जाता है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - "अट्ठाईस"

हैण्डपंपों का खनन व मरम्मत कार्य

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

41. ( क्र. 1527 ) श्री विजयराघवेन्द्र सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                               (क) कटनी जिले में जनवरी 2020 से प्रश्न दिनांक तक लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा कुल कितने नवीन हैण्डपंप खनन कराये गये व कितने हैण्डपंपों का मरम्मत कार्य कराया गया? विधानसभावार जानकारी देवें। (ख) हैण्डपंपों के खनन व उनके मरम्मत का कार्य यदि किसी एजेंसी/ फर्म द्वारा कराया गया है तो एजेंसी/फर्म का नाम बतावें। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में हैण्डपंपों का खनन व मरम्मत के लिये अनुबंधित एजेंसी को उक्त कार्य किस दर पर दिया गया है? विभाग द्वारा एजेंसी को प्रश्न दिनांक तक कुल कितना भुगतान किया गया, किस प्रकार से किया गया? (घ) क्या कटनी जिले की विधानसभा क्षेत्र मुडवारा, विजयराघवगढ़ एवं बहोरीबंद की अपेक्षा बडवारा विधानसभा क्षेत्र में जनवरी 2020 से प्रश्न दिनांक तक कम संख्या में हैण्डपंपों का खनन कार्य कराया गया हैं। यदि नहीं तो ठीक है। यदि हाँ तो कारण बतलावें। (ड.) किस विधानसभा क्षेत्र में कितने हैण्डपंपों का खनन कार्य कराया जाना है? इसके लिये शासन स्तर पर क्या मापदण्ड अपनाएं जाते है? यदि तय मापदण्डों के विपरीत जाकर उक्त कार्य को कराया गया है तो इसके लिये दोषी अधिकारी/कर्मचारी कौन होते हैं? इन पर किस तरह की कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 एवं 2 अनुसार है। (घ) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ड.) विधानसभावार कितने हैण्डपम्प लगाए जाएंगे इस हेतु कोई मापदण्ड निर्धारित नहीं किये जाते हैं, तथापि जिले के ग्रामीण बसाहटों में हैंडपंप द्वारा पेयजल व्यवस्था की आवश्यकता के अनुसार कार्यपालन यंत्री द्वारा प्रस्ताव/ प्राक्कलन तैयार कर सक्षम स्वीकृति उपरांत नलकूप खनन कर हैंडपंप स्थापना के कार्य कराए जाते हैं, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - "उनतीस"

बॉयोमेडिकल वेस्ट के अनियमित भुगतान की जांच

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

42. ( क्र. 1530 ) श्री विजयराघवेन्द्र सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कटनी जिले के शासकीय एवं प्राईवेट नर्सिंग होमों में बॉयोमेडिकल वेस्ट कचरा उठाने हेतु विगत तीन वर्षों से प्रश्न दिनांक तक किस कम्पनी को ठेका किन शर्तों पर, किस दर पर, दिया गया? अनुबंध की प्रति, कार्य आदेश के साथ दें। (ख) प्रश्नांश (क) अवधि में शासकीय जिला चिकित्सालय कटनी एवं जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कितने बेडों के मान से कितनी राशि ठेकेदार को भुगतान की गई है? पृथक-पृथक विवरण दें। (ग) बॉयोमेडिकल वेस्ट संग्रहित करने की क्या प्रक्रिया है? उसका पालन कैसे किया जा रहा है? आये दिन समाचार पत्रों में समाचार प्रकाशित होते हैं कि बॉयोमेडिकल कचरा अस्पतालों के पीछे फेंका जाता है? ऐसा क्यों किया जाता है?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) कटनी जिले के शासकीय एवं प्राईवेट नर्सिंग होमों में बॉयोमेडिकल वेस्ट कचरा उठाने हेतु विगत 3 वर्षों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) शासकीय जिला चिकित्सालय कटनी एवं जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में बेडों के मांग से भुगतान की गई राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) बॉयोमेडिकल वेस्ट (मेनेजमेंट एण्ड हेन्डलिंग) नियम 2016 (यथा संशोधित) 2018 के अनुसार बॉयोमेडिकल वेस्ट संग्रहित किया जाता है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

शासनादेशों का पालन

[वाणिज्यिक कर]

43. ( क्र. 1544 ) श्री पाँचीलाल मेड़ा : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                                (क) वाणिज्यिक कर विभाग (जी.एस.टी.) में विगत 3 वर्षों में विभिन्न अधिकारियों/कर्मचारियों की गुमनाम, बिना नाम पते या छदम व्यक्ति द्वारा किसी अन्य के नाम से कितनी शिकायतें प्राप्त हुई? (ख) इन शिकायतों के आधार पर कितने अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही की गई और कितने अधिकारियों की कार्यवाही नहीं की गई? (ग) उपरोक्त प्रश्नांश के परिप्रेक्ष्य में मध्यप्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 11-40/2014/एक/9 दिनांक 20/11/2014 विषय - गुमनाम तथा आधारहीन शिकायतों के समुचित निराकरण के संबंध में एवं एफ 11-40/2007/एक/9 दिनांक 25/0422007, विषय - मंथन-2007 सभी कार्यालयों में भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों पर नियंत्रण हेतु व्यवस्था बाबत् के संदर्भ में गुमनाम शिकायतों के निराकरण के संबंध में क्या प्रावधान है? क्या इन शासनादेश का पालन विभाग द्वारा किया गया है? यदि नहीं तो क्यों?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) विगत 3 वर्षों में विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों की गुमनाम, बिना नाम पते या छद्म व्यक्तियों द्वारा कुल-59 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। (ख) उक्त 59 प्रकरणों में से जांच पश्चात शिकायत प्रमाणित नहीं होने से 22 प्रकरण नस्तीबद्ध किये गये हैं। 15 शिकायतों की जांच हेतु गठित समिति द्वारा जांच प्रतिवेदन के परीक्षणोपरान्त अब तक 03 अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की गई है। (ग) मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 11-40/2014/एक/9 दिनांक 20/11/2014 एवं एफ 11-40/2007/एक/9 दिनांक 25/04/2007 में गुमनाम शिकायतों के निराकरण के संबंध में प्रावधान उल्लेखित हैं। इन प्रावधानों/शासनादेशों का पालन विभाग द्वारा किया जा रहा है।

ई.ओ.डब्ल्यू. में प्राप्त शिकायतें

[सामान्य प्रशासन]

44. ( क्र. 1564 ) श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड के विरूद्ध वर्ष 2013 से प्रश्न दिनांक तक आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (ई.ओ.डब्ल्यू.) में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं? शिकायतकर्ताओं के नाम, शिकायतों पर की गई कार्यवाही का गौशवारा बनाकर मय दस्तावेज प्रदाय करें। (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार प्रचलित शिकायतों की जांच से संबंधित ई.ओ.डब्ल्यू. की अंतिम जांच रिपोर्ट की प्रति दी जावे। प्रकरण में नगर निगम भोपाल और भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड के अधिकारियों के लिये गये बयानों की प्रति दी जाये। क्या निजी फर्म से पत्राचार किया गया हैं? यदि हाँ तो पत्र की प्रतिलिपि दी जावे। यदि नहीं तो कारण बताए। (ग) प्रकरण क्रमांक 223/16 में पुलिस अधीक्षक, आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरों भोपाल द्वारा दिये गये अभिमत की प्रति दी जाये एवं विधि सलाहकार द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट की प्रति प्रदान की जाये। प्रकरण में नगर निगम भोपाल और भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड के अधिकारियों के लिये गये बयानों की प्रति दी जाये। निजी फर्म से पत्राचार किया गया हैं। यदि हाँ, तो पत्र की प्रतिलिपि दी जावे। यदि नहीं तो कारण बताएं। (घ) ई.ओ.डब्ल्यू. का शिकायत आवेदन क्रमांक 2013/21 एवं 2030/22 पर की गई कार्यवाही की छायाप्रति एवं नोटशीट प्रदाय की जाये। उपरोक्त आवक क्रमांक पर संचालनालय नगरीय प्रशासन, नगर निगम, भोपाल और भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड विभाग द्वारा दिए गए जवाब की छायाप्रति प्रदान की जावे। क्या जवाब तय समय-सीमा में दिया गया? यदि नहीं तो ई.ओ.डब्ल्यू. द्वारा क्या कार्यवाही की गई हैं? कृपया दस्तावेजों सहित विवरण दें।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान किया जाना

[सामान्य प्रशासन]

45. ( क्र. 1588 ) श्री योगेन्द्र सिंह (बाबा) : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                                (क) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा कोरोना से संक्रमित होने पर मृत्यु के पश्चात् दो वर्ष हो चुके है उनके आश्रितों को अभी तक अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान नहीं की गई है इस संबध में सामान्य प्रशासन विभाग के आदेशों का उल्लंघन स्कूल शिक्षा विभाग तथा जनजाति कार्य विभाग द्वारा निरन्तर किया जा रहा है। कार्यवाही की जायेगी तथा आदेशों से अवगत कराया जायेगा? (ख) सामान्य प्रशासन विभाग के आदेशानुसार स्कूल शिक्षा विभाग तथा जनजाति कार्य विभाग द्वारा विज्ञान शिक्षक, लिपिक तथा प्रयोगशाला सहायक के रूप में अभी तक अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान नहीं की गई है कितने प्रकरण लंबित है? प्रकरण लंबित कैसे हैं दोषियों पर कार्यवाही की जायेगी? (ग) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग तथा जनजाति कार्य विभाग द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरणों की विशेषकर कोरोना आश्रितों के प्रकरणों में मॉनिटरिंग कर यथाशीघ्र अनुकम्पा नियुक्ति देने के संबंध में कार्यवाही की जायेगी तथा अनुकम्पा नियुक्ति संबंधी आदेशों से अवगत कराया जायेगा? (घ) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा कोरोना में मृत्यु होने पर उनके आश्रितों तथा अन्य को कब तक विज्ञान शिक्षक/प्रयोगशाला सहायक तथा लिपिक के पद पर सभी विभागों में अनुकम्पा नियुक्ति कब तक प्रदान की जायेगी? स्पष्ट करें। यदि नहीं तो क्यों नहीं?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

भवन विहीन आंगनवाड़ियों के भवन निर्माण

[महिला एवं बाल विकास]

46. ( क्र. 1604 ) श्री ठाकुरदास नागवंशी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                   (क) जिला नर्मदापुरम के विधानसभा क्षेत्र पिपरिया अन्तर्गत कितने आंगनवाड़ी केन्द्र भवनविहीन हैं? (ख) क्या प्रश्नांश (क) अनुसार भवन विहीन आंगनवाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण हेतु विभाग से प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं? यदि हाँ तो प्राप्त प्रस्ता़व अनुसार इन आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण हेतु प्रशासकीय स्वीकृति कब तक जारी कर दी जावेगी? यदि नहीं तो क्यों? (ग) यदि विभाग द्वारा प्रस्ताव शासन को प्रेषित नहीं किये गये हैं तो शासन द्वारा प्रस्ताव कब तक प्राप्त कर स्वीकृति प्रदान की जावेगी?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जिला नर्मदापुरम के विधानसभा क्षेत्र पिपरिया अन्तर्गत 167 आंगनवाड़ी केन्द्र भवनविहीन है। (ख) जी हाँ। आंगनवाड़ी भवनों का निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता तथा विभागीय प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए तय किया जाता है। अत: समय-सीमा दिया जाना संभव नहीं है। (ग) भवन विहीन आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिए भवन निर्माण, शासकीय भूमि की उपलब्धता के आधार पर तैयार प्रस्तावों, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता तथा विभागीय प्राथमिकताओं के आधार पर कराया जाता है। अत: स्वीकृति हेतु समय-सीमा दिया जाना संभव नहीं है।

नल-जल योजनांतर्गत कार्य की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

47. ( क्र. 1621 ) श्री शिवदयाल बागरी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                          (क) विधानसभा क्षेत्र 59 गुनौर में नल-जल योजना अन्तर्गत प्रत्येक ग्राम में पानी की टंकी का निर्माण एवं पाईप लाईन बिछाने का कार्य किया गया है? यदि हाँ तो प्रत्येक ग्राम में टंकी निर्माण एवं पाईप लाईन बिछाने में कितनी लागत का कार्य किया गया है? प्रत्येक ग्रामवार जानकारी दें। (ख) क्या पाईप लाईन बिछाने के दौरान ग्रामों में बनी सी.सी.रोड को तोड़ा गया है? यदि हाँ तो सी.सी.रोड की फीलिंग आज दिनांक तक क्यों नहीं कराई गई है और कब तक फीलिंग कराई जावेगी? (ग) क्या कई ग्राम पंचायतों में नल-जल योजना का सम्पूर्ण कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात भी ग्राम पंचायतों को आज दिनांक तक हैण्डओवर नहीं किया गया है? क्या कारण है? (घ) क्या नल-जल योजना अन्तर्गत जो टंकी निर्माण कार्य एवं पाईप लाईन बिछाने का कार्य किया गया है, वह प्राक्कलन आधार पर कराया गया है? यदि हाँ तो इसकी जाँच कराई जावेगी?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी नहीं, अपितु गुनौर विधानसभा क्षेत्र के 291 ग्रामों के अंतर्गत जल जीवन मिशन में 103 ग्रामों के लिए एकल ग्राम नल-जल योजनाएं स्वीकृत हैं तथा पन्नार जिले में स्वीकृत सिंघौरा-2 समूह जल प्रदाय योजना में गुनौर विधानसभा क्षेत्र के सभी 291 ग्राम सम्मिलित हैं। 103 ग्रामों में स्वीकृत एकल ग्राम नल-जल योजनाओं के क्रियान्वयन की वर्तमान स्थिति तथा योजनाओं की लागत तथा व्यय संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। स्वीकृत सिंघौरा-2 समूह जल प्रदाय योजना के क्रियान्वयन हेतु कार्यादेश दिनांक 17/02/2023 को जारी किया गया है, वर्तमान में कार्य अप्रारंभ है। (ख) जी हाँ, ग्रामों में पाईप लाईन बिछाने हेतु तकनीकी आवश्यकता अनुसार सी.सी.रोड को काटा जाता है तथा पाईप लाईन के बिछाने एवं टेस्टिंग के उपरान्त सी.सी.रोड का पुन:निर्माण कर यथास्थिति में लाया जाता है। (ग) जी नहीं, अपितु स्वीकृत 103 एकल ग्राम नल-जल योजनाओं के अंतर्गत पूर्ण 41 योजनाओं में से 20 योजनाएं ग्राम पंचायतों को हैण्डओवर की जा चुकी हैं तथा 21 योजनाओं को ग्राम पंचायतों को हैण्डओवर करने की नियमानुसार कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (घ) जी हाँ। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

समाचार पत्रों में दिए गए विज्ञापन की सूची

[जनसंपर्क]

48. ( क्र. 1627 ) श्री शिवदयाल बागरी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                 (क) सागर संभाग एवं सतना जिला में संचालित सभी विभागों द्वारा समाचार पत्रों में दिए गए विज्ञापन की सूची एवं खर्च की गई राशि का विवरण वर्षवार 2018 से प्रश्न दिनांक तक समस्त विभाग में विज्ञापनों के माध्यम से विभागवार में कितनी राशि में कहां-कहां किस विभाग में कितना पैसा खर्च हुआ? (ख) प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कितनी राशि का भुगतान कहां-कहां किया गया? विस्तार पूर्वक जानकारी उपलब्ध कराएं?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है।

पर्यटन स्थलों के निर्माण कार्य

[पर्यटन]

49. ( क्र. 1628 ) श्री शिवदयाल बागरी : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) पन्ना एवं सतना जिले अंतर्गत सभी पर्यटन स्थलों में कौन-कौन से निर्माण कार्य किये जा रहे हैं, की जानकारी एवं उनके निर्माण कार्य में की जाने वाली राशि एवं निर्माणाधीन अवधि, चल रहे निर्माण कार्य की जानकारी दें? (ख) बंद पड़े निर्माण कार्य एवं नए स्वीकृत निर्माण कार्य की जानकारी वर्ष 2017 से प्रश्न दिनांक तक की स्थिति की जानकारी दी जाय।

पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट 'अ' अनुसार। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट 'ब' अनुसार।

परिशिष्ट - "तीस"

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं/सहायिकाओं को आर्थिक-सामाजिक सुरक्षा

[महिला एवं बाल विकास]

50. ( क्र. 1647 ) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                   (क) क्या प्रदेश भर में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं द्वारा मानदेय बढ़ाने, नियमित मानदेय भुगतान एवं विभिन्न मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और समय-समय पर अपने मांग पत्र से माननीय मुख्यमंत्री, माननीय मंत्री, शासन के अधिकारियों को अवगत कराया है? (ख) क्या सरकार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं/सहायिकाओं की मांग अनुसार उनकी मानदेय रुपये 25000/- करने पर विचार कर रही है? (ग) प्रदेश में सेवारत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की विकासखंडवार संख्या कितनी है? वर्तमान में इनकी सैलरी/मानदेय कितनी है? इनकी सैलरी/मानदेय बढ़ाने के लिए शासन द्वारा वर्तमान में क्या कार्यवाही की जा रही है? यदि कार्यवाही नहीं की जा रही है तो क्यों?                                                          (घ) आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं/सहायिकाओं की मांग अनुसार उनकी सैलरी/मानदेय कब तक बढ़ाई जाएगी? समय-सीमा सहित बताएं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं/ सहायिकाओं की आर्थिक-सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने बावत् सरकार क्या प्रयास कर रही है? प्रति सहित बताएं।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। जी हाँ (ख) जी नहीं। (ग) प्रदेश में सेवारत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की विकासखंडवार संख्या की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। वर्तमान में देय मानदेय की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है। मानदेय वृद्धि का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। अतः शेष का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (घ) मानदेय वृद्धि का प्रस्ताव विचारधीन नहीं है। अतः शेष का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

बेरोजगारों को रोजगार

[सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम]

51. ( क्र. 1661 ) श्री अजय कुमार टंडन : क्या सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत तीन वर्षों में प्रश्न दिनांक तक दमोह विधानसभा क्षेत्र में कितने बेरोजगारों ने उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत स्वरोजगार के लिए आवेदन किया? (ख) उपरोक्त में से कितने आवेदन उद्योग विभाग द्वारा ऋण के लिए बैंकों को अग्रेषित किये गये तथा कितने आवेदन अस्वीकृत किये गये? जिन आवेदनों को अस्वीकृत किया गया उनकी अस्वीकृति का कारण अलग-अलग बताएं। (ग) बैंकों में भेजे गये आवेदनों में से किन-किन बेरोजगारों को ऋण मिला? जिन्हें बैंक ने प्रश्न दिनांक तक ऋण नहीं दिया है, उनका विवरण दें तथा इन बेरोजगारों को अब तक ऋण न मिलने का क्या कारण है?

सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री ( श्री ओमप्रकाश सखलेचा ) : (क) विगत तीन वर्षों में प्रश्न दिनांक तक दमोह जिले में 951 बेरोजगारों ने उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत स्वरोजगार के लिए आवेदन किया है। (ख) उपरोक्त में से 904 आवेदन उद्योग विभाग द्वारा ऋण के लिए बैंकों को अग्रेषित किये गये एवं कुल 47 आवेदन अस्वीकृत किये गये तथा अस्वीकृति का कारण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ग) बैंकों में भेजे गये आवेदनों में से कुल 460 बेरोजगारों को ऋण मिला तथा 222 प्रकरण स्वीकृति हेतु बैंक स्तर पर लंबित है एवं 222 प्रकरण बैंक द्वारा अस्वीकृत किये गये है, जिनकी अस्वीकृति का कारण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है।

नल-जल योजना की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

52. ( क्र. 1723 ) श्री राकेश पाल सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                                    (क) सिवनी जिले की विधानसभा क्षेत्र केवलारी अन्तर्गत विकासखंड छपारा के चंडी ग्राम एवं आसपास के 15 ग्राम व 17 बसाहटों में पेयजल हेतु छोटी समूह नल-जल योजना स्वीकृत किये जाने हेतु क्या विभाग को पत्र क्रमांक-956 दिनांक 8.9.22 प्रेषित किया गया था? यदि हाँ तो उस पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो क्यों? कब तक कार्यवाही की जावेगी? (ख) नल-जल योजना का परीक्षण कब तक पूर्ण किया जावेगा?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। सिवनी जिले की विधानसभा केवलारी अंतर्गत विकासखण्ड छपारा के ग्राम-चण्डी एवं उसके आस-पास के ग्रामों के लिए सतही स्त्रोत आधारित योजना के लिए तकनीकी साध्यता का परीक्षण किया जा रहा है, तकनीकी साध्यता के आधार पर यथोचित निर्णय लिया जाता है। (ख) निश्चित अवधि बताया जाना संभव नहीं है।

छोटी समूह नल-जल योजना की स्वीकृति

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

53. ( क्र. 1724 ) श्री राकेश पाल सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                          (क) सिवनी जिले की विधान सभा केवलारी अन्तर्गत विकासखंड केवलारी ग्राम बोथिया के 20-25 ग्रामों में पेयजल हेतु छोटी समूह नल-जल योजना स्वीकृत किये जाने हेतु क्या विभाग को पत्र क्रमांक 956 दिनांक 8.9.22 प्रेषित किया गया था? यदि हाँ तो क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो क्यों? कब तक कार्यवाही की जावेगी? (ख) छोटी नल-जल योजना का परीक्षण कब तक पूर्ण किया जावेगा?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। सिवनी जिले की विधानसभा केवलारी अंतर्गत विकासखण्ड केवलारी के ग्राम-बोथिया एवं उसके आस-पास के ग्रामों के लिए सतही स्त्रोत आधारित योजना के लिए तकनीकी साध्यता का परीक्षण किया जा रहा है, तकनीकी साध्यता के आधार पर यथोचित निर्णय लिया जाता है। (ख) निश्चित अवधि बताया जाना संभव नहीं है।

म.प्र. शासन द्वारा लिये गये कर्ज

[वित्त]

54. ( क्र. 1769 ) डॉ. विजयलक्ष्मी साधौ : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                          (क) म.प्र. सरकार द्वारा पिछले 03 वर्षों में कहां-कहां से और कितना कर्ज लिया गया हैं? (ख) क्या केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार पर कर्ज लेने की सीमा निर्धारित की गई है? यदि हाँ तो कितनी सीमा निर्धारित की गई हैं? (ग) म.प्र. सरकार द्वारा लिये गये कर्ज से म.प्र. की जनता पर प्रति व्यक्ति कितना भार पड़ेगा?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा वित्त लेखे वित्तीय वर्ष की समाप्ति के आधार पर तैयार किये जाते है। वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2021-22 तक लिए गए संस्थावार ऋणों का विवरण पुस्तकालय में रखे गये परिशिष्ट-1A, 1B एवं 1C अनुसार है। (ख) जी हाँ। 15 वें केन्द्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा कर्ज लेने की सीमा निम्नानुसार निर्धारित की गई है- क्रमांक-1 विवरण, ऋण की अधिकतम सीमा GSDP के प्रतिशत से 2021-22-4.5, 2022-23-4.0, 2023-24-3.5 (ग) नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंकेक्षित लेखे प्राप्त नहीं है, इसलिए राज्य का प्रति व्यक्ति कर्ज की जानकारी दी जाना संभव नहीं है।

अनुजाति/जनजाति के जाति प्रमाण पत्र

[सामान्य प्रशासन]

55. ( क्र. 1779 ) श्री पी.सी. शर्मा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के जो विगत 30-40 वर्ष से मध्यप्रदेश में निवास कर रहे है उनके जाति प्रमाण पत्र बनाये जा रहे है? यदि नहीं तो क्यों? (ख) क्या अन्य प्रदेशों से आये अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के परिवारों के भी जाति प्रमाण पत्र एवं स्थायी निवास प्रमाण पत्र आरक्षण की सुविधा प्राप्त करने हेतु बनाये जा रहे हैं? यदि हाँ तो अभी तक भोपाल जिले के दक्षिण पश्चिम विधान सभा क्षेत्र में कितने प्रमाण पत्र बनाये जा चुके हैं और यदि नहीं तो क्यों? (ग) क्या शासन द्वारा जाति प्रमाण पत्र के संबंध में 1950 का बंधन समाप्त कर अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग को जाति प्रमाण पत्र जारी करने की योजना है? यदि नहीं तो क्यों? (घ) जो व्यक्ति जहां जन्म लेता है एवं जिस परिवार में जन्म लेता है उसकी नागरिकता एवं जाति की पहचान जन्म स्थान एवं जन्म लेने वाले परिवार से निर्धारित होती है को दृष्टिगत रखते हुए अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग को जाति प्रमाण पत्र के संबंध में लाभ देने की शासन की कोई योजना है? यदि नहीं तो क्यों?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के परिपत्र क्रमांक एफ 7-42/2012/आ.प्र./एक, दिनांक 13 जनवरी 2014 की कंडिका 4 अनुसार बनाने के निर्देश है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के परिपत्र क्रमांक एफ 7-42/2012/ आ.प्र./एक, दिनांक 13 जनवरी 2014 की कंडिका 8.11 अनुसार बनाने के निर्देश है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) एवं (घ) माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील क्र. 5854/1994 कु. माधुरी पाटिल एवं अन्य विरूद्ध एडिशनल कमिश्नर, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र में दिए गए दिशा-निर्देश तथा तद्नुरूप भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों के परिपालन में जाति प्रमाण पत्र जारी करने संबंधी प्रक्रिया निर्धारित की गई हैं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

दोषियों पर कार्यवाही

[वाणिज्यिक कर]

56. ( क्र. 1792 ) श्री बैजनाथ कुशवाह : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि            (क) क्या यह सही है कि छतरपुर बस स्टैण्ड की मदिरा दुकान क्र. 1 के ठेकेदार द्वारा ऑन लाईन चालान जमा करके ही आबकारी विभाग से शराब खरीदी गई? यदि हाँ तो क्या 15-6-2022 को समय 7.19 मिनट पर परमिट क्रमांक 11042 में 210 पेटी का चालान काटा गया? यदि हाँ तो सिटी कोतवाली पुलिस छतरपुर द्वारा दिनांक 15-2-2022 को ही लगभग रात 7.50 पर छापामार कार्यवाही कर 468 पेटी उसी वाहन से अवैध रूप से जप्त की गई? यदि हाँ तो ढाई सौ शराब पेटियों को जब्त करके अवैध शराब किस आधार पर कैसे बताया गया? इसके लिये कौन-कौन दोषी है? क्या दोषियों के विरूद्ध प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो कारण सहित बतावें। (ख) क्या आबकारी विभाग के शासकीय वेयर हाऊस में बिना आबकारी आयुक्त एवं कलेक्टर की अनुमति के बिना पुलिस कार्यवाही कर सकती है? यदि नहीं तो छतरपुर की पुलिस ने दिनांक 16.6.2022 को आबकारी विभाग के विदेशी शराब वेयर हाऊस में कार्यवाही क्यों की गई एवं किसके आदेश पर, कारण सहित स्पष्ट जानकारी देवें? (ग) क्या यह सही है कि परमिट क्रमांक 1140 में 210 पेटी का चालान होने के बाद भी वाहन क्र. MP16GA1598 में 468 पेटी क्यों भरी गई? किसकी मिली भगत से पेटी भरी गई नाम सहित जानकारी देवें? मिली भगत करने वाले दोषियों पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो क्यों? कार्यवाही कब तक की जावेगी?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जी हाँ। छतरपुर बस स्टैण्ड की मदिरा दुकान क्रमांक-1 के ठेकेदार द्वारा ऑनलाईन चालान जमा करके ही आबकारी विभाग से शराब खरीदी गई। दिनांक 15.06.2022 को समय 7.19 मिनट पर परमिट क्रमांक 11042 में 210 पेटी का चालान काटा गया तथा इसे वाहन क्रमांक MP16GA1598 में वेयर हाउस से लोड कराया गया। सिटी कोतवाली पुलिस छतरपुर की प्राथमिक सूचना रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 15.06.2022 को कार्यवाही कर 468 पेटी उसी वाहन से जप्त की गई, यह जप्ती पुलिस विभाग द्वारा की गई तथा प्रकरण पुलिस के विवेचना में है। (ख) जी नहीं। आबकारी विभाग के शासकीय वेयर हाउस में आबकारी आयुक्त एवं कलेक्टर की अनुमति के बिना पुलिस कार्यवाही नहीं कर सकती किन्तु मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 7 के अन्तर्गत सहायक जिला आबकारी अधिकारी को अपने प्रभार क्षेत्र के अन्तर्गत कार्य करने हेतु राज्य शासन द्वारा सशक्त किया गया है। प्रश्नांश (क) के संबंध में दिनांक 16.06.2022 को छतरपुर पुलिस द्वारा प्रभारी अधिकारी विदेशी मदिरा भाण्डागार (सहायक जिला आबकारी अधिकारी) से लिखित में अनुमति एवं सहमति प्राप्त कर प्रभारी अधिकारी के साथ संयुक्त रूप से विदेशी मदिरा भाण्डागार छतरपुर का अन्वेषण किया गया। (ग) प्रभारी अधिकारी विदेशी मदिरा भाण्डागार छतरपुर के प्रतिवेदन अनुसार परमिट क्रमांक 11042 से वाहन क्रमांक MP16GA1598 में विदेशी मदिरा स्पिरिट की 210 पेटियां ही वाहन में लोड करायी गयी। उक्त प्रकरण पुलिस की विवेचना में है।

