मध्यप्रदेश विधान सभा

प्रश्‍नोत्तर-सूची
सितम्‍बर, 2022 सत्र

बुधवार, दिनांक 14 सितम्‍बर, 2022

[ मंगलवार, दिनांक 26 जुलाई, 2022 के प्रश्‍नोत्‍तर ]  

भाग-1
तारांकित प्रश्‍नोत्तर


भीकनगांव बिजलवाड़ा उद्वहन सिंचाई परियोजना

[नर्मदा घाटी विकास]

1. ( *क्र. 727 ) श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि भीकनगांव बिजलवाड़ा उद्वहन सिंचाई परियोजना की स्वीकृति‍ कब हुई थी तथा उक्त परियोजना की कितनी लागत थी तथा कार्य पूर्ण करने की समय-सीमा क्या निर्धारि‍त थी? क्या नियमानुसार कार्य की प्रगति‍ संतोषजनक है? नहीं तो क्या कारण है? क्या निर्धारि‍त समय-सीमा में कार्य पूर्ण न होने के सम्बंध में कोई दोषी है? हाँ तो वह कौन है तथा क्या दोषी पर कोई कार्यवाही प्रस्तावित है या कोई कार्यवाही की जा रही है? उक्त परियोजना कब तक पूर्ण होकर क्षेत्र के किसानों को सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध होगा? क्या उक्त योजना में भू-अर्जन की राशि‍ सम्मि‍लि‍त है? यदि हाँ, तो वर्तमान तक कितनी राशि‍ का वितरण हुआ है? नहीं तो क्या कारण है?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : योजना की प्रशासकीय स्‍वीकृति दिनांक 29.10.2016 को हुई। योजना की लागत रू. 745 करोड़ है। योजना के निर्माण हेतु अनुबंध दिनांक 20.04.2018 को संपादित किया गया, तद्नुसार कार्य पूर्ण करने की समय-सीमा 42 माह अर्थात 19.10.2021 तक थी। कार्य की प्रगति में विलंब हुआ है। तथ्‍यात्‍मक स्थिति यह है कि परियोजना की पर्यावरण एवं वन विभाग से स्‍वीकृति में विलंब, कोविड-19 के कारण वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में सुचारू रूप से कार्य संपादन न होना तथा रबी एवं खरीफ सीजन में कृषकों द्वारा फसल लगाने के कारण कार्य संपादन न होना परियोजना के निर्माण कार्य में विलम्‍ब के मुख्‍य कारण हैं। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। एजेन्‍सी द्वारा जून 2023 तक कार्य पूर्ण करने एवं अक्‍टूबर 2023 रबी सीजन से कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्‍ध कराई जाना लक्षित है। जी हाँ। पारित अवार्ड राशि                                                         रू. 17,31,354/- के विरूद्ध राशि रू. 4,98,460/- का भुगतान किया गया है एवं शेष राशि के भुगतान की कार्यवाही प्रचलन में है।

नर्मदा नदी में मध्यप्रदेश के हिस्से के आरक्षित जल का उपयोग

[नर्मदा घाटी विकास]

2. ( *क्र. 437 ) श्रीमती नीना विक्रम वर्मा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सरदार सरोवर योजनान्तर्गत नर्मदा ट्रिब्यूनल द्वारा संबंधित राज्यों के मध्य नर्मदा के जल का बंटवारा किया गया था? यदि हाँ, तो मध्यप्रदेश के हिस्से में कितने जल का हिस्सा आरक्षित किया गया है? (ख) वित्तीय वर्ष 2021-22 तक मध्यप्रदेश द्वारा नर्मदा नदी से अपने हिस्से के आरक्षित जल में से कितने प्रतिशत जल का उपयोग कर लिया गया है तथा कितना प्रतिशत जल अभी उपयोग करना शेष है? (ग) क्या आरक्षित जल के उपयोग हेतु सन् 2024 की समय-सीमा निर्धारित है? यदि हाँ, तो क्या इस निर्धारित तिथि उपरांत मध्यप्रदेश नर्मदा नदी पर अपने हिस्से के शेष बचे आरक्षित जल का दावा नहीं कर सकेगा व क्या भविष्य में प्रदेश में नर्मदा नदी पर परियोजनाएं निर्मित नहीं की जा सकेगी? (घ) क्या 1977-78 से माण्डू उद्वहन सिंचाई परियोजना से मालवा में सिंचाई की स्थाई व्यवस्था किये जाने की कवायद चल रही है तथा क्या प्रश्‍नकर्ता विधायक द्वारा इस परियोजना की स्वीकृति हेतु समय-समय पर अनुरोध किया है? (ड.) क्या विभाग म.प्र. हेतु शेष बचे आरक्षित जल का सम्पूर्ण उपयोग करने के उद्देश्य से समय-सीमा के पूर्व माण्डू उद्वहन सिंचाई परियोजना की स्वीकृति प्रदान करेगा? यदि हाँ, तो कब तक तथा स्वीकृति की कार्रवाई किस स्तर पर प्रचलित है?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ, 18.25 मिलियन एकड़ फीट। (ख) 83.45 प्रतिशत जल का उपयोग कर लिया गया है एवं 16.55 प्रतिशत जल का उपयोग शेष है।                                                 (ग) तथ्‍यात्‍मक स्थिति यह है कि नर्मदा जल विवाद न्‍यायाधिकरण अवार्ड 12 दिसम्‍बर, 1979 के अनुसार राज्‍यों के मध्‍य जल के बंटवारे का 45 वर्ष पश्‍चात कभी भी पुनरीक्षण किया जा सकता है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी नहीं। जी हाँ। (ड.) ऐसा कोई प्रस्‍ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

जल जीवन मिशन

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

3. ( *क्र. 71 ) श्रीमती कल्पना वर्मा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                                         (क) विधान सभा क्षेत्र रैगांव जिला सतना में जल जीवन मिशन के अंतर्गत कितनी पंचायतों के कितने गांवों के कुल कितने घरों में नल कनेक्‍शन दिया जाना है? (ख) प्रश्‍न दिनांक तक कितनी पंचायतों के कितने गांवों के कुल कितने घरों में नल कनेक्‍शन दिया जा चुका है? (ग) उपरोक्‍त में से कितने गांव ऐसे हैं, जहां सरकारी पोर्टल में नल कनेक्‍शन दिया जाना बताया गया है, लेकिन प्रश्‍न दिनांक तक काम अधूरा होने के कारण जल प्रदाय आरंभ नहीं हुआ है?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) विधानसभा क्षेत्र रैगांव जिला सतना में जल जीवन मिशन के अन्‍तर्गत 120 ग्राम पंचायतों के 303 ग्रामों के 63851 घरों में नल कनेक्‍शन दिया जाना है। (ख) प्रश्‍न दिनांक तक रैगांव विधानसभा क्षेत्र के 80 ग्राम पंचायतों के 99 ग्रामों के 11345 घरों में क्रियाशील घरेलू नल कनेक्‍शन दिया गया है। (ग) ऐसे कोई ग्राम नहीं हैं।

भोपाल जिले में खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा लिये गये सेम्‍पल

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

4. ( *क्र. 492 ) श्रीमती कृष्णा गौर : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) माह अगस्‍त 2020 से दिसम्‍बर 2021 तक खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा भोपाल जिले में कुल कितने सेम्‍पल लिये गये? भोपाल शहर एवं भोपाल शहर के बाहर क्षेत्र की संख्‍या पृथक-पृथक नाम, पते, सेम्‍पल लेने की तिथि सहित बताया जाये। (ख) प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित सैम्‍पलों में से कितने सेम्‍पल लीगल एवं कितने सर्विलांस सेम्‍पल थे? उनकी जानकारी पृथक-पृथक नाम एवं पते सहित दी जाये। (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) में लिये गये किन-किन सैम्‍पलों की जांच रिपोर्ट प्रश्‍न दिनांक तक आ गई है और कितनी आनी शेष हैं? सेम्‍पलवार जानकारी एवं जिस सेम्‍पल की जांच रिपोर्ट की जानकारी नहीं आ पाई है, उसका कारण                                        बताया जाये।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) माह अगस्‍त 2020 से दिसम्‍बर 2021 तक भोपाल जिले में कुल 1359 सेम्‍पल लिए गए हैं। शेष जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) माह अगस्‍त 2020 से दिसम्‍बर 2021 तक भोपाल जिले में लिए गए कुल 1359 सेम्‍पल में 919 लीगल सेम्‍पल एवं 443 सर्विलेंस सेम्‍पल लिए गए हैं। शेष जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। (ग) माह अगस्‍त 2020 से दिसम्‍बर 2021 तक भोपाल जिले में लिए गए कुल 919 लीगल सेम्‍पल में से 04 नमूनों की रिपोर्ट आना शेष है, जो विश्‍लेषणाधीन है तथा समस्‍त 443 सर्विलेंस सेम्‍पल की रिपोर्ट प्राप्‍त हो चुकी है। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

पंजीयन शुल्‍क से प्राप्‍त राजस्‍व

[वाणिज्यिक कर]

5. ( *क्र. 195 ) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश शासन को पंजीयन शुल्‍क द्वारा प्राप्‍त राजस्‍व में स्‍थानीय विकास हेतु एक निश्चित राशि खर्च करने के प्रावधान हैं? यदि हाँ, तो प्रावधान की छायाप्रति उपलब्‍ध कराएं। (ख) विगत पांच वित्‍तीय वर्षों में पंजीयन शुल्‍क से प्राप्‍त होने वाली राशि की जानकारी जिले अनुसार तथा वित्‍तीय वर्ष अनुसार देते हुए यह भी बताएं की स्‍थानीय विकास हेतु इन वित्‍तीय वर्षों में कितनी तथा कहां-कहां राशि खर्च की गयी? (ग) क्‍या वर्ष 2020-21 से विषयांकित विकास हेतु राशि खर्च नहीं की जा रही है? यदि हाँ, तो इस राशि को राज्‍य शासन कब तक खर्च करेगा? यदि खर्च कर दी गयी है तो कहां खर्च की गयी है? इसकी भी विस्‍तृत जानकारी देवें।

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जी नहीं, अत: शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता। (ख) विगत 5 वित्‍तीय वर्षों में पंजीयन शुल्‍क से प्राप्‍त होने वाली राशि की जिलावार जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। प्रश्‍नांश 'क' के उत्‍तर के परिप्रेक्ष्‍य में शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता है। (ग) प्रश्‍नांश 'क' के उत्‍तर के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - "एक"

आयुक्‍त वाणिज्यिक कर कार्यालय, जबलपुर को प्रेषित पत्र पर कार्यवाही

[वाणिज्यिक कर]

6. ( *क्र. 814 ) श्री सुनील सराफ : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला पंचायत अनूपपुर द्वारा मार्च 2022 में आयुक्‍त वाणिज्यिक कर कार्यालय जी.एस.टी. आयुक्‍त रेंज जबलपुर को जो पत्र प्रेषित किया गया था, उस पर प्रश्‍न दिनांक तक आयुक्‍त कार्यालय द्वारा जो कार्यवाही की गई, उसकी जानकारी देवें। (ख) क्‍या इस पत्र का प्रति उत्‍तर जिला पंचायत अनूपपुर को भेज दिया गया है? यदि हाँ, तो उसकी प्रमाणित प्रति देवें। (ग) प्रश्‍नांश (क) अनुसार आयुक्‍त कार्यालय वाणिज्यिक कर द्वारा पत्र में उल्‍लेखितों पर कब तक कार्यवाही की जायेगी? यदि नहीं, तो क्‍यों?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) प्रश्‍न में वर्णित पत्र इस विभाग के संबंधित कार्यालय- संभागीय उपायुक्‍त, वाणिज्यिक कर, जबलपुर संभाग-2 के कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ था। अत: प्रश्‍न में उल्‍लेखित पत्र हेतु मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, अनूपपुर को संभागीय उपायुक्‍त, वाणिज्यिक कर, जबलपुर संभाग-2 द्वारा पत्र क्रमांक 769, दिनांक 08.07.2022 लिखा गया। इसके पश्‍चात् वृत्‍त कार्यालय, अनूपपुर के माध्‍यम से जिला पंचायत, अनूपपुर का प्रश्‍नांकित पत्र संभागीय उपायुक्‍त, वाणिज्यिक कर, जबलपुर संभाग-2 के कार्यालय में दिनांक 11.07.2022 को प्राप्‍त हुआ। पत्र में उल्‍लेखित बिन्‍दुओं पर आवश्‍यक कार्यवाही किये जाने हेतु सहायक आयुक्‍त, राज्‍य कर, अनूपपुर वृत्‍त को संभागीय उपायुक्‍त, जबलपुर संभाग-2 द्वारा निर्देशित किया गया, जिसके पालन में अनूपपुर वृत्‍त द्वारा अपने पत्र क्रमांक 113, दिनांक 12.07.2022 के माध्‍यम से विस्‍तृत प्रतिवेदन संभागीय उपायुक्‍त, जबलपुर संभाग-2 को उपलब्‍ध कराया गया और इस प्रतिवेदन के आधार पर संभागीय उपायुक्‍त, वाणिज्यिक कर, जबलपुर संभाग-2 द्वारा अपने पत्र क्रमांक वाक/उपा-2/एक/ 2022/787 जबलपुर, दिनांक 12.07.2022 से इस कार्यालय को प्रतिवेदन प्रेषित किया गया है। पत्र की प्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-क अनुसार है। (ख) संबंधित पत्र का प्रति उत्‍तर जिला पंचायत, अनूपपुर को संभागीय उपायुक्‍त, वाणिज्यिक कर, जबलपुर संभाग-2 द्वारा अपने पत्र क्रमांक 783 दिनांक 12.7.2022 से प्रेषित किया गया है। पत्र की प्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-ख अनुसार है। (ग) प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित पत्र के बिन्‍दुओं में से संबंधित फर्म के वित्‍त वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 के प्रथम त्रेमास के लिए कर निर्धारण संपन्‍न किये जा चुके हैं। दिनांक 01.07.2017 से दिनांक 31.03.2020 तक की विभिन्‍न अवधियों के लिए जी.एस.टी. अधिनियम के अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाहियां निर्धारित समय-सीमा में संस्‍थापित है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

पेंशनरों को महंगाई राहत का भुगतान

[वित्त]

7. ( *क्र. 651 ) श्री सुनील उईके : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                                       (क) क्या प्रदेश में पेंशनरों को 31 प्रतिशत के स्थान पर वर्तमान में 17 प्रतिशत महंगाई राहत दी जा रही है, जिससे उन्हें हर माह आर्थिक नुकसान हो रहा है? (ख) उक्त प्रश्‍नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में मार्च 2022 से प्रश्‍न दिनांक तक किन-किन पेंशनर्स एसोसिएशनों/संगठनों द्वारा कब-कब शासन को ज्ञापन/आवेदन पत्र दिये गये तथा उन पर प्रश्‍न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई एवं पेंशनरों को कब तक 31 प्रतिशत मंहगाई राहत प्रदान की जाएगी? यदि नहीं, तो क्यों?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जी हाँ, प्रदेश के पेंशनरों को 17 प्रतिशत मंहगाई राहत प्रदान की जा रही है। बढ़ी हुई मंहगाई राहत देने के संबंध में छत्‍तीसगढ़ राज्‍य से सहमति प्राप्‍त करने हेतु अर्द्ध शासकीय पत्र क्रमांक एफ 9-3/2019/नियम/चार दिनांक 23.03.2022 एवं 23.05.2022 लिखा गया है। छत्‍तीसगढ़ राज्‍य से सहमति अपेक्षित है। (ख) ज्ञापन/आवेदन पत्र प्राप्‍त होना एक सतत् प्रक्रिया है, जिन पर यथा समय प्रचलित नियमों के अनुक्रम में कार्यवाही की जाती है। राज्‍य शासन अपने वित्‍तीय संसाधनों के आधार पर यथा समय उचित निर्णय लेता है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

पेयजल योजना

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

8. ( *क्र. 892 ) श्री नीरज विनोद दीक्षित : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                          (क) महाराजपुर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत गत 6 माह में कितने नवीन हैण्‍डपम्‍प एवं नल-जल योजना (नवीन) की स्‍वीकृति की गई है? नाम, ग्रामवार सूची देवें। (ख) महाराजपुर विधान सभा क्षेत्र में ऐसे कितने ग्राम हैं, जिनमें कोई भी चालू शासकीय जल स्‍त्रोत नहीं है? नामवार सूची देवें।                                    (ग) महाराजपुर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत 112 ग्रामों में पेयजल हेतु पलेरा गर्रोली ग्रामीण जल योजना की वर्तमान स्थिति क्‍या है? कब तक पूर्ण होगी?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) महाराजपुर विधानसभा अंतर्गत गत 6 माह में 10 नवीन हैण्डपम्प स्वीकृत किये गये हैं, विवरण संलग्न परिशिष्ट अनुसार है तथा उक्त अवधि में कोई भी नवीन नल-जल योजना स्वीकृत नहीं हुई है। (ख) प्रश्‍नांकित क्षेत्र के सभी ग्रामों में चालू (क्रियाशील) शासकीय पेयजल स्रोत उपलब्ध हैं। (ग) महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 112 ग्रामों हेतु स्वीकृत नौगांव (गरौली) समूह जल प्रदाय योजना की निविदा कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। योजना के पूर्ण होने की निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "दो"

तिलहन संघ सेवायुक्‍तों के पांचवा वेतनमान निर्धारण में विसंगति

[वित्त]

9. ( *क्र. 687 ) श्री प्रदीप पटेल : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                                      (क) म.प्र. राज्‍य तिलहन संघ से शासन के विभागों में प्रतिनियुक्ति/संविलियन में पदस्‍थ सेवायुक्‍तों को पांचवा वेतनमान का लाभ/वेतन निर्धारण हेतु विभाग द्वारा कितने आदेश/ज्ञाप/सर्कुलर कब-कब प्रसारित किये? छायाप्रति दें। विभागीय आदेश क्र. 496, दिनांक 23.03.2019 में उल्‍लेखित परिपत्र दिनांक 23.08.2016 में वेतन निर्धारण प्रक्रिया उदाहरण का योग गलत है? व्‍याख्‍या गलत है? क्‍या इससे वेतन कम नहीं होगा? किस प्रक्रिया के तहत ये आदेश निकला? क्‍या इसे निरस्‍त/पुनरीक्षित करेंगे? नहीं तो क्‍यों नहीं? (ख) प्रश्‍नांश (क) अंतर्गत प्रतिनियुक्ति पर पदस्‍थ रहे सेवायुक्‍तों को अलग से वेतन निर्धारण आदेशों की आवश्‍यकता है? स्‍पष्‍ट करें। क्‍या संविलियन से पूर्व प्रतिनियुक्ति पर रहे सेवायुक्‍तों को राज्‍य शासन के सेवायुक्‍तों के अनुरूप पांचवें वेतनमान का लाभ देंगे? यदि नहीं, तो क्‍यों? (ग) प्रश्‍नांश (क) अंतर्गत प्रतिनियुक्ति वाले सेवायुक्‍तों को संविलियन नीति/योजना की कंडिका अनुसार पांचवा वेतनमान का लाभ दिया जावेगा? वित्‍त विभाग आदेश क्र. 496, दिनांक 23.03.2019 बिन्‍दु क्र. 3 का विवरण/प्रक्रिया सही है? विसंगति है? यदि हाँ, तो दूर करेंगे? स्‍पष्‍ट करें।                                                  (घ) तिलहन संघ के सेवायुक्‍तों जिन्‍हे चौथे वेतनमान से सीधे छठवें वेतनमान से संविलियन किया है, को पांचवा वेतनमान का लाभ दिये बगैर सीधे छठवें/सातवे वेतनमान का लाभ दिया है? यदि हाँ, तो इन्‍हें सैद्धांतिक रूप से बिना किसी प्रकार के हानि पहुंचाये छठवें वेतनमान में कैसे पहुंचाया जा सकता है? स्‍पष्‍ट करें। कोष एवं लेखा विभाग द्वारा कितने सेवायुक्‍तों का वेतन कम कर पारित किया है, नाम, विभाग पूर्व वेतन व वर्तमान वेतन बतायें? क्‍या विसंगति पूर्ण आदेशों को निरस्‍त कर भेदभाव रहित स्‍पष्‍ट आदेश प्रतिनियुक्ति वाले एवं संविलियन वाले दोनों को अलग-अलग आदेश प्रसारित करेंगे? यदि नहीं, तो क्‍यों नहीं?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) म.प्र. राज्‍य तिलहन संघ से शासन के विभागों में प्रतिनियुक्ति/संविलियन में पदस्‍थ सेवायुक्‍तों को पांचवां वेतनमान का लाभ/वेतन निर्धारण हेतु वित्‍त विभाग द्वारा कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। सामान्‍य प्रशासन विभाग द्वारा उपलब्‍ध कराई गयी जानकारी पत्र दिनांक 18.07.2022 अनुसार सामान्‍य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी 3-06/2016/1/3, दिनांक 23.08.2016 से तिलहन संघ के सेवायुक्‍तों के वेतन निर्धारण हेतु                                 दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। सामान्‍य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 23.08.2016 में संलग्‍न उदाहरण वस्‍तुत: वेतन निर्धारण नीति को स्‍पष्‍ट करने हेतु है, परिपत्र के साथ संलग्‍न वेतन निर्धारण प्रक्रिया स्‍वस्‍पष्‍ट है। (ख) सामान्‍य प्रशासन विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 23.08.2016 स्‍वस्‍पष्‍ट है। (ग) सामान्‍य प्रशासन विभाग का परिपत्र दिनांक 23.08.2016 स्‍वस्‍पष्‍ट है, वित्‍त विभाग के परिपत्र क्रमांक 496/2031/2018/नियम/चार भोपाल, दिनांक 23.03.2019 के बिन्‍दु क्रमांक-3 में भी सामान्‍य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 12 अगस्‍त, 2013 एवं परिपत्र दिनांक 23 अगस्‍त, 2016 में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार वेतन निर्धारण करने हेतु लेख किया गया है।                                                   (घ) तिलहन संघ के सेवायुक्‍तों का वेतन निर्धारण सामान्‍य प्रशासन विभाग द्वारा नियत प्रक्रिया के अनुसार किया गया है। आयुक्‍त कोष एवं लेखा द्वारा दी गई जानकारी दिनांक 12.07.2022 अनुसार छठवें वेतनमान में किसी भी सेवायुक्‍त कर्मचारी का कम कर वेतन निर्धारण का अनुमोदन नहीं किया गया है।

देशी-विदेशी मदिरा दुकानों का संचालन

[वाणिज्यिक कर]

10. ( *क्र. 617 ) श्री प्रवीण पाठक : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                                    (क) ग्वालियर जिले की 17-ग्वालियर दक्षिण विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत वर्तमान में कुल कितनी                                                           देशी-विदेशी मदिरा की दुकानें स्वीकृत होकर संचालित की जा रहीं हैं? प्रत्येक दुकान का स्वीकृत स्थान, संचालन का स्थान का पूर्ण विवरण देवें। (ख) म.प्र. आबकारी नीति के अनुसार देशी/विदेशी मदिरा दुकानों की किसी अस्पताल/स्वास्थ्य केन्द्र, धार्मिक स्थल, शैक्षणिक संस्था, वैध गर्ल्स हॉस्टल, किसी कॉलोनी, किसी श्रमिक कॉलोनी, किसी बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन से कम से कम कितनी दूरी होना चाहिये? (ग) 17-ग्वालियर दक्षिण विधानसभा अन्तर्गत संचालित समस्त मदिरा दुकानें प्रश्‍नांश (ख) अनुसार वर्णित स्थानों से कितनी मीटर दूरी पर है? प्रत्येक दुकानवार एवं समीपस्थ स्थल का नाम सहित बतायें। (घ) दुकान पर बोर्ड प्रदर्शन के नियम क्या हैं? क्या किसी ब्राण्ड/कंपनी के नाम का विज्ञापन दुकान के बोर्ड पर लगाया जा सकता है? यदि हाँ, तो नियम क्या है? (ड.) क्या प्रदेश में शराब बंदी की कोई योजना है? यदि हाँ, तो क्या? यदि नहीं, तो क्या सरकार द्वारा इस पर कोई कार्यवाही की जायेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो उसका क्या औचित्य है? (च) संचालित शराब दुकान को हटाये जाने या स्थान परिवर्तन के कोई नियम हैं? यदि हाँ, तो क्या?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) 17 ग्‍वालियर दक्षिण विधानसभा क्षेत्रांतर्गत 15 कम्‍पोजिट मदिरा दुकानें संचालित हैं एवं प्रश्‍नानुसार चाही गई जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। (ख) किसी अस्‍पताल/स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र, धार्मिक स्‍थल, शैक्षणिक संस्‍था, वैध गर्ल्‍स हॉस्‍टल, किसी कॉलोनी, किसी श्रमिक कॉलोनी, किसी बस स्टैण्ड, रेल्‍वे स्‍टेशन से मदिरा दुकान की न्‍यूनतम दूरी कम से कम 50 मीटर होना चाहिये, परन्‍तु मध्‍यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 अंतर्गत सामान्‍य प्रयोग के नियम 1 (4) में दर्शित उपबंध इसके अपवाद हैं। (ग) 17 ग्‍वालियर दक्षिण विधानसभा अंतर्गत संचालित समस्‍त मदिरा दुकानें मध्‍यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 अंतर्गत सामान्‍य प्रयोग के नियमानुसार निर्धारित न्‍यूनतम दूरी 50 मीटर से अधिक दूरी पर संचालित हैं। प्रश्‍नानुसार चाही गई जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। (घ) दुकान पर बोर्ड प्रदर्शन के संबंध में आबकारी नीति वर्ष 2022-23 की कंडिका 28 अनुसार मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकान के लायसेंसी द्वारा मदिरा दुकान पर अधिक से अधिक 10 फुट लम्‍बे एवं 4 फुट चौड़े/उंचे आकार का एक साईन बोर्ड लगाया जायेगा, जिस पर हिन्‍दी/अंग्रेजी में मोटे अक्षरों में केवल मदिरा दुकान का प्रकार, उसकी अवस्थिति, लायसेंस का क्रमांक, लायसेंस की अवधि तथा लायसेंसी का नाम अंकित होगा। इस बोर्ड पर ''मदिरापान स्‍वास्‍थ्‍य के लिये हानिकारक है'' अंकित करना होगा। साईन बोर्ड के आस-पास मदिरा विज्ञापन संबंधी कोई दूसरा पोस्‍टर अथवा प्रचार सामग्री चस्‍पा/वर्णित नहीं होगी। नियम की प्रति विधानसभा पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-दो अनुसार है। (ड.) जी नहीं। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-तीन अनुसार है। (च) आबकारी अधिनियम अनुसार संचालित शराब दुकान को हटाये जाने या स्‍थान परिवर्तन के संबंध में मध्‍यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 अंतर्गत सामान्‍य अनुज्ञप्ति शर्त क्रमांक 5 के अध्‍यधीन रहते हुए कलेक्‍टर दुकान का स्‍थानांतरण एक परिक्षेत्र से दूसरे परिक्षेत्र में करने या बंद करने का आदेश दे सकेंगे एवं वर्ष 2022-23 हेतु आबकारी आयुक्‍त, मध्‍यप्रदेश ग्‍वालियर के निर्देश दिनांक 25.01.2022 की कंडिका 2 में वर्णित अनुसार वर्ष 2020-21 की आबकारी नीति की कंडिका 4 में भी जिला समिति को प्रश्‍नानुसार संबंधित अधिकार दिये गये हैं। जो पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-चार अनुसार है।

 

म.प्र. लघु उद्योग निगम से खरीदी

[सूक्ष्‍म, लघु एवं मध्‍यम उद्यम]

11. ( *क्र. 587 ) श्री अनिरुध्द (माधव) मारू : क्या सूक्ष्‍म,लघु एवं मध्‍यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. शासन के ऐसे कौन-कौन से विभाग हैं, जो मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम की मध्यस्थता से आवश्यकता अनुसार क्रय करते हैं? सूची उपलब्ध करायें। (ख) म.प्र. शासन के ऐसे कौन-कौन से विभाग हैं, जो मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम की मध्यस्थता से आवश्यकता अनुसार क्रय नहीं करते हैं और क्यों? सूची कारण सहित प्रदान करें।

सूक्ष्‍म, लघु एवं मध्‍यम उद्यम मंत्री ( श्री ओमप्रकाश सखलेचा ) : (क) से (ख) म.प्र. लघु उद्योग निगम के माध्‍यम से 01 अप्रैल-2021 से 31 मार्च-2022 के मध्‍य शासन के 30 विभागों द्वारा कुछ सामग्री का क्रय किया गया है। विभागों की सूची संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। शेष विभागों द्वारा सामग्री का क्रय नहीं किया गया है। म.प्र. लघु उद्योग निगम के माध्‍यम से सामग्री के क्रय की अनिवार्यता/बाध्‍यता म.प्र. भण्‍डार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम-2015 में नहीं है। विभाग अपने स्‍तर से भण्‍डार क्रय नियमों का पालन करते हुए सामग्री क्रय करने हेतु स्‍वतंत्र है।

परिशिष्ट - "तीन"

जनभागीदारी मद से स्‍वीकृत कार्यों की राशि का भुगतान

[योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी]

12. ( *क्र. 189 ) श्री पुरुषोत्तम लाल तंतुवाय : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2021-22 व वर्ष 2022-23 में जन भागीदारी मद से जिला दमोह में कितने कार्य कहां-कहां स्‍वीकृत हुये? स्‍थलवार, राशिवार, जानकारी उपलब्‍ध करायी जावे। साथ ही कार्यों की अद्यतन स्थिति से अवगत करावें।  (ख) जिला दमोह में स्‍वीकृत कार्यों की प्रथम किस्‍त प्राप्त होने के बाद मूल्‍यांकन उपरांत द्वितीय किस्‍त/अंतिम किस्‍त की राशि कार्य पूर्ण हो जाने के उपरांत भी आज दिनांक तक प्राप्‍त नहीं हुई, जिससे कार्य एजेंसी को परेशानी हो रही है? कार्य एजेंसी को कार्यानुसार राशि कब तक प्राप्‍त हो जावेगी?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) जी हाँ। क्रियान्‍वयन एजेंसी को राशि जारी करने के संबंध में वित्‍त विभाग के आदेश 373, दिनांक 31 मार्च, 2022 में दिये गये निर्देशों में कोषालय से आहरण की व्‍यवस्‍था निर्धारित की गई है। आहरण सीमा समाप्‍त हो जाने के कारण क्रियान्‍वयन एजेंसी को भुगतान नहीं हो सका है। आहरण सीमा में वृद्धि करने के प्रस्‍ताव वित्‍त विभाग को प्रेषित किया गया है। आहरण सीमा में शिथिलता हेतु कार्यवाही प्रचलन में है। आहरण सीमा में शिथिलता उपरान्‍त भुगतान की कार्यवाही की जावेगी।

बिस्टान एवं नांगलवाड़ी लिफ्ट इरिगेशन योजना

[नर्मदा घाटी विकास]

13. ( *क्र. 705 ) श्री रवि रमेशचन्द्र जोशी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नांगलवाड़ी लिफ्ट इरिगेशन योजना एवं बिस्टान लिफ्ट इरिगेशन योजना के कार्य पूर्ण करने की पूर्णता दिनांक क्या थी? क्या उस दिनांक तक उक्त दोनों योजनाओं का कार्य पूर्ण हो चुका है? यदि‍ नहीं, तो क्यों और पूर्णता दिनांक के पश्चात किस कंडिका के आधार पर कार्य किया जा रहा है? (ख) उक्त दोनों योजनाओं में स्वीकृत ड्राइंग डिजाइन के अनुसार कितने पुल पुलिया, थ्रस्ट ब्लॉक, एयर वाल्व, स्कोर वाल्व, नाला क्रॉसिंग का प्रावधान किया गया था, उसकी सूची तथा प्रावधान, के विरुद्ध कितना निर्माण कार्य किया गया, उसकी सूची मयप्रमाण, सत्यापन, मूल्यांकनकर्ता अधिकारी के नाम प्रमाणित छायाप्रति सहित स्वीकृत ड्राइंग डिजाइन की प्रमाणित प्रति देवें। (ग) उक्त दोनों योजनाओं में स्वीकृत ड्राइंग डिजाइन के अनुसार कितनी पेटियां लगाई जाना थी, आज दिनांक तक कितनी लगी? यदि संपूर्ण पेटियां नहीं लगाई गई तो ठेकेदार के विरुद्ध क्या कार्रवाई की जाएगी। (घ) उक्त योजनाओं में कितने कि.मी. की पाइप लाइन डाली, कितने किलोमीटर के पाइप लाइन का हाइड्रो टेस्ट करना आवश्यक था, कितने किलोमीटर के पाइप लाइन का हाइड्रो टेस्ट किया गया? यदि हाइड्रो टेस्ट नहीं किया गया है तो क्यों एवं नहीं किए जाने पर इन पर क्या कार्यवाही की जाएगी? क्या हाइड्रो टेस्ट कराना आवश्यक है?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) नागलवाड़ी एवं बिस्‍टान योजना का पूर्णता दिनांक क्रमश: 06.07.2021 एवं 30.04.2022 था। नागलवाड़ी योजना निर्माणाधीन है तथा बिस्‍टान योजना का भौतिक रूप से कार्य पूर्ण हो चुका है। नागलवाड़ी योजना की दिनांक 31.03.2023 तक का समयवृद्धि प्रकरण प्रक्रियाधीन होने से तथा बिस्‍टान योजना के अनुबंध अनुसार ओ.एण्‍ड.एम. की कंडिका के तहत कार्य कराया जा रहा है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र  ''अ'' एवं  ''ब'' अनुसार है। (ग) नागलवाड़ी योजना तथा बिस्‍टान योजना में क्रमश: 2299 एवं 2144 पेटियॉं लगाई जाना है, जिनमें से क्रमश: 1575 एवं 2144 पेटियॉं लगाई जा चुकी है। नागलवाड़ी योजना में पेटियॉं लगाये जाने का कार्य प्रगति पर है तथा बिस्‍टान योजना में 239 पेटियों को ग्रामीणों द्वारा क्षतिग्रस्‍त किये जाने से दोबारा लगाये जाने का कार्य प्रगति पर है। (घ) नागलवाड़ी एवं बिस्‍टान योजना में वर्तमान तक क्रमश: 2037 कि.मी. तथा 444 कि.मी. पाईप लाईन डाली गई है। पूरी पाईप लाईन का हाइड्रो टेस्‍ट करना आवश्‍यक है। नागलवाड़ी योजना में विद्युत संयोजन के अभाव में हाइड्रो टेस्‍ट नहीं किया गया है एवं 31.03.2023 तक हाइड्रो टेस्‍ट करने का लक्ष्‍य है। बिस्‍टान योजना में 270 कि.मी. पाईप लाईन का हाइड्रो टेस्‍ट हो चुका है। शेष पाईपों के हाइड्रो टेस्‍ट का कार्य प्रगति पर है। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थिति नहीं होता।

निर्माण कार्य हेतु राशि की स्वीकृति

[वित्त]

14. ( *क्र. 733 ) श्री मुरली मोरवाल : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                           (क) उज्जैन जिले की बड़नगर विधानसभा क्षेत्र के लिए वर्ष 2020 व 2021 के बजट में किस-किस निर्माण कार्य के लिए कितनी-कितनी राशि का बजट प्रावधान किया गया था? सम्पूर्ण जानकारी मदवार उपलब्ध करावें। (ख) उपरोक्त बजट में से किस-किस निर्माण कार्य के लिए 21 मार्च, 2022 तक कितनी-कितनी राशि खर्च की गई? सम्पूर्ण जानकारी मदवार उपलब्ध करावें। (ग) कितनी राशि का बजट लेप्स हो गया है, इसका क्या कारण है?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) राज्‍य शासन की योजनाओं में विधानसभावार बजट प्रावधान नहीं रखा जाता है, अपितु विभाग की मांग पर उपलब्‍ध वित्‍तीय संसाधनों के आधार पर संपूर्ण प्रदेश के लिए आवश्‍यक बजट प्रावधान रखा जाता है। (ख) उत्‍तरांश 'क' के प्रकाश में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ग) उत्‍तरांश 'क' अनुसार।

जल जीवन मिशन अंतर्गत पेय जल व्यवस्था

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

15. ( *क्र. 234 ) श्री राजेश कुमार प्रजापति : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छतरपुर जिले की चंदला विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत वर्ष 2019 से प्रश्‍न दिनांक तक जल जीवन मिशन अन्‍तर्गत पेयजल की क्या व्यवस्था की गयी है? (ख) क्या इस क्षेत्र में पेयजल हेतु जल जीवन मिशन योजना के तहत पानी की टंकियों का निर्माण कराया जा रहा है? (ग) प्रश्‍नांश 'ख' अनुसार हाँ तो उक्त कार्य कब तक पूर्ण किया जायेगा? ग्रामवार कार्य की सूची तथा कार्य पूर्ण अथवा अपूर्ण की जानकारी उपलब्ध करायें। (घ) क्या विधान सभा क्षेत्र के कुछ गांवों में पूर्व में पानी की टंकियां भी बनाईं गयी थी? (ड.) प्रश्‍नांश 'घ' अनुसार यदि हाँ, तो क्या उन से पानी की सप्लाई की जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) प्रश्‍नाधीन अवधि में जल जीवन मिशन के अन्‍तर्गत 93 योजनायें स्‍वीकृत की गई हैं। विवरण पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-1 अनुसार है।                                   (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (घ) जी हाँ। (ड.) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-2 अनुसार है।

जिला चिकित्‍सालय में पदों की पूर्ति

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

16. ( *क्र. 737 ) श्री बाबू जन्‍डेल : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला चिकित्सालय श्योपुर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में वर्तमान में विषय विशेषज्ञ चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टाफ के कितने पद स्वीकृत हैं? स्वीकृत पदों में कितने भरे हुये हैं? क्‍या शेष रिक्त पदों की राज्य शासन द्वारा पदपूर्ति की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक? पदवार पृथक-पृथक जानकारी अवगत करावें। (ख) जिला चिकित्सालय श्योपुर में वर्ष 2019-20 से 2021-22 तक कितने डॉक्टरों का स्थानान्तरण अन्य जिलों में किया है तथा रिक्त हुये डॉक्टरों के पदों पर कितनी नवीन पदस्थापना की गयी है? यदि नहीं, तो कब तक पदस्थापना कर दी जावेगी?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। विषय विशेषज्ञ के पदों को भरने हेतु सीधी भर्ती एवं चयन द्वारा भरने की कार्य योजना प्रचलित है। चिकित्सकों की उपलब्धता के आधार पर पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही की जाती है। पैरामेडिकल स्टाफ के पदों पर पूर्ति की कार्यवाही प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के माध्यम से की जाती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन म.प्र. द्वारा समय-समय पर संविदा पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही की जाती है। समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है। (ख) जिला चिकित्सालय श्योपुर से वर्ष 2019-20 में 03 चिकित्सक, तथा 2021-22 में 01 चिकित्सक का स्थानांतरण अन्य जिले में किया गया है। जिला चिकित्सालय श्योपुर में वर्ष 2019-20 एवं वर्ष 2021-22 में चिकित्सकों के 06 रिक्त पदों पर नवीन पदस्थापना/स्थानांतरण द्वारा पदस्थापना की गई है। उत्तरांश (क) के अनुक्रम में शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

पुरातत्व महत्व के स्‍थलों का जीर्णोद्धार एवं विकास

[संस्कृति]

17. ( *क्र. 276 ) कुँवर रविन्‍द्र सिंह तोमर भिड़ौसा : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) मध्यप्रदेश के दिमनी एवं अम्बाह विधानसभा क्षेत्रान्‍तर्गत पुरातत्व महत्व के प्राचीन धार्मिक महत्व के कुल कितने मंदिर एवं देव-स्थान, राजस्व विभाग, धार्मिक एवं धर्मस्व विभाग एवं जिला कलेक्टर मुरैना की जानकारी में चिन्हित किए गए हैं? (ख) जिला मुरैना की विधानसभा दिमनी एवं अम्बाह में पुरातत्व महत्व के सैकड़ों वर्ष पुराने मंदिर जिनमें तोमर वंशज की कुलदेवी चिल्लासन माता मंदिर ऐसाह, किसरोली धाम मंदिर, महासुख का पुरा धाम मंदिर, ककनमठ मंदिर, कोलूआ धाम मंदिर, जूझकी आश्रम थरा मंदिर, महुआदेव मंदिर, नागाजी धाम मंदिर पोरसा, माता बसैया मंदिर‍ स्थित है? उक्त मंदिर एवं धार्मिक स्थल के रख-रखाव संरक्षण, संवर्धन, जीर्णोद्धार एवं पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करने की विभाग की क्या योजना है? यदि नहीं, तो क्यों?                                                  (ग) मान. मंत्री महोदय द्वारा प्रश्‍नकर्ता विधायक की अनुशंसा पर पूर्व में वर्ष 2020-21 में आश्‍वासन दिया गया था कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में इन मंदिरों के रख-रखाव संरक्षण व संर्वधन हेतु बजट प्रावधान किया जावेगा? क्या उक्त मंदिरों के विकास हेतु बजट में प्रावधान किया गया है? अगर हाँ, तो कितना, नहीं तो क्यों?

पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) मध्‍यप्रदेश के दिमनी एवं अम्‍बाह विधानसभा क्षेत्रान्‍तर्गत पुरातत्‍व महत्‍व का एक मंदिर है तथा धार्मिक महत्‍व के धर्मस्‍व विभाग के कुल 162 मंदिर हैं।                                (ख) जिला मुरैना की विधानसभा दिमनी एवं अम्‍बाह में पुरातत्‍व महत्‍व का ककनमठ मंदिर है, जो भारतीय पुरातत्‍व सर्वेक्षण के अंतर्गत संरक्षित स्‍मारक है, जिसके जीर्णोद्धार एवं पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करने की योजना भारतीय पुरातत्‍व विभाग द्वारा बनाई जाती है। शेष मंदिर तोमर वंशज की कुलदेवी चिल्‍लासन माता मंदिर ऐसाह, किसरोली धाम मंदिर, महासुख का पुरा धाम मंदिर, कोलुआ धाम मंदिर, जूझकी आश्रम थरा मंदिर, महुआ देव मंदिर, नागाजी धाम मंदिर पोरसा, माताबसैया मंदिर शासन संधारित मंदिर नहीं है। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

जल जीवन मिशन अंतर्गत नल कनेक्‍शन

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

18. ( *क्र. 105 ) श्री रामचन्‍द्र दांगी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                                     (क) जिला राजगढ़ की विधानसभा क्षेत्र ब्यावरा में जल जीवन मिशन के अंतर्गत कितनी पंचायतों के कितने गांवों के कुल कितने घरों में नल कनेक्शन दिया जाना है? (ख) प्रश्‍न दिनांक तक कितनी पंचायतों के कितने गांवों के कुल कितने घरों में नल कनेक्शन दिया जा चुका है? (ग) उपरोक्त में से कितने गाँव ऐसे हैं, जहां सरकारी पोर्टल में नल कनेक्शन दिया जाना बताया गया है, लेकिन प्रश्‍न दिनांक तक काम अधूरा होने के कारण जल प्रदाय आरम्भ नहीं हुआ है? (घ) उक्त कार्य पूर्ण होने की समय-सीमा क्या थी व कार्य पूर्ण न करने वालों पर क्या कार्यवाही की जाएगी?

मुख्यमंत्री  ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) विधानसभा क्षेत्र ब्‍यावरा की 142 ग्राम पंचायतों के 323 गांवों में कुल 52,679 घरेलू नल कनेक्‍शन दिया जाना प्रावधानित है। (ख) प्रश्‍न दिनांक तक समूह योजना से 92 ग्राम पंचायतों के 216 ग्रामों में से 31916 एवं एकल ग्राम योजना द्वारा 15 पंचायतों के 19 ग्रामों में 4371 नल कनेक्‍शन दिये जा चुके हैं। (ग) लगभग 20 ग्रामों में तकनीकी कारणों से जलप्रदाय बाधित रहा, इन तकनीकी कारणों का अतिशीघ्र सुधार कार्य पूर्ण कर जलप्रदाय अबाधित रूप से सुचारू किया जाना सुनिश्चित किया जा रहा है। (घ) एकल ग्राम योजनाओं में कार्य पूर्ण करने की समय-सीमा कार्यादेश दिनांक से 6 माह से लेकर 9 माह तक की थी एवं                                             बाकपुरा-कुशलपुरा समूह जलप्रदाय योजना हेतु 24 माह पहाड़गढ़ समूह जलप्रदाय योजना हेतु 18 माह एवं मोहनपुरा समूह जलप्रदाय योजना हेतु 24 माह (वर्षाकाल सहित) थी। समय-सीमा में कार्य पूर्ण न करने वाले ठेकेदारों पर अनुबंध में वर्णित नियमानुसार गुणदोष के आधार पर कार्यवाही                               की जायेगी।  

जल जीवन मिशन अंतर्गत घर-घर नल कनेक्शन की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

19. ( *क्र. 267 ) श्री अजय कुमार टंडन : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                          (क) दमोह जिले की विधानसभा क्षेत्र दमोह में जल जीवन मिशन के अंतर्गत कितनी पंचायतों के कितने गांवों के कुल कितने घरों में नल कनेक्शन दिया जाना है? (ख) प्रश्‍न दिनांक तक कितनी पंचायतों के कितने गांवों के कुल कितने घरों में नल कनेक्शन दिया जा चुका है? (ग) उपरोक्त में से कितने गाँव ऐसे हैं, जहां सरकारी पोर्टल में नल कनेक्शन दिया जाना बताया गया है, लेकिन प्रश्‍न दिनांक तक काम अधूरा होने के कारण जल प्रदाय आरम्भ नहीं हुआ है?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) 84 पंचायतों के 204 ग्रामों में कुल 47833 घरों में नल कनेक्शन दिया जाना है। (ख) 32 पंचायतों के 48 ग्रामों में कुल 7480 घरों में नल कनेक्शन दिये जा चुके हैं। (ग) ऐसे कोई ग्राम नहीं हैं।

शालाओं एवं आंगनवाड़ी में पेयजल व्‍यवस्‍था

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

20. ( *क्र. 2 ) श्री मनोज चावला : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                                                           (क) प्रश्‍नकर्ता के प्र.क्र. 916, दिनांक 9.03.2022 के बिंदु (ग) में संबंधित अधिकारी द्वारा भ्रमण में जो कमियां पाईं गईं थीं? क्या उन्हें प्रश्‍न दिनांक तक सही कर लिया गया है? यदि हाँ, तो इस संबंध में संबंधित स्कूल, आंगनवाड़ी प्रभारी द्वारा दिए गए पूर्णता प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति देवें। (ख) प्रश्‍न में कुल 463 स्कूल, आंगनवाड़ी परिसर में पेयजल सुविधा की जानकारी प्रेषित की गई है, बताएं कि इसमें किस-किस स्कूल और आंगनवाड़ी में पेयजल उपलब्धता हेतु कितनी राशि निर्धारित की गई थी? प्रति स्कूल, आंगनवाड़ी के हिसाब से जानकारी देवें। (ग) उल्लेखित प्रश्‍न के संदर्भ में प्रेषित उत्तर में कई स्कूल और आंगनवाड़ी परिसरों में कार्य की स्थिति प्रगतिरत बताई गई थी, बताएं कि क्या सभी स्कूल और आंगनवाड़ी परिसरों में प्रश्‍न दिनांक तक कार्य पूर्ण हो गया है? कार्य पूर्णता के संबंध में संबंधित स्कूल, आंगनवाड़ी प्रभारी द्वारा कार्य पूर्णता/किए गए कार्य के संदर्भ में सहमति/संतुष्टि प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध कराएं। (घ) उक्त प्रश्‍न अनुसार स्कूल, आंगनवाड़ी परिसरों में से प्रश्‍न दिनांक तक कितने स्कूल, आंगनवाड़ी प्रभारियों द्वारा पेयजल प्राप्त न होने के संबंध में शिकायतें की गईं हैं? उन पर अभी तक क्या कार्यवाही की गई है? (ड.) सभी 463 स्कूल, आंगनवाड़ी परिसर में कितने फिट खनन लक्ष्य था और कितना किया गया, ठेकेदार को किस मान से भुगतान किया गया?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) 175 स्‍कूलों/आंगनवाड़ि‍यों में संबंधित अधिकारियों द्वारा भ्रमण में कमियां पायी गयी थी, इनमें से 93 स्‍कूल/आंगनवाड़ि‍यों में कमियां दूर कर दी गई हैं, जिसके अंतर्गत 73 स्‍कूल/आंगनवाड़ी प्रभारी द्वारा दिये गये कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र की छायाप्रतियां पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार है, शेष पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्‍त करने की कार्यवाही की जा रही है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार है।                                                     (ग) उल्‍लेखित प्रश्‍न के संदर्भ में प्रेषित उत्‍तर में कुल 239 स्‍कूल और आंगनवाड़ी परिसरों में कार्य की स्थिति प्रगतिरत बतायी गई थी, जिनमें से कुल 72 कार्य पूर्ण हो चुके हैं, शेष 167 कार्य प्रगतिरत हैं, जानकारी एवं संबंधित स्‍कूल/आंगनवाड़ी प्रभारी द्वारा दिये गये 72 पूर्णता प्रमाण पत्रों की प्रमाणित छायाप्रतियां पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 3 अनुसार है। (घ) कोई शिकायत प्राप्‍त नहीं हुई है, शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ड.) सभी 463 स्‍कूल/आंगनवाड़ि‍यों में नलकूप खनन का प्रावधान नहीं था, 184 स्‍कूल/आंगनवाड़ि‍यों में 180 मीटर गहरे नलकूप का प्रावधान था, खनित किये गये नलकूपों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 4 अनुसार है, उक्‍त सभी नलकूपों का भुगतान वास्‍तविक गहराई के माप के आधार पर किया गया है।  

विधायक निधि से स्वीकृत कार्य

[योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी]

21. ( *क्र. 300 ) श्री शशांक श्रीकृष्ण भार्गव : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्‍नकर्ता द्वारा विदिशा विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 में किस-किस ग्राम व शहर में किन-किन विकास कार्यों हेतु राशि स्वीकृत किए जाने की अनुशंसा की गई? अनुशंसा के आधार पर कितने कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति जारी कर, कार्य पूर्ण करा लिए गये हैं, कितने कार्य किस कारण से प्रश्‍न दिनांक तक अपूर्ण हैं और कितने कार्य प्रारंभ नहीं किए गये हैं, की सूची उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्‍नांश ''क'' में अंकित अपूर्ण कार्य किस दिनांक तक पूर्ण करा लिए जायेंगे एवं अप्रारंभ कार्य कब तक प्रारंभ किये जायेंगे? अभी तक कार्य पूर्ण न करने व कार्य प्रारंभ न करने के लिए संबंधित क्रियान्वयन एजेन्सी पर क्या कार्यवाही की जा रही है?                                                                (ग) क्या प्रश्‍नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत विगत वित्तीय वर्ष की राशि रू. 4316997/- का पुनः आवंटन किया जाना लम्बित है, कब तक राशि आवंटित की जावेगी?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है।                                                    (ख) अपूर्ण कार्यों को पूर्ण कराये जाने की निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है। अप्रारंभ कार्यों को प्रारंभ किये जाने के संबंध में क्रियान्‍वयन एजेन्‍सी को निर्देशित किया गया है। कार्यों के अप्रारंभ रहने के संबंध में क्रियान्‍वयन एजेन्‍सी को नोटिस जारी किये गये हैं। (ग) जी हाँ। राशि की मांग प्रथम अनुपूरक में की गई है। राशि प्राप्‍त होने के उपरांत आवंटित करने की कार्यवाही संभव                                                           हो सकेगी।

तरपेड समूह जल प्रदाय योजना

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

22. ( *क्र. 373 ) श्री आलोक चतुर्वेदी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                                                        (क) क्‍या विधानसभा क्षेत्र छतरपुर अंतर्गत तरपेड समूह नल-जल योजना स्वीकृत कर इस वित्तीय वर्ष में बजट आवंटित किया गया था? (ख) प्रश्‍नांश "क" के अनुक्रम में उक्त योजना के क्रियान्वयन में प्रश्‍न दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की गई? योजना के पूर्ण होने की तिथि क्या निर्धारित की गई? क्या योजना प्रारंभ नहीं हो सकी? यदि हाँ, तो क्यों? निराकरण कब तक कर योजना का शुभारंभ किया जावेगा?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ, योजना के क्रियान्‍वयन हेतु इस वित्‍तीय वर्ष में बजट उपलब्‍ध है। (ख) योजना के क्रियान्‍वयन हेतु निविदा कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। योजना पूर्ण करने हेतु समयावधि 28 माह है। निविदा कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने के फलस्‍वरूप अभी योजना के कार्य प्रारंभ नहीं हो सके हैं। निविदा के माध्‍यम से एजेंसी का निर्धारण होने के उपरांत कार्य प्रारंभ किया जा सकेगा। निश्चित समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

नल-जल योजनाओं का क्रियान्‍वयन

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

23. ( *क्र. 167 ) श्री बैजनाथ कुशवाह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                                     (क) मुरैना जिले के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 03 सबलगढ़ में वर्ष 2018 से प्रश्‍न दिनांक तक कितनी जल-नल योजनाएं स्‍वीकृत की गई हैं? वर्षवार ग्राम व ग्राम पंचायत का नाम एवं स्‍वीकृत राशि सहित विवरण देवें। (ख) प्रश्‍नांश (क) के प्रकाश में कितनी नल-जल योजनाएं पूर्ण होकर संचालित हैं व पूर्ण होकर भी संचालित नहीं हैं एवं पूर्ण नल-जल योजनाओं के लिए किन-किन ठेकेदारों को कितना-कितना भुगतान किया गया है? (ग) प्रश्‍नांश (ख) के प्रकाश में अपूर्ण होने का कारण इस हेतु किन-किन दोषी अधिकारी/कर्मचारियों के विरूद्ध प्रश्‍न दिनांक तक क्‍या कार्यवाही की गई? नहीं तो कब तक की जावेगी?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। (ग) योजनाएं प्रगतिरत हैं, समयावधि में पूर्ण न होने पर संबंधित ठेकेदार के विरूद्ध अनुबंध की कंडिकाओं के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

 

मुख्‍यमंत्री की घोषणाओं का क्रियान्‍वयन

[सामान्य प्रशासन]

24. ( *क्र. 545 ) श्री देवेन्‍द्र सिंह पटेल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                          (क) 25 जून, 2022 की स्थिति में रायसेन जिले में मान. मुख्‍यमंत्री जी द्वारा की गई किन-किन घोषणाओं का क्रियान्‍वयन नहीं हुआ तथा क्‍यों? घोषणावार कारण बतायें। (ख) मान. मुख्‍यमंत्री जी द्वारा की गई घोषणाओं का निश्चित समयावधि में क्रियान्‍वयन हो इस हेतु मुख्‍य सचिव तथा प्रमुख सचिव, सामान्‍य प्रशासन विभाग द्वारा कार्यवाही क्‍यों नहीं की गई? (ग) रायसेन जिले में मान. मुख्‍यमंत्री जी द्वारा की गई घोषणाओं के क्रियान्‍वयन हेतु संबंधित विभाग के प्रमुख सचिव द्वारा क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई? पूर्ण विवरण देवें। (घ) रायसेन जिले में मान. मुख्‍यमंत्री जी द्वारा की गई घोषणाओं का क्रियान्‍वयन कब तक होगा तथा किन-किन घोषणाओं का क्रियान्‍वयन नहीं होगा तथा क्‍यों?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) घोषणाओं के क्रियान्‍वयन की प्रक्रिया एक सतत् प्रक्रिया है। संबंधित विभाग द्वारा इन पर विभाग में निहित प्रावधानों/प्रक्रिया के तहत त्‍वरित कार्यवाही की जाती है। मुख्‍यमंत्री कार्यालय द्वारा समय-समय पर घोषणाओं के क्रियान्‍वय के संबंध में बैठक आयोजित की जाती है। (ग) जानकारी प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। (घ) घोषणाओं के क्रियान्‍वय की प्रक्रिया एक सतत् प्रक्रिया है। विभाग द्वारा इन पर विभाग में निहित प्रावधानों/प्रक्रिया के तहत त्‍वरित कार्यवाही की जाती है। इनकी पूर्ति हेतु निश्चित समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है।

पर्यटन विकास हेतु स्‍वीकृत राशि का प्रदाय

[पर्यटन]

25. ( *क्र. 693 ) श्री संजय यादव : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि                                                       (क) विभाग द्वारा बरगी विधानसभा क्षेत्र के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र ग्राम जमुनिया में पर्यटन विकसित करने हेतु 199.41 लाख की स्वीकृति की गई थी एवं बजट के अभाव में उक्त स्वीकृत राशि में से 99 लाख की कटौती की गई है? (ख) विभागीय मंत्री/मुख्‍यमंत्री ने सदन में आश्‍वासन दिया था कि बजट आने पर राशि दी जावेगी? यदि हाँ, तो उक्‍त आश्‍वासन पर विभाग द्वारा नवीन बजट 2022 में कोई प्रावधान/निर्णय क्‍यों नहीं लिया गया? इसका दोषी कौन है? (ग) विभागीय प्रमुख सचिव को प्रेषित पत्र क्र. 61/भोपाल/22, दिनांक 21.05.2022 पर विभाग द्वारा प्रश्‍न दिनांक तक कोई कार्यवाही क्‍यों नहीं की गई? यदि कोई कार्यवाही की गई है तो की गई कार्यवाही की समस्‍त नस्‍ती/पत्राचार की प्रति उपलब्‍ध करावें। उक्‍त कटौती की राशि जारी करने हेतु समय-सीमा बताएं। (घ) बरगी विधानसभा क्षेत्र में स्थित ''टेमर फाल'' के विकास हेतु विभाग द्वारा विकास योजना बनाई जाकर राशि 1 करोड़ की स्वीकृति के प्रस्ताव शासन के समक्ष प्रस्तुत किये गये थे? यदि हाँ, तो उक्त पर्यटन स्थल के विकास की राशि का आवंटन विभाग कब तक करेगा? विभाग द्वारा इस संदर्भ में अभी तक की गई कार्यवाही का संपूर्ण विवरण दिया जावे।

पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) जी हाँ। (ख) स्‍वीकृत कार्य की राशि रूपये 199.41 लाख में से राशि रूपये 100.00 लाख तक सीमित कर कार्य को यथास्थिति में पूर्ण किया जा चुका है।                                                  (ग) उत्‍तांश 'ख' अनुसार। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) टेमर फाल के विकास कार्यों के प्रस्‍ताव शासन स्‍तर पर प्रस्‍तुति में हैं। कार्यों की स्‍वीकृति बजट की उपलब्‍धता एवं प्रस्‍तावित कार्यों के महत्‍व एवं औचित्‍य के आधार पर की जाती है। समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

 

 

 

 

भाग-2

नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्‍नोत्तर के रुप में परिवर्तित तारांकित प्रश्‍नोत्तर

जल-जीवन मिशन योजना

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

1. ( क्र. 15 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि               (क) क्‍या विधानसभा क्षेत्र पनागर के 123 ग्रामों में नल-जल योजनायें स्‍वीकृत नहीं की गई हैं?             (ख) क्‍या प्रत्‍येक ग्राम में हर घर नल से जल पहुँचाने हेतु योजनायें स्‍वीकृत की गई हैं? (ग) यदि प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) का उत्‍तर हाँ है तो क्‍या छूट गए 123 ग्रामों को योजना में शामिल किया जाएगा? (घ) यदि हाँ, तो कब तक?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जल-जीवन मिशन के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र पनागर के 116 ग्रामों के लिये वर्तमान में नल-जल योजनायें स्‍वीकृत नहीं हैं। (ख) जल-जीवन मिशन के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र पनागर के 111 ग्रामों के लिये नल-जल योजनायें स्‍वीकृत की गई हैं।            (ग) विधानसभा क्षेत्र पनागर की जिन 116 ग्रामों की नल-जल योजनायें स्‍वीकृत नहीं की गई हैं, वे 116 ग्राम प्रस्‍तावित पड़वार-पड़रिया एवं जबलपुर समूह जल प्रदाय योजना में सम्मिलित हैं।             (घ) शीघ्र स्‍वीकृति हेतु कार्यवाही की जा रही है, निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है।

आंगनवाड़ी भवनों की स्‍वीकृति

[महिला एवं बाल विकास]

2. ( क्र. 16 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि             (क) क्‍या पनागर विकासखंड के अंतर्गत 30 एवं नगर पालिका पनागर के अंतर्गत 8 आंगनवाड़ि‍यों के भवन न होने से किराये के असुविधायुक्‍त भवनों में आंगनवाड़ि‍यां संचालित हो रही हैं? (ख) क्‍या इन भवनों के निर्माण हेतु भूमि का चयन किया गया है? (ग) यदि हाँ, तो चयनित भूमि में आंगनवाड़ि‍यों के निर्माण हेतु कार्यवाही की जावेगी? (घ) प्रश्‍नांश (ख) के अंतर्गत यदि भूमि का चयन नहीं किया गया है तो क्‍यों?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) पनागर विकासखण्ड अन्तर्गत नगर पालिका क्षेत्र के 11 आंगनवाड़ी केन्द्र तथा ग्रामीण क्षेत्र के 14 आंगनवाड़ी केन्द्र विभागीय भवन नहीं होने से किराये के भवनों में संचालित हैं। (ख) जी हाँ। किराये के भवनो में संचालित 25 आंगनवाड़ी केन्द्रों में से 7 आंगनवाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण हेतु स्थल का चयन कर लिया गया है। (ग) आंगनवाड़ी भवन निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है। (घ) शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

राज्‍य कर्मचारियों को महंगाई भत्‍ते का प्रदाय

[वित्त]

3. ( क्र. 29 ) श्री पी.सी. शर्मा : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राज्‍य शासन के कर्मचारियों को 3 प्रतिशत शेष महंगाई भत्‍ता कब तक दिया जावेगा? (ख) राज्‍य शासन के कर्मचारियों को दिया जा रहे महंगाई भत्‍ते का एरियर्स केंद्रीय तिथि से कब तक प्रदाय किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्‍यों? (ग) राज्‍य शासन के पेंशनर्स को केन्‍द्र के समान महंगाई राहत कब तक प्रदाय की जावेगी? (घ) राज्‍य शासन के कर्मचारियों को केन्‍द्र के समान गृह भाड़ा भत्‍ता कब तक प्रदाय किया जायेगा और यदि नहीं, तो क्‍यों? (ड.) राज्‍य शासन के कर्मचारियों के वेतन विसंगति, पदोन्‍नति एवं अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों का निराकरण कब तक किया जायेगा और यदि नहीं, तो कारण सहित बतावें? (च) राज्‍य शासन के निगम मंडल में कार्यरत कर्मचारियों को 7वें वेतनमान का लाभ कब दिया जावेगा? यदि नहीं, तो क्‍यों? (छ) मध्‍यप्रदेश के वर्ष 2004 के बाद नियुक्‍त समस्‍त अधिकारी/कर्मचारियों के लिए ओ.पी.एस. (पुरानी पेंशन) कब तक लागू की जावेगी? यदि नहीं, तो क्‍यों?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) से (घ) राज्‍य शासन अपने वित्‍तीय संसाधनों के आधार पर निर्णय लेता है। (ड.) राज्‍य शासन के कर्मचारियों के वेतन विसंगति के प्रकरणों के निराकरण हेतु कर्मचारी आयोग का गठन किया गया है। सामान्‍य प्रशासन विभाग से प्राप्‍त जानकारी अनुसार पदोन्‍नति के संबंध में माननीय उच्‍चतम न्‍यायालय के निर्णय के परिप्रेक्ष्‍य में मंत्रि समूह का गठन किया गया है। अनुकम्‍पा नियुक्ति के संदर्भ में सामान्‍य प्रशासन विभाग का ज्ञाप दिनांक 29 सितम्‍बर 2014 द्वारा विस्‍तृत दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं, जिसके अनुसार उपलब्‍ध रिक्‍त पदों पर समय-सीमा में अनुकंपा नियुक्ति दिये जाने के निर्देश हैं। (च) निगम, मंडल में कार्यरत कर्मचारियों को सातवां वेतनमान का लाभ देने के उद्देश्‍य से वित्‍त विभाग द्वारा परिपत्र क्रमांक एफ 8/2/2017/नियम/चार दिनांक 06.04.2018 जारी किया जा चुका है। (छ) वर्तमान में ओ.पी.एस. (पुरानी पेंशन) योजना लागू करने का कोई प्रस्‍ताव विचाराधीन नहीं है। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

आयुष्‍मान भारत योजना में पंजीबद्ध निजी चिकित्‍सालय

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

4. ( क्र. 45 ) श्री सज्जन सिंह वर्मा : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आयुष्‍मान भारत योजना के अंतर्गत भोपाल, ग्‍वालियर, इंदौर एवं जबलपुर शहर के कौन-कौन से निजी चिकित्‍सालय पंजीबद्ध हैं? (ख) वर्ष 2020 से प्रश्‍न दिनांक तक उक्‍त योजनांतर्गत प्रश्‍नांकित शहरों के निजी चिकित्‍सालयों को कितनी-कितनी राशि का प्रदाय भारत शासन मद एवं मध्‍यप्रदेश शासन मद अंतर्गत दिया गया है? (ग) क्‍या प्रश्‍नांकित योजना में फर्जी आयुष्‍मान कार्ड, बगैर इलाज के भुगतान एवं अनियमितता के मामले प्रकाश में आये हैं? यदि हाँ, तो इन मामलों में शासन द्वारा किन-किन चिकित्‍सालयों में क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई है?               (घ) क्‍या माह जून 2022 में मान. मुख्‍यमंत्री जी ने ऐसे मामलों में आपराधिक मामले दर्ज कर जेल भेजने के निर्देश दिये हैं? यदि हाँ, तो प्रश्‍न दिनांक तक किन-किन पर कार्यवाही की गई?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। (घ) जी हाँ। वैष्‍णव मल्‍टीस्‍पेशलिटी अस्‍पताल भोपाल एवं गुरु आशीष अस्‍पताल भोपाल पर कार्यवाही की गई है।

मॉड्यूलर ऑपरेशन थियेटर निर्माण में अनियमितताओं की जांच

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

5. ( क्र. 48 ) श्री पाँचीलाल मेड़ा : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत वर्ष 2019 में प्रदेश के कुल 29 जिला चिकित्सालयों में मॉड्यूलर ऑपरेशन थियेटर स्थापित किए जाने हेतु निविदा आमंत्रित कर कार्यादेश लोक निर्माण विभाग द्वारा स्वीकृत निविदा प्रपत्र की शर्त्तों के आधार पर जारी किए गये थे?                (ख) यदि हाँ, तो क्‍या वरिष्‍ठ सलाहकार सिविल एन.एच.एम. द्वारा मॉड्यूलर ऑपरेशन थियेटर द्वारा स्‍वीकृत (अप्रूव्‍हड) किये गये थे? यदि हाँ, तो क्‍या यह नियमानुसार है? यदि नहीं, तो क्‍या इसकी जानकारी आयेगी? (ग) क्‍या लोक स्‍वा. परिवार कल्‍याण विभाग के आदेश क्र. 1283/2021/17 मेडि-1, दिनांक 09.12.2021 का पालन किया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्‍यों? (घ) क्‍या जिन निर्माण एजेंसियों द्वारा मॉड्यूलर ऑपरेशन थियेटर का निर्माण किया जा रहा है, वे स्‍वीकृत निविदा प्रपत्र की शर्तों के अनुरूप नहीं हैं? यदि नहीं, तो क्‍या इन ऑपरेशन थियेटरों की विशेषज्ञों द्वारा तकनीकी जांच कराई गई? यदि जांच कराई गई तो किन-किन से कब कराई गई? यदि नहीं, कराई गई तो क्‍यों तथा कब तक जांच कराई जायेगी?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी नहीं, केवल 21 जिला चिकित्सालयों हेतु मॉड्यूलर ऑपरेशन थियेटर स्थापित के लिये निविदायें आमंत्रित कर कार्यादेश जारी किये गये थे। (ख) जी नहीं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत गठित समिति द्वारा मॉड्यूलर ऑपरेशन थियेटर निविदाओं की स्वीकृति की अनुशंसा पर मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा नियमानुसार स्वीकृति प्रदान की गई थी। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हाँ। संदर्भित आदेश दिनांक 09/12/2021 का नहीं, अपितु, दिनांक 29.12.2021 को जारी हुआ है जिसका पालन किया जा रहा है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) निर्माण कार्य स्वीकृत निविदा प्रपत्र की शर्तों के अनुरूप है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

आंगनवाड़ी केन्‍द्रों हेतु आवंटित बजट

[महिला एवं बाल विकास]

6. ( क्र. 49 ) श्री पाँचीलाल मेड़ा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2022 की इंटीग्रेटेड चाइल्‍ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश की आंगनवाड़ी केन्‍द्रों के संबंध में क्‍या अपडेट सामने आया था? उक्‍त रिपोर्ट की विस्‍तृत जानकारी दें। (ख) वर्ष 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 में प्रदेश की आंगनवाड़ी केन्‍द्रों के लिये कितनी-कितनी राशि के बजट का प्रावधान किया गया था एवं केन्‍द्र सरकार से इस अवधि में कितनी-कितनी राशि प्राप्‍त हुई है? (ग) उपरोक्‍त प्रश्‍नांश अनुसार राज्‍य के बजट एवं केन्‍द्र से प्राप्‍त राशि के बावजूद प्रदेश में संचालित आंगनवाड़ी केन्‍द्रों में शौचालय, पीने का पानी, बिजली कनेक्‍शन, फर्नीचर, खेल-खिलौने एवं बर्तन आदि की व्‍यवस्‍था नहीं है? इसके क्‍या कारण हैं? आंगनवाड़ी केन्‍द्रों की दुर्दशा के लिये कौन उत्‍तरदायी है?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) प्रश्‍नांश में उल्लेखित रिपोर्ट विभाग को प्राप्त नहीं, शेष का प्रश्‍न नहीं। (ख) आंगनवाड़ी सेवा योजनान्तर्गत वर्ष 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 में प्रदेश की आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिये राशि के बजट प्रावधान की जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट 'अ' अनुसार एवं केन्द्र सरकार से इस अवधि में प्राप्त राशि की जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट 'ब' अनुसार। (ग) उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के अनुसार आंगनवाड़ी केन्द्रों में आवश्‍यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। शेष का प्रश्‍न नहीं।

परिशिष्ट - "चार"

जबलपुर जिले में संचालित आंगनवाड़ी केन्द्र

[महिला एवं बाल विकास]

7. ( क्र. 63 ) श्री लखन घनघोरिया : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला जबलपुर में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कितने-कितने आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित है। कितने-कितने आंगनवाड़ी केन्द्र स्वयं के भवनों, किराये के भवनों में संचालित हैं? भवनों के किराये पर कितनी राशि व्यय हुई? वर्ष 2019-20 से 2022-23 तक की माहवार जानकारी दें? (ख) पूर्व विधानसभा क्षेत्र जबलपुर में संचालित कितने आंगनवाड़ी केन्द्रों में बच्चों को खेलने के लिये खुला खेल मैदान, मनोरंजन के साधन, शुद्ध पेय जल की व्यवस्था व अन्य बुनियादी सुविधाएँ व वजन नापने की मशीन नहीं हैं एवं क्यों? (ग) पूर्व विधानसभा क्षेत्र जबलपुर में कितने आंगनवाड़ी केन्द्रों का निर्माण कितनी राशि में कराया हैं। कितने केन्द्रों के भवनों का निर्माण कराना स्वीकृत व प्रस्तावित है। इसके लिये कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? कितने स्वीकृत भवनों का निर्माण कब से नहीं कराया गया एवं क्यों? इनके लिये कब कितनी राशि स्वीकृत की गई है?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जिला जबलपुर अंतर्गत 833 शहरी एवं 1650 ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित है। 910 आंगनवाड़ी केन्द्र स्वयं के भवन में 798 आंगनवाड़ी केन्द्र किराये के भवनों में संचालित है। जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट  अनुसार है। (ख) जबलपुर जिले की विधानसभा क्षेत्र पूर्व अन्तर्गत कुल 181 आंगनवाड़ी केन्द्रों में से 166 आंगनवाड़ी में बच्चों के खेलने हेतु खुला मैदान नहीं है। इन केन्द्रों में बच्चों के मनोरंजन के साधन, शुद्ध पेयजल की व्‍यवस्‍था व अन्य बुनियादी सुविधायें व वज़न नापने की मशीनें उपलब्ध है। (ग) जबलपुर जिले की विधानसभा क्षेत्र पूर्व अन्तर्गत वर्तमान में एक भी आंगनवाड़ी केन्द्र का निर्माण नहीं कराया गया है। किन्तु 02 आंगनवाड़ी भवन का निर्माण कार्य कराया जाना स्वीकृत एवं प्रस्तावित है। जिसकी राशि प्रति आंगनवाड़ी केन्द्र राशि 7.80 लाख के मान से स्वीकृत है। यह भवन वर्ष 2017-18 में स्वीकृत हुये है।

परिशिष्ट - "पांच"

लाड़ली लक्ष्मी योजना से लाभान्वित बालिकाएं

[महिला एवं बाल विकास]

8. ( क्र. 66 ) श्री लखन घनघोरिया : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि            (क) महिला एवं बाल विकास विभाग जिला जबलपुर को राज्य एवं केन्द्रीय शासन प्रवर्तित बालिकाओं एवं महिलाओं के सशक्तीकरण, कल्याण स्वरोजगार, शिक्षा व स्वास्थ्य सम्बंधी संचालित किन-किन योजनाओं में कितनी-किनती राशि आंवटित की गई एवं कितनी-कितनी राशि व्यय हुई? कितनी राशि का उपयोग नहीं किया गया एवं क्यों? वर्ष 2019-20 से 2022-23 तक की जानकारी दें। (ख) प्रश्‍नांकित किन-किन योजनाओं में कितनी-कितनी बालिकाएं एवं महिलाएं लाभान्वित हुई? लाड़ली लक्ष्मी योजना में पंजीकृत कितने प्रकरणों में बालिकाओं के खाते में छात्रवृत्ति की            कितनी-कितनी राशि जमा की गई एवं कितने खातों में कितनी राशि जमा नहीं की गई एवं क्यों? परियोजनावार जानकारी दें। (ग) लाड़ली लक्ष्मी योजना में कितनी बालिकाओं की आयु 21 वर्ष पूर्ण होने पर एक मुश्‍त एक लाख राशि का भुगतान किया गया? नये स्वरूप के अतर्गत अध्ययनरत् कितनी बालिकाओं के खाते में कक्षा 12वीं के बाद आगे की पढ़ाई हेतु किस मान से कितनी राशि जमा की गई एवं कितनी राशि जमा नहीं की है एवं क्यों? वर्ष 2021-22 से 2022-23 की जानकारी दें।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट-''अ'' पर है। (ख) प्रश्‍नांकित योजनाओं में लाभान्वित बालिकाओं एवं महिलाओं की जानकारी संलग्न परिशिष्ट ''ब'' पर है। लाड़ली लक्ष्मी योजना में पंजीकृत प्रकरणों में पात्रतानुसार सभी बालिकाओं के खाते में छात्रवृत्ति की जमा की गई राशि की जानकारी परियोजनावार  संलग्न परिशिष्ट ''स'' पर है। कोई भी राशि जमा करने हेतु शेष नहीं है। (ग) लाड़ली लक्ष्मी योजना में आज दिनांक तक किसी भी बालिका की आयु 21 वर्ष पूर्ण नहीं होने से एक मुश्त एक लाख राशि का भुगतान नहीं किया गया है। महाविद्यालयों में प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण होने पर नये स्वरूप के अर्न्तगत लाभ दिया जायेगा। नया स्वरूप वर्ष  2022-23 से लागू होने से शेष जानकारी निरंक है।

परिशिष्ट - "छ:"

आंगनवाड़ी में सहायकों एवं कार्यकर्ताओं को ग्रेज्‍युटी का लाभ

[महिला एवं बाल विकास]

9. ( क्र. 73 ) श्रीमती कल्पना वर्मा [ श्री रामचन्‍द्र दांगी, श्री मुकेश रावत (पटेल) ] : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या सर्वोच्‍च न्‍यायालय द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायकों को भी ग्रेज्‍युटी का हकदार माना गया है? (ख) यदि हाँ, तो क्‍या प्रदेश के आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायकों को भी ग्रेज्‍युटी भुगतान अधिनियम 1972 के अंतर्गत ग्रेज्‍युटी का भुगतान किया जा रहा है? (ग) यदि नहीं, तो क्‍या सरकार प्रदेश के आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायकों को भी ग्रेज्‍युटी का लाभ देने पर विचार करेगी?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायिका को भी ग्रेज्‍युटी के सम्बन्ध में पारित आदेश सिविल अपील क्रमांक (एस) 30193/2017 गुजरात राज्य से सम्बन्धित है। (ख) आंगनवाड़ी सेवा योजना केन्द्र प्रवर्तित योजना है जिसका क्रियान्वयन भारत सरकार के द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरुप किया जाता है। योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में निर्णय भारत सरकार द्वारा लिया जाता है। राज्य स्तर से कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। (ग) उत्तर ''ख'' के परिप्रेक्ष्य में राज्य स्तर से कार्यवाही अपेक्षित नहीं।

बड़वानी जिले में कार्यरत एन.जी.ओ.

