मध्यप्रदेश विधान सभा

---

प्रश्नोत्तर-सूची
जुलाई, 2023 सत्र

---

मंगलवार, दिनांक 11 जुलाई, 2023

---

भाग-1
तारांकित प्रश्नोत्तर

---

प्रदेश के कर्मचारियों को आर्थिक लाभ प्रदान करने विषयक.

[वित्त]

1. ( *क्र. 487 ) श्रीमती कल्पना वर्मा : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                  (क) क्या यह सत्य है कि प्रदेश के कर्मचारियों को 01.1.2016 से प्रदान किये गये 7वें वेतनमान के अनुरूप अभी तक गृह भाड़ा भत्ते का पुनरीक्षण नहीं किया गया है? पुनरीक्षण/संशोधन अभी तक क्यों नहीं किया गया है? कब तक किया जायेगा? (ख) क्या प्रदेश के जो शासकीय सेवक 30 जून को सेवानिवृत्त होते हैं, सेवानिवृत्त होने पर वेतनवृद्धि प्रदान नहीं की जाती है? जबकि शासकीय सेवक का 30 जून को 365 दिवस का कार्यकाल पूर्ण हो जाता है, नियम एवं आदेश की प्रति दें। (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार नियमित वार्षिक वेतनवृद्धि संबंधी क्या नियम है, क्या 365 दिवस की सेवा पूर्ण होने पर वेतनवृद्धि प्रदान करने के आदेश हैं, या नहीं? नियम एवं आदेश की प्रति देवें। 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय सेवकों को वेतनवृद्धि देकर सेवानिवृत्त स्वत्वों के निराकरण हेतु कब तक आदेश जारी किये जायेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जी हाँ। राज्य शासन अपने वित्तीय संसाधनों एवं अन्य प्राथमिकताओं के आधार पर निर्णय लेता है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ख) जी हाँ। वर्तमान प्रावधानों के अनुसार दिनांक 01 जुलाई को शासकीय सेवा में नहीं होने के कारण वार्षिक वेतनवृद्धि की पात्रता निर्मित नहीं होती। (ग) प्रश्नांश (ख) के अनुक्रम में वार्षिक वेतनवृद्धि संबंधी नियम मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 2009 की कंडिका-9 एवं मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 की कंडिका-10 में उल्लेख अनुसार है। नियमों की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

सामान्य प्रशासन द्वारा जारी पत्र के अनुरूप कार्यवाही न होना.

[सामान्य प्रशासन]

2. ( *क्र. 328 ) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के पत्र क्रमांक एफ                   19-76/2007/1/4, दिनांक 22 मार्च, 2011 द्वारा माननीय सांसदों, माननीय विधायकों के पत्रों पर कार्यवाही करने तथा उनके पत्रों का जवाब देने हेतु पत्र जारी किया था? (ख) यदि प्रश्नांश (क) का उत्तर हाँ है तो क्या प्रश्नकर्ता विधायक द्वारा मुख्य सचिव, म.प्र. शासन को क्रमांक 273/वि.स./2023, दिनांक 17.4.2023 को कोई पत्र लिखा गया था? उक्त पत्र का जवाब अब तक प्रश्नकर्ता विधायक को क्यों नहीं दिया गया? पत्र पर की गयी कार्यवाही से भी अवगत कराते हुए बतायें कि मुख्य सचिव द्वारा ही विभाग के नियम का पालन नहीं किया जायेगा, तो वे पूरे प्रदेश में इसका पालन कैसे करवा सकते हैं? (ग) मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के आदेश क्रमांक 7-7/2007/आ.प्र./एक, भोपाल दिनांक 17.06.2016 के प्रभावी न होने का कारण बताते हुए स्पष्ट करें कि इस पत्र पर कार्यान्वयन कब से प्रारंभ करा दिया जायेगा?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। (ख) एवं (ग) जानकारी एकत्रित की जा            रही है।

आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ म.प्र भोपाल में की गई शिकायत.

[सामान्य प्रशासन]

3. ( *क्र. 688 ) श्री अनिरुध्द (माधव) मारू : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ म.प्र भोपाल को दिनांक 27.07.2022 को आवेदक बसंत भावसार द्वारा मध्यप्रदेश प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड, भोपाल के विरुद्ध कोई शिकायत की गई थी, अगर हाँ तो शिकायत की प्रति उपलब्ध करवाएं। (ख) उक्त शिकायत पर विभाग द्वारा की गई जांच, कार्यवाही से संबंधित जानकारी उपलब्ध करवाएं, इस संबंध में अन्य विभागों से किया गया पत्राचार, जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध करवाए। (ग) इस शिकायत का प्रारम्भिक जाँच पंजीयन/प्रकरण क्रमांक भी बताएं?                    (घ) उक्त वर्णित प्रकरण में जाँच कब तक पूर्ण होगी एवं दोषियों पर कार्यवाही कब तक होगी? उपरोक्त वर्णित जानकारी उपलब्ध करायें।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। आवेदक श्री बसंत भावसार द्वारा प्रेषित शिकायत आवेदन पत्र प्रकोष्ठ में आवक क्रमांक 2458/22, दिनांक 29.07.2022 को प्राप्त हुआ। शिकायत की छायाप्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ख) आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ द्वारा उपरोक्त शिकायत को प्रकोष्ठ के पत्र दिनांक 15.09.2022 के माध्यम से प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग को प्रेषित कर तथ्यात्मक प्रतिवेदन हेतु भेजा गया था, जिसके अनुक्रम में अवर सचिव, पर्यावरण विभाग के पत्र दिनांक 22.12.2022 के माध्यम से म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल का शिकायत के संबंध में प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। प्रतिवेदन की छायाप्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। (ग) निरंक। (घ) अवर सचिव, म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग के माध्यम से प्राप्त म.प्र. प्रदूषण नियत्रंण बोर्ड, भोपाल के प्रतिवेदन के परीक्षण उपरांत शिकायत को प्रकोष्ठ स्तर पर दिनांक 12.01.2023 को नस्तीबद्ध किया गया है।

प्रदेश के एन.एच.एम. संविदा कर्मियों की मांगों का निराकरण.

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

4. ( *क्र. 44 ) श्री मेवाराम जाटव : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि प्रदेश के N.H.M. संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने दिनांक 15 दिसम्बर, 2022 से 03 जनवरी, 2023 तक एवं 18 अप्रैल से 08 मई, 2023 तक की अवधि में राजधानी भोपाल में नियमितीकरण एवं 90 प्रतिशत वेतन दिये जाने आदि माँगों को लेकर धरना/आंदोलन कर शासन को ज्ञापन सौंपा था एवं विभागीय मंत्री/जिम्मेदार अधिकारियों के आश्वासन के पश्चात् धरना/आंदोलन समाप्त किया गया था? (ख) यदि हाँ, तो उक्त आश्वासन के अनुरूप शासन द्वारा अभी तक क्या-क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं की गई तो क्यों? (ग) उपरोक्त प्रश्नांश के परिप्रेक्ष्य में क्या म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश दिनांक 05 जून, 2018 में संविदा कर्मियों के लिए नीति-निर्देश जारी किये गये थे? यदि हाँ, तो इस आदेश के पालन में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत कार्यरत संविदा कर्मियों को नियमित पदों के वेतनमान का 90 प्रतिशत वेतनमान दिया जा रहा है? यदि हाँ, तो किस दिनांक से? (घ) उपरोक्त प्रश्नांश के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यरत संविदा कर्मियों को नियमित पदों के वेतनमान का 90 प्रतिशत वेतनमान देने में शासन को क्या दिक्कतें आ रही हैं? यदि नहीं, तो कब तक 90 प्रतिशत वेतनमान दिया जायेगा? (ड.) प्रश्नांकित कर्मियों को नियमित करने के लिए सरकार संकल्पित है या नहीं?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ। (ख) प्रस्ताव प्रशासकीय अनुमोदन हेतु वित्त विभाग, म.प्र. शासन को प्रेषित किया गया था एवं वित्त विभाग द्वारा प्रस्ताव प्रतीक्षारत रखने की टीप अंकित कर नस्ती वापस की गई। (ग) जी हाँ। जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा इस संबंध में जारी निर्देशों के अनुक्रम में कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं। (ड.) सामान्य प्रशासन विभाग के नियमों के अनुक्रम में कार्यवाही की जायेगी।

सूचना का अधिकार अंतर्गत कार्यवाही.

[सामान्य प्रशासन]

5. ( *क्र. 199 ) डॉ. अशोक मर्सकोले : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                    (क) क्या प्रदेश में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पूर्णत: क्रियान्वित है? विधानसभा सत्र जुलाई 2019 के तारांकित प्रश्न क्रमांक 1603 में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिए उत्तर अनुसार सभी लोक सूचना अधिकारी एवं विभाग, आर.टी.आई. एक्ट 2005 का पूर्णत: पालन कर रहे हैं? जो उल्लंघन करते हैं, उनके विरूद्ध विभागीय स्तर पर कार्यवाही के क्या प्रावधान हैं? (ख) प्रावधान के उल्लंघन के मामले में कार्यालय आयुक्त, जनजातीय कार्य, भोपाल के आदेश क्रमांक सूअप्र/अपील/2523/2023/26206-26207, दिनांक 26.12.2022 का पालन नहीं करने के दोषी सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के नाम और पद बतावें? इस प्रकरण के दोषियों के विरूद्ध की गई अनुशासनिक कार्यवाही से संबंधित पत्राचार उपलब्ध करावें? (ग) अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश में संबोधित और पृष्ठांकित आवेदक के आवेदन दिनांक 19.09.2022 में अंकित समस्त 12 बिन्दुओं पर पूर्ण जानकारी की प्रति उपलब्ध करावें। साथ ही संबंधित आवेदक के आवेदन दिनांक 20.11.2022 और दिनांक 25.02.2023 में अंकित सभी बिन्दुओं की पूर्ण जानकारी उपलब्ध करावें? (घ) उपरोक्त प्रकरण में एक्ट 2005 का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर विभागीय कार्यवाही कब तक की जायेगी? क्या रूपए 25000/- जुर्माने पर आयोग विचार करेगा?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ, जी हाँ, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20 (1) एवं 20 (2) के तहत कार्यवाही का प्रावधान है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) एवं (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (घ) आयोग के अनुसार प्रश्न उपस्थित नहीं होता है, क्योंकि आयोग के समक्ष कोई कार्यवाही प्रचलन में नहीं है।

परिशिष्ट - "एक"

लोकायुक्त में की गई शिकायत पर कार्यवाही.

[सामान्य प्रशासन]

6. ( *क्र. 178 ) श्री ब्रह्मा भलावी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या माननीय लोकायुक्त भोपाल को बैतूल जिले की रेत खदानों के संबंध में प्रश्नकर्ता, अकील अहमद अक्कू तथा रूपेश मन्सूरे द्वारा माह अप्रैल, मई एवं जून 2023 में प्रश्न दिनांक तक की गई लिखित शिकायतों पर प्रश्नांकित दिनांक तक भी जांच प्रारंभ नहीं की गई? (ख) माह अप्रैल 2023 से प्रश्नांकित दिनांक तक लोकायुक्त भोपाल को किस-किस विषय पर किस-किस की लिखित शिकायत प्राप्त हुई, उस शिकायत की जांच लोकायुक्त संगठन के किस-किस अधिकारी को दी गई?                     (ग) लिखित शिकायत में दी गई जानकारी के आधार पर रेत खदानों का स्थल निरीक्षण एवं अवैध खनन से संबंधित किस-किस दिनांक को किसने प्रतिवेदन बनाया प्रतिवेदन की प्रति सहित बतावें। (घ) रेत अनुबंधकर्ता ने बैतूल से भोपाल के लिए किस दिनांक को किस वाहन में कितनी रेत की ई.टी.पी. जारी की गई तथा किस दिनांक को जी.एस.टी. का बिल जारी किया?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

एक ही जिले में पदस्थ अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति व स्थानांतरण.

[सामान्य प्रशासन]

7. ( *क्र. 552 ) श्री संजय शुक्ला : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                          (क) मध्यप्रदेश शासन अंतर्गत आने वाले विभागों में शासन की गाईड लाईन अनुसार अधिकारियों को एक ही जिले में एक ही विभाग में 3 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर स्थानांतरण किया जाता है? (ख) यदि हाँ, तो क्या इंदौर जिले में वर्षों से एक ही विभाग में व प्रतिनियुक्ति पर आए अधिकारियों का स्थानांतरण क्यों नहीं किया जा रहा है? क्या इन पर शासन की गाईड लाईन लागू नहीं होती है? (ग) यदि हाँ, तो वर्षों से एक ही जिले में पदस्थ अधिकारियों का स्थानांतरण अन्यत्र जिले में किया जायेगा? क्या न.पा.नि. इंदौर में व जिला प्रशासन एवं मध्यप्रदेश के अन्य जिलों के विभागों में वर्षों से पदस्थ अधिकारियों को 3 वर्षों से अधिक समय हो चुका है? यदि हाँ, तो कौन से विभाग में कौन-कौन से अधिकारी कितने वर्षों से एक ही जिले में पदस्थ हैं, कौन-कौन अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर इंदौर जिले में 3 वर्ष से अधिक अवधि से पदस्थ हैं? (घ) प्रतिनियुक्ति की क्या शर्तें हैं, कब तक प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ रह सकते हैं? नगरपालिका निगम इंदौर, स्वास्थ्य विभाग व अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ अधिकारियों का मूल विभाग क्या है, प्रतिनियुक्ति समाप्त होने पर अधिकारियों को मूल विभाग में क्यों नहीं भेजा जा रहा है?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। (ख) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है।

आशा कार्यकर्ताओं को शासकीय कर्मचारी का दर्जा/वेतन बढ़ोत्तरी.

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

8. ( *क्र. 498 ) श्री निलय विनोद डागा : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. आशा कार्यकर्ताओं द्वारा अपनी जायज मांगों को लेकर आन्दोलन किया जा रहा है? शासन उक्त आन्दोलन के बारे में क्या विचार कर रहा है?                                                      (ख) क्या शासन आशा कार्यकर्ताओं को शासकीय कर्मचारी का दर्जा दिए जाने हेतु विचार कर रहा है? यदि हाँ, तो कब तक इन्हें शासकीय कर्मचारी का दर्जा प्राप्त होगा? (ग) प्रदेश में आशा कार्यकर्ताओं को अल्प वेतन में रात-दिन कार्य करना पड़ता है? क्या शासन/विभाग द्वारा इनके वेतन बढ़ोत्तरी हेतु कोई योजना बना रहा है? (घ) क्या अन्य राज्यों जैसे महाराष्ट्र, केरल, सिक्किम, आंध्रप्रदेश इत्यादि राज्यों में आशा कार्यकर्ताओं को अतिरिक्त राशि 8000-10000 प्रदान कर रही है, क्या मध्यप्रदेश में भी शासन इनके लिए कोई योजना बना रहा है?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी नहीं। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। (घ) महाराष्ट्र, केरल, सिक्किम, आन्ध्रप्रदेश इत्यादि राज्यों में आशा कार्यकर्ताओं को प्रदाय की जाने वाली प्रोत्साहन राशि के संबंध में निर्देश जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। म.प्र. राज्य शासन द्वारा आशा कार्यकर्ताओं को मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य से संबंधित 07 प्रमुख गतिविधियों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रोत्साहन राशि की शत-प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिपूर्ति की जा रही है, इसी प्रकार आशा पर्यवेक्षकों को रू. 50/- प्रतिदिन के मान से 30 दिवसों हेतु यात्रा भत्ता की राशि राज्य शासन की ओर से प्रदान की जा रही है, इस संबंध में आदेश जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है।

मध्यप्रदेश में विभागों में द्वितीय श्रेणी अधिकारियों के पदों के वेतनमान की जानकारी.

[वित्त]

9. ( *क्र. 793 ) श्री सुनील उईके : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                                  (क) मध्यप्रदेश में पुलिस, राजस्व, वन, शिक्षा, आदिम जाति कल्याण विभाग, महिला बाल विकास, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी आदि विभाग के द्वितीय श्रेणी अधिकारियों के पदनाम एवं वेतनमान की जानकारी प्रदान करें। (ख) क्या राज्य शासन द्वारा द्वितीय श्रेणी के पदों को दो श्रेणी में बांटा गया है? यदि हाँ, तो उन श्रेणियों में कार्यरत कर्मचारियों को दिये जाने वाले पे-ग्रेड की जानकारी प्रदान करें। (ग) क्या शिक्षा विभाग के व्याख्याता एवं वरिष्ठ अध्यापक, प्रधान अध्यापक को द्वितीय श्रेणी दर्जा प्राप्त है? यदि हाँ, तो उनको पुलिस निरीक्षक के समकक्ष पे-ग्रेड 4200 दिया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

ककनमठ मंदिर का रख-रखाव एवं सौन्दर्यीकरण.

[संस्कृति]

10. ( *क्र. 449 ) कुँवर रविन्द्र सिंह तोमर भिड़ौसा : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या विधानसभा क्षेत्र दिमनी में सिहौनिया स्थित प्राचीन ककनमठ मंदिर है, जिसकी निम्न बिंदु पर जानकारी दें :- (1) जिसकी देखभाल का कार्य किसके अधीन है, कृपया अधिकारी का नाम/पद बतावें? (2) देखभाल के अभाव में आवारा पशुओं का जमघट हटाने संबंधी कोई कार्यवाही की जाती है? (3) क्या देख-रेख के अभाव में मंदिर दिन प्रतिदिन जीर्ण-शीर्ण होता जा रहा है? (4) क्या मंदिर में स्थित प्राचीन शिवलिंग के संरक्षण की कोई कार्यवाही प्रचलित है? (5) क्या क्षेत्र की सुरक्षा संबंधी कोई कार्यवाही प्रचलित है? (ख) सिहौनिया स्थित ककनमठ मंदिर के चारों ओर अव्यवस्थाएं हैं, जिसमें मंदिर पर मुख्य द्वार, बाडन्ड्री, पेयजल व्यवस्था न होने से पर्यटकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है? सिहौनिया ककनमठ मंदिर को पर्यटन हेतु बढ़ावा देने के संबंध में क्या पर्यटन विभाग द्वारा कार्यवाही की जा रही है, अगर हाँ, तो क्या नहीं तो क्यों?

पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) जी हाँ। (1) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, भोपाल मण्डल के अधीन है तथा उपमण्डल, ग्वालियर के संरक्षण सहायक श्री श्याम मुरारी द्वारा स्मारक के देख-रेख एवं संरक्षण का कार्य किया जाता है। (2) स्मारक पूर्णत: चार दीवारी के अन्दर है। अत: आवारा पशुओं आदि का प्रवेश स्मारक परिसर में नहीं हो पाता है। (3) जी नहीं। आवश्यकता अनुसार स्मारक तथा प्राचीन शिवलिंग के संरक्षण हेतु समय-समय पर मरम्मत एवं संरक्षण कार्य भी किया जाता है। (4) जी हाँ। (5) स्मारक की देख-भाल हेतु कर्मचारी व दैनिक वेतन भोगी मजदूर पदस्थ हैं तथा इनके द्वारा स्मारक की साफ-सफाई का कार्य भी किया जाता है। (ख) स्मारक पर पर्यटकों के लिये आवश्यक मूलभूत सुविधायें जैसे शौचालय, पेयजल, बैंच आदि उपलब्ध है। स्मारक की सुरक्षा हेतु स्टाफ व दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी पदस्थ हैं तथा आवश्यकता होने पर स्थानीय पुलिस की सहायता ली जाती है। ककनमठ मंदिर सहित ग्वालियर एवं आसपास के क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये निरन्तर प्रयास किया जाता है।

आबकारी विभाग अंतर्गत बैंक चालान/एफ.डी.आर. लंबित रखने के प्रकरण.

[वाणिज्यिक कर]

11. ( *क्र. 800 ) श्री प्रदीप पटेल : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सहायक आबकारी आयुक्त कार्या. इंदौर में वर्ष 2015 से अप्रैल 23 तक की अवधि में हुये बैंक चालान कूटरचना/एफ.डी.आर. कूटरचना प्रकरणों में कितनी राशि की वसूली किन-किन लाइसेंसियों/व्यक्तियों पर बकाया है? क्या इनको ब्लैकलिस्ट किया गया? नहीं तो क्यों? शिकायतें किस-किसने की? की गई कार्यवाही शिकायतवार बतावें। (ख) प्रश्नांश (क) अंतर्गत लापरवाही में किन-किन अधिकारियों की संलिप्तता पाई? नाम, पद बतायें। उन पर क्या कार्यवाही की गई? संबंधित आदेश/प्रतिवेदन की छायाप्रति दें। राजपत्र की किस कंडिका में, किन कारणों से विलंब से जमा करवाई गई राशि नगद में समायोजित करने का प्रावधान है? इस संबंध में शासन/विभाग ने क्या-क्या आदेश जारी किये हैं? किस नाम के व्यक्ति/व्यक्तियों ने ऐसे प्रकरणों पर कार्यवाही की मांग पत्र/प्रतिवेदन दिये हैं, किसके समक्ष दिये, क्या उनकी मांग सही है? उनमें क्या कार्यवाही की गई? (ग) प्रश्नांश (क) अंतर्गत एकल नस्ती किन-किन अधिकारियों ने किस नियम के तहत प्रारंभ की? क्या उन्हें निरस्त किया? उक्त अंतर्गत प्रकरणों में कितनी राशि वसूली की? आदेश/कार्यवाही की प्रतियां दें। (घ) आबकारी कार्या. जबलपुर में 25 करोड़ 50 लाख की एफ.डी.आर. विभाग के किन कारणों के रहते जमा नहीं हो पा रही? कब से जमा नहीं हुई? कार्यवाही का ब्यौरा दें। किन-किन जिलों में ओवर रेट पर मदिरा विक्रय की शिकायत मिली है? किन-किन पर प्रकरण दर्ज किया गया? संबंधित दस्तावेजों की छायाप्रति दें।

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) सहायक आबकारी आयुक्त कार्यालय, इंदौर में वर्ष 2015 से अप्रैल 2023 तक की अवधि में हुये बैंक चालान कूटरचना/एफ.डी.आर. कूटरचना प्रकरणों में राशि की वसूली 07 लाइसेंसियों/व्यक्तियों पर बकाया रहने से 07 लायसेंसियों को ब्लैक लिस्टेड किया गया है, जिससे संबंधित जानकारी का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'एक' अनुसार है। उक्त प्रकरण कार्यालय द्वारा स्वत: संज्ञान में लेकर पंजीबद्ध कराये गये हैं। तदुपरांत उक्त प्रकरणों के संबंध में श्री कृष्ण कुमार ताम्रकार, श्री मुकेश ठाकुर एवं श्री गोपाल कृष्ण उपाध्याय की ओर से आवेदन पत्र/प्रतिवेदन प्राप्त हुये हैं, जिसके संबंध में शिकायतवार की गई कार्यवाही संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'दो' अनुसार है। (ख) प्रश्नांश (क) अंतर्गत प्रथम दृष्ट्या अपने कर्तव्यों में लापरवाही बरतने हेतु जिला इन्दौर में तत्समय पदस्थ 11 अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध की गई कार्यवाही संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'तीन' एवं 'चार' अनुसार है। संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध विभागीय जांच संस्थित होकर जांचकर्ता अधिकारी स्तर पर प्रक्रियाधीन है। वर्ष 2015-16 से 2023-24 तक विलंब से जमा करवायी गई राशि नगद में समायोजित करने के प्रावधानों का विवरण निम्नानुसार है :-

वर्ष	म.प्र. राजपत्र (असाधारण) का क्रमांक व दिनांक	कंडिका क्रमांक
2015-16	निरंक	निरंक
2016-17	निरंक	निरंक
2017-18	27/18.01.2017	36.4
2018-19	80/01.02.2018	36.4
2019-20	125/16.03.2019	31.4
2020-21	77/25.02.2020	31.4
2021-22	आबकारी आयुक्त, म.प्र. का पत्र क्रमांक 7-ठेका/2021-22/36/150 दिनांक 15.05.2021	27.4
2022-23	41/21.01.2022	21
2023-24	62/22.02.2023	11.12

उपरोक्त राजपत्र व पत्र के संबंधित पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'पांच' से 'तेरह' अनुसार है। इस संबंध में शासन/विभागीय स्तर से निम्नांकित आदेश जारी किये :- (1) शासन पत्र क्रमांक/899/1241/2018/2/पांच दिनांक 22.03.2018 (2) शासन आदेश क्रमांक/2435/1241/2018/2/पांच दिनांक 14/09/2022 एवं (3) आबकारी आयुक्त के आदेश क्रमांक 7-ठेका/2023/678 दिनांक 27.04.2023 तदुपरांत उक्त प्रकरणों के संबंध में श्री कृष्ण कुमार ताम्रकार, श्री मुकेश ठाकुर एवं श्री गोपाल कृष्ण उपाध्याय की ओर से आवेदन पत्र/प्रतिवेदन प्राप्त हुये हैं, जिसके संबंध में शिकायतवार की गई कार्यवाही संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'दो' अनुसार है। (ग) जिन अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा अधिक मदिरा प्रदाय के अन्तर की राशि हेरफेर के प्रकटीकरण के पश्चात् जमा कर दी गई है, के मदिरा प्रदाय को नियमित किये जाने का प्रतिवेदन राजपत्र वर्ष 2017-18 की कंडिका क्रमांक-37.6 के तहत कलेक्टर, जिला इन्दौर से प्राप्त हुआ। उक्त प्रतिवेदन के परिप्रेक्ष्य में उपायुक्त आबकारी (आर) मुख्यालय द्वारा आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश के माध्यम से एकल नस्ती प्रशासकीय विभाग को प्रेषित की गई। जो पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'चौदह' से 'सोलह' अनुसार है। वाणिज्यिक कर विभाग के पत्र क्रमांक/899/1241/2018/2/पांच दिनांक 22.03.2018 द्वारा उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। जो पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'सत्रह' अनुसार है। उक्त नियमितीकरण प्रस्ताव पर शासन द्वारा पुन: विचार करते हुए उनके द्वारा जारी आदेश दिनांक 22.03.2018 को आदेश क्रमांक/2435/1241/2018/2/पांच दिनांक 14.09.2022 द्वारा निरस्त किया गया है। जो पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अठारह' अनुसार है। तदुपरांत शासन आदेश दिनांक 14.09.2022 के परिप्रेक्ष्य में आबकारी आयुक्त के आदेश क्रमांक 7-ठेका/2023/678, दिनांक 27.04.2023 से आदेशित किया गया कि मदिरा उठाव की राशि तथा लायसेंस फीस व न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी राशि के योग में से नकद में जमा राशि घटाकर शेष राशि का खिसारा निकाला जाए। उपरोक्त के आधार पर पुन: गणना की जाकर वसूली की कार्यवाही किये जाने हेतु सहायक आबकारी आयुक्त जिला इन्दौर को निर्देशित किया गया है। जो पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'उन्नीस' अनुसार है। उक्त प्रकरण में दोषी पाये गये 14 ठेकेदारों से पूर्व में गणना के आधार पर कुल रूपये 41,65,21,890/- की वसूली की जाना थी। संशोधित आदेश के पालन में जिला इन्दौर में गठित 06 सदस्यीय समिति द्वारा पूर्व में आकलित राशि के अतिरिक्त रूपये 29,32,51,632/- की राशि निकाली गई है, इस प्रकार कुल राशि 70,97,73,522/- आकलित हुई है। जिसमें से रूपये 22,16,06,432/- की राशि वसूल की जा चुकी है। वसूली की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, जो पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'बीस' अनुसार है। (घ) जिला आबकारी कार्यालय जबलपुर के अभिलेखों में 25 करोड़ 50 लाख की कोई भी सावधि जमा रसीद (एफ.डी.आर.) उपलब्ध नहीं है। अतएव शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है। वर्तमान वर्ष में प्रदेश में ओवर रेट पर मदिरा विक्रय संबंधी कुल 212 शिकायतें प्राप्त हुई है एवं 167 प्रकरण दर्ज किये गये हैं, का विस्तृत विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'इक्कीस' अनुसार है।

विभाग के आधिपत्य की भूमि का आवंटन.

[सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम]

12. ( *क्र. 455 ) श्री शशांक श्रीकृष्ण भार्गव : क्या सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) औद्योगिक क्षेत्र पीतलमिल विदिशा में स्थित उद्योग विभाग के आधिपत्य की खुली भूमि को आवंटित किए जाने के संबंध में विभाग द्वारा कोई कार्यवाही की गई? (ख) क्या प्रश्नकर्ता द्वारा पत्र क्रमांक 937, दिनांक 17.03.2023 को माननीय मंत्री महोदय सूक्ष्म एवं लघु उद्योग विभाग, म.प्र. शासन भोपाल एवं पत्र क्रमांक 26, दिनांक 11.04.2023 के माध्यम से एवं विदिशा लघु उद्योग संघ द्वारा पीतलमिल औद्योगिक क्षेत्र विदिशा आधिपत्य की खाली भूमि के आवंटन के संबंध में पत्र क्रमांक निरंक दिनांक 11.03.2023 एवं पत्र क्र. va2 दिनांक 04.06.2023 को महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र विदिशा को पत्र लिखकर यह मांग की थी कि उक्त भूमि प्लाटिंग करके पूर्व से स्थापित उद्यमी को प्राथमिकता देते हुए व नये उद्यमियों को नियमानुसार प्रीमियम लेकर भूमि आवंटित करने की मांग की है? उक्त भूमि के आवंटन की मांग के संबंध कोई कार्यवाही की गई? यदि हाँ, तो क्या? नहीं तो क्यों? (ग) यदि प्रश्नांश (ख) के क्रम में हाँ तो उपरोक्त क्रम में उक्त क्षेत्र में स्थापित पुराने उद्यमियों को आवश्यकतानुसार खुली भूमि में प्लाट काटकर आवंटित किए जाने की कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो कारण सहित जानकारी दें एवं कब तक उक्त खुली भूमि को आवंटित किया जायेगा?

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री ( श्री ओमप्रकाश सखलेचा ) : (क) जी नहीं। (ख) जी हाँ। शेष जानकारी प्रश्नांश (ग) अनुसार है। (ग) प्रश्नागत भूमि पर भारत सरकार की एम.एस.ई.-सी.डी.पी. योजनातंर्गत कृषि उपकरण के लिये सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थापना का प्रस्ताव है। अत: शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

कार्यों की जांच.

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

13. ( *क्र. 849 ) श्री प्रागीलाल जाटव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                      (क) शिवपुरी जिला में जल जीवन मिशन योजना की शुरूआत किस वर्ष व दिनांक को की गई? पूरे जिले में आने वाली किस-किस ग्राम पंचायतों में कितनी-कितनी लागत के कार्य किये गये? कार्य के प्रकार एवं प्राक्कलन की लागत सहित जानकारी दी जाये। (ख) जल जीवन मिशन योजना के तहत जिन ग्रामों में पानी की टंकी बनाई गई है एवं पाईप लाईन बिछाई गई है, जिस ग्रामों में रोड बने थे, उन्हें तोड़ कर बिछाई गई है, क्या टूटे रोड बनाये जायेंगे? टूटे रोड बनाने का कार्य प्राक्कलन सहित जोड़ा गया है? यदि हाँ, तो रोड क्यों नहीं बनाये गये? (ग) क्या जिन ग्रामों में मुख्यमंत्री पेयजल योजना का कार्य किया गया, उसी कार्य को राष्ट्रीय पेयजल योजना का कार्य बताकर, अधिकारियों की मिलीभगत से फर्जी भुगतान किया गया है, जहाँ पहले से ही लाईन पड़ी थी और राष्ट्रीय पेयजल योजना की लाईन डाली ही नहीं है? (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के संदर्भ में हवेड़ा, फूलपुर, दोनी, गोकन्दन आदि ग्रामों में पाईप लाईन रोड तोड़कर बिछाई गई थी? रोड जैसी की तैसी पड़ी है, नई योजना का कार्य पूर्ण हुआ है तो क्या इसकी जांच लोकायुक्त से करायी जायेगी? यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों नहीं?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जल जीवन मिशन की घोषणा दिनांक 15 अगस्त, 2019 को हुई, इस मिशन के अंतर्गत शिवपुरी जिले के कार्यों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। इसके अतिरिक्त 03 समूह जल प्रदाय योजनाएं क्रमश: महुअर समूह जल प्रदाय योजना, बसई-2 समूह जल प्रदाय योजना एवं मंडीखेड़ा समूह जल प्रदाय योजना का कार्य प्रगतिरत है एवं बसई समूह जल प्रदाय योजना का कार्य पूर्ण कर इस योजना का संचालन एवं संधारण का कार्य किया जा रहा है, समूह योजनाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-02 अनुसार है। (ख) नल-जल योजनाओं के क्रियान्वयन में पाईप लाईन बिछाने हेतु आवश्यकतानुसार रोड तोड़ी गई है, जिनको यथास्थिति में लाए जाने का प्रावधान स्वीकृत योजनाओं में है। 1,84,420 मीटर लंबाई में तोड़ी गई रोड में से 1,66,232 मीटर लंबाई में रोड के पुनर्निर्माण का कार्य करा दिया गया है तथा शेष कार्य प्रगति पर है। (ग) जी नहीं। किए गए कार्यों के                माप-पुस्तिका में मापांकन एवं उनके सत्यापन के पश्चात ही भुगतान की कार्यवाही की जाती है, जिन स्थानों पर पहले से पाईप-लाईन डली थी, उन स्थानों पर पुनः पाईप लाईन नहीं डाली गई है।                    (घ) जी हाँ। योजनाओं में पाईप लाईन के बिछाने हेतु तोड़ी गई रोड एवं उनके पुनर्निर्माण के कार्य की प्रगति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-01 अनुसार है। कार्यों की गुणवत्ता का पर्यवेक्षण परीक्षण विभागीय अमले के साथ-साथ तृतीय पक्ष निरीक्षण एजेंसी द्वारा किया जा रहा है। योजनाओं के क्रियान्वयन में उपयोग की जा रही सामग्री की गुणवत्ता का परीक्षण भी तृतीय पक्ष निरीक्षण एजेंसी से कराया जा रहा है, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

स्थानांतरण नीति.

[सामान्य प्रशासन]

14. ( *क्र. 148 ) श्री बापूसिंह तंवर : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                  (क) क्या पिछले वर्ष सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिनांक 16.09.2022 को जारी स्थानांतरण नीति में अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानांतरण पर दिनांक 16.09.2022 से 05.10.2022 तक प्रतिबंध शिथिल किये गये थे? क्या इसके पश्चात् स्थानांतरण समन्वय में माननीय मुख्यमंत्री जी को किये जाने के निर्देश हैं? (ख) यदि हाँ, तो दिनांक 05.10.2023 के पश्चात् राज्य स्तर से किन-किन विभागों द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी से समन्वय में आदेश प्राप्त किये बिना संविदा सहित, अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानांतरण किये गये? विभागवार, नामवार जानकारी दें। (ग) यदि समन्वय में बिना आदेश प्राप्त किये स्थानांतरण किये गये हैं, तो स्थानांतरण करने वाले अधिकारी पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? कब तक किस-किस पर कार्यवाही की जायेगी? विभागवार, नामवार सूची उपलब्ध करायें।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिनांक 16.09.2022 को जारी स्थानांतरण नीति में दिनांक 17.09.2022 से 05.10.2022 तक प्रतिबंध शिथिल किये गये थे। जी हाँ। (ख) एवं (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है।

स्मार्ट फोन तथा तौल मशीन खरीदी.

[महिला एवं बाल विकास]

15. ( *क्र. 306 ) श्री कुणाल चौधरी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                        (क) हाल ही में 7-8 आंगनवाड़ी केन्द्र द्वारा कितने-कितने स्मार्टफोन किस कंपनी के किस प्रकार के, किस दर से, कितनी मात्रा में, कुल कितनी कितनी राशि के खरीदे गये? (ख) क्या आंगनवाड़ी केंद्रों द्वारा अलग-अलग दिनांक में एक ही सप्लायर से जेम पोर्टल के माध्यम से सैमसंग कंपनी के जी.एस.टी. सहित लगभग 9500 रूपये में खरीदे, जिसकी बाजार कीमत लगभग 6300 रूपये है, क्या इस खरीदी में हुये 20 करोड़ के घोटाले की जांच की जायेगी। (ग) विभाग द्वारा भोपाल स्तर पर वजन तौलने की मशीन जेम पोर्टल में लघु उद्योग निगम के माध्यम से कितनी मात्रा में जी.एस.टी. सहित किस दर से कुल कितनी राशि की खरीदी गई? जी.एस.टी. सहित जो मशीन लगभग 2500 रूपये में खरीदी गई, उसकी बाजार कीमत जी.एस.टी. सहित मात्र 1200 रूपये है, खरीदी में हुये रूपये 10 करोड़ के घोटाले की जांच की जायेगी? (घ) वर्ष 2020-21 से 2022-23 तक भोपाल या स्थानीय स्तर पर रूपये 2000 तथा इससे ज्यादा कीमत की कौन-कौन सी सामग्री या सेवा                   किस-किस सप्लायर से किस दर से कितनी मात्रा में कितनी राशि की प्राप्त की गई? (ड.) प्रश्नांश (घ) में खरीदी गई सामग्री के उस सप्लायर का नाम तथा जी.एस.टी. नंबर देवें, जिसके द्वारा एक ही प्रकार की सामग्री तथा सेवा 10 से अधिक आंगनवाड़ी केन्द्रों में प्रदान की है?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) आंगनवाड़ी केंद्र द्वारा कोई भी स्मार्टफोन की खरीदी नहीं की गई है, शेष का प्रश्न नहीं। (ख) प्रश्नांश (क) के सन्दर्भ में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) लघु उद्योग निगम के माध्यम से कोई खरीदी नहीं की गई, शेष का प्रश्न नहीं। (घ) प्रश्नांश में तीन वर्षों की राशि रूपये 2000/- तथा इससे अधिक कीमत की सामग्री एवं सेवा, सप्लायर, मात्रा एवं राशि की जानकारी चाही गई है, इस प्रकार की जानकारी पृथक से संधारित नहीं की जाती है। सामग्री एवं सेवा विशेष की चाही गई जानकारी उपलब्ध कराई जा सकती है। (ड.) उत्तर (घ) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ग्वालियर कार्यालय में भ्रष्टाचार.

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

16. ( *क्र. 230 ) श्री अजब सिंह कुशवाह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2020-21 की ऑडिट रिपोर्ट के संबंध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा जारी ए.टी.आर. रिपोर्ट ग्वालियर में वर्णित, मनगढ़ंत शासकीय वाहन क्रमांक पर जारी भुगतान के विषय में जानकारी दें? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार वर्ष 2020-21 में टी.डी.एस. एवं ई.पी.एफ. जमा न करने पर जिला स्वास्थ्य समिति पर लगी पेनल्टी की जानकारी दें? (ग) पूर्व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ग्वालियर डॉ. मनीष शर्मा के विरूद्ध आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ में चल रही जांच की जानकारी दें? (घ) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला ग्वालियर की इकाई डी.पी.एम.यू. ग्वालियर में वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन भोपाल से जारी की गई राशि के व्यय की जानकारी दें। सभी प्रकार के वाहनों एवं पेट्रोल/डीजल का भुगतान जिन फर्मों को किया गया, उन फर्मों ने अपने देयकों में जी.एस.टी. नंबर लगाया था या नहीं? विभाग द्वारा भुगतान के समय जी.एस.टी. कटौत्रा की जानकारी सारणी सहित उपलब्ध करावें।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) वर्ष 2020-21  ए.टी.आर. में मनगढ़ंत शासकीय वाहनों के क्रमांक पर जारी भुगतानों के संबंध में कोई आक्षेप उल्लेखित नहीं है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) कार्यालय में जाँच संस्थित होने के संबंध में कोई अभिलेख नहीं हैं। (घ) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला ग्वालियर की इकाई डी.पी.एम.यू. ग्वालियर में व्यय की जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र.	वर्ष	व्यय राशि
	2018-19	8,49,95,331
	2019-20	15,22,61,672
	2020-21	21,94,56,400

जी हाँ। पेट्रोल के देयक जी.एस.टी. के दायरे में नहीं आने से जी.एस.टी. कटौत्रा नहीं किया गया।

लाड़ली बहना योजना.

[महिला एवं बाल विकास]

17. ( *क्र. 751 ) श्री प्रवीण पाठक : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                            (क) प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में निवासरत महिलाओं को आर्थिक मदद दिये जाने हेतु लाड़ली बहना योजना के तहत क्या मापदण्ड एवं प्रक्रिया निर्धारित की है? उक्त संबंध में उत्तर दिनांक तक कितने हितग्राहियों का पंजीयन किया गया? कितने आवेदन स्वीकृत हुये? कितने निरस्त कितने लंबित हैं? क्या पंजीयन/आवेदन की सतत् प्रक्रिया जारी रहेगी? जिलेवार जानकारी देवें। (ख) चयनित लाड़ली बहना को प्रतिमाह कितनी राशि दी जाना निर्धारित किया है? क्या आगे भी सहायता राशि प्रतिमाह बढ़ायी जाने हेतु कोई प्रावधान किया है? यदि हाँ, तो क्या? यदि नहीं तो क्या इस हेतु कोई कार्य योजना/नीति बनाई है? यदि हाँ, तो क्या एवं उसका क्रियान्वयन किस प्रकार से किया जायेगा?                   (ग) प्रदेश में उक्त योजना के तहत सहायता राशि को नियमित रूप से प्रदाय किये जाने हेतु बजट की प्राप्ति/राशि की उपलब्धता किस प्रकार से किया जाना निर्धारित किया है? क्या इस हेतु किसी बैंक/संस्था अथवा अन्य प्रकार से कोई ऋण राशि लिया जाना निर्धारित किया है? यदि हाँ, तो किससे? अनुबंध की शर्तें क्या हैं? उक्त ऋण की अदायगी किस प्रकार से की जायेगी?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में निवासरत महिलाओं को आर्थिक मदद दिये जाने हेतु मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना 2023 के तहत निर्धारित मापदण्ड एवं प्रक्रिया की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र  "अ" अनुसार है। उक्त संबंध में उत्तर दिनांक तक हुए महिलाओं के पंजीयन, पात्र हितग्राहियों/स्वीकृत आवेदनों, अपात्र महिलाओं/निरस्त आवेदनों तथा लम्बित आवेदनों की जिलेवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार है। पंजीयन/आवेदन की प्रक्रिया सतत जारी नहीं रहेगी। (ख) चयनित पात्र लाड़ली बहनों को प्रतिमाह राशि रूपये 1000/- की मासिक आर्थिक सहायता राशि का भुगतान किया जाना निर्धारित किया गया है, परन्तु पात्र बहनों में ऐसी महिलाएं जिन्हें सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अथवा अन्य किसी योजना में प्रतिमाह राशि रूपये 1000/- से कम राशि प्राप्त हो रही है तो उन्हें उतनी अतिरिक्त राशि इस योजना में मासिक आर्थिक सहायता राशि के रूप में दी जाना निर्धारित है, जिससे उन्हें कुल 1000/- रूपये की राशि प्रतिमाह प्राप्त हो सके। आगे भी सहायता राशि प्रतिमाह बढ़ाये जाने के संबंध में नीति निर्धारण की प्रक्रिया प्रचलन में है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

राज्य सूचना आयोग में लंबित मामले एवं रिक्त पद.

[सामान्य प्रशासन]

18. ( *क्र. 707 ) श्री विनय सक्सेना : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि            (क) मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग में प्रश्न दिनांक तक ऐसी कितनी द्वितीय अपीलें हैं, जो 180 दिनों से अधिक अवधि से सुनवाई/निराकरण हेतु लंबित हैं? सूची देवें। (ख) क्या यह सही है कि मध्यप्रदेश सूचना का अधिकार फीस तथा अपील नियम 2005 में द्वितीय अपीलों का निपटारा 180 दिवस की अवधि में करने के प्रावधान है? यदि हाँ, तो उक्त अपीलों के विहित समयावधि में निराकरण न होने के क्या कारण हैं? (ग) क्या यह सही है कि नवंबर 2021 में राज्य सूचना आयोग में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आवेदन बुलाये गए थे? यदि हाँ, तो उक्त मामले में आज दिनांक तक नियुक्तियां लंबित रहने का क्या कारण है? (घ) मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग में शासन द्वारा कौन-कौन से कितने-कितने पद स्वीकृत किए हैं? उनके विरुद्ध           कितने-कितने पद रिक्त हैं? उक्त पदों को भरने हेतु आयोग और शासन के मध्य हुए समस्त पत्राचार की प्रतियां देवें। सूचना आयोग में खाली पदों को अब तक नहीं भरे जाने का क्या कारण है?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार। (ख) जी हाँ। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 15 (2) (क) में राज्य सूचना आयोग में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और (ख) में 10 से अनधिक उतनी संख्या में राज्य सूचना आयुक्त, जितने आवश्यक समझे जाएँ, की नियुक्ति का प्रावधान है। वर्तमान में 01 राज्य मुख्य सूचना आयुक्त सहित 03 राज्य सूचना आयुक्त पदस्थ हैं एवं आयोग में अधिकारी, शीघ्रलेखक एवं लिपिक संवर्ग के स्वीकृत 57 पदों के विरुद्ध 33 कर्मचारी कार्यरत हैं, 24 पद रिक्त हैं। आयोग के मूल कर्मचारियों की संख्या केवल 06 ही है। अधिकांश कर्मचारी आउटसोर्स एवं प्रतिनियुक्ति से पदस्थ हैं। आउटसोर्स के कर्मचारी बीच-बीच में कार्य छोड़कर चले जाते हैं एवं पुनः नियुक्तियां करना पड़ती हैं, जिस कारण कार्य प्रभावित होता है। इसके अतिरिक्त वाहन चालक एवं चतुर्थ श्रेणी के कुल 39 पद स्वीकृत हैं एवं इनके विरुद्ध 35 पद भरे हैं। इस प्रकार आयोग में कुल स्वीकृत 96 पद के विरुद्ध 28 पद रिक्त हैं। अपीलार्थी/आवेदकों एवं लोक सूचना अधिकारियों द्वारा समय दिये जाने की प्रार्थना की जाती है, जिस कारण से तिथि बढ़ाई जाने के कारण एवं कतिपय प्रकरणों में अपीलार्थियों द्वारा अपील में अपूर्ण पता उल्लेख करने के कारण लोक सूचना अधिकारी तथा अपीलार्थी को सूचना पत्र तामीली में भी असुविधा होती है, जिस कारण निराकरण में विलम्ब होता है। (ग) जी हाँ। कार्यवाही प्रकियाधीन है। (घ) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार एवं रिक्त पदों को भरने हेतु आयोग एवं शासन के मध्य हुए पत्राचार की प्रतियॉं पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

अस्पताल प्रबंधन द्वारा शासन के नियमों का उल्लंघन.

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

19. ( *क्र. 775 ) श्री राजेश कुमार प्रजापति : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्न क्रमांक 2750, दिनांक 03.03.2021 को माननीय मंत्री जी द्वारा उत्तर दिया था कि तत्समय पर राशि 73645 अस्पताल प्रबंधक द्वारा ली गई लेख किया था? हाँ या नहीं? (ख) यदि हाँ, तो क्या उक्त मरीज से उक्त राशि अस्पताल प्रबंधन द्वारा ज्यादा राशि ली गई थी? (ग) यदि नहीं, तो उक्त राशि किस-किस काउंटर में कितनी राशि ली गई संपूर्ण दस्तावेजों की प्रति उपलब्ध कराई जाये? (घ) यदि अस्पताल प्रबंधन द्वारा उक्त राशि से ज्यादा राशि लिया जाना प्रमाणित होता है तो इसका जवाब देय कौन होगा? (ड.) क्या उक्त अस्पताल में पुनः फिर से आयुष्मान कार्ड धारक से पात्रता श्रेणी में होने के उपरांत भी राशि ली जा रही है? हाँ या नहीं? (च) यदि नहीं, तो क्या दिनांक 03.09.2022 को भर्ती मरीज मीरा रैकवार पति स्वर्गीय जगदीश रैकवार, निवास जिला नगर पालिका क्षेत्रांतर्गत छतरपुर से राशि ली गई थी? (छ) यदि हाँ, तो क्या उक्त मरीज आयुष्मान की पात्रता रखती थी? (ज) यदि हाँ, तो उक्त मरीज से राशि क्यों ली गई थी? कारण स्पष्ट करें। (झ) क्या शासन, अस्पताल एवं अस्पताल प्रबंधन द्वारा शासन के नियम व निर्देशों का उल्लंघन करने वाले अस्पताल एवं अस्पताल प्रबंधन के विरुद्ध कार्रवाई करने के आदेश जारी करेगा? (ण) यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ। (ख) जी नहीं।                    (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (घ) प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ड.) जी हाँ। (च) जी हाँ। (छ) जी हाँ। (ज) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (झ) जी हाँ। (ण) कार्यवाही प्रचलन में है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत प्राप्त राशि.

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

20. ( *क्र. 578 ) श्री राकेश पाल सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के सिवनी जिला के कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत वर्ष 2021 से आज दिनांक तक प्राप्त राशि व इसके विरूद्ध व्यय राशि की जानकारी कार्यवार, दिनांकवार व व्यय के औचित्य सहित देवें।                                         (ख) क्या प्रश्नांश (क) में वर्णित मद N.H.M. में प्राप्त राशि का व्यय शासन/विभाग के भंडार क्रय नियम के तहत किया गया हैं? यदि नहीं, तो क्यों? क्या तत्सम्बन्ध में कोई शिकायत विभाग/शासन को प्राप्त हुई? यदि हाँ, तो शिकायत की जानकारी व उसमें की गई कार्यवाही से अवगत करावें। (ग) क्या कार्यालय मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी सिवनी द्वारा जिला मुख्यालय स्थित 06 शास. भूखण्डों पर पुनर्घनत्वीकरण योजना के संबंध में शासन, विभाग व जिला प्रशासन को कोई पत्र लिखे गए हैं? यदि हाँ, तो उनकी अद्यतन जानकारी दें। क्या उक्त 06 शास. भूखण्डों में, कर्मचारियों द्वारा आवास गृह की मांग के विरुद्ध पर्याप्त आवास गृह न होने के कारण नवीन आवास गृह निर्मित किये जाने की मांग की गई थी? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? क्या उक्त 06 शासकीय भूखण्ड स्वास्थ्य विभाग की विधिवत अनुमति के बिना अन्य विभाग को विक्रय/अन्य कार्य हेतु दे दिए गए हैं? यदि हाँ, तो उन्हें पुनः स्वास्थ्य विभाग के आधिपत्य में वापस लेने के लिये विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, की गई तो क्यों और कब तक की जावेगी?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हाँ। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हाँ। कार्यवाही प्रचलन में है। जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

भूमि पर किया जा रहा अतिक्रमण.

[नर्मदा घाटी विकास]

21. ( *क्र. 840 ) श्री संजय यादव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                   (क) जिला जबलपुर में नर्मदा घाटी विकास विभाग की भूमि पर किये जा रहे अतिक्रमण को हटाये जाने के संबंध में गत 1 वर्ष में कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं? उनमें से कितनी शिकायतों पर कार्यवाही की गई एवं कितनी शिकायतों को अनदेखा कर बिना कार्यवाही के ही बंद कर दिया गया है? शिकायतों एवं उन पर की गई कार्यवाही का विवरण देवें। (ख) जिला जबलपुर के तेवर एवं जोधपुर में नर्मदा घाटी की कितनी भूमि पर अतिक्रमण है? उक्त अतिक्रमण को क्यों नहीं हटाया जा रहा है? जिला जबलपुर के बरगी हिल्स की कीमती भूमि पर हुये अतिक्रमणों को संबंधित जिम्मेदार अधिकारी द्वारा क्यों नहीं हटवाया जा रहा है? (ग) बरगी डैम की भूमि पर किस-किस जगह,                     किन-किन के द्वारा अतिक्रमण किया गया है? सूची देवें। (घ) जिला जबलपुर में नर्मदा घाटी की भूमि पर बड़ी तेजी से पनप रहे भू-माफिया पर जिम्मेदार अधिकारी कोई कार्यवाही क्यों नहीं कर रहे हैं? जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा अपने कार्यों में की जा रही लापरवाही पर विभाग द्वारा उन पर कोई कार्यवाही की जावेगी?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) 14 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। किसी भी शिकायत को अनदेखा कर बिना कार्यवाही के बंद नहीं किया गया है। सभी शिकायतों के संबंध में स्थल निरीक्षण कर समझाईश देकर अतिक्रमण हटाने हेतु प्रेरित करने तथा अतिक्रमण रिक्त न करने पर नोटिस देने की कार्यवाही प्रचलन में है। (ख) जबलपुर के तेवर ग्राम में 4390 वर्ग मीटर तथा जोधपुर में 1000 वर्ग मीटर पर अतिक्रमण है। अतिक्रमणकर्ताओं को नोटिस दिये गये हैं एवं राजस्व अधिकारियों के सहयोग से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जा रही है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (घ) उत्तरांश (क) एवं (ख) अनुसार कार्यवाही प्रचलन में है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "दो"

जल प्रदाय योजना का क्रियान्वयन.

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

22. ( *क्र. 694 ) श्री आलोक चतुर्वेदी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                        (क) छतरपुर विकासखण्ड हेतु स्वीकृत तरपेड समूह जलप्रदाय योजनांतर्गत स्वीकृत नल-जल योजना की भौतिक स्थिति क्या है? पूर्व में कब-कब निविदा आमंत्रित की गई? किन कारणों से निविदा स्वीकृत नहीं हुई। (ख) क्या वर्तमान में निविदा आमंत्रित की जा चुकी है? यदि हाँ, तो निविदा प्रक्रिया कब तक पूर्ण कर कार्य प्रारंभ करवा दिया जावेगा? यदि नहीं, तो किन कारणों से निविदा स्वीकृत/आमंत्रित नहीं हो रही है, इन कारणों का कब तक निराकरण कर कार्य प्रारंभ किया जावेगा?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) योजना के क्रियान्वयन हेतु निविदा आमंत्रण सूचना दिनांक 09.06.2023 को जारी की गई है। प्रथम आमंत्रण दिनांक 10.05.2022 एवं द्वितीय दिनांक 14.11.2022 को। प्रथम आमंत्रण में अधिक दरें प्राप्त होने से निविदा स्वीकृत नहीं हुई तथा द्वितीय आमंत्रण में किसी भी निविदाकार द्वारा भाग नहीं लिया गया। (ख) जी हाँ। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है।

विधायक निधि से नॉन-एसी एम्बुलेंस वाहन क्रय.

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

23. ( *क्र. 565 ) श्री सुरेश राजे : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र, विधायक डबरा द्वारा वर्ष 2021-22 की विधायक निधि से कोरोना से संक्रमित मरीजों के इलाज की सुविधा हेतु सिविल अस्पताल डबरा को ऑक्सीजन एवं अन्य उपकरण सहित एसी एम्बुलेंस क्रय करने हेतु कार्यालयीन पत्र क्रमांक 06/18-06-21 द्वारा दस लाख रूपए C.M.H.O. ग्वालियर को जारी किये गए थे, किन्तु 20 माह बाद 22 दिसम्बर 2022 को नॉन एसी एम्बुलेंस उपकरण रहित क्रय कर अस्पताल डबरा को भेजकर सुपुर्दगी में देने हेतु लिखा गयाl इस प्रकार का वाहन मरीजों हेतु अनुपयोगी होने से सुपुर्दगी प्रदान नहीं की गयी, जिसकी जांच कराई जाये। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार प्रश्नकर्ता सदस्य के कार्यालय से पत्र 23/120, दिनांक 20.05.2023 द्वारा क्रय की गयी नॉन-एसी वाहन कितनी राशि में क्रय की गयी? उसके उपकरणों सहित छायाप्रति मांगने पर C.M.H.O. द्वारा आज दिनांक तक नहीं दी गयी, एम्बुलेंस क्रय करने एवं उपकरणों हेतु दी गयी राशि के सत्यापित देयक तथा बची हुई राशि की जानकारी उपलब्ध करायें। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) अनुसार विधायक निधि से एसी एम्बुलेंस क्रय करने हेतु दी गयी राशि से C.M.H.O. द्वारा नॉन-एसी उपकरण रहित मरीजों को असुविधायुक्त वाहन क्रय करने पर C.M.H.O. के विरुद्ध कब तक कार्यवाही की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) कार्यालय कलेक्टर (योजना एवं सांख्यिकी) जिला ग्वालियर के पत्र क्र./23-2/1290/2021, ग्वालियर दिनांक 10.06.2021 के माध्यम से प्राप्त राशि से उपलब्धता के आधार पर भण्डार क्रय नियम अनुसार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, ग्वालियर द्वारा नॉन ए.सी एम्बुलेंस का क्रय किया गया, जो आवश्यक ऐसेसिरिज यथा सिलेण्डर, स्टेण्ड, मूवेबल स्ट्रेचर, फस्ट एड किट, सायरन, माइक सिस्टम एवं अग्निशमन यंत्र से सुसज्जित है एवं रोगियों के आवागमन हेतु पूर्णतः उपयोगी है। उक्त वाहन की सुपुर्दगी दिनांक 17.11.2022 को सिविल अस्पताल, डबरा जिला ग्वालियर को कर दी गई है। (ख) उक्त नॉन ए.सी एम्बुलेंस राशि रू. 7,69,693/- में क्रय की गई है। एम्बुलेंस के बीमा हेतु राशि रू. 19,753/- का व्यय हुआ है, इस प्रकार एम्बुलेंस क्रय पर कुल राशि रू. (7,69,693 + 19,753) 7,89,446/- का व्यय होने उपरांत शेष राशि रू. 2,10,554/- कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, ग्वालियर के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खाता क्र. 33711396364 में जमा है। सत्यापित देयकों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) उत्तरांश ''क'' के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

डॉक्टरों की मूल पदस्थापना में वापसी.

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

24. ( *क्र. 4 ) श्री पुरुषोत्तम लाल तंतुवाय : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) हटा विधान सभा क्षेत्र में सिविल अस्पताल हटा/प्राथ.स्वा. केन्द्रों/उप स्वा. केन्द्रों में कौन डॉक्टर्स कहां-कहां पदस्थ हैं? (ख) क्या यह सही है कि पदस्थापना स्थल से अन्य जगहों पर कई डॉक्टर्स संलग्न हैं? यदि हाँ, तो कब तक इनको मूल पदस्थापना में वापिस किया जायेगा?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जी नहीं, कई डॉक्टर्स को नहीं केवल 02 चिकित्सकों को प्रशासनिक/चिकित्सकीय कार्य सुविधा की दृष्टि से अन्य संस्थाओं में कार्य करने हेतु आदेशित किया गया था। उक्त दोनों ही चिकित्सकों को पुनः अपने मूल पदस्थापना स्थल पर कार्य संपादित किए जाने हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला दमोह के आदेश दिनांक 01.07.2023 के द्वारा आदेशित किया जा चुका है, आदेश प्रति जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

नल-जल योजना.

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

25. ( *क्र. 744 ) श्री मनोज चावला : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                     (क) विधानसभा क्षेत्र आलोट अंतर्गत वर्ष 2019 से कितने ग्रामीण क्षेत्रों में जल जीवन मिशन में नल-जल योजना अंतर्गत कार्य स्वीकृत होकर शुरू हो चुके हैं, इन कार्यों की लागत का विवरण उपलब्ध कराएं? (ख) स्वीकृत कार्यों में से सभी जगह कार्य पूर्ण होकर पेयजल उपलब्ध हो रहा है या नहीं? योजना अंतर्गत जिन ग्रामीण क्षेत्रों में पाईप लाईन बिछाने हेतु जिन सड़कों को खोदा गया, क्या उन्हें पुनः सही कर दिया गया है? (ग) योजना अंतर्गत कितने कार्य स्वीकृत हो चुके हैं, परंतु कितने कार्य अभी तक शुरू नहीं हुये हैं? (घ) विधानसभा क्षेत्र में नल-जल योजना अंतर्गत कार्यों के संबंध में कितनी सी.एम. हेल्पलाईन विगत 2 वर्षों में विभाग को प्राप्त हुई है, उनका विवरण देवें और क्या उन शिकायतों का निराकरण कर दिया गया है और कितनी लंबित है?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) एकल ग्राम नल-जल योजनाओं के अंतर्गत 106 ग्रामों के लिए योजनाएं स्वीकृत हुईं हैं, कार्यों के शुरू होने तथा कार्यों की लागत का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। समूह जल प्रदाय योजना के अंतर्गत स्वीकृत गॉंधी सागर-1 समूह जल प्रदाय योजना, लागत रू. 1462.49 करोड़, में विधानसभा क्षेत्र आलोट के 191 ग्राम सम्मिलित हैं, जिनमें से 95 ग्रामों में कार्य प्रगतिरत हैं। (ख) स्वीकृत एकल ग्राम नल-जल योजनाओं से संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। स्वीकृत समूह जल प्रदाय योजना का कार्य प्रगतिरत है, इस योजना से किसी भी ग्राम में पेयजल की आपूर्ति प्रारंभ नहीं हुई है। (ग) एकल ग्राम नल-जल योजनाओं के अंतर्गत 106 ग्रामों के लिए स्वीकृत योजनाओं में से 02 ग्रामों की योजनाओं के कार्य तथा समूह जल प्रदाय योजना में सम्मिलित 191 ग्रामों में से 96 ग्रामों में कार्य अभी तक शुरू नहीं हुए हैं। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है।

---

भाग-2

नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रुप में परिवर्तित तारांकित प्रश्नोत्तर


108 योजनांतर्गत गाड़ियों का लेखा-जोखा

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

1. ( क्र. 5 ) श्री पुरुषोत्तम लाल तंतुवाय : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासन द्वारा संचालित 108 योजना अंतर्गत जिला दमोह की हटा विधानसभा में कितनी गाड़ियाँ कहाँ-कहाँ के लिए सुरक्षित की गई है? गाड़ी क्र. व ड्राईवर के नाम सहित जानकारी उपलब्ध करायी जावे। (ख) क्या यह सही है कि 108 योजना के तहत संचालित गाड़ियों का कोई जिला स्तर/अस्पताल स्तर पर रिकार्ड नहीं है कि कौन गाड़ी कब किस मरीज को लेकर कहाँ जा रही है? यदि हाँ, तो विगत 02 वर्ष का रिकार्ड उपलब्ध करायें। यदि नहीं, तो शासन क्या कार्यवाही करेगा कि 108 नंबर की गाड़ियों का दुरूपयोग नहीं हो।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

नियम विरूद्ध सामग्री खरीदी की जांच

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

2. ( क्र. 16 ) श्री पाँचीलाल मेड़ा : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2018-19 से 2022 से 2023 तक की अवधि में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन म.प्र. भोपाल के तहत संचालित योजनाओं, कार्यक्रमों में जिला धार, जबलपुर एवं भोपाल को सामग्री, स्टेशनरी, मुद्रणकार्य सफाई व्यवस्था आदि के लिये कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई एवं मद के विरूद्ध कितनी-कितनी राशि व्यय हुई? (ख) उक्त सामग्री आदि का क्रय स्टेशनरी एवं मुद्रणकार्य हेतु विभागीय एवं शासन के क्या दिशा-निर्देश है। इन निर्देशों के अनुसार कब-कब कहां-कहां से कितनी-कितनी राशि की सामग्री, स्टेशनरी किस-किस से क्रय की गई एवं मुद्रण कार्य एवं सफाई व्यवस्था पर कितनी-कितनी राशि व्यय हुई और कितनी-कितनी राशि के बिलों का भुगतान            कब-कब किया गया है। बिलों आदि का सत्यापन क्या अधिकृत अधिकारियों से कराया है? यदि हाँ तो उनके नाम एवं पद सहित जानकारी दें? (ग) उपरोक्त प्रश्नांश के परिप्रेक्ष्य में शासन की निर्धारित नीति व वित्तीय स्वीकृति व बिना बजट के सामग्री आदि की खरीदी पर कितनी राशि व्यय हुई एवं किस-किस टेंडर में कब-कब कितनी-कितनी अवधि की वृद्धि की गई तथा किस-किस के टेंडर कब-कब किसके आदेश से रिन्यूअल किये गये है?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) सामग्री आदि का क्रय स्टेशनरी एवं मुद्रणकार्य हेतु भंडार क्रय नियमों के दिशा निर्देशानुसार किया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है एवं प्रश्न भाग की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''द'' अनुसार है। (ग) शासन की निर्धारित नीति व वित्तीय स्वीकृति व बिना बजट के सामग्री आदि क्रय नहीं की गई है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ई'' अनुसार है।

स्कूलों में शुद्ध पेयजल व्यवस्था

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

3. ( क्र. 43 ) श्री पाँचीलाल मेड़ा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) धार एवं बड़वानी जिले में कुल कितने-कितने स्कूल हैं, जल-जीवन मिशन योजना अंतर्गत कितने स्कूलों में पेयजल की उपलब्धता है और स्टैंड से पीने का शुद्ध पानी मिल रहा है? (ख) जल-जीवन मिशन अंतर्गत प्रश्न दिनांक तक की स्थिति में कुल कितनी स्कूलों में पीने के पानी की उपलब्धता नहीं है और कितनों में स्टैंड बन जाने के बाद भी अभी तक उनमें पानी सप्लाई प्रारंभ नहीं हुआ है? उनका जिलेवार विस्तृत जानकारी दें? (ग) बड़वानी एवं धार जिले में बच्चों को पीने का पानी उपलब्ध नहीं कराने वाले अधिकारियों और ठेकेदारों के विरुद्ध क्या शिक्षकों के द्वारा पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? (घ) क्या उक्त योजनाओं का स्थल पर भौतिक सत्यापन कराया गया है? यदि हाँ, तो किस जिले में किस अधिकारी द्वारा कब-कब भौतिक सत्यापन किया है और उनमें क्या-क्या कमियां पाई गई है उनकी विस्तृत जानकारी दें?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी नहीं। विभाग से संबंधित नहीं है। (घ) जी हाँ, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।

रिक्त पदों पर भर्ती

[सामान्य प्रशासन]

4. ( क्र. 45 ) श्री मेवाराम जाटव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. शासन के समस्त विभागों, निगम मण्डलों आदि में वर्ष 2022 की स्थिति में बैकलॉग के कुल कितने पद रिक्त थे? (ख) उक्त रिक्त पदों में कुल कितने पदों पर प्रश्न दिनांक की अवधि में भर्ती की गई एवं कितने पद किस-किस श्रेणी के किन कारणों से रिक्त हैं और उन्हें कब तक भर दिया जायेगा? (ग) मा. मुख्यमंत्री जी द्वारा एक लाख पदों पर भर्ती किये जाने की घोषणानुसार शासन के किन-किन विभागों, निगम मण्डल आदि में 15 जून 2023 तक अवधि में कितनी संख्या में भर्ती की जा चुकी है एवं कितनी संख्या में रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है और ये कब तक पूर्ण की जायेगी?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

नियमों/प्रोटोकाल के उल्लंघन के दोषियों पर कार्यवाही

[महिला एवं बाल विकास]

5. ( क्र. 48 ) कुँवर विक्रम सिंह (नातीराजा) : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासन की लाड़ली बहना योजना में विभागीय अधिकारियों द्वारा जिला छतरपुर में किन-किन माननीय विधायकों को बैठकों, प्रचार-प्रसार या संबंधित अन्य आयोजनों में कब-कब आमंत्रित किया गया है? विवरण देवें। यदि नहीं, तो क्यों? (ख) क्या यह सही है कि जिले में केवल एक ही दल के लोगों/पदाधिकारियों को आमंत्रित किया है? यदि हाँ, तो दोषी अधिकारियों के विरूद्ध शासन/विभाग कार्यवाही करेगा? यदि हाँ तो कब तक? (ग) क्या यह भी सही है कि जिला छतरपुर के जनपद सी.ई.ओ. एवं महिला बाल विकास अधिकारियों द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग के नियमों-प्रोटोकाल का उल्लंघन किया गया है? यदि हाँ तो दोषियों पर कार्यवाही कब तक की जावेगी?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) समय अवधि नहीं बताये जाने के कारण जानकारी दिया जाना संभव नहीं है। (ख) एवं (ग) जी नहीं। कार्यवाही का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

म.प्र. में पिछड़ा वर्ग को आरक्षण का लाभ

[सामान्य प्रशासन]

6. ( क्र. 57 ) श्री राकेश मावई : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्तमान में म.प्र. पिछड़ा वर्ग आरक्षण अधिनियम क्या है तथा वर्तमान में पिछड़ा वर्ग के लिये कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है? अधिनियम सहित सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध करायें? (ख) प्रदेश के विभिन्न विभागों में की जा रही भर्तियों में पिछड़ा वर्ग के अभ्यार्थियों को 27 प्रतिशत आरक्षण लागू क्यों नहीं किया जा रहा है? (ग) म.प्र. लोक सेवा आयोग की परीक्षा 2019, 2020 एवं 2021 के परीक्षा परिणामों में 27 प्रतिशत आरक्षण लागू क्यों नहीं किया गया? (घ) म.प्र. लोक सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित परीक्षा परिणाम 2 भागों में 87 प्रतिशत एवं 13 प्रतिशत किस नियम के आधार पर तैयार किया गया? नियम सहित जानकारी देवें। (ड.) क्या म.प्र. पिछड़ा वर्ग आरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा परिणाम प्रकाशित करने वाले अधिकारी के विरूद्ध सरकार कोई कार्यवाही करेंगी? यदि नहीं, तो क्यों?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 प्रभावशील है। संशोधन अधिनियम, 2019 द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत किया गया है। (ख) संशोधन अधिनियम, 2019 द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों को 27 प्रतिशत वर्तमान में प्रभावशील है। (ग) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

अभियोजन की स्वीकृति

[सामान्य प्रशासन]

7. ( क्र. 74 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता के विधानसभा प्रश्न क्र. 414 उत्तर दिनांक 01 मार्च 2023 की जानकारी एकत्र कर ली गई है? यदि हाँ तो कंडिकावार जानकारी दें? यदि नहीं, तो क्यों? (ख) उपरोक्त प्रश्नांश के परिप्रेक्ष्य में लोकायुक्त कार्यालय भोपाल में 01 जनवरी 2021 से 15 जून 2023 तक की अवधि में            किस-किस संबंध में किस-किस के द्वारा मय प्रमाण (दस्तावेजों/शपथ पत्र) सहित विधिवत शिकायतें प्राप्त हुई? इन प्राप्त शिकायतों पर किन-किन शिकायतों के संबंध में प्रकरण दर्ज पंजीबद्ध कर जांच/विवेचना पूर्ण कर ली गई एवं कितने प्रकरणों में जांच/विवेचना प्रचलित है तथा कितने प्रकरण नस्तीबद्ध कर दिये गये है? पूर्ण विवरण दें? (ग) क्या प्रदेश में आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरों, लोकायुक्त संगठन और पुलिस द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के प्रकरणों में प्राथमिकी दर्ज कर जांच पूर्ण कर ली गई है तथा मान. न्यायालय में चालान प्रस्तुत किये जाने बाबत् अभियोजन की स्वीकृति के प्रकरणों को सामान्य प्रशासन विभाग के नियंत्रण वाले एक पोर्टल पर अपलोड किया गया? (घ) यदि हाँ, तो प्रश्न दिनांक तक उक्त पोर्टल पर कितने प्रकरणों की जानकारी अपलोड की जाकर अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की गई है? क्या यह सही है कि अनेक प्रकरणों में चालान की अनुमति के आवेदन एक दशक से भी अधिक समय से लंबित रहने से अनेक अधिकारी/कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके है, कई सेवानिवृत्त होने वाले हैं एवं कई दिवंगत हो चुके हैं? यदि हाँ तो लम्बे समय तक अभियोजन की स्वीकृति प्रदान नहीं किये जाने के क्या कारण है?  (ड.) लोकायुक्त संगठन के प्रतिवेदन किस-किस वर्ष के शासन स्तर पर किन-किन कारणों से लंबित हैं?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

प्रदेश में कुपोषण दूर करने के उपाय

[महिला एवं बाल विकास]

8. ( क्र. 75 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या अटल बिहारी वाजपेयी बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन की तिमाही रिपोर्ट (जनवरी, फरवरी एवं मार्च 2023) में प्रदेश में लगभग 78 हजार बच्चों में कुपोषण पाया गया है, जिसमें 21,631 बच्चे गंभीर कुपोषित एवं 57,602 बच्चे मध्यम कुपोषित पाये गये? (ख) यदि हाँ तो क्या यह भी सही है कि भोपाल, इन्दौर, ग्वालियर, चम्बल, रीवा, सागर और उज्जैन संभाग में पिछले वर्ष से अधिक कुपोषित बच्चे पाये गये है? (ग) यदि हाँ तो सरकार द्वारा कुपोषण दूर करने के नाम पर प्रतिवर्ष करोड़ों रूपये व्यय किये जाने के बाद भी कुपोषण का ग्राफ लगातार बढ़ने के क्या कारण है एवं सरकार द्वारा कुपोषण दूर करने के लिए क्या-क्या उपाय किये जा रहे है? (घ) क्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश है कि आंगनवाड़ी केन्द्रों में मध्यान्ह भोजन और टेक होम राशन साल में तीन सौ दिन तक वितरण किया जाये? यदि हाँ तो क्या माननीय सवोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार वितरण किया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों? (ड.) क्या यह सही है कि प्रदेश के कई जिलों में आंगनवाड़ी केन्द्रों में बिना जांच के ही पोषण आहार का वितरण किया जा रहा है? यदि हाँ तो विगत तीन माह में किन-किन जिलों में पोषण आहार के गुणवत्ता की जांच नहीं कराई गई एवं इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या गुणवत्ता की जांच कराये बिना ही पोषण आहार का वितरण करने वाले संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। (ख) जी नहीं। इंदौर संभाग को छोड़कर प्रश्नांश में उल्लेखित अन्य संभागों में कुपोषित बच्चों की संख्या कम हुई है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) प्रश्नांश (ख) के आलोक में प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है। (घ) जी हाँ। जी हाँ। वर्तमान में पोषण आहार व्यवस्था अंतर्गत गर्म पका नाश्ता एवं भोजन तथा टेकहोम राशन (टीएचआर) नियमित प्रदाय किया जा रहा है। (ड.) जी नहीं। टेकहोम राशन की गुणवत्ता की जांच हेतु दोहरी व्यवस्था निर्धारित की गई है। प्रत्येक लॉट की सामग्री का संयंत्र एवं जिला स्तर पर गुणवत्ता जांच कराने का प्रावधान है। संयंत्र स्तर पर प्रत्येक लॉट की गुणवत्ता जांच नियमित की जा रही है। विगत 03 माह में जिलों द्वारा लिये गये नमूनों की जांच की पूर्ण रिर्पोट प्राप्त नहीं हुई है। अत: यह नहीं कहा जा सकता है कि जिलों द्वारा टेकहोम राशन की गुणवत्ता जांच नहीं कराई जा रही है। अत: शेष का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - "तीन"

नलकूप खनन एवं नल-जल योजना की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

9. ( क्र. 81 ) श्री लक्ष्मण सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पिछले एक वर्ष में गुना जिले में कितने नलकूप खनन किये गये विधानसभावार जानकारी प्रदान करें।  (ख) विधानसभा चाचौड़ा में नल-जल योजना अंतर्गत कितने ग्रामों में नल-जल योजना का कार्य पूर्ण होकर ग्राम पंचायत को हस्तांतरित कर दिया गया है? (ग) नल-जल योजना अंतर्गत किये गये कार्यों में निर्माण एजेंसी द्वारा सड़कों की खुदाई की गयी है क्या इन सड़कों का पुन: निर्माण एजेंसी द्वारा किया जाना प्रस्तावित है? (घ) यदि हाँ, तो निर्माण एजेंसी द्वारा किन ग्रामों में कार्य समाप्त के पश्चात सड़क का पुन: निर्माण या रिपेयरिंग कार्य किया जा चुका है? सम्पूर्ण सूची प्रदान करें।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) 277 नलकूप खनन किए गए, विधानसभावार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) 65 नल-जल योजनाओं का कार्य पूर्ण हो कर इनमें से 39 योजनाओं को संबंधित ग्राम पंचायत को हस्तांतरित कर दिया गया है। (ग) नल जल योजनाओं के क्रियान्वयन में पाइप-लाइन के बिछाने के कार्य में तकनीकी आवश्यकतानुसार निर्माण एजेंसियों द्वारा सड़कों की खुदाई की गई है, खोदी गई सड़कों को यथास्थिति में किया जाना प्रस्तावित है। (घ) पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 एवं 3 अनुसार है।

प्रसूता महिलाओं को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

10. ( क्र. 87 ) श्री ग्यारसी लाल रावत : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश में प्रसूता महिलाओं को प्रसव के बाद शासन से कोई आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है? यदि हाँ, तो योजना में क्या-क्या मार्गदर्शन/निर्देशिका/अर्हता है? (ख) सेंधवा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत योजना प्रांरभ से प्रश्न दिनांक तक कितने प्रसूता महिलाओं को उक्त आर्थिक सहायता प्रदान की गई? वर्षवार सूची उपलब्ध करावें? (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में क्या उक्त लाभ के लिये वर्षों तक हितग्राहियों को इंतजार करना पड़ता है? यदि हाँ, तो इसके लिये कौन-कौन अधिकारी कर्मचारी दोषी है? नाम व पद सहित बतावें?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ। जननी सुरक्षा योजना एवं मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना अन्तर्गत आर्थिक सहायता का प्रावधान है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) सेंधवा विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत जननी सुरक्षा योजना एवं मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना अन्तर्गत कुल 57147 हितलाभ प्रसूता महिलाओं को योजना प्रारंभ से प्रदान की गई। वर्षवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) जी नहीं, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