विधायक विकास निधि तथा विधायक स्वेच्छानुदान

[योजना,आर्थिक एवं सांख्यिकी]

57. ( क्र. 1815 ) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन विधायक विकास निधि विधान सभा क्षेत्र के बाहर देने की वर्तमान सीमा पांच लाख रूपये को बढ़ाने पर विचार कर रहा है? यदि हाँ तो इसे कितना किया जायेगा तथा क्या इसके आदेश वित्तीय वर्ष 2023-24 के पूर्व जारी कर दिये जायेंगे? (ख) क्या शासन शासकीय भवनों के मरम्मत हेतु निर्धारित सीमा एक लाख रूपये में वृद्धि करने पर विचार कर रहा है यदि हाँ तो यह सीमा कितनी की जा रही है? उक्त सीमा जब तय की गयी थी तब के एस.ओ.आर. तथा वर्तमान के एस.ओ.आर. में इतना अंतर आने के बाद भी शासन को मरम्मत की सीमा बढ़ाने के निर्णय में इतना समय क्यों लग रहा है? (ग) विधायक स्वेच्छानुदान की राशि विधान सभा क्षेत्र के बाहर दिये जाने पर क्या शासन विचार कर रहा है यदि हाँ तो इस पर कब तक निर्णय ले लिया जायेगा?                                  (घ) यदि वही व्यक्ति दोबारा विधायक चुन लिया जाये इस स्थिति में क्या शासन उसके पिछले कार्यकाल में स्वीकृत कार्यों को परिवर्तित करने का अधिकार देने पर विचार करेगा यदि कार्य प्रारंभ न किया गया हो?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) शासकीय भवनों के मरम्मत हेतु निर्धारित सीमा में परिवर्तन करने हेतु निर्णय नहीं लिया गया है। (ग) एवं (घ) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

कर्मचारियों के मेडिकल बिलों की मंजूरी

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

58. ( क्र. 1816 ) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्तमान में कर्मचारियों के कितने रूपये के मेडिकल बिलों को केबिनेट की मंजूरी लेने के प्रावधान है? क्या मेडिकल बिलों के भुगतान में नये नियम बनाने का हवाला देते हुये केबिनेट में विभिन्न विभागों द्वारा भेजे गये मेडिकल बिलों को विभागों को वापस भेज दिया गया? (ख) क्या प्रश्नांश (क) में वर्णित मेडिकल बिलों के भुगतान की कोई नीति बनी है? यदि नहीं तो कर्मचारियों को मेडिकल बिलों का भुगतान न होने से हो रही आर्थिक परेशानियों के लिये कौन जिम्मेदार है? कृपया नये नियम न बनने से विभिन्न विभागों में लंबित कर्मचारियों के मेडिकल बिलों की जानकारी विभाग के नाम, कर्मचारियों के नाम तथा लंबित भुगतान अनुसार दें तथा नये नियम कब तक बना लिये जायेंगे?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) वर्तमान में कर्मचारियों के मेडिकल बिलों को केबिनेट की मंजूरी संबंधी कोई प्रावधान नहीं है। जी नहीं, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 2022 का प्रकाशन दिनांक 03/08/2022 को मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में करते हुए अधिसूचित किया गया है जिसमें स्पष्ट उल्लेख है कि इन नियमों के प्रवृत्त होने पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1958 निरसित हो जाएंगे तथा इन नियमों के प्रवृत्त होने से पूर्व की अवधि से संबंधित चिकित्सा प्रतिपूर्ति के समस्त दावे पूर्व लागू नियमों के उपबंधों द्वारा शासित होंगे। (ख) जी हाँ। प्रश्न उपस्थित नहीं होता। चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु नए नियम अधिसूचना दिनांक 03/08/2022 से प्रदेश में प्रवृत्त है।

शिकायत पर कार्यवाही

[वित्त]

59. ( क्र. 1830 ) श्री राकेश पाल सिंह : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                    (क) क्या वर्ष 2018 से आज दिनांक तक प्रदेश के सिवनी जिले में शासकीय कोषालयों में पदस्थ कर्मचारियों/अधिकारियों के विरूद्ध अनियमितता संबंधी कोई शिकायत शासन/विभाग को प्राप्त हुई है? यदि हाँ तो उस पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो क्यों? (ख) क्या सिवनी जिले में संचालित कोषालय में वर्तमान पदस्थ अधिकारी/कर्मचारी 3 वर्ष से अधिक समय से पदस्थ हैं? यदि हाँ तो उनके नाम व पदस्थापना दिनांक क्या है? क्या शासन विभाग के नियमानुसार उन्हें 3 वर्ष उपरांत अन्य जिले व शाखाओं में पदस्थ करने का प्रावधान है? यदि हाँ तो उस पर कब तक पालन किया जावेगा? (ग) प्रदेश के सिवनी जिले में शासकीय कार्यालयों हेतु निजी भवनों के किराया निर्धारण व वृद्धि बावत् कोई समिति बनाई गई है? यदि हाँ तो उक्त समिति द्वारा कब से नई दरों के निर्धारण हेतु कार्यवाही की जावेगी?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जी हाँ। आयुक्त कोष एवं लेखा से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिला कोषालय सिवनी में तत्समय पदस्थ श्री दुर्गेश पंवार, सहायक ग्रेड-3 को रूपये 11.16 करोड़ के फर्जी भुगतान के संबंध में कार्यालय कलेक्टर सिवनी के आदेश क्रमांक 469 दिनांक 23.11.2022 द्वारा निलंबित किया गया है। थाना प्रभारी केवलारी के पत्र क्रमांक 1718 दिनांक 26.11.2022 द्वारा अवगत कराया गया है कि श्री दुर्गेश को अपराध क्रमांक 587/22 धारा 408,409, 420,467, 468,471,120 (बी) भा.द.वि. में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। (ख) जी हाँ। विवरण संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। स्थानांतरण नीति में सामान्यत: 3 वर्ष तक एक ही स्थान पर पदस्थ कर्मचारियों के स्थानांतरण का प्रावधान है किंतु स्थानांतरण किया जाना बाध्यकारी नहीं है। स्थानांतरण प्रशासकीय आवश्यकता के दृष्टिगत किये जाते है। (ग) वित्त विभाग स्तर से कोई समिति का गठन नहीं किया गया है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "इकतीस"

पी.ई.बी. संस्था के नाम में बार-बार परिवर्तन

[सामान्य प्रशासन]

60. ( क्र. 1859 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                                  (क) पी.ई.बी. का नाम परिवर्तित कर इसके सर्वाधिकार सा.प्र.वि. को सौंपने हेतु कार्यवाही की गई है? यदि हाँ तो इस विभाग का प्रथमवार, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ कब और नियमों के आधार पर किस नाम के साथ परिवर्तन किया गया था? प्रत्येक चरण में नाम परिवर्तन में कितने समयावधि का अन्तराल रहा है? नाम परिवर्तन के साथ और कौन से नये नवाचार, नई सेवायें, नये बैंक खाते/ खाते में जमा राशि/खाता नं./बैंक का नाम/एफ.डी.आर., नवीन वेबसाईट, यू.आर.एल, ई-मेल आई.डी., कर्मचारियों की संख्या/नाम/पदनाम/प्रतिनियुक्ति/आऊटसोर्स अधिकारी, कर्मचारी/तकनीकी स्टॉफ सहित, कितनों के विरूद्ध किन-किन धाराओं एवं किन अपराधों में प्रकरण पंजीबद्ध/कितने में दोषी/ कितने में दोष मुक्त किये गये/कितनी विभागीय जांच, लोकायुक्त, ई.ओ.डब्ल्यू. सहित अन्य जांच एजेन्सियों में प्रकरण पंजीबद्ध है की संपूर्ण जानकारी का गौशवारा चरणवार, वर्षवार बनाकर दें। (ख) उपरोक्त के संबंध में विभाग के विरूद्ध कितने प्रकरण किस-किस माननीय न्यायालयों में प्रक्रियाधीन है? माननीय न्यायालय का नाम, जिले का नाम, न्यायालय का प्रकार, कौन-कौन सी धाराओं में, किन-किन दोषारोपण के साथ, किन अधिकारी, कर्मचारी के विरूद्ध, न्यायालयीन प्रकरणों में कितने ओ.आई.सी. नियुक्त हैं? उनके नाम, प्रत्येक केस में सुनवाई के मान से मानदेय न्यायालयवार प्रकरणवार पृथक-पृथक गौशवारा बनाकर दें? (ग) क्या नाम परिवर्तन से समस्त न्यायालयीन प्रकरणों में खात्मा हो जायेगा? क्या सभी कर्मचारियों को सा.प्र.वि. में संविलियन कर लिया गया है? क्या समस्त लेनदारी, देनदारी, समस्त खातों की जमा पूंजी पर एकाधिकार हो जायेगा? क्या पी.ई.बी. के समस्त प्रकरणों को भी सा.प्र.वि. अंगीकृत कर समस्त प्रकरणों में पार्टी बनकर सा.प्र.वि. के नाम से समस्त प्रकरणों की सुनवाई में हिस्सा लेगा इत्यादि जानकारी का तकनीकी शिक्षा विभाग और सा.प्र.वि. में कोई अनुबंध हुआ है अथवा किन सेवा शर्तों को अपनाते हुये किन्हें और किस कारण से छोड़कर विभाग को सा.प्र.वि. को सौंपा गया है कि सम्पूर्ण जानकारी मुख्यमंत्री की घोषणा क्रमांक बी 1207 के अनुपालन में उपलब्ध करायें।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

विदेश के अतिथियों के साथ आयोजित कार्यक्रमों की जानकारी

[सामान्य प्रशासन]

61. ( क्र. 1860 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 20 मार्च 2020 से प्रश्न दिनांक तक म.प्र. के मुख्यमंत्री जी के प्रदेश में कितने कार्यक्रम किस-किस नाम से, किस-किस प्रयोजन से हुये है? जिलेवार, कार्यक्रमवार, विभागवार दिनांकवार गौशवारा बनाकर बतायें। (ख) उपरोक्त के अनुक्रम में इन कार्यक्रमों में विश्व भारत सरकार और प्रदेश के कौन-कौन से गणमान्य अतिथि उपस्थित हुये? उनके नाम, पद, कहां से आये, प्रदेश में किस जिले से, किस हैसियत (अध्यक्षता, विशिष्ट अतिथि एवं अन्य) सहित कार्यक्रमवार गौशवारा बनाकर बतायें।                                    (ग) उपरोक्त के अनुक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी के उक्त सभी कार्यक्रम कौन-कौन से विभाग द्वारा आयोजित किये गये हैं? विभागवार, कार्यक्रमवार, सम्पूर्ण व्यय राशिवार पृथक-पृथक गौशवारा बनाकर बतायें। (घ) प्रदेश में केन्द्रीय नेतृत्व के कितने अतिथि कब-कब और किस-किस दिनांक को किस-किस विभाग के कार्यक्रम में सम्मिलित हुये? संपूर्ण जानकारी का गौशवारा बनाकर बतायें।                                        (ड.) उपरोक्त के अनुक्रम में विभागवार बजट में इन कार्यक्रमों के प्रावधान, आवंटित राशि व्यय राशि, उपयोगिता प्रमाण पत्र सहित समस्त जानकारी का गौशवारा बनाकर बताये। उपरोक्त सभी जानकारी मुख्यमंत्री की घोषणा क्रमांक बी 1207 के अनुक्रम में बतायें।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

कुपोषित बच्चों की मृत्यु

[महिला एवं बाल विकास]

62. ( क्र. 1903 ) श्री लखन घनघोरिया : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                             (क) महिला एवं बाल विकास विभाग जबलपुर को राज्य एवं केन्द्र प्रवर्तित संचालित किन-किन योजनान्तर्गत कुपोषण की रोकथाम, कुपोषित बच्चों की खोज, उपचार टीकाकरण एवं पोषण आहार आदि के लिये कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई एवं कितनी-कितनी राशि व्यय हुई? वर्ष                                  2019-20 से 2022-23 तक की जानकारी दें। (ख) प्रश्नांश (क) में कुपोषित बच्चों की खोज हेतु चलाये गये विशेष अभियान के तहत एवं आयोजित शिविरों में कितने-कितने कुपोषित बच्चों को चिन्हित किया गया? कितने-कितने कुपोषित बच्चों को कितनी राशि की दवाइयां, पोषण आहार, पूरक आहार का वितरण किया गया? शिविरों आदि के आयोजन पर कितनी-कितनी राशि व्यय हुई? इसका सत्यापन कब किसने किया है? शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के कुपोषित बच्चों की परियोजनावार जानकारी दें। (ग) प्रश्नांश (क) में चिन्हित कितने-कितने बच्चों को उपचार हेतु पोषण पुनर्वास केन्द्रों में भर्ती कराया गया? कितने बच्चों का फालोअप किया गया? कितने-कितने बच्चे पूर्ण स्वस्थ हुये व कितने बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार व वजन में वृद्धि हुई है तथा कितने बच्चों की मृत्यु हुई? (घ) प्रश्नांश (क) में 0 से 1 वर्ष तक तथा 1 वर्ष से 5 वर्ष तक की आयु के कितने-कितने बच्चों, नवजात शिशुओं की मृत्यु कुपोषण, निर्बलता, कम वजन, एनीमिया व अन्य कारणों से हुई है? इसमें बालक/बालिकाओं का प्रतिशत कितना-कितना है?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) महिला एवं बाल विकास विभाग जबलपुर को राज्य एवं केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत कुपोषण की रोकथाम, पोषण आहार तथा स्वास्थ्य विभाग जबलपुर को उपचार एवं टीकाकरण के लिये वर्ष 2019-20 से 2022-23 तक प्राप्त आवंटन एवं व्यय की राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। (ख) कुपोषित बच्चों की खोज हेतु विशेष अभियान के तहत किसी भी प्रकार के शिविर के आयोजन हेतु पृथक से आवंटन प्राप्त नहीं होता है। अतः राशि व्यय किये जाने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। आंगनवाड़ी केन्द्रों में प्रत्येक माह 11 से 20 तारीख तक वजन अभियान का आयोजन किया जाता है, उनकी ग्रेडिंग कर पोषण स्तर निर्धारण किया जाता है। कुपोषित बच्चों को वितरित किये गये पोषण आहार तथा दवाइयों पर व्यय की गई राशि का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है जिसका सत्यापन समय-समय पर महिला बाल विकास एवं स्वास्थ्य विभाग के मैदानी अमले के द्वारा किया जाता है। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के कुपोषित बच्चों की परियोजनावार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-4 अनुसार है।

मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना

[सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम]

63. ( क्र. 1904 ) श्री लखन घनघोरिया : क्या सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के बेरोजगार युवाओं के लिये उद्योग और व्यापार के साथ सेवा क्षेत्र में निवेश हेतु कितनी-कितनी अवधि के लिये कितनी-कितनी ऋण राशि देने का क्या प्रावधान है? इसके तहत ऋण, ब्याज पर सब्सिडी, अनुदान, मॉर्जिन मनी आदि की क्या व्यवस्था हैं? प्रदेश में कितने युवाओं को बैंकों द्वारा कितने प्रकरणों में कितनी ऋण राशि वितरित की गई हैं? कितने प्रकरण निरस्त किये गये? लक्ष्य पूर्ति बतलावें। वर्ष 2020-21 से 2022-23 तक की जिलावार जानकारी दें। (ख) जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र जबलपुर को कितने युवाओं, युवतियों के आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं? इसमें कितने आवेदन पत्रों में कितनी राशि स्वीकृत की गई हैं? कितने आवेदन पत्र निरस्त किये गये तथा कितने लम्बित हैं? लक्ष्य पूर्ति बतलावें। वर्षवार पृथक-पृथक जानकारी दें। (ग) प्रश्नांश (ख) में किन-किन राष्ट्रीकृत एवं निजी क्षेत्र के बैंकों को कितने-कितने (आवेदन) ऋण प्रकरण भेजे गये? कितने-कितने प्रकरणों में कितनी-कितनी ऋण राशि स्वीकृत कर वितरित की गई एवं कितने-कितने प्रकरण निरस्त किये गये? कितने-कितने लम्बित हैं? पृथक-पृथक जानकारी दें। (घ) क्या बैंक केवल 700 से अधिक सिविल स्कोर वाले युवाओं को ही ऋण दे रही हैं? इससे कम सिविल स्कोर वाले युवाओं के ऋण आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जाते हैं? यदि हाँ तो क्यों? इस संबंध में शासन के क्या निर्देश हैं?

सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री ( श्री ओमप्रकाश सखलेचा ) : (क) मुख्यमंत्री उद्यम क्रान्ति योजनान्तर्गत ऋण/अनुदान संबंधी प्रावधानों के संबंध में जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार है। प्रदेश में युवाओं को बैंकों द्वारा प्रश्नांश अवधि में 20932 प्रकरणों में राशि रु. 1207.22 करोड़ की ऋण राशि वितरित की गई है तथा बैंक द्वारा 11444 प्रकरण निरस्त किये गये हैं। विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु 5000 प्रकरणों का लक्ष्य रखा गया था, जिसके विरुद्ध 1256 प्रकरण में राशि रु. 7617.29 लाख की ऋण राशि का वितरण किया गया है तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु 1 लाख प्रकरणों का लक्ष्य रखा गया है, जिसके विरुद्ध 19676 प्रकरण में राशि रु. 113104.86 लाख की ऋण राशि का वितरण किया गया है, जिलेवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''ब'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- ''स'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- ''द'' अनुसार है। (घ) बैंक शाखायें भारतीय रिज़र्व बैंक की क्रेडिट पॉलिसी तथा बैंक के नियम निर्देशों के अनुसार ऋण प्रकरणों में निर्णय लेते हैं। किसी भी ऋण प्रकरण में आवेदक के सिविल स्कोर के आधार पर निर्णय लिया जाना क्रेडिट पॉलिसी के अंतर्गत ही आता है, जिसकी अधिकारिता बैंकों को है, विभाग/शासन को नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

फूड प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना

[सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम]

64. ( क्र. 1964 ) श्री दिव्यराज सिंह : क्या सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा रीवा जिले में विकासखण्ड सिरमौर प्रवास के दौरान विकासखण्ड जवा के डभौरा (गुलाबगंज) को औद्योगिक क्षेत्र के रुप में विकसित करने एवं फूड प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना करने संबंधी घोषणा की गई थी? यदि हाँ तो इस संबंध में विभाग के द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है? (ख) प्रश्नांश (क) के प्रकाश में फूड प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना कब तक की जा सकेगी?

सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री ( श्री ओमप्रकाश सखलेचा ) : (क) विभाग को माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा रीवा जिले में विकासखण्ड सिरमौर प्रवास के दौरान विकासखण्ड जवा के डभौरा (गुलाबगंज) को औद्योगिक क्षेत्र के रुप में विकसित करने एवं फूड प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना करने संबंधी कोई घोषणा प्राप्त नहीं हुई है। (ख) प्रश्नांश (क) के प्रकाश में शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

चिकित्सकों को अग्रिम वेतनवृद्धि

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

65. ( क्र. 1969 ) श्री दिव्यराज सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-2-01/2015/सत्रह/मेडि-1 भोपाल, दिनांक 23.04.2015 के द्वारा स्नातकोत्तर योग्यताधारी चिकित्सकों को अग्रिम वेतनवृद्धि दिये जाने के निर्देश हैं? यदि हाँ तो रीवा संभाग में वर्ष 2022 तक ऐसे कितने स्नातकोत्तर चिकित्सक कार्यरत/अध्ययनरत हैं? कितने स्नातकोत्तर चिकित्सकों को अग्रिम वेतनवृद्धि दी गई है? ऐसे कितने शेष स्नातकोत्तर चिकित्सक हैं जो अग्रिम वेतनवृद्धि के लाभ से वंचित हैं? विवरण उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) के अनुक्रम में अग्रिम वेतनमान प्रदाय हेतु वंचित स्नातकोत्तर चिकित्सकों को कब तक अग्रिम वेतनमान का लाभ दिया जावेगा? यदि नहीं तो क्यों?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ, शासन आदेश में ऐसे चिकित्सकों को अग्रिम वेतनवृद्धि दिए जाने का प्रावधान किया गया है जो पी.जी. डिग्री/ डिप्लोमाधारी हैं एवं दिनांक 01.01.2014 के पश्चात चयन प्रक्रिया उपरांत नियुक्त हुए हैं, पी.जी. अध्ययनरत चिकित्सकों के संदर्भ में कोई निर्देश नहीं हैं, रीवा संभाग में ऐसे नियुक्त चिकित्सकों की संख्या 18 है। 12 चिकित्सकों को वेतनवृद्धि का लाभ प्रदान किया जा चुका है शेष 06 चिकित्सक जो नव नियुक्त हैं के संदर्भ में है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) कार्यवाही प्रचलन में है, समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "बत्तीस"

मंदिरों की मरम्मत हेतु आवंटित राशि

[धार्मिक न्यास और धर्मस्व]

66. ( क्र. 1985 ) श्री अनिल जैन : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) विधानसभा क्षेत्र निवाड़ी अंतर्गत कितने मंदिर धर्मस्व विभाग अंतर्गत हैं? स्थानवार संपूर्ण जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में क्या धर्मस्व विभाग अंतर्गत आने वाले मंदिरों की मरम्मत कार्य हेतु बजट आवंटित किया जाता है? यदि हाँ तो वर्ष 2019 से कब-कब, कितना-कितना, किस-किस मंदिर को बजट आवंटित किया गया है? (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में आवंटित बजट में किस-किस मंदिर के मरम्मत कार्य में कितनी-कितनी राशि व्यय की गई हैं उक्त मरम्मत कार्य किस एजेन्सी के माध्यम से करवाया जाता है? एजेन्सीवार, मंदिरवार जानकारी देवें।

पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

नवीन आंगनवाड़ी भवनों की स्वीकृति

[महिला एवं बाल विकास]

67. ( क्र. 1986 ) श्री अनिल जैन : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभाग द्वारा वर्ष 2014 से प्रश्न दिनांक तक निवाड़ी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कितने नवीन आंगनवाड़ी भवन स्वीकृत किये गये हैं, नाम सहित जानकारी देवें। (ख) निवाड़ी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वार्डों व ग्रामों में संचालित कितने आंगनवाड़ी केन्द्र वर्तमान में स्वयं का भवन न होने के कारण किराये के भवनों/अन्य भवनों में संचालित किये जा रहे हैं? ग्रामवार/वार्डवार जानकारी देवें। (ग) निवाड़ी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कितने आंगनवाड़ी केन्द्रों को नवीन भवनों की स्वीकृति हेतु जन प्रतिनिधियों द्वारा अनुशंसा की गई है, जो स्वीकृति हेतु लंबित हैं?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) विभाग द्वारा वर्ष 2014 से प्रश्न वर्तमान तक निवाड़ी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 32 नवीन आंगनवाड़ी भवन स्वीकृत किये गये हैं। नामवार सूची संलग्न परिशिष्ट-'अ' अनुसार है। (ख) निवाड़ी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वार्डों एवं ग्रामों में संचालित 63 आंगनवाड़ी केंद्र किराये के भवनों में, 17 आंगनवाड़ी केंद्र अन्य शासकीय भवनों में संचालित किये जा रहे हैं। ग्रामवार/वार्डवार सूची संलग्न परिशिष्ट-'ब' अनुसार है। (ग) निवाड़ी विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत 04 आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिए नवीन भवनों की स्वीकृति हेतु जनप्रतिनिधियों द्वारा अनुशंसा की गई है, जिसकी स्वीकृति प्रक्रियाधीन है।

परिशिष्ट - "तैंतीस"

बिना स्वीकृति के भवन निर्माण

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

68. ( क्र. 1997 ) श्री हर्ष विजय गेहलोत (गुड्डू) : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सैलाना जिला रतलाम के लिये ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट स्वीकृत की गई है, यदि हाँ तो स्वीकृति संबंधित आदेश की प्रति देवें। (ख) क्या प्रश्नांश (क) में उल्लेखित भवन स्कूल शिक्षा विभाग की भूमि पर बनाया जाना प्रस्तावित है? यदि हाँ तो स्कूल शिक्षा विभाग का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किया है या नहीं। यदि नहीं तो बिना अनुमति किसी अन्य विभाग की भूमि पर निर्माण कैसे किया जा सकता है। विभाग द्वारा बिना अनुमति के उक्त शिक्षा विभाग की भूमि पर भवन निर्माण हेतु गड्ढे किसकी अनुमति से खोदे गए? (ग) क्या विभाग द्वारा शिक्षा विभाग की भूमि को लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग के नाम कराने के लिए कलेक्टर को लिखित में आवेदन दिया है? यदि हाँ तो आवेदन की प्रति दें तथा बतावें कि क्या आवेदन तय प्रक्रिया अनुसार दिया गया है? (घ) क्या नगर परिषद ने शहर के मध्य स्थित उक्त शिक्षा विभाग की भूमि को नगरीय निकाय को हस्तांतरित करने के लिए विधिवत पोर्टल के माध्यम से आवेदन किया है, तथा जिस शासकीय भूमि पर पूर्व में कोई आवेदन/योजना लंबित हो तो उसका निराकरण हुए बिना उसे दूसरी योजना के लिए अन्य विभाग को नहीं दिया जा सकता? यदि हाँ तो बतावें कि क्या प्रस्तावित निर्माण को रोका जाएगा। (ड.) बिना सक्षम स्वीकृति के उक्त भूमि पर कार्य प्रारंभ कर दिया है, तो उस पर क्या कार्रवाई होगी?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ, स्वीकृति आदेश की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र  ''अ'' अनुसार है। (ख) जी हाँ। उल्लेखित भवन स्कूल शिक्षा विभाग की भूमि पर बनाया जाना है। जी हाँ, आवंटन हेतु शिक्षा विभाग द्वारा अनुशंसा की गई है, जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र  ''ब'' अनुसार है। विभाग द्वारा उक्त भूमि पर समतलीकरण का कार्य प्रारंभ किया गया था जो रोक दिया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हाँ। उक्त भूमि आवंटन किये जाने हेतु कलेक्टर जिला रतलाम को दिनांक 22.02.2023 को ऑनलाईन आवेदन तय प्रक्रिया अनुसार प्रस्तुत किया गया है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र  ''स'' अनुसार है। (घ) जी हाँ, नगर परिषद द्वारा ऑनलाईन पोर्टल पर नजुल की भूमि के हस्तांतरण/आवंटन के लिए दिनांक 04.02.2023 को आवेदन किया गया है, जिसका आवेदन क्रमांक 1017600401026&-APP-16509337 है। भूमि का आवंटन कलेक्टर के द्वारा किया जाता है। जी हाँ, विधिवत अनुमति प्राप्त होने पर निर्माण कार्य प्रारंभ किया जायेगा। (ड.) भूमि पर पी.आई.यू. लोक निर्माण विभाग द्वारा समतलीकरण का कार्य किया गया था। भूमि आवंटन प्राप्त होने के पश्चात विधिवत कार्य प्रारंभ करवाया जायेगा।

