मध्यप्रदेश विधान सभा

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प्रश्नोत्तर-सूची
अगस्त, 2021 सत्र

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मंगलवार, दिनांक 10 अगस्त, 2021

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भाग-1
तारांकित प्रश्नोत्तर

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श्री राधा कृष्ण मंदिर कछौआ के पुजारी को पद से पृथक किया जाना

[अध्यात्म]

1. ( *क्र. 136 ) श्री लाखन सिंह यादव : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक-2144, दिनांक 03 मार्च, 2021 के प्रश्नांश (क) के उत्तर में कहा गया है कि नायब तहसीलदार, आँतरी द्वारा जांच कराई गई, यदि जांच कराई गई है तो जांच की प्रति दें। किस कर्मचारी/अधिकारी द्वारा जाँच की गई है? उनका नाम,पद बतावें। पुजारी को दोषी नहीं पाया गया है, ऐसा उत्तर दिया गया है, यह किस कर्मचारी/अधिकारी द्वारा बताया गया है, क्या इस प्रकार की गलत जानकारी देकर सदन को गुमराह करने के अपराध में ऐसे कर्मचारियों/अधिकारियों के प्रति कठोर दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी? यदि हां, तो क्या और कब-तक? यदि नहीं, तो क्यों? कारण सहित स्पष्ट करें। (ख) ग्राम कछौआ के समस्त पंचायत के ग्रामवासियों के द्वारा की गई शिकायत के आधार पर प्रश्नकर्ता द्वारा श्री राधा कृष्ण मंदिर,कछौआ के पुजारी रविंद्र कुमार शर्मा द्वारा ग्रामवासियों के साथ की गई अनियमितताओं,छुआछूत एवं झूठी एफ.आई.आर. कराने के कारण पुजारी पद से हटाकर अन्य पुजारी को नियुक्त करने बाबत पुनः पत्र क्रमांक-129, दिनांक 16/6/2021 कलेक्टर ग्वालियर,पत्र क्रमांक-155 दिनांक 26/6/2021, माननीय मंत्री महोदय अध्यात्म विभाग एवं पत्र क्रमांक 156 दिनांक 26/6/2021 प्रमुख सचिव, अध्यात्म विभाग, मध्यप्रदेश शासन को दिए पत्रों की छायाप्रति दें। पत्र दिनांक से उत्तर दिनांक तक क्या-क्या कार्रवाई की गई है? संपूर्ण जानकारी                               स्पष्ट करें।

पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''क'' अनुसार है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) पत्र दिनांक 22/07/2021 एवं 30/07/2021 द्वारा जांच कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु कलेक्टर ग्वालियर को पत्र लिखा गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ख'' अनुसार है।

चिकित्सा अधिकारी सिविल अस्पताल लहार द्वारा एस्मा का उल्लंघन

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

2. ( *क्र. 740 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वर्ष 2019 में पी.जी.डी.पी.एच.एम. एक वर्षीय पाठ्यक्रम हेतु डॉ. विजय कुमार शर्मा चिकित्सा अधिकारी सिविल अस्पताल लहार जिला भिण्ड का चयन होने से निर्धारित शुल्क राशि रू. 3.25 लाख संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं मध्यप्रदेश ने जमा किये थे? यदि हां, तो संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं म.प्र. के पत्र क्र./4/प्रशि./2019/760 भोपाल, दिनांक 01.08.2019 द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भिण्ड को डॉ. शर्मा के प्रशिक्षण में उपस्थित न रहने से अनुशासनात्मक कार्यवाही तथा राशि रू. 3.25 लाख फीस की राशि वसूली हेतु पत्र लिखा था? यदि हां, तो अभी तक राशि वसूली न करने का कारण बताएं तथा राशि कब तक वसूली जाएगी? (ख) मध्यप्रदेश शासन गृह (सी अनुभाग) मंत्रालय भोपाल के पत्र दिनांक 08.04.2020 से स्वास्थ्य सेवाओं को अत्यावश्यक सेवाएं घोषित कर एस्मा लागू होने के बाद भी                डॉ. विजय शर्मा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मालथौन जिला सागर में 132 दिवस अनुपस्थित रहने के बाद भी शासनादेश उल्लंघन के दोषी डॉ. शर्मा के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? (ग) क्या डॉ. विजय शर्मा ने एस्मा कानून का उल्लंघन करके फर्जी मेडिकल प्रमाण-पत्र के आधार पर संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएं ग्वालियर से सांठगांठ कर अनुपस्थित अवधि का भुगतान प्राप्त किया है? यदि हां, तो डॉ. शर्मा ने अस्वस्थ रहने की सूचना विभाग को कब व कहां दी? सूचना का आवक क्रमांक बताएं। (घ) डॉ. विजय शर्मा ने अस्वस्थ रहने पर किस-किस डॉक्टर से चिकित्सा कराई एवं कौन-कौन सी दवायें ग्रहण की? प्रत्येक चिकित्सक का चिकित्सा प्रमाण पत्र एवं चिकित्सा हेतु दी गई दवाओं के पूर्ण विवरण सहित समस्त दस्तावेज प्रस्तुत करें।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हां। जी हां। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा आई.आई.पी.एच., नई दिल्ली को वर्ष 2019 में डॉ. विजय कुमार शर्मा चिकित्सा अधिकारी सिविल अस्पताल लहार, जिला भिण्ड के लिए भुगतान की गई राशि रू. 3.25 लाख का समायोजन एम.पी.एच. हेतु शैक्षणिक वर्ष 2019-21 सत्र के लिए नामांकित प्रतिभागियों के प्रशिक्षण शुल्क के विरूद्ध किए जाने के फलस्वरूप उक्त चिकित्सक से राशि की वसूली नहीं की गई। (ख) जी नहीं। डॉ. विजय कुमार शर्मा द्वारा दिनांक 02/03/2020 से 20/04/2020 तक 50 दिवसीय लघुकृत अवकाश तथा दिनांक 21/04/2020 से 12/07/2020 तक 83 दिवसीय अर्जित अवकाश को जोड़ते हुए कुल 133 दिवसीय चिकित्सकीय अवकाश का आवेदन दिनांक 28/07/2020 को प्रस्तुत किया गया था। अवकाश अवधि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के क्षेत्राधिकार से अधिक दिवसीय होने के कारण, उक्त चिकित्सक का अवकाश प्रकरण विधिवत स्वीकृति हेतु क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, ग्वालियर को प्रेषित किया गया था। (ग) जी नहीं। म.प्र. शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल के परिपत्र क्र. एफ 1-67/2005/17/एम-आई, भोपाल दिनांक 20/10/2006 के तहत स्वास्थ्य विभाग के प्रथम/द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के अवकाश स्वीकृति के अधिकारों के प्रत्यायोजन के तहत तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला भिण्ड के द्वारा अर्जित अवकाश स्वीकृति की अनुशंसा संबंधी प्रस्ताव क्रमांक/स्था./2020/19901-02 दिनांक 31/12/2020 तथा अवकाश लेखों की पात्रता के आधार पर क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, ग्वालियर द्वारा 133 दिवसीय अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया। डॉ. विजय कुमार शर्मा द्वारा अस्वस्थता की सूचना मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भिण्ड के कार्यालय में आवेदन दिनांक 28/07/2020 द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जो कि कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भिण्ड के आवक क्रमांक 3981, दिनांक 29/07/2020 पर इंद्राज है। (घ) डॉ. विजय शर्मा द्वारा अस्वस्थता अवधि के दौरान डॉ. दिनेश उदैनिया, डॉ. मुकेश सिंह तौमर तथा डॉ. सुधीर राजौरिया से चिकित्सा कराई गई। दवा संबंधित पर्चियों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'', ''ब'' एवं ''स'' अनुसार है। डॉ. दिनेश उदैनिया द्वारा दिनांक 14/03/2020 एवं डॉ. सुधीर राजौरिया द्वारा जारी दिनांक 29/03/2020 तथा दिनांक 29/05/2020 को जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र तथा दिनांक 12/07/2020 को जारी फिटनेस प्रमाण-पत्र की क्रमश: जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''द'', ''ई'', ''फ'' एवं ''ज'' अनुसार है।

जिला चिकित्सालय अशोक नगर द्वारा क्रय सामग्री

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

3. ( *क्र. 811 ) श्री जजपाल सिंह जज्जी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला चिकित्सालय अशोक नगर में कोविड काल में दिनांक 01/04/2020 से प्रश्न दिनांक तक कोविड एवं अन्य बीमारियों के लिए केन्द्र/राज्य शासन द्वारा कितनी राशि जिला चिकित्सालय को प्राप्त हुई? मदवार तिथि सहित प्राप्त राशियों की जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार प्राप्त राशियों से कितने मरीजों पर माहवार कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? मदवार, मरीज संख्या सहित देवें। (ग) जिला चिकित्सालय अशोकनगर को प्रश्न (क) अवधि में कौन-कौन सी सामग्री क्रय करने हेतु शासन से प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त होकर राशि प्राप्त हुई? मदवार बतावें। इससे कौन-कौन सी सामग्री कितनी राशि की क्रय की गई? मदवार, माहवार बतावें। (घ) क्या क्रय की गई सामग्री पर म.प्र. भण्डार क्रय नियमों का पालन किया गया?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) व्यय की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी हां।

कोरोना संक्रमण काल में क्रय चिकित्सीय सामग्री

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

4. ( *क्र. 503 ) श्री राकेश गिरि : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) टीकमगढ़ जिले में कोरोना संक्रमण काल में विभाग द्वारा वर्ष 2019-20 से अब तक कौन-कौन सी औषधियां, उपकरण एवं अन्य सामग्री क्रय की गई? क्रय सामग्री की मात्रा, मूल्य, दिनांक तथा प्रदायकर्ता फर्म के नाम सहित जानकारी दें। (ख) शासन द्वारा कोरोना संक्रमित प्रति मरीज पर प्रतिदिन भोजन तथा अन्य सुविधाओं पर कितनी राशि का व्यय निर्धारित किया गया था? विभाग द्वारा प्रति संक्रमित मरीज पर कितना व्यय किया गया? दिनांक वार, मरीज वार व्यय की गई राशि की जानकारी, भोजन/सामग्री प्रदायकर्ता फर्म के नाम सहित दे। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) अनुसार क्या सामग्री की खरीदी में भण्डार एवं क्रय नियमों सहित टेण्डर प्रक्रिया का पालन किया गया? खरीदी गई सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिये क्या उपाय किये गये। (घ) यदि नहीं, तो इसके लिये कौन-कौन दोषी हैं, दोषियों पर क्या कार्यवाही की जावेगी? समय सीमा सहित बतायें।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) टीकमगढ़ जिले में कोरोना संक्रमण काल में विभाग द्वारा वर्ष 2019-20 से अब तक क्रय की गई औषधि, उपकरण एवं अन्य सामग्री की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) शासन द्वारा कोरोना संक्रमित प्रति मरीज पर प्रतिदिन के लिए भोजन हेतु राशि रूपये 300.00 के मान से निर्धारित थी। संक्रमित मरीज की अन्य सुविधाओं पर व्यय हेतु राशि निर्धारित नहीं है। शेष की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) जिला टीकमगढ़ द्वारा कोरोना संक्रमण काल वर्ष 2019-21 से अब तक औषधि/उपकरण एवं अन्य सामग्री की खरीदी में म.प्र. भण्डार एवं सेवा उपार्जन नियम 2015 का पालन करते हुए टेण्डर प्रकिया का पालन किया गया एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 का पालन करते हुए एवं शासन द्वारा समय-समय पर दिये गये आदेशों एवं निर्देशों के अनुसार सामग्री की खरीदी की गई है। खरीदी गई औषधि/सामग्री की गुणवत्ता रिपोर्ट के आधार पर ही वितरण एवं भुगतान किया गया। (घ) जानकारी निरंक है।

पेट्रोल/डीजल/रसोई गैस से अर्जित आय

[वाणिज्यिक कर]

5. ( *क्र. 914 ) श्री मेवाराम जाटव : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                    (क) वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, शराब से मध्यप्रदेश शासन ने कितनी आय अर्जित की? वर्षवार पृथक-पृथक आंकड़े दें। (ख) वित्तीय वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 की तुलना में प्रश्नांकित वर्षों की मध्यप्रदेश शासन की आय में कितने प्रतिशत वृद्धि मदवार हुई? पृथक-पृथक तुलनात्मक चार्ट दें। (ग) प्रश्नांकित मदवार मध्यप्रदेश शासन द्वारा केन्द्र शासन के अतिरिक्त कितना-कितना कर लगाया गया? पूर्ण ब्यौरा दें। (घ) क्या प्रदेश में बढ़ती मंहगाई को दृष्टिगत रखते हुए जनता को राहत देने हेतु प्रश्नांकित मदों में करों में कमी की जायेगी अथवा नहीं? यदि नहीं तो कारण स्पष्ट करें।

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में माह जून, 2021 तक पेट्रोल, डीजल एवं शराब पर वेट से वर्षवार अर्जित आय निम्नानुसार है :- (राशि करोड़ में)

वर्ष	पेट्रोल	डीजल	शराब	शराब (बिक्री से प्राप्त आय) 19 जुलाई, 2021 तक
	वेट से प्राप्त आय
2020-21	5217.79	6690.50	1183.58	9520.96
2021-22 (माह जून तक)	1033.76	1395.46	151.68	2684.08

रसोई गैस पर जी.एस.टी. देय है। जी.एस.टी. का क्रियान्वयन जी.एस.टी.एन. के पोर्टल के माध्यम से किया जाता है। जी.एस.टी.एन. के पोर्टल पर रसोई गैस पर जमा जी.एस.टी. की पृथक से जानकारी संधारित नहीं है। (ख) वित्तीय वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 की तुलना में प्रश्नांकित वर्षों में वेट से प्राप्त आय की मदवार जानकारी निम्नानुसार है :- (राशि करोड़ में)

वर्ष	पेट्रोल	डीजल	शराब	प्रतिशत वृद्वि/कमी
				पेट्रोल	डीजल	शराब
	वेट से प्राप्त आय
2018-19	3779.06	5256.89	632.27	-	-	-
2019-20	4263.42	5773.65	938.28	12.82	9.83	48.40
2020-21	5217.79	6690.50	1183.58	22.39	15.88	26.14
2020-21 (माह जून तक)	519.68	920.00	107.93	-	-	-
2021-22 (माह जून तक)	1033.76	1395.46	151.68	98.92	51.68	40.54

वित्तीय वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 की तुलना में प्रश्नांकित वर्षों में शराब के विक्रय से प्राप्त आय की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) वर्तमान में पेट्रोल पर 33 प्रतिशत वेट, रूपए चार एवं पैसे पचास प्रतिलीटर अतिरिक्त कर एवं टर्नओवर पर 1 प्रतिशत सेस दर प्रचलित है। इसी प्रकार डीजल पर 23 प्रतिशत वेट, रूपए तीन प्रतिलीटर अतिरिक्त कर एवं टर्नओवर पर 1 प्रतिशत सेस दर प्रचलित है। मदिरा के निर्माता/आयाता द्वारा विक्रय की जाने वाली मदिरा पर वेट की दर 10 प्रतिशत एवं रेस्टोरेंट/बार से विक्रय होने वाली मदिरा पर 18 प्रतिशत वेट दर है। घरेलू रसोई गैस पर 5 प्रतिशत जी.एस.टी. देय है। जिसमें 2.5 प्रतिशत एस.जी.एस.टी. तथा 2.5 प्रतिशत सी.जी.एस.टी. है। (घ) राज्य शासन द्वारा प्रदेश की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति व आवश्यक संसाधन जुटाने तथा आधारभूत संरचनाओं के विकास हेतु आवश्यक राजस्व संग्रहण की दृष्टि से कर की दरों का निर्धारण किया जाता है। राज्य के राजस्व हित को दृष्टिगत रखते हुए प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "एक"

इंदौर स्थित निजी अस्पतालों में भर्ती मरीजों से उपचार हेतु ली गई राशि

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

6. ( *क्र. 840 ) श्री हर्ष यादव : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) इंदौर के आर.के. हॉस्पिटल नवलखा व साई हॉस्पिटल महेशनगर राजमोहल्ला में दिनांक 01/04/2021 से 31/05/2021 तक कितने मरीज भर्ती किए गए? मरीज का नाम, बीमारी का नाम, भर्ती दिनांक, डिस्चार्ज/मृत्यु दिनांक सहित पृथक-पृथक देवें। (ख) उपरोक्त अवधि में भर्ती मरीजों के इलाज पर कितनी राशि ली गई प्रत्येक मरीज की समस्त फाइल की छायाप्रति माहवार पृथक-पृथक देवें। (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार अवधि में इन अस्पतालों में कितने मरीजों को रेमडेसीवीर इंजेक्शन लगाए गए, उनके नाम, इंजेक्शन संख्या सहित देवें। इस अवधि में इन्हें शासन से कितने रेमडेसीवीर इंजेक्शन प्राप्त हुए, की जानकारी भी अस्पताल वार माहवार देवें। (घ) कितने मरीजों की प्रश्नांश (क) अवधि में मृत्यु हुई की जानकारी नाम, पता सहित अस्पताल वार देवें।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) प्रश्नांश अवधि में आर. के. हॉस्पिटल में 334 मरीज भर्ती हुए एवं साई हॉस्पिटल महेश राज मोहल्ला में 222 मरीज भर्ती हुए। मरीजों का नाम बीमारी का नाम भर्ती दिनांक की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) प्रश्नांश अवधि में आर. के. अस्पताल नवलखा द्वारा रू. 26469121/- एवं सांई अस्पताल महेश नगर राज मोहल्ला द्वारा रू. 11450777/- की राशि मरीजों से ली गई। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। (घ) प्रश्नांश (क) अवधि में अस्पताल में कोई मृत्यु दर्ज नहीं की गई।

शासकीय कर्मियों को मंहगाई भत्ते एवं वेतन वृद्धि का प्रदाय

[वित्त]

7. ( *क्र. 772 ) श्री सुखदेव पांसे : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार द्वारा प्रदेश के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को दिये जाने वाले मंहगाई भत्ते के आदेश 5 प्रतिशत को वर्तमान सरकार ने रद्द कर दिया था एवं मंहगाई भत्ता पुन: 17 से 12 प्रतिशत कर दिया था एवं जुलाई 2021 तक रोक लगा दी थी? (ख) क्या अब सरकार कर्मचारी विरोधी निर्णय को वापस लेते हुये वार्षिक वेतन वृद्धि एवं 28 प्रतिशत मंहगाई भत्ता कर्मचारियों को प्रदान करेगी? यदि हां, तो प्रदान किए जाने की तिथि से अवगत करावें।

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जी नहीं, आगामी आदेश तक स्थगित किया गया था।               (ख) वार्षिक वेतनवृद्धि के संबंध में स्पष्टीकरण दिनांक 26.07.2021 को जारी किये हैं। राज्य शासन अपने वित्तीय संसाधनों के आधार पर निर्णय लेता है। अत: मंहगाई भत्ते के संबंध में तिथि बताया जाना संभव नहीं है।

पूरक पोषण आहार का वितरण

[महिला एवं बाल विकास]

8. ( *क्र. 826 ) श्री जितू पटवारी [श्री कुणाल चौधरी] : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में वर्ष 2018-19 से 2020-21 तक किस-किस जिले में कितनी शाला त्यागी किशोरी बालिकाओं को 300 दिवस का टेक होम राशन प्रदाय किया गया? वर्षवार, जिलेवार बतावें। जिलेवार लागत की जानकारी देवें। (ख) वर्ष 2018-19 से 2020-21 तक 6 माह से 6 वर्ष के बच्चे अतिकम वजन के बच्चे तथा गर्भवती धात्री महिलाओं को कितनी-कितनी संख्या में कितनी अवधि के लिये पूरक पोषण आहार दिया गया तथा केटेगरी अनुसार उसकी लागत क्या है? वर्षवार जिलेवार बतावें। (ग) पूरक पोषण आहार पर वर्ष 2018-19 से 2020-21 तक प्रतिवर्ष कुल बजट कितना था तथा कितना खर्च हुआ तथा प्रतिवर्ष संख्या का लक्ष्य क्या था तथा उपलब्धि क्या रही? (घ) पूरक पोषण आहार का वितरण किस एजेन्सी द्वारा किया जा रहा है तथा उसका चयन किस नियम के तहत किया गया?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) प्रदेश में 2018 से 2020-21 तक शाला त्यागी किशोरी बालिकाओं को टेकहोम राशन प्रदाय किया गया वर्षवार, जिलेवार एवं प्रदायकर्ता एजेंसीवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''01'' अनुसार है। (ख) राज्य शासन के निर्देशानुसार वर्तमान में 06 माह से 03 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती,धात्री माताओं एवं किशोरी बालिकाओं को टेकहोम राशन के रूप में पूरक पोषण आहार का प्रदाय एमपी एग्रो के बाड़ी संयंत्र एवं महिला आजीविका औद्यौगिक सहकारी संस्था मर्यादित देवास, धार, सागर, होशंगाबाद, मण्डला, शिवपुरी, एवं रीवा संयंत्रों के माध्यम से तथा 03 वर्ष से 06 वर्ष तक के बच्चों को ग्रामीण क्षेत्रों में सांझा चूल्हा कार्यक्रम तहत् मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम अंतर्गत कार्यरत स्व-सहायता समूहों के माध्यम से तथा शहरी क्षेत्रों में स्थानीय स्व-सहायता समूह के माध्यम से वर्ष में 300 दिवस हेतु पूरक पोषण आहार प्रदाय किया जाता है। प्रदायित रैसिपी एवं मात्रा की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''02'' अनुसार एवं व्यय की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''3'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''04'' अनुसार है। 06 माह से 06 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती धात्री माताओं एवं किशोरी बालिकाओं को प्रतिदिवस पूरक पोषण आहार दिया जाता है इसका संख्यात्मक लक्ष्य निर्धारित नहीं रहता है। (घ) मंत्रि परिषद के निर्णय अनुसार वर्तमान में 06 माह से 03 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती धात्री माताओं एवं किशोरी बालिकाओं को टेकहोम राशन के रूप में पूरक पोषण आहार की व्यवस्था एमपीएग्रो के बाड़ी संयंत्र एवं महिला आजीविका औद्यौगिक सहकारी संस्था मर्यादित देवास, धार, सागर, होशंगाबाद, मण्डला, शिवपुरी, एवं रीवा संयंत्रों के माध्यम से किया जा रहा है तथा 03 वर्ष से 06 वर्ष तक के बच्चों को पूरक पोषण आहार की व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों में सांझा चूल्हा कार्यक्रम तहत् मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम अंतर्गत कार्यरत स्व सहायता समूहों के माध्यम से तथा शहरी क्षेत्रों में स्थानीय स्व सहायता समूह के माध्यम से जिला स्तर से संचालित की जाती हैं। वर्तमान में कोविड-19 के कारण आंगनवाड़ी केन्द्र पर बच्चों की उपस्थिति नहीं होने के कारण हितग्राहियों को स्व सहायता समूह के माध्यम से तैयार रेडी टू ईट पूरक पोषण आहार के रूप में प्रदाय किया जा रहा है।

भीकनगांव/झिरन्या सामु. स्वा. केन्द्र में ऑक्सीजन प्लांट की स्वीकृति

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

9. ( *क्र. 581 ) श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भीकनगांव विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर के बचाव हेतु वर्तमान तक क्या तैयारी की गई? (ख) क्या वर्तमान तक की गई तैयारी पर्याप्त है? नहीं तो और क्या क्या कमी है तथा इस कमी को कैसे दूर किया जावेगा? (ग) क्या भीकनगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं झिरन्या सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में ऑक्सीजन प्लांट की स्वीकृति प्रदाय की गई है? यदि हां, तो वह कब तक स्थापित होंगे तथा नहीं तो क्या कारण है?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) संभावित तीसरी लहर के बचाव हेतु भीकनगांव विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत कोविड केयर सेंटर तैयार है। 10 बेड सेन्ट्रल ऑक्सीजन पेनल तैयार है एवं डीजिटल एक्स-रे मशीन स्थापित की गई है। साथ ही आवश्यक औषधियां एवं उपकरण भी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। (ख) जी हॉं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) भीकनगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, झिरन्या में ऑक्सीजन प्लांट की स्वीकृति प्रदाय नहीं की गई है। वर्तमान मे भीकनगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में 200 एल.पी.एम. का पी.सी.ए. आधारित ऑक्सीजन प्लांट लगाये जाने हेतु एन.टी.पी.सी. सेल्दा जिला खरगौन से प्रदत्त सहायता राशि से ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किये जाने की निविदा प्रक्रिया पूर्ण की जाकर अनुबंध प्रक्रिया प्रचलन में है। इसके पश्चात प्लांट स्थापित किया जावेगा।

स्थानान्तरण नीति के विरूद्ध स्थानान्तरण

[सामान्य प्रशासन]

10. ( *क्र. 328 ) श्री ब्रह्मा भलावी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन द्वारा जारी स्थानान्तरण नीति के विरूद्ध जाकर बैतूल जिले में वर्ष 2020-21 में स्थानीय स्तर पर किए गए स्थानान्तरण को निरस्त किए जाने के संबंध में राज्य मंत्रालय भोपाल ने प्रश्नांकित दिनांक तक भी कोई कार्यवाही नहीं की है? (ख) वर्ष 2020-21 में बैतूल जिले में वन विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, आदिवासी विकास विभाग ने कितने स्थानान्तरण किए या प्रभार परिवर्तन के आदेश दिए हैं, इनमें से कितने शासन की स्थानान्तरण नीति के अनुसार किए गए हैं, कितने नीति का उल्लंघन कर किए गए हैं? (ग) स्थानान्तरण नीति का उल्लंघन कर किए गए स्थानान्तरणों के संबंध में शासन ने किस दिनांक को किस-किस के विरूद्ध क्या कार्यवाही की? यदि कार्यवाही नहीं की हो तो क्या कारण रहा है? (घ) शासन कब तक क्या कार्यवाही करेगा?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

कोविड मरीजों के उपचार पर व्यय राशि

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

11. ( *क्र. 491 ) श्री हर्ष विजय गेहलोत : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 651, दिनांक 14.02.2021 के प्रश्नांश (ख) के सन्दर्भ में बतावें कि कोविड 19 के मरीजों पर उपचार हेतु व्यय की जानकारी संधारित क्यों नहीं की जाती है? (ख) अप्रैल 2020 से मार्च 2021 तक तथा अप्रैल 2021 से जून 2021 तक कोरोना मद में सम्पूर्ण खर्च मिलाकर कुल कितना खर्च हुआ? शासकीय अस्पतालों तथा अनुबंधित निजी अस्पतालों में कितने-कितने कोविड के मरीज उपचारित किये गये? (ग) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित अवधि में शासकीय अस्पतालों में इलाज के दौरान कितने मरीज मृत हुए? उनमें से कितनों को कोविड की और कितनो को नॉन कोविड की केटेगिरी में रखा गया? उज्जैन संभाग अन्तर्गत जिलेवार संख्यात्मक जानकारी दें तथा बतावें कि कितने मरीजों का कोविड प्रोटोकाल के तहत दाह संस्कार किया गया? (घ) क्या यह सही है कि शासन द्वारा अधिकृत कोविड सेन्टर पर उपचार के लिये भर्ती मरीज की मृत्यु पर उसे कोरोना से मृत नहीं माना जा रहा है? इसके क्या कारण हैं, यदि वह गैर कोरोना मरीज था तो उसे कोविड सेन्टर पर क्यों भर्ती किया गया तथा उसका दाह संस्कार कोरोना प्रोटोकाल के तहत क्यों करवाया गया?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) कोविड-19 के मरीजों पर उपचार हेतु व्यय की जानकारी संधारित की जाती है, परन्तु शासकीय अस्पतालों में प्रति मरीज पर औसत खर्च के संबंध में जानकारी निकाले जाने के संबंध में कोई दिशा निर्देश नहीं हैं। (ख) अप्रैल 2020 से मार्च 2021 तक तथा अप्रैल 2021 से जून 2021 तक कोरोना मद में संपूर्ण खर्च मिलाकर कुल खर्च की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। सार्थक पोर्टल अनुसार अनुबंधित शासकीय चिकित्सालयों में कोविड-19 के कुल 1,26,005 मरीज, अनुबंधित निजी एवं निजी अस्पतालों में कुल 28142 मरीज तथा घर पर रहकर कुल 571234 मरीजों द्वारा उपचार किया गया। (ग) शासकीय चिकित्सालयों में कोविड एवं नॉन कोविड की केटेगिरी मृत्यु का वर्गीकृत रिकॉर्ड संधारित नहीं किया जाता है। अतः उज्जैन संभाग अंतर्गत जिलेवार संख्यात्मक जानकारी प्रदाय किया जाना संभव नहीं है। नहीं शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी नहीं शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "दो"

नर्मदा परियोजना से बड़नगर को पेयजल/सिंचाई सुविधा

[नर्मदा घाटी विकास]

12. ( *क्र. 551 ) श्री मुरली मोरवाल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                         (क) नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण द्वारा धार जिले में नर्मदा बदनावर परियोजना के माध्यम से 50 हजार हेक्टेयर सिंचाई क्षमता की बदनावर परियोजना 1521 करोड़ रूपये से प्रारंभ की गई है, उक्त परियोजना बड़नगर से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी से गुजर रही है, बड़नगर नगर में विगत कई वर्षों से पेयजल की समस्या आ रही है। उक्त लाईन से चामला नदी से जोड़ने या वाल छोड़ने के संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा माननीय मुख्यमंत्री को दिनांक 15.03.2020 को पत्र लिख कर मांग की गई थी, इस संबंध में शासन स्तर पर क्या कार्यवाही की गई? (ख) प्रश्नांश (क) के संबंध में उक्त परियोजना का लाभ बड़नगर वासियों को कब तक मिल सकेगा? (ग) नर्मदा मालवा गंभीर लिंक प्रोजेक्ट से बड़नगर तहसील के कौन-कौन से गांव लाभांवित होंगे, सिंचाई के लिए कितना पानी मिलेगा, कुल कितने रकबे में सिंचाई हो सकेगी? सम्पूर्ण जानकारी ग्रामवार उपलब्ध करावें।                                        (घ) शासन द्वारा नर्मदा बदनावर परियोजना को बड़नगर क्षेत्र में बढ़ाये जाने के संबंध में क्या कार्ययोजना तैयार की गई है? सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध करावें।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) माननीय सदस्य का पत्र दिनांक 15/03/2020 विभाग में प्राप्त नहीं हुआ है। अपितु इस परियोजना की पाईप लाईन चामला नदी को क्रॉस करती है। क्रॉसिंग स्थल पर पाईप लाईन की सुरक्षा के दृष्टिगत तकनीकी आवश्यकता के आधार पर मात्र स्कोर वाल्व ही दिया जाना प्रावधानित है। (ख) इस परियोजना से बड़नगर क्षेत्र को लाभ देने का प्रावधान नहीं है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (घ) परियोजना को बड़नगर क्षेत्र में बढ़ाये जाने के संबंध में कोई योजना नहीं है।

परिशिष्ट - "तीन"

विधानसभा क्षेत्र खिलचीपुर अंतर्गत स्वास्थ्य केन्द्रों का उन्नयन

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

13. ( *क्र. 367 ) श्री प्रियव्रत सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राजगढ़ जिले के अंतर्गत खिलचीपुर विधानसभा क्षेत्र की तहसील खिलचीपुर एवं जीरापुर में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र उप-स्वास्थ्य केन्द्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खिलचीपुर को सिविल अस्पताल में उन्नयन हेतु क्या शासन के पास कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं? (ख) यदि हॉं, तो शासन स्तर पर इन प्रस्तावों पर कब तक स्वीकृति प्राप्त हो जाएगी? यदि नहीं, तो क्या खिलचीपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी स्वास्थ्य सुविधा के उन्नयन हेतु शासन विचार नहीं कर रहा है? क्या शासन इस क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं के उन्नयन हेतु कोई कार्यवाही करेगा? (ग) यदि प्रस्ताव प्राप्त हुए, तो उन प्रस्तावों का पूर्ण विवरण दें।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हां। (ख) निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं। प्रश्नांश (क) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। जी हां। (ग) जिला स्वास्थ्य समिति राजगढ़ द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के पूर्ण विवरण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।

देपालपुर नगर में ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

14. ( *क्र. 251 ) श्री विशाल जगदीश पटेल : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या दूसरी लहर में जिस प्रकार से ऑक्सीजन की कमी होने से सैकड़ों मरीज असमय मौत के मुंह में चले गए, ऑक्सीजन की कमी को विधानसभा क्षेत्र में दूर करने के लिए ऑक्सीजन प्लांट निर्माण हेतु प्रश्नकर्ता की विधायक निधि से 25 लाख रुपए जारी किए गए तथा प्रशासन के अधिकारियों के साथ तत्काल देपालपुर नगर में ऑक्सीजन प्लांट हेतु भूमि भी चिह्नित करवाई गई? (ख) प्रश्नांश (क) यदि हां, तो देपालपुर में आक्सीजन प्लांट का कार्य कब तक शुरू होगा और कब पूर्ण होगा? (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार देपालपुर में ऑक्सीजन प्लांट शुरू नहीं करने का क्या कारण है, क्या प्रशासन और शासन तीसरी लहर का इंतजार कर रहे हैं या क्या कोरोना महामारी में दूसरी लहर से भी गंभीर परिणाम के बाद शासन और प्रशासन प्लांट लगाने की कोई योजना बनायेगा?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी नहीं। जी हां।                                (ख) ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने का कार्य प्रचलन में है, यथा संभव शीघ्र, समय सीमा बताना संभव नहीं है। (ग) उत्तरांश ''ख'' के परिपेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

कोरोना से दिवंगत व्यक्तियों के मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करते समय सस्पेक्टेड/कोविड-19 शब्द का प्रयोग किया जाना

[योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी]

15. ( *क्र. 553 ) श्री सुनील उईके : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश सरकार कोविड-19 कोरोना महामारी से प्रताड़ित एवं प्रभावित मृतक व्यक्तियों के मृत्यु प्रमाण पत्र जारी नहीं कर शासन द्वारा घोषित योजना के लाभ एवं सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है? (ख) कोविड-19 कोरोना महामारी से ग्रसित प्रभावित मृत्यु उपरांत भी सस्पेक्टेड/कोविड-19 शब्द का उपयोग करते हुये मृत्यु प्रमाण पत्र जारी क्यों नहीं किए गये हैं? अगर नहीं जारी किये गये तो कब तक किये जायेंगे? (ग) प्रदेश एवं जिला प्रशासन द्वारा जारी कोविड-19 कोरोना महामारी त्रासदी से दिवंगत व्यक्तियों की संख्या संबंधी आंकड़े 36400 जारी किए गए हैं? प्रशासनिक रूप से जारी किये गये आंकड़ों से ऐसा प्रतीत होता है कि कोरोना महामारी का प्रभाव प्रत्येक जिले में आंशिक रूप से या नाममात्र ही था। (घ) सस्पेक्टेड/कोविड-19 बीमारी को महामारी त्रासदी का दर्जा कब तक दिया जायेगा? सस्पेक्टेड/कोविड-19 बीमारी प्रभावित व्यक्ति एवं परिवारों को 5 लाख का मुआवजा राशि एवं मुखिया/पालक की मृत्यु उपरांत संबंधित परिवार को 5 हजार रूपये की पेंशन राशि प्रति माह परिवार के भरण पोषण हेतु देने पर मंत्री महोदय विचार करेंगे।

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) सूचनादाता से प्राप्त जानकारी के आधार पर रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) द्वारा प्रमाण-पत्र जारी किये जाते हैं। प्रश्न के शेष भाग की जानकारी विभाग से संबंधित नहीं होने से प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 की धारा (17) (1) (ख) में निहित प्रावधान अनुरूप कार्यवाही किये जाने से शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जी नहीं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिनांक 29.07.2021 की स्थिति में प्रदाय की गई जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) ऐसा प्रस्ताव विभाग में विचाराधीन न होने से जानकारी निरंक है।

परिशिष्ट - "चार"

जबेरा विधानसभा क्षेत्रांतर्गत आंगनवाड़ी भवनों का निर्माण

[महिला एवं बाल विकास]

16. ( *क्र. 534 ) श्री धर्मेन्द्र भावसिंह लोधी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जबेरा विधानसभा क्षेत्र के महिला एवं बाल विकास परियोजना विकासखण्ड तेंदूखेड़ा एवं जबेरा में कितने आंगनवाड़ी केंद्र भवन विहीन हैं एवं परियोजना जबेरा एवं तेंदूखेड़ा के कुल कितने भवन निर्माणाधीन/अपूर्ण हैं? प्रश्न दिनांक तक निर्माणाधीन व अपूर्ण भवनों का कार्य कब-तक पूर्ण किया जाएगा? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में क्या प्रश्न दिनांक तक आंगनवाड़ी भवनों को समय-सीमा में पूर्ण करने हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग एवं पंचायत ग्रामीण विकास विभाग की संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया है? यदि हां, तो उक्त बैठक में लिए गए निर्णय से अवगत कराएं। यदि नहीं, तो कब-तक संयुक्त बैठक कर अपूर्ण कार्यों को पूर्ण कराया जावेगा?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) विधान सभा क्षेत्र जबेरा अंतर्गत परियोजना तेन्दूखेड़ा में 47 एवं परियोजना जबेरा में 33 आंगनवाड़ी केन्द्र भवन विहीन हैं। परियोजना तेन्दूखेड़ा में 09 तथा परियोजना जबेरा में 09 आंगनवाड़ी केन्द्र निर्माणाधीन/अपूर्ण हैं। निर्माणाधीन/अपूर्ण आंगनवाड़ी भवनों में निर्माणकर्ता एजेन्सी ग्राम पंचायत है, अत: भवनों के निर्माण कार्य की                             समय-सीमा दिया जाना संभव नहीं है। (ख) जी हां। संयुक्त बैठक में निर्माणाधीन/अप्रारंभ आंगनवाड़ी भवनों को मनरेगा अंशदान तथा महिला एवं बाल विकास के अंशदान से पूर्ण करने का निर्णय लिया गया है। आंगनवाड़ी भवनों का निर्माण एक सतत् प्रकिया है, जो कि वित्तीय संसाधनों पर निर्भर करता है, अत: अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने की समय-सीमा दिया जाना संभव नहीं है।

तिलहन संघ से शासन में पदस्थ सेवायुक्तों का समान वेतन निर्धारण

[वित्त]

17. ( *क्र. 383 ) श्री प्रदीप पटेल : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. राज्य तिलहन संघ से प्रतिनियुक्ति पर लगभग 56 विभागों/संस्थानों में कार्यरत लगभग 900 सेवायुक्तों को भिन्न-भिन्न प्रकार से वेतन/वेतनमान निर्धारण कर भुगतान किया जा रहा है? यदि हां, तो ऐसा क्यों? क्या इन्हें संविलियन नीति अनुसार प्रतिनियुक्ति वाले सेवायुक्तों का वेतन/वेतनमान निर्धारण न्याय संगत है? (ख) प्रश्नांश (क) अंतर्गत सेवायुक्तों को पांचवा वेतनमान स्वीकृत है अथवा नहीं? यदि स्वीकृत है, तो आदेश की प्रति उपलब्ध करावें। यदि नहीं, तो क्यों नहीं? स्पष्ट करें। (ग) प्रश्नांश (क) अंतर्गत शासन से पदस्थ महिला बाल विकास, स्वास्थ्य, नर्मदा घाटी परियोजना, पंचायत, सामान्य प्रशासन विभागों में सेवायुक्तों को लगभग 15 वर्षों से पांचवा वेतनमान का गणना लाभ प्राप्त कर रहे हैं, अन्य को क्यों नहीं? ऐसा क्यों? क्या विभाग ने इन प्रकरणों में अनुमोदन दिया? स्पष्ट करें। (घ) प्रश्नांश (क) अंतर्गत सेवा युक्तों को वेतनमान का लाभ राज्य शासन के सेवायुक्तों जैसा प्राप्त करने हेतु कितनी याचिकाओं में उच्च न्यायालय ने आदेशित किया है? कितने प्रकरण विभाग के संज्ञान में हैं? क्या न्यायालयीन आदेशों के परिप्रेक्ष्य में संबंधितों को मात्र पांचवा वेतनमान का लाभ स्वीकृत करने का आदेश है? अन्य को नहीं? आदेश/कार्यवाही विवरण उपलब्ध करावें। यदि भ्रम की स्थिति/विसंगति है तो क्या निराकरण करेंगे?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

संविदा कर्मियों की नियमित पदों पर नियुक्ति संबंधी नीति-निर्देशों का पालन

[सामान्य प्रशासन]

18. ( *क्र. 309 ) श्री संजय सत्येन्द्र पाठक : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्र.सी 5-2/2018/13, दिनांक 05 जून, 2018 में कंडिका 14 द्वारा संविदा कर्मियों को विभाग में नियुक्ति हेतु 20% पदों पर आरक्षण दिये जाने एवं विभागीय भर्ती नियमों में इसके अनुरूप संशोधन किए जाने की भी अपेक्षा की गयी है? (ख) क्या इसी क्रम में आदेश क्र. सी 5-2/2018/13, दिनांक 05 जुलाई, 2018 द्वारा उक्त का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किये जाने की अपेक्षा की गयी है? (ग) यदि हां, तो क्या उक्त आदेशों का शत-प्रतिशत पालन शासन के विभागों में किया जा रहा है? यदि हां, तो प्रश्न दिनांक तक का विवरण दें। (घ) यदि नहीं, तो क्यों एवं क्या उक्त आदेशों का कड़ाई से पालन कराया जाएगा?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हॉं। सामान्य प्रशासन विभाग का परिपत्र                    क्रमांक-सी-5-2/2018/1/3, दिनांक 05 जून, 2018 की कण्डिका 14 की जगह 1.4 में निर्देश है।                         (ख) जी हॉं। परिपत्र क्रमांक-सी-5-2/2018/1/3, दिनांक 05 जुलाई, 2018 की जगह समसंख्यक परिपत्र दिनांक 25 जुलाई, 2018 जारी किया गया। (ग) एवं (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है। शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

शिवपुरी जिले में जल निगम/जल मिशन द्वारा स्वीकृत कार्य

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

19. ( *क्र. 753 ) श्री प्रागीलाल जाटव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                        (क) शिवपुरी जिले में जल निगम/जल मिशन द्वारा वर्ष 2019 से प्रश्न दिनांक तक कहां-कहां पर कौन-कौन से कार्य कितने-कितने लागत से स्वीकृत किये गये हैं? कार्य की तकनीकी स्वीकृति, कार्य की वर्तमान स्थिति, भुगतान की स्थिति की जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) के कार्यों की जानकारी मूल्यांकित राशि एवं आहरित राशि के साथ देवें। यदि मूल्यांकित राशि से आहरित राशि ज्यादा है तो किन-किन कार्यों में कितनी-कितनी राशि ज्यादा मूल्यांकन से अधिक भुगतान की गई है? उक्त नियम विरूद्ध भुगतान में कौन दोषी है? दोषी के खिलाफ कब क्या कार्यवाही की जायेगी?                                                   (ग) प्रश्नांश (क), (ख) के संबंध में क्या विकासखण्ड नरवर जिला शिवपुरी में (क) के योजना का काम स्वीकृत है? यदि हां, तो उक्त योजना में किन-किन गांवों को रखा गया है? जानकारी देवें।                             (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के योजना के जो कार्य अधूरे हैं या चालू नहीं किये गये हैं उन कार्यों को कब तक पूरा एवं चालू करा दिया जायेगा तथा जिन गांवों को उक्त योजना में सम्मिलित किया गया है और कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है उन गांवों में कब तक कार्य प्रारंभ करा देंगे? अभी तक कार्य प्रारंभ न कराने में कौन दोषी है? दोषी पर कब क्या कार्यवाही होगी?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 एवं 2 के अनुसार है। (ख) किसी भी योजना में मूल्यांकित राशि से अधिक भुगतान नहीं किया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 एवं 4 के अनुसार है। (घ) निविदा में दी गई समयावधि में पूर्ण किया जाना लक्षित है तथा जिन ग्रामों में कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है उनमें निविदा प्रक्रिया से एजेंसी का निर्धारण किये जाने के पश्चात कार्य प्रारंभ किये जा सकेंगे, निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।

कोरोना से मृतक कर्मियों के आश्रितों को प्रदत्त सुविधायें

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

20. ( *क्र. 342 ) श्री देवेन्द्र सिंह पटेल : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायसेन जिले में दिनांक 01 मार्च, 2021 से प्रश्न दिनांक तक कोरोना से पीड़ित कितने शासकीय कर्मचारियों एवं अशासकीय व्यक्तियों की मृत्यु हुई तहसीलवार संख्या बतायें तथा उनके परिजनों को शासन की ओर से क्या-क्या सुविधायें उपलब्ध कराई गईं? (ख) मान. मुख्यमंत्री जी द्वारा कोरोना से मृत्यु होने पर मृतक के आश्रितों को क्या-क्या सुविधायें उपलब्ध कराने की कब-कब घोषणायें की तथा उक्त घोषणाओं के क्रियान्वयन हेतु कब-कब आदेश जारी हुए? (ग) रायसेन जिले में कोरोना से मृतक किन-किन शासकीय कर्मचारियों के आश्रितों को                                            कब-कब अनुकम्पा नियुक्ति दी गई तथा किन-किन के आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति नहीं दी गई? कारण बतायें तथा कब तक अनुकम्पा नियुक्ति दी जायेगी? (घ) जुलाई 2021 की स्थिति में प्रश्नांश (क) के किन-किन शासकीय कर्मचारियों एवं अशासकीय व्यक्तियों के आवेदन पत्र किस-किस स्तर पर कब से एवं क्यों लंबित हैं तथा उनका कब तक निराकरण होगा?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) रायसेन जिले में दिनांक 01 मार्च, 2021 से प्रश्न दिनांक तक कोरोना से कुल 148 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है, जिसमें 02 शासकीय कर्मचारियों एवं 146 अशासकीय व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। तहसील सिलवानी में 22, बरेली में 37, उदयपुरा में 26, गैरतगंज में 08, बेगमगंज में 05, गौहरगंज में 20, सांची में 09 एवं रायसेन में 21 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। कर्मचारियों के आश्रितों के अनुकम्पा नियुक्ति हेतु आवेदन प्राप्त हुये थे। उक्त में से 01 आश्रित के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने के कारण उसका आवेदन निरस्त किया गया है। शेष 01 प्रकरण में अनुकम्पा नियुक्ति की स्वीकृति प्रदान की गई है।                                               (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) रायसेन जिले में 02 शासकीय कर्मचारियों की कोरोना से मृत्यु हुई है। दोनों ही कर्मचारियों के आश्रितों के अनुकम्पा नियुक्ति हेतु आवेदन प्राप्त हुये थे। उक्त में से 01 आश्रित के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने के कारण उसका आवेदन निरस्त किया गया है। शेष 01 प्रकरण में अनुकम्पा नियुक्ति की स्वीकृति प्रदान की गई है।                                                (घ) जुलाई 2021 की स्थिति में प्रश्नांश (क) के संबंध में किसी भी शासकीय कर्मचारियों एवं अशासकीय व्यक्तियों के आवेदन पत्र लंबित नहीं हैं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

सिविल हॉस्पिटल जावरा का उन्नयन

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

21. ( *क्र. 469 ) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जावरा सिविल हॉस्पिटल बड़ावदा, ताल, आलोट एवं पिपलौदा का एकमात्र रेफरल हॉस्पिटल होकर सिविल हॉस्पिटल जावरा पर उपरोक्त उल्लेखित क्षेत्र की लगभग 8 से 10 लाख जनसंख्या निर्भर है? (ख) यदि हां, तो क्या विगत समय में शासन/विभाग द्वारा भी इसे उन्नत करने हेतु संसाधन उपलब्ध कराए हैं तथा हॉस्पिटल परिसर में ही महिला चिकित्सालय नवीन भवन निर्माणाधीन भी है? (ग) क्या प्रश्नकर्ता द्वारा भी एक एम.डी. डॉक्टर व एक एम.एस. डॉक्टर के साथ ही सिटी स्केन मशीन की गंभीर आवश्यकता की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया है तथा इसी के साथ जावरा सिविल हॉस्पिटल जावरा को 100 बेड से उन्नत कर 150 बेड हॉस्पिटल किये जाने हेतु भी आग्रह किया गया है? (घ) यदि हां, तो शासन/विभाग द्वारा उपरोक्त उल्लेखित रिक्त पद पूर्ति, सिटी स्केन मशीन एवं 150 बेड हॉस्पिटल उन्नयन कब तक किया जा सकेगा?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हां। (ख) जी हां। जी हां। (ग) जी हां। जी हां। (घ) विभाग रिक्त पदों की पूर्ति हेतु निरंतर प्रयासरत है। प्रथम श्रेणी विशेषज्ञों के शत-प्रतिशत पद पदोन्नति से भरे जाने का प्रावधान है। परंतु माह मई-2016 से पदोन्नति के संदर्भ में मान. उच्चतम न्यायालय में प्रचलित प्रकरण के कारण पदोन्नति की प्रक्रिया विलंबित होने से पदपूर्ति नहीं की जा सकी है। नियमित स्थापना में रिक्त पदों की पूर्ति हेतु सीधी भर्ती की कार्यवाही निरंतर जारी है, चिकित्सकों की सीधी भर्ती हेतु मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से प्राप्त 495 चिकित्सकों की काउंसलिंग प्रक्रिया दिनांक 30.07.2021 से प्रारंभ हो रही है। प्रदेश में सर्जरी विशेषज्ञ के 658 पद स्वीकृत एवं मात्र 74 प्रथम श्रेणी विशेषज्ञ व 68 सर्जरी योग्यताधारी चिकित्सक उपलब्ध हैं। इसी प्रकार मेडिसिन विशेषज्ञ के 647 पद स्वीकृत एवं 72 प्रथम श्रेणी विशेषज्ञ व 67 मेडिसिन योग्यता के चिकित्सक उपलब्ध हैं। अतः मेडिसिन, सर्जरी विशेषज्ञ की पद पूर्ति हेतु निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है। सीटी स्केन मशीन स्वीकृत कर दी गई है। सिटी स्केन मशीन यथासंभव शीघ्र उपलब्ध करा दी जायेगी। बेड ऑक्यूपेंसी के आधार पर 100 बिस्तरीय सिविल अस्पताल का 150 बिस्तरीय अस्पताल में उन्नयन की पात्रता नहीं है। नवीन स्थापना/उन्नयन के प्रस्तावों की सूची में सिविल अस्पताल जावरा के उन्नयन का प्रस्ताव निर्णयार्थ सम्मिलित है। निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है।

नरसिंहगढ़ सिविल अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

22. ( *क्र. 612 ) श्री राज्यवर्धन सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विभाग द्वारा राष्ट्रीय आपदा घोषित कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर उपरांत संभावित तीसरी लहर की रोकथाम एवं प्रभावी नियंत्रण हेतु प्रदेश के समस्त सिविल अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना का निर्णय लिया जाकर उसका क्रियान्वयन भी कराया जा रहा हैं? यदि हां, तो उक्त प्रकिया में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने हेतु सिविल अस्पताल का चिन्हांकन एवं प्राथमिकता संबंधी क्या दिशा-निर्देश एवं नियम प्रकिया बनाई गई हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में राजगढ़ जिले के अंतर्गत कितने लोग कोरोना संक्रमित हुये तथा कितने लोगों की मृत्यु कोरोना संक्रमण से प्रश्न दिनांक तक हुई? विकासखण्ड़वार संख्या बतावें?                                                                (ग) उपरोक्तानुसार क्या विकासखण्ड नरसिंहगढ़ में अन्य विकासखण्डों के अपेक्षाकृत कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या एवं मृत्यु दर सर्वाधिक थी तथा ऑक्सीजन प्लांट की सर्वप्रथम नरसिंहगढ़ में स्थापना होना अत्यंत आवश्यक था? यदि हां, तो क्या नरसिंहगढ़ हेतु प्रस्तावित ऑक्सीजन प्लांट अन्य विकासखण्ड़ जिसमें कोरोना संक्रमण एवं मृत्युदर कम थी, में लगाने का निर्णय किस आधार एवं नियम प्रक्रिया के तहत लिया गया? क्या उक्त प्रक्रिया में शासन द्वारा जारी गाईड़ लाईन का उल्लंघन किया गया हैं? यदि हां, तो क्या शासन इस विषय पर जांच कर संबंधितों के विरूद्ध कोई कार्यवाही करेगा? यदि हां, तो कब तक तथा नरसिंहगढ़ सिविल अस्पताल में कब तक ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना करा दी जावेगी?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) विभाग द्वारा चिन्ह्ति चिकित्सालयों में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किये जा रहे हैं। जी नहीं। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जानकारी उत्तरांश ''ख'' के संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - "पांच"

कोरोना मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता

[सामान्य प्रशासन]

23. ( *क्र. 789 ) श्री बाला बच्चन : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मान. मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रदेश में कोरोना से मृतक परिवारों को एक लाख रू. देने की जो घोषणा की गई है, उसके आदेश तथा इससे संबंधित नियमों/गाइड लाइन की प्रमाणित प्रति देवें। (ख) क्या प्रदेश सरकार कोरोना प्रोटोकाल से हुए अंतिम संस्कारों से संबंधित परिवारों को इसमें शामिल करेगी? यदि नहीं, तो क्यों? कारण बतावें। (ग) क्या सरकार ने कोरोना से मृतकों की जानकारी एकत्रित करने के लिए प्रदेश के निजी अस्पतालों, शमशानों, कब्रिस्तानों से कोई जानकारी मांगी है? यदि हां, तो इस आदेश की प्रतिलिपि देवें। यदि नहीं, तो क्यों? (घ) क्या कारण है कि शासन ने इसके लिए दिनांक 01.04.2021 से 30.06.2021 तक के मृतक परिवारों को ही पात्र माना है? इस समयावधि के पूर्व कोरोना से हुई मौतों को इसमें शामिल क्यों नहीं किया गया है? इन्हें कब तक शामिल किया जाएगा?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

जिला मुरैना के अस्पतालों में रिक्त पदों की पूर्ति

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

24. ( *क्र. 82 ) श्री राकेश मावई : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला मुरैना में स्थित जिला चिकित्सालय तथा विभिन्न स्वास्थ्य केन्द्रों में कितने-कितने चिकित्सकों एवं अन्य संवर्गों के पद स्वीकृत हैं? अस्पतालवार, पदवार जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार जिला चिकित्सालय एवं विभिन्न स्वास्थ्य केन्द्रों में कितने-कितने पद रिक्त हैं? अस्पतालवार, संवर्गवार जानकारी देवें। (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार जिला मुरैना के अस्पतालों में रिक्त पदों को अभी तक न भरने का क्या कारण हैं तथा रिक्त पदों को कब तक भरा जायेगा?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ग) विभाग रिक्त पदों की पूर्ति हेतु निरंतर प्रयासरत् है। प्रथम श्रेणी विशेषज्ञों के शत-प्रतिशत पद पदोन्नति से भरे जाने का प्रावधान है, परंतु माह मई 2016 से पदोन्नति के संदर्भ में मान. उच्चतम न्यायालय में प्रचलित प्रकरण के कारण पदोन्नति की प्रक्रिया विलंबित होने से पदपूर्ति नहीं की जा सकी है। नियमित स्थापना में रिक्त पदों की पूर्ति हेतु सीधी भर्ती की कार्यवाही निरंतर जारी है, चिकित्सकों की सीधी भर्ती हेतु मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग अथवा तृतीय श्रेणी/पैरामेडिकल संवर्ग के पदों हेतु मध्यप्रदेश प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड से चयन सूची प्राप्त होने पर उपलब्धता अनुसार प्रदेश की विभिन्न संस्थाओं में पदस्थापना की कार्यवाही की जाती है। पदपूर्ति हेतु निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है।

कोविड-19 से मृत कर्मियों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति

[सामान्य प्रशासन]

25. ( *क्र. 847 ) श्री कमलेश्वर पटेल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                (क) क्या राज्य सरकार ने कोविड-19 से निधन होने पर शासकीय कर्मचारी के परिवार के एक व्यक्ति को अनुकंपा नियुक्ति देने का आदेश दिया है? (ख) यदि हां, तो सीधी, सिंगरौली जिले सहित म.प्र. के जिलों में 31 जुलाई, 2021 तक कोविड 19 से निधन होने पर शासकीय कर्मचारी के परिवार के एक व्यक्ति को अनुकंपा देने के लिए कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं? यदि आवेदन प्राप्त नहीं हुए तो संबंधित विभागों द्वारा मृतक कर्मचारियों के आश्रितों से आवेदन प्राप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की गई? (ग) सीधी, सिंगरौली जिले सहित म.प्र. के जिलों में ऐसे कितने नियमित कार्यभारित एवं आकस्मिकता से वेतन पाने वाले दैनिक वेतन भोगी/तदर्थ/संविदा/कलेक्टर दर/आउट सोर्स तथा मानदेय पर काम करने वाले कर्मचारियों के परिजन को अनुकंपा नियुक्ति दी गई, जिनका कोविड 19 से निधन हुआ था? (घ) दिनांक 01 जुलाई, 2021 तक कोविड 19 से निधन होने पर शासकीय कर्मचारी के परिवार के एक व्यक्ति को अनुकंपा नियुक्ति देने के लिए कितने आवेदन विचाराधीन हैं? कब तक इनका निराकरण करने का लक्ष्य दिया गया है? क्या सरकार द्वारा आंकड़ों के आधार पर इसकी मॉनीटरिंग की जा रही है?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हां। (ख) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा                               रही है।

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भाग-2

नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रुप में परिवर्तित तारांकित प्रश्नोत्तर

शासकीय चिकित्सालय बीना का उन्नयन

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

1. ( क्र. 6) श्री महेश राय : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बीना शहर के स्वास्थ्य सेवाओं के विकास के साथ साथ क्या विभाग के पास शासकीय (चिकित्सालय बीना) शासकीय चिकित्सालय बीना का उन्नयन करने का प्रावधान है? (ख) यदि हाँ तो क्या 100 बिस्तर के रूप में शासकीय चिकित्सालय बीना का उन्नयन किया जायेगा? (ग) यदि हाँ तो समय सीमा बतावें।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी) : (क) जी नहीं, जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना/उन्नयन के लिए विभाग को प्रेषित प्रस्तावों में शासकीय चिकित्सालय बीना का उन्नयन सम्मिलित नहीं है। (ख) एवं (ग) प्रश्नांश (क) के उत्तर के संबंध में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

जाँच प्रतिवेदन पर कार्यवाही

[अध्यात्म]

2. ( क्र. 30) डॉ. सीतासरन शर्मा : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रं.3433 दिनांक 10.03.2021 के प्रश्नांश (घ) में जानकारी दी गयी थी कि जिला प्रशासन होशंगाबाद से विस्तृत प्रतिवेदन मांगा गया है तो क्या जिला प्रशासन द्वारा विस्तृत प्रतिवेदन दिया गया? यदि हाँ तो प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध करावें। (ख) यदि प्रतिवेदन नहीं दिया गया तो इसके क्या कारण है?

पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर) : (क) जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट ''क'' अनुसार है। (ख) प्रश्नांश ''क'' के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - "छ:"

आपात स्थिति में एम.बी.बी.एस. डॉक्टर को वेंटिलेटर के प्रयोग की अनुमति

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

3. ( क्र. 31) डॉ. सीतासरन शर्मा : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नर्मदापुरम संभाग में किन-किन चिकित्सालयों के वेंटिलेटरों का एम.डी. चिकित्सक की अनुपलब्धता एवं अन्य कारणों से उपयोग नहीं हो पा रहा है? (ख) वेंटिलेटर संचालन करने के संबंध में निर्धारित मापदंडों की जानकारी देते हुए बतावें कि कोविड-19 की महामारी जैसी आपात स्थिति में वेंटिलेटर परिचालन के लिए एम.डी.चिकित्सक की अनिवार्यता को शिथिल करेगी? यदि हाँ तो कब, यदि नहीं तो क्यों? (ग) क्या जिस प्रकार कोविशील्ड/कोवैक्सीन को आपात स्थिति में अनुमति दी गई, उसी प्रकार वेंटिलेटर के परिचालन हेतु अनुभवी एम.बी.बी.एस. चिकित्सक को आपात स्थिति में अनुमति दी जावेगी? यदि नहीं तो क्यों? (घ) प्रश्नांश (ग) के उत्तर में यदि नहीं तो बतावें कि जब एम.डी. चिकित्सक नहीं है तो फिर वेंटिलेटर मशीन क्रय करने का औचित्य क्या है?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी) : (क) जी नहीं, नर्मदापुरम संभाग के जिलों में वेंटीलेटर का उपयोग किया जा रहा है। (ख) वर्तमान में वेंटिलेटर संचालन के मापदंड विभाग द्वारा निर्धारित नहीं है। वेंटिलेटर परिचालन हेतु एम.डी. चिकित्सक की अनिवार्यता नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) वेंटीलेटर का परिचालन अनुभवी एम.बी.बी.एस चिकित्सक द्वारा किया जा सकता है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) उत्तरांश ’’ख’’ तथा ’’ग’’ के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

जल जीवन मिशन अंतर्गत स्वीकृत कार्य

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

4. ( क्र. 61) श्री रामपाल सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जुलाई 2021 की स्थिति में रायसेन जिले में जल जीवन मिशन के अंतर्गत किन-किन ग्रामों में नल जल योजनाएं कब-कब स्वीकृत की गई? उक्त योजना स्वीकृत करने के पूर्व जिले के सांसद/विधायकों से कब-कब चर्चा की गई? (ख) जल जीवन मिशन के अंतर्गत रायसेन जिले में क्या-क्या कार्य प्रस्तावित है तथा रायसेन जिले के किन-किन विधायकों के पत्र मान. मुख्यमंत्री जी तथा विभाग के अधिकारियों को 1 अप्रैल 2020 से प्रश्न दिनांक तक की अवधि में प्राप्त हुए उन पर आज दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की गई? (ग) क्या जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर नल से जल उपलब्ध कराने के संबंध में रायसेन जिले में विधायकों के प्राप्त पत्रों पर तथा उनके द्वारा दिये गये सुझावों पर कोई कार्यवाही नहीं की गई? यदि हाँ तो क्यों कारण बतायें। (घ) जल जीवन मिशन के अंतर्गत रायसेन जिले के हर घर में नल से जल कब तक उपलब्ध करा दिया जायेगा तथा इस संबंध में क्या-क्या प्रयास किये जा रहे है तथा सांसद/विधायकों से प्राप्त प्रस्तावों पर क्या-क्या कार्यवाही की जायेगी?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के            प्रपत्र-1 अनुसार है। जिला जल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा जिले की कार्ययोजना बनाने में, माननीय सांसद/विधायकगण से उनके मत की जानकारी प्राप्त किये जाने की व्यवस्था दी गयी है, रायसेन जिले में उक्त व्यवस्था के अनुक्रम में माननीय सांसद/विधायकों से चर्चा नहीं की गयी है, तथापि माननीय विधायकगण के पत्रों के माध्यम से प्राप्त सुझावों/प्रस्तावों के अनुक्रम में योजनाओं की स्वीकृति की कार्यवाही की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 एवं 2 अनुसार है। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) वर्ष 2023 तक हर घर में नल से जल उपलब्ध कराना लक्षित है, प्रश्नांकित जिले में 254 ग्रामों की योजनायें स्वीकृत की गयी हैं तथा 181 ग्रामों में सर्वेक्षण कर, डी.पी.आर. तैयार गयी है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 2 अनुसार है।

समूह जल प्रदाय योजना

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

5. ( क्र. 62) श्री रामपाल सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जुलाई 2021 की स्थिति में रायसेन जिले में किन-किन स्थानों पर समूह जल प्रदाय योजना का कार्य किन-किन एजेंसियों द्वारा किया जा रहा है अनुबंध अनुसार कार्य कब तक पूर्ण होना है तथा  किन-किन निर्माण एजेंसियों द्वारा अनुबंध अनुसार निर्धारित समय-सीमा में कार्य क्यों पूर्ण नहीं किया? किन-किन ग्रामों में पेयजल की सप्लाई चालू हो गई है? (ख) प्रश्नांश (क) में किन-किन एजेंसियों को किन-किन कार्यों हेतु कितनी राशि का भुगतान जुलाई 2021 तक किया गया तथा उक्त कार्यों पर निरीक्षण कब-कब किस-किस अधिकारी ने किया? (ग) प्रश्नांश (क) के कार्यों में अनियमितताओं तथा अनुबंध अनुसार कार्य न करने की किन-किन माध्यमों से शिकायतें प्राप्त हुई तथा उन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? (घ) निर्माण एजेंसी द्वारा ग्राम पंचायतों द्वारा निर्मित सड़कों को खोदकर पाईप लाइन डाली गई है, उक्त सड़कों की मरम्मत हेतु अनुबंध में क्या-क्या प्रावधान है तथा निर्माण एजेंसी द्वारा सड़कों की मरम्मत क्यों नहीं करवाई गई तथा कब तक मरम्मत करवाई जायेगी?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 के अनुसार है। योजना का कार्य प्रगतिरत है एवं किसी भी ग्राम में पेयजल प्रारंभ नहीं हुआ है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 एवं 2 के अनुसार है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-3 के अनुसार है। (घ) अनुबंध अनुसार खोदी गई सड़क को पाइप लाइन डालने के उपरांत पूर्व स्थिति में यथावत करने का प्रावधान है। योजना का कार्य प्रगतिरत है, सड़क खोदकर बिछायी गयी       पाइप-लाइन पर ट्रेंच की ’’बैक फिलिंग’’ करके मार्ग को अस्थायी आवागमन योग्य बनाया जाता है तथापि सड़क की मरम्मत का कार्य पाइप-लाइन की टेस्टिंग, कमीशनिंग उपरांत किया जाता है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "सात"

कोविड 19 महामारी में मृतक के परिवार को अनुकम्पा नियुक्ति देने का प्रावधान

[सामान्य प्रशासन]

6. ( क्र. 83) श्री राकेश मावई : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राज्य सरकार ने कोविड-19 माहमारी से निधन होने पर शासकीय कर्मचारी/अधिकारी के परिवारों के एक व्यक्ति को अनुकम्पा नियुक्ति देने का आदेश जारी किया है? यदि हाँ तो आदेश की प्रतिलिपि सहित शर्तों की जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार आदेश के पालन में जिला मुरैना में 30 जून 2021 तक कोविड-19 माहमारी से कितने और कौन-कौन शासकीय कर्मचारी/अधिकारियों की मृत्यु हुई है तथा उनमें से कितने कर्मचारी/अधिकारियों के परिवार के एक व्यक्ति को अनुकम्पा नियुक्ति देने के लिये कितने आवेदन प्राप्त हुय? कितने विचाराधीन है। विभागवार नाम सहित आवेदन पत्रों की जानकारी देवें तथा उनमें से कितने परिवारों के एक-एक व्यक्ति को अनुकम्पा नियुक्ति दी गई? विभागवार नाम सहित जानकारी उपलब्ध करायें। (ग) क्या मुरैना जिले में नियमित/दैनिक वेतन भोगी/संविदा/कलेक्टर दर/आउटसोर्स मानदेय पर कार्य करने वाले कर्मचारी/अधिकारियों के परिजनों को अनुकम्पा नियुक्ति दी जायेगी? जिनका करोना-19 महामारी से निधन हुआ है?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) जी हाँ। निर्देश की प्रति पुस्तकालय में रखे       परिशिष्ट-एक अनुसार। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-दो अनुसार। (ग) जी हाँ।

सामग्री एवं उपकरणों का क्रय

[महिला एवं बाल विकास]

7. ( क्र. 87) श्री ग्यारसी लाल रावत : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि         (क) महिला एवं बाल विकास विभाग में जिला स्तर पर सामग्री/उपकरण क्रय करने हेतु क्या नियम/आदेश हैं प्रति उपलब्ध करावें तथा वर्ष 2016-17 से प्रश्न दिनांक तक बडवानी जिले में जिला स्तर पर क्रय समिति में कौन-कौन अधिकारी शामिल किये गये नाम, पदनाम सहित बतावें। (ख) बडवानी जिले में जिला कार्यक्रम अधिकारी एवं जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी द्वारा वर्ष 2016-17 से प्रश्न दिनांक तक किस फर्म/संस्था से क्या-क्या सामग्री एवं उपकरण किस दर से कितनी-कितनी मात्रा में क्रय कर कितनी-कितनी राशि भुगतान की गई? क्रय सामग्री का भौतिक सत्यापन किस अधिकारी द्वारा किया गया पदनाम सहित जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार 2015-16 से प्रश्न दिनांक तक राज्य शासन/संचालनालय से प्राप्त सामग्री/उपकरणों को बड़वानी जिलान्तर्गत किस अधीनस्थ संस्था में किस दिनांक को कितनी सामग्री/उपकरण प्रदाय किये गये? वर्षवार पृथक-पृथक सूची उपलब्ध करावें।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-‘‘क‘‘ अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-‘‘ख‘‘ अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- ‘‘ग‘‘ अनुसार है।

हैण्डपम्प खनन कार्य

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

8. ( क्र. 88) श्री ग्यारसी लाल रावत : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सेंधवा विधान सभा क्षेत्र में कितने हैण्डपंप चालू हैं एवं कितने बंद हैं? प्रश्न दिनांक की स्थिति में ग्रामवार चालू/बंद की संख्या बतावें। (ख) उपरोक्तानुसार शासकीय विद्यालयों के परिसरों में स्थित हैण्डपंपों की स्थिति भी ग्रामवार चालू/बंद की जानकारी स्कूलवार देवें। (ग) दिनांक 01/04/2020 से 30/06/2021 तक किन फर्मों को हैण्डपंप खनन का कार्य सेंधवा विधान सभा क्षेत्र में दिया गया? उनकी टेंडर प्रक्रिया सहित जानकारी देवें। (घ) प्रश्नांश (क) व (ख) अनुसार बंद पड़े हैण्डपंप कब तक सुधारे जाकर चालू कर दिये जाएंगे? ग्रीष्मकाल के पूर्व नवीन हैण्डपंप स्वीकृत कर कब तक लगाए जाएंगे?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) 3960 हैण्डपंप चालू तथा 515 बंद हैं, ग्रामवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। (घ) हैण्डपंप संधारण की सतत् प्रक्रिया के अंतर्गत सुधार योग्य बंद हैण्डपंप अधिकतम 15 दिवस में सुधारे जाते हैं। आवश्यकतानुसार नलकूप खनन कर हैण्डपंप लगाये जाते हैं, निश्चित समयावधि नहीं बताई जा सकती है।

स्थानांतरण नीति का पालन

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

9. ( क्र. 105) श्री लखन घनघोरिया : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. शासन द्वारा वर्ष 2015 - 16 की जारी स्थानांतरण नीति में मैदानी अमले में पदस्थ कर्मचारियों/अधिकारियों के स्वयं के व्यय पर स्थानांतरण करने के सम्बंध में क्या प्रावधान हैं? स्थानांतरण नीति 2015 - 16 की छायाप्रति दें। (ख) आयुक्त/नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन भोपाल के तहत पदस्थ भ्रष्टाचार के आरोप में निलम्बित किये गये किन - किन खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के स्वयं के व्यय पर पुनः उसी जिले में वर्ष 2015-16 में स्थानांतरण किया गया हैं? सूची दें। (ग)अता.प्रश्न के रूप में परिवर्तित तारांकित प्रश्न क्र. 2055 दिनांक 03/03/2021 के प्रश्नांक (ख) के उत्तर में परिशिष्ट (ख) में अंकित क्रं. 1 एवं 2 में निलम्बित किये गये अधिकारियों को दिनांक 25/05/2015 को स्वयं के व्यय पर जबलपुर पुनः स्थानांतरित करने का क्या कारण हैं? स्थानांतरण हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र एवं स्थानांतरण आदेश की प्रति दें। (घ)प्रश्नांकित दोनों अधिकारियों की जबलपुर में प्रथम पदस्थी कब की गई थी तथा सितम्बर 2013 तक इनकी पदस्थी अवधि कितनी - कितनी हो गई थी? दिनांक 25/05/2015 से जून 2021 तक की अवधि को मिलाकर इनकी कुल सेवा अवधि पदस्थी कितनी - कितनी हो गई है? क्या इन पर स्थानांतरण नीति 2021 - 22 के प्रावधान लागू होते हैं या नहीं? यदि हाँ, तो इनका जबलपुर जिले से अन्यत्र स्थानांतरण कब किया गया है?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’अ’’ अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’ब’’ अनुसार है। (ग) दिनांक 5-6 नवम्बर 2015 की दरम्यानी रात्रि में विभाग में आगजनी की घटना में स्थापना शाखा का रिकार्ड जल जाने के कारण प्रश्नांकित खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के स्वयं के व्यय के संबंध में आवेदन पत्र उपलब्ध न होने के कारण यह बताया जाना संभव नहीं है कि इनका स्थानांतरण पुनः जबलपुर करने के क्या कारण थे। उपसंचालक खाद्य एवं औषधि प्रशासन जबलपुर से प्राप्त स्थानांतरण आदेश की छायाप्रति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’स’’ अनुसार है। (घ) श्रीमती देवकी सोनवानी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी की जबलपुर में प्रथम पदस्थी दिनांक 09.02.2004 एवं श्री अमरीश दुबे, खाद्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी की जबलपुर में प्रथम पदस्थी दिनांक 14.08.2008 है। सितम्बर 2013 तक श्रीमती देवकी सोनवानी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी को पदस्थी अवधि लगभग 9 वर्ष 7 माह एवं श्री अमरीश दुबे, खाद्य सुरक्षा अधिकारी को पदस्थी अवधि लगभग 6 वर्ष की हो गई थी। दिनांक 25/05/2015 से जून 2021 तक की अवधि को मिलाकर इनकी कुल सेवा अवधि पदस्थी क्रमश: लगभग 15 वर्ष 8 माह एवं 12 वर्ष की हो गई है। जी हाँ। स्थानांतरण नीति वर्ष 2021-22 की कंडिका 18 में उल्लेखित प्रावधान के अंतर्गत उनका जबलपुर जिले से अन्यंत्र स्थानातरण किया जाना औचित्यपूर्ण नहीं है।

कोविड - 19 से मृत्यु दर

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

10. ( क्र. 106) श्री लखन घनघोरिया : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में कोविड - 19 कोरोना संक्रमण के कारण कितनी मृत्युएं हुई हैं? लाकडाउन के दौरान कितनी मृत्युएं हुई हैं? मृत्यु दर क्या हैं? वर्ष 2020 - 21 व 2021 - 22 जून 2021 तक की जिलावार व माहवार जानकारी दें। (ख) प्रश्नांश (क) में कितने मृतकों का अंतिम संस्कार जिला प्रशासन ने कोविड - 19 के नियमों व लाकडाउन नियमों के तहत कराया हैं? जिलावार व माहवार जानकारी दें। (ग) प्रदेश में आक्सीजन की मांग और पूर्ति की क्या स्थिति रही हैं? कितनी मृत्युएं आक्सीजन की कमी/आपूर्ति न होने, जीवन रक्षक दवाईयों की कमी के कारण हुई हैं? वर्ष 2021 - 22 जून 2021 तक की जिलावार व माहवार जानकारी दें। (घ) जिला जबलपुर में कोरोना संक्रमण से कितनी मृत्युएं हुई हैं एवं कितनी मृत्युएं अन्य बीमारी, सामान्य तौर पर दुर्घटना आदि के कारण हुई हैं? कितने मृतकों का अंतिम संस्कार शमशान घाटों/कब्रिस्तान में कराया गया हैं? कोरोना से कितने मृतकों का अंतिम संस्कार जिला प्रशासन ने कराया हैं? कोरोना संक्रमण से कितनी मृत्युएं शासकीय व निजी चिकित्सालयों में हुई हैं? वर्ष 2021 - 22 जून 2021 तक की माहवार जानकारी दें।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी) : (क) प्रदेश में कोविड- 19 कोरोना संक्रमण के कारण दिनांक 30 जून, 2021 तक 10506 लोगों की मृत्यु हुई हैं। लाकडाउन के दौरान 6493 लोगों की मृत्यु हुई हैं। मृत्यु दर 1.33 हैं। वर्ष 2020-2021 व 2021-2022 में दिनांक 30 जून, 2021 तक जिलावार व महावार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) अंतिम संस्कार संबंधी जानकारी विभाग द्वारा संधारित नहीं की जाती है। परंतु इस बाबत् जिलों को निर्देश जारी किये गये है। (ग) प्रदेश में ऑक्सीजन की मांग और पूर्ति की स्थिति अनुकूल रही हैं। आक्सीजन की कमी/आपूर्ति एवं जीवन रक्षक दवाईयों की कोई कमी न होने के कारण कोई मृत्यु नहीं हुई हैं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जिला जबलपुर में कोरोना संक्रमण से 768 लोगों की मृत्यु हुई हैं। गैर कोविड मृत व्यक्तियों की जानकारी का संधारण विभाग द्वारा नहीं किया जाता है। सभी मृतकों का अंतिम संस्कार शमशान घाटों/कब्रिस्तान में कराया गया हैं। कोरोना से मृत 768 लोगों का अंतिम संस्कार जिला प्रशासन ने कराया हैं। कोरोना संक्रमण से 768 लोगों की मृत्यु शासकीय व निजी चिकित्सालयों में हुई हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।

नल-जल योजना का क्रियान्वयन

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

11. ( क्र. 127) श्री मुकेश रावत (पटेल) : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र अलीराजपुर में दिनांक 30 जून, 2021 तक किन किन ग्रामों में नल जल योजना है? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार प्रश्न दिनांक तक किन किन ग्रामों में नल जल योजना किस किस तारीख से बंद हैं तथा बंद होने का क्या कारण है? (ग) सरकार द्वारा बंद पड़ी नल जल योजनाओं को फिर से चालू करने के लिए क्या किया जा रहा है?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) एवं (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) योजनाओं के संचालन/संधारण का दायित्व संबंधित ग्राम पंचायतों का है, तथापि स्त्रोत अनुपयोगी होने से बंद चार नल योजनाओं में स्त्रोत विकसित करने की कार्यवाही विभाग द्वारा प्रचलित है, शेष जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।

परिशिष्ट - "आठ"

बेसहारा बच्चों के लिये इंतजाम

[महिला एवं बाल विकास]

12. ( क्र. 129) श्री मुकेश रावत (पटेल) : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अलीराजपुर जिले में तहसीलवार कोरोना की दूसरी लहर के दौरान किस किस आयु वर्ग के कितने बच्चे बेसहारा हो गए? इन बच्चों के नाम और पते का विवरण दें। (ख) उपरोक्त बेसहारा बच्चों की देखभाल, शिक्षा और सुरक्षित भविष्य के लिए सरकार ने क्या इंतजाम किया है? (ग) इन बच्चों का दायित्व किसकों सौंपा गया है?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) अलीराजपुर जिले में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान 15 बच्चे बेसहारा हुये हैं। बेसहारा बच्चे किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत् देखरेख और संरक्षण की श्रेणी में आने के कारण अधिनियम की धारा 74 के प्रावधानों के तहत् बच्चों के नाम और पते की जानकारी दी जाना संभव नहीं हैं (ख) ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता या अभिभावक की मृत्यु कोविड-19 से होने से वह अनाथ हो गये है। मुख्यमंत्री कोविड-19 (कोरोना) बाल सेवा योजना प्रारंभ की गई है। (ग) बाल कल्याण समिति के द्वारा घोषित संरक्षकों को सम्बंधित बच्चों का दायित्व सौंपा गया हैं।

कोविड 19 से निधन होने पर अनुकम्पा नियुक्ति देना

[सामान्य प्रशासन]

13. ( क्र. 130) श्री मुकेश रावत (पटेल) : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राज्य सरकार ने कोविड 19 से निधन होने पर शासकीय कर्मचारी के परिवार के एक व्यक्ति को अनुकम्पा देने का आदेश दिया है? (ख) यदि हाँ तो अलीराजपुर जिले में 31 जुलाई, 21 तक कोविड 19 से निधन होने पर शासकीय कर्मचारी के परिवार के एक व्यक्ति को अनुकम्पा देने के लिए कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं? ( (ग) अलीराजपुर जिले में ऐसे कितने नियमित/कार्यभारित एवं आकस्मिकता से वेतन पाने वाले/दैनिक वेतन भोगी/तदर्थ/संविदा/कलेक्टर दर/आउट सोर्स तथा मानदेय पर काम करने वाले कर्मचारियों के परिजन को अनुकम्पा नियुक्ति दी गई जिनका कोविड 19 से निधन हुआ था? (घ) अलीराजपुर जिले में 31 जुलाई, 21 तक कोविड 19 से निधन होने पर शासकीय कर्मचारी के परिवार के एक व्यक्ति को अनुकम्पा देने के लिए कितने आवेदन विचाराधीन हैं?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) जी हाँ। (ख) कलेक्टर अलीराजपुर से प्राप्त जानकारी अनुसार प्रश्नाधीन अवधि में अनुकम्पा नियुक्ति के 26 आवेदन प्राप्त हुए हैं। (ग) जिलान्तर्गत 01 स्थाई कर्मी एवं 04 नियमित स्थापना के (कुल 05) दिवंगत कर्मचारियों के परिजन को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने हेतु आदेश तैयार किया गया है। (घ) प्रश्नाधीन अवधि में कोविड-19 से संक्रमित शासकीय कर्मचारी के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति हेतु पात्र आवेदनों की संख्या 10 है।

कोविड-19 से मृत व्यक्तियों को प्रदत्त सहायता

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

14. ( क्र. 137) श्री लाखन सिंह यादव : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कोविड-19 प्रारंभ दिनांक से 15जुलाई 2021 तक ग्वालियर जिले में कुल कितने व्यक्ति उक्त अवधि में पॉजिटिव पाए गए? ग्वालियर जिले में कितने शासकीय कर्मचारियों/अधिकारियों एवं अन्य व्यक्तियों की मृत्यु हुई? (ख) मध्यप्रदेश शासन द्वारा कोविड-19 से प्रभावित या मृत व्यक्तियों के परिवार के सहायतार्थ शासकीय कर्मचारियों/अधिकारियों एवं अन्य के लिए क्या-क्या योजनाएं किस-किस दिनांक से चलाई गई थी या चलाई जा रहीं हैं? अलग-अलग योजनाओं की जानकारी बतायें। इन योजनाओं से ग्वालियर जिले में किस किस व्यक्ति को किस किस रूप में लाभ दिया गया है?, यदि शासकीय कर्मचारी/अधिकारी था तो उनका नाम, पद, विभाग तथा दिए गए लाभ की शासकीय/कर्मचारियों एवं अन्य की अलग-अलग संपूर्ण जानकारी स्पष्ट करें।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी) : (क) कोविड-19 प्रारंभ दिनांक से 15 जुलाई 2021 तक ग्वालियर जिले में 53173 व्यक्ति उक्त अवधि में पॉजिटिव पाए गए। ग्वालियर जिले में 07 शासकीय कर्मचारियों/अधिकारियों एवं 724 अन्य व्यक्तियों की मृत्यु हुई। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’अ’’ अनुसार है। कोविड-19 से मृत 07 शासकीय कर्मचारियों/अधिकारियों के परिवारजनों को पात्रतानुसार लाभ देने की कार्यवाही प्रचलन में है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’ब’’ अनुसार है। कोविड-19 से मृत अन्य व्यक्तियों के परिवारजनों को लाभ देने की कार्यवाही शासन स्तर पर प्रचलन में है।

ई-पेमेंट का भुगतान

[महिला एवं बाल विकास]

15. ( क्र. 194) श्री रामलाल मालवीय : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता को विधानसभा प्रश्न क्रमांक 642 दिनांक 24 फरवरी 2021 के अनुसार उज्जैन जिले में मार्च 2018 से प्रश्न दिनांक तक के फेल हुए ई-पेमेन्ट का भुगतान नहीं होने के कारण संबंधित श्री सुरेश जीनवाल सहायक ग्रेड-3 एवं श्री गुंजन मिश्रा सहायक ग्रेड-3 को निलंबन करने तथा आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (ईओडब्ल्यू) से उच्च स्तरीय जांच कराने सहित कार्यवाही हेतु माननीय मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश शासन को पत्र क्र. 201/21 दिनांक 13.03.2021 ई-मेल द्वारा व पोस्ट कर प्रस्तुत किया गया है? (ख) प्रश्नांक ’क’ अनुसार पत्र पर क्या कार्यवाही की गई? सम्पूर्ण विवरण देवें।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) जी हाँ। (ख) विधानसभा प्रश्न क्रं. 642 दिनांक                  24 फरवरी 2021 के अनुसार उज्जैन जिले में मार्च 2018 से प्रश्न दिनांक तक के फेल हुए ई-पेमेंट का भुगतान नहीं होने के कारण विधानसभा प्रश्न क्रमांक 642 के प्रश्नांश (ग) अनुसार संबंधित शाखा प्रभारी श्री सुरेश जीनवाल, सहायक ग्रेड-3 एवं श्री गुंजन मिश्रा, सहायक ग्रेड-3 को क्रमश: कलेक्टर जिला उज्जैन के पत्र क्रमांक 5722-23 एवं 5724-25 दिनांक 24.05.2021 अनुसार कारण बताओ सूचना पत्र दिया गया था। श्री सुरेश जीनवाल एवं श्री गुंजन मिश्रा द्वारा प्रस्तुत प्रतिउत्तर समाधानकारक नहीं होने से कलेक्टर जिला उज्जैन के आदेश क्रमांक क्रमश: 6489-6490 दिनांक 28.07.2021 एवं 6491-6492 दिनांक 28.07.2021 द्वारा दो वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी गई।

औद्योगिक विकास हेतु भूमि आवंटन

[सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम]

16. ( क्र. 207) श्री बाबू जण्डेल : क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला उद्योग एवं व्यापारिक केन्द्र जिला श्योपुर को उद्योग स्थापित किये जाने हेतु भूमि आवंटित की गई है? यदि हाँ तो कौन-कौन से पटवारी हल्के तहसील की भूमि सर्वे क्रमांक एवं रकबा सहित संपूर्ण विवरण से अवगत कराएं। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार भूमि आवंटन करने से पूर्ण संबंधित स्थानीय निकाय नगर पालिका या ग्राम पंचायत सहमति पत्र लिये गये हैं? यदि हाँ तो सहमति प्रत्र की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराएं। (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार भूमि का आवंटन नियमानुसार किया गया है? यदि हाँ तो नियम निर्देशों की प्रति उपलब्ध कराऐं। (घ) श्योपुर जिले में कौन-कौन से उद्योग स्थापित करने हेतु किस उद्योगपति/व्यापारी द्वारा आवेदन/सहमति दी गई है? पूर्ण नाम, पता सहित उपलब्ध कराएं।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री ( श्री ओमप्रकाश सखलेचा) : (क) जी हाँ। न्यायालय अतिरिक्त कलेक्टर श्योपुर के न्यायालीन आदेश क्रमांक 15/79-80/अ-79 दिनांक 22.03.1980 से कस्बा श्योपुर आराजी नम्बर 1812 एवं 1813 कुल रकबा 25 बीघा 13 विस्वा भूमि विभाग को आवंटित की गई। (ख) एवं (ग) अतिरिक्त कलेक्टर श्योपुर द्वारा भूमि आवंटन की कार्यवाही/आदेश संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (घ) विभागीय नियमानुसार विधिवत आवेदन/सहमति प्राप्त नहीं हुई है।

परिशिष्ट - "नौ"

प्रश्नकर्ता सदस्य के पत्रों पर की गई कार्यवाही

[सामान्य प्रशासन]

17. ( क्र. 220) श्री विजयराघवेन्द्र सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सामान्य प्रशासन विभाग म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-1976स/2007/1/4 भोपाल, दिनांक 22 मार्च 2011 एवं पत्र दिनांक 17 अगस्त 2016 के आदेश अनुसार क्षेत्रीय माननीय सांसद/माननीय विधायक के पत्रों के उत्तर देने के निर्देश हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा 01 जनवरी 2018 से प्रश्न दिनांक की अवधि में कटनी जिले के जिन-जिन विभागों में पत्र लिखे हैं, उन पत्रों पर क्या कार्यवाही की गई? पत्रवार, विभागवार, कार्यवाहीवार विवरण दें निर्धारित समयावधि में की गई कार्यवाही से अवगत न करने के लिए कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं? प्रशासन एवं शासन उन पर क्या कार्यवाही करेगा? (ग) क्या प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा प्रश्नांश (ख) की अवधि में प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय को प्रेषित पत्रों पर प्रश्नांकित दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई? पत्रवार, विभागवार, कार्यवाहीवार विवरण दें क्या-क्या कार्यवाही वर्तमान में लंबित है? लंबित कार्यवाही कब तक पूर्ण कर ली जावेगी?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

कोरोना से मृतक परिवारों को प्रदाय सहायता

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

18. ( क्र. 244) श्री महेश परमार : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन ज़िले में कोरोनाकाल के प्रथम व द्वितीय चरण में कोरोना में कुल मृत्यु और कोरोना संक्रमण के चलते हुई कुल मृत्यु की संख्या नाम, पीड़ित परिवार का पता, अस्पताल का नाम जहां पीड़ित की मृत्यु हुई सम्पूर्ण जानकारी माह और दिनांकवार उपलब्ध कराएं। (ख) उक्त अवधि में उज्जैन ज़िले के कोरोना से पीड़ित नागरिकों को कौन कौन से निजी व शासकीय अस्पतालों में भर्ती किया गया? प्रत्येक अस्पताल में दिनांक वार भर्ती किए गए मरीज की संख्या, कोरोना से मृत्यु की संख्या, कुल मृत्यु कारण सहित तालिकावार प्रस्तुत करें। (ग) उज्जैन ज़िले में ऐसे कितने परिवार है जिसके मुखिया की मृत्यु प्रश्न दिनांक तक कोरोना से हुई है? (घ) क्या कोरोना से हुई मृत्यु के चलते पीड़ित परिवारों को शासन की ओर से आर्थिक सहायता दी गयी है? यदि हाँ, तो किस योजना में, किस दिनांक को, और कितनी राशि की सहायता प्रदान की गयी? (ङ) क्या कोरोनाकाल में निजी व शासकीय अस्पताल में कोरोना से उपचाररत ऐसे कितने मरीज हैं जिनकी गलत उपचार/ऑक्सीज़न की कमी के चलते मृत्यु होना पायी गई है? विभाग द्वारा ऐसी लापरवाही के लिए किस अधिकारी पर क्या कार्यवाही की गयी?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी) : (क) उज्जैन जिले में कोरोनाकाल के प्रथम व द्वितीय चरण में कोरोना संक्रमण के चलते 172 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। कुल मृत्यु की संख्या का संधारण विभाग द्वारा नहीं किया जाता है। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’अ’’ अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’ब’’ एवं ‘’स’’ अनुसार है। (ग) कोरोना से हुई मृत्यु के आंकड़ों में परिवार के मुखिया का नाम का डाटा संधारित नहीं किया जाता है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’द’’ अनुसार है। शेष अन्य 02 प्रकरणों पर कार्यवाही प्रचलन में है। आर्थिक सहायता की योजना विभाग संचालित नहीं करता है। केवल एक योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज विभाग द्वारा संचालित है।                 (ङ) कोरोनाकाल में निजी व शासकीय अस्पताल में कोरोना से उपचाररत किसी भी व्यक्ति की गलत उपचार/ऑक्सीजन की कमी के चलते मृत्यु नहीं हुई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

उज्जैन ज़िले में विभाग अंतर्गत रिक्त पदों की पूर्ति

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

19. ( क्र. 246) श्री महेश परमार : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन ज़िले में ज़िला चिकित्सालय, सामुदायिक केंद्र, विभिन्न प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में अलग अलग कितने चिकित्सकों और अन्य संवर्गों के पद स्वीकृत हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के संबंध में ज़िला चिकित्सालय, समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र समस्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, समस्त उपस्वास्थ्य केंद्र में अलग अलग कितने रिक्त पद हैं? (ग) रिक्त पदों को अभी न भरे जाने के कारण क्या हैं? किस तारीख तक शासन, रिक्त पदों को भरने के लिए कार्यवाही करेगा? (घ) वर्तमान में रिक्त पदों पर किन लोगों की पदस्थापना है? उन्हें कब भर्ती किया गया था? उनको नियुक्त करने की प्रक्रिया क्या थी? क्या उनको नियमित करने का प्रावधान सरकार द्वारा किया जा रहा है? यदि हाँ तो कब तक? उपरोक्त सभी बिन्दुओं की सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएं।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’अ’’ अनुसार है। (ग) प्रथम श्रेणी के पद पदोन्नति से भरे जाने का प्रावधान है परंतु माह मई 2016 से पदोन्नति के संदर्भ में मा.उच्चतम न्यायालय में प्रचलित प्रकरण के कारण पदोन्नति की प्रक्रिया विलंबित होने से पदपूर्ति नहीं की जा सकी है। नियमित स्थापना में रिक्त पदों की पूर्ति हेतु सीधी भरती की कार्यवाही निरंतर जारी है, सीधी भरती हेतु मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग अथवा मध्यप्रदेश प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड से चयन सूची प्राप्त होने पर उपलब्धता अनुसार प्रदेश की विभिन्न संस्थाओं में पदस्थापना की कार्यवाही की जाती है। नियमित चिकित्सक/कर्मचारी उपलब्ध न होने पर संविदा कर्मचारियों/चिकित्सकों, बंधपत्र चिकित्सकों की पदस्थापना की कार्यवाही निरंतर जारी है। पदपूर्ति हेतु निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’ब’’ अनुसार है। नियमित पदों के विरूद्ध कार्यरत संविदा तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अलिपिकीय संवर्ग संविदा सेवा नियुक्ति तथा सेवा की शर्ते नियम 2002 में प्रावधान अनुसार प्रक्रिया पूर्ण कर नियुक्त किया गया है जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’स’’ अनुसार है।। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत संविदा नियुक्ति की कार्यवाही जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’द’’ अनुसार है। संविदा मानव संसाधन मैनुअल 2018 में निहित प्रावधान अनुसार की जाती है। जी नहीं, संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों के संदर्भ में मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी-5-2/2018/1/3 दिनांक 05 जून 2018 के द्वारा संविदा पर नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को नियमित पदों पर नियुक्ति के अवसर प्रदान किए जाने संबंधी दिशा-निर्देश अनुसार कार्यवाही जारी है जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’ध’’ अनुसार है। बंधपत्र चिकित्सकों द्वारा अध्ययन उपरांत 01 वर्ष की अवधि हेतु प्रदेश में सेवायें प्रदान करने के संबंध में निष्पादित बंधपत्र के अनुक्रम में मात्र 01 वर्ष की समयावधि हेतु ही सेवायें प्रदान की जाती है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

कोविड-19 से मृत व्यक्तियों की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

20. ( क्र. 252) श्री विशाल जगदीश पटेल : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कॉविड 19 की दूसरी लहर में ली covid-19 विधानसभा क्षेत्र देपालपुर मैं मृतक संख्या में विरोधाभास है? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार देपालपुर विधानसभा क्षेत्र में नगर हातोद, बेटमा, गौतमपुरा, देपालपुर एवं जनपद पंचायत देपालपुर, इंदौर क्षेत्र अंतर्गत ग्रामों में कोरोना से मृत व्यक्तियों के पंजीयन सीमित संख्या में दर्ज किए गए? (ग) प्रश्नांश (ख) के अनुसार देपालपुर विधानसभा क्षेत्र में कोरोना से व्यक्तियों के पंजीयन सीमित संख्या पंजीयन किए गए जबकि वास्तविक संख्या पंजीकृत संख्या से ज्यादा है? (घ) प्रश्नांश (ग) के अनुसार विधानसभा क्षेत्र देपालपुर में कोरोना से मृत संख्या में विरोधाभास का क्या कारण है?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी) : (क) एवं (ख) जी नहीं। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी नहीं। कोई विरोधाभास नहीं है।

शासकीय एवं निजी चिकित्सालय से जारी मृत्यु प्रमाण पत्र विषयक

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

21. ( क्र. 254) श्री आरिफ मसूद : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भोपाल जिले स्थित शासकीय/निजी चिकित्सालय तथा मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत संचालित किये जा रहे चिकित्सालयों द्वारा दिनांक 01 जनवरी 2021 से लेकर प्रश्न दिनांक तक कितने-कितने Death Certificate (मृत्यु प्रमाण पत्र) जारी किये गये? अस्पतालवार जानकारी उपलब्ध कराएं। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में मृतकों के नाम, पिता/पति, निवास के पते सहित जानकारी उपलब्ध कराएं। (ग) प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में कोविड एवं नॉन कोविड से मृतकों की जानकारी पृथक-पृथक उपलब्ध कराएं। (घ) प्रश्नांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में यदि संदिग्ध कोविड मृतकों की सूची अलग से बनाई गई हो तो उसकी भी जानकारी उपलब्ध कराएं।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी) : (क) से (घ) की जानकारी एकत्रित की जा रही है।

ई.ओ.डब्ल्यू. भोपाल में पंजीबद्ध शिकायत

[सामान्य प्रशासन]

22. ( क्र. 256) श्री आरिफ मसूद : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पुलिस अधीक्षक आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ इकाई भोपाल में पंजीबद्ध शिकायत क्रमांक 185/19 में आवेदक एवं अनावेदकों को नाम, पद, वर्तमान पदस्थापना एवं जांच किस विषय में है? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में जांच में अब तक जो तथ्य/जानकारी प्राप्त हो गई है एवं जिन साक्षियों के कथन लिये जा चुके हैं एवं जिनके कथन लेना शेष रह गए हैं उनकी जानकारी उपलब्ध कराए। (ग) प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में पंजीबद्ध शिकायत क्रमांक 185/19 के अनावेदकों को शेष बची जांच के दौरान वर्तमान पदस्थापना से हटाकर कही और पदस्थ किया जायेगा? यदि नहीं तो क्यों? (घ) क्या लोक सेवक के विरूद्ध यदि किसी जांच एजेंसी द्वारा भ्रष्टाचार की जांच चल रही हो या अपूर्ण हो तो लोक सेवक को पदोन्नति नहीं दी जा सकती? यदि हाँ तो ई.ओ.डब्ल्यू. में पंजीबद्ध शिकायत 185/19 के अनावेदक को किस आधार पर पदोन्नति दी गई?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ भोपाल में दर्ज शिकायत क्रमांक 185/2019 में आवेदक श्री अरविंद सक्सेना, निवासी 273 एयरपोर्ट रोड, पंचवटी कॉलोनी भोपाल। अनावेदक श्री बी0एस0 यादव, संयुक्त संचालक, खेल और युवा कल्याण विभाग। आरोप-श्री बी0एस0 यादव द्वारा खेल सामग्री एवं उपकरण क्रय किये जाने में आर्थिक अनियमितता करने के संबंध में है। (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ग) परीक्षणोंपरांत शिकायत जाँच क्रमांक 185/19 दिनांक 12.02.2021 को नस्तीबद्ध की गई। (घ) प्रश्नांश ‘’ग’’ के उत्तर के परिपेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

दायित्वों का निर्वहन न करने वालों पर कार्यवाही

[लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन]

23. ( क्र. 262) श्री शरद जुगलाल कोल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शहडोल व रीवा जिले में राज्य सरकार की कौन-कौन सी संपत्तियां हैं, तहसीलवार, जिलेवार विवरण देवें? (ख) प्रश्नांश (क) की संपत्तियों की वर्तमान में भौतिक स्थितियां क्या है,                             पृथक-पृथक जानकारी देवें? इनमें से कौन-कौन सी संपत्तियां कब-कब नष्ट हुई, तो स्थिति पूर्ण विवरण देवें? (ग) प्रश्नांश (क) के तारतम्य में राज्य सरकार की परिसंपत्तियों में कितनी शासकीय भूमियां नगर पंचायतों व नगर पालिका निगमों में स्थित है? उनकी वर्तमान में भौतिक स्थिति क्या है? अगर अतिक्रमण किया गया है, तो किन-किन के द्वारा कब से बतावें। अगर किसी को अनुबंध पर भूमियां दी गई है, तो कब से कब तक व कितनी लागत पर, किन शर्तों के अधीन बतावें। (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) की परिसंपत्तियों का रख-रखाव संबंधित जिम्मेदारों द्वारा नहीं किया गया, संपत्तियां नष्ट हुई, जमीनों पर अवैध कब्जा किया गया? नियमों व शर्तों से हटकर व्यक्तिगत हितपूर्ति कर निजी लोगों को संपत्तियां दी गई? इसकी जांच कराकर क्या जिम्मेदारों पर कार्यवाही करेंगे, यदि हाँ तो कब तक? अगर नहीं, तो क्यों?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

जिम्मेदार दोषियों पर कार्यवाही

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

24. ( क्र. 263) श्री शरद जुगलाल कोल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला शहडोल व रीवा में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा वर्ष 2019 से प्रश्नांश दिनांक तक में कितने नलकूपों/हैण्डपंपों का खनन किया गया। जनपदवार, विवरण देवें? क्या जिला पंचायत रीवा के पत्र क्र. 5849, दिनांक 18.2.2017 द्वारा कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग संभाग क्रमांक 1 को अतारांकित प्रश्न क्रमांक 521, दिनांक 14-2-2017/23-2-2017 द्वारा हैण्डपंप खनन कराये जाने बाबत् पत्र लिखा गया था? पत्र पर क्या कार्यवाही की गई, बतावें। अगर नहीं, तो क्यों? (ख) प्रश्नांश (क) के तारतम्य में कितने नलकूप/हैण्डपंप धंसने कटने व पानी की कमी व पानी खराब होने के साथ अन्य कारणों से बंद व अनुपयोगी है? इनकी जानकारी जनपदवार देवें? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में वर्ष 2019से प्रश्नांश दिनांक तक के दौरान कितनी नल-जल योजनायें संचालित है, का विवरण, स्थान व लागत व्यय सहित बतावें। यह भी बतावें कि इन में से कितनी चालू एवं कितनी बंद हैं, तो क्यों? (घ) प्रश्नांश (क) एवं (ग) के संदर्भ में खनन किये गये हैण्डपंपों/नलकूपों में से कितने गहराई में खनन कार्य प्रांकलन व तकनीकी स्वीकृति से हटकर कराये गये जिसके कारण नलकूपों/हैण्डपंपों में पानी की कमी हुई, इसके लिये किनको जिम्मेदार मानकार कार्यवाही करेंगे, बतावें। अगर नहीं, तो क्यों? (ड.) प्रश्नांश (क) अनुसार खनन किये गये हैण्डपंपों/नलकूपों की गहराई प्रांकलन एवं तकनीकी स्वीकृति से हटकर कराई गई केसिंग कम डाली गई, जिसके कारण पटाव व धसने की स्थिति निर्मित हुई, इन सब की उच्च स्तरीय जांच कराकर जिम्मेदारों पर क्या कार्यवाही करेंगे, बतावें एवं प्रश्नांश (ग) अनुसार योजनायें अगर बंद हैं, संचालित नहीं की गई तो उसके लिये भी जिम्मेदारों पर क्या कार्यवाही करेंगे, बतावें। अगर नहीं, तो क्यों?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के                 प्रपत्र-1 अनुसार है। प्रश्नांश में उल्लेखित पत्र क्रमांक 5849 दिनांक 18.2.2017 अप्राप्त है, परंतु जिला पंचायत रीवा से सामान्य प्रशासन विभाग के अतारांकित प्रश्न क्रमांक 521 दिनांक 14.2.2017/23.2.2017, जिसमें पेयजल संबंधी विषय का उल्लेख नहीं है, के संदर्भ में पत्र क्रमांक 5849 दिनांक 18 दिसम्बर 2017 कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड रीवा को प्राप्त हुआ है जिसमें कोई सूची संलग्न प्राप्त नहीं हुई थी, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) प्रश्नांश (क) के तारतम्य में, उल्लेखित कारणों से कोई नलकूप/हैण्डपम्प वर्तमान में बंद व अनुपयोगी नहीं है, शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (ग) संचालित एवं बंद नलजल योजनाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (घ) हैंडपंप/नलकूप का खनन प्राक्कलन एवं तकनीकी स्वीकृति अनुसार ही किया गया है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (ड.) उत्तरांश-’घ’ के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। नलजल योजनाओं के संचालन-संधारण का उत्तरदायित्व संबंधित ग्राम पंचायत का है, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

कोविड सेन्टर के निर्माण में हुई खर्च राशि

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

25. ( क्र. 286) श्री दिलीप सिंह गुर्जर : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन जिले के सातों विधान सभा क्षेत्र के विधायकों द्वारा वर्ष 2021-22 की विधायक निधि से कोविड-19 के संसाधन हेतु कितनी-कितनी राशि किन कार्यों हेतु स्वीकृत की गई? मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उज्जैन द्वारा राशि किन-किन संसाधनों हेतु खर्च की गई तथा कितनी राशि शेष है? विधान सभा क्षेत्रवार विवरण दें। (ख) उद्योगों द्वारा सीएसआर फण्ड तथा अन्य मद से कलेक्टर उज्जैन, एसडीएम नागदा व खाचरौद को कोविड-19 के सुरक्षा व बचाव हेतु संसाधन खरीदने के लिए कितनी राशि प्रदान की गई? प्रदान की गई राशि का किस-किस कार्य हेतु उपयोग किया गया व कितनी राशि शेष है? पृथक-पृथक विवरण दें। (ग) क्या शासन द्वारा कोरोना महामारी से सुरक्षा हेतु एसडीएम नागदा व खाचरौद को 10-10 लाख रूपये प्रदान किए गए? राशि का किन-किन कार्यों में उपयोग किया गया व कितनी राशि शेष है? विवरण दें। (घ) कोविड सेंटर बीमा अस्पताल नागदा में प्रारंभ करने हेतु प्रशासन तथा अन्य सामाजिक संस्थाओं, उद्योगों द्वारा अस्पताल में क्या-क्या कार्य व सुविधा उपलब्ध कराई गई और उसमें कितनी राशि उपयोग की गई? पृथक-पृथक विवरण दें। (ड.) पद्मावति हॉस्पिटल खाचरौद को कोविड सेन्टर बनाने हेतु दिए गए आदेश, नियमों, शर्तों की कॉपी उपलब्ध कराते हुए कितने मरीजों का उपचार किया गया? नाम सहित विवरण दें तथा इनमें से कितनों ने आयुष्मान कार्ड से इलाज करवाया है? नाम सहित विवरण दें। (घ) नागदा-खाचरौद तहसील में कोरोना महामारी से कितने क्षेत्र के निवासियों की 01 मार्च 2021 से 31 मई 2021 के मध्य कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई है? नाम सहित विवरण दें।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’अ’’ अनुसार है। (ख) उद्योगों द्वारा सीएसआर फण्ड तथा अन्य मद से कलेक्टर उज्जैन, एसडीएम नागदा व खाचरौद को राशि रूपये 85, 00, 000/- प्राप्त हुए। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’ब’’ एवं ‘’स’’ अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’स’’ अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’द’’ अनुसार है। (ड.) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’ई’’ अनुसार है। (च) नागदा-खाचरौद तहसील में कोरोना महामारी से 02 क्षेत्र के निवासियों की 01 मार्च 2021 से 31 मई 2021 के मध्य 02 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’क’’ अनुसार है।

नलजल योजनाओं की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

26. ( क्र. 295) श्री बैजनाथ कुशवाह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र क्रमांक 03 सबलगढ़ जिला मुरैना में कितनी नल-जल योजना स्थापित है, ग्राम का नाम, विकास खण्ड, स्थापित होने का वर्ष लागत आदि सहित बतावें। (ख) क्या प्रश्नांश (क) में वर्णित सभी नल-जल योजना चालू है अथवा नहीं? यदि नहीं, तो कारण बतावें व इस हेतु कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार है व कब तक नल-जल योजना चालू कर दी जावेगी? (ग) प्रश्नांश (क) (ख) में उल्लेखित योजना चालू (ठीक) करने हेतु शासन से कितनी राशि प्राप्त हुई व प्राप्त राशि से किन-किन योजना हेतु व्यय किया योजनावार बतावें।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) 56 नलजल योजनाएं स्थापित हैं, शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के अनुसार है। (ख) जी नहीं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के अनुसार है। योजनाओं का संचालन तथा संधारण संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है, विभागीय अधिकारी/कर्मचारी उत्तरदायी नहीं हैं, नलजल योजना चालू करने की निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है। (ग) बंद योजनाओं को चालू करने में विभाग ने व्यय नहीं किया है, तथापि बंद योजनाओं वाले ग्रामों की रेट्रोफिटिंग योजनाओं की स्वीकृति हेतु कार्यवाही प्रचलित है, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

कोविड-19 के दौरान हुई मृत्यु की संख्या

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

27. ( क्र. 296) श्री बैजनाथ कुशवाह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कोविड-19 (कोरोना) संक्रमण के दौरान मृत्यु हेतु शासन द्वारा क्या कोई मार्ग दर्शिका निर्मित है? यदि हाँ, तो प्रति दी जावे? (ख) जिला मुरैना में कोविड-19 (कोरोना) संक्रमण के कितने शासकीय सेवक व अन्य की मृत्यु हुई, जानकारी मृतक का नाम, पता, शासकीय सेवक का विभाग, पद आदि सहित दी जावे? (ग) क्या मृत्यु उपरांत शासकीय सेवकों की किन-किन वारिसान को अनुकंपा नियुक्ति दी जा चुकी है अथवा नहीं तो उन्हें कब तक नियुक्ति दे दी जावेगी व अन्य मृतकों को भी देयक सहायता दी जा चुकी है यदि नहीं तो कब तक सहायता दी जावेगी? (घ) यदि शासकीय सेवकों की उनके वारिसान को नियुक्ती दे दी गई है तो वारिसान का नाम पता, विभाग/नियुक्ति दिनांक आदि सहित बतावें।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’अ’’ अनुसार है। (ख) जिला मुरैना में कोविड-19 (कोरोना) संक्रमण से 04 शासकीय सेवकों की मृत्यु हुई है एवं अन्य 98 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’ब’’ अनुसार है। (ग) जिला मुरैना में कोविड-19 (कोरोना) संक्रमण से मृत 03 शासकीय सेवकों के परिजनों को पात्रतानुसार अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की गई है। शेष 01 शासकीय सेवक के बच्चें नाबालिग होने के कारण अनुकंपा नियुक्ति का प्रकरण लंबित है। बालिग होने पर अनुकंपा नियुक्ति की जाती है। अन्य मृतकों को देयक सहायता हेतु योजना स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित नहीं की जाती है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’स’’ अनुसार है।

संचालित नल जल योजनाओं का जल जीवन मिशन में उन्नयन

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

28. ( क्र. 310) श्री संजय सत्येन्द्र पाठक : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या पूर्व से संचालित नल-जल योजनांए जिसमें पूरे ग्राम में नल-जल योजना से जल उपलब्ध नहीं कराया जा रहा था उन ग्रामों में जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत उन्नतीकरण के लिए योजना में सम्मिलित किया गया है? यदि हाँ तो जिला कटनी में विगत एक वर्ष में किन-किन ग्रामों में उक्त योजना के तहत् उन्नतीकरण के प्रकरण प्रस्तुत किये गये? (ख) यदि प्रश्नांश (क) हाँ तो किन-किन ग्रामों की कितनी योजनाएं स्वीकृत की गयी एवं स्वीकृत योजनाओं में कितने ग्रामों के कार्य पूर्ण हुये एवं कितनी स्वीकृत योजनाएं प्रश्न दिनांक तक लंबित अथवा निर्माणाधीन हैं? ग्रामवार जानकारी देवें। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में कितनी योजनाएं ग्रामवार स्वीकृत हेतु लंबित हैं? लंबित योजनाएं कब तक स्वीकृत कर ग्रामों को लाभान्वित किया जायेगा?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है।

कोरोना मरीजों का उपचार

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

29. ( क्र. 319) श्री मनोज चावला : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आर.ए.टी /आरटीपीसीआर रिपोर्ट के अतिरिक्त वे कौन-कौन से आधार/ रिपोर्ट /जांच हैं? जिसके अनुसार किसी व्यक्ति को कोरोना से पीड़ित माना जा सकता है? (ख) बताएं कि उज्जैन संभाग के समस्त जिलों में 1 अप्रैल 2021 से प्रश्न दिनांक तक शासकीय अस्पतालों/ निजी अस्पतालों /मेडिकल कॉलेजों और घरों पर कितनी मृत्यु कोरोना से हुई है? जिलेवार मृतकों की संख्या उपलब्ध कराएं। (ग) बताएं कि प्रदेश के कितने अस्पतालों को आयुष्मान योजना के तहत कोरोना मरीज के इलाज हेतु चयनित किया गया है? सूची उपलब्ध कराएं। (घ) प्रश्न (ग) अंतर्गत सूचीबद्ध उज्जैन संभाग के अस्पतालों में योजना अंतर्गत कितने कितने मरीजों का उपचार हुआ है और कितनी राशि का भुगतान शासन द्वारा अस्पताल को किया गया है? लाभान्वित मरीजों की संख्या उपलब्ध कराएं? (ड) उज्जैन संभाग में ऐसे कितने कर्मचारी /अधिकारी हैं जो कोरोना वार्ड में भर्ती थे और उनका उपचार भी कोरोना का हुआ फिर भी उन्हें अनुग्रह राशि भुगतान क्यो नहीं की जा रही है?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी) : (क) आर.ए.टी/आरटीपीसीआर रिपोर्ट के अतिरिक्त अन्य कोई आधार/रिपोर्ट/जांच नहीं हैं जिसके अनुसार किसी व्यक्ति को कोरोना से पीड़ित माना जा सकता है। (ख) बताएं कि उज्जैन संभाग के समस्त जिलों में 1 अप्रैल 2021 से प्रश्न दिनांक तक शासकीय अस्पतालों एवं मेडिकल कॉलेजों में 652, निजी अस्पतालों में 67 तथा घरों में 124 लोगों की मृत्यु कोरोना से हुई है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’अ’’ अनुसार है। (ग) प्रदेश में आयुष्मान योजना के तहत 1001 शासकीय एवं निजी अस्पतालों को कोरोना मरीज के इलाज हेतु चयनित किया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’ब’’ अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’स’’ अनुसार है। लाभान्वित मरीजों की संख्या 3973 है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’स’’ अनुसार है।                             (ङ) कर्मचारी/अधिकारीवार डाटा का संधारण नहीं किया जाता है। केवल भर्ती होने के आधार पर कर्मचारी/अधिकारी अनुग्रह राशि हेतु पात्र नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

समेकित बाल संरक्षण योजना

[महिला एवं बाल विकास]

30. ( क्र. 343) श्री देवेन्द्र सिंह पटेल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) समेकित बाल संरक्षण योजना में क्या-क्या प्रावधान है रायसेन जिले में वर्ष 2018-19 से प्रश्न दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की गई तथा कितनी राशि किन-किन कार्यों में व्यय हुई? (ख) रायसेन जिले में वर्ष 2018-19 से प्रश्न दिनांक तक की अवधि में फस्टरकेयर के माध्यम से किन-किन बालक/बालिकाओं को लाभान्वित किया गया तथा इस हेतु शासन के क्या-क्या निर्देश है? (ग) ऐसे अवयस्क बालक/बालिका जिनके माता-पिता नहीं है उनके भरण-पोषण हेतु विभाग की   क्या-क्या योजनाएं संचालित है तथा जुलाई 2021 की स्थिति में रायसेन जिले में ऐसे कितने बालक/बालिकाओं को क्या-क्या सुविधायें दी जा रही है? (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) की योजनाओं के प्रचार-प्रसार हेतु रायसेन जिले में वर्ष 2018-19 से जुलाई 2021 तक की अवधि में क्या-क्या कार्यवाही की गई तथा कितनी राशि व्यय हुई पूर्ण विवरण दें।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) समेकित बाल संरक्षण योजना के प्रावधान संलग्न है। जिले में 2018-19 से प्रश्न दिनांक तक की गई कार्यवाही तथा व्ययित राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार है। (ख) किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत् देखरेख और संरक्षण की श्रेणी में आने के कारण अधिनियम की धारा 74 के प्रावधानों के तहत् बच्चों के नाम और पते की जानकारी दी जाना संभव नहीं हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार एवं फास्टर केयर के निर्देश पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' अनुसार है। जिले में वर्ष 2018-19 से प्रश्न दिनांक तक फास्टरकेयर के माध्यम से लाभान्वित बालक/बालिकाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार है। (ग) स्पांसरशिप योजना, फास्टर केयर योजना, मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना शेष प्रश्नांश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'द' अनुसार है।

लिपिकीय संवर्ग को समयमान का लाभ दिये जाने बाबत्

[वित्त]

31. ( क्र. 401) श्री भूपेन्द्र मरावी : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या लिपिकीय संवर्ग के कर्मचारियों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय समयमान वेतनमान दिया जाता है? यदि हाँ, तो मंत्रालयीन एवं सचिवालयीन सेवा के कर्मचारियों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय समयमान की ग्रेड-पे क्या निर्धारित की गई है? (ख) क्या सहायक ग्रेड 3 को 30 वर्ष की सेवा के पश्चात द्वितीय समयमान 3600 ग्रेड-पे के पश्चात 4800 ग्रेड-पे दिया जाना चाहिये, परंतु शासन द्वारा 4200 ग्रेड-पे क्यों दी जा रही है? (ग) क्या मंत्रालयीन एवं सचिवालयीन सेवा के अन्य संवर्गों में ग्रेड-पे पदोन्नत वेतनमान के मान से दी गई है? यदि हाँ, तो लिपिकीय संवर्ग में प्रथम समयमान ग्रेड-पे 2400, द्वितीय 3600 एवं तृतीय 4800 दी जाना चाहिये था? (घ) क्या प्रश्नांकित कर्मचारियों को 4200 ग्रेड-पे के स्थान पर पदोन्नत वेतनमान की ग्रेड-पे 4800 का लाभ दिलाया जाकर उक्त विसंगति को शासन द्वारा कब तक संशोधित किया जा सकेगा? 

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा) : (क)जी हाँ। मंत्रालयीन एवं सचिवालय सेवा संबंधी समयमान आदेशों की प्रति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ, ब, स अनुसार। (ख) जी नहीं। (ग) जी नहीं, समयमान योजना में उच्चत्तर वेतनमान देने की व्यवस्था है किंतु पदोन्नति पद का वेतनमान दिये जाने की बाध्यता नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) उत्तरांश "क" एवं "ग" के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा का पालन किया जाना

[वित्त]

32. ( क्र. 430) श्री पाँचीलाल मेड़ा : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान द्वारा दिनांक 20 मई 2021 को विशेष अनुग्रह योजना के तहत म0प्र0 में कोरोना से मृत कर्मचारियों के परिवार को राशि रू. 5.00 लाख दिए जाने हेतु एवं मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना के तहत 01 मार्च के बाद कोरोना से मृत कर्मचारियों के पात्र दावेदार को अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने की घोषणा की गई थी? यदि हाँ तो इस संबंध में शासन द्वारा कब-कब क्या आदेश जारी किए गए एवं क्या-क्या नियम बनाए गए? (ख) यदि हाँ तो प्रश्नांश (क) में वर्णित अवधि में भोपाल एवं इंदौर संभाग में विशेष अनुग्रह योजना के तहत कितने आवेदन प्राप्त हुए एवं कितने पात्र दावेदारों को कितनी-कितनी राशि का वितरण कब-कब किया गया? हितग्राहियों के नाम पता सहित विवरण दें? (ग) 01 मार्च 2021 से 30 जून 2021 तक की अवधि में मुख्यमंत्री कोविड -19 अनुकंपा नियुक्ति योजना के तहत राजधानी भोपाल एवं इंदौर संभाग में शासकीय कर्मचारियों के आश्रितों के अनुकंपा नियुक्ति हेतु                   कितने-कितने आवेदन प्राप्त हुए एवं कितने पात्र आवेदकों को किस-किस विभाग में किस-किस पद पर अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की गई? हितग्राहियों के नाम पता सहित बताएं?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

कोरोना मरीजों की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

33. ( क्र. 488) श्री दिनेश राय मुनमुन : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिवनी जिले अंतर्गत अप्रैल 2021 से जून 2021 तक कुल कितने कोरोना से प्रभावित मरीजों को शासकीय चिकित्सालय एवं शासन द्वारा अनुबंधित निजी चिकित्सालयों में भर्ती किया गया तथा कितने मरीजों को घर में ही आईसोलेट किया गया? विधानसभा क्षेत्रवार, जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित मरीजों के लिये शासकीय अस्पतालों में कितना खर्च हुआ? प्रति मरीज खर्च कितना आया तथा निजी चिकित्सालयों को कितना भुगतान किया गया? प्रति मरीज औसत कितना भुगतान हुआ? (ग) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित मरीजों में से शासकीय अस्पताल अनुबंधित निजी चिकित्सालय, घर पर आईसोलेट हुये मरीजों में से कितने-कितने मरीजों की मृत्यु हुई? सभी मिलाकर कितने मरीज कोरोना महामारी द्वितीय लहर से मृत हुये?मृत मरीजों की संख्या में कितनी बार परिवर्तन किस-किस कारण से हुआ? (घ) प्रश्नांश (ग) में उल्लेखित कितने मरीजों को शासकीय अस्पतालों से कोरोना महामारी से मृत हुये मरीजों को मृत्यु प्रमाण-पत्र जारी किये गये? (ड) प्रश्नांश (घ) के तारतम्य में मृत हुये कितने मरीजों का अंतिम संस्कार शासकीय गाईडलाइन के अनुसार शासन स्तर से किया गया?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी) : (क) सिवनी जिले अंतर्गत अप्रैल, 2021 से जून, 2021 तक कोरोना से प्रभावित कुल मरीज 5006 है। शासकीय चिकित्सालय 532, शासन द्वारा अनुबंधित निजी चिकित्सालयों में किसी भी मरीज को भर्ती नहीं किया गया है। 4474 मरीजों को घर में ही आईसोलेट किया गया। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’अ’’ अनुसार है। (ख) प्रश्नांश ‘‘क‘‘ अनुसार शासकीय अस्पतालों में मरीजों का उपचार निःशुल्क किया जाता है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। शासन द्वारा अनुबंधित निजी चिकित्सालयों में किसी भी मरीज को भर्ती नहीं किया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रश्नांश ‘‘क‘‘ में उल्लेखित मरीजों में से शासकीय अस्पताल में 18 मरीजों की मृत्यु हुई। प्रश्न उपस्थित नहीं होता। घर पर आईसोलेट हुये मरीजों में किसी की भी मृत्यु नहीं हुई है। द्वितीय लहर से 18 मरीजों की मृत्यु हुई है। मृत मरीजों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। (घ) मृत्यु प्रमाण पत्र विभाग द्वारा जारी नहीं किये जाते है। मृतकों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’ब’’ अनुसार है। (ङ) जी हाँ। कोरोना से मृत हुये सभी मरीजों का अंतिम संस्कार शासकीय गाईडलाइन के अनुसार किया गया।

कोरोना मरीजों का उपचार एवं वैक्सीनेशन

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

34. ( क्र. 489) श्री दिनेश राय मुनमुन : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जबलपुर संभाग अंतर्गत कोरोना मद में जून 2021 तक कुल कितनी राशि खर्च की गई? जिलेवार खर्च की गई राशि की सूची उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) अवधि तक जबलपुर संभाग में कुल कितने कोरोना मरीज पॉजीटिव पाये गये तथा उनमें से कितनों का ईलाज शासकीय चिकित्सालय में, अनुबंधित निजी चिकित्सालय में, मरीज के घर पर तथा खुद के स्तर पर निजी चिकित्सालयों में किया गया? (ग) प्रश्नांश (ख) के अनुसार बतावें कि किस-किस समूह में ईलाज के दौरान कितने-कितने मरीज मृत हुये तथा जबलपुर संभाग में जून 2021 तक कुल कितने मरीज मृत हुये? और कितनों को मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया गया, जानकारी देवें। (घ) क्या प्रदेश की सम्पूर्ण जनता को कोरोना वैक्सीन का टीका शासन स्तर से लगाया जा रहा है? यदि नहीं, तो बतावें कि क्या योजना है तथा प्रश्न दिनांक तक जबलपुर संभाग में कुल कितनों को वैक्सीन का टीका लगाया जा चुका है?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’अ’’ अनुसार है। (ख) प्रश्नांश (क) अवधि तक जबलपुर संभाग में कुल 101683 कोरोना मरीज पॉजीटिव पाये गये तथा उनमें से 14362 का ईलाज शासकीय चिकित्सालय में, 87 का अनुबंधित निजी चिकित्सालय में, 79122 का मरीज के घर पर तथा 8112 का खुद के स्तर पर निजी चिकित्सालयों में ईलाज किया गया। (ग) प्रश्नांश (ख) के अनुसार शासकीय चिकित्सालय में 1084, अनुबंधित निजी चिकित्सालय में 00, मरीज के घर पर 13 तथा निजी चिकित्सालयों में 140 मरीजों की ईलाज के दौरान मृत्यु हुई। जबलपुर संभाग में जून 2021 तक कुल 1237 मरीजों की मृत्यु हुई तथा 1237 को मृत्यु प्रमाण जारी किया गया। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’ब’’ अनुसार है। (घ) प्रदेश में 18 वर्ष से अधिक आयुवर्ग के समस्त नागरिकों हेतु कोविड-19 वैक्सीन का टीका शासन स्तर सें लगाया जा रहा है। दिनांक 22 जुलाई 2021 तक जबलपुर संभाग में कुल 36, 97, 867 नागरिकों के प्रथम डोज एवं 7, 61, 658 नागरिकों का द्वितीय डोज का कोविड-19 टीकाकरण किया गया है।

परिशिष्ट - "दस"

प्रश्नकर्ता सदस्य के पत्रों के जवाब का प्रदाय

[सामान्य प्रशासन]

35. ( क्र. 494) श्री हर्ष विजय गेहलोत : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधायक द्वारा विभागों को लिखे गये पत्र के उत्तर देने के सन्दर्भ में पिछले पाँच वर्षों में जारी परिपत्रों की प्रति देवें तथा बतावें कि कोई विभाग प्रमुख परिपत्र के अनुसार निर्धारित अवधि में उत्तर नहीं देता है तो क्या कार्यवाही की जा सकती है। क्या इस कृत्य को विधानसभा की अवमानना माना जायेगा। (ख) प्रश्नकर्ता द्वारा कलेक्टर रतलाम को जनवरी 2021 से जुन 2021 तक लिखे गये पत्रो के उत्तर दिलाये जाय तथा उत्तर न दिये जाने के कारण से अवगत कराए। (ग) कोविड के ईलाज हेतु रतलाम जिले के अन्तर्गत किन-किन उद्योगों सामाजिक संस्थाओं विभिन्न संगठनों धार्मिक संस्थाओं व्यापारिक संगठनों द्वारा क्या-क्या सामग्री या नगद राशि भेट की गई सूची देवें।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

अस्पतालों में स्टाफ की कमी संबंधी जानकारी

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

36. ( क्र. 500) श्री संजय उइके : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या बालाघाट जिले की बैहर विधानसभा क्षेत्र के शासकीय अस्पतालों में चिकित्सक, विशेषज्ञ एवं पैरा मेडिकल स्टाफ की कमी है? (ख) यदि हाँ तो किस – किस अस्पतालों में किन - किन चिकित्सकों, विशेषज्ञों एवं पैरा मेडिकल स्टॉफ की कहां– कहां पदस्थापना है, एवं              कहां–कहां कार्यरत है, जानकारी देवें? (ग) आदिवासी नक्सल प्रभावित विधानसभा क्षेत्रों के अस्पतालों में चिकित्सकों, विशेषज्ञों एवं पैरा मेडिकल स्टॉफ की कमी कब तक पूरी की जा सकेगी?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’अ’’ अनुसार है। (ग) विभाग रिक्त पदों की पूर्ति हेतु निरंतर प्रयासरत् है। प्रथम श्रेणी विशेषज्ञों के शतप्रतिशत पद पदोन्नति से भरे जाने का प्रावधान है परंतु माह मई 2016 से पदोन्नति के संदर्भ में मा.उच्चतम न्यायालय में प्रचलित प्रकरण के कारण पदोन्नति की प्रक्रिया विलंबित होने से पदपूर्ति नहीं की जा सकी है। नियमित स्थापना में रिक्त पदों की पूर्ति हेतु सीधी भरती की कार्यवाही निरंतर जारी है, चिकित्सकों की सीधी भरती हेतु मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग अथवा तृतीय श्रेणी/पैरामेडिकल संवर्ग के पदों हेतु मध्यप्रदेश प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड से चयन सूची प्राप्त होने पर उपलब्धता अनुसार प्रदेश की विभिन्न संस्थाओं में पदस्थापना की कार्यवाही की जाती है। पदपूर्ति हेतु निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है।

सामग्री क्रय किये जाने में अनियमितता

[महिला एवं बाल विकास]