प्रोत्साहन राशि के भुगतान में अनियमितता

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

11. ( क्र. 88 ) श्री ग्यारसी लाल रावत : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा संचालित योजनाओं, कार्यक्रमों के तहत जिला बड़वानी में शहरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी-कितनी आशा कार्यकर्तायें पदस्थ है। इन्हें किन-किन कार्य से संबंधित प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया गया है? वर्ष 2019-20 से 2022-23 तक की विकासखण्डवार जानकारी दें? (ख) शहरी क्षेत्र में पदस्थ किन-किन आशा कार्यकर्ताओं को माहवार कितनी-कितनी प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया गया एवं              किन-किन आशा कार्यकर्ताओं को कब से कितनी-कितनी राशि का भुगतान नहीं किया गया है एवं क्यों? (ग) आशा कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन राशि का भुगतान करने के संबंध में क्या प्रक्रिया निर्धारित है। इसके तहत इनके द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले पत्रक का प्रमाणीकरण किसने किया हैं। पोर्टल में प्रविष्ट (एन्ट्री) किसने की है? (घ) प्रश्नांकित मामले की जांच कब, किसने किससे कराई है। जांच में प्रभारी डी.पी.एम. की क्या भूमिका निर्धारित की गई। जांच में कितनी राशि की गड़बड़ी पाई गई है, इसके लिये दोषी प्रभारी डी.पी.एम. के साथ-साथ अन्य किन-किन कर्मचारियों/ अधिकारियों पर कब क्या कार्यवाही की गई? जांच रिपोर्ट की छायाप्रति देवें।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जिला बड़वानी में 1194 ग्रामीण आशा एवं 58 शहरी आशायें कार्यरत है। इन्हें संलग्न सूची अनुसार कार्यों हेतु कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाता है जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। (ग) प्रतिमाह किये गये कार्यों की ग्रामीण क्षेत्र की आशा के भुगतान वाउचर आशा पर्यवेक्षक एवं शहरी क्षेत्र की आशा के भुगतान वाउचर एलडीसी एमआईएस द्वारा जमा कर के एएनएम, आशा डायरी, आरसीएच पोर्टल, एनसीडी पोर्टल के माध्यम से सत्यापित एवं प्रमाणित कर प्रतिवेदन संबंधित विकासखण्ड/शहर के विकासखण्ड कम्युनिटी मोबिलाईजर/एपीएम/डीसीएम को दिया जाता है। बीसीएम एवं एपीएम/डीसीएम द्वारा आशा सॉफ्टवेयर में दर्ज करा जाता है तथा बीएमओ द्वारा अनुमोदित किया जाता है। इसके बाद ई-वित्त प्रवाह के माध्यम से आशा के खाते में डाले जाते है। (घ) जिले के अंतर्गत शिकायत एवं वित्तीय अनियमितता की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

प्रसूति सहायता राशि भुगतान के लंबित प्रकरण

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

12. ( क्र. 123 ) श्री रामपाल सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सत्य है कि रायसेन जिले में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत जननी सुरक्षा योजना/प्रसूति सहायता योजना के लगभग 4 हजार प्रकरण अनमोल पोर्टल की गड़बड़ी के कारण राशि भुगतान हेतु लंबित है? यदि हाँ तो क्यों कारण बतायें तथा इसके लिए कौन-कौन दोषी है? (ख) 20 जून, 2023 की स्थिति में रायसेन जिले में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत जननी सुरक्षा योजना/प्रसूति सहायता योजना के अंतर्गत राशि भुगतान के किन-किन के प्रकरण कब से एवं क्यों लंबित हैं, कारण बतायें तथा इसके लिए कौन दोषी है? (ग) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत जननी सुरक्षा योजना/प्रसूति सहायता योजना के अंतर्गत राशि भुगतान के संबंध में मान. मंत्री जी तथा मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन भोपाल को प्रश्नकर्ता विधायक के पत्र 1 जनवरी 2023 से प्रश्न दिनांक तक कब-कब प्राप्त हुए तथा उन पर आज दिनांक तक           क्या-क्या कार्यवाही हुई? (घ) प्रश्नकर्ता विधायक के पत्रों पर मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन भोपाल द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई तथा की गई कार्यवाही से प्रश्नकर्ता विधायक को अवगत क्यों नहीं कराया?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी नहीं। वर्तमान में कुल 2051 प्रकरण लंबित है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) निम्नलिखित पत्र प्राप्त हुएः माननीय विधायक महोदय के  1  जनवरी 2023 से निम्नानुसार दिनांक में पत्र प्राप्त हुए हैं:- दिनांक 05.04.2023, 19.04.2023, 23.05.2023, 02.06.2023 पत्र में उल्लेखित प्रकरणों की समीक्षा की गई एवं जिन प्रकरणों का भुगतान पोर्टल में तकनीकी कारणों से नहीं हो पा रहा था, उन तकनीकी समस्याओं को दूर किये जाने हेतु माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी, अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य आयुक्त एवं मिशन संचालक द्वारा पृथक-पृथक बैठक सॉफ्टवेयर निर्माणकर्ता एजेंसी मध्य प्रदेश एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अधिकारियों के साथ की गई एवं तकनीकी समस्याओं को दूर किये जाने हेतु यूटिलिटी का निर्माण कराकर संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। (घ) उत्तरांश (ग) अनुसार।

समूह जल प्रदाय योजनाओं की स्थिति

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

13. ( क्र. 124 ) श्री रामपाल सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायसेन जिले में बारना बांध, नर्मदा नदी एवं अन्य कौन-कौन सी समूह जल प्रदाय योजना प्रस्तावित है उक्त योजनाओं से किन-किन तहसीलों के कौन-कौन से ग्राम लाभान्वित होंगे? (ख) प्रश्नांश (क) की प्रस्तावित समूह जल प्रदाय योजना की निविदा आमंत्रण की क्या स्थिति है तथा उक्त योजनाओं का कार्य कब तक प्रारंभ होगा? (ग) रायसेन जिले की बेगमगंज-गैरतगंज समूह जल प्रदाय योजना का कार्य कब तक पूर्ण होगा तथा ग्रामवासियों को पीने का पानी कब से मिलेगा? (घ) रायसेन जिले की उदयपुरा समूह जल प्रदाय योजना के 109 ग्रामों/बसाहटों में से किन-किन ग्रामों/बसाहटों के परिवारों को पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है तथा क्यों कारण बताये तथा इस संबंध में               1 जनवरी 2022 से प्रश्न दिनांक तक किन-किन सांसद/विधायकों के पत्र विभाग के अधिकारियों को कब-कब मिले तथा उन पर आज दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की गई?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) रायसेन जिले में मध्यप्रदेश जल निगम द्वारा बारना बांध आधारित बारना समूह जलप्रदाय योजना, नर्मदा नदी आधारित नर्मदा समूह जलप्रदाय योजना, सेमरी जलाशय आधारित बेगमगंज एक्सटेंशन-2 समूह जल प्रदाय योजना एवं बारना बांध आधारित गैरतगंज-सिलवानी समूह जलप्रदाय योजना स्वीकृत की गई है। उक्त योजनाओं से लाभान्वित होने वाले ग्रामों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु निविदा आमंत्रण सूचना दिनांक 09.06.2023 को जारी की गई है, योजनाओं के कार्य पूर्ण होने की निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) बैगमगंज - गैरतगंज समूह जल प्रदाय योजना के कार्य दिनांक 31.07.2023 तक पूर्ण किये जाकर जल प्रदाय किया जाना संभावित है। (घ) रायसेन जिले के अंतर्गत संचालित उदयपुरा समूह जलप्रदाय योजना के अंतर्गत सम्मिलित 109 ग्रामों में से 12 ग्रामों एवं 13 बसाहटों में जलप्रदाय बाधित है, जिसके मुख्य कारण सड़क निर्माण में पाइप-लाइन क्षतिग्रस्त होना, वॉल्ब ऑपरेटर्स द्वारा अकुशल संचालन एवं मोटरपंपस के अनाधिकृत उपयोग आदि हैं, जिनके निराकरण का कार्य प्रगतिरत है। विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 एवं 3 अनुसार है।

प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ करने के नियम

[वित्त]

14. ( क्र. 149 ) श्री बापूसिंह तंवर : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वित्त विभाग के अधिकारी/कर्मचारी को अन्य शासकीय विभाग में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ करने के क्या नियम है? नियम की प्रति उपलब्ध करायें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार उपलब्ध जानकारी में वित्त विभाग के अधिकारी को अन्य विभाग में पदस्थ करने में क्या समय-सीमा भी एक बिन्दु है कि कितने समय के लिये वित्त विभाग का अधिकारी अन्य विभाग में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ रहना चाहियें? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के अनुसार वित्त विभाग के कितने अधिकारी प्रश्न दिनांक तक प्रतिनियुक्ति पर म.प्र. राज्य शिक्षा केन्द्र में पदस्थ है? पदस्थ अधिकारी/कर्मचारियों के नाम व पदनाम राज्य शिक्षा केन्द्र में पदस्थ होने का दिनांक सहित सूची उपलब्ध कराये?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) वित्त विभाग के अधिकारी/कर्मचारी को अन्य शासकीय विभाग में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ करने के संबंध में वित्त विभाग द्वारा कोई नियम निर्देश जारी नहीं किये गये है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा परिपत्र दिनांक 29 फरवरी, 2008 के माध्यम से प्रतिनियुक्ति के संबंध में मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किये गये है। जिसकी प्रति संलग्न परिशिष्ट पर  है। (ख) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी/3-14/06/3/1, दिनांक 29.02.2008 द्वारा जारी प्रतिनियुक्ति मार्गदर्शी सिद्धांत अनुसार प्रतिनियुक्ति सामान्यत: 04 वर्ष की होगी, 04 वर्ष से अधिक के लिए जिस विभाग में अधिकारी/कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर है तथा जिस विभाग से सेवाएं दी गई है, उन दोनों विभाग की सहमति होने पर विभाग स्तर पर ही निर्णय लिये जाने के निर्देश है। (ग) श्रीमती विजयश्री मिश्रा, कनिष्ठ लेखाधिकारी, पदस्थापना दिनांक 16.07.2017 एवं श्री जय प्रकाश सोनकर, कनिष्ठ लेखाधिकारी, पदस्थापना दिनांक 06.09.2021।

परिशिष्ट - "चार"

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा किए गए कार्य

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

15. ( क्र. 169 ) श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या निर्वाचित विधायक के पत्र का उत्तर देने संबंधी GAD का स्थाई आदेश क्या लोक स्वा. यांत्रिकी विभाग पर भी लागू होता है? (ख) यदि हाँ, तो प्रश्नकर्ता द्वारा फरवरी 2023 को कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग जिला धार से समय-सीमा में जानकारी चाही गई थी? क्या विभाग द्वारा जानकारी प्रदान कर दी गई, यदि हाँ तो प्रतिलिपि उपलब्ध करवाएं यदि नहीं, तो क्यों? जानकारी उपलब्ध न कराने पर संबंधित अधिकारी पर क्या कार्यवाही की जाएगी? (ग) विधानसभा कुक्षी में वर्ष 2019 से 2023 तक क्या-क्या कार्य विभाग द्वारा किए गए पंचायतवार कार्य का नाम, योजना का नाम, मद, स्वीकृत राशि, व्यय राशि, कार्य पूर्ण होने का दिनांक व किसके माध्यम से कार्य करवाया गया? सारणीबद्ध जानकारी उपलब्ध कराएं। (घ) प्रश्नांश (ग) के अनुसार जिन कार्यों को स्वीकृति नहीं मिली या लंबित रहे उनका क्या कारण रहा? वह कब तक पूरे किए जाएंगे?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ, जी हाँ, छायाप्रतियाँ पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 एवं 3 अनुसार है। (घ) उत्तरांश ''ग'' में उल्लेखित सभी कार्यों की स्वीकृति प्राप्त है, अत: स्वीकृति न मिलने या लंबित रहने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है, स्वीकृत कार्यों के पूर्ण होने संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 एवं 3 अनुसार है।

जल-जीवन मिशन योजना की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

16. ( क्र. 250 ) श्री उमंग सिंघार : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जल-जीवन मिशन योजना अंतर्गत धार जिले के समस्त विकासखण्डों में संचालित नल-जल योजना का कार्य क्रियान्वित है? वर्तमान में जिले में कितने ग्रामों में कार्य प्रगतिरत है? कितने ग्राम में कार्य पूर्ण किया जा चुका है एवं कितनी जगह कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है? ब्लॉकवार कार्यों की जानकारी उपलब्ध करावे एवं उक्त कार्यों पर अभी तक कितनी-कितनी राशि खर्च की जा चुकी है?                           (ख) प्रश्नांकित (क) के कार्यों अनुसार योजना के प्राकलन में ग्रामीणों को नल का कनेक्शन घर के अंदर दिया जाना प्रस्तावित है अथवा नहीं? (ग) पाईपों को ठेकेदार के द्वारा ही क्रय किया जा रहा है अथवा विभाग के द्वारा ठेकेदारों को सप्लाई किया जा रहा है? पाईप क्रय करने हेतु विभाग द्वारा आनलाइन पद्धति से कोटेशन या टेण्डर बुलाये गये थे अथवा नहीं? यदि नहीं, बुलाये गये थे तो किस आदेश से किस कंपनी को पाईप सप्लाई का आदेश दिया गया है? आदेश की छायाप्रति उपलब्ध करावे? (घ) प्रश्नांकित (क) के कार्यों की गुणवत्ता एवं अनियमितता की प्रश्नकर्ता द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पत्र क्रमांक 1753/2022/दिनांक 20.05.2022, 1971/2022/दिनांक 16.9.2022. 2091/2023/दिनांक 28.04.2023 को विभाग के प्रमुख सचिव एवं प्रमुख अभियंता को पत्र क्रमांक 1960/2023/दिनांक 22.2.2023 के साथ कलेक्टर को लिखित शिकायत कर उक्त कार्यों की जांच की जाकर दोषियों पर सख्त कार्यवाही हेतु पत्र लिखा गया था? लेकिन प्रश्न दिनांक तक जांच क्यों नहीं की गई है? कब तक जांच करवाकर दोषियों पर कार्यवाही की जायेगी? समय-सीमा बतायें।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। जल जीवन मिशन अंतर्गत एकल ग्राम      नल-जल योजनाओं तथा समूह जल प्रदाय योजनाओ के क्रियान्वयन से संबंधित जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 एवं 2 अनुसार है। (ख) नल कनेक्शन उपभोक्ता के घर के बाहर परिसर में किया जाता है। (ग) ठेकेदारों के द्वारा विभाग में सूचीबद्ध मेक ब्रांड के अनुसार संबंधित एजेंसियों से पाइप का क्रय किया जा रहा है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है। (घ) जी हाँ। प्रश्नांश में उल्लेखित शिकायतों की जांच हेतु प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-2117/प्र.अ./राज. (स्था)/लो.स्वा.या.वि./2023 दिनांक 13/06/2023 द्वारा विकासखण्डवार 03 जांच दलों का गठन किया गया है। जांच की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। जांच के निष्कर्ष के आधार पर कार्यवाही की जा सकेगी, निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "पाँच"

अवैध नियुक्ति निरस्त किया जाना

[महिला एवं बाल विकास]

17. ( क्र. 264 ) श्री करण सिंह वर्मा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या आयुक्त महिला एवं बाल विकास के पत्र क्रमांक स्था-4/म.बावि/2019/44 दिनांक 02.01.2020 द्वारा श्री गौतम आर्य एवं श्री गणेश निकुम, दै.वे.भोगी की नियम विरूद्ध नियुक्ति निरस्त करने के निर्देश दिए गए थे? यदि हाँ तो तीन वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने के बावजूद अभी तक उक्त अवैध नियुक्ति निरस्त क्यों नहीं की गई? (ख) उक्त अवैध नियुक्तियाँ कब तक निरस्त कर दी जावेगी। (ग) उक्त अवैध नियुक्तियाँ निरस्त करने में हुए विलंब के लिए कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी है और उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। कार्यवाही प्रकियाधीन थी। (ख) म.प्र. राज्य महिला आयोग के आदेश क्रमांक 8830-31/2010/स्था./भोपाल दिनांक 13.08.2010 एवं आदेश क्रमांक 12935-36 दिनांक 05.09.2012 द्वारा श्री गौतम आर्य एवं श्री गणेश निकुम, दैनिक वेतन भोगी की नियुक्ति की गई थी। उक्त आदेश को म.प्र. राज्य महिला आयोग के आदेश क्रमांक            4765-66 एवं 4767- 68/स्था./रा.म.आ./2023 दिनांक 27.06.2023 द्वारा निरस्त करते हुये पद से पृथक कर दिया गया है। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

आयुष्मान योजना में हुए फर्जीवाड़े की जांच

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

18. ( क्र. 269 ) श्री हर्ष विजय गेहलोत (गुड्डू) : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 2336 दिनांक 15 मार्च 2023 के प्रश्नांश (क) से (घ) के अनुसार बतावें कि एस.ओ.पी. फॉर इम्पेनलमेंट ऑफ प्रोवाईडर्स की किस धारा के तहत आर्थिक फर्जीवाड़े को घोटाला न मानते हुए अनियमितता माना है? (ख) आयुष्मान योजना के प्रारंभ से मई 2023 तक संबंधित कितने अस्पतालों का निरीक्षण/ऑडिट किया गया, उन अस्पतालों का नाम, पता, निरीक्षण ऑडिट की दिनांक, अनियमितता पाई गई या नहीं? यदि पाई गई तो वह एस.ओ.पी. के एनेकशर ''ए'' में उल्लेखित 12 केटेगरी में से किस-किस कैटेगरी की है। सूची सहित बतावें। (ग) प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित अस्पतालों के निरीक्षण/ऑडिट में जिन अस्पतालों में एस.ओ.पी. के एनेकशर ''ए'' के क्रम 2 अनुसार हॉस्पिटल फ्राड पाया गया है? उनकी सूची, फ्राड का प्रकार, की गई कार्यवाही सहित जानकारी प्रदान करें। (घ) प्रश्न 2336 के प्रश्नांश (घ) में राशि के क्रम से 25 अस्पतालों के नाम, पता, कितने मरीजों के लिए कितनी राशि का भुगतान किया गया? मांगी गई सूची, जो पूर्व में नहीं दी गई,उसे अब योजना के प्रारंभ से मई 2023 के अनुसार प्रदान करें।              (ड.) चिरायु मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल तथा चिरायु हेल्थ एण्ड मेडिकेयर प्राइवेट लिमिटेड ने योजना के प्रारंभ से मई 2023 तक कितने-कितने मरीजों का इलाज किया, उन्हें कितना भुगतान किया गया तथा निरीक्षण ऑडिट में अगर कोई अनियमितता पाई गई तो उन्हें दिए गए नोटिस की प्रति देवें।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। एस.ओ.पी फॉर इम्पेनलमेंट ऑफ प्रोवाइडर्स अंतर्गत अनियमितता शब्द माना गया है। (ख) एवं (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। (ड़) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र  ''द'' अनुसार है तथा शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

माध्यम द्वारा क्रय की गई सामग्री की जानकारी

[जनसंपर्क]

19. ( क्र. 270 ) श्री हर्ष विजय गेहलोत (गुड्डू) : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) माध्यम की 2021-22 से 2022- 23 की बैलेंस शीट, आय व्यय पत्रक देवें। बतावे कि माध्यम सामग्री और सेवाएं क्या मध्यप्रदेश भंडार क्रय नियम या जेएम पोर्टल से करता है या स्वीकृत दर से करता है। स्वीकृत दर से कार्य किस नियम से किया जाता है, उस नियम की प्रति देवें? (ख) 2021-22 से 2022-23 तक माध्यम द्वारा एक वर्ष में 10 लाख से अधिक की सामग्री सेवा के लिए जिस संस्था को कार्य दिया गया हो, उसका नाम, जीएसटी क्रमांक, कार्यादेश की दिनांक, कार्य का प्रकार, देय राशि भुगतान की दिनांक, सहित सूची देवें तथा प्राप्त बिल की प्रति देवें संस्था ने जीएसटी का भुगतान किया है या नहीं, इसका परीक्षण माध्यम द्वारा किया जाता है या नहीं?            (ग) माध्यम द्वारा अप्रैल 21 से मई 23 तक किस-किस आयोजन के लिये कुल कितनी लागत से कार्य किए गए तथा उसके लिए कितना-कितना भुगतान किस संस्था एजेंसी को किया गया।              (घ) जनवरी 2023 से मई 2023 तक माध्यम द्वारा मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के आयोजन का कार्य किस-किस शहर में, किस दिनांक को कितनी राशि का किया गया। (ड.) माध्यम द्वारा          2020-21 से मई 2023 तक किस-किस प्रेस में किस दर से कितनी राशि में क्या-क्या सामग्री छपवाई गई? बिल की प्रति देवें तथा प्रेस का चयन टेंडर द्वारा किया गया या स्वीकृत दर से किया गया?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) 2021-22 की बैलेंस शीट, आय-व्यय की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। 2022-23 की बैलेंस शीट तैयार करने की कार्यवाही प्रचलन में है। सामग्री का क्रय निविदा आमंत्रित कर प्राप्त न्यूनतम दरों के आधार पर किया जाता है।               (ख) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

परिशिष्ट - "छ:"

मरीजों हेतु एम्बुलेंस की सेवा

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

20. ( क्र. 278 ) श्री कमलेश्वर पटेल : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला चिकित्सालय सीधी के साथ-साथ सिंहावल विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सिहावल, देवसर एवं उपस्वास्थ्य केन्द्र बहरी में मरीजों को लाने-लेजाने हेतु एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध हैं? यदि हाँ, तो किस केन्द्र में कितनी है एवं कब और किसके द्वारा प्रदाय की गई है? विवरण देवें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में उक्त प्रदाय एम्बुलेंस सुविधा में संचालन हेतु शासन/प्रशासन द्वारा क्या व्यवस्था की गई है? कितने ड्राइवर एवं चिकित्सक की भर्तियों इस हेतु की गई है? यदि नहीं, की गई तो संचालन कैसे किया जा रहा है? विवरण दें। (ग) क्या यह सत्य है कि उक्त केन्द्रों में एम्बुलेंस खड़ी होने के बावजूद ड्राइवर नहीं होने से मरीजों को चिकित्सालय तक नहीं लाया जाता है, जिससे मरीज को सेवाओं का लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है? यदि हाँ, तो शासन/प्रशासन द्वारा उक्त गंभीर समस्या का क्या समाधान किया जा रहा है, कृपया अवगत करावें। (घ) जिला चिकित्सालय एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में वर्ष  2022-23 में कितनी-कितनी राशि किस-किस प्रयोजन हेतु प्राप्त हुई एवं कहां-कहां व्यय किया गया है? जानकारी प्रदाय की जाए। एम्बुलेंस सेवा में किया गया व्यय की विस्तृत जानकारी दी जाए।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

हैण्डपंप सुधार

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

21. ( क्र. 279 ) श्री कमलेश्वर पटेल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि              (क) सिहावल विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत खराब हैण्डपंप की पंचायतवार संख्या क्या है? वर्ष 2023-24 से प्रश्न दिनांक तक कितने हैण्डपंप सुधार किये गये है? कितने सुधार करने योग्य है? (ख) क्या यह सत्य है कि सुधार कार्य ठेकेदारी प्रथा पर हो रहा है यदि हाँ, तो ठेकेदारी प्रथा समाप्त कर हैण्डपंप सुधार हेतु विभाग को अधिकृत किया जाए यदि नहीं, तो क्यों? (ग) क्या हैण्डपंप और नलजल योजना के संधारण के लिए ठेकेदारी प्रथा को हटाकर विभाग को सौपने की कोई योजना है यदि हाँ तो क्या और कब तक पूर्ण होगी? यदि नहीं, तो क्यों? (घ) सीधी जिले में हैण्डपंप खनन का लक्ष्य कितना है? आज भी जिले के कई ग्रामों में पीने के पानी की भारी कमी है उनकी पूर्ति का क्या प्रावधान है? विगत 2 वर्षों से लक्ष्य की स्थिति बताएं?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हाँ, ठेकेदारों द्वारा हैण्डपंपों का सुधार कार्य विभाग की मॉनीटरिंग में कराया जाता है, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) वर्तमान में विभाग में हैण्डपंपों के संधारण कार्य हेतु उपलब्ध अमला के अनुसार हैण्डपंपों के संधारण का कार्य विभागीय अमले/आउटसोर्सिंग द्वारा कराया जा रहा है तथा नल-जल योजनाओं के संधारण का कार्य संबंधित ग्राम पंचायत/ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा कराया जाता है, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) सीधी जिले में वर्ष 2023-24 में नवीन हैंडपंप हेतु 70 नलकूपों का लक्ष्य है, सीधी जिले के समस्त ग्रामों में हैंडपंप/नल-जल योजना के माध्यम से पेयजल व्यवस्था की गई है। जल-जीवन मिशन अंतर्गत जिले के समस्त ग्रामीण परिवारों को नल से जल प्रदाय करने हेतु एकल/समूह जल प्रदाय योजनाएं स्वीकृत की गईं हैं। विगत 02 वर्षों, वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में नवीन हैंडपंप स्थापना हेतु क्रमश: 65 एवं 125 नलकूपों के खनन का लक्ष्य था, जिसके विरूद्ध क्रमश: 65 एवं 125 नलकूपों का खनन किया गया।

परिशिष्ट - "सात"

राज्य की वित्तीय स्थिति पर श्वेत पत्र

[वित्त]

22. ( क्र. 301 ) श्री सज्जन सिंह वर्मा : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि             (क) 31 मार्च, 2023 की स्थिति में राज्य पर कुल कितना कर्जा हैं एवं 01 अप्रैल, 2023 से 15 जून 2023 तक की अवधि की स्थिति में कुल कितना कर्जा और लिया गया है तथा और कितना कर्जा लेना प्रस्तावित है? (ख) 31 मार्च, 2023 की स्थिति में राज्य सरकार के कर्ज के अलावा निगम मण्डल, विद्युत कंपनियां आदि पर कुल कितना कर्जा हैं? राज्य सरकार एवं निगम मण्डल, विद्युत कंपनी आदि को मिलाकर कुल कितना कर्जा राज्य सरकार पर है? (ग) उपरोक्त प्रश्नांश के परिप्रेक्ष्य में इन उक्त कर्जों पर राज्य सरकार को कितना ब्याज प्रतिवर्ष देना पड़ रहा है एवं वर्तमान में राज्य का प्रति व्यक्ति कितनी राशि का कर्जदार हैं? (घ) क्या राज्य के विकास कार्यों के लिए उक्त कर्जा लिया गया हैं? यदि हाँ, तो उक्त कर्ज की राशि में से कितनी राशि गैर विकास कार्यों में व्यय की गई हैं? (ड.) क्या राज्य की वित्तीय स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो रही है? यदि नहीं, तो क्या राज्य सरकार राज्य की वित्तीय स्थिति पर श्वेत पत्र जारी कर प्रदेश की जनता को वस्तुस्थिति से अवगत करायेंगे? यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

सरकारी पदों पर युवाओं को रोजगार

[सामान्य प्रशासन]

23. ( क्र. 302 ) श्री सज्जन सिंह वर्मा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि             (क) क्या प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने माह अक्टूबर,2021 में जोबट जनदर्शन के दौरान            01 वर्ष में 01 लाख सरकारी नौकरियों में युवाओं की भर्ती किये जाने एवं माह अगस्त 2022 में  01 साल के अंदर 01 लाख सरकारी पदों पर भर्ती किये जाने की घोषणा की थी? (ख) यदि हाँ, तो वर्तमान स्थिति में सरकारी पदों पर कितने युवाओं को किन-किन विभागों के अंतर्गत नौकरी दी जा चुकी हैं? (ग) मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुसार लगभग 03 वर्षों में 01 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी में भर्ती नहीं किये जाने के क्या कारण हैं?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) माननीय मुख्यमंत्रीजी द्वारा माह मार्च, 2022 एवं माह अगस्त, 2022 को घोषणा की गई है कि एक वर्ष में एक लाख सरकार भर्तियां की जावेगी, जिसका प्रारंभ 15 अगस्त, 2022 से होगा। (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ग) प्रश्नांश ''क'' के उत्तर के संदर्भ में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

लोकायुक्त एवं EOW के प्रकरणों की जानकारी

[सामान्य प्रशासन]

24. ( क्र. 314 ) श्री जितु पटवारी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि            (क) लोकायुक्त एवं ई.ओ.डब्लू में अभियोजना की स्वीकृति देने वाली कमेटी के अध्यक्ष तथा सदस्य कौन-कौन है? 15 जून 2023 की स्थिति में दोनों संगठनों में अभियोजन की स्वीकृति के लंबित प्रकरण कितने-कितने है? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित लंबित प्रकरणों में शिकायत की दिनांक प्रकरण दर्ज करने की दिनांक आरोपी का नाम, तात्कालिक पद, जांच का विषय जांच पूर्ण करने का दिनांक, अभियोजन की स्वीकृति के लिए शासन को भेजने का दिनांक, भेजे गए रिमाईंडर की दिनांक, सहित सूची देवें? (ग) क्या लोकायुक्त तथा ई.ओ.डब्लू द्वारा अभियोजन की स्वीकृति हेतु भेजे गए प्रकरणों में विभागीय स्तर पर पुन: जांच कर लोकायुक्त एवं ई.ओ.डब्लू के आरोप को झुठलाया जा सकता है? यदि हाँ, तो इस संबंध में जारी परिपत्र, दस्तावेज की प्रति उपलब्ध कराएं? (घ) पिछले 5 साल में प्रश्नांश (ग) अनुसार कितने प्रकरण हुए है उनमें अधिकारी के नाम, तात्कालिक पद, आरोप का विषय, लोकायुक्त द्वारा अभियोजन की स्वीकृति के लिए भेजे गए पत्र की दिनांक, समिति द्वारा लोकायुक्त एवं ई.ओ.डब्लू अनुशंसा को नकारने की दिनांक, नकारने का कारण, प्रकरण की अद्यतन स्थिति सहित सूची देवें? (ड.) लोकायुक्त एवं ई.ओ.डब्लू वर्ष 2019-20 से  2022-23 के वार्षिक प्रतिवेदन की प्रतियां देवें तथा इन्हें विधान सभा के पटल में किस-किस सत्र में रखा गया तथा सामान्य प्रशासन के वार्षिक प्रतिवेदन में लोकायुक्त तथा ई.ओ.डब्लू. के अभियोजन की स्वीकृति हेतु लंबित प्रकरणों की संख्या की जानकारी क्यों नहीं है?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान का विवरण

[सामान्य प्रशासन]

25. ( क्र. 315 ) श्री जितु पटवारी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                (क) मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान मद में वर्ष 2020-21 से 2022-23 तक बजट प्रावधान कितना था, आवंटित राशि तथा व्यय राशि तथा प्रति प्रकरण में स्वीकृत औसत राशि वर्षवार बतावें?                     (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित मद, उल्लेखित अवधि में वर्षवार किस-किस विधानसभा क्षेत्र से कितने आवेदन प्राप्त हुए, कितने आवेदन स्वीकृत कर, कुल कितनी राशि दी गई? (ग) क्या मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान मद में एक प्रकरण में अधिकतम रूपए 2 लाख दिए जा सकते हैं। यदि इस नियम में कोई संशोधन हुआ है तो उसकी प्रति देवें? मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान में प्रश्नांश (क) में उल्लेखित अवधि में किस-किस विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री जी द्वारा 2 लाख तथा उससे अधिक की राशि कितने प्रकरणों में स्वीकृत की गई, वर्षवार जानकारी दें। (घ) मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान मद में वर्ष 2020-21 से 2022-23 तक 2 लाख से अधिक राशि जिन संस्थाओं व्यक्ति को स्वीकृत की गई है, उनका नाम, स्वीकृत की गई राशि, भुगतान की दिनांक, विधानसभावार वर्षवार बताएं।               (ड.) क्या वर्ष 2022-23 के वार्षिक प्रविदेन के पृष्ठ 14 खंड 3.6 के अनुसार मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान में अधिकतम स्वीकृत राशि की लिमिट 2 लाख है। क्या यह भी सही है कि इसी पृष्ठ में उल्लेखित 31/12/2022 की स्थिति में इस मद में 164 करोड़ रूपये व्यय किया गया तथा कुल स्वीकृत प्रकरण 2812 है क्या यह भी सही है कि इस अनुसार प्रति स्वीकृत प्रकरण औसत राशि रूपये 5.8 लाख होती है यदि तीनों का उत्तर हाँ है, तो क्या मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान में हुए करोड़ों के घोटालों की जांच की जाएगी?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क)

वर्ष	बजट प्रावधान (₹)	आवंटित राशि (₹)	व्यय राशि (₹)
2020-21	110 करोड़	110 करोड़	96,28,56,154
2021-22	130 करोड़	130 करोड़	1,26,79,98,534
2022-23	200 करोड़	200 करोड़	1,90,36,84,730

उपरोक्तानुसार राशि विभिन्न वित्तीय वर्ष में चिकित्सा, दुर्घटनाओं व शहीद से संबंधित प्रकरणों में सहायता राशि स्वीकृत की गई है। प्रत्येक हितग्राही को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा राशि स्वीकृत की जाती है। औसत राशि बताया जाना संभव नहीं है। (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ग) जी हाँ, जी नहीं। शेषांश की जानकारी एकत्रित की जा रही है। (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ड.) जी हाँ, जी नहीं, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित पदों में आरक्षण

[सामान्य प्रशासन]

26. ( क्र. 329 ) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित पदों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक कमजोर वर्गों को कितने-कितने प्रतिशत आरक्षण के प्रावधान है?                 (ख) आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी यदि अनारक्षित वर्ग में चयनित हो जाये तो आरक्षित वर्गों के लिए निर्धारित स्थानों में उनकी गिनती की जाती है या नहीं? (ग) यदि प्रश्नांश (ख) का उत्तर हाँ है तो क्या आयोग इसे उचित मानता है?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण) अधिनियम, 1994 एवं संशोधन अधिनियम, 2019 के अनुसार अनुसूचित जाति को 16 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति को 20 प्रतिशत एवं अन्य पिछड़े वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान परिपत्र दिनांक 02 जुलाई, 2019 के द्वारा किया गया है। (ख) जी नहीं।            (ग) प्रश्नांश ''ख'' के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

जामवंत गुफा को पर्यटन स्थल घोषित किया जाना

[पर्यटन]

27. ( क्र. 355 ) श्री आशीष गोविंद शर्मा : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) मध्यप्रदेश के ऐसे कौन-कौन से स्थान हैं जिनके प्रस्ताव विभाग के पास पर्यटन स्थल घोषित किये जाने हेतु आये है, उन स्थानों के नाम बतावें। (ख) विभाग के पास जिन स्थानों के प्रस्ताव पर्यटन स्थल घोषित किये जाने हेतु आये है उन्हे पर्यटन स्थल का दर्जा कब तक दे दिया जावेगा? समयावधि बतावें। (ग) खातेगांव विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ऊंची पहाड़ियों के बीच एक बहुत ही अच्छा रमणीक स्थल है जो कि लोगों की आस्था का केन्द्र है एवं जामवंत गुफा के नाम से जाना जाता है। क्या विभाग के पास प्रस्ताव में उक्त स्थल प्रस्तावित है? (घ) खातेगांव विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जामवंत गुफा को पर्यटन स्थल घोषित किये जाने सम्बंधी प्रस्ताव विचाराधीन है तो उक्त स्थान का जीर्णोद्धार संबंधी कार्य कब से शुरू किये जावेगा अथवा पर्यटन स्थल कब घोषित किया जावेगा?

पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) म.प्र. पर्यटन नीति (2016) यथा संशोधित 2019 के अनुसार पर्यटन स्थल घोषित किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। अत: इस प्रकार की कोई जानकारी संधारित नहीं की जाती। (ख) उत्तरांश “क” अनुसार। (ग) जी नहीं। (घ) उत्तरांश “ग” अनुसार।

विधानसभा क्षेत्र पनागर के अंतर्गत नल-जल योजना

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

28. ( क्र. 396 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि  (क) क्या जल-जीवन मिशन के अंतर्गत मार्च 2024 तक प्रत्येक घर में नल से पेयजल प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित है? (ख) क्या विधानसभा क्षेत्र के 238 ग्रामों में से 119 ग्रामों में सिंगल विलेज नल-जल योजना स्वीकृत है जिनमे योजना प्रारंभ से अभी तक पिपरियाकलां, बल्हवारा, सालीवाडा गौर, महगवां परतला, रैपुरा, सहित 18 ग्रामों में 50 प्रतिशत से अधिक घरों में पानी नहीं पहुंचा है एवं अधिकांश ग्रामों में गढ्ड़े खोदकर पाईप डालने का कार्य बंद कर दिया है? (ग) प्रश्न क्र. 77         दि. 20 दिसम्बर 2022 के उत्तर में बताया गया है कि पडवार पडरिया समूह एवं जबलपुर समूह जल प्रदाय योजनाओं की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है एवं प्रश्न क्र. 1014, दिनांक  15 मार्च 2023 में बताया गया है कि इन योजनाओं के पूर्ण होने की अवधि 2 वर्ष है? (घ) प्रश्नांश (ग) के अंतर्गत अभी तक कार्य शुरू नहीं हुआ है तो क्या इन ग्रामों में तत्कालिक पेयजल समस्या के निवारण हेतु हैण्डपंप खनन कर पेयजल की आपूर्ति की जावेगी?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) :  (क) जी हाँ। (ख) 119 एकल ग्राम नल-जल योजनाएं स्वीकृत हैं। ग्राम पिपरियाकला, महगवां परतला का कार्य 80 प्रतिशत पूर्ण एवं जल प्रदाय चालू, बल्हवारा का कार्य 80 प्रतिशत पूर्ण है, सालीवाडा एवं रैपुरा का कार्य पूर्ण एवं जलप्रदाय चालू है, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। पाइप-लाइन बिछाने के कार्य हेतु 41,380 मीटर सड़क खोदी गई थी, जिसमें से 35,575 मीटर का पुनर्निर्माण कर यथास्थिति में कर दिया गया है एवं शेष कार्य प्रगति पर है। (ग) जी हाँ। जी हाँ। (घ) योजनाओं का सर्वेक्षण एवं रूपांकन का कार्य प्रगति पर है, तात्कालिक पेयजल समस्या के निवारण हेतु पूर्व से स्थापित हैंडपंपों एवं आवश्यकतानुसार नलकूप खनन कर हैंडपंप स्थापना के माध्यम से पेयजल की आपूर्ति की जा रही है।

नहर रोड पर काली मिट्टी का प्रयोग

[नर्मदा घाटी विकास]

29. ( क्र. 397 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि  (क) क्या बहदन बायपास से आरछा गांव की डब्ल्यू.बी.एम. पुरानी नहर रोड के ऊपर 3-4 फीट काली मिट्टी डाली गई है? (ख) यदि हाँ, तो क्या उक्त सड़क का आवागमन बंद करने के लिये जानबूझकर काली मिट्टी का उपयोग किया जा रहा है? (ग) क्या निर्माण निर्देशिका में पुरानी डब्ल्यू.बी.एम. सडकों के ऊपर काली मिट्टी डालकर बैंक रेजिंग करने का नियम है? (घ) यदि नहीं, तो क्या इस प्रकार के निर्माण कार्य की जांच कराई जायेगी एवं दोषी अधिकारी पर कार्यवाही होगी?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी नहीं। ग्राम बहदन से ग्राम आरछा के बीच नहर के सर्विस रोड पर डब्ल्यू.बी.एम. का निर्माण नहीं किया गया है। अनुबंध क्रमांक 09/डी.एल./2022-23 दिनांक 10.08.2022 के अंतर्गत नहर के बैंक में रूपांकित स्तर पर बैंक रेजिंग एवं जंगल सफाई का कार्य प्रगति पर है। बैंक रेजिंग हेतु काली मिट्टी का प्रयोग किया गया है। (ख) एवं            (ग) जी नहीं। (घ) उत्तरांश (क), (ख) एवं (ग) के परिप्रेक्ष्य में निर्माण कार्य की जांच की आवश्यकता नहीं है। कोई अधिकारी दोषी नहीं है।

विधानसभा क्षेत्र पनागर के अंतर्गत नहरों का रख-रखाव

[नर्मदा घाटी विकास]

30. ( क्र. 401 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि  (क) क्या नहरों के निर्माण में शासकीय राशि व्यय हुई परन्तु तकनीकी खामियों एवं रख-रखाव न होने के कारण किसानों के खेतों तक सिंचाई का पानी नहीं पहुंचा? (ख) प्रश्नांश (क) के अंतर्गत क्या यह सही है कि बघौडी, नगना एवं अन्य कई नहरों का निर्माण 10-15 वर्ष पूर्व हुआ था? जिनमें आज तक पानी नहीं पहुंचा है? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के लिये कौन जवाबदार है? (घ) पिछले             3 वर्षों में कितनी नहरों का संधारण किया गया एवं कितनी राशि व्यय हुई? नहरवार जानकारी देवें?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। नहरों का निर्माण कार्य सभी तकनीकी बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए किया गया है तथा किसानों के खेतों तक आवश्यकतानुसार सिंचाई का पानी पहुँच रहा है। (ख) जी नहीं। सभी नहरों में वर्तमान में पानी पहुँच रहा है। विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है। (ग) उत्तरांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) पनागर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विगत 3 वर्षों से संधारण की गई नहरों एवं व्यय की गई राशि का नहरवार विवरण संलग्न परिशिष्ट ''ब'' अनुसार है।

परिशिष्ट - "आठ"

एन.एच.एम. की संविदा नियुक्ति

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

31. ( क्र. 416 ) डॉ. सतीश सिकरवार : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या नेशनल हेल्थ मिशन द्वारा प्रदेश व अन्य संभागों में मार्च 2023 तक के लिये एन.एच.एम की संविदा नियुक्ति करनी थी परीक्षा लेने के बाद नौ माह तक परिणाम घोषित नहीं हो सके नियुक्ति अवधि भी निकल गई इसके लिये कौन अधिकारी, संस्था जिम्मेदार रही उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जावेगी? (ख) मार्च 2022 से मार्च 2023 तक स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट के 671-611 पदों के लिये विज्ञापन 22 अप्रैल, 2022 को किया गया किस कम्पनी को पूर्ण कार्य की जिम्मेदारी दी गई थी उस कम्पनी का नाम, पता, कार्य जो सौंपे गये उसका विवरण सहित पूर्ण जानकारी दी जावे। (ग) उक्त पदों की परीक्षा कब ली गई परीक्षा के केन्द्र कहां-कहां बनाये गये परिणाम घोषित होने में विलम्ब के क्या कारण रहे विभाग की ओर से कौन-कौन अधिकारी कर्मचारियों को देख-रेख की जिम्मेदारी दी गई ऐसे अधिकारी, कर्मचारियों के खिलाफ विभाग द्वारा कार्यवाही क्यों नहीं की तथ्यों सहित पूर्ण जानकारी दी जावे। (घ) क्या निजी अस्पताल संचालकों को इसका लाभ जानबूझकर दिया जा रहा है क्या शासन इसकी जाँच कर कार्यवाही करेगा?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ। Strategic Alliance Management Services (SAMS) Pvt.Ltd. द्वारा परीक्षा आयोजन में बरती गई लापरवाही के कारण संस्था को 3 वर्ष के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा डिबार किया गया है। (ख) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा Strategic Alliance Management Services (SAMS) Pvt.Ltd संस्था को जिम्मेदारी दी गई थी, जिसका पता-1/1-B Ground Floor, Chaudhury Hetram House, Bharat Nagar, New Friends Colony, Near Mata Ka Mandir, New Delhi – 110025, (ग) संविदा स्टॉफ नर्स की परीक्षा दिनांक 03/08/2022 एवं संविदा फार्मासिस्ट की परीक्षा 04/8/2022 को आयोजित की गई थी, संविदा स्टॉफ नर्स परीक्षा के केन्द्र भोपाल,ग्वालियर, इन्दौर, जबलपुर,सागर सतना एवं उज्जैन। संविदा फार्मासिस्ट परीक्षा केन्द्र भोपाल एवं इन्दौर बनाये गये, भर्ती परीक्षा की समस्त जिम्मेदारी Strategic Alliance Management Services (SAMS) Pvt.Ltd. संस्था के अधिकारी/कर्मचारियों की थी,जिसे तीन वर्ष हेतु डिबार किया गया। (घ) जी नहीं। प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

अस्पतालों में खाली पदों की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

32. ( क्र. 417 ) डॉ. सतीश सिकरवार : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मुरैना जिले पिछले चार वर्षों से जिला अस्पताल से लेकर अंचल के अस्पतालों में पचास से अधिक विशेषज्ञ चिकित्सक 20 से अधिक मेडिकल आफिसरों के पद खाली पडे़ हैं क्यों जून 2023 की स्थिति की जानकारी दी जावे। (ख) क्या विशेषज्ञ चिकित्सकों के अभाव में पोरसा, अम्बाह, दिमनी, खड़ियाहार, जौरा, कैलारस, सबलगढ़, पहाड़गढ से रेफर मरीज मुरैना के बजाय बेहतर इलाज हेतु ग्वालियर पहुंचाये जाते हैं वर्ष 2020 से जून 2023 तक अंचल से रेफर मरीजों को कितनी संख्या में ग्वालियर पहुंचाया है क्या जिला अस्पताल मुरैना से कोई रिकार्ड हे तो उनकी संख्या, मर्ज सहित जानकारी दी जावे। (ग) क्या मुरैना चम्बल संभाग का मुख्यालय है यदि मुख्यालय के अस्पताल में विशेषज्ञों के पद रिक्त लम्बे समय तक रहेंगे तो गरीब परिवारों के मरीजों को स्वास्थ्य लाभ कैसे प्राप्त होगा शासन उक्त समस्या का समाधान कब तक करेगा।              (घ) क्या मुरैना जिला अस्पताल में ट्रोमा सेंटर वर्ष 2011 से स्वीकृत है लेकिन चिकित्सकों के पद रिक्त होने के कारण ट्रामा सेंटर का संचालन नहीं हो पा रहा है शासन कब तक रिक्त पदों को भर ट्रामा सेन्टर संचालित करायेगा।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ। संस्थावार जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। प्रदेश में विशेषज्ञों की अत्यधिक कमी के कारण स्वास्थ्य संस्थाओं में विशेषज्ञों की पदपूर्ति नहीं हो सकी है। (ख) विशेषज्ञ चिकित्सकों के अभाव में मरीजों को जिला चिकित्सालय ग्वालियर नहीं अपितू जिला चिकित्सालय मुरैना रैफर किया जाता है। जिला चिकित्सालय से ग्वालियर रैफर किए गए मरीजों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र  ''ब'' अनुसार है। (ग) जी हाँ, जिला चिकित्सालय में विशेषज्ञों के स्वीकृत 50 पदों के विरूद्ध 28 विशेषज्ञ कार्यरत हैं। प्रदेश में विशेषज्ञों की कमी के कारण शत्-प्रतिशत पदपूर्ति नहीं की जा सकी है। विभाग रिक्त पदों की पूर्ति हेतु निरंतर प्रयास कर रहा है, सीधी भर्ती के माध्यम से विशेषज्ञों की भर्ती प्रक्रिया उपरांत जिला मुरैना में 03 स्त्रीरोग विशेषज्ञों की पदस्थापना शासन आदेश दिनांक 25.01.2023 के द्वारा की गई है। उपलब्धता अनुसार पदपूर्ति की कार्यवाही प्रचलन में है।            समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है। (घ) जी हाँ, वर्ष 2011 से ट्रामा सेन्टर संचालित है। ट्रामा सेन्टर में चिकित्सा अधिकारियों की पदस्थापना है। जिला चिकित्सालय में उपलब्ध चिकित्सक/स्टॉफ की सहायता से ट्रामा सेंटर में चिकित्सकीय कार्य संपादित किया जा रहा है। रिक्त पदों की पूर्ति हेतु उपलब्धता अनुसार विशेषज्ञ/चिकित्सकों की पदस्थापना निरंतर प्रक्रिया है। मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से 1456 चिकित्सा अधिकारियों की चयन प्रक्रिया प्रचलित है। निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "नौ"

महाकाल मंदिर प्रबंध समिति के विरुद्ध गंभीर अनियमितता

[सामान्य प्रशासन]

33. ( क्र. 428 ) श्री महेश परमार : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या तत्कालीन जिला कलेक्टर आशीष सिंह के (उज्जैन में) कार्यकाल में लापरवाही के चलते घटित घटनाओं को लेकर क्या संभाग आयुक्त को शिकायत प्राप्त हुआ है? यदि हाँ, तो उनके विरुद्ध अभी तक क्या कार्यवाहियाँ हुई है? (ख) क्या महाकाल लोक के निर्माण के समय आशीष सिंह उज्जैन में ही पदस्थ थे? यदि हाँ, तो इतने बड़े प्रोजेक्ट में क्वालिटी कंट्रोल के लिए लेब स्थापना नहीं होने के कारण जो घोर लापरवाही सामने आई है उसके लिए श्री आशीष सिंह को दोषी मानते हुए उनके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं हुई?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।              (ख) महाकाल लोक निर्माण कार्य विभिन्न अनुबंधों के अंतर्गत वर्ष 2018 से लोकार्पण अक्टूबर, 2022 के मध्य किया गया। श्री आशीष सिंह दिनांक 05/05/2020 से दिनांक 30/01/2023 तक कलेक्टर, जिला उज्जैन के पद पर पदस्थ रहे। निर्माण कार्य के दौरान अनुबंध के अनुसार सिविल वर्कस के लिए निर्माण स्थल पर कार्य की गुणवत्ता हेतु लेब की स्थापना की गई थी। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

खाद्य सामग्रियों में मिलावट करने वाले माफियाओं के विरुद्ध कार्यवाही

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

34. ( क्र. 432 ) श्री महेश परमार : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या उज्जैन जिले के खाद्य सुरक्षा विभाग ने नकली घी पकड़ाने पर जांच में दोषी पाए गए श्री केलकर पर पूर्व की सरकार में लगाई गई रासुका हटा दी गई है? यदि हाँ, तो मिलावटखोर माफिया को किस कारण से रासुका से मुक्त किया है? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार मिलावट माफियाओं को संरक्षण मिलने से राज्य के बाहर नकली घी और मावा सप्लाई करने वाले गिरोह सक्रिय हो गए है, क्या उज्जैन के उन्हेल में नकली घी और मावा बनाने वाली फैक्ट्री खाद्य सुरक्षा विभाग ने पकड़ी है? क्या एक करोड से अधिक का घी, मावा की सैंपलिंग में मिलावट माफिया दोषी पाए गए है? यदि हाँ, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है? (ग) क्या आम जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वाले नई पीड़ी की नस्ल को खोखला करने वाले इन मिलावट माफियाओं के विरुद्ध राज्य सरकार सख्त कार्यवाही करेगी? यदि हाँ तो कब तक? (घ) पूर्व की सरकार ने शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाकर मिलावट माफियाओं पर रासुका लगाकर दंडात्मक कार्यवाहियाँ की थी, क्या इस महाभियान को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने मिलावटखोरों के विरुद्ध किसी भी प्रकार का अभियान चलाकर कार्यवाही की है? यदि हाँ प्रमाण दें।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : जी हां, जिला प्रशासन के निर्देश पर दिनांक 30.07.2019 को संयुक्त जांच दल के साथ खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा फर्म -               श्री कृष्ण गृह उद्योग, केलकर परिसर 5 द्रविड़ मार्ग, कुशलपुरा, उज्जैन से जांच कर फर्म के प्रोप्रायटर श्री कीर्तिवर्धन केलकर के हस्ते विभिन्न खाद्य सामग्रियों के नमूने लिये गये। कीर्तिवर्धन केलकर द्वारा बेकरी शार्टनिंग के नाम पर विभिन्न पैकेजिंग में मिलावटी घी का निर्माण एवं विक्रय करना पाया। न्यायालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला उज्जैन के आदेश क्रमांक/कले.रीडर-1/एनएसए/2019/329 उज्जैन दिनांक 31.07.2019 के द्वारा कीर्तिवर्धन केलकर पिता गणेश केलकर के विरूद्ध रासुका के अंतर्गत तीन माह के लिये केन्द्रीय जेल इंदौर में निरूद्ध करने संबंधी आदेश पारित किया गया। केन्द्रीय गृह मंत्रालय के वायरलेस मैसेज दिनांक 10.10.2019 एवं म.प्र.शासन गृह विभाग के आदेश दिनांक अक्टूबर 2019 के द्वारा उक्त रासुका निरस्त की गई। केन्द्रीय गृह मंत्रालय का वायरलेस मैसेज जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''1'' अनुसार है। म.प्र. शासन गृह विभाग का आदेश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''2'' अनुसार है एवं WP -17265-2019 दिनांक 14.10.2019 जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''3'' अनुसार है। (ख) 1. जिला प्रशासन के निर्देश पर संयुक्त जांच दल में खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा दिनांक 09.05.2023 को फर्म- माँ भवानी (मावा निर्माण स्थल), खजुरियाखाल ग्राम पगारा पोस्ट उन्हेल तहसील नागदा जिला उज्जैन पर जांच कर फर्म के प्रभारी रामबाबू पिता गिरजाशंकर के हस्ते मावा, दूध, घी एवं वनस्पति आदि के कुल 12 नमूने लिये गये, जिनमें 11 नमूने अवमानक एवं अपद्रव्य पाये गये एवं दिनांक 13.05.2023 को ओमप्रकाश जैन के हस्ते उसकी फर्म जैन ट्रेडिंग बड़ा बाजार उन्हेल से मावा एवं पनीर के नमूने लिये गये। दिनांक 14.05.2023 को माँ कृपा कोल्ड स्टोरेज उन्हेल पर जांच कर ओमप्रकाश जैन के हस्ते मावा के 09 नमूने लिये गये, जिनमें 01 नमूना अवमानक स्तर का पाया गया। दिनांक 16.05.2023 को ओमप्रकाश जैन के गोडाउन से कुल 07 नमूने घी के लिये गये। खाद्य सुरक्षा प्रशासन, जिला उज्जैन द्वारा इस प्रकरण में रामबाबू पिता गिरजाशंकर, ओमप्रकाश जैन पिता मदनलाल जैन एवं अश्विन पिता ओमप्रकाश जैन के विरूद्ध थाना उन्हेल में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420, 272, 34 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई एवं खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत कार्यवाही की गई। 2. दिनांक 14.05.2023 को माँ कृपा कोल्ड स्टोरेज, उन्हेल पर जांच की गई, जिसमें ओमप्रकाश जैन के अतिरिक्त अन्य 05 व्यापारियों- (1) नमिष भण्डारी पिता श्री मनीष कुमार भण्डारी प्रभारी फर्म-मे. नाकोड़ा मावा भण्डार, निवासी-चौमहला, नाथ मोहल्ला, तहसील- गंगधार, जिला-झालावाड़ राजस्थान, (2) श्री सौरभ (कटारिया) जैन पिता सुरेश चन्द्र जैन (एस.के.मावा भण्डार) छोटा बाजार, उन्हेल तहसील नागदा जिला उज्जैन, (3) अंकुर छाजेड़ पिता विजय छाजेड़, प्रोप्रायटर- शंखेश्वर ट्रेडिंग, पिपलिया डाबी रोड उन्हेल तहसील नागदा जिला उज्जैन (4) विकास मोहता पिता वल्लभ मोहता फर्म- गीतांजली मावा भण्डार, मोहता मार्केट, एमजी रोड नागदा तहसील नागदा जिला उज्जैन, (5) राहुल जैन पिता विनोद कुमार जैन, फर्म - विनोद कुमार किशनलाल जैन, जैन कालोनी, जवाहर मार्ग, नागदा, तहसील नागदा, जिला-उज्जैन (म.प्र.) का मावा संग्रहित होना पाया। उपरोक्त 05 व्यापारियों से मावा के कुल 12 नमूने लिये गये, जिनमें से कुल 05 नमूने अवमानक स्तर के पाये गये। मावा व्यापारी नमिष भण्डारी, सौरभ जैन (कटारिया), अंकुर छाजेड़ के नमूने अवमानक स्तर के पाये जाने से एवं माँ कृपा कोल्ड स्टोरेज के संचालक मंयक जैन पिता महावीर जैन आदि के विरूद्ध थाना उन्हेल में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420, 272, 34 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज करवाई गई एवं खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत कार्यवाही की गई। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''4'' अनुसार है। (ग) राज्य सरकार द्वारा ‘‘मिलावट से मुक्ति अभियान'' अंतर्गत लगातार कार्यवाहियाँ की जा रही है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) वर्तमान में दिनांक 09.11.2020 से मिलावट से मुक्ति अभियान के अंतर्गत अभियान चलाकर मिलावट खोरों के विरूद्ध निरन्तर कार्यवाही की जा रही है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''5'' अनुसार है।

प्राचीन मंदिरों का विकास

[संस्कृति]

35. ( क्र. 450 ) कुँवर रविन्द्र सिंह तोमर भिड़ौसा : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि क्या मान.मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश के दिमनी एवं अम्बाह विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत पुरातत्व महत्व एवं प्राचीन धार्मिक महत्व के कुल कितने मंदिर एवं देव-स्थान, राजस्व विभाग, धार्मिक एवं धर्मस्व विभाग एवं जिला कलेक्टर मुरैना की जानकारी में चिन्हित किए गए है। (ख) जिला मुरैना की विधानसभा दिमनी एवं अम्बाह में पुरातत्व महत्व के सैकड़ों वर्ष पुराने मंदिर जिनमें तोमर वंश की कुलदेवी चिल्लासन माता मंदिर ऐसाह, किसरोली धाम मंदिर, महासुख का पुरा धाम मंदिर, ककनमठ मंदिर, कोलूआ धाम मंदिर, जूझकी आश्रम थरा मंदिर, महुआदेव मंदिर, नागाजी धाम मंदिर पोरसा, माता बसैया मंदिर स्थिति है। उक्त मंदिर एवं धार्मिक स्थल के रख-रखाव संरक्षण, सवर्धन, जीर्णोद्वार एवं पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करने की विभाग की क्या योजना है। यदि नहीं, तो क्यों? (ग) मान. मंत्री महोदय द्वारा प्रश्नकर्ता विधायक की अनुशंसा पर पूर्व में वर्ष 2020-21 में आश्वासन दिया गया था कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में इन मंदिरों के रख-रखाव संरक्षण व संवर्धन हेतु बजट प्रावधान किया जावेगा? क्या उक्त मंदिरों के विकास हेतु बजट में प्रावधान किया गया है? अगर हाँ, तो कितना, नहीं तो क्यों?

पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) मध्यप्रदेश के दिमनी एवं अम्बाह विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत पुरातत्व महत्व का एक मंदिर है तथा धार्मिक महत्व के कुल 162 मंदिर है। (ख) जिला मुरैना की विधानसभा दिमनी एवं अम्बाह में पुरातत्व महत्व का ककनमठ मंदिर है,जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अंतर्गत संरक्षित स्मारक होने एवं शेष मंदिर शासन संधारित मंदिर नहीं होने से प्रश्न उपस्थित नहीं होता है. (ग) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

पेयजल सुविधा हेतु नर्मदा नदी का जल बेतवा नदी में छोड़ा जाना

[नर्मदा घाटी विकास]

36. ( क्र. 457 ) श्री शशांक श्रीकृष्ण भार्गव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण के म.प्र. सरकार के अनुबंध अंतर्गत सन् 2024 तक म.प्र. राज्य में नर्मदा नदी के जल का उपयोग किया जावेगा, बांकी बचा हुआ जल गुजरात राज्य को आवंटित होगा? (ख) प्रश्नांश (क) के क्रम में हाँ तो क्या शासन नर्मदा नदी का 5 एम.सी.एम जल तीन माह तक बेतवा नदी में छोड़े जाने के संबंध में यथाशीघ्र कार्यवाही करेगा? क्या प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 24.01.2022 को पत्र क्रमांक 801 के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी अनुरोध किया था? क्या प्रश्नकर्ता द्वारा विधानसभा बजट सत्र 2023 के अंतर्गत मांग संख्या 48 दिनांक 16.03.23 को अपने उद्बोधन करते हुये उपरोक्त मांग को सदन में रखी जिसके संबंध में सदन द्वारा कार्यवाही की गई? यदि हाँ तो क्या? नहीं तो क्यों? (ग) नर्मदा नदी से 5 एम.सी.एम. जल छोड़े जाने से तीन माह तक 15700 हेक्टेयर भूमि सिंचित हो सकेगी? साथ ही बेतवा नदी में उक्त पानी छोड़ने से जिला रायसेन एवं विदिशा के ग्रामों रंगई, पलोह, गुलाबंगंज तहसील के मानपुर, बर्रीघाट, ईकोदिया आदि सिंचाई सुविधाविहीन ग्रामों को पाईप-लाईन द्वारा लिफ्ट सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी? क्या शासन जनहित से जुड़े हुये कार्य के संबंध में यथाशीघ्र निर्देश प्रदान करेगा? यदि हाँ तो कब तक? नहीं तो क्यों?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) तथ्यात्मक स्थिति यह है कि नर्मदा जल के उपयोग हेतु नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण अवार्ड दिनांक 12 दिसम्बर 1979 के अनुसार नर्मदा के जल का बटवारा मध्यप्रदेश- 18.25 मिलियन एकड़ फीट, गुजरात- 9.0 मिलियन एकड़ फीट,                महाराष्ट्र- 0.25 मिलियन एकड़ फीट एवं राजस्थान- 0.5 मिलियन एकड़ फीट निर्धारित है। अवार्ड/अधिनिर्णय का पुनरीक्षण 45 वर्ष उपरांत किसी भी समय किया जाना प्रावधानित है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) एवं (ग) शासन स्तर पर वर्तमान में नर्मदा जल तीन माह तक बेतवा नदी में छोड़े जाने के संबंध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

नल-जल योजनाओं का क्रियान्वयन

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

37. ( क्र. 458 ) श्री शशांक श्रीकृष्ण भार्गव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विदिशा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत जल-जीवन मिशन में कितने ग्रामों में नल-जल योजना को स्वीकृति प्रदान की गई है? विकासखण्डवार, ग्रामवार स्वीकृत नल-जल योजनाओं की जानकारी दें? (ख) कितने ग्रामों में नल-जल योजना का कार्य पूर्ण होकर प्रश्नांश (क) के क्रम में स्वीकृत            नल-जल योजनाओं से किन-किन ग्रामों में नलों में टोटीयां लगा दी गई है व जल प्रदाय प्रारम्भ हो गया है? विकासखण्डवार, ग्रामवार जानकारी दे? (ग) किन ग्रामों में अभी नलों में टोटी नहीं लगी है या टोटी लगने के बाद भी जल प्रदाय प्रारम्भ नहीं हुआ है? विकासखण्डवार, ग्रामवार कारण सहित जानकारी उपलब्ध करायें? (घ) प्रश्नकर्ता द्वारा ग्राम पंचायत गूलरखेडी (गुलाबगंज) में पेयजल की सुविधा हेतु बर्रीघाट बेतवा नदी से पाईप-लाईन हेतु विधायक निधि 16.50 लाख रूपये स्वीकृत की गई है, उक्त कार्य कब तक पूर्ण होगा एवं ग्रामवासियों को पेयजल की सुविधा कब तक प्राप्त होगी?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) एकल ग्राम नल-जल योजनाओं के अंतर्गत 82 ग्राम एवं समूह जल प्रदाय योजनाओं के अंतर्गत 180 ग्राम (जिनमें एकल ग्राम नल-जल योजनाओं वाले 82 ग्राम, जिनको समूह जल प्रदाय योजनाओं से बल्क वॉटर दिया जाएगा, भी सम्मिलित हैं।) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 एवं 2 अनुसार है। (ख) एकल ग्राम नल-जल योजनाओं के अंतर्गत 30 ग्रामों में कार्य पूर्ण होकर जल प्रदाय प्रारंभ है, ग्रामों का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। समूह जल प्रदाय योजनाओं के कार्य प्रगतिरत हैं, इन योजनाओं से किसी भी ग्राम में वर्तमान में जल प्रदाय प्रारंभ नहीं हुआ है (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (घ) कार्य पूर्ण हो चुका है तथा ग्रामवासियों को किए गए कार्यों से पेयजल की सुविधा प्राप्त हो रही है।

तहसील टीकमगढ़ में लंबित प्रकरण

[सामान्य प्रशासन]

38. ( क्र. 468 ) श्री राहुल सिंह लोधी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि             (क) क्या सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 19-76/2007/1/4 दिनांक 17.08.2009 द्वारा माननीय संसद सदस्यों/विधायकगणों से प्राप्त पत्रों पर सावधानीपूर्वक विचार कर उचित स्तर से उत्तर अधिकतम एक माह की अवधि में अनिवार्यतः भेजे जाने के निर्देश हैं? (ख) यदि हाँ, तो प्रश्नकर्ता द्वारा हल्का तखा/अनंतपुरा तहसील टीकमगढ़ में मुकेश कुशवाहा पटवारी द्वारा लंबित रखे गये 23 आवेदकगणों के नामांतरण करने हेतु कलेक्टर टीकमगढ़ को पत्र दिनांक 09.05.2023 लिखा गया था, जिसकी कार्यवाही से प्रश्न दिनांक तक अवगत क्यों नहीं कराया गया है? (ग) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्नांश (ख) की स्थिति के लिए कौन दोषी है? दोषी के विरूद्ध दण्डारोपण की क्या कार्रवाई की जावेगी? (घ) प्रश्नांश (ख) नामांतरण की कार्यवाही कब तक पूर्ण हो जावेगी?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। (ख) हाँ। माननीय विधायक के पत्र के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व टीकमगढ़ को वस्तुस्थिति की जांच कर प्रतिवेदन भेजने हेतु निर्देशित किया गया है। नामांतरण प्रकरणों का निराकरण राजस्व न्यायालय में न्यायालयीन प्रक्रिया के तहत किया जाता है। माननीय विधायक द्वारा पत्र में उल्लिखित व्यक्तियों के नामांतरण तहसीलदार टीकमगढ़ द्वारा किये जा चुके है। (ग) तहसीलदार, टीकमगढ़ द्वारा नामांतरण सुनवाई के दौरान, आवेदकों से पैसे लेने जैसी कोई शिकायत प्रकाश में नहीं आई है। उक्ताशय के संबंध में तहसीलदार टीकमगढ़ द्वारा माननीय विधायक विधानसभा क्षेत्र खरगापुर को पत्र पृ.क्र. 922/प्रवा.तह./टी/2023 दिनांक 26/6/2023 के माध्यम से अवगत कराया गया है। (घ) आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत नामांतरण आवेदन पत्रों पर न्यायालयीन प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही कर आदेश पारित किये गये हैं।

जिला टीकमगढ़ में प्रभारी अधिकारी

[सामान्य प्रशासन]

39. ( क्र. 471 ) श्री राहुल सिंह लोधी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि             (क) जिला टीकमगढ़ के जिला मुख्यालय पर कितने प्रथम, द्वितीय एवं कार्यपालिक तृतीय श्रेणी अधिकारी अपने मूल पद सहित अन्य अधिकारी के प्रभार में हैं? अधिकारी के मूल पद एवं श्रेणी सहित प्रभारित पद व उसकी श्रेणी की सूची देवें। (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित अधिकारी क्या प्रभारित पद के लिए अर्हताधारी हैं? यदि नहीं, तो इन्हें अनर्ह प्रभार से कब तक मुक्त कर दिया जायेगा? (ग) प्रश्नांश (क) में शिक्षा विभाग के कौन-कौन अधिकारी अन्यत्र विभागीय अधिकारी के पद पर प्रभार में हैं, पृथक से बतावें। उक्त प्रभारित पद हेतु अर्हताधारी न होने की स्थिति में कौन दोषी है व उन पर क्या प्रश्नांश (ख) की कार्यवाही अमल में लाई जावेगी?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (ग) कलेक्टर जिला टीकमगढ़ की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार।

जल-जीवन मिशन के कार्य में अनियमितता

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

40. ( क्र. 477 ) श्री लाखन सिंह यादव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि            (क) ग्वालियर जिले में 1 जनवरी 2020 से प्रश्न दिनांक तक जल-जीवन मिशन में नल-जल योजनाओं के कितने-कितने कार्य किस-किस स्थान पर स्वीकृत हुए हैं? विधानसभावार जानकारी एवं विधानसभावार प्रत्येक कार्यवार प्राप्त आवंटन की जानकारी एवं प्रश्न दिनांक तक भौतिक एवं वित्तीय स्थिति क्या है? इनमें से कितने कार्य किस कारण से अपूर्ण एवं प्रगतिरत हैं? कब पूर्ण होने थे? कार्य का नाम, स्थान एवं व्यय होने वाली राशि की जानकारी सहित सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध करायें। (ख) क्या भितरवार विधानसभा क्षेत्र में जल-जीवन मिशन कार्य वाले ग्रामों में कार्य एजेंसी द्वारा मनमाने ढंग से कार्य किया गया है? गांव की सी.सी. सड़कों, नालियों को खोद दिया गया हैं इस बाबत कार्य प्रारम्भ से प्रश्न दिनांक तक किस-किस ठेकेदार या कर्मचारियों/अधिकारियों की शिकायतें की किस-किस गांव में किन-किन व्यक्तियों द्वारा गई है पूर्ण विवरण दें? उन शिकायतों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई है। (ग) ग्वालियर जिला मुख्यालय एवं फील्ड में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में कौन-कौन कर्मचारी/अधिकारी प्रश्न दिनांक की स्थिति में पदस्थ है उनका नाम, पद, पदस्थापना दिनांक, जिले में पदस्थ दिनांक तथा वर्तमान स्थान पर पदस्थ दिनांक सहित पूर्ण विवरण दें। ऐसे कौन-कौन कर्मचारी/अधिकारी हैं जिनको प्रश्न दिनांक की स्थिति में ग्वालियर जिले में 3 वर्ष या उससे भी अधिक समय हो गया है उनका नाम, पद, वर्तमान पदस्थापना स्थान सहित जानकारी दें।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1, 2 एवं 3 अनुसार है। (ख) जी नहीं, जल-जीवन मिशन के कार्य विभागीय अधिकारियों के पर्यवेक्षण में किया गया है तथा कार्यों की गुणवत्ता का परीक्षण तृतीय पक्ष एजेंसियों द्वारा भी किया गया है, ग्रामों में पाइप-लाइन के बिछाने हेतु तकनीकी आवश्यकतानुसार गॉंव की सी.सी. सडकों, नालियों को खोदा गया है। उक्त संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार है।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाएं

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

41. ( क्र. 478 ) श्री लाखन सिंह यादव : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्वालियर जिले में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा आम नागरिकों के कल्याण हेतु कौन-कौन सी योजनायें प्रश्न दिनांक की स्थिति में चलाई जा रही हैं? भितरवार विधानसभा में इन योजनाओं द्वारा 1 जनवारी 2022 से प्रश्न दिनांक तक किस-किस हितग्राही को क्या-क्या कितना-कितना लाभ किस-किस योजना में दिया है हितग्राही का नाम, पिता/पति का नाम/पता/क्या-क्या लाभ दिया है सम्पूर्ण विवरण दें। (ख) ग्वालियर जिला मुख्यालय एवं भितरवार विधानसभा में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में कौन-कौन कर्मचारी/अधिकारी प्रश्न दिनांक की स्थिति में पदस्थ हैं उनका नाम, पद, पद स्थापना दिनांक, मुख्यालय फील्ड में पदस्थ कर्मचारी/अधिकारी का कार्य क्षेत्र पंचायतों का विवरण दें। क्या फील्ड में पदस्थ कर्मचारी/अधिकारी अपने मुख्यालय पर ही निवास करते हैं या कभी-कभी ही क्षेत्र में आते हैं? प्रश्न दिनांक की स्थिति में ऐसे कौन-कौन कर्मचारी/अधिकारी हैं जिनको ग्वालियर जिले में           3 वर्ष या उससे भी ज्यादा समय हो गया है उनका नाम, पद, वर्तमान पद स्थापना दिनांक तथा जिले एवं पद स्थापना स्थान पर कितना समय हो गया है?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है।

स्थानांतरण नीति के विरूद्ध तबादले

[सामान्य प्रशासन]

42. ( क्र. 493 ) श्री दिनेश राय मुनमुन : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि        (क) दिनांक 01 मार्च 2021 से प्रश्न दिनांक तक प्रदेश में कौन सी स्थानान्तरण नीति लागू हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के तहत 01 मार्च 2021 से प्रश्न दिनांक तक सिवनी जिले के अंतर्गत सभी विभागों के विभिन्न वर्गों में कितने स्थानान्तरण हुए है? विभागवार, संवर्गवार, स्थानान्तरणवार जानकारी दें? (ग) प्रश्नांश (क) व (ख) के तहत किये गये स्थानान्तरणों में कितने स्थानान्तरण प्रशासनिक हुए व कितने स्थानान्तरण स्वेच्छा से हुए है तथा कितने स्थानान्तरण अन्य कारणों से हुए है? अलग-अलग जानकारी दें? कितने प्रतिशत स्थानान्तरण किये जाने का प्रावधान हैं और उक्त किये गये स्थानान्तरण कितने-कितने प्रतिशत हैं?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) माह मई, 2021 तक स्थानांतरण नीति 2019-20 लागू थी। प्रश्न दिनांक को स्थानांतरण नीति-2021 लागू है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार है।

घर-घर नल-जल योजना

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

43. ( क्र. 496 ) श्री दिनेश राय मुनमुन : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि           (क) भारत सरकार द्वारा लागू जल मिशन के तहत सिवनी विधानसभा क्षेत्र के किस ग्राम में कितनी लागत की नल-जल योजना का कार्य प्रश्नांकित दिनांक तक पूरा किया है? किस ग्राम में कितनी योजना का कार्य वर्तमान में चल रहा है? (ख) किस ग्राम के लिए योजना के तहत नया नलकूप खनन कर पानी सप्लाई की जा रही है, किस ग्राम में पुराने हैण्डपंप, नलकूप से पानी की सप्लाई की जा रही है, स्वीकृत योजना में पुराने हैण्डपंप, नलकूप के पानी की सप्लाई का क्या-क्या प्रावधान अनुबंधित है? (ग) अनुबंध के अनुसार किस योजना की कितनी अवधि के लिए टेस्टिंग की जिम्मेदारी अनुबंधकर्ता की है, उस टेस्टिंग में उपयोग होने वाली बिजली के बिल का भुगतान करने की जिम्मेदारी किसकी है? (घ) ग्राम पंचायत को योजना सौंपे जाने के पूर्व तकनीकी मापदण्डों की जांच विभाग एवं जनपद पंचायत के इंजीनियर से करवाए जाने का क्या-क्या प्रावधान है?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) एकल ग्राम नल-जल योजनाओं से संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-01 अनुसार है। इसके अतिरिक्त बण्डोल समूह जल प्रदाय योजनांतर्गत 194 ग्रामों में कार्य प्रगतिरत है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के           प्रपत्र-01 अनुसार है। पुराने हैंडपंपों के नलकूपों में उपयुक्त जल आवक क्षमता होने पर इन नलकूपों को स्वीकृत योजनाओं के जल स्त्रोत के रूप में उपयोग करने का प्रावधान है। (ग) एकल ग्राम  नल-जल योजनाओं के क्रियान्वयन में योजना का कार्य पूर्ण होने के उपरांत 90 दिवस की टेस्टिंग (ट्रायल रन) की जिम्मेदारी योजना का कार्य करने वाली एजेंसी (अनुबंधकर्ता) की है। टेस्टिंग (ट्रायल रन) में उपयोग होने वाली बिजली के बिल का भुगतान करने का दायित्व ग्राम पंचायत का है।              (घ) नल-जल योजनाओं को ग्राम पंचायत/ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति को सौंपे जाने के पूर्व तकनीकी मापदंड एवं विभाग तथा जनपद पंचायत के इंजीनियर द्वारा किए जाने वाले कार्यों से संबंधित प्रावधान/दिशा-निर्देश की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-02 अनुसार है।

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को शासकीय कर्मचारी का दर्जा

[महिला एवं बाल विकास]

44. ( क्र. 499 ) श्री निलय विनोद डागा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि            (क) ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका शासन के विभिन्न अंग के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती आ रही है? क्या शासन द्वारा इन्हें शासकीय कर्मचारी घोषित कर शासकीय सेवक को मिलने वाली सुविधाएं प्रदान करेगा? (ख) क्या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका विगत कई वर्षों से शासन से अपने मानदेय एवं कर्मचारी घोषित किये जाने के संबंध में आंदोलनरत रही है? यदि हां, तो क्या उनके संबंध में शासन की कोई नीति निर्धारण किया जाना प्रस्तावित कर रही है? यदि हाँ तो कब तक? (ग) अन्य विभागों का कार्य कराये जाने पर इन्हें अतिरिक्त पारिश्रमिक दिया जाता है? यदि हाँ तो किस-किस कार्य का कितना-कितना? यदि नहीं, तो क्यों? (घ) क्या शासन द्वारा इनका मानदेय बढ़ाने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो इसका वास्तविक लाभ इन्हें कब तक दिया जाएगा? यदि नहीं, तो क्या शासन इनका मानदेय बढ़ाने पर विचार करेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। जी नहीं। आंगनवाड़ी सेवा योजना भारत सरकार द्वारा निर्धारित निर्देशों एवं मापदण्ड अनुसार प्रदेश में संचालित की जाती है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका को भारत सरकार द्वारा मानसेवी श्रेणी में रखा गया है, इन्हें शासकीय सेवक नहीं माना गया है। अतः शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी हाँ। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका को भारत सरकार द्वारा मानसेवी श्रेणी में रखा गया है तथा इन्हें शासकीय सेवक नहीं माना गया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका के अतिरिक्त मानदेय (राज्यमद से) में वृद्धि किये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। समय-सीमा दिया जाना संभव नहीं है। (ग) अन्य विभागों के कार्य के संबंध में मानदेय दर निर्धारित नहीं है। जिन कार्यों हेतु मानदेय दरों का प्रावधान होता है। उन्हीं कार्यों का शासन द्वारा निर्धारित मानदेय का भुगतान संबंधित विभाग के द्वारा किया जाता है। (घ) जी हाँ। कार्यवाही प्रचलन में है। समय-सीमा दिया जाना संभव नहीं है।