परिशिष्ट - "चौंतीस"

जन अभियान परिषद की जानकारी

[योजना,आर्थिक एवं सांख्यिकी]

69. ( क्र. 2027 ) डॉ. अशोक मर्सकोले : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                    (क) विगत तीन वर्षों में प्रश्न दिनांक तक मण्डला जिले में जन अभियान परिषद के माध्यम से किन-किन स्व-सहायता समूह, एन.जी.ओ., अन्य संस्थाओं या व्यक्तियों को कितना-कितना अनुदान या आर्थिक सहायता दी गई? दिशा-निर्देशों सहित विस्तृत जानकारी प्रदान करें। (ख) उपरोक्त अनुदान या आर्थिक सहायता किस-किस उद्देश्य से दी गई? इसका विवरण दें? (ग) जिन स्व- सहायता समूह, एन.जी.ओ. या अन्य संस्थाओं को अनुदान या आर्थिक सहायता दी गई, उनके पदाधिकारियों के नाम तथा पंजीयन का विवरण भी उपलब्ध कराएं? (घ) क्या इन स्व-सहायता समूह, एन.जी.ओ. या अन्य संस्थाओं से उपयोगिता प्रमाण पत्र लिया गया है? (ड.) क्या यह सुनिश्चित किया गया है कि जिस उद्देश्य के लिए अनुदान या आर्थिक सहायता दी गई है, उसका उसी उद्देश्य के लिए उपयोग किया गया है?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) विगत तीन वर्षों में प्रश्न दिनांक तक मण्डला जिले में जन अभियान परिषद के माध्यम से 45 नवांकुर संस्थाओं को प्रोत्साहन राशि के रूप में राशि रू. 2250000/- (बाईस लाख पचास हजार मात्र) दिये गये। दिशा-निर्देश संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है। (ख) नवांकुर योजना का उद्देश्य - 1. ऐसे स्वैच्छिक संगठन का निर्माण करना जो विकास के प्रमुख विषयों में विशेषज्ञता रखते हो। 2. विकास के प्रमुख विषयों पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करने हेतु विशेषज्ञ/स्वैच्छिक कार्यकर्ता तैयार करना। 3. स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से योजनाओं के संचालन हेतु परियोजना निर्माण तथा क्रियान्वयन करना।                                   4. सतत् विकास लक्ष्य को प्राप्त करने में स्वैच्छिक संगठनों की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए विकास प्रक्रिया में नागरिक समुदाय को शामिल करना। 5. सामाजिक सुरक्षा एवं समरसता सुनिश्चित करना। 6. केन्द्र एवं राज्य शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रचार-प्रसार एवं उनके क्रियान्वयन में सहयोग करना। 7. नवीन व स्थानीय संस्थाओं का पोषण व उनका क्षमतावर्द्धन करना। (ग) नवांकुर संस्थाओं को दी गई प्रोत्साहन राशि एवं उनके पदाधिकारियों के नाम तथा पंजीयन संबंधी विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार है। (घ) एवं (ड.) जी हाँ।

क्रय की गई सामग्री की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

70. ( क्र. 2028 ) श्री दिनेश राय मुनमुन : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र सिवनी अंतर्गत वर्ष 2020-21 से प्रश्न दिनांक तक विभाग को किस-किस मद में किस-किस कार्य हेतु किस-किस चिकित्सालय/स्वास्थ्य केन्द्र हेतु क्या-क्या आवंटन प्राप्त हुआ? जानकारी ब्लॉकवार पृथक-पृथक उपलब्ध करावें।                                             (ख) उपरोक्तानुसार उक्त आवंटन से क्या-क्या व्यय किस-किस कार्य में किस-किस स्थान पर किस-किस चिकित्सालय/स्वास्थ्य केन्द्र पर किया गया तथा उक्त आवंटन से क्या-क्या सामग्री क्रय की गई तथा क्रय की गई सामग्री का वितरण किस-किस चिकित्सालय/स्वास्थ्य केन्द्र पर किया गया? (ग) उपरोक्तानुसार जो राशि का व्यय जिस सामग्री के क्रय के लिए किया गया है उसके वितरण की जानकारी उपलब्ध करवाएं तथा उक्त मदों में किस-किस कार्य हेतु व्यय के शासन के नियम/निर्देश की छायाप्रति संलग्न करें। (घ) उपरोक्तानुसार जो सामग्री क्रय की गई अथवा जो मरम्मत एवं निर्माण करवाए गये क्या उनके लिए विभागीय समिति की कोई बैठक आयोजित की गई अथवा उक्त हेतु किसी जनप्रतिनिधि की अनुशंसा करवाई गई? यदि हाँ, तो की गई कार्यवाही के समस्त अभिलेखों की छायाप्रति उपलब्ध करावें।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) विधानसभा क्षेत्रवार आवंटन जारी नहीं किया जाता। वर्ष 2020-21 से प्रश्न दिनांक तक आवंटित बजट की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जिले में वर्ष 2020-21 से प्रश्न दिनांक तक आवंटन अनुसार सामग्री क्रय की गई सामग्री वितरण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) जानकारी प्रश्नांश (ख) के उत्तर में समाहित है। नियम निर्देश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। (घ) जी हाँ। समय-समय पर समिति की बैठक आयोजित की जाती है। विस्तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''द'' अनुसार है।

विभागीय योजनाओं की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

71. ( क्र. 2030 ) श्री दिनेश राय मुनमुन : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                 (क) 20 मार्च 2020 से प्रश्न दिनांक तक सिवनी जिले में विभाग अंतर्गत कौन-कौन सी नल-जल योजनाएं स्वीकृत हुई हैं? स्वीकृत योजनाओं के नाम, राशि, बजट में प्रावधान, कितना बजट प्राप्त हुआ, कितना व्यय और कितना शेष है? कार्य पूर्ण/अपूर्ण/अद्यतन स्थिति, लक्ष्य निर्धारिण सहित वर्षवार, ब्लॉकवार, गौशवारा बनाकर कार्यवार बतायें। (ख) प्रश्नांश (क) के तारतम्य में उपरोक्त कार्य किस-किस माध्यम से कराये गए हैं अथवा कराये जा रहे है? फर्म/एजेंसी का नाम, लागत, वर्कआर्डर, भुगतान कितना किया गया की जानकारी देवें। (ग) उपरोक्त अवधि में जेंडर रिस्पॉन्सिव बजट एवं पी.व्ही.जी.टी. योजनाओं में कौन-कौन से कार्य कब और कितनी अवधि के स्वीकृत किये गये हैं, उनकी अद्यतन स्थिति क्या है? यदि कार्य लंबित हैं तो लंबित होने के कारणों सहित लक्ष्य प्राप्ति कब तक कर ली जायेगी? लक्ष्य प्राप्त नहीं होने पर विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों की जिम्मेदारी निर्धारित कर कार्यवाही की जायेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों? (घ) उपरोक्त अवधि में विभाग अंतर्गत कुल कितने अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत हैं? उनके नाम, पदनाम, कार्य आवंटन, कार्यों के अतिरिक्त प्रभार, कब से कब पदस्थ हैं, एक ही स्थान पर कब से पदस्थ हैं सहित सम्पूर्ण जानकारी दें। पत्र/नोटशीट/सूचना के अधिकार के आवेदन प्राप्त हुए हैं? उन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (घ) जानकारी संकलित की जा रही है।

कुपोषित बच्चों की जानकारी

[महिला एवं बाल विकास]

72. ( क्र. 2061 ) श्री रामचन्द्र दांगी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                (क) राजगढ़ जिले की ब्यावरा विधानसभा में कुल कितने आंगनवाड़ी केंद्र है और कितने पोषण पुनर्वास केंद्र है संख्या बताएं? (ख) विधानसभा ब्यावरा में कुल कितने बच्चे कुपोषित हैं व शासन द्वारा इन कुपोषित बच्चों के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं? (ग) प्रश्नांश (क) के अनुसार पोषण पुनर्वास केन्द्रों में कितने बच्चों को इस वर्ष उपचार हेतु लाया गया है और कितनों का उपचार किया गया है? कितने बच्चे उनमें से स्वस्थ होकर पुनः घर चले गए कितने बच्चे अभी शेष बचे हैं प्रत्येक बच्चे को क्या-क्या पोषण आहार उपलब्ध कराया जा रहा है (घ) अनुसूचित जनजाति बाहुल्य ग्रामों व क्षेत्र से कितने कुपोषित बच्चों को इस वर्ष पोषण आहार और उपचार मुहैया कराने हेतु पोषण पुनर्वास केंद्र में लाया गया है व कितने बच्चे उनमें से स्वस्थ होकर पुनः घर चले गए कितने बच्चे अभी शेष बचे हैं?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) राजगढ़ जिले की ब्यावरा विधानसभा में कुल 424 आंगनवाड़ी केंद्र है एवं 01 पोषण पुनर्वास केंद्र है। (ख) विधानसभा ब्यावरा में कुल 498 बच्चे कुपोषित हैं जिसमें 73 अतिगंभीर कुपोषित (SAM) तथा 425 मध्यम गंभीर कुपोषित बच्चे (MAM) है। कुपोषित बच्चों के कुपोषण निवारण हेतु बच्चों को स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा, सम्पूर्ण टीकाकरण, तीसरा मील, सामुदायिक सहभागिता से बाल संवर्धन आहार, स्वास्थ्य जांच, पात्रतानुसार पोषण पुनर्वास केंद्र की सुविधा एवं मुख्यमंत्री बाल आरोग्य संवर्धन कार्यक्रम में शामिल कर समुदाय आधारित पोषण प्रबंधन किया जाकर आवश्यक दवाइयां एवं अतिरिक्त आहार देकर सामान्य पोषण स्तर में लाये जाने की कार्यवाही की जा रही है। (ग) इस वर्ष अप्रैल 2022 से जनवरी 2023 तक पोषण पुनर्वास केंद्र में 242 बच्चों को लाकर उपचार किया गया। इनमें से 183 बच्चे स्वस्थ होकर घर चले गये एवं शेष 59 बच्चों को पोषण पुनर्वास केंद्र की गाईडलाईन अनुसार 14 दिवस की भर्ती अवधि में 15 प्रतिशत वजन में वृद्धि नहीं होने के कारण स्वस्थ नहीं माना गया किन्तु इन्हें घर जाने के लिए डिस्चार्ज कर दिया गया है। इन बच्चों को मुख्यमंत्री बाल आरोग्य संवर्धन कार्यक्रम में जोड़कर इनका फालोअप एवं पृथक से निगरानी की जा रही है। 6 माह से 3 वर्ष के आयु समूह के सभी बच्चों को टेक होम राशन (हलवा, बाल आहार एवं खिचड़ी) तथा 3-6 वर्ष के आयु समूह के बच्चों को नाश्ता एवं ताजा गर्म पका भोजन प्रदाय किया जा रहा है। कुपोषित बच्चों को तीसरा मील के रूप में अतिरिक्त आहार उपलब्ध कराया जाता है।                                       (घ) अनुसूचित जनजाति बाहुल्य ग्रामों व क्षेत्र से 02 बच्चे पोषण पुनर्वास केंद्र लाये गये एवं दोनों बच्चे स्वस्थ होकर घर चले गये। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

ट्यूबवेल खनन की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

73. ( क्र. 2062 ) श्री रामचन्द्र दांगी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                        (क) ब्यावरा विधानसभा में वर्ष 2022-23 में कितने नवीन ट्यूबवेल खनन किए गए उनमें से कितने बोर कोलेप्स हुए और कितने वर्तमान में चालू है? (ख) विधानसभा के कितने गांव में जल जीवन मिशन के तहत भूमि पूजन का कार्य किया गया था उनमें से कितने गांव में वर्तमान में नल से पानी दिया जा रहा है? ग्राम की सूची उपलब्ध कराएं। (ग) प्रश्नांश (ख) के अनुसार जिन गांव में नल से पानी नहीं दिया जा रहा है उनमें क्या कारण रहा क्यों नहीं दिया जा रहा है व कब तक दिया जाएगा? (घ) ब्यावरा विधानसभा में जिन ग्रामों में जहां जल जीवन मिशन के तहत कार्य किया है उन ग्रामों में शासन का कितना बजट खर्च हुआ है? ग्रामवार जानकारी प्रदान करें।                                (ड.) जल जीवन मिशन के अंतर्गत आने वाले जिन गांवों में पाइप लाइन डाली गई है वहां रोड का मरम्मत का कार्य पूर्ण किया गया है या नहीं जानकारी प्रदान करें यदि हाँ तो रोड की मरम्मत वाले ग्रामों की सूची उपलब्ध करवाएं।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) विभाग द्वारा 68 नलकूप खनित किये गये जिनमें से 2 कोलेप्स हुए एवं 49 चालू हैं। (ख) ब्यावरा विधानसभा के अन्तर्गत 102 ग्रामों में जल जीवन मिशन के तहत भूमि पूजन (शिलान्यास) का कार्य किया था। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) एवं (घ) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ड.) प्रगतिरत योजना में रोड का मरम्मत कार्य सतत् प्रक्रियारत है। ग्रामवार रोड की मरम्मत की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।

परिशिष्ट - "पैंतीस"

राजश्री गुटखा की अमानक बिक्री

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

74. ( क्र. 2088 ) श्री पी.सी. शर्मा : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश में राजश्री गुटखा की अमानक बिक्री पर रोक लगाये जाने की शासन द्वारा कोई कार्यवाही की जा रही है? यदि नहीं तो क्यों? (ख) प्रदेश में राजश्री गुटखा की अमानक बिक्री से गुटखा खाने वाले लोगों को कैंसर एवं अन्य गंभीर बीमारियां हो रही हैं इस पर रोक लगाने का कोई प्रावधान है? यदि हाँ तो क्या और यदि नहीं तो क्यों? (ग) क्या कंपनी द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक मापदंडों का पालन किया जा रहा है? यदि नहीं तो क्यों? राजश्री गुटखा खाद्य सुरक्षा के मापदंड में फेल हुआ है? क्या इसे बंद करने की कार्यवाही की जा रही है? यदि हाँ तो कब तक और यदि नहीं तो क्यों?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) कार्यालय नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन एवं आयुक्त खाद्य सुरक्षा मध्यप्रदेश के आदेश क्रमांक 3/खाद्य/2/19/06/3765-67 भोपाल, दिनांक 31.03.2012 द्वारा संपूर्ण प्रदेश में तंबाकू एवं निकोटिन युक्त गुटखा के निर्माण एवं विक्रय को प्रतिबंधित किया गया है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश में तंबाकू एवं निकोटीन युक्त गुटखा का निर्माण, विक्रय एवं संग्रहण प्रतिबंधित है इसके साथ ही खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 (विक्रय प्रतिषेध एवं निर्बंधन) विनियम 2011 के नियम 2.3.4 के अनुसार किसी भी खाद्य पदार्थ में तंबाकू युक्त निकोटीन का प्रयोग प्रतिबंधित है। प्रदेश में राजश्री गुटखा की अमानक बिक्री से गुटखा खाने वाले लोगों को कैंसर एवं अन्य गंभीर बीमारियां होने संबधी कोई रिपोर्ट/जानकारी प्राप्त नहीं हुयी है। अतः उपरोक्त के आलोक में शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश में तंबाकू एवं निकोटीन युक्त राजश्री गुटखा एवं अन्य गुटखा ब्राण्ड का निर्माण, विक्रय एवं संग्रहण नहीं होता है अपितु प्रदेश में राजश्री पान मसाला सहित अन्य ब्राण्ड के पान मसाला एवं पान मसाला उत्पादों का निर्माण, विक्रय एवं संग्रहण खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम 2011 अनुसार अन्य खाद्य पदार्थों की भांति प्रावधानित है पान मसाला एवं पान मसाला उत्पादों के नमूनें अधिनियम अंतर्गत लिये जाते है तथा लिये गये नमूने मापदण्डों में असुरक्षित, अवमानक एवं मिथ्याछाप अथवा अधिनियम की अन्य धाराओं का उल्लंघन पाये जाने पर सक्षम न्यायालयों में न्यायालयीन कार्यवाही किये जाने का प्रावधान है। प्रदेश में विगत 04 वर्षों में (01 जनवरी 2019 से 15 फरवरी 2023) राजश्री पान मसाला के 120 नमूनें जांच हेतु लिये गये, जिनकी जांच राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा की गई, जांच उपरांत 69 नमूनें मानक स्तर एवं 44 नमूनें अवमानक, 02 नमूनें असुरक्षित, 01 नमूना अवमानक व मिथ्याछाप पाया गया है। 04 नमूनों की रिपोर्ट अप्राप्त है। कुल 47 फेल नमूनों में से 45 नमूनों के विरूद्ध प्रकरण न्यायालय में दायर किये जा चुके है। 02 नमूनों के प्रकरण दायर हेतु लंबित है।

परिशिष्ट - "छत्तीस"

सरसों तेल के लघु उद्योगों में अनुदान की जानकारी

[सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम]

75. ( क्र. 2120 ) डॉ. सतीश सिकरवार : क्या सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि प्रदेश में सरसों तेल के लघु उद्योगों को विकसित करने हेतु शासन द्वारा अनुदान देने की नीति बनाई गई थी उसमें कितने प्रतिशत लागत का अनुदान दिया जाता था वर्ष 2015 से 2021 तक की स्थिति की जानकारी दी जावें। (ख) क्या यह भी सही है कि वर्तमान में बिना किसी उपयुक्त कारणों के बाद भी सरसों तेल, लघु उद्योगों को दिये जाने वाली अनुदान (सब्सिडी) को बन्द कर दिया है? (ग) ग्वालियर, चम्बल संभाग में वर्तमान में कितने सरसों तेल के लघु उद्योग निर्माणधीन है। निर्मित हो चुके है उनकी संख्या, संचालकों के नाम, स्थान सहित जानकारी दी जावें। (घ) क्या शासन उक्त उद्योगों को अनुदान (सब्सिडी) देने पर विचार कर रहा है उन्हें कब तक उक्त राशि प्राप्त हो सकेगी? समय-सीमा बताई जावें।

सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री ( श्री ओमप्रकाश सखलेचा ) : (क) राज्य शासन द्वारा प्रदेश में निवेश आकर्षित करने एवं रोजगार सृजन हेतु उद्योगों (अपात्र श्रेणी में शामिल उद्योगों को छोड़कर) को अनुदान देने की नीति बनाई गई थी, जिसमें सरसों तेल के लघु उद्योग भी शामिल है। वर्ष 2015 से 2021 तक की स्थिति में उद्योगों को लागत पर अनुदान एवं सरसों तेल के लघु उद्योगों को उक्त अनुदान हेतु पात्रता के संबंध में जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ' अनुसार है। (ख) जी नहीं। वर्तमान में प्रचलित म.प्र. एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2021 अंतर्गत सहायता हेतु अपात्र सूची अनुसार खाद्य तेल एक्पैलर इकाइयां, जहां संयंत्र और मशीनरी में निवेश रू. 1 करोड़ से अधिक नहीं है, को छोड़कर अनुदान हेतु अपात्र है। अर्थात् खाद्य तेल एक्पैलर इकाइयां, जहां संयंत्र और मशीनरी में निवेश रू. 1 करोड़ से अधिक नहीं है, योजनांतर्गत सहायता हेतु पात्र है, जिनमें सरसों तेल इकाइयां भी शामिल है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-'ब' अनुसार है। (घ) सॉल्वेंट एकट्रैक्शन प्लांट तथा संयंत्र और मशीनरी में रू. 1 करोड़ से अधिक का निवेश करने वाली खाद्य तेल एक्पैलर इकाइयों (विनिर्माण श्रेणी की एमएसएमई) को भी विभागीय नीति अंतर्गत अनुदान देने हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। वर्तमान में समय-सीमा दिया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "सैंतीस"

प्रदेश के जिलों में ग्राउण्ड वाटर में फ्लोरइड की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

76. ( क्र. 2121 ) डॉ. सतीश सिकरवार : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                          (क) क्या यह सही है कि प्रदेश के अनेक जिलों में ग्राउण्ड वाटर में फ्लोराइड की मात्रा तय लिमिट से अत्याधिक है जिलों के नाम सहित फरवरी 2023 की स्थिति में जानकारी दी जावें। (ख) क्या यह भी सही है कि एक लीटर पानी में फ्लोराइड की मात्रा 1.5 एमजी से अधिक नहीं चाहिये बैतूल जिले के जूनापानी में सबसे अधिक 4.30 एमजी पाई जाती है। सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड रिपोर्ट द्वारा यह जानकारी दी गई है ऐसे कितने जिलों में यह फ्लोराइड की मात्रा अधिक है जिलों के नाम, मात्रा सहित जानकारी दी जावे। (ग) क्या यह सही है कि फ्लोराइड युक्त पानी पीने से फ्लोरोसिस की बीमारी होती है जिसमें लोगो को गर्दन, दांत, पीठ, कन्धे व घुटने की हड्डियां अधिक प्रभावित होती है कैन्सर, स्मरण शक्ति कमजोर होना एवं गुर्दे की बीमारी भी होती है। शासन द्वारा उक्त समस्या के समाधान के अभी तक क्या प्रयास किये गये है तथ्यों सहित पूर्ण जानकारी वर्षवार दी जावे।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (ग) जानकारी संकलित की जा रही है।

एम.एस.एम.ई. में रजिस्टर्ड वेयरहाउस

[सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम]

77. ( क्र. 2122 ) श्री प्रवीण पाठक : क्या सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एम.एस.एम.ई.) में वेयरहाउस के पंजीयन हेतु क्या मापदण्ड/प्रक्रिया है? दिनांक 01.01.2019 को कितने वेयरहाउस रजिस्टर्ड थे? दिनांक 01.01.2019 से उत्तर दिनांक तक कितने रजिस्टर्ड हुये? वर्तमान में इनमें से कुल कितने क्रियाशील है? कितने बन्द हैं? बन्द होने का क्या कारण है? जिलेवार जानकारी दें। (ख) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एम.एस.एम.ई.) के माध्यम से इन वेयरहाउस द्वारा कितने रोजगार सृजन किये गये? जिलेवार जानकारी दें। (ग) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एम.एस.एम.ई.) के माध्यम से रजिस्टर्ड वेयरहाउस को क्या-क्या लाभ प्राप्त होते है? क्या सरकार द्वारा इन इकाइयों के सहयोग/प्रोत्साहन/ उत्थान हेतु कोई पॉलिसी बनायी है? यदि हाँ, तो क्या? इससे अभी तक कितनी इकाइयों को किस प्रकार का सहयोग प्राप्त हुआ? जिलेवार जानकारी दें। (घ) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एम.एस.एम.ई.) में रजिस्टर्ड होने के कारण म.प्र. वेयरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन द्वारा कोई प्राथमिक या कोई वरिष्ठता सूची में स्थान अथवा अन्य कोई लाभ प्राप्त होता है? यदि हां, तो क्या एवं किस प्रकार का? विस्तृत जानकारी देवें।

सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री ( श्री ओमप्रकाश सखलेचा ) : (क) से (घ) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग द्वारा वेयरहाउस के पंजीयन नहीं किये जाते हैं। दिनांक 01 जुलाई, 2020 के पश्चात सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के पंजीयन का कार्य भारत सरकार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल द्वारा किया जाता है। शेष जानकारी खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से एकत्र की जा रही है।

संपत्तियों का लोक प्रयोजन

[धार्मिक न्यास और धर्मस्व]

78. ( क्र. 2123 ) श्री प्रवीण पाठक : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) प्रदेश में धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग के अधीन किस प्रकार की गतिविधियां संचालित की जाती है? इस हेतु ग्वालियर जिले में सक्षम अधिकारी कौन है? जानकारी देवें। (ख) ग्वालियर जिले में वर्ष 2018-19 से उत्तर दिनांक तक किस कार्य हेतु कितनी राशि उपलब्ध करायी गई? उक्त राशि का किस कार्य में कितना उपयोग किया? उपयोग व्यय की गई राशि के ऑडिट की क्या प्रक्रिया है? किसके द्वारा व्यय का ऑडिट/सत्यापन किया गया? ऑडिट में क्या कोई अनियमितता पायी गई? यदि हाँ, तो क्या? कितनी राशि की एवं किस प्रकार की? क्या उसका पुनः ऑडिट/सत्यापन किया गया? जानकारी देवें। (ग) ग्वालियर जिले में धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग के अधीन कितनी स्थाई संपत्ति एवं कितनी अस्थाई संपत्ति दर्ज है? उक्त संपत्ति में से किसी पर अतिक्रमण है अथवा नहीं? यदि हां, तो किस पर एवं किस प्रकार का? उक्त अतिक्रमण को हटाये जाने हेतु विभाग द्वारा कब-कब, क्या-क्या कार्यवाही की गई? भविष्य में उक्त संपत्तियों पर अतिक्रमण न हो इस हेतु क्या कार्य योजना बनायी है? यदि हां, तो उसका क्रियान्वयन कब तक कर लिया जाएगा? जानकारी देवें। (घ) 17-ग्वा. दक्षिण विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग के अधीन किस-किस स्थान पर कितनी कौन-कौन सी कितनी स्थाई संपत्ति एवं कितनी अस्थाई संपत्ति दर्ज है? उक्त संपत्ति में से किसी पर अतिक्रमण है अथवा नहीं? यदि हां, तो किस पर एवं कब से तथा किस प्रकार का? उक्त अतिक्रमण को हटाये जाने हेतु क्या कार्यवाही की गई? कब तक अतिक्रमण मुक्त कर लिया जाएगा?

पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

प्रदेश में लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन की सम्पत्तियां

[लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन]

79. ( क्र. 2124 ) श्री प्रवीण पाठक : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन के अधीन किस प्रकार की गतिविधियां संचालित की जाती है? लोक परिसम्पत्ति को नीलामी/विक्रय किस-किस कारण किया जा सकता है? नीलामी/विक्रय किये जाने की कार्यवाही हेतु क्या मापदण्ड/प्रक्रिया है? इस हेतु प्रत्येक जिले में सक्षम अधिकारी कौन है? प्रत्येक जिलेवार जानकारी देवें। (ख) दिनांक 01.04.2022 की स्थिति में प्रत्येक जिले में लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन के तहत कितनी स्थाई/अस्थाई संपत्तियां हैं? कितने का उपयोग किया जा रहा है? वर्ष            2022-23 में कितनी संपत्तियां नीलामी/विक्रय हेतु निर्धारित की गईं? वर्ष 2018-19 से उत्तर दिनांक तक किस जिले में कितनी लोक परिसम्पत्ति की नीलामी/विक्रय की गई? उससे कितनी राजस्व राशि प्राप्त हुई? जिलेवार जानकारी देवें। (ग) वर्तमान में कितनी लोक परिसम्पत्ति की नीलामी/विक्रय किया जाना है? प्रत्येक लोक परिसम्पत्ति के नाम/स्थान तथा न्यूनतम राशि क्या है? जिलेवार जानकारी देवें। (घ) ग्वालियर जिले में उत्तर दिनांक को नीलामी/विक्रय हेतु कितनी लोक परिसम्पत्ति उपलब्ध है? क्या इनमें से किसी लोक परिसम्पत्ति पर अतिक्रमण है? यदि हाँ, तो किसका, कब से एवं किस प्रकार का? अतिक्रमण हटाये जाने हेतु कब-कब, क्या-क्या कार्यवाही की गई? प्रत्येक लोक परिसम्पत्ति के नाम/स्थान तथा न्यूनतम निर्धारित नीलामी/विक्रय राशि सहित पूर्ण जानकारी देवें।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) राज्य शासन की अनुपयोगी परिसम्पत्तियों का विभाग द्वारा प्रबंधन एवं निर्वर्तन किया जाता है। संबंधित जिले की अनुपयोगी परिसम्पत्तियों का नीलामी/ विक्रय, जिला नजूल निर्वर्तन समिति से प्राप्त प्रस्ताव एवं कार्यपालिक समिति द्वारा निर्णय के आधार पर किया जाता है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है। जिले में शासन की अनुपयोगी परिसम्पत्तियों के प्रबंधन हेतु जिला कलेक्टर सक्षम अधिकारी होता है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-स अनुसार है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-द अनुसार है।   (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ई अनुसार है। (घ) ग्वालियर जिले में उत्तर दिनांक तक नीलामी विक्रय हेतु 03 परिसम्पत्ति उपलब्ध है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-फ अनुसार है। 01 परिसम्पत्ति ग्वालियर बस डिपो पर अतिक्रमण है। जिसके संबंध में माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर में याचिका विचाराधीन है।

आंगनवाड़ी केन्द्र का संचालन

[महिला एवं बाल विकास]

80. ( क्र. 2125 ) श्री प्रवीण पाठक : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि              (क) 17-ग्वा.दक्षिण विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत कुल कितने आंगनवाड़ी केन्द्र हैं? इनमें से कितने स्वयं के शासकीय भवन में? कितने अन्य शासकीय भवन में? कितने निजी किराये के भवन में संचालित हैं? प्रत्येक आंगनवाड़ी केन्द्र के स्वीकृत स्थान तथा वर्तमान संचालित स्थान/पते के पूर्ण विवरण सहित जानकारी उपलब्ध करायें। (ख) 17-ग्वा.दक्षिण विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत प्रत्येक निजी किराये के भवन में संचालित आंगनवाड़ी केन्द्रों के संबंध में प्रत्येक केन्द्र का नाम? किस स्थान हेतु स्वीकृत है? वर्तमान में किसके भवन में कब से संचालित है? उसका प्रतिमाह/वार्षिक किराये की कितनी राशि निर्धारित है? क्या किराये के भवन में संचालित आंगनवाड़ी केन्द्र का व्यवसायिक उपयोग होने से नगर-निगम द्वारा संपत्तिकर का व्यवसायिक निर्धारण किया गया है? यदि हाँ, तो कितना? प्रत्येक आंगनवाड़ी केन्द्रवार जानकारी उपलब्ध करायें। (ग) 17-ग्वा.दक्षिण विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत प्रत्येक केन्द्र के भवन में गतिविधियों के संचालन तथा संरचना/दीवार लेखन, खेल-कूद सामग्री आदि हेतु शासन स्तर से किस योजना/मद में कितनी राशि किस कार्य हेतु प्राप्त हुई तथा कितनी राशि व्यय की गयी? व्यय के ऑडिट की क्या प्रक्रिया निर्धारित है? प्रत्येक आंगनवाड़ी केन्द्रवार जानकारी उपलब्ध करायें।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) 17- ग्वालियर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत कुल 166 आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित है। 22 केन्द्र स्वयं के विभागीय शासकीय भवन में 02 अन्य शासकीय भवन तथा 142 आंगनवाड़ी केन्द्र किराए के भवनों में संचालित है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''अ'' पर है। (ख) 17- ग्वालियर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत कुल 142 आंगनवाड़ी केन्द्र किराए के भवनों में संचालित है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''अ'' अनुसार है। जी नहीं। शेष जानकारी का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।                                           (ग) अप्रैल 2022 से प्रश्न दिनांक तक प्रत्येक केन्द्र के भवन में संचालित गतिविधि एवं संरचना/दीवार लेखन/खेलकूद सामग्री आदि हेतु प्राप्त राशि एवं व्यय की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''ब'' पर है। शासन द्वारा स्वीकृत राशि का समय-समय पर महालेखाकार ग्वालियर द्वारा ऑडिट किया जाता है।

पेयजल परिवहन

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

81. ( क्र. 2136 ) श्री सचिन सुभाषचन्द्र यादव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधानसभा क्षेत्र कसरावद में वर्ष 2022 ग्रीष्मकाल के दौरान पेयजल परिवहन के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे? यदि हाँ तो विवरण दें। (ख) उपरोक्तानुसार ग्राम पंचायत द्वारा टैंकरों के माध्यम से पेयजल वितरण के लिए कितने बजट मांग की गई थी? (ग) प्रश्नांश (ख) में दर्शित अनुसार किन-किन ग्राम पंचायतों को राशि आवंटित की गई है? कितनी शेष है? शेष राशि पंचायतों को कब तक प्रदान की जाएगी? (घ) आगामी 2023 के ग्रीष्म ऋतु में पेयजल व्यवस्था हेतु किन-किन ग्रामों को चिन्हित किया गया है नहीं तो क्यों और कब तक चिन्हित किए जाएंगे?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को प्रश्नांकित विधानसभा क्षेत्र/अवधि में पेयजल परिवहन के प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए। (ख) एवं (ग) उत्तरांश "क" के परिप्रेक्ष्य में जानकारी निरंक। (घ) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।

परिशिष्ट - "अड़तीस"

हैण्डपंप खनन

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

82. ( क्र. 2155 ) श्री राम लल्लू वैश्य : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि सिंगरौली विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत 1 जनवरी, 2019 से आज दिनांक तक हैण्डपंप खनन किस मद से प्रस्तावित हैं? उसमें से कितने हैण्डपंप स्वीकृति किये गये हैं, जितने हैण्डपंप स्वीकृति किये गये क्या उनका खनन का कार्य पूर्ण कर लिया गया हैं? जितने कार्य पूर्ण नहीं हुये हैं उनकी सूची 1 जनवरी, 2019 से आज दिनांक तक की स्वीकृति उपरांत खनन का कार्य पूर्ण हो चुका हैं उसकी सूची उक्त अवधि 01 जनवरी, 2019 से आज दिनांक तक की देवें।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : सिंगरौली विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत 1 जनवरी, 2019 से आज दिनांक तक कुल 246 नलकूप खनन (नवीन हैंडपंप हेतु) के प्रस्तावित कार्य विभागीय कार्य योजना अंतर्गत ''ग्रामीण बसाहटों में हैंडपंपों के माध्यम से पेयजल व्यवस्था'' मद, ''जिला खनिज प्रतिष्ठान (डी.एम.एफ)'' मद, तथा ''एन.टी.पी.सी. के कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सी.एस.आर.)'' मद के अंतर्गत स्वीकृत किये गये, जिनमें से 206 नलकूपों का खनन कार्य पूर्ण कर लिया गया है एवं 40 नलकूपों का खनन कार्य शेष है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं द्वारा दोषी पर कार्यवाही

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

83. ( क्र. 2169 ) चौधरी सुजीत मेर सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं म.प्र. द्वारा अपने पत्र क्रमांक 4/ शिकायत/सेल-3/भोपाल/2017/1211 भोपाल, दिनांक 29/07/2017 द्वारा जिला चिकित्सालय भोपाल में पदस्थ एक फार्मासिस्ट के विरूद्ध जांच कर पदीय दायित्वों के र्निवहन में घोर लापरवाही की पुष्टि होने के फलस्वरूप म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम-3 के उप नियम एक के खण्ड (i) (ii) (iii) का पालन नहीं करने का दोषी पाया गया? (ख) क्या उपरोक्त पत्र में उक्त फार्मासिस्ट को बी. फार्मा की कक्षा में नियमित छात्र के रूप में उपस्थित होकर डिग्री प्राप्त करने एवं केन्द्रीय जेल में शासकीय कर्तव्य पर एक साथ उपस्थित रहने को असंभव मानते हुए उक्त अवधि में बिना कर्तव्य सम्पादित किये वेतन प्राप्त करने तथा अपने वरिष्ठ अधिकारियों/विभाग को गुमराह कर अपने पदीय दायित्वों के प्रति घोर लापरवाही करना पाया गया? (ग) यदि हाँ तो लगभग 06 वर्ष उपरांत संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं म.प्र. द्वारा उक्त फार्मासिस्ट को प्रश्न दिनांक तक निलंबित क्यों नहीं किया गया एवं बिना कर्तव्य सम्पादित किये प्राप्त वेतन की वसूली क्यों नहीं की गई? इसके लिए संचालनालय स्तर पर कौन अधिकारी उत्तरदायी है? (घ) क्या शासन/विभागीय अपर मुख्य सचिव, उपरोक्तानुसार दोषी पाये गये फार्मासिस्ट श्री अम्बाराम चौहान को तत्काल निलंबित कर, बिना कर्तव्य सम्पादित किये प्राप्त किये गए वेतन की वसूली कब तक करेगा? यदि नहीं तो क्यों?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें द्वारा पत्र क्रमांक. 4/शिकायत/सेल.3 नहीं बल्कि सेल.5/भोपाल/2017/1211/भोपाल दिनांक 29.07.2017 द्वारा जिला चिकित्सालय, भोपाल में फार्मासिस्ट के पद पर पदस्थ, श्री अंबाराम चौहान के विरूद्ध शिकायत का जांच प्रतिवेदन, संचालनालय को सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला भोपाल से प्राप्त होने पर प्राप्त जांच प्रतिवेदन अनुसार श्री चौहान को मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम-3 के उप नियम,एक के खण्ड़ (I) (II) (III) का पालन नहीं करने पर, उन्हें आरोप पत्रादि जारी किये जाकर संबंधित से प्रतिवाद उत्तर प्राप्त किया गया।                        (ख) प्रकरण में लिये गये अंतिम निर्णय की प्रति जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) एवं (घ) उत्तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "उनतालीस"

उद्यम क्रांति योजना अंतर्गत बेरोजगारों को दिए गए ऋण

[सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम]

84. ( क्र. 2197 ) श्री मुकेश रावत (पटेल) : क्या सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत तीन वर्षों में प्रश्न दिनांक तक अलीराजपुर जिले में कितने बेरोजगारों ने उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत स्वरोजगार के लिए आवेदन किया? (ख) उपरोक्त में से कितने आवेदन उद्योग विभाग द्वारा ऋण के लिए बैकों को अग्रेषित किये गये तथा कितने आवेदन अस्वीकृत किये गये? जिन आवेदनों को अस्वीकृत किया गया उनकी अस्वीकृति का कारण अलग-अलग बताएं। (ग) बैंकों में भेजे गये आवेदनों में से किन-किन बेरोजगारों को ऋण मिला? जिन्हें बैंक ने प्रश्न दिनांक तक ऋण नहीं दिया है उनका विवरण दें तथा इन बेरोजगारों को अब तक ऋण न मिलने का क्या कारण है?

सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री ( श्री ओमप्रकाश सखलेचा ) : (क) योजना प्रारंभ दिनांक 10.01.2022 से प्रश्न दिनांक तक अलीराजपुर जिले में मुख्यमंत्री उद्यम क्रान्ति योजना अंतर्गत बेरोजगारों द्वारा स्वरोजगार के लिए निम्नानुसार ऑनलाईन आवेदन किये गये :-

क्र.	वर्ष	किये गये आवेदनों की संख्या
1	2021-22	27
2	2022-23	263
	कुल योग:-	290

(ख) उपरोक्त में से जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, अलीराजपुर द्वारा निम्नानुसार ऋण के लिए आवेदन बैंकों को अग्रेषित किये गये है।

क्र	वर्ष	बैंकों को अग्रेषित किये गये आवेदनों की संख्या
1	2021-22	27
2	2022-23	263
	कुल योग:-	290

जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा कोई भी आवेदन अस्वीकृत नहीं किया गया है, अत: जानकारी निरंक। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) बैंक शाखाओं में भेजे गये आवेदनों में से बैंक शाखाओं द्वारा ऋण उपलब्ध कराये गये हितग्राहियों की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- ''अ'' अनुसार है। जिन बेरोजगारों को बैंक शाखाओं ने प्रश्नाधीन अवधि तक ऋण नहीं दिया, ऐसे अस्वीकृत प्रकरणों की कारण सहित सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''ब'' अनुसार है। शेष प्रकरण बैंकों में लंबित है।

स्वीकृत कार्यों की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

85. ( क्र. 2198 ) श्री मुकेश रावत (पटेल) : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अलीराजपुर जिले में वर्ष 2020-21 से प्रश्न दिनांक तक लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा कुल कितने कार्य स्वीकृत किये गये हैं? स्वीकृत किये गये कार्य का विस्तृत विवरण ग्राम पंचायत का नाम, ग्राम का नाम, कार्य का नाम, मद, राशि एवं स्वीकृति दिनांक से अवगत करावें। उक्त कार्य में से कौन-कौन से कार्य विभागीय एवं कौन-कौन से कार्य ठेकेदार पद्धति से कराये जा रहे हैं? (ख) प्रश्नांश (क) में दर्शित स्वीकृत कार्यों के विरुद्ध कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय जानकारी से अवगत करावें एवं जो कार्य अपूर्ण हैं उन्हें कब तक पूर्ण कराया जावेगा? (ग) प्रश्नांश (क) में जो कार्य ठेकेदार पद्धति से कराये जा रहे हैं उन कार्यों के विस्तृत विवरण, ग्राम पंचायत का नाम, ग्राम का नाम, कार्य का नाम, ठेकेदार का नाम, अनुबंधित राशि, कार्य करने की अनुबंधित तिथि एवं कार्य की भौतिक एवं वित्तीय जानकारी से अवगत करावें।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) अलीराजपुर जिले में वर्ष 2020-21 से प्रश्न दिनांक तक लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा कुल 30 कार्य स्वीकृत किये गये। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) एवं (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं का वेतन

[महिला एवं बाल विकास]

86. ( क्र. 2199 ) कुँवर रविन्द्र सिंह तोमर भिड़ौसा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में विगत दो वर्षों में कब-कब, कितनी-कितनी वृद्धि की गई? वर्षवार जानकारी देवें। (ख) वर्तमान में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का भुगतान वेतन एरियर अथवा अन्य भुगतान कब से किस कारण से बकाया है? (ग) क्या सरकार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं तथा आशा सहायोगिनियों का मानदेय बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हाँ, तो कितना व कब तक? नहीं तो क्यों?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) विगत 02 वर्षों में प्रदेश में कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में कोई वृद्धि नहीं की गई है। अतः शेष का प्रश्न नहीं। (ख) जी नहीं।                (ग) जी नहीं। अतः शेष का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

देशी एवं विदेशी मदिराओं के दुकानों का संचालन

[वाणिज्यिक कर]

87. ( क्र. 2200 ) कुँवर रविन्द्र सिंह तोमर भिड़ौसा : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला मुरैना में वर्तमान में देशी एवं विदेशी मदिरा की कुल कितनी दुकाने संचालित है? स्थान सहित ब्यौरा देवें। (ख) वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में कहाँ-कहाँ अवैध देशी व विदेशी मदिरा की बिक्री होने पर मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत पुलित विभाग व आबकारी विभाग द्वारा आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किये गये है? (ग) प्रश्नांश (ख) हाँ तो पंजीकृत प्रकरण किन-किन धाराओं के तहत दर्ज है तथा कितने प्रकरणों में चालान पेश हो गये है तथा कितने जांच अधीन है? धारा एवं थाने का नाम सहित पूर्ण विवरण देवें। (घ) जिला मुरैना में अवैध रूप से शराब का कारोबार जोर-जोर से चल रहा है। इस पर प्रतिबंध लगाने पर सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे है? (ड.) प्रश्नांश (घ) के अनुसार अवैध रूप से बेची हुई शराब से मृत्यु पर सरकार द्वारा कितना-कितना मुआवजा दिया गया? जानकारी देवें और अगर मुआवजा नहीं दिया गया तो क्यों?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जिला मुरैना में वर्तमान में कुल 59 कम्पोजिट मदिरा दुकानें संचालित हैं। उक्त मदिरा दुकानों के स्थानों का ब्यौरा की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक अनुसार है। (ख) मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 34 (1) (बी) के अंतर्गत अवैध देशी व विदेशी मदिरा के विक्रय के प्रकरण पंजीबद्ध किये जाते हैं। वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में आबकारी विभाग मुरैना में उक्त धारा के अंतर्गत पंजीबद्ध प्रकरणों की संख्या शून्य है। उक्त के अतिरिक्त विधि विरूद्ध, मदिरा के अवैध विनिर्माण, परिवहन एवं संग्रहण के वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में जिला मुरैना में आबकारी विभाग द्वारा वृत्त मुरैना, अम्बाह, जौरा एवं सबलगढ में कुल 529 एवं पुलिस विभाग के विभिन्न थानों के द्वारा कुल 2720 आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किये गये हैं, संलग्न पत्रकों में आबकारी विभाग की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-दो एवं पुलिस विभाग की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-तीन अनुसार है। (ग) विधि विरूद्ध, मदिरा के अवैध विनिर्माण, परिवहन एवं संग्रहण के वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में जिला मुरैना में आबकारी विभाग द्वारा वृत्त मुरैना, अम्बाह, जौरा एवं सबलगढ में कुल 529 एवं पुलिस विभाग के विभिन्न थानों के द्वारा कुल 2720 आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किये गये हैं। उक्त पंजीकृत प्रकरण मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34 (1), 34 (2), 36 (ए) 36 (बी), 42, 47 एवं अन्य धाराओं के अंतर्गत पंजीबद्ध किये गये हैं। उक्त प्रकरणों में से कुल 3198 प्रकरणों में चालान पेश हो गये हैं तथा 51 प्रकरणों में जांच अधीन है। प्रश्नांश (ख) में वर्णित उत्तर अनुसार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-दो एवं तीन अनुसार है। (घ) जिला मुरैना में अवैध रूप से शराब के कारोबार पर प्रतिबंध लगाये जाने के लिए जिला स्तर पर पुलिस, प्रशासन एवं आबकारी की संयुक्त टास्क फोर्स का गठन किया गया है। आबकारी विभाग द्वारा संदिग्ध वाहनों की चैकिंग, रोड चैकिंग, रात्रि कालीन गश्त एवं संवेदनशील क्षेत्रों में गश्त किया जा रहा है। आयुक्त चम्बल संभाग द्वारा ग्रामों में बीट सिस्टम लागू किया गया है, जिससे संवेदनशील क्षेत्रों में सूचना तंत्र विकसित कर, अवैध रूप से मदिरा के करोबार को नियंत्रित किया जा सके। आबकारी विभाग द्वारा गांवों में ग्राम चौपाल लगाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जिससे अवैध रूप से शराब के कारोबार पर रोक लगाई जा सके। (ड.) दिनांक 11.01.2021 में घटित घटना में मृतकों के परिवारों को कुल 638400 रूपये की सहायता प्रदान की गई है। विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :- (1) रेडक्रॉस के मद से 24 मृतकों के परिवारों को रूपये 10000/- प्रत्येक परिवार के मान से रूपये 240000/-। (2) सांसद मद से 21 मृतकों के परिवारों को प्रत्येक परिवार रू. 10000/- के मान से रू. 210000/-। (3) विधायक मद से 16 मृतकों के परिवारों को प्रत्येक परिवार रू. 10000/- के मान से रू. 160000/-। (4) संबल योजना अन्त्येष्टि सहायक मद से 04 मृतकों के परिवारों को प्रत्येक परिवार रू. 5000/- के मान से रू. 20000/-। (5) कल्याणी पेन्शन योजना के अंतर्गत 14 मृतकों की विधवाओं को प्रति परिवार रू. 600/- के मान से रू. 8400/-। शराब से हुई मृत्यु पर उपरोक्तानुसार मुआवजा दिया गया है।

सहायक वर्ग 3 के पद के समयमान वेतनमान में एकरूपता

[वित्त]

88. ( क्र. 2204 ) श्रीमती कल्पना वर्मा : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                  (क) क्या प्रदेश में सभी विभागों में स्वीकृत सहायक वर्ग-3 के पद एवं समकक्ष वेतनमान के पदों का प्रारंभिक वेतनमान एक समान रहा है? (ख) क्या 10, 20, 30 वर्ष की सेवा पूर्ण करनें, पदोन्नति हेतु पात्र होने पर समयमान वेतनमान की पात्रता है, शासन के सभी विभागों में सहायक वर्ग-3 को 10, 20, 30 वर्ष पूर्ण होने पर प्रथम, द्वितीय, तृतीय समयमान वेतनमान के रूप में क्या-क्या वेतनमान प्रदान किये जाने के आदेश हैं, शासनादेशों की प्रतियों सहित जानकारी दें, विभागवार भिन्नता का कारण बतायें? (ग) क्या स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत ही मा.शि. मण्डल भोपाल के सहायक वर्ग-3 कर्मचारियों के लिये द्वितीय उच्चतर समयमान वेतनमान आदेश दिनांक 8/2/2021 द्वारा संशोधित किया गया है, मण्डल में पदस्थ किन-किन को द्वितीय समयमान वेतनमान कब और क्या प्रदान किया गया है, उनके मूल विभाग, सहित बतावें? मूल विभाग स्कूल शिक्षा विभाग के सहायक वर्ग-3 का द्वितीय उच्चतर वेतनमान संशोधित नहीं किया गया है, क्यों कारण स्पष्ट करें? (घ) प्रश्नांश (क), (ख), (ग) के अनुक्रम में शासन के सभी विभागों के सहायक वर्ग-3 के पदों का समयमान वेतनमान एक समान कब तक किया जावेगा, यदि नहीं तो क्यों?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

नल-जल योजनाओं की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

89. ( क्र. 2206 ) श्रीमती कल्पना वर्मा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि              (क) सतना जिलांतर्गत दिनांक 1.4.2019 से किन-किन ग्राम पंचायतों में कितनी-कितनी लागत की नल-जल योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गई है, जानकारी जनपद-पंचायतवार दें? स्वीकृत नल-जल योजनाओं की निर्माण एजेन्सी कौन-कौन हैं एवं बतावें किन-किन ग्राम पंचायतों में नल-जल योजना के तहत कार्य कराये जा चुके हैं एवं अभी कितना कार्य शेष है? पंचायतवार जानकारी दें।                (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार रैगॉंव विधानसभा क्षेत्र की नल-जल योजनाओं का डीपीआर किनके द्वारा तैयार किया गया, नल-जल योजना के कार्यों की प्रगति की जानकारी ग्राम पंचायतवार दें? किन स्तरों पर अनियमितता, भ्रष्टाचार संबंधित शिकायतें प्राप्त हुईं, उनके जांच प्रतिवेदन एवं कार्यवाही की जानकारी दें। (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार क्या यह सत्य है कि जल जीवन मिशन द्वारा कागजों में बिना प्रचार-प्रसार के 74 लाख का भुगतान किया है, हां/नहीं? उक्त भुगतान राशि के संबंध में समस्त अभिलेख देवें? ग्राम पंचायत सोहावल, बाबूपुर, शिवराजपुर, सिंहपुर, भैसवार सहित समस्त ग्रामों में उक्त योजना के क्रियान्वयन में घोर लापरवाही बरती गई है, जिसकी जांच के भी आदेश माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कलेक्टर सतना को सतना प्रवास के दौरान 12/9/2021 को दिये थे, जांच प्रतिवेदन की प्रति दें, बतावें कि नल जल योजना में कमीशनखोरी एवं अनियमितता पर किनके-किनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है? (घ) सतना जिले में स्वीकृत नल-जल योजनाओं में अनियमितता की उच्च स्तरीय जांच कब तक कराई जाकर दोषियों को दण्डित किया जायेगा?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (घ) जानकारी संकलित की जा रही है।

मनेरगा अभिसरण की राशि का भुगतान

[महिला एवं बाल विकास]

90. ( क्र. 2210 ) श्री रामलाल मालवीय : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                             (क) प्रदेश में मनरेगा अभिसरण को सम्मिलित किया जाकर किस-किस वर्ष में उज्जैन जिले में आंगनवाड़ी भवनों का निर्माण कार्य कराया गया है? इसमें मनरेगा अभिसरण की कितनी-कितनी राशि सम्मिलित की गई है? किस-किस परियोजना अंतर्गत कौन-कौन सी आंगनवाड़ी भवन का कार्य पूर्ण हो चुका है और किन-किन भवनों का कार्य अपूर्ण है? किस-किस भवन का मनरेगा अभिसरण का भुगतान शेष है? भुगतान शेष रहने का क्या कारण है? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार आंगनवाड़ी भवनों का मनरेगा अभिसरण का भुगतान कब तक कर दिया जावेगा? भुगतान लंबित रहने का क्या कारण है? इसके लिए कौन दोषी है?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना

[धार्मिक न्यास और धर्मस्व]

91. ( क्र. 2229 ) श्री मेवाराम जाटव : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) प्रदेश में मुख्यमंत्री तीर्थ-दर्शन योजना के अंतर्गत वर्ष 2019, 2020, 2021, 2022 एवं 2023 में किन-किन तीर्थ स्थलों की यात्रा प्रदेश के वृद्धजनों को कब-कब कराई गयी? इन तीर्थ यात्राओं पर कुल कितनी राशि व्यय की गई? वर्षवार बतायें। (ख) उक्त अवधि में मुख्यमंत्री तीर्थ-दर्शन योजना के लिए कितनी-कितनी राशि का किन-किन वित्तीय वर्ष में बजट का प्रावधान किया गया था?                                (ग) क्या 27 फरवरी, 2023 में रामेश्वरम तीर्थ स्थल की यात्रा कराई गयी थी? यदि हाँ तो इस तीर्थ यात्रा के लिए किस-किस जिले के तीर्थ यात्रियों का चयन किस आधार पर किया गया था? तीर्थ यात्रियों के नाम, पिता का नाम/पति का नाम, उम्र, जाति एवं पता सहित सूची दें। इस यात्रा पर कुल कितनी राशि खर्च हुई है? (घ) क्या दिनांक 24 जनवरी, 2023 को द्वारिका तीर्थ दर्शन हेतु तीर्थ यात्रा कराई गई थी? यदि हाँ तो इस यात्रा के लिए आवेदन करने वालों में से किन-किन आवेदनकर्ताओं के आवेदन किन कारणों से निरस्त किये गये?

पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

नल जल योजना

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

92. ( क्र. 2231 ) श्री पाँचीलाल मेड़ा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या धार जिले की धरमपुरी विधानसभा क्षेत्र जल-जीवन मिशन योजना के अंतर्गत 19 पंचायतों की नलजल योजना का कार्य पूर्ण हो चुका है? (ख) यदि हाँ तो किन-किन पंचायतों में नल-जल योजना की अद्यतन स्थिति चालू/बंद क्या-क्या है? (ग) धरमपुरी विधानसभा क्षेत्र की शेष 72 ग्रामों में जल जीवन मिशन अंतर्गत स्वीकृत नलजल योजना के कार्य की अद्यतन स्थिति क्या है?                                              (घ) उपरोक्तानुसार नलजल योजनाओं के लिए कितनी-कितनी राशि किस-किस ग्राम पंचायतों की स्वीकृत थी और किस-किस फर्म से उक्त कार्य कराये गये अथवा कराये जा रहे है?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (घ) जानकारी संकलित की जा रही है।

लोकायुक्त पुलिस और आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ में दर्ज प्रकरण

[सामान्य प्रशासन]

93. ( क्र. 2239 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                    (क) मध्यप्रदेश में लोक सेवकों के विरूद्ध लोकायुक्त पुलिस और आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ई.ओ.डब्ल्यू.) में प्रश्न दिनांक तक कितने प्रकरण दर्ज हैं? उक्त प्रकरणों में से कितने प्रकरण में अदालत में चालान पेश हो चुका है एवं कितने प्रकरण में चालान पेश नहीं हुआ है? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित जिन प्रकरणों में अदालत में चालान पेश नहीं हुआ है, उन प्रकरणों में अदालत में चालान पेश नहीं करने का क्या कारण है? कब तक न्यायालय में चालान प्रस्तुत कर दिये जायेंगे? (ग) कितने लोक सेवकों के खिलाफ लोकायुक्त पुलिस और आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ई.ओ.डब्ल्यू.) में अभियोजन स्वीकृति राज्य शासन में कब-कब से लंबित है?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

स्वास्थ्य केन्द्र की स्वीकृति एवं संचालन

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

94. ( क्र. 2256 ) श्री संजय यादव : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला जबलपुर के बरगी नगर हरदुली में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्वीकृति एवं संचालन हेतु प्रस्तावित है? यदि हाँ तो उक्त प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति से अवगत करावें। (ख) विधानसभा प्रश्न क्रमांक 694, दिनांक 26.07.2022 के उत्तरांश (घ) में विभाग ने माना है कि बरगी नगर हरदुली को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन हेतु तकनीकी दृष्टि से साध्यत/पात्रता आती है? यदि हाँ तो कब तक उक्त संस्था की स्वीकृति कर स्वास्थ्य केन्द्र का संचालन किया जावेगा? (ग) कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जबलपुर के पत्र क्रमांक/एन.एच.एम./2016-17/1152, दिनांक 12.09.2016 एवं कार्यालय खण्ड चिकित्सा अधिकारी प्रा.स्वा.केन्द्र बरेला, जिला जबलपुर का पत्र क्रमांक 39, दिनांक 27.09.16 की सत्यापित प्रति उपलब्ध करायें। (घ) प्रश्नकर्ता द्वारा जिला जबलपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चरगवां को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन किये जाने एवं भवन निर्माण किये जाने हेतु प्रस्तावित किया है? यदि हाँ तो उक्त प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति से अवगत कराते हुए बताएं की कब तक उक्त संस्था की स्वीकृति कर स्वास्थ्य केन्द्र का संचालन किया जावेगा?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ। वित्त विभाग को अभिमत हेतु नस्ती भेजी गई है। (ख) जी हाँ। निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (घ) जी हाँ। वित्त विभाग को अभिमत हेतु नस्ती भेजी गई है। निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं।

परिशिष्ट - "चालीस"

जबलपुर कार्यालय पर किये गए धरना प्रदर्शन

[सामान्य प्रशासन]

95. ( क्र. 2259 ) श्री संजय यादव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                               (क) दिनांक 15.12.2022 को प्रश्नकर्ता एवं बरगी विधानसभा क्षेत्रवासियों द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्टर कार्यालय जिला जबलपुर का घेराव कर धरना प्रदर्शन कर कलेक्टर जबलपुर को ज्ञापन दिया गया था? यदि हाँ तो उक्त धरना प्रर्दशन के ज्ञापन में कौन-कौन सी मांगे थी?                                                     (ख) उक्त जनहित की मांगों के संदर्भ में क्या-क्या कार्यवाही की गई है? कितनी मांगों को पूर्ण किया गया है? जिन मांगों को शासन स्तर से पूर्ण किया जाना था उन पर आज दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई? (ग) क्षेत्र में बढ़ रहे शासन के प्रति आक्रोश के संदर्भ में शासन द्वारा क्या हितग्राही मूलक योजनाओं/जनहितैशी परियोजनाओं एवं मांगों को कब तक पूर्ण किया जावेगा? उक्त हेतु क्या योजना बनाई है? (घ) उक्त के संबंध में प्रश्नकर्ता को कब-कब कार्यवाही से अवगत कराया गया?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण

[महिला एवं बाल विकास]

96. ( क्र. 2269 ) श्री हर्ष यादव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सागर जिला अंतर्गत कुल केन्द्र कितने आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित हैं? विकासखण्डवार विस्तृत जानकारी देवें। आंगनवाड़ी भवन निर्माण के संबंध में विभाग की कार्ययोजना का विस्तृत विवरण देवें।                   (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार सागर में कितने आंगनवाड़ी केन्द्र भवन विहीन हैं एवं वर्ष 2020 से प्रश्न दिनांक तक कितने स्वीकृत आंगनवाड़ी भवनों का निर्माण कार्य अपूर्ण एवं अप्रारंभ हैं? विधानसभा क्षेत्र देवरी अंतर्गत कार्यों के अपूर्ण एवं अप्रारंभ कार्यों के कारण सहित बतावें। (ग) क्या प्रश्नांश (ख) में वर्णित आंगनवाड़ी केन्द्रों के भवन-निर्माण कार्य प्रथम एवं द्वितीय किश्त प्राप्त न होने से अपूर्ण एवं अप्रारंभ है? इसके लिए कौन-कौन अधिकारी दोषी एवं उत्तरदायी हैं? दोषियों के विरूद्ध विभाग कोई कार्यवाही करेगा? यदि हां तो कृत कार्यवाही से अगवत करावें। यदि नहीं तो क्यों?   (घ) प्रश्नांश (ख) एवं (ग) अनुसार कार्यों की वर्तमान स्थिति के संबंध में विभाग द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई? किश्त भुगतान के संबंध में शासन के क्या निर्देश हैं? कब तक किश्तों का भुगतान हो जायेगा?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) सागर जिले अंतर्गत कुल 2633 आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित है। विकासखण्डवार विस्तृत जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण के संबंध में शासन कृत-संकल्पित है तथा प्रतिवर्ष विभागीय बजट में आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण के लिए प्रावधान कराया जाता है। प्रावधानित राशि के अनुसार विभागीय प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण की स्वीकृति दी जाती हैं। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार सागर जिले में 938 आंगनवाड़ी केन्द्र भवन विहीन है। वर्ष 2020 से प्रश्न दिनांक तक कुल 108 स्वीकृत आंगनवाड़ी भवनों का निर्माण कार्य अपूर्ण है एवं अप्रारंभ भवनों की जानकारी निरंक है। विधानसभा क्षेत्र देवरी अंतर्गत बाल विकास परियोजना देवरी अंतर्गत 01 एवं बाल विकास परियोजना केसली अंतर्गत 05 आंगनवाड़ी भवनों की स्वीकृति कराकर कार्य प्रारंभ कराये गए है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं, शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) प्रश्नांश (ख) एवं (ग) अनुसार कार्यों की निर्माण एजेंसी संबंधित ग्राम पंचायत है। जिसकी निगरानी संबंधित जनपद पंचायत, जिला पंचायत एवं महिला एवं बाल विकास द्वारा की जाती है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "इकतालीस"

अवैध शराब की बिक्री

[वाणिज्यिक कर]

97. ( क्र. 2271 ) श्री हर्ष यादव : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सागर जिले अंतर्गत कितनी अंग्रेजी शराब दुकान एवं कितनी देशी शराब/मदिरा दुकान संचालित/स्वीकृत हैं? कितनी मदिरा दुकानें अहाता सहित संचालित हैं? नाम व स्थान सहित जानकारी देवें। (ख) देवरी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले देवरी व केसली विकासखण्ड के ग्रामों, नगरीय क्षेत्र देवरी में कितने अवैध शराब के प्रकरण एवं छापामार कार्यवाही विभाग द्वारा वर्ष 2019-20 एवं वर्ष 2021 से प्रश्न दिनांक तक की गई? क्या विभाग द्वारा नकली शराब निर्मित किये जाने संबंधी प्रकरण पंजीबद्ध किये गये हैं? (ग) उपरोक्त कितने प्रकरणों में विभाग द्वारा न्यायालयीन कार्यवाही की गई? प्रकरण सहित संपूर्ण जानकारी देवें। (घ) क्या अवैध शराब बिक्री को रोकने एवं नकली शराब निर्मित न हो इस संबंध में विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) वर्ष 2021-22 में प्रचलित 72 देशी मदिरा एवं 32 विदेशी मदिरा दुकानों को वर्ष 2022-23 में कम्पोजिट मदिरा दुकानों के नाम से स्वीकृत किया गया है। इस प्रकार सागर जिले के अंतर्गत कुल 104 कम्पोजिट मदिरा दुकानें संचालित/स्वीकृत है। उक्त मदिरा दुकानों पर किसी भी लाइसेंसी को अहाता (शॉपबार) लाइसेंस जारी नहीं किया गया है। सागर जिले में 67 कम्पोजिट मदिरा दुकानें ऑन श्रेणी की होने से इनमें पूर्व से ही मदिरापान कराये जाने की सुविधा प्रदत्त है। (ख) विभाग द्वारा देवरी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले देवरी व केसली विकासखण्ड के ग्रामों एवं नगरीय क्षेत्र देवरी में वर्ष 2019-20 से प्रश्न दिनांक 15.02.2023 तक अवैध शराब संग्रहण, विक्रय एवं निर्माण संबंधी कुल 289 न्यायालयीन प्रकरण पंजीबद्ध किये गये है। नकली शराब निर्मित किये जाने संबंधी कोई प्रकरण संज्ञान में न आने से जानकारी निरंक है। (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार उक्त अवधि में पंजीबद्ध 289 प्रकरणों में से 269 प्रकरण माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किये जाकर उनका निराकरण किया गया है। शेष 20 प्रकरण माननीय न्यायालय प्रस्तुत किये जाने हेतु लंबित है। प्रकरणवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (घ) सागर जिले अंतर्गत अवैध शराब बिक्री रोकने के लिये कलेक्टर, जिला सागर द्वारा आदेश जारी कर आबकारी विभाग के समस्त कार्यपालिक बल एवं उपलब्ध होमगार्ड सैनिकों को सम्मिलित कर प्रिवेंटिव दल का गठन किया जाकर, प्रभावी नियंत्रण रखा जा रहा है।

आयुष्मान योजना में अनियमितता

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

98. ( क्र. 2275 ) श्री विनय सक्सेना : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश में आयुष्मान योजना में अनियमितता के प्रकरण प्रकाश में आये हैं? (ख) जबलपुर संभाग में आयुष्मान योजना के भुगतानों के संबंध में किन-किन अस्पतालों की जांच पड़ताल की गयी है? क्या-क्या पाया गया है? (ग) विगत तीन वर्षों में जबलपुर संभाग में किन-किन अस्पतालों को आयुष्मान योजना के तहत कितने-कितने प्रकरणों की, कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई है? (घ) विगत तीन वर्षों में जबलपुर संभाग में आयुष्मान योजना से संबंधित कितनी-कितनी शिकायतें विभाग को प्राप्त हुई हैं? उनमें क्या-क्या कार्यवाही की गयी है?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है।

पैरामेडिकल छात्रवृत्ति की जांच

[सामान्य प्रशासन]

99. ( क्र. 2276 ) श्री विनय सक्सेना : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                      (क) विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त संगठन जबलपुर द्वारा पैरामेडिकल छात्रवृत्ति घोटाले के मामले में किन-किन अशासकीय संस्थाओं की जांच की जा रही है? (ख) किन-किन पैरामेडिकल अशासकीय संस्थाओं के विरुद्ध प्रचलित जाँच नस्तीबद्ध की गयी है? संबंधित अभिलेख सदन के पटल पर रखें। (ग) क्या अनेकों पैरामेडिकल संस्थाओं द्वारा एक ही छात्र का प्रवेश, एक ही समय में एक से अधिक संस्थाओं में दर्शाकर छात्रवृत्ति का गबन किया गया है? यदि हाँ, तो ऐसे किन-किन संस्थाओं के किन-किन छात्रों के प्रकरण अभी तक संज्ञान में आये हैं? उन पर क्या कार्यवाही की गयी है?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट-'अ' अनुसार है।                   (ख) जानकारी निरंक है। (ग) विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त संगठन, जबलपुर में पंजीबद्ध 04 आपराधिक प्रकरणों की विवेचना में एक से अधिक पैरामेडिकल संस्थाओं में छात्रों/छात्राओं का प्रवेश दिखाकर छात्रवृत्ति गबन के तथ्य प्रकाश में नहीं आये है। जिन 04 आपराधिक प्रकरणों की विवेचना में, पैरामेडिकल संस्थाओं द्वारा फर्जी प्रवेश दिखाकर, छात्रवृत्ति आहरण करना पाया गया, उन प्रकरणों की विवेचना उपरांत की गई कार्यवाही की जानकारी संलग्न परिशिष्ट –'ब' अनुसार है।

परिशिष्ट - "बयालीस"

पेयजल परियोजना के कार्य

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

100. ( क्र. 2279 ) श्री नारायण सिंह पट्टा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र बिछिया में जनवरी 2019 से प्रश्न दिनांक तक कौन-कौन से कार्य विभाग द्वारा किये गए? कार्य का नाम, लागत राशि, लाभान्वित होने वाले ग्रामों का नाम, पूर्णता अपूर्णता की स्थिति सहित विस्तृत जानकारी प्रदाय करें। (ख) जल जीवन मिशन के तहत विधानसभा क्षेत्र में किये गए कार्यों से कौन-कौन से ग्राम लाभान्वित हुए हैं? प्रत्येक कार्य की लागत राशि सहित ग्रामों के नाम सहित जानकारी प्रदाय करें। पाइप लाइन बिछाने के बाद कितने ग्रामों में पेयजल आपूर्ति प्रारंभ कर दी गई है और सुचारू रूप से चल रही है? कनेक्शन न किये जाने और आपूर्ति प्रारंभ न होने की अब तक कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उनमें से कितनी शिकायतों का निराकरण किया गया है? जिनका निराकरण नहीं किया गया है उनके क्या कारण हैं? (ग) हालोन पेयजल परियोजना से विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत लाभान्वित होने वाले ग्रामों की सूची एवं प्रत्येक गांव में कौन-कौन सा कार्य किया जाएगा, अवगत करावें। परियोजना की स्वीकृति होने के बाद भी प्रारंभ नहीं किये जाने के क्या कारण हैं? कब तक कार्य प्रारंभ कर दिए जाएंगे? (घ) क्या ग्राम खामटीपुर विकासखंड बिछिया में पाइप लाइन बिछाने व कनेक्शन देने का कार्य पूर्ण हो चुका है? यदि हाँ तो क्या पेयजल पूर्ति प्रारंभ कर दी गई है? यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं? कब तक आपूर्ति प्रारंभ कर दी जाएगी?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। इसके अतिरिक्त मंडला जिले में 446 ग्रामों के लिए हालोन समूह जल प्रदाय योजना लागत रू. 806.13 करोड़ में विधानसभा क्षेत्र बिछिया के सम्मिलित ग्रामों की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। पाइप लाइन बिछाने के बाद 25 ग्रामों में पेयजल आपूर्ति प्रारंभ कर दी गई है जो कि सुचारू रूप से चल रही है। हालोन समूह जल प्रदाय योजना के क्रियान्वयन हेतु कार्यादेश जारी किया जा चुका है तथा डिजाइन/ड्राइंग का कार्य प्रगतिरत है, वर्तमान में इस समूह योजना से किसी भी ग्राम में पेयजल की आपूर्ति प्रारंभ नहीं हुई है। कनेक्शन न किए जाने एवं आपूर्ति नहीं होने के संबंध में किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त नहीं हुई, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) हालोन पेयजल परियोजना से विधानसभा क्षेत्र बिछिया के लाभान्वित होने वाले ग्रामों की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। इन ग्रामों में हालोन पेयजल परियोजना से घर घर नल कनेक्शन दिए जाने का का प्रावधान है। योजना के क्रियान्वयन हेतु डिजाइन/ड्राइंग का कार्य प्रगतिरत है शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी नहीं ग्राम खामटीपुर विकासखंड बिछिया में पाइप लाइन बिछाने व कनेक्शन देने का कार्य प्रगतिरत है। पेयजल आपूर्ति प्रारंभ होने की निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है।

बिछिया अंतर्गत किये गए कार्य

[पर्यटन]

101. ( क्र. 2280 ) श्री नारायण सिंह पट्टा : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) विधानसभा क्षेत्र बिछिया में जनवरी 2019 से प्रश्न दिनांक तक कौन-कौन से कार्य विभाग द्वारा किये गए हैं? कार्य का नाम, लागत राशि पूर्णता अपूर्णता की स्थिति के सहित जानकारी प्रदाय करें। विधानसभा क्षेत्र में ऐसे कार्य जो स्वीकृत हैं लेकिन प्रारंभ नहीं किये गए हैं उनकी जानकारी प्रदान करें। इसके क्या कारण हैं? (ख) विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ऐतिहासिक महत्व के स्थल रामनगर, सीतारपटन, खैराकी को पर्यटन स्थल घोषित करने की क्या योजना है? विभाग द्वारा इन स्थलों में अब तक कौन-कौन से कार्य स्वीकृत किये गए हैं? (ग) जनजातीय कार्य विभाग से कुल कितनी राशि किन-किन कार्यों के लिए प्रदाय की गई है? इनसे कौन-कौन से कार्य कराए जाने हैं? विधानसभा क्षेत्र बिछिया अंतर्गत प्रत्येक विकासखंड में सामुदायिक भवन बनाने का कार्य प्रारंभ नहीं किये जाने के क्या कारण हैं? कार्य कब तक प्रारंभ कर दिए जाएंगे?

पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट 'अ' अनुसार। (ख) विभाग द्वारा जारी पर्यटन नीति के अंतर्गत किसी स्थल को पर्यटन स्थल घोषित किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। रामनगर, सीतारपटन तथा खैराकी में अब तक कोई कार्य स्वीकृत नहीं किये गये हैं। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट 'ब' अनुसार। विधान सभा क्षेत्र बिछिया अंतर्गत समस्त स्वीकृत सामुदायिक भवन बनाने के कार्य प्रारंभ किये जा चुके है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - "तैंतालीस"

नर्मदा कछार में प्रति वर्ष जल उपलब्धता

[नर्मदा घाटी विकास]

102. ( क्र. 2283 ) डॉ. अशोक मर्सकोले : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि               (क) केन्द्रीय जल आयोग द्वारा गरूड़ेश्वर स्टेशन से जुटाए आंकड़े बताते हैं कि नर्मदा नदी में जल प्रवाह की मात्रा में कमी आ रहा है। कृपया पिछले दस वर्षों का नर्मदा कछार में प्रति वर्ष जल उपलब्धता का आंकड़ा देवें। (ख) अगर नर्मदा में जल की मात्रा कम हो रही है तो सरकार ने इस दिशा में क्या योजना तैयार की है? विस्तृत जानकारी देवें।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण से प्राप्त जानकारी अनुसार यह कहना औचित्यपूर्ण नहीं है कि, केन्द्रीय जल आयोग द्वारा गरूड़ेश्वर स्टेशन से जुटाए आंकडे बताते है कि, नर्मदा नदी में जल प्रवाह की मात्रा में कमी आ रही है। क्योंकि सरदार सरोवर परियोजना के ऊपर कई लघु सिंचाई योजनाओं/जल प्रदाय योजनाओं/अन्य विभिन्न योजनाओं एवं नर्मदा मेन कैनाल द्वारा विभिन्न प्रयोजन हेतु जल का उपयोग किया जाता है जिसके पश्चात् ही सरदार सरोवर परियोजना के डाउन स्ट्रीम में स्थित गरूड़ेश्वर स्टेशन पर जल पहुंचता है, बल्कि यह सम्पूर्ण नर्मदा कछार के सरदार सरोवर परियोजना पर गणना किये गये उपयोज्य प्रवाह के ऊपर निर्भर करता है एवं इस प्रकार की कोई निश्चित प्रवृत्ति नहीं दिख रही है, क्योंकि विगत 3 जल वर्षों में, 28 मिलियन एकड फ़ीट, 75 प्रतिशत डिपेंडेबल प्रवाह से अधिक उपयोज्य प्रवाह पाया गया है। नर्मदा नदी में विगत 10 वर्षों का सरदार सरोवर परियोजना पर जल वर्ष में जल प्रवाह के आकड़े संलग्न परिशिष्ट-''अ'' अनुसार एवं गरूड़ेश्वर स्टेशन से जल वर्ष के दौरान जल प्रवाह की जानकारी संलग्न परिशिष्ट-''ब'' अनुसार है। (ख) नर्मदा नदी में जल की मात्रा वर्षा पर निर्भर करती है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - "चौवालीस"

जाति प्रमाण-पत्र जारी करना

[सामान्य प्रशासन]

103. ( क्र. 2284 ) डॉ. अशोक मर्सकोले : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि              (क) क्या म.प्र. शासन द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य वर्ग के लोगों के लिए जाति प्रमाण-पत्र बनवाने की प्रक्रिया को सरल करने हेतु 100 रूपये के स्टाम्प पेपर में स्व-घोषणा के आधार पर जाति प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के निर्देश जारी किये हैं? यदि हाँ तो आदेशों की प्रति उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) उक्त जाति प्रमाण-पत्र का उपयोग किन-किन कार्यक्षेत्र में किया जा सकता है? (ग) वर्ष 2010 से प्रश्न दिनांक तक उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, बालाघाट, डिंडोरी एवं मण्डला जिला में बैगा जनजाति के कितने आवेदकों 100 रूपये के स्टाम्प पेपर पर स्व-घोषणा के आधार पर जाति प्रमाण-पत्र जारी किये गये तथा उनमें से कितने जाति प्रमाण-पत्र फर्जी पाये गये जिलेवार पृथक-पृथक विस्तृत जानकारी प्रदान करें।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी नहीं। (ख) उत्तरांश (क) के प्रकाश में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही हैं।

नल-जल योजनांतर्गत निविदा

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

104. ( क्र. 2287 ) श्री संजय उइके : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) श्री सुबोध कुमार जैन अधीक्षण यंत्री द्वारा कार्यालय अधीक्षण यंत्री लोक.स्वा.यां. मण्डल भोपाल एवं नर्मदापुरम के कार्यभार के दौरान प्रश्न दिनांक तक नल-जल योजना अंतर्गत कौन-कौन सी योजना की किस-किस दर पर निविदा स्वीकृत की? (ख) क्या सही है कि श्री जैन द्वारा एक ही समय आमंत्रित निविदाओं में दरो में बहुत अधिक अंतर होने बावजूद भारी भ्रष्टाचार कर निविदा स्वीकृत की है? (ग) यदि नहीं तो स्वीकृत निविदाओं की दरों में बहुत अधिक असमानता क्यों है?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।     (ख) जी नहीं। (ग) भोपाल मंडल के अधीन जिले क्रमश: भोपाल, रायसेन, सीहोर, राजगढ़ एवं विदिशा तथा नर्मदापुरम मण्डल के नर्मदापुरम, बैतूल एवं हरदा में नलजल योजनाओं की निविदा में प्राप्त दरों में बहुत अधिक असमानता नहीं है।

नल-जल योजना का क्रियान्वयन

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

105. ( क्र. 2288 ) श्री संजय उइके : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि            (क) बालाघाट जिले में वित्तीय वर्ष 2019-20 से प्रश्न दिनांक तक नल-जल योजना अंतर्गत कौन-कौन से गांवो/बसाहट की योजना अंतर्गत HDD विधि से पाइप लाइन का कार्य किया गया? (ख) यदि हाँ तो उक्त विधि से कार्य किए जाने से कितनी अतिरिक्त राशि का व्यय हुआ? (ग) उक्त विधि की अनुमति किस अधिकारी द्वारा कितनी राशि की दी गई, अधिकारी का नाम व पदनाम एवं राशि बतावे?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) HDD से पाइप-लाइन का कार्य किये जाने पर अतिरिक्त राशि का व्यय नहीं हुआ। (ग) एच.डी.डी. विधि से कार्य हेतु पृथक से अनुमति प्रदान नहीं की गई। अधीक्षण यंत्री परियोजना मण्डल, छिंदवाड़ा द्वारा योजना के प्राक्कलन में एच.डी.डी. विधि से कराये जाने हेतु तकनीकी स्वीकृति दी गई है।

परिशिष्ट - "पैंतालीस"

मंदिर में पुजारी नियुक्ति एवं मानदेय

[धार्मिक न्यास और धर्मस्व]

106. ( क्र. 2295 ) श्री राज्यवर्धन सिंह : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) राजगढ़ जिले के विधानसभा क्षेत्र नरसिंहगढ़ अंतर्गत कौन-कौन से मंदिर शासन संधारित मंदिर है? सूची सहित बतावें। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में उक्त सूची अनुसार प्रश्न दिनांक तक किन-किन मंदिरों में पुजारी नियुक्त है तथा किन-किन मंदिरों में किस कारण से पुजारी नियुक्त नहीं किये गये है, बतावें तथा कब तक पुजारियों की नियुक्ति कर दी जावेगी? (ग) उपरोक्तानुसार क्या शासन संधारित मंदिरों में नियुक्त सभी पुजारियों को मानदेय दिया जा रहा है? यदि नहीं तो किस-किस मंदिर के पुजारी को किन कारणो से मानदेय नहीं दिया जा रहा है तथा क्या प्रश्न दिनांक तक नियमित रूप से मानदेय प्रदान कर दिया गया है अथवा नही? यदि नहीं तो क्यों?

पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता। (ग) जी हां। शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता।

परिशिष्ट - "छियालीस"

मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं पर कार्यवाही

[सामान्य प्रशासन]

107. ( क्र. 2297 ) श्री रवि रमेशचन्द्र जोशी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत 1 वर्ष में खरगोन जिले में मुख्यमंत्री जी द्वारा क्या-क्या घोषणाएं की गई उन घोषणाओं पर आज दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की गई घोषणावार की गई? कार्यवाही के समस्त दस्तावेजों की छायाप्रति देवें। (ख) उक्त घोषणा कब तक पूर्ण हो जाएगी? घोषणावार जानकारी देवें।           (ग) खरगोन जिले के लिए वर्तमान मुख्यमंत्री जी द्वारा पूर्व में भी क्या कोई घोषणा की गई? यदि हाँ तो घोषणाओं की पूरी जानकारी दिनांकवार देवें एवं उन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? समस्त दस्तावेजों की छायाप्रति देवें। (घ) खरगोन के पोस्ट आफिस चौराहे का नाम गुरुनानक चौराहा कब बना अधिकृत पत्र की छायाप्रति देवें। (ड.) क्या मुख्यमंत्री जी ने खरगोन में आयोजित कार्यक्रम में रेत की रॉयल्टी का अधिकार ग्राम पंचायत को देने की घोषणा करी थी यदि हाँ तो उस पर भी क्या कार्यवाही की जानकारी देवें? (च) क्या मुख्यमंत्री जी द्वारा एन.व्ही.डी.ए. विभाग की योजनाओं का भूमि पूजन करने के लिए 30/1/2023 की तिथि अंतिम तिथि दी थीं यदि हाँ तो क्या लोकार्पण किया जा चुका है?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'अ' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'ब' अनुसार है। (घ) जानकारी प्रश्नांश 'क' के उत्तर में उल्लेखित परिशिष्ट ''अ'' में दर्शायी गई है। (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (च) दिनांक 14/02/2022 को खरगोन में आयोजित सभा में मुख्यमंत्री जी द्वारा एन.व्ही.डी.ए. विभाग की बिस्टान उद्वहन सिंचाई योजना को जनवरी 2022 तक पूर्ण करने के निर्देश दिये गये थे तदोपरान्त लोकार्पण की तिथि से अवगत कराने को कहा गया था। वर्तमान में योजना का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा बिस्टान उद्वहन सिंचाई योजना के लोकार्पण हेतु विभाग द्वारा प्रस्ताव प्रेषित कर दिया गया है। लोकार्पण किया जाना है।

आर.टी.ई. के तहत सत्तू एवं लड्डू वितरण

[महिला एवं बाल विकास]

108. ( क्र. 2298 ) श्री रवि रमेशचन्द्र जोशी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खरगोन जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग अंतर्गत वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में 6 माह से 3 वर्ष के बच्चे, 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों एवं गर्भवती, धात्री माताओं तथा किशोरी बालिकाओं को कितने-कितने हितग्राहियों के आर.टी.ई. के तहत सत्तू एवं लड्डू माहवार वितरित किए गए? खरगोन जिले की सभी परियोजनावार सूची देवें। (ख) उक्त वर्षों में आर.टी.ई. वितरण हेतु कितना-कितना बजट प्राप्त हुआ एवं कितना-कितना खर्च किया गया? वर्षवार, महावार पृथक-पृथक पूर्ण विवरण परियोजनावार, समूहवार देवें। (ग) उक्त वर्षों में परियोजनाओंवार किन-किन समूह द्वारा किन-किन आंगनवाड़ियों को आर.टी.ई. के तहत सत्तू/लड्डू वितरण किए गए? समूह का नाम, अध्यक्ष, सचिव का नाम, मोबाइल नंबर सहित जानकारी माहवार हितग्राहियों की संख्या सहित व्यय की जानकारी देवें। (घ) कोरोना काल में कर्फ्यू के दौरान आर.टी.ई. सत्तू/लड्डू का वितरण कैसे किया गया? खरगोन जिले में कलेक्टर से आर.टी.ई. बनाने एवं वितरण करने के लिए वाहन व कर्मचारी की अनुमति ली गई अनुमति की छायाप्रति देवें। इस अवधि में जिलावार वितरण करने वाले कर्मचारियों के नाम, पद नाम और पद नाम के साथ वाहन का प्रकार एवं वाहन क्रमांक की सूची देवें।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''01'' एवं ''02'' पर है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''03'' एवं ''04'' पर है। (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (घ) कोरोना काल में कर्फ्यू के दौरान शासन निर्देशानुसार सांझा चूल्हा अंतर्गत पोषण आहार रेडी-टू-ईट समूहों/मातृ सहयोगिनी समितियों के माध्यम से वितरण किया गया। कोरोना काल में परियोजना गोडाउन से टी.एच.आर. आंगनवाड़ी केन्द्रों में वितरण किये जाने हेतु अनुबंधित खाद्यान्न परिवहनकर्ताओं को लॉक डाउन में छूट प्रदान जिला कलेक्टर की अनुमति से दी गई थी। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''05'' एवं ''06'' पर है।

विगत 3 वर्षों में स्वीकृत हुई योजनाओं की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

109. ( क्र. 2299 ) श्री रवि रमेशचन्द्र जोशी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खरगोन विधानसभा क्षेत्र में विगत 4 वर्षों में कितनी योजनाएं विभाग द्वारा पूर्ण की गई कितनी योजनाएं समय-सीमा में पूर्ण की समय-सीमा में नहीं पूर्ण करने वाली कितनी योजनाएं है समय-सीमा में पूर्ण नहीं करने पर ठेकेदारों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई/नोटिस दिए यदि कार्यवाही की गई तो उसका क्या कारण है? (ख) उक्त समय अवधि में यदि कोई कार्य समय-सीमा में पूर्ण नहीं किया गया तो उसकी कार्य करने की समय-सीमा में वृद्धि किस कंडिका के आधार पर की गई नियमों की छायाप्रति देवें क्या किसी ठेकेदार पर जिले में समय-सीमा में कार्य नहीं करने पर कोई पेनाल्टी नोटिस या अन्य कोई कार्यवाही की गई? यदि हाँ तो उसकी समस्त दस्तावेजों की छायाप्रति देवें। (ग) उक्त समय अवधि में ऐसे कितने कार्य हैं? जो समय-सीमा में पूर्ण हुए एवं ऐसे कितने कार्य हैं जो समय-सीमा में पूर्ण नहीं हुए अधिक कार्य समय-सीमा में नहीं पूर्ण होने का कारण ठेकेदार की लापरवाही अधिकारी की लापरवाही या अन्य कोई कारण है? (घ) वर्तमान में जो कार्य प्रगतिरत है वह कार्य कब तक पूर्ण किए जाएंगे? उनकी निश्चित दिनांक एवं वर्तमान में कितना कार्य बाकी है? पूर्ण जानकारी देवें। उक्त दिनांक तक कार्य पूर्ण नहीं किया गया तो उन पर क्या कार्यवाही की जावेगी?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (घ) जानकारी संकलित की जा रही है।

प्रसूति सहायता के लंबित प्रकरण

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

110. ( क्र. 2300 ) श्री रवि रमेशचन्द्र जोशी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खरगोन जिले में प्रसूति सहायता राशि भुगतान के कितने प्रकरण कब से एवं क्यों लंबित है? हितग्राही का नाम, पता, मोबाइल नंबर, डिलीवरी दिनांक सहित सूची देवें एवं कारण बतावें। भुगतान में विलंब क्यों हो रहा है? कब तक राशि का भुगतान किया जाएगा? (ख) प्रसूति सहायता राशि भुगतान के संबंध में किस-किस मा. विधायक महोदय के द्वारा क्या-क्या पत्र लिखे गए? उन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? समस्त कार्यवाही के समस्त दस्तावेजों की छायाप्रति सहित विवरण दें।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशष्ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार है। (ख) प्रसूति सहायता राशि भुगतान के संबध में मा. विधायक महोदय द्वारा लिखे गये पत्रों में से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश को प्राप्त पत्रों का विवरण निम्नानुसार हैः- 1. माननीय विधायक श्री राकेश पाल सिंह जी, विधायक 116 केवलारी जिला सिवनी के पत्र क्रमांक 130/वि.स./23 दिनांक 08.02.2023 2. माननीय विधायक श्री रामपाल सिंह जी, विधायक 143 सिलवानी पत्र क्रमांक 1102 दिनांक 16.05.2022 3. माननीय विधायक श्री रामपाल सिंह जी, विधायक 143 सिलवानी पत्र क्रमांक 3048 दिनांक 24.05.2022 4. माननीय विधायक श्री रामपाल सिंह जी, विधायक 143 सिलवानी पत्र क्रमांक 1635 दिनांक 23.11.2022 उक्त पत्रों के संबंध में राज्य कार्यालय द्वारा संज्ञान लेते हुए जिन हितग्राहियों का भुगतान तकनीकी समस्याओं अथवा गलत डाटा एन्ट्री के कारण पोर्टल के माध्यम से जिलों द्वारा नहीं हो पा रहा था, उनकी समीक्षा की गई एवं इन हितग्राहियों का भुगतान रोगी कल्याण समिति के माध्यम से किये जाने हेतु जिलों को निर्देशित करते हुए बजट आवंटन किया गया एवं भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करवाई गई। साथ ही अनमोल पोर्टल की तकनीकी समस्याओं को दूर करने हेतु अनमोल पोर्टल बनाने वाली एजेंसी मैप-आई.टी. (मध्य प्रदेश एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी) के अधिकारियों के साथ बैठक कर तकनीकी समस्याओं को यथाशीघ्र दूर किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। मैप-आई.टी. द्वारा पोर्टल की तकनीकी समस्याओं को दूर करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। जिलों को जारी किये गये निर्देशों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशष्ट के प्रपत्र-''ब'' अनुसार है।

श्री महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में भस्म आरती की व्यवस्था

[धार्मिक न्यास और धर्मस्व]

111. ( क्र. 2307 ) श्री महेश परमार : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) श्री महाकालेश्वर मंदिर परिसर में भस्म आरती में कितने श्रद्धालुओं की बैठक क्षमता है? निर्धारित संख्या बताते हुए सभी मंडलों की व्यवस्था का पूर्ण विवरण देवें। (ख) प्रतिदिन कुल कितने श्रद्धालुओं, आगंतुकों को भस्म आरती की अनुमति प्रदान की जाती है? प्रतिदिन कुल कितने श्रद्धालुओं को ऑफ लाइन नि:शुल्क अनुमति प्रदान की जाती हैं? (ग) प्रतिदिन कुल कितने श्रद्धालु को शुल्क लेकर अनुमति प्रदान की जाती है? राशि ₹ 200 और ₹ 100 देकर कितने श्रद्धालुओं को अनुमति देने की व्यवस्था है? (घ) प्रतिदिन भस्म आरती दर्शन द्वारा महाकाल प्रबंधन समिति की आय कितनी है? (ड.) प्रतिदिन महाकाल दर्शन नि:शुल्क व्यवस्था एवं नि:शुल्क भस्म आरती दर्शन के बाद क्षमता से अधिक भस्म आरती के लिए वसूल किए जाने वाले शुल्क का प्रबंध समिति द्वारा क्या उपयोग किया जाता है? सभी प्रश्नों का ऑडिट सहित जवाब देवें।

पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) श्री महाकालेश्वर मंदिर में नंदी मण्डपम्, गणेश मण्डपम्, कार्तिकेय मण्डपम् एवं अभिषेक स्थल पर लगभग 2000 श्रद्धालुओं के बैठने की क्षमता है।                                  (ख) भस्मार्ती में सम्मिलित होने के लिए अधिकतम 1800 श्रद्धालुओं को प्रतिदिन अनुमति प्रदान की जाती है जिसके अंतर्गत 300 श्रद्धालुओं को नि:शुल्क आफॅ लाइन भस्मार्ती अनुमति काउण्टर से पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर अनुमति प्रदान की जाती है। (ग) प्रतिदिन अधिकतम 1800 श्रद्धालुओं को भस्मार्ती में सम्मिलित होने के लिए अनुमति प्रदान की जाती है, अधिकतम 1500 श्रद्धालुओं को 200/- रूपये भेंट राशि प्रति श्रद्धालु ऑन लाइन मंदिर कोष में जमा कराने के उपरांत भस्मार्ती में सम्मिलित होने की व्यवस्था की गई है। (घ) प्रतिदिन भस्म आरती दर्शन द्वारा श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति को अधिकतम 3,00,000/- (तीन लाख रूपये) भेंट राशि स्वरूप प्राप्त होती है। (ड.) श्री महाकालेश्वर मंदिर में प्रतिदिन आगंतुक आम श्रद्धालुओं की दर्शन व्यवस्था नि:शुल्क रखी गई है। श्री महाकालेश्वर मंदिर में प्रतिदिन ऑफ लाइन के माध्यम से 300 श्रद्धालुओं को नि:शुल्क भस्मार्ती अनुमति प्रदान की जाती है तथा 1500 श्रद्धालुओं को 200/- प्रति श्रद्धालु मंदिर कोष में जमा कराने के उपरांत अनुमति प्रदान की जाकर कुल 1800 श्रद्धालुओं को प्रतिदिन भस्मार्ती में सम्मिलित होने के लिए अनुमति प्रदान की जाती है। क्षमता से अधिक भस्मार्ती अनुमति प्रदान नहीं की जाती है। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति द्वारा प्रतिदिन भस्मार्ती दर्शन से होने वाली आय का उपयोग श्री महाकालेश्र मंदिर प्रबंध समिति से स्वीकृति तथा आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के द्वारा अनुमोदन पश्चात स्वीकृत बजट अनुसार विभिन्न मदों में मंदिर के संचालन, संधारण एवं श्रद्धालुओं को विभिन्न आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने में व्यय की जाती है।

विभागीय योजनाओं एवं कार्यों की जानकारी

[महिला एवं बाल विकास]

112. ( क्र. 2311 ) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                                (क) क्या शासन/विभाग द्वारा महिला एवं बाल विकास हेतु केंद्र/राज्य प्रवर्तित अनेक योजनाएं निरंतर क्रियान्वित की जा रही हैं? (ख) यदि हाँ तो वर्ष 2019-20 से लेकर प्रश्न दिनांक तक किस-किस प्रकार की अभिनव योजनाओं के माध्यम से जावरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत उन्हें क्रियान्वित किया गया? वार्ड/ग्राम पंचायतवार, वर्षवार, बजट स्वीकृति एवं हुए व्यय अनुसार जानकारी दें।                        (ग) बताएं कि योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु आंगनवाड़ी केंद्र के संचालित किए जाने हेतु भवन निर्माण की भी स्वीकृति दी जाती रही है तो उपरोक्त वर्षों में किन-किन स्थानों पर भवन निर्माण हुए? कितने पूर्ण हुए, कितने अपूर्ण हैं? वर्षवार जानकारी देवें। (घ) अवगत कराएं कि उपरोक्त वर्षों में वर्षवार भवनों के निर्माण किए जाने के बावजूद एवं अपूर्ण होने की स्थिति के बाद भी कितने इससे केंद्र हैं जो अन्यत्र या किराए के भवनों में संचालित हो कर भवनविहीन हैं तो भवनविहीन केंद्रों को भवनों की स्वीकृतियाँ कब तक दी जा सकेगी? साथ ही वन स्टॉप सेंटर जावरा की स्वीकृति कब तक दी जाकर कब प्रारंभ हो सकेगा?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- ''अ'' एवं ''ब'' पर है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''ब'' अनुसार है। (घ) जावरा विधानसभा क्षेत्र में कुल 171 आंगनवाड़ी केन्द्र किराये के भवनों एवं अन्यत्र संचालित होकर विभागीय भवन विहीन है। भवनों का निर्माण राशि की उपलब्धता एवं विभागीय प्राथमिकताओं के आधार पर कराया जाता है। अतः शेष का प्रश्न ही नहीं है। वन स्टॉप सेंटर जावरा स्वीकृत किया जा कर भूमि का आवंटन कलेक्टर रतलाम द्वारा किया जा चुका है।

विभिन्न प्रस्तावों व कार्यों की स्वीकृति

[धार्मिक न्यास और धर्मस्व]

113. ( क्र. 2312 ) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या प्रश्नकर्ता द्वारा शासन/विभाग को वर्ष 2018-19 से लेकर प्रश्न दिनांक तक वर्षवार विभिन्न पत्रों के माध्यम से एवं सदन में प्रश्नों के माध्यम से रतलाम जिले अंतर्गत मंदिर जीर्णोद्धार/मरम्मत हेतु ध्यान आकर्षित किया जा रहा है? (ख) यदि हाँ तो उपरोक्त वर्षों में शासन/ विभाग द्वारा प्राप्त पत्रों अथवा विभागीय अन्य प्रस्ताव के माध्यम से भी वर्षवार किस-किस प्रकार की स्वीकृतियॉं दी जाकर क्या कार्य किये गये? (ग) अवगत कराएं कि उपरोक्त वर्षों में दी गई स्वीकृतियों के माध्यम से कितने कार्य पूर्ण रहे, कितने अपूर्ण रहे? बजट स्वीकृति एवं व्यय सहित जानकारी दें। (घ) अवगत कराएं कि शेष अन्य विभागीय प्रस्तावों एवं प्रश्नकर्ता द्वारा ध्यान आकर्षित कार्य प्रस्ताव कितने स्वीकृत हुए? कितने शेष रहे? शेष प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दी जा सकेगी?

पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

स्टाफ नर्सों के पदों की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

114. ( क्र. 2315 ) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में शासकीय चिकित्सालयों में वर्तमान में नर्सिंग ऑफिसर (स्टाफ नर्स) के कितने पद शासकीय चिकित्सालयों में रिक्त हैं तथा कितने कार्यरत हैं? (ख) प्रश्नांश (क) संदर्भित इन पदों की भर्ती हेतु विभागीय प्रशिक्षण प्राप्त नर्सेज का प्रमोशन नहीं करने के क्या कारण हैं? (ग) प्रश्नांश (क), (ख) संदर्भित प्रदेश में ऐसे कितने व्यक्ति जिन्होंने नर्स ऑफिसर की ट्रेनिंग ली है किन्तु प्रमोशन नहीं हुआ है, प्रमोशन के लिए क्या नियम हैं?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) प्रदेश में शासकीय चिकित्सालयों में वर्तमान में नर्सिंग ऑफिसर (स्टॉफ नर्स) के 1108 पद रिक्त तथा 11917 पद कार्यरत है तथा 13025 पद स्वीकृत है। (ख) वर्ष 2016 से पदोन्नति प्रकरण माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन होने से पदोन्नति/पदपूर्ति नहीं की जा सकी है। (ग) प्रश्नांश (क), (ख) के संदर्भ में विभागीय ए.एन.एम./एल.एच.व्ही. द्वारा जी.एन.एम. प्रशिक्षण उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या 271 है। पदोन्नति नियम जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।

परिशिष्ट - "सैंतालीस"

अतिरिक्त पेन्शन दिये जाना

[वित्त]

115. ( क्र. 2317 ) श्री कमलेश जाटव : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                           (क) क्या वित्त विभाग के परिपत्र क्र. एफ 9-2/2009 दिनांक 03 अगस्त, 2009 से जारी आदेश अनुसार 80वां वर्ष प्रारंभ होते ही पेन्शनर को 20 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन दिये जाने का प्रावधान है। यदि हाँ तो वर्तमान में मुरैना जिले अंतर्गत कितने सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी को उसके 80वां वर्ष प्रारंभ होते ही अतिरिक्त 20 प्रतिशत का लाभ दिया गया? (ख) प्रश्नांश (क) की समस्त जानकारी पेन्शनरों के नाम एवं विभाग का नाम, बैंक का नाम, बैंक खाता क्र. सूची सहित जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) म.प्र. राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 49 के चलते मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों की सहमति अनिवार्य होने के कारण पेन्शनरों को महंगाई राहत एवं अन्य भत्ते आदि प्रदेश में कार्यरत कर्मचारियों के साथ नहीं मिल पाते है। जबकि देश के अन्य प्रदेशों से भी अलग होकर अलग-अलग राज्यों की स्थापना हुई है। किन्तु यह समस्या अन्य राज्यों में नहीं है। तो क्या सरकार इस संबंध में कोई योजना तैयार कर रही है। यदि हाँ तो कब तक यदि नहीं तो क्यों नहीं?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जी नहीं। मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 03 अगस्त, 2009 अनुसार जिस माह में पेंशनर/परिवार पेंशनर 80 वर्ष की आयु पूर्ण करेगा उसके अगले माह से 20 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन दिये जाने का प्रावधान है। (ख) प्रश्नांश "क" के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) मध्यप्रदेश राज्य पुर्नगठन अधिनियम 2000 की धारा 49 के अनुसार पेंशनरी दायित्वों का मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य के मध्य नियत अनुपात में विभाजन के दृष्टिगत दोनों राज्यों की सहमति आवश्यक होती है। अधिनियम के प्रावधानों के अनुक्रम में पेंशनरों को मंहगाई राहत का भुगतान छत्तीसगढ़ राज्य की सहमति के आधार पर किया जाता है। राज्य के कार्यरत कार्मिकों को मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्तों के संदर्भ में राज्य शासन स्वयं यथोचित निर्णय करता है। अन्य राज्य मध्यप्रदेश राज्य पुर्नगठन अधिनियम 2000 के अंतर्गत नहीं है। वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

आयुष्मान कार्ड की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

116. ( क्र. 2323 ) श्री बाबू जन्डेल : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) श्योपुर विधानसभा क्षेत्र में आयुष्मान कार्ड बनाये जाने हेतु कितने व्यक्ति पात्र है? पात्र व्यक्तियों में से कितनों के आयुष्मान कार्ड बन चुके है एवं कितने शेष है? शेष रहने का क्या कारण है? शेष रहे व्यक्तियों के आयुष्मान कार्ड कब तक बना दिये जावेगे? (ख) श्योपुर जिले के लिये आयुष्मान कार्ड के ईलाज हेतु कौन-कौन से चिकित्सालय किस-किस बीमारी के उपचार हेतु अधिकृत किये गये है? सूची उपलब्ध कराये। श्योपुर जिले की किन-किन रोगियों द्वारा आयुष्मान योजना के तहत बीमारी के उपचार हेतु आवेदन किये गये है? (ग) वर्ष 2021-22, 22-23 में श्योपुर जिले के किन-किन रोगियों का कौन-कौन सी बीमारी का किस-किस चिकित्सालय में कितनी-कितनी राशि से आयुष्मान योजना के तहत उपचार किया गया? सूची उपलब्ध करावें।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) विधानसभावार जानकारी संकलित नहीं की जाती है। श्योपुर जिले की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार है। पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाने की प्रक्रिया सतत् रहती है, हितग्राही के उपस्थित होने पर पात्रता अनुसार आयुष्मान कार्ड बनाये जाते है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'ब'' अनुसार है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''ब'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''स'' अनुसार है। रोगियों की बीमारी की जानकारी वैयक्तिक एवं गोपनीय होकर बिना मरीज के सहमति के दी जाना संभव नहीं है।

बेरोजगार युवाओं को ऋण

[सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम]

117. ( क्र. 2324 ) श्री बाबू जन्डेल : क्या सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) श्योपुर विधानसभा क्षेत्र में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग स्थापित करने के लिये जिला उद्योग एवं व्यापार एवं केन्द्र श्योपुर में स्वरोजगार योजना के तहत वर्ष 2021-22 एवं प्रश्न दिनांक तक किन-किन बेरोजगार युवाओं द्वारा कितनी राशि एवं किस प्रयोजन के लिये योजनान्तर्गत ऋण लेने के लिये आवेदन किये गये? आवेदकवार जानकारी उपलब्ध करायें।             (ख) प्रश्नांश अनुसार प्राप्त आवेदनों में से उपरोक्त अवधि में कितने बेरोजगार युवाओं को कितनी-कितनी राशि के किस-किस प्रयोजन हेतु ऋण स्वीकृत कर प्रदाय किये जा चुके है? कितने आवेदन विचाराधीन है, कितने निरस्त किये जा चुके है? आवेदकवार पृथक-पृथक कारणों सहित सूची उपलब्ध करावें। (ग) कितने प्रकरण ऐसे है जिनमें बैंकों ने अनावश्यक रूप से नियम निर्देशों का हवाला देते हुये ऋण स्वीकृत नहीं किये गये है? उक्त पात्र बेरोजगार युवाओं को ऋण का वितरण कब तक करा दिया जावेगा? समय-सीमा बतावें। यदि नहीं तो स्पष्ट कारण बतायें। (घ) क्या सत्य है कि बेरोजगार आवेदकों सबाना पत्नि फारूख निवासी टोडी बाजार श्योपुर सेन्ट्रल बैंक श्योपुर एवं मोहम्मद फारूख अंसारी पुत्र श्री मोहम्मद हुसेन निवासी कागजी टोडी कमेले के पास श्योपुर को बकरी पालन हेतु यूनियन बैंक श्योपुर द्वारा ऋण प्रदाय नहीं किये जाने का क्या कारण है? कब तक संबंधितों को ऋण प्रदाय करा दिया जावेगा? यदि नहीं तो क्यों?

सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री ( श्री ओमप्रकाश सखलेचा ) : (क) श्योपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, श्योपुर में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम एवं मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना संचालित है। वर्षवार एवं योजनावार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ' एवं 'ब' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ' एवं 'ब' अनुसार है। (ग) बैंकों द्वारा अस्वीकृत किये गये प्रकरणों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ' एवं 'ब' अनुसार है। बैंक शाखायें भारतीय रिज़र्व बैंक की क्रेडिट पॉलिसी तथा बैंक के नियम- निर्देशों के अनुसार स्वरोजगार के ऋण प्रकरणों में निर्णय लेते हैं, अत: स्वरोजगारों के प्रकरणों में ऋण स्वीकृति के लिये निर्णय लेने की अधिकारिता बैंकों को है, विभाग को नहीं, अत: विभाग द्वारा समय-सीमा के संबंध में जानकारी देना संभव नहीं है, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) आवेदिका सुश्री शबाना बेगम पति फारूख का प्रकरण विभाग से संबंधित नहीं है। श्री मोहम्मद फारूख अंसारी पुत्र श्री मोहम्मद हुसेन द्वारा 27 लाख रू. ऋण के लिये आवेदन मुख्यमंत्री उद्यम क्रान्ति योजनान्तर्गत किया था, जिसे यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, श्योपुर में भेजा गया था, जिसे बैंक द्वारा निरस्त कर दिया गया, तत्पश्चात इनके द्वारा बकरी पालन हेतु नवीन आवेदन मुद्रा योजनान्तर्गत 8 लाख ऋण के लिये किया गया है, जिसे यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, श्योपुर द्वारा 15.02.2023 को स्वीकृत कर दिया गया है। मुद्रा योजना विभाग द्वारा संचालित नहीं की जाती है अत: शेष प्रश्न का उत्तर दिया जाना संभव नहीं है।

अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरण

[नर्मदा घाटी विकास]

118. ( क्र. 2328 ) श्री प्रणय प्रभात पाण्डेय : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता द्वारा विधानसभा की बैठक दिनांक 20/12/2022 के पूछे गये अतारांकित प्रश्न क्रमांक 962 के उत्तर में बतलाया गया था कि तथ्यात्मक स्थिति यह है कि नर्मदा घाटी प्राधिकरण का स्थाई संवर्ग नहीं है, स्थाई संवर्ग बनाये जाने की कार्यवाही प्रचलन में है, तत्पश्चात अनुकंपा नियुक्ति की कार्यवाही किया जाना संभव होगा, बतलाया गया था? (ख) प्रश्नांश (क) के उत्तर में यदि हाँ तो इस संदर्भ में किस-किस के द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई? की गई कार्यवाही की छायाप्रति देवें। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में यह बतलावें कि क्या शासन लापता शासकीय सेवक के पुत्र शैलेन्द्र सिंह धुर्वे को अनुकंपा नियुक्ति शीघ्र प्रदान करेगा? यदि हाँ तो किस प्रकार से कब तक? यदि नहीं तो क्यों नहीं?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। (ख) नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के स्थाई संवर्ग निर्माण हेतु शासन स्तर पर कार्यवाही प्रचलन में है। वित्त विभाग को सहमति हेतु प्रकरण भेजा गया है। (ग) स्थायी संवर्ग निर्माण पश्चात अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में कार्यवाही किया जाना संभव है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

नल जल योजना की स्वीकृति

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

119. ( क्र. 2332 ) श्री जालम सिंह पटैल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि      (क) जल जीवन मिशन द्वारा नरसिंहपुर विधानसभा कितनी नल जल योजनाएं स्वीकृत की गई है और कब स्वीकृत की गई है? संपूर्ण जानकारी प्रदान करें। (ख) जल जीवन मिशन द्वारा नरसिंहपुर विधानसभा में कितनी योजनाओं में कार्य प्रारंभ हो गये है एवं कितने योजनाओं के टेण्डर होने के बाद कार्य प्रारंभ नहीं किया गया हैं? (ग) जल जीवन मिशन द्वारा नरसिंहपुर विधानसभा में कितनी योजना के कार्य पूर्ण हो चुके है, कितनी योजनाओं के कार्य अधूरे है? अधुरी योजनाओं को कब तक कार्य पूर्ण किये जावेगा?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) 160 योजनाएं स्वीकृत की गई हैं, स्वीकृति संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जल जीवन मिशन के अंतर्गत नरसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र में 128 योजनाओं के कार्य प्रारंभ हो गए हैं तथा 32 योजनाओं में उपयुक्त जल क्षमता के स्त्रोत विकसित करने के लिए कार्यवाही की जा रही है जिनमें टेण्डर होने के बाद पाइप लाइन आदि अन्य कार्य प्रारंभ नहीं किए गए हैं। (ग) जल जीवन मिशन के अंतर्गत नरसिंहपुर विधानसभा में 42 योजनाओं के कार्य पूर्ण हो चुके है, 86 योजनाओं के कार्य प्रगतिरत तथा 32 योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु उपयुक्त जल क्षमता के स्त्रोत विकसित करने के लिए कार्यवाही की जा रही है। अधूरी योजनाओं को पूर्ण करने की निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है।

फैलोशिप पाण्डुलिपि उपलब्ध कराना

[संस्कृति]

120. ( क्र. 2334 ) श्री दिलीप सिंह गुर्जर : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या प्रश्नकर्ता द्वारा पत्र क्र. 4661/नागदा दिनांक 24/11/2022 द्वारा श्रीमान प्रभारी स्वराज्य संस्थान संचालनालय, भोपाल को झाबुआ जिले की फैलोशिप पाण्डुलिपि प्रदाय करने के संबंध में मांग की थी? यदि हाँ तो क्या प्रदान कर दी गई है? यदि नहीं तो क्यों? (ख) क्या वर्ष 2007 में 1857 मुक्ति संग्राम के 150 वर्ष पूर्ण होने पर म.प्र. के प्रत्येक जिलो से स्वराज्य संस्थान संचालनालय म.प्र. भोपाल के द्वारा म.प्र. के प्रत्येक जिले का स्वातंत्र्य समर योगदान विषय पर पुस्तक प्रकाशन के लिए लेखकों से फैलोशिप भी प्राप्त हुई है? यदि हाँ तो स्वराज्य संस्थान के पास क्या झाबुआ जिले की फैलोशिप भी प्राप्त हुई है? यदि हाँ तो इस फैलोशिप की पाण्डुलिपि उपलब्ध करावे तथा इसके लेखको को कितना पारिश्रमिक दिया गया है? (ग) क्या झाबुआ जिले की पाण्डुलिपि को लेकर स्वराज्य संस्थान में शिकायतें प्राप्त हुई है? यदि हाँ तो किस-किस ने तथा कब-कब शिकायते की? इन शिकायतों की जांच के लिए शिकायतकर्ता से प्रमाण जुटाने के लिए क्या-क्या प्रयास किए गए? विवरण देवें। यदि जांच कार्यवाही नहीं की तो क्यों? (घ) क्या अब झाबुआ जिले की फैलोशिप को पुस्तक प्रकाशन में स्थान दिया जा चुका है? अथवा इस फैलोशिप को प्रकाशन से रोका जा रहा है?

पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) जी हाँ। जी नहीं। मध्यप्रदेश सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा-6 (घ) अनुसार पाण्डुलिपि लेखक की बौद्धिक संपदा होने से प्रदान करने का प्रावधान नहीं है। (ख) जी हाँ। जी हाँ। प्रश्नांश 'क' के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रावधान नहीं है। फैलोशिप हेतु लेखक को राशि रूपये 60,000/- पारिश्रमिक दिया गया। (ग) जी हाँ। श्री क्रांति कुमार वैद्य द्वारा दिनांक 22 अप्रैल, 2010, 01 जून, 2010, 31 अक्टूबर, 2019, 17 सितम्बर, 2021 एवं 09 अगस्त, 2022 की तिथियों में शिकायतें की गई. शिकायतकर्ता को स्वराज संस्थान संचालनालय के पत्र क्र. 752/सू.अ.-1/स्व.सं./2023 दिनांक 02.01.2023 द्वारा अभिलेखीय प्रमाण हेतु पत्र भेजा जा चुका है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) झाबुआ जिले की फैलोशिप के पुस्तक प्रकाशन की कार्यवाही स्थगित है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

कार्यालयों में गुमनाम शिकायतों का निराकरण

[वित्त]

121. ( क्र. 2337 ) श्री सुरेश राजे : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                    (क) मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विभागों में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध प्राप्त नाम से तथा गुमनाम एवं बिना नाम, पता की शिकायतों की जांच/समुचित निराकरण संबंधी शासन आदेश की सत्यापित प्रति उपलब्ध करावेंl (ख) वर्ष 2019-20 से 2022-23 में मध्यप्रदेश वाणिज्य कर विभाग (GST) के अधिकारी एवं कर्मचारियों की गुमनाम, बिना नाम, पते अथवा व्यक्ति द्वारा किसी अन्य के नाम से शिकायतें प्राप्त हुयी? प्राप्त शिकायतों की वर्षवार एवं जिलावार संख्या बतावेंl (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार उक्त वर्षों में वाणिज्यिकर विभाग के अधिकारी/ कर्मचारी की प्राप्त शिकायत के आधार पर किस-किस अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध किस सक्षम अधिकारी द्वारा क्या कार्यवाही की गयी? अधिकारी का नाम एवं पद सहित विवरण देवें तथा किस-किस के विरुद्ध कार्यवाही/जांच प्रचलित है? किस-किस के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गयी? कारण सहित जिलावार एवं वर्षवार पृथक-पृथक बतावेंl

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

लोकायुक्त एवं ई.ओ.डब्ल्यू. में दर्ज प्रकरण

[वाणिज्यिक कर]

122. ( क्र. 2356 ) श्री प्रदीप पटेल : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                         (क) वाणिज्य कर (आबकारी) विभाग/स्टेट जी.एस.टी. विभाग/महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक कार्यालय के अंतर्गत आने व सेकेंड क्लास गजटेड अधिकारियों एवं प्रथम श्रेणी एवं उसके उपर के गजटेड अधिकारियों में से किस-किस के ऊपर लोकायुक्त एवं ई.ओ.डब्लू. में प्रश्नतिथि तक प्रकरण दर्ज हैं? किन-किन के विरूद्ध प्रकरणों का चालान न्यायालय में प्रस्तुत हो चुका है? विभागवार/ अधिकारियों के संवर्गवार/एजेंसीवार विवरण दें। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित अधिकारियों में संवर्गवार किस-किस के विरूद्ध विभागीय जांचे लंबित है? विभागवार/प्रकरणवार/संवर्गवार/ शिकायतोंवार/जांचवार विवरण उपलब्ध करायें। (ग) प्रश्नांश (क) में वर्णित किन-किन के विरूद्ध विभागीय जांचों में दोष सिद्ध होकर उन्हें क्या-क्या दंड दिया गया? विभागवार/जांचवार/संवर्गवार/ प्रकरणवार/दंडवार जानकारी दें। (घ) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित किन-किन अधिकारियों के प्रकरणों के चालान न्यायालय में प्रस्तुत होने के बाद भी उन्हें निलंबित नहीं किया गया है? किस-किस को फील्ड पोस्टिंग दी गई है? विभागवार/नाम/पदनामवार/प्रकरणवार/एजेंसीवार जानकारी दें।

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) आबकारी विभाग से संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक वाणिज्यिक कर (स्टेट जी.एस.टी.) की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-दो एवं पंजीयन विभाग की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-तीन अनुसार है। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में पंजीयन विभाग की जानकारी निरंक है। आयुक्त, वाणिज्यिक कर (स्टेट जीएसटी)/आबकारी विभाग की प्रश्नांश (क) में उल्लेखित अधिकारियों में जिन अधिकारियों के विरूद्ध विभागीय जांच लंबित है। उनकी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-चार एवं पांच अनुसार है। (ग) पंजीयन विभाग की प्रश्नांश ''ख'' के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में जानकारी निरंक है। वाणिज्यिक कर (जीएसटी)/ आबकारी विभाग के अधिकारियों के विरूद्ध क्रमश: पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-चार एवं पांच अनुसार विभागीय जांच लंबित होने से दोष सिद्ध निर्णय की प्रक्रिया लंबित है। (घ) पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-01 में सरल क्रमांक 2 एवं 3 पर दर्शित अधिकारियों के सेवानिवृत्ति हो जाने के उपरांत चालान माननीय न्यायालय में प्रस्तुत होने से, उन्हें निलंबित नहीं किया गया है। चालान प्रस्तुत होने पर नियमानुसार संबंधित अधिकारियों को निलंबित किया गया है। चालान प्रस्तुतीकरण के बाद आबकारी विभाग द्वारा कोई फील्ड पोस्टिंग नहीं दी गयी है। महानिरीक्षक पंजीयन की जानकारी निरंक है। वाणिज्यिक कर (जीएसटी) के जिन अधिकारियों के विरूद्ध लोकायुक्त/ई.ओ.डब्ल्यू. के द्वारा माननीय न्यायालय में चालान प्रस्तुत होने की सूचना प्राप्त हुई उन्हें नियमानुसार निलंबित किये जाने की कार्यवाही कर उन्हें निलंबन काल में उपस्थिति हेतु अन्यत्र कार्यालय से संबद्ध किया गया है। चालान प्रस्तुतीकरण के बाद कोई फील्ड पोस्टिंग नहीं दी गयी है।

श्री कालिका माता मंदिर गिद्धराज पर्वत गिधैला का विकास

[धार्मिक न्यास और धर्मस्व]

123. ( क्र. 2357 ) श्री प्रदीप पटेल : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या म.प्र. तीर्थ स्थान एवं मेला प्राधिकरण के पत्र कमांक 358/नी.मे.प्रा./मे.शा./2021 भोपाल दिनांक 22.09.2021 से कलेक्टर सतना को पत्र लिखकर सतना जिले की जनपद पंचायत रामनगर में रामनवमी मेला श्री कालिका माता मंदिर गिद्धराज पर्वत ग्राम पंचायत देवराजनगर के संबंध में पत्र लिखा गया था? (ख) क्या 02.10.2022 को ग्राम पंचायत गिधैला जनपद पंचायत रामनगर जिला सतना की ग्राम सभा में बूढ़ी माता मंदिर में श्रृद्धालुओं की सुविधा हेतु सामुदायिक भवन के निर्माण के लिये सर्व सम्मति से प्रस्ताव पास किया गया था? (ग) क्या ग्राम गिधैला पहाड़ कालिका माता मंदिर के लिये पत्र क./55/धर्मार्थ/2022 दिनांक 22.02.2022 से रूपये दो हजार स्वीकृत भी किये गये थे? (घ) क्या उक्त माता का मंदिर कई दशकों पुराना है? यहाँ हर वर्ष मेला लगता है जिसमें दूर दराज से लाखों लोग आते हैं? क्या राज्य शासन श्रृद्धालुओं की सुविधा के लिये सामुदायकि भवन निर्माण हेतु अपनी स्वीकृति देगा? आम जनमानस हेतु क्या माता के मंदिर के पास कोई जन सुविधा है? अगर नहीं है तो शीघ्र स्वीकृति देंगे?

पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) से (ग) जी हाँ। (घ) जी हाँ। जी हाँ। संभागायुक्त से नियमानुसार प्रस्ताव प्राप्त होने पर कार्यवाही की जाती है।

खिलचीपुर में खराब एक्स-रे मशीन बदलवाने

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

124. ( क्र. 2362 ) श्री प्रियव्रत सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राजगढ़ जिले के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खिलचीपुर को शासन द्वारा सिविल अस्पताल प्रस्तावित कर स्वीकृत किया गया? यदि हां, तो सिविल अस्पताल के स्टॉफ एवं स्वास्थ्य सुविधाएं कब तक उपलब्ध करवा दी जायेंगी? (ख) क्या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खिलचीपुर में वर्तमान में एक्स-रे मशीन है? यदि हॉं, तो प्रतिदिन कितने मरीजों के एक्स-रे हो रहे हैं? यदि एक्स-रे मशीन खराब है, तो कितने दिनों से खराब है? इसे कब तक बदला जायेगा?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ। कार्यवाही प्रचलन में है। निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं। (ख) जी हाँ। एक्स-रे मशीन दिनांक 02.05.2022 से क्रियाशील नहीं होने से एक्स-रे की कार्यवाही वाधित है। दिनांक 22.02.2023 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खिलचीपुर में एक एक्स-रे मशीन स्थापित कर दी गई है।

अधिकारियों/कर्मचारियों का स्थानांतरण

[सामान्य प्रशासन]

125. ( क्र. 2363 ) श्री प्रियव्रत सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                      (क) मध्यप्रदेश में वर्ष मार्च 2020 से प्रश्न दिनांक तक मध्यप्रदेश शासन के समस्त विभागों में अधिकारियों/कर्मचारियों के कितने स्थानांतरण हुए है? विभागवार सूची उपलब्ध करायें।                    (ख) मध्यप्रदेश में वर्ष मार्च 2020 से प्रश्न दिनांक तक कितने आई.ए.एस. एवं आई.पी.एस. के स्थानांतरण हुये? विभागवार सूची उपलब्ध करायें।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

जनहित में कार्यवाही नहीं किया जाना

[सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम]

126. ( क्र. 2368 ) श्री आरिफ अक़ील : क्या सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या भोपाल औद्योगिक क्षेत्र गोविन्दपुरा में औद्योगिक गतिविधियों के अतिरिक्त वाहनों के अवैध शोरूम कई वर्षों से संचालित हैं? यदि हाँ तो प्रश्न दिनांक की स्थिति में किन-किन शोरूम के विरूद्ध कब-कब, क्या-क्या कार्यवाही की गई? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में यह अवगत करावें कि यदि शोरूम के संचालन के विरूद्ध जनहित के तहत कार्यवाही नहीं की जा रही है तो क्या उक्त शोरूम को नियमित संचालन की कार्यवाही शासन करेगा? यदि हाँ तो कब तक और यदि नहीं तो क्यों?

सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री ( श्री ओमप्रकाश सखलेचा ) : (क) जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) लीजडीड की कंडिकाओं के उल्लंघन के कारण लीजडीड निरस्तीकरण की कार्यवाही की गई है, अतः शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - "अड़तालीस"

गबन के आरोपी के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज नहीं किया जाना

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

127. ( क्र. 2369 ) श्री आरिफ अक़ील : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या तत्कालीन स्वास्थ्य संचालक योगीराज शर्मा को विभाग ने गबन का आरोपी माना? यदि हाँ तो किन-किन मामलों में और इन मामलों के तहत क्या विभाग द्वारा एफ.आई.आर. दर्ज कराने की कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो क्यों तथा कब तक एफ.आई.आर. दर्ज कराई जावेगी? यदि नहीं तो कारण सहित बतावें।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : जी हाँ। डॉ. योगीराज शर्मा, तत्कालीन संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र. भोपाल के विरूद्ध संस्थित लोकायुक्त शिकायत जांच प्रकरण क्रमांक 48/2009 एवं 122/2007 की विवेचना विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त कार्यालय, भोपाल तथा आर्थिक अपराध अनुसंधान ब्यूरो, भोपाल द्वारा की जा रही है। शेष प्रकरणों की जानकारी एकत्रित की जा रही है।

वेतनमानों की विसंगतियां

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

128. ( क्र. 2370 ) श्री योगेन्द्र सिंह (बाबा) : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण के अन्तर्गत संचालित नर्सिंग महाविद्यालय उज्जैन एवं जबलपुर के प्राचार्य (ग्रेड-पे 8700) उप प्राचार्य (ग्रेड-पे 7600) सहप्राध्यापक (ग्रेड-पे 6600) एवं अन्य कर्मचारियों के ग्रेड-पे 6600 रूपये दिया जा रहा है? प्रदेश के अन्य जिलों में संचालित नर्सिंग महाविद्यालय में पदस्थ नर्सिंग कैडर के टीचिंग कर्मचारियों को यह वेतनमान का लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा है क्या कारण है? क्या इन्हें भी उक्त वेतनमान का लाभ दिया जावेगा? यदि हाँ तो कब तक? यही नहीं तो क्यों नहीं? (ख) बिन्दु क्रमांक (क) अनुसार वर्तमान नर्सिंग कैडर के समानान्तर शैक्षणिक पदों के वेतनमान एवं प्रदेश में संचालित शासकीय प्रशिक्षण केन्द्रों को सुदृढ़ीकरण करने एवं आई.एन.सी. के मापदण्ड अनुसार को सृजित करने के संबंध में नर्सिंग शाखा से संचालनालय में तत्कालीन अपर संचालक नर्सिंग के द्वारा वर्ष-2021 में प्रस्तावित किया गया था? यदि हाँ तो आज दिनांक तक उपरोक्त प्रस्तावित प्रकरण में कौन-कौन सी बैठक कर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो स्पष्ट करें। प्रकरण में कब तक निर्णय लिया जायेगा? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के अनुसार प्रदेश के जिलों में शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय संचालित है वे कौन-कौन कर्मचारी प्राचार्य, उप प्राचार्य, सहप्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक एवं ट्यूटर के लिये योग्य हैं? यदि हाँ तो प्रदेश के नर्सिंग महाविद्यालय में कर्मचारियों की शैक्षणिक योग्यता अयोग्य कर्मचारियों को हटाकर योग्य कर्मचारी से रिक्त पद की पूर्ति की जावेगी? जानकारी दें। प्रश्नांश (क) अनुसार शेष बचे नर्सिंग के कर्मचारी को ग्रेड-पे का लाभ दिया जावेगा? यदि हाँ तो कब तक?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी नहीं। जीएनएम प्रशिक्षण केन्द्रों का उन्नयन बीएससी नर्सिंग महाविद्यालय में वर्ष 2019 में हुआ है, वर्तमान में आईएनसी मापदण्ड अनुसार उन्नयन हुये प्रशिक्षण केन्द्रों में सुदृढी़करण करने की कार्यवाही प्रचलन में है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ख) जी हाँ। कार्यवाही प्रचलन में है। प्रशिक्षण केन्द्रों के सुदृढ़ीकरण के लिये दिनांक 06 जनवरी, 2023 को समस्त प्रभारी प्राचार्यो के साथ बैठक आयोजित की गयी थी। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। प्रश्न उपस्थित नहीं होता। कार्यवाही प्रचलन में होने से समय सीमा-बताया जाना संभव नहीं है। (ग) वर्तमान में पदोन्नति संबधी प्रकरण माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित होने से पदोन्नति बाधित है। वर्तमान में योग्य कर्मचारियों द्वारा कार्य संपादित किया जा रहा है। प्रश्नांश का उत्तर ''क'' अनुसार। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "उन्चास"

शौर्य दल की कार्यप्रणाली

[महिला एवं बाल विकास]

129. ( क्र. 2372 ) श्री योगेन्द्र सिंह (बाबा) : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शौर्य दल के प्रशिक्षण की क्या व्यवस्था है एवं शौर्य दलों के क्या-क्या कार्य है तथा कार्यप्रणाली क्या है? अवगत कराएं। (ख) शौर्य दल अंतर्गत जिलों में हुये व्यय की 1194683/- रूपये का भुगतान विभिन्न जिलेवार किया गया है या नहीं? (ग) यदि भुगतान लंबित है तो कब तक भुगतान कर दिया जाएगा? क्या शासन की मंशा भुगतान करने की नहीं है अथवा बजट उपलब्ध नहीं है? स्पष्ट रूप से स्थिति से अवगत कराने का कष्ट करेंगे?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर है।                       (ख) नहीं। (ग) योजना में बजट प्रावधान न होने से भुगतान लंबित रहा है परन्तु अब योजना में सक्षम स्वीकृति व बजट प्रावधान रखा जाने से वित्तीय वर्ष 2023-24 में भुगतान कर दिये जायेंगे।

जनभागीदारी मद से स्वीकृत कार्य

[योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी]

130. ( क्र. 2379 ) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जनवरी 2020 से प्रश्न दिनांक तक जनभागीदारी मद से जिला अनूपपुर में कितने कार्य कहां-कहां स्वीकृत हुये? स्थलवार, राशिवार जानकारी उपलब्ध करायी जावें। साथ ही कार्यों की अद्यतन स्थिति से अवगत करावें। (ख) जिला अनूपपुर में उक्त मद से स्वीकृत कार्यों की प्रथम किस्त प्राप्त होने के बाद मूल्यांकन उपरांत द्वितीय किस्त/अंतिम किस्त की राशि कार्य पूर्ण हो जाने के उपरांत भी प्राप्त नहीं हुई, जिससे कार्य एजेंसी की परेशानी हो रही हैं? कार्य एजेंसी को कार्यानुसार राशि कब तक प्राप्त हो जावेगी? (ग) विधानसभा क्षेत्र अनूपपुर में जनभागीदारी योजना 25 प्रतिशत अंशदान राशि से अ.जा. एवं अ.ज.जा. बाहुल्य ग्रामों में कार्य स्वीकृति के संबंध में शासन के क्या निर्देश हैं उनकी प्रति देवें तथा जनसंख्या के प्रतिशत का सत्यापन कौन-कौन करते हैं? (घ) जिला अनूपपुर में 01 अप्रैल, 2020 से प्रश्न दिनांक तक जनभागीदारी योजना 25 प्रतिशत अंशदान राशि से कौन-कौन से कार्य कितनी राशि से कहां-कहां स्वीकृत किये गये? उक्त कार्यों में अंशदान की राशि किन-किन व्यक्तियों द्वारा दी गई, उनके नाम, पता सहित सूची देवें। उनमें से कौन-कौन से नाम गरीबी रेखा की सूची में दर्ज हैं?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जनवरी, 2020 से प्रश्न दिनांक तक जनभागीदारी योजना से कोई भी कार्य स्वीकृत नहीं होने से प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) जनभागीदारी योजना से स्वीकृत कार्यों की अंतिम किश्तों के भुगतान हेतु राशि आवंटित की गई थी परन्तु बी.सी.ओ. हेड में राशि उपलब्ध नहीं होने के कारण आहरित नहीं की जा सकी। उक्त कार्यों हेतु भुगतान की निश्चित अवधि बताना संभव नहीं है। (ग) निर्देश की प्रति संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। जनसंख्या के प्रतिशत का सत्यापन स्थानीय निकाय द्वारा किया जाता है। (घ) योजनांतर्गत नवीन कार्य स्वीकृत नहीं होने से शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - "पचास"

महिलाओं के सशक्तीकरण संबंधी योजनाओं की जानकारी

[महिला एवं बाल विकास]

131. ( क्र. 2380 ) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महिला एवं बाल विकास विभाग जिला अनूपपुर को राज्य एवं केन्द्रीय शासन प्रवर्तित बालिकाओं एवं महिलाओं के सशक्तीकरण, कल्याण, स्वरोजगार, शिक्षा व स्वास्थ्य संबंधी संचालित किन-किन योजनाओं में कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई एवं कितनी-कितनी राशि व्यय हुई? कितनी राशि का उपयोग नहीं किया गया एवं क्यों? जनवरी 2020 से प्रश्न दिनांक तक की जानकारी दें। (ख) प्रश्नांकित किन-किन योजनाओं में कितनी-कितनी बालिकाएं एवं महिलाएं लाभान्वित हुई? लाड़ली लक्ष्मी योजना में पंजीकृत कितने प्रकरणों में बालिकाओं के खाते में छात्रवृत्ति की कितनी-कितनी राशि जमा की गई एवं कितने खातों में कितनी राशि जमा नहीं की गई एवं क्यों? योजनावार जानकारी दें। (ग) लाड़ली लक्ष्मी योजना में कितनी बालिकाओं की आयु 21 वर्ष पूर्ण होने पर एक किश्त, एक लाख राशि का भुगतान किया गया? नये स्वरूप के अंतर्गत अध्ययनरत कितनी बालिकाओं के खाते में कक्षा 12वीं के बाद आगे की पढ़ाई हेतु किस मान से कितनी राशि जमा की गई एवं कितनी राशि जमा नहीं की है एवं क्यों? प्रश्नांश (क) में उल्लेखित अवधि अंतर्गत जानकारी दें।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट-''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट-''ब'' अनुसार है। लाड़ली लक्ष्मी योजना में सभी पात्र बालिकाओं को छात्रवृत्ति का भुगतान किया जा चुका है। (ग) लाड़ली लक्ष्मी योजना अंतर्गत पंजीकृत बालिकाओं में से किसी भी बालिका की आयु 21 वर्ष पूर्ण नहीं हुई है। अतः एक लाख राशि के भुगतान का प्रश्न नहीं है। जिला अनूपपुर से लाड़ली लक्ष्मी योजना 2.0 अंतर्गत 29 पंजीकृत बालिकाओं में से 18 पात्र बालिकाओं को राशि 12500/- के मान से राशि रू. 2,25,000/- जमा की गई है। 11 शेष बालिकाओं में अनुत्तीर्ण, एक वर्षीय कोर्स एवं प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी हेतु ड्राप लिया गया है। अपात्र होने से इन बालिकाओं के खाते में राशि नहीं जमा की गई।

परिशिष्ट - "इक्यावन"

विमानों के रख रखाव पर खर्च की जानकारी

[विमानन]

132. ( क्र. 2408 ) श्री जितु पटवारी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2004 को प्रदेश में कितने-कितने सीटर के कितने विमान/हेलिकॉप्टर थे? वर्ष 2004 के बाद वर्ष 2022 तक किस-किस वर्ष में किस-किस कंपनी का विमान हेलिकॉप्टर कितनी राशि के खरीदें गए? उन पर रख रखाव का कितना खर्च किया गया तथा वह किस वर्ष में उड़ने योग्य नहीं रहे? (ख) जो विमान चलन से बाहर हो गए उनका निष्पादन कैसे किया गया तथा किस-किस विमान के बेचने पर कितनी राशि प्राप्त हुई? (ग) क्या जो अंतिम विमान खरीदा गया उसका समय से बीमा नहीं कराया गया और वह खराब होकर चलन से बाहर हो गया? बतावें कि इस कारण शासन को कितने की हानि हुई तथा इसके लिये कौन जिम्मेदार है? (घ) वर्ष 2010 से 2022 तक विमान के किराए के लिए कितना-कितना भुगतान किस-किस कंपनी को किया गया? शासन के विमान पर ईंधन का कितना खर्च किया गया? वर्षवार जानकारी दें। (ड.) प्रदेश के विमान या हेलीकॉप्टर का प्रदेश के नागरिकों की मदद या उनकी मांग पर विगत 10 वर्षों में कब-कब उपयोग हुआ? उपयोग करने वालों का नाम उपयोग का कारण, उपयोग की दिनांक, उसमे शासन का खर्च व उसके विरुद्ध उपयोग करने वालों से ली गई राशि की जानकारी टेबल फार्म में देवें।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) वर्ष 2004 को प्रदेश में एक विमान 7+2 सीटर, एक हेलीकाप्टर 6+2 सीटर तथा एक हेलीकाप्टर 5+2 सीटर का था। शेषांश की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) शासकीय विमान बी-200 लगभग 19 वर्ष पुराना होने के कारण एवियूनिक्स प्रणाली के उपकरण अत्यधिक पुराने होने के कारण संधारण में काफी व्यय/दिक्कतें आने के कारण इसका निष्पादन निविदा के माध्यम से किया गया जिससे राशि रूपये 8.70 करोड़ प्राप्त हुई। अन्य शासकीय विमान किंग एयर बी-250 का निष्पादन अभी नहीं हुआ है। (ग) बीमा प्रक्रिया प्रचलन में थी इसी दौरान विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। शासन को हुई हानि का वास्तविक आंकलन विमान के अंतिम निष्पादन उपरांत ही किया जा सकेगा। जिम्मेदारी निर्धारण हेतु संबंधित पॉयलटों के विरूद्ध विभागीय जांच संस्थित की गई है। (घ) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है। (ड.) जानकारी निरंक है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "बावन"

टेण्डरों में गड़बड़ी

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

133. ( क्र. 2413 ) श्री कुणाल चौधरी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 01.04.2019 से जनवरी 2023 के बीच शाजापुर जिला में जारी किए गए टेंडरों की लिस्ट दिनांक और आवंटित किए गए कंपनियों के नाम, दें। साथ ही किस कंपनी ने समय से कार्य पूर्ण कर लिया उस कम्पनी का नाम, लागत, कार्य का प्रकार कार्य प्रारंभ करने की दिनांक, अनुबंध के अनुसार कार्य समाप्त करने की दिनांक, कार्य समाप्त होने की दिनांक, कुल भुगतान की गई राशि सहित जानकारी दें। (ख) प्रश्नाधीन कम्पनी में से जिन कम्पनी का कार्य निर्धारित समय के बाद पूरा हुआ, उन कंपनी का नाम, लागत, कार्य का प्रकार, कार्य प्रारंभ की दिनांक, अनुबंध अनुसार कार्य समाप्त करने की दिनांक, कार्य समाप्ति की वास्तविक दिनांक, अवधि का एक्सटेंशन किस दिनांक तक का दिया गया? यदि लागत में वृद्धि हुई तो राशि तथा कार्य समाप्त होने पर कुल किया गया भुगतान, सहित सूची दें। (ग) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित कंपनियों में से कितनी कंपनियों के कार्य में अनुबंध के अनुसार गुणवत्ता नहीं होने यानी हिस्सा खराब होने पर उन पर क्या कार्यवाही की गई? ब्लैक लिस्ट किया गया या नहीं? कार्य की कमी को मिस्टेक को किसके द्वारा ठीक किया गया? उसमें कितनी लागत आई व किसके द्वारा भुगतान की गई तथा कंपनी से कितनी राशि वसूल की गई तथा उसके भुगतान में कितनी राशि काटी गई?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (ग) जानकारी संकलित की जा रही है।

आंगनवाड़ी सहायिका कार्यकर्ता को वेतनमान एवं भ्रष्टाचार

[महिला एवं बाल विकास]