37. ( क्र. 501) डॉ. सतीश सिकरवार : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या महिला बाल विकास मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा लघु उद्योग निगम के माध्यम से प्री स्कूल प्लानिंग एण्ड लर्निंग आइटम और आदर्श आंगनबाडी में खिलौने खरीदने हेतु मार्च अप्रैल 2019 में सैंतालीस करोड़ की सामग्री खरीदने हेतु टेण्डर विज्ञापित किये गये थे? यदि हाँ तो दिनांक सहित जानकारी दी जावे? (ख) क्या इसी टेण्डर पर दो बार 94 करोड़ की खरीदी की जा चुकी है तीसरी बार इसी टेण्डर पर मार्च 2021 में भी सामग्री खरीदी जा रही है जबकि उक्त टेण्डर की वैधता केवल एक वर्ष की ही थी इस अनियमिता के लिये कौन दोषी है क्या शासन ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेगा? (ग) क्या उक्त सामग्री भोपाल की एक संस्था से ही खरीदी जा रही है विभाग द्वारा इसी संस्था के अनुरूप शर्तें बनाई गई है ताकि दूसरी संस्था टेण्डर नहीं डाल सके? (घ) क्या बच्चों की लम्बाई, वजन, सिर का घेरा, उम्र, लड़के, लड़कियों के विकास चार्ट हेतु खरीदी गई तालिका तीस रूपये के स्थान पर एक सौ पच्चीस रूपये में खरीदी गई है क्या विभाग इसकी जांच करायेगा यदि हाँ तो कब तब पूर्ण जानकारी दी जावे?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) जी हाँ। विभाग की अधिकृत क्रय एजेंसी म.प्र.लघु उद्योग निगम द्वारा प्री-स्कूल प्लानिंग एण्ड लर्निंग आयटम हेतु विज्ञप्ति क्रमांक के.ई. 18078-ए दिनांक 07.03.2019 में अनुमानित राशि रुपये 40.00 करोड़ एवं आदर्श आंगनबाड़ी में खिलौने खरीदने हेतु हेतु विज्ञप्ति क्रमांक के.ई. 18078-ए दिनांक 07.03.2019 में अनुमानित राशि रुपये 20.00 करोड़ की विज्ञप्ति सामग्रीवार जारी की गई थी। (ख) जी हाँ। जी नहीं। अतः शेष का प्र’न उपस्थित नहीं होता है। टेण्डर की वैधता अवधि में ही सामग्री क्रय की गई है। (ग) जी नहीं। (घ) जी नहीं। अतः शेष का प्रश्न नहीं।

कोरोना की तीसरी लहर की रोकथाम संबंधी

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

38. ( क्र. 502) डॉ. सतीश सिकरवार : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर की तैयारी शासन स्तर पर की जा रही है प्रदेश के कितने अस्पतालो में जुलाई 2021 तक वेन्टीलेटर उपलब्ध कराये जा चुके है जिलावार तहसीलवार अस्पतालवार जानकारी दी जावे? (ख) वर्तमान मे किन किन अस्पतालों में वेन्टीलेटर खराब पड़े हैं? जिला, तहसीलवार अस्पतालों की जानकारी दी जावे जुलाई 2021 की स्थिति में। (ग) क्या उक्त वेन्टीलेटर को चलाने वाले लैब टेक्नीशियन की पद स्थापना की गई यदि नहीं की गई है तो कब तक टेक्नीशियनों की पदस्थापना कर दी जावेगी? (घ) प्रदेश के कितने अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाये जा चुके हैं? जुलाई 2021 की स्थिति के अनुसार जिला तहसीलवार जानकारी दी जावे।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’अ’’ अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’अ’’ अनुसार है। (ग) वेन्टीलेटर का संचालन लेब टेक्नीशियन के द्वारा नहीं किया जाता है वेन्टीलेटर संचालन हेतु चिकित्सकों को प्रशिक्षण दिया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’ब’’ अनुसार है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में अनियमितता

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

39. ( क्र. 509) श्री देवेन्द्र वर्मा : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खण्डवा जिले में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 2018-19 से प्रश्न दिनांक तक कितनी राशि प्राप्त हुई? वर्षवार ब्योरा दें? (ख) क्या प्राप्त आवंटन के उपयोग में वित्त विभाग के नियमों /भंडार क्रय नियमों का पालन किया गया है? वर्षवार एवं मदवार ब्योरा दे? (ग) क्या व्यय किये जाने वाले कार्यों में समिति/जनप्रतिनिधियों की बैठक का आयोजन कर अनुमोदन लिया गया है? यदि हाँ तो? बैठक का कार्यवाही विवरण उपलब्ध करायें? यदि नहीं तो क्यों? (घ) क्रय की गई सामग्री की मात्रा एवं गुणवत्ता का सत्यापन किन-किन अधिकारियों द्वारा किया गया? उनके नाम एवं पद की जानकारी उपलब्ध करायें? (ङ) खण्डवा जिला चिकित्सालय में सीटी स्कैन मशीन कब से संचालित है? क्या इस पर सभी प्रकार की जाँच की जा रही है? यदि नहीं तो क्यों? (च) स्थापन दिनांक से प्रश्न दिनांक तक मशीन के रखरखाव पर कितनी-कितनी राशि कब-कब व्यय की गई है?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ’’अ’’ अनुसार है। (ख) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र  ’’ब’’ अनुसार है। (ग) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ’’स’’ अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ’’द’’ अनुसार है। (ड़) खण्डवा जिला चिकित्सालय में सीटी स्केन मशीन अप्रैल 2009 से संचालित है। स्थापित मशीन पुराना वर्जन होने के कारण से एच.आर.सी.टी.चेस्ट जाँच को छोड़कर बाकी सभी प्रकार की जाँच की जा रही है। (च) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ’’ई’’ अनुसार है।

सिंचाई परियोजना की स्वीकृति

[नर्मदा घाटी विकास]

40. ( क्र. 510) श्री देवेन्द्र वर्मा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खण्डवा विधानसभा क्षेत्र की जावर – सिहाड़ा उद्हन सिंचाई योजना की स्वीकृति कब हुई? कार्यादेशानुसार इस योजना की लागत एवं समय-सीमा क्या है? (ख) क्या विभाग द्वारा ग्रामीण किसानों के हित की इस महत्वाकांक्षी योजना में गंभीर लापरवाही एवं उदासीनता बरती जा रही है? (ग) कार्य एजेसी द्वारा परियोजना के कार्य में अत्यंत विलंब करते हुए खरीब फसल की बोनी के पूर्व खेतों को खोद दिया गया है, जिससे ग्रामीण किसान अत्यंत परेशान है, क्या इसके लिये दोषी अधिकारी एवं कर्मचारियों पर कार्यवाही की जाएगी? (घ) परियोजना के कार्यादेश अनुसार कार्य पूर्ण होने की अंतिम समय-सीमा क्या है? क्या उक्त अवधि में कार्य पूर्ण हो जाएगा? यदि नहीं तो विलंब के लिये दोषी एंजेसी एवं जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की जाएगी? (ङ) परियोजना अंतर्गत खण्डवा विधानसभा के छूटे हुए गांवों को शामिल करने की क्या कार्ययोजना है? यदि नहीं तो क्या उन गांवों को शामिल करने पर विचार किया जाएगा? यदि हाँ तो कब तक?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 01.11.2016 को जारी की गई। कार्यादेश अनुसार परियोजना की लागत राशि रू. 432.81 करोड़ एवं समय-सीमा 03 वर्ष नियत थी। (ख) जी नहीं। (ग) एजेंसी द्वारा खरीफ फसल की बोनी के पूर्व जिन खेतों में पाईप लाईन बिछाई गई है, उन खेतों को पूर्व की स्थिति अनुसार समतल कर दिया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) कार्य पूर्ण होने की समय-सीमा दिनांक 19.04.2021 थी। समयावधि में कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। योजना की पर्यावरणीय स्वीकृति जनवरी 2020 में प्राप्त हुई। कोविड-19 के कारण लॉकडाउन होने से कार्य निर्धारित समय में पूर्ण करने में विलम्ब हुआ है। एजेंसी को कार्य पूर्ण करने हेतु 30/06/2022 तक समयवृद्धि दी गई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ड़) खण्डवा विधानसभा क्षेत्र के छूटे ग्रामों को शामिल करने हेतु प्रारंभिक साध्यता, जल एवं वित्तीय उपलब्धता आदि परीक्षण में है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

विकास योजना अंतर्गत स्वीकृत कार्य

[योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी]

41. ( क्र. 513) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधानसभा निवार्चन क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत विगत वर्षों के स्वीकृत, अप्रारंभ कार्यों को निरस्त किये जाने का नियम इस वर्ष लागू किया गया है? (ख) क्या गत 2 वर्षों में कोरोना के कारण लॉकडाउन की स्थिति में निर्माण कार्य बाधित हुये हैं? (ग) यदि हाँ तो अप्रारंभ कार्यों को निरस्त करने के आदेश पर शासन विचार करेंगा? (घ) क्या प्रश्नांश (क), (ख), (ग) के संदर्भ में संयुक्त संचालक संभागीय योजना एवं सांख्यिकी जबलपुर को निरस्त करने की कार्यवाही से रोका जावेगा?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा) : (क) एवं (ख) जी नहीं। (ग) विभागीय स्तर पर ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं होने से, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र योजना की मार्गदर्शिका वर्ष 2013 में निहित नियम/कंडिकाओं का पालन करते हुये अनुशंसा पर कार्य स्वीकृत/निरस्त किये जाने की कार्यवाही की जाती है। शेष प्रश्न उपस्थित ही नहीं होता।

जिला अस्पताल का निर्माण

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

42. ( क्र. 517) श्री संजय शुक्ला : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला अस्पताल इन्दौर का निर्माण कार्य कब स्वीकृत किया गया? क्या कार्य प्रारंभ नहीं हो पा रहा है? कब तक निर्माण कार्य को प्रारंभ किया जाकर पूर्ण किया जायेगा? (ख) विधानसभा क्षेत्र क्र 1 अन्तर्गत बाणगंगा चिकित्सालय में मरीजों के लिये बेड संख्या बढ़ाये जाने की स्वीकृति कब तक दी जाकर बेड संख्या में वृद्धि की जायेगी? क्या जिला अस्पताल इंदौर के लिये स्वीकृत आक्सीजन प्लांट को बाणगंगा चिकित्सालय में बेडों की संख्या बढ़ाते हुये एवं अन्य अतिआवश्यक सुविधाओं के साथ कोरोना की संभावित तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुये आक्सीजन प्लाट आदि आवश्यक सेवायें बाणगंगा चिकित्सालय में प्रारंभ की जायेगी? (ग) प्रश्नांश (क) संदर्भ में निर्माण कार्यों में विलम्ब होने से जनता के लिये प्रशासन/विभाग द्वारा क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गई है? पुराने भवन की सामग्री का क्या किया गया व स्टॉफ को कहां नियुक्त किया गया? (घ) प्रश्नांश (क) एवं (ख) से संदर्भित निर्माण कार्य एवं बेड संख्या वृद्धि, ऑक्सीजन प्लांट आदि कार्य कब तक पूर्ण होगा? कार्य पूर्ण होने की समय सीमा क्या थी? जिला अस्पताल के निर्माण के विलम्ब के कारणों के लिये कौन दोषी है? क्या दोषियों पर कोई कार्यवाही की जायेगी?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी) : (क) दिनांक 14.08.2018 को स्वीकृत किया गया। निर्माण एजेन्सी पी.आई.यू. लोक निर्माण विभाग से गृह निर्माण मण्डल परिवर्तन उपरांत कार्य प्रारंभ कराया गया है। निर्धारित अवधि दिनांक 28.09.2022 है। (ख) विभागीय आदेश क्रमांक एफ 12-9/2018/सत्रह/मेडि-तीन दिनांक 03.01.2019 द्वारा सिविल डिस्पेन्सरी बाणगंगा का 30 बिस्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के रुप में उन्नयन किया गया है, वर्तमान में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बाणगंगा की बेड ऑक्यूपेंसी के अनुसार बेडों की संख्या बढ़ाने की पात्रता नहीं है। ऑक्सीजन प्लांट वर्तमान में स्थापित नहीं किया जा रहा है। (ग) नवीन 100 बिस्तरीय अस्पताल भवन पूर्व जीर्ण-शीर्ण भवन को तोड़कर बनाया जा रहा है, पुराने भवन से वैकिल्पक व्यवस्था के लिए स्टॉफ तथा सामग्री पी.सी.सेठी संयोगितागंज, बाणगंगा अस्पताल एवं अन्य संस्थाओं में स्थानांतरित किया गया है। (घ) नवीन 100 बिस्तरीय अस्पताल के निर्माण कार्य हेतु समयावधि दिनांक 28.09.2022 तक रखी गयी है, उत्तरांश ‘‘ख‘‘ में समाहित है। प्रथमतः पी.आई.यू. लोक निर्माण विभाग को निर्माण एजेन्सी बनाया गया था कार्य प्रारंभ ना होने की स्थिति में दिनांक 09.03.2020 को गृह निर्माण मण्डल को कार्य कराने का निर्णय हुआ, पुराने जीर्ण-शीर्ण भवन को तोड़ने की अनुमतियाँ इत्यादि के कारण विलम्ब हुआ है, किसी के दोषी होने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

विधायकों के पत्रों पर कार्यवाही

[सामान्य प्रशासन]

43. ( क्र. 526) श्री बाबू जण्डेल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र.शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्रं. एफ 19-76/ 2007/1/4 भोपाल दिनांक 22.3.2011 एवं समय-समय पर जारी अन्य पत्रों/आदेशों में यह स्पष्ट उल्लेख एवं निर्देश है कि विधायकों के पत्रों का समय पर निराकरण करें एवं परिशिष्ट एक पर पावती एवं परिशिष्ट-दो पर विधायकों से प्राप्त पत्रों का कार्यालयों में रजिस्टर संधारित किये जाने के निर्देश है? (ख) यदि हॉ,  तो क्या प्रश्नकर्ता द्वारा विधानसभा क्षेत्र श्योपुर की विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु विधायक जनसम्पर्क कार्यालय से जारी किये गये सैकड़ों कार्यालयीन पत्रों पर श्योपुर जिले के शासकीय खण्डस्तरीय एवं जिला स्तरीय कार्यालय/विभाग प्रमुखों द्वारा नियमानुसार निराकरण कर अवगत कराया गया है? यदि हाँ तो निराकरण प्रतिवेदन प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराऐं? यदि नहीं तो क्यों कारण बताएं? (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार शेष रहे निराकरण प्रतिवेदन कब तक उपलब्ध करा दिये जावेंगे? (घ) क्या श्योपुर जिले के समस्त शासकीय कार्यालयों में परिशिष्ट दो पर विधायकों से प्राप्त पत्रों का रजिस्टर संधारित किया गया है? यदि हाँ तो कार्यालयों में संधारित रजिस्टर की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराऐं? यदि नहीं तो क्यों?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

घोषणाओं की जानकारी

[सामान्य प्रशासन]

44. ( क्र. 529) श्री तरबर सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कोविड 19 संक्रमण द्वितीय लहर में मृत व्यक्तियों के परिजनों के कल्याण हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कब, कहां क्या-क्या घोषणायें की गई? (ख) सागर जिले में प्रश्नांश (क) में दर्शित घोषणाओं में से किस घोषणा के संदर्भ में कितने-कितने परिवार पात्र थे? कितनों को कब क्या लाभ दिया गया? कितने परिवार लाभ से वंचित है?और क्यों? विधानसभा क्षेत्रवार जानकारी देवें? (ग) बण्डा विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत प्रश्नांश (ख) में दर्शित जानकारी नगरीय क्षेत्र में वार्डवार तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामवार हितग्राही व्यक्ति के नाम सहित देवें। (घ) बण्डा विधानसभा क्षेत्र में ऐसे कितने परिवार है जिनको माननीय मुख्यमंत्री की घोषण के बाद भी लाभ नहीं मिल पायेगा, जिनकी मृत्यु कोविड 19 संक्रमण से हुई है लेकिन उनको कोविड 19 संक्रमण का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदान नहीं किया गया है?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

विभाग को प्रेषित किए गए पत्रों में की गई कार्यवाही के संबंध में

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

45. ( क्र. 535) श्री धर्मेन्द्र भावसिंह लोधी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जबेरा एवं तेंदूखेड़ा विकासखंड अंतर्गत ऐसे कौन से गांव हैं जहां इस वर्ष ग्रीष्म ऋतु में पेयजल संकट व्याप्त रहा है तथा उल्लेखित पेयजल संकट वाले ग्रामों में अगले वर्ष होने वाले पेयजल संकट से निपटने हेतु क्या कार्य योजना तैयार की गई है? (ख) प्रश्नकर्ता द्वारा जनवरी 2019 से हैंडपंप खनन व नल जल योजना के कितने पत्र लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग दमोह को प्रेषित किए गए हैं उन पर अभी तक क्या कार्यवाही की गई है।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) ग्रीष्म ऋतु में पेयजल संकट की स्थिति नहीं रही। वर्तमान में विधानसभा क्षेत्र जबेरा के अंतर्गत जबेरा एवं तेंदूखेड़ा विकासखण्ड के कुल 340 ग्रामों में समूह जल प्रदाय योजनाओं के कार्य प्रगतिरत हैं। (ख) कुल 63 पत्र, 19 हैंडपंपों का स्थापना कार्य किया गया है, तथा उत्तरांश (क) अनुसार ग्रामों को जल निगम द्वारा क्रियान्वित की जा रही समूह जल प्रदाय योजनाओं में सम्मिलित कर कार्य किया जा रहा है।

नलजल योजना की स्वीकृत

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

46. ( क्र. 552) श्री मुरली मोरवाल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र बड़नगर में प्रत्येक गांव को पेयजल उपलब्ध कराने के संबंध में विभाग द्वारा दिनांक 1.4.2020 से किन-किन ग्रामों की नवीन कार्य योजना प्रस्तुत की गई है? कितनी कार्य योजना स्वीकृति हेतु इन्दौर कार्यालय में प्रेषित की गई हैं? कितनी रेट्रोफिटिंग योजना भोपाल कार्यालय में स्वीकृत हेतु प्रस्तुत की गई है? सम्पूर्ण जानकारी ग्रामवार योजना की लागतवार उपलब्ध करावें। (ख) शासन द्वारा प्रत्येक गांव में 2022 तक पेयजल उपलब्ध कराने की कार्य योजना अंतर्गत बड़नगर विकासखण्ड में कब तक पूर्ण हो जावेगी? (ग) बड़नगर विकासखण्ड में कितनी ग्रामीण पेयजल योजना पूर्ण हो चुकी हैं? कितनी निर्माणाधीन हैं? कितनी में कार्य प्रारंभ नहीं हुआ? इन योजनाओं के पूर्णतः प्रमाण पत्र किस अधिकारी द्वारा जारी किये जावेंगे?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) वर्ष 2023 तक पूर्ण किया जाना लक्षित। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। सहायक यंत्री द्वारा।

परिशिष्ट - "ग्यारह"

प्रस्तावित एवं स्वीकृत पर्यटन स्थलों के विकास की वर्तमान स्थिति

[पर्यटन]

47. ( क्र. 554) श्री सुनील उईके : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या जुन्नारदेव विधानसभा के पर्यटन स्थलों के विकास हेतु जिले के सांसद एवं जिला कलेक्टर द्वारा प्राक्कलन एवं प्रोजेक्ट तकनीकी स्वीकृति जारी करवाकर मध्यप्रदेश पर्यटन बोर्ड को प्रस्ताव भेजे गये थे? (ख) क्या उक्त प्रोजेक्ट एवं प्रस्ताव आदिवासी विधानसभा क्षेत्र जुन्नारदेव में आदिवासियों के विकास हेतु भेजे गये थे? जिनको राज्य सरकार द्वारा आज दिनांक तक स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है, जिससे क्षेत्र के नागरिक रोजगार एवं विकास से वंचित है। (ग) तामिया एवं पचमढ़ी के बीच में स्थापित जुन्नारदेव विधानसभा के पर्यटक स्थलों के विकास हेतु कार्यों की स्वीकृति एवं आवंटन कब तक जारी करेगें?

पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ, प्रस्तावों पर DATCC की सहमति/अनुशंसा अपेक्षित है। (ग) प्रश्नांश “ख” अनुसार।

कोरोना संक्रमण से मृत व्यक्तियों के परिजनों को मिलने वाले मुआवजा

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

48. ( क्र. 565) श्री आलोक चतुर्वेदी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छतरपुर जिले में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान 1 अप्रैल 2021 से 30 जून 2021 तक कितने लोगों की मृत्यु हुई? इनमें से कितनों की मृत्यु कोरोना के संक्रमण से हुई? सभी के नाम, पता जानकारी प्रदाय करें। (ख) कोरोना से मृत व्यक्तियों के परिजनों को शासन से क्या मदद मिलती है? प्रश्नांश (क) में से कौन-कौन से परिवार को योजनाओं से लाभान्वित किया जा चुका है? कितने शेष है? लाभान्वित योजनाओ की जानकरी सहित सभी के नाम, पते सहित जानकारी प्रदाय करें।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी) : (क) छतरपुर जिले में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान 01 अप्रैल, 2021 से 30 जून, 2021 तक 454 लोगों की मृत्यु हुई। इनमें से 80 लोगों की कोरोना संक्रमण से मृत्यु हुई। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’अ’’ अनुसार है। (ख) कोरोना से मृत शासकीय कर्मियों के परिजनों को नियमानुसार एवं पात्रतानुसार अनुकम्पा नियुक्ति दिये जाने का प्रावधान है। साथ ही राज्य की सेवा में कार्यरत कार्मिकों की कोरोना से मृतकों के परिवारजनों को मध्यप्रदेश शासन, वित विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश क्रमांक/1373/2021/50-2, दिनांक 21.05.2021 द्वारा रूपये 5.00 लाख (रूपये पांच लाख मात्र) तात्कालिक आर्थिक सहायता हेतु मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना की घोषणा की गई है। मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के परिपत्र क्रमांक/सी-3-12/2013/1/3, दिनांक 28.05.2021 द्वारा राज्य शासन के नियोजन में कार्यरत समस्त नियमित/ स्थाईकर्मी/कार्यभारित एवं आकस्मिकता से वेतन पाने वाले/दैनिक वेतनभोगी/तदर्थ/संविदा/कलेक्टर दर/आउटसोर्स/मानदेय के रूप में कार्यरत शासकीय सेवक/सेवायुक्तों के लिये मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना लागू की गई है। मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश क्रमांक/1373/2021/50-2, दिनांक 21.05.2021 द्वारा कोविड-19 से माता-पिता/अभिभावक की मृत्यु के कारण अनाथ हुये बच्चों की शिक्षा, आर्थिक सहायता तथा खाद्य सुरक्षा के लिये ‘‘मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना‘‘ लागू की गई है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’ब’’ अनुसार है। शेष के संबंध में कार्यवाही शासन स्तर पर प्रचलन में है।

कोरोना से मृत व्यक्ति के परिजन को अनुकंपा नियुक्ति के सम्बन्ध में

[सामान्य प्रशासन]

49. ( क्र. 566) श्री आलोक चतुर्वेदी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सरकार ने कोरोना से मृत कर्मचारी के परिजन को अनुकंपा नियुक्ति देने का विशेष प्रावधान किया है? (ख) प्रश्नांश (क) हाँ है तो छतरपुर जिले में नियमित, संविदा, कार्यभारित, दैनिक वेतन भोगी, कलेक्टर दर, आउट सोर्स आदि माध्यम से सरकारी काम कर रहे किन-किन व्यक्तियों की कोरोना से मृत्यु हुई? इनमे से किन-किन के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति प्रदाय की जा चुकी है? कितनों की लंबित है? लंबित होने के क्या कारण है? कब तक नियुक्ति प्रदाय कर दी जावेगी.

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

कोविड महामारी के दौरान हुई कोविड19 से हुई मौतों की जानकारी

[योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी]

50. ( क्र. 569) श्री सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सतना जिले में मार्च 2020 से प्रश्न दिनांक तक कितने मृत्यु प्रमाण-पत्र जारी किए है? अभी तक सतना जिले में कोविड-19 से होने वाली मौतों की संख्या कितनी है और कितने लोगों को मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किए गए है? क्या मृत्यु प्रमाण-पत्रों में मृत्यु का कारण कोविड बीमारी दर्शाया गया है? अगर हाँ, तो सूची उपलब्ध कराये, यदि नहीं, तो क्यों? क्या मृत्यु प्रमाण-पत्रों के निरंक कालम में मृत्यु का कारण दर्शाया जाएगा? स्पष्ट करें। (ख) जिला सतना कलेक्टर के द्वारा मार्च 2020 से प्रश्न दिनांक तक कोविड-19 महामारी के मद में किन-किन सामग्रियों पर कितना-कितना खर्च किया गया? संपूर्ण विवरण उपलब्ध कराएं। (ग) शासन द्वारा कितनी राशि कोविड-19 महामारी के मद में प्रश्न दिनांक तक सतना जिले को दी गई? उक्त राशि का किस-किस विभाग द्वारा किस-किस मद में कितना खर्च किया गया। साथ ही आमजन से एवं सतना जिले की औद्योगिक ईकाईयों से कोविड-19 के लिए कितनी राशि किस-किस माध्यम से सतना जिला कलेक्टर को प्राप्त हुई। क्या कोविड-19 के मद में प्राप्त राशि का खर्च किसी समिति के निगरानी मे हुआ अथवा नहीं? यदि हाँ, तो समिति के सभी सदस्यों की नामवार सूची व कार्यवाही रजिस्टर का विवरण एवं खरीदी सामग्री के रसीद व भुगतान का सम्पूर्ण विवरण उपलब्ध कराएं।

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा) : (क) से (ग) जानकारी संकलित की जा रही है।

रिक्त पदों की पूर्ति

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

51. ( क्र. 576) श्री राजेश कुमार शुक्ला : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि ( क) विधानसभा क्षेत्र बिजावर अंतर्गत आने वाले प्रत्येक स्वास्थ्य केन्द्रों में विभिन्न वर्गों /विशेषज्ञ के कितने पद स्वीकृत है? कितने भरे है? कितने प्रतिनियुक्ति पर किसके आदेश पर कितने समय के लिए अन्यत्र पदस्थ है। (ख) रिक्त पदों की पूर्ति कब तक होगी एवं प्रतिनियुक्ति पर अन्यत्र गए चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ कब तक मूल स्थान पर वापिस आवेंगे?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’अ’’ अनुसार है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’अ’’ अनुसार है। विधानसभा क्षेत्र बिजावर में पदस्थ कोई भी अधिकारी/कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ नहीं है। (ख) विभाग रिक्त पदों की पूर्ति हेतु निरंतर प्रयासरत् है। प्रथम श्रेणी विशेषज्ञों के शतप्रतिशत पद पदोन्नति से भरे जाने का प्रावधान है परंतु माह मई 2016 से पदोन्नति के संदर्भ में मा. उच्चतम न्यायालय में प्रचलित प्रकरण के कारण पदोन्नति की प्रक्रिया विलंबित होने से पदपूर्ति नहीं की जा सकी है। नियमित स्थापना में रिक्त पदों की पूर्ति हेतु सीधी भरती की कार्यवाही निरंतर जारी है, चिकित्सकों की सीधी भरती हेतु मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग से प्राप्त 495 चिकित्सकों की काउंसलिंग प्रक्रिया दिनांक 30.07.2021 से प्रारंभ हो रही है। तृतीय श्रेणी/पैरामेडिकल संवर्ग के पदों हेतु मध्यप्रदेश प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड से चयन सूची प्राप्त होने पर उपलब्धता अनुसार प्रदेश की विभिन्न संस्थाओं में पदस्थापना की कार्यवाही की जाती है। पदपूर्ति हेतु निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है। विधानसभा क्षेत्र बिजावर में पदस्थ कोई भी अधिकारी/कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ नहीं है अतः प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

सिंगल फेस मोटर पंप गुणवत्ताहीन होने से जांच कर कार्यवाही करने बाबत्

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

52. ( क्र. 582) श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग अंतर्गत सिंगल फेस मोटर पम्प की खरीदी किस नियम के तहत की जा रही है? वर्तमान में वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं वर्ष 2021-22 में सिंगल फेस मोटर पम्प खरीदी की क्या लागत है? तथा इसको स्थापित करने हेतु मोटर पम्प के साथ क्या-क्या सामग्री प्रदाय की जा रही है? तथा स्थल पर स्थापित कौन करता है? (ख) खरगोन जिले अंतर्गत कुल कितनी सिंगल फेस मोटर वर्ष 2020-21 में प्रदाय की गई है? क्या प्रदाय मोटर पम्प सभी नियत स्थान पर वर्तमान में चल रही है? हाँ तो कौन से ग्राम में किस स्थान पर मोटर पम्प चल रही है स्थान सहित जानकारी उपलब्ध कराऐं तथा नहीं तो क्या कारण है? (ग) क्या सिंगल फेस मोटर गुणवत्ता विहिन होने से बार बार खराब हो जाती है? हाँ तो इसके लिये कौन दोषी है फेस मोटर की गुणवत्ता एवं वर्ष 2020-21 से प्रश्न दिनांक तक प्रदत्त मोटर मोटर पम्प का भौतिक सत्यापन कर जांच की जायेगी? हाँ तो कब तक नहीं तो क्या कारण है?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) म.प्र.भंडार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम-2015 के तहत मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम के माध्यम से खरीदी विभाग द्वारा की जाती है। वर्तमान में सिंगलफेस मोटर पम्प खरीदी की लागत, पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 एवं 2 अनुसार है। स्थापना हेतु एच.डी.पी.ई.पाईप उपयुक्त मात्रा में प्रदाय किये जाते हैं। आवश्यकतानुसार पंचायत अथवा विभाग द्वारा स्थापित किया जाता है। (ख) 81 मोटरपंप। 67 मोटरपंप ग्राम पंचायत द्वारा नियत स्थल पर चालू एवं 14 बंद हैं। विस्तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। (ग) निर्धारित आई.एस.मानक के सिंगलफेस मोटरपंप लघु उद्योग निगम के माध्यम से तृतीय पक्ष द्वारा गुणवत्ता निरीक्षण पश्चात विभाग में क्रय किये जाते हैं, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

30 बिस्तरीय अस्पताल को 50 बिस्तरीय अस्पताल बनाने बाबत्

[वित्त]

53. ( क्र. 596) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विद्यालयों के उन्नयन, चिकित्सालयों के बेड का उन्नयन संबंधी केबिनेट बैठक में स्वीकृत प्रस्ताव परीक्षण हेतु वित्त विभाग को भेजे जाते है, यदि हाँ तो क्या वित्त विभाग मंत्री परिषद् से ऊपर है। (ख) सरदारपुर जिला धार 30 बिस्तरीय अस्पताल को 50 बिस्तरीय बनाने का मंत्री परिषद् की बैठक दिनांक 16 जुन 2020 को स्वीकृत प्रस्ताव परीक्षण हेतु किस दिनांक को प्राप्त हुआ तथा डेढ साल में उसका क्या परीक्षण हो पाया या नहीं। (ग) मंत्री परिषद् में स्वीकृत प्रस्ताव परीक्षण हेतु वित्त विभाग मे भेजे जाने संबंधी नियम की प्रति देवें। (घ) केबिनेट द्वारा जी.एस.टी./सेल टेक्स के प्रकरणों में 20 प्रतिशत समझौता, इन्दौर में समाचार पत्रो को आवंटित जमीन को 2021 में 2008 के कलेक्टर गाईड लाईन अनुसार देने संबंधी प्रस्ताव वित्त विभाग को परीक्षण हेतु किस दिनांक को प्राप्त हुये परीक्षण रिपोर्ट का विवरण देवें।

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा) : (क) जी नहीं। मंत्रि-परिषद् स्वीकृति उपरांत पुन: परीक्षण हेतु प्रस्ताव नहीं आता। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख)विभाग द्वारा पदों के सृजन का आदेश पृष्ठांकन हेतु 01.03.2021 को वित्त विभाग को प्रेषित किया गया, पृष्ठांकन दिनांक 23.06.2021 को किया जाकर नस्ती विभाग को भेजी गई। (ग)वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ 2-2/2013/ नियम/चार, दिनांक 19 मार्च, 2013 के अनुसार पदों के सृजन आदेश वित्त विभाग को पृष्ठांकन हेतु भेजे जाते है जिसका विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। (घ)कराधान नियमों में बकाया राशि का समाधान अध्यादेश 26 सितम्बर 2020 को 120 दिवस हेतु लागू हुआ था, वित्त विभाग में प्रस्ताव परीक्षण हेतु प्राप्त नहीं हुआ। इंदौर में समाचार पत्रों को जमीन आवंटन का प्रस्ताव दिनांक 16.02.2021 को वित्त विभाग में प्राप्त हुआ। वित्त विभाग द्वारा दिये गये परामर्श का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है।

सिविल अस्पताल का उन्नयन

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

54. ( क्र. 613) श्री राज्यवर्धन सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राजगढ़ जिले अंतर्गत महाराजा मेहताब सिविल अस्पताल नरसिंहगढ़ की वर्तमान क्षमता 37 बिस्तरीय होकर वर्तमान में 50 बिस्तर अस्पताल में उन्नयन किये जाने का प्रस्ताव ''शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट' में सम्मिलित किया गया हैं? (ख) यदि हाँ तो क्या उक्त अस्पताल राष्ट्रीय राजमार्ग-46 पर स्थित होकर राजधानी भोपाल से 85 कि.मी. एवं जिला चिकित्सालय राजगढ़ से 65 कि.मी. दूरी पर स्थित होकर क्षेत्र के लगभग 200 से अधिक ग्रामों में स्वास्थ्य सेवाऐं प्रदान करने का दबाव होने से 50 बिस्तर की क्षमता वर्तमान परिस्थितियों में नाकाफी रहेगी? (ग) क्या शासन वर्तमान कोरोना संक्रमण एवं वर्तमान स्वास्थ्य दबाव के दृष्टिगत क्षेत्र की जनता को सुलभ स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करायें जाने के उद्देश्य से महाराजा मेहताब सिविल अस्पताल नरसिंहगढ़ को 50 बिस्तरीय अस्पताल के स्थान पर 100 बिस्तरीय अस्पताल में उन्नयन की स्वीकृति ''शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट'' के तहत प्रदान करेगा? यदि हाँ तो कब तक यदि नहीं तो क्यों?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी) : (क) जी हाँ। (ख) जी नहीं। (ग) जी नहीं, ‘‘शैल्फ ऑफ प्रोजेक्ट के अंतर्गत 50 बिस्तरीय अस्पताल में उन्नयन प्रस्तावित है। 100 बिस्तरीय अस्पताल में उन्नयन के लिए स्थापना/उन्नयन के आगामी प्रस्तावों की सूची में निर्णयार्थ सम्मिलित किया गया है। निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं है।

अधिकारियों के विरूद्ध लोकायुक्त की कार्यवाही

[सामान्य प्रशासन]

55. ( क्र. 620) श्री उमाकांत शर्मा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                 (क) 16 मार्च 2021 के तारांकित 17 (क्र. 5024) के उत्तर की जानकारी कब तक एकत्रित की जावेगी? (ख) मध्यप्रदेश शासन के अन्तर्गत 01 जनवरी 2021 से प्रश्न दिनांक तक प्रदेश के कितने अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों एवं राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के विरूद्ध लोकायुक्त विशेष स्थापना पुलिस एवं आर्थिक अपराध अनुसंधान ब्यूरो में प्रकरण पंजीबद्ध हुए एवं कितनों के विरूद्ध कार्यवाही की गई है? कितनी शिकायतों की जांच चल रही है? (ग) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में दोनों एजेंसियों में पंजीबद्ध प्रकरणों में कितने मामलों में अभियोजन की स्वीकृति मांगी गई है? कितने प्रकरणों में स्वीकृति दी जा चुकी है? एवं कितने प्रकरणों में स्वीकृति विचाराधीन है? (घ) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में दोनों एजेंसियों में जांच उपरांत कितने प्रकरण नस्तीबद्ध किये गये हैं?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) 16 मार्च, 2021 के अतारांकित प्रश्न क्रमांक 5024 के उत्तर की जानकारी दिनांक 02-08-2021 को विधान सभा सचिवालय को प्रेषित की गई है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। (ग) प्रश्नांश ''क'' के संदर्भ में दोनों एजेन्सियों में पंजीबद्ध प्रकरणों में किसी भी मामलों में अभियोजन की स्वीकृति नहीं मांगी है। शेष प्रश्नांश उत्पन्न नहीं होता। (घ) प्रश्नांश ''क'' एवं ''ख'' के सदंर्भ में दोनों एजेंसियों में शिकायत/अपराध प्रकरण वर्तमान में सत्यापनाधीन/विवेचनाधीन होने से कोई भी प्रकरण नस्तीबद्ध नहीं किये गये हैं।

परिशिष्ट - "बारह"

लोक अभियोजन की स्वीकृति

[सामान्य प्रशासन]

56. ( क्र. 621) श्री उमाकांत शर्मा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                 (क) 26 मार्च 2021 के तारांकित 94 (क्र. 6662) के उत्तर में बताया गया है कि जानकारी एकत्रित की जा रही है। विभाग द्वारा प्रश्न के उत्तर की जानकारी कब तक एकत्रित की जावेगी? समय सीमा बतावें। (ख) सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों को आर्थिक अपराध संबंधी मामलों में लोक अभियोजन की स्वीकृति संबंधी क्या नियम हैं? किस स्तर के अधिकारी/कर्मचारी के लिए लोक अभियोजन की स्वीकृति लेना अनिवार्य है? विभाग को कितने समय में स्वीकृति/अस्वीकृति करने का अधिकार है? संपूर्ण नियम/निर्देशों की छायाप्रति उपलब्ध करावें। (ग) विभाग में कितने अधिकारियों/कर्मचारियों के लोक अभियोजन की स्वीकृति के मामले वर्ष 2010 से प्रश्नांकित दिनांक तक आये हैं? उनमें से कितनों की स्वीकृति दी गई है? कितने अस्वीकृत किये गये हैं और कितने मामले लंबित हैं? (घ) स्वास्थ्य विभाग में खरीदी संबंधी आर्थिक घोटाले में लघु उद्योग निगम के तत्कालीन मुख्य महाप्रबंधक बी.एम. सिंह के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति कब-कब मांगी गई थी? कितने पत्र लिखे गये हैं? उनमें स्वीकृति न देने के क्या कारण है? दस्तावेजों व पत्राचारों की छायाप्रति उपलब्ध करावें।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

विधायक निधि से स्वीकृत कार्यों की जानकारी

[योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी]

57. ( क्र. 629) श्री शशांक श्रीकृष्ण भार्गव : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विदिशा विधानसभा वर्ष 2019-20 मे विधायक निधि से स्वीकृत निर्माण कार्य विकासखण्ड विदिशा के ग्राम बेहलोट से प्रधानमंत्री सड़क ककरूआ जोड़ सुमेर दरगाह तक ग्रेवल सड़क कार्य एवं वेहलोट मार्ग पुलिया निर्माण कार्य पूर्ण करा लिये गये? यदि नहीं तो क्यों? (ख) क्या प्रश्नांश (क) के क्रम मे स्वीकृत निर्माण कार्य की एजेंसी ग्रामीण यांत्रिक सेवा विभाग विदिशा द्वारा उक्त कार्यों हेतु राशि योजना विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई? यदि हाँ, तो कब एवं राशि प्राप्त होने के बाद भी कार्य समय पर पूर्ण नहीं कराये जाने के लिये दोषी कौन है? क्या शासन दोषी अधिकारी/कर्मचारी के खिलाफ कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? नहीं तो क्यों? (ग) क्या प्रश्नकर्ता ने कलेक्टर विदिशा को दिनांक 24.06.2021 को पत्र क्र. 110/2021-22 के द्वारा पत्र लिखकर राशि की उपलब्धता के संबंध में कार्यवाही हेतु आग्रह किया था? यदि हाँ, तो पत्र के क्रम में कार्यवाही की गई? नहीं तो क्यों?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा) : (क) राशि उपयोग नहीं होने के कारण कार्य पूर्ण नहीं हो सका। (ख) जी हाँ। जारी राशि की जानकारी संलग्न परिशिष्ट-अ पर है। परीक्षण किया जा रहा है। (ग) जी हाँ। उक्त पत्र के परिपालन में पुन: राशि की मांग की गई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - "तेरह"

ई-ऑफिस प्रणाली का क्रियान्वयन

[सामान्य प्रशासन]

58. ( क्र. 636) श्री संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभाग द्वारा दिनांक – 19/01/2021 को ई-ऑफिस विषयक जारी पत्र क्या है एवं इससे क्या कार्यवाही हेतु किसे निर्देश दिये गए थे और प्रणाली लागू करने की अवधि क्या थी? (ख) प्रश्नांश (क) आदेश के तहत जबलपुर संभाग में जिलावार क्या-क्या कार्यवाही की गयी और क्या कार्यवाही किया जाना क्यों शेष हैं? शेष रही कार्यवाही किस प्रकार और कब तक पूर्ण की जायेगी? (ग) वर्तमान में म.प्र. शासन के किन-किन विभागों के पब्लिक-पोर्टल पर शासन की कौन-कौन सी योजनाओं के संचालन/आवेदन/निराकरण की सुचारु सुविधा उपलब्ध हैं और क्या विभागीय पत्र दिनांक  26/09/2020 के पालन में सभी लोक प्राधिकारियों की ई-मेल आई.डी. विभागीय वेबसाईट पर अद्यतन की जा चुकी हैं? यदि नहीं तो क्यों? कारण बताएं। (घ) क्या कटनी जिले में राजस्व अभिलेखों की उपलब्धता डिजिटल तौर पर हैं और तहसील स्तर पर डिजिटल रिकार्ड रूम उपलब्ध हैं? यदि हाँ, तो कौन-कौन से दस्तावेज़ डिजिटल तौर पर कब से उपलब्ध हैं और रिकार्ड रूम किस प्रकार संचालित हैं, तथा कौन-कौन से दस्तावेज़ डिजिटल तौर पर उपलब्ध हैं? (ङ) क्या म.प्र. शासन की डिजिटलाईजेशन के कार्य/योजना प्रचलन में अथवा प्रस्तावित हैं? यदि हाँ, तो विवरण बताएं और इसे किस प्रकार एवं कब तक लागू किया जायेगा?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) पत्र मध्यप्रदेश में जिला ई-ऑफिस कार्यप्रणाली लागू करने के संबंध में है। ई-ऑफिस प्रणाली केअंतर्गत कार्य करने हेतु समस्त संभागायुक्त/कलेक्टर्स को निर्देश जारी किए गए हैं। इस पत्र में अवधि का कोई उल्लेख नहीं है। (ख) से (ड़) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

पर्यटन क्षेत्रों की पहचान एवं विकास कार्य

[पर्यटन]

59. ( क्र. 637) श्री संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) विभाग द्वारा पर्यटन केन्द्रों की पहचान और इनके उन्नयन एवं विकास के कार्य किस प्रकार किए जाते हैं और प्रदेश में किन-किन स्थानों के कौन-कौन से पर्यटक स्थल विभाग द्वारा चिन्हित हैं और विभाग द्वारा पर्यटकों हेतु कौन-कौन सी सुविधायें उपलब्ध कराई गयी हैं? (ख) क्या कटनी जिले में भी पर्यटक स्थलों को चिन्हित किया गया हैं? यदि हाँ, तो किन-किन स्थलों को  कब-कब चिन्हित किया गया और विभाग द्वारा विगत-03 वर्षों में विकास/निर्माण के कौन-कौन से कार्य किस आवश्यकता के चलते कब-कब कराये गए और वर्तमान में कार्यों की क्या स्थिति है? (ग) जिला स्तर पर विभागीय कार्यों एवं गतिविधियों के संचालन/क्रियान्वन की क्या प्रक्रिया हैं और कटनी जिले में इस हेतु कौन-कौन अधिकारी एवं कर्मचारी नियुक्त हैं और इनके क्या दायित्व हैं? (घ) प्रश्नांश (ग) विगत 03 वर्षों में कटनी जिले के पर्यटक स्थलों के विकास और नए पर्यटक स्थलों की पहचान तथा पर्यटक सुविधाओं के उन्नयन के लिए क्या-क्या कार्य एवं कार्यवाही की गयी और इन कार्यों/कार्यवाही में स्थानीय माननीय सदस्य म.प्र. विधानसभा की सहभागिता के क्या नियम/प्रावधान हैं? (ङ) क्या कटनी जिले में प्रश्नांश (घ) नियमों/प्रावधानों का प्रश्नाधीन अवधि में पालन किया गया? यदि हाँ, तो किस प्रकार? विवरण उपलब्ध करायें। यदि नहीं तो क्यों? इस पर क्या कार्यवाही की जायेगी और क्या इस संबंध में स्पष्ट शासनादेश/विभागीय निर्देश भी किए जाएँगे?

पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर) : (क) जी हाँ। विभाग द्वारा किसी भी स्थल को पर्यटन स्थल चिन्हित करने के संबंध में कोई नीति नहीं है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) विभाग द्वारा किसी भी स्थल को पर्यटन स्थल चिन्हित करने के संबंध में कोई नीति नहीं है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। जानकारी संलग्न परिशिष्ट “अ” अनुसार। (ग) कटनी जिले के कार्य कार्यालय कार्यपालन यंत्री, मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम जबलपुर से ही संचालित किये जाते हैं। जबलपुर में पदस्थ निगम के कार्यपालन यंत्री, सहायक यंत्री एवं उपयंत्री द्वारा कार्य संपन्न कराये जाते हैं। जिला स्तर पर विभागीय कार्यों एवं गतिविधियों का संचालन/क्रियान्वयन स्थानीय निकाय/ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। (घ) प्रश्नांश “ख” अनुसार। मान. सदस्य, मध्यप्रदेश विधान सभा की सहभागिता निर्देशानुसार की जाती है। (ड.) जी हाँ। मान. सदस्य, मध्यप्रदेश विधान सभा की सहभागिता निर्देशानुसार की जाती है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "चौदह"

आदेश की प्रति उपलब्ध कराये जाने संबंधी

[सामान्य प्रशासन]

60. ( क्र. 652) श्री राजेश कुमार प्रजापति : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 2749 दिनांक 3/3/2021 को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उत्तर दिया था कि अधीक्षक जिला जेल के पत्र दिनांक 5/6/2012 अनुसार अपर कलेक्टर छतरपुर के आदेश से निरुद्ध एवं रिहा हुए है लेख किया था? यदि हाँ तो क्या अधीक्षक जिला जेल द्वारा अपर कलेक्टर के आदेश की छायाप्रति उपलब्ध कराई गई थी? यदि हाँ तो अपर कलेक्टर के आदेश की प्रति उपलब्ध कराएं। (ख) यदि नहीं तो क्यों अधीक्षक जिला जेल द्वारा उक्त पत्र में लेख किया था कि उक्त व्यक्ति को अपर कलेक्टर के आदेश से निरुद्ध एवं रिहा किया गया था? कारण स्पष्ट करें। (ग) अपर कलेक्टर के द्वारा किए गए निरुद्ध एवं रिहा किए गए आदेश की छाया प्रति उपलब्ध कराएं। (घ) क्या उक्त व्यक्ति को अपराधिक प्रकरण दर्ज कर ही जेल भेजा गया था? यदि हाँ तो अपराधिक प्रकरण की प्रति उपलब्ध कराएं।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

प्रकरण पर कार्यवाही

[सामान्य प्रशासन]

61. ( क्र. 653) श्री राजेश कुमार प्रजापति : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्रकर्ता के प्रश्न क्रमांक 2748 दिनांक 3/3/2021 को माननीय मंत्री जी द्वारा उत्तर दिया था कि कलेक्टर छतरपुर के पत्र क्रमांक 813 /स्थापना/दिनांक 18/12/2020 से प्राप्त अभिमत के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण गुण-दोषों के आधार पर निर्णयाधीन है? हाँ या नहीं (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार यदि हाँ तो क्या उक्त अभिमत के गुण-दोषों के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्णय लिया गया है? यदि हाँ तो उक्त निर्णय की प्रति उपलब्ध कराएं। यदि नहीं तो क्यों कारण स्पष्ट करें। उक्त निर्णय किसके द्वारा लिया जाना है? मूलपद एवं नाम बताएं। (ग) क्या हरेंद्र सिंह संयुक्त संचालक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय भोपाल के जांच प्रतिवेदन में लेख किया था कि अनुविभागीय अधिकारी, बिजावर द्वारा अधिकारिता विहिन आदेश जारी किया गया था? यदि हाँ तो क्या उक्त अधिकारी द्वारा पद एवं शक्ति का दुरुपयोग किया जाना उल्लेखित होता है? यदि हाँ तो क्या शासन पद एवं शक्ति का दुरुपयोग करने वाले अधिकारी के विरुद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज करने के आदेश जारी करेगा? यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। निर्णय की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी हाँ। प्रकरण में गुण-दोष पर विचारोपरांत मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के अंतर्गत कार्यवाही की जाकर, श्री पाण्डे के विरूद्ध प्रचलित विभागीय जांच प्रकरण में आदेश दिनांक 28.07.2021 द्वारा श्री पाण्डे, राप्रसे के विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम10 (4) के अंतर्गत एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने की शास्ति अधिरोपित की गई है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

म.प्र. सरकार पर बकाया कर्ज

[वित्त]

62. ( क्र. 660) श्री विनय सक्सेना : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. सरकार पर वर्तमान में कितना ऋण बकाया है? (ख) म.प्र. सरकार द्वारा दिनांक 23 मार्च 2020 से आज तक कब-कब, कितना-कितना कर्ज, किस-किस माध्यम से लिया गया तथा उस राशि का व्यय किस-किस प्रयोजन हेतु किया गया? (ग) 23 मार्च 2020 से प्रश्न दिनांक तक शासन द्वारा संबंधित वित्तीय वर्ष प्राप्त राजस्व के मुकाबले कितनी राशि अधिक खर्च की? ब्यौरा देवें। उक्त राशि किस प्रयोजन हेतु व्यय हुई?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा) : (क) वित्त नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा वित्त लेखे वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर तैयार किये जाते हैं। मध्यप्रदेश हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंतिम लेखे प्राप्त नहीं हुए है। बजट साहित्य 2021-22 में प्रकाशित पुनरीक्षित अनुमान अनुसार मार्च 2021 की समाप्ति पर राशि रूपये 2, 53, 335.60 करोड़ का कर्ज रहने का अनुमान है। (ख) राज्य सरकार के द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से दिनांक 23 मार्च, 2020 तक लिये गये बाजार ऋण का विवरण संलग्न परिशिष्ट-1 अनुसार है। अन्य वित्तीय संस्थाओं से लिये गये ऋणों के संबंध में अंतिम लेखे वित्त नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से प्राप्त नहीं होने के कारण दर्शायी अवधि में लिये गये कर्ज की जानकारी देना संभव नहीं है। राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदेश की विकासात्मक गतिविधियों के लिये नियमानुसार कर्ज लिया जाता है। (ग) वित्त नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा वित्त लेखे वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर तैयार किये जाते हैं। मध्यप्रदेश हेतु 31 मार्च, 2021 की स्थिति में अंतिम लेखे वित्त नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से प्राप्त नहीं हुए हैं। अत: विवरण देना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "पंद्रह"

निजी अस्पतालों तथा नवीन नर्सिंग कॉलेजों को जारी अनुमतियां

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

63. ( क्र. 661) श्री विनय सक्सेना : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2018-19 से आज दिनांक तक जबलपुर संभाग में स्थित 50 बेड से अधिक के समस्त निजी अस्पतालों की जानकारी, अस्पताल का नाम, पता, परमिशन जारी करने की दिनांक सहित सम्पूर्ण विवरण जिलावार प्रदान करें। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित अस्पतालों में से क्या किन्हीं की परमिशन निरस्त की गयी है? यदि हाँ, तो परमिशन निरस्त करने की दिनांक एवं निरस्त करने का कारण बतावें। (ग) प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में जिन अस्पतालों की अनुमति निरस्त की गयी है, उनकी सूचना क्या म.प्र. नर्सिंग कौंसिल को दी गयी थी? यदि हाँ, तो अभिलेख देवें। यदि नहीं तो क्यों नहीं दी गयी? (घ) उक्त अस्पतालों की अनुमति जारी करते समय उनके समस्त लेखा जोखा, आय-व्यय की जांच की गयी या नहीं? उक्त सभी के विगत तीन वर्षों का आय-व्यय का लेखा जोखा आदि विवरण उपलब्ध करावें। (ङ) वर्ष 2021 में जबलपुर संभाग में कुल कितने नवीन बी.एस.सी. नर्सिंग व जी.एन.एम. नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता दी गयी? कॉलेज के नामों के साथ आवंटित सीट की संख्या, पैरेंटल अस्पताल के नाम, पता, बेड की संख्या के साथ विवरण उपलब्ध करावें एवं उक्त समस्त अस्पतालों का विगत 3 वर्ष का लेखा जोखा, आय व्यय का विवरण उपलब्ध करावें।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी) : (क) वर्ष 2018-19 से आज दिनांक तक जबलपुर संभाग में स्थित 50 बेड से अधिक के समस्त निजी अस्पतालों के नाम, पता एवं परमिशन जारी करने संबंधी जिलेवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार हैं। (ख) जी नहीं। प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) प्रश्न भाग (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ड.) वर्ष 2021 में मध्यप्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन कौंसिल द्वारा जबलपुर संभाग में 26 नवीन बी.एस.सी. नर्सिंग व जी.एन.एम नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता दी गई है। कॉलेजों की नामवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार हैं। उक्त अस्पतालों का लेखा-जोखा, आय-व्यय का विवरण लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा संधारित नहीं किया जाता है।

मंहगाई भत्ते एवं वेतन में वृद्धि

[वित्त]

64. ( क्र. 677) श्री पी.सी. शर्मा : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या केन्द्र के समान म.प्र. राज्य सरकार के कर्मचारियों को 28% महंगाई भत्ता देने का प्रावधान है? यदि हाँ तो कब तक दे दिया जावेगा और यदि नहीं तो क्यों? (ख) क्या राज्य शासन के कर्मचारियों को जुलाई 2020 एवं जुलाई 2021 में मिलने वाली वेतन वृद्धि (मूल वेतन की 3%) देने का प्रावधान है? यदि हाँ तो कब तक दे दिया जावेगा और यदि नहीं तो क्यों? (ग) क्या राज्य शासन के समस्त विभागों में वेतनमान के अनुसार पदनाम देने का प्रावधान है? जिन विभागों में प्रक्रिया लागू नहीं हुई है उन विभागों में वेतनमान के अनुसार पदनाम देने का प्रावधान कब तक किया जावेगा? (घ) राज्य शासन के समस्त विभागों में आउटसोर्स, संविदा, दैनिक वेतन भोगी अस्थाई कर्मचारियों को नियमित करने का प्रावधान है? यदि हाँ तो कब तक नियमित किया जायेगा?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा) : (क) जी नहीं। राज्य शासन अपने वित्तीय संसाधनों के आधार पर निर्णय लेता है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) वित्त विभाग के आदेश क्रमांक 898/2020/नियम/चार, दिनांक 29.07.2020 के द्वारा वार्षिक वेतन वृद्धि का काल्पनिक रूप से दिये जाने हेतु आदेश जारी किये गये। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार। वित्त विभाग के पत्र क्रमांक 1259/2021/नियम/चार, दिनांक 26.07.2021 के द्वारा जुलाई 2021 एवं जनवरी 2022 की वेतन वृद्धि के संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) एवं (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

कोरोना काल में मृतकों की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

65. ( क्र. 678) श्री पी.सी. शर्मा : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 1 मार्च 2021 से 30 जून 2021 तक प्रदेश में कितने लोगों की कोरोना से मौत हुई? माहवार जानकारी उपलब्ध कराएं। (ख) म.प्र. में 1 मार्च 2021 से 30 जून 2021 तक की अवधि में अलग-अलग जिलों में स्थित शमशान एवं कब्रिस्तानों में कितने-कितने मृतकों का अंतिम संस्कार कोरोना प्रोटोकाल के तहत किया गया? जिलेवार संख्यात्मक जानकारी उपलब्ध करायें। (ग) प्रश्नांश (ख) की अवधि में म.प्र. में कोविड-19 से कितने व्यक्तियों की मृत्यु होने की जानकारी शासकीय रिकार्ड में दर्ज है? जिलेवार संख्यात्मक जानकारी देवें। (घ) क्या सरकार कोविड-19 के कारण मृत हुए लोगों की वास्तविक संख्या की जानकारी के लिए किसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच करायेगी? यदि हाँ तो कब तक और नहीं तो क्यों?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी) : (क) 1 मार्च, 2021 से 30 जून, 2021 तक प्रदेश में 6559 कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों की कोरोना से मौत हुई। माहवार जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’अ’’ अनुसार है। (ख) विभाग द्वारा उक्त जानकारी संधारित नहीं की जाती है। (ग) प्रश्नांश (ख) की अवधि में म.प्र. में कोविड-19 से 6559 व्यक्तियों की मृत्यु होने की जानकारी शासकीय रिकार्ड में दर्ज है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’ब’’ अनुसार है। (घ) जन्म मृत्यु की जानकारी पृथक से योजना आर्थिक सांख्यिकी विभाग द्वारा प्रकाशित की जाती है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "सोलह"

अनुकंपा नियुक्ति संबंधी

[सामान्य प्रशासन]

66. ( क्र. 691) श्री आरिफ अक़ील : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राज्य सरकार ने कोविड-19 से निधन होने पर शासकीय कर्मचारी के परिवार के एक व्यक्ति को अनुकंपा देने का आदेश दिया है? (ख) यदि हाँ, तो प्रदेश में 31 जुलाई 2021 तक कोविड-19 से निधन होने पर शासकीय कर्मचारी के परिवार के एक व्यक्ति को अनुकम्पा देने के लिए कितने आवेदन प्राप्त हुए है? (ग) प्रदेश में ऐसे विभागान्तर्गत कितने नियमित/कार्यभारित एवं आकस्मिकता से वेतन पाने वाले/दैनिक वेतन भोगी/तदर्थ/संविदा/कलेक्टर दर/आउट सोर्स तथा मानदेय पर काम करने वाले कर्मचारियों के परिजनों को अनुकम्पा नियुक्ति दी गई जिनका कोविड-19 से निधन हुआ था? (घ) 31 जुलाई 2021 तक कोविड-19 से निधन होने पर शासकीय कर्मचारी के परिवार के एक व्यक्ति को अनुकम्पा देने के लिए कितने आवेदन विचाराधीन है?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) जी हाँ। (ख) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

रिक्त पदों की पूर्ति

[वित्त]

67. ( क्र. 692) श्री आरिफ अक़ील : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला कोषालयों में लगभग 1000 पद रिक्त हैं जिसके कारण समय पर कर्मचारियों का वेतन/पेंशन के निर्धारण में परेशानी आ रही है? (ख) किन जिला कोषालयों में किस-किस संवर्ग के कितने-कितने पद रिक्त हैं? क्या रिक्त पदों की पूर्ति हेतु शासन द्वारा कोई कार्यवाही की जा रही है? यदि हाँ तो क्या? कोषालयों में रिक्त पदों की पूर्ति कब तक की जावेगी? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में कर्मचारियों का वेतन निर्धारण, लेखा परीक्षण, सेवानिवृत्त कर्मचारियों का वेतन भुगतान तथा राज्य सरकार के विभिन्न भुगतान करने वाले कोष एवं लेखा संचालनालय में कर्मचारियों की कमी होना क्या उचित है? इसके लिये कौन जिम्मेदार है?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा) : (क) जी नहीं। जिला कोषालयों में वित्त सेवा संवर्ग के 07, अधीनस्थ लेखा सेवा संवर्ग के 14 एवं कोष एवं लेखा संवर्ग के 423 इस प्रकार कुल 444 पद रिक्त है। उपलब्ध अमले द्वारा आई.एफ.एम.आई.एस. के माध्यम से ऑन लाईन वेतन/पेंशन निर्धारण किया जा रहा है, जिससे कर्मचारियों के वेतन/पेंशन निर्धारण आदि में कोई परेशानी नहीं आ रही है। (ख) जिला कोषालयों में संवर्गवार रिक्त पदों का विवरण संलग्न परिशिष्ट-1 अनुसार है। वित्त सेवा संवर्ग के 24 एवं अधीनस्थ लेखा सेवा संवर्ग के 176 पदों की पूर्ति हेतु मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग को प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। कोष एवं लेखा संवर्ग के कर्मचारियों के रिक्त पदों की पूर्ति के संबंध में समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) प्रशासनिक आवश्यकता के अनुरूप उपलब्ध अधिकारी/कर्मचारियों से कार्य संपादन कराया जा रहा है। कार्य में किसी भी प्रकार की अवरूद्धता नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "सत्रह"

नर्मदा-पार्वती लिंक परियोजना

[नर्मदा घाटी विकास]

68. ( क्र. 700) श्री सुदेश राय : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नर्मदा-पार्वती लिंक परियोजना की वर्तमान में प्रगति की क्या स्थिति है? (ख) उक्त योजना के भूमि पूजन के बाद कितने फेस में किन-किन कार्यों हेतु कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई है तथा स्वीकृत राशि से क्या-क्या कार्य प्रस्तावित है? इनमें से कितने कार्य पूर्ण हो गये हैं तथा कितने कार्य अपूर्ण हैं? यदि अपूर्ण है तो कब तक पूर्ण हो जावेंगे? (ग) सीहोर नगर को उक्त योजना का लाभ कब से मिलना प्रारंभ हो जावेगा?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) नर्मदा-पार्वती लिंक परियोजना प्रथम एवं द्वितीय चरण का कार्य 56 प्रतिशत एवं तृतीय एवं चतुर्थ चरण का कार्य 01 प्रतिशत पूर्ण हुआ है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) सीहोर नगर को प्रथम एवं द्वितीय चरण में सम्मिलित नहीं किया गया है। तृतीय एवं चतुर्थ चरण में कार्य पूर्ण होने के उपरांत सीहोर नगर को योजना का लाभ मिलेगा।

परिशिष्ट - "अठारह"

कोरोना की रोकथाम हेतु प्राप्त जनसहयोग

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

69. ( क्र. 703) श्री दिलीप सिंह गुर्जर : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कोरोना की दूसरी लहर में 01 मार्च 2021 से 31 मई 2021 तक कलेक्टर उज्जैन, एस.डी.एम. नागदा, खाचरौद तथा कोरोना सेंटर बीमा अस्पताल, सिविल हॉस्पिटल नागदा, खाचरौद व पदमावति अस्पताल खाचरोद तथा जिले के अन्य अस्पतालों को उद्योग द्वारा सी.एस.आर. फण्ड द्वारा उपलब्ध कराई गई राशि व संसाधनों का विवरण पृथक-पृथक दें। (ख) कोविड सेंटर ई.एस.आई. हॉस्पिटल नागदा, शासकीय चिकित्सालय नागदा व खाचरौद, पदमावति हॉस्पिटल खाचरौद को सामाजिक संस्थाओं, गणमान्य नागरिकों, उद्योग समूह, राज्य शासन, केन्द्रीय मंत्री, कोविड प्रभारी मंत्री, सांसद, नागदा-खाचरौद विधायक व पूर्व विधायक व दानदाताओं से प्राप्त राशि, उपकरण, सामग्री, दवाईयां तथा अन्य क्या-क्या सहयोग प्रदान किया गया है? नाम सहित पृथक-पृथक दी गई सामग्री व राशि का विवरण दें। (ग) कोविड सेंटर नागदा, खाचरौद के संचालन में 1 मार्च 2021 से 30 जून 2021 के मध्य कितनी राशि किन-किन कार्यों हेतु खर्च की गई? पेरामेडिकल स्टाफ, जांच व दवाईयों पर कितनी-कितनी राशि खर्च की गई? संपूर्ण विवरण              पृथक-पृथक दें। (घ) कोविड सेंटर सिविल हॉस्पिटल नागदा-खाचरौद व पदमावति हॉस्पिटल द्वारा कोरोना के भर्ती मरीजों से कितनी-कितनी राशि ली गई? मरीजों के नाम, राशि सहित पृथक-पृथक विवरण दें। (ड.) प्रश्नकर्ता ने मुख्यमंत्री महोदय से पत्र द्वारा दिनांक 05.06.2021 को कोरोना की तीसरी लहर को देखते नागदा शासकीय चिकित्सालय या बीमा हॉस्पिटल में सीटी स्कैन मशीन लगाने की मांग की थी? यदि हाँ तो क्या विभाग द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई है? यदि हाँ तो खरीदी के आदेश कब जारी किए गए? विवरण दें। यदि नहीं की गई तो क्यों और कब तक स्वीकृति प्रदान कर दी जाएगी? (च) 7 करोड़ 50 लाख की लागत से बनने वाले सिविल हॉस्पिटल नागदा का निर्माण क्यों प्रारंभ नहीं किया जा रहा है? जबकि पुरानी बिल्डिंग को तोड़कर बनाने का निर्णय रोगी कल्याण समिति व अस्पताल के किरायेदार दुकानदारों द्वारा आपसी सामंजस्य से लिया गया था तथा शासन द्वारा भी पुरानी बिल्डिंग को तोड़कर नया भवन बनाने का निर्णय लिया गया है? शासन अस्पताल के लिए कहां भूमि उपलब्ध करा रहा है? विवरण दें।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’अ’’ अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’ब’’ अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’स’’ अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’द’’ अनुसार है। (ड.) वर्तमान में शासन द्वारा प्रदेश के केवल चिन्हित जिला चिकित्सालयों में सी.टी. स्केन सेवा प्रदाय किये जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है। उज्जैन जिला चिकित्सालय में भी सी.टी.स्केन सेवा स्थापित करने की कार्यवाही प्रचलन में है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (च) नागदा शहर में पर्याप्त भूमि उपलब्ध न होने के कारण पुराने हॉस्पिटल को तोड़कर उसी स्थान पर नया भवन बनाने हेतु प्रावधान रखा है, पुराने भवन को तोड़ने हेतु क्षेत्रांतर्गत उज्जैन लोक निर्माण विभाग कार्यपालन यंत्री से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा दिनांक 01.02.2021 एवं पुनः 26.07.2021 को बुक वेल्यू के लिये पत्राचार किया गया है।

जांच रिपोर्ट में विलम्ब

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

70. ( क्र. 709) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 1 जनवरी 2018 के पश्चात जावरा, मंदसौर, मण्डी में खाद्य अधिकारी द्वारा किस-किस व्यापारी के किस-किस जिन्स के कितने-कितने सेम्पल लिये गये? कितनी रिपोर्ट पर कितने अमान्य पाये गये? उन व्यापारियों के खिलाफ क्या-क्या कार्यवाही की गयी? (ख) खाद्य सेम्पल की जांच रिपोर्ट कितने दिनों में करने का प्रावधान है? क्या रिपोर्ट देरी से आने के कारण व्यापारी का सीज माल खराब हो जाता है? जिससे रिपोर्ट ठीक आने के बावजूद भी नुकसान उठाना पडता है? (ग) जावरा-मंदसौर अनाज मण्डियों में कितने व्यापारियों के सेम्पल की 3 महीने के पश्चात भी जांच रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई व्यापारियों के नाम जिन्स का नाम सहित जानकारी देवें। (घ) क्या रतलाम, मंदसौर जिलों में खाद्य अधिकारियों द्वारा फर्जी केस बनाकर जांच रिपोर्ट हेतु भोपाल में सेम्पल भेजकर भारी अनियमितता की जा रही है? इसकी कितनी शिकायत विभाग को प्राप्त हुई? इसकी जांच किस सक्षम अधिकारी ने की? जांच रिपोर्ट की प्रतिलिपि देवें। (ड.) प्रदेश के बाहर से सीधे उपभोक्ताओं के घर आने वाली खाद्य सामग्री की जांच विभाग द्वारा कैसे की जाती है।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी) : (क) 01 जनवरी 2018 के पश्चात जावरा, मंदसौर मंडी में खाद्य अधिकारियों द्वारा कोई सेम्पल की कार्यवाही नहीं की गई है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, विनियम 2011 की धारा 46 (3) के अंतर्गत खाद्य पदार्थो की जांच रिपोर्ट 14 दिवस में प्रेषित किये जाने का प्रावधान है। जिसके परंतुक 46 (3)-ii के प्रावधान अनुसार किसी कारणवश जांच रिपोर्ट 14 दिवस में नहीं भेजी जा सके तो उचित कारण बतलाते हुए संबंधित जिले के अभिहित अधिकारी एवं आयुक्त, खाद्य सुरक्षा को सूचित किया जायेगा। इस संबंध में राज्य खाद्य प्रयोगशाला द्वारा पत्र प्रेषित कर अभिहित अधिकारियों को सूचित किया जाता है। (ग) जावरा, मंदसौर की अनाज मण्डियों में कोई भी खाद्य नमूना व्यापारियों से नहीं लिया गया है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी, नहीं। इस संबंध में विभाग को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ड.) प्रदेश के बाहर से सीधे उपभोक्ताओं के घर आने वाले खाद्य सामग्री की जांच खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के द्वारा खाद्य पदार्थ के नमूना लेने का कार्य किया जाता है। इसके पश्चात खाद्य पदार्थों को जांच हेतु राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजा जाता है। जांच उपरांत अगर नमूने मानक स्तर के नहीं पाए जाते हैं तो खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006, विनियम 2011 के अंतर्गत कार्यवाही की जाती है। उपभोक्ता स्वयं भी अपने खाद्य पदार्थ की जांच करवा सकता है।

नर्मदा गौ कुंभ आयोजन का भुगतान

[संस्कृति]

71. ( क्र. 713) श्री तरूण भनोत : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या मार्च 2020 में मां नर्मदा गौ-कुंभ का आयोजन मां नर्मदा तट ग्वारीघाट पर किया गया था? (ख) यदि हाँ तो क्या इसका अनुपूरक बजट में राशि का प्रावधान किया गया था? (ग) यदि हाँ तो किये गये कार्यों का भुगतान कर दिया गया है? यदि नहीं तो कब तक कर दिया जावेगा?

पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर) : (क) नर्मदा गौ कुंभ के नाम से संस्कृति विभाग द्वारा आयोजन नहीं किया गया है. वरन् विभाग द्वारा ‘’योजना क्रमांक-9510 - नर्मदा अर्ध्दकुम्भ का आयोजन’’ स्कीम कोड के अंतर्गत कार्यवाही की गई है. (ख) वित्त विभाग द्वारा प्रथम अनुपूरक में ‘योजना क्रमांक-9510 - नर्मदा अर्ध्दकुम्भ का आयोजन’’ स्कीम कोड में संस्कृति विभाग को रूपये 200.00 लाख का प्रावधान किया गया था. (ग) स्थायी वित्त समिति द्वारा बैठक दिनांक 13.02.2020 में दी गई सहमति अनुसार नवीन योजना क्रमांक-9510-‘’ नर्मदा अर्ध्दकुम्भ का आयोजन’’ अंतर्गत प्रावधानित राशि रुपये 200.00 लाख कार्यालय कलेक्टर, जबलपुर को उपलब्ध कराई जा चुकी है. शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

प्रश्नकर्ता द्वारा दिये गये पत्र पर कार्यवाही

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

72. ( क्र. 731) श्री नारायण सिंह पट्टा : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मण्डला जिला अंतर्गत 02 मई 2021 को जिला आपदा प्रबंध समिति की बैठक में प्रश्नकर्ता द्वारा माननीय मंत्री सहकारिता व लोक सेवा प्रबंधन को सौंपे गये ज्ञापन में उल्लेखित मांगों के निराकरण हेतु संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं द्वारा पत्र क्रमांक/आईडीएसपी/2021/723 दिनांक 18.05.2021 के माध्यम से सी.एम.एच.ओ. जिला मण्डला से प्रस्ताव/प्रतिवेदन मांगे गए थे? यदि हाँ, तो क्या सी.एम.एच.ओ. जिला मण्डला द्वारा अपेक्षित प्रस्ताव/प्रतिवेदन भेजे गए? क्या प्रस्ताव/प्रतिवेदन न भेजने की दशा में संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं द्वारा दिनांक 28.06.2021 को पत्र क्रमांक/आईडीएसपी/2021/953 के माध्यम से पुन: स्मरण पत्र भेजकर वांछित जानकारी चाही गई थी? यदि हाँ, तो क्या उच्चस्थ कार्यालय के द्वारा बार-बार पत्र भेजने के बाद भी उन पर कार्यवाही न करना सी.एम.एच.ओ. जिला मण्डला की एक गंभीर लापरवाही व अनुशासनहींनता है, क्या इसके लिए उनके विरूद्ध कोई कार्यवाही की जाएगी? (ख) क्या प्रश्नकर्ता द्वारा दिये गए उपरोक्त ज्ञापन पत्र में मण्डला जिले की बिछिया विधानसभा के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिछिया, घुघरी व मवई में 4 एम.डी. डॉक्टर की पदस्थापना करने की मांग की गई है यदि हाँ तो इसके लिए क्या कार्यवाही की गई है? यदि अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो कब तक कार्यवाही कर डॉक्टरों की पदस्थापना कर दी जाएगी? (ग) क्या उपरोक्त पत्र में प्रश्नकर्ता द्वारा क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुसार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिछिया को 200 बिस्तरीय अस्पताल एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र घुघरी व मवई को 100 बिस्तर अस्पताल करने की मांग की गई है, यदि हाँ, तो इस संदर्भ में क्या कार्यवाही की गई है? क्या आम जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दिलाने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिछिया को कम से कम 100 बिस्तरीय अस्पताल एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र घुघरी व मवई को कम से कम 50 बिस्तरीय अस्पताल में उन्नयन किया जाएगा? यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों? (घ) क्या प्रश्नकर्ता द्वारा संचालक स्वास्थ्य सेवाएं को उप स्वास्थ्य केन्द्र मेढ़ा विकासखण्ड मवई जिला मण्डला को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन करने हेतु पत्र लिखा गया था? यदि हाँ, तो इस संदर्भ में क्या कार्यवाही की जा रही है? यदि नहीं तो क्यों? (ड.) क्या सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र घुघरी जिला मण्डला का भवन अग्नि दुर्घटना का शिकार हुए है? यदि हाँ, तो स्वास्थ्य केन्द्र के व्यवस्थित संचालन के लिए नवीन भवन बनाने के लिए विभाग की क्या योजना है? इस हेतु कार्यवाही कब तक पूर्ण कर ली जाएगी?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी) : (क) जी हाँ। जी नहीं। जी हाँ। उक्त जानकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला मण्डला द्वारा दिनांक 23.07.2021 को प्रेषित की गई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी हाँ। विभाग रिक्त पदों की पूर्ति हेतु निरंतर प्रयासरत है। प्रथम श्रेणी विशेषज्ञों के शत्-प्रतिशत पद पदोन्नति से भरे जाने का प्रावधान है। परंतु माह मई 2016 से पदोन्नति के संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय में प्रचलित प्रकरण के कारण पदोन्नति की प्रक्रिया विलंबित होने से पदपूर्ति नहीं की जा सकीं है। अवगत होवें कि एम.डी. मेडिसिन योग्यता के चिकित्सकों की कमी के कारण सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर की संस्थाओं में पदपूर्ति किये जाने में कठिनाई हो रही है। वर्तमान में प्रदेश में मात्र 72 विशेषज्ञ एवं 67 एम.डी. मेडिसिन योग्यता के द्वितीय श्रेणी चिकित्सक उपलब्ध है। (ग) प्रश्नकर्ता द्वारा उल्लेखित पत्र विकास शाखा में अप्राप्त है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। जी नहीं। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बिछिया, घुघरी एवं मवई की विगत 03 वर्षों की बेड ऑक्यूपेंसी के आधार पर उन्नयन की पात्रता नहीं है। (घ) जी हाँ। नवीन स्थापना/उन्नयन के प्रस्ताव की सूची में उप स्वास्थ्य केन्द्र, मेढा के उन्नयन का प्रस्ताव निर्णयार्थ सम्मिलित है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ङ) जी हाँ। वर्तमान में वित्तीय संसाधनों की सीमित उपलब्धता होने के कारण नवीन निर्माण की कोई योजना प्रस्तावित नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

निजी अस्पताल/पैथोलॉजी सेंटर/सीटी स्कैन आदि खोलने के नियम

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

73. ( क्र. 759) डॉ. अशोक मर्सकोले : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. में निजी अस्पताल/पैथोलॉजी सेंटर/सीटी स्कैन सेंटर आदि स्वास्थ्य संबंधी सेंटर खोलने के क्या नियम हैं? नियम की प्रति उपलब्ध करावें। (ख) क्या निजी अस्पताल तथा पैथोलॉजी सेंटर सी.टी. स्कैन सेंटर खोलने के लिए म.प्र. शासन किसी तरह की आर्थिक सहायता, सब्सिडी अथवा अनुदान प्रदान करता है? यदि हाँ तो नियम निर्देश, नीति की प्रति उपलब्ध करावें। (ग) क्या निजी अस्पताल, पैथोलॉजी सेंटर/सि.टी. स्कैन आदि की स्थापना में एस.सी/एस.टी. के उम्मीदवार/आवेदकों को कोई विशेष सहायता छूट का प्रावधान है? प्रति उपलब्ध करावें।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी) : (क) म.प्र में निजी अस्पताल/पैथोलॉजी सेंटर/सी.टी. स्कैन सेंटर आदि खोलने हेतु म.प्र उपचर्या तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनायें (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) अधिनियम 1973 तथा नियम 1997 अंतर्गत प्रावधान स्थापित हैं। उक्त अधिनियम एवं नियम की प्रति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’अ’’ एवं ‘’ब’’ अनुसार है। (ख) जी हाँ। निजी अस्पताल को सब्सिडी देने संबंधी नियम निर्देश, नीति की प्रति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’स’’ अनुसार है। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

कोरोना काल में निजी एवं शासकीय अस्पतालों में हुई मृत्यु

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

74. ( क्र. 775) श्री सुखदेव पांसे : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. में 15 मार्च 2021 से 30 जून 2021 तक निजी अस्पतालों एवं शासकीय अस्पतालों में कुल कितने लोगों की मृत्यु हुई है? इसमें कोरोना बीमारी से कितने लोग मरे हैं एवं अन्य बीमारी से कितने लोग मरे हैं? (ख) म.प्र. में कोरोना से 30 जून 2021 तक कितने लोगों की मृत्यु हुई है एवं कितने लोगों को की गई घोषणा के तहत प्रदेश सरकार द्वारा एक-एक लाख रूपये की सहायता दी गई है? (ग) प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी से 15 मार्च 2021 से 30 जून 2021 तक कितने लोगों की मृत्यु हुई है?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी) : (क) म.प्र. में 15 मार्च, 2021 से 30 जून, 2021 तक निजी अस्पतालों एवं शासकीय अस्पतालों में कोरोना बीमारी से 5918 लोगों की मृत्यु हुई है। अन्य बीमारी से होने वाली मृत्यु की जानकारी का संधारण नहीं किया जाता है। (ख) म.प्र. में कोरोना से 30 जून, 2021 तक 10506 लोगों की मृत्यु हुई है। विभाग द्वारा ऐसी कोई योजना संचालित नहीं की जाती है। (ग) प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी से 15 मार्च, 2021 से 30 जून, 2021 तक किसी भी मरीज की मृत्यु नहीं हुई है।

निजी चिकित्सालयों का चयन

[सामान्य प्रशासन]

75. ( क्र. 783) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता विधायक के अपने पत्र क्रंमाक/८१/सीएम/०५/०६/२०२१ के तहत उदयपुर के निजी चिकित्सालयों को मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान योजना मे शामिल करने हेतु पत्र प्रेषित किया था? यदि हाँ तो उस पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई? वर्तमान स्थिति से अवगत करायें। (ख) प्रदेश के बाहर किन-किन निजी चिकित्सालयों काे मुख्यमंत्री चिकित्सकीय स्वेच्छानुदान योजना मे राशि प्रदान की जा सकती है? इन निजी चिकित्सालयों की सूची उपलब्ध करायें। (ग) क्या माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा अनुसार मुख्यमंत्री चिकित्सकीय स्वेच्छा्नुदान योजना अंतर्गत व्यक्ति को अपने शहर के समीपस्थ ही गंभीर बीमारियों के लिये मुख्यमंत्री चिकित्सकीय स्वेच्छानुदान की आर्थिक सहायता प्रदान की जानी चाहिये? यदि हाँ तो अन्य प्रदेश की सीमाओं के समीप जिलों के मरीजों को प्रदेश के बाहर भी अपने समीपस्थ श्रेष्ठ चिकित्सालयों में ईलाज कराने की अनुमति होगी? यदि हाँ तो कब तक? (घ) मंदसौर के गंभीर मरीजों को अपने ईलाज हेतु 250 कि.मी. दूर इंदौर के निजी चिकित्सालयों में ईलाज कराने पर ही मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान राशि प्रदान की जाती है जबकि मंदसौर-नीमच के समीपस्थ मात्र 150 किलोमीटर (2 घंटे) पर ही श्रेष्ठम चिकित्सा सुविधा उदयपुर में उपलब्ध होकर वहां नियम अंतर्गत राशि प्रदान क्यों नहीं की जाती है?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

ऑक्सीजन प्लांट की स्थिति

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

76. ( क्र. 790) श्री बाला बच्चन : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बड़वानी जिले में कितने ऑक्सीजन प्लांट दि. 01.01.2021 के बाद स्वीकृत किए गए हैं? स्थान नाम, लागत सहित बतावें। कार्य प्रारंभ दिनांक भी साथ में देवें। (ख) इन कार्यों की वर्तमान स्थिति प्रतिशत में पृथक-पृथक स्थान नाम सहित देवें। इन पर कितना भुगतान प्रश्न दिनांक तक किया गया? (ग) ये कब तक पूर्ण होंगे? (घ) क्या सांसद श्री सुमेरसिंह सोलंकी जी द्वारा बड़वानी में सांसद निधि से पहले ऑक्सीजन प्लांट लगाने की अनुशंसा की गई एवं कुछ समय पश्चात इसे निरस्त कर दिया इन दोनों पत्रों की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावें।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी) : (क) एवं (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’अ’’ अनुसार है। (ग) यथा संभव शीघ्र, समय सीमा बताना संभव नहीं है। (घ) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’ब’’ अनुसार है।

परिशिष्ट - "उन्नीस"

प्रभारी मंत्री के अनुमोदन के बिना ट्रांसफर

[सामान्य प्रशासन]

77. ( क्र. 797) श्री सुनील सराफ : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अनूपपुर जिले में दि. 01.04.2020 से 25.06.2021 तक प्रभारी मंत्री के अनुमोदन के बिना जिले से जिले में कितने स्थानांतरण किए गए? (ख) स्थानांतरित कर्मचारियों के नाम, पदनाम विभाग स्थान कहां से कहां स्थानांतरण हुआ की जानकारी माहवार देवें। किस नियम/आदेश के तहत ये स्थानांतरण किए गए की छायाप्रति देवें। (ग) निर्धारित सीमा से अधिक स्थानांतरण करने पर संबंधित अधिकारियों पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) अनूपपुर जिले में दिनांक 01.04.2020 से 25.06.2021 तक कुल 11 स्थानांतरण किये गये हैं। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। प्रशासनिक व्यवस्था के अन्तर्गत म.प्र.भू-अभिलेख नियमावली भाग (1) नियम (1) टिप्पणी (1) – (7) नियम के तहत बिन्दु क्रमांक- (2) कलेक्टर एक तहसील से दूसरे तहसील में पटवारी का जिले के भीतर तबादला कर सकेगा। (ग) सीमा से अधिक स्थानांतरण नहीं किए गए है, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "बीस"

बंद नल-जल योजना संबंधी

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

78. ( क्र. 798) श्री सुनील सराफ : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कोतमा वि.स. क्षेत्र में विभाग द्वारा दिनांक 1.4.2019 से कितने ग्रामों में नल-जल योजना/सोलर पावर आधारित नल जल योजना की स्थापना की जा चुकी है? कितने ग्राम शेष हैं? पंचायतवार, ग्रामवार, स्थापना वर्ष, योजना का प्रकार, लागत, घरेलु नल कनेक्शनों की संख्या सहित विवरण देवें। शेष ग्रामों में नल जल योजना की स्थापना कब तक की जाएगी? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार कितने ग्रामों में नल जल योजना चालू है? कितने ग्रामों में बंद है? बंद होने की जिम्मेदारी किसकी है? ग्रामवार बतावें। इन जिम्मेदारों पर कब तक कार्यवाही की जाएगी? (ग) बंद पड़ी योजनाओं को संचालित करने की कोई कार्य योजना विभाग ने बनाई है? यदि हाँ तो कब तक इसे अमल में लाया जायेगा? 

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। 113 ग्राम शेष हैं। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। योजनाओं के संचालन संधारण का दायित्व संबंधित ग्राम पंचायत का है, शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हाँ, जल जीवन मिशन के अंतर्गत रेट्रोफिटिंग योजना की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, जल जीवन मिशन का क्रियान्वयन प्रारंभ किया गया है।

परिशिष्ट - "इक्कीस"

महिदपुर विधानसभा में उद्योगों की स्थापना

[सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम]

79. ( क्र. 804) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बजट सत्र 2021 में मान. विभागीय मंत्री द्वारा प्रश्नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र महिदपुर में उद्योग लगाने के आश्वासन पर अभी तक क्या कार्यवाही की गई है? (ख) इसके लिए बनाई गई कार्य योजना, लागत व अन्य तैयारियों की जानकारी देवें। (ग) यदि इस आश्वासन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है और अभी तक कोई कार्ययोजना नहीं बनी है तो कब बनेगी? (घ) प्रश्नांश (ग) अनुसार इस विलंब के दोषी अधिकारियों के नाम, पदनाम देकर बतावें कि इसके लिए विभाग उन पर कब तक कार्यवाही करेगा?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री ( श्री ओमप्रकाश सखलेचा) : (क) महिदपुर विधानसभा क्षेत्र महिदपुर रोड स्थित शुगर मिल की कुल 43.46 हेक्टेयर भूमि का कब्जा परिसमापक सहकारिता विभाग से दिनांक 1.7.21 को प्राप्त कर लिया है। (ख) कार्यवाही प्रचलन में है। (ग) कार्यवाही कर, प्रश्नागत भूमि का कब्जा प्राप्त कर लिया गया है। (घ) लागू नहीं।

क्षिप्रा नदी से पानी उपलब्ध कराने बाबत्

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

80. ( क्र. 806) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्षिप्रा नदी से महिदपुर रोड जिला उज्जैन पानी ले जाने की योजना की अद्यतन स्थिति बतावें। (ख) (महिदपुर रोड/गोगापुर नल जल योजना) टेंडर कब तक जारी कर दिए जाएंगे? इसके विलंब का कारण भी बतावें। (ग) इसकी पूर्णता अवधि की जानकारी भी देवें। (घ) इसमें विलंब के दोषी अधिकारियों पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा? 

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) योजना की तकनीकी स्वीकृति प्रदान कर, प्रशासकीय स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (ख) निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है, शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है। (ग) उत्तरांश ‘‘ख‘‘ के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) उत्तरांश ‘‘क’’ एवं ‘‘ख‘‘ के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का उन्नयन

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

81. ( क्र. 818) श्री संजय यादव : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या अपर मुख्य सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को मुख्यमंत्री सचिवालय के पत्र क्रमांक 625/सी.एम.एस./एस.एम.एस./2021 दिनांक 10.06.2021 द्वारा जबलपुर जिले की बरगी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम चरगवां के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को नेशनल हेल्थ मिशन (एन.एच.एम.) म.प्र. के अंतर्गत 30 बिस्तरीय अस्पताल का उन्नयन किए जाने के संबंध में निर्देश दिए गए हैं? (ख) क्या शासन/विभाग द्वारा जबलपुर संभाग विशेष रूप से बरगी विधानसभा क्षेत्र के साथ भेदभावपूर्ण कार्यवाही कर आम एवं गरीब मरीजों की आवश्यकताओं को अनदेखी करते हुए 30 बिस्तरीय अस्पताल के उन्नयन की कार्यवाही नहीं की गई है? (ग) प्रश्नकर्ता सदस्य की मांग पर माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों पर प्रश्न दिनांक तक कार्यवाही क्यों नहीं की गई? 30 बिस्तरीय अस्पताल के उन्नयन का प्रस्ताव एन.एच.एम. को क्यों नहीं भेजा गया? इसके लिए कौन अधिकारी जवाबदेह है एवं दोषी अधिकारी पर कब तक कार्यवाही की जावेगी? यदि नहीं तो तथ्यात्मक दस्तावेज सहित विधिसम्मत कारण बताएं। (घ) क्या शासन/विभाग क्षेत्र के गरीब मरीजों की भावनाओं एवं आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए तत्काल बरगी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम चरगवां में 30 बिस्तरीय अस्पताल का उन्नयन कराने हेतु कार्यवाही कर माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों का पालन कर सुनिश्चित कराएगा? यदि नहीं तो क्यों? यदि हाँ तो समय सीमा बताएं।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी) : (क) जी हाँ। (ख) जी नहीं। (ग) भारतीय लोक स्वास्थ्य मानकों के जनसंख्या के मापदण्ड अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चरगवां के 30 बिस्तरीय अस्पताल में उन्नयन की पात्रता नहीं है। प्रश्नकर्ता की मांग पर माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार नवीन स्थापना/उन्नयन के प्रस्तावों की सूची में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चरगवां का प्रस्ताव निर्णयार्थ सम्मिलित है। स्वास्थ्य संस्थाओं के उन्नयन संबंधी कार्यवाही संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं की योजना एवं विकास शाखा द्वारा संपादित की जाती है, एन.एच.एम. द्वारा नहीं। प्रश्न उपस्थित नहीं होता। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) प्रश्नांश (ग) के उत्तर अनुसार। प्रश्न उपस्थित नहीं होता। निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं।

शहपुरा माइनर नहर निर्माण में त्रुटि पर कार्यवाही

[नर्मदा घाटी विकास]

82. ( क्र. 819) श्री संजय यादव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ता.प्र.सं. 21 (क्र. 806) दि. 17.12.2019 के संदर्भ में रानी अवंतिबाई लोधी सागर परियोजना की बांयी तट नहर की शहपुरा माईनर के 16 कि.मी. से आगे तकनीकी कमी के कारण पानी नहीं पहुंचने की बात आपने जवाब में स्वीकार की है तो क्या नहर निर्माण के पश्चात अधिकारियों द्वारा सर्वे किया गया था? यदि हाँ तो उक्त अधिकारी पर अनियमित सर्वे कर दोषपूर्ण सर्वे रिपोर्ट देने पर क्या कार्यवाही प्रचलन में है एवं कब तक कार्यवाही की जावेगी? यदि नहीं तो क्यों नहीं? दोषी पर कार्यवाही क्यों नहीं की गई? (ख) उक्त कार्य संपादन करने वाली एजेंसी द्वारा कार्य में तकनीकी कमी रखने पर उस पर क्या कार्यवाही प्रचलन में है? उससे प्रश्न दिनांक तक कितनी राशि वसूल की गई? (ग) वर्ष 2007-08 में रू. 298.95 लाख एवं वर्ष 2014-15 में 43.16 लाख रख-रखाव के नाम पर किस प्रकार के कार्य पर खर्च किये? जब अंतिम छोर तक पानी ही नहीं पहुंच पा रहा है एवं नहर की ढलान ही ठीक नहीं की गई हो तो क्या उक्त राशि को भी वसूला जावेगा? यदि हाँ तो किस से? यदि नहीं तो क्यों नहीं? (घ) उक्त तकनीकी कमी के सुधार हेतु किसी प्रकार का प्रस्ताव बनाया गया है? यदि हाँ तो लागत कितनी है? प्रस्ताव की प्रति उपलब्ध करावें एवं यह लागत किससे वसूल की जावेगी एवं अंतिम छोर के किसानों को कब तक पानी मिलेगा? 

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) जी हाँ। वर्ष 2002-03 में संबंधित तकनीकी अधिकारियों द्वारा ढलान ठीक नहीं होने इत्यादि के लिए राशि रूपये 5.95 लाख रोकी गई थी। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) मेसर्स एस.एन.ठक्कर, प्रा.लि. मुंबई से रूपये 5.95 लाख की राशि काटी जाकर विभागीय मद में जमा कराई गई है। (ग) मेसर्स एस.एन.ठक्कर, प्रा.लि. मुबंई द्वारा छोड़े गये शेष निर्माण कार्य वर्ष 2007-08 एवं वर्ष 2014-15 में कराये गये। त्रुटिपूर्ण कार्य को सही करने के लिये विभाग में जमा राशि से कार्य कराया जाना लक्षित है। (घ) जी हाँ। प्रस्ताव परीक्षणाधीन है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

प्रदेश में कोरोना से मृत हुए व्यक्तियों की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

83. ( क्र. 827) श्री जितू पटवारी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) इन्दौर संभाग में मार्च 2020 से फरवरी 2021 तक तथा मार्च 2021 से जून 2021 तक शासकीय कोविड केन्द्र पर, अनुबंधित निजी अस्पताल में, निजी अस्पतालों में निजी स्तर पर, होम आईसोलेशन में कितने-कितने कोविड मरीजों का उपचार किया गया? (ख) क्या शासकीय कोविड सेंटर पर गैर कोविड मरीजों को भी एडमिट किया गया था? यदि नहीं तो मृतक को कोविड तथा गैर कोविड केटेगिरी में किस आधार पर विभाजित किया गया? संबंधित दस्तावेज परिपत्र की प्रति देवें। (ग) क्या भारत शासन द्वारा ऐसी कोई एडवाईजरी जारी की गई कि कोविड सेंटर पर उपचार के दौरान मृत किस व्यक्ति को कोविड तथा गैर कोविड माना जाये? यदि हाँ तो उसकी प्रति देवें। (घ) प्रश्नांश (क) में चारों केटेगिरी में प्रश्नाधीन अवधि में कोविड तथा गैर कोविड मृत व्यक्तियों की संख्या माह अनुसार बतावें। मृत गैर कोविड मरीजों का कोविड प्रोटोकाल के तहत अंतिम संस्कार क्यों किया गया?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी) : (क) इंदौर संभाग में मार्च 2020 से फरवरी 2021 तक शासकीय कोविड केन्द्र पर 8644, अनुबंधित निजी अस्पताल में 19172, उपलब्ध जानकारी के आधार पर निजी अस्पतालों में निजी स्तर पर 6678, होम आईसोलेशन में 51155 तथा मार्च 2021 से जून 2021 तक शासकीय कोविड केन्द्र पर 8485, अनुबंधित निजी अस्पताल में 25012, उपलब्ध जानकारी के आधार पर निजी अस्पतालों में निजी स्तर पर 6403, होम आईसोलेशन में 86774 कोविड मरीजों का उपचार किया गया। (ख) जी हाँ। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हाँ। प्रति जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’अ’’ अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’ब’’ अनुसार है। गैर कोविड से मृत्यु होने की जानकारी का संधारण विभाग द्वारा नहीं किया जाता है। अंतिम संस्कार से संबंधित जानकारी का संधारण विभाग द्वारा नहीं किया जाता है।

रिक्त पदों की पूर्ति

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

84. ( क्र. 832) श्री सूबेदार सिंह सिकरवार रजौधा : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुरैना जिले के किस-किस चिकित्सालयों में कितने-कितने पद स्वीकृत है और कितने-कितने पद रिक्त हैं? वर्तमान में कौन-कौन चिकित्सक/सहकर्मचारी पदस्थ हैं? (ख) वर्तमान में कौन-कौन से चिकित्सालय में रेडियोलॉजिस्ट पदस्थ हैं? कितने अस्पतालों में नहीं? रिक्त स्थानों पर रेडियोलॉजिस्ट पदस्थ किये जा सकेगें? यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों? (ग) विगत तीन वर्षों में कितने चिकित्सकों द्वारा समय पूर्व सेवानिवृत्ति ली गई हैं? सेवानिवृत्ति के कारणों सहित विवरण देवें। (घ) प्रश्नांश (क) (ख) के परिप्रेक्ष्य में रिक्त स्थानों पर कब तक पदस्थापना की जा सकेगी?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’अ’’ अनुसार है। जानकारी परिशिष्ट ‘’अ’’ में समाहित है। (ख) जिला चिकित्सालय मुरैना में रेडियोलॉजिस्ट के 03 पद स्वीकृत हैं। अन्य किसी संस्था में रेडियोलॉजिस्ट का पद स्वीकृत नहीं है। जिला चिकित्सालय मुरैना में एक संविदा रेडियोलॉजिस्ट कार्यरत हैं। रेडियोलॉजी योग्यता के चिकित्सकों की अत्यधिक कमी है, उपलब्धता अनुसार पदस्थापना संबंधी कार्यवाही की जावेगी। अतः पदपूर्ति हेतु निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है। (ग) जिला मुरैना में पदस्थ 01 चिकित्सक द्वारा स्वास्थ्य कारणों स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। (घ) विभाग रिक्त पदों की पूर्ति हेतु निरंतर प्रयासरत् है। प्रथम श्रेणी विशेषज्ञों के शत्-प्रतिशत पद पदोन्नति से भरे जाने का प्रावधान है परंतु माह मई 2016 से पदोन्नति के संदर्भ में मा. उच्चतम न्यायालय में प्रचलित प्रकरण के कारण पदोन्नति की प्रक्रिया विलंबित होने से पदपूर्ति नहीं की जा सकी है। नियमित स्थापना में रिक्त पदों की पूर्ति हेतु सीधी भरती की कार्यवाही निरंतर जारी है, चिकित्सकों की सीधी भरती हेतु मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग अथवा तृतीय श्रेणी/पैरामेडिकल संवर्ग के पदों हेतु मध्यप्रदेश प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड से चयन सूची प्राप्त होने पर उपलब्धता अनुसार प्रदेश की विभिन्न संस्थाओं में पदस्थापना की कार्यवाही की जाती है। पदपूर्ति हेतु निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है।

दवाएं एवं सर्जिकल उपकरणों की खरीदी

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

85. ( क्र. 833) श्री सूबेदार सिंह सिकरवार रजौधा : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुरैना जिले में वर्ष 2018 से प्रश्न दिनांक तक कितनी दवाएं एवं सर्जिकल उपकरण मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मुरैना द्वारा क्रय की गई है? कितना आवंटन प्राप्त हुआ और आवंटन के विरूद्ध कितनी राशि खर्च की गई? विवरण सहित बतावें। (ख) दवाएं एवं सर्जिकल उपकरण सप्लाई हेतु किन-किन फर्मों द्वारा निविदाएं प्राप्त हुई? फर्मों के नाम बतावें यह भी बतायें कि वर्ष 2018 से प्रश्न दिनांक तक दवाएं और सर्जिकल उपकरण सप्लाई के निविदाएं एक फर्म को प्राप्त हो रही है? ऐसा क्यों? (ग) क्या मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मुरैना द्वारा प्रमाणित शासकीय अस्पतालों से मरीजों को प्रदाय की जाने वाली संपूर्ण दवाओं का क्रय नहीं किया जाता है? कुछ ही दवाओं को क्रय शेष दवाएं मरीजों को बाहर खरीदने के निर्देश दिये जाते हैंं। खुले बाजार में क्रय करने हेतु मरीज के परिजनों पर दवाब बनाया जाता है? यदि हाँ तो ऐसा क्यों? यदि नहीं तो यह स्पष्ट करें कि क्या बाहर से दवाएं नहीं खरीदनी पड़ती हैं?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी) : (क) क्रय की गई दवाएं एवं सर्जिकल उपकरण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र “अ“ अनुसार हैं एवं आवंटन एवं व्यय राशि का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र “ब“ अनुसार हैं। (ख) दवाएं एवं सर्जीकल उपकरण सप्लाई के लिए प्राप्त निविदाओं की फर्मों के नाम की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र “स“ अनुसार हैं। जी नहीं। प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मुरैना द्वारा प्रमाणित शासकीय अस्पतालों से मरीजों को प्रदाय की जाने वाली दवाओं को भण्डार क्रय नियमों का पालन करते हुए किया जाता है। जी नहीं। प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

फर्जी दस्तोवेजो के आधार पर दवाईयों की खरीदी

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

86. ( क्र. 838) श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति (एन. पी.) : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सीहोर जिला अस्पताल के अंतर्गत वर्ष 2018-19 में अंधत्व निवारण के लिये उपकरण, दवाईयां और अस्पतालों के लिये अन्य सामग्री की खरीदी में सी.एम.एच.ओ. कार्यालय के स्टोर कीपर एवं एक दवा सप्लायर के साथ मिलकर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बाजार से 300 गुना ज्यादा दर पर खरीदी की गई थी? (ख) क्या प्रश्नांकित प्रकरण में ई.ओ.डब्ल्यू. में प्रभारी सी.एम.एच.ओ. के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज करायी गई थी? प्रश्नांकित खरीदी के टेंडर प्रक्रिया में दोष पूर्ण कार्यवाही कर स्थानीय मेडिकल स्टोर की निविदा को पास कर खरीदी का ठेका दिया गया था? (ग) यदि हाँ तो विभाग द्वारा प्रश्नांकित प्रकरण में कब-कब, क्या-क्या कार्यवाही की गई? पूर्ण विवरण दस्तावेज सहित दें। (घ) प्रश्नांकित प्रकरण में कौन-कौन अधिकारी कर्मचारी दोषी हैं? क्या शासन दोषियों से आर्थिक वसूली करेगा एवं दोषियों पर क्या-क्या दण्डनीय कार्यवाही की जावेगी?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी) : (क) 01 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 हेतु अंधत्व निवारण कार्यक्रम के लिए स्कूली बच्चों एवं बुजुर्गों को निःशुल्क चश्मा प्रदाय करने हेतु ई-निविदा आमंत्रित कर नियमानुसार क्रय किया गया। (ख) जी नहीं। जी नहीं। (ग) एवं (घ) प्रश्नांश “ख“ के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

स्वास्थ्य विभाग में स्वीकृत पद एवं रिक्त पद

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

87. ( क्र. 850) श्री कमलेश्वर पटेल : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सीधी एवं सिंगरौली जिले में स्थित जिला चिकित्सालय और विभिन्न प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में अलग कितने-कितने चिकित्सकों और अन्य संवर्गों के पद स्वीकृत हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में जिला चिकित्सालय और विभिन्न प्राथमिक व सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में अलग कितने-कितने पद रिक्त हैं? रिक्त पदों को अभी न भरे जाने का क्या कारण है तथा इन्हें कब तक भरा जाएगा? (ग) कोरोना महामारी के दौरान प्रश्नांश (क) में वर्णित स्थानों में कितने अंशकालिक कर्मचारियों की नियुक्तियां की गई? उक्त कर्मचारियों की सेवाएं कब से कब तक ली गई? कब इन्हें किस कारण से निकाल दिया गया? (घ) प्रश्नांश (ग) के संदर्भ उक्त कर्मचारियों द्वारा जान जोखिम में डालकर कार्य किया गया फिर सरकार इतनी असंवेदनशीलता क्यों दिखा रही है? इन कर्मचारियों को विभाग में समायोजित क्यों नहीं किया गया? क्या सरकार इन्हें विभाग से रिक्त पदों पर समायोजित करेगी?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी) : (क) सीधी जिले में स्वीकृत पदों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’अ’’ अनुसार है। सिंगरौली जिले में स्वीकृत पदों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’ब’’ अनुसार है। (ख) सीधी जिले में रिक्त पदों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’अ’’ अनुसार है। सिंगरौली जिले में रिक्त पदों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’स’’ अनुसार है। विभाग रिक्त पदों की पूर्ति हेतु निरंतर प्रयासरत् है। प्रथम श्रेणी विशेषज्ञों के शत्-प्रतिशत पद पदोन्नति से भरे जाने का प्रावधान है परंतु माह मई 2016 से पदोन्नति के संदर्भ में मा. उच्चतम न्यायालय में प्रचलित प्रकरण के कारण पदोन्नति की प्रक्रिया विलंबित होने से पदपूर्ति नहीं की जा सकी है। नियमित स्थापना में रिक्त पदों की पूर्ति हेतु सीधी भर्ती की कार्यवाही निरंतर जारी है, चिकित्सकों की सीधी भर्ती हेतु मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग से प्राप्त 495 चिकित्सकों की काउंसलिंग प्रक्रिया दिनांक 30.07.2021 से प्रारंभ हो रही है। तृतीय श्रेणी/पैरामेडिकल संवर्ग के पदों हेतु मध्यप्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड से चयन सूची प्राप्त होने पर उपलब्धता अनुसार प्रदेश की विभिन्न संस्थाओं में पदस्थापना की कार्यवाही की जाती है। पदपूर्ति हेतु निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है। (ग) जिला सीधी अंतर्गत अंशकालिक कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं की गई है। कोविड-19 की विकट परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए MP Public Health Act-1947 में निहित प्रावधान अनुसार अस्थाई मानव संसाधन की नियुक्ति तीन माह की अवधि हेतु किए जाने के अधिकार जिला स्तर पर जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’द’’ अनुसार प्रत्यायोजित किए गए थे। प्रदेश में कोविड की परिस्थितियों के दृष्टिगत जिले स्तर पर आवश्यकतानुसार अस्थाई मानव संसाधन की सेवाओं को पुनः आगामी 03 माह हेतु बढ़ाया गया। जिला सीधी अंतर्गत अप्रैल 2021 से 30 जून 2021 तक 393 चिकित्सक, पैरामेडिकल एवं सपोर्ट स्टॉफ की नियुक्ति की गई थी तथा जिला सिंगरोली में 226 चिकित्सक, पैरामेडिकल एवं सपोर्ट स्टॉफ की नियुक्ति की गई थी। दिनांक 30 जून 2021 के पश्चात कोरोना महामारी का प्रकोप कम होने से जिला सीधी 325 कर्मचारियों एवं जिला सिंगरोली में 156 कर्मचारियों की सेवायें आगे नहीं बढ़ाई गई हैं। (घ) जी नहीं। कोरोना महामारी में विभाग द्वारा कोविड-19 कार्य संपादित करने वाले चिकित्सकों/कर्मचारियों को आगामी सीधी भरती प्रक्रिया में अधिमान अंक दिए जाने के संदर्भ में नीति निर्धारित किए जाने का निर्णय लिया जाकर, समिति का गठन जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’ध’’ अनुसार किया गया है। अस्थाई मानव संसाधन को नियमित पद पर समायोजित करने का प्रावधान नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

समयमान वेतनमान की जानकारी

[वित्त]

88. ( क्र. 855) श्री विपिन वानखेड़े : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश राज्य की सिविल सेवाओं के ऐसे संवर्ग जो सभी विभागों में समान रूप से उपलब्ध है? उदाहरणार्थ सहायक ग्रेड-3, शीघ्रलेखक आदि के सदस्यों को विभिन्न-विभिन्न दिनांकों से समयमान वेतनमान योजना प्रभावशील की गई है? यदि नहीं तो किस दिनांक से। यदि हाँ, तो भिन्न-भिन्न दिनांक से योजना प्रभावशील करने का कारण बतावें। (ख) निर्माण विभाग के उपयंत्रियों को 28 वर्ष की सेवापूर्ण होने पर तृतीय उच्चतर समयमान वेतनमान का लाभ किस दिनांक से प्रारंभ किया गया? (ग) निर्माण विभाग एवं अन्य विभाग के उपयंत्रियों की समान अर्हताएं तथा पूर्व में वेतनमान में रही समानताओं के आधार पर, अन्य विभाग के उपयंत्रियों को 28 वर्ष की सेवापूर्ण होने पर तृतीय उच्चतर समयमान वेतनमान का लाभ किस दिनांक से प्रारंभ किया गया था? (घ) प्रश्नांश (ख) एवं (ग) में उत्तर में यदि निर्माण विभाग एवं अन्य विभाग के उपयंत्री जो समान संवर्ग में कार्यरत हैं को 28 वर्ष पूर्ण होने पर तृतीय समयमान का लाभ प्रदान करने की दिनांक में अंतर है तो यह विसंगति कब तक दूर की जावेगी।

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा) : (क) जी नहीं। प्रथम एवं द्वितीय उच्चतर समयमान वेतनमान दिनांक 01.04.2006 से तथा तृतीय उच्चतर समयमान वेतनमान दिनांक 01.07.2014 से दिया है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) निर्माण विभाग के उपयंत्री को तृतीय उच्चतर समयमान वेतनमान का लाभ दिनांक 18.07.2008 से दिया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार। (ग) अन्य विभाग के उपयंत्री को तृतीय उच्चतर समयमान वेतनमान का लाभ दिनांक 01.07.2014 से दिया गया। (घ) प्रश्नांश (ख) एवं (ग) के उत्तर में वर्णित तिथियों में अंतर का आधार राज्य के समस्त सिविल सेवा के सदस्यों को 30 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर तृतीय उच्चतर समयमान वेतनमान दिनांक 01.07.2014 से दिये जाने से परिपत्र दिनांक 06.04.2018 का लाभ दिनांक 01.07.2014 से दिया गया है। इस परिपत्र के पूर्व उपयंत्रियों (निर्माण विभाग को छोड़कर) को 30 वर्ष की सेवा उपरांत तृतीय समयमान प्राप्त होना था। निर्माण एवं अन्य विभाग के उपयंत्रियों के मध्य विसंगति को परिपत्र दिनांक 06.04.2018 से समाप्त किया गया। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

कोविड बीमारी का उपचार एवं अन्य व्यवस्थाओं का संचालन

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

89. ( क्र. 860) श्री जालम सिंह पटैल : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नरसिंहपुर जिले के जिला चिकित्सालय एवं अन्य समस्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 1 मार्च 2021 से 30 जून 2021 के मध्य कोविड महामारी के दौरान मरीजों के उपचार एवं अन्य व्यवस्थाओं हेतु आमजन समूह, सामाजिक संस्थाओं एवं राज्य शासन, जिला प्रशासन से औषधि (जैसे रेमडेसिविर इंजेक्शन, अन्य दवाईयां) व अन्य उपयोगी सामग्री (जैसे ऑक्सीजन सिलेण्डर, ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर, बेड, पी.पी.ई. किट, ग्लब्स, मास्क एवं अन्य उपयोगी सामग्री) एवं मरीजों के भोजन सामग्री हेतु प्राप्त राशि का पृथक-पृथक संपूर्ण विवरण एवं उपयोग का विवरण स्टॉक पंजी में दर्ज अनुसार विवरण देवें। (ख) जिला चिकित्सालय नरसिंहपुर एवं जिले के समस्त स्वास्थ्य केन्द्रों में कोविड महामारी के दौरान कितने अधिकारी/कर्मचारी रखे गए? पद सहित विवरण देवें। (ग) जिला चिकित्सालय नरसिंहपुर एवं समस्त जिले के अंतर्गत स्वास्थ्य केन्द्रों में कर्मचारियों एवं अधिकारियों को रखने हेतु राज्य शासन को आदेश व इनका मानदेय का मद एवं भुगतान का प्रकार क्या था? संपूर्ण विवरण देवें। (घ) वर्तमान में एवं कोविड महामारी के दौरान जिला चिकित्सालय में सपोर्ट सर्विस हेतु कितना आउट सोर्स एजेंसियों द्वारा कार्य लिया जा रहा है? नाम पते सहित विवरण देवें तथा इन आउट सोर्स एजेंसियों/एजेंसीज का टेण्डर कब हुआ अनुबंध कब से कब तक है एवं उपरोक्त आउट सोर्स एजेंसियों से टेंडर की शर्तों अनुसार किस तरह का कार्य लेने का अनुबंध है?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’अ’’ अनुसार है। (ख) जिला चिकित्सालय नरसिंहपुर में कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदन उपरांत 10 मजदूर रोगी कल्याण समिति द्वारा रखे गये थे। जिनका मासिक मजदूरी राशि रु. 6000/- (रूपये छः हजार मात्र) प्रति मजदूर के मान से भुगतान किया गया एवं एन.एच.एम. की गाईड लाईन अनुसार कलेक्टर महोदय के अनुमोदन उपरांत राशि रु. 1, 25, 000/- (रूपये एक लाख पच्चीस हजार मात्र) के मान से दो डॉक्टर एम.डी. मेडिसिन दो माह के लिये नियुक्त किये गये जिनके मानदेय का भुगतान रोगी कल्याण समिति जिला चिकित्सालय नरसिंहपुर से किया गया एवं राष्ट़्रीय स्वास्थ्य मिशन अन्तर्गत जिला चिकित्सालय नरसिंहपुर एवं जिले के समस्त स्वास्थ्य केन्द्रों में कोविड महामारी के दौरान रखे गये अधिकारी, कर्मचारियों की सूची जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’ब’’ अनुसार है। (ग) जिला चिकित्सालय नरसिंहपुर एवं समस्त जिले के अंतर्गत स्वास्थ्य केन्द्रों में अधिकारियों एवं कर्मचारियों को रखने हेतु राज्य शासन का आदेश जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’स’’ अनुसार है। सिविल सर्जन (जिला चिकित्सालय) नरसिंहपुर द्वारा रखे गये अधिकारियों/कर्मचारियों के मानदेय का भुगतान रोगी कल्याण समिति के माध्यम से किया गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत रखे गये अधिकारियों/कर्मचारियों के मानदेय का भुगतान ऑनलाइन बायोमेट्रिक डिवाइस से कार्यालय प्रमुख के थम्ब से किये जाने के निर्देश है जो ई-वित्त साफ्टवेयर के माध्यम से किया जाता हैं। भुगतान का विवरण जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’द’’ अनुसार है। (घ) सिविल सर्जन जिला चिकित्सालय नरसिंहपुर द्वारा कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदन उपरांत 10 मजदूर रोगी कल्याण समिति द्वारा रखे गये एवं वर्तमान में कोविड महामारी के दौरान जिला चिकित्सालय नरसिंहपुर में सपोर्ट सर्विस हेतु कुल एक आउटसोर्स एजेन्सी से कार्य लिया जा रहा हैं। आउटसोर्स ऐजेंसी का नाम राज सिक्योरिटी फोर्स लेबर सप्लायर प्रा.लि. 02 कौशल्या काम्प्लेक्स रायसेन रोड भोपाल म.प्र. है। उक्त ऐजेन्सी का टेण्डर इस कार्यालय का पत्र क्रमांक निविदा/आ.सो./2020/9492 नरसिंहपुर दिनांक 03.12.2020 को जारी किया गया। जिसका अनुबंध 2020-21 एवं 2021-22 तक हैं। टेण्डर की शर्तें एवं अनुबंध जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’ई’’ अनुसार है।

रिक्त पदों की पूर्ति

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

90. ( क्र. 863) श्री सचिन सुभाषचन्द्र यादव : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कसरावद विधान सभा क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्वीकृत पदों के मान से कितने अधिकारी एवं कर्मचारी पदस्थ हैं? स्वीकृत पद एवं रिक्त पद की पूर्ति कब से नहीं की गई है और क्यों? (ख) प्रश्नकर्ता द्वारा प्रश्नांश (क) के संदर्भ में कितने-कितने पत्र विभागीय स्तर पर कब-कब प्राप्त हुये और तत्संबंध में क्या-क्या कार्यवाही की गई? (ग) उक्त चिकित्सालय में स्त्री रोग विशेषज्ञ का पद की पूर्ति क्यों नहीं की गई है?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’अ’’ अनुसार है। विभाग रिक्त पदों की पूर्ति हेतु निरंतर प्रयासरत् है। प्रथम श्रेणी विशेषज्ञों के शत्-प्रतिशत पद पदोन्नति से भरे जाने का प्रावधान है परंतु माह मई 2016 से पदोन्नति के संदर्भ में मा. उच्चतम न्यायालय में प्रचलित प्रकरण के कारण पदोन्नति की प्रक्रिया विलंबित होने से पदपूर्ति नहीं की जा सकी है। नियमित स्थापना में रिक्त पदों की पूर्ति हेतु सीधी भरती की कार्यवाही निरंतर जारी है, चिकित्सकों की सीधी भरती हेतु मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग अथवा तृतीय श्रेणी/पैरामेडिकल संवर्ग के पदों हेतु मध्यप्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड से चयन सूची प्राप्त होने पर उपलब्धता अनुसार प्रदेश की विभिन्न संस्थाओं में पदस्थापना की कार्यवाही की जाती है। (ख) सा.स्वा. के. कसरावद में मेडिकल विशेषज्ञ एवं स्त्रीरोग विशेषज्ञ की पदस्थापना हेतु मा. सदस्य के पत्र दिनांक 09.10.2020 एवं 18.01.2021 जिले के विभागीय कार्यालय में प्राप्त हुए। कार्यवाही संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’ब’’ अनुसार है। पत्र के संदर्भ मे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला खरगोन द्वारा 01 चिकित्सा अधिकारी एवं एक महिला चिकित्सक की ड्यूटी आदेश दिनांक 16.10.2020 के द्वारा सा.स्वा.के. कसरावद में प्रति सप्ताह एक दिवस हेतु लगाई गई एवं संचालनालय स्तर से कार्यवाही के संबंध में अवगत होवें कि मेडिसिन एवं स्त्रीरोग विशेषज्ञों की कमी के कारण मा. सदस्य की मांग अनुसार मेडिसिन, स्त्रीरोग विशेषज्ञों की पदस्थापना नहीं की जा सकी है। (ग) वर्तमान में स्त्रीरोग विशेषज्ञ के 630 स्वीकृत पदों के विरूद्ध मात्र 96 स्त्रीरोग विशेषज्ञ एवं 196 स्त्रीरोग योग्यता की चिकित्सक प्रदेश की विभिन्न संस्थाओं में कार्यरत हैं। प्रदेश में स्त्रीरोग विशेषज्ञों की कमी के कारण सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर की संस्थाओं में पदपूर्ति में कठिनाई हो रही है।

शासकीय अस्पताल में कोविड के मरीजों की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

91. ( क्र. 867) श्री कुणाल चौधरी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन एवं इन्दौर संभाग में मार्च 2020 से फरवरी 2021 तक तथा मार्च 2021 से जून 2021 तक 01. शासकीय कोविड केन्द्र पर 02. अनुबंधित निजी अस्पताल में 03. निजी अस्पतालों में निजी स्तर पर 04. होम आईसोलेशन में कितने-कितने कोविड मरीजों का उपचार किया गया? जिलेवार जानकारी देवें। (ख) क्या शासकीय कोविड सेन्टर पर गैर कोविड मरीजों को भी एडमिट किया गया था? यदि नहीं तो मृतक की कोविड तथा गैर कोविड केटेगिरी में किस आधार पर विभाजित किया गया? संबंधित दस्तावेज, परिपत्र की प्रति देवें। (ग) क्या भारत शासन द्वारा ऐसी कोई एडवाईजरी जारी की गई कि कोविड सेन्टर पर उपचार के दौरान मृत किस व्यक्ति को कोविड तथा गैर कोविड माना जाये? यदि हाँ तो उसकी प्रति देवें। (घ) प्रश्नांश (क) में वर्णित चारों केटेगिरी में प्रश्नांश अवधि में कोविड तथा गैर कोविड मृत व्यक्तियों की संख्या माह अनुसार बतावें। मृत गैर कोविड मरीजों का कोविड प्रोटोकाल के तहत अंतिम संस्कार क्यों किया गया? बतावें। जिलेवार जानकारी उपलब्ध करावें। (ड.) क्या कोरोना आपदा के दौरान अप्रैल 2020 से नवंबर 2020 तक नागरिकों को त्रिकुट चूर्ण (काढ़ा) मुफ्त उपलब्ध कराया गया था? यदि हाँ तो भोपाल जिले के लाभार्थियों की संख्या उपलब्ध करायें।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी) : (क) उज्जैन एवं इन्दौर संभाग में मार्च 2020 से फरवरी 2021 तक तथा मार्च 2021 से जून 2021 तक 1. शासकीय कोविड केन्द्र पर क्रमशः 14221 एवं 19129, 2. अनुबंधित निजी अस्पताल में 1095 एवं 44184, 3. उपलब्ध जानकारी के आधार पर निजी अस्पतालों में निजी स्तर पर 1906 एवं 13081, 04. होम आईसोलेशन में 49889 एवं 137929 कोविड मरीजों का उपचार किया गया। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’अ’’ अनुसार है। (ख) जी हाँ। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हाँ। प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’ब’’ अनुसार है। (घ) प्रश्नांश (क) में वर्णित चारों केटेगिरी में प्रश्नांश अवधि में कोविड से मृत व्यक्तियों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’स’’ अनुसार है। गैर कोविड मृत व्यक्तियों की जानकारी का संधारण विभाग द्वारा नहीं किया जाता है। जी नहीं। मृत गैर कोविड मरीजों का कोविड प्रोटोकाल के तहत अंतिम संस्कार नहीं किया गया। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ङ) जी हाँ। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’द’’ अनुसार है।

कोविड महामारी से ग्रसित मरीजों की जांच

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

92. ( क्र. 880) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्वालियर संभाग अन्तर्गत मार्च 2020 से प्रश्न दिनांक तक कोरोना (कोविड) महामारी के कितने मरीजों को चिन्हित किया गया? उनमें से कितने मरीजों की मृत्यु कोरोना से हुई? जिलेवार पृथक-पृथक बतायें। (ख) प्रश्नांश (क) वर्णित स्थानों में से कितने स्थानों पर राज्य सरकार द्वारा कोरोना की जांच (रैपिड एंटिजन/आर.टी.पी.सी.आर.) की व्यवस्था सुनिश्चित कराई गई? क्या जांच हेतु कोई कोटा निर्धारित किया गया था? यदि हाँ तो किस आदेश से और किस-किस स्थानों के लिये? (ग) ग्वालियर संभाग में कोविड मरीजों के लिये कहां-कहाँ, कितने-कितने बैड की आक्यूपेन्सी रखी गई है? इनमें से कौन-कौन सी नि:शुल्क एवं कौन-कौन सी सशुल्क है? पृथक-पृथक बतायें। (घ) कोरोना से संबंधित अतिआवश्यक दवाओं का कितना-कितना स्टॉक प्रदेश को प्राप्त हुआ और उनमें से कितना-कितना, किस-किस को, कब-कब प्रदाय किया गया?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी) : (क) ग्वालियर संभाग अंतर्गत मार्च 2020 से प्रश्न दिनांक तक कोरोना (कोविड) महामारी के 96739 मरीजों को चिन्हित किया गया, उनमें से 1421 मरीजों की मृत्यु कोरोना से हुई। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’अ’’ अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’ब’’ अनुसार है। जी हाँ।  जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’स’’ अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’द’’ अनुसार है। (घ) कोरोना से संबंधित अतिआवश्यक दवाओं के प्राप्ति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’ई’’ अनुसार है। उक्त दवाओं के वितरण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’ई’’ अनुसार है।

आरोन में सिविल अस्पताल बिल्डिंग का कार्य प्रारंभ किया जाना

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

93. ( क्र. 881) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या गुना जिले के आरोन ब्लॉक में सिविल अस्पताल बिल्डिंग की स्वीकृति दी गई है? यदि हाँ तो कब, कितनी क्षमता की, कितनी लागत की, कितनी जगह पर? पृथक-पृथक सम्पूर्ण जानकारी दें। (ख) प्रश्नांश (क) के तारतम्य में सिविल अस्पताल का भूमि पूजन हो चुका है? यदि हाँ तो इसके बाद क्या-क्या आवश्यक कार्यवाहियां, अनुमतियां इत्यादि का कार्य पूर्ण हो चुका है? पृथक-पृथक बतायें। (ग) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में टेण्डर लगा दिया गया है? कितनी बार में टेण्डर फर्म का चयन हुआ? यदि हाँ तो किस फर्म से किस दर पर अनुबंध किया गया? अनुबंध की प्रति पटल पर रखे। अनुबंध के अनुरूप कार्य कब प्रारंभ कर कब तक पूर्ण किया जाना है? यदि अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन किया गया तो फर्म के विरूद्ध कब-कब, क्या-क्या कार्यवाही की जाकर फर्म को डिवार करने एवं धरोहर राशि राजसात की जाने की कार्यवाही की गई है? यदि नहीं तो क्यों? इसके लिये कौन-कौन जिम्मेदार है तथा उनके विरूद्ध कब तक क्या कार्यवाही की जायेगी? यदि नहीं तो क्यों? (घ) प्रश्नांश (क) के संबंध में कब तक रि-टेण्डर निकाल कर निर्माण कार्य प्रारंभ कराया जायेगा?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी) : (क) जी हाँ। विभाग द्वारा दिनांक 28.03.2018 को 50 बिस्तरीय अस्पताल भवन, स्वीकृत राशि रूपये 563.65 लाख, विद्यमान अस्पताल परिसर में। (ख) जी हाँ। स्थानीय प्रशासन द्वारा पुराने भवन की स्थिति अच्छी होने के कारण तोड़ना अव्यवहारिक पाया गया, अतः नवीन भूमि कलेक्टर गुना द्वारा दिनांक 06.03.2019 को भूमि आवंटित की गई, आवंटित भूमि पर अतिक्रमण एवं फलदार वृक्षों को हटाने की स्वीकृति दिनांक 17.03.2020 को प्राप्त हुई तथा दिनांक 10.12.2020 को वृक्ष हटाये गए। (ग) जी हाँ। टेण्डर प्रथम आमंत्रण में स्वीकृत किया गया। संविदाकार मेसर्स श्री अरविन्द गुप्ता को एस.ओ.आर. से 9.21 प्रतिशत कम दर पर कार्य आवंटित हुआ, दिनांक 26.09.2018 को अनुबंध किया गया है। अनुबंध की छायाप्रति संलग्न परिशिष्ट अनुसार हैं। अनुबंध अवधि 18 माह अर्थात दिनांक 25.03.2020 दी गई, परन्तु उत्तरांश ‘‘ख’’ की स्थिति के कारण विलंब हुआ। कोई जिम्मेदार नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) वर्तमान में अनुबंध प्रचलन में है, अनुबंधानुसार निर्माण एजेन्सी पी.आई.यू. लोक निर्माण विभाग द्वारा दिनांक 17.06.2021 को संविदाकार से कार्य प्रारंभ करने हेतु निर्देश दिये गए हैं।

परिशिष्ट - "बाईस"

समूह पेयजल योजनाओं का निर्माण

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

94. ( क्र. 894) श्री नीरज विनोद दीक्षित : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महाराजपुर विधान सभा क्षेत्र में कहां-कहां कौन सी समूह पेयजल योजनायें (मध्यप्रदेश जल निगम) निर्माणाधीन व प्रस्तावित है? (ख) निर्माणाधीन योजनाओं की वर्तमान भौतिक स्थिति क्या है? क्या निर्धारित समय पर कार्य पूरा हो जायेगा? (ग) प्रस्तावित पेयजल योजनाओं की स्वीकृति की क्या स्थिति है?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कोई योजना निर्माणाधीन नहीं है, 112 ग्रामों की तरपेड़ बांध आधारित समूह जलप्रदाय योजना प्रस्तावित है। (ख) उत्तरांश ‘क‘ के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता (ग) प्रस्तावित योजना की स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

स्वास्थ्य संस्थाओं का उन्नयन करने बाबत्

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

95. ( क्र. 905) श्री हरिशंकर खटीक : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभाग द्वारा प्रदेश में कितने उप स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं सिविल हॉस्पिटल खोले जाने की वर्ष 2021-22 एवं 2023 तक की योजना है? (ख) प्रश्नांश (क) के आधार पर बताएं कि इसमें टीकमगढ़ जिले में कौन-कौन, कहां-कहाँ, कब-कब खोले जाने की योजनाएं हैं? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के आधार पर बताएं कि शासन कब तक टीकमगढ़ जिले के प्रश्नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जतारा को सिविल हॉस्पिटल में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लिघौरा खास को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उप स्वास्थ्य केन्द्र स्यावनी एवं बम्होरी खास को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन करेगा?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी) : (क) विभाग द्वारा प्रदेश में वर्ष 2021-22 एवं 2023 तक खोले जाने वाले उप स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं सिविल हॉस्पिटल की संख्या निर्धारित नहीं है, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर निर्णय लिया जायेगा। (ख) वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर टीकमगढ़ जिले में स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने का निर्णय लिया जायेगा। (ग) प्रश्नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जतारा को सिविल अस्पताल में उन्नयन की पात्रता नहीं है, प्रस्ताव निर्णयार्थ सम्मिलित है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लिधौराखास का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन तथा उप स्वास्थ्य केन्द्र स्यावनी एवं बम्होरी खास का प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन का प्रस्ताव आगामी प्रस्तावों की सूची में निर्णयार्थ सम्मिलित किया गया है।

विवादित अधिकारी के चयन पर पुन: विचार

[वाणिज्यिक कर]

