मध्यप्रदेश विधान सभा

प्रश्‍नोत्तर-सूची
मार्च, 2022 सत्र

सोमवार, दिनांक 14 मार्च, 2022

भाग-1
तारांकित प्रश्‍नोत्तर


उपार्जन केन्‍द्रों में खरीदी प्रभारी एवं कर्मचारियों की नियुक्ति

[सहकारिता]

1. ( *क्र. 843 ) श्री प्रह्लाद लोधी : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                              (क) उपार्जन केन्‍द्रों में खरीदी प्रभारी और अन्‍य कर्मचारियों को किसके द्वारा नियुक्‍त किया जाता है और क्‍या इन नियुक्तियों में सहकारिता विभाग और सहकारी बैंकों के अधिकारियों की भी भूमिका होती हैं? यदि हाँ, तो क्‍या? यदि नहीं, तो क्‍यों? (ख) पन्‍ना और कटनी जिले में वर्ष-2019 से प्रश्‍न दिनांक तक किन-किन सहकारी समितियों के उपार्जन केंन्‍द्र कहां-कहां संचालित रहें, इन उपार्जन केन्‍द्रों में कौन-कौन खरीदी प्रभारी एवं अन्‍य कर्मचारी नियुक्‍त थे? इन कर्मचारियों को किसके द्वारा नियुक्‍त किया गया? क्‍या इन केन्‍द्रों में कार्यरत कर्मचारी पूर्व में भी अनियमितता के आरोपी/दोषी थे? यदि हाँ, तो किन-किन केन्‍द्रों के कौन-कौन कर्मचारी, किस अनियमितता के दोषी/आरोपी हैं? केन्‍द्र/समितिवार बतायें। (ग) क्‍या आयुक्‍त सहकारिता द्वारा दोषी/आरोपी कर्मचारियों को प्रभारी नियुक्‍त न करने के निर्देश रबी विपणन वर्ष 2021-22 के पूर्व वीडियो कॉन्‍फ्रेंसिंग में दिये थे? यदि हाँ, तो प्रश्‍नांकित ''ख'' जिलों में दोषी/आरोपी कर्मचारियों को खरीदी प्रभारी किसके द्वारा बनाया/नियुक्‍त किया गया? इसके लिए कौन-कौन जिम्‍मेदार हैं, उन पर क्‍या कार्यवाही कब तक की जायेगी? (घ) क्‍या मुख्‍य सचिव, प्रमुख सचिव (सहकारिता), प्रमुख सचिव (खाद्य), संभाग आयुक्‍त जबलपुर सहित कलेक्‍टर कटनी की कार्यालयीन ई-मेल आई.डी. पर दिनांक 12.12.2021 को ई-मेल आई.डी. bhaskarkatni@gmail.com से ''कटनी जिले में धान खरीदी में शासन/विभाग और कार्यालयीन आदेशों के पश्‍चात् भी अपचारी कर्मचारियों को खरीदी प्रभारी नियुक्‍त करने की जांच और कार्यवाही बावत्'' विषयक पत्र प्रेषित किया गया था? यदि हाँ, तो क्‍या प्रश्‍नांकित पत्र पर कोई कार्यवाही की गयी? यदि हाँ, तो क्‍या? यदि नहीं, तो क्‍यों? (ड.) प्रश्‍नांश ''ख'' जिलों में रबी विपणन वर्ष 2021-22 के उपार्जन कार्य में क्‍या-क्‍या अनियमितता पायी गयी और प्रश्‍न दिनांक तक                                               किस-किस के द्वारा किन आदेशों से जांच की गयी? किस-किस के विरूद्ध प्रश्‍न दिनांक तक क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गयी और क्‍या खाद्यान्‍न के उपार्जन, परिवहन एवं भण्‍डारण में लगातार पायी जा रही अनियमितताओं पर शासन स्‍तर पर संज्ञान लिया जायेगा और विस्‍तृत जांच के आदेश किए जायेंगे? यदि हाँ, तो क्‍या एवं कब तक? यदि नहीं, तो क्‍यों?

सहकारिता मंत्री ( डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया ) : (क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

पशुपालन हेतु संचालित योजनाएं

[पशुपालन एवं डेयरी]

2. ( *क्र. 1980 ) कुँवर रविन्‍द्र सिंह तोमर भिड़ौसा : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सरकार पशु जीवन उत्थान एवं पशुपालन को बढ़ावा देने के लिये क्या-क्या योजनाएं संचालित कर रही है? (ख) सरकार द्वारा किसानों को पशुपालन करने हेतु सब्सिडी देने एवं ऋण देने के लिये कौन-कौन-सी योजनाएं संचालित की हुई हैं? क्या सरकार दुधारू पशुओं की मौत पर मुआवजा राशि को बढ़ाने का विचार रखती है? अगर नहीं तो क्यों?

पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) : (क) पशु जीवन उत्‍थान हेतु विभाग द्वारा पशु चिकित्‍सा, टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान एवं बधियाकरण कार्यक्रम संचालित है एवं पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए विभाग द्वारा अनुदान पर मुर्रा पाडा प्रदाय, गौ सांड प्रदाय (नंदीशाला), नर सूकर प्रदाय, सूकर त्रयी प्रदाय, प्रजनन योग्‍य बकरा प्रदाय, बैंक ऋण एवं अनुदान पर बकरी इकाई का प्रदाय, बैकयार्ड कुक्‍कुट इकाई का प्रदाय, कड़कनाथ इकाई का प्रदाय तथा आचार्य विद्यासागर गौसंवर्धन योजना संचालित है। निगम के द्वारा विभाग के माध्यम से राष्‍ट्रव्‍यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम तथा पशुधन बीमा योजना का संचालन किया जा रहा है। (ख) विभाग द्वारा किसानों को पशुपालन करने हेतु सब्सिडी देने की संचालित योजनाएं-अनुदान पर मुर्रा पाडा प्रदाय, गौ सांड प्रदाय (नंदीशाला), नर सूकर प्रदाय, सूकर त्रयी प्रदाय, प्रजनन योग्‍य बकरा प्रदाय, बैकयार्ड कुक्‍कुट इकाई का प्रदाय, कड़कनाथ इकाई का प्रदाय तथा बैंक ऋण एवं अनुदान पर बकरी इकाई का प्रदाय एवं आचार्य विद्यासागर गौसंवर्धन योजना संचालित है। निगम द्वारा संचालित पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से ऊपर श्रेणी के हिग्राहियों को 50 प्रतिशत तथा गरीबी रेखा से नीचे/ओ.बी.सी./एस.टी./एस.सी. के हितग्राहियों को 70 प्रतिशत बीमा प्रीमियम अनुदान दिया                   जाता है।

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना

[सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण]

3. ( *क्र. 97 ) श्री रामलाल मालवीय : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मुख्यमंत्री कन्यादान योजना उज्जैन जिले में लागू है? यदि हाँ, तो बतावें कि वर्ष 2019, 2020, 2021 एवं 2022 में जिले के किस-किस विकासखण्ड में कब-कब इस योजना के अंतर्गत कितने-कितने जोड़ों के विवाह करवाये गये हैं? इस पर कितनी राशि का व्यय किया गया है?                                      किस-किस जोड़े को कब-कब कितनी-कितनी मुख्यमंत्री कन्यादान की राशि/सामग्री प्रदाय की गई है? नाम, पते सहित सूची देवें। कन्यादान योजना के लिए शासन के क्या मापदण्ड/निर्देश हैं?                                                    (ख) प्रश्‍नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में कलेक्टर उज्जैन व संभागायुक्त उज्जैन को तथा जनसुनवाई में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र घट्टिया में कितनी अनियमितता की शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हाँ, तो जांच कराई गई है? यदि नहीं, तो क्यों? यदि जांच कराई है तो जांच में कौन दोषी पाया गया? दोषियों पर क्या कार्यवाही की जा रही है? (ग) मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत प्रश्‍नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र में अभी तक कौन-कौन सी समितियां गठित हुई हैं और किनके खातों में राशि जारी की गयी? समितियों में पदाधिकारियों के नाम, पते सहित संपूर्ण जानकारी                                               प्रदान करें।

पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) : (क) जी हाँ। उज्जैन जिले के अन्तर्गत वर्ष 2019-2020 में विकासखण्डों में आयोजित विवाह निकाह सम्मेलनों में 997 कन्याओं के विवाह/निकाह सम्पन्न कराये जाकर राशि रूपये 548.47 लाख का व्यय किया गया है। वर्ष 2020-21 एवं वर्ष 2021-22 में कोरोना महामारी के कारण कोई विवाह/निकाह सम्मेलन का आयोजन नहीं कराया गया है। कन्याओं को प्रदाय की गई राशि नाम, पते सहित सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। मुख्‍यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग के ज्ञापन क्रमांक/एफ-3/39/2017/26-2, दिनांक 14.01.2019 के द्वारा सामूहिक विवाह कार्यक्रम के आयोजन हेतु यथास्थिति अधिकृत नगरीय/ग्रामीण निकाय को प्रायोजक के रूप में                                                    रू. 3000/- प्रति कन्या के मान से तथा शेष राशि रूपये 48000 संबंधित कन्या के बचत खाते में जमा कराये जाने के निर्देश हैं। (ख) विधान सभा घट्टिया क्षेत्रान्तर्गत मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना अन्तर्गत संभागायुक्त एवं कलेक्टर उज्जैन को अनियमितता संबंधी शिकायत प्राप्त हुई है। उपरोक्त शिकायतों की जांच कराई गई। जांच उपरांत ग्राम पंचायत गोनसा के सरपंच श्री रामचन्द्र-मांगीलाल को कार्यालय कलेक्टर जिला उज्जैन के पत्र क्रमांक/1055/न्याय.कले./2021-22/दिनांक 24.2.2022 से (क्लोजेज एक्ट 1897 की धारा 16 के अन्तर्गत) प्रधान के पद से पृथक किये जाने के संबंध में कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया है एवं सचिव श्री दिलीप आंजना, सचिव ग्राम पंचायत गोनसा को कार्यालय जिला पंचायत उज्जैन के आदेश क्रमांक 1025/पंचायत प्रकोष्ठ/दिनांक 23.2.2022 से निलंबित किया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है।

पैरामेडिकल शुल्क प्रतिपूर्ति में अनियमितता

[जनजातीय कार्य]

4. ( *क्र. 1583 ) श्री विनय सक्सेना : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या आयुक्त आदिवासी विकास द्वारा वर्ष 2013 में आरक्षित वर्ग के पैरामेडिकल कोर्स के विद्यार्थियों के शुल्क प्रतिपूर्ति की अनियमितता के संबंध में वर्ष 2009-10 से 2013-14 के पैरामेडिकल संस्थाओं को छात्रवृत्ति भुगतानों की जांच हेतु निर्देश जारी किये गये थे?                                                                    (ख) उक्त मामले में समस्त जिलों में बनाई गयी जांच समि‍तियों द्वारा की गयी जांच में क्या–क्या निष्कर्ष प्राप्त हुए? जिलेवार प्रतिवेदनों की प्रतियाँ देवें। (ग) उक्त जाँच के पश्चात जिलेवार किन-किन संस्थाओं को, कितनी-कितनी राशि की वसूली हेतु नोटिस जारी किये गये? जिलेवार जारी नोटिस की प्रतियाँ देवें। (घ) उक्त मामले में जारी किये गये नोटिस के विरुद्ध जिलेवार किन-किन संस्थाओं द्वारा कितनी-कितनी राशि वापस की गयी? (ड.) उक्त जारी वसूली नोटिसों के विरुद्ध जिलेवार, किन-किन संस्थाओं द्वारा उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गयी? उनमें न्यायालय द्वारा क्या-क्या निर्देश दिए गये? उच्च न्यायालय द्वारा उक्त याचिकाओं में पारित अंतिम आदेशों की प्रति देवें। (च) क्या उच्च न्यायालय द्वारा उक्त याचिकाओं में दिए गये निर्देशों के पालन में जिलेवार कार्यवाही की गयी? यदि हाँ, तो समस्त दस्तावेज विवरण देवें। यदि नहीं, तो क्यों? (छ) उक्त पैरामेडिकल संस्थाओं से छात्रवृत्ति की राशि की वसूली में लापरवाही हेतु कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं? उनके विरुद्ध                      क्या-क्या कार्यवाही की जावेगी?

जनजातीय कार्य मंत्री ( कुमारी मीना सिंह माण्‍डवे ) : (क) जी हाँ। (ख) से (छ) की जानकारी सं‍कलित की जा रही है।

बैगा जनजाति हेतु संचालित योजनाएं

[जनजातीय कार्य]

5. ( *क्र. 600 ) डॉ. अशोक मर्सकोले : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजना अंतर्गत वर्ष 2016-2017 में मण्डला एवं डिंडौरी जिले में निवासरत बैगा जनजाति के उत्‍थान हेतु किन-किन योजनाओं के संचालन के लिए आत्मा समिति, आजीविका मिशन या अन्य अर्द्ध शासकीय संस्थानों समितियों को कृषि विभाग द्वारा कितना-कितना आवंटन दिया गया था? (ख) प्रश्‍नांश (क) योजनाओं का लाभ बैगा जनजाति के हितग्राहियों के अतिरिक्त गैर बैगा आदिवासी के हितग्राहियों को लाभ दिया गया है? यदि हाँ, तो हितग्राहियों की सूची प्रदान करें। इसके लिए कौन-कौन अधिकारी कर्मचारी उत्तरदायी हैं? दोषी पर अभी तक क्या कार्यवाही की गई? (ग) प्रश्‍नांश (क) (ख) योजना क्रियान्‍वयन एजेंसी के निगरानी हेतु किस विभाग को दायि‍त्व सौंपा गया था? क्या‍ निगरानी कर रहे विभाग द्वारा योजना क्रियान्‍वयन की समीक्षा नहीं की गई? प्रतिवेदन सहित दोषियों पर की गई कार्यवाही से                                               अवगत करावें।

जनजातीय कार्य मंत्री ( कुमारी मीना सिंह माण्‍डवे ) : (क) से (ग) की जानकारी संकलित की जा रही है।

गौशालाओं का संचालन

[पशुपालन एवं डेयरी]

6. ( *क्र. 2315 ) श्री जजपाल सिंह जज्‍जी : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत 3 वर्षों में विधान सभा क्षेत्र अशोकनगर के अंतर्गत कितनी ग्राम पंचायतों में गौशाला स्‍वीकृत की गई थी? कुल कितनी गौशालाओं का निर्माण हो चुका है तथा कितनी ग्राम पंचायतों में गौशालाओं का निर्माण कार्य शेष है? विवरण उपलब्‍ध करावें। (ख) प्रश्‍नांश (क) के अनुक्रम में पंचायतों में निर्मित की गई गौशालाओं के संचालन एवं प्रबंधन हेतु कर्मचारियों का क्‍या प्रावधान किया गया है? नियुक्‍त किए गए कर्मचारियों को किस मद से मानदेय प्रदान किया जा रहा है व किस गौशाला में कितनी संख्‍या में गौवंश रखा गया है? (ग) यदि उक्‍तानुसार गौशालाओं में गौवंश रखा गया है तो उनके भरण-पोषण के लिए क्‍या शासन द्वारा गौशालावार राशि दी जा रही है? यदि हाँ, तो विधान सभा क्षेत्र अशोकनगर में किस-किस गौशाला को कितनी-कितनी राशि विगत 3 वर्ष में प्रदाय की गई? सूची उपलब्‍ध करावें।

पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) : (क) विगत 3 वर्षों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) पंचायतों में निर्मित की गई गौशालाओं के संचालन एवं प्रबंधन की जिम्‍मेदारी पंचायतों की है। अत: शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है।

माडा पाकेट योजनांतर्गत किये गये कार्य

[जनजातीय कार्य]

7. ( *क्र. 2296 ) श्री नारायण त्रिपाठी : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) मैहर विधानसभा क्षेत्रांतर्गत माडा पाकेट योजनांतर्गत कौन-कौन से ग्राम सम्मिलित हैं? इस योजनांतर्गत अब तक क्‍या-क्‍या कार्य कितनी लागत से कहां-कहां, कब-कब कराये गये हैं?                                                          (ख) प्रश्‍नांश (क) उल्‍लेखित योजनांतर्गत कार्य योजना में क्‍या-क्‍या कार्य प्रस्‍तावित हैं? इन्‍हें कब तक कराया जावेगा? क्‍या इन ग्रामों में माडा पाकेट योजनांतर्गत कार्य हेतु जनप्रतिनिधियों ने भी अनुशंसायें की हैं? यदि हाँ, तो अब तक क्‍या कार्यवाही की गई? (ग) माडा पाकेट योजनांतर्गत                       क्‍या-क्‍या कार्य लक्षित ग्रामों में कराये जाने का प्रावधान है? प्रचलित कार्यों का कब-कब विभागीय अधिकारियों ने सत्‍यापन किया?

जनजातीय कार्य मंत्री ( कुमारी मीना सिंह माण्‍डवे ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''एक'' एवं ''दो'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''तीन'' अनुसार है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। प्रस्‍तावित कार्यों पर सरंपच ग्राम पंचायत द्वारा अनुशंसा की गई है। अनुसंशित कार्य प्रस्‍तावित सूची पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''तीन'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''चार'' एवं ''पांच'' अनुसार है।

रेडियो थेरेपी हेतु आवंटित राशि

[चिकित्सा शिक्षा]

8. ( *क्र. 1753 ) श्री आरिफ मसूद : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भारत सरकार के पत्र दिनांक 02 दिसम्‍बर, 2010 द्वारा गांधी चिकित्‍सा महाविद्यालय भोपाल को आवंटित राशि में से रूपये 6 करोड़ 70 लाख का आवंटन रेडियो थेरेपी विभाग को मशीन क्रय हेतु किया गया था? उक्‍त राशि से क्रय मशीनें र‍ेडियो थेरेपी विभाग में कहां स्‍थापित की गई हैं?                                    (ख) प्रश्‍नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में क्‍या उक्‍त राशि का उपयोग अन्‍य मद में किया गया है अथवा राशि भारत सरकार को वापस दी गई है? जानकारी पृथक-पृथक उपलब्‍ध कराएं। (ग) प्रश्‍नांश (ख) के परिप्रेक्ष्‍य में आवंटित राशि का उपयोग कैंसर विभाग (रेडियो थेरेपी) में नहीं किया गया है, तो दोषी अधिकारियों के विरूद्ध क्‍या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्‍यों?

चिकित्सा शिक्षा मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) जी नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। भारत सरकार का पत्र दिनांक 02.12.2010, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) प्रश्‍नांश 'ख' के प्रकाश में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है।

विभागीय निर्माण कार्य

[सहकारिता]

9. ( *क्र. 110 ) डॉ. राजेन्‍द्र पाण्‍डेय : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                     (क) वर्ष 2015-16 से लेकर प्रश्‍न दिनांक तक रतलाम जिला अंतर्गत किन-किन स्‍थानों पर शासन/विभाग द्वारा किस-किस प्रकार के निर्माण कार्य किस-किस प्रयोजन हेतु किये गये? कार्य एजेन्‍सी मूल्‍यांकन हेतु अधिकृत सक्षम अधिकारी के नाम सहित वर्षवार जानकारी दें। (ख) उपरोक्‍त वर्षों में विभिन्‍न निर्मित व निर्माणाधीन कार्यों का भौतिक सत्‍यापन किस के द्वारा किस की उपस्थिति में कब-कब किया गया? कार्यवार, स्‍थानवार, दिनांकवार जानकारी दें। (ग) अवगत कराएं कि उपरोक्‍त वर्षों में प्रश्‍न दिनांक तक विभागीय कार्यों हेतु किस-किस प्रकार के वाहनों का क्रय किया गया, जिनकी लागत कितनी-कितनी है? वे किन कार्यों हेतु उपयोग में लिये जा रहे हैं? उनकी टूट-फूट, मरम्‍मत व रख-रखाव पर कितना व्‍यय हुआ? वर्षवार जानकारी दें। (घ) बताएं कि उपरोक्‍त वर्षों में प्रश्‍न दिनांक तक कितने ऐसे अधिकारी/कर्मचारी हैं, जो भिन्‍न-भिन्‍न परिस्थितियों में भी लगातार तीन वर्षों से भी अधिक एक ही स्‍थान पर कार्यरत हैं? कितने अधिकारी/कर्मचारी एक ही ब्‍लॉक में एवं कितने ऐसे अधिकारी जो कि एक ही कार्यालय पर तीन वर्षों से अधिक पदस्‍थ हैं? वर्षवार, स्‍थानवार, कार्यवार जानकारी दें।

सहकारिता मंत्री ( डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया ) : (क) प्रश्‍नांकित अवधि में आर.के.व्‍ही.वाय. योजनार्न्‍तगत रतलाम जिले में 05 गोदाम का निर्माण तथा 02 गोदाम की मरम्‍मत निर्माण एजेंसी म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ, भोपाल के माध्‍यम से किया गया, विवरण संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) उपरोक्‍त वर्षों में निर्मित एवं निर्माणाधीन कार्यों का भौतिक सत्‍यापन विपणन संघ के सहायक यंत्री द्वारा किया गया एवं कार्यपालन यंत्री द्वारा परीक्षण किया गया। दिनांकवार जानकारी संधारित नहीं किया गया है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) प्रश्‍नांकित अवधि में विभागीय कार्यों हेतु रतलाम जिले में कोई वाहन क्रय नहीं किये जाने से जानकारी निरंक है। (घ) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है।

परिशिष्ट - "एक"

दमोह में मेडिकल कॉलेज का निर्माण

[चिकित्सा शिक्षा]

10. ( *क्र. 547 ) श्री अजय कुमार टंडन : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मुख्यमंत्री द्वारा विगत 27 फरवरी, 2021 को दमोह प्रवास के दौरान दमोह में मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की गई थी? (ख) यदि हाँ, तो दमोह में मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा के बाद प्रश्‍न दिनांक तक इसके क्रियान्वयन के लिए क्या-क्या कार्यवाही हुई है?                              (ग) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई तो इसका क्या कारण है? (घ) क्या दमोह में मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए बजट में प्रावधान किया जा रहा है? (ड.) मुख्यमंत्री की घोषणा के क्रियान्वयन में विलम्ब के लिए कौन-कौन अधिकारी दोषी है तथा उन पर क्या कार्यवाही की जायेगी?

