मध्यप्रदेश विधान सभा

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प्रश्नोत्तर-सूची
अगस्त, 2021 सत्र

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मंगलवार, दिनांक 10 अगस्त, 2021

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भाग-1
तारांकित प्रश्नोत्तर

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श्री राधा कृष्ण मंदिर कछौआ के पुजारी को पद से पृथक किया जाना

[अध्यात्म]

1. ( *क्र. 136 ) श्री लाखन सिंह यादव : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक-2144, दिनांक 03 मार्च, 2021 के प्रश्नांश (क) के उत्तर में कहा गया है कि नायब तहसीलदार, आँतरी द्वारा जांच कराई गई, यदि जांच कराई गई है तो जांच की प्रति दें। किस कर्मचारी/अधिकारी द्वारा जाँच की गई है? उनका नाम,पद बतावें। पुजारी को दोषी नहीं पाया गया है, ऐसा उत्तर दिया गया है, यह किस कर्मचारी/अधिकारी द्वारा बताया गया है, क्या इस प्रकार की गलत जानकारी देकर सदन को गुमराह करने के अपराध में ऐसे कर्मचारियों/अधिकारियों के प्रति कठोर दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी? यदि हां, तो क्या और कब-तक? यदि नहीं, तो क्यों? कारण सहित स्पष्ट करें। (ख) ग्राम कछौआ के समस्त पंचायत के ग्रामवासियों के द्वारा की गई शिकायत के आधार पर प्रश्नकर्ता द्वारा श्री राधा कृष्ण मंदिर,कछौआ के पुजारी रविंद्र कुमार शर्मा द्वारा ग्रामवासियों के साथ की गई अनियमितताओं,छुआछूत एवं झूठी एफ.आई.आर. कराने के कारण पुजारी पद से हटाकर अन्य पुजारी को नियुक्त करने बाबत पुनः पत्र क्रमांक-129, दिनांक 16/6/2021 कलेक्टर ग्वालियर,पत्र क्रमांक-155 दिनांक 26/6/2021, माननीय मंत्री महोदय अध्यात्म विभाग एवं पत्र क्रमांक 156 दिनांक 26/6/2021 प्रमुख सचिव, अध्यात्म विभाग, मध्यप्रदेश शासन को दिए पत्रों की छायाप्रति दें। पत्र दिनांक से उत्तर दिनांक तक क्या-क्या कार्रवाई की गई है? संपूर्ण जानकारी                               स्पष्ट करें।

पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''क'' अनुसार है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) पत्र दिनांक 22/07/2021 एवं 30/07/2021 द्वारा जांच कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु कलेक्टर ग्वालियर को पत्र लिखा गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ख'' अनुसार है।

चिकित्सा अधिकारी सिविल अस्पताल लहार द्वारा एस्मा का उल्लंघन

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

2. ( *क्र. 740 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वर्ष 2019 में पी.जी.डी.पी.एच.एम. एक वर्षीय पाठ्यक्रम हेतु डॉ. विजय कुमार शर्मा चिकित्सा अधिकारी सिविल अस्पताल लहार जिला भिण्ड का चयन होने से निर्धारित शुल्क राशि रू. 3.25 लाख संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं मध्यप्रदेश ने जमा किये थे? यदि हां, तो संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं म.प्र. के पत्र क्र./4/प्रशि./2019/760 भोपाल, दिनांक 01.08.2019 द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भिण्ड को डॉ. शर्मा के प्रशिक्षण में उपस्थित न रहने से अनुशासनात्मक कार्यवाही तथा राशि रू. 3.25 लाख फीस की राशि वसूली हेतु पत्र लिखा था? यदि हां, तो अभी तक राशि वसूली न करने का कारण बताएं तथा राशि कब तक वसूली जाएगी? (ख) मध्यप्रदेश शासन गृह (सी अनुभाग) मंत्रालय भोपाल के पत्र दिनांक 08.04.2020 से स्वास्थ्य सेवाओं को अत्यावश्यक सेवाएं घोषित कर एस्मा लागू होने के बाद भी                डॉ. विजय शर्मा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मालथौन जिला सागर में 132 दिवस अनुपस्थित रहने के बाद भी शासनादेश उल्लंघन के दोषी डॉ. शर्मा के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? (ग) क्या डॉ. विजय शर्मा ने एस्मा कानून का उल्लंघन करके फर्जी मेडिकल प्रमाण-पत्र के आधार पर संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएं ग्वालियर से सांठगांठ कर अनुपस्थित अवधि का भुगतान प्राप्त किया है? यदि हां, तो डॉ. शर्मा ने अस्वस्थ रहने की सूचना विभाग को कब व कहां दी? सूचना का आवक क्रमांक बताएं। (घ) डॉ. विजय शर्मा ने अस्वस्थ रहने पर किस-किस डॉक्टर से चिकित्सा कराई एवं कौन-कौन सी दवायें ग्रहण की? प्रत्येक चिकित्सक का चिकित्सा प्रमाण पत्र एवं चिकित्सा हेतु दी गई दवाओं के पूर्ण विवरण सहित समस्त दस्तावेज प्रस्तुत करें।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हां। जी हां। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा आई.आई.पी.एच., नई दिल्ली को वर्ष 2019 में डॉ. विजय कुमार शर्मा चिकित्सा अधिकारी सिविल अस्पताल लहार, जिला भिण्ड के लिए भुगतान की गई राशि रू. 3.25 लाख का समायोजन एम.पी.एच. हेतु शैक्षणिक वर्ष 2019-21 सत्र के लिए नामांकित प्रतिभागियों के प्रशिक्षण शुल्क के विरूद्ध किए जाने के फलस्वरूप उक्त चिकित्सक से राशि की वसूली नहीं की गई। (ख) जी नहीं। डॉ. विजय कुमार शर्मा द्वारा दिनांक 02/03/2020 से 20/04/2020 तक 50 दिवसीय लघुकृत अवकाश तथा दिनांक 21/04/2020 से 12/07/2020 तक 83 दिवसीय अर्जित अवकाश को जोड़ते हुए कुल 133 दिवसीय चिकित्सकीय अवकाश का आवेदन दिनांक 28/07/2020 को प्रस्तुत किया गया था। अवकाश अवधि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के क्षेत्राधिकार से अधिक दिवसीय होने के कारण, उक्त चिकित्सक का अवकाश प्रकरण विधिवत स्वीकृति हेतु क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, ग्वालियर को प्रेषित किया गया था। (ग) जी नहीं। म.प्र. शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल के परिपत्र क्र. एफ 1-67/2005/17/एम-आई, भोपाल दिनांक 20/10/2006 के तहत स्वास्थ्य विभाग के प्रथम/द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के अवकाश स्वीकृति के अधिकारों के प्रत्यायोजन के तहत तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला भिण्ड के द्वारा अर्जित अवकाश स्वीकृति की अनुशंसा संबंधी प्रस्ताव क्रमांक/स्था./2020/19901-02 दिनांक 31/12/2020 तथा अवकाश लेखों की पात्रता के आधार पर क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, ग्वालियर द्वारा 133 दिवसीय अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया। डॉ. विजय कुमार शर्मा द्वारा अस्वस्थता की सूचना मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भिण्ड के कार्यालय में आवेदन दिनांक 28/07/2020 द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जो कि कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भिण्ड के आवक क्रमांक 3981, दिनांक 29/07/2020 पर इंद्राज है। (घ) डॉ. विजय शर्मा द्वारा अस्वस्थता अवधि के दौरान डॉ. दिनेश उदैनिया, डॉ. मुकेश सिंह तौमर तथा डॉ. सुधीर राजौरिया से चिकित्सा कराई गई। दवा संबंधित पर्चियों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'', ''ब'' एवं ''स'' अनुसार है। डॉ. दिनेश उदैनिया द्वारा दिनांक 14/03/2020 एवं डॉ. सुधीर राजौरिया द्वारा जारी दिनांक 29/03/2020 तथा दिनांक 29/05/2020 को जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र तथा दिनांक 12/07/2020 को जारी फिटनेस प्रमाण-पत्र की क्रमश: जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''द'', ''ई'', ''फ'' एवं ''ज'' अनुसार है।

जिला चिकित्सालय अशोक नगर द्वारा क्रय सामग्री

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

3. ( *क्र. 811 ) श्री जजपाल सिंह जज्जी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला चिकित्सालय अशोक नगर में कोविड काल में दिनांक 01/04/2020 से प्रश्न दिनांक तक कोविड एवं अन्य बीमारियों के लिए केन्द्र/राज्य शासन द्वारा कितनी राशि जिला चिकित्सालय को प्राप्त हुई? मदवार तिथि सहित प्राप्त राशियों की जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार प्राप्त राशियों से कितने मरीजों पर माहवार कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? मदवार, मरीज संख्या सहित देवें। (ग) जिला चिकित्सालय अशोकनगर को प्रश्न (क) अवधि में कौन-कौन सी सामग्री क्रय करने हेतु शासन से प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त होकर राशि प्राप्त हुई? मदवार बतावें। इससे कौन-कौन सी सामग्री कितनी राशि की क्रय की गई? मदवार, माहवार बतावें। (घ) क्या क्रय की गई सामग्री पर म.प्र. भण्डार क्रय नियमों का पालन किया गया?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) व्यय की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी हां।

कोरोना संक्रमण काल में क्रय चिकित्सीय सामग्री

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

4. ( *क्र. 503 ) श्री राकेश गिरि : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) टीकमगढ़ जिले में कोरोना संक्रमण काल में विभाग द्वारा वर्ष 2019-20 से अब तक कौन-कौन सी औषधियां, उपकरण एवं अन्य सामग्री क्रय की गई? क्रय सामग्री की मात्रा, मूल्य, दिनांक तथा प्रदायकर्ता फर्म के नाम सहित जानकारी दें। (ख) शासन द्वारा कोरोना संक्रमित प्रति मरीज पर प्रतिदिन भोजन तथा अन्य सुविधाओं पर कितनी राशि का व्यय निर्धारित किया गया था? विभाग द्वारा प्रति संक्रमित मरीज पर कितना व्यय किया गया? दिनांक वार, मरीज वार व्यय की गई राशि की जानकारी, भोजन/सामग्री प्रदायकर्ता फर्म के नाम सहित दे। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) अनुसार क्या सामग्री की खरीदी में भण्डार एवं क्रय नियमों सहित टेण्डर प्रक्रिया का पालन किया गया? खरीदी गई सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिये क्या उपाय किये गये। (घ) यदि नहीं, तो इसके लिये कौन-कौन दोषी हैं, दोषियों पर क्या कार्यवाही की जावेगी? समय सीमा सहित बतायें।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) टीकमगढ़ जिले में कोरोना संक्रमण काल में विभाग द्वारा वर्ष 2019-20 से अब तक क्रय की गई औषधि, उपकरण एवं अन्य सामग्री की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) शासन द्वारा कोरोना संक्रमित प्रति मरीज पर प्रतिदिन के लिए भोजन हेतु राशि रूपये 300.00 के मान से निर्धारित थी। संक्रमित मरीज की अन्य सुविधाओं पर व्यय हेतु राशि निर्धारित नहीं है। शेष की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) जिला टीकमगढ़ द्वारा कोरोना संक्रमण काल वर्ष 2019-21 से अब तक औषधि/उपकरण एवं अन्य सामग्री की खरीदी में म.प्र. भण्डार एवं सेवा उपार्जन नियम 2015 का पालन करते हुए टेण्डर प्रकिया का पालन किया गया एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 का पालन करते हुए एवं शासन द्वारा समय-समय पर दिये गये आदेशों एवं निर्देशों के अनुसार सामग्री की खरीदी की गई है। खरीदी गई औषधि/सामग्री की गुणवत्ता रिपोर्ट के आधार पर ही वितरण एवं भुगतान किया गया। (घ) जानकारी निरंक है।

पेट्रोल/डीजल/रसोई गैस से अर्जित आय

[वाणिज्यिक कर]

5. ( *क्र. 914 ) श्री मेवाराम जाटव : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                    (क) वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, शराब से मध्यप्रदेश शासन ने कितनी आय अर्जित की? वर्षवार पृथक-पृथक आंकड़े दें। (ख) वित्तीय वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 की तुलना में प्रश्नांकित वर्षों की मध्यप्रदेश शासन की आय में कितने प्रतिशत वृद्धि मदवार हुई? पृथक-पृथक तुलनात्मक चार्ट दें। (ग) प्रश्नांकित मदवार मध्यप्रदेश शासन द्वारा केन्द्र शासन के अतिरिक्त कितना-कितना कर लगाया गया? पूर्ण ब्यौरा दें। (घ) क्या प्रदेश में बढ़ती मंहगाई को दृष्टिगत रखते हुए जनता को राहत देने हेतु प्रश्नांकित मदों में करों में कमी की जायेगी अथवा नहीं? यदि नहीं तो कारण स्पष्ट करें।

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में माह जून, 2021 तक पेट्रोल, डीजल एवं शराब पर वेट से वर्षवार अर्जित आय निम्नानुसार है :- (राशि करोड़ में)

वर्ष	पेट्रोल	डीजल	शराब	शराब (बिक्री से प्राप्त आय) 19 जुलाई, 2021 तक
	वेट से प्राप्त आय
2020-21	5217.79	6690.50	1183.58	9520.96
2021-22 (माह जून तक)	1033.76	1395.46	151.68	2684.08

रसोई गैस पर जी.एस.टी. देय है। जी.एस.टी. का क्रियान्वयन जी.एस.टी.एन. के पोर्टल के माध्यम से किया जाता है। जी.एस.टी.एन. के पोर्टल पर रसोई गैस पर जमा जी.एस.टी. की पृथक से जानकारी संधारित नहीं है। (ख) वित्तीय वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 की तुलना में प्रश्नांकित वर्षों में वेट से प्राप्त आय की मदवार जानकारी निम्नानुसार है :- (राशि करोड़ में)

वर्ष	पेट्रोल	डीजल	शराब	प्रतिशत वृद्वि/कमी
				पेट्रोल	डीजल	शराब
	वेट से प्राप्त आय
2018-19	3779.06	5256.89	632.27	-	-	-
2019-20	4263.42	5773.65	938.28	12.82	9.83	48.40
2020-21	5217.79	6690.50	1183.58	22.39	15.88	26.14
2020-21 (माह जून तक)	519.68	920.00	107.93	-	-	-
2021-22 (माह जून तक)	1033.76	1395.46	151.68	98.92	51.68	40.54

वित्तीय वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 की तुलना में प्रश्नांकित वर्षों में शराब के विक्रय से प्राप्त आय की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) वर्तमान में पेट्रोल पर 33 प्रतिशत वेट, रूपए चार एवं पैसे पचास प्रतिलीटर अतिरिक्त कर एवं टर्नओवर पर 1 प्रतिशत सेस दर प्रचलित है। इसी प्रकार डीजल पर 23 प्रतिशत वेट, रूपए तीन प्रतिलीटर अतिरिक्त कर एवं टर्नओवर पर 1 प्रतिशत सेस दर प्रचलित है। मदिरा के निर्माता/आयाता द्वारा विक्रय की जाने वाली मदिरा पर वेट की दर 10 प्रतिशत एवं रेस्टोरेंट/बार से विक्रय होने वाली मदिरा पर 18 प्रतिशत वेट दर है। घरेलू रसोई गैस पर 5 प्रतिशत जी.एस.टी. देय है। जिसमें 2.5 प्रतिशत एस.जी.एस.टी. तथा 2.5 प्रतिशत सी.जी.एस.टी. है। (घ) राज्य शासन द्वारा प्रदेश की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति व आवश्यक संसाधन जुटाने तथा आधारभूत संरचनाओं के विकास हेतु आवश्यक राजस्व संग्रहण की दृष्टि से कर की दरों का निर्धारण किया जाता है। राज्य के राजस्व हित को दृष्टिगत रखते हुए प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "एक"

इंदौर स्थित निजी अस्पतालों में भर्ती मरीजों से उपचार हेतु ली गई राशि

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

6. ( *क्र. 840 ) श्री हर्ष यादव : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) इंदौर के आर.के. हॉस्पिटल नवलखा व साई हॉस्पिटल महेशनगर राजमोहल्ला में दिनांक 01/04/2021 से 31/05/2021 तक कितने मरीज भर्ती किए गए? मरीज का नाम, बीमारी का नाम, भर्ती दिनांक, डिस्चार्ज/मृत्यु दिनांक सहित पृथक-पृथक देवें। (ख) उपरोक्त अवधि में भर्ती मरीजों के इलाज पर कितनी राशि ली गई प्रत्येक मरीज की समस्त फाइल की छायाप्रति माहवार पृथक-पृथक देवें। (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार अवधि में इन अस्पतालों में कितने मरीजों को रेमडेसीवीर इंजेक्शन लगाए गए, उनके नाम, इंजेक्शन संख्या सहित देवें। इस अवधि में इन्हें शासन से कितने रेमडेसीवीर इंजेक्शन प्राप्त हुए, की जानकारी भी अस्पताल वार माहवार देवें। (घ) कितने मरीजों की प्रश्नांश (क) अवधि में मृत्यु हुई की जानकारी नाम, पता सहित अस्पताल वार देवें।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) प्रश्नांश अवधि में आर. के. हॉस्पिटल में 334 मरीज भर्ती हुए एवं साई हॉस्पिटल महेश राज मोहल्ला में 222 मरीज भर्ती हुए। मरीजों का नाम बीमारी का नाम भर्ती दिनांक की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) प्रश्नांश अवधि में आर. के. अस्पताल नवलखा द्वारा रू. 26469121/- एवं सांई अस्पताल महेश नगर राज मोहल्ला द्वारा रू. 11450777/- की राशि मरीजों से ली गई। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। (घ) प्रश्नांश (क) अवधि में अस्पताल में कोई मृत्यु दर्ज नहीं की गई।

शासकीय कर्मियों को मंहगाई भत्ते एवं वेतन वृद्धि का प्रदाय

[वित्त]

7. ( *क्र. 772 ) श्री सुखदेव पांसे : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार द्वारा प्रदेश के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को दिये जाने वाले मंहगाई भत्ते के आदेश 5 प्रतिशत को वर्तमान सरकार ने रद्द कर दिया था एवं मंहगाई भत्ता पुन: 17 से 12 प्रतिशत कर दिया था एवं जुलाई 2021 तक रोक लगा दी थी? (ख) क्या अब सरकार कर्मचारी विरोधी निर्णय को वापस लेते हुये वार्षिक वेतन वृद्धि एवं 28 प्रतिशत मंहगाई भत्ता कर्मचारियों को प्रदान करेगी? यदि हां, तो प्रदान किए जाने की तिथि से अवगत करावें।

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) जी नहीं, आगामी आदेश तक स्थगित किया गया था।               (ख) वार्षिक वेतनवृद्धि के संबंध में स्पष्टीकरण दिनांक 26.07.2021 को जारी किये हैं। राज्य शासन अपने वित्तीय संसाधनों के आधार पर निर्णय लेता है। अत: मंहगाई भत्ते के संबंध में तिथि बताया जाना संभव नहीं है।