मोरंड गंजाल परियोजना

[नर्मदा घाटी विकास]

45. ( क्र. 509 ) श्री प्रेमशंकर कुंजीलाल वर्मा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नर्मदा घाटी परियोजना के अंतर्गत मोरन गंजाल माइक्रो उद्वहन सिंचाई योजना में कितनी राशि स्वीकृत की गई है? निर्माण लागत क्या है? (ख) इस सिंचाई योजना से किन-किन जिलों की किन-किन तहसीलों के कितने हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की जावेगी? (ग) यह सिंचाई योजना कब तक बनकर पूर्ण हो जावेगी तथा सिंचाई शुरू कब तक हो जाएगी? (घ) इस सिंचाई योजना डेम निर्माण में किस जिले एवं तहसील की कितनी एकड़ भूमि डूब में जायेगी? डूब क्षेत्र के ग्रामों को कब तक कहां विस्थापित किया जावेगा?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) योजना हेतु रू. 3517.80 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है। निर्माण लागत रू. 2166.63 करोड़ प्राक्कलित है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट-''अ'' अनुसार है। (ग) अनुबंध अनुसार दिनांक 5 फरवरी 2024 तक। निर्माण उपरांत।            (घ) जानकारी संलग्न परिशिष्ट-''ब'' अनुसार है। स्थल चयन के उपरांत विस्थापन होगा।

परिशिष्ट - "दस"

आंगनवाड़ी केंद्रों की जानकारी

[महिला एवं बाल विकास]

46. ( क्र. 510 ) श्री प्रेमशंकर कुंजीलाल वर्मा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिवनी मालवा विधानसभा क्षेत्र 136 में कितने आंगनवाड़ी केंद्र संचालित हैं? (ख) क्या सभी आंगनवाड़ी केंद्रों के अपने स्वयं के भवन बने हैं? (ग) यदि नहीं, तो कब तक आंगनवाड़ी भवन बनकर तैयार होंगे? (घ) इन आंगनवाड़ी केंद्रों में क्या-क्या गतिविधियां संचालित की जाती है?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) सिवनी मालवा विधानसभा क्षेत्र 136 में कुल 581 आंगनवाड़ी केंद्र संचालित हैं। (ख) जी, नहीं। प्रश्नांश (क) में उल्लेखित 581 आंगनवाड़ी केन्द्रों में से 328 आंगनवाड़ी केन्द्रों के स्वयं के भवन बने हैं। (ग) आंगनवाड़ी भवनों का निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है। अतः समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।               (घ) आंगनवाड़ी केन्द्रों में निम्नांकित गतिविधियां संचालित की जाती है :- 1. शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा। 2.पूरक पोषण आहार वितरण। 3.टीकाकरण कार्यक्रम। 4. स्वच्छता गतिविधि का आयोजन। 5. वजन अभियान के तहत बच्चों एवं गर्भवती-धात्री माताओं का वजन, लंबाई, उंचाई लेना। 6. मंगल दिवस कार्यक्रम का आयोजन के तहत गोद भराई, अन्नप्राशन दिवस, लालिमा दिवस, सुपोषण दिवस का आयोजन। 7. पोषण अभियान के तहत गतिविधियां। 8. प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना, लाड़ली लक्ष्मी योजना, लाड़ली बहना योजना एवं अन्य विभागीय योजनाओं का क्रियान्वयन।

जनभागीदारी योजना

[योजना,आर्थिक एवं सांख्यिकी]

47. ( क्र. 516 ) श्री संजीव सिंह : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि              (क) जनभागीदारी योजना में मांग संख्या 60 एवं 64 में विगत 5 वर्षों में मध्यप्रदेश के किन-किन जिलों में कितना-कितना आवंटन दिया गया? क्या भिण्ड जिले में आवंटन दिया गया है यदि हाँ तो कितना यदि नहीं, तो क्यों नहीं कारण स्पष्ट करें? (ख) जनभागीदारी योजना में मांग संख्या 60 एवं 64 में विगत 5 वर्षों में मध्यप्रदेश के किन-किन जिलों में आवंटन दिया गया? कितनी-कितनी राशि दी गई? इनके विरूद्ध क्या-क्या कार्य स्वीकृत हुए? कार्य की वर्तमान स्थिति से अवगत कराएं।

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। जी हाँ। भिण्ड जिले को राशि आवंटित किये जाने की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के कालम-4 अनुसार है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। प्रश्न के शेष भाग की जानकारी एकत्रित की जा रही है।

नल-जल योजना में चयनित ग्राम

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

48. ( क्र. 519 ) श्री संजीव सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भिण्ड जिले के भिण्ड विधान सभा के अंतर्गत विगत 3 वर्षों में नल-जल योजना में कितने ग्रामों का चयन किया गया है? सूची उपलब्ध करवायें। (ख) प्रश्नांश (क) के चयनित ग्रामों में से कितने ग्रामों में नल-जल योजना के तहत निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण हो चुका है? क्या कार्य पूर्ण होने के पश्चात इन ग्रामों में कार्य का निरीक्षण किया गया यदि हाँ तो कब-कब और किन-किन स्थानों का? यदि नहीं, तो क्यों नहीं? जांच के लिए कौन-कौन सी एजेंसी नियुक्त है? क्या समस्त घरों में जल वितरण की व्यवस्था सुचारू रूप से रही है? यदि नहीं, तो कब तक व्यवस्था हो जाएगी। (ग) प्रश्नांश (क) के चयनित ग्रामों में से कितने ग्रामों में नल-जल योजना के अंतर्गत कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है या अपूर्ण है? कब तक निराकरण हो जाएगा?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) भिण्ड जिले की भिण्ड विधानसभा क्षेत्र के समस्त 66 ग्रामों को विगत 03 वर्षों में नल-जल योजना के क्रियान्वयन हेतु चयन कर इन ग्रामों के लिए योजनाएं स्वीकृत की गईं हैं। सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) कुल 16 नल-जल योजनाएं पूर्ण हुईं है, जिनमें से 07 योजनाएं निर्धारित समयावधि में तथा 09 योजनाएं निर्धारित समयावधि के पश्चात पूर्ण हुईं हैं, शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) 30 ग्रामों की योजनाओं के कार्य अप्रारंभ हैं तथा 20 योजनाओं के कार्य अपूर्ण होकर प्रगतिरत हैं। अप्रारंभ एवं प्रगतिरत योजनाओं के कार्य पूर्ण होने की निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है।

विकासखंड जवा अंतर्गत निर्माणाधीन नल-जल योजना

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

49. ( क्र. 532 ) श्री दिव्यराज सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सत्य है कि विकासखण्ड जवा अंतर्गत ग्राम पंचायत भनिगवां के डाड़ी टोला, सरकारी टोला, हरिहर टोला एवं बरुहा टोला में नल-जल योजना की लाइन नहीं बिछाई गई है? यदि हाँ तो कब तक इन टोलों/वार्डों को नल-जल योजना से जोड़कर ग्राम पंचायत भनिगवां की बस्तियों में पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित की जा सकेगी? (ख) विकासखण्ड जवा अंतर्गत ग्राम पंचायत बड़ाछ के ग्राम रिमारी में अभी तक नल-जल योजना का कार्य पूर्ण न होने का क्या कारण है? क्या ग्राम रिमारी में ठेकेदार द्वारा किये जा रहे गुणवत्ताहीन कार्य की जाँच की जावेगी? यदि हाँ तो कब तक गुणवत्तापूर्ण नल-जल योजना का सुचारु क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जावेगा?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। जल जीवन मिशन की गाइडलाइन अनुसार परीक्षण कर तकनीकी साध्यता के आधार पर कार्य किया जाएगा, कार्य की निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ख) पूर्व खनित नलकूप की जल आवक क्षमता कम हो जाने तथा नवीन खनित नलकूप में पर्याप्त जल आवक क्षमता न प्राप्त होने के कारण कार्य पूर्ण नहीं किया जा सका है। जी नहीं, ठेकेदार द्वारा गुणवत्तायुक्त कार्य किया गया है। उपयुक्त जल आवक क्षमता का स्त्रोत विकसित कर योजना का सुचारू क्रियान्यवन किया जा सकेगा, निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

ओबीसी के अंतर्गत पाल जाति को पात्रता

[सामान्य प्रशासन]

50. ( क्र. 538 ) श्री कुँवरजी कोठार : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि              (क) राजगढ़ जिले की तहसील सारंगपुर अंतर्गत विभिन्न ग्रामों के पाल समाज के हितग्राहियों के पिछड़ी जाति के प्रमाण पत्र किस वर्ष तक बनाये गये है एवं किस वर्ष से नहीं बनाये गये है?          (ख) प्रश्नकर्ता द्वारा विगत दो वर्षों की अवधि में माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पाल समाज के व्यक्तियों के पिछड़ी जाति के प्रमाण पत्र बनवाने हेतु कब-कब पत्र लिखे है तथा विभाग को          किस-किस दिनांक को प्राप्त हुए है? (ग) प्रश्नांश (ख) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में माननीय मुख्यमंत्री के पत्रों के संदर्भ में विभाग द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गयी है? (घ) क्या सारंगपुर तहसील के पाल समाज पिछड़ी जाति पात्रता में आते है या नहीं स्पष्ट करें?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही हैं।

ग्रामों को समूह नल-जल योजना का लाभ

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

51. ( क्र. 540 ) श्री कुँवरजी कोठार : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राजगढ़ जिले की कुण्डालिया वृहद परियोजना से राजगढ़ जिले की किस-किस विधानसभा के          कौन-कौन से ग्रामों में समूह नल-जल योजना द्वारा पीने के पानी प्रदान करने हेतु सम्मिलित किये गये हैं? विधान सभावार ग्रामों की जानकारी से अवगत करावें। (ख) सारंगपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कितने MBR एवं कितनी OVER HEAD TANK प्रस्तावित है। प्रस्तावित स्थलों के नाम से अवगत करावें? कितने स्थल पर कितनी OVER HEAD TANK निर्मित किये जा चुके है, उनके नाम तथा शेष स्थानों पर कब तक OVER HEAD TANK बनाये जावेंगे? (ग) सारंगपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कितनी कि.मी. लंबाई में मुख्य पाईप-लाईन प्रस्तावित है तथा उसके विरुद्ध कितने कि.मी. मुख्य पाईप-लाईन बिछायी गयी है? शेष कब तक बिछायी जावेगी? (घ) कितने ग्रामों में डिस्ट्रीब्यूशन लाईन डाली गयी है एवं कितने ग्रामों में डाली जाना शेष है? (ड़) माह अक्टूबर 2023 तक सारंगपुर विधानसभा क्षेत्र के कितने ग्रामों को समूह नल-जल योजना का लाभ प्राप्त हो सकेगा? उन ग्रामों के नामों से अवगत करावें।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ, विधानसभावार ग्रामों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) सारंगपुर विधानसभा क्षेत्रांतर्गत प्रस्तावित मुख्य पाइप-लाइन की लंबाई बताया जाना संभव नहीं है, कुण्डालिया समूह जल प्रदाय योजनांतर्गत प्रस्तावित मुख्य पाइप-लाइन (राइजिंग मेन) की कुल लंबाई 364.81 कि.मी. है, जिसमें 293.37 कि.मी. पूर्ण हो चुकी हैं, शेष कार्य प्रगतिरत है, कार्य पूर्ण होने की निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है। (घ) एवं (ड़) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।

सिविल अस्पताल में सुविधाओं का अभाव

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

52. ( क्र. 541 ) श्री मनोज चौधरी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि विधानसभा क्षेत्र हाटपिपल्या में एक मात्र नगर पंचायत है, जिसमें स्थित अस्पताल को सिविल अस्पताल का दर्जा तो मिल चुका है, किन्तु आज तक सुविधाओं का अभाव है। सिविल अस्पताल का दर्जा मिलने के इतने समय बित जाने के बाद भी इसको सुविधा से संचित क्यों रखा गया है? साथ ही तार एवं पोल होने के कारण नवीन पी.एच.सी. का निर्माण नहीं हो पा रहा है? कब तक इसको सम्पूर्ण सुविधा मिलेगी?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) विधानसभा क्षेत्र हाटपिपल्या के अंतर्गत सिविल अस्पताल हाटपिपल्या 6 बिस्तरीय सिविल अस्पताल हो कर पूर्व से संचालित है तथा रोगियों को शासन द्वारा संचालित सभी राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत समुचित सुविधाएं प्रदान की जा रही है। वर्ष 2023-24 में 06 बिस्तरीय सिविल अस्पताल हाटपिपल्या का उन्नयन 50 बिस्तरीय सिविल अस्पताल में किया जा रहा है। इस हेतु दिनांक 02.06.2023 को परियोजना परीक्षण समिति में अनुमोदन प्राप्त हो चुका है तथा मंत्रि-परिषद में लिये जाने की कार्यवाही की जा रही है। उन्नयन उपरांत 50 बिस्तरीय सिविल अस्पताल अनुसार स्वास्थ्य सुविधायें प्रदान की जाना संभव होगा। निश्चित समय-सीमा बता पाना संभव नहीं है।

जल-जीवन मिशन अंतर्गत नल-जल योजना के कार्य

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

53. ( क्र. 542 ) श्री मनोज चौधरी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत विधानसभा हाटपिपल्या के गांवों में जो नल-जल योजना के कार्य चल रहे हैं, उसमें से कुछ गावों में विभाग एवं ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य अधूरे छोड़ दिए गए हैं। कई जगह कनेक्शन नहीं जोड़े गए हैं। ठेकेदार और विभाग द्वारा अधूरे कार्यों को ही ग्राम पंचायतों को हैंडओवर करने का दबाव बनाया जा रहा है। पंचायत अधूरे कार्य नहीं लेना चाह रही है। ठेकेदार एवं पंचायत दोनो की आपसी असहमति से आमजन परेशान है। जिन गावों में अधूरे कार्यों की वजह से जनता परेशान हो रही है, उनकी जांच कर उन कार्यों को पूर्ण करवाएंगे? लम्बे समय से पानी की समस्या से जो आमजन परेशान है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है, विभाग या ठेकेदार? क्या उन पर जांच के बाद कार्यवाही की जाएगी? जिन पंचायतें में ग्रामवासियों को पीने के पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है उन्हें नल-जल योजना के माध्यम से पीने का पानी कब तक उपलब्ध होगा?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : जल-जीवन मिशन के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र हाटपिपल्या में 109 ग्रामों के लिए एकल ग्राम नल-जल योजनाएं स्वीकृत हैं, जिनमें से 20 ग्रामों की योजनाएं पूर्ण होकर संबंधित ग्राम पंचायत को हस्तांतरित की जा चुकी हैं, 30 ग्रामों की योजनाओं के कार्य प्रगतिरत हैं तथा 59 ग्रामों की योजनाओं के क्रियान्वयन निविदा कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। समूह जल प्रदाय योजना के अंतर्गत नर्मदा नदी स्त्रोत आधारित नेमावर समूह जल प्रदाय योजना का कार्य प्रगतिरत है। एकल ग्राम नल-जल योजनाओं के पूर्ण होने के उपरांत 03 माह की अवधि का ट्रायल रन पूर्ण होने के उपरांत ही योजनाओं को संबंधित ग्राम पंचायतों को संचालन एवं संधारण कार्य हेतु हस्तांतरित किया गया है। अपूर्ण योजनाओं के कार्य प्रगतिरत हैं तथा अप्रारंभ योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु निविदा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। कुशल श्रमिकों की कमी, सामग्री प्रदाय में विलंब, विभिन्न घटकों के निर्माण हेतु स्थल चयन में विवाद, विभिन्न विभागों से आवश्यक अनुमतियां प्राप्त होने में विलंब, आदर्श आचार संहिता के दौरान योजनाओं का क्रियान्वयन प्रारंभ न करने एवं संबंधित ठेकेदारों द्वारा कार्यों के क्रियान्वयन में पर्याप्त रूचि न लेने इत्यादि कारणों से योजनाओं के क्रियान्वयन में विलंब होता है। योजनाओं के क्रियान्वयन में विलंब की स्थिति में गुण-दोष के आधार पर संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही की जाती है। विधानसभा क्षेत्र हाटपिपल्या में वर्तमान में 1981 हैंडपंप, 181 नलकूपों पर स्थापित सिंगल फेस मोटरपंप तथा 29 नल-जल योजनाओं के माध्यम से पेयजल व्यवस्था है। प्रगतिरत एकल एवं समूह जल प्रदाय योजनाओं के माध्यम से पीने का पानी उपलब्ध कराने की निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है।

उप स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

54. ( क्र. 560 ) श्री मुरली मोरवाल : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बड़नगर विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत किस-किस ग्राम में उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत किये गए हैं उनके नाम मय राशि आदेश की प्रति उपलब्ध करावें। (ख) ऐसे कितने उप स्वास्थ्य केन्द्र हैं जिनके निर्माण के लिए भूमि आवंटन नहीं हुई हैं/आवंटित भूमि पर किसी अन्य का कब्जा हैं? नाम सहित जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) ऐसे कितने उप स्वास्थ्य केन्द्र हैं जिनका निर्माण कार्य पूर्ण हो गया हैं? नाम सहित जानकारी उपलब्ध करावें एवं कितने उप स्वास्थ्य केन्द्र अपूर्ण हैं उनका निर्माण कार्य कब तक पूर्ण कर दिया जावेगा। (घ) निर्माण में विलम्ब के लिए किन-किन उप स्वास्थ्य केन्द्र के ठेकेदारों के विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध करावे।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) बड़नगर विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत कुल 22 उप स्वास्थ्य केन्द्रों के निर्माण कार्य की स्वीकृति प्रदान की गई है एवं समस्त उप स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु भूमि आवंटित हो चुकी है। ग्राम बालोदालक्खा में आवंटित भूमि पर ग्राम के चौधरी समाज का कब्जा है। (ग) कुल 05 उप स्वास्थ्य केन्द्रों-1. सिजावता, 2. लोहारिया, 3. नावदा, 4. उंटवास एवं 5. बालोदाकारोन का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। कुल 14 उप स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण कार्य प्रगतिरत (अपूर्ण) है, जिनका निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण कर दिया जावेगा। (घ) सभी ठेकेदारों की समयावधि के अनुसार निर्माण कार्य प्रगतिरत है, अतः किसी भी ठेकेदार के विरूद्ध कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित नहीं है।

जनसंपर्क निधि का आवंटन

[सामान्य प्रशासन]

55. ( क्र. 566 ) श्री सुरेश राजे : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला ग्वालियर के अंतर्गत आने वाली समस्त विधानसभा क्षेत्रों के विधायक तथा माननीय सांसद क्षेत्र की वर्ष 2022-23 की जनसंपर्क निधि के प्रकरण माननीय प्रभारी मंत्री जिला ग्वालियर से स्वीकृत होने के बाद आवंटन के अभाव में कोषालय ग्वालियर द्वारा देयक पास नहीं करने से सम्बंधित संस्थाओं को राशि का भुगतान नहीं हो सका है l जिसके लिए क्या कलेक्टर ग्वालियर की ओर से वर्ष  2022-23 की जनसंपर्क निधि की राशि पुनरावंटित करने हेतु लिखा है? यदि हाँ तो यह राशि कब तक जारी की जावेगी? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : जी हाँ। जी हाँ। वित्तीय वर्ष 2022-23 व्यतीत हो जाने के फलस्वरूप राशि जारी की जाना संभव नहीं है।

जल-जीवन मिशन योजना

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

56. ( क्र. 573 ) श्री हर्ष यादव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश में पेयजल समस्या निराकरण हेतु देवरी विधानसभा क्षेत्र में समस्त ग्रामों का चयन कर प्रत्येक ग्राम/घर में पेयजल की उपलब्धता कराये जाने हेतु प्रावधान किया गया हैं? योजना के नियम निर्देशों की प्रति उपलब्ध करावें? (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित प्रावधानों के अनुसार देवरी विधानसभा के किन—किन ग्रामों में नल कनेक्शन किये जाना हैं एवं वर्तमान में कुल लक्षित घरों में से कितने घरों में नल कनेक्शन प्रदाय किया जा चुका हैं? एवं घरों में पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने हेतु वर्ष 2021-22 से प्रश्न दिनांक तक देवरी विधानसभा में किन—किन स्त्रोतों का चयन किया गया है एवं किन—किन ग्रामों में नल कूप खनन किया गया हैं? ग्रामवार जानकारी देवें? (ग) क्या यह सही हैं कि ग्रामों में पूर्व से निर्मित पक्की सड़कों की खुदाई कर पाईप-लाईन डाली गई हैं? पाईप-लाईन डालनें के 1-2 वर्ष बाद भी कार्य एजेंसी द्वारा पक्की सड़कों को पुनःसुधार कार्य नहीं कराये गये हैं? सुधार कार्य न कराये जाने एवं प्रश्न दिनांक तक काम अधूरा होने के कारण जल प्रदाय आरंभ नहीं हुआ? विभाग द्वारा कार्यों के संबंध में प्राप्त शिकायतों/जलप्रदाय हेतु कोई             समय-सीमा निर्धारित की गई हैं? यदि हाँ तो अवगत करावें? यदि नहीं, तो क्यों? (घ) प्रश्नांश              (ग) अनुसार देवरी विधानसभा के ऐसे कितने ग्राम हैं जहां नल कनेक्शन एवं जल-जीवन मिशन का कार्य अपूर्ण हैं? ग्रामवार/नियुक्त निर्माण एजेंसीवार विस्तृत विवरण देवें?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। जल-जीवन मिशन नियम दिशा निर्देशों की प्रति www.ejalshakti.com पर उपलब्ध है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 एवं 2 अनुसार है। (ग) जी हाँ। पाइप-लाइन के बिछाने हेतु आवश्यकतानुसार ग्रामों में पूर्व से निर्मित 93.184 कि.मी. लंबाई में सड़कों की खुदाई कर पाइप-लाइन डाली गई है, जिसमें से 54.923 कि.मी. लंबाई में सड़कों का पुनर्निर्माण करा दिया गया है शेष कार्य प्रगति पर है। प्रश्नांकित विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पूर्ण की गईं 22 एकल ग्राम नल जल योजनाओं से जल प्रदाय प्रारंभ है, शेष ग्रामों में योजनाओं का कार्य प्रगतिरत है तथा इन ग्रामों में जल प्रदाय प्रारंभ नहीं हुआ है। कार्यों के संबंध में प्राप्त शिकायतों का नियमानुसार निराकरण किया जाता है, शिकायतों के निराकरण तथा प्रगतिरत योजनाओं से जल प्रदाय प्रारंभ होने की निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है, अनुबंधों की शर्तों के अनुसार कार्य पूर्ण करने के उद्देश्य से समयावधि वृद्धि करने का प्रावधान है। अनुबंध अनुसार कार्य को निर्धारित समय में पूर्ण करने का सतत् प्रयास रहता है।  (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र–1 एवं 2 अनुसार है।

खण्डवा जिला चिकित्सालय में लापरवाही

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

57. ( क्र. 587 ) श्री देवेन्द्र वर्मा : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खण्डवा जिला मुख्यालय पर जिला चिकित्सालय में क्या-क्या आवश्यक संसाधन उपलब्ध है क्या चिकित्सालय में पर्याप्त चिकित्सक एवं अन्य स्टॉफ है? (ख) विगत एक वर्ष में जिला चिकित्सालय द्वारा कितने मरीजों को गंभीर बताकर इंदौर अथवा अन्य स्थान पर रेफर किया गया है और क्यों? कितने मरीजों की मृत्यु इंदौर चिकित्सालय पहुँचने से पूर्व हो गई? वर्षवार जानकारी दें? (ग) क्या यह सही है कि जिला मुख्यालय पर मेडिकल कॉलेज एवं सर्व सुविधायुक्त जिला चिकित्सालय होने के उपरांत भी आकस्मिक दुर्घटना एवं इमरजेंसी में चिकित्सक उपलब्ध नहीं रहते है? जिसके कारण प्राथमिक उपचार के अभाव में कई मरीजों की मृत्यु हो जाती है? (घ) क्या यह सही है कि जिला चिकित्सालय एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के मध्य सामन्जस्य के अभाव के कारण मरीजों को अनावश्यक परेशान होकर स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित रहना पड़ता है? (ड.) क्या विभाग उच्च स्तरीय जाँच दल भेजकर इन तथ्यों की जाँच कर दोषियों को दण्डित करने की कार्यवाही करेगा?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) विगत एक वर्ष में जिला चिकित्सालय द्वारा 1384 गंभीर रोगियों को यथास्थिति अग्रिम उपचार हेतु इंदौर अथवा अन्य उच्चतर संस्था में रेफर किया गया है। 11 मरीजों की मृत्यु चिकित्सालय पहुँचने से पूर्व हो गई है। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी नहीं। (ड.) उत्तरांश ''ग'' एवं ''घ'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "ग्यारह"

शासकीय सेवकों को निलम्बन करने के प्रावधान

[सामान्य प्रशासन]

58. ( क्र. 659 ) श्री दिलीप सिंह परिहार : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि            (क) क्या म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1) अन्तर्गत शासकीय सेवकों के निलम्बन करने का प्रावधान है? (ख) प्रश्नांश (क) यदि हाँ तो निलम्बन उपरान्त कितने दिवस की कालावधि में संबंधित शासकी सेवक को आरोप पत्रादि जारी किये जाने के निर्देश है तथा नियत कालावधि में आरोप पत्र जारी न किये जाने की दशा में क्या निलबंन आदेश प्रतिसंहृत (रिवोक्ड) हो जाता है? (ग) वर्ष 2022 से प्रश्न दिनांक तक की अवधि में ऐसे कितने मामले है जिनमें निलम्बन की कार्यवाही की गई है किन्तु निलम्बनकर्ता प्राधिकारी ने आरोप पत्र जारी नहीं किये गये है। कारण सहित विस्तृत ब्यौरा दें। (घ) प्रश्नांक (ग) में दर्शाये गये मामलों में क्या निलम्बित शासकीय सेवक को अपनी पूर्व पदस्थापना स्थल पर पदस्थ कराया गया है? यदि नहीं, तो कारण बतायें।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। (ख) 45 दिवस की कालावधि के भीतर परन्तु जहाँ अनुशासिक प्राधिकारी राज्य सरकार या उच्च न्यायालय हो, वहां आरोपों की तथा उन अन्य दस्तावेजों की, जो कि उपर वर्णित की गयी हैं, प्रतिलिपि ऐसे शासकीय सेवक को निलम्बन आदेश के दिनांक से 90 दिन की कालावधि के भीतर जारी की जायेगी या जारी करवाई जायेगी। म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 02 एवं 05 अनुसार कार्यवाही के प्रावधान है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट पर है। (ग) एवं (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

परिशिष्ट - "बारह"

कार्यपालन यंत्री के स्वीकृत पद

[नर्मदा घाटी विकास]

59. ( क्र. 672 ) श्री लखन घनघोरिया : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि              (क) रानी अवंतीबाई लोधी सागर बांध परियोजना बरगी (जबलपुर) दायी तट नगर (अपर नर्मदा जोन) के तहत कार्यपालन यंत्री के स्वीकृत कितने पद रिक्त हैं एवं क्यों? किन-किन संभागों में रिक्त कार्यपालन यंत्री के प्रभार में कब से कौन-कौन पदस्थ हैं? इस सम्बंध में शासन के क्या निर्देश हैं? (ख) प्रश्नांकित किन-किन संभागों के किन-किन उप संभागों में अनुविभागीय अधिकारी तथा उपयंत्री के पद पर कब से कौन-कौन पदस्थ हैं। कौन-कौन कब से किस-किस पद पर के प्रभार में पदस्थ हैं एवं कौन-कौन पद विरूद्ध किस पद के प्रभार में पदस्थ हैं एवं क्यों? (ग) प्रश्नांश (क) में किन-किन संभागों में प्रभारी कार्यपालन यंत्री के पद पर पदस्थ किस-किस के सम्बंध में घटिया निर्माण कार्य कराने ठेकेदारों को उचित लाभ पहुंचाने शासन को वित्तीय क्षति पहुँचाने व भ्रष्टाचार से सम्बंधित प्राप्त शिकायतों के सम्बंध में शासन ने कब किस पर क्या कार्यवाही की हैं। इन्हें अभी तक प्रभारी कार्यपालन यंत्री के पद से पृथक न करने का क्या कारण हैं?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) बरगी (जबलपुर) दांयी तट नहर (अपर नर्मदा जोन) के अंतर्गत कार्यपालन यंत्री के 18 पद स्वीकृत हैं जिनमें से 17 रिक्त हैं। नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण का स्वयं का संवर्ग न होने के कारण यांत्रिकी सेवा के अधिकारियों के पदों की पूर्ति जल संसाधन विभाग से सेवायें प्राप्त कर तथा अन्य विभागों द्वारा प्रतिनियुक्ति के माध्यम से की जाती है। न्यायालयीन निर्णय के परिप्रेक्ष्य में सहायक यंत्री से कार्यपालन यंत्री की पदोन्नति नहीं होने के कारण जल संसाधन विभाग से कार्यपालन यंत्री की सेवाएं नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण को नहीं सौंपी जा रहीं हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''अ'' अनुसार है। (ख) संरचना अंतर्गत मात्र नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-4, सिहोरा में तीन उपसंभाग हैं जिनमें पदस्थ अनुविभागीय अधिकारियों का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''ब'' अनुसार है। विभिन्न पदों पर प्रभार में पदस्थ अधिकारियों का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''स'' अनुसार है। (ग) किसी भी प्रभारी कार्यपालन यंत्री के विरूद्ध घटिया निर्माण कार्य कराने, ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने, शासन को वित्तीय क्षति पहुंचाने व भ्रष्टाचार से संबंधित कोई शिकायत इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुई। अत: किसी प्रकार की कार्यवाही करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

म.प्र. लघु उद्योग निगम द्वारा आमंत्रित निविदा

[सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम]

60. ( क्र. 690 ) श्री अनिरुध्द (माधव) मारू : क्या सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. लघु उद्योग निगम द्वारा आमंत्रित निविदा क्रमांक 21115-A,FIRE EXTINGUISHER (ISI MARK & other certified ) AND REFILLS में कोई अनियमितता तो नहीं हुई? यदि हुई तो क्या? (ख) म.प्र. लघु उद्योग निगम द्वारा आमंत्रित निविदा क्रमांक 21115-A, FIRE EXTINGUISHER (ISI MARK & other certified ) AND REFILLS की निविदा आमंत्रण से आरम्भ होकर निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत एवम् दर अनुबंध तक की संपूर्ण कार्यालयीन कार्यवाही की स्वच्छ प्रति प्रदान करें? (ग) म.प्र. लघु उद्योग निगम द्वारा आमंत्रित निविदा क्रमांक 21141-A, FIRE EXTINGUISHER (ISI MARK & other certified ) AND REFILLS की निविदा आमंत्रण से आरम्भ होकर निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत एवं दर अनुबंध तक की संपूर्ण कार्यालयीन कार्यवाही की स्वच्छ प्रति प्रदान करें? (घ) उपरोक्त वर्णित निविदाओं में म.प्र. लघु उद्योग निगम की मध्यस्थता द्वारा            कितनी-कितनी राशि का किस-किस विभाग से व्यापार किया गया? राशि एवं आदेश की प्रतियों सहित संपूर्ण जानकारी पृथक-पृथक रूप से स्वच्छ प्रति में उपलब्ध करायें।

सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री ( श्री ओमप्रकाश सखलेचा ) : (क) म.प्र. लघु उद्योग निगम द्वारा आमंत्रित निविदा क्रमांक 21115-A,FIRE EXTINGUISHER (ISI MARK & other certified ) AND REFILLS में कोई अनियमितता नहीं हुई है। अतः शेष का प्रश्न उपास्थित नहीं होता है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-‘अ‘ अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-‘ब‘ अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-‘स‘ अनुसार है।

कल्याण समिति की बैठक

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

61. ( क्र. 696 ) श्री आलोक चतुर्वेदी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला अस्पताल छतरपुर में मुख्य भवन के अतिरिक्त कितने भवन, वार्ड, विग्स आदि के निर्माण की स्वीकृति शासन ने प्रदाय की है? उक्त सभी भवन कहाँ पर निर्मित होने है? सभी की भौतिक स्थिति क्या है? निर्माण में आ रही दिक्कतों को कब तक दूर कर दिया जावेगा? (ख) जिला अस्पताल छतरपुर में जनवरी 2019 से प्रश्न दिनांक तक रोगी कल्याण समिति की कितनी बैठकें आयोजित की गई? इन बैठकों में कौन-कौन उपस्थित रहा? क्या निर्णय लिए गए? एक वर्ष में रोगी कल्याण समिति की कितनी बैठकें कितने समय के अंतराल में आयोजित करने के नियम है? नियमित बैठक नहीं होने के क्या कारण है? वर्चुअल बैठक पर विचार क्यों नहीं किया गया?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जिला अस्पताल छतरपुर में जनवरी 2019 से प्रश्न दिनांक तक निर्माण की स्वीकृति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। उक्त सभी भवन जिला अस्पताल परिसर में निर्मित होने है। भौतिक स्थिति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। अप्रारंभ कार्यों को शीघ्र प्रारंभ करने की कार्यवाही प्रचलन में है। (ख) जिला अस्पताल छतरपुर में जनवरी 2019 से प्रश्न दिनांक तक रोगी कल्याण समिति की कुल 05 बैठकें आयोजित की गई। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। रोगी कल्याण समिति की गाईड-लाईन वर्ष 2018 के अनुसार कार्यकारिणी की बैठक प्रत्येक 03 माह में एक बार सामान्य रूप से आयोजित किये जाने का प्रावधान है। अपरिहार्य कारणो से रोगी कल्याण समिति की नियमित बैठक गाईड-लाईन अनुसार आयोजित नहीं की जा सकी। वर्तमान में वर्चुअल बैठक आयोजित नहीं की जा सकी, परंतु आगामी समय में आवश्यकता अनुसार वर्चुअल बैठक आयोजित की सकेगी।

पेयजल जल-जीवन योजना

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

62. ( क्र. 698 ) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि            (क) अपर नर्मदा (पार्ट-बी) ग्रा.स.ज.प्र.यो. के तहत मनावर एवं उमरबन विकासखंड के किन-किन ग्राम पंचायतों में कितनी-कितनी राशि के क्या-क्या कार्य पूर्ण हुए, कितने कार्य शेष है? पूर्ण कार्यों की सरपंच के प्रमाण पत्र एवं कलेक्टर के काउंटर हस्ताक्षर से प्रमाणित सत्यापन की प्रति ग्रामवार पृथक-पृथक देवें। शेष कार्यों का भी ब्यौरा देवें। (ख) प्रश्नांश (क) योजना में प्रश्नकर्ता के            मनावर-विधानसभा के 35 गांवों में भ्रष्टाचार की शिकायत पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, की गई तो क्यों? अन्य लोगों ने कितनी शिकायतें की, ब्यौरा देवें? (ग) मनावर विधानसभा-क्षेत्र के कितने स्कूलों में प्रश्न-दिनांक तक जल-जीवन मिशन योजना अंतर्गत पेयजल उपलब्ध है और स्टैंड से पीने का पानी मिल रहा है? (घ) प्रश्नांश (ग) कार्यों में भ्रष्टाचार की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई? प्रश्नकर्ता द्वारा कितनी शिकायतें की गई? उक्त पर क्या कार्यवाही की गई? (ड.) मनावर-विधानसभा के कितने गांवों में प्रश्नांश (क) योजना का कार्यान्वयन नहीं हुआ है? गांवों के नाम बताएं। कब तक योजना का लाभ मिलेगा, समय-सीमा सहित बताएं। यदि लाभ नहीं मिलेगा तो क्यों।               (च) प्रश्न क्रमांक-8 उत्तर-दिनांक 02/03/2023 प्रश्नांश (घ) के संबंध में माननीय मंत्री जी द्वारा आश्वासन देने के बावजूद प्रश्न दिनांक तक भी ग्रामीणों को पेयजल क्यों नहीं मिला?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) कोई भी कार्य पूर्ण नहीं। 89 ग्राम पंचायतों के 134 ग्रामों कार्य प्रारंभ किया जाना है, ग्राम पंचायतों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) उत्तरांश ''क'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) 345 स्कूलों में। (घ) कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।      (ड.) 134 ग्रामों में। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (च) प्रश्नांकित प्रश्न विभाग में प्राप्त नहीं है, अत: उत्तर दिया जाना संभव नहीं है।

आर.टी.आई. आवेदनों हेतु वसूला जा रहा अतिरिक्त शुल्क

[विज्ञान और प्रौद्योगिकी]

63. ( क्र. 708 ) श्री विनय सक्सेना : क्या सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश में एम. पी. ई-सर्विस पोर्टल का उपयोग कर आर.टी.आई. दाखिल करने वाले नागरिकों से आर.टी.आई. अधिनियम अंतर्गत लागू शुल्क के अतिरिक्त गेटवे शुल्क वसूल किया जा रहा है? यदि हाँ, तो इससे संबंधित लिए गये निर्णय की प्रति देवें। (ख) क्या सूचना का अधिकार अधिनियम (फीस तथा अपील ) नियम 2005 में आर.टी.आई. आवेदन हेतु विहित शुल्क 10 रूपये निर्धारित है? यदि हाँ तो उक्त शुल्क के अतिरिक्त शुल्क वसूल करना क्या नियम संगत है? यदि हाँ, तो कैसे? (ग) केंद्र सरकार एवं अन्य समस्त राज्यों ने नागरिकों को सूचना का अधिकार अंतर्गत आवेदन पेश करने करने हेतु ऑनलाइन पोर्टल उपलब्ध कराये हैं, उसमें कहीं भी विहित शुल्क 10 रूपये के अतिरिक्त कोई शुल्क नहीं वसूल किया जा रहा है, तो मध्यप्रदेश शासन द्वारा ऑनलाइन पोर्टल में नागरिकों से विहित शुल्क 10 रूपये के अतिरिक्त गेटवे शुल्क 12 रूपये क्यों वसूला जा रहा है? शासन इस मामले में क्या कार्यवाही करेगा?

सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री ( श्री ओमप्रकाश सखलेचा ) : (क) जी नहीं। एम.पी.ऑनलाइन (MPOnline) एजेन्सी द्वारा आर.टी.आई. सेवा के ऑनलाईन आवेदन हेतु पेमेंट गेटवे उपलब्ध कराने के लिए अतिरिक्त रूप से सेवा शुल्क लिया जाता है। आर.टी.आई. हेतु यह अतिरिक्त सेवा शुल्क शासन द्वारा ग्रहण नहीं किया जाता है। (ख) जी हाँ। निर्धारित शुल्क रूपये 10/- का भुगतान कर आवेदन दर्ज कराया जा सकता है। एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में एम.पी.ऑनलाईन (MPOnline) के माध्यम से ऑनलाईन आर.टी.आई. सुविधा प्रदान की गई है। इस सुविधा के अंतर्गत निर्धारित आर.टी.आई. शुल्क के अतिरिक्त एम.पी.ऑनलाइन को इसके पेमेंट गेटवे का सेवा शुल्क का भुगतान करना होता है। यह सेवा शुल्क राज्य शासन को प्राप्त नहीं होता है। (ग) मध्यप्रदेश में आर.टी.आई. के अंतर्गत निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। एम.पी. ऑनलाईन (MPOnline) के माध्यम से आर.टी.आई. आवेदन ऑनलाईन करने पर एम.पी.ऑनलाईन के द्वारा सेवा शुल्क लिया जाता है, जो शासन को प्राप्त नहीं होता है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

विधानसभा क्षेत्र बिछिया में स्वीकृत कार्य

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

64. ( क्र. 711 ) श्री नारायण सिंह पट्टा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जनवरी 2019 से प्रश्न दिनांक तक विधानसभा बिछिया अंतर्गत कार्यों के लिए प्रश्नकर्ता द्वारा लिखे गए पत्रों की प्रतियां उपलब्ध कराएं। पत्रों में उल्लेखित कार्यों में से कौन-कौन से कार्य स्वीकृत किये गए हैं? जानकारी प्रदान करें। जो कार्य स्वीकृत नहीं किये जा सके, उनके क्या कारण हैं?                (ख) विधानसभा क्षेत्र बिछिया में जनवरी 2019 से प्रश्न दिनांक तक जल जीवन मिशन में       कौन-कौन से कार्य विभाग द्वारा किये गए? कार्य का नाम, लागत राशि, लाभान्वित होने वाले ग्रामों का नाम, पूर्णता-अपूर्णता की स्थिति सहित विस्तृत जानकारी प्रदाय करें। ग्राम ककैया में पेय जलापूर्ति हेतु कार्य अब तक क्यों नहीं किया जा सका है? इस हेतु कौन दोषी है? उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जाएगी? (ग) जल जीवन मिशन के तहत विधानसभा क्षेत्र में किये गए कार्यों से   कौन-कौन से ग्राम लाभान्वित हुए हैं? प्रत्येक कार्य की लागत राशि एवं ग्रामों के नाम सहित जानकारी प्रदाय करें। पाइप-लाइन बिछाने के बाद कितने ग्रामों में पेयजल आपूर्ति प्रारंभ कर दी गई है और सुचारू रूप से चल रही है? कनेक्शन न किये जाने और आपूर्ति प्रारंभ न होने की अब तक कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उनमें से कितनी शिकायतों का निराकरण किया गया है? जिनका निराकरण नहीं किया गया है, उनके क्या कारण हैं? (घ) हालोन पेयजल परियोजना से विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत लाभान्वित होने वाले ग्रामों की सूची प्रदान करें।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) पत्रों की छायाप्रतियां पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ख) जल जीवन मिशन के अंतर्गत एकल ग्राम नल-जल योजनाओं तथा स्कूलों एवं आंगनवाड़ी केन्द्रों में पेयजल व्यवस्था संबंधी कार्यों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 एवं ''4'' अनुसार है, इसके अतिरिक्त म.प्र. जल निगम अंतर्गत हालोन समूह जल प्रदाय योजना लागत रू. 806.11 करोड़ के कार्य किए जा रहे हैं, इस योजना में सम्मिलित ग्रामों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-5 अनुसार है। ग्राम ककैया की एकल ग्राम नल-जल योजना के क्रियान्वयन में पूर्व से विकसित जल स्त्रोत की जल आवक क्षमता कम हो जाने एवं नवीन खनित नलकूपों में उपयुक्त जल आवक क्षमता प्राप्त न होने के कारण योजना का कार्य पूर्ण नहीं हो सका हैं। ग्राम ककैया में हालोन समूह जल प्रदाय योजना पूर्ण होने पर इस योजना से बल्क वॉटर प्रदाय किया जाएगा। (ग) एकल ग्राम नल-जल योजनाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-6 अनुसार है, इसके अतिरिक्त हालोन समूह जल प्रदाय योजना का कार्य प्रगतिरत है, योजना पूर्ण होने पर लाभान्वित होने वाले ग्रामों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-5 अनुसार है। योजनाओं के क्रियान्वयन से संबंधित शिकायतें प्राप्त नहीं हुईं, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-5 अनुसार है।

मण्डला जिले की स्वास्थ्य सुविधाएं

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

65. ( क्र. 712 ) श्री नारायण सिंह पट्टा : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मण्डला जिले में कितने हॉस्पिटल/नर्सिंग होम/क्लीनिक पंजीकृत हैं? पंजीकरण के पश्चात नवीनीकरण के क्या नियम हैं? क्या उक्त सभी का निर्धारित समयावधि में नवीनीकरण हो रहा है? यदि हाँ तो सभी की अब तक की नवीनीकरण की तिथियों की जानकारी प्रदान करें। नवीनीकरण नहीं कराने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जाएगी? (ख) मण्डला जिले में कितनी शासकीय एम्बुलेंस हैं? सभी के रजिस्ट्रेशन नंबर की जानकारी सहित, स्थिति की जानकारी (संचालित या बंद) प्रदाय करें। उक्त एम्बुलेंसों में वर्ष 2022-23 से अब तक कितना व्यय डीजल/पेट्रोल व सुधार में किया गया है? एम्बुलेंसवार जानकारी दें। वर्तमान में एम्बुलेंस कहाँ संचालित हैं? (ग) मण्डला जिले में पंजीकृत चिकित्सकों के नाम, पता, मोबाइल नंबर व पंजीयन नम्बर सहित जानकारी प्रदाय करें। बिना एम.बी.बी.एस. डिग्री वाले ऐसे कितने चिकित्सक हैं जिनकी सेवाएं कोरोना काल में ली गई थीं? क्या चिकित्सकों की कमी को पूरा करने के लिए इन चिकित्सकों की नियमित सेवाएं लेने पर शासन कोई विचार कर रहा है? मण्डला जिले की स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए प्रश्नकर्ता द्वारा लिखे गए पत्रों की प्रतियां उपलब्ध कराएं। पत्रों में उल्लेखित कार्यों/मांगों/सुझावों में से कौन-कौन से पूर्ण हो चुके हैं? अपूर्ण के क्या कारण हैं? (घ) कोरोन काल में मण्डला जिले में भर्ती किये गए वेक्सीनेटर/वेरिफायर का नाम, पता सहित सूची उपलब्ध कराएं। क्या इनके मानदेय/वेतन/पारिश्रमिक का सम्पूर्ण भुगतान किया जा चुका है? यदि नहीं, तो कब तक सम्पूर्ण भुगतान कर दिया जाएगा?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) मण्डला जिले में दिनांक 28/06/2023 की स्थिति में 5 निजी हॉस्पिटल/नर्सिंग होम तथा 23 क्लीनिक के जीवित पंजीयन हैं। पंजीकरण के पश्चात, म.प्र. उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनाएं (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) अधिनियम, 1973 एवं नियम, 1997 यथा संशोधित 2021 के स्थापित प्रावधान अनुसार पंजीयन का नवीनीकरण प्रत्येक 3 वर्ष के उपरान्त किए जाने के नियम हैं जिस हेतु आवेदक संचालक द्वारा ऑनलाइन आवेदन जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को पर्यवेक्षी प्राधिकारी होने के नाते किया जाता है। जी हाँ। निजी अस्पतालवार नवीनीकरण की तिथियों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। नवीनीकरण की कार्यवाही निजी हॉस्पिटल/नर्सिंग होम तथा क्लीनिक के संचालकों से आवेदन प्राप्त होने पर की जाती है। यदि संचालक नवीनीकरण नहीं चाहते हैं तो कोई कार्यवाही नहीं की जाती है परन्तु यदि बिना नवीनीकरण के पंजीयन अवधि की वैधता उपरान्त निजी हॉस्पिटल/नर्सिंग होम तथा क्लीनिक का संचालन पाया जाता है, तो विनियामक अधिनियम, म.प्र. उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनाएं (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) अधिनियम, 1973 एवं नियम, 1997 यथा संशोधित 2021 के स्थापित प्रावधान अनुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाती है। (ख) मण्डला जिले में 9 शासकीय एम्बुलेंस हैं। शासकीय एम्बुलेंसों की रजिस्ट्रेशन नम्बर तथा स्थिति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। उक्त एम्बुलेंसों पर वर्ष 2022-23 से अब तक पेट्रोल/डीजल व सुधार कार्य पर किए गए व्यय की जानकारी निरंक है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। वर्तमान में शासन के नियमानुसार शासकीय एम्बुलेंस 15 वर्ष से पुराने होने के कारण   ऑफ-रोड हैं। (ग) मण्डला जिले के पंजीकृत चिकित्सकों के नामवार, पतेवार, मोबाइल नम्बरवार एवं पंजीयन क्रमांकवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। कोरोना काल में बिना एम.बी.बी.एस. डिग्री वाले 17 आयुष चिकित्सकों की सेवाएं ली गई थीं। जी नहीं। मण्डला जिले के स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए प्रश्नकर्ता द्वारा लिखे गए पत्र की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''द'' अनुसार है। पत्र में उल्लेखित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिछिया, मवई एवं घुघरी का 100 बिस्तरीय सिविल अस्पताल के रूप में उन्नयन संबंधी कार्य वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण पूर्ण नहीं की जा सकी है। (घ) कोराना काल में मण्डला जिले में कुल 344 वेक्सीनेटर/वेरिफायर की भर्ती की गई थी जिनके नाम, पता सहित सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ई'' अनुसार है। उपरोक्त 344 वेक्सीनेटर/वेरिफायर में से 256 वेक्सीनेटर/ वेरिफायर के मानदेय का सम्पूर्ण भुगतान किया जा चुका है एवं 88 वेक्सीनेटर/वेरिफायर का आंशिक भुगतान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के समाप्ति उपरान्त वर्ष 2023-24 में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला मण्डला से प्राप्त मांग के आधार पर मिशन संचालक, एन.एच.एम. से अनुमोदन प्राप्त होने पर जिले को आवंटित राशि से शेष भुगतान की कार्यवाही की जा सकती है। निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं है।

जल जीवन मिशन योजनांतर्गत स्वीकृत कार्य

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

66. ( क्र. 721 ) श्री सोहनलाल बाल्मीक : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि             (क) विधानसभा परासिया के अन्तर्गत जल जीवन मिशन योजना के अन्तर्गत किन-किन ग्राम/ग्राम पंचायतों में कौन-कौन से कितनी-कितनी लागत के कार्यों की स्वीकृति किस दिनांक को प्रदान की गई है? (ख) जल जीवन मिशन योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों में से कितने कार्यों के टेण्डर कर, वर्क-ऑर्डर जारी किए जा चुके है और कितने कार्यों के टेण्डर वर्क-ऑर्डर होना अभी शेष है?               (ग) जल जीवन मिशन योजना के अन्तर्गत जिन कार्यों के वर्क-ऑर्डर जारी किए जा चुके हैं, उन कार्यों को प्रारंभ एवं पूर्ण करने की तिथि क्या है? क्या वे कार्य संबंधित ठेकेदार द्वारा निर्धारित समय-सीमा में प्रारंभ होकर पूर्ण किए गये हैं? किए गये, तो क्या कारण है? ऐसे ठेकेदारों पर जिनके द्वारा कार्यों को समय-सीमा पर पूर्ण नहीं किया जा रहा है और कार्यों को अपूर्ण छोड़ दिया गया है, क्या विभाग द्वारा उनके विरूद्ध कार्यवाही की गई है? नहीं तो क्या कारण है? उसके लिए कौन अधिकारी दोषी है और ऐसे ठेकेदारों के विरूद्ध कब तक कार्यवाही की जायेगी? (घ) परासिया विधानसभा क्षेत्र में जल संकट की स्थिति को देखते हुये इस वर्ष कितने हैण्डपम्प बोर खनन कार्य की स्वीकृति प्राप्त हुई है? हैण्डपम्प बोर खनन किये जाने हेतु विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई? यदि टेण्डर नहीं किये गये हैं, तो कारण बतायें। कब तक बोर खनन का कार्य प्रारम्भ होगा?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 एवं ''2'' अनुसार है। इसके अतिरिक्त समूह जल प्रदाय योजनांतर्गत 68 ग्राम पंचायतों के 131 ग्रामों सहित कुल 711 ग्रामों की माचागोरा समूह जल प्रदाय योजना लागत रु. 937.22 करोड़ की स्वीकृति दिनांक 18.07.2022 को प्रदान की गई, योजनांतर्गत विधानसभा परासिया के सम्मिलित 131 ग्रामों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। (ख) स्वीकृत एकल ग्राम नल-जल योजनाओं से संबंधित में जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार है। समूह जल प्रदाय योजनाओं के अंतर्गत माचागोरा समूह जल प्रदाय योजना की निविदा स्वीकृत उपरान्त दिनांक 07.03.2023 को स्वीकृत पत्र/वर्क-ऑर्डर जारी किया गया है, कोई टेण्डर किया जाना शेष नहीं है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-5 एवं ''6'' अनुसार है। इसके अतिरिक्त माचागोरा समूह जल प्रदाय योजना का कार्य प्रारंभ दिनांक 16.03.2023 है एवं कार्य पूर्ण करने की लक्षित दिनांक 15.03.2025 है, वर्तमान में कार्य प्रगति पर है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है। (घ) नलकूप खनन का लक्ष्य विधानसभा क्षेत्रवार नहीं दिया गया है। अपितु इस वित्तीय वर्ष में परासिया खण्ड को हैण्डपम्प स्थापना हेतु 90 नलकूप खनन का लक्ष्य दिया गया है, जिसके विरूद्ध परासिया विधानसभा क्षेत्र में 07 नलकूप खनित किए गए हैं। हैण्डपम्पों के लिए नलकूप खनन हेतु टेण्डर की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है एवं वर्तमान में विभागीय मशीन से नलकूप खनन का कार्य कराया जा रहा है, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

किसानों को मुआवजे का भुगतान

[नर्मदा घाटी विकास]

67. ( क्र. 724 ) श्री जालम सिंह पटैल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                (क) नर्मदा नदी पर चिंकी उद्वहन सिंचाई परियोजना एवं शक्कर नदी पर हतनापुर सिंचाई परियोजना कितनी लागत से कितने समय-सीमा में पूर्ण कर ली जावेंगी एवं उक्त परियोजनाओं में कितने हेक्टेयर भूमि डूब में आवेगी? (ख) चिंकी उद्वहन सिंचाई परियोजना में अभी तक कितने किसानों को किस रेट एवं नियम के तहत मुआवजा दिया जा चुका है? क्या विभाग द्वारा दिये जा रहे मुआवजा से किसान संतुष्ट हैं? (ग) क्या चिंकी बैराज में डूबने वाली एशिया की सबसे अधिक 100% उपजाऊ भूमि है? यदि हाँ तो राज्य सूचना क्रं. एफ-16-15 (g) 2014 सात-शा, 2 ए, दिनांक      29 सितम्बर 2014 अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों की दशा में गुणांक कारण (multiplying factor) 1 निर्धारित किया गया है? यदि हाँ तो जानकारी दें। (घ) क्या उक्त अर्जन नियम से किसानों को मुआवजे का भुगतान किया जाता है, तो क्या किसानों की क्षतिपूर्ति हो सकेगी दें? यदि नहीं, तो क्या अर्जन की जा रही भूमि के बाजार मूल्य की गणना हेतु गुणांक कारण (multiplying factor) 1.50 अथवा 2.00 निर्धारित किया जाने से कृषकों को गाइड-लाइन दर का 3 गुना अथवा 4 गुना क्षतिपूर्ति मुआवजा राशि दिये जाने की योजना है?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) भुगतान की जानकारी निरंक है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) चिंकी बराज अंतर्गत नदी के तट के समीप की भूमि प्रभावित है। अधिसूचना क्रमांक- एफ-16-15जी/2014 सात-शा 2 ए, दिनांक            29 सितम्बर 2014 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों की भूमि अर्जन की दशा में गुणांक कारक-1 निर्धारित किया गया है। (घ) वर्तमान में प्रभावी भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 एवं उसके अंतर्गत शासन द्वारा अधिसूचित भू-अर्जन की कार्यवाही प्रचलित है। वर्तमान में गुणांक कारक (multiplying factor) को परिवर्तित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

परिशिष्ट - "तेरह"

ठेकेदारों के विरूद्ध कार्यवाही

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

68. ( क्र. 725 ) श्री जालम सिंह पटैल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि              (क) नरसिंहपुर एवं गोटेगाँव विधानसभा क्षेत्र में जल जीवन मिशन के अंतर्गत कितनी राशि से एवं किन-किन ग्रामों में घर-घर नल से जल योजना के तहत स्वीकृति प्रदान की गई है? ग्रामवार जानकारी प्रदान करें। (ख) कितने ग्रामों में पुरानी टूटी-फूटी एवं जर्जर पाइप-लाइनों से पानी सप्लाई किया जा रहा है? ग्रामवार जानकारी प्रदान करें एवं क्या उक्त ग्रामों में नवीन एवं अतिरिक्त पाइन लाइन स्वीकृति की कोई कार्ययोजना बनाई गई है? यदि हाँ तो जानकारी प्रदान करें। (ग) कितनी ग्रामों में प्रत्येक घर तक नल से जल पहुंचाया जा चुका है? ग्रामवार जानकारी प्रदान करें। (घ) क्या निर्माणाधीन कार्य कितने समय में पूर्ण कर लिये जावेंगे? कितने कार्य अधूरे हैं? कितने ठेकेदारों ने कार्य अधूरे छोड़े हैं? अधूरे छोड़े गए कार्यों को कब तक पूर्ण करने की योजना है? (ड.) क्या अधूरे अपूर्ण, गुणवत्ताहीन कार्य करने वाले ठेकेदारों पर कोई कार्यवाही की गई है? यदि हाँ तो क्यों? यदि नहीं, तो क्यों?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) स्वीकृत एकल ग्राम नल-जल योजनाओं से संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 एवं ''2'' अनुसार है। इसके अतिरिक्त 659 ग्रामों की लागत रू. 749.17 करोड़ की स्वीकृत पायली समूह जल प्रदाय योजना में गोटेगाँव विधानसभा क्षेत्र के 58 ग्राम सम्मिलित हैं, सम्मिलित ग्रामों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के     प्रपत्र-3 अनुसार है। (ख) वर्तमान में किसी भी ग्राम में पुरानी टूटी-फूटी एवं जर्जर पाइप-लाइन से पानी सप्लाई नहीं किया जा रहा है। पायली समूह जल प्रदाय योजना के कार्य प्रगतिरत हैं, इस योजना से जल प्रदाय प्रारंभ नहीं हुआ है। जल जीवन मिशन की गाइड-लाइन अनुसार ग्रामीण परिवारों को नल से जल उपलब्ध कराने हेतु पूर्व से संचालित नल-जल प्रदाय योजनाओं की स्वीकृत रैट्रोफिटिंग योजनाएं एवं नवीन नल-जल प्रदाय योजनाओं में आवश्यकतानुसार नवीन एवं अतिरिक्त पाइप-लाइन का प्रावधान करते हुए योजनाओं की पुनरीक्षित योजनाएं बनाई गईं हैं, जो कि परीक्षणाधीन हैं, जिनका विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-5 अनुसार है। (घ) निर्माणाधीन कार्यों को पूर्ण करने की निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है। 309 एकल ग्राम नल-जल योजनाओं तथा 01 समूह (पायली) जल प्रदाय योजना के कार्य प्रगतिरत (अधूरे) हैं। 02 ठेकेदारों द्वारा 08 ग्रामों की योजनाओं के कार्यों को अधूरा छोड़ा गया था, जिनके अनुबंध निरस्त कर दिए गए हैं तथा इन कार्यों को पूर्ण करने हेतु निविदा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, आमंत्रित निविदानुसार इन कार्यों को पूर्ण करने हेतु 06 माह की अवधि निर्धारित की गई है। (ड.) जी हाँ। 02 ठेकेदारों के अनुबंध निरस्त कर दिए गए हैं तथा अत्यंत धीमी गति से कार्य कर रहे 04 ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट किया गया है।

मंदिर जीर्णोद्धार की आवश्यक स्वीकृति

[धार्मिक न्यास और धर्मस्व]

69. ( क्र. 727 ) श्री राज्यवर्धन सिंह : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 2294 दिनांक 15.03.2023 के उत्तरांश (क) अनुसार संभागीय आयुक्त के माध्यम से नियमानुसार प्रस्ताव प्राप्त होने पर परीक्षणोपरांत बजट उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुये ही स्वीकृति जारी की जाती है? यदि हाँ तो क्या वित्तीय वर्ष 2023-24 में विभाग को प्राप्त बजट से प्रश्नांकित श्री रघुनाथ जी मंदिर नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़ के जीर्णोद्धार हेतु आवश्यक प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है? यदि हाँ तो कब? यदि नहीं, तो क्यों? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में क्या मध्यप्रदेश शासन धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्रमांक 701/1186885/2023/68 दिनांक 21.03.2023 से कलेक्टर जिला राजगढ़ से चाहा गया प्रश्नांकित मंदिर शासन संधारित हैं अथवा नहीं, की स्पष्ट जानकारी/वस्तुस्थिति का प्रतिवेदन भी विभाग को प्राप्त हो चुका है? यदि हाँ तो प्रश्न दिनांक तक मंदिर जीर्णोद्धार की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति जारी करने में विलंब के क्या-क्या कारण हैं? (ग) उपरोक्तानुसार क्या शासन प्रश्नांकित मंदिर के जीर्णोद्धार की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करेगा? यदि हाँ तो कब तक?

पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार।      (ख) लोक निर्माण विभाग से प्राप्त जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। (ग) कार्य प्रगतिरत है, अभी कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। कार्य पूर्ण उपरांत देयक का भुगतान किया जायेगा।

माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों का पालन

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

70. ( क्र. 728 ) श्री राज्यवर्धन सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 606 दिनांक 01.03.2023 के उत्तरांश (क) अनुसार जल संसाधन विभाग को जल आवंटन उपलब्ध कराने हेतु पत्र लिखकर पुन: अनुरोध किया गया है? यदि हाँ तो उक्त पत्र की प्रति सहित बतावें कि उक्त के संबंध में प्रश्न दिनांक तक अद्यतन स्थिति क्या है? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में क्या प्रश्नकर्ता द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में दिनांक 27 मार्च 2023 को जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक (वीडियो कॉन्फ्रेस) में क्षेत्र में क्रियान्वित की जा रही नल-जल योजनाओं हेतु स्थायी स्त्रोत हेतु पार्वती परियोजना से जल उपलब्धता हेतु जल निगम द्वारा तैयार की गई कार्ययोजना की स्वीकृति के संबंध में मांग रखने पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा विभागीय वरिष्ठ अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश प्रदान किये गये थे? यदि हाँ तो प्रश्न दिनांक तक माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के पालन में क्या-क्या कार्यवाही की गई तथा वर्तमान में उक्त के संबंध में अद्यतन स्थिति क्या है?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। पत्र की प्रति संलग्न परिशिष्ट अनुसार है, जल आवंटन अप्राप्त है। (ख) जी हाँ। पुन: जल आवंटन हेतु पत्र क्रमांक-4936 दिनांक 28.03.2023 द्वारा अनुरोध किया गया है, अद्यतन स्थिति में जल आवंटन अप्राप्त है।

परिशिष्ट - "चौदह"

नल-जल योजना से वंचित ग्राम

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

71. ( क्र. 731 ) श्री सचिन सुभाषचन्द्र यादव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र कसरावद अंतर्गत निमरानी-2 नल-जल योजना से वंचित ग्रामों के लिए कोई सामूहिक नल-जल योजना बनाई जा रही है? (ख) अगर हाँ तो उपरोक्त योजना में कितनी ग्राम पंचायतों के कितने ग्रामों को सम्मिलित किया जा रहा है? विवरण देवें। (ग) उपरोक्त सामूहिक    नल-जल योजना का मुख्य पम्प हाउस कहाँ बनाया जाएगा और कब तक स्वीकृति प्राप्त होगी?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) एवं (ख) वर्तमान में प्रगतिरत सेगवाल-01 समूह जल प्रदाय योजना तथा स्वीकृत इंदिरा सागर-02 समूह जल प्रदाय योजना के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र कसरावद की 52 गाम पंचायतों के 81 ग्रामों को सम्मिलित किया गया है। (ग) सेगवाल-01 समूह जल प्रदाय योजना का मुख्य पम्प हाउस (इंटेकवेल) नर्मदा नदी पर ग्राम विश्वनाथखेडा विकासखण्ड ठीकरी जिला बड़वानी में तथा इंदिरा सागर-02 समूह जल प्रदाय योजना का मुख्य पम्प हाउस (इंटेकवेल) इंदिरा सागर बांध ग्राम कपास्थल विकासखण्ड बड़वाह जिला खरगोन में बनाया जाना प्रस्तावित है। सेगवाल-01 समूह जल प्रदाय योजना की प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 30/09/2022 एवं इंदिरा सागर-02 समूह जल प्रदाय योजना की प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 20/06/2023 को जारी की जा चुकी है।

सिंचाई परियोजनाओं की जानकारी

[नर्मदा घाटी विकास]

72. ( क्र. 732 ) श्री सचिन सुभाषचन्द्र यादव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) निमाड़ अंचल में नर्मदा घाटी विकास की कितनी सिंचाई परियोजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गई है? योजनावार स्वीकृति दिनांक, लागत राशि और टेण्डर में पूर्णता की क्या समय अवधि थी? (ख) क्या स्वीकृत योजनाएं अपने तय समय-सीमा पर पूर्ण हुई हैं? अगर हाँ तो योजना में लक्षित संपूर्ण कृषि रकबे को सिंचित किया जा रहा है? नहीं तो क्यों? (ग) जिले में माईक्रो उद्वहन सिंचाई योजनाओं और इंदिरा सागर परियोजना, ओंकारेश्वर बांध सिंचाई परियोजना की मुख्य नहरों और माईनर नहरों के अंतिम छोर के कृषि रकबे को सिंचाई का पानी मिल रहा है? अगर नहीं तो कारण बतावें। (घ) क्या नर्मदा घाटी विकास में प्रमुख सचिव से लगाकर भृत्य तक के कितने पद प्रदेश में स्वीकृत हैं? क्या सभी पदों की पदपूर्ति है? अगर हाँ तो खरगोन जिले का विवरण दें। नहीं तो कितने पद रिक्त हैं? (ड.) क्या योजनाओं में विलंब का कारण कर्मचारियों की कमी है? क्या योजनाओं को पूर्ण करने के लिए रिक्त पदों की पूर्ति की जाएगी?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''अ'' एवं ''ब'' अनुसार है। योजनाओं के क्रियान्वयन के दौरान समय-समय पर उद्भूत होने वाली समस्याओं के कारण योजनाएं अनुबंधानुसार निर्धारित अवधि में पूर्ण नहीं हो सकी हैं।                    (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''स'' एवं ''अ'' के कॉलम-9 अनुसार है। (घ) कुल 6, 474 पद स्वीकृत हैं। जी नहीं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''द'' अनुसार है। (ड.) तथ्यात्मक स्थिति यह है कि कर्मचारियों की कमी के कारण कार्यों की प्रगति प्रभावित होती है। नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण का स्थाई संवर्ग नहीं होने से अधिकारियों/कर्मचारियों की पूर्ति अन्य विभागों से प्रतिनियुक्ति के माध्यम से की जाती है, संबंधित विभागों से पदों की पूर्ति हेतु निरंतर प्रयास किये जाते हैं।

मंदिरों का जीर्णोद्धार

[धार्मिक न्यास और धर्मस्व]

73. ( क्र. 741 ) श्री रामलाल मालवीय : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि मध्यप्रदेश विधानसभा के फरवरी-मार्च 2023 सत्र के दौरान मंदिरों का जीर्णोद्धार एवं नवीन मंदिर निर्माण विषयक पूछे गए विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 536 दिनांक 01 मार्च 2023 के उत्तर में आपके द्वारा (क) से (ग) तक की जानकारी एकत्रित की जा रही है, लिखा था। यदि उक्त जानकारी एकत्रित की जा चुकी हो तो कृपया जानकारी प्रदान करने का कष्ट करें।

पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : जानकारी एकत्रित की जा रही है।

लाड़ली लक्ष्मी योजना

[महिला एवं बाल विकास]

74. ( क्र. 745 ) श्री मनोज चावला : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                 (क) रतलाम जिले में 1 जनवरी 2020 से प्रश्न दिनांक तक कितनी बालिकाओं के जन्म का रिकॉर्ड विभाग को प्राप्त हुआ है और उसमें से कितनी बालिकाओं के लाड़ली लक्ष्मी योजना के आवेदन भरे गए हैं? तहसीलवार संख्या बताएं। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित अवधि में कितनी बालिकाओं के लाड़ली लक्ष्मी योजनाओं के आवेदन प्रश्न दिनांक तक नहीं भरे गए हैं? तहसीलवार संख्या बताएं। (ग) उक्त समय अवधि में हितग्राही द्वारा कितने आवेदन अपील हेतु दिए गए हैं? उनमें से कितने स्वीकृत हुए हैं और कितने शेष हैं? तहसीलवार संख्या बताएं। (घ) उक्त अवधि में लाड़ली लक्ष्मी योजना के प्रचार-प्रसार के लिए विभाग द्वारा कुल कितना आवंटन जिले को प्राप्त हुआ और यह राशि कब-कब, किस कार्यक्रम के लिए, कहाँ-कहाँ खर्च की गई? वर्षवार जानकारी उपलब्ध कराएं।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है।                 (ख) समस्त पात्र हितग्राहियों के आवेदन भरे गये हैं, जानकारी संलग्न परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट ''ब'' अनुसार है। (घ) जानकारी संलग्न परिशिष्ट ''स'' अनुसार है।

परिशिष्ट - "पंद्रह"

प्रतियोगी परीक्षाओं में आरक्षण का लाभ

[सामान्य प्रशासन]

75. ( क्र. 747 ) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता विधायक के तारांकित प्रश्न क्रमांक 148, 149 दिनांक 1 मार्च, 2023 के उत्तरांश "ख" में बताया गया है कि अनाथ बच्चों की प्रतियोगी परीक्षाओं की जाति के सम्बन्ध में सामान्य प्रशासन द्वारा कोई दिशा-निर्देश नहीं दिए गये हैं? यदि हाँ तो क्या यह भी सही है कि इन अनाथ बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं में किसी तरह कोई आरक्षण या अन्य लाभ प्राप्त नहीं होता है, सभी बच्चों को अनारक्षित श्रेणी में रखा जाता है? क्या विभाग मानता है कि इन अनाथ बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है? (ख) प्रश्नांश (क) सन्दर्भ में क्या विभाग मानता है कि समस्त अनाथ बच्चे सामान्य श्रेणी के हैं? यदि हाँ तो किस नियम और किस दृष्टि के तहत? जानकारी देवें। (ग) क्या सामान्य प्रशासन विभाग में इन बच्चों के प्रतियोगी परीक्षाओं में आरक्षण या अन्य कोई सुविधा को लेकर कोई कार्यवाही प्रचलन में है? यदि हाँ तो कार्यवाही कब तक पूर्ण कर ली जायेगी? समय सीमा बतायें।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (ग) जाति प्रमाण-पत्र जारी करने के संबंध में भारत सरकार के परिपत्र क्रमांक 35/1/72-R.U. (SCT.V) Dated 2nd May 1975 के साथ संलग्न    गाइड-लाइन की कंडिका 1 (i) के अनुसार यदि कोई व्यक्ति जन्म के आधार पर अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति होने का दावा करता है तो उसके माता-पिता को भी उसी जाति/समाज का होना आवश्यक है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

घोषणाओं का क्रियान्वयन

[वित्त]

76. ( क्र. 752 ) श्री प्रवीण पाठक : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में सरकार द्वारा दिनांक 23 मार्च 2020 से उत्तर दिनांक तक विभागान्तर्गत कितनी योजनाओं/नीतियों/ सहायता आदि से संबंधित घोषणाएं की गई? इनमें से कितनी घोषणाओं को अंतिम मूर्तरूप दिया गया? कितनी घोषणाएं निरस्त की गईं? कितनी लंबित/प्रक्रियाधीन हैं? लंबित/प्रक्रियाधीन घोषणाओं को कब तक मूर्तरूप दिया जाएगा? (ख) प्रदेश में सरकार द्वारा दिनांक 23 मार्च 2020 से उत्तर दिनांक तक विभागान्तर्गत कितनी योजनाओं/नीतियों/सहायता आदि से संबंधित घोषणाओं को मूर्तरूप देने में सरकार द्वारा अपनी आय के अतिरिक्त कर्ज के रूप में क्या किसी बैंक/संस्था अथवा अन्य प्रकार से कोई ऋण लिया है? यदि हाँ, तो कितनी ऋण राशि एवं किस से? अनुबंध की शर्तें क्या हैं? दिनांक 23 मार्च 2020 से उत्तर दिनांक तक कितनी राशि ऋण के ब्याज के रूप में किसे भुगतान की गई? प्रदेश सरकार पर वर्तमान में इन घोषणाओं के क्रियान्वयन हेतु कुल कितनी राशि का कर्ज है तथा प्रतिमाह/वार्षिक कितनी राशि किस दर से किन-किन बैंक/संस्था आदि को ब्याज के रूप में भुगतान की जा रही है? वर्तमान कुल कर्ज राशि की अदायगी किस प्रकार से की जाएगी? इस हेतु क्या कोई कार्ययोजना बनाई है? यदि हाँ, तो क्या? यदि नहीं, तो कारण बतायें।

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) कुल 13 घोषणाएं की गई। 11 घोषणाओं को मूर्तरूप दिया गया। 02 घोषणाएं लंबित हैं। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

नल-जल योजना एवं समूह नल-जल योजना का क्रियान्वयन

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

77. ( क्र. 754 ) इंजीनियर प्रदीप लारिया : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि            (क) नरयावली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विकासखण्ड सागर एवं राहतगढ़ में जल जीवन मिशन के अंतर्गत कितनी नल-जल योजनाओं का कार्य एजेंसियों द्वारा पूर्ण कर लिया गया है? कितनी           नल-जल योजनाओं का कार्य अपूर्ण है? (ख) स्वीकृत समूह नल-जल योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है एवं क्रियान्वयन उपरांत किन-किन कार्य एजेंसियों को कार्य निविदा प्राप्त हुई है? क्या कार्य एजेंसियों द्वारा विभागीय अनुबंध कर लिये गये हैं? (ग) प्रश्नांश (क) में अपूर्ण नल-जल योजनाएं जिनके कार्य पूर्ण नहीं हुये हैं, उन नल-जल योजनाओं के कार्य पूर्णतः की तिथि कब थी? यदि कार्य समय-सीमा में पूर्ण नहीं किया गया है तो विभाग द्वारा कार्य एजेंसी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है? कार्य कब तक पूर्ण होगा? समय-सीमा बतायें। (घ) प्रश्नांश (ख) में स्वीकृत समूह नल-जल योजनाओं के किन-किन ग्रामों में कार्य प्रारंभ कार्य एजेंसियों द्वारा कर दिये गये हैं? अनुबंध में कार्य पूर्णतः की अवधि एवं दिनांक से अवगत करावें।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 एवं ''2'' अनुसार है। (ख) एवं (ग) उत्तरांश ''क'' अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को प्रदत्त स्थायी सामग्री

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

78. ( क्र. 755 ) इंजीनियर प्रदीप लारिया : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मकरोनिया में कितने पद स्वीकृत हैं एवं कितने पद रिक्त हैं? विभाग द्वारा शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को कब-कब कौन-कौन सी स्थायी सामग्री प्रदाय की गई है? (ख) क्या शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मकरोनिया से चिकित्सा अधिकारी का संलग्नीकरण अन्य अस्पताल में किया गया है? यदि हाँ तो क्यों एवं क्या उन्हें संलग्नीकरण से मुक्त कर पुनः शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में पदस्थ किया जायेगा? यदि हाँ तो कब तक? (ग) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विभाग द्वारा कोई कार्यवाही की जा रही है? यदि हाँ तो रिक्त पदों की पूर्ति कब तक की जायेगी? (घ) क्या शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में विभिन्न पत्रों के माध्यम से स्थायी सामग्री की मांग की गई है? यदि हाँ तो उक्त स्थायी सामग्री की पूर्ति हेतु विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है एवं सामग्री की पूर्ति कब तक की जायेगी?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) स्वीकृत एवं रिक्त पदों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है तथा विभाग द्वारा शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को प्रदायित स्थायी सामग्री की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) पद पूर्ति की कार्यवाही निरंतर जारी है। लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती तथा विभागीय चिकित्सकों को योग्यता/पात्रता अनुसार चयन कर नियमानुसार पदस्थापना की कार्यवाही की जा रही है। (घ) जी हाँ। मांग की गई आवश्यक सामग्री/उपकरणों के उपार्जन हेतु स्वीकृति एवं बजट प्रदाय किया जा चुका है।