[योजना,आर्थिक एवं सांख्यिकी]

10. ( क्र. 82 ) श्री ग्‍यारसी लाल रावत : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि             (क) बड़वानी जिले में कितने एन.जी.ओ. कार्यरत/संचालित हैं? एन.जी.ओ. मुख्‍यालय कहाँ-कहाँ हैं? सूची उपलब्‍ध करावें। (ख) शासन स्‍तर से कितने एन.जी.ओ. को कौन-कौन से कार्य दिये गये हैं एवं किस एन.जी.ओ. को कितनी-कितनी राशि प्रदान की गई? कार्य एवं राशि की जानकारी उपलब्‍ध करायें। (ग) शासन स्‍तर से कितने एन.जी.ओ. को बड़वानी जिले में ब्‍लैक लिस्‍ट किया गया है? क्‍या कोई एन.जी.ओ. पर वसूली बाकी हैं या वसूली की गई हो, तो जानकारी प्रदाय करें।

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

माँ बड़ी बिजासन मंदिर ट्रस्‍ट की आमसभा

[धार्मिक न्‍यास और धर्मस्‍व]

11. ( क्र. 84 ) श्री ग्‍यारसी लाल रावत : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि                    (क) क्‍या बड़वानी जिले के सेंधवा विधानसभा की ग्राम पंचायत बख्‍तरिया स्थित माँ बड़ी बिजासन माता मंदिर समिति का गठन सन् 1997 में किया गया? सन् 2011 से लेकर प्रश्‍न दिनांक तक प्रतिवर्ष की गई आमसभा या वार्षिक साधारण सभा की बैठक की कार्यवाही की जानकारी उपलब्‍ध करायें। (ख) माँ बड़ी बिजासन सेवा समिति द्वारा ट्रस्‍ट का गठन किया गया ट्रस्‍ट की डीड की जानकारी तथा समिति/ट्रस्‍ट की वर्ष 2011-12 से लेकर वर्ष 2021-22 तक की ऑडिट रिपोर्ट की प्रति उपलब्‍ध करायें। (ग) क्‍या जिला कलेक्‍टर बड़वानी द्वारा माँ बड़ी बिजासन मंदिर पारमार्थिक ट्रस्‍ट को आधिपत्‍य में लेकर ट्रस्‍ट का पुन: गठन किया गया। पुन: गठन ट्रस्‍ट के पंजीयन एवं नवगठित सदस्‍यों की सूची एवं अस्‍थाई समिति के सदस्‍यों की सूची उपलब्‍ध कराएं तथा अस्‍थाई समिति का गठन किस आधार पर किया गया है? नियम की प्रति प्रदाय करें।

पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है। (ख) जी हाँ। सन् 2018 से 2021 तक की ऑडिट रिपोर्ट की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट-ब अनुसार है। शेष सन् 2011 से 2017 तक की ऑडिट रिपोर्ट के संबंध में तात्‍कालिक ट्रस्‍टीगण द्वारा उपलब्‍ध नहीं होना बताया गया है। उक्‍त वर्षों की बैलेंस शीट उपलब्‍ध है। (ग) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''स'' अनुसार है। अस्‍थायी समिति का गठन नहीं होने से शेष प्रश्‍न उद्भूत नहीं होता है।

बड़वानी जिले में वृत्तिकर एवं टीन नम्‍बर की जानकारी

[वाणिज्यिक कर]

12. ( क्र. 85 ) श्री ग्‍यारसी लाल रावत : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                    (क) बड़वानी जिले में वर्ष 2015 से लेकर प्रश्‍न दिनांक तक विभाग द्वारा कितनी निजी फर्मों, व्‍यवसायिक संस्‍थानों, शैक्षणिक संस्‍थानों, वित्‍तीय संस्‍थानों को वृत्तिकर के अंतर्गत टीन नंबर जारी किए गए, जारी किए टीन नंबरों की सूची, नाम एवं टीन नंबर सहित बतावें? (ख) बड़वानी जिले में वर्ष 2015 से लेकर प्रश्‍न दिनांक तक विभाग द्वारा कितनी निजी फर्मों, व्‍यवसायिक संस्‍थानों, शैक्षणिक संस्‍थानों, वित्‍तीय संस्‍थानों को वृत्तिकर के अंतर्गत टीन नंबर जिस वर्ष से अलॉट किए गए, उनसे वर्ष 2015-16 से लेकर 2021-22 तक कितनी राशि वृत्तिकर के अंतर्गत वसूल की गई?  (ग) बड़वानी जिले के अंतर्गत वर्ष 2015 से लेकर प्रश्‍न दिनांक तक विभाग द्वारा कितनी निजी फर्मों, व्‍यवसायिक संस्‍थानों, शैक्षणिक संस्‍थानों, वित्‍तीय संस्‍थानों ने वृत्तिकर की राशि जमा नहीं की गई तथा विभाग द्वारा वसूली के लिये क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) बड़वानी जिले में वर्ष 2015 से लेकर प्रश्‍न दिनांक 05.07.2022 तक विभाग द्वारा निजी फर्मों, व्यवसायिक संस्थानों, शैक्षणिक संस्थानों, वित्तीय संस्थानों को वृत्तिकर के अंतर्गत जारी किए टिन नंबरों की संख्या निम्नानुसार है एवं सूची  पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट अनुसार है।

वर्ष

निजी फर्म

व्‍यवसायिक संस्‍थान

शैक्षणिक संस्‍थान

वित्‍तीय संस्‍थान

योग

2015-16

37

04

00

66

107

2016-17

66

01

00

32

99

2017-18

138

00

00

03

141

2018-19

122

07

05

27

161

2019-20

35

00

00

32

67

2020-21

130

03

00

01

134

2021-22

238

02

00

07

247

2022-23

07

01

00

00

08

योग

773

18

5

168

964

(ख) बड़वानी जिले में वर्ष 2015 से लेकर प्रश्‍न दिनांक तक विभाग द्वारा निजी फर्मों, व्‍यवसायिक संस्‍थानों, शैक्षणिक संस्‍थानों, वित्‍तीय संस्‍थानों को वृत्तिकर के अंतर्गत टीन नंबर जिस वर्ष से अलॉट किए गए, उनसे वर्ष 2015-16 से लेकर 2021-22 तक वृत्तिकर के अंतर्गत वसूल राशि की जानकारी निम्‍नानुसार हैं :-

वर्ष

निजी फर्मों की संख्‍या

निजी फर्मों द्वारा जमा राशि

व्‍यवसायिक संस्‍थानों की संख्‍या

व्‍यवसायिक संस्‍थानों द्वारा जमा राशि

शैक्षणिक संस्‍थानों की संख्‍या

शैक्षणिक संस्‍थानों द्वारा जमा राशि

वित्‍तीय संस्‍थानों की संख्‍या

वित्‍तीय संस्‍थानों द्वारा जमा राशि

योग जमा राशि

2015-16

29

0.72

4

0.10

0

0.00

66

0.52

1.34

2016-17

79

1.97

5

0.12

0

0.00

98

2.45

4.54

2017-18

145

3.62

5

0.12

0

0.00

101

2.52

6.26

2018-19

268

6.70

12

0.30

5

0.22

128

3.25

10.47

2019-20

340

8.50

12

0.30

5

0.15

160

4.00

12.95

2020-21

469

11.72

15

0.37

5

0.21

161

4.02

16.32

2021-22

488

12.20

17

0.42

5

0.21

168

4.20

16.82

(ग) बड़वानी जिले के अंतर्गत वर्ष 2015 से लेकर प्रश्‍न दिनांक तक वृत्तिकर की राशि जमा नहीं करने वाली निजी फर्मों, व्‍यवसायिक संस्‍थानों, शैक्षणिक संस्‍थानों, वित्‍तीय संस्‍थानों की जानकारी निम्‍नानुसार है :-

वर्ष

निजी फर्म

व्‍यवसायिक संस्‍थान

शैक्षणिक संस्‍थान

वित्‍तीय संस्‍थान

2015-16

8

0

0

0

2016-17

24

0

0

0

2017-18

96

0

0

0

2018-19

95

0

0

0

2019-20

58

0

0

0

2020-21

59

0

0

0

2021-22

270

0

0

0

2022-23

735

18

5

168

जिन निजी फर्मों, व्‍यवसायिक संस्‍थानों, शैक्षणिक संस्‍थानों, वित्‍तीय संस्‍थानों द्वारा वृत्तिकर की राशि जमा नहीं की गई है, उन्‍हें विभाग द्वारा बकाया वसूली हेतु सूचना-पत्र जारी किये गये हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में नल-जल योजना

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

13. ( क्र. 114 ) श्री रामचन्‍द्र दांगी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि               (क) राजगढ़ जिले की ब्यावरा विधानसभा में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा घर-घर नल-जल योजना प्रारंभ करने के उद्देश्य से कुल कितने गांव में उक्त योजना का क्रियान्वयन किया?                     (ख) क्या यह सही है की गांव में पानी की टंकी बनाकर एक बोर के माध्यम से गांव में नल-जल सप्लाई की जा रही है यदि हाँ, तो गांवों में पानी का संकट क्‍यों उभर रहा है क्या इसकी जांच शासन द्वारा करवाई जाएगी? (ग) विभाग द्वारा इन गांवों में कुल कितने नल कनेक्शन किए गए व कितने घरों में पेयजल सुविधा उपलब्ध हो रही है। (घ) क्या विभाग यह मानता है कि एक बोर से पूरे गांव को पर्याप्त पानी मिल सकता है? यदि नहीं, तो क्या शासन के पास इस पर पुनः विचार कर नई कार्ययोजना या अन्य कोई वैकल्पिक व्यवस्था बनाकर पेयजल सप्लाई करवाई जाएगी।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) विधानसभा ब्‍यावरा के 101 ग्रामों में एकल ग्राम   नल-जल प्रदाय योजनाओं तथा 226 ग्रामों में समूह जल प्रदाय योजना से पेयजल हेतु योजना का क्रियान्‍वयन किया जा रहा है। (ख) जल स्‍त्रोत की आवक क्षमता एवं गांव की जनसंख्‍या के आधार पर योजना बनाई जाती है। वर्तमान में ग्रामों में पानी का संकट नहीं है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ग) एकल ग्राम नल-जल प्रदाय योजनाओं से 20 ग्रामों में 4371 एवं समूह जल प्रदाय योजना से 20841 क्रियाशील घरेलू नल कनेक्‍शन किये गये हैं जिनके माध्‍यम से घरों में पेयजल सुविधा उपलब्‍ध हो रही है। (घ) योजना में रूपां‍कित पेयजल मांग एवं स्‍त्रोत की जल आवक क्षमता के आधार पर नलकूप/नलकूपों का प्रावधान किया जाता है, सफल नलकूप निर्माण होने के पश्‍चात ही योजना का क्रियान्‍वयन कराया जा रहा है, विद्यमान स्‍त्रोत के उपयोगी न रहने की स्थिति में विभाग द्वारा पेयजल व्‍यवस्‍था हेतु उपयुक्‍त स्‍त्रोत के निर्माण के लिये कार्यवाही की जाती है।

वेतन विसंगति के संबंध में

[वित्त]

14. ( क्र. 118 ) श्री रामचन्‍द्र दांगी : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के आदेश क्रमांक समन्वय/डी/3297/184 दिनांक 14/3/1997 द्वारा सहायक ग्रेड-2 का वेतनमान रूपये 1200- 2040 किया गया था। (ख) क्या पूर्व में यह वेतनमान लेखापाल का था। (ग) क्या सहायक ग्रेड-2 एवं लेखापाल का एक ही वेतनमान एवं पद एक हो गया है यदि हाँ, तो आदेश की प्रतिलिपि उपलब्ध करावें। (घ) प्रश्‍नांश (क) अनुसार उक्त आदेश के जारी होने के बावजूद लेखापाल और सहायक ग्रेड-2 को अलग-अलग क्यों माना जा रहा है क्या दोनों को समान माना जाएगा?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जी हाँ। म. प्र. शासन, वित्‍त विभाग के परिपत्र क्रमांक 370/109/97/सी/4 भोपाल, दिनांक 04 मार्च, 1997 से स्‍वीकृति जारी की गयी। (ख) जी हाँ। (ग) जी नहीं। म. प्र. शासन, वित्‍त विभाग के परिपत्र दिनांक 19.07.2017 से लेखापाल का वेतनमान 2800 ग्रेड-पे एवं सहायक ग्रेड-2 का वेतनमान 2400 ग्रेड-पे अंतर्गत है। (घ) सहायक ग्रेड-2 और लेखापाल के कर्तव्‍य अलग-अलग रहते हैं एवं विभागीय भर्ती नियमों में दोनों पद पृथक-पृथक स्‍वीकृत हैं। जी नहीं।

आशा कार्यकताओं/पर्यवेक्षकों को वेतन तथा प्रोत्‍साहन राशि का प्रदाय

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

15. ( क्र. 120 ) श्री संजय शुक्ला : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) इन्‍दौर जिले में कितनी आशा कार्यकर्ता/पर्यवेक्षक कार्यरत है? आशा कार्यकर्ताओं को कितना मासिक वेतन निश्चित प्रोत्‍साहन राशि दी जा रही है? प्रोत्‍साहन राशि के भुगतान का क्‍या प्रावधान है क्‍या आशा व पर्यवेक्षकों को काम के बदले आंशिक भुगतान ही किया जा रहा है? शेष राशि क्‍यों नहीं दी जा रही क्‍या उनके द्वारा पूर्ण नहीं दिये जाने की शिकायत की गई? (ख) क्‍या मिशन संचालन एन.एच.एम मध्‍यप्रदेश द्वारा आशा कार्यकर्ता/पर्यवेक्षकों को निश्चित वेतन देने हेतु कोई प्रस्‍ताव राज्‍य सरकार को देने का निर्णय दिया गया? यदि हाँ, तो आशाओं को कितना वेतन व पर्यवेक्षकों को कितना वेतन दिया जायेगा? निश्चित प्रोत्‍साहन राशि के रूप में दिया जायेगी? (ग) क्‍या आशाओं व पर्यवेक्षकों को उनकी मांग अनुसार निश्चित वेतन दिया जायेगा? यदि हाँ, तो कब तक कितना दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्‍यों नहीं दिया जायेगा? (घ) क्‍या आशा/आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं व पर्यवेक्षकों को कोरोना काल के पूर्ण समय अपनी सेवा देने पर प्रोत्‍साहन राशि दी जायेगी? यदि हाँ, तो कब तक व कितनी राशि दी जायेगी? यदि नहीं, तो क्‍यों नहीं दी जायेगी? क्‍या अन्‍य राज्‍यों की तरह ही आशा कार्यकर्ता/पर्यवेक्षकों को निश्‍चित वेतन दिया जायेगा? हाँ तो तो कब तक यदि नहीं, तो क्‍यों?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) इन्दौर जिले में 1519 शहरी एवं ग्रामीण आशा कार्यकर्ता व 67 आशा पर्यवेक्षक कार्यरत हैं। जी नहीं। आशा प्रोत्साहन राशि आशा द्वारा प्रस्तुत किये गये कार्यों के विवरण के आधार पर शहरी आशाओं को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा ग्रामीण आशाओं को खंड चिकित्सा अधिकारी के अनुमोदन उपरांत उनके खाते में प्रदान की जाती है। जी नहीं, शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी, नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) भारत शासन के दिशा निर्देशों के अनुसार आशा एक स्वयंसेवी कार्यकर्ता है जो ग्राम सभा द्वारा चयनित होती है तथा उसे कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि दिये जाने का प्रावधान किया गया है। (घ) जी नहीं। कोरोना संबंधी गतिविधियों हेतु भारत शासन के दिशा निर्देशों के अनुसार माह अप्रैल 2020 से मार्च 2022 तक आशा कार्यकर्ताओं को रु 1000/- प्रति माह तथा आशा पर्यवेक्षकों को रु 500/- प्रति माह प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई। प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। जी नहीं। भारत शासन के दिशा निर्देशों के अनुसार आशाओं को कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।

रायसेन जिले में हर घर नल-जल योजना

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

16. ( क्र. 141 ) श्री रामपाल सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 25 जून 2022 की स्थिति में रायसेन जिले में जल जीवन मिशन के अंतर्गत स्‍वीकृत किन-किन नल-जल योजनाओं का कार्य कब-कब पूर्ण हुआ तथा उक्‍त नल-जल योजनाओं के माध्‍यम से कितने घरों में नल से जल उपलब्‍ध कराया जा रहा है योजनावार, ग्रामवार जानकारी देवें। (ख) 25 जून 2022 की स्थिति में रायसेन जिले में जल-जीवन मिशन के अंतर्गत स्‍वीकृत किन-किन नल-जल योजनाओं का कार्य अपूर्ण तथा अप्रारंभ है तथा क्‍यों? योजनावार कारण बतायें। उक्‍त कार्य कब तक पूर्ण होगा? (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) में स्‍वीकृत किन-किन नल-जल योजनाओं में स्‍त्रोत असफल हो गये हैं तथा क्‍यों? वैकल्पिक स्‍त्रोत हेतु क्‍या-क्‍या कार्यवाही की जा रही है? (घ) 1 जनवरी 2022 से             25 जून 2022 तक की अवधि में माननीय मंत्री जी तथा विभाग के अधिकारियों को प्रश्‍नकर्ता विधायक के पत्र कब-कब प्राप्‍त हुये तथा उन पर आज दिनांक तक क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई तथा की गई कार्यवाही से अवगत क्‍यों नहीं कराया?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2 एवं 3 अनुसार है। (ग) खनित स्‍त्रोत असफल नहीं है, अपितु योजना में रूपांकित पेयजल मांग पूर्ति हेतु पर्याप्‍त नहीं है, अत: आवश्‍यकता अनुसार स्‍त्रोत निर्माण के लिये कार्यवाही की जा रही है (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 4 एवं 5 अनुसार है।

चिंकी-बोरास बैराज परियोजना

[नर्मदा घाटी विकास]

17. ( क्र. 142 ) श्री रामपाल सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                    (क) चिंकी-बोरास बैराज संयुक्‍त प‍रियोजना में रायसेन जिले के किन-किन ग्रामों को सम्मिलित किया गया है तथा उक्‍त ग्रामों में कितने हेक्‍टेयर भूमि सिंचित होगी? (ख) चिंकी-बोरास बैराज संयुक्‍त परियोजना का कार्य कब से प्रारंभ होगा तथा निर्माण एजेंसी कौन है? 25 जून 2022 तक की स्थिति में निर्माण एजेंसी को किन-किन कार्यों हेतु कितनी राशि का भुगतान किया गया?                (ग) चिंकी-बोरास बैराज संयुक्‍त परियोजना का कार्य कब तक पूर्ण होगा? (घ) चिंकी-बोरास संयुक्‍त परियोजना में कितनी निजी भूमि प्रभावित होगी तथा संबंधित किसानों को कब तक मुआवजा राशि का भुगतान होगा?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी संलग्‍न  परिशिष्‍ट अनुसार है। इन ग्रामों की कुल 70635 हेक्‍टेयर भूमि में सिंचाई प्रस्‍तावित है। (ख) परियोजना के निर्माण कार्य हेतु मेसर्स आर.व्‍ही.आर.पी.पी.एल.-एन.ई.सी. (जे.व्‍ही.) हैदराबाद तेलंगाना द्वारा दिनांक 20.12.2021 को अनुबंध संपादित कर कार्य प्रारंभ किया गया है। अनुबंध के प्रावधान अनुसार रू. 50.00 करोड़ मोबिलाईजेशन एडवांस के रूप में भुगतान किया गया है। (ग) अनुबंध दिनांक से 72 माह में कार्य पूर्ण किया जाना है। (घ) प्रारंभिक गणना के अनुसार कुल 728 हेक्‍टेयर निजी भूमि प्रभावित होगी। पर्यावरणीय स्‍वीकृति के उपरां‍त भू-अर्जन की कार्यवाही की जायेगी। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "सात"

बंद किये गये उप कोषालयों को बहाल किया जाना

[वित्त]

18. ( क्र. 168 ) श्री बैजनाथ कुशवाह : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या मध्‍यप्रदेश में उप कोषालय जो तहसील स्‍तर पर विगत कई वर्षों से कायम थें उन्‍हें समाप्‍त कर दिया गया है। यदि हाँ, तो क्‍यों? (ख) प्रश्‍नांश (क) के प्रकाश में उप कोषालय समाप्‍त किये जाने से अधिकारी/कर्मचारियों के स्‍वत्‍वों के भुगतान जिला कोषालय में जिले का भार होने से विलंब हो रहा है। (ग) प्रश्‍नांश (ख) में उल्‍लेखित उपकोषालयों को पुन: कब तक बहाल कर तहसील मुख्‍यालय पर कायम किया जायेगा। जिससे अधिकारी/कर्मचारियों के भुगतान समय पर संभव हो सकें समय-सीमा बतावें।

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जी हाँ। सूचना प्रौद्योगिकी में हुई प्रगति एवं कोषालय के सॉफ्टवेयर (IFMIS) के उन्‍नयन के कारण आहरण एवं संवितरण अधिकारी को भौतिक देयक कोषालय में लगाने की आवश्‍यकता नहीं रह गई है। वर्तमान में सामान्‍य परिस्थिति में केवल ऑनलाईन देयक ही स्‍वीकर किए जाते हैं, इसलिए कोषालय/उप कोषालय का स्‍थान गौण है। अत: वर्तमान समय में उप कोषालय की आवश्‍यकता नहीं है। (ख) ऑनलाईन देयक प्राप्‍त करने के कारण स्‍वत्‍वों का भुगतान किये जाने में विलंब नहीं हो रहा है। (ग) उत्‍तरांश (क) एवं (ख) के प्रकाश में शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

जाति प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश

[सामान्य प्रशासन]

19. ( क्र. 196 ) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र.राज्‍य के जाति प्रमाण पत्र के संबंध में म.प्र.शासन सामान्‍य प्रशासन विभाग द्वारा अन्‍य राज्‍यों के जाति प्रमाण पत्र स्‍वीकार न करने के संबंध में कोई परिपत्र/निर्देश जारी किऐ गए हैं? यदि हाँ, तो परिपत्र की छायाप्रति उपलब्‍ध कराएं। (ख) क्‍या यह सही है कि म.प्र. निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय चुनाव 2022 में आरक्षित सीटों पर प्रत्‍याशियों को म.प्र.राज्‍य का ही जाति प्रमाण पत्र देने की अनिवार्यता की गयी थी? जिसका कारण प्रश्‍नांश (क) में वर्णित विभाग का परिपत्र/निर्देश है? (ग) क्‍या यह सही है कि प्रदेश के विशेषत: उन जिलों में जो कि अन्‍य राज्‍यों की सीमा से लगे जिले हैं में नगरीय निकाय चुनाव में म.प्र.राज्‍य के ही जाति प्रमाण पत्र होने की अनिवार्यता के बाद ऐसी महिलाएं जो विवाह उपरांत म.प्र. में आयी है को जाति प्रमाण पत्र अन्‍य राज्‍यों का होने के कारण आरक्षित सीटों पर चुनाव लड़ने से वंचित रहना पड़ा जबकि उनकी जाति म.प्र. तथा जिन राज्‍यों के उनके पास जाति प्रमाण पत्र है समान आरक्षित वर्ग में आती है।              (घ) क्‍या शासन स्‍थानीय निकाय चुनाव 2022 में अन्‍य राज्‍यों के जाति प्रमाण पत्र को लेकर आयी समस्‍या को ध्‍यान में रखते हुये आगामी चुनावों में ऐसी महिलाओं के चुनाव लड़ने में म.प्र.राज्‍य का ही जाति प्रमाण पत्र होने की अनिवार्यता को समाप्‍त करने संबंधी निर्देश जारी करेगा? यदि उन प्रदेशों में वह जाति उसी आरक्षण वर्ग में आती हो जिस वर्ग में मध्‍यप्रदेश में जाति है।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''एक'' की कंडिका 8.11 अनुसार (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''दो'' अनुसार। (ग) एवं (घ) उत्‍तरांश (क) एवं (ख) के प्रकाश में शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

मुख्‍यमंत्री कोरोना योद्धा योजना के लंबित प्रकरणों का निराकरण

[सामान्य प्रशासन]

20. ( क्र. 202 ) श्री तरूण भनोत : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या मध्‍यप्रदेश शासन सामान्‍य प्रशासन विभाग द्वारा आदेश क्रमांक सी-3-12/2013/1/3, भोपाल, दिनांक 28 मई 2021 के द्वारा मुख्‍यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना की कंडिका 4.8 में यह प्रावधान है कि जिन परिवारों को मुख्‍यमंत्री कोरोना योद्धा योजना अंतर्गत 50 लाख रूपये प्राप्‍त करने की पात्रता है (अथवा प्राप्‍त कर लिये हैं) उन्‍हें अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिलेगी? (ख) जबलपुर जिले में 50 लाख अथवा अनुकंपा नियुक्ति के कितने प्रकरण आये हैं? यदि हाँ, तो कितने प्रकरणों का निराकरण कर लिया गया है? (ग) क्‍या किसी व्‍यक्ति को नियम अनुसार अनुकंपा नियुक्ति एवं 50 लाख दोनों प्रदाय किये गये हैं? यदि हाँ, तो पूर्ण ब्‍यौरा दिया जावे।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी नहीं। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। (ग) जी नहीं। शेषांश प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

भोपाल स्थित काटजू अस्‍पताल में सुविधायें उपलब्‍ध कराया जाना

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

21. ( क्र. 226 ) श्री पी.सी. शर्मा : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भोपाल में स्थित कैलाशनाथ काटजू हॉस्पिटल को पूर्ववत स्थिति में जो कि महिलाओं एवं बच्‍चों के लिए आरक्षित था उसे कब तक पूवर्वत स्थिति में लाया जायेगा यदि नहीं, तो क्‍यों। (ख) कैलाशनाथ काटजू हॉस्पिटल महिलाओं की प्रसूति एवं बच्‍चों के उपचार के लिए कितने चिकि‍त्सक, विशेषज्ञ, नर्सेस एवं पैरामेडिकल व अन्‍य स्‍टॉफ पदस्‍थ किये जाने का प्रावधान है यदि नहीं, तो क्‍यों कारण सहित बतावें। (ग) कैलाशनाथ काटजू हॉस्पिटल में प्रश्‍न दिनांक तक कितना स्‍टॉफ पदस्‍थ है एवं किस-किस तरह की चिकित्‍सा सुविधा उपलब्‍ध है? (घ) क्‍या काटजू हॉस्पिटल में आर्थोपेंडिक्‍स डाक्‍टरों और चिकित्‍सा की व्‍यवस्‍था है यदि नहीं, तो कब तक की जायेगी?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) प्रसूती एवं बच्चों का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाये जाने की योजना है। जिस पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (ख) वर्तमान में स्वीकृत पदों का विवरण  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। कार्ययोजना के अनुसार कार्यवाही हेतु सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जयप्रकाश अस्पताल भोपाल को प्रसूती एवं बच्चों व अन्य आवश्यक सुविधाओं के अतिरिक्त अन्य स्वीकृत पदों को जयप्रकाश चिकित्सालय में कार्य करने एवं अन्य आवश्यक चिकित्सकों को जयप्रकाश चिकित्सालय से कैलाशनाथ काटजू में अपनी सेवायें देने की कार्ययोजना प्रक्रियाधीन है।                 (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। ओ.पी.डी. में मरीजों का ईलाज एवं जांचों की सुविधा उपलब्ध है। (घ) जी नहीं। उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

आंगनवाड़ी भवनों का निर्माण एवं नियुक्ति की जानकारी

[महिला एवं बाल विकास]

22. ( क्र. 235 ) श्री राजेश कुमार प्रजापति : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छतरपुर जिले की चंदला विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2019 से प्रश्‍न दिनांक तक आंगनवाड़ी केन्द्र भवनों का निर्माण कराया गया है। (ख) प्रश्‍नांश (क) के अनुसार यदि हाँ, तो कहाँ-कहाँ,               कितनी-कितनी लागत के भवन बनवाये गये है। जिनका कार्य पूर्ण/अपूर्ण है ग्रामवार जानकारी उपलब्ध करायें। यदि नहीं, तो कब बनवाये जायेंगे। (ग) विधान सभा क्षेत्र के आंगनवाड़ी केन्द्रों में वर्ष 2019 से प्रश्‍न दिनांक तक सहायिका एवं कार्यकर्ताओं की भर्ती की गयी है। हाँ या नहीं।               (घ) प्रश्‍नांश (ग) अनुसार यदि हाँ, तो किस-किस केन्द्र में किस-किस पद पर भर्ती की गयी है। केन्द्रवार पदनाम सहित जानकारी उपलब्ध करायें?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। (ख) छतरपुर जिले की चंदला विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत परियोजना लवकुशनगर एवं गौरीहार में निर्मित आंगनावाड़ी केन्द्रों के भवन के स्थान, लागत एवं पूर्ण/अपूर्ण भवनों की ग्रामवार एवं वर्षवार जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट-'अ' अनुसार है। आंगनवाड़ी भवनों का निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है। अतः समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) जी हाँ। (घ) चंदला विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत परियोजना लवकुशनगर एवं गौरीहार आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सहायिका एवं मिनी कार्यकर्ता की नियुक्ति की केन्द्रवार, पदनाम सहित जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट-'ब' अनुसार है।

परिशिष्ट - "आठ"

आयुष्मान भारत योजनांतर्गत निजी चिकित्सालयों की अनियमितता

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

23. ( क्र. 245 ) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में "आयुष्मान भारत" योजना प्रारम्भ होने से अब तक किस-किस निजी चिकित्सालय के खिलाफ मरीजों से रूपये लेना फिर उसी नाम से फर्जी बिल बनाकर सरकार से रूपये लेना, मरीज को भर्ती किये बिना भर्ती चार्ज जोड़ना, जिन मरीजों को ICU की आवश्यकता नहीं उन्हें जबरन बिस्तर पर लेटाये रखना, महंगी दवा गोली लिखकर बिल बढ़ाना, मरीजों के अस्पताल पहुंचे बिना उनके कार्ड हथियाकर रूपये निकाल लेना जैसी कितनी शिकायत विभाग को कहाँ-कहाँ प्राप्त हुई? विभाग द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की गयी? (ख) प्रदेश में कितने कौन-कौन से चिकित्सालयों को आयुष्मान भारत योजना अंतर्गत इलाज/केशलेस करने की अनुमति दी है उनकी सूची उपलब्ध कराये? (ग) प्रश्नांश ''क'' संदर्भित प्रदेश में जिन निजी चिकित्सालयों के खिलाफ शिकायत प्राप्त हुई है उनमें कितने दोषी चिकित्सालयों के रजिस्ट्रेशन निरस्त कर उनके मालिकों के खिलाफ FIR दर्ज की गयी है उनकी सूची उपलब्ध कराये?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) प्रश्‍नांश ''क'' के संदर्भ में 02 चिकित्‍सालयों के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज की गई एवं               01 निजी चिकित्‍सालय का पंजीयन निरस्‍त किया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है।

प्रदेश में बेनाम शिकायतों की जांच

[सामान्य प्रशासन]

24. ( क्र. 250 ) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मंदसौर, रतलाम जिले के विभिन्न विभागों में 1 जनवरी 2018 के पश्चात कितनी बेनाम शिकायतें किस-किस के खिलाफ विभाग को प्राप्त हुई, विभाग द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की गयी है? (ख) क्या यह सही है की शासन द्वारा स्पष्ट निर्देशों के बावजूद भी विभाग बेनाम शिकायतों की जांच कर रहे है और जांच के नाम अधिकारियों/कर्मचारियों को परेशान कर रहे है? यदि हाँ, तो किस नियमों के तहत जांच की जाती है? सामान्य प्रशासन द्वारा बेनाम शिकायतों के सम्बन्ध में जारी नियमों की प्रतिलिपि देवें? (ग) 1 जनवरी 2020 के पश्चात मंदसौर रतलाम जिलों में विभिन्न विभागों में कुल कितनी शिकायतें किस-किस विभाग को प्राप्त हुई, इनमें कितनी शिकायत              किस-किस के खिलाफ किस-किस व्यक्ति ने कहाँ-कहाँ की तथा कितनी शिकायतें बेनाम बैगर मोबाइल नं. की प्राप्त हुई, उन पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गयी?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से  (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

जल-जीवन मिशन की प्रगति

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

25. ( क्र. 253 ) श्री दिव्‍यराज सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                 (क) सिरमौर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत जनपद पंचायत जवा, जनपद पंचायत सिरमौर एवं जनपद पंचायत गंगेव की कुल कितनी ग्राम पंचायतों में जल-जीवन मिशन के तहत पेयजल प्रदाय किया जाना प्रारंभ हो चुका है? कुल कितनी ग्राम पंचायतों में कार्य लंबित है तथा कुल कितनी ग्राम पंचायतों में कार्य प्रस्तावित है? पंचायतवार विवरण उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्‍नांश (क) के अनुक्रम में विभाग के द्वारा उक्त जनपद पंचायतों में जल जीवन मिशन के तहत पेयजल उपलब्ध कराने हेतु क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी संलग्‍न  परिशिष्‍ट अनुसार है।                (ख) जानकारी संलग्‍न  परिशिष्‍ट अनुसार है, जल-जीवन मिशन के अंतर्गत वर्ष 2024 तक पेयजल उपलब्‍ध कराया जाना प्रावधानित है।

परिशिष्ट - "नौ"

प्रदेश की दो डिसलरीज द्वारा की गयी जालसाजी पर कार्यवाही

[वाणिज्यिक कर]

26. ( क्र. 286 ) श्री विनय सक्सेना : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि असम राज्य से जुलाई 2021 में मिले अलर्ट नोटिस में कतिपय डिसलरीज द्वारा ईएनए का फर्जी आवंटन पत्र बनाकर, जालसाजी किये जाने का मामला संज्ञान में आया था?                    (ख) यदि हाँ, तो क्या यह सही है कि म.प्र. प्रदेश की दो डिसलरीज के नाम भी उक्त प्रकरण में सामने आये है? (ग) प्रश्‍नांश (ख) के अनुक्रम में म.प्र. में उक्त मामले में किन-किन की संलिप्तता सामने आई है तथा उन के विरुद्ध क्या क्या कार्यवाही की गयी हैं? (घ) उक्त प्रकरण के संबंध में विभाग को प्राप्त शिकायतें तथा उन पर की गयी कार्यवाही का ब्यौरा मय अभिलेख उपलब्‍ध करावें।

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) असम राज्‍य के आबकारी आयुक्‍त के पत्र क्र. 21/2018-19/452 दिनांक 02.07.2021 जो कि एक शिकायत के सह प्राप्‍त हुआ था, जिसमें किसी संदिग्‍ध द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र तैयार कर अन्‍य राज्‍यों से उनके राज्‍य में ई.एन.ए. आयात किया जाना सूचित किया गया है। (ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में सूचित पत्र अनुसार म.प्र. की दो डिस्‍टलरीज के नाम भी उल्‍लेखित है जो निम्‍नानुसार है:- 1. मेसर्स डीसीआर डिस्‍टलरी प्रा.लि. सागर, 2. मेसर्स ग्‍वालियर डिस्‍टलरीज प्रा. लि. भिण्‍ड (ग) प्रश्‍नांश (ख) के अनुक्रम में अद्यतन स्थिति में प्रश्‍नांतर्गत जानकारी निरंक है। (घ) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में आबकारी आयुक्‍त कार्यालय को प्राप्‍त शिकायत में उपायुक्‍त आबकारी संभागीय उड़नदस्‍ता सागर एवं ग्‍वालियर से जांच प्रतिवेदन चाहे गये थे। प्राप्‍त शिकायत की छायाप्रति  पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट-एक अनुसार है तथा जांच प्रतिवेदनों की छायाप्रति  पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट-दो अनुसार है

विधायक द्वारा लिखे गये पत्रों पर समुचित कार्यवाही

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

27. ( क्र. 301 ) श्री शशांक श्रीकृष्ण भार्गव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्‍नकर्ता द्वारा जनवरी 2021 से प्रश्‍नांश दिनांक तक किस-किस पत्र क्रमांक व दिनांक से किस-किस विषय पर कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी विभाग विदिशा को पत्र प्रेषित किए गये है। सूचीबद्ध विषयवार जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्‍नांश (क) में प्रेषित पत्रों की अभिस्वीकृति सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार निर्धारित प्रपत्र/परिशिष्ट-एक पर प्रेषित की गई है या नहीं? यदि हाँ, तो अभिस्वीकृति पत्रों की प्रति उपलब्ध करावें। यदि नहीं, तो जिम्मेदार अधिकारी व कर्मचारी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है, समय-सीमा बताएँ? (ग) प्रश्‍नांश (क) में प्रेषित पत्रों में किस-किस ग्राम व पंचायत में नवीन हैण्डपंप खनन, नवीन नल-जल योजना स्वीकृत करने, स्वीकृत नल-जल योजना का कार्य धीमी गति से होना, बंद पड़ी नल-जल प्रारंभ करने, नल-जल योजना की पाइप-लाइन बस्ती में डालने, हैण्डपंप का फाउण्डेशन निर्माण, खराब हैण्डपंप का सुधार, नवीन नल-जल योजना का बोर फेल होना आदि से संबंधित प्राप्त हुए सूचीबद्ध जानकारी पृथक-पृथक देवें, प्राप्त पत्र के क्रम में विभाग द्वारा पत्राचार के अतिरिक्त वास्तवित कार्य स्वीकृत हुआ है तो बतावे? यदि नहीं, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है, बतावे? कब तक कार्य की स्वीकृति जारी की जावेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के अनुसार है। (ख) प्रश्‍नांश ''क'' में प्रेषित पत्रों की अभिस्‍वीकृति कार्यपालन यंत्री द्वारा निर्धारित प्रपत्र में नहीं दी है। निर्धारित प्रपत्र में अभिस्‍वीकृति नहीं दिये जाने के संबंध में कार्यपालन यंत्री, लोक स्‍वा.यां.खंड विदिशा से स्‍पष्‍टीकरण प्राप्‍त किया जा रहा है, स्‍पष्‍टीकरण प्राप्‍त होने पर गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही की जाती है, निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) प्रेषित पत्रों में वर्णित विभिन्‍न कार्यों की सूचीबद्ध जानकारी पृथक-पृथक एवं प्राप्‍त पत्र के क्रम में विभाग द्वारा पत्राचार के अतिरिक्‍त वास्‍तविक कार्य पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट अनुसार है। शेष प्रश्‍नांश हेतु प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता है।

माननीय विधायकों/सांसदों की अवमानना

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

28. ( क्र. 315 ) श्री मुकेश रावत (पटेल) : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्‍नकर्ता द्वारा श्री प्रकाश ढोके मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला अलीराजपुर को वर्ष 2019 से प्रश्‍न-दिनांक तक लोक-महत्व के कई विषयों से संबंधित पत्र प्रेषित कर जानकारी चाही गई? यदि हाँ, तो श्री ढोके द्वारा प्रश्‍न-दिनांक तक उक्त पत्रों पर क्या कार्यवाही की गई? किन-किन पत्रों का प्रत्युत्तर प्रश्‍न-दिनांक तक भी श्री ढोके द्वारा प्रश्‍नकर्ता को नहीं दिए गए। प्रति-सहित बताएं। (ख) माननीय विधायकों एवं सांसदों के पत्रों पर कार्यवाही करने, जवाब एवं जानकारी देने के संबंध में लोक-अधिकारियों के लिए क्या-क्या नियम, आदेश, निर्देश प्रचलित है? उक्त नियमों, आदेशों, निर्देशों के उल्लंघन करने, माननीय विधायक-सांसदों के विशेषाधिकारों की अवमानना करने पर लोक-अधिकारियों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही किए जाने का प्रावधान/प्रचलन है? प्रति-सहित बताएं। (ग) श्री प्रकाश ढोके द्वारा प्रश्‍नकर्ता के जिन पत्रों पर कोई कार्यवाही/जवाब/प्रति उत्तर नहीं दिया गया क्या उसमें प्रश्‍नांश (ख) के नियमों, आदेशों, निर्देशों का उल्लंघन एवं माननीय विधायक के रूप में प्राप्त विशेषाधिकारों की अवमानना श्री प्रकाश ढोके द्वारा की गई है? यदि हाँ, तो श्री प्रकाश ढोके के विरूद्ध किन-किन नियमों के तहत क्या प्रकरण दर्ज कर कब तक क्या कार्यवाही की जाएगी? समय-सीमा सहित बताएं।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा दिनांक 08.04.2022 को 14 पत्रों की जानकारी एवं दिनांक 04.07.2022 को दो पत्रों की जानकारी प्रेषित की गई जो जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। ऐसे पत्र जिनका जबाव प्रेषित नहीं किया गया है उसका विवरण  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ख) जनप्रतिनिधियों द्वारा भेजे गये पत्रों का निर्धारित समयावधि में कार्यवाही कर जबाव दिये जाने हेतु, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ 19-76/2007/1/4 भोपाल दिनांक 11 दिसंबर 2019 द्वारा जारी निर्देश है। यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी इन निर्देशों की अवहेलना करता है तो उनका यह कृत्य उन पर लागू आचरण या सेवा नियमों के अधीन अवचार समझा जायेगा और संबंधित के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकेगी। निर्देश की  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। (ग) जी नहीं, शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

जल प्रदाय योजना में अनियमित्ताएं

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

29. ( क्र. 326 ) कुँवर विक्रम सिंह (नातीराजा) : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजनगर क्षेत्र अन्तर्गत जल-जीवन मिशन के अंतर्गत कौन-कौन सी पंचायतों के कितने गांवों के कुल कितने घरों में नल कनेक्शन दिया जाना है? ग्रामवार, पंचायतवार जानकारी देवें। (ख) प्रश्‍न दिनांक तक कौन-कौन सी पंचायतों के कौन-कौन से गांवों के कुल कितने घरों में नल कनेक्शन दिया जा चुका है? ग्रामवार जानकारी देवें। (ग) उपरोक्त में से कितने गाँव ऐसे हैं जहां सरकारी पोर्टल में नल कनेक्शन दिया जाना बताया गया है, लेकिन प्रश्‍न दिनांक तक काम अधूरा होने के कारण जल प्रदाय आरम्भ नहीं हुआ है? ग्रामवार जानकारी देवें। (घ) क्या जल-जीवन मिशन अन्तर्गत जल प्रदाय योजनाओं में किये जा रहे निर्माण कार्य के अलावा विभिन्न कार्यों में गुणवत्ता विहीन कार्य किया गया? क्या शासन विधानसभा में चल रहे/पूर्ण हुई योजनाओं की जांच करायेगा? यदि हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) 93 ग्राम पंचायतों के 148 ग्रामों के 46783 घरों में नल कनेक्‍शन दिया जाना है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है।                (ख) 2274 घरों में नल कनेक्‍शन दिये जा चुके हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के                        प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) ऐसे कोई ग्राम नहीं हैं। (घ) जी नहीं, शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

जनसम्पर्क विभाग द्वारा पंजीकृत समाचार पत्रों को दिये गये विज्ञापन

[जनसंपर्क]

30. ( क्र. 329 ) कुँवर विक्रम सिंह (नातीराजा) : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पंजीकृत दैनिक हिन्दी समाचार पत्र-पत्रिकाओं को विभाग द्वारा विज्ञापन दिये जाने का प्रावधान हैं। यदि हाँ, तो साईजवार दरें क्या हैं? (ख) क्या यह सही है कि जनसम्पर्क विभाग एक से अधिक बार एक पत्र को कितनी-कितनी राशि के विज्ञापन वर्ष जनवरी 2021 से प्रश्‍नांश दिनांक तक स्वीकृत किये गये हैं? (ग) पंजीकृत दैनिक हिन्दी समाचार पत्र-पत्रिकाओं को जनवरी 2021 से             30 जून तक विज्ञापन कितनी-कितनी राशि के दिये गये है?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है।               (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- तीन अनुसार है।

आंगनवाड़ी केन्द्रों में प्रदाय सामग्री

[महिला एवं बाल विकास]

31. ( क्र. 330 ) कुँवर विक्रम सिंह (नातीराजा) : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला छतरपुर विधानसभा क्षेत्र राजनगर में किस-किस स्थान पर आंगनवाड़ी केंद्र हैं?                     (ख) वित्तीय वर्ष 2020-21 तथा 2021-22 में अलग-अलग, किस-किस आंगनवाड़ी केंद्र को फर्स्ट एड बॉक्स, मेडिकल किट खिलौने और पठन सामग्री मोबाइल और ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस एवम् बच्चे और माँ को तौलने की मशीन, सोलर लाईट और कुर्सी टेबल दिए गये? विवरण देवें? (ग) किस-किस आंगनवाड़ी केंद्र को उपरोक्त सामग्री नहीं दी गई, सामग्री न देने का क्या कारण है और किस तारीख तक दी जायेगी विवरण देवें? (घ) परियोजना कार्यालय में होने वाली बैठकों में आने वाली कार्यकर्ता/सहायकाओं को टी.ए. भत्ता दिये जाने का प्रावधान है यदि हाँ, तो दर बताई जावे। यदि नहीं, तो क्यों? क्या यह सही है कि सेक्टर पर्यवेक्षकों को प्रतिवर्ष टी.ए. दिया जाता है। यदि हाँ, तो प्रत्येक सेक्टर पर्यवेक्षक को प्रश्‍नांश दिनांक तक वर्ष 2021 से कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जिला छतरपुर अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र राजनगर में संचालित आंगनवाड़ी केन्द्रों की स्थानवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार है।   (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट  'ब' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट 'ब' एवं 'स' अनुसार है। (घ) जी हाँ। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को सहायक ग्रेड-3 कर्मचारी के समान एवं सहायिका/मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के समान यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ते की पात्रता है। अतः शेष का प्रश्‍न ही नहीं उपस्थित होता। सेक्टर पर्यवेक्षक को वास्तविक यात्रा के आधार पर टी.ए. दिया जाता है। प्रश्‍नांश अवधि में नियम एवं प्रक्रियानुसार दो पर्यवेक्षकों को क्रमश: राशि रू.29,732 तथा 29,144/- कुल राशि रू. 58,876/-का भुगतान किया गया है।

पुलिस कांस्‍टेबल परीक्षा

[सामान्य प्रशासन]

32. ( क्र. 394 ) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                  (क) प्रश्‍नकर्ता के प्रश्‍न क्र. 658 दिनांक 8 मार्च 2022 के संदर्भ में बतावे कि किस-किस दिनांक की किस-किस पाली में कितने परीक्षार्थियों हेतु परीक्षा आयोजित की गई थी तथा उस पाली में कितने परीक्षार्थी परीक्षा देने हेतु उपस्थित हुये। (ख) प्रश्‍नांश (क) में उल्लेखित परीक्षा किस एजेन्सी द्वारा करवाई गई, उसके अनुबंध की प्रति देवें तथा बतावें कि प्रति अभ्यर्थी देय राशि क्या थी तथा उसे कितना-कितना भुगतान किस-किस दिनांक को किया गया? कुल कितना भुगतान किया जाना था तथा कितना कर दिया गया व शेष कितना है? (ग) प्रश्‍नकर्ता के प्रश्‍न क्र. 658 दिनांक 8 मार्च 2022 के संदर्भ में पुलिस विभाग द्वारा उनके व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु भेजे गए पत्र की प्रति देवें तथा बतावें कि उन्हें कितनी राशि किस दिनांक को दी गई? (घ) प्रश्नाधीन परीक्षा में वर्ग (केटेगरी) अनुसार पद तथा सफल अभ्यर्थी की संख्या बतावें तथा बतावें कि किस-किस पाली की, किस-किस परीक्षा केन्द्र से कितने-कितने अभ्यर्थी सफल हुये?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) पी.सी.आर.टी. 2020 परीक्षा में दिनांकवार, पालीवार परीक्षार्थियों की संख्‍या की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। (ख) Eduquity Career Technologies Pvt. Ltd. से परीक्षा कराई गई, अनुबंध की प्रति  पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है, प्रति अभ्‍यर्थी देय राशि ₹188+18% (GST) = ₹221.84 थी। राशि ₹ 28,09,02,941/- का पूर्ण भुगतान दिनांक 27.04.2022 को किया गया एवं कोई राशि भुगतान हेतु शेष नहीं है। (ग) पुलिस विभाग द्वारा उनके व्‍यय की पूर्ति हेतु भेजे गये पत्र की प्रति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 अनुसार है। पुलिस विभाग को राशि ₹ 7,65,51,550/- चार भागों में दिनांक 23.06.2022 से 26.06.2022 तक दी गई है। (घ) प्रश्नाधीन परीक्षा में वर्ग (केटेगरी) अनुसार पदों की संख्‍या की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-4 अनुसार है। अंतिम परिणाम घोषित नहीं होने से सफल अभ्‍यर्थियों की संख्‍या बताई जाना संभव नहीं है।

शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा वर्ग-3 में हुई अनियमितता की जांच

[सामान्य प्रशासन]

33. ( क्र. 397 ) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                   (क) प्रोफेशनल एग्‍जामिनेशन बोर्ड द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा वर्ग-3 प्रश्‍नपत्र के वायरल स्क्रीनशॉट लक्ष्मण सिंह के मोबाइल तक कैसे पहुँचे? (ख) मेप-आई टी द्वारा प्रोफेशनल एग्‍जामिनेशन बोर्ड द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा वर्ग-3 प्रश्‍नपत्र के वायरल स्क्रीनशॉट की जाँच उपरांत बनाई गई प्रारंभिक जाँच रिपोर्ट जो अग्रिम कार्यवाही के लिए व्यापम को प्राप्त हुई है की प्रतिलिपि उपलब्ध कराएं। (ग) क्या पेपर लीक मामले में कोई शिकायत प्राप्त हुई है? पेपर लीक करने वालों के विरुद्ध शिकायत पर आज दिनांक तक FIR क्यों नहीं करवाई गई?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) प्रश्‍नांश के संबंध में प्रोफेशनल एग्‍जामिनेशन बोर्ड द्वारा मैप-आईटी से रिपोर्ट चाही गई है। (ख) जी हाँ, प्रारंभिक जांच रिपोर्ट की प्रतिलिपि  पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी हाँ। मैप-आईटी से प्राप्‍त रिपोर्ट के परीक्षण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने से पेपर लीक करने वालों के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज नहीं कराई गई है।

जावर सिंहाड़ा उद्वहन सिंचाई परियोजना

[नर्मदा घाटी विकास]

34. ( क्र. 431 ) श्री देवेन्द्र वर्मा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खण्डवा विधानसभा में जावर सिहाड़ा उद्ववहन सिंचाई परियोजना का कार्य कार्यादेशानुसार कब आरंभ हुआ था तथा इस परियोजना के पूर्ण होने की समय-सीमा क्या थी? (ख) प्रश्‍नांश (क) के क्रम में कितने प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है? 100% कार्य पूर्ण होकर किसानों को इस परियोजना का लाभ कब से मिलना आरंभ होगा? समय-सीमा बताएँ? (ग) क्या यह सही है कि कार्य एजेंसी द्वारा इसमें अत्याधिक विलंब किया गया है एवं किसानों के खेते में नालिया खोदकर छोड़ दिया गया है जिसके कारण उन्हें खरीफ एवं रबी की फसल लेने में परेशान होना पड़ा है? (घ) विभाग द्वारा परियोजना को समय-सीमा पर पूर्ण करने हेतु जनप्रतिनिधियों के साथ बैठकों का आयोजन कब-कब किया गया? यदि नहीं, तो क्यों? (ङ) क्या यह सही है कि कार्य एजेंसी की गंभीर लापरवाही एवं अकर्मण्यता के कारण खण्‍डवा विधानसभा क्षेत्र के किसान इस परियोजना के लाभ से आज तक वंचित है? यदि हाँ, तो इसके लिये जिम्मेदारी तय करते हुए दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जावेंगी?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) योजना का निर्माण कार्य दिनांक 20.04.2018 से प्रारंभ हुआ है। कार्य पूर्ण करने की समय-सीमा 36 माह अर्थात 19.04.2021 तक थी। (ख) योजना का 53 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। कृषकों को परियोजना से वर्ष 2023 के रबी सीजन से सिंचाई का लाभ दिया जाना लक्षित है। (ग) कार्य में विलंब हुआ है, जिसका मुख्‍य कारण परियोजना की पर्यावरण एवं वन विभाग से स्‍वीकृति में विलंब, कोविड-19 के कारण वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में सुचारू रूप से कार्य संपादन न होना तथा रबी एवं खरीफ सीजन में कृषकों द्वारा फसल लगाने के कारण कार्य संपादन न होना रहा है। खेतों में नालियां बनाकर छोड़ा नहीं गया है अपितु डक्‍ट अधिनियम के तहत प्रकरण बनाकर कृषकों की भूमि खुदाई कर पाईप-लाईन बिछाने का कार्य प्रगति पर है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) माननीय जिला प्रभारी मंत्री द्वारा समय-समय में ली गई बैठकों में विभाग के नोडल अधिकारी द्वारा योजना की प्रगति की जानकारी दी जाती रही है। साथ ही कार्य पूर्ण करने हेतु विभागीय स्‍तर पर भी बैठक आयोजित कर एजेन्‍सी को निर्देशित किया गया है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ड.) पर्यावरणीय स्‍वीकृति में प्रक्रियात्‍मक विलंब, कोविड-19 के कारण व्‍यवधान तथा रबी एवं खरीफ सीजन में कृषकों द्वारा फसल लगाये जाने से व्‍यवधान के कारण योजना की पूर्णता में विलंब हुआ। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

खनन किये गये नलकूपों की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

35. ( क्र. 432 ) श्री देवेन्द्र वर्मा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खण्डवा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल समस्या के निराकरण के लिये वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में कुल कितने-कितने नलकूप खनन किये गये? विधानसभावार बताएँ? (ख) जिले में नल-जल योजना के तहत विगत 3 वर्षों में कितने कार्य स्वीकृत हुए है? खण्डवा विधानसभा में स्वीकृत, पूर्ण एवं निर्माणाधीन कार्यों की ग्रामवार लागत की जानकारी दी जाए? (ग) क्या जल जीवन मिशन योजना रहित गांव में नये नलकूप खनन की स्वीकृति पर रोक लगाई गई है? यदि नहीं, तो? (घ) खण्डवा जिले में विगत 3 वर्षों में कुल कितने नये नलकुप खनन किये गये? क्या जल समस्या वाले गांवों में जनप्रतिनिधियों की मांग पर विभाग द्वारा नलकूप खनन कराये जाने का कार्य किये जाने के निर्देश प्रदान किये जाएँगे? (ङ) क्या पेयजल समस्या वाली माध्यमिक/हाई स्कूल परिसरों में एक नलकूप खनन अनिवार्य करने पर विचार किया जायेगा?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 1 अनुसार है। (ख) जिले में विगत 03 वर्षों में 489 एकल नल-जल योजनाओं के कार्य स्‍वीकृत हुये हैं एवं 01 समूह जलप्रदाय योजना स्‍वीकृत की गई, जिसमें खण्‍डवा तथा खरगोन जिले के गांव सम्मिलित हैं। खण्‍डवा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत स्‍वीकृत नल-जल योजनाओं की  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 2 अनुसार है। (ग) नये नलकूप खनन की स्‍वीकृति पर रोक नहीं है। (घ) विगत 03 वर्षों में 785 नलकूप खनन किये गये हैं। पेयजल समस्‍या को दृष्टिगत रखते हुये जन प्रतिनिधियों की मांग को प्राथमिकता देकर नलकूप खनन का कार्य किया जाता है। (ड.) माध्‍यमिक एवं हाई स्‍कूल परिसरों में आवश्‍यकतानुसार नलकूप खनन कर अथवा स्‍थापित एवं क्रियान्वित नल-जल योजनाओं के माध्‍यम से पेयजल उपलब्‍ध करवाया जाता है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

टेक होम राशन देने में हुई अनियमितता

[महिला एवं बाल विकास]

36. ( क्र. 444 ) श्री हर्ष विजय गेहलोत (गुड्डू) : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्‍नकर्ता के प्रश्‍न क्रमांक 2552 दिनांक 16.03.2022 के खण्ड ''क'' के सन्दर्भ में बतावें कि क्या मई 2021 से प्रदेश में शाला त्यागी बालिकाओं को टेक होम राशन देने की योजना निरन्तर क्यों नहीं है? इस संम्बन्ध में जारी आदेश की प्रति देवे तथा बतावें कि इस योजना को क्यों बन्द कर दिया गया है? यदि हाँ, तो क्यों? (ख) वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक शाला त्यागी किशोरी बालिकाओं की संख्या जिन्हें टेक होम राशन दिया गया, वर्षवार, माह अनुसार बतावें तथा बतावें कि जनवरी 2021 में हितग्राही की संख्या 107012 से घटकर मई 2021 में 15252 क्यों हो गई? क्या इस अवधि में 91760 किशोरी बालिका ने विद्यालय में प्रवेश प्राप्त किया? (ग) भारत शासन द्वारा जारी ''Instruction for Base line survey of AG'' (Anex II) के तहत Survey sheet Part I And Part II की अप्रेल 2018 की रतलाम जिले की प्रतिया देवें। (घ) प्रश्‍नकर्ता के प्रश्‍न क्रमांक 2552 के उत्तर के परिशिष्ट 05 में प्रदान की गई सूची में अधिकांश शाला त्यागी बालिकाओं की उम्र 14 वर्ष से ज्यादा है, बतावें कि उन्हें किस नियम से हितग्राही बनाया गया? (ड.) क्या शासन शाला त्यागी किशोरी बालिका को टेक होम राशन देने में प्रतिवर्ष हुये लगभग 100 से 150 करोड़ की अनियमितता की उच्च स्तरीय जांच करायेगा?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) किशोरी बालिका योजना केन्द्र प्रवर्तित है, भारत सरकार महिला बाल विकास विभाग से केन्द्रांश की राशि विमुक्त नहीं होने के कारण योजना निरन्तर नहीं रखी गई। भारत सरकार द्वारा उक्त योजना दिनांक 31.03.2022 से बंद कर दी गई है। आदेश की प्रति  संलग्न परिशिष्ट-''अ'' पर है। (ख) प्रदेश में किशोरी बालिका योजना वर्ष 2018-19 से संचालित है। वर्ष 2018-19, 2020-21 एवं 2021-22 तक की जानकारी संलग्न परिशिष्ट-''ब'' पर है। वर्ष 2019-20 की माहवार जानकारी संकलित की जा रही है। माह जनवरी 2021 से हितग्राहियों की संख्या घटकर 15252 नहीं हुई। विभाग द्वारा माह मई 2021 में केवल उन्हीं 15252 बालिकाओं हेतु ही टेकहोम राशन जारी किया गया, जिनका विभागीय एम.आई.एस. में नामजद पूर्ण विवरण दर्ज किया गया था। इस परिप्रेक्ष्य में शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) भारत शासन द्वारा ''Instruction for Baseline survey of AG (Anex II)'' के तहत survey sheet Part-I का संधारण आंगनवाड़ी स्तर पर होता है, जानकारी संकलित की जा रही है। survey sheet Part-II की जानकारी संलग्न परिशिष्ट-''स'' पर है। (घ) प्रश्‍न क्र. 2552 के उत्तर के  संलग्न परिशिष्ट 05 में प्रदान की गई सूची में शालात्यागी बालिकाओं की उम्र के संबंध में पाई गई त्रुटि की जांचकर कार्यवाही की जावेगी। (ड.) उत्‍तरांश (घ) अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

परिशिष्ट - "दस"

पुनासा नहर की सिंचाई से वंचित ग्राम का विकास एवं मरम्‍मत

[नर्मदा घाटी विकास]

37. ( क्र. 458 ) श्री नारायण सिंह पटेल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                  (क) मांधाता विधानसभा अंतर्गत इंदिरा सागर बांध परियोजना की पुनासा नहर (ओपन व उद्वहन) से सिंचाई हेतु वितरण कार्य किस वर्ष प्रारम्भ हुआ तथा इन नहरों के जल-प्रवाह से इस विधानसभा क्षेत्र के ग्रामों को उक्त नहरों से क्या शत-प्रतिशत सिंचाई लाभ मिल पा रहा है, तथा कितने ग्राम इस परियोजना से वंचित है, उनके वंचित होने का क्या कारण है? (ख) प्रश्‍नांश ''क'' में दर्शित अनुसार यदि प्रश्‍नकर्ता विधानसभा क्षेत्र मांधाता में इंदिरा सागर बांध परियोजना की पुनासा नहर (ओपन व उद्वहन) से छूटे ग्रामों को भविष्य में कब तक इस महत्वाकांक्षी योजना से जोड़ दिया जावेगा? (ग) उक्त नहरों का प्रारम्भ से आज दिनांक तक कितनी बार मरम्मत कार्य (मेंटेनेंस) किया गया साथ ही मरम्मत कार्य हेतु कब-कब, कितना बजट स्वीकृत किया गया? (घ) विधानसभा क्षेत्र मांधाता के अंतर्गत इंदिरा सागर बांध परियोजना की पुनासा नहर (ओपन व उद्वहन) से सिंचाई नहरों का मरम्मत कार्य (मेंटेनेंस) न किए जाने की दशा में क्या विभागीय प्रस्ताव सम्बंधित विभाग द्वारा आपको प्रेषित किये गये अथवा नहीं?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) पुनासा नहर (ओपन) से सिंचाई कार्य वर्ष 2007-08 एवं पुनासा (उद्वहन) से वर्ष 2014 में प्रारंभ हुआ है। मांधाता विधानसभा के सम्‍पूर्ण कमाण्‍ड क्षेत्र में सिंचाई की जा रही है। 09 ग्रामों की कृषि भूमि का भू-तल नहर के पूर्ण प्रवाह स्‍तर से ऊँचा होने के कारण पानी पहुँचाया जाना संभव नहीं है। (ख) वर्तमान में विधानसभा क्षेत्र मांधाता में पुनासा नहर से छूटे ग्रामों को जोड़े जाने का कोई प्रस्‍ताव नहीं है। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ग) समय-समय पर आवश्‍यकता अनुसार मरम्‍मत कार्य पुनासा नहर (ओपन) में काडा (CADA) कार्य हेतु आवंटित‍ राशि में से तथा पुनासा (उद्वहन) में संचालन एवं संधारण कार्य हेतु आवंटित राशि में से कराया गया है। जानकारी संलग्‍न  परिशिष्‍ट अनुसार है। (घ) पुनासा नहर (ओपन) के मरम्‍मत कार्यों का प्राक्‍कलन प्रक्रियाधीन है। पुनासा उद्वहन योजना के संचालन एवं संधारण कार्य की निविदा आमंत्रित कर वर्ष 2015 से लगातार संपादित कराया जा रहा है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।
परिशिष्ट - "ग्यारह"

औद्योगिक नीति के विरूद्ध कार्य करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही

[सूक्ष्‍म, लघु एवं मध्‍यम उद्यम]

38. ( क्र. 477 ) श्री आरिफ अक़ील : क्या सूक्ष्‍म,लघु एवं मध्‍यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या गोविन्‍दपुरा औद्योगिक क्षेत्र भोपाल में कुल कितनी आद्योगिक इकाईयां हैं तथा उनमें से कितनी कार्यरत हैं तथा कितनी इकाईयां किन-किन कारणों से बंद हैं?                          (ख) गोविन्‍दपुरा औद्योगिक क्षेत्र भोपाल में ऐसी कितनी व कौन-कौन सी औद्योगिक इकाईयां हैं जो अपने पंजीकृत प्रयोजन की अपेक्षा अन्‍य उत्‍पादन के नाम पर भवन परिसर का उपयोग कर रही हैं? उनका नाम व किसके स्‍वामित्‍व/आवंटिती की है? (ग) प्रश्‍नांश (ख) के परिप्रेक्ष्‍य में यह अवगत करावें कि प्रयोजन परिवर्तन करने वालों के विरूद्ध शासन द्वारा अभी तक कार्यवाही नहीं किए जाने के क्‍या कारण हैं?

सूक्ष्‍म,लघु एवं मध्‍यम उद्यम मंत्री ( श्री ओमप्रकाश सखलेचा ) : (क) गोविंदपुरा औद्योगिक क्षेत्र में कुल 1197 इकाई स्‍थापित है, उनमें से 1168 इकाईयां कार्यरत है, विभिन्‍न कारणों की वजह से 29 इकाईयां बंद है। (ख) एवं (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।

स्‍वास्‍थ्‍य कर्मियों की पदस्‍थापना

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

39. ( क्र. 482 ) श्री बापूसिंह तंवर : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या प्रश्‍नकर्ता विधायक विधानसभा प्रश्‍न क्रमांक 39 उत्‍तर दिनांक 09.03.22 की कंडिका (ग) में शासन ने यह बताया की रिक्‍त पदों की पूर्ति हेतु नियमित/संविदा/बंधपत्र चिकित्‍सक/कर्मचारियों की उपलब्‍धता अनुसार निरंतर जारी है? कृपया जानकारी दें कि प्रश्‍न क्रमांक 39 उत्‍तर दिनांक 09.03.22 से प्रश्‍न दिनांक तक राजगढ़ जिले में किस वर्ग के किन-किन अधिकारी/कर्मचारियों को नियमित/संविदा/बंधपत्र चिकित्‍सक/कर्मचारियों के आधार पर नियुक्ति दी है? सूची उपलब्‍ध करावें। (ख) प्रश्‍नांश (क) का उत्‍तर यदि हाँ, है तो प्रश्‍न दिनांक तक राजगढ़ जिले के समस्‍त चिकित्‍सालयों में कंडिका (क) अनुसार पद पूर्ति करने के पश्‍चात कितने पद किस संवर्ग के रिक्‍त हैं? (ग) प्रश्‍नांश (ख) अनुसार उपलब्‍ध जानकारी में यदि पद रिक्‍त हैं तो शासन कब तक पद पूर्ति कर देगा?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' एवं ''ब'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। (ग) उत्तरांश (क) अनुसार चिकित्सकों/कर्मचारियों की नियुक्ति निरंतर की जा रही है। निश्चित समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है।

प्रश्‍न क्र. 26 दिनांक 09 मार्च 2022 के संबंध में

[धार्मिक न्‍यास और धर्मस्‍व]

40. ( क्र. 483 ) श्री बापूसिंह तंवर : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्‍या प्रश्‍नकर्ता विधायक विधानसभा प्रश्‍न क्रमांक 26 उत्‍तर दिनांक 09/03/22 की कंडिका (ख) में शासन ने बताया कि प्रशासकीय स्‍वीकृति अनुसार राशि रू.92,00,000/- (बानवे लाख) का आवंटन निर्माण एजेंसी को दिया जा चुका है तथा कंडिका (ग) में यह बताया कि 97.52 प्रतिशत का व्‍यय हुआ है ठेकेदार को जी.एस.टी. सहित रू 70,11,000 का भुगतान किया जा चुका है। प्रश्‍न दिनांक तक कितने प्रतिशत कार्य पूर्ण हो गया है तथा आवंटित राशि का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा? (ख) प्रश्‍नांश (क) के उत्‍तर अनुसार क्‍या होड़ा माता मंदि‍र का जीर्णोद्धार डी.पी.आर. अनुसार पूर्ण हो गया है? यदि हाँ, तो जानकारी दें? यदि नहीं, तो शेष कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा?

पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) जी हाँ। निर्माण एजेंसी के द्वारा आवंटित राशि का पूर्ण उपयोग कर लिया गया है। शेष प्रश्‍न उद्भूत नहीं होता। (ख) जी नहीं। प्रशासकीय स्‍वीकृति एवं आवंटन अनुसार कार्य कराया गया है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

अस्‍पतालों द्वारा आयुष्‍मान योजना अंतर्गत फैंटम बिलिंग

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

41. ( क्र. 493 ) श्रीमती कृष्णा गौर : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भोपाल जिले के ऐसे कौन-कौन से अस्‍पताल/चिकित्‍सालय जो आयुष्‍मान निरामय म.प्र. के तहत सूची बद्ध है जो फर्जी बिलिंग अथवा फैटम बिलिंग के आरोप में जनवरी 2020 से प्रश्‍न दिनांक तक दोषी पाये गये है? अस्‍पताल का नाम उनके मालिक संस्‍था का नाम, पता एवं अपराध का विवरण बताया जाये? (ख) क्‍या प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित उनके किन-किन अस्‍पतालों एवं उनके मालिक एवं संचालकगणों के विरूद्ध पुलिस में कोई शिकायत की गई है? यदि हाँ, तो प्रकरणवार विवरण देते हुये अद्यतन स्थिति बताई जाये। (ग) क्‍या प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) में उल्‍लेखित अपराधों के आधार पर अस्‍पतालों के मालिक अथवा संचालकगण जो पंजीकृत चिकित्‍सक है उनके पंजीयन के निरस्‍तीकरण हेतु कोई कार्यवाही विचाराधीन है यदि हाँ, तो दोषी डॉक्‍टरों का नाम एवं उनके विरूद्ध की गई कार्यवाही बताई जाये।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) जी नहीं, शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा वर्ग-3 में प्रश्‍न पत्र लीक होने की जांच

[सामान्य प्रशासन]

42. ( क्र. 512 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या मैप आई.टी. द्वारा प्रोफेशनल एग्‍जामिनेशन बोर्ड द्वारा, आयोजित शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा वर्ग-3 (एम.पी.टी.ई.टी.) प्रश्‍न पत्र के वायरल स्‍क्रीनशॉट की जांच कराई गयी है? यदि हाँ, तो प्रारंभिक जांच की रिपोर्ट की प्रति संलग्‍न करें। (ख) उपरोक्‍त प्रश्‍नांश के परिप्रेक्ष्‍य में क्‍या वायरल स्‍क्रीनशॉट, परीक्षार्थी रोल नंबर 23165920 कम्‍प्‍यूटर आई.डी. का विवरण, ज्ञानवीर इंस्‍टीट्यूट ऑफ मैनजमेंट एण्‍ड साइंस एवं परीक्षा कराने वाली संस्‍था एडी क्‍यूटी एवं कॉलेज संचालक की संलिप्‍तता पाई गई है? यदि हाँ, तो इस संबंध में प्रमाणित दस्‍तावेज संलग्‍न करें। (ग) शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा वर्ग-3 (एम.पी.टी.ई.टी.) प्रश्‍न पत्र वायरल स्‍क्रीनशॉट किन-किन के मोबाइल तक कैसे पहुंचा? क्‍या इसकी जाचं कराई गई है? यदि हाँ, तो जांच की प्रति संलग्‍न करें। (घ) क्‍या प्रोफेशनल एग्‍जामिनेशन बोर्ड द्वारा एम.पी.टी.ई.टी. पेपर लीक के संबंध में क्राईम ब्रांच, भोपाल में एफ.आई.आर. दर्ज कराने के संबंध में आवेदन दिया था? यदि हाँ, तो एफ.आई.आर. आवेदन की प्रति संलग्‍न करें। (ड.) क्‍या उपरोक्‍त प्रकरण में जानबूझकर प्रश्‍नपत्र लीक किया गया था? यदि हाँ, तो किन-किन दोषियों के विरूद्ध क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। प्रारंभिक जांच रिपोर्ट की प्रति  पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) मैप-आईटी से प्राप्‍त रिपोर्ट के परीक्षण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने से प्रश्‍नांश के संबंध में स्थिति स्‍पष्‍ट नहीं की जा सकती है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।              (ग) उत्‍तरांश ''क'' अनुसार। (घ) जी नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ड.) मैप-आईटी से प्राप्‍त रिपोर्ट के परीक्षण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने से प्रश्‍नांश के संबंध में स्थिति स्‍पष्‍ट नहीं की जा सकती है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

नलकूप खनन का लक्ष्‍य

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

43. ( क्र. 518 ) श्री उमंग सिंघार : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या यह सही है कि आदिवासी बाहुल्‍य धार जिले में 13 विकासखण्‍डों के लिये दो कार्यालय                        (1) कार्यपालन यंत्री पी.एच.ई. संभाग धार को 90 एवं (2) कार्यपालन यंत्री पी.एच.ई. संभाग सरदारपुर को 120 नलकूप खनन का शासन द्वारा लक्ष्‍य दिया गया है जो कि पूरे जिले में बहुत कम है?  (ख) इस क्षेत्र में बड़ी संख्‍या में नलकूप खनन की मांग है? यदि हाँ, तो इतनी कम मात्रा में नलकूप खनन का लक्ष्‍य क्‍यों है? कारण स्‍पष्‍ट करें। (ग) क्‍या यह सही है कि आदिवासी बाहुल्‍य गंधवानी विधानसभा क्षेत्र की बसाहट में पानी की समस्‍या को ध्‍यान में रखते हुये जिले में दिये गये नलकूप खनन के लक्ष्‍य में तत्‍काल वृद्धि हेतु प्रश्‍नकर्ता द्वारा माननीय मुख्‍यमंत्री जी को पत्र क्रमांक 1685/दिनांक 20.04.2022 को जारी किया गया था? यदि हाँ, तो नलकूप खनन के लक्ष्‍य में वृद्धि हेतु क्‍या कार्यवाही की गई है? यदि कार्यवाही नहीं की गई है तो क्‍यों? कारण बतावें?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) लोक स्‍वास्‍थ्‍य यांत्रिकी खण्‍ड धार एवं खण्‍ड सरदारपुर को वर्ष 2022-23 में नये नलकूप खनन कर हैण्‍डपम्‍प लगाने के लिये क्रमश: 90 एवं 120 हैण्‍डपम्‍पों का लक्ष्‍य अंतरिम रूप से जारी किये गये तथापि अतिरिक्‍त नलकूपों की आवश्‍यकता की मांग के परिप्रेक्ष्‍य में उक्‍त दोनों खण्‍डों के लिये 50-50 नलकूप/हैण्‍डपम्‍पों का अतिरिक्‍त भौतिक लक्ष्‍य दिनांक 12.07.2022 को आंवटित किया गया। (ख) धार जिले में वर्तमान में 15071 हैंडपंप स्‍थापित हैं। जल जीवन मिशन की गाइड-लाइन के अनुसार प्रत्‍येक ग्रामीण परिवार को घरेलू कनेक्‍शन के द्वारा पेयजल उपलब्‍ध कराया जाना लक्षित है। इसके अतिरिक्‍त जल-जीवन मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत खण्‍ड धार एवं सरदारपुर के 785 एवं 689 ग्रामों में क्रमश: 394 एवं 332 नलजल योजनाएं स्‍वीकृत होकर क्रियान्वित की जा रही है तथा जल निगम द्वारा 347 ग्रामों में समूह जल प्रदाय योजना क्रियान्वित की जा रही है। जिनके माध्‍यम से ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्‍येक घर में नल के द्वारा पर्याप्‍त मात्रा में जल प्रदाय किया जाना है। धार जिले के लिये उत्‍तरांश ''क'' अनुसार 100 अतिरिक्‍त नलकूप/हैण्‍डपम्‍पों का भौतिक लक्ष्‍य दिनांक 12.07.2022 को जारी किया गया। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जी हाँ। पेयजल कठिनाई को दृष्टिगत रखते हुये खंड धार एवं सरदारपुर को  50-50 नलकूप/हैण्‍डम्‍पों के अतिरिक्‍त लक्ष्‍य प्रदान किये गये हैं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

जल-जीवन मिशन योजना की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

44. ( क्र. 519 ) श्री उमंग सिंघार : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या धार जिले की गंधवानी विधानसभा क्षेत्र में विकासखण्‍ड गंधवानी, बाग एवं तिरला में जल-जीवन मिशन योजना अंतर्गत खराब गुणवत्‍ता को लेकर विभिन्‍न शिकायतें प्राप्‍त हुई थी? यदि हाँ, तो कौन-कौन सी शिकायतें प्राप्‍त हुई थी? शिकायत पत्रों की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्‍ध करावें।              (ख) प्रश्‍नांकित (क) अनुसार उक्‍त शिकायतों के संबंध में विभाग द्वारा क्‍या जांच की गई है एवं निर्माण कार्यों में क्‍या अनियमितताएं पाई गई तथा जांच में किनको दोषी पाया गया एवं दोषी अधिकारी पर क्‍या कार्यवाही की गई है? यदि कार्यवाही नहीं की गई तो क्‍यों? (ग) क्‍या प्रश्‍नकर्ता द्वारा दिनांक 11/02/2022 को तारांकित प्रश्‍न क्रमांक 1407 में बिंदु क्रमांक (ग) के लिखित में उत्‍तर दिनांक 09/03/2022 को बताया गया है कि योजना अंतर्गत कार्य प्रगतिरत है, क्षतिग्रस्‍त हैण्‍डवॉश यूनिट के सुधार कार्य संबंधित ठेकेदार के माध्‍यम से कराया जा रहा है, इस हेतु कोई अधिकारी जिम्‍मेदार नहीं है? इस कार्य की खराब गुणवत्‍ता पर ठेकेदार के विरूद्ध क्‍या कार्यवाही की गई है। क्‍योंकि कार्य गुणवत्‍ता तो अधिकारी द्वारा ही जांची जाती है। लेकिन विभाग द्वारा सही उत्‍तर नहीं देते हुये सदन को गुमराह किया गया है? क्‍या सरकार दोषी के ऊपर कार्यवाही करेगी या नहीं? यदि हाँ, तो कब एवं नहीं तो क्‍यों?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ग) जी हाँ। संबंधित ठेकेदार द्वारा खराब गुणवत्‍ता का कार्य करने पर उसे अस्‍वीकार्य किया जाकर पुन: गुणवत्‍तायुक्‍त कार्य करवाया जाता है। जी हाँ। दोषी होने पर अनुबंध की शर्तों के अनुसार संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही की जाती है। निश्चित समयावधि नहीं बताई जा सकती।

उदयपुरा ग्रामीण समूह पेयजल योजना

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

45. ( क्र. 546 ) श्री देवेन्‍द्र सिंह पटेल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि           (क) जिला रायसेन की उदयपुरा विधानसभा के अंतर्गत उदयपुरा में ग्रामीण समूह पेयजल योजना से जल प्रदाय किन-किन ग्रामों में किया जा रहा है? (ख) क्‍या पेयजल प्रदाय योजना से वंचित ग्रामों को जल प्रदाय की कोई योजना है? (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) के संबंध में वित्‍तीय वर्ष 2020-21 से प्रश्‍न दिनांक की अवधि में मान. मंत्री जी तथा विभाग के अधिकारियों को कब-कब, किन-किन सांसद तथा विधायकों के पत्र मिले एवं उन पर क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई? पूर्ण विवरण दें।             (घ) प्रश्‍नांश (ग) में प्राप्‍त पत्रों में उल्‍लेखित किन-किन समस्‍याओं का निराकरण नहीं हुआ है एवं क्‍यों? कारण बतावें तथा इस हेतु विभाग के अधिकारियों ने क्‍या-क्‍या प्रयास तथा कार्यवाही की? पूर्ण विवरण दें।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जिला रायसेन की उदयपुरा विधानसभा अन्‍तर्गत उदयपुरा ग्रामीण समूह पेयजल योजना से विकासखंड बाड़ी बरेली के 02 ग्राम एवं विकासखंड उदयपुरा के 107 ग्राम कुल 109 ग्रामों में जल प्रदाय किया जा रहा है, विवरण  पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) उदयपुरा विधानसभा क्षेत्र के कुल 301 ग्रामों में से 109 ग्राम उदयपुरा समूह पेयजल प्रदाय योजना में सम्मिलित हैं, तथा 192 ग्रामों के अंतर्गत 7 ग्रामों में एकल ग्राम नल-जल योजनायें पूर्ण हैं एवं वर्तमान में 89 ग्रामों में एकल ग्राम नल-जल योजनायें प्रगतिरत हैं तथा अन्‍य 54 ग्रामों की एकल ग्राम नल-जल योजनायें स्‍वीकृत की गई हैं, शेष ग्रामों में जल जीवन मिशन की गाइडलाइन के अंतर्गत एवं पर्याप्‍त जल स्‍त्रोत की उपलब्‍धता के आधार पर  नल-जल योजनायें बनाई जाना प्रावधानित है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के  प्रपत्र-2 अनुसार है।

लोक परिसम्पत्ति के भवन एवं परिसरों का विक्रय

[लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन]

46. ( क्र. 594 ) डॉ. सतीश सिकरवार : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि             (क) ग्वालियर-चम्बल संभाग में लोक परिसम्पत्ति के कितने भवन, परिसरों को जून 2022 तक विक्रय किया गया है। विक्रय किये गये भवनों, परिसरों के नाम सहित जानकारी दी जावें। (ख) क्या यह भी सही है कि कई परिसम्पत्तियों को कलेक्टर गाईड-लाईन की रेट से भी कम रेट में विक्रय किया गया है? क्यों? कितने एवं किन परिसम्पत्तियों को कलेक्टर गाईड-लाईन से कम दर पर विक्रय की गई है। उनके नाम, दर एवं किन संस्थाओं को विक्रय किया गया है? (ग) अभी ऐसी कौन सी परिसम्पत्तियां उक्त संभागों में है, जिन्हें विक्रय का प्रस्ताव लम्बित है, परिसम्पत्तियों के नाम सहित जानकारी दी जावें। (घ) क्या शासन जिन परिसम्पत्तियों को कलेक्टर गाईड-लाईन से कम दरों पर विक्रय किया गया है? उनकी जांच कर कार्यवाही करेगा? यदि हाँ तो क्या?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''एक'' अनुसार है। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र  ''दो'' अनुसार है। (घ) उत्‍तरांश ''ख'' के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - "बारह"

नर्मदापुरम जिले में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग जानकारी

[सूक्ष्‍म, लघु एवं मध्‍यम उद्यम]

47. ( क्र. 596 ) श्री प्रेमशंकर कुंजीलाल वर्मा : क्या सूक्ष्‍म,लघु एवं मध्‍यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश में वित्तीय वर्ष 2021- 22 में कितने शासकीय उद्योग लगाए गए तथा कितने प्राइवेट उद्योग लगाए गए हैं? (ख) वर्ष 2022- 23 में प्रदेश में कितने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग लगाने की योजना है? (ग) नर्मदापुरम जिले में कितने उद्योग हैं और वर्ष 2022- 23 में कितने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग लगाने की योजना है? (घ) विधानसभा क्षेत्र-136 सिवनी मालवा में वर्तमान में कितने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग कार्यरत हैं एवं वर्ष 2022 23 में कितने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग लगाने की योजना है?

सूक्ष्‍म,लघु एवं मध्‍यम उद्यम मंत्री ( श्री ओमप्रकाश सखलेचा ) : (क) भारत सरकार के उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रदेश के 55729 उद्योग पंजीकृत हुए है। उल्लेखनीय है कि विभाग द्वारा स्वयं उद्योग स्थापित नहीं किये जाते है अपितु उद्योगों की स्थापना हेतु प्रोत्साहन एवं मार्गदर्शन दिया जाता है। उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग द्वारा एम.एस.एम.ई. विकास नीति 2021 जारी की गयी है, जिसमें पात्र श्रेणी के उद्योगों के लिए विभिन्न आकर्षक सुविधाओं का समावेश किया गया है। (ख) उत्तरांश (क) अनुसार है। (ग) नर्मदापुरम जिले में विभाग के आधिपत्य के औद्योगिक क्षेत्र किशनपुरा-नर्मदापुरम में 63, खेडा-इटारसी में 87, दमाडिया- सिवनी मालवा में 9 उद्योग एवं औद्योगिक संस्‍थान सोनासावरी में 22 उद्योग स्‍थापित हैं। विभाग द्वारा उद्योग नहीं लगाए जाते है और न ही उद्योग लगाने की योजना संबंधी जानकारी संकलित की जाती है। विभाग द्वारा उद्योगों को प्रोत्‍साहित करने हेतु योजनाएं संचालित की जाती है। (घ) विधानसभा क्षेत्र सिवनी मालवा में विभाग के आधिपत्य के औद्योगिक क्षेत्र में सूक्ष्‍म श्रेणी के 7 एवं लघु श्रेणी के 2 उद्योग वर्तमान में कार्यरत है। विभाग द्वारा उद्योग नहीं लगाए जाते है और न ही उद्योग लगाने की योजना संबंधी जानकारी संकलित की जाती है। विभाग द्वारा उद्योगों को प्रोत्‍साहित करने हेतु योजनाएं संचालित की जाती है।

महिलाओं के मासिक धर्म अवकाश के संबंध में

[वित्त]

48. ( क्र. 600 ) श्री जालम सिंह पटैल : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि            (क) क्या प्रश्‍नकर्ता सदस्य द्वारा पत्र क्र. JSP/NSP/8243 दिनांक 06/06/2022 को महिलाओं के पीरीयड् लीव (सवैतनिक मासिक धर्म छुट्टी) के संबंध में पत्र दिया गया है यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई जानकारी प्रदान करें? (ख) क्या शासकीय एवं अशासकीय सेवा में कार्यरत महिलाओं के मासिक धर्म के समय लीव के संबंध में सरकार द्वारा कोई योजना बनाई गई है यदि हाँ, तो क्‍या? (ग) यदि नहीं, तो क्यों, क्या सरकार द्वारा योजना बनाई जावेगी?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) संदर्भित पत्र क्रमांक JSP/NSP/8243 दिनांक 06.06.2022 वित्‍त विभाग में अप्राप्‍त है। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ख) ऐसा कोई प्रस्‍ताव विचाराधीन नहीं है। (ग) प्रश्‍नांश ''ख'' के परिप्रेक्ष्‍य में, प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

म.प्र लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा

[सामान्य प्रशासन]

49. ( क्र. 603 ) श्री मनोज चावला : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि               (क) म.प्र.लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा वर्ष 2020 से 2022 तक में कितने प्रश्‍न गलत, एक से अधिक सही जवाब वाले पूछे गये है वर्षवार बतावें? (ख) क्या वर्ष 2018 से 2019 आरक्षित वर्गों के अभ्यर्थियों का औसत कम आ रहा है इसका क्या कारण है? (ग) वर्ष 2019 की राज्य सेवा मुख्य परीक्षा विवादित नियमों में संशोधन के बिना ही आयोग के द्वारा छात्रों के विरोध एवं कोरोना की भयावह परिस्थिति के दौरान मुख्य परीक्षा संपन्न करवाई? (घ) राज्य सेवा परीक्षा 2019 के साक्षात्कार हेतु सफल विद्यार्थियों के साक्षात्कार 6 माह से भी अधिक समय से लंबित क्यों है? (ड.) राज्य सेवा परीक्षा 2019 को लेकर माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय को आए                 3 माह बीत चुके हैं किंतु आयोग के द्वारा अभी तक इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है क्या यहां न्यायपालिका की अवमानना नहीं है?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) आयोग द्वारा वर्ष 2021 से 2022 तक आयोजित राज्‍य सेवा प्रारंभिक परीक्षाओं की जानकारी निम्‍नानुसार है:-

परीक्षा वर्ष

विलोपित प्रश्‍नों की संख्‍या                 द्वितीय प्रश्‍न पत्र

एक से अधिक सही विकल्‍प                उत्‍तरों की संख्‍या

2020

17

04

2021

अभ्‍यर्थियों से आपत्तियां प्राप्‍त होने के उपरांत इस परीक्षा की अंतिम उत्‍तर कुंजी प्रकाशित किये जाने की कार्यवाही प्रचलन में है।

 (ख) राज्‍य सेवा परीक्षाओं में विज्ञापन में अंकित संख्‍या अनुसार आरक्षित श्रेणी के समस्‍त पद भरे गये, परंतु तकनीकी व विशेष प्रकार की परीक्षाओं में अनुसूचित जनजाति एवं दिव्‍यांग वर्ग में           जैसे-चिकित्‍सक, पशु चिकित्‍सक, प्राध्‍यापक आदि पात्र अभ्‍यर्थी न मिलने के कारण पद रिक्‍त रह जाते हैं। (ग) आयोग द्वारा जारी कैलेण्‍डर अनुसार राज्‍य सेवा मुख्‍य परीक्षा 2019 आयोजित की गई। अभ्‍यर्थियों द्वारा परीक्षा आयोजन को लेकर मांग की जा रही थी। माननीय न्‍यायालय द्वारा भी परीक्षा आयोजन पर कोई स्‍थगन भी नहीं था। (घ) माननीय उच्‍च न्‍यायालय द्वारा जारी आदेश रिट पिटीशन क्रमांक 6346/2022 दिनांक 27.04.2022 के परिपालन में कार्यवाही की जा रही है। रिट पिटीशन क्रमांक 542/2021 में माननीय न्‍यायालय के निर्णय के कारण प्रारंभिक परीक्षा के पूर्व घोषित परीक्षा परिणाम निरस्‍त किया गया है। इसके तारतम्‍य में राज्‍य सेवा परीक्षा 2019 के साक्षात्‍कार भी स्‍थगित रखे गये हैं। (ड.) माननीय उच्‍च न्‍यायालय द्वारा जारी आदेश रिट पिटीशन क्रमांक 6346/2022 दिनांक 27.04.2022 के परिपालन में कार्यवाही की जा रही है।

बहोरीबंद विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत प्रधानमंत्री जल-जीवन मिशन योजना

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

50. ( क्र. 609 ) श्री प्रणय प्रभात पाण्डेय : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि             (क) बहोरीबंद-विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत प्रधानमंत्री जल-जीवन मिशन योजना अंतर्गत कहां-कहां की योजनायें कितनी लागत से स्वीकृत तथा कौन-कौन सी प्रस्तावित हैं एवं कौन-कौन सी योजनायें किन कारणों से अभी तक अप्रारंभ हैं? सूची-देवें। (ख) प्रश्‍नांश (क) में उल्लेखित योजनाओं का किस निर्माण-एजेंसी से कब अनुबंधित किया गया तथा अनुबंधों की शर्तों के अनुरूप ये निर्माण-कार्य कब पूर्ण होने थे, निर्माण एजेंसी के नाम सहित बिन्दुवार सूची देवें। (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में उल्लेखित-योजनाओं में से कितनी पूर्ण एवं कितनी किन कारणों से अपूर्ण हैं, समय पर           निर्माण-कार्य पूर्ण न करने वाली निर्माण-एजेंसियों पर क्या-कार्यवाही का प्रावधान है तथा इन नियमों के तहत किस-किस के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई, यदि नहीं, की गई,तो क्यों नहीं?              (घ) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में स्वीकृत नल-जल योजनाओं का निरीक्षण प्रमुख अभियन्ता, मुख्य अभियन्ता, अधीक्षण यंत्री, कार्यपालन-यंत्री द्वारा कब-कब किया गया, निरीक्षण में क्या कमियां पाई गई। योजनावार निरीक्षण-प्रतिवेदन की छायाप्रति सहित जानकारी देवें। (ड.) प्रश्‍नांश (ग) के संदर्भ में निर्माण एजेंसियों को कितना-कितना भुगतान अभी तक किया गया है? किन-किन ग्रामों में इस योजनान्तर्गत प्रत्येक घर में टोंटी लगाकर पेयजल उपलब्ध कराने का कार्य-पूर्ण हो चुका है तथा निर्माण-एजेंसियों को किस-किस अधिकारी के द्वारा मौके पर सत्यापन करने के बाद भुगतान किया गया, सूची-सहित जानकारी देवें।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) बहोरीबंद विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जल-जीवन मिशन अंतर्गत स्‍वीकृत योजनाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है, पवई-2 समूह जलप्रदाय योजना प्रस्‍तावित है जिसमें विधानसभा बहोरीबंद के 109 गांव सम्मिलित हैं, जिनकी सूची  पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ख) एकल ग्राम योजना की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ग) समयावधि में कार्य पूर्ण न करने वाली निर्माण एजेंसी पर अंतिम देयक निराकरण के समय उत्‍तदायित्‍व तय पाये जाने पर अनुबंध की शर्तों के अनुसार अर्थदंड लगाने के प्रावधान हैं, शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (घ) निरीक्षण में कोई कमी नहीं पायी गई, शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ड.) उपयंत्री एवं सहायक यंत्री के द्वारा मौके पर सत्‍यापन करने के उपरांत भुगतान की कार्यवाही की जाती है, शेष प्रश्‍नांश का विवरण  पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है।

मुख्‍यमंत्री उद्यम क्रांति योजना

[सूक्ष्‍म, लघु एवं मध्‍यम उद्यम]

51. ( क्र. 610 ) श्री कमलेश्‍वर पटेल : क्या सूक्ष्‍म,लघु एवं मध्‍यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुख्‍यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के आरम्‍भ होने के बाद से प्रश्‍न दिनांक तक विधान सभा क्षेत्र सिंहावल सहित सीधी एवं सिंगरौली जिले में कितने बेरोजगार युवाओं के इस योजना के अंतर्गत कर्ज के लिये आवेदन प्राप्‍त हुये हैं? (ख) प्रश्‍न दिनांक तक उपरोक्‍त आवेदनों में से कितने हितग्राहियों को कितना कर्ज स्‍वीकृत किया गया? (ग) प्रश्‍न दिनांक तक कितने आवेदकों के प्रकरण विचाराधीन हैं तथा कितने अस्‍वीकृत किये गये?