96. ( क्र. 906) श्री हरिशंकर खटीक : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वाणिज्य कर अपील बोर्ड मेें लेखा सदस्य की नियुक्ति हेतु दिनांक 16 जून 2021 को बैठक हुई थी? (ख) प्रश्नांश (क) के आधार पर बताएं कि उपरोक्त बोर्ड में कितने एवं कौन-कौन सदस्य थे? उनके नाम, पद सहित यह भी बताएं कि उपरोक्त बैठक में कितने सदस्यों को लेकर कोरम पूरा होना था और कितने सदस्य उपस्थित थे? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के आधार पर बताएं कि इसमें किसका चयन किया गया एवं क्या इसमें कोई चयन समिति द्वारा पैनल बनाया गया था? पैनल बनाया गया था तो किस-किस का? (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के आधार पर बताएं कि श्री सुदीप गुप्ता क्या पूर्व में निलंबित रहे थे तो क्यों? क्या पूर्व में उनकी पदोन्नति समय पर हुई? यदि नहीं तो क्यों? क्या ऐसे अधिकारी जिसका पूर्व का कार्यकाल विवादित रहा हो तो उनके चयन पर पुन: विचार करना चाहेंगे तो कब तक और नहीं तो क्यों?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा) : (क) जी हाँ। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित बैठक में चयन समिति के निम्नानुसार सदस्य उपस्थित थे:- 1. श्री इकबाल सिंह बैंस, मुख्य सचिव (समिति के अध्यक्ष)         2. श्री सत्येंद्र कुमार सिंह, प्रमुख सचिव, विधि और विधायी कार्य विभाग 3. श्रीमती दीपाली रस्तोगी, प्रमुख सचिव, वाणिज्यिक कर। म.प्र. वेट नियम, 2006 के नियम 4 (3) में अपील बोर्ड के सदस्य के चयन की अनुशंसा करने के लिए 04 सदस्यों की समिति गठित की गई है। इस नियम में बैठक हेतु कोरम का प्रावधान नहीं है। दिनांक 16 जून, 2021 की समिति की बैठक में 03 सदस्य उपस्थित थे। (ग) दिनांक     16 जून, 2021 की बैठक में चयन समिति द्वारा श्री सुदीप गुप्ता, सेवानिवृत्त उपायुक्त, वाणिज्यिक कर के चयन की अनुशंसा की गई थी। चयन समिति द्वारा पैनल नहीं बनाया गया था। (घ) जी हॉं, श्री सुदीप गुप्ता तत्कालीन वाणिज्यिक कर अधिकारी के विरूद्ध लोकायुक्त संगठन शाखा रायपुर द्वारा अपराध प्रकरण क्रमांक- 76/96 कायम किया जाकर पी.सी.एक्ट की धारा 13 (1) (डी), 13 (2) एवं भा.द.वि. की धारा 120-बी, 467, 468, 471 के अंतर्गत माननीय प्रथम अपर सत्र न्यायालय एवं विशेष न्यायालय, रायपुर के समक्ष दिनांक 15.07.1998 को अभियोजन पत्र (चालान) दायर किया गया। अभियोजन न्यायालय में प्रस्तुत होने से वाणिज्यिक कर आयुक्त, मध्यप्रदेश इन्दौर के आदेश क्रमांक क्यू.सी.व्ही/52/98/4-डी/तेईस/949 इन्दौर, दिनांक 05 अगस्त, 1998 से निलंबित किया गया था। श्री सुदीप गुप्ता द्वारा उक्त निलंबन आदेश एवं न्यायालयीन प्रकरण के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर के समक्ष याचिका क्रमांक 2019/99 दायर की गई थी, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक    11-10-2001 को आदेश पारित किया गया। जिसमें यह निर्देश दिया गया कि समान प्रकार की एक अन्य याचिका क्रमांक 4485/98 राजकुमार तिवारी, विरूद्व मध्यप्रदेश राज्य एवं अन्य के प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 16-04-1999 में श्री राजकुमार तिवारी को दी गई राहत (Relief) श्री सुदीप गुप्ता के प्रकरण में भी लागू होगी। श्री राजकुमार तिवारी के प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 16-04-1999 को पारित निर्णय में उनके विरूद्ध प्रस्तुत अभियोजन को खारिज किया गया है। श्री राजकुमार तिवारी के विरूद्व न्यायालय में प्रस्तुत अभियोजन में श्री सुदीप गुप्ता को सह अभियुक्त बनाया गया था। श्री सुदीप गुप्ता के प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11-10-2001 के विरूद्ध एंटी करप्शन ब्यूरो छत्तीसगढ, रायपुर के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ, विलासपुर के समक्ष एलपीए (अपील) क्रमांक 07/2002 दायर की गई थी, जिसे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 25-06-2005 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया। इस अपील आदेश के विरूद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति याचिका (एस.एल.पी.) क्रमांक 702/2007 दायर की गई थी, जिसे सॉलिसीटर जनरल की ओर से वापस लिए जाने के कारण दिनांक 25-01-2007 के आदेश से एसएलपी खारिज कर दी गई। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक     11-10-2001 के अनुक्रम में वाणिज्यिक कर आयुक्त के आदेश क्रमांक/52/98/4डी/23/484 दिनांक       19-10-2001 से श्री सुदीप गुप्ता का निलंबन समाप्त किया जाकर उन्हें सेवा में बहाल किया गया। श्री सुदीप गुप्ता की सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर से उपायुक्त, वाणिज्यिक कर के पद पर दिनांक     19-05-2011 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में समिति द्वारा चयन हेतु निर्धारित समग्र मूल्यांकन प्राप्तांक से कम अंक प्राप्त होने के कारण उन्हें अनुपयुक्त पाया गया था। श्री सुदीप गुप्ता द्वारा विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 19-05-2011 के निर्णय से प्रभावित होने पर उनके द्वारा श्रेणी उन्नयन हेतु माननीय उच्च न्यायालय, म.प्र. खण्डपीठ इंदौर के समक्ष याचिका क्रमांक 10214/12 दायर की गई। उनकी याचिका पर पारित निर्णय दिनांक 04-04-2014 के अनुक्रम में इनका श्रेणी उन्नयन होने से विभागीय पदोन्नति समिति की पुनर्विचार बैठक दिनांक 03-09-2015 की अनुसंशा पर शासन आदेश क्रमांक एफ ए 6-22/2011/1/पांच दिनांक 05-10-2015 से पदोन्नति दी गई, जिसमें उन्हें दिनांक 19-05-2011 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में उपायुक्त, वाणिज्यिक कर के पद हेतु चयनित उम्मीदवारों के साथ वरिष्ठता प्रदान की गई। श्री सुदीप गुप्ता के चयन की अनुशंसा उपलब्ध समस्त तथ्यों को ध्यान मे रखकर समिति द्वारा की गई है। अत: श्री सुदीप गुप्ता के चयन पर पुन: विचार करने की आवश्यकता नहीं है।

राज्य में हुई मौतों के आंकड़े

[योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी]

97. ( क्र. 910) श्री सज्जन सिंह वर्मा : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सी.आर.एस. (सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम) के तहत ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल इंडिया अंतर्गत देशभर में जन्म और मृत्यु के आंकड़े सभी राज्यों को दर्ज कराना अनिवार्य है? (ख) यदि हाँ तो क्या मध्यप्रदेश सरकार ने माह जनवरी, 2021 से 30 जून, 2021 तक राज्य में हुई मौतों के आंकड़े (All cause Mortality Data) प्रश्नांकित रजिस्टर किये हैं? यदि हाँ तो प्रदेश में हुई मौतों के कारणवार पृथक-पृथक आंकड़े क्या हैं? पूर्ण विवरण दें।

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा) : (क) भारत सरकार के द्वारा (सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम) के तहत ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल इंडिया अंतर्गत देशभर में जन्म और मृत्यु पंजीयन के आंकड़े सभी राज्यों को दर्ज कराने के निर्देश दिये गये हैं। राज्य सरकार द्वारा सी.आर.एस. पोर्टल पर जन्म और मृत्यु पंजीयन के आंकड़े दर्ज नहीं किए जाते है। विभिन्न राज्यों के जन्म और मृत्यु के पंजीयकों द्वार जन्म और मृत्यु पंजीयन संबंधी जानकारी सी.आर.एस. पोर्टल पर अंकित की जाती है। उक्त पंजीयकों द्वारा मृत्यु की घटना का पंजीयन किया जाता है मृत्यु के कारणों का नहीं किया जाता। (ख) उत्तरांश ''क'' के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

निजी चिकित्सालय में कोविड मरीजों का इलाज

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

98. ( क्र. 912) श्री सज्जन सिंह वर्मा : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कोविड -19 वैश्विक महामारी की दूसरी लहर में मध्यप्रदेश के निजी मेडिकल कॉलेजों से राज्य सरकार द्वारा अनुबंध किया जाकर कोविड के मरीजों का उपचार कराया गया? (ख) प्रश्नांकित मरीजों के उपचार में मार्च, 2021 से 30 जून, 2021 तक कितनी राशि किस-किस मद से व्यय की गई तथा किन-किन मेडिकल कॉलेजों से संबद्ध चिकित्सालयों को कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया व कितनी राशि का भुगतान किया जाना शेष है? (ग) प्रश्नांकित चिकित्सालयों में क्या भारत सरकार की आयुष्मान योजना एवं मुख्यमंत्री सहायता योजना से कितने मरीजों का उपचार किया गया?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी) : (क) जी हाँ। (ख) प्रश्नांकित अवधि में राशि रू. 34, 11, 63, 351/- (रू. चौतीस करोड़ ग्यारह लाख तिरसठ हजार तीन सौ इक्यावन मात्र) आयुष्मान योजना अंतर्गत रिवोल्विंग फंड मद से व्यय की गई। मेडिकल कॉलेज से संबद्ध चिकित्सालयों को की गई राशि का भुगतान की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’अ’’ अनुसार है। अनुबंधित निजी चिकित्सालयों से परिशिष्ट ‘अ’ अनुसार प्रश्नांकित अवधि में से राशि रू 48, 55, 01, 012/- (रू. अड़तालीस करोड़ पचपन लाख एक हजार बारह मात्र) के देयक प्राप्त हुए हैं जिसमें से नियमानुसार राशि रू. 34, 11, 63, 351/- (रू. चौतीस करोड़ ग्यारह लाख तिरसठ हजार तीन सौ इक्यावन मात्र) का भुगतान किया जा चुका है। एवं शेष देयक भुगतान हेतु प्रक्रियाधीन हैं। (ग) प्रश्नांकित चिकित्सालयों में राज्य सरकार द्वारा अनुबंध अनुसार कोविड मरीजों के उपचार के अतिरिक्त कुल 2502 कोरोना संक्रमित मरीजों का उपचार किया गया। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’ब’’ अनुसार है।

परिशिष्ट - "तेईस"

मिशन जल जीवन योजना के सम्बन्ध में

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

99. ( क्र. 964) श्री अनिरुध्द (माधव) मारू : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मिशन जल जीवन योजना के अंतर्गत मनासा विधानसभा के अंतर्गत कौन -कौन सी योजनाएँ बनाई गई हैं और किन-किन योजनाओं पर कार्य प्रचलन में है और कितनी पूर्ण हो गई? (ख) उक्त समस्त योजनाओं में उपलब्ध जल स्त्रोत का योजनावार उल्लेख करते हुए किस योजना से कितने नल कनेक्शन से कितना जल वितरित होना है? विगतवार जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) क्या उक्त सभी योजनाओं में उपलब्ध स्त्रोत 12 माह पर्याप्त पानी उपलब्ध करा देगें? यदि नहीं तो बिना पर्याप्त स्त्रोत की उपलब्धता के उक्त योजनाएं किस आधार पर बनाई गई और उन सभी को भविष्य में पर्याप्त जल उपलब्ध कराने हेतु क्या योजना है? उल्लेखित करें।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) एवं (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी हाँ। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "चौबीस"

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भाग-3

अतारांकित प्रश्नोत्तर


अध्यात्म विभाग द्वारा किये गये कार्यक्रम

[अध्यात्म]

1. ( क्र. 26 ) श्रीमती कृष्णा गौर : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) अध्यात्म विभाग द्वारा माह मार्च, अप्रैल, मई एवं जून 2021 में कोविड महामारी के कारण प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से उत्पन्न मानसिक विकार को दूर करने के लिये कितने कार्यक्रम आयोजित किये गये? कार्यक्रमवार, तिथिवार एवं प्रत्येक कार्यक्रम के लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या बताई जाये? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित कार्यक्रम में किन-किन विषय विशेषज्ञों को आमंत्रित किया गया था? सत्रवार जानकारी दी जाये। (ग) प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित विषय विशेषज्ञों का चयन का आधार क्या था और सत्रवार उन्हें दिये गये मानदेय की जानकारी दी जाये?

पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) से (ग) जानकारी पुस्तकालय रखे परिशिष्ट ''एक'' अनुसार है।

विधायक निधि की राशि अधिकारियों द्वारा वापस करना

[योजना,आर्थिक एवं सांख्यिकी]

2. ( क्र. 32 ) डॉ. सीतासरन शर्मा : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता द्वारा वर्ष 16-17, 17-18 एवं 18-19 में विधानसभा क्षेत्र विकास निधि से जनपद पंचायत होशंगाबाद के अनेक ग्रामों में स्वीकृत राशि वापस की गई थी? (ख) यदि हाँ तो किसके निर्देश पर संबंधित पंचायतों द्वारा वापस की गई? क्या राशि वापसी के निर्देश देने वाले अधिकारी द्वारा इसकी जानकारी प्रश्नकर्ता को दी गई? यदि नहीं तो क्यों? (ग) विधानसभा क्षेत्र विकास निधि में राशि आवंटन एवं वापस लेने का अधिकार विधायक का है या किसी अधिकारी का? क्या राशि प्रश्नकर्ता के बगैर स्वीकृति/अनुमति के वापस क्यों तथा किसने की? (घ) क्या वापस की गई राशि के एवज में प्रश्नकर्ता द्वारा प्रस्तावित दूसरे कार्यों को स्वीकृति दी गई? यदि नहीं तो क्यों?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जी हाँ। (ख) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना की मार्गदर्शिका में दिये गये निर्देशों के अनुरूप क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा शासन के शीर्ष में जमा किये जाने से शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जी नहीं। मार्गदर्शिका में दिये निर्देशों के अनुरूप राशि शासन के शीर्ष में जमा किये जाने से शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) जी नहीं। मार्गदर्शिका में प्रावधान नहीं होने से प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

कीटनाशकों के दुष्प्रभावों का सर्वे

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

3. ( क्र. 33 ) डॉ. सीतासरन शर्मा : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रं.430 दिनांक 18.03.2020 के प्रश्नांश (ख) के उत्तर में जानकारी दी गई थी कि कीटनाशकों के मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव के मूल्यांकन हेतु कृषि विभाग के कीटनाशी (संशोधन) नियम 2017 द्वारा किया जा रहा है, इस हेतु स्वास्थ्य विभाग द्वारा कृषि विभाग से समन्वय कर प्रभाव का मूल्यांकन किया जायेगा? (ख) प्रश्नांश (क) यदि हाँ तो क्या उक्त मूल्यांकन होशंगाबाद जिले के नागरिकों पर किया जा रहा है? यदि हाँ तो किन बिन्दुओं पर किया जा रहा है? (ग) क्या मूल्यांकन का प्रतिवेदन प्राप्त हो चुका है? यदि हाँ तो प्रतिवेदन उपलब्ध करावें। यदि नहीं तो मूल्यांकन प्रतिवेदन कब तक प्राप्त होगा?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) उपरोक्त प्रश्नांश के अनुक्रम में उल्लेखित है कि पूर्व में विभाग द्वारा प्रेषित कराये गये प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रं- 430 उत्तर के अनुपालन में जिलों से प्रश्नांश के अनुक्रम में अपेक्षित जानकारी चाही गई थी। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा संचालित किये जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत कीटनाशकों के द्वारा मानव जीवन पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव से संबंधित कोई जानकारी विभाग अथवा जिलों द्वारा संधारित नही की जाती है और ना ही विभाग के द्वारा इस हेतु कोई शोध संस्थित किया गया है। विभाग के पास कीटनाशकों के द्वारा मानव जीवन पर पड़ने वाले हानिकारक प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष प्रभावों से संदर्भित कोई प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। कीटनाशकों का उपयोग ना केवल प्रदेश के होशंगाबाद जिले में अपितु पूरे देश में हो रहा है। प्रश्न का स्वरूप व्यापक होने के कारण तथा उक्त के संबंध में जानकारी उपलब्ध ना होने के कारण स्वास्थ्य विभाग स्तर से उत्तर देना संभव नही है। (ख) उत्तरांश (क) में निहित है। (ग) जी नहीं।

जनभागीदारी योजनांतर्गत राशि आवंटन

[योजना,आर्थिक एवं सांख्यिकी]

4. ( क्र. 58 ) श्री संजीव सिंह : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भिण्ड जिले में 1 जनवरी 2017 से प्रश्न दिनांक तक जनभागीदारी योजनान्तर्गत कितनी-कितनी राशि शासन/ अन्य मद से स्वीकृति की गई है? वर्षवार बतायें उक्त राशि का आवंटन किस-किस ग्राम पंचायतों/अन्य स्थानों पर किया गया है?  (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार उक्त राशि आवंटन के क्या नियम है? क्या उक्त राशि आवंटन के समय शासन के निर्देशानुसार नियमों का पालन किया गया है? यदि हाँ तो बताएं यदि नहीं तो क्यों? (ग) उक्त ग्राम पंचायतों/अन्य स्थानों पर कराये गए सम्पूर्ण कार्य पूर्ण/अपूर्ण 1 जनवरी 2017 से प्रश्न दिनांक तक कार्यवार/राशिवार बतायें।

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है।                                          (ख) जनभागीदारी योजना के अंतर्गत सामान्य क्षेत्र 50 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति/जनजाति क्षेत्रों में 75 प्रतिशत शासन अंशदान की राशि का नियम है। निर्देशों के अनुरूप ही राशि जारी की गई है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है।

बंद नल-जल योजना

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

5. ( क्र. 69 ) श्री रामपाल सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जुलाई 2021 की स्थिति में रायसेन जिले के सिलवानी-बेगमगंज विधानसभा क्षेत्र के किन-किन ग्रामों की नल-जल योजना कब से एवं क्यों बंद है? योजनावार कारण बतायें। (ख) किन-किन ग्रामों की नल-जल योजना जुलाई 2021 की स्थिति में चालू हैं तथा उक्त योजना से उक्त ग्रामों के कितने घरों में पेयजल की पूर्ति की जा रही है? (ग) सिलवानी-बेगमगंज विधान सभा क्षेत्र में बंद नल-जल योजना प्रारंभ करवाने हेतु विभाग के अधिकारियों द्वारा क्या-क्या प्रयास/कार्यवाही की गई? (घ) वित्तीय वर्ष 2019-20 से प्रश्न दिनांक तक किन-किन नल-जल योजनाओं में क्या-क्या कार्य कितनी राशि के किन-किन ठेकेदारों से करवाये गये? उनमें से कौन-कौन सी नल-जल योजना चालू हो पाई?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है।

हैण्डपम्पों का संधारण

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

6. ( क्र. 70 ) श्री रामपाल सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जुलाई 2021 की स्थिति में रायसेन जिले में कुल स्थापित शासकीय हैण्डपम्पों की संख्या कितनी है? उनमें से जल स्तर कम होने, स्थायी रूप से बंद तथा साधारण खराबी से बंद हैण्डपम्पों की संख्या कितनी है? विकासखण्डवार जानकारी दें। रायसेन जिले में किन-किन एजेंसियों से हैण्डपम्प मरम्मत का कार्य करवाया जा रहा है? (ख) 1.4. 2019 से जुलाई 2021 तक की अवधि में रायसेन जिले में पेयजल समस्या के निराकरण हेतु हैण्डपम्प खनन हेतु किन-किन सांसद तथा विधायकों के पत्र विभाग के अधिकारियों को कब-कब प्राप्त हुए तथा उन पर आज दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की गई? (ग) मुख्यमंत्री हेल्पलाईन - 181 पर हैण्डपम्प मरम्मत तथा जल स्तर कम होने के कारण पाइप लाइन बढ़ाने एवं अन्य समस्याओं के निराकरण हेतु 1 जनवरी 2019 से जुलाई 2021 तक की अवधि में कितनी शिकायतें प्राप्त हईं? किन-किन शिकायतों का निराकरण क्यों नहीं हुआ? शिकायतवार कारण बतायें। (घ) प्रश्नांश (ग) से संबंधित कितनी शिकायतें एल-3 तथा एल-4 पर निराकृत की गई? उक्त शिकायतों का एल-1 एवं एल-2 पर निराकरण क्यों नहीं किया गया?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 के अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) प्रश्नाधीन अवधि में 4724 शिकायतें प्राप्त हुईं। अनिराकृत शिकायतों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। (घ) उत्तर-‘ग‘ में प्राप्त शिकायतों में एल-3 एवं एल-4 पर 211 शिकायतें निराकृत की गयीं, शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार है।

प्रदेश में नकली शराब से मृत्यु होने की घटनाएं

[वाणिज्यिक कर]

7. ( क्र. 84 ) श्री राकेश मावई : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 01 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक प्रदेश में अलग-अलग जिलों में नकली शराब पीने से मृत्यु होने की कितनी घटनाएं हुई। जिलावार नाम सहित जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार हुई घटनाओं के लिए कौन-कौन दोषी हैं तथा दोषियों के विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई? (ग) प्रश्नांश (क) की अवधि में प्रदेश के अलग-अलग जिलों में नकली शराब के पीने से मृत्यु होने पर कितनी-कितनी मुआवजा राशि तथा अन्य सहायता पीडि़त परिवारों को दी गई? जिलेवार जानकारी देवें।

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) 01 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक प्रदेश के जिला उज्जैन शहर में दिनांक 14 अक्टूबर 2020 की रात्रि नकली शराब नहीं अपितु जहरीला रसायन पीने से 12 व्यक्तियों की मृत्यु की दुखद घटना हुई थी। मुरैना जिले में अवैध जहरीली शराब पीने से मृत्यु होने की एक घटना दिनांक 11 जनवरी 2021 को घटित हुई है। उक्त घटना से जिला मुरैना के ग्राम छैरा, मानपुर, महावली, बिलैया का पुरा, हडबांसी, रैपुरा, छिछावली में कुल 25 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। इसी प्रकार भिण्ड जिले में पुलिस अधीक्षक भिण्ड से प्राप्त जानकारी अनुसार उक्त अवधि में नकली शराब पीने से मृत्यु की 02 घटनायें हुई है। जिसमें थाना मिहोना में मर्ग क्रमांक 06/21 धारा 174 जा.फौ. की जांच पर से अप क्रमांक 114/21 धारा 304 भादवि 49 (ए) मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत कायम किया गया एवं मर्ग क्रमांक 06/21 धारा 174 जा.फौ. की जांच पर से अप क्रमांक 115/21 धारा 304 भादवि 49 (ए) आबकारी अधिनियम 1915 के तहत कायम किया गया। (ख) उपरोक्त ''क'' अनुसार उज्जैन जिले में घटित हुई घटना के लिये जिम्मेदार 18 आरोपियों के विरूद्ध उज्जैन पुलिस द्वारा कार्यवाही की गई। मुरैना जिले में दिनांक 11.01.2021 को अवैध जहरीली शराब से संबंधित घटना में पुलिस विभाग द्वारा 15 व्यक्तियों को आरोपी बनाया गया है। जिनके विरूद्ध प्रकरण कायम कर आरोपियों को रिगफ्तर कर जेल भेजा जा चुका है। उक्त में से 04 आरोपियों के अवैध निर्मित मकानों को भी जिला प्रशासन द्वारा जमीदोज किया जा चुका है। पुलिस अधीक्षक जिला मुरैना से संबंधित जानकारी पत्र क्रमांक/पु.अ./मुरैना/ओ.एम./ वि.स./22/2021 दिनांक 06.02.2021 की छायाप्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक अनुसार है। दिनांक 11.01.2021 को घटित घटना में प्रथम दृष्टया कलेक्टर, जिला मुरैना एवं पुलिस अधीक्षक मुरैना को शासन द्वारा हटाया गया था। अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) जौरा एवं थाना प्रभारी बागचीनी तथा प्रभारी जिला आबकारी अधिकारी मुरैना एवं आबकारी उपनिरीक्षक वृत्त जौरा को निलंबित किया गया था। (ग) मध्यप्रदेश के मुरैना जिले में दिनांक 11.01.2021 को घटित घटना में मृतक के परिवारों को कुल राशि रूपये 638400/- की सहायता प्रदान की गई है। विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:- (1) रेडक्रॉस के मद से 24 मृतकों के परिवारों को रूपये 10000/- प्रत्येक परिवार के मान से रूपये 240000/- (2) सांसद मद से 21 मृतकों के परिवारों को प्रत्येक परिवार रूपये 10000/- के मान से रूपये 210000/- (3) विधायक मद से 16 मृतकों के परिवारों को प्रत्येक परिवार रूपये 10000/- के मान से रूपये 160000/- (4) सम्बल योजना अन्त्येष्टि सहायक मद से 04 मृतकों के परिवारों को रूपये 5000/- के मान से रूपये 20000/- (5) कल्याणी पेंशन योजना के अंतर्गत 14 मृतकों की विधवाओं को प्रति परिवार रूपये 600/- के मान से रूपये 8400/-

विभाग द्वारा संचालित योजनाएं

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

8. ( क्र. 94 ) श्री ग्यारसी लाल रावत : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                           (क) बड़वानी जिले के सेंधवा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विभाग की कुल कितनी नल-जल प्रदाय योजनाएं संचालित हैं? विगत 3 वर्षों में संचालित योजनाओं से लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने कुल कितनी योजनाओं का लाभ एवं सुविधाएं गांव तक पहुँचाने में सफलता प्राप्त की है? विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।  (ख) बड़वानी जिले की सेंधवा विधानसभा क्षेत्र में नल-जल योजना का लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से कुल कितनी योजनाएं स्थापित हैं और कितने ग्रामों को लाभ प्राप्त हुआ है? (ग) दिनांक 1.4.2019 से कितनी नल-जल योजनाएं एवं अन्य योजनाएं चलायी जा रही है और उनके भौतिक और वित्तीय लक्ष्य क्या हैं? पृथक-पृथक जानकारी उपलब्ध करायें।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) 59 योजनाएं संचालित हैं, शेष विस्तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 एवं 2 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1, 2, एवं 3 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1, 2, 3, एवं 4 अनुसार है।

लॉकडाउन के दौरान संचालित रेडी टू ईट कार्यक्रम

[महिला एवं बाल विकास]

9. ( क्र. 95 ) श्री ग्यारसी लाल रावत : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                                (क) लॉकडाउन के दौरान बड़वानी जिले में किन-किन समूहों को जिला कार्यक्रम अधिकारी/ परियोजना अधिकारियों के द्वारा रेडी-टू-ईट का कार्य किस आदेश/नियम के द्वारा दिया? कितनी-कितनी राशि का दिया गया? (ख) लॉकडाउन के दौरान रेडी-टू-ईट कार्यक्रमों के तहत सूखा खाना देने का आदेश किस दिनांक को हुआ? कितने दिवस के लिये हुआ एवं भुगतान कितने दिवस का किया गया? (ग) आंगनवाडि़यों में रेडी-टू-ईट/सूखा राशन पहुंचाया अथवा बांटा गया इसका भौतिक सत्यापन किस अधिकारी द्वारा किया गया?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) बड़वानी जिले में लॉकडाउन के दौरान स्व-सहायता समूहों को परियोजना अधिकारियों के द्वारा रेडी-टू-ईट का कार्य विभाग के पत्र क्र. 4356 दि.15.03.2020, पत्र क्र.4400, दिनांक 17.03.2020, पत्र क्र. 540 दि.26.03.2020, पत्र क्र. 541 दि.27.03.2020 पत्र क्र./ क्यू. दि.04.04.2020, पत्र क्र. क्यू./दि.18.04.2020 पत्र क्र./क्यू./28.04.2020, पत्र क्र.281, दिनांक 15.01.2021 पत्र क्र.1839 दिनांक 26.03.2021, एवं पत्र क्र. 2217 दिनांक 10.05.2021 के तहत माहवार कार्यादेश दिया गया।स्व सहायता समूहों की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-‘‘01’’ अनुसार एवं विभाग आदेश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-‘‘02’’ अनुसार एवं माहवार समूहों को प्रदाय राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-‘‘03’’ अनुसार है। (ख) बड़वानी जिले में लॉकडाउन के दौरान रेडी-टू-ईट देने हेतु विभाग निर्देशों के क्रम में 23.03.2020 से जारी किया गया। माहवार दिवसों की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-‘‘04’’ अनुसार है। (ग) बड़वानी जिले में स्व-सहायता समूहों द्वारा रेडी टू ईट प्रदाय किया गया जिसका भौतिक सत्यापन अनुविभागीय अधिकारी राजस्व,परियोजना अधिकारियों, स्कूल शिक्षक/सेक्टर पर्यवेक्षकों/सरपंच/सचिवों/आशा/ उषा कार्यकर्ताओं द्वारा कराया गया।

आरक्षण नियमों के तहत पदोन्नति

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

10. ( क्र. 107 ) श्री लखन घनघोरिया : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आयुक्त/नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन म.प्र. भोपाल के तहत हलबा/हलबा कोष्टा/कोष्टा/हलबा कोष्टी/हलबी कोष्टी/कोष्टी जाति वर्ग के आरक्षण नियमों के तहत अनुसूचित जन जाति वर्ग के पदस्थ किस - किस खाद्य सुरक्षा अधिकारी/औषधि निरीक्षक/वरिष्ठ औषधि निरीक्षक/उप औषधि नियंत्रक को पदोन्नति दिनांक 28/11/2000 के पश्चात कब - कब किस पद पर दी गई। (ख) सामान्य प्रशासन विभाग म.प्र. शासन भोपाल का पत्र क्र./एफ -7- 21/2011/ आ.प्र. एक भोपाल दिनांक 07/मार्च/2011 एवं अतारांकित प्रश्न क्र. (1497) दिनांक 03/03/2021 में मा.मुख्यमंत्री (सामान्य प्रशासन विभाग) म.प्र. शासन के उत्तर के संदर्भ में आरक्षण नियमों के तहत अनुसूचित जन जाति वर्ग में दिनांक 28/11/2000 के पश्चात की गई पदोन्नतियां वैद्य/अवैद्य मानी गई हैं? क्या शासन अवैद्य/पदोन्नतियों की जांच कराकर उन्हें निरस्त करने की कार्यवाही करेगा?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) ‘’हलबा’’ समुदाय के श्री शोभित को पदोन्नत किया गया है। (ख) जी नहीं। प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

अनुसूचित जन जाति में दर्ज जातियां

[सामान्य प्रशासन]

11. ( क्र. 108 ) श्री लखन घनघोरिया : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                  (क) प्रदेश में अनुसूचित जन जाति के सरल क्रं. 17 पर कौन - कौन सी जातियां/उपजातियां अंकित हैं? छायाप्रति दें। (ख) म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल का पत्र क्रं./एफ.- 7 - 12/2011/ आ.प्र./एफ. भोपाल दिनांक 07/मार्च/2011 में आरक्षण नियमों के तहत किन - किन जातियों को दिनांक 28/11/2000 के पश्चात अनुसूचित जन जाति का नहीं माना गया हैं और उन्हें अनारक्षित माना हैं? शासन ने इसे कब से प्रभावशील किया हैं और इस सम्बंध में कब क्या परिपत्र/अधिसूचना जारी की है? इसका राजपत्र म.प्र. शासन में कब नोटिफिकेशन कराया गया है? यदि नहीं तो क्यों? छायाप्रतियां दें। (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में अतारांकित प्रश्न क्रं. (1497) दिनांक 03/03/2021 में मा. मुख्य मंत्री (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा दिये गये उत्तर में कौन सी जाति को आरक्षण नियमों के तहत आरक्षित न मानकर अनारक्षित वर्ग का माना गया हैं? बतलावें। उत्तर की छायाप्रति दें। (घ) प्रश्नांकित (ख) (ग) में उल्लेखित जातियों को प्रदेश में अनुसूचित जनजाति अनुसूची के सरल क्रं. 17 पर अंकित में से विलोपित करने हेतु शासन ने कब क्या कार्यवाही की है? यदि नहीं तो क्यों? (ड.) प्रश्नांश (ख) , (ग) में उल्लेखित जाति वर्ग को आरक्षण नियमों के तहत अनुसूचित जनजाति में दिनांक 28/11/2000 के पश्चात् की गई नियुक्ति/पदोन्नति को वैद्य माना गया हैं या नहीं?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) भारत सरकार द्वारा मध्यप्रदेश के लिए अधिसूचित अनुसूचित जनजाति की सूची में अनुक्रमांक 17 पर हलबा, हलबी जनजाति अंकित हैं। छायाप्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''एक'' पर। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''दो'' परिपत्र क्रमांक एफ 7-21/2011/आ.प्र./एक, दिनांक 07 मार्च 2011 अनुसार, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। जी नहीं। आवश्यक नहीं। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''तीन'' अनुसार। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी नहीं। उत्तरांश (क) के प्रकाश में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ड) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''दो'' अनुसार शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

कोरोना से मृत व्यक्तियों की सहायता

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

12. ( क्र. 120 ) श्री अजय कुमार टंडन : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दमोह जिले में 01 मार्च 2021 से प्रश्न दिनांक तक कोरोना से कितनी मौतें हुई? विधानसभावार बताएं। (ख) इनमें से कितने प्रकरणों में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषित रू.1.00 लाख की राशि प्रदान की गई एवं कितने प्रकरणों में शेष है? विधानसभा क्षेत्रवार सूची देवें। (ग) कब तक यह राशि, लंबित प्रकरणों को समाप्त कर प्रदान कर दी जावेगी। (घ) इसके आदेश की छाया प्रति भी देवें।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) दमोह जिले में 01 मार्च 2021 से प्रश्न दिनांक तक कोरोना से कुल 157 लोगों की मृत्यु हुई है। विधानसभावार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) इस संबंध में शासन स्तर से कोई आदेश जारी नहीं किये गये है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) इस संबंध में शासन स्तर से आदेश अपेक्षित है। (घ) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

कोविड से मृत व्यक्तियों को मुआवजा

[सामान्य प्रशासन]

13. ( क्र. 121 ) श्री अजय कुमार टंडन : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                                                     (क) दमोह विधानसभा उप चुनाव 2021 में ड्यूटीरत कितने अधिकारियों, कर्मचारियों की कोरोना से मृत्यु हुई है? नाम, पदनाम, पता सहित सूची देवें। (ख) इनमें से कितने अधिकारियों/ कर्मचारियों को शासन द्वारा घोषित रू.50 लाख रुपये की राशि प्रदान की जा चुकी है, एवं कितने शेष हैं। सूची देवें। (ग) उपरोक्त में से कितने कर्मचारियों अधिकारियों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति दी जा चुकी है व कितने शेष हैं? (घ) प्रश्नांश (ख) अनुसार लंबित राशि कब तक प्रदान कर दी जाएगी एवं प्रश्नांश (ग) अनुसार अनुकंपा कब तक नियुक्ति प्रदान कर दी जाएगी? इसमें विलंब के कारण भी प्रकरणवार देवें।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) 21 कर्मचारी मृत हुए हैं, जिनकी सूची संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) उत्तरांश ''क'' अनुसार 18 कर्मचारियों के प्रकरण मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, भोपाल को भेजे गए हैं तथा 03 प्रकरण पूर्ति हेतु जिला शिक्षा अधिकारी, दमोह को प्रेषित किए गए हैं। अनुग्रह राशि की स्वीकृति अपेक्षित है। (ग) 21 अधिकारी/कर्मचारियों की मृत्यु होने पर 05 कर्मचारियों के पात्र परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति दी जा चुकी है शेष 16 प्रकरणों में कार्यवाही प्रचलन में है। (घ) उत्तरांश ''ख'' एवं ''ग'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "पच्चीस"

नर्मदा जल लाने के लिये सर्वे की जानकारी

[नर्मदा घाटी विकास]

14. ( क्र. 122 ) श्री अजय कुमार टंडन : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                    (क) सागर संभाग में, नरसिंहपुर से नर्मदा जल लाने हेतु सर्वे कब, किन अधिकारियों द्वारा किया गया? सर्वे रिपोर्ट की छाया प्रति देवें। (ख) इस सर्वे रिपोर्ट के आधार पर मंत्रालय में अभी तक हुई समस्त कार्यवाही की जानकारी देवें। (ग) कब तक इस सर्वे के आधार पर कार्य स्वीकृति की जाकर टेंडर बुलाए जाएंगे? समय सीमा देवें। (घ) यदि कार्य स्वीकृत नहीं किया जा रहा है तो इसका कारण भी बताएं।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) नर्मदा घाटी विकास विभाग द्वारा सागर संभाग में नरसिंहपुर से जल लाने हेतु सर्वेक्षण का कार्य नहीं किया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) से (घ) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

भवन विहीन आंगनवाड़ी/उप-आंगनवाड़ी केंद्रों की जानकारी

[महिला एवं बाल विकास]

15. ( क्र. 139 ) श्री लाखन सिंह यादव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्वालियर जिले में किस विकासखंड में किस पंचायत में किस गांव,माजरा/टोला में कितने-कितने आंगनवाड़ी केंद्र संचालित हैं? इनमें से कितने शासकीय भवन एवं कौन कौन से भवन विहीन है? क्या सभी आंगनवाड़ी/उप-आंगनवाड़ी केंद्रों पर हैण्डपम्प हैं? जहां नहीं है उनका नाम पंचायत वाईज जानकारी दें। (ख) भवन विहीन आंगनवाड़ी/उप-आंगनवाड़ी तथा हैण्डपम्प विहीन केन्द्रों में कब-तक भवन निर्माण एवं हैंड पंप खनन करा लिया जावेगा? (ग) ग्वालियर जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग में कौन-कौन कर्मचारी/अधिकारी पदस्थ हैं? उनका नाम,पद,पदस्थापना दिनांक एवं मुख्यालय सहित संपूर्ण जानकारी स्पष्ट करें।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जिला ग्वालियर में विकासखंड घाटीगांव, डबरा, भितरवार एवं मुरार में 626 आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित है। 589 आंगनवाड़ी केन्द्र शासकीय भवन में तथा 37 भवन विहीन आंगनवाड़ी केन्द्र है।523 आंगनवाड़ी केन्द्र /मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र में हैण्डपंप है तथा 187 पर अन्य स्त्रोत से पेयजल की सुविधा है। पंचायतवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट – 1 अनुसार है। (ख) भवन विहीन 37 आंगनवाड़ी केन्द्रों हेतु राशि स्वीकृत होकर भवन निर्माणाधीन है। मिनी आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिए भवन निर्माण का प्रावधान नहीं है। 626 आंगनवाड़ी केन्द्रों एवं 84 मिनी आंगनवाड़ी केन्द्रों में से 523 केन्द्रों/उपकेन्द्र पर हैण्डपंप उपलब्ध है। तथा शेष 187 केन्द्रों पर पेयजल व्यवस्था अन्य स्त्रोत (यथा नल-जल योजना, परिसर में विद्यालय का हैण्डपंप इत्यादि) से उपलब्ध है। (ग) ग्वालियर जिले में विभाग में पदस्थ कर्मचारी/अधिकारी का नाम, पद, पदस्थापना दिनांक एवं मुख्यालय सहित संपूर्ण जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 2 अनुसार है।

कोविड महामारी में किए गए व्यय

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

16. ( क्र. 227 ) श्री विजयराघवेन्द्र सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कोविड महामारी के दौरान दिनांक 01.04.2020 से प्रश्न दिनांक तक कटनी जिले में कितनी राशि किन-किन कार्यों पर व्यय हुई? कार्य का नाम, राशि सहित बताएं। क्वारेंटाईन सेंटरों पर हुये व्यय की जानकारी सेन्टरवार दें एवं क्या इन सेन्टरों के लिए समिति बनाई थी? यदि हाँ तो समिति में शामिल पदाधिकारियों के नाम, पदनाम सहित देवें। (ख) कटनी जिले के किन-किन निजी चिकित्सालयों में किस दिनांक से शासन द्वारा कोविड पॉजिटिव के ईलाज हेतु कितने बेड किस फिक्सड चार्ज की दर से अनुबंध किये गये? अनुबंध की प्रति दें एवं अनुबंध दिनांक से प्रश्न दिनांक तक किन-किन चिकित्सालयों को कितना भुगतान किया, चिकित्सालयवार जानकारी दें। क्या अनुबंधित चिकित्सालयों के विरूद्ध फिक्स चार्ज से अधिक राशि वसूलने की शिकायत प्रश्नांश (क) की अवधि में प्राप्त हुई है? प्राप्त शिकायतों पर की गई कार्यवाही का विवरण शिकायतवार दें। (ग) कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए प्रश्नांश (क) अवधि में जबलपुर एवं कटनी जिले में कितने चिकित्सकों एवं अन्य सहायक स्टॉफ का नियोजन कब-कब किया गया? उनका नाम, पदनाम, नियुक्ति दिनांकवार जिलेवार, वर्गवार जानकारी दें एवं उक्त नियोजन शासन के किन-किन आदेशों एवं निर्देशों के परिपालन में किया गया, उनकी प्रति उपलब्ध करावें। जिले में चिकित्सकों एवं अन्य सहयोगी स्टॉफ के रिक्त पदों की संवर्गवार जानकारी जिलेवार प्रदान करें एवं संक्रमण काल में रखे गये चिकित्सकों एवं अन्य स्टॉफ को प्रतिमाह वेतन भुगतान किया जा रहा है? यदि नहीं तो कारण सहित समय पर भुगतान न करने हेतु दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध की गई कार्यवाही से अवगत करायें।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’अ’’ अनुसार है। जानकारी निरंक है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जिले में निजी चिकित्सालयों को कोविड पॉजिटिव मरीजों के ईलाज हेतु बेड फिक्सड चार्ज की दर से अनुबंधित नहीं किया गया। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। निजी चिकित्सालयों के विरूद्ध फिक्स चार्ज से अधिक राशि वसूलने की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’ब’’ अनुसार है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’स’’ अनुसार है। संक्रमण काल में रखे गये चिकित्सकों एवं अन्य स्टॉफ को वेतन भुगतान किया जा रहा है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

नर्मदा घाटी में रिक्त पदों की पूर्ति

[नर्मदा घाटी विकास]

17. ( क्र. 232 ) डॉ. सतीश सिकरवार : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                                          (क) मध्यप्रदेश में नर्मदा घाटी विकास क्षेत्र में कौन-कौन से जिले आते हैं, जहां विकास कार्य संचालित हो रहे हैं? तहसीलवार जुलाई 2021 की स्थिति में जानकारी दी जावे? (ख) क्या नर्मदा घाटी विकास में स्वीकृत पदों के अनुरूप अधिकारियों यंत्रियों की पदस्थापना नहीं है? यांत्रिकी विभाग में कितने पद किस-किस स्तर के स्वीकृत हैं? कितने पद किस-किस श्रेणी के रिक्त हैं? श्रेणी संख्या सहित पूर्ण जानकारी दी जावे। (ग) क्या उक्त रिक्त पदों के अभाव में संचालित विकास कार्यों की गति धीमी हो गई है? शासन उक्त पदों की भर्ती कब तक कर लेगा?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट–‘’अ’’ अनुसार है। (ख) जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट–‘’ब’’ अनुसार है। (ग) जी नहीं। नर्मदा घाटी विकास विभाग के संकल्प दिनांक 16.07.1985 के अनुसार नर्मदा घाटी विकास विभाग का कोई स्थाई संवर्ग न होकर अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवायें संबंधित विभागों से प्रतिनियुक्ति पर प्राप्त करना प्रावधानित है। रिक्त पदों पर अधिकारियों/कर्मचारियों की पदस्थापना हेतु संबंधित विभागों से निरंतर प्रयास किया गया है।

परिशिष्ट - "छब्बीस"

डायलेसिस मशीन की सुविधा

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

18. ( क्र. 233 ) डॉ. सतीश सिकरवार : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्वालियर जिले के कितने अस्पतालों में जुलाई 2021 की स्थिति में डायलेसिस की सुविधा है? अस्पतालों के नाम सहित जानकारी दी जावें। (ख) क्या वर्तमान में किडनी रोग के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है इस कारण डायलेसिस आवश्यक हो गया है? जनवरी 2021 से जुलाई 2021 तक कितने रोगियों की संख्या जिले के अस्पतालों में पंजीकृत हुई है? अस्पतालवार मरीजों की संख्या की जानकारी दी जावें। (ग) शासन के जिन अस्पतालों में डायलेसिस मशीन नहीं है वहां कब तक मशीन उपलब्ध करा दी जावेगी?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) ग्वालियर जिले में कुल 07 अस्पतालों में डायलेसिस की सुविधा है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हाँ चिकित्सालयों में डायलिसिस हेतु पंजीकृत रोगियों की संख्या में बढ़ोत्री हुई है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) विभाग के अस्पतालों में आवश्यकता एवं संसाधनों की उपलब्धता अनुसार डायलिसिस मशीन की स्थापना की जाती है। समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "सत्ताईस"

कोरोना से संबन्धित योजना, उपलब्ध राशि एवं मृत्यु के आंकड़े

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

19. ( क्र. 245 ) श्री महेश परमार : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या उज्जैन ज़िले में कोरोनाकाल (20/03/2020 से प्रश्न दिनांक तक) के दोनों चरणों में कुल कितनी मृत्यु कोरोना से पायी गयी हैं? कुल कितनी मृत्यु ऑक्सीज़न की कमी, गलत उपचार से पायी गयी हैं? अलग-अलग माहवार आंकड़ा प्रस्तुत करें। (ख) शासन के किन विभागों द्वारा कोरोना योद्धा तथा कोरोना से हुई मृत्यु से पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता पहुंचाने का प्रावधान किया गया? प्रावधान अनुसार उज्जैन ज़िले में कुल हितग्राही परिवारों को आर्थिक सहायता पहुंचाई गयी है? हितग्राही परिवार की जानकारी सहित पूर्ण ब्यौरा प्रस्तुत करें।                                         (ग) कोरोना संबंधी योजनाओं में किन-किन विभागों में कितनी-कितनी राशि किन प्रयोजनों के लिए कब-कब दी गयी है? दी हुई राशि का उपयोग कौन-कौन से विभागों द्वारा कब-कब कितना खर्च किया गया है? (घ) उज्जैन ज़िले में कोरोना से हुई मृत्यु के पीड़ित कितने परिवारों को आर्थिक सहायता मिल चुकी है और कितने परिवारों को मिलना शेष है? (ङ) कोरोना काल में उपचार व संसाधन के प्रबंध हेतु कौन कौन से विभागों को शासन ने अलग से राशि दी है? दी गयी राशि और उपयोग की गयी राशि और शेषराशि मदवार अलग-अलग ब्यौरा देवें।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) उज्जैन जिले में कोरोनाकाल (20/03/2020 से प्रश्न दिनांक तक) के दोनों चरणों में कुल 172 व्यक्तियों की मृत्यु कोरोना से पायी गयी हैं। ऑक्सीजन की कमी एवं गलत उपचार से किसी की भी मृत्यु नहीं हुई है। माहवार आंकड़ों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’अ’’ अनुसार है। (ख) शासन के वित्त विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा कोरोना योद्धा तथा कोरोना से हुई मृत्यु से पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता पहुंचाने का प्रावधान किया गया है। इनमें से एक योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज विभाग द्वारा संचालित है। जिसके अंतर्गत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’ब’’ अनुसार लाभ दिये गये है। शेष योजनाओं का आंकडा विभाग संधारित नहीं करता है। (ग) उज्जैन जिले के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के द्वारा कोरोना संबंधी योजना में कुल राशि रूपये 146602629/- प्राप्त हुयी है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’स’’, ‘’द’’, ‘’ई’’ एवं ‘’क’’ अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’द’’ अनुसार है। शेष अन्य 02 प्रकरणों पर कार्यवाही प्रचलन में है। (ङ) कोरोना काल में उपचार व संसाधन के प्रबंधन हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के द्वारा कोरोना संबंधी योजना में कुल राशि रूपये 146602629/- प्राप्त हुये है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’स’’, ‘’द’’, ‘’ई’’ एवं ‘’क’’ अनुसार है।

शासन के सभी विभागों में रोके गए वेतनवृद्धि, इंक्रीमेंट का प्रदाय

[वित्त]

20. ( क्र. 247 ) श्री महेश परमार : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कोरोना काल में शासन ने क्या सभी विभागों के कर्मचारियों का वेतनवृद्धि, इंक्रीमेंट रोक ली थी? यदि हाँ, तो कर्मचारियों के हित में और बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए रुकी हुई वेतनवृद्धि, इंक्रीमेंट और महंगाइ भत्ते को जोड़कर लाभ पहुंचाने के लिए कार्यवाही कब तक की जाएगी? (ख) कोरोना काल में निष्ठा, सेवा, समर्पण से कोरोना योद्धा के रूप में अपनी सेवाएँ देने वाले कर्मचारियों के कल्याण को देखते हुए वेतनवृद्धि रोका जाना क्या न्यायोचित था? यदि नहीं, तो क्या सरकार रुकी हुई वेतनवृद्धि पर रोक हटाकर प्रोत्साहन राशि के रूप में अतिरिक्त राशि जोड़कर इंक्रीमेंट करेगी? यदि हाँ तो कब तक? (ग) क्या इन मूल उद्देश्यों को लेकर वित्त विभाग के साथ सभी विभागों की परामर्शीय बैठकें संपन्न हुई हैं? यदि हाँ तो उन बैठकों में कर्मचारियों के हित में लिए गए निर्णय और इंक्रीमेंट किए जाने की समय-सीमा क्या है? प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) राज्य शासन के आदेश दिनांक 29.07.2020 के अनुसार कर्मचारियों को देय वार्षिक वेतनवृद्धि काल्पनिक रूप से दी गई है। पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार। जुलाई 2021 एवं जनवरी 2022 की वेतनवृद्धि के संबंध में स्पष्टीकरण वित्त विभाग के आदेश दिनांक 26.07.2021 द्वारा जारी किया गया है। पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार। मंहगाई भत्ते के संबंध में राज्य शासन द्वारा उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत विचार किया जाता है। (ख) प्रश्नोत्तर (क) अनुसार। (ग) जी नहीं। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

विधान सभा सदस्य प्रोटोकाल

[सामान्य प्रशासन]

21. ( क्र. 249 ) श्री सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) एक विधानसभा सदस्य के द्वारा आमजन की समस्याओं के निवारण हेतु दिए गए निर्देशों का जिले के प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा पालन किए जाने का क्या प्रोटोकॉल है? बिन्दुवार स्पष्ट करें। (ख) यदि कोई आई.ए.एस अधिकारी विधानसभा सदस्य की उपस्थिति में किसी व्यक्ति को बेवजह धमकाये, तो उस अधिकारी पर क्या कार्यवाही बनती है? (ग) सतना जिले के वर्तमान जिलाधिकारी ने अपने कार्यकाल में प्रश्नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र सतना अंतर्गत किन-किन विकास कार्यों का स्थल निरीक्षण कर गुणवत्ता की जांच कराई है, विवरण सहित जानकारी उपलब्ध करायें। (घ) यदि कोई पत्र विधानसभा सदस्य के द्वारा कलेक्टर/डीएम को लिखा जाता है, पत्र का कलेक्टर अथवा कलेक्टर कार्यालय के द्वारा कोई जवाब नहीं दिया जाता एवं कोई संतोषजनक कार्यवाही नहीं की जाती, तो ऐसी स्थिति में जिला कलेक्टर पर किसके द्वारा और क्या कार्यवाही तय की जाएगी?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

त्रुटिसुधार न करने पर कार्यवाही

[विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी]

22. ( क्र. 271 ) श्री शरद जुगलाल कोल : क्या सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधान सभा क्षेत्र ब्यौहारी में आधार कार्ड के सुधारे जाने की कार्यवाही की जा रही है, यदि हाँ तो किन-किन जगहों पर? वर्ष 2020-21 के दौरान कितने हितग्राहियों के आधार कार्डों में सुधार की कार्यवाही की गई? (ख) प्रश्नांश (क) के तारतम्य में कितने ऐसे आवेदन आधार कार्ड की त्रुटियों को सुधारे जाने बाबत लंबित है, वर्ष 2020-21 का माहवार विवरण देवें? (ग) क्या यह सही है कि प्रश्नांश (क) एवं (ख) अनुसार आधार कार्ड में त्रुटियों के सुधार बाबत कार्यवाही नहीं की जा रही है, हितग्राही परेशान हो रहे हैं, इसके लिये किनको जिम्मेदार मानकर कार्यवाही करेंगे? अगर नहीं करेंगे तो क्यों? साथ ही कब तक आधार कार्ड में सुधार बाबत् निर्देश जारी करेंगे? अगर नहीं तो क्यों?

सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम मंत्री ( श्री ओमप्रकाश सखलेचा ) : (क) जी हां। सूची संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। वर्ष 2020-21 के दौरान सुधार किये गये आधार कार्डों का विवरण भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, भारत सरकार के पोर्टल में दर्ज होता है,जो कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा राज्य से सांझा नहीं किया जाता हैं। (ख) हितग्राहियों के आधार कार्डों की त्रुटियों को सुधारे जाने संबंधी सम्पूर्ण जानकारी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के पोर्टल पर अंकित होती हैं, जिसका विवरण भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, भारत सरकार द्वारा राज्य से सांझा नहीं किया जाता है। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य मे प्रश्न उपस्थित नही होता। राज्य के नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखकर विभाग द्वारा पत्र क्रमांक एफ.3-2/2017/41-2, दिनांक 13-7-2018, एवं दिनांक 13-8-2018 तथा दिनांक 18-1-2021 के निर्देश अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

परिशिष्ट - "अट्ठाईस"

पात्र हितग्राहियों को लाभ न देने वालों पर कार्यवाही

[महिला एवं बाल विकास]

23. ( क्र. 272 ) श्री शरद जुगलाल कोल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                   (क) शहडोल जिले में कितने आंगनवाड़ी केंद्र संचालित हैं, इनमें से कितने भवनविहीन हैं, जनपदवार विवरण देवें? (ख) प्रश्नांश (क) के संचालित आंगनवाड़ी केंद्रों में बालक एवं बालिकाओं की संख्या वर्ष 2019 से प्रश्न दिनांक तक की आंगनवाड़ी केंद्रवार बतावें, इनमें से किन-किन केंद्रों को कितना पोषण आहार व अन्य सामग्रियां कौन-कौन सी उपलब्ध कराई जा रही है? (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार संचालित आंगनवाड़ी केंद्रों में कितनी गर्भवती महिलाएं लाभांवित हो रही है, इनमें से कितनी महिलाओं को प्रसव उपरांत शासन द्वारा मिलने वाली सुविधाओं से लाभांवित किया गया, वर्ष 2016 से प्रश्नांश दिनांक तक का विवरण देवें? (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) अनुसार संबंधितों द्वारा उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर पात्रों को शासन की योजनाओं के लाभ से लाभांवित नहीं किया गया, पात्र लाभ से वंचित हुये, इसके लिये जिम्मेदारों पर जांच उपरांत क्या कार्यवाही करेंगे, अगर नहीं तो क्यों? 
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी परिशिष्ट '1' अनुसार है। (ख) संचालित 1599आंगनवाड़ी केन्द्रों में समस्त पात्र बालक एवं बालिकाओं को वर्ष 2019 से प्रश्न दिनांक तक पोषण आहार का प्रदाय स्व सहायता समूह/ टेक होम राशन के माध्यम से प्रदाय किया जा रहा है।आंगनवाड़ी केन्द्रवार हितग्राहियों की सूची विस्तृत प्रकृति की है। अत: जानकारी संकलित की जा रही है। (ग) जानकारी परिशिष्ट '2' अनुसार है। (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के परिप्रेक्ष्य में कार्यवाही का प्रश्न नहीं। शेष का प्रश्न ही नहीं।

परिशिष्ट - "उनतीस"

बाल-सेवा योजना की जानकारी

[महिला एवं बाल विकास]

24. ( क्र. 302 ) श्री बैजनाथ कुशवाह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                                (क) मुख्यमंत्री कोविड-19 (कोरोना) बाल सेवा योजना क्या है? व इसके क्रियान्वयन हेतु शान द्वारा क्या-क्या मार्गदर्शिका प्रचलन में है। प्रति दी जावे। (ख) प्रश्नांश (क) के प्रकाश में जनपद पंचायत कैलारस व सबलगढ जिला मुरैना में योजना प्रारंभ से प्रश्न प्रस्तुत दिनांक तक क्या-क्या कार्य किये गये? नाम पता, विवरण, व्यय राशि, दिनांक, वर्ष/मांग संख्या/लेखा शीर्ष आदि सहित जानकारी दें?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल-सेवा योजना की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। (ख) प्रश्नांश (क) के प्रकाश में जानकारी निरंक।

नलजल योजना का क्रियान्वयन

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

25. ( क्र. 303 ) श्री बैजनाथ कुशवाह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                             (क) प्रश्न क्र. 257 तारांकित दिनांक 19.12.2020 के उत्तर भाग (क) में 2563 हेंडपम्प एवं 65 नल-जल योजना निविदा स्वीकृत होकर उत्तर दिया है। (ख) यदि हाँ तो विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 03 सबलगढ़ के गहराते पेयजल संकट की अनदेखी करते हुये कार्य क्यों नहीं प्रारंभ हुआ व कार्य कब तक पूर्ण होकर जन समुदाय को कब तक पेयजल उपलब्ध करा दिया जावेगा?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। (ख) प्रश्नांश ’’क’’ में उल्लेखित 65 स्वीकृत नलजल योजनाओं में से 26 योजनाओं के कार्य वर्तमान में प्रगतिरत हैं, शेष स्वीकृत योजनाओं हेतु निविदा प्रक्रिया द्वारा एजेंसी का चयन किये जाने के पश्चात कार्य प्रारंभ कराये जा सकेंगे, इस हेतु कार्यवाही प्रचलित है, निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है।

आंगनवाड़ी के भवन निर्माण

[महिला एवं बाल विकास]

26. ( क्र. 311 ) श्री संजय सत्येन्द्र पाठक : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                       (क) क्या वर्ष 2017-18 से प्रश्न दिनांक तक कटनी जिले में विभाग द्वारा आंगनवाड़ी केन्द्रों के नवीन भवन स्वीकृत कर निर्माण कार्य कराये जा रहे हैं? यदि हाँ तो जानकारी वर्षवार, विकासखंडवार, किन-किन ग्रामों में कितने-कितने आंगनवाड़ी केन्द्र के नवीन भवन स्वीकृत हुये? (ख) यदि प्रश्नांश (क) हां तो कितने आंगनवाड़ी केन्द्रों के नवीन भवन पूर्ण किये गये एवं कितने प्रश्न दिनांक तक निर्माणाधीन हैं? क्या विजयराघवगढ़ विकासखंड में विगत तीन वर्षों से स्वीकृत भवनों में एक किस्त के बाद दूसरी किस्त का भुगतान नहीं होने से उक्त भवन पूर्ण नहीं हुये हैं? यदि हाँ तो क्यों? कब तक पूर्ण करा लिए जाएंगे? (ग) यदि प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में किन-किन ग्रामों में निर्माण शेष है? ग्रामवार जानकारी देवें। इसके लिए कौन-कौन दोषी है? दोषियों पर क्या कार्यवाही की जावेगी।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। वर्षवार, विकासखण्डवार, ग्रामवार, आंगनवाड़ी केन्द्रों के नवीन स्वीकृत भवनों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार कटनी जिले के 155 आंगनवाड़ी केन्द्रों के नवीन भवन पूर्ण किये जा चुके है, 99 आंगनवाड़ी केन्द्रों के भवन प्रश्न दिनांक तक निर्माणाधीन है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। विजयराघवगढ् विकासखण्ड के 45 भवनों का निर्माण मनरेगा के अभिसरण से किया जा रहा था। जिसमें महिला एवं बाल विकास विभाग का अंशदान राशि रू. 2.00 लाख, मनरेगा का अंशदान राशि रू.1.80 लाख तथा पंचायतराज संचालनालय का अंशदान राशि रू.4.00 लाख निर्धारित था। दूसरी किश्त पंचायतराज संचालनालय द्वारा नहीं किये जाने के कारण उक्त आंगनबाडी भवन अपूर्ण थे। निर्माणाधीन आंगनबाडी भवनों को मनरेगा के अंशदान से पूर्ण किये जाने का निर्णय लिया गया है। जिसकी समय-सीमा दिया जाना संभव नहीं है। (ग) प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में निर्माणाधीन भवनों में जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है। आंगनवाड़ी भवनों का निर्माण कार्य सीमित वित्तीय संसाधनों पर निर्भर करता है। अत: कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

कोरोना काल में दिवंगत हुए कर्मचारियों की अनुकम्पा नियुक्ति

[सामान्य प्रशासन]

27. ( क्र. 320 ) श्री मनोज चावला : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में 1 अप्रैल 2021 से प्रश्न दिनांक तक शासन के समस्त विभागों में कार्यरत कितने अधिकारियों / कर्मचारियों की मृत्यु कोरोना से और अन्य कारणों से हुई है? जिलेवार सभी विभागों के दिवंगत कर्मचारियों की सूची उपलब्ध कराएं। (ख) प्रश्नांश (क) अंतर्गत कितने कर्मचारियों / अधिकारियों को मुख्यमंत्री अनुग्रह राशि का भुगतान किया जा चुका है और कितने शेष हैं जिलेवार शेष प्रकरणों की सूची उपलब्ध कराएं। (ग) प्रश्नांश (क) अंतर्गत कितने कर्मचारियों/अधिकारियों को प्रश्न अवधि में अनुकंपा नियुक्ति प्रदान कर दी गई है और कितने शेष हैं? जिलेवार सभी विभागों की सूची उपलब्ध कराएं। (घ) अनुकम्पा नियुक्ति नियमों के अंतर्गत परिवार एवं आश्रित परिवार से क्या अभिप्राय है? यदि परिवार का कोई अन्य सदस्य पूर्व से शासकीय सेवा में होने पर आश्रित परिवार का सदस्य अनुकंपा नियुक्ति हेतु पात्र है अथवा नहीं? (ड.) क्या किसी व्यक्ति को विवाह उपरांत भी परिवार का सदस्य माना जायेगा? यदि नहीं तो परिवार का सदस्य शासकीय सेवा में है की शर्त अनुकम्पा नियुक्ति हेतु क्यों जोड़ी गयी है? क्या कोरोना से मृत हुए सभी दिवंगत कर्मचारियों के सदस्यों को बिना किसी शर्त के अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की जाएगी?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

अधिकारियों को अर्दली भत्ता

[वित्त]

28. ( क्र. 336 ) श्री ब्रह्मा भलावी : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. कैडर के आई.ए.एस., आई.पी.एस., आई.एफ.एस. अधिकारियों को किस-किस पदस्थापना के दौरान प्रतिमाह कलेक्टर रेट से अर्दली भत्ता भुगतान से संबंधित वित्त विभाग में क्या प्रावधान प्रचलित है प्रति सहित बतावें। (ख) म.प्र. लघु वनोपज सहकारी संध भोपाल, इको टूरिज्म बोर्ड भोपाल एवं जैव विवधता संरक्षण बोर्ड भोपाल में पदस्थ किस आई.एफ.एस. अधिकारी को गत एक वर्ष में किस दर से अर्दली भत्ते का भुगतान किया गया है। (ग) आई.एफ.एस. अधिकारियों की ही तरह आई.ए.एस. अधिकारी एवं आई.पी.एस. अधिकारियों को भी कलेक्टर रेट से प्रतिमाह अर्दली भत्ते के भुगतान की वित्त विभाग छूट दिए जाने से संबंधित वर्तमान में क्या कार्यवाही कर रहा है।                             (घ) वित्त विभाग कब तक छूट जारी करेगा।

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) वित्त विभाग द्वारा मध्यप्रदेश कैडर के आई.ए.एस., आई.पी.एस., आई.एफ.एस. अधिकारियों को कलेक्टर रेट से अर्दली भत्ता भुगतान के संबंध में कोई नियम शासित नहीं किये जाते। (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ग) आई.ए.एस., आई.पी.एस. अधिकारियों को कलेक्टर रेट से प्रतिमाह अर्दली भत्ते के भुगतान की छूट दिये जाने संबंधी कोई प्रस्ताव प्रक्रियाधीन नहीं है। (घ) उत्तरांश (ग) के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

पदस्थापना के लिये प्रावधान

[वित्त]

29. ( क्र. 337 ) श्री ब्रह्मा भलावी : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) निम्न वेतनमान के पदों पर उच्च वेतनमान प्राप्त अधिकारियों को पदस्थ किये जाने के संबंध में वित्त विभाग के वर्तमान में क्या-क्या प्रावधान राज्य में प्रचलित है। (ख) राज्य में वन संरक्षक, मुख्य वन संरक्षक, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक का वर्तमान में क्या वेतनमान प्रचलित है। (ग) वन संरक्षक के पद पर मुख्य वन संरक्षक एवं अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक को पदस्थ किए जाने की अनुमति या सहमति वित्त विभाग ने किस नियम के तहत किस दिनांक को प्रदान की है प्रति सहित बतावें। (घ) यदि वित्त विभाग ने अनुमति या सहमति नहीं दी हो तो वन संरक्षक के पद पर मुख्य वन संरक्षक एवं अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक को पदस्थ किए जाने पर वित्त विभाग ने क्या-क्या कार्यवाही की है, कब तक क्या-क्या कार्यवाही की जावेगी?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) निम्न वेतनमान के पदों पर उच्च वेतनमान के अधिकारियों को पदस्थ किये जाने संबंधी वर्तमान में वित्त विभाग में कोई निर्देश नहीं है। (ख) वर्तमान में वन संरक्षक का वेतनमान लेवल-13 ए, 131100-216600, मुख्य वन संरक्षक का वेतनमान लेवल-14, 144200-218200, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक का वेतनमान लेवल-15, 182200-224100 तथा प्रधान मुख्य वन संरक्षक का वेतनमान लेवल-16,205400-224400 है। (ग) वन विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि भारत सरकार द्वारा स्वीकृत विभागीय संरचना अनुसार क्षेत्रीय वृत्तो में मुख्य वन संरक्षक के पद स्वीकृत किये गये है। विभाग द्वारा मुख्य वन संरक्षक एवं अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक स्तर के राज्य स्तर पर स्वीकृत पदों और अधिकारियों की उक्त स्तर पर उपलब्धता को देखते हुए बेहत्तर प्रशासन हेतु कुछ वृत्तों में समय-समय पर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक स्तर के अधिकारी की पदस्थापना की गई है। क्षेत्रीय वन वृत्त में मुख्य वन संरक्षक के पद पर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक की पदस्थापना करने हेतु वित्त विभाग से स्वीकृति/अनुमति प्राप्त किये जाने की आवश्यकता नहीं है। (घ) उत्तरांश "ग" का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