अनियमितताओं की जाँच

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

79. ( क्र. 764 ) श्री देवेन्द्र वर्मा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खण्डवा विधान सभा क्षेत्र की कुल कितनी ग्राम पंचायतों में जल जीवन मिशन के अंतर्गत नल-जल योजना का कार्य स्वीकृत एवं पूर्ण हो चुका है? (ख) विधानसभा क्षेत्र के कितने ग्रामों में नल-जल योजना का कार्य प्रगति पर है एवं कितने कार्य अधूरे छूटे हैं और क्यों? (ग) क्या यह सही है कि विभागीय अधिकारियों की लापरवाही एवं ठेकेदारों से मिलीभगत के कारण योजना के कार्य गुणवत्ताहीन एवं अधूरे कार्य किये जा रहे है? (घ) विकास यात्रा के दौरान ग्रामीणों से नल-जल योजना से खोदी गई सड़कों की मरम्मत नहीं करने की शिकायत बड़ी मात्रा में प्राप्त हुई है? इन शिकायतों पर विभाग द्वारा अब तक क्या कार्यवाही हुई? (ड.) क्या यह सही है कि विभाग द्वारा प्रतिवर्ष लाखों रुपये हैण्डपम्पों के रख-रखाव पर खर्च करने के बाद भी गाँव में हैण्डपम्प खराब पड़े हैं? इस प्रकार विभाग एवं ठेकेदारों की लापरवाही से ग्रामीण क्षेत्र में न ही नल-जल योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है एवं न ही हैण्डपम्पों की मरम्मत हो पा रही है? (च) क्या विभाग विधानसभा क्षेत्र में     नल-जल योजना में हुई इन अनियमितताओं की जाँच हेतु जाँच दल भेजकर दोषियों पर विभागीय कार्यवाही करने के आदेश प्रदान करेगा?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) खण्डवा विधानसभा क्षेत्र की कुल 60 ग्राम पंचायतों में से 53 ग्राम पंचायतों के 64 ग्रामों में एकल नल-जल योजनाएं स्वीकृत हैं, जिनके अंतर्गत 44 ग्रामों की योजनाओं का कार्य पूर्ण हो चुका है, इन 44 ग्रामों की ग्राम पंचायतों में से 20 ग्राम पंचायतें ऐसी हैं, जिनके सभी ग्रामों की योजनाओं के कार्य पूर्ण हो चुके हैं। सभी 60 ग्राम पंचायतें स्वीकृत इंदिरा सांगर-1 समूह जल प्रदाय योजना में सम्मिलित हैं, उक्त समूह योजना का कार्य अभी अप्रारंभ है। (ख) एकल ग्राम नल-जल योजनाओं के अंतर्गत 20 ग्रामों में कार्य प्रगतिरत हैं। स्वीकृत समूह जल प्रदाय योजना के क्रियान्वयन हेतु निविदा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (ग) जी नहीं, नल-जल योजनाओं के कार्यों की गुणवत्ता का परीक्षण एवं निगरानी विभागीय अमले के अतिरिक्त तृतीय पक्ष निरीक्षण एजेंसी द्वारा की जा रही है। योजनाओं के क्रियान्वयन में उपयोग में आने वाली सामग्री का परीक्षण तृतीय पक्ष निरीक्षण एजेंसी द्वारा किया जा रहा है। (घ) विकास यात्रा के दौरान ग्रामीणों द्वारा 02 ग्रामों (कोरगला एवं दुधवास) की नल-जल योजना अंतर्गत खोदी गई सड़कों की मरम्मत के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थी। इन दोनों ग्रामों की खोदी गई सड़कों का मरम्मत कार्य पूर्ण कर दिया गया है। (ड.) जी नहीं, हैण्डपम्पों का संधारण का कार्य विभागीय अमले/आउट सोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से सतत् रूप से किया जा रहा है। वर्तमान स्थिति में कुल स्थापित 1091 हैण्डपम्पों में से 857 हैण्डपम्प चालू एवं 234 हैण्डपम्प बंद हैं, बंद 234 हैण्डपम्पों में से 226 हैण्डपम्प नलकूपों की जल आवक क्षमता/जल स्तर हैण्डपम्प के संचालन हेतु उपयुक्त न होने के कारण बंद हैं तथा 08 हैण्डपम्प सामान्य खराबी के कारण बंद हैं, जिनका सुधार कार्य नियमित संधारण कार्य के तहत किया जा रहा है। कुल स्थापित 69 नल-जल योजनाओं में से 67 योजनाएं चालू एवं 02 योजनाएं जल स्त्रोत की क्षमता कम हो जाने के कारण बंद हैं। नल-जल योजनाओं एवं हैण्डपम्पों के माध्यम से ग्रामीणों को पेयजल की सुविधा प्राप्त है। (च) खण्डवा विधानसभा में नल-जल योजनाओं में अनियमितता के संबंध में किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है।

हैण्डपम्प खनन की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

80. ( क्र. 767 ) श्री बाबू जन्डेल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                       (क) विधानसभा क्षेत्र श्योपुर में जनवरी 2023 से प्रश्न दिनांक तक किन-किन स्थानों पर किन-किन दिनांकों में किस-किस जनप्रतिनिधि की अनुशंसा पर हैण्डपम्प खनन कराये गये? सूची उपलब्ध करायें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार कराये गये हैण्डपम्प खननों में विभाग की गाइड-लाइन, नियम निर्देशों का पालन किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? किस अधिकारी द्वारा परीक्षण किया गया? नाम, पद सहित जानकारी उपलब्ध कराएं। (ग) प्रश्नकर्ता द्वारा उक्त अवधि में किन-किन स्थानों पर नवीन हैण्डपम्प खनन की मांग किन-किन पत्रों के माध्यम से व किन दिनांकों को की गई? सूची उपलब्ध कराएं। (घ) प्रश्नांश (ग) अनुसार प्रस्तावित/अनुशंसित स्थानों में से कहाँ-कहाँ हैण्डपम्प खनन कराए गये? सूची उपलब्ध कराएं। यदि नहीं, तो क्यों? शेष प्रस्तावित खनन कब तक करा दिये जावेंगे?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) नलकूप खनन कर हैण्डपम्प स्थापना के कार्यों में विभाग की गाइड-लाइन, नियम, निर्देशों का पालन किया गया है, शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है।

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं/सहायिकाओं की वेतन वृद्धि

[महिला एवं बाल विकास]

81. ( क्र. 769 ) श्री शैलेन्द्र जैन : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                   (क) मध्यप्रदेश में शासन के द्वारा कितनी आंगनवाड़ी संचालित हैं? इनमें कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका को कितना मानदेय राशि प्रदत्त किया जा रहा है और कब से ? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में क्या यह सही है कि प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका अपने मानदेय राशि को बढ़ाये जाने को लेकर शासन से ज्ञापन, धरना देकर मांग कर रही है? यदि हाँ तो क्या सरकार इस विषय को लेकर आज की बढ़ी हुई मंहगाई के दृष्टिगत रखते हुये मानवीय हित में विचार करेगी? यदि हाँ तो कब तक? (ग) वर्तमान समय में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं/सहायिकाओं के सेवानिवृत्ति पर पेंशन अथवा एक मुश्त राशि देने की कोई योजना शासन के समक्ष विचाराधीन है? यदि नहीं, तो क्या शासन इस तरह की कोई योजना शुरू करने पर विचार करेगा? यदि हाँ तो कब तक?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) मध्यप्रदेश में 84465 आंगनवाड़ी केन्द्र एवं 12670 मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित हैं। वर्तमान में कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका को देय मानदेय की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हाँ। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका के अतिरिक्त मानदेय (राज्य मद से) वृद्धि किये जाने के प्रस्ताव पर कार्यवाही प्रचलन में है।               समय-सीमा दिया जाना संभव नहीं है। (ग) जी हाँ। कार्यवाही प्रचलन में है। समय-सीमा दिया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "सोलह"

शासकीय पॉलीक्लीनिक का संचालन

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

82. ( क्र. 770 ) श्री शैलेन्द्र जैन : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सागर नगर के मध्य स्थित शासकीय पॉलीक्लीनिक चमेली चौक सागर को 30 बिस्तरीय सर्वसुविधायुक्त अस्पताल बनाये जाने की शासन द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी? यदि हाँ तो क्या इसका सुचारू रूप से संचालन हो रहा है? यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है? (ख) वर्तमान में शासकीय पॉलीक्लीनिक चमेली चौक सागर में कितने चिकित्सक एवं पैरामेडिकल स्टाफ पदस्थ हैं? क्या यह सही है कि शासकीय पॉलीक्लीनिक चमेली चौक सागर में पदस्थापना होने के बाद स्टाफ जिला चिकित्सालय में सेवायें दे रहे हैं, जबकि शासकीय पॉलीक्लीनिक चमेली चौक सागर में चिकित्सकों के अभाव में मरीजों को स्वास्थ्य लाभ नहीं मिल पा रहा है? (ग) यदि हाँ तो क्या विभाग शासकीय पॉलीक्लीनिक चमेली चौक सागर को सुचारू रूप से संचालन की व्यवस्थायें करेगा और कब तक?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) शासकीय पॉलीक्लीनिक चमेली चौक सागर के संचालन हेतु समय-समय पर जिला चिकित्सालय सागर से चिकित्सा अधिकारी एवं अन्य स्टाफ की ड्यूटी लगाकर मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है।

परिशिष्ट - "सत्रह"

शासन द्वारा संचालित योजनाओं का संचालन

[सामान्य प्रशासन]

83. ( क्र. 785 ) श्री नागेन्द्र सिंह (गुढ़) : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि               (क) प्रश्नकर्ता द्वारा केन्द्र व राज्य शासन द्वारा चलाई जा रही विभिन्न विभागों से संबधित योजनाओं के संबध में प्रश्नकर्ता के पत्र क्र. 83/रीवा दिनांक 23/01/2023 द्वारा जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग रीवा, जिला प्रबंधक नागरिक आपूर्ति विभाग रीवा,  संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय विभाग रीवा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत रीवा,  मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रीवा, उप संचालक कृषि रीवा, जिला प्रबंधक उद्योग एवं व्यापार केन्द्र रीवा, कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, अधीक्षण अभियंता (संचा/संधा) विद्यत वितरण कं.लि. रीवा, श्रम विभाग रीवा एवं मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगर परिषद् गुढ़/गोविन्दगढ़ से गुढ़ विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत पृथक-पृथक ग्रामवार लाभार्थी/हितग्राहियों के नाम, पता व मोबाइल नम्बर सहित पूर्ण जानकारी वर्ष 2019 से चाही गई थी, जो कि प्रश्न दिनांक तक अप्राप्त है, कारण बतायें। क्या संबंधित विभागों के जिम्मेदार अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध जानकारी प्रदाय न किये जाने के संबंध में अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी? यदि हाँ तो क्या व कब तक? (ख) प्रश्नांश "क" अनुसार उक्त संबधित विभागों की उपरोक्तानुसार चाही गई पूर्ण जानकारी जनवरी 2019 से प्रश्न दिनांक तक उपलब्ध करायें।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

जल जीवन मिशन योजना के कार्यों जांच

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

84. ( क्र. 786 ) श्री सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सतना विधानसभा क्षेत्र की किन-किन ग्राम पंचायतों में जल जीवन मिशन का कार्य पूर्ण करके योजना को हैण्डओवर किया जा चुका है? क्या संविदाकार से हैण्डओवर लेने के पहले कार्यों की गुणवत्ता, सुगम पानी सप्लाई और हर घर में टोंटी लगी है, की जांच की गई? यदि हाँ तो ग्राम पंचायत रगौली अंतर्गत ग्राम पवैया के वार्ड क्र. 18, 19, 20 में अभी तक हर घर पानी क्यों नहीं दिया जा रहा है? पवैया वासियों द्वारा सी.एम. हेल्पलाइन में कई बार शिकायत की गई किन्तु न तो जांच की गई और न ही पानी दिया जा रहा है, क्यों? क्या इसकी जांच कराई जाएगी? (ख) क्या सतना विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत मटेहना (आदिवासी बस्ती), ग्राम पंचायत फुटौंधी, ग्राम पंचायत पतौडा के ग्राम लिलौरी एवं ग्राम पंचायत कैमा में जल जीवन मिशन योजना संविदाकार द्वारा हैण्डओवर कर दी गई है? यदि हाँ, तो गाँव के अधिकांश घरों में न तो पानी सप्लाई हो रही है, न ही टोटी लगी है और चेम्बर भी गुणवत्ताहीन बने है। हैंडओवर के पहले इसकी जांच क्यों नहीं की गई? (ग) सतना विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत ग्राम पंचायत पासी, अकौना, डगडीहा सहित अन्य ग्राम पंचायतों में हैण्डपम्प खराब हैं। कहीं पाईप की कमी है, तो कहीं कुछ और समस्या के कारण बंद है। कई बार शिकायत करने पर भी पी.एच.ई. विभाग द्वारा क्यों नहीं बनाया जा रहा है?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट-1 अनुसार है। जी हाँ, ग्राम पंचायत रगौली अंतर्गत ग्राम पवैया के सभी वार्डों के हर घर में पानी की आपूर्ति की जा रही है। ग्राम पवैया में नल-जल योजना के संचालन से संबंधित सी.एम. हेल्पलाइन में प्राप्त शिकायतों पर आवश्यक कार्यवाही की गई तथा यह शिकायतें शिकायतकर्ता की संतुष्टि के साथ बंद हो चुकी हैं। (ख) ग्राम पंचायत फुटौंधी तथा ग्राम पंचायत पतौडा के ग्राम लिलौरी में जल जीवन मिशन के अंतर्गत क्रियान्वित की गईं योजनाएं ग्राम पंचायत को हैंडओवर कर दी गईं हैं। ग्राम पंचायत मटैना (आदिवासी बस्ती) तथा ग्राम पंचायत कैमा की योजनाएं ग्राम पंचायत को हैंडओवर नहीं की गई है, ग्राम पंचायत कैमा की योजना का कार्य प्रगतिरत है। ग्राम पंचायत फुटौंधी, ग्राम लिलौरी, ग्राम पंचायत मटैना (आदिवासी बस्ती) तथा ग्राम पंचायत कैमा की नल-जल योजनाएं वर्तमान में चालू हैं ताथा इन योजनाओं से गाँवों के घरों में पानी की सप्लाई हो रही है। ग्राम पंचायत फुटौंधी ताथा ग्राम लिलौरी की नल-जल योजनाओं को ग्राम पंचायत को हैंडओवर करने के पूर्व योजनाओं के सभी घटकों का सत्यापन ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति को कराया गया था। (ग) सतना विधानसभा क्षेत्रांतर्गत ग्राम पंचायत पासी, अकौना, डगडीहा सहित अन्य ग्राम पंचायतों में स्थापित हैण्डपम्पों के चालू/बंद की स्थिति संलग्न परिशिष्ट-2 अनुसार है। हैण्डपम्पों के संधारण का कार्य सतत् रूप से कराया जा रहा है तथा हैण्डपम्पों में आवश्यकतानुसार राइजर पाइप के बढ़ाने/बदलने का कार्य किया जा रहा है।

परिशिष्ट - "अठारह"

विधायक विकास निधि की राशि की जानकारी

[योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी]

85. ( क्र. 787 ) श्री सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सतना विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 विधायक विकास निधि की राशि लैप्स हुई है? यदि हाँ, तो कितनी राशि लैप्स हुई और क्यों हुई? (ख) सतना विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में विधायक निधि से विभिन्न ग्राम पंचायतों एवं वार्डों के लिए पत्र क्रमांक 363/22-23 दिनांक 22/02/2023. द्वारा अनुशंसा की गई थी, जिसकी प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति आदेश क्रमांक 528/जि.यो.स./923. सतना दिनांक 28/2/2023 के माध्यम से स्वीकृति प्रदान की गई थी किंतु निर्माण एजेंसी को ₹23, 84, 800/- (तेईस लाख चौरासी हजार आठ सौ रुपए) हस्तांतरित क्यों नहीं की गई? जनहित के अतिमहत्वपूर्ण कार्यों के लिए स्वीकृत की गई राशि को विलंब करने वाले दोषी अधिकारी कौन हैं? क्या इसकी संपूर्ण जांच कराई जाएगी? यदि नहीं, तो क्यों? क्या दोषियों पर कोई कार्यवाही की जाएगी, जिससे जनहित के कार्यों में दोबारा ऐसी पुनरावृत्ति न हो? (ग) सतना जिला के योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी एवं अधिकारी पदस्थ हैं? किन-किन अधिकारियों/कर्मचारियों को क्या-क्या जिम्मेदारी दी गई है?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जी हाँ। राशि रू. 23, 84, 800/- वित्तीय वर्ष का अंतिम त्रैमास में ही अनुशंसा प्राप्त होने एवं तकनीकी कारणों से लैप्स हुई है। (ख) राशि क्रियान्वयन एजेंसी को अंतिम त्रैमास में हस्तांतरित किये जाने से शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) सतना जिले में पदस्थ अधिकारी/कर्मचारी – जिला योजना अधिकारी-01, सहायक सांख्यिकी अधिकारी-01, खण्ड स्तर अन्वेषक-06, लिपिक-03, वाहन चालक-01, भृत्य-02। इनके मध्य कार्य आवंटन की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।

जिम्मेदार अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही

[सामान्य प्रशासन]

86. ( क्र. 790 ) श्री अनिल जैन : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से दो लाख रूपये जनसंपर्क निधि द्वारा संस्थाओं को दिये जाने का प्रावधान है? यदि हाँ तो वर्ष 2022-23 में निवाड़ी विधानसभा क्षेत्रांतर्गत उक्त राशि का समायोजन प्रभारी मंत्री के अनुमोदन के पश्चात भी क्यों नहीं हो सका? (ख) क्या यह सही है कि विधायक निवाड़ी के पत्र क्रमांक 28/विधा.नि./23-24, दिनांक-13/04/2023 द्वारा उक्त राशि का समायोजन न होने के संबंध में जांच किये जाने हेतु लेख किया था? यदि हाँ तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गई? (ग) निवाड़ी विधानसभा क्षेत्रांतर्गत वर्ष 2022-23 की जनसंपर्क निधि राशि लैप्स हो जाने के संबंध में कौन जिम्मेदार है एवं जिम्मेदार अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

तृतीय समयमान वेतनमान की वसूली

[वित्त]

87. ( क्र. 795 ) श्री सुनील उईके : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि तृतीय समयमान वेतनमान सीधी भर्ती से नियुक्त किसी एक पद पर लगातार 30 वर्ष तक सेवा करने वाले अधिकारी कर्मचारी को 1 जुलाई 2014 से राज्य शासन द्वारा आदेश जारी किया गया था? (ख) क्या वित्त विभाग के आदेश में 30 वर्ष की सेवा करने वाले वन विभाग के सेवानिवृत्त लगभग 300 सहायक वन संरक्षकों को 7 से 8 वर्ष सेवानिवृत्त होने के बाद कर्मचारियों को अधिक वसूली के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है? (ग) क्या सेवानिवृत्त द्वितीय श्रेणी अधिकारियों को बिना राज्यपाल जी की अनुमति से पेंशन भोगियों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी करने का राज्य शासन को अधिकार है? यदि राज्यपाल से अनुमति ली गई है तो उसकी छायाप्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करें। (घ) क्या सीधी भर्ती के वन क्षेत्रपाल जो 30 वर्ष की सेवा अवधि के बाद भी पदोन्नत नहीं हो पाये थे, उन्हें राज्य शासन द्वारा तृतीय समयमान वेतनमान मिल रहा है लेकिन जो सहायक वन संरक्षक जो पदोन्नति पा गये थे उनके वसूली के आदेश जारी किये गये? इसका कारण बताने का कष्ट करें।

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जी हाँ। (ख) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

विभागीय कार्यों की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

88. ( क्र. 807 ) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि शासन/विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ, शुद्ध पेयजल वितरण किये जाने हेतु अनेक कार्ययोजनाओं को स्वीकृतियां दी जाकर कार्य किये गये हैं एवं कार्य किये जा रहे हैं?                  (ख) यदि हाँ तो वर्ष 2019-20 से लेकर प्रश्न दिनांक तक जावरा विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत जल जीवन मिशन में पिपलौदा तहसील एवं जावरा तहसील के ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक ग्रामों में किस-किस प्रकार के कार्यों को स्वीकृतियां दी गई? (ग) उपरोक्त उल्लेखित वर्षों से लेकर प्रश्न दिनांक तक किन-किन ग्रामों में किस-किस प्रकार के क्या-क्या कार्य, कितनी-कितनी लागत के स्वीकृत होकर किये गये? इनमें से कितने कार्य पूर्ण हुए? कितने अपूर्ण रहे एवं कितने अप्रारंभ होकर विलंबित हुए तो किन कारणों से बताएं। (घ) उपरोक्त उल्लेखित कार्यों के साथ-साथ केन्द्र/राज्य प्रवर्तित योजनाओं तथा सांसद/विधायक निधि के माध्यम से भी यदि कोई कार्य किये गये, तो ग्रामवार, कार्यवार, निर्माण लागत एवं व्यय अनुसार जानकारी प्रदान करें।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ, जल जीवन मिशन के अंतर्गत कार्य किया जा रहा है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। इसके अतिरिक्त 808 ग्रामों की माही समूह जल प्रदाय योजना लागत रू. 2, 017.92 करोड़ की स्वीकृति दिनांक 20.06.2023 को जारी की गई है, इस योजना में जावरा विधानसभा क्षेत्रातंर्गत पिपलौदा तहसील के 90 ग्राम एवं जावरा तहसील के 145 ग्राम सम्मिलित हैं। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है, उत्तरांश ''ख'' में उल्लेखित समूह योजना के क्रियान्वयन हेतु निविदा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, इस समूह योजना का कार्य अप्रारंभ है। (घ) उत्तरांश ''क'' एवं ''ख'' में उल्लेखित कार्य केन्द्र/राज्य प्रवर्तित योजनाओं के अंतर्गत हैं, सांसद/विधायक निधि के माध्यम से कोई कार्य नहीं कराएं गए।

सिविल अस्पताल का उन्नयन

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

89. ( क्र. 808 ) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि शासन/विभाग द्वारा सिविल अस्पताल जावरा का निरंतर उन्नयन किया जाकर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं जन-जन को प्राप्त हो सके, इस हेतु विभिन्न उपकरण, संसाधन प्रदान किये जा रहे हैं? (ख) यदि हाँ तो विगत वर्षों से सिटी स्केन मशीन, ब्लड बैंक एवं फिजियोथेरेपी सेंटर प्रारंभ किये जाने हेतु क्षेत्रीय जन-जन एवं प्रश्नकर्ता द्वारा भी लगातार इस हेतु विभिन्न पत्रों एवं विधानसभा सत्रों की कार्यवाही के माध्यम से मांग की जा रही है?                    (ग) यदि हाँ तो पिपलौदा, जावरा ग्रामीण, बड़ावदा, ताल, आलोट इत्यादि बड़ी संख्या के ग्रामीण क्षेत्र एवं फोर-लेन तथा एट-लेन के मध्य एकमात्र सिविल अस्पताल होने से मरीजों की एवं आपात घटनाओं की संख्या भी बहुत अधिक होती है? (घ) रतलाम जिले के मेडिकल कॉलेज एवं जिला चिकित्सालय के बाद एकमात्र क्षेत्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्र जावरा सिविल अस्पताल ही होने से उपरोक्त उल्लेखित आवश्यक मांगों को कब तक पूर्ण किया जा सकेगा?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) एवं (ख) जी हाँ। (ग) रोगियों की संख्या की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (घ) सिविल अस्पताल, जावरा में सी.टी. स्कैन मशीन की स्थापना हेतु वर्तमान सी.टी. स्कैन सेवा प्रदाताओं से संपर्क किया गया, परन्तु उनके द्वारा वित्तीय अव्यवहार्यता के चलते सी.टी. स्कैन मशीन की स्थापना हेतु असहमति व्यक्त की गई है। सिविल अस्पताल, जावरा में वर्तमान रक्त की मांग अनुसार ब्लड स्टोरेज यूनिट (BSU) संचालित है तथा भविष्य में रक्त की मांग में वृद्धि के आधार पर मांग अनुसार ब्लड बैंक स्वीकृत करने हेतु विचार किया जाएगा। सिविल अस्पताल, जावरा में सुसज्जित फिजियोथेरेपी इकाई स्थापित कर, फिजियोथेरेपी सेवा संचालित की जा रही है।

परिशिष्ट - "उन्नीस"

शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों की मांगें

[वित्त]

90. ( क्र. 827 ) श्री पी.सी. शर्मा : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश के शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों का महंगाई भत्ता जनवरी 2023 से नहीं दिया गया है? यह कब दिया जायेगा और क्या केन्द्रीय तिथि से इसका एरियर सरकार देगी? यदि हाँ तो कब और यदि नहीं, तो क्यों? (ख) प्रदेश के पेंशन धारियों, शासकीय सेवकों को महंगाई भत्ते के अंतर को कब तक पूर्ण किया जायेगा? क्या उन्हें भी केंद्रीय तिथि से महंगाई भत्ता दिया जायेगा? यदि हाँ तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों? (ग) प्रदेश के शासकीय सेवकों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिये जाने की क्या योजना है? इस योजना में परिवार के कौन-कौन से सदस्य को लाभ दिया जायेगा? उल्लेख करें और यदि नहीं, तो क्यों? (घ) क्या प्रदेश के शासकीय सेवकों के वेतन विसंगति संबंधी प्रकरण शासन स्तर पर लंबित हैं? उन्हें कब तक निराकरण किया जायेगा और यदि नहीं, तो क्यों? (ड.) वर्ष 2004 के बाद नियुक्त प्रदेश के लाखों अधिकारी/कर्मचारियों को पुरानी पेंशन क्यों नहीं दी जा रही है? (च) प्रदेश के समस्त विभागों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी/संविदा/आशा-ऊषा/आंगनवाड़ी/अतिथि शिक्षक/आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित करने का प्रावधान है। यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? (छ) क्या प्रदेश के समस्त शासकीय/निगम मंडल अधिकारी/कर्मचारियों को उच्च पद प्रभार देने का प्रावधान है? यदि नहीं, तो क्यों?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जी नहीं, मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 4-1/2023/नियम/चार, दिनांक 27 जनवरी, 2023 द्वारा 01 जनवरी, 2023 (भुगतान माह फरवरी, 2023) से 38 प्रतिशत के मान से मंहगाई भत्ता स्वीकृत किया गया है। शासन अपने उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के आधार पर उचित निर्णय लेता है। (ख) मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 49 के अनुसार मंहगाई राहत में वृद्धि के दृष्टिगत छत्तीसगढ़ शासन की सहमति आवश्यक होती है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। शेष उत्तरांश ''क'' अनुसार।                      (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (घ) प्रदेश के शासकीय सेवकों के वेतन विसंगति संबंधी प्रकरणों के निराकरण हेतु कर्मचारी आयोग का गठन किया गया है। विभागों से प्राप्त प्रकरणों पर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। संख्या एवं समय-सीमा बताना संभव नहीं है। (ड.) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। (च) एवं (छ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

जानकारी उपलब्ध कराया जाना

[वित्त]

91. ( क्र. 841 ) श्री संजय यादव : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा प्रश्न क्रमांक 854 दिनांक 01/03/23 की जानकारी कब तक एकत्रित कर ली जावेगी?                 समय-सीमा बताएं। (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित प्रश्न में विभाग द्वारा पूर्व में दिये गये जवाबों के बारे में ही पूछा गया था जिसकी जानकारी विभाग के पास निश्चत ही होगी फिर भी विभाग द्वारा पूर्व में की गई अनियमितताओं को छुपाने हेतु सदन में जानकारी एकत्रित की जा रही है, का उत्तर दिया गया है? (ग) विभाग बरगी विधानसभा क्षेत्र हेतु प्रस्तावित चरगवा एवं शहपुरा में नवीन शासकीय महाविद्यालयों की वित्तीय स्वीकृति क्यों नहीं दे रहा है? कब तक जारी की जावेगी?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) विधानसभा प्रश्न क्रमांक 854 की जानकारी एकत्रित की जाकर विधानसभा सचिवालय को पत्र क्रमांक 367/आर-134/ब-3/चार/2023, दिनांक 03.07.2023 प्रेषित की गई है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। (ख) विभाग द्वारा जानकारी विधानसभा सचिवालय को प्रेषित की जा चुकी है। विभाग द्वारा किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं की गई है। (ग) नवीन शासकीय महाविद्यालय खोले जाने संबंधी प्रस्ताव पर वित्तीय उपलब्धता, राष्ट्रीय/राज्य शिक्षा नीति के अनुसार वित्त विभाग द्वारा अभिमत दिया जाता है। अत: सहमति एवं असहमति का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

कार्यभारित हैण्डपम्प मैकेनिक का वेतनमान

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

92. ( क्र. 844 ) श्री सुखदेव पांसे : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                    (क) प्रश्नकर्ता द्वारा विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 3687 दिनांक 27.03.2023 में पूछे गये प्रश्न में जानकारी एकत्रित की जा चुकी है? (ख) क्या मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा विगत पांच वर्षों से प्रश्न दिनांक तक माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के परिपालन में पृथक-पृथक आदेश जारी कर नियुक्ति दिनांक से नियमित वेतनमान दिये जाने के निर्देश जारी किये गये है? (ग) क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग से सामान्य प्रशासन विभाग, वित्त विभाग से समन्वय कर बाकी बचे कर्मचारियों को भी नियुक्ति दिनांक से नियमित वेतनमान दिये जाने के संबंध में आदेश जारी करेगा? (घ) बैतूल जिले के कार्य भारित हैण्डपम्प मैकेनिक (टेक्नीशियनों) के संबंध में पूर्व से विभाग के आदेश एवं न्यायालय निर्णय होने के बावजूद भी इन्हें नियुक्ति दिनांक से नियमित वेतनमान क्यों नहीं दिया गया? क्या यह न्यायालय के निर्णय की अवमानना नहीं है?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

स्वास्थ्य विभाग द्वारा सामग्री का क्रय

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

93. ( क्र. 845 ) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि विभाग द्वारा 01 अप्रैल 2022 से प्रश्न दिनांक तक की अवधि में अनूपपुर जिले में प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए मैट्रेस, ब्लैंकेट कव्हर, बेडशीट, तकिया एवं तकिया कव्हर आदि की खरीदी की गई थी? (ख) यदि हाँ, तो उक्त सामग्री की खरीदी किस नियम प्रक्रिया के अन्तर्गत किस आधार (डिमांड) पर कितनी-कितनी मात्रा में कितनी-कितनी राशि की किस-किस फर्म से क्रय की गई? (ग) क्या उक्त सामग्री क्रय कर ली गई एवं बाद में गूगल शीट के जरिए सी.एम.एच.ओ. और सिविल सर्जन से डिमांड बुलाकर कागजी कार्यवाही पूर्ण की गई? (घ) यदि हाँ तो अनूपपुर जिले के अन्तर्गत किस-किस प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में उपरोक्त कौन-कौन सी सामग्री कितनी-कितनी मात्रा में भेजी गई एवं किन-किन स्वास्थ्य केन्द्रों में कितने-कितने बेड उपलब्ध हैं? (ड.) क्या उपरोक्त सामग्री खरीदी में नियम प्रक्रिया को दर किनार करते हुए मनमाने दर पर सामग्री क्रय की गई? यदि नहीं, तो क्या इसकी जांच कराई जाएगी?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ। (ख) म.प्र. भण्डार क्रय एवं सेवा उपार्जन नियम 2015 के अनुसार जिलों से प्राप्त मांग के आधार पर सामग्री की खरीदी की गई है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ग) जी नहीं। (घ) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ड.) जी नहीं। म.प्र. भण्डार क्रय एवं सेवा उपार्जन नियम 2015 के अनुसार जिलों से प्राप्त मांग के आधार पर सामग्री की खरीदी की गई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "बीस"

नवीन हैण्डपम्प खनन

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

94. ( क्र. 846 ) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि      (क) अनूपपुर जिले में हैण्डपम्प रिपेयरिंग का कार्य किस एजेंसी के पास है? इसके टेण्डर व भुगतान की क्या प्रक्रिया है? टेण्डर के अधिकार किस के पास हैं? दो वर्ष की वर्षवार जानकारी विधान सभावार उपलब्ध कराएं। (ख) विभाग द्वारा दिनांक 01.04.2021 से अनूपपुर जिले की ग्राम पंचायतों में नवीन हैण्डपम्प खनन के लिए कितना बजट प्रावधान रखा है? पुष्पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में नवीन हैण्डपम्प के लिए कितना खर्च किया गया है और कितने हैण्डपम्प खनन कराये गये हैं?                  (ग) क्या पुष्पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जल जीवन मिशन के तहत ग्राम पंचायतों में चल रहे काम पूर्ण हो चुके हैं? यदि नहीं, तो क्यों? कौन-कौन सी ग्राम पंचायतों में कार्य शेष हैं और कार्य विलम्ब का कारण क्या है? कार्य करने वाले संविदाकारों की कितनी बार समयावधि बढ़ाई गई और क्यों? (घ) जिन ग्राम पंचायतों में कार्य पूर्ण हो चुके हैं, भुगतान भी कर दिया गया है, फिर भी             घर-घर पानी नहीं आ रहा है, तो क्या संविदाकार/निर्माण एजेंसी पर कार्यवाही होगी? यदि हाँ तो कब तक? (ड.) विभाग द्वारा नवीन हैण्डपम्प खनन के लिए क्या टेण्डर प्रक्रिया अपनाई जाती है? अनूपपुर जिला में कौन-कौन से संविदाकारों को काम दिया गया और किस आधार पर दिया गया? क्या इनका टेबल टेण्डर कराया गया या ऑनलाइन कराया गया? डी.एम.एफ. द्वारा स्वीकृत नवीन हैण्डपम्प खनन के लिए किन-किन निविदाकारों को किस आधार पर वर्क ऑर्डर जारी किया गया?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। टेण्डर ऑनलाइन किए जाते हैं तथा टेण्डर में प्राप्त न्यूनतम दर की सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर एजेंसी को कार्यादेश जारी किया जाता है। एजेंसी द्वारा किए गए कार्यों के माप,                     माप-पुस्तिका में उपयंत्री द्वारा अंकित कर सहायक यंत्री द्वारा मापों का सत्यापन के पश्चात भुगतान ऑनलाइन किया जाता है। टेण्डर आमंत्रण करने के अधिकार शासन के आदेश क्रमांक-एफ 11-03/2017/2/34 दिनांक 25 जनवरी 2017, समसंख्यक आदेश दिनांक 15 जून 2017 एवं समसंख्यक आदेश दिनांक 26 अगस्त 2020 के अनुसार प्रमुख अभियंता कार्यालय, परिक्षेत्र कार्यालय एवं खण्ड कार्यालय को है तथा टेण्डर स्वीकृति के अधिकार कार्य विभाग की नियमावली अनुसार है। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) बजट प्रावधान जिलेवार नहीं किया जाता है। प्रश्नांकित अवधि में अनुपपुर जिले को उपलब्ध कराई गई राशि तथा पुष्पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में नवीन हैण्डपम्प स्थापना कार्य में व्यय राशि तथा नवीन हैण्डपम्पों संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) एकल ग्राम नल-जल योजनाओं से संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है, इसके अतिरिक्त दमेहडी समूह जल प्रदाय योजना अंतर्गत 42 ग्राम पंचायतों में से 26 गाम पंचायतों में कार्य पूर्ण हो चुका है, शेष 16 ग्राम पंचायतों में कार्य प्रगतिरत है, ग्राम पंचायतों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है। (घ) कार्य पूर्ण योजनाओं से घर-घर पानी के प्रदाय संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-5 अनुसार है। जिन कारणों से पूर्ण योजनाओं से घर-घर में पानी का प्रदाय नहीं हो रहा है, उन कारणों के निराकरण हेतु कार्यवाही की जा रही है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ड.) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-6 अनुसार है, सभी टेण्डर ऑनलाइन कराएं गए हैं, डी.एम.एफ. से विगत 02 वर्षों में नवीन हैण्डपम्प खनन कार्य स्वीकृत नहीं हैं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

निर्माण कार्यों में अनियमितता

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

95. ( क्र. 850 ) श्री प्रागीलाल जाटव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                  (क) मुख्यमंत्री पेयजल योजना के तहत शिवपुरी जिले में आने वाली जनपद पंचायतों में 1 अप्रैल 2018 से किस-किस ग्राम में क्या-क्या कार्य किये? कितनी लागत से किये? प्राक्कलन की लागत सहित किये गए कार्यों की अद्यतन स्थिति की जानकारी दें। (ख) योजना किस वर्ष से शुरू की और कितनी ग्राम पंचायत को योजना से पानी मिला एवं कितनी ग्राम पंचायत ऐसी हैं, जहां योजना का पैसा निकल चुका है एवं जहां कार्य अधूरा पड़ा है? (ग) क्या यह भी सही है कि योजना के तहत जो पानी की टंकियां बनाई गई हैं वह निर्धारित मापदण्ड के अनुसार नहीं बनाई गयी है? घटिया सामग्री लगी है, योजना पूरे जिले में बन्द है। शासन का पैसा व्यर्थ व्यय किया है। अधिकारियों की कमीशन खोरी से पैसा निकाला गया है एवं उसका दुरूपयोग हो गया? (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के संदर्भ में योजना के कार्य में भ्रष्टाचार की जांच विधान सभा की समिति बनाकर या लोकायुक्त से की जाएगी? यदि हाँ तो कब तक? नहीं तो क्यों नहीं?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) वर्ष 2017 से। 32 ग्राम पंचायतों के 32 ग्रामों में योजनाओं के कार्य पूर्ण होकर इन योजनाओं से ग्रामवासियों को पेयजल की आपूर्ति हुई तथापि वर्तमान में 09 ग्रामों की योजनाओं से पेयजल की आपूर्ति बंद है, विवरण संलग्न परिशिष्ट अनुसार है, किसी भी ग्राम की योजना अधूरी नहीं है। (ग) योजनाओं के अंतर्गत पानी की टंकियों का निर्माण निर्धारित गुणवत्ता एवं मापदंडानुसार कराया गया है, टंकियों के निर्माण में निर्धारित गुणवत्ता की सामग्री का उपयोग किया गया है। पूर्ण की गई 32 योजनाओं में से 23 योजनाएं वर्तमान में चालू हैं, बंद 09 योजनाओं को चालू कराने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) उत्तरांश ''क'' ''ख'' एवं ''ग'' अनुसार जांच कराए जाने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - "इक्कीस"

रतलाम में नर्मदा जल की आपूर्ति

[नर्मदा घाटी विकास]

96. ( क्र. 854 ) श्री चेतन्य कुमार काश्यप : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले दिनों रतलाम प्रवास के दौरान आपके द्वारा रतलाम में नर्मदा जल लाने संबंधी की गई सार्वजनिक घोषणा के क्रियान्वयन की आज क्या स्थिति है? रतलाम में नर्मदा जल कब तक आ जायेगा?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : नर्मदा घाटी विकास विभाग द्वारा वांछित सर्वेक्षण, प्राक्कलन आदि की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

नर्मदा-गंभीर परियोजना की स्वीकृति

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

97. ( क्र. 860 ) श्री दिलीप सिंह गुर्जर : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                (क) मध्यप्रदेश जल निगम द्वारा मल्टी विलेज स्कीम (एम.बी.एस.) के अन्तर्गत एन.आई.टी. नं. 02-21/प्रोस./एमपीजेएन/2023-24 भोपाल दिनांक 02/06/2023 द्वारा ई-टेण्डर के माध्यम से                   नर्मदा गंभीर परियोजना अन्तर्गत 885 गांवों की 1168.62 करोड़ के टेण्डर आमंत्रित किए गए हैं? यदि हाँ तो योजना का विस्तृत विवरण देते हुए गाँव के नाम सहित टेण्डर स्वीकृति हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है? (ख) मल्टी विलेज स्कीम के अन्तर्गत नागदा-खाचरोद विकासखण्ड के अन्तर्गत कितने गांवों को सम्मिलित किया गया है? किस गाँव में कितनी लागत की स्कीम है? गाँव का नाम व राशि सहित प्रत्येक गाँव की योजना का पृथक-पृथक विवरण दें। (ग) उक्त मल्टी विलेज योजना के अन्तर्गत क्या-क्या निर्माण कार्य कितनी राशि के किए जाएंगे? प्रत्येक का              पृथक-पृथक विवरण दें। (घ) क्या नर्मदा-क्षिप्रा बहुउद्देशीय योजना अन्तर्गत ग्रेसिम, केमिकल डिवीजन, लैक्सेस, आरसील, गुलब्राण्डसन, मण्डेलिया केमिकल, क्लीरेंट इण्डस्ट्रीज, स्वास्तिक क्लोरोफिन एल.एल.पी. आदि व नागदा व खाचरोद नगर पालिका से नर्मदा का पानी देने हेतु अनुबंध किया गया है? यदि हाँ तो किन-किन कम्पनियों एवं नगर पालिका द्वारा कितने पानी की मात्रा हेतु अनुबंध किया गया है? (ड.) क्या नगर पालिका नागदा द्वारा पेयजल हेतु 1.32 मि.घन मीटर जल की नर्मदा क्षिप्रा परियोजना अन्तर्गत मांग की गई है? (च) क्या योजनान्तर्गत नागदा हेतु 1.5 क्युमेक्स (47.30 एम.सी.एम.) जल, पेयजल एवं उद्योगों हेतु प्रावधानित है? वर्तमान में मेसर्स लैंक्सेस इंडिया प्रा.लि. को 1.85 मि.घन मीटर जल औद्योगिक उपयोग हेतु आवंटित किया गया है? (छ) क्या शासन अन्य क्षेत्रों की तरह नागदा-खाचरोद क्षेत्र में खेती की सिंचाई हेतु नर्मदा का पानी उपलब्ध कराएंगा? यदि हाँ तो क्या कार्ययोजना बनाई जा रही है? कितना जल सिंचाई हेतु आवंटित किया जाएगा?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। योजना का विवरण एवं योजना में सम्मिलित ग्रामों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। निविदा प्राप्त होने पर स्वीकृति के संबंध में निर्णय लिया जा सकेगा। (ख) 218 ग्राम। नर्मदा गंभीर समूह जल प्रदाय योजना लागत राशि रू. 1, 462.81 करोड़ है। योजना में सम्मिलित ग्रामों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है (घ) जी नहीं, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ड.) जी नहीं, अपितु नगर पालिका परिषद् नागदा द्वारा 1.92 मिलियन घन मीटर जल की मांग उनके पत्र क्रमांक-एफ/प्र.क्र./2020/5844 दिनांक 16/10/2020 से की गई है।          (च) जी हाँ, जी हाँ, मुख्य अभियंता, बोधी, भोपाल के पत्र क्रमांक-31/तक/130 दिनांक 09/03/2021 से आवंटित किया गया है। (छ) लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग से संबंधित नहीं है।

लाड़ली बहना योजना की जानकारी

[महिला एवं बाल विकास]

98. ( क्र. 861 ) श्री दिलीप सिंह गुर्जर : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि              (क) नागदा-खाचरोद विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत लाड़ली बहना योजना में नागदा व खाचरोद शहर व ग्रामीण क्षेत्र में कितनी लाड़ली बहना के आवेदन स्वीकृत किए गए हैं? प्रत्येक लाड़ली बहना का नाम, पता, मोबाइल नंबर, वार्डवार, ग्रामवार, शहरवार पृथक-पृथक उपलब्ध कराएं। (ख) प्रश्नांश (क) क्षेत्र अंतर्गत लाड़ली बहना योजना अंतर्गत कितनी बहनों के खातों में एक-एक हजार रूपये डाले गए? प्रत्येक लाड़ली बहना का नाम, पता, मोबाइल नंबर, वार्डवार, ग्रामवार, शहरवार पृथक-पृथक उपलब्ध कराएं। (ग) प्रश्नांश (क) क्षेत्र लाड़ली बहना योजना अंतर्गत नागदा-खाचरोद विधानसभा क्षेत्र में कितनी महिलाओं द्वारा लाड़ली बहना योजना के तहत आवेदन किए थे? उनमें से कितनी अपात्र पाई गई हैं? अपात्र महिलाओं के नाम, पता, मोबाइल नंबर, वार्डवार, ग्रामवार पृथक-पृथक नगर पालिकावार उपलब्ध कराएं।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) नागदा-खाचरोद विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत लाड़ली बहना योजना में नागदा व खाचरोद शहर व खाचरोद ग्रामीण क्षेत्र में 68065 आवेदन स्वीकृत किये गये है। प्रत्येक लाड़ली बहना का मोबाइल नम्बर महिला हितग्राहियों की निजता को दृष्टिगत रखते हुए उचित नहीं होने के कारण दिया जाना संभव नहीं। शेष जानकारी अत्यन्त विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''अ'' (पेनड्राईव) अनुसार है। (ख) प्रश्नांश (क) क्षेत्र अंतर्गत मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना 2023 अन्तर्गत कुल 60, 770 बहनों के खाते में राशि रुपये              1000- 1000 तथा योजना अंतर्गत पात्र महिलाओं में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से लाभान्वित चिन्हित कुल 4, 723 बहनों के खाते में योजना के प्रावधानों अनुसार राशि रुपये 400-400 डाले गये। प्रत्येक लाड़ली बहना का मोबाइल नम्बर महिला हितग्राहियों की निजता को दृष्टिगत रखते हुए उचित नहीं होने के कारण दिया जाना संभव नहीं। शेष जानकारी अत्यन्त विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''ब'' (पेनड्राईव) अनुसार है। (ग) प्रश्नांश (क) क्षेत्र लाड़ली बहना योजना अंतर्गत नागदा-खाचरोद (जनपद क्षेत्र खाचरोद सहित) विधानसभा क्षेत्र में 68120 महिलाओं द्वारा लाड़ली बहना योजना के तहत आवेदन किए थे, उनमें से 55 अपात्र पाई गई है। अपात्र महिलाओं के मोबाइल नम्बर देना महिला की निजता को दृष्टिगत रखते हुए उचित नहीं होने के कारण दिया जाना संभव नहीं। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''स'' अनुसार है।

स्टाम्प ड्यूटी संबंधी

[वाणिज्यिक कर]

99. ( क्र. 868 ) श्री अजब सिंह कुशवाह : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि             (क) जिला ग्वालियर के ग्राम सिरोल में कोस्मो आनंदा टाउनशिप कॉलोनाईजर्स के सर्वे क्रं. 390, 397, 403/1 एवं 410 रकवा 26230 वर्ग मीटर भूमि सी.पी. इन्टरप्राइजेज व सिरोल के ही सर्वे क्रं. 364, 365, 366, 371, 377 से 389, 409, 411, 414 तक कुल रकवा 82660 वर्ग मीटर भूमि के कई नम्बरों के स्वामी नवीन शिवहरे पुत्र चिरोंजीलाल शिवहरे, सी.पी. डवलपर्स, सी.पी. इंटरप्राइजेज के नाम से अभी भी दर्ज है। (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार फर्म में पार्टनर बनाने के लिये वर्ष 2016 व 2017 में अरविन्द अग्रवाल, जयदीप अग्रवाल, रोहित बाधवा, महेश भारद्वाज, पुरूषोत्तम जाजू ने डायरेक्टर बनने के लिये पंजीयन विभाग में रजिस्टर्ड डीड 1000 रू. के स्टाम्प पर की? (ग) प्रश्नांश (क), (ख) के अनुसार दोनों फर्मों में आये डायरेक्टरों ने मालिकाना हक पाने के लिये 5 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी चुकानी थी लेकिन ड्यूटी नहीं चुकाई गई और अवैध एग्रीमेंट से फर्म एवं सोसायटी रजिस्ट्रेशन कार्यालय व तहसील कार्यालय में जाकर मालिकाना हक के रूप में अपना नाम दर्ज करवा लिया। साथ ही 2 हिस्सों में वर्ष 2017-18 व 2019-20 में टी.एन.सी.पी. व नगर निगम से लेआउट पास कराकर करोड़ों रूपये के भूखण्ड आम लोगों को बेच दिये, जिससे शासन को करोड़ों की स्टाम्प ड्यूटी का नुकसान हुआ। जिसकी जांच कराकर दोषियों पर कब तक कार्यवाही की जायेगी?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

हितग्राहियों को लाड़ली बहना योजना का लाभ

[महिला एवं बाल विकास]

100. ( क्र. 880 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि        (क) क्या मुख्यमंत्री जी ने लाड़ली बहना योजना अन्तर्गत 1 हजार रूपये प्रतिमाह के लाभ को बढ़ाकर 250 रूपये की वृद्धि करते हुये राशि रूपये 3000/- करने की घोषणा की है? (ख) मुख्यमंत्री जी की घोषणा अनुसार प्रति स्तर 1250/-, 1500/-, 1750/-, 2000/-, 2250/-, 2500/-, 2750/- एवं 3000/- तक की वृद्धि किस-किस समय की जाएगी? निश्चित समय-सीमा बतायें। (ग) क्या उपरोक्त वृद्धि हेतु राज्य शासन द्वारा राज्यमंत्री परिषद् एवं विधानसभा द्वारा सक्षम स्वीकृति दी गई है एवं बजट प्रावधान किये गये हैं? यदि नहीं, तो स्वीकृति कब तक कर ली जाएगी? बजट प्रावधान कब तक किये जाएंगे? (घ) क्या लाड़ली बहना योजना में छूटे हुये हितग्राहियों के लिये पोर्टल खोला जाएगा एवं इनके आवेदन भरा कर घोषित राशि का लाभ उसी दिनांक से दिया जाएगा? यदि हाँ तो पोर्टल खोलने की समय-सीमा स्पष्ट करें। (ड.) गुना जिले में कितने फार्म भरे गये? कितने मान्य तथा कितने अमान्य हुये? छूटे हुये आवेदकों के संबंध में कितने आवेदन/निवेदन, जनप्रतिनिधियों के पत्र/नोटशीटें प्राप्त हुई हैं? संपूर्ण जानकारी मय दस्तावेजों के साथ दें।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। मुख्यमंत्री घोषणा क्र. C 2393 में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषणा की गई है कि ''लाड़ली बहनों को दी जा रही प्रतिमाह रूपये 1000/- की राशि आगामी वर्षों में रूपये 3000/- तक की दी जायेगी''। घोषणा क्र. C 2393 संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) निश्चित समय-सीमा बताया जाना सम्भव नहीं। (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) वर्तमान में विभाग को ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि पात्र महिलाएं छूटी हैं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ड.) गुना जिले में 226776 फॉर्म ऑनलाइन भरे गए जिसमें से 224347 आवेदन मान्य किये गए एवं 2429 महिलाओं के आवेदन अमान्य किये गए। वर्तमान में छूटे हुए आवेदकों के संबंध में कोई आवेदन/निवेदन, जनप्रतिनिधियों के पत्र/नोटशीटें प्राप्त नहीं हुई हैं।

परिशिष्ट - "बाईस"

सी.पी.सी.टी. परीक्षाओं का आयोजन

[विज्ञान और प्रौद्योगिकी]

101. ( क्र. 881 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सी.पी.सी.टी. परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है? क्या न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता तक प्रदेश में कम्प्यूटर शिक्षा अनिवार्य है? यदि हाँ तो               कौन-कौन से बोर्ड में? यदि नहीं, है तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता तक कम्प्यूटर शिक्षा के मूलभूत जानकारी के अतिरिक्त सी.पी.सी.टी. में पूछे जाने वाले प्रश्न एन.सी.ए., बीई कम्प्यूटर साइन्स एम.एस.सी. कम्प्यूटर साइंस अथवा अन्य समकक्ष पाठ्यक्रमों के प्रश्नों के समतुल्य होने पर अनुत्तीर्ण छात्रों को सी.पी.सी.टी. स्कोर कार्ड के नाम पर पड़ी की जा रही है? कारण सहित स्पष्ट करें। (ख) इस स्वरूप की परीक्षा प्रदेश के अलावा अन्य कौन-कौन से प्रदेशों में आयोजित की जा रही है? क्या राज्य सरकार के अतिरिक्त भारत सरकार के विभागों में नियोजन हेतु सी.पी.सी.टी. स्कोर कार्ड की आवश्यकता होती है? (ग) क्या सी.पी.सी.टी. परीक्षा का स्कोर कार्ड में समय-सीमा बाध्य है? समय-सीमा समाप्त होने पर स्कोर कार्ड की वैधता समाप्त हो जाती है? समय-सीमा समाप्त होने पर परीक्षार्थी को अपना स्कोर कार्ड नवीनीकरण कराना अनिवार्य है? नवीनीकरण की क्या प्रक्रिया शुल्क तथा नियम/शर्तें है? संपूर्ण जानकारी दें। ऐसे छात्र जो कहीं पर स्कोर कार्ड के आधार पर नियोजित हो गये हैं, स्कोर कार्ड की वैद्यता समाप्त होने पर नियोजन से बाहर कर दिये जायेंगे? यदि नहीं, तो किस आधार पर? ऐसे में स्कोर कार्ड नहीं होने पर विभाग द्वारा नियोजन से बाहर क्यों किया जा रहा है?

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री ( श्री ओमप्रकाश सखलेचा ) : (क) सी.पी.सी.टी. परीक्षा में सम्मिलित होने की न्यूनतम शैक्षिणक योग्यता उच्च माध्यमिक या दसवीं के बाद पॉलीटेक्निक डिप्लोमा है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता तक प्रदेश में कम्प्यूटर शिक्षा अनिवार्य नहीं है। यह परीक्षा सिर्फ टंकण प्रतिभा का आकलन नहीं करती, अपितु परीक्षार्थी के कम्प्यूटर कौशल का भी आकलन करती है। (ख) प्रश्न में पूछी गई जानकारी अन्य राज्यों तथा भारत सरकार से संबंधित होने से जानकारी दी जाना संभव नहीं है। (ग) जी हाँ, सी.पी.सी.टी स्कोर कार्ड, परीक्षा दिनांक से 7 वर्ष के लिए मान्य है। जी हाँ, वैधता समाप्त हो जाती है। जी नहीं, स्कोर कार्ड नवीनीकरण हेतु कोई बाध्यता नहीं है। नवीनीकरण की प्रक्रिया शुल्क तथा नियम/शर्तों के संबंध में प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। वैध स्कोर कार्ड की आवश्यकता नियुक्ति (नियोजन) तक होती है। प्रश्नांश का शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

लाड़ली बहना योजना

[महिला एवं बाल विकास]

102. ( क्र. 897 ) श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा कुक्षी जिला धार में विधानसभा क्षेत्र ब्यावरा में लाड़ली लक्ष्मी योजना के तहत कितने आवेदन प्राप्त हुये? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार कुल प्राप्त आवेदनों में से कितने आवेदन स्वीकृत हुए और कितने निरस्त किए गए? जनपदवार जानकारी प्रदान करें। (ग) प्रश्न दिनांक तक स्वीकृत आवेदनों में से कुल कितने लाड़ली बहना योजना के पात्र हितग्राहियों को कितनी राशि प्रदान की गई है? (घ) क्या लाड़ली बहना योजना के तहत अपात्र हितग्राहियों के लिए शासन के पास कोई कार्ययोजना है? क्या उन्हें भविष्य में इसका लाभ दिया जाएगा?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) विधानसभा कुक्षी जिला धार में विधानसभा क्षेत्र ब्यावरा नहीं होने एवं प्रश्नांश में समयावधि न होने के कारण जानकारी दी जाना संभव नहीं है। (ख) प्रश्नांश (क) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में जानकारी निरंक है। (ग) विधानसभा कुक्षी जिला धार में प्रश्न दिनांक तक स्वीकृत आवेदनों में से कुल 59, 019 लाड़ली बहना योजना के पात्र हितग्राहियों को 5, 37, 36, 600/- राशि उनके खातों में जमा की गई है। (घ) मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना 2023 अंतर्गत अपात्र हितग्राही योजना के नियम अंतर्गत लाभ लेने हेतु अपात्र हैं, अत: प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही

[सामान्य प्रशासन]

103. ( क्र. 901 ) श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल [श्री रामचन्द्र दांगी] : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) निर्वाचित विधायक के पत्र का उत्तर देने के संबंध में G.A.D. विभाग के कोई आदेश है? विधायकों के पत्रों के उत्तर देने के संबंध में स्थाई आदेश का पालन नहीं करता है तो उक्त अधिकारी के विरूद्ध शासन द्वारा कोई कार्यवाही करने का नियम है? यदि हाँ तो शासकीय नियम अनुसार दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध क्या कार्यवाही करने का नियम है? जानकारी दें।        (ख) G.A.D. के स्थाई आदेश का पालन न करके समय-सीमा में निर्वाचित विधायक के पत्रों के उत्तर न देना क्या निर्वाचित विधायक की अवमानना/विशेष अधिकार हनन की श्रेणी में आता है? (ग) प्रश्नांश की कंडिका (क), (ख) के आधार पर यदि कोई अनियमितता शासन की जानकारी में आती है तो क्या शासन दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही करेगा? जानकारी दें।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (ग) माननीय विधायकों के पत्रों पर कार्यवाही कर निर्धारित अवधि में उसका उत्तर देने के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा पत्र क्र एफ 19-76/2007/1/4 दिनांक 19 जुलाई 2019 से निर्देश जारी किये गए हैं। यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी इस निर्देशों की अवहेलना करता है तो उनका यह कृत्य उन पर लागू आचरण या सेवा नियमों के अधीन अवचार समझा जाएगा और संबंधित के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किए जाने का प्रावधान है।

अधिकारियों की लापरवाही

[सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम]

104. ( क्र. 911 ) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्न क्र. 260, दिनांक 01-03-2023 के प्रश्नांश (क) उत्तर अनुसार मा. उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर द्वारा दिए गए स्टे को वेकेंट कराने के लिए विभाग ने उत्तर दिनांक तक क्या कार्यवाही की? जानकारी दें। (ख) इस संबंध में विभाग ने किस अधिकारी को दायित्व सौंपा है? नाम, पदनाम दें। इस संबंध में मा. उच्च न्यायालय में इन्होंने क्या-क्या व कब-कब दस्तावेज जमा किए या अधिवक्ता को दिए? (ग) क्या कारण है कि उत्तरांश (ख) अनुसार 02 वर्ष में 2 से 3 प्रतिशत ही कार्य हुआ व विभाग के अधिकारियों ने इस पर ध्यान नहीं दिया? इन अधिकारियों को इस लापरवाही का दंड कब तक दिया जाएगा? समय-सीमा बतायें।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री ( श्री ओमप्रकाश सखलेचा ) : (क) दिनांक 13.01.2023 को ठेकेदार द्वारा मा. उच्च न्यायालय इंदौर में याचिका क्रमांक 1057/2023 से कार्य पर स्थगन आदेश प्राप्त करने हेतु प्रकरण दर्ज किया गया। उक्त याचिका पर मा. उच्च न्यायालय द्वारा कार्य पर यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये गये। जिसका प्रतिउत्तर तत्कालीन महाप्रबंधक (स/नि.)              श्री पी.के. पंचोलिया के द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये अधिवक्ता के माध्यम से निर्धारित दिनांक 07.02.2023 को मा. उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर में प्रस्तुत किया गया। दिनांक 24.02.2023 को याचिकाकर्ता द्वारा रिजाइंडर मा. उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर में प्रस्तुत किया गया, जिसका उत्तर तत्कालीन महाप्रबंधक (स/नि.) द्वारा दिनांक 16.03.2023 को अधिवक्ता के माध्यम से तुरन्त मा. उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर में प्रस्तुत किया गया। दिनांक 16.03.2023 के पश्चात प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर में सुनवाई हेतु लंबित है। (ख) इस संबंध में प्रकरण का दायित्व तत्कालीन महाप्रबंधक (स/नि.) श्री पी.के पंचोलिया को सौंपा गया था।               श्री पी.के. पंचोलिया के सेवानिवृत्त होने के पश्चात दिनांक 17.03.2023 से श्री एस.एस. कस्तूरे प्रभारी महाप्रबंधक (स/नि.) को विभाग द्वारा प्रकरण का दायित्व सौंपा गया। त्वरित कार्यवाही करते हुये अधिवक्ता के माध्यम से प्रतिउत्तर निर्धारित दिनांक 07.02.2023 को मा. उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर में प्रस्तुत किया गया। दिनांक 24.02.2023 को याचिकाकर्ता द्वारा रिजॉइंडर              मा. उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर में प्रस्तुत किया गया, जिसका उत्तर तत्कालीन महाप्रबंधक (स/नि.) द्वारा दिनांक 16.03.2023 को अधिवक्ता के माध्यम से तुरन्त मा. उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर में प्रस्तुत किया गया। (ग) धीमी प्रगति के कारण अधिकारियों के द्वारा 16 नोटिस जारी किये गये एवं कार्य की धीमी गति को देखते हुए अनुबंध निरस्त किया गया। प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर द्वारा स्थगन आदेश पारित किया गया है।

महिदपुर वि.स. क्षेत्र की योजनाओं की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

105. ( क्र. 912 ) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                 (क) महिदपुर वि.स. क्षेत्र में मा. मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 23.02.23 को विभाग के जिन कार्यों का शिलान्यास किया गया था? जल निगम द्वारा उनकी ड्रॉइंग, डिजाइन अभी तक क्यों नहीं तैयार की? यह कब तक तैयार हो जाएगी? (ख) इसके उत्तरदायी अधिकारियों पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा? (ग) प्रश्न दिनांक की स्थिति में महिदपुर वि.स. क्षेत्र में विभाग की कितनी योजनाएं प्रगतिरत हैं? इनकी लागत, कार्य प्रारंभ दिनांक, कार्य पूर्णता दिनांक, अब तक भुगतान राशि, कार्य पूर्ण-अपूर्ण प्रतिशत में कार्यवार बतावें। (घ) क्या कारण है कि जो योजनाएं विलंब से चल रही हैं, उनके जिम्मेदार अधिकारियों व ठेकेदार पर विभाग कब तक कार्यवाही करेगा?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) मध्यप्रदेश जल निगम की इंदौख समूह जल प्रदाय योजना का सर्वेक्षण, स्थल निरीक्षण, उपयुक्त भूमि चयन एवं आवंटन तथा तकनीकी मानकों के आधार पर फर्म द्वारा डिजाइन/ड्रॉइंग तैयार की जा रही है, तद्नुसार पृथक-पृथक अवयवों की डिजाइन/ड्रॉइंग तैयार की जाकर स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। अनुबंध अनुसार निर्धारित अवधि में सभी डिजाइन/ड्रॉइंग तैयार कर योजना का क्रियान्वयन किया जाना लक्षित है। डिजाइन/ड्रॉइंग तैयार करने एवं स्वीकृति की निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।              (ख) उत्तरांश ''क'' के संदर्भ में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) 01 (इंदौख) समूह जल प्रदाय योजना तथा 88 एकल ग्राम नल-जल योजनाएं प्रगतिरत है, शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 एवं 2 अनुसार है। (घ) कुशल श्रमिकों की कमी, सामग्री प्रदाय में विलंब, विभिन्न घटकों के निर्माण हेतु स्थल चयन में विवाद, विभिन्न विभागों से आवश्यक अनुमतियां प्राप्त होने में विलंब, आदर्श आचार संहिता के दौरान योजनाओं का क्रियान्वयन प्रारंभ न करने एवं संबंधित ठेकेदारों द्वारा कार्यों के क्रियान्वयन में पर्याप्त रूचि न लेने इत्यादि कारणों से योजनाओं के क्रियान्वयन में विलंब होता है। योजनाओं के क्रियान्वयन में विलंब की स्थिति में गुण-दोष के आधार पर संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही की जाती है।

विकास यात्राओं से संबंधित आदेश/निर्देश

[सामान्य प्रशासन]

106. ( क्र. 915 ) श्री सुनील सराफ : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश सरकार द्वारा माह फरवरी 2023 में विकास यात्रा के संबंध में जो आदेश/निर्देश जारी किए गए थे, उनकी प्रमाणित प्रतियां देवें। (ख) इस पर व्यय राशि की जानकारी जिलेवार, राशि सहित देवें।              मा. मुख्यमंत्री जी व प्रदेश के मंत्री जिन विकास यात्राओं में सम्मिलित हुए उन पर व्यय की जानकारी पृथक से देवें। (ग) इसके लिए किन विभागों को कितनी राशि आवंटित की गई की जानकारी विभागवार, राशिवार देवें। यदि इसका व्यय स्थानीय स्तर पर करने की व्यवस्था थी तो इसके संबंध में जारी आदेश/निर्देश की प्रमाणित प्रतियां देवें। (घ) क्या बिना आदेश/निर्देश के स्थानीय स्तर पर इन यात्राओं पर व्यय किया गया? यदि हाँ तो इसके उत्तरदायी अधिकारियों पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

कोतमा वि.स. क्षेत्र में राशि की वसूली

[वाणिज्यिक कर]

107. ( क्र. 916 ) श्री सुनील सराफ : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्न क्रमांक 251, दिनांक 01-03-2023 के प्रश्नांश (ग) उत्तर अनुसार मुख्य नगरपालिका अधिकारी कोतमा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत अनूपपुर, तहसीलदार कोतमा को जो पत्र प्रेषित किए गए थे, क्या उनके प्रतिउत्तर प्राप्त हो गए हैं? यदि हाँ तो उनकी छायाप्रति दें। इन पर की गई कार्यवाही का विवरण दें। (ख) यदि प्रति उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं तो इन्हें कितने स्मरण पत्र भेजे गए हैं? उसकी जानकारी दें। (ग) कब तक 56, 91, 054/- की वसूली संबंधित से कर ली जाएगी? इसमें विलंब के उत्तरदायी अधिकारियों के नाम, पदनाम सहित जानकारी दें। इस विलंब के लिए विभाग इन पर कब तक कार्यवाही करेगा?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) मुख्य नगरपालिका अधिकारी कोतमा के पत्र क्रमांक 342 दिनांक 17-02-2023 एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत अनूपपुर के पत्र क्रमांक 296 दिनांक 16-02-2023, सहायक आयुक्त, राज्य कर, वृत्त अनूपपुर (म.प्र.) कार्यालय में प्राप्त हुए। तहसीलदार, कोतमा को जो पत्र प्रेषित किये गये उनके प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं हुए है। पुन: पत्र क्रमांक 86 दिनांक 15-03-2023, पत्र क्रमांक 149 दिनांक 01-06-2023 से प्रेषित किये गये। जनपद पंचायत, अनूपपुर से प्राप्त पत्र में सी.ई.ओ जनपद पंचायत अनूपपुर द्वारा श्री राजकुमार शुक्ला, के           चल-अचल संपत्ति की जानकारी जनपद कार्यालय में उपलब्ध नहीं होना बताया गया है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी कोतमा के द्वारा प्रेषित पत्र में उनके द्वारा निकाय में राजकुमार शुक्ला के नाम से कोई संपत्ति दर्ज नहीं होना बताया गया हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) तहसीलदार, कोतमा से प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं हुए है। तहसीलदार कोतमा को पत्र क्रमांक 86 दिनांक 15-03-2023 एवं पत्र क्रमांक 149 दिनांक 01-06-2023 प्रेषित किये गये हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) कर निर्धारण की कार्यवाही उपरांत सृजित अतिरिक्त मांग की वसूली हेतु मध्यप्रदेश माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के अनुसार डी.आर.सी-13 जारी किया गया। दिनांक 10.02.2023 से बैंक खाता अटैच किया गया परन्तु खाते में राशि न होने से वसूली नहीं हो सकी। इसी अनुक्रम में तहसीलदार, कोतमा को पत्र क्रमांक 86 दिनांक 15-03-2023 एवं पत्र क्रमांक 149 दिनांक 01-06-2023 के माध्यम से श्री राजकुमार शुक्ला, की चल-अचल संपत्ति की जानकारी प्राप्त करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। वसूली की कार्यवाही सतत प्रक्रिया है। वसूली हेतु सक्षम अधिकारी के द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जा रही है। अत: किसी भी अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है।

ई.ओ.डब्ल्यू. व लोकायुक्त में दर्ज प्रकरण

[सामान्य प्रशासन]

108. ( क्र. 919 ) श्री बाला बच्चन : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्न क्रमांक 2426 दिनांक 15/03/2023 को प्रश्नांश (क) व (ख) के उत्तर अनुसार प्रकरणों की अद्यतन जानकारी देवें। 01 वर्ष से अधिक लंबित चालान प्रकरणों की सूची भी देवें। (ख) दिनांक 9/3/2022 से 15/6/2023 तक लोकायुक्त व ई.ओ.डब्ल्यू. में इंदौर, भोपाल संभाग में कितने प्रकरण दर्ज हुए, इसकी जानकारी अधिकारी नाम/पदनाम, प्रकरण क्रमांक, प्रकरण दिनांक, प्रकरण की प्रकृति सहित संभागवार, जिलावार देवें। (ग) इनमें कितने प्रकरणों में चालान प्रस्तुत हो गए हैं? जानकारी दें।              (घ) प्रश्नांश (क) व (ग) अनुसार लंबित चालान कब तक प्रस्तुत कर दिए जाएंगे? प्रश्नांश (ख) अनुसार कितने प्रकरणों में संबंधित अधिकारी, कर्मचारी निलंबित हुए व कितने पदस्थ है? चालान लंबित रहने के उत्तरदायी अधिकारियों पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

नल-जल योजनाओं के स्वीकृत कार्य

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

109. ( क्र. 920 ) श्री बाला बच्चन : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजपुर वि.स. क्षेत्र में दिनांक 1/4/2020 से उत्तर दिनांक तक जल जीवन मिशन में नल-जल योजनाओं के कितने कार्य स्वीकृत किए गए? संख्यात्मक जानकारी, वर्षवार प्राप्त आवंटन सहित कार्यवार देवें। इनमें कितने कार्य पूर्ण/अपूर्ण हैं की जानकारी देवें। (ख) इसके लिए कितनी राशि का भुगतान किन फर्मों को किया गया? फर्म का नाम, राशि, भुगतान दिनांक, फर्म का जी.एस.टी. नंबर, टी.डी.एस. कटौत्रा राशि सहित वर्षवार, कार्यवार देवें। लंबित भुगतान राशि भी साथ में देवें। (ग) प्रश्न क्रमांक 534 दिनांक 1/3/2023 के (ग) उत्तर में सी.सी. सड़कों व नालियों को खोदने के पश्चात् उनका पुनर्निर्माण कर यथास्थिति में लाने का वर्णन है तो फिर राजपुर विधानसभा में इनका पुनर्निर्माण क्यों नहीं किया गया? पुनर्निर्माण कार्य कब तक पूर्ण होगा? (घ) प्रश्नांश (क) अनुसार कार्यों में से कितने घरों में कितने ग्रामों में पेयजल सप्लाई हो रहा है की सूची ग्रामवार, घर संख्या सहित देवें। पुनर्निर्माण न करने वाली फर्म पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) 108 एकल ग्राम नल-जल योजनाएं तथा 01 समूह जल प्रदाय योजना (सेगवाल-01) स्वीकृत हुईं हैं। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 एवं ''2'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 एवं ''3'' अनुसार है। (ग) राजपुर विधानसभा क्षेत्रांतर्गत नल-जल योजनाओं के क्रियान्वयन में तकनीकी आवश्यकतानुसार पाइप-लाइन के बिछाने हेतु 1, 35, 697 मीटर लंबाई में खोदी गई सड़कों में से 1, 02, 187 मीटर लंबाई में सड़कों का पुनर्निर्माण कर दिया गया है तथा शेष 33, 510 मीटर लंबाई में पुनर्निर्माण का कार्य प्रगतिरत है, कार्य पूर्ण होने की निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है। (घ) 87 ग्रामों के 26, 856 घरों में पेयजल प्रदाय हो रहा है, विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार है। अनुबंध की शर्तों एवं प्रकरण के गुणदोष के आधार पर कार्यवाही की जाती है, निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है।

मजरा-टोलों को पेयजल योजना का लाभ

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

110. ( क्र. 924 ) श्री प्रियव्रत सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मोहनपुरा-कुण्डालिया परियोजना तथा गोरखपुरा परियोजना से विधानसभा क्षेत्र खिलचीपुर के गाँवों में नल-जल योजना प्रस्तावित है? यदि हाँ, तो उपरोक्त योजना से लाभान्वित ग्रामों का मजरा-टोला सहित विवरण दें। (ख) क्या प्रश्नांश (क) में उल्लेखित योजनाओं से लाभान्वित ग्रामों में सभी मजरा-टोलों को भी योजना में सम्मिलित किया गया है? यदि नहीं, तो जो मजरा-टोले छूटे हैं तथा जो सम्मिलित किये गये हैं उनका अलग-अलग विवरण उपलब्ध कराएं? (ग) क्या प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित ग्रामों के जो मजरा-टोला उक्त योजना से छूट गए हैं, क्या उनको योजना में सम्मिलित किया जायेगा? यदि नहीं, तो छूटे हुए मजरा-टोलों के लिए पेयजल हेतु विभाग क्या योजना प्रस्तावित कर रहा है?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ, मोहनपुरा, कुण्डालिया एवं गोरखपुरा समूह जल प्रदाय योजना में विधानसभा क्षेत्र खिलचीपुर के गाँवों में नल-जल योजना प्रस्तावित है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हाँ, योजनाओं से लाभान्वित ग्रामों के जल जीवन मिशन के गाइड-लाइन अनुसार पात्र सभी मजरा-टोलों को भी सम्मिलित किया गया है, योजनाओं में सम्मिलित मजरे-टोलों संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) परियोजनाओं में जल जीवन मिशन के गाइड-लाइन अनुसार सभी टोले-मजरे सम्मिलित किए गए हैं, शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है।

आबकारी दुकानों का संचालन

[वाणिज्यिक कर]

111. ( क्र. 925 ) श्री प्रियव्रत सिंह : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विषय अंतर्गत आबकारी दुकानों का संचालन विधिवत एवं नियमानुसार हो रहा है? यदि हाँ तो नियमों के पालन करवाने हेतु विभाग द्वारा क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है? संपूर्ण विवरण उपलब्ध कराएं। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित जगहों पर शासन द्वारा कितनी दुकानें निर्धारित की गई हैं? ग्रामवार संख्या सहित विवरण उपलब्ध कराएं। (ग) प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित दुकानों के माल की गुणवत्ता परीक्षण व स्टॉक परीक्षण हेतु विभाग द्वारा क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जी हाँ। मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के प्रावधान तथा उसके अंतर्गत बनाये गये सुसंगत नियमों एवं वर्ष 2023-24 की प्रदेश की आबकारी नीति के अनुरूप मालचपुर, छापीहेड़ा एवं जीरापुर जिला राजगढ़ में आबकारी दुकानों का संचालन किये जाने हेतु विधिवत एवं नियमानुसार पालन किया जा रहा है। शासन/आबकारी आयुक्त द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार समय-समय पर मदिरा दुकानों का निरीक्षण किया जाता है, निरीक्षण के दौरान अनियमितता पाई जाने पर नियमानुसार प्रकरण पंजीबद्ध किये जाते हैं। (ख) मालचपुर, छापीहेड़ा एवं जीरापुर पर संचालित मदिरा दुकानों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।              (ग) कम्पोजिट मदिरा दुकानों के माल की गुणवत्ता का परीक्षण विनिर्माणी इकाइयों द्वारा दुकानों में बोतल बन्द मदिरा प्रदाय करने के पूर्व प्रत्येक बेच का गुणवत्ता का परीक्षण किया जाता है। समय-समय पर मदिरा के सैम्पल लेकर उनका परीक्षण विभागीय प्रयोगशाला में या मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में भी कराया जाता है। स्टाक परीक्षण के लिए मदिरा नगों पर अंकित बैच नम्बर का मिलान पारपत्रों से तथा बोतल पर चस्पा EAL से परीक्षण किये जाने की प्रक्रिया अपनाई जाती है। वेयर हाउस से दुकानों पर मदिरा ई-परमिट के माध्यम से लाई जाती है। दुकानों पर स्टॉक भी ऑनलाइन दर्ज करने के निर्देश जारी किये गये हैं।

परिशिष्ट - "तेईस"

नल-जल योजना के निर्माण कार्य

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

112. ( क्र. 928 ) श्री सूबेदार सिंह सिकरवार रजौधा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला मुरैना की जौरा विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 1 अप्रैल, 2020 से प्रश्न दिनांक तक कुल कितनी नल-जल योजनाएं स्वीकृत हुई? जिनमें से कितनी टंकियों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है एवं कितनी अपूर्ण व कितनी टंकियों का निर्माण कार्य आज दिनांक तक चालू नहीं हो पाया है? ग्रामवार व विकासखण्डवार जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार जिन गाँवों में टंकियों का निर्माण पूर्ण हो गया है और ठेकेदारों का 80 प्रतिशत भुगतान भी हो चुका है फिर भी गाँवों में ठेकेदारों व अधिकारियों की लापरवाही के कारण सी.सी., नाली, खरंजा निर्माण खुदे पड़े हैं जिससे ग्रामीणजनों को काफी परेशानी हो रही है उक्त परेशानी से निजात दिलाने हेतु ठेकेदारों के द्वारा सी.सी. रोड व नाली खरंजा निर्माण कार्य किया जाना था जो कि प्रश्न दिनांक तक क्यों नहीं हो पाया है? (ग) जौरा विधानसभा क्षेत्र के गाँवों में जल जीवन मिशन के तहत सी.सी. नाली खरंजा निर्माण कार्य जो अधूरा है वह निर्माण कार्य ठेकेदारों के द्वारा कब तक पूर्ण करा दिया जावेगा? यदि नहीं, तो न कराये जाने का कारण स्पष्ट करें।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) कुल 193 नल-जल योजनाएं स्वीकृत हुईं हैं, जिनमें 127 टंकियों का निर्माण सम्मिलित है। 127 टंकियों में से 46 टंकियों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, 40 टंकियों का निर्माण कार्य प्रगतिरत है एवं 41 टंकियों का निर्माण अप्रारंभ है। ग्रामवार व विकासखण्डवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जिन गाँवों में टंकियों का निर्माण पूर्ण हो गया है, उन ग्रामों में पाइप-लाइन बिछाने हेतु खोदे गए सी.सी., नाली एवं खरंजा का पुनर्निर्माण करा दिया गया है, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।

भवन विहीन आंगनवाड़ी केन्द्रों का निर्माण

[महिला एवं बाल विकास]