सूक्ष्‍म,लघु एवं मध्‍यम उद्यम मंत्री ( श्री ओमप्रकाश सखलेचा ) : (क) से (ग) मुख्‍यमंत्री उद्यम क्रान्ति योजना के आरंभ दिनांक 10.01.2022 से प्रश्‍न दिनांक तक सीधी एवं सिंगरौली जिले में बेरोजगार युवाओं के योजनान्‍तर्गत ऋण हेतु प्राप्‍त आवेदनों की जानकारी संलग्‍न  परिशिष्‍ट अनुसार है। (नोट- योजनान्‍तर्गत विधानसभा क्षेत्रवार जानकारी संधारित नहीं की जाती है)।

परिशिष्ट - "तेरह"


राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत अनियमितता की शिकायतों की जाँच

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

52. ( क्र. 614 ) श्री दिलीप सिंह परिहार : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नीमच जिले में विगत दो वर्षों में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत बरती गई अनियमितताओं के संबंध में जनप्रतिनिधियों एवं समाचार पत्रों के माध्यम से शासन को कितनी शिकायतें कब-कब प्राप्त हुई है? विस्तृत ब्यौरा दें। (ख) प्रश्‍नांश (क) में प्राप्त शिकायतों के संबंध में क्या सक्षम अधिकारी के माध्यम से जांच कराई है? यदि हाँ, तो प्रति उपलब्ध कराई जावे। (ग) प्रश्‍नांश (ख) में की गई जांच में शासन को प्रथम दृष्टया कितनी धनराशि का गबन/अपवंचन होना पाया गया है तथा इसके लिये कौन-कौन उत्तदायी है? (घ) प्रश्‍नांश (ग) में दोषी पाये गये अधिकारी/कर्मचारियों से शासन सारवान हानि की वसूली की कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो कारण स्पष्ट करें और यदि हाँ, तो विस्तृत ब्यौरा देवें।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) नीमच जिला चिकित्‍सालय के अधिकारी व कर्मचारियों द्वारा जिला कार्यक्रम प्रबंधक नीमच द्वारा की जा रही अनियमित्‍ताओं के संबंध में दिनांक 03.02.2020 को शिकायत मिशन संचालक को प्राप्‍त हुई- जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जी, हाँ- जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) जांच उपरांत गुणदोष के आधार पर कार्यवाही की जावेगी। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (घ) उत्‍तरांश (ग) अनुसार।

शासकीय चिकित्सालयों में चिकित्सकों की नियुक्ति

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

53. ( क्र. 615 ) श्री दिलीप सिंह परिहार : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्‍नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र नीमच एवं जीरन नगर के शासकीय चिकित्सालयों में स्वीकृत पदों पर चिकित्सकों एवं अन्य स्टाफ की कमी बनी हुई है, जिस कारण से गरीब मरीजों एवं प्रसूताओं को अन्यत्र रेफर करना पड़ता है, जिससे मरीज को समय पर चिकित्सा सहायता नहीं मिल पा रही है। (ख) यदि हाँ, तो विगत दो वर्षों में कितने मरिजों एवं प्रसूताओं को अन्यत्र रेफर किया गया? चिकित्सा विशेषज्ञों की कब तक पदपूर्ति कर दी जावेगी?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) यह सही है कि चिकित्सकों एवं स्टाफ की कमी बनी हुई है, परन्तु उपलब्ध चिकित्सकों एवं स्टाफ द्वारा मरीजों एवं प्रसूताओं को आवश्यक चिकित्सा सहायता प्रदान की जाती है, केवल जटिल मरीजों को रेफर किया जाता है। समय पर चिकित्सा सुविधा उपलब्धता अनुसार प्रदान की जाती है। (ख) जानकारी संलग्‍न  परिशिष्ट  अनुसार है। पदों को भरने हेतु सीधी भर्ती एवं चयन द्वारा भरने की कार्य योजना प्रचलित है। चिकित्सकों की उपलब्धता के आधार पर पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही की जाती है। समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "चौदह"

विद्यालयों एवं आंगनवाड़ी केन्द्रों में पेयजल व्यवस्था एवं विद्युतीकरण

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

54. ( क्र. 619 ) श्री प्रणय प्रभात पाण्डेय : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि             (क) जल-जीवन मिशन अंतर्गत बहोरीबंद-विधानसभा-क्षेत्र में वर्ष 2018-19 से लेकर प्रश्‍न दिनांक तक किन-किन विद्यालयों तथा आंगनवाड़ी-केन्द्रों में पेयजल-व्यवस्था एवं विद्युतीकरण हेतु कितनी-कितनी राशि किन-किन कार्यों हेतु कब स्वीकृत की गई तथा इस स्वीकृत-राशि से             किन-किन ठेकेदारों को किन-किन कार्यों हेतु कितनी-कितनी राशि का भुगतान किस            सत्यापनकर्त्ता-अधिकारी की अनुशंसा पर कब-कब प्रदान किया-गया? विद्यालयों तथा आंगनवाड़ी-केन्द्र के नाम सहित सम्पूर्ण-सूची देवें एवं यह भी बतलावें कि क्या आंगनवाड़ी-केन्द्रों में               टंकी-फिटिंग के नीचे सिंक लगाकर प्लेटफार्म बनवाये गये हैं? यदि नहीं, तो क्यों नहीं बनवाये गये हैं? (ख) प्रश्‍नांश (क) में उल्लेखित-कार्यों में से कौन-कौन से कार्य प्रश्‍न-दिनांक तक पूर्ण हुये तथा कौन-कौन से कार्य किन-कारणों से अपूर्ण हैं? विद्यालयों तथा आंगनवाड़ी-केन्द्र के नाम-सहित जानकारी देवें एवं यह भी बतलावें कि उक्त अपूर्ण कार्य कब तक पूर्ण होंगे? उक्त अपूर्ण-कार्यों में किन-किन ठेकेदारों को कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया जा चुका है? सूची देवें। (ग) प्रश्‍नांश (क) और (ख) के संदर्भ में लाइट-फिटिंग एवं पेयजल-सप्लाई हेतु उपयोग की गई सामग्री की गुणवत्ता-अनुबंधों की शर्तों के अनुसार किस ट्रेडमार्क वाली की जाना थी? उपयोग की गई सामग्री की गुणवत्ता की जांच किसके द्वारा की गई? क्या उच्च-गुणवत्ता की सामग्री का उपयोग नहीं किया गया है? क्या शासन इसकी जांच एवं सत्यापन संबंधित विद्यालयों के प्रभारी-अधिकारी व परियोजना-अधिकारी बाल-विकास से कराकर सत्यापित कराकर दोषियों पर कार्यवाही करेगा?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जल-जीवन मिशन के अंतर्गत विद्यालयों एवं आंगनवाड़ी केंद्रों में विद्युतिकरण का कार्य कराये जाने का प्रावधान नहीं है अपितु पेयजल व्‍यवस्‍था में लगाये गये पावरपंप एवं उपकरणों के संचालन के लिये आवश्‍यक विद्युत संयोजन के लिये प्रावधान है। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। जी हाँ।                 (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ग) उत्‍तरांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में पेयजल सप्‍लाई हेतु लगने वाली सामग्री निविदा शर्तों के प्रावधानों के अनुरूप आई.एस.आई. मापदण्‍डों अनुसार लगाई जाती है, अनुबंध में ट्रेडमार्क का उल्‍लेख नहीं रहता है। सामग्री की गुणवत्‍ता की जांच तृतीय पक्ष निरीक्षण एजेंसी, ''एस.जी.एस.'' एवं ''सीपेट'' द्वारा कराई जाती है, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। निर्माण कार्य महिला बाल विकास विभाग के कर्मचारी तथा शिक्षा विभाग के शिक्षक/शाला प्रभारी/प्रधानाचार्य के समक्ष हुआ है, अत: पुनर्निरीक्षण/सत्‍यापन का प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता।

स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

55. ( क्र. 625 ) डॉ. राजेन्‍द्र पाण्‍डेय : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जावरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2013-14 से लेकर प्रश्‍न दिनांक तक स्वास्थ्य सुविधाओं हेतु सिविल हॉस्पिटल जावरा में सिटी स्केन मशीन की स्थापना, ब्लड बैंक की स्थापना, ट्रामा सेंटर एवं फिजियोथेरेपी सेंटर प्रारम्भ किये जाने की बढ़ती जनसंख्या के कारण लगातार मांग की जा रही है तो कब तक स्वीकृति दी जायेगी? (ख) साथ ही पिपलोदा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को सिविल हॉस्पिटल के रूप में उन्नयन किये जाने हेतु शासन/विभाग द्वारा कब तक स्वीकृति दी जा सकेगी? (ग) उपरोक्त वर्षों में विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कितने नवीन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र व उप स्वास्थ्य केन्द्रों की स्वीकृति दी जाकर कितने प्रारम्भ हुए, कितने प्रारम्भ होना शेष है और किन-किन स्थानों पर भवन की स्वीकृति दी जाकर निर्माण कार्य पूर्ण हुए, अपूर्ण रहे? स्वीकृत बजट राशि,व्यय सहित जानकारी देवें? (घ) विगत कई वर्षों से जावरा सिविल हॉस्पिटल एवं पिपलोदा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कितने पदों की स्वीकृति होकर कितने पदस्थ है एवं कितने पद रिक्त हैं? सिविल हॉस्पिटल जावरा में एम.डी. (मेडिसिन), एम.एस. (सर्जन) तथा पल्मोनोलॉजिस्ट का पदांकन कब तक किया जा सकेगा?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) सिविल अस्पताल जावरा में ब्लड स्टोरेज यूनिट संचालित की जा रही है, सीटी स्केन एवं फीजियोथेरेपी यूनिट स्थापित किये जाने हेतु कार्यवाही प्रचलन में है। सिविल अस्पताल स्तरीय स्वास्थ्य संस्थाओं में ट्रामा सेन्टर प्रावधानित नहीं है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ख) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पीपलोदा का 50 बिस्तरीय सिविल अस्पताल में उन्नयन की कार्यवाही प्रचलन में है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) उपरोक्त वर्षों में जावरा विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत 09 उप स्वास्थ्य केन्द्रों की स्वीकृति दी गई है। उक्त समस्त स्वीकृत 09 उप स्वास्थ्य केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है। शेष अंश की  जानकारी संलग्‍न  परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है।               (घ) जानकारी संलग्‍न  परिशिष्ट के प्रपत्र  ''ब'' अनुसार है। सिविल अस्पताल जावरा में पल्मोनोलॉजिस्ट का पद स्वीकृत नहीं है। विशेषज्ञों के रिक्त पदों को भरने हेतु सीधी भर्ती एवं चयन द्वारा भरने की कार्यवाही प्रचलन में है। चिकित्सकों की उपलब्धता के आधार पर पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही की जाती है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "पंद्रह"

जल प्रदाय योजनाओं की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

56. ( क्र. 626 ) डॉ. राजेन्‍द्र पाण्‍डेय : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि जावरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जावरा तहसील व पिपलोदा तहसील जल अभावग्रस्त होकर जल संकट निवारण हेतु समूह जल प्रदाय योजना का सर्वेक्षण, सर्वे कार्य पूर्ण कर कार्ययोजना बनाई गई है? (ख) यदि हाँ, तो इस हेतु कितना बजट स्वीकृत होकर कितना व्यय हुआ? किस वर्ष में स्वीकृति दी जाकर यह पूर्ण होगी तथा समूह जल प्रदाय योजना का मुख्य जल स्रोत क्या गांधी सागर डैम माही डैम या अन्य होगा? संपूर्ण अधिकृत जानकारी दें। (ग) विगत वर्षों में पिपलोदा तहसील डार्क जोन घोषित होकर पायलट प्रोजेक्ट नाम की कार्ययोजना प्रस्तावित की गई, इस हेतु शासन/विभाग द्वारा कितनी राशि का बजट स्वीकृत होकर कितना व्यय किया गया एवं वर्तमान में पायलट प्रोजेक्ट कार्य योजना की क्या स्थिति है? यह कब प्रारंभ की जा सकेगी? स्पष्ट बताएं। (घ) उपरोक्त दोनों तहसीलों के ग्रामों में पेयजल व्यवस्था हेतु किन-किन स्थानों पर  कितनी-कितनी राशि का बजट स्वीकृत कर कितने कार्य पूर्ण हुए, कितने अपूर्ण रहे? वर्ष 2017-18 से लेकर प्रश्‍न दिनांक तक की जानकारी से अवगत कराएं।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी नहीं। (ख) उत्‍तरांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हाँ, पायलट प्रोजेक्‍ट के अंतर्गत कार्य-योजना बनाए जाने हेतु सर्वेक्षण कार्य के लिये रूपये 2,02,30,900/- का बजट आवंटन प्राप्‍त होकर व्‍यय किया गया। पायलट प्रोजेक्‍ट के अंतर्गत प्रस्‍तावित कार्ययोजना में  पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार विभिन्‍न विभागों द्वारा अभिसरण (Convergence) के माध्‍यम से कराये जाने के लिये कार्य प्रस्‍तावित किये गये थे, कलेक्‍टर रतलाम के पत्र दिनांक 02-01-2017 द्वारा उक्‍त कार्ययोजना संबंधित विभागों एवं ग्राम पंचायतों को प्रेषित की गई, विभिन्‍न विभागों के अंतर्गत संचालित योजनाओं/कार्यक्रमों में प्राप्‍त होने वाले बजट/राशि का अभिसरण (Convergence) के अंतर्गत उपयोग करते हुए उक्‍त कार्यों को कराया जाना प्रावधानित है, पायलट प्रोजेक्‍ट में इन कार्यों के लिये पृथक से बजट/राशि उपलब्‍ध नहीं होगी। लोक स्‍वास्‍थ्‍य यांत्रिकी विभाग द्वारा पायलट प्रोजेक्‍ट की कार्ययोजना में प्रस्‍तावित पेयजल कार्य विभागीय मद से कराये गये जिनकी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के             प्रपत्र-3 अनुसार है।

अनुकंपा नियुक्ति के लंबित प्रकरणों का निराकरण

[सामान्य प्रशासन]

57. ( क्र. 638 ) श्री राम दांगोरे : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पंधाना विधानसभा में कुल कितने अनुकंपा नियुक्ति संबंधित मामले प्रक्रिया में है और कितनों के आवेदन प्राप्त नहीं हुए हैं? (ख) क्या लंबित अनुकंपा नियुक्तियों का निराकरण समय-सीमा में करने की कृपा करेंगे? (ग) क्या अनुकंपा नियुक्ति देने की प्रक्रिया को और सरल किया जा सकता है? या क्या मृतक शासकीय कर्मचारियों/अधिकारियों के परिवार की सहायता के लिए अलग से कोई विभाग बन सकता है? (घ) क्या मृत्यु पश्चात शासकीय कर्मचारीयों/अधिकारियों के परिवार को दी जाने वाली तत्काल आर्थिक सहायता में बढ़ोतरी किया जाना संभव है?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) कलेक्टर, खण्डवा से प्राप्त जानकारी के अनुसार अनुकंपा नियुक्ति से संबंधित 17 मामले प्रक्रिया में है और 02 आवेदन प्राप्त नहीं हुए हैं।                (ख) सीधी भर्ती के पद रिक्त होने पर ही अनुकंपा नियुक्ति की जाती है, अतः निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं है। (ग) अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रिया में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा            समय-समय पर आवश्यकतानुसार सरलीकरण की कार्यवाही की जाती है, इसके लिए अलग से विभाग बनाना आवश्यक प्रतीत नहीं होता। (घ) राज्य शासन अपने नियम-निर्देशों के अनुक्रम में यथा समय उचित निर्णय लेता है।

जिला ग्‍वालियर के डबरा की रोगी कल्याण समिति में प्राप्‍त आय एवं व्‍यय

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

58. ( क्र. 649 ) श्री सुरेश राजे : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला ग्वालियर के अंतर्गत सिविल अस्पताल डबरा की रोगी कल्याण समिति में वर्ष 2019-20 से 2021-22 तक विभिन्न स्‍त्रोतों से प्राप्त आय एवं व्यय तथा प्रश्‍न दिनांक तक समिति के पास उपलब्ध शेष राशि की वर्षवार विस्तृत जानकारी उपलब्ध करावें l रोगी कल्याण समिति का गठन एवं प्रशासकीय तथा वित्तीय अधिकार संबंधी शासन आदेश की प्रति उपलब्ध करावेंl (ख) प्रश्‍नांश (क) के अनुसार सिविल अस्पताल डबरा की रोगी कल्याण समिति की आय से किस-किस व्यक्ति को किस माह से कितनी-कितनी मानदेय राशि का प्रतिमाह भुगतान किया जा रहा है एवं यह कर्मचारी किस सक्षम अधिकारी द्वारा किस आदेश से नियुक्त किये गए हैं? विस्तृत विवरण सहित जानकारी उपलब्ध करावेंl

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) सिविल अस्पताल डबरा की रोगी कल्याण समिति में वर्ष 2019-20 से 2021-22 की कुल आय एवं व्यय की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष

2019-20

2020-21

2021-22

आय

570485/-

853857.46/-

749247.94/-

व्यय

443541/-

877561/-

668469/-

शेष राशि

1240505.85/-

1052999.51/-

1518499.35/-

जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) रोगी कल्याण समिति डबरा के अन्तर्गत एम्बुलेंस ड्रायवर को माहवार जून 2019 से प्रतिमाह राशि रू. 5000/- का भुगतान किया जा रहा है। रोगी कल्याण समिति डबरा के अध्यक्ष (अनुविभागीय अधिकारी राजस्व डबरा) के अनुमोदन उपरान्त रखा गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है।

प्राप्‍त आवंटन से क्रय की गई सामग्री क्रय की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

59. ( क्र. 654 ) श्री कमलेश जाटव : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्‍नकर्ता विधान सभा क्षेत्र अम्‍बाह अंतर्गत वर्ष 2021-22 से प्रश्‍न दिनांक तक विभाग को किस-किस मद में किस-किस कार्य हेतु किस-किस चिकित्सालय/स्वास्थ्य केन्द्र हेतु क्या-क्या आवंटन प्राप्त हुआ? जानकारी ब्लॉकवार पृथक-पृथक, शासन से प्राप्त आवंटन पत्रों की छायाप्रति के साथ, वर्षवार, माहवार उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार उक्त आवंटन से  क्या-क्या व्यय किस-किस कार्य में किस-किस स्थान पर किस-किस चिकित्सालय/स्वास्थ्य केन्द्र पर किया गया तथा उक्त आवंटन से क्या-क्या सामग्री क्रय की गई तथा क्रय की गई सामग्री का वितरण किस-किस चिकित्सालय/स्वास्थ्य केन्द्र पर किया गया। व्यय की गई समस्त राशियों के भुगतान के बिल व्हाउचरों की छायाप्रति सहित, क्रय की गई सामग्रियों के नाम एवं संख्या तथा कार्यों के नाम, तथा स्थान एवं भुगतान करने वाले अधिकारी का नाम, पद, कार्य एजेन्सी का नाम,पता,मोबा. नम्बर की सूची ब्लॉकवार, वर्षवार, उपलब्ध करवाएं। (ग) प्रश्‍नांश (ख) में जो राशि का व्यय जिस सामग्री के क्रय के लिये किया गया है उसके स्टॉक एवं वितरण रजिस्ट्ररों की छायाप्रति भी उपलब्ध करावें तथा उक्त मदों से किस-किस कार्य हेतु व्यय के शासन के नियम/निर्देश की छायाप्रति संलग्न करें। (घ) प्रश्‍नांश (ख) में जो सामग्रीय क्रय की गई अथवा जो मरम्मत एवं निर्माण कार्य करवाए गए क्या उनके लिये विभागीय समिति की कोई बैठक आयोजित की गई अथवा उक्त हेतु किसी जनप्रतिनिधि से अनुशंसा करवाई गई? यदि हाँ तो की गई कार्यवाही के समस्त अभिलेखों की छायाप्रति एवं जनप्रतिनिधि की अनुशंसा की छायाप्रति उपलब्ध करावें। यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र  ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' एवं ''स'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र  ''द'' एवं ''ई'' अनुसार है। (घ) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र  ''फ'' अनुसार है। जो मरम्मत एवं निर्माण कार्य करवाये गये है उनके लिये विभागीय समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई क्योंकि उक्त ऑक्सीजन लाईन का कार्य जिले स्तर से न स्वीकृत होकर भारत सरकार के द्वारा कोविड महामारी की अति आवश्यकता को देखते हुए राज्य स्तर द्वारा स्वीकृत किया गया था।

निर्माणाधीन नल-जल योजनाओं की जांच

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

60. ( क्र. 655 ) श्री कमलेश जाटव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला मुरैना में जल-जीवन मिशन के अंतर्गत पूर्ण तथा निर्माणाधीन नल-जल योजनाओं में उपयोग हुऐ मटेरियल एवं निर्माण कार्य तथा भुगतान की जांच लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को छोड़कर अन्य किसी शासकीय निर्माण एजेन्सी से करवाए जाने हेतु, प्रश्‍नकर्ता के पत्र क्र. 193/नि.स./एफ-002 (क) /शि.जा./05/2022 अम्बाह दिनांक 20.05.2022 द्वारा कलेक्टर, जिला मुरैना को कोई पत्र प्रेषित किया गया था? यदि हाँ तो उक्त संम्बध में आज दिनांक तक जांच रिर्पोट क्यों उपलब्ध नहीं करवाई गई है? (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार क्या प्रश्‍नकर्ता जनप्रतिनिधि को उक्त जांच रिपोर्ट उपलब्ध करवाई जावेगी? यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं, क्यों नहीं? (ग) क्या प्रश्‍नकर्ता के पत्र पर प्रश्‍न दिनांक तक जांच रिपोर्ट उपलब्ध नहीं करवाए जाने पर दोषियों के प्रति शासन कोई कार्यवाही करेगा?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। कलेक्‍टर मुरैना द्वारा उक्‍त पत्र कार्यपालन यंत्री, खंड मुरैना को अंकित किया गया। कार्यपालन यंत्री खंड मुरैना द्वारा माननीय विधायक के पत्र के बिन्‍दुओं पर प्रतिवेदन, पत्र क्रमांक 2902 दिनांक 15.06.2022 द्वारा संयुक्‍त कलेक्‍टर, वास्‍ते कलेक्‍टर जिला मुरैना को उपलब्‍ध करा दिया गया है। (ख) कार्यपालन यंत्री लोक स्‍वास्‍थ्‍य यांत्रिकी विभाग, खण्‍ड मुरैना के पृष्‍ठांकन पत्र क्रमांक 2903 दिनांक 15.06.2022 द्वारा निज सचिव, माननीय विधायक विधानसभा क्षेत्र अम्‍बाह को भी प्रतिवेदन की प्रति उपलब्‍ध करा दी गई है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) उत्‍तरांश ''क'' के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

जल-जीवन मिशन अंतर्गत पेयजल व्यवस्था

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

61. ( क्र. 658 ) श्री सूबेदार सिंह सिकरवार रजौधा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जौरा विधानसभा वर्ष 2018 से प्रश्‍न दिनांक तक ऐसी कितनी ग्राम पंचायत व गांव हैं, जिनमें जल-जीवन मिशन के अन्तर्गत पानी की टंकी स्वीकृत हुई है? पंचायतवार सूची उपलब्ध करावें एवं कितनी ग्राम पंचायतों में कार्य पूर्ण कर पेयजल घरों तक पहुंच गया है और कितनी पंचायतों में कार्य अपूर्ण है? कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा? पंचायत एवं ग्रामवार सूची उपलब्ध करावें। (ख) जौरा विधानसभा में ऐसे कितने गांव हैं जिनमें जल-जीवन मिशन से पूर्व की पानी टंकियां निर्मित है? क्या उन ग्रामों में पेयजल नलों के माध्यम से उपलब्ध किया जा रहा है। यदि हाँ, तो जानकारी देवें। यदि नहीं, तो पूर्व की नल-जल योजना की असफलता के क्या कारण रहे?           (ग) जौरा विधानसभा की ऐसे कितने ग्राम पंचायत एवं गांव है जिसमें पेयजल समस्या गंभीर बनी हुई है? क्या ऐसे ग्रामों को चिन्हित कर जल जीवन मिशन में प्राथमिकता दी गई है? यदि हाँ, तो जानकारी देवें। यदि नहीं, तो क्यों? (घ) जौरा विधानसभा में वर्ष 2018 से प्रश्‍न दिनांक तक ऐसे कितने हैंडपम्‍प हैं जो खनन उपरांत वांछित सामग्री के अभाव में अनुपयोगी है? वर्षवार ग्रामवार विवरण देवें और उन्हें वांछित सामग्री उपलब्ध कराकर ग्रामवासियों को पेयजल उपलब्ध कराया जा सकेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो विभाग द्वारा लाखों रूपये सिर्फ हैण्डपम्प खनन में क्यों खर्च किये गये? वित्तीय हानि का कौन जिम्मेदार होगा?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) जौरा विधानसभा क्षेत्र के किसी भी ग्राम में वर्तमान में गंभीर पेयजल समस्‍या नहीं है तथापि जल-जीवन मिशन की गाइड-लाइन के अनुसार सफल स्‍त्रोत की उपलब्‍धता के आधार पर जौरा विधानसभा क्षेत्र के ग्रामों में नल-जल योजनाओं के माध्‍यम से घरेलू कनेक्‍शन के द्वारा पेयजल उपलब्‍ध कराया जाना प्रावधानित है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है, उक्‍त कार्य तत्‍कालीन कार्यपालन यंत्री द्वारा प्रशासकीय स्‍वीकृति प्राप्‍त किये बिना कराये गये नलकूप खनन के कार्यों में शामिल है, वित्‍तीय हानि के लिये उत्‍तरदायित्‍व के निर्धारण हेतु तत्‍कालीन कार्यपालन यंत्री के विरूद्ध विभागीय जांच संस्थित की गई है।

आंगनवाड़ी केन्द्रों में भवन का निर्माण एवं पानी की व्यवस्था

[महिला एवं बाल विकास]

62. ( क्र. 659 ) श्री सूबेदार सिंह सिकरवार रजौधा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जौरा विधानसभा में कितने आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित है और कितनों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका के पद रिक्त है? विवरण देवें? (ख) जौरा विधानसभा में ऐसे कितने आंगनवाड़ी केन्द्र भवन निर्मित हैं और ऐसे कितने है जिनमें निर्माण कार्य जारी है और ऐसे कितने केन्द्र है जो भवन विहीन है और ऐसे आंगनवाड़ी केन्द्र है जो किराये के भवन में संचालित है? किराये का क्या मापदण्ड है और कितना-कितना किराया दिया जाता है? केन्द्रवार जानकारी देवें? (ग) जौरा विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत आंगनवाड़ी केन्द्रों पर पेयजल व्यवस्था उपलब्ध है और कितनों पर पेयजल व्यवस्था उपलब्ध नहीं है? पेयजल विहीन आंगनवाड़ी केन्द्रों पर कब तक पेयजल उपलब्ध करा दी जावेगी? पेयजल व्यवस्था उपलब्ध कराने की क्या कार्य योजना है और कब तक उपलब्ध करा दी जावेगी?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जौरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 537 आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के 04 तथा सहायिका के 10 पद रिक्त हैं। रिक्त पदों की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट ''क'' अनुसार है। (ख) जौरा विधानसभा अन्तर्गत 159 आंगनवाड़ी केन्द्र भवन निर्मित है, 06 आंगनवाड़ी भवनों में निर्माण कार्य जारी है, 378 आंगनवाड़ी केन्द्र भवन विहीन हैं, 141 आंगनवाड़ी केन्द्र किराये के भवन में संचालित हैं। आंगनवाड़ी केन्द्रों का भवन किराये भुगतान से संबंधित शासनादेश की प्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट ''ख'' अनुसार तथा केन्द्रवार जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट ''ग'' अनुसार है। (ग) जौरा विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत 537 आंगनवाड़ी केन्द्रों पर पेयजल व्यवस्था उपलब्ध है। अतः शेष का प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता।

जल-जीवन मिशन एवं मुख्यमंत्री नल-जल योजनाओं की जांच

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

63. ( क्र. 662 ) श्री बीरेन्‍द्र रघुवंशी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                (क) कोलारस विधानसभा क्षेत्र में जल-जीवन मिशन एवं मुख्यमंत्री नल-जल योजनाओं के निर्माण की खराब गुणवत्ता की जांच किए जाने के विषय पर प्रश्‍नकर्ता द्वारा विधानसभा सत्र 16 मार्च 2022 में पूछे गए प्रश्‍न क्रमांक 2869 के उत्तर में बताया गया था कि वर्तमान में प्रकरण की जांच हेतु समिति का गठन का कर दिया गया है तथा जांच प्रक्रियाधीन है। क्या प्रकरण की जांच की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है? यदि हाँ, तो जांच में कौन-कौन दोषी पाए गए तथा उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है? जांच प्रतिवेदन की छायाप्रति उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में यदि जांच की कार्यवाही पूर्ण नहीं की गई तो क्यों? जांच पूर्ण करने हेतु क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है? समय-सीमा का उल्लेख करें तथा बतांए कि योजनांतर्गत किए गए घटिया निर्माण कार्य की गुणवत्ता कैसे बेहतर की जावेगी?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) वर्तमान में जांच की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, जांच पूरी होने पर जांच के निष्‍कर्षों के आधार पर एवं गुणदोष का परीक्षण करके उत्‍तरदायित्‍व का निर्धारण किया जाता है, जांच प्रक्रियाधीन होने से शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ख) जिला स्‍तर पर दिनांक 09.02.2022 को गठित जांच समिति द्वारा जांच पूरी नहीं किये जाने के कारण कार्यपालन यंत्री, शिवपुरी को ''कारण बताओ सूचना पत्र'' जारी किया गया है तथा मुख्‍य अभियंता परिक्षेत्र ग्‍वालियर द्वारा दिनांक 22.07.2022 को अधीक्षण यंत्री मण्‍डल, ग्‍वालियर की अध्‍यक्षता में वरिष्‍ठ स्‍तर की जांच समिति गठित की गई है, तथा 01 माह के अंदर जांच प्रतिवेदन प्रस्‍तुत करने की समय-सीमा निर्धारित की गई है। कार्य गुणवत्‍तापूर्वक कराये जा रहे हैं, जिनका निरीक्षण तृतीय पक्ष निरीक्षण एजेंसी द्वारा भी कराया जा रहा है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

सामुदायिक भवन के निर्माण कार्य पूर्ण किया जाना

[पर्यटन]

64. ( क्र. 664 ) श्री बीरेन्‍द्र रघुवंशी : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि                  (क) कोलारस विधानसभा क्षेत्र के कोलारस नगर में गरीब एवं जरूरत मंदों के सामाजिक, धार्मिक, वैवाहिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों हेतु रू. 50 लाख की लागत राशि से एक सामुदायिक भवन के निर्माण की स्वीकृति आदिम जाति कल्याण विभाग शिवपुरी मध्यप्रदेश द्वारा की गई थी। उक्त सामुदायिक भवन के निर्माण हेतु मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम को निर्माण एजेंसी नियुक्त किया गया है किंतु एजेंसी द्वारा निविदा कार्य पूर्ण होने के लगभग 6 माह उपरांत भी निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया है। उक्त निर्माण कार्य अब तक प्रारंभ क्यों नहीं हो सका इसके विलंब हेतु कौन-कौन दोषी हैं? (ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में निविदा अनुसार सामुदायिक भवन निर्माण की अंतिम तिथि क्या निर्धारित की गई है? क्या निर्धारित समय-सीमा में एजेंसी द्वारा निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया जावेगा? कोलारस के साथ प्रदेश में अन्य स्थानों पर स्वीकृत हुए सामुदायिक भवन निर्माण कार्य जिनमें राज्य पर्यटन विकास निगम एजेंसी था, उनमें कहां-कहां एजेंसी द्वारा कार्य प्रारंभ कर दिया गया है?

पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) कार्यालय, आयुक्‍त आदिवासी विकास म.प्र. भोपाल के आदेश क्रमांक 482 दिनांक 07/01/2021 के द्वारा पी.व्‍ही.टी.जी. योजना के अंतर्गत जिला एवं विकासखण्‍ड स्‍तर से सामुदायिक भवन निर्माण कार्य हेतु राशि रू. 50.00 लाख की प्रशासकीय स्‍वीकृति प्रदान की गई थी जिसके अंतर्गत कोलारस विधानसभा क्षेत्र के कोलारस नगर में निविदा आमंत्रित की गई थी, किन्‍तु वर्तमान तक नगर निवेश गुना से अनापत्ति अप्राप्‍त है जिस कारण कार्य प्रारंभ नहीं हो सका है। (ख) उत्‍तरांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में कार्यादेश जारी नहीं किया गया है। कोलारस के साथ प्रदेश में अन्य स्थानों पर स्वीकृत हुए सामुदायिक भवन जिनका निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार।

आयुष्मान योजना से संबद्ध अस्पतालों में फर्जीवाड़ा

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

65. ( क्र. 666 ) श्री हर्ष यादव : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सागर जिला अन्तर्गत कौन—कौन से निजी अस्पताल सरकार की आयुष्मान योजना से संबद्ध हैं? 01 जनवरी 2018 से प्रश्‍न दिनांक देवरी विधानसभा क्षेत्र में विकासखण्डवार/पंचायतवार आयुष्मान योजनान्तर्गत लाभान्वित व्यक्तियों का विस्तृत विवरण (अस्पताल का नाम, बीमारी का नाम, स्वीकृत राशि, व्यय राशि, सहित उपचार करने वाले डाक्टर्स की जानकारी) देवें। (ख) 01 जनवरी 2018 से प्रश्‍न दिनांक तक प्रदेश में किस—किस अस्पताल में व्याप्त गड़बड़ी, फर्जीवाड़ा या ज्यादा बिलिंग की शिकायत मिली है? (ग) क्या मुख्यमंत्री द्वारा सभी निजी अस्पतालों की स्वास्थ्य विभाग द्वारा दल बनाकर जांच कराने के निर्देश दिए गये थे? उपरोक्त संबंध में प्रश्‍न दिनांक तक किस-किस अस्पताल का सरकार द्वारा किस-किस दिनांक को औचक निरीक्षण, ऑडिट या जांच कराई गई है? इसमें किस-किस अस्पताल को दोषी पाया गया और उस पर क्या-क्या कार्यवाही की गई?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। उपचार करने वाले डॉक्‍टर्स की जानकारी पृथक से संकलित नहीं की जाती है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) जी नहीं। योजनांतर्गत अस्‍पतालों का निरीक्षण एवं अंकेक्षण नियमित एवं सतत् प्रक्रिया अंतर्गत किया जाता है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है।

पूरक पोषण आहार वितरण में अनियमितताएं

[महिला एवं बाल विकास]

66. ( क्र. 668 ) श्री हर्ष यादव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महिला बाल विकास अन्तर्गत 11-14 वर्ष की बालिकाओं को सप्ताह में 6 दिवस पूरक पोषण आहार वितरण दिए जाने हेतु शासन द्वारा क्‍या प्रावधान किया गया है यदि हाँ, तो विस्तृत नियम निर्देश बताएं। (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार जिला सागर अन्तर्गत विभाग द्वारा 11-14 वर्ष की बालिकाओं को (टी.एच.आर.) योजना प्रारंभ से प्रश्‍न दिनांक तक कौन—कौन सी सामग्री पूरक पोषण आहार के रूप में बाटी गई है? विस्तृत जानकारी देवें। (ग) प्रश्‍नांश (ख) अनुसार जिले के अन्‍तर्गत देवरी विधानसभा क्षेत्र में उपरोक्त अवधि में किन—किन आंगनवाड़ी केन्द्रों पर पूरक पोषण आहार  किन—किन बालिकाओं को वितरण किया गया है? नाम, पता, मोबाइल नं. केन्द्रवार बताएं। (घ) क्या जिले में टी.एच.आर. योजनान्तर्गत राशन वितरण में गड़बड़ी एवं लापरवाही की शिकायतें प्राप्त हुई? यदि हाँ, तो दोषियों पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ प्रावधान किया गया था परन्तु वर्तमान में वित्तीय वर्ष 2021-22 से प्रदेश में 11-14 वर्ष की शाला त्यागी किशोरी बालिका योजना संचालित नहीं है। निर्देश की प्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-''अ'' अनुसार है। (ख) सागर जिला अंतर्गत विभाग द्वारा 11 से 14 वर्ष की शाला त्यागी किशोरी बालिकाओं को खिचड़ी प्रीमिक्स एवं सोया बर्फी प्रीमिक्स 150 ग्राम प्रतिदिन के मान से टेकहोम राशन के रूप में वितरित की गई। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''ब'' अनुसार है। (ग) सागर जिले के अंतर्गत देवरी विधानसभा क्षेत्र में 11 से 14 वर्ष की शाला त्यागी किशोरी बालिकाओं की जानकारी पुस्तकालय में परिशिष्ट-''स'' अनुसार है। मोबाईल नम्बर संबंधी जानकारी संधारित नहीं की जाती है। (घ) जी नहीं। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

जाति प्रमाण-पत्रों की जांच

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

67. ( क्र. 688 ) श्री प्रदीप पटेल : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या खाद्य व औषधि विभाग द्वारा श्रीमती सुषमा कुमरे को औषधि निरीक्षक के पद पर अनुसूचित जनजाति प्रमाण-पत्र के आधार पर नियुक्ति संबंधी शिकायत विभाग को प्राप्‍त हुई है? यदि हाँ, तो कब? (ख) प्रश्‍नांश (क) अन्‍तर्गत प्राप्‍त शिकायत/जांच की अद्यतन स्थिति बतायें। किन-किन अधिकारियों द्वारा कब, क्‍या-क्‍या जांच/कार्यवाही की गई? क्‍या उच्‍च अधिकारियों के अवलोकन पश्‍चात जांच रिपोर्ट/प्रतिवेदन अन्तिम निष्‍कर्ष संबंधित विभाग को प्रेषित किया है? यदि नहीं, तो क्‍यों नहीं? (ग) कुल कितने औषधि निरीक्षकों के जाति संबंधी प्रमाण-पत्रों की शिकायत विभाग को प्राप्‍त है? नाम बतायें। जांच की अद्यतन स्थिति बतायें। किन-किन निरीक्षकों के अवैध प्रमाण-पत्रों की जांच पश्‍चात विधि अनुरूप कार्यवाही की गई व किन-किन की जांच लम्बित है?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) एवं (ख) श्रीमती सुषमा कुमरे, औषधि निरीक्षक के पद पर पदस्थ नहीं है, अपितु श्रीमती सुषमा कुमरे, खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर पदस्थ हैं, इनके विरुद्ध चार शिकायतें प्राप्त हैं। शिकायत के संबंध में जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। शेष का प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता है। (ग) इस प्रशासन में औषधि निरीक्षकों के विरूद्ध जाति संबंधी प्रमाण-पत्रों के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

परिशिष्ट - "सोलह"

अभि‍लेखों का आगजनी घटना में नष्‍ट होने पर विभाग द्वारा कार्यवाही

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

68. ( क्र. 689 ) श्री प्रदीप पटेल : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा प्रश्‍न क्र. 233 (अतारांकित), उत्‍तर दिनांक 09-03-2022 में उल्‍लेखित है कि 5-6 नवम्‍बर 2015 को रात्री में घटित आगजनी घटना से समस्‍त अभिलेख नष्‍ट हो गए हैं। क्‍या इस आगजनी घटना की पुलिस में रिपोर्ट दर्ज की गई? यदि हाँ, तो एफ.आई.आर. की छायाप्रति उपलब्‍ध करायें। संबंधित कार्यालय द्वारा आगजनी में नष्‍ट अभिलेखों की सूची जो वरिष्‍ठ कार्यालयों में भेजी गई, उपलब्‍ध करावें। (ख) प्रश्‍नांश (क) अंतर्गत नष्‍ट अभिलेखों के संकलन हेतु क्‍या-क्‍या कार्यवाही/पत्राचार की गई? पत्रों की छायाप्रति उपलब्‍ध करायें। नष्‍ट हुये जा‍ति प्रमाण-पत्रों के संकलन हेतु कहाँ-कहाँ पत्र भेजा? छायाप्रति देवें। उपरोक्‍त प्रश्‍नांश (ख) अंतर्गत क्र. सात पर स्थापित अभ्‍यर्थी के जाति प्रमाण-पत्र संबंधी शिकायतों में विभाग द्वारा क्‍या-क्‍या कार्यवाही अब तक की गई है? प्राप्‍त परिशिष्‍ट अनुसार संबंधित विभाग द्वारा जाति प्रमाण-पत्र जारी ही नहीं किया है। क्‍या इनका प्रमाण-पत्र अवैध है? यदि हाँ, तो नियुक्ति‍ निरस्‍त कर दण्‍डात्‍मक कार्यवाही करेंगे? यदि नहीं, तो क्‍यों नहीं? (ग) प्रश्‍नांश (क) अंतर्गत प्रश्‍नांश (ख) में प्रदाय जाति संबंधी प्रमाण-पत्र (परिशिष्‍ट अस्‍पष्‍ट-चार) प्रथम दृष्‍टया में क्‍या फर्जी प्रतीत होता है? किस विभाग, किस अधिकारी द्वारा कब जारी किया है? स्‍पष्‍ट करें। क्‍या विभागीय छानबीन समिति द्वारा वैधता की पुष्‍टि‍ की गई? यदि नहीं, तो क्‍यों? कब तक पुष्टि करेंगे?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) आगजनी की सूचना थाना शाहजहाँनाबाद में कायमी आगजनी क्रमांक 04/15 पर दर्ज है। कायमी आगजनी क्रमांक 04/15 संबंधी जानकारी एवं आगजनी में नष्‍ट अभिलेखों की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) प्रश्‍नांश (क) अंतर्गत नष्‍ट अभिलेखों के संकलन हेतु किये गए पत्राचार की छायाप्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। प्राप्त शिकायत पर पक्ष प्रस्तुत करने हेतु क्र. सात पर स्थापित अभ्यर्थी को इस कार्यालय के पत्र क्र. 8/शिका./4-5/2019/3074, दिनांक 19.08.2020, स्मरण पत्र दिनांक 16.09.2020 एवं 28.11.2020 जारी किये गए हैं। जानकारी आज दिनांक तक अप्राप्त। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक एक/स्था.1/वि.स./12/2022/4060, दिनांक 08.07.2022 से कलेक्टर भोपाल से जानकारी वांछित है। प्राप्त जानकारी अनुसार निर्णय लिया जा सकेगा। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ग) अपर संचालक जनजातीय कार्य विभाग, म.प्र. के पत्र क्रमांक/जा.प्र.समिति/2081/2018/3924, दिनांक 28.02.22 के अनुसार प्रश्‍नांश 'ग' के संबंध में श्रीमती सुषमा कुमरे (पथरोल) पिता श्री नारायण कुमरे के जाति प्रमाण-पत्र की जांच राज्य स्तरीय अनुसूचित जनजाति छानबीन समिति द्वारा की जा रही है। जाँच निष्कर्ष अप्राप्त है। जाति प्रमाण-पत्र जारी होने के संबंध में वांछित जानकारी हेतु इस कार्यालय के पत्र क्रमांक एक/स्था.1/वि.स./12/2022/4060, दिनांक 08.07.2022 से कलेक्टर भोपाल से जानकारी चाही गयी है जो अप्राप्त है। जाति प्रमाण-पत्र की जाँच राज्य स्तरीय अनुसूचित जनजाति छानबीन समिति में प्रचलित है।

स्‍वास्‍थ्‍य व्‍यवस्‍थाओं के संबंध में

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

69. ( क्र. 694 ) श्री संजय यादव : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बरगी में तीस बिस्‍तरीय अस्‍पताल के संचालन के संबंध में प्रश्‍नकर्ता द्वारा अनेक बार पत्राचार कर निवेदन किया है? उक्‍त पत्राचार पर अभी तक क्‍या कार्यवाही की गई है? (ख) विभागीय अपर मुख्‍य सचिव/प्रमुख सचिव को प्रेषित पत्र क्र. 60/भोपाल/22, दिनांक 21.05.22 पर विभाग द्वारा प्रश्‍न दिनांक तक कोई कार्यवाही क्‍यों नहीं की गई? यदि कोई कार्यवाही की गई है तो की गई कार्यवाही की समस्‍त नस्‍ती/पत्राचार की प्रति उपलब्‍ध करावें। उक्‍त पत्र द्वारा मांगी गई जानकारी प्रश्‍नकर्ता को प्रश्‍न दिनांक तक क्‍यों नहीं दी गई? (ग) किसी विधायक द्वारा कोई जानकारी निश्‍चित समय-सीमा में चाही गई हो तो उसके लिए सामान्‍य प्रशासन विभाग के क्‍या दिशा-निर्देश हैं? (घ) विधानसभा प्रश्‍न क्र. 2986, दि. 10.3.22 के प्रश्‍नांश (ग) के उत्‍तर में प्रक्रियाधीन प्रस्‍ताव प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हरदुली बरगीनगर हेतु संस्था की स्वीकृति कब तक प्रदान की जाएगी? क्या विभाग को संस्था स्वीकृति में कोई समस्या है? यदि हाँ, तो विधिसम्मत कारणों से अवगत कराया जावे, ताकि ग्रामीणजन माननीय न्यायालय की शरण में जा सके?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ। माननीय विधायक के द्वारा प्रेषित पत्रों के आधार पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्‍द्र बरगी के उन्नयन की कार्यवाही की गई जिसके फलस्वरूप मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक एफ 12-22/2021/सत्रह/मेडि-3 भोपाल दिनांक 23.09.2021 के द्वारा 06 बिस्तरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्‍द्र बरगी के भवन को 30 बिस्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन में उन्नयन किया गया है। इसके अतिरिक्त उक्त संस्था में फर्नीचर एवं उपकरण हेतु दिनांक 25.08.2021 को राशि रूपये 895000 लाख की स्वीकृति भी राज्य स्तर से जारी की जा चुकी है। (ख) जी नहीं, वर्ष 2021 में स्वीकृत 263 स्वास्थ्य संस्थाओं में मानव संसाधन स्वीकृत करने हेतु प्रस्ताव सक्षम अनुमोदन प्राप्त होने के उपरांत मंत्री परिषद् में ले जाया जा रहा है, जिसमें बरगी के 30 बिस्तरीय संस्था हेतु आवश्यक मानव संसाधन का प्रस्ताव भी सम्मिलित है। जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। माननीय विधायक के प्रश्‍नांकित पत्र पर विभागीय कार्यवाही करते हुये पत्र दिनांक 15.06.2022 द्वारा अवगत कराया जा चुका है। (ग) विभाग से असंबंधित। (घ) हरदुली बरगी नगर के उन्नयन हेतु विभागीय परीक्षण किया गया जिसमें हरदुली बरगी नगर को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उन्नयन हेतु तकनीकी दृष्टि से साध्य/पात्रता आती है। भविष्य में वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता होने पर उन्नयन/स्थापना की कार्यवाही की जा सकेगी।

परिशिष्ट - "सत्रह"

विदिशा जिले में संचालित चिकित्सालय की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

70. ( क्र. 697 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विदिशा जिले में कौन-कौन से चिकित्सालय संचालित हो रहे हैं? चिकित्सालयों में कितने पद स्वीकृत हैं? उनके विरूद्ध कितने पद भरे हुए हैं? कितने पद रिक्त हैं? रिक्त पदों की पूर्ति कब तक कर दी जावेगी? 1 अप्रैल 2018 से प्रश्‍नांकित अवधि तक किन-किन चिकित्सकों की पदस्थापना किन-किन चिकित्सालयों में की गई है एवं कितने चिकित्सकों ने पदभार ग्रहण किया एवं कितने चिकित्सकों ने पदभार ग्रहण नहीं किया? (ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में मान. मुख्यमंत्री महोदय, मान. विभागीय मंत्री, श्रीमान अपर मुख्य सचिव, श्रीमान मिशन संचालक को प्रश्‍नकर्ता द्वारा पद पूर्ति एवं चिकित्सालय स्वीकृति हेतु कौन-कौन से पत्र प्राप्त हुए हैं एवं पत्रों पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो कब तक की जावेगी? (ग) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में 1 अप्रैल 2017 से सिविल अस्पताल सिरोंज, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लटेरी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र आनंदपुर, रूसल्लीसाहू, गरेंठा एवं सिरोंज-लटेरी विकासखण्ड के उप-स्वास्थ्य केन्द्रों का निरीक्षण किन-किन अधिकारियों द्वारा किया गया है? निरीक्षण पंजी, निरीक्षण टीप सहित निरीक्षणकर्ता की टूर-डायरी का विवरण उपलब्ध करावें तथा निरीक्षण के दौरान अस्पतालों में क्या-क्या कमियां पाई गई? कमियों को दूर करने के क्या प्रयास किये गये? यदि नहीं, तो क्यों? अस्पतालों के निगरानी हेतु विभागीय निर्देश क्या हैं? छायाप्रति उपलब्ध करावें। (घ) प्रश्‍नांश (ग) के संदर्भ में सिविल अस्पताल सिरोंज, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लटेरी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र आनंदपुर, रूसल्लीसाहू, गरेंठा में    1 अप्रैल 2017 से नीति आयोग एवं कौन-कौन से अन्य मदों से अस्पतालों को कितनी राशि प्राप्त हुई तथा किस-किस कार्य के लिए राशि का व्यय किस मद में किया गया तथा रोगी कल्याण समिति को कितनी राशि प्राप्त हुई तथा राशि का व्यय कहाँ किया गया? व्यय का ब्यौरा, माहवार एवं वर्षवार उपलब्ध करावें। (ङ) सिविल हॉस्पिटल सिरोंज एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लटेरी में पदस्थ किन-किन चिकित्सकों की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? शिकायतों की जांच किन अधिकारियों द्वारा की गई है? जांच प्रतिवेदन उपलब्ध करावें। यदि जांच नहीं की गई है तो क्यों? (च) 1 अप्रैल 2018 से प्रश्‍नांकित अवधि तक सिविल अस्पताल सिरोंज एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लटेरी की रोगी कल्याण तदर्थ समिति की बैठक कब-कब हुई? यदि नहीं हुई तो इसके लिए दोषी कौन हैं? दोषियों पर कब तक कार्यवाही की जावेगी? यदि नहीं, तो क्यों तथा रोगी कल्याण तदर्थ समिति की बैठकों के नियम/निर्देश/आदेश क्‍या हैं? छायाप्रति उपलब्ध करावें।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) विदिशा जिले में संचालित चिकित्सालयों की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है तथा उनमें भरे एवं रिक्त पदों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। रिक्त पदों की पूर्ति मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग एवं व्यवसायिक परीक्षा मण्डल के माध्यम से चयन द्वारा निरंतर की जा रही है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं। 01 अप्रैल 2018 से प्रश्‍नांकित अवधि तक 30 चिकित्सकों की पदस्थापना की गई, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। 20 चिकित्सकों द्वारा पदभार ग्रहण किया गया एवं 10 चिकित्सकों द्वारा नहीं किया गया।         (ख) प्रश्‍नकर्ता द्वारा प्रेषित पत्रों की छायाप्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''द'' अनुसार है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लटेरी का उन्नयन सिविल अस्पताल में किया जाना प्रस्तावित है, निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है। विशेषज्ञ पदों की सीधी भर्ती लोक सेवा आयोग से किये जाने हेतु मांग पत्र प्रेषित किया गया है। मेडिकल ऑफिसर के रिक्त पदों पर चिकित्सकों द्वारा चयन किये जाने पर पदस्थापना की जा सकेगी। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लटेरी के रिक्त पदों की पूर्ति के संबंध में वस्तुस्थिति से माननीय विधायक महोदय को अवगत कराया गया। पदपूर्ति की समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''इ'' अनुसार है। निरीक्षण पंजी, निरीक्षण टीप सहित निरीक्षणकर्ता की टूर-डायरी की जानकारी, पाई गई कमियों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ई'' अनुसार है। निरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार कमियों को दूर करने की कार्यवाही की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''उ'' अनुसार है। निर्देश पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ऊ'' अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ए'' अनुसार है। (ड.) डॉ. सुरेन्द्र धाकड़ की शिकायत प्राप्त हुई है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जांच की जा रही है। प्रतिवेदन अपेक्षित है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (च) 01 अप्रैल 2018 से प्रश्‍नांकित अवधि तक सिविल अस्पताल सिरोंज एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लटेरी की रोगी कल्याण समिति की बैठक आयोजित नहीं हुई। दोनों संस्थाओं के प्रभारी खण्ड चिकित्सा अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किये गये हैं। उत्तर प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है। बैठक के निर्देश पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ऐ'' अनुसार है।

मदिरा दुकानों की जानकारी

[वाणिज्यिक कर]

71. ( क्र. 698 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वित्तीय वर्ष 2021-22 से प्रश्‍नांकित अवधि तक विदिशा जिले में कितने स्थानों पर देशी, विदेशी एवं कम्पोजिट मदिरा की दुकानें संचालित हैं एवं कितनी-कितनी राशि से मदिरा दुकानों की नीलामी की गई है? ठेकेदारों/समूहों के नाम सहित दुकानवार एवं विकासखण्डवार जानकारी देवें। (ख) प्रश्‍नांश 'क' के संदर्भ में उक्त ठेकेदारों/समूहों द्वारा कितनी-कितनी राशि कब-कब एवं कौन-कौन सी राशि (प्रतिभूति एवं अन्य) जमा की गई है एवं कौन-कौन सी राशि किन-किन ठेकेदारों/समूहों पर शेष हैं तथा अभी तक राशि का भुगतान क्यों नहीं किया गया है? इसके लिए दोषी कौन हैं? दोषियों पर क्या कार्यवाही की जावेगी एवं शेष राशि कब तक जमा करा दी जावेगी? (ग) प्रश्‍नांश 'क' के संदर्भ में क्या ठेकेदारों/समूहों द्वारा मदिरा दुकानों पर एम.आर.पी. रेट से अधिक दर पर मदिरा का विक्रय किया जा रहा है? यदि हाँ, तो इन पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों तथा कार्यवाही कब तक की जावेगी? क्या विभाग को एम.आर.पी. रेट से अधिक पर मदिरा विक्रय करने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हाँ, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों तथा कार्यवाही कब तक की जावेगी? (घ) विकासखण्ड सिरोंज एवं लटेरी में ठेकेदारों/समूहों द्वारा गांव-गांव में कुछ व्यक्ति रखकर देशी एवं विदेशी शराब का विक्रय कराया जा रहा है? इसके लिए अधिकारियों द्वारा क्या कार्यवाही की गई है? यदि कार्यवाही नहीं की गई है तो कब तक की जावेगी? क्‍या प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों की टीम बनाकर अवैध मदिरा विक्रय की जांच करावेंगे। (ङ) विकासखण्ड सिरोंज एवं लटेरी में वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में किन-किन अधिकारियों द्वारा मदिरा दुकानों का निरीक्षण किया गया? निरीक्षण के दौरान क्या-क्या कमियाँ पाई गई? कमियों के लिए दोषी ठेकेदारों/समूहों पर क्या कार्यवाही की गई है? बतावें। यदि कार्यवाही नहीं की गई है तो कब तक की जावेगी? समय-सीमा बतावें।

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) विदिशा जिले में वित्‍तीय वर्ष 2021-22 में माह जून 2021 से मार्च 2022 (10 माह) तक देशी मदिरा की 54 एवं विदेशी मदिरा की 20 कुल 74 मदिरा दुकानें संचालित थी। वित्‍तीय वर्ष 2022-23 (01 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023) तक नवीन आबकारी नीति के तहत कम्‍पोजिट मदिरा दुकानों की अनुमति अनुसार जिले में 74 कम्‍पोजिट मदिरा दुकानें संचालित हैं।

क्र.

दुकानों की संख्‍या

वर्ष 2021-22 (10 माह) नीलाम राशि

वर्ष 2022-23 (12 माह) नीलाम राशि

1

74

1600671708

2405947816

ठेकेदारों/समूहों के नाम सहित दुकानवार एवं विकासखण्‍डवार जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-एक अनुसार है। (ख) प्रश्‍नांश (क) के सन्‍दर्भ में उक्‍त ठेकेदारों/समूहों द्वारा जमा की गई (प्रतिभूति एवं अन्‍य) राशियों की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-दो अनुसार है। उक्‍त ठेकेदारों/समूहों पर वित्‍तीय वर्ष 2021-22 एवं वर्ष 2022-23 के माह जून तक प्रतिभूति एवं अन्‍य राशि शेष नहीं है। अतएव शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता है। (ग) प्रश्‍नांश (क) के सन्‍दर्भ में वर्तमान में ठेकेदारों/समूहों द्वारा मदिरा दुकानों पर एम.आर.पी. रेट से अधिक दर पर मदिरा विक्रय नहीं किया जा रहा है। पूर्व में एम.आर.पी. रेट से अधिक पर मदिरा विक्रय की शिकायतें प्राप्‍त हुई हैं, उनमें से 03 दुकान क्रमश: कम्‍पोजिट मदिरा दुकान सलूज, ठर्र एवं हाजीपुर पर एम.आर.पी. से अधिक विक्रय दर पर शिकायतें सही प्रमाणित हुई, जिन पर कलेक्‍टर, विदिशा द्वारा कार्यवाही करते हुये 01 दिवस के लिये लायसेंस निलंबित किया गया, जिसके पालन में दिनांक 18.06.2022 को दुकानें बन्‍द रखी गई एवं शास्ति अधिरोपित की गई। उपायुक्‍त आबकारी कार्यालय भोपाल द्वारा भी 02 दुकानों क्रमश: कम्‍पोजिट मदिरा दुकान करारिया चौराहा एवं ढोलखेड़ी पर एम.आर.पी. से अधिक विक्रय का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। उक्‍त प्रकरण प्रचलन में है तथा राज्‍य स्‍तरीय उड़नदस्‍ता, मध्‍यप्रदेश, भोपाल से कम्‍पोजिट मदिरा दुकान लटेरी की एम.आर.पी. से अधिक मूल्‍य पर मदिरा विक्रय की शिकायत प्राप्‍त हुई है, जिस पर कार्यवाही प्रचलन में है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (घ) विकासखण्‍ड सिरोंज एवं लटेरी में ठेकेदारों/समूहों द्वारा गांवों में कुछ व्‍यक्तियों से देशी एवं विदेशी शराब का विक्रय नहीं कराया जा रहा है। वृत्‍त प्रभारी अधिकारियों द्वारा अवैध रूप से मदिरा विक्रय करने वाले व्‍यक्तियों के विरूद्ध विधि अनुसार कार्यवाही की जाती है। अतएव शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता है। (ङ) विकासखण्‍ड सिरोंज एवं लटेरी में वर्ष 2021-22 एवं वर्ष 2022-23 में नियमानुसार आबकारी उपनिरीक्षक, सहायक जिला आबकारी अधिकारी/जिला आबकारी अधिकारी/संभागीय उड़नदस्‍ता, भोपाल/राज्‍य स्‍तरीय उड़नदस्‍ता, मध्‍यप्रदेश भोपाल के अधिकारियों द्वारा समय-समय पर विधिवत निरीक्षण किये गये है एवं मध्‍यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के सामान्‍य प्रयुक्‍त नियम के नियम VII, XVI, XVIII, XX, XXIII, XXXII के तहत कार्यवाही की जाकर मध्‍यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 39 (1) (2) (3) एवं 48 के तहत शास्ति अधिरोपित की गई एवं मध्‍यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 41 दिनांक 21.01.2022 की कण्डिका 15.4 एवं 15.5 के तहत अनुज्ञप्ति निलंबन की कार्यवाही की गई। अतएव शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता है।

पर्यटन क्षेत्रों का विकास

[पर्यटन]

72. ( क्र. 701 ) श्री सचिन सुभाषचन्‍द्र यादव : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) खरगोन जिले की कसरावद विधानसभा क्षेत्र के माँ नर्मदा पावन तटों को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने के लिए क्या कोई प्रस्ताव है? हाँ तो बताएं। यदि नहीं, तो इनको विकसित कर पर्यटन को बढ़ावा दिया जावेगा। (ख) शालीवाहन मंदिर और नवदाटोडी तट को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की क्या कार्ययोजना बनाई गई है? नहीं तो योजना बनाई जाकर इन स्थलों को संरक्षित जावे। (ग) ग्राम बोथू के पास नर्मदा नदी में सहस्त्रधारा नाम से धार्मिक आस्थाओं के केंद्र के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर की होने वाली कैनो सलालम प्रतियोगिता भी इसी सहस्त्रधारा की लहरों में होती है। क्या इसको विकसित किये जाने और आवागमन के लिए कोई प्रस्ताव है? यदि नहीं, है तो योजना बनाकर विकसित किया जावेगा? (घ) विधानसभा क्षेत्र कसरावद में पुरातत्व संग्रहालय का रख-रखाव हो रहा है? नहीं तो क्या इसके उन्नयन का कोई प्रस्ताव है? यदि हाँ, तो बतायें। नहीं तो क्यों?

पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) वर्तमान में कोई प्रस्ताव प्रस्‍तावित नहीं है। शेष बताया जाना संभव नहीं है। (ख) जी हाँ। ग्राम नवदाटोडी ग्रामीण पर्यटन अंतर्गत चिन्हित किया गया है। (ग) जी हाँ। ग्राम बोथू ग्रामीण पर्यटन अंतर्गत चिन्हित किया गया है। (घ) कसरावद संग्रहालय का रख-रखाव नियमित रूप से किया जा रहा है। संग्रहालय का उन्‍न्‍यन एवं विकास एक सतत् प्रक्रिया है एवं उपलब्‍ध बजट के अनुरूप कार्य कराये जाते है।

कठोरा उद्वहन सिंचाई योजना का नवीनीकरण

[नर्मदा घाटी विकास]

73. ( क्र. 702 ) श्री सचिन सुभाषचन्‍द्र यादव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि       (क) विधानसभा क्षेत्र कसरावद अंतर्गत संचालित कठोरा उद्वहन सिंचाई योजना की क्या स्थिति है? क्या योजना सुचारू संचालित हो रही है? नहीं तो क्यों? (ख) योजना कब स्वीकृत की गई? कब प्रारंभ की गई? योजना में उपयोग किये गये पाईपों की अवधि कब तक की है? क्या पाईपों की अवधि समाप्त होने से योजना के अंतिम छोर के किसानों को सिंचाई का पानी मिल रहा है? नहीं तो कितना रकबा वंचित है? (ग) कठोरा उद्वहन सिंचाई परियोजना के नवीनीकरण का कोई प्रस्ताव है? यदि हाँ, तो कब तक स्वीकृति‍ प्रदान की जावेगी? यदि नहीं, तो नवीनीकरण किया जाना आवश्यक है।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) एवं (ख) कठोरा उद्वहन सिंचाई योजना वर्ष 1996 में स्‍वीकृत हुई थी तथा निर्माण कार्य वर्ष 2003 में प्रारंभ किया गया जो वर्ष 2007 में पूर्ण हुआ। योजना की पूर्णता उपरांत निरंतर सिंचाई की जा रही है। योजना में आर.सी.सी. पाइप का उपयोग हुआ है। योजना 100 वर्ष की अवधि हेतु रूपांकित है तथा पाईपों की अवधि समाप्‍त नहीं हुई है। आर.सी.सी. पाइप लाइन के ज्‍वाइंट से रिसाव होने के कारण अंतिम छोर के किसानों को सिंचाई का पानी नहीं मिल पा रहा है एवं 2021-22 रबी सीजन में 5445 हेक्‍टेयर रकबा इससे प्रभावित हुआ है। (ग) वर्तमान में इस परियोजना के नवीनीकरण का कोई प्रस्‍ताव नहीं है। विशेष मरम्‍मत कार्य का प्राक्‍कलन तैयार करने की कार्यवाही मैदानी कार्यालय में प्रचलन में है। शेषांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

नल-जल योजना की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

74. ( क्र. 706 ) श्री रवि रमेशचन्द्र जोशी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                    (क) खरगोन विधानसभा क्षेत्र में कितनी नल-जल योजनाओं का कार्य प्रगति पर है? कितनी योजनाओं का कार्य पूर्ण हो चुका है? प्रगतिरत योजनाओं की पूर्णता दिनांक क्या है? यदि किसी योजना में समय-सीमा में वृद्धि की गई है तो किस कंडिका के आधार पर समय-सीमा में वृद्धि की गई और समयावधि में कार्य पूर्ण नहीं करने पर ठेकेदारों पर क्या दण्‍डात्मक कार्यवाही की जाएगी? (ख) उक्त योजनाओं में घर-घर नल कनेक्शन देने में जो स्टैंड पोस्ट बनाना है, वह किस-किस योजना में कितने नल कनेक्शनों में बनाए गए एवं कितने नहीं बनाए गए? योजनावार संपूर्ण जानकारी देवें एवं नहीं बनाने का क्या कारण है? कब तक बनाए जायेंगे? (ग) उक्त योजनाओं में सीसी रोड को जो खोदा गया है, क्या संपूर्ण सीसी रोडों का रेस्टोरेशन किया जा चुका है? क्या रेस्टोरेशन की गुणवत्ता पूर्व में निर्मित सीसी रोड जैसी है? यदि नहीं, तो उन पर क्या कार्रवाई की जाएगी? (घ) उक्त योजना में पाइप को कितनी गहराई तक दबाया जाना आवश्यक है एवं कितनी गहराई तक दबाया गया? यदि नीचे जमीन कड़क आ जाती है तो उस स्थिति में कम से कम कितना खोदा जाना आवश्यक है? (ड.) खरगोन में क्या कोई कर्मचारी संलग्न है? यदि है तो किस नियम अनुसार है? छायाप्रति देवें।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। योजना पूर्ण करने की समयावृद्धि अनुबंध की कंडिका 14 के अनुसार दी जाकर की गई समयावृद्धि में कार्य पूर्ण नहीं करने पर अनुबंध की कंडिका 15 के अनुसार गुणदोष के आधार पर कार्यवाही की जाती है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। स्‍थान की उपलब्‍धता अनुसार घरेलू नल कनेक्‍शनों में स्‍टैंड पोस्‍ट निर्माण के कार्य यथाशीघ्र पूर्ण करने का प्रयास किया जा रहा है, निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) सीसी रोड रेस्‍टोरेशन की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। गुणवत्‍ता युक्‍त कार्य को ही स्‍वीकार्य किया जाता है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है (घ) नल योजना के पाइप लाइन साधारणत: 01 मीटर गहराई तक बिछाने का प्रावधान रखा जाता है, परंतु कठोर चट्टान या पूर्व स्थित लाइन इत्‍यादि के कारण व्‍यवहारिक कठिनाई आने पर कम गहराई पर बिछाने की बाध्‍यता होती है, साथ ही परिस्थिति अनुसार कांक्रीट आदि से सुरक्षात्‍मक उपाय किये जाते हैं। (ड.) खरगोन खण्‍ड के अन्‍तर्गत संलग्‍न कर्मचारी का कोई प्रकरण नहीं है।

सिविल अस्‍पताल के भवन निर्माण की स्थिति

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

75. ( क्र. 709 ) श्री प्रियव्रत सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या यह सही है कि राजगढ़ जिले के अंतर्गत जीरापुर में सिविल अस्‍पताल भवन स्‍वीकृत किया गया था? यदि हाँ, तो इसकी लागत कितनी है एवं प्रशासकीय स्‍वीकृति कब जारी हुई? (ख) इसकी निविदा कब जारी हुई? उक्‍त निर्माण कार्य का भूमि पूजन किसके द्वारा एवं कब कराया गया? यदि निविदा जारी हुई है तो इसमें क्रियान्‍वयन एजेंसी और ठेकेदार कौन है? ठेकेदार द्वारा अनुबंध कब किया गया? (ग) क्‍या उक्‍त कार्य प्रारंभ हो गया है? यदि हो गया है तो इसमें कितनी प्रगति हुई है? यदि प्रारंभ नहीं हुआ है तो विलंब के क्‍या कारण हैं? विभाग द्वारा इसे पूर्ण करवाने हेतु क्‍या-क्‍या कदम उठाये गये हैं?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ। जीरापुर जिला राजगढ़ में नवीन 50 बिस्तरीय सिविल अस्पताल निर्माण कार्य की राशि रूपये 500.00 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति शासन द्वारा दिनांक 22.12.2020 को जारी की गई है। (ख) निविदा दिनांक 31.08.2021 को जारी हुई। निर्माण कार्य का भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान द्वारा दिनांक 28.01.2022 को किया गया। निर्माण एजेन्सी पी.आई.यू. लोक निर्माण विभाग राजगढ़ है तथा ठेकेदार श्री जगदीश वर्मा है। ठेकेदार द्वारा अनुबंध दिनांक 01.12.2021 को किया गया। (ग) जी हाँ। कार्य नींव स्तर पर है। प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। विभाग द्वारा निर्माण कार्य निर्माण ऐजेंसी पी.आई.यू. लोक निर्माण विभाग को दिया गया तथा निर्माण एजेन्सी द्वारा निविदा आमंत्रित कर ठेकेदार नियुक्त किया जा चुका है, निर्माण कार्य प्रगतिरत है, कार्य पूर्ण करने का निविदा अनुसार अनुमानित समय 15 माह है।

समूह नल-जल योजना के माध्‍यम से पेयजल आपूर्ति‍

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

76. ( क्र. 710 ) श्री प्रियव्रत सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                    (क) मोहनपुरा-कुण्‍डालिया वृहद सिंचाई परियाजना के अंतर्गत 'समूह नल-जल योजना' के माध्‍यम से खिलचीपुर एवं जीरापुर तहसील में कितने ग्रामों में पेयजल आपूर्ति‍ की जायेगी? नाम सहित संख्‍या स्‍पष्‍ट करें। (ख) 'समूह नल-जल योजना' के माध्‍यम से कितने ग्रामों में पाइप लाइन बिछाने का कार्य पूर्ण हो चुका है? कितने ग्रामों में कार्य प्रगति पर है? कितने ऐसे ग्राम है, जहां कार्य अभी तक प्रारंभ नहीं हो पाया है? ग्रामवार कार्य प्रगति स्‍पष्‍ट करें। (ग) उक्‍त 'समूह नल-जल योजना' के अन्‍तर्गत कितने एम.बी.आर. (मास्‍टर बे‍लेसिंग रिजर्व वेयर) एवं उच्‍च-स्‍तरीय टंकी का निर्माण होना था? स्‍थान सहित संख्‍या स्‍पष्‍ट करें। इनमें से कितने पूर्ण कर लिये गये हैं? कितने कार्य प्रगति पर हैं? कितने टैंक के कार्य अपूर्ण हैं? उपरोक्‍त कार्य कब प्रारंभ हुये थे व कब तक पूर्ण हो जायेंगे? (घ) उक्‍त 'समूह नल-जल योजना' का कार्य प्रारंभ किया गया था व कब तक पूर्ण होना था? क्‍या कार्य समय-सीमा के अनुसार चल रहा है या विलंब हुआ है? यदि विलंब हुआ है, तो क्‍या कारण है व कौन जिम्‍मेदार हैं? योजना के शत्-प्रतिशत रूप से संचालित होकर कब तक समस्‍त ग्रामों में पेयजल उपलब्‍ध हो जायेगा?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) खिलचीपुर एवं जीरापुर तहसील के कुल 500 ग्रामों में पेयजल आपूर्ति की जाना प्रस्‍तावित है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) मोहनपुरा एवं कुण्‍डालिया समूह जल प्रदाय योजनाओं के अन्‍तर्गत सम्मिलित राजगढ़ तथा शाजापुर जिले के कुल 967 ग्रामों में पाइप लाइन बिछाने के कार्य की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 एवं '4' अनुसार है। किसी भी एम.बी.आर. के कार्य पूर्ण नहीं हुये है, सभी कार्य प्रगतिरत है। 302 टंकियों में से 48 प्रगतिरत, 203 अपूर्ण एवं 51 में कार्य अप्रारंभ है। उपरोक्‍त कार्य जुलाई 2019 से प्रारंभ हुये थे एवं कार्य दिसम्‍बर 2022 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है। (घ) कार्य अगस्‍त 2018 से प्रारंभ हुआ था व 31 जनवरी 2021 तक पूर्ण होना था। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-5 अनुसार है, योजना का कार्य पूर्ण किया जाकर मार्च 2023 तक समस्‍त ग्रामों में पेयजल उपलब्‍ध होना लक्षित है।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सरदारपुर का उन्‍नयन

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

77. ( क्र. 713 ) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या धार जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सरदारपुर के 30 बिस्तरीय अस्पताल को 50 बिस्तरीय करने के प्रस्ताव को वित्त विभाग द्वारा 23.06.2021 को पृष्ठांकन कर नस्ती विभाग को भेजी गई? यदि हाँ, तो प्रति देवें। (ख) विभाग द्वारा वित्त विभाग की नस्ती आने के बाद क्या कार्यवाही की गई? (ग) विभाग ने कितने नये पदों का सृजन का आदेश भेजा था? पदवार जानकारी देवें। (घ) 50 बिस्तरीय अस्पताल के लिए नए भवन का निर्माण कब तक किया जावेगा एवं भवन की डी.पी.आर. की प्रति देवें।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ। 30 बिस्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सरदारपुर का शासन आदेश क्रमांक एफ 12-17/2016/सत्रह/मेडि-3 दिनांक 23.06.2021 को सरदारपुर का 50 बिस्तरीय सिविल अस्पताल में उन्नयन किया जा चुका है। आदेश की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) प्रश्‍नांश (क) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (घ) भवन निर्माण की प्रशासकीय स्वीकृति जारी करने की कार्यवाही प्रचलन में है। निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं। मॉडल डी.पी.आर. की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है।

ग्रामीणों को पेयजल की सुविधा

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

78. ( क्र. 714 ) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) धार जिला अंतर्गत विकासखण्ड सरदारपुर में 01 जनवरी 2019 से प्रश्‍न दिनांक तक कितनी नल-जल एवं पेयजल योजनाएं स्वीकृत हुईं? (ख) कितनी योजनाओं का कार्य पूर्ण हो गया? कितनी योजनाओं का कार्य शेष है? (ग) क्या कार्य पूर्ण योजनाओं से ग्रामीणों को पेयजल मिल रहा है? अगर हाँ तो उन योजनाओं की जानकारी देवें। अगर नहीं मिल रहा है तो उसका कारण बतावें। (घ) जिन गांवों में नल-जल योजना की सुविधा नहीं है उन गांवों में कब तक यह सुविधा उपलब्ध होगी?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) 56 एकल ग्राम एवं 02 समूह नल-जल योजनाएं।          (ख) 27 योजनाओं का कार्य पूर्ण एवं 31 योजनाओं का कार्य प्रगतिरत है। (ग) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। (घ) जल जीवन मिशन की गाइड-लाइन एवं सफल स्‍त्रोतों की उपलब्‍धता के आधार पर वर्ष 2024 तक लक्षित है।

परिशिष्ट - "अठारह"

धार जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

79. ( क्र. 718 ) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्‍न दिनांक तक भी मनावर में स्वीकृत 50 बिस्तरीय सिविल अस्पताल का टेंडर जारी किया जाकर चयनित जगह पर निर्माण कार्य क्यों शुरु नहीं हुआ? कब तक निर्माण कार्य शुरू होगा? समय-सीमा सहित बताएं। (ख) धार जिले में कितने पंजीकृत एवं कितने नॉन-पंजीकृत डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहे हैं? कितने पंजीकृत एवं कितने नॉन-पंजीकृत मेडिकल स्टोर हैं? नाम, पता, स्थानवार पृथक-पृथक प्रति सहित बताएं। (ग) दिनांक 01/04/2020 से प्रश्‍न दिनांक तक धार जिले में डेंगू, कुपोषण से कितने मरीजों की मृत्यु हुई? मृतकों की वर्षवार विस्‍तृत जानकारी दें। (घ) धार जिले में कितने आबादी पर कितने सी.एच.सी. और पी.एच.सी. है? उन सी.एच.सी./पी.एच.सी. में कितने ओ.पी.डी. हैं? किन स्पेशियलिटी के कितने विशेषज्ञ डॉक्टर पदस्थ हैं? कितने अन्य डॉक्टर पदस्थ हैं? कितनी नर्सें पदस्थ हैं? कितने पद किन कारणों से खाली हैं। सी.एच.सी./पी.एच.सी.-वार पृथक-पृथक प्रति सहित बताएं। (ङ) दिनांक 01/04/2020 से प्रश्‍न दिनांक तक सी.एम.एच.ओ. धार एवं स्वास्थ्य विभाग भोपाल को प्रश्‍नकर्ता द्वारा किन विषयों से संबंधित कितने पत्र प्रेषित किए गए? उक्त पत्रों पर प्रश्‍न दिनांक तक भी कार्यवाही क्यों नहीं की गई?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) नवीन सिविल अस्पताल निर्माण के लिये स्थल परिवर्तन होने के कारण शासन द्वारा दिनांक 08.03.2022 को पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई, जिसके उपरांत निर्माण एजेन्सी पी.आई.यू. लोक निर्माण विभाग द्वारा दिनांक 10.05.2022 को तृतीय निविदा आमंत्रित करने की कार्यवाही की गई है, यथाशीघ्र, समय-सीमा बतलाया जाना संभव नहीं है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है एवं नॉन पंजीकृत डॉक्टर की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। पंजीकृत मेडिकल स्टोर की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है एवं नॉन पंजीकृत मेडिकल स्टोर की संख्या निरंक है। नाम, पता, स्थानवार सूची की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। (ग) प्रश्नाधीन अवधि तक डेंगू एवं कुपोषण से किसी भी मरीज की मृत्यु नहीं हुई है, शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) धार जिले में अनुमानित आबादी 27, 32, 136 पर 12 सी.एच.सी. एवं 46 पी.एस.सी. है। ओ.पी.डी. की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''द'' अनुसार है, जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ई'' अनुसार है। पदस्थ नर्सों की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''फ'' अनुसार है। चिकित्सकों के सेवानिवृत्त होने, योग्यताधारी चिकित्सक उपलब्ध नहीं होने के कारण पद रिक्त है, नर्सिंग ऑफिसर (स्टॉफ नर्स) विभाग अंतर्गत संचालित नर्सिंग कॉलेज/प्रशिक्षण केन्द्रों से उर्त्तीण छात्राओं की प्रतिवर्ष पदस्थापना रिक्त पदों पर की जाती है, पदों की नवीन स्वीकृति प्राप्त होने पर तथा कार्यरत कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने पर पद रिक्त होते हैं।     (ड.) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ज'' अनुसार है।

ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर कार्यालय की स्‍थापना

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

80. ( क्र. 721 ) इंजीनियर प्रदीप लारिया : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सागर जिला में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के अधीन कितने ब्लॉक मेडिकल ऑफि‍सर कार्यालय संचालित हैं? तहसीलवार एवं ब्लॉकवार नाम सहित जानकारी देवें। (ख) उपरोक्त ब्लॉक मेडिकल ऑफि‍सर कार्यालय की स्थापना कब की गई थी? शासन के ब्लॉक मेडिकल ऑफि‍सर कार्यालय स्थापित किये जाने के क्या दिशा-निर्देश हैं? (ग) ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर कार्यालय शाहपुर सागर में कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित किये जाते हैं? (घ) क्या शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मकरोनिया जहां से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं शहरी स्वास्थ्य केन्द्र की दूरी समीपस्थ है एवं आवागमन की दृष्टि से भी उपयुक्त है, तो क्या शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मकरोनिया को शाहपुर से पृथक कर ब्लॉक मेडिकल ऑफि‍सर कार्यालय मकरोनिया जिला सागर किया जायेगा? यदि हाँ, तो कब तक?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। ब्‍लॉक मेडिकल ऑफिसर कार्यालय स्‍थापित किये जाने संबंधी शासन के कोई दिशा-निर्देश उपलब्ध नहीं है। (ग) ब्‍लॉक मेडिकल ऑफिसर कार्यालय शाहपुर सागर अंतर्गत 03 प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र (शाहपुर, ढाना एवं कर्रापुर)                   1 सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र सुरखी, 1 शहरी सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र मकरोनिया संचालित है। (घ) जी नहीं। शहरी सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र में ब्‍लॉक मेडिकल ऑफिसर का पद स्‍वीकृत नहीं होता है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - "उन्नीस"

देशी एवं अंग्रेजी मदिरा दुकानों का संचालन

[वाणिज्यिक कर]

81. ( क्र. 722 ) इंजीनियर प्रदीप लारिया : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि             (क) देशी एवं अग्रेंजी मदिरा दुकानों के संचालित/स्थापित करने में शासन के क्या दिशा-निर्देश/ नियम हैं? (ख) क्या सागर जिले में संचालित/स्थापित देशी एवं अंग्रेजी मदिरा दुकान शासन के दिशा-निर्देशों के अनुरूप स्थापित/संचालित की जा रही है? दुकानवार विस्तृत जानकारी देवें।               (ग) नरयावली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वि.खं. सागर एवं राहतगढ़ में देशी एवं अंग्रेजी मदिरा दुकानों का विभाग द्वारा संचालन/स्थापित की गई है? संचालित/स्थापित दुकानों के समीप स्थित विद्यालय का नाम, मंदिर का नाम सहित जानकारी देवें। (घ) क्या नरयावली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत संचालित/स्थापित देशी एवं अंग्रेजी मदिरा दुकानों के समीप विद्यालय या मंदिर से दूरी कम है तो क्या शासन उक्त दुकानों को अन्यत्र संचालित/स्थापित किये जाने हेतु कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो कब तक?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) मध्‍यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के अंतर्गत बनाये गये सामान्‍य प्रयोग के नियम-1 एवं मध्‍यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 31.03.2018 में प्रकाशित अधिसूचना अनुसार गठित जिला समिति द्वारा मदिरा दुकानों की अवस्थिति का निर्धारण किया जाता है। राजपत्र की प्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-एक अनुसार है। लायसेंसी द्वारा आबकारी ठेका प्राप्‍त किये जाते समय प्रस्‍तुत शपथ-पत्र अनुसार मदिरा दुकान के लिये निर्धारित क्षेत्र में आपत्तिरहित स्‍थल खोजकर दुकान संचालित/स्‍थापित करने का दायित्‍व लायसेंसी का होता है। शपथ पत्र की प्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-दो अनुसार है। (ख) वर्ष 2022-23 हेतु मदिरा दुकानों की अवस्थिति का निर्धारण गठित जिला समिति द्वारा किये जाने पर कम्‍पोजिट मदिरा दुकानें शासन के दिशा-निर्देशों के अनुरूप स्‍थापित होकर संचालित की जा रही है। मकरौनिया एवं बड़ा बाजार के लायसेंसियों द्वारा निर्धारित अवस्थिति से बाहर मदिरा दुकान स्‍थापित किये जाने पर विधिवत प्रकरण पंजीबद्ध किये गये हैं। वर्ष 2022-23 हेतु जिला समिति द्वारा मदिरा दुकानों की निर्धारित अवस्थिति की दुकानवार जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-तीन अनुसार है। (ग) विभाग द्वारा मदिरा दुकानें संचालित/स्‍थापित नहीं की जाती है। नरयावली विधानसभा क्षेत्र एवं विकासखण्‍ड सागर/राहतगढ़ अंतर्गत लायसेंसियों द्वारा संचालित/स्‍थापित देशी एवं अंग्रेजी मदिरा दुकानें सामान्‍य प्रयोग के नियम-1 के उपनियम-3 (क) के अनुरूप आपत्तिरहित स्‍थल पर स्‍थापित होने से विद्यालय एवं मंदिर के नाम की जानकारी निरंक है। (घ) प्रश्‍नांश (ग) के उत्‍तर के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना

[सूक्ष्‍म, लघु एवं मध्‍यम उद्यम]

82. ( क्र. 725 ) श्री आलोक चतुर्वेदी : क्या सूक्ष्‍म, लघु एवं मध्‍यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के आरम्भ होने के बाद से प्रश्‍न दिनांक तक जिला छतरपुर में कितने युवाओं ने इस योजना के अंतर्गत कर्ज के लिए आवेदन किया है?                    (ख) प्रश्‍न दिनांक तक उपरोक्त आवेदनों में से कितने हितग्राहियों को कितना कर्ज स्वीकृत किया गया? (ग) प्रश्‍न दिनांक तक कितने आवेदकों के प्रकरण विचाराधीन हैं तथा कितने अस्वीकृत किये गये? कारणों सहित जानकारी प्रदाय करें।

सूक्ष्‍म, लघु एवं मध्‍यम उद्यम मंत्री ( श्री ओमप्रकाश सखलेचा ) : (क) जिला छतरपुर में मुख्‍यमंत्री उद्यम क्रान्ति योजना अंतर्गत कुल 190 युवाओं ने कर्ज के लिये आवेदन किया है। (ख) बैंक द्वारा 24 हितग्राहियों को राशि रू. 108.28 लाख का कर्ज स्‍वीकृत किया गया है। (ग) बैंक स्‍तर पर 06 प्रकरण विचाराधीन है तथा 38 आवेदकों के प्रकरण अस्‍वीकृत किये गये हैं, जिनकी कारणों सहित सूची संलग्न परिशिष्‍ट अनुसार है।

परिशिष्ट - "बीस"

झिरन्या माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना की स्‍वीकृति

[नर्मदा घाटी विकास]

83. ( क्र. 728 ) श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) झिरन्या माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना की स्वीकृति‍ कब जारी की गई है तथा उक्त परियोजना की क्या लागत है? उक्त परियोजना में कितने ग्रामो में सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध होगा? कृपया सूची उपलब्ध करावें। (ख) उक्त परियोजना का कार्य कब तक प्रारंभ किया जायेगा तथा यह भी बताने का कष्ट करें कि उक्त परियोजना की पूर्ण होने की क्या समयावधि निर्धारि‍त है?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) प्रशासकीय स्‍वीकृति दिनांक 21.04.2022 को लागत राशि रू. 1385.73 करोड़ की जारी की गई है। जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) परियोजना के निर्माण कार्य हेतु निविदा आमंत्रण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। समयावधि बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "इक्कीस"

नागदा चिकित्सालय भवन के निर्माण में विलम्ब

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

84. ( क्र. 730 ) श्री दिलीप सिंह गुर्जर : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासकीय चिकित्सालय नागदा के पुराने भवन को डिस्मेन्टल करने के पश्चात नये भवन के निर्माण में विलम्ब का क्या कारण है? कब तक निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा? (ख) क्या शासकीय चिकित्सालय नागदा के भवन निर्माण हेतु रिवाइज स्टीमेट स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया है? यदि हाँ, तो कितनी राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है? यदि नहीं की गई है तो क्यों? (ग) क्षेत्र में उप-स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की कितनी बिल्डिंगों के स्वयं के भवन हैं तथा कितने के भवन निर्माण हेतु शासन द्वारा 2017-18 से 27/06/2022 तक स्वीकृति प्रदान की गई है? (घ) क्या नागदा में दो संजीवनी क्‍लीनिक खोले जाना प्रस्तावित है? जिनमें से एक चम्बल सागर कॉलोनी में चिन्हित किया गया है तथा दूसरा स्थान कहाँ चिन्हित किया गया है? (ड.) क्या विधानसभा प्रश्‍न 4203, दिनांक 10/03/2021 को प्रश्‍न (ड.) के उत्तर में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय उज्जैन द्वारा खाचरौद हेतु 20 नग पलंग मय गद्दे एवं एसेसरीज में रूपये 277276/- एवं 01 नग शेडो लैस लेम्प रूपये 369600/- के क्रय आदेश जारी हो चुके हैं? यदि हाँ, तो खाचरौद सिविल हॉस्पिटल में अभी तक सामग्री क्यों उपलब्ध नहीं करवाई गई है?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) स्थाई वित्त समिति की बैठक दिनांक 01.06.2022 में सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है, पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति जारी होने के उपरांत निविदा की औपचारिकताएं पूर्ण कर कार्य प्रारंभ किया जा सकेगा। निश्चित             समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ख) जी हाँ। निर्माण एजेन्सी पी.आई.यू. लोक निर्माण विभाग द्वारा राशि रूपये 1142.30 लाख का पुनरीक्षित प्राक्कलन प्रेषित किया गया था, जिसकी सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त की गई है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) क्षेत्र में कुल 03 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (मडावदा, चापाखेडा एवं उन्हैल) एवं कुल 03 उप-स्वास्थ्य केन्द्र (संदला लेकोडाआंजना एवं गुराडियासांगा) के स्वंय के भवन है, जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (घ) जी नहीं। जी नहीं, नागदा में कुल 04 नवीन मुख्यमंत्री संजीवनी क्लीनिक (1. अयोध्या बस्ती, 2. मेहतवास वर्धमान नगर, 3. झान्झाखेड़ी सोसायटी, 4. कृष्णपुरा स्कूल के समीप) खोला जाना प्रस्तावित है। (ड.) जी हाँ। सिविल हॉस्पिटल खाचरौद में शेडो लैस लेम्प 01 नग एवं फुल फाउलर बैड 20 नग प्राप्त हो चुके हैं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - "बाईस"

जल जीवन मिशन अन्तर्गत स्वीकृत योजनाओं के कार्य

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

85. ( क्र. 731 ) श्री दिलीप सिंह गुर्जर : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि               (क) नागदा-खाचरौद विधानसभा क्षेत्र में जल जीवन मिशन अन्तर्गत 85 ग्रामों की योजनाओं की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है, उनमें से कितनी योजनाओं पर कार्य प्रारंभ करने हेतु टेण्डर आमंत्रित किए गए है? विवरण दें। कब तक आमंत्रित किए जाएंगे? (ख) क्या विधानसभा प्रश्‍न                क्र. 4162 दिनांक 25/03/2022 को प्रश्‍न (घ) के उत्तर में बताया कि 19 की डी.पी.आर. बनाया जाना शेष है? उनमें से राजपुर रायती, खण्डवा, खुरमुण्डी, सरवना, लुहारी, गेडावदा, मदगनी, सेकडी सुल्तानपुर, बनबनी, नारेली, लोहचितारा, पालकी, टुमनी, सनासला, ब्राह्मणखेडी, लसुडिया दयार, दडिया, मकला, दीपाखेड़ी में से कितने की डी.पी.आर. बना ली गई है? डी.पी.आर. बनाकर शासन को स्वीकृति हेतु प्रेषित की गई है?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ, स्‍वीकृत समस्‍त 85 ग्रामों की योजनाओं के टेण्‍डर आमंत्रित किये जा चुके हैं, विवरण पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हाँ, प्रश्‍नांश में अंकित 19 ग्रामों में से ग्राम टुमनी एवं लसुडिया दयार की जनसंख्‍या 100 से कम होने के कारण जल जीवन मिशन की गाइड-लाइन अनुसार उक्‍त 2 ग्रामों को छोड़कर शेष 17 ग्रामों की डी.पी.आर. बना ली गयी है, उक्‍त योजनाओं की डी.पी.आर. जिला जल एवं स्‍वच्‍छता मिशन के अनुमोदन पश्‍चात शासन को स्‍वीकृति हेतु प्रस्‍तुत किया जाना प्रस्‍तावित है।

इंदवार समूह जल प्रदाय योजना की स्थिति

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

86. ( क्र. 738 ) श्री संजय सत्येन्द्र पाठक : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि     (क) इंदवार जल प्रदाय कार्ययोजना की कार्य पूर्ण करने की अवधि क्या है? प्रश्‍न दिनांक तक कितना कार्य पूर्ण हो गया है एवं शेष कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा? योजना में प्रस्तावित अंतिम गांव के निवासियों को कब तक पानी उपलब्ध होने लगेगा? (ख) प्रश्‍नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में क्या उपरोक्त योजना वर्तमान वित्तीय वर्ष में पूर्ण कर हितग्राहियों को जल प्रदाय किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) इंदवार समूह जल प्रदाय योजना की कार्य पूर्णता तिथि 30.05.2022 थी। प्रश्‍न दिनांक तक योजना का 88 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो गया है एवं शेष कार्य प्रगति पर है। निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है। (ख) जी हाँ। शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता।

स्‍वीकृत अमृत जल योजना

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

87. ( क्र. 739 ) श्री संजय सत्येन्द्र पाठक : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि          (क) कटनी जिले में वर्ष 2019-20 से प्रश्‍न दिनांक तक कितने ग्रामों को अमृत जल योजना में शामिल कर कार्ययोजना बनायी गयी? ग्रामवार, विकासखण्डवार जानकारी देवें तथा कितनी कार्य योजना स्वीकृत हुई? कितनी स्वीकृत हेतु शेष है तथा कितने में कार्य पूर्ण हो गया एवं कितनी योजनाओं में कार्य चल रहा है? (ख) प्रश्‍नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में स्वीकृत कार्य योजनाओं में अतिरिक्त लाइन विस्तार किन-किन ग्रामों में प्रस्तावित किया गया? कितने में स्वीकृत प्राप्त हुई एवं कितने स्वीकृत होने में लंबित है? लंबित होने का कारण क्या है?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) कटनी जिले में वर्ष 2019-20 से प्रश्‍न दिनांक तक ग्रामों के लिये अम़ृत जल योजना में नहीं अपितु जल जीवन मिशन के अंतर्गत जिले के कुल 898 ग्रामों में से 376 एकल ग्राम एवं 159 ग्रामों को समूह योजना में शामिल किया गया है इनमें से 47 एकल ग्राम नल-जल योजनाओं एवं 159 ग्रामों की समूह जलप्रदाय योजना की स्‍वीकृति शेष है। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 एवं '2' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है।

मध्‍यप्रदेश राज्‍य सेवा परीक्षा वर्ष 2019

[सामान्य प्रशासन]

88. ( क्र. 743 ) श्री निलय विनोद डागा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                (क) क्या प्रदेश में लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 2019 में राज्य सेवा परीक्षा का आयोजन किया गया था? परीक्षा आयोजन हेतु कैलेण्डर निर्धारित किया गया था? परीक्षा आयोजन का निर्धारित कैलेण्डर उपलब्ध कराएं। (ख) क्या म.प्र. लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित कैलेण्‍डर अनुसार प्रारंभिक परीक्षा व मुख्य परीक्षा आयोजित कर परिणाम घोषित कर चयनित उम्मीदवारों का साक्षात्‍कार कर भर्ती प्रक्रिया पूर्ण कर ली है? यदि नहीं, तो क्यों? (ग) म.प्र. लोक सेवा आयोग द्वारा कब तक इन चयनित उम्मीदवारों का साक्षात्‍कार कर भर्ती प्रक्रिया पूर्ण कर ली जावेगी? समय-सीमा बतावें। (घ) प्रश्‍नांश (ख) अनुसार भर्ती प्रक्रिया में विलंब के लिए कौन-कौन अधिकारी दोषी है? क्या शासन इन अधिकारियों पर दण्‍डात्‍मक कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। जी हाँ। परीक्षा कैलेण्‍डर की प्रति संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) जी नहीं। रिट पिटीशन क्रमांक 542/2021 में माननीय उच्‍च न्‍यायालय के निर्णय के पश्‍चात प्रारंभिक परीक्षा परिणाम पुन: घोषित किया जाना है, तत्‍पश्‍चात ही आगे की कार्यवाही की जा सकेगी। साथ ही माननीय उच्‍च न्‍यायालय द्वारा जारी आदेश रिट पिटीशन क्रमांक 6346/2022, दिनांक 27.04.2022 के परिपालन में कार्यवाही प्रचलन में होने से चयन प्रक्रिया स्‍थगित है। (ग) माननीय उच्‍च न्‍यायालय द्वारा जारी आदेश रिट पिटीशन क्रमांक 6346/2022 दिनांक 27.04.2022 के परिपालन में कार्यवाही प्रचलन में होने से चयन प्रक्रिया स्‍थगित है। अत: समय-सीमा बताना संभव नहीं है। (घ) माननीय उच्‍च न्‍यायालय द्वारा जारी आदेश रिट पिटीशन क्रमांक 6346/2022, दिनांक 27.04.2022 के परिपालन में कार्यवाही प्रचलन में होने से चयन प्रक्रिया स्‍थगित है। अत: कोई अधिकारी दोषी नहीं है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "तेईस"

अमर शहीद कुंवर चैनसिंह जी की प्रतिमा की स्‍थापना

[सामान्य प्रशासन]

89. ( क्र. 745 ) श्री राज्‍यवर्धन सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या प्रश्‍नकर्ता के प्रश्‍न क्रमांक 1081 दिनांक 09 मार्च 2022 के उत्‍तर में अमर शहीद कुंवर चैनसिंह जी की प्रतिमा स्‍थापना के संबंध में बताया गया था कि (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है? यदि हाँ, तो क्‍या प्रश्‍न दिनांक तक जानकारी एकत्रित कर प्रश्‍नकर्ता को उपलब्‍ध करा दी गई है अथवा नहीं? यदि नहीं, तो क्‍यों? (ख) प्रश्‍नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में क्‍या अमर शहीद के सम्‍मान एवं उनके इतिहास से नवपीढ़ी को परिचित कराने के उद्देश्‍य से शासन निरंतर प्रयासरत है? यदि हाँ, तो क्‍या शासन अमर शहीद कुंवर चैनसिंह जी की प्रतिमा स्‍थापित किये जाने एवं जिला सीहोर एवं जिला राजगढ़ में दिनांक 24 जुलाई का स्‍थानीय अवकाश घोषित किये जाने के आदेश प्रसारित करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्‍यों?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। जी नहीं। पूर्ण जानकारी प्राप्‍त न होने के कारण। (ख) जी हाँ। अमर शहीद कुंवर चैनसिंह जी की प्रतिमा स्‍थापित करने के संबंध में कार्यवाही प्रचलित है। जहां तक जिला सीहोर एवं राजगढ़ में 24 जुलाई का स्‍थानीय अवकाश का प्रश्‍न है। सामान्‍य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 3-2/1991/1/4, दिनांक 30/03/99 द्वारा कलेक्‍टर्स को तीन दिवस के स्‍थानीय अवकाश घोषित करने संबंधी अधिकार दिये जा चुके हैं।

नलकूप खनन कार्य में अनियमितता

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

90. ( क्र. 757 ) श्री सुरेन्‍द्र सिंह हनी बघेल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कुक्षी विधानसभा क्षेत्रान्‍तर्गत वित्‍तीय वर्ष 2019-2020, 2020-2021 और 2021-2022 में विभाग द्वारा कितने नलकूप (बोरिंग) खनन करवाये गये? ग्रामवार, कार्य लागत, ठेकेदार का नाम, सहित विस्‍तृत विवरण देवें। (ख) प्रश्‍नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में क्‍या शासन द्वारा नलकूप खनन करने के पूर्व किस वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग कर नलकूप खनन के लिए स्‍थान नियत किया जाता है? उक्‍तांकित अवधि में खनन किये गये ऐसे कितने नलकूप हैं जो अनुपयोगी हैं? ग्रामवार कारण सहित विस्‍तृत जानकारी प्रदान करें। (ग) प्रश्‍नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में नलकूप खनन कार्य भौतिक सत्‍यापन किस अधिकारी द्वारा किया गया और क्‍या कार्य संतोषप्रद पाया गया? ग्रामवार, जानकारी प्रदान करें।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) प्रश्‍नांकित अवधि में 338 नलकूप खनन करवाये गये, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) नलकूप खनन करने के पूर्व स्‍थान नियत करने हेतु भू-जलविद के माध्‍यम से रजिस्‍टीविटी सर्वे द्वारा। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।

हैण्‍डपम्‍पों का सुधार कार्य

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

91. ( क्र. 768 ) श्री कमलेश्‍वर पटेल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                (क) विधानसभा क्षेत्र सिंहावल में वर्ष 2019 से वर्तमान समय तक विधायक निधी एवं सांसद (राज्‍य सभा) निधी से कितने हैण्‍डपम्‍प खनन के कार्य स्‍वीकृत किये गये? उसमें से कितने खनन के कार्य पूर्ण हुये एवं उक्‍त कार्यों में स्‍वीकृत राशि, व्‍यय राशि एवं शेष राशि की जानकारी हैण्‍डपम्‍पवार उपलब्‍ध करावें। (ख) विधानसभा क्षेत्र सिंहावल में पिछले तीन वर्षों में विभाग द्वारा हैण्‍डपम्‍प मरम्‍मत के कार्यों को ठेका किन-किन व्‍यक्तियों को दिया है? इनके द्वारा कितने हैण्‍डपम्‍प सुधारे गये हैं तथा ठेकेदारों को भुगतान की गई राशि की जानकारी उपलब्‍ध करावें। वर्तमान में कितने हैण्‍डपम्‍प खराब हैं और इन्‍हें कब तक ठीक किया जावेगा?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। वर्तमान में खराब हैण्‍डपम्‍पों की जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है, साधारण खराबी से बंद होने वाले सुधार योग्‍य हैण्‍डपम्‍पों का सुधार/मरम्‍मत कार्य विभाग की निरंतर चलने वाली हैण्‍डपम्‍प संधारण प्रक्रिया के अंतर्गत सतत रूप से किया जाता है।

परिशिष्ट - "चौबीस"

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायकों को ग्रेच्‍युटी का लाभ

[महिला एवं बाल विकास]

92. ( क्र. 769 ) श्री कमलेश्‍वर पटेल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या सर्वोच्‍च न्‍यायालय द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायकों को भी ग्रेच्‍युटी का हकदार माना है? (ख) यदि हाँ, तो क्‍या प्रदेश के आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायकों को भी ग्रेच्‍युटी भुगतान अधिनियम 1972 के अंतर्गत ग्रेच्‍युटी का भुगतान किया जा रहा है? (ग) यदि नहीं, तो क्‍या सरकार प्रदेश के आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायकों को भी ग्रेच्‍युटी का लाभ देने पर विचार करेगी?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायिका को भी ग्रेच्युटी के सम्बन्ध में पारित आदेश सिविल अपील क्रमांक (s) 30193/2017, गुजरात राज्य से सम्बन्धित है। (ख) आंगनवाड़ी सेवा योजना केन्द्र प्रवर्तित योजना है जिसका क्रियान्वयन भारत सरकार के द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरुप किया जाता है। योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में निर्णय भारत सरकार द्वारा लिया जाता है। राज्य स्तर से कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। (ग) उत्तर ''ख'' के परिप्रेक्ष्य में राज्य स्तर से कार्यवाही अपेक्षित नहीं।

भ्रष्‍ट प्रवृत्ति के अधिकारियों पर कार्यवाही

[सामान्य प्रशासन]

93. ( क्र. 778 ) श्री आरिफ अक़ील : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत 3 वर्ष में प्रदेश के ऐसे कौन-कौन से अधिकारी हैं जिनके खिलाफ जांच के बाद लोकायुक्‍त को अभियोजन की अनुमति न मिलने के कारण कोर्ट में चालान पेश नहीं हुए हैं? (ख) उपरोक्‍त में से लोकायुक्‍त द्वारा किस-किस अधिकारी के खिलाफ किस-किस मामले की जांच की गई है? (ग) सभी मामलों में अलग-अलग, कितनी-कितनी अवधि से अभियोजन की अनुमति लंबित है अथवा अभियोजन की अनुमति नामंजूर कर दी गई है?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) विशेष पुलिस स्‍थापना (लोकायुक्‍त) म.प्र. द्वारा विगत 03 वर्ष में प्रदेश के जिन अधिकारी/कर्मचारीगण के खिलाफ जांच के बाद अभियोजन की अनुमति न मिलने के कारण माननीय न्‍यायालय में चालान पेश नहीं हुए है, उनकी सूची पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-'अ' एवं 'ब' अनुसार है। (ख) उपरोक्‍त में से जिन-जिन अधिकारी के खिलाफ जिस मामले की जांच की गई उनकी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'अ' के कॉलम नं. 03 अनुसार है। (ग) सभी मामलों में जितनी अवधि से अभियोजन की अनुमति लंबित है, उनकी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'अ' के कॉलम नं. 05 अनुसार है। अभियोजन की अनुमति नामंजूर किये जाने वाले मामलों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'ब' अनुसार है।

चिकित्‍सालयों में डॉक्‍टरों एवं अन्‍य संसाधनों की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

94. ( क्र. 781 ) श्री अजब सिंह कुशवाह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुरैना जिले के जिला चिकित्‍सालय एवं सामुदायिक चिकित्‍सालयों में कितने डॉक्‍टर्स हैं जो कि पदस्‍थ हैं किन्‍तु कार्यस्‍थल पर नहीं आ रहे हैं? डॉक्‍टरों का नाम बतायें। अनुपस्थित दिनांक सहित जानकारी देवें। (ख) जिला चिकित्‍सालय मुरैना में नवीन बिल्डिंग 600 बिस्‍तर में अभी तक एम.डी. डॉक्‍टर सहित अन्‍य डॉक्‍टर्स क्‍यों नहीं बैठ रहे हैं? यदि एम.डी. डॉक्‍टर्स की कमी है तो कब तक पूर्ति की जावेगी एवं नवीन बिल्डिंग में डॉक्‍टर्स कब से बैठेंगे? यदि नहीं, तो क्‍यों? (ग) प्रश्‍नांश (ख) के अनुसार नवीन बिल्डिंग में ट्रामा सेन्‍टर सहित अन्‍य संसाधन चालू हैं? यदि नहीं, तो क्‍यों नहीं? कब तक चालू हो जावेगा?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) मुरैना जिले के जिला चिकित्सालय में 67 एवं सामुदायिक चिकित्सालयों में 25 डॉक्टर्स पदस्थ हैं जिसमें केवल जिला चिकित्सालय के ही 8 चिकित्सा अधिकारी कार्य स्थल पर नहीं आ रहे हैं, जिसकी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। अनाधिकृत अनुपस्थित कुल 8 चिकित्सक हैं जिनमें 3 चिकित्सक ने त्याग-पत्र आवेदन संचालनालय को प्रेषित किया है। (ख) नवीन बिल्डिंग की क्षमता 300 बिस्तर की है एवं पुरानी बिल्डिंग की क्षमता 300 बिस्तर की है, इस प्रकार दोनों बिल्डिंग को मिलाकर जिला चिकित्सालय मुरैना की 600 बिस्तर की क्षमता है। नवीन बिल्डिंग 300 बिस्तर में एस.एन.सी.यू. यूनिट, पी.आई.सी.यू. यूनिट शिशु रोग विभाग एवं प्रसूति विभाग संचालित है। उक्त विभागों से संबंधित समस्त एम.डी. डॉक्टर सहित अन्य डॉक्टर भी नवीन बिल्डिंग में बैठ रहे हैं। शेष विभाग पुरानी बिल्डिंग में संचालित है तथा उनसे संबंधित एम.डी. डॉक्टर सहित अन्य डॉक्टर भी बैठ रहे हैं। शासन आदेश दिनांक 05.07.2022 के माध्यम से 480 विभागीय चिकित्सकों को विभिन्न विषय विशेषज्ञ के पद पर चयन किया जाकर प्रदेश की स्वास्थ्य संस्थाओं में पदस्थ किया गया है तथा 888 विशेषज्ञ के पदों पर सीधी भर्ती का मांग पत्र म.प्र. लोक सेवा आयोग को प्रेषित किया गया है। पद पूर्ति की कार्यवाही निरन्तर प्रक्रिया है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ग) उत्तरांश (ख) अनुसार संचालित है। ट्रामा सेंटर पुरानी बिल्डिंग में संचालित है। दोनों बिल्डिंग में अस्पताल के संचालन का कार्य किया जा रहा है।

ग्रामों में नल कनेक्‍शन सुविधा

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

95. ( क्र. 782 ) श्री अजब सिंह कुशवाह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि              (क) विधानसभा क्षेत्र सुमावली के अंतर्गत जल जीवन मिशन में कितनी पंचायतों के कौन-कौन से गांवों में कुल कितने घरों में नल कनेक्‍शन दिया जाना है? गांवों के नाम सहित जानकारी उपलब्‍ध करावें। (ख) जल जीवन मिशन के अंतर्गत सुमावली विधानसभा में कितनी पंचायतों के कौन-कौन से गांवों में कुल कितने घरों में कनेक्‍शन दिया गया है और पर्याप्‍त मात्रा में कहाँ-कहाँ पानी की सप्‍लाई की जा रही है? क्‍या ग्राम पंचायत खनेता, निटेहरा ऐसी बहुत सी पंचायतों में पानी की सप्‍लाई की जा रही है? नहीं तो क्‍यों? (ग) क्‍या यह सही है कि सरकारी पोर्टल में कई गांवों में नल कनेक्‍शन दिया जाना बताया गया है लेकिन प्रश्‍न दिनांक तक आरंभ नहीं हुआ है? कई गांवों में योजना अधूरी पड़ी है? यदि हाँ, तो पोर्टल पर पूर्ण कार्य क्‍यों दिखाया गया है? क्‍या झूठी जानकारी देने वालों के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। जी हाँ, शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जी नहीं। 22 गांवों में वर्तमान में योजनाएं अधूरी है परन्‍तु इन योजनाओं में कार्य प्रगतिरत हैं। पूर्ण की गयी योजनाएं ही पोर्टल पर दर्शित हैं। शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता।

ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

96. ( क्र. 794 ) श्री राज्‍यवर्धन सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या राजगढ़ जिले की विधानसभा क्षेत्र नरसिंहगढ़ अंतर्गत ग्रामों में जल जीवन मिशन व अन्‍य नल-जल योजनाओं से घर-घर नल के माध्‍यम से जल प्रदाय हेतु कार्य कराये जा रहे हैं? यदि हाँ, तो इन योजनाओं से कितनी अवधि तक ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति हो सकेगी? (ख) प्रश्‍नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में क्‍या उक्‍त वर्णित योजनाओं से शत्-प्रतिशत पेयजल संकट का स्‍थाई हल हो जाऐगा? यदि हाँ, तो कैसे? यदि नहीं, तो ऐसे महत्‍वपूर्ण विषय पर विभाग द्वारा प्रश्‍न दिनांक तक कोई ठोस कार्यवाही/विचार/प्रयास किये गये हैं? यदि हाँ, तो क्‍या? (ग) क्‍या शासन पेयजल संकट ग्रस्‍त ग्रामों में शत्-प्रतिशत जलापूर्ति के स्‍थाई निराकरण की कोई कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो क्‍या और कब तक?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। स्‍वीकृत योजनाओं से वर्ष 2024 तक ग्रामीण क्षेत्र में सफल स्‍त्रोत की उपलब्‍धता एवं जल जीवन मिशन की गाइड-लाइन के अनुसार हर घर में नल से जल की आपूर्ति करना लक्षित है। (ख) विधानसभा क्षेत्र नरसिंहगढ़ के ग्रामों में भू-जल आधारित नल-जल योजनाओं के कार्य प्रगतिरत हैं। भू-जल स्‍त्रोतों की संवहनीयता के लिये अभिसरण (Convergence) के माध्‍यम से भू-जल पुनर्भरण के कार्य जल जीवन मिशन की                 गाइड-लाइन के अनुसार कराये जा रहे हैं। विधान सभा क्षेत्र नरसिंहगढ़ के अन्‍तर्गत 244 ग्रामों में से 144 ग्रामों में सफल स्‍त्रोत प्राप्‍त होने के बाद कार्य किया जा रहा है एवं 81 ग्रामों की योजनाओं का कार्य अप्रारंभ है, शेष 19 ग्रामों में से 14 ग्राम डूब क्षेत्र में एवं 01 में जनसंख्‍या 100 से कम होने से जल जीवन मिशन की गाइड-लाइन अनुसार योजना बनाना प्रस्‍तावित नहीं है व 4 ग्रामों की योजनाओं की स्‍वीकृति प्रक्रियाधीन है। (ग) पेयजल संकट ग्रस्‍त ग्रामों में भी जल जीवन मिशन की गाइड-लाइन के अनुसार सफल स्‍त्रोत की उपलब्‍धता पर नल-जल योजनाओं का क्रियान्‍वयन किया जावेगा, कार्य वर्ष 2024 तक कराया जाना लक्षित है।

विभिन्‍न अका‍दमियों के बजट में कमी

[संस्कृति]

97. ( क्र. 802 ) श्री जालम सिंह पटैल : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि               (क) क्‍या यह सही है कि वित्‍तीय वर्ष 2020-21 में पंजाबी, मराठी, भोजपुरी और सिंधी साहित्‍य अकादमी को वर्ष 2018-2019 में स्‍वीकृत बजट क्रमश: रू. 1, 05, 50, 000-00, रू. 1, 46, 59, 000-00, रू. 1, 12, 61, 000-00, रू. 1, 08, 00, 000 की तुलना में मात्र 30 लाख का बजट आवंटित किया गया? (ख) यदि हाँ, तो बजट को इतना कम करने का आधार क्‍या था? साहित्‍य अका‍दमियों का बजट तय करने की क्‍या प्रक्रिया विभाग में तय है और बजट कम करने का निर्णय किस स्‍तर पर लिया गया? (ग) क्‍या यह भी सही है कि उस्‍ताद अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकादमी का बजट जो वर्ष 2019-2020 में रू. 5, 03, 00, 000-00 का था उसको बढ़ाकर वर्ष 2021-2022 में रू. 6, 59, 76, 000-00 कर दिया गया? यदि हाँ, तो इस बढ़ोत्‍तरी का आधार क्‍या था? (घ) सिंधी साहित्‍य अकादमी ने वित्‍तीय वर्ष 2021-2022 में स्‍थापना व्‍यय सहित किस-किस मद में कितना-कितना व्‍यय किया? इस वित्‍तीय वर्ष में अकादमी ने कहाँ-कहाँ, कौन-कौन से सांस्‍कृतिक,  साहित्यिक एवं अन्‍य कार्यक्रम आयोजित किये और उन पर कितना-कितना व्‍यय किया? कार्यक्रमवार बतायें। वर्ष 2022 के चेतीचांद उत्‍सव हेतु किस-किस संस्‍था ने अकादमी को वित्‍तीय सहयोग का आवेदन किया था?        किस-किस के आवेदन स्‍वीकृत कर राशि दी गई? किस संस्‍था को किन कारणों से वित्‍तीय मदद नहीं दी गई? प्रकरणवार बतायें।

पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) मराठी साहित्‍य अकादमी की राशि को छोड़कर शेष जी हाँ. मराठी साहित्‍य अकादमी को, 1, 46, 59, 000/- के स्‍थान पर रू. 1, 26, 00, 000/- जारी किये गये हैं. (ख) वर्ष 2020-21 में म.प्र. संस्‍कृति परिषद् को म.प्र. शासन से बजट नियमित गतिविधि योजना में रू. 14, 40, 00, 000/- प्राप्‍त हुए, जबकि वर्ष 2018-19 में शासन से रू. 31, 49, 99, 966/- बजट प्राप्‍त हुआ. वर्ष 2020-21 में वर्ष 2018-19 की तुलना में कम राशि थी, इसके अलावा अकादमियों के पास पूर्व वर्ष की अंतिम शेष राशि भी थी. शासन से प्राप्‍त बजट, पूर्व वर्ष की अकादमियों के पास शेष राशि तथा वर्ष भर में कलापंचाग में अकादमियों की दर्शित गतिविधि के आधार पर सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से अकादमी को बजट राशि प्रदाय की गई. यहां यह भी उल्‍लेखनीय है कि कोविड-19 के कारण वर्ष 2020-21 में गतिविधियों में बाधा पड़ी. (ग) वर्ष 2019-20 में रू. 5, 03, 00, 000/- के स्‍थान पर रू. 5, 33, 00, 000/- की राशि जारी की गई है. शेष के लिए जी हाँ. प्रस्‍तावित कार्यक्रमों के अनुसार राशि की आवश्‍यकता के दृष्टिगत सक्षम स्‍वीकृति के पश्‍चात उक्‍त बढ़ोत्‍तरी की गई. (घ) सिंधी साहित्‍य अकादमी के स्‍थापना व्‍यय संलग्‍न पत्रक 'अ' अनुसार कार्यक्रम के आयोजन और उन पर व्‍यय संलग्‍न पत्रक 'ब' अनुसार वर्ष 2022 के चेतीचांद उत्‍सव हेतु संस्‍थाओं को वित्‍तीय सहयोग संलग्‍न पत्रक 'स' अनुसार.

परिशिष्ट - "पच्चीस"

डॉक्‍टरों की पदस्‍थापना

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

98. ( क्र. 806 ) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महिदपुर विधान सभा क्षेत्र में डॉ. शोभना भंवर, डॉ. याचिका गुप्‍ता की पदस्‍थी की गई लेकिन इनके द्वारा प्रश्‍न दिनांक तक ज्‍वाईनिंग क्‍यों नहीं दी गई? (ख) इनकी ज्‍वाईनिंग कब तक करा दी जाएगी? (ग) क्‍या कारण है कि डॉ. नितीन आचार्य का स्‍थानांतरण महिदपुर से अन्‍यत्र होने पर भी इनके द्वारा वहीं पर प्रायवेट प्रेक्टिस की जा रही है? (घ) प्रश्‍नांश (क) व (ग) के दोषी अधिकारियों पर कब तक शासन कार्यवाही कर विभागीय निर्णयों को लागू कराएगा?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) डॉ. शोभना भंवर चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिनांक 11.07.2022 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र झारडा में तथा डॉ. याचिका गुप्ता चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिनांक 12.07.2022 को सिविल अस्पताल महिदपुर, जिला-उज्जैन में कार्य पर उपस्थिति प्रस्तुत की गई है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) उत्तरांश (क) अनुसार शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) संचालनालय के आदेश दिनांक 26.07.2021 के पालन में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला-उज्जैन ने उनके आदेश दिनांक 06.08.2021 द्वारा नवीन पदस्थापना स्थल हेतु कार्यमुक्त कर दिया गया था, किन्तु डॉ. नितीन आचार्य द्वारा स्थानांतरण स्थल पर उपस्थिति प्रस्तुत नहीं करने संबंधित जानकारी संचालनालय के संज्ञान में आने पर             डॉ. आचार्य के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए उन्हें संचालनालय के आदेश क्र.1296-1297 दिनांक 12.07.2022 जानकारी संलग्‍न  परिशिष्‍ट अनुसार है। द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। जी नहीं, आचार्य क्‍लीनिक को संयुक्त दल द्वारा दिनांक 08.03.2022 को सील किया गया है जो वर्तमान में भी सील है। (घ) उत्तरांश (क) एवं (ग) के अनुक्रम में शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "छब्बीस"

प्रदेश सरकार द्वारा लिये कर्ज एवं केन्‍द्र से प्राप्‍त जी.एस.टी. की जानकारी

[वित्त]

99. ( क्र. 810 ) श्री बाला बच्चन : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में म.प्र. शासन ने किन संस्‍थानों, बाजार से कितनी राशि का कर्ज लिया? संस्‍थान नाम, राशि, ब्‍याज दर सहित वर्षवार देवें। प्रदेश के निगम, मंडल द्वारा ली गई कर्ज राशि की जानकारी भी इसी अनुसार देवें। (ख) वर्ष 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 में केंद्र सरकार द्वारा कितनी राशि किन-किन योजनाओं में दी गई? उनमें राज्‍यांश व केंद्राश की जानकारी राशि व प्रतिशत सहित योजना नाम, राशि सहित वर्षवार देवें। (ग) दिनांक 25.06.2022 की स्थिति में केंद्र सरकार से जी.एस.टी. प्रतिपूर्ति की कितनी राशि म.प्र. को प्राप्‍त होना शेष है? वर्षवार राशि सहित बतावें। इसके लिये विगत 01 वर्ष में केंद्र सरकार को कितने पत्र म.प्र. शासन द्वारा लिखे गये व उनके जो प्रति उत्‍तर प्राप्‍त हुये की जानकारी पत्रों की प्रमाणित प्रति सहित देवें। (घ) प्रदेश सरकार द्वारा लिये कर्ज पर कितनी राशि का ब्‍याज माहवार दिया गया है? दिनांक 01.01.2021 से 30.06.2022 के संदर्भ में माहवर देवें।

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) वित्‍तीय वर्ष 2022-23 के बजट साहित्‍य में प्रकाशित आंकड़ो के अनुसार वित्‍तीय वर्ष 2020-21 (लेखा) तथा वित्‍तीय वर्ष 2021-22 (पुनरीक्षित अनुमान) के अनुसार संस्‍थावार ऋणों की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के अंतिम लेखे प्राप्‍त नहीं होने से वित्‍तीय वर्ष 2021-22 की अंकेक्षित जानकारी दी जाना संभव नहीं है। प्रदेश के निगम, मंडल द्वारा ली गई कर्ज की राशि, जिसमें राज्‍य के द्वारा गारंटी दी गई है, की जानकारी बजट साहित्‍य के खण्‍ड-5 में उपलब्‍ध है, जो पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है। (ख) FMIS द्वारा संधारित जानकारी के अनुसार वित्‍तीय वर्ष 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 में केन्‍द्र सरकार द्वारा योजनाओं में प्रदान किया गया केन्‍द्रांश त‍था तत्‍संबंधी राज्‍यांश की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-3A, 3B तथा 3C अनुसार है। महालेखाकार द्वारा प्रेषित वित्‍त लेखे 2019-20 एवं 2020-21 तथा बजट साहित्‍य (2022-23) में प्रस्‍तुत 2021-22 के पुनरीक्षित अनुमान के अनुसार केन्‍द्र सरकार द्वारा प्रदान किया गया सहायता अनुदान (केन्‍द्रांश) की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-3D तथा 3E अनुसार है। (ग) वाणिज्यिक कर विभाग से प्राप्‍त जानकारी अनुसार दिनांक 25.06.2022 की स्थिति में केन्‍द्र सरकार से जी.एस.टी. प्रतिपूर्ति की रूपये                4, 152.33 करोड़ की राशि मध्‍यप्रदेश को प्राप्‍त होना शेष है। विगत 01 वर्ष में केन्‍द्र सरकार को जी.एस.टी. क्षतिपूर्ति हेतु कोई पत्र नहीं लिखे गये हैं। वाणिज्यिक कर विभाग से प्राप्‍त वर्षवार जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-4 अनुसार है। (घ) प्रदेश सरकार द्वारा लिऐ गए कर्ज पर वित्‍तीय वर्षवार भुगतान किया जाता है। वित्‍तीय वर्ष 2022-23 के बजट साहित्‍य में प्रकाशि‍त आंकड़ो के अनुसार वित्‍तीय वर्ष 2021-22 में राशि रूपए 20, 040.73 करोड़ के ब्‍याज भुगतान का पुनरीक्षित अनुमान है तथा वित्‍तीय वर्ष 2022-23 हेतु राशि रूपए 22, 166.43 करोड़ के ब्‍याज भुगतान का अनुमान है।

फर्जी अनुज्ञा पत्र घोटाले में कार्यवाही

[सामान्य प्रशासन]

100. ( क्र. 811 ) श्री बाला बच्चन : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्‍न क्रमांक 619 दिनांक 09/03/2022 के (ग) उत्‍तर अनुसार प्रारंभिक जांच क्रमांक 23/15 की जांच कब तक पूर्ण होकर अपराध दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी? क्‍या कारण है कि 07 वर्ष बाद भी जांच अभी तक पूर्ण नहीं हुई है? (ख) इस जांच को पूर्ण होने में और कितने वर्ष लगेंगे?       (ग) क्‍या कारण है कि अपराध क्रमांक 18/2018 में प्रश्‍न दिनांक तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है? इसमें गिरफ्तारी कब तक होगी? (घ) लगभग 200 करोड़ रूपये के इस फर्जी अनुज्ञा पत्र घोटाले में प्रश्‍नांश (क) व (ग) अनुसार कार्यवाही होगी? समय-सीमा देवें।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) प्रारंभिक जांच क्रमांक 23/15 की जांच उपरांत अपराध क्रमांक 26/22 धारा 420, 467, 468, 471, 120बी भादवि एवं भ्र.नि.अ. धारा 7, 13 (1) , (ए) 13 (2) का अपराध दिनांक 09.03.2022 को 15 फर्मों एवं अन्‍य के विरूद्ध पंजीबद्ध किया गया है, जो विवेचना में है। (ख) प्रकरण की विवेचना प्राथमिकता के आधार पर शीघ्रता से की जा रही है। (ग) प्रकरण वर्तमान में विवेचनाधीन है। प्रकरण में अभी किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। विवेचना में आए तथ्‍यों के आधार पर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। (घ) प्रकरण वर्तमान में विवेचनाधीन है। प्रकरण में अभी किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। विवेचना में आए तथ्‍यों के आधार पर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। समय-सीमा दिया जाना संभव नहीं है।

कोतमा वि.स. क्षेत्र के ग्रामों में पेयजल व्‍यवस्‍था

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

101. ( क्र. 815 ) श्री सुनील सराफ : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्‍न क्र. 4310 दिनांक 25-03-2022 के अनुसार कोतमा वि.स. क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सकोला, दारसागर, पकरिया, पोंडी, डबईबहरा, लामाटोला ऊरा, चोडी, कुहका, जमुड़ी, बरबसपुर, पिपराहा, रेंउदा, फुलकोमा, कटकोना में लगभग 02 माह 10 माह तक की अवधि पेयजल प्रदाय नहीं हो पा रही है? इसके लिए उत्‍तरदायी अधिकारियों के नाम, पदनाम सहित देवें। (ख) प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित समस्‍त ग्रामों में जल जीवन मिशन अंतर्गत रेट्रोफिटिंग की योजना स्‍वीकृत होना बताया है तो कितने ग्रामों में इस योजना से जल प्रदाय किया जा रहा है? ग्रामवार बतावें। (ग) जिन ग्रामों में जल प्रदाय नहीं हो रहा है उनमें कब तक इस योजना से जलप्रदाय प्रारंभ कर दिया जाएगा?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) प्रश्‍नाधीन योजनाओं का संचालन संधारण का दायित्‍व संबंधित ग्राम पंचायतों का है। प्रश्‍नांश में उल्‍लेखित 15 ग्रामों में से 12 ग्रामों में जल जीवन मिशन के अन्‍तर्गत रेट्रोफिटिंग योजनायें स्‍वीकृत की जा चुकी हैं तथा 03 ग्रामों की रेट्रोफिटिंग योजनाओं की स्‍वीकृति हेतु स्‍थायी वित्‍तीय समिति से अनुमोदन प्राप्‍त है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) एवं (ग) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है।

परिशिष्ट - "सत्ताईस"

आंगनवाड़ी केन्‍द्रों की जानकारी

[महिला एवं बाल विकास]

102. ( क्र. 821 ) श्री राकेश मावई : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र मुरैना अन्‍तर्गत कौन-कौन से आंगनवाड़ी केन्‍द्र कहाँ-कहाँ पर कब से संचालित हैं तथा कौन-कौन से आंगनवाड़ी केन्‍द्र स्‍वयं के भवनों में एवं कौन से शासकीय विभाग के अन्‍य भवनों तथा कौन से केन्‍द्र अशासकीय भवनों में संचालित है? सभी केन्‍द्रों की जानकारी उपलब्‍ध करायें। किराये के भवनों में संचालित आंगनवाड़ी केन्‍द्रों का प्रतिमाह कितना-कितना किराया दिया जा रहा है? गत 3 वर्षों की केन्‍द्रवार जानकारी देवें। (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार केन्‍द्रों में कौन-कौन सी सुविधा एवं संसाधन उपलब्‍ध है और इन केन्‍द्रों का गत दो वर्ष में किस-किस सक्षम अधिकारी द्वारा कब-कब नियमित निरीक्षण किया गया? केन्‍द्रवार जानकारी देवें। (ग) प्रश्‍नांश (क) अनुसार आंगनवाड़ी केन्‍द्रों पर विगत 3 वर्षों में कितनी-कितनी राशि केन्‍द्रवार व्‍यय की गई तथा कौन-कौन से संसाधन एवं सुविधा उपलब्‍ध करायी गई? केन्‍द्रवार सम्‍पूर्ण जानकारी देवें। (घ) प्रश्‍नांश (क) अनुसार आंगनवाड़ी केन्‍द्रों पर कौन-कौन आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका कब-कब से पदस्‍थ/कार्यरत हैं? केन्‍द्रवार नाम सहित सूची उपलब्‍ध करायें।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट ''1'', ''2'' एवं ''3'' अनुसार है। (ख) आंगनवाड़ी केन्द्रों में बच्चों के बैठने हेतु दरी, थाली, गिलास, चम्मच, पानी का फिल्टर, खेल सामग्री, मेडिसिन किट, स्वच्छता किट, हैण्डपम्‍प, शौचालय, पेयजल सुविधा एवं अनौपचारिक शिक्षा सामग्री उपलब्ध है। आंगनवाड़ी केन्द्रों के समय-समय पर परियोजना अधिकारी एवं पर्यवेक्षकों द्वारा निरीक्षण किये गये हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट ''04'' अनुसार है। (ग) तीन वर्षों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''3'' एवं ''05'' अनुसार है। संसाधन एवं सुविधा प्रश्‍नांश ''ख'' अनुसार दी जाती है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''06'' अनुसार है।

जन्‍म तथा मृत्‍यु प्रमाण-पत्र बनाने के प्रावधान

[योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी]

103. ( क्र. 857 ) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) यदि 1 वर्ष के भीतर ग्राम पंचायत में जन्‍म तथा मृत्‍यु प्रमाण-पत्र ना बनाया गया हों तो जन्‍म तथा मृत्‍यु प्रमाण-पत्र बनाने के क्‍या प्रावधान हैं? (ख) क्‍या अतिरिक्‍त महा-अधिवक्‍ता म.प्र. शासन के पत्र क्रं 2483 दिनांक 9/3/2022 के तहत जन्‍म तथा मृत्‍यु पंजीकरण अधिनियम 1969 का अक्षरश: पालन कराए जाने के संबंध में WA 120/2021 में पारित आदेश दिनांक 11/2/2022 का पालन कराए जाने के संबंध में मुख्‍य सचिव तथा जिला कलेक्‍टरों को कोई पत्र लिखा गया है? (ग) म.प्र. शासन योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रं एफ-11-3/2014/ 23/योआसां, दिनांक 23/5/2014 के तहत 1 वर्ष की अवधि के बाद जन्‍म तथा मृत्‍यु प्रमाण-पत्र बनाए जाने की अनुमति देने के अधिकार तहसीलदार/अपर तहसीलदार/नायब तहसीलदार को दिए गए थे? (घ) प्रश्‍नांश (ख) में वर्णित पत्र में 1 वर्ष पश्‍चात जन्‍म तथा मृत्‍यु प्रमाण-पत्र बनाने की अनुमति देने के अधिकार प्रथम श्रेणी मजिस्‍ट्रेट को दिए गए हैं जिस‍के कारण आम-जन को 1 वर्ष पश्‍चात यह प्रमाण-पत्र लेने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हैं, इसको ध्‍यान में रखते हुए क्‍या शासन इसका सरलतम उपाय निकालेगा?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जन्‍म-मृत्‍यु रजिस्‍ट्रीकरण अधिनियम 1969 की धारा 13 (3) में यह प्रावधान है। (ख) जी हाँ, अतिरिक्‍त महाधिवक्‍ता, उच्‍च न्‍यायालय खण्‍डपीठ ग्वालियर द्वारा पत्र क्र. 2483 दिनांक 9.3.2022 के तहत जन्‍म तथा मृत्‍यु पंजीकरण अधिनियम 1969 का अक्षरश: पालन कराए जाने के संबंध में WA 120/2021 में पारित आदेश दिनांक 11.2.2022 का पालन कराए जाने के संबंध में मुख्‍य सचिव तथा जिलाधीश जिला ग्‍वालियर, भिण्‍ड, मुरैना, शिवपुरी, गुना, दतिया, अशोकनगर, श्‍योपुर तथा विदिशा को पत्र लिखा है। (ग) जी हाँ, जन्‍म-मृत्‍यु रजिस्‍ट्रीकरण अधिनियम 1969 की धारा 30 के अनुक्रम में मध्‍यप्रदेश जन्‍म-मृत्‍यु रजिस्‍ट्रीकरण नियम 1999 के नियम 9 (3) में केवल प्रथम श्रेणी मजिस्‍ट्रेट या किसी कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर एक वर्ष की अवधि के बाद जन्‍म तथा मृत्‍यु की घटनाओं का रजिस्‍ट्रीकरण करने का प्रावधान किया गया है। लोक सेवा केन्‍द्र को म.प्र. शासन योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्र. एफ 11-3/ 2014/23/योआसां, दिनांक 23.5.2014 के तहत एक वर्ष की अवधि के बाद जन्‍म तथा मृत्‍यु प्रमाण-पत्र बनाए जाने की अनुमति देने के अधिकार तहसीलदार/अपर तहसीलदार/नायब तहसीलदार को दिये गये थे। (घ) जी हाँ, माननीय उच्‍च न्‍यायालय के WA 120/2021 में पारित आदेश दिनांक 11.2.2022 के अनुक्रम में शासन द्वारा उच्‍च न्‍यायालय में रिव्‍यू पिटीशन क्र. 9247/22 दिनांक 02/07/2022 दायर की गई है।

महंगाई भत्‍ते के एरियर्स राशि का भुगतान

[वित्त]

104. ( क्र. 859 ) श्री सुखदेव पांसे : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                 (क) मध्‍यप्रदेश शासन के अधिकारी/कर्मचारियों को वर्ष 2019 से प्रश्‍न दिनांक तक केन्‍द्र के समान मंहगाई भत्‍ते कब-कब दिये गये हैं? क्‍या प्रश्‍न दिनांक तक केन्‍द्र एवं राज्‍य सरकार के अधिकारी/कर्मचारियों को देय मंहगाई भत्‍ते में असमानता है? (ख) क्‍या केन्‍द्र सरकार द्वारा घोषित तिथि से ही मध्‍यप्रदेश सरकार के अधिकारी/कर्मचारियों को मंहगाई भत्‍ता दिया गया है? यदि नहीं, तो केन्‍द्र सरकार द्वारा घोषित की गई मंहगाई भत्‍ते की घोषणा दिनांक से मध्‍यप्रदेश सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों को एरियर राशि का कितना भुगतान कब-कब किया गया है? (ग) क्‍या यह सही है कि मध्‍यप्रदेश सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों को केन्‍द्र सरकार के समान देय मंहगाई भत्‍ते का एरियर जस का तस नहीं दिया गया है? यदि हाँ, तो राज्‍य सरकार के अधिकारी कर्मचारियों को एरियर की कितनी राशि का भुगतान लंबित है? लंबित राशि का भुगतान कब तक किया जायेगा?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) राज्‍य शासन, अपने अधिकारियों/कर्मचारियों को मं‍हगाई भत्‍ता राज्‍य के उपलब्‍ध संसाधनों के आधार पर उपलब्‍ध कराता है। राज्‍य शासन के अधिकारियों/कर्मचारियों को वर्ष 2019 से प्रश्‍न दिनांक तक वित्‍त विभाग के परिपत्र दिनांक 14 जून, 2019, 21 अक्‍टूबर, 2021 एवं 21 मार्च, 2022 अनुसार मंहगाई भत्‍ता स्‍वीकृत किया गया है। (ख) एवं (ग) जी नहीं। राज्‍य शासन, अपने उपलब्‍ध वित्‍तीय संसाधनों के आधार पर अधिकारियों/कर्मचारियों को मंहगाई भत्‍ता स्‍वीकृत करने हेतु समय-समय पर निर्णय लेता है। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

नियम विरूद्ध सोनोग्राफी सेंटरों का संचालन

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

105. ( क्र. 860 ) श्री सुखदेव पांसे : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अल्‍ट्रासोनोग्राफी रजिस्‍ट्रेशन के लिये PC PNDT एक्‍ट के अंतर्गत वर्तमान में प्रचलित नियमानुसार क्‍या-क्या योग्‍यता, नियम एवं शर्तें आवश्‍यक होती हैं? (ख) उज्‍जैन जिले के नागदा शहर में अल्‍ट्रासोनोग्राफी हेतु जनवरी, 2019 के पश्‍चात किन-किन व्‍यक्तियों/संस्‍थाओं द्वारा रजिस्‍ट्रेशन कराया गया है? क्‍या वे PC PNDT एक्‍ट के अंतर्गत निर्धारित योग्‍यता रखते हैं? उनके द्वारा प्रस्‍तुत दस्‍तावेजों की प्रमाणित प्रति उपलब्‍ध करावें। (ग) क्‍या नागदा शहर में नियम विरूद्ध अल्‍ट्रासोनोग्राफी करने के संबंध में विगत तीन माह में मान. मंत्री जी, प्रमुख सचिव, स्‍वास्‍थ्‍य एवं कमिश्‍नर PNDT एवं सी.एम.एच.ओ. उज्‍जैन को कोई शिकायत प्राप्‍त हुई है? यदि हाँ, तो किन-किन के विरूद्ध एवं उन पर अभी तक क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई है? (घ) क्‍या नियम विरूद्ध सोनोग्राफी करने वालों का रजिस्‍ट्रेशन निरस्‍त किया गया है? यदि नहीं, तो इसके लिये कौन दोषी है तथा दोषी के विरूद्ध क्‍या कार्यवाही की जावेगी?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) अल्‍ट्रासोनोग्राफी रजिस्‍ट्रेशन के लिए PC PNDT एक्‍ट के अंतर्गत वर्तमान में प्रचलित नियम अनुसार योग्‍यता, नियम की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) उज्‍जैन जिले के नागदा शहर में अल्‍ट्रासोनोग्राफी हेतु जनवरी 2019 के पश्‍चात् से प्रश्‍न दिनांक तक कराए गए रजिस्‍ट्रेशन की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। जी हाँ। उपलब्‍ध कराए गए दस्‍तावेजों की प्रमाणित प्रति जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है।              (ग) जी हाँ। डॉ. विद्या लहरी, चिकित्‍सक, सिविल हॉस्पिटल नागदा एवं डॉ. विनी लहरी की शिकायत प्राप्‍त हुई है। उपरोक्‍त के अनुक्रम में मुख्‍य चिकित्‍सा एवं स्‍वास्‍थ्‍य अधिकारी, उज्‍जैन द्वारा कार्यालयीन आदेश क्र./शिकायत/2022/7028 दिनांक 17/06/2022 जांच दल गठित की गई एवं जांच समिति द्वारा दिनांक 12/07/2022 को प्रस्‍तुत प्रतिवेदन में शिकायत निराधार एवं तथ्‍यहीन होना पाया गया। (घ) जी नहीं। नियम विरूद्ध सोनोग्राफी करने संबंधी कोई प्रकरण नहीं होने के कारण शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

प्रदेश में कर्ज की स्थिति

[वित्त]

106. ( क्र. 867 ) श्री कुणाल चौधरी : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मार्च 2022 तक शासन पर कितना कर्ज था तथा वर्ष 2021-22 में कर्ज की किश्‍त में पेटे तथा कर्ज पर ब्‍याज के पेटे कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया एवं वर्ष 2020-21 तथा 2021-22 में कितना-कितना कर्ज लिया गया? (ख) अप्रैल 2022 से जून 2022 तक कितना कर्ज किस दर से किन शर्तों पर किस-किस एजेंसी से लिया गया? कर्ज लेने का कारण क्‍या था तथा कर्ज से प्राप्‍त राशि का उपयोग कितना किया गया तथा कितना किया जावेगा? (ग) वर्ष 2022-23 में कर्ज के पेटे किश्‍त के रूप में तथा ब्‍याज के पेटे कितनी-कितनी राशि का भुगतान करना है तथा यह राशि वर्ष             2014-15 एवं 2019-2020 से कितनी-कितनी ज्‍यादा है? (घ) वित्‍तीय वर्ष 2022-23 में शासन की कर्ज लेने की पात्रता कितनी राशि की है तथा कितना कर्ज लिया जाना प्रस्‍तावित है? (ड.) क्‍या कर्ज लेने हेतु किसी एजेंसी की सेवा ली जाती है? यदि हाँ, तो वर्ष 2021-22 तथा 2022-23 में किस-किस एजेंसी की सेवा ली गई तथा उन्‍हें इसके ऐवज में कितना भुगतान किया गया?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) वित्‍तीय वर्ष 2022-23 के बजट साहित्‍य में प्रकाशित आंकड़ो के अनुसार (पुनरीक्षित अनुमान वर्ष 2021-22) वित्‍तीय वर्ष 2021-22 की समाप्ति पर राशि रूपये         2, 95, 532.91 करोड़ का कर्ज रहने का अनुमान है। वित्‍तीय वर्ष 2021-22 तक लिए गए कर्ज के मूलधन हेतु राशि रूपये 14, 828.95 करोड़ तथा ब्‍याज हेतु राशि रूपए 20, 040.73 करोड़ के भुगतान का अनुमान है। नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के द्वारा वित्‍तीय वर्ष 2021-22 के अंतिम लेखे प्राप्‍त नहीं होने से अंकेक्षित जानकारी दी जाना संभव नहीं है। वित्‍तीय वर्ष 2022-23 के बजट साहित्‍य में प्रकाशित आंकड़ो के अनुसार वित्‍तीय वर्ष 2020-21 (लेखा) तथा 2021-22 (पुनरीक्षित अनुमान) के अनुसार दर्शाई अवधि में संस्‍थावार ऋणों का विवरण पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है।       (ख) अप्रैल 2022 से जून 2022 तक लिए गए बाजार ऋण का विवरण पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है। नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के द्वारा राज्‍य के अंतिम लेखे वित्‍तीय वर्षवार तैयार किया जाता है। वित्‍तीय वर्ष 2022-23 अभी समाप्‍त नहीं हुआ है। अत: दर्शाई अवधि में अन्‍य संस्‍थाओं से लिए गए कर्ज की जानकारी दी जाना संभव नहीं है। राज्‍य शासन द्वारा राजकोषीय उत्‍तरदायित्‍व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदेश की विकासात्‍मक गतिविधियों के लिये नियमानुसार कर्ज लिया जाता है। कर्ज से प्राप्‍त राशि का उपयोग समस्‍त विभागों के द्वारा बजट के माध्‍यम से आवश्‍यकतानुसार व्‍यय किया जाता है। (ग) वित्‍तीय वर्ष 2022-23 के बजट साहित्‍य में प्रकाशित आंकड़ो के अनुसार वित्‍तीय वर्ष 2022-23 तक लिए गए कर्ज के मूलधन हेतु राशि रूपए 24, 114.09 करोड़ तथा ब्‍याज हेतु राशि रूपए 22, 166.43 करोड़ के भुगतान का अनुमान है। वित्‍तीय वर्ष 2014-15 एवं वित्‍तीय वर्ष 2019-20 में लिए गए कर्ज के मूलधन तथा ब्‍याज के भुगतान की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-3 अनुसार है। (घ) वित्‍तीय वर्ष 2022-23 में भारत सरकार के द्वारा मध्‍यप्रदेश शासन के लिए राज्‍य सकल घरेलू उत्‍पाद का 3.5% + ऊर्जा सुधारों के आधार पर राज्‍य सकल घरेलू उत्‍पाद का 0.5%, कुल राज्‍य सकल घरेलू उत्‍पाद का 4.00% कर्ज लेने की पात्रता निर्धारित की गई है। राज्‍य सरकार आवश्‍यकता अनुसार ही कर्ज लेने के पात्रता की सीमा में कर्ज लेती है। (ड.) वर्तमान में राज्‍य सरकार के द्वारा बाजार ऋण भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के माध्‍यम से लिया जाता है। शेष अन्‍य वित्‍तीय संस्‍थाओं से ऋण लेने हेतु किसी एजेंसी की आवश्‍यकता नहीं होती है।

परिशिष्ट - "अट्ठाईस"

राजस्‍व संग्रह की जानकारी

[वाणिज्यिक कर]

107. ( क्र. 868 ) श्री कुणाल चौधरी : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2010-11 से 2021-22 तक वाणिज्यिक कर आबकारी तथा पंजीयन से संग्रहित राजस्‍व की सूची देवें तथा 2010-11 से 2021-22 तक तीनों खण्‍ड में कितने-कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? (ख) वर्ष 2010-11 से 2021-22 तक वर्षवार देशी तथा विदेशी मदिरा की विक्रीत मात्रा की जानकारी देवें तथा 2010-11 से 2021-22 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? (ग) प्रदेश में जून 2022 की स्थिति में कितने आहते, रेस्‍तरां बार, होटल बार, रिसोर्ट बार, क्‍लब बार एवं व्‍यवसायिक क्‍लब बार के लायसेंस प्रदान किये गये हैं? जिलेवार सूची प्रदान करें तथा इनसे अनुमति देने के मद में कितना राजस्‍व प्रति वर्ष प्राप्‍त होता है? (घ) 4 लेन के पास कितने मीटर की दूरी के पहले शराब की दुकान नहीं खोली जा सकती है? इस नियम के विपरीत कहाँ-कहाँ शराब की दुकान संचालित हैं तथा इस संदर्भ में कितनी शिकायत प्राप्‍त हुई तथा क्‍या कार्यवाही की गई? (ड.) पिछले 5 वर्षों में मदिरा के विक्रय में बेतहाशा वृद्धि से यह सिद्ध होता है कि शासन के तमाम प्रयासों के बाद भी मदिरा का चलन तेजी से बढ़ रहा है। शासन पूर्ण शराब बंदी का प्रयोग क्‍यों नहीं करना चाहती?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) वर्ष 2010-11 से 2021-22 तक वाणिज्यिक कर, आबकारी तथा पंजीयन से संग्रहित राजस्‍व की सूची तथा तीनों खण्‍ड में प्रतिशत की वृद्धि क्रमश: पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट 'एक', 'दो' एवं 'तीन' अनुसार है। (ख) वर्ष 2010-11 से वर्ष 2021-22 तक देशी एवं विदेशी मदिरा की खपत की जानकारी तथा कमी/वृद्धि के प्रतिशत की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-चार अनुसार है। (ग) प्रदेश में जून 2022 की स्थिति में स्‍वीकृत अहाते/रेस्‍तरां बार, होटल बार, रिसोर्ट बार, क्‍लब बार एफ.एल.-4 लायसेंस एवं उनसे प्राप्‍त आय की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-पांच अनुसार है। व्‍यवसायिक क्‍लब बार एफ.एल.3ए दिनांक 01.04.2021 से प्रचलन में नहीं है। उपरोक्‍तानुसार स्‍वीकृत विभिन्‍न लायसेंसों की जिलेवार सूची पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-छ: अनुसार है। (घ) मध्‍यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 209 दिनांक 31 मार्च 2018 संशोधन नियम 1 अनुसार राष्‍ट्रीय राजमार्ग/राज्‍य राजमार्ग/सर्विस लेन से जिन क्षेत्रों में जनसंख्‍या 20000 से अधिक है, वहां 500 मीटर तथा जिन क्षेत्रों में जनसंख्‍या 20000 या उससे कम है, वहां 220 मीटर से कम दूरी पर मदिरा बिक्री की कोई दुकान खोली नहीं जा सकती है। परन्‍तु उपनियम (1) के उपबंध किसी नगरीय निकाय (‍नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत) की परिसीमा में स्थित किसी राष्‍ट्रीय राजमार्ग अथवा किसी राज्‍य राजमार्ग के खण्‍ड/भाग में स्‍थापित/अवस्थित मदिरा दुकान पर लागू नहीं होंगे। इस संदर्भ में प्रदेश के जिलों क्रमश: शहडोल 01, अनूपपुर 04, शिवपुरी 01, ग्‍वालियर 01, भिण्‍ड 01, श्‍योपुर 01, धार 01 एवं इन्‍दौर 01 इस प्रकार कुल 11 शिकायतें प्राप्‍त हुई हैं, जिनमें से 09 शिकायतें असत्‍य पाई गई है।              (ड.) पिछले 05 वर्षों में मदिरा की खपत की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-चार अनुसार है। अवैध मदिरा पर प्रभावी नियंत्रण एवं प्रति वर्ष जनसंख्‍या वृद्धि के परिप्रेक्ष्‍य में मदिरा खपत में वृद्धि सामान्‍य है। शराब बंदी के संबंध में टीप पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-सात अनुसार है।

आयुष्‍मान योजना में अनियमितता

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

108. ( क्र. 878 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आयुष्‍मान भारत निरामय योजना के तहत अस्‍पतालों को संबद्ध करने के क्‍या मापदण्‍ड हैं एवं प्रदेश के भोपाल, इंदौर, जबलपुर एवं ग्‍वालियर में कितने निजी चिकित्‍सालयों/अस्‍पतालों को आयुष्‍मान भारत निरामय योजनान्‍तर्गत संबंध किया गया है? अस्‍पतालों के नाम पता सहित बताएं। (ख) क्‍या यह सही है कि उक्‍त योजनान्‍तर्गत संबद्ध अस्‍पतालों में 24 प्रकार की सुविधाओं से संबंधित उपकरण तथा स्‍पेशिलिटी से संबंधित सुविधाएं होना आवश्‍यक है? यदि हाँ, तो प्रश्‍नांश (क) में वर्णित जिलों में किन-किन अस्‍पतालों में निर्धारित मापदण्‍डों के अनुसार सुविधाएं उपलब्‍ध है और किन-किन अस्‍पतालों में नहीं? (ग) क्‍या उक्‍त योजना के प्रबंधन एवं आ‍ॅडिट का कार्य एक निजी कंपनी को दिया गया है? यदि हाँ, तो किस कंपनी को कितनी समयावधि के लिए किन-किन शर्तों पर कार्य दिया गया तथा अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार कंपनी में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों की निर्धारित अर्हता क्‍या-क्‍या निर्धारित थी? कंपनी के संचालकों के नाम, पता सहित पूर्ण विवरण दें। (घ) क्‍या सच है कि जिस कंपनी को आयुष्‍मान भारत निरामय योजना के प्रबंधन एवं ऑडिट का कार्य दिया गया है उसके द्वारा अनुबंध की शर्तों के अनुसार निर्धारित संख्‍या से कम कर्मचारियों को रखा गया है एवं विषय विशेषज्ञों को न रखकर अपात्र चिकित्‍सकों को रखा गया है जिससे योजना की पर्याप्‍त मॉनिटरिंग नहीं होने से अस्‍पतालों द्वारा अनियमितताएं की जा रही हैं? यदि हाँ, तो अनुबंधानुसार निर्धारित संख्‍या से कम कर्मचारियों तथा अपात्र चिकित्‍सकों को रखने के लिए कौन जिम्‍मेदार है एवं उनके विरूद्ध क्‍या कार्यवाही की जाएगी? यदि नहीं, तो क्‍यों? (ड.) भोपाल, इंदौर, जबलपुर एवं ग्‍वालियर जिले के किन-किन अस्‍पतालों को कोरोना काल से दिसम्‍बर 2021 त‍क आयुष्‍मान योजना के तहत कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया है? (च) क्‍या यह सही है कि माह जून 2022 में भोपाल स्थित आयुष्‍मान योजना से संबद्ध अस्‍पतालों में फर्जी तरीके से मरीज भर्ती कर उनके नाम से फर्जी आहरण प्राप्‍त करने वाले अस्‍पतालों के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर उनसे वसूली की कार्यवाही की गई है? यदि हाँ, तो किन-किन अस्‍पतालों के विरूद्ध क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई एवं क्‍या अन्‍य अस्‍पतालों के विरूद्ध भी इसी प्रकार की कार्यवाही की जाएगी? यदि नहीं, तो क्‍यों?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (घ) जी नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ड.) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। (च) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''द'' अनुसार है। अनुबंध की शर्तों के अनुसार दोषी पाये जाने पर चिकित्‍सालयों के विरूद्ध कार्यवाही की जाती है, जो एक निरंतर एवं सतत् प्रक्रिया है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

आंगनवाड़ी केन्‍द्रों हेतु खिलौने एवं अन्‍य सामग्री का क्रय

 [महिला एवं बाल विकास]

109. ( क्र. 879 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के प्री-स्‍कूल प्‍लानिंग एण्‍ड लर्निंग आयटम और आदर्श आंगनवाड़ी केन्‍द्रों के लिये खिलौने क्रय किये जाने हेतु वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में कितनी-कितनी राशि स्‍वीकृत की गई? (ख) क्‍या यह सच है कि उक्‍त सामग्री खरीदे जाने हेतु म.प्र. लघु उद्योग निगम को अधिकृत किया गया था? यदि हाँ, तो लघु उद्योग निगम द्वारा उक्‍तावधि में कितनी-कितनी राशि के लर्निंग आयटम एवं खिलौने       किस-किस संस्‍था/फर्म से क्रय किये गये तथा किस-किस को कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया एवं कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया जाना शेष है? संस्‍था/फर्म के संचालकों के नाम, पता एवं सामग्री का नाम सहित पूर्ण विवरण दें। (ग) क्‍या आंगनवाड़ी केन्‍द्रों हेतु खिलौने खरीदी में व्‍यापक अनियमितता एवं गड़बड़ी किये जाने से आंगनवाड़ी केन्‍द्रों में खिलौनों की कमी/अभाव उत्‍पन्‍न हो गया है, जिससे प्रदेश के माननीय मुख्‍यमंत्री जी द्वारा खिलौने मांगे गये हैं ताकि आंगनवाड़ी केन्‍द्रों में खिलौनों की कमी को दूर किया जा सके? यदि हाँ, तो कितनी-कितनी राशि एवं खिलौने किस-किस फर्म/संस्‍था से प्राप्‍त हुये हैं तथा किन-किन आंगनवाड़ियों में वि‍तरित किये गये? (घ) उपरोक्‍त प्रश्‍नांश के परिप्रेक्ष्‍य में वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में क्‍या खिलौना खरीदी की उच्‍च स्‍तरीय जांच कराकर जिम्‍मेदार अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी? यदि नहीं, तो क्‍यों?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) भारत सरकार द्वारा प्री-स्‍कूल प्‍लानिंग एण्‍ड लर्निंग आयटम हेतु वित्‍तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में ए.पी.आई.पी. अन्‍तर्गत क्रमश: राशि रूपये 4856.75 लाख एवं राशि रूपये 4856.75 लाख की प्रशासकीय स्‍वीकृति दी गई। आदर्श आंगनवाड़ी केन्‍द्रों हेतु पृथक से राशि प्रावधानित नहीं है। (ख) जी नहीं। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जी नहीं। एडॉप्‍ट एन आंगनवाड़ी कार्यक्रम अन्‍तर्गत माननीय मुख्‍यमंत्री जी द्वारा जन सहयोग से प्राप्‍त राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' एवं सामग्री की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (घ) उत्‍तरांश 'ख' के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता है।

मा. जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रेषित पत्रों पर कार्यवाही

[सामान्य प्रशासन]

110. ( क्र. 884 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 20 मार्च 2020 से प्रश्‍न दिनांक तक क्‍या मा. मुख्‍यमंत्री, म.प्र. शासन प्रदेश को प्रदेश के मा. मंत्रियों एवं समस्‍त विधायकों से पत्र/नोटशीटें प्राप्‍त हुई हैं? यदि हाँ, तो कुल कितनी एवं पत्र/नोटशीट प्राप्ति से प्रश्‍न दिनांक तक इनमें से कितनों पर कार्यवाही की गई है? (ख) उपरोक्‍त के संबंध में सा.प्र.वि. के आदेश क्रमांक एफ 19-76/2007/1/4 भोपाल दिनांक 22.3.2011 में उल्‍लेखित पांचों बिन्‍दुओं एवं परिशिष्‍टों (1, 2) का पालन सुनिश्चित किया गया है? (ग) उपरोक्‍त अवधि में एन.पी.एस. प्रणाली को बंद कर पुरानी पेंशन लागू करने हेतु कुल कितने पत्र, नोटशीट, ज्ञापन मान. मुख्‍यमंत्री, म.प्र. शासन को प्राप्‍त हुए हैं? क्‍या प्राप्‍त पत्रों पर कार्यवाही की गई है? यदि हाँ, तो की गई कार्यवाही की जानकारी माननीय सदस्‍यों को प्रदान कर दी गई है? यदि हाँ, तो पत्रवार जानकारी दें। यदि नहीं, तो कारण सहित स्‍पष्‍ट करें।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

मा. जनप्रतिनिधियों के पत्रों की जानकारी नहीं दी जाना

[विज्ञान और प्रौद्योगिकी]

111. ( क्र. 885 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या सूक्ष्‍म, लघु एवं मध्‍यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या यह सही है कि प्रश्‍नकर्ता द्वारा प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग को पत्र क्र. 29/22 दिनांक 14.03.22 जो विधानसभा तारांकित प्रश्‍न की अपूर्ण जानकारी के संबंध में पत्र क्र. 63/22 दिनांक 25.04.22 विभाग में कार्यरत अधिकारी, कर्मचारी को वेतन के संबंध में पत्र क्र. 65/22 दिनांक 12.05.2022 जो सी.पी.सी.टी. परीक्षाओं की जानकारी के संबंध में प्रेषित किये गये हैं? यदि हाँ, तो पत्र प्राप्ति से प्रश्‍न दिनांक तक कब-कब क्‍या-क्‍या कार्यवाही कितना समय व्‍यतीत कर की गई है? संबंधितों के नाम, पदनाम, कार्यालयवार, पत्रवार कार्यालयीन अभिलेखों सहित पृथक-पृथक बतायें। (ख) उपरोक्‍त के संबंध में सा.प्र.वि. के आदेश क्रमांक एफ 19-76/2007/1/4 भोपाल दिनांक 22.3.2011 में उल्‍लेखित पांचों बिन्‍दुओं एवं परिशिष्‍टों (1, 2) का पालन सुनिश्चित किया गया है? यदि हाँ, तो कार्यालयीन अभिलेखों/नोटशीटों/पत्रों की प्रति सहित बतायें। यदि नहीं, तो क्‍यों? (ग) प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित प्राप्‍त पत्रों में प्रश्‍नकर्ता ने विभाग से क्‍या जानकारी चाही है? क्‍या चाही गई जानकारी पत्र में उल्‍लेखित बिन्‍दुवार बनाई गई है? यदि हाँ, तो पत्रवार, विभागवार, कार्यालयवार की गई समस्‍त कार्यवाही सहित बतायें। (घ) उपरोक्‍त के संबंध में प्रश्‍नकर्ता को जानकारी उपलब्‍ध करा दी गई है? यदि हाँ, तो कब और कैसे? यदि नहीं, तो क्‍या कारण है? जानकारी नहीं उपलब्ध कराने, छुपाने, लंबित रखने के लिये कौन-कौन जिम्‍मेदार है? जिम्‍मेदारों पर कब और क्‍या कार्यवाही की जायेगी? समय-सीमा सहित बतायें। यदि नहीं, तो क्‍यों? स्‍पष्‍ट करें। (ड.) जब विभाग ई-टेण्‍डर घोटाले की जांच का सामना कर रहा है तो कैसे विभाग के लोग अन्‍य एजेन्सियों की जांच अधिकारी के तौर पर अपनी अनुशंसा/रिपोर्ट दे सकते हैं? क्‍या विभाग तकनी‍की प्रकरणों में जांच करेगा? ऐसा प्रावधान आपके विभाग के गठन से प्रश्‍न दिनांक तक कहीं उल्‍लेखित है? यदि हाँ, तो बतायें। यदि नहीं, तो नियम विरूद्ध कार्य के लिये कौन जिम्‍मेदार है?