चिकित्सा शिक्षा मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) जी हाँ। (ख) दमोह में मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा के बाद की गई कार्यवाही की जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ग) उत्‍तरांश 'ख' के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी हाँ। (ड.) उत्‍तरांश 'क' से 'घ' के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "दो"

जेल में कैदियों को प्रदत्त सामग्री

[जेल]

11. ( *क्र. 1592 ) श्री लाखन सिंह यादव : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                                 (क) ग्वालियर एवं चम्बल संभाग में किस-किस स्थान पर किस-किस स्तर की जेले हैं, इन जेलों में कितने कैदियों को रखने की क्षमता है? दिनांक 15 फरवरी, 2022 की स्थिति में इन जेलों में कितने-कितने कैदी रखे गये हैं? पूर्ण विवरण देवें। वर्तमान में जेल में बंद कैदियों को प्रतिदिन दिये जाने वाले दैनिक कार्य उपयोगी वस्तुओं एवं भोजन की सूची उपलब्ध करायें। इसमें उपवास एवं रोजे होने पर दिये जाने वाले व्यंजन की जानकारी देवें। (ख) दिनांक 01 जनवरी, 2020 से प्रश्‍न दिनांक तक बतावें कि ग्वालियर एवं चम्बल संभाग की जेलों में कैदियों के दैनिक उपयोग भोजन आदि का कितना-कितना भुगतान किस-किस ठेकेदार/फर्म/व्यक्ति को किया गया? प्रत्येक जेलवार                                            अलग-अलग जानकारी देवें। (ग) ग्वालियर एवं चम्बल संभाग की जेलों में 15 फरवरी, 2022 की स्थिति में कौन-कौन कर्मचारी/अधिकारी पदस्‍थ हैं तथा कितने-कितने पद किस-किस जेल में किस-किस कर्मचारी/अधिकारी के रिक्त हैं? पदस्थ कर्मचारियों का नाम, पद वर्तमान पद पर पदस्थापना दिनांक अलग-अलग जेलवार स्पष्ट करें।

गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) ग्‍वालियर एवं चम्‍बल संभाग में 01 केन्‍द्रीय जेल, 07 जिला जेल एवं 14 सब जेल हैं। इन जेलों की बंदी आवास क्षमता 5396 है एवं इसके विरूद्ध परिरूद्ध बंदियों की संख्‍या 6987 है। जेलवार आवास क्षमता एवं परिरूद्ध बंदियों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। बंदियों को दिये जाने वाले दैनिक कार्य उपयोगी वस्‍तुओं/भोजन/उपवास एवं रोजे पर दिये जाने वाले व्‍यंजन की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''द'' अनुसार है।

गुमशुदगी के प्रकरणों पर कार्यवाही

[गृह]

12. ( *क्र. 1681 ) श्री निलय विनोद डागा : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                   (क) बैतूल जिला अन्तर्गत वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में आई.पी.सी. की धारा-363 के तहत् नाबालिग बालक/बालिका गुमशुदगी की कितनी-कितनी शिकायतें पुलिस थानों में दर्ज हैं? थानावार, वर्षवार, नामवार प्रकरण बतावें। (ख) उक्‍त शिकायतों में से कितनी शिकायतों का पूर्ण निराकरण कर नाबालिग बालक/बालिकाओं को दस्तयाब कर लिया गया है? (ग) कितने गुमशुदा नाबालिग बालक/बालिकाओं को अब तक दस्तयाब नहीं किया जा सका है? (घ) प्रश्‍नांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में गुमशुदा नाबालिग बालक/बालिकाओं को दस्तयाब नहीं किये जा सकने के क्या‍-क्या कारण हैं? इस संबंध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) से (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।

विदिशा जिले में घटित अपराधों की जानकारी

[गृह]

13. ( *क्र. 2386 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                                         (क) प्रश्‍नकर्ता के 18 दिसम्‍बर, 2018 से प्रश्‍नांकित अवधि तक पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक, अतिरिक्‍त पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक विदिशा, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस सिरोंज एवं लटेरी तथा थाना सिरोंज, लिटेरी, मुगलसराय, आनंदपुर, उनरसीकलां, दीपनाखेड़ा, मुरवास, पथरिया को कौन-कौन से पत्र प्राप्‍त हुए हैं एवं पत्रों पर क्‍या-क्‍या कार्यवाही हुई? पत्रों की पावती एवं कृत कार्यवाही से कब अवगत कराया गया? यदि कार्यवाही नहीं की गई, तो कब तक की जावेगी? (ख) विदिशा जिले में 18 दिसम्‍बर, 2018 से 22 मार्च, 2020 तक एवं 23 मार्च, 2020 से प्रश्‍नांकित अवधि तक हत्‍या, चोरी, लूट-पाट, बलात्‍कार, डकैती, आत्‍महत्‍या, महिलाओं पर अत्‍याचार, किसान आत्‍महत्‍या, नाबालिग बालिकाओं के साथ दुष्‍कर्म, मार-पीट, अपहरण, नकवजनी, फिरौती, गौहत्‍या आदि की कुल कितनी घटनाएं एवं अपराध घटित हुए हैं तथा कितने प्रकरण दर्ज हुए? प्रकरणवार, थानेवार, अनुविभागवार एवं वर्षवार तुलनात्‍मक रूप से जानकारी उपलब्‍ध करावें। (ग) 18 दिसम्‍बर, 2018 से कितने अपराधी फरार हैं, उनकी गिरफ्तारी कब तक कर ली जावेगी? अभी तक गिरफ्तारी क्‍यों नहीं की गई? इसके लिए दोषी कौन है? (घ) प्रश्‍नांश (ख) के संदर्भ में विदिशा जिले में कितने आदतन अपराधी जिला बदर हुए हैं? क्‍या सभी जिला बदर के आरोपी पुलिस की मिलीभगत से जिले के अंदर ही निवास कर रहे हैं? यदि हाँ, तो दोषी अधिकारी/कर्मचारियों पर कब तक कार्यवाही                                                   की जावेगी?

गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' में समाहित है। (घ) जिला विदिशा में दिनांक 18.12.2018 से प्रश्‍नांकित अवधि तक कुल 68 आदतन अपराधियों को जिलाबदर किया गया। जी नहीं, जिलाबदर के आरोपियों की पुलिस की मिलीभगत से जिले के अंदर निवास करने की कोई सूचना प्रकाश में नहीं है, अतः दोषी अधिकारी/कर्मचारियों पर कार्यवाही का प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

गायकी समाज को अनुसूचित जनजाति वर्ग का प्रमाण-पत्र

[जनजातीय कार्य]

14. ( *क्र. 1524 ) श्री सुखदेव पांसे : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) संपूर्ण मध्‍यप्रदेश में गायकी समाज को अनुसूचित जनजाति वर्ग में सम्मिलित किया गया है? यदि हाँ, तो गायकी समाज कब से प्रदेश के किन-किन जिलों में अनुसूचित जनजाति के रूप में चिन्हित है? (ख) क्‍या बैतूल जिले में प्रश्‍नांकित समाज को अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित किया गया है? यदि हाँ, तो कब से और यदि नहीं, तो क्‍यों? (ग) क्‍या विभिन्‍न सामाजिक संगठनों के द्वारा मान. मुख्‍यमंत्री जी एवं कलेक्‍टर बैतूल को प्रश्‍नांकित गायकी समाज को अनुसूचित जनजाति वर्ग में सम्मिलित किये जाने एवं छात्र-छात्राओं हेतु जाति प्रमाण पत्र बनवाये जाने हेतु निरंतर पत्र प्राप्‍त हुये हैं? (घ) यदि हाँ, तो बैतूल जिले में उक्‍त समाज के लोगों को कब तक जाति प्रमाण पत्र उपलब्‍ध कराये जा सकेंगे?

जनजातीय कार्य मंत्री ( कुमारी मीना सिंह माण्‍डवे ) : (क) जी हाँ। अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां सूची (पुनरीक्षण) आदेश 1956 के तहत भारत सरकार द्वारा जारी सूची में गायकी जनजाति को गोंड के साथ 1. बस्‍तर, छिंदवाडा, सिवनी, मंडला, रायगढ़ और सरगुजा जिलों में। 2. बालाघाट की बैहर तहसील में। 3. बैतूल जिले की बैतूल एवं भैंस‍देही तहसीलों में। 4. बिलासपुर जिले की बिलासपुर एवं कटघोरा तहसीलों में। 5. दुर्ग जिले की दुर्ग और संजारी तहसीलों में। 6. जबलपुर जिले की मुरवारा, पाटन और सिहोरा तहसीलों में। 7. होशंगाबाद जिले की होशंगाबाद और सुहागपुर तहसीलों और नरसिंहपुर जिले में। 8. निमाड़ जिले की हरसूद तहसील में। 9. रायपुर जिले की बिन्‍द्रान्‍वागढ़, धमतरी और महासमुंद तहसीलों में क्षेत्रीय बंधन के साथ अनुसूचित जनजाति अधिसूचित किया गया है। अधिनि‍यम, 1956 के तहत जारी सूची की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 के तहत भारत सरकार द्वारा म.प्र. राज्‍य के लिये जारी अनुसू‍चित जनजाति सूची में गायकी जनजाति को संपूर्ण मध्‍यप्रदेश के लिये अनुसूचित जनजाति अधि‍सूचित किया गया है। जारी सूची की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। (ख) जी हाँ। अधिनियम 1956 के अनुसार बैतूल जिले की बैतूल एवं भैंसदेही, तहसीलों में एवं अधिनियम 1976 के अनुसार प्रश्‍नांकित जनजाति पर लगे क्षेत्रीय बंधन को समाप्‍त किया गया है। (ग) जी हाँ।                                           (घ) बैतूल जिले में गायकी समाज को परीक्षण उपरांत अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र जारी किये जा रहे हैं।

होमगार्ड सैनिकों का रोटेशन

[गृह]

15. ( *क्र. 1281 ) श्री नीलांशु चतुर्वेदी : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                                 (क) क्‍या होमगार्ड सैनिकों ने कोर्ट में रोटेशन बंद करने के लिए आवेदन दिया था, जिसके निर्णय में कोर्ट ने रोटेशन बंद करने का आदेश दिया, फिर भी राज्‍य सरकार ने होमगार्ड सैनिकों का रोटेशन बंद नहीं किया? (ख) प्रश्‍नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में क्‍या राज्‍य सरकार तत्‍काल रोटेशन बंद करने की दिशा में कोई पहल करने जा रही है? यदि हाँ, तो कब से, नहीं तो क्‍यों? (ग) प्रश्‍नांश (क) (ख) के परिप्रेक्ष्‍य में क्‍या रोटेशन प्रक्रिया जारी रख कर 12 माह की ड्यूटी और वेतन न देना अन्‍यायपूर्ण और न्‍यायालय की अवमानना नहीं है?

गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) रोटेशन बंद करने के संबंध में कतिपय याचिकाकर्ता सैनिकों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत याचिकाओं पर ''स्थगन आदेश'' प्राप्त हुये थे, जिस पर होमगार्ड नियम-2016 के नियम-27 (ग) में दर्शित प्रावधान अनुसार जवाबदावा प्रस्तुत करने की कार्यवाही की गई है तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का पालन किया जा रहा है।                                                    (ख) रोटेशन बंद करने के संबंध में प्रस्ताव विचाराधीन है। समय-सीमा बताना संभव नहीं है।                                           (ग) प्रश्‍नांश ''ख'' के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

पुलिस कर्मचारियों/अधिकारि‍यों के रिक्त पदों की पूर्ति

[गृह]

16. ( *क्र. 1698 ) श्री सूबेदार सिंह सिकरवार रजौधा : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा जौरा अन्तर्गत पुलिस थानों में कितने कर्मचारी/कितने अधिकारि‍यों के पद रिक्त हैं, रिक्त पदों की पूर्ति न हो पाने के क्या कारण हैं? रिक्त पदों की पूर्ति कब तक कर दी जावेगी? (ख) क्या पुलिस अनुविभाग कैलारस में अनुविभागीय अधिकारी पुलिस के रिक्त पद पर अधिकारी पदस्थ नहीं हैं? यदि हाँ, तो पुलिस अधिकारी की स्थापना जल्द की जावेगी?                                                                         (ग) थाना देवगढ़ एवं चिन्नौनी चम्बल दस्यु गतिविधियों का क्षेत्र होने एवं अन्तर्राज्यीय सीमा होने के बावजूद कर्मचारि‍यों के स्वीकृत पदों के विरूद्ध पदों की पूर्ति नहीं की गयी है, जिससे पुलिसिंग कार्य प्रभावित हो रहे हैं, रिक्त पदों की पूर्ति कब तक कर दी जावेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) विधानसभा जौरा अंतर्गत पुलिस थानों के स्‍वीकृत, उपलब्‍ध एवं रिक्‍त पदों की जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। विभाग में रिक्‍त पदों की पूर्ति सीधी भर्ती, पी.आर. 72 के अंतर्गत उच्‍चतर प्रभार दिया जाकर एवं स्‍थानांतरण के माध्‍यम से की जा रही है, जो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, बल की उपलब्‍धता होने पर रिक्‍त पदों की पूर्ति की जावेगी। (ख) अनुविभाग कैलारस में अनुविभागीय अधिकारी पुलिस का पद वर्तमान में रिक्‍त है। रिक्‍त पद की पूर्ति प्रक्रियाधीन है। (ग) जिले में कानून व्‍यवस्‍था सुव्‍यवस्थित रूप से संचालित करने हेतु जिलों में उपलब्‍ध पुलिस बल से ही आवश्‍यकतानुसार थानों में पुलिस बल की व्‍यवस्‍था की जाती है एवं आवश्‍यकता होने पर जिला रक्षित केन्‍द्र में उपलब्‍ध रिजर्व बल व निकटवर्ती थानों/ चौकियों से अतिरिक्‍त बल को लगाया जाता है। उक्‍त हेतु जिले में 5वीं वाहिनी वि.स. बल की व्‍यवस्‍था भी की गई है। थाना देवगढ़ एवं चिन्‍नौनी में पुलिसिंग का कोई कार्य प्रभावित नहीं हो रहा है। शेष प्रश्‍नांश का उत्‍तर प्रश्‍नांश(क) में समाहित है।

परिशिष्ट - "तीन"

महिलाओं पर अत्‍याचार के दर्ज प्रकरण

[गृह]

17. ( *क्र. 2378 ) श्री कुणाल चौधरी : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                                           (क) प्रदेश में वर्ष 2017 से 2021 तक कितनी नाबालिग लड़कियों, किशोरी तथा महिलाओं के अपहरण के कितने प्रकरण दर्ज किये गये? उनमें आरोपियों की कुल संख्‍या कितनी थी तथा कितनी लड़कियों तथा महिलाओं को अपहरणकर्ता से मुक्‍त कराया गया? वर्षवार जानकारी देवें। (ख) प्रदेश में वर्ष 2017 से 2021 तक कितने नाबालिग बालिका, किशोरी तथा महिलाओं के गुम होने/लापता होने के प्रकरण दर्ज किये गये? उनमें से कितनों को ढूंढ निकाला तथा कितने को नहीं खोजा जा सका? वर्षवार जिलेवार जानकारी देवें। (ग) 31 जनवरी, 2022 की स्थिति में प्रदेश में कितने महिला पुलिस थाने हैं? उनमें कॉन्‍स्‍टेबल एवं अधिकारी के कितने पद स्‍वीकृत हैं तथा किस-किस केटेगिरी के कितने पद खाली हैं? कितने सामान्‍य पुलिस थाने हैं, उनमें महिला कर्मचारी/अधिकारी के कितने स्‍वीकृत पद हैं तथा कितने पद खाली हैं? प्रति सामान्‍य थाने में औसत कितनी महिला कर्मचारी 31 जनवरी, 2022 की स्थिति में कार्यरत हैं? (घ) प्रदेश में विभिन्‍न स्‍तर के डी.जी.पी. से लेकर होमगार्ड तक में कुल कितने-कितने स्‍वीकृत पद हैं, कितने कार्यरत हैं तथा उनमें कितनी महिलाएं हैं? उनका प्रत्‍येक स्‍तर के पद में प्रतिशत क्‍या है?                                                    (ड.) वर्ष 2017 से 2021 तक महिलाओं के प्रति अपराध के विभिन्न धाराओं में कितने प्रकरण दर्ज हुये तथा उनकी प्रतिशत वृद्धि या कमी क्‍या है?

गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र  'ब' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र  'स' अनुसार है। (घ) प्रदेश में विभिन्न स्तर पर डी.जी.पी. से लेकर होमगार्ड तक स्वीकृत पद एवं कार्यरत पद तथा उसमें महिलाओं के पद की प्रतिशत सहित जानकारी पुलिस मुख्यालय प्रशासन शाखा, विशेष शाखा, दूरसंचार शाखा, राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो, अपराध अनुसंधान विभाग एवं विशेष सशस्त्र बल की जानकारी प्राप्त हुई जो पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र  'द' अनुसार है। (ड.) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र  'ई' अनुसार है।

आयुक्‍त सहकारिता के कर्मचारी सेवा नियम

[सहकारिता]

18. ( *क्र. 1674 ) कुमारी हिना लिखीराम कावरे : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या प्रदेश में प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में कर्मचारियों की नियुक्ति व उनका वेतन निर्धारण हेतु विषयांकित नियम लागू किया गया है? यदि हाँ, तो कब से? नियम की प्रति उपलब्‍ध करायें। (ख) 31 मार्च, 2021 के स्थिति में जिला सहकारी केन्‍द्रीय बैंकों की ऋण असंतुलन की कितनी राशि है? जानकारी बैंकवार एवं समितियों की संख्‍या के साथ देवें।                                                                                (ग) वर्तमान में प्रदेश में प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में विभाग के अधिकारियों के प्रशासक पदस्‍थ होने के बावजूद वेतन के नाम पर लोक धन को क्‍यों खर्च किया जा रहा है? विषयांकित नियम अनुसार समिति की भुगतान क्षमता के आधार पर वेतन भुगतान करना कब तक सुनिश्चित कर लिया जायेगा तथा अब तक नियम का पालन न करने वाले दोषियों पर शासन क्‍या कार्यवाही करेगा?

सहकारिता मंत्री ( डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया ) : (क) जी हाँ, दिनांक 26.02.2010 से। नियमों की प्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) वर्तमान में प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में नियुक्‍त प्रशासकों पर वेतन या अन्‍य कोई व्‍यय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों से नहीं हो रहा है। विषयांतर्गत नियम अनुसार कर्मियों को वेतन भुगतान का दायित्‍व संबंधित संस्‍था का है। संस्‍था कर्मियों को सेवानियम अनुसार वेतन भुगतान हेतु निर्देश दिये गये हैं।

पुलिस मुख्‍यालय के कर्मचारियों के संबंध में

[गृह]

19. ( *क्र. 1624 ) श्रीमती रक्षा संतराम सरोनिया : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सी.आई.डी. पुलिस मुख्‍यालय भोपाल में AIG, CID प्रशासन द्वारा दिनांक 01.06.2021 से 16.09.2021 एवं दिनांक 17.09.2021 से 31.12.2021 के मध्‍य अधीनस्‍थ कर्मचारियों को कुल कितने स्‍पष्‍टीकरण/कारण बताओ सूचना पत्र/चेतावनी/निंदा/छोटी या बड़ी सजा दी गई है? उपरोक्‍त समयावधि अनुसार पृथक-पृथक संख्‍यात्‍मक जानकारी प्रदान करने का कष्‍ट करें। (ख) सी.आई.डी. पुलिस मुख्‍यालय भोपाल में वर्तमान में किसी अधिकारी के विरूद्ध मानव अधिकार आयोग में शिकायत हुई है? यदि हाँ, तो शिकायत जांच में साक्षियों द्वारा दिये गये कथनों एवं जांच प्रतिवेदन की सत्‍यापित छायाप्रति प्रदान करें। (ग) नवम्‍बर 2017 से जनवरी 2018 तक AIG, CID (J) के अधीनस्‍थ कार्यरत कितने कर्मचारियों ने IG/ADG को CID की ही अन्‍य शाखा में स्‍थानांतरण हेतु आवेदन पत्र दिये? आवेदनों की छायाप्रति देवें। (घ) 2017-18 में AIG (J), CID के विरूद्ध कितने कर्मचारियों ने शिकायत की, शिकायत आवेदनों की छायाप्रति देवें।

गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) प्रश्‍नांश की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जी हाँ। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है।                                            (ग) प्रश्‍नांश में उल्‍लेखित अवधि में 02 कर्मचारियों द्वारा स्‍थानांतरण हेतु आवेदन पत्र दिये गये हैं। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। (घ) जानकारी निरंक है।

व्यापम घोटाले की जाँच

[गृह]

20. ( *क्र. 1948 ) श्री आलोक चतुर्वेदी : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                                (क) प्रदेश में हुए व्यापम घोटाले में प्रश्‍न दिनांक तक कुल कितनी शिकायतें मिली हैं? (ख) उपरोक्त में से कितनी शिकायतों की एस.टी.एफ. ने जांच करके कितने केस दर्ज किये हैं? (ग) एस.टी.एफ. ने कितनी शिकायतें पुलिस को भेजी हैं? पुलिस द्वारा एस.टी.एफ. से प्राप्त कितनी शिकायतों की जांच करके कितने केस दर्ज किये हैं? कितने मामलों में जांच बंद कर दी गई है? (घ) पुलिस द्वारा सी.बी.आई. को कितने केस स्थानांतरित किये गये हैं और कितने केस अभी और स्थानांतरित किये जाना है? (ड.) कितनी शिकायतें ऐसी हैं, जिनमे अभी तक कोई जांच शुरू नहीं हुई है?

गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) व्यापम घोटाले से संबंधित कुल 1500 शिकायतें एस.टी.एफ. को प्राप्त हुई है। (ख) प्राप्त शिकायतों में से एस.टी.एफ. ने कुल 780 शिकायतों की जाँच पूर्ण की एवं शिकायत जाँच पर से कुल 38 अपराध दर्ज किये गये हैं। (ग) एस.टी.एफ. द्वारा व्यापम घोटाले से संबंधित कुल 588 शिकायतें जिला पुलिस को जाँच हेतु प्रेषित की गई थी। जिला पुलिस द्वारा कुल 387 शिकायतों पर जाँच पूर्ण की गई एवं जांच पर से 02 अपराध दर्ज किये गये हैं। शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं। (घ) माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका क्र. 372/15, दिनांक 09.07.2015 को पारित आदेशानुसार पुलिस द्वारा सी.बी.आई. को कुल 185 केस स्थानांतरित किये गये थे। सी.बी.आई. को स्थानांतरित किए जाने हेतु कोई केस शेष नहीं है। (ड.) ऐसी कोई शिकायत नहीं हैं, जिनमें जाँच शुरू नहीं हुई है।

चाटूखेड़ा में नवीन पुलिस चौ‍की की स्‍थापना

[गृह]

21. ( *क्र. 37 ) श्री बापूसिंह तंवर : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                            (क) विधानसभा प्रश्‍न क्रमांक 1305, दिनांक 24.12.2021 की कंडिका (क) के उत्‍तर में शासन ने बताया था कि ग्राम चाटूखेड़ा में नवीन पुलिस चौकी स्‍थापना का प्रस्‍ताव पुलिस मुख्‍यालय स्‍तर पर विचाराधीन है? यदि हाँ, तो पुलिस मुख्‍यालय कब तक चाटूखेड़ा में नवीन पुलिस चौकी प्रारम्‍भ करने बाबत आवश्‍यक अनुशंसा शासन को प्रेषित करेगा? (ख) प्रश्‍न की क‍ंडिका (क) अनुसार चाटूखेड़ा में नवीन पुलि‍स चौकी कब तक स्‍वीकृत हो जायेगी?

गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) विचाराधीन प्रस्ताव, ग्राम चाटूखेड़ा में नवीन पुलिस चौकी की स्थापना का प्रस्ताव निर्धारित मापदण्डों के पूर्ण नहीं होने से अमान्य किया गया। (ख) उत्तरांश ''क'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

धार जिला मुख्यालय पर चिकित्सा महाविद्यालय की स्वीकृति

[चिकित्सा शिक्षा]

22. ( *क्र. 88 ) श्रीमती नीना विक्रम वर्मा : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या केन्द्र शासन द्वारा जारी निर्देशानुसार प्रदेश शासन की मंशा है कि प्रत्येक जिले में एक चिकित्सा महाविद्यालय खोला जाये? (ख) यदि हाँ, तो क्या प्रश्‍नकर्ता द्वारा धार जिला मुख्यालय पर चिकित्सा महाविद्यालय की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव दिया है? (ग) यदि हाँ, तो क्या जनजाति बाहुल्य धार जिले में चिकित्सा सुविधा को बेहतर करने तथा क्षेत्र के युवाओं को शिक्षा व रोजगार के उचित अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से चिकित्सा महाविद्यालय की स्वीकृति प्रदान की जायेगी? (घ) यदि हाँ, तो वर्तमान में नस्ती किस स्तर पर प्रचलित है तथा आगामी वित्तीय वर्ष में इसकी स्वीकृति प्राप्त हो सकेगी?

चिकित्सा शिक्षा मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) शासन ने अभी ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है। (ख) जी हाँ। (ग) भारत सरकार, स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण मंत्रालय, नई दिल्‍ली से प्राप्‍त स्‍वीकृति एवं समय-समय पर शासन द्वारा लिय गये नीतिगत निर्णय अनुसार। (घ) उत्‍तरांश '‍क' के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

प्रदेश के धार्मिक स्‍थलों में हुई चोरियां

[गृह]

23. ( *क्र. 2182 ) श्री विक्रम सिंह : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2000 से प्रश्‍न दिनांक तक पूरे प्रदेश में कितने धार्मिक स्‍थलों पर चोरियां हुई हैं? कितनी एफ.आई.आर. दर्ज की गई हैं? (ख) प्रश्‍न दिनांक तक कितनी चोरी हुई मूर्तियों को बरामद किया गया है और पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ क्‍या कार्यवाही की गई? (ग) प्रश्‍नांश (क) अनुसार कहां-कहां चोरी में मंदिर में मौजूद पुजारियों की हत्‍या की गई?

गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' में समाहित है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है।

पुलिस स्टेशनों के संबंध में

[गृह]

24. ( *क्र. 1943 ) श्री अनिरुध्द (माधव) मारू : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश में कुल कितने पुरूष/महिला पुलिस स्टेशन स्थापित हैं और कितने नये पुरूष/महिला पुलिस स्टेशन स्थापित किये जाने वाले हैं? शहर के नाम सहित बतायें। (ख) वर्ष 2017 से जनवरी 2022 तक सहायक उप निरीक्षक से लेकर उप पुलिस अधीक्षक तक के कुल कितने पद हैं? (ग) मध्यप्रदेश में मॉडल पुलिस स्टेशन कितने हैं? कितने पुलिस स्टेशनों को मॉडल पुलिस स्टेशन के रूप में बदला जा रहा है? पुलिस स्टेशनों के उन्नयन एवं नवीनीकरण हेतु क्या प्रयास किये जा रहे हैं? सूची सहित बतावें। (घ) क्या म.प्र. में स्थापित पुलिस स्टेशनों पर आगजनी की घटना को रोकने हेतु स्वचालित अग्निशामक यंत्र लगाये गये हैं? यदि हाँ, तो सूची उपलब्ध करायें एवं यदि नहीं, तो इस हेतु क्या प्रयास किये जा रहे हैं एवं कब तक पूर्ण कर लिये जावेंगे।

गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) मध्य प्रदेश में सामान्य थाने-968, महिला थाने-52, रेल                                            थाने-28, यातायात थाने-51, अजाक थाने-51, नारकोटिक्य थाना-1, क्राईम थाने-4, साईबर थाना-1, विलिजेन्स थाना-1, सी.आई.डी. थाना-1, एस.टी.एफ. थाना-1, कुल 1159 थाने स्वीकृत हैं। जिला भोपाल कोलार अंतर्गत ग्राम कजलीखेड़ा में नवीन थाना तथा जिला अलीराजपुर में चौकी बरझर को थाने में उन्नयन करने का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है। (ख) सहायक उप निरीक्षक-489, सूबेदार-121, उप निरीक्षक-172, निरीक्षक-79, उप पुलिस अधीक्षक-1, कुल 862 पद है। (ग) वर्तमान में म.प्र. में कोई मॉडल थाना नहीं है। भोपाल जिले के थाना टी.टी. नगर को मॉडल थाना बनाये जाने की प्रक्रिया प्रचलन में है। सभी थानों में सुधार के प्रयास जारी है। (घ) जी नहीं। नवीन थाने के भवन निर्माण की डी.पी.आर. में स्वचालित अग्निशामक यंत्र लगाए जाने का प्रावधान किया जायेगा।

विधानसभा क्षेत्र बीना के रेलवे क्षेत्र में चोरियां

[गृह]

25. ( *क्र. 1710 ) श्री महेश राय : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                                                       (क) विधानसभा क्षेत्र बीना के रेलवे क्षेत्र में एवं ट्रेनों में चोरियों की वारदात आये दिन बढ़ती जा रही हैं, जिसका प्रकाशन आये दिन समाचार पत्रों में हो रहा है? (ख) यदि हाँ, तो जी.आर.पी. पुलिस द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है? (ग) जी.आर.पी. पुलिस द्वारा चोरी की वारदातों को रोकने के लिए क्या पहल की जा रही है? (घ) पुलिस विभाग ऐसी घटनाओं को रोकने के क्या कदम उठा रहा है?

गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) यह सही नहीं है कि बीना रेलवे क्षेत्र में एवं ट्रेनों में चोरियों की वारदात आये दिन बढ़ती जा रही है। बीना के रेलवे क्षेत्र एवं ट्रेनों में वर्ष 2019 में 320, वर्ष 2020 में 91 एवं वर्ष 2021 में 184 चोरी की वारदातें घटित हुई हैं। (ख) चूंकि प्रश्‍नांश (क) का उत्तर हाँ में नहीं है, अतः प्रश्‍नांश (ख) के उत्तर का प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता। (ग) जी.आर.पी. पुलिस द्वारा अपराधों के सम्बंध में यात्रियों को जागरूक करने हेतु, बैनर्स, बोर्ड डिसप्ले, रेलवे प्लेटफॉर्म पर चस्पा किये जाकर आर.पी.एफ., रेल रक्षा समिति एवं आम यात्रियों को सुरक्षा में भागीदार बनाकर प्लेटफॉर्म एरिया सुरक्षित रखने की पहल की गई है। जनवरी 2022 के प्रथम सप्ताह (01-07 जनवरी) को यात्री सुरक्षा सप्ताह के रूप में मनाया गया, जिस दौरान विभिन्न गतिविधियां, जैसे ट्रेनों/प्लेटफॉर्म पर रेल यात्री जागरूकता अभियान द्वारा यात्रियों से संपर्क/संवाद, अकेली महिला रेल यात्रियों, वरिष्ठजनों तथा दिव्यांगों को सुरक्षा/सहायता, रेल यात्रियों में जी.आर.पी. हेल्प एप, वेबसाईट, चलित ट्रेन में Q.I.R.T./F.I.R. की सुविधा प्राप्त करने हेतु प्रचार-प्रसार, जी.आर.पी. द्वारा की गईं। साथ ही बीना क्षेत्र में सिविल कपड़ों में भी कर्मचारियों को अपराधियों पर नजर रखने हेतु लगाया गया है। इस कार्य में रेल विशेष शाखा के कर्मचारियों एवं रेल रक्षा समिति के सदस्यों की भी मदद ली जा रही है। रेलवे क्षेत्र में चलने वाली महत्वपूर्ण रात्रिकालीन ट्रेनों में सशस्त्र ट्रेनगार्ड चलाई जा रही है एवं रेलवे आउटरों व बीट पर राउंड द क्लॉक सतर्कतापूर्वक ड्यूटी तथा सी.सी.टी.वी. कैमरों के माध्यम से निगरानी की जा रही है। (घ) घटित अपराधों के प्रतिमाह विश्‍लेषण के आधार पर, हॉट स्पॉट चिन्हित कर, अपराधियों की धरपकड़ की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही प्रत्येक थाना क्षेत्र में सबसे अधिक सक्रिय अपराधियों को चिन्हित कर उनकी गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु निगरानी की जा रही है। समंस/वारंटों की बेहतर तामीली, दण्‍ड प्रक्रिया संहिता तथा अन्य कानूनों के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई, अपराध करने वाले संगठित गैंगों के विरूद्ध कार्रवाई, अभ्यासिक अपराधियों के विरूद्व कठोर कार्रवाई हेतु डिटेक्टिव यूनिट द्वारा विवेचकों को मार्गदर्शन, थानों में क्राइम सेल का गठन जैसी व्यवस्थायें/प्रक्रियाओं का पालन तथा ''GRP HELP APP", " Web Site" "Twitter", "Whatsapp"' "Face book", "Dial 100", "e-FIR" आदि नवीनतम साधनों को प्रयुक्त किया जा रहा है।

 

 

 

 

 

भाग-2

नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्‍नोत्तर के रुप में परिवर्तित तारांकित प्रश्‍नोत्तर


अभ्यर्थियों द्वारा जमा फीस को वापस किया जाना

[सहकारिता]

1. ( क्र. 25 ) श्री मनोज चावला [ श्री विशाल जगदीश पटेल, श्री विनय सक्सेना, श्री के.पी. सिंह कक्‍काजू] :  क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या अपेक्स बैंक द्वारा विगत समय 104 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा ली गई थी? यदि हाँ, तो किस तारीख को प्रारम्भिक परीक्षा ली गई? (ख) इसमें कितने अभ्यर्थियों ने भाग लिया था तथा उनसे कुल कितनी राशि फीस के रूप में ली गई? (ग) उपरोक्त प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम किस तारीख को घोषित किया गया? (घ) क्या इसके बाद मुख्य परीक्षा आयोजित न करके भर्ती निरस्त कर दी गई? यदि हाँ, तो इसका क्या कारण है? (ड.) क्या परीक्षा निरस्त करने के बाद अभ्यर्थियों द्वारा जमा की गई फीस उन्हें वापस की गई है? यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है?

सहकारिता मंत्री ( डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया ) : (क) जी हाँ। अधिकारियों के 104 पदों पर भर्ती हेतु ऑनलाईन प्रारम्भिक परीक्षा दिनांक 20.03.2021 एवं दिनांक 27.03.2021 को आयोजित की गई थी। (ख) परीक्षा में कुल 1389 अभ्‍यर्थियों ने भाग लिया तथा अभ्‍यर्थियों से फीस राशि रू.19,09,456.09 प्राप्‍त हुई। (ग) प्रारम्भिक परीक्षा का परिणाम क्रमश: दिनांक 03.05.2021 एवं 18.05.2021 को घोषित किया गया। (घ) जी हाँ। प्रारम्भिक परीक्षा उपरांत विज्ञप्त किए गए पदों पर समुचित संख्‍या में अभ्यर्थी के उपलब्‍ध न होने से भर्ती संबंधी प्रक्रिया (मुख्‍य परीक्षा) नहीं की गई। (ड.) जी हाँ। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

शिकायत पर की गई कार्यवाही

[अनुसूचित जाति कल्याण]

2. ( क्र. 83 ) श्री केदारनाथ शुक्ल : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) प्रमुख सचिव जनजातीय कार्य विभाग में प्रश्‍नकर्ता द्वारा की गई शिकायत दिनांक 30.12.2021 एवं 27.01.2022 पर क्‍या कार्यवाही की गई? पत्र की एक प्रति सीधी कलेक्‍टर को भी दी गई थी। (ख) क्‍या हितग्राही सोमई उर्फ सोमनाथ कोरी की तथा गुड़ि‍या कोरी की राशि जालसाजी कर मिठाईलाल गुप्‍ता, विपिन सिंह और आरती सिंह के खाते में डाली गई। (ग) क्‍या अनुसूचित जाति, जनजाति अत्‍याचार निवारण के प्रावधानों के अनुसार अगस्‍त 2020 से अब तक के सारे प्रकरणों की जांच कर तथा उक्‍त के साथ भा.द.वि. की धाराएं लगाकर कार्यवाही करेंगे? (घ) क्‍या दोषी अधिकारी/ कर्मचारियों को निलंबित करेंगे?

जनजातीय कार्य मंत्री ( कुमारी मीना सिंह माण्‍डवे ) : (क) मा. विधायक, विधानसभा क्षेत्र, सीधी के पत्र दिनांक 30.12.2021 एवं 27.01.2022 में वर्णित शिकायती बिंदुओं पर आयुक्‍त, अनुसूचित जाति विकास के आदेश क्र. 734 दिनांक 22.02.2022 द्वारा जांच दल गठित कर जांच की कार्यवाही की जा रही है। (ख) जी हाँ, यह सत्‍य है कि हितग्राही शोभई उर्फ सोभनाथ कोरी तथा गुड़ि‍या कोरी को स्‍वीकृत राहत राशि की राशि श्री मिठाईलाल गुप्‍ता एवं श्री विपिन सिंह के खाते में अंतरित हो गई है। उपरोक्‍त हितग्राहियों की राशि आरती सिंह के बैंक खाते में नहीं डाली गई थी। उक्‍ताशय की जानकारी प्राप्‍त होते ही आयुक्‍त, अनुसूचित जाति विकास के पत्र क्र. 2179 दिनांक 24.12.2021 द्वारा शाखा प्रबंधक, यूनियन बैंक शाखा बढौरा को पत्र द्वारा निर्देशित किया गया कि  श्री मिठाईलाल गुप्‍ता के खाते से शोभई कोरी के बैंक खाते में तथा विपिन सिंह के बैंक खाते से गुड़ि‍या कोरी के बैंक खाते में यह राशि तत्‍काल अंतरित करें। शाखा प्रबंधक, यूनियन बैंक बढौरा के पत्र दि. 10.01.2022 द्वारा जानकारी प्रदान की गई कि श्री मिठाईलाल गुप्‍ता के खाते में जमा राशि को शोभई कोरी के बैंक खाते में रूपये 429300/- विपिन सिंह के बैंक खाते से गुड़ि‍या कोरी के बैंक खाते में रूपये 100000/- राशि अंतरित की जा चुकी है जिसका सत्‍यापन भी करा लिया गया है। राशि सही हितग्रा‍ही को भुगतान हो चुकी है। उक्‍त कार्यवाही में किस स्‍तर पर त्रुटि हुई है विस्‍तृत जांच हेतु आयुक्‍त, अनुसूचित जाति विकास के आदेश क्र. 243 दिनांक 14.01.2022 एवं आदेश क्र. 734 दिनांक 22.02.2022 द्वारा जांच दल गठित किया गया है।              (ग) जी हाँ। (घ) प्रकरण में जांच प्रतिवेदन के आधार पर अनुशासनात्‍मक कार्यवाही की जावेगी।

क्षेत्रीय विभागीय कार्यों की जानकारी

[गृह]

3. ( क्र. 111 ) डॉ. राजेन्‍द्र पाण्‍डेय : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या इंदौर संभाग एवं उज्‍जैन संभाग कतिपय परिस्थितिजन्‍य विभिन्‍न कारणों से अतिसंवेदनशील होकर आपराधिक गतिविधियों का मुख्‍य केन्‍द्र बना हुआ है? (ख) उपरोक्‍त उल्‍लेखित संभागों के विभिन्‍न जिलों के अनेक शहरी व ग्रामीण क्षेत्र आपराधिक कार्यों के विगत कई वर्षों से केन्‍द्र बने हुए हैं, झिरन्‍या (नागदा) हथि‍यार कांड जैसे गंभीर से लेकर मादक पदार्थों की तस्‍करी जैसे अनेक अपराध घटित होते रहे हैं? (ग) वर्ष 2018-19 से लेकर प्रश्‍न दिनांक तक उज्‍जैन संभाग अन्‍तर्गत अवैध हथियार मादक पदार्थ, तस्‍करी, अवैध शराब, हत्‍या, अपहरण, फिरौती, लूट, डकैती, सट्टा, जुआ इत्‍यादि जैसे अपराध वर्षवार, जिलेवार, तहसीलवार, स्‍थानवार कितने घटित हुए हैं? (घ) उपरोक्‍त वर्षों के दौरान आर्थिक अपराध एवं सायबर अपराध कितने घटित हुए? तदानुसार वर्षवार जानकारी दें। उपरोक्‍त वर्षों में ऐसे कितने अधिकारी पदस्‍थ रहे, जिन पर कतिपय कारणों से कोई विभागीय जांच चलती रही किन्‍तु विभागीय जांच के साथ ही वे कार्यरत भी रहे तो किन कारणों से?

गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) एवं (ख) जी नहीं (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार। (घ) संभाग इन्दौर एवं संभाग उज्जैन में वर्ष 2018 से प्रश्‍न दिनांक तक घटित आर्थिक अपराध एवं सायबर अपराध की वर्षवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार है। वर्ष 2018 से प्रश्‍न दिनांक तक विभागीय जाँच से संबंधित अधिकारीगण की पदस्थापना की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' अनुसार।

लापता नाबालिक लड़कियों की जानकारी

[गृह]

4. ( क्र. 159 ) श्री कमलेश्‍वर पटेल : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गत 1 जनवरी, 2021 से प्रश्‍न दिनांक तक सीधी व सिंगरौली जिले सहित प्रदेश में कितनी नाबालिग लड़कियों के लापता होने की रिपोर्ट पुलिस थानों में दर्ज की गई है? जिलावार बतावें। (ख) उक्‍त अवधि में कितनी नाबालिग लड़कियों को पुलिस द्वारा ढूंढ निकाला गया या उनकी वापसी की सूचना मिली है, जिलावार बतावें? (ग) ऐसी नाबालिग लड़कियां जो अभी तक लापता है, उन्‍हें कब तक ढूंढ लिया जायेगा?

गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) 01 जनवरी 2021 से दिनांक 19.02.2022 तक सीधी व सिंगरौली जिले सहित प्रदेश में 10793 नाबालिग लड़कियों के लापता होने की रिपोर्ट पुलिस थानों में दर्ज की गई है जिलेवार जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार। (ख) उक्त अवधि में 9284 नाबालिग लड़कियों को पुलिस द्वारा ढूंढ निकाला गया या उनकी वापसी की सूचना मिली है जिलेवार जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट  अनुसार है। (ग) 1509 लड़कियां अभी तक लापता हैं, लापता लड़कियों की दस्तयाबी हेतू आपरेशन मुस्कान चलाया जा रहा हैं। तलाश हेतु हर संभव प्रयास जारी हैं।

परिशिष्ट - "चार"

तहसील सिंहावल एवं बहरी में व्‍यवहारवाद न्‍यायालय खोला जाना

[विधि एवं विधायी कार्य]

5. ( क्र. 163 ) श्री कमलेश्‍वर पटेल : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि           (क) विधानसभा क्षेत्र सिंहावल अंतर्गत तहसील सिंहावल एवं बहरी में व्‍यवहारवाद न्‍यायालय के स्‍थापना की मांग ग्रामीणों द्वारा की जाती है, जिसके संबंध में प्रश्‍नकर्ता द्वारा समय-समय पर पत्राचार किया गया एवं प्रश्‍न पूछे गये किन्‍तु शासन द्वारा मांग पूरी करने में सार्थक प्रयास क्‍यों नहीं किया जा रहा है? (ख) म.प्र. शासन विधि और विधायी कार्य विभाग का पत्र क्रमांक/6067/2019/21 ब (एक) भोपाल दिनांक 27/11/2019 एवं पत्र क्रमांक 5756/2019/21ब (एक) भोपाल दिनांक 07/11/2019 के संबंध में अब तक की गई कार्यवाही बतावे? (ग) विधानसभा क्षेत्र सिंहावल अंतर्गत तहसील सिंहावल एवं बहरी में व्‍यवहारवाद न्‍यायालय की स्‍थापना कब तक की जावेगी?
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

नाबालिग लड़कियों की गुमशुदगी दर्ज रिपोर्ट पर कार्यवाही

[गृह]

6. ( क्र. 191 ) श्री लक्ष्‍मण सिंह : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जनवरी, 2021 से जनवरी, 2022 तक गुना जिले में कितनी नाबालिग लड़कियों की गुमशुदगी की प्राथमिकी रिपोर्ट दर्ज करायी गयी? (ख) प्रश्‍न दिनांक तक उन रिपोर्टों पर आधारित कार्यवाही का विवरण बतावें।
गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) 01 जनवरी 2021 से जनवरी 2022 तक गुना जिलें में 130 नाबालिग लड़कियों की गुमशुदगी की प्राथमिकी रिपोर्ट दर्ज हुई है। (ख) दिनांक 01 जनवरी 2021 से प्रश्‍न दिनांक 19.02.2022 तक उक्त दर्ज 130 रिपोर्ट में से 116 नाबालिग गुमशुदा लड़कियों की दस्तयाबी की गई है तथा 14 अदम दस्तयाब लड़कियों की तलाश जारी है।

अवैधानिक रूप से सहकारी संस्‍थाओं की भूमि का विक्रय

[सहकारिता]

7. ( क्र. 228 ) श्री प्रदीप पटेल : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि               (क) इंदौर जिले में दिनांक 01.04.2017 से प्रश्‍न तिथि‍ के दौरान किन-किन गृह निर्माण सहकारी संस्‍थाओं के द्वारा नियमों/शर्तों के विपरित जाकर तत्‍कालीन सहायक/उपायुक्‍त सहकारिता आयुक्‍तों से सांठ-गांठ कर, उक्‍त अधिकारियों के द्वारा नियमों के विपरित, शासन के स्‍थापित मापदण्‍डों/मानदण्‍डों को दर किनार कर, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर क्‍या-क्‍या अवैधानिक कार्य किये जाने पर आयुक्‍त सहकारिता के द्वारा नोटिस कब-कब व क्‍या-क्‍या जारी किये गये थे? संक्षिप्‍त विवरण दें। (ख) इंदौर जिले में देव गुराडिया क्षेत्र, निरंजनपुर, छोटी खजरानी, खजराना एवं राजस्‍व ग्राम कर्मचारी संस्‍था मर्यादित, जय हिंद गृह निर्माण सहकारी संस्‍था, श्री राम गृह निर्माण सहकारी संस्‍था मर्यादित, लक्ष्‍मणनगर गृह निर्माण सहकारी संस्‍था मर्यादित सहित उन सभी संस्‍थाओं की जानकारी दें जिनकी भूमि पर बनाये जा रहे आवासीय एवं कामर्शियल प्रोजेक्‍टों को खुले बाजार में विक्रय किया जा रहा है। साथ ही इन सभी सहकारी संस्‍थाओं ने अपनी संस्‍था की मीटिंग में इस विक्रय को किये जाने के प्रस्‍ताव को हरी झंडी (पास) किया है? प्रश्‍नांश (क) में वर्णित समयानुसार जानकारी उपलब्‍ध करायें। (ग) क्‍या 23.08.2018 को या उसके पश्‍चात सहकारिता आयुक्‍त महोदय भोपाल के द्वारा इंदौर/उज्‍जैन जिले के सहकारिता विभाग के पंजीयक/सहायक आयुक्‍त/उपायुक्‍तों को गृह निर्माण सहकारी संस्‍थाओं के संबंध में की गई अनियमितताओं पर नोटिस जारी किये गये थे? शासन द्वारा उक्‍त जारी नोटिसों पर क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई है संक्षिप्‍त विवरण दें।

सहकारिता मंत्री ( डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया ) : (क) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ख) इंदौर जिले में स्थित राजस्व कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित इंदौर एवं श्रीराम गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित इंदौर की भूमि पर प्रश्‍नांश "क" में वर्णित तिथि से प्रश्‍न तिथि तक कोई आवासीय या कमर्शियल प्रोजेक्ट नहीं बनाये जा रहे है। लक्ष्मणनगर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित इंदौर एवं जयहिन्द गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित इंदौर में प्रश्‍नांश "क" में वर्णित तिथि से प्रश्‍न तिथि तक आवासीय/कमर्शियल प्रोजेक्ट को खुले बाजार में विक्रय नहीं किया जा रहा है। उपरोक्त उल्लेखित संस्थाओं के उत्तर अनुसार इस संबंध में कोई प्रस्ताव को पास नहीं किया गया है। (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

सामग्री क्रय में हुये भ्रष्‍टाचार के जांच

[जनजातीय कार्य]

8. ( क्र. 290 ) श्री ग्‍यारसी लाल रावत : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) बड़वानी जिलें में 43 हायर सेकेण्‍डरी स्‍कूलों में सामग्री क्रय में हुये भ्रष्‍टाचार के जांच प्रतिवेदन में दोषी पाये गये प्राचार्यों पर कार्यवाही होगी? (ख) प्रश्‍नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में संबंधित दोषी अधिकारियों से राशि वसूल की जाएगी तथा दोषी अधिकारियों की एफ.आई.आर. दर्ज की जाएगी? (ग) प्रश्‍नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में श्री आयुक्‍त जनजातीय कार्य विभाग, संभागीय आयुक्‍त, इंदौर, कलेक्‍टर बड़वानी द्वारा जांच प्रतिवेदन दिनांक से आज दिनांक तक क्‍या कार्यवाही की गई? की गई कार्यवाही की प्रति उपलब्‍ध कराएं।

जनजातीय कार्य मंत्री ( कुमारी मीना सिंह माण्‍डवे ) : (क) जी हाँ, निम्‍नानुसार कार्यवाही की गई है:- 43 हायर सेकेण्‍डरी स्‍कूलों में सामग्री क्रय में अनियमितता के मामले में दोषी पाये गये 31 प्राचार्यों में से 23 प्राचार्यों को आयुक्‍त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा परिनिन्‍दा की शास्ति से दण्डित किया गया। 05 प्राचार्यों की एक-एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी गई है। एक प्राचार्य का निधन होने से एवं एक प्राचार्य की सेवानिवृत्ति होने से एवं एक प्राचार्य के पदच्‍युत होने से प्रकरण को समाप्‍त किया गया है। (ख) प्रश्‍नांश (क) में दिये गये उत्‍तर अनुसार कार्यवाही की जा चुकी है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार है। की गई कार्यवा‍ही की प्रतियां  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार है।

आदिवासियों को कानूनी सहायता उपलब्‍ध कराये जाना

[जनजातीय कार्य]

9. ( क्र. 291 ) श्री ग्‍यारसी लाल रावत : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) बड़वानी जिले के सेंधवा विधानसभा क्षेत्रांतर्गत जिले में प्रश्‍न दिनांक तक वनाधिकार कानून के अंतर्गत कितने ऐसे मामले हैं जिनमें अनुसूचित जनजातियों और अन्‍य पारंपरिक आदिवासियों द्वारा किए गए भूमि स्‍वामित्‍व के दावों को विभिन्‍न आधारों पर खारिज किया गया है? सूची उपलब्‍ध करावें। (ख) इनमें से कितने मामलों से सबूतों के अभाव, प्रक्रियाओं की जानकारी के अभाव तथा वन विभाग द्वारा प्रमाण नहीं दिए जाने के कारण और दावेदार आदिवासी द्वारा अपनी पैरवी ठीक ढंग से नहीं कर पाने के कारण दावे निरस्‍त हो गए? (ग) क्‍या सरकार ने वनाधिकार का दावा करने वाले आदिवासियों की सहायता के लिए परामर्श या कानूनी सहायता उपलब्‍ध कराई है? यदि हाँ, तो क्‍या सहायता दी गई है?

जनजातीय कार्य मंत्री ( कुमारी मीना सिंह माण्‍डवे ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार है। (ग) कानूनी परामर्श या कानूनी सहायता हेतु किसी भी आवेदक का आवेदन प्राप्‍त नहीं हुआ है। शासन द्वारा निरस्‍त दावों के पुन: परीक्षण हेतु एमपी वनमित्र पोर्टल बनाया गया है। जिसके माध्‍यम से दावेदारों को युक्ति-युक्‍त अवसर प्रदान किया गया है, बड़वानी जिले में विभिन्‍न आधारों पर निरस्‍त किये गये दावों में से अनुसूचित जनजाति के 2034 दावों को पुन: परीक्षण में मान्‍य किया गया है।

संदेहास्‍पद मृत्‍यु की जांच

[गृह]

10. ( क्र. 363 ) डॉ. सीतासरन शर्मा : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या प्रश्‍नकर्ता के प्रश्‍न क्र.28 दिनांक 09.08.2021 के प्रश्‍नांश 'ख' में जानकारी दी गई थी कि रामविलास आ.सुन्‍दरलाल की दिनांक 11.06.2013 को हुई संदेहास्‍पद मृत्‍यु की जांच दिनांक 09.10.2020 से सी.आई.डी. द्वारा की जा रही है। (ख) क्‍या उक्‍त प्रकरण में साक्ष्‍य एकत्रित कर जांच पूरी कर ली गई है? (ग) क्‍या कतिपय लोगों द्वारा सी.आई.डी. को जांच में सहयोग नहीं किया जा रहा है? यदि हाँ, तो किसके द्वारा? (घ) जांच कब तक पूरी होने की संभावना है?

गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जी हाँ। (ख) जी नहीं। जांच जारी है। (ग) जी नहीं। (घ) घटना लगभग 8 वर्ष से अधिक पुराने अकाल मृत्यु से संबंधित है। घटना के संबंध में प्रमाण एकत्रित किया जा रहा है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

जनसंख्‍या नियंत्रण कानून हेतु प्राप्‍त सुझाव

[विधि एवं विधायी कार्य]

11. ( क्र. 364 ) डॉ. सीतासरन शर्मा : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या यह सच है कि मुख्‍य सचिव कार्यालय द्वारा अपने पत्र क्रमांक 7834/मु.स./2021/सामान्‍य, दिनांक 11.10.2021 से प्रमुख सचिव, विधि एवं विधायी कार्य विभाग को जनसंख्‍या नियंत्रण कानून का प्रारूप तैयार करने हेतु आगामी कार्यवाही हेतु पत्र लिखा गया था? (ख) क्‍या विधि एवं विधायी कार्य विभाग द्वारा जनसंख्‍या नियंत्रण कानून का प्रारूप तैयार किया गया है? यदि नहीं, तो कब तक किया जावेगा? (ग) जनवरी 2020 से नवम्‍बर 2021 तक जनसंख्‍या नियंत्रण पर कठोर कानून बनाये जाने हेतु किन-किन नागरिकों/जनप्रतिनिधियों के सुझाव प्राप्‍त हुए? नाम सहित सुझावों की जानकारी देते हुए उस पर की गई कार्यवाही की जानकारी दें।

गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) माननीय श्री सीतासरण शर्मा, विधायक का पत्र क्रमांक 2904, दिनांक 04.10.2021 मुख्‍य सचिव महोदय को प्रेषित पत्र, जो मुख्‍य सचिव कार्यालय के द्वारा उनके पृष्‍ठांकन क्रमांक 7834, दिनांक 11.10.2021 के द्वारा विधि और विधायी कार्य विभाग को प्राप्‍त हुआ था। पत्र की छायाप्रति  संलग्‍न परिशिष्‍ट 'अ' पर है। (ख) उक्‍त पत्र के संबंध में इस विभाग के पत्र क्रमांक 13541/273/21-अ (प्रा.) दिनांक 12.10.2021 द्वारा प्रमुख सचिव, सामान्‍य प्रशासन विभाग तथा प्रतिलिपि प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग/प्रमुख सचिव, संसदीय कार्य विभाग/प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं आवास विभाग/प्रमुख सचिव, पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग/प्रमुख सचिव, सहकारिता विभाग/प्रमुख सचिव, किसान कल्‍याण तथा कृषि विकास विभाग/प्रमुख सचिव, वित्‍त विभाग/प्रमुख सचिव, जल संसाधन विभाग/प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग/प्रमुख सचिव, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण विभाग को आवश्‍यक कार्यवाही हेतु भेजा गया था। उक्‍त विभागों से प्रस्‍ताव प्राप्‍त होने पर इस विभाग द्वारा परिमार्जन किए जाने की कार्यवाही की जावेगी पत्र की छायाप्रति  संलग्‍न परिशिष्‍ट  'ब'  पर है।  क्‍योंकि मध्‍यप्रदेश कार्य आवंटन नियम 21 में विधि और विधायी कार्य विभाग को दिए गए विषय एवं प्रशासित अधिनियम के अंतर्गत मांग किए गए विषयों पर विधि बनाने का अधि‍कार नहीं दिया गया है। (ग) माननीय श्री सीतासरण शर्मा, विधायक का पत्र क्रमांक 2904 दिनांक 04.10.2021 मुख्‍य सचिव महोदय को प्रेषित पत्र, जो मुख्‍य सचिव कार्यालय के द्वारा उनके पृष्‍ठांकन क्रमांक 7834 दिनांक 11.10.2021 के द्वारा विधि और विधायी कार्य विभाग को प्राप्‍त हुआ था। उक्‍त पत्र के परिप्रेक्ष्‍य में इस विभाग के पत्र क्रमांक 13541/273/21-अ (प्रा) दिनांक 12.10.2021 द्वारा प्रमुख सचिव, सामान्‍य प्रशासन विभाग तथा प्रतिलिपि प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग/प्रमुख सचिव, संसदीय कार्य विभाग/प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं आवास विभाग/प्रमुख सचिव, पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग/प्रमुख सचिव सहकारिता विभाग/प्रमुख सचिव, किसान कल्‍याण तथा कृषि विकास विभाग/प्रमुख सचिव, वित्‍त विभाग/प्रमुख सचिव, जल संसाधन विभाग/प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग/प्रमुख सचिव, लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण विभाग को आवश्‍यक कार्यवाही हेतु भेजा गया था।

परिशिष्ट - "पांच"

आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं हेतु स्‍वीकृत राशि

[चिकित्सा शिक्षा]

12. ( क्र. 428 ) श्री लखन घनघोरिया : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नेता जी सुभाषचंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर को केन्द्र एवं राज्य शासन ने किन-किन योजना मद में आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने नये भवनों, प्रोजेक्ट का निर्माण कराने हेतु कब-कब कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की है एवं कब-कब, कितनी-कितनी राशि आवंटित की है तथा कितनी-कितनी राशि कब से आंवटित नहीं की है एवं क्यों? इन भवनों व प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य की निर्धारित लागत व अवधि क्या हैं? वर्ष 2015-16 से 2021-22 तक की स्थिति में जानकारी देवें? (ख) प्रश्‍नांश (क) में कौन-कौन सी आधुनिक मशीनों, उपकरणों संसाधनों की व्यवस्था पर कितनी-कितनी राशि व्यय हुई। कौन-कौन सी मशीनें कब-कब कहां-कहां से कितनी-कितनी राशि में क्रय की है एवं कौन-कौन सी मशीनें उपकरण उपलब्ध नहीं कराये गये हैं एवं क्यों? (ग) प्रश्‍नांश (क) में स्वीकृत कौन-कौन से नये निर्माण कार्य, प्रोजेक्ट कब से अपूर्ण व निर्माणाधीन है एवं क्यों? इनकी निर्धारित निर्माणाधीन अवधि व डेड लाइन क्या है? कौन-कौन से नये निर्मित भवनों व प्रोजेक्ट को कब से हैंड ओव्हर नहीं किया गया है एवं क्यों? एम.बी.बी.एस. की कितनी सीटें बढ़ेगी? क्या शासन निर्माण कार्यों में वित्‍तीय अनियमितता, राशि का दुरूपयोग व गुणवत्‍ताविहीन निर्माण कार्य की जांच कराकर दोषी निर्माण एजेंसी व अधिकारियों पर कार्यवाही करेगी?
चिकित्सा शिक्षा मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। (ख) नेताजी सुभाष चन्‍द्र बोस मेडिकल कॉलेज, जबलपुर में शासन द्वारा समय-समय पर आवंटित बजट उपलब्‍ध कराई गई राशियों के विरूद्ध निम्‍नानुसार मशीनों, उपकरणों एवं संसाधनों की व्‍यवस्‍था पर राशि व्‍यय की गई है:-

सं.क्र.

वित्‍तीय वर्ष

व्‍यय राशि

1

2015-16

10440468.00

2

2016-17

66111639.00

3

2017-18

74395587.00

4

2018-19

58993474.00

5

2019-20

19448770.00

6

2020-21

75176078.00

7

2021-22 (अद्यतन स्थिति‍ में)

110229060.00

व्‍यय राशि की वर्षवार विवरण सूची  पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार। कार्यालय द्वारा विषय विशेषज्ञों की मांग अनुसार समय-समय पर जारी किये गये क्रय आदेशों के विरूद्ध सभी मशीनें/उपकरण संस्‍था को उपलब्‍ध कराये गये। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार। नेताजी सुभाष चन्‍द्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर में एम.बी.बी.एस. की 150 से 250 सीट्स वृद्धि किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

सिटी कोतवाली में दर्ज अपराध कमांक 370/2 के संबंध में

[गृह]

13. ( क्र. 540 ) श्री संजीव सिंह : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे किभिण्ड शहर के थाना सिटी कोतवाली में दर्ज अपराध कमांक 370/21 किस दिनांक को दर्ज किया गया? इसमें कौन फरियादी है और कौन-कौन आरोपी हैं? जिस मेडीकल के आधार पर यह अपराध दर्ज किया गया वह मेडीकल सर्टिफिकेट किस दिनांक का है? मेडीकल सर्टिफिकेट जारी होने की दिनांक से कितने दिनों बाद एफ.आई.आर. दर्ज की गई? क्या अनुसंधान अधिकारी के द्वारा पुख्ता तहरीर को जानबूझकर छिपाया गया एवं डायरी में नहीं लगाया जिसकी वजह से एफ.आई.आर. दर्ज होने में देरी हुई और फरियादी को न्याय नहीं मिल पाया। इसके लिए कौन अधिकारी दोषी है और उन पर क्या कार्यवाही की गई?

गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : अपराध क्रमांक 370/21 दिनांक 15.07.2021 को दर्ज किया गया। प्रकरण में सौरव पिता हाकिम सिंह निवासी भीमनगर भिण्ड, फरियादी है एवं (1) अशोक जाटव           (2) कन्हैया जाटव (3) सोना जाटव (4) परसराम जाटव (5) भारत जाटव सभी निवासी भीमनगर भिण्ड, आरोपी है। जिस मेडिकल के आधार पर अपराध दर्ज किया गया वह मेडिकल सार्टिफिकेट दिनांक 10.10.2020 का है। मेडिकल सार्टिफिकेट जारी होने की दिनांक से 278 दिनों के बाद एफ.आई.आर. दर्ज की गई है। प्रकरण में विलम्ब से कायमी करने की प्राथमिक जांच एस.डी.ओ.पी. गोहद द्वारा की जा रही है, जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही की जावेगी।

लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत नकल का प्रदाय

[लोक सेवा प्रबन्धन]

14. ( क्र. 553 ) श्री अजय कुमार टंडन : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश लोक सेवा गारंटी के अंतर्गत लोकसेवा केंद्र में समाधान योजना अंतर्गत 24 घंटे में अनेक विभागों से सं‍बंधित दस्तावेजों और प्रमाण-पत्र, सत्यापित प्रतिलिपि दिए जाने का प्रावधान है? (ख) यदि हाँ, तो 1 जनवरी, 2021 से प्रश्‍न दिनांक तक दमोह में स्थित लोक सेवा केंद्र में माहवार समाधान योजना के अंतर्गत कितने कितने आवेदन मिले? (ग) उपरोक्त अवधि में माहवार कितने कितने आवेदकों को 24 घंटे में उनके द्वारा चाहे गये दस्तावेज/प्रमाणपत्र की सत्य प्रतिलिपि उपलब्ध करा दी गई? (घ) उपरोक्त में माहवार कितने आवेदन ऐसे हैं जिनमे 24 घंटे में आवेदक को वांछित दस्तावेज/प्रमाणपत्र नहीं मिला? इसका क्या कारण है? (ड.) मध्यप्रदेश में दमोह जिला सहित कितने जिलों में ऑफलाइन रिकार्ड को ऑनलाइन के जरिए दिया जा रहा है। शासन के किस आदेश से ऑफलाइन रिकार्ड को ऑनलाइन किया गया है? आदेश की प्रति देवें।

सहकारिता मंत्री ( डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया ) : (क) जी, हाँ। लोक सेवा प्रबंधन विभाग अंतर्गत समाधान एक दिन तत्‍काल सेवा व्‍यवस्‍था के तहत वर्तमान में 09 विभागों की 42 सेवाएं एक दिवस में प्रदाय की जा रहीं हैं। (ख) कुल प्राप्‍त आवेदन – 75055। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है। (ग) आवेदन एक दिवस में निराकृत कुल आवेदन – 74063। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है। (घ) अगले कार्यदिवस में निराकृत आवेदन – 992। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है। विभाग द्वारा समाधान एक दिन तत्‍काल सेवा व्‍यवस्‍था के अंतर्गत प्राप्‍त होने वाले आवेदनों के निराकरण अवधि शाम 04:30 बजे त‍क निर्धारित है। उक्‍त अवधि उपरांत प्राप्‍त आवेदनों का निराकरण अगले कार्य दिवस में किया जाना निर्धारित है। (ड.) म.प्र. शासन राजस्‍व विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्र. एफ 09-11/2017/सात (एक) दिनांक 03/01/2018 के अनुसार राजस्‍व विभाग अंतर्गत समाधान एक दिन तत्‍काल सेवा व्‍यवस्‍था के तहत आधुनिक अभिलेखागार (Modern Record room) में जमा भू-अभिलेखों/राजस्‍व प्रकरणों/नक्‍शों एवं अन्‍य अभिलेखों की सत्‍यप्रतिलिपि प्रदाय की जा रही है। राजस्‍व विभाग के पत्र की प्रति  पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार है।

डीनोटीफाईड भूमियों के वन अधिकार पत्र

[जनजातीय कार्य]

15. ( क्र. 560 ) डॉ. योगेश पंडाग्रे : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या यह सही है कि बैतूल जिले में जिन 829 ग्रामों की समस्त भूमि वर्ष 1972 में भा.व.अ.1927 की धारा 34अ के अनुसार राजपत्र में डीनोटीफाईड की गई, उन ग्रामों की बड़े झाड़, छोटे झाड़ के जंगल मद में दर्ज जमीनों के भी व्यक्तिगत अधिकार पत्र वितरित कर दिए गए हैं? (ख) यदि हाँ, तो जिन 829 ग्रामों की समस्त भूमि डीनोटीफाईड की गई उनमें से कितने ग्रामों में ग्राम वनाधिकार समितियाँ बनाई गई, कितने ग्रामों में कितनी भूमि के कितने दावे मान्य किए गए, कितनी भूमि के कितने दावे अमान्य किए गए, कितनी भूमि के कितने सामुदायिक वन अधिकार पत्र दिए गए? (ग) डीनोटीफाईड कर दी गई भूमियों के काबिजों को भूमि का मालिकाना हक नहीं दिए जाने का क्या कारण रहा है, इस संबंध में मध्यप्रदेश में ग्रामों की दखल रहित भूमि के कृषिकरण का अधिनियम 1970 की धारा 5 में क्या-क्या प्रावधान हैं? (घ) डीनोटीफाईड भूमियों पर काबिजों को कब तक मालिकाना हक के पट्टे वितरित किए जावेंगे?