पूरक पोषण आहार का वितरण

[महिला एवं बाल विकास]

8. ( *क्र. 826 ) श्री जितू पटवारी [श्री कुणाल चौधरी] : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में वर्ष 2018-19 से 2020-21 तक किस-किस जिले में कितनी शाला त्यागी किशोरी बालिकाओं को 300 दिवस का टेक होम राशन प्रदाय किया गया? वर्षवार, जिलेवार बतावें। जिलेवार लागत की जानकारी देवें। (ख) वर्ष 2018-19 से 2020-21 तक 6 माह से 6 वर्ष के बच्चे अतिकम वजन के बच्चे तथा गर्भवती धात्री महिलाओं को कितनी-कितनी संख्या में कितनी अवधि के लिये पूरक पोषण आहार दिया गया तथा केटेगरी अनुसार उसकी लागत क्या है? वर्षवार जिलेवार बतावें। (ग) पूरक पोषण आहार पर वर्ष 2018-19 से 2020-21 तक प्रतिवर्ष कुल बजट कितना था तथा कितना खर्च हुआ तथा प्रतिवर्ष संख्या का लक्ष्य क्या था तथा उपलब्धि क्या रही? (घ) पूरक पोषण आहार का वितरण किस एजेन्सी द्वारा किया जा रहा है तथा उसका चयन किस नियम के तहत किया गया?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) प्रदेश में 2018 से 2020-21 तक शाला त्यागी किशोरी बालिकाओं को टेकहोम राशन प्रदाय किया गया वर्षवार, जिलेवार एवं प्रदायकर्ता एजेंसीवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''01'' अनुसार है। (ख) राज्य शासन के निर्देशानुसार वर्तमान में 06 माह से 03 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती,धात्री माताओं एवं किशोरी बालिकाओं को टेकहोम राशन के रूप में पूरक पोषण आहार का प्रदाय एमपी एग्रो के बाड़ी संयंत्र एवं महिला आजीविका औद्यौगिक सहकारी संस्था मर्यादित देवास, धार, सागर, होशंगाबाद, मण्डला, शिवपुरी, एवं रीवा संयंत्रों के माध्यम से तथा 03 वर्ष से 06 वर्ष तक के बच्चों को ग्रामीण क्षेत्रों में सांझा चूल्हा कार्यक्रम तहत् मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम अंतर्गत कार्यरत स्व-सहायता समूहों के माध्यम से तथा शहरी क्षेत्रों में स्थानीय स्व-सहायता समूह के माध्यम से वर्ष में 300 दिवस हेतु पूरक पोषण आहार प्रदाय किया जाता है। प्रदायित रैसिपी एवं मात्रा की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''02'' अनुसार एवं व्यय की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''3'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''04'' अनुसार है। 06 माह से 06 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती धात्री माताओं एवं किशोरी बालिकाओं को प्रतिदिवस पूरक पोषण आहार दिया जाता है इसका संख्यात्मक लक्ष्य निर्धारित नहीं रहता है। (घ) मंत्रि परिषद के निर्णय अनुसार वर्तमान में 06 माह से 03 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती धात्री माताओं एवं किशोरी बालिकाओं को टेकहोम राशन के रूप में पूरक पोषण आहार की व्यवस्था एमपीएग्रो के बाड़ी संयंत्र एवं महिला आजीविका औद्यौगिक सहकारी संस्था मर्यादित देवास, धार, सागर, होशंगाबाद, मण्डला, शिवपुरी, एवं रीवा संयंत्रों के माध्यम से किया जा रहा है तथा 03 वर्ष से 06 वर्ष तक के बच्चों को पूरक पोषण आहार की व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों में सांझा चूल्हा कार्यक्रम तहत् मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम अंतर्गत कार्यरत स्व सहायता समूहों के माध्यम से तथा शहरी क्षेत्रों में स्थानीय स्व सहायता समूह के माध्यम से जिला स्तर से संचालित की जाती हैं। वर्तमान में कोविड-19 के कारण आंगनवाड़ी केन्द्र पर बच्चों की उपस्थिति नहीं होने के कारण हितग्राहियों को स्व सहायता समूह के माध्यम से तैयार रेडी टू ईट पूरक पोषण आहार के रूप में प्रदाय किया जा रहा है।

भीकनगांव/झिरन्या सामु. स्वा. केन्द्र में ऑक्सीजन प्लांट की स्वीकृति

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

9. ( *क्र. 581 ) श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भीकनगांव विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर के बचाव हेतु वर्तमान तक क्या तैयारी की गई? (ख) क्या वर्तमान तक की गई तैयारी पर्याप्त है? नहीं तो और क्या क्या कमी है तथा इस कमी को कैसे दूर किया जावेगा? (ग) क्या भीकनगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं झिरन्या सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में ऑक्सीजन प्लांट की स्वीकृति प्रदाय की गई है? यदि हां, तो वह कब तक स्थापित होंगे तथा नहीं तो क्या कारण है?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) संभावित तीसरी लहर के बचाव हेतु भीकनगांव विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत कोविड केयर सेंटर तैयार है। 10 बेड सेन्ट्रल ऑक्सीजन पेनल तैयार है एवं डीजिटल एक्स-रे मशीन स्थापित की गई है। साथ ही आवश्यक औषधियां एवं उपकरण भी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। (ख) जी हॉं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) भीकनगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, झिरन्या में ऑक्सीजन प्लांट की स्वीकृति प्रदाय नहीं की गई है। वर्तमान मे भीकनगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में 200 एल.पी.एम. का पी.सी.ए. आधारित ऑक्सीजन प्लांट लगाये जाने हेतु एन.टी.पी.सी. सेल्दा जिला खरगौन से प्रदत्त सहायता राशि से ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किये जाने की निविदा प्रक्रिया पूर्ण की जाकर अनुबंध प्रक्रिया प्रचलन में है। इसके पश्चात प्लांट स्थापित किया जावेगा।

स्थानान्तरण नीति के विरूद्ध स्थानान्तरण

[सामान्य प्रशासन]

10. ( *क्र. 328 ) श्री ब्रह्मा भलावी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन द्वारा जारी स्थानान्तरण नीति के विरूद्ध जाकर बैतूल जिले में वर्ष 2020-21 में स्थानीय स्तर पर किए गए स्थानान्तरण को निरस्त किए जाने के संबंध में राज्य मंत्रालय भोपाल ने प्रश्नांकित दिनांक तक भी कोई कार्यवाही नहीं की है? (ख) वर्ष 2020-21 में बैतूल जिले में वन विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, आदिवासी विकास विभाग ने कितने स्थानान्तरण किए या प्रभार परिवर्तन के आदेश दिए हैं, इनमें से कितने शासन की स्थानान्तरण नीति के अनुसार किए गए हैं, कितने नीति का उल्लंघन कर किए गए हैं? (ग) स्थानान्तरण नीति का उल्लंघन कर किए गए स्थानान्तरणों के संबंध में शासन ने किस दिनांक को किस-किस के विरूद्ध क्या कार्यवाही की? यदि कार्यवाही नहीं की हो तो क्या कारण रहा है? (घ) शासन कब तक क्या कार्यवाही करेगा?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

कोविड मरीजों के उपचार पर व्यय राशि

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

11. ( *क्र. 491 ) श्री हर्ष विजय गेहलोत : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 651, दिनांक 14.02.2021 के प्रश्नांश (ख) के सन्दर्भ में बतावें कि कोविड 19 के मरीजों पर उपचार हेतु व्यय की जानकारी संधारित क्यों नहीं की जाती है? (ख) अप्रैल 2020 से मार्च 2021 तक तथा अप्रैल 2021 से जून 2021 तक कोरोना मद में सम्पूर्ण खर्च मिलाकर कुल कितना खर्च हुआ? शासकीय अस्पतालों तथा अनुबंधित निजी अस्पतालों में कितने-कितने कोविड के मरीज उपचारित किये गये? (ग) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित अवधि में शासकीय अस्पतालों में इलाज के दौरान कितने मरीज मृत हुए? उनमें से कितनों को कोविड की और कितनो को नॉन कोविड की केटेगिरी में रखा गया? उज्जैन संभाग अन्तर्गत जिलेवार संख्यात्मक जानकारी दें तथा बतावें कि कितने मरीजों का कोविड प्रोटोकाल के तहत दाह संस्कार किया गया? (घ) क्या यह सही है कि शासन द्वारा अधिकृत कोविड सेन्टर पर उपचार के लिये भर्ती मरीज की मृत्यु पर उसे कोरोना से मृत नहीं माना जा रहा है? इसके क्या कारण हैं, यदि वह गैर कोरोना मरीज था तो उसे कोविड सेन्टर पर क्यों भर्ती किया गया तथा उसका दाह संस्कार कोरोना प्रोटोकाल के तहत क्यों करवाया गया?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) कोविड-19 के मरीजों पर उपचार हेतु व्यय की जानकारी संधारित की जाती है, परन्तु शासकीय अस्पतालों में प्रति मरीज पर औसत खर्च के संबंध में जानकारी निकाले जाने के संबंध में कोई दिशा निर्देश नहीं हैं। (ख) अप्रैल 2020 से मार्च 2021 तक तथा अप्रैल 2021 से जून 2021 तक कोरोना मद में संपूर्ण खर्च मिलाकर कुल खर्च की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। सार्थक पोर्टल अनुसार अनुबंधित शासकीय चिकित्सालयों में कोविड-19 के कुल 1,26,005 मरीज, अनुबंधित निजी एवं निजी अस्पतालों में कुल 28142 मरीज तथा घर पर रहकर कुल 571234 मरीजों द्वारा उपचार किया गया। (ग) शासकीय चिकित्सालयों में कोविड एवं नॉन कोविड की केटेगिरी मृत्यु का वर्गीकृत रिकॉर्ड संधारित नहीं किया जाता है। अतः उज्जैन संभाग अंतर्गत जिलेवार संख्यात्मक जानकारी प्रदाय किया जाना संभव नहीं है। नहीं शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी नहीं शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "दो"

नर्मदा परियोजना से बड़नगर को पेयजल/सिंचाई सुविधा

[नर्मदा घाटी विकास]

12. ( *क्र. 551 ) श्री मुरली मोरवाल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                         (क) नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण द्वारा धार जिले में नर्मदा बदनावर परियोजना के माध्यम से 50 हजार हेक्टेयर सिंचाई क्षमता की बदनावर परियोजना 1521 करोड़ रूपये से प्रारंभ की गई है, उक्त परियोजना बड़नगर से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी से गुजर रही है, बड़नगर नगर में विगत कई वर्षों से पेयजल की समस्या आ रही है। उक्त लाईन से चामला नदी से जोड़ने या वाल छोड़ने के संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा माननीय मुख्यमंत्री को दिनांक 15.03.2020 को पत्र लिख कर मांग की गई थी, इस संबंध में शासन स्तर पर क्या कार्यवाही की गई? (ख) प्रश्नांश (क) के संबंध में उक्त परियोजना का लाभ बड़नगर वासियों को कब तक मिल सकेगा? (ग) नर्मदा मालवा गंभीर लिंक प्रोजेक्ट से बड़नगर तहसील के कौन-कौन से गांव लाभांवित होंगे, सिंचाई के लिए कितना पानी मिलेगा, कुल कितने रकबे में सिंचाई हो सकेगी? सम्पूर्ण जानकारी ग्रामवार उपलब्ध करावें।                                        (घ) शासन द्वारा नर्मदा बदनावर परियोजना को बड़नगर क्षेत्र में बढ़ाये जाने के संबंध में क्या कार्ययोजना तैयार की गई है? सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध करावें।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) माननीय सदस्य का पत्र दिनांक 15/03/2020 विभाग में प्राप्त नहीं हुआ है। अपितु इस परियोजना की पाईप लाईन चामला नदी को क्रॉस करती है। क्रॉसिंग स्थल पर पाईप लाईन की सुरक्षा के दृष्टिगत तकनीकी आवश्यकता के आधार पर मात्र स्कोर वाल्व ही दिया जाना प्रावधानित है। (ख) इस परियोजना से बड़नगर क्षेत्र को लाभ देने का प्रावधान नहीं है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (घ) परियोजना को बड़नगर क्षेत्र में बढ़ाये जाने के संबंध में कोई योजना नहीं है।

परिशिष्ट - "तीन"

विधानसभा क्षेत्र खिलचीपुर अंतर्गत स्वास्थ्य केन्द्रों का उन्नयन

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

13. ( *क्र. 367 ) श्री प्रियव्रत सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राजगढ़ जिले के अंतर्गत खिलचीपुर विधानसभा क्षेत्र की तहसील खिलचीपुर एवं जीरापुर में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र उप-स्वास्थ्य केन्द्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खिलचीपुर को सिविल अस्पताल में उन्नयन हेतु क्या शासन के पास कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं? (ख) यदि हॉं, तो शासन स्तर पर इन प्रस्तावों पर कब तक स्वीकृति प्राप्त हो जाएगी? यदि नहीं, तो क्या खिलचीपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी स्वास्थ्य सुविधा के उन्नयन हेतु शासन विचार नहीं कर रहा है? क्या शासन इस क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं के उन्नयन हेतु कोई कार्यवाही करेगा? (ग) यदि प्रस्ताव प्राप्त हुए, तो उन प्रस्तावों का पूर्ण विवरण दें।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हां। (ख) निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं। प्रश्नांश (क) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। जी हां। (ग) जिला स्वास्थ्य समिति राजगढ़ द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के पूर्ण विवरण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।

देपालपुर नगर में ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

14. ( *क्र. 251 ) श्री विशाल जगदीश पटेल : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या दूसरी लहर में जिस प्रकार से ऑक्सीजन की कमी होने से सैकड़ों मरीज असमय मौत के मुंह में चले गए, ऑक्सीजन की कमी को विधानसभा क्षेत्र में दूर करने के लिए ऑक्सीजन प्लांट निर्माण हेतु प्रश्नकर्ता की विधायक निधि से 25 लाख रुपए जारी किए गए तथा प्रशासन के अधिकारियों के साथ तत्काल देपालपुर नगर में ऑक्सीजन प्लांट हेतु भूमि भी चिह्नित करवाई गई? (ख) प्रश्नांश (क) यदि हां, तो देपालपुर में आक्सीजन प्लांट का कार्य कब तक शुरू होगा और कब पूर्ण होगा? (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार देपालपुर में ऑक्सीजन प्लांट शुरू नहीं करने का क्या कारण है, क्या प्रशासन और शासन तीसरी लहर का इंतजार कर रहे हैं या क्या कोरोना महामारी में दूसरी लहर से भी गंभीर परिणाम के बाद शासन और प्रशासन प्लांट लगाने की कोई योजना बनायेगा?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी नहीं। जी हां।                                (ख) ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने का कार्य प्रचलन में है, यथा संभव शीघ्र, समय सीमा बताना संभव नहीं है। (ग) उत्तरांश ''ख'' के परिपेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

कोरोना से दिवंगत व्यक्तियों के मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करते समय सस्पेक्टेड/कोविड-19 शब्द का प्रयोग किया जाना

[योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी]

15. ( *क्र. 553 ) श्री सुनील उईके : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश सरकार कोविड-19 कोरोना महामारी से प्रताड़ित एवं प्रभावित मृतक व्यक्तियों के मृत्यु प्रमाण पत्र जारी नहीं कर शासन द्वारा घोषित योजना के लाभ एवं सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है? (ख) कोविड-19 कोरोना महामारी से ग्रसित प्रभावित मृत्यु उपरांत भी सस्पेक्टेड/कोविड-19 शब्द का उपयोग करते हुये मृत्यु प्रमाण पत्र जारी क्यों नहीं किए गये हैं? अगर नहीं जारी किये गये तो कब तक किये जायेंगे? (ग) प्रदेश एवं जिला प्रशासन द्वारा जारी कोविड-19 कोरोना महामारी त्रासदी से दिवंगत व्यक्तियों की संख्या संबंधी आंकड़े 36400 जारी किए गए हैं? प्रशासनिक रूप से जारी किये गये आंकड़ों से ऐसा प्रतीत होता है कि कोरोना महामारी का प्रभाव प्रत्येक जिले में आंशिक रूप से या नाममात्र ही था। (घ) सस्पेक्टेड/कोविड-19 बीमारी को महामारी त्रासदी का दर्जा कब तक दिया जायेगा? सस्पेक्टेड/कोविड-19 बीमारी प्रभावित व्यक्ति एवं परिवारों को 5 लाख का मुआवजा राशि एवं मुखिया/पालक की मृत्यु उपरांत संबंधित परिवार को 5 हजार रूपये की पेंशन राशि प्रति माह परिवार के भरण पोषण हेतु देने पर मंत्री महोदय विचार करेंगे।

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) सूचनादाता से प्राप्त जानकारी के आधार पर रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) द्वारा प्रमाण-पत्र जारी किये जाते हैं। प्रश्न के शेष भाग की जानकारी विभाग से संबंधित नहीं होने से प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 की धारा (17) (1) (ख) में निहित प्रावधान अनुरूप कार्यवाही किये जाने से शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जी नहीं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिनांक 29.07.2021 की स्थिति में प्रदाय की गई जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) ऐसा प्रस्ताव विभाग में विचाराधीन न होने से जानकारी निरंक है।

परिशिष्ट - "चार"

जबेरा विधानसभा क्षेत्रांतर्गत आंगनवाड़ी भवनों का निर्माण

[महिला एवं बाल विकास]

16. ( *क्र. 534 ) श्री धर्मेन्द्र भावसिंह लोधी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जबेरा विधानसभा क्षेत्र के महिला एवं बाल विकास परियोजना विकासखण्ड तेंदूखेड़ा एवं जबेरा में कितने आंगनवाड़ी केंद्र भवन विहीन हैं एवं परियोजना जबेरा एवं तेंदूखेड़ा के कुल कितने भवन निर्माणाधीन/अपूर्ण हैं? प्रश्न दिनांक तक निर्माणाधीन व अपूर्ण भवनों का कार्य कब-तक पूर्ण किया जाएगा? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में क्या प्रश्न दिनांक तक आंगनवाड़ी भवनों को समय-सीमा में पूर्ण करने हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग एवं पंचायत ग्रामीण विकास विभाग की संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया है? यदि हां, तो उक्त बैठक में लिए गए निर्णय से अवगत कराएं। यदि नहीं, तो कब-तक संयुक्त बैठक कर अपूर्ण कार्यों को पूर्ण कराया जावेगा?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) विधान सभा क्षेत्र जबेरा अंतर्गत परियोजना तेन्दूखेड़ा में 47 एवं परियोजना जबेरा में 33 आंगनवाड़ी केन्द्र भवन विहीन हैं। परियोजना तेन्दूखेड़ा में 09 तथा परियोजना जबेरा में 09 आंगनवाड़ी केन्द्र निर्माणाधीन/अपूर्ण हैं। निर्माणाधीन/अपूर्ण आंगनवाड़ी भवनों में निर्माणकर्ता एजेन्सी ग्राम पंचायत है, अत: भवनों के निर्माण कार्य की                             समय-सीमा दिया जाना संभव नहीं है। (ख) जी हां। संयुक्त बैठक में निर्माणाधीन/अप्रारंभ आंगनवाड़ी भवनों को मनरेगा अंशदान तथा महिला एवं बाल विकास के अंशदान से पूर्ण करने का निर्णय लिया गया है। आंगनवाड़ी भवनों का निर्माण एक सतत् प्रकिया है, जो कि वित्तीय संसाधनों पर निर्भर करता है, अत: अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने की समय-सीमा दिया जाना संभव नहीं है।