सूक्ष्‍म, लघु एवं मध्‍यम उद्यम मंत्री ( श्री ओमप्रकाश सखलेचा ) : (क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

डॉक्‍टरों के स्‍वीकृत पदों की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

112. ( क्र. 888 ) श्री ओमकार सिंह मरकाम : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) डिण्‍डौरी जिला में कुल कितने पद डॉक्‍टरों की स्‍वीकृत हैं? कब से स्‍वीकृत हैं? स्‍वीकृत पद का प्रकार क्‍या है (नियमित व संविदा) ? स्‍वीकृत पद कहाँ-कहाँ के हैं? स्‍थान का नाम बतावें। स्‍वीकृत पद के विरूद्ध कितने भरे हैं? कितने रिक्‍त हैं? कब से रिक्‍त हैं? (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार स्‍वीकृत पद के विरूद्ध जो पद रिक्‍त हैं वह क्‍यों रिक्‍त हैं? उन्‍हें भरने का प्रयास विभाग ने कब-कब किया? कब तक पद भरे जायेंगे?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) प्रदेश के स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सा अधिकारी के पदों पर पदपूर्ति की कार्यवाही निरंतर की जा रही है, वर्ष 2016-निरंक, वर्ष 2017 में 726 चिकित्सा अधिकारी, वर्ष             2018-निरंक, वर्ष-2019 में 571 चिकित्सा अधिकारी तथा वर्ष 2021 में 374 चिकित्सा अधिकारी की पदस्थापना की गई है। शासन आदेश दिनांक 05.07.2022 के माध्यम से 480 विभागीय चिकित्सकों को विभिन्न विषय विशेषज्ञ के पद पर चयन किया जाकर प्रदेश की स्वास्थ्य संस्थाओं में पदस्थ किया गया तथा 888 विशेषज्ञ के पदों पर सीधी भर्ती का मांग पत्र म.प्र. लोक सेवा आयोग को प्रेषित किया गया है। पदों को भरने हेतु सीधी भर्ती एवं चयन द्वारा भरने की कार्य योजना प्रचलित है। चिकित्सकों की उपलब्धता के आधार पर पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही की जाती है। समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है।

शव वाहन की सुविधा

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

113. ( क्र. 893 ) श्री नीरज विनोद दीक्षित : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मरीजों को अस्‍पताल तक लाने हेतु शासन द्वारा क्‍या सुविधाएं दी जा रही हैं? क्‍या एक जिले से अन्‍य जिले में इलाज हेतु रेफर किये हुए मरीज को भी एम्‍बुलेंस सुविधा उपलब्‍ध कराई जाती है? (ख) इलाज के दौरान मरीज की मृत्‍यु हो जाने की दशा में क्‍या शासकीय शव वाहन उपलब्‍ध कराया जाता है? उसके क्‍या नियम एवं दिशा-निर्देश हैं? (ग) क्‍या अन्‍य जिले में इलाज के दौरान मरीज की मृत्‍यु हो जाने पर उसके घर तक के लिए शासकीय शव वाहन उपलब्‍ध कराये जाते हैं? यदि नहीं, तो क्‍यों नहीं? क्‍या मृत देह को उसके पैतृक स्‍थल पर अंतिम संस्‍कार हेतु पहुंचाने की जिम्‍मेदारी शासन की नहीं होती?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) मरीजों को अस्पताल तक लाने हेतु शासन द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की एकीकृत रेफरल ट्रांसपोर्ट कार्यक्रम अंतर्गत                 108-एम्बुलेंस सेवा एवं जननी एम्बुलेंस सेवा की सुविधाएं दी जा रही है। जी हाँ। (ख) लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की एकीकृत रेफरल ट्रांसपोर्ट कार्यक्रम अंतर्गत शव वाहन का प्रावधान नहीं है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रश्‍नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

खाद्य परिवहन कम्पनियों की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

114. ( क्र. 910 ) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में वर्तमान में खाद्य सामग्री घर-घर में परिवहन के लिए जोमेटो जैसी कितनी कम्पनियां वर्तमान में खाद्य विभाग में रजिस्टर्ड हैं? इनके द्वारा प्रदेश के किन-किन शहरों में कार्य किया जा रहा है? सूची उपलब्ध करायें। (ख) प्रश्नांश ''क'' संदर्भित प्रदेश में उक्त कम्पनियों के कुल कितने कर्मचारी खाद्य परिवहन हेतु किस-किस शहर में रजिस्टर्ड हैं? क्या इनका रजिस्ट्रेशन और इनका रिकार्ड पुलिस में दर्ज है? इनकी सूची मोबाइल नम्‍बर सहित उपलब्ध करायें। (ग) प्रश्‍नांश ''ख'' संदर्भित रजिस्टर्ड कर्मचारियों की सूची क्या शहर में सार्वजनिक की गयी है? क्या सामान देते समय रेस्टोरेंट मालिक कम्पनियों के कर्मचारियों का रजिस्ट्रेशन नम्बर/OTP चेक कर ग्राहक को डिलेवरी करने हेतु सामान देते हैं? यदि नहीं, तो क्यों? (घ) प्रश्‍नांश ''क'', ''ख'', ''ग'' संदर्भित प्रदेश में कम्पनी एवं कम्पनी के कर्मचारियों के खिलाफ 1 जनवरी 2015 से प्रश्‍न दिनांक तक किस-किस तरह की शिकायत कहाँ-कहाँ दर्ज की गयी है? शिकायतकर्ता का नाम, की गयी कार्यवाही से अवगत करायें।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जोमेटो जैसी ई-कॉमर्स प्लेटफार्म के माध्यम से व्यवसाय करने वाली कम्पनियों को FSSAI नई दिल्ली द्वारा संचालित FoSCoS ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सेंट्रल लायसेंस जारी किए जाते हैं। इस संबध में FSSAI नई दिल्ली द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देश पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''01'' अनुसार है। FoSCoS ऑनलाइन पोर्टल संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''02'' अनुसार है। सेंट्रल लायसेंस होने के कारण इस प्रशासन अंतर्गत इस प्रकार की जानकारी उपलब्ध नहीं होती है। (ख) सेंट्रल लायसेंस होने के कारण इस प्रशासन अंतर्गत इस प्रकार की जानकारी उपलब्ध नहीं होती है। इस संबंध में गृह विभाग को इस प्रशासन के पत्र दिनांक 12.07.2022 के माध्यम से जानकारी चाही गई है, जो अप्राप्त है। (ग) इस प्रशासन से संबंधित नहीं है। (घ) खाद्य सुरक्षा से संबंधित शिकायतों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''03'' अनुसार है।

नियम विरूद्ध पदस्‍थापना

[योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी]

115. ( क्र. 920 ) श्री प्रागीलाल जाटव : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि              (क) क्‍या यह सही है कि कलेक्‍टर मुरैना के स्‍टेनोग्राफर के संलग्‍नीकरण के संबंध में प्रश्‍नकर्ता द्वारा पत्र क्रमांक 66/2022 दिनांक 16.03.2022 को मुख्‍य सचिव, म.प्र. शासन भोपाल को दिया था? यदि हाँ, तो प्रश्‍न दिनांक तक पत्र पर क्‍या कार्यवाही की गई? (ख) क्‍या यह सही है कि श्री विनोद शर्मा स्‍टेनोग्राफर की पदस्‍थापना जिला मुरैना में योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग में हुई और इनका वेतन आहरण भी इसी विभाग से हो रहा है? यदि हाँ, तो श्री शर्मा 30 वर्षों से कलेक्‍टर कार्यालय मुरैना में संलग्‍न होकर कार्य क्‍यों कर रहे हैं? क्‍या सांख्यिकी विभाग मुरैना में स्‍टेनोग्राफर की आवश्‍यकता नहीं है? यदि हाँ, तो श्री शर्मा ने अपनी पदस्‍थापना पर विगत 30 वर्षों से कार्य क्‍यों नहीं किया? कारण सहित जानकारी देंवे। (ग) श्री विनोद शर्मा की पदस्‍थापना योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग मुरैना कार्यालय में वेतन हेतु डी.डी.ओ. जिला योजना अधिकारी होने के बावजूद भी अपनी वेतन वृद्धि एवं समयमान कलेक्‍टर कार्यालय के लिपिकों द्वारा गुमराह करके नियम विरूद्ध प्रभारी अधिकारी स्‍थापना से स्‍वीकृत करवा कर क्‍यों निकाल रहे हैं? इसके लिये कौन दोषी है? क्‍या दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी? (घ) क्‍या यह भी सही है कि शासन के आदेश दिनांक 31.08.2021 द्वारा श्री सुरेन्‍द्र सिंह यादव स्‍टेनोग्राफर की पदस्‍थापना कलेक्‍टर कार्यालय मुरैना में किये जाने के बाद भी श्री विनोद शर्मा का संलग्‍नीकरण प्रश्‍न दिनांक तक समाप्‍त कर मूल विभाग में वापस क्‍यों नहीं किया गया? श्री विनोद शर्मा का संलग्‍नीकरण कब तक समाप्‍त कर मूल विभाग में भेजा जायेगा?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

जल जीवन मिशन के कार्यों की जांच

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

116. ( क्र. 921 ) श्री प्रागीलाल जाटव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                 (क) विधानसभा क्षेत्र करैरा जिला शिवपुरी अंतर्गत वर्ष 2018 से प्रश्‍न दिनांक तक जल-जीवन मिशन अंतर्गत कितनी पंचायतों के कितने-कितने गांवों में कुल कितने घरों में नल कनेक्‍शन दिया जाना प्रस्‍तावित है? पंचायतों एवं ग्रामों के नाम सहित जानकारी उपलब्‍ध करावें। (ख) वर्ष 2018 से प्रश्‍न दिनांक तक विधान सभा क्षेत्र में कितनी पंचायतों में कितने गांवों के कितने घरों में नल कनेक्‍शन दिया जा चुका है? गांवों एवं घरों की सूची उपलब्‍ध करायें। क्‍या सभी घरों में दिये गये नलों में पर्याप्‍त मात्रा पानी की सप्‍लाई हो रही है? यदि नहीं, तो क्‍या इसकी उच्‍च स्‍तरीय जांच कराई जायेगी और क्‍या दोषी ठेकेदारों के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी? यदि नहीं, तो क्‍यों? कारण सहित जानकारी देवें। (ग) विधानसभा क्षेत्र करेरा में कितने ऐसे ग्राम है जहां सरकारी पोर्टल में नल कनेक्‍शन दिया जाना बताया गया है? लेकिन प्रश्‍न दिनांक तक काम अधूरा होने के कारण जल प्रदाय आरंभ ही नहीं हुआ है? (घ) क्‍या यह सही है कि विधानसभा क्षेत्र करैरा में जल-जीवन मिशन अंतर्गत कई गांवों में नल कनेक्‍शन देने हेतु सी.सी. रोड की खुदाई की गई परन्‍तु मरम्‍मत कार्य नहीं किया गया है? यदि हाँ, तो इसके लिये कौन दोषी है तथा ऐसे गांवों में सी.सी. रोड का मरम्‍मत कार्य कब तक कराया जायेगा?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) 117 पंचायतों के कुल 193 ग्रामों के कुल 59019 घरों में नल कनेक्‍शन दिया जाना प्रस्‍तावित है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।       (ख) 33 पंचायतों के 40 ग्रामों के कुल 11253 घरों में नल कनेक्‍शन दिया जा चुका है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। जी हाँ। शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता है। (ग) जी नहीं। ऐसे कोई ग्राम नहीं हैं। (घ) नल कनेक्‍शन देने हेतु खोदे गये सी.सी.रोड़ की मरम्‍मत का कार्य प्रगतिरत है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

जुन्नारदेव मुख्यालय पर कोषालय का संचालन कराया जाना

[वित्त]

117. ( क्र. 965 ) श्री सुनील उईके : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                 (क) जुन्नारदेव विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जुन्‍नारदेव एवं तामिया अनुसूचित जनजाति विकासखण्ड का क्षेत्र आता है। वर्तमान में तामिया विकासखण्ड के धनराशि का आहरण कोषालय का कार्य का संचालन परासिया एवं छिन्दवाडा विधानसभा कोषालय से संचालन हो रहा है। जुन्नारदेव विधानसभा के मुख्यालय पर कोषालय की व्यवस्था है। क्या माननीय मंत्री जी तामिया क्षेत्र के नागरिकों एवं अधिकारी, कर्मचारियों द्वारा की गई मांग एवं सुविधा को देखते हुये कोषालय के कार्य का संचालन जुन्नारदेव विकासखण्ड मुख्यालय पर करवाने पर विचार करेंगे? यदि नहीं, तो क्‍यों? यदि हाँ, तो कब तक? (ख) जुन्नारदेव मुख्यालय पर नागरिकों की सुविधा के लिये पूर्व से जुन्नारदेव मुख्यालय पर एस.डी.एम. कार्यालय, उप-जिलाधीश न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस), सिविल न्यायालय में तामिया क्षेत्र के नागरिकों को इन विभागों के शासकीय कार्यों के लिए जुन्नारदेव आना पड़ता है। क्या माननीय मंत्री महोदय नागरिकों की सुविधा की दृष्टि से जुन्नारदेव मुख्यालय से ही कोषालयीन के कार्य का संचालन करवाने की व्‍यवस्‍था करेंगे?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जी नहीं। पूर्व में आहरण एवं संवितरण अधिकारी को भौतिक देयक कोषालय में आकर लगाना पड़ता था। लेकिन वर्तमान में आहरण एवं संवितरण अधिकारी को देयक IFMIS सॉफ्टवेयर के माध्‍यम से ऑनलाइन ही जमा करना होता है। आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा देयक कोषालय में जमा करने हेतु प्रत्‍यक्ष रूप से उपस्थित होने की आवश्‍यकता नहीं है, तथा ऐसी स्थिति में उप कोषालय का स्‍थान गौण हो चुका है। अत: प्रश्‍नाधीन विकासखण्‍ड में नवीन उप कोषालय खोलने की आवश्‍यकता नहीं है। (ख) उत्‍तरांश 'क' के प्रकाश में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

फार्मा बेरोजगारों के भविष्य से खिलवाड़

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

118. ( क्र. 1058 ) श्री देवेन्द्र वर्मा : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश की फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में विगत 1 वर्ष में कितने बी. फार्मा उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं का पंजीयन/रजिस्ट्रेशन मेडिकल लाईसेंस हेतु हुआ है? (ख) ऑनलाइन पंजीयन एवं दस्तावेज सत्यापन उपरांत लाईसेंस प्रमाण-पत्र जारी होने की समय-सीमा क्या है? माह जनवरी 2022 से अप्रैल 2022 तक जिनके दस्तावेज सत्यापन हुए उनके लाईसेंस कब जारी किये जाएंगे? (ग) क्या फार्मेंसी काउंसिल ऑफ इंडिया भोपाल कार्यालय द्वारा जनवरी 2022 से प्रश्‍न दिनांक तक ऑनलाइन आवेदन पंजीयन करने वालों के लाईसेंस जारी करने में गंभीर लापरवाही बरती है?                  (घ) यदि हाँ, तो क्या पी.सी.आई. की लापरवाही के कारण प्रदेश के सैंकड़ों बेरोजगार छात्र–छात्राएं फार्मेसी पद हेतु आवेदन नहीं कर सके थे? (ड.) यदि हाँ, तो क्या छात्र–छात्राओं/बेरोजगारों के हितों के विरूद्ध कार्य करने वाले ऐसे लापरवाह व अकर्मण्य पी.सी.आई. अधिकारियों के विरूद्ध जांच कर कार्यवाही की जाएगी? यदि हाँ, तो समय-सीमा बताएं।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) प्रदेश की फार्मेसी काउंसिल में विगत एक वर्ष में (जनवरी 2021 से 8 जुलाई 2022 तक) की बी.फार्मा/डी.फार्मा के कुल 10513 पंजीयन जारी किये गये। (ख) ऑनलाइन पंजीयन, दस्तावेज सत्यापन उपरांत आवेदन पूर्ण होने पर पंजीयन प्रमाण-पत्र जारी होने की समय-सीमा दो माह निर्धारित है। माह जनवरी 2022 से अप्रैल 2022 तक दस्तावेज सत्यापन होने के उपरांत पंजीयन नियमानुसार जारी किये जा रहे है। (मध्यप्रदेश फार्मेसी काउंसिल द्वारा फार्मासिस्टों के पंजीयन का कार्य किया जाता है। लाईसेंस जारी करने का कार्य खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा किया जाता है।) (ग) जी नहीं। (घ) एवं (ड.) प्रश्‍न ही नहीं उत्पन्न होता।

आयुष्मान कार्ड से मरीजों का इलाज

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

119. ( क्र. 1135 ) श्री सुरेश राजे : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश में आयुष्मान योजना किस दिनांक से लागू की गयी? इसके अंतर्गत कौन-कौन सी बीमारियों का इलाज करवाया जा सकता है? हिंदी एवं अंग्रेजी में सूची उपलब्ध करावेंl जिला ग्वालियर अंतर्गत उक्त योजना में इलाज हेतु कौन-कौन से अस्पतालों को कब से मान्यता दी गई? मान्यता प्राप्त इन अस्पतालों के प्रबंधक का पूरा विवरण नाम, नंबर, पता सहित उपलब्ध करावें l (ख) प्रश्‍नांश (क) के अनुसार ग्वालियर जिला में आयुष्मान योजना मान्यता प्राप्त प्रत्येक चिकित्सालय द्वारा मान्यता अथवा स्वीकृति दिनांक से मार्च 2022 तक प्रतिमाह कितने मरीज भर्ती कर उनका इलाज़ किया गया? इस राशि के भुगतान हेतु किस समक्ष अधिकारी द्वारा भौतिक सत्यापन किया गया? अधिकारी का नाम, नंबर, पता आदि उपलब्ध करावें l (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) के अनुसार उक्त प्रत्येक अस्पताल को मान्यता उपरांत प्रतिमाह कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया? अस्पताल का नाम, मरीजों की संख्या एवं भुगतान राशि की प्रतिमाह                पृथक-पृथक जानकारी उपलब्ध करावें l

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) आयुष्‍मान भारत योजना प्रदेश में 23 सितम्‍बर 2018 से लागू की गई है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। योजनांतर्गत राशि का भुगतान निर्धारित ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्‍यम से सत्‍यापन उपरांत किया जाता है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है।

चिकित्‍सकों के रिक्‍त पदों की पूर्ति

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

120. ( क्र. 1293 ) श्री जयसिंह मरावी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि आदिवासी बाहुल्‍य क्षेत्र जयसिंह नगर, सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र में 9 चिकित्‍सकों के पद स्‍वीकृत हैं किन्‍तु वर्तमान में 3 (तीन) चिकित्‍सक ही उक्‍त स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र में पदस्‍थ है? अन्‍य रिक्‍त पदों की पूर्ति कब तक की जावेगी?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ। चिकित्सकों के पदों को भरने हेतु सीधी भर्ती एवं चयन द्वारा भरने की कार्ययोजना प्रचलित है। चिकित्सकों की उपलब्धता के आधार पर पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही की जाती है। निश्चित समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है।

जाति प्रमाण-पत्र बनाने की निर्धारित समय-सीमा

[सामान्य प्रशासन]

121. ( क्र. 1366 ) श्री हर्ष यादव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लोक सेवा प्रबंधन विभाग अन्तर्गत राजस्व विभाग की जाति प्रमाण बनाए जाने हेतु कितनी समय-सीमा निर्धारित की गई है? (ख) लोक सेवा केन्द्र एवं अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय देवरी में             01 जनवरी 2022 से प्रश्‍न दिनांक तक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं? नामवार, जातिवार, वर्गवार, विस्तृत विवरण देवें। (ग) लोक सेवा केन्द्र देवरी के माध्यम से आवेदन क्रमांक— RS/427/0106/4306/2022 नर्मदा प्रसाद पिता काशीराम काछी, RS/427/0106/4311/2022 शहीद पिता बाबू खाँ, दिनांक 18/06/2022 एवं आवेदन क्रमांक RS/427/0106/3518/2022, दिनांक 20/06/2022 आवेदिका श्रीमति मालती बाई कोरी के निराकरण में विभाग द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया जिसमें पूर्व दिनांक 18/06/2022 को जमा प्रकरणों का निराकरण नहीं किया गया, जबकि 20/06/2022 को प्राप्त आवेदन का निराकरण उसी दिनांक को किया जाकर जाति प्रमाण-पत्र प्रदाय किया गया। (घ) प्रश्‍नांश (ग) अनुसार दिनांक 18/06/2022 को प्राप्त आवेदनों को निराकरण हेतु एस.डी.एम. कार्यालय को न भेजने वाले दोषी एजेंसी के विरुद्ध विभाग द्वारा कोई कार्यवाही की जाएगी? यदि हाँ, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' में अधिसूचित सेवा क्रमांक 6.3 एवं परिशिष्‍ट ''ब'' में अधिसूचित सेवा क्र. 6.5 एवं 6.6 अनुसार।              (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''एक'', ''दो'', ''तीन'', ''चार'', ''पांच'' एवं ''छ:'' अनुसार। (ग) अनुविभागीय अधिकारी राजस्‍व, देवरी के प्रतिवेदन अनुसार आवेदक नर्मदाप्रसाद व शहीद पिता बाबू खाँ द्वारा प्रस्‍तुत आवेदन सहित कुल 22 आवेदन दिनांक 20.06.22 को कार्यालय में प्रेषित किये गये। आवेदन प्राप्‍त होने पर कार्यालय पत्र क्रमांक 890/22 दिनांक 20.06.22 को प्राप्‍त सभी आवेदन जांच हेतु संबंधित तहसीलदार देवरी को प्रेषित किये गये। आवेदक मालती बाई का आवेदन तहसीलदार देवरी से दिनांक 20.06.22 को जांच उपरांत वापिस प्राप्‍त हुआ। नगरीय निकाय देवरी के पार्षद पद निर्वाचन 2022 हेतु प्रस्‍तुत नामांकनों की संवीक्षा तिथि 20.06.22 नियत थी। संवीक्षा समाप्ति उपरांत प्राप्‍त आवेदन एवं आवेदिका मालती बाई कोरी के संलग्‍न दस्‍तावेजों व ब्‍लड रिलेशन के संलग्‍न जाति प्रमाण-पत्र से जाति की पुष्टि होना पायी गयी। आवेदिका मालती बाई स्‍वयं उपस्थित हुयी थी, जो जिले के बाहर निवासरत होने तथा महिला होने से असुविधा को ध्‍यान में रखते हुए आवेदन का निराकरण दिनांक 20.06.22 सांयकाल को जाति प्रमाण-पत्र जारी किया गया हैं। (घ) अनुविभागीय अधिकारी राजस्‍व, देवरी प्रतिवेदन अनुसार दिनांक 18.06.22 को लोक सेवा केन्‍द्र देवरी में प्राप्‍त आवेदन दिनांक 19.06.22 (रविवार) के अवकाश उपरांत दिनांक 20.06.22 को कार्यालय में प्रदाय किए गए हैं जिसमें विलंब होना परिलक्षित नहीं हैं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

 

 






 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

भाग-3

अतारांकित प्रश्‍नोत्तर


मेगा प्रोजेक्ट के सम्बन्ध में

[योजना,आर्थिक एवं सांख्यिकी]

1. ( क्र. 1 ) श्री रामचन्‍द्र दांगी : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रदेश के विधायकों से उनके क्षेत्र के विकास कार्य हेतु 15-15 करोड़ रूपये के मेगा प्रोजेक्ट की सूची मांगी गई है? (ख) यदि हाँ, तो कितने विधायकों से उनके क्षेत्र के विकास कार्य हेतु 15-15 करोड़ रूपये के मेगा प्रोजेक्ट की सूची मांगी गई है व किन-किन विधायकों को उक्त प्रोजेक्ट की राशि दी गई? (ग) कितने विधायकों से मेगा प्रोजेक्ट की सूची नहीं मांगी गई?                                              (घ) क्या सरकार यह मानती है कि प्रश्‍नांश (ग) में उल्लेखित विधायकों के क्षेत्र में विकास कार्य की आवश्यकता नहीं है?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जी नहीं। (ख) प्रश्‍नांश ''क'' के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रश्‍नांश ''क'' के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी नहीं। प्रश्‍नांश ''क'' के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

मुख्‍यमंत्री उद्यम क्रांति योजना

[सूक्ष्‍म, लघु एवं मध्‍यम उद्यम]

2. ( क्र. 14 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या सूक्ष्‍म,लघु एवं मध्‍यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या उद्योग विभाग द्वारा संचालित स्‍वरोजगार योजना बंद कर मुख्‍यमंत्री उद्यम क्रांति योजना प्रारंभ की गई है? (ख) यदि हाँ, तो वर्ष 2021-22 से प्रश्‍न दिनांक तक कितने प्रोजेक्‍ट बैंकों को भेजे गए? कितने स्‍वीकृत हुए? कितने में राशि वितरण की गई? जबलपुर जिले की विकासखण्‍डवार संख्‍यात्‍मक जानकारी देवें। (ग) क्‍या प्रोजेक्‍ट प्राप्‍त होने के बाद स्‍वीकृत करने एवं ऋण वितरण करने की समय-सीमा निर्धारित है? यदि हाँ, तो समय-सीमा बतावें। (घ) प्रश्‍नांश (ख) के अंतर्गत कितने प्रकरणों में समय-सीमा में ऋण वितरण किया गया है?

सूक्ष्‍म,लघु एवं मध्‍यम उद्यम मंत्री ( श्री ओमप्रकाश सखलेचा ) : (क) जी हाँ। (ख) मुख्‍यमंत्री उद्यम क्रान्ति योजनान्‍तर्गत वर्ष 2021-22 से प्रश्‍न दिनांक तक, बैंकों को प्रेषित, स्‍वीकृत तथा वितरित प्रकरणों की जबलपुर जिले की विकासखण्‍डवार जानकारी निम्‍नानुसार है:-

विकासखण्‍ड

प्रेषित

स्‍वीकृत

वितरण

बरगी

3

2

0

कुंडम

5

2

0

मझौली

5

3

3

पनागर

13

7

4

पाटन

9

7

4

सीहोरा

7

3

1

शहपुरा

7

2

1

(ग) हाँ। बैंक में प्रोजेक्‍ट प्राप्‍त होने पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रकरणों के निराकरण के लिये अधिकतम समय-सीमा छ: सप्‍ताह की निर्धारित की गई है। आवेदक का ऋण प्रकरण स्‍वीकृत किये जाने की दशा में बैंक शाखा द्वारा एक माह के भीतर ऋण वितरण प्रारंभ किया जाना चाहिए।                                         (घ) प्रश्‍नांश (ख) के अंतर्गत 11 प्रकरणों में समय-सीमा में ऋण वितरण किया गया है।

शासकीय सेवारत दिव्‍यांग कर्मचारियों की पदस्‍थापना

[सामान्य प्रशासन]

3. ( क्र. 17 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                       (क) क्‍या जबलपुर जिलांतर्गत शासकीय सेवारत दिव्‍यांग पति-पत्‍नी कर्मचारियों को अलग-अलग मुख्‍यालयों पर पदस्‍थ किया गया है? (ख) क्‍या शासन द्वारा कर्मचारी पति-पत्‍नी को नियमानुसार एक ही स्‍थान में पदस्‍थ रखने की सुविधा दी गई हैं? (ग) क्‍या दिव्‍यांग पति-पत्‍नी को एक ही मुख्‍यालय पर पदस्‍थ किया जायेगा? (घ) यदि नहीं, तो क्‍यों?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) ऐसा कोई प्रकरण नहीं है। (ख) स्‍थानांतरण नीति की कंडिका 23 में प्रावधान अनुसार। (ग) स्‍थानांतरण नीति की कंडिका 26 में प्रावधान अनुसार।                               (घ) उत्‍तरांश (ख) एवं (ग) के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

ईंट निर्माण उद्योग हेतु भूमि आरक्षण

[सूक्ष्‍म, लघु एवं मध्‍यम उद्यम]

4. ( क्र. 22 ) श्री दिलीप कुमार मकवाना : क्या सूक्ष्‍म,लघु एवं मध्‍यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या रतलाम ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बॉगरोद के सर्वे क्रमांक 500/1 कुल रकबा 47.680 हेक्टर में से रकबा 33.50 हेक्टर भूमि नवीन औद्योगिक क्षेत्र हेतु आवंटित किया गया है? (ख) यदि हाँ, तो उक्त भूमि पर औद्योगिक क्षेत्र का विकास किए जाने हेतु विभाग के अधिकारियों द्वारा स्थल निरीक्षण किया जाकर दिनांक 16-8-2018, 08-01-2019,                                                    01-02-2020, 13-07-2020 एवं 24-02-2021 द्वारा उद्योग आयुक्त भोपाल को प्रतिवेदन प्रेषित किया गया था कि उक्त भूमि पर लगभग 35-40 व्यक्तियों द्वारा ईंट-भट्टे संचालित किए जा रहे हैं तथा इस भूमि पर बड़े गहरे गड्ढे होने से यह भूमि वर्तमान में औद्योगिक क्षेत्र विकास हेतु उपयुक्त नहीं होने से राजस्व विभाग को वापस की जाने की अनुमति दी जाए? यदि हाँ, तो क्या विभाग द्वारा प्रकरण में अनुमति प्रदान की जा चुकी है? यदि हाँ, तो अनुमति की प्रति उपलब्‍ध कराई जाए। यदि नहीं, तो क्या अनुमति जारी की जाएगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?                                       (ग) क्या ईंट-भट्टे निर्माण कार्य भी लघु उद्योग की श्रेणी में आता है? यदि हाँ, तो क्या उक्त भूमि औद्योगिक क्षेत्र हेतु उपयुक्त नहीं होने से रकबा 33.50 हेक्टर भूमि ईंट-भट्टा निर्माताओं को दिए जाने की कार्यवाही प्रचलित है? यदि हाँ, तो इस आशय के आदेश विभाग कब तक प्रसारित कर देगा?
सूक्ष्‍म,लघु एवं मध्‍यम उद्यम मंत्री ( श्री ओमप्रकाश सखलेचा ) : (क) जी हाँ। (ख) विभाग को भविष्‍य में औद्योगिक विकास हेतु भूमि की आवश्‍यकता के दृष्टिगत भूमि राजस्‍व विभाग को वापस नहीं की गई है। (ग) मध्‍यप्रदेश एम.एस.एम.ई. को औद्योगिक भूमि तथा भवन आवंटन एवं प्रबंधन नियम 2021 के  परिशिष्‍ट-बी औद्योगिक क्षेत्रों में आंवटन हेतु प्रतिबंधित गतिविधियों की सूची के बिन्‍दु क्रमांक 06 में ईंट-भट्टा एवं चूना भट्टा सम्मिलित होने से ईंट भट्टा निर्माताओं को भूमि का आवंटन नहीं किया जा सकता हैं।

संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण

[सामान्य प्रशासन]

5. ( क्र. 64 ) श्री लखन घनघोरिया : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासन की एक लाख शासकीय रिक्त पदों की भर्ती करने की क्या योजना है। कब तक भर्ती की जावेगी। शासन ने इसके लिए कब क्या दिशा-निर्देश जारी किये हैं? (ख) प्रदेश में शासकीय विभागों में संचालित विभिन्न योजनाओं में स्वीकृत रिक्त पदों पर सीधी भर्ती, प्रतियोगी परीक्षा में मेरिट के अनुसार चयनीत संविदा पर पदस्थ कर्मचारियों के नियमितीकरण की शासन ने क्या योजना बनाई है। इनका कब तक नियमितीकरण किया जावेगा? इस सम्बंध में शासन ने कब क्या निर्देश जारी किये हैं? (ग) शासन ने शासकीय विभागों में स्वीकृत नियमित पदों पर पदस्थ कर्मचारियों के मूल वेतन का 90% संविदा कर्मचारियों को वेतन देने बावत् कब क्या आदेश जारी किया है एवं इस सम्बंध में क्या दिशा निर्देश जारी किये हैं? इसका पालन किन-किन विभागों ने अभी तक नहीं किया है एवं क्यों? शासन ने इस सम्बंध में दोषी अधिकारियों पर कब क्या कार्यवाही की हैं?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जिला एवं राज्य संवर्ग के विभिन्न विभागों/कार्यालयों में समूह 4 के अंतर्गत सहायक ग्रेड-3 के सीधी भर्ती, बैकलॉग-सीधी भर्ती व संविदा भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ख) परिपत्र क्रमांक,सी-5-2/2018/1/3, दिनांक 05 जून, 2018 द्वारा जारी संविदा नीति-निर्देश में संविदा पर नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को नियमित पदों पर नियुक्ति के अवसर प्रदान करने का प्रावधान है, नियमितीकरण का नहीं। (ग) उत्तरांश ''ख'' में उल्लेखित नीति-निर्देश के बिन्दु 1.14.5 में संविदा कर्मियों को पारिश्रमिक समकक्ष नियमित पदों के वेतनमान के न्यूनतम का 90 प्रतिशत निर्धारित करने के निर्देश हे। शेषांश जानकारी एकत्रित की जा रही है।

वर्ष 2021-22 की स्‍थानांतरण नीति

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

6. ( क्र. 65 ) श्री लखन घनघोरिया : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन म.प्र. भोपाल के तहत पदस्थ कितने खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं औषधि निरीक्षकों के स्थानांतरण शासन की स्थानांतरण नीति 2021-22 के तहत 20 के मान से कितने-कितने स्थानांतरण किये गये हैं?                                    (ख) शिकायतों व स्वयं के व्यय के आधार पर और 5 वर्ष से अधिक अवधि से एक ही स्थान पर पदस्थ कितने खाद्य सुरक्षा अधिकारियों एवं औषधि निरीक्षकों के स्थानांतरण किये गये हैं?                                                 (ग) जबलपुर संभाग में वर्ष 2015-16 में स्वयं के व्यय पर स्थानांतरित किस-किस खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कब कहां से कहां पर पुनः स्थानांतरण किया गया है एवं क्यों? 5 वर्ष से अधिक अवधि से एक ही स्थान पर पदस्थ किस-किस का स्थानांतरण नहीं किया गया है एवं क्यों? प्रश्‍नकर्ता का पत्र दिनांक 09/09/2021 के संदर्भ में कब किसका कहां पर स्थानांतरण किया गया? जिलावार वर्ष 2015-16 से 2021-22 तक की जानकारी देवें?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन म.प्र. भोपाल के तहत पदस्थ खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं औषधि निरीक्षकों के स्थानांतरण शासन की स्थानांतरण नीति 2021-22 के तहत 20% के मान से 32 खाद्य सुरक्षा अधिकारियों एवं 11 औषधि निरीक्षकों के स्थानांतरण किये गये हैं। (ख) शिकायतों एवं 5 वर्ष से अधिक अवधि से एक ही स्थान पर पदस्थ सहित प्रशासकीय आधार पर 17 खाद्य सुरक्षा अधिकारियों एवं 1 औषधि निरीक्षकों तथा स्वयं के व्यय के आधार पर 12 खाद्य सुरक्षा अधिकारियों एवं 5 औषधि निरीक्षकों के स्थानांतरण किये गये हैं। (ग) जबलपुर संभाग में वर्ष 2015-16 में स्वयं के व्यय पर आदेश दिनांक 15.05.2015 से श्रीमती देवकी सोनवानी एवं                                             श्री अमरीश दुबे को जबलपुर स्थानांतरित किया गया। वर्ष 2021 की स्थिति में 5 वर्ष से अधिक अवधि से एक ही स्थान पर पदस्थ खाद्य सुरक्षा अधिकारी, जिनका स्थानांतरण नहीं किया गया है, की जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। स्थानांतरण नीति में स्थानांतरण का प्रतिशत सीमित होने तथा लम्बी अवधि के अधिक संख्या में खाद्य सुरक्षा अधिकारी पदस्थ होने के कारण स्थानांतरण नहीं किया जा सका। प्रश्‍नकर्ता का पत्र दिनांक 09/09/2021 के संदर्भ में स्थानांतरण पर प्रतिबन्ध होने के कारण पत्र में उल्लेखित किसी भी खाद्य सुरक्षा अधिकारी का स्थानांतरण नहीं किया गया। शेष प्रश्‍नांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "उनतीस"

मुख्‍यमंत्री उद्यम क्रांति योजना

[सूक्ष्‍म, लघु एवं मध्‍यम उद्यम]

7. ( क्र. 79 ) श्रीमती कल्पना वर्मा : क्या सूक्ष्‍म,लघु एवं मध्‍यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुख्‍यमंत्री उद्यम क्रांति योजना विगत दो वर्षों से प्रश्‍न दिनांक तक जिला सतना विधान सभा क्षेत्र रैगांव में कितने बेरोजगार युवाओं के इस योजना के अन्‍तर्गत कर्ज के लिये आवेदन प्राप्‍त हुये हैं? (ख) प्रश्‍न दिनांक तक उपरोक्‍त आवेदनों में से कितने हितग्राहियों को कितना कर्ज स्‍वीकृत किया गया? (ग) प्रश्‍न दिनांक तक कितने आवेदकों के प्रकरण विचाराधीन है तथा कितने अस्‍वीकृत किये गये?

सूक्ष्‍म,लघु एवं मध्‍यम उद्यम मंत्री ( श्री ओमप्रकाश सखलेचा ) : (क) 22 आवेदन प्राप्‍त हुये है। (ख) 04 हितग्राहियों को राशि रू. 16.50 लाख का कर्ज स्‍वीकृत किया गया है। (ग) आवेदकों के 14 प्रकरण विचाराधीन है तथा 04 प्रकरण अस्‍वीकृत किये गये है।



 

आंगनवाड़ी केन्‍द्र में सामग्री का प्रदाय

[महिला एवं बाल विकास]

8. ( क्र. 80 ) श्रीमती कल्पना वर्मा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला सतना विधान सभा क्षेत्र रैगांव में किस-किस स्‍थान पर आंगनवाड़ी केन्‍द्र है? (ख) वित्‍तीय वर्ष 2020-21 तथा 2021-22 में अलग-अलग इस आंगनवाड़ी केन्‍द्र को ''अ'' फर्स्‍टएड बॉक्‍स/मेडीकल किट ''ब'' खिलौने और पठन सामग्री ''स'' मोबाईल और ग्रोथ मानि‍टरिंग डिवाईस ''द'' बच्‍चे और मां को तौलने की मशीन ''इ'' सोलर लाईट और कुर्सी टे‍बिल दिये गये है? (ग) किस-किस आंगनवाड़ी केन्‍द्र को उपरोक्‍त सामग्री नहीं दी गई? सामग्री न देने का क्‍या कारण है और किस दिनांक तक दी जावेगी?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जिला सतना के विधानसभा रैगॉव अन्तर्गत एकीकृत बाल विकास परियोजना सोहांवल में 270 तथा एकीकृत बाल विकास परियोजना नागौद-1 में 151, कुल 421 आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित है। जानकारी पुस्तकालय में रखे  परिशिष्ट 'अ' अनुसार है।                                     (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' अनुसार है।

प्रधानमंत्री आयुष्‍मान योजना में निजी चिकित्‍सालय

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

9. ( क्र. 94 ) श्री ग्‍यारसी लाल रावत : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सेंधवा शहर में प्रधानमंत्री आयुष्‍मान योजना में कितने चिकित्‍सालय पंजीबद्ध है? किस-किस चिकित्‍सालय में किस बीमारी का ईलाज है? इसकी सूची उपलब्‍ध करायें। (ख) क्‍या सेंधवा शहर में प्रधानमंत्री आयुष्‍मान योजना में निजी चिकित्‍सालयों की संख्‍या बेहद कम है? शहर के कई बड़े निजी चिकित्‍सालयों में इस योजना के अंतर्गत उपचार क्‍यों नहीं प्रारंभ हो रहा है? (ग) अधिक से अधिक निजी चिकित्‍सालयों में योजना के अंतर्गत उपचार हो सके इसके लिए विभाग द्वारा क्‍या प्रयास किये गये है? (घ) आयुष्‍मान योजना अंतर्गत सेंधवा शहर में निजी चिकित्‍सालयों में वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में कितनी-कितनी राशि किन-किन मरीजों को किस उपचार हेतु स्‍वीकृत की गई है?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) सेंधवा शहर में प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना में कुल 4 चिकित्‍सालय पंजीबद्ध है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जी नहीं। सेंधवा शहर में कुल 05 निजी चिकित्‍सालयों में से 03 निजी चिकित्‍सालय योजना से संबद्ध है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रचार-प्रसार की गतिविधियों के माध्‍यम से योजना के प्रति जागरूक करते हुऐ निजी चिकित्‍सालयों को प्रोत्‍साहित किया जाकर संबद्ध किये जाने के प्रयास किये जा रहे है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है।

 

 

अवैध शराब की बिक्री

[वाणिज्यिक कर]

10. ( क्र. 95 ) श्री ग्‍यारसी लाल रावत : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                       (क) बड़वानी जिले में कितने देशी-विदेशी मदिरा की दुकानें/उपदुकानें संचालित हैं? वर्तमान वित्‍तीय वर्ष में कौन-कौन एजेंसी/ठेकेदार/उपठेकेदार कब से संचालित कर रहे हैं? दुकानों के नाम, पता सहित पूर्ण विवरण देवें। (ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में विगत 3 वर्षों में दुकान अनुसार कितना-कितना राजस्‍व शासन को प्राप्‍त हुआ तथा किन-किन ठेकेदारों से कितनी राशि लेना बकाया है? उक्‍त राशि वसूल करने हेतु क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई? (ग) प्रश्‍नांश (ख) अवधि में बड़वानी जिले में निर्धारित दुकानों के अतिरिक्‍त गांव-गांव में अवैध शराब की बिक्री रोकने के संबंध में माननीय मंत्री जी द्वारा कब-कब आदेश दिये गये? (घ) बड़वानी जिले में अवैध शराब की बिक्री रोकने हेतु कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी कहां-कहां पदस्‍थ हैं तथा उनके द्वारा अवैध शराब की बिक्री रोकने हेतु क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई? (ड.) बड़वानी जिले में अवैध शराब के कितने प्रकरण पंजीबद्ध किये गये?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) बड़वानी जिले में कम्‍पोजिट मदिरा दुकानें कुल संख्‍या 50 संचालित हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष में उक्‍त दुकानों के लायसेंसियों के नाम, पते की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-एक अनुसार है। (ख) जिला बड़वानी में विगत 03 वर्षों में दुकानवार प्राप्‍त राजस्‍व की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-दो अनुसार है। विगत 03 वर्षों में ठेकेदारों पर बकाया राशि निरंक है। (ग) प्रश्‍नांश (ख) अवधि में प्रश्‍नांश (ग) के सन्‍दर्भ में बड़वानी जिले की जानकारी निरंक है। (घ) जिला बड़वानी में 05 आबकारी वृत्‍त क्रमश: बड़वानी, अंजड़, राजपुर, सेंधवा एवं खेतिया हैं, जिनके प्रभारी अधिकारी, आबकारी उपनिरीक्षक होते हैं एवं उनके अधीनस्‍थ मुख्‍य आरक्षक एवं आरक्षक पदस्‍थ होते हैं। आबकारी वृत्‍त में पदस्‍थ अमले की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-तीन एवं अवैध शराब की बिक्री रोकने हेतु की गई कार्यवाही की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-चार अनुसार है। (ड.) वित्‍तीय वर्ष 2022-23 में अवैध शराब के 723 प्रकरण पंजीबद्ध किये गये, जिनमें 4897 बल्‍क लीटर मदिरा जप्‍त की गई।

आनंद उत्सव में शामिल गांवों की जानकारी

[आनंद]

11. ( क्र. 102 ) श्री रामचन्‍द्र दांगी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                          (क) ब्यावरा जिला राजगढ़ में कुल कितनी ग्राम पंचायतें हैं? (ख) उपरोक्त में से कितनी ग्राम पंचायतों को आनंद उत्सव मनाने के लिए शामिल किया गया तथा कितने क्लस्टर बनाये गये?                                                 (ग) इन क्लस्टर को कितना-कितना धन किस मद से आनन्द उत्सव के लिए दिया गया? (घ) इस आनन्द उत्सव में अलग-अलग क्लस्टर में कितने-कितने लोगों ने भाग लिया व कहां-कहां कितनी- कितनी राशि खर्च हुई?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) आनंद उत्‍सव-2022 आयोजित किये जाने के संबंध में पंचायत राज संचालनालय मध्‍यप्रदेश द्वारा उपलब्‍ध जानकारी अनुसार ब्‍यावरा जिला राजगढ़ में 109 ग्राम पंचायतें है। (ख) आनंद उत्‍सव-2022 आयोजित किये जाने के संबंध में पंचायत राज संचालनालय मध्‍यप्रदेश द्वारा उपलब्‍ध जानकारी अनुसार ब्‍यावरा जिला राजगढ़ की सभी 109 ग्राम पंचायतों के 36 क्‍लस्‍टर तैयार कर शामिल किया गया। (ग) आनंद उत्‍सव -2022 आयोजन के लिये कार्यालय जिला पंचायत राजगढ़ (ब्‍यावरा) के पत्र क्र. 5416/स्‍थापना/जि.पं./2022 राजगढ़, दिनांक 13/07/2022 के द्वारा उपलब्‍ध कराई गई जानकारी अनुसार पंचायत राज संचालनालय मध्‍यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक 394/पं.राज./बजट/पी.डी./बैंक/2021-22 द्वारा 36 क्‍लस्‍टर को राशि रूपये 15000/- प्रत्‍येक क्‍लस्‍टर के मान से राशि रूपये 5,40,000/- उपलब्‍ध कराई गई थी। (घ) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है।

परिशिष्ट - "तीस"

उप पंजीयक बड़वाह का पत्र

[वाणिज्यिक कर]

12. ( क्र. 133 ) श्री ब्रह्मा भलावी : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या उप पंजीयक मुद्रांक शुल्‍क बड़वाह ने ग्राम मोयदा की रजिस्‍ट्री बाबत् पत्र क्रमांक 92 दिनांक 8.7.2019 वनमंडल बड़वाह को प्रेषित कर रजिस्‍ट्री की सूची दी है? (ख) क्‍या ग्राम मोयदा की किस दिनांक को किस खसरा नंबर के कितने रकबे की किसके द्वारा किसे रजिस्‍ट्री किए जाने के अभिलेख उप पंजीयक के अभिलेखागार में उपलब्‍ध है? इनमें से किस अभिलेख में किस वन अधिकारी की अनुमति या प्रमाण पत्र का ब्‍यौरा भी दिया है? (ग) उप पंजीयक द्वारा किस दिनांक को की गई किस रजिस्‍ट्री को किस सिविल न्‍यायालय ने किस आदेश क्रमांक से अवैध या शून्‍य आदेशित किया, यदि नहीं, किया तो वन विभाग रजिस्‍ट्री को अवैध किस कानून की किस धारा के अनुसार मान सकता है? (घ) उप पंजीयक ग्राम मोयदा की निजी भूमियों को किस अधिसूचना क्रमांक दिनांक से आरक्षित वन भूमि मान रहा है?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। वन अधिकारी की अनुमति या प्रमाण पत्र का ब्‍यौरा किसी भी अभिलेख में नहीं दिया है।                                       (ग) जानकारी निरंक है। उप पंजीयक द्वारा की गयी रजिस्‍ट्री को केवल सक्षम न्‍यायालय द्वारा अवैध घोषित किया जा सकता है। (घ) वनमण्‍डल बड़वाह के आरक्षित वनमण्‍डल मेन विंध्‍या को मध्‍य भारत फारेस्‍ट एक्‍ट 1950 की धारा 20 के द्वारा फारेस्‍ट एण्‍ड ट्रायबल वेलफेयर डिपार्टमेंट ग्‍वालियर की अधिसूचना क्रमांक 1623/XF/114 (54) दिनांक 09.10.1954, राजपत्र दिनांक 21.10.1954 से आरक्षित वन घोषित किया गया है।

गैरतगंज - बेगमगंज समूह जल प्रदाय योजना

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

13. ( क्र. 151 ) श्री रामपाल सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 25 जून 2022 की स्थिति में रायसेन जिले में सेमरी जलाशय से स्‍वीकृत गैरतगंज-बेगमगंज समूह जल प्रदाय योजना के माध्‍यम से किन-किन ग्रामों के कितने घरों में नल के माध्‍यम से जल दिया जा रहा है? (ख) गैरतगंज-बेगमगंज समूह जल प्रदाय योजना के सम्मिलित किन-किन ग्रामों में नल के माध्‍यम से जल नहीं दिया जा रहा है तथा क्‍यों तथा कब तक नल से जल देंगे? (ग) गैरतगंज-बेगमगंज समूह जल प्रदाय योजना में सम्मिलित ग्रामों में ठेकेदार द्वारा खोदी गई सड़क की मरम्‍मत क्‍यों नहीं करवाई जा रही है? कब तक सड़क की मरम्‍मत करवायी जायेगी? (घ) क्‍या यह सत्‍य है कि गैरतगंज-बेगमगंज समूह जल प्रदाय योजना में सम्मिलित ग्रामों में अनुबंध अनुसार समय-सीमा समाप्‍त होने के बाद भी ठेकेदार द्वारा किसी भी घर में नल से जल नहीं दिया जा रहा है? यदि हाँ, तो क्‍यों? अनुबंध अनुसार ठेकेदार द्वारा कितने वर्षों तक योजना का संचालन एवं संधारण किया जायेगा?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) 25 जून 2022 की स्थिति में रायसेन जिले में सेमरी जलाशय से स्‍वीकृत गैरतगंज बेगमगंज समूह जल प्रदाय योजना से ग्रामों में जल प्रदाय प्रारंभ नहीं किया गया है। योजना का कार्य प्रगतिरत है। (ख) गैरतगंज बेगमगंज समूह जल प्रदाय योजना के सम्मिलित ग्रामों में नल के माध्‍यम से जल प्रदाय प्रारंभ नहीं किया है। योजना का कार्य प्रगतिरत है। माह सितम्‍बर 2022 में नल से जल दिया जाना प्रस्‍तावित है। (ग) पाइपलाइन बिछाने के दौरान खोदी गयी सड़क की मरम्‍मत पाइपलाइन टेस्टिंग एवं नल कनेक्‍शन लगाने के पश्‍चात की जाती है। शेष सड़कों की मरम्‍मत, कार्य पूर्ण होने पर संपूर्ण पाइपलाइन टेस्टिंग के उपरांत की जाना प्रस्‍तावित है। (घ) जी हाँ। कोविड 19 महामारी के कारण कार्य में विलंब हुआ है। अनुबंध अनुसार ठेकेदार द्वारा कार्य पूर्ण होने के पश्‍चात 10 वर्षों तक योजना का संचालन एवं संधारण किया जायेगा।

प्रसूति‍ सहायता राशि लंबित प्रकरण

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

14. ( क्र. 152 ) श्री रामपाल सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 25 जून 2022 की स्थिति में रायसेन जिले के वि‍भिन्‍न स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रों में प्रसूति सहायता राशि भुगतान के कितने प्रकरण कब से एवं क्‍यों लंबित है तथा कब तक राशि का भुगतान होगा? (ख) प्रसूति सहायता राशि भुगतान के संबंध में शासन के क्‍या-क्‍या निर्देश है कितने दिन के भीतर प्रसूति सहायता राशि का भुगतान हो जाना चाहिए? (ग) प्रसूति सहायता राशि भुगतान के संबंध में 1 जनवरी 2022 से प्रश्‍न दिनांक तक माननीय मंत्री जी तथा विभाग के अधिकारियों को प्रश्‍नकर्ता विधायक के पत्र कब-कब प्राप्‍त हुए तथा उन पर आज दिनांक तक क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई? (घ) क्‍या यह सत्‍य है कि अनमोल पोर्टल में त्रुटि के कारण प्रसूति सहायता राशि का भुगतान रायसेन जिले में नहीं हो पा रहा है यदि हाँ, तो अनमोल पोर्टल में सुधार हेतु क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई तथा कब तक सुधार हो जायेगा?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) रायसेन जिले के विभिन्न स्वास्थ्य केन्द्रों में प्रसूति सहायता राशि भुगतान के 990 प्रकरण वर्ष 2020 से पात्र हितग्राहियों द्वारा आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने के कारण लंबित है। वांछित अभिलेखों की पूर्ति उपरांत नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही की जा सकेगी। इस हेतु समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं। (ख) निर्देश की जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ग) माननीय विधायक जी के 2 पत्र जिला कार्यालय को एवं 1 पत्र राज्य कार्यालय को जून 2022 में प्राप्त हुए थे। संबंधित समस्त प्रकरणों में पात्र हितग्राहियों को भुगतान कर दिया गया है। (घ) जी नहीं।

परिशिष्ट - "इकतीस"

बैकलॉग पदों की जानकारी

[सामान्य प्रशासन]

15. ( क्र. 171 ) श्री बैजनाथ कुशवाह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या यह सच है कि 30.04.2016 की स्थिति में शासन के अधीनस्‍थ विभिन्‍न विभागों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्‍य पिछड़े वर्ग के पद रिक्‍त हैं? यदि हाँ, तो क्‍यों? (ख) प्रश्‍नांश (क) के प्रकाश में उक्‍त रिक्‍त पदों पर क्‍या भर्ती की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्‍यों?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) म.प्र. लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्‍य पिछड़े वर्गों) के आरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा-19 के अंतर्गत वर्ष 2016 (01.01.2016 से 31.12.2016 तक) की स्थिति में शासन अधीनस्‍थ विभिन्‍न विभागों में अनुसूचति जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्‍य पिछड़े के पद रिक्‍त हैं। विभिन्‍न कारणों से विभागों में पद रिक्‍तता की स्थिति बनी रहती है। (ख) विशेष भरती अभियान के माध्‍यम से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्‍य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित पदों की पूर्ति किए जाने के निर्देश समस्‍त संबंधितों को दिए गए हैं, इन‍ निर्देशों के तहत विभागों द्वारा भरती की कार्यवाही की जाती है। भरती की प्रक्रिया एक सतत् कार्यवाही है, अत: समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

प्रसूता प्रोत्‍साहन राशि का प्रदाय

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

16. ( क्र. 176 ) श्री बैजनाथ कुशवाह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या प्रसूता महिलाओं को हॉस्पिटल में प्रसव कराने हेतु प्रोत्‍साहित करने हेतु राशि प्रदाय किये जाने का प्रावधान है? (ख) प्रश्‍नांश (क) के प्रकाश में विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 03 सबलगढ़ में जनवरी 2020 से प्रश्‍न दिनांक तक कितनी राशि हितग्राहियों को उपलब्‍ध कराई गई है? हितग्राही का नाम/पति का नाम/पता एवं उपलब्‍ध कराई गई राशि चैक क्रमांक सहित जानकारी बतावें? (ग) क्‍या यह सही है कि सरकारी चिकित्‍सालय में प्रसव कराने के उपरांत भी विगत कई महीनों से हितग्राहियों को उक्‍त योजना का लाभ नहीं दिया गया है? यदि हाँ, तो क्‍यों विलम्‍ब का कारण बताते हुये दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध क्‍या कार्यवाही की गई?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। हितग्राहियों को उपलब्ध कराई जाने वाली राशि चैक से नहीं अपितु डी.बी.टी. के माध्यम से भुगतान की जाती है। (ग) सरकारी चिकित्सालय में प्रसव कराने के उपरांत हितग्राहियों को राशि प्राप्त करने हेतु सही बैंक खाता एवं समग्र आई.डी. उपलब्ध कराना होता है जिन हितग्राहियों के द्वारा सही बैंक खाता समग्र आई.डी. उपलब्ध कराई जाती है उन्हें तत्काल भुगतान कर दिया जाता है। शेष हितग्राही द्वारा सही बैंक खाता एवं समग्र आई.डी. उपलब्ध कराते ही भुगतान कर दिया जावेगा जिसके लिये कोई भी अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है।

 

स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र के लिये सेटअप देना

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

17. ( क्र. 197 ) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या यह सही है कि लांजी जिला बालाघाट में सिविल हॉस्पिटल होने के बावजूद विभाग एवं आउट सोर्स कंपनियों द्वारा सामु‍दायिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र का ही सेटअप दिया जा रहा है जिससे मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है हॉस्पिटल को आउट सोर्स कंपनियों द्वारा सिविल हॉस्पिटल का सेटअप कब तक दे दिया जाएगा? (ख) प्रश्‍नांश (क) वर्णित हॉस्पिटल में अनवरत विद्युत सप्‍लाई हेतु सेटअप फीडर बनाने के लिए विभाग द्वारा राशि न दिये जाने के कारण स्‍पष्‍ट करते हुए यह भी बताएं कि पावर कट होने से यदि कोई दुर्घटना घ‍टती है तो क्‍या विभाग इसके जिम्‍मेदारी लेगा? सेपरेट फिटर के लिए डिमाण्‍ड की राशि कब तक जमा कर दी जाएगी?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हॉ, वर्तमान में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का ही सेटअप है - मरीजों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। सिविल अस्पताल के नये भवन हेतु सफाई एवं सुरक्षा व्यवस्था के लिए निविदा प्रक्रियाधीन है। निश्चित समय अवधि बताया जाना संभव नहीं है। (ख) उक्त चिकित्सालय में विद्युत सप्लाई हेतु फीडर की आवश्यकता होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। पावर कट होने की स्थिति में चिकित्सालय में विद्युत सप्लाई हेतु जनरेटर एवं इनवर्टर उपलब्ध है। समय अवधि बताया जाना संभव नहीं है।

जबलपुर में पंजीकृत नर्सिंग होम

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

18. ( क्र. 205 ) श्री तरूण भनोत : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या नर्सिंग होम एक्‍ट वर्ष 2021 मध्‍यप्रदेश में लागू है? यदि हाँ, तो पूर्ण जानकारी दी जावे एवं जबलपुर जिले में कितने नर्सिंग होम पंजीकृत हैं? जानकारी नामवार, संचालकवार सूची उपलब्‍ध करवाई जावे। (ख) वर्णिक (क) के नर्सिंग होम में कार्यरत समस्‍त टेक्‍नीशियन मेडिकल काउंसिल में पंजीकृत है? (ग) क्‍या उक्‍त समस्‍त नर्सिंग होम में एम्‍बुलेंस के प्रवेश एवं अंदर घूम कर निकलने की सुविधा उपलब्‍ध है? (घ) क्‍या अस्‍पतालों में रात्रिकालीन ड्यूटी में कार्यरत सभी चिकित्सक एम.बी.बी.एस. हैं और ये मेडिकल काउंसिल से मान्‍यता प्राप्‍त है?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ। मध्‍यप्रदेश उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबंधी स्‍थापनाएं (रजिस्‍ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) नियम, 2021 की प्रति जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। जबलपुर जिले में 136 नर्सिंग होम पंजीकृत हैं। नामवार, संचालकवार सूची  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ख) से (घ) जी हाँ।

 

पोषण योजना अंतर्गत गेहूँ आवंटन

[महिला एवं बाल विकास]

19. ( क्र. 209 ) श्री तरूण भनोत : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या पोषण योजना के वर्ष 2022-23 के अंतर्गत केन्‍द्र सरकार द्वारा प्रदेश को किये गये गेहूँ आवंटन में अत्‍यधिक गिरावट दर्ज की गई हैं? (ख) यदि हाँ, तो पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष केन्‍द्र सरकार द्वारा कितने गेहूँ का आवंटन किया गया हैं? (ग) क्‍या प्रदेश को आवंटित कम गेहूँ से प्रदेश में पोषण योजना प्रभावित होगी? (घ) यदि हाँ, तो प्रदेश में पोषण योजना के सतत् संचालन को लेकर सरकार की क्‍या योजना हैं?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी नहीं। (ख) प्रश्‍नांश ''क'' के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रश्‍नांश ''क'' के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) प्रश्‍नांश ''क'' के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

आंगनवाड़ी के रख-रखाव हेतु राशि का प्रदाय

[महिला एवं बाल विकास]

20. ( क्र. 227 ) श्री पी.सी. शर्मा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्‍नकर्ता के द्वारा विधान सभा क्षेत्र दक्षिण-पश्चिम भोपाल में स्थित महिला बाल विकास विभाग द्वारा संचालित आंगनवाड़ी केन्‍द्रों पर बिजली एवं शुद्ध पेयजल की व्‍यवस्‍था किये जाने हेतु शासन से अनुमति चाही गई थी शासन द्वारा प्रश्‍न दिनांक तक अनुमति नहीं दी गई क्‍यों? (ख) भोपाल दक्षिण-पश्चिम विधान सभा में आंगनवाड़ी केन्‍द्रों/भवनों के रख-रखाव एवं सामान्‍य खर्चों के लिये केन्‍द्रवार वार्षिक दर से कितनी धन राशि प्रदाय की जाती है अथवा नहीं कारण सहित बतावें?                                     (ग) आंगनवाड़ी केन्‍द्रों को गोद लेने की प्रक्रिया के लिये कौन-कौन सी शर्तें शासन द्वारा लागू की गई है? (घ) भोपाल दक्षिण पश्चिम विधान सभा स्थित विभिन्‍न आंगनवाड़ी केन्‍द्रों पर महिलाओं एवं बच्‍चों को दिये जाने वाले पोषण आहार में इल्लियों का पाया जाना अक्‍सर समाचारों पत्रों में प्र‍काशित होता रहता है इस संबंध में दोषियों पर प्रश्‍न दिनांक तक क्‍या कार्यवाही की गई?                                             (ड.) किराये के भवनों में संचालित आंगनवाड़ी केन्‍द्रों को किराया प्रतिमाह किस दर से एवं किस माध्‍यम से प्रदाय किया जाता है?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी नहीं। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।                                                  (ख) विभाग के पत्र क्रमांक 908/261/2019/50-2 दिनांक 14.02.2019 के निर्देशानुसार आंगनवाड़ी केन्द्रों के प्रशासकीय व्यय हेतु प्रति आंगनवाड़ी राशि रूपये 300/- प्रतिवर्ष दी जाती है। आंगनवाड़ी केन्द्रों/रखरखाव हेतु इस वित्तीय वर्ष से नवीन योजना प्रारंभ की गई है। नवीन योजना अन्तर्गत प्रत्येक विभागीय शासकीय आंगनवाड़ी भवनों के रखरखाव हेतु राशि रूपये 8000/- प्रावधानित है। (ग) आंगनवाड़ी केन्द्रों को गोद लेने की प्रक्रिया के लिए कोई शर्त शासन द्वारा लागू नहीं की गई है। (घ) जी नहीं। जिलान्तर्गत गुणवत्तापूर्ण पोषण आहार प्रदाय किया जा रहा है। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ड.) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार। विभाग के पत्र क्रमांक 986/319/ 2019/50-2/ए.एन. दिनांक 25.02.2019 के निर्देश अनुसार किराये के भवनों में संचालित आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिये किराये का भुगतान भवन मालिक के खाते में कोषालय के माध्यम से किया जाता है।
परिशिष्ट - "बत्तीस"

शरद जोशी शिखर सम्मान

[संस्कृति]

21. ( क्र. 231 ) श्री राजेश कुमार प्रजापति : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) विभाग द्वारा प्रदाय किया जाने वाला शरद जोशी शिखर सम्मान क्या पत्र लेखन विधा में प्रदान किया जाता है? यदि हाँ, तो आज तक कितने पत्र लेखकों को यह प्रदान किया गया है?                                       (ख) प्रश्‍नांश (क) के संबंध में उक्त पुरस्‍कार/सम्मान हेतु किन-किन व्यक्तियों की प्रविष्टि वर्ष 2021 से सम्मान हेतु प्राप्त हुई है? (ग) उक्त पुरस्‍कार/सम्मान प्रदान किये जाने हेतु गठित समिति का वर्ष 2018 से 2021 तक की सूची प्रदान करें।

पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) जी नहीं। विभाग द्वारा शरद जोशी शिखर सम्‍मान प्रदान नहीं किया जाता है। ''‍शरद जोशी सम्‍मान'' शिखर सम्‍मान न होकर राष्‍ट्रीय सम्‍मान है। (ख) प्रश्‍नांश 'क' के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता है। (ग) प्रश्‍नांश 'क' के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता है।

स्वास्थ्य केन्द्रों की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

22. ( क्र. 236 ) श्री राजेश कुमार प्रजापति : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या छतरपुर जिले की चंदला विधान सभा क्षेत्र के वर्ष 2019 से प्रश्‍न दिनांक तक स्वास्थ्य केन्द्रों का उन्नयन हुआ है। (ख) प्रश्‍नांश 'क' के अनुसार यदि हाँ, तो किस-किस स्वास्थ्य केन्द्र को? यदि नहीं, तो क्यों? (ग) क्या विधान सभा क्षेत्र के स्वास्थ्य केन्द्रों में भवन तथा चिकित्सक हैं। (घ) प्रश्‍नांश 'ग' अनुसार यदि हाँ, तो केन्द्रवार भवन एवं चिकित्सकों के स्वीकृत, भरे एवं रिक्त पदों की जानकारी दी जाये। यदि नहीं, तो क्यों?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ। (ख) उप स्वास्थ्य केन्द्र ठकुर्रा का प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन किया गया है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) जानकारी संलग्‍न  परिशिष्ट अनुसार  है। (घ) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। जिन स्वास्थ्य संस्थाओं में शासकीय भवन उपलब्ध नहीं है उन स्थानों पर भूमि आवंटन हेतु माननीय कलेक्टर महोदय को आवेदन किया गया है, भूमि का चयन एवं आवंटन की कार्यवाही प्रक्रियारत है।

परिशिष्ट - "तैंतीस"

वाणिज्य कर विभाग के लापता कर्मचारी

[वाणिज्यिक कर]

23. ( क्र. 247 ) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के वाणिज्य कर विभाग में कितने अधिकारी कर्मचारी अनाधिकृत रूप से किस दिनांक से अनुपस्थित, गायब, लापता है? (ख) प्रश्‍नांश ''क'' संदर्भित लापता अधिकारी कर्मचारी को तलाशने के लिए विभाग ने क्या कार्यवाही की? क्या इस सम्बन्ध में पुलिस को या सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन करवाया गया है यदि हाँ, तो उसका विवरण देवे तथा सूचनाओं तथा पुलिस प्रकरण दर्ज की प्रतिलिपि देवें? (ग) क्या अनुपस्थित, गायब, लापता अधिकारी-कर्मचारी का वेतन, भत्ते आदि उसके बैंक खातों में जमा करवाए जा रहे है राशि का आहरण उपयोग वर्तमान में कौन कर रहा है? कौन-कौन से अधिकारी कर्मचारी के निवास के स्थाई पते विभाग को नहीं मिल रहे है, किस प्रकार की कार्यवाही विभाग के पास लंबित है? (घ) प्रश्‍नांश ''क'' संदर्भित क्या उनके परिवार के सदस्यों से भी वर्तमान में विभाग सम्पर्क नहीं कर पाया है यदि हाँ, तो किस कारण से? इस प्रकार के किसी भी मामले में किसी का भी आवेदन विभाग को प्राप्त हुआ है? क्या उस आवेदन अनुसार विभाग ने कार्यवाही की है यदि नहीं, तो क्यों?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) वाणिज्यिक कर विभाग के अंतर्गत वाणिज्यिक कर/ पंजीयन/आबकारी विभाग की जानकारी क्रमश: पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-एक, दो एवं तीन की तालिका 2 अनुसार है। (ख) वाणिज्यिक कर विभाग के अंतर्गत वाणिज्यिक कर/पंजीयन/आबकारी विभाग में लापता कर्मचारियों की जानकारी निरंक है। अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित कर्मचारियों की जानकारी क्रमश: पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-एक दो एवं तीन की तालिका-3 अनुसार है।                                                   (ग) वाणिज्यिक कर विभाग के अंतर्गत वाणिज्यिक कर/पंजीयन/आबकारी विभाग की जानकारी क्रमश: पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-एक, दो एवं तीन की तालिका-4 अनुसार है। (घ) वाणिज्यिक कर विभाग के अंतर्गत वाणिज्यिक कर/पंजीयन/आबकारी विभाग की जानकारी क्रमश: पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-एक, दो एवं तीन की तालिका-5 अनुसार है।

सिविल अस्पताल एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का उन्नयन

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

24. ( क्र. 254 ) श्री दिव्‍यराज सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सत्य है कि विगत तीन माह पूर्व विकासखण्ड सिरमौर में आयोजित कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा विकासखण्ड जवा के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जवा को सिविल अस्पताल के रुप में तथा डभौरा एवं विकासखण्ड सिरमौर के बैकुण्ठपुर में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के रुप में उन्नयन करने की घोषणा की गई थी? यदि हाँ, तो उक्त घोषणा के अनुक्रम में क्या कार्यवाही की गई है? (ख) प्रश्‍नांश (क) के अनुक्रम में उक्त घोषित स्वास्थ्य केन्द्रों का उन्नयन एवं निर्माण कब तक कराया जाना सुनिश्चित किया गया है? उन्नयन हेतु घोषित स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकीय एवं गैर चिकित्सकीय कितने पदों की स्वीकृति की गई है?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 13.03.2022 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जवा का 50 बिस्तरीय सिविल अस्पताल में उन्नयन की घोषणा की गई थी परन्तु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र डभौरा एवं बैकुण्ठपुर का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन की घोषणा नहीं की गई है। 30 बिस्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जवा का 50 बिस्तरीय सिविल अस्पताल में उन्नयन का प्रस्ताव को आगामी परियोजना परीक्षण समिति की बैठक में नाम सम्मिलित किया गया है। (ख) प्रश्‍नांश (क) के अनुक्रम में संस्था उन्नयन की स्वीकृति के उपरांत ही भवन निर्माण कार्य की कार्यवाही हो सकेगी। प्रश्‍नांश (क) के उत्तर के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

जन अभियान परिषद द्वारा संचालित योजनाएं

[योजना,आर्थिक एवं सांख्यिकी]

25. ( क्र. 269 ) श्री अजय कुमार टंडन : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                                     (क) दमोह जिले की दमोह विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान में जन अभियान परिषद् द्वारा कौन-कौन सी गतिविधियाँ संचालित की जा रही हैं? (ख) इस क्षेत्र में कौन-कौन सी प्रस्फुटन समितियां, नवांकुर संस्थाएं और एन.जी.ओ. जन अभियान परिषद् से सम्बद्ध हैं या उसकी गतिविधियों में शामिल हैं? सभी सम्बद्ध संस्थाओं के पंजीयन की तारीख तथा मुख्यालय के पते की जानकारी देवें? (ग) प्रश्‍न दिनांक तक प्रस्फुटन समितियां, नवांकुर संस्थाएं और एन.जी.ओ. को जन अभियान परिषद् द्वारा अलग-अलग कितना-कितना अनुदान, आर्थिक सहायता या संसाधन उपलब्‍ध कराए गये?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) दमोह जिले की दमोह विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान में जन अभियान परिषद की प्रस्‍फुटन, नवांकुर, सृजन, दृष्टि, संवाद, विस्‍तार, समृद्धि, मुख्‍यमंत्री सामुदायिक नेतृत्‍व क्षमता विकास पाठ्यक्रम अंतर्गत गतिविधियॉ संचालित हैं। (ख) परिषद की गतिविधियों में सम्मिलित समितियों से संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट  अनुसार है। (ग) प्रश्‍न दिनांक तक म.प्र.जन अभियान परिषद द्वारा प्रस्‍फुटन योजनान्‍तर्गत प्रति समिति राशि रू. 5000/- के मान से 70 समितियों को प्रोत्‍साहन राशि रू. 3.50 लाख प्रदान की गई। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है।

ककनमठ मंदिर का रख-रखाव एवं सौन्दर्यीकरण

[संस्कृति]

26. ( क्र. 278 ) कुँवर रविन्‍द्र सिंह तोमर भिड़ौसा : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या विधानसभा क्षेत्र दिमनी में सिहौनिया स्थित प्राचीन ककनमठ मंदिर है जिसकी देखभाल का कार्य किसके अधीन है, कृपया अधिकारी का नाम/पद बतावें? क्या देखभाल के अभाव में आवारा पशुओं का जमघट हटाने संबंधी कोई कार्यवाही की जाती है? क्या देखरेख के अभाव में मंदिर दिन प्रतिदिन जीर्ण-शीर्ण होता जा रहा है? क्या मंदिर में स्थित प्राचीन शिवलिंग के संरक्षण की कोई कार्यवाही प्रचलित है? क्या मंदिर तक पहुँच मार्ग आवागमन हेतु सड़क निर्माण का प्रावधान किया गया है तथा क्षेत्र की सुरक्षा संबंधी कोई कार्यवाही प्रचलित है। कार्यवाही की जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) सिहौनिया ककनमठ मंदिर को पर्यटन हेतु बढ़ावा देने के संबंध में पर्यटन विभाग द्वारा कार्यवाही की जा रही है। अगर हाँ, तो क्या? नहीं तो क्यों?

पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) जी हां। विधानसभा क्षेत्र दिमनी में सिहौंनिया स्थित प्राचीन ककनमठ मंदिर है जिसकी देखभाल भारतीय पुरातत्‍व सर्वेक्षण, भोपाल मंडल के अधीन है तथा डॉ. मनोज कुमार कुर्मी, अधीक्षण पुरा‍तत्‍वविद के निर्देशानुसार उप मण्डल, ग्‍वालियर के संरक्षण सहायक श्री श्‍याम मुरारी द्वारा स्‍मारक के देखरेख एवं संरक्षण का कार्य किया जाता है। स्‍मारक की देखभाल हेतु कर्मचारी व दैनिक वेतन भोगी मजदूर पदस्‍थ हैं तथा इनके द्वारा स्‍मारक की साफ सफाई का कार्य भी किया जाता है। स्‍मारक पूर्णत: चार दिवारी के अंदर है। अत: आवारा पशुओं आदि का प्रवेश स्‍मारक परिसर में नहीं हो पाता है। आवश्‍यकतानुसार स्‍मारक तथा प्राचीन शिवलिंग के संरक्षण हेतु समय-समय पर मरम्‍मत व संरक्षण कार्य भी किया जाता है। मंदिर तक पहुंच मार्ग उपलब्‍ध है व स्‍मारक पर सरलता से पहुंचा जा सकता है। स्‍मारक पर पर्यटकों के लिए आवश्‍यक मूलभूत सुविधाऐं जैसे शौचालय, पेयजल, बैंच आदि उपलब्‍ध है। स्‍मारक की सुरक्षा हेतु स्‍टाफ व दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी पदस्‍थ हैं तथा आवश्‍यकता होने पर स्‍थानीय पुलिस की सहायता ली जाती है। (ख) जी हां। प्राचीन ककनमठ मंदिर भारतीय पुरातत्‍व सर्वेक्षण, भोपाल मंडल के अधीन है। ककनमठ मंदिर सहित ग्‍वालियर एवं आसपास के क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये निरंतर प्रयास किया जाता है।

उप स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रों की स्‍थापना एवं सुविधाएं

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

27. ( क्र. 279 ) कुँवर रविन्‍द्र सिंह तोमर भिड़ौसा : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कितने स्वास्‍थ्‍य एवं उप स्वास्‍थ्‍य केन्द्र संचालित हैं, इनमें कितना स्टॉफ कब से पदस्थ है? (ख) क्या विधानसभा क्षेत्र दिमनी में उप स्वास्‍थ्‍य केन्द्र खडियाहार में पर्याप्त स्टॉफ न होने से मरीजों को उपचार हेतु सुविधाऐं नहीं मिल रही है? दवाओं एवं चिकित्सा संबंधी संसाधनों का अभाव होने से मरीजों को मुरैना जिला चिकित्सालय व ग्वालियर में रैफर कर दिया जाता है। उप स्वास्‍थ्‍य केन्द्र खडियाहार में पर्याप्त दवाऐं व उपचार हेतु संसाधन तथा मैडिकल स्टॉफ बढ़ाने के संबंध में विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है। (ग) विधानसभा क्षेत्र की 78 पंचायतों में केवल 20 सामुदायिक स्वास्‍थ्‍य केन्द्र है, काफी कम है। उपचार की दृष्टि से प्रत्येक ग्राम पंचायत में सामुदायिक स्वास्‍थ्‍य केन्द्र होना आवश्यक है। शेष ग्राम पंचायतों में सामुदायिक स्वास्‍थ्‍य केन्द्र खोलने हेतु विभाग द्वारा कार्यवाही की जा रही है। अगर हॉं, तो क्या? नहीं तो क्यों?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 01 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 03 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 50 उप स्वास्थ्य केन्द्र संचालित है। स्टॉफ की  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी नहीं। जी नहीं। संसाधन निरंतर उपलब्ध कराये जा रहे हैं। पद भरने की निरंतर प्रक्रिया है। (ग) विधानसभा क्षेत्र में 01 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 03 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 50 उप स्वास्थ्य केन्द्र है। नियमानुसार 1.20 लाख की जनसंख्या पर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना की जाती है। ग्राम पंचायत की जनसंख्या से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की पात्रता नहीं आती है। पात्रता होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं है।

ऑनलाईन आर.टी.आई. पोर्टल को सभी विभागों से जोड़ना

[सामान्य प्रशासन]

28. ( क्र. 284 ) श्री विनय सक्सेना : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि म.प्र. सरकार द्वारा ऑनलाइन आर.टी.आई. आवेदन करने हेतु पोर्टल www.rti.mp.gov.in/प्रारंभ किया गया है? (ख) उक्त ऑनलाइन पोर्टल में कौन-कौन से विभागों के कौन-कौन से लोक सूचना अधिकारियों को ऑनबोर्ड कर दिया गया है? यदि नही, तो उसका क्या कारण है? (ग) उक्त ऑनलाइन आर.टी.आई. पोर्टल शुरू होने के 8 महीने बाद भी समस्त विभागों को उसमें ऑनबोर्ड नहीं किये जाने हेतु कौन जिम्मेदार है? समस्त विभागों को उक्त पोर्टल में जोड़ने हेतु कब-कब, क्या-क्या निर्देश जारी किये गये हैं? (घ) म.प्र. सरकार का ऑनलाइन आर.टी.आई. पोर्टल निर्माण की सम्पूर्ण नस्ती बतावें?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ (ख) जो प्रशासकीय विभाग ऑनबोर्ड हो चुके हैं उन विभागों की सूची पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार, जो विभाग ऑनबोर्ड नहीं हुये हैं, उन विभागों की सूची  पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार, जो विभाग ऑनबोर्ड नहीं हुये हैं, उन विभागों को ऑनबोर्ड होने हेतु पुन: निर्देशित किया जा रहा है। (ग) जो प्रशासकीय विभाग ऑनबोर्ड नहीं हुये हैं वह स्‍वयं जिम्‍मेदार है। प्रशासकीय विभागों को ऑनबोर्ड होने हेतु समय-समय पर जारी निर्देशों की प्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट ''स'' अनुसार। (घ) ऑनलाईन आर.टी.आई. पोर्टल निर्माण की सम्‍पूर्ण नस्‍ती  पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट ''द'' अनुसार।

छात्रवृत्ति घोटाले की जांच में प्रगति

[सामान्य प्रशासन]

29. ( क्र. 285 ) श्री विनय सक्सेना : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. में हुए छात्रवृत्ति घोटाले में राज्य आर्थिक अपराध शाखा तथा लोकायुक्त संगठन की विशेष पुलिस स्थापना द्वारा कुल कितने मामलों में जांच की गयी है अथवा जांच जारी है? विवरण जिलावार, संस्थावार बतावें। (ख) किन-किन मामलों में न्यायालय में चालान पेश किये जा चुके है? पेश किये गये चालान की प्रति बतावें। (ग) किन-किन संस्थाओं के विरुद्ध जांच उपरांत कोई आरोप प्रमाणित नहीं पाए गये है? जिलेवार उनकी सूची तथा समस्त सुसंगत अभिलेख देवें। (घ) छात्रवृत्ति घोटाले मामले में कार्यवाही के संबंध में राज्य आर्थिक अपराध शाखा तथा लोकायुक्त मुख्यालय द्वारा जारी निर्देश/परिपत्र आदि सभी की जानकारी देवें।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

हितग्राहियों को रोजगार हेतु ऋण

[सूक्ष्‍म, लघु एवं मध्‍यम उद्यम]

30. ( क्र. 287 ) श्री विनय सक्सेना : क्या सूक्ष्‍म,लघु एवं मध्‍यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के आरम्भ होने के बाद से प्रश्‍न दिनांक तक जबलपुर जिले में कितने बेरोजगार युवाओं के इस योजना के अंतर्गत कर्ज के लिए आवेदन प्राप्त हुए हैं? (ख) प्रश्‍न दिनांक तक उपरोक्त आवेदनों में से कितने हितग्राहियों को कितना कर्ज स्वीकृत किया गया? (ग) प्रश्‍न दिनांक तक कितने आवेदकों के प्रकरण विचाराधीन हैं तथा कितने अस्वीकृत किये गये?