प्रधानमंत्री जन औषधि केन्द्र प्रारंभ किया जाना

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

30. ( क्र. 350 ) श्री देवेन्द्र सिंह पटेल : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जुलाई 2021 में रायसेन जिले में कहां-कहां पर प्रधानमंत्री जनऔषधी केन्द्र किन-किन व्यक्तियों/संस्थाओं द्वारा संचालित किये जा रहे हैं विकासखण्ड वार सूची दें।                                            (ख) प्रधानमंत्री जनऔषधी केन्द्रों पर मरीजों को कितने प्रकार की दवाईयां मिलती हैं। (ग) प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में प्रधानमंत्री जनऔषधी केन्द्र प्रारंभ हो इस हेतु विभाग द्वारा क्या-क्या प्रयास/कार्यवाही की गई। (घ) प्रधानमंत्री जनऔषधि केन्द्र स्वीकृति की क्या प्रक्रिया है पूर्ण विवरण दें।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जुलाई 2021 में रायसेन जिले में कुल 3 प्रधानमंत्री जनऔषधि केन्द्र संचालित हैं जिनका विकासखण्डवार जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ‘अ’ अनुसार है। (ख) प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत वर्तमान में 1449 दवायें है एवं 204 अन्य उत्पाद हैं। (ग) विभागीय नीति अनुसार शासकीय चिकित्सालयों में सरदार वल्ल्भ भाई पटेल निःशुल्क औषधि वितरण योजना संचालित होने के दृष्टिगत स्वास्थ्य संस्थाओं के प्रांगण में व्यवसायिक दुकानें इत्यादि न खोले जाने का निर्णय लिया गया है। विभाग द्वारा जैनरिक औषधियों के उपयोग हेतु प्रचार-प्रसार किया जाता है।                                                         (घ) प्रधानमंत्री जन औषधि केन्द्र स्वीकृति की प्रक्रिया संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ‘ब’ अनुसार है। ब्यूरो ऑफ फार्मा पीएसयू ऑफ इंडिया (बी.पी.पी.आई.) में विधिवत् पंजीकृत होने के पश्चात् आवेदक ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया के अंतर्गत औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 एवं नियमावली, 1945 के नियम 64 की अर्हताओं की पूर्ति कर औषधि विक्रय अनुज्ञप्तियाँ प्राप्त कर सकता हैं। यह प्रक्रिया ऑनलाइन है।

परिशिष्ट - "तीस"

सौर ऊर्जा से संचालित नल-जल योजना

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

31. ( क्र. 351 ) श्री देवेन्द्र सिंह पटेल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                                  (क) रायसेन जिले में दिनांक 1.4.2019 से किन-किन स्थानों पर कितनी लागत के सौर ऊर्जा प्लांट आधारित नल-जल योजना के कार्य कराये गये उक्त कार्य किस योजना मद की राशि से कराये गये तथा उनकी गारण्टी अवधि कब तक की है। (ख) रायसेन जिले मे सौर ऊर्जा प्लांट आधारित नल-जल योजना किन-किन स्थानों पर चालू है तथा किन-किन स्थानों पर कब से क्यों बंद है बंद योजनाओं को चालू करवाने हेतु विभाग के अधिकारियों द्वारा क्या-क्या प्रयास/कार्यवाही की गई। (ग) प्रश्नांश (क) में सौर ऊर्जा प्लेट का कार्य गुणवत्तापूर्ण न होने के कारण उक्त योजना अनेक वर्षों से बंद है यदि हाँ तो विभाग के अधिकारियों ने उक्त योजनाओं का कब-कब निरीक्षण किया तथा उक्त योजनायें प्रारंभ करवाने हेतु कब-कब पत्र व्यवहार किया उनकी प्रति दें। (घ) प्रश्नांश (ख) की बंद नल-जल योजनायें कब तक प्रारंभ होगी?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 एवं प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) सौर ऊर्जा प्लेट का कार्य गुणवत्तापूर्ण कराया गया था, तथापि जो योजनाएं बंद हैं उनके बंद होने के कारणों की जानकारी सहित शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 एवं 2 अनुसार है। (घ) निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

विमानों की दुर्घटना

[विमानन]

32. ( क्र. 357 ) श्री मनोज चावला : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्य प्रदेश में सरकारी स्वामित्व वाले वाणिज्यिक और प्रशिक्षण नागरिक विमानों की कितनी संख्या है और यह विमान कितनी लागत से कब-कब किस कंपनी से खरीदे गए और कितने विमान अभी तक सेवा मुक्त किए जा चुके हैं? (ख) क्या विमानन नियमों के अनुसार प्रश्न (क) अंतर्गत आने वाले सभी विमानों का बीमा कराया जा चुका है यदि हाँ तो उस की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध कराएं और यदि नहीं कराया गया है तो इसका कारण बताएं। (ग) क्या ग्वालियर के महाराज एयरबेस पर मई 2021 में विमान VT- MPQ दुर्घटनाग्रस्त हुआ है यदि हाँ तो बताएं कि क्या उक्त विमान का बीमा कराया गया था। (घ) उक्त विमान किसके आदेश से किस कार्य के लिए लगाया गया था उसमें कौन-कौन घायल हुआ तथा कितनी लागत की उसमे भरी सामग्री का नुकसान हुआ। (ड) उक्त घटना में दुर्घटनाग्रस्त हुए विमान से कितनी धनराशि की हानि हुई है इसके लिए किन-किन जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्यवाही और नोटिस दिए गए हैं प्रतिलिपि उपलब्ध कराएं।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) मध्यप्रदेश में सरकारी स्वामित्व वाले वाणिज्यक और प्रशिक्षण विमान उपलब्ध नहीं है। मान. मुख्यमंत्रीजी एवं अन्य अतिविशिष्ट व्यक्तियों की उड़ान एवं शासकीय कार्यो के उपयोग हेतु एक शासकीय विमान किंग एयर बी-250 टेक्सट्रान एविएशन, यू.एस.ए. से क्रय किया गया, जिसकी कुल लागत रू. 63,20,15,987/- (समस्त करों सहित) है।                                (ख) जी नहीं। (ग) जी हां। बीमा कराये जाने की कार्यवाही प्रचलन में थी। (घ) कोविड मरीजों के उपचार हेतु तात्कालिक परिस्थितियों में औषधि, इंजेक्शन रेमेडेसीविर का तत्काल परिवहन हेतु व्यवस्था की गई थी। दोनों पॉयलट एवं एक नोडल अधिकारी घायल हुए, जो स्वस्थ हो चके हैं। विमान में भरी सामग्री का नुकसान नहीं हुआ। (ड़) जांच की कार्यवाही प्रचलन में है।

अस्पतालों की स्थिति

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

33. ( क्र. 366 ) श्री प्रियव्रत सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजगढ़ जिले के अन्तर्गत के समस्त शासकीय चिकित्सालयों एवं मान्यता प्राप्त निजी अस्पतालों में मरीजों की सुविधा के लिये प्राप्त संसाधन कितने हैं? बेड की संख्या, उपलब्ध संसाधन, अस्पतालों का पूर्ण पता, स्थापना वर्ष, कार्यरत डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टॉफ सहित सम्पूर्ण सूची उपलब्ध करायें। (ख) वर्ष 2018-19 से प्रश्न दिनांक तक भोपाल संभाग में स्थित 100 बेड के निजी अस्पताल की जानकारी, अस्पताल का नाम, पता, परमिशन जारी करने की दिनांक, परमीशन निरस्त करने की दिनांक एवं कारण सहित सम्पूर्ण विवरण प्रदान करें। क्या परमीशन दिए गये अस्पतालों की मान्यता निरस्त की गई है? अगर हां, तो क्या इसकी सूचना नर्सिंग काउंसिल को दी गई है? अगर नहीं, तो क्यो नहीं? (ग) स्वीकृत अस्पतालों के आदेश जारी करते समय क्या अस्पतालों की बैलेंस शीट/ऑडिट रिपोर्ट चेक की गई या नहीं?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) राजगढ़ जिले के अंतर्गत समस्त शासकीय चिकित्सालयों एवं मान्यता प्राप्त निजी अस्पतालों की बेड संख्या, उपलब्ध संसाधन एवं अस्पताल का पूर्ण पता, स्थापना वर्ष, कार्यरत डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टॉफ संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’अ’’ अनुसार एवं ‘’ब’’ अनुसार है। (ख) वर्ष 2018-19 से प्रश्न दिनांक तक भोपाल संभाग में स्थित 100 बेड के निजी अस्पतालों की जिलेवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’स’’ अनुसार है। जी हां। जिला राजगढ़ में निरस्तीकरण की कार्यवाही की गयी है जिसका विवरण संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’द’’ अनुसार है। (ग) जी नहीं।

समूह नल-जल योजना का क्रियान्वयन

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

34. ( क्र. 370 ) श्री प्रियव्रत सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजगढ़ जिले के खिलचीपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विगत 3 वर्षों में समूह नल-जल योजना में कितने ग्रामों का चयन किया गया है, कृपया सूची उपलब्ध करवायें। (ख) प्रश्नांश (क) के चयनित ग्रामों में से कितने ग्रामों में समूह नल-जल योजना के तहत कार्य पूर्ण हो चुका है? क्या कार्य पूर्ण होने के पश्चात् इन ग्रामों के समस्त घरों में जल वितरण की व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है? यदि नहीं तो कब तक व्यवस्था हो जाएगी?  (ग) प्रश्नांश (क) के चयनित ग्रामों में से कितने ग्रामों में समूह नल-जल योजना के अंतर्गत कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है या अपूर्ण है? कब तक निराकरण हो जाएगा? सूची उपलब्ध करायें।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) 337 ग्रामों का। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) योजनाओं के कार्य प्रगतिरत हैं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। वर्ष 2023 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है। (ग) 319 ग्रामों में कार्य प्रगतिरत है तथा 18 ग्रामों में कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। वर्ष 2023 तक निराकरण होना लक्षित है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।

मंदिरों का जीर्णोद्धार

[अध्यात्म]

35. ( क्र. 371 ) श्री प्रियव्रत सिंह : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या राजगढ़ जिले के अंतर्गत खिलचीपुर में स्थित रातादेवी माता के प्राचीन मन्दिर, ग्राम झरनी वि.खं. जीरापुर में स्थित होड़ा माता मन्दिर एवं नगर खिलचीपुर में स्थित श्री नृसिंह मन्दिर, श्री नाहरदा मन्दिर, श्री जल मन्दिर, श्री कल्याणराय/श्री नाथ जी मन्दिर, श्री गोर्वधननाथ जी (छोटा मन्दिर) और श्री शनि जी मन्दिर के जीर्णोद्धार एवं संधारण के प्राक्कलन कलेक्टर राजगढ़ द्वारा विभाग को पहुंंंचाए गए हैं? यदि हाँ, तो इन प्रकरणों की स्वीकृति हेतु विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्या विभाग इन मन्दिरों के जीर्णोद्धार हेतु कार्यवाही करेगा? (ख)  उक्त मन्दिरों के जीर्णोद्धार हेतु प्रश्नकर्ता द्वारा जो पत्राचार किये गए थे, उनमें से कितने मन्दिरों के जीर्णोद्धार हेतु प्राक्कलन तैयार किये गए?

पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) जी हां। ग्राम झरनी स्थित होड़ा माता मंदिर शासन संधारित नहीं होने से उक्त मंदिर को छोड़कर शेष 06 मंदिरों के प्रस्ताव विभाग में प्राप्त हुए हैं। प्रकरण परीक्षाधीन होने के कारण स्वीकृतियां जारी नहीं की गई है। जीर्णोद्धार प्रस्ताव शासन निर्देशों के अनुरूप होने पर बजट उपलब्धता के अनुसार स्वीकृतियां जारी की जाती है। स्वीकृति के संबंध में समय-सीमा दिया जाना संभव नहीं है। (ख) प्रश्नांश ''क'' के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

जल जीवन मिशन के कार्यों की जॉंच

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

36. ( क्र. 426 ) श्री राकेश मावई : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला मुरैना में जल जीवन मिशन अंतर्गत कहॉं-कहॉं पर कौन-कौन से कार्य किस-किस एजेंसी द्वारा किये जा रहे हैं? निर्माण एजेंसी का नाम एवं बी.ओ.क्यू. सूची सहित जानकारी देवें? (ख) क्या जल जीवन मिशन अन्तर्गत स्कूलों, ऑंगनबाड़ी, पंचायत भवन, सामुदायिक भवन आदि पर प्याऊ स्ट्रेक्चर निर्माण के घटिया कार्यों की जांच कराने हेतु लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मुरैना में प्रश्नकर्ता द्वारा पत्र क्रमांक 496/2021 दिया गया यदि हाँ तो एस्टिमेट अनुसार कार्य न करने पर क्या कार्यवाही की गई? (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार जल जीवन मिशन अन्तर्गत किये जा रहे निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की उच्च स्तरीय तकनीकी जांच कमेटी द्वारा जांच कराकर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी? यदि हाँ तो कब तक, और यदि नहीं तो क्यों?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 एवं 2 के अनुसार है। (ख) जी हाँ, प्राक्कलन एवं निर्धारित मापदण्ड के अनुसार कार्य कराये जा रहे हैं, कार्यों तथा सामग्री की गुणवत्ता का परीक्षण जल जीवन मिशन की गाइडलाइन्स के अनुसार नियुक्त की गई तृतीय पक्ष निरीक्षण संस्था द्वारा किया जा रहा है, शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।                                (ग) कार्यों तथा सामग्री की गुणवत्ता का परीक्षण विभागीय अधिकारियों के साथ-साथ जल जीवन मिशन की गाइडलाइन्स के अनुसार नियुक्त की गई तृतीय पक्ष निरीक्षण संस्था द्वारा भी किया जा रहा है। कार्यपालन यंत्री मुरैना ने माननीय विधायक के प्रश्नांकित पत्र के संदर्भ में पत्र दिनांक 19.7.2021 द्वारा तृतीय पक्ष निरीक्षण संस्था को स्कूल एवं आंगनवाड़ियों में किये जा रहे कार्यों का सतत निरीक्षण कर कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया है, शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।

विधायकों के पत्राचार पर कार्यवाही

[सामान्य प्रशासन]

37. ( क्र. 450 ) श्री बापूसिंह तंवर : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सामान्य प्रशासन विभाग ने निर्वाचित विधायकों के पत्रों का उत्तर देने के संबंध में कोई आदेश जारी किया है? यदि हाँ तो आदेश की प्रति उपलब्ध कराएं। (ख) यदि कोई अधिकारी/विभाग सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश अनुसार विधायक के पत्रों का उत्तर नहीं देता है तो शासन उक्त अधिकारी/विभाग के ऊपर क्या कार्यवाही करेगा?  (ग) क्या शासकीय अधिकारी/शासकीय विभाग द्वारा निर्वाचित विधायक के पत्रों का उत्तर नहीं देना कदाचरण, विधायकों की अवमानना, विधायक का विशेष अधिकार हनन की श्रेणी में आता है?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देश की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) एवं (ग) प्रश्नांश (क) के उत्तर में उल्लेखित जानकारी परिशिष्ट में दी गई है।

सिंचाई परियोजना स्थल पर पर्यटन स्थल स्थापित करना

[पर्यटन]

38. ( क्र. 455 ) श्री बापूसिंह तंवर : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि                                                       (क) प्रश्नकर्ता विधायक द्वारा विधायक निर्वाचित होने के दिनांक से प्रश्न दिनांक तक मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना स्थल पर पर्यटन स्थल स्थापित करने बाबत् शासन/संबंधित विभाग को कितने पत्र लिखे हैं? (ख) प्रश्न की कंडिका (क) अनुसार उपलब्ध पत्रों के आधार पर शासन/संबंधित विभाग ने किस-किस दिनांक को क्या-क्या कार्यवाही की? शासन द्वारा इस संबंध में किये गये पत्राचारों की प्रति सहित की गई कार्यवाही की जानकारी उपलब्ध कराएं? (ग) क्या प्रश्न की कंडिका (क) एवं (ख) के उत्तर के आधार पर क्या शासन मोहनपुरा में नवीन पर्यटन स्थल प्रारम्भ कर देगा? हां तो कब तक? नहीं तो क्यों नहीं?

पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) जी हां। माननीय विधायक जी से 03 एवं मुख्यमंत्री कार्यालय 01 पत्र प्राप्त हुए। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट “अ” अनुसार। (ग) राशि की उपलब्धता एवं कार्य की प्राथमिकता अनुसार कार्य कराये जाते हैं।

परिशिष्ट - "इकतीस"

प्रदेश पर कर्ज की स्थिति

[वित्त]

39. ( क्र. 463 ) श्री सज्जन सिंह वर्मा : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                   (क) मध्यप्रदेश सरकार द्वारा 01 अप्रैल 2020 से प्रश्न दिनांक तक किन-किन वित्तीय संस्थाओं से कब-कब, कितना-कितना कर्ज किन-किन प्रयोजनों हेतु लिया गया? (ख) उक्त प्रश्नांश के परिप्रेक्ष्य में क्या कर्ज प्राप्त करने के लिए शासन द्वारा कोई गारण्टी दी गई है? यदि हाँ तो संस्थावार कर्ज की राशि व दी गई गारण्टी की जानकारी दें। (ग) 15 जुलाई 2021 की स्थिति में प्रदेश सरकार पर किस-किस संस्था का कितना-कितना कर्ज बकाया है एवं लिए गए कर्ज के अनुपात में प्रदेश के प्रत्येक नागरिक पर कितना कर्ज आएगा? (घ) उपरोक्त प्रश्नांश के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार पर कुल कितना कर्ज है एवं ब्याज की कितनी राशि वर्ष 2020-21 में दी गई?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) शासन द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से दिनांक 01 अप्रैल 2020 से 20 जुलाई 2021 तक लिये गये बाजार ऋण का विवरण संलग्न परिशिष्ट-1 अनुसार है। अन्य वित्तीय संस्थाओं से लिये गये ऋणों के संबंध में अंतिम लेखे वित्त नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक से प्राप्त नहीं होने के कारण दर्शायी अवधि में लिये गये कर्ज की जानकारी देना संभव नहीं है। राज्य शासन मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन के प्रावधानों के अंतर्गत ही प्रदेश की विकासात्मक गतिविधियों के लिये नियमानुसार कर्ज लिया जाता है। (ख) जी नहीं। (ग) वर्तमान वित्तीय वर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ है। वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् ही वित्त नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा वित्त लेखे तैयार किये जाते है। इसलिए जानकारी देना संभव नहीं है। (घ) मध्यप्रदेश पर 31 मार्च 2021 की स्थिति में अंतिम लेखे वित्त नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक से प्राप्त नहीं हुए है। पुनरीक्षित अनुमान 2020-21 के लिए राशि रूपये 2,53,335.60 करोड़ का कर्ज तथा राशि रूपये 16,458.64 करोड़ का ब्याज भुगतान होना अनुमानित है।

परिशिष्ट - "बत्तीस"

क्षेत्रीय उप कार्यालय की जानकारी

[सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम]

40. ( क्र. 471 ) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या रतलाम जिले में आलोट, ताल, बडावदा एवं पिपलौदा क्षेत्र का एकमात्र केन्द्र स्थान जावरा नगर है तथा जावरा नगर में जिला व्यापार व उद्योग केन्द्र का उप कार्यालय खोले जाने की मांग की जा रही है?  (ख) क्या उपरोक्त उल्लेखित क्षेत्रों की जिला मुख्यालय से अत्यधिक दूरी होने से निवेशकों व उद्यमियों को काफी कठिनाईयां आती है?  (ग) क्या विभागीय कार्यों को कम समय में शीघ्रता से किये जाने व शासन/विभाग का निरंतर नियंत्रण किये जाने हेतु जावरा में उप कार्यालय की महत्वपूर्ण आवश्यकता है?  (घ) यदि हाँ तो विगत कई वर्षों से की जा रही मांग की जावरा नगर में क्षेत्रीय जिला व्यापार व उद्योग केन्द्र का उप कार्यालय स्थाई रूप से निरंतर कार्य किये जाने हेतु स्वीकृत किया जाकर विभाग इसे कब तक प्रारंभ कर सकेगा?

सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम मंत्री ( श्री ओमप्रकाश सखलेचा ) : (क) हाँ। रतलाम जिले में आलोट, ताल, बडावदा एवं पिपलौदा क्षेत्र का एकमात्र केन्द्र स्थान जावरा नगर है तथा जावरा नगर में जिला व्यापार व उद्योग केन्द्र का उप कार्यालय खोले जाने संबंधी कोई मांग पत्र जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रतलाम में प्राप्त नही हुआ हैं। (ख) चूंकि विभाग की अधिकांश गतिविधियों का क्रियान्वयन ऑनलाईन होने के फलस्वरूप निवेशकों व उद्यमियों को कठिनाई का प्रश्न उपस्थित नही होता है। (ग) उपरोक्तानुसार प्रश्न उपस्थित नही होता है। (घ) उपरोक्तानुसार प्रश्न उपस्थित नही होता है।

निर्माण कार्यों के संबंध में

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

41. ( क्र. 472 ) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन/विभाग द्वारा प्रदेश भर में स्वास्थ्य सेवाओं को सुचारू रूप से संचालित किये जोन हेतु विभिन्न प्रकार के संसाधनों एवं निर्माण कार्यों को लगातार किया जा रहा है? (ख) यदि हाँ तो जावरा सिविल हास्पिटल में सडक निर्माण, आवास, स्टोर निर्माण, बाउंड्रीवाल निर्माण कार्य कब तक स्वीकृत किये जाकर कब प्रारंभ होंगे? (ग)  पिपलौदा एवं जावरा ब्लॉकों के नवीन उपस्वास्थ्य केन्द्रों के भवन कब तक स्वीकृत किये जाकर निर्माण किये जा सकेगें? (घ) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रिंगनोद में अतिरिक्त वार्ड तथा बर्डिया गोयल ढोढर, रिंगनोद एवं बडावदा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कब तक स्वीकृत होगा तथा जावरा पुराना अस्पताल भवन अत्यंत जर्जर होकर क्षतिग्रस्त होने से जनहानि का खतरा बना हुआ है इसे डिस्मेंटल कर नवीन भवन एवं आवासीय अधिकारी/कर्मचारियों के भवन कब तक बनाए जा सकेंगे?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ। (ख) वित्तीय संसाधनों की सीमित उपलब्धता के कारण वर्तमान में स्वीकृति की कोई योजना नहीं है। समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) पिपलौदा एवं जावरा ब्लॉक के नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र भवनों हेतु भूमि आवंटन की कार्यवाही प्रचलन में है,निश्चित समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (घ) वित्तीय संसाधनों की सीमित उपलब्धता होने के कारण प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में बाउण्ड्रीवाल निर्माण की कोई योजना नहीं है। जावरा पुराने भवन के डिस्मेंटल हेतु स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। नये आवासीय भवन निर्माण की कोई योजना नहीं है। समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

स्वास्थ्य केन्द्रों में अनियमितताएं

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

42. ( क्र. 490 ) श्री दिनेश राय मुनमुन : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता की विधानसभा क्षेत्र सिवनी के अंतर्गत स्थापित स्वास्थ्य केन्द्रों पर कहां-कहां पर कितने-कितने डॉक्टर एवं अन्य स्वास्थ्य अमला पदस्थ है? सूची देवें।                                      (ख) क्या वर्तमान में प्रश्नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत संचालित केन्द्रों में पर्याप्त संख्या में डॉक्टर एवं स्वास्थ्य अमला पदस्थ नही है एवं डॉक्टरों व अन्य चिकित्सा संबंधी उपकरणों के अभाव में गरीब ग्रामीणों को उचित स्वास्थ्य लाभ नही मिल पा रहा है फलस्वरूप प्रश्नकर्ता विधायक द्वारा विधायक निधि से राशि उपलब्ध कराते हुये चिकित्सा उपकरण व दवाइयां उपलब्ध कराई हैं? यदि हॉ, तो इसे दूर करने शासन द्वारा क्या प्रयास किये गये है?क्या रिक्त पदों की पूर्ति के साथ-साथ डॉक्टर की संख्या बढाई जावेगी? यदि हॉ, तो कितने एवं कब तक? (ग) क्या इन स्वास्थ्य केन्द्रों में पदस्थ डाॅक्टर प्रतिदिन अस्पताल नही पहुंच रहे है जिसके कारण स्वास्थ्य कर्मी ही ग्रामीणों को ईलाज कर रहे है? यदि हॉ, तो विगत दो वर्षो में किन-किन अधिकारियों द्वारा इन केन्द्रों की जॉच की गई? जॉचकर्ता का नाम एवं तिथि से अवगत करावें? यदि नहीं, तो कारण सहित बताया जावें। (घ) क्या यह सही है कि अप्रैल 2021 से जून 2021 तक सिवनी जिले में कोरोना प्रभावित मरीजों की संख्या जानबूझ कर कम बताई जा रही थी? यदि नही, तो अस्पतालों में बेडों की कमी क्यों पड़ी?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’अ’’ अनुसार है। (ख) जी नहीं, विधानसभा क्षेत्र में स्थापित समस्त स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सक एवं सहायक स्टॉफ उपलब्ध हैं। जी नहीं, उपलब्ध चिकित्सक एवं स्टॉफ द्वारा आमजन को स्वास्थ्य केन्द्रों में उपलब्ध सुविधाओं के माध्यम से स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराई जा रही है। जी हॉ, विधायक निधी से राशि उपलब्ध कराई गई है। जी हॉ, म. प्र. लोक सेवा आयोग से चयनित 495 चिकित्सकों की चयन सूची प्राप्त हुई है, जिनकी प्रदेश में रिक्त स्वास्थ्य केन्द्रों पर पदस्थापना संबंधी कार्यवाही ऑन लाईन काउंसलिंग के माध्यम से शीघ्र की जा रही है। (ग) जी नहीं, स्वास्थ्य केन्द्रों में पदस्थ्य चिकित्सकों द्वारा नियमित रूप से स्वास्थ्य सेवायें प्रदान की जा रही है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी नहीं, कोरोना संक्रमित मरीजों की सूचना प्रतिदिन पोर्टल पर अपलोड की गई तथा जिला चिकित्सालय में बिस्तरों की संख्या की कमी नहीं पाई गई।

माध्यम द्वारा किये कार्य

[जनसंपर्क]

43. ( क्र. 492 ) श्री हर्ष विजय गेहलोत : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                (क) म.प्र. माध्यम की विभिन्न शाखाओं द्वारा वर्ष 2020-21 में किस-किस कार्य के लिये किस फर्म को किस दिनांक को कितना भुगतान किया गया उनके बिलों का विवरण देवें। (ख) प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 2483 दिनांक 03.03.2021 में दी गई सूची के बिल का विवरण देवें तथा बतावें कि उक्त फर्म द्वारा शासन को जीएसटी जमा की गई या नही इसकी मानीटरिंग किस प्रकार की जाती है तथा माध्यम को इसकी सूचना दी जाती है या नहीं तथा इंवेट शाखा द्वारा वर्ष 2014-15 से 2018-19 की सूची देवें. बिल का विवरण देवें। (ग) माध्यम शासन के किस परिपत्र अनुसार संस्थाओं का इमपैनल्ड सूची बनाता है तथा किस परिपत्र के अनुसार उन्हें निर्धारित दरों पर काम देता है तथा कार्य का बटवारा इमपैनल्ड संस्थाओं को देने में समानता का ध्यान रखा जाता है या कम ज्यादा दिया जाता है। इस सन्दर्भ में नियम की प्रति देवें। (घ) माध्यम का वर्ष 2014-15 से 2020-21 की वार्षिक लेखा एवं प्रतिवेदन की प्रति देवें।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र एक, दो, तीन, चार, पांच एवं छ: अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र सात, आठ एवं नौ अनुसार है। उक्त फर्म द्वारा उनके द्वारा दिये गये बिलों के जीएसटी की राशि जमा कर दी गई है। मध्यप्रदेश माध्यम द्वारा भुगतान करने से पूर्व जीएसटी पोर्टल पर चैक किया जाता है। यदि फर्म द्वारा जमा जीएसटी पोर्टल पर प्रदर्शित होती है, उसके पश्चात ही भुगतान किया जाता है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र दस अनुसार है। (ग) मध्यप्रदेश माध्यम द्वारा खुली निविदा आमंत्रित कर रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर द्वारा संस्थाओं का एम्पैनल्ड किया जाकर निर्धारित न्यूनतम दरों पर कार्य दिया जाता है। कार्य के स्वरूप, कार्य की समय-सीमा, विशेषज्ञता और संस्था के कार्य करने की क्षमता के आधार पर कार्य आवंटित किया जाता है। (घ) वर्ष 2014-15 से 2019-20 की वार्षिक लेखा एवं प्रतिवेदन की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ग्यारह अनुसार है। वर्ष 2020-21 का प्रतिवेदन बनाये जाने की कार्यवाही प्रचलन में है।

कोविड-19 मरीजों पर किये गये खर्च

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

44. ( क्र. 493 ) श्री हर्ष विजय गेहलोत : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अनुबंधित निजी चिकित्सालयों को कोरोना इलाज के लिये मार्च 2020 से फरवरी 2021 तक तथा मार्च 2021 से 15 जुलाई 2021 तक कितना-कितना फिक्स चार्ज तथा वैरीयेबल चार्ज देय था तथा कितना भुगतान किया गया अस्पताल अनुसार बतावें।                              (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित अस्पताल प्रश्नाधीन अवधी में कितने-कितने मरीजों के लिये किस दिनांक से किस दर से अनुबंधित किये गये थे तथा किस अस्पताल में कितने-कितने मरीजों का उपचार किया तथा कितने मृत हुए प्रश्नाधीन अवधि की अलग-अलग जानकारी दें। (ग) शासन द्वारा बनाये गये कोविड उपचार केन्द्र में प्रश्नांश (क) में उल्लेखित अवधि में कुल कितने मरीजों का उपचार किया गया तथा कुल कितने मरीज मृत हुए। (घ) शासकीय कोविड उपचार केन्द्र को इस कार्य हेतु किस-किस उपचार केन्द्र को कितनी-कितनी राशि दी गई प्रश्नांश (क) में उल्लेखित अवधि अनुसार बताए। (ड.) कोविड उपचार हेतु कुल कितना खर्च वर्ष 2020-21 तथा अप्रैल 2021 से जून 2021 तक किया गया मद अनुसार खर्च की जानकारी दें तथा भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग (केग) को कोविड खर्च सम्बधित भेजी गई रिपोर्ट की प्रति देवे।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’अ’’ अनुसार है। (ख) अनुबंधित अस्पतालों का अनुबंध दिनांक अनुसार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’ब’’ अनुसार है। उपचारित व मृत मरीजों की संख्या जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’स’’ अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’द’’ अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’इ’’ अनुसार है। (ड.) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’फ’’ अनुसार है। भारत शासन के निर्देशानुसार वैधानिक अंकेक्षक द्वारा अंकेक्षण कराया जाता है। वर्ष 2020-21 की रिपोर्ट तैयार की जा रही है। भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग (केग) द्वारा ऑडिट नहीं किया गया है। अतः रिपोर्ट उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है।

स्वास्थ्य विभाग टीकमगढ़ को प्रदाय रेमडेसिविर इंजेक्शन

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

45. ( क्र. 504 ) श्री राकेश गिरि : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर टीकमगढ़ में जिले को शासन द्वारा कितने रेमडेसिविर इंजेक्शन कब-कब प्रदाय किये गये? तारीखवार मात्रा सहित प्राप्ति का विवरण दें।                                           (ख) शासन से प्राप्त इंजेक्शन किन-किन मरीजों को कब-कब एवं किस चिकित्सक द्वारा अनुशंसित किए जाकर दिये गये? मरीज का विस्तृत विवरण, प्रदाय इंजेक्शन की मात्रा सहित दें। (ग) क्या इंजेक्शन वितरण में अनियमितताएं अथवा कालाबाजारी की गई? यदि हॉ तो दोषियों पर क्या कार्यवाही की जावेगी?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) कोरोना संक्रमण काल में टीकमगढ़ जिले को प्रदाय रेमडेसिविर इंजेक्शन की जानकारी दिनांक एवं मात्रा सहित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’अ’’ अनुसार है। (ख) मरीजों को चिकित्सकों की अनुशंसा पर प्रदाय इंजेक्शन की जानकारी मरीजों के नाम, दिनांक एवं विस्तृत विवरण सहित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’ब’’ अनुसार है। (ग) जी नहीं। प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

जल जीवन मिशन योजना का क्रियान्वयन

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

46. ( क्र. 508 ) श्री संजय शाह मकड़ाई : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                       (क) हरदा जिले में जल जीवन मिशन योजना अंतर्गत किन-किन ग्रामों में कितनी-कितनी राशि से कार्य स्वीकृत किये गये है? स्वीकृत कार्य का टेंडर किस एजेन्सी को किस दिनांक में दिया गया ग्रामवार व एजेन्सीवार सूची उपलब्ध करावें? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में प्रश्नांश दिनांक तक किन-किन ग्रामो में योजनान्तर्गत कार्य पूर्ण/अपूर्ण है? योजनान्तर्गत कार्य पूर्ण कराने की समय सीमा क्या निर्धारित की गई थी? (ग) किये गये कार्य गुणवत्ता युक्त है अथवा नहीं इस हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा कब कब निरीक्षण किया गया? कार्य गुणवत्ताविहिन होने पर विभाग द्वारा एजेन्सी पर क्या कार्यवाही की गई? यदि कार्यवाही नहीं की गई तो क्यो नहीं की गई? कब तक की जावेगी?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) 177 ग्रामों में रेट्रोफिटिंग/नवीन नलजल योजनाओं के राशी रू. 6974.05 लाख के कार्य स्वीकृत किये गये, शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के अनुसार है। (ग) कराए गए कार्य गुणवत्तायुक्त हैं। एजेन्सी द्वारा किये गये कार्य का निरीक्षण विभागीय उपयंत्री द्वारा व सहायक यंत्री एवं कार्यपालन यंत्री द्वारा नियमित रूप से किया जाता है, इसके अतिरिक्त गुणवत्ता नियंत्रण हेतु तृतीय पक्ष द्वारा भी नियमित रूप से निरीक्षण किया जाता है। निरीक्षण के दौरान कोई भी कार्य गुणवत्ताविहीन नहीं पाया गया। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है।

कर्मचारियों को इंक्रीमेंट एवं महंगाई भत्ता

[वित्त]

47. ( क्र. 515 ) श्री अजय कुमार टंडन : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                             (क) मध्यप्रदेश में राज्य कर्मचारियों को हर साल इंक्रीमेंट दिया जाता था, जिसमें वर्ष 2020-21 का इंक्रीमेंट बहाल नहीं किया गया है,क्यों? (ख) क्या राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों को 2021-22 का इंक्रीमेंट दिया जाएगा। यदि हाँ तो कब तक। (ग) राज्य कर्मचारियों को केंद्र सरकार के कर्मचारियों समान महंगाई भत्ता प्रदान नहीं किया गया है,क्यों? यदि किया जाएगा तो कब तक। (घ) क्या राज्य सरकार के कर्मचारियों को केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए 28% महंगाई भत्ता दिया जाएगा। यदि हाँ तो कब तक?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) मध्यप्रदेश मूलभूत नियम-24 अंतर्गत राज्य शासन के आदेश दिनांक 29.07.2020 के अनुसार राष्ट्रीय आपदा की स्थिति में प्रदेश के स्वयं के कर एवं गैर कर राजस्व पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के कारण दिनांक 01 जुलाई 2020 एवं 01 जनवरी 2021 को देय वार्षिक वेतनवृद्धि काल्पनिक रूप से दी गई। पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार।                                           (ख) वित्त विभाग के आदेश दिनांक 26.07.2021 के द्वारा कर्मचारियों को वर्ष 2021-22 की वार्षिक वेतनवृद्धि के संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया गया है। पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) राज्य शासन द्वारा वित्तीय संसाधन की उपलब्धता के दृष्टिगत विचार किया जाता है। अत: तिथि बताया जाना संभव नहीं है। (घ) प्रश्नोत्तर (ग) अनुसार।

भू राजस्व वसूली

[वाणिज्यिक कर]

48. ( क्र. 516 ) श्री राहुल सिंह लोधी : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला-टीकमगढ़ में दिनांक 07-05-2021 को आबकारी विभाग की बकाया राशि वसूलने के लिए RRC क्रमांक 01/2020-2021 जारी की गई थी? (ख) यदि हाँ तो किस-किस के नाम से और कितनी वसूली हेतु जारी की गई थी? (ग) अब तक उनसे कितनी वसूली की जा चुकी है? (घ) यदि वसूली नही की गई है तो कब तक वसूली की जा सकेगी?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जी हॉ, जिला टीकमगढ के वर्ष 2020-21 में टी.के.जी.-1 समूह टीकमगढ के पुनर्निष्पादन में आये खिसारे की राशि रूपये 129285503/- के संबंध में RRC क्रमांक-1/2020-21 दिनांक 07.05.2021 जारी की गई। (ख) एलडस इंडिया प्रा.लि. डायरेक्टर/पार्टनर्स के नाम से RRC जारी की गई है। विवरण संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) एलडस इंडिया प्रा.लि. डायरेक्टर/पार्टनर्स से रूपये 22932200/- वसूली की जा चुकी है। शेष राशि वसूली हेतु म.प्र. भू राजस्व संहिता में वर्णित प्रावधान के अंतर्गत कार्यवाही की जा रही है। (घ) वसूली की कार्यवाही म.प्र. भू राजस्व संहिता में वर्णित प्रावधान के अंतर्गत की जा रही है।

परिशिष्ट - "तैंतीस"

नल-जल योजनाओं का क्रियान्वयन

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

49. ( क्र. 531 ) श्री राहुल सिंह लोधी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                      (क) टीकमगढ जिले के खरगापुर विधानसभा क्षेत्र में दिनांक 1.4.2019 से कुल कितनी नल-जल योजनाएं स्वीकृत हुई है? (ख) उक्त योजनाओं मे से कितनी योजनाओं का कार्य पूर्ण हो चुका है एवं कितनी अपूर्ण हैं? (ग) अपूर्ण नल-जल योजनाओं को पूर्ण करने की अवधि क्या है एवं निविदाकार कौन-कौन है? (घ) ऐसी कितनी नल-जल योजनाएं है जो कार्य पूर्ण होने के बाद भी बंद पड़ी है? इन्हें कब तक चालू किया जावेगा?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) कुल 64 योजनाएं स्वीकृत हुई हैं। (ख) उपरोक्त योजनाओं में से 5 के कार्य पूर्ण, 40 के कार्य अपूर्ण परंतु, प्रगतिरत हैं, शेष 19 के कार्य अप्रारंभ।                                (ग) अपूर्ण 40 नलजल योजनाओं की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के अनुसार है। (घ) उपरोक्तानुसार पूर्ण की गईं सभी 5 योजनाएं चालू हैं। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "चौंतीस"

कोरोना महामारी की दूसरी लहर में शासन द्वारा मरीजों को दी गई सुविधाएं

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

50. ( क्र. 538 ) श्री संजय शुक्ला : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कोरोना महामारी की दूसरी लहर में जिला प्रशासन इन्दौर द्वारा कितनी-कितनी राशि किन-किन कार्यों पर व्यय कि गई? मदवार जानकारी उपलब्ध करावें? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में राज्य शासन द्वारा कोरोना महामारी में इन्दौर जिले को कितना बजट किस-किस मद से आवंटित किया गया था एवं जिला प्रशासन इन्दौर द्वारा किन-किन मदों से क्या-क्या सामग्रियां खरीदी गई? (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में कोरोना महामारी की दूसरी लहर में इन्दौर शहर के गणमान्य नागरिकों द्वारा कितनी राशि दान दी गई व दान से प्राप्त राशि से जिला प्रशासन द्वारा क्या-क्या कार्य कितनी-कितनी राशि से किन-किन एजेंसियों के माध्यम से कराये गये? (घ) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में कोरोना महामारी की दूसरी लहर में इन्दौर के अस्पतालों में 02 माह में कितने मरीजों को कोरोना होने के कारण भर्ती किया गया? पिछले 02 माह में कितने मरीजों की मृत्यु हुई? जानकारी देवें? क्या कई मरीजों की मृत्यु अस्पतालों में बेड आदि व्यवस्था नही होने के कारण भी हुई?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’अ’’ अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’ब’’ अनुसार है एवं राहत शाखा से 2 करोड़ रूपये प्राप्त हुए। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’स’’ अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’द’’ अनुसार है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’स’’ अनुसार है। (घ) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में कोरोना महामारी की दूसरी लहर में इन्दौर के अस्पतालों में 02 माह में 79869 मरीजों को कोरोना होने के कारण भर्ती किया गया। पिछले 02 माह में 381 मरीजों की मृत्यु हुई। जी नहीं।

कोरोना के संबंध में

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

51. ( क्र. 540 ) श्री रामचन्द्र दांगी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र ब्यावरा में मार्च 2021 से मई 2021 तक कितने व्यक्ति कोरोना से मृत हुए हैं ग्रामवार जानकारी उपलब्ध कराएं। (ख) विधानसभा क्षेत्र ब्यावरा में मार्च 2021 से मई 2021 तक कुल कितनी सामान्य मृत्यु हुई, ग्राम वार जानकारी उपलब्ध कराएं। (ग) माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा अनुसार कोरोना मृतकों के परिवारजनों को कितनी राशि की घोषणा की गई थी उक्त राशि प्राप्त करने के लिए क्या प्रक्रिया है आवेदन कब कहां पर जमा करने होंगे।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) विधानसभा क्षेत्र ब्यावरा में मार्च, 2021 से मई, 2021 तक 31 व्यक्ति कोरोना से मृत हुए हैं। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’अ’’ अनुसार है। (ख) विधानसभा क्षेत्र ब्यावरा में मार्च, 2021 से मई, 2021 तक 28 सामान्य मृत्यु हुई। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’ब’’ अनुसार है। (ग) माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा अनुसार राज्य की सेवा में कार्यरत कार्मिकों की कोरोना से मृतकों के परिवारजनों को मध्यप्रदेश शासन, वित विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश क्रमांक/1373/2021/50-2, दिनांक 21.05.2021 द्वारा रूपये 5.00 लाख (रूपये पांच लाख मात्र) तात्कालिक आर्थिक सहायता हेतु मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना की घोषणा की गई थी। उक्त राशि प्राप्त करने हेतु समस्त आवेदन समस्त आवेदन एम.पी. सर्विस पोर्टल पर लिंक https://services.mp.gov.in के माध्यम से केवल ऑनलाईन ही किये जाना है।

परिशिष्ट - "पैंतीस"

पर्यटन स्थलों की सुरक्षा व्यवस्था

[पर्यटन]

52. ( क्र. 542 ) श्री राकेश पाल सिंह : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि                                                         (क) क्या सिवनी जिले में पर्यटन स्थलों पर शासन/विभाग द्वारा कोई सुरक्षा के उपाय किये गये है? यदि नहीं तो कब तक सुरक्षा व्यवस्था दुरूस्त की जावेगी? (ख) क्या विभाग/शासन के द्वारा सिवनी जिले के पर्यटन स्थलों का चिन्हांकित करने की कोई योजना बनाई गई? यदि हाँ तो क्या? यदि नहीं की गई तो क्यों? कब तक चिन्हांकित किये जावेंगे। (ग) सिवनी जिले की केवलारी विधानसभा क्षेत्र में स्थित भीमगढ जलाशय, अमोदागढ, ढूटी घाट, कोठीघाट एवं पायलीडेम पर पर्यटक घूमने जाते रहते है, संबंधित डेमों पर कोई सुरक्षा व्यवस्था विभाग/शासन के द्वारा की गई है? यदि नहीं तो क्यों? कब तक मापदण्डों के अनुरूप सुरक्षा व्यवस्था की जावेगी?

पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) पर्यटन स्थलों की सुरक्षा / रखरखाव का कार्य विभाग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) वर्तमान में कोई नीति नहीं है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) उत्तरांश “ख” अनुसार।

खुलेआम बिक रहे तम्बाकू गुटखा पाउच की कालाबाजारी पर कार्यवाही

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

53. ( क्र. 544 ) श्री राकेश पाल सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन/विभाग खुलेआम बिक रहे तम्बाकू के बने गुटका पाउच एवं जहरीले उत्पादों को प्रतिबंधित करेगा?यदि हाँ तो कब तक? यदि नही तो क्यों? (ख) क्या विभाग के द्वारा तम्बाकू के जहरीले उत्पाद पर कोई कार्यवाही की गई है? यदि हाँ तो विगत 3 वर्षों में कब-कब और कहां-कहां क्या कार्यवाही की गई अवगत करावें। (ग) क्या शासन/विभाग के द्वारा तम्बाकू से बने गुटखा पाउच और पान मसालो के विक्रय करने की कोई छूट प्रदान की गई है? यदि हाँ तो कब छूट प्रदान की गई आदेश की प्रति देवें? यदि नहीं तो कब तक उक्त उत्पादों को बंद करने के आदेश शासन/विभाग द्वारा जारी किये जावेंगे?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) तम्बाकू के बने गुटखा पाउच एवं जहरीले उत्पादों के प्रतिबंध के संदर्भ में आदेश क्र. 03 खाद्य/02/19/06/3765 भोपाल, दिनांक 31.03.2012 जारी किया गया है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। आदेश जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’अ’’ अनुसार है। (ख) जी हां। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’ब’’ अनुसार है। (ग) शासन/विभाग द्वारा तम्बाकू से बने गुटखा पाउच के विक्रय करने की छूट प्रदान नहीं की गई है। अधिनियम में पान मसाला पर प्रतिबंध लगाये जाने का प्रावधान नही है। शेष का प्रश्न उपस्थित नही होता है।

परिशिष्ट - "छत्तीस"

प्रभारी मंत्री जनसम्पर्क निधि

[सामान्य प्रशासन]

54. ( क्र. 549 ) श्री मुरली मोरवाल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                                     (क) उज्जैन जिले में वर्ष 2019-2020 व 2020-2021 में प्रभारी मंत्री जनसम्पर्क निधि किस किस विधानसभा क्षेत्र में कितनी-कितनी राषि का बजट स्वीकृत किया गया? सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्न (क) के संदर्भ में 2019-2020 व 2020-2021 में कितनी-कितनी राशि किस-किस विकासखण्ड में कितने हितग्राही को भुगतान की गई नामवार जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) वर्ष 2019-2020 एवं 2020-2021 में मेरे विधानसभा क्षेत्र से कितनी-कितनी राशि के प्रस्ताव प्राप्त हुए इनको किन-किन व्यक्तियों/संस्था/हितग्राही को कितनी-कितनी राशि भुगतान की गई सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध करावें। (घ) विगत 2 वर्षो से प्रभारी मंत्री जनसम्पर्क निधि राषि का उपयोग नही हुआ है तो क्या शासन द्वारा वर्ष 2020-2021 में तीनों वर्ष की निधि का भुगतान एक साथ की जावेगी समय पर राशि का भुगतान नही होने का उत्तरदायी कौन है शासन इस पर क्या कार्यवाही करेगा।
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) उज्जैन जिले में वर्ष 2019-2020 व 2020-2021 में प्रभारी मंत्री जनसंपर्क निधि अंतर्गत 07 विधानसभा क्षेत्र में क्रमश: राशि रू. 17,50,000/- एवं                               रू. 19,25,000/- का बजट स्वीकृत किया गया। (ख) वर्ष 2019-2020 में 53 हितग्राहियों को कुल रू. 5,25,000/- का भुगतान किया गया। विधानसभा वार एवं नामवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार। वर्ष 2020-2021 में 97 हितग्राहियों को कुल रू. 12,70,000/- का भुगतान किया गया। विधानसभा वार एवं नामवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार।                                  (ग) वर्ष 2019-2020 में कोई भुगतान नहीं किया गया। वर्ष 2020-2021 में बड़नगर विधान सभा क्षेत्र के लिए प्राप्त प्रस्ताव अनुसार कुल 12 हितग्राहियों को रू. 1,25,000/- का भुगतान किया गया। नामवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''स'' अनुसार। (घ) जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उद्भुत नहीं होता।

कोरोना महामारी आत्मनिर्भर कोविड सेंटर बड़नगर के संबंध में

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

55. ( क्र. 550 ) श्री मुरली मोरवाल : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कोरोना महामारी 2021 में रोगी कल्याण समिति बड़नगर के माध्यम से आत्मनिर्भर कोविड सेंटर प्रारंभ किया गया था इस कोविड सेंटर में शासन स्तर से अथवा विभाग स्तर से कितनी-कितनी राशि एवं कौन-कौन सी दवाईया/इंजेक्जन/मेडीकल उपकरण प्राप्त हुए है? सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) आत्मनिर्भर कोविड सेंटर को किन-किन संस्थाओं किन-किन दानदाताओं को कितनी-कितनी राशि दान में दी गई एवं कितनी वस्तुए दान में प्राप्त हुई नाम सहित सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध करावे। (ग) आत्मनिर्भर कोविड सेंटर बड़नगर को कितनी-कितनी राशि या मशीने/सामग्री सांसद निधि से प्राप्त हुई नाम सहित सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध करावे।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ। प्रदाय की गई दवाईयॉ/इंजेक्शन/उपकरणों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’अ’’ अनुसार है। (ख) दानदाताओं से दान में प्राप्त राशि एवं वस्तुओं की नाम सहित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’ब’’ अनुसार है। (ग) सांसद निधि से प्राप्त उपकरणों/सामग्री की नाम सहित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’स’’ अनुसार है।

जल जीवन मिशन से जिले में पानी की व्यवस्था

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

56. ( क्र. 555 ) श्री सुनील उईके : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भारत सरकार एवं राज्य सरकार ने 2022 तक प्रत्येक ग्राम में जल जीवन मिशन के माध्यम से नलों द्वारा पानी की व्यवस्था करने हेतु अभियान एवं आश्वासन दिया है? (ख) छिन्दवाडा जिले के विधानसभा जुन्नारदेव में किन-किन पंचायतों में क्रियान्वयन ऐजेन्सी कौन-कौन सी है एवं कितनी-कितनी राशि स्वीकृत हुई। जल जीवन मिशन अंतर्गत प्रत्येक पंचायतों में समितियों के गठन एवं प्रशिक्षण हेतु क्या जनप्रतिनिधीयों का सहयोग एवं मार्गदर्शन लिया जाने का प्रावधान है। अगर नही तो क्यों? (ग) किन-किन नदियों एवं ग्रामों में कहां-कहां पर पानी की टंकिया एवं ट्यूबवेल बोर की व्यवस्थाऐं की जा रही है? (घ) वर्तमान में विधानसभा क्षेत्र जुन्नारदेव में कहां-कहां हैण्डपंप सुख चुके है और 1.4.2020 से कितने नये हैण्डपंप लगाये है एवं कितने सुधारे गये?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) भारत सरकार द्वारा वर्ष 2024 तक एवं राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2023 तक प्रत्येक ग्राम में जल जीवन मिशन के अंतर्गत क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से पानी की व्यवस्था किया जाना लक्षित है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। इस हेतु मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (ग्रामीण जलप्रदाय योजना क्रियान्वयन एवं प्रबन्धन) नियम, 2020 के अनुसार कार्य करने का प्रावधान है (ग) विषयांकित जल जीवन मिशन से विभाग द्वारा नलकूप आधारित योजनाओं में पेयजल व्यवस्था की जा रही है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (घ) विधानसभा क्षेत्र जुन्नारदेव के अंतर्गत वर्तमान 39 हैण्डपंप सूख चुके हैं जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है, 24 नये हैण्डपंप लगाये गये हैं तथा 726 हैण्डपंपों का सुधार कार्य किया गया है।

मध्यप्रदेश शासन के वनक्षेत्रपाल रेंजों के वर्ग व वेतनमान की जानकारी

[वित्त]

57. ( क्र. 556 ) श्री सुनील उईके : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                     (क) मध्यप्रदेश शासन में वर्ग (ब) को दो श्रेणी में वेतनमान निर्धारण किये गये है? जिसमें क्रमांक-2 15600-39100+5400 एवं क्रमांक-3 9300+34800+4200 क्या यह सही है? (ख) क्या मध्य प्रदेश शासन ने तहसीलदार, पुलिस निरीक्षक एवं रेंज आफीसर संवर्ग वर्ग (ब) श्रेणी का समकक्ष पद है एवं चौथे व पॉचवें वेतनमान में समकक्ष तीनों पदों को वेतन मिलता रहा? (ग) क्या यह सही है सामान्य प्रशासन विभाग क्रं. सी / 3-3 /1 /308 भोपाल दिनांक 11 अप्रैल 2006 से द्वितीय श्रेणी राजपत्र अधिकारी को वेतनमान 6500+10500 की स्वीकृति प्रदान की गई है? (घ) क्या मध्य प्रदेश के वनक्षेत्रपाल रेंजों की सल 7 जुलाई 1997 से द्वितीय श्रेणी राजपत्र अधिकारी है लेकिन उन्हें द्वितीय श्रेणी के क्रमांक 3 का वर्ग व वेतनमान स्वीकृत नही किया गया।

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जी हां। यह श्रेणीकरण दिनांक 01.04.2008 से लागू समयमान योजना में की गयी है। (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ग) जी हां। सामान्य प्रशासन विभाग का परिपत्र दिनांक 11 अप्रैल 2006 की जगह 2008 द्वारा सीधी भर्ती और पदोन्नति से भरे जाने वाले वेतनमान 6500-10500 के पदों को राजपत्रित श्रेणी-2 घोषित किया गया है। संलग्न परिशिष्ट-1 अनुसार है। (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

परिशिष्ट - "सैंतीस"

पर्यटक स्थलों/स्मारकों की जानकारी

[पर्यटन]

58. ( क्र. 561 ) श्री अनिल जैन : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि                                         (क) निवाड़ी जिले में पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण कौन-कौन से स्मारक और पर्यटन स्थल कहां-कहां पर स्थित हैं उनके नाम एवं स्थान सहित जानकारी दें। (ख) जिले में पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों के मनोरंजन आवास आदि की प्रश्न दिनांक को क्या व्यवस्था संसाधन एवं सुविधाएं उपलब्ध हैं विवरण दिया जावें। (ग) निवाड़ी जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किन-किन स्मारक और पर्यटन स्थलों के लिए शासन द्वारा क्या-क्या योजना बनाई गई है पर्यटन स्थल वार जानकारी दी जाए। (घ) जिले में पर्यटन स्थलों पर वर्ष 2014 से प्रश्न दिनांक तक किन-किन विकास कार्यों हेतु कितनी-कितनी धनराशि किन-किन एजेंसी के द्वारा व्यय की गई है वर्षवार, पर्यटन स्थलवार, जानकारी देते हुए भौतिक सत्यापन अधिकारी का नाम भी बताया जाए।

पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) स्मारक एवं पर्यटन स्थलों के चिन्हांकन का कार्य विभाग द्वारा संपादित नहीं जाता है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) निवाड़ी जिले में स्थित ओरछा में पर्यटकों के मनोरंजन हेतु ध्वनि एवं प्रकाश कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। ओरछा में आवास एवं खानपान की सुविधा हेतु निगम की 02 इकाई संचालित की जा रही है।                              (ग) जी हां, गांवों में ग्रामीण पर्यटन के अंतर्गत चयनित कर स्थानीय भ्रमण सुविधाजनक आवास स्थानीय भोजन, स्थानीय संस्कृति अनुभव विकसित करने की योजना बनाई गई है। (घ) जानकारी संलग्न परिशिष्ट “अ” एवं “ब” अनुसार।

परिशिष्ट - "अड़तीस"

ग्रामीण क्षेत्र में नल-जल आपूर्ति

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

59. ( क्र. 567 ) श्री आलोक चतुर्वेदी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                           (क) ग्रामीण क्षेत्र के रहवासियों के घरो में नल-जल पहुंचाने हेतु शासन की क्या योजना है? इसे किस तिथि तक पूर्ण कर लेने का लक्ष्य है? (ख) विधानसभा क्षेत्र छतरपुर अंतर्गत किस प्रकार उक्त योजनान्तर्गत नल-जल पहुँचाया जावेगा? कितने गांव, माजरा टोले इससे लाभान्वित होंगे कितने शेष रह जावेगे. शेष स्थानों पर किस प्रकार नल-जल आपूर्ति होगी?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जल जीवन मिशन के अंतर्गत वर्ष 2023 तक प्रदेश के समस्त ग्रामीण परिवारों को क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराने की योजना है। (ख) विधान सभा क्षेत्र छतरपुर के समस्त 100 ग्रामों के 194 मजरे टोलों में जल जीवन मिशन के अंतर्गत समस्त ग्रामीण परिवारों को क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराने की योजना है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है।

रिक्त पदों की पूर्ति

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

60. ( क्र. 568 ) श्री आलोक चतुर्वेदी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला चिकित्सालय छतरपुर सहित विधानसभा क्षेत्र छतरपुर अंतर्गत आने वाले प्रत्येक स्वास्थ्य केन्द्रों में विभिन्न वर्गों / विशेषज्ञ के कितने पद स्वीकृत है? कितने भरे है? कितने प्रतिनियुक्ति पर किसके आदेश पर कितने समय के लिए अन्यत्र पदस्थ है? (ख) रिक्त पदों की पूर्ति कब तक होगी एवं प्रतिनियुक्ति पर अन्यत्र गए चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ कब तक मूल स्थान पर वापस आवेंगे।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’अ’’ अनुसार है। जानकारी परिशिष्ट ’’अ’’ में समाहित है। विधानसभा क्षेत्र छतरपुर में पदस्थ कोई भी अधिकारी/कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ नहीं है। (ख) विभाग रिक्त पदों की पूर्ति हेतु निरंतर प्रयासरत् है। प्रथम श्रेणी विशेषज्ञों के शतप्रतिशत पद पदोन्नति से भरे जाने का प्रावधान है परंतु माह मई 2016 से पदोन्नति के संदर्भ में मा. उच्चतम न्यायालय में प्रचलित प्रकरण के कारण पदोन्नति की प्रक्रिया विलंबित होने से पदपूर्ति नहीं की जा सकी है। नियमित स्थापना में रिक्त पदों की पूर्ति हेतु सीधी भरती की कार्यवाही निरंतर जारी है, चिकित्सकों की सीधी भरती हेतु मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग से प्राप्त 495 चिकित्सकों की काउंसलिंग प्रक्रिया दिनांक 30.07.2021 से प्रारंभ हो रही है। तृतीय श्रेणी/पैरामेडिकल संवर्ग के पदों हेतु मध्यप्रदेश प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड से चयन सूची प्राप्त होने पर उपलब्धता अनुसार प्रदेश की विभिन्न संस्थाओं में पदस्थापना की कार्यवाही की जाती है। पदपूर्ति हेतु निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है। विधानसभा क्षेत्र छतरपुर में पदस्थ कोई भी अधिकारी/कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ नहीं है अतः प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

विस्तृत जानकारी एवं कार्यवाही

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

61. ( क्र. 570 ) श्री सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा जल जीवन मिशन के तहत लगभग सभी जिलों में प्रचार-प्रसार isa (ngo) द्वारा कार्य किया जा रहा है? (ख) यदि हाँ, तो जिलावार स्वीकृत दर सहित विस्तृत जानकारी दें। उनकी निगरानी किसके द्वारा की जा रहीं है। क्या सम्बंधित जिला समन्वयक को इनके साथ या सहयोग के लिए आदेशित किया गया है? आदेश की कापी दें।                                      (ग) अब तक क्या-क्या काम हुये जिलावार जानकारी व Ngo की कार्ययोजना दें। विगत कई वर्षों से यह कार्य निविदा के माध्यम से भी कराये जा रहे थे तो फिर इस वर्ष इतनी बड़ी राशि Ngo के माध्यम से प्रचार-प्रसार पर खर्च करने की अचानक क्या आवश्यकता आ गई, जबकि यह कार्य विभाग मे पदस्थ जिला व ब्लाक समन्वयको द्वारा किया जा रहा है। (घ) सभी जिलों में योजनावार जल जीवन मिशन की होल्डिंग की सप्लाई की गई थी, पूरी जानकारी दें। जबकि यह कार्य भी जिला स्तर से सम्भव था और पहले कराया भी जाता था, तो फिर जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रचार-प्रसार के नाम पर कई करोडो रूपए क्यों खर्च किये जा रहे हैं? क्या इससे शासन को राजस्व की क्षति नही हो रही?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। निगरानी संबंधित कार्यपालन यंत्री द्वारा विभागीय अमले के माध्यम से की जा रही है। जी हाँ। आदेशों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है।                                        (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। जल जीवन मिशन की मार्गदर्शिका में किए गए प्रावधानों के अनुपालन में इस वर्ष भी निविदा प्रक्रिया के माध्यम से ही कार्य कराये जा रहे हैं। विभाग में पदस्थ जिला एवं ब्लॉक समन्वयकों के द्वारा उक्त कार्य में पूर्व की भांति सहयोग किया जा रहा है। (घ) जी हाँ, जनसंपर्क संचालनालय मध्यप्रदेश के माध्यम से। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार है। प्रचार-प्रसार का कार्य जल जीवन मिशन की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जा रहा है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

जानकारी एवं कार्यवाही

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

62. ( क्र. 571 ) श्री सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा nit no.065/proc.cell/enc/phed/2021-22 दि.07/07/2021 को जलजीवन मिशन अन्तर्गत प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट यूनिट के लिए 78 करोड़ 23 लाख रुपये की निविदा आमंत्रित की गई? (ख) यदि हाँ, तो क्यो? जबकि उन्ही पदों में पूर्व से ही अधिकारी/कर्मचारी कार्य कर रहे हैं तो फिर समान कार्य समान प्रकृति होने के बावजूद अलग से नये पद बनाने की क्या आवश्यकता थी। विषेशकर ccdu में जिला समन्वयको की। (ग) विभाग अंतर्गत लगभग सभी जिलो मे प्रचार-प्रसार व प्रशिक्षण के लिए अलग-अलग जिला सलाहकार iec/hrd पूर्व से लगभग 8 वर्षों से कार्य कर रहे हैं। तो फिर isa के लिए अलग से नया पद बनाया गया, क्यों? जो पहले से कार्य कर रहे है वो ऑनलाईन पात्रता परीक्षा देकर व अनुभव के आधार पर रखे गये है व उनके ऊपर विभाग ने प्रशिक्षण आदि पर लाखों रू. भी अब तक खर्च किये है। तो फिर अलग से रखने की क्या आवश्यकता थी। (घ) क्या इससे अनावश्यक शासन के पैसो का अपव्यय हो रहा है और नये लोगों को तो विभाग की कार्यप्रणाली सीखने मे ही कई वर्ष लग जायेंगे। इससे अच्छा क्या यह नहीं होगा कि जो पहले से कार्य कर रहे हैं उनकी वेतनवृद्धि कर उनसे ही निरंतर कार्य लिया जाये।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। (ख) पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा जारी निर्देशों एवं जल जीवन मिशन की मार्गदर्शिका के अध्याय 5 के बिन्दु क्रमांक 5.3 मे उल्लेखित पदों पर मानव संसाधन की सेवाएं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के माध्यम से अस्थायी रूप से ली जानी हैं। विभाग में स्वीकृत जिला समन्वयकों के पद पर जहाँ मानव संसाधन कार्यरत है वहाँ नवीन मानव संसाधन की सेवाएं नही ली जानी हैं। (ग) जल जीवन मिशन के लक्ष्यों की निर्धारित समयसीमा में पूर्ति हेतु मिशन की मार्गदर्शिका के अध्याय 5 के बिन्दु क्रमांक 5.3 अनुसार प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के अंतर्गत आई.एस.ए.समन्वयक की सेवाएं ली जानी हैं। विभाग द्वारा मिशन के कार्यों के अनुरूप समय समय पर प्रशिक्षण दिया जाता है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। वेतन वृद्वि का प्रावधान नहीं है। सेवाएं ली जा रही हैं। विभागीय स्वीकृत संविदा पदों पर पूर्व में समन्वयक कार्यरत हैं उन पदों पर नवीन मानव संसाधन की सेवाएं नहीं ली जानी है।