तिलहन संघ से शासन में पदस्थ सेवायुक्तों का समान वेतन निर्धारण

[वित्त]

17. ( *क्र. 383 ) श्री प्रदीप पटेल : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. राज्य तिलहन संघ से प्रतिनियुक्ति पर लगभग 56 विभागों/संस्थानों में कार्यरत लगभग 900 सेवायुक्तों को भिन्न-भिन्न प्रकार से वेतन/वेतनमान निर्धारण कर भुगतान किया जा रहा है? यदि हां, तो ऐसा क्यों? क्या इन्हें संविलियन नीति अनुसार प्रतिनियुक्ति वाले सेवायुक्तों का वेतन/वेतनमान निर्धारण न्याय संगत है? (ख) प्रश्नांश (क) अंतर्गत सेवायुक्तों को पांचवा वेतनमान स्वीकृत है अथवा नहीं? यदि स्वीकृत है, तो आदेश की प्रति उपलब्ध करावें। यदि नहीं, तो क्यों नहीं? स्पष्ट करें। (ग) प्रश्नांश (क) अंतर्गत शासन से पदस्थ महिला बाल विकास, स्वास्थ्य, नर्मदा घाटी परियोजना, पंचायत, सामान्य प्रशासन विभागों में सेवायुक्तों को लगभग 15 वर्षों से पांचवा वेतनमान का गणना लाभ प्राप्त कर रहे हैं, अन्य को क्यों नहीं? ऐसा क्यों? क्या विभाग ने इन प्रकरणों में अनुमोदन दिया? स्पष्ट करें। (घ) प्रश्नांश (क) अंतर्गत सेवा युक्तों को वेतनमान का लाभ राज्य शासन के सेवायुक्तों जैसा प्राप्त करने हेतु कितनी याचिकाओं में उच्च न्यायालय ने आदेशित किया है? कितने प्रकरण विभाग के संज्ञान में हैं? क्या न्यायालयीन आदेशों के परिप्रेक्ष्य में संबंधितों को मात्र पांचवा वेतनमान का लाभ स्वीकृत करने का आदेश है? अन्य को नहीं? आदेश/कार्यवाही विवरण उपलब्ध करावें। यदि भ्रम की स्थिति/विसंगति है तो क्या निराकरण करेंगे?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

संविदा कर्मियों की नियमित पदों पर नियुक्ति संबंधी नीति-निर्देशों का पालन

[सामान्य प्रशासन]

18. ( *क्र. 309 ) श्री संजय सत्येन्द्र पाठक : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्र.सी 5-2/2018/13, दिनांक 05 जून, 2018 में कंडिका 14 द्वारा संविदा कर्मियों को विभाग में नियुक्ति हेतु 20% पदों पर आरक्षण दिये जाने एवं विभागीय भर्ती नियमों में इसके अनुरूप संशोधन किए जाने की भी अपेक्षा की गयी है? (ख) क्या इसी क्रम में आदेश क्र. सी 5-2/2018/13, दिनांक 05 जुलाई, 2018 द्वारा उक्त का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किये जाने की अपेक्षा की गयी है? (ग) यदि हां, तो क्या उक्त आदेशों का शत-प्रतिशत पालन शासन के विभागों में किया जा रहा है? यदि हां, तो प्रश्न दिनांक तक का विवरण दें। (घ) यदि नहीं, तो क्यों एवं क्या उक्त आदेशों का कड़ाई से पालन कराया जाएगा?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हॉं। सामान्य प्रशासन विभाग का परिपत्र                    क्रमांक-सी-5-2/2018/1/3, दिनांक 05 जून, 2018 की कण्डिका 14 की जगह 1.4 में निर्देश है।                         (ख) जी हॉं। परिपत्र क्रमांक-सी-5-2/2018/1/3, दिनांक 05 जुलाई, 2018 की जगह समसंख्यक परिपत्र दिनांक 25 जुलाई, 2018 जारी किया गया। (ग) एवं (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है। शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

शिवपुरी जिले में जल निगम/जल मिशन द्वारा स्वीकृत कार्य

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

19. ( *क्र. 753 ) श्री प्रागीलाल जाटव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                        (क) शिवपुरी जिले में जल निगम/जल मिशन द्वारा वर्ष 2019 से प्रश्न दिनांक तक कहां-कहां पर कौन-कौन से कार्य कितने-कितने लागत से स्वीकृत किये गये हैं? कार्य की तकनीकी स्वीकृति, कार्य की वर्तमान स्थिति, भुगतान की स्थिति की जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) के कार्यों की जानकारी मूल्यांकित राशि एवं आहरित राशि के साथ देवें। यदि मूल्यांकित राशि से आहरित राशि ज्यादा है तो किन-किन कार्यों में कितनी-कितनी राशि ज्यादा मूल्यांकन से अधिक भुगतान की गई है? उक्त नियम विरूद्ध भुगतान में कौन दोषी है? दोषी के खिलाफ कब क्या कार्यवाही की जायेगी?                                                   (ग) प्रश्नांश (क), (ख) के संबंध में क्या विकासखण्ड नरवर जिला शिवपुरी में (क) के योजना का काम स्वीकृत है? यदि हां, तो उक्त योजना में किन-किन गांवों को रखा गया है? जानकारी देवें।                             (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के योजना के जो कार्य अधूरे हैं या चालू नहीं किये गये हैं उन कार्यों को कब तक पूरा एवं चालू करा दिया जायेगा तथा जिन गांवों को उक्त योजना में सम्मिलित किया गया है और कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है उन गांवों में कब तक कार्य प्रारंभ करा देंगे? अभी तक कार्य प्रारंभ न कराने में कौन दोषी है? दोषी पर कब क्या कार्यवाही होगी?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 एवं 2 के अनुसार है। (ख) किसी भी योजना में मूल्यांकित राशि से अधिक भुगतान नहीं किया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 एवं 4 के अनुसार है। (घ) निविदा में दी गई समयावधि में पूर्ण किया जाना लक्षित है तथा जिन ग्रामों में कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है उनमें निविदा प्रक्रिया से एजेंसी का निर्धारण किये जाने के पश्चात कार्य प्रारंभ किये जा सकेंगे, निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।

कोरोना से मृतक कर्मियों के आश्रितों को प्रदत्त सुविधायें

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

20. ( *क्र. 342 ) श्री देवेन्द्र सिंह पटेल : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायसेन जिले में दिनांक 01 मार्च, 2021 से प्रश्न दिनांक तक कोरोना से पीड़ित कितने शासकीय कर्मचारियों एवं अशासकीय व्यक्तियों की मृत्यु हुई तहसीलवार संख्या बतायें तथा उनके परिजनों को शासन की ओर से क्या-क्या सुविधायें उपलब्ध कराई गईं? (ख) मान. मुख्यमंत्री जी द्वारा कोरोना से मृत्यु होने पर मृतक के आश्रितों को क्या-क्या सुविधायें उपलब्ध कराने की कब-कब घोषणायें की तथा उक्त घोषणाओं के क्रियान्वयन हेतु कब-कब आदेश जारी हुए? (ग) रायसेन जिले में कोरोना से मृतक किन-किन शासकीय कर्मचारियों के आश्रितों को                                            कब-कब अनुकम्पा नियुक्ति दी गई तथा किन-किन के आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति नहीं दी गई? कारण बतायें तथा कब तक अनुकम्पा नियुक्ति दी जायेगी? (घ) जुलाई 2021 की स्थिति में प्रश्नांश (क) के किन-किन शासकीय कर्मचारियों एवं अशासकीय व्यक्तियों के आवेदन पत्र किस-किस स्तर पर कब से एवं क्यों लंबित हैं तथा उनका कब तक निराकरण होगा?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) रायसेन जिले में दिनांक 01 मार्च, 2021 से प्रश्न दिनांक तक कोरोना से कुल 148 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है, जिसमें 02 शासकीय कर्मचारियों एवं 146 अशासकीय व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। तहसील सिलवानी में 22, बरेली में 37, उदयपुरा में 26, गैरतगंज में 08, बेगमगंज में 05, गौहरगंज में 20, सांची में 09 एवं रायसेन में 21 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। कर्मचारियों के आश्रितों के अनुकम्पा नियुक्ति हेतु आवेदन प्राप्त हुये थे। उक्त में से 01 आश्रित के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने के कारण उसका आवेदन निरस्त किया गया है। शेष 01 प्रकरण में अनुकम्पा नियुक्ति की स्वीकृति प्रदान की गई है।                                               (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) रायसेन जिले में 02 शासकीय कर्मचारियों की कोरोना से मृत्यु हुई है। दोनों ही कर्मचारियों के आश्रितों के अनुकम्पा नियुक्ति हेतु आवेदन प्राप्त हुये थे। उक्त में से 01 आश्रित के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने के कारण उसका आवेदन निरस्त किया गया है। शेष 01 प्रकरण में अनुकम्पा नियुक्ति की स्वीकृति प्रदान की गई है।                                                (घ) जुलाई 2021 की स्थिति में प्रश्नांश (क) के संबंध में किसी भी शासकीय कर्मचारियों एवं अशासकीय व्यक्तियों के आवेदन पत्र लंबित नहीं हैं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

सिविल हॉस्पिटल जावरा का उन्नयन

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

21. ( *क्र. 469 ) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जावरा सिविल हॉस्पिटल बड़ावदा, ताल, आलोट एवं पिपलौदा का एकमात्र रेफरल हॉस्पिटल होकर सिविल हॉस्पिटल जावरा पर उपरोक्त उल्लेखित क्षेत्र की लगभग 8 से 10 लाख जनसंख्या निर्भर है? (ख) यदि हां, तो क्या विगत समय में शासन/विभाग द्वारा भी इसे उन्नत करने हेतु संसाधन उपलब्ध कराए हैं तथा हॉस्पिटल परिसर में ही महिला चिकित्सालय नवीन भवन निर्माणाधीन भी है? (ग) क्या प्रश्नकर्ता द्वारा भी एक एम.डी. डॉक्टर व एक एम.एस. डॉक्टर के साथ ही सिटी स्केन मशीन की गंभीर आवश्यकता की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया है तथा इसी के साथ जावरा सिविल हॉस्पिटल जावरा को 100 बेड से उन्नत कर 150 बेड हॉस्पिटल किये जाने हेतु भी आग्रह किया गया है? (घ) यदि हां, तो शासन/विभाग द्वारा उपरोक्त उल्लेखित रिक्त पद पूर्ति, सिटी स्केन मशीन एवं 150 बेड हॉस्पिटल उन्नयन कब तक किया जा सकेगा?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) जी हां। (ख) जी हां। जी हां। (ग) जी हां। जी हां। (घ) विभाग रिक्त पदों की पूर्ति हेतु निरंतर प्रयासरत है। प्रथम श्रेणी विशेषज्ञों के शत-प्रतिशत पद पदोन्नति से भरे जाने का प्रावधान है। परंतु माह मई-2016 से पदोन्नति के संदर्भ में मान. उच्चतम न्यायालय में प्रचलित प्रकरण के कारण पदोन्नति की प्रक्रिया विलंबित होने से पदपूर्ति नहीं की जा सकी है। नियमित स्थापना में रिक्त पदों की पूर्ति हेतु सीधी भर्ती की कार्यवाही निरंतर जारी है, चिकित्सकों की सीधी भर्ती हेतु मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से प्राप्त 495 चिकित्सकों की काउंसलिंग प्रक्रिया दिनांक 30.07.2021 से प्रारंभ हो रही है। प्रदेश में सर्जरी विशेषज्ञ के 658 पद स्वीकृत एवं मात्र 74 प्रथम श्रेणी विशेषज्ञ व 68 सर्जरी योग्यताधारी चिकित्सक उपलब्ध हैं। इसी प्रकार मेडिसिन विशेषज्ञ के 647 पद स्वीकृत एवं 72 प्रथम श्रेणी विशेषज्ञ व 67 मेडिसिन योग्यता के चिकित्सक उपलब्ध हैं। अतः मेडिसिन, सर्जरी विशेषज्ञ की पद पूर्ति हेतु निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है। सीटी स्केन मशीन स्वीकृत कर दी गई है। सिटी स्केन मशीन यथासंभव शीघ्र उपलब्ध करा दी जायेगी। बेड ऑक्यूपेंसी के आधार पर 100 बिस्तरीय सिविल अस्पताल का 150 बिस्तरीय अस्पताल में उन्नयन की पात्रता नहीं है। नवीन स्थापना/उन्नयन के प्रस्तावों की सूची में सिविल अस्पताल जावरा के उन्नयन का प्रस्ताव निर्णयार्थ सम्मिलित है। निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है।

नरसिंहगढ़ सिविल अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

22. ( *क्र. 612 ) श्री राज्यवर्धन सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विभाग द्वारा राष्ट्रीय आपदा घोषित कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर उपरांत संभावित तीसरी लहर की रोकथाम एवं प्रभावी नियंत्रण हेतु प्रदेश के समस्त सिविल अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना का निर्णय लिया जाकर उसका क्रियान्वयन भी कराया जा रहा हैं? यदि हां, तो उक्त प्रकिया में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने हेतु सिविल अस्पताल का चिन्हांकन एवं प्राथमिकता संबंधी क्या दिशा-निर्देश एवं नियम प्रकिया बनाई गई हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में राजगढ़ जिले के अंतर्गत कितने लोग कोरोना संक्रमित हुये तथा कितने लोगों की मृत्यु कोरोना संक्रमण से प्रश्न दिनांक तक हुई? विकासखण्ड़वार संख्या बतावें?                                                                (ग) उपरोक्तानुसार क्या विकासखण्ड नरसिंहगढ़ में अन्य विकासखण्डों के अपेक्षाकृत कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या एवं मृत्यु दर सर्वाधिक थी तथा ऑक्सीजन प्लांट की सर्वप्रथम नरसिंहगढ़ में स्थापना होना अत्यंत आवश्यक था? यदि हां, तो क्या नरसिंहगढ़ हेतु प्रस्तावित ऑक्सीजन प्लांट अन्य विकासखण्ड़ जिसमें कोरोना संक्रमण एवं मृत्युदर कम थी, में लगाने का निर्णय किस आधार एवं नियम प्रक्रिया के तहत लिया गया? क्या उक्त प्रक्रिया में शासन द्वारा जारी गाईड़ लाईन का उल्लंघन किया गया हैं? यदि हां, तो क्या शासन इस विषय पर जांच कर संबंधितों के विरूद्ध कोई कार्यवाही करेगा? यदि हां, तो कब तक तथा नरसिंहगढ़ सिविल अस्पताल में कब तक ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना करा दी जावेगी?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) विभाग द्वारा चिन्ह्ति चिकित्सालयों में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किये जा रहे हैं। जी नहीं। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जानकारी उत्तरांश ''ख'' के संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - "पांच"

कोरोना मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता

[सामान्य प्रशासन]

23. ( *क्र. 789 ) श्री बाला बच्चन : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मान. मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रदेश में कोरोना से मृतक परिवारों को एक लाख रू. देने की जो घोषणा की गई है, उसके आदेश तथा इससे संबंधित नियमों/गाइड लाइन की प्रमाणित प्रति देवें। (ख) क्या प्रदेश सरकार कोरोना प्रोटोकाल से हुए अंतिम संस्कारों से संबंधित परिवारों को इसमें शामिल करेगी? यदि नहीं, तो क्यों? कारण बतावें। (ग) क्या सरकार ने कोरोना से मृतकों की जानकारी एकत्रित करने के लिए प्रदेश के निजी अस्पतालों, शमशानों, कब्रिस्तानों से कोई जानकारी मांगी है? यदि हां, तो इस आदेश की प्रतिलिपि देवें। यदि नहीं, तो क्यों? (घ) क्या कारण है कि शासन ने इसके लिए दिनांक 01.04.2021 से 30.06.2021 तक के मृतक परिवारों को ही पात्र माना है? इस समयावधि के पूर्व कोरोना से हुई मौतों को इसमें शामिल क्यों नहीं किया गया है? इन्हें कब तक शामिल किया जाएगा?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

जिला मुरैना के अस्पतालों में रिक्त पदों की पूर्ति

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

24. ( *क्र. 82 ) श्री राकेश मावई : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला मुरैना में स्थित जिला चिकित्सालय तथा विभिन्न स्वास्थ्य केन्द्रों में कितने-कितने चिकित्सकों एवं अन्य संवर्गों के पद स्वीकृत हैं? अस्पतालवार, पदवार जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार जिला चिकित्सालय एवं विभिन्न स्वास्थ्य केन्द्रों में कितने-कितने पद रिक्त हैं? अस्पतालवार, संवर्गवार जानकारी देवें। (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार जिला मुरैना के अस्पतालों में रिक्त पदों को अभी तक न भरने का क्या कारण हैं तथा रिक्त पदों को कब तक भरा जायेगा?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ग) विभाग रिक्त पदों की पूर्ति हेतु निरंतर प्रयासरत् है। प्रथम श्रेणी विशेषज्ञों के शत-प्रतिशत पद पदोन्नति से भरे जाने का प्रावधान है, परंतु माह मई 2016 से पदोन्नति के संदर्भ में मान. उच्चतम न्यायालय में प्रचलित प्रकरण के कारण पदोन्नति की प्रक्रिया विलंबित होने से पदपूर्ति नहीं की जा सकी है। नियमित स्थापना में रिक्त पदों की पूर्ति हेतु सीधी भर्ती की कार्यवाही निरंतर जारी है, चिकित्सकों की सीधी भर्ती हेतु मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग अथवा तृतीय श्रेणी/पैरामेडिकल संवर्ग के पदों हेतु मध्यप्रदेश प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड से चयन सूची प्राप्त होने पर उपलब्धता अनुसार प्रदेश की विभिन्न संस्थाओं में पदस्थापना की कार्यवाही की जाती है। पदपूर्ति हेतु निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है।

कोविड-19 से मृत कर्मियों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति

[सामान्य प्रशासन]