सूक्ष्‍म,लघु एवं मध्‍यम उद्यम मंत्री ( श्री ओमप्रकाश सखलेचा ) : (क) मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के आरम्भ होने के बाद से प्रश्‍न दिनांक तक जबलपुर जिले में कुल 798 आवेदन प्राप्‍त हुए हैं। (ख) प्रश्‍न दिनांक तक उपरोक्‍त आवेदनों में से 175 हितग्राहियों के राशि रू. 1168.72 लाख के प्रकरण स्‍वीकृत किये गये। (ग) प्रश्‍न दिनांक तक 267 आवेदकों के प्रकरण विचाराधीन है तथा 186 प्रकरण अस्‍वीकृत हुए हैं।

स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र में विशेषज्ञ चिकित्‍सकों की पदस्‍थापना

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

31. ( क्र. 291 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या यह सही है कि सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र पनागर में शिशु रोग, स्‍त्री रोग एवं एम.डी. मेडिसिन विशेषज्ञों के पद स्‍वीकृत हैं? (ख) यदि हाँ, तो इन पदों पर पदस्‍थापना क्‍यों नहीं की गई है? (ग) प्रश्‍नांश (क) के अंतर्गत विशेषज्ञ चिकित्‍सकों के न होने के कारण मरीजों को जबलपुर में एल्गिन, विक्‍टोरिया एवं मेडिकल कॉलेज अस्‍पताल के लिये रिफर किया जाता है जहां तीन-चार दिन प्रतीक्षा करनी पड़ती हैं? (घ) क्‍या स्‍वीकृत रिक्‍त पदों पर चिकित्‍सकों की पदस्‍थापना की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पनागर में स्त्री रोग एवं एम.डी. मेडिसिन विशेषज्ञ का 01-01 पद स्वीकृत है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पनागर में शिशु रोग विशेषज्ञ का पद स्वीकृत नहीं है। (ख) विशेषज्ञ पदों को भरने हेतु सीधी भर्ती एवं चयन द्वारा भरने की कार्य योजना प्रचलित है। चिकित्सकों की उपलब्धता के आधार पर पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही की जाती है। (ग) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पनागर से केवल जटिल मरीजों को ही रेफर किया जाता है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) उत्तरांश (ख) अनुसार विषय विशेषज्ञ की उपलब्धता अनुसार पदस्थापना की जाती है। जो सतत् प्रक्रिया है। निश्चित समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है।

क्रय की गई ब्लड सेप्रेशन मशीन का संचालन

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

32. ( क्र. 302 ) श्री शशांक श्रीकृष्ण भार्गव : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्‍नकर्ता के विधानसभा प्रश्‍न क्रमांक 1226 दिनांक 09.03.2022 के उत्तर में जानकारी दी गई कि है कि जिला चिकित्सा विदिशा में ब्लड सेंटर में ब्लड सेप्रेशन मशीन को स्थापित/संचालन करने हेतु कक्ष, प्रशिक्षित मानव संसाधन आदि की पूर्ति नहीं है एवं ब्लड बैंक का लायसेंस भी नहीं है? (ख) प्रश्‍नांश (क) का उत्तर हाँ है तो प्रश्‍नकर्ता द्वारा विधायक निधि वर्ष 2021-22 से अनुशंसित राशि 25.50 लाख की ब्लड सेप्रेशन मशीन का क्रियान्वयन ऐजेन्सी सिविल सर्जन जिला चिकित्सालय विदिशा द्वारा किस नियम, किस निर्देश के तहत क्रय कर आधिपत्‍य में ली गई है? नियम विरूद्ध मशीन क्रय करने के लिए जिम्मेदार अधिकारी व क्रय समिति के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी? (ग) प्रश्‍नांश (ख) में क्रय की गई ब्लड सेप्रेशन मशीन जिला चिकित्सा विदिशा में अनुपयोगी रखी है, ऐसी स्थिति उक्त मशीन मरीज हित में चालू करने की कोई योजना बना रही है? मशीन कब तक चालू कराई जावेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ। (ख) कार्यालय कलेक्टर (जिला योजना एवं सांख्यिकी) विदिशा के पत्र क्र./1354/जि.यो.सां./विसनिक्षे/2021-22 दिनांक 25.05.2021 में माननीय विधायक श्री शशांक श्री कृष्ण भार्गव, विधानसभा क्षेत्र विदिशा के अनुशंसा प्रस्ताव क्रमांक 5586 दिनांक 13.05.2021 के द्वारा मशीन स्वीकृत की गई। तत्पश्चात कार्यालय कलेक्टर (जिला योजना एवं सांख्यिकी) विदिशा के आदेश क्र.1566/जि.यो.सां/ विसनिक्षे/ 2021-22 दिनांक 22.06.2021 में सिविल सर्जन विदिशा को क्रियान्वयन एजेन्सी बनाया गया, जिसके परिपालन में कार्यालय सिविल सर्जन विदिशा द्वारा दिनांक 06.07.2021 को ब्लड सेप्रेशन मशीन का क्रय आदेश जारी किया गया। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ग) कार्यालय कलेक्टर के पत्र क्र./जन शिका/ न.क्र./462/21/11659 दिनांक 11.11.2021 में माननीय विधायक महोदय विदिशा के पत्र क्रमांक 554 दिनांक 29.10.2021 के द्वारा ब्लड सेप्रेशन मशीन अटल बिहारी मेडिकल कॉलेज विदिशा को सौंपे जाने का उल्लेख किया गया है। इस हेतु कार्यालयीन पत्र क्रमांक/जन शिका./10363-64 दिनांक 16.11.2021 के द्वारा अधिष्ठाता, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज विदिशा को मशीन को सौंपे जाने हेतु लिखा था। अधिष्ठाता, अटल बिहारी, चिकित्सा महाविद्यालय विदिशा को अटल बिहारी, चिकित्सा महाविद्यालय विदिशा को ब्लड सेंटर एण्ड ब्लड सेप्रेशन मशीन के अनुज्ञाप्तियॉ (लाईसेंस) हेतु औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 एवं नियमावली, 1945 की वर्णित शर्तों अनुसार भवन, आवश्यक मानव संसाधन, प्रशिक्षित अमला आदि की व्यवस्था की पूर्ति कर कार्यालय नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मध्यप्रदेश, भोपाल को आवेदन करने हेतु अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अनुमोदन से पत्र भेजा गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। ब्लड सेंटर एण्ड ब्लड सेप्रेशन मशीन के संचालन हेतु औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन सामग्री अधिनियम एवं नियम की वर्णित शर्तों की पूर्ति होने पर कार्यालय नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मध्यप्रदेश की अनुशंसा पर अनुज्ञाप्तियां, औषधि महानियंत्रक (भारत), भारत सरकार, केन्द्रीय औषधि मानक केन्द्रीय संगठन, एफ.डी.ए. भवन, नई दिल्ली द्वारा जारी की जाती है। समय-सीमा बताना संभव नहीं है। प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

सरकारी कार्यक्रमों की जानकारी

[सामान्य प्रशासन]

33. ( क्र. 303 ) श्री शशांक श्रीकृष्ण भार्गव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विदिशा जिले में वर्ष 2019-2022 से प्रश्‍नांश दिनांक तक किस-किस विभाग में किस-किस दिनांक को सरकारी कार्यक्रम आयोजित किए गये। दिनांकवार जानकारी बतावे? (ख) प्रश्‍नांश 'क' में उल्लेखित सरकारी कार्यक्रयों में किस-किस जनप्रतिनिधियों को किस दिनांक को आमंत्रित किया गया है, आमंत्रित पत्र की प्रति सहित कार्यक्रम दिनांक, कार्यक्रम का स्वरूप, कार्यक्रम में उपस्थित जनप्रतिनिधि का नाम सहित जानकारी उपलब्ध करावे? (ग) प्रश्‍नांश 'क' में उल्लेखित सरकारी कार्यक्रम पर कितनी-कितनी राशि किस-किस प्रयोजनों पर व्यय की गई, व्यय राशि के विवरण की जानकारी उपलब्ध करावे?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है।

प्रदेश में क्रियाशील आई.टी. कंपनियां

[विज्ञान और प्रौद्योगिकी]

34. ( क्र. 357 ) श्री प्रवीण पाठक : क्या सूक्ष्‍म,लघु एवं मध्‍यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. में औद्योगिक नीति के तहत सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में (उत्तर दिनांक तक) कितनी आई.टी. कंपनियां पंजीकृत होकर क्रियाशील हैं? (ख) प्रदेश सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 से वित्तीय वर्ष 2022-23 (उत्तर दिनांक तक) की अवधि में किस-किस आई.टी. कंपनी को कितनी-कितनी सब्सिडी राशि दी गई? कंपनीवार एवं वर्षवार जानकारी दें। (ग) क्या प्रदेश सरकार द्वारा उक्त अवधि में आई.टी. कंपनियों को रियायती दर पर भूमि दी गई है? यदि हाँ, तो आई.टी. कंपनी का नाम व पता, दी गई भूमि का क्षेत्रफल, ग्राम व जिला का नाम, दर, अनुबंध की शर्तों का पूर्ण विवरण देवें। (घ) प्रदेश सरकार से आई.टी. कंपनियों द्वारा सब्सिडी/रियायती दर पर भूमि एवं अन्य सुविधा/सहायता प्राप्त करने के बाद किस-किस वर्ष में म.प्र. के कितने मूल निवासी व्यक्तियों को किस-किस जिले में रोजगार उपलब्ध कराया गया? वर्षवार, आई.टी. कंपनीवार, कर्मचारीवार पूर्ण विवरण दें।

सूक्ष्‍म,लघु एवं मध्‍यम उद्यम मंत्री ( श्री ओमप्रकाश सखलेचा ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

संविदा कर्मचारियों का मानदेय

[सामान्य प्रशासन]

35. ( क्र. 365 ) इंजीनियर प्रदीप लारिया : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                                                (क) सामान्य प्रशासन एवं वित्त विभाग मध्यप्रदेश शासन भोपाल द्वारा समय-समय पर संविदा कर्मचारियों के मानदेय के संबंध में आदेश-निर्देश जारी किये गये हैं? (ख) क्या सामान्य प्रशासन विभाग मध्यप्रदेश शासन भोपाल द्वारा संविदा कर्मचारियों के संबंध में जून 2018 में 90 प्रतिशत मानदेय एवं सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों पर 20 प्रतिशत आरक्षण का उल्लेख किया गया है? (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) में वर्णित दिशा-निर्देश एवं नियमों का पालन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किया जा रहा है? (घ) पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संविदा अधिकारी/ कर्मचारियों के संबंध में सामान्य प्रशासन एवं वित्त विभाग द्वारा जारी आदेशों के अनुरूप कब तक 90 प्रतिशत मानदेय प्रदान करेगा?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। सामान्‍य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी-5-2/2018/1/3, दिनांक 05 जून, 2018 की कण्डिका 1.14.5 में संविदा कर्मचारियों का मासिक पारिश्रमिक, समकक्ष नियमित पदों के वेतनमान के न्‍यूनतम का 90 प्रतिशत निर्धारित करने के निर्देश है। (ख) जी हाँ। (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (घ) उत्‍तरांश ''ग'' के प्रकाश में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

 

व्यापम द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाएं

[सामान्य प्रशासन]

36. ( क्र. 405 ) श्री हर्ष विजय गेहलोत (गुड्डू) : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) व्यापम द्वारा वर्ष 2015-16 से 2021-22 तक आयोजित परीक्षाओं के नाम, कैटेगरी अनुसार शुल्क, प्राप्त आवेदन की संख्या तथा परीक्षा अनुसार परीक्षार्थियों से प्राप्त कुल राशि की जानकारी देवें। (ख) प्रश्‍नांश (क) में उल्लेखित परीक्षाओं में विज्ञप्ति की दिनांक, परीक्षा की दिनांक, परिणाम घोषित करने की दिनांक बतावें तथा जानकारी देवें कि उक्त परीक्षाओं का कार्य किस-किस कम्पनी द्वारा किस दर से किया गया तथा उसे कुल कितना भुगतान परीक्षा अनुसार किया गया?                                             (ग) प्रश्‍नांश (ख) में उल्लेखित कम्पनी/संस्था तथा व्यापम के मध्य हुये अनुबंध की प्रति देवे तथा बतावें कि क्या अनुबंध में परीक्षा परिणाम घोषित करने हेतु कोई समय-सीमा का उल्लेख होता है या नहीं? यदि हाँ, तो बतावें कि प्रश्नाधीन सारी परीक्षाओं के परिणाम समय-सीमा में घोषित किये गये? (घ) व्यापम की वर्ष 2010-11 से 2021-22 तक वर्षवार खर्च तथा आय की जानकारी देवें तथा बतावें कि 31 मार्च 2022 को किस-किस बैंक में कितनी राशि जमा थी तथा इस अवधि की ऑडिट रिपोर्ट की प्रति देवें।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) पी.ई.बी. द्वारा वर्ष 2015-16 से 2021-22 तक आयोजित परीक्षाओं के नाम, कैटेगरी अनुसार शुल्क, प्राप्त आवेदन की संख्या की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। परीक्षा अनुसार परीक्षार्थियों से प्राप्त कुल राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है। (ख) परीक्षाओं की विज्ञप्ति, परीक्षा दिनांक एवं परिणाम घोषित करने की दिनांक की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 अनुसार है एवं परीक्षाओं का कार्य करने वाली कंपनी का नाम एवं दर तथा उन्‍हें भुगतान की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-4 अनुसार है। (ग) अनुबंध की प्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-5 अनुसार है, अनुबंध में परीक्षा परिणाम घोषित करने की समय-सीमा का कोई उल्‍लेख नहीं होता है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) वर्ष 2010-11 से 2021-22 तक वर्षवार खर्च तथा आय की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-6 अनुसार है। 31 मार्च 2022 को बैंकों में जमा राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-7 अनुसार है। इस अवधि वर्ष 2021-22 की ऑडिट रिपोर्ट प्राप्‍त नहीं हुई है।

औद्योगिक क्षेत्र में युवाओं को प्लाट आवंटन

[सूक्ष्‍म, लघु एवं मध्‍यम उद्यम]

37. ( क्र. 408 ) श्री दिलीप सिंह गुर्जर : क्या सूक्ष्‍म,लघु एवं मध्‍यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) फर्नाखेड़ी औद्योगिक क्षेत्र के विकास हेतु शासन द्वारा क्या-क्या निर्माण कार्य कितनी राशि के स्वीकृत किए हैं? उनमें से कितने कार्य पूर्ण हो चुके है तथा कितने कार्य अपूर्ण हैं? (ख) फर्नाखेड़ी में कितने युवाओं ने उद्योग लगाने हेतु प्लाट आवंटन करने हेतु आवेदन दिए हैं? नाम सहित विवरण देते हुए किस उद्योग लगाने हेतु आवेदन किया है? विवरण दें।                                 (ग) औद्योगिक क्षेत्र के अधोसंरचना के कार्य कब तक पूर्ण कर उद्योग लगाने के इच्छुक युवाओं को औद्योगिक प्लाट आवंटन कर दिया जाएगा? (घ) भगतपुरी औद्योगिक क्षेत्र में शासन क्या-क्या अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु कार्यवाही कर रहा है? विवरण दें। (ड.) भगतपुरी औद्योगिक क्षेत्र में ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिन्हें उद्योग लगाने हेतु प्लाट आवंटित किया गया है लेकिन उनके द्वारा अभी तक उद्योग स्थापित नहीं किए हैं? प्लाट आवंटित व्‍यक्ति का नाम, आवंटन करने का वर्ष सहित विवरण देते हुए विभाग द्वारा सिर्फ नोटिस दिए गए हैं परंतु आवंटन निरस्त क्यों नहीं किया गया? कारण सहित विवरण दें।

सूक्ष्‍म,लघु एवं मध्‍यम उद्यम मंत्री ( श्री ओमप्रकाश सखलेचा ) : (क) फर्नाखेड़ी औद्योगिक क्षेत्र के विकास हेतु पहुंच मार्ग निर्माण, आंतरिक सी.सी. सड़क निर्माण, आर.सी.सी हयूम पाईप कल्‍वर्ट, आर.सी.सी. सतही नाली निर्माण एवं विद्युतीकरण कार्य हेतु राशि रूपये 1162.77 लाख की स्‍वीकृति जारी की गई। औद्योगिक क्षेत्र का संपूर्ण विकास हो चुका है। (ख) म.प्र. एम.एस.एम.ई. को औद्योगिक भूमि तथा भवन आवंटन एवं प्रबंधन नियम 2021 में वर्णित प्रक्रिया के तहत आवेदन प्राप्‍त नहीं हुये है। (ग) म.प्र. एम.एस.एम.ई. को औद्योगिक भूमि तथा भवन आवंटन एवं प्रबंधन नियम 2021 में वर्णित प्रक्रिया के तहत आवेदन प्राप्‍त होने पर आवंटन किया जाता है। (घ) शासन द्वारा उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये म.प्र. एम.एस.एम.ई. प्रोत्‍साहन योजना 2021 में दिये गये प्रावधानों के तहत समस्‍त सुविधायें उद्योगों को उपलब्‍ध कराई जाती है। (ड.) 10 औद्योगिक इकाइयों द्वारा उद्योग स्‍थापित नहीं किये गये है। विभाग द्वारा 04 इकाइयों की लीजडीड निरस्‍त की गई जिनमें से 02 इकाइयों को भूखंड का आधिपत्‍य सौपनें हेतु पत्र जारी किये गये एवं 01 इकाई को आवंटित 2 भूखंडों का आधिपत्‍य प्राप्‍त किया गया है। 06 इकाइयों को समयावधि सूचना पत्र जारी किये गये है।

व्यापम की परीक्षा शुल्क से प्राप्‍त राशि का ब्‍यौंरा

[सामान्य प्रशासन]

38. ( क्र. 417 ) श्री मनोज चावला : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                         (क) व्यापम द्वारा वर्ष 2018 से 2021-22 तक कौन-कौन सी परीक्षाएं आयोजित की गई? उसमें कितने अभ्यर्थी ने आवेदन किया था? परीक्षा में कितने अभ्यर्थी सम्मिलित हुए? वर्षवार सूची उपलब्ध कराएं। (ख) प्रश्‍नांश (क) में उल्लेखित परीक्षाएं किस-किस एजेंसी द्वारा किस-किस दर से करवाई गई तथा परीक्षाओं का परीक्षा शुल्क कैटेगरी अनुसार कितना-कितना था तथा परीक्षा शुल्क के रूप में कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई? (ग) प्रश्‍नांश (क) में उल्लेखित परीक्षाओं में किस-किस परीक्षा में परीक्षा लेने हेतु निर्देश देने वाले किस-किस विभाग को उनके व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु अभ्यर्थी से कितनी राशि ली गई। (घ) प्रश्‍नांश (क) में उल्लेखित परीक्षा में अनारक्षित तथा आरक्षित वर्ग के कितने-कितने अभ्यर्थी ने आवेदन किया तथा किस-किस विभाग से किस-किस परीक्षा के लिए अनारक्षित अभ्यर्थी के नाम पर कितनी राशि मांग की गई तथा कितनी प्राप्त हुई?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार। (ख) प्रश्‍नाधीन परीक्षाएं 1.MS US Technologies international Private Limited द्वारा ₹.207 एवं ₹.215 प्रति अभ्‍यर्थी, 2. Tata Consultancy Service LTD द्वारा ₹.215 प्रति अभ्‍यर्थी, 3. NESIT Limited द्वारा ₹.168 प्रति अभ्‍यर्थी 4. Eduquity Career Technologies PVT LTD द्वारा ₹.168 प्रति अभ्‍यर्थी के माध्‍यम से करवाई गईं। परीक्षा शुल्‍क की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार। परीक्षा शुल्‍क के रूप में प्राप्‍त राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 अनुसार। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-4 अनुसार। पुलिस विभाग एवं स्‍कूल शिक्षा विभाग द्वारा दिये गये निर्देशानुसार व्‍यय की प्रतिपूर्ति हेतु अभ्‍‍यर्थियों से क्रमश: राशि ₹.7,65,51,550/- एवं ₹. 4,55,00,800/- कुल राशि ₹. 12,20,52,350/- ली गई। (घ) अनारक्षित तथा आरक्षित वर्ग के अभ्‍यर्थी की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-5 अनुसार है। अनारक्षित अभ्‍यर्थी के नाम पर किसी राशि की मांग नहीं की गई और न ही कोई राशि प्राप्‍त हुई।

शाला त्यागी बालिकाओं की जानकारी

[महिला एवं बाल विकास]

39. ( क्र. 445 ) श्री हर्ष विजय गेहलोत (गुड्डू) : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शाला त्यागी किशोर बालिकाओं की योजना में 14 वर्ष से अधिक उम्र की बालिका को हितग्राही बनाया जा सकता है? यदि हाँ, तो उससे संबंधित परिपत्र की प्रति देवें। यदि नहीं, तो बतावें कि ऐसा होने पर क्या कार्यवाही की जाना चाहिये। (ख) प्रश्‍नकर्ता के प्रश्‍न क्रमांक 2634 दिनांक 03.03.2021 में अप्रैल 20 से जनवरी 2021 तक किशोर बालिकाओं को वितरण की सूची दी हैं प्रश्‍न क्रमांक 2552 दिनांक 16.03.2022 में वर्ष 2020-21 में मात्र 06 माह वितरण की सूची दी है। बतावें कि कौन सी जानकारी असत्य है तथा क्यों है? कौन जिम्मेदार है? (ग) क्या राज्य शिक्षा केन्द्र ने सभी जिला कलेक्टर को पत्र क्रमांक 2020/1515 दिनांक 27.02.2020 भेजकर शाला त्यागी बालिकाओं की सूची महिला बाल विकास से प्राप्त कर भेजने का निर्देश दिया? यदि हाँ, तो कलेक्टर को भेजी गयी सूची की प्रति देवें। (घ) क्या मार्च 2018 में शाला त्यागी बालिकाओं की संख्या 350016 है जबकि शिक्षा विभाग अनुसार मार्च 2018 में संख्या मात्र 9448 है? इस अंतर का कारण क्या है? (ड.) वर्ष 2020-21 तथा 2021-22 में माह अनुसार शाला त्यागी बालिकाओं (11 से 14 वर्ष) हितग्राही की संख्या बतावें तथा बतावें कि इस अवधि में शिक्षा विभाग द्वारा घोषित संख्या क्या है?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी नहीं। जांच की कार्यवाही की जाएगी।                                              (ख) प्रश्‍नकर्ता के प्रश्‍न क्रमांक 2634 दिनांक 03.03.2021 में अप्रैल 20 से जनवरी 2021 तक की अवधि में विभिन्न 06 माहों में किशोरी बालिकाओं को वितरित टेकहोम राशन की मात्रा की जानकारी दी गई है। प्रश्‍न क्रमांक 2552 दिनांक 16.03.2022 में वर्ष 2020-21 तक की अवधि में विभिन्न 06 माहों के हितग्राही एवं व्यय की जानकारी दी गई है। उक्त दोनों जानकारियां सही है। अतः शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल से प्राप्त जानकारी अनुसार राज्य शिक्षा केन्द्र के पत्र क्र./2020/1515, दिनांक 27.02.2020 के संदर्भ में जिला कलेक्टर के द्वारा कोई भी सूची प्रेषित नहीं की गई है। पत्र की प्रति  संलग्‍न परिशिष्ट-''01'' अनुसार है। (घ) जी हाँ। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा अप्रैल माह में आंगनवाड़ी केन्‍द्रवार सर्वे कराया जाता है। सर्वे में 11 से 14 वर्ष की ऐसी किशोरियों की जानकारी एकत्र की जाती है, जिन्होंने स्कूल छोड़ दिया है, शाला में प्रवेश नहीं लिया है। कुछ समय जाकर शाला जाना बंद कर दिया है। यह नामजद संख्या पर्यवेक्षक माह के अंत में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से लेती है और विभागीय एम.आई.एस. पोर्टल में दर्ज करती है। शिक्षा विभाग के किशोरी बालिकाओं के मापदण्ड पृथक है। अतः दोनों संख्याओं में साम्य नहीं है। (ड.) शिक्षा विभाग की जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट-''02'' एवं महिला एवं बाल विकास की जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट-''03'' अनुसार है।

परिशिष्ट - "चौंतीस"

आनंद विभाग द्वारा राज्‍य में खुशी मापने का सर्वे

[आनंद]

40. ( क्र. 496 ) श्रीमती कृष्णा गौर : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या आनंद विभाग द्वारा वर्ष 2018 में प्रदेश की जनता खुशी मापने के लिये सर्वे कार्य हेतु कोई अन्‍तर्राष्‍ट्रीय स्‍तर की कार्यशाला आयोजित की गई थी? यदि हाँ, तो इस कार्यशाला में कौन-कौन से विषय विशेषज्ञ शामिल हुये थे? उनका नाम, योग्‍यता एवं पता सहित विवरण किया जाये?                                          (ख) प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित कार्यशाला उपरांत कोई प्रदेश की जनता की खुशी नापने का कोई सर्वे किया गया? यदि हाँ, तो परिणाम बताया जाये। यदि नहीं, तो उसका कारण विस्‍तार से बताया जायें। (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) में वर्णित सर्वे पर बनी योजना पर कितने व्‍यय होने का आंकलन है? जिलेवार जानकारी दी जाये।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। इस कार्यशाला में उपस्थित विषय विशेषज्ञों की सूची एवं प्रश्‍नांश के शेष भाग की  जानकारी संलग्‍न  परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) कार्यशाला उपरान्‍त प्रदेश की जनता की खुशी का स्‍तर का आंकलन करने हेतु एक प्रश्‍नावली IIT खडगपुर के सहयोग से तैयार कर एक पायलेट सर्वे के अध्‍ययन उपरान्‍त प्रश्‍नावली को अद्यतन कर तैयार कर लिया गया है। नहीं। कोविड-19 के कारण फाइनल सर्वे कार्य नहीं किया जा सका। (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में सर्वे कार्य के व्‍यय का आंकलन नहीं किया गया है।

परिशिष्ट - "पैंतीस"

विज्ञापनों की जानकारी

[सामान्य प्रशासन]

41. ( क्र. 506 ) श्री जितु पटवारी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                        (क) प्रश्‍नकर्ता के प्रश्‍न क्रमांक 2308 दिनांक 15 मार्च 2022 के संदर्भ में बतावें कि 2010-11 से 2021-22 तक किस-किस विज्ञापन एजेन्‍सीस को किस-किस कार्य के लिये किस दर से कितना-कितना भुगतान किया गया? बिल की प्रतियां देवें। (ख) विज्ञापन पर ऑनलाईन परीक्षा सिस्‍टम तथा ऑफलाईन परीक्षा व्‍यवस्‍था, परीक्षा सिस्‍टम के अतिरिक्‍त अन्‍य सेवा पर इंस्‍टीट्यूशन एडवांस पर 2010-11 से 2021-22 तक कुल मिलाकर कितना-कितना खर्च हुआ तथा प्रत्‍येक उल्‍लेखित मद में किस-किस एजेन्‍सी को कितना भुगतान कुल मिलाकर किया गया? सभी वर्ष का मिलाकर बतावें। (ग) सेडमेप को 2010-11 से 2021-22 तक किये गये भुगतान की वर्षवार मद अनुसार जानकारी प्राप्‍त बिल सहित देवें तथा किये गये अनुबंध की प्रति देवें। (घ) वर्ष 2010-11 से 2020-21 तक प्रतिवर्ष मिलाकर कुल आय कितनी हुई तथा कुल खर्च तथा कुल लाभ कितना हुआ? उक्‍त 11 वर्षों से हुये कुल लाभ की राशि के उपयोग का ब्‍यौंरा दें तथा 1 जुलाई 2022 को बैंक में जमा राशि का बैंक अनुसार जानकारी देवें।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। (ख) वर्ष 2010-11 से 2021-22 तक प्रोफेशनल एग्‍जामिनेशन बोर्ड द्वारा राशि ₹.10 करोड़ राजीव गांधी प्रोद्योगिकी विश्‍वविद्यालय को एवं राशि ₹.2.03 करोड़ NICSI को इस प्रकार कुल राशि ₹.12.03 करोड़ का भुगतान किया गया। (ग) सेडमेप को 2010-11 से 2021-22 तक किये गये भुगतान एवं बिल की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है। सेडमेप के अनुबंध (वर्ष 2017-2021 तक) की प्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-3 अनुसार है। (घ) वर्ष 2010-11 से 2020-21 तक के आय एवं खर्च के ब्‍यौरे की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-4 अनुसार है। लाभ की राशि बैंक में जमा है। 1 जुलाई 2022 को बैंक में जमा राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-5 अनुसार है।

उन्‍नयन एवं नवीन भवन की स्‍वीकृति

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

42. ( क्र. 527 ) श्री उमंग सिंघार : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या यह सही है कि धार जिले की गंधवानी विधानसभा के आदिवासी बाहुल्‍य विकासखण्‍ड गंधवानी में सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र गंधवानी एवं बाग में पर्याप्‍त मात्रा में चिकित्‍सा सेवाएं नहीं होने के कारण मरीजों को अन्‍यत्र रेफर करना पड़ता है एवं गंधवानी में मरीजों हेतु 30 बिस्‍तर की सुविधा उपलब्‍ध है? यदि हाँ, तो गंधवानी व बाग में 30 बिस्‍तरीय सुविधा से 50 बिस्‍तरीय सुविधा कब तक उपलब्‍ध करवा दी जायेगी? गंधवानी व बाग में 30 बिस्‍तरीय सुविधा से 50 बिस्‍तरीय सुविधा हेतु शासन द्वारा क्‍या कार्यवाही की जायेगी? समय-सीमा बतावे एवं यदि कार्यवाही नहीं की जायेगी तो क्‍यों? (ख) क्‍या यह सही है कि सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र गंधवानी में भवन की स्थिति जर्जर अवस्‍था में है? यदि हाँ, तो सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र गंधवानी नवीन भवन की स्‍वीकृति‍ हेतु शासन द्वारा कार्यवाही कब तक की जायेगी? यदि नहीं, तो क्‍यों?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी नहीं। केवल अति गंभीर मरीजों को ही विशेष उपचार हेतु उच्च संस्था में रेफर किया जाता है। जी हाँ। वर्तमान में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गंधवानी एवं बाग में मरीजों हेतु 30 बिस्तर की सुविधा उपलब्ध है। वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर पात्रतानुसार उन्नयन की कार्यवाही की जावेगी। निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं। (ख) जी हाँ। वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर भवन निर्माण की कार्यवाही की जावेगी। निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं।

विभाग द्वारा संचालित योजनायें

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

43. ( क्र. 555 ) श्री देवेन्‍द्र सिंह पटेल : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 25 जून, 2022 की स्थिति में रायसेन जिले में विभाग द्वारा कौन-कौन सी योजनायें संचालित की जा रही हैं, पात्रता की शर्तों सहित पूर्ण विवरण देवें?                                       (ख) दिनांक 25 जून, 2022 की स्थिति में रायसेन जिले में किस-किस योजना में कितने-कितने हितग्राहियों/बच्‍चों को लाभान्वित किया गया? योजनावार संख्‍या बतायें। (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) के संबंध में दिनांक 01 जनवरी, 2021 से प्रश्‍न दिनांक तक की अवधि में रायसेन जिले के किन-किन सांसद तथा विधायकों के पत्र विभाग के अधिकारियों को कब-कब मिले तथा उन पर क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई? (घ) प्रश्‍नांश (ग) में प्राप्‍त पत्रों में उल्‍लेखित किन-किन समस्‍याओं का निराकरण क्‍यों नहीं हुआ? कारण बतायें तथा इस हेतु विभाग के अधिकारियों ने क्‍या-क्‍या प्रयास तथा कार्यवाही की पूर्ण विवरण देवें?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) दिनांक 01 जनवरी 2021 से प्रश्‍न दिनांक की अवधि में रायसेन जिले के माननीय विधायक श्री रामपाल सिंह राजपूत से 2 पत्र प्रसूति सहायता योजना के संबंध में प्राप्त हुये। एक पत्र में श्रीमती जानकी बाई आवेदक श्री हरगोविन्द सिंह आत्‍मज टोडलसिंह अहिरवार का प्रसूति सहायता योजना के भुगतान से संबंधित प्राप्त हुआ था एवं एक पत्र अनिता बाई पति सुगंधी के संबंध में प्राप्त हुये थे। दोनों प्रकरणों का संपूर्ण भुगतान किया जा चुका है। (घ) प्रश्‍नांश (ग) में उल्लेखित पत्रों का निराकरण किया जा चुका है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

विभाग द्वारा संचालित योजनायें

[महिला एवं बाल विकास]

44. ( क्र. 556 ) श्री देवेन्‍द्र सिंह पटेल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                              (क) दिनांक 25 जून, 2022 की स्थिति में रायसेन जिले में विभाग द्वारा कौन-कौन सी योजनायें संचालित की जा रही हैं, पात्रता की शर्तों सहित पूर्ण विवरण दें? (ख) दिनांक 25 जून, 2022 की स्थिति में रायसेन जिले में किस-किस योजना में कितने-कितने हितग्राहियों/बच्‍चों को लाभान्वित किया जा रहा है? योजनावार संख्‍या बतायें। (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) के संबंध में दिनांक 01 जनवरी, 2021 से प्रश्‍न दिनांक तक की अवधि में रायसेन जिले के किन-किन सांसद तथा विधायकों के पत्र विभाग के अधिकारियों को कब-कब मिले तथा उन पर क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई?                                                            (घ) प्रश्‍नांश (ग) में प्राप्‍त पत्रों में उल्‍लेखित किन-किन समस्‍याओं का निराकरण क्‍यों नहीं हुआ? कारण बतायें तथा इस हेतु विभाग के अधिकारियों ने क्‍या-क्‍या प्रयास तथा कार्यवाही की?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट (अ) अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट (ब) अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट (स) अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट (स) अनुसार है।

जन अभियान परिषद द्वारा समितियों को दिया गया अनुदान

[योजना,आर्थिक एवं सांख्यिकी]

45. ( क्र. 581 ) श्री राकेश मावई : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                                    (क) प्रश्‍नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र मुरैना में जन अभियान परिषद द्वारा कौन-कौन सी गतिविधियां संचालित की जा रही हैं? (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार कौन-कौन सी समितियाँ, नवाकुर संस्‍थायें तथा एन.जी.ओ. जन अभियान परिषद की गतिविधियों में सम्मिलित हैं? सभी संस्‍थाओं के पंजीयन की तारीख एवं मुख्‍यालय के पते सहित जानकारी देवें। (ग) प्रश्‍नांश (ख) अनुसार सभी समितियों, नवाकुर संस्‍थाओं तथा एन.जी.ओ. को जन अभियान परिषद द्वारा प्रश्‍न दिनांक तक कितना-कितना अनुदान, आर्थिक सहायता, संसाधन उपलब्‍ध कराये गये? संस्‍थावार विस्‍तृत जानकारी देवें।

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) विधानसभा क्षेत्र मुरैना में जन अभियान परिषद द्वारा प्रस्‍फुटन, नवांकुर, सृजन, दृष्टि, संवाद, विस्‍तार, समृद्धि, मुख्‍यमंत्री सामुदायिक नेतृत्‍व क्षमता विकास पाठ्यक्रम अंतर्गत गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। (ख) परिषद की गतिविधियों में सम्मिलित समितियों से संबंधित जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट पर है। (ग) म.प्र. जन अभियान परिषद द्वारा प्रश्‍न दिनांक तक प्रस्‍फुटन योजनान्‍तर्गत प्रति समिति राशि रुपये 5000/- के मान से 33 समितियों को प्रोत्‍साहन राशि रुपये 1.65 लाख प्रदान की गई। जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट पर है।

परिशिष्ट - "छत्‍तीस"

जिला चिकित्सालयों में सुविधायें

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

46. ( क्र. 588 ) श्री अनिरुध्द (माधव) मारू : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या नीमच जिले के प्रायमरी हेल्थ सेंटर, जिला चिकित्सालय, अन्य शासकीय एवं अशासकीय चिकित्सालयों में शुद्ध बैक्टिरिया रहित ट्रिटेट पीने के पानी की व्यवस्था की गई है। यदि हाँ, तो सूची उपलब्ध करायें एवं यदि नहीं, तो इस हेतु क्या प्रयास किये जा रहे हैं एवं कब तक पूर्ण कर लिये जावेंगे। (ख) क्या नीमच जिले के प्रायमरी हेल्थ सेंटर, जिला चिकित्सालय, अन्य शासकीय एवं अशासकीय चिकित्सालयों में आगजनी की घटना को रोकने हेतु स्वचलित अग्निशामक यंत्र लगाये गये हैं। यदि हाँ, तो सूची उपलब्ध करायें एवं यदि नहीं, तो इस हेतु क्या प्रयास किये जा रहे हैं एवं कब तक पूर्ण कर लिये जावेंगे।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ। जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी नहीं। अपितु विभिन्‍न स्‍वास्‍थ्‍य संस्‍थाओं में मानव चलित अग्निशामक यंत्र संबंधी सुविधा उपलब्‍ध है। चिकित्‍सा संस्‍थाओं में स्‍वचलित अग्निशामक यंत्र लगाये जाने की कोई योजना नहीं है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "सैंतीस"

योजनाओं की जानकारी

[सूक्ष्‍म, लघु एवं मध्‍यम उद्यम]

47. ( क्र. 592 ) डॉ. सतीश सिकरवार : क्या सूक्ष्‍म,लघु एवं मध्‍यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्वालियर एवं चम्बल संभाग के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम हेतु शासन द्वारा क्या-क्या योजनायें संचालित की जा रही है। जून 2022 की स्थिति में जानकारी दी जावें। (ख) इन योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु उद्यमियों को प्रोत्साहित हेतु कितने शिविर कहाँ-कहाँ कब लगाये गये है? इनमें कितने उद्यमियों ने हिस्सा लिया पूर्ण जानकारी तिथि स्थान सहित दी जावें। (ग) जून 2022 तक कितने उद्यमियों द्वारा पंजीयन कराये जा चुके है? उनकी संख्या, पंजीकृत उद्यमियों की यूनिक नाम सहित उक्त संभागों की जिलेवार जानकारी दी जावें।

सूक्ष्‍म,लघु एवं मध्‍यम उद्यम मंत्री ( श्री ओमप्रकाश सखलेचा ) : (क) ग्‍वालियर एवं चंबल संभाग के अंतर्गत कार्यालय जिला व्‍यापार एवं उद्योग केन्‍द्र ग्‍वालियर के क्षेत्रान्‍तर्गत सूक्ष्म, लघु एवं मध्‍यम उद्यम विभाग की एम.एस.एम.ई. प्रोत्‍साहन योजना 2021 संचालित की जा रही है। इसके अतिरिक्‍त शिक्षित युवाओं को स्‍वरोजगार से जोड़ने हेतु उन्‍हें स्‍वयं का सूक्ष्‍म उद्यम विनिर्माण/ सेवा/व्‍यवसाय स्‍थापित करने में सहायता प्रदान करने हेतु मुख्‍यमंत्री उद्यम क्रान्ति योजना संचालित की जा रही है। (ख) प्रश्‍नांश 'क' अनुसार योजनाओं के क्रियान्‍वयन एवं उद्यमियों को प्रोत्‍साहित करने के उद्येश्‍य से लगाये गये शिविरों एवं उनमें भाग लेने वाले उद्यमियों की जानकारी संलग्न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ग) एम.एस.एम.ई. विभाग द्वारा उद्यमियों का पंजीयन नहीं किया जाता है। सूक्ष्‍म, लघु और मध्‍यम उद्यम का पंजीयन भारत सरकार के उद्यम रजिस्‍ट्रेशन पोर्टल में किया जाता है।

परिशिष्ट - "अड़तीस"

शासकीय विमान, हेलीकॉप्टर का संचालन एवं रख-रखाव

[विमानन]

48. ( क्र. 593 ) डॉ. सतीश सिकरवार : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                            (क) प्रदेश में जून 2022 की स्थिति में कितने विमान, हेलीकॉप्टर शासकीय कार्य हेतु संचालित है। उनकी संख्या, निर्मित वर्ष, कीमतों सहित जानकारी दी जावें। (ख) उक्त विमान, हेलीकॉप्टर पर जनवरी 2022 से जून 2022 तक कितनी राशि मरम्मत, ईंधन पर खर्च की गई है, प्रत्येक की अलग-अलग जानकारी दी जावें। (ग) क्या यह भी सही है इनका उपयोग शासन के कार्यों के अलावा, पार्टी के कार्यों हेतु भी उपयोग कर राशि खर्च की गई है। वर्ष 2021 एवं वर्ष 2022 की व्यय राशि पृथक-पृथक दी जावें।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) एक हेलीकॉप्‍टर है। निर्मित वर्ष 2011 तथा कीमत रूपये 71,31,86,250/- (समस्‍त कर/चार्जेस सहित) । (ख) उक्‍त हेलीकॉप्‍टर पर जनवरी 2022 से जून 2022 तक मरम्‍मत पर राशि रूपये 1,36,79,969.63 एवं ईंधन पर राशि रूपये 56,25,434.00 खर्च की गई। (ग) जी नहीं। प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदों की स्‍वीकृति

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

49. ( क्र. 598 ) श्री प्रेमशंकर कुंजीलाल वर्मा : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र सिवनी मालवा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर नर्स एवं अन्य स्वास्थ्य कर्मियों के कितने पद स्वीकृत हैं? अलग-अलग बताएं?                                                            (ख) सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिवनी मालवा एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुखतवा में कितने पदों पर नियुक्ति है एवं कितने पद रिक्त हैं? अलग-अलग बताने का कष्ट करें? (ग) इन रिक्त पदों पर कब तक नियुक्तियां की जावेगी? (घ) क्या सिवनी मालवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को उन्नयन कर सिविल अस्पताल बनाया जावेगा? यदि हाँ, तो कब तक?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) एवं (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ग) रिक्त पदों पर पूर्ति की कार्यवाही म.प्र.लोक सेवा आयोग एवं म.प्र. प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के माध्यम से निरंतर जारी है। समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है। (घ) म.प्र.शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के आदेश क्र.एफ 12-22/2021/ सत्रह/मेडि-3 भोपाल दिनांक 23.09.2021 द्वारा 30 बिस्तर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सिवनी मालवा, जिला-नर्मदापुरम (होशंगाबाद) का 50 बिस्तरीय सिविल अस्पताल के रूप में उन्नयन किये जाने की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है (प्रति संलग्न)। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "उनतालीस"

शराब की दुकानों का स्‍थान परिवर्तन

[वाणिज्यिक कर]

50. ( क्र. 601 ) श्री जालम सिंह पटैल : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                                                          (क) क्या नरसिंहपुर जिले के ग्राम पंचायत झामर के सूखा टोला गुडवारा रोड एवं ग्राम डेडवारा में नवनिर्माणाधीन आयुष भवन के पास शराब दुकान का संचालन किया जा रहा है? (ख) क्या इस संबंध में कलेक्टर नरसिंहपुर को पत्र क्र. JSP/NSP/8101 दिनांक 26/01/2022 एवं JSP/NSP/8119 दिनांक 13/02/2022 दिया गया है यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है? (ग) क्या ग्राम पंचायत झामर के सूखा टोला गुडवारा रोड शराब दुकान को स्थान परिवर्तन एवं ग्राम डेडवारा में नव‍ निर्माणधीन आयुष भवन से शराब दुकान अन्यंत्र किया गया यदि नहीं, तो क्यों कारण सहित जानकारी प्रदान करें?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) नरसिंहपुर जिले में वर्तमान में ग्राम पंचायत झामर के सूखा टोला गुडवारा रोड में न किया जाकर वर्तमान में ग्राम पंचायत झामर के बस स्‍टेण्‍ड के पास एवं ग्राम डेडवारा में नवनिर्माणधीन आयुष भवन के पास शराब दुकान का संचालन किया जा रहा है। (ख) माननीय विधायक श्री जालम सिंह पटेल द्वारा प्रेषित उक्‍त पत्रों पर मदिरा दुकान झामर की जांच वृत्‍त प्रभारी आबकारी उपनिरीक्षक नरसिंहपुर से कराई जाने पर मदिरा दुकान झामर आबकारी अधिनियम 1915 के अनुसार सामान्‍य प्रयोग के नियम (1) दुकानों की अवस्थिति संबंधी नियमों के तहत नियमानुसार निर्धारित दूरी से अधिक दूरी पर होना पाया गया। उक्‍त पत्रों के अनुक्रम में मदिरा दुकान झिरना (ग्राम डेडवारा) की जांच वृत्‍त प्रभारी आबकारी उपनिरीक्षक नरसिंहपुर से कराई जाने पर मदिरा दुकान झिरना (डेडवारा) आबकारी अधिनियम 1915 के अनुसार सामान्‍य प्रयोग के नियम (1) दुकानों की अवस्थिति संबंधी नियमों के तहत नियमानुसार निर्धारित दूरी से अधिक दूरी पर होना पाया गया। (ग) प्रश्‍नांश (ख) के उत्‍तर के संदर्भ में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

लेटर पेड पर फर्जी शिकायत

[सामान्य प्रशासन]

51. ( क्र. 602 ) श्री जालम सिंह पटैल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                               (क) क्या प्रश्‍नकर्ता सदस्य द्वारा पत्र क्रमांक JSP/NSP/8233 दिनांक 30/05/2022 को लेटर पेड पर फर्जी शिकायत के संबंध में पत्र कलेक्टर जबलपुर को दिया गया है यदि हाँ, तो क्या कार्यवाही की गई? (ख) यदि उक्त पत्र पर कार्यवाही नहीं की गई है तो क्यों नहीं की गई है इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर क्या‍ कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, की तो कब तक की जावेगी?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

म.प्र लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा की जानकारी

[सामान्य प्रशासन]

52. ( क्र. 604 ) श्री मनोज चावला : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 2017 से जून 2022 तक आयोजित सभी परीक्षा में कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। प्रति अभ्यर्थी शुल्क कितना था परीक्षा में कितने अभ्यर्थी उपस्थित रहे, साक्षात्कार में कितने अभ्यर्थी बुलाए गए कितने सफल हुए तथा कितने चयनित किए गए।                                                 (ख) राज्य सेवा परीक्षा 2019 - 20 तथा वर्ष 2021 की तीनों परीक्षा हेतु माननीय उच्च न्यायालय में कितने प्रकरण किस-किस बिंदु पर आपत्ति के लिए लंबित हैं तथा इस हेतु आयोग द्वारा अभिभाषक को कितनी फीस का भुगतान किया जाना है। (ग) वर्ष 2012 से 2021 तक की प्रारंभिक परीक्षा के दौरान परीक्षा में पूछे गए गलत प्रश्नों में कुल कितनी आपत्तियां लगी वर्षवार बताएं कि आयोग को शुल्क के निमित्त कुल कितनी राशि प्राप्त हुई है? (घ) वर्ष 2018 के बाद से राज्य सेवा परीक्षाओं की कोई भी भर्ती अभी तक आयोग के द्वारा पूर्ण क्यों नहीं करवाई गई है?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार है। (ग) मध्‍यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 2012 से 2021 तक आयोजित राज्‍य सेवा प्रारंभिक परीक्षाओं में क्रमश: 2012 में 61, 2013 में 740, 2014 में 337, 2015 में 124, 2016 में 123, 2017 में 576, 2018 में 3485, 2019 में 1494, 2020 में 1959 आपत्तियां प्राप्‍त हुईं, वर्ष 2021 की परीक्षा की अंतिम उत्‍तर कुंजी प्रकाशन की प्रक्रिया प्रचलन में है। इस संबंध में आयोग को कुल राशि ₹. 693800/- प्राप्‍त हुई है, जिसमें से राशि                                     ₹. 320200/- अभ्‍यर्थियों को लौटाई जा चुकी है। (घ) माननीय उच्‍च न्‍यायालय द्वारा जारी आदेश रिट पिटीशन क्रमांक 6346/2022 दिनांक 27.04.2022 के परिपालन में परीक्षा परिणाम लंबित हो गए हैं।

कलाकारों/साहित्यिक व्यक्तियों को वित्तीय सहायता

[संस्कृति]

53. ( क्र. 616 ) श्री दिलीप सिंह परिहार : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या सभी जरुरतमंद कलाकारों और साहित्यिक व्यक्तियों को वित्तीय सहायता देने का प्रावधान है? यदि हाँ, तो उक्त आशय के अद्यतन परिपत्रों की प्रति उपलब्ध कराई जावे। (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार विगत तीन वर्षों में कितने व्यक्तियों को सहायता प्रदान की गई है और कितने शेष है? जिलेवार विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई जावे। (ग) प्रश्‍नांश (क) अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिये क्या बजट में पर्याप्त राशि रखी गई है? यदि हाँ, तो कितनी?

पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) ऐसे व्‍यक्तियों, जिन्‍होंने कला और साहित्‍य के विकास में योगदान दिया है, अर्थाभावग्रस्‍त हैं और ऐसे लेखकों तथा कलाकारों के आश्रितों को जो कि अपने परिवार को असहाय छोड़ गए हैं, मासिक सहायता प्रदाय की जाती है। योजना के नियम पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है। (ख) वर्ष 2019-20 में 265 हितग्राही, वर्ष 2020-21 में 245 हितग्राही तथा वर्ष 2021-22 में 244 साहित्‍यकारों/कलाकारों को संबंधित जिला कलेक्‍टर्स/जिला पंचायत कार्यालय के माध्‍यम से मासिक सहायता उपलब्‍ध कराई गई है। जिलेवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार है। पात्र पाये गए सभी आवेदकों को सहायता उपलब्‍ध कराई गई है।                                    (ग) वित्‍तीय वर्ष 2022-23 के लिए संबंधित मद में कुल 48.50 लाख का बजट प्रावधान है. विभाग अंतर्गत मध्‍यप्रदेश संस्‍कृति परिषद में 50,000/- (पच्‍चास हजार) तथा संस्‍कृति संचालनालय के मद में 20 प्रतिशत राशि कटौती के बाद आवंटित शुद्ध राशि रूपये 38 लाख 40 हजार में से 38 लाख 16 हजार का आवंटन संबंधित जिलों के मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत के डी.डी.ओ. कोड में हस्‍तांतरित की जा चुकी है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-स अनुसार है।

योजनाओं का क्रियान्वयन

[महिला एवं बाल विकास]

54. ( क्र. 620 ) श्री मनोज चावला : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभाग के बजट में वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक कुल बजट प्रावधान कितना था तथा कुल व्यय कितना रहा व्यय के क्रम या ज्यादा होने का योजना कोड तथा योजना के नाम सहित वर्षवार जानकारी कारण सहित देवें। (ख) 11 से 14 वर्ष की शाला त्यागी बालिकाओं हेतु वर्ष 2017-18 से 2021-22 में किस योजना कोड में कितना प्रावधान था तथा व्यय कितना है क्या इस मद के प्रावधान में रियायती दर पर खाद्यान्न देने संबंधी व्यय का प्रावधान शामिल है या नहीं है (ग) क्या प्रदेश में प्रतिवर्ष 2 लाख से 3.5 लाख के मध्य 11 से 14 साल की बालिकाएं शाला त्याग रही है तथा यह जानकारी शिक्षा विभाग को प्रेषित की गई है या नहीं यदि नहीं, तो क्यों? (घ) क्या यह सही है कि हाल ही में केंद्र सरकार की यह एजेंसी की जांच में यह पाया गया कि गर्भवती एवेन्यू धात्री महिलाओं की हितग्राही की जो संख्या दर्शाई गई है उसकी तुलना में वास्तविक संख्या काफी कम है यदि हाँ, तो उस एजेंसी का नाम तथा उसकी रिपोर्ट की प्रति देवें।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे  परिशिष्ट- ''1'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे  परिशिष्ट- ''2'' अनुसार है। जी हाँ। रियायती दर पर खाद्यान्न देने संबंधी व्यय का प्रावधान शामिल है। (ग) जी नहीं। जानकारी विभाग के संज्ञान में नहीं है।                                        (घ) जी नहीं। संज्ञान में नहीं है।

प्रश्‍नकर्त्ता के पत्रों पर की गई कार्यवाही

[सामान्य प्रशासन]

55. ( क्र. 621 ) श्री प्रणय प्रभात पाण्डेय : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                                   (क) सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार विधायक के पत्रों में उल्लेखित समस्याओं का निराकरण कितने दिवस के अंदर होना चाहिये तथा पत्रों के जबाब के संबंध में क्या-क्या दिशा-निर्देश है? (ख) प्रश्‍नकर्त्ता द्वारा 1 अप्रैल 2020 से प्रश्‍न दिनांक तक की अवधि में जिले, तहसील एवं ब्लॉक स्तरीय किन-किन कार्यालयों में कब-कब पत्र प्रेषित किये तथा उनका निराकरण कर प्रश्‍नकर्त्ता को कब किस प्रकार से अवगत कराया गया? (ग) क्या यह सही है कि प्रश्‍नकर्त्ता द्वारा कार्यालय कलेक्टर को प्रेषित पत्रों पर कार्यालय कलेक्टर (जनप्रतिनिधि प्रकोष्ठ) जिला कटनी द्वारा सूचित किया जाता है कि आपका पत्र संबंधित विभाग प्रमुख को कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दिया गया है, उक्त पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही कर माननीय एवं कार्यालय को अवगत कराये जाये, परन्तु की गई कार्यवाही से उन विभाग प्रमुखों द्वारा समय-सीमा पर कार्यवाही कर की गई कार्यवाही से अवगत नहीं कराया जाता है। (घ) प्रश्‍नांश (ग) के उत्तर में यदि हाँ, तो इसकी जांच कर शासन दोषियों को क्या दण्डित करेगा? यदि उत्तर में नहीं, तो प्रश्‍नांश (ख) में उल्लेखित प्रश्‍नकर्त्ता द्वारा प्रेषित पत्रों पर शासन द्वारा किये गये निराकरण पत्रों की सारणी सहित विवरण देवें।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) माननीय विधायकगणों के पत्रों में उल्‍लेखित समस्‍याओं का निराकरण कितने दिवस के अंदर होना चाहिए, इस संबंध में सामान्‍य प्रशासन विभाग द्वारा निर्देश जारी नहीं किये गये है। माननीय संसद सदस्‍यों तथा विधायकगणों से प्राप्‍त पत्र पर सावधानीपूर्वक विचार कर उचित स्‍तर से उत्‍तर अधिकतम एक माह की अवधि में अनिवार्यत: भेजे जाने का प्रावधान है। (ख) प्रश्‍नकर्ता द्वारा दिनांक 01 अप्रैल 2020 से प्रश्‍न दिनांक तक की अवधि में जिले, तहसील एवं ब्‍लाक स्‍तरीय कार्यालयों में प्रेषित किये गये पत्रों तथा उनका निराकरण व अवगत कराये जाने संबंधी कार्यालय/विभागवार जानकारी  पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट ''अ'' अनुसार है। (ग) जी नहीं। प्रश्‍नकर्ता द्वारा प्रेषित पत्रों पर कार्यालय कलेक्‍टर (जनप्रतिनिधि प्रकोष्‍ठ) द्वारा संबंधित विभाग प्रमुखों को प्रेषित किये गये पत्रों में संबंधित विभाग/कार्यालय प्रमुखों द्वारा कार्यवाही कर अवगत कराया जाता है। कार्यालय/विभागवार जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट ''ब'' अनुसार है। (घ) प्रश्‍नांश (ग) के उत्‍तर के परिप्रेक्ष्‍य में कार्यवाही का प्रश्‍न ही नहीं उठता। प्रश्‍नकर्ता द्वारा प्रेषित पत्रों में संबंधित विभाग/कार्यालय प्रमुखों द्वारा किए गए निराकरण से संबंधित कार्यालय/विभागवार जानकारी प्रश्‍नांश (ख) के उत्‍तर में उल्‍लेखित  परिशिष्‍ट ''अ'' में दर्शायी गई है।

चिकित्सकों की पदपूर्ति

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

56. ( क्र. 622 ) श्री प्रणय प्रभात पाण्डेय : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कटनी जिले के बहोरीबंद एवं रीठी के विभिन्न स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों के कितने पद स्वीकृत हैं, स्वीकृत पद अनुरूप किन-किन केन्द्रों में कौन-कौन कब से पदस्थ हैं और कौन-कौन से पद रिक्त हैं? (ख) प्रश्‍नांश (क) में उल्लेखित रिक्त पदों की पूर्ति हेतु शासन की क्या योजना है? (ग) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन की गाइडलाइन एवं शासकीय स्वास्थ्य मापदण्डों के अनुकूल तथा जनसंख्या के अनुरूप बहोरीबंद एवं रीठी विकासखण्डों में स्वास्थ्य केन्द्र पर्याप्त हैं, यदि नहीं, तो कहां-कहां पर, किस प्रकार के स्वास्थ्य केन्द्र की आवश्यकता है? इसकी पूर्ति हेतु शासन की क्या योजना है? (घ) प्रश्‍नांश (क) में उल्लेखित स्वास्थ्य केन्द्रों में कहां-कहां पर कौन-कौन सी मशीनरी एवं वाहन की आवश्यकता है? इनकी पूर्ति किस प्रकार से कब तक होगी? (ड.) कटनी जिला अंतर्गत ऐसे कितने डॉक्टर हैं, जो कि पदस्थ हैं, किन्तु कर्त्तव्य स्थल पर नहीं आ रहे हैं, डॉक्टर का नाम, अनुपस्थिति दिनांक सहित जानकारी देवें एवं अनुपस्थित चिकित्सकों के विरूद्ध विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जानकारी  संलग्‍न  परिशिष्ट  अनुसार  है। (ख) मेडिकल ऑफिसर रिक्त पदों की पूर्ति निरंतर म.प्र. लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाती है। विशेषज्ञ के पदों को भरने हेतु सीधी भर्ती एवं चयन द्वारा भरने की कार्य योजना प्रचलित है। चिकित्सकों की उपलब्धता के आधार पर पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही की जाती है। (ग) निर्धारित मापदण्डों अनुसार विकासखण्ड बोहरीबंद अंतर्गत 08 उप स्वास्थ्य केन्द्र, 04 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं विकासखण्ड रीठी अंतर्गत 07 उप स्वास्थ्य केन्द्र तथा 01 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की आवश्यकता है। प्रदेश में स्वास्थ्य संस्थाओं की पूर्ति वित्तीय संसाधन की उपलब्धता के आधार पर किये जाने की योजना प्रचलित है। (घ) उल्लेखित स्वास्थ्य केन्द्रों में आवश्यकता अनुसार मशीनरी एवं वाहन उपलब्ध है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ड.) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बड़गांव में पदस्थ डॉ. हेमराज सिंह चिकित्सा अधिकारी वर्ष 2015 से अनुपस्थित है, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्लीमनाबाद में पदस्थ डॉ. एकांश राय वर्ष 2019 से अनुपस्थित है। अनुपस्थित के संबंध में डॉ. हेमराज सिंह चिकित्सा अधिकारी को पत्र क्रमांक 305 दिनांक 19.08.2021 एवं                                                             डॉ. एकांश राय को पत्र क्रमांक 229 दिनांक 11.10.2019 को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किये गये है।

परिशिष्ट - "चालीस"

औद्योगिक लीज भूमि का आरक्षण

[सूक्ष्‍म, लघु एवं मध्‍यम उद्यम]

57. ( क्र. 627 ) डॉ. राजेन्‍द्र पाण्‍डेय : क्या सूक्ष्‍म,लघु एवं मध्‍यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रतलाम जिला अंतर्गत किन-किन स्थानों पर उद्योग विभाग की भूमि होकर अलग-अलग स्थानों पर कुल कितनी-कितनी भूमि आरक्षित की गई है? ग्राम, नगरवार भूमि के क्षेत्रफल सहित जानकारी दें। (ख) शासन/विभाग द्वारा उपरोक्तानुसार उल्लेखित भूमि में से किस-किसको कितनी-कितनी भूमि कितने-कितने वर्षों की लीज पर दी गई है? स्पष्ट जानकारी देवें?                                            (ग) शासन/विभाग द्वारा आवंटित भूमि पर जिन कार्य हेतु भूमि दी गई, वही कार्य किन-किन स्थानों पर किए जा रहे हैं, किन-किन स्थानों पर नहीं किए जा रहे हैं तो विभागीय कार्यवाही से अवगत कराएं? (घ) कुल कितने कारखाने व कार्य चल रहे हैं, कितने बंद पड़े हैं तो कितने व किस वर्ष से बंद पड़े हैं? इस हेतु विभाग ने क्या कार्यवाही की? की गई कार्रवाई की जानकारी दें। लीज प्रयोजन व अनुबंध को दरकिनार कर कितने लोग अनाधिकृत कब्जा कर अन्य कार्य कर रहे हैं अथवा अन्य को बेचकर, किराए पर देकर, प्रशासन को भ्रमित कर, भिन्न कृत्य करने के साथ ही कितने ऐसे बकायादार हैं जो राशि जमा नहीं करा रहे? बकाया राशि वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही की गई?

सूक्ष्‍म,लघु एवं मध्‍यम उद्यम मंत्री ( श्री ओमप्रकाश सखलेचा ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) से (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'ब' अनुसार है।

 

 

पर्यटन केन्‍द्रों की सुविधाओं के संबंध में

[पर्यटन]

58. ( क्र. 628 ) डॉ. राजेन्‍द्र पाण्‍डेय : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि                                             (क) जावरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पिपलोदा विकासखंड के पहाड़ी पर्यटन स्थल ग्राम सूजापुर एवं जावरा विकासखंड के मिंडा जी त्रिवेणी संगम तथा नंदावता पर्यटन स्थल पर पर्यटकों की सुविधा हेतु लगातार मांग की जा रही है? (ख) यदि हाँ, तो प्रश्‍नकर्ता द्वारा वर्ष 2013-14 से लेकर प्रश्‍न दिनांक तक माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी, प्रमुख सचिव, आयुक्त से अनेकों पत्रों के माध्यम से लगातार आग्रह किया जा रहा है? (ग) यदि हाँ, तो क्या यह भी सही है कि प्रश्‍नकर्ता द्वारा उपरोक्तानुसार उल्लेखित विगत कई वर्षों से सदन में भी विभिन्न सत्रों में प्रश्नों के माध्यम से, ध्यानाकर्षण एवं याचिकाओं के माध्यम से भी शासन/विभाग का ध्यान आकृष्ट किया जाता रहा है? (घ) यदि हाँ, तो क्या यह भी सही है कि विगत वर्षों में शासन/विभाग द्वारा विभागीय टीम भेजकर सर्वे कर कार्ययोजना भी बनाई गई तो शासन/विभाग द्वारा बनाई गई कार्ययोजना को कब तक स्वीकृति दी जाएगी?

पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) से (ग) जी हाँ। (घ) विभाग द्वारा कार्यस्‍थल का निरीक्षण कर कार्ययोजना बनाई जाने की कार्यवाही की जा रही है। जानकारी संलग्‍न  परिशिष्‍ट  अनुसार। बजट की उपलब्‍धता एवं कार्य के औचित्‍य एवं महत्‍व के आधार पर स्‍वीकृति की कार्यवाही की जाती है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "इकतालीस"

प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार

[धार्मिक न्‍यास और धर्मस्‍व]

59. ( क्र. 636 ) श्री राम दांगोरे : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) पंधाना विधानसभा क्षेत्र में कुल कितने प्राचीन धार्मिक स्थान है? सूची उपलब्ध कराएं। (ख) क्‍या देवझिरी (भोजाखेड़ी), रुस्तमपुर महादेव, बड़ा महादेव, सांभर बाबा, सोंडल बाबा, अजयपाल बाबा आदि पवित्र देव स्थानों के जीर्णोद्धार हेतु कोई बजट का प्रावधान है? (ग) यदि हाँ, तो उक्त देव स्थानों के जीर्णोद्धार के लिए कब तक योजना बनेगी और कितने समय में सहायता उपलब्ध हो पाएगी?

पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी नहीं। देव स्‍थान विशेष हेतु बजट में राशि प्रावधान नहीं कराया जाता है। नियमानुसार शासन संधारित देव स्‍थानों के लिये आयुक्‍त के माध्‍यम से प्रस्‍ताव प्राप्‍त होने पर उपलब्‍ध बजट के आधार पर राशि का आवंटन जारी किया जाता है। (ग) प्रश्‍नांश ''ख'' के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उद्भूत नहीं होता।

परिशिष्ट - "बयालीस"

विधानसभा सदस्यों का प्रोटोकॉल

[सामान्य प्रशासन]

60. ( क्र. 639 ) श्री राम दांगोरे : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                                     (क) विधानसभा सदस्यों का प्रोटोकॉल क्या है? प्रोटोकॉल संबंधी आदेश की प्रति उपलब्ध करावें। (ख) क्या जिला एवं ब्लॉक स्तर पर सभी अधिकारियों को विधानसभा सदस्यों संबंधित प्रोटोकॉल की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए? (ग) यदि कोई अधिकारी विधानसभा सदस्य के प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहा हो तो संबंधित अधिकारी पर नियमानुसार क्या कार्रवाई की जाएगी एवं संबंधित अधिकारी की शिकायत कहां कर सकते हैं?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) माननीय संसद सदस्‍यों तथा माननीय विधायकगणों के पत्रों की पावती देने, उनके पत्रों पर कार्यवाही कर निर्धारित अवधि में उसका उत्‍तर देने, शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा सौहार्दपूर्ण व्‍यवहार करने, उन्‍हें सार्वजनिक समारोह/कार्यक्रमों में आमंत्रित करने तथा उनसे प्राप्‍त पत्रों के लिए पृथक पंजी संधारित करने के संबंध में सामान्‍य प्रशासन विभाग द्वारा पत्र क्रमांक 19-76/2007/1/4 दिनांक 19 जुलाई 2019 के माध्‍यम से संबंधितों को निर्देश जारी किए गए हैं जिसकी प्रति संलग्‍न  परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) सामान्य प्रशासन विभाग अंतर्गत इस संबंध में कोई कार्यवाही प्रचलित नहीं है (ग) यदि कोई अधिकारी/ कर्मचारी सामान्‍य प्रशासन विभाग के प्रश्‍नांश (क) के उत्‍तर में उल्‍लेखित निर्देश की अवहेलना करता है तो उनका यह कृत्‍य उन पर लागू आचरण या सेवा नियमों के अधीन अवचार समझा जाएगा और संबंधित के विरूद्ध अनुशासनात्‍मक कार्यवाही किये जाने का प्रावधान है। शेषांश के संबंध में निर्धारित निर्देश नहीं है। यह स्‍वविवेक पर निर्भर करता है कि वे किस स्‍तर पर शिकायत करना चाहते हैं।

परिशिष्ट - "तैंतालीस"

सिवनी जिले में गैर अर्हताधारी डॉक्टरों की जांच

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

61. ( क्र. 640 ) श्री दिनेश राय मुनमुन : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिवनी जिले में जनवरी 2018 से प्रश्‍न दिनांक तक कितने झोलाछाप (गैर अर्हताधारी) डॉक्टरों एवं उनकी क्लीनिक की जांच की गई? वर्षवार, जिलेवार एवं जांच में पकड़े गये दोषी व्यक्तियों के नाम, पता, कार्य स्थल तथा जांच करने वाले अधिकारी/कर्मचारी का नाम तथा पद प्रकरणवार बतावें। (ख) प्रश्‍नांश ''क'' में उल्लेखित जिले एवं समयावधि में गैर अर्हताधारी डॉक्टरों एवं उनके द्वारा संचालित क्ली‍निक के विरूद्ध क्या विगत तीन वर्षों में कोई जांच अभियान चलाया गया है? यदि हाँ, तो वर्षवार कार्यवाही विवरण बतावें। (ग) प्रश्‍नांश ''क'' जिले में झोलाछाप (गैर अर्हताधारी) डॉक्टरों एवं क्लीनिक संचालन को रोकने के लिये शासन कोई विशेष अभियान की योजाना बना रहा है? यदि हाँ, तो इसे कब प्रारंभ किया जायेगा? (घ) प्रश्‍नांश ''क'' जिले के लखनादौन मुख्‍यालय में स्थित पापिया बंगाली क्‍लीनिक अर्हताधारी क्‍लीनिक है? यदि हाँ, तो क्‍लीनिक के संचालक सम्‍पूर्ण दस्‍तावेज उपलब्‍ध करावें। यदि नहीं, तो संबंधित के विरूद्ध प्रश्‍न दिनांक तक किसी प्रकार की कार्यवाही क्‍यों नहीं की गई?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) सिवनी जिले में जनवरी 2018 से प्रश्‍न दिनांक तक झोलाछाप (गैर अर्हताधारी) डॉक्‍टरों की क्‍लीनिक की जांच संबंधी  जानकारी संलग्‍न  परिशिष्ट  अनुसार है। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) कलेक्‍टर सिवनी द्वारा विकासखण्‍ड स्‍तर पर झोलाछाप (गैर अर्हताधारी) चिकित्‍सकों द्वारा संचालित क्‍लीनिक की जांच हेतु गठित टीम द्वारा बंगाली क्‍लीनिक का निरीक्षण किया गया तथा क्‍लीनिक का अवैध संचालन पाए जाने के कारण उक्‍त क्‍लीनिक को दिनांक 18/05/2022 को सील कर दिया गया है। प्रश्‍नांश के प्रथम भाग के उत्‍तर के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "चौवालीस"

जांच प्रतिवेदन पर कार्यवाही

[महिला एवं बाल विकास]

62. ( क्र. 641 ) श्री दिनेश राय मुनमुन : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                               (क) क्‍या प्रश्‍नकर्ता के प्रश्‍न क्रमांक 2617 दिनांक 9 मार्च 2022 के उत्‍तर (घ) अनुसार श्रीमती हंसा घरडे को नियम विरूद्ध पदोन्‍नति दिये जाने के संबंध में प्रथम द़ृष्‍टया शिकायत सही प्रतीत होने पर प्रकरण की जाँच हेतु संचालनालय स्‍तर पर जाँच समिति का गठन कर 30 दिवस में प्रतिवेदन चाहा गया है? (ख) प्रश्‍नांश ''क'' यदि हाँ, है तो जाँच प्रतिवेदन की प्रति उपलब्‍ध कराते हुये बतायें की संबंधित अधिकारी की पदोन्‍नति नियम विरूद्ध है या नहीं? यदि नहीं, तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ प्रश्‍न दिनांक तक क्‍या कार्यवाही की गई? य‍दि नहीं, तो कब तक कार्यवाही की जावेगी?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। (ख) कार्यवाही प्रचलित है। शेष का प्रश्‍न ही नहीं।

स्वयंसेवी संस्थानों के लिये स्वीकृत अनुदान

[महिला एवं बाल विकास]

63. ( क्र. 646 ) श्री सुरेश राजे : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा स्वयंसेवी संस्थानों की मान्यता एवं अनुदान तथा निरीक्षण करने सम्बन्धी शासन आदेश की प्रति उपलब्ध करावेंl (ख) प्रश्‍नांश (क) के अनुसार जिला ग्वालियर अंतर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग में मान्यता प्राप्‍त स्वयंसेवी संस्थाएं कहाँ-कहाँ पर संचालित हैं? संस्था का पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक, अध्यक्ष का नाम, संपर्क, संस्था के संचालन का समय एवं पूर्ण पता सहित विस्तृत विवरण देवें l (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं  (ख) के अनुसार जिला ग्वालियर अंतर्गत संचालित किस स्वयंसेवी संस्था को वर्ष 2018-19 से 2021-22 में किस प्रयोजन हेतु कितनी अनुदान राशि दी गयी? संस्थावार एवं वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावेंl

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' पर है।                                           (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार किशोर न्‍याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत ग्‍वालियर जिले में मान्यता प्राप्‍त स्‍वंयसेवी संस्‍थाओं का विस्‍तृत विवरण  पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट  'ब' पर है। (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) अनुसार स्‍वयंसेवी संस्‍था को वर्ष 2018-19 से 2021-22 में संस्‍थाओं को स्‍वीकृत अनुदान की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' पर है।

निलंबन पश्‍चात पुन: ग्वालियर में पदस्‍थी

[वाणिज्यिक कर]

64. ( क्र. 647 ) श्री सुरेश राजे : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) श्री संदीप शर्मा आबकारी अधिकारी ग्वालियर कि कार्य अवधि वर्ष 2018-19 में किस फर्म की देशी/विदेशी मदिरा की दूकान की कितनी राशि वसूली हेतु बकाया थी? दुकान/फर्म अनुसार वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावें l (ख) प्रश्‍नांश (क) के अनुसार उक्त वर्षों में देशी/विदेशी मदिरा दुकानों की वसूली हेतु राशि में किस दुकान/फर्म से कब-कब एवं कितनी-कितनी राशि वसूली गयी? यदि नहीं, तो कारण बतावें l (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) के अनुसार क्या यह सत्य है कि श्री संदीप शर्मा के द्वारा नियम विरुद्ध देशी/विदेशी मदिरा की दुकानों के लाइसेंस जारी करने, वित्तीय अनियमितताएं करने, वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश की अवहेलना करने तथा कार्य में लापरवाही करने के कारण निलंबित कर विभागीय जांच संस्थित की गयीl क्या इनकी विभागीय जांच पूरी हुयी? यदि हाँ, तो जांच प्रतिवेदन देवें और यदि जांच प्रचलित थी तो पुन: श्री संदीप शर्मा की पदस्थापना जिला आबकारी अधिकारी ग्वालियर के पद पर नियम विरुद्ध क्यों की गयी? क्या यह शासन को कोई विशेष लाभ पहुंचा रहे हैं? यदि नहीं, तो ग्वालियर जिला से इन्हें कब तक हटाया जायेगा? यदि नहीं, तो कारण बतावेंl

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) वर्ष 2018-19 में ग्वालियर जिले में 112 मदिरा दुकानों के कुल 46 समूहों में से 05 मदिरा समूहों के लायसेंस 3 फर्मों को दिये गये थे। जिन पर कोई राशि बकाया नहीं है। 37 समूहों के लायसेंस व्‍यक्तिगत नाम से दिये गये एवं 04 समूहों के लायसेंस 03 कंपनियों को दिये गये। काशी इन्‍फ्राटेककॉम प्रा.लि. कंपनी पर रूपये 11436881/- लायसेंसी श्री शैंकी गुप्‍ता पर रूपये 98,25,786/- की राशि बकाया रही। श्री शैंकी गुप्‍ता से रूपये 4,40,722/- की राशि जमा होने के उपरांत 93,85,064/- रूपये बकाया है। जिनका विस्तृत विवरण पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) प्रश्‍नांश (क) के उत्‍तर अनुसार है। (ग) श्री संदीप शर्मा, सहायक आबकारी आयुक्त जिला ग्वालियर को मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग के आदेश क्रमांक 953/ 3474/2018/2/पांच दिनांक 04.05.2019 से निलंबित किया गया था। श्री संदीप शर्मा की विभागीय जांच संस्थित करने के पूर्व श्री संदीप शर्मा को शासन पत्र क्रमांक-बी-7 (ए) 07/2019/2/पांच दिनांक 01 अगस्त 2019 से आरोप पत्र जारी किया गया है। परन्‍तु अभी विभागीय जांच संस्थित नहीं हुई है। अत: शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता है। मध्यप्रदेश शासन वाणिज्यिक कर विभाग भोपाल के आदेश पृ.क्र. 1061/3718/2019/2/पांच दिनांक 19.04.2020 से श्री संदीप शर्मा, सहायक आबकारी आयुक्त को कार्यालय सहायक आबकारी आयुक्‍त जिला ग्वालियर पदस्थ किया गया है। किसी अधिकारी को आरोप पत्र जारी होने पर पुन: उसी पद पर पदस्‍थापना नहीं करने के संबंध में कोई नियम नहीं है। अतएव शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता है।

नलकूप एवं जल जीवन मिशन के कार्य

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

65. ( क्र. 648 ) श्री सुरेश राजे : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष                                               2019-20 से 2021-22 में ग्वालियर जिले को नवीन नलकूप खनन हेतु वर्षवार कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुयी? उक्त राशि से विकासखंड डबरा, भितरवार, घाटीगांव एवं मुरार में कहाँ-कहाँ पर नलकूप खनन किये गए? वर्षवार एवं स्थानवार जानकारी उपलब्ध करावेंl (ख) वर्ष 2019-20 से 2021-22 में हैंडपंप की मरम्मत हेतु कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई? प्राप्त राशि से विभाग द्वारा एवं ठेकेदार/ फर्म/द्वारा विकासखंडवार एवं वर्षवार कितनी राशि व्यय की गई? (ग) जिला ग्वालियर में विकासखंड डबरा में जल-जीवन मिशन अंतर्गत किस-किस ग्राम में कितनी-कितनी राशि से नलजल योजनायें कब-कब स्वीकृत की गयी? इनमें से वर्तमान में किस-किस ग्राम में योजना पूर्ण हो कर पेयजल उपलब्ध करवा रही है तथा शेष कब तक पूर्ण होगी? क्‍या डबरा विकासखंड अंतर्गत मजरा, टोला अर्थात छोटी-छोटी बस्तियों में नलों के माध्यम से पेयजल उपलब्ध करने की कोई योजना है? यदि हाँ, तो विस्तृत जानकारी देवेंl

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 एवं प्रपत्र-2 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है।                                                             (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार है। जल जीवन मिशन की गाइडलाइन अनुसार संवहनीय स्‍त्रोतों की उपलब्‍धता वाली छोटी बसाहटों जिनमें न्‍यूनतम 20 घरों और/या 100 व्‍यक्तियों का समूह हो, तथापि, इससे कम संख्‍या वाली पहाड़ी/आदिवासी और वन क्षेत्रों तथा अनुसूचित जाति/अनूसूचित जनजाति बहुल बसाहटों हेतु नलों के माध्‍यम से पेयजल उपलब्‍ध करने का प्रावधान है।

खनन किये गये हैण्डपंपों की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

66. ( क्र. 652 ) श्री सुनील उईके : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लोक स्‍वास्‍थ्‍य यांत्रिकी विभाग द्वारा विधानसभा क्षेत्र जुन्नारदेव में वित्तीय वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में कितने हैण्डपंप लगाये गये? पंचायतवार, ग्रामवार, जानकारी उपलब्ध करावें? (ख) वर्तमान में पंचायतवार कितने-कितने पुराने हैण्डपंप बंद हो चुके हैं उनकी संख्या सहित पंचायतवार, ग्रामवार, जानकारी प्रदाय करें? (ग) संपूर्ण विधानसभा जुन्‍नारदेव में अप्रैल 2022 से आज दिनांक तक पीने के पानी की व्यवस्था नहीं की गई। इसके लिये क्या दोषी अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही पर विचार करेंगे। (घ) विधानसभा जुन्‍नारदेव में जल जीवन मिशन अंतर्गत कहां-कहां योजनाऐं पूर्ण हुई पंचायतवार, ग्रामवार जानकारी उपलब्ध करावें एवं कितने-कितने मीटर पाईप लाईन बिछाई गई है उसकी जानकारी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) 45 हैण्‍डपंप लगाये गये हैं, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) जी नहीं, प्रश्‍नाधीन अवधि में 15 नवीन हैण्‍डपंप स्‍थापना का कार्य कराया गया है। पूर्व से स्‍थापित 2887 हैण्‍डपंपों एवं पूर्व से संचालित 89 नलजल प्रदाय योजनाओं से पानी की व्‍यवस्‍था की गयी। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है।

वेतन विसंगति एवं आंगनवाड़ी भवनों की जानकारी

[महिला एवं बाल विकास]

67. ( क्र. 653 ) श्री सुनील उईके : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                                                      (क) आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को 10,000/- राशि के स्थान पर 20,000/- वेतनमान एवं आंगनवाड़ी साहिकाओं को 5,000/- रूपये वेतन के स्थान पर 10,000/- वेतन दिया जाना था, यह वेतनमान कब तक लागू किया जायेगा। (ख) विधानसभा क्षेत्र जुन्नारदेव में कितने आंगनवाड़ी केन्द्र विहिन है जानकारी उपलब्ध करावें एवं उन आंगनवाड़ी विहिन केन्द्र में आंगनवाड़ी भवन कब तक स्वीकृत किये जायेंगे।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं आंगनवाड़ी सहायिकाओं का पद मानसेवी होने से वेतनमान लागू नहीं होता है। अतः शेष का प्रश्‍न नहीं। (ख) विधानसभा क्षेत्र जुन्नारदेव अन्तर्गत कुल 105 आंगनवाड़ी केन्द्र भवन विहिन है, जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट  अनुसार है। आंगनवाड़ी भवनों का निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है, अतः समय-सीमा दिया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "पैंतालीस"

सामग्री क्रय तथा व्यय की जानकारी

[महिला एवं बाल विकास]

68. ( क्र. 657 ) श्री कमलेश जाटव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                  (क) प्रश्‍नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र अम्‍बाह अंतर्गत वर्ष 2021-22 से प्रश्‍न दिनांक तक शासन से विभाग को किस-किस मद में किस-किस कार्य हेतु क्या-क्या आवंटन प्राप्त हुआ? जानकारी ब्लॉकवार पृथक-पृथक शासन से प्राप्त आवंटन पत्रों की छायाप्रति के साथ वर्षवार, माहवार उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार उक्त आवंटन से क्या-क्या व्यय किस-किस कार्य में किस-किस स्थान पर किस-किस आंगनवाड़ी केन्द्र पर किया गया तथा उक्त आवंटन से क्या-क्या सामग्री क्रय की गई तथा क्रय की गई सामग्री का वितरण किस-किस आंगनवाड़ी केन्द्र अथवा अन्य स्थानों पर किया गया। व्यय की गई समस्त राशियों के भुगतान क्रय की गई सामग्रियों के नाम एवं संख्या तथा कार्यों के नाम तथा स्थान एवं भुगतान करने वाले अधिकारी का नाम, पद, कार्य एजेन्सी का नाम, पता, मोबाइल नम्बर की सूची ब्‍लॉकवार, पंचायतवार, वर्षवार, उपलब्ध करवाएं। (ग) प्रश्‍नांश (ख) में जो राशि का व्यय जिस सामग्री के क्रय के लिये किया गया है उसके स्टॉक एवं वितरण रजिस्टरों की छायाप्रति भी उपलब्ध करावें तथा प्रश्‍नांश (ख) की जानकारी में यह भी टीप अंकित करें कि जिस कार्य हेतु उक्त आवंटन में से व्यय किया गया है उस कार्य को उस मद में प्राप्त आवंटन से किया जा सकता था। उक्त मदों से व्यय किये जाने के शासन के नियम निर्देश की छायाप्रति संलग्न करें।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) शासन से विभाग को विधानसभा क्षेत्रवार आवंटन प्राप्त नहीं होता है। ब्लाकवार आवंटन नहीं दिया जाता है। जिलेवार प्राप्त आवंटन की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट- ''अ'' अनुसार है। (ख) जिला स्तर पर आवंटन से परियोजना अम्बाह एवं पोरसा के अर्न्तगत संचालित आंगनवाड़ी केन्द्रों पर अनुबंधित स्वसहायता समूहों द्वारा प्रदाय पोषण आहार के देयकों की राशि का वित्तीय वर्ष 2021-22 में भुगतान किया गया। वर्ष 2022-23 में प्रश्‍न दिनांक तक पोषण आहार प्रदाय की राशि का भुगतान नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त आंगनवाड़ी केन्द्रों हेतु कोई सामग्री क्रय नहीं की गई है। अतः शेष का प्रश्‍न ही नहीं है। पोषण आहार प्रदाय राशि के भुगतान की ब्लॉकवार एवं वर्षवार जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार है। (ग) प्रश्‍नांश ''ख'' के संबंध में सामग्री क्रय संबंधी जानकारी निरंक है। अतः शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

सिविल हॉस्पिटल के भवन निर्माण के लिए राशि का आवंटन

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

69. ( क्र. 660 ) श्री सूबेदार सिंह सिकरवार रजौधा : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जौरा विधानसभा माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुरूप जौरा शहर में सिविल हॉस्पिटल स्वीकृत होकर भवन निर्माण के टेंडर हो चुके हैं किन्तु राशि अब तक जारी नहीं हुयी है क्यों? कब तक राशि जारी कर दी जावेगी? (ख) क्या सिविल हॉस्पिटल के भवन के अलावा उसमें बाउन्ड्रीवाल निर्माण एवं चिकित्सक आवास भी प्रस्तावित किये गये हैं? यदि नहीं, तो क्यों? (ग) मुरैना जिले में 02 सिविल हॉस्पिटल जौरा एवं पोरसा में स्वीकृत है किन्तु पोरसा में भवन के लिए राशि जारी हो चुकी है किन्तु जौरा के लिए अभी तक जारी नहीं हुयी है? यदि जारी होगी तो कब तक समय-सीमा बतावे?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी नहीं, सिविल अस्पताल जौरा जिला मुरैना के लिये निर्माण एजेन्सी म.प्र. पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम को स्वीकृत कार्य के लिये एकजाई आवंटन वर्ष 2020-21 तथा 2022-23 में किया जा चुका है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ख) बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कार्य सिविल अस्पताल के निर्माण की स्वीकृति में सम्मिलित है परंतु चिकित्सक आवास प्रस्तावित नहीं किये गये है। वित्तीय संसाधनों की सीमित उपलब्धता के कारण आवास निर्माण स्वीकृति में सम्मिलित नहीं किये गये। (ग) जी हाँ, मुरैना जिले में सिविल अस्पताल पोरसा एवं जौरा के भवन निर्माण हेतु क्रमशः प्रशासकीय स्वीकृति शासन आदेश क्रमांक एफ 12-28/2021/सत्रह/मेडि-3 दिनांक 08.03.2022 एवं एफ 12-22/2021/सत्रह/मेडि-3 दिनांक 23.09.2021 द्वारा जारी हो चुकी है तथा सिविल अस्पताल पोरसा एवं जौरा हेतु निर्माण संबंधित बजट का एकजाई आवंटन निर्माण एजेन्सी को दिया जा चुका है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

शासकीय मंदिरों का जमीन पर अवैध कब्जा

[धार्मिक न्‍यास और धर्मस्‍व]

70. ( क्र. 661 ) श्री सूबेदार सिंह सिकरवार रजौधा : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) जौरा विधानसभा में ऐसे कितने मंदिर जो शासकीय है और कितने शासकीय मंदिरों पर पुजारियों द्वारा नियमित पूजा की जाती है? क्या उनको हर माह मानदेय दिया जाता है? मंदिरों व पुजारियों के नाम सहित सूची उपलब्ध करावें? (ख) जौरा विधानसभा में ऐसे कितने मंदिर है जिनके लिए शासन द्वारा भूमि दी गयी है? भूमि के रकवा सहित पृथक-पृथक जानकारी देवे?                                                   (ग) क्या यह सही है? कि जौरा विधान सभा में हजारों एकड़ जमीन जो मंदिरों से लगी हुयी है और उन पर मंदिरों का कब्जा न होकर अवैध लोगों का कब्जा है? यदि हाँ, तो कब्जाई भूमि का रकवा एवं अवैध कब्जाधारियों के नाम व मंदिरों के नाम सहित ग्रामवार विवरण देवे? अवैध कब्जा के विरूद्ध कब-कब क्या-क्या कब्जा हटाने की कार्यवाही की गयी है? क्या उन जमीनों को उनके अवैध कब्जों से छुड़ाकर राजस्व विभाग अपने कब्जे में लेकर सम्बंधित मंदिरों को सौंपने के लिए कोई कठोर कार्यवाही करेगा?

पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) जौरा विधानसभा में 219 शासकीय मंदिर है। सभी शासकीय मंदिरों पर नियमित पूजा की जा रही है। शासन संधारित मंदिरों के 65 पुजारियों को प्रतिमाह मानदेय दिया जाता है। मंदिरों व पुजारियों के नाम सहित  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है। (ख) जौरा विधानसभा में 166 मंदिर है। जिनसे भूमियां लगी हुई है। भूमियों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार है। (ग) जौरा विधानसभा के 13 शासन संधारित मंदिर की भूमियों पर अवैध कब्‍जा है। मंदिर/अवैध कब्‍जाधारियों के नाम सहित ग्रामवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''स'' अनुसार है। अतिक्रमण की सूचना प्राप्‍त होने पर 29 प्रकरणों में अतिक्रमणकर्ताओं के विरूद्ध म.प्र. भू राजस्‍व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत कार्यवाही की गई है। शेष में कार्यवाही की जा रही है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

पेयजल योजना के निर्माण कार्य की वास्तविक प्रगति रिपोर्ट

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

71. ( क्र. 663 ) श्री बीरेन्‍द्र रघुवंशी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                            (क) कोलारस विधानसभा क्षेत्र में मढीखेडा बांध पर आधारित समूह पेयजल योजना के निर्माण कार्य की वास्तविक अद्यतन स्थिति क्या है? योजनांतर्गत कितने स्थानों पर कितनी पानी की टंकियों का निर्माण कार्य प्रस्तावित है? कुल कितना किलोमीटर पानी की लाईन बिछाया जाना प्रस्तावित है तथा उनके निर्माण का कितने प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है तथा कितने प्रतिशत कार्य होना शेष है?                                                (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार क्या योजना में वर्तमान समय तक निर्धारित किए गए लक्ष्य के अनुसार कार्य पूर्ण हो चुका है? यदि हाँ, तो कब तक योजना का समस्त कार्य पूर्ण होना प्रस्तावित है? यदि निर्धारित लक्ष्य अनुसार कार्य पूर्ण नहीं हुआ है तो निर्माण कम्‍पनी द्वारा तय समय-सीमा में कार्य पूर्ण करने हेतु क्या-क्या अतिरिक्त उपाय किए जा रहे हैं?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) मडीखेडा बांध आधारित समूह पेयजल योजना अन्‍तर्गत कोलारस विधानसभा क्षेत्र में 363 ग्रामों में से 145 में निर्माण कार्य प्रगतिरत है। विधानसभा क्षेत्र में 149 स्‍थानों पर टंकियां प्रस्‍तावित है। कुल 2149 किलोमीटर पाइप लाइन प्रस्‍तावित है, जिसके विरूद्ध 28.29 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो गया है तथा 71.71 प्रतिशत कार्य शेष है। (ख) जी नहीं। योजना दिनांक 10.01.2024 तक पूर्ण किया जाना प्रस्‍तावित है। निर्माणकर्ता एजेंसी को अतिरिक्‍त मशीनें एवं श्रमिक लगाने हेतु निर्देशित किया गया है एवं अन्‍य विभागों से आवश्‍यक अनुमतियां शीघ्र प्राप्‍त करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

पेंशनर्स को महंगाई भत्ता के संबंध में

[वित्त]

72. ( क्र. 665 ) श्री बीरेन्‍द्र रघुवंशी : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि मध्यप्रदेश राज्य के पेंशनर्स को महंगाई भत्ता स्वीकृत करने से पूर्व छत्‍तीसगढ़ राज्य से सहमति मिलने के उपरांत ही पेंशनर्स को डी.ए. प्रदान किया जाता है? यदि हाँ, तो क्या वर्तमान में मध्यप्रदेश के पेंशनर्स को डी.ए. सिर्फ छत्तीसगढ़ राज्य से मिलने वाली सहमति की प्रत्याशा में प्रदाय नहीं किया जा रहा? क्या इससे पेंशनर्स को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? (ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में क्या मध्यप्रदेश के पेंशनर्स को महंगाई भत्ता स्वीकृत करने में छत्तीसगढ़ सरकार से मिलने वाली सहमति की व्यवस्था को समाप्त किया जा सकता है? क्या प्रदेश सरकार इस दिशा में कोई कार्यवाही करने जा रही है? जिससे पेंशनर्स को सरकारें समय-समय पर महंगाई भत्ता स्वीकृत कर सकें?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जी, हाँ। म.प्र. राज्‍य के पेंशनर्स को मंहगाई राहत म.प्र. राज्‍य पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा-49 के अनुक्रम में छत्‍तीसगढ़ राज्‍य से सहमति उपरांत स्‍वीकृत किया जाता है। (ख) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्‍ताव विचाराधीन नहीं है।

जल जीवन मिशन योजना एवं क्षेत्रवार नलकूप खनन

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

73. ( क्र. 667 ) श्री हर्ष यादव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सागर जिले अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र देवरी में जल जीवन मिशन के अंतर्गत कितनी पंचायतों के कितने गावों के कुल कितने घरों में नल कनेक्शन दिया जाना है? सा​थ ही वर्ष 2021-22 से प्रश्‍न दिनांक तक सागर जिले में विकासखण्डवार, वर्षवार नलकूप खनन की जानकारी दें? (ख) प्रश्‍न दिनांक तक कितनी पंचायतों के कितने गावों के कुल कितने घरों में जल जीवन मिशन योजनान्तर्गत नल कनेक्शन दिया जा चुका है? (ग) उपरोक्त में से कितने गाँव ऐसे हैं जहां सरकारी पोर्टल में नल कनेक्शन दिया जाना बताया गया है लेकिन प्रश्‍न दिनांक तक काम अधूरा होने के कारण जल प्रदाय आरम्भ नहीं हुआ है? (घ) प्रश्‍नांश (क) अनुसार देवरी विधानसभा क्षेत्र के विकासखण्डवार स्वीकृत नलकूप खनन में से कितने स्थानों पर खनन किए गए है एवं कितने किए जाना शेष है।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) सागर जिले के विधानसभा क्षेत्र देवरी में जल जीवन मिशन के अंतर्गत 121 पंचायतों के 387 ग्रामों के कुल 66671 घरों में नल कनेक्‍शन दिये जाना है। शेष प्रश्‍नांश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार है। (ख) प्रश्‍न दिनांक तक 60 पंचायतों के 65 ग्रामों के कुल 7969 घरों में नल कनेक्‍शन दिये जा चुके हैं। (ग) ऐसे कोई ग्राम नहीं हैं। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार है।

मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का क्रियान्वयन

[सूक्ष्‍म, लघु एवं मध्‍यम उद्यम]

74. ( क्र. 669 ) श्री हर्ष यादव : क्या सूक्ष्‍म,लघु एवं मध्‍यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजनान्तर्गत वर्ष 01 जनवरी 2018 से प्रश्‍न दिनांक तक सागर जिले में स्वरोजगार स्थापित करने के लिए जिला उद्योग केन्द्र में कुल कितने हितग्राहियों के आवेदन प्राप्त हुए है? (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार प्रत्येक हितग्रा​ही का नाम, चाहे गए ऋण की राशि और आवेदन करने की तारीख क्या है? (ग) उपरोक्त में कौन—कौन से आवेदन किस—किस बैंक को किस—किस तरीख को भेजे गए है? (घ) प्रश्‍न दिनांक तक कुल कितने और कौन—कौन से हितग्राहियों को कितना—कितना ऋण स्वीकृत हुआ है? क्या सरकार ने इस योजना के क्रियान्वयन के​ लिए विधानसभावार कोई लक्ष्य निर्धारित किया है? क्या वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्राप्त लक्ष्य पूरा हुआ है? यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है?

सूक्ष्‍म,लघु एवं मध्‍यम उद्यम मंत्री ( श्री ओमप्रकाश सखलेचा ) : (क) से (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। विधानसभावार लक्ष्‍य निर्धारित नहीं किये गये है। वर्तमान वित्‍तीय वर्ष पूर्ण नहीं हुआ है, अत: जानकारी दी जाना संभव नहीं है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

जल जीवन मिशन अन्‍तर्गत स्‍वीकृत निर्माण कार्य

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

75. ( क्र. 684 ) श्रीमती लीना संजय जैन : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि         (क) जिला विदिशा अर्न्‍तगत विकासखण्‍ड बासोदा एवं ग्‍यारसपुर में जल जीवन मिशन योजना अन्‍तर्गत कहाँ-कहाँ, कौन-कौन से कार्य कितनी राशि के स्‍वीकृत है ब्‍लाकवार, पंचायतवार पृथक-पृथक बतावें। (ख) प्रश्‍नांश (क) के उत्‍तर में वर्णित स्‍वीकृत कार्यों की वर्तमान में क्‍या स्थिति है?                                        (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) के उत्‍तर में वर्णित स्‍वीकृत एवं अप्रारम्‍भ अपूर्ण कार्य निश्चित समय-सीमा अवधि‍ में पूर्ण हो जावेंगे यदि नहीं, तो क्‍यों? उपरोक्‍त कार्य शीघ्र पूर्ण हो इस संबंध में विभाग द्वारा क्‍या कार्यवाही की जा रही है?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) अप्रारंभ एवं अपूर्ण (प्रगतिरत) कार्यों को अनुबंध के अंतर्गत निर्धारित समयावधि में पूर्ण कराने के लिये विभाग द्वारा प्रयास किया जाता है तथापि कार्य पूर्ण करने की निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है।

स्‍वीकृत एवं भवन विहीन उप स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

76. ( क्र. 685 ) श्रीमती लीना संजय जैन : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला विदिशा अर्न्‍तगत वि.स. बासोदा एवं ग्‍यारसपुर में कुल कितने उप स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र स्‍वीकृत है और कहाँ-कहाँ संचालित है? (ख) प्रश्‍नांश (क) के उत्‍तर में वर्णित कुल संचालित उप स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र में कितनों के भवन है और कितने भवन विहीन है? (ग) प्रश्‍नांश (ख) में वर्णित भवन युक्‍त केन्‍द्रों में कितने भवन क्षतिग्रस्‍त अथवा अनुपयोगी है? (घ) क्‍या विभाग भवन विहीन केन्‍द्रों एवं क्षतिग्रस्‍त अनुपयोगी भवनों के निर्माण के लिये राशि स्‍वीकृत करेगा यदि नहीं, तो क्‍यों?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जिला विदिशा अंतर्गत विधान सभा क्षेत्र बासोदा में 22 उप स्वास्थ्य केन्द्र एवं ग्यारसपुर में 10 उप स्वास्थ्य केन्द्र कुल 32 उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत/संचालित है, जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) विधानसभा क्षेत्र बासोदा अंतर्गत 11 भवन उपलब्ध है एवं 07 भवन विहीन है। ग्‍यारसपुर अंतर्गत 06 भवन उपलब्ध है एवं 02 भवन विहीन है। (ग) विधानसभा क्षेत्र बासोदा अंतर्गत 04 भवन क्षतिग्रस्त, अनुपयोगी है एवं ग्‍यारसपुर अंतर्गत 02 भवन क्षतिग्रस्त अनुपयोगी है। (घ) 06 क्षतिग्रस्त उप स्वास्थ्य केन्द्र में से 04 उप स्वास्थ्य केन्द्र (भिदवासन, सिरनोटा, ककरावदा एवं मानौरा) के भवन निर्माण हेतु राशि स्वीकृत कर दी गई है, सीमित वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने के कारण शेष 02 उप स्वास्थ्य केन्द्र हेतु वर्तमान में भवन निर्माण की कोई कार्ययोजना नहीं है।

परिशिष्ट - "छियालीस"

तिलहन संघ सेवायुक्‍तों हेतु त्रुटियुक्‍त वेतन निर्धारण

[सामान्य प्रशासन]

77. ( क्र. 691 ) श्री प्रदीप पटेल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या तिलहन संघ से संविलियत सेवायुक्‍तों के वेतन निर्धारण हेतु विभाग द्वारा आदेश क्र.सी-3-06/2016/1/3 दिनांक 23.8.16 जारी किया था? यदि हाँ, तो क्‍या वेतन प्रक्रिया/निर्धारण वाला उदाहरण का योग सही है? व्‍याख्‍या सही है इससे वेतन कम नहीं होगा? क्‍या इस आदेश को निरस्‍त/संशोधित करेंगे। नहीं तो क्‍यों नहीं? (ख) प्रश्‍नांश (क) अंतर्गत सेवायुक्‍तों को चौथे वेतनमान से सीधे छठवे वेतनमान से संविलियन किया गया? यदि हाँ, तो बगैर पांचवा वेतनमान का लाभ दिये, सैद्धान्तिक रूप से बगैर हानि पहुँचाये, छठवें वेतनमान में कैसे पहुँचाया जा सकता है?                       (ग) तिलहन संघ से राजस्‍व, स्‍वास्‍थ्‍य, कृषि आदि विभाग द्वारा संविलियत सेवायुक्‍तों को संविलियन आदेश में पांचवा वेतनमान का लाभ देकर पदस्‍थ किया? यदि हाँ, तो अन्‍य विभागों द्वारा ऐसा क्‍यों नहीं किया? क्‍या विभाग के संज्ञान में है? विधानसभा प्रश्‍न क्र. 753 उत्‍तर दिनांक 21.12.21 में बताया गया कि वाणिज्यिक कर विभाग में संविलियत सेवायुक्‍तों को पांचवे वेतनमान की पात्रता नहीं है? क्‍या यह सही है? भ्रम/विसंगति दूर करेंगे? (घ) सामा.प्रशा. विभाग में पदस्‍थ प्रतिनियुक्ति वाले संघ सेवायुक्‍तों को पांचवा वेतनमान की पात्रता है? यदि हाँ, तो किन-किन को दिया गया व किन-किन को वंचित रखा है? नाम व पद प्रतिनियुक्ति कार्यकाल बतायेगें? मुख्‍य सचिव/अपर मुख्‍य सचिव की अध्‍यक्षता में तिलहन संघों से प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत सेवायुक्‍तों को पांचवा वेतनमान लाभ देने संबंधी निर्णय हुआ था? यदि हाँ, तो इस संबंध में प्रशा.आदेश जारी किया? नहीं तो क्‍यों नहीं?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। उक्‍त आदेश वित्‍त विभाग की सहमति उपरांत जारी किये गये हैं। जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

परिशिष्ट - "सैंतालीस"

किसानों की समस्‍या

[नर्मदा घाटी विकास]

78. ( क्र. 695 ) श्री संजय यादव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है, कि प्रश्‍नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र बरगी के बरगी/चरगंवा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के लगभग 163 ग्रामों के किसानों के पास कृषि कार्य हेतु सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं है? यह क्षेत्र हमेशा ही सूखा प्रभावित रहता है, जिसके कारण क्षेत्र के निवासियों द्वारा रोजगार हेतु पलायन स्थिति निर्मित होती है? (ख) उक्‍त आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में सिंचाई के संसाधनो हेतु नर्मदा घाटी विभाग द्वारा लिफ्ट ऐरीकेशन (एल.आई.एस.) बडादेव उद्वहन सिंचाई परियोजना की डी.पी.आर. प्रशासकीय स्वीकृति हेतु विभाग को भेजी गई है? डी.पी.आर. को किस स्तर क्यो लंबित रखा गया है? (ग) उक्त लिफ्ट ऐरीकेशन (एल.आई.एस.) बडादेव उद्वहन सिंचाई परियोजना को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ए-प्लस में रखा गया है, तो विभाग द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति हेतु अभी तक क्या-क्या कार्यवाही की गई है तथा परियोजना की डी.पी.आर. स्वीकृति विभाग कब तक जारी करेगा? (घ) लिफ्ट ऐरीकेशन (एल.आई.एस.) बडादेव बरगी चरगंवा परियोजना प्रशासकीय स्वीकृति शासन स्तर लंबित रखे जाने के कारणों को बताया जावे।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) बरगी विधानसभा क्षेत्र बरगी/चरगवां क्षेत्र के अंतर्गत रानी अवंती बाई लोधी सागर बांयी तट नहर एवं इसकी वितरण प्रणाली से 56 ग्रामों की 7,808 हेक्‍टेयर भूमि में सिंचाई का प्रावधान है। ग्रामों में पलायन की स्थिति नहीं है। (ख) नर्मदा जल विवाद न्‍यायाधिकरण द्वारा मध्‍यप्रदेश राज्‍य को आवंटित 18.25 एम.ए.एफ. जल के पूर्ण उपयोग हेतु नर्मदा घाटी विकास विभाग, जल संसाधन विभाग, लोक स्‍वास्‍थ्‍य यांत्रिकीय विभाग एवं प्राईवेट लिफ्टिंग आदि से जल उपयोग शामिल करते हुए मध्‍यप्रदेश को आवंटित सम्‍पूर्ण 18.25 एम.ए.एफ. जल के उपयोग हेतु कार्य योजना को अंतिम रूप दिया जा चुका है। इन योजनाओं के पूर्ण होने तक नवीन योजना पर विचार किया जाना संभव नहीं होने के कारण वर्तमान में बरगी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बड़ादेव उद्वहन सिंचाई योजना का कार्य संभव नहीं है। (ग) एवं (घ) प्रश्‍नांश (ख) के उत्‍तर के परिप्रेक्ष्‍य में नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के पत्र दिनांक 23.02.2022 द्वारा वस्‍तुस्थिति से माननीय सदस्‍य को अवगत कराया गया है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

पेयजल की समस्‍या

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

79. ( क्र. 696 ) श्री संजय यादव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                                                            (क) जलजीवन मिशन योजनांतर्गत बरगी विधानसभा क्षेत्रांतर्गत कितनी योजनाएं स्वीकृत हुई है? अभी तक विभाग द्वारा कितनी-कितनी निविदाएं जारी की है? निविदा उपरान्त कितने कार्यों के कार्यादेश जारी किये गये है? कितने शेष है? जिनके कार्यादेश जारी हुये उनकी प्रगति क्या है? कार्यवार सूची देवें। (ख) बरगी विधानसभा क्षेत्रांतर्गत पायली प्रोजेक्ट योजनांतर्गत पानी की टंकी एवं पाइप लाइन बिछाने का कार्य के तहत कितने ग्रामों का कार्य पूर्ण एवं अपूर्ण है? क्या योजना का कार्य नियत समयावधि में पूर्ण हो पाएगा? समय-सीमा में कार्य अपूर्ण रहा तो क्‍या कार्यवाही की जावेगी? (ग) क्या मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित द्वारा विधानसभा क्षेत्र बरगी एवं पनागर के 80 ग्रामों की पडवार-पडरिया ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना प्रारंभ की गई है? क्या बरगी विधानसभा क्षेत्र के ग्रामों में जल निगम की योजना के कार्यों को प्रारंभ कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्‍यों एवं कब तक प्रारंभ होगा? यदि हाँ, तो प्रांरभ हुये कार्यों की क्या प्रगति है? (घ) योजना के आगामी कार्यों की स्थिति बताई जावे? यदि योजना के कार्यों को रोका गया है तो कारणों सहित जानकारी दी जावे? योजना के कार्यों को पूर्ण करने की समय अवधि भी बताई जावे। इसी प्रकार जल निगम द्वारा जनपद पंचायत शहपुरा भिटौनी के 137 ग्रामों की योजना बनाई गई है? तो उक्त योजना की वर्तमान में क्या स्थिति है बताई जावे।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जल जीवन मिशन के अंतर्गत बरगी विधानसभा क्षेत्रांतर्गत कुल 56 एकल ग्राम योजनाएं स्‍वीकृत हुई हैं, इनकी निविदा एवं कार्यादेश संबंधी जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। इसके अतिरिक्‍त पूर्व से प्रगतिरत पायली समूह जलप्रदाय योजना में अंत: ग्राम अवयव के कार्य जल जीवन मिशन के अंतर्गत कराये जा रहे हैं, उक्‍त समूह योजना में बरगी विधानसभा क्षेत्र के 187 ग्राम शामिल हैं। (ख) पायली समूह जलप्रदाय योजना में सम्मिलित बरगी विधानसभा क्षेत्र के 187 ग्रामों में अद्यतन पाइपलाइन कार्य 23 ग्रामों में पूर्ण, 102 ग्रामों में प्रगतिरत (अपूर्ण) , तथा 62 ग्रामों में अप्रारंभ है, योजनान्‍तर्गत बरगी विधानसभा क्षेत्र के ग्रामों के लिये 75 टंकियां स्‍वीकृ‍त हैं जिनमें से 57 टंकियों के कार्य प्रगतिरत हैं एवं 18 टंकियों का कार्य अप्रारंभ है। जी नहीं। विलंब के लिये ठेकेदार का उत्‍तरदायित्‍व तय पाये जाने पर अंतिम देयक निराकरण के समय अनुबंध की शर्तों के अंतर्गत दण्‍डात्‍मक कार्यवाही की जाती है। (ग) पडवार-पड़रिया समूह जलप्रदाय योजना की डी.पी.आर. जल जीवन मिशन के मापदण्‍ड अनुसार बनाई जा रही है, उक्‍त योजना का कार्य बरगी विधानसभा क्षेत्र के ग्रामों अथवा अन्‍य सम्मिलित ग्रामों में कहीं भी प्रारंभ नहीं किया गया है, योजना की स्‍वीकृति उपरांत कार्य प्रारंभ कराए जा सकेंगे, निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) पडवार-पड़रिया समूह जलप्रदाय योजना की जानकारी उत्‍तरांश (ग) अनुसार। जल निगम द्वारा प्रस्‍तावित जबलपुर समूह योजना में जनपद शहपुरा भिटोनी के 137 ग्राम सम्मिलित हैं, जल जीवन मिशन के मापदण्‍ड अनुसार योजना की डी.पी.आर. बनायी जा रही है।

परिशिष्ट - "अड़तालीस"

नल-जल योजना

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

80. ( क्र. 699 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जल जीवन मिशन कार्यक्रम से विकासखण्ड सिरोंज-लटेरी में कौन-कौन से ग्रामों में नल जल योजनाएं स्वीकृत की गई हैं। योजना का नाम, लागत, कार्यआदेश, स्वीकृति दिनांक, कार्यपूर्णता की दिनांक उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में उक्त योजनाओं में से कितने का कार्य पूर्ण हो गया है? कितनी अधूरी हैं? कितनी अप्रारंभ हैं एवं कितना-कितना भुगतान किया गया? कितना भुगतान शेष है? कितने नल कनेक्‍शन उपलब्ध कराए गये हैं? योजनावार जानकारी देवें। (ग) प्रश्‍नांश (क) और (ख) के सदंर्भ में उक्त योजनाओं का नल जल योजनाओं का निरीक्षण उप यंत्री, सहायक यंत्री, कार्यपालन यंत्री, अधीक्षण यंत्री, मुख्य अभियंता, प्रमुख अभियंता, प्रमुख सचिव द्वारा कब-कब किया गया। क्या-क्या कमियां पाई गईं? कमियां पाई गईं हैं तो कार्य एजेंसियों पर क्या कार्यवाही की गई? यदि कार्यवाही नहीं की गई है, तो इसके लिये दोषी कौन है? (घ) नल जल योजना ग्राम लिधौड़ा, साकलोन, भौंरिया, गरेंठा, अमीरगढ़, करीमाबाद, की जांच वरिष्ठ अधिकारियों की टीम बनाकर कब तक करा ली जावेगी? यदि नहीं, तो क्यों? (ड़) विकासखण्ड सिरोंज-लटेरी की ग्रामीण शालाओं एवं आंगनवाड़ी भवनों के परिसर में स्थापित हैंडपंपों में सिंगल फेस की मोटर स्थापित कर नल के माध्यम से कितनी शालाओं एवं आंगनवाड़ी केन्द्रों में कार्य स्वीकृत किये गए हैं? कितने का कार्य पूर्ण, अपूर्ण एवं अप्रारंभ है बतावें? कितना भुगतान किया गया?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 1 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 2 अनुसार है।                  (घ) प्रश्‍नाधीन ग्रामों का निरीक्षण मुख्य अभियंता, परिक्षेत्र भोपाल एवं सहायक यंत्री उपखण्ड सिरोंज द्वारा किया गया है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ड़) 555 शालाओं एवं 282 आंगनवाड़ी केंद्रों में कार्य स्वीकृत किये गये, जिनमें से अद्यतन 291 शालाओं एवं 121 आंगनवाड़ी केंद्रों में कार्य पूर्ण हैं, 183 शालाओं एवं 85 आंगनवाड़ी केंद्रों में कार्य अपूर्ण (प्रगतिरत) हैं, 81 शालाओं एवं 76 आंगनवाड़ी केंद्रों में कार्य अप्रारंभ है। अद्यतन रू. 2.61 करोड़ का भुगतान उक्त कार्यों पर किया गया है।

आंगनवाड़ी केन्‍द्रों की जानकारी

[महिला एवं बाल विकास]

81. ( क्र. 700 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                         (क) विकासखण्ड सिरोंज एवं लटेरी में कितने आंगनवाड़ी केन्द्र/मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित हैं एवं इन केन्द्रों के बच्चों को पोषण आहार में क्या-क्या दिया जा रहा है? पोषण आहार वितरण के क्या नियम/निर्देश/आदेश हैं? छायाप्रति उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में इन आंगनवाड़ी केन्द्रों में साझा चूल्हा स्व सहायता समूह कौन-कौन से समूह कार्य कर रहें हैं एवं कौन-कौन से केन्द्रों पर तदर्थ समिति बनाकर नाश्ता एवं भोजन वितरण का कार्य कराया जा रहा है? क्या शासन की गाइड लाइन के विपरीत तदर्थ समिति बनाकर करोड़ों रूपयों का भ्रष्टाचार किया जा रहा है? यदि हां, तो इसकी जांच किसके द्वारा की गई? यदि जांच नहीं की गई है? तो क्यों? इसके लिए कौन-कौन से अधिकारी दोषी हैं? (ग) 1 अप्रैल, 2020 से विकासखण्ड सिरोंज एवं लटेरी के आंगनवाड़ी/मिनी आंगनवाड़ी केन्द्रों में नाश्ता एवं भोजन देने वाले स्व-सहायता समूह एवं तदर्थ समितियों को कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया है? माहवार, स्व-सहायता समूह एवं तदर्थ समितिवार जानकारी उपलब्ध करावें। (घ) प्रश्‍नकर्ता द्वारा पत्र क्रमांक426/एसआरजे/2022 दिनांक 10.06.2022 माननीय मुख्यमंत्री महोदय, पत्र क्रमांक 427/एसआरजे/2022 दिनांक 10.06.2022 श्रीमान प्रमुख सचिव, 430/एसआरजे/2022दिनांक 10.06.2022 श्रीमान संचालक, 431/एसआरजे/2022 दिनांक 10.06.2022 श्रीमान आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल एवं 436/एसआरजे/2022 दिनांक 10.06.2022 श्रीमान कलेक्टर विदिशा को प्रेषित किये गये थे? उक्त पत्रों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? किये गये पत्राचारों की छायाप्रति उपलब्ध करावें एवं यदि नहीं, तो कब-तक की जावेगी? प्रश्‍नकर्ता को पत्र की पावती से कब-कब अवगत कराया गया? (ङ) विकासखण्ड सिरोंज एवं लटेरी की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं को मार्च 2022 माह का वेतन का भुगतान कितनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं को किया गया है? कितनी शेष हैं एवं शेष का भुगतान कब-तक कर दिया जावेगा?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) विकासखण्ड सिरोंज में 285 आंगनवाड़ी केन्द्र 109 मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र एवं विकासखण्ड लटेरी में 184 आंगनवाड़ी केन्द्र 97 मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित हैं। इन केन्द्रों में शासन निर्देशानुसार 06 माह से 03 वर्ष के बच्चों को प्रति मंगलवार टेकहोम राशन के रूप में बाल आहार, हलवा मिक्स, खिचड़ी का प्रदाय किया जाता है तथा 03 से 06 वर्ष तक के बच्चों को सोमवार से शनिवार प्रतिदिवस निर्धारित मैन्यू अनुसार पूरक पोषण आहार प्रदाय किया जाता है। शासन निर्देशों की प्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट -''अ'' अनुसार है।                 (ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में परियोजना सिरोंज के आंगनवाड़ी केन्द्रों पर सांझा चूल्हा व्यवस्था अंतर्गत 266 स्व सहायता समूह कार्य कर रहे हैं। वर्तमान में सिरोंज परियोजना में एक भी तदर्थ समिति द्वारा पोषण आहार का वितरण नहीं किया जा रहा है। परियोजना लटेरी के आंगनवाड़ी केन्द्रों पर 201 स्व सहायता समूह कार्य कर रहे हैं तथा 27 केन्द्रों पर समितियों के माध्यम से वितरण कराया जाना शासन की गाइडलाइन के विपरीत है जिसकी जाँच हेतु संभागीय संयुक्त संचालक भोपाल संभाग भोपाल द्वारा जाँच कमेटी का गठन किया गया है, जाँच की कार्यवाही प्रचलन में हैं। शेष का प्रश्‍न उद्भूत नहीं होता। (ग) 01 अप्रैल 2020 से विकासखण्ड सिरोंज एवं लटेरी की राशि का माहवार विवरण पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-''ब'' अनुसार है। (घ) जी हाँ। प्रश्‍नकर्ता से प्राप्त शिकायत की जाँच हेतु संभागीय संयुक्त संचालक भोपाल संभाग भोपाल द्वारा जाँच दल का गठन किया गया है। प्रकरण में जाँच की कार्यवाही प्रचलित है। जाँच दल गठन के आदेश का पत्र तथा पत्राचार की छायाप्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-''स'' अनुसार है।                                          (ड.) विकासखण्ड सिरोंज में 280 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता 109 मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं 279 आंगनवाड़ी सहायिका तथा परियोजना लटैरी में 183 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता,97 मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं 180 आंगनवाड़ी सहायिकाओं का माह मार्च 2022 का मानदेय भुगतान किया गया है। किसी भी कार्यकर्ता एवं सहायिका का मानदेय भुगतान हेतु शेष नहीं है।

जल जीवन मिशन का क्रियान्‍वयन

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

82. ( क्र. 703 ) श्री सचिन सुभाषचन्‍द्र यादव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र कसरावद में जल जीवन मिशन के अंतर्गत कितनी पंचायतों के कितने गांवों में योजनान्तर्गत स्वीकृति दी गई है, कितने शेष है? (ख) प्रश्‍न दिनांक तक कितनी पंचायतों के कितने गांवों के कुल कितने घरों में नल कनेक्शन दिया जा चुका है? कितने शेष है? (ग) उपरोक्त में से कितने गांव ऐसे है जहा सरकारी पोर्टल में नल कनेक्शन दिया जाना बताया है लेकिन प्रश्‍न दिनांक तक काम अधूरा होने के कारण जल प्रदाय आरंभ नहीं हुआ है? (घ) विधानसभा क्षेत्र कसरावद में जल जीवन मिशन में चल रहे कार्यों के घटिया निर्माण या अन्य शिकायतें प्राप्त हुई है? यदि हाँ, तो क्या कार्यवाही की गई?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) विधानसभा कसरावद में कुल 226 गांव हैं, इनमें से 5 ग्राम वीरान हैं, शेष 221 गांवों में से 11 गांव जल जीवन मिशन प्रारंभ होने के पूर्व से शत-प्रतिशत आच्‍छादित हैं, 157 गांवों के लिये एकल ग्राम नलजल योजना स्‍वीकृत हैं, 37 गांव जिनमें एकल ग्राम नलजल योजना प्रावधानित नहीं हैं उन्‍हें "निमरानी-2 समूह जलप्रदाय योजना" में सम्मिलित किया गया है, वर्तमान में 16 गांव शेष हैं। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) विधानसभा क्षेत्र कसरावद अंतर्गत वर्तमान में 107 ग्राम पंचायतों के 168 ग्रामों में कुल 40363 घरों में नल कनेक्‍शन दिये गये हैं तथा 22059 घरों में नल कनेक्‍शन दिये जाना शेष हैं। (ग) ऐसा कोई गांव नहीं है। (घ) कोई शिकायत प्राप्‍त नहीं, शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

 

 

निमरानी सामूहिक नलजल योजना

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

83. ( क्र. 704 ) श्री सचिन सुभाषचन्‍द्र यादव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र कसरावद की महती निमरानी सामूहिक नल जल योजना की स्वीकृति‍ प्रदान की गई है? हाँ तो स्वीकृति आदेश की जानकारी। क्या योजना की निविदाएं आमंत्रित की जा चुकी है? हाँ तो कब? (ख) उपरोक्त योजना में विधानसभा क्षेत्र कसरावद के कितनी ग्राम पंचायतों के ग्रामों को शामिल किया गया है? कितने शेष हैं? (ग) प्रश्‍नांश (ख) अनुसार शेष बचे ग्रामों के लिए कोई पृथक योजना बनाई गई है? अगर हाँ तो विवरण दें? नहीं तो क्या योजना बनाई जावेगी?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) :  (क) जी हाँ। स्‍वीकृति म.प्र. शासन लोक स्‍वास्‍थ्‍य यांत्रिकी विभाग के पत्र क्रमांक एफ 16-28/2021/2/34, भोपाल दिनांक 29.12.2021 द्वारा प्रदान की गई है। जी हाँ, दिनांक 21.01.2022 को निविदाऐं आमंत्रित की जा चुकी है। (ख) निगरानी -2 समूह जल प्रदाय योजना में विधानसभा क्षेत्र कसरावद की 108 ग्राम पंचायतों के 226 में से 127 ग्रामों को शामिल किया गया है, 99 ग्राम शेष है। (ग) जी हाँ, शेष 99 ग्रामों में से 68 ग्रामों की एकल योजनाऐं स्‍वीकृत हैं। 09 ग्रामों की योजनाओं की स्‍वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन, 07 ग्रामों की योजनाओं की डी.पी.आर. परीक्षणाधीन, 10 ग्रामों की नलजल योजनाऐं पूर्ण है तथा 05 ग्राम विरान है।

पत्रों पर कार्यवाही

[सामान्य प्रशासन]

84. ( क्र. 707 ) श्री रवि रमेशचन्द्र जोशी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि विगत 1 वर्ष में प्रश्‍नकर्ता द्वारा खरगोन जिला कलेक्टर, चीफ सेक्रेटरी एवं खरगौन जिला पंचायत सीईओ को लिखे गए पत्र एवं मेल ravijoshimlakgn@gmail.com द्वारा किए गए पत्र पर क्या कार्रवाई की गई पत्रवार विस्तृत जानकारी देवें, जिन पत्रों पर प्रोटोकॉल के अंतर्गत समय-सीमा में कार्यवाही नहीं हुई, उन पर क्या कार्यवाही की जावेगी?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : प्रश्‍नकर्ता माननीय सदस्‍य के जिला कलेक्‍टर, खरगोन एवं जिला पंचायत, सी.ई.ओ., खरगोन को विगत 01 वर्ष (अवधि जुलाई 2021 से जून 2022 तक) में कुल 76 पत्र/मेल प्राप्‍त हुए हैं। जिसमें से 72 पत्र निराकृत किये गये हैं एवं 04 पर कार्यवाही प्रचलन में है। विभागवार विस्‍तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। प्रश्‍नकर्ता माननीय सदस्‍य के मेल से मुख्‍य सचिव महोदय को संबोधित 01 पत्र दिनांक 18/05/2022 मुख्‍य सचिव कार्यालय को प्राप्‍त हुआ है जो मुख्‍य सचिव कार्यालय के जावक क्रमांक CS/Gen-Co/3383 दिनांक 19/05/2022 से कार्यवाही हेतु प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग को प्रेषित किया गया है तथा मुख्‍य सचिव कार्यालय के पत्र क्रमांक 3383/उ.स./मु.स./2022 दिनांक 26/05/2022 द्वारा प्रश्‍नकर्ता माननीय सदस्‍य को भी अवगत कराया गया है।

 

 

विधायक स्वेच्छानुदान की जानकारी

[योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी]

85. ( क्र. 708 ) श्री रवि रमेशचन्द्र जोशी : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि         (क) खरगोन विधानसभा में विगत 8 वर्षों में प्रतिवर्ष कितनी-कितनी विधायक स्वेच्छानुदान की राशि स्वीकृत की गई एवं कितनी राशि का भुगतान जनपद पंचायतों एवं नगर पालिका द्वारा किया जा चुका है कितनी राशि शेष है वर्षवार जानकारी देवें। कितनी-कितनी राशि खरगोन व गोगांवा जनपद पंचायत एवं खरगोन नगर पालिका में शेष है। उक्त राशि की अब भुगतान/नवीन स्वीकृति कैसी होगी नियमानुसार जानकारी दें।

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट ''अ'' एवं ''ब'' अनुसार है। माननीय विधायक की अनुशंसा के आधार पर समस्‍त हितग्राहियों को चेक प्रदाय किये जाने हेतु जनपद पंचायत गोगांवा एवं खरगोन एवं नगर पालिका को राशि जिला कोषालय के माध्‍यम से जारी की जा चुकी है। चेक की अवधि समाप्‍त होने के कारण हितग्राहियों को भुगतान नहीं हो सका, चेक में सुधार कर भुगतान करने की कार्यवाही प्रचलन में है। हितग्राहियों को उक्‍त भुगतान के उपरांत कोई राशि शेष नहीं होने से शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - "उन्चास"

समूह नल-जल योजना

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

86. ( क्र. 711 ) श्री प्रियव्रत सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजगढ़ जिले के अंतर्गत गोरखपुरा 'समूह नल-जल योजना' के माध्‍यम से खिलचीपुर तहसील के कितने ग्राम लाभांवित हैं? (ख) क्‍या उक्‍त सभी ग्रामों में उच्‍च स्‍तरीय टंकी एवं पाईप लाईन बिछाने का कार्य प्रारंभ कर लिया है? इस 'समूह नल-जल योजना' अंतर्गत कितने घरों तक पानी पहुँचाने का लक्ष्‍य था? ग्रामवार संख्‍या स्‍पष्‍ट करें। (ग) क्‍या उन सभी घरों में आपूर्ति की जा रही है? कितना शुद्ध जल प्रतिदिन प्रत्‍येक घर तक पहुँचाया जा रहा है? (घ) कितने ग्राम व घर हैं जहां तक अभी शुद्ध पेयजल नहीं पहुँचाया जा रहा है? उसके क्‍या कारण हैं?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) 32 ग्राम लाभांवित हैं। (ख) योजनान्‍तर्गत स्‍वीकृत सभी टंकियों एवं योजना के सभी ग्रामों में पाइप लाइन के कार्य किये गये हैं, योजना का ट्रायल रन चल रहा है, उत्‍तरांश (क) के ग्रामों की शेष जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ग) जी नहीं। अभी योजनान्‍तर्गत ट्रायल रन चल रहा है। औसतन 55 लीटर प्रति व्‍यक्ति प्रतिदिन की दर से जल प्रदाय हो रहा है। (घ) 01 ग्राम गोपालपुरा जो डूब क्षेत्र में है, को छोड़कर सभी 156 ग्रामों में जल प्रदाय किया जा रहा है, इनमें से खिलचीपुर तहसील के 32 ग्रामों के 769 घरों में जल प्रदाय नहीं हो रहा है, इनमें जल प्रदाय के लिये अतिरिक्‍त पाइप लाइन बिछाने का कार्य प्रगति पर है।

परिशिष्ट - "पचास"

 

मंदिरों का जीर्णोंद्धार

[धार्मिक न्‍यास और धर्मस्‍व]

87. ( क्र. 712 ) श्री प्रियव्रत सिंह : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि                                (क) राजगढ़ जिले के अंतर्गत, खिलचीपुर में कितने मंदिरों के जीर्णोद्धार एवं संधारण के प्रस्‍ताव कलेक्‍टर राजगढ़ के माध्‍यम से पिछले 4 वर्षों में प्राप्‍त हुये हैं? (ख) इनमें से कितने मंदिरों में कितने राशि आवंटित की गई है? यदि नहीं, की गई है तो राशि कब तक आवंटित की जायेगी?

पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) राजगढ़ जिले के अंतर्गत खिलचीपुर के 07 मंदिरों के जीर्णोद्धार के प्रस्‍ताव वर्ष 2019 में स्‍वीकृति हेतु प्राप्‍त हुए है। जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार 07 मंदिरों के जीर्णोद्धार के प्रस्‍ताव प्राप्‍त हुए है। जिसमें से केवल 01 मंदिर श्री कल्‍याणराय जी मंदिर खिलचीपुर के लिये वर्ष 2021-22 में राशि रूपये 10,49,000/- का आवंटन जारी किया गया है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "इक्यावन"

टेकहोम राशन का वितरण

[महिला एवं बाल विकास]

88. ( क्र. 715 ) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2016-17 से 2021-22 तक धार जिले में 11 से 14 वर्ष की कितनी शाला त्यागी बालिकाओं को टेकहोम राशन दिया गया। वर्षवार प्रत्येक माह अनुसार सूची देवें। (ख) क्या टेकहोम राशन देने वाली एजेन्सी को शासन स्तर पर रियायती दर पर खाद्यान्न प्रदान करने की मात्रा की अनुशंसा विभाग स्तर पर की जाती है या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग अपने स्तर पर तय करता है यदि विभाग द्वारा अनुशंसा की जाती है तो मात्रा तय करने का सूत्र बतावें तथा प्रश्नाधीन अवधि में शाला त्यागी बालिकाओं हेतु अनुशंसित मात्रा की जानकारी देवें। (ग) क्या शासन ने अपने स्तर पर 2020-21 तथा 2021-22 में योजना को कुछ महिने लंबित या अनियमित किया इसका कारण तथा इस संदर्भ में जारी निर्देशो की प्रति देवें। धार जिले में एजेन्सि‍यों को 2020-21 तथा 2021-22 का कितना-कितना भुगतान किया गया, तथा कितना शेष है। (घ) क्या यह शासन के संज्ञान में है कि शाला त्यागी बालिकाओं की विभाग की संख्या तथा शिक्षा विभाग की संख्या में चौकानें वाला अंतर है तथा 14 वर्ष से अधिक उम्र की बालिकाओं को भी हितग्राही बनाया है यदि हाँ, तो शासन स्तर पर कोई जांच संस्थित की गई है या नहीं। यदि नहीं, तो क्या की जावेगी।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में धार जिले में सबला योजना संचालित नहीं थी। जिलें में वर्ष 2018-19 से किशोरी बालिका योजना संचालित की जा रही थी, जिसके तहत् 11 से 14 वर्ष तक की शाला त्यागी बालिकाओं को टेकहोम राशन का वितरण किया जाता था। वर्षवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट -''01'' अनुसार है। (ख) जी हाँ। विभाग द्वारा मात्रा की अनुशंसा की जाती है। टेकहोम राशन की रैसीपी में लगने वाली आवश्यक गेहूँ/चावल की प्रतिशत मात्रा के आधार पर मात्रा निर्धारित की जाती है, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट -''02'' अनुसार एवं अनुशंसित मात्रा की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट -''03'' अनुसार है। (ग) जी हाँ। वर्ष 2020-2021 में कोरोना सक्रंमण के दौरान टेकहोम राशन का वितरण अनियमित रहा। भुगतान की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट -''04'' अनुसार है। (घ) जी हाँ। दोनों विभाग के चयन के मापदण्ड भिन्न होने के कारण संख्या में अंतर हैं। जी नहीं। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

आयुष्मान योजना में फर्जीवाड़ा एवं भ्रष्टाचार

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

89. ( क्र. 716 ) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) इंदौर, धार जिले में कौन-कौन से निजी अस्पताल सरकार की आयुष्मान योजना से संबद्ध हैं? (ख) प्रश्‍न दिनांक तक उपरोक्त में से किस-किस अस्पताल में व्याप्त गड़बड़ी, फर्जीवाड़ा या ज्यादा बिलिंग की शिकायत मिली है। (ग) क्या मुख्यमंत्री द्वारा सभी निजी अस्पतालों की स्वास्थ्य विभाग द्वारा दल बनाकर जांच कराने के निर्देश दिए गये थे? (घ) उपरोक्त में प्रश्‍न दिनांक तक किस-किस अस्पताल का सरकार द्वारा किस-किस दिनांक को औचक निरीक्षण, आडिट या जांच कराई गई है? इसमें किस-किस अस्पताल को दोषी पाया गया और उस पर क्या-क्या कार्यवाही की गई?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) जी नहीं। योजनांतर्गत अस्‍पतालों का निरीक्षण एवं अंकेक्षण नियमित एवं सतत् प्रक्रिया अंतर्गत किया जाता है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है।

स्‍वीकृत नलजल योजना

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

90. ( क्र. 717 ) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि              (क) मनावर-विधानसभा में 01/04/2020 से प्रश्‍न-दिनांक तक नलजल के कितने कार्य किस मद में राज्य-सरकार एवं अन्य द्वारा स्वीकृत हुए? कितने के टेंडर स्वीकृत हुए, कितने कार्य प्रारंभ/पूर्ण हुए? कितने किन कारणों से प्रारंभ नहीं हुए या रूके हैं? प्रारंभ नहीं होने या रूके होने के लिए कौन दोषी है? (ख) प्रश्‍नांश (क) के पूर्ण-कार्यों की भौतिक-सत्यापन की प्रतिलिपि‍, गाईड लाईन, भौतिक-सत्यापन करने वाले अधिकारी के नाम-पदनाम मोबाईल-नंबर, कार्य करने वाली एजेंसी/ठेकेदार, बोर की गहराई, सोर्स-ऑफ-वाटर/जलस्तर, पानी की क्वालिटी/शुद्धता की जानकारी, पानी-आपूर्ति का समय, डी.पी.आर. की पृथक-पृथक ग्रामवार, स्थानवार जानकारी देवें। कितने पूर्ण कार्यों के जलस्तर नीचे गए या निष्क्रिय हैं? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? कब तक मरम्मत-कार्य किया जाएगा? (ग) मनावर में विगत गर्मी में पेयजल-आपूर्ति बाबत माननीय मुख्यमंत्रीजी, कलेक्टर धार को प्रश्‍नकर्ता के प्रेषित पत्रों पर क्या कार्यवाही हुई? (घ) वर्ष 2018-19, 2019-20 में मनावर-विधानसभा के 35 गांवों के स्वीकृत सामुदायिक नलजल-प्रदाय-योजना, जिसके टेंडर जारी हुए, प्रश्‍न-दिनांक तक कार्य प्रारंभ नहीं हुआ, क्यों? (ङ) मनावर-विधानसभा में फ्लोराईड-प्रभावित कितने गांव हैं, एक साल में फ्लोराईड की जांच कब-कब होती है, 5 पांच वर्षों में कब-कब जांच हुई, फ्लोराईड का लेवल क्या है, फ्लोराईड-प्रभावित गांवों के लिए योजना क्या है, किन-किन गांवों को किन योजना से कितना पेयजल मिलता है, कितने गांव वंचित हैं, फ्लोरोसिस मरीजों की संख्या कितनी है, ग्रामवार, योजनावार रिपोर्ट-सहित पृथक-पृथक जानकारी देवें।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में पूर्ण की गई नलजल योजनाओं की जानकारी एवं उनके सत्यापन के प्रमाण पत्रों की प्रतियां पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-2, गाइड लाइन की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। प्रश्‍नांश (क) के अनुसार वर्तमान में 35 नलजल योजनाओं के कार्य पूर्ण किये गये हैं, इन सभी नल योजनाओं में क्रियाशील स्त्रोत उपलब्ध हैं, जिनसे ग्राम में पेयजल प्रदाय हो रहा है, शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-4 अनुसार है। (घ) वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में स्वीकृत एकल ग्राम नलजल योजनाओं के टेंडर तथा उनके कार्य की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-5 अनुसार है, इसके अतिरिक्त वर्ष 2019-20 में लोअर नर्मदा समूह जलप्रदाय योजना स्वीकृत की गई थी जिसमें मनावर विधानसभा क्षेत्र के 48 गांव सम्मिलित किये गये थे, परंतु जल जीवन मिशन के मापदण्ड अनुसार उक्त समूह जलप्रदाय योजना को पुनरीक्षित किये जाने हेतु उक्त स्वीकृति निरस्त की गई, योजना की डी.पी.आर. जल जीवन मिशन के मापदण्ड अनुसार संशोधित कर ली गई है एवं प्रशासकीय स्वीकृति हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (ड.) मनावर विधानसभा क्षेत्र में कुल 198 गांव हैं, इनमें से 132 गांव ऐसे हैं जिनमें पूर्व में खनित किये गये नलकूपों में फ्लोराइड की अधिकता पायी गई है तथापि उक्त सभी 132 गांवों में वैकल्पिक स्त्रोत अथवा/और ई.डी.एफ. उपचार संयंत्र के माध्यम से सुरक्षित पेयजल व्यवस्था उपलब्ध करायी गयी है, फ्लोराइड प्रभावित ग्रामों के लिये योजनाओं का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-6 अनुसार है। वर्ष में एक बार पेयजल स्त्रोतों के जल का रासायनिक परीक्षण किया जाना प्रावधानित है, फ्लोराइड प्रभावित स्त्रोतों की जांच एवं उनमें पाये गये फ्लोराइड के स्तर की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-7 अनुसार है।

अधोसंरचना विकास हेतु चयनित शासकीय भूमि

[सूक्ष्‍म, लघु एवं मध्‍यम उद्यम]

91. ( क्र. 719 ) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या सूक्ष्‍म,लघु एवं मध्‍यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा प्रश्‍न-क्रमांक 2521 उत्तर दिनांक 16/03/2022 के संलग्न प्रपत्र में अधोसंरचना विकास हेतु चयनित शासकीय भूमियों की दी गई जानकारी में बताई गई भूमि राजस्व विभाग के मिसल बंदोबस्त, बाजिबुल अर्ज, निस्तार पत्रक, अधिकार अभिलेख में किस-किस सार्वजनिक एवं निस्तारी प्रयोजनों के लिए किस-किस जंगल-मद और गैर-जंगल-मद में दर्ज जमीन है? (ख) माननीय सर्वोच्च अदालत ने सिविल अपील प्रकरण क्रमांक 19869/2010 में दिनांक 28 जनवरी 2011 को किन-किन प्रयोजनों के लिए दर्ज जमीनों के संबंध में निजी क्षेत्र के किन-किन अधिकारों को लेकर क्या-क्या आदेश दिया है? (ग) अधोसंरचना विकास हेतु चयनित भूमि भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 237 (1) में किस-किस प्रयोजन के लिए आरक्षित भूमि है? इनके प्रयोजन संहिता की किस धारा के अनुसार किसके द्वारा बदले जाकर भूमि निजी उद्योगों के लिए की जावेगी?

सूक्ष्‍म, लघु एवं मध्‍यम उद्यम मंत्री ( श्री ओमप्रकाश सखलेचा ) : (क) अभिलेख विभाग द्वारा संधारित नहीं किये जाते है। (ख) से (ग) विभाग से संबंधित नहीं है।

पावर ऑफ अटार्नी एवं वकालत नामा

[सूक्ष्‍म, लघु एवं मध्‍यम उद्यम]

92. ( क्र. 720 ) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या सूक्ष्‍म,लघु एवं मध्‍यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा प्रश्‍न-क्रमांक 2520 दिनांक 16/03/2022 के संलग्न प्रपत्र (अ), (ब) एवं (स) में बताई गई पावर आफ अटार्नी कितने रूपयों के स्टाम्प पेपर पर बनाकर प्रस्तुत की गई, किस वकालत नामे पर कितने रूपयों की टिकिट लगाई जाकर किस जिला अभिभाषक संघ से सत्यापित करवाया गया, किस प्राधिकार पत्र, वकालतनामा एवं पावर आफ अटार्नी की प्रति सहित बतावें। (ख) पावर आफ अटार्नी एवं प्राधिकार पत्र के संबंध में मुद्रांक शुल्क से संबंधित कानून की किस धारा में क्या प्रावधान है? वकालतनामे के संबंध में क्या प्रावधान किस कानून की किस धारा में प्रचलित है? उनका पालन नहीं किए जाने के लिए कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार है? पद व नाम सहित बतावें। (ग) शासकीय आय की हानि पहुंचाकर सुनवाई करने वाले अधिकारी के विरूद्ध शासन क्या कार्यवाही कर रहा है? कब तक करेगा?

सूक्ष्‍म,लघु एवं मध्‍यम उद्यम मंत्री ( श्री ओमप्रकाश सखलेचा ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'अ', 'ब' एवं 'स' अनुसार है। (ख) सूक्ष्‍म, लघु और मध्‍यम उद्यम विभाग से असंबंधित। (ग) प्रश्‍नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

स्वीकृत नलजल योजनाओं का क्रियान्वयन

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

93. ( क्र. 723 ) इंजीनियर प्रदीप लारिया : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                   (क) नरयावली विधानसभा क्षेत्र के विकासखण्‍ड सागर एवं राहतगढ़ अंतर्गत उपसंभाग सागर एवं खुरई में विभाग द्वारा कितनी नलजल योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गई है? नाम, लागत सहित जानकारी देवें। (ख) प्रश्‍नांश (क) में स्वीकृत नलजल योजनाओं में कितनी नलजल योजनाओं के विभाग द्वारा निविदा जारी की गई है? निविदाओं की कार्य एजेंसियों के नाम, कार्य की समय-सीमा सहित जानकारी देवें। (ग) प्रश्‍नांश (ख) में स्वीकृत निविदाओं में किन-किन कार्य एजेंसियों द्वारा कार्य प्रारंभ कर दिया गया है? किन-किन नलजल योजनाओं का कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है? कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है तो क्यों? (घ) स्वीकृत नलजल योजनाओं में शासन द्वारा कार्य पूर्णता की अवधि कब तक निर्धारित की गई है क्या उपरोक्त समयावधि में नलजल योजनाओं का कार्य पूर्ण किया जायेगा? यदि नहीं, तो इसके लिए कौन उत्तरदायी होगा?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) प्रश्‍नाधीन क्षेत्र में स्‍वीकृत एकल ग्राम नलजल योजनाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है, इसके अतिरिक्‍त म.प्र.जल निगम द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली मालथौन समूह जलप्रदाय योजना, स्‍वीकृत लागत रू. 387.60 करोड़, के अंतर्गत नरयावली विधानसभा क्षेत्र के 60 ग्राम सम्मिलित हैं। (ख) एकल ग्राम नलजल योजनाओं से संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है एवं मालथौन समूह जलप्रदाय योजना की निविदा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (ग) एकल ग्राम नलजल योजनाओं से संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है एवं मालथौन समूह जलप्रदाय योजना की निविदा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (घ) एकल ग्राम नलजल योजनाओं से संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है, जल निगम की मालथौन समूह जलप्रदाय योजना की कार्य पूर्ण करने की समयावधि निविदा स्‍वीकृति उपरांत 28 माह है। निर्धारित की गई समयावधि में नल योजनाओं का कार्य पूर्ण कराया जाना लक्षित है। निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण करने में विलंब होने के प्रकरणों में कार्य के अंतिम देयक का निराकरण करते समय विलंब के कारणों एवं उत्‍तरदायित्‍व का निर्धारण किया जाता है।

शासन, वरिष्‍ठ अधिकारि‍यों से माँगे गये दिशा-निर्देश

[सामान्य प्रशासन]

94. ( क्र. 726 ) श्री आलोक चतुर्वेदी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                  (क) जनवरी 2019 से प्रश्‍न दिनांक तक छतरपुर जिले में विभिन्‍न विभागों से संबंधित ऐसे कितने प्रकरण हैं जिनमें उच्च अधिकारियों, शासन से दिशा-निर्देश/अभिमत मांगा गया हो एवं दिशा-निर्देश अप्राप्त है। सभी की विस्तृत जानकारी प्रदाय करें। (ख) प्रश्‍नांश (क) के अनुक्रम में उक्त दिशा निर्देश प्राप्त न होने के क्या कारण है?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

स्वीकृत नलजल योजना की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

95. ( क्र. 729 ) श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भीकनगॉव विधानसभा अन्तर्गत जल जीवन मिशन अन्तर्गत कुल कितनी नल जल योजनाओं की स्‍वीकृति योजना प्रारंभ से प्रश्‍न दिनांक तक हुई है? कृपया ग्रामवार, लागत, कार्य प्रारंभ दिनांक एवं वर्तमान भौतिक स्थिति‍ की जानकारी उपलब्ध करावें? (ख) उक्त सभी कार्य के निरीक्षण हेतु भीकनगॉव विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत कुल कितने उपयंत्री पदस्थ है? क्या समस्त कार्यों के निरीक्षण, मूल्यांकन एवं गुणवत्ता हेतु उपयंत्री का अमला पर्याप्त है? नहीं तो कार्यों की सही मॉनि‍‍टरिंग हेतु और अतिरिक्त उपयंत्रियों की व्यवस्था शासन द्वारा की जायेगी? हाँ तो कब तक तथा नहीं तो क्या कारण है?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) 193 एकल ग्राम नलजल योजनाओं एवं अपरवेदा समूह नलजल योजना की स्‍वीकृति हुई है। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 एवं 2 अनुसार है। (ख) 03 उपयंत्री पदस्‍थ है। जी नहीं, तथापि निरीक्षण, मूल्‍यांकन एवं गुणवत्‍ता परीक्षण का कार्य अतिरिक्‍त रूप से तृतीय पक्ष निरीक्षण एजेंसी के माध्‍यम से करवाया जाता है। नियुक्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

मंदिरों का जीर्णोद्धार

[धार्मिक न्‍यास और धर्मस्‍व]

96. ( क्र. 732 ) श्री दिलीप सिंह गुर्जर : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि            (क) 1 जनवरी 2018 से 25 जून 2022 तक नागदा-खाचरौद विधानसभा क्षेत्र में किन-किन गांवों में मंदिर जीर्णोद्धार और मंदिर निर्माण के प्रस्ताव प्रश्‍नकर्ता द्वारा प्रेषित किए गए है? उन पर क्या कार्यवाही की गई है? (ख) भीकमपुर महादेव मंदिर के जीर्णोद्धार हेतु कितनी राशि का प्रस्ताव शासन के पास लम्बित है? स्वीकृति में विलम्ब का क्या कारण है? कब तक स्वीकृति प्रदान कर दी जाएगी? (ग) क्या खाचरौद स्थित निलकंठेश्वर महादेव मंदिर व फर्नाखेडी देवनारायण मंदिर जीर्णोद्धार व सौन्दर्यीकरण हेतु राशि स्वीकृत हुई है यदि हाँ, तो कितनी व कब स्वीकृत हुई है? क्या स्वीकृति अनुसार सौन्दर्यीकरण का कार्य प्रारंभ हो गया है? यदि हाँ, तो कब प्रारंभ हुआ और नहीं तो क्यों? (घ) प्रेषित प्रस्तावों में श्री राम हनुमान मंदिर बरखेडा जावरा व दुपडावदा मंदिर की कब तक राशि की स्वीकृति प्रदान कर दी जाएगी?

पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। नियमानुसार आयुक्‍त के माध्यम से प्रस्‍ताव प्राप्‍त होने पर कार्यवाही की जाती है। (ख) नियमानुसार आयुक्‍त के माध्‍यम से प्रस्‍ताव प्राप्‍त नहीं हुआ है। शेष प्रश्‍न उद्भूत नहीं होता। (ग) प्रश्‍नाधीन मंदिरों के प्रस्‍ताव विभाग में प्राप्‍त नहीं हुए है। शेष प्रश्‍न उद्भूत नहीं होता। (घ) नियमानुसार प्रस्‍ताव आयुक्‍त के माध्‍यम से प्राप्‍त होने पर कार्यवाही की जाती है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "बावन"

जल जीवन मिशन में नल कनेक्शन

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

97. ( क्र. 735 ) श्री मुरली मोरवाल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                  (क) विधानसभा क्षेत्र बड़नगर में जल जीवन मिशन के अंतर्गत कितनी पंचायतों के कितने गावों के कुल कितने घरों में नल कनेक्शन दिया जाना है? (ख) प्रश्‍न दिनांक तक कितनी पंचायतों के कितने गावों के कुल कितने घरों में नल कनेक्शन दिया जा चुका है? (ग) उपरोक्त में से कितने गाँव ऐसे हैं जहां सरकारी पोर्टल में नल कनेक्शन दिया जाना बताया गया है लेकिन प्रश्‍न दिनांक तक काम अधूरा होने के कारण जल प्रदाय आरम्भ नहीं हुआ है?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) 103 पंचायतों के 185 ग्रामों में कुल 37811 घरेलू नल कनेक्‍शन दिया जाना है। (ख) 23 पंचायतों के 24 ग्रामों में कुल 3928 घरेलू नल कनेक्‍शन दिये जा चुके है। (ग) ऐसे कोई ग्राम नहीं है।

नवीन हैण्‍डपंप, पेयजल सप्‍लाई हेतु आवंटन

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

98. ( क्र. 736 ) श्री बाबू जन्‍डेल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) श्योपुर जिले को वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में नवीन हैण्डपम्प उत्खनन एवं स्थल पेयजल सप्लाई हेतु सबमर्सिबल पम्प स्थापित किये जाने हेतु कितना-कितना आवंटन/लक्ष्य प्राप्त हुआ है? वर्षवार जानकारी से अवगत करावें? (ख) प्रश्‍न (क) अनुसार प्राप्त आवंटन में से श्योपुर विधान सभा क्षेत्र में किस-किस स्थान पर कितनी-कितनी राशि से नवीन हैण्डपम्प खनन कराये गये एवं किन-किन स्थानों के हैण्डपम्पों में सबमर्सिबल पम्प डाले गये विस्तृत जानकारी से अवगत करावें? (ग) क्या यह सत्य है, कि प्रश्‍नकर्ता द्वारा विधान सभा क्षेत्र श्योपुर में वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में नवीन हैण्डपम्प उत्खनन एवं सबमर्सिबल पम्प डाले जाने हेतु समय-समय पर पत्र जारी कर अनुशंसा की गयी थी? यदि हाँ, तो प्रश्‍नकर्ता द्वारा अनुशंसित कार्य कहां-कहां, कब-कब कराये गये? यदि नहीं, तो क्यों? शेष अनुशंसित कार्य कब तक करा दिये जावेंगे? (घ) क्या यह सत्य है, कि जलजीवन मिशन के अंतर्गत श्योपुर विधानसभा के विकासखण्ड श्योपुर के विभिन्न ग्रामों में स्थापित आंगनवाड़ी केन्द्र/शासकीय स्कूलो में सिंगल फेस मोटर पम्प स्थापित करने के 01 वर्ष में ही दो-दो बार खराब हो चुकी है? यदि हाँ, तो इसके लिये कौन जिम्मेदार है? वर्तमान में कहां-कहां के सबमर्सिबल पम्प चालू है तथा कहां के बन्द है? खराब सबमर्सिबल पम्पो को कब तक बदला जावेंगा?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जिले को वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में नवीन हैण्‍डपंपों के लिये क्रमश: 248 एवं 140 का लक्ष्‍य दिया गया, स्‍थल पेयजल सप्‍लाई हेतु सबमर्सिबल पंप का वार्षिक लक्ष्‍य नहीं दिया जाता है अपितु मांग एवं आवश्‍यकता का परीक्षण कर पंपसेट उपलब्‍ध कराने की कार्यवाही की जाती है। प्रश्‍नांकित कार्यों के लिये जिलेवार आवंटन निर्धारित नहीं किया जाता है अपितु जिले में कराये गये कार्यों के भुगतान के लिये मांग/आवश्‍यकता के आधार पर राशि जारी की जाती है, नवीन हैण्‍डपंपों एवं सबमर्सिबल पंपों के कार्य पर जिले में वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 (प्रश्‍न दिनांक तक) में क्रमश: कुल व्‍यय रूपये 330.42 लाख एवं रूपये 96.00 लाख व्‍यय किये गये। (ख) प्रश्‍नांकित अवधि में श्‍योपुर विधानसभा क्षेत्र में नवीन हैंडपंप के कार्यों, तथा हैंडपंप के स्‍त्रोतों में लगाये गये सबमर्सिबल पंपों की ग्रामवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार है। (ग) जी हाँ। माननीय विधायक की अनुशंसा के आधार पर कराए गए कार्यों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार है। (घ) जी नहीं। आंगनवाड़ी केन्‍द्रों/ शासकीय स्‍कूलों में स्‍थापित किए गए सिंगलफेज मोटरपंप वर्ष में दो-दो बार खराब नहीं हुए हैं। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 3 अनुसार है।

फूड क्रॉफ्ट इंस्टीटयूट में भ्रष्टाचार की जांच

[पर्यटन]

99. ( क्र. 740 ) कुँवर विक्रम सिंह (नातीराजा) : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) फूड क्रॉफ्ट इंस्टीटयूट खजुराहो में पदस्थ प्राचार्य/सचिव की नियुक्ति दिनांक से प्रश्‍नांश दिनांक तक कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं उन शिकायतों पर किन-किन अधिकारियों द्वारा जांच की गई? वर्तमान में पदस्थ कर्मचारियों की पदवार, नामवार जानकारी देवें। (ख) संस्थान के प्राचार्य/ सचिव की शिकायतों पर कितने बार उच्च स्तरीय जांच हो चुकी है जांच में प्राचार्य/सचिव दोषी पाये गये हैं। यदि हाँ, तो सेवापृथक की कार्यवाही कब तक की जावेगी। यदि नहीं, तो कारण स्पष्ट करें? (ग) क्या यह भी सही है कि प्राचार्य द्वारा प्रत्येक वर्ष असत्य/फर्जी आवेदनों को लेकर प्रवेश दिया जाता है एवं परीक्षाओं में केवल नाम मात्र के विद्यार्थी शामिल होते हैं? वर्षवार प्रवेश लेने वाले छात्र/छात्राओं की सूची एवं परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्र/छात्राओं की सूची देवें? (घ) क्या शासन पदस्थ प्राचार्य को सेवापृथक कर किसी अन्य की पदस्थापना कब तक करेगी। यदि नहीं, तो क्यों?

पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) प्राचार्य के विरूद्ध 03 शिकायतें प्राप्‍त हुई है। जांच कार्यवाही प्रचलन में है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार। (ख) उत्‍तरांश (क) अनुसार। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) जांच कार्यवाही प्रचलन में है। सूची पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार। (घ) उत्‍तरांश (क) अनुसार। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

स्वास्थ्य केन्द्रों का उन्नयन

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

100. ( क्र. 741 ) कुँवर विक्रम सिंह (नातीराजा) : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा राजनगर अन्तर्गत सामुदायिक केन्द्र लवकुशनगर का उन्नयन सिविल अस्पताल में किये जाने हेतु शासन स्तर पर प्रस्ताव लंबित है कब तक स्वीकृत कर दिया जावेगा? यदि नहीं, तो क्यों? (ख) क्षेत्र अन्तर्गत विभिन्न उपस्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक केन्द्रों में किस पद के कर्मचारी/अधिकारी कहाँ-कहाँ संलग्न हैं? पद एवं तिथिवार जानकारी देवें। उन्हे मूल पदस्थी स्थल पर कब तक उपस्थित करा दिया जावेगा? (ग) विधानसभा क्षेत्र के स्वास्थ्य केन्द्र खजुराहो, राजनगर, बमीठा में डायलिसिस मशीनें कब तक उपलब्ध करा दी जावेगी? यदि नहीं, तो क्यों? (घ) विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ हेतु शासन की क्या योजना हैं?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ, स्वीकृति की निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं। (ख) विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत संचालित स्वास्थ्य संस्थाओं में कोई भी कर्मचारी संलग्न नहीं है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) जिला चिकित्सालय छतरपुर में पी.पी.पी. के तहत 02 डायलिसिस मशीनों का संचालन वर्ष 2016 से किया जा रहा है, जिसके तहत प्रश्‍न दिनांक तक विधान सभा क्षेत्र राजनगर के 08 मरीजों (राजनगर-04 एवं खजुराहो-04) का डायलिसिस किया गया है। उपचारित मरीजों की संख्या कम होने के कारण तीनों केन्द्रो को मिलाकर प्रतिवर्ष औसत 02 से कम है। वर्तमान में स्थापित मशीनों का पूर्ण उपयोग नहीं किया जा रहा है तदानुसार खजुराहो, राजनगर एवं बमीठा में डायलिसिस मशीन स्थापित की जाना प्रस्तावित नहीं है। (घ) प्रश्‍नांश (ग) के उत्तर के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

फॉर्मासिस्‍ट की भर्ती

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

101. ( क्र. 742 ) श्री निलय विनोद डागा : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के शासकीय हॉस्पिटल, वेलनेस सेंटर्स और स्‍वास्‍थ्‍य केन्द्रों में फॉर्मासिस्ट के कितने पद नियमित व संविदा के स्वीकृत है, इनमें कितने पद भरे है व कितने रिक्त है? (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार इन रिक्त पदों पर किन लोगों द्वारा सेवा ली जा रही है? बतावें। यदि इन रिक्त पदों पर अपंजीकृत फॉर्मासिस्ट से सेवा ली जा रही है तो यह फॉर्मेसी एक्ट 1948 की धारा 42 का उल्‍लंघन है। (ग) प्रदेश के शासकीय हॉस्पिटल, वेलनेस सेंटर्स और स्‍वास्‍थ्‍य केन्द्रों में फॉर्मासिस्ट के जो पद रिक्त है, इन पर केवल पंजीकृत फॉर्मासिस्ट से ही सेवा लेने का अधिनियम है, फिर भी कई वर्षों से फॉर्मासिस्ट के रिक्त पदों पर स्था‍ई नियुक्ति क्यों नहीं की जा रही है? पद रिक्त होने पर भी ऐसा क्यों? कारण स्पष्ट करें। (घ) वर्तमान में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में अतिथि शिक्षकों के लिए 25% पद आरक्षित किए गए है। किंतु कोविड-19 में कार्य किए गए फॉर्मासिस्ट के लिए ऐसा आरक्षण क्यों नहीं दिया गया? क्या कोविड-19 में कार्य किए अनुभवी फॉर्मासिस्ट को आगामी भर्ती प्रक्रिया में इस प्रकार आरक्षण या प्रथम प्राथमिकता दी जावेंगी? यदि नहीं, तो क्यों नहीं दी जा सकती? (ङ) फॉर्मासिस्ट की आगामी भर्ती कब की जाएगी? क्या सभी रिक्तो पदों पर भर्ती की जाएगी या नहीं?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) अपंजीकृत फार्मासिस्ट की सेवायें नहीं ली जाती है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हाँ। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड से फार्मासिस्ट की भर्ती संबंधी प्रस्ताव भेजा जा रहा है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं हैं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।                                           (घ) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत कोविड-19 महामारी के कार्यकाल में न्यूनतम-89 दिवस तक कार्य किये गये अस्थाई मानव संसाधन को संविदा भर्ती में 10 प्रतिशत अधिभार अंक का लाभ दिया जा रहा है। संविदा कर्मचारियों के लिए सीधी भर्ती प्रक्रिया में 20 प्रतिशत पद आरक्षित करने हेतु भर्ती नियमों में संशोधन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ड.) उत्तरांश (ग) अनुसार।

परिशिष्ट - "तिरेपन"

आवास संघ के अधिकारी/कर्मचारी का संविलियन

[सामान्य प्रशासन]

102. ( क्र. 746 ) श्री सुरेन्‍द्र सिंह हनी बघेल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आवास संघ के कौन-कौन से अधिकारी हैं जिनका दिनांक 01.01.2005 से शासन के विभाग एवं सचिवालयों में संविलियन किया गया है? संविलियन के क्‍या कारण हैं? क्‍या ऐसे अधिकारी/ कर्मचारी को संविलियन के पूर्व की सेवा से त्‍याग पत्र देकर शासन के विभागों में उनकी नियुक्ति संविलियन दिनांक से ही उनकी सेवा मानी जायेगी? अथवा नहीं? (ख) यदि ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जिनकी सेवाओं का संविलियन 01.01.2005 के पश्‍चात् शासकीय विभागों में संविलियन किया गया है, क्‍या उन्‍हें पेंशन नियम 1976 का लाभ प्राप्‍त होगा अथवा नवीन अंशदायी पेंशन योजना का सदस्‍य मानकर सेवा निवृत्ति का लाभ दिया जायेगा?                     (ग) यदि ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जिनका आवास संघ द्वारा दिनांक 31.12.2005 की स्थिति में त्‍याग-पत्र स्‍वीकार कर लिया गया है ऐसे प्रकरण में यदि आवेदक 2003 से आवास संघ से त्‍याग-पत्र देकर अपनी सेवाएं शासन के विभाग में संविलियन हेतु लाभ लेना चाहता है तो ऐसी स्थिति में शासन क्‍या नियमानुसार कार्यवाही करेगा?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

 

 

सिंचाई योजना का क्रियान्‍वयन

[नर्मदा घाटी विकास]

103. ( क्र. 748 ) श्री उमंग सिंघार : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या यह सही है कि धार जिले में नर्मदा झाबुआ पेटलवाद, थांदला, सरदारपुर (NJPTS) उद्वहन सिंचाई परियोजना गंधवानी विधान सभा में होकर गुजर रही है? (ख) प्रश्‍नांकित (क) अनुसार यदि हाँ, तो गंधवानी विधान सभा अंतर्गत विकासखण्‍ड गंधवानी कौन-कौन से गांव प्रभावित हो रहे है? क्‍या यह सही है कि इन ग्रामों का काफी बड़ा क्षेत्र है तथा सूखा व आदिवासी बाहुल्‍य क्षेत्र है? (ग) क्‍या यह सही है कि उक्‍त परियोजना का कमांड क्षेत्र झाबुआ जिला व धार जिले में सरदारपुर तहसील में है? यदि हाँ, तो उक्‍त परियोजना से प्रभावित गंधवानी विधान सभा के सूखाग्रस्‍त ग्रामों अंतर्गत आने वाले तालाबों को भरने हेतु एवं साथ ही बड़े नदी नालों में जहां से नहर होकर गुजरती है वहां पर वाल्‍व देने की व्‍यवस्‍था की जायेगी ताकि गंधवानी विधान सभा के उक्‍त प्रभावित ग्रामों में पानी की समस्‍या दूर हो सके तथा आ‍कस्मिक परिस्थितियों में ग्रामवासियों को इसका लाभ मिल सके?                          (घ) क्‍या यह सही है कि प्रश्‍नकर्ता द्वारा उक्‍त ग्रामों में पानी की समस्‍या को दूर करने हेतु उक्‍त परियोजना से पानी की व्‍यवस्‍था की मांग हेतु सदस्‍य अभियांत्रिकी, नर्मदा घाटी विकास नर्मदा भवन भोपाल को पत्र जारी किया गया था? यदि हाँ, तो उक्‍त पत्र के संबंध में कार्यवाही की गई है या नहीं? यदि नहीं, तो क्‍यों एवं कब तक कार्यवाही की जायेगी?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। (ख) गंधवानी विधानसभा अंतर्गत विकासखण्‍ड गंधवानी के ग्राम धयडी, चुनप्‍या, भूतिया, जामदा, केलीकला व बीड (भोपावर) से होकर योजना के राईजिंग मेन की पाईप लाईन गुजर रही है। उक्‍त ग्राम आदिवासी बाहुल्‍य क्षेत्र हैं।                           (ग) जी हाँ। राईजिंग मेन से सीधे आउटलेट दिया जाना तकनीकी रूप से उचित नहीं है। कुक्षी उद्वहन सिंचाई परियोजना से गंधवानी विधानसभा क्षेत्र की प्राप्‍त स्‍वीकृति अनुसार आने वाले तालाबों को भरने हेतु प्रावधान रखा गया है। (घ) जी हाँ। कार्यवाही प्रचलन में है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

वैवाहिक पुत्री की अनुकंपा नियुक्ति

[सामान्य प्रशासन]

104. ( क्र. 766 ) श्री आरिफ मसूद : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                          (क) शासकीय कर्मचारी की सेवा में रहते हुए मृत्‍यु हो जाने पर उनकी वैवाहिक पुत्री अनुकंपा नियुक्ति की पात्र होगी? (ख) प्रश्‍नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में क्‍या यह कहना सही है कि सेवानिवृत्‍त (पेंशनर) शासकीय कर्मचारी की पत्‍नी की शासकीय सेवा में रहते हुए असमय मृत्‍यु हो जाने पर उनकी वैवाहिक पुत्री अनुकंपा नियुक्ति की पात्र होगी? नियम सहि‍त जानकारी उपलब्‍ध कराएं।             (ग) प्रश्‍नांश (ख) में परिप्रेक्ष्‍य में प्रमुख सचिव महोदय सामान्‍य प्रशासन विभाग को श्रीमती अंबर उमर पुत्री स्‍व. श्रीमती नुसरत जमा, शासकीय शिक्षिका उच्‍च. मा. वि. मॉडल शाहजहानाबाद स्‍कूल शिक्षा विभाग के संबंध में प्रश्‍नकर्ता द्वारा लिखे गए पत्र क्र. MLA/110/2022 दिनांक 25/03//2022 पर अब तक की गई कार्यवाही की जानकारी उपलब्‍ध करावें। (घ) प्रश्‍नांश (ग) के परिप्रेक्ष्‍य में क्‍या विभाग संबंधित नियमों सहि‍त स्‍कूल शिक्षा विभाग को अवगत कराकर आवेदिका श्रीमती अंबर उमर को अनुकंपा नियुक्ति देने हेतु निर्देश जारी करेगा यदि नहीं, तो क्‍यों?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) एवं (ख) जी हाँ। निर्देश दिनांक 29/9/2014 की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। (ग) प्रश्‍नकर्ता माननीय विधायक जी से प्राप्त पत्र क्रमांक एमएलए/110/2022 दिनांक 25/3/2022 सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र दिनांक 30 मार्च, 2022 द्वारा नियमानुसार कार्यवाही हेतु मूलतः स्कूल शिक्षा विभाग को प्रेषित किया गया है। (घ) जी नहीं। संबंधित नियमों के प्रावधान अनुसार अनुकंपा नियुक्ति की कार्यवाही करने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग सक्षम है।

मध्‍यप्रदेश राज्‍य सेवा परीक्षा (MPPSC) 2019

[सामान्य प्रशासन]

105. ( क्र. 767 ) श्री आरिफ मसूद : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या यह कहना सही है कि मध्‍यप्रदेश राज्‍य सेवा परीक्षा (एमपीपीएससी) 2019 प्रारंभिक और मुख्‍य परीक्षा पास कर चुके अभ्‍यार्थियों का इंटरव्‍यू अभी तक नहीं हुआ है। (ख) प्रश्‍नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में क्‍या यह कहना सही है कि माननीय उच्‍च न्‍यायालय जबलपुर भी आयोग को जल्‍द कोई निर्णय लेकर परीक्षा को संपन्‍न कराए जाने संबंधी निर्देश दे चुका है यदि हाँ, तो संबंधित आदेश की प्रति उपलब्‍ध कराएं। (ग) प्रश्‍नांश (ख) के परिप्रेक्ष्‍य में आयोग द्वारा परीक्षा पास हुए अभ्‍यार्थियों का अभी तक इंटरव्‍यू न कराए जाने का क्‍या कारण है? यदि कोई विधिक राय ली जा रही है तो उसकी समय-सीमा बतावें कब तक निर्णय लिया जाएगा। (घ) प्रश्‍नांश (ग) के परिप्रे‍क्ष्‍य में क्‍या शासन आयोग से बात कर मध्‍यप्रदेश राज्‍य सेवा परीक्षा (एमपीपीएससी) 2019 के इंटरव्‍यू शीघ्र संपन्‍न कराएगा यदि नहीं, तो क्‍यों?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ, रिट पिटीशन क्रमांक 542/2021 किशोर चौधरी विरूद्ध मध्‍यप्रदेश शासन व अन्‍य में न्‍यायालयीन निर्णय के परिप्रेक्ष्‍य में साक्षात्‍कार का कार्य स्‍थगित रखा गया है। (ख) जी नहीं, माननीय उच्‍च न्‍यायालय द्वारा जारी आदेश रिट पिटीशन क्रमांक 6346/2022 दिनांक 27.04.2022 के परिपालन में कार्यवाही प्रचलन में होने से चयन प्रक्रिया स्‍थगित है। (ग) माननीय उच्‍च न्‍यायालय द्वारा जारी आदेश रिट पिटीशन क्रमांक 6346/2022 दिनांक 27.04.2022 के परिपालन में कार्यवाही की जा रही है। उत्‍तरांश (क) अनुसार साक्षात्‍कार स्‍थगित रखे गये हैं। प्रारंभिक परीक्षा परिणाम, ''अन्‍य पिछड़ा वर्ग'' के आरक्षण प्रकरण न्‍यायालय में लंबित होने के कारण घोषित नहीं हो पा रहे हैं। (घ) माननीय उच्‍च न्‍यायालय द्वारा जारी आदेश रिट पिटीशन क्रमांक 6346/2022 दिनांक 27.04.2022 के परिपालन में कार्यवाही की जावेगी। रिट पिटीशन क्रमांक 542/2021 किशोर चौधरी विरूद्ध मध्‍यप्रदेश शासन व अन्‍य में न्‍यायालयीन निर्णय के परिप्रेक्ष्‍य में साक्षात्‍कार का कार्य स्‍थगित रखा गया है।

 

 

शराब का विक्रय

[वाणिज्यिक कर]

106. ( क्र. 770 ) श्री कमलेश्‍वर पटेल : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                       (क) विधानसभा क्षेत्र सिहावल सहित सीधी एवं सिंगरौली जिले में 31 मार्च 2022 तक कितने स्‍थानों पर विदेशी शराब और कितने स्‍थानों पर देशी शराब बेची जा रही थी? स्‍थानवार सूची दें। (ख) एक अप्रैल 2022 से नयी आबकारी नीति लागू होने के बाद प्रश्‍न दिनांक तक कितने स्‍थानों पर विदेशी शराब और कितने स्‍थानों पर देशी शराब बेची जा रही थी? स्‍थानवार सूची दें। (ग) नयी आबकरी नीति लागू होने के विदेशी शराब और देशी शराब के विक्रय स्‍थानों में अलग-अलग कितनी बढ़ोत्‍तरी हुई है? (घ) क्‍या सरकार विक्रय स्‍थानों में बढ़ोत्‍तरी को दुकानों की संख्‍या में बढ़ोत्‍तरी मानती है यदि नहीं, तो इसका क्‍या कारण है?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) वर्ष 2021-22 में 31 मार्च 2022 तक जिला सीधी (विधानसभा क्षेत्र सिहावल सहित) में 22 स्‍थानों से देशी मदिरा एवं 12 स्‍थानों से विदेशी मदिरा तथा जिला सिंगरौली (विधानसभा क्षेत्र सिहावल सहित) में 29 स्‍थानों से देशी मदिरा व 18 स्‍थानों से विदेशी मदिरा का पृथक-पृथक विक्रय प्रचलित था। जिलेवार विस्‍तृत ब्‍यौरा संलग्‍न परिशिष्‍ट पर है। (ख) वर्ष 2022-23 में देशी एवं विदेशी शराब का पृथक-पृथक विक्रय अनुमत नहीं होने से जानकारी निरंक है। (ग) वर्ष 2021-22 में जिला सीधी में 22 स्‍थानों से देशी मदिरा तथा 12 स्‍थानों से विदेशी मदिरा के विक्रय के स्‍थान के विरूद्ध वर्ष 2022-23 में कुल 34 स्‍थानों से देशी व विदेशी मदिरा का साथ-साथ विक्रय अनुमत किया गया है। इसी प्रकार जिला सिंगरौली में 29 स्‍थानों से देशी मदिरा तथा 18 स्‍थानों से विदेशी मदिरा के विक्रय के स्‍थान के विरूद्ध वर्ष 2022-23 में कुल 47 स्‍थानों से देशी व विदेशी मदिरा का साथ-साथ विक्रय अनुमत किया गया है। (घ) जी नहीं। वर्ष 2021-22 में संचालित देशी/विदेशी मदिरा दुकानों को वर्ष 2022-23 में कम्‍पोजिट मदिरा दुकानों के रूप में निष्‍पादन किया गया है न कि नवीन मदिरा दुकानें खोली गई हैं। इससे मदिरा दुकानों की संख्‍या में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