ग्रामीण क्षेत्र में नल-जल आपूर्ति

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

63. ( क्र. 577 ) श्री राजेश कुमार शुक्ला : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                                (क) ग्रामीण क्षेत्र के रहवासियों के घरों में नल-जल पहुंचाने हेतु शासन की क्या योजना है. इसे किस तिथि तक पूर्ण कर लेने का लक्ष्य है? (ख) विधानसभा क्षेत्र बिजावर अंतर्गत किस प्रकार उक्त योजनान्तर्गत नल-जल पहुंचाया जावेगा. कितने गॉव, माजरा टोले इससे लाभान्वित होंगे कितने शेष रह जावेंगे. शेष स्थानों पर किस प्रकार नल-जल आपूर्ति होगी?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जल जीवन मिशन के अंतर्गत वर्ष 2023 तक प्रदेश के समस्त ग्रामीण परिवारों को क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराने की योजना है। (ख) विधानसभा क्षेत्र बिजावर के समस्त 215 ग्रामों के 348 मजरे टोले में जल जीवन मिशन के अंतर्गत समस्त ग्रामीण परिवारों को क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराने की योजना है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है।

झिरन्या उद्वहन सिंचाई परियोजना की स्वीकृति

[नर्मदा घाटी विकास]

64. ( क्र. 583 ) श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भीकनगांव विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत झिरन्या क्षेत्र अंतर्गत सिंचाई हेतु नर्मदा घाटी विकास विभाग द्वारा कोई परियोजना बनाई गई है? हां तो अभी वह किस स्तर पर लंबित है? (ख) क्या क्षेत्रवासियों की मांग एवं सूखा क्षेत्र को सिंचित करने हेतु अतिशीघ्र झिरन्या उद्वहन सिंचाई परियोजना की स्वीकृति प्रदाय की जावेगी? हां तो समयावधि बतायें नहीं तो क्या कारण है?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। झिरन्या माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना की प्रारम्भिक साध्यता, जल एवं वित्तीय उपलब्धता आदि परीक्षण में है। (ख) उत्तरांश (क) अनुसार कार्यवाही प्रचलन में है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

अनुकम्पा देने की कार्यवाही

[सामान्य प्रशासन]

65. ( क्र. 584 ) श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राज्य सरकार ने कोविड 19 से निधन होने पर शासकीय कर्मचारी के परिवार के एक व्यक्ति को अनुकम्पा देने का आदेश दिया है? (ख) यदि हाँ तो खरगोन -जिले में 31 जुलाई 21 तक कोविड 19 से निधन होने पर शासकीय कर्मचारी के परिवार के एक व्यक्ति को अनुकम्पा देने के लिए कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं? (ग) खरगोन जिले में ऐसे कितने नियमित/ कार्यभारित एवं आकस्मिकता से वेतन पाने वाले/ दैनिक वेतन भोगी/ तदर्थ/ संविदा/ कलेक्टर दर/ आउट सोर्स तथा मानदेय पर काम करने वाले कर्मचारियों के परिजन को अनुकम्पा नियुक्ति दी गई जिनका कोविड 19 से निधन हुआ था? 31 जुलाई 21 तक कोविड 19 से निधन होने पर शासकीय कर्मचारी के परिवार के एक व्यक्ति को अनुकम्पा देने के लिए कितने आवेदन विचाराधीन हैं?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हां। (ख) मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकम्पा नियुक्ति योजना के तहत दिनांक 28.07.2021 तक कुल 64 आवेदन ऑनलाईन एवं 08 आवेदन ऑफलाईन, इस प्रकार कुल 72 आवेदन प्राप्त हुए हैं। (ग) उत्तरांश ''ख'' अनुसार कुल 72 आवेदनों में से 06 आवेदन डबल दर्ज होने से संबंधित विभाग द्वारा निरस्त किए गए, 66 आवेदनों में से कुल 14 (09 कोविड एवं 05 नॉन कोविड) आवेदकों के अनुकम्पा नियुक्ति आदेश तैयार कर लिए गए हैं, 09 आवेदन जिला स्तर से संबंधित विभाग के वरिष्ठ कार्यालय को नियुक्ति के लिए अग्रेषित किए गए तथा शेष 43 आवेदन प्रक्रियाधीन हैं।

शराब के प्रकरण

[वाणिज्यिक कर]

66. ( क्र. 591 ) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या आबकारी आयुक्त म.प्र. शासन ग्वालियर ने अपने पत्र क्र. 7-3061/2018/15/1227 दिनांक 15/10/2018 में पेसा कानून से संबंधित प्रावधानों एवं राज्य मंत्रालय से कलेक्टर की अनुमति बावत् जारी पत्र क्रमांक बी-1-19-90/पृ.आ./पांच दिनांक 12.07.1990 का उल्लेख किया है। (ख) यदि हाँ तो पत्र दिनांक 12/07/1990 एवं पत्र दिनांक 15/10/2018 में किन-किन विषयों का हवाला दिया गया है, कलेक्टर से किस-किस विषय पर अनुमति लिए जाने का निर्देश दिया है। (ग) धार एवं बैतूल जिले के अधिसूचित क्षेत्रों में गत दो वर्षों में विभाग ने कितने ग्रामों में छापामार कार्यवाही कर कितने आदिवासियों के विरूद्ध शराब के प्रकरण बनाए इनमें से कितने छापों की कलेक्टर से किस-किस दिनांक को पूर्व अनुमति प्राप्त की गई। (घ) कलेक्टर से विधिवत अनुमति प्राप्त किए बिना अधिसूचित क्षेत्रों के ग्रामों में शराब पकड़ने हेतु छापा मारे जाने का क्या कारण रहा है, शासन के आदेश दिनांक 12/07/1990 का उल्लंघन करने के लिए शासन किसे जिम्मेदार मानता है।

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जी हाँ। आबकारी आयुक्त मध्यप्रदेश ग्वालियर ने अपने पत्र क्रमांक 7-ठेका/2018/15/1227 दिनांक 15.10.2018 में पैसा कानून से संबंधित प्रावधानों एवं राज्य मंत्रालय से कलेक्टर की अनुमति बाबत जारी पत्र क्रमांक बी-1-19-90/पृ.आ./पांच दिनांक 12.07.1990 का उल्लेख किया है। (ख) उपरोक्त (क) के परिप्रेक्ष्य में वाणिज्यिक कर विभाग के पत्र क्रमांक बी-01-19-90/पृ.आ./पांच दिनांक 12.07.1990 द्वारा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों अथवा शराब ठेकेदारों द्वारा आदिवासी परिवारों के साथ अभद्रतापूर्वक अथवा अपमानजनक व्यवहार किये जाने की दृष्टि से निर्देशित किया गया है कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में अवैध मदिरा का निर्माण, धारण एवं विक्रय संबंधी सूचना पर विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों/शराब ठेकेदारों द्वारा चैकिंग इत्यादि की कार्यवाही, संबंधित जिला कलेक्टर की पूर्व अनुमति के बिना नहीं की जाये। इस संबंध में वाणिज्यिक कर विभाग के पत्र क्रमांक एफ.बी-1-19/90/वा.कर/5 दिनांक 01.11.1990 द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि शहरी, अर्द्ध शहरी और दुकान के आस-पास के क्षेत्रों के बारे में ऐसे आदेश नहीं दिये गये थे। और यह आश्वस्त किया गया है कि शराब के अवैध धंधे से शासन की आय कम न हो एवं आबकारी आयुक्त मध्यप्रदेश, ग्वालियर ने अपने पत्र क्रमांक 7-ठेका/2018/15/1227 दिनांक 15.10.2018 में मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के अंतर्गत प्रचलित प्रावधान धारा 61, धारा 61-ड, धारा 61-च का उल्लेख किया गया है। (ग) धार जिले के अधिसूचित क्षेत्रों में गत दो वर्षो में आबकारी विभाग ने 685 ग्रामों में कार्यवाही कर 3006 आदिवासियों के विरूद्ध अवैध शराब के प्रकरण पंजीबद्ध किये गये हैं। छापों के पूर्व समयाभाव में कलेक्टर, जिला धार से मौखिक अनुमति ली जाकर अवैध मदिरा के विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही कर प्रकरण पंजीबद्ध किये गये हैं। इसी प्रकार बैतूल जिले के अधिसूचित क्षेत्रों में गत दो वर्षों में आबकारी विभाग द्वारा छापामार कार्यवाही कर आदिवासियों के विरूद्ध अवैध शराब के 588 प्रकरण बनाये गये हैं। जो पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट एक अनुसार है। कलेक्टर जिला बैतूल के विभिन्न आदेशों के अनुक्रम में छापामार कार्यवाही की गई है। आदेश पत्रों की दिनांकवार जानकारी परिशिष्ट-दो अनुसार है। (घ) जिला धार एवं जिला बैतूल में अधिसूचित क्षेत्रों के ग्रामों में अवैध मदिरा पकड़ने हेतु छापे मारने की कार्यवाही मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के अंतर्गत नियमानुसार की गई है, जिसमें मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग के पत्र क्रमांक बी-1-19-90/पृ.आ./पांच दिनांक 12.07.1990 में दिये गये निर्देशों का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में लापरवाही

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

67. ( क्र. 598 ) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सतवास जिला देवास की मेडीकल ऑफिसर डॉ. मेघा पटेल ने दिनांक 14.05.2020 को गर्भवती महिला रेहाना को देखने में आनाकानी कर पैसे की मांग की तथा इस दौरान उनके घर के बाहर ही डिलीवरी हो गई? (ख) क्या डॉ.पटेल ने बच्चे को मृत कहकर पोलिथीन में लपेट कर दे दिया क्या वह बच्चा जीवित था तथा उसका इलाज किया जाना था? (ग) क्या बच्चे के परिजन दफनाने के लिये जब ले जाने लगे तो उसमे हलचल होने लगी उस बच्चे को वापस डॉ.पटेल के पास लाया गया डॉ.पटेल ने पुनः उसका इलाज करने से इन्कार कर उसे हरदा अस्पताल भेज दिया गया, जहाँ इलाज के दौरान बच्चा मर गया। (घ) क्या इलाज में लापवाही, पैसे की मांग, सरकारी अस्पताल में इलाज न कर प्रायवेट में इलाज करने, लापरवाही में बच्चे की मौत आदि को देखते हुए डॉ.पटेल को नौकरी से बर्खास्त कर उन पर प्रकरण दर्ज किया जाएगा?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) प्रश्न भाग में उल्लेखित बिन्दु से संबंधित शिकायत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला देवास के संज्ञान में आने पर उनके द्वारा पत्र दिनांक 20.05.2020 के माध्यम से चार सदस्यीय जांच दल का गठन कर, प्रकरण की जांच पूर्ण कराते हुये जांच प्रतिवेदन संचालनालय को प्रेषित किया जिस पर डॉ. मेघा पटेल, चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सतवास जिला देवास के विरूद्ध संचालनालय स्तर से विभागीय जांच संस्थित कर उन्हें आरोप पत्रादि जारी किये गये। (ख) से (घ) प्रश्न भाग का उत्तर , उत्तरांश (क) अनुसार।

कोविड उपचार में खर्च की गई राशि

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

68. ( क्र. 599 ) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) धार जिले में वित्तीय वर्ष 2020-21 में तथा अप्रैल 21 से जून 21 तक कोविड उपचार मद में कितनी-कितनी राशि खर्च की गयी तथा उक्त दोनों अवधि में कितने-कितने कोविड मरीज का उपचार किया गया तथा कितने मृत हुए उसमें कोविड से मरने वालों की संख्या कितनी है? (ख) प्रदेश में शासकीय तथा निजी चिकित्सालयों में मार्च 2019 से जून 2021 तक विभिन्न रोगों के इलाज के दौरान मृत व्यक्तियों की संख्या प्रत्येक माह अनुसार बतावें।                                                 (ग) प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित संख्या कोविड से मृत व्यक्तियों की संख्या प्रश्नाधीन अवधि में माह अनुसार बतावें तथा बतावें कि मार्च 2020 से फरवरी 2021 तथा मार्च 2021 से जून 2021 तक कोविड से मृत व्यक्तियों की औसत उम्र क्या-क्या है तथा पुरूष तथा महिला का प्रतिशत क्या-क्या है?
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’अ’’ एवं ‘’ब’’ अनुसार है। उक्त दोनों अवधि में क्रमशः 4807 एवं 7897 कोविड मरीजों का उपचार किया गया तथा उसमें कोविड से मरने वालों की संख्या 314 है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’स’’ अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’द’’ अनुसार है। मार्च 2020 से फरवरी 2021 तथा मार्च 2021 से जून 2021 तक कोविड से मृत व्यक्तियों की औसत उम्र 39 वर्ष है तथा पुरूष तथा महिला का प्रतिशत क्रमशः 66.60 एवं 33.40 है।

कोविड-19 में निजी चिकित्सालयों से अनुबंध

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

69. ( क्र. 603 ) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में कोरोना वायरस कोविड-19 की दूसरी लहर में मार्च 2021 से 15 जुलाई 2021 तक की अवधि में किन-किन निजी चिकित्सालय/अस्पताल से अनुबंध कर मरीजों का उपचार कराया गया। (ख) इन्दौर एवं भोपाल के किन-किन निजी मेडिकल कॉलेजो एवं उनसे सम्बद्ध अस्पतालों में उक्त अवधि में कोरोना पीड़ित मरीजों के उपचार पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गई। (ग) क्या निजी चिकित्सालयों/अस्पतालों द्वारा आयुष्मान योजना का लाभ कोरोना पीड़ित मरीजों का शत-प्रतिशत नहीं दिया गया जबकि राज्य सरकार द्वारा आयुष्मान कार्ड से राशि रू. 5 लाख से अधिक की राशि राज्य सरकार वहन करेगी इस संबंध में सभी जिला कलेक्टरों को निर्देंश दिये जाने के बावजूद राज्य सरकार के आदेश का पालन इन चिकित्सालयों/अस्पतालों द्वारा नहीं किया गया। (घ) यदि हाँ तो इस संबंध में राज्य सरकार को कितनी शिकायतें प्राप्त हुई और इन शिकायतों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) प्रदेश में कोरोना वायरस कोविड-19 की दूसरी लहर में मार्च 2021 से 30 जून तक की अवधि में क्रमशः 1. श्री अरविंदों इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सांइसेंस इंदौर, 2. इन्डेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सांइस, इंदौर, 3. चिरायु मेडिकल कॉलेज, भोपाल, 4. एल.एन. मेडिकल कॉलेज जे.के. हॉस्पिटल, भोपाल 5. सी.आर गार्डी मेडिकल कॉलेज, उज्जैन, 6. पीपुल्स मेडिकल कॉलेज भानपुर, भोपाल 7. आर.के.डी.एफ मेडिकल कॉलेज भोपाल, 8. अमलतास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सांइसेंस, देवास से अनुबंध कर मरीजों का उपचार कराया गया। जून 2021 में अनुबंद्ध समाप्त कर दिया गया था (आदेश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’अ’’ अनुसार है।) इसके अतिरिक्त आयुष्मान भारत योजना से संबद्ध 312 निजी चिकित्सालयों को मुख्यमंत्री कोविड-19 उपचार योजना के अन्तर्गत अस्थाई रूप से चिन्हित करते हुए आयुष्मान कार्ड धारकों को पूर्णतः निःशुल्क उपचार दिया गया है। (ख) इंदौर एवं भोपाल के अनुबंधित निजी मेडिकल कॉलेजों एवं उनसे संबद्ध अस्पतालों में उक्त अवधि में कोरोना पीड़ित मरीजों के उपचार पर व्यय की गई राशि का विवरण जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’ब’’ अनुसार है। शेष भुगतान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (ग) जी हाँ लाभ दिया गया।                                     (घ) कतिपय अस्पतालों के विरूद्ध प्राप्त 330 शिकायतों पर एम.ओ.यू. के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा रही है।

बिस्टान लिफ्ट इरिगेशन योजना

[नर्मदा घाटी विकास]

70. ( क्र. 604 ) श्री रवि रमेशचन्द्र जोशी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                               (क) खरगोन जिले में निर्माणाधीन बिस्टान लिफ्ट इरिगेशन योजना कब तक पूर्ण हो जाएगी? कितने प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है? कितने प्रतिशत शेष रहा है? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार जो कार्य शेष रहा है उसकी विस्तृत जानकारी कार्यवार, ग्रामवार दें। (ग) बिस्टान लिफ्ट इरिगेशन योजना की पूर्णता दिनांक से देरी से पूर्ण होने का क्या कारण है? क्या देरी होने पर इस योजना की निर्माण एजेंसी द्वारा ठेकेदार पर कोई विलंब शुल्क लगाया गया है? यदि हाँ तो कितना नहीं तो क्यों? (घ) बिस्टान लिफ्ट इरिगेशन योजना से किसानों को सिंचाई हेतु कब तक पानी मिलेगा? (च) उक्त योजना से कितने ग्रामों की कितने हेक्टेयर जमीन सिंचित होगी ग्रामवार जानकारी देवें।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जून 2022 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है। योजना का 90 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है तथा 10 प्रतिशत कार्य शेष है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट–‘’अ’’ अनुसार है। (ग) देरी के मुख्य कारण पर्यावरणीय स्वीकृति में विलंब, मुख्य नहर में जल प्रवाहित होना एवं कोविड-19 महामारी के कारण लाकडाउन आदि हैं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) सिंचाई हेतु रबी सीजन-2022 में परियोजना से निर्धारित संपूर्ण 22 हजार हैक्टेयर कमाण्ड क्षेत्र में सिंचाई हेतु पानी दिया जाना लक्षित है। (च) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट–‘’ब’’ अनुसार है।

खरगोन जिले में चिकित्सकीय सुविधाएं

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

71. ( क्र. 606 ) श्री रवि रमेशचन्द्र जोशी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या खरगोन जिला अस्पताल के लिए कोई ऑक्सीजन प्लांट स्वीकृत है? यदि हाँ तो कब तक ऑक्सीजन प्लांट स्थापित होकर ऑक्सीजन प्लांट से मरीजों को ऑक्सीजन मिलेगी? (ख) ऑक्सीजन प्लांट लगाने हेतु खरगोन जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा क्या कोई पत्राचार किया गया? यदि हाँ तो पत्रों की छायाप्रति देवें और नहीं तो क्यों नहीं किया गया? (ग) खरगोन जिला अस्पताल हेतु एम.आर.आई. एवं सी.टी. स्केन की मशीनें स्वीकृत है यदि हाँ तो कब तक खरगोन जिला अस्पताल में मशीनें स्थापित की जावेगी? (घ) यदि स्वीकृत है तो क्या कारण है कि अभी तक मशीनें स्थापित नहीं हो पाई?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ। यथा संभव शीघ्र, समय सीमा बताना संभव नहीं है। (ख) जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जिला चिकित्सालय खरगोन हेतु सी.टी.स्केन मशीन स्वीकृत है, यथा संभव शीघ्र, समय सीमा बताना संभव नहीं है। एम.आर.आई. मशीन स्वीकृत नहीं है। (घ) मशीन स्थापना हेतु आवश्यक कार्यवाही प्रचलन में है।

परिशिष्ट - "उनतालीस"

सिंगल फेस मोटर की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

72. ( क्र. 607 ) श्री रवि रमेशचन्द्र जोशी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                              (क) खरगोन जिले को विगत दिनांक 1.4.2019 में कितने सिंगल फेस मोटर पंप मिले उसमें से कितने पंप ग्राम पंचायतों को वितरित किए जा चुके हैं? वर्षवार जानकारी देवें। (ख) विगत 3 वर्षों में वितरित किए गए सिंगल फेस मोटर पंपों की वर्तमान भौतिक स्थिति क्या है? (क्या वे अभी भी चालू स्थिति में है या ट्यूबवेल में डाले हुए पानी दे रहे है) ग्राम पंचायतवार, ग्रामवार मोटर पपंवार जानकारी देवें।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) कुल 257 मोटरपंप। सभी 257 मोटरपंप, संबंधित ग्राम पंचायतों में स्थापित किये जा चुके हैं, शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र -1 के अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र -2 के अनुसार है।

औषधि निरीक्षक पर कार्यवाही

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

73. ( क्र. 614 ) श्री राज्यवर्धन सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 6590 दिनांक 26.03.2021 के उत्तर अनुसार औषधि निरीक्षक जिला राजगढ़ के विरूद्ध प्राप्त 3 शिकायतों के जांच प्रतिवेदन प्रश्न दिनांक तक प्राप्त हो चुके हैं? यदि हाँ तो जांच प्रतिवेदन में क्या-क्या निष्कर्ष प्राप्त हुये तथा प्रश्न दिनांक तक संबंधित के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? जांच प्रतिवेदन की प्रति सहित बतावें? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में यदि प्रश्न दिनांक तक जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है, तो इसके क्या-क्या कारण हैं तथा कब तक जांच पूर्ण कर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी नहीं। एक शिकायत का जांच प्रतिवेदन प्रश्न प्राप्ति दिनांक 20.07.2021 के पश्चात दिनांक 26.07.2021 को प्राप्त हुआ है। प्राप्त जांच प्रतिवेदन का परीक्षण किया जा रहा है। जांच प्रतिवेदन की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’अ’’ अनुसार है। (ख) एक शिकायत का जांच प्रतिवेदन दिनांक 26.07.2021 को प्राप्त हुआ है। समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का विस्तार

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

74. ( क्र. 615 ) श्री राज्यवर्धन सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राजगढ़ जिले के विधानसभा क्षेत्र नरसिंहगढ़ अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तलेन में अतिरिक्त 10 बिस्तर मेटरनिटी वार्ड हेतु परियोजना परीक्षण समिति में प्रस्ताव प्रश्न दिनांक तक सम्मिलित कर लिया गया हैं? यदि नहीं तो कब तक प्रस्ताव सम्मिलित कर उक्त उन्नयन कार्य की स्वीकृति प्रदान की जा सकेगी तथा क्या शासन उक्त केन्द्र पर सुविधा के दृष्टिगत शव परीक्षण गृह निर्माण करायें जाने की स्वीकृति भी प्रदान करेगा यदि हाँ, तो कब तक यदि नहीं, तो क्यों? (ख) क्या 6 बिस्तरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कुरावर का 30 बिस्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन का प्रस्ताव शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट में सम्मिलित हैं एवं उक्त स्वास्थ्य केन्द्र पर शव परीक्षण गृह के नवीन भवन निर्माण हेतु भूमि की उपलब्धता की जानकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला राजगढ़ द्वारा प्रेषित की जा चुकी हैं? (ग) यदि हाँ तो कब तक उक्त स्वास्थ्य केन्द्र पर शव परीक्षण गृह के नवीन भवन निर्माण एवं 30 बिस्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन कर दिया जावेगा?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी नहीं, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तलेन में 10 बिस्तरीय मेटरनिटी वार्ड पूर्व से संचालित है। प्रश्न उपस्थित नहीं होता। जी नहीं, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तलेन में शव परीक्षण गृह की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की सीमित उपलब्धता होने के कारण वर्तमान परिस्थिति में संभव नहीं है। (ख) जी हां। जी हां। (ग) उक्त स्वास्थ्य केन्द्र पर शव परीक्षण गृह की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की सीमित उपलब्धता होने के कारण वर्तमान परिस्थिति में संभव नहीं है। नवीन स्थापना/उन्नयन के प्रस्तावों की सूची में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तलेन का 30 बिस्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन का प्रस्ताव निर्णयार्थ सम्मिलित है। निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है।

सामग्री एवं दवाईयाँ खरीदी की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

75. ( क्र. 626 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 1 मार्च 2020 से प्रश्नांकित अवधि तक विदिशा जिले में कोरोना की पहली एवं दूसरी लहर से निपटने हेतु विभाग द्वारा कौन-कौनसी दवाईयाँ, सामग्री एवं अन्य उपयोगी उपकरण कब-कब और कितनी मात्रा में किस माध्यम से खरीदी की गई? संपूर्ण ब्यौरा दवाई, सामग्री, उपकरण व अन्य खरीदी गई सामग्री की दर सहित जानकारी उपलब्ध करावें।                                  (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में विदिशा जिले में कोविड-19 के बचाव एवं रोकथाम हेतु शासन द्वारा विदिशा जिले को कितना बजट उपलब्ध कराया गया था? मदवार जानकारी उपलब्ध करावें तथा भोजन,दवाईयों व अन्य व्यवस्थाओं के लिए कितनी-कितनी राशि किन-किन मद में व्यय की गई है? कब-कब सामग्री क्रय करने हेतु निविदा जारी की गई?तथा कितनी-कितनी राशि किन-किन कार्यों में व्यय की गई है तथा किस मद से किस वेंडर, फर्म एवं व्यक्ति को कितनी राशि का भुगतान किया गया है? मदवार भुगतान की दिनांक एवं राशि सहित जानकारी उपलब्ध करावें। क्या खरीदी प्रक्रिया नियमों के अनुसार की गई है? यदि नहीं,तो इसके लिए दोषी कौन है? दोषियों पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं की गई तो कब तक की जावेगी? बतावें। (ग) विदिशा जिले के मेडीकल कॉलेज,जिला चिकित्सालय,सिविल हॉस्पिटल,सामुदायिक स्वास्थ्य,प्राथमिक स्वास्थ्य की रोगी कल्याण समिति को किस-किस मद से कितनी-कितनी राशि प्राप्त है? तथा क्या-क्या सामग्री क्रय की गई? क्रय की गई सामग्री, फर्म, व्यक्ति, वेंडर के नाम सहित जानकारी उपलब्ध करावें।                           (घ) विधायक निधि से कौन-कौन सी सामग्रियाँ क्रय की गई है?एजेन्सी के नाम, राशि सहित बतावें।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जिला विदिशा द्वारा कोविड-19 में उपयोग होने वाली सामग्रियों का क्रय मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कार्पोरेशन लिमिटेड, GEM पोर्टल एवं लघु उद्योग निगम द्वारा तय की गई दरों के आधार पर किया गया हैं एवं क्रय प्रक्रिया नियमानुसार की गई है। उपरोक्त क्रय की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ’’अ’’ अनुसार है। (ख) जिला विदिशा द्वारा कोविड-19 से बचाव एवं रोकथाम हेतु शासन द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला विदिशा को वर्ष 2019-20 में कुल राशि रुपये 56,20,000.00/- (शब्दों में छप्पन लाख,बीस हजार मात्र) वर्ष 2020-21 में कुल राशि रुपये 63,71,052.18/- (शब्दों में त्रेसठ लाख, इक्हत्तर हजार, बावन रुपये अठ्ठारह पैसे मात्र) वर्ष 2021-22 में कुल राशि रुपये 4,00,02,890.00/- (शब्दों में चार करोड, दो हजार, आठ सौ नब्बे रुपये मात्र) सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला चिकित्सालय,विदिशा को वर्ष 2019-20 में कुल राशि रुपये 20,00,000.00/- (शब्दों में बीस लाख मात्र) वर्ष 2020-21 में कुल राशि रुपये 33,48,064.00/- (शब्दों में तैंतीस लाख,अडतालीस हजार,चौंसठ रुपये मात्र) वर्ष 2021-22 में कुल राशि रुपये 14,82,466.00/- (शब्दों में चौदह लाख,बयासी हजार,चार सौ छियासठ मात्र) एवं चिकित्सा महाविद्यालय,विदिशा को वर्ष 2019-20 में कुल राशि रुपये 2,43,91,500.00- (शब्दों में दो करोड,त्रितालीस लाख,इक्यान्हवे हजार,पांच सौ रुपये मात्र) वर्ष 2020-21 में कुल राशि रुपये 5,07,70,896.81/- (शब्दों में पांच करोड,सात लाख,सत्तर हजार,आठ सौ छियान्हवे रुपये इक्यासी पैसे मात्र) वर्ष 2021-22 में कुल राशि रुपये 4,29,85,800.46/- (शब्दों में चार करोड,उनतीस लाख,पच्यासी हजार,आठ सौ रुपये छियालीस पैसे मात्र) बजट का आवंटन किया गया है। आवंटित बजट की मदवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ’’ब’’ अनुसार है। भोजन, दवाईयां व अन्य व्यवस्थाओं हेतु व्यय की जानकारी एवं सामग्री क्रय करने हेतु जारी की गई निविदाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ’’ब’’ में समाहित है। कोविड-19 में उपयोग होने वाली औषधि/सामग्री का क्रय भण्डार सेवा उपार्जन नियम 2015 के अनुसार किया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ’’स’’ अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ’’द’’ अनुसार है।

नल-जल योजनाओं की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

76. ( क्र. 627 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 1 अप्रैल 2019 से विदिशा जिले में कितने-कितने हेण्डपंप लगवाये (खनन) गये? विकासखण्डवार संख्या उपलब्ध करावें। विभागीय एवं निजी एजेंसियों (ठेकेदारों) को कितना-कितना भुगतान किया गया? विकासखण्ड एवं जिलेवार जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में विदिशा जिले में जलजीवन मिशन एवं अन्य योजनाओं से कौन-कौनसी नल-जल योजनाऐं स्वीकृत हैं? बतावें तथा कितने हैण्डपंपों की खनन हेतु स्वीकृति की गई है? उनके विरूद्ध कितने हेण्डपंप लगाये गये हैं? कितने हेण्डपंप खनन होना शेष हैं? विकासखण्डवार व ग्रामवार जानकारी उपलब्ध करावें।                                 (ग) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में विभागीय या निजी एजेन्सियों को कितना-कितना भुगतान किया गया है? राशि एवं फर्म के नाम सहित जानकारी उपलब्ध करावें। (घ) प्रश्नकर्ता के हेण्डपंप खनन हेतु 1 अप्रैल 2019 से प्रश्नांकित अवधि तक कार्यपालन यंत्री, सहायक यंत्री को पत्र प्राप्त हुए? पत्रों पर क्या कार्यवाही की गई? पत्रों में उल्लेखित स्थानों पर हेण्डपंप कब तक खनन करवा दिये जावेंगे? (ड.) नल-जल योजनाओं की जानकारी हेतु प्रश्नकर्ता के पत्र कब प्राप्त हुआ? तथा कब जानकारी उपलब्ध करा दी गई है? बतावें। यदि जानकारी नहीं दी गई है तो कब तक जानकारी उपलब्ध करा दी जावेगी?
मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 एवं 4 के अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 एवं 3 के अनुसार है।                              (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 के अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-5 के अनुसार है। (ड.) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-6 के अनुसार है।

प्रदत्त स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

77. ( क्र. 633 ) श्री शशांक श्रीकृष्ण भार्गव : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासकीय माधवराव सिंधिया जिला चिकित्सालय विदिशा में कोरोना काल अवधि में आर्थोपेडिक एवं अन्य चिकित्सकीय सुविधायें बंद किये जाने के निर्देश शासन द्वारा दिये गये थे? (ख) यदि हाँ तो आदेश की प्रति उपलब्ध करावें, यदि नहीं तो जिला चिकित्सालय विदिशा में उक्त सेवायें बंद किये जाने के कारण सहित जानकारी दें एवं क्या इन आवश्यक सेवाओं को बंद किये जाने के लिए विदिशा कलेक्टर व प्रमुख सचिव को भी पत्र के माध्यम से सेवाऐं चालू कराने का प्रश्नकर्ता द्वारा निवेदन किया गया था उसके बाद भी सेवाएं चालू नहीं की गई, क्या इस संबंध में दोषी चिकित्सा अधिकारियों के खिलाफ शासन कार्यवाही करेगा? यदि हाँ तो कब तक? नहीं तो क्यों?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी नहीं। (ख) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

जल प्रदाय योजना

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

78. ( क्र. 638 ) श्री संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता के विधानसभा प्रश्न क्रमांक-1725,दिनांक- 03/03/2021 के प्रश्नांश (ग) का उत्तर-"स्थानीय आवश्यकता,जनप्रतिनिधियों की अनुशंसा आदि को दृष्टिगत रखकर योजनाओं के प्रस्ताव बनाए जाते हैं," दिया गया था? (ख) प्रश्नांश (क) हाँ,तो दिसंबर 2018 से कटनी जिले में ग्रामवार क्या-क्या स्थानीय आवश्यकताओं, एवं किन-किन जनप्रतिनिधियों की अनुशंसाओं और तकनीकी साध्यताओं को दृष्टिगत कर प्रश्न दिनांक तक किन-किन समूह जलप्रदाय योजनाओं को प्रस्तावित और स्वीकृत और कार्य किया गया? (ग) क्या प्रश्नांश (ख) कार्यों और विभागीय योजनाओं की जानकारी प्रश्नकर्ता सदस्य को उपलब्ध कराई गयी,एवं अवगत कराया गया? यदि हाँ,तो किस प्रकार एवं कब-कब?यदि नहीं तो क्यों? (घ) वर्तमान में कटनी तहसील के किन-किन ग्रामों में समूह नल-जल योजना संचालित हैं, एवं किन-किन ग्रामों में प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित हैं? और किन-किन ग्रामों में किन कारणों से कबसे बंद हैं? बंद परियोजनाओं को किस प्रकार और कब तक प्रारम्भ किया जायेगा? (ङ) प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा अपने विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल की उपलब्धता के लिए विगत 03 वर्षों में कार्यपालन यंत्री कटनी को कब-कब पत्र लिखे गए? और क्या अनुशंसित सभी कार्य पूर्ण हो गए? यदि हाँ,तो कौन-कौन से? यदि नहीं तो क्यों?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। (ख) मान. विधायक श्री प्रणय प्रताप पाण्डे की रीठी एवं बहोरीबंद विकासखंड हेतु समूह जल प्रदाय योजना की अनुशंसा पर रीठी विकासखंड के ग्रामों हेतु पवई-2 समूह जलप्रदाय योजना की डी.पी.आर. तैयार कराई जा रही है। बहोरीबंद विकासखंड की योजना हेतु जल आवंटन उपलब्ध न होने से अग्रिम कार्यवाही की जाना संभव नहीं है। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (घ) कोई समूह जलप्रदाय योजना संचालित नहीं है न ही प्रस्तावित है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (ड.) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के अनुसार है।

परिशिष्ट - "चालीस"

स्वास्थ्य सेवाओं का संचालन

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

79. ( क्र. 639 ) श्री संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता सदस्य के विधानसभा-प्रश्न क्रमांक-6699,दिनांक-26/03/2021 का उत्तर क्या है और प्रश्नांश (ड) से उद्भूत उत्तर के तथ्यों पर प्रश्न दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की गयी एवं क्या कार्यवाही किया जाना किस स्तर पर शेष हैं? (ख) कटनी जिले के शासकीय चिकित्सालयों/स्वास्थ्य केन्द्रों और जिले मे स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता हेतु मार्च-2020 से प्रश्न दिनांक तक किस-किस कार्य हेतु कितनी-कितनी राशि का बजट आवंटन प्राप्त हुआ और क्या-क्या उपकरण/सामग्री प्राप्त हुई? (ग) प्रश्नांश (ख) प्राप्त राशि का किस प्रकार से उपयोग/व्यय किया गया और शासन से प्राप्त उपकरण/सामग्रियों का वर्तमान में क्या उपयोग किया जा रहा है? (घ) शासन द्वारा कोरोना महामारी से आगामी समय में बचाव एवं उपचार के लिए क्या-क्या अग्रिम व्यवस्था किए जाने के निर्देश हैं? क्या कटनी जिले में इन निर्देशों का समयबद्ध पालन किया जा रहा है? यदि हाँ,तो किस प्रकार विवरण बताएं, यदि नहीं तो क्यों? (ङ) कटनी जिले में स्वास्थ्य सेवाओं के उन्नयन और शासकीय चिकित्सा संस्थाओं की क्षमता वृद्धि के लिए क्या कोई प्रस्ताव जिला/विभाग/शासन स्तर पर प्रस्तावित हैं? यदि हाँ, तो क्या प्रस्ताव कब से किस स्तर पर लंबित हैं? प्रस्तावों को कब तक स्वीकृत किया जायेगा? यदि नहीं तो सेवाओं के उन्नयन, संस्थाओं की क्षमता वृद्धि के लिए क्या कार्यवाही की जायेगी?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) विधानसभा प्रश्न क्रमांक 6699 दिनांक 26.03.2021 में प्रेषित उत्तर की प्रति जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’अ’’ अनुसार है। प्रश्नांश (ड) से उद्भूत उत्तर के तथ्यों पर प्रकरण की संस्थित विभागीय जांच में डॉं. राधावल्लभ शर्मा, सेवानिवृत्त, अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा विभाग को जांचकर्ता तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला कटनी को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया है। संचालनालय पत्र दिनांक 29.07.2021 द्वारा जांच दल के सदस्यों प्रतिवेदन शीघ्र प्रस्तुत करने हेतु उन्हें निर्देशित किया है। डॉ. एस.के. निगम, तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला कटनी के विरूद्ध विभागीय जांच संबंधी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (ख) कटनी जिले की शासकीय चिकित्सालय/स्वास्थ्य केन्द्रों और जिलें मे स्वास्थ्य सेवाओं में स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता हेतु मार्च-2020 से प्रश्न दिनांक तक प्राप्त बजट आवंटन की सूची एवं प्राप्त उपकरण/सामग्री की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’ब’’ अनुसार है। (ग) उत्तरांश (ख) में प्राप्त राशि का उपयोग/व्यय वेतन-भत्तों, औषधियों, उपकरणों, अन्य सामग्रियों पर किया गया है। शासन से प्राप्त उपकरण/सामग्रियों का उपयोग अधिनस्थ स्वास्थ्य संस्थाओं में रोगियों के उपचार/जांच हेतु किया जा रहा है। (घ) राज्य शासन द्वारा कोरोना महामारी से आगामी समय में बचाव एवं उपचार के लिये स्वास्थ्य संबंधी सुविधायें तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश है। जी हां, जिला चिकित्सालय कटनी में आक्सीजन प्लांट तैयार किया जा चुका है व सिविल अस्पताल विजयराघोगढ़ में आक्सीजन प्लांट का कार्य पूर्ण होने की स्थिति में है तथा समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में आक्सीजन गैस पाईपलाईन का कार्य पूर्ण हो चुका है। जिले की समस्त स्वास्थ्य संस्थाओं में कोरोना के संक्रमण से बचाव हेतु आवश्यक औषधियां/सामग्री/उपकरणों को उपलब्ध करा दिया गया है। (ड.) जी हां। प्रस्तावों का विवरण जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’स’’ अनुसार है। प्रस्ताव माह जून 2021 में प्राप्त हुए है जिनके परीक्षण की प्रक्रिया राज्यस्तर पर प्रचलन में है। निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नही है। शेष प्रश्न उपस्थित नही होता।

ऑडिट आपत्तियों का निराकरण

[महिला एवं बाल विकास]

80. ( क्र. 654 ) श्री राजेश कुमार प्रजापति : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष ऑडिट कराया जाता है? (ख) यदि हाँ तो जिला छतरपुर में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा वर्ष 2010 से प्रश्न दिनांक तक कब-कब किस-किस वर्ष किन-किन बिंदुओं पर ऑडिटर द्वारा आपत्तियां दर्ज की गई है? ऑडिट आपत्तियों का विवरण उपलब्ध कराएं। (ग) क्या उक्त ऑडिट आपत्तियों का सक्षम अधिकारी द्वारा निराकरण किया गया था? यदि नहीं तो क्यों? कारण स्पष्ट करें। (घ) क्या शासन विधि सम्मत कार्यवाही न करने वाले सक्षम अधिकारी पर कार्यवाही करने के आदेश जारी करेंगे? यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों? कारण स्पष्ट करें।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) महालेखाकार म.प्र. ग्वालियर से प्राप्त निर्देशानुसार अंकेक्षण कराया जाता है। (ख) जिला कार्यालय छतरपुर म.प्र. में 06/2010 से 09/19 तक ऑडिट आपत्तियों का विवरण पत्रक पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ’अ’ ’ब’ ’स’ ’द’ ’ई’ ’फ’ अनुसार है। (ग) जी हाँ, वर्ष 2019 में महालेखाकार द्वारा विभागान्तर्गत लंबित ऑडिट कंडिकाओं के निराकरण के लिये उच्चाधिकार समिति का आयोजन किया गया था। जिसमें जिला छतरपुर अन्तर्गत माह 03/17 तक 26 कंडिकायें लंबित थी, इनमें से 06 कंडिकाओं जिसका निराकरण उच्चाधिकार समिति द्वारा किया गया एवं 20 कंडिकायें शेष लंबित रहीं। विस्तृत विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ’’ए’’ अनुसार है। कोविड महामारी के चलते वर्ष 2019 के बाद उच्चाधिकार समिति का आयोजन नहीं किया जा सका है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता (घ) विधि सम्मत कार्यवाही न होने के कारण शेष का प्रश्न ही नहीं उठता है। भविष्य में महालेखाकार कार्यालय द्वारा उच्च अधिकारी समिति की बैठक का आयोजन करने पर शेष लंबित कंडिकाओं का निराकरण कराया जायेगा।

उद्योग विभाग द्वारा लीज भूमि आवंटन

[सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम]

81. ( क्र. 655 ) श्री राजेश कुमार प्रजापति : क्या सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला छतरपुर में उद्योग विभाग द्वारा किस किसको कब-कब किस-किस कार्य हेतु भूमि लीज पर दी गई है? सूची उपलब्ध कराएं। क्या उक्त लीज भूमि शासन के नियम के तहत दी गई हैं? क्या उद्योग विभाग द्वारा स्वामित्व प्राप्त होने के उपरांत ही लीज पर भूमि दी गई थी? यदि हाँ तो स्वामित्व आदेश की प्रति उपलब्ध कराएं। (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार उद्योग विभाग द्वारा भूमि को किस-किस प्रयोजन हेतु किस किसको कितना कितना रकबा भूमि लीज पर दी गई थी? सूची उपलब्ध कराएं। (ग)  किन-किन के द्वारा लीज भूमि के नियमों का पालन किया जा रहा है, सूची उपलब्ध कराएं एवं किन-किन के द्वारा लीज भूमि के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है सूची उपलब्ध कराएं। (घ) उद्योग विभाग के लीज भूमि प्राप्त करने वाले जिन-जिन के द्वारा नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है क्या लीज भूमि निरस्त की गई है? हां या नहीं। (ड.) यदि हाँ तो किन-किन लीज भूमियों को निरस्त किया गया है? सूची उपलब्ध कराएं। यदि नहीं तो क्यों?

सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम मंत्री ( श्री ओमप्रकाश सखलेचा ) : (क) से (ड.) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 एवं 2 अनुसार है।

सरकारी संपत्तियों का विक्रय

[लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन]

82. ( क्र. 662 ) श्री विनय सक्सेना : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                            (क) विभाग द्वारा आज दिनांक किन-किन शासकीय सम्पतियों को, किन-किन आधार पर, किस-किस मूल्य विक्रय हेतु उपयुक्त माना गया है? सूची देवें। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में उक्त शासकीय संपत्तियों के विक्रय से शासन को कुल कितनी राशि की आय होना संभावित है? (ग) शासकीय संपत्तियों के प्रबंधन के नाम पर विक्रय करने के पीछे शासन का क्या उद्देश्य है?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

सरकारी विज्ञापन में व्यय

[जनसंपर्क]

83. ( क्र. 663 ) श्री विनय सक्सेना : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे किम.प्र. सरकार द्वारा दिनांक 23/03/2020 से आज दिनांक तक विभिन्न विज्ञापनों/प्रचार-प्रसार इत्यादि में कुल कितनी राशि व्यय की गयी? विभागवार बतावें।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : विज्ञापनों पर रूपये 22864.98 लाख एवं प्रचार प्रसार पर रूपये 2817.52 लाख , रूपये 25682.50 लाख। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।

परिशिष्ट - "इकतालीस"

संविदा कर्मचारियों का वेतन निर्धारण

[सामान्य प्रशासन]

84. ( क्र. 679 ) श्री पी.सी. शर्मा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राज्य शासन के संविदा कर्मचारियों को समकक्ष नियमित पदों का 90 प्रतिशत का फार्मूला किस आधार पर निर्धारित किया गया है? यदि हाँ तो किस-किस विभाग में लागू किया गया है? सूची उपलब्ध करावें। (ख) क्या राज्य शासन के बहुत से विभाग और परियोजनाओं में अनेक वर्षों से संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों के वेतन का निर्धारण का फार्मूला नियमित कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन का 100 प्रतिशत और नियमित कर्मचारियों के समान ही मंहगाई भत्ता दिये जाने का प्रावधान है? (ग) क्या म.प्र. शासन संविदा कर्मचारियों के वेतनमान के संबंध में 6 जून, 2018 की संविदा नीति में संशोधन आदेश जारी करेगी? यदि हाँ तो कब तक? 

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) मंत्रि-परिषद आदेश आयटम क्रमांक 31 दिनांक 29 मई, 2018 में लिये गये निर्णय के आधार पर निर्धारित किया गया। शेषांश जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ख) जी हाँ। विभिन्न विभाग/परियोजनाओं में अपने सेवाशर्तों के तहत नियुक्त कर्मचारियों को सुविधा प्रदान की गई। (ग) सामान्य प्रशासन विभाग स्तर पर कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

कोरोना काल के दौरान अनाथ हुए बच्चों की जानकारी

[महिला एवं बाल विकास]

85. ( क्र. 693 ) श्री आरिफ अक़ील : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                      (क) कोरोना काल के दौरान प्रदेश में कोरोना महामारी से कितने बच्चे अनाथ हुए हैं? उनके नाम तथा स्थान सहित विवरण दें। (ख) उपरोक्त में से किस-किस बच्चे को कितना-कितना मुआवजा तथा कितनी-कितनी सहायता शिक्षा एवं जीवन निर्वहन के लिये दी गई है?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) कोरोना महामारी के कारण अनाथ हुये बच्चों की जानकारी विभाग द्वारा एकत्रित नही किये जाने से उपलब्ध करवाया जाना संभव नही है। कोरोना काल के दौरान प्रदेश में अनाथ हुये बच्चों की जिलेवार संख्यात्मक जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र '1' अनुसार है। किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत् देखरेख और संरक्षण की श्रेणी में आने के कारण अधिनियम की धारा 74 के प्रावधानों के तहत् बच्चों के नाम और पते की जानकारी दी जाना संभव नहीं हैं। संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र'2' अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रतत्र '1' अनुसार है।

परिशिष्ट - "बयालीस"

नल-जल योजना की स्वीकृति

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

86. ( क्र. 706 ) श्री दिलीप सिंह गुर्जर : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                (क) विधानसभा प्रश्न 2683 दिनांक 26/03/2021 के प्रश्नांश (क) के उत्तर में मुख्यमंत्री द्वारा जानकारी दी गई है कि तकनीकी स्वीकृति प्राप्त रामनगर, धतुरिया, मालाखेड़ी, जलवाल, बरामदखेड़ा, अंतलवासा, खाताखेडी, निमाडी, कडियाली, पिपलोदा पंथ, सोनचिडी, भाण्डला, कंथारखेडी, जलोद, सिपाहेडा, वाचाखेडी, कमठानी, नापाखेडी, पाडल्याखुर्द, गोठडा की नल-जल योजना की प्रशासकीय स्वीकृति की प्रक्रिया में है यदि हाँ तो क्या उक्त गांव की योजनाओं की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान कर दी गई है? यदि हाँ तो कब की गई? विवरण दें। नहीं की गई तो क्यों? (ख) क्या चम्बल नदी आधारित 22 गांवों की नल-जल योजना में स्वीकृत डीपीआर के अनुसार कार्य नहीं हुआ है? तथा सभी नागरिकों को नल कनेक्शन प्रदान नहीं किए गए है ना ही पर्याप्त मात्रा में प्रेशर के साथ गांवों में पर्याप्त रूप से पानी नहीं पहुंच रहा है व कई गांवों में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पानी नहीं पहुंचने की शिकायत है, यदि हाँ तो विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है? कब तक जनता को पर्याप्त रूप से पानी उपलब्ध होगा? (ग) नागदा-खाचरौद विधान सभा क्षेत्र हेतु कितनी नल-जल योजनाओं की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है? कितनी योजनाएं लंबित हैं? योजना के गांव सहित विवरण दें।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) जी नहीं। योजना के मापदंडो के अंतर्गत नल कनेक्शन प्रदाय करने की कार्यवाही की जाती है। निर्धारित मात्रा में जलप्रदाय किया जा रहा है, पानी नहीं पहुँचने की शिकायत प्राप्त होने पर निराकरण किया जाता है। (ग) मध्यप्रदेश जल निगम अंतर्गत 22 ग्रामों की नागदा समूह जलप्रदाय योजना के अतिरिक्त 29 एकल ग्राम नलजल योजनाओं की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है, जिनकी सूची संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 के अनुसार है। 53 योजनाओं की स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है जिनकी सूची संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-2 के अनुसार है।

परिशिष्ट - "तैंतालीस"

कोराना के कारण हुई मृत्यु के लिये शासन द्वारा प्रदत्त सहायता

[योजना,आर्थिक एवं सांख्यिकी]

87. ( क्र. 707 ) श्री दिलीप सिंह गुर्जर : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                   (क) नागदा-खाचरौद विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत कोरोना काल में 01 मार्च 2021 से 30 जून 2021 के बीच किन-किन की मृत्यु कब-कहां हुई है? नाम, पते सहित संपूर्ण विवरण दें। (ख) क्या शासन ने कोरोना काल में मृत्यु हुए लोगों के परिजनों को एक लाख रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की थी? यदि हाँ तो क्षेत्र के किन-किन कोरोना मृतक के आश्रितों को राशि दे दी गई है? (ग) ऐसे कितने बच्चे है जिनके माता-पिता की मृत्यु कोरोना संक्रमण के कारण होने से अनाथ हो गए है? नाम, पते सहित संपूर्ण विवरण दें। (घ) विधान सभा नागदा-खाचरौद में विधायक निधि वर्ष 2018-19 से 16/07/2021 तक किन-किन कार्यों की कितनी-कितनी राशि की अनुशंसा की गई? उसमें से कितने कार्य पूर्ण हो गए? कितने कार्य अपूर्ण है? कितने कार्य अप्रारंभ है? कार्य व वर्षवार, राशि सहित पृथक-पृथक विवरण दें।

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (घ) जानकारी परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

परिशिष्ट - "चौवालीस"

प्रदेश में बढ़ती जनसंख्या पर रोक

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

88. ( क्र. 711 ) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में वर्ष 2010 के पश्चात बढ़ती जनसंख्या रोकने को लेकर क्या-क्या प्रयास शासन स्तर पर किये गये? इसके लिये कुल कितनी राशि शासन द्वारा प्रश्न दिनांक तक खर्च की गई? (ख) प्रश्नांश (क) संदर्भित वर्ष 2010 से प्रश्न दिनांक तक कुल कितने नियम/आदेश पारित किये गये? क्या 2018 के पश्चात उक्त विषय में कोई कमेटी का गठन किया गया है? यदि हाँ तो कमेटी की कार्यवाही से अवगत करायें? (ग) प्रश्नांश (क) , (ख) संदर्भित प्रदेश में 1 जनवरी 2010 से 2021 तक किस-किस धर्म/समुदाय की कुल कितनी जनसंख्या वृद्धि हुई सिर्फ 2010 और 2021 का % वृद्धि बतायें? (घ) क्या शासन मानता है प्रदेश में बढ़ती जनसंख्या के कारण कोरोनाकाल में आपदा प्रबन्धन में परेशानी का सामना करना पड़ा? यदि हाँ तो प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिये कठोर कानून कब तक बना दिये जाएंगे?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) प्रदेश में वर्ष 2010 के पश्चात जनसंख्या नियंत्रण हेतु परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित प्रयास किये गयेः- 1. परिवार नियोजन के स्थाई साधन को अपनाने पर दंपत्तियों को दी जाने वाली राशि में वृद्धि की गई। पुरूष एवं महिला नसबंदी सेवाओं के सुचारू रूप से संचालन हेतु जिला चिकित्सालयों में स्थाई सेवा केन्द्र तथा मैदानी संस्थाओं में निश्चित सेवा दिवस का आयोजन प्रारंभ किया गया। 2. ऐसे दंपत्ति जो विवाह के बाद पहले बच्चे में एवं दो बच्चों के बीच अंतर रखना चाहते हैं उनके लिये परिवार नियोजन की दो नई अस्थाई विधियां ‘‘अंतरा’’ इंजेक्शन तथा साप्ताहिक गर्भ निरोधक गोली ‘‘छाया’’ को परिवार कल्याण कार्यक्रम मे सम्मिलित किया गया। 3. अधिक सकल प्रजनन दर वाले 25 जिलों में ‘‘मिशन परिवार विकास’’ के अंतर्गत परिवार कल्याण सेवाओं का सघन संचालन किया गया। 4. असफल नसबंदी व नसबंदी से संबंधित मृत्यु प्रकरणों में क्षतिपूर्ति प्रदान करने हेतु परिवार नियोजन क्षतिपूर्ति योजना प्रांरभ की गई। वर्ष 2010 से प्रश्न दिनांक तक परिवार कल्याण सेवाओं पर कुल राशि रू. आठ सौ बयालीस करोड़ तेईस लाख से अधिक की राशि व्यय की गयी। (ख) परिवार कल्याण कार्यक्रम अंतर्गत वर्ष 2010 से प्रश्न दिनांक तक राज्य स्तर से कार्यक्रम संचालन संबंधी 23 परिपत्र जारी किये गये। जी नहीं। प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रदेश में वर्ष 2021 में की जाने वाली जनगणना प्रारंभ नहीं हो सकी है अतः 2010 व 2021 में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत बताना संभव नहीं है। (घ) जी नहीं। प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

पर्यटन विभाग की योजना

[पर्यटन]

89. ( क्र. 721 ) श्रीमती रक्षा संतराम सरोनिया : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) भाण्डेर विधान सभा क्षेत्र में पर्यटन विभाग द्वारा क्या कोई योजना प्रस्तावित है? (ख) यदि हाँ तो सोन तलैया, गुजर्रा, उनाव बालाजी, के विकास के लिये कोई राशि आवंटित की गई है? (ग) यदि नहीं तो क्यों? यदि हाँ तो कितनी?

पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) जी हां। (ख) सोन तलैया, गुजर्रा एवं उनाव बालाजी के विकास कार्य हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुये है। जिला पर्यटन संवर्धन परिषद (DTPC) दतिया से अनुमोदन अपेक्षित है। (ग) उत्तरांश “ख” अनुसार।

ऑक्सीजन एवं वेंटिलेटर की सुविधा

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

90. ( क्र. 723 ) श्रीमती रक्षा संतराम सरोनिया : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भाण्डेर विधानसभा क्षेत्रांतर्गत क्या किसी भी अस्पताल में वेंटिलेटर एवं ऑक्सीजन की सुविधा दी गई हैं? यदि हाँ, तो विवरण उपलब्ध करावें। (ख) यदि नहीं तो क्यों?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ, भाण्डेर विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत भाण्डेर में 10 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, 10 लीटर प्रतिमिनिट वाले 05 ऑक्सीजन कन्सनट्रेटर, 06-डी टाईप एवं 01 बी-टाईप ऑक्सीजन सिलेण्डर उपलब्ध है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सालोन, सोहन, गोदल, बड़चौली, दुरसड़ा एवं उनाव में 07 लीटर प्रतिमिनिट वाले 05-05 ऑक्सीजन कन्सनट्रेटर एवं उनाव में 01 बी-टाईप ऑक्सीजन सिलेण्डर उपलब्ध है। वेंटिलेटर की सुविधा भाण्डेर विधानसभा क्षेत्र में उपलब्ध नहीं है। (ख) शासन द्वारा जारी उपकरणों के मापदंड अनुसार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तरीय संस्थाओ में वेन्टीलेटर प्रावधानित नहीं है।

महिला चिकित्सकों की पदस्थापना

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

91. ( क्र. 724 ) श्रीमती रक्षा संतराम सरोनिया : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भाण्डेर विधान सभा क्षेत्र में कितने महिला चिकित्सकों के पद स्वीकृत हैं? (ख) स्वीकृत पदों के विरूद्ध कितनी महिला चिकित्सकों की पदस्थापना की गई है? (ग) क्या सभी पद भरे हुये हैं? (घ) यदि महिला चिकित्सकों के पद रिक्त हैं तो क्यों?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) भाण्डेर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भाण्डेर में स्त्री रोग विशेषज्ञ का एक पद स्वीकृत है। विभाग अंतर्गत महिला चिकित्सक के नाम से पद स्वीकृति नहीं है। (ख) वर्तमान में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भाण्डेर में स्त्री रोग विशेषज्ञ का पद रिक्त हैं परंतु एक महिला बंधपत्र चिकित्सक पदस्थ होकर कार्यरत है। (ग) जी नहीं स्त्री रोग विशेषज्ञ का पद रिक्त है परंतु उपलब्ध बंधपत्र महिला चिकित्सक की पदस्थापना की गई है। (घ) जी हाँ, वर्तमान में स्वीकृत 3618 पदों के विरूद्ध मात्र 674 विशेषज्ञ उपलब्ध हैं एवं समस्त पद पदोन्नति के माध्यम से ही भरे जाने का प्रावधान होने तथा माह मई 2016 से पदोन्नति के संदर्भ में प्रचलित न्यायालयीन प्रकरण के कारण, पदोन्नति की कार्यवाही विलंबित होने के कारण पद रिक्तता है।

विधायक एवं सांसद निधि के कार्यों की स्वीकृति

[योजना,आर्थिक एवं सांख्यिकी]

92. ( क्र. 734 ) श्री नारायण सिंह पट्टा : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                                   (क) योजना एवं आर्थिक सांख्यिकी कार्यालयों अंतर्गत विधायकों एवं सांसदों द्वारा विधायक निधि व सांसद निधि के कार्यों हेतु प्रेषित अनुशंसाओं के माध्यम से कार्यों की स्वीकृति की क्या प्रक्रिया है? क्या इस हेतु नस्ती कार्यालय जिला पंचायत के माध्यम से जिला कलेक्टर को भिजवाने के कोई नियम है? यदि हाँ तो संबंधित नियमों से अवगत कराएं? (ख) क्या मण्डला जिला अंतर्गत विधायक एवं सांसद निधि के कार्यों की स्वीकृति हेतु नस्ती जिला योजना कार्यालय से पहले जिला पंचायत में प्रेषित की जाती है एवं उसके पश्चात जिला कलेक्टर को प्रेषित की जाती है? यदि हाँ तो इस संबंध में शासन के किस नियम के तहत मण्डला जिला में अकेले यह प्रक्रिया अपनाई जा रही है? (ग) यदि इस संबंध में शासन के कोई नियम नहीं है तो मण्डला जिले में यह प्रक्रिया क्यों अपनाई जा रही है? क्या इस प्रक्रिया की वजह से विधायक व सांसद निधि के कार्यों की स्वीकृति में अनावश्यक विलंब होता है? (घ) यदि हाँ तो क्या यह प्रक्रिया तत्काल समाप्त कर नियमानुसार नस्ती सीधे जिला कलेक्टर को भेजने की प्रक्रिया पर कार्य किया जाएगा? यदि हाँ तो कब तक?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) माननीय विधायकगण एवं मान. संसद सदस्य से प्राप्त अनुशंसा पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना की मार्गदर्शिका की कंडिका 3.5 एवं संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की मार्गदर्शिका के पैरा 2.6 के अनुसार कार्यों की स्वीकृति की कार्यवाही का प्रावधान है। मण्डला जिले में अपर कलेक्टर एवं अपर कलेक्टर विकास के मध्य कार्य विभाजन के अनुसार नस्ती जिला पंचायत के माध्यम से भेजी जाती है।                                                     (ख) माननीय विधायक/संसद सदस्यों से प्राप्त प्रस्तावों की नस्ती जिला योजना में तैयार की जाती है। कार्य विभाजन अनुसार जिला पंचायत के माध्यम से नस्ती कलेक्टर को प्रेषित की जाती है।                  (ग) कार्य विभाजन के अनुसार प्रक्रिया अपनाई जाती है। मान. विधायक एवं संसद सदस्यों के कार्यों की स्वीकृति में विलंब नहीं हुआ है। (घ) प्रशासनिक स्तर पर आंतरिक व्यवस्था अनुसार नस्ती भेजने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है।

जल जीवन मिशन अंतर्गत मण्डला जिले के कार्य

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

93. ( क्र. 735 ) श्री नारायण सिंह पट्टा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                   (क) क्या जल जीवन मिशन के अंतर्गत वर्ष 2024 तक हर घर को नल के माध्यम से पीने का पानी दिया जायेगा? यदि हाँ तो इस संबंध में प्रश्न दिनांक तक मण्डला जिले में क्या-क्या कार्यवाही की गई? (ख) जल जीवन मिशन में क्या-क्या प्रावधान है तथा हर घर को जल की योजना बनाने हेतु जवाबदार अधिकारियों द्वारा मण्डला जिले के सांसद एवं विधायकों को कब-कब सूचना देकर उनसे सुझाव मांगे गए? (ग) दिनांक 01 जनवरी 2020 से प्रश्न दिनांक तक माननीय मंत्री जी तथा विभाग के अधिकारियों को जल जीवन मिशन की योजना के संबंध में क्या-क्या सुझाव कब-कब प्राप्त हुए तथा उन पर आज दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की गई? (घ) किन-किन सुझावों को मान्य किया गया एवं किन-किन सुझावों को किन-किन कारणों से किसने अमान्य किया तथा इस संबंध में संबंधित सांसद विधायक को किस-किस माध्यम से कब-कब सूचना दी गई? (ड.) क्या मण्डला जिले के 446 ग्रामों में घरेलू नल कनेक्शनों के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु हालोन ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना को जल जीवन मिशन के अनुरूप पुनरीक्षित किया जा रहा है? यदि हाँ तो इन ग्रामों में पेयजल संकट को शीघ्र दूर करने हेतु उपरोक्त पुनरीक्षण की कार्यवाही कब तक पूर्ण कर ली जाएगी एवं कब तक स्वीकृति की कार्यवाही पूर्ण कर कार्य प्रारंभ करवाया जाएगा?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) प्रदेश में जल जीवन मिशन के अंतर्गत वर्ष 2023 तक हर घर को नल के माध्यम से पीने का पानी उपलब्ध कराया जाना लक्षित है। 536 ग्रामों में रेट्रोफिटिंग एवं नवीन नलजल योजनाओं की स्वीकृति दी गई है। स्वीकृत योजनाओं के कार्य प्रारंभ कर क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (ख) जल जीवन मिशन के अंतर्गत समस्त ग्रामीण परिवारों को क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराने की योजना है। योजनाओं की जानकारी दिनांक 22.07.2020, 08.11.2020 तथा 17.02.2021 की जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक में दी गई तथा सुझाव प्राप्त किये गये। बैठक की सूचना जिला प्रशासन द्वारा दिनांक 16.07.2020, दिनांक 02.11.2020 एवं दिनांक 10.02.2021 को दी गई है। (ग) जल जीवन मिशन कार्यक्रम अंतर्गत जिले के पेयजल समस्याग्रस्त ऑंगनवाड़ियों को चिन्हित कर निराकरण करने हेतु सुझाव दिनांक 17.2.21 को दिये गये हैं। सुझाव के परिपालन में 1662 ऑंगनवाड़ी चिन्हित कर योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त की गई है। 191 कार्यादेश हो गये हैं शेष में निविदा प्रक्रियाधीन है। (घ) जल जीवन मिशन की मार्गदर्शिका के अंतर्गत प्राप्त सुझाव मान्य किये जाकर उन पर कार्यवाही की जाती है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ड.) जी हाँ। पुनरीक्षण किया गया है, निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है।

क्रमोन्नति के संबंध में

[सामान्य प्रशासन]

94. ( क्र. 739 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या माननीय मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश शासन की अध्यक्षता में दिनांक 8 फरवरी 2020 की बैठक में मंत्रीगण, अधिकारियों एवं वरिष्ठ अधिवक्ताओं की उपस्थिति में यह निर्णय लिया गया था कि जब तक पदोन्नति का प्रकरण माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है तक तक आय.ए.एस/ आई.पी.एस. तथा राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की तरह उच्च पदों पर दी जाने वाली क्रमोन्नति सभी विभागों में लागू की जावे? (ख) यदि हाँ, तो क्या म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्र. 354/2174/2019/3/1 भोपाल दिनांक 09.03.2020 के बिन्दु क्रमांक 4 के अनुसार अन्य विभागों ने प्रश्नांश (क) अनुसार क्रमोन्नति लागू करने के लिए सभी विभागों द्वारा अपने भर्ती नियमों में संशोधन कर कार्यवाही करने के निर्देश जारी किए थे? यदि हाँ, तो किन-किन विभागों द्वारा आदेश के पालन में भर्ती नियमों में संशोधन कर क्रमोन्नति संबंधी कार्यवाही की गई है? यदि नहीं तो क्यों? (ग) क्या म.प्र. शासन के स्पष्ट आदेश के बाद भी गृह विभाग द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश का उल्लंघन कर क्रमोन्नति न दी जाकर उच्च पद पर कार्यवाहक अधिकारी बना कर उनको मिलने वाले वेतनमान आदि सुविधाओं से वंचित किया गया है? यदि हाँ, तो प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित आदेश का पालन सभी विभागों के अधिकारी/ कर्मचारियों के हित में कब तक कराया जाएगा? यदि नहीं तो क्यों?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हां। (ख) जी हां। जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