जनजातीय कार्य मंत्री ( कुमारी मीना सिंह माण्‍डवे ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''अ'' अनुसार है। (ग) वन अधिकारों की मान्‍यता नियम 2008 के प्रावधानों के तहत वन अधिकार की मान्‍यता प्रदान किये जाने हेतु वन अधिकार अधिनियम 2006 नियम 2008 की धारा 2 (घ), 2 (ण) एवं 4 (3) के तहत दावे मान्‍य/अमान्‍य किये गये है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''ब'' अनुसार है। कृषिकरण अधिनियम 1970 की धारा 5 के निर्देश  पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट-''स'' अनुसार। (घ) उत्‍तरांश (ग) के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उपस्थित ही नहीं होता है।

सामुदायिक वन अधिकार का दावा

[जनजातीय कार्य]

16. ( क्र. 561 ) डॉ. योगेश पंडाग्रे : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) बैतूल जिले की बैतूल जनपद पंचायत के अंतर्गत मोवाड़ पंचायत के भोपाली क्षेत्र से संबंधित सामुदायिक वन अधिकार के संबंध में ग्राम सभा, उपखण्डस्तरीय समिति, जिला स्तरीय समिति ने किस-किस दिनांक को क्या-क्या प्रस्ताव मिले? (ख) जिला स्तरीय समिति द्वारा प्रस्ताव लिए जाने के बाद सहायक आयुक्त कार्यालय, बैतूल, उत्तर वनमण्डल बैतूल, जनपद पंचायत बैतूल, उपमण्डलाधिकारी सारनी ने किस-किस विषय पर क्या-क्या आपत्ति दर्ज करते हुए किस-किस दिनांक को पत्र लिखे? (ग) वन विभाग द्वारा उपलब्ध करवाए गए वनकक्ष मानचित्र एवं रकबे में हुई त्रुटि को विभागीय तौर पर ठीक करवाए जाने के संबंध में वन मण्डल द्वारा सारनी उपवन मण्डलाधिकारी एवं रानीपुर परिक्षेत्राधिकारी को आवश्यक निर्देश नहीं दिए जाने का क्या कारण रहा है? (घ) भोपाली क्षेत्र का सामुदायिक वन अधिकार पत्र कब तक ग्राम पंचायत को सौंप दिया जावेगा?
जनजातीय कार्य मंत्री ( कुमारी मीना सिंह माण्‍डवे ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट-''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट-''ब'' अनुसार है (ग) वन मण्‍डल द्वारा अनुसूचित जनजाति और अन्‍य परम्‍परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्‍यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत नोडल अधिकारी सहायक आयुक्‍त आदिवासी विकास बैतूल है, अत: वन मंडल द्वारा सीधे उपवन मंडलाधिकारी सारनी एवं परिक्षेत्र अधिकारी रानीपुर को निर्देश दिये जाने का प्रश्‍न उपस्थिति नहीं होता है। नोडल अधिकारी/सहायक आयुक्‍त आदिवासी विकास बैतूल से प्रश्‍नाधीन प्रकरण वनमंडल कार्यालय को प्राप्‍त होने पर परीक्षण उपरांत प्रकरण में पाई गई कमियां/आपत्तियों की पूर्ति हेतु वापस प्रेषित किये गये है। जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट-''ब'' अनुसार है। (घ) सहायक आयुक्‍त जनजाति कार्य विकास बैतूल के पत्र क्रमांक 1185 दिनांक 15.02.2022 से त्रुटि सुधार कर सामुदायिक वन अधिकार के 02 दावे हस्‍ताक्षर हेतु प्रेषित किये गये है। दावे प्राप्‍त होने पर ग्राम पंचायत को जनपद पंचायत बैतूल के माध्‍यम से सौंप दिये जावेंगे। समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "छ:"

मुरैना में कानून व्‍यवस्‍था की स्थिति

[गृह]

17. ( क्र. 637 ) श्री बैजनाथ कुशवाह : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या जिला मुरैना में चालू वित्‍तीय वर्ष में चोरी, डकैती, छीना-झपटी, अपहरण, लूट, घसोट एवं मारपीट जैसे कई अपराध हो रहे है जिससे जनमानस का घर से निकलना दूबर हो गया है? (ख) प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित प्रकरणों से संबंधित कितने आवेदन प्राप्‍त होकर उनकी जांच किस-किस अधिकारी द्वारा की गई? नाम, पद सहित बतावें एवं जांच के प्रतिवेदन से भी अवगत करावें।

गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जिला मुरैना में दिनांक 01.04.21 से 15.02.22 तक चोरी के कुल 772 प्रकरण, डकैती के कुल 04 प्रकरण, छीना-झपटी के कुल 08 प्रकरण, अपहरण के कुल 120 प्रकरण लूट के कुल 31 प्रकरण एवं मारपीट के कुल 3098 प्रकरण दर्ज किए गए है। जिला मुरैना में अपराधियों के विरूद्ध लगातार कानूनी कार्यवाही की जार ही है। जिला में शांति व्यवस्था कायम है, जनमानस का घर से निकलना दुबर नहीं है। (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट  अनुसार।

परिशिष्ट - "सात"


योजनाओं की जानकारी

[पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण]

18. ( क्र. 638 ) श्री बैजनाथ कुशवाह : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. शासन द्वारा अन्‍य पिछड़ा वर्ग एवं अल्‍पसंख्‍यक वर्ग को केन्‍द्र सरकार व राज्‍य सरकार द्वारा किन-किन योजनाओं के तहत राशि प्रदान की जाती है व इनकी क्रियान्‍वयन हेतु शासन द्वारा क्‍या मार्ग दर्शिका प्रचलन में है? (ख) विधान सभा क्षेत्र क्रमांक 03 सबलगढ़ जिला मुरैना में (क) में प्राप्‍त राशि में से कितने कार्यों को वर्ष 2018-19 से 2022 जनवरी तक क्‍या-क्‍या कार्य किस-किस प्रकार के किस-किस एजेंसी द्वारा कराये गये? मांग संख्‍या, लेखाशीर्ष, क्रियान्‍वयन एजेंसी का नाम स्‍वीकृत दिनांक/देयक दिनांक कार्य पूर्ण अवधि का समय, प्राक्‍कलन की प्रति आदि सहित तथा कार्यों की स्थिति बताते हुए वर्तमान स्थिति से अवगत करावें। (ग) क्‍या उपरोक्‍त सभी कार्य समयावधि में पूर्ण हो चुके है अथवा नहीं यदि नहीं, तो कब तक पूर्ण करा दिये जावेंगे?

राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण ( श्री रामखेलावन पटेल ) : (क) पिछड़ा वर्ग एवं अल्‍पसंख्‍यक वर्ग कल्‍याण विभाग अंतर्गत केन्‍द्र सरकार व राज्‍य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 03 सबलगढ़ जिला मुरैना में निर्माण कार्य हेतु कोई आवंटन प्राप्‍त नहीं हुआ है, न ही कोई निर्माण कार्य कराया गया है शेष प्रश्‍न उपस्थि‍त नहीं होता। (ग) उत्‍तरांश (ख)  के परिप्रेक्ष्‍य में शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "आठ"

प्रशासनिक अधिकारियों के मानदेय में विसंगति

[सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण]

19. ( क्र. 679 ) श्री तरूण भनोत : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि             (क) क्‍या प्रदेश में जिला नि:शक्‍त पुनर्वास केन्‍द्र (DDRC) में कार्यरत प्रशासनिक अधिकारी एवं अन्‍य विशेषज्ञों की शैक्षणिक/वांछनीय योग्‍यता एवं कार्यानुभव समान है? क्‍या यह भी सही है कि समकक्ष शैक्षणिक योग्‍यता एवं कार्यानुभव समान होने के पश्‍चात् भी दोनों के मानदेय राशि में भिन्‍नता हैं? यदि हाँ, तो कितनी एवं क्‍यों? (ख) क्‍या वर्णित (क) में प्रशासनिक अधिकारियों के मानदेय विसंगति दूर किये जाने की कोई योजना है, यदि हाँ, तो यह विसंगति कब तक समाप्‍त की जावेगी? क्‍या उक्‍त अधिकारी के पी.एफ., एच.आर. एवं अन्‍य भत्‍तों को प्रदाय किये जाने हेतु कार्यवाही विभाग में प्रचलन में हैं? यदि हाँ, तो कब तक क्रियान्‍यवन किया जावेगा?

पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) : (क) जी नहीं। प्रशासनिक अधिकारी एवं अन्य विषय विशेषज्ञों की अर्हताये पदों के अनुरूप भिन्न-भिन्न है। दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र में स्वीकृ‍त पदों का मानदेय भिन्न-भिन्न स्वीकृत है, स्वीकृत पद, उनकी अर्हताये और मानदेय की  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है। (ख) जी नहीं। वेतन विसंगति नहीं है, कार्य एवं पद के अनुरूप मानदेय निर्धारित है। पुनर्वास केन्द्रों का संचालन विभिन्न स्वैच्छिक संगठनों/संस्थाओं द्वारा क्रियान्वयन एजेन्सी के रूप में चयनित कर कराया जा रहा है। पुनर्वास केन्द्रों में कार्यरत कर्मचारी क्रियान्वयन एजेन्सी द्वारा नियुक्त किये जाते है जिन्हें निश्चित मानदेय प्रदान किया जाता है। पी.एफ., एच.आर. एवं अन्य भत्ते प्रदाय किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

गौशलाओं को अनुदान

[पशुपालन एवं डेयरी]

20. ( क्र. 718 ) श्री देवेन्‍द्र सिंह पटेल : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायसेन जिले में शासकीय एवं अशासकीय संस्‍थाओं द्वारा संचालित किन-किन गौशालाओं को वित्‍तीय वर्ष 2020-21 तथा 2021-22 में किन-किन दिनांकों में कितनी-कितनी अनुदान राशि प्रति गौवंश किस मान से दी गई पूर्ण विवरण देवें? (ख) क्‍या यह सच है कि रायसेन जिले में शासकीय एवं अशासकीय संस्‍थाओं द्वारा संचालित किन-किन गौशालाओं को 20 रूपये प्रति गौवंश के मान से नियमित रूप से अनुदान राशि नहीं दी जा रही है यदि हाँ, तो क्‍यों कारण बतायें तथा इस हेतु शासन द्वारा क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई? (ग) रायसेन जिले में मनरेगा अंतर्गत निर्मित एवं निर्माणाधीन गौशालाओं में बिजली एवं पानी की व्‍यवस्‍था हेतु विभाग की क्‍या-क्‍या जवाबदारी है तथा इस हेतु विभाग के अधिकारियों ने क्‍या-क्‍या कार्यवाही की? (घ) क्‍या यह सत्‍य है कि मनरेगा अंतर्गत रायसेन जिले में निर्मित एवं निर्माणाधीन गौशालाओं में विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के कारण बिजली एवं पानी की व्‍यवस्‍था नहीं है यदि हाँ, तो क्‍यों कारण बतायें तथा मान. मंत्री जी ने उनके विरूद्ध क्‍या-क्‍या कार्यवाही की?

पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) : (क) रायसेन जिले में वित्‍तीय वर्ष 2020-21 तथा 2021-22 में अशासकीय स्‍वयंसेवी संस्‍थाओं द्वारा संचालित गौशालाओं को प्रदायित अनुदान राशि का गौशालावार, वर्षवार विवरण  संलग्‍न परिशिष्ट ''अ'' अनुसार तथा मुख्‍यमंत्री गौसेवा योजना अंतर्गत संचालित गौशालाओं का गौशालावार, वर्षवार विवरण  संलग्‍न परिशिष्ट ''ब'' अनुसार। (ख) रायसेन जिले में शासकीय एवं अशासकीय संस्‍थाओं द्वारा संचालित गौशालाओं को राशि रू. 20.00 प्रतिदिवस प्रतिगौवंश के मान से प्रदाय की जा रही है एवं शासन द्वारा राशि प्राप्‍त होने पर, उस राशि का वितरण उपलब्‍ध गौवंश की गणना के आधार पर जिला गौपालन एवं पशुधन संवर्धन समिति के माध्‍यम से गौशालाओं को प्रदाय की जाती हैं। (ग) रायसेन जिले में मनरेगा अंतर्गत वर्ष 2019-20 में निर्मित 15 गौशालाओं हेतु पानी की व्‍यवस्‍था के लिए राशि रू. 29.69 लाख प्राप्‍त हुए थे, जिसे जिला पंचायत रायसेन के द्वारा संबंधित ग्राम पंचायतों को आवंटित कर जल की व्‍यवस्‍था की गई। निर्मित 15 गौशालाओं की विद्युतव्‍यवस्‍था हेतु कुल राशि रू. 55.09 लाख प्राप्‍त हुए जिस में से राशि रू. 18.58 लाख महाप्रबंधक, म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं. को प्रदाय की जा चुकी है। जिन में से 06 गौशालाओं का विद्युतीकरण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। शेष गौशालाओं में विद्युतीकरण कार्य हेतु विभाग द्वारा दिनांक 09.02.2022 को राशि रू. 36.52 लाख मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत को प्रदाय की जा चुकी है। (घ) जी नहीं। शेष प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "नौ"

दर्ज अपराध कमांक 363/19 पर कार्यवाही

[गृह]

21. ( क्र. 796 ) श्री संजीव सिंह : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भिण्ड के थाना शहर कोतवाली में दर्ज अपराध क्रमांक 363/19 में आज दिनांक तक क्या कार्यवाही हुई? क्या उक्त प्रकरण में अपराधियों की गिरफ्तारी हुई? क्या आज दिनांक तक न्यायालय में चालान पेश किया गया अथवा नहीं? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक होगा?

गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) थाना कोतवाली जिला भिण्ड के अपराध क्रमांक 363/19 में घटना स्थल की कार्यवाही की गई हैं, फरियादी एवं साक्षियों के कथन लिये गये हैं। प्रकरण में आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई हैं, प्रकरण अनुसंधान में है, चालान प्रस्तुत नहीं किया गया है।  समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

पट्टेधारियों को सम्‍मान निधि का भुगतान

[जनजातीय कार्य]

22. ( क्र. 809 ) श्री धरमू सिंग सिरसाम : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) जनवरी 2008 से लागू वन अधिकार कानून 2006 के तहत प्रदान किए गए व्‍यक्तिगत वन अधिकार पत्र धारकों को प्रधानमंत्री/मुख्‍यमंत्री किसान सम्‍मान निधि दिए जाने का क्‍या प्रावधान है? वनग्रामवासी अधिकार पत्र धारकों के लिए क्‍या प्रावधान है? पृथक-पृथक बतावें। (ख) प्रश्‍नकर्ता के विधानसभा के वनग्राम जनोना में किस-किस व्‍यक्ति को किस खसरा नम्‍बर के कितने रकबे का वन अधिकार पत्र किस दिनांक को वितरित किया गया है? उसमें से किस-किस अधिकार पत्र धारक को प्रश्‍नांकित दिनांक तक भी प्रधानमंत्री मुख्‍यमंत्री किसान सम्‍मान निधि का भुगतान नहीं किया जा सका है। (ग) जनोना ग्राम के व्‍यक्तिगत वन अधिकार पत्र धारकों को कब तक प्रधानमंत्री एवं मुख्‍यमंत्री सम्‍मान निधि का भुगतान करवा दिया जावेगा?

जनजातीय कार्य मंत्री ( कुमारी मीना सिंह माण्‍डवे ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे            परिशिष्‍ट-''अ'' अनुसार है, इनमें वनग्रामवासी वन अधिकार पत्र धारक भी शामिल है।                       (ख) विधानसभा क्षेत्र भैंसदेही के वनग्राम जनोना में कुल 69 व्‍यक्तियों को वन अधिकार पत्र दिये गये है। इनमें से 45 वन अधिकार पत्र धारकों को प्रधानमंत्री/मुख्‍यमंत्री किसान सम्‍मान निधि का भुगतान किया जा चुका है। शेष 24 वन अधिकार पत्र धारकों को भुगतान नहीं किया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे  परिशिष्‍ट-''ब'' अनुसार है। (ग) वन ग्राम जनोना के 02 वन अधिकार पत्र धारकों का एक्‍स.एम.एल. फाईल पी.एम. किसान पोर्टल पर भेज दी गई है तथा 22 व्‍यक्तियों का एन.आई.सी. से डाटा प्राप्‍त करने हेतु कार्यवाही प्रचलित है। सारा पोर्टल पर डाटा प्राप्‍त होते ही प्रधानमंत्री एवं मुख्‍यमंत्री सम्‍मान निधि का भुगतान कर दिया जावेगा।

गैर वनभूमि होने से अमान्‍य दावे

[जनजातीय कार्य]

23. ( क्र. 815 ) श्री ब्रह्मा भलावी : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) जनवरी, 2008 से लागू वन अधिकार कानून 2006 के अनुसार बैतूल जिले के कितने ग्रामों के कितने दावदारों की भूमि को गैर वनभूमि बताया जाकर दावा अमान्‍य किया गया कितने दावेदारों का तीन पीढ़ि‍यों से कब्‍जों का प्रमाण न होने के कारण दावा अमान्‍य किया गया ब्‍लॉकवार          पृथक-पृथक बतावें? (ख) राजस्‍व विभाग के पटवारी मानचित्र, निस्‍तार पत्रक, अधिकार अभिलेख एवं खसरा पंजी में किस-किस मद में दर्ज जमीनों को वन भूमि माना गया, किस-किस में दर्ज जमीन को गैर वनभूमि माना गया, किस-किस प्रयोजन के लिए दर्ज जमीन को वन भूमि माना गया            पृथक-पृथक बतावें? (ग) गैर आदिवासियों के भूमि पर कब्‍जे के संबंध में वन अधिकार कानून 2006 की धारा 2 (ण) एवं धारा 4 (3) में क्‍या-क्‍या उल्‍लेख किया गया है किस धारा में गैर आदिवासियों का तीन पीढ़ी का भूमि पर कब्‍जा होने का उल्‍लेख है?

जनजातीय कार्य मंत्री ( कुमारी मीना सिंह माण्‍डवे ) : (क) बैतूल जिले में 375 ग्रामों के 486 दावे गैर वन भूमि होने के कारण तथा 2008 दावे तीन पीढ़ियों से कब्‍जों का साक्ष्‍य न होने के कारण अमान्‍य किये गये है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''ब'' अनुसार है। माननीय उच्‍चतम न्‍यायालय द्वारा याचिका क्रमांक 202/95 में दिनांक 12.12.1996 एवं आई.ए. क्रमांक 791 एवं 792 दिनांक 01.08.2003 में दिये निर्देशानुसार अभिलेख में दर्ज भूमियों को वन भूमि माना गया तथा शेष मदों को गैर वन भूमि माना गया है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''स'' अनुसार है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''द'' अनुसार है।

बैतूल जिले के 92 वनग्राम

[जनजातीय कार्य]

24. ( क्र. 816 ) श्री ब्रह्मा भलावी : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) जनवरी 2008 से लागू वन अधिकार कानून 2006 की धारा 2 (च) एवं धारा 3 (1) ज में वन ग्रामों बावत् क्‍या प्रावधान दिया गया है, बैतूल जिले के 92 वनग्रामों में से किस वन ग्राम का पटवारी मानचित्र, खसरा पंजी एवं निस्‍तार पत्रक संबंधित सरपंच/सचिव को किस दिनांक को उपलब्‍ध करवाया गया। (ख) किस वनग्राम की खसरा पंजी में कितनी भूमि कितने किसानों के नाम पर दर्ज बताई गई कितनी भूमि पर कितने लोगों का अतिक्रमण बताया गया? इनमें से कितनी भूमि कितने अधिकार पत्र पर उपलब्‍ध करवाई गई? आदिवासी एवं गैर आदिवासी की पृथक-पृथक जानकारी देवें। (ग) किस वनग्राम की खसरा पंजी में अतिक्रमित बताई गई? कितनी भूमि के दावों को कब्‍जों का प्रमाण नहीं होने के कारण अमान्‍य किया गया, खसरा पंजी में दर्ज अतिक्रमण की प्रविष्टि को प्रमाण क्‍यों नहीं माना गया।

जनजातीय कार्य मंत्री ( कुमारी मीना सिंह माण्‍डवे ) : (क) से (ग) की जानकारी संकलित की जा रही है।

पन्‍ना जिले में विभागीय योजनाओं का क्रियान्‍वयन

[अनुसूचित जाति कल्याण]

25. ( क्र. 844 ) श्री प्रह्लाद लोधी : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) पन्‍ना जिले में कौन-कौन सी विभागीय योजनाएं कब से लागू एवं वर्तमान में प्रचलित हैं? योजनाओं के क्रियान्‍वयन के निर्देश एवं लाभ लेने की क्‍या प्रक्रिया है? योजनाओं के प्रचार-प्रसार के लिए क्‍या-क्‍या कार्यवाही और प्रयास किए जाते हैं? (ख) पन्‍ना जिले में विगत-05 वर्षों में हितग्राही मूलक एवं स्‍वरोजगार की किन-किन योजनाओं से किन-किन हितग्राहियों को किस प्रकार एवं         कब-कब लाभान्वित किया गया और क्‍या इन योजनाओं से लाभान्वित होने से इनके जीवन में कोई बदलाव आना परिलक्षित हुआ है? यदि हाँ, तो इसका परीक्षण किस प्रकार किया गया एवं क्‍या परिणाम रहें? (ग) पन्‍ना जिला हेतु विगत 03 वर्षों में बस्‍ती विकास मद में वर्षवार कितनी-कितनी राशि प्राप्‍त हुई और बस्‍ती विकास मद से कितनी-कितनी लागत से कौन-कौन से कार्य किन मांग एवं आवश्‍यकताओं/प्रस्‍तावों पर स्‍वीकृत किए गए एवं कहाँ-कहाँ और किस-किसके द्वारा कब-कब कराये गये? किन-किन सक्षम प्राधिकारियों द्वारा कार्यों का प्राक्‍कलन तैयार किया गया? कार्यों की प्रशासकीय एवं तकनीकी स्‍वीकृति प्रदान की गयी? किन तकनीकी अधिकारियों द्वारा कार्यों का पर्यवेक्षण किया गया एवं कार्यों की माप और माप का सत्‍यापन किया गया तथा कार्यपूर्णता  प्रमाण-पत्र जारी किया गया? (घ) प्रश्‍नांश (ख) एवं (ग) के तहत क्‍या विभागीय योजनाओं के क्रियान्‍वयन और बस्‍ती विकास मद के कार्यों में अनियमितताओं की जानकारी एवं शिकयतें प्राप्‍त हुई हैं? यदि हाँ, तो क्‍या जानकारी एवं शिकायतें प्राप्‍त हुई और इन पर क्‍या कार्यवाही की गयी?  (ड.) प्रश्‍नांश (क) से (ग) के परिप्रेक्ष्‍य में क्‍या विभागीय योजनाओं/कार्यों का सामान्‍य प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार तृतीय पक्ष से परीक्षण कराया गया? यदि हाँ, तो किस प्रकार एवं कब-कब और क्‍या परिणाम रहें? यदि नहीं, तो क्‍यों? इस पर क्‍या कार्यवाही की जायेंगी?