परिशिष्ट - "चउवन"

आयुष्‍मान योजना की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

107. ( क्र. 771 ) श्री कमलेश्‍वर पटेल : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्‍यप्रदेश में कौन-कौन से निजी अस्‍पताल सरकार की आयुष्‍मान योजना से संबद्ध हैं? प्रश्‍न दिनांक तक उपरोक्‍त में से किस-किस अस्‍पताल में व्‍याप्‍त गड़बड़ी, फर्जीवाड़ा या ज्‍यादा बिलिंग की शिकायत मिली है? (ख) क्‍या मुख्‍यमंत्री द्वारा सभी निजी अस्‍पतालों की स्‍वास्‍थ्‍य विभाग द्वारा दल बनाकर जांच कराने के निर्देश दिये गये थे? (ग) उपरोक्‍त में प्रश्‍न दिनांक तक किस-किस अस्‍पताल का सरकार द्वारा किस-किस दिनांक को औचक निरीक्षण, ऑडिट या जांच कराई गई है? इसमें किस-किस अस्‍पताल को दोषी पाया गया और उस पर क्या-क्‍या कार्यवाही की गई? आयुष्‍मान योजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों में किन-किन निजी अस्‍पतालों को कितनी राशि का भुगतान किया गया है? वर्षवार या अस्‍पतालवार जानकारी उपलब्‍ध करावें।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जी नहीं। योजनांतर्गत अस्‍पतालों का निरीक्षण एवं अंकेक्षण नियमित एवं सतत् प्रक्रिया अंतर्गत किया गया है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है।

स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रों की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

108. ( क्र. 776 ) श्री नारायण त्रिपाठी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2017 से अब तक मैहर विकासखण्‍ड में विभाग द्वारा कहां-कहां उप स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र व प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र स्‍वीकृत किये गये थे? इनका निर्माण किन एजेंसियों द्वारा किया गया? क्‍या उक्‍त कार्य गुणवत्‍तापूर्ण तरीके से पूर्ण करा लिये गये हैं? नहीं तो क्‍यों? अब तक कौन-कौन से कार्य अपूर्ण हैं? इन्‍हें कब तक पूर्ण करा लिया जायेगा? (ख) क्‍या गुणवत्‍ताहीन निर्मित भवनों को अपूर्ण स्थिति में विभाग द्वारा हैण्‍डओवर लिया गया है? क्‍यों? इस हेतु कौन उत्‍तरदायी है? क्‍या इस मामले में उच्‍च स्‍तरीय जांच करायी जावेगी? नहीं तो क्‍यों? (ग) कब तक उक्‍त अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करा लिया जावेगा?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है, जी हाँ, सभी निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्ण तरीके से कराये जा रहे हैं। प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) विकासखण्ड मैहर के अंतर्गत ग्राम नादन में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण हेतु भूमि चयन प्रक्रिया प्रचलन में है। शेष अपूर्ण कार्यों को पूर्ण कराने की जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है।

परिशिष्ट - "पचपन"

अधिकारियों द्वारा अचल सम्‍पत्ति का ब्‍यौरा

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

109. ( क्र. 779 ) श्री आरिफ अक़ील : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या मध्‍यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम अंतर्गत अचल सम्‍पत्ति की वार्षिक जानकारी नियुक्तिकर्ता अधिकारी को प्रतिवर्ष दिया जाना अनिवार्य है? यदि हाँ, तो खाद्य औषधि प्रशासन विभाग अन्‍तर्गत मुख्‍यालय सहित भोपाल संभाग के किन-किन कनिष्‍ठ एवं वरिष्‍ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा वर्ष 2020-21 से 2021-22 की जानकारी प्रस्‍तुत की है, प्रति उपलब्‍ध करावें। (ख) प्रश्‍नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में जिन अधिकारियों द्वारा जानकारी प्रस्‍तुत नहीं की है उनके विरूद्ध क्‍या तथा कब तक कार्यवाही की जावेगी और यदि नहीं, तो क्‍यों?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ। चाही गई जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) प्रश्‍नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में जिन अधिकारियों द्वारा जानकारी प्रस्‍तुत नहीं की है उनके विरूद्ध म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के प्रावधानों के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

शिकायतों के बावजूद कार्यवाही

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

110. ( क्र. 780 ) श्री आरिफ अक़ील : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या यह सही है कि प्रदेश में संचालित निजी अस्‍पताल प्रबंधन द्वारा रोगियों के उपचार के नाम पर अधिक फीस लिए जाने एवं जेनरिक दवाईयों की अपेक्षा मंहगी दवाइयां डॉक्‍टरों द्वारा लिखे जाने के संबंध में शिकायतें प्रकाश में आई है? (ख) यदि हाँ, तो भोपाल, रायसेन जिले में कितनी-कितनी शिकायतें प्राप्‍त हुई और उनके विरूद्ध शासन द्वारा प्रश्‍न दिनांक की स्थिति में क्‍या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्‍यों कारण सहित यह अवगत करावें कि क्‍या उपरोक्‍तानुसार जनहित को दृष्टिगत रखते हुये नियामक आयोग प्राधिकरण का गठन किया जावेगा? यदि हाँ, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्‍यों?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ, कोविड परिदृश्‍य में प्रदेश में संचालित कुछ निजी अस्‍पताल प्रबंधन द्वारा रोगियों के उपचार के नाम पर अधिक फीस लिए जाने एवं जेनरिक दवाईयों के अपेक्षा महंगी दवाईयां डॉक्‍टरों द्वारा लिखे जाने संबंधी शिकायतें प्राप्‍त हुई थीं। (ख) अधिक फीस लिए जाने एवं जेनरिक दवाईयों की अपेक्षा महंगी दवाईयां डॉक्‍टरों द्वारा लिखे जाने के संबंध में भोपाल एवं रायसेन में प्राप्‍त शिकायतों की जानकारी निरंक है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

आंगनवाड़ी भवनों में विद्युत एवं पानी की व्‍यवस्‍थाएं

[महिला एवं बाल विकास]

111. ( क्र. 783 ) श्री अजब सिंह कुशवाह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                    (क) विधानसभा क्षेत्र सुमावली के अंतर्गत कुल कितने आंगनवाड़ी केन्‍द्र स्‍वीकृत है? उनके विरूद्ध कितने आंगनवाड़ी केन्‍द्र शासकीय भवनों में एवं कितने प्रायवेट भवनों में संचालित है? तहसीलवार बतावें। (ख) प्रश्‍नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में कितने शासकीय भवनों में बिजली कनेक्‍शन एवं पीने के पानी की व्‍यवस्‍था है एवं कितने भवनों में बिजली की व्‍यवस्‍था नहीं है? जिनमें नहीं है उनमें कब तक बिजली एवं पानी की व्‍यवस्‍था हो जायेगी?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) विधानसभा क्षेत्र सुमावली के अंतर्गत 408 आंगनवाड़ी केन्द्र स्वीकृत है। जिनके विरूद्ध 329 आंगनवाड़ी केन्द्र शासकीय भवन में 79 आंगनवाड़ी केन्द्र किराये के भवनों में संचालित है। तहसीलवार जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) प्रश्‍नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में 60 शासकीय भवनों में बिजली कनेशन एवं 269 भवनों में बिजली की व्यवस्था नहीं है। सभी 329 शासकीय भवनों में पीने के पानी व्यवस्था है। बिजली कनेशन वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है। सीमित वित्तीय संसाधन होने के कारण समय-सीमा दिया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "छप्पन"

योजनाओं की जानकारी

[सूक्ष्‍म, लघु एवं मध्‍यम उद्यम]

112. ( क्र. 784 ) श्री अजब सिंह कुशवाह : क्या सूक्ष्‍म,लघु एवं मध्‍यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला मुरैना में विगत 3 वर्षों में प्रधानमंत्री एवं मुख्‍यमंत्री स्‍वरोजगार योजना के अंतर्गत कितने हितग्राहियों को कितनी राशि के ऋण स्‍वीकृत किये गये है? (ख) प्रश्‍नांश (क) के अनुसार कितने हितग्राही ऋण स्‍वीकृत हेतु लंबित है? पृथक-पृथक जानकारी उपलब्‍ध करायें। (ग) एक जिला एक उत्‍पाद के तहत मुरैना जिले में किस उत्‍पाद के लिये औद्योगिक इकाई की स्‍थापना की गई है? यदि नहीं, तो क्‍यों? (घ) वर्तमान में प्रधानमंत्री एवं मुख्‍यमंत्री स्‍वरोजगार योजना के कितने प्रकरण स्‍वीकृत है? पृथक-पृथक जानकारी उपलब्‍ध करावें।

सूक्ष्‍म,लघु एवं मध्‍यम उद्यम मंत्री ( श्री ओमप्रकाश सखलेचा ) : (क) जिला मुरैना में विगत 3 वर्षों में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजनान्‍तर्गत कुल 168 प्रकरण राशि रू. 29.84 करोड़ तथा मुख्‍यमंत्री स्‍वरोजगार योजनान्‍तर्गत कुल 480 प्रकरण राशि रू. 28.45 करोड़ के स्‍वीकृत हुये है।        (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के कुल 44 प्रकरण बैंकों में स्‍वीकृत हेतु लंबित हैं। मुख्‍यमंत्री स्‍वरोजगार योजनान्‍तर्गत कोई प्रकरण लंबित नहीं हैं। (ग) एक जिला एक उत्‍पाद कार्यक्रम के तहत मुरैना जिले में ''सरसों'' उत्‍पाद का चयन हुआ है। एक जिला उत्‍पाद कार्यक्रम के तहत सरसों के तेल निर्माण की कुल 33 इकाईयां स्‍थापित हुई है। अत: शेष प्रश्‍नांश का उत्‍तर देने का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता हैं। (घ) वर्तमान अर्थात् वर्ष 2022-23 में मुरैना जिले में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजनांतर्गत कुल 23 प्रकरण स्‍वीकृत हैं। मुख्‍यमंत्री स्‍वरोजगार योजना 2020-21 में बंद हो चुकी है अत: कोई प्रकरण स्‍वीकृत होने का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

पदोन्‍नति आदेश एवं वरिष्‍ठता निर्धारण

[सामान्य प्रशासन]

113. ( क्र. 786 ) श्री योगेन्‍द्र सिंह (बाबा) : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                      (क) सामान्‍य प्रशासन विभाग द्वारा म.प्र. में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की पदोन्‍नति जो विगत 8 वर्षों से बाधित हुई है तथा माननीय सर्वोच्‍च न्‍यायालय में प्रकरण लंबित होने पर शासन द्वारा अभी तक पदोन्‍नति के आदेश जारी किये गये थे, उक्‍त आदेश से अवगत कराया जावेगा?                            (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार यदि पदोन्‍नति के आदेश जारी किये गये हैं तो उक्‍त आदेश का पालन स्‍कूल शिक्षा विभाग, माध्‍यमिक शिक्षा मण्‍डल तथा आदिम जाति कल्‍याण विभाग द्वारा उक्‍त आदेशों का पालन किया गया है? (ग) पदोन्‍नति नहीं होने पर पदोन्‍नति की प्रत्‍याशा में वरिष्‍ठता का निर्धारण कैसे किया जा रहा है? इस संबंध में अवगत करावें। प्रथम समयमान वेतनमान जिस दिनांक से कर्मचारियों को प्राप्‍त हुआ है उसी दिनांक से उसकी वरिष्‍ठता का निर्धारण किया जायेगा। इस संबंध में सामान्‍य प्रशासन विभाग द्वारा कब-कब आदेश जारी हुये? (घ) शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों की पदोन्‍नति के आदेश शासन द्वारा कब तक आदेश जारी किये जायेंगे? स्‍पष्‍ट करें। यदि नहीं, तो क्‍यों नहीं?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) मान. सर्वोच्‍च न्‍यायालय में प्रकरण लंबित होने के पश्‍चात् पदोन्‍नति की प्रक्रिया बाधित होने से आदेश जारी होने का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।                (ख) एवं (ग) उत्‍तरांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) माननीय सर्वोच्‍च न्‍यायालय में प्रकरण विचाराधीन है, अंतिम निर्णय होने पर। समय-सीमा बताना संभव नहीं।

शासन संधारित मंदिरों का जीर्णोद्धार

[धार्मिक न्‍यास और धर्मस्‍व]

114. ( क्र. 795 ) श्री राज्‍यवर्धन सिंह : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि                                             (क) क्‍या प्रश्‍नकर्ता के प्रश्‍न क्रमांक 1083 दिनांक 9 मार्च 2022 के उत्‍तर अनुसार राजगढ़ जिले के विधानसभा क्षेत्र नरसिंहगढ़ अंतर्गत करनी माता मंदिर एवं भट्टजी महाराज मंदिर के जीर्णोंद्धार कार्य हेतु विभाग को प्राप्‍त प्रस्‍तावों को प्रश्‍न दिनांक तक प्रशासकीय स्‍वीकृति एवं वित्‍तीय आवंटन प्रदान किया जा चुका है? यदि हाँ, तो स्‍वीकृति पत्र की प्रति सहित बतावें? यदि नहीं, तो क्‍यों?                           (ख) प्रश्‍नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में क्‍या शासन लम्‍बे समय से लंबित चल रहे उक्‍त प्रस्‍तावों को स्‍वीकृति प्रदान करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्‍यों?

पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) जी नहीं। पर्याप्‍त बजट उपलब्‍ध न होने के वजह से स्‍वीकृति जारी नहीं की गई। (ख) नियमानुसार प्रस्‍ताव प्राप्‍त होने पर बजट उपलब्‍धता के आधार पर स्‍वीकृति प्रदान की जाती है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

जांच प्रतिवेदन पर कार्यवाही

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

115. ( क्र. 796 ) श्री राज्‍यवर्धन सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या प्रश्‍नकर्ता के प्रश्‍न क्रमांक 1082 दिनांक 09 मार्च 2022 के उत्‍तर की कंडिका (ख) में बताया गया है कि प्रशासन के पत्र क्रमांक 8/शिका./02-02/2021/767 दिनांक 08.02.2022 से उप संचालक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन जिला राजगढ़/शहडोल को उनके अभिमत हेतु पत्र भेजा गया। अभिमत अप्राप्‍त हैं? यदि हाँ, तो उक्‍त पत्र की प्रति सहित बतावें कि प्रश्‍न दिनांक तक अभिमत प्राप्‍त हो चुका है अ‍थवा नहीं? यदि हाँ, तो प्राप्‍त अभिमत की प्रति एवं की गई कार्यवाही की जानकारी सहित बतावें। (ख) प्रश्‍नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न दिनांक तक 4 माह से अधिक समय व्‍यतीत हो जाने पर भी अभिमत न भेजने के क्‍या कारण हैं। कब तक संबंधित के विरूद्ध उचित कार्यवाही की जावेगी?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ। उक्‍त पत्र की प्रति जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। उप संचालक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन जिला शहडोल से दिनांक 11.07.2022 उप संचालक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन जिला राजगढ़ से दिनांक 12.07.2022 को अभिमत प्राप्त हो गया है। अभिमत का परीक्षण किया जा रहा है, अभिमत की प्रति जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है।             (ख) अभिमत प्राप्त हो जाने से प्रश्‍नांश का प्रश्‍न उपस्थित नहीं हो रहा है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

विभागीय अनियमितता

[वाणिज्यिक कर]

116. ( क्र. 801 ) श्री प्रदीप पटेल : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                (क) प्रश्‍नकर्ता के तारांकित प्रश्‍न क्रमांक 3842 पर दिनांक 25/03/2022 के संदर्भ में क्‍या उपायुक्‍त संभागीय उड़नदस्‍ता आबकारी कार्यालय में पदस्‍थ, सहायक आबकारी को यह अधिका‍र होता है कि, वह अन्‍य जिले में पदस्‍थ जिला आबकारी अधिकारी को, बिना शासन, उपायुक्‍त के आदेश के, दूसरे जिले में अवैधानिक रूप से शराब परिवहन के प्रकरण में कार्यवाही करने के लिए, मौखिक रूप से आदेश देकर कार्यवाही में शामिल कर ले? (ख) जिला आबकारी अधिकारी को शासन ने जिस जिले में पदस्‍थ किया है, उस जिले को और कार्य स्‍थल छोड़कर जिला आबकारी अधिकारी बिना शासन, सक्षम आदेश के, दूसरे जिले कार्यवाही में शामिल हो सकता है क्‍या? (ग) इंदौर संभाग, भोपाल संभाग सहित प्रदेश के किन आबकारी अधिकारियों ने इस तरह, किस प्रकरण में कार्य किया है एवं करवाया, उन प्रकरण का विवरण देवें। किसने ऐसे प्रकरण में शिकायतें प्रस्‍तुत की? शिकायत पर स्‍वत: विभाग ने क्‍या कार्यवाही की? नहीं की तो क्‍यों नहीं की? कब तक किन-किन अधिकारियों पर किस तरह की विभागीय व अन्‍य कार्यवाही की जावेगी? (घ) राज्‍य शासन कब तक उक्‍त अनियमितता करने वाले/नियम विरूद्ध कार्यवाही करने वाले, अधिकारियों को निलंबित करेगा?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) सामान्‍यत: जिला आबकारी अधिकारी अपने पदस्‍थगी के जिले में कार्यवाही करने के लिये अधिकृत होता है, किन्‍तु आकस्मिकता परिस्‍थतिजन कारणों से वरिष्‍ठ अधिकारी के निर्देश/आदेश पर अन्‍य जिले के प्रवर्तन कार्यवाही में सम्मिलित हो सकता है। (ख) उत्‍तर प्रश्‍नांश (क) अनुसार है। (ग) उपायुक्‍त आबकारी, संभागीय उडनदस्‍ता इन्‍दौर को छोड़कर प्रदेश के किसी भी संभाग में ऐसा प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है। उपायुक्‍त आबकारी, संभागीय उडनदस्‍ता इन्‍दौर के द्वारा प्रस्‍तुत जानकारी के अनुसार, उपायुक्‍त आबकारी, संभागीय उडनदता इन्‍दौर के कार्यालय में पदस्‍थ सहायक आबकारी आयुक्‍त श्री संजीव दुबे को दिनांक 16.01.2020 को जिला आबकारी अधिकारी जिला अलीराजपुर के द्वारा सूचना दी गई कि अवैध मदिरा से भरा ट्रक मानपुर से होते हुये, अलीराजपुर के रास्‍ते गुजरात के लिये रात्रि में निकलने वाला है। दिनांक 16.01.2020 को ही उक्‍त घटना की जानकारी उनके द्वारा दूरभाष पर तत्‍कालीन उपायुक्‍त आबकारी, संभागीय उडनदस्‍ता इन्‍दौर को दी गई थी। उपायुक्‍त आबकारी, संभागीय उडनदस्‍ता इन्‍दौर के कार्यालय में पदस्‍थ सहायक आबकारी आयुक्‍त श्री संजीव दुबे द्वारा सहायक आबकारी आयुक्‍त जिला इन्‍दौर को दूरभाष पर सूचित कर जिले के उपनिरीक्षक श्री मनमोहन शर्मा एवं जिला आबकारी अधिकारी, अलीराजपुर श्री विनय रंगशाही एवं अलीराजपुर के उपनिरीक्षक श्री संजय कावरे के सह वाहन चैकिग हेतु सम्मिलित हुये, वाहन चैकिंग के दौरान ट्रक क्रमांक पी.बी. 08 बी.ई. 5517 को रोककर शंका के आधार पर वाहन की तलाशी ली गई, जिसमें ट्रक के अंदर पिछले भाग में अवैध शराब पाई गई, जिसका विधिवत प्रकरण जिला इन्‍दौर के संबंधित वृत्‍त महू-ब के उपनिरीक्षक श्री मनमोहन शर्मा द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध किया गया एवं प्रकरण की विवेचना की गई। इस संबंध में श्री आर.के. गुप्‍ता, संपादक धर्मयुद्ध और सनसनी एवं आरटीआई कार्यकर्ता इन्‍दौर द्वारा दिनांक 20.08.2020 को विभिन्‍न बिन्‍दुओं पर शिकायत प्रेषित की गयी थी, जिसमें उक्‍त बिन्‍दु भी सम्मिलित है। उक्‍त शिकायत में उल्‍लेखित बिन्‍दुओं पर उपायुक्‍त आबकारी, संभागीय उडनदस्‍ता इन्‍दौर से तथ्‍यात्‍मक प्रतिवेदन चाहा गया था। उपायुक्‍त आबकारी, संभागीय उडनदस्‍ता इन्‍दौर के पत्र क्रमांक 2094 दिनांक 13.10.2021 द्वारा जांच प्रतिवेदन प्रस्‍तुत किया गया है, जिसमें कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (घ) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) के उत्‍तर के परिप्रेक्ष्‍य में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से जानकारी निरंक है।

फूड सैंपलिंग के संबंध में

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

117. ( क्र. 803 ) चौधरी सुजीत मेर सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मुख्‍यालय भोपाल में आने वाले सभी पत्र/नस्‍ती/आवेदन/मांग पत्र पहले कार्यालय में आवक होकर संबंधित शाखा को वितरित होते है? क्‍या खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम अंतर्गत दी जाने वाली पेपर स्लिप हेतु जिलो के मांग पत्र/आवेदन पत्र मुख्‍यालय भोपाल में आवक कराये जाते है? यदि नहीं, तो किस नियम से? नियम बताये। किस अधिकारी द्वारा मुख्‍यालय में इन मांग पत्र/आवेदन पत्रों को बिना आवक किये उक्‍त पेपर स्लिप की अनुमति से मार्क कर प्रदाय की जाती है? नाम, पदनाम सहित बताए? क्‍या ये वही अधिकारी हे जो इंदौर पदस्‍थापना के दौरान 1-1/2 (डेढ़ वर्ष) से अधिक समय तक निलंबित रहे थे तथा 3 वेतनवृद्धि रोकी गयी थी? (ख) प्रश्‍नांश (क) में पेपर स्लिप जारी करने की अनुमति देने वाले उक्‍त अधिकारी को किस अधिकारी द्वारा पेपर स्लिप जारी करने हेतु अधिकृत किया गया है, आदेश की प्रति उपलब्‍ध कराएं। (ग) क्‍या पूर्व में फूड सैंपल की अदला-बदली रोकने के लिये पेपर स्लिप स्‍टीकर युक्‍त प्रदाय की जाती थी? यदि हाँ, तो किस सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्‍त कर स्‍टीकर युक्‍त पेपर स्लिप के स्‍थान पर साधारण पेपर स्लिप छपवाकर देना शुरू कर दी गयी? आदेश एवं अनुमोदन नस्ती की प्रति देवें? कब से बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना स्‍टीकर वाली पेपर स्लिप प्रदाय की जा रही है? इसके लिये कौन अधिकारी जिम्‍मेदार है? दोषी अधिकारी के विरूद्ध क्‍या कार्यवाही की जाएगी?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

जनभागीदारी योजना से स्‍वीकृत कार्यों की जानकारी

[योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी]

118. ( क्र. 804 ) श्री जजपाल सिंह जज्‍जी : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र अशोकनगर में जनभागीदारी योजना 25 प्रतिशत अंशदान राशि से अ.जा. एवं अ.ज.जा. बाहुल्‍य ग्रामों में कार्य स्‍वीकृति के संबंध में शासन के क्या निर्देश हैं उनकी प्रति देवें तथा जनसंख्‍या के प्रतिशत का सत्‍यापन एवं प्रमाणीकरण कौन-कौन करते हैं? (ख) जिला अशोकनगर में 01 अप्रैल 2018 से प्रश्‍न दिनांक तक जनभागीदारी योजना 25 प्रतिशत अंशदान राशि से कौन-कौन से कार्य कितनी राशि से कहाँ-कहाँ स्‍वीकृत किये गये उक्‍त कार्यों में अंशदान की राशि किन-किन व्‍यक्तियों द्वारा दी गई उनके नाम, पिता का नाम, पता सहित सूची देवें उनमे से कौन-कौन के नाम गरीबी रेखा की सूची में दर्ज हैं?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) निर्देशों की प्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। जनसंख्‍या के प्रतिशत का सत्‍यापन की प्रक्रिया का उल्‍लेख निर्देशों में नहीं है। स्‍वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा जनभागीदारी नियमों के तहत जनसंख्‍या के निर्धारित मापदण्‍डों के आधार पर स्‍वीकृति दी जाती है। (ख) जानकारी संकलित की जा रही है।

विशेषज्ञ चिकित्‍सकों की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

119. ( क्र. 805 ) श्री जजपाल सिंह जज्‍जी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्‍नकर्ता विधानसभा क्षेत्रांतर्गत जिला चिकित्‍सालय अशोकनगर में कितने विशेषज्ञ चिकित्‍सकों के पद स्‍वीकृत है तथा कितने पद भरे है एवं कितने पद रिक्‍त है? (ख) यदि रिक्‍त है तो इन पदों को भरने की क्‍या कोई योजना प्रचलित है यदि हाँ, तो कब तक इन पदों पर विशेषज्ञ चिकित्‍सकों की नियुक्तियां कर दी जावेगी?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जिला चिकित्सालय अशोकनगर में विशेषज्ञ चिकित्सकों के 24 पद स्वीकृत 14 विशेषज्ञ कार्यरत एवं 10 पद रिक्त है। (ख) शासन द्वारा विभागीय भर्ती नियमों में दिनांक 18.04.2022 को संशोधन कर विशेषज्ञ के पद पर 75 प्रतिशत विभागीय चिकित्सकों का चयन कर तथा 25 प्रतिशत म.प्र. लोक सेवा आयोग से सीधी भर्ती से चयन किये जाने का प्रावधान किया गया है। शासन आदेश दिनांक 05.07.2022 के माध्यम से 480 विभागीय चिकित्सकों को विभिन्न विषय विशेषज्ञ के पद पर चयन किया जाकर प्रदेश की स्वास्थ्य संस्थाओं में पदस्थ किया गया तथा 888 विशेषज्ञ के पदों पर सीधी भर्ती का मांग पत्र म.प्र. लोक सेवा आयोग को प्रेषित किया गया है। विशेषज्ञ पदों को भरने हेतु सीधी भर्ती एवं चयन द्वारा भरने की कार्य योजना प्रचलित है। चिकित्सकों की उपलब्धता के आधार पर पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही की जाती है। निश्चित समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है।

मंदिरों का बजट

[धार्मिक न्‍यास और धर्मस्‍व]

120. ( क्र. 808 ) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) प्रश्‍न क्र. 1166 दिनांक 09.03.2022 के (क) उत्‍तर अनुसार कलेक्‍टर उज्‍जैन से इस संबंध में प्रति उत्‍तर पत्र प्राप्‍त हुए हैं? यदि हाँ, तो उसकी प्रमाणित प्रतियॉ देवें। (ख) यदि नहीं, तो इस संबंध में कलेक्‍टर उज्‍जैन को कितने स्‍मरण पत्र भेजे गए? यदि नहीं, तो कब तक भेजे जाएंगे? (ग) कब तक इस संबंधित मंदिरों के लिए बजट प्रावधान कर दिया जाएगा?

पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) जी नहीं। कलेक्‍टर से पत्र प्राप्‍त नहीं हुआ है। शेष प्रश्‍न उद्भूत नहीं होता। (ख) कलेक्‍टर उज्‍जैन को 09 स्‍मरण पत्र भेजे गये है। शेष प्रश्‍न उद्भूत नहीं होता। (ग) मंदिर विशेष हेतु बजट में राशि प्रावधान नहीं कराया जाता है।

कर वसूली के लंबित प्रकरण

[वाणिज्यिक कर]

121. ( क्र. 809 ) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि         (क) प्रश्‍नांश क्र. 3034 दिनांक 16.03.2022 के (ख) उत्‍तर अनुसार प्रदेश के खनन उत्‍खनन में संलग्‍न उत्‍खननकर्ताओं द्वारा वित्‍तीय वर्ष 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 के माह अगस्‍त, 2021 तक रायल्‍टी भुगतान की जो जिलेवार जानकारी प्राप्‍त की गई है उसके अंतर्गत उज्‍जैन, बड़वानी, रतलाम जिले की जानकारी की छायाप्रतियां देवें। (ख) क्‍या इनकी जानकारियों का विश्‍लेषण किया जा चुका है? यदि हाँ, तो उसे इन तीन जिलों के संबंध में उपलब्‍ध कराएं। (ग) प्रश्‍न क्रमांक 3034 दिनांक 16.03.2022 के (ग) उत्‍तर अनुसार जिन फर्मों की वसूली राशि लंबित है वह कब तक वसूल की जाएगी? (घ) प्रश्‍नांश (ग) अनुसार इसे लंबित रखने वाले अधिकारियों पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) उज्‍जैन, बड़वानी एवं रतलाम जिले से संबंधित खनन-उत्‍खनन के संबंध में संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, मध्‍यप्रदेश से वित्‍तीय वर्ष 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 के माह अगस्‍त तक की रायल्‍टी भुगतान की प्राप्‍त की गई जानकारी, जिलेवार एवं वर्षवार पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-1, 2 एवं 3 अनुसार है। (ख) प्राप्‍त जानकारियों के आधार पर नियमानुसार विश्‍लेषण संबंधी कार्यवाहियां संस्‍थापित हैं। (ग) विधानसभा प्रश्‍न क्रमांक 3034 के प्रश्‍नांश (ग) के उत्‍तर अनुसार दिनांक 15.02.2022 की स्थिति में जीएसटी विधान के अंतर्गत 01 प्रकरण में रूपये 2.12 लाख तथा जीएसटी विधान के पूर्व 1094 प्रकरणों में 83.91 लाख बकाया राशि लंबित थी। इस बकाया राशि में से जीएसटी विधान से संबंधित प्रकरण में रू 2.12 लाख की पूर्ण राशि वसूल की जा चुकी है। जीएसटी विधान के पूर्व की उक्‍त बकाया राशि में से 316 प्रकरणों में रू 8.35 लाख वसूल हो चुके हैं। वसूली एक सतत् प्रक्रिया है, शेष बकायादारों से वसूली हेतु वैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाहियां संस्‍थापित हैं। (घ) वसूली एक सतत् प्रक्रिया है। अधिकारियों द्वारा नियमानुसार संबंधित बकायादारों के विरूद्ध वसूली कार्यवाहियां संस्‍थापित है। अत: शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

ई.ओ.डब्‍ल्‍यू. प्रकरणों में चालान प्रस्‍तुत करने

[सामान्य प्रशासन]

122. ( क्र. 812 ) श्री बाला बच्चन : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्‍न क्रमांक 623 दिनांक 09.03.2022 के (ख) उत्‍तर अनुसार आर्थिक अपराध प्रकोष्‍ठ के जिन प्रकरणों में एक वर्ष से अधिक समय से चालान प्रस्‍तुत नहीं किए गए हैं उनके कारण प्रकरणवार बतावें।                  (ख) क्‍या कारण है कि चालान प्रस्‍तुत न कर संबंधितों को संरक्षण दिया जा रहा है? (ग) कब तक प्रत्‍येक प्रकरण में चालान प्रस्‍तुत कर दिये जाएगे? प्रत्‍येक प्रकरण में आरोपित वर्तमान में कहां पदस्‍थ हैं नाम, पदनाम सहित देवें। (घ) चालान प्रस्‍तुत करने में विलंब करने वाले अधिकारियों पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा? यदि नहीं, तो आरोपियों को संरक्षण देने का कारण बतावें।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार है। (ख) सभी प्रकरणों में विवेचना जारी है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) सभी प्रकरणों में विवेचना जारी है। अत: समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' के कॉलम 03 अनुसार है। (घ) सभी प्रकरणों में विवेचना जारी है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

पुरानी पेंशन योजना

[वित्त]

123. ( क्र. 813 ) श्री बाला बच्चन : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में कितने कर्मचारी/अधिकारी नवीन पेंशन योजना के तहत सेवा में हैं? संख्‍या बतावें। (ख) इनके लिए ओल्‍ड पेंशन स्‍कीम (पुरानी पेंशन योजना) लागू करने के लिए शासन ने क्‍या कार्यवाही की है? इस संबंध में विगत 01 वर्ष में कितने पत्राचार किए गए की जानकारी पत्रों की छायाप्रति सहित देवें। (ग) प्रदेश में कब तक ओल्‍ड पेंशन स्‍कीम लागू कर दी जाएगी? यदि नहीं, तो क्‍यों?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) संचालक पेंशन कार्यालय द्वारा संधारित जानकारी अनुसार प्रदेश में कुल 4,42,141 कर्मचारी/अधिकारी नवीन पेंशन योजना के तहत सेवा में हैं। (ख) ऐसा कोई प्रस्‍ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है। पत्राचार एक सतत प्रक्रिया है जिस पर यथासमय उचित निर्णय लिया जाता है। (ग) प्रश्‍नांश (ख) के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र का उन्‍नयन

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

124. ( क्र. 816 ) श्री सुनील सराफ : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र कोतमा में 02 सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र, 07 प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र एवं 44 उप स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रों में कुल कितने पद स्‍वीकृत हैं, कितने रिक्‍त हैं की जानकारी पदवार केन्‍द्रवार देवें। इनमें पैरामेडिकल, नर्सिंग स्‍टॉफ, चिकित्‍सा विशेषज्ञों की जानकारी पृथक-पृथक देवें। (ख) इनकी पूर्ति कब तक कर दी जाएगी? (ग) सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र कोतमा को सिविल अस्‍पताल में एवं प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र बिजुरी को सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र में उन्‍नयन कब तक कर दिया जाएगा?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) यथासंभव शीघ्र। निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं। (ग) वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर पात्रतानुसार उन्नयन की कार्यवाही की जावेगी। निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं।

परिशिष्ट - "सत्तावन"

 

अधिकारियों/कर्मचारियों का संलग्‍नीकरण

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

125. ( क्र. 819 ) श्री ठाकुरदास नागवंशी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या यह सही है कि संचालनालय स्‍वास्‍थ्‍य के अधिकारियों/ कर्मचारियों का संलग्‍नीकरण अन्‍य स्‍वास्‍‍थ्‍य संस्‍थाओं में किया जाकर उनके स्‍थान पर उसी पद पर पूर्व से संचालनालय में अन्‍य स्‍वास्‍थ्‍य संस्‍थाओं के अधिकारियों/कर्मचारियों का संलग्‍नीकरण किया गया हैं यदि हाँ, तो? (ख) अधिकारियों कर्मचारियों के संलग्‍नीकरण के संबंध में सामान्‍य प्रशासन विभाग के नियमों का पालन किया गया है या स्‍वास्‍थ्‍य विभाग में कोई पृथक नियम है तथा संलग्‍न किये जाने का विशेष कारण क्‍या रहा? संलग्‍नीकरण करने से अन्‍य स्‍वास्‍थ्‍य संस्‍थाओं की मूल पदस्‍थापना का कार्य प्रभावित नहीं हो रहा है? (ग) प्रश्‍नांश (क) का उत्‍तर यदि हाँ, में है तो संचालनालय स्‍वास्‍थ्‍य में ऐसे कितने अधिकारी/कर्मचारियों को विभाग की अन्‍य स्‍वास्‍थ्‍य संस्‍थाओं से संलग्‍नीकरण किया गया है पूर्ण जानकारी (नाम, पद कब से पदस्‍थ है कार्य विवरण सहित प्रमाणित प्रति) तथा आदेश एवं अनुमोदित/स्‍वीकृति‍ की प्रमाणित प्रति उपलब्‍ध करावें।                                                (घ) संलग्‍नीकरण नियम विरूद्ध अनुचित ढंग से किया गया है यदि हाँ, तो इसके लिये कौन उत्‍तरदायी है क्‍या उत्‍तरदायित्‍व का निर्धारण किया जावेगा यदि हाँ, तो कब तक/नहीं तो क्‍यों?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी नहीं कोई सलंग्‍नीकरण नहीं किया गया है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) से (घ) प्रश्‍नांश ''क'' के सदंर्भ में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

अपूर्ण व अस्‍वीकृत नल-जल योजना

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

126. ( क्र. 820 ) श्री ठाकुरदास नागवंशी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                        (क) क्‍या यह सही है कि जल जीवन मिशन योजना अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र पिपरिया के अंतर्गत कितने ग्रामों में नल-जल योजना का कार्य वर्ष 2020 से प्रश्‍न दिनांक तक स्‍वीकृत हुये हैं?                        (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार स्‍वीकृत कार्यों में से आज दिनांक तक कितने कार्य पूर्ण हो चुके है तथा कितने कार्य अपूर्ण एवं कितने कार्य अप्रारंभ है? कार्य के विवरण ठेकेदार के नाम सहित सम्‍पूर्ण जानकारी उपलब्‍ध करावें। (ग) कार्य आज दिनांक तक अपूर्ण रहने का क्‍या कारण रहा? (घ) कार्यों का अपूर्ण रहने में ठेकेदारों की रूचि न लेना पाया गया है यदि हाँ, तो ठेकेदारों के विरूद्ध क्‍या कार्यवाही की गई?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जल जीवन मिशन अन्‍तर्गत विधानसभा क्षेत्र पिपरिया के 203 ग्रामों में नल जल योजना के कार्य वर्ष 2020 से प्रश्‍न दिनांक तक स्‍वीकृत हुये हैं। (ख) स्‍वीकृत कार्यों में से 29 योजनाओं के कार्य पूर्ण हो चुके हैं, 62 योजनायें अभी अपूर्ण हैं तथापि इनमें कार्य प्रगतिरत हैं, 112 योजनाओं के कार्य अप्रारंभ हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) एवं (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।

 

प्रदेश में विभिन्‍न विभागों के रिक्‍त एवं बैकलाग पदों पर भर्ती

[सामान्य प्रशासन]

127. ( क्र. 822 ) श्री राकेश मावई : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में 31 मई 2022 की स्थिति में सभी विभागों में विभिन्‍न संवर्गो के कुल कितने-कितने पद रिक्‍त है? विभागवार, पदवार, रिक्‍त पदों की जानकारी देवें? (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार रिक्‍त पदों में से कितने-कितने पद बैकलाग के रिक्‍त है? बैकलाग (अनु.जाति, अनु.जनजति एवं पिछड़ा वर्ग) के पदों की विभागवार, पदवार एवं वर्गवार जानकारी देवें? (ग) प्रदेश में रिक्‍त पद एवं बैकलाग पदों को कब तक भरा जायेगा? यदि नहीं, तो क्‍यों?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

शासकीय कर्मचारियों का एरियर का भुगतान

[वित्त]

128. ( क्र. 828 ) श्री राकेश मावई : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या यह सही है कि प्रदेश में शासकीय कर्मचारियों का मंहगाई भत्‍ते का एरियर 2013 से जून 2019 तक दे दिया गया है? यदि हाँ, तो वर्ष 2003 से 2012 एवं जुलाई 2019 से दिसम्‍बर 2021 तक के मंहगाई भत्‍ते का एरियर प्रश्‍न दिनांक तक क्‍यों नहीं दिया गया? कारण सहित जानकारी देवें। उक्‍त अवधि का एरियर कब तक दिया जाएगा? समय-सीमा बताएं। (ख) क्‍या यह भी सही है कि म.प्र. के कार्यभारित कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों की सभी सुविधाएं दी जा रही हैं एवं समयमान भी दिया जा रहा है? यदि हाँ, तो अर्जित अवकाश का नगदीकरण नियमित कर्मचारियों की भॉति क्‍यों नहीं दिया जा रहा है? (ग) लिपिकों की वेतन विसंगति कब तक दूर की जाएगी? यदि नहीं, तो क्‍यों?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों को वर्ष 2013 से जून 2019 तक की अवधि हेतु मंहगाई भत्‍ता स्‍वीकृति के संबंध में आदेश जारी किये गये हैं। राज्‍य शासन के निर्देशों के अनुक्रम में मंहगाई भत्‍ता एरियर की स्थिति निर्मित होने पर भुगतान करने की कार्यवाही विभागीय अधिकारियों द्वारा की जाती है। वर्ष 2003 से 2012 तक की अवधि में निर्मित मंहगाई भत्‍ता एरियर के भुगतान के संबंध में वित्‍त विभाग के स्‍वीकृति आदेशों में स्थिति स्‍पष्‍ट है एवं जुलाई 2019 से दिसम्‍बर 2021 तक की अवधि में एरियर की स्थिति निर्मित नहीं होती।                                 (ख) जी, हाँ। राज्‍य शासन अपने नियम निर्देशों के अनुक्रम में समय-समय पर उचित निर्णय लेता है। (ग) वेतन विसंगतियों के निराकरण हेतु राज्‍य शासन द्वारा कर्मचारी आयोग का गठन किया गया है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

निर्माण कार्यों के लिए प्राप्‍त राशि की जानकारी

[वित्त]

129. ( क्र. 829 ) श्री राकेश मावई : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                     (क) विधान सभा क्षेत्र मुरैना में वित्‍तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में किस-किस निर्माण कार्य के लिए कितनी-कितनी राशि के बजट का प्रावधान किया गया? वर्षवार, कार्यवार राशि सहित जानकारी देवें। (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार किस-किस निर्माण कार्य पर 31 मार्च 2022 तक कितनी-कितनी राशि व्‍यय की गई? कार्यवार राशि की जानकारी देवें। (ग) प्रश्‍नांश (क) अनुसार प्राप्‍त राशि में से किस-किस निर्माण कार्य की कितनी-कितनी राशि लैप्‍स हो चुकी है? राशि लैप्‍स होने का क्‍या कारण है? राशि लैप्‍स होने का कौन दोषी है? क्‍या दोषियों पर कोई कार्यवाही की जाएगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्‍यों?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) राज्‍य शासन की योजनाओं में विधानसभावार बजट प्रावधान नहीं रखा जाता है अपितु विभाग की मांग पर उपलब्‍ध वित्‍तीय संसाधनों के आधार पर संपूर्ण प्रदेश के लिए आवश्‍यक बजट प्रावधान रखा जाता है। (ख) उत्‍तरांश (क) के प्रकाश में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ग) उत्‍तरांश (क) अनुसार।

पेयजल आपूर्ति करने

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

130. ( क्र. 846 ) कुँवर रविन्‍द्र सिंह तोमर भिड़ौसा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला मुरैना की विधानसभा अम्बाह एवं दिमनी में पेयजल की समस्या को देखते हुये चम्बल नदी के पानी को पेयजल हेतु उपयोग में लिये जाने के संबंध में शासन द्वारा कोई कार्यवाही की जा रही है? अगर हाँ, तो क्या? (ख) चम्बल नदी से लिफ्ट एरिगेशन द्वारा पेयजल आपूर्ति हेतु शासन द्वारा कोई योजना निर्धारित की गई है, अगर हाँ, तो कब तक?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) प्रश्‍नांकित क्षेत्र के लिये चम्‍बल नदी के पानी को पेयजल हेतु उपयोग में लिये जाने के संबंध में कोई योजना वर्तमान में प्रस्‍तावित नहीं है।                         (ख) चम्‍बल नदी से प्रश्‍नांकित क्षेत्र में लिफ्ट एरिगेशन द्वारा पेयजल आपूर्ति की कोई योजना वर्तमान में प्रस्‍तावित नहीं है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

शीघ्रलेखन/मुद्रलेखन परीक्षा का आयोजन

[सामान्य प्रशासन]

131. ( क्र. 858 ) श्री पाँचीलाल मेड़ा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या हिन्‍दी/अंग्रेजी मुद्रलेखन/शीघ्रलेखन बोर्ड समाप्‍त किये जाने के बाद हिन्‍दी/अंग्रेजी मुद्रलेखन तो शासन द्वारा सी.पी.सी.टी. के रूप में प्रति 02 माह में परीक्षाएं कराई जा रही है, परंतु हिन्‍दी/अंग्रेजी शीघ्रलेखन परीक्षाएं सीमित संस्‍थाओं में वर्ष में 01 बार आयोजित की जाकर कराई जा रही है?                 (ख) यदि हाँ, तो हिन्‍दी/अंग्रेजी शीघ्रलेखन के पाठ्यक्रम एवं परीक्षाएं 12वीं एवं स्‍नातक उत्‍तीर्ण छात्रों के कौशल उन्‍नयत को दृष्टिगत रखते हुए सी.पी.सी.टी. की तरह ही वर्ष में 2-3 बार क्‍यों नहीं आयोजित की जा सकती हैं? (ग) हिन्‍दी/अंग्रेजी शीघ्रलेखन के पाठ्यक्रम आई.टी.आई. पॉलीटेक्निक महाविद्यालयों के अतिरिक्‍त किन-किन शासकीय व निजी विश्‍वविद्यालयों में संचालित किये जा रहे हैं?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। (ख) 'क' के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट 'अ' एवं 'ब' अनुसार।

परिशिष्ट - "अट्ठावन"

समयमान वेतनमान की विसंगति

[वित्त]

132. ( क्र. 861 ) श्री सुखदेव पांसे : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या मध्‍यप्रदेश शासन वित्‍त विभाग के आदेश क्र. एफ.11/ए/2008/नियम/4, दिनांक 24.01.2008 के द्वारा मध्‍यप्रदेश राज्‍य की सिविल सेवा के सदस्‍यों को सेवा में आगे बढ़ने के निश्चित अवसर उपलब्‍ध कराये जाने हेतु समयमान वेतन उपलब्‍ध कराने विषयक जारी किया गया था? (ख) यदि हाँ, तो उक्‍त आदेश के बिन्‍दु क्र. 02 में जिन संवर्गों में सीधी भर्ती होती है, उनमें 'अ' तथा 'ब' वर्ग की सिविल सेवाओं के सदस्‍यों को उच्‍चतर वेतनमान का लाभ सेवा में नियुक्ति पश्‍चात 08 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने पर तथा 'स' वर्ग की सिविल सेवाओं के सदस्‍यों को सेवा में नियुक्ति के 10 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने पर उपलब्‍ध होगा, बताया गया है? (ग) यदि हाँ, तो जब सभी संवर्गों की सेवाओं के कार्य को दृष्टिगत रखते हुए उन्‍हें पद अनुरूप वेतन दिया जाता है तो शासन द्वारा प्रश्‍नांश (ख) अनुसार अलग-अलग सेवा अवधि क्‍यों निश्चित की गई? इस असमानता का क्‍या कारण है? सभी वर्गों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय समयमान 08 वर्ष की सेवा अवधि पर क्‍यों नहीं दिया गया? यह विसंगति क्‍यों रखी गई? इस विसंगति को कब तक समाप्‍त किया जावेगा? (घ) क्‍या शासन द्वारा सभी संवर्गों की एक समान 08 वर्ष सेवा अवधि मानकर एक कर्मचारी के (क्‍वालिफाईंग सर्विस) 32 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर सेवाकाल में चतुर्थ समयमान दिये जाने का निर्णय लिया जायेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्‍यों?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) एवं (ख) जी हाँ। (ग) शैक्षणिक एवं प्रशासकीय योग्‍यता, अधिक उत्‍तरदायित्‍व, अधिक प्रशिक्षण, उच्‍च पदों पर पदोन्‍नति हेतु अपेक्षाकृत पदों की कम उपलब्‍धता आदि के दृष्टिगत श्रेणीवार पृथक समयावधि निर्धारित की गई है। अत: विसंगति नहीं है। शेष का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (घ) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्‍ताव विचाराधीन नहीं है।

पंचायत चुनाव में वाहनों की व्‍यवस्‍था

[सामान्य प्रशासन]

133. ( क्र. 862 ) श्री सुखदेव पांसे : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. राज्‍य पंचायत चुनाव जून 2022 में भोपाल जिले के पंचायत चुनाव हेतु भोपाल कलेक्‍टर ने किस-किस विभाग से कितने-कितने शासकीय व अनुबंधित वाहनों को कलेक्‍टर कार्यालय में चुनाव कार्य हेतु अधिग्रहित किया? उनकी संख्‍या, कार्यालय का नाम व अधिग्रहण की अवधि सहित बतावें।             (ख) कलेक्‍टर कार्यालय में विभिन्‍न विभागों से अधिग्रहित किये गये वाहनों को किस-किस अधिकारी/कर्मचारी को उपयोग हेतु दिया गया, इनमें से कलेक्‍टर कार्यालय के कौन-कौन से कर्मचारी थे, उनके नाम, पद उन्‍हें चुनाव कार्य के कौन-कौन से दायित्‍व सौंपे गये थे, आदेश की प्रति सहित विवरण देवें? (ग) प्रश्‍नांश भाग (ख) के उत्‍तर में यदि कलेक्‍टर कार्यालय के कर्मचारियों को अधिग्रहित वाहन उपलब्‍ध कराये गये हैं? यदि हाँ, तो क्‍या ये कर्मचारी वाहन के उपयोग की पात्रता रखते हैं? नियमों/आदेशों की प्रति देते हुये विवरण देवें? (घ) क्‍या प्रश्‍नांकित अधिग्रहित शासकीय वाहनों को कलेक्‍टर कार्यालय द्वारा संबंधित विभागों को पुन: वापस सौंप दिये गये? यदि हाँ, तो कब? यदि नहीं, तो कारण सहित बतावें?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

टाईपिंग परीक्षा में छूट

[सामान्य प्रशासन]

134. ( क्र. 865 ) श्री सज्जन सिंह वर्मा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                (क) सामान्‍य प्रशासन विभाग के किन-किन आदेशों के तहत नियमित नियुक्ति, अनुकंपा नियुक्ति एवं चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी में पदोन्‍नत होने वाले कर्मचारियों को टाईपिंग परीक्षा में छूट दिये जाने के क्‍या-क्‍या प्रावधान हैं? आदेशों की छायाप्रति दें। (ख) प्रश्‍नांकित कर्मचारियों को किस उम्र की सीमा तक टाईपिंग परीक्षा उत्‍तीर्ण करने की छूट दी गई है? आदेशों की छायाप्रति दें। (ग) ऐसे अनुकंपा नियुक्ति के कर्मचारी जिन्‍हें 40 वर्ष की उम्र से अधिक होने पर अनुकंपा नियुक्ति प्राप्‍त हुई है, क्‍या उनको परीविक्षा अवधि/टाईपिंग परीक्षा में छूट दिये जाने का प्रावधान है? कतिपय कर्मचारी 45 वर्ष अथवा उससे अधिक उम्र में अनुकंपा नियुक्ति पर नियुक्‍त होते हैं? उन्‍हें टाईपिंग परीक्षा उत्‍तीर्ण करने की बाध्‍यता का क्‍या औचित्‍य है? (घ) क्‍या विभाग अनुकंपा नियुक्ति पाने वाले समस्‍त कर्मचारियों को टाईपिंग परीक्षा में छूट प्रदान करने संबंधी निर्देश जारी करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्‍यों?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) परिपत्र दिनांक 16 जनवरी, 1992 एवं 01 अप्रैल, 2003 की प्रति संलग्न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। शेषांश प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी नहीं। वर्तमान में शासन के अधिकांश कार्य कम्प्यूटर के माध्यम से संपादित होने के कारण अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त करने वाले तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को कम्प्यूटर की निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण किए जाने की अनिवार्यता की गई है।

परिशिष्ट - "उनसठ"

विनियमित कर्मचारियों के वेतन भत्‍तें

[सामान्य प्रशासन]

135. ( क्र. 866 ) श्री सज्जन सिंह वर्मा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                      (क) मध्यप्रदेश शासन द्वारा पूर्व दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को विनियमितीकरण की प्रक्रिया के पश्‍चात उन्‍हें स्‍थायीकर्मी का दर्जा दिया गया है? यदि हाँ, तो नियमित कर्मचारी और विनियमित कर्मचारी की सेवा शर्तों भत्‍तों एवं अन्‍य उपादान में क्‍या-क्‍या अंतर रखे गये हैं? (ख) क्‍या विनियमित कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों के समान न तो सातवें वेतनमान का लाभ दिया जा रहा है और न ही नियमित कर्मचारियों के समान वेतन भत्‍ते एवं सुविधाएं दी जा रहीं है, जिसके कारण विभागों की 20 से 25 वर्ष सेवा के पश्‍चात भी प्रथम नियुक्ति पर नियमित कर्मचारी के समान भी वेतन भत्‍ते एवं सुविधाएं प्राप्‍त नहीं हो रही है? इस असमानता का क्या कारण है?                           (ग) क्‍या शासन विनियमित कर्मचारियों के भरण-पोषण एवं सेवानिवृत्ति पश्‍चात नियमित कर्मचारियों के समान सभी वेतन भत्‍ते एवं सुविधाएं दिलायेगा? क्‍या जिन दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों ने न्‍यायालय में प्रकरण दर्ज कर उनके पक्ष में निर्णय आया है, उन्‍हें तो नियमित कर्मचारियों के समान वेतनमान दिया जा रहा है? परंतु जिन लोगों ने न्‍यायालय में प्रकरण दर्ज नहीं कराया, उन्‍हें विनियमित मानकर उनके साथ अन्‍याय किया गया है? (घ) क्‍या शासन मानवीयता के आधार पर सभी विनियमित कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों के समान वेतन भत्‍ते एवं सुविधाएं प्रदान करेगा? यदि नहीं, तो क्‍यों?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को विनियमितीकरण की प्रक्रिया के तहत स्‍थायीकर्मी का दर्जा दिया गया है। विनियमित एवं नियमित सेवा का प्रकार भिन्‍न होने से वेतन/भत्‍ते आदि में अन्‍तर आना स्‍वभाविक है। (ख) विनियमित सेवा एवं नियमित सेवा की सेवा शर्तों का पृथक होना। (ग) एवं (घ) शासन की ऐसी कोई योजना नहीं है। शेषांश प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

प्रदेश के शाला त्‍यागी बालिकाओं की जानकारी

[महिला एवं बाल विकास]

136. ( क्र. 869 ) श्री कुणाल चौधरी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                   (क) प्रश्‍नकर्ता के प्रश्‍न 1458 दिनांक 9 मार्च 2022 के खण्‍ड (क) के उत्‍तर के संदर्भ में बतावे कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता वार्षिक सर्वेक्षण करती है तो फिर प्रतिमाह हितग्राही की संख्‍या में परिवर्तन कैसे होता है? (ख) प्रश्‍नकर्ता के प्रश्‍न 1458 के खण्‍ड (ग) के उत्‍तर में बताया गया कि वर्ष 2016-17 तथा 2017-18 में रतलाम तथा शाजापुर जिले से योजना संचालित नहीं थी जबकि प्रश्‍न क्रमांक 2776 दिनांक 03.03.21 में रतलाम जिले में उक्‍त वर्षों में 6086 तथा 4820 एवम् शाजापुर जिले में 1376 तथा 4095 हितग्राही बालिका बताई गई है? बतावे कि सत्‍य कौनसा उत्‍तर है? (ग) प्रदेश में शाला त्‍यागी 11 से 14 वर्ष की बालिकाओं की जानकारी वर्ष 2018-19 से 2021-22 तक की माह अनुसार देवे तथा वर्ष 2018-19 की शाजापुर जिले की भारत सरकार के निर्देश पर बनाये गये बेस लाइन सर्वे शीट्स-पार्ट एक तथा पार्ट-2 की प्रति देवें। (घ) प्रश्‍नकर्ता के प्रश्‍न क्रमांक 1458 दिनांक 3 मार्च 22 के खण्‍ड (घ) के उत्‍तर में 2015-16 तथा 2017-18 की संख्‍या को जी नहीं दिया गया है, तो बतावें कि क्‍या प्रश्‍न 2776 दिनांक 03.03.21 में दी गई जानकारी असत्‍य है? यदि हाँ, तो असत्‍य जानकारी क्‍यों दी गई? यदि नहीं, तो प्रश्‍न 1458 में जी नहीं उत्‍तर क्‍यों दिया गया? (ड.) बतावे कि वर्ष 2016-17 से 2021-22 तक किस-किस जिले में भारत सरकार के निर्देश अनुसार शाला त्‍यागी बालिकाओं के बेस लाइन सर्वे पार्ट एक तथा पार्ट दो नहीं बनाये गये?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा हितग्राहियों का वार्षिक सर्वेक्षण किया जाता है, वर्ष में हितग्राहियों की पात्रता अनुसार नवीन हितग्राहियों के जुड़ने, आयु पात्रता सीमा पश्चात् हितग्राही श्रेणी से बाहर होने तथा हितग्राही/परिवार के आंगनवाड़ी क्षेत्र में आने से हितग्राही संख्या परिवर्तनीय रहती है। (ख) यह जानकारी सत्य है कि प्रश्‍नकर्ता के प्रश्‍न 1458 के खण्ड (ग) के उत्तर में वर्ष 2016-2017 तथा 2017-18 में रतलाम एवं शाजापुर जिले में किशोरी बालिका योजना संचालित नहीं थी। विधानसभा प्रश्‍न क्र. 2776, दिनांक 03.03.2021 में प्रश्‍नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में परिशिष्ट-04 पर विभागीय एम.पी.आर.में प्रदेश में जिलेवार दर्ज किशोरी बालिकाओं की औसत संख्या दी गई थी, यह लाभार्थी बालिकाओं की संख्या नहीं थी। इन बालिकाओं को योजना का लाभ नहीं दिया जाता था। यह जानकारी भी सत्य है। (ग) वर्ष 2018-19, 2020-21 एवं 2021-22 तक की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''01'' अनुसार है। वर्ष 2019-20 की माहवार जानकारी संकलित की जा रही है। शाजापुर जिले की बैस लाईन सर्वे पार्ट-01 एवं पार्ट-02 की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''02'' एवं ''03'' अनुसार है। (घ) वर्ष 2016-17 से 2017-18 तक की अवधि में प्रदेश के 15 जिलों में सबला योजना संचालित थी, जिसमें 11 से 14 वर्ष की शाला त्यागी एवं 14 से 18 वर्ष की समस्त किशोरी बालिकाओं को लाभान्वित किए जाने का प्रावधान था। प्रश्‍न क्र. 2776, दिनांक 03.03.2021 के प्रश्‍नांश ''ख'' के परिप्रेक्ष्य में पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-04 में आंगनवाड़ी मासिक प्रगति प्रतिवेदन अनुसार (एमपीआर) 11 से 14 वर्ष की शालात्यागी बालिकाओं की जानकारी समस्त 52 जिलों की दी गई थी तथा पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-03 में वास्तविक रूप से प्रदायकर्ता को केवल 15 जिलों हेतु प्रदायित टेकहोम राशन के भुगतान की गई राशि की जानकारी दी गई थी, चूंकि दोनों जानकारी का आपस में साम्य नहीं था इसलिए प्रश्‍न क्रमांक 1458, दिनांक 03.03.22 के खण्ड (घ) के उत्तर में जी नहीं दिया गया है।                       (ड.) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '4' अनुसार है।

आई.टी. कम्‍पनियों को भूमि का आवंटन

[विज्ञान और प्रौद्योगिकी]

137. ( क्र. 870 ) श्री कुणाल चौधरी : क्या सूक्ष्‍म,लघु एवं मध्‍यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2010 से जून 2022 तक प्रदेश में किस-किस आई.टी. कंपनी को किस दर पर कितनी-कितनी जमीन दी गई तथा उक्‍त जमीन फट, उन्‍होंने भूतल पर कितना प्रतिशत निर्माण किया? (ख) प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित कंपनी को अनुदान राशि, व्‍यय की प्रतिपूर्ति तथा प्रोत्‍साहन राशि एवं सहायता राशि के रूप में किन-किन वर्ष में कितनी राशि प्रदान की गई? (ग) प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित कंपनी में अप्रैल 2022 की स्थिति में कितने-कितने कर्मचारी/अधिकारी कार्यरत है तथा उसमें मध्‍यप्रदेश के कितने मूल निवासी कर्मचारी/अधिकारी है? (घ) वर्ष 2010 से जून 2022 तक आईटी कंपनी के लिये शासन स्‍तर पर कितने-कितने भवन निर्मित किये गये तथा उक्‍त निर्मित भवन में कितना-कितना क्षेत्र किस-किस कंपनी की किस दर से या कितने किराये/लीज पर दिया गया? (ड.) क्‍या जिन आई.टी. कंपनी को रियायत दर पर जमीन या निर्मित भवन दिया गया, उसके लिये कुछ शर्तें तय की गई थी यदि हाँ, तो उसका उल्‍लेख करे यदि अनुबंध संपादित किया गया तो उनकी प्रति देवें।

सूक्ष्‍म,लघु एवं मध्‍यम उद्यम मंत्री ( श्री ओमप्रकाश सखलेचा ) : (क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

सभी विभागों में स्‍वीकृत पदों की भर्ती

[सामान्य प्रशासन]

138. ( क्र. 871 ) श्री जितु पटवारी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के सभी विभागों में मिलाकर तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के कुल स्‍वीकृत पद तथा कार्यरत स्‍थायी कर्मचारी तथा अस्‍थायी कर्मचारियों की संख्‍या वर्ष 2018 से 2022 तक के वर्ष में मार्च महिने अनुसार बतावें। (ख) शासन स्‍तर पर स्‍थाई प्रवृति‍ के पद पर अस्‍थाई कर्मचारी की नियुक्ति क्‍यों की जा रही है क्‍या इससे युवा को उसकी योग्‍यता के अनुसार मात्र एक चौथाई राशि प्राप्‍त नहीं होगी। क्‍या कार्य की गुणवत्‍ता में गिरावट नहीं होगी? (ग) वर्ष 2018 से जून 2022 तक कितने अस्‍थायी कर्मचारियों को स्‍थायी किया गया सभी विभागों की जानकारी देवें।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

राज्‍य सेवा परीक्षा की जानकारी

[सामान्य प्रशासन]

139. ( क्र. 873 ) श्री जितु पटवारी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राज्‍य सेवा परीक्षा 2019-2020 के प्रारंभिक तथा मुख्‍य परीक्षा एवं साक्षात्‍कार किस दिनांक को हुये? परिणाम किस दिनांक को घोषित किये गये यदि नहीं, तो क्‍यों? (ख) क्‍या राज्‍य सेवा में भर्ती हेतु परीक्षा 2019-20 तथा 2021 में मिलाकर लगभग 1300 पद की भर्ती होना थी यदि हाँ, तो अभी तक इन पदों का चयन न होने से क्‍या सारे विभागों की कार्यक्षमता में गिरावट नहीं होगी? (ग) राज्‍य सेवा परीक्षा 2019 के मुख्‍य परीक्षा के परिणाम 31/12/2021 को घोषित किया गया 6 माह बीत जाने के बाद भी साक्षात्‍कार का आयोजन क्‍यों नहीं किया गया इस परीक्षा के विरूद्ध मा. उच्‍च न्‍यायालय में कितने प्रकरण विचाराधीन हैं तथा कितनों में आदेश जारी हुये है? (घ) शासन पिछड़े वर्ग को शासकीय नौकरी में 27 प्रतिशत आरक्षण दिलाने में पूरी तरह असफल क्‍यों रहा है?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) प्रश्‍नाधीन परीक्षाओं के संबंध में जानकारी निम्‍नानुसार है:-

परीक्षा का नाम

परीक्षा दिनांक

परीक्षा परिणाम दिनांक

राज्‍य सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2019

12.01.2020

21.12.2020

राज्‍य सेवा मुख्‍य परीक्षा-2019

21.03.2021 से 26.03.2021 तक

31.12.2021

राज्‍य सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2020

25.07.2021

15.01.2022

राज्‍य सेवा मुख्‍य परीक्षा-2020

23.04.2022 से 29.04.2022 तक

मूल्‍यांकन चल रहा है।

उक्‍त परीक्षाओं के साक्षात्‍कार आयोजित नहीं होने से, साक्षात्‍कार के परीक्षा परिणाम घोषित नहीं किये गये हैं। (ख) जी हाँ, माननीय उच्‍च न्‍यायालय द्वारा जारी आदेश रिट पिटीशन क्रमांक 6346/2022 दिनांक 27.04.2022 के परिपालन में कार्यवाही प्रचलन में होने से चयन प्रक्रिया स्‍थगित है, अत: शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ग) रिट पिटीशन क्रमांक 542/2021 में माननीय न्‍यायालयीन के निर्णय द्वारा प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम स्‍थगित होने के कारण मुख्‍य परीक्षा का परिणाम भी स्‍थगित होकर साक्षात्‍कार स्‍थगित किए गए है साथ ही माननीय उच्‍च न्‍यायालय द्वारा जारी आदेश रिट पिटीशन क्रमांक 6346/2022 दिनांक 27.04.2022 के परिपालन में कार्यवाही की जा रही है। राज्‍य सेवा परीक्षा-2019 के विरूद्ध माननीय उच्‍च न्‍यायालय में 63 प्रकरण लंबित हैं। (घ) मध्‍यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्‍य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2019 द्वारा अन्‍य पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया है, जो कि वर्तमान में प्रभावशील है। अत: 27 प्रतिशत आरक्षण दिलाने में शासन के असफल होने का प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता।

 

मंदसौर गोलीकांड की जांच रिपोर्ट

[सामान्य प्रशासन]

140. ( क्र. 874 ) श्री जितु पटवारी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                                            (क) प्रश्‍नकर्ता के प्रश्‍न क्र. 2982 दिनांक 16 मार्च 22 के खण्‍ड (क) के उत्‍तर के संदर्भ में बतावें कि जांच आयोग अधिनियम 1952 की किस धारा के तहत धारा 3 (4) के विपरीत प्रक्रिया चल रही है? (ख) प्रश्‍नकर्ता के प्रश्‍न क्र. 2982 दिनांक 16 मार्च 22 के खण्‍ड (ख) की सम्‍पूर्ण जानकारी त‍था खण्‍ड (ग) तथा (घ) की शेष जानकारी उपलब्‍ध करावें तथा बतावें कि जांच आयोग की रिपोर्ट पेश होने के बाद मंदसौर गोलीकांड से संबंधित प्रश्‍नों के उत्‍तर क्‍यों नहीं दिये जा रहे है? (ग) मंदसौर गोलीकांड से संबंधित विभागीय जांच तथा घनश्‍याम धाकड की मृत्‍यु की मजिस्‍ट्रेट जांच रिपोर्ट की प्रति देवें तथा मजिस्‍ट्रेट जांच में कौन-कौन कर्मचारी अधिकारी दोषी पाये गये और उन पर क्‍या कार्यवाही अनुशासित की गई? (घ) क्‍या जांच आयोग अधिनियम 1952 की धारा 3 (4) विभाग पर बंधनकारी है या नहीं? यदि हाँ, तो बताये कि अधिनियम की धाराओं के अनुसार कार्य न करने पर जिम्‍मेदार अधिकारी पर क्‍या कार्यवाही सर्विस रूल्‍स के तहत प्रस्‍तावित है? (ड.) क्‍या शासन मंदसौर गोलीकांड पर गठित माननीय जैन आयोग की रिपोर्ट जुलाई सत्र में विधानसभा के पटल पर रखेगा या नहीं? यदि नहीं, तो इसका कारण बतावें तथा जानकारी देवें कि 4 वर्ष से कौन-कौन अधिकारी के तहत इस पर कार्यवाही प्रचलन में है?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी नहीं। (ख) प्रश्‍नकर्ता के प्रश्‍न क्र. 2982 दिनांक 16 मार्च 22 के खण्‍ड (ख) की सम्‍पूर्ण जानकारी त‍था खण्‍ड (ग) तथा (घ) की शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। मंदसौर गोली कांड की घटना पर गठित माननीय जैन आयोग के जांच प्रतिवेदन पर कार्यवाही गृह विभाग में प्रचलित होने के कारण। (ग) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

आंगनवाड़ी केन्‍द्रों में पेयजल व्‍यवस्‍था

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

141. ( क्र. 880 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या प्रदेश की आंगनवाड़ियों एवं विद्यालयों में जलजीवन मिशन के तहत पेयजल की व्‍यवस्‍था पूर्ण की जा चुकी है? यदि हाँ, तो कितनी आंगनवाड़ियों एवं विद्यालयों से कार्य समाप्ति होने के प्रमाण पत्र प्राप्‍त कर लिये गये है? प्रत्‍येक जिलों की संख्‍या बताये? (ख) क्‍या यह सही है कि उपरोक्‍त आंगनवाड़ी एवं विद्यालयों में से अधिकांश में बिजली नहीं होने के कारण पेयजल व्‍यवस्‍था सुचारू रूप में संचालित नहीं हो पा रही है? यदि हाँ, तो इसके क्‍या कारण है? (ग) अधिकांश आंगनवाड़ी एवं विद्यालयों में कार्य पूर्ण न होने एवं अनियमितताओं के संबंध में प्राप्‍त शिकायतों की जांच कराई गई थी? यदि हाँ, तो दोषियों के खिलाफ क्‍या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्‍यों? क्‍या यह सही है कि दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही न कर उन्‍हें संरक्षण प्रदान किया जा रहा है? यदि हाँ, तो इसके क्‍या कारण है? (घ) उपरोक्‍त आंगनवाड़ियों एवं विद्यालयों में कब तक पेयजल व्‍यवस्‍था सुचारू रूप से संचालित कर दी जायेगी?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (घ) जल जीवन मिशन की गाइडलाइन के अनुसार एवं उपयुक्‍त स्‍त्रोत की उपलब्‍धता के आधार पर वर्ष 2024 तक पेयजल व्‍यवस्‍था उपलब्‍ध कराया जाना प्रावधानित है। निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है।

लोक परिसंपत्तियों का विक्रय

[लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन]

142. ( क्र. 881 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                                                                 (क) मध्‍यप्रदेश सरकार लोक परिसम्‍पति प्रबंधन विभाग की प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर कहां-कहां, कितने-कितने मूल्‍य की कौन-कौन सी परिसंपत्तियां स्थित है? (ख) उक्‍त परिसंपत्तियों के रखरखाव/ मरम्‍मत हेतु शासन की ओर से क्‍या व्‍यवस्‍था की गई है? (ग) शासन द्वारा प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर किन-किन संपत्तियों को ऑनलाइन निविदा के आधार पर विक्रय किया गया है एवं विक्रय से कितनी-कितनी राशि प्राप्‍त हुई?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) वर्तमान में लोक परिसम्‍पत्ति प्रबंधन विभाग के स्‍वामित्‍व की कोई परिसम्‍पत्ति नहीं है। विभाग के पोर्टल पर विभिन्‍न जिलों/विभागों द्वारा इन्‍द्राज की गई अनुपयोगी परिसम्‍पत्तियों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) परिसम्‍पत्ति अनुसार यथोचित प्रबंधन किया जाता है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''ब' अनुसार है।

विधानसभा प्रश्‍नों की जानकारी

[सामान्य प्रशासन]

143. ( क्र. 882 ) श्री मेवाराम जाटव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या सही है कि विधानसभा प्रश्‍न क्र. 6631 दिनांक 26.03.2021 के प्रश्‍नांश (ख) से (ग) के उत्‍तर में जानकारी एकत्रित की जा रही का उल्‍लेख किया गया था? (ख) क्‍या विधानसभा प्रश्‍न क्र. 6630 दिनांक 26.03.2021 के प्रश्‍नांश (क) से (ड.) के उत्‍तर में जानकारी एकत्रित की जा रही का उल्‍लेख किया गया था? (ग) यदि हाँ, तो क्‍या उक्‍त प्रश्‍नों की संपूर्ण जानकारी एकत्रित कर ली गई? यदि हाँ, तो कृपया जानकारी दें। यदि नहीं, तो क्‍यों?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) एवं (ख) जी हाँ। (ग) विधानसभा प्रश्‍न क्रमांक 6631 में खेल एवं युवा कल्‍याण विभाग एवं गृह विभाग तथा विधानसभा प्रश्‍न क्रमांक 6630 में स्‍कूल शिक्षा विभाग से जानकारी प्राप्‍त न होने के कारण एकजाई उत्‍तर तैयार नहीं हो सका है। संबंधित विभागो से जानकारी प्राप्‍त कर, विधानसभा सचिवालय को शीघ्र उत्‍तर भेजा जायेगा।

पोषण आहार वितरण

[महिला एवं बाल विकास]

144. ( क्र. 890 ) श्री ओमकार सिंह मरकाम : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) डिण्‍डौरी जिला में आंगनवाड़ी के बच्‍चों को क्‍या-क्‍या पोषण आहार कितनी-कितनी मात्रा में वर्ष 2020, 2021, 2022 में दिया गया है? (ख) वर्ष 2020, 2021 एवं 2022 में डिण्‍डौरी जिला के लिए कौन से पोषण आहार कितनी-कितनी मात्रा में कहां-कहां से क्रय किया गया कितनी-कितनी राशि कब-कब किसे-किसे भुगतान किया गया, राशि भुगतान किस अधिकारी द्वारा किया गया? (ग) पोषण आहार क्रय करने हेतु क्‍या नियम प्रक्रिया है?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) वर्षवार प्रदायित मात्रा की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''अ'' पर है। (ख) वर्षवार मात्रा एवं राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''ब'' पर है। देयकों का भुगतान कलेक्टर डिण्डौरी से प्राप्त वित्तीय स्वीकृति पश्चात् जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास डिण्डौरी द्वारा किया गया है। पोषण आहार संयंत्र मण्डला से प्राप्त टेकहोम राशन का भुगतान सक्षम स्वीकृति उपरान्त संचालनालय स्तर से किया जाता है।                        (ग) विभाग के पत्र क्र 2101/2830/2018/50-2/ (ए.एन) भोपाल दिनांक 12.09.2018 एवं पत्र क्र. 4153/2020/50-2, भोपाल दिनांक 22.12.2020 के द्वारा दिये गये निर्देशानुसार तेजस्विनी महिला स्व सहायता समूहों एवं जिले में संचालित स्थानीय स्व सहायता समूहों के माध्यम से पोषण आहार क्रय किया गया है। निर्देश की प्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट-''स'' एवं ''द'' पर है।

दवाई की मात्रा एवं खरीदी की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

145. ( क्र. 891 ) श्री ओमकार सिंह मरकाम : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2020, 2021 में डिण्‍डौरी जिले में कौन-कौन से दवाई कितनी-कितनी मात्रा में कहां-कहां से कब-कब खरीदी गई तथा कब-कब किसे किसे कितनी-कितनी राशि किस-किस अधिकारी में भुगतान किया? (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार खरीदी गई दवाईयों में कितनी दवाईयों की उपयोग समय-सीमा में हुई एवं कितनी दवाइयों की उपयोग समय-सीमा में नहीं हुई दवाईवार जानकारी दें।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) सभी दवाईयों का उपयोग समय-सीमा में किया गया है।

जिले में पदस्‍थ अधिका‍री एवं कर्मचारियों की जानकारी

[सामान्य प्रशासन]

146. ( क्र. 894 ) श्री नीरज विनोद दीक्षित : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला छतरपुर में ऐसे कितने कर्मचारी है जो अपने मूल विभाग की जगह अन्‍य विभाग में पदस्‍थ है? विभाग एवं नाम व पदवार सूची उपलब्‍ध कराऐं। जब म.प्र. शासन ने संलग्‍नीकरण अटैचमेंट बंद कर दिया है तो ऐसा क्‍यों? (ख) छतरपुर जिले के शासकीय कार्यालयों में ऐसे कितने रिटायर्ड अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पुन: कार्यालय में सेवारत रखा गया है? नाम, पद व कितने समय से पुन: कार्यरत है की सूची देवें। (ग) छतरपुर जिले के शासकीय कार्यालयों में कितने आउटसोर्स अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कार्यालय में सेवारत रखा गया है? सूची देवें।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार। कर्मचारियों का संलग्‍नीकरण प्रशासकीय कार्य सुविधा की दृष्टि से किया गया है। (ख) निरंक।                            (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार।

शासकीय धार्मिक स्‍थलों का जीर्णोंद्धार

[धार्मिक न्‍यास और धर्मस्‍व]

147. ( क्र. 895 ) श्री नीरज विनोद दीक्षित : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) महाराजपुर विधान सभा क्षेत्रांतर्गत समस्‍त शासकीय मंदिर, मस्जिद एवं गुरूद्वारा व चर्च के जर्जर भवनों का जीर्णोद्धार कब तक कराया जावेगा? (ख) उपरोक्‍त समस्‍त धार्मिक स्‍थलों को आवंटित भूमियों का सीमांकन व अति‍क्रमण मुक्‍त कब तक कराया जावेगा? (ग) महाराजपुर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम गर्रोली में स्थित राधाकृष्‍ण मंदिर के जीर्णोद्धार हेतु प्रस्‍ताव विभाग के पास प्रेषित है पर प्रश्‍न दिनांक तक क्‍या कार्यवाही की गई? कब तक जीर्णोद्धार किया जावेगा?

पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) आयुक्‍त के माध्‍यम से प्रस्‍ताव नियमानुसार प्राप्‍त होने पर बजट उपलब्‍धता के आधार पर देवस्‍थानों का जीर्णोद्धार कराया जाता है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ख) तहसील महाराजपुर अंतर्गत ग्राम मलका स्थित शासकीय मंदिर की भूमि किता 23 रकबा 10.148 है, का सीमांकन कराया जा चुका है, जिसमें कोई अतिक्रमण नहीं पाया गया है। शेष धार्मिक स्‍थलों की भूमियों के सीमांकन की कार्यवाही वर्षाकाल उपरांत ही कराई जा सकती है। सीमांकन उपरांत अतिक्रमण पाये जाने पर नियमानुसार अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जा सकती है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) तहसील नौगांव अंतर्गत ग्राम गरौली में राधाकृष्‍ण मंदिर के नाम से कोई भी मंदिर शासकीय मंदिरों की सूची में दर्ज नहीं है। शेष प्रश्‍न उद्भूत नहीं होता।

सौन्‍दर्यीकरण की योजनाएं

[पर्यटन]

148. ( क्र. 927 ) श्रीमती रक्षा संतराम सरोनिया : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) भाण्‍डेर विधानसभा क्षेत्र में भाण्‍डेर नगर में सौन्‍दर्यीकरण के संबंध में पर्यटन विभाग द्वारा कौन से कार्य प्रस्‍तावित हैं? (ख) प्रश्‍नांश (क) के संबंध में कितनी राशि स्‍वीकृत की गई है? विवरण प्रदान करें।

पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) भाण्‍डेर विधानसभा क्षेत्र में सोन तलैया भाण्‍डेर जिला दतिया में विभिन्‍न विकास जैसे पार्किंग, डे-शेल्‍टर, टॉयलेट ब्‍लॉक, एम.एस रेलिंग, पाथवे, स्‍टोन बेंचेस, प्रवेश द्वार एवं अन्‍य विकास कार्य वर्तमान में संपादित किये जा रहे है। (ख) 1251-पर्यटन अधोसरंचना का विकास-64 -वृहद निर्माण कार्य -0103-अनुसूचित जाति मद के अंतर्गत राशि रू. 218.00 लाख स्‍वीकृत की गई है। कार्यों का विवरण उत्‍तरांश (क) अनुसार।

 

 

म.प्र. राज्य सेवा परीक्षा 2019 की जानकारी

[सामान्य प्रशासन]

149. ( क्र. 1391 ) श्री प्रवीण पाठक : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                         (क) म.प्र. राज्य सेवा परीक्षा 2019 की प्रारंभिक परीक्षा में कितने अभ्यार्थियों द्वारा आवेदन प्रस्तुत किये? कितने उत्तीर्ण हुये? मुख्य परीक्षा हेतु कितने अभ्यार्थी पात्र पाये गये? कितने मुख्य परीक्षा में शामिल हुये? कितने द्वारा मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण की? इन्टरव्यू हेतु कितने अभ्यार्थी पात्र पाये गये? वर्गवार जानकारी देवें? (ख) राज्य सेवा परीक्षा 2019 की मुख्य परीक्षा का परिणाम किस दिनांक को जारी किया? क्या आयोग द्वारा प्रतिवर्ष राज्य सेवा परीक्षा आयोजित की जाती है? अंतिम चयन सूची तैयार करने की क्या कोई समयावधि निर्धारित है? क्या उस वर्ष की अंतिम चयन सूची जारी होने पर ही आगामी वर्ष की प्रारंभिक, मुख्य, इन्टरव्यू परीक्षा आयोजित की जाती है? यदि हाँ तो वर्ष 2019 की परीक्षा अंतिम चयन सूची अभी जारी न कर आगामी वर्षों की प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन करना क्या बेरोजगार युवकों के साथ नैसर्गिक न्याय सिद्धान्‍त में आता है? (ग) क्या परीक्षा वर्ष 2019 के अंतिम इन्टरव्यू कार्य के संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा कोई आदेश दिये है? यदि हाँ, तो क्या एवं उनका पालन कब तक करना था? उसमें शासन द्वारा क्या कार्यवाही की? माननीय न्यायालय के आदेश का पालन कब तक कर लिया जायेगा? जिस वर्ष हेतु राज्य सेवा परीक्षा का आयोजन किया जाये उसकी समस्त परीक्षायें तथा अंतिम चयन सूची जारी किये जाने हेतु क्या आयोग एवं शासन द्वारा कोई नीति बनाई है? यदि हाँ, तो क्या? नहीं तो? क्रियान्वयन कब तक कर लिया जायेगा?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) म.प्र. राज्य सेवा परीक्षा 2019 की प्रारंभिक परीक्षा में 366453 अभ्यार्थियों द्वारा आवेदन प्रस्तुत किये। राज्‍य सेवा परीक्षा-2019 की प्रारंभिक परीक्षा में मुख्‍य परीक्षा हेतु कुल-10767 अभ्‍यर्थी अर्ह पाए गए थे किंतु याचिका क्रमांक रिट पिटीशन क्रमांक 542/2021 के माननीय न्‍यायालय निर्णय अनुसार घोषित प्रारंभिक परीक्षा परिणाम निरस्‍त किया गया है। राज्‍य सेवा मुख्‍य परीक्षा-2019 में साक्षात्‍कार हेतु अनारक्षित-613, अनुसूचित जाति-237, अनुसूचित जनजाति-309, अन्‍य पिछड़ा वर्ग-588 एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग-171, कुल-1918 अभ्‍यर्थी साक्षात्‍कार हेतु अर्ह पाए गए थे किंतु उपरोक्‍तानुसार प्रारंभिक परीक्षा परिणाम निरस्‍त होने के कारण इन्‍टरव्‍यू स्‍थगित किए गए है। (ख) राज्‍य सेवा परीक्षा की मुख्‍य परीक्षा का परिणाम दिनांक 31.12.2021 को जारी किया गया। जी हाँ। जी नहीं। ऐसा कोई क्रम निर्धारित नहीं है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। जी नहीं। आयोग द्वारा परीक्षा के घोषित कैलेण्‍डर के अनुसार कार्यवाही की जाती है। न्‍यायालयीन प्रकरणों के कारण कार्यवाही में विलंब होता है, अत: समय-सीमा बताना संभव नहीं है।