मध्यप्रदेश विधान सभा
प्रश्नोत्तर-सूची
फरवरी-मार्च, 2018
सत्र
शुक्रवार, दिनांक 09 मार्च 2018
भाग-1
तारांकित
प्रश्नोत्तर
शिकायतों
पर कार्यवाही
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
1. ( *क्र. 1936 ) डॉ. मोहन यादव : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जनवरी 2012 से प्रश्न दिनांक तक मलेरिया विभाग उज्जैन, जिला उज्जैन में कुल कितनी सामग्री एवं कितनी मशीनें क्रय की गईं? वर्तमान में स्टॉक में कितनी सामग्री एवं मशीनें शेष हैं? रिकॉर्ड में हेरा-फेरी, भ्रष्टाचार एवं फर्जी भुगतान के संबंध में उक्तावधि में कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं? प्राप्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई? शिकायतों एवं जाँच प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध कराते हुये उपरोक्तानुसार जानकारी वर्ष 2012 से वित्तीय वर्षवार उपलब्ध करावें? (ख) प्रश्नांश (क) की जानकारी अनुसार क्रय की गई सामग्री एवं मशीनों की संख्या एवं स्टॉक में उपलब्ध मशीनों की संख्या कम होने तथा प्राप्त शिकायतों पर कोई कार्यवाही नहीं करने के लिए कौन अधिकारी दोषी हैं? दोषी के विरूद्ध कब तक कार्यवाही की जावेगी?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जनवरी 2012 से प्रश्न दिनांक तक जिला मलेरिया अधिकारी, उज्जैन द्वारा क्रय की गई सामग्री और मशीनों एवं इनके स्टॉक की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। प्रश्नावधि में रिकार्ड में हेरा-फेरी, भ्रष्टाचार एवं फर्जी भुगतान के संबंध में कुल 01 शिकायत प्राप्त हुई है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला उज्जैन द्वारा दिनांक 03.11.2016 को 02 सदस्यों की जाँच समिति गठित की गई है एवं जाँच प्रचलन में है। शिकायत की छायाप्रति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ख) उत्तरांश (क) अनुसार जाँच प्रचलन में है। जाँच में विलंब हेतु जाँच समिति को इस संबंध में दिनांक 26.02.2018 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। जाँच उपरांत गुण-दोष के आधार पर जिम्मेदार अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी।
प्रोजेक्ट कायाकल्प का क्रियान्वयन
[चिकित्सा शिक्षा]
2. ( *क्र. 1583 ) श्री राजेश सोनकर : क्या राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) एम.वाय. हॉस्पिटल इन्दौर में प्रोजेक्ट कायाकल्प कब से प्रारंभ किया गया था? प्रोजेक्ट कायाकल्प में किन-किन कार्यों को किया जाना प्रस्तावित किया था? क्या चिकित्सा उपकरण/सामग्री क्रय किया जाना भी प्रस्तावित था? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में क्या प्रोजेक्ट कायाकल्प के लिए कोई नीति/बजट का प्रावधान था? कार्यों के संधारण व नवीनीकरण हेतु नोडल अधिकारी/कमेटी कब किसके आदेशों से नियुक्त की गयी? उसकी क्या जिम्मेदारियां हैं? (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में क्या प्रोजेक्ट कायाकल्प में एम.वाय. के विभिन्न वार्डों में संधारण नवीनीकरण के कार्य करते समय गैस पाईप लाईन बदली गई थी फिर भी मासूमों की जानें गईं? यदि हाँ, तो क्या कायाकल्प प्रोजेक्ट के तहत उक्त कार्य किया गया था? (घ) प्रश्नांश (ग) के संदर्भ में क्या पी.आय.सी.यू. में भी आग लगने के कारण बच्चों की जानें गईं थीं? क्या वार्ड में आग लगने से धुएं के कारण श्वास लेने में परेशानी होने से 47 से ज्यादा बच्चों की जान पर बन आई थी? क्या पी.आय.सी.यू. में मृत बच्चों की डी.एन.ए. रिपोर्ट भी नहीं प्राप्त हुई है? क्या कायाकल्प प्रोजेक्ट में अनियमितताओं के लिये नोडल अधिकारी/अस्पताल प्रबंधक की कोई जवाबदारी नहीं बनती है?
राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ( एडवोकेट शरद जैन ) : (क) शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर के एम.वाय. अस्पताल में कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष एवं संभागायुक्त द्वारा दिनांक 02 अक्टूबर, 2014 में प्रोजेक्ट कायाकल्प प्रारंभ किया गया। प्रोजेक्ट कायाकल्प के अन्तर्गत चिकित्सालय में संधारण कार्य तथा सेवा में सुधार कार्यों को प्राथमिकता से लिया गया है। (ख) प्रोजेक्ट कायाकल्प राज्य शासन द्वारा स्वीकृत न होकर स्थानीय स्तर पर प्रारंभ किये जाने से किसी अधिकारी की नियुक्ति अथवा बजट प्रदाय करने की स्थिति नहीं है। (ग) जी नहीं। किसी मासूम की जान नहीं गई। सामान्य संधारण एवं सेवा की गुणवत्ता में सुधार किया गया है। (घ) आग लगने एवं धुएं के कारण किसी बच्चे की मृत्यु नहीं हुई। शार्ट सर्किट से उत्पन्न आग पर तत्परता से काबू करते हुए तत्काल बच्चों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया, किसी बच्चे की मृत्यु नहीं होने से शेष प्रश्नांश उत्पन्न नहीं होता है। अनियमितता की स्थिति नहीं होने से किसी अधिकारी अथवा प्रबंधक के दोषी होने की स्थिति नहीं है।
राजगढ़ जिले में विभागांतर्गत संचालित योजनायें
[आयुष]
3. ( *क्र. 2296 ) श्री अमर सिंह यादव : क्या राज्यमंत्री, आयुष महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजगढ़ जिले में क्या आयुष विभाग का कार्यालय संचालित है? यदि हाँ, तो कब से? (ख) उक्त विभाग द्वारा कौन-कौन सी योजनाएं संचालित की जा रही हैं? (ग) उक्त संचालित योजनाओं में से वर्ष 2017-18 में कितने-कितने व्यक्तियों को कौन-कौन सी योजना का लाभ शासन द्वारा दिया गया है? (घ) उक्त विभाग में कौन-कौन से पद रिक्त हैं? उनकी पूर्ति कब तक की जावेगी?
राज्यमंत्री, आयुष ( श्री जालम सिंह पटेल ) : (क) जी हाँ। वर्ष 1980 से। (ख) प्रभावितों को आयुष चिकित्सा सेवायें उपलब्ध कराना। (ग) 2.77 लाख प्रभावितों को आयुष चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई है। (घ) जिला आयुष स्थापना अंतर्गत रिक्त पदों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। पदपूर्ति सतत् प्रक्रिया है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
दमोह जिले में निर्माणाधीन कार्य
[जल संसाधन]
4. ( *क्र. 81 ) श्री लखन पटेल : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दमोह जिले में आज दिनांक तक जल संसाधन विभाग से कौन-कौन से कार्य कराये जा रहे हैं? विकास खण्डवार अलग-अलग स्वीकृत राशि, स्वीकृति की दिनांक सहित बतावें। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में कितने कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण हुए एवं कितने कार्य समय-सीमा समाप्त हो जाने पर भी पूर्ण नहीं हो पाये। समय-सीमा में कार्य पूर्ण ना होने की स्थिति में क्या जिम्मेदार अधिकारियों पर कोई कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो क्या? (ग) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में स्वीकृत सभी कार्यों की भुगतान की अद्यतन स्थिति एवं की गई कटौतियों से अवगत करावें एवं गुणवत्ता परीक्षण पर उठाई गई आपत्तियों के निराकरण का विवरण उपलब्ध करावें?
जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) से (ग) दमोह जिले में प्रश्नाधीन अवधि तक 08 कार्य प्रारंभ हैं। निर्माणाधीन कार्य यथा शीघ्र पूर्ण कराने के लिए आवश्यक प्रयत्न किये जाने से अधिकारियों पर कार्यवाही करने की स्थिति नहीं है। कार्य गुणवत्ता पूर्ण है। परीक्षण परिणाम संतोषजनक होने से आपत्ति नहीं उठाई गई है। अत: प्रश्नांश उत्पन्न नहीं होता है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
निर्माण कार्यों की जानकारी
[जल संसाधन]
5. ( *क्र. 2529 ) श्रीमती शीला त्यागी : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बाणसागर उद्वहन सिंचाई योजना लिंक नहर को पटवारी हल्का चौखण्डी, तेन्दुनी, बसरेही में किन-किन किसानों की भूमि नहर निर्माण के लिए अधिग्रहीत की गई है? भू-स्वामी का नाम, पटवारी हल्का शुष्क रकबा में अधिग्रहीत रकबा मुआवजे की राशि भुगतान की गई? राशि की सूची देवें तथा सूची में यह भी अंकित करें कि किन-किन किसानों को किन कारणों से राशि का भुगतान नहीं हुआ है? (ख) प्रश्नांश (क) के अधिग्रहीत भूमि में जिन किसानों को भुगतान नहीं हुआ, उनकी राशि वर्तमान में कहाँ है तथा उक्त भुगतान के लिए शासन/विभाग क्या कार्यवाही कर रहा है? (ग) पटेहरा उद्वहन सिंचाई योजना की नहर अठ्इसा से फुरौना लेते हुए गोटता कोठार तक जाने वाली नहर की वर्तमान 3 कि.मी. में नहर काटकर खेती बोई गई, इसमें शासन/विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है? क्या उक्त नहर में अधिग्रहीत भूमि किसानों को वापस कर दी गई है? यदि हाँ, तो क्यों? (घ) यदि हाँ, तो नहर का निर्माण पुन: कराया जायेगा या नहीं? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हाँ, तो कब तक? साथ ही बतायें कि उक्त नहर के निर्माण में वर्ष 2013 से प्रश्न दिनांक तक कितनी राशि दी गई एवं व्यय की गई? सहपत्रों के साथ जानकारी देवें।
जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) बाणसागर उद्वहन सिंचाई नाम की कोई योजना नहीं है। बाणसागर परियोजना के अधीन त्यौंथर बहाव योजना के लिए क्रय/अधिग्रहीत की गई भूमि के मुआवजा भुगतान संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' एवं ''ब'' अनुसार है। (ख) भू-अर्जन हेतु आवश्यक धनराशि विभाग ने भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को जमा की है। भूमि के स्वत्व एवं सीमांकन संबंधी कार्यवाही कर भुगतान की कार्यवाही सतत् है। (ग) प्रश्नाधीन भूमि से कृषकों का अतिक्रमण हटा दिया गया है। जी नहीं। प्रश्नांश उत्पन्न नहीं होता है। (घ) उद्वहन सिंचाई योजना की नहर के पुनर्निर्माण अथवा पाईप-लाईन बिछाने संबंधी परीक्षण के लिए मुख्य अभियंता को निर्देशित किया गया है। समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है। नहर निर्माण के लिए व्यय की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है।
हरदा जिलान्तर्गत योजनाओं का क्रियान्वयन
[पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण]
6. ( *क्र. 1988 ) डॉ. रामकिशोर दोगने : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) हरदा जिलान्तर्गत विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का लाभ वर्ष 2014-15, 2015-16, 2016-17 एवं वर्ष 2017-18 में कितने हितग्राहियों को प्रदान किया गया? विधानसभा क्षेत्रवार संख्यात्मक जानकारी उपलब्ध करायें। (ख) हरदा जिले के अन्तर्गत पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को शासन द्वारा उक्त वर्षों में कितनी-कितनी राशि का आवंटन प्राप्त हुआ व प्राप्त राशि को कहाँ-कहाँ किस मद में खर्च किया गया? (ग) पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा वर्तमान में कौन-कौन सी योजनाएं संचालित की जा रही हैं और आगामी समय में उक्त वर्ग के लिये शासन की क्या-क्या योजनायें प्रस्तावित हैं?
राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग ( श्रीमती ललिता यादव ) : (क) हरदा जिलान्तर्गत विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं में वर्ष 2014-15, 2015-16, 2016-17 एवं वर्ष 2017-18 में लाभांवित हितग्राहियों की विधानसभा क्षेत्रवार संख्यात्मक जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'क' अनुसार है। (ख) हरदा जिले के अंतर्गत पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को वर्षवार, मदवार प्राप्त आवंटन एवं व्यय की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ख' अनुसार है। (ग) विभाग द्वारा वर्तमान में संचालित योजनाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ग' अनुसार है। आगामी समय में पिछड़ा वर्ग के बालकों के लिए सम्पूर्ण प्रदेश में प्रथम चरण में 10 विकासखण्डों में किराये के भवन में 10 पोस्ट-मैट्रिक छात्रावास संचालित करने की योजना प्रस्तावित है।
जिला चिकित्सालय बालाघाट का उन्नयन
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
7. ( *क्र. 1907 ) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बजट सत्र 2017 में विधानसभा में जिला चिकित्सालय बालाघाट को 500 बिस्तरों में अपग्रेड करने की घोषणा पर अब तक अमल न होने का क्या कारण है? अपग्रेड करने की कार्यवाही कब तक कर दी जाएगी? (ख) जिला चिकित्सालय बालाघाट में सी.टी. स्केन की मशीन अब तक क्यों नहीं लगाई गयी है? क्या इस कार्य हेतु कम्पनी के लोग आये थे, किंतु सिविल सर्जन द्वारा स्थान उपलब्ध न कराने की वजह से वे वापस चले गये? सी.टी. स्केन की मशीन कब तक लगा दी जाएगी तथा देरी के लिये जिम्मेदार चिकित्सालय प्रशासन पर शासन क्या कार्यवाही करेगा? (ग) जिला चिकित्सालय में डायलिसिस की लंबी प्रतिक्षा सूची को दृष्टिगत रखते हुए क्या डायलिसिस मशीनें 2 से बढ़ाकर 5 कर दी जायेंगी, साथ ही साथ रविवार के दिन भी डायलिसिस करने की व्यवस्था कर दी जाएगी?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) प्रस्ताव परीक्षणाधीन है। समयावधि बताना संभव नहीं है। (ख) सी.टी. स्केन मशीन आउटसोर्स एजेन्सी के माध्यम से 19 जिला चिकित्सालयों में स्थापित करने हेतु विभाग एवं आउटसोर्स एजेन्सी के मध्य अनुबंध दिनांक 02.02.2018 को निष्पादित किया गया है। एजेन्सी को चिकित्सालय से साईट हैन्ड ओवर दिनांक से 04 से 06 माह में सी.टी. स्केन मशीन चिकित्सालय में स्थापित किये जाने के निर्देश हैं। जी हाँ। जी नहीं, ऐजेन्सी के प्रतिनिधि द्वारा स्थान का निरीक्षण किया गया, परन्तु भवन आधिपत्य नहीं लिया गया। 15 मिनिट में आने का कहकर चले गये एवं लौटकर नहीं आये। यथा संभव शीघ्र, बालाघाट जिला चिकित्सालय में सी.टी. स्केन मशीन स्थापित करने की प्रक्रिया प्रचलन में है। देरी के लिये चिकित्सालय प्रशासन जिम्मेदार नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जिला चिकित्सालय में डायलिसिस मशीनों की संख्या 02 से 05 करने की कार्यवाही प्रचलन में है। जी नहीं, डायलिसिस अनुबंध अनुसार रविवार के दिन डायलिसिस किये जाने का प्रावधान नहीं है।
निर्माण कार्यों की गुणवत्ता का परीक्षण
[जल संसाधन]
8. ( *क्र. 2358 ) श्री रामपाल सिंह : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शहडोल जिले में जल संसाधन विभाग द्वारा निर्माण कार्य कराये जाते हैं? (ख) यदि हाँ, तो प्रश्नांकित जिले में विगत 02 वर्षों से प्रश्न दिनांक तक विभाग द्वारा कौन-कौन से कार्य कराये गये हैं? कार्य की लागत राशि क्या है एवं कार्य की भौतिक स्थिति क्या है? किस-किस कार्य के लिये कितना-कितना भुगतान किया गया है? कार्यवार निर्माण संबंधी गुणवत्ता का परीक्षण किस अधिकारी/कर्मचारी द्वारा किस-किस दिनांक को किया गया है?
जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
महिला चिकित्सालय को प्रारंभ किया जाना
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
9. ( *क्र. 2176 ) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या रतलाम जिले के मध्य स्थित जावरा नगर में विभाग द्वारा सिविल हॉस्पिटल जावरा के परिसर में नवीन महिला चिकित्सालय भवन की स्वीकृति प्रदान की है? (ख) यदि हाँ, तो क्या उक्त उल्लेखित जन कठिनाइयों के निराकरण एवं स्वास्थ्य सेवाओं को सुगमता से किये जाने हेतु माननीय मंत्री जी द्वारा विगत वर्ष 2017 के बजट में इसे सम्मिलित कर अतिशीघ्र कार्य प्रारंभ करने की भी स्वीकृति प्रदान की थी? (ग) क्या विगत वर्ष 2017 के बजट भाषण में सदन में बजट पर मांग और चर्चा का उत्तर देते हुए माननीय मंत्री जी ने सिविल हॉस्पिटल परिसर जावरा में महिला चिकित्सालय भवन निर्माण को इस बजट में सम्मिलित करने का कथन किया था? (घ) यदि हाँ, तो शासन/विभाग द्वारा विगत वर्ष के बजट भाषण में एवं सदन में उल्लेखित इस स्वीकृत महिला चिकित्सालय के कार्य को समय पर प्रारंभ किये जाने हेतु स्वीकृति दिनांक से लेकर प्रश्न दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही एवं कार्य किये गये तथा महिला चिकित्सालय का कार्य कब प्रारंभ होगा?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ। (ख) जी नहीं। (ग) वर्ष 2017 के बजट भाषण में रतलाम में जावरा को 50 बिस्तर का नवीन मेटरनिटी भवन देने के निर्णय से अवगत कराया गया था। (घ) निर्माण एजेन्सी पी.आई.यू. लोक निर्माण विभाग है, मुख्य वास्तुविद लोक निर्माण विभाग द्वारा डिजाईन वास्तुविद एवं पी.एम.सी. सेवाओं के लिये वास्तुविद का चयन दिनांक 27.01.2018 को किया गया है, डी.पी.आर. बनाने की कार्यवाही प्रचलन में है, कार्य प्रारंभ करने की समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
स्थानांतरित कर्मचारियों की कार्यमुक्ति
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
10. ( *क्र. 2446 ) श्री प्रहलाद भारती : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या स्वास्थ्य विभाग शिवपुरी में वर्ष 2017 में नियमित संविदा व एन.एच.एच. अन्तर्गत अधिकारी/कर्मचारियों के स्थानांतरण किए गये थे? (ख) यदि हाँ, तो स्थानांतरित अधिकारी/कर्मचारियों में से किस-किस अधिकारी/कर्मचारी को स्थानांतरण स्थल हेतु कार्यमुक्त नहीं किया गया, उसका नाम, पद, संस्था का विवरण उपलब्ध कराते हुए कार्यमुक्त न किए जाने का कारण स्पष्ट करें? साथ ही कार्यमुक्त न किए जाने हेतु यदि कोई नियम या आदेश है तो उसकी छायाप्रति उपलब्ध करावें? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में क्या स्थानांतरण नीति वर्ष 2017-18 में स्थानांतरित कर्मचारियों को तत्काल कार्यमुक्त किए जाने एवं संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं भोपाल के पत्र क्र./2/अवि/सेल-टी.पी./2017/888, दिनांक 15.09.2017 एवं पत्र क्र./2/अवि/सेल-टी.पी./2017/1191-एफ भोपाल, दिनांक 28.11.2017 द्वारा स्थानांतरित कर्मचारियों को स्थानांतरण स्थल हेतु कार्यमुक्त किए जाने के निर्देश दिए गये थे? यदि हाँ, तो उसके उपरांत भी स्थानांतरित किए गये कर्मचारियों को कार्यमुक्त न करने एवं शासन के आदेशों की अवहेलना करने वाले दोषी अधिकारियों पर शासन क्या कोई कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो कब तक?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ। (ख) स्थानांतरित अधिकारी/कर्मचारियों में से श्रीमती ज्योति जाटव संविदा ए.एन.एम. को न्यायालयीन स्थगन होने के कारण कार्य मुक्त नहीं किया गया है। (ग) जी हाँ। उत्तरांश (ख) के अनुक्रम में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्रों में पदों की स्वीकृति
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
11. ( *क्र. 2454 ) श्री इन्दर सिंह परमार : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शाजापुर जिले के विकासखण्ड शुजालपुर एवं विकासखण्ड कालापीपल में एकीकृत नवीन उपस्वास्थ्य केन्द्रों में कौन-कौन से पद स्वीकृत किये गये हैं? नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्रों में वर्तमान में कौन-कौन स्वास्थ्य कर्मचारी कहाँ-कहाँ काम कर रहे हैं? क्या रिक्त पदों को भरने की योजना है? यदि हाँ, तो कब तक भरा जावेगा? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित उप स्वास्थ्य केन्द्र वर्तमान में किस-किस भवन में संचालित हो रहे हैं? ब्लॉकवार सूची देवें। क्या नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्रों एवं भवन निर्माण हेतु राशि का आवंटन किया जा चुका है? यदि नहीं, तो कब तक भवन निर्माण कराया जावेगा?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) शाजापुर जिले के विकासखण्ड शुजालपुर एवं विकासखण्ड कालापीपल में नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्रों में ए.एन.एम. (महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता) के पद स्वीकृत किये हैं। वर्तमान में नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्रों में कोई भी कर्मचारी पदस्थ नहीं है। जी हाँ। निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं है। (ख) वर्तमान में विकासखण्ड कालापीपल में 06 नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र भूरिया खजुरिया, अलीसीरिया, खमलाय, खरदौनखुर्द, पाडलिया एवं निपानिया खुर्द किराये के भवन में संचालित किये जा रहे हैं। जी नहीं। समय-सीमा बताना संभव नहीं है।
प्रचार-प्रसार में व्यय राशि
[जनसंपर्क]
12. ( *क्र. 2635 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में दिनांक 01 अप्रैल, 2014 से प्रश्न दिनांक तक विभाग ने शासकीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों के प्रचार-प्रसार प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक सहित सभी माध्यमों से कितनी राशि व्यय की है? वर्षवार बतायें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार अवधि में कितनी राशि का भुगतान प्रदेश के बाहर की संस्थाओं को किया गया है? वर्षवार बतायें। (ग) वर्ष 2016 में उज्जैन में संपन्न कुंभ, 2016 से प्रश्न दिनांक तक क्रमश: आयोजित एकात्म यात्रा, नर्मदा यात्रा, भावांतर योजना, फसल बीमा योजना और अन्त्योदय मेलों के प्रचार-प्रसार में कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? कार्यक्रमानुसार बतायें।
जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार है।
पुराने तालाबों का सुदृढ़ीकरण
[जल संसाधन]
13. ( *क्र. 2055 ) श्री राजकुमार मेव : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या महेश्वर विधानसभा क्षेत्र में कुल 31 तालाबों से सिंचाई की जा रही है? यदि हाँ, तो कौन-कौन से तालाबों से कितने हेक्टेयर में कितने किसान सिंचाई कर रहे हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के संबंध में वर्ष 2015-16 से प्रश्न दिनांक तक तालाबों के रख-रखाव, सुदृढ़ीकरण हेतु कब-कब एवं किन-किन तालाबों के प्रस्ताव प्रश्नकर्ता द्वारा शासन, विभाग एवं जिला स्तर को दिये गये? (ग) क्या विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 1486, दिनांक 04.12.2017 में यह उत्तर दिया गया है कि डी.पी.आर. अंतिम नहीं होने से स्वीकृति की स्थिति नहीं है? यदि हाँ, तो क्या अंतिम डी.पी.आर. तैयार हो गई है? यदि नहीं, तो क्या कारण हैं? (घ) प्रश्नांश (ख) एवं (ग) के संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा प्रस्तावित कार्यों में कब तक स्वीकृति प्रदान की जावेगी?
जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) एवं (घ) जी हाँ। जी नहीं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है।
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रचार-प्रसार पर व्यय
[जनसंपर्क]
14. ( *क्र. 2573 ) श्री जितू पटवारी : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पिछले 05 वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रचार (शीर्ष 7248) विशेष अवसरों पर प्रचार (शीर्ष 4065) पर कुल कितना खर्च किया गया? (ख) कैलेण्डर वर्ष 2015-16 तथा 2017 में कितने-कितने विज्ञापन जारी किये गये तथा उक्त तीनो वर्षों में कितने पत्रकारों को लैपटाप दिये गये? (ग) पिछले 05 वर्षों में वरिष्ठ पत्रकारों को जो श्रद्धा निधि प्रदान की गई? उन पत्रकारों का नाम, मीडिया का नाम पता, प्रदान की गई राशि सहित सूची प्रदान करें। (घ) वर्ष 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 में कुल मिलाकर किस-किस प्रिन्ट मीडिया तथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को कितनी-कितनी राशि का विज्ञापन किस-किस योजना के प्रचार-प्रसार के लिए दिया गया? वर्षवार जानकारी देवें।
जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) शीर्ष 7248 पर रूपये 1,19,99,82,879/- तथा शीर्ष 4065 पर रूपये 1,95,43,72,352/- (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार विज्ञापन। 835 राज्य स्तरीय अधिमान्य पत्रकारों को लैपटाप क्रय करने हेतु राशि दी गई। (ग) रूपये 6000 प्रति माह के मान से 127 वरिष्ठ पत्रकारों को, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार है।
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सुठालिया में संसाधनों की पूर्ति
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
15. ( *क्र. 1953 ) श्री नारायण सिंह पँवार : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन द्वारा राजगढ़ जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सुठालिया हेतु करोड़ों की लागत से भवन निर्माण किया जाकर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही हैं तथा क्या उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अंतर्गत नगर सुठालिया की 15 हजार की आबादी एवं आसपास के 60-65 ग्राम आते हैं? (ख) यदि हाँ, तो क्या सुठालिया सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में इमरजेंसी सेवाओं हेतु जनरेटर, एम्बुलेंस तथा पोस्ट मार्टम भवन नहीं होने से मरीज व्यक्ति एवं उसके परिवारजनों को 26 कि.मी. दूर स्थित सिविल अस्पताल ब्यावरा आने पर विवश होना पड़ता है? यदि हाँ, तो क्या विभाग द्वारा उपरोक्त अत्यंत आवश्यक संसाधन एम्बुलेंस, जनरेटर तथा पोस्ट मार्टम भवन निर्माण हेतु प्रश्न दिनांक तक कोई कार्यवाही की गई है? यदि हाँ, तो क्या? (ग) उपरोक्तानुसार क्या प्रश्नकर्ता द्वारा अपने पत्र दिनांक 06.02.2018 से माननीय विभागीय मंत्री जी एवं आयुक्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं मध्यप्रदेश, भोपाल को उक्त संबंध में अनुरोध किया गया है? यदि हाँ, तो प्रश्न दिनांक तक उक्त संबंध में क्या कार्यवाही की गई? क्या शासन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सुठालिया में 50 के.व्ही.ए. जनरेटर एम्बुलेंस तथा पोस्ट मार्टम भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदान करेगा? यदि हाँ, तो कब तक?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ, जी हाँ। (ख) जी नहीं। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सुठालिया में इमरजेंसी सेवाओं अंतर्गत 01 दीनदयाल 108 एम्बुलेन्स एवं 01 जननी एक्सप्रेस एम्बुलेन्स संचालित है। वर्तमान में एकल कक्ष में पोस्टमार्टम होते हैं, नवीन पोस्टमार्टम भवन के निर्माण कार्य हेतु राशि रू. 18.17 लाख की दिनांक 12.02.2018 की स्थाई वित्त समिति की बैठक में सैद्धांतिक स्वीकृति हो चुकी है, प्रशासकीय स्वीकृति की कार्यवाही प्रचलन में है, जनरेटर का प्रस्ताव जिले से प्राप्त होने पर परीक्षण उपरांत आवश्यकता होने पर वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार स्वीकृति की कार्यवाही की जा सकेगी। (ग) जी हाँ। जानकारी उत्तरांश (ख) के उत्तर में समाहित है। जनरेटर एवं पोस्टमार्टम भवन निर्माण की समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
फूड पायजनिंग प्रकरण की जाँच एवं कार्यवाही
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
16. ( *क्र. 2582 ) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्न क्रमांक 2200, दिनांक 01.12.2017 के प्रश्नांश (ग) उत्तर अनुसार क्या जाँच पूर्ण हो गयी है? (ख) यदि हाँ, तो जाँच प्रतिवेदन की प्रमाणित प्रति देवें। (ग) ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या इनकी (संबंधित फर्म की) पुन: सैंपलिंग की गई है? यदि नहीं, तो क्यों? कब तक पुन: सैंपलिंग की जाएगी?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ। संबंधित फर्म से लिये गये खाद्य पदार्थों के नमूने राज्य खाद्य प्रयोगशाला द्वारा मानक स्तर के घोषित किये गये हैं। अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा प्रशासन जिला उज्जैन द्वारा उक्त नमूनों को पुनः जाँच हेतु केन्द्रीय खाद्य जाँच प्रयोगशाला मैसूर भेजा गया था। केन्द्रीय खाद्य जाँच प्रयोगशाला मैसूर द्वारा भी उक्त नमूनों को मानक स्तर का घोषित किया गया है। निरीक्षण के आधार पर संबंधित फर्म संचालक को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 विनियम, 2011 की धारा 32 अंतर्गत नोटिस जारी किया गया था, जिसमें दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर संबंधित फर्म का खाद्य पंजीयन निलंबित किया गया है। (ख) जाँच प्रतिवेदन पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी हाँ, संबधित फर्म की पुनः सेंपलिंग की गई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
बरखेड़ा डेम के निर्माण की स्वीकृति
[जल संसाधन]
17. ( *क्र. 2099 ) श्री उमंग सिंघार : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या धार जिले की गंधवानी विधानसभा क्षेत्र में बरखेड़ा डेम स्वीकृत किया गया है? यदि हाँ, तो उक्त डेम की तकनीकी स्वीकृति एवं प्रशासकीय स्वीकृति की छायाप्रति उपलब्ध करावें? (ख) प्रश्नांकित (क) अनुसार उक्त डेम में किन-किन ग्रामों के कितने किसानों की कितनी-कितनी सिंचित/असिंचित भूमि का अधिग्रहण किया गया है? ग्रामवार जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) प्रश्नांकित (ख) अनुसार क्या जिन किसानों की भूमि अधिग्रहीत की है, उन किसानों को मुआवजा देने का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है? यदि हाँ, तो कितने किसानों को मुआवजा राशि प्रदान कर दी गई? ग्रामवार जानकारी उपलब्ध करावें तथा जिन किसानों को अभी तक मुआवजा दिया गया है? मुआवजा नहीं दिये जाने का कारण स्पष्ट करें?
जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''1'' एवं ''2'' अनुसार है। (ख) एवं (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है।
रोगी कल्याण समिति की बैठकों का आयोजन
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
18. ( *क्र. 2414 ) श्रीमती योगिता नवलसिंग बोरकर : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की रोगी कल्याण समिति है या नहीं? यदि है तो क्या बैठक होती है? (ख) यदि हाँ, तो प्रश्नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र पंधाना अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पंधाना एवं छैगांवमाखन में प्रश्नकर्ता द्वारा जिला अधिकारी को बार-बार लिखित एवं मौखिक रूप से अवगत कराने के बाद भी पिछले 04 वर्षों में एक भी बार बैठक आहूत नहीं की गई और रोगी कल्याण समिति से प्राप्त राशि से कोई भी निर्माण कार्य या मरीजों के लिए स्वास्थ्य सुविधा में लगने वाली सुविधा क्यों नहीं उपलब्ध कराई गई है? (ग) क्या पंधाना सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की बाउन्ड्रीवॉल का निर्माण गत 03 वर्ष पूर्व कराया गया था, जो कि आज दिनांक तक पूरी नहीं हुई है, क्यों? क्या ठेकेदार को इसका पूर्ण भुगतान हो चुका है? यदि हाँ, तो ठेकेदार के विरूद्ध कोई ठोस कार्यवाही की गई है या नहीं?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ, गठित है। जी हाँ। (ख) जी हाँ। कार्यकारणी समिति की बैठकें समय-समय पर आयोजित की गई हैं। रोगी कल्याण समिति के माध्यम से कराये गये कार्यों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी हाँ। ठेकेदार द्वारा कार्य छोड़ देने के कारण। जी नहीं। प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
माध्यम में की गयी भर्ती/पदोन्नति
[जनसंपर्क]
19. ( *क्र. 2629 ) श्री हर्ष यादव : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या म.प्र. माध्यम द्वारा वर्ष 2012 से 2015 में विभिन्न अधिकारियों/कर्मचारियों की पदोन्नति की गई थी? उक्त पदोन्नति में क्या आरक्षित पदों के विरूद्ध सामान्य वर्ग के कर्मचारियों की पदोन्नति हो गई? यदि हाँ, तो क्यों? इस संबंध में संपूर्ण प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी उपलब्ध करावें। इस प्रकरण में दोषियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही कब तक की जावेगी?
जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : जी हाँ। पदोन्नतियां नियमानुसार की गईं थीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
प्रबंध कमेटी के गठन में अनियमितता
[पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण]
20. ( *क्र. 2492 ) श्री आरिफ अकील : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 18 के तहत वक्फ की प्रबंधन कमेटियां बनाने का अधिकार वक्फ बोर्ड में निहित है? यदि हाँ, तो क्या धारा 27 के अंतर्गत इन्हें प्रत्यायोजित नहीं किया जा सकता है? (ख) यदि हाँ, तो वक्फ बोर्ड अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने उक्त प्रावधानों का उल्लंघन कर भिण्ड जिले की गोहद तहसील में वक्फ कब्रस्तान में हश्मत अली की अध्यक्षता में बिना बोर्ड अनुमति के दिनांक 01 जून, 2017 को कमेटी गठित किए जाने के पश्चात् दिनांक 11 जनवरी 2018 को आगे निरंतर कार्य करने हेतु अधिकृत कर दिया है? (ग) यदि हाँ, तो क्या मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के आदेशानुसार हश्मत अली वाली कमेटी द्वारा वक्फ भूमि सर्वे नम्बर 713 से 723 तक जिसका रकबा 20 बीघा आराजी को अवैध रूप से विक्रय करने के संबंध में स्थानीय मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा था? (घ) यदि हाँ, तो शिकायतों के आधार पर शासन स्तर से शासन/वक्फिया संपत्ति को अवैध रूप से विक्रय करने, लीज व किरायेदारी करने वाले मुतावल्ली सहित मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के विरूद्ध प्रश्न दिनांक की स्थिति में क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?
राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग ( श्रीमती ललिता यादव ) : (क) जी नहीं। प्रबंध कमेटियों का गठन एवं उनको अतिष्ठित करने का प्रावधान वक्फ अधिनियम की धारा 67 में है। (ख) एवं (ग) जी नहीं। नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया है। ज्ञापन की प्रति कलेक्टर को दी गई है। (घ) नियमानुसार कार्यवाही प्रचलन में है।
पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति/शिक्षण/अन्य शुल्क की प्रतिपूर्ति
[पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण]
21. ( *क्र. 1843 ) श्रीमती ऊषा चौधरी : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) म.प्र. शासन पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत् अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों हेतु पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, शिक्षण एवं अन्य शुल्क की प्रतिपूर्ति के क्या मापदण्ड हैं? आदेश की छायाप्रति उपलब्ध करावें। (ख) क्या प्रदेश के विभिन्न जिलों में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, शिक्षण एवं अन्य शुल्क में प्रतिपूर्ति की राशि पृथक-पृथक निर्धारित है या एक समान? विवरण सहित जिलेवार जानकारी पृथक-पृथक देवें। (ग) क्या रीवा जिले में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति अन्य पिछड़ा वर्ग के बी.एस.सी. में अध्ययनरत् छात्रों की शिक्षण एवं अन्य शुल्क प्रतिपूर्ति की राशि अशासकीय महाविद्यालयों के लिए 108 रुपये वार्षिक निर्धारित की गई है? यदि हाँ, तो क्या इतनी कम राशि में अशासकीय महाविद्यालयों में शिक्षा देना संभव है? यदि नहीं, तो क्या विभाग द्वारा किसी तरह का अनुदान इन अशासकीय महाविद्यालयों को उपलब्ध कराया जावेगा? विवरण सहित जानकारी देवें। (घ) क्या रीवा जिले के अशासकीय महाविद्यालयों में अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को शिक्षण शुल्क एवं अन्य शुल्क की प्रतिपूर्ति कम होने के कारण उनकी अंकसूची शिक्षण सत्र 2014-15 की महाविद्यालयों द्वारा रोकी गई है? यदि हाँ, तो विभाग द्वारा क्या इन छात्रों की अंकसूची दिलाने हेतु शासन स्तर से निर्देश जारी किये जायेंगे? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?
राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग ( श्रीमती ललिता यादव ) : (क) म.प्र. शासन पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत् अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों हेतु पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, शिक्षण एवं अन्य शुल्क की प्रतिपूर्ति हेतु पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति संशोधित विनियम 2013 संचालित है। आदेश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) प्रदेश के विभिन्न जिलों में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, शिक्षण एवं अन्य शुल्क की प्रतिपूर्ति विभागीय नियम-2013 की कंडिका 5.3 अनुसार जिला स्तर पर कलेक्टर के अनुमोदन से करने का प्रावधान है। (ग) जी नहीं। रीवा जिले में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति अन्य पिछड़े वर्ग के बी.एस.सी. में अशासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत् पिछड़ा वर्ग के छात्रों की शासकीय दर अनुसार शिक्षण शुल्क 108 रूपये वार्षिक निर्धारित की गई तथा अन्य शुल्क की राशि रू. 3236/- निर्धारित है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
नवीन मेडीकल कॉलेज की स्वीकृति
[चिकित्सा शिक्षा]
22. ( *क्र. 2323 ) श्रीमती ममता मीना : क्या राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या गुना जिले में एन.एफ.एल., गेल जैसे बड़े औद्योगिक प्लांट होकर गुना जिले की म.प्र. में स्थित कॉलेजों से इन्दौर, भोपाल, ग्वालियर, विदिशा, सागर की दूरी 200 किमी से अधिक है? यदि हाँ, तो क्या गुना जिले में नवीन मेडिकल कॉलेज खोलने का कोई प्रस्ताव, अनुशंसा मांग पूर्व से लंबित है। (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित तथ्य एवं अन्य ऐसे कौन से प्रावधान हैं, जिसके अनुसार नवीन मेडिकल कॉलेज खोलने हेतु आवश्यकता होती है? क्या उस श्रेणी में गुना जिले में नवीन मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति दी जा सकती है? (ग) प्रश्नांश (ख) में वर्णित ऐसी नीति विभाग बताये, जिसके तहत गुना जिले में अर्थात चांचौड़ा विधानसभा में नवीन मेडिकल कॉलेज की सुविधा और मापदण्ड पूर्ण हो सकें। (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) में वर्णित तथ्यों के अनुसार गुना जिले के चांचौड़ा विधान सभा में कब और कैसे नवीन मेडिकल कॉलेज की स्थापना की स्वीकृति प्रदान करेंगे? कारण सहित विवरण पटल पर दें।
राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ( एडवोकेट शरद जैन ) : (क) जी हाँ। गुना जिले में शासकीय मेडिकल कॉलेज खोलने संबंधी प्रस्ताव लंबित नहीं है। (ख) से (घ) भारत सरकार तीन संसदीय क्षेत्र सीमा में एक भी चिकित्सा महाविद्यालय न होने पर समय-समय पर शासकीय मेडिकल कॉलेज स्वीकृत करता है। जी नहीं। शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होते हैं।
स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
23. ( *क्र. 1680 ) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अनूपपुर जिला अंतर्गत पुष्पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2013-14 से प्रश्न दिनांक तक कुल कितने नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/उप स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले गये? प्रशासकीय स्वीकृति की छायाप्रति सहित जानकारी उपलब्ध करायें। (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार स्वीकृत नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/उप स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को भवन निर्माण के कितने कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं? सूची उपलब्ध करायें। (ग) प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में उक्त स्वीकृत कार्यों में से कितने निर्माण कार्य प्रश्न दिनांक तक अपूर्ण या अप्रारंभ हैं? सूची उपलब्ध करायें। उक्त कार्यों के अपूर्ण या अप्रारंभ रहने का क्या कारण है? उक्त कार्य कब तक पूर्ण कर दिये जावेंगे?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) विधान सभा क्षेत्र पुष्पराजगढ़ अंतर्गत आदेश क्रमांक एफ 12-56/2003/सत्रह/मेडि-तरन, दिनांक 21.05.2014 के द्वारा ग्राम धुराधर, सरई, नगुला एवं पड़री में नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। प्रशासकीय स्वीकृति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) उप स्वास्थ्य केन्द्र धुराधर, सरई, नगुला एवं पड़री के भवन निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रश्नांश (ख) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
नहरों का निरीक्षण
[जल संसाधन]
24. ( *क्र. 1610 ) श्री विजय सिंह सोलंकी : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत 05 वर्षों में खरगोन जिले के देजला देवाडा तालाब/नहर/डेम/दिवार/माईनर पर व्यय समस्त कार्यों की सूची कार्य के नाम, व्यय राशि, मात्रा/लंबाई, सत्यापन कार्य दिनांक सहित सूची देवें। (ख) इन व्यय राशि वाले कार्यों का निरीक्षण कब-कब किस अधिकारी द्वारा किया गया? इन कार्यों को किस माध्यम से किस ठेकेदार द्वारा कराया गया? (ग) उक्त कार्यों का मूल्यांकन किस अधिकारी द्वारा किया गया? भुगतान कब किस माध्यम से किया गया? (घ) इस तालाब की नहरों के निरीक्षण पथ एवं नहरों की स्थिति क्या है? कितनी लंबाई की माईनर कब-कब पक्की की गई? नहरवार कार्यवार सूची देवें।
जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। कार्य मेसर्स पृथ्वी इंफ्रास्ट्रक्चर्स प्रा. लिमिटेड एवं मेसर्स हरिकरण बिरला (संयुक्त उपक्रम) से कराया जाना प्रतिवेदित है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। (घ) परियोजना की नहरें एवं उसके निरीक्षण पथ की स्थिति अच्छी है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''द'' अनुसार है।
कटनी जिलांतर्गत पर्यटन स्थलों का संरक्षण/विकास
[पर्यटन]
25. ( *क्र. 2420 ) श्री संदीप श्री प्रसाद जायसवाल : क्या राज्यमंत्री, संस्कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कटनी जिले में ऐतिहासिक महत्व के कौन-कौन से स्थल चिन्हित हैं और कौन-कौन से स्थल पुरातत्वकालीन हैं? इन स्थलों पर शासन द्वारा विकास के कौन-कौन से कार्य विगत तीन वर्षों में कब-कब कितनी-कितनी लागत से कराये गये हैं? (ख) विभाग द्वारा वर्ष 2015-16 से कटनी जिले के किन-किन स्थानों पर कौन-कौन से कार्य किन प्रस्तावों/भाग के आधार पर कितनी-कितनी लागत से कब-कब कराये गये और किये गये कार्यों का निरीक्षण/नाम/पदनाम एवं सत्यापन किन शासकीय सेवकों द्वारा कब-कब किया गया? कार्यवार बतायें। (ग) जिला पर्यटन संवर्द्धन परिषद की विगत समय कब-कब बैठकें आयोजित की गईं, बैठकों में पारित प्रस्ताव क्या थे? क्या कार्यवाही की गई? बैठकवार बतायें। (घ) जिले में पर्यटन स्थलों के विकास के लिये क्या कोई प्रस्ताव/योजना शासन स्तर पर लंबित है? यदि हाँ, तो क्या? क्या कटनी जिले में पर्यटन स्थल में विकास कार्यों हेतु कोई प्रस्ताव कार्य स्वीकृत किये गये हैं? यदि हाँ, तो क्या विवरण देवें?
राज्यमंत्री, संस्कृति ( श्री सुरेन्द्र पटवा ) : (क) कटनी जिले के 14 स्मारक राज्य संरक्षित घोषित हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'द' अनुसार है।
भाग-2
नियम
46 (2) के
अंतर्गत
अतारांकित
प्रश्नोत्तर
के रुप में
परिवर्तित
तारांकित
प्रश्नोत्तर
पिछड़ा
वर्ग
मैट्रिकोत्तर
छात्रवृत्ति
वितरण में
अनियमितताएं
[पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण]
1. ( क्र. 6 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या पिछड़ा वर्ग मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति नियम 2013 के अनुसार निजी कालेजों में पिछड़ा वर्ग के पढ़ने वाले विद्यार्थियों, जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय एक लाख रूपये से अधिक न हो, को सरकार वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है? (ख) यदि हाँ, तो क्या वर्ष 2014-15 और 2015-16 में प्रदेश के रीवा, सतना, छिन्दवाड़ा, कटनी, मुरैना, बालाघाट, बैतूल, टीकमगढ़ एवं गुना जिले के निजी कालेजों में पिछड़ा वर्ग के अध्ययनरत छात्रों को छात्रवृत्ति वितरण में अनियमितताओं की शिकायतें प्राप्त होने पर जाँच करवाई गयी थी? यदि हाँ, तो जाँच निष्कर्षों के आधार पर किन-किन जिलों के किन-किन कालेजों में पिछड़ा वर्ग के अध्ययनरत विद्यार्थियों के खाते में तय फीस के अतिरिक्त कितनी राशि ट्रांसफर की गई? इस अनियमितता के लिए कौन-कौन दोषी है और उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही प्रस्तावित है? (ग) उपरोक्त प्रश्नांश के परिप्रेक्ष्य में शेष 42 जिलों में छात्रवृत्ति वितरण में की गई अनियमितता की जाँच करायी जा रही है? यदि हाँ, तो जाँच के क्या निष्कर्ष निकले हैं एवं कितनी राशि का आर्थिक घोटाला हुआ है और इसके लिए उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जाकर विधिसम्मत कार्यवाही की गई? यदि हाँ, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?
राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग ( श्रीमती ललिता यादव ) : (क) जी नहीं। पिछड़ा वर्ग मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति नियम 2013 के अनुसार निजी कॉलेजों में पिछड़ा वर्ग के पढ़ने वाले विद्यार्थियों, जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय एक लाख रूपये से अधिक न हो, को सरकार वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं कराती है। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में शेष प्रश्न उपस्थित होता। (ग) शेष प्रश्न उपस्थित होता।
नियुक्तियों में अनियमितता की जाँच
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
2. ( क्र. 7 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या डॉ. आर.एस. गुप्ता तत्कालीन मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी दतिया की पदस्थापना के दौरान नियुक्तियों में व्यापक स्तर पर फर्जीवाड़ा कर ऐसे अभ्यर्थियों को पदस्थ किया गया जिनके एम्पलाय कोड फर्जी थे, की बिना कोई जाँच पड़ताल किए फर्जी आदेशों से अपात्रों को ज्वाईन करा लिया गया एवं इनका वेतन आहरण किया जाता रहा तथा इस संबंध में संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं के संयुक्त संचालक श्री राकेश मुंशी की अध्यक्षता में जाँच दल गठित किया गया था? (ख) यदि हाँ, तो उक्त प्रश्नांश के परिप्रेक्ष्य में संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं के संयुक्त संचालक की अध्यक्षता में गठित तथा जाँच दल द्वारा जाँच उपरांत कितने एवं किन-किन कर्मचारियों को अपात्र पाया गया एवं फर्जी नियुक्तियां दिए जाने के संबंध में किन-किन को दोषी पाया गया एवं उनके विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ। जी हाँ। (ख) जाँच प्रतिवेदन के आधार पर अपात्र/संदिग्ध कर्मचारियों की संख्या का आंकलन किया जा रहा है। जाँच प्रतिवेदन अनुसार, जो नियुक्तियां जिला दतिया में हुई है वह डॉ. आर.एस.गुप्ता तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, दतिया के कार्यकाल की होना पाई गई है। प्रकरण में डॉ.गुप्ता को संचालनालय स्तर से कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 09.11.2017 द्वारा जारी किया गया था। डॉ. गुप्ता द्वारा प्रस्तुत प्रतिवाद उत्तर परीक्षणोपरांत संतोषजनक नहीं पाये जाने के कारण उनके विरूद्ध विभागीय जाँच संस्थित की गई है। वर्तमान में संचालनालय के पत्र क्रमांक 04/शिका./सेल-7/दतिया/2018/372-73 भोपाल दिनांक 20/02/2018 द्वारा आरोप पत्र जारी किये जाकर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।
अल्पसंख्यक कल्याण की योजनाएं
[पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण]
3. ( क्र. 36 ) श्री हितेन्द्र सिंह ध्यान सिंह सोलंकी : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) राज्य शासन द्वारा अल्पसंख्यक कल्याण के लिए क्या क्या योजनायें हैं? उसकी सूची दी जावे। (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार प्रश्नकर्ता द्वारा विगत 4 वर्षों में बड़वाह विधान सभा क्षेत्र में अल्पसंख्यक बस्तियों में निर्माण आदि के लिए कब कब प्रस्ताव दिए गए है. इन प्राप्त प्रस्ताव पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है? क्या प्रश्नकर्ता द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के कब्रस्तान की दीवार का प्रस्ताव दिया है? यदि हाँ, तो अब तक क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्या कारण रहे हैं? कब तक राशि स्वीकृत की जावेगी?
राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग ( श्रीमती ललिता यादव ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) अल्पसंख्यक समुदाय के कब्रस्तान की दीवार का प्रस्ताव माह जनवरी 2016 में प्राप्त हुआ। सहायक अनुदान (9411) चर्च एवं दरगाह इत्यादि को अनुदान दिये जाने के मद में पर्याप्त राशि उपलब्ध न होने से राशि स्वीकृत नहीं हो सकी। वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रावधान शेष नहीं होने से तृतीय अनुपूरक अनुमान 2017-18 में बजट स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया। अत: राशि स्वीकृति की जानकारी दी जाना संभव नहीं है।
राज्य बीमारी योजना के प्रकरणों के विलंब
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
4. ( क्र. 40 ) श्री हितेन्द्र सिंह ध्यान सिंह सोलंकी : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राज्य बीमारी योजना क्या है? इस योजना में लाभ के लिए क्या पात्रता होना चाहिए? नियम बताएँ। (ख) इस योजना में शासन द्वारा कौन-कौन सी गंभीर बीमारी चिन्हित की गई है? उसकी सूची दी जावें। इस योजना हेतु कौन-कौन से अस्पताल राज्य के भीतर एवं राज्य से बाहर के चिन्हित किये गए हैं? सूचि देवें। इस योजना में मरीज द्वारा आवेदन करने के कितने दिन के अंदर राशि स्वीकृत होकर संबधित अस्पताल में भुगतान हेतु भेजी जाती है? (ग) खरगोन जिले में पिछले दिनांक 01/08/2017 से जनवरी 18 तक कितने आवेदन कब-कब प्राप्त हुए? इन प्राप्त आवेदनों पर विभाग द्वारा कब-कब प्रस्ताव सक्षम अधिकारी की ओर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये गए? अधिकारी द्वारा कितनी बार मेमो लगाया गया? आवेदन प्राप्ति से राशि स्वीकृति तक कितने दिनों का विलम्ब हुआ है? इसके लिए कौन दोषी है? उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी? समस्त प्रकरणों के दर्ज करने की क्रमानुसार जानकारी देवें। (घ) क्या बीमारी के प्रकरणों के विलम्ब के बारे में प्रश्नकर्ता द्वारा मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य का ध्यान आकर्षित करने हेतु पत्र क्रमांक 1240 दिनांक 16/10/2017 से लिखा गया है? शासन द्वारा कार्यवाही की जानकारी देवें। क्या वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जाँच की गई है? यदि हाँ, तो विस्तृत जानकारी देवें।
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) राज्य बीमारी सहायता निधि योजना अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के सदस्यों को गंभीर 21 चिन्हित बीमारीयों के उपचार हेतु उपचार पेकेज अनुसार रू. 25000/- हजार से रू. 200000/- लाख तक की सहायता राशि स्वीकृत की जाती है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। मरीज द्वारा आवेदन करने के 10 कार्य दिवस में राशि संबंधित अस्पताल में भुगतान हेतु भेजी जाती हैं। (ग) प्रश्न भाग की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। विलम्ब का परीक्षण/जाँच उपरान्त गुणदोष के आधार पर सम्बधितों के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी। (घ) जी हाँ। संचालनालय स्वास्थ्य सवाएं के पत्र क्रमांक 547, दिनांक 23.11.17 द्वारा जिला कलेक्टर खरगोन को राज्य बीमारी सहायता निधि योजनान्तर्गत लंबित श्रीमती नानी बाई एवं अन्य स्वीकृत लंबित प्रकरणों की विस्तृत जानकारी चाही गई थी। जानकारी प्राप्त नहीं होने पर पुनः स्मरण पत्र क्र 564, दिनांक 28.11.17, पत्र क्र 590, दिनांक 12.12.17, पत्र क्र. 34, दिनांक 18.01.18 द्वारा स्मरण पत्र भेजे गये। जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
हथना जलाशय में छूटे हितग्राहियों को मुआवजा का भुगतान
[जल संसाधन]
5. ( क्र. 84 ) श्री लखन पटेल : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र पथरिया के वि.ख. पथरिया के ग्राम हथना में सिंचाई विभाग द्वारा तालाब बनाया गया है? यदि हाँ, तो इसमें कितनी जमीन व कितने किसानों की जमीन डूब में आयी? (ख) क्या डूब में आयी जमीन के पट्टे अनुसूचित जनजाति के लोगों को पूर्व में दिये गये थे? यदि हाँ, तो क्या प्रभावित सभी लोगों को मुआवजा दिया गया? (ग) क्या राजस्व विभाग द्वारा डूब में आये मात्र 39 लोगों को ही मुआवजा दिया गया? यदि हाँ, तो सूची उपलब्ध करावे एवं शेष 43 लोगों को मुआवजा क्यों नहीं दिया गया है? (घ) क्या बचे हुए 43 लोगों को भी मुआवजा दिया जावेगा? यदि मुआवजा नहीं दिया जा सकता तो क्या इनके निरस्त किये गये पट्टे वापिस किये जावेंगे? यदि हाँ, तो कब तक?
जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जी हाँ। कुल भूमि 44.29 हेक्टर जिसमें से 40 कृषकों की 15.80 हेक्टर निजी भूमि, 0.70 हेक्टर शासकीय भूमि तथा 27.79 हेक्टर वन भूमि प्रभावित हुई। (ख) जी हाँ। प्रभावित वन भूमि में से 36 अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को वनाधिकार पट्टे दिए गए थे जिन्हें रू. 226.80 लाख का मुआवजा दिया गया है। (ग) जी नहीं। राजस्व विभाग द्वारा डूब प्रभावित 36 लोगों का अवार्ड पारित कर मुआवजा भुगतान किया गया है। शेष व्यक्तियों की भूमि डूब से प्रभावित नहीं होने के कारण उन्हें मुआवजा की पात्रता नहीं है। (घ) जी नहीं। जी नहीं। प्रश्नांश उत्पन्न नहीं होता है।
सिविल अस्पताल सिहोरा में पदों की पूर्ति
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
6. ( क्र. 99 ) श्रीमती नंदनी मरावी : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 1139 दिनांक 1/12/17 में अवगत कराया गया था, कि सिविल अस्पताल सिहोरा में रिक्त पदों की पूर्ति हेतु शासन स्तर से निरंतर प्रयास जारी है तथा शीघ्र ही चिकित्सकों की स्वीकृत पदों के अनुरूप पद पूर्ति की जावेगी? (ख) प्रश्नांश (क) अनुरूप आज तक स्वीकृत पदों के अनुरूप चिकित्सकों की पदस्थापना नहीं की गई, जिससे जनाक्रोश व्याप्त है, कब तक पदों की पूर्ति कर दी जावेगी?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ, सिविल अस्पताल सिहोरा जिला जबलपुर विभाग रिक्त पदों की पूर्ति हेतु निरंतर प्रयास कर रहा है इसी क्रम में विभाग द्वारा कुल 10 चिकित्सकों/बंधपत्र चिकित्सकों के पदस्थापना आदेश जारी किए गए परंतु उक्त में से 07 चिकित्सकों द्वारा कार्यग्रहण नहीं किया गया एवं 03 चिकित्सकों द्वारा कार्यग्रहण किया गया। (ख) उत्तरांश (क) अनुसार पदपूर्ति की कार्यवाही की गई है परंतु चिकित्सकों द्वारा कार्यग्रहण नहीं किया गया है। विभाग रिक्त पदों की पूर्ति हेतु निरंतर प्रयास कर रहा है, पदपूर्ति हेतु निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है।
सिविल अस्पताल में सुविधाएं
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
7. ( क्र. 143 ) श्रीमती उमादेवी लालचंद खटीक : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला दमोह के सिविल अस्पताल हटा में डॉक्टरों की क्या पद संरचना है? शासन के पत्र की छायाप्रति उपलब्ध करावें। (ख) इतने बड़े सिविल अस्पताल में शिशु रोग, महिला रोग, एम.डी डॉक्टर व एक्स-रे मशीन, एम.आर.आई ब्लड बैंक आदि की सुविधाएं नहीं है। यह सुविधाएं कब तक उपलब्ध हो जावेंगी।
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) सिविल अस्पताल हटा में एक्स-रे मशीन, ब्लड स्टोरेज यूनिट की सुविधाएं उपलब्ध है, चिकित्सकों द्वारा नियमित रूप से मरीजों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। एम.आर.आई. की सुविधा का कोई प्रावधान नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
क्षतिग्रस्त जलाशयों/नहरों की मरम्मत
[जल संसाधन]
8. ( क्र. 144 ) श्रीमती उमादेवी लालचंद खटीक : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला दमोह अंतर्गत हटा विधानसभा क्षेत्र में कितने सिंचाई तालाब हैं? नाम पतावार जानकारी उपलब्ध करायें तथा प्रत्येक जलाशय से कितने हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है? (ख) क्या कई जलाशय, जैसे गुदरी जलाशय, खोवा, जलाशय तथा हटा विधानसभा क्षेत्र के अन्य जलाशय जिनकी नहरें क्षतिग्रस्त, पिंचिंग क्षतिग्रस्त है तथा कई बार लिखित शिकायत उपरांत भी सुधार कार्य नहीं होने से किसानों को शासन के जलाशयों से सिंचाई का लाभ नहीं मिल पा रहा है? सुधार कार्य कराये जाने की समय-सीमा बतायी जायें।
जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) गुदरी, खोबा तथा अन्य जलाशयों को संधारण कराकर उत्तरांश (क) में वर्णित सिंचाई की गई है। प्रश्नांश उत्पन्न नहीं होता है।
रोगी कल्याण/रेडक्रास समिति की आय एवं व्यय राशि
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
9. ( क्र. 153 ) कुँवर विक्रम सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छतरपुर जिले के अंतर्गत विगत 03 वर्षों में रोगी कल्याण समिति छतरपुर व रेडक्रास समिति छतरपुर के द्वारा कहाँ से कितनी आय हुई? किस कार्य हेतु कितनी राशि व्यय की गई? व्यय हेतु क्या मापदण्ड निर्धारित है? क्या सक्षम अधिकारी की अनुमति ली गई? (ख) क्या स्वास्थ्य केन्द्रों में गठित रोगी कल्याण समितियों की साधारण सभा की वर्ष में न्यूनतम एक बार तथा कार्य कारणी की बैठक प्रत्येक त्रैमास में करने के नियम हैं? (ग) यदि हाँ, तो वर्ष 01.01.15 से प्रश्न दिनांक तक कौन-कौन से प्रस्ताव पारित कर कार्य सम्पादित किये गये? कार्यवार, खर्च की गई राशि सहित जानकारी उपलब्ध करावें।
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। रोगी कल्याण समिति नियमावली 2010 के तहत। जी हाँ। रेडक्रास सोसायटी स्वास्थ्य विभाग के कार्य क्षेत्र में नहीं आती। (ख) साधारण सभा की बैठक वर्ष में एक बार एवं कार्यकारणी समिति बैठक दो माह में एक बार आयोजित करने का प्रावधान है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जानकारी पुस्तकालय परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है।
तंबाकू युक्त उत्पादों के क्रय विक्रय पर प्रतिबंध
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
10. ( क्र. 258 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश में तंबाकू युक्त उत्पादों के क्रय विक्रय पर दिनांक 31 मई 2012 से प्रतिबंध है? (ख) यदि हाँ, तो क्या तंबाकू युक्त उत्पादों का क्रय विक्रय बंद हो चुका है? (ग) यदि नहीं, तो जबलपुर जिले में कितने उत्पादनकर्ता एवं विक्रयकर्ता के विरूद्ध प्रश्नांश (क) अवधि में प्रकरण बनाये गये हैं? संख्यात्मक जानकारी देवें. (घ) क्या प्रश्नांश (ग) अंतर्गत उत्पादनकर्ता एवं विक्रयकर्ता के द्वारा तंबाकू क्रय विक्रय बंद कर दिया गया है?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) एवं (ख) जी नहीं। (ग) जी नहीं। तंबाकू युक्त उत्पादों के उत्पादनकर्ताओं एवं विक्रयकर्ताओं पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। दिनांक 31.05.2012 के बाद तम्बाकू युक्त खाद्य पदार्थ बेचने वाले विक्रेताओं के विरूद्ध कार्यवाही करते हुये खाद्य सुरक्षा प्रशासन जिला जबलपुर द्वारा 27 प्रकरण बनाये गये है। (घ) जी नहीं। तम्बाकू युक्त उत्पादों के उत्पादनकर्ताओं एवं विक्रयकर्ताओं द्वारा क्रय विक्रय बंद नहीं किया गया है। अपितु तम्बाकू युक्त खाद्य पदार्थों उत्पादनकर्ताओं एवं विक्रयकर्ताओं द्वारा क्रय विक्रय बंद किया गया है।
संगीत सम्राट तानसेन की जन्म स्थली पर तानसेन कार्यक्रम आयोजित करना
[संस्कृति]
11. ( क्र. 271 ) श्री भारत सिंह कुशवाह : क्या राज्यमंत्री, संस्कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्वालियर जिले में संगीत सम्राट तानसेन की जन्मस्थली एवं साधना स्थली किस गाँव एवं किस स्थान पर है? तानसेन कार्यक्रम का आयोजन कितनी सभायें प्रस्तुति होती है? (ख) तानसेन कार्यक्रम का शुभारम्भ ग्वालियर शहर (हजीरा किलागेट) में शुभारम्भ समापन दोनों कार्यक्रम किये जाते हैं? कितने दिन यह कार्यक्रम चलता है और कहाँ-कहाँ पर? (ग) क्या संगीत सम्राट तानसेन की जन्मस्थली, साधना स्थली पर कार्यक्रम का शुभारम्भ या समापन क्यों नहीं किया जाता है? कारण बतायें। क्या जन्मस्थली और साधना स्थली का अपमान नहीं है? ग्वालियर में जहां शुभारम्भ एवं समापन किया जाता है वहां संगीत सम्राट तानसेन से जुड़ा हुआ ऐसा क्या विशेष है जहां विभाग शुभारम्भ एवं समापन करने को तैयार है? (घ) क्या शासन अथवा विभाग अगला आयोजन संगीत सम्राट तानसेन की जन्मस्थली एवं साधना स्थली में करेगा? यदि नहीं, तो किस कारण से विवरण दें?
राज्यमंत्री, संस्कृति ( श्री सुरेन्द्र पटवा ) : (क) संगीत सम्राट तानसेन की जन्म स्थली एवं साधना स्थली ग्राम बेहट में मानी गयी है. तानसेन समारोह में 9 सभाएं आयोजित होती है. (ख) तानसेन समारोह कार्यक्रम तानसेन की समाधि स्थल जो मोहम्म्द गौस के मकबरा के नजदीक हजीरा स्थल पर पाँच दिवसीय आयोजित होता है. समारोह का समापन तानसेन की साधना एवं जन्म स्थली बेहट में होता है तथा पिछले दो वर्षों से तानसेन समारोह की एक सभा गुजरी महल में आयोजित की जा रही है. (ग) तानसेन समारोह का समापन तानसेन की साधना एवं जन्मस्थली बेहट में होता है एवं विगत अनेकों वर्षों से तानसेन समाधि परिसर हजीरा में परम्परा अनुसार श्रद्धांजलि सभा के रूप में शुभारंभ होता आया है. इसी परम्परा का निर्वाह करते हुए शुभारंभ समाधि परिसर में ही होता है. इसे अपमान के रूप में नहीं देखना चाहिए. समाधि परिसर हजीरा ग्वालियर में स्थित होने के कारण वर्षों से संगीत कलाकारों का यहां आकर समाधि परिसर में संगीत प्रस्तुत करना एक श्रद्धांजलि है इसलिए कार्यक्रम का शुभारंभ ग्वालियर में होता है एवं समापन जन्म एवं साधना स्थली बेहट में होता है. (घ) उत्तरांश ''ग'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता.
प्रदेश में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति वितरण में अनियमितताओं की जाँच कर दोषियों पर कार्यवाही
[पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण]
12. ( क्र. 292 ) श्री तरूण भनोत : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) प्रदेश में पिछड़ा वर्ग के छात्रों को दी जाने वाली पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति प्रदाय हेतु नियम क्या हैं एवं वर्तमान में किस आधार पर छात्रों को छात्रवृत्ति वितरित की जा रही है? (ख) क्या शासन द्वारा वर्तमान में प्रदेश के समस्त जिलों में केपिंग (तय फीस के हिसाब से छात्रवृत्ति तय) करवाने से शासन को करोड़ों रूपयों की हानि से बचत हो रही है? (ग) क्या प्रदेश के जिलों में पूर्व से चली आ रही पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति घोटाले की जाँच की जाकर संबंधित दोषियों पर कार्यवाही की जावेगी?
राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग ( श्रीमती ललिता यादव ) : (क) प्रदेश में पिछड़ा वर्ग के छात्रों को दी जाने वाली पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति प्रदाय हेतु प्रचलित नियम की छायाप्रति जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। प्रचलित नियमों के अनुसार पात्रता अनुसार पिछड़े वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति वितरित की जा रही है। (ख) जी हाँ, शासन द्वारा वर्तमान में प्रदेश के समस्त जिलों में केपिंग (तय फीस के हिसाब से छात्रवृत्ति तय) करवाने से शासन को वित्तीय हानि से बचत हो रही है। (ग) जी हाँ, प्रदेश के जिलों में पूर्व से चली आ रही पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति वितरण में अनियमितताओं की जाँच की जाकर दोषी पाए जाने पर संबंधितों पर कार्यवाही की जावेगी।
चिकित्सकों के रिक्त पदों की पूर्ति
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
13. ( क्र. 304 ) श्रीमती प्रतिभा सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बरगी वि.स. क्षेत्र के अंतर्गत बेलखेड़ा, नटवारा, शहपुरा, चरगंवा, बरगी नगर आदि चिकित्सालयों में कितने चिकित्सकों के पद वर्तमान में रिक्त हैं? रिक्त चिकित्सकों के पदों की पूर्ति कब तक की जावेगी? (ख) शास. चिकित्सालय बरगी नगर में चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टॉफ के कितने एवं कौन-कौन से पदों पर पदस्थापना की जानी है? उक्त रिक्त पदों की पूर्ति कब तक हो जायेगी?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) बरगी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत स्वास्थ्य संस्थाओं में चिकित्सकों के संबंध में जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। विभाग पदपूर्ति हेतु निरंतर प्रयास कर रहा है, निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है। (ख) विभाग अंतर्गत बरगी, उप स्वास्थ्य केन्द्र के रूप में संचालित है। बरगी नगर अंतर्गत चिकित्सालय का भवन, रानी अवंतीबाई लोधी सागर बाया मेसनरी बांध संभाग बरगी द्वारा स्वास्थ्य विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया है, उपरोक्त भवन में बरगी नगर उप स्वास्थ्य केन्द्र संचालित किया जा रहा है। उप स्वास्थ्य केन्द्र स्तर की संस्था में चिकित्सक का पद स्वीकृत नहीं होता। चिकित्सकीय व्यवस्था हेतु सप्ताह में 02 दिवस डॉ. राजेश राज, की सेवायें ली जा रही है।
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उपकरण एवं मशीनरी की व्यवस्था
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
14. ( क्र. 334 ) श्री हरवंश राठौर : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बण्डा विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत बण्डा/शाहगढ़ में मरीजों के इलाज व चिकित्सा संबंधी कौन-कौन सी सुविधाएं, संसाधन, उपकरण एवं मशीनरी है? किन-किन जांचों से संबंधित कौन-कौन सी सुविधाएं संसाधन व आधुनिक उपकरण आदि नहीं हैं? (ख) प्रश्नांश (क) में क्या स्वास्थ्य व चिकित्सा संबंधी सुविधाएं संसाधन पर्याप्त नहीं है? यदि हाँ, तो कब तक सुविधाएं उपलब्ध कराई जावेगीं? (ग) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में स्वास्थ्य अधिकारी एवं पैरामेडीकल स्टाफ की पूर्ति कब तक की जावेगी?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) बण्डा विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत बण्डा/शाहगढ़ में मरीजों के इलाज व चिकित्सा संबंधी वाह्य रोगी उपचार/अंतः रोगी उपचार/पैथोलॉजी जाँच/प्रसव सुविधा/टीकाकरण/एन.आर.सी./महिला एवं पुरूष नसबंदी आपरेशन/एम.एल.सी.एवं आकस्मिक सेवाओं की सुविधा उपलब्ध है। पैथोलॉजी जॉचों एवं मानव संसाधन की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। इन स्वास्थ्य केन्द्रों में मानव संसाधन की कमी है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर प्रदान की जाने वाली सुविधाओं के लिये आवश्यक उपकरण उपलब्ध हैं। (ख) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर की संस्था पर प्रदान की जाने वाली सुविधाओं के लिये आवश्यक उपकरण उपलब्ध हैं। कुछ मानव संसाधन की कमी है, इसके बावजूद उपलब्ध संसाधनों से चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध करायी जा रहीं हैं। रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही प्रचलन में है। यथासंभव शीघ्र। (ग) रिक्त पदों की पूर्ति की कार्यवाही प्रचलन में है। यथा संभव शीघ्र।
विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत 108 एम्बुलेंस की व्यवस्था
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
15. ( क्र. 337 ) श्री हरवंश राठौर : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बण्डा विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पंचायत बहरोल, सेसईसाजी, कंदवा, हीरापुर में 108 एम्बुलेंस का संचालन हो रहा है अथवा नहीं? (ख) यदि नहीं, तो विभाग द्वारा उक्त ग्रामों को 108 की सुविधाओं से वंचित क्यों रखा गया है एवं इसके क्या कारण है? (ग) क्या दिनांक 24/1/2018 को बहरोल से बेसली तिगड्डा के बीच ट्राली दुर्घटना में 25 व्यक्तियों को चोट एवं 1 व्यक्ति की मौत तत्काल 108 एम्बुलेंस की सुविधा न होने के कारण हुई एवं शेष घायलों का उपचार समय पर नहीं हो सका? (घ) उक्त ग्राम बहरोल, बांदरी, धामोनी, बण्डा मार्ग पर संचालित होने के कारण आए दिन सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्ति को तत्काल चिकित्सीय सहायता मिल सके इस दिशा में विभाग द्वारा 108 एम्बुलेंस की व्यवस्था कब तक कर दी जावेगी?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ। (ख) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं, दिनांक 24/01/18 सायं लगभग 05:00 बजे हुई दुर्घटना में 20 मरीजों को बण्डा, कर्रापुर एवं दलपतपुर के 108 वाहन एवं डायल 100 एवं अन्य साधनों से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बण्डा में उपचार हेतु लाया गया था, जहां पर मरीजों को तत्काल उपचार की व्यवस्था की गई थी। मृतक श्री हेमराज पुत्र श्री रूपसिंह लोधी उम्र 12 वर्ष निवासी पहरगुवां की मृत्यु घटना के लगभग 10-15 मिनट बाद घटना स्थल पर ही हो गई थी। (घ) ग्राम बांदरी में 108-एम्बुलेंस उपलब्ध है तथा शेष ग्रामों हेतु बण्डा लोकेशन की 108-एम्बुलेंस वाहन द्वारा सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है।
जन-चिकित्सालय में सोगोग्राफी मशीन उपलब्ध न होना
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
16. ( क्र. 350 ) श्री निशंक कुमार जैन : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासकीय जन-चिकित्सालय गंजबासौदा में सोनोग्राफ मशीन उपलब्ध होने के बाद भी मरीजों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है? (ख) क्या शासकीय जन-चिकित्सालय गंजबासौदा में उक्त सोनोग्राफ संचालन हेतु पदस्थ चिकित्सक को प्रशिक्षण दिया गया है? क्या उक्त चिकित्सक द्वारा प्रशिक्षण लेने के बाद भी सोनोग्राफी किये जाने से इंकार किया गया है? इस संबंध में चिकित्सक द्वारा लिखित में भी आवेदन किया गया है? (ग) प्रश्नांश ’क’ एवं ’ख’ का उत्तर हाँ तों ऐसी स्थिति में उक्त चिकित्सक के विरूद्ध अभी तक विभाग द्वारा कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई है? कार्यवाही नहीं किये जाने के लिए कौन उत्तरदायी है? कब तक कार्यवाही की जावेगी? जबकि नियमानुसार प्रशिक्षण पर होने पर व्यय की वसूली संबंधित कर्मचारी से किये जाने का प्रावधान है?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। जी हाँ। जी हाँ। (ग) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी विदिशा के पत्र क्रमांक 10284-85 दिनांक 25.07.2016 द्वारा एवं संचालनालय पत्र क्रमांक 04/शिका/सेल-5/2018/456 एवं पत्र क्रमांक 330 दिनांक 26.02.2018 द्वारा डॉ. सुभाष सिंह तोमर को अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
हाई प्रायोरिटी डिस्ट्रिक्ट योजना
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
17. ( क्र. 351 ) श्री निशंक कुमार जैन : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रायलय भारत सरकार द्वारा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं में सूचकांकों के आधार पर मध्य प्रदेश के पिछड़े किस किस जिलों को प्राथमिकता वाले जिले (हाई प्रायोरिटी डिस्ट्रिक्ट) घोषित किया गया है? इन जिलों की सूची उपलब्ध करावें? (ख) उक्त जिलों को हाई प्रायोरिटी डिस्ट्रिक्ट योजना के अन्तर्गत कौन-कौन सी सुविधाएं-संसाधन उपलब्ध करवाए जाने का प्रावधान है? प्रावधान की प्रति उपलब्ध करावें? (ग) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित जिलों की सूची में क्या विदिशा जिला सम्मिलित है, या नहीं? यदि हाँ, तो हाई प्रायोरिटी डिस्ट्रिक्ट के तहत प्रश्नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत किस-किस शासकीय चिकित्सालय में कौन-कौन सी सुविधाएं व संसाधन किस-किस दिनांक को उपलब्ध करवाई गई है, की सूची उपलब्ध करावें?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं में सूचकांकों के आधार पर 16 जिलों को उच्च प्राथमिकता वाले जिले (हाई प्रायोरिटी डिस्ट्रिक्ट) घोषित किया गया है। सूची संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र - ‘अ’ अनुसार है। (ख) हाई प्रायोरिटी जिले के रूप में चिन्हांकित जिलों को दी जाने वाली सुविधाओं तथा संसाधन की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र - ‘ब’ अनुसार है। (ग) जी हाँ। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत जिलों को बजट का प्रावधान वार्षिक कार्ययोजना में किया जाता है वर्ष 2017-18 की कार्ययोजना की स्वीकृति के समय विदिशा जिला हाई प्रायोरिटी जिलों की सूची में सम्मिलित नहीं था वर्ष 2018-19 की वार्षिक कार्ययोजना में प्रावधान अनुसार सुविधायें दी जा सकेंगी। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
सांस्कृतिक संकुल भवन एवं बुन्देलखण्ड सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन
[संस्कृति]
18. ( क्र. 368 ) श्री शैलेन्द्र जैन : क्या राज्यमंत्री, संस्कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के अतारांकित प्रश्न क्र. 3930 दिनांक 10.03.2017 के उत्तरांश में बताया गया था कि सागर नगर में सांस्कृतिक संकुल निर्माण हेतु प्रशासकीय अनुमोदन उपरांत लोक निर्माण विभाग (पी.आई.यू.) को भारत सरकार के मापदंडों के अंतर्गत राशि रु. 15.00 करोड़ की संशोधित डी.पी.आर. तैयार कर प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया है? तो क्या पी.आई.यू. द्वारा संशोधित डी.पी.आर. तैयार कर प्रस्तुत कर दी गयी है? (ख) यदि हाँ, तो तैयार संशोधित डी.पी.आर. की प्रति उपलब्ध करायें। क्या संशोधित डी.पी.आर. शासन द्वारा सांस्कृतिक संकुल निर्माण की स्वीकृति हेतु भारत सरकार की ओर प्रेषित कर दी है? यदि नहीं, तो कब तक प्रेषित कर दी जायेगी? (ग) क्या शासन संभागीय मुख्यालय एवं बुन्देली लोक संस्कृति के केन्द्र बिन्दु सागर में बुन्देली लोककला के संरक्षण, संवर्धन एवं लोक कलाकारों के प्रोत्साहन हेतु बुन्देलखण्ड सांस्कृतिक महोत्सव प्रति वर्ष मनाये जाने की स्वीकृति देगा? यदि नहीं, तो क्यों।
राज्यमंत्री, संस्कृति ( श्री सुरेन्द्र पटवा ) : (क) जी हाँ. (ख) डी.पी.आर. की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार. जी नहीं. कार्यवाही प्रक्रियाधीन. (ग) जी हाँ.
बुन्देलखण्ड मेडिकल कॉलज सागर के ऑडिटोरियम हॉल का निर्माण
[चिकित्सा शिक्षा]
19. ( क्र. 369 ) श्री शैलेन्द्र जैन : क्या राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बी.एम.सी. सागर में भवनों के निर्माण हेतु कितनी राशि स्वीकृत की गयी थी एवं कौन-कौन से कार्य कराये जाना सम्मिलित था? क्या इसमें ऑडिटोरियम हॉल का निर्माण भी सम्मिलित था? यदि हाँ, तो भवनों सहित ऑडिटोरियम हॉल का निर्माण कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा? (ख) क्या प्रश्नाधीन हॉल को सर्व सुविधायुक्त बनाने के लिए ए.सी., ई.को. सिस्टम, साउण्ड सिस्टम एवं बैठने हेतु फर्नीचर आदि का कोई प्रस्ताव स्वीकृति हेतु विचाराधीन है? यदि हाँ, तो प्रस्ताव कितनी राशि का है तथा कब तक स्वीकृत कर कार्य प्रारम्भ कर लिया जायेगा?
राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ( एडवोकेट शरद जैन ) : (क) बी.एम.सी. सागर के निर्माण हेतु राशि रूपये 158.17 करोड़ की स्वीकृति दी गई थी। चिकित्सा महाविद्यालय, चिकित्सालय स्टॉफ क्वार्टर, हॉस्टल अतिथिगृह एवं ऑडिटोरियम सहित 21 भवनों का कार्य कराया जाना सम्मिलित था। जी हाँ। ऑडिटोरियम भवन को छोड़कर अन्य भवनों का कार्य पूर्ण हो गया है। ऑडिटोरियम हॉल का निर्माण प्रगति पर है वर्तमान में समय-सीमा निर्धारित किया जाना संभव नहीं है। (ख) जी हाँ। राशि रूपये 334.40 लाख। वर्तमान में समय-सीमा का निर्धारण किया जाना संभव नहीं है।
30 बिस्तरीय अस्पताल का संचालन
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
20. ( क्र. 393 ) इन्जी. प्रदीप लारिया : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मकरोनिया बुजुर्ग में सामुदायिक स्वस्थ्य केन्द्र 30 बिस्तरीय अस्पताल के संचालन के लिए विभाग द्वारा चिकित्सा एवं अन्य पदों/भवन/उपकरण/फर्नीचर इत्यादि व्यवस्थाओं की स्वीकृति प्राप्त हो गई हैं? (ख) यदि उपरोक्त स्वीकृतियां प्राप्त हो गई हैं तो विभाग द्वारा क्या किराये के भवन में उक्त अस्पताल संचालित करने की कोई कार्यवाही विभाग में लंबित है? (ग) यदि हाँ, तो विभाग में समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र 30 बिस्तरीय अस्पताल को किराये के भवन में कब तक संचालित/प्रारंभ किया जावेगा?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) एवं (ख) जी हाँ। (ग) यथाशीघ्र, निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं है।
नवीन उपस्वास्थ्य केन्द्रों की जानकारी
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
21. ( क्र. 394 ) इन्जी. प्रदीप लारिया : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सागर जिले में नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत किए गए हैं? (ख) यदि हाँ, तो कब और कितने विकासखण्ड वार जानकारी देवें। (ग) नरयावली विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत नवीन उपस्वास्थ्य केन्द्र गढौलीखुर्द, कपूरिया, कुडारी, सिरौजा, बडकुंआ, मारा इमलिया, चादामउ तथा भापेल नवीन स्वीकृत उपस्वास्थ्य केन्द्र विभाग द्वारा स्वीकृत है यदि हाँ, तो उपरोक्त उपस्वास्थ्य केन्द्र प्रारंभ करने के लिए विभाग ने अब तक क्या कार्यवाही की? (घ) प्रश्नांश (ग) में वर्णित नवीन उपस्वास्थ्य केन्द्र कब तक प्रारंभ/संचालित होगें?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ। (ख) दिनांक 21.06.2016 को 42 नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्रों की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। विकासखण्डवार जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी हाँ। नवीन उप-स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण नहीं होने तक किराये के भवन में संचालित किये जाने हेतु समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के पत्र क्र. 5/भवन/एन.एच.एम./2016-17/14199 दिनांक 03.02.2017 के द्वारा निर्देश जारी किये गये है। (घ) निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं।
असिंचित ग्रामों में सिंचाई सुविधा
[जल संसाधन]
22. ( क्र. 439 ) श्री दुर्गालाल विजय : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या श्योपुर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत 35 असिंचित ग्रामों हेतु चंबल मुख्य नहर से नवीन नहर का निर्माण करवाकर सिंचाई सुविधा मुहैया कराने की मांग को लेकर उक्त ग्रामों के कृषकों ने दिनांक 14/12/2018 से अनिश्चितकालीन धरना आंदोलन प्रारंभ किया था? (ख) क्या धरने के दौरान ही दिनांक 02/01/2018 को प्रश्नकर्ता के नेतृत्व में उक्त ग्रामों के कृषकों का प्रतिनिधि मण्डल उक्त मांग को पूर्ण कराने हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला था? माननीय मुख्यमंत्री जी ने मौके पर ही विभागीय अपर मुख्य सचिव को 15 दिन में डी.पी.आर. तैयार कराने के निर्देश दिये थे व कृषकों के प्रतिनिधि मण्डल को सकारात्मक निर्णय लिये जाने का आश्वासन दिया था? (ग) क्या उक्त निर्देशों के पालन में विभाग द्वारा डी.पी.आर. तैयार कर शासन को स्वीकृति हेतु भेज दी हैं? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हाँ, तो कब भेजी व इसकी लागत क्या हैं? डी.पी.आर. में उक्त ग्रामों में किस तरह से व कहाँ से पानी पहुंचाने हेतु व्यवस्था किये जाने का उल्लेख हैं? (घ) क्या शासन उक्त निर्देशों के पालन में व कृषकों को दिए गए उक्त आश्वासन की पूर्ति हेतु उक्त डी.पी.आर. को वर्ष 2018-19 के बजट में निश्चित रूप से शामिल करेगा व इसकी प्रशासकीय स्वीकृति अविलम्ब जारी करेगा? यदि नहीं, तो क्यों?
जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) से (ग) प्रश्नाधीन ग्रामों सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए डी.पी.आर. तैयार की गई है। डी.पी.आर. अंतिम नहीं होने से तकनीकी अवयव एवं लागत संबंधी जानकारी एवं स्वीकृति दी जाना संभव नहीं है। (घ) प्रशासकीय स्वीकृति देने तथा बजट में प्रावधान कराने की स्थिति नहीं आई है।
श्योपुर जिला चिकित्सालय को उन्नयन करना
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
23. ( क्र. 440 ) श्री दुर्गालाल विजय : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या 100 बिस्तरीय श्योपुर जिला चिकित्सालय को 200 बिस्तरीय में उन्नयन करने हेतु वर्ष 2017-18 के बजट में टोकन बजट प्रावधान किया गया था? संस्था के उन्नयन की कार्यवाही प्रचलन में है यह जानकारी प्रश्नकर्ता के ता.प्र. क्रमांक 595 दिनांक 01/12/2017 के प्रश्नांश (क) एवं (ग) के उत्तर में दी थी। (ख) क्या दिनांक 12/12/2017 को सम्पन्न केबिनेट की बैठक में प्रदेश के समस्त जिलों में ट्रामा सेन्टरों को पूर्णरूपेण व्यवस्थित करने तथा श्योपुर सहित 11 शहरी स्वास्थ्य संस्थाओं के उन्नयन हेतु 156 करोड़ रूपये मंजूर किये गये हैं? (ग) यदि हाँ, तो श्योपुर जिला चिकित्सालय के उन्नयन का स्वीकृति आदेश क्या जारी कर दिया है? यदि हाँ, तो इसकी प्रति उपलब्ध करावे? यदि नहीं, तो इसे जारी करने में अब क्या कठिनाई है इसे दूर करके कब तक उन्नयन आदेश जारी किया जावेगा? (घ) क्या उक्त आदेश के अभाव में चिकित्सालय का उन्नयन संभव नहीं हो पा रहा है। यदि हाँ, तो क्या शासन अब अविलंब उन्नयन आदेश जारी करके आदेश में उल्लेखानुसार समस्त कार्यवाहीयां पूर्ण करके श्योपुर में 200 बिस्तरीय चिकित्सालय को शीघ्र प्रारंभ करवायेगा? इस हेतु समय सीमा भी बतावें।
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) एवं (ख) जी हाँ। (ग) जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार हैं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) उत्तरांश ''ग'' के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
जिम्मेवारों पर कार्यवाही
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
24. ( क्र. 485 ) श्री सुन्दरलाल तिवारी : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का संचालन आम जनों को सुलभ सस्ती एवं गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है, जिसका एक भाग गर्भावस्था के परिणाम तथा जन्मजात लैगिंक असमानताएं समाप्त करने का था? (ख) यदि हाँ, तो वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार राज्य में 912 महिला प्रति 100 पुरुष का आंकड़ा था? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में वर्ष 2011-12 से 2015-16 के दौरान राज्य में बालक एवं बालिकाओं के आंकड़े क्या थे? राज्य के साथ रीवा संभाग का जिलेवार बतावें। (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के तारतम्य में क्या जन्म पर निरंतर विषम लिंग अनुपात की समीक्षा भी वर्ष 2011-12 से 2015-16 के दौरान की गई, जिसमें ए.एन.सी. पंजीयन (93.72 लाख) तथा कुल प्रसव (69.83 लाख) में वृहद अंतर 23.89 लाख के संदर्भ में आपेक्षित था तो क्यों वर्ष 2017 से प्रश्न दिनांक तक में इसकी स्थिति क्या है? (ड.) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (घ) अनुसार वर्ष 2015 से प्रश्न दिनांक तक योजना के सुचारू संचालन बाबत् कितनी-कितनी राशि रीवा संभाग के जिलों को वर्षवार प्रदान की गयी तथा कितना व्यय किया गया? (च) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (घ) अनुसार क्या लिंग अनुपात में सुधार न होने योजना का क्रियान्वयन सही ढंग से न करने एवं प्रश्नांश (ड.) अनुसार प्राप्त राशि का फर्जी बिल वाउचर तैयार कर खर्च करने, योजना संचालन के नाम पर राशि के व्यय के लिए जिम्मेवारों की पहचान कर उन पर क्या कार्यवाही करेंगे? अगर नहीं तो क्यों?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ। (ख) जी नहीं वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार राज्य में 931 महिला, प्रति 1000 पुरूष का आंकड़ा था। (ग) वर्ष 2011-12 से 2015-16 के दौरान राज्य व रीवा संभाग के जिलों की जन्म के समय के लिंगानुपात की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ’अ’ अनुसार है। (घ) प्रदेश में गर्भवती महिलाओं के प्रसव परिणाम से संबंधित आंकड़ों का संधारण किया जाता है। प्रसव के परिणाम शासकीय एवं निजी संस्थाओं में प्रसव, घरेलू प्रसव के अलावा स्वतः व प्रेरित गर्भपात के आंकड़ों से प्राप्त होते है। प्रायः शहरी क्षेत्रों में निजी चिकित्सालय की बहुतायत के कारण वहां होने वाले प्रसव की रिपोर्टिंग के कम होने के कारण प्रसव के आंकड़ें प्राप्त नहीं हो पाते हैं। इसी प्रकार ऐसी गर्भवती महिलाएं जो अपना प्रसव अपने निवास के क्षेत्र से बाहर अन्य क्षेत्रों/जगहों पर कराती है उनकी भी रिपोर्ट नहीं हो पाती है। एम.सी.टी.एस. के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों की गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण एवं गर्भवती महिलाओं की ट्रेकिंग आर.सी.एच. पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है, एम.सी.टी.एस. में शहरी क्षेत्रों हेतु कोई पृथक से रिपोर्टिंग हेतु लिंकेज न होने के कारण वर्तमान में राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन एवं आर.सी.एच. पोर्टल को लागू किया जा रहा है। दूरस्थ क्षेत्रों में होने वाले प्रसव के स्थान पर डिलेवरी पाईंट पर प्रसव की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु समस्त जिलों के डिलेवरी पाईंट को जीओ मेंपिग के माध्यम से युक्तिकरण किया जा रहा है। भारत शासन द्वारा संचालित अनमोल एवं आर.सी.एच. पोर्टल के माध्यम से समस्त गर्भवती पंजीकृत महिलाओं के प्रसव के परिणाम को संग्रहित किया जा सकेगा। प्रदेश में वर्ष 2017 (अप्रैल 2017 से जनवरी 2018 तक) एच.एम.आई.एस. के आधार पर कुल 15.81 लाख गर्भवती महिलाएं ए.एन.सी. पंजीकृत हुई एवं 11.29 लाख प्रसव तथा 57725 गर्भपात प्रतिवेदित है। (ड.) योजना (गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम एवं नियम) के सुचारू संचालन बाबत् प्रदाय एवं व्यय राशि की जिलेवार जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ’ब’ अनुसार है। (च) लिंग भेद एक सामजिक कुरीति (समस्या) है, इसके लिए जनजागृति एवं गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम एवं नियम के समुचित क्रियान्वयन की सतत् कार्यवाही की जा रही है। योजनान्तर्गत प्रदाय राशि में वित्तीय अनियमितता पाए जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
जल संसाधन विभाग द्वारा तालाबों का निर्माण
[जल संसाधन]
25. ( क्र. 486 ) श्री सुन्दरलाल तिवारी : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रीवा जिले में जल संसाधन विभाग द्वारा वर्ष 2012 से प्रश्न दिनांक तक में कितने तालाबों का निर्माण कितनी-कितनी लागत से किन-किन तहसीलों में कराया गया एवं कितने तालाबों के निर्माण की स्वीकृत प्राप्त हैं, लेकिन निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किए गये, क्यों? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में निर्मित तालाबों में से किन-किन तालाबों द्वारा कितने हेक्टेयर में सिंचाई की जा रही है? सिंचाई से राजस्व की प्राप्ति तालाबवार बतावें? इन तालाबों के रख-रखाव व सुधार पर कितनी राशि कब-कब खर्च की गयी का विवरण पृथक-पृथक तालाबवार वर्ष 2012 से देवें? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के तालाबों के अतिरिक्त गोविन्दगढ़ तालाब जो ऐतिहासिक एवं लम्बे क्षेत्रफल का है, उसकी साफ-सफाई रख-रखाव एवं सौन्दर्यीकरण बाबत् शासन ने क्या कार्य योजना तैयार की है जबकि शासन को इससे राजस्व की प्राप्त भी ज्यादा हो रही है? (घ) प्रश्नांश (क) (ख) के तालाबों का निर्माण अनुबंध की शर्तों अनुसार तय समय-सीमा पर न कराकर गुणवत्ताविहीन कार्य कराये गये, सिंचाई हेतु किसानों को पानी भी नहीं मिल रहा, इस पर जबावदारों पर क्या कार्यवाही करेगें? साथ ही प्रश्नांश (ग) तालाब के अस्तित्व बचाने बाबत् साफ-सफाई एवं सौन्दर्यीकरण हेतु कार्य योजना तैयार न करने के लिए जिम्मेवारों पर क्या कार्यवाही करेंगे? अगर नहीं तो क्यों?
जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) एवं (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। अप्रारंभ कार्य निरंक। (ग) विभाग सिंचाई तालाबों का सौंदर्यीकरण नहीं करता है। अत: शेष प्रश्नांश उत्पन्न नहीं होते हैं। (घ) निर्माण कार्य की गुणवत्ता ठीक होकर संग्रहित सीमित जल से अधिकाधिक सिंचाई की गई है। शेष प्रश्नांश उत्पन्न नहीं होते हैं।
श्याम नगर बांध निर्माण
[जल संसाधन]
26. ( क्र. 538 ) श्री यादवेन्द्र सिंह : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सतना जिले के विकासखण्ड उचेहरा के श्याम नगर बांध का निर्माण वर्ष 1979-1980 में 90% पूर्ण होने के बाद नाला क्लोजिंग का कार्य शेष बचा था उसी दौरान वन विभाग द्वारा आपत्ति लेने के कारण आगे के कार्य को रोक दिया गया था? (ख) प्रश्नांश (क) यदि हाँ, तो वन भूमि के बदले में राजस्व विभाग द्वारा कारीमाटी सखौहा में भूमि वन विभाग को उपलब्ध करा दी गई है? (ग) प्रश्नांश (ख) यदि हाँ, तो उक्त तालाब का शेष कार्य प्रारंभ किए जाने हेतु राशि शासन द्वारा कब तक आवंटित की जावेगी? क्या यह सही है कि उक्त बांध का निर्माण शीघ्र प्रारंभ होने से उक्त बांध से लगे 12 गांवों में कृषकों की सिंचाई के लिए एक ओर पानी मिलेगा वही जल स्तर भी बढ़ेगा? (घ) प्रश्नांश (क) के अधूरे बांध निर्माण को पूर्ण करने हेतु क्या क्षेत्र के निवासियों को साथ में लेकर प्रश्नकर्ता द्वारा ग्रामीणों को ज्ञापन कलेक्टर सतना को दिया गया था? यदि हाँ, तो प्रश्न दिनांक तक ज्ञापन में की गई कार्यवाही से अवगत करायें।
जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जी हाँ। (ख) एवं (ग) कलेक्टर जिला सतना द्वारा दिनांक 30.03.2010 को ग्राम सुरदहाकला तहसील नागौद की 29.002 हेक्टर, ग्राम जादवपुर कोठार की 31.229 हेक्टर एवं ग्राम कचुरा तहसील मझगवां की 51.559 हेक्टर कुल 111.866 हेक्टर राजस्व भूमि वन विभाग को आंवटित की गई। इसी दौरान बरगी परियोजना की नहरों का कार्य प्रारंभ किया गया, जिसमें श्याम नगर बांध का सम्पूर्ण कमाण्ड क्षेत्र प्रस्तावित होने से परियोजना निर्माण का औचित्य नहीं रहा। शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होते हैं। (घ) क्षेत्रीय निवासीयों तथा मान. सदस्य द्वारा कलेक्टर जिला सतना को प्रेषित ज्ञापन शासन के संज्ञान में नहीं है। अत: जानकारी दी जाना संभव नहीं है।
राज्य बीमारी सहायता निधि अंतर्गत जानकारी
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
27. ( क्र. 539 ) श्री यादवेन्द्र सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सतना जिले के नागौद विकासखण्ड के ग्राम जसों के निवासी श्री श्याम सुन्दर तनय, गया प्रसाद सोनी, बी.पी.एल. कार्डधारी जो ह्रदय रोग से पीड़ित था, जिसका स्टीमेट चिरायु हास्पिटल में तैयार किए जाने हेतु दिनांक 22.01.2018 को दिया गया था? (ख) प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा दूरभाष पर सी.एम.ओ. सतना से मरीज की गंभीर हालत को देखने शीघ्र राशि स्वीकृत किए जाने का अनुरोध करने पर सी.एम.ओ. ने अवगत कराया की नियमों में परिवर्तन होने से मरीज को स्वत: मेडिकल बोर्ड में आना पड़ेगा यदि हाँ, तो क्या गंभीर हालत में मरीज जब मरणासन्न हो ऐसी स्थितियों में क्या मरीज का जिला मुख्यालय में मेडिकल बोर्ड में जाना संभव है? (ग) प्रश्नांश (क) (ख) के मरीज को राज्य बीमारी सहायता नहीं मिलने से आर्थिक सहायता न होने से ऑपरेशन नहीं हो सका और दिनांक 23.01.2018 को मृत्यु होने को दृष्टिगत रख कर क्या शासन नियमों में परिवर्तन कर मेडिकल बोर्ड के सामने मरीज की उपस्थिति को अनिवार्यता समाप्त करेगा और पीड़ित को 4 लाख का मुआवजा दिए जाने की कार्यवाही की जावेगी?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी नहीं। (ख) जी नहीं, गंभीर एवं अस्पताल में भर्ती रोगियों को मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित नहीं होने बाबत् पूर्व से शासन द्वारा प्रावधान किया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रकरण में मरीज द्वारा राज्य बीमारी सहायता निधि के अन्तर्गत उपचार हेतु आवेदन नहीं दिया, इस लिए राशि स्वीकृत नहीं की गई। जी नहीं, मुआवजा देने का प्रावधान नहीं है।
जबलपुर जिले में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का क्रियान्वयन
[जल संसाधन]
28. ( क्र. 584 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वर्ष 2015-16 में हर खेत को पानी पहुंचाने के लिये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना स्वीकृत की गई है? (ख) क्या इसका मुख्य उद्देश्य सिंचाई योजना तैयार कर सुनिश्चित सिंचाई का प्रबंधन, जलाशय पुनर्भरण, पानी के बहाव को रोककर उपयोग में लाना है? (ग) यदि हाँ, तो विधानसभा क्षेत्र पनागर के अंतर्गत विकासखंड पनागर एवं विकासखंड जबलपुर के बरेला क्षेत्र में कितने जलाशयों का पुनर्भरण किया गया एवं कहाँ-कहाँ पानी के बहाव को रोककर स्टॉप डेम बनाये गये? (घ) क्या ग्राम पिपरिया, हिनौतिया भौई, सिलुआ, बल्हवारा, मिड़की, मनकवारा, बैरागी, पड़वार, सरौरा, बिलगड़ा के ग्रामों में नीचे जा चुके जल स्तर के कारण पानी के बहाव को रोककर स्टॉप डेम बनाने हेतु कोई कार्यवाही की गई है?
जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) एवं (ख) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना भारत सरकार की योजना है। जिसमें कृषि विभाग नोडल विभाग है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अंतर्गत जल संसाधन विभाग द्वारा ए.आई.बी.पी. एवं काड़ा के कार्य कराये जाते हैं। (ग) एवं (घ) भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत नवीन सिंचाई परियोजनाओं की स्वीकृति देने का प्रावधान नहीं है। अत: शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होते है।
मंदसौर के संगीत महाविद्यालय में नवीन ऑडिटोरियम एव लायब्रेरी भवन निर्माण
[संस्कृति]
29. ( क्र. 684 ) श्री यशपालसिंह सिसौदिया : क्या राज्यमंत्री, संस्कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मंदसौर के संगीत महाविद्यालय में नवीन ऑडिटोरियम एव लायब्रेरी भवन निर्माण की अतिरिक्त परियोजना संचालक लोक निर्माण विभाग PIU द्वारा तकनीकी स्वीकृति जारी की गयी है? यदि "हाँ" तो स्वीकृति आदेश की प्रतिलिपि उपलब्ध करायें? (ख) प्रदेश के कितने संगीत महाविद्यालयों में ऑडिटोरियम स्वीकृत किये हैं या ऑडिटोरियम बन चुके हैं? स्थानवार जानकारी देवें? क्या विभाग मानता है कि संगीत के प्रस्तुतीकरण दृष्टिगत मंदसौर के 75 वर्ष पुराने संगीत महाविद्यालय में ऑडिटोरियम महाविद्यालय की प्रमुख आवश्कता है? यदि "हाँ" तो विभाग द्वारा उक्त दोनों निर्माण कार्य की वित्तीय स्वीकृति कब तक प्रदान कर दी जाएगी? (ग) प्रदेश के संगीत महाविद्यालयों को किस-किस वर्ष कहाँ-कहाँ प्रारम्भ किया गया? इनमें वर्तमान में कितने विद्यार्थी अध्ययनरत है? इन महाविद्यालयों में कौन-कौन सी विधा (फेकल्टी ) संचालित हैं तथा मंदसौर महाविद्यालय में कुल कितने पद स्वीकृत हैं कितने रिक्त हैं, रिक्त पदों की पूर्ति कब तक कर दी जाएगी? (घ) मंदसौर महाविद्यालय में कौन-कौन से नए विषय की मांग महाविद्यालय प्रशासन द्वारा की गयी है इन्हें कब तक स्वीकृति मिल जाएगी?
राज्यमंत्री, संस्कृति ( श्री सुरेन्द्र पटवा ) : (क) जी हाँ. PIU द्वारा जारी स्वीकृति संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''क'' एवं ''ख'' पर है. PIU द्वारा उक्त परियोजनाओं के लिए विद्युतीकरण कार्य का प्राक्कलन/तकनीकी अभी जारी की जाना शेष है. उक्त परियोजनाओं हेतु समग्र तकनीकी स्वीकृतियां प्राप्त होने के पश्चात प्रशासकीय अनुमोदन की स्थिति होगी. (ख) जानकारी प्रश्नांश ''क'' अनुसार संगीत महाविद्यालय मैहर में सभागृह पूर्व से ही विद्यमान है. वर्तमान में अन्य किसी संगीत महाविद्यालय में ऑडिटोरियम पूर्व निर्मित/स्वीकृत नहीं है. जी हाँ. जानकारी प्रश्नांश ‘क’ अनुसार. (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र- ‘ग’ अनुसार. (घ) शासकीय संगीत महाविद्यालय मंदसौर द्वारा कत्थक चित्रकला मूर्तिकला व्यवहारिक कला की मांग की गयी है. चूंकि मंदसौर महाविद्यालय वर्तमान में संगीत शिक्षण महाविद्यालय के रूप में ही संचालित है अत: शैक्षणिक अमले की अल्पता एवं पदों की रिक्तता के चलते महाविद्यालय में ललित कला से संबंधित एवं अन्य विषय प्रारंभ किया जाना फिलहाल संभव प्रतीत नहीं होता है.
संजय गांधी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी होना
[चिकित्सा शिक्षा]
30. ( क्र. 768 ) श्री अजय सिंह : क्या राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या संजय गांधी अस्पताल एवं गांधी मेमोरियल में ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है? उक्त अस्पतालों में कब, कितनी क्षमता का, ऑक्सीजन प्लाण्ट कितनी लागत से बना है की जानकारी देते हुये बताये कि उक्त ऑक्सीजन प्लाण्ट से प्रतिदिन कितने मेगा सिलेण्डरों की पूर्ति प्रश्नतिथि तक की जाती रही दिनांक 01.01.2015 से 31.12.2017 के दौरान उक्त ऑक्सीजन प्लाण्ट से प्रतिदिन कितने मेगा सिलेण्डरों का उत्पादन हुआ वर्षवार/माहवार/दिनांकवार/सिलेंडर की संस्थावार/सिलेंडर की कीमतवार अस्पताल में उपयोगवार जानकारी दें? (ख) क्या प्रश्नांश (क) में वर्णित अस्पताल में पीडियाट्रिक्स एस.पी.डब्लू., आई.सी.यू., आई.सी.सी.यू., कैजुअलटी, ओटी.एस.एन.सी.यू. में ऑक्सीजन प्लाण्ट से ऑक्सीजन गैस की सप्लाई की जाती है? क्या ऑक्सीजन प्लॉण्ट से गैस सप्लाई की पाईप लाईनों को अस्पताल प्रबंधन जान बूझकर मेंटेन नहीं करता जिसके कारण बाहर से ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर खरीदे जा सके? (ग) क्या वर्ष 2016 में रीवा में एवं वर्ष 2014 में सतना के अस्पतालों में निजी फर्म एस.आर.के. इंडस्ट्रीज को ऑक्सीजन सप्लाई का ठेका प्रदान किया गया था? अगर नहीं तो कब दिया गया विवरण दें? उक्त फर्म को किस दर पर, किस प्रकार के सिलेण्डर (मापदण्ड दें ) कितनी संस्था में प्रतिमाह/प्रतिवर्ष, कितने समय के लिये सप्लाई करने के आदेश जारी हुये थे? जारी सभी आदेशों की (रीवा एवं सतना ) एक एक प्रति दें। (घ) क्या रीवा में उक्त ऑक्सीजन गैस सिलेण्डर 540 रू. में और सतना में 180 रू. में दिया जा रहा है? उक्त कंपनी को सतना एवं रीवा अस्पतालों ने सप्लाई दिनांक से प्रश्नतिथि तक कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया है कि जानकारी दिनांकवार/चेक क्रमांकवार/राशिवार/माहवार/वर्षवार/जिलेवार दें?
राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ( एडवोकेट शरद जैन ) : (क) जी हाँ। अप्रैल-मई 2001 में ऑक्सीजन कॉन्सेन्ट्रेटर प्लांट लागत रूपये 12,46,440/- में स्थापित किया गया। स्थापना के समय प्लांट की उत्पादन क्षमता लगभग 50 जम्बो साईज ऑक्सीजन सिलेण्डर के बराबर थी। वर्तमान में प्लांट से 25 जम्बो साईज सिलेण्डर के बराबर ऑक्सीजन उत्पादित हो रही है। प्लांट से एस.पी.डब्ल्यू., आई.सी.सी.यू., सर्जरी आई.सी.यू., मेजर ओ.टी., कैजुअल्टी ओ.टी. एवं कैजुअल्टी वार्ड में पाईप लाईन के जरिए गैस प्रदाय होने से ऑक्सीजन सिलेण्डर के समतुल्य माप का आंकलन करना संभव नहीं है। (ख) जी हाँ। पाइप लाइन का रख-रखाव नियमित होने से प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है। (ग) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (घ) जी नहीं। सतना में चिकित्सा महाविद्यालय की कोई इकाई नहीं है।
ऑक्सीजन सप्लाई में अनियमितताएं
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
31. ( क्र. 769 ) श्री अजय सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या रीवा एवं सतना जिले के अस्पतालों में ऑक्सीजन गैस की सप्लाई निजी कंपनी के द्वारा की जा रही है? यदि हाँ, तो कब से? उक्त निजी कंपनी से ऑक्सीजन गैस की सप्लाई रीवा एवं सतना के अस्पतालों में प्रति मेगा सिलेण्डर किस दर पर 01.08.2014 से प्रश्नतिथि तक की जा रही है वर्षवार सिलेण्डर की दर वार जानकारी दें। (ख) क्या रीवा एवं सतना जिले के अस्पतालों में ऑक्सीजन गैस की सप्लाई के लिए टेंडर/कोटेशन/अन्य बुलाए गए थे? हाँ तो कब-कब? किस-किस कंपनी के द्वारा प्रति सिलेण्डर क्या दर (रेट) दी गई? किस दर को मान्य करते हुए सप्लाई आर्डर जारी किया गया? क्या सिंगल निविदा को भी आर्डर दिया गया? अगर हां, तो कहाँ? किस दिनांक को? किस फर्म को? किस दर पर? कितने समय हेतु? (ग) क्या सतना से रीवा के बीच की दूरी 55 किलोमीटर (लगभग) है? क्या उक्त ऑक्सीजन गैस सतना में 180 रु. एवं रीवा में 540 प्रति मेगा सिलेण्डर में सप्लाई की जा रही है? क्या मेडिकल सिलेण्डर में भरी ऑक्सीजन 99 प्रतिशत शुद्ध होनी चाहिए? क्या सतना/रीवा के अस्पतालों में उक्त शुद्धता एवं गैस पूरी भरी है, का परीक्षण किया? यदि हाँ, तो विवरण देवें? (घ) उक्त सिलेण्डरों को सतना एवं रीवा के निजी अस्पतालों में 100 रु. में दिया जा रहा है? अत: उक्त प्रकरण में दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निलंबित कर विभागीय जाँच संस्थित कब तक कार्यवाही करेंगे? अगर नहीं तो?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) से (घ) की जानकारी एकत्रित की जा रही है।
पुरातात्विक सर्वेक्षण
[संस्कृति]
32. ( क्र. 844 ) श्री अनिल जैन : क्या राज्यमंत्री, संस्कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधानसभा क्षेत्र निवाड़ी के कई गांवों में पुरातत्व महत्व के कई अवशेष स्थित होते हुये पुरातत्व विभाग द्वारा कोई विस्तृत सर्वेक्षण प्रश्न दिनांक तक नहीं किया गया है? यदि नहीं, तो विभाग द्वारा अब तक किये गये सर्वेक्षणों की जानकारी वर्षवार एवं गांववार बतायी जावे। (ख) क्या विधानसभा क्षेत्र निवाड़ी में स्थित ग्राम असाटी में पुरातत्व महत्व के पर्याप्त संख्या में शिलालेख, मूर्तियां, खण्डहर आदि मौजूद होते हुये विभाग के द्वारा कोई ठोस पहल नहीं की गई है और न ही इस गांव में विभाग के द्वारा कोई विकास कार्य किया गया है? यदि हाँ, तो इस दिशा में त्वरित कदम कब तक उठाये जायेंगे? (ग) विधानसभा क्षेत्र निवाड़ी में स्थित ओरछा एवं गढ़ कुण्डार में विभाग द्वारा दिनांक 01.04.2014 से प्रश्न दिनांक तक क्या-क्या विकास कार्य कराये गये हैं? पूर्ण अपूर्ण की जानकारी वर्षवार देते हुये बतावें कि अपूर्ण कार्यों को कब तक पूर्ण किया जा सकेगा तथा प्रश्न दिनांक की स्थिति में विभाग के आगामी प्राथमिकता के कार्यों की सूची पृथक से उपलब्ध कराई जावे।
राज्यमंत्री, संस्कृति ( श्री सुरेन्द्र पटवा ) : (क) जी नहीं. विभाग द्वारा वर्ष 2010-11 में निवाड़ी तहसील के सभी ग्राम 109 का ग्रामवार पुरातत्वीय सर्वेक्षण करवाया गया है. (ख) जी नहीं. असाटी गांव के सर्वेक्षण में पुरासामग्री प्रकाश में आयी है. यह सभी पुरासम्पदा गांव के पूजा स्थलों में रखी हुई है. इनमें से कुछ कलाकृतियां संग्रहालय के प्रदर्शन योग्य हैं, किन्तु ग्रामीणों की धार्मिक आस्था होने के कारण इन्हें स्थानांतरित नहीं किया गया है. (ग) संलग्न परिशिष्ट अनुसार.
जल उपभोक्ता संस्थाओं के कार्यों का भौतिक सत्यापन
[जल संसाधन]
33. ( क्र. 855 ) श्री भारत सिंह कुशवाह : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत कितनी जल उपभोक्ता संस्थायें हैं? नाम सहित संख्या बतायें। जल उपभोक्ता संस्थाओं को वर्ष अप्रैल 2014 से 31 दिसम्बर 2017 तक वर्षवार कितना-कितना आवंटन उपलब्ध कराया गया? संख्या/वर्षवार जानकारी बतायें। (ख) जल उपभोक्ता संस्था द्वारा वर्षवार प्राप्त आवंटन से कौन-कौन से कार्य कराये गये? संस्थावार/कार्यवार स्वीकृत राशि, कार्य पर व्यय राशि, कार्य की मूल्यांकन राशि, मूल्यांकनकर्ता उपयंत्री का नाम एवं मूल्यांक सत्यापितकर्ता अधिकारी का नाम व पद सहित संस्थावार जानकारी उपलब्ध कराई जाये। (ग) क्या जल उपभोक्ता संस्थाओं द्वारा कराये गये कार्यों का भौतिक सत्यापन कराये जाने का प्रावधान है? यदि हाँ, तो किस कमेटी द्वारा भौतिक सत्यापन किया गया है? भौतिक सत्यापन की सत्य प्रतिलिपि उपलब्ध कराई जाये। यदि नहीं, कराया गया है तो कमेटी गठित कर संस्थाओं द्वारा कराये कार्यों का भौतिक सत्यापन प्रश्नकर्ता के समक्ष कराया जावेगा?
जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) एवं (ख) ग्वालियर ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत 13 संथाएं कार्यरत है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है। (ग) कार्यों का भौतिक सत्यापन संबंधित उपयंत्री, अनुविभागीय अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री द्वारा किए जाने की व्यवस्था है। साथ ही संस्था अध्यक्ष, वित्तीय सदस्य एवं अन्य सदस्यों द्वारा भी सत्यापन किए जाने से पृथक से कमेटी गठित कर मूल्यांकन कराने की आवश्यकता नहीं है। शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होते हैं।
लखुंदर नदी पर प्रस्तावित जादमी वेयर का निर्माण
[जल संसाधन]
34. ( क्र. 985 ) श्री अरूण भीमावद : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या लखुन्दर नदी पर ग्राम जादमी में नवीन वेयर का निर्माण प्रस्तावित है? (ख) इस जादमी वेयर के निर्माण से किसानों की कितनी हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी? (ग) क्या जादमी वेयर से शाजापुर नगर के लिए पेयजल हेतु पानी उद्वहन कर चीलर बांध में डालना प्रस्तावित है? (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के परिप्रेक्ष्य में लखुंदर नदी पर जादमी वेयर की प्रशासकीय स्वीकृति निर्माण कार्य के लिए कब तक होगी?
जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) से (ग) जामदी वियर की डी.पी.आर. अंतिम नहीं हुई है। अत: जानकारी दी जाना संभव नहीं है। (घ) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में स्वीकृति अथवा निर्माण के लिए समय-सीमा नियत नहीं की जा सकती है।
खाद्य अपमिश्रण के प्रकरणों में कार्यवाही
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
35. ( क्र. 1017 ) श्री अशोक रोहाणी : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जबलपुर जिले में पदस्थ किन-किन खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने खाद्य अपमिश्रण नमूनों के किन-किन प्रकरणों में किस सक्षम अधिकारी से अभियोजन की स्वीकृति कब ली है? किन-किन प्रकरणों में स्वीकृति नहीं ली है एवं क्यों वर्ष 2014-15 से 2017-18 प्रश्न दिनांक तक के नमूनों के प्रकरणों की जानकारी दें। (ख) प्रश्नांकित किन-किन नमूनों के प्रकरणों में न्यायालय में चालान कब प्रस्तुत किया गया? किन प्रकरणों में समयावधि में चालान प्रस्तुत नहीं किया गया एवं क्यों? किन-किन प्रकरणों में पी.एफ एक्ट 1954 की धारा 10 (7) के अंतर्गत अपराध विद्यमान रहते हुये भी कोई कार्यवाही नहीं की है एवं क्यों? सूची दें। (ग) प्रश्नांकित किन-किन न्यायालीय प्रकरणों में खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम की धारा 13 (2) की साक्ष्य प्रस्तुत न करने, अधिनियम के नियम 16, 17, 18 का पालन न करने, अपूर्ण दूषित दस्तावेज प्रस्तुत करने, पक्ष विरोधी कथन देने से कौन-कौन से प्रकरण दोष मुक्त हुये है? सूची दें। इसके लिये दोषी किन-किन खाद्य सुरक्षा अधिकारी पर शासन ने कब क्या कार्यवाही की है? (घ) प्रश्नांश (ग) में न्यायालय से दोषमुक्त हुये नमूनों के किन-किन प्रकरणों में रिवीजन/अपील की कार्यवाही कब की गई है? किन-किन प्रकरणों में कार्यवाही किसने नहीं की है एवं क्यों? सूची दें। (ड.) न्यायालय से निर्णीत किन-किन प्रकरणों में अधिरोपित अर्थदण्ड की कितनी-कितनी राशि की वसूली कब किसने की है? किन-किन प्रकरणों में कितनी राशि की वसूली करना बकाया है एवं क्यों? सूची दें।
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) से (ड.) प्रश्नांशों में पी.एफ.ए.एक्ट 1954 के अंतर्गत जानकारी चाही गई है। वर्ष 2014-15 से वर्ष 2017-18 प्रश्न दिनांक तक पी.एफ.ए.एक्ट (खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम) 1954 नियम 1955 प्रभावी न होने से शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
बैराज, बांध एवं तालाब निर्माण
[जल संसाधन]
36. ( क्र. 1033 ) श्री जितेन्द्र गेहलोत : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रतलाम एवं उज्जैन जिले में कितने एवं कौन-कौन से बैराज, बांध, तालाब निर्माण के प्रकरण शासन के पास स्वीकृति हेतु लंबित हैं? कितनी राशि के एवं कितने समय से? (ख) किस कारण से उक्त प्रकरण अब तक लंबित हैं? क्या वर्षाकाल से पूर्व उक्त निर्माण कार्य स्वीकृत होकर निर्मित हो सकेगें? (ग) इन पिछड़े व अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में सिंचाई रकबा बढ़ाने की दिशा में शासन क्या कदम उठा रहा है?
जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) एवं (ख) रतलाम एवं उज्जैन जिले में सिंचाई परियोजनाओं का कोई प्रस्ताव स्वीकृति हेतु शासन स्तर पर लंबित नहीं है। प्रश्नांश उत्पन्न नहीं होता है। साध्यता प्राप्त परियोजनाओं की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। डी.पी.आर. अंतिम नहीं होने से स्वीकृति एवं निर्माण प्रारंभ कराने के संबंध में जानकारी नहीं दी जा सकती है। (ग) सिंचाई क्षमता में वृद्धि के लिए नई परियोजनाओं को चिन्हित करना, साध्य परियोजनाओं को स्वीकृत करना, स्वीकृत परियोजनाओं को निर्मित करना और निर्मित परियोजनाओं से अधिकाधिक सिंचाई करना सतत् प्रक्रिया है जिससे सिंचाई रकबे में सतत् वृद्धि हुई है।
ए.एन.एम. भर्ती में बोनस अंक
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
37. ( क्र. 1061 ) श्री आर.डी. प्रजापति : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक-3/प.क/सेल1/2016/966 दिनांक 30/9/16 के अनुसार रिक्त पदों के विरूद्ध ए.एन.एम. की सीधी भर्ती हेतु पी.ई.बी. द्वारा दिनांक 15-16 अप्रैल 2016 को आयोजित ऑनलाईन परीक्षा में सम्मिलित ए.एन.एम. को अनुभव के आधार पर बोनस/वेटेज अंक देने का प्रावधान था? (ख) यदि हाँ, तो छतरपुर जिले के स्वास्थ्य विभाग के उप प्राथ. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में दिनांक 26/12/2007 से आज तक कार्यरत ए.एन.एम. को बोनस/वेटेज अंक दिये गये हैं तो सूची उपलब्ध करावें। यदि नहीं, तो इस लापरवाही में कितने वरिष्ठ अधिकारी दोषी हैं? नामवार सूची उपलब्ध करावें। (ग) क्या छतरपुर जिले के चन्दला, सरबई, राजनगर, बक्स्वाहा की कुछ ए.एन.एम. को सभी औपचारिकतायें पूर्ण करने एवं इस संबंध में कई आवेदन देने के बाद भी अभी तक बोनस अंक क्यों नहीं दिये गये हैं? यदि दिये गये हैं तो उनकी सूची प्रदाय करें? (घ) प्रश्नांश (ग) अनुसार उक्त कार्य में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो कब तक की जावेगी?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ। (ऑनलाईन परीक्षा वर्ष 2017 में आयोजित की गई। ) (ख) सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ग) एम.पी.ऑनलाईन से जानकारी प्राप्त न होने के कारण तथा संबंधित संविदा ए.एन.एम. द्वारा एम.पी.ऑनलाईन को जानकारी उपलब्ध न कराये जाने के कारण जिनके बोनस अंक की गणना कम की गई है। उनका विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। इस बाबत् निर्णय हेतु कार्यवाही प्रचलन में है। (घ) इस हेतु लापरवारही बरतने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं।
सातनारी जलाशय का पुन: निर्माण
[जल संसाधन]
38. ( क्र. 1096 ) श्री मधु भगत : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2011 से 2017 के बीच विभाग द्वारा कौन-कौन से मेजर, मिडियम और माईनर प्रोजेक्ट का प्रशासकीय अनुमोदन दिया गया? योजना का नाम, स्थान, राशि अनुमोदन की तिथि सहित बतायें? (ख) उपरोक्त में से वे योजनायें कौन-कौन सी हैं जो वन भूमि में है और वन भूमि में योजना बनाने और निर्माण कार्य करने के लिए विभाग ने कौन से नियम, मापदण्ड प्रक्रिया अपनाते हुए अनुमतियां प्राप्त की? (ग) उपरोक्त योजनाओं में से वे कौन-कौन सी योजनायें हैं जिनकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट भारत सरकार से अनुमोदन कराये बिना निर्माण प्रारंभ कर दिया गया? (घ) उपरोक्त समस्त प्रश्नांश के प्रकाश में बताये कि बालाघाट जिले के परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की सातनारी जलाशय की मंजूरी किस आधार पर और किन कारणों से नहीं दी गयी है तथा उक्त जलाशय पर कोई राशि खर्च की गई हो तो राशि बतायें और कार्य का प्रतिशत बतायें?
जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
नागदा की चम्बल नदी पर डेम निर्माण न होना
[जल संसाधन]
39. ( क्र. 1135 ) श्री दिलीप सिंह शेखावत : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2007 में चम्बल नदी के डाउन स्ट्रीम में डेम निर्माण स्वीकृत हुआ था, उक्त डेम की डी.पी.आर. बनकर स्वीकृति हो चुकी थी। उक्त डेम क्यों नहीं बन सका? नहीं बनने के क्या-क्या कारण रहे हैं? (ख) अब यह डेम कब तक स्वीकृत हो जावेगा?
जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जी हाँ। जी हाँ। चिन्हित स्थल के अपस्ट्रीम में नगर-पालिका परिषद् नागदा द्वारा प्रस्तावित जल आवर्धन योजना के डूब में आने से परियोजना साध्य नहीं रही। (ख) वर्तमान में कोई परियोजना विचाराधीन नहीं है।
निवास बीजाडांडी एवं नारायणगंज विकासखण्ड में कृषि हेतु सिंचाई सुविधा
[जल संसाधन]
40. ( क्र. 1141 ) श्री रामप्यारे कुलस्ते : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मण्डला जिले के विकासखण्ड निवास बीजाडांडी तथा नारायणगंज क्षेत्र के हजारों किसानों के खेतों की सिंचाई हेतु कोई योजना शासन के पास उपलब्ध है? यदि है तो योजना का नाम बताएं। उक्त कार्य हेतु अभी तक सरकार ने क्या योजना तैयार की है? (ख) यदि कोई योजना प्रस्तावित है तो इस योजना पर कब तक कार्य प्रारंभ कर लिया जावेगा? कार्य पूर्ण करने की कोई अवधि है?
जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) एवं (ख) नवीन सिंचाई परियोजनाओं के चिन्हांकन से लेकर स्वीकृति एवं निर्माण की कार्यवाही एक सतत् प्रक्रिया है। मण्डला जिले के निवास विकासखण्ड में गौर लघु सिंचाई परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति राशि रू. 3435.77 लाख की दिनांक 25.05.2016 को 1,105 हेक्टर में सिंचाई हेतु दी गई है। निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है।
श्योपुर जिले में सिंचाई का रकबा बढ़ाना
[जल संसाधन]
41. ( क्र. 1184 ) श्री रामनिवास रावत : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2009 में जिला श्योपुर की सिंचाई क्षमता कितनी थी एवं वर्तमान में कितनी है? सिंचाई क्षमता बढ़ाने के लिए कौन-कौन सी नयी योजनायें प्रस्तावित की गयी? कौन-कौन सी स्वीकृत की गयी हैं? कौन-कौन सी स्वीकृति हेतु किस स्तर पर लंबित हैं? लंबित योजनाओं को कब तक स्वीकृत कर दिया जावेगा? (ख) उपरोक्त अवधि में जिला श्योपुर में सिंचाई सुविधा की वृद्धि हेतु किन-किन पुराने तालाबों का जीर्णोद्धार, विस्तृतीकरण एवं किन-किन नवीन तालाबों का निर्माण कार्य किस-किस योजना के तहत स्वीकृत हुआ? कृपया स्थल का नाम, ग्राम पंचायत, स्वीकृत राशि, व्यय राशि, कार्य एजेंसी का नाम, कार्य की वर्तमान भौतिक स्थिति सहित तहसीलवार जानकारी दें। (ग) प्रश्नांश अनुसार सिंचाई रकबा बढ़ाने हेतु विजयपुर में लौंडी नाला पर बांध, चेटीखेडा बांध, श्योपुर तहसील के 35 ग्रामों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने, मूझरी परियोजना की स्वीकृति देने, विजयपुर में बेहरदे नाले पर तालाब बनाने हेतु आदि की मांग को लेकर क्रमशः माह दिसम्बर 2017 एवं जनवरी, फरवरी 2018 में किसानों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के समय मान. मुख्यमंत्री जी द्वारा क्या-क्या आश्वासन दिया गया? उक्त आश्वासन की पूर्ति हेतु विभाग द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की है?
जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) वर्ष 2009 में 1,17,268 हेक्टर। वर्तमान में 1,47,596 हेक्टर सिंचाई क्षमता निर्मित है। शासकीय एवं निजी स्त्रोतों से तहसीलवार सिंचाई क्षमता की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार है। सिंचाई क्षमता बढ़ाने हेतु 03 परियोजनाएं पूर्ण, 02 परियोजनाएं प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त तथा 08 परियोजनायें चिन्हित है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-''ब'' अनुसार है। डी.पी.आर. अंतिम नहीं होने से समय-सीमा बताना संभव नहीं है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-''स'' अनुसार है। (ग) प्रश्नाधीन आवश्वासन दिया जाना अभिलेख में नहीं है। मूंझरी बांध का सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ होकर सतत् है। चेटीखेड़ा परियोजना से सहारिया जन-जाति के परिवारों का दूसरी बार विस्थापन होने से परियोजना की स्वीकृति देने में कठिनाई है।
हरसी, ककेटो, पेहसारी तालाबों से पशुओं को पीने के लिये पानी छोड़ना
[जल संसाधन]
42. ( क्र. 1195 ) श्री लाखन सिंह यादव : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या ग्वालियर जिले के भितरवार विधानसभा क्षेत्र में अल्प वर्षा के कारण पशुओं के पीने के पानी की बहुत गम्भीर समस्या है? यदि हाँ, तो क्या हरसी तालाब, ककेटो एवं पेहसारी तालाबों से भीषण पेयजल संकट में पशुओं के पीने के लिये पानी नहर के द्वारा छोटे-छोटे तालाबों, गड्ढों को भरने के लिये छोड़ा जावेगा? यदि हाँ, तो कब-कब यदि नहीं, तो क्यों? (ख) क्या प्रश्न क्र. 4486 दिनांक 9 मार्च 2017 को माननीय जलसंसाधन मंत्री महोदय द्वारा प्रश्नकर्ता विधायक को सदन में चर्चा अनुसार टेकनपुर-हर्सी कैनाल रोड का निर्माण कराने का आश्वासन दिया था? यदि हाँ,? तो प्रश्न आश्वासन दिनांक से प्रश्न दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की गई है। स्पष्ट करें? अब रोड का निर्माण कब तक करा लिया जावेंगा? (ग) ग्वालियर जिले में जलसंसाधन विभाग में कौन-कौन कर्मचारी/अधिकारी पदस्थ हैं? उनका नाम, पद, पदस्थापना दिनांक तथा मुख्यालय बतावें।
जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जी नहीं। अल्पवर्षा के कारण हरसी बाँध में कम पानी होने से पलेवा हेतु पानी प्रदान किया गया। ककेटो एवं पेहसारी बाँध का जल स्तर सिल लेवल से नीचे होने तथा बाँधों के डेड स्टोरेज का पानी लिफ्ट कर ग्वालियर शहर की पेयजल आपूर्ति हेतु तिघरा बाँध में डाले जाने से नहरों से छोटे-छोटे तालाबों एवं गड्ढों को भरा जाना संभव नहीं है। (ख) प्रश्नाधीन आश्वासन की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार है। अगले बजट की स्थिति नहीं आई होने से शेष प्रश्नांश उत्पन्न नहीं होते है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''ब'' एवं ''स'' अनुसार है।
भितरवार विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं की पूर्ति
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
43. ( क्र. 1196 ) श्री लाखन सिंह यादव : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्वालियर जिले के विकासखण्ड घाटीगाँव एवं भितरवार में कितने उप स्वास्थ्य केन्द्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित हैं? विकासखण्डवार स्वास्थ्य केन्द्रों की सूची उपलब्ध करावें। संचालित स्वास्थ्य केन्द्रों में कहाँ-कहाँ प्रसव केन्द्र की सुविधा उपलब्ध है? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में संचालित स्वास्थ्य केन्द्रों में विभिन्न वर्गों के कितने पद स्वीकृत, भरें एवं रिक्त है? पदवार जानकारी देवें। भरे हुये पदों पर कौन-कौन कर्मचारी/अधिकारी या डॉक्टर पदस्थ हैं उनका नाम, पद, पदस्थापना दिनांक तथा मुख्यालय बतावें। क्या शासन रिक्त पदों की पूर्ति करने जा रहा है? यदि हाँ, तो कब तक पूर्ण कर ली जावेगी? यदि नहीं, तो कारण सहित जानकारी देवें। (ग) क्या संचालित स्वास्थ्य केन्द्रों में प्रसुताओं हेतु जननी एक्सप्रेस की सुविधाएं प्रदान की जाती है? यदि हाँ, तो विकासखण्ड घाटीगाँव एवं भितरवार के किन-किन स्वास्थ्य केन्द्रों में जननी एक्सप्रेस की सुविधा उपलब्ध है? यदि नहीं, तो क्यों? अब कब तक स्वास्थ्य केन्द्रों में जननी एक्सप्रेस की सुविधा उपलब्ध करा दी जावेगी?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। जी हाँ। निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हाँ। विकासखण्ड भीतरवार के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में 02 वाहन एवं विकासखण्ड घाटीगांव में उप स्वास्थ्य केन्द्र घाटीगांव तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र वीरपुर में 1-1 वाहन उपलब्ध है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं का क्रियान्वयन
[पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण]
44. ( क्र. 1230 ) श्री जितेन्द्र गेहलोत : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) पिछड़ा वर्ग के कल्याण हेतु वर्ष 2013 से जनवरी 2018 तक कितनी एवं कौन-कौन सी कल्याणकारी योजनाएं प्रारंभ होकर लागू की? ब्यौरा दें। (ख) पिछड़ा वर्ग के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास हेतु किन-किन योजनाओं के तहत कितने लोग उज्जैन एवं रतलाम जिले में लाभान्वित हुए? कितनी राशि आवंटित की गई? कितनी किन-किन योजनाओं में व्यय की गई? तहसीलवार वर्षवार ब्यौरा दें. (ग) वर्ष 2017 की स्थिति में पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित जातियों तथा पिछड़ा मानने के नियमों का पूर्ण ब्यौरा दें।
राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग ( श्रीमती ललिता यादव ) : (क) जिला उज्जैन एवं रतलाम में पिछड़ा वर्ग के कल्याण हेतु वर्ष 2013 से जनवरी, 2018 तक संचालित कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- एक अनुसार है। (ख) पिछड़ा वर्ग के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास हेतु उज्जैन एवं रतलाम जिले में लाभांवित व्यक्ति, आवंटित राशि तथा व्यय राशि की तहसीलवार, वर्षवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- दो अनुसार है। (ग) वर्ष 2017 की स्थिति में पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित जातियों तथा पिछड़ा मानने के नियमों का पूर्ण विवरण जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- तीन अनुसार है।
म.प्र. माध्यम द्वारा भर्ती में अनियमितताओं की जाँच
[जनसंपर्क]
45. ( क्र. 1243 ) श्री रामनिवास रावत : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वर्ष 2013-14 में मध्यप्रदेश माध्यम में विभिन्न पदों की भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किये गये थे? यदि हाँ, तो किस-किस श्रेणी के किस-किस पद पर भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किये गये? इन पदों पर भर्ती के लिए क्या-क्या योग्यताएं एवं अनुभव वांछनीय थे? (ख) क्या उक्त भर्ती में आरक्षण नियमों का पालन किया गया था? यदि हाँ, तो आरक्षण नियमों के अंतर्गत किस-किस श्रेणी के कौन-कौन से पद किस-किस वर्ग के लिए आरक्षित किये गये? इन आरक्षित पदों के विरूद्ध किस-किस पद पर किन-किन का चयन किया गया? यदि नहीं, तो आरक्षण नियमों का पालन नहीं करने के लिए कौन-कौन जिम्मेदार है? (ग) उपरोक्त प्रश्नांश के परिप्रेक्ष्य में म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा भर्ती प्रक्रिया/चयन के मापदण्ड क्या-क्या निर्धारित किये गये हैं? (घ) क्या उपरोक्त भर्ती में म.प्र. माध्यम द्वारा म.प्र. शासन की निर्धारित भर्ती प्रक्रियाओं के संबंध में जारी आदेश/दिशा निर्देशों की अनदेखी करते हुए मनमाने तरीके से अपात्र एवं अयोग्य अभ्यर्थियों की भर्ती की गई है? यदि नहीं, तो क्या शासन उक्त भर्ती की उच्चस्तरीय जाँच करायेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? (ड.) क्या म.प्र. माध्यम द्वारा उक्त की गई भर्ती को लेकर राजधानी भोपाल में दिनांक 07 अप्रैल, 2014 को म.प्र. कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता श्री के.के. मिश्रा ने प्रेस कान्फ्रेन्स कर भर्ती में अनियमितताएं किए जाने एवं जनसंपर्क विभाग में विज्ञापन, फिल्मों एवं पेपर खरीदी में भ्रष्टाचार किये जाने का आरोप लगाया गया था जो कि दिनांक 08 अप्रैल, 2014 को प्रदेश के प्रमुख समाचार पत्रों में खबरें प्रमुखता से प्रकाशित हुई थी? यदि हाँ, तो इन आरोपों को संज्ञान में लेते हुए शासन ने जाँच करायी थी? यदि नहीं, तो क्यों?
जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : क) जी हाँ। प्रकाशित विज्ञापनों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र -तीन अनुसार है। (ख) जी हाँ। प्रकाशित विज्ञापन में पद की श्रेणी का उल्लेख है। उक्त प्रकाशित विज्ञापनों में आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परशिष्ट के प्रपत्र एक एवं दो अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र -तीन अनुसार है। (घ) निर्धारित प्रकिया का पालन करते हुए उपयुक्त व्यक्तियों का चयन किया गया है। शेषांश का प्रश्न उपिस्थित नहीं होता। (ड.) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
सिंचाई परियोजनाओं की स्वीकृति
[जल संसाधन]
46. ( क्र. 1265 ) कुँवर हजारीलाल दांगी : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधानसभा क्षेत्र खिलचीपुर के अंतर्गत करणपुरा बैराज लघु सिंचाई परियोजना का विभाग द्वारा सर्वेक्षण कराये जाने के उपरांत साध्य पाये जाने से प्रशासकीय स्वीकृति हेतु शासन स्तर पर लंबित हैं? यदि हाँ, तो क्या प्रश्न दिनांक तक उक्त परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति जारी कर दी गई अथवा नहीं? यदि नहीं, तो क्यों तथा कब तक प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान कर ग्रामीणजनों को सिंचाई सुविधा से जोड़ दिया जावेगा? (ख) उपरोक्तानुसार क्या विधानसभा क्षेत्र खिलचीपुर के अंतर्गत भानपुरा बैराज एवं गागोरनी बैराज कम लागत में अधिक हेक्टेयर भूमि रकबा सिंचित करने की क्षमता रखने से प्रश्नकर्ता द्वारा उक्त परियोजनाओं का सर्वेक्षण कर साध्यता परीक्षण हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय जलसंसाधन मंत्री जी एवं प्रमुख सचिव जलसंसाधन विभाग मध्यप्रदेश शासन, भोपाल से निरंतर मांग की गई है? यदि हाँ, तो प्रश्न दिनांक तक उक्त परियोजनाओं के सर्वेक्षण हेतु विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई?
जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) करनपुरा बैराज की साध्यता दिनांक 18.01.2017 को दी गई। परियोजना का सैच्य क्षेत्र मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के अधीन आ जाने से परियोजना की आवश्यकता नहीं रहने के कारण स्वीकृति नहीं दी जा सकती है। शेष प्रश्नांश उत्पन्न नहीं होते हैं। (ख) प्रश्नाधीन क्षेत्र मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के सैच्य क्षेत्र में आ जाने से बैराज बनाने की आवश्यकता नहीं रह गई है।
लघु सिंचाई परियोजनाओं की स्वीकृति
[जल संसाधन]
47. ( क्र. 1268 ) कुँवर हजारीलाल दांगी : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधानसभा क्षेत्र खिलचीपुर के अंतर्गत सादलपुर-2 तालाब, नवापुरा तालाब एवं शिवपुरी तालाब लघु सिंचाई परियोजनाओं के सर्वेक्षण उपरांत उक्त परियोजनाएं साध्य पाई गई है? यदि हाँ, तो क्या प्रश्न दिनांक तक उक्त परियोजनाओं की प्रशासकीय स्वीकृतियां शासन द्वारा जारी कर दी गई अथवा नहीं? यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण है? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में क्या उक्त वर्णित परियोजनाएं कम लागत में अधिक हेक्टेयर भूमि रकबा सिंचित करने की क्षमता रखती है? यदि हाँ, तो क्या शासन उक्त वर्णित सिंचाई परियोजनाओं की प्रशासकीय स्वीकृति मुख्य बजट 2018-19 में प्रदान करेगा? यदि नहीं, तो क्या उक्त परियोजनाओं पर आश्रित क्षेत्रों में सिंचाई हेतु पानी की व्यवस्था के लिये विभाग द्वारा कोई ठोस कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो क्या और कब तक?
जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) एवं (ख) सादलपुर-2 तथा नवापुरा परियोजना की साध्यता दिनांक 12.01.2016 को तथा शिवपुरा परियोजना की साध्यता दिनांक 17.11.2016 को दी गई। प्रश्नाधीन परियोजनाओं के सैच्य क्षेत्र मोहनपुरा वृहद परियोजनाओं के अधीन आ जाने से परियोजनाओं की स्वीकृति संबंधी आगामी कार्यवाही की जाना आवश्यक नहीं रहा है।
अटल सरोवर तलाब निर्माण
[जल संसाधन]
48. ( क्र. 1297 ) श्री कुंवर सिंह टेकाम : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सीधी एवं सिंगरौली जिले में मनरेगा योजना के अंतर्गत सिंचाई विभाग के द्वारा अटल सरोवर तालाब का निर्माण गीड़ा, पिपरी, झारा एवं धूपखड़ में किया गया है? यदि हाँ, तो कब? निर्माण कार्य पर कितनी राशि व्यय की गई? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में क्या अटल सरोबर तालाब अभी तक अपूर्ण हैं? निर्माण कार्य अभी तक पूर्ण क्यों नहीं किया गया हैं? अपूर्ण तालाबों को पूर्ण कब तक करा लिया जावेगा? (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में अपूर्ण अटल सरोवर तालाबों को पूर्ण किये जाने की अभी तक क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, की गई तो कारण स्पष्ट करें। (घ) प्रश्नांश (ग) के संदर्भ में अटल सरोवर तालाबों के निर्माण कार्य में अनियमितता व तालाबों के अपूर्ण रहने के लिये कौन-कौन से अधिकारी व कर्मचारी दोषी हैं? दोषियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है?
जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) एवं (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। जल संसाधन विभाग द्वारा महात्मा गांधी नरेगा के कार्य यथास्थिति बंद कर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को सौंप दिए जाने से कार्य पूर्ण कराना पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की एजेंसी से अपेक्षित है। (ग) अपूर्ण तालाबों को पूर्ण कराने के लिए विभाग के कार्यपालन यंत्री, सीधी एवं सिंगरौली ने क्रमंश: दिनांक 23.04.2013 को जिला पंचायत सीधी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, सीधी एवं दिनांक 07.11.2015 को जिला पंचायत सिंगरौली के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को लिखा है। (घ) तालाबों के निर्माण पूर्ण नहीं होने के लिए विभाग के किसी अधिकारी व कर्मचारी के दोषी होने की स्थिति नहीं है।
सर्वेक्षित सिंचाई योजनाओं की स्वीकृति
[जल संसाधन]
49. ( क्र. 1303 ) श्री सुदेश राय : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नांकित दिनांक तक सीहोर जिले के विधानसभा क्षेत्र 159 सीहोर में सिंचाई रकबा बढ़ाये जाने हेतु कौन-कौन सी योजनाएं सर्वेक्षित हैं? इनमें से कौन-कौन सी योजनाएं साध्य पाई जाकर डी.पी.आर. तैयार की जा चुकी है? इनमें से किन-किन योजनाओं की डी.पी.आर. प्रशासकीय स्वीकृति हेतु शासन को भेजी जा चुकी है, कौन सी नहीं एवं क्यों? कौन-कौन सी योजनाएं सर्वेक्षण उपरांत असाध्य पाई गई? (ख) प्रशासकीय स्वीकृति उपरान्त किन-किन योजनाओं के टेण्डर बुलाये गये हैं तथा कार्य कब प्रारम्भ कराया जाकर उसके पूर्ण किये जाने की समयावधि क्या होगी? योजना की पृथक-पृथक जानकारी कार्य की समयावधि एवं ठेकेदार के नाम सहित बतावें। (ग) घाटपलासी एवं करंजखेड़ा वेराज की वार-वार मरम्मत होने के उपरान्त भी यह हर वर्षा काल में क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, इस समस्या के स्थाई निदान के लिये विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है तथा क्या कोई प्रस्ताव शासन स्तर पर विचाराधीन है तथा कब तक कार्यवाही पूर्ण हो जावेगी?
जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) सीहोर जिले के सीहोर विधानसभा क्षेत्र में सोंडा बर्री बैराज, मोतीपुरा बैराज, त्रिवेणी बैराज, छतरी बैराज एवं मगरदा बैराज परियोजनाओं का सर्वेक्षण कराया गया है। डी.पी.आर. अंतिम नहीं हुई है। शासन स्तर पर कोई डी.पी.आर. लंबित नहीं है। डी.पी.आर. अंतिम नहीं होने से परियोजनाओं के साध्य अथवा असाध्य पाई जाने की जानकारी देना संभव नहीं है। (ख) निपानिया खुर्द बैराज की निविदा आमंत्रित कर ठेकेदार मेसर्स गुल सिविल कंस्ट्रक्शन कंपनी भोपाल को अनुबंध करने हेतु दिनांक 15.11.2017 को कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सीहोर ने पत्र जारी किया था। ठेकेदार द्वारा अनुबंध नहीं करने से अमानत राशि राजसात कर पुनः निविदा आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया। वर्तमान में निपानिया खुर्द एवं मुंजखेड़ा बैराज में निर्माण एजेंसी नियत नहीं होने से निर्माण प्रारंभ करने की समय-सीमा तय करना संभव नहीं है। (ग) घाटपलासी (काकड़घाट) बैराज की साध्यता दिनांक 06.01.2018 को प्रदान की गई है। करंजखेड़ा बैराज की मरम्मत कराना तकनीकी रूप से साध्य नहीं पाया गया है।
नवीन उपस्वास्थ्य केन्द्र प्रारंभ करना
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
50. ( क्र. 1305 ) श्री सुदेश राय : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र सीहोर के अंतर्गत नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र प्रारंभ किये जाने हेतु शासन से स्वीकृति किस दिनांक को प्राप्त हुई थी? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में किन-किन स्थानों पर नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र प्रारंभ करा दिये गये? यदि नहीं, तो इसमें देरी का क्या कारण हैं तथा कब तक प्रारंभ करा दिये जावेंगे?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) आदेश क्रमांक एफ 12-29/2015/सत्रह/मेडि-3 दिनांक 21.06.2016 द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में ग्राम सीलखेड़ा, ग्राम जमोनिया तालाब, ग्राम रावनखेड़ा, ग्राम बिजौरी, ग्राम शेखपुरा एवं ग्राम गडीबराज में नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र प्रारंभ कर दिये गये है।
शासन से स्वीकृत पदों के अनुसार चिकित्सों की पूर्ति किया जाने हेतु
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
51. ( क्र. 1355 ) श्रीमती चन्दा सुरेन्द्र सिंह गौर : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या खरगापुर विधान सभा क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खरगापुर एवं बल्देवगढ़ में शासन से स्वीकृत चिकित्सों के पदों पर तैनाती पूर्ण है एवं तथा महिला चिकित्सों की भी स्वीकृत पदों के अनुसार तैनाती पूर्ण है? (ख) क्या प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खरगापुर में 02 लाख की आबादी वाले क्षेत्र में एक डॉक्टर के भरोसे स्वास्थ्य केन्द्र चलाया जा रहा है? खरगापुर में शासन से स्वीकृत पदों में से डॉक्टरों एवं नर्सों के कितने पद खाली पड़े हैं एवं कितनी नर्सें एवं डॉक्टर वर्तमान में तैनात हैं? सफाई कर्मचारियों के कितने पद खाली पड़े हैं तथा कितने वर्तमान में तैनात है? (ग) क्या सरकार द्वारा 02 लाख की आबादी पर एक ही डॉक्टर तैनात किये जाने का नियम है? क्या खरगापुर क्षेत्र के लोग इलाज कराने हेतु इधर-उधर भटकते है एवं गर्भवती महिलायें भी महिला डॉक्टर नहीं होने के कारण जोखिम उठाकर इधर-उधर भटकती हैं? क्या खरगापुर में महिला चिकित्सक एवं रिक्त पड़े पद डॉक्टरों नर्सों एवं सफाई कर्मियों की पूर्ति किये जाने हेतु आदेश जारी करेगें? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो कारण स्पष्ट करें। (घ) क्या खरगापुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर पदस्थ मेडिकल ऑफिसर द्वारा ब्लाक मेडिकल ऑफिसर बल्देवगढ़ को प्रशासन शासन को पत्र लिखे गये हैं कि स्वीकृत पदों की पूर्ति कराई जाय? यदि हाँ, तो प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई है? खरगापुर एवं बल्देवगढ़ में शासन से स्वीकृत डॉक्टरों एवं महिला डॉक्टरों तथा नर्सों एवं सफाई कर्मचारियों की तैनाती किस कारण से नहीं की जा रही हैं तथा प्रश्नकर्ता विधान सभा क्षेत्र खरगापुर के दोनों अस्पतालों के प्रति उपेक्षा क्यों की जा रही है?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी नहीं। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खरगापुर एवं बल्देवगढ़ में विशेषज्ञों के 03 तथा चिकित्सा अधिकारी के 02 पद स्वीकृत हैं, स्त्रीरोग विशेषज्ञ का एक-एक पद स्वीकृत है, महिला चिकित्सक के नाम से पद स्वीकृत नहीं है। प्रदेश में विशेषज्ञों की अत्यधिक कमी है कुल स्वीकृत 3556 पदों के विरूद्ध मात्र 999 विशेषज्ञ उपलब्ध हैं। अतः स्त्रीरोग विशेषज्ञ की पदस्थापना नहीं की जा सकी है। खरगापुर एवं बल्देवगढ़ में 01-01 चिकित्सक कार्यरत हैं तथा संस्था में पदस्थ चिकित्सक/स्टॉफ द्वारा आम-जन का स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जा रही है। (ख) जी हाँ। खरगापुर में विशेषज्ञों के 03, चिकित्सा अधिकारी का 01, स्टॉफ नर्स के 04 पद रिक्त है। 01 चिकित्सक, 02 स्टॉफ नर्स एवं 02 एन.एन.एम. कार्यरत है, सफाई कर्मी का पद रिक्त नहीं है। (ग) जी नहीं, खरगापुर में विशेषज्ञ के 03 तथा चि.अ. के 02 पद विभाग द्वारा स्वीकृत किए गए हैं परंतु विशेषज्ञ/चिकित्सकों की अत्यधिक कमी के कारण पदपूर्ति की कार्यवाही नहीं की जा सकी है। आवश्यकतानुसार अन्य संस्थाओं से चिकित्सक की ड्युटी भी स्थानीय स्तर पर लगाई जाती है। पदपूर्ति की कार्यवाही निरंतर जारी है, हाल ही में विभाग द्वारा 1397 चिकित्सकों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग को मांग-पत्र प्रेषित किया गया है। (घ) विभाग रिक्त पदों की पूर्ति हेतु निरंतर प्रयासरत है। संचालनालय के आदेश क्रमांक 01 जी/विज्ञप्त/सेल-संविदा/17/45100 दिनांक 24.11.2017 के द्वारा सरल क्रमांक 190 अनुसार एक मेडिसिन योग्यता के बंधपत्र चिकित्सक डॉ.राजन कुमार अहिरवार, की पदस्थापना सा.स्वा.के. बल्देवगढ़ जिला टीकमगढ़ की गई है परंतु चिकित्सक द्वारा उपस्थिति प्रस्तुत नहीं की गई। प्रदेश में विशेषज्ञ/चिकित्सकों की अत्यधिक कमी है, विशेषज्ञ के कुल स्वीकृत 3556 पदों के विरूद्ध 999 तथा चिकित्सा अधिकारी के कुल स्वीकृत 5016 पदों के विरूद्ध 3594 चिकित्सक कार्यरत हैं। विगत वर्ष 2017 में 13 स्टॉफ नर्सों को टीकमगढ़ जिला आवंटित किया गया है। विभाग निरंतर पदपूर्ति के प्रयास कर रहा है, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग को 1397 चिकित्सकों की पूर्ति हेतु मांगपत्र प्रेषित किया गया है, चयन सूची प्राप्त होने पर उपलब्धता अनुसार पदस्थापना संबंधी कार्यवाही की जा सकेगी।
नहर से
लिफ्टिंग कर
जल भराव कराया
जाना
[जल संसाधन]
52. ( क्र. 1363 ) श्रीमती चन्दा सुरेन्द्र सिंह गौर : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या बल्देवगढ़ में ग्वालसागर तालाब स्थित है एवं उक्त तालाब से नहरें निकली हुई हैं जिससे कई किसान लाभांवित होते हैं परन्तु सूखे के कारण तालाब में सिंचाई हेतु पानी नहीं रहता है? क्या ऐसी स्थिति में वान सुजारा की नहर से लिफ्टिंग कर जल भराव करायेंगे? यदि हाँ, तो कब तक यदि नहीं, तो कारण स्पष्ट करें। (ख) क्या वान सुजारा की नहरों से वह गांव छूट गये हैं, जिनमें ग्वालसागर की नहरें जाती हैं वह ग्राम देवीनगर, घाटकी, जटेरा वलवंतपुरा, सुजानपुरा जिनागढ़ आदि हैं तथा दूसरी नहर से बल्देवगढ़ कछयात, डुम्बार, चंदूली आदि शेष है। क्या उन किसानों के संकट को ध्यान में रखते हुये वानसुजारा की नहर से ग्वालसागर तालाब में जल भराव कब तक करा देंगे? यदि हाँ, तो समयावधि बतायें? यदि नहीं, तो क्यों कारण स्पष्ट करें। (ग) क्या उक्त योजना को बजट में शामिल करने का प्रावधान है? यदि हाँ, तो जानकारी स्पष्ट करें।
जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) से (ग) जी हाँ। जी हाँ। अल्पवर्षा की स्थिति में ग्वाल सागर जलाशय में कम भण्डारण होता है। जी नहीं। बानसुजारा परियोजना में उपलब्ध जल परियोजना के सैच्य क्षेत्र के लिए आबद्ध होने के कारण शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होते है।
तालाबों का निर्माण
[जल संसाधन]
53. ( क्र. 1407 ) श्री प्रताप सिंह : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या दमोह जिले में वर्ष 2014 से प्रश्न दिनांक तक कितने तालाबों का निर्माण कराया गया है? क्या निर्मित किये गये तालाबों में से 20-25 तालाबों में पानी का ठहराव नहीं होता है? (ख) क्या पंचम नगर सिंचाई परियोजना से बेवस नदी पर बैराज बनाकर 26 किमी. नहरों से 57 गांव के किसानों को सिंचाई सुविधा देने की घोषणा की गई थी? मौके पर 5 किमी. नहर को खोदकर छोड़ दिया गया है? (ग) क्या प्रश्नांश (क) एवं (ख) में लगाये गये आरोप भारतीय किसान संघ ने अन्य मांगों के निराकरण हेतु ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर दमोह को सौंपा गया था? प्रस्तुत ज्ञापन में दर्शायी गई समस्याओं के निराकरण हेतु अभी तक शासन/प्रशासन स्तर पर क्या कार्यवाही की गई?
जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में 47 तालाब। जी नहीं। 08 तालाब क्रमंश: शेखपुरा, समधन, आलमपुर, माला, पौड़ी जैतगढ़, बंदरकोला, करासिया एवं हरदुआ पौड़ी में डूब क्षेत्र से रिसाव के कारण पानी का ठहराव नहीं होना प्रतिवेदित है। (ख) जी नहीं। जी नहीं। परियोजना के सैच्य क्षेत्र में विस्तार करते हुए उच्च दाब पर भमिगत पाईप लाईन बिछाकर सूक्ष्म सिंचाई के लिए निर्माण कार्य सतत् है। (ग) कलेक्टर को सौंपे जाने वाले ज्ञापन की जानकारी विभाग द्वारा संधारित करना अपेक्षित नहीं है। विभाग को ज्ञापन प्राप्त नहीं होने से जानकारी दी जाना संभव नहीं है।
नर्मदा
नदी के किनारे
पर
वृक्षारोपन
[जल संसाधन]
54. ( क्र. 1408 ) श्री प्रताप सिंह : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधानसभा सत्र नवम्बर-दिसम्बर, 2017 के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में घोषणा की थी कि नर्मदा नदी के दोनों किनारे पर वृक्षारोपण किया जायेगा? यदि हाँ, तो कब से वृक्षारोपण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है तथा यह कार्य किन-किन विभागों की देख-रेख एवं निगरानी में सम्पादित किया जा रहा है? (ख) दोनों किनारों में जो पौधे अधिरोपित किये गये हैं वह कितने शासकीय भूमि में तथा कितने कृषकों की निजी भूमि में किस-किस प्रजाति के पौधे अधिरोपित किये गये हैं? प्रत्येक पौधे के रोपण हेतु कितनी राशि शासन द्वारा नियत की गई हैं? (ग) पौधों के रख-रखाव एवं संवर्धन के लिए क्या प्रक्रिया है तथा प्रक्रिया के संचालन हेतु अभी तक कितना आवंटन किसे उपलब्ध कराया गया है? प्राप्त आवंटन में से अभी तक कितनी राशि व्यय की जा चुकी है? क्या इस तरह का वृक्षारोपण नर्मदा नदी की अन्य सहायक नदियों के किनारे किये जाने की योजना बनायी जावेगी?
जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है ।
हितग्राहियों
का चिन्हांकन
एवं आवास
उपलब्धता
[विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जाति कल्याण]
55. ( क्र. 1454 ) श्री मुरलीधर पाटीदार : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या विभाग द्वारा आवासहीन या कच्चे आवास युक्त हितग्राहियों को आवास उपलब्ध कराने हेतु कोई योजना पृथक से संचालित है या प्रधानमंत्री आवास योजना में प्रावधानित है? मापदण्ड, प्रक्रिया सहित पूर्ण विवरण देवें। (ख) विधानसभा क्षेत्र सुसनेर अंतर्गत किन-किन ग्रामों/मजरे टोलों/नगरीय निकायों में विमुक्त, घुम्मकड़ एवं अर्द्ध घुम्मकड़ जाति के कितने लोग निवास करते हैं? ग्रामवार/नगरीय निकायवार संख्यात्मक उपलब्ध करावें। (ग) प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित हितग्राहियों को प्रश्नांश (क) में उल्लेखित योजना का लाभ देने हेतु कार्यवाही किस स्तर पर प्रचलित हैं एवं स्वीकृति कब तक होगी? (घ) प्रश्नकर्ता द्वारा पत्र क्रं. 874 दिनांक 06.10.17 द्वारा ग्राम भवानीपुरा के 26 हितग्राहियों को आवास स्वीकृति हेतु जिला अधिकारी को लेख किया था? पत्र के संबंध में क्या कार्यवाही की गई? तद्संबंधी किए गए पत्राचारों की सत्यापित प्रति कृपया उपलब्ध करावें? पत्र के प्रतिउत्तर में कोई पत्र लिखा हो तो उसकी सत्यापित प्रति उपलब्ध करावें।
राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग ( श्रीमती ललिता यादव ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''ब'' अनुसार है। नगर परिषद् सुसनेर में 230 विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्धघुमक्कड़ जाति वर्ग के लोग निवास करते है। (ग) प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित हितग्राहियों को प्रश्नांश (क) में उल्लेखित योजना का लाभ देने हेतु कार्यवाही जिला स्तरीय समिति के समक्ष प्रचलित है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (घ) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है।
स्वास्थ्य
सेवाओं के
उन्नयनीकरण
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
56. ( क्र. 1455 ) श्री मुरलीधर पाटीदार : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत 03 वर्षों में म.प्र. में किन-किन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का सिविल अस्पताल में उन्नयनीकरण किया गया हैं? (ख) आगर जिला अंतर्गत जिला चिकित्सालय में, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सुसनेर एवं नलखेड़ा, उपस्वास्थ्य केन्द्र सोयतकलां में कितने पद स्वीकृत हैं इनमें से कौन-कौन से भरे हुए हैं एवं कौन से रिक्त हैं? रिक्त पदों के विरूद्ध क्या व्यवस्था प्रचलित है? (ग) क्या सुसनेर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सुसनेर एवं नलखेड़ा के उन्नयनीकरण का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन हैं? यदि हाँ, तो कार्यवाही किस स्तर पर प्रचलित है एवं स्वीकृति कब तक होगी? यदि नहीं, तो क्या स्वप्रेरणा से स्वास्थ्य सेवाओं की सुलभता हेतु कोई ठोस कार्यवाही की जावेगी? (घ) प्रश्नकर्ता ने क्या पत्र क्रमांक 999 दिनांक 23.11.2017 से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सुसनेर में स्टाफ नर्स की व्यवस्था हेतु जिला अधिकारियों से अनुरोध किया था? उक्त के संबंध में क्या कार्यवाही की गई? पत्र के परिप्रेक्ष्य में किए गए पत्राचारों की सत्यापित प्रति उपलब्ध करावें। सुसनेर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत अन्य स्वास्थ्य केन्द्रों में स्टाफ नर्स की उपलब्धता की क्या स्थिति हैं? स्वास्थ्य केन्द्रवार विवरण देवें।
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) विगत 03 वर्षों में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बैरसिया, मंडीदीप एवं नसरूल्लागंज का सिविल अस्पताल में उन्नयन किया गया है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सोयतकलां में चिकित्सक का पद रिक्त होने से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सुसनेर में पदस्थ चिकित्सक डॉ. अखिलेश कुमार बागी को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सोयतकलां का प्रभार दिया गया है। डॉ. कुलदीप सिंह राठौर की ड्युटि सप्ताह में 03 दिन सोमवार, बुधवार एवं शनिवार को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सोयतकलां में लगाई गई है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सुसनेर में एक्स-रे टेक्निशियन का पद रिक्त होने से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बडौद में पदस्थ श्री कैलाश पुष्पद एक्स-रे टेक्निशियन (संविदा) की ड्युटी लगाई गई है। (ग) सुसनेर का उन्नयनीकरण का प्रस्ताव अमान्य/नलखेड़ा का प्रस्ताव विचाराधीन है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी हाँ। कार्यवाही प्रचलन में है। पत्राचारों की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर है। शेष प्रश्न की जानकारी निम्नानुसार हैः-
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क्र. |
संस्था का नाम |
पदनाम |
स्वीकृत |
कार्यरत |
रिक्त |
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1 |
सा.स्वा.केन्द्र सुसनेर |
स्टाफ नर्स |
6 |
0 |
6 |
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2 |
सा.स्वा.केन्द्र नलखेड़ा |
स्टाफ नर्स |
6 |
4 |
2 |
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3 |
प्रा.स्वा.केन्द्र बडागांव |
स्टाफ नर्स |
1 |
0 |
1 |
|
4 |
प्रा.स्वा.केन्द्र सोयतकलां |
स्टाफ नर्स |
1 |
0 |
1 |
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जुन्नारदेव का उन्नयन
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
57. ( क्र. 1485 ) श्री नथनशाह कवरेती : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छिन्दवाड़ा जिले के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जुन्नारदेव में 30 बिस्तरों वाला अस्पताल कब से संचालित किया जा रहा है तथा कितने डॉक्टरों के पद कबसे, किस-किस विशेषज्ञों के रिक्त पड़े हुए हैं। (ख) क्या स्त्री रोग, शिशु रोग विशेषज्ञों के पद लगभग 10 वर्षों से रिक्त हैं? क्या इनको भरने की कार्यवाही नहीं की गई है? यदि हाँ, तो कब तक भर लिये जायेगें? (ग) क्या इस अस्पताल में हजारों की संख्या में ग्रामीण ईलाज कराने आते हैं किन्तु 30 बिस्तरों वाले अस्पताल में व्यवस्था नहीं होने के कारण मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ता है? इस हेतु प्रश्नकर्ता विधायक द्वारा 30 बिस्तरों से 100 बिस्तरों वाला अस्पताल स्वीकृत करने हेतु आवेदन कई बार दिया गया है? (घ) यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक कार्यवाही की जायेगी तथा 30 बिस्तरों से उन्नयन कर 100 बिस्तरों वाला अस्पताल कब तक स्वीकृत कर दिया जायेगा?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) आदेश क्रमांक एफ 4-27/79/सत्रह/मेडि-3 दिनांक 05.01.1983 से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन उपरांत 30 बिस्तरों वाला चिकित्सालय संचालित किया जा रहा है। विशेषज्ञों के 03 तथा चिकित्सा अधिकारी के 02 पद, कुल 05 पद स्वीकृत हैं तथा 01 मेडिकल विशेषज्ञ एवं 03 नियमित चिकित्सा अधिकारी पदस्थ होकर कार्यरत हैं। सर्जरी विशेषज्ञ व स्त्रीरोग विशेषज्ञ के पद रिक्त हैं। (ख) जी हाँ, स्त्रीरोग विशेषज्ञ का पद रिक्त है, शिशुरोग विशेषज्ञ का पद स्वीकृत नहीं है। प्रदेश में स्त्रीरोग विशेषज्ञ/चिकित्सक की कमी के कारण पदपूर्ति में कठिनाई हो रही है। प्रदेश में विशेषज्ञों की अत्यधिक कमी है कुल स्वीकृत 3556 पदों के विरूद्ध मात्र 999 विशेषज्ञ प्रदेश में उपलब्ध है। विशेषज्ञों के पद पदोन्नति के माध्यम से ही भरे जाने का प्रावधान है। मा. उच्चतम न्यायालय में पदोन्नति के संदर्भ में प्रचलित प्रकरण के कारण विगत वर्षों से पदोन्नति की कार्यवाही विलंबित है। चिकित्सा अधिकारी पद स्वीकृति अनुसार कार्यरत हैं, विशेषज्ञ के पदपूर्ति हेतु निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है। (ग) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के मान से उपलब्ध सुविधाओं अनुसार पदस्थ विशेषज्ञ/चिकित्सकों द्वारा आम जन को आवश्यक चिकित्सा सेवायें उपलब्ध कराई जाती हैं। जी हाँ, सिविल अस्पताल में उन्नयन हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ था, परीक्षण उपरांत उक्त प्रस्ताव अमान्य किया गया है। (घ) उत्तरांश ''ग'' अनुसार शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
जल संसाधन विभाग द्वारा स्वीकृत कार्य
[जल संसाधन]
58. ( क्र. 1574 ) श्री कैलाश चावला : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत पाँच वर्षों में मनासा विधानसभा क्षेत्र में जल संसाधन विभाग द्वारा किन-किन योजनाओं का सर्वे किया गया है? इनमें कितने कार्यों को साध्य पाया गया है? कौन-कौन से कार्य स्वीकृत किए गए हैं? स्वीकृत कार्य का नाम स्वीकृति दिनांक, राशि, कार्य की वर्तमान स्थिति वर्षवार मदवार बतावें। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित कार्यों में कितने कार्य लंबित हैं तथा लंबित कार्य कब तक पूर्ण कर लिए जावेंगे। कितने कार्य वर्तमान में किया जाना प्रस्तावित हैं एवं प्रस्तावित कार्यों को कब तक स्वीकृत कर लिया जावेगा?
जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) एवं (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। गंगा बावड़ी तालाब का वन प्रकरण प्रचलन में होने के कारण कार्य अप्रारंभ। 06 परियोजनाओं के डी.पी.आर. अंतिम नहीं होने से स्वीकृति के लिए समय-सीमा बताना संभव नहीं है।
बिना अप्रेजल के सेवाएं निरंतर रखना
[चिकित्सा शिक्षा]
59. ( क्र. 1641 ) श्री सुरेन्द्रनाथ सिंह : क्या राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 01 दिसम्बर 2017 के प्रश्न क्र. 2187 के उत्तरांश (ख) में अप्रेजल नहीं हुआ दर्शाया गया है, तब बिना अप्रेजल के इनकी सेवाएं निरंतर क्यों रखी गई हैं? अप्रेजल नहीं होने की दशा में पुन: भर्ती विज्ञापन जारी क्यों नहीं किया गया? नवीन भर्ती क्यों नहीं की गई? (ख) उपरोक्तानुसार नियुक्ति के एक वर्ष के लिए की गई थी तब उक्त महिला को-आर्डिनेटर से विगत आठ वर्षों से निरंतर बिना अप्रेजल एवं नवीन भर्ती विज्ञापन इत्यादि की सेवाएं क्यों ली जा रही हैं? (ग) क्या अधिष्ठाता/अधीक्षक द्वारा उक्त महिला को-आर्डिनेटर को नियमित कराने हेतु अन्य पदों के विरूद्ध समायोजित करने हेतु बार-बार प्रस्ताव वरिष्ठ कार्यालय को क्यों भेजा जा रहा है? (घ) क्या म.प्र. शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 4-8/2017/55-2 दिनांक 07.04.2017 के अनुसार सभी Non core सेवाओं का कार्य शासकीय एजेन्सी को सौंपा जा चुका है फिर उक्त महिला को-आर्डिनेटर को सीधे निरंतर सेवा में क्यों रखा गया?
राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ( एडवोकेट शरद जैन ) : (क) एवं (ख) सेवारत व्यक्ति की सेवा का मूल्याकंन (अप्रेजल) वर्ष के अन्त में किया जाता है, न की वर्ष के प्रारम्भ में। चिकित्सा महाविद्यालय स्वाशासी होने से रिक्त पद के विरूद्ध कार्यकारिणी समिति आवश्यकतानुसार योग्य व्यक्ति की सेवाएं अनुबंध पर लेने अथवा सतत् रखने के लिये सक्षम है। (ग) एवं (घ) प्रशासन समन्वयक की संविदा नियुक्ति चिकित्सा महाविद्यालय की कार्यकारिणी समिति के क्षेत्राधिकार में होने से शासन अथवा संचालक, चिकित्सा शिक्षा की अनुमति आवश्यक नहीं है। कार्यकारिणी समिति योग्य व्यक्ति को संविदा नियुक्ति पर सीधे अथवा किसी एजेन्सी विशेष के माध्यम से चयन कर रख सकती है।
स्टॉप डेम निर्माण
[जल संसाधन]
60. ( क्र. 1673 ) श्री राजेन्द्र फूलचंद वर्मा : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या टोंकखुर्द तह. के ग्राम घरटखेड़ी, विजयगढ़ मुरम्यि, दौंता जागीर, में स्टॉपडेम निर्माण का कोई प्रस्ताव है? यदि हाँ, तो उक्त संबंध में क्या कार्यवाही चल रही है? (ख) क्या ग्रामवासियों एवं सरपंच द्वारा उक्त ग्रामों में स्टॉपडेम निर्माण हेतु अनुरोध किया गया है? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही चल रही है? (ग) क्या भविष्य से ग्राम घरटखेड़ी, विजयगढ मुरम्यि, जमोनिया के निवासियों को स्टॉपडेम की सौगात मिल पाएगी? यदि हाँ, तो समय सीमा बतावें।
जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) से (ग) प्रश्नाधीन स्थल पर परियोजनाओं के निर्माण के लिए परीक्षण करने पर जल संग्रहण क्षेत्र न्यून होने से परियोजनाएं तकनीकी आधार पर साध्य नहीं पाई गई हैं। अत: शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होते हैं।
तालाब निर्माण
[जल संसाधन]
61. ( क्र. 1674 ) श्री राजेन्द्र फूलचंद वर्मा : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या टोंकखुर्द तह. के ग्राम जमोनिया व घरटखेड़ी में तालाब निर्माण का कोई प्रस्ताव है? यदि हाँ, तो उसके संबंध में क्या कार्यवाही चल रही है? (ख) क्या ग्रामवासियों एवं सरपंच द्वारा उक्त ग्रामों में तालाब निर्माण हेतु अनुरोध किया गया है? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही चल रही है? (ग) क्या भविष्य में ग्राम घरटखेड़ी, जमोनिया के निवासियों को तालाब की सौगात मिल पाएगी? यदि हाँ, तो समय-सीमा बतावें।
जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) से (ग) ग्राम जमोनिया एवं घरटखेड़ी में जलाशय निर्माण के लिए चिन्हित परियोजनाओं के परीक्षण में जल संग्रहण क्षेत्र न्यून होने से परियोजनाएं तकनीकी आधार पर साध्य नहीं पाई गई है। अत: शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होते हैं।
नहरों का सुदृढ़ीकरण
[जल संसाधन]
62. ( क्र. 1681 ) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जल संसाधन विभाग द्वारा बांध, जलाशयों एवं नहरों का मजबूती/सुदृढ़ीकरण का कार्य किया जाता है? यदि हाँ, तो विभाग द्वारा 1 जनवरी 2014 से प्रश्न दिनांक तक अनूपपुर जिले की पुष्पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में किन किन बांध, जलाशयों एवं नहरों का मजबूती/सुदृढ़ीकरण का कार्य किया गया हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के संबंध में विभाग द्वारा पुष्पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 1 जनवरी 2014 से प्रश्न दिनांक तक बांध, जलाशयों एवं नहरों का मजबूती/सुदृढ़ीकरण हेतु किस किस मद से कितनी कितनी राशि के कौन-कौन से निर्माण कार्य स्वीकृत हुये हैं? उन कार्यों के नाम, ग्राम का नाम, स्वीकृति का वर्ष, स्वीकृत राशि की जानकारी बतायें। (ग) उक्त स्वीकृत कार्यों में से कितने कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं? सूची उपलब्ध करायें। (घ) प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में उक्त स्वीकृत कार्यों में से कितने निर्माण कार्य प्रश्न दिनांक तक अपूर्ण या अप्रारंभ हैं? सूची उपलब्ध करायें, उक्त कार्यों के अपूर्ण या अप्रारंभ का क्या कारण है, उक्त कार्य कब तक पूर्ण कर दिये जावेंगे। निर्माण कार्य एजेंसी/ठेकेदार का नाम पता सहित जानकारी उपलब्ध करायें।
जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) से (ग) जी हाँ। जोहिला परियोजना के सुदृढ़ीकरण की प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 02.09.2016 को रू. 358.49 लाख की आर.आर.आर. मद में प्रदान की गई। निर्माण कार्य सतत् है। (घ) जोहिला परियोजना का निर्माण कार्य प्रारंभ होकर अपूर्ण है। सतत् सिंचाई के कारण नहरों के सुदृढ़ीकरण के लिए पर्याप्त समय नहीं मिलता है। निर्माण एजेंसी मेसर्स नेशनल प्रेस्टीज कंस्ट्रक्शन कंपनी, सिंगरौली है।
बमोरी विधानसभा क्षेत्र में बहने वाली नदियों को जोड़कर वाटर लेबिल बढ़ाना
[जल संसाधन]
63. ( क्र. 1715 ) श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या भारत शासन एवं राज्य शासन में नदी जोड़ों योजना के अन्तर्गत म.प्र. में नदियों को आपस में जोड़ने का प्रस्ताव है? यदि हाँ, तो क्या गुना जिले में बमोरी विधानसभा क्षेत्र में बहने वाली पार्वती नदी, सिंध नदी, कूनो नदी, निवारी नदी आदि को आपस में जोड़ने की मांग गुना जिले में की गई है? (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित योजना में क्या यदि अधिकतम 15 से 30 कि.मी. या 50 कि.मी.तक नदियों और बमोरी क्षेत्र में उपलब्ध बड़े डेमो मकरावदा, भैंसाटोरी, रामपुर एवं सूखानाला, दात्या बांधों को आपस में जोड़ दिया जाये तो क्या सम्पूर्ण बमोरी में क्षेत्र का वाटर लेबिल बढ़ सकेगा? (ग) बमोरी विधानसभा में प्रति 10 कि.मी. क्षेत्र में वाटर लेबिल कितनी गहराई पर है? नदी और बडे बांधों को जोड़ने से क्या वाटरलेबिल एवं सिंचाई के साधनों में वृद्धि होगी या नहीं? कारण सहित विवरण दें। (घ) क्या प्रश्नांश (क), (ख) और (ग) में वर्णित तथ्यों की मांग गुना क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों द्वारा की गयी है? यदि हाँ, तो उक्त प्रस्ताव और मांग का विभाग सर्वे कराकर प्राक्कलन कब तक बनायेगा? विभाग और शासन ऐसे प्रस्तावों मांगों को कब तक स्वीकृत करेगा?
जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) एवं (ख) केन बेतवा परियोजना प्रस्तावित है। जी नहीं। (ग) नदियां जोड़ने से भू-जल स्तर में वृद्धि नहीं होती है। प्रति 10 किलोमीटर क्षेत्र में भू-जल स्तर की गहराई संबंधी जानकारी संधारित नहीं की जाती है। नदियों को जोड़ने से भू-जल स्तर में वृद्धि नहीं होती है। जलाशयों से सिंचाई के साथ-साथ भू-जल स्तर में वृद्धि होती है। प्रश्नाधीन नदियों पर तकनीकी रूप से उपयुक्त स्थान मिलने और वित्तीय मापदण्डों पर साध्य जल संग्रहण परियोजनाएं बनाई जाना एक सतत् प्रक्रिया है। (घ) प्रश्नाधीन मांग विभाग के संज्ञान में नहीं है। जी नहीं, प्रश्नाधीन नदियों को जोड़ना तकनीकी आधार पर साध्य नहीं होने के कारण शेष प्रश्नांश उत्पन्न नहीं होता है।
जल उपभोक्ता संस्थायें
[जल संसाधन]
64. ( क्र. 1734 ) श्री शंकर लाल तिवारी : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र सतना के अंतर्गत जमोड़ी जल उपभोक्ता संस्था के गठन के कितने वर्ष हो चुके हैं? इस कार्यकाल में कौन-कौन सब इंजीनियर एस.डी.ओ. पदस्थ हैं? से नाम सहित बतायें? (ख) जल उपभोक्ता सतना के अंतर्गत जमोड़ी में विगत वर्ष 2013 से 2015 तक में किस-किस कार्य के लिए कितनी-कितनी राशि स्वीकृत हुई वर्षवार बतायें? (ग) क्या स्वीकृत राशि का उपयोग विधिवत मापदण्डों के अनुसार किया गया है? यदि हाँ, तो भौतिक सत्यापन कराया जायेगा? इसमें मानक मापदण्डों के अनुसार नहीं किये गये कार्य में लिप्त दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही कब तक की जायेगी?
जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) 06 वर्ष। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-''ब'' अनुसार है। (ग) निर्माण कार्य की गुणवत्ता संबंधी कोई शिकायत शासन के संज्ञान में नहीं है। प्रशासक, कमाण्ड क्षेत्र विकास, रीवा को स्थल निरीक्षण कर भौतिक सत्यापन करने और निरीक्षण उपरांत आवश्यकतानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दे दिए गए हैं।
सी.सी. रोड एवं सामुदायिक भवन का कार्य
[विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जाति कल्याण]
65. ( क्र. 1741 ) श्री सचिन यादव : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) विधानसभा प्रश्न क्रमांक 6029 दिनांक 22.03.2017 को सदन में चर्चा के दौरान कसरावद विकासखण्ड के खमखेडा में सामुदायिक भवन और सी.सी. रोड़ एवं हीरापुर में सामुदायिक भवन और सी.सी.रोड़ निर्माण के कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने के कथन करने एवं तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत प्रश्नांकित दिनांक तक उक्त निर्माण कार्यों को पूर्ण क्यों नहीं कराया गया? (ख) उक्त कार्यों को समय सीमा में पूर्ण नहीं करने में किस स्तर पर संबंधित अधिकारी के द्वारा विलंब एवं लापरवाही की गई और क्यों तत्संबंध में की गई कार्यवाही वार एवं दिनांकवार जानकारी दें? (ग) प्रश्नांश (क) के संबंध में दिनांक 22.03.201 से प्रश्नांकित दिनांक तक तत्संबध में की गई कार्यवाही की समीक्षा करते हुए उक्त प्रतिवेदन से अवगत करावें तथा उक्त निर्माण कार्यों को कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा? संबंधितों की जवाबदेही सुनिश्चित कर जानकारी दें?
राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग ( श्रीमती ललिता यादव ) : (क) कलेक्टर खरगोन द्वारा दी गई जानकारी अनुसार प्रशासकीय स्वीकृति नहीं होने के कारण निर्माण कार्य नहीं कराये जा सके। (ख) कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता (ग) कार्यवाही प्रचलन में है। समयावधि बताया जाना संभव नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
उप स्वास्थ्य केंद्र का उन्नयन
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
66. ( क्र. 1742 ) श्री सचिन यादव : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) तारांकित प्रश्न क्रमांक 1559 दिनांक 01 दिसम्बर 2017 के विभागीय उत्तर में दर्शित उप-स्वास्थ्य केन्द्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन के आदेश जारी कर दिये गये है? यदि हाँ, तो कब नहीं तो विलंब के क्या कारण है? (ख) उक्त प्रश्नांश के विभागीय उत्तर (ख) में दर्शित भवन एवं आवास गृहों के निर्माण कार्य के तत्संबंध में संस्था की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त की जा चुकी है? हाँ तो कब? नहीं तो विलंब क्यों? कब तक भवन एवं आवास गृहों का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जायेगा? उक्त निर्माण कार्यों का लक्ष्य एवं समय-सीमा क्या निर्धारित की गई है? (ग) उपरोक्त कार्यवाही पूर्ण करने की प्रश्नांकित दिनांक तक अद्यतन स्थिति क्या है? तत्संबंध जानकारी दें।
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ। दिनांक 07.02.2018 को प्रशासकीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है। (ख) जी हाँ। दिनांक 16.11.2017 को। समय सीमा बताया जाना संभव नहीं हें। (ग) शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
सिंचाई योजनाओं की स्वीकृति
[जल संसाधन]
67. ( क्र. 1825 ) श्री सोहनलाल बाल्मीक : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या परासिया विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत सिंचाई योजनायें क्रमश: 1. मोरडोंगरी/काराबोह/ताण्डी बांध, 2. छाबड़ी में बड़ा जलाशय 3