विधायक स्वेच्छानुदान के अंतर्गत हितग्राही को समयसीमा में भुगतान

[योजना,आर्थिक एवं सांख्यिकी]

95. ( क्र. 743 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. शासन, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग मंत्रालय के पत्र क्रमांक 3924 भोपाल, दिनांक 25.7.2011 में विधायक स्वेच्छानुदान के अंतर्गत हितग्राही को अधिकतम 07 दिवस में भुगतान के निर्देश के साथ ही विलम्ब होने पर अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध तत्काल कार्यवाही का आदेश है? यदि हाँ तो भिण्ड जिले में विगत 05 वर्षों में किन-किन अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही की गई? विवरण दें। (ख) प्रश्नकर्ता के द्वारा 01 अप्रैल 2021 से प्रश्न दिनांक तक कब-कब, कितने-कितने हितग्राहियों को स्वेच्छानुदान से राशि स्वीकृत करने की अनुशंसा कलेक्टर भिण्ड को की तथा कब-कब हितग्राहियों को स्वीकृत राशि के चेक प्रदत्त किए गए? (ग) विभाग द्वारा स्वेच्छानुदान राशि के समय सीमा में भुगतान करने के संबंध में कब-कब शासन द्वारा आदेश जारी किए गए? आदेश की प्रतियां दें?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जी हाँ। जिले में विगत 05 वर्षों में किसी भी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही नहीं की गई है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट-अ पर है। (ग) आदेश की प्रतियां संलग्न परिशिष्ट-ब पर है।

परिशिष्ट - "पैंतालीस"

सड़कों की मरम्मत एवं नल-जल योजना का क्रियान्वयन

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

96. ( क्र. 744 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                                  (क) विधानसभा क्षेत्र लहार जिला भिण्ड के किन-किन ग्रामों में पेयजल योजना 01 अप्रैल 2019 से प्रश्न दिनांक तक स्वीकृत की गई है? किन-किन ग्रामों में किस-किस निर्माण एजेंसी को कितनी-कितनी राशि भुगतान की गई? प्रत्येक ग्राम का अलग-अलग विवरण दें? (ख) लहार क्षेत्र के अंतर्गत किन-किन ग्रामों में पाईप-लाईन बिछाने हेतु सड़कों की खुदाई की गई? किन-किन ग्रामों की सड़कें एजेंसी द्वारा ठीक करा दी गई, नाम सहित बताएं तथा किन-किन ग्रामों की सडकें कब तक ठीक करा दी जाएगी? (ग) किन-किन ग्रामों में पाईप लाईनें बिछाकर घरों में टोंटी लगाकर पानी सप्लाई की जा रही है? प्रत्येक ग्राम का नाम बताएं? शेष रहे किन-किन ग्रामों में घरों में टोंटी लगाकर पेयजल उपलब्ध कब तक करा दिया जाएगा? (घ) लहार विधानसभा क्षेत्र में किस-किस पेयजल योजना हेतु कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई? योजनावार विवरण दें?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ’’1’’ के अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ’’2’’ के अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ’’3’’ के अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ’’1’’ के अनुसार है।

शिलान्यास/उद्घाटन में सदस्य को आमंत्रित करना

[सामान्य प्रशासन]

97. ( क्र. 755 ) श्री प्रागीलाल जाटव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                         (क) शासकीय योजनाओं के तहत हो रहे निर्माण कार्यों के शिलान्यास/उद्घाटन व ऐसे आयोजनों में क्षेत्रीय विधायक सत्तापक्ष अथवा विपक्ष व अन्य जनप्रतिनिधि को आमंत्रित करने के क्या नियम/ शासनादेश है? सहपत्रों के साथ जानकारी देवें। (ख) जनवरी 2021 से प्रश्न दिनांक तक विधान सभा क्षेत्र करैरा में पूर्व विधायक द्वारा किन-किन निर्माण कार्यों का शुभारम्भ लोकार्पण कराया गया है? कार्य क्रमवार जानकारी देवें। (ग)  स्थानीय प्रशासन द्वारा प्रश्नकर्ता सदस्य से कोई भी निर्माण कार्य एवं पूर्ण कार्यों में शिलान्यास/उद्घाटन क्यों नहीं कराया गया अथवा उक्त कार्यक्रम के लिये आमंत्रित किया गया? क्या इसके लिए स्थानीय प्रशासन दोषी है? यदि हाँ तो दोषी के विरूद्ध कब क्या कार्यवाही करेंगे? दोषी अधिकारी की भी सूची देवें। (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के संबंध में क्या जिले के अधिकारियों को आदेश दिये जाएंगे की स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं क्षेत्रीय विधायक को ऐसे आयोजनों में आवश्यक रूप से आमंत्रित किया जावे? यदि हाँ तो आदेश की प्रति के साथ जानकारी देवें।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (घ) की जानकारी एकत्रित की जा रही है।

अवैध शराब विक्रेता/सप्लायर की जानकारी एवं कार्यवाही

[वाणिज्यिक कर]

98. ( क्र. 764 ) डॉ. अशोक मर्सकोले : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मण्डला जिले में प्रतिबंधित क्षेत्रों एवं गांव-गांव में खुलेआम अवैध शराब विक्रय किया जा रहा है तथा घर पहुंच सेवा भी है? प्रश्नकर्ता द्वारा निरंतर इस विषय पर शासन का ध्यानाकर्षण किया जाता रहा किंतु प्रशासन इस विषय को संज्ञान में नहीं ले रहा है क्यों? (ख) विगत 05 वर्षों में 2014-15 से मण्डला जिले में अवैध शराब विक्रय के कितने प्रकरण बनाये गये हैं? नामजद जानकारी प्रदाय करें। (ग) क्या अवैध शराब विक्रेता द्वारा शराब कहां से किस कंपनी/शराब दुकान/सप्लायर से लिया इसकी जांच की गई है? यदि हाँ तो मुख्य शराब कच्ची/शराब दुकान/सप्लायर पर क्या कार्यवाही की गई है? पृथक-पृथक जानकारी प्रदान करें। (घ) क्या सिर्फ छोटे या फुटकर अवैध शराब विक्रेताओं के विरूद्ध मामला दर्ज कर बड़े सप्लायरों/शराब दुकानदारों को बचाया जा रहा है? यदि नहीं तो इतनी बड़ी मात्रा में शराब कहां से आती है? क्या यह शासन की राजस्व हानि नहीं है?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) मण्डला जिले में ग्रामीण क्षेत्र सहित प्रतिबंधित क्षेत्रों में अवैध मदिरा विनिर्माण, संग्रहण, परिवहन एवं विक्रय की सूचना पर ऐसे अपराध में संलिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध निरंतर नियमानुसार प्रकरण पंजीबद्ध किये जाकर इन पंजीबद्ध प्रकरणों का नियमानुसार निराकरण किया जा रहा है तथा घर पहुंच सेवा से संबंधित प्रकरण प्रकाश में नहीं आये हैं। (ख) मण्डला जिले में वर्ष 2014-15 से वर्ष 2021-22 के माह जून, 2021 तक की अवधि में अवैध मदिरा धारण, संग्रहण, परिवहन, विनिर्माण एवं विक्रय के दर्ज प्रकरणों का विवरण संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) मण्डला जिले में अवैध मदिरा के संग्रहण, विनिर्माण, धारण, परिवहन एवं विक्रय की सूचना प्राप्त होने पर प्रकरण पंजीबद्ध किये गये हैं। दर्ज प्रकरणों में आरोपियों से अवैध मदिरा के स्त्रोंतों की जानकारी प्राप्त कर ऐसी गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। (घ) यह कहना असत्य है, कि सिर्फ छोटे या फुटकर अवैध शराब विक्रेताओं के विरूद्ध मामला दर्ज कर बड़े सप्लायर/शराब दुकानदारों को बचाया जा रहा है, अवैध शराब विनिर्माण, संग्रहण, परिवहन, धारण एवं विक्रय में संलिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर इन दर्ज प्रकरणों का नियमानुसार निराकरण किया जा रहा है तथा जिले की संपूर्ण राजस्व की वसूली नियमानुसार हो रही है।

परिशिष्ट - "छियालीस"

माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा का क्रियान्वयन

[सामान्य प्रशासन]

99. ( क्र. 770 ) श्री बापूसिंह तंवर : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                            (क) माननीय मुख्यमंत्री महोदय, द्वारा की गई घोषणाओं का पालन होने के पूर्व क्या मंत्री मंडल का अनुमोदन होना आवश्यक है अथवा माननीय मुख्यमंत्री महोदय, की घोषणा कैबीनेट के अनुमोदन के प्रत्याशा में पूर्ण की जा सकती है? नियम सहित जानकारी दें। (ख) क्या माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कोविड महामारी के कारण मृत्यु हुए प्रदेश के नागरिकों को अनुदान राशि, सहायता राशि या अन्य और कोई सहायता के संबंध में घोषणा करी है? यदि हाँ, तो मा. मुख्यमंत्री महोदय, द्वारा इस संबंध में की गई घोषणाओं की जानकारी दें। (ग) प्रश्न की कंडिका (ख) अनुसार मा. मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं के पालन में प्रश्न दिनांक तक कितने मृतकों को क्या-क्या सहायता दी गई है? मृतकों की संख्या बताते हुए जानकारी दें? यदि सहायता नहीं दी गई? तो क्यों सहायता नहीं दी गई?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

प्रश्नकर्ता विधायक के पत्रों पर कार्यवाही

[सामान्य प्रशासन]

100. ( क्र. 771 ) श्री बापूसिंह तंवर : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सामान्य प्रशासन विभाग का निर्वाचित विधायक के पत्रों के उत्तर देने संबंधी आदेश नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग पर भी लागू होता है? (ख) प्रश्न की कंडिका (क) का उत्तर यदि हाँ है तो? प्रश्नकर्ता विधायक ने 01 मार्च 2021 से प्रश्न दिनांक तक कितने पत्र संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग भोपाल संभाग को लिखे उन पत्रों की प्रति तथा संयुक्त संचालक कार्यालय द्वारा उन पत्रों पर किस-किस दिनांक को क्या-क्या कार्यवाही की? तथा प्रश्नकर्ता विधायक से विभाग ने किस-किस दिनांक को क्या-क्या पत्राचार किया? की जानकारी उपलब्ध कराएं?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को वेतन का लाभ देना

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

101. ( क्र. 777 ) श्री सुखदेव पांसे : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुख्यमंत्री कोविड योद्धा कल्याण योजना, मुख्यमंत्री कोविड 19 विशेष अनुग्रह योजना, मुख्यमंत्री कोविड 19 अनुकम्पा नियुक्ति, मुख्यमंत्री कोविड 19 बाल सेवा योजना के तहत इन योजनाओं में अलग-अलग कितने आवेदन प्राप्त हुये हैं एवं इनमें से कितने प्रकरणों का निपटारा हुआ है शेष प्रकरणों का कब तक निपटारा किया जायेगा? पूर्ण विवरण दें। (ख) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी के लिये 5 जून 2018 को जारी संविदा कर्मचारियों की नीति का लाभ नियमित कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन का 90 प्रतिशत वेतन स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को क्यों नहीं दिया जा रहा है? यह कब तक दिया जायेगा? (ग) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत जो कर्मचारी पूर्व में कार्यरत थे उन्हें आउटसोर्स में क्यों शामिल किया गया? उन्हें पूर्ववत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कब तक शामिल कर लिया जायेगा?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ख) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी के लिये 05 जून 2018 को जारी संविदा कर्मचारियों की नीति का लाभ नियमित कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन का 90 प्रतिशत वेतन के संबंध में प्रकरण तैयार कर नस्ती वित्त विभाग को प्रस्तुत की गई थी, वित्त विभाग द्वारा परामर्श दिया गया कि कोविड-19 की परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुये विभागीय प्रस्ताव पर विचार आगामी वित्तीय वर्ष किये जाने का परामर्श हेतु लेख किया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा कर्मचारियों संघ द्वारा कोविड-19 महामारी के दौरान ही अभ्यावेदन प्रस्तुत करते हुये हड़ताल पर चले गये। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा कर्मचारी संघ की मांगों पर सहानुभूति विचार करते हुये एवं उनकी सहमति से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा कर्मचारियों को रू. 1000 से 4000/- तक वित्त विभाग की सहमति से अतिरिक्त विशेष प्रोत्साहन भत्ता (स्वास्थ्य) जून-2021 पेड जुलाई-2021 से प्रदान किया गया। 90 प्रतिशत के प्रस्ताव को वित्त विभाग द्वारा फिलहाल प्रतीक्षारत रखा गया है। (ग) भारत सरकार द्वारा डाटा एंट्री ऑपरेटरों एवं सपोर्ट स्टॉफ को आऊटसोर्स के माध्यम से रखने हेतु अनुमोदन प्राप्त हुआ था इस कारण से पूर्व में रोगी कल्याण समिति के माध्यम से किये जा रहे भुगतान को बदलते हुये आऊटसोर्स एंजेसी के माध्यम से भुगतान करने की व्यवस्था की गई है। उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में इन कर्मचारियों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में शामिल किया जाना संभव नहीं है।

खरीदी में अनियमितता

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

102. ( क्र. 785 ) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन संभाग मे १ जनवरी २०१८ के पश्चात कितने एसएनसीयू एवं पीआईसीयू मे कितने बच्चे का उपचार कहां-कहां पर हुआ? इन पर कुल कितनी राशि व्यय की गई? (ख) प्रश्नांश (क) संदर्भित उक्त एसएनसीयू एवं पीआईसीयू मे बच्चों की देखरेख, स्वास्थ्य संबंधी उपकरण एवं अन्य कौन-कौन सी सामग्रियां उक्त अवधि मे क्रय की गई इन सामाग्री के क्रय किये जाने को लेकर कब-कब, किस-किस के खिलाफ क्या-क्या शिकायत दर्ज कराई गई?शिकायतकर्ता का नाम, की गई शिकायत की प्रतिलिपि सहित जानकारी देवें। (ग) उक्त अवधि मे कब-कब, किस-किस सक्षम अधिकारी ने क्रय निर्माण सामाग्री का आॅडिट एवं उसकी जांच के दौरान कहां- कहां पर क्या-क्या कमियां पाई गई तथा दोषियों के खिलाफ क्या-क्या कार्यवाही की गई? (घ) उक्त अवधि मे कुल कितने बच्चों का पंजीयन विभाग द्वारा किया गया तथा कुल कितने बच्चे रैफर किये गये? बच्चों के रैफर किये जाने का क्या कारण रहा?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) उज्जैन संभाग में प्रश्नावधि में एस.एन.सी.यू. एवं पी.आई.सी.यू. में उपचारित बच्चों की जानकारी तथा इन पर हुए व्यय की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ’’अ’’ अनुसार हैं। (ख) उक्त अवधि में एस.एन.सी.यू. एवं पी.आई.सी.यू. में बच्चों की देखरेख, स्वास्थ्य संबंधी उपकरण तथा सामग्रियों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ’’ब’’ अनुसार हैं। जी नहीं, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) उक्त अवधि में किसी भी प्रकार की जांच एवं ऑडिट नहीं कराया गया।                              (घ) प्रश्नावधि में कुल 50883 बच्चों का पंजीयन तथा कुल 2731 बच्चों को रेफर किया गया, रेफर करने का मुख्य कारण जन्मजात विकृति उपचार, वेन्टीलेशन सपोर्ट, उच्च जांच, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर इत्यादि रहा।

रेमडेसीवीर इंजेक्शन की उपलब्धता

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

103. ( क्र. 791 ) श्री बाला बच्चन : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बड़वानी, इंदौर एवं भोपाल जिला प्रशासन को दिनांक 01/04/2021 से 15/06/2021 तक कितने रेमडेसीवीर इंजेक्शन प्रदान किए गए? तिथिवार, माहवार, पृथक-पृथक बतावें। (ख) उपरोक्तानुसार जिला प्रशासन द्वारा कितने शासकीय व कितने निजी अस्पतालों को ये इंजेक्शन किन-किन तिथियों को दिए गए की जानकारी भी पृथक-पृथक देवें। (ग) ये इंजेक्शन किन-किन मरीजों को लगाए गए शासकीय व निजी अस्पतालों के संबंध में मरीज नाम, इंजेक्शन मात्रा सहित देवें।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) बड़वानी, इंदौर, भोपाल जिला प्रशासन को दिनांक 01.04.2021 से 15.06.2021 तक तिथिवार माहवार प्रदाय किए गए रेमडेसीवीर की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’अ’’ अनुसार है। (ख) जिला प्रशासन द्वारा शासकीय एवं निजी अस्पतालों को प्रदाय किए गए इंजेक्शनों की तिथिवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’ब’’ अनुसार है। (ग) मरीजों को इंजेक्शन जिन शासकीय एवं निजी अस्पतालों में लगाए गए उनका नाम, मरीज का नाम एवं इंजेक्शन की मात्रा की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’स’’ अनुसार है।

कोरोना से मृत कर्मचारियों/अधिकारियों को राशि प्रदाय

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

104. ( क्र. 792 ) श्री बाला बच्चन : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में दिनांक 01/04/2020 से 10/07/2021 तक कोरोना से कितने कर्मचारियों/अधिकारियों की मृत्यु हुई? माहवार जानकारी देवें। (ख) मृतक अधिकारियों/ कर्मचारियों को 50 लाख रूपये सहायता राशि देने के नियम/ आदेश की प्रमाणित प्रति देवें। (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार इसके तहत शासन ने अभी तक कितने कर्मचारियों/अधिकारियों के परिजनों को उपरोक्त राशि प्रदान की है? नाम, पता सहित देवें। वर्तमान में प्रदेश में इस संबंध में कितने प्रकरण विचाराधीन है जिलावार संख्या देवें। (घ) लंबित प्रकरणों का कब तक निराकरण कर राशि प्रदान कर दी जाएगी?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) प्रदेश में दिनांक 01/04/2020 से 10/07/2021 तक कोरोना से 87 कर्मचारियों/अधिकारियों की मृत्यु हुई है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’अ’’ अनुसार है। (ख) भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज स्वास्थ्य कर्मी बीमा योजना के संबंध में जारी निर्देश की छायाप्रति संलग्न है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’ब’’ अनुसार है। (ग) प्रश्नांश (ख) के संबंध में 60 अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज स्वास्थ्य कर्मी बीमा योजना के अंतर्गत न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा योजना के प्रावधान अनुसार पात्र स्वास्थ्य कर्मी को 50 लाख बीमा राशि प्रदाय की जा चुकी है। शेष प्रश्न भाग की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’अ’’ अनुसार है। (घ) प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज स्वास्थ्य कर्मी बीमा योजना के नवीन निर्देशानुसार जिला कलेक्टर द्वारा जारी प्रमाण पत्र को बीमा कंपनी को प्रेषित किया जाता है। तदनुसार बीमा कंपनी द्वारा बीमा राशि प्रदाय करने की कार्यवाही की जाती है। समयावधि बताया जाना संभव नहीं है।

स्थानांतरण होने पर पदभार ग्रहण करना

[महिला एवं बाल विकास]

105. ( क्र. 799 ) श्री सुनील सराफ : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                  (क) प्र.क्र.4911 दिनांक 19/03/2021 के ‘क’ उत्तर में वर्णित जानकारी अनुसार क्या सहायक संचालक पद पर पदस्थ अन्य अधिकारी कर्मचारी ने पदभार ग्रहण कर लिया है? इस अधिकारी का नाम भी बतावें। (ख) क्या कारण है कि इस अधिकारी द्वारा श्रीमती मंजूषा शर्मा, सहायक संचालक, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग का स्थानांतरण होने पर पदभार ग्रहण नहीं किया? ये वर्तमान में कहां पदस्थ है। (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार इन अधिकारी के स्थानांतरण/ पदस्थी आदेश की छायाप्रति देवें। विभाग कब तक इस आदेश का पालन सुनिश्चित करेगा? (घ) इस आदेश के परिपालन में विलंब के उत्तरदायी उच्चाधिकारी का नाम, पदनाम देकर शासन बतावे कि इन पर कब तक कार्यवाही करेगा?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) विभागीय आदेश क्रमांक 2462/1933/2020/50-1 दिनांक 09/12/2020 द्वारा श्रीमती मंजूषा शर्मा, सहायक संचालक का स्थानांतरण जिला अशोकनगर किया गया था, परन्तु उनके स्थान पर अन्य किसी अधिकारी (सहायक संचालक) की पदस्थापना जिला अनूपपुर में नहीं की गई थी। तदोपरांत विभागीय आदेश क्रमांक 660/2154/2020/50-1 दिनांक 18/03/2021 द्वारा श्रीमती मंजूषा शर्मा का जिला अशोकनगर किया गया स्थानांतरण निरस्त कर दिया गया है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) से (घ) प्रश्नांश ''क'' के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

नलकूप खनन की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

106. ( क्र. 800 ) श्री सुनील सराफ : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                                      (क) दिनांक 01.04.2020 से 30.06.2021 तक अनूपपुर जिले में कितने नलकूप खनन किए गए? विधान सभा क्षेत्रवार, स्थान नाम सहित बतावें। (ख) इसके लिए जारी समस्त टेंडर फार्म की विवरण तथा चयनित फर्मों के नाम, पता बतावें। (ग) चयनित फर्मों को कितना भुगतान किया गया कितना लंबित है? (घ) अनूपपुर विकासखण्ड क्षेत्र में अधिक नलकूप खनन किए जाने एवं कोतमा व पुष्पराजगढ़ में बेहद कम नलकूप खनन किए जाने का क्या कारण है कि? इसका निर्धारण करने वाले जिम्मेदार अधिकारी पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में 159 नलकूप खनन किये गये हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 के अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 के अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 के अनुसार है। (घ) ग्रामों में उत्पन्न पेयजल संकट एवं क्षेत्र की विभिन्न बसाहटों में पेयजल की आवश्यकता के अनुसार नलकूपों का खनन कर हैण्डपंप स्थापना की जाती है, शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है।

मंदिरों की प्राक्कलन रिपोर्ट

[अध्यात्म]

107. ( क्र. 807 ) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) प्र.क्र. 537, दि. 24-02-2021 के (क) उत्तर अनुसार प्रश्नाधीन मंदिरों के जो प्रस्ताव विभाग को अप्राप्त थे, क्या वे प्रस्ताव प्राप्त हो गये हैं? यदि हाँ तो इनकी जानकारी पृथक-पृथक मंदिरवार देवें। (ख) यदि प्रस्ताव अभी तक अप्राप्त है तो क्या इन मंदिरों के जीर्णोद्धार की घोषणा मा. मुख्यमंत्री जी ने दि. 20-09-2020 को किये जाने के परिप्रेक्ष्य में एवं प्रश्नकर्ता के प्रश्न के तारतम्य में विभाग द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग म.प्र.शासन से कोई पात्राचार किया है यदि हाँ तो कब तक इन मंदिरों के प्रस्ताव प्राप्त कर प्राक्कलन रिपोर्ट तैयार की जायेगी? यदि नहीं तो क्यों? (ग) माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा पर क्रियान्वयन का कार्य न करने वाले विभागीय अधिकारियों पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा?

पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) जी हां। 1. बडा श्री राम मंदिर झारडा ग्राम व तहसील झारडा जिला उज्जैन राशि रूपये 21.00 करोड (इक्कीस करोड मात्र) 2. बाबा रामदेव मंदिर ग्राम पाताखेडी जिला उज्जैन राशि रूपये 5.15 करोड (पांच करोड पंद्रह लाख मात्र) 3. कृष्ण सुदामा मंदिर नारायण तहसील महिदपुर जिला उज्जैन राशि रूपये 5.15 करोड (पांच करोड़ पंद्रह लाख मात्र) 4. श्री राम मंदिर महिदपुर रोड के प्रस्ताव विभाग में अप्राप्त है। (ख) प्रश्नांश ''क'' के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) प्रश्नांश ''क'' के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

मानदेय दिया जाना

[अध्यात्म]

108. ( क्र. 808 ) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) महिदपुर विधान सभा क्षेत्र में कितने पुजारियों को कब से मानदेय नहीं दिया गया है? संख्या, माह, वेतन राशि सहित बतावें? (ख) यह विलंब क्यों हो रहा है? (ग) कब तक इनका पुराना मानदेय जारी कर दिया जाएगा? तथा समय पर प्रतिमाह मानदेय मिले यह कब तक सुनिश्चित कर दिया जाएगा? 
पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) महिदपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत महिदपुर में मई जून 2021 तक का 160 पुजारियों को प्रतिमाह 3,17,130/- के हिसाब से कुल 02 माह की कुल राशि 6,34,260/- रूपये के बिल जनरेट कर जिला कोषालय में भुगतान हेतु भेजे गये है। नवीन गठित तहसील झार्डा के डी.डी.ओ. में बजट आवंटन नहीं होने से माह दिसम्बर 2020 से जून 2021 तक कुल 07 माह का 137 पुजारियों का 2,73,660/- रूपये प्रतिमाह के हिसाब से कुल राशि 19,73,620/- रूपये का भुगतान किया जाना शेष है। (ख) नवीन गठित तहसील झार्डा के डी.डी.ओ. की मैपिंग कर पत्र दिनांक 02/08/2021 द्वारा नियमित पुजारियों के मानदेय करने हेतु सूचना प्रदान कर दी गई है। (ग) प्रश्नांश ''क'' एवं ''ख'' के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है, पुजारियों के नियमित मासिक मानदेय वितरण के संबंध में विभाग द्वारा दिनांक 21.06.2021 को निर्देश जारी किये जा चुके है।

कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए चिकित्सकीय सुविधाएं

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

109. ( क्र. 820 ) श्री संजय यादव : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड (DMF) द्वारा बरगी विधान सभा क्षेत्र जबलपुर में 30 बिस्तरीय अस्पताल भवन बनाया गया है? (ख) उपरोक्तानुसार क्षेत्रीय विधायक/प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा उक्त अस्पताल में उपकरणों व फर्नीचर इत्यादि उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री सचिवालय के पत्र क्रमांक 625/सी.एम.एस./एस.एम.एस./2021 दिनांक 10/06/2021 द्वारा अपर मुख्य सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को समुचित कार्यवाही हेतु पत्र भेजा गया है?                                              (ग) क्या विभागीय अधिकारियों द्वारा क्षेत्र के गरीब मरीजों के जीवन के साथ खिलवाड़ एवं भेदभावपूर्ण मंशा के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों को गंभीरता से न लेते हुए उक्त निर्देश पत्र को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है, यदि नहीं तो क्यों? (घ) शासन/विभाग द्वारा प्रश्न दिनांक तक निर्देशानुसार कार्यवाही उपकरण एवं फर्नीचर इत्यादि उपलब्ध कराने की कार्यवाही क्यों नहीं की गई? इसके लिए कौन अधिकारी जवाबदेह है? उक्त अधिकारी को तत्काल निलंबित कर बरगी विधान सभा क्षेत्र जिला जबलपुर में नवनिर्मित 30 बिस्तरीय अस्पताल भवन में कब तक उपकरण एवं फर्नीचर आदि उपलब्ध करा दिया जाएगा?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) एवं (ख) जी हाँ। (ग) जी नहीं। कार्यवाही प्रचलन में है। (घ) उतरांश ’’ग’’ के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। यथासंभव शीघ्र।

माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों को अकारण लंबित रखा जाना

[नर्मदा घाटी विकास]

110. ( क्र. 821 ) श्री संजय यादव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                        (क) मुख्यमंत्री सचिवालय के पत्र क्र.118/सी.एम.एस./एम.एल.ए./096/2021, दिनांक 05.01.2021 द्वारा चरगवां क्षेत्र में लिफ्ट एरीगेशन (एल.आई.एस.) बड़ादेव बरगी चरगवां परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति हेतु लेख किया गया है? यदि हाँ तो उपरोक्त वर्णित पत्र क्र. 118 के संदर्भ में प्रश्नकर्ता द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित मूल पत्र क्या विभाग को मिल गया है? यदि हाँ तो सत्यापित प्रति उपलब्ध करावें। यदि नहीं तो माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित पत्र को गुमा देने पर जिम्मेदार अधिकारी पर क्या कार्यवाही की गई?  (ख) चरगवां क्षेत्र में लिफ्ट एरीगेशन (एल.आई.एस.) बड़ादेव बरगी चरगवां परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति मिलने की समय सीमा बताएं? (ग) क्या विभागीय अधिकारियों द्वारा क्षेत्र के गरीब किसानों के साथ खिलवाड़ एवं भेदभावपूर्ण मंशा के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों को गंभीरता से न लेते हुये उक्त निर्देश पत्र को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है? (घ) यदि नहीं तो प्रशासकीय स्वीकृति क्यों नहीं दी जा रही है? पत्र दिनांक से प्रश्न दिनांक तक की गई कार्यवाही से अवगत करावे एवं किये गये पत्राचार/नस्ती/प्रस्ताव का विवरण उपलब्ध करावें।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। पत्र की सत्यापित प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-‘’अ’’ अनुसार है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) तकनीकी एवं वित्तीय साध्यता के आधार पर ही प्रशासकीय स्वीकृति संभव है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) जी नहीं। (घ) उत्तरांश (ख) अनुसार। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-‘’ब’’ अनुसार है।

टेन्डर स्वीकृति की जानकारी

[नर्मदा घाटी विकास]

111. ( क्र. 830 ) श्री जितू पटवारी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नर्मदा घाटी विभाग में पिछले 5 वर्ष में 1000 करोड़ से अधिक की राशि के कितने टेंडर स्वीकृत हुए कार्य का नाम ठेकेदार का नाम तथा स्वीकृत दर निर्धारित दर से कितने प्रतिशत कम अथवा ज्यादा रही? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित कार्य की डीपीआर बनाने वाली कंसलटेंट फर्म का नाम बताएं तथा उसे किस-किस कार्य के लिए कितना-कितना भुगतान किया गया डीपीआर का विवरण उपलब्ध कराएं।  (ग) क्या पूर्व में टेंडर निर्धारित दर से 5 से 20 परसेंट कम रेट में स्वीकृत किए गए तथा हाल ही में हुए दो टेंडर निर्धारित दर से 1% या उससे भी कम रेट में स्वीकृत किए गए? क्या इन दोनों टेंडरों में कुल मिलाकर 500 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है? (घ) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित कार्य के लिए किस-किस ठेकेदार को कितनी-कितनी राशि का एडवांस दिया गया? डी.पी.आर. अनुसार कार्य पूर्ण करने की अवधि क्या है? शासन और ठेकेदार के बीच हुए अनुबंध का विवरण देवें। (ड.) चिंकी बैराज व सांवेर परियोजना किस कंपनी को मिला? दोनों कार्य की डी.पी.आर. उपलब्ध कराए?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) एवं (ख) 9 परियोजनाओं के टेण्डर स्वीकृत होकर कार्य निर्माणाधीन है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट–‘’अ’’ अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्ताकालय में रखे परिशिष्ट-‘’अ’’ अनुसार है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट–‘’ब’’ अनुसार है। (ड.) एजेंसी का निर्धारण नहीं हुआ है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट–‘’स’’ अनुसार है।

प्रदेश में मृत व्यक्तियों की जानकारी

[योजना,आर्थिक एवं सांख्यिकी]

112. ( क्र. 831 ) श्री जितू पटवारी : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में 2014-15 से 2020-2021 तक मृत व्यक्तियों की संख्या जिलेवार वर्ष अनुसार बताएं? (ख) वर्ष 2016 से 2021 तक मार्च महीने से जून महीने से तक जिलेवार वर्ष अनुसार जन्म एवं मृत्यु के आंकड़े देवें। (ग) वर्ष 2016 से 2020 तक जुलाई माह से नवम्बर महीने तक वर्षवार जिलेवार जन्म एवं मृत्यु के आंकड़े देवें। (घ) प्रदेश में 2001 तथा 2011 की जनसंख्या अनुसार तथा 2021 की अनुमानित 0 से 6 साल के बच्चों की संख्या बताएं।

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग द्वारा जन्म एवं मृत्यु का पंजीयन का कार्य किया जाता है, मृत व्यक्तियों की संख्या संधारित नहीं कि जाती है। पंजीकृत मृत्यु की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है। भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय नई दिल्ली द्वारा भारत की जीवनांक सांख्यिकी वर्ष 2019 तक की प्रकाशित की गई हैा तदनुसार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है। (ख) तदानुसार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार है। (ग) तदानुसार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-स पर अनुसार है। (घ) तदानुसार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-द अनुसार है।

यूनिफार्म (गणवेश) का उपयोग

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

113. ( क्र. 836 ) श्री सूबेदार सिंह सिकरवार रजौधा : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विभाग द्वारा अस्पताल कर्मचारियों/चिकित्सकों के लिए कोई यूनिफार्म (गणवेश) निर्धारित किया गया है? यदि हाँ तो जिला मुरैना में निश्चित किया गया यूनिफार्म संबंधित कर्मचारियों/चिकित्सकों द्वारा कार्य स्थल पर उपयोग क्यों नहीं किया जाता है? (ख) यदि अस्पतालों में स्टॉफ यूनिफार्म पहनेंगे तो आगन्तुक मरीजों एवं उनके परिजनों को स्टॉफ के पास पहुंचने में कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा किन्तु दृष्टिगत हुआ है कि अधिकांशत: स्टॉफ द्वारा निश्चित यूनिफार्म का उपयोग नहीं किया जा रहा है? ऐसा क्यों?                                     (ग) क्या कभी जिला प्रशासन एवं विभाग के उच्चस्थ अधिकारियों द्वारा यूनिफार्म पहनने पर औचक निरीक्षण किया है? यदि हाँ तो किसके द्वारा और कब एवं निरीक्षणकर्ता द्वारा दिये गये निर्देश एवं कार्यवाही से अवगत करावें। यदि नहीं तो क्या औचक निरीक्षण किये जावेंगे?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हाँ। मुरैना में स्वास्थ्य संस्थाओं में कार्यरत स्टॉफ निर्धारित गणवेश में उपस्थित रहता है। (ख) जी नही। स्टॉफ द्वारा यूनिफार्म (गणवेश) का उपयोग किया जा रहा है। (ग) शासन के नियम एवं निर्देशानुसार कार्यालय का निरीक्षण किया जाता है एवं नियमों के उल्लंघन पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाती है।

राशन का वितरण

[महिला एवं बाल विकास]

114. ( क्र. 845 ) श्री हर्ष यादव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला सागर में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा टेक-होम 11 से 14 वर्ष की बालिकाओं को कितना राशन वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में तक बांटा गया? (ख) उपरोक्त जिले में उपरोक्त अवधि में 11 से 14 साल की कितनी बालिकाओं को राशन बांटा गया? (ग) सागर जिले में कितनी आंगनवाडियां है देवरी विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत कौन-कौन सी आंगनवाड़ी पर कितना राशन बांटा, अलग-अलग संख्या उनके नाम, पता, के साथ बताएं? (घ) क्या इस जिले में टेक-होम के अंतर्गत राशन बांटने में गड़बड़ी होने की शिकायत मिली है यदि हाँ, तो क्या कार्यवाही की गई?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जिला सागर में विभाग द्वारा 11 से 14 वर्ष की बालिकाओं को वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में निम्नानुसार राशन बांटा गया :-

क्रमांक	वर्ष	प्रदायित सामग्री का नाम एवं मात्रा (मी.टन में)		योग
		गेंहू सोया बर्फी प्रीमिक्स	खिचड़ी प्रीमिक्स
1	2017-18	1871.892	1871.144	3743.036
2	2018-19	173.844	173.844	347.688

महावार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-‘’क" अनुसार है। (ख) सागर जिले में वर्ष 2017-18 में 16281 एवं 2018-19 में 13893 11 से 14 वर्ष की किशोरी बालिकाओं को राशन बाटा गया।                                      (ग) सागर जिले में 2292 आंगनवाड़ी केन्द्र एवं 341 मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र कुल 2633 आंगनवाड़ी केन्द्र है। देवरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कुल 438 आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित है। केन्द्रवार वर्षवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ‘‘ख" एवं ‘‘ग" अनुसार है। (घ) जिले में कोई शिकायत प्राप्त नही हुई।

निर्भया फंड का किया गया उपयोग

[महिला एवं बाल विकास]

115. ( क्र. 846 ) श्री हर्ष यादव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में दिनांक 01/04/2020 से 31/01/2021 तक निर्भया फंड का कितना उपयोग किन जिलों में किया गया? राशि सहित जिलावार बतावें। (ख) सागर संभाग में निर्भया फंड से कितने कार्य उपरोक्त अवधि में स्वीकृत किए गए? कार्य का नाम, लागत, स्वीकृत दिनांक सहित जिलावार बतावें।                                (ग) स्वीकृत कार्यों की अद्यतन स्थिति बतावें। (घ) सागर संभाग में निर्भया फंड से कितनी महिलाओं को सहायता प्रदान की गई? संख्या, राशि सहित विधान सभावार, जिलावार बतावें।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट “अ”। (ख) नवीन कार्य स्वीकृत नहीं किये जाने से जानकारी निरंक है। (ग) “ख” के संदर्भ में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (घ) कुल 1339 महिलाओं/बालिकाओं को सेवायें एवं सुविधा उपलब्ध करवाई गई। आर्थिक सहायता का प्रावधान नहीं है। विधानसभावार जानकारी संलग्न परिशिष्ट “ब”।

परिशिष्ट - "सैंतालीस"

पेट्रोल एवं डीजल के मूल्य

[वाणिज्यिक कर]

116. ( क्र. 848 ) श्री कमलेश्वर पटेल : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                              (क) वर्तमान में पेट्रोल एवं डीजल की प्रति लीटर क्या कीमत है, इसका वास्तविक मूल्य एवं कौन-कौन से कितना-कितना टैक्स लगाया गया है?  (ख) क्या राज्य सरकार पेट्रोल एवं डीजल में राज्य द्वारा लगाये गये टैक्स में कटौती कर नागरिकों को राहत देगी?  (ग) विगत वर्ष से इस वर्ष तक में पेट्रोल एवं डीजल की मूल्य वृद्धि से परिवहन खर्च बढ़ने के कारण कितनी मंहगाई बढ़ गई है? सरकार द्वारा इसका आंकलन किया गया है? यदि नहीं तो क्यों?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) पेट्रोल एवं डीजल के विक्रय मूल्य का निर्धारण संबंधित पेट्रोलियम कंपनियों के द्वारा किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा डीजल एवं पेट्रोल का विक्रय मूल्य निर्धारण नहीं किया जाता है। अत: विभाग द्वारा पेट्रोल एवं डीजल की प्रति लीटर विक्रय मूल्य की जानकारी संधारित नहीं की जाती है। वर्तमान में पेट्रोल पर 33 प्रतिशत वेट, रूपए चार एवं पैसे पचास प्रतिलीटर अतिरिक्त कर एवं टर्नओवर पर 1 प्रतिशत शेष दर प्रचलित है। इसी प्रकार डीजल पर 23 प्रतिशत वेट, रूपए तीन प्रतिलीटर अतिरिक्त कर एवं टर्नओवर पर 1 प्रतिशत शेष दर प्रचलित है। (ख) राज्य शासन द्वारा प्रदेश की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति व आवश्यक संसाधन जुटाने तथा आधारभूत संरचनाओं के विकास हेतु आवश्यक राजस्व संग्रहण की दृष्टि से कर की दरों का निर्धारण किया जाता है। तदनुसार ही वर्तमान में पेट्रोल एवं डीजल पर वेट की दरें प्रचलित है। (ग) पेट्रोल एवं डीजल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत तथा रूपए एवं डॉलर के विनिमय दर पर आधारित होती है। पेट्रोल एवं डीजल की मूल्य वृद्धि के प्रभाव का आंकलन वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा नहीं किया जाता है।

प्रोटोकाल का निर्धारण

[सामान्य प्रशासन]

117. ( क्र. 849 ) श्री कमलेश्वर पटेल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                 (क) माननीय विधायकगण हेतु क्या प्रोटोकाल निर्धारित किया गया है?  (ख) प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा इसका उल्लंघन क्यों किया जाता है? इस हेतु कड़े निर्देश जारी किया जावेगा?  (ग) सीधी जिले में गत 2 वर्ष में कितने सरकारी कार्यक्रम हुए है? उसमें क्षेत्रीय विधायक को क्यों आमंत्रित नहीं किया गया?  (घ) संबंधित विभाग के दोषी प्रशासकीय अधिकारियों पर क्या कार्यवाही की गई?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

पात्रता अनुसार समयमान की जानकारी

[वित्त]

118. ( क्र. 856 ) श्री विपिन वानखेड़े : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या समयमान वेतनमान योजना अन्तर्गत पदोन्नति की अर्हताओं को पूर्ण करने पर उच्चतर वेतनमान का लाभ प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय समयमान की पात्रता दिनांक से प्रदान किया जाता है? यदि नहीं तो क्यों? (ख) वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ -11-6/2020/2115/2018/नियम/चार दिनांक 11.08.2020 की कंडिका 7 में तृतीय समयमान की पात्रता, प्रथम नियुक्ति के पद के आधार पर 28 वर्ष पूर्ण होने पर मान्य की गई है परन्तु कंडिका 9 में वेतन निर्धारण के लाभ 1.1.19 से प्रभावी किये गए हैं कंडिका 9 कब तक विलोपित की जावेगी? (ग) क्या प्रश्नांश 2 में अंकित परिपत्र दिनांक 11.08.2020 की कंडिका 9 का प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त किया गया है?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जी हां। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) एवं (ग) जी हां। परिपत्र दिनांक 11.08.2020 विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए जारी किया गया है। परिपत्र की कंडिका 9 को विलोपित किए जाने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

मृत व्यक्तियों की जानकारी

[योजना,आर्थिक एवं सांख्यिकी]

119. ( क्र. 858 ) श्री कुणाल चौधरी : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में वर्ष 2013-2014 से वर्ष 2020-2021 तक मृत व्यक्तियों की संख्या जिलेवार वर्ष अनुसार बतायें? (ख) प्रदेश में वर्ष 2016 वर्ष 2021 तक मार्च महीने से जून महीने तक जिलेवार वर्ष अनुसार जन्म एवं मृत्यु के आंकड़े देवें? (ग) प्रदेश में वर्ष 2016 से वर्ष 2021 तक जनवरी माह से नवम्बर महीने तक वर्षवार जिलेवार जन्म एवं मृत्यु के आंकड़े देवें? (घ) प्रदेश में 2001 तथा 2011 की जनसंख्या अनुसार तथा 2021 की अनुमानित 0 से 06 साल के बच्चों की संख्या बतावें?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग द्वारा जन्म एवं मृत्यु का पंजीयन का कार्य किया जाता है, मृत व्यक्तियों की संख्या संधारित नहीं कि जाती हैा पंजीकृत मृत्यु की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है। भारत के महारजिस्टार कार्यालय नई दिल्ली द्वारा भारत की जीवनांक सांख्यिकी वर्ष 2019 तक की प्रकाशित की गई हैा तदनुसार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है। (ख) तदनुसार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार है। (ग) तदनुसार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-स अनुसार है। (घ) तदनुसार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-द अनुसार है।

संचालित नल-जल योजना

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

120. ( क्र. 862 ) श्री जालम सिंह पटैल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                  (क) जिला नरसिंहपुर और दमोह में वर्ष 2018-19, 2019-20 और 2020-21 में कितनी नल-जल योजना संचालित है? (ख) जिला नरसिंहपुर और दमोह में संचालित नल-जल योजना कितनी पूर्ण हो चुकी हैं? कितनी अधूरी हैं? कितनी चल रही हैं? जानकारी देवें। नल-जल योजनाओं का संचालन किस मद से किस-किस प्रक्रिया से किया जा रहा है। (जैसे- सौर ऊर्जा या अन्य) जानकारी देवें।                             (ग) समूह पेयजल योजना क्या है इसका संचालन किया जा रहा है यदि हाँ, तो संपूर्ण जानकारी देवें। (घ) यदि नहीं तो क्यों?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।                                                 (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। नलजल योजनाओं का संचालन संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है, शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। सौर ऊर्जा पर आधारित कोई योजना संचालित नहीं है। (ग) एक से अधिक ग्रामों की योजना समूह योजना होती है। दमोह जिले में 22 ग्रामों की ब्यारमा समूह जलप्रदाय योजना पूर्ण होकर जलप्रदाय किया जा रहा है। दमोह जिले में 127 ग्रामों दमोह-पटेरा समूह जलप्रदाय योजना तथा 213 ग्रामों की जबेरा-तेंदूखेड़ा समूह जलप्रदाय योजना के कार्य म.प्र.जल निगम द्वारा प्रगतिरत हैं। इसके अतिरिक्त पायली समूह जलप्रदाय योजना के कार्य जल निगम द्वारा प्रगतिरत हैं जिसके अंतर्गत नरसिंहपुर जिले के विकासखंड गोटेगांव के 58 ग्राम सम्मिलित हैं। (घ) उत्तरांश-’ग’ के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - "अड़तालीस"

पार्क का निर्माण बंद

[पर्यटन]

121. ( क्र. 873 ) श्री पाँचीलाल मेड़ा : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि                                      (क) क्या धार जिले की धरमपुरी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत पर्यटन नगरी माण्डव में तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा तितली पार्क की स्वीकृति प्रदान की गई थी? (ख) यदि हाँ तो किस दिनांक को तितली पार्क की स्वीकृति आदेश की छायाप्रति उपलब्ध करावें। (ग) क्या तितली पार्क निर्माण हेतु प्रथम किश्त की कितनी राशि जारी की गई थी एवं प्रथम किश्त जारी होने के बाद प्रश्न दिनांक तक कितने प्रतिशत कार्य हो गया है? कार्य की वर्तमान अद्यतन स्थिति बतावें। (घ) तितली पार्क का कार्य आज दिनांक की स्थिति में चालू है या बंद है? यदि कार्य बंद है तो किस कारण से कार्य बंद है?

पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) जी नहीं। (ख) उत्तरांश “क” अनुसार। (ग) उत्तरांश “क” अनुसार। (घ) उत्तरांश “क” अनुसार।

विदेशों से आए नागरिकों की जानकारी

[अप्रवासी भारतीय]

122. ( क्र. 884 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                                (क) दिनांक 20 मार्च 2020 से प्रश्न दिनांक तक प्रदेश के निवासी विदेशों से मध्यप्रदेश में भोपाल, इंदौर, उज्जैन आये है? यदि हाँ तो कब-कब, कहां-कहां कितने-कितने आये है तो उनका नाम, पिता/माता का नाम, पता, किस देश से, किस दिनांक को पृथक-पृथक गौशवारा बनाकर पृथक-पृथक बतायें? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में क्या भारत सरकार की कोरोना गाईड लाईन का पालन कराया गया है? यदि हाँ तो कितनी अवधि के लिये कोरन्टिन किया गया, कितने कोरोना पॉजिटिव पाये गये, कितने नहीं पाये गये, पॉजिटिव होने की स्थिति में उपचार उपरांत कितने दिवस के लिये होम कोरन्टिन रहे सहित पृथक-पृथक जानकारी नाम, पते सहित गौशवारा बनाकर बताये।                                                  (ग) प्रवासी विभाग का कार्यालय मध्यप्रदेश में किस-किस स्थान पर है? उन कार्यालयों में कितने-कितने अधिकारी, कर्मचारी (समस्त प्रकार के) कार्यरत है। वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में विभाग अंतर्गत प्रमुख आंवटित कार्यों में किस कार्य पर कितनी धनराशि व्यय की गई? (घ) प्रश्नांश (ग) के तारतम्य में वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में बजट में कितनी-कितनी राशि के आंवटन पर कितनी राशि व्यय हुई एवं कितनी शेष रही? (ड) उपरोक्त के संबंध में विभाग के दायित्वों से यदि विभाग विमुक्त होता है तो मध्यप्रदेश शासन में विभाग की प्रासंगिकता क्या है? स्पष्ट करें।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) दिनांक-20 मार्च, 2020 से प्रश्न दिनांक तक विदेशों से मध्यप्रदेश में भोपाल, इंदौर एवं उज्जैन में आये नागरिकों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'क' 'ख' एवं 'ग' अनुसार हैं। (ख) प्रश्नांश 'क' परिप्रेक्ष्य में विदेशों से भोपाल, इंदौर एवं उज्जैन में आने वाले व्यक्तियो को शासन की गाईड लाईन अनुसार पूर्णत: पालन कराया गया। विदेशों से आने वाले यात्रियों की कोरोना जांच की जाकर उन्हें शासन की गाईडलाईन अनुसार होम कोरन्टिन किया गया। जिला भोपाल कार्यालय से प्राप्त जानकारी अनुसार कुल 02 व्यक्तियों की जांच उपरांत पॉजिटिव पाए गए तथा उनका उपचार होम आइसोलेशन मे किया गया, जिनकी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'घ' पर संलग्न है कलेक्टर उज्जैन से प्राप्त जानकारी अनुसार विदेशों से उज्जैन आने वाले व्यक्तियों की कोरोना जांच में कोई भी पॉजिटिव नहीं पाया गया एवं कलेक्टर इंदौर से प्राप्त जानकारी अनुसार विदेशो से इंदौर आने वाली व्यक्तियों की कोरोना जांच में 127 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए जो पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है। (ग) प्रवासी भारतीय विभाग का कार्यालय मध्यप्रदेश में मंत्रालय में स्थित है। विभाग में 2 अधिकारी, 4 कर्मचारी एवं एक भृत्य कार्यरत है। वर्ष 2019-20 में राशि रूपये 5,25,255/- एवं 2020-21 में राशि रूपये 23,36,589/- का व्यय हुआ। (घ) प्रश्नांश 'ग' के परिप्रेक्ष्य में जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है। (ड.) विभाग सौंपे गये कार्यो को संपादित करता हैं।

जन्म, मृत्यु का डाटा

[योजना,आर्थिक एवं सांख्यिकी]

123. ( क्र. 885 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                (क) मार्च 2020 से प्रश्न दिनांक तक कोरोना (कोविड) महामारी से कितने लोगों की मृत्यु पंजीयन हुई है? भोपाल, इंदौर, उज्जैन संभाग के जिलों की पृथक-पृथक बतायें। (ख) योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग अंतर्गत गुना, भोपाल, अशोकनगर, राजगढ़, शिवपुरी, ग्वालियर एवं इंदौर जिले मे कितने-कितने कार्यालय कार्यरत हैं? उनके पते, उसमें पदस्थ अधिकारी, कर्मचारियों, आउटसोर्स तथा कलेक्टर दर पर कार्यरत कर्मचारियों के साथ अन्य समस्त कर्मचारियों के नाम, पदनाम, संबंधित कार्यालय में किस दिनांक से एवं कितने वर्षों से पदस्थ हैं? जिलेवार पृथक-पृथक बतायें।                                              (ग) प्रश्नांश (ख) के संबंध में क्या कई अधिकारी/कर्मचारी एक ही कार्यालय में वर्षों से पदस्थ हैं? यदि हाँ तो किन कारणों से, किसके आदेश से, किस नियम से? क्या अधिक समय तक इन्हें एक ही स्थान पर पदस्थ रखते हुये इन्हें एक विशेष कार्य में पारंगत करने हेतु ऐसा किया गया है? यदि नहीं तो इसके लिये कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदारों पर कब तक क्या कार्यवाही की जायेगी? यदि हाँ तो समय-सीमा बतायें। यदि नहीं तो क्यों? (घ) क्या योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी कार्यालय में जन्म मृत्यु का पंजीयन का डाटा रखा जाता है? यदि हाँ तो उक्त कार्य को करने के लिये कार्यरत स्टॉफ कम्प्यूटर आधारित डाटा हैण्डलिंग कर रहा है? यदि हाँ तो प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में कौन-कौन से अधिकारी/कर्मचारी कौन से कम्प्यूटर डिप्लोमा अथवा सांख्यिकी डाटा हैण्डलिंग की विशेष योग्यता रखते हैं? उनके दक्षता प्रमाण पत्रों सहित जानकारी दें। यदि नहीं तो किस आधार पर इनसे उपरोक्त कार्य लिया जा रहा है? बतायें। (ड.) क्या मृत्यु के पंजीयन में मृत्यु की घटना का पंजीयन होता है, मृत्यु के कारणों का नहीं? यदि हाँ तो कैसे? स्पष्ट करें। यदि नहीं तो मेरे क्रमांक 139 (क्रमांक 900) उत्तर दिनांक 29.12.20 एवं प्रश्न क्रमांक 96 (924) उत्तर दिनांक 924 में विरोधाभास के लिये कौन जिम्मेदार है?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग द्वारा जन्म एवं मृत्यु का पंजीयन का कार्य किया जाता है। मृत्यु के कारण का नहीं। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से प्राप्त जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- ब अनुसार है। (ग) जी हाँ। प्रशासनिक आवश्यकता अनुसार पदस्थ किया जाता है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जन्म मृत्यु पंजीयन का डाटा भारत सरकार महारजिट्रार नई दिल्ली के पोर्टल पर रहता है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ड.) परीक्षण कराया जा रहा है।

कोविड-19 में ईलाज की राशि का निर्धारण

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

124. ( क्र. 891 ) श्री नारायण त्रिपाठी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 01 फरवरी 2021 से प्रश्न दिनांक तक भोपाल, जबलपुर, रीवा व इंदौर के निजी चिकित्सा संस्थानों में कोविड-19 के भर्ती मरीजों की संस्थानवार संख्या बतावें व यह भी बतावें कि चिकित्सा संस्थान द्वारा मरीजों के परिजनों से उपचार हेतु कितनी राशि ली गई है? विवरण दें। (ख) उक्त अवधि में इन चिकित्सा संस्थानों द्वारा कितने कोविड मरीजों का उपचार आयुष्मान योजनांतर्गत किया है? इस हेतु संस्थानों ने मरीजवार कितनी राशि क्लेम की या शासन से प्राप्त की है? विवरण दें। (ग) क्या निजी चिकित्सा संस्थानों द्वारा म.प्र. शासन द्वारा कोविड मरीजों के इलाज हेतु निर्धारित राशि लिये जाने, आयुष्मान योजना का लाभ देने व अन्य निर्देश का पालन किया गया है? नहीं तो क्यों? इन पर क्या कार्यवाही की गई।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) 01 फरवरी 2021 से प्रश्न दिनांक तक भोपाल, जबलपुर, रीवा व इंदौर के निजी चिकित्सा संस्थानों में कोविड-19 के भर्ती मरीजों की संस्थानवार संख्या जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’अ’’ अनुसार है। चिकित्सा संस्थान द्वारा मरीजों के परिजनों से उपचार हेतु ली गई राशि की जानकारी संधारण नही की जा सकती है। शेष प्रश्न उपस्थित नही होता। (ख) भोपाल, जबलपुर, रीवा व इंदौर के निजी चिकित्सा संस्थानों द्वारा 6974 कोविड मरीजों का उपचार आयुष्मान योजनांतर्गत किया है एवं क्लेम राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’ब’’ अनुसार है। (ग) जी हाँ। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

जल जीवन मिशन

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

125. ( क्र. 892 ) श्री नारायण त्रिपाठी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                     (क) क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा जल जीवन मिशन के अंतर्गत लगभग सभी जिलों में प्रचार-प्रसार का कार्य एनजीओ द्वारा किया जा रहा है? (ख) यदि हाँ, तो जिलावार राशि सहित जानकारी दें कि कौन संस्था कहां और किस रेट पर कार्य कर रही है। उनकी निगरानी किसके द्वारा की जा रही है। क्या संबंधित जिला समन्वयक (आईईसी व एचआरडी) को इनके साथ या सहयोग के लिए आदेशित किया गया है? आदेश की कापी दें। (ग) अब तक क्या-क्या काम हुये जिलावार जानकारी व एनजीओ की कार्य योजना दें। (घ) विगत कई वर्षों से भी यह कार्य निविदा व कोटेसन के माध्यम से भी कराये जा रहे थे तो फिर इस वर्ष इतनी बड़ी राशि एनजीओ के माध्यम से प्रचार-प्रसार पर खर्च करने की अचानक क्या आवश्यकता आ गई। जबकि यह कार्य विभाग में पदस्थ जिला व ब्लाक समन्वयकों द्वारा किया जा रहा है? (ड.) राज्य स्तर से सभी जिलों में योजनावार जल जीवन मिशन की होर्डिंग की सप्लाई की गई थी? इसकी भी पूरी जानकारी दें। जबकि यह कार्य भी जिला स्तर से सम्भव था और पहले कराया भी जाता था? तो फिर जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रचार-प्रसार के नाम पर कई करोड़ों रू क्यों खर्च किये जा रहे हैं। क्या इससे शासन के राजस्व की क्षति नहीं हो रही है। क्या इस राशि से कई गावों में व्याप्त पेयजल संकट दूर नहीं किया जा सकता है?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। निगरानी संबंधित कार्यपालन यंत्री द्वारा विभागीय अमले के माध्यम से की जा रही है। जी हाँ। आदेशों की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है।                                (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। (घ) जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रचार-प्रसार के कार्य जल जीवन मिशन की मार्गदर्शिका में किए गए प्रावधानों के अनुपालन में निविदा के माध्यम से ही कराये जा रहे हैं। विभाग में पदस्थ जिला एवं ब्लॉक समन्वयकों के द्वारा उक्त कार्य में पूर्व की भांति सहयोग किया जा रहा है। (ड.) जी हाँ, जनसंपर्क संचालनालय मध्यप्रदेश के माध्यम से। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार है। प्रचार-प्रसार का कार्य जल जीवन मिशन की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जा रहा है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

संविदा कर्मचारियों का वेतन निर्धारण

[सामान्य प्रशासन]

126. ( क्र. 896 ) श्री नीरज विनोद दीक्षित : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) संविदा कर्मचारियों को समकक्ष नियमित पदों का 90 प्रतिशत का फार्मूला म.प्र. सामान्य प्रशासन विभाग ने किस आधार पर किस प्रकार निर्धारित किया? क्या संविदा कर्मचारी नियमित कर्मचारियों से कम कार्य करते हैं या संविदा कर्मचारियों की योग्यता नियमित कर्मचारियों से कम है या संविदा कर्मचारी नियमित कर्मचारियों से ज्यादा अवकाश लेते है या नियमित कर्मचारी आधे दिन काम करते है या संविदा कर्मचारी नियमित कर्मचारियों से एक घंटे पहले कार्यालय छोड़ देते है? संविदा कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों की भांति 100 प्रतिशत वेतन देने की बजाए 90 प्रतिशत न्यूनतम वेतन का फार्मूला किस प्रकार निर्धारित किया गया और क्यों? (ख) बहुत से विभागों और परियोजनाओं में अनेक वर्षों से संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों के वेतन निर्धारण का फार्मूला नियमित कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन का 100 प्रतिशत और नियमित कर्मचारियों के समान ही मंहगाई भत्ता दिये जाने का प्रावधान पूर्व से ही है और उनके विभागों में न्यूनतम वेतन और मंहगाई भत्ता प्रदान किया जा रहा है। म.प्र. सामान्य प्रशासन विभाग की 5 जून 2018 की संविदा नीति में न्यूनतम वेतन का 90 प्रतिशत का उल्लेख किये जाने से जिन कर्मचारियों का वेतन न्यूनतम वेतन और मंहगाई भत्ता के अनुसार वेतन निर्धारित किया जाता था तो उनको कम वेतन निर्धारण होगा उनको कम वेतन प्राप्त होगा ऐसी स्थिति में म.प्र. सामान्य प्रशासन विभाग ने ऐसे विभागों और उनकी परियोजनाओं के लिए 5 जून 2018 की संविदा नीति में क्या प्रावधान किया है, बतायें यदि नहीं किया तो क्यों नहीं किया क्या म.प्र. सामान्य प्रशासन विभाग इस संबंध में 5 जून 2018 की संविदा नीति में संशोधन आदेश जारी करेगा यदि हाँ तो कब तक?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) मंत्रि-परिषद आदेश आयटम क्रमांक 31, दिनांक 29 मई, 2018 द्वारा लिया गया नीतिगत निर्णय है। शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) दिनांक 05 जून, 2018 की कंडिका 1.15 में स्पष्ट प्रावधान है कि किसी विभाग द्वारा संविदा अधिकारियों/ कर्मचारियों के संबंध में यदि कोई सुविधा पूर्व से प्रदत्त की जा रही हो तो वह यथावत रख सकेगा। अत: उक्त के प्रकाश में शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

नलजल योजना

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

127. ( क्र. 907 ) श्री हरिशंकर खटीक : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                           (क) टीकमगढ़ जिले के जतारा विधानसभा क्षेत्र में कितनी नल-जल योजना कितनी राशि व्यय कर कौन-कौन से गांवों की संचालित हैं और कौन-कौन से गांव नल-जल योजनाविहीन हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के आधार पर बताऍं कि स्वीकृत नल-जल योजनाऍं कब से बंद पड़ी हैं? निश्चित समय सीमा सहित बताऍं कि वह कब तक चालू कर दी जायेंगी? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के आधार पर बताऍं कि टीकमगढ़ जिले में जल जीवन मिशन अंतर्गत रेट्रोफिटिंग/नवीन नल-जल योजनाओं की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव दिनांक तक कौन-कौन से ग्रामों की कितनी-कितनी लागत की योजनाऐं बनाई गई हैं, जिसमें कौन-कौन सी स्वीकृत हुई, कौन सी लंबित हैं? (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के आधार पर निश्चित समय-सीमा सहित बताऍं कि जो जतारा विधानसभा के छूटे हुए ग्राम हैं, वह कौन-कौन से हैं, क्या उनकी योजनाऍं बनाई जायेंगी यदि हाँ तो कब तक और कब तक इनकी ए.ए. जारी होगी एवं कब तक इनका कार्य प्रारंभ करा दिया जावेगा?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 एवं 2 के अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 के अनुसार है।                                           (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 के अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-5 के अनुसार है। सर्वेक्षण कार्य कराया जा रहा है, उपयुक्त जलस्त्रोत की उपलब्धता एवं तकनीकी व्यवहार्यता होने पर योजनाएं बनाई जा सकेंगी। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

पोषण आहार वितरण

[महिला एवं बाल विकास]

128. ( क्र. 913 ) श्री सज्जन सिंह वर्मा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                         (क) क्या 01 अप्रैल, 2021 से 15 जुलाई 2021 में प्रदेश में आंगनवाड़ी केन्द्रों में पोषण आहार वितरण किया गया है? यदि हाँ तो कितनी राशि का पोषण आहार प्रदाय किया गया? (ख) क्या उक्त अवधि में प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू लागू था, ऐसी स्थिति में पोषण आहार का उत्पादन एवं वितरण किस प्रकार किया गया? (ग) प्रश्नांकित अवधि में सोनकच्छ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत किन-किन आंगनवाड़ी केन्द्रों में संख्यावार पोषण आहार वितरण किया गया? राशिवार पूर्ण ब्यौरा देवें।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-‘‘01’’ अनुसार है। (ख) जी हाँ। कोविड़-19 की रोकथाम हेतु आंगनवाड़ी केन्द्रों में हितग्राहियों की उपस्थिति नहीं रहने के कारण 06 माह से 03 वर्ष तक के बच्चो एवं गर्भवती/धात्री माताओं को रैसिपी अनुसार एम.पी.एग्रो के विभिन्न संयंत्रों के माध्यम से टेकहोम राशन तथा 03 से 06 वर्ष तक के बच्चों को स्थानीय स्व सहायता समूहों के माध्यम से रेडी-टू-ईट का प्रदाय घर-घर जाकर किया गया है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-‘‘02’’ अनुसार है।

65 वर्ष की आयु उपरांत शासकीय सेवा

[वित्त]

129. ( क्र. 915 ) श्री मेवाराम जाटव : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                                          (क) मध्यप्रदेश शासन में शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों की अधिवार्षिकी आयु की अंतिम सीमा क्या निर्धारित की गई है? (ख) क्या कतिपय विभागों में 65 वर्ष की आयु के पश्चात भी अधिकारियों/कर्मचारियों को सेवावृद्धि, पुनर्नियुक्ति, संविदा नियुक्ति दी जा रही है? यदि हाँ तो किन नियमों एवं किन कारणों से सेवावृद्धि दी जा रही है? जानकारी दें। (ग) क्या सेवानिवृत्ति उपरांत संविदा नियुक्ति के अधिकारी/कर्मचारियों को शासकीय आवास गृह रखने की पात्रता है? यदि हाँ तो किन नियमों के अंतर्गत? यदि नहीं तो मंत्रालय के किन-किन अधिकारी/कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति उपरांत संविदा नियुक्ति दी गई है और किन-किन ने शासकीय आवास गृह रिक्त नहीं किया है?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

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