25. ( *क्र. 847 ) श्री कमलेश्वर पटेल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                (क) क्या राज्य सरकार ने कोविड-19 से निधन होने पर शासकीय कर्मचारी के परिवार के एक व्यक्ति को अनुकंपा नियुक्ति देने का आदेश दिया है? (ख) यदि हां, तो सीधी, सिंगरौली जिले सहित म.प्र. के जिलों में 31 जुलाई, 2021 तक कोविड 19 से निधन होने पर शासकीय कर्मचारी के परिवार के एक व्यक्ति को अनुकंपा देने के लिए कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं? यदि आवेदन प्राप्त नहीं हुए तो संबंधित विभागों द्वारा मृतक कर्मचारियों के आश्रितों से आवेदन प्राप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की गई? (ग) सीधी, सिंगरौली जिले सहित म.प्र. के जिलों में ऐसे कितने नियमित कार्यभारित एवं आकस्मिकता से वेतन पाने वाले दैनिक वेतन भोगी/तदर्थ/संविदा/कलेक्टर दर/आउट सोर्स तथा मानदेय पर काम करने वाले कर्मचारियों के परिजन को अनुकंपा नियुक्ति दी गई, जिनका कोविड 19 से निधन हुआ था? (घ) दिनांक 01 जुलाई, 2021 तक कोविड 19 से निधन होने पर शासकीय कर्मचारी के परिवार के एक व्यक्ति को अनुकंपा नियुक्ति देने के लिए कितने आवेदन विचाराधीन हैं? कब तक इनका निराकरण करने का लक्ष्य दिया गया है? क्या सरकार द्वारा आंकड़ों के आधार पर इसकी मॉनीटरिंग की जा रही है?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान ) : (क) जी हां। (ख) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा                               रही है।

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भाग-2

नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रुप में परिवर्तित तारांकित प्रश्नोत्तर

शासकीय चिकित्सालय बीना का उन्नयन

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

1. ( क्र. 6) श्री महेश राय : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बीना शहर के स्वास्थ्य सेवाओं के विकास के साथ साथ क्या विभाग के पास शासकीय (चिकित्सालय बीना) शासकीय चिकित्सालय बीना का उन्नयन करने का प्रावधान है? (ख) यदि हाँ तो क्या 100 बिस्तर के रूप में शासकीय चिकित्सालय बीना का उन्नयन किया जायेगा? (ग) यदि हाँ तो समय सीमा बतावें।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी) : (क) जी नहीं, जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना/उन्नयन के लिए विभाग को प्रेषित प्रस्तावों में शासकीय चिकित्सालय बीना का उन्नयन सम्मिलित नहीं है। (ख) एवं (ग) प्रश्नांश (क) के उत्तर के संबंध में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

जाँच प्रतिवेदन पर कार्यवाही

[अध्यात्म]

2. ( क्र. 30) डॉ. सीतासरन शर्मा : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रं.3433 दिनांक 10.03.2021 के प्रश्नांश (घ) में जानकारी दी गयी थी कि जिला प्रशासन होशंगाबाद से विस्तृत प्रतिवेदन मांगा गया है तो क्या जिला प्रशासन द्वारा विस्तृत प्रतिवेदन दिया गया? यदि हाँ तो प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध करावें। (ख) यदि प्रतिवेदन नहीं दिया गया तो इसके क्या कारण है?

पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर) : (क) जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट ''क'' अनुसार है। (ख) प्रश्नांश ''क'' के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - "छ:"

आपात स्थिति में एम.बी.बी.एस. डॉक्टर को वेंटिलेटर के प्रयोग की अनुमति

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

3. ( क्र. 31) डॉ. सीतासरन शर्मा : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नर्मदापुरम संभाग में किन-किन चिकित्सालयों के वेंटिलेटरों का एम.डी. चिकित्सक की अनुपलब्धता एवं अन्य कारणों से उपयोग नहीं हो पा रहा है? (ख) वेंटिलेटर संचालन करने के संबंध में निर्धारित मापदंडों की जानकारी देते हुए बतावें कि कोविड-19 की महामारी जैसी आपात स्थिति में वेंटिलेटर परिचालन के लिए एम.डी.चिकित्सक की अनिवार्यता को शिथिल करेगी? यदि हाँ तो कब, यदि नहीं तो क्यों? (ग) क्या जिस प्रकार कोविशील्ड/कोवैक्सीन को आपात स्थिति में अनुमति दी गई, उसी प्रकार वेंटिलेटर के परिचालन हेतु अनुभवी एम.बी.बी.एस. चिकित्सक को आपात स्थिति में अनुमति दी जावेगी? यदि नहीं तो क्यों? (घ) प्रश्नांश (ग) के उत्तर में यदि नहीं तो बतावें कि जब एम.डी. चिकित्सक नहीं है तो फिर वेंटिलेटर मशीन क्रय करने का औचित्य क्या है?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी) : (क) जी नहीं, नर्मदापुरम संभाग के जिलों में वेंटीलेटर का उपयोग किया जा रहा है। (ख) वर्तमान में वेंटिलेटर संचालन के मापदंड विभाग द्वारा निर्धारित नहीं है। वेंटिलेटर परिचालन हेतु एम.डी. चिकित्सक की अनिवार्यता नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) वेंटीलेटर का परिचालन अनुभवी एम.बी.बी.एस चिकित्सक द्वारा किया जा सकता है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) उत्तरांश ’’ख’’ तथा ’’ग’’ के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

जल जीवन मिशन अंतर्गत स्वीकृत कार्य

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

4. ( क्र. 61) श्री रामपाल सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जुलाई 2021 की स्थिति में रायसेन जिले में जल जीवन मिशन के अंतर्गत किन-किन ग्रामों में नल जल योजनाएं कब-कब स्वीकृत की गई? उक्त योजना स्वीकृत करने के पूर्व जिले के सांसद/विधायकों से कब-कब चर्चा की गई? (ख) जल जीवन मिशन के अंतर्गत रायसेन जिले में क्या-क्या कार्य प्रस्तावित है तथा रायसेन जिले के किन-किन विधायकों के पत्र मान. मुख्यमंत्री जी तथा विभाग के अधिकारियों को 1 अप्रैल 2020 से प्रश्न दिनांक तक की अवधि में प्राप्त हुए उन पर आज दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की गई? (ग) क्या जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर नल से जल उपलब्ध कराने के संबंध में रायसेन जिले में विधायकों के प्राप्त पत्रों पर तथा उनके द्वारा दिये गये सुझावों पर कोई कार्यवाही नहीं की गई? यदि हाँ तो क्यों कारण बतायें। (घ) जल जीवन मिशन के अंतर्गत रायसेन जिले के हर घर में नल से जल कब तक उपलब्ध करा दिया जायेगा तथा इस संबंध में क्या-क्या प्रयास किये जा रहे है तथा सांसद/विधायकों से प्राप्त प्रस्तावों पर क्या-क्या कार्यवाही की जायेगी?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के            प्रपत्र-1 अनुसार है। जिला जल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा जिले की कार्ययोजना बनाने में, माननीय सांसद/विधायकगण से उनके मत की जानकारी प्राप्त किये जाने की व्यवस्था दी गयी है, रायसेन जिले में उक्त व्यवस्था के अनुक्रम में माननीय सांसद/विधायकों से चर्चा नहीं की गयी है, तथापि माननीय विधायकगण के पत्रों के माध्यम से प्राप्त सुझावों/प्रस्तावों के अनुक्रम में योजनाओं की स्वीकृति की कार्यवाही की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 एवं 2 अनुसार है। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) वर्ष 2023 तक हर घर में नल से जल उपलब्ध कराना लक्षित है, प्रश्नांकित जिले में 254 ग्रामों की योजनायें स्वीकृत की गयी हैं तथा 181 ग्रामों में सर्वेक्षण कर, डी.पी.आर. तैयार गयी है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 2 अनुसार है।

समूह जल प्रदाय योजना

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

5. ( क्र. 62) श्री रामपाल सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जुलाई 2021 की स्थिति में रायसेन जिले में किन-किन स्थानों पर समूह जल प्रदाय योजना का कार्य किन-किन एजेंसियों द्वारा किया जा रहा है अनुबंध अनुसार कार्य कब तक पूर्ण होना है तथा  किन-किन निर्माण एजेंसियों द्वारा अनुबंध अनुसार निर्धारित समय-सीमा में कार्य क्यों पूर्ण नहीं किया? किन-किन ग्रामों में पेयजल की सप्लाई चालू हो गई है? (ख) प्रश्नांश (क) में किन-किन एजेंसियों को किन-किन कार्यों हेतु कितनी राशि का भुगतान जुलाई 2021 तक किया गया तथा उक्त कार्यों पर निरीक्षण कब-कब किस-किस अधिकारी ने किया? (ग) प्रश्नांश (क) के कार्यों में अनियमितताओं तथा अनुबंध अनुसार कार्य न करने की किन-किन माध्यमों से शिकायतें प्राप्त हुई तथा उन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? (घ) निर्माण एजेंसी द्वारा ग्राम पंचायतों द्वारा निर्मित सड़कों को खोदकर पाईप लाइन डाली गई है, उक्त सड़कों की मरम्मत हेतु अनुबंध में क्या-क्या प्रावधान है तथा निर्माण एजेंसी द्वारा सड़कों की मरम्मत क्यों नहीं करवाई गई तथा कब तक मरम्मत करवाई जायेगी?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 के अनुसार है। योजना का कार्य प्रगतिरत है एवं किसी भी ग्राम में पेयजल प्रारंभ नहीं हुआ है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 एवं 2 के अनुसार है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-3 के अनुसार है। (घ) अनुबंध अनुसार खोदी गई सड़क को पाइप लाइन डालने के उपरांत पूर्व स्थिति में यथावत करने का प्रावधान है। योजना का कार्य प्रगतिरत है, सड़क खोदकर बिछायी गयी       पाइप-लाइन पर ट्रेंच की ’’बैक फिलिंग’’ करके मार्ग को अस्थायी आवागमन योग्य बनाया जाता है तथापि सड़क की मरम्मत का कार्य पाइप-लाइन की टेस्टिंग, कमीशनिंग उपरांत किया जाता है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "सात"

कोविड 19 महामारी में मृतक के परिवार को अनुकम्पा नियुक्ति देने का प्रावधान

[सामान्य प्रशासन]

6. ( क्र. 83) श्री राकेश मावई : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राज्य सरकार ने कोविड-19 माहमारी से निधन होने पर शासकीय कर्मचारी/अधिकारी के परिवारों के एक व्यक्ति को अनुकम्पा नियुक्ति देने का आदेश जारी किया है? यदि हाँ तो आदेश की प्रतिलिपि सहित शर्तों की जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार आदेश के पालन में जिला मुरैना में 30 जून 2021 तक कोविड-19 माहमारी से कितने और कौन-कौन शासकीय कर्मचारी/अधिकारियों की मृत्यु हुई है तथा उनमें से कितने कर्मचारी/अधिकारियों के परिवार के एक व्यक्ति को अनुकम्पा नियुक्ति देने के लिये कितने आवेदन प्राप्त हुय? कितने विचाराधीन है। विभागवार नाम सहित आवेदन पत्रों की जानकारी देवें तथा उनमें से कितने परिवारों के एक-एक व्यक्ति को अनुकम्पा नियुक्ति दी गई? विभागवार नाम सहित जानकारी उपलब्ध करायें। (ग) क्या मुरैना जिले में नियमित/दैनिक वेतन भोगी/संविदा/कलेक्टर दर/आउटसोर्स मानदेय पर कार्य करने वाले कर्मचारी/अधिकारियों के परिजनों को अनुकम्पा नियुक्ति दी जायेगी? जिनका करोना-19 महामारी से निधन हुआ है?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) जी हाँ। निर्देश की प्रति पुस्तकालय में रखे       परिशिष्ट-एक अनुसार। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-दो अनुसार। (ग) जी हाँ।

सामग्री एवं उपकरणों का क्रय

[महिला एवं बाल विकास]

7. ( क्र. 87) श्री ग्यारसी लाल रावत : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि         (क) महिला एवं बाल विकास विभाग में जिला स्तर पर सामग्री/उपकरण क्रय करने हेतु क्या नियम/आदेश हैं प्रति उपलब्ध करावें तथा वर्ष 2016-17 से प्रश्न दिनांक तक बडवानी जिले में जिला स्तर पर क्रय समिति में कौन-कौन अधिकारी शामिल किये गये नाम, पदनाम सहित बतावें। (ख) बडवानी जिले में जिला कार्यक्रम अधिकारी एवं जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी द्वारा वर्ष 2016-17 से प्रश्न दिनांक तक किस फर्म/संस्था से क्या-क्या सामग्री एवं उपकरण किस दर से कितनी-कितनी मात्रा में क्रय कर कितनी-कितनी राशि भुगतान की गई? क्रय सामग्री का भौतिक सत्यापन किस अधिकारी द्वारा किया गया पदनाम सहित जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार 2015-16 से प्रश्न दिनांक तक राज्य शासन/संचालनालय से प्राप्त सामग्री/उपकरणों को बड़वानी जिलान्तर्गत किस अधीनस्थ संस्था में किस दिनांक को कितनी सामग्री/उपकरण प्रदाय किये गये? वर्षवार पृथक-पृथक सूची उपलब्ध करावें।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-‘‘क‘‘ अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-‘‘ख‘‘ अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- ‘‘ग‘‘ अनुसार है।

हैण्डपम्प खनन कार्य

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

8. ( क्र. 88) श्री ग्यारसी लाल रावत : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सेंधवा विधान सभा क्षेत्र में कितने हैण्डपंप चालू हैं एवं कितने बंद हैं? प्रश्न दिनांक की स्थिति में ग्रामवार चालू/बंद की संख्या बतावें। (ख) उपरोक्तानुसार शासकीय विद्यालयों के परिसरों में स्थित हैण्डपंपों की स्थिति भी ग्रामवार चालू/बंद की जानकारी स्कूलवार देवें। (ग) दिनांक 01/04/2020 से 30/06/2021 तक किन फर्मों को हैण्डपंप खनन का कार्य सेंधवा विधान सभा क्षेत्र में दिया गया? उनकी टेंडर प्रक्रिया सहित जानकारी देवें। (घ) प्रश्नांश (क) व (ख) अनुसार बंद पड़े हैण्डपंप कब तक सुधारे जाकर चालू कर दिये जाएंगे? ग्रीष्मकाल के पूर्व नवीन हैण्डपंप स्वीकृत कर कब तक लगाए जाएंगे?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) 3960 हैण्डपंप चालू तथा 515 बंद हैं, ग्रामवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। (घ) हैण्डपंप संधारण की सतत् प्रक्रिया के अंतर्गत सुधार योग्य बंद हैण्डपंप अधिकतम 15 दिवस में सुधारे जाते हैं। आवश्यकतानुसार नलकूप खनन कर हैण्डपंप लगाये जाते हैं, निश्चित समयावधि नहीं बताई जा सकती है।

स्थानांतरण नीति का पालन

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

9. ( क्र. 105) श्री लखन घनघोरिया : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. शासन द्वारा वर्ष 2015 - 16 की जारी स्थानांतरण नीति में मैदानी अमले में पदस्थ कर्मचारियों/अधिकारियों के स्वयं के व्यय पर स्थानांतरण करने के सम्बंध में क्या प्रावधान हैं? स्थानांतरण नीति 2015 - 16 की छायाप्रति दें। (ख) आयुक्त/नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन भोपाल के तहत पदस्थ भ्रष्टाचार के आरोप में निलम्बित किये गये किन - किन खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के स्वयं के व्यय पर पुनः उसी जिले में वर्ष 2015-16 में स्थानांतरण किया गया हैं? सूची दें। (ग)अता.प्रश्न के रूप में परिवर्तित तारांकित प्रश्न क्र. 2055 दिनांक 03/03/2021 के प्रश्नांक (ख) के उत्तर में परिशिष्ट (ख) में अंकित क्रं. 1 एवं 2 में निलम्बित किये गये अधिकारियों को दिनांक 25/05/2015 को स्वयं के व्यय पर जबलपुर पुनः स्थानांतरित करने का क्या कारण हैं? स्थानांतरण हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र एवं स्थानांतरण आदेश की प्रति दें। (घ)प्रश्नांकित दोनों अधिकारियों की जबलपुर में प्रथम पदस्थी कब की गई थी तथा सितम्बर 2013 तक इनकी पदस्थी अवधि कितनी - कितनी हो गई थी? दिनांक 25/05/2015 से जून 2021 तक की अवधि को मिलाकर इनकी कुल सेवा अवधि पदस्थी कितनी - कितनी हो गई है? क्या इन पर स्थानांतरण नीति 2021 - 22 के प्रावधान लागू होते हैं या नहीं? यदि हाँ, तो इनका जबलपुर जिले से अन्यत्र स्थानांतरण कब किया गया है?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’अ’’ अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’ब’’ अनुसार है। (ग) दिनांक 5-6 नवम्बर 2015 की दरम्यानी रात्रि में विभाग में आगजनी की घटना में स्थापना शाखा का रिकार्ड जल जाने के कारण प्रश्नांकित खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के स्वयं के व्यय के संबंध में आवेदन पत्र उपलब्ध न होने के कारण यह बताया जाना संभव नहीं है कि इनका स्थानांतरण पुनः जबलपुर करने के क्या कारण थे। उपसंचालक खाद्य एवं औषधि प्रशासन जबलपुर से प्राप्त स्थानांतरण आदेश की छायाप्रति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’स’’ अनुसार है। (घ) श्रीमती देवकी सोनवानी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी की जबलपुर में प्रथम पदस्थी दिनांक 09.02.2004 एवं श्री अमरीश दुबे, खाद्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी की जबलपुर में प्रथम पदस्थी दिनांक 14.08.2008 है। सितम्बर 2013 तक श्रीमती देवकी सोनवानी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी को पदस्थी अवधि लगभग 9 वर्ष 7 माह एवं श्री अमरीश दुबे, खाद्य सुरक्षा अधिकारी को पदस्थी अवधि लगभग 6 वर्ष की हो गई थी। दिनांक 25/05/2015 से जून 2021 तक की अवधि को मिलाकर इनकी कुल सेवा अवधि पदस्थी क्रमश: लगभग 15 वर्ष 8 माह एवं 12 वर्ष की हो गई है। जी हाँ। स्थानांतरण नीति वर्ष 2021-22 की कंडिका 18 में उल्लेखित प्रावधान के अंतर्गत उनका जबलपुर जिले से अन्यंत्र स्थानातरण किया जाना औचित्यपूर्ण नहीं है।

कोविड - 19 से मृत्यु दर

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

10. ( क्र. 106) श्री लखन घनघोरिया : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में कोविड - 19 कोरोना संक्रमण के कारण कितनी मृत्युएं हुई हैं? लाकडाउन के दौरान कितनी मृत्युएं हुई हैं? मृत्यु दर क्या हैं? वर्ष 2020 - 21 व 2021 - 22 जून 2021 तक की जिलावार व माहवार जानकारी दें। (ख) प्रश्नांश (क) में कितने मृतकों का अंतिम संस्कार जिला प्रशासन ने कोविड - 19 के नियमों व लाकडाउन नियमों के तहत कराया हैं? जिलावार व माहवार जानकारी दें। (ग) प्रदेश में आक्सीजन की मांग और पूर्ति की क्या स्थिति रही हैं? कितनी मृत्युएं आक्सीजन की कमी/आपूर्ति न होने, जीवन रक्षक दवाईयों की कमी के कारण हुई हैं? वर्ष 2021 - 22 जून 2021 तक की जिलावार व माहवार जानकारी दें। (घ) जिला जबलपुर में कोरोना संक्रमण से कितनी मृत्युएं हुई हैं एवं कितनी मृत्युएं अन्य बीमारी, सामान्य तौर पर दुर्घटना आदि के कारण हुई हैं? कितने मृतकों का अंतिम संस्कार शमशान घाटों/कब्रिस्तान में कराया गया हैं? कोरोना से कितने मृतकों का अंतिम संस्कार जिला प्रशासन ने कराया हैं? कोरोना संक्रमण से कितनी मृत्युएं शासकीय व निजी चिकित्सालयों में हुई हैं? वर्ष 2021 - 22 जून 2021 तक की माहवार जानकारी दें।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी) : (क) प्रदेश में कोविड- 19 कोरोना संक्रमण के कारण दिनांक 30 जून, 2021 तक 10506 लोगों की मृत्यु हुई हैं। लाकडाउन के दौरान 6493 लोगों की मृत्यु हुई हैं। मृत्यु दर 1.33 हैं। वर्ष 2020-2021 व 2021-2022 में दिनांक 30 जून, 2021 तक जिलावार व महावार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) अंतिम संस्कार संबंधी जानकारी विभाग द्वारा संधारित नहीं की जाती है। परंतु इस बाबत् जिलों को निर्देश जारी किये गये है। (ग) प्रदेश में ऑक्सीजन की मांग और पूर्ति की स्थिति अनुकूल रही हैं। आक्सीजन की कमी/आपूर्ति एवं जीवन रक्षक दवाईयों की कोई कमी न होने के कारण कोई मृत्यु नहीं हुई हैं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जिला जबलपुर में कोरोना संक्रमण से 768 लोगों की मृत्यु हुई हैं। गैर कोविड मृत व्यक्तियों की जानकारी का संधारण विभाग द्वारा नहीं किया जाता है। सभी मृतकों का अंतिम संस्कार शमशान घाटों/कब्रिस्तान में कराया गया हैं। कोरोना से मृत 768 लोगों का अंतिम संस्कार जिला प्रशासन ने कराया हैं। कोरोना संक्रमण से 768 लोगों की मृत्यु शासकीय व निजी चिकित्सालयों में हुई हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।

नल-जल योजना का क्रियान्वयन

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

11. ( क्र. 127) श्री मुकेश रावत (पटेल) : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र अलीराजपुर में दिनांक 30 जून, 2021 तक किन किन ग्रामों में नल जल योजना है? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार प्रश्न दिनांक तक किन किन ग्रामों में नल जल योजना किस किस तारीख से बंद हैं तथा बंद होने का क्या कारण है? (ग) सरकार द्वारा बंद पड़ी नल जल योजनाओं को फिर से चालू करने के लिए क्या किया जा रहा है?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) एवं (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) योजनाओं के संचालन/संधारण का दायित्व संबंधित ग्राम पंचायतों का है, तथापि स्त्रोत अनुपयोगी होने से बंद चार नल योजनाओं में स्त्रोत विकसित करने की कार्यवाही विभाग द्वारा प्रचलित है, शेष जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।

परिशिष्ट - "आठ"

बेसहारा बच्चों के लिये इंतजाम

[महिला एवं बाल विकास]

12. ( क्र. 129) श्री मुकेश रावत (पटेल) : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अलीराजपुर जिले में तहसीलवार कोरोना की दूसरी लहर के दौरान किस किस आयु वर्ग के कितने बच्चे बेसहारा हो गए? इन बच्चों के नाम और पते का विवरण दें। (ख) उपरोक्त बेसहारा बच्चों की देखभाल, शिक्षा और सुरक्षित भविष्य के लिए सरकार ने क्या इंतजाम किया है? (ग) इन बच्चों का दायित्व किसकों सौंपा गया है?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) अलीराजपुर जिले में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान 15 बच्चे बेसहारा हुये हैं। बेसहारा बच्चे किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत् देखरेख और संरक्षण की श्रेणी में आने के कारण अधिनियम की धारा 74 के प्रावधानों के तहत् बच्चों के नाम और पते की जानकारी दी जाना संभव नहीं हैं (ख) ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता या अभिभावक की मृत्यु कोविड-19 से होने से वह अनाथ हो गये है। मुख्यमंत्री कोविड-19 (कोरोना) बाल सेवा योजना प्रारंभ की गई है। (ग) बाल कल्याण समिति के द्वारा घोषित संरक्षकों को सम्बंधित बच्चों का दायित्व सौंपा गया हैं।

कोविड 19 से निधन होने पर अनुकम्पा नियुक्ति देना

[सामान्य प्रशासन]

13. ( क्र. 130) श्री मुकेश रावत (पटेल) : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राज्य सरकार ने कोविड 19 से निधन होने पर शासकीय कर्मचारी के परिवार के एक व्यक्ति को अनुकम्पा देने का आदेश दिया है? (ख) यदि हाँ तो अलीराजपुर जिले में 31 जुलाई, 21 तक कोविड 19 से निधन होने पर शासकीय कर्मचारी के परिवार के एक व्यक्ति को अनुकम्पा देने के लिए कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं? ( (ग) अलीराजपुर जिले में ऐसे कितने नियमित/कार्यभारित एवं आकस्मिकता से वेतन पाने वाले/दैनिक वेतन भोगी/तदर्थ/संविदा/कलेक्टर दर/आउट सोर्स तथा मानदेय पर काम करने वाले कर्मचारियों के परिजन को अनुकम्पा नियुक्ति दी गई जिनका कोविड 19 से निधन हुआ था? (घ) अलीराजपुर जिले में 31 जुलाई, 21 तक कोविड 19 से निधन होने पर शासकीय कर्मचारी के परिवार के एक व्यक्ति को अनुकम्पा देने के लिए कितने आवेदन विचाराधीन हैं?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) जी हाँ। (ख) कलेक्टर अलीराजपुर से प्राप्त जानकारी अनुसार प्रश्नाधीन अवधि में अनुकम्पा नियुक्ति के 26 आवेदन प्राप्त हुए हैं। (ग) जिलान्तर्गत 01 स्थाई कर्मी एवं 04 नियमित स्थापना के (कुल 05) दिवंगत कर्मचारियों के परिजन को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने हेतु आदेश तैयार किया गया है। (घ) प्रश्नाधीन अवधि में कोविड-19 से संक्रमित शासकीय कर्मचारी के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति हेतु पात्र आवेदनों की संख्या 10 है।

कोविड-19 से मृत व्यक्तियों को प्रदत्त सहायता

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

14. ( क्र. 137) श्री लाखन सिंह यादव : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कोविड-19 प्रारंभ दिनांक से 15जुलाई 2021 तक ग्वालियर जिले में कुल कितने व्यक्ति उक्त अवधि में पॉजिटिव पाए गए? ग्वालियर जिले में कितने शासकीय कर्मचारियों/अधिकारियों एवं अन्य व्यक्तियों की मृत्यु हुई? (ख) मध्यप्रदेश शासन द्वारा कोविड-19 से प्रभावित या मृत व्यक्तियों के परिवार के सहायतार्थ शासकीय कर्मचारियों/अधिकारियों एवं अन्य के लिए क्या-क्या योजनाएं किस-किस दिनांक से चलाई गई थी या चलाई जा रहीं हैं? अलग-अलग योजनाओं की जानकारी बतायें। इन योजनाओं से ग्वालियर जिले में किस किस व्यक्ति को किस किस रूप में लाभ दिया गया है?, यदि शासकीय कर्मचारी/अधिकारी था तो उनका नाम, पद, विभाग तथा दिए गए लाभ की शासकीय/कर्मचारियों एवं अन्य की अलग-अलग संपूर्ण जानकारी स्पष्ट करें।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी) : (क) कोविड-19 प्रारंभ दिनांक से 15 जुलाई 2021 तक ग्वालियर जिले में 53173 व्यक्ति उक्त अवधि में पॉजिटिव पाए गए। ग्वालियर जिले में 07 शासकीय कर्मचारियों/अधिकारियों एवं 724 अन्य व्यक्तियों की मृत्यु हुई। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’अ’’ अनुसार है। कोविड-19 से मृत 07 शासकीय कर्मचारियों/अधिकारियों के परिवारजनों को पात्रतानुसार लाभ देने की कार्यवाही प्रचलन में है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’ब’’ अनुसार है। कोविड-19 से मृत अन्य व्यक्तियों के परिवारजनों को लाभ देने की कार्यवाही शासन स्तर पर प्रचलन में है।

ई-पेमेंट का भुगतान

[महिला एवं बाल विकास]

15. ( क्र. 194) श्री रामलाल मालवीय : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता को विधानसभा प्रश्न क्रमांक 642 दिनांक 24 फरवरी 2021 के अनुसार उज्जैन जिले में मार्च 2018 से प्रश्न दिनांक तक के फेल हुए ई-पेमेन्ट का भुगतान नहीं होने के कारण संबंधित श्री सुरेश जीनवाल सहायक ग्रेड-3 एवं श्री गुंजन मिश्रा सहायक ग्रेड-3 को निलंबन करने तथा आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (ईओडब्ल्यू) से उच्च स्तरीय जांच कराने सहित कार्यवाही हेतु माननीय मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश शासन को पत्र क्र. 201/21 दिनांक 13.03.2021 ई-मेल द्वारा व पोस्ट कर प्रस्तुत किया गया है? (ख) प्रश्नांक ’क’ अनुसार पत्र पर क्या कार्यवाही की गई? सम्पूर्ण विवरण देवें।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) जी हाँ। (ख) विधानसभा प्रश्न क्रं. 642 दिनांक                  24 फरवरी 2021 के अनुसार उज्जैन जिले में मार्च 2018 से प्रश्न दिनांक तक के फेल हुए ई-पेमेंट का भुगतान नहीं होने के कारण विधानसभा प्रश्न क्रमांक 642 के प्रश्नांश (ग) अनुसार संबंधित शाखा प्रभारी श्री सुरेश जीनवाल, सहायक ग्रेड-3 एवं श्री गुंजन मिश्रा, सहायक ग्रेड-3 को क्रमश: कलेक्टर जिला उज्जैन के पत्र क्रमांक 5722-23 एवं 5724-25 दिनांक 24.05.2021 अनुसार कारण बताओ सूचना पत्र दिया गया था। श्री सुरेश जीनवाल एवं श्री गुंजन मिश्रा द्वारा प्रस्तुत प्रतिउत्तर समाधानकारक नहीं होने से कलेक्टर जिला उज्जैन के आदेश क्रमांक क्रमश: 6489-6490 दिनांक 28.07.2021 एवं 6491-6492 दिनांक 28.07.2021 द्वारा दो वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी गई।

औद्योगिक विकास हेतु भूमि आवंटन

[सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम]

16. ( क्र. 207) श्री बाबू जण्डेल : क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला उद्योग एवं व्यापारिक केन्द्र जिला श्योपुर को उद्योग स्थापित किये जाने हेतु भूमि आवंटित की गई है? यदि हाँ तो कौन-कौन से पटवारी हल्के तहसील की भूमि सर्वे क्रमांक एवं रकबा सहित संपूर्ण विवरण से अवगत कराएं। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार भूमि आवंटन करने से पूर्ण संबंधित स्थानीय निकाय नगर पालिका या ग्राम पंचायत सहमति पत्र लिये गये हैं? यदि हाँ तो सहमति प्रत्र की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराएं। (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार भूमि का आवंटन नियमानुसार किया गया है? यदि हाँ तो नियम निर्देशों की प्रति उपलब्ध कराऐं। (घ) श्योपुर जिले में कौन-कौन से उद्योग स्थापित करने हेतु किस उद्योगपति/व्यापारी द्वारा आवेदन/सहमति दी गई है? पूर्ण नाम, पता सहित उपलब्ध कराएं।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री ( श्री ओमप्रकाश सखलेचा) : (क) जी हाँ। न्यायालय अतिरिक्त कलेक्टर श्योपुर के न्यायालीन आदेश क्रमांक 15/79-80/अ-79 दिनांक 22.03.1980 से कस्बा श्योपुर आराजी नम्बर 1812 एवं 1813 कुल रकबा 25 बीघा 13 विस्वा भूमि विभाग को आवंटित की गई। (ख) एवं (ग) अतिरिक्त कलेक्टर श्योपुर द्वारा भूमि आवंटन की कार्यवाही/आदेश संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (घ) विभागीय नियमानुसार विधिवत आवेदन/सहमति प्राप्त नहीं हुई है।

परिशिष्ट - "नौ"

प्रश्नकर्ता सदस्य के पत्रों पर की गई कार्यवाही

[सामान्य प्रशासन]

17. ( क्र. 220) श्री विजयराघवेन्द्र सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सामान्य प्रशासन विभाग म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-1976स/2007/1/4 भोपाल, दिनांक 22 मार्च 2011 एवं पत्र दिनांक 17 अगस्त 2016 के आदेश अनुसार क्षेत्रीय माननीय सांसद/माननीय विधायक के पत्रों के उत्तर देने के निर्देश हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा 01 जनवरी 2018 से प्रश्न दिनांक की अवधि में कटनी जिले के जिन-जिन विभागों में पत्र लिखे हैं, उन पत्रों पर क्या कार्यवाही की गई? पत्रवार, विभागवार, कार्यवाहीवार विवरण दें निर्धारित समयावधि में की गई कार्यवाही से अवगत न करने के लिए कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं? प्रशासन एवं शासन उन पर क्या कार्यवाही करेगा? (ग) क्या प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा प्रश्नांश (ख) की अवधि में प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय को प्रेषित पत्रों पर प्रश्नांकित दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई? पत्रवार, विभागवार, कार्यवाहीवार विवरण दें क्या-क्या कार्यवाही वर्तमान में लंबित है? लंबित कार्यवाही कब तक पूर्ण कर ली जावेगी?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

कोरोना से मृतक परिवारों को प्रदाय सहायता

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

18. ( क्र. 244) श्री महेश परमार : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन ज़िले में कोरोनाकाल के प्रथम व द्वितीय चरण में कोरोना में कुल मृत्यु और कोरोना संक्रमण के चलते हुई कुल मृत्यु की संख्या नाम, पीड़ित परिवार का पता, अस्पताल का नाम जहां पीड़ित की मृत्यु हुई सम्पूर्ण जानकारी माह और दिनांकवार उपलब्ध कराएं। (ख) उक्त अवधि में उज्जैन ज़िले के कोरोना से पीड़ित नागरिकों को कौन कौन से निजी व शासकीय अस्पतालों में भर्ती किया गया? प्रत्येक अस्पताल में दिनांक वार भर्ती किए गए मरीज की संख्या, कोरोना से मृत्यु की संख्या, कुल मृत्यु कारण सहित तालिकावार प्रस्तुत करें। (ग) उज्जैन ज़िले में ऐसे कितने परिवार है जिसके मुखिया की मृत्यु प्रश्न दिनांक तक कोरोना से हुई है? (घ) क्या कोरोना से हुई मृत्यु के चलते पीड़ित परिवारों को शासन की ओर से आर्थिक सहायता दी गयी है? यदि हाँ, तो किस योजना में, किस दिनांक को, और कितनी राशि की सहायता प्रदान की गयी? (ङ) क्या कोरोनाकाल में निजी व शासकीय अस्पताल में कोरोना से उपचाररत ऐसे कितने मरीज हैं जिनकी गलत उपचार/ऑक्सीज़न की कमी के चलते मृत्यु होना पायी गई है? विभाग द्वारा ऐसी लापरवाही के लिए किस अधिकारी पर क्या कार्यवाही की गयी?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी) : (क) उज्जैन जिले में कोरोनाकाल के प्रथम व द्वितीय चरण में कोरोना संक्रमण के चलते 172 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। कुल मृत्यु की संख्या का संधारण विभाग द्वारा नहीं किया जाता है। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’अ’’ अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’ब’’ एवं ‘’स’’ अनुसार है। (ग) कोरोना से हुई मृत्यु के आंकड़ों में परिवार के मुखिया का नाम का डाटा संधारित नहीं किया जाता है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’द’’ अनुसार है। शेष अन्य 02 प्रकरणों पर कार्यवाही प्रचलन में है। आर्थिक सहायता की योजना विभाग संचालित नहीं करता है। केवल एक योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज विभाग द्वारा संचालित है।                 (ङ) कोरोनाकाल में निजी व शासकीय अस्पताल में कोरोना से उपचाररत किसी भी व्यक्ति की गलत उपचार/ऑक्सीजन की कमी के चलते मृत्यु नहीं हुई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

उज्जैन ज़िले में विभाग अंतर्गत रिक्त पदों की पूर्ति

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

19. ( क्र. 246) श्री महेश परमार : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन ज़िले में ज़िला चिकित्सालय, सामुदायिक केंद्र, विभिन्न प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में अलग अलग कितने चिकित्सकों और अन्य संवर्गों के पद स्वीकृत हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के संबंध में ज़िला चिकित्सालय, समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र समस्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, समस्त उपस्वास्थ्य केंद्र में अलग अलग कितने रिक्त पद हैं? (ग) रिक्त पदों को अभी न भरे जाने के कारण क्या हैं? किस तारीख तक शासन, रिक्त पदों को भरने के लिए कार्यवाही करेगा? (घ) वर्तमान में रिक्त पदों पर किन लोगों की पदस्थापना है? उन्हें कब भर्ती किया गया था? उनको नियुक्त करने की प्रक्रिया क्या थी? क्या उनको नियमित करने का प्रावधान सरकार द्वारा किया जा रहा है? यदि हाँ तो कब तक? उपरोक्त सभी बिन्दुओं की सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएं।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’अ’’ अनुसार है। (ग) प्रथम श्रेणी के पद पदोन्नति से भरे जाने का प्रावधान है परंतु माह मई 2016 से पदोन्नति के संदर्भ में मा.उच्चतम न्यायालय में प्रचलित प्रकरण के कारण पदोन्नति की प्रक्रिया विलंबित होने से पदपूर्ति नहीं की जा सकी है। नियमित स्थापना में रिक्त पदों की पूर्ति हेतु सीधी भरती की कार्यवाही निरंतर जारी है, सीधी भरती हेतु मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग अथवा मध्यप्रदेश प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड से चयन सूची प्राप्त होने पर उपलब्धता अनुसार प्रदेश की विभिन्न संस्थाओं में पदस्थापना की कार्यवाही की जाती है। नियमित चिकित्सक/कर्मचारी उपलब्ध न होने पर संविदा कर्मचारियों/चिकित्सकों, बंधपत्र चिकित्सकों की पदस्थापना की कार्यवाही निरंतर जारी है। पदपूर्ति हेतु निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’ब’’ अनुसार है। नियमित पदों के विरूद्ध कार्यरत संविदा तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अलिपिकीय संवर्ग संविदा सेवा नियुक्ति तथा सेवा की शर्ते नियम 2002 में प्रावधान अनुसार प्रक्रिया पूर्ण कर नियुक्त किया गया है जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’स’’ अनुसार है।। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत संविदा नियुक्ति की कार्यवाही जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’द’’ अनुसार है। संविदा मानव संसाधन मैनुअल 2018 में निहित प्रावधान अनुसार की जाती है। जी नहीं, संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों के संदर्भ में मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी-5-2/2018/1/3 दिनांक 05 जून 2018 के द्वारा संविदा पर नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को नियमित पदों पर नियुक्ति के अवसर प्रदान किए जाने संबंधी दिशा-निर्देश अनुसार कार्यवाही जारी है जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’ध’’ अनुसार है। बंधपत्र चिकित्सकों द्वारा अध्ययन उपरांत 01 वर्ष की अवधि हेतु प्रदेश में सेवायें प्रदान करने के संबंध में निष्पादित बंधपत्र के अनुक्रम में मात्र 01 वर्ष की समयावधि हेतु ही सेवायें प्रदान की जाती है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