134. ( क्र. 2414 ) श्री कुणाल चौधरी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में कितनी आंगनवाड़ी हैं? तीनों श्रेणी अनुसार बताएं। कितनी कार्यकर्ता एवं सहायिका है तथा 2007 में उनका मानदेय क्या था? उस पर किस-किस वर्ष में वृद्धि हुई तथा 2022 में कितना मानदेय दिया जा रहा है? योजना क्रमांक 5643 में वर्ष 2010-11 से 2021-22 तक बजट प्रावधान तथा व्यय की जानकारी दें? (ख) क्या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका मानदेय में वृद्धि को लेकर आंदोलनरत हैं? यदि हाँ तो बतावें कि उनकी मांग को क्यों नहीं माना जा रहा है? आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका को जो मानदेय दिया जाता है उसमें केन्द्रांश कितने पर्सेंट मिलता है?                                 (ग) 2010-11 से 2021-22 तक आंगनवाड़ी की सेवाएं अंतर्गत हितग्राही की संख्या कितनी-कितनी है? क्या कोरोना काल में 2019-20 में हितग्राही 139 लाख थे, जो वर्ष 2021-22 में घटकर 90.05 लाख होने के कारण क्या है? 2019-20 तथा 2021-22 में किस-किस सेवा में कितने हितग्राही थे?    (घ) क्या कोरोना काल में पोषण आहार के नाम पर हितग्राही की बोगस संख्या बताकर हजारों करोड़ का घोटाला किया गया इसकी जांच कराई जाएगी? (ड.) कोरोना काल में हितग्राहियों को रेडी- टू-ईट पूरक पोषण आहार दिए जाने के लिए समस्त कलेक्टर को निर्देश दिए गए थे? यदि हाँ तो उसकी प्रति देवें तथा बतावें कि समस्त जिलों में उक्त आदेशों के तहत ready-to-eat का वितरण किस प्रकार किया गया तथा उसके लिए कलेक्टर से कौन-कौन सी अनुमति ली गई?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) प्रदेश में 84465 आंगनवाड़ी केन्द्र एवं 12670 मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र है। ग्रामीण परियोजना अन्तर्गत 51,558 आंगनवाड़ी केन्द्र तथा 8,430 मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र, आदिवासी परियोजना अन्तर्गत 24,004 आंगनवाड़ी केन्द्र तथा 4013 मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र एवं शहरी परियोजना अन्तर्गत 8,903 आंगनवाड़ी केन्द्र तथा 227 मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के 84465, आंगनवाड़ी सहायिकाओं के 84465 एवं मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के 12670 पद स्वीकृत है। वर्ष 2007 में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का मानदेय राशि रुपये 1000 प्रतिमाह एवं आंगनवाड़ी सहायिका का राशि रुपये 500 प्रतिमाह निर्धारित था। मानदेय वृद्धि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '01''पर है। योजना क्रमांक 5643 में वर्ष 2010-11 से वर्ष 2021-22 तक बजट प्रावधान एवं व्यय की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''02'' पर है। (ख) जी नहीं। पूर्व में आंदोलन किया गया था। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका के द्वारा की गई मांगों के संबंध में भारत सरकार के निर्धारित नियमों/मापदण्डों के अनुरूप कार्यवाही की जाती है। भारत सरकार द्वारा मानदेय में वृद्धि करने पर राज्य उस पर विचार कर वृद्धि करता है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को देय मानदेय में केन्द्रांश 60 प्रतिशत है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट परिशिष्ट-''03'' पर है। जी हाँ। वर्ष 2019-20 में आंगनवाड़ी सेवा अंतर्गत वार्षिक सर्वे अनुसार कुल सर्वेक्षित हितग्राही 139.00 लाख थे, जिसमें गर्भवती महिला, धात्री माता, 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे एवं किशोरी बालिका शामिल थी। वर्ष 2021-22 के सर्वे में भारत सरकार द्वारा किशोरी बालिका योजना का संचालन स्थगित किये जाने से इन्हें सर्वेक्षित हितग्राही संख्या में सम्मिलित नहीं किया गया है। आईसीडीएस सेवा अंतर्गत पूरक पोषण आहार के हितग्राहियों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''4'' पर है। (घ) जी नहीं। शेष का प्रश्न ही नहीं। (ड.) जी हाँ। प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-5 पर है। कोरोनाकाल में लॉकडाउन अवधि में निर्धारित पूरक पोषण आहार व्यवस्था प्रभावित होने पर, स्थानीय स्तर पर पूरक पोषण आहार प्रदायकर्ता स्वसहायता समूहों के माध्यम से रेडी-टू-ईट पूरक पोषण आहार प्रदाय हेतु जिला कलेक्टर को ही अधिकृत किया गया था, पृथक से अनुमति की आवश्यकता नहीं होने के कारण शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

चिकित्सा बिलों के भुगतान की राशि

[सामान्य प्रशासन]

135. ( क्र. 2417 ) चौधरी सुजीत मेर सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. वित्तीय संहिता में प्रावधान है कि शासकीय राशि का व्यय जिम्मेदार अधिकारी द्वारा उसी प्रकार किया जाए जिस प्रकार की वह स्वयं की राशि का व्यय करता है और इस वित्तीय संहिता का पालन करना आहरण वितरण अधिकारी की जिम्मेदारी बनती है? (ख) दिनांक             01-04-2019 से 31-12-2022 तक मंत्रालयीन सेवा के सेवकों द्वारा चिकित्सकीय प्रतिपूर्ति हेतु प्रस्तुत देयकों के आधार पर कितनी राशि का भुगतान किया गया? वर्षवार देवें। एक वित्तीय वर्ष में 25 हजार रूपये से अधिक की राशि प्राप्त करने वाले के नाम, पदनाम सहित देवें। (ग) क्या कुछ सेवकों द्वारा एक ही चिकित्सक के बिल बार-बार प्रस्तुत किए गए? यदि हाँ तो इनकी पूरी जानकारी देवें। (घ) इसके लिए उन पर कब तक कार्यवाही की जाएगी? यदि नहीं तो क्यों?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

विकास यात्रा हेतु विभागों को जारी बजट

[वित्त]

136. ( क्र. 2421 ) श्री सुनील सराफ : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                         (क) प्रदेश सरकार द्वारा माह फरवरी 2023 में निकाली जा रही विकास यात्रा के लिए किन विभागों को कितनी राशि आवंटित की गई है? विभाग नाम, राशि सहित देवें। (ख) इसके संबंध में जारी समस्त आदेश/निर्देश की प्रमाणित प्रति देवें। किन मदों में यह राशि जारी की गई है, की जाने वाली है की जानकारी मदवार, मांग संख्या अनुसार देवें। (ग) प्रदेश के समस्त जिलों को जारी राशि की भी जानकारी जिलावार, राशि सहित देवें।

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) विकास यात्रा के नाम से कोई योजना नहीं है, न ही इस नाम से किसी बजट लाईन में कोई प्रावधान रखा गया है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है।  (ख) एवं (ग) शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है।

पुनर्वास स्थलों प्लाट आवंटन

[नर्मदा घाटी विकास]

137. ( क्र. 2425 ) श्री बाला बच्चन : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कारण है कि राजपुर विधानसभा के पुनर्वास स्थलों पर प्लाट तो आवंटन हुए हैं लेकिन लोग इनकी रजिस्ट्री नहीं करा पा रहे हैं? (ख) ऐसा किस नियम/आदेश के तहत किया जा रहा है? प्रमाणित प्रति देवें। ऐसे समस्त पुनर्वास स्थलों की सूची देवें जहां रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है? (ग) कब तक लोग रजिस्ट्री कराने के पात्र होंगे? कब तक इस संबंध में आदेश जारी कर दिए जाएंगे? यदि नहीं तो कारण बतावें।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (ग) रजिस्ट्री कराये जाने के संबंध में नीति निर्धारण हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

मंदिर निर्माण हेतु राशि की स्वीकृति

[धार्मिक न्यास और धर्मस्व]

138. ( क्र. 2430 ) श्री दिलीप सिंह गुर्जर : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) श्री देवनारायण भेरूजी मंदिर फर्नाजी तह. खाचरौद व वृद्ध महाकालेश्वर मंदिर भीकमपुर मंदिर शासन संधारित (व्यास्थापक कलेक्टर) है? (ख) श्री देवनारायण भेरूजी मंदिर फर्नाजी के नाम से कितनी राशि बैंक में जमा है? विवरण दें। बैंक में जमा राशि होने के बाद भी मंदिर के जीर्णोद्धार का कार्य क्यों नहीं किया जा रहा है तथा स्वीकृति हेतु प्रस्ताव कलेक्टर व कमिश्नर के माध्यम से शासन को क्यों प्रेषित नहीं किए जा रहे हैं? विवरण दें। (ग) क्या प्रश्नकर्ता द्वारा फर्नाजी देवनारायण भेरूजी मंदिर को धार्मिक पर्यटन स्थल घोषित कर जीर्णोद्धार करने की मांग माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्री से की गई है? यदि हाँ तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है? कब तक मंदिर के जीर्णोद्धार हेतु राशि स्वीकृत कर धार्मिक पर्यटन स्थल घोषित किया जाएगा? (घ) अध्यात्म विभाग के उप सचिव द्वारा कलेक्टर उज्जैन को प्रेषित पत्र दिनांक 05/02/2019, 29/06/2020, 24/06/2021 द्वारा व प्रश्नकर्ता को प्रेषित छायाप्रति में कलेक्टर उज्जैन से भीमकपुर वृद्ध महाकालेश्वर मंदिर शासन संधारित है कि नहीं की स्पष्ट जानकारी/प्रतिवेदन तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए थे? कलेक्टर उज्जैन द्वारा आयुक्त उज्जैन के माध्यम से शासन के बार-बार पत्र प्रेषित करने के बावजूद भी प्रस्ताव प्रेषित क्यों नहीं किया जा रहा है? (ड.) क्या मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा निविदा विज्ञप्ति क्र. 6149/यांत्रिकी/पविनि/14 भोपाल दिनांक 25/07/0214 द्वारा सिस्टम निविदा क्र. 323 निविदा सूचना का क्र. 1201 दिगम्बर जैन मंदिर खाचरौद उज्जैन में डे-शेल्टर का निर्माण कार्य 25 लाख रूपये के टेण्डर आमंत्रित कर कार्यादेश जारी किए गए है? जिसमें क्या-क्या कार्य किए जाने थे? उसमें कितना कार्य पूर्ण हो गया है, कितना अपूर्ण है एवं कितना अप्रारंभ है? पृथक-पृथक विवरण दें।

पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

योजनाओं का सही ढंग से क्रियान्वयन न करने वालों पर कार्यवाही

[सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम]

139. ( क्र. 2441 ) श्री शरद जुगलाल कोल : क्या सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा कौन-कौन सी योजनायें रोजगार बावत संचालित की जा रही है? शहडोल जिले में कितने उद्यम किन-किन तरह के कहां-कहां संचालित हैं, का विवरण जिलेवार, जनपदवार/तहसीलवार देवें। (ख) प्रश्नांश (क) के संचालित योजनाओं का लाभ प्रश्नांश (क) के जिलों में कितने लोगों को वर्ष 2018 से प्रश्न दिनांक तक में दिया गया? जानकारी जनपदवार देवें। (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार संचालित योजनाओं का लाभ बेरोजगार युवकों को उद्यम संचालन बावत नहीं दिया गया, आवेदन लंबित रखे गये, लाभ से पात्र वंचित हुये, श्रमिकों को श्रम नियमों के पालन में सुविधायें नहीं मिल रही, इन सब अनियमितताओं के लिये कौन-कौन जिम्मेदार है? इन जिम्मेदारों पर क्या कार्यवाही करेगें? पात्रों को लाभ दिये जाने बावत क्या निर्देश देगें?

सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री ( श्री ओमप्रकाश सखलेचा ) : (क) वर्तमान में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा, राज्य शासन की, स्वरोजगार के लिए मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना संचालित है। उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल के अनुसार शहडोल जिले में 5649 उद्यम पंजीकृत/संचालित है जिनकी जनपदवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना 10 जनवरी, 2022 से संचालित है, जिसमें शहडोल जिले अंतर्गत 302 लोगों को लाभ दिया गया है, जनपदवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग) जी नहीं। प्रश्नांश (क) अनुसार योजना का लाभ लोगों को दिया जा रहा है, जिसका उत्तर प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में दिया गया है। योजना अंतर्गत पात्रों को लाभ दिए जाने के निर्देश पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार हैं। श्रम विभाग अनुसार श्रम नियामों के पालन नहीं किया जाने संबंधित कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

योजनाओं के क्रियान्वयन में अनियमितता

[महिला एवं बाल विकास]

140. ( क्र. 2442 ) श्री शरद जुगलाल कोल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा योजनाओं के क्रियान्वयन बावत राशियां प्रदान की जाती हैं, तो किन-किन योजनाओं बावत कितनी-कितनी राशि कब-कब प्रदान की गई का विवरण शहडोल जिले का जनपदवार वर्ष 2020 से प्रश्न दिनांक तक का वर्षवार योजनावार देवें।               (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार प्राप्त राशियों का उपयोग किन-किन कार्यों में किया गया, का विवरण प्रश्नांश (क) की अवधि का जनपदवार देवें। (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार प्राप्त राशियों से प्रश्नांश (ख) अनुसार जो व्यय की गई, उनमें से कितनी राशि हितग्राही मूलक योजनाओं में एवं कितनी निर्माण कार्यों में व अन्य मदों में की? जानकारी जनपदवार देवें। (घ) प्रश्नांश (क) अनुसार प्राप्त राशियों का प्रश्नांश (ख) व (ग) अनुसार सही ढंग से नियमानुसार व्यय नहीं की गई, फर्जी बिल व्हाउचर तैयार कर राशियां व्यय की गई, इन सब अनियमितताओं के लिये जिम्मेदारों से राशि वसूली के साथ क्या अनुशासनात्मक कार्यवाही करेंगे? अगर नहीं तो क्यों?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ, जिले को जनपदवार आवंटन प्राप्त नहीं होता है। जिलेवार प्राप्त आवंटन की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'क'' पर है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''ख-1'', ''ख-2'' एवं ''ख-3'' पर है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''ख-1'', ''ख-2'' एवं ''ख-3'' अनुसार है। (घ) प्रश्नांश (क) अनुसार प्राप्त राशियों का प्रश्नांश (ख) एवं (ग) अनुसार व्यय किया गया है। पोषण आहार में अनियमितता भुगतान में एक पर्यवेक्षक एवं ई.सी.सी.ई. समन्वयक के वेतन भत्तों के अनियमित भुगतान में दो सहायक संचालकों के विरूद्ध प्रस्तावित वसूली की कार्यवाही प्रचलन में है तथा इसके साथ ही अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की जा रही है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''घ-1'' ''घ-2'' एवं ''घ-3'' पर है।

आंगनवाड़ी केन्द्रों की जानकारी

[महिला एवं बाल विकास]

141. ( क्र. 2460 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                    (क) विदिशा जिले में कितने आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित है? विकासखण्डवार जानकारी उपलब्ध करावें। कौन-कौन से आंगनवाड़ी केन्द्रों के भवन स्वयं के भवन में न होने से किराये के भवनों/अन्य भवनों में संचालित किये जा रहे हैं एवं कितना-कितना किराया भुगतान किया जा रहा है, माहवार एवं केन्द्रवार जानकारी देवें? (ख) प्रश्नांश (क) संदर्भ में 1 अप्रैल, 2014 से प्रश्नांकित दिनांक तक विकासखण्ड सिरोंज लटेरी में कितने आंगनवाड़ी केन्द्रों के भवन स्वीकृत किये गये है? केन्द्रवार जानकारी बतावें। (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में परियोजना कार्यालय सिरोंज एवं लटेरी के भवन की स्वीकृति हेतु विभाग को कब-कब पत्र प्राप्त हुये? परियोजना कार्यालय सिरोंज लटेरी के भवन निर्माण की स्वीकृति कब तक प्रदान की जावेगी? समय-सीमा बतावें। (घ) विकासखण्ड सिरोंज लटेरी के भवनविहीन आंगनवाड़ी केन्द्रों के भवनों की स्वीकृति हेतु विभाग को कब-कब प्रस्ताव प्राप्त हुये? भवन स्वीकृति हेतु विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है? भवनविहीन आंगनवाड़ी केन्द्रों के भवन कब तक स्वीकृत कर दिये जावेगें? (ड.) कितने आंगनवाड़ी केन्द्रों के भवनों के समीप नलकूप स्थापित हैं, कितने भवनों के पास नलकूप स्थापित नहीं हैं? केन्द्रवार जानकारी देवें। जल जीवन मिशन के तहत कितने आंगनवाड़ी केन्द्रों में कार्य किया गया है? वर्तमान में कार्य की क्या स्थिति है? आंगनवाड़ी केन्द्रवार जानकारी देवें।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) विदिशा जिले में कुल 2371 आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित है। विकासखण्डवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'1' पर है। किराये के भवनों एवं अन्य शासकीय भवनों में संचालित आंगनवाड़ी केन्द्रों एवं किराये के भुगतान की माहवार एवं केन्द्रवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'2' एवं '3' पर है। (ख) प्रश्नांश (क) संदर्भ में 1 अप्रैल, 2014 से प्रश्नांकित दिनांक तक विकासखण्ड सिरोंज, लटेरी हेतु आंगनवाड़ी केन्द्रों के स्वीकृत भवनों की केन्द्रवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'4' पर है। (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में परियोजना कार्यालय सिरोंज एवं लटेरी के भवन की स्वीकृति हेतु पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। भवन विहीन परियोजना कार्यालयों के लिए भवन निर्माण शासकीय भूमि की उपलब्धता के आधार पर तैयार प्रस्तावों तथा वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। अत: समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (घ) विकासखण्ड सिरोंज लटेरी के भवनविहीन आंगनवाड़ी केन्द्रों के भवनों की स्वीकृति हेतु विभाग को प्राप्त प्रस्ताव एवं की गई कार्यवाही की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'5' पर है। भवन विहीन आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिए भवन निर्माण शासकीय भूमि की उपलब्धता के आधार पर तैयार प्रस्तावों तथा विभागीय प्राथमिकताओं एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए तय किया जाता है। (ड.) आंगनवाड़ी केन्द्रों के भवनों के समीप नलकूप स्थापित होने एवं भवनों के पास नलकूप स्थापित नहीं होने की केन्द्रवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'6' एवं '7' पर है। जल जीवन मिशन के तहत 592 आंगनवाड़ी केन्द्रों में कार्य किया गया है। वर्तमान में कार्य की क्या स्थिति की आंगनवाड़ी केन्द्रवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'8' पर है।

योजनाओं की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

142. ( क्र. 2461 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 1 अप्रैल, 2019 से प्रश्नांकित दिनांक तक विभाग द्वारा स्वास्थ्य सुविधाओं एवं हितग्राही मूलक योजनाओं के तहत कितनी-कितनी राशि जारी की गई है, विदिशा जिले की वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावें। विभाग की कौन-कौन सी योजनायें संचालित है? इन योजनाओं से हितग्राहियों को कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया जा रहा है? (ख) प्रश्नांश (क) संदर्भ में स्वास्थ्य सुविधाओं एवं हितग्राही मूलक योजनाओं में कितनी-कितनी राशि किस-किस मद एवं योजनाओं में व्यय की गई है? योजना मदवार, विदिशा जिले की जिले, वर्षवार जानकारी देवें। (ग) प्रश्नांश (ख) के विकासखण्ड सिरोंज लटेरी में किन-किन योजनाओं के तहत कितने-कितने हितग्राहियों को कितनी-कितनी राशि का भुगतान कब-कब किया गया है? अस्पतालवार जानकारी देवें। कितने हितग्राहियों की राशि भुगतान हेतु शेष है? (घ) विकासखण्ड सिरोंज एवं लटेरी में किन-किन अस्पतालों एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों में प्रसूती केन्द्र बनाये गये हैं? 1 अप्रैल, 2019 तक प्रश्नांकित दिनांक तक कितने प्रसव हुये हैं? केन्द्रवार जानकारी बतावें। (ड.) क्या सिविल अस्पताल सिरोंज में शल्य प्रसव प्रारंभ किये जावेगें?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार है। विभाग अंतर्गत जननी सुरक्षा योजना एवं मुख्य मंत्री प्रसूति सहायता योजनायें संचालित है। जननी सुरक्षा योजना अंतर्गत ग्रामीण हितग्राही को राशि रूपये 1400/-, शहरी हितग्राही को राशि रूपये 1000/- का भुगतान शासकीय चिकित्सालय में प्रसव कराए जाने पर प्रदान किया जाता है। मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना अंतर्गत कुल राशि रूपये 16000/- का भुगतान श्रमिक हितग्राही को पात्रता की शर्ते पूर्ण करने पर प्रदान किया जाता है, इस राशि में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना एवं जननी सुरक्षा योजना की राशि समाहित होती है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''ब'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''स'' अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''द'' अनुसार है। (ड.) जी हाँ। शासन स्तर से विशेषज्ञों की पदस्थापना तथा अधोसंरचना विकास उपरांत शल्यक्रिया प्रारंभ की जा सकेगी।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उप-स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाना

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

143. ( क्र. 2464 ) श्री हरिशंकर खटीक : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता द्वारा विधानसभा प्रश्न क्र. 1112 दिनांक 20.12.2022 को सिविल हॉस्पिटल में उन्नयन करने हेतु प्रश्न किया गया था? अगर प्रश्न का उत्तर हाँ है तो प्रश्नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र में मात्र एक सिविल हॉस्पिटल जतारा एवं एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्यावनी का मात्र उन्नयन किया गया है? जो क्या अनुसूचित जाति बाहुल्य विधानसभा के आधार पर कम नहीं है? (ख) प्रश्नांश (क) के आधार पर बताएं कि प्रश्नकर्ता की मांग अनुसार इस बजट सत्र में उपरारा, जेवर, सतगुवां, मुहारा, टौरिया, बम्होरी खास, लार खुर्द एवं मांची में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का उन्नयन एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र वाजीतपुरा, पठरा, ईशोन, मवई, कलरा, महेवा में खोले जायेंगे तो कब तक और नहीं तो क्यों? इसमें कौन-कौन उन्नयन या नवीन पात्रता की श्रेणी में आते हैं? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के आधार पर निश्चित समय-सीमा सहित बताएं कि कब तक नवीन प्राथमिक) स्वास्थ्य केन्द्र एवं नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जावेंगे? (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के आधार पर बताएं कि शासन द्वारा स्वीकृत सिविल हॉस्पिटल जतारा एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्यावनी के निर्माण हेतु कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई है? उपरोक्त राशि से क्या-क्या कार्य, कितनी-कितनी राशि के स्वीकृत होना है? क्या भवनों के निर्माण हेतु भूमि स्वीकृत की जा चुकी है? यदि हाँ तो कहां-कहां, किस-किस खसरा नं. में कितने-कितने रकबा की? कितनी-कितनी राशि से भवनों के निर्माण होंगे? कृपया प्रश्न में उल्लेखित ग्रामों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जायेंगे तो कब तक? निश्चित समय-सीमा सहित बताएं।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ। जी नहीं। प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र में सिविल अस्पताल जतारा, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्यावनी के साथ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मोहनगढ़ का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन भी किया गया है तथा ग्राम रानीपुरा में नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना की जा रही है। (ख) स्वास्थ्य संस्थाओं की स्थापना/उन्नयन, बजट की उपलब्धता, पात्रता एवं स्थानीय आवश्यकता के आधार पर किया जाता है। निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं। (ग) उत्तरांश (ख) के अनुसार। (घ) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। सिविल हॉस्पिटल जतारा एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्यावनी के भवनों के निर्माण हेतु भूमि स्वीकृत नहीं की गई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "तिरेपन"

नल जल योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

144. ( क्र. 2465 ) श्री हरिशंकर खटीक : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                     (क) क्या प्रश्नकर्ता द्वारा प्रश्न क्र. 1115 दिनांक 20.12.2022 को मेरे विधान सभा क्षेत्र की नलजल योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति हेतु प्रश्न किया गया था? (ख) प्रश्नांश (क) के आधार पर बताएं कि जिले में कुल कितने ग्राम हैं, उनकी विधानसभावार जानकारी देते हुए यह भी बताएं कि इनमें प्रश्न दिनांक तक कितनी-कितनी लागत से नलजल योजनाएं स्वीकृत की जा चुकी हैं? कहां-कहां की योजना पूर्ण होकर जनता को पानी पीने को मिलने लगा है? कहां-कहां की नलजल योजनाओं के कार्यों की शिकायतें एस्टीमेट के आधार पर कार्य नहीं कराये जाने की प्राप्त हुई हैं? ग्रामों के नाम बताएं। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के आधार पर बताएं कि जतारा विधान सभा में कहां-कहां की नलजल योजनाएं जिले में कितनी-कितनी लागत की बनाई गई हैं, कहां-कहां की तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हो गई है और कहां-कहां की प्राप्त करना शेष है? (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के आधार पर बताएं कि जतारा अ.जा. विधान सभा क्षेत्र की शेष नल-जल योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जावेगी तो कब तक और नहीं तो क्यों?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 एवं 2 अनुसार है। नलजल योजनाओं के कार्य स्वीकृत स्टीमेट के अनुसार कराए जा रहे हैं। स्वीकृत स्टीमेट के आधार पर कार्य नहीं किये जाने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। (घ) जल जीवन मिशन की गाइड-लाइन अनुसार तथा संवहनीय जल स्त्रोत की उपलब्धता के आधार पर शेष ग्रामों के लिए योजनाओं की स्वीकृति के लिए कार्यवाही किया जाना प्रावधानित है, निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है।

अपात्रों को लाभ

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

145. ( क्र. 2483 ) श्री अर्जुन सिंह काकोडि़या : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधानसभा प्रश्न क्र. 794 दिनांक 18. 03.2020 में विभाग द्वारा दिये गये उत्तरों में भोज/इग्नू के योग्यताधारी कर्मचारी अपात्र होंगे जानकारी दी गई थी? इस योग्यता के कर्मचारियों को संबंधित परीक्षा में सम्मिलित करने वाले अधिकारी/कर्मचारी पर प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में क्या यह सही है कि संचालनालय पत्र क. 9/नर्सिंग/सेल - 3/2023/63 भोपाल दिनांक 01.02.2023 द्वारा विभागीय नर्सिंग ऑफिसर से वर्ष 2022-2023 में उच्च अध्ययन पोस्ट बी.एस.सी. नर्सिंग/एम.एस.सी. नर्सिंग/पी.एच.डी. में प्रवेश की अनुमति हेतु निर्देश जारी किये गये है जिसमें 2012 से पूर्व इग्नू ओपन 2012 से पूर्व उत्तीर्ण कर्मचारी पात्र होंगे लेख किया गया है? यदि हाँ तो क्यों? शाखा के अधिकारी/कर्मचारी की मिलीभगत से अपात्रों को लाभ दिलाये जाने हेतु इस प्रकार विज्ञापन जारी किया जा रहा है इन पर कब तक अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी? (ग) विधानसभा प्रश्न क्र.4239 दिनांक 26.03.2021 के उत्तरांश (घ) में जानकारी दी गई थी कि कार्यवाही प्रचलन में है। उत्तरांश के संदर्भ में प्रश्न दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की गई है? मय नोटशीट पत्र सहित जानकारी उपलब्ध करावें। डी.पी.एच.एन.ओ. पद हेतु विज्ञापन कब तक जारी किया जावेगा? (घ) प्रश्नांश (ग) के संदर्भ में कार्यवाही पूर्ण की जावेगी? यदि हाँ तो कब तक यदि नहीं तो क्यों?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ। परीक्षा परिणाम जारी होने तक की कार्यवाही एम.पी. ऑनलाईन द्वारा सम्पन्न कराई गयी थी। इस योग्यता के कर्मचारियों को संबंधित परीक्षा में अपात्र किया जाकर सीधी भर्ती का लाभ नहीं दिया गया है। प्रकरण की जांच तीन सदस्यीय जांच दल द्वारा कराई गई, जांच कमेटी द्वारा किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं पाई गई। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी हाँ, भारतीय उपचर्या परिषद का F.No.20-30/2014-INC dated 25 Nov-2016 अनुसार कार्यवाही की गई है,जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''ब'' अनुसार है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 02 अगस्त, 2022 अनुसार समूह ''ग'' परिचर्या सेवायें के भर्ती नियमों में विहित शैक्षणिक अर्हताऍ में संशोधन किया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''स'' अनुसार है। मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 27 जून, 2017 परिचर्या भर्ती नियम अनुसार डी.पी.एच.एन.ओ. के कुल स्वीकृत पदों का 75 प्रतिशत पद पदोन्नति से तथा 25 प्रतिशत विभागीय सीधी भर्ती से भरे जाने का प्रावधान है। वर्तमान में पदोन्नति संबंधी प्रकरण माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित होने से पदोन्नति बाधित है तथा 25 प्रतिशत पदों पर विभागीय सीधी भर्ती की कार्यवाही प्रचलन में है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (घ) प्रश्नांश (ग) के संदर्भ में प्रक्रिया प्रचलन में है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

---