113. ( क्र. 929 ) श्री सूबेदार सिंह सिकरवार रजौधा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला मुरैना की जौरा विधान सभा के अन्तर्गत कितने आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित हैं, जिनमें कितने आंगनवाड़ी केन्द्र भवन विहीन हैं? नाम, पतावार जानकारी देवें एवं जो भवन स्वीकृत हैं उनके कार्य अधूरे या किस स्तर पर हैं? अधूरे भवनों को कब तक पूर्ण किया जावेगा? समय-सीमा सहित जानकारी बतावें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार शासन/विभाग द्वारा नवीन आंगनवाड़ी केन्द्र बनाने की क्या योजना है? यदि हाँ तो कब तक नवीन आंगनवाड़ी केन्द्रों का निर्माण किया जावेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जिला मुरैना की जौरा विधान सभा के अन्तर्गत 542 आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित हैं। जिनमें से 391 आंगनवाड़ी केन्द्र भवन विहीन हैं। नाम, पतावार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। कुल स्वीकृत 31 भवनों में से 03 भवन निर्माणाधीन एवं 38 अप्रारंभ है। आंगनवाड़ी भवन निर्माण प्रचलन में है। विभागीय आंगनवाड़ी भवनों का निर्माण मनरेगा अभिसरण से किया जाता रहा है। कई बार मनरेगा अंश की अनुपलब्धता के कारण भवन निर्माण बाधित होता है। अत: अधूरे भवन कब तक पूर्ण होंगे, समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार विभाग द्वारा प्रतिवर्ष भवन विहीन आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिए नवीन आंगनवाड़ी भवन निर्माण कराए जाने की योजना हैं। आंगनवाड़ी भवनों का निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर होता है। अतः कब तक नवीन आंगनवाड़ी भवनों का निर्माण कराया जाएगा, समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

सतना हवाई अड्डे की भूमि की जानकारी

[विमानन]

114. ( क्र. 939 ) श्रीमती कल्पना वर्मा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि              (क) सतना हवाई अड्डे की स्थापना कब हुई? स्थापना किस भूमि पर हुई? उस भूमि का स्वामी कौन था? (ख) आजादी के बाद हवाई अड्डे की जमीन का स्वामित्व किसके नाम आया? इसके पहले किसके नाम थी? जानकारी देवें एवं अभिलेखों की प्रतियां देवें। हवाई अड्डे की जमीन कितने एकड़ थी? इन जमीनों के खसरा नम्बर एवं रकबा की जानकारी दें। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) अनुसार हवाई अड्डे की कुल जमीनों में से किन-किन खसरा नम्बर की कितने-कितने रकबे की जमीनें हवाई अड्डे से मुक्त हो गई? संबंधित आदेश एवं कितनी जमीनें मुक्त हुईं? आराजी नम्बर, रकबा सहित पूर्ण जानकारी दें। (घ) भारत सरकार की कोई भी जमीन/भूमि किसी विभाग द्वारा छोड़ी जाती है तो फिर उस जमीन का स्वामित्व किसके पास जाता है, नियम एवं आदेश की प्रति देवें। (ड.) प्रश्नांश (ग) अनुसार हवाई अड्डे की मुक्त हुई जमीनें किसके स्वामित्य में किस नियम एवं आदेश से गई? वर्तमान में उक्त भूमियां किन-किन के नाम दर्ज हैं? शासकीय आराजियां निजी स्वायित्व में किन नियमों के तहत किन-किन के आदेश से दर्ज की गई? पूर्ण जानकारी आदेशों की प्रतियों सहित देवें। साथ ही उक्त शासकीय आराजियों के नियम विरूद्ध तरीके से निजी स्वामित्व में दर्ज किये जाने की क्या उच्च स्तरीय जांच कराई जायेगी? यदि नहीं तो क्यों?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

विकास यात्रा की जानकारी

[सामान्य प्रशासन]

115. ( क्र. 944 ) श्री उमंग सिंघार : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन द्वारा मध्यप्रदेश में विकास यात्रा निकाली गई थी? यदि हाँ, तो कब से कब तक विकास यात्रा निकाली गई थी? समय अवधि बतावें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार यदि हाँ तो उक्त विकास यात्रा में संपूर्ण मध्यप्रदेश में जिलेवार कितनी राशि व्यय हुई है? इस व्यय का आवंटन किस विभाग से किस मद से कितनी राशि का किया गया है? व्यय की गई राशि के बिल व्हाउचर की छायाप्रति उपलब्ध करावें।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

रिक्त पदों की पूर्ति

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

116. ( क्र. 955 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि सिविल अस्पताल सिरोंज में महिला चिकित्सक एवं मेडिकल ऑफिसरों के सभी 8 पद रिक्त हैं? यदि रिक्त हैं तो विभाग द्वारा पदपूर्ति हेतु क्या प्रयास किए गए हैं? (ख) विदिशा जिले के विकासखण्ड सिरोंज एवं लटेरी में कितने सिविल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उप स्वास्थ्य केन्द्र संचालित हैं? इनमें चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल/नर्सिंग व अन्य स्टॉफ के कितने-कितने पद स्वीकृत हैं? कितने पदस्थ हैं, कितने पद रिक्त हैं? चिकित्सावार जानकारी देवें। रिक्त पदों की पूर्ति कब तक कर ली जावेगी? (ग) विकासखण्ड सिरोंज-लटेरी में सिविल अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र के भवन कहाँ-कहाँ कितनी लागत से स्वीकृत हुए हैं एवं कौन-कौन सी कार्य एजेंसी द्वारा निर्माण किया जा रहा है? इन चिकित्सालयों के लिए भूमि आवंटन हेतु विभाग द्वारा राजस्व विभाग को कब-कब पत्राचार किया? पत्राचारों की छायाप्रति उपलब्ध करावें। (घ) प्रश्नकर्ता के कितने पत्र प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण, संचालक एन.एच.एम., आयुक्त स्वास्थ्य सेवाएं, कलेक्टर महोदय को प्राप्त हुए? पत्र पावती से प्रश्नकर्ता को कब-कब अवगत कराया गया? उस पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? यदि कार्यवाही नहीं की गई तो कब तक की जावेगी? सिविल अस्पताल सिरोंज में चिकित्सकों की पद पूर्ति कब तक की जावेगी?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ। सिविल अस्पताल सिरोंज में 01 शिशुरोग विशेषज्ञ पूर्व से पदस्थ होकर कार्यरत है। संचालनालय आदेश दिनांक 11.04.2023 द्वारा 02 बंधपत्र दंत चिकित्सक की पदस्थापना की गई है। साथ ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत 02 संविदा चिकित्सकों की पदस्थापना सिविल अस्पताल सिरोंज में की गई है। विभाग रिक्त पदों की पूर्ति हेतु निरंतर प्रयासरत् है एवं चिकित्सकों की उपलब्धता अनुसार निरंतर पदस्थापना संबंधी कार्यवाही की जा रही हैं। चिकित्सा अधिकारियों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु 1456 पदों का विज्ञापन मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जारी किया जा चुका है, चयन सूची प्राप्त होने के उपरांत उपलब्धता अनुसार पदस्थापना संबंधी कार्यवाही संपादित की जाती है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘‘अ'' अनुसार है। चिकित्सक एवं पैरामेडिकल संवर्ग के रिक्त पदों की पूर्ति की कार्यवाही क्रमशः लोक सेवा आयोग तथा कर्मचारी चयन मण्डल के माध्यम से निरंतर की जाती है। निश्चित समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘‘ब'' अनुसार है। (घ) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन म.प्र. भोपाल अंतर्गत                  डॉ. चन्द्रमोहन चंदेल एवं डॉ. सौरभ शर्मा आर.बी.एस.के. मेडिकल ऑफिसर के स्थानांतरण के संबंध में पत्र प्राप्त हुए थे, जिसमें डॉ. चन्द्रमोहन चंदेल का स्थानांतरण चाहे गये स्थान सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बमोरी जिला-गुना किया गया तथा डॉ. सौरभ शर्मा को जिला टीकाकरण नोडल नियुक्त किया गया। नियमित चिकित्सकों से संबंधित रिकार्ड संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें सतपुड़ा भवन में दिनांक 12.06.2023 को हुए अग्निकांड में नष्ट हो जाने/जल जाने के कारण जानकारी दिये जाने में कठिनाई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। सिविल अस्पताल सिरोंज में चिकित्सकों की पद पूर्ति के संबंध में जानकारी उत्तरांश (क) अनुसार है।

ग्रामों में चौथे चरण की नहर ले जाने की योजना

[नर्मदा घाटी विकास]

117. ( क्र. 1018 ) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि               (क) चौथे चरण नहर से कितना रकबा सिंचित दर्शाया गया है? सिंचित रकबे के अनुपात में प्रॉपर पानी क्यों नहीं छोड़ा जाता है? रणतालाब-भैसावद, आंजनिया, गुलाटी, भगियापुर, बालीपुर-कलवानी के तालाबों में पानी कब-कब छोड़ा गया? (ख) विगत पांच वर्षों में कब-कब कितना-कितना पानी नहर में अंतिम छोर (टेल) तक छोड़ा गया? दिनांकवार, विधानसभावार पृथक-पृथक बताएं। (ग) कितने गांवों में माईनर-वॉल्व हैं, कितने में नहीं? नहर के लिए किसानों से कितनी राशि कब-कब वसूली जाती है? (घ) पानी छोड़ने के क्या-क्या नियम हैं? कब-कब कितना पानी छोड़ने का नियम शेड्यूल है? पानी छोड़ने की पूर्व सूचना दिनांक, शेड्यूल की जानकारी किसानों को कैसे दी जाती है? यदि नहीं, दी जाती है तो क्यों? यदि दी जाती है तो विगत पांच वर्षों का ब्यौरा देवें। (ड.) विगत पांच वर्षों की मनावर विधानसभा क्षेत्र में पानी छोड़ने के आदेश की प्रति, कब-कब कितने दिनों तक कितना पानी टेल तक छोड़ा गया, ब्यौरा देवें। (च) विगत पांच वर्षों में चौथे चरण की नहर की रिपेयरिंग, रोड निर्माण बाबत् कितनी राशि आवंटित की गई? कहाँ-कहाँ कब-कब खर्च किया? दिनांकवार, निर्माणवार पृथक-पृथक ब्यौरा देवें। (छ) पिछले 5 वर्षों में नहर में गिरने/डूबने से कितनी दुर्घटनाएं हुईं? (ज) प्रश्न क्रमांक 8, दिनांक 02/03/2023 में माननीय मंत्री जी के आश्वासन के मद्देनजर उमरबन-विकासखण्ड के 11 गांवों में चौथे चरण की नहर ले जाने की कोई योजना है? यदि नहीं, क्यों?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) 39400 हेक्टेयर रकबा सिंचित दर्शाया गया है। पम्प हाउस से क्षमता अनुसार 16 क्यूमेक्स जल छोड़ा गया है। प्रश्नांश में उल्लेखित तालाबों में परियोजना से पानी छोड़े जाने का प्रावधान नहीं है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे              परिशिष्ट–''अ'' अनुसार है। विधान सभावार सिंचित क्षेत्र की जानकारी पुस्तकालय में रखे        परिशिष्ट–''ब'' अनुसार है। (ग) ग्रामवार वॉल्व लगाने का प्रावधान नहीं है, तकनीकी दृष्टिकोण से माईनर नहरों के जल प्रवाह को नियंत्रित करने हेतु वॉल्व लगाये जाते हैं। अत: माईनर नहरों में कुल 242 वॉल्व लगाये जा चुके हैं। रबी सिंचाई उपरांत जल संसाधन विभाग की अधिसूचना दिनांक 29 अक्टूबर 2021 में निर्धारित दर अनुसार राशि वसूल की जाती है। (घ) परियोजना से रबी सीजन में 120 दिवस पानी छोड़ने का प्रावधान है। कमाण्ड क्षेत्र के कृषकों की मांग अनुसार जल उपभोक्ता संथाओं की बैठक उपरांत जल उपलब्धता अनुसार शेड्यूल निर्धारित कर नहर में पानी छोड़ा जाता है, तद्नुसार बाराबंदी शेड्यूल बनाकर पलेवा, प्रथम पानी, द्वितीय पानी, तृतीय पानी छोड़ा जाता है। पानी छोड़ने की पूर्व सूचना की जानकारी आधुनिक संचार माध्यम द्वारा दी जाती है जिसका रिकॉर्ड संधारित नहीं किया जाता है। अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ड.) विधानसभा क्षेत्रवार अभिलेख संधारित नहीं है। मनावर विधानसभा क्षेत्र से गुजरने वाली नहरों में टेल तक छोड़े गये पानी का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट–''स'' अनुसार है। (च) नहर रिपयेरिंग के लिए कोई भी राशि व्यय नहीं की गई है। टर्न-की अनुबंध के अंतर्गत, अनुबंध अनुसार समस्त कार्य रोड निर्माण सहित एजेंसी द्वारा किये गये हैं। विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट–''द'' अनुसार है। (छ) नहर में गिरने/डूबने संबंधी रिकार्ड नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण द्वारा संधारित नहीं किया जाता है। (ज) ओंकारेश्वर परियोजना नहर चरण-4 से प्रश्नाधीन ग्रामों के लेवल ऊंचाई पर होने के कारण भौगोलिक एवं तकनीकी दृष्टि से योजना बनाना संभव नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

शुद्ध के विरूद्ध युद्ध अभियान अंतर्गत कार्यवाही

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

118. ( क्र. 1026 ) श्री मुकेश रावत (पटेल) : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अलीराजपुर जिले में वर्ष 2020-21 से प्रश्न दिनांक तक कितनी और कौन-कौन सी खाद्य सामग्री कितने और किन-किन प्रतिष्ठानों से सेम्पलिंग की गई? (ख) प्रश्न (क) अनुसार कितनी और कौन-कौन सी खाद्य सामग्री सही नहीं पाए जाने पर कितने और किन किन प्रतिष्ठानों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई और कितनी-कितनी राशि वसूली गई? प्रतिष्ठानवार सूची देवें। (ग) अलीराजपुर जिले में खाद्य विभाग द्वारा वर्ष 2003-04 से प्रश्न दिनांक तक खाद्य सामग्री एवं नमकीन पदार्थों की शुद्धता, सुरक्षा रखने और मिलावट से बचाव हेतु कितने अभियान चलाये गए? वर्षवार, स्थानवार अभियान हेतु खर्च की गई राशि सहित जानकारी दें।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) अलीराजपुर जिले में विभाग द्वारा मिलावट से बचाव हेतु 19.07.2019 से शुद्ध के विरूद्ध युद्ध अभियान, 09.11.2020 से मिलावट मुक्ति अभियान एवं मार्च 2023 से विशेष दूध एवं दुग्ध उत्पादों में मिलावट से मुक्ति अभियान चलाया गया है। इन अभियानों हेतु शासन द्वारा कोई राशि नहीं दी गई है।

स्थाईकर्मी के पद पर अनुकंपा नियुक्ति

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

119. ( क्र. 1166 ) श्री दिलीप सिंह परिहार : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या श्री भूपेन्द्र सिंह स्थाईकर्मी (अकुशल) की जय प्रकाश चिकित्सालय भोपाल में पदस्थापना के दौरान 6 मई 2021 में मृत्यु होने के उपरांत उनकी पुत्री सुश्री किरण परियार स्थाईकर्मी के पद पर अनुकंपा नियुक्ति न देकर आउट सोर्सिंग से अकुशल श्रेणी में अनुकंपा नियुक्ति दिये जाने के आदेश प्रदान किये गये थे? यदि हाँ तो क्यों किस नियम/निर्देश से तथा आउटसोर्स के लिए शासनादेश की क्या आवश्यकता थी? (ख) सुश्री परियार द्वारा उक्त आउट सोर्सिंग नियुक्ति को स्वीकार न करते हुये विभाग को अनेकों बार आवेदन दिये गये, जिस पर विभाग उक्त प्रकरण का गलत तरीके से व्याख्या करते हुये इस प्रकरण को मुख्यमंत्री जी की कोरोना काल में अस्थाई कर्मियों को मृत्यु उपरांत अनुकंपा दिये जाने के प्रकरण से जोड़कर सामान्य प्रशासन विभाग से अभिमत लिये जाने का क्या कारण है? (ग) क्या सुश्री परियार के आवेदन पर संचालनालय से वस्तुस्थिति की जानकारी विभाग द्वारा चाही गई है? यदि हाँ तो यह नस्ती कहाँ तथा किस स्तर पर लंबित है? (घ) मृत कर्मचारियों के मृत्यु उपरांत तीन वर्ष का समय व्यतीत होने पर भी उनके परिवारजनों को नियमानुसार स्थाईकर्मी के पद पर अनुकंपा नियुक्ति न दिये जाने का क्या युक्तियुक्त आधार है। साथ ही इनके प्रकरण में कब तक संज्ञान लेकर प्रश्नांश (क), (ख) अनुसार इनके प्रकरण में कब तक न्याय प्रदान किया जायेगा? (ड.) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में सुश्री परियार को नियमानुसार स्थाईकर्मी (अकुशल) के पद पर अनुकंपा नियुक्ति दिये जाने में विभाग को क्या असुविधा है? प्रकरण का पुन: परीक्षण करके कब तक न्याय प्रदाय किया जाएगा?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ। म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय का परिपत्र क्रमांक सी-3-12/2013/1/3/भोपाल दिनांक 28 मई 2021 द्वारा कोविड-19 से दिवंगत हुये शासकीय कर्मचारियों के आश्रितों के लिये विशेष अनुकंपा नियुक्ति अभियान अंतर्गत, दिवंगत स्थायी कर्मी के आश्रित आवेदक/आवेदिका की अनुकंपा नियुक्ति का प्रकार क्या होगा, स्पष्ट नहीं होने के कारण संचालनालय द्वारा प्रशासकीय विभाग के माध्यम से सामान्य प्रशासन विभाग से अभिमत प्राप्त किया गया। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आवेदिका को ''कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना'' दिनांक 28.5.2021 की कंडिका-6 अनुसार आउटसोर्स पर अनुकंपा नियुक्ति दिये जाने का अभिमत प्राप्त हुआ। तदानुसार जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। विभाग द्वारा कार्यवाही की गई। (ख) उत्तरांश ‘‘क'' अनुसार। (ग) जी हाँ। दिनांक 12.06.2023 को सतपुड़ा भवन में स्थित संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, में हुये भीषण अग्निकाण्ड में मूल नस्ती नष्ट हो गयी है। (घ) म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय का पत्र क्रमांक सी-3-12/2013/1/3/भोपाल दिनांक 28 मई 2021 मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजनान्तर्गत कंडिका 03 (1) एवं कंडिका 06 में प्रावधानुसार तथा संचालनालय के पत्र क्रमांक 2/अवि/सेल-5/2021/1377-वाय भोपाल दिनांक 22.12.2021 के निर्देशानुसार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भोपाल के कार्यालयीन आदेश क्र./स्था./अनुकंपा/2021/18684 दिनांक 01.12.2021 द्वारा अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जा चुकी है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ड.) उत्तरांश ‘‘क'' अनुसार।

परिशिष्ट - "चौबीस"

लोकायुक्त में भ्रष्टाचार के दर्ज गंभीर प्रकरण

[सामान्य प्रशासन]

120. ( क्र. 1552 ) श्री नीलांशु चतुर्वेदी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि               (क) क्या श्री एल्विन वर्मन, उप वन मण्डलाधिकारी शिवपुरी, सामान्य वन मण्डल शिवपुरी के विरुद्ध लोकायुक्त पुलिस इन्दौर में वर्ष 2019 में एफ.आई.आर. दर्ज की गई थी? (ख) यदि हाँ, तो क्या प्रश्नांकित अधिकारी के विरुद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों नहीं? (ग) क्या प्रश्नांकित अधिकारी के विरूद्ध लोकायुक्त में भ्रष्टाचार के गंभीर प्रकरण दर्ज होने के बाद उप वन मण्डलाधिकारी शिवपुरी के पद पर पदस्थापना की गई है? क्या प्रश्नांकित अधिकारी पर लोकायुक्त का गंभीर प्रकरण दर्ज होने के बावजूद फील्ड पदस्थापना से हटाया जायेगा? यदि हाँ, तो कब तक हटाया जायेगा?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

जिला अस्पताल से एन.ओ.सी. का प्रदाय

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

121. ( क्र. 1590 ) श्री सुनील सराफ : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ऐसे विषय विशेषज्ञ जो जिला अस्पताल में कार्यरत हैं एवं मेडिकल कॉलेज में रिक्त पदों पर सेवाएं देना चाहते हैं, ऐसे कितने प्रकरणों में शहडोल, खण्डवा, रतलाम, मेडिकल कॉलेजों में एन.ओ.सी. लंबित होने के कारण सेवाएं नहीं दे पा रहे हैं? डॉक्टर का नाम, विषय विशेषज्ञता सहित कॉलेजवार देवें। (ख) कब तक जिला अस्पताल में एन.ओ.सी. प्रदाय करके प्रश्नांश (क) अनुसार मेडिकल कॉलेजों में इनकी पदस्थापना कर दी जाएगी? यदि नहीं, तो क्यों? कारण बतावें।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग अंतर्गत कार्यरत रहते हुए विभागीय उम्मीदवार के रूप में पी.जी. अध्ययन करने वाले चिकित्सकों के संदर्भ में विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 01/विज्ञप्त/सेल-संविदा/2019/ 1848/23.09.2019 अनुसार कार्यवाही संपादित की जा रही है, विभाग द्वारा जारी परिपत्र जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। अतः जो चिकित्सक बंधपत्र अवधि में कार्यरत हैं, उन्हें छोड़कर समस्त चिकित्सकों को चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन पद पर चयन होने पर नियमानुसार त्याग-पत्र प्रस्तुत करने की शर्त पर अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किए जाने की कार्यवाही की जाती है। सामान्यतः चिकित्सकों द्वारा आवेदन में चिकित्सा महाविद्यालयों में किसी पद पर आवेदन हेतु अनापत्ति चाही जाती है एवं अनापत्ति उपरांत वे किसी भी चिकित्सा महाविद्यालय में उक्त पद हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं, किसी विशिष्ट चिकित्सा महाविद्यालय के नाम से अनापत्ति संबंधी जानकारी संधारित नहीं है। आवेदन पत्रों पर विभागीय आदेश दिनांक 23.09.2019 के संदर्भ में नियमानुसार प्रमाण-पत्र जारी करने की कार्यवाही की जाती है। विभागीय आदेश दिनांक 29.03.2023 में 05 चिकित्सकों के अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने संबंधी आवेदन पत्रों पर निर्णय लिया गया है, आदेश प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ख) विभागीय उम्मीदवार के रूप में पी.जी. अध्ययन करने वाले चिकित्सकों के संदर्भ में विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 01/विज्ञप्त/सेल-संविदा/2019/1848/23.09.2019 के संदर्भ में नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। दिनांक 12.06.2023 को सतपुड़ा भवन में हुए अग्निकांड में संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें की विज्ञप्त शाखा में उपलब्ध समस्त प्रकार के आवेदन एवं उनकी प्रचलित नस्तियां जल जाने/नष्ट हो जाने के कारण संचालनालय द्वारा विभागीय वेबसाईट पर दिनांक 22.06.2023 को पत्र/सूचना जारी कर ऐसे समस्त प्रकरण जो संचालनालय स्तर पर लंबित/विचाराधीन थे एवं अंतिम निर्णय नहीं हो सका था, उन सभी प्रकरणों में शासकीय सेवकों से पुनः आवेदन प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। पत्र की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

---

भाग-3

अतारांकित प्रश्नोत्तर


चल एवं अचल सम्पत्ति का ब्यौरा नहीं दिया जाना

[सामान्य प्रशासन]

1. ( क्र. 18 ) श्री पाँचीलाल मेड़ा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को अपनी अचल सम्पत्ति की जानकारी प्रत्येक वर्ष में दिया जाना आवश्यक है? (ख) यदि हाँ तो वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों द्वारा अचल सम्पत्ति की जानकारी प्रस्तुत की गई है? (ग) यदि भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों द्वारा अचल सम्पत्ति की जानकारी प्रस्तुत नहीं की है तो उनके विरूद्ध नियमानुसार क्या कार्यवाही की गई?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ, वर्षान्त 2021 एवं वर्षान्त 2022 में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों द्वारा अचल सम्पत्ति की जानकारी प्रस्तुत की गई। एक अधिकारी द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण विलम्ब से प्रस्तुत किया गया। (ग) अचल सम्पत्ति पत्रक समय पर प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण संबंधित अधिकारी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

ऐंटीबायोटिक दवाइयों के विक्रय पर रोक

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

2. ( क्र. 34 ) डॉ. सीतासरन शर्मा : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट अनुसार सूक्ष्म जीवरोधी प्रतिरोधकता तब होती है जब बैक्टीरिया, विषाणु, कवक (फंगस) और परजीवी कालांतर में अपना रूप बदल लेते है और फिर उन पर दवाइयों का कोई असर नहीं होता है। ऐसे में संक्रमण का इलाज कराना मुश्किल हो जाता है तथा बीमारी के फैलने गंभीर रूप धारण करने और मरीज की मौत का खतरा बढ़ जाता है? (ख) यदि हाँ तो क्या शासन देश के अन्य राज्यों की तरह ऐंटीबायोटिक दवाइयों के कम से कम उपयोग के संबंध में चिकित्सकीय परामर्श जारी करते हुए दवा दुकानों से बिना चिकित्सकीय परामर्श के ऐंटीबायोटिक दवा विक्रय पर रोक लगायेगा। यदि हाँ तो कब नहीं तो क्यों?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ। (ख) ड्रग्स एवं कॉस्मेटिक अधिनियम 1940 एवं नियम 1945 के तहत शेड्रल H_,H₁एवं X दवाइयों को दवा की दुकान से बिना चिकित्सालय परामर्श देने प्रतिबंधित है। इस संबंध में नियंत्रण खाद्य एवं औषधि प्रशासन म.प्र. भोपाल के पत्र दिनांक 26.11.2019 द्वारा प्रदेश के समस्त औषधी निरीक्षक को कार्यवाही करने के निर्देश जारी किये गये।

कर्मचारियों को समयमान वेतनमान का प्रदाय

[सामान्य प्रशासन]

3. ( क्र. 52 ) कुँवर विक्रम सिंह (नातीराजा) : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या लिपिक वर्ग के वेतनमान की विसंगति को दूर करने हेतु शासन स्तर पर कमेटी गठित की गई है? यदि हाँ तो विवरण देवें? (ख) क्या सचिवालयीन कर्मचारियों के समान समयमान वेतनमान दिये जाने हेतु प्रस्ताव किया गया है? यदि हाँ तो जानकारी देवें? (ग) विगत 15 वर्षों से लिपिक वर्ग निरंतर ज्ञापन, आवेदन एवं अन्य माध्यमों से मांग करता आ रहा है। प्रकरण का निराकरण कब तक करा दिया जावेगा समय बतायें? यदि नहीं, तो क्यों? प्रकरण निराकरण में विलम्ब के क्या कारण हैं? प्रकरण किस स्तर पर लंबित है?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश दिनांक 07.05.2016 द्वारा म.प्र. लिपिक वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ की मांगों एवं वेतन विसंगति के संबंध में विचार करने हेतु श्री रमेश चन्द्र शर्मा, अध्यक्ष म.प्र.राज्य कर्मचारी संघ की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन पर कार्यवाही की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी नहीं। (ग) उत्तरांश ''क'' में उल्लेखानुसार। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

संयुक्त संचालक तकनीकी शिक्षा के विरूद्ध कार्यवाही

[सामान्य प्रशासन]

4. ( क्र. 66 ) श्री राकेश मावई : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) श्री आर. एस. राजपूत संयुक्त संचालक तकनीकी शिक्षा संचालनालय भोपाल जो वर्तमान में प्रतिनियुक्ति पर रजिस्टार, आर.जी.पी.व्ही. भोपाल के पद पर पदस्थ हैं इनके विरूद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतों पर आर्थिक अपराध अन्वेषण, ब्यूरो द्वारा दर्ज जांच क्र.002/2020 दिनांक 12.01.2022 पर प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? कब तक प्राथमिकि दर्ज कर भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी?                                         (ख) श्री मनुशंकर गौतम, श्री मधुसुदन सिंह चौहान एवं अन्य के द्वारा की गई शिकायतों पर श्री आर.एस. राजपूत रजिस्ट्रार शासकीय लोक सेवक के विरूद्ध प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई है। यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई तो कारण स्पष्ट करें कब तक कार्यवाही की जायेगी?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ में श्री आर.एस.राजपूत, संयुक्त संचालक, तकनीकी शिक्षा संचालनालय भोपाल के विरूद्ध जांच क्रमांक 02/20 दिनांक 12.01.2022 पंजीबद्ध नहीं है, बल्कि प्राथमिक जांच क्रमांक 02/22 दिनांक 12.01.2022 पंजीबद्ध है। वर्तमान में प्रारंभिक जांच क्रमांक 02/22 जॉचाधीन है। (ख) श्री मनुशंकर गौतम, श्री मधुसूदन सिंह चौहान एवं अन्य के द्वारा श्री आर.एस. राजपूत के विरूद्ध कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

मंत्रिमण्डल की हवाई यात्राएं

[विमानन]

5. ( क्र. 70 ) श्री मेवाराम जाटव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्र. 433 दिनांक 01 मार्च, 2023 के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी गई थी कि प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, मंत्रिगणों एवं राज्य के अधिकारियों द्वारा शासकीय विमान 94 हेलीकॉप्टर से 982, निजी विमान से 222 एवं निजी हेलीकॉप्टर से 97 हवाई यात्रा की गई है एवं निजी हवाई यात्रा पर 01 करोड़ 75 लाख 25 हजार 950 रूपये व्यय है? (ख) यदि हाँ तो 01 फरवरी से 15 जून, 2023 की अवधि में शासकीय एवं निजी विमान एवं हेलीकॉप्टर से कितने-कितने घंटे की हवाई यात्राएं की गई और हवाई यात्राओं पर कितनी-कितनी राशि व्यय हुई, पृथक-पृथक निजी एयरवेज की जानकारी दें? कंपनियों के नाम, संचालक का नाम, पता सहित विवरण दें? (ग) उपरोक्त प्रश्नांश के परिप्रेक्ष्य में मेसर्स सारथी एयरवेज प्रा.लि. से सर्वाधिक विमान एवं हेलीकॉप्टर यात्राएं क्यों की गई स्पष्ट करें?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हां, प्रश्न क्र. 433 नहीं बल्कि 432 के लिखित उत्तर में दी गई थी। इस कार्यालय द्वारा केवल शासकीय यात्राओं की जानकारी एकत्रित की जाती है। (ख) शासकीय हेलीकॉप्टर से 127:50 घण्टे, निजी विमान से 168:00 घण्टे एवं निजी हेलीकॉप्टर से 128:30 घण्टे। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) निजी विमान/हेलीकॉप्टर की सेवाएं एम्पेनेल्ड संस्थाओं से उपयुक्तता एवं उपलब्धता के आधार पर प्राप्त की जाती है, अत: प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - "पच्चीस"

स्वीकृत अनुदान राशि की जांच एवं कार्यवाही

[संस्कृति]

6. ( क्र. 76 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 हेतु अशासकीय सांस्कृतिक संस्थाओं को अनुदान योजना अंतर्गत आवेदन आमंत्रण संस्कृति संचालनालय द्वारा बुलाये गये थे? (ख) यदि हाँ तो उक्त अवधि में किन-किन संस्थाओं का चयन किस आधार किया जाकर कितनी-कितनी अनुदान राशि स्वीकृत की है? वर्षवार, संस्थावार संस्था के संचालक के नाम पते सहित सूची दें? (ग) उक्त संस्थाओं में से ऐसी कौन-कौन संस्था है जो कि निष्क्रिय है एवं मात्र कागजों पर संचालित है? उन्हें क्या अनुदान स्वीकृत किया है? (घ) यदि हाँ तो क्या निष्क्रिय/बोगस संस्थायें जो कि कागजों में संचालित है कि जांच कराकर उनके विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी?

पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) जी हाँ। (ख) ''मध्यप्रदेश अशासकीय संस्था अनुदान नियम-2021'' के प्रावधान अनुसार संस्थाओं को अनुदान राशि सवीकृत की जाती है। जानकारी पुस्तकाल में रखे परिशिष्ट अनुसार। (ग) ''मध्यप्रदेश अशासकीय संस्था अनुदान नियम -2021'' के नियम की कंडिका-2 (ख) तथा 4 के प्रावधान अनुरूप संस्थाओं को अनुदान स्वीकृत करने पर विचार किया जाता है। अत: प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) प्रश्नांश ''ग'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

विधायक विकास निधि एवं स्वेच्छानुदान निधि का आवंटन

[योजना,आर्थिक एवं सांख्यिकी]

7. ( क्र. 97 ) श्री ग्यारसी लाल रावत : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधायक के अनुशंसा पत्र जिला योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी कार्यालय पहुँचने के बाद विधायक विकास निधि की राशि संबंधित ग्राम पंचायतों/कार्य एजेंसी के खाते में पहुंचने की कोई समय-सीमा निर्धारित है? यदि हाँ, तो समय-सीमा बतायें। (ख) क्या विधायक के अनुशंसा पत्र, जिला योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी कार्यालय पहुँचने के बाद विधायक स्वेच्छानुदान निधि की राशि हितग्राही के खाते में पहुँचने की कोई समय-सीमा निर्धारित है? यदि हाँ, तो समय-सीमा बतायें। (ग) क्या सेंधवा विधानसभा क्षेत्र को विधायक निधि एवं स्वेच्छानुदान निधि में आवंटित राशि समय-सीमा में जनपद कार्यालय द्वारा खाते में नहीं डाली गयी? यदि हाँ तो दोषी अधिकारियों एवं लेखाधिकारी पर क्या कार्यवाही होगी?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जी हाँ। नियम की प्रति संलग्न परिशिष्ट-''अ'' पर है।                                                                         (ख) जी हाँ। सात दिवस की समय-सीमा निर्धारित है। निर्देश की प्रति संलग्न परिशिष्ट ''ब'' पर है। (ग) जानकारी संकलित की जा रही है।

परिशिष्ट - "छब्बीस"

नवीन हैण्डपम्प खनन की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

8. ( क्र. 98 ) श्री ग्यारसी लाल रावत : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                                  (क) बड़वानी जिले में हैण्डपम्प रिपेयरिंग का कार्य किस एजेंसी के पास हैं? इसके टेंडर व भुगतान की 'क्या प्रक्रिया है? टेंडर के अधिकार किस के पास है? दो वर्ष की वर्षवार जानकारी उपलब्ध कराएं? (ख) विभाग द्वारा दिनांक 01/04/2021 से बड़वानी जिले की ग्राम पंचायतों में नवीन हैण्डपम्प खनन के लिए कितना बजट प्रावधान रखा है? सेंधवा विधानसभा क्षेत्र में नवीन हैण्डपम्प के लिए कितना खर्च किया गया हैं और कितने हैण्डपम्प खनन कराये गये हैं? क्या सेंधवा विधानसभा क्षेत्र में जल जीवन मिशन के तहत ग्राम पंचायतों में चल रहे काम पूर्ण हो चुके हैं? यदि नहीं, तो क्यों? कौन-कौन सी ग्राम पंचायतों में कार्य शेष हैं और कार्य विलम्ब का कारण क्या हैं? कार्य करने वाले संविदाकारों की कितनी बार समयावधि बढ़ाई गई और क्यों? (ग) जिन ग्राम पंचायतों में कार्य पूर्ण हो चुके हैं, भुगतान भी कर दिया गया हैं फिर भी घर-घर पानी नहीं आ रहा हैं, तो क्या संविदाकार/ निर्माण एजेंसी पर कार्यवाही होगी? यदि हाँ, तो कब तक?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। टेंडर ऑन लाइन किए जाते हैं तथा टेंडर में प्राप्त न्यूनतम दर की सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर ऐजेंसी को कार्यादेश जारी किया जाता है। ऐजेंसी द्वारा किए गए कार्यों के माप, माप-पुस्तिका में उपयंत्री द्वारा अंकित कर सहायक यंत्री द्वारा मापों का सत्यापन के पश्चात भुगतान ऑन लाइन किया जाता है। टेंडर आमंत्रण करने के अधिकार शासन के आदेश क्रमांक- एफ 11-03/ 2017/2/34 दिनांक 25 जनवरी 2017, समसंख्यक आदेश दिनांक 15 जून 2017 एवं समसंख्यक आदेश दिनांक 26 अगस्त 2020 के अनुसार प्रमुख अभियंता कार्यालय, परिक्षेत्र कार्यालय एवं खण्ड कार्यालय को है तथा टेंडर स्वीकृति के अधिकार कार्य विभाग की नियमावली अनुसार है। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) बजट प्रावधान जिलेवार नहीं किया जाता है। प्रश्नांकित अवधि में बड़वानी जिले को उपलब्ध कराई गई राशि तथा सेंधवा विधानसभा क्षेत्र में नवीन हैंडपंप स्थापना कार्य में व्यय राशि तथा नवीन हैंडपंपों संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। जल जीवन मिशन के कार्यों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 एवं 4 अनुसार है। (ग) कार्य पूर्ण योजनाओं से घर-घर पानी के प्रदाय संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-5 अनुसार है। जिन कारणों से पूर्ण योजनाओं से घर-घर में पानी का प्रदाय नहीं हो रहा है उन कारणों के निराकरण हेतु कार्यवाही की जा रही है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

पेयजल योजना के क्रियान्वयन की अद्यतन जानकारी

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

9. ( क्र. 117 ) श्री बीरेन्द्र रघुवंशी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                                           (क) कोलारस विधान सभा क्षेत्र में मढीखेड़ा समूह पेयजल परियोजना के निर्माण की वर्तमान अद्यतन स्थिति क्या? योजना अंतर्गत अब तक कुल कितने ग्रामों में पेयजल टंकियों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा कितने स्थानों पर शेष है? कितने स्थान ऐसे हैं जहां कार्य अप्रारंभ है? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार कितने ग्रामों में पाइप-लाइन पूर्णत: लगा दी गई है? कितने स्थानों पर लगाया जाना शेष है? परियोजना अंतर्गत कोलारस क्षेत्र के किन-किन ग्रामों को कब तक पेयजल उपलब्ध कराया जाना प्रारंभ किया जावेगा?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) मढीखेड़ा समूह पेयजल परियोजना अंतर्गत कोलारस विधानसभा क्षेत्र में 176 ग्रामों में योजना के कार्य प्रगतिरत हैं। योजना अंतर्गत 33 टंकियों का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा 37 स्थानों पर कार्य प्रगतिरत हैं। 79 स्थानों पर कार्य अप्रारंभ हैं।                                 (ख) 46 ग्रामों में। 130 ग्रामों में शेष है। योजना का कार्य प्रगतिरत है, योजनांतर्गत ग्रामों को पेयजल उपलब्ध कराए जाने की निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है।

कोरोना से मृत्यु होने पर राहत राशि का भुगतान

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

10. ( क्र. 133 ) श्री रामपाल सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायसेन जिले में 01 जनवरी 2020 से प्रश्न दिनांक तक कोरोना से किन-किन शासकीय कर्मचारियों, होमगार्ड के जवान, रोजगार सहायक, नगर पालिका/नगर परिषद् के कर्मचारी तथा कितने अशासकीय व्यक्तियों की मृत्यु हुई? (ख) रायसेन जिले में मृत शासकीय कर्मचारियों, होमगार्ड के जवान, रोजगार सहायक, नगर पालिका/नगर परिषद् के कर्मचारियों में से किन-किन को कोराना योद्धा मानकर 50 लाख रू. सहायता राशि एवं उनके आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति दी गई तथा किन-किन को कोरोना योद्धा घोषित करने के प्रकरण किस स्तर पर कब से एवं क्यों लंबित हैं? (ग) रायसेन जिले में कोरोना से मृत अशासकीय व्यक्तियों में से किन-किन के आश्रितों को 50 हजार रू. की आर्थिक सहायता राशि क्यों नहीं दी गई तथा कब तक राशि दे दी जायेगी? (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के संबंध में प्रश्नकर्ता विधायक के पत्र माननीय मंत्री जी तथा कलेक्टर रायसेन को कब-कब प्राप्त हुए तथा उन पर आज दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की गई?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) रायसेन जिले में 01 जनवरी 2020 से प्रश्न दिनांक तक कोरोना से शासकीय कर्मचारी नगर परिषद के 03 कर्मचारी, रोजगार सहायक 01, होमर्गाड सैनिक 01, स्वास्थ्य विभाग के 02 कर्मचारियों तथा 347 अशासकीय व्यक्तियों की मृत्यु हुई। (ख) रायसेन जिले में मृत शासकिय कर्मचारियों नगर परिषद के 03 कर्मचारियों, स्वास्थ्य विभाग के 01 कर्मचारी को कोरोना योद्धा मानकर उनके आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति दी गई। मृतक होमगार्ड सैनिक 01 के संबंध में कलेक्टर कार्यालय रायसेन के पत्र कमांक/5155/ स्था./जि.प./2021 रायसेन दिनांक 18.12.2021 के द्वारा मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना अन्तर्गत दावे की स्वीकृति के संबंध में स्व. श्री रमेश कुमार सेन होमगार्ड सैनिक रायसेन का प्रकरण भेजा गया था। जिसे कार्यालय राहत आयुक्त म.प्र. के पत्र कमांक/171/रा.आ./2022 भोपाल दिनांक 09.02.2022 के द्वारा भेजे गये पत्र में मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना की कंडिका 3.1 अनुसार पात्रता नहीं होने के कारण प्रकरण स्वीकृति योग्य नहीं होने से वापिस कर दिया गया। मृत रोजगार सहायक स्व. श्री हरिशंकर कुशवाहा ग्राम रोजगार सहायक ग्राम पंचायत रम्पुराकलां जनपद पंचायत सिलवानी के प्रकरण के संबंध में चाहा गया अभिमत कार्यालय जिला पंचायत रायसेन के पत्र क्रमांक 1813 दिनांक 11.04.2023 से राहत आयुक्त महोदय को प्रेषित किया गया है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित कर्मचारी स्व. श्री हरिशंकर कुशवाहा ग्राम रोजगार सहायक के परिजनों के द्वारा अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है। स्वास्थ्य विभाग के 01 कर्मचारी का अनुकंपा नियुक्ति का आवेदन निरस्त किया गया। (ग) जिले में कोरोना से मृत 347 अशासकीय व्यक्तियों की मृत्यु होने पर मृतकों के वैध वारिसानों को शासन निर्देशानुसार अनुग्रह सहायता राशि 50,000.00 के मान से कुल राशि रू. 1,73,50,000.00 की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की गई है। (घ) माननीय विधायक महोदय का पत्र क्रमांक 4232 दिनांक 14.11.2022 जो कार्यालय में दिनांक 09.12.2022 को प्राप्त हुआ है। उक्त के अनुक्रम में जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार कार्यालयीन पत्र क्रमांक 352 दिनांक 20.01.2023 से राहत आयुक्त भोपाल को लेख किया गया है।

परिशिष्ट - "सत्ताईस"

जल जीवन मिशन के कार्यों की स्थिति

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

11. ( क्र. 134 ) श्री रामपाल सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायसेन जिले में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत कितने स्कूल/आंगनवाड़ियों में पेयजल की व्यवस्था की गई, 15 जून 2023 की स्थिति में पूर्ण कार्यों में से किन-किन स्कूल/आंगनवाड़ियों में पेयजल मिल रहा है तथा शेष में पेयजल क्यों नहीं मिल रहा है कारण बताये? (ख) 15 जून 2023 की स्थिति में रायसेन जिले में पूर्ण नल-जल योजनाओं में से कौन-कौन सी नल-जल योजना किन-किन कारणों से बंद हो गई है तथा उनको प्रारंभ करवाने हेतु क्या-क्या कार्यवाही की जा रही है। (ग) 15 जून 2023 की स्थिति में रायसेन जिले में किन-किन नल-जल योजनाओं का कार्य प्रगतिरत है उक्त कार्य अनुबंध अनुसार कब तक पूर्ण होगा? (घ) 15 जून 2023 की स्थिति में रायसेन जिले में स्वीकृत नल-जल योजनाओं में से किन-किन नल-जल योजनाओं का कार्य अप्रारंभ है तथा क्यों योजनावार कारण बताये तथा उक्त कार्य कब तक प्रारंभ होगा?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1, 2 एवं 3 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार है। (ग) एकल ग्राम नल-जल योजनाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-5 अनुसार है। समूह जल प्रदाय योजनाओं के अंतर्गत बेगमगंज-गैरतगंज समूह जल प्रदाय योजना का कार्य प्रगतिरत है, इस योजना का कार्य अनुबंधानुसार 10 जुलाई 2020 तक पूर्ण होना था, कार्य की अद्यतन स्थिति अनुसार योजना का कार्य 31 जुलाई 2023 तक पूर्ण होना संभावित है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-6 अनुसार है।

लाड़ली बहना योजना की जानकारी

[महिला एवं बाल विकास]

12. ( क्र. 188 ) श्री ब्रह्मा भलावी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राज्य में लाड़ली बहना योजना के तहत पंजीयन का कार्य किस दिनांक से प्रारम्भ किया गया, पात्रता हेतु कौन-कौन सा मापदण्ड निर्धारित किए गए थे? प्रति सहित बतावें। (ख) योजना के तहत कुल कितने पंजीयन हुए उनमें से कितनी बहनों को पात्र पाया गया, कितनी बहनों को अपात्र पाया गया? जिलेवार शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र की पृथक-पृथक जानकारी दें। (ग) लाड़ली बहना योजना के लिए कितना बजट आवंटन उपलब्ध है, पात्र बहनों को मार्च 2024 तक कितनी राशि का भुगतान होगा? (घ) लाड़ली बहना योजना को देश के प्रधानमंत्री तथा भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग ने किस दिनांक को अपनी सहमति या अनुमति प्रदान की है।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) राज्य में मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना 2023 के तहत पंजीयन का कार्य दिनांक 25 मार्च 2023 से प्रारम्भ किया गया। पात्रता हेतु निर्धारित मापदण्ड जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-‘‘अ'' अनुसार है। (ख) योजना के तहत कुल पंजीयन, उनमें से पात्र, अपात्र हितग्राहियों की जिलेवार शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र की पृथक-पृथक जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-‘‘ब'' अनुसार है। (ग) मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना 2023 के लिए बजट में राशि रूपये 7,850/- करोड़ का आवंटन उपलब्ध है। योजना अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को माह जून 2023 से माह मार्च 2024 तक लगभग राशि रूपये 12096 करोड़ चवालीस लाख का भुगतान किया जायेगा। (घ) मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना 2023 शत-प्रतिशत राज्य सहायित योजना होने के कारण उक्त सहमति या अनुमति प्राप्त करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

रेत पर जी.एस.टी. का बिल

[वाणिज्यिक कर]

13. ( क्र. 189 ) श्री ब्रह्मा भलावी : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रेत के विक्रय मूल्य पर किस दर से जी.एस.टी. लगाने का क्या-क्या प्रावधान है, ई.टी.पी. जारी किये जाने पर वाहन के साथ जी.एस.टी. बिल होने बाबत् क्या-क्या प्रावधान प्रचलित है? (ख) बैतूल, होशंगाबाद एवं भोपाल से वर्ष 2019-20 से प्रश्नांकित दिनांक तक रेत के कितने विक्रय मूल्य पर कितनी मात्रा पर कितनी-कितनी जी.एस.टी. विभाग को किस-किस रेत अनुबंधकर्ता एवं रेत भण्डारणकर्ता से प्राप्त हुई? (ग) विभाग ने जी.एस.टी. आंकलन मूल्यांकन हेतु मध्यप्रदेश राज्य खनिज विकास निगम अरेरा हिल्स भोपाल से उपरोक्त अवधि में कौन-कौन सी जानकारी प्राप्त की? प्रति सहित बतावें? (घ) रेत पर जी.एस.टी. चोरी से संबंधित शिकायत करने की विभाग में क्या व्यवस्था है यह शिकायत किसे की जा सकती है? डाक पते सहित बतावें?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) रेत के विक्रय मूल्य पर 5 प्रतिशत (2.5 प्रतिशत सी.जी.एस.टी. व 2.5 प्रतिशत एस.जी.एस.टी.) जी.एस.टी. लगाने का प्रावधान है। ई.टी.पी. जारी किये जाने पर वाहन के साथ जी.एस.टी. बिल होने के प्रावधान नियम 138ए में उल्लेखित है जिसके अनुसार वाहन के प्रभारी व्यक्ति को बिल या आपूर्ति बिल या डिलिवरी चालान रखना आवश्यक है। (ख) विभाग के द्वारा रेत अनुबंधकर्ता एवं रेत भण्डारकर्ता से प्राप्त जी.एस.टी. की राशि की जानकारी संधारित नहीं की जाती है। जी.एस.टी. के अंतर्गत करदाताओं के द्वारा समेकित विवरणियां प्रस्तुत की जाती हैं तथा इनमें वस्तुवार विक्रय तथा वस्तुवार भुगतान किये गये जी.एस.टी. की जानकारी नहीं दी जाती है। (ग) विभाग ने जी.एस.टी. आंकलन मूल्यांकन हेतु मध्यप्रदेश राज्य खनिज विकास निगम अरेरा हिल्स भोपाल से प्राप्त जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट -अ अनुसार है। (घ) रेत पर जी.एस.टी. चोरी से संबंधित शिकायत विभाग के विभिन्न कार्यालयों में की जा सकती है। इन कार्यालयों के डाक पते संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट -ब अनुसार है।

अधिकारियों को अर्दली भत्ता

[वित्त]

14. ( क्र. 212 ) डॉ. अशोक मर्सकोले : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                          (क) राज्य में कितने आई.ए.एस., आई.एफ.एस. एवं आई.पी.एस. कार्यरत है इनमें से किस केडर के अधिकारियों को अपनी किस-किस पदस्थापना के दौरान किस दर से कितनी राशि अर्दली भत्ते के रूप में प्राप्त करने का क्या-क्या अधिकार सामान्य प्रशासन विभाग ने किस अधिसूचना या आदेश से प्रदान किया है? (ख) भारत सरकार द्वारा जारी नियमों की किस-किस कंडिका में आई.ए.एस., आई.एफ.एस., आई.पी.एस. अधिकारियों को किस दर से प्रतिमाह अर्दली भत्ता प्राप्त करने का क्या-क्या अधिकार या छूट दी गई? (ग) म.प्र. लघु वनोपज सहकारी संघ, म.प्र. वन विकास निगम, म.प्र. इको टूरिज्म बोर्ड, जैव विविधता बोर्ड एवं राज्य बांस मिशन में पदस्थ किस-किस आई.एफ.एस. अधिकारी द्वारा वर्तमान में प्रतिमाह किस दर से अर्दली भत्ता लिया जा रहा है उसके विरूद्ध सामान्य प्रशासन विभाग ने प्रश्नांकित दिनांक तक किन-किन कारणों से कार्यवाही नहीं की है?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

अधिकारियों को अर्दली भत्ते का प्रदाय

[वित्त]

15. ( क्र. 213 ) डॉ. अशोक मर्सकोले : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                   (क) आई.ए.एस., आई.एफ.एस., आई.पी.एस. अधिकारियों को अपनी किन-किन पदस्थापनाओं के दौरान किस-किस दर से अर्दली भत्ता प्राप्त किए जाने के संबंध में मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग ने किस आदेश या अधिसूचना से अनुमति प्राप्त की है? (ख) म.प्र. राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ भोपाल, इको टूरिज्य बोर्ड, बांस मिशन, जैव विविधता बोर्ड, म.प्र. वन विकास निगम भोपाल में पदस्थ कितने आई.एफ.एस. अधिकारियों को किस दर से कितनी राशि प्रतिमाह अर्दली भत्ते के रूप में प्रदान की जा रही है? (ग) म.प्र. वित्त विभाग की अनुमति या सहमति के बिना आई.एफ.एस. अधिकारियों के द्वारा लिए जा रहे अर्दली भत्ते के संबंध में संबंधित अधिकारियों, नियम, संघ बोर्ड आदि के विरूद्ध वित्त विभाग म.प्र. शासन ने क्या-क्या कार्यवाही की है? नहीं की तो कारण बतावें। कब तक क्या कार्यवाही की जावेगी? समय-सीमा बतावें।

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

ई.पी.एफ. कटौत्रा के निर्देश

[सामान्य प्रशासन]

16. ( क्र. 246 ) श्रीमती कृष्णा गौर : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा राज्य शासन एवं उसके अधीन कार्यरत निगम मण्डल एवं अन्य उपक्रम में कार्यरत संविदा कर्मियों, दैनिक वेतन भोगी एवं अस्थाई कर्मियों के वेतन एवं पारिश्रमिक से ई.पी.एफ. कटौत्रा हेतु जनवरी 2018 से प्रश्न दिनांक तक कौन-कौन से आदेश एवं परिपत्र प्रचलित है? उसकी जानकारी पृथक-पृथक आदेश एवं परिपत्र के प्रति के साथ विवरण सहित उपलब्ध कराये जाये। (ख) क्या सामान्य प्रशासन विभाग को प्रश्नांश (क) में वर्णित विभागों एवं उपक्रमों में कार्यरत संविदा कर्मचारियों के ई.पी.एफ. कटौत्रा न किये जाने की कोई शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हाँ तो उन नियोक्ताओं के नाम एवं पते बताये जावें। (ग) प्रश्नांश (ख) के उत्तर से उद्भुत नियोक्ताओं के विरूद्ध राज्य शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई विवरण सहित बताया जाये।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) परिपत्र क्रमांक, सी-5-2/2018/1/3, दिनांक 05 जून, 2018 की कंडिका 1.14.3 अनुसार संविदा कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन योजना का लाभ देने के निर्देश हैं। प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''एक'' अनुसार। परिपत्र क्र.सी-5-1/2013/1/3, दिनांक 03 मई, 2017 की कंडिका-2 अनुसार दैनिक वेतन भोगी/स्थायीकर्मी को राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम लागू करने के निर्देश हैं। प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-दो अनुसार। (ख) जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) उत्तरांश ''ख'' के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

शराब दुकान की जानकारी

[वाणिज्यिक कर]

17. ( क्र. 251 ) श्री उमंग सिंघार : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2021-22 में इंदौर संभाग में कितनी कम्पोजीट शासकीय देशी एवं विदेशी शराब दुकानें खोली गई है? (ख) प्रश्नांकित (क) अनुसार इंदौर संभाग में खोली गई शराब दुकानों को किन-किन सर्वे नम्बरों की निजी जमीनों पर खोली गई है? जिस भूमि पर शराब दुकान खोली गई है, उन भूमियों का व्यवसायिक डायवर्सन करवाया गया? अगर डायवर्सन करवाया गया है तो डायवर्सन की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावे? अगर नहीं तो उक्त दुकानों को बिना डायवर्सन की भूमि पर किन नियमों के तहत् संचालित किया जा रहा है? अगर दुकान नियम विरुद्ध संचालित की जा रही है तो जिम्मेदार अधिकारियों एवं दोषियों पर क्या कार्यवाही की जायेगी? (ग) प्रश्नांकित (क) अनुसार इंदौर संभाग में संचालित कम्पोजीट शासकीय देशी एवं विदेशी शराब दुकानें को संचालित करने हेतु भूमियों के डायवर्सन से कितना राजस्व शुल्क प्राप्त हुआ है? (घ) प्रश्नांकित (क) अनुसार संचालित कम्पोजीट शासकीय देशी एवं विदेशी शराब दुकानों से वर्ष 2021-22 से 31 मार्च 2023 तक कितना राजस्व प्राप्त हुआ है?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) वर्ष 2021-22 में इंदौर संभाग में कोई भी कम्पोजिट देशी व विदेशी मदिरा दुकान नहीं खोली गयी है। (ख) एवं (ग) प्रश्नांश (क) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) प्रश्नांश (क) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में वर्ष 2021-22 में मदिरा दुकानें कम्पोजिट नहीं होने से जानकारी निरंक है। देशी व विदेशी मदिरा दुकानें अलग-अलग थी। वर्ष 2022-23 में कम्पोजिट मदिरा दुकानों से प्राप्त राजस्व की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।

परिशिष्ट - "अट्ठाईस"

माननीय मुख्यमंत्री जी के निवास पर आयोजित कार्यक्रमों पर व्यय

[सामान्य प्रशासन]

18. ( क्र. 303 ) श्री सज्जन सिंह वर्मा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 01 मार्च, 2020 से 15 जून, 2023 की अवधि में माननीय मुख्यमंत्री जी के भोपाल स्थित निवास पर आयोजित किन-किन कार्यक्रमों आदि पर भोजन, टेंट, इवेंट मैनेजमेंट, वाहन, प्रचार-प्रसार, उपहार देने मानदेय आदि पर कुल कितनी राशि व्यय हुई? आयोजित कार्यक्रमों की दिनांकवार जानकारी दें। (ख) उक्त आयोजन हेतु किस-किस व्यक्ति फर्म इवेंट कंपनी आदि को कितनी-कितनी राशि का भुगतान किस-किस विभाग के माध्यम से कराया गया और कितनी राशि का भुगतान किया जाना शेष है?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) एवं (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।

परिशिष्ट - "उनतीस"

नकली शराब पीने से मृत व्यक्तियों की जानकारी

[वाणिज्यिक कर]

19. ( क्र. 312 ) श्री कुणाल चौधरी : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2017-18 से 2022-23 तक शराब की बिक्री से कितना राजस्व प्राप्त हुआ तथा इस अवधि में अवैध शराब बनाने, बेचने परिवहन करने आदि के कितने-कितने प्रकरण हुए जिलेवार, वर्षवार बतावे।                                     (ख) वर्ष 2016-2017 से 2022-2023 तक अवैध शराब संबंधी विविध कितने मामले में न्यायालयीन फैसले हुये? कितने शासन के पक्ष में तथा कितने शासन के विपक्ष में हुए? (ग) जिलेवार कितने लोगों की मौत अवैध शराब पीने से हुई? (घ) इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, रतलाम, नीमच, मंदसौर, उज्जैन, खंडवा, खरगौन जिले में पिछले 7 साल में विदेशी और देशी शराब की कितनी खपत रही और उससे सरकार को कितना रेवेन्यू प्राप्त हुआ, जिलेवार, वर्षवार विवरण दें? (ड.) वर्ष 2016-17 से 2022-23 तक विभाग का इस्टेब्लिशमेंट (वेतन, भत्ते, वाहन, पेट्रोल, डीजल, आफिस, रख-रखाव, सभी प्रकार का प्रशासकीय इत्यादि) खर्च कितना-कितना है तथा वह इस मद में प्राप्त राजस्व का कितना प्रतिशत है।

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) वर्ष 2017-18 से 2022-23 तक शराब की बिक्री से प्राप्त राजस्व एवं अवैध शराब बनाने, बेचने परिवहन करने आदि से संबंधित जानकारी जिलेवार, वर्षवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक अनुसार है। (ख) वर्ष 2016-2017 से 2022-2023 तक अवैध शराब संबंधी विविध मामलों में न्यायालयीन फैसले एवं शासन के पक्ष में तथा शासन के विपक्ष निर्णित फैसलों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-दो अनुसार है। (ग) जिलेवार लोगों की जहरीला रसायन पीने से हुई मौत की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-दो अनुसार है।                                    (घ) इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, रतलाम, नीमच, मंदसौर, उज्जैन, खंडवा, खरगौन जिले में पिछले 7 साल में विदेशी और देशी शराब की खपत एवं उससे सरकार को प्राप्त राजस्व की जिलेवार, वर्षवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-तीन अनुसार है। (ड.) वर्ष 2016-17 से 2022-23 तक विभाग का इस्टेब्लिशमेंट (वेतन, भत्ते, वाहन, पेट्रोल, डीजल, ऑफिस, रख-रखाव, सभी प्रकार का प्रशासकीय इत्यादि) खर्च तथा इस मद में प्राप्त राजस्व का कितना प्रतिशत रहने संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-चार अनुसार है।

मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना में राशि का प्रदाय

[महिला एवं बाल विकास]

20. ( क्र. 320 ) श्री जितु पटवारी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                      (क) मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के तहत दिनांक 10 जून 2023 को एक क्लिक में प्रति महिला रू. 1000 के मान से कितनी महिलाओं को कुल कितनी राशि उनके खातों में जमा की गई?                                                           (ख) मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के हितग्राही की जिलेवार संख्या तथा उनके खातों में जमा की गई कुल राशि की जानकारी दें तथा उस जिले की 2011 की जनगणना तथा 10 जून 2023 की स्थिति में अनुमानित आबादी क्या है? (ग) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित राशि किस-किस बैंक की किस शाखा से कितनी-कितनी राशि, कितनी-कितनी महिलाओं के खाते में जमा की गई, इस हेतु बैंक को भेजे गए पत्र की प्रति प्रदान करें। (घ) पिछले 6 माह में मुख्यमंत्री जी द्वारा किस-किस जिले में, किस दिनांक को मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना समारोह/सम्मेलन का आयोजन किया गया तथा उस पर प्रति समारोह/सम्मेलन कितना-कितना खर्च किस मद में हुआ तथा वह खर्च किस विभाग के बजट के किस योजना कोड में किया गया? (ड.) प्रश्नांश (घ) में उल्लेखित आयोजनों के लिए किस-किस प्रकार के कुल कितने वाहन अधिग्रहित किए गए थे तथा कितनी संख्या में भोजन की व्यवस्था की गई थी? दोनों खर्च की लागत कितनी-कितनी थी?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना 2023 अंतर्गत दिनाँक 10 जून 2023 को एक क्लिक में प्रति महिला राशि रूपये 1000 के मान से कुल 1,11,70,835 महिलाओं के खाते में कुल राशि रुपये 11,17,08,35,000/- तथा योजना अंतर्गत पात्र महिलाओं में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से लाभान्वित चिन्हित महिलाओं को योजना के प्रावधानों अनुसार प्रति महिला राशि रूपये 400 के मान से कुल 6,51,788 महिलाओं के खाते में कुल राशि रुपये 26,07,15,200/- जमा की गयी। इस प्रकार कुल 1,18,22,623 महिलाओं के खाते में कुल राशि रुपये 11,43,15,50,200/- जमा की गयी। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" अनुसार है। (ग) उत्तरांश (क) में उल्लेखित राशि बैंक आफ बड़ौदा, शाखा हबीबगंज भोपाल योजना हेतु राज्य स्तर पर खोले गये एक बैंक खाते से महिला हितग्राहियों के आधार लिंक डी.बी.टी. सक्रिय खातों में उनके आधार के माध्यम से अंतरित की गई है। बैंक आफ बड़ौदा को इस हेतु भेजे गये ई-मेल दिनांक 08.06.2023 की प्रति जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" अनुसार है। (घ) पिछले 06 माह में माननीय मुख्यमंत्री जी के मुख्य आतिथ्य में आयोजित महिला सम्मेलन की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "स" अनुसार है। मुख्यमंत्री जी के मुख्य आतिथ्य में 17 जिलों में आयोजित कार्यक्रमों हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग के बजट के योजना कोड 7660 अंतर्गत राशि रूपये 33,84,35,289 को संचालक, जनसम्पर्क भोपाल को बी.सी.ओ. से बी.सी.ओ. जारी की गयी। जिसका विवरण जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "द" अनुसार है। जनसम्पर्क तथा अन्य विभागों के व्यय एवं मदवार व्यय की जानकारी अत्यंत विस्तृत होने से प्रश्नांश ‘घ‘ की शेष जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ड.) प्रश्नांश ‘‘घ‘‘ के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में जानकारी अत्यंत विस्तृत होने से एकत्रित की जा रही है।

शराब के ठेकों से राजस्व की प्राप्ति

[वाणिज्यिक कर]

21. ( क्र. 321 ) श्री जितु पटवारी : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2022-23 तथा 2023-24 के शराब दुकानों के ठेकों के लिए जिलेवार और समग्र में निर्धारित आरक्षित मूल्य क्या था? ठेकों के निष्पादन से शासन को जिलेवार और समग्र में कितने राजस्व की प्राप्ति हुई? यदि निर्धारित आरक्षित मूल्य से कम प्राप्ति हुई है तो उसके कारण क्या हैं? (ख) वर्ष 2021-22 तथा 2022-23 की प्रदेश में देशी मदिरा, विदेशी मदिरा (स्परिट), बियर और वाइन की समग्र खपत कितनी मात्रा तथा कितनी राशि की हुई? (ग) क्या 2022-23 में कम्पोजिट शराब दुकान की नीति से निर्धारित आरक्षित मूल्य से कम राजस्व प्राप्त हुआ है किन्तु देशी, विदेशी शराब और बियर की खपत में वृद्धि हुई हैं? यदि हाँ तो राजस्व हानि और समाज में मदिरा की खपत बढ़ाने के लिए दोषी अधिकारियों पर क्या कार्यवाही होगी? (घ) सरकार पूर्ण शराबबंदी क्यों नहीं करना चाहती है?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) वर्ष 2022-23 तथा 2023-24 के लिए निर्धारित आरक्षित मूल्य तथा निष्पादन से शासन को प्राप्त राजस्व की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक अनुसार है। शराब दुकानों के ठेकों से शासन को समग्र में वर्ष 2022-23 में रूपये 11931.23 करोड़ तथा वर्ष 2023-24 में रूपये 12357.32 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ। वर्ष 2022-23 में प्रथम बार प्रदेश की सभी मदिरा दुकानों को कम्पोजिट मदिरा दुकानों के रूप में निष्पादित किया गया था इसलिए वर्ष 2021-22 के देशी मदिरा दुकानों के वार्षिक मूल्य में 25 प्रतिशत एवं विदेशी मदिरा दुकानों के वार्षिक मूल्य में 15 प्रतिशत की वृद्धि कर वर्ष 2022-23 के लिए आरक्षित मूल्य निर्धारित किया गया था। इसी प्रकार वर्ष 2022-23 में संचालित कम्पोजिट मदिरा दुकानों के वार्षिक मूल्य में 10 प्रतिशत की वृद्धि की जाकर वर्ष 2023-24 के लिए आरक्षित मूल्य निर्धारित किया गया था। इस प्रकार प्रत्येक वर्ष मदिरा के खपत के अनुमान, बाजार की स्थिति, आबकारी नीति के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए मूल्य में वृद्धि की जाकर आरक्षित मूल्य का निर्धारण किया जाता है। मदिरा दुकानों के निष्पादन की निष्पक्ष प्रक्रिया है जिसके अन्तर्गत प्रथमत: निर्धारित आरक्षित मूल्य पर इच्छुक लायसेंसियों से आवेदन प्राप्त किये जाकर नवीनीकरण के माध्यम से निष्पादन किया जाता है। द्वितीय प्रक्रिया में इच्छुक आवेदकों से निर्धारित आरक्षित मूल्य पर लॉटरी आवेदन पत्र प्राप्त किये जाते है। इस प्रकार नवीनीकरण/लॉटरी के माध्यम से जिले के राजस्व का कम से कम 70 प्रतिशत राजस्व प्राप्त होने पर ऐसे मदिरा समूहों का नवीनीकरण किया जाता है। तृतीय प्रक्रिया में नवीनीकरण/लॉटरी के माध्यम से निष्पादन से शेष मदिरा दुकानों/एकल समूहों का निष्पादन ई-टेण्डर के माध्यम से किया जाता है। निष्पादन की इस प्रक्रिया में वास्तविक बाजार मूल्य के आधार पर ही इच्छुक आवेदकों द्वारा ऑफर प्रस्तुत किये जाते है। कतिपय जिलों में निर्धारित आरक्षित मूल्य से कम राशि पर निष्पादन हुआ है। इसलिए प्रदेश में निर्धारित आरक्षित मूल्य से कम प्राप्त हुआ है किन्तु गतवर्ष की तुलना में अधिक राजस्व प्राप्त हुआ है। उल्लेखनीय है कि निर्धारित आरक्षित मूल्य तभी प्राप्त हो सकता है जब सभी दुकानें नवीनीकरण पर चली जाएँ। चूंकि नवीनीकरण नहीं होता इसका अर्थ है कि वर्तमान ठेकेदार निर्धारित मूल्य पर दुकान नहीं लेना चाहता। इसके बाद उसी मूल्य पर दुकान लेने के लिए खुले ऑफर बुलाए जाते हैं जिनमें कोई भी भाग ले सकता है। उनमें भी ऑफर न आने का अर्थ ही है कि दुकान का वास्तविक बाजार मूल्य निर्धारित आरक्षित मूल्य से कम है, तभी ई टेंडर से ऑफर बुलाए जाते हैं जिसमें समग्र रूप से आरक्षित मूल्य से कम ही राशि प्राप्त होती है। आरक्षित मूल्य राजस्व का अधिकतम लक्ष्य होता है। (ख) वर्ष 2021-22 तथा 2022-23 की प्रदेश में देशी मदिरा, विदेशी मदिरा (स्परिट), बियर और वाइन की खपत की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-दो अनुसार है। (ग) वर्ष 2022-23 में कम्पोजिट शराब दुकान की नीति से निर्धारित आरक्षित मूल्य से कम राजस्व प्राप्त के संबंध में विस्तृत विवरण प्रश्नांश (क) के उत्तर में दिया गया है। वर्ष 2021-22 में कोविड-19 महामारी के कारण मदिरा दुकानें 17 अप्रैल 2021 से 31 मई 2021 तक लगातार बन्द रहने के कारण मदिरा की खपत में लगभग 45 दिवस शून्य रहने के कारण तुलना किये जाने पर वर्ष 2022-23 के सम्पूर्ण वर्ष की खपत में वृद्धि परिलक्षित हुई है। इसी प्रकार वर्ष 2022-23 की आबकारी नीति में मदिरा के फुटकर लायसेंसी को उसकी मदिरा दुकान हेतु निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी राशि के विरुद्ध प्रत्येक त्रैमास में 85% ड्यूटी राशि की मदिरा का प्रदाय लिया जाना अनिवार्य किया गया है। अन्यथा प्रत्येक त्रैमास की समाप्ति पर 85% राशि की सीमा से कम राशि की मदिरा का प्रदाय लिये जाने की स्थिति में इस प्रकार अवशेष न्यूनतम ड्यूटी राशि की 2.5% राशि के बराबर की शास्ति अधिरोपित किया जाना प्रावधानित किया गया है, जिससे वर्ष 2022-23 में मदिरा की खपत में वृद्धि परलिक्षित हुई है। इसलिए शासन को राजस्व की कोई हानि नहीं हुई तथा खपत में वृद्धि तो स्वाभाविक रूप से होती है यह अपराध नहीं है इसलिए कोई अधिकारी दोषी नहीं होने से कार्यवाही नहीं की गयी है। (घ) शराब बंदी के संबंध में विस्तृत टीप पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-तीन अनुसार है।

प्रति व्यक्ति आय की जानकारी

[योजना,आर्थिक एवं सांख्यिकी]

22. ( क्र. 322 ) श्री हर्ष विजय गेहलोत (गुड्डू) : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2010 से 2022 तक प्रदेश की नवजात शिशु मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, बाल मृत्यु दर, गर्भवती महिला मृत्यु दर, क्या-क्या है अगर विभिन्न-विभिन्न एजेंसियों द्वारा आंकड़े जारी किए गए हैं तो सारी एजेंसी के आंकड़े बताएं तथा देश के सारे राज्यों की सूची में हमारा स्थान कौन-कौन सा है? (ख) वर्ष 2015 से 2022 तक प्रदेश की प्रति व्यक्ति की औसत आयु पुरुष और महिला अनुसार, शहर और ग्रामीण अनुसार, क्या-क्या है? देश में हमारा स्थान कौन-कौन सा है? (ग) प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 2012-13 से 2022-23 तक क्या-क्या है तथा देश में हमारा क्रम कौन सा है? 2012 से 2022 तक वर्ष अनुसार जन्म तथा मृत्यु की संख्या, संभव हो तो पुरुष तथा महिला अनुसार बतावे? (घ) भारत शासन द्वारा प्रति कृषक परिवार की आय 2008 से 2022 के मध्य कब-कब जारी किए गए तथा उस अनुसार प्रदेश की प्रति कृषक परिवार मासिक/वार्षिक आय क्या है? (ड.) रिजर्व बैंक द्वारा नवंबर 2022 में सारे प्रदेशों के दिहाडी मजदूरों की प्रतिदिन आय के आंकड़े जारी किए गए उसमें किस-किस कैटेगरी में मध्यप्रदेश में प्रतिदिन मजदूरी क्या है तथा प्रत्येक कैटेगरी में प्रदेश का स्थान देश में कौन सा है?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) एवं (ख) जानकारी संकलित की जा रही है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' एवं ''ब'' अनुसार है। विभाग द्वारा पंजीकृत जन्म–मृत्यु के आंकड़े ही संकलित किये जाते हैं। (घ) एवं (ड.) जानकारी संकलित की जा रही है।

नल-जल योजना की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

23. ( क्र. 323 ) श्री हर्ष विजय गेहलोत (गुड्डू) : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 541, दिनांक 20 दिसंबर, 2022 के संदर्भ में बताएं कि किस-किस ठेकेदार ने कुल कितनी नल-जल योजना का कार्य, कुल कितनी लागत से किया उक्त कार्य को क्रियाशील नल कनेक्शन का प्रमाण पत्र किस अधिकारी द्वारा किस दिनांक की जांच में दिया गया उसकी कार्य अनुसार सूची देवें तथा प्रमाण पत्र की प्रति उपलब्ध करावें? (ख) सैलाना विधानसभा क्षेत्र में मई 2023 की स्थिति में कितनी नल-जल योजना निर्माणाधीन है तथा कितने का कार्य प्रारंभ होना शेष है, सूची देवें तथा जिन योजनाओं को क्रियाशील नल कनेक्शन बताया गया है उनमें से किस-किस योजना के बारे में स्थानीय निवासियों ने क्रियाशील ना होने की शिकायत की है। (ग) क्या यह सही है कि प्रमुख सचिव महिला बाल विकास विभाग ने पत्र दिनांक 10/12/2021 लिखकर सूचित किया कि विभाग द्वारा प्रदेश की बताई गई क्रियाशील नल कनेक्शन की आंगनवाड़ी की संख्या 41205 में से मात्र 6327 तथा रतलाम जिले की क्रियाशील बताई गई आंगनवाड़ी की संख्या 1003 में से मात्र 128 ही चालू पाई गई। यदि हाँ तो बतावें कि उसमें सैलाना विधानसभा क्षेत्र की आंगनवाड़ी कौन-कौन सी है। जिसे महिला बाल विकास द्वारा बंद बताया गया है तथा आपके द्वारा चालू बताया जा रहा है? (घ) सैलाना विधानसभा क्षेत्र में नल-जल योजना में स्थाई पेय जल स्त्रोत नहीं होने के उपरान्त भी किस-किस गांव में योजना का निर्माण कर लिया गया है। यदि हाँ तो उक्त योजना में जल उपलब्ध हेतु क्या कार्यवाही की गई? (ड.) सैलाना विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2018 से मई 2023 तक लगे नवीन ट्यूबवेल/हैण्डपम्प खनन एवं नवीन विद्युत मोटर पम्प वितरण की जानकारी, स्थान एवं पंचायतवार, वर्षवार व अनुशंसा सहित सूची देवें?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (ड.) जानकारी संकलित की जा रही है।

आयुष्मान भारत योजना

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

24. ( क्र. 330 ) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राज्य के भीतर के ऐसे कितने प्रायवेट हॉस्पिटल है जो विषयांकित आयुष्मान भारत योजना से सम्बद्ध है? (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित हॉस्पिटल में बालाघाट जिले के विषयांकित योजना राज्य शासन के अंश का कितना भुगतान करना शेष है हॉस्पिटल के नाम सहित जानकारी देते हुए यह भी बताये कि भुगतान कब तक कर दिया जायेगा? (ग) क्या बीमारी की जांच यदि एक सप्ताह पूर्व तक की गयी हो तो जांच की राशि का भुगतान भी विषयांकित योजना से करने के प्रावधान है?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) योजनांतर्गत केन्द्र शासन एवं राज्य शासन में राशि प्राप्त होने के उपरांत चिकित्सालयों को भुगतान किया जाता है। राज्य शासन अथवा केन्द्र शासन के अंश का पृथक-पृथक भुगतान किये जाने का प्रावधान योजनातंर्गत नहीं है। चिकित्सालयों को नियमानुसार भुगतान किया जाता है। (ग) जी हाँ।

31 मार्च 2023 के पहले खजाने की राशि समाप्त होना

[वित्त]

25. ( क्र. 331 ) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                         (क) क्या 31 मार्च-2023 के पूर्व शासन ने प्रदेश के समस्त कोषालयों के सर्वर बंद कर दिये गये थे तथा करोडों रूपयों का भुगतान जो 31 मार्च-2023 तक किया जाना था उसे रोक दिया गया था?                       (ख) क्या 2023 के बाद 31 मार्च के पहले सर्वर डाउन करके ही शासन ओवर ड्रॉफ्ट से बचता रहा है?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जी नहीं। (ख) प्रश्नांश ''क'' के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।

भेड़ाघाट स्थित दीनदयाल म्यूजियम का संरक्षण

[पर्यटन]

26. ( क्र. 378 ) श्री तरूण भनोत : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या प्रश्नकर्ता के द्वारा अध्यक्ष, म.प्र. पर्यटन विकास निगम को प्रेषित पत्र क्रमांक – 1323, दिनांक – 27.02.2023 के माध्यम से बरगी विधानसभा क्षेत्रांतर्गत भेड़ाघाट स्थित हिन्दू देवी-देवताओं के पाषाण प्रतिमाओं से सुसज्जित दीनदयाल म्यूजियम के संरक्षण के संबंध में पत्राचार किया गया था? (ख) यदि हाँ तो तत्संबंध में म.प्र. पर्यटन विकास निगम द्वारा उक्त म्यूजियम के संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए गए है?

पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) जी हाँ। (ख) उत्तरांश “क” के संदर्भ में विभाग द्वारा म्यूजियम के संरक्षण का कार्य नहीं किया जाता है।

सूपाताल तालाब को दूषित होने से बचाया जाना

[पर्यटन]

27. ( क्र. 379 ) श्री तरूण भनोत : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या प्रश्नकर्ता के द्वारा म.प्र. पर्यटन बोर्ड के प्रमुख सचिव व प्रबंध संचालक को अपने पत्र क्रमांक – 1140, दिनांक – 04.06.2022 को प्रेषित पत्र के माध्यम से सुपाताल तालाब में नाले के दूषित पानी के मिलने से अत्याधिक गंदगी के कारण सरोवर में डिज़ाल्व ऑक्सिजन के कम होने से सरोवर की मछलियाँ एवं अन्य जलजीवों के मरने का मामला संज्ञान में लाकर तालाब के साफ-सफाई एवं सौंदर्यीकरण कराने की मांग की गई थी? (ख) यदि हाँ तो तत्संबंध में विभाग द्वारा उस दिशा में अब तक की गई कार्यवाही की विस्तृत जानकारी प्रदान करें।

पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) जी हाँ। (ख) प्रस्ताव पर्यटन बोर्ड के कार्यक्षेत्र में न होने से कार्यवाही करने हेतु पत्र कमिश्नर, नगर निगम जबलपुर को प्रेषित किया गया। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।

परिशिष्ट - "तीस"

वॉटरकोर्स फील्ड चैनल का निर्माण

[नर्मदा घाटी विकास]

28. ( क्र. 398 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                      (क) क्या किसानों के खेतों में पानी पहुंचाने हेतु वॉटरकोर्स फील्ड चैनल (कोलावा) निर्माण किये जाते हैं? (ख) यदि हाँ तो बताये गत 3 वर्षों में विधानसभा क्षेत्र पनागर में कितने चैनल बनाये गये? (ग) प्रश्नांश (ख) के अनुसार कितना आवंटन प्राप्त हुआ? कितना व्यय किया गया? (घ) यदि चैनल नहीं बनाये गये तो क्यों?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। (ख) प्रश्न दिनांक तक 12 वॉटरकोर्स फील्ड चैनल का निर्माण किया गया है। (ग) राशि रू. 405.00 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ जिसमें से राशि रू. 258.61 लाख व्यय की गयी है। (घ) उत्तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

पुरानी नहरों के बैंकों पर सर्विस रोड निर्माण

[नर्मदा घाटी विकास]

29. ( क्र. 399 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                       (क) गत 3 वर्षों में पुरानी नहरों के बैंक पर सड़क बनाने हेतु कितने कार्य स्वीकृत किये गये? संख्या बतावे? (ख) प्रश्नांश (क) के अंतर्गत कौन-कौन सी नहर एवं सड़कों का निर्माण किया गया? नाम बतावें? (ग) प्रश्नांश (ख) के अंतर्गत पुरानी नहरों में निर्मित सड़कों में क्या काली मिट्टी का उपयोग किया गया है? (घ) यदि हाँ तो ऐसी सड़क एवं नहरों के नाम बतावें?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (घ) मुख्य अभियंता, अपर नर्मदा जोन, जबलपुर द्वारा दो कार्यों की तकनीकी स्वीकृति दी गई है। निर्माण कार्य नहीं हुआ है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

मंदिर स्वामित्व की भूमि एवं रकबा संबंधी जानकारी

[धार्मिक न्यास और धर्मस्व]

30. ( क्र. 418 ) डॉ. सतीश सिकरवार : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) ग्वालियर सम्भाग में कितने मंदिर है जिनके पास मंदिर स्वामित्व की भूमि है संख्या सहित भूमि रकबों की जून 2023 की स्थिति में जानकारी दी जावें। (ख) क्या प्रश्नांश (क) वर्णित मंदिरों में से कई मन्दिरों की जमीनों को पुजारी एवं उनके वारिसों द्वारा नोटरी के माध्यम से मन्दिर स्वामित्व की जमीनों का विक्रय कर दिया है मन्दिरों के नाम सहित जानकारी दी जावें। (ग) क्या स्थानीय स्तर पर कई कस्बों में मंदिर स्वामित्व की जमीनों पर भवन निर्माण होने से मन्दिरों का अस्तित्व ही समाप्त हो गया है। क्या शासन इसकी जांच कर कार्यवाही करेगा? (घ) क्या मन्दिर सम्पत्तियों की देख-रेख करने वाले अधिकारियों की अनदेखी के कारण नगरीय, ग्रामीण मन्दिरों की सम्पत्ति नष्ट होने में अधिकारियों की मुख्य भूमिका रही है? शासन जांच कर कार्यवाही करेगा?

पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

जल जीवन मिशन का कार्य

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

31. ( क्र. 419 ) डॉ. सतीश सिकरवार : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                                    (क) क्या जिला, ग्वालियर एवं मुरैना जल जीवन मिशन का कार्य अत्यन्त धीमी गति एवं गुणवत्तापूर्ण नहीं होने से कई पंचायतों में कार्य पूर्ण नहीं हो रहे है जानकारी दी जावे। (ख) क्या अधिकांश नल कनेक्शनों में पाईपों, टोंटियां नहीं लगाई जा रही है एवं खुदाई बाद गलियों की सड़क, खरंजा ठेकेदारों द्वारा अपूर्ण छोड़े जाने से रास्तों में अवरोध पैदा हो रहा है अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। (ग) क्या गुणवत्ताहीन निर्माण से टेटरा, रामपुर के स्कूलों टंकी गिरने से दो स्कूली बच्चों की मृत्यु भी हो चुकी है तथा कैलारस, पहाड़गढ़ की अधिकांश पंचायतों में ठेकेदार अधूरा काम छोड़ दिया है। (घ) क्या सुमावली कस्बे में कई मोहल्लों में पेयजल के पाइप डाले ही नहीं गये है तथा कई मोहल्लों में पुराने पाईपों को नये कार्य दर्शाकर भुगतान ले लिया क्या शासन जांच कर ऊपर वर्णित सभी बिन्दुओं की जांच कर कार्यवाही करेगा?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी नहीं, ग्वालियर जिले में जल जीवन मिशन के अंतर्गत कुल 464 स्वीकृत एकल ग्राम नल-जल योजनाओं में से 116 पूर्ण, 208 प्रगतिरत, 10 अप्रारंभ एवं 130 योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु निविदा कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, इसके अतिरिक्त 28 ग्रामों की साडा समूह जल प्रदाय योजना के कार्य प्रगतिरत हैं। मुरैना जिले में कुल 704 स्वीकृत एकल ग्राम नल-जल योजनाओं में 53 पूर्ण, 521 प्रगतिरत एवं 130 योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु निविदा कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, इसके अतिरिक्त 22 ग्रामों की दतेहरा समूह जल प्रदाय योजना के कार्य प्रगतिरत हैं। (ख) जी नहीं। जिन ग्रामों की योजनाएं पूर्ण हो चुकीं हैं, उन ग्रामों में पाइपलाइन को बिछाने हेतु तकनीकी आवश्यकतानुसार खोदी गई सड़क, खरंजा का पुनर्निर्माण कर यथास्थिति में लाने का कार्य पूर्ण कर दिया गया है तथा प्रगतिरत योजनाओं में यह कार्य प्रगतिरत है। (ग) जी नहीं, कार्य गुणवत्तापूर्ण कराए गए। ग्राम पंचायत टेंटरा के प्राथमिक विद्यालय भोगीपुरा एवं खिरका में एक साथ अधिक संख्या में स्कूली बच्चों के प्याऊ की दीवार ढहने से हुए हादसे में 02 स्कूली बच्चों की मृत्यु हुई थी। (घ) जी नहीं। जी नहीं, जी नहीं, वर्तमान में सुमावली कस्बे की योजनातंर्गत कुल प्रस्तावित पाइपलाइन 28,231 मीटर के विरूद्ध 27,523 मीटर पाइपलाइन बिछा दी गई है तथा शेष कार्य प्रगतिरत हैं।

नर्मदा क्षिप्रा बहुउद्देशीय परियोजना

[नर्मदा घाटी विकास]

32. ( क्र. 430 ) श्री महेश परमार : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या बजट सत्र 2022 के अतारांकित प्रश्न क्रमांक 216 के जवाब में तराना तहसील के 30 हजार हेक्टेयर क्षेत्र की भूमिगत पाइपलाइन से सिंचाई सुविधा 31 दिसंबर 2022 तक पूर्ण किए जाने का लक्ष्य था? यदि हाँ, तो क्या प्रश्न दिनांक तक कार्य पूर्ण हो चुका है? पूर्णता प्रमाण पत्र देवें और यदि नहीं, तो पूर्ण नहीं होने के कारणों सहित बतावे कि कब तक पूर्ण कर लिया जाएगा? (ख) उक्त परियोजना में तराना विधानसभा के कितने ग्राम पंचायतों के कितने ग्रामों को पाइपलाइन के माध्यम से सिंचाई व पेयजल सुविधा का लाभ मिलना शुरू हो चुका है और कितने ग्रामों को मिलना शेष है? पंचायतों और ग्रामों की सूची देवें? (ग) क्या तराना विधानसभा के माकड़ोंन तहसील के अधिकतर ग्रामों को वंचित कर दिया गया है? यदि हाँ, तो उक्त ग्रामों को सम्मिलित करने के लिए विभाग द्वारा शासन को प्रस्ताव कब भेजे गए? (घ) प्रश्नांश (ग) के संबंध में वंचित रह गए ग्रामों के लिए इस परियोजना के अंतर्गत पूरक योजना को सम्मिलित करते हुए छूटे हुए ग्रामों को जोड़े जाएंगे? यदि हाँ, तो शासन कब तक प्रस्ताव मंगाकर जोड़ने की योजना पर कार्य शुरू करेगा?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। नर्मदा क्षिप्रा बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कार्य प्रथम समय स्वीकृति अनुसार 31 दिसम्बर 2022 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य रखा गया था परंतु ट्रांसमिशन लाइन टॉवर के लिये भूमि उपलब्ध नहीं होने, राजकीय राजमार्ग, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को हस्तांतरित होने से पुन: स्वीकृत हेतु आवेदन एवं अनुमति में विलम्ब होने से, कमीशनिंग कार्यों में अत्यधिक पानी प्रवाहित किये जाने से, रबी सीजन 2022-23 में फसलों को क्षति की संभावना होने इत्यादि कारणों की वजह से कार्य पूर्ण नहीं किया जा सका है। दिनांक 30.09.2023 तक कार्य पूर्ण किया जाना लक्षित है। (ख) वर्तमान में परियोजना निर्माणाधीन है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) एवं (घ) प्रश्नाधीन तहसील के ग्राम परियोजना के कमाण्ड क्षेत्र में शामिल नहीं हैं। वंचित ग्रामों को इस परियोजना में शामिल किया जाना तकनीकी दृष्टिकोण से संभव नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई घोषणाएं

[सामान्य प्रशासन]

33. ( क्र. 436 ) श्री रामचन्द्र दांगी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                          (क) माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में पिछले पदभार ग्रहण करने से प्रश्न दिनांक तक कुल कितनी घोषणाएं की सूची उपलब्ध कराएं। (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार उक्त घोषणाओं में से कितनी नगरीय क्षेत्र व कितनी ग्रामीण क्षेत्र के लिए घोषणाएं की अलग-अलग संख्या बताएं।                                   (ग) प्रश्नांश (क) के अनुसार उक्त घोषणाओं में से कितनी घोषणाएं पूरी की गई और कितनी घोषणाएं अधूरी है सूची उपलब्ध करवाएं। (घ) प्रश्नांश (क) अनुसार शेष रही घोषणा क्या विधानसभा चुनाव 2023 के पूर्व पूर्ण होगी हाँ या नहीं यदि हाँ तो कब तक यदि नहीं, तो क्या कारण रहेगा?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

पुरानी पेंशन की बहाली

[वित्त]

34. ( क्र. 440 ) श्री रामचन्द्र दांगी : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वर्तमान में मध्यप्रदेश में शासकीय कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कई जगह आंदोलन, हड़ताल, धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं? इसका जिम्मेदार कौन है? (ख) यदि हाँ तो प्रदर्शन के माध्यम से क्या मांगे की जा रही है? क्या शासन ने आन्दोलन कर रहे कर्मचारियों को क्या आश्वासन दिया? (ग) पुरानी पेंशन किन-किन राज्यों में बहाल की गई है नाम बताये व किन नियमों के तहत उन राज्यों में पुरानी पेंशन बहाल की गई है? (घ) वर्तमान में मध्यप्रदेश में कितने कर्मचारी पुरानी पेंशन से वंचित है? क्या सरकार इन कर्मचारियों के भविष्य की चिंता करेगा?                                           (ड.) क्या मध्यप्रदेश में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कोई कार्य योजना तैयार की जा रही है यदि हाँ तो अवगत कराएं यदि नहीं, तो कारण बताये?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) शासकीय कर्मचारियों द्वारा विभिन्न तरीकों से अपनी मांगे शासन के समक्ष उठाई जाती है। (ख) कर्मचारी संगठनों द्वारा विभिन्न स्वरूप की मांगे की जा रही है, इनमें मंहगाई भत्ते की स्वीकृति, अन्य भत्तों का पुनरीक्षण तथा पुरानी पेंशन की बहाली जैसी मांगे सम्मिलित है। (ग) सभी राज्यों से जानकारी एकत्रित की जा रही है। प्रत्येक राज्य शासन अपनी प्राथमिकताओं एवं वित्तीय संसाधनों तथा राज्य के नियमों के दृष्टिगत कर्मचारियों के हित में उचित निर्णय लेती है। यह संबंधित राज्य का विषय है। (घ) संचालक, पेंशन द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी अनुसार मध्यप्रदेश में दिनांक 01.01.2005 से वर्तमान तक 5,03,603 कर्मचारी एन.पी.एस. अंतर्गत पंजीकृत है। एन.पी.एस. योजना में कर्मचारियों के भविष्य को ध्यान में रखा गया है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति की स्थिति में एकमुश्त राशि तथा मासिक एन्युटी (पेंशन) प्रदाय की जाती है। (ड.) मध्यप्रदेश में कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना लागू करने के संबंध में वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। राज्य शासन अपनी अन्य प्राथमिकताओं एवं उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत उचित निर्णय लेती है।

लाड़ली बहना योजना की जानकारी

[महिला एवं बाल विकास]

35. ( क्र. 443 ) श्री रामचन्द्र दांगी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                              (क) विधानसभा क्षेत्र ब्यावरा जिला राजगढ़ में लाड़ली लक्ष्मी योजना के तहत कितने आवेदन प्राप्त हुए ग्राम पंचायतवार जानकारी प्रदान करे I (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार कुल प्राप्त आवेदनों में से कितने आवेदन स्वीकृत हुए और कितने निरस्त किए गए? (ग) प्रश्नांश (ख) के अनुसार स्वीकृत आवेदनों में कुल कितने लाड़ली बहना योजना के पात्र हितग्राहियों को कितनी राशि प्रश्न दिनांक तक प्रदान की गई। (घ) लाड़ली लक्ष्मी योजना के तहत अपात्र हितग्राहियों को क्या शासन भविष्य में योजना का लाभ प्रदान करेगी?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) माह अप्रैल 2023 से जून 2023 तक की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) प्रश्नांश ‘‘क‘‘ के अनुसार कुल प्राप्त 179 आवेदनों में से समस्त 179 आवेदन स्वीकृत किए गए है। (ग) प्रश्नांश ‘क‘, ‘ख‘ के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) लाड़ली लक्ष्मी योजना के तहत अपात्र हितग्राहियों को योजना अंतर्गत लाभ दिये जाने का प्रावधान नहीं हैं।

स्वेच्छानुदान राशि की घोषणा

[योजना,आर्थिक एवं सांख्यिकी]

36. ( क्र. 444 ) श्री रामचन्द्र दांगी : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या माननीय मुख्यमंत्री द्वारा माह मार्च 2023 विधानसभा सत्र के दौरान स्वेच्छानुदान राशि बढ़ाने हेतु घोषणा की थी? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार यदि हाँ तो कितनी एवं उक्त घोषणा कब से लागू की जाएगी?                                   (ग) स्वेच्छानुदान राशि हितग्राही के खाते में एक बार में कितनी राशि में डालने का प्रावधान है? क्या उक्त राशि लिमिट बढ़ाने पर विचार किया जायेगा, हाँ तो कब यदि नहीं, तो क्या कारण बताएं? (घ) प्रश्नांश (क) अनुसार घोषणा के पश्चात कब-कब उक्त विषय पर चर्चा की गई या उस पर कार्यवाही की गई?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जी हाँ। (ख) सक्षम स्वीकृति उपरांत लागू की जावेगी।                      (ग) विधायक स्वेच्छानुदान योजना के अन्तर्गत वर्तमान में व्यक्ति के मामले में राशि रूपये 10,000/- एवं संस्था के मामले में राशि रूपये 20,000/- का प्रावधान है। लिमिट संशोधन करने के संबंध में शासन द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया है। (घ) उक्त घोषणा की पुर्ति हेतु प्रस्ताव विचाराधीन है।

जिला मुरैना में स्वास्थ्य केन्द्रों की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

37. ( क्र. 451 ) कुँवर रविन्द्र सिंह तोमर भिड़ौसा : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला मुरैना में वर्तमान में कितने उप स्वास्थ्य केन्द्र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कहॉं-कहॉं पर स्थित है एवं उनके कौन-कौन डॉक्टर एवं अन्य स्टॉफ पदस्थ है व कितने विशेषज्ञ डाक्टरों के पद कब से रिक्त पड़े हैं? (ख) जिला मुरैना में कितने स्वास्थ्य केन्द्र क्षतिग्रस्त अवस्था में पड़े हैं, उक्त स्वास्थ्य केन्द्रों के लिये कुल कितना बजट प्रावधान किस-किस मद में है? केन्द्रों पर मरम्मत एवं पुताई पर व्यय की गई राशि की जानकारी उपलब्ध करावें। स्वास्थ्य केन्द्रों की अव्यवस्थाओं को सुधारने हेतु विभाग द्वारा कोई कार्यवाही की जा रही है अगर हॉं, तो क्या? नहीं तो क्यों?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार हैं। शेष प्रश्न की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है।

उपचार हेतु आर्थिक सहायता

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

38. ( क्र. 452 ) कुँवर रविन्द्र सिंह तोमर भिड़ौसा : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुख्यमंत्री बीमारी सहायता योजनान्तर्गत बीमारियों के उपचार हेतु आर्थिक सहायता दिये जाने का प्रावधान है? हाँ तो कलेक्टर जिला मुरैना व माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रश्नकर्ता के कितने पत्र गंभीर बीमारियों के उपचार हेतु आर्थिक सहायता देने के संबंध में विभाग को प्राप्त हुये? (ख) प्रश्नांश (क) के क्रम में मुख्यमंत्री बीमारी सहायता योजनान्तर्गत उपचार हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की गई है? अगर हाँ तो कितने मरीजों को उपचार हेतु सहायता दी गई नाम व पता सहित जानकारी देवें। अगर नहीं दी गई तो क्यों?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

महिलाओं एवं बच्चों के हित में संचालित योजनाएं

[महिला एवं बाल विकास]

39. ( क्र. 459 ) श्री शशांक श्रीकृष्ण भार्गव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विदिशा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-2023 में उदिता योजना, महिला सशक्तिकरण योजना, लाड़ली लक्ष्मी योजना, बाल भवन की स्थापना, आंगनवाड़ी केन्द्र भवन निर्माण, अटल बाल आयोग्य मिशन, कोविड बाल सेवा योजना, घरेलू हिंसा पीड़ित सहायता योजना के लिए अलग कितनी-कितनी राशि जारी की गई थी? (ख) प्रश्नांश (क) के क्रम में योजनावार प्राप्त राशि में से कितनी-कितनी राशि व्यय की गई एवं कितनी राशि व्यय नहीं की जा सकी? कारण सहित जानकारी उपलब्ध कराएं?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) एवं (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।

परिशिष्ट - "इकतीस"

ओवरहेड टेंक का निर्माण

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

40. ( क्र. 460 ) श्री शशांक श्रीकृष्ण भार्गव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विदिशा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत जल जीवन मिशन में कितने ग्रामों में ओवरहेड टेंक निर्माण कार्य स्वीकृत किए गये? विकासखण्डवार, ग्रामवार जानकारी उपलब्ध कराये? (ख) प्रश्नांश (क) के क्रम में कितने ग्रामों में ओवरहेड टेंक निर्माण कार्य पूर्ण हो गये है एवं उक्त ओवरहेड टेंकों से किन-किन ग्रामों को पानी दिया जायेगा, के संबंध में ग्रामवार, विकासखण्डवार जानकारी दें?                               (ग) प्रश्नांश (ख) के क्रम में ओवरहेड टेंक निर्माण करने वाली एजेन्सी के नाम सहित कार्य पूर्ण करने की अंतिम दिनांक की जानकारी सहित ओवरहेड टेंक निर्माण कार्यों की पूर्ण अपूर्ण स्थिति की ग्रामवार, विकासखण्डवार जानकारी दें?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) स्वीकृत एकल ग्राम नल-जल योजनाओं तथा समूह जल प्रदाय योजनाओं में 59 ग्रामों में ओवरहेड टैंक के निर्माण कार्य सम्मिलित हैं, शेष जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 एवं 2 अनुसार है। (ख) 05 ग्रामों में, शेष जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 एवं 2 अनुसार है। (ग) एकल ग्राम नल-जल योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत 11 ओवरहेड टैंक से संबंधित जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है तथा समूह जल प्रदाय योजनाओं के अंतर्गत संजय सागर (नहरयाई) समूह जल प्रदाय योजना में 03 ओवरहेड टैंक के निर्माण की ऐजेंसी मैसर्स इंडियन हयूम पाइप कंपनी लिमिटेड, मुंबई है एवं स्वीकृत मडिया बीना समूह जल प्रदाय योजना के क्रियान्वयन हेतु निविदा कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, इस समूह योजना में 45 ओवरहेड टैंक सम्मिलित हैं, विवरण संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है।

परिशिष्ट - "बत्तीस"

मुख्यमंत्री राहत कोष से इलाज के लिए आर्थिक सहायता

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

41. ( क्र. 469 ) श्री राहुल सिंह लोधी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मुख्यमंत्री सहायता कोष से इलाज हेतु आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने का प्रावधान है? (ख) यदि हाँ तो कलेक्टर टीकमगढ़ के प्रस्ताव क्रमांक 226/व.लि./ए-2/ 2021, दिनांक 22.12.2021 आवेदिका जानकी बाई लोधी पत्नि स्व. श्री घनश्याम लोधी निवासी बनेरा को पुत्र के इलाज हेतु प्रश्न दिनांक तक आर्थिक सहायता प्राप्त क्यों नहीं हुई है? (ग) आवेदिका को कब तक आर्थिक सहायता प्राप्त हो जायेगी?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खरगापुर में चिकित्सकों का अभाव

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

42. ( क्र. 472 ) श्री राहुल सिंह लोधी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खरगापुर में महिला चिकित्सक व 01 अन्य चिकित्सक पदस्थ करने हेतु कलेक्टर टीकमगढ़ को पत्र क्रमांक 864/ एमएलए/केएच/2023, दिनांक 20.01.2023 लिखा गया था, जिसकी कार्यवाही से प्रश्न दिनांक तक क्यों अवगत नहीं कराया गया है? (ख) क्या सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 19-76/2007/ 1/4 दिनांक 17.08.2009 द्वारा माननीय संसद सदस्यों/विधायकगणों से प्राप्त पत्रों पर सावधानीपूर्वक विचार कर उचित स्तर से उत्तर अधिकतम एक माह की अवधि में अनिवार्यतः भेजे जाने के निर्देश हैं? यदि हाँ तो प्रश्नांश (क) की कार्यवाही से अवगत न कराने के लिए कौन दोषी है व दोषी के विरूद्ध क्या कार्रवाई की जावेगी? (ग) प्रश्नांश (क) चिकित्सक पदस्थ करने की कार्यवाही कब तक की जावगी? (घ) एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में कौन-कौन से पद सृजित हैं एवं इन पदों पर खरगापुर में कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत हैं? पदवार सूची देवें?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ। माननीय विधायक महोदय द्वारा प्रश्नांश में वर्णित पत्र कलेक्टर टीकमगढ़ को प्रेषित किया गया था, पत्र में डॉ. सुरभि असाटी (बंधपत्र चिकित्सक), प्रा.स्वा.के. सरकनपुर एवं डॉ. विक्रम राजपूत (एन.एच.एम. संविदा) जिला चिकित्सालय टीकमगढ़ को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खरगापुर में पदस्थी हेतु लेख किया गया था। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला टीकमगढ़ के पत्र दिनांक 27.01.2023 द्वारा संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें को अवगत कराया गया कि खरगापुर में वर्तमान में 01 नियमित एवं 01 बंधपत्र चिकित्सक कार्यरत थे, माननीय विधायक महोदय की अनुसंशा पर खरगापुर में कार्यरत नियमित चिकित्सक को कलेक्टर टीकमगढ़ के अनुमोदन से सा.स्वा.के. बडागांव के बी.एम.ओ. पद का प्रभार सौंपा गया है जिसके कारण खरगापुर में मात्र एक बंधपत्र चिकित्सक कार्यरत होने का लेख करते हुए कार्य की अधिकता के दृष्टिगत् 02 चिकित्सक पदस्थ करने का लेख किया गया, जिसकी सूचना निज सहायक माननीय विधायक महोदय को प्रेषित की गई है, पत्रों की छायाप्रति जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जी हाँ। उत्तरांश (क) अनुसार शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) नियमित चिकित्सक/विशेषज्ञ पदों की पदपूर्ति की कार्यवाही निरंतर जारी है। विभाग रिक्त पदों की पूर्ति हेतु निरंतर प्रयासरत् है एवं उपलब्धता अनुसार निरंतर पदस्थापना संबंधी कार्यवाही की जा रही हैं। चिकित्सा अधिकारियों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु 1456 पदों का विज्ञापन मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जारी किया जा चुका है, चयन सूची प्राप्त होने के उपरांत उपलब्धता अनुसार पदस्थापना संबंधी कार्यवाही संपादित की जाती है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है।

परिशिष्ट - "तैंतीस"

हितग्राही मूलक योजनाओं की जानकारी

[महिला एवं बाल विकास]

43. ( क्र. 479 ) श्री लाखन सिंह यादव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 1 जनवरी 2022 से प्रश्न दिनांक तक महिला एवं बाल विकास विभाग जिला ग्वालियर को बच्चों, बालिकाओं व महिलाओं के कल्याण, उत्थान व स्वरोजगार सम्बंधी राज्य एवं केन्द्र प्रवर्तित संचालित किन-किन योजनाओं हेतु कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई एवं कितनी-कितनी राशि व्यय हुई? सम्पूर्ण जानकारी योजनावाईज अलग-अलग दें। (ख) 1 जनवरी 2022 से प्रश्न दिनांक तक किन-किन हितग्राही मूलक योजनाओं में लाभान्वित कितनी-कितनी महिलाओं, बालिकाओं के खाते में कितनी-कितनी राशि जमा की गई? क्या हितग्राहियों के खातों में प्रश्न दिनांक की स्थिति में राशि डालना शेष है? यदि हाँ तो उनका भी प्रत्येक हितग्राहीवार पूर्ण विवरण दें। अभी तक राशि न डालने के लिए कौन दोषी है? (ग) ग्वालियर जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग में कार्यालयों एवं फील्ड में कौन-कौन कर्मचारी/अधिकारी पदस्थ हैं? उनका नाम, पद, पद स्थापना दिनांक जिला ग्वालियर जिले में पद स्थापना दिनांक तथा वर्तमान स्थान पर पद स्थापना दिनांक एवं फील्ड में पदस्थ स्थान तथा कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली पंचायतों का विवरण दें। ऐसे कौन-कौन कर्मचारी/अधिकारी हैं जिनकी ग्वालियर जिले में प्रश्न दिनांक की स्थिति में 3 वर्ष या उससे ज्यादा समय हो गया है? उनका नाम, पद, जिले में पद स्थापना दिनांक एवं जिले में कुल वर्ष, माह सहित सम्पूर्ण विवरण दें।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- ‘‘1‘‘ के प्रपत्र-1, 2 एवं 3 अनुसार है। योजनाओं में आवंटन सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष के लिये दिया जाता है। अतः पूरे वित्तीय वर्ष की जानकारी उपरोक्त पुस्तकालय अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- ‘‘2‘‘ अनुसार है। जिन हितग्राहियों के खाते में प्रश्न दिनांक तक राशि डालना शेष है उनकी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3, 4 एवं 5 अनुसार है। लाड़ली बहना योजना में महिला के बैंक खाते डी.बी.टी. सक्रिय नहीं होने के कारण, लाड़ली लक्ष्मी योजना में छात्रवृत्ति में बालिका के बैंक खाते सही नहीं होने तथा भारत सरकार स्तर से प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना का पूर्व पोर्टल pmmvy-cas.nic.in दिनांक 27.3.2023 से बंद कर दिया गया है। पूर्व पोर्टल के डेटा का नवीन पोर्टल (PMMVY SOFT) पर शिफ्ट नहीं किये जाने के कारण इन हितग्राहियों को भुगतान किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है। अतः शेष का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-6-1, 6-2,  7-1 एवं 7-2 अनुसार है।

आयुष्मान कार्ड की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

44. ( क्र. 480 ) श्री लाखन सिंह यादव : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्वालियर जिले में आयुष्मान कार्ड के माध्यम से कितने आयुष्मान कार्डधारियों का उपचार 1 जनवरी 2022 से प्रश्न दिनांक तक लाभ प्रदान किया गया हितग्राही का नाम, पिता/पति का नाम, पता तथा कितना-कितना लाभ दिया है? (ख) आयुष्मान कार्ड के माध्यम से ग्वालियर जिले में किन-किन अस्पतालों में 1 जनवरी 2022 से प्रश्न दिनांक तक कितना-कितना लाभ दिया गया है एवं किन-किन अस्पतालों को नाम सहित एवं किन-किन अस्पतालों को आयुष्मान कार्ड हेतु कितनी राशि दी गई? (ग) आयुष्मान कार्ड के माध्यम से 1 जनवरी 2022 से प्रश्न दिनांक तक ग्वालियर जिले में किन-किन अस्पतालों में क्या-क्या अनियमितताएं हुई हैं? इन अनियमितताओं के विरूद्ध शासन द्वारा उनके विरूद्ध क्या-क्या, कोई दण्डात्मक कार्यवाही की गई है? यदि हाँ तो क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है तथा शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

सरकार द्वारा लिये गये कर्ज

[वित्त]

45. ( क्र. 486 ) श्रीमती कल्पना वर्मा : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                 (क) प्रदेश सरकार द्वारा मार्च 2020 से प्रश्न दिनांक तक किन-किन संस्थाओं से कब-कब कितनी-कितनी राशि का कर्ज कौन-कौन सी अचल सम्पत्तियों को बंधक बनाकर लिया गया है? केन्द्र सरकार द्वारा उक्त अवधियों में कब-कब कितनी राशि अनुदान, कर्ज, प्रतिपूर्ति के तौर पर प्रदान की गई है? किन-किन बोर्डों से ब्याज में राशि ली गई एवं कब-कब कितनी-कितनी राशि का ब्याज भुगतान किया गया? (ख) क्या सरकार द्वारा प्रश्नांश (क) अनुसार लिये गये कर्ज की राशि से एक बड़ी राशि का व्यय विज्ञापन, एडवरटाइजिंग, प्रचार-प्रसार के कार्य में व्यय की गई? प्रश्नांश (क) की अवधि में सरकार की योजनाओं के विज्ञापन, प्रचार-प्रसार, एडवरटाइजिंग कार्य में कब-कब कितनी-कितनी राशि का व्यय किन-किन को किया गया पूर्ण जानकारी देवें? (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार लिये गये कर्ज के कारण प्रश्न दिनांक को म.प्र. के प्रत्येक नागरिक पर कितनी राशि का कर्ज है?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) राज्य शासन द्वारा कर्ज किसी भी अचल सम्पत्तियों को बंधक बनाकर नहीं लिया जाता है, शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है। (ख) राज्य सरकार के द्वारा कर्ज राज्य के अधोसंरचनात्मक एवं अन्य विकास कार्यों के लिये लिया जाता है। अत: प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) उत्तरांश (क) के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

अनियमितता पर कार्यवाही

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

46. ( क्र. 488 ) श्रीमती कल्पना वर्मा : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सतना एवं कटनी जिले में बायोमेडिकल वेस्ट संग्रहण एवं परिवहन हेतु वर्ष 2019 से प्रश्न दिनांक तक के लिये कब-कब निविदायें निकाली गईं, वर्षवार विवरण दें तथा किस ठेकेदार की निविदा स्वीकृति किस दर पर की गई, पृथक-पृथक विवरण दें? (ख) क्या सही है स्वीकृत बेड संख्या को आधार मानकर देयकों का भुगतान किया गया है, जबकि भरे बेड के मान से संग्रहण एवं परिवहन का व्यय करना चाहिये था, ऐसा नहीं करने से शासन को आर्थिक क्षति हुई है? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में रचना नगर कटनी निवासी द्वारा कलेक्टर कटनी को पत्र क्रमांक 817 दिनांक 5/6/2023 जैव चिकित्सा अवशिष्ट एवं विनिष्टीकरण में गंभीर अनियमितताओं की शिकायत की गई है यदि हाँ तो उक्त शिकायत की जांच कर दोषी के विरूद्ध अभी तक क्या कार्यवाही की गई? (घ) प्रश्नांश (क) के जिलों में मरीजों को भोजन वितरण हेतु विगत 5 वर्षों में कितना बजट स्वीकृत था, कितनी राशि का भुगतान किस ठेकेदार को किया गया है विवरण दें।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से राज्य स्तर पर अधिकृत एजेन्सी द्वारा बायोमेडिकल वेस्ट संग्रहण एवं परिवहन का अनुबन्ध कर निष्पादन का कार्य कराया जा रहा है। जिला स्तर पर बायोमेडिकल वेस्ट संग्रहण एवं परिवहन हेतु वर्ष 2019 से प्रश्न दिनांक तक सतना जिले में मेसर्स इंडो वाटर मैनेंजमेंट एण्ड पाल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड सतना एवं कटनी जिले में मेसर्स ईलाईट इंजीनियरिंग जबलपुर से अनुबंध कर निष्पादन कार्य कराया जा रहा है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जी हाँ। सतना एवं कटनी जिले में अनुबंधित एजेन्सी के द्वारा अनुबंधित दर पर भुगतान किया गया। शासन को किसी भी प्रकार की आर्थिक क्षति नहीं हुई है। (ग) जी नहीं। कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला कटनी में जैव चिकित्सा अवशिष्ट एवं विनिष्टीकरण से सम्बंधित कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है एवं कटनी जिले में जैव चिकित्सा अवशिष्ट एवं विनिष्टीकरण में किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं की गई है। (घ) सतना एवं कटनी जिले में मरीजों को भोजन वितरण हेतु विगत 5 वर्षों में स्वीकृत बजट एवं ठेकेदारों को भुगतान की गई राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है।

केन्द्र सरकार के समान भत्तों में वृद्धि

[वित्त]

47. ( क्र. 494 ) श्री दिनेश राय मुनमुन : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                 (क) राज्य सरकार के कर्मचारियों को एच.आर.ए. (मकान भाड़ा भत्ता) यात्रा और सचिवालय भत्ता की बढ़ोत्तरी किस वर्ष में कितनी-कितनी की गई थी? (ख) क्या यह सही है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को लगभग 16 वर्ष पुराने भत्ते आदि दिये जा रहे हैं कि जबकि मंहगाई जब से अब तक 16 गुना बढ़ गई है? (ग) यदि हॉं, तो क्या राज्य के सरकारी कर्मचारियों का मकान किराया, यात्रा और सचिवालयीन भत्ता बढ़ायेगी? यदि हॉं, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) राज्य सरकार उपलब्ध संसाधनों के अध्याधीन कर्मचारियों को एच.आर.ए. (मकान भाड़ा भत्ता, यात्रा भत्ता, सचिवालयीन भत्ता) सहित अन्य भत्ते स्वीकृत करती है। एच.आर.ए. (मकान भाड़ा भत्ता) वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 01 सितम्बर, 2012, यात्रा भत्ता वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 05 सितम्बर, 2012 और सचिवालयीन भत्ता सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश दिनांक 01.07.2013 से स्वीकृत किया गया है। संबंधित शासनादेश की प्रतियां पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हाँ। राज्य शासन अपने उपलब्ध संसाधनों एवं अन्य प्राथमिकताओं के आधार पर यथासमय उचित निर्णय लेती है। (ग) राज्य सरकार के कर्मचारियों को देय मकान किराया भत्ता, यात्रा भत्ता और सचिवालयीन भत्तों के पुनरीक्षण हेतु मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश दिनांक 25.01.2023 द्वारा समिति का गठन किया गया है। राज्य शासन अपने वित्तीय संसाधनों एवं अन्य प्राथमिकताओं के आधार पर यथा समय उचित निर्णय लेती है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान की जानकारी

[सामान्य प्रशासन]

48. ( क्र. 495 ) श्री दिनेश राय मुनमुन : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                               (क) सिवनी जिले में मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान में कितने हितग्राहियों ने चिन्हित योजनाओं का लाभ लेने के लिये आवेदन किये थे? उनमें से किस-किस योजना में कितने-कितने हितग्राहियों को लाभ दिया गया? (ख) मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के दौरान प्राप्त आवेदन पत्रों में से किन-किन चिन्हित योजनाओं में कितने आवेदन पत्र निरस्त किये गये तथा क्यों कारण बतायें? (ग) प्रश्नांश (ख) में जिन हितग्राहियों के आवेदन पत्र निरस्त किये गये उनके आवेदन पत्र क्यों निरस्त किया गया? उन्हें कारण बताते हुए सूचना क्यों नहीं दी गई तथा कब तक सूचना दी जावेगी?                                                 (घ) मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के दौरान प्राप्त आवेदन पत्रों में से किन-किन चिन्हित योजनाओं में कितने आवेदन पत्र विचाराधीन हैं तथा क्यों उन पर कब तक निर्णय होगा?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

ANM/MPW/MPS/LHV/BEE की वेतन विसंगति को दूर करना

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

49. ( क्र. 500 ) श्री निलय विनोद डागा : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या स्वास्थ्य विभाग के बहुउद्देशीय संवर्ग की 5वें वेतनमान की विसंगति दूर करने के लिए ब्रह्मस्वरूप समिति का गठन किया गया? (ख) समिति द्वारा 5वें वेतनमान की विसंगति दूर करते हुए ब्रह्मस्वरूप समिति की अनुशंसायें दिनांक 01.04.2006 से लागू कर दी गई? (ग) दिनांक 01.01.2006 से 6वां वेतनमान लागू किया गया? 6वां वेतनमान लागू होने के बाद 5वें वेतनमान की विसंगति का निराकरण किस प्रकार किया गया? (घ) 5वां वेतनमान 01.01.1996 से लागू किया गया। 5वें वेतनमान की विसंगति का समाधान भी 5वें वेतनमान में किया जाना था लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो वेतन विसंगति का लाभ कर्मचारियों को कैसे मिला?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ। राज्य शासन द्वारा शासकीय सेवकों को प्रदत्त पुनरीक्षित वेतनमान में संशोधन, परिवर्तन, पुनरीक्षण इत्यादि हेतु समिति का गठन किया गया है, जिसमें अन्य पदों के साथ ही बहुउद्देशीय संवर्ग के पद भी सम्मिलित थे। (ख) जी हाँ। (ग) इस संबंध में शासन द्वारा नीतिगत निर्णय लिया जाकर आदेश जारी किये गये। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (घ) जानकारी प्रश्नांश ‘‘ग‘‘ के उत्तर में समाहित है।

हथनापुर उद्वहन योजना

[नर्मदा घाटी विकास]

50. ( क्र. 511 ) श्री प्रेमशंकर कुंजीलाल वर्मा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिवनी मालवा विधानसभा क्षेत्र जिला नर्मदापुरम के नर्मदा तट के हथनापुर बुंडारा, टेमला धमासा चोतलाय, सोयत काल्याखेड़ी, ग्वाडी, आगरा खरार, भेला मकड़ाई खपरिया,रेहड़ा पीपलवैर आदि लगभग 50 ग्रामों में जो कि सिंचाई एवं पेयजल संकट से ग्रस्त हैं इनके लिए नर्मदा माइक्रो सिंचाई एवं पेयजल योजना प्रस्तावित है? (ख) यदि हाँ तो इस योजना से कितने ग्रामों को पेयजल एवं सिंचाई जल मिल सकेगा? (ग) यह योजना कब तक बनकर पूर्ण हो जा सकेगी? (घ) योजना प्रारंभ होने की वर्तमान स्थिति क्या है?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (घ) प्रश्नाधीन ग्रामों हेतु वर्तमान में नर्मदा घाटी विकास विभाग की कोई योजना प्रस्तावित नहीं है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

51. ( क्र. 512 ) श्री प्रेमशंकर कुंजीलाल वर्मा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिवनी मालवा विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन योजना अंतर्गत कितने ग्रामों में पेयजल योजना स्वीकृत की गई? विकासखंड एवं ग्रामवार बताने का कष्ट करें? (ख) स्वीकृत योजनाओं में कितनी पूर्ण हो चुकी है? कितनी अपूर्ण है तथा कितने काम शुरू नहीं किए गए हैं?                                    (ग) पूर्ण हो चुकी हो, योजना को विधिवत संचालन किया जा रहा है? इसके संचालन एवं संधारण के क्या नियम हैं? (घ) योजना के अंतर्गत अपूर्ण कार्य कब तक पूर्ण किए जाएंगे?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) सिवनी मालवा विधानसभा क्षेत्र में जल जीवन मिशन के अंतर्गत 277 ग्रामों के लिए पेयजल योजनाएं स्वीकृत की गईं हैं, शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) स्वीकृत योजनाओं में से 45 ग्रामों की योजनाएं पूर्ण तथा 216 ग्रामों की योजनाएं प्रगतिरत हैं। 16 ग्रामों की योजनाओं के कार्य अप्रारंभ हैं। (ग) जी हाँ। पूर्ण योजनाओं का 03 माह की अवधि तक ट्रायल रन पूर्ण होने के उपरांत योजनाओं को संचालन एवं संधारण हेतु संबंधित ग्राम पंचायत को हस्तांतरित किए जाने का प्रावधान है। (घ) अपूर्ण योजनाओं के कार्य प्रगतिरत है, कार्य पूर्ण होने की निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है।

पैथोलॉजी सेंटरों की दरों में भिन्नता

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

52. ( क्र. 517 ) श्री संजीव सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भिण्ड में संचालित अशासकीय पैथोलॉजी, एक्स-रे, सिटी स्केन एवं एम.आर.आई. सेंटरों में होने वाले टेस्ट/परीक्षणों हेतु लिए जाने वाले शुल्क हेतु क्या मापदण्ड है? (ख) क्या हर पैथोलॉजी, एक्स-रे, सिटी स्केन एवं एम.आर.आई. सेंटरों में कराए जाने वाले टेस्ट/ परीक्षणों की शुल्क की दरों में भिन्नता है एवं मनमाने तरीके से इन सेंटरों द्वारा शुल्क की राशि में वृद्धि की जाती है? (ग) यदि हाँ, तो उपरोक्त प्रश्नांश के परिप्रेक्ष्य में क्या शासन द्वारा शुल्क की दरें तय की जाएंगी जिससे जनसामान्य को अधिक भुगतान नहीं करना पड़े यदि नहीं, तो क्यों?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) भिण्ड में संचालित अशासकीय पैथोलॉजी, एक्स-रे, सी.टी. स्केन एवं एम.आर.आई. सेंटरों में होने वाले टेस्ट एवं परीक्षणों हेतु लिए जाने वाले शुल्क के विनियामक मापदण्ड म.प्र. उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनाएं (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) अधिनियम, 1973 एवं नियम, 1997 यथा संशोधित 2021 के नियम-17 के अनुसूची-2 (ब) में स्थापित है। तदानुसार उपचर्यागृह द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली विभिन्न चिकित्सकीय सेवाओं की दर सूची काउंटर पर अनिवार्य रूप से रखा जाना है तथा मांग की जाने पर रोगी या उसके परिवार के सदस्यों को दिखाई जाना है। इस आशय की सूचना रजिस्ट्रीकरण काउंटर पर भी प्रमुखता से प्रदर्शित की जाना है। (ख) जी हाँ। जी नहीं, अशासकीय सेन्टरों द्वारा शुल्क की राशि में वृद्धि अथवा संशोधन की विधिवत सूचना पर्यवेक्षी प्राधिकारी को अवगत कराया जाना अनिवार्य है। (ग) जी नहीं। शासन द्वारा अशासकीय, एक्स-रे, सिटी स्केन एवं एम.आर.आई. सेंटरों में कराए जाने वाले टेस्ट/परीक्षणों हेतु शुल्क का विनियमन नहीं किया जाता है।

खोदी गई सड़कों का मरम्मत कार्य

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

53. ( क्र. 518 ) श्री संजीव सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भिण्ड जिले में जलजीवन मिशन योजना में सम्मिलित ग्रामों में निर्माण एजेंसी द्वारा कितने वर्षों में पेयजल उपलब्ध कराया जायेगा। (ख) प्रश्नांश (क) के ग्रामों में निर्माण एजेंसी द्वारा पाइपलाइन बिछाने हेतु खोदी गई सड़कों की मरम्मत/निर्माण क्यों नहीं किया जा रहा है कब तक सड़कों की मरम्मत/निर्माण करवाया जायेगा। (ग) प्रश्नांश (ग) की योजनाओं में किन-किन ग्रामों/स्थानों को सम्मिलित करने हेतु माननीय मंत्री जी तथा विभाग के अधिकारियों को 1 जनवरी 2019 से प्रश्न दिनांक तक भिण्ड जिले के किन-किन विधायकों के पत्र कब-कब प्राप्त हुए? (घ) उक्त पत्रों पर आज दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की गई तथा की गई कार्यवाही से कब-कब अवगत कराया?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) भिण्ड जिले में जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत 77 ग्रामों में कार्य पूर्ण होकर पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है तथा शेष समस्त ग्रामों में जल जीवन मिशन की गाइडलाइन अनुसार वर्ष 2024 तक पेयजल उपलब्ध कराया जाना लक्षित है। (ख) नल-जल प्रदाय योजनाओं के क्रियान्वयन में पाइपलाइन बिछाने हेतु 4,66,673 मीटर लंबाई में खोदी गई सड़कों के अंतर्गत 4,38,962 मीटर लंबाई में सड़कों का पुनर्निर्माण का कार्य करा दिया गया है तथा 27,711 मीटर लंबाई में कार्य प्रगतिरत है, प्रगतिरत कार्य के पूर्ण होने की निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है, ग्रामवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है।

डेपोटेशन और Redeployment में भेजने की सरकार की गाईड लाइन

[सामान्य प्रशासन]

54. ( क्र. 526 ) श्री शिवदयाल बागरी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                     (क) सागर और रीवा संभाग में कितने कर्मचारी अपने विभाग से अन्य विभागों में डेपोटेशन ओर Redeployment पर लगाये गये हैं? (ख) किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को डेपोटेशन ओर Redeployment में भेजने की सरकार की क्या गाईड लाइन है और कितनी अवधि तक अन्य विभाग में कार्य कर सकता है? (ग) Deputation पर पदस्थ और Redeployment किये गये अधिकारी/कर्मचारी की अवधि को रिन्यू करने की समय-सीमा क्या निर्धारित की गई है? (घ) सागर और रीवा संभाग में Deputation ओर Redeployment से अन्य विभागों में पदस्थ अधिकारी/कर्मचारियों की नीचे दी गई सूची अनुसार कॉलमवार जानकारी दें। 1. कर्मचारी का नाम। 2. मूल विभाग का नाम। 3. वर्तमान में पदस्थ विभाग का नाम। 4. Deputation और Redeployment पर पदस्थ किये जाने का प्रथम दिनांक 5. अन्य विभागों में पदस्थ किये जाने का कारण। 6. अवधि रिन्यु दिनांक 7. कितने सालों का Deputation 3 Redeployment अन्य विभाग में कार्य कर रहे हैं? समयावधि बतायें। (ड.) मुख्यमंत्री सहायता कोष से वर्ष 2020 से प्रश्न दिनांक तक में सागर संभाग एवं रीवा संभाग अंतर्गत कितने लोगों को सहायता राशि प्रदान की गई है? जिलेवार बतावे, नाम सहित, राशि सहित?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ख) डेपोटेशन और Redeployment के निर्देश दिनांक 29 फरवरी 2008, पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक एवं Redeployment  के संबंध में परिपत्र दिनांक 26 अक्टूबर, 2005 की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-दो अनुसार। (ग) शासन के परिपत्र दिनांक 29 फरवरी, 2008 के अनुसार 4 वर्ष डेपोटेशन पर रखा जा सकता है। Redeployment के अधिकार कलेक्टर को दिए गए है। (घ) एवं (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

नवीन आंगनवाड़ी भवन एवं मरम्मत की जानकारी

[महिला एवं बाल विकास]

55. ( क्र. 543 ) श्री मनोज चौधरी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि विधानसभा क्षेत्र में अधिकतर आंगवाड़ियां जीर्णशीर्ण अवस्था में है एवं कई आंगनवाड़िया किराये के भवन में संचालित हो रही है। नवीन आंगनवाड़ी भवन एवं सुधार हेतु प्रश्नकर्ता द्वारा विभाग को पत्र भी जारी किया गया था किन्तु आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इसका निराकरण कब तक होगा?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : विधानसभा क्षेत्र हाटपिपलिया में आंगनवाड़ियां जीर्णशीर्ण अवस्था में नहीं है। विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत मात्र 45 आंगनवाड़ी केन्द्र किराये के भवनों में संचालित है। प्रश्नकर्ता माननीय विधायक से 01 नवीन आंगनवाड़ी भवन निर्माण हेतु पत्र विभाग को प्राप्त हुआ है। आंगनवाड़ी भवनों के सुधार/मरम्मत हेतु कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। विधानसभा क्षेत्र के लिए आंगनवाड़ी भवन निर्माण विभागीय प्राथमिकताओं एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है। अत: समय-सीमा दिया जाना संभव नहीं है।

एन.जी.ओ. द्वारा प्राप्त राशि में अनियमितता

[महिला एवं बाल विकास]

56. ( क्र. 553 ) श्री संजय शुक्ला : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                         (क) मध्यप्रदेश शासन अन्तर्गत महिला बाल विकास विभाग के द्वारा संप्रेक्षण गृह किशोर न्याय बोर्ड प्रदेश में कहां पर संचालित किये जा रहे हैं? (ख) संप्रेक्षण गृह में 18 वर्ष से कम उम्र के बालक-बालिकाओं के लिए क्या व्यवस्था कि जाती है उनके सुधार के लिए क्या प्रयास किये जाते हैं? खान-पान आदि पर कितनी राशि व्यय कि जा रही है? दिए जा रहे भोजन में क्या विशेषज्ञों के मार्गदर्शन लिया जा रहा है? भोजन आदि अन्य व्यवस्था की जा रही है? संपूर्ण जानकारी दें।                               (ग) कौन-कौन सी एन.जी.ओ. बाल भीक्षावृत्ती रोकने बाल मजदूरी व बाल पुनरक्षण व सुधार हेतु प्रदेश में शासन के साथ व अन्य तरह से क्या-क्या कार्य कर रही है? क्या शासन द्वारा एन.जी.ओ. को अनुदान राशि दी जाती है? यदि हां तो कौन-कौन सी एन.जी.ओ. को कितनी-कितनी राशि 10 वर्षों में दी गई? राशि से एन.जी.ओ. द्वारा क्या-क्या कार्य किये गये सम्पूर्ण जानकारी पेन ड्राइव एवं ई-मेल के माध्य्म से जानकारी उपलब्ध कराएंगे, जिससे कागजों की बर्बादी रोकी जा सके?                                                 (घ) कितना बजट विभाग को प्राप्त होता है 5 वर्षों की जानकारी दें। क्या-क्या कार्य किया गया? संपूर्ण इन्दौर जिले को कब-कब क्या-क्या कार्य हेतु राशि दी गई? मदवार जानकारी दें।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) प्रदेश के समस्त जिलों में (निवाड़ी को छोड़कर) किशोर न्याय बोर्ड एवं 18 जिलों में यथा भोपाल, विदिशा, बैतूल, इंदौर, झाबुआ, खण्डवा, उज्जैन, रतलाम, जबलपुर, नरसिंहपुर, सिवनी, सागर, छतरपुर, रीवा, ग्वालियर, गुना, मुरैना एवं शहडोल में सम्प्रेक्षण गृह संचालित है। (ख) किशोर न्याय अधिनियम 2015 (संशोधित 2021) एवं किशोर न्याय आदर्श संशोधन नियम 2022 (मूल नियम 2016) के प्रावधानों के तहत सम्प्रेक्षण गृह में निवासरत विधि का उल्लंघन करने वाले बच्चों को प्रकरण के निराकरण होने तक अधिनियम में दिए गए प्रावधान अनुसार संरक्षण, शिक्षण-प्रशिक्षण, भरण पोषण, सुरक्षा एवं चिकित्सा आदि सुविधाएं प्रदान की जाती है। गृह में रहने वाले बालकों के सुधार हेतु बच्चों एवं परिवार को मनोवैज्ञानिक एवं विधि परामर्श, नशा मुक्ति, उपचार सेवायें, व्यावासयिक प्रशिक्षण एवं विभिन्न प्रतिष्ठित स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से अपराध से दूर रखकर समाज में पुनर्स्थापित किये जाने हेतु प्रयास किये जाते है। मिशन वात्सल्य योजना के प्रावधान अनुसार गृह में निवासरत बालक-बालिकाओं के खान-पान आदि हेतु प्रति, प्रतिमाह राशि रू. 3000/- प्रति बालक-बालिका के मान से व्यय की जा रही है। जी नही, किशोर न्याय आदर्श संशोधन नियम 2022 (मूल नियम 2016) अधिनियम में प्रावधानित पोषण और आहार मानक अनुसार बच्चों को भोजन प्रदाय किया जाता है। (ग) देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बालकों के पुनरक्षण हेतु प्रदेश में एन.जी.ओ. द्वारा बाल देखरेख संस्थायें यथा बालगृह, शिशुगृह एवं खुला आश्रय गृह का संचालन किया जा रहा है जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '1' अनुसार है। जी हां, शासन द्वारा एन.जी.ओ. को अनुदान राशि दी जाती है जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '2' अनुसार है। राशि से एन.जी.ओ. द्वारा किशोर न्याय अधिनियम 2015 एवं आदर्श संशोधन नियम 2022 (मूल नियम 2016) के प्रावधानों के तहत गृह के बच्चों को संरक्षण, शिक्षण, प्रशिक्षण, भरण पोषण, सुरक्षा एवं चिकित्सा एवं पुनर्वास प्रदान किया जा रहा है। सम्पूर्ण जानकारी संक्षिप्त होने से पेन ड्राइव के स्थान पर हार्ड कॉपी संलग्न की जा रही है।                                    (घ) विभाग को पांच वर्षों में प्राप्त राशि निम्नानुसार है -

वर्ष	प्राप्त राशि (लाख में)
2018-19	6251.34
2019-20	5898.63
2020-21	6881.28
2021-22	6985.12
2022-23	8963.02

किशोर न्याय अधिनियम/नियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन हेतु विधि विवादित एवं देखेरख और संरक्षण के जरूरतमंद बालकों के संरक्षण, भरण पोषण, शिक्षण, प्रशिक्षण एवं पुनर्वास हेतु कार्य किया गया। इंदौर जिले को समेकित बाल संरक्षण योजना (मिशन वात्सल्य) के तहत किशोर न्याय अधिनियम/नियम के क्रियान्वयन हेतु इंदौर जिले को राशि दी गई है जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '3' पर है।

नलकूप खनन/हैण्डपम्प का संधारण

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

57. ( क्र. 567 ) श्री सुरेश राजे : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग ग्रामीण जिला ग्वालियर अंतर्गत जनपद पंचायत डबरा/ भितरवार/मुरार/बरई अंतर्गत ग्रामों में नलकूप खनन/हैंडपंप संधारण नलजल योजनाओं हेतु इनके कार्य क्षेत्र के ग्राम एवं इनका मुख्यालय सहित पदस्थ द्वितीय श्रेणी/तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी समस्त स्टॉफ की जानकारी जनपदवार उपलब्ध करावेंl (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार जनपद पंचायत डबरा/भितरवार/मुरार/बरई अंतर्गत ग्रामों में वर्ष 2021-22 से 2023-24 में ग्राम पंचायत में किस स्थान पर नवीन नलकूप खनन करवाकर हैंडपंप लगाये गए? इन जनपद पंचायतों में हैंडपंप के संधारण कार्य पर वर्ष 2021-22 से 2023-24 में कितनी-कितनी राशि व्यय की गयी? जनपदवार पृथक-पृथक बतावेंl (ग) जिला ग्वालियर अंतर्गत केवल जनपद पंचायत डबरा में हैंडपंप का संधारण कार्य विभागीय अमला द्वारा नहीं करवाया जाकर अन्य फर्म/ठेकेदार द्वारा कब से किया जा रहा है? इस फर्म/ठेकेदार के अधीन स्टॉफ के कर्मचारियों का नाम/पद/शैक्षणिक योग्यता आदि की जानकारी देवें तथा केवल डबरा जनपद में ही प्राइवेट फर्म से कार्य करवाने संबंधी नियम/शासन आदेश की प्रति उपलब्ध करावें l

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 एवं 3 अनुसार है। (ग) जी हाँ, दिनांक 08.03.2019 से। निविदा के माध्यम से आउटसोर्स किए गए ठेकेदार के अधीनस्थ स्टॉफ की जानकारी संधारित नहीं की जाती है। हैंडपंप संधारण हेतु उपलब्ध विभागीय अमले के अनुसार ग्वालियर जिले की डबरा जनपद पंचायत सहित अन्य सभी जनपद पंचायतों में हैंडपंपों का संधारण कार्य आउटसोर्स के माध्यम से कराया जा रहा है। केवल डबरा जनपद पंचायत में प्राइवेट फर्म से हैंडपंपों का संधारण कार्य करवाने संबंधी कोई भी नियम जारी नहीं किए गए हैं।

आयुष्मान योजना के क्रियान्वयन एवं संबद्ध अस्पतालों में फर्जीवाड़ा

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

58. ( क्र. 570 ) श्री हर्ष यादव : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश सरकार द्वारा संचालित आयुष्मान योजनान्तर्गत सागर जिले में प्रश्न दिनांक तक किन—किन चिकित्सालयों को संबद्ध किया गया हैं एवं किन—किन बीमारियों में आयुष्मान योजनान्तर्गत कितनी—कितनी राशि का इलाज नि:शुल्क किया जा रहा हैं? सागर जिले की देवरी विधानसभा अंतर्गत वर्तमान में कितने आयुष्मान कार्डधारियों पंजीबद्ध हैं? सूची उपलब्ध करावें? विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत वर्ष 2018 से प्रश्न दिनांक तक आयुष्मान योजनान्तर्गत लाभान्वित व्यक्तियों का विस्तृत विवरण अस्पताल/बीमारी का नाम, स्वीकृत राशि, व्यय राशि, सहित उपचार करने वाले डॉक्टर्स की जानकारी देवें। (ख) 01 जनवरी 2018 से प्रश्न दिनांक तक प्रदेश में किस-किस अस्पताल में व्याप्त गड़बड़ी, फर्जीवाड़ा या ज्यादा बिलिंग संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई? विस्तृत विवरण देवें? (ग) क्या अस्पतालों की जांच हेतु विभाग द्वारा दल बनाकर जांच कराये जाने के निर्देश प्रसारित किये गये थे? यदि हाँ तो प्रति उपलब्ध करावें? निर्देशानुसार ऐसे कितने अस्पताल हैं जिनमें गड़बडि़यां पाई गई? उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही प्रस्तावित की गई? (घ) क्या माननीय मुख्यमंत्री द्वारा आयुष्मान योजना में फर्जीवाड़ा एवं गड़बड़ी करने वालों को निर्देश प्रसारित किये गये थे यदि हाँ तो प्रश्न दिनांक तक ऐसे कितने लोगों पर कार्यवाही की जा चुकी हैं? नामवार पदवार विस्तृत विवरण देवें? यदि नहीं, तो क्यों?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''द'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''इ'' अनुसार है। (ग) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ई'' अनुसार है। योजनांतर्गत निरन्तर एवं सतत प्रक्रिया अन्तर्गत अस्पतालों का निरीक्षण/अंकेक्षण कार्य किया जाता है। (घ) जी नहीं शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

पूरक पोषण आहार (THR) के वितरण में अनियमितताएं

[महिला एवं बाल विकास]

59. ( क्र. 572 ) श्री हर्ष यादव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महिला बाल विकास अन्तर्गत 11-14 वर्ष की बालिकाओं को सप्ताह 6 दिवस पूरक पोषण आहार वितरण किए जाने हेतु शासन द्वारा का प्रावधान किया गया है यदि हाँ तो विस्तृत नियम निर्देश बताए? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार जिला सागर अन्तर्गत विभाग द्वारा 11-14 वर्ष की बालिकाओं को (THR) योजना वर्ष 2019 से 2023 तक कौन-कौन सामग्री पूरक पोषण आहार के रूप में बांटी गई है? विस्तृत जानकारी देवें? (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार जिले में उपरोक्त अवधि में किन-किन आंगनवाड़ी केन्द्रों पर पूरक पोषण आहार, बालिकाओं को वितरण किया गया है, नाम, केन्द्रवार बताएं? (घ) क्या जिले में THIR योजनान्तर्गत राशन वितरण में गड़बड़ी एवं लापरवाही श्री शिकायतें प्राप्त हुई? यदि हाँ तो दोषियों पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) निर्देश की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-01 अनुसार है। माह अप्रैल 2022 से योजना संचालित नहीं है। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार सागर जिला अंतर्गत विभाग द्वारा 11-14 वर्ष की बालिकाओं हेतु गेहूं/सोया बर्फी (प्रिमिक्स) एवं खिचड़ी (प्रिमिक्स) 2019 से 2022 के अवधि में आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से वितरित की गई है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- 2 अनुसार है। (घ) सागर जिला अंतर्गत THR योजना अंतर्गत किसी प्रकार की गडबड़ी की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अतः कार्यवाही का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्टॉफ के स्वीकृत पद

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

60. ( क्र. 579 ) श्री राकेश पाल सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सिवनी जिले के आदिवासी विकासखण्ड छपारा में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वीकृत महिला चिकित्सक, विशेषज्ञ महिला चिकित्सक व नर्सिंग स्टॉफ के पद के विरुद्ध महिला चिकित्सक व नर्सिंग स्टॉफ पदस्थ है? यदि नहीं, तो उक्त रिक्त पदों की पदपूर्ति हेतु विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, की गई तो क्यों? उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कब तक स्वीकृत पद के विरुद्ध महिला चिकित्सकों व नर्सिंग स्टॉफ की पदपूर्ति की जावेगी? (ख) क्या सिवनी जिले में पदस्थ औषधि निरीक्षक 04 वर्ष से अधिक अवधि से पदस्थ हैं? यदि हाँ तो क्या इन्हें सिवनी जिले से अन्यत्र जिलों में पदस्थ करने हेतु शासन/विभाग द्वारा कार्यवाही की जा रही है या इस बाबत् जनप्रतिनिधियों द्वारा कोई पत्र लिखा गया है? यदि हाँ तो इन्हें कब तक अन्यत्र जिला पदस्थ किया जावेगा? (ग) स्वास्थ्य विभाग की अधोसंरचना विंग द्वारा सिवनी जिले में वर्ष 2018 से आज दिनांक तक निर्मित/निर्माणाधीन कार्यों (लागत व स्थानवार) व इन कार्यों के तकनीकी मार्गदर्शन के लिए जिले में पदस्थ कर्मचारियों की पदस्थापना तिथि सहित व उच्च तकनीकी अधिकारियों, उक्त कार्यों के निरीक्षण के दौरान की गई निरीक्षण टीप की जानकारी देवें।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) सिवनी जिले के सामु. स्वा. केन्द्र छपारा में स्त्रीरोग विशेषज्ञ का 01 पद स्वीकृत होकर रिक्त है, महिला चिकित्सक के नाम से विभाग के अधीन कोई पद स्वीकृत नहीं है। चिकित्सा अधिकारी के 02 पद स्वीकृत एवं 01 नियमित तथा 01 बंधपत्र चिकित्सक पदस्थ हैं। नर्सिंग स्टॉफ के 06 पद स्वीकृत होकर समस्त 06 पदों पर स्टॉफ नर्स कार्यरत है। विभाग रिक्त पदों की पूर्ति हेतु निरंतर प्रयासरत् है एवं उपलब्धता अनुसार निरंतर पदस्थापना संबंधी कार्यवाही प्रचलन में हैं। चिकित्सा अधिकारियों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु 1456 पदों का विज्ञापन मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जारी किया जा चुका है, चयन की कार्यवाही प्रचलन में है। पदपूर्ति एक निरंतर प्रक्रिया है, पदपूर्ति हेतु निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है। (ख) जी हाँ। जी हां, स्थानांतरण के संबंध में जनप्रतिनिधि द्वारा पत्र प्राप्त हुआ है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा शासकीय सेवकों हेतु जारी स्थानांतरण नीति अनुसार स्थानांतरण संबंधी कार्यवाही की जाती है। प्रकरण में समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है।                                                 (ग) सिवनी जिले में वर्ष 2018 से आज दिनांक तक निर्मित/निर्माणाधीन कार्यों की लागत व स्थानवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। तकनीकी मार्गदर्शन के लिए उपयंत्री की पदस्थापना दिनांक 18.07.2011 को की गई है। कार्यों के संबंध में तकनीकी अधिकारियों द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है।

भदभदा बांध के निर्माण संबंधी जानकारी

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

61. ( क्र. 689 ) श्री अनिरुध्द (माधव) मारू : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भोपाल स्थित भदभदा बांध की अधिग्रहण संबंधी गजेट जिसमें इस कार्य हेतु सभी अधिग्रहित भूमि के खसरे, ग्राम, भूस्वामी का नाम की जानकारी उपलब्ध करवाएं। प्रश्न दिनांक तक वर्तमान में इस अधिग्रहित भूमि पर कोई अतिक्रमण है या नहीं। (ख) यह भूमि वर्तमान में विभाग द्वारा किस कार्य में उपयोग ली जा रही है। वर्तमान में इसका स्वामित्व और कब्जा किसका है?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। प्रश्न दिनांक तक अधिग्रहित भूमि पर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को अतिक्रमण संबंधी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। (ख) उत्तरांश ''क'' में उल्लेखित अधिग्रहित भूमि का उपयोग भोपाल शहर की पेयजल व्यवस्था हेतु नगर निगम भोपाल द्वारा किया जा रहा है। भोपाल शहर की पेयजल व्यवस्था से संबंधित सभी परिसम्पत्तियाँ दिनांक 24/11/1995 को लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा नगर निगम भोपाल को हस्तांतरित की जा चुकी हैं। वर्तमान में उक्त परिसम्पत्तियों का स्वामित्व नगर निगम भोपाल के अधीन है।

अग्निशामक यंत्रों की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

62. ( क्र. 691 ) श्री अनिरुध्द (माधव) मारू : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 08 नवम्बर 2021 को भोपाल में हमीदिया अस्पताल के अन्दर कमला नेहरू अस्पताल के शिशु वार्ड में अग्नि दुर्घटना हुईं थी एवम् दिनाँक 12/06/2023 को भी अरेरा हिल्स स्थित सतपुड़ा भवन में भी अग्नि दुर्घटना हुई है जिसमें हेल्थ विभाग का संचालनालय भी है। (ख) इस तरह की दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु क्या म प्र शासन के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधीन समस्त अस्पतालों में अग्नि दुर्घटना से बचाव हेतु स्वचलित (मानव रहित अग्निशामक यन्त्र) लगाये गये है? यदि हाँ तो सूची उपलब्ध करायेंl यदि नहीं, तो क्यों कारण बतायें और इस दिशा में शासन स्वचलित अग्नि शामक (मानव रहित) यन्त्र कब तक लगाएँगे जिससे इस तरह की दुर्घटनाओं एवम् जनहानि से बचाव हो सके। इस पर शासन कब तक ध्यान देगा? जानकारी, प्रति में उपलब्ध करायें।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ। (ख) प्रदेश के 07 चिकित्सालयों में स्वचलित अग्निशामक (मानव रहित यंत्र) लगाये गये है, शेष स्थानों पर मानव संचालित अग्निशामक यंत्र जैसे CO2 सिलेण्डर, ABC सिलेण्डर, वाटर टैंक, फायर बॉल एवं सेन्ड बकेट टाईप के लगे हुये है। आगामी समय में अन्य चिकित्सालयों में मानव रहित (अग्निशामक यंत्र) लागू करने की कार्ययोजना तैयार की जा रही है। वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार यथाशीघ्र लागू की जा सकेगी, समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।

जिला योजना समिति की बैठकों की जानकारी

[योजना,आर्थिक एवं सांख्यिकी]

63. ( क्र. 695 ) श्री आलोक चतुर्वेदी : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                           (क) जिला योजना समिति छतरपुर की कितनी बैठकें कब-कब जनवरी 2019 से प्रश्न दिनांक तक आयोजित की गई। (ख) जिला योजना समिति की एक वर्ष में कितनी बैठकें आयोजित करने के नियम है? छतरपुर जिले में नियमित बैठक आयोजित नहीं होने के क्या कारण है?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) माननीय प्रभारी मंत्री जी की अध्यक्षता में जिला योजना समिति की बैठक दिनांक 08.08.2019, 04.11.2019 एवं 31.01.2020 को आयोजित की गई है।                                               (ख) जिला योजना समिति की बैठक का आयोजन, मध्यप्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम, क्रमांक 19 सन् 1995 के अन्तर्गत प्रावधानित है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। कोविड संक्रमण तथा बाद में स्थानीय निकाय के निर्वाचन निर्धारित समयावधि में न होने के कारण बैठकें आयोजित नहीं हो सकी।

अनुशंसित पत्र पर की गई कार्यवाही

[वित्त]

64. ( क्र. 697 ) श्री आलोक चतुर्वेदी : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि छतरपुर जिले के माननीय विधायक महोदय के पत्र पर माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय की टीप क्रं 350/ सी.एम.एस./एम.आर.जी./2022 दिनांक 23.03.2022 (ए+ मॉनिट) एवं टीप के अनुक्रम में प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा उप सचिव म.प्र. शासन वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल को लिखे पत्र क्र/2718/1626/2022/स्था-19 भोपाल दिनांक 20.06.2022 पर क्या कार्यवाही की गई?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : तत्समय स्थानांतरण पर प्रतिबंध होने के कारण पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं की गई।

रेत पर जी.एस.टी. की वसूली

[वाणिज्यिक कर]

65. ( क्र. 700 ) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                          (क) होशंगाबाद और भोपाल संभाग में वर्ष 2022-23 में विभाग को रेत पर किस दर से कितने प्रतिशत जी.एस.टी. की कितनी राशि किस-किस अनुबंधनकर्ता से प्राप्त हुई, जिलेवार बताएं।                                  (ख) विभाग के द्वारा रेत का विक्रय मूल्य खदान से किस आधार पर तय किया तथा रेत भंडारण से मूल्य का निर्धारण किस आधार पर किया, रेत की मात्रा का निर्धारण किस-किस आधार पर किया, मूल्य एवं मात्रा की पृथक-पृथक जिलेवार जानकारी दें। (ग) रेत से संबंधित रायल्टी पिटपास में रेत का मूल्य नहीं दर्शाए जाने, ई.टी.पी. जारी करने के बाद भी वाहन को जी.एस.टी. का बिल नहीं दिए जाने पर विभाग ने रेत अनुबंधनकर्ताओं के विरूद्ध, मध्यप्रदेश राज्य खनिज विकास निगम के विरूद्ध गत तीन वर्षों में कब और क्या-क्या कार्यवाही की, यदि कोई कार्यवाही नहीं की हो तो कारण बताएं? (घ) गत एक वर्ष में विभाग की प्रमुख सचिव को भोपाल एवं बैतूल जिले में जी.एस.टी. चोरी बाबत् किस दिनांक को लिखित शिकायत प्राप्त हुई, उस पर क्या-क्या कार्यवाही की गई?
वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) विभाग के द्वारा रेत अनुबंधकर्ता से प्राप्त जी.एस.टी. की राशि की जानकारी संधारित नहीं की जाती है। जी.एस.टी. के अंतर्गत करदाताओं के द्वारा समेकित विवरणियां प्रस्तुत की जाती हैं तथा इनमें वस्तुवार विक्रय तथा वस्तुवार भुगतान किये गये जी.एस.टी. की जानकारी नहीं दी जाती है। (ख) खदान से रेत का विक्रय मूल्य, रेत भण्डारण से मूल्य निर्धारण एवं रेत की मात्रा संबंधी जानकारी वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा संधारित नहीं की जाती है। (ग) जी.एस.टी. अधिनियम अंतर्गत पंजीयत व्यवसाई को किसी माल अथवा सेवा के सप्लाय होने की स्थिति में ही क्रेता को इन्वॉयस जारी किये जाने का प्रावधान है। अत: प्रश्नांश के शेष भाग का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। (घ) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग को भोपाल एवं बैतूल जिले से संबंधित एक शिकायत दिनांक 29.04.2023 को मेसर्स नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विस लिमिटेड, GSTIN 23AAACL7123LIZM के संबंध में प्राप्त हुई थी। शिकायत के संबंध में मेसर्स नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विस लिमिटेड के व्यवसाय स्थल का सत्यापन कराया गया है, व्यवसाय स्थल सत्यापित पाया गया। मेसर्स नेशनल एनर्जी ट्रेडिंग एण्ड सर्विस लिमिटेड के प्रोप्राईटर को नोटिस जारी किया गया। उनके द्वारा जी.एस.टी. विवरणी संबंधी आंशिक जानकारी प्रस्तुत की गई है तथा शेष जानकारी एवं दस्तावेजों के लिए समय चाहा गया है। रॉयल्टी संबंधी जानकारी प्रबंधक, स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन से प्राप्त की गई है। दस्तावेजों का मिलान एवं जी.एस.टी. अंतर्गत विसंगति की जांच संबंधी कार्यवाही प्रचलन में है।

बसनिया बांध एवं राघौपुर मरवारी बांध की जानकारी

[नर्मदा घाटी विकास]

66. ( क्र. 701 ) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मंडला-डिंडोरी जिला अंतर्गत प्रस्तावित बसनिया बांध और राघौपुर मरवारी बांध संविधान के अनुच्छेद 244 (1) पांचवीं अनुसूची से अधिसूचित और पेसा अधिनियम लागू क्षेत्र के अंतर्गत आता है? (ख) क्या प्रश्नांश (क) क्षेत्र अनुच्छेद 244 (1) अंतर्गत किसी भी परियोजना के लिए ग्रामसभा की अनुमति लेना अनिवार्य है? (ग) क्या प्रश्नांश (क) के प्रस्तावित बांध के प्रस्ताव से पूर्व प्रत्येक ग्राम की ग्रामसभा से अनुमति नहीं ली गई थी? (घ) क्या बसनिया बांध के विरोध में 31 गांव और राघौपुर मरवारी बांध का 40 गांवों के लोगों ने बांध निरस्तीकरण का प्रस्ताव पारित कर शासन को ज्ञापन सौंपा है? उक्त निरस्तीकरण के प्रस्ताव पर शासन ने क्या कार्यवाही की? (ड.) उक्त दोनों बांधों के निर्माण से हजारों परिवारों को विस्थापित होना पड़ेगा, इन परिवारों की पुनर्वास के लिए क्या योजना है? इस पर क्या कार्यवाही चल रही है? ब्यौरा देवें। (च) ग्राम सभाओं द्वारा बांध निरस्तीकरण के प्रस्ताव पारित किया गया है तो बांध निरस्त क्यों नहीं किया जा रहा? क्या शासन नियमों का उल्लंघन कर ग्राम सभा के प्रस्ताव को खारिज करेगी?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। (ख) परियोजना से संबंधित भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु ग्राम सभाओं का अनुमोदन आवश्यक है। (ग) उत्तरांश (ख) अनुसार कार्यवाही निर्माण के पूर्व पूर्ण की जा रही है। वर्तमान स्थिति में राघवपुर परियोजना एवं बसानिया परियोजना हेतु संबंधित ग्राम सभाओं से प्राप्त अनुमोदन की सूची संलग्न परिशिष्ट-''अ'' एवं  ''ब'' अनुसार है। (घ) जी नहीं। बसानिया से संबंधित 31 ग्रामों एवं राघवपुर बांध से संबंधित 40 ग्रामों से निरस्तीकरण के प्रस्ताव शासन को प्राप्त नहीं है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।                                               (ड.) राघवपुर बांध से 2737 परिवार एवं बसानिया बांध से 957 परिवार विस्थापित होने का अनुमान है। पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु वर्तमान में प्रचलित अधिनियम/नियमों के अनुसार आगामी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (च) समस्त सुसंगत अधिनियम/नियम का पालन सुनिश्चित करते हुए गतिविधियां प्रक्रियाधीन हैं।

परिशिष्ट - "चौंतीस"

पब्लिक रिकार्ड एक्ट की जानकारी

[सामान्य प्रशासन]

67. ( क्र. 709 ) श्री विनय सक्सेना : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के शासकीय कार्यालयों में पब्लिक रिकार्ड के प्रबंधन/संधारण/संरक्षण से संबंधित लागू अधिनियम/ नियम/विनियम कौन-कौन से हैं? (ख) शासकीय कार्यालय से रिकार्ड गायब होने/नष्ट होने की स्थिति में दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही के क्या-क्या प्रावधान हैं? (ग) क्या प्रदेश में भारत सरकार के पब्लिक रिकार्ड एक्ट 1993 की तर्ज पर मध्यप्रदेश में भी पब्लिक रिकार्ड एक्ट बनाये जाने के आदेश सामान्य प्रशासन विभाग को सूचना आयोग द्वारा दिए गये थे? यदि हाँ, तो उक्त आदेश के पालन में हुई सम्पूर्ण कार्यवाही का विवरण देवें?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) मंत्रालय स्तर पर सरकारी रिकॉर्ड एवं अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों की व्यवस्था, अभिरक्षा और छटनी के संबंध में मंत्रालयीन कार्य प्रणाली पुस्तिका के अध्याय 21 अनुसार की जाती है। (ख) पृथक से ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। किन्तु यदि कोई दोषी पाया जाता है, तो मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्णिकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम (1966) के अंतर्गत कार्यवाही की जाती है। (ग) जी हाँ कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

ई-ऑफिस प्रणाली

[सामान्य प्रशासन]

68. ( क्र. 710 ) श्री विनय सक्सेना : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्य प्रदेश में लागू की गयी ई-ऑफिस प्रणाली की क्या वस्तुस्थिति है? इसके क्या-क्या उद्देश्य थे? इस संबंध में विभाग द्वारा कब-कब क्या दिशा-निर्देश/परिपत्र आदि जारी किये गये? समस्त दस्तावेज उपलब्ध कराएं। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में कौन-कौन से शासकीय कार्यालयों/विभागों में ई-ऑफिस प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है? कौन-कौन से शासकीय कार्यालय/विभाग ई-ऑफिस प्रणाली का उपयोग नहीं कर रहे है? उसका क्या कारण है? (ग) ई-ऑफिस प्रणाली पर प्रणाली का उपयोग नहीं शुरू करने वाले शासकीय विभागों/कार्यालयों के विरुद्ध क्या-क्या कदम उठाये गये?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) मध्यप्रदेश में ई-ऑफिस कार्य प्रणाली का क्रियान्वयन शासन के समस्त विभागों में किया गया है। ई-ऑफिस के उद्देश्य सरकार के परंपरागत कामकाज के तरीके को बदलने के साथ-साथ पारदर्शिता, कामकाजी दक्षता, जवाबदेही और तेजी से निर्णय लेने की क्षमता को विकसित करना है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार। (ख) ई-ऑफिस क्रियान्वयन मंत्रालय के 54 विभागों, 98 विभागाध्यक्ष कार्यालयों, 3 संभाग आयुक्त कार्यालयों, 22 जिला कलेक्ट्रेट एवं जिला स्तर कार्यालयों और 65 तहसील कार्यालयों में किया गया है, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार। (ग) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं की जानकारी

[सामान्य प्रशासन]

69. ( क्र. 713 ) श्री नारायण सिंह पट्टा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                                   (क) माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मण्डला जिले के संदर्भ में अब तक कौन-कौन सी घोषणाएं कब-कब की गई हैं? उनमें से कौन-कौन सी घोषणा पूर्ण हो चुकी हैं एवं कौन-कौन सी अपूर्ण हैं? कारण सहित जानकारी प्रदाय करें। (ख) माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बिछिया बायपास निर्माण के संबंध में कब-कब घोषणा की गई है? उसके परिपालन में संबंधित विभाग द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है? (ग) प्रश्नकर्ता के प्रश्न, सदन दिनांक 01.03.2023 तारांकित प्रश्न क्रमांक 658 एवं सदन दिनांक 15.03.2023 तारांकित प्रश्न क्रमांक 2277 के उत्तरों में विभाग द्वारा जानकारी एकत्रित किया जाना बताया गया है। उक्त जानकारियां कब तक एकत्रित हो जाएगी? समय-सीमा में जानकारी प्रदाय नहीं करने के क्या कारण हैं?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

विभिन्न निर्माण कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति

[वित्त]

70. ( क्र. 722 ) श्री सोहनलाल बाल्मीक : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                   (क) पिछले बजट सत्र में परासिया विधानसभा क्षेत्र के किन-किन कार्यों को बजट में शामिल कर प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है और अगर परासिया विधानसभा क्षेत्र के किसी भी निर्माण कार्यों को पिछले बजट सत्र में शामिल नहीं किया गया है और ना ही प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है तो इस प्रकार भेदभाव किए जाने का क्या कारण है? (ख) परासिया विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न निर्माण कार्यों को बजट में शामिल कर प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान किए जाने के संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा माननीय वित्त मंत्री महोदय जी को पत्र क्र.वि.स./परासिया/127/2023/1287 क्रमश: 1288, 1289 व 1290 दिनांक 17.03.2023 को उक्त चारों पत्र प्रेषित किए गये थे, जिन सभी पत्रों में उल्लेखित निर्माण कार्यों को बजट में शामिल कर प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान किए जाने के संबंध में क्या कार्यवाही की गई है? (ग) प्रश्नांश (ख) के अनुसार अगर उक्त पत्रों में उल्लेखित विभिन्न निर्माण कार्यों को बजट में शामिल कर प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान किए जाने के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो इसका क्या कारण है?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

लाड़ली बहना योजना के पंजीयन की ग्रामवार जानकारी

[महिला एवं बाल विकास]

71. ( क्र. 723 ) श्री जालम सिंह पटैल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                    (क) नरसिंहपुर जिले में कितनी महिलाओं को लाड़ली बहना योजना के पंजीयन किये गये हैं? ग्रामवार जानकारी प्रदान करें एवं विधानसभावार जानकारी दें? (ख) उक्त योजना में कितनी बहनों के पंजीयन हुये हैं? कितने बहनों ने आवेदन प्राप्त हुये हैं? कितने फार्म पात्र पाये गये, कितने फार्म अपात्र पाये गये, पात्र एवं अपात्र के क्या नियम है? (ग) आगामी वर्षों की क्या कार्य योजना है?                                  (घ) दिनांक 10 जून को नरसिंहपुर जिले में कितने लाड़ली बहनों के खातों में 1000-1000 रूपये डाले गये है, नामवार जानकारी प्रदान करें?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) नरसिंहपुर जिले अंतर्गत कुल 209370 महिलाओं के पंजीयन किये गये। ग्रामवार एवं विधानसभावार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- ”अ” अनुसार है। (ख) लाड़ली बहना योजनान्तर्गत जिले में कुल 209370 महिलाओं के पंजीयन हुए एवं कुल 209370 महिलाओं के आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से कुल 205787 महिलाओं के आवेदन पात्र पाये गए एवं 3583 महिलाएं योजनान्तर्गत अपात्र पाई गई। पात्र एवं अपात्र के नियम की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-‘‘ब” अनुसार है। (ग) उत्तरांश ‘‘ख” के पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ‘‘ब” में उल्लेखित प्रावधानों अनुसार आगामी वर्षों में कार्यवाही की जायेगी। (घ) मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना 2023 अन्तर्गत दिनाँक 10 जून 2023 को नरसिंहपुर जिले में कुल 1,85,669 महिलाओं के खाते में राशि रुपये 1000- 1000 तथा योजना अंतर्गत पात्र महिलाओं में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से लाभान्वित चिन्हित कुल 12935 महिलाओं के खाते में योजना के प्रावधानों अनुसार प्रति महिला रू. 400 के मान से राशि जमा की गयी है। अत्यन्त विस्तृत होने के कारण नामवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-‘‘स” (पेनड्राईव संलग्न है) अनुसार है।

संगीत महाविद्यालय भवन की स्वीकृति

[संस्कृति]

72. ( क्र. 729 ) श्री राज्यवर्धन सिंह : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या संस्कृति संचालनालय मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा राजगढ़ जिले अंतर्गत संगीत महाविद्यालय नरसिंहगढ़ के भवन निर्माण कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग (पी.आई.यू.) से चाहा गया प्राक्कलन परियोजना संचालक लोक निर्माण विभाग पी.आई.यू. भोपाल के पत्र क्रमांक 79 दिनांक 16.02.2023 के द्वारा विभाग को प्राप्त हो चुका हैं? यदि हाँ तो प्रश्न दिनांक तक विभाग द्वारा भवन निर्माण स्वीकृति हेतु क्या कार्यवाही की गई तथा वर्तमान में उक्त संबंध में अद्यतन स्थिति क्या हैं?                                                          (ख) उपरोक्तानुसार क्या शासन विधानसभा क्षेत्र नरसिंहगढ़ अंतर्गत संगीत महाविद्यालय के भवन निर्माण कार्य की स्वीकृति प्रदान करेगा, यदि हाँ तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों?

पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) जी हां। परीक्षण संबंधी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (ख) प्रश्नांश ''क'' अनुसार।

शासन संधारित मंदिरों का जीर्णोद्धार

[धार्मिक न्यास और धर्मस्व]

73. ( क्र. 730 ) श्री राज्यवर्धन सिंह : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या राजगढ़ जिले के विधानसभा क्षेत्र नरसिंहगढ़ अंतर्गत करणी माता मंदिर एवं भट्टजी महाराज मंदिर के जीर्णोद्धार हेतु नियमानुसार प्रस्ताव प्रश्न दिनांक तक विभाग को प्राप्त हो चुका हैं? यदि हाँ तो क्या प्रश्नांकित मंदिरों के जीर्णोद्धार हेतु आवश्यक प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई हैं? यदि हाँ तो आदेश की प्रति देवें, यदि नहीं, तो क्यों? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्नांकित मंदिरों के जीर्णोद्धार हेतु विगत 3 वर्षों से आवश्यक स्वीकृति की कार्यवाही किसी न किसी कारण से बाधित हुई हैं? यदि हाँ तो उक्तानुसार विलम्ब के लिये कौन-कौन दोषी हैं? (ग) उपरोक्तानुसार क्या शासन प्रश्नांकित मंदिरों के जीर्णोद्धार हेतु आवश्यक प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करेगा, यदि हाँ तो कब तक?

पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) जी हाँ। जी नहीं। संभागीय आयुक्त के माध्यम से नियमानुसार प्रस्ताव प्राप्त होने पर परीक्षणोपरान्त विभाग द्वारा स्वीकृति जारी की जाती है।                                          (ख) जी नहीं। शेष प्रश्न का प्रश्नांश उद्भुत नहीं होता। (ग) नियमानुसार प्रस्ताव प्राप्त होने पर परीक्षणोपरान्त स्वीकृति की जाती है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का उन्नयन

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

74. ( क्र. 733 ) श्री सचिन सुभाषचन्द्र यादव : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) तारांकित प्रश्न क्रमांक 804 दिनांक 9 मार्च, 2022 के उत्तरांश (क) के संदर्भ में प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई है? क्या वित्तीय संसाधन की सीमित उपलब्धता तब से आज तक यथावत बनी हुई है? (ख) कसरावद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का सिविल अस्पताल में उन्नयन किए जाने हेतु स्वास्थ्य संस्थाओं की स्थापना/उन्नयन सूची में सम्मिलित किए जाने के दौरान आज दिनांक तक कितने अस्पतालों का उन्नयन किया गया है? जिलेवार एवं स्थानवार जानकारी दें। (ग) प्रश्नांश (क) में दर्शित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का सिविल अस्पताल में उन्नयन किए जाने की उपेक्षा के कारणों का उल्लेख करें तथा बताएं कि उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का सिविल अस्पताल में उन्नयन प्रश्न दिनांक तक कर दिया जाएगा? हाँ तो आदेश की प्रति दें। नहीं तो वित्तीय संसाधन की कमी कब तक बनी रहेगी?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कसरावद को सिविल अस्पताल में उन्नयन नहीं किया गया है। वित्तीय संसाधन की सीमित उपलब्धता के कारण उन्नयन नहीं किया गया है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) वित्तीय संसाधनों की सीमित उपलब्धता के कारण सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कसरावद को सिविल अस्पताल में उन्नयन पर विचार नहीं किया गया तथा निश्चित समय-सीमा बताना संभव नहीं है। प्रश्न उपस्थित नहीं होता। निश्चित समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "पैंतीस"

शासकीय विभागों में पदस्थ अधिकारी/कर्मचारी के स्वीकृत पद

[सामान्य प्रशासन]

75. ( क्र. 734 ) श्री सचिन सुभाषचन्द्र यादव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. में संचालित समस्त शासकीय विभागों में पदस्थ मुख्यालय भोपाल से लगाकर संभाग, जिला, तहसील एवं ग्राम स्तर पर कितने अधिकारियों, कर्मचारियों के पद स्वीकृत हैं? विभागवार पदवार स्वीकृत पदों का विवरण दें। (ख) क्या इन विभागों में इन स्वीकृत पदों पर कर्मचारी पदस्थ हैं? अगर नहीं तो क्या इनकी पदपूर्ति के लिए कोई परीक्षाएं आयोजित की गई है? अगर हाँ तो पदपूर्ति की जा चुकी है? नहीं तो क्यों? (ग) क्या म.प्र. सरकार के संचालित इन विभागों में परीक्षाओं में उत्तीर्ण अभ्यार्थियों को पदस्थ किया गया है? अगर हाँ तो आयोजित परीक्षाओं के परिणाम के आधार पर नियुक्त किये गए अधिकारी, कर्मचारियों का विभागवार विवरण देवें। (घ) क्या सरकार द्वारा परीक्षाएं आयोजित कर चयनित हुए अभ्यर्थियों की नियुक्ति की गई है? अगर हाँ तो विवरण? नहीं तो कारण बताएं। क्या परीक्षाओं के परिणाम घोषित होने के उपरांत भी सरकार ने नियुक्तियां नहीं की है?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

प्रश्नकर्ता को उत्तर दिलाया जाना

[सामान्य प्रशासन]

76. ( क्र. 737 ) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                            (क) प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 141 दिनांक 15 मार्च, 2023 के प्रश्नांश (क) तथा (ख) का उत्तर दिलाया जाए तथा आय व्यय की राशि की जगह आय व्यय का मद अनुसार ब्यौरा अंतर्गत बैलेंस शीट दी जाये। वर्ष 2008 से 2011 पीएमटी परीक्षा को लेकर एसटीएफ द्वारा प्रकरण दर्ज किया गया है या नहीं? इसके लिए किस दिनांक को पत्र व्यवहार किया गया? उसकी प्रति देवें।                 (ख) कर्मचारी चयन आयोग में 31 मार्च, 2023 को कुल कितने रुपए की फिक्स डिपाजिट है? उसमें से कितनी फिक्स डिपाजिट शासकीय तथा कितनी निजी बैंकों में जमा है? (ग) व्यापम (कर्मचारी चयन आयोग) द्वारा जनवरी 2023 से 15 जून, 2023 तक कितनी परीक्षा आयोजित की गई तथा कितने-कितने अभ्यर्थी ने आवेदन किया कितने परीक्षा में शामिल हुए तथा शुल्क में कितनी राशि प्राप्त हुई? (घ) प्रश्न क्रमांक 141 दिनांक 15 मार्च, 2023 के अनुसार बतावें कि 2008 से 2022 तक चयन परीक्षा में कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया और कितने परीक्षा में शामिल हुये?                            (ड.) कर्मचारी चयन आयोग (व्यापम) द्वारा वर्ष 2015-16 से 2022-23 तक सेडमेप, को किये गये भुगतान तथा विज्ञापन एवं ऑनलाइन परीक्षा परीक्षा के लिए किये गये खर्च का वर्षवार सूची दें।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक-141 का उत्तर ऑनलाईन/ आफलाईन दिनांक 1.5.2023 को प्रेषित किया गया है, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है। प्रकरण में सुसंगत साक्ष्य उपलब्ध न होने से एस.टी.एफ. द्वारा आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध नहीं किये गये। एस.टी.एफ. को प्रेषित आदेश की प्रतियॉ पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 अनुसार है। (ख) 31 मार्च, 2023 को सावधि जमा राशि रूपये 340.51 करोड़ है जिसे म.प्र. शासन वित्त विभाग (संस्थागत वित्त संचालनलाय के पत्र दिनांक 31 अक्टूबर, 2015 में उल्लेखित अनुसूचित वाणिज्यिक बेंक Scheduled Commercial Bank अर्थात् सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक/क्षेत्रिय ग्रामीण बैक/सहकारी-बैंको में किया गया है। (ग) कुल 06 परीक्षाए आयेजित की गई है। आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 3260166 है। परीक्षाओ में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 2326072 है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-4 अनुसार है।                (घ) आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 22122251 है। परीक्षाओं में सम्मिलित अभ्यर्थियों की संख्या 18641885 है। (ड.) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-5 अनुसार है।

मंदसौर गोलीकांड पर जैन आयोग की रिपोर्ट

[सामान्य प्रशासन]

77. ( क्र. 738 ) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2004 से मई 2023 तक किस-किस घटना के लिए, किसकी अध्यक्षता में, जांच आयोग का गठन, किस दिनांक को किया गया। जांच आयोग की रिपोर्ट शासन को किस दिनांक को प्राप्त हुई तथा उस पर कार्यवाही पूर्ण कर उसे विधानसभा के पटल पर किस दिनांक को रखा गया? (ख) क्या यह सही है कि विभाग द्वारा गृह विभाग को 14/6/2018, 10/12/2019, 3/1/2020, 25/2/2021, 7/9/2021 तथा 3/2/2022 को पत्र लिखकर मंदसौर गोलीकांड पर प्राप्त जैन आयोग की रिपोर्ट पर कार्रवाई कर उसकी 550 प्रति बनाकर भेजने का कहा, यदि हाँ तो गृह विभाग ने किस पत्र का उत्तर किस दिनांक को दिया गया, उसकी प्रति देवें और यदि नहीं, दिया तो गृह विभाग पर क्या कार्यवाही की? (ग) क्या यह सही है कि अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक थाउसेन की रिपोर्ट पर मंदसौर गोली कांड के समय के तत्कालीन कलेक्टर तथा एस.पी. को सस्पेंड किया था, यदि हाँ तो उनकी भूमिका पर जैन आयोग की रिपोर्ट पर कार्यवाही होने के पहले ही उन्हें 29 जून, 2018 को प्रशासनिक आधार पर कैसे बहाल कर दिया गया? शासन मंदसौर गोलीकांड पर जैन आयोग की रिपोर्ट विधानसभा में रखेगा। यदि हाँ तो कब तक?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

आंगनवाड़ी भवनों की स्वीकृति

[महिला एवं बाल विकास]

78. ( क्र. 739 ) श्री रामलाल मालवीय : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                 (क) उज्जैन जिले के लिए म.प्र. शासन से विगत 4 वर्षों में कितनी आंगनवाड़ियों के लिए भवनों की स्वीकृति प्राप्त हुई है? स्वीकृति की प्रतियां देवें और उन्हें किस-किस परियोजना की किस-किस आंगनवाड़ी के लिए स्वीकृति दी गई है? क्या स्वीकृति जिला स्तर पर की गई है? यदि हाँ तो इसके लिए क्या और किन-किन मापदण्डों का पालन किया गया है और शासन द्वारा स्वीकृति के लिए क्या मापदण्ड तय किये गये हैं? जिला स्तर पर आंगनवाड़ी भवनों की स्वीकृति आदेश की प्रतियां तथा स्वीकृति हेतु सम्पूर्ण प्रक्रिया की जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्नकर्ता के द्वारा आंगनवाड़ी भवनों की स्वीकृति के लिए अनुशंसा की गई है? यदि हाँ तो उनकी प्रतियां देवें। उज्जैन जिले में आंगनवाड़ी भवनों की स्वीकृति हेतु किस-किस से अनुशंसाएं प्राप्त हुई है? इनमें से कौन-कौन सी आंगनवाड़ी के लिए भवनों की स्वीकृति हुई है? छायाप्रतियां देवें। (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार स्वीकृत आंगनवाड़ी भवनों की कितनी-कितनी लागत है? आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण की वर्तमान में क्या स्थिति है? सूची देवें। प्रश्न दिनांक की स्थिति में घट्टिया विधानसभा अंतर्गत कौन-कौन सी आंगनवाड़ी, भवनविहीन हैं?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) उज्जैन जिले के लिए म.प्र. शासन से विगत 4 वर्षों में 37 आंगनवाड़ियों भवनों की स्वीकृति प्राप्त हुई है। स्वीकृतियों की प्रतियां पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1, 2, 3, 4, 5 एवं 6 अनुसार है। परियोजनावार स्वीकृत आंगनवाड़ी केन्द्रों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-7 अनुसार है। जी नहीं, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। आंगनवाड़ी भवन स्वीकृति के मापदण्ड पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-8 अनुसार है। स्वीकृति की प्रतियां पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1, 2, 3, 4, 5 एवं 6 अनुसार है। संचालनालय से स्वीकृत आंगनवाड़ी भवनों की जिला स्तर पर तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की जाती है। तदोपरांत जिला कलेक्टर से अनुमोदन प्राप्त कर प्रशासकीय स्वीकृति जारी की जाती है। (ख) जी, हाँ। स्वीकृति के लिए अनुशंसा की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-9 अनुसार है। उज्जैन जिले में आंगनवाड़ी भवनों की स्वीकृति हेतु प्राप्त अनुशंसाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-9 अनुसार है। इनमे से स्वीकृत आंगनवाड़ी भवनों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-7 अनुसार है। (ग) आंगनवाड़ी भवनों की लागत की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-10 अनुसार है। आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण की वर्तमान स्थिति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-11 अनुसार है। प्रश्न दिनांक की स्थिति में घटि्टया विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत भवन विहीन आंगनवाड़ी केन्द्रों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-12 अनुसार है।

कान्हा डायवर्सन की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

79. ( क्र. 742 ) श्री रामलाल मालवीय : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि मध्यप्रदेश विधानसभा के फरवरी-मार्च 2023 सत्र के दौरान कान्ह डायवर्सन प्रोजेक्ट के लिए स्वीकृत कार्य विषयक पूछे गए विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 537, दिनांक 01 मार्च, 2023 के उत्तर में आपके द्वारा (क) से (ग) तक की जानकारी एकत्रित की जा रही है लिखा था। यदि उक्त जानकारी एकत्रित की जा चुकी होगी कृपया जानकारी प्रदान करने का कष्ट करें?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।

परिशिष्ट - "छत्तीस"

ई.ओ.डब्ल्यू. द्वारा आरोपियों को संरक्षण

[सामान्य प्रशासन]

80. ( क्र. 743 ) श्री मनोज चावला : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                            (क) शिकायत क्रमांक 51/20 पुलिस अधीक्षक कार्यालय ई.ओ.डब्ल्यू. इंदौर के जांच करता अधिकारी का जांच प्रतिवेदन देखकर बतावें कि कितने शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों एवं अन्य व्यक्तियों को आरोपी बनाया गया है और क्यों बनाया गया है? उनके नाम, पदनाम, विभाग सहित सम्पूर्ण जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) का जांच प्रतिवेदन ई.ओ.डब्ल्यू. हेड ऑफिस भोपाल को प्राप्त हो गया है? यदि हाँ तो आरोपियों पर अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है या नहीं? यदि हाँ तो दर्ज एफ.आई.आर. की प्रति देवें। यदि नहीं, तो किस कारण से अपराध दर्ज नहीं हुआ तो दोषी कौन है और किसके हस्तक्षेप से लंबित है? प्रमुख सचिव के अभिमत से जानकारी देवें। (ग) क्या प्रश्नांश (क) में उल्लेखित प्रभावशाली नामों के कारण अपराध पंजीबद्ध नहीं हो रहा है या अन्य कोई कारण है? स्पष्ट करें।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ में शिकायत क्रमांक 51/20 वर्तमान में सत्यापनाधीन है। (ख) शिकायत वर्तमान में सत्यापनाधीन है। सत्यापन में पाए गए साक्ष्यों के आधार पर विधिसम्मत कार्यवाही की जावेगी। (ग) जी नहीं। शिकायत का सत्यापन पूर्ण होने के उपरांत अपराध पंजीयन/नस्तीबद्ध के संबंध में निर्णय लिया जावेगा।

अमानक दवाइयां की बिक्री

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

81. ( क्र. 749 ) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता विधायक के तारांकित प्रश्न क्रमांक 3082 दिनांक 25 मार्च, 2022 के उत्तर (क) में बताया गया है कि 3093 नमूनों की जांच लंबित है क्या समस्त जांच रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है यदि हाँ तो अवगत कराये? (ख) क्या यह सही है कि प्रश्नांश (क) संदर्भित अमानक दवाइयां पिछले 5 वर्षों से अधिकारियों की अनियमितता लगातार अमानक दवाइयां रतलाम, मंदसौर, नीमच जिले में बिक रही है प्रकरण बनाने के बाद दुकानदारों को विभाग द्वारा बचाया जा रहा है जिससे नागरिकों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है? इस संबंध किस उच्च अधिकारी ने कब-कब इन तीनों जिलों की जांच की, जानकारी दिनांकवार देवें तथा जांच रिपोर्ट से अवगत कराये? (ग) प्रदेश में दवाईयों के अंकित मूल्य को लेकर क्या दिशा-निर्देश है क्या यह सही कि दवाइयों के मूल्यों को लेकर प्रदेश सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है यदि है तो किस प्रकार का?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) औषधियों के 3093 नमूनों में से 2574 औषधि नमूनों की जांच रिपोर्ट शासकीय विश्लेषक, औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, भोपाल द्वारा जारी की जा चुकी है। शेष नमूनों की जांच प्रचलन में है। (ख) जांच हेतु लिये गये औषधियों के नमूनों में से जनवरी 2018 से प्रश्न क्रमांक 3082 के आने की दिनांक तक जिला रतलाम में 01, जिला मंदसौर में 06 एवं जिला नीमच में निरंक औषधियों के नमूने अवमानक स्तर के पाये गये हैं, अवमानक पाये गये औषधि नमूनों के प्रकरणों में की गई कार्यवाही की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार है। अतः यह कहना सही नहीं है कि अधिकारियों की अनियमितता के कारण रतलाम, मंदसौर एवं नीमच जिले में लगातार अवमानक औषधियाँ बिक रही हैं एवं प्रकरण बनाने के बाद दुकानदारों को विभाग द्वारा बचाया जा रहा है, शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''ब'' अनुसार है। (ग) औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 को अधिक्रमित करते हुये भारत सरकार द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों के तहत् रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत फार्मास्यूटिकल्स विभाग, नई दिल्ली के ज्ञाप क्रमांक का.आ. 1221 (अ) दिनांक 15 मई, 2013 के माध्यम से औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 2013 जारी किया गया है। इस आदेश के तहत् औषधियों के मूल्यों का निर्धारण भारत सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा किया जाता है।

मंदसौर विधानसभा क्षेत्र के निर्माण कार्य

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

82. ( क्र. 750 ) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मंदसौर विधानसभा में लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग को विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु दिनांक 1 जनवरी, 2019 के पश्चात कुल कितनी राशि, कहाँ-कहाँ के लिए प्राप्त हुई, कितना निर्माण कार्य पूर्ण हुआ, कितना, किस कारण से शेष है शेष निर्माण कार्यों को कब तक पूर्ण कर लिया जाएगा, पूर्ण एवं शेष निर्माण कार्यों के स्पष्ट फोटो देवें। (ख) प्रश्नांश (क) के सन्दर्भ में ऐसे कितने निर्माण कार्य है जो 5 लाख से अधिक के है? सूची मय कलर फोटो सहित स्थलवार देवें। (ग) दिनांक 1 जनवरी, 2015 के पश्चात मंदसौर विधानसभा में 50 लाख से अधिक के भवन कहाँ-कहाँ है कितनों का निर्माण पूर्ण हो गया है कितनों का शेष है? सभी भवनों के कलर फोटो मय राशि की जानकारी देवें।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) मन्दसौर विधानसभा में लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग को विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु दिनांक 1 जनवरी, 2019 के पश्चात स्वीकृत कार्यों की जानकारी एवं फोटोग्राफ्स पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार है। (ख) प्रश्नांश (क) के सन्दर्भ में जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'' के कॉलम 04 अनुसार है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ''-1 अनुसार है। (ग) दिनांक 01 जनवरी, 2015 के पश्चात 50 लाख से अधिक के निर्माण कार्यों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''ब'' अनुसार है। सभी भवनों के कलर फोटोग्राफ्स संलग्न है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र -'ब''-1 अनुसार है।

कुपोषित बच्चों की जानकारी

[महिला एवं बाल विकास]

83. ( क्र. 753 ) श्री प्रवीण पाठक : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में कुल कितने आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित है? प्रत्येक आंगनवाड़ी केन्द्र के नियमित खुलने एवं नियमित पोषण आहार वितरण किये जाने की मॉनिटरिंग हेतु क्या प्रक्रिया निर्धारित है? क्या संचालित सभी आंगनवाड़ी केन्द्र नियमित खुलते है? यदि हां, तो दिनांक 01 जनवरी, 2023 से उत्तर दिनांक तक प्रतिमाह कितने आंगनवाड़ी केन्द्र नियमित खुले एवं कितने बन्द मिले? जिलेवार जानकारी दें। (ख) ग्वालियर संभाग में प्रत्येक आंगनवाड़ी केन्द्र पर कितने बच्चे दर्ज है? इनमें से कितने कुपोषित है? दिनांक 01 अप्रैल, 2020 से उत्तर दिनांक तक कितने बच्चे कुपोषित दर्ज हुये एवं उनमें से कितने बच्चे पूर्ण स्वस्थ हुये? वर्षवार एवं जिलेवार जानकारी दें। (ग) आंगनवाड़ी केन्द्रों पर नियमित पोषण आहार वितरण सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2022 में किसी आयोग/जांच कमेटी की कोई अन्तरिम रिपोर्ट प्रस्तुत हुई? यदि हां, तो क्या एवं उस पर विभाग द्वारा कब-कब, क्या-क्या कार्यवाही की गई? जिलेवार जानकारी दें। (घ) प्रदेश में कोई भी बच्चा कुपोषित न हो तथा कुपोषित बच्चों की उचित परवरिश हेतु विभाग द्वारा क्या कोई ठोस प्रभावी कार्य योजना बनाई है? यदि हां, तो क्या? इस हेतु कितनी बजट राशि निर्धारित की गई है? जिलेवार जानकारी दें। (ड.) ग्वालियर जिले के 17-ग्वा. दक्षिण विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत कुल कितने आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित है? प्रत्येक केन्द्र में कितने बच्चे कुपोषित दर्ज है? कुपोषित बच्चों को कब तक पूर्ण स्वस्थ कर लिया जाएगा? प्रत्येक केन्द्रवार एवं कुपोषित बच्चेवार जानकारी दें?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) प्रदेश में कुल 84465 आंगनवाड़ी केन्द्र एवं 12670 मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र कुल 97135 केंद्र संचालित हैं। वर्तमान में विभागीय एम.आई.एस. में मासिक रूप से मासिक प्रगति प्रतिवेदन के द्वारा आंगनवाड़ी केन्द्र के संचालन की जानकारी संधारित की जाती है। जी हां, विभागीय एम.आई.एस. में मासिक रूप से एएमपीआर दर्ज कराने वाले केन्द्र संचालित होते है। जिलेवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-“1“ अनुसार है। (ख) ग्वालियर संभाग के जिलों में कुल दर्ज, कुल कुपोषित बच्चे एवं कुपोषित बच्चों के पोषण स्तर में हुए सुधार की वर्षवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-“2“ अनुसार है। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) बच्चों में कुपोषण निवारण हेतु माह सितम्बर 2020 से “मुख्यमंत्री बाल आरोग्य संवर्द्धन“ कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस हेतु पृथक से बजट राशि प्रावधानित नहीं है, शेष का प्रश्न नहीं। (ड.) ग्वालियर जिले के 17-ग्वालियर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कुल 166 आंगनवाड़ी केंद्र संचालित हैं। आंगनवाड़ी केन्द्रों के नाम एवं उनमें दर्ज कुपोषित बच्चों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-“3“ अनुसार है। कुपोषित बच्चों को “मुख्यमंत्री बाल आरोग्य संवर्द्धन“ कार्यक्रम अंतर्गत उपचार एवं नियमित फॉलोअप के माध्यम से स्वस्थ किये जाने का कार्य एक निरंतर प्रक्रिया है, समय-सीमा दिया जाना संभव नहीं है। शेष का प्रश्न नहीं।

सिविल अस्पताल का दर्जा

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

84. ( क्र. 756 ) इंजीनियर प्रदीप लारिया : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को 100 बिस्तरीय अस्पताल या सिविल अस्पताल का दर्जा प्रदाय किये जाने हेतु विभाग के क्या नियम निर्देश है? विस्तृत जानकारी देवें। (ख) क्या शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मकरोनिया को 100 बिस्तरीय अस्पताल या सिविल अस्पताल का दर्जा प्रदाय किये जाने हेतु विभाग द्वारा कोई कार्यवाही की जा रही है?                     (ग) यदि हाँ तो शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मकरोनिया को कब तक 100 बिस्तरीय अस्पताल या सिविल अस्पताल का दर्जा प्रदाय किया जायेगा?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को 100 बिस्तरीय अस्पताल या सिविल अस्पताल में उन्नयन किये जाने के किसी प्रकार के स्थाई नियम नहीं हैं। संस्था का उन्नयन जनसंख्या, बैड आक्यूपेंसी रेट, स्थानीय आवश्यकता तथा नजदीकी स्वास्थ्य संस्थाओं की दूरी के आधार पर किया जाता है। (ख) वर्ष 2023-24 में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मकरोनिया का उन्नयन 50 बिस्तरीय सिविल अस्पताल में किया जा रहा है। इस हेतु दिनांक 02.06.2023 को परियोजना परीक्षण समिति में अनुमोदन प्राप्त हो चुका है तथा मंत्रि-परिषद में लिये जाने की कार्यवाही की जा रही है। (ग) कार्यवाही प्रचलन में है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

जावर सिहाड़ा उद्वहन सिंचाई परियोजना

[नर्मदा घाटी विकास]

85. ( क्र. 765 ) श्री देवेन्द्र वर्मा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खण्डवा विधानसभा में निर्माणाधीन जावर-सिहाड़ा उद्वहन सिंचाई परियोजना की स्वीकृति कब प्रदान की गई थी? (ख) इस परियोजना में कुल कितने गांवों के कितने किसानों की कितनी हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी? (ग) क्या उक्त परियोजना के लाभ से खण्डवा विधानसभा के कई ग्राम आज भी वंचित है? यदि हाँ तो क्यों? (घ) कार्यादेशानुसार परियोजना का कार्य कब तक पूर्ण होकर किसानों के खेतों में सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध हो सकेगा? (ड.) क्या विधानसभा क्षेत्र के अन्य ग्रामों के किसानों की भूमि सिंचाई करने के लिये कार्ययोजना बनाई जाकर स्वीकृत की जायेगी? यदि हाँ तो कब तक?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) दिनांक 01.11.2016 को। (ख) परियोजना से 52 ग्रामों के 21,667 किसानों की 26,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। (ग) जी हाँ। स्वीकृति कमाण्ड क्षेत्र से बाहर होने के कारण सम्मिलित किया जाना संभव नहीं होने से। (घ) अक्टूबर 2023 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है। तत्पश्चात आगामी रबी सीजन में सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराना लक्षित है। (ड.) जी हाँ। खण्डवा उद्वहन माईक्रो सिंचाई परियोजना तैयार की गई है जिसकी नर्मदा नियंत्रण मण्डल से स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।

आबकारी विभाग की लापरवाही

[वाणिज्यिक कर]

86. ( क्र. 766 ) श्री देवेन्द्र वर्मा : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश में नवीन आबकारी नीति के तहत शराब दुकानों के पास स्थित अहातों को बंद करने के आदेश दिये गये है? यदि हाँ तो कब से? (ख) क्या यह सही है कि खण्डवा जिले में आबकारी विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के कारण कई शराब दुकानों के अहाते आज भी अवैध रुप से संचालित हो रहे है? (ग) क्या यह सही है कि शराब दुकान संचालकों द्वारा शराब के दामों में अत्यधिक वृद्धि कर दिये जाने के कारण अवैध शराब का उत्पादन, विक्रय एवं परिवहन अत्यधिक बढ़ गया है? जिसके कारण न केवल अवैध शराब से मौते हो रही है? बल्कि शासन को लाखों करोड़ों रुपये के राजस्व की हानि भी हो रही है? (घ) विगत 3 वर्षों में आबकारी विभाग द्वारा अवैध शराब उत्पादन, विक्रय एवं परिवहन के कितने प्रकरण बनाये गये? इन प्रकरणों में कितने दोषियों को न्यायालय से सजा दिलाई गयी? (ड.) क्या यह सही है कि आबकारी विभाग के अधिकारियों की निष्क्रियता एवं मिलीभगत से संचालित अवैध आहातों, अवैध शराब विक्रय करने वालों पर पुलिस विभाग को कार्यवाही करना पड़ती है? (च) यदि हाँ तो विगत 3 वर्षों में पुलिस विभाग द्वारा कितने प्रकरण बनाये गये?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जी हाँ। मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक-62 दिनांक 22.02.2023 को प्रकाशित राजपत्र में वर्ष 2023-24 के लिए कण्डिका क्रमांक-1.1 अनुसार दिनांक 01.04.2023 से अहाते एवं शॉपबार बन्द कर दिये गये है। (ख) खण्डवा जिले में वर्ष 2023-24 में किसी भी कम्पोजिट मदिरा दुकान में अहाते एवं शॉपबार का संचालन करने संबंधी कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है। खण्डवा जिले में कार्यपालिक अधिकारियों द्वारा अपने-अपने वृत्तों के अधीन संचालित मदिरा दुकानों का निरीक्षण किया जा रहा है, अनियमितता पायी जाने पर संबंधित अनुज्ञप्तिधारी के विरूद्ध नियमानुसार प्रकरण पंजीबद्ध किया जाता है। (ग) जी नहीं। (घ) विगत 3 वर्षों में आबकारी विभाग द्वारा अवैध शराब उत्पादन, विक्रय एवं परिवहन के पंजीबद्ध प्रकरणों तथा दोषसिद्ध प्रकरणों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ड.) जी नहीं। आबकारी विभाग द्वारा सक्रिय रूप से कार्यवाही कर, मदिरा का अवैध स्थलों पर सेवन, विक्रय एवं परिवहन करने वालों लोगों के विरूद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम की विभिन्न धाराओं में कठोर कार्यवाही की जाती है। आबकारी अधिनियम के अंतर्गत कतिपय प्रावधानों में आबकारी अपराधों के संबंध में कार्यवाही करने की अधिकारिता पुलिस को है। अत: पुलिस द्वारा समानांतर कार्यवाही की जाती है। आबकारी विभाग द्वारा विगत वर्षों में संलग्न परिशिष्ट अनुसार प्रकरण पंजीबद्ध किये गये है एवं निरन्तर गश्त एवं उपलंभन की कार्यवाही जारी है। (च) प्रश्नांश (ड.) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "सैंतीस"

शासकीय हैण्ड पम्पों में सिंगल फेस मोटर डाली जाना

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

87. ( क्र. 768 ) श्री बाबू जन्डेल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                (क) विधानसभा क्षेत्र श्योपुर में जनवरी 2023 से प्रश्न दिनांक तक किन-किन शासकीय हैण्ड पम्पों में किन-किन दिनांकों में किस-किस जनप्रतिनिधि की अनुशंसा पर अनुशंसा पर सिंगल फेस मोटर डाली गई? सूची उपलब्ध करायें। (ख) प्रश्नकर्ता द्वारा उक्त अवधि में किन-किन स्थानों के शासकीय हैण्ड पम्पों में समर्सिबल मोटर सिंगल फेस डाले जाने हेतु किन-किन पत्रों के माध्यम से व दिनांक को मांग/अनुशंसा की गई? सूची उपलब्ध कराएं। (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार प्रस्तावित/ अनुशंसित स्थानों में से कहाँ-कहाँ के शासकीय हैण्ड पम्पों में सिंगल फेस मोटर डाली गई? सूची उपलब्ध कराएं। यदि नहीं, तो क्यों? कारण बताएं। शेष प्रस्तावित मोटर कब तक डाल दी जावेगी? समय-सीमा बताएं।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। सभी प्रस्तावित/अनुशंसित स्थानों के हैण्डपंपों के नलकूपों पर सिंगल फेस सबमर्सिबल मोटरपंप डाले गए, शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है।

शिकायतों का निराकरण

[महिला एवं बाल विकास]

88. ( क्र. 776 ) श्री राजेश कुमार प्रजापति : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्न क्रमांक 694 दिनांक 01/03/2023 को माननीय मंत्री जी द्वारा उत्तर दिया था कि श्रीमती लाडकुंवर सेन की आयु माह मई 2022 में 62 वर्ष पूर्ण होने पर ही शासन नियमानुसार सेवानिवृत्त किया गया है? (ख) यदि हाँ तो उक्त महिला की आयु किन दस्तावेजों के आधार पर एवं किस तत्व के आधारों पर 62 वर्ष की आयु पूर्ण हो चुकी है प्रमाण प्रस्तुत करें? (ग) उक्त सेवानिवृत्त महिला द्वारा सेवानिवृत्त दिनांक से प्रश्न दिनांक तक कब-कब, कहां-कहां शिकायतें की गई हैं?                     (घ) क्या सक्षम अधिकारी द्वारा उक्त शिकायतों पर जांच कर कार्यवाही की गई थी? (ड.) यदि हाँ तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों? (च) क्या शासन सक्षम अधिकारी द्वारा कार्य में लापरवाही बरतने वाले अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने के आदेश जारी करेगा? (छ) यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। (ख) आंगनवाड़ी सहायिका की नियुक्ति संबंधी शासन निर्देशानुसार अभ्यर्थी महिला के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज जिनमें जन्मतिथि का उल्लेख होना अनिवार्य है, के आधार पर विभागीय एम.आई.एस. पर आयु/जन्मतिथि की प्रवृष्टि की गई। एम.आई.एस. अनुसार दिनांक 31.05.2022 को 62 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर सेवानिवृत्ति किया गया। (ग) श्रीमती लाड़कुंवर सेन द्वारा सेवानिवृत्ति दिनांक से प्रश्न दिनांक तक दिनांक 16.08.2022, 11.10.2022 एवं 24.01.2023 को जनसुनवाई के दौरान एवं सी.एम. हेल्पलाईन शिकायत क्रमांक 20968281 दिनांक 10.02.2023 की गई हैं। (घ) जी हां, प्राप्त शिकायतों का परीक्षण किया गया जिसमें श्रीमती लाड़कुंवर सेन को 62 वर्ष आयु पूर्ण होने पर शासन नियमानुसार सेवानिवृत्त किया गया है। श्रीमती लाडकुंवर द्वारा सेवानिवृत्ति के बाद दिनांक 13.06.2022 का मेडीकल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर पुनः सेवा में रखने का आवेदन किया गया। (ड.) श्रीमती लाड़कुंवर सेन को शासन नियमानुसार सेवानिवृत्त किया गया है। कार्यवाही का कोई प्रश्न ही नहीं है। (च) श्रीमती लाड़कुंवर सेन की सेवानिवृत्ति शासन नियमानुसार की गई है किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं हुयी है। इसलिये कार्यवाही का कोई प्रश्न ही नहीं है। (छ) प्रश्नांश (च) के उत्तर अनुसार प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है।

नियुक्ति एवं सामग्री क्रय

[महिला एवं बाल विकास]

89. ( क्र. 779 ) श्री सुरेश राजे : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                               (क) आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका की नियुक्ति संबंधी शासन आदेश एवं आंगनवाड़ी केन्द्रों पर विभिन्न सामग्री क्रय करने संबंधी नियम/आदेश की सत्यापित प्रति उपलब्ध करावें? (ख) वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में विधानसभा क्षेत्र डबरा के अंतर्गत किन-किन महिलाओं की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका के पद पर नियुक्ति की गई? इनमें से किस-किस की दावा आपत्तियां प्राप्त हुई? जिसमे से किस-किसका निराकरण अभी तक किस कारण नहीं हुआ? विस्तृत जानकारी देवें?                     (ग) परियोजना कार्यालय में आंगनवाड़ी केन्द्रों तक पोषण आहार पहुँचाने संबंधी आदेश की सत्यापित प्रति उपलब्ध करावें? वर्ष 2021-22 से 2023-24 में विधानसभा क्षेत्र डबरा में परियोजना अधिकारी कार्यालय क्रमांक-1 एवं क्रमांक-2 डबरा से आंगनवाड़ी केन्द्रों तक पोषण आहार पहुँचाने हेतु किस फर्म/ठेकेदार से कितनी राशि में अनुबंध/ठेका हुआ? जिसमें से कितनी राशि का भुगतान वर्षवार किया गया? परियोजनावार एवं वर्षवार फर्म/ठेकेदार की जानकारी पृथक-पृथक बतावेंl

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका की नियुक्ति संबंधी शासन आदेश की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। आंगनवाड़ी केन्द्रों पर विभिन्न सामग्री का क्रय म.प्र. भण्डार क्रय नियम के अनुसार किया जाता है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है। (ख) वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में विधानसभा क्षेत्र डबरा के अंतर्गत परियोजना डबरा-1 एवं डबरा-2 में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका के पद पर नियुक्त की गयी महिलाओं की सूची/दावा आपत्ति/निराकरण की सूची संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट परिशिष्ट-3 अनुसार है। उल्लेखित अवधि में नियुक्त की गई सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका की प्राप्त दावा आपत्ति की निराकरण किया जा चुका है। (ग) जिला कार्यक्रम अधिकारी ग्वालियर के आदेश क्र. एफ-7/एबावि/टीएचआर परि/2019-20/5053 दिनांक 05.09.2019 द्वारा टी.एच.आर. परिवहन दरें वर्ष 2019-20 हेतु मे. मारूतिनंदन लॉजिस्टिक टूर एवं ट्रेवल्स ग्वालियर की स्वीकृत की गयी थी जिसमें परियोजना डबरा-1 एवं डबरा-2 हेतु राशि रू. 83.00 प्रति क्वंटल की दर से अनुबंध संपादित किया गया था जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-4 अनुसार है। वर्ष 2021-22 में टी.एच.आर. परिवहन हेतु 2 बार निविदायें आमंत्रित की गयी थी जिसमें पहली बार में कोई निविदा प्राप्त नहीं हुई दूसरी बार में केवल 1 ही निविदा प्राप्त होने से समिति द्वारा निविदायें नहीं खोली गई। वर्ष 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 में वर्ष 2019-20 में स्वीकृत दर पर ही मे. मारूतिनंदन लॉजिस्टिक टूर एवं ट्रेवल्स ग्वालियर से परिवहन कार्य कराया गया है जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''5'', ''6'' एवं ''7'' अनुसार है। परिवहनकर्ता को किये गये भुगतान की जानकारी वर्षवार एवं परियोजनावार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''8'' अनुसार है। वर्ष 2023-24 हेतु कार्यालयीन पत्र क्र. 7056 दिनांक 10.03.2023 द्वारा टी.एच.आर. परिवहन हेतु निविदाये आमंत्रित की गयी है दरें स्वीकृति की कार्यवाही प्रचलन में है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''9'' अनुसार है।

स्वीकृत/भरे/रिक्त पदों की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

90. ( क्र. 781 ) श्री निलय विनोद डागा : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बैतूल जिले में जिला अस्पताल सहित कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र संचालित है? इनमें कितने पद नियमित व संविदा के स्वीकृत है? स्वीकृत पद के अनुरूप किन-किन स्वास्थ्य केन्द्रों में कौन-कौन कब से पदस्थ है, और कौन-कौन से रिक्त है? जानकारी केन्द्रवार, समस्त पदवार, श्रेणीवार उपलब्ध करावें।                  (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित रिक्त पदों की पूर्ति हेतु शासन की क्या योजना है? (ग) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन की गाईड-लाईन एवं शासकीय स्वास्थ्य मापदण्डों के अनुकूल तथा जनसंख्या के अनुरूप बैतूल विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य केन्द्र पर्याप्त है? यदि नहीं, तो, कहां-कहां पर, किस-किस प्रकार के स्वास्थ्य केन्द्रों की आवश्यकता है? इसकी पूर्ति हेतु शासन की क्या योजना है?                                      (घ) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित स्वास्थ्य केन्द्र में कहां-कहां पर कौन-कौन सी मशीनरी एवं वाहन की आवश्यकता है? इनकी पूर्ति किस प्रकार से कब तक होगी?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार है। (ख) नियमित चिकित्सक/विशेषज्ञ पदों की पद पूर्ति की कार्यवाही निरंतर जारी है रिक्त पदों की पूर्ति हेतु निरंतर प्रयासरत है एवं उपलब्धता अनुसार निरंतर पदस्थापना संबंधी कार्यवाही की जा रही है। चिकित्सा अधिकारियों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु 1456 पदों का विज्ञापन मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जारी किया जा चुका है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यक्रम/जिलों की मांग अनुसार समय-समय पर रिक्त पदों पर विज्ञप्ति जारी कर पदों की पूर्ति की जाती है एवं संविदा चिकित्सा अधिकारी/स्नातकोत्तर चिकित्सा अधिकारी की वॉक-इन्टरव्यू के माध्यम से माह के प्रत्येक बुधवार को जिलों एवं विभिन्न कार्यक्रमों की मांग अनुसार रिक्त पदों की पूर्ति की जाती है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''ब'' अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''स'' अनुसार है। प्रदेश की स्वास्थ्य संस्थाओं में उपकरण की प्रदायगी शासन द्वारा निर्धारित वी.ई.डी. 2014 मापदण्ड अनुसार सुनिश्चित की जाती है। यह एक निरंतर प्रक्रिया है। समय-सीमा बता पाना संभव नहीं है।

संचालित प्रतिष्ठानों की जानकारी

[पर्यटन]

91. ( क्र. 783 ) श्री राकेश पाल सिंह : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) सिवनी जिले में पर्यटन विभाग एवं पर्यटन विकास निगम द्वारा संचालित प्रतिष्ठानों की सूची उनकी स्थापना कार्यकाल सहित व उनकी वर्षवार लाभ-हानि की स्थिति की जानकारी देवें? जिले में मिड-वे ट्रीट व इनकी फ्रेंचाइजी प्राप्त संस्थानों को संचालित करने के विभाग/शासन के निर्धारित मापदंड क्या है? क्या वर्तमान में संचालित प्रतिष्ठान उक्त निर्धारित मापदंडों के शत-प्रतिशत पालन कर संचालित किए जा रहे हैं? यदि नहीं, तो क्यो? क्या इस बाबत उपभोक्ताओं व अन्य जनों द्वारा कोई शिकायत विभाग/शासन को की गई है? यदि हाँ तो वह क्या और उसमें क्या कार्यवाही की गई? (ख) सिवनी जिले में वर्ष 2018 से आज दिनांक तक पर्यटन विभाग व पर्यटन विकास निगम द्वारा जिले में स्थापित पर्यटन स्थल, नवीन पर्यटन स्थल व पर्यटन संस्थानों/भवनों की स्थापना हेतु प्राप्त राशि की कार्यवार, तिथिवार व कार्यों की वर्तमान स्थिति सहित जानकारी देवें?

पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-“अ” अनुसार। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-“अ” एवं “ब” अनुसार।

जल जीवन मिशन योजना

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

92. ( क्र. 788 ) श्री सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या रीवा जिले में जलजीवन मिशन के तहत नल जल योजनाओं के कार्य कराये गए? यदि हाँ तो किन-किन पंचायतों में? कार्य की भौतिक स्थिति के साथ यह बतावें कि किन योजनाओं में कितनी राशि किन-किन माध्यमों से व्यय की गई, का विवरण वर्षवार, जनपदवार, जिलेवार देवें?                (ख) प्रश्नांश (क) के तारतम्य में पूर्व में संचालित पेयजल योजनाएं में से कितनी बंद है एवं कितनी संचालित है? इनके सुधार बाबत वर्ष 2019 से प्रश्नांश दिनांक तक में कितनी-कितनी राशि किन-किन योजनाओं में व्यय की गई? योजनावार, वर्षवार, जिलेवार जानकारी देवें। (ग) क्या प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में श्री मयंकधर द्विवेदी समाजसेवी द्वारा कमिश्नर महोदय संभाग रीवा को शिकायती पत्र दिया गया था जिस पर कमिश्नर रीवा द्वारा पत्र क्र.1/सी.एस.टी./23/263 रीवा दिनांक 09-05-2023 के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी गुढ की जाँच कर कार्यवाही एवं प्रतिवेदन का लेख किया गया था? जांच की प्रति देते हुए बतावें कि दोषियों के ऊपर कब कौन-कौन सी कार्यवाही प्रस्तावित की गई? (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) में उल्लेखित तथ्यानुसार कार्यवाही नहीं की गई? पेयजल योजनाएं मौके पर बंद है फर्जी बिल वाउचर तैयार कर राशि आहरित कर ली गई? मौके पर पेयजल आपूर्ति पूर्णतः बंद है इसके लिए दोषियों के ऊपर क्या कार्यवाही करेगें? अगर नहीं तो क्यों?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। जल जीवन मिशन के अंतर्गत एकल ग्राम नल जल योजनाओं एवं समूह जल प्रदाय योजनाओं के क्रियान्वयन के संदर्भ में जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 एवं 2 अनुसार है। कार्यों का भुगतान ऑनलाइन के माध्यम से किया जाता है। (ख) 53 योजनाएं बंद हैं एवं 296 योजनाएं संचालित (चालू) हैं। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है (ग) जी हाँ। जाँच प्रचलन में है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है। (घ) उत्तरांश ''ग'' अनुसार कार्यवाही प्रचलन में है। योजनाओं के चालू/बंद की स्थिति उत्तरांश ''ख'' अनुसार है। निर्धारित गुणवत्ता के निष्पादित कार्यों के माप-पुस्तिका में मापांकन एवं सत्यापन उपरांत कार्यों का भुगतान किया जाता है। बंद योजनाओं को चालू करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है।

आयुष्मान कार्डधारकों की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

93. ( क्र. 789 ) श्री सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सतना जिले में आयुष्मान योजना के अंतर्गत कितने पात्र हितग्राही है? विधानसभावार पात्र हितग्राहियों की अलग-अलग विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराएं। (ख) सतना जिले के कौन-कौन से हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्डधारी व्यक्ति अपना इलाज करा सकता है और कितने हास्पिटल जिले में पंजीकृत हैं? (ग) प्रश्नांश दिनांक तक जिले के कितने लोगों को आयुष्मान योजना का लाभ मिला, नाम पता सहित जानकारी उपलब्ध कराएं? (घ) सरदार वल्लभभाई पटेल जिला चिकित्सालय सतना में कितने मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर, स्टॉफ नर्स और अन्य मेडिकल स्टॉफ पदस्थ है और कितने पद रिक्त है? रिक्त पदों पर भर्ती/पदस्थापना कब तक में की जाएगी?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) सतना जिले में आयुष्मान योजनांतर्गत 10,31,325 पात्र हितग्राही है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''ब'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''स'' अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''द'' अनुसार है।

हैण्डपंपों की स्थिति

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

94. ( क्र. 796 ) श्री गोपालसिंह चौहान : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                               (क) अशोकनगर जिले की मुंगावली, अशोकनगर एवं चंदेरी विधानसभा में जनवरी 2020 से प्रश्न दिनांक तक कितने बोर खनन हैंडपंप हेतु किये गए? तीनों विधानसभाओं की स्थान सहित वर्षवार सूची उपलब्ध करावें? (ख) एक जिले के प्रत्येक विकासखंड के लिए शासन की तरफ से एक वित्तीय वर्ष में हैंडपंप खनन से संबंधित कोई नियमावली है कि एक विकासखंड में शासन की ओर से कितने हैंड पम्पों को स्वीकृति मिल सकती है? (ग) मुंगावली एवं अशोक नगर विधानसभा क्षेत्र में यदि हैंडपम्प खनन की संख्या कम है तो इसका क्या करण है जबकि समय-समय पर चंदेरी विधानसभा से मांग भेजी जाती रही है? इसमें लिप्त अधिकारियों ओर कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही की जावेगी? यदि की जावेगी तो कब तक?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) विधानसभा क्षेत्र मुंगावली, अशोकनगर एवं चंदेरी में क्रमश: 387, 196 एवं 232 बोर (नलकूप) खनन हैंडपंप हेतु किए गए हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) एक वित्तीय वर्ष में हैंडपंप स्थापना हेतु लक्ष्यों का निर्धारण विकासखण्डवार नहीं किया जाता है, अपितु प्रत्येक जिले के ग्रामों में ग्राम की जनसंख्या, ग्राम में विद्यमान पेयजल स्त्रोत यथा हैंडपंप/नल जल योजना से पेयजल की उपलब्धता के आधार पर पेयजल की आवश्यकता तथा बजट की उपलब्धता के अनुसार नवीन नलकूप खनन कर हैंडपंप स्थापना के कार्य कराए जाते हैं। (ग) जी नहीं, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

हैण्डपंपों की संख्या

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

95. ( क्र. 797 ) श्री गोपालसिंह चौहान : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि               (क) अशोकनगर जिले की मुंगावली, अशोकनगर एवं चंदेरी विधानसभा में जनवरी 2020 से प्रश्न दिनांक तक कितने बोर खनन हैंडपंप हेतु किये गए? तीनों विधानसभाओं की स्थान सहित वर्षवार सूची उपलब्ध करावें। (ख) प्रत्येक जिले के प्रत्येक विकासखंड के लिए शासन की तरफ से एक वित्तीय वर्ष में हैंडपंप खनन कराये जाने से संबंधित कोई नियमावली है? यदि हाँ तो उपलब्ध करावें एवं बताये कि एक विकासखंड में शासन की ओर से कितने हैंडपम्पों को स्वीकृति मिल सकती है? (ग) चन्देरी विधानसभा क्षेत्र में यदि हैंडपम्प खनन की संख्या कम है तो इसका क्या कारण है जबकि समय-समय पर चंदेरी विधानसभा से हैण्डपंप खनन हेतु मांग की जाती रही है। इसमें लिप्त अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ तो कब तक की जावेगी?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) विधानसभा क्षेत्र मुंगावली, अशोकनगर एवं चंदेरी में क्रमश: 387, 196 एवं 232 बोर (नलकूप) खनन हैंडपंप हेतु किए गए हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) एक वित्तीय वर्ष में हैंडपंप स्थापना हेतु लक्ष्यों का निर्धारण विकासखण्डवार नहीं किया जाता है, अपितु प्रत्येक जिले के ग्रामों में ग्राम की जनसंख्या, ग्राम में विद्यमान पेयजल स्त्रोत यथा हैंडपंप/नल जल योजना से पेयजल की उपलब्धता के आधार पर पेयजल की आवश्यकता तथा बजट की उपलब्धता के अनुसार नवीन नलकूप खनन कर हैंडपंप स्थापना के कार्य कराए जाते हैं। (ग) जी नहीं, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

पांचवा वेतनमान का लाभ

[वाणिज्यिक कर]

96. ( क्र. 802 ) श्री प्रदीप पटेल : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. राज्य तिलहन संघ में प्रतिनियुक्ति संविलियत किन-किन सेवायुक्तों को पांचवा वेतनमान का लाभ वेतन निर्धारण में प्राप्त है? किन-किन को इस लाभ से वंचित रखा है? नाम पद, वेतनमान बताये? किन-किन सेवायुक्तों ने पुनरीक्षित L.P.C यह लाभ सम्मिलित कर जमा करने के उपरांत भी उन्हें इस लाभ से वंचित रखा है? (ख) मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 19.05.16 अनुसार उच्च न्यायालय द्वारा आदेशित प्रकरणों में सक्षम स्तर से स्वीकृति लेकर 5वां, 6वां, वेतनमान लाभ स्वीकृत करने का उल्लेख किया है? क्या इस बैठक कार्यवाही की प्रति विभाग में जमा है? यदि हां, तो वाणिज्यिक कर द्वारा अवमानना प्रकरणों को लंबित क्यों रखा है? स्पष्ट करें। (ग) क्या यह सही है कि किन्हीं सेवायुक्त का चौथे वेतनमान से छठवें में संविलियिन पर मासिक परिलब्धि कम हुआ एवं उच्च न्यायालय में प्रकरण wp/16451/17 दर्ज किया था? यदि हां, तो विभाग ने यह त्रुटियुक्त कार्यवाही का सुधार किया? यदि नहीं, तो क्यों स्पष्ट करें? अंतर की राशि/एरियर कब तक स्वीकृति करेंगे? मूलभूत नियम का उल्लंघन करने वालों पर क्या कार्यवाही करेंगे? (घ) अवमानना (कोर्ट) प्रकरणों का क्रमांक, नाम, पद, प्रकरण में वर्तमान स्टेटस बतायेंगे?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) मध्यप्रदेश राज्य तिलहन संघ से वाणिज्यिक कर विभाग में प्रतिनियुक्ति पर संविलियत कुल 23 सेवायुक्त (राजपत्रित एवं कार्यपालिक श्रेणी के 19, भृत्य-03 एवं वाहन चालक-01) मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ ए 6-8/2015/1/पांच भोपाल दिनांक 29.07.2015 द्वारा इस विभाग में पदस्थ रहें है। जिनका वेतन निर्धारण मध्यप्रदेश, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी 3-06/2016/1/3 दिनांक 23.08.2016 के निर्देशों के तहत छठवें वेतनमान में किया गया है। उक्त संविलियित सेवायुक्तों को पांचवें वेतनमान का लाभ स्वीकृत किये जाने संबंधी कोई शासनादेश नहीं होने से उनका वेतन निर्धारण चौथे वेतनमान से सीधे छठवें वेतनमान में किया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-‘अ’ एवं ‘ब’ अनुसार है। संविलियन हेतु कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात् विभाग में उपस्थिति देने के दिनांक पर तिलहन संघ से प्राप्त अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र के आधार पर सीधे छठवें वेतनमान में वेतन निर्धारण किये जाने के शासन निर्देश के अनुक्रम में ही वेतन निर्धारण की कार्यवाही की गई है। किसी भी सेवायुक्त द्वारा अपने मूल विभाग- मध्यप्रदेश राज्य तिलहन संघ से लाभ सम्मिलित कराकर पुनरीक्षित LPC इस विभाग में प्रस्तुत नहीं की गई है, अतः लाभ से वंचित रखे जाने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। तिलहन संघ से अपील बोर्ड में संविलियत 06 अधिकारियों/कर्मचारियों का वेतन चौथे वेतनमान से छठवें वेतनमान में संविलियन नीति अनुसार वेतन निर्धारण किया गया है। म.प्र. वाणिज्यिक कर अपील बोर्ड में संविलियन पर उपस्थित हुये श्री सुशील कुमार जैन, सहायक रजिस्ट्रार की संशोधित एल.पी.सी पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से प्राप्त हुई थी, जिसका अनुमोदन संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा से न होने के कारण लाभ से वंचित रखा गया। जिनका वेतनमान 15600-39100+5400 ग्रेड पे है। तिलहन संघ से संविलियत कर्मचारियों की सूची जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-‘स’ अनुसार है। (ख) उक्त संविलियित सेवायुक्तों का वेतन निर्धारण सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के परिपत्र क्रमांक सी 3-06/2016/1/3 दिनांक 23.08.2016 के निर्देशानुसार छठवें वेतनमान में किया गया है। प्रश्नगत बैठक कार्यवाही की प्रति इस विभाग में उपलब्ध नहीं है। प्रत्यावर्तन प्रस्तुत करने हेतु एकमात्र लंबित अवमानना प्ररकण क्रमांक 3825/2023 बेन्नी पी.एम. विरूद्ध श्रीमती दीप्ति गौड मुखर्जी एवं अन्य है जिसमें सम्पर्क अधिकारी की नियुक्ति की जाकर प्रत्यावर्तन तैयार कराये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। शेष अवमानना प्रकरणों में प्रत्यावर्तन प्रस्तुत किये जा चुके हैं। उक्त बैठक में पारित प्रस्तावानुसार अपील बोर्ड में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ 07 कर्मचारियों द्वारा दायर वाद में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के परिपालन में उक्त 07 कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति अवधि का 5वां एवं 6वां वेतनमान का लाभ दिया गया है। (ग) उक्त संविलियित सेवायुक्तों का वेतन निर्धारण सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के परिपत्र क्रमांक सी 3-06/2016/1/3 दिनांक 23.08.2016 के निर्देशानुसार छठवें वेतनमान में किया गया है। मासिक परिलब्धि कम नहीं हुई है। रिट याचिका WP/16451/17 माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर में दिनांक 09.10.2017 को दायर की गई थी। याचिकाकर्ता द्वारा याचिका वापस लेने पर माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.11.2017 द्वारा याचिका निर्वर्तित की जा चुकी है। मूलभूत नियम का उल्लंघन न होने से प्रश्नांश का शेष भाग लागू नहीं है। अपील बोर्ड में संविलियत श्री सुशील कुमार जैन, सहायक रजिस्ट्रार का वेतन संविलियन उपरांत चौथे वेतनमान से छठवें वेतनमान में निर्धारण करने पर मासिक परिलब्धियां कम हुई है। इस विषय में संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा भोपाल द्वारा अवगत कराया कि वेतन के संरक्षण के संबंध में शासन से कोई दिशा-निर्देश जारी नहीं किये गये है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-‘द’ अनुसार है।

क्षेत्रीय पर्यटन स्थलों की जानकारी

[पर्यटन]

97. ( क्र. 809 ) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या यह सही है कि क्षेत्रीय जन-जन एवं प्रश्नकर्ता द्वारा भी निरंतर पत्रों एवं विधान सभा सदन में प्रश्नों के माध्यम से पिपलौदा तहसील के ग्राम सुजापुर एवं जावरा तहसील के भिंडा जी, नंदावता एवं काकेरवा बालाजी पर्यटन स्थलों पर जन सुविधा हेतु मांग की जा रही है? (ख) यदि हाँ तो वर्ष 2018-19 से लेकर प्रश्न दिनांक तक निरंतर विभिन्न कार्यवाहियां किये जाने की प्रत्याशा में शासन/विभाग द्वारा कब-कब, क्या कार्यवाहियां की गई? (ग) उपरोक्त उल्लेखित स्थल आस-पास के हजारों क्षेत्रीय पर्यटकों के एकमात्र स्थान होने से हजारों की संख्या में आवाजाही बनी रहती है?                              (घ) यदि हाँ तो उपरोक्त पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति किये जाने हेतु योग्य कार्यों की स्वीकृतियां शासन/विभाग द्वारा कब तक दी जा सकेगी?

पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) जी हाँ। (ख) स्वीकृति की कार्यवाही प्रचलन में है। (ग) जी हाँ। (घ) समय-सीमा बताये जाना संभव नहीं है।

क्षेत्रीय स्वास्थ्य सुविधाओं के संबंध में

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

98. ( क्र. 810 ) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विगत वर्षों में वर्ष 2018-19 से लेकर प्रश्न दिनांक तक जावरा नगर, तहसील पिपलौदा एवं तहसील जावरा अंतर्गत स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ एवं उन्नत किये जाने हेतु विभिन्न प्रकार की स्वीकृतियां प्रदान की गई हैं? (ख) यदि हाँ तो उपरोक्तानुसार उल्लेखित क्षेत्रों में किन-किन स्थानों पर किस-किस प्रकार के कार्य किये जाने हेतु स्वीकृतियां कितनी-कितनी लागत की दी गई तथा उल्लेखित स्थानों के अंतर्गत कितने स्वास्थ्य केन्द्र होकर उन पर कौन-कौन पदस्थ हैं? (ग) विभिन्न ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्रों पर अतिरिक्त कक्ष, टीन शेड, यथा हेल्थ वेलनेस सेंटर जैसा डेवलपमेंट किये जाने हेतु क्या कार्ययोजना बनाई जाकर स्वीकृति कब तक दी जा सकेगी? (घ) पिपलौदा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को सिविल हॉस्पिटल का दर्जा दिये जाने हेतु एवं चार अतिरिक्त वार्ड बनाए जाने हेतु आवश्यकता के कारण निरंतर मांग की जा रही है तो कब तक स्वीकृतियां दी जा सकेगी?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) विभिन्न ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्रों पर हेल्थ वेलनेस योजना अंतर्गत ब्रॉडिग (रंग रोगन) तथा सामान्य मरम्मत कार्य करा दिये गये है। वर्तमान में अतिरिक्त कक्ष कार्य कराने हेतु कोई कार्ययोजना प्रस्तावित नहीं है। (घ) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पिपलौदा को सिविल अस्पताल में उन्नयन करने हेतु कार्यवाही प्रचलन में है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

आशा कार्यकर्ता का नियमितीकरण

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

99. ( क्र. 817 ) श्री बैजनाथ कुशवाह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार आशा कार्यकर्ताओं को नियमित करेगी? यदि हाँ तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों कारण सहित जानकारी देवें।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : जी नहीं। आशा कार्यक्रम भारत सरकार को दिशा-निर्देशों के अनुरूप क्रियान्वित किया जा रहा है जिसके अनुसार आशा एक स्वैच्छिक कार्यकर्ता है, जिसे कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है, इन्हें नियमित किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। भारत सरकार के दिशा निर्देश जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।

परिशिष्ट - "अड़तीस"

संविदा स्टाफ नर्सों का नियमितीकरण

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

100. ( क्र. 818 ) श्री बैजनाथ कुशवाह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार संविदा स्टाफ नर्सों को नियमित करेगी? यदि हाँ तो कब तक?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : जी नहीं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत संविदा मानव संसाधन मैनुअल-2021 (संशोधित) की कण्डिका 1.4 अनुसार नियमितीकरण का प्रावधान नहीं है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

आंगनवाड़ी सहायिका एवं कार्यकर्ताओं की जानकारी

[महिला एवं बाल विकास]

101. ( क्र. 819 ) श्री बैजनाथ कुशवाह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायिकाओं को संविलियन/नियमित करेगी? यदि हाँ तो कब तक और यदि नहीं, तो कारण सहित जानकारी देवें।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : जी नहीं। प्रदेश में आई.सी.डी.एस. योजना भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप क्रियान्वित की जा रही है। भारत सरकार के दिशा-निर्देशों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका का पद मानसेवी निर्धारित है। अतः आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/ सहायिकाओं का संविलियन/नियमितीकरण नहीं किया जा सकता। अतः शेष जानकारी का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

पुरानी पेंशन बहाली

[वित्त]

102. ( क्र. 820 ) श्री बैजनाथ कुशवाह : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या म.प्र. सरकार म.प्र. में कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना लागू कर कर्मचारियों को लाभान्वित करेंगी? यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं, तो कारण बतायें?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

समाचार पत्र/पत्रिकाओं के विज्ञापन

[जनसंपर्क]

103. ( क्र. 828 ) श्री पी.सी. शर्मा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                  (क) जनसंपर्क विभाग में वर्ष 2022-23 में कितने प्रदेश/जिला/तहसील स्तरीय अधिमान्य पत्रकार नवीन कार्ड बनाये गये? (ख) क्या अधिमान्य पत्रकारों को पारिश्रमिक प्रदाय करने का प्रावधान है यदि हाँ तो कितने राशि प्रदाय की जाती है और यदि नहीं, तो क्यों? (ग) अधिमान्य पत्रकारों को स्वास्थ्य बीमा लाभ का प्रावधान है यदि हाँ तो कितनी राशि का स्वास्थ्य बीमा प्रदाय किया जाता है और यदि नहीं, तो क्यों?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) वर्ष 2022-23 में 55 राज्य स्तरीय, 50 जिला स्तरीय एवं 13 तहसील स्तरीय कुल 118 नवीन अधिमान्य कार्ड बनाये गये। (ख) जी नहीं। शेषांश का प्रश्न ही नहीं उठता। (ग) जी हाँ। प्रदेश के अधिमान्य एवं गैर अधिमान्य पत्रकारों को 2 लाख और 4 लाख का स्वास्थ्य बीमा तथा क्रमश: 5 लाख और 10 लाख रूपये का दुर्घटना बीमा का प्रावधान है।

पर्यटन को बढ़ावा देने की योजनाएं

[पर्यटन]

104. ( क्र. 829 ) श्री पी.सी. शर्मा : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि                 (क) प्रदेश सरकार द्वारा कितने नये पर्यटन स्थल बनाये गये हैं? सूची उपलब्ध करायें। (ख) प्रदेश सरकार द्वारा पर्यटकों के लिए पर्यटन स्थल पर वाहनों की क्या सुविधा दी जाती है और किस दर पर? (ग) प्रदेश सरकार द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन-कौन सी योजना प्रस्तावित है और कौन-कौन सी योजना पूर्ण हो चुकी है? (घ) प्रदेश सरकार द्वारा पर्यटक स्थलों पर पर्यटकों को ठहरने की क्या व्यवस्था है और किन-किन दरों पर विवरण सहित बतायें?

पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) म.प्र.पर्यटन नीति (2016) यथा संशोधित 2019 के अनुसार पर्यटन स्थल घोषित किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। अत: इस प्रकार की कोई जानकारी संधारित नहीं की जाती। (ख) (1) उज्जैन दर्शन हेतु 32 सीटर बस प्रतिदिवस दो राउंड (सुबह व शाम) उज्जैन महाकाल (चारधाम) से शुरू होकर संदीपनी आश्रम, मंगलनाथ मंदिर, सिद्धिवट मंदिर, काल भैरव मंदिर, गढकालिका मंदिर, भरतरी गुफा, रामघाट होते हुए वापिस उज्जैन महाकाल (चारधाम) वापिस आती है। जिसमें लगभग चार से पांच घंटे का समय लगता है। प्रति व्यक्ति प्रति राउंड दर राशि रू. 90/- निर्धारित है। वर्तमान में निर्माण कार्यों एवं सड़के खुदी होने के कारण इस बस का प्रतिदिन केवल एक बार संचालन किया जा रहा है। (2) भोपाल दर्शन हेतु 30 सीटर वाहन कुशाभाउ ठाकरे हॉल से शुरू होकर बिड़ला मंदिर, विधान सभा, वल्लभ भवन, शौर्य स्मारक, चिनार पार्क, सादर मंजिल, मोती मस्जिद, ताजुल मस्जिद, बोट क्लब, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, राष्ट्रीय जनजातीय संग्रहालय, राज्य संग्रहालय, पलाश रेसीडेंसी होटल से वापिस होते हुए राजभवन- कुशाभाउ ठाकरे हॉल वापिस आती है। जिसमें लगभग 8 घंटे का समय लगता है और प्रति दिवस एक ट्रिप का ही संचालन होता है। (3) इसके अतिरिक्त म.प्र. पर्यटन निगम द्वारा पर्यटकों के लिये पर्यटन स्थलों पर वाहन सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाती है। (ग) पर्यटन बोर्ड द्वारा प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न स्थलों को चिन्हित कर पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार की स्वदेश दर्शन एवं प्रशाद योजनाओं के दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्य योजना बनाई गई तथा स्वीकृतियाँ प्राप्त की गई है। स्वदेश दर्शन योजनान्तर्गत वाईल्ड लाईफ सर्किट, बुद्धिस्ट सर्किट, हेरिटेज सर्किट एवं ईकोसर्किट में पर्यटन अधोसंरचनाएं विकसित कर कार्य पूर्ण किया जा चुका है। स्वदेश दर्शन योजना के पुनरीक्षित होने पर स्वदेश दर्शन 2.0 स्कीम के अंतर्गत चयनित पर्यटन स्थलों ग्वालियर एवं चित्रकूट हेतु नये प्रस्ताव पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित किये गये हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-“अ” अनुसार। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-“ब” अनुसार।

योजनाओं की स्वीकृति एवं कार्यपूर्णता

[नर्मदा घाटी विकास]

105. ( क्र. 842 ) श्री संजय यादव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                           (क) विधानसभा प्रश्न क्रमांक 856, दिनांक 01/03/23 की जानकारी कब तक एकत्रित कर ली जावेगी? समय-सीमा बताएं। क्या विभाग के पास उसके द्वारा किये जा रहे कार्यों की जानकारी तक नहीं होती है जो इस प्रकार का उत्तर देकर की जा रही अनियमितताओं को दबाया जा सके?                             (ख) रानी दुर्गावती उद्धहन सिंचाई (बरवटी) योजना की वर्तमान स्थिति क्या है? कब तक सुचारू रूप से संचालित हो सकेगी? उक्त निर्माण कार्य हेतु कब-कब, कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई है? कब तक कार्य पूर्ण किया जाकर किसानों को पानी उपलब्ध कराया जावेगा? (ग) बरगी विधानसभा क्षेत्र में विभाग द्वारा वर्ष 2019 से आज दिनांक तक स्वीकृत किये गए विकास कार्यों की सूची देवें।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) विधान सभा प्रश्न क्रमांक 856, दिनांक 01.03.2023 की जानकारी पृथक से प्रेषित की जा चुकी है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) रानी दुर्गावती उद्वहन सिंचाई (बरवटी) योजना का कार्य 90 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है तथा योजना को माह जुलाई 2023 में पूर्ण किया जाना लक्षित है। माह अगस्त 2023 में ट्रायल एण्ड टेस्टिंग कार्य किया जाकर योजना से किसानों को आगामी रबी सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराया जाना लक्षित है। निर्माण कार्य हेतु आवंटित राशि का विवरण संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जानकारी निरंक है।

परिशिष्ट - "उनतालीस"

पेयजल योजनाओं की स्वीकृति एवं कार्यपूर्णता

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

106. ( क्र. 843 ) श्री संजय यादव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                  (क) विधानसभा प्रश्न क्रमांक 2257 दिनांक 15.03.2023 के प्रश्नांश (क) एवं (ख) में चाही गई जानकारी की निश्चित समय-सीमा नहीं बताई जा सकती तो उनकी अनुमानित समय-सीमा बतायी जावे एवं यह भी बतायें कि अनुबंध अनुसार उनकी क्या समय-सीमा निर्धारित है? (ख) बरगी विधानसभा क्षेत्र में विभाग द्वारा वर्ष 2021-22 से आज दिनांक तक स्वीकृत किये गये पेयजल स्त्रोतों जैसे हैण्डपंप, ट्यूबवेल खनन, नलजल योजना, पेयजल योजना आदि की जनपदवार सूची देवें एवं वर्तमान स्थिति से अवगत कराते हुए बताएं कि कितने पूर्ण है एवं कितने अपूर्ण हैं? अपूर्ण कार्य नियमानुसार कब तक पूर्ण किये जावेंगे? (ग) पायली प्रोजेक्ट जबलपुर को कब तक पूर्ण किया जावेगा? अभी तक कितनी टंकियों का निर्माण कार्य कराया जा चुका सूची दें एवं शेष टंकियों का कब तक निर्माण पूर्ण होगा?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) स्वीकृत नवीन हैंडपंप तथा नल जल योजना के स्त्रोत हेतु खनित नलकूपों संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 एवं 3 अनुसार है तथा स्वीकृत एकल ग्राम नल जल योजनाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। समूह जल प्रदाय योजनाओं के अंतर्गत नर्मदा नदी स्त्रोत आधारित जबलपुर समूह जल प्रदाय योजना एवं बरगी बांध स्त्रोत आधारित पडवार-पडरिया समूह जल प्रदाय योजनाएं स्वीकृत हुईं हैं, इन योजनाओं में सम्मिलित ग्रामों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार है। जबलपुर एवं पडवार-पडरिया समूह जल प्रदाय योजनाओं के कार्य प्रगतिरत हैं, जो कि क्रमश: मार्च 2025 एवं अप्रैल 2025 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है। (ग) दिनांक 31.03.2024 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है, 28 टंकियों का निर्माण कार्य कराया जा चुका है, सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-5 अनुसार है, शेष टंकियों का निर्माण कार्य दिनांक 31.03.2024 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

विविध योजनांतर्गत प्राप्त राशि

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

107. ( क्र. 847 ) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विभाग को केन्द्र एवं राज्य सरकार से विभिन्न योजनाओं में राशि प्राप्त होती है? (ख) यदि हां, तो वित्तीय वर्ष 2020-21 से प्रश्न दिनांक तक अनूपपुर जिले की कौन-कौन से विधान सभा क्षेत्र में प्रत्येक योजनावार कितनी-कितनी राशि वर्षवार प्राप्त हुई एवं कितनी राशि व्यय की गई? (ग) विधानसभा क्षेत्र पुष्पराजगढ़ में प्रत्येक योजनावार प्राप्त राशि से कहाँ-कहाँ, कौन-कौन से कार्य कितनी-कितनी राशि के किए गये है? वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावें।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ। (ख) मिशन अंतर्गत जानकारी विधानसभा क्षेत्रवार संकलित नहीं की जाती है। अनूपपुर जिले की वर्षवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार है। (ग) मिशन अंतर्गत राशि विकासखण्डवार एवं गतिविधिवार प्राप्त होती है न कि विधानसभा क्षेत्रवार। विकासखण्ड पुष्पराजगढ़ की गतिविधिवार, वर्षवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''ब'' अनुसार है।

आदिवासी क्षेत्रों की स्वास्थ्य व्यवस्था

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

108. ( क्र. 848 ) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वित्त वर्ष 2021-22, 2022-23 में विभाग के कुल बजट की कितनी प्रतिशत राशि अनूपपुर जिले में आदिवासी वर्ग के स्वास्थ्य पर खर्च की गई विकासखण्डवार खर्च की गई राशियों का पृथक-पृथक ब्यौरा दें? (ख) आदिवासी क्षेत्रों की स्वास्थ्य ढांचा को दुरूस्त करने के लिए विभाग के कुल बजट की कितनी प्रतिशत राशि किन-किन मदों/ढांचा एवं व्यवस्थाओं के लिए आवंटित करने का प्रावधान है? (ग) अनूपपुर जिले के विकासखण्डों के किन-किन पीएचसी, सीएचसी और सरकारी अस्पतालों में आई.पी.एच.एस. के मानदंडों अनुसार विशेषज्ञ डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिक्स, उपकरण और अन्य ढांचागत चीजें है उसकी विकासखण्डवार पृथक-पृथक जानकारी बताएं? (घ) अनूपपुर जिले में आदिवासी विकासखण्डों में आई.पी.एच.एस. के मानदंड अनुसार पीएचसी, सीएचसी और सरकारी अस्पतालों में व्यवस्थाएं नहीं हैं, उसे दुरूस्त करने के लिए विभाग क्या प्रयास कर रहा हैं? (ड.) अनूपपुर जिले के विकासखण्डों में चिकित्सा अधिकारी, ए.एन.एम., सी.एच.ओ. एवं अन्य कर्मचारियों को आदिवासी विकासखण्ड का भत्ता दिया जाता है? क्या जिले में आदिवासी विकासखण्डों में चिकित्सा अधिकारियों को प्रतिमाह कोई भत्ता/प्रोत्साहन भत्ता दिया जाता है, यदि हाँ तो कितनी राशि किस नियम के तहत दी जाती है? अप्रैल 2021 से प्रश्न दिनांक तक किन-किन विकासखण्ड में कितनी राशि दी गई?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार है। (ख) म.प्र. शासन वित्त विभाग के निर्देशानुसार बजट अनुमान की राशि को सेगमेंट कोड में निर्धारित अंशो (अनुसूचित जनजाति उपयोजना के लिए) न्यूनतम 23 प्रतिशत की आवश्यकता को संज्ञान में रखा गया है। (ग) आईपीएचएस मापदण्ड भारत सरकार द्वारा जारी सूचक मापदण्ड है। यद्यपि स्वास्थ्य विभाग म.प्र. द्वारा VED सूची 2014 जो आईपीएचएस मापदण्डों से संदर्भित एवं मार्गदर्शित है, के अनुसार एवं मांग के आधार पर उपकरणों की प्रदायगी सुनिश्चित की जाती है। विकासखण्डवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''ब'' एवं ''स'' अनुसार है। (घ) उत्तरांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।                               (ड.) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''द'' अनुसार है।

हैण्डपंप संबंधी जानकारी

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

109. ( क्र. 851 ) श्री प्रागीलाल जाटव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                     (क) शिवपुरी जिले में आने वाली विधानसभाओं की जनपद पंचायतों में जनवरी 2021 से प्रश्न दिनांक तक कितने हैण्डपंप का खनन किये एवं संचालित है और कितने बंद पड़े है? क्यों जानकारी दें? कितने जनप्रतिनिधियों की अनुशंसा पर किये गये? (ख) वर्तमान शिवपुरी जिले में कितने हैण्डपंप संचालित है एवं कितने हैण्डपंप बंद पड़े है क्यों? (ग) यह भी बताएं कि जो हैण्डपंप खनन किये गये वह जहाँ आवश्यकता थी वहीं खोदे गये है? प्रश्नकर्ता के पत्र देने के उपरांत भी आवश्यकता की जगह नहीं खोदे गये क्यों? (घ) प्रश्नांश (क), (ख), (ग) के संदर्भ में क्या प्रश्नकर्ता द्वारा पत्र देने के बाद भी करैरा विधानसभा क्षेत्र में वहीं खनन नहीं किया गया क्या शासन के विधायक के क्षेत्र में ही केवल खनन किया गया है? हाँ तो क्यों?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) नवीन हैंडपंपों हेतु 634 नलकूप खनन किए गए हैं, जिनमें से 565 सफल नलकूपों पर हैंडपंप स्थापित किए गए, स्थापित किए गए हैंडपंपों में से वर्तमान में 537 हैंडपंप संचालित (चालू) हैं तथा 28 बंद हैं। बंद होने के कारणों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। 342 नलकूप जनप्रतिनिधियों की अनुशंसा पर खनित किए गए हैं (ख) वर्तमान में शिवपुरी जिले में 9,621 हैंडपंप संचालित हैं, 342 हैंडपंप बंद हैं, इनमें से 68 नियमित साधारण प्रक्रिया अंतर्गत सामान्य खराबी से तथा 274, नलकूपों की जल आवक क्षमता कम हो जाने/जल स्तर नीचे जाने से बंद हैं। सामान्य खराबी से बंद हैंडपंपों का सुधार कार्य सतत है। (ग) हैंडपंपों हेतु नलकूपों का खनन पेयजल की आवश्यकतानुसार किया गया है, प्रश्नकर्ता माननीय विधायक जी के पत्रों द्वारा 61 स्थानों पर नलकूप खनन की प्राप्त अनुशंसा पर 43 नलकूपों का खनन किया गया है तथा शेष 18 स्थानों पर विभागीय मापदण्डानुसार पेयजल व्यवस्था होने के कारण नलकूपों का खनन नहीं किया गया। विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (घ) प्रश्नकर्ता माननीय विधायक जी की अनुशंसा पर विधानसभा क्षेत्र करैरा में 43 नलकूप खनन किए गए हैं। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है।

NH-45 निर्माण के दौरान हटाए गए हैंडपम्प

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

110. ( क्र. 856 ) श्री देवेन्द्र सिंह पटेल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                              (क) जिला रायसेन अंतर्गत आने वाली उदयपुरा विधानसभा में NH-45 निर्माण के दौरान कितने हैण्डपम्प हटाए गए? जानकारी उपलब्ध करायें। (ख) प्रश्नांश (क) के संबंध में उक्त हटाए गए हैण्डपम्पों के स्थान पर नवीन खनन स्वीकृति की गई या नहीं? यदि नहीं, तो क्यों यदि हाँ तो समय-सीमा बतायें? (ग) इस संबंध में किन-किन माननीय सांसद/विधायकों के पत्र विभाग को प्राप्त हुए हैं और उन पर विभाग द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) 40 हैंडपंप हटाए गए हैं। (ख) जी नहीं, हटाए गए हैंडपंपों के एवज में नवीन नलकूप खनन कर हैंडपंप स्थापना के कार्य के लिए कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड रायसेन द्वारा 03 पत्रों के माध्यम से परियोजना संचालक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन इकाई शाहपुरा, भोपाल को राशि रूपये 1 लाख प्रति हैण्डपंप के मान से कुल राशि रुपये 40 लाख की स्वीकृति तथा आवंटन की मांग प्रेषित की गई थी, स्वीकृति एवं राशि उपलब्ध न कराए जाने के कारण नवीन हैंडपंप स्थापना के कार्य नहीं हो सके। निश्चित समयवाधि बताया जाना संभव नहीं है। (ग) इस संबंध में माननीय सांसद/विधायकों के पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

स्वीकृत नल जल योजनाएं

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

111. ( क्र. 857 ) श्री देवेन्द्र सिंह पटेल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                               (क) जिला रायसेन अंतर्गत आने वाली उदयपुरा विधानसभा में जनपद पंचायत बाड़ी/उदयपुरा में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा दिसम्बर 2019 से प्रश्न दिनांक तक कितनी नल जल योजनायें स्वीकृत की गई है? (ख) प्रश्नांश (क) के संबंध में उक्त नल जल योजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है? (ग) इन योजनाओं के संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा की गई शिकायत के संबंध में कब-कब पत्र प्राप्त हुए है और उन पर विभाग द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) 172 एकल ग्राम नल जल योजनाएं तथा 01 समूह योजना (नर्मदा समूह जल प्रदाय योजना) स्वीकृत की गई हैं। (ख) एकल ग्राम नल योजनाओं के क्रियान्वयन की वर्तमान स्थिति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''1'' अनुसार है। नर्मदा समूह जल प्रदाय योजना के क्रियान्वयन हेतु निविदा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''2'' एवं ''3'' अनुसार है।

शासकीय अस्पताल/स्वास्थ्य केन्द्रों में पद पूर्ति

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

112. ( क्र. 858 ) श्री देवेन्द्र सिंह पटेल : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायसेन जिले में उदयपुरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जून 2023 की स्थिति में शासकीय अस्पताल एवं स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टर एवं स्टाफ के कितने पद स्वीकृत किए गए हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में किन-किन पदों पर रिक्तियां शेष है और कब तक पद भर जायेंगे तथा उक्त रिक्त पद भरने हेतु विभाग द्वारा क्या-क्या प्रयास/कार्यवाही की गई? (ग) उक्त पद पूर्ति कब तक हो जाएगी?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। नियमित चिकित्सक/ विशेषज्ञ एवं बंधपत्र चिकित्सकों/राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत कार्यरत चिकित्सकों एवं संविदा पैरामेडिकल/नर्सिंग संवर्ग के कर्मचारियों के समस्त पदों की पदपूर्ति की कार्यवाही निरंतर जारी है। विभाग रिक्त पदों की पूर्ति हेतु निरंतर प्रयासरत् है एवं उपलब्धता अनुसार निरंतर पदस्थापना संबंधी कार्यवाही की जा रही हैं। चिकित्सा अधिकारियों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु 1456 पदों का विज्ञापन मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जारी किया जा चुका है, पैरामेडिकल संवर्ग के पदों हेतु कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा विज्ञापन जारी किया जा चुका है। चयन संबंधी कार्यवाही प्रचलन में है। पदपूर्ति हेतु निश्चित समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं हैं। (ग) पदपूर्ति एक निरंतर प्रक्रिया है, पदपूर्ति हेतु निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है।

आशा/आशा पर्यवेक्षकों के पदों की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

113. ( क्र. 859 ) श्री देवेन्द्र सिंह पटेल : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायसेन जिले में उदयपुरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जून 2023 की स्थिति में आशा एवं आशा पर्यवेक्षकों के कितने पद स्वीकृत हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में किन-किन पदों पर रिक्तियां शेष है और कब तक पद भर जायेंगे तथा उक्त रिक्त पद भरवाने हेतु विभाग द्वारा क्या-क्या प्रयास/कार्यवाही की गई? (ग) आशा एवं आशा सहयोगी को स्थाई पद एवं वेतनमान कब तक प्रदाय किया जायेगा? संबंधित कार्यवाही आदेश उपलब्ध करावें।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) आशा एवं आशा पर्यवेक्षकों के पदों की स्वीकृति का कोई प्रावधान नहीं है। (ख) एवं (ग) प्रश्नांश (क) के अनुक्रम में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

विधायक निधि के स्वीकृत कार्यों की जानकारी

[योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी]

114. ( क्र. 862 ) श्री दिलीप सिंह गुर्जर : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                     (क) क्या प्रश्नकर्ता द्वारा पत्र क्र. 4996/नागदा दिनांक 06.06.2023 संभागीय योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी उज्जैन को प्रेषित कर नागदा-खाचरौद विधानसभा क्षेत्र में 01 जनवरी, 2019 से आज दिनांक तक विधायक विकास निधि से स्वीकृत कार्यों की जानकारी मांगी थी? क्या जानकारी उपलब्ध करा दी गई है? यदि हाँ तो कब? यदि नहीं, तो क्यों? कब तक जानकारी उपलब्ध करा दी जाएगी? (ख) 01 जनवरी, 2019 से 13.06.2023 तक कितनी राशि की स्वीकृति विधायक निधि से स्वीकृत की गई है? उसमें से कितने कार्य पूर्ण हो चुके है? कितने अपूर्ण/अप्रारंभ है? कारण सहित वर्षवार संपूर्ण विवरण दें। कब तक सभी कार्यों को पूर्ण करा लिया जाएगा? (ग) 01 जनवरी, 2014 से 2018 तक कितनी राशि की स्वीकृति विधायक निधि से स्वीकृत की गई है? उसमें से कितने कार्य पूर्ण हो चुके है? कितने अपूर्ण/अप्रारंभ है? संपूर्ण विवरण दें।

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जी हाँ। दिनांक 29.06.2023 को उक्त जानकारी मान. विधायक जी को उपलब्ध करा दिये जाने से शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''अ'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''ब'' अनुसार है।

सहायक यंत्री को कार्यमुक्त किया जाना

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

115. ( क्र. 872 ) श्री अजब सिंह कुशवाह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                           (क) लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सहायक यंत्री श्री आर.के. शुक्ला की 24 जुलाई, 2019 में नगरीय विकास विभाग मंत्रालय के आदेश क्र. एफ 1-76/2019/18-1 से पी.एच.ई. संधारण खण्ड 01 की सेवायें नगर पालिक निगम ग्वालियर से उनके मूल विभाग लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को लौटा दी एवं 3 अगस्त, 2019 को सहायक यंत्री आर.के. शुक्ला को नगर पालिक निगम से कार्यमुक्त किया गया? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार 20 सितम्बर, 2019 को निगम आयुक्त ग्वालियर संदीप माकिन ने आदेश क्र. 502/22/स्टेनो/आ/न.पा.नि./2019 के बिन्दु क्रं. 4 से सहायक यंत्री को संपूर्ण ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र की जल प्रदाय व्यवस्था का प्रभारी कार्यपालन यंत्री बनाया गया? (ग) प्रश्नांश (क), (ख) के अनुसार इस नियुक्ति के लिये नगरीय प्रशासन विभाग के आदेश एवं पी.एच.ई. विभाग द्वारा पानी/सीवर का किसी उपखण्ड या अन्य स्थान पर कार्य करने के लिये जारी आदेश की प्रति उपलब्ध करायें।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी नहीं, अपितु लोक स्वा. यां विभाग के अंतर्गत संधारण उपखंड क्रमांक-4, ग्वालियर में कार्यरत श्री आर.के. शुक्ला, सहायक यंत्री की सेवायेँ नगरीय विकास एवं आवास विभाग को प्रतिनियुक्ति पर नहीं दी गई थी। अतएव, नगरीय विकास एवं आवास विकास द्वारा श्री आर.के. शुक्ला को कार्यमुक्त नहीं किया जा सकता था। (ख) जी हाँ। दिनांक 20 सितम्बर, 2019 को निगम आयुक्त ग्वालियर केडवारा आदेश क्रमांक 502/22/ स्टेनो/आ/न.पा.नि. 2019 के द्वारा सहायक यंत्री श्री आर.के. शुक्ला को सम्पूर्ण ग्वालियर विधानसभा ग्वालियर क्षेत्र की जल प्रदाय वयवस्था का कार्यपालन यंत्री बनाया गया, जिस पर वह आज दिनांक तक कार्यरत है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1, 2, 3 के अनुसार है।

मेडिक्लेम की राशि की शीघ्र स्वीकृति

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

116. ( क्र. 874 ) श्री अजब सिंह कुशवाह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्तमान विधानसभा सदस्यों को स्वास्थ्य खराब होने के बाद मेडीकल सुविधा प्रदान की जाती है? तो मेडिकल क्लेम करने की क्या प्रक्रिया है? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार किन-किन वर्तमान विधानसभा सदस्यों का स्वास्थ्य खराब होने पर उनके द्वारा राज्य से बाहर मैक्स हास्पिटल दिल्ली में रहकर इलाज कराया गया? इनमें से किनके द्वारा दिनांक             02-11-2022 से 09-11-2022 तक भर्ती रहकर हृदयरोग (वायपास सर्जरी) का उपचार कराया गया है। जिसमें कुल व्यय राशि के चिकित्सा देयक की प्रतिपूर्ति हेतु, चिकित्सा देयक की मूल प्रति स्वीकृत अनुमोदन तथा कार्योत्तर के लिये स्वीकृति हेतु संभागीय संयुक्त संचालक कार्यालय स्वास्थ्य सेवायें ग्वालियर को भेजी दी गई? (ग) क्या प्रश्न दिनांक तक उक्त राशि स्वीकृत नहीं हुई? यदि हाँ तो क्यों? (घ) प्रश्नांश (क), (ख) के अनुसार चिकित्सा देयक की प्रतिपूर्ति हेतु राशि कब जारी होगी? इसका शीघ्र निराकरण करवायें।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ। मेडिकल क्लेम करने की प्रक्रिया की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार है। म.प्र. विधानसभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 की धारा 4 में स्थापित है। (ख) उत्तरांश (क) अनुसार श्री अजब सिंह कुशवाह, मान. विधायक सुमौली, मुरैना का स्वास्थ्य खराब होने पर उनके द्वारा राज्य के बाहर मैक्स हॉस्पिटल, दिल्ली में रहकर इलाज कराया गया। श्री अजब सिंह कुशवाह, मान. विधायक द्वारा दिनांक 02-11-2022 से 09-11-2022 तक भर्ती रहकर उपचार कराया गया है तथा चिकित्सा देयक की प्रति कार्योत्तर स्वीकृति हेतु कार्यालय क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएं, ग्वालियर को भेजी गई है। (ग) उक्त चिकित्सा देयकों को कार्योत्तर स्वीकृति समिति की बैठक दिनांक 21-06-2023 में समिति के निर्णय की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''ब'' अनुसार क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएं, ग्वालियर के कार्यालयीन पत्र क्र./नि.चि./कार्यो. स्वी./2023/9821-22, ग्वालियर दिनांक 23-06-2023 द्वारा स्वीकृत किया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) प्रश्नांश (क), (ख) के अनुसार चिकित्सा देयकों का स्वीकृति उपरान्त भुगतान विधानसभा सचिवालय द्वारा किया जाता है।

कार्यक्रम पर व्यय राशि की जानकारी

[जनसंपर्क]

117. ( क्र. 882 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                         (क) मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम हेतु जनसंपर्क विभाग द्वारा 01 मार्च, 2023 से 15 जून, 2023 तक कितनी राशि टेंट, कार्यक्रम के प्रचार-प्रसार तथा आयोजन पर व्यय की गई? कार्यक्रमवार दिनांक, स्थान सहित पृथक-पृथक जानकारी दें। (ख) जनसंपर्क विभाग द्वारा किस-किस कार्यक्रम हेतु किस-किस विभाग से कितने रूपये का व्यय का ब्यौरा बनाया गया है? विभागवार एवं कार्यक्रमवार स्पष्ट करें। (ग) जनसंपर्क विभाग द्वारा कार्यक्रमवार किस फर्म/संस्था/व्यक्ति को कार्यक्रम आयोजन का ठेका दिया गया है? कार्यक्रमवार राशिवार बतायें। (घ) लाड़ली बहना योजना अंतर्गत जनसंपर्क विभाग द्वारा कितनी राशि का बिल महिला एवं बाल विकास विभाग को दिया गया है एवं कितनी राशि महिला एवं बाल विकास विभाग से प्राप्त की गई है? इसका कार्यक्रमवार पृथक-पृथक बतायें।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन में बजट की जानकारी

[प्रवासी भारतीय]

118. ( क्र. 883 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                         (क) क्या विभाग ने वर्ष 2022-23 के वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन में विभागीय बजट की जानकारी प्रस्तुत नहीं की है? क्या विभाग का बजट आन्तरिक रूप से व्यय किया गया है? बिना बजट के 17वें प्रवासी भारतीय दिवस दिनांक 08 से 10 जनवरी, 2023 इंदौर कैसे सम्पन्न कराया? कारण सहित स्पष्ट करें। (ख) क्या विभाग का पूरे प्रदेश में एक कार्यालय है? क्या विभाग में दर्जन भर से कम अधिकारी/कर्मचारी, प्रशासनिक अधिकारी है? क्या विभाग बिना बजट के अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है? विभाग ने प्रवासी भारतीय दिवस दिनांक 08 से 10 जनवरी, 2023 में अपने विभाग के किन-किन अधिकारी/कर्मचारी, प्रशासकीय अधिकारियों को उत्तरदायित्व सौंपा था? (ग) उपरोक्त के संबंध में 84 देशों एवं 35 दूतावासों से आये अतिथियों की जानकारी दें। नाम, पदनाम, देश का नाम, किस हैसियत से सम्मिलित हुये, कहां रूकवाया गया, आदर-सत्कार में व्यय, वाहन व्यवस्था सहित संपूर्ण व्यय की जानकारी उपलब्ध करायें। अतिथियों के अतिरिक्त प्रदेश तथा देश के कितने गणमान्य नागरिकों, जनप्रतिनिधियों एवं अन्य सदस्यों ने उक्त कार्यक्रम में क्या सहभागिता निभाई तथा उस पर कुल कितना व्यय किन कार्यों पर किया गया सहित संपूर्ण जानकारी दें?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। प्रशासकीय प्रतिवेदन की तैयारी के समय विभाग द्वारा चाही गयी बजट आवंटन वित्त विभाग में प्रक्रियाधीन था। जी नहीं। मध्यप्रदेश में दिनांक 8-10 जनवरी, 2023 इंदौर में आयोजित प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम विदेश मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित था। (ख) जी हाँ। जी हाँ। जी नहीं, इस आयोजन हेतु राज्य शासन का स्थानीय प्रशासनिक समन्वय का दायित्व रहा है जिस हेतु राज्य शासन द्वारा विभिन्न-विभिन्न विभागों के अधिकारी/कर्मचारी प्रशासनिक अधिकारियों की समन्वय कमेटी गठित की गई थी।                              (ग) इन्दौर में आयोजित प्रवासी भारतीय दिवस 2023 सम्मेलन में 70 से अधिक देशों से डेलीगेट्स के रूप में 3500 से अधिक अतिथियों/डेलीगेट्स ने भाग लिया था। प्रवासी भारतीय दिवस के अतिथियों/डेलीगेट्स के पंजीयन एवं विदेशी मेहमानों को आमंत्रित करने एवं उन्हें ठहराने की कार्रवाई भारत सरकार द्वारा निर्धारित थी जिसका समस्त कार्य विदेश मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया गया था।

लाड़ली लक्ष्मी योजना

[महिला एवं बाल विकास]

119. ( क्र. 884 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश सरकार पर 31 मार्च, 2023 की स्थिति में कुल कितना ऋण है? यह ऋण किस-किस दिनांक को लिया गया एवं इस पर कितने-कितने प्रतिशत ब्याज भुगतान किया जा रहा है? क्या यह सही है कि प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्र. 2237 के प्रश्नांश (ख) दिनांक 15.03.2023 के उत्तर में लाड़ली लक्ष्मी योजना के प्रारंभ से दिसम्बर 2022 तक 62990.21 करोड़ के आश्वासन प्रमाण-पत्र बांटने की जानकारी दी है? यदि हाँ तो क्या यह राशि प्रदेश हेतु लिए गए ऋण में सम्मिलित है? (ख) यदि हाँ तो लाड़ली लक्ष्मी योजना के लिए वर्ष 2006 से प्रश्न दिनांक तक किस-किस वर्ष में कितना-कितना बजट प्रावधान किया गया एवं ऋण पर कितना-कितना वर्षवार ब्याज दिया गया? प्रारंभिक शेष, जमा राशि, निकासी राशि एवं ब्याज राशि एवं अंतिम शेष का वर्षवार पृथक-पृथक विवरण दें? (ग) क्या यह भी सही है कि प्रश्नकर्ता के प्रश्नांश (ग) के उत्तर में लाड़ली लक्ष्मी योजना की निधि में दिसम्बर 2022 तक राशि रू. 10658 करोड़ की राशि जमा की गई? क्या यह राशि भी प्रदेश हेतु लिए गए ऋण में सम्मिलित हैं एवं उक्त राशि शासन द्वारा किस वित्तीय संस्थान के पास रखी गई एवं उसका प्रबंधन किया गया? (घ) क्या मात्र राशि रू. 10658 करोड़ में से राशि रू.62990 करोड़ रूपए का भुगतान किया जाना संभव है? यदि नहीं, तो प्रदेश सरकार द्वारा बांटे गए आश्वासन प्रमाण पत्र की राशि एवं जमा निधि की राशि का अंतर 52332 करोड़ की राशि लाड़ली लक्ष्मी निधि में जमा कराई जाएगी? यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) वित्तीय वर्ष 2022-23 के वित्त लेखे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा अंतिम नहीं किये जाने से अंकेक्षित आंकड़ों की जानकारी दी जाना संभव नहीं है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट साहित्य के भाग ''वित्त सचिव का स्मृति पत्र'' में प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार 31 मार्च, 2023 की स्थिति में राज्य पर कुल राशि रूपए 3,31,651.07 करोड़ का कर्जा रहने का पुनरीक्षित अनुमान है। उत्तरांश "क" के परिप्रेक्ष्य में शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होताI जी हाँI शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होताI (ख) उत्तरांश "क" के परिप्रेक्ष्य में शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता I (ग) जी हाँ I उत्तरांश "क" के परिप्रेक्ष्य में शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता I (घ) जी नहीं I प्रदेश सरकार द्वारा बांटे गए आश्वासन प्रमाण-पत्र की राशि समय-समय पर लाड़ली लक्ष्मी निधि में जमा कराई जा रही है, इस हेतु मध्यप्रदेश लाड़ली लक्ष्मी (बालिका प्रोत्साहन) अधिनियम, 2018) की कंडिका 10 की उप कंडिका (2) के बिंदु क्रमांक (तीन) में प्रावधानित किया गया है I

पदोन्नति दिया जाना

[सामान्य प्रशासन]

120. ( क्र. 885 ) श्री सज्जन सिंह वर्मा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                        (क) क्या माननीय उच्चतम न्यायालय में आरक्षण में पदोन्नति पर रोक लगाए जाने संबंधी प्रकरण लंबित रहने से प्रदेश में बड़ी संख्या में सामान्य एवं आरक्षित वर्ग के शासकीय अधिकारी/ कर्मचारी बिना पदोन्नति के ही सेवानिवृत्त हो गए हैं? (ख) क्या पदोन्नति के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह निर्देश भी जारी किए गए हैं कि राज्य सरकारें अपने स्तर से पदोन्नति के नियम/नीति बनाने हेतु स्वतंत्र है? (ग) यदि हाँ तो क्या माननीय उच्चतम न्यायालय का अंतिम निर्णय आने तक सामान्य एवं आरक्षित वर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों को सशर्त पदोन्नति दिए जाने की नीति/नियम बनाए जाएंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। (ख) जी नहीं। (ग) उपरोक्त प्रश्नांश ''क'' एवं ''ख'' में उल्लेखानुसार प्रकरण मान. उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती।

पेसा एक्ट की जानकारी

[सामान्य प्रशासन]

121. ( क्र. 903 ) श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र कुक्षी जिला धार के प्रश्नकर्ता द्वारा प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन विभाग को जनवरी 2019 से प्रश्न दिनांक तक कितने पत्र दिए गए उनकी प्रतिलिपि उपलब्ध कराएं?                        (ख) कंडिका (क) के अनुसार उक्त पत्रों में से किन-किन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? जानकारी उपलब्ध कराये जिन पत्रों पर कोई कार्यवाही नहीं हुई व जिनका जवाब नहीं दिया गया उसका क्या कारण रहा? (ग) प्रश्नकर्ता द्वारा जून 2023 में पेसा एक्ट संबंधित पत्र प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन विभाग मध्यप्रदेश शासन भोपाल को दिया गया था हाँ या नहीं? यदि हाँ तो उसकी जानकारी मुझे आज दिनांक तक क्यों उपलब्ध नहीं करवाई गई क्या निर्वाचित विधायक के पत्रों का जवाब न देना आप ही के द्वारा बनाए गए नियमों का उल्लंघन करना है? इसका जिम्मेदार कौन है? संबंधित पर क्या कार्यवाही की जाएगी? (घ) पेसा एक्ट लागू होने के पश्चात् गठित कमेटी में सरपंच के अधिकारों के संबंध में शासनादेश में उनके अधिकार व प्रक्रिया की प्रति उपलब्ध करवाएं?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

कार्यों की जानकारी

[महिला एवं बाल विकास]

122. ( क्र. 904 ) श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या निर्वाचित विधायक के पत्र का उत्तर देने संबंधी GAD का स्थाई आदेश क्या महिला एवं बाल विकास विभाग पर भी लागू होता है? (ख) प्रश्नांश (क) का उत्तर यदि हाँ है तो प्रश्नकर्ता द्वारा फरवरी 2023 को जिला परियोजना अधिकारी महिला बाल विकास विभाग जिला धार से समय-सीमा में जानकारी चाही गई थी क्या विभाग द्वारा जानकारी प्रदान की गई। यदि हां, तो प्रतिलिपि उपलब्ध करवाएं यदि नहीं, तो क्या कारण रहा? जानकारी उपलब्ध न कराने पर संबंधित अधिकारी पर क्या कार्यवाही की जाएगी? (ग) विधानसभा कुक्षी में वर्ष 2013 से 2023 तक क्या-क्या कार्य विभाग द्वारा किए गए? पंचायतवार कार्य का नाम, योजना का नाम, मद, स्वीकृत राशि व्यय राशि, कार्य पूर्ण होने का दिनांक व किसके माध्यम से कार्य करवाया गया सारणीबद्ध कर उपलब्ध करवाने का कष्ट करें? (घ) प्रश्नांश (ग) के अनुसार जिन कार्यों को स्वीकृति नहीं मिली या लंबित रहे उनका क्या कारण रहा वह कब तक पूरे किए जाएंगे?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। (ख) प्रश्नकर्ता द्वारा पत्र दिनांक 22.02.2023 (प्राप्ति दिनांक 03.03.2023) द्वारा 07 कार्य दिवस में चाही गई जानकारी माननीय विधायक के ईमेल आई डी पर दिनांक 16.03.2023 को मेल की गई। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। अतः शेष का प्रश्न ही नहीं। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (घ) आंगनवाड़ी भवनों का निर्माण विभागीय प्राथमिकताओं एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है। अतः समय-सीमा दी जाना संभव नहीं है।

जांच आयोग का गठन किया जाना

[सामान्य प्रशासन]

123. ( क्र. 910 ) श्री आरिफ अक़ील : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) माह अक्टूबर 2016 से माह अक्टूबर 2017 के मध्य किन-किन मामलों में किन-किन की अध्यक्षता में कितनी-कितनी अवधि में जांच पूर्ण करने हेतु जांच आयोग किस-किस दिनांक को गठित किया गया और जांच पूर्ण होकर कब-कब जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया तथा उसके क्या-क्या निष्कर्ष निकले? (ख) इन निष्कर्षों के अनुसार प्रश्न दिनांक की स्थिति में क्या-क्या कार्यवाही की गई और किन-किन पर किन-किन कारणों से कार्यवाही लंबित है तथा कब तक कार्यवाही की जावेगी और यदि नहीं, तो क्यों? जांच प्रतिवेदन की प्रतियां उपलब्ध करावें?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

निलंबित डाक्टर की सेवा बर्खास्तगी

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

124. ( क्र. 913 ) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्न क्रमांक 806 दिनांक 26.07.2022 को (ग) उत्तर अनुसार डॉ. नितिन आचार्य को निलंबित किया गया, बताया था। क्या कारण है कि इन्हें सेवा से बर्खास्त अभी तक नहीं किया गया है? (ख) क्या कारण है कि इनका क्लीनिक सील होने के बावजूद भी इनकी प्रेक्टिस अभी तक जारी है? इनकी मान्यता कब तक निरस्त कर दी जाएगी? (ग) इन्हें कब तक सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ, डॉ नितिन आचार्य, चिकित्सा अधिकारी को निलंबन पश्चात आरोप-पत्र आदि जारी कर अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रचलन में है। प्रचलित अनुशासनात्मक कार्यवाही में डॉ आचार्य के विरूद्ध गुण-दोष के आधार पर नियमानुसार आगामी कार्यवाही किये जाने का प्रावधान है। (ख) मुख्य खण्ड चिकित्सा अधिकारी झारडा के पत्र क्रमांक/2023/138 दिनांक 22.06.2023 के अनुसार दिनांक 22.06.2023 को डॉ नितिन आचार्य की क्लीनिक का पुनः निरीक्षण किया गया, क्लीनिक पर कोई चिकित्सकीय कार्य नहीं किया जा रहा था, डॉ नितिन आचार्य का क्लीनिक सील पाया गया। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।               (ग) उत्तरांश ''क'' अनुसार नियमानुसार कार्यवाही प्रचलन में है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

ग्रामों को पानी प्रदाय किया जाना

[नर्मदा घाटी विकास]

125. ( क्र. 914 ) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                                                 (क) वर्ष 2023 बजट सत्र में विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा में माननीय विभागीय मंत्री जी द्वारा नर्मदा पार्वती कछार से महिदपुर वि.स. क्षेत्र के ग्रामों को पानी उपलब्ध कराने के आश्वासन पर प्रश्न दिनांक तक की गई कार्यवाही का विवरण देवें? (ख) क्या कारण है कि इस आश्वासन के बाद इस संबंध में समुचित बैठक व पत्राचार नहीं किए गए? (ग) कब तक प्रश्नांश (क) अनुसार महिदपुर वि.स.क्षेत्र के ग्रामों को पानी प्रदाय कर आश्वासन की पूर्ति कर दी जाएगी?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (ग) मध्यप्रदेश राज्य को आवंटित नर्मदा जल के उपयोग का आंकलन एवं उपयोग अंतिम रूप से निर्धारित किया जाना प्रक्रियाधीन है जिसके उपरांत ही आगामी कार्यवाही पर विचार किया जाना संभव हो सकेगा। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

जल-जीवन मिशन अंतर्गत स्वीकृत कार्य

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

126. ( क्र. 917 ) श्री सुनील सराफ : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                (क) कोतमा वि.स.क्षेत्र में वर्ष 1 अप्रैल, 2019 से प्रश्न दिनांक तक जल-जीवन मिशन के कितने कार्य स्वीकृत किए गए? संख्यात्मक जानकारी वर्षवार देवें। इनमें कितने कार्य पूर्ण/अपूर्ण है?                    (ख) इसके लिए कितनी राशि का भुगतान किन फर्मों को किया गया है? फर्म का नाम, राशि, भुगतान दिनांक, फर्म G.S.T. नंबर, T.D.S. कटौत्रा राशि सहित देवें। (ग) प्रश्न क्र. 534 दि. 01-03-2023 के (ग) उत्तर में बताया गया है कि जब सी.सी. सड़कों व नालियों को खोदा जाता है, तो उनका पुनर्निर्माण कर यथा स्थिति में लाया जाता है लेकिन कोतमा वि.स. क्षेत्र में कई स्थानों पर ये खुदे हुए पड़े है तथा ठेकेदार फर्म द्वारा इनका पुनर्निर्माण नहीं किया है? (घ) कब तक पुनर्निर्माण कर दिया जाएगा? समय-सीमा देवें।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) नल जल प्रदाय योजनाओं के क्रियान्वयन में तकनीकी आवश्यकतानुसार खोदी गई सी.सी. सड़कों तथा सड़कों का पुनर्निर्माण कर यथास्थिति में लाए जाने की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (घ) सी.सी. सड़कों के पुनर्निर्माण का कार्य प्रगतिरत है, कार्य पूर्ण होने की निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है।

मंत्रालयीन कर्मचारियों का स्थानांतरण

[सामान्य प्रशासन]

127. ( क्र. 918 ) श्री सुनील सराफ : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                      (क) विभाग द्वारा मंत्रालय के विभिन्न विभागों में कार्यरत मंत्रालयीन सेवा के लोक सेवकों को स्थानांतरण किए जाने के संबंध में परिपत्र एफ क्रमांक सी/3-14/73/3/1, दिनांक 24 अगस्त, 1973 में निर्देश जारी हुए है? तीन वर्ष से अधिक अवधि से पदस्थ लोक सेवक के नाम, पदनाम सहित जानकारी देवें। (ख) परिपत्र के अनुसार तीन वर्ष के पश्चात अन्य विभाग में स्थानांतरण न करने का क्या कारण है? (ग) जिन विभागों में उपरोक्त स्थिति निर्मित हुई है, उनमें अधीनस्थ कार्यालयों में आउटसोर्सिंग के कई कर्मचारी कार्यरत है। यदि हाँ तो किस-किस विभाग में कौन-कौन कर्मचारी कब से कार्यरत है? जब आउटसोर्सिग के कर्मचारी कार्यरत हैं तो तीन वर्ष से अधिक अवधि के मंत्रालयीन कर्मचारियों को अन्यत्र पदस्थ क्यों नहीं किया गया? (घ) विभिन्न विभागों में मंत्रालयीन सेवा के तीन वर्ष से अधिक समय से पदस्थ कर्मचारियों का स्थानांतरण कब तक किया जाएगा?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'अ' एवं 'ब' अनुसार। (ख) मंत्रालयीन शासकीय सेवकों का एक ही स्थान पर सामान्यत: तीन वर्ष या उससे अधिक पदस्थापना की अवधि पूर्ण होने पर कार्य व्यवस्था अंतर्गत विभाग की मांग एवं आवश्यकतानुसार प्रशासकीय आधार पर स्थानांतरण किया जाता है। (ग) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आउटसोर्सिंग से कोई नियुक्ति नहीं की गई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) उत्तरांश (ख) में दिए गए उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

अमानक टंकी का निर्माण

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

128. ( क्र. 921 ) श्री बाला बच्चन : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                    (क) राजपुर वि.स. के ओझर ग्राम पंचायत के कुकडयाबेड़ा, कवयापुरा, चौधरीपुरा, बैड़ियापुरा में जल-जीवन मिशन के अंतर्गत सीमेंट की टंकी का निर्माण न करके अन्य प्रकार के सामग्री की टंकी क्यों लगाई गई? (ख) टंकी किस सामग्री की हो इसके संबंध में क्या दिशा-निर्देश है? क्या कारण है कि इन दिशा-निर्देशों का उल्लंघन कर अन्य प्रकार की सामग्री की टंकी लगाई गई? इसके लिए निर्माणकर्ता फर्म पर कब तक कार्यवाही की जाएगी? (ग) इसके निगरानीकर्ता अधिकारियों के नाम, पदनाम दें तथा उन पर कब तक कार्यवाही की जाएगी? (घ) राजपुर वि.स. क्षेत्र में कहां-कहां सीमेंट की व कहां-कहां अन्य सामग्री की टंकिया जल-जीवन मिशन के तहत लगाई गई की जानकारी कार्यवार देवें? कब तक सभी स्थानों पर सीमेंट की टंकिया लगा दी जाएगी?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) ग्राम ओझर की प्रश्नांकित बसाहटों में आवश्यकतानुसार सीमेंट की उच्च स्तरीय टंकी का निर्माण न कर इन बसाहटों में 05 मीटर माइल्ड स्टील स्टेजिंग पर एच.डी.पी.ई. की टंकियॉं स्थापित की गईं हैं। (ख) जल जीवन मिशन के अंतर्गत एकल ग्राम नल जल योजनाओं के रूपांकन हेतु प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक- 4373/मोनि/प्र.अ./लोस्वायांवि/2020 भोपाल दिनांक- 03/07/2020 द्वारा दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, जिसकी प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। उक्त दिशा-निर्देशों के अनुसार ही 05 मीटर माइल्ड स्टील स्टेजिंग पर एच.डी.पी.ई. की टंकियॉं स्थापित की गईं हैं, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है, उत्तरांश ''क'' एवं ''ख'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। उत्तरांश ''क'' एवं ''ख'' के अनुसार कार्यवाही की गई है, अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

ई.ओ.डब्ल्यू. द्वारा अपराध पंजीबद्ध करना

[सामान्य प्रशासन]

129. ( क्र. 922 ) श्री बाला बच्चन : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                 (क) शिकायत क्रमांक 51/20 पुलिस अधीक्षक कार्यालय E.O.W. इंदौर के जांचकर्ता अधिकारी का जांच प्रतिवेदन के आधार पर कि कितने शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों एवं अन्य व्यक्तियों को आरोपी बनाया गया है एवं क्यों बनाया गया है? इनके नाम, पदनाम, विभाग सहित सम्पूर्ण जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) का जांच प्रतिवेदन E.O.W. हेड ऑफिस भोपाल को प्राप्त हो गया है क्या? यदि हाँ तो आरोपियों पर अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है या नहीं? यदि हाँ तो दर्ज एफ.आई.आर. की प्रति दें। यदि नहीं, तो किस कारण से अपराध दर्ज नहीं हुआ तो दोषी कौन है और किसके हस्तक्षेप से लंबित है? प्रमुख सचिव के अभिमत से जानकारी दें। (ग) क्या प्रश्नांश (क) में उल्लेखित प्रभावशाली नामों के कारण अपराध पंजीबद्ध नहीं हो रहा है या अन्य कोई कारण है?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ में शिकायत क्रमांक 51/20 वर्तमान में सत्यापनधीन है। (ख) शिकायत वर्तमान में सत्यापनाधीन है। सत्यापन में पाए गए साक्ष्यों के आधार पर विधिसम्मत कार्यवाही की जावेगी। (ग) जी नहीं। शिकायत का सत्यापन पूर्ण होने के उपरांत अपराध पंजीयन/नस्तीबद्ध के संबंध में निर्णय लिया जावेगा।

नर्सिंह मंदिर राजगढ़ का जीर्णोद्धार

[धार्मिक न्यास और धर्मस्व]

130. ( क्र. 926 ) श्री प्रियव्रत सिंह : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या नर्सिंह मंदिर खिलचीपुर जिला राजगढ़ के जीर्णोद्धार हेतु विभाग द्वारा राशि जारी की गई है? यदि हाँ तो विवरण उपलब्ध कराएं? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित राशि के व्यय हेतु किस विभाग को एजेंसी बनाया गया हैं? विवरण उपलब्ध कराएं? (ग) उक्त कार्य की प्रगति एवं अभी तक हुए भुगतान के संबंध में संपूर्ण विवरण उपलब्ध कराएं।

पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) प्रकरण प्रक्रियाधीन है। (ख) किसी धार्मिक क्षेत्र को पवित्र क्षेत्र घोषित करने हेतु मंत्रि-परिषद का अनुमोदन प्राप्त कर संबंधित नगर/क्षेत्र को पवित्र नगर/क्षेत्र घोषित किया जाता है। शेष अंश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

नवीन दुकाने बनाये जाने का प्रस्ताव

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

131. ( क्र. 927 ) श्री प्रियव्रत सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या रोगी कल्याण समिति जीरापुर द्वारा नवीन दुकानें बनाने हेतु प्रस्ताव पारित कर शासन की ओर अनुमति हेतु भेजने का प्रस्ताव किया गया है? यदि हां, तो विवरण उपलब्ध कराएं? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित प्रस्ताव के अनुक्रम में अब तक क्या कार्यवाही हुई है? (ग) क्या उक्त प्रस्ताव शासन की अनुमति हेतु पहुँचाया गया है? यदि नहीं, तो विलंब के कारणों को स्पष्ट करें एवं प्रस्ताव शासन को कब तक पहुँचा दिया जाएगा?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) उत्तरांश ''क'' के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। निर्माण हेतु साईट प्लान की लोक निर्माण विभाग पी.आई.यू. से स्वीकृति प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जावेगी। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

बेरोजगारों को ऋण

[सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम]

132. ( क्र. 930 ) श्री सूबेदार सिंह सिकरवार रजौधा : क्या सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला मुरैना की जौरा विधानसभा में वर्ष 2020 से प्रश्न दिनांक तक कितने बेरोजगारों ने उद्यम क्रांति योजना के तहत स्वरोजगार के लिए आवेदन प्रस्तुत किये? जानकारी प्रदान करें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार विभाग द्वारा कितने आवेदन ऋण के लिए बैंक को अग्रेषित किये गये तथा कितने आवेदन अस्वीकृत किये गये? जिन आवेदनों को अस्वीकृत किया गया उनकी अस्वीकृति का कारण अलग-अलग बतावें? (ग) विभाग द्वारा बैंकों में भेजे गये आवेदनों में से किन-किन बेरोजगारों को ऋण मिला? जिन्हें बैंक ने प्रश्न दिनांक तक ऋण नहीं दिया है, उनका विवरण दें तथा इन बेरोजगारों को अब तक ऋण न मिलने का क्या कारण है?

सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री ( श्री ओमप्रकाश सखलेचा ) : (क) वर्ष 2020 से प्रश्न दिनांक तक 312 बेरोजगार युवाओं ने जौरा विधानसभा में मुख्यमंत्री उद्यम क्रान्ति योजना अंतर्गत विभाग में आवेदन किया। (ख) विभाग द्वारा 310 ऋण आवेदनों को बैंकों को अग्रेषित किया गया। कुल 2 आवेदन अस्वीकृत किए गए। नियमानुसार नहीं होने तथा आवेदक द्वारा त्रुटि पूर्ण जानकारी भरने के कारण आवेदन अस्वीकृत किये गए। (ग) जिन प्रकरणों में ऋण वितरण हुआ है उनकी सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। शेष को जिन्हें बैंक द्वारा प्रश्न दिनांक तक ऋण नहीं दिया है, उनकी सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है, सूची में बैंक द्वारा ऋण नहीं दिये जाने के कारण का उल्लेख किया गया है।

रिक्त पदों की पूर्ति

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

133. ( क्र. 931 ) श्री सूबेदार सिंह सिकरवार रजौधा : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला मुरैना की जौरा विधानसभा क्षेत्र में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जौरा, कैलारस व पहाड़गढ 'सहित ग्रामीण क्षेत्रों एवं कस्बों में कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र संचालित है? उक्त संचालित केन्द्रों में कितने चिकित्सकों एवं अन्य स्टाफ के कितने-कितने पद स्वीकृत है? स्वीकृत पद के विरूद्ध कितने पद भरे हुए है व कितने पद रिक्त है? केन्द्रवार जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार संचालित स्वास्थ्य केन्द्रों में पद रिक्त रहने के कारणों सहित जानकारी देवें। अधिकांश पद रिक्त होने से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही है शासन रिक्त पदों पर कब तक पदपूर्ति करेगा, निश्चित अवधि सहित जानकारी उपलब्ध करावें?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) चिकित्सकों/अन्य स्टॉफ की सेवा निवृत्ति, स्थानांतरण अथवा पर्याप्त संख्या में उपलब्धता न होने के कारण पद रिक्तता है। जी नहीं, पद रिक्त होने की स्थिति में बंधपत्र चिकित्सकों/राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत सविंदा चिकित्सकों/कर्मचारियों के माध्यम से आवश्यक स्वास्थ्य सेवायें प्रदान की जाती है। पदपूर्ति एक निरंतर प्रक्रिया है तथा विभाग द्वारा उपलब्धता अनुसार निरंतर पदस्थापना संबंधी कार्यवाही संपादित की जा रही है। पदपूर्ति हेतु निश्चित समय-सीमा बता पाना संभव नहीं है।

कर्मचारियों की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

134. ( क्र. 932 ) श्री रवि रमेशचन्द्र जोशी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत तीन वर्षों में खरगोन ज़िले में कितने कर्मचारियों को अपनी मूल पद स्थापना से हटा कर किसी भी कारण (जैसे की संलग्न, कार्य सुविधा, ड्यूटी) से ज़िले में ही किसी अन्य जगह पदस्थापित किया गया हो उनकी सूची नाम, पदनाम, मोबाइल नंबर, मूल पदस्थापना, वर्तमान पदस्थापना, किस नियम से मूल पदस्थापना में बदलाव किया गया उसकी छायाप्रति सहित जानकारी दें? (ख) खरगोन ज़िले में कितने एएनएम, स्टाफ़ नर्स, डाक्टर, ड्रेसर, ओटी टेक्नीशियन आदि के कितने पद स्वीकृत है? उसके विरुद्ध कितने कर्मचारी खरगोन ज़िले में कार्यरत है? सूची दें। किस-किस स्वास्थ्य केंद्र पर स्वीकृत पद से अधिक कर्मचारी कार्यरत है? उनकी सूची कर्मचारीवार दें एवं स्वीकृत पद से अधिक कर्मचारियों की तनख़्वाह किस नियम से निकाली जा रही है? (ग) खरगोन ज़िले में ऐसे कितने स्वास्थ्य केंद्र है जिनमें स्वीकृत पद के विरुद्ध पद रिक्त है। उनकी सूची देवें एवं कब तक पद के विरुद्ध कर्मचारियों की पदस्थापना होगी?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) खरगोन जिले के स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत विगत-03 वर्षों में किसी भी कर्मचारियों को अपनी मूल पदस्थापना से हटाकर किसी भी अन्य स्वास्थ्य संस्था में संलग्नीकरण कार्य सुविधा से किसी भी अधिकारी/ कर्मचारियों को अन्य जगह पदस्थापित नहीं किया गया है परन्तु कुछ स्वास्थ्य संस्थाओं में चिकित्सकों की कमी को ध्यान में रखते हुये तत्कालीक स्वास्थ्य संस्थाओं को संचालित रखने हेतु सप्ताह में 02 या 03 दिवस डयूटी लगायी जाती है। वर्तमान में ऐसे चिकित्सकों की सूची जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार है। (ख) खरगोन जिले के स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''ब'' अनुसार है एवं किसी भी स्वास्थ्य संस्था में स्वीकृत पद से अधिक कर्मचारी कार्यरत नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) खरगोन जिले के स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत स्वास्थ्य संस्थाओं में स्वीकृत पद के विरूद्ध रिक्त पदों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''ब'' अनुसार है। रिक्त पदों की पूर्ति संबंधी कार्यवाही म.प्र. लोक सेवा आयोग एवं राज्य कर्मचारी चयन मण्डल के माध्यम से की जाती हैं, समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं।

पेयजल की योजनाओं की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

135. ( क्र. 933 ) श्री रवि रमेशचन्द्र जोशी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                               (क) खरगोन विधानसभा में पेयजल की कितनी नल जल योजनाएं प्रगतिरत है? ये कब तक पूर्ण होगी? पूर्णता दिनांक तक पूर्ण नहीं होने पर क्या कोई कार्यवाही की जाएगी? यदि हाँ तो क्या और नहीं तो क्यों? क्या अभी तक पूर्णता दिनांक तक जो कार्य पूर्ण नहीं हुए उन पर कोई कार्यवाही की गई यदि हाँ तो क्या नहीं तो क्यों नहीं की गई? (ख) इस वर्ष 2023-24 में प्रश्न दिनांक तक खरगोन विधानसभा क्षेत्र में कितनी सिंगल फ़ेस मोटर पंचायतों में दी गई और कितने नलकूप हैण्डपंप खोदे गए सूची दें प्रश्नकर्ता द्वारा नलकूप हैंडपंप और सिंगल फ़ेस मोटर के लिए लिखे गये पत्रों पर क्या कार्यवाही की गई विवरण देवें?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) 29 एकल ग्राम नल जल योजनाएं एवं 01 समूह योजना (सेगवाल-01 समूह जल प्रदाय योजना) के कार्य प्रगतिरत हैं, इन योजनाओं के पूर्ण होने की निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है। जी हाँ, जिन योजनाओं के कार्य अनुबंधित समय-सीमा में पूर्ण नहीं हुए हैं, उन एजेंसियों पर अनुबंध की शर्तों के अनुसार अंतिम देयक के निराकरण के पूर्व गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही की जाएगी। वर्तमान में विधानसभा खरगोन के अंतर्गत 01 फर्म मेसर्स प्रगति इलेक्ट्रोकॉम प्रा.लि., गुडगांव-हरियाणा को काली सूची में दर्ज किया गया है। विस्तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) 27 सिंगल फेस मोटरपंप स्थापित की गईं तथा 29 नलकूप, हैंडपंप स्थापना हेतु खोदे गए, शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 एवं 3 अनुसार है।

पत्रों पर कार्यवाही

[सामान्य प्रशासन]

136. ( क्र. 934 ) श्री रवि रमेशचन्द्र जोशी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा जिला कलेक्टर, ज़िला पंचायत सी.ई.ओ. और अन्य विभागों में कितने पत्र लिखे? उन पर क्या कार्यवाही की गई? विवरण देवें।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : प्रश्नकर्ता द्वारा जिला कलेक्टर, जिला पंचायत और अन्य विभाग में लिखे गये कुल 109 पत्र प्राप्त हुए हैं एवं उन पर की गई कार्यवाही की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।

उद्योगों की स्थापना

[सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम]

137. ( क्र. 935 ) श्री रवि रमेशचन्द्र जोशी : क्या सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि खरगोन जिले में विगत 4 वर्षों में कितने उद्योग स्थापित हुए और कितने उद्योग बंद हुए? उनकी सूची, नाम, पता, प्रोप्राईटर का नाम सहित देवें।

सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री ( श्री ओमप्रकाश सखलेचा ) : सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-‘अ‘ एवं ‘ब‘ तथा औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-‘स‘ एवं ‘द‘ अनुसार है।

स्वीकृत पदों की जानकारी

[महिला एवं बाल विकास]

138. ( क्र. 956 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                           (क) 1 अप्रैल, 2019 से प्रश्नांकित दिनांक तक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मोबाईल उपलब्ध कराने हेतु कितनी-कितनी राशि दी गई अथवा किस कंपनी से स्मार्ट फोन क्रय किए गए हैं?                             (ख) आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को विभाग द्वारा आंगनवाड़ियों को स्मार्ट फोन कंपनी को स्मार्ट फोन खरीदी हेतु कितना-कितना भुगतान किया गया है? (ग) विकासखण्ड सिरोंज लटेरी में कितने आंगनवाड़ी केन्द्र, मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित हैं? जानकारी देवें। कितने केन्द्रों पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका पदस्थ हैं? कितने केन्द्रों पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं के पद रिक्त हैं? (घ) विकासखण्ड सिरोंज-लटेरी में कितने मजरा-टोला नई बसाहटों में आंगनवाड़ी केन्द्र स्वीकृत नहीं हैं? बसाहटवार जानकारी देवें। कौन-कौन सी मिनी आंगनवाड़ी केन्द्रों को आंगनवाड़ी केन्द्रों में प्रोन्नत किया जा रहा है? (ड.) प्रश्नकर्ता के कितने पत्र प्रमुख सचिव, संचालक, आयुक्त, कलेक्टर महोदय को प्राप्त हुए? पत्र पावती से प्रश्नकर्ता को कब-कब अवगत कराया गया? क्या-क्या कार्यवाही की गई? यदि कार्यवाही नहीं की गई तो कब तक की जावेगी? सिविल अस्पताल सिरोज में चिकित्सकों की पद पूर्ति कब तक की जावेगी?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) मोबाईल उपलब्ध कराने हेतु आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कोई राशि प्रदाय नहीं की गई है। (ख) उत्तराशं (क) के परिप्रेक्ष्य में जानकारी निरंक।              (ग) विकासखण्ड सिरोंज में 285 आंगनवाड़ी केन्द्र एवं 109 मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित हैं तथा लटेरी में 184 आंगनवाड़ी केन्द्र एवं 97 मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित हैं। विकासखण्ड सिरोंज में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता 278 एवं आंगनवाड़ी सहायिका 268 पदस्थ हैं तथा विकासखण्ड सिरोंज में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के 7 पद एवं आंगनवाड़ी सहायिका के 17 पद रिक्त हैं। विकासखण्ड लटेरी में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता 182 एवं आंगनवाड़ी सहायिका 182 पदस्थ हैं तथा विकासखण्ड लटेरी में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के 2 पद एवं आंगनवाड़ी सहायिका के 2 पद रिक्त हैं। (घ) विकासखण्ड सिरोंज-लटेरी में 39 मजरा-टोला नई बसाहटों में आंगनवाड़ी केन्द्र स्वीकृत नहीं है। बसाहटवार जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। मिनी आंगनवाड़ी केन्द्रों को आंगनवाड़ी केन्द्र में प्रोन्नत करने की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा दी जाती है। समय-सीमा दी जाना संभव नहीं है।                          (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

परिशिष्ट - "चालीस"

नर्मदा माही लिंक परियोजना

[नर्मदा घाटी विकास]

139. ( क्र. 1005 ) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                     (क) नर्मदा नालछा मांडू उदवहन सिंचाई योजना एवं नर्मदा माही लिंक परियोजना तथा कारम परियोजना की मूल तथा संशोधित डीपीआर, अनुबंध, कार्यादेश की प्रति उपलब्ध कराएं? यह बतावें कि सरदारपुर विधानसभा क्षेत्र में स्थित खरमोर अभ्यारण्य को नर्मदा माही लिंक परियोजना से बाहर क्यों किया गया है। इसके दस्तावेज दें तथा कारण बताएं? (ख) अनुबंध के अनुसार सरदारपुर तहसील के 66 गांव में जो 57 किलोमीटर लंबी पाईप-लाईन डाली जा रही है, वह पाईप किस कंपनी की है, कौन मार्का है, उसे जमीन में कितनी गहराई तक डालना है तथा गहराई में पाईप के नीचे तथा ऊपर गिट्टी और मिट्टी का कितना प्रयोग करना है तथा क्या कार्य अनुबंध अनुसार हो रहा है, सामग्री गुणवत्ता अनुसार लग रही है, इसका परीक्षण किस अधिकारी द्वारा किया जा रहा है, उसका नाम, पद देवें तथा अभी तक किए गए परीक्षण की रिपोर्ट की प्रति देवें? (ग) प्रश्नाधीन परियोजना का कार्य क्या मूल ठेकेदार कर रहा है या उसके द्वारा अधिकृत अन्य ठेकेदार कर रहा है? यदि अधिकृत ठेकेदार कर रहा है तो उसका नाम तथा शासन द्वारा उसे दी गई अनुमति की प्रति दें?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (ग) जानकारी संकलित की जा रही है।

कोविड 19 बीमारी में मृत व्यक्तियों के परिवार को अनुग्रह राशि

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

140. ( क्र. 1049 ) श्री सुखदेव पांसे : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) होशंगाबाद जिलांतर्गत पिपरिया तहसील के कितने व्यक्ति कोरोना बीमारी संक्रमण (कोविड-19) अंतर्गत दिनांक 01.04.2021 से 20.04.2021 तक संक्रमित हुए थे? इनमें से किन-किन व्यक्तियों की मृत्यु पिपरिया कोविड अस्पताल, होशंगाबाद जिला अस्पताल तथा भोपाल के अस्पतालों में उक्त अवधि में मृत्यु हुई? (ख) प्रश्नांकित अवधि में पिपरिया के किन-किन व्यक्तियों को कोविड- 19 बीमारी से मृत्यु पश्चात् राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार की गाईड लाईन के अंतर्गत अनुग्रह राशि मृतकों के परिवार को अभी तक प्रदान की गई? सूची दें। (ग) क्या प्रश्नांकित अवधि के प्रकरणों में से श्री नर्मदा प्रसाद, पिता श्री किशोरीलाल, पता वार्ड क्र. 14, सुभाष वार्ड, पिपरिया, जिला होशंगाबाद (म.प्र.) जिनकी मृत्यु पीपुल्स हॉस्पिटल भोपाल में दिनांक 16.04.2021 को दोपहर 02:00 बजे हुई थी, जो कि दिनांक 09.04.2021 से 16.04.2021 तक कोविड वार्ड में भर्ती रहे थे तथा उनकी मृत्यु कोविड बीमारी से हुई थी? (घ) यदि हां, तो प्रश्नांकित मृतकों में से प्रकरण क्र. (फाईल नं.) 383, दिनांक 04.02.2022 जो तहसील कार्यालय में लंबित है, की अनुग्रह राशि मृतक परिवार को अभी तक क्यों नहीं उपलब्ध कराई गई? उक्त प्रकरण का निराकरण कर कब तक मृतक के परिवार को अनुग्रह राशि उपलब्ध करायेंगे?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (घ) श्री नर्मदा प्रसाद, पिता श्री किशोरीलाल, पता वार्ड अनुग्रह क्र. 14, सुभाष वार्ड पिपरिया जिला होशंगाबाद (म.प्र.) की फाईल नं-383 में शासन के पत्र क्रमांक/रा.आ./सात/शा-8/2021/943 भोपाल, दिनांक 18/11/2021 के दिशा-निर्देशानुसार दस्तावेज (RTPCR/RAT REPORT) संलग्न ना होने के कारण भुगतान नहीं किया जा सका।

विधायक निधि के कार्यों की जानकारी

[योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी]

141. ( क्र. 1063 ) श्री सुनील सराफ : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                       (क) कोतमा वि.स. क्षेत्र में दि. 01-01-19 से 15-06-2023 तक, विधायक निधि के कितनी राशि के कितने कार्य स्वीकृत किए गए? कार्य नाम, राशि, कार्य प्रारंभ दिनांक, कार्य पूर्णता दिनांक सहित वर्षवार स्थान नाम सहित देवें? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार कितने कार्य पूर्ण/अपूर्ण है की जानकारी आहरित राशि सहित देवें? (ग) अपूर्ण कार्य कब तक पूर्ण होंगे? जानकारी कार्यवार देवें। (घ) अपूर्ण कार्यों के जवाबदेह अधिकारियों पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ पर है।                  (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के कॉलम 7, 8 एवं 9 पर अंकित है। (ग) निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) अपूर्ण कार्यों के जवाबदेह अधिकारियों को समय-सीमा की बैठक में संबंधित अधिकारियों को कार्य पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

गुटखा की अमानक बिक्री

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

142. ( क्र. 1078 ) श्री पी.सी. शर्मा : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश में राजश्री गुटखा की अमानक बिक्री पर रोक लगाये जाने की शासन द्वारा कोई कार्यवाही की जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों? (ख) प्रदेश में राजश्री गुटखा की अमानक बिक्री से गुटखा खाने वाले लोगों को कैंसर एवं अन्य गंभीर बीमारियां हो रही हैं, इस पर रोक लगाने का कोई प्रावधान है? यदि हाँ तो क्या और यदि नहीं, तो क्यों? (ग) क्या कंपनी द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक मापदंडो का पालन किया जा रहा है और यदि नहीं, तो क्यों? राजश्री गुटखा खाद्य सुरक्षा के मापदंड में फेल हुआ है, क्या इसे बंद करने की कार्यवाही की जा रही है? यदि हाँ तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) कार्यालय नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन एवं आयुक्त खाद्य सुरक्षा मध्यप्रदेश के आदेश क्रमांक 3/खाद्य/2/19/06/3765-67 भोपाल, दिनांक 31.03.2012 द्वारा संपूर्ण प्रदेश में तंबाकू एवं निकोटिन युक्त गुटखा के निर्माण एवं विक्रय को प्रतिबंधित किया गया है। आदेश जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश में तंबाकू एवं निकोटीन युक्त गुटखा का निर्माण, विक्रय एवं संग्रहण प्रतिबंधित है इसके साथ ही खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 (विक्रय प्रतिषेध एवं निर्बंधन) विनियम 2011 के नियम 2.3.4 के अनुसार किसी भी खाद्य पदार्थ में तंबाकू युक्त निकोटीन का प्रयोग प्रतिबंधित है। प्रदेश में राजश्री गुटखा की अमानक बिक्री से गुटखा खाने वाले लोगों को कैंसर एवं अन्य गंभीर बीमारियां होने संबंधी कोई रिर्पोट/जानकारी इस प्रशासन को प्राप्त नहीं हुई है। अतः उपरोक्त के आलोक में शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश में तंबाकू एवं निकोटीन युक्त राजश्री गुटखा एवं अन्य गुटखा ब्राण्ड का निर्माण, विक्रय एवं संग्रहण नहीं होता है अपितु प्रदेश में राजश्री पान मसाला सहित अन्य ब्राण्ड के पान मसाला एवं पान मसाला उत्पादों का निर्माण, विक्रय एवं संग्रहण खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम 2011 अनुसार अन्य खाद्य पदार्थों की भांति प्रावधानित है पान मसाला एवं पान मसाला उत्पादों के नमूनें अधिनियम अंतर्गत लिये जाते है तथा लिये गये नमूने मापदण्डों में असुरक्षित, अवमानक एवं मिथ्याछाप अथवा अधिनियम की अन्य धाराओं का उल्लंघन पाये जाने पर सक्षम न्यायालयों में न्यायालयीन कार्यवाही किये जाने का प्रावधान है। प्रदेश में विगत 04 वर्षों में (01 जनवरी, 2019 से 15 फरवरी, 2023) राजश्री पान मसाला के 120 नमूनें जांच हेतु लिये गये, जिनकी जांच राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा की गई, जांच उपरांत 69 नमूनें मानक स्तर एवं 44 नमूनें अवमानक, 02 नमूनें असुरक्षित, 01 नमूना अवमानक व मिथ्याछाप पाया गया है। कुल 47 फेल नमूनों में से 45 नमूनों के विरूद्ध प्रकरण न्यायालय में दायर किये जा चुके है। 02 नमूनों के प्रकरण दायर हेतु लंबित है।

परिशिष्ट - "इकतालीस"

सिद्धपीठ माता बम्बरबैनी लवकुशनगर के विकास कार्य

[धार्मिक न्यास और धर्मस्व]

143. ( क्र. 1136 ) कुँवर विक्रम सिंह (नातीराजा) : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) छतरपुर जिले के अंतर्गत वि.स. राजनगर के लवकुशनगर के अति प्राचीन दर्शनीय पर्यटक स्थल माता बम्बरबैनी सिद्धपीठ को पवित्र नगर कब तक घोषित कर दिया जावेगा? प्रकरण शासन स्तर पर कब से लंबित है? (ख) प्रकरण के निराकरण नहीं होने के क्या कारण हैं स्पष्ट करें विलम्ब के लिए दोषी कौन है? (ग) क्या माता बम्बरबैनी तीर्थ क्षेत्र पर्यटक केन्द्र है जो सम्पूर्ण बुन्देलखण्ड के आस्था का स्थल है जो विश्व पर्यटक स्थल खजुराहो के समीप है शासन सलकनपुर देवीलोक की तर्ज पर माता बम्बरबैनी देवी लोक का विकास करने हेतु योजना तैयार की जा रही है यदि हाँ तो कुल कितनी राशि से उक्त स्थल का सौन्दर्यीकरण, विस्तारीकरण, रोपवे, उद्यानकी एवं अन्य विकास कार्य किए जाएंगें विवरण देवें? यदि नहीं, तो कारण सहित स्पष्ट जानकारी देवें?

पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) प्रकरण प्रक्रियाधीन है। (ख) किसी धार्मिक क्षेत्र को पवित्र क्षेत्र घोषित करने हेतु मंत्रि-परिषद का अनुमोदन प्राप्त कर संबंधित नगर/क्षेत्र को पवित्र नगर/क्षेत्र घोषित किया जाता है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

अनुकम्पा नियुक्ति के नियम

[सामान्य प्रशासन]

144. ( क्र. 1167 ) श्री दिलीप सिंह परिहार : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) स्थाई कर्मी (कुशल/अकुशल) की मृत्यु उपरांत उनके परिजनों को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान किये जाने के सामान्य प्रशासन विभाग के क्या नियम/निर्देश है इसकी प्रति देते हुये जानकारी दी जावे? (ख) क्या अलग-अलग विभागों में प्रश्नांश (क) अनुसार कर्मचारी के मृत्यु उपरांत अनुकम्पा नियुक्ति दिये जाने के पृथक-पृथक नियम अपनाये जाते हैं? (ग) क्या वन विभाग द्वारा वन मण्डलाधिकारी राजधानी परियोजना वनमंडल में श्री यशनारायण को स्थाईकर्मी कुशल में अनुकम्पा नियुक्ति दी गई है जिसमें सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र.CS- 1/13/1/3 दिनांक 13.4.15 के प्रावधान लागू किये गये हैं? वहीं स्वास्थ्य विभाग द्वारा श्री भूपेन्द्र सिंह परियार स्थाईकर्मी (अकुशल) जयप्रकाश चिकित्सालय भोपाल की दिनॉक 21 मई, 2021 सेवाकाल के दौरान मृत्यु होने पर उनकी पुत्री सुश्री किरण परियार (स्नातक उत्तीर्ण) उनके आऊटसोर्स (अकुशल) पर 'अनुकम्पा नियुक्ति के आदेश जारी किये गये उसके क्या कारण है? (घ) क्या सुश्री किरण परियार द्वारा आऊटसोर्सिंग (अकुशल) में अनुकम्पा नियुक्ति को स्वीकार न करते हुये स्थाईकर्मी के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन दिये जाने के उपरांत स्वास्थ्य विभाग द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग से लिये गये अभिमत में विभाग द्वारा सुश्री किरण परियार के प्रकरण को मुख्यमंत्री जी की कोरोना काल में अस्थाई कर्मियों का मृत्यु उपरांत अनुकम्पा नियुक्ति दिये जाने से जोड़कर अभिमत दिया गया है जिसका आधार लेकर स्वास्थ्य विभाग ने स्थाईकर्मी के पद पर अनुकंपा के आदेश जारी नहीं किए हैं?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) स्थाई कर्मी (कुशल/अकुशल) की मृत्यु उपरांत उनके परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान किये जाने के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के कोई दिशा निर्देश नहीं हैं। (ख) उत्तरांश ''क'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) एवं (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

सतपुड़ा भवन में आगजनी से चिकित्सा शिक्षा विभाग में नुकसान

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

145. ( क्र. 1390 ) श्री पी.सी. शर्मा : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सतपुड़ा भवन में आगजनी से हुई दुर्घटनाओं से कर्मचारियों से संबंधित कौन-कौन सी फाईलों का नुकसान हुआ है? कर्मचारियों के भविष्य को देखते हुये इनकी प्रतिपूर्ति किस तरह की जावेगी? विवरण सहित जानकारी देवें। (ख) सतपुड़ा भवन में आग लग जाने के कारण प्रदेश में ऐसे कितने कर्मचारी/छात्र/छात्रायें जो अध्ययनरत हैं उनके महत्पूर्ण दस्तावेज जल गये हैं उन पर प्रशासन किस तरह का निर्णय लेगा? (ग) सतपुड़ा भवन में आग लग जाने के कारण चिकित्सा शिक्षा विभाग की मेडिकल कालेज के निर्माण संबंधी टेंडरों की फाइलें, क्रय विक्रय की फाईलें, अनुबंध इत्यादि आवश्यक दस्तावेजों की भरपाई किस प्रकार से की जावेगी?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ग) सतपुड़ा भवन में आग लग जाने के कारण चिकित्सा शिक्षा कार्यालय में किसी प्रकार की क्षति नहीं हुई है।

आरोपियों को संरक्षण एवं अपराध पंजीबद्ध

[सामान्य प्रशासन]

146. ( क्र. 1488 ) श्री शशांक श्रीकृष्ण भार्गव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शिकायत क्रमांक 51/20 पुलिस अधीक्षक कार्यालय ई.ओ.डब्ल्यू. इंदौर के जांचकर्ता अधिकारी का जांच प्रतिवेदन देखकर बतावें की कितने शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों एवं अन्य व्यक्तियों को आरोपी बनाया गया है और क्यों बनाया गया है, उनके नाम, पदनाम, विभाग सहित सम्पूर्ण जानकारी देवे? (ख) प्रश्नांश (क) का जांच प्रतिवेदन ई.ओ.डब्ल्यू. हेड ऑफिस भोपाल को प्राप्त हो गया है? यदि हाँ तो आरोपियों पर अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है या नहीं? यदि हाँ तो दर्ज एफ.आई.आर. की प्रति देवें, यदि नहीं, तो किस कारण से अपराध दर्ज नहीं हुआ तो दोषी कौन है और किसके हस्तक्षेप से लंबित है, प्रमुख सचिव के अभिमत से जानकारी देवें? (ग) क्या प्रश्नांश (क) में उल्लेखित प्रभावशाली नामों के कारण अपराध पंजीबद्ध नहीं हो रहा है या अन्य कोई कारण है?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ में शिकायत क्रमांक 51/20 वर्तमान में सत्यापनाधीन है। (ख) शिकायत वर्तमान में सत्यापनाधीन है। सत्यापन में पाए गए साक्ष्यों के आधार पर विधिसम्मत कार्यवाही की जावेगी। (ग) जी नहीं। शिकायत का सत्यापन पूर्ण होने के उपरांत अपराध पंजीयन/नस्तीबद्ध के संबंध में निर्णय लिया जावेगा।

पिछडा वर्ग में आरक्षण

[सामान्य प्रशासन]

147. ( क्र. 1544 ) श्री सुनील उईके : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                                           (क) मध्यप्रदेश में पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए पहले महाजन आयोग से 14 प्रतिशत आरक्षण किस वर्ष से लागू हुआ एवं आदेश व दिनांक बताने का कष्ट करें। (ख) इसी तरह पुनः मध्यप्रदेश में 27 प्रतिशत आरक्षण पिछड़ा वर्ग को निर्धारण किया गया इसके निर्धारण आदेश व दिनांक बताने का कष्ट करें। (ग) क्या मध्यप्रदेश में पिछड़े वर्ग को पंचायती राज में रोटेशन से सभी पंच, सरपंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्यों के आरक्षण कब से मिला उसके वर्ष एवं आदेश की प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करें। (घ) पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को शैक्षणिक एवं नौकरियों में मिले आरक्षण के आदेश क्रमांक व दिनांक बताने का कष्ट करें। (ड.) क्या उपरोक्त समस्त सुविधाएं मध्यप्रदेश की तत्कालीन शासन में दी गई थी?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) मध्यप्रदेश शासन में अन्य पिछडे वर्ग प्रत्याशियों के लिए आरक्षण एवं सुविधायें आदेश क्रमांक एफ 7-26-93-1-आ.प्र., दिनांक 17 दिसम्बर, 1993 से लागू हुआ है। (ख) मध्यप्रदेश में अन्य पिछडा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक-117 दिनांक 08 मार्च, 2019 से आदेश क्रमांक एफ 7-10/2019/आ.प्र0/एक, दिनांक 09 मार्च, 2019 द्वारा लागू किया गया है। (ख) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

---