कोविड-19 से मृत व्यक्तियों की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

20. ( क्र. 252) श्री विशाल जगदीश पटेल : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कॉविड 19 की दूसरी लहर में ली covid-19 विधानसभा क्षेत्र देपालपुर मैं मृतक संख्या में विरोधाभास है? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार देपालपुर विधानसभा क्षेत्र में नगर हातोद, बेटमा, गौतमपुरा, देपालपुर एवं जनपद पंचायत देपालपुर, इंदौर क्षेत्र अंतर्गत ग्रामों में कोरोना से मृत व्यक्तियों के पंजीयन सीमित संख्या में दर्ज किए गए? (ग) प्रश्नांश (ख) के अनुसार देपालपुर विधानसभा क्षेत्र में कोरोना से व्यक्तियों के पंजीयन सीमित संख्या पंजीयन किए गए जबकि वास्तविक संख्या पंजीकृत संख्या से ज्यादा है? (घ) प्रश्नांश (ग) के अनुसार विधानसभा क्षेत्र देपालपुर में कोरोना से मृत संख्या में विरोधाभास का क्या कारण है?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी) : (क) एवं (ख) जी नहीं। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी नहीं। कोई विरोधाभास नहीं है।

शासकीय एवं निजी चिकित्सालय से जारी मृत्यु प्रमाण पत्र विषयक

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

21. ( क्र. 254) श्री आरिफ मसूद : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भोपाल जिले स्थित शासकीय/निजी चिकित्सालय तथा मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत संचालित किये जा रहे चिकित्सालयों द्वारा दिनांक 01 जनवरी 2021 से लेकर प्रश्न दिनांक तक कितने-कितने Death Certificate (मृत्यु प्रमाण पत्र) जारी किये गये? अस्पतालवार जानकारी उपलब्ध कराएं। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में मृतकों के नाम, पिता/पति, निवास के पते सहित जानकारी उपलब्ध कराएं। (ग) प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में कोविड एवं नॉन कोविड से मृतकों की जानकारी पृथक-पृथक उपलब्ध कराएं। (घ) प्रश्नांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में यदि संदिग्ध कोविड मृतकों की सूची अलग से बनाई गई हो तो उसकी भी जानकारी उपलब्ध कराएं।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी) : (क) से (घ) की जानकारी एकत्रित की जा रही है।

ई.ओ.डब्ल्यू. भोपाल में पंजीबद्ध शिकायत

[सामान्य प्रशासन]

22. ( क्र. 256) श्री आरिफ मसूद : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पुलिस अधीक्षक आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ इकाई भोपाल में पंजीबद्ध शिकायत क्रमांक 185/19 में आवेदक एवं अनावेदकों को नाम, पद, वर्तमान पदस्थापना एवं जांच किस विषय में है? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में जांच में अब तक जो तथ्य/जानकारी प्राप्त हो गई है एवं जिन साक्षियों के कथन लिये जा चुके हैं एवं जिनके कथन लेना शेष रह गए हैं उनकी जानकारी उपलब्ध कराए। (ग) प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में पंजीबद्ध शिकायत क्रमांक 185/19 के अनावेदकों को शेष बची जांच के दौरान वर्तमान पदस्थापना से हटाकर कही और पदस्थ किया जायेगा? यदि नहीं तो क्यों? (घ) क्या लोक सेवक के विरूद्ध यदि किसी जांच एजेंसी द्वारा भ्रष्टाचार की जांच चल रही हो या अपूर्ण हो तो लोक सेवक को पदोन्नति नहीं दी जा सकती? यदि हाँ तो ई.ओ.डब्ल्यू. में पंजीबद्ध शिकायत 185/19 के अनावेदक को किस आधार पर पदोन्नति दी गई?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ भोपाल में दर्ज शिकायत क्रमांक 185/2019 में आवेदक श्री अरविंद सक्सेना, निवासी 273 एयरपोर्ट रोड, पंचवटी कॉलोनी भोपाल। अनावेदक श्री बी0एस0 यादव, संयुक्त संचालक, खेल और युवा कल्याण विभाग। आरोप-श्री बी0एस0 यादव द्वारा खेल सामग्री एवं उपकरण क्रय किये जाने में आर्थिक अनियमितता करने के संबंध में है। (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ग) परीक्षणोंपरांत शिकायत जाँच क्रमांक 185/19 दिनांक 12.02.2021 को नस्तीबद्ध की गई। (घ) प्रश्नांश ‘’ग’’ के उत्तर के परिपेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

दायित्वों का निर्वहन न करने वालों पर कार्यवाही

[लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन]

23. ( क्र. 262) श्री शरद जुगलाल कोल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शहडोल व रीवा जिले में राज्य सरकार की कौन-कौन सी संपत्तियां हैं, तहसीलवार, जिलेवार विवरण देवें? (ख) प्रश्नांश (क) की संपत्तियों की वर्तमान में भौतिक स्थितियां क्या है,                             पृथक-पृथक जानकारी देवें? इनमें से कौन-कौन सी संपत्तियां कब-कब नष्ट हुई, तो स्थिति पूर्ण विवरण देवें? (ग) प्रश्नांश (क) के तारतम्य में राज्य सरकार की परिसंपत्तियों में कितनी शासकीय भूमियां नगर पंचायतों व नगर पालिका निगमों में स्थित है? उनकी वर्तमान में भौतिक स्थिति क्या है? अगर अतिक्रमण किया गया है, तो किन-किन के द्वारा कब से बतावें। अगर किसी को अनुबंध पर भूमियां दी गई है, तो कब से कब तक व कितनी लागत पर, किन शर्तों के अधीन बतावें। (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) की परिसंपत्तियों का रख-रखाव संबंधित जिम्मेदारों द्वारा नहीं किया गया, संपत्तियां नष्ट हुई, जमीनों पर अवैध कब्जा किया गया? नियमों व शर्तों से हटकर व्यक्तिगत हितपूर्ति कर निजी लोगों को संपत्तियां दी गई? इसकी जांच कराकर क्या जिम्मेदारों पर कार्यवाही करेंगे, यदि हाँ तो कब तक? अगर नहीं, तो क्यों?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

जिम्मेदार दोषियों पर कार्यवाही

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

24. ( क्र. 263) श्री शरद जुगलाल कोल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला शहडोल व रीवा में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा वर्ष 2019 से प्रश्नांश दिनांक तक में कितने नलकूपों/हैण्डपंपों का खनन किया गया। जनपदवार, विवरण देवें? क्या जिला पंचायत रीवा के पत्र क्र. 5849, दिनांक 18.2.2017 द्वारा कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग संभाग क्रमांक 1 को अतारांकित प्रश्न क्रमांक 521, दिनांक 14-2-2017/23-2-2017 द्वारा हैण्डपंप खनन कराये जाने बाबत् पत्र लिखा गया था? पत्र पर क्या कार्यवाही की गई, बतावें। अगर नहीं, तो क्यों? (ख) प्रश्नांश (क) के तारतम्य में कितने नलकूप/हैण्डपंप धंसने कटने व पानी की कमी व पानी खराब होने के साथ अन्य कारणों से बंद व अनुपयोगी है? इनकी जानकारी जनपदवार देवें? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में वर्ष 2019से प्रश्नांश दिनांक तक के दौरान कितनी नल-जल योजनायें संचालित है, का विवरण, स्थान व लागत व्यय सहित बतावें। यह भी बतावें कि इन में से कितनी चालू एवं कितनी बंद हैं, तो क्यों? (घ) प्रश्नांश (क) एवं (ग) के संदर्भ में खनन किये गये हैण्डपंपों/नलकूपों में से कितने गहराई में खनन कार्य प्रांकलन व तकनीकी स्वीकृति से हटकर कराये गये जिसके कारण नलकूपों/हैण्डपंपों में पानी की कमी हुई, इसके लिये किनको जिम्मेदार मानकार कार्यवाही करेंगे, बतावें। अगर नहीं, तो क्यों? (ड.) प्रश्नांश (क) अनुसार खनन किये गये हैण्डपंपों/नलकूपों की गहराई प्रांकलन एवं तकनीकी स्वीकृति से हटकर कराई गई केसिंग कम डाली गई, जिसके कारण पटाव व धसने की स्थिति निर्मित हुई, इन सब की उच्च स्तरीय जांच कराकर जिम्मेदारों पर क्या कार्यवाही करेंगे, बतावें एवं प्रश्नांश (ग) अनुसार योजनायें अगर बंद हैं, संचालित नहीं की गई तो उसके लिये भी जिम्मेदारों पर क्या कार्यवाही करेंगे, बतावें। अगर नहीं, तो क्यों?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के                 प्रपत्र-1 अनुसार है। प्रश्नांश में उल्लेखित पत्र क्रमांक 5849 दिनांक 18.2.2017 अप्राप्त है, परंतु जिला पंचायत रीवा से सामान्य प्रशासन विभाग के अतारांकित प्रश्न क्रमांक 521 दिनांक 14.2.2017/23.2.2017, जिसमें पेयजल संबंधी विषय का उल्लेख नहीं है, के संदर्भ में पत्र क्रमांक 5849 दिनांक 18 दिसम्बर 2017 कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड रीवा को प्राप्त हुआ है जिसमें कोई सूची संलग्न प्राप्त नहीं हुई थी, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) प्रश्नांश (क) के तारतम्य में, उल्लेखित कारणों से कोई नलकूप/हैण्डपम्प वर्तमान में बंद व अनुपयोगी नहीं है, शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (ग) संचालित एवं बंद नलजल योजनाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (घ) हैंडपंप/नलकूप का खनन प्राक्कलन एवं तकनीकी स्वीकृति अनुसार ही किया गया है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (ड.) उत्तरांश-’घ’ के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। नलजल योजनाओं के संचालन-संधारण का उत्तरदायित्व संबंधित ग्राम पंचायत का है, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

कोविड सेन्टर के निर्माण में हुई खर्च राशि

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

25. ( क्र. 286) श्री दिलीप सिंह गुर्जर : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन जिले के सातों विधान सभा क्षेत्र के विधायकों द्वारा वर्ष 2021-22 की विधायक निधि से कोविड-19 के संसाधन हेतु कितनी-कितनी राशि किन कार्यों हेतु स्वीकृत की गई? मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उज्जैन द्वारा राशि किन-किन संसाधनों हेतु खर्च की गई तथा कितनी राशि शेष है? विधान सभा क्षेत्रवार विवरण दें। (ख) उद्योगों द्वारा सीएसआर फण्ड तथा अन्य मद से कलेक्टर उज्जैन, एसडीएम नागदा व खाचरौद को कोविड-19 के सुरक्षा व बचाव हेतु संसाधन खरीदने के लिए कितनी राशि प्रदान की गई? प्रदान की गई राशि का किस-किस कार्य हेतु उपयोग किया गया व कितनी राशि शेष है? पृथक-पृथक विवरण दें। (ग) क्या शासन द्वारा कोरोना महामारी से सुरक्षा हेतु एसडीएम नागदा व खाचरौद को 10-10 लाख रूपये प्रदान किए गए? राशि का किन-किन कार्यों में उपयोग किया गया व कितनी राशि शेष है? विवरण दें। (घ) कोविड सेंटर बीमा अस्पताल नागदा में प्रारंभ करने हेतु प्रशासन तथा अन्य सामाजिक संस्थाओं, उद्योगों द्वारा अस्पताल में क्या-क्या कार्य व सुविधा उपलब्ध कराई गई और उसमें कितनी राशि उपयोग की गई? पृथक-पृथक विवरण दें। (ड.) पद्मावति हॉस्पिटल खाचरौद को कोविड सेन्टर बनाने हेतु दिए गए आदेश, नियमों, शर्तों की कॉपी उपलब्ध कराते हुए कितने मरीजों का उपचार किया गया? नाम सहित विवरण दें तथा इनमें से कितनों ने आयुष्मान कार्ड से इलाज करवाया है? नाम सहित विवरण दें। (घ) नागदा-खाचरौद तहसील में कोरोना महामारी से कितने क्षेत्र के निवासियों की 01 मार्च 2021 से 31 मई 2021 के मध्य कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई है? नाम सहित विवरण दें।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’अ’’ अनुसार है। (ख) उद्योगों द्वारा सीएसआर फण्ड तथा अन्य मद से कलेक्टर उज्जैन, एसडीएम नागदा व खाचरौद को राशि रूपये 85, 00, 000/- प्राप्त हुए। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’ब’’ एवं ‘’स’’ अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’स’’ अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’द’’ अनुसार है। (ड.) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’ई’’ अनुसार है। (च) नागदा-खाचरौद तहसील में कोरोना महामारी से 02 क्षेत्र के निवासियों की 01 मार्च 2021 से 31 मई 2021 के मध्य 02 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’क’’ अनुसार है।

नलजल योजनाओं की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

26. ( क्र. 295) श्री बैजनाथ कुशवाह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र क्रमांक 03 सबलगढ़ जिला मुरैना में कितनी नल-जल योजना स्थापित है, ग्राम का नाम, विकास खण्ड, स्थापित होने का वर्ष लागत आदि सहित बतावें। (ख) क्या प्रश्नांश (क) में वर्णित सभी नल-जल योजना चालू है अथवा नहीं? यदि नहीं, तो कारण बतावें व इस हेतु कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार है व कब तक नल-जल योजना चालू कर दी जावेगी? (ग) प्रश्नांश (क) (ख) में उल्लेखित योजना चालू (ठीक) करने हेतु शासन से कितनी राशि प्राप्त हुई व प्राप्त राशि से किन-किन योजना हेतु व्यय किया योजनावार बतावें।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) 56 नलजल योजनाएं स्थापित हैं, शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के अनुसार है। (ख) जी नहीं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के अनुसार है। योजनाओं का संचालन तथा संधारण संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है, विभागीय अधिकारी/कर्मचारी उत्तरदायी नहीं हैं, नलजल योजना चालू करने की निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है। (ग) बंद योजनाओं को चालू करने में विभाग ने व्यय नहीं किया है, तथापि बंद योजनाओं वाले ग्रामों की रेट्रोफिटिंग योजनाओं की स्वीकृति हेतु कार्यवाही प्रचलित है, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

कोविड-19 के दौरान हुई मृत्यु की संख्या

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

27. ( क्र. 296) श्री बैजनाथ कुशवाह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कोविड-19 (कोरोना) संक्रमण के दौरान मृत्यु हेतु शासन द्वारा क्या कोई मार्ग दर्शिका निर्मित है? यदि हाँ, तो प्रति दी जावे? (ख) जिला मुरैना में कोविड-19 (कोरोना) संक्रमण के कितने शासकीय सेवक व अन्य की मृत्यु हुई, जानकारी मृतक का नाम, पता, शासकीय सेवक का विभाग, पद आदि सहित दी जावे? (ग) क्या मृत्यु उपरांत शासकीय सेवकों की किन-किन वारिसान को अनुकंपा नियुक्ति दी जा चुकी है अथवा नहीं तो उन्हें कब तक नियुक्ति दे दी जावेगी व अन्य मृतकों को भी देयक सहायता दी जा चुकी है यदि नहीं तो कब तक सहायता दी जावेगी? (घ) यदि शासकीय सेवकों की उनके वारिसान को नियुक्ती दे दी गई है तो वारिसान का नाम पता, विभाग/नियुक्ति दिनांक आदि सहित बतावें।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’अ’’ अनुसार है। (ख) जिला मुरैना में कोविड-19 (कोरोना) संक्रमण से 04 शासकीय सेवकों की मृत्यु हुई है एवं अन्य 98 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’ब’’ अनुसार है। (ग) जिला मुरैना में कोविड-19 (कोरोना) संक्रमण से मृत 03 शासकीय सेवकों के परिजनों को पात्रतानुसार अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की गई है। शेष 01 शासकीय सेवक के बच्चें नाबालिग होने के कारण अनुकंपा नियुक्ति का प्रकरण लंबित है। बालिग होने पर अनुकंपा नियुक्ति की जाती है। अन्य मृतकों को देयक सहायता हेतु योजना स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित नहीं की जाती है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’स’’ अनुसार है।

संचालित नल जल योजनाओं का जल जीवन मिशन में उन्नयन

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

28. ( क्र. 310) श्री संजय सत्येन्द्र पाठक : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या पूर्व से संचालित नल-जल योजनांए जिसमें पूरे ग्राम में नल-जल योजना से जल उपलब्ध नहीं कराया जा रहा था उन ग्रामों में जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत उन्नतीकरण के लिए योजना में सम्मिलित किया गया है? यदि हाँ तो जिला कटनी में विगत एक वर्ष में किन-किन ग्रामों में उक्त योजना के तहत् उन्नतीकरण के प्रकरण प्रस्तुत किये गये? (ख) यदि प्रश्नांश (क) हाँ तो किन-किन ग्रामों की कितनी योजनाएं स्वीकृत की गयी एवं स्वीकृत योजनाओं में कितने ग्रामों के कार्य पूर्ण हुये एवं कितनी स्वीकृत योजनाएं प्रश्न दिनांक तक लंबित अथवा निर्माणाधीन हैं? ग्रामवार जानकारी देवें। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में कितनी योजनाएं ग्रामवार स्वीकृत हेतु लंबित हैं? लंबित योजनाएं कब तक स्वीकृत कर ग्रामों को लाभान्वित किया जायेगा?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है।

कोरोना मरीजों का उपचार

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

29. ( क्र. 319) श्री मनोज चावला : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आर.ए.टी /आरटीपीसीआर रिपोर्ट के अतिरिक्त वे कौन-कौन से आधार/ रिपोर्ट /जांच हैं? जिसके अनुसार किसी व्यक्ति को कोरोना से पीड़ित माना जा सकता है? (ख) बताएं कि उज्जैन संभाग के समस्त जिलों में 1 अप्रैल 2021 से प्रश्न दिनांक तक शासकीय अस्पतालों/ निजी अस्पतालों /मेडिकल कॉलेजों और घरों पर कितनी मृत्यु कोरोना से हुई है? जिलेवार मृतकों की संख्या उपलब्ध कराएं। (ग) बताएं कि प्रदेश के कितने अस्पतालों को आयुष्मान योजना के तहत कोरोना मरीज के इलाज हेतु चयनित किया गया है? सूची उपलब्ध कराएं। (घ) प्रश्न (ग) अंतर्गत सूचीबद्ध उज्जैन संभाग के अस्पतालों में योजना अंतर्गत कितने कितने मरीजों का उपचार हुआ है और कितनी राशि का भुगतान शासन द्वारा अस्पताल को किया गया है? लाभान्वित मरीजों की संख्या उपलब्ध कराएं? (ड) उज्जैन संभाग में ऐसे कितने कर्मचारी /अधिकारी हैं जो कोरोना वार्ड में भर्ती थे और उनका उपचार भी कोरोना का हुआ फिर भी उन्हें अनुग्रह राशि भुगतान क्यो नहीं की जा रही है?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी) : (क) आर.ए.टी/आरटीपीसीआर रिपोर्ट के अतिरिक्त अन्य कोई आधार/रिपोर्ट/जांच नहीं हैं जिसके अनुसार किसी व्यक्ति को कोरोना से पीड़ित माना जा सकता है। (ख) बताएं कि उज्जैन संभाग के समस्त जिलों में 1 अप्रैल 2021 से प्रश्न दिनांक तक शासकीय अस्पतालों एवं मेडिकल कॉलेजों में 652, निजी अस्पतालों में 67 तथा घरों में 124 लोगों की मृत्यु कोरोना से हुई है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’अ’’ अनुसार है। (ग) प्रदेश में आयुष्मान योजना के तहत 1001 शासकीय एवं निजी अस्पतालों को कोरोना मरीज के इलाज हेतु चयनित किया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’ब’’ अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’स’’ अनुसार है। लाभान्वित मरीजों की संख्या 3973 है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’स’’ अनुसार है।                             (ङ) कर्मचारी/अधिकारीवार डाटा का संधारण नहीं किया जाता है। केवल भर्ती होने के आधार पर कर्मचारी/अधिकारी अनुग्रह राशि हेतु पात्र नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

समेकित बाल संरक्षण योजना

[महिला एवं बाल विकास]

30. ( क्र. 343) श्री देवेन्द्र सिंह पटेल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) समेकित बाल संरक्षण योजना में क्या-क्या प्रावधान है रायसेन जिले में वर्ष 2018-19 से प्रश्न दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की गई तथा कितनी राशि किन-किन कार्यों में व्यय हुई? (ख) रायसेन जिले में वर्ष 2018-19 से प्रश्न दिनांक तक की अवधि में फस्टरकेयर के माध्यम से किन-किन बालक/बालिकाओं को लाभान्वित किया गया तथा इस हेतु शासन के क्या-क्या निर्देश है? (ग) ऐसे अवयस्क बालक/बालिका जिनके माता-पिता नहीं है उनके भरण-पोषण हेतु विभाग की   क्या-क्या योजनाएं संचालित है तथा जुलाई 2021 की स्थिति में रायसेन जिले में ऐसे कितने बालक/बालिकाओं को क्या-क्या सुविधायें दी जा रही है? (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) की योजनाओं के प्रचार-प्रसार हेतु रायसेन जिले में वर्ष 2018-19 से जुलाई 2021 तक की अवधि में क्या-क्या कार्यवाही की गई तथा कितनी राशि व्यय हुई पूर्ण विवरण दें।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) समेकित बाल संरक्षण योजना के प्रावधान संलग्न है। जिले में 2018-19 से प्रश्न दिनांक तक की गई कार्यवाही तथा व्ययित राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार है। (ख) किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत् देखरेख और संरक्षण की श्रेणी में आने के कारण अधिनियम की धारा 74 के प्रावधानों के तहत् बच्चों के नाम और पते की जानकारी दी जाना संभव नहीं हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार एवं फास्टर केयर के निर्देश पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' अनुसार है। जिले में वर्ष 2018-19 से प्रश्न दिनांक तक फास्टरकेयर के माध्यम से लाभान्वित बालक/बालिकाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार है। (ग) स्पांसरशिप योजना, फास्टर केयर योजना, मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना शेष प्रश्नांश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'द' अनुसार है।

लिपिकीय संवर्ग को समयमान का लाभ दिये जाने बाबत्

[वित्त]

31. ( क्र. 401) श्री भूपेन्द्र मरावी : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या लिपिकीय संवर्ग के कर्मचारियों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय समयमान वेतनमान दिया जाता है? यदि हाँ, तो मंत्रालयीन एवं सचिवालयीन सेवा के कर्मचारियों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय समयमान की ग्रेड-पे क्या निर्धारित की गई है? (ख) क्या सहायक ग्रेड 3 को 30 वर्ष की सेवा के पश्चात द्वितीय समयमान 3600 ग्रेड-पे के पश्चात 4800 ग्रेड-पे दिया जाना चाहिये, परंतु शासन द्वारा 4200 ग्रेड-पे क्यों दी जा रही है? (ग) क्या मंत्रालयीन एवं सचिवालयीन सेवा के अन्य संवर्गों में ग्रेड-पे पदोन्नत वेतनमान के मान से दी गई है? यदि हाँ, तो लिपिकीय संवर्ग में प्रथम समयमान ग्रेड-पे 2400, द्वितीय 3600 एवं तृतीय 4800 दी जाना चाहिये था? (घ) क्या प्रश्नांकित कर्मचारियों को 4200 ग्रेड-पे के स्थान पर पदोन्नत वेतनमान की ग्रेड-पे 4800 का लाभ दिलाया जाकर उक्त विसंगति को शासन द्वारा कब तक संशोधित किया जा सकेगा? 

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा) : (क)जी हाँ। मंत्रालयीन एवं सचिवालय सेवा संबंधी समयमान आदेशों की प्रति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ, ब, स अनुसार। (ख) जी नहीं। (ग) जी नहीं, समयमान योजना में उच्चत्तर वेतनमान देने की व्यवस्था है किंतु पदोन्नति पद का वेतनमान दिये जाने की बाध्यता नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) उत्तरांश "क" एवं "ग" के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा का पालन किया जाना

[वित्त]

32. ( क्र. 430) श्री पाँचीलाल मेड़ा : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान द्वारा दिनांक 20 मई 2021 को विशेष अनुग्रह योजना के तहत म0प्र0 में कोरोना से मृत कर्मचारियों के परिवार को राशि रू. 5.00 लाख दिए जाने हेतु एवं मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना के तहत 01 मार्च के बाद कोरोना से मृत कर्मचारियों के पात्र दावेदार को अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने की घोषणा की गई थी? यदि हाँ तो इस संबंध में शासन द्वारा कब-कब क्या आदेश जारी किए गए एवं क्या-क्या नियम बनाए गए? (ख) यदि हाँ तो प्रश्नांश (क) में वर्णित अवधि में भोपाल एवं इंदौर संभाग में विशेष अनुग्रह योजना के तहत कितने आवेदन प्राप्त हुए एवं कितने पात्र दावेदारों को कितनी-कितनी राशि का वितरण कब-कब किया गया? हितग्राहियों के नाम पता सहित विवरण दें? (ग) 01 मार्च 2021 से 30 जून 2021 तक की अवधि में मुख्यमंत्री कोविड -19 अनुकंपा नियुक्ति योजना के तहत राजधानी भोपाल एवं इंदौर संभाग में शासकीय कर्मचारियों के आश्रितों के अनुकंपा नियुक्ति हेतु                   कितने-कितने आवेदन प्राप्त हुए एवं कितने पात्र आवेदकों को किस-किस विभाग में किस-किस पद पर अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की गई? हितग्राहियों के नाम पता सहित बताएं?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

कोरोना मरीजों की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

33. ( क्र. 488) श्री दिनेश राय मुनमुन : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिवनी जिले अंतर्गत अप्रैल 2021 से जून 2021 तक कुल कितने कोरोना से प्रभावित मरीजों को शासकीय चिकित्सालय एवं शासन द्वारा अनुबंधित निजी चिकित्सालयों में भर्ती किया गया तथा कितने मरीजों को घर में ही आईसोलेट किया गया? विधानसभा क्षेत्रवार, जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित मरीजों के लिये शासकीय अस्पतालों में कितना खर्च हुआ? प्रति मरीज खर्च कितना आया तथा निजी चिकित्सालयों को कितना भुगतान किया गया? प्रति मरीज औसत कितना भुगतान हुआ? (ग) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित मरीजों में से शासकीय अस्पताल अनुबंधित निजी चिकित्सालय, घर पर आईसोलेट हुये मरीजों में से कितने-कितने मरीजों की मृत्यु हुई? सभी मिलाकर कितने मरीज कोरोना महामारी द्वितीय लहर से मृत हुये?मृत मरीजों की संख्या में कितनी बार परिवर्तन किस-किस कारण से हुआ? (घ) प्रश्नांश (ग) में उल्लेखित कितने मरीजों को शासकीय अस्पतालों से कोरोना महामारी से मृत हुये मरीजों को मृत्यु प्रमाण-पत्र जारी किये गये? (ड) प्रश्नांश (घ) के तारतम्य में मृत हुये कितने मरीजों का अंतिम संस्कार शासकीय गाईडलाइन के अनुसार शासन स्तर से किया गया?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी) : (क) सिवनी जिले अंतर्गत अप्रैल, 2021 से जून, 2021 तक कोरोना से प्रभावित कुल मरीज 5006 है। शासकीय चिकित्सालय 532, शासन द्वारा अनुबंधित निजी चिकित्सालयों में किसी भी मरीज को भर्ती नहीं किया गया है। 4474 मरीजों को घर में ही आईसोलेट किया गया। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’अ’’ अनुसार है। (ख) प्रश्नांश ‘‘क‘‘ अनुसार शासकीय अस्पतालों में मरीजों का उपचार निःशुल्क किया जाता है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। शासन द्वारा अनुबंधित निजी चिकित्सालयों में किसी भी मरीज को भर्ती नहीं किया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रश्नांश ‘‘क‘‘ में उल्लेखित मरीजों में से शासकीय अस्पताल में 18 मरीजों की मृत्यु हुई। प्रश्न उपस्थित नहीं होता। घर पर आईसोलेट हुये मरीजों में किसी की भी मृत्यु नहीं हुई है। द्वितीय लहर से 18 मरीजों की मृत्यु हुई है। मृत मरीजों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। (घ) मृत्यु प्रमाण पत्र विभाग द्वारा जारी नहीं किये जाते है। मृतकों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’ब’’ अनुसार है। (ङ) जी हाँ। कोरोना से मृत हुये सभी मरीजों का अंतिम संस्कार शासकीय गाईडलाइन के अनुसार किया गया।

कोरोना मरीजों का उपचार एवं वैक्सीनेशन

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

34. ( क्र. 489) श्री दिनेश राय मुनमुन : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जबलपुर संभाग अंतर्गत कोरोना मद में जून 2021 तक कुल कितनी राशि खर्च की गई? जिलेवार खर्च की गई राशि की सूची उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) अवधि तक जबलपुर संभाग में कुल कितने कोरोना मरीज पॉजीटिव पाये गये तथा उनमें से कितनों का ईलाज शासकीय चिकित्सालय में, अनुबंधित निजी चिकित्सालय में, मरीज के घर पर तथा खुद के स्तर पर निजी चिकित्सालयों में किया गया? (ग) प्रश्नांश (ख) के अनुसार बतावें कि किस-किस समूह में ईलाज के दौरान कितने-कितने मरीज मृत हुये तथा जबलपुर संभाग में जून 2021 तक कुल कितने मरीज मृत हुये? और कितनों को मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया गया, जानकारी देवें। (घ) क्या प्रदेश की सम्पूर्ण जनता को कोरोना वैक्सीन का टीका शासन स्तर से लगाया जा रहा है? यदि नहीं, तो बतावें कि क्या योजना है तथा प्रश्न दिनांक तक जबलपुर संभाग में कुल कितनों को वैक्सीन का टीका लगाया जा चुका है?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’अ’’ अनुसार है। (ख) प्रश्नांश (क) अवधि तक जबलपुर संभाग में कुल 101683 कोरोना मरीज पॉजीटिव पाये गये तथा उनमें से 14362 का ईलाज शासकीय चिकित्सालय में, 87 का अनुबंधित निजी चिकित्सालय में, 79122 का मरीज के घर पर तथा 8112 का खुद के स्तर पर निजी चिकित्सालयों में ईलाज किया गया। (ग) प्रश्नांश (ख) के अनुसार शासकीय चिकित्सालय में 1084, अनुबंधित निजी चिकित्सालय में 00, मरीज के घर पर 13 तथा निजी चिकित्सालयों में 140 मरीजों की ईलाज के दौरान मृत्यु हुई। जबलपुर संभाग में जून 2021 तक कुल 1237 मरीजों की मृत्यु हुई तथा 1237 को मृत्यु प्रमाण जारी किया गया। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’ब’’ अनुसार है। (घ) प्रदेश में 18 वर्ष से अधिक आयुवर्ग के समस्त नागरिकों हेतु कोविड-19 वैक्सीन का टीका शासन स्तर सें लगाया जा रहा है। दिनांक 22 जुलाई 2021 तक जबलपुर संभाग में कुल 36, 97, 867 नागरिकों के प्रथम डोज एवं 7, 61, 658 नागरिकों का द्वितीय डोज का कोविड-19 टीकाकरण किया गया है।

परिशिष्ट - "दस"

प्रश्नकर्ता सदस्य के पत्रों के जवाब का प्रदाय

[सामान्य प्रशासन]

35. ( क्र. 494) श्री हर्ष विजय गेहलोत : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधायक द्वारा विभागों को लिखे गये पत्र के उत्तर देने के सन्दर्भ में पिछले पाँच वर्षों में जारी परिपत्रों की प्रति देवें तथा बतावें कि कोई विभाग प्रमुख परिपत्र के अनुसार निर्धारित अवधि में उत्तर नहीं देता है तो क्या कार्यवाही की जा सकती है। क्या इस कृत्य को विधानसभा की अवमानना माना जायेगा। (ख) प्रश्नकर्ता द्वारा कलेक्टर रतलाम को जनवरी 2021 से जुन 2021 तक लिखे गये पत्रो के उत्तर दिलाये जाय तथा उत्तर न दिये जाने के कारण से अवगत कराए। (ग) कोविड के ईलाज हेतु रतलाम जिले के अन्तर्गत किन-किन उद्योगों सामाजिक संस्थाओं विभिन्न संगठनों धार्मिक संस्थाओं व्यापारिक संगठनों द्वारा क्या-क्या सामग्री या नगद राशि भेट की गई सूची देवें।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

अस्पतालों में स्टाफ की कमी संबंधी जानकारी

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

36. ( क्र. 500) श्री संजय उइके : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या बालाघाट जिले की बैहर विधानसभा क्षेत्र के शासकीय अस्पतालों में चिकित्सक, विशेषज्ञ एवं पैरा मेडिकल स्टाफ की कमी है? (ख) यदि हाँ तो किस – किस अस्पतालों में किन - किन चिकित्सकों, विशेषज्ञों एवं पैरा मेडिकल स्टॉफ की कहां– कहां पदस्थापना है, एवं              कहां–कहां कार्यरत है, जानकारी देवें? (ग) आदिवासी नक्सल प्रभावित विधानसभा क्षेत्रों के अस्पतालों में चिकित्सकों, विशेषज्ञों एवं पैरा मेडिकल स्टॉफ की कमी कब तक पूरी की जा सकेगी?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’अ’’ अनुसार है। (ग) विभाग रिक्त पदों की पूर्ति हेतु निरंतर प्रयासरत् है। प्रथम श्रेणी विशेषज्ञों के शतप्रतिशत पद पदोन्नति से भरे जाने का प्रावधान है परंतु माह मई 2016 से पदोन्नति के संदर्भ में मा.उच्चतम न्यायालय में प्रचलित प्रकरण के कारण पदोन्नति की प्रक्रिया विलंबित होने से पदपूर्ति नहीं की जा सकी है। नियमित स्थापना में रिक्त पदों की पूर्ति हेतु सीधी भरती की कार्यवाही निरंतर जारी है, चिकित्सकों की सीधी भरती हेतु मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग अथवा तृतीय श्रेणी/पैरामेडिकल संवर्ग के पदों हेतु मध्यप्रदेश प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड से चयन सूची प्राप्त होने पर उपलब्धता अनुसार प्रदेश की विभिन्न संस्थाओं में पदस्थापना की कार्यवाही की जाती है। पदपूर्ति हेतु निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है।

सामग्री क्रय किये जाने में अनियमितता

[महिला एवं बाल विकास]

37. ( क्र. 501) डॉ. सतीश सिकरवार : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या महिला बाल विकास मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा लघु उद्योग निगम के माध्यम से प्री स्कूल प्लानिंग एण्ड लर्निंग आइटम और आदर्श आंगनबाडी में खिलौने खरीदने हेतु मार्च अप्रैल 2019 में सैंतालीस करोड़ की सामग्री खरीदने हेतु टेण्डर विज्ञापित किये गये थे? यदि हाँ तो दिनांक सहित जानकारी दी जावे? (ख) क्या इसी टेण्डर पर दो बार 94 करोड़ की खरीदी की जा चुकी है तीसरी बार इसी टेण्डर पर मार्च 2021 में भी सामग्री खरीदी जा रही है जबकि उक्त टेण्डर की वैधता केवल एक वर्ष की ही थी इस अनियमिता के लिये कौन दोषी है क्या शासन ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेगा? (ग) क्या उक्त सामग्री भोपाल की एक संस्था से ही खरीदी जा रही है विभाग द्वारा इसी संस्था के अनुरूप शर्तें बनाई गई है ताकि दूसरी संस्था टेण्डर नहीं डाल सके? (घ) क्या बच्चों की लम्बाई, वजन, सिर का घेरा, उम्र, लड़के, लड़कियों के विकास चार्ट हेतु खरीदी गई तालिका तीस रूपये के स्थान पर एक सौ पच्चीस रूपये में खरीदी गई है क्या विभाग इसकी जांच करायेगा यदि हाँ तो कब तब पूर्ण जानकारी दी जावे?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) जी हाँ। विभाग की अधिकृत क्रय एजेंसी म.प्र.लघु उद्योग निगम द्वारा प्री-स्कूल प्लानिंग एण्ड लर्निंग आयटम हेतु विज्ञप्ति क्रमांक के.ई. 18078-ए दिनांक 07.03.2019 में अनुमानित राशि रुपये 40.00 करोड़ एवं आदर्श आंगनबाड़ी में खिलौने खरीदने हेतु हेतु विज्ञप्ति क्रमांक के.ई. 18078-ए दिनांक 07.03.2019 में अनुमानित राशि रुपये 20.00 करोड़ की विज्ञप्ति सामग्रीवार जारी की गई थी। (ख) जी हाँ। जी नहीं। अतः शेष का प्र’न उपस्थित नहीं होता है। टेण्डर की वैधता अवधि में ही सामग्री क्रय की गई है। (ग) जी नहीं। (घ) जी नहीं। अतः शेष का प्रश्न नहीं।

कोरोना की तीसरी लहर की रोकथाम संबंधी

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

38. ( क्र. 502) डॉ. सतीश सिकरवार : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर की तैयारी शासन स्तर पर की जा रही है प्रदेश के कितने अस्पतालो में जुलाई 2021 तक वेन्टीलेटर उपलब्ध कराये जा चुके है जिलावार तहसीलवार अस्पतालवार जानकारी दी जावे? (ख) वर्तमान मे किन किन अस्पतालों में वेन्टीलेटर खराब पड़े हैं? जिला, तहसीलवार अस्पतालों की जानकारी दी जावे जुलाई 2021 की स्थिति में। (ग) क्या उक्त वेन्टीलेटर को चलाने वाले लैब टेक्नीशियन की पद स्थापना की गई यदि नहीं की गई है तो कब तक टेक्नीशियनों की पदस्थापना कर दी जावेगी? (घ) प्रदेश के कितने अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाये जा चुके हैं? जुलाई 2021 की स्थिति के अनुसार जिला तहसीलवार जानकारी दी जावे।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’अ’’ अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’अ’’ अनुसार है। (ग) वेन्टीलेटर का संचालन लेब टेक्नीशियन के द्वारा नहीं किया जाता है वेन्टीलेटर संचालन हेतु चिकित्सकों को प्रशिक्षण दिया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’ब’’ अनुसार है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में अनियमितता

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

39. ( क्र. 509) श्री देवेन्द्र वर्मा : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खण्डवा जिले में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 2018-19 से प्रश्न दिनांक तक कितनी राशि प्राप्त हुई? वर्षवार ब्योरा दें? (ख) क्या प्राप्त आवंटन के उपयोग में वित्त विभाग के नियमों /भंडार क्रय नियमों का पालन किया गया है? वर्षवार एवं मदवार ब्योरा दे? (ग) क्या व्यय किये जाने वाले कार्यों में समिति/जनप्रतिनिधियों की बैठक का आयोजन कर अनुमोदन लिया गया है? यदि हाँ तो? बैठक का कार्यवाही विवरण उपलब्ध करायें? यदि नहीं तो क्यों? (घ) क्रय की गई सामग्री की मात्रा एवं गुणवत्ता का सत्यापन किन-किन अधिकारियों द्वारा किया गया? उनके नाम एवं पद की जानकारी उपलब्ध करायें? (ङ) खण्डवा जिला चिकित्सालय में सीटी स्कैन मशीन कब से संचालित है? क्या इस पर सभी प्रकार की जाँच की जा रही है? यदि नहीं तो क्यों? (च) स्थापन दिनांक से प्रश्न दिनांक तक मशीन के रखरखाव पर कितनी-कितनी राशि कब-कब व्यय की गई है?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ’’अ’’ अनुसार है। (ख) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र  ’’ब’’ अनुसार है। (ग) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ’’स’’ अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ’’द’’ अनुसार है। (ड़) खण्डवा जिला चिकित्सालय में सीटी स्केन मशीन अप्रैल 2009 से संचालित है। स्थापित मशीन पुराना वर्जन होने के कारण से एच.आर.सी.टी.चेस्ट जाँच को छोड़कर बाकी सभी प्रकार की जाँच की जा रही है। (च) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ’’ई’’ अनुसार है।

सिंचाई परियोजना की स्वीकृति

[नर्मदा घाटी विकास]

40. ( क्र. 510) श्री देवेन्द्र वर्मा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खण्डवा विधानसभा क्षेत्र की जावर – सिहाड़ा उद्हन सिंचाई योजना की स्वीकृति कब हुई? कार्यादेशानुसार इस योजना की लागत एवं समय-सीमा क्या है? (ख) क्या विभाग द्वारा ग्रामीण किसानों के हित की इस महत्वाकांक्षी योजना में गंभीर लापरवाही एवं उदासीनता बरती जा रही है? (ग) कार्य एजेसी द्वारा परियोजना के कार्य में अत्यंत विलंब करते हुए खरीब फसल की बोनी के पूर्व खेतों को खोद दिया गया है, जिससे ग्रामीण किसान अत्यंत परेशान है, क्या इसके लिये दोषी अधिकारी एवं कर्मचारियों पर कार्यवाही की जाएगी? (घ) परियोजना के कार्यादेश अनुसार कार्य पूर्ण होने की अंतिम समय-सीमा क्या है? क्या उक्त अवधि में कार्य पूर्ण हो जाएगा? यदि नहीं तो विलंब के लिये दोषी एंजेसी एवं जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की जाएगी? (ङ) परियोजना अंतर्गत खण्डवा विधानसभा के छूटे हुए गांवों को शामिल करने की क्या कार्ययोजना है? यदि नहीं तो क्या उन गांवों को शामिल करने पर विचार किया जाएगा? यदि हाँ तो कब तक?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 01.11.2016 को जारी की गई। कार्यादेश अनुसार परियोजना की लागत राशि रू. 432.81 करोड़ एवं समय-सीमा 03 वर्ष नियत थी। (ख) जी नहीं। (ग) एजेंसी द्वारा खरीफ फसल की बोनी के पूर्व जिन खेतों में पाईप लाईन बिछाई गई है, उन खेतों को पूर्व की स्थिति अनुसार समतल कर दिया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) कार्य पूर्ण होने की समय-सीमा दिनांक 19.04.2021 थी। समयावधि में कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। योजना की पर्यावरणीय स्वीकृति जनवरी 2020 में प्राप्त हुई। कोविड-19 के कारण लॉकडाउन होने से कार्य निर्धारित समय में पूर्ण करने में विलम्ब हुआ है। एजेंसी को कार्य पूर्ण करने हेतु 30/06/2022 तक समयवृद्धि दी गई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ड़) खण्डवा विधानसभा क्षेत्र के छूटे ग्रामों को शामिल करने हेतु प्रारंभिक साध्यता, जल एवं वित्तीय उपलब्धता आदि परीक्षण में है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

विकास योजना अंतर्गत स्वीकृत कार्य

[योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी]

41. ( क्र. 513) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधानसभा निवार्चन क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत विगत वर्षों के स्वीकृत, अप्रारंभ कार्यों को निरस्त किये जाने का नियम इस वर्ष लागू किया गया है? (ख) क्या गत 2 वर्षों में कोरोना के कारण लॉकडाउन की स्थिति में निर्माण कार्य बाधित हुये हैं? (ग) यदि हाँ तो अप्रारंभ कार्यों को निरस्त करने के आदेश पर शासन विचार करेंगा? (घ) क्या प्रश्नांश (क), (ख), (ग) के संदर्भ में संयुक्त संचालक संभागीय योजना एवं सांख्यिकी जबलपुर को निरस्त करने की कार्यवाही से रोका जावेगा?

वित्त मंत्री ( श्री जगदीश देवड़ा) : (क) एवं (ख) जी नहीं। (ग) विभागीय स्तर पर ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं होने से, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र योजना की मार्गदर्शिका वर्ष 2013 में निहित नियम/कंडिकाओं का पालन करते हुये अनुशंसा पर कार्य स्वीकृत/निरस्त किये जाने की कार्यवाही की जाती है। शेष प्रश्न उपस्थित ही नहीं होता।

जिला अस्पताल का निर्माण

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

42. ( क्र. 517) श्री संजय शुक्ला : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला अस्पताल इन्दौर का निर्माण कार्य कब स्वीकृत किया गया? क्या कार्य प्रारंभ नहीं हो पा रहा है? कब तक निर्माण कार्य को प्रारंभ किया जाकर पूर्ण किया जायेगा? (ख) विधानसभा क्षेत्र क्र 1 अन्तर्गत बाणगंगा चिकित्सालय में मरीजों के लिये बेड संख्या बढ़ाये जाने की स्वीकृति कब तक दी जाकर बेड संख्या में वृद्धि की जायेगी? क्या जिला अस्पताल इंदौर के लिये स्वीकृत आक्सीजन प्लांट को बाणगंगा चिकित्सालय में बेडों की संख्या बढ़ाते हुये एवं अन्य अतिआवश्यक सुविधाओं के साथ कोरोना की संभावित तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुये आक्सीजन प्लाट आदि आवश्यक सेवायें बाणगंगा चिकित्सालय में प्रारंभ की जायेगी? (ग) प्रश्नांश (क) संदर्भ में निर्माण कार्यों में विलम्ब होने से जनता के लिये प्रशासन/विभाग द्वारा क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गई है? पुराने भवन की सामग्री का क्या किया गया व स्टॉफ को कहां नियुक्त किया गया? (घ) प्रश्नांश (क) एवं (ख) से संदर्भित निर्माण कार्य एवं बेड संख्या वृद्धि, ऑक्सीजन प्लांट आदि कार्य कब तक पूर्ण होगा? कार्य पूर्ण होने की समय सीमा क्या थी? जिला अस्पताल के निर्माण के विलम्ब के कारणों के लिये कौन दोषी है? क्या दोषियों पर कोई कार्यवाही की जायेगी?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ( डॉ. प्रभुराम चौधरी) : (क) दिनांक 14.08.2018 को स्वीकृत किया गया। निर्माण एजेन्सी पी.आई.यू. लोक निर्माण विभाग से गृह निर्माण मण्डल परिवर्तन उपरांत कार्य प्रारंभ कराया गया है। निर्धारित अवधि दिनांक 28.09.2022 है। (ख) विभागीय आदेश क्रमांक एफ 12-9/2018/सत्रह/मेडि-तीन दिनांक 03.01.2019 द्वारा सिविल डिस्पेन्सरी बाणगंगा का 30 बिस्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के रुप में उन्नयन किया गया है, वर्तमान में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बाणगंगा की बेड ऑक्यूपेंसी के अनुसार बेडों की संख्या बढ़ाने की पात्रता नहीं है। ऑक्सीजन प्लांट वर्तमान में स्थापित नहीं किया जा रहा है। (ग) नवीन 100 बिस्तरीय अस्पताल भवन पूर्व जीर्ण-शीर्ण भवन को तोड़कर बनाया जा रहा है, पुराने भवन से वैकिल्पक व्यवस्था के लिए स्टॉफ तथा सामग्री पी.सी.सेठी संयोगितागंज, बाणगंगा अस्पताल एवं अन्य संस्थाओं में स्थानांतरित किया गया है। (घ) नवीन 100 बिस्तरीय अस्पताल के निर्माण कार्य हेतु समयावधि दिनांक 28.09.2022 तक रखी गयी है, उत्तरांश ‘‘ख‘‘ में समाहित है। प्रथमतः पी.आई.यू. लोक निर्माण विभाग को निर्माण एजेन्सी बनाया गया था कार्य प्रारंभ ना होने की स्थिति में दिनांक 09.03.2020 को गृह निर्माण मण्डल को कार्य कराने का निर्णय हुआ, पुराने जीर्ण-शीर्ण भवन को तोड़ने की अनुमतियाँ इत्यादि के कारण विलम्ब हुआ है, किसी के दोषी होने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

विधायकों के पत्रों पर कार्यवाही

[सामान्य प्रशासन]

43. ( क्र. 526) श्री बाबू जण्डेल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र.शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्रं. एफ 19-76/ 2007/1/4 भोपाल दिनांक 22.3.2011 एवं समय-समय पर जारी अन्य पत्रों/आदेशों में यह स्पष्ट उल्लेख एवं निर्देश है कि विधायकों के पत्रों का समय पर निराकरण करें एवं परिशिष्ट एक पर पावती एवं परिशिष्ट-दो पर विधायकों से प्राप्त पत्रों का कार्यालयों में रजिस्टर संधारित किये जाने के निर्देश है? (ख) यदि हॉ,  तो क्या प्रश्नकर्ता द्वारा विधानसभा क्षेत्र श्योपुर की विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु विधायक जनसम्पर्क कार्यालय से जारी किये गये सैकड़ों कार्यालयीन पत्रों पर श्योपुर जिले के शासकीय खण्डस्तरीय एवं जिला स्तरीय कार्यालय/विभाग प्रमुखों द्वारा नियमानुसार निराकरण कर अवगत कराया गया है? यदि हाँ तो निराकरण प्रतिवेदन प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराऐं? यदि नहीं तो क्यों कारण बताएं? (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार शेष रहे निराकरण प्रतिवेदन कब तक उपलब्ध करा दिये जावेंगे? (घ) क्या श्योपुर जिले के समस्त शासकीय कार्यालयों में परिशिष्ट दो पर विधायकों से प्राप्त पत्रों का रजिस्टर संधारित किया गया है? यदि हाँ तो कार्यालयों में संधारित रजिस्टर की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराऐं? यदि नहीं तो क्यों?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

घोषणाओं की जानकारी

[सामान्य प्रशासन]

44. ( क्र. 529) श्री तरबर सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कोविड 19 संक्रमण द्वितीय लहर में मृत व्यक्तियों के परिजनों के कल्याण हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कब, कहां क्या-क्या घोषणायें की गई? (ख) सागर जिले में प्रश्नांश (क) में दर्शित घोषणाओं में से किस घोषणा के संदर्भ में कितने-कितने परिवार पात्र थे? कितनों को कब क्या लाभ दिया गया? कितने परिवार लाभ से वंचित है?और क्यों? विधानसभा क्षेत्रवार जानकारी देवें? (ग) बण्डा विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत प्रश्नांश (ख) में दर्शित जानकारी नगरीय क्षेत्र में वार्डवार तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामवार हितग्राही व्यक्ति के नाम सहित देवें। (घ) बण्डा विधानसभा क्षेत्र में ऐसे कितने परिवार है जिनको माननीय मुख्यमंत्री की घोषण के बाद भी लाभ नहीं मिल पायेगा, जिनकी मृत्यु कोविड 19 संक्रमण से हुई है लेकिन उनको कोविड 19 संक्रमण का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदान नहीं किया गया है?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

विभाग को प्रेषित किए गए पत्रों में की गई कार्यवाही के संबंध में

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

45. ( क्र. 535) श्री धर्मेन्द्र भावसिंह लोधी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जबेरा एवं तेंदूखेड़ा विकासखंड अंतर्गत ऐसे कौन से गांव हैं जहां इस वर्ष ग्रीष्म ऋतु में पेयजल संकट व्याप्त रहा है तथा उल्लेखित पेयजल संकट वाले ग्रामों में अगले वर्ष होने वाले पेयजल संकट से निपटने हेतु क्या कार्य योजना तैयार की गई है? (ख) प्रश्नकर्ता द्वारा जनवरी 2019 से हैंडपंप खनन व नल जल योजना के कितने पत्र लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग दमोह को प्रेषित किए गए हैं उन पर अभी तक क्या कार्यवाही की गई है।

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) ग्रीष्म ऋतु में पेयजल संकट की स्थिति नहीं रही। वर्तमान में विधानसभा क्षेत्र जबेरा के अंतर्गत जबेरा एवं तेंदूखेड़ा विकासखण्ड के कुल 340 ग्रामों में समूह जल प्रदाय योजनाओं के कार्य प्रगतिरत हैं। (ख) कुल 63 पत्र, 19 हैंडपंपों का स्थापना कार्य किया गया है, तथा उत्तरांश (क) अनुसार ग्रामों को जल निगम द्वारा क्रियान्वित की जा रही समूह जल प्रदाय योजनाओं में सम्मिलित कर कार्य किया जा रहा है।

नलजल योजना की स्वीकृत

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

46. ( क्र. 552) श्री मुरली मोरवाल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र बड़नगर में प्रत्येक गांव को पेयजल उपलब्ध कराने के संबंध में विभाग द्वारा दिनांक 1.4.2020 से किन-किन ग्रामों की नवीन कार्य योजना प्रस्तुत की गई है? कितनी कार्य योजना स्वीकृति हेतु इन्दौर कार्यालय में प्रेषित की गई हैं? कितनी रेट्रोफिटिंग योजना भोपाल कार्यालय में स्वीकृत हेतु प्रस्तुत की गई है? सम्पूर्ण जानकारी ग्रामवार योजना की लागतवार उपलब्ध करावें। (ख) शासन द्वारा प्रत्येक गांव में 2022 तक पेयजल उपलब्ध कराने की कार्य योजना अंतर्गत बड़नगर विकासखण्ड में कब तक पूर्ण हो जावेगी? (ग) बड़नगर विकासखण्ड में कितनी ग्रामीण पेयजल योजना पूर्ण हो चुकी हैं? कितनी निर्माणाधीन हैं? कितनी में कार्य प्रारंभ नहीं हुआ? इन योजनाओं के पूर्णतः प्रमाण पत्र किस अधिकारी द्वारा जारी किये जावेंगे?

मुख्यमंत्री ( श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) वर्ष 2023 तक पूर्ण किया जाना लक्षित। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। सहायक यंत्री द्वारा।

परिशिष्ट - "ग्यारह"

प्रस्तावित एवं स्वीकृत पर्यटन स्थलों के विकास की वर्तमान स्थिति

[पर्यटन]

47. ( क्र. 554) श्री सुनील उईके : क्या पर्यटन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या जुन्नारदेव विधानसभा के पर्यटन स्थलों के विकास हेतु जिले के सांसद एवं जिला कलेक्टर द्वारा प्राक्कलन एवं प्रोजेक्ट तकनीकी स्वीकृति जारी करवाकर मध्यप्रदेश पर्यटन बोर्ड को प्रस्ताव भेजे गये थे? (ख) क्या उक्त प्रोजेक्ट एवं प्रस्ताव आदिवासी विधानसभा क्षेत्र जुन्नारदेव में आदिवासियों के विकास हेतु भेजे गये थे? जिनको राज्य सरकार द्वारा आज दिनांक तक स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है, जिससे क्षेत्र के नागरिक रोजगार एवं विकास से वंचित है। (ग) तामिया एवं पचमढ़ी के बीच में स्थापित जुन्नारदेव विधानसभा के पर्यटक स्थलों के विकास हेतु कार्यों की स्वीकृति एवं आवंटन कब तक जारी करेगें?

पर्यटन मंत्री ( सुश्री उषा ठाकुर) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ, प्रस्तावों पर DATCC की सहमति/अनुशंसा अपेक्षित है। (ग) प्रश्नांश “ख” अनुसार।

कोरोना संक्रमण से मृत व्यक्तियों के परिजनों को मिलने वाले मुआवजा

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

48. ( क्र. 565) श्री आलोक चतुर्वेदी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छतरपुर जिले में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान 1