जनजातीय कार्य मंत्री ( कुमारी मीना सिंह माण्‍डवे ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट  'अ'  अनुसार है। योजनाओं के प्रचार प्रसार हेतु रोजगार मेले एवं अन्‍य शिविरों के माध्‍यम से प्रचार प्रसार किया जाता है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट  'ब' अनुसार है। योजनाओं से लाभान्वित कर जीवन शैली में बदलाव हुआ है तथा समय-समय पर विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों से निरीक्षण कराया जाता है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट  'स'  अनुसार है। (घ) जी नहीं। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ड.) आवश्‍यकतानुसार तृतीय पक्ष से परीक्षण कराया जावेगा। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

टेण्‍डर में ई-टेंपरिंग के दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही

[गृह]

26. ( क्र. 871 ) श्री राकेश मावई : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या प्रश्‍नकर्ता के तारांकित प्रश्‍न क्रमांक 4680 दिनांक 23-3-2021 एवं तारांकित प्रश्‍न क्रमांक 1239 दिनांक 24-12-2021 दोनों के उत्‍तर में बताया गया कि (क) से (घ) तक की जानकारी एकत्रित की जा रही है? (ख) यदि प्रश्‍नांश (क) जानकारी एकत्रित हो चुकी है तो चाही गई सम्‍पूर्ण जानकारी सहपत्रों सहित उपलब्‍ध कराऐं। (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) के संबंध में शासन/विभाग स्‍तर के सदस्‍यों द्वारा प्रश्‍न पूछे जाने पर जानकारी व रिकार्ड एकत्रित करने के लिये समय-सीमा के क्‍या          नियम-निर्देश हैं? नियम निर्देशों की प्रतियों सहित जानकारी देवें। क्‍या समय-सीमा में जानकारी नहीं देने वाले संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी? नहीं तो क्‍यों? (घ) क्‍या प्रश्‍नकर्ता सदस्‍य द्वारा ई-टेपरिंग घोटाले के संबंध में प्रमुख सचिव गृह विभाग को पत्र क्रमांक 844/2021 दिनांक 08-02-2022 दिया गया है? यदि हाँ, तो उक्‍त पत्र पर क्‍या कार्यवाही की गई तथा प्रश्‍न दिनांक तक कार्यवाही न करने व चाही गई जानकारी उपलब्‍ध न कराने का कौन दोषी है? उसके विरूद्ध क्‍या कार्यवाही करेंगे। जांच प्रतिवेदनों के साथ संपूर्ण जानकारी उपलब्‍ध करायें।

गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना

[सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण]

27. ( क्र. 906 ) कुँवर विक्रम सिंह (नातीराजा) : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा राजनगर अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अन्तर्गत कितने आवेदन हितग्राहियों द्वारा प्रस्तुत किये गये, कितने प्रकरण स्वीकृत किये गये? कितने प्रकरण अस्वीकृत किये गये? नामवार, पंचायतवार जानकारी देवें।               (ख) स्वीकृत प्रकरणों के आधार पर कितने हितग्राहियों को कितनी राशि वितरित की गई?                   (ग) उपरोक्तानुसार प्रत्येक हितग्राही का नाम, उम्र, ग्राम का नाम, विवाह की तारीख, प्रकरण स्वीकृत करने की तारीख एवं किस बैंक खाते में कितनी राशि भेजी गई, उसका विवरण देवें।

पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) : (क) विधानसभा क्षेत्र राजनगर अन्‍तर्गत वित्‍तीय वर्ष           2020-21 एवं 2021-22 में मुख्‍यमंत्री कन्‍या विवाह योजना के अन्‍तर्गत प्रदेश में कोविड-19 के प्रभावी होने से जिले में सामूहिक विवाह सम्‍मेलन का आयोजन नहीं होने से हितग्राहियों द्वारा कोई भी आवेदन पत्र प्रस्‍तुत नहीं किये गये। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) एवं (ग) उत्तरांश ''क'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

जिम्‍मेदारों से राशि की वसूली

[सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण]

28. ( क्र. 933 ) श्री शरद जुगलाल कोल : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शहडोल जिले कि विभिन्‍न जनपद पंचायतों द्वारा वर्ष 2018 से प्रश्‍नांश दिनांक तक में कितने कन्‍याओं के विवाह में विवाह सहायता की राशि स्‍वीकृत की गई का विवरण वर्षवार पंचायतवार, जनपदवार जिलेवार बतावें? (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार जिनकों विवाह सहायता का लाभ दिया गया है उनके माता-पिता का नाम परिवार आई.डी. एवं जिस खाते में राशि भेजी गई का खाता नंबर सहित संपूर्ण पते का विवरण जनपदवार, पंचायतवार, हितग्राहीवार जिलेवार बतायें? (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) अनुसार विवाह सहायता कब-कब, किन-किन माह व वर्ष में स्‍वीकृत की गई का विवरण नोटशीट व कैश बुक की प्रति देते हुये बतावें? (घ) प्रश्‍नांश (क) के विवाह सहायता के प्रकरणों के स्‍वीकृत पर कब-कब शासन द्वारा अस्‍थायी रूप से रोक लगाई गई थी का विवरण देते हुये आदेशवार बतायें? (ड.) प्रश्‍नांश (क) अनुसार स्‍वीकृत प्रकरण की राशि प्रश्‍नांश (ख) अनुसार दूसरों के खातों में भेज कर राशि की हेराफरी की गई एवं प्रश्‍नांश (ग) व (घ) अनुसार शासन के रोक के बाद अपात्रों को राशि स्‍वीकृत लाभ प्रदान किया गया? पात्र वंचित हुये आज भी आवेदन लंबित है इस पर क्‍या कार्यवाही किन-किन पर करेंगे बतावें? राशि वसूली के साथ गबन के प्रकरण दर्ज करावेगे तो कब तक बतावें? अगर नहीं तो क्‍यों?

पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) : (क) शहडोल जिले में जनपद पंचायतों द्वारा वर्ष 2018 से प्रश्‍नांश दिनांक तक मुख्‍यमंत्री कन्‍या विवाह योजनांतर्गत कुल 1655 कन्‍याओं को विवाह सहायता राशि का भुगतान किया गया है  जानकारी पुस्तकालय में रखे  परिशिष्टि अनुसार। (ख) एवं (ग) उत्‍तरांश ''क'' अनुसार। (घ) विभाग द्वारा किसी प्रकार की रोक नहीं लगाई गई। (ड.) उत्‍तरांश (क), (ख), (ग) एवं (घ) अनुसार पात्र हितग्राहियों को ही लाभांवित किया गया है और कोई हेरा-फेरी या फर्जी राशि अंतरित नहीं की गई है इसलिए राशि वसूली के साथ गबन का प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता।

आदिम जाति कल्याण विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की पदोन्नति

[जनजातीय कार्य]

29. ( क्र. 1010 ) श्री शैलेन्द्र जैन : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) आदिम जाति कल्याण विभाग में प्रश्‍न दिनांक तक कितने क्षेत्र संयोजक/विकासखंड अधिकारी/मंडल संयोजक पदोन्नति एवं तृतीय वेतनमान के लिए पात्र है? विवरण सहित बतायें।  (ख) क्या यह सही है कि मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग भोपाल के पत्र कमांक एफ-11/1/2008/नियम चार भोपाल दिनांक 24 जनवरी 2008 की कंडिका 12 में प्रथम व द्वितीय वेतनमान प्राप्त करने वालों को तृतीय उच्चतर वेतनमान के लिए ए.सी.आर. की आवश्यकता नहीं होती। प्रश्‍न दिनांक तक प्रश्‍नांश ''क'' के परिप्रेक्ष्य में कितनों की ए.सी.आर. विभाग में है कितनों की नहीं है। पृथक-पृथक सूची देवें। (ग) प्रश्‍नांश ''ख'' के परिप्रेक्ष्य में जिनकी ए.सी.आर. विभाग में उपलब्ध है। क्या उनको तृतीय समयमान वेतनमान विभाग द्वारा दिया जा रहा है? यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है? (घ) प्रश्‍नांश ''क'', ''ख'' एवं ''ग'' के संबंध में विभागीय नीति बतायें।

जनजातीय कार्य मंत्री ( कुमारी मीना सिंह माण्‍डवे ) : (क) वर्तमान में पदोन्‍नति प्रक्रिया से संबंधित प्रकरण माननीय सर्वोच्‍च न्‍यायालय में विचाराधीन होने से पदोन्‍नति की कार्यवाही नहीं की जा रही है। तृतीय समयमान हेतु सूची  पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है।               (ख) नियमानुसार ए.सी.आर. की आवश्‍यकता होती है। सूची पुस्‍तकालय  में रखे  परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) जी हाँ। प्रक्रिया निरंतर है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) पदोन्‍नति हेतु विभागीय (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 1969 (यथा संशोधित) एवं सामान्‍य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देश तथा समयमान वेतनमान हेतु वित्‍त विभाग के नियम निर्देश लागू हैं।

स्‍कूलों को सर्वसुविधा युक्‍त बनाया जाना

[जनजातीय कार्य]

30. ( क्र. 1025 ) श्री पाँचीलाल मेड़ा : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) धार जिले के धरमपुरी विधानसभा क्षेत्र में विभाग के अंतर्गत संचालित किन-किन प्राथमिक, माध्‍यमिक, हाई स्‍कूल, हायर सेकेण्‍डरी स्‍कूलों में शिक्षकों, प्राचार्य एवं अन्‍य स्‍टॉफ की कमी है? यह कमी कब से है एवं इस कमी की पूर्ति करने की दिशा में शासन द्वारा अब तक प्रभावी कार्यवाही क्‍यों नहीं की गई है और कब तक पूर्ति कर दी जायेगी? (ख) उपरोक्‍तानुसार कौन-कौन से स्‍कूल भवनविहीन, टॉयलेटविहीन विद्युतविहीन, खेल मैदानविहीन, बाउण्‍ड्रीवॉलविहीन है? (ग) उक्‍त कमियों की पूर्ति के लिये निचले स्‍तर से शासन को विगत दो वर्षों में कितने प्रस्‍ताव प्राप्‍त हुये है उन प्राप्‍त प्रस्‍ताव में से कितने प्रस्‍ताव स्‍वीकृत किये जाकर बजट में शामिल किये गये है? यदि नहीं, तो क्‍यों?

जनजातीय कार्य मंत्री ( कुमारी मीना सिंह माण्‍डवे ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट  'अ' अनुसार है। रिक्‍त पदों की पूर्ति हेतु 1011 उच्‍च माध्‍यमिक शिक्षक एवं 3126 माध्‍यमिक शिक्षकों की नियुक्तियों की जा चुकी है, जिसमें से विकासखंड धरमपुरी में 18 उच्‍च माध्‍यमिक शिक्षक एवं 51 माध्‍यमिक शिक्षकों की नियुक्तियों की जाकर पदस्‍थापना की गई है। द्वितीय चरण में प्रतिक्षा सूची से नियुक्तियां किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। पद पूति निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' अनुसार है।

वर्षों से खराब पड़ी मशीनों के सुधार व सामान्‍य परिषद की बैठक

[चिकित्सा शिक्षा]

31. ( क्र. 1121 ) श्री संजय शुक्ला : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महाराजा यशवंत राव चिकित्सालय इन्दौर में पिछले 10 वर्षों में कौन-कौन सी मशीन खराब अथवा तकनीकी खामियों के कारण बंद पड़ी हुई है? (ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में विभाग द्वारा मशीनों के रिपेयरिंग, नई मशीनें जो शासन या अन्य साधनों से प्राप्त हुई जो तकनीकी रूप से बंद पड़ी हुई है? को चालू कराने हेतु क्या प्रयास किये गये? दिनांक 2017 से दिनांक 2021 तक सामान्‍य परिषद की बैठक आयोजित की गई? हाँ या नही? यदि हाँ, तो कब-कब की गई? (ग) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में म.या.चि. में पदस्थ गेस्‍ट्रोएंट्रोलॉजिस्‍ट डाक्टरों द्वारा बंद पड़ी मशीनों को क्यों नहीं चालू कराया गया? कॉलेज प्रशासन द्वारा शासन को कौन-कौनसी मशीनों कि खरीदी कि आवश्यकता बताई गई? शासन द्वारा क्या कार्यवाही कि जा रही है (घ) प्रश्‍नांश (ख) के संदर्भ में कौन-कौन से मुद्दे बैठक में पारित किये गये? सामान्य परिषद की बैठक में वित्तिय अनुमोदन लिया गया? हाँ या नही? यदि नहीं, तो किसकी अनुमति से उक्त वर्षों में वित्तिय अनुमोदन प्राप्त नहीं किया जाकर राशि व्यय की जा रही थी? क्‍या उक्त अवधि का ऑडिट कराया गया? हाँ या नही? यदि हाँ, तो ऑडिट रिपोर्ट की प्रति प्रस्तुत करें?

चिकित्सा शिक्षा मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। (ख) चिकित्‍सा महाविद्यालय, इन्‍दौर द्वारा भारत सरकार के उपक्रम हाईट्स के साथ उपकरणों के रख-रखाव एवं सुधार हेतु दिनांक 06/08/2021 को अनुबंध किया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है। जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे  परिशिष्‍ट-3 अनुसार है।            (ग) बंद पड़ी मशीनों को चालू कराने के प्रयास किए गए। गेस्‍ट्रोएंट्रोलॉजिस्‍ट विभाग की एंडोस्‍कोपी मशीन पुरानी होने एवं सुधार के सतत् प्रयासों के उपरांत भी अपनी पूर्ण क्षमता के साथ कार्य नहीं कर पा रही है। आवश्‍यक मशीनों की सूची  पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट-4 अनुसार। विभाग द्वारा नवीन एंडोस्‍कोपी मशीन के क्रय हेतु स्‍वीकृति एवं बजट प्रदान किया गया है, क्रय की कार्यवाही प्रचलन में है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 अनुसार। जी हाँ। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। जी हाँ। ऑडिट रिपोर्ट की  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-5 अनुसार है।

एम.जी.एम. मेडिकल कॉलेज इंदौर में की गई भर्ति‍याँ

[चिकित्सा शिक्षा]

32. ( क्र. 1122 ) श्री संजय शुक्ला : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2018 से प्रश्‍न दिनांक तक एम.जी.एम. मेडिकल कॉलेज इंदौर एवं अधीनस्‍थ संस्‍था में किन-किन विभागों में समस्‍त पदों पर कितनी-कितनी भर्ति‍यां की गई? (ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में एम.जी.एम. मेडिकल कॉलेज द्वारा मध्‍यप्रदेश शासन के रोस्‍टर का पालन किया गया? हाँ या नहीं? यदि हाँ, तो 2018 से प्रश्‍न दिनांक तक रोस्‍टर समिति के गठन के आदेश की प्रति उपलब्‍ध कराये? (ग) प्रश्‍नांश (ख) के संदर्भ में यदि नहीं, तो मध्‍यप्रदेश शासन द्वारा गठित रोस्‍टर निर्धारण समिति के बगैर प्रमाणिकरण के भर्ति‍यां किन नियमों के तहत की गई? (घ) प्रश्‍नांश (ग) के संदर्भ में मध्‍यप्रदेश शासन द्वारा आदेशित आरक्षण रोस्‍टर का पालन क्‍यों नहीं किया गया?

चिकित्सा शिक्षा मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। (ख) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है। (ग) उत्‍तरांश ''ख'' के संदर्भ में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (घ) उत्‍तरांश ''ख'' एवं ''ग'' के संदर्भ में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

गौवंश के घटती संख्या के संबंध में

[पशुपालन एवं डेयरी]

33. ( क्र. 1135 ) श्री महेश परमार : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि            (क) क्या मेरे द्वारा अतारांकित प्रश्‍न क्रमांक 1533 दिनांक 01/03/2021 के प्रश्‍न में उज्जैन ज़िले में गौवंश की घटती हुई संख्या की चिंता में सवाल उठाया गया था? यदि हाँ, तो उस पर सरकार ने कोई कार्यवाही की है? यदि संज्ञान में लेकर कोई कार्यवाही की है तो सुसनेर, भोपाल बैरसिया, खंडवा की घटना और दिनांक 09/02/2022 को प्रश्‍नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र में 16 गौवंश की मृत्यु की जो घटना घटित हुई है तो क्या यह सरकार की नाकामी नहीं है? (ख) क्या पूर्व में कमलनाथ सरकार ने पत्र क्रमांक 6/2/2019 पंचायत ग्रामीण विकास मध्यप्रदेश शासन के माध्यम से प्रदेश में 1000 गौशाला खोलने हेतु प्रत्येक जिले को संभावित लक्ष्य दिये थे? यदि हाँ, तो आपकी वर्तमान सरकार ने प्रत्येक ज़िले को गौवंश के संरक्षण के लिए कितनी नई गौशाला बनाने का लक्ष्य दिया है और उसके लिए कितना बजट स्वीकृत किया है? पिछले 2 वर्षों की वर्षवार और ज़िलेवार जानकारी देवें। (ग) पूर्व की कमलनाथ सरकार में प्रत्येक गौवंश पर आहार हेतु 4 रुपए प्रतिदिन से बढ़ाकर 20 रुपए किया था? यदि हाँ, तो क्या आपकी सरकार ने उक्त राशि में कमी करने से गौवंश की मृत्यु दर बढ़ी है? दोनों सरकार की समीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) : (क) जी हाँ। शासन द्वारा गौवंश के संवर्धन हेतु अनेकों योजनाएं संचालित है। भोपाल बैरसिया के संदर्भ में गौशाला संचालिका के विरूद्ध थाना बैरसिया में अपराध पंजीबद्ध कर, गौशाला का पंजीयन निरस्‍त किया गया है। सुसनेर की घटना अंतर्गत एफ.आई.आर.दर्ज की गई है एवं प्रकरण की जांच की जा रही है। श्री कृष्‍ण गोपाल गौशला घाटाखेडी पंधाना खण्‍डवा के संदर्भ में गौशाला प्रारम्‍भ से लेकर समाचार प्रकाशन दिनांक तक कुल 15 गौवंश की मृत्‍यु हुई है। (ख) जी हाँ, जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट  अनुसार है। वर्ष 2019-20 में प्रतिगौशाला के अधोसंरचना निर्माण हेतु रू. 27.62 लाख एवं 2020-21 में राशि रू. 37.85 लाख का प्रावधान है। (ग) जी हाँ। वर्तमान में भी रू. 20.00 प्रतिगौवंश प्रतिदिवस दिए जाने का प्रावधान है। शेष प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "दस"

विधानसभा क्षेत्र में चौरिया एवं अवैध शराब बिक्री

[गृह]

34. ( क्र. 1298 ) कुँवर विक्रम सिंह (नातीराजा) : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा राजनगर अन्तर्गत जनवरी 2020 से फरवरी 2022 तक किन किन थानों में चोरियां हुई हैं? नामवार एफ.आई.आर. दर्ज हुई है विवरण देवें? (ख) क्या यह सत्य है कि पुलिस प्रशासन की अनदेखी के कारण प्रत्येक थानों में चोरियां हुई है जिसके लिये किन-किन अनुविभागीय अधिकारी एवं थाना प्रभारियों पर विभाग द्वारा कार्यवाही की गई यदि हाँ, तो विवरण देवें नहीं तो क्यों?            (ग) क्या यह भी सत्य है कि थाना खजुराहो बमीठा राजनगर अनुभाग में व्यापक पैमाने पर विभाग की मिलीभगत से जुआ एवं अवैध शराब की बिक्री गाँव-गाँव में हो रही है यदि हाँ, तो (क) दिनांक पर कितने प्रकरण दर्ज हुये यदि नहीं, तो क्यों? (घ) क्या यह सत्य है कि थाना राजनगर अन्तर्गत अपराध क्र 24/20 दिनांक 05.02.2020 प्रकरण में दो पुलिस विभाग के राजपत्रित अधिकारियों द्वारा अपने जांच प्रतिवेदन में उक्त प्रकरण को असत्य प्रमाणित किया है तदोपरांत आज दिनांक तक उक्त प्रकरण को शून्य/निरस्त क्यों नहीं किया गया। यदि किया गया है तो बतावें?

गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट  अनुसार। (ख) जी नहीं। विधानसभा राजनगर क्षेत्र में हुई चोरी की घटनाओं पर पुलिस द्वारा तत्परता से कार्यवाही की गई है, अतः किसी अनुविभागीय अधिकारी एवं थाना प्रभारी पर विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है। (ग) जी नहीं। पुलिस द्वारा जुआ एवं अवैध शराब विक्रय पर प्रतिबंध लगाया गया है तथा अवैध शराब विक्रय एवं जुआ खेलने संबंधी सूचना प्राप्त होने पर आरोपियों की धडपकड़ कर वैधानिक कार्यवाही की गई है। प्रश्‍नांश (क)  में उल्लेखित अवधि में राजनगर अनुभाग में जुआ अधि. के कुल 105 प्रकरण तथा आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत कुल 833 प्रकरण दर्ज किये जाकर आरोपियों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की गई है। (घ) अप. क्र. 24/2020 धारा 294, 353, 506, ता.हि. के आरोपी बृजकिशोर पाण्डे द्वारा दिये गये आवेदन पत्र की जांच सर्व प्रथम अनुविभागीय अधिकारी पुलिस बिजावर द्वारा की गई जिनके द्वारा अपने जांच प्रतिवेदन में लेख किया गया है कि ''शिकायत का संबंध थाना राजनगर का होकर प्रकरण की विवेचना थाना प्रभारी राजगनर द्वारा की जा रही है। शिकायत के संबंध में एस.डी.ओ.पी. खजुराहो से जांच तस्दीक कराई जाना एवं प्रकरण का निराकरण कराया जाना उचित है। '' इसके पश्‍चात उक्त आवेदन पत्र की जांच अनुविभागीय अधिकारी पुलिस खजुराहो द्वारा की गई, जिनके द्वारा अपने जांच प्रतिवेदन में लेख किया गया है कि ''दिनांक 14.01.2020 को ग्राम कोडा में एम. राशन सर्वे कार्य के दौरान बृजकिशोर पाण्डे निवासी कोडा के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भी वाद-विवाद करना नहीं पाया गया है।'' उक्त प्रकरण वर्तमान में विवेचनाधीन है, प्रकरण में आये साक्ष्यों के आधार पर विधिसम्मत कार्यवाही की जावेगी।

एकीकृत सहाकारी विकास परियोजना में घोटाला

[सहकारिता]

35. ( क्र. 1299 ) कुँवर विक्रम सिंह (नातीराजा) : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) एकीकृत सहकारी विकास परियोजना छतरपुर अन्तर्गत करोड़ों रू. के हुये गबन घोटाले की जांच किन अधिकारियों द्वारा कब-कब की गई? विवरण देवें। (ख) प्रश्‍नांश (क) से एकीकृत सहकारी विकास परियोजना छतरपुर के महाप्रबंधक की संलिप्तता में हुये गबन घोटाले में पुलिस प्रकरण दर्ज करने के आदेश हुये हैं यदि हाँ, तो किन अधिकारियों कर्मचारियों पर पुलिस प्रकरण दर्ज हुये हैं, विवरण देवें? यदि नहीं, तो क्यों? (ग) क्या यह भी सत्य है कि परियोजना के महाप्रबंधक की संलिप्तता के कारण जिस राशि का गबन हुआ था, वह राशि अन्य राज्यों के खातों में हस्तांतरण हुई थी यदि हाँ, तो किनके खातों में हस्तांतरण हुई एवं किनके द्वारा राशि वापिस पुनः खातों में जमा हुई उनके नामवार जानकारी देवें? (घ) क्या यह सत्य है कि उपायुक्त सहकारिता एवं परियोजना के महाप्रबंधक द्वारा छतरपुर में पदस्थी दिनांक से समर्थन मूल्य खरीदी एवं परियोजना अन्तर्गत करोड़ों रूपये की अनियमितताएं कराई गई हैं, यदि हाँ, तो उपायुक्त सहकारिता परियोजना महाप्रबंधक के विरूद्ध निलंबन एवं पुलिस प्रकरण (एफ.आई.आर) की कार्यवाही कब तक की जावेगी? (ड.) क्या उपायुक्त सहकारिता एवं परियोजना महाप्रबंधक को शासन के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा पूर्व में हुई शिकायतों एवं वर्तमान में हुये करोड़ों के घोटाले में विधिवत जांच न होने से बचाने का प्रयास किया जा रहा है? शिकायतवार विवरण देवें।

सहकारिता मंत्री ( डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया ) : (क) आयुक्त सहकारिता के पत्र क्र./आई.सी.डी.पी./योजना/2021/107 दिनांक 16.12.2021 द्वारा प्रकरण की जांच हेतु संयुक्त आयुक्त सहकारिता संभाग सागर को आदेशित किया गया, जिसका जांच प्रतिवेदन दिनांक 24.01.2022 को प्राप्त हुआ। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी छतरपुर के आदेश क्र./3344/शि./2021, दिनांक 10.12.2021 द्वारा जांच दल गठित किया गया है, जिसका जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है। (ख) एकीकृत सहकारी विकास परियोजना छतरपुर के गबन प्रकरण में एफ.आई.आर. दर्ज कराने हेतु उपायुक्‍त सहकारिता जिला छतरपुर द्वारा दिनांक 05.12.2021 को थाना सिटी कोतवाली, छतरपुर में दिनांक 22.12.2022 को थाना बक्‍स्‍वाहा में लिखित आवेदन प्रस्‍तुत किया। एफ.आई.आर.दर्ज नहीं होने से पंजीकृत डाक द्वारा पुन: दिनांक 24.12.2021 को दोनों थानों में आवेदन भेजा गया। आयुक्त सहकारिता के पत्र क्र./आई.सी.डी.पी./योजना/2022/26 दिनांक 24.01.2022 एवं पत्र क्रमांक 66 दिनांक 02.03.2022 द्वारा पुलिस अधीक्षक छतरपुर एवं कलेक्टर छतरपुर को प्रकरण में एफ.आई.आर. दर्ज कराने हेतु लिखा गया है। (ग) परियोजना के खाते से गबन की राशि अन्य राज्यों के खातों में हस्तान्तरण का  विवरण  पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार  तथा राशि वापसी का  विवरण  पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (घ) उपायुक्‍त सहकारिता जिला छतरपुर के विरूद्ध समर्थन मूल्‍य खरीदी में अनियमितता कराने के संबंध में कोई प्रमाणिक तथ्‍य संज्ञान में नहीं आया है। परियोजना में हुये गबन के संबंध में उत्तरांश 'ख' अनुसार एफ.आई.आर. की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। उपायुक्त सहकारिता एवं तत्कालीन परियोजना महाप्रबन्धक के विरूद्ध जांच प्रतिवेदन के आधार पर पर्याप्‍त नियंत्रण न रखने के लिये कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया है। (ड.) जी नहीं। अतः शेष का प्रश्‍न ही नहीं उठता।

गौशाला में गायों की मृत्‍यु

[पशुपालन एवं डेयरी]

36. ( क्र. 1340 ) श्री आरिफ अक़ील : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि  (क) क्‍या प्रश्‍नकर्ता द्वारा गौशालाओं में गौमाताओं को चूने का पानी पीलाकर मारने व उनकी हड्डी, चमड़ी व चर्बी के व्‍यवसाय पर रोक लगाने हेतु अशासकीय संकल्‍प दिनांक 11 जुलाई 2014 को सदन में प्रस्‍तुत किया गया था? यदि हाँ, तो प्रश्‍नकर्ता के प्रश्‍न क्रमांक 2094 दिनांक 07 मार्च 2018 द्वारा भोपाल जिले की विभिन्‍न गौशालाओं में हजारों गौमाताओं के मरने के मामले ध्‍यान में लाये? (ख) यदि हाँ, तो क्‍या प्रश्‍नकर्ता के प्रश्‍न के 7 वर्ष बाद माह जनवरी 2022 में पुन: श्रीमती निर्मला शांडिल्‍य की गौसेवा भारती गौशाला बैरसिया में सैकड़ों गौमाताओं के मरने का मामला प्रकाश में आया है? यदि हाँ, तो इस घोर निन्‍दनीय लापरवाही के लिए शासन के किन-किन अधिकारियों/कर्मचारियों को दोषी माना और उनके विरुद्ध प्रश्‍न दिनांक की स्थिति में क्‍या कार्यवाही की गई? (ग) दिनांक 11 जुलाई 2014 को माननीय मंत्री महोदया ने अवगत कराया था कि वर्ष 2004 को वर्ष 2010 में संशोधन किया गया है इस अधिनियम की धारा 4 के उपबंध 5 (6) में 6 का उल्‍लंघन यानि गौमाता को कोई क्षति पहुँचाएगा अथवा उसकी हत्‍या करेगा तो उसे 6 माह से 3 वर्ष की कारावास होगी से अवगत कराया था? यदि हाँ, तो 2014 से प्रश्‍न दिनांक की स्थिति में किन-किन के विरूद्ध कार्यवाही की गई?

पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) : (क) गौवंश के हड्डी चमड़े का व्‍यवसाय न हो इस हेतु गौवंश की मृत्‍यु उपरांत उसकी समाधि बनाने हेतु गौशाला प्रबंधकों को निर्देशित किया गया है। प्रश्‍नांश ''क'' में उल्‍लेखित प्रश्‍न क्र. 2094 दिनांक 7.3.2018 प्रश्‍न में गौशालाओं को प्रदाय अनुदान की जानकारी चाही गई थी। (ख) जानकारी परिशिष्ट अनुसार। (ग) जी हाँ। प्रदेश में गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 (संशोधित अधिनियम 2010) प्रभावशील है। अधिनियम के तहत अपराध कारित होने पर पुलिस द्वारा कार्यवाही की जाती है।

परिशिष्ट - "ग्यारह"

संस्‍थाओं को प्रशिक्षण कार्य दिया जाना

[पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण]

37. ( क्र. 1341 ) श्री आरिफ अक़ील : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पिछड़ा वर्ग एवं अल्‍पसंख्‍यक कल्‍याण विभाग की रोजगार एवं प्रशिक्षण योजना की नोडल एजेंसी कौन है? योजनान्‍तर्गत विगत पांच वर्षों में किन-किन संस्‍थाओं का विभाग द्वारा किस नियम व शर्तों के तहत प्रशिक्षण हेतु चयन किया गया है? (ख) उक्‍त चयनित संस्‍थाओं को कितने-कितने प्रशिक्षणार्थियों के प्रशिक्षण का लक्ष्‍य दिया गया एवं           कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई वर्षवार, संस्‍थावार एवं छात्रों की संख्‍या सहित बतावें? (ग) क्‍या प्रशिक्षण हेतु चयनित संस्‍थाओं द्वारा चयनित प्रशिक्ष‍णार्थियों के प्‍लेसमेंट/पासआउट प्रावधान अनुसार कराया गया है? यदि नहीं, तो इस लापरवाही के लिए कौन जिम्‍मेदार हैं उनके विरूद्ध शासन द्वारा क्‍या तथा कब तक कार्यवाही की जावेगी यदि नहीं, तो कारण सहित यह बतावे कि योजनान्‍तर्गत चयनित संस्‍थाओं द्वारा नियमों का पालन नहीं किया गया तो क्‍या शासन द्वारा आवंटित राशि की वसूली करेगा? यदि हाँ, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्‍यों?

राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण ( श्री रामखेलावन पटेल ) : (क) नोडल एजेंसी संचालक राज्‍य स्‍तरीय रोजगार एवं प्रशिक्षण केन्‍द्र भोपाल है। योजनांतर्गत विगत-05 वर्षों में चयनित प्रशिक्षण संस्‍थाओं के नाम एवं योजना नियम शर्तों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- अ अनुसार है। (ख) वर्षवार चयनित संस्‍थाओं स्‍वीकृत प्रशिक्षणार्थियों की संख्‍या एवं उन्‍हें भुगतान की गई प्रशिक्षण शुल्‍क की राशि का विवरण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- ब अनुसार है। (ग) जी हाँ। शेष प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता है।

सिवनी जिले में दर्ज अपराध

[गृह]

38. ( क्र. 1428 ) श्री दिनेश राय मुनमुन : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि          (क) सिवनी जिले में 01 अप्रेल 2020 से प्रश्‍न दिनांक तक की स्थिति में कितने व्‍यक्तियों के विरूद्ध अपराध दर्ज हुये हैं? क्‍या इन प्रकरणों में अपराधी पकड़े गये हैं या फरार चल रहे है? जो फरार चल रहे है उनके नाम, पता बतावें, इनको कब तक गिरफ्तार कर कानूनी कार्यवाही की जायेगी? थानावार अलग-अलग जानकारी देवें? (ख) सिवनी विधानसभा क्षेत्र में ऐसे कौन-कौन पुलिस विभाग के कर्मचारी/अधिकारी है, जो प्रश्‍न दिनांक की स्थिति में एक ही थाना में 03 वर्ष या उससे अधिक समय से पदस्‍थ है, उनका नाम, पद, बैज नं. सहित सम्‍पूर्ण विवरण देवें। क्‍या शासन या स्‍थानीय निर्वाचन आयोग का कोई आदेश है कि एक ही स्‍थान पर 03 वर्ष या उससे अधिक समय से पदस्‍थ कर्मचारी/अधिकारियों को तुरन्‍त हटाया जावेगा? यदि हाँ, तो इस आदेश की प्रति देवें?           (ग) सिवनी विधानसभा क्षेत्र में पुलिस विभाग में प्रश्‍न दिनांक की स्थिति में कौन-कौन कर्मचारी/अधिकारी पदस्‍थ है? उनका नाम, पद, वर्तमान स्‍थान पर पदस्‍थापना दिनांक, उनका कार्यक्षेत्र, मुख्‍यालय सहित सम्‍पूर्ण जानकारी देवें?

गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है।            (ख) सिवनी विधानसभा क्षेत्र में प्रश्‍न दिनांक की स्थिति में एक ही थाना में 03 वर्ष या अधिक समय से पदस्थ अधिकारी/कर्मचारी की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार है एवं 03 वर्ष या उससे अधिक समय से पदस्थ अधिकारी/कर्मचारी के संदर्भ में परिपत्र/आदेश की प्रति  पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''स'' अनुसार। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''द'' अनुसार है।

यूरिया एवं डी.ए.पी. खाद की कालाबाजारी

[सहकारिता]

39. ( क्र. 1429 ) श्री दिनेश राय मुनमुन : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिवनी जिले की सहकारी समितियों में माह अप्रैल 2021 से प्रश्‍न दिनांक तक यूरिया, डी.ए.पी. की कितनी-कितनी आपूर्ति कराई गई? सीजनवार पृथक-पृथक जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्‍नांश ''क'' के परिप्रेक्ष्‍य में खाद, यूरिया, डी.ए.पी. वितरण हेतु जिलेवार कितने-कितने कृषकों को           कितनी-कितनी भूमि के लिये कितनी-कितनी खाद प्रदाय करने हेतु प्रस्‍ताव शासन को कब भेजा गया था? प्रस्‍ताव के अनुरूप खाद उपलब्‍ध कराई गई? यदि नही, तो क्‍यों? (ग) सिवनी जिले में नकली खाद विक्रय करने एवं कालाबाजारी किये जाने के कितने मामले संज्ञान में आये और उनके विरूद्व क्‍या कार्यवाही की गई?

सहकारिता मंत्री ( डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया ) : (क) खरीफ सीजन 2021 (दिनांक 01.04.2021 से 30.09.2021) में 19,693 मे.टन यूरिया तथा 12,567 मे.टन डी.ए.पी. की आपूर्ति की गई। रबी सीजन वर्ष 2021-22 (दिनांक 01.10.2021 से 21.02.2022 तक) 14,679 मे.टन यूरिया तथा 2,982 मे.टन डी.ए.पी. की आपूर्ति की गई। (ख) उप संचालक, किसान कल्‍याण तथा कृषि विकास विभाग सिवनी द्वारा दी गई जानकारी अनुसार यूरिया, डी.ए.पी. वितरण हेतु भूमि के आधार पर खाद प्रदाय करने हेतु सिवनी जिले से कोई लिखित प्रस्‍ताव शासन को नहीं भेजा गया। सहकारी संस्थाओं को उनकी मांग के अनुसार खाद की आपूर्ति की गई, शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) सिवनी जिले में खाद की कालाबाजारी (अवैध भण्‍डारण) के संबंध में दो मामले संज्ञान में आये जिनके विरूद्ध संबंधित थाने में एफ.आई.आर. दर्ज की गई।

दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही

[गृह]

40. ( क्र. 1436 ) श्री राकेश मावई : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या मैसर्स राज मंगल डेवेलपर्स, शिवपुरी के विरूद्ध जिला भिंड की निविदा क्रमांक 2754 और 2758 में गंभीर धोखाधड़ी की शिकायतों की जांच के दौरान, M.P.I.D.C. Ltd. ग्‍वालियर के कार्यपालन यंत्री द्वारा जवाबी पत्र दिनांक 31 July 2019 के माध्‍यम से J.P. Postore, C.P.E., मध्‍यप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसरंचना, भोपाल को स्‍पष्‍ट रूप से उल्‍लेख किया गया था कि, कार्यादेश क्रमांक IIDC (G)/Tech-R/2016/2346 को दिनांक 05.09.2018 को निरस्‍त किया गया? यदि हाँ, तो ठेकेदार और विभाग के भ्रष्‍ट अधिकारियों के विरूद्ध प्रबंध संचालक द्वारा कोई कार्यवाही क्‍यों नहीं की गयी है? सभी सहपत्रों की प्रति सहित सम्पूर्ण जानकारी देवें। (ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में कार्यवाही पूरी होने तक प्रबंध संचालक द्वारा ठेकेदार के सभी भुगतान रोकने का आदेश क्‍यों नहीं दिया गया? कारण सहित जानकारी देवें। (ग) क्‍या प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में ठेकेदार के विरूद्ध धोखाधड़ी का मामला सिद्ध होने के उपरान्‍त ठेकेदार को काली सूची में डाल कर उसकी विभाग में जमा सभी राशि को राजसात किया जायेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो कारण सहित जानकारी देवें। (घ) क्‍या प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में ठेकेदार के विरूद्ध धोखाधड़ी का मामला सिद्ध होने पर ठेकेदार पर आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जायेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्‍यों?

गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

बैरसिया गौशाला के गायों के शवों का मिलना

[पशुपालन एवं डेयरी]

41. ( क्र. 1465 ) श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति (एन. पी.) : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या सरकार को भोपाल के बैरसिया स्थित गौशाला में सैकड़ों गायों के शव मिलने की जानकारी है? (ख) उपरोक्‍त गौशाला किस संस्‍था द्वारा संचालित की जा रही है? इस संस्‍था को पिछले दस वित्‍तीय वर्षों में कितना-कितना अनुदान दिया गया? (ग) गौशाला में सैकड़ों गायों के शव मिलने की घटना के बाद संबंधित संस्‍था और उसके संचालकों पर क्‍या कार्यवाही की गई? (घ) क्‍या सरकार इस घटना को ध्‍यान में रखते हुए प्रदेश में गौशाला के अनुदान लेने वाली सभी संस्‍थाओं का ऑडिट कराकर अनुदान राशि के सही उपयोग को सुनिश्चित करेगी?

पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) : (क) मात्र 87 गौवंश के शव प्राप्‍त हुए है। (ख) गौशाला अशासकीय स्‍वयंसेवी संस्‍था गौसेवा भारती ग्राम बसई विकासखण्‍ड बैरसिया द्वारा संचालित थी। अनुदान राशि की जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) संस्‍था संचालक के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर, संस्‍था का पंजीयन निरस्‍त किया गया है। (घ) प्रदाय अनुदान राशि का ऑडिट संबंधी संस्‍था द्वारा सी.ए. से कराया जाता है।

परिशिष्ट - "बारह"

पुलिस एवं न्यायिक अभिरक्षा में आरोपियों की मृत्यु

[गृह]

42. ( क्र. 1532 ) श्री लखन घनघोरिया : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि             (क) प्रदेश में विगत एक वर्ष में एवं प्रश्‍न दिनांक तक पुलिस एवं न्यायिक अभिरक्षा में कितने आरोपी व्यक्तियों/बंदियों की मृत्यु हुई है। इलाज के दौरान कितने बंदियों की मुत्यु हुई हैं। कितने लोगों ने पुलिस की प्रताड़ना, धमकियों भय व मारपीट से परेशान होकर आत्महत्या की हैं?                     (ख) प्रश्‍नांश (क) में प्रदेश शासन एवं राष्ट्रीय मानव आयोग ने मौतों के कितने मामलों में क्षतिपूर्ति की कितनी राशि देने की सिफारिश की है, शासन ने किन-किन मृतकों के परिजनों/आश्रितों को कब-कब क्षतिपूर्ति की कितनी-कितनी राशि दी है तथा कितनी राशि किसे नहीं दी हैं एवं क्यों? (ग) राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा पुलिस अभिरक्षा से बंदियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेजने के पूर्व उनकी शासकीय चिकित्सालय में पूरे शरीर की जांच कराने बावत कब क्या दिशा निर्देश जारी किये गये हैं? इस पर शासन ने क्या कार्यवाही की है? परिपत्र की छायाप्रति देवें।

गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) प्रश्‍नांश अवधि में पुलिस अभिरक्षा एवं न्‍यायिक अभिरक्षा में हुई मृत्‍यु की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट  'अ' एवं 'ब' अनुसार। उपचार के दौरान हुई बंदियों की मृत्‍यु की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' अनुसार। पुलिस अभिरक्षा में मृत बंदियों के मृत्‍यु का कारण जानने हेतु न्‍यायिक जांच प्रचलन में है। (ख) प्रश्‍नांश (क) में प्रदेश शासन एवं राष्‍ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने मौतों में क्षतिपूर्ति राशि देने की सिफारिश की जानकारी निरंक है। (ग) इस संबंध में पुलिस मुख्‍यालय भोपाल द्वारा जारी परिपत्र की छायाप्रति  पुस्तकालय  में रखे परिशिष्ट 'द' अनुसार।

गौ माताओं की हत्‍या के जिम्‍मेदारों पर कार्यवाही

[पशुपालन एवं डेयरी]

43. ( क्र. 1569 ) श्री संजय शुक्ला : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि            (क) मध्यप्रदेश में पिछले दिनों भोपाल संभाग में कहाँ-कहाँ में गौशालाओं में गौवंश कि‍ क्रूरूता/मृत्युओं के मामले सामने आये है? (ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में क्या बसई गांव में गौवंश कि हत्‍या के मामले सामने आये है? कितनी गाये मृत पाई गई मृत्यु के क्या कारण थे? क्या गौशाला संचालकों द्वारा गौवंशी कि अनदेखी के कारण गौवंश कि मृत्यु हुई है? यदि हाँ, तो गौशाला संचालकों पर गौ-हत्या कि धाराओं में कोई कठोर कार्यवाही क्यों नहीं कि जा रही? (ग) प्रश्‍नांश (ख) के संदर्भ में भोपाल संभाग में कहाँ-कहाँ पर शासकीय गौशालाओं का संचालन किन-किन समितियों व अन्य के द्वारा किया जा रहा है? कब से किया जा रहा है संपूर्ण जानकारी देवें? शासकीय गौशालाओं को क्या-क्या अनुदान दिया जाता है? पिछले 05 वर्षों कि जानकारी देवें? बसई गांव में कितना अनुदान दिया गया संपूर्ण जानकारी देवें? (घ) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में शासकीय गौशालाओं में वेटनरी डॉक्टरों द्वारा निरीक्षण आदि कि भी जिम्मेदारी दी जाती है? यदि हाँ, तो कब-कब,  किन-किन वेटनरी डॉक्टरों द्वारा गौशालाओं में निरीक्षण किया था? बसई गांव में भी डॉक्टरों द्वारा निरीक्षण किया गया था? यदि हाँ, तो क्या सभी गाय स्वस्थ्य थी? यदि नहीं, तो डॉक्टरों की क्या जिम्मेदारी थी?

पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) : (क) जी नहीं। ग्राम बसई स्थित गौसेवा भारती गौशाला एवं समीप तालाब में गौवंश के शव के मिलने का प्रकरण सामने आया है। (ख) जी नहीं। विकासखण्‍ड बैरसिया की गौसेवा भारती गौशाला परिसर एवं समीप तालाब में 87 पशुओं के शव पाए गए है। मृत पशुओं के मृत्‍यु का कारण वृद्धावस्‍था, निमोनिया एवं लिवर सिरोसिस पाया गया। गौशाला संचालिका के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर, गौशाला का पंजीयन निरस्‍त किया गया है।                (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट  ''अ'' एवं ''ब'' अनुसार है। (घ) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''स'' अनुसार है।

महिला अपराधों की रोकथाम हेतु किये गये प्रयास

[गृह]

44. ( क्र. 1584 ) श्री विनय सक्सेना : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि              (क) जबलपुर जिले में विगत 2 वर्ष में घटित महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की संख्या कितनी है?        (ख) महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम के लिए विभाग द्वारा क्या-क्या कदम उठाये गये हैं? (ग) महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम के लिए कब-कब कितनी-कितनी राशि व्यय की गयी है?

गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जिला जबलपुर में विगत 02 वर्ष में महिलाओं के विरूद्ध घटित अपराध वर्ष 2020 में 633 एवं वर्ष 2021 में 854 कुल 1487 अपराध संख्या है।                   (ख) महिलाओं के विरूद्ध अपराधों के रोकथाम हेतु विभाग द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार। (ग) महिलाओं के विरूद्ध अपराधों के रोकथाम हेतु व्यय राशि का विवरण जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट  'ब'  अनुसार।

सहकारी समितियों का संचालन

[सहकारिता]

45. ( क्र. 1593 ) श्री लाखन सिंह यादव : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्वालियर जिले में कितनी प्राथमिक सहकारी समितियां संचालित की जा रही है उनका नाम,पता बतावें। भितरवार विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कितनी प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों का संचालन किया जा रहा हैं और इनके कार्य क्षेत्र के अंतर्गत कितने ग्राम एवं कृषक संख्या आते हैं इन समितियों पर कौन-कौन कर्मचारी/अधिकारी पदस्थ है उनका नाम,पद,पदस्थापना दिनांक सहित पूर्ण विवरण देवें? (ख) सहकारी समितियों के संचालन के लिये शासन के क्या मापदण्ड है? नियमों की प्रति देवें? (ग) कृषकों की संख्या को देखते हुये सहकारी समितियों की संख्या का विस्तार कर ग्रामीणजनों को आसानी से सुविधाएं उपलब्ध हो सके इस हेतु शासन की क्या कार्य योजना है?

सहकारिता मंत्री ( डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया ) : (क) 76 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां संचालित हैं, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। भितरवार विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 30 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां संचालित हैं, शेष  जानकारी पुस्तकालय में रखे  परिशिष्ट-2 अनुसार है। (ख) प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के पुनर्गठन के  मापदण्‍ड  पुस्‍तकालय  में रखे परिशिष्ट-3 अनुसार है। (ग) उत्तरांश "ख" में निर्धारित मापदंड के अंतर्गत प्राप्त प्रस्तावों पर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

एकलव्‍य/आवासीय स्‍कूलों का संचालन

[जनजातीय कार्य]

46. ( क्र. 1596 ) श्री भूपेन्द्र मरावी : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) डिण्‍डोरी जिले में कुल कितने एकलव्‍य कन्‍या शिक्षा परिसर एवं आवासीय विद्यालय संचालित है? (ख) उपरोक्‍त में से ऐसे कितने आवासीय संस्‍थाएं है जिनमें पीने के पानी की सुविधा हेतु विभाग के द्वारा सत्र 2020-21 में कितनी राशि उपलब्‍ध कराई गई है? (ग) प्रश्‍नांश (क) अनुसार इन संस्‍थाओं को विभाग के द्वारा विभिन्‍न मदों में कितनी राशि आवंटित की गई है और विभिन्‍न फर्मों से क्रय एवं गणवेश वितरण को जानकारी उपलब्‍ध कराएं। (घ) विभाग द्वारा संचालित स्‍कूल एवं आवासी संस्‍था में सत्र 2020 में छात्रावास/आश्रम में मरम्‍मत कार्य के लिए आवंटित राशि एवं व्‍यय की जानकारी बतावें। (ड.) डिण्‍डोरी जिले के अंतर्गत विभिन्‍न शिक्षा एवं आवासीय संस्‍थाओं में हैंडवाश यूनिट के निर्माण के आवंटन एवं कार्य पूर्ण की जानकारी उपलब्‍ध कराएं।

जनजातीय कार्य मंत्री ( कुमारी मीना सिंह माण्‍डवे ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट ''अ''अनुसार है। (ख) निरंक। (ग) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट ''ब'' अनुसार है। (घ) वित्‍तीय सत्र 2020 में विभाग द्वारा संचालित स्‍कूलों के मरम्‍मत आवंटन प्राप्‍त नहीं हुआ था। आवासीय संस्‍था छात्रावास एवं आश्रम में वित्‍तीय वर्ष 2020 में मरम्‍मत कार्य के लिए आवंटित राशि एवं व्‍यय राशि की जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट  ''स'' अनुसार  है। (ड.) डिण्‍डोरी जिले अंतर्गत शिक्षा एवं आवासीय संस्‍थाओं में हैंडवाश यूनिट के निर्माण हेतु आवंटन प्राप्‍त नहीं हुआ है, किन्‍तु जल मिशन योजनान्‍तर्गत स्‍कूलों में पेयजल कार्यव्‍यवस्‍था अंतर्गत लोक स्‍वास्‍थ्‍य यांत्रिकी विभाग द्वारा प्रश्‍न दिनांक तक 1376 शालाओं में हैंडवाश यूनिट बनाये गये।

परिशिष्ट - "तेरह"

अवैध हथियारों की जप्‍ती

[गृह]

47. ( क्र. 1600 ) श्री केदार चिड़ाभाई डावर : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि  (क) क्‍या यह सच है कि खरगोन जिले के विभिन्‍न थानों की पुलिस द्वारा समय-समय पर अवैध हथि‍यारों की धर पकड़ की जाती रही है। (ख) क्‍या यह भी सच है कि इस छापेमारी के तहत पुलिस द्वारा अनेक प्रकार के हथियारों की जब्‍ती की गई है? (ग) क्‍या यह भी सत्‍य है कि पुलिस कार्यवाही में जो अवैध हथियार जब्त होते है उन्‍हें एक सुरक्षित स्‍थान में उचित अभिरक्षा में रखा जाता है? (घ) यदि हाँ, तो सन् 2015 से 31/12/2021 त‍क खरगोन जिले के कौन-कौन से थानों की पुलिस द्वारा कितने अवैध हथियार किस-किस किस्‍म के जब्त किये एवं उन्‍हें कहां रखा गया है तथा इनका समय-समय पर सत्‍यापन भी किया गया है तथा किस अधिकारी ने कब-कब किया है? कृपया थानेवार हथियार सहित अलग-अलग जानकारी देवें।

गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) एवं (ख) जी हाँ। (ग) जी हाँ, पुलिस कार्यवाही में जो अवैध हथियार जब्त होते है, उन जब्तशुदा समस्त प्रकरण के अवैध हथियारों को संबंधित थाने के मालखाने में पुलिस अभिरक्षा में रखा जाता है तथा प्रकरण में माननीय न्यायालय में चालान पेश होने के साथ ही जब्त अवैध हथियार संबंधित न्यायालय में जमा किये जाते है। जो संबंधित न्यायालय के मालखाने में सुरक्षित रखे जाते है। (घ) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट  अनुसार।

परिशिष्ट - "चौदह"

मेडिकल कॉलेज खोलना

[चिकित्सा शिक्षा]

48. ( क्र. 1636 ) श्री प्रेमशंकर कुंजीलाल वर्मा : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2021-22 में कितने मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं? (ख) वर्ष 2022- 23 में कितने मेडिकल कॉलेज खोलने की योजना है? (ग) क्या हर संभाग में मेडिकल कॉलेज हैं? (घ) यदि नहीं, तो उन संभागों में कब तक मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे?

चिकित्सा शिक्षा मंत्री ( श्री विश्वास सारंग ) : (क) वर्ष 2021-22 में कोई मेडिकल कॉलेज नहीं खोला गया है। (ख) वर्ष 2022-23 में सतना मेडिकल कॉलेज खोलने की योजना है। (ग) जी नहीं।              (घ) भारत सरकार, स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण मंत्रालय, नई दिल्‍ली से प्राप्‍त स्‍वीकृति एवं समय समय पर शासन द्वारा लिय गये नीतिगत निर्णय अनुसार। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

कृषकों को 0% ब्याज ऋण योजना

[सहकारिता]

49. ( क्र. 1637 ) श्री प्रेमशंकर कुंजीलाल वर्मा : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2021 -22 में कितने कृषकों को मध्यप्रदेश में 0% ऋण योजना का लाभ दिया गया? (ख) कितने कृषक 0% ऋण योजना से प्रदेश में लाभान्वित से वंचित रहे और उसका क्या कारण रहा? (ग) सिवनी मालवा विधानसभा क्षेत्र में 0% ब्याज ऋण योजना से कितने कृषक लाभान्वित हुए एवं कितने इस योजना से वंचित रहे? (घ) 0% ऋण योजना में अपात्र लोगों को पात्र बनाने में विभाग की क्या योजना है?

सहकारिता मंत्री ( डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया ) : (क) प्रदेश में जिला सहकारी केन्‍द्रीय बैंकों से संब‍द्ध प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों द्वारा खरीफ 2021 में 17.96 लाख तथा रबी  2021-22 में 12.25 लाख (दिनांक 18.02.2022 तक) कृषक सदस्‍यों को 0 प्रतिशत ब्‍याज दर पर अल्‍पावधि ऋण दिया गया। (ख) प्रदेश की 38 जिला सहकारी केन्‍द्रीय बैंकों में से केवल ग्‍वालियर जिला बैंक को छोड़कर अन्‍य में सभी इच्छुक एवं पात्र कृषकों को 0 प्रतिशत ब्‍याज दर ऋण योजना का लाभ दिया गया, ग्‍वालियर बैंक में निधियों की कमी के कारण फसल ऋण वितरण में कठिनाई हो रही है, इस कारण लाभान्वित से वंचित किसानों की संख्‍या का आंकलन किया जाना संभव नहीं है। (ग) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है। (घ) 0 प्रतिशत ब्‍याज दर ऋण योजना में मुख्‍यत: अपात्रता का कारण कृषकों के कालातीत होने से है, इस हेतु समितियों एवं बैंकों द्वारा कालातीत कृषक सदस्‍यों से बकाया ऋण की राशि जमा कराये जाने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं ताकि कालातीत ऋणी कृषकों को अपात्रता की श्रेणी से पात्रता की श्रेणी में लाया जा सके, जिससे कृषक 0 प्रतिशत ब्‍याज सहायता योजना अंतर्गत अल्‍पकालीन फसल ऋण प्राप्त करने हेतु पात्र हो सकें।

परिशिष्ट - "पंद्रह"

गौ-शालाओं को आवंटित धनराशि

[पशुपालन एवं डेयरी]

50. ( क्र. 1643 ) श्री प्रियव्रत सिंह : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि             (क) मध्‍यप्रदेश में गौ-शालाओं के पालन एवं अन्‍य व्‍यवस्‍थाओं हेतु कुल कितनी धन राशि आवंटित की गई? वर्ष 2018 से प्रश्‍न दिनांक तक वर्षवार विवरण देवें? (ख) वर्ष 2018 से 2021 तक मध्‍यप्रदेश में प्रति पशु, गौ-शालाओं को कितनी राशि आवंटित की गई? वर्षवार एवं पशुवार बतावे? (ग) वर्ष 2021 में मध्‍यप्रदेश में कितने पशुओं की मृत्‍यु हुई? गौ-शालावार विवरण देवे? (घ) बसई बैरसिया, जिला भोपाल गौ-शाला में वर्ष जनवरी 2021 से प्रश्‍न दिनांक तक कितनी गायों की मृत्‍यु हुई? माहवार जानकारी देवें। उक्‍त गौ-शाला किसके द्वारा संचालित की जाती है? क्‍या उक्‍त गौ-शाला के संचालक पर पशु क्रूरता/पशु हत्‍या से संबंधित कोई प्रकरण थाने में दर्ज हुआ है? यदि नहीं, तो क्‍यों नहीं?

पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' के कॉलम क्रमांक 3 अनुसार। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' के कॉलम क्रमांक 8 अनुसार। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''स'' अनुसार। प्रश्‍नाधीन गौशाला अशासकीय स्‍वयंसेवी संस्‍था गौसेवा भारती गौशाला ग्राम बसई, विकास खण्‍ड बैरसिया के संचालिका द्वारा संचालित की जा रही थी। जी हाँ। संचालिका के विरूद्ध थाना बैरसिया में अपराध क्र. 66/22 पंजीबद्ध है।

चुनाव के दौरान चुनावी हिंसा के दर्ज प्रकरण

[गृह]

51. ( क्र. 1644 ) श्री प्रियव्रत सिंह : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजगढ़ जिले के अंतर्गत थाना खिलचीपुर, जीरापुर, छापीहेड़ा, भोजपुर एवं माचलपुर में विगत विधानसभा चुनाव के दौरान अनियमितता व चुनावी हिंसा से संबंधित कितनी एफ.आई.आर. दर्ज की गई थी? विवरण देवें? (ख) उनमें कौन-कौन दोषी पाये गये थे? उक्‍त में से क्‍या कोई शासकीय कर्मचारी थे? (ग) यदि हाँ, तो उन पर क्‍या कार्यवाही की गई? दोषियों के नाम भी स्‍पष्‍ट करें। (घ) उक्‍त में से कितनों के पास शस्‍त्र लायसेंस हैं? क्‍या इनके शस्‍त्र लायसेंस निरस्‍त किये जायेंगे?

गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) से (ग) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट  अनुसार है। (घ) किसी आरोपी के पास शस्त्र लायसेंस नहीं है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - "सोलह"

कर्रापुर पुलिस चौकी को थाना में उन्‍नयन किया जाना

[गृह]

52. ( क्र. 1659 ) इंजीनियर प्रदीप लारिया : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि  (क) क्‍या जिला सागर में तहसील सागर अंतर्गत नवीन पुलिस थाना एवं पुलिस चौकी खोले जाने के प्रस्ताव या मांग या घोषणा विभाग के पास विचाराधीन है? यदि हाँ, तो विस्तृत जानकारी देवें। (ख) क्या पुलिस चौकी कर्रापुर थाना बहेरिया को थाना में उन्नयन/नवीन थाना बनाये जाने के संबंध में विभाग को जनप्रतिनिधियों/ग्रामीणों द्वारा इस संबंध में समय-समय पर विभाग को सूचित किया गया है/मांग की गई है? (ग) क्या पुलिस चौकी कर्रापुर नवीन पुलिस थाना/थाना उन्नयन की अर्हता/मापदंड रखता है? यदि हाँ, तो विभाग पुलिस चौकी कर्रापुर को पुलिस थाना का दर्जा/नवीन थाना प्रदान करने के संबंध में कोई कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? (घ) क्या मकरोनिया थाना अंतर्गत दीनदयाल नगर वार्ड क्र. 03 में पुलिस चौकी स्थापित/स्वीकृति हेतु घोषणा/प्रस्ताव/ मांग लंबित है? यदि हाँ, तो दीनदयाल नगर वार्ड क्र. 03 मकरोनिया में पुलिस थाना मकरोनिया की पुलिस चौकी कब तक स्थापित होगी?

गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जी हाँ। वर्तमान में कर्रापुर पुलिस चौकी का थाने में उन्नयन का प्रस्ताव एवं दीनदयाल नगर में नवीन पुलिस चौकी की स्थापना का प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय स्तर पर विचाराधीन है। (ख) जी हाँ। (ग) मापदण्डों के आधार पर प्रस्ताव का परीक्षण किया जा रहा है। परीक्षण उपरांत नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है। (घ) जी हाँ। मापदण्डों के आधार पर प्रस्ताव का परीक्षण किया जा रहा है। परीक्षण उपरांत नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है।

प्रोटोकाल तथा सुरक्षा के संबंध में

[गृह]

53. ( क्र. 1673 ) कुमारी हिना लिखीराम कावरे : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या यह सही है कि मध्‍यप्रदेश शासन, सामान्‍य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक एफ एफ 3-30/2021/एक (1) दिनांक 3 सितम्‍बर 2021 के तहत गौरीशंकर बिसेन अध्‍यक्ष राज्‍य पिछड़ा वर्ग कल्‍याण आयोग को मंत्री का दर्जा दिया गया? क्‍या यह भी सही है कि उक्‍त सामान्‍य प्रशासन के आदेश में गौरीशंकर बिसेन की सुरक्षा बढ़ाने कोई आदेश न होने के बावजूद  श्री गौरीशंकर बिसेन को फालो तथा पायलट उपलब्‍ध करायी जा रही है? यदि हाँ, तो इसके लिये जिम्‍मेदार अधिकारियों पर शासन क्‍या कार्यवाही करेगा तथा इसे कब तक हटा दिया जायेगा?              (ख) क्‍या यह भी सही है कि मध्‍यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित सामान्‍य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्‍लभ भवन भोपाल दिनांक 23 दिसम्‍बर 2011 क्रमांक एफ 1-5-2011- एक (1) द्वारा जारी प्रोटोकाल में क्रमांक 24 पर संसद सदस्‍य, मध्‍यप्रदेश विधानसभा के सदस्‍य, नगर निगम के महापौर के बाद मध्‍यप्रदेश राज्‍य के मंत्री अथवा राज्‍यमंत्री की समकक्ष हैसियत वाले निर्वाचित गणमान्‍य व्‍यक्ति आते है? (ग) यदि हाँ तो नक्‍सल जिले के कारण यदि श्री गौरीशंकर बिसेन को सुरक्षा की दृष्टि से फालो पायलट दी जा रही है तो क्‍या यह सुरक्षा नक्‍सल प्रभावित विधानसभा क्षेत्रों लांजी तथा बैहर के विधायकों को भी दी जायेगी?

गृह मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जी हाँ। श्री गौरीशंकर बिसेन, अध्यक्ष, राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की सुरक्षा बढ़ाने संबंधी कोई आदेश सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा नहीं दिये गये हैं और न ही भ्रमण के दौरान फालो पायलट गार्ड उपलब्ध कराई जा रही है। (ख) जी हाँ।             (ग) माननीय विधायक बैहर एवं लांजी को राज्य सुरक्षा समिति भोपाल 2-2 अंगरक्षक प्रदाय किये गये हैं, जो लगातार सुरक्षा में संलग्न रहते हैं एवं स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार सुरक्षा का आंकलन कर माननीय विधायक महोदय के संबंधित विधानसभा क्षेत्र के अति संवेदनशील क्षेत्र में कार्यक्रम के दौरान थाना स्तर पर अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध करायी जाती है।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचि‍त जनजाती के किसानों के सिंचाई हेतु विद्युतीकरण

[जनजातीय कार्य]

54. ( क्र. 1675 ) श्री संजय शर्मा : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) नरसिंहपुर जिले में जनजातीय कार्य विभाग द्वारा वर्ष 2019-20 से प्रश्न दिनांक तक अनुसूचित जाति एवं जनजाति के किसानों के खेतों में सिंचाई हेतु विद्युतीकरण के लिए कितनी राशि व्यय की गई? वर्षवार, विधानसभा क्षेत्रवार बतावें? (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार, वर्ष 2019-20 से प्रश्‍न दिनांक तक वर्षवार एवं विधानसभा क्षेत्रवार लाभान्वित किसानों के नामवार व्यय राशि की जानकारी देवें?

जनजातीय कार्य मंत्री ( कुमारी मीना सिंह माण्‍डवे ) : (क) एवं (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार है।

परिशिष्ट - "सत्रह"

जनजातीय कार्य विभाग द्वारा व्यय राशि

[जनजातीय कार्य]

55. ( क्र. 1677 ) श्री संजय शर्मा : क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) नरसिंहपुर जिले में आदिम जाति कल्याण/जनजातीय कार्य विभाग द्वारा वर्ष 2019-20 से प्रश्‍न दिनांक तक कितनी राशि प्रदान की गई? वर्षवार जानकारी प्रदान करें। (ख) प्रश्‍नांश (क) अनुसार, वर्ष 2019-20 से प्रश्‍न दिनांक तक उक्त राशि से जिले की कौन-कौन सी विधानसभा क्षेत्र में कितनी-कितनी राशि से कौन-कौन से कार्य किये गये हैं? विधानसभावार किये गये कार्य एवं व्यय राशि की जानकारी प्रदान करें। (ग) प्रश्‍नांश (ख) अनुसार, व्‍यय राशि से कौन-कौन से विधानसभा में कौन-कौन सी जनप्रतिनिधियों की अनुशंसा से कौन-कौन कार्य किये गये? कार्यवार अनुशंसा करने वाले जनप्रतिनिधियों की जानकारी प्रदान करें।

जनजातीय कार्य मंत्री ( कुमारी मीना सिंह माण्‍डवे ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ''अनुसार है। (ख) एवं (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है।

कन्या विवाह सम्मेलनों पर लगाई गई रोक

[सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण]

56. ( क्र. 1689 ) डॉ. सतीश सिकरवार : क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में सामाजिक न्याय विभाग द्वारा क्न्या विवाह सम्मेलनों पर कब से रोक लगाई गई है रोक लगाने के क्या काराण रहे है वर्ष 2022 प्रश्‍न दिनांक की स्थिति में जानकारी दी जावे।             (ख) क्या यह भी सही है कि प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर समाप्त होने के बाद सभी शासकीय कार्य यथावत जारी रहे थे एवं करोना की तीसरी लहर की समाप्ति‍ या कम होने से शासन द्वारा रेली विवाह समारोह की संख्या में छूट दी गई तो सामूहिक विवाह सम्मेलनों पर प्रतिबंध समाप्त कर क्यों नहीं विवाह कराये जा रहै हैं। (ग) क्या शासन जल्द कन्या विवाह सम्मेलन करवाकर गरीब कन्याओं के हाथ पीले कराकर आर्थिक सहायता प्रदान करेगा यदि हाँ, तो कब तक।

पशुपालन मंत्री ( श्री प्रेमसिंह पटेल ) : (क) मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह सम्मेलन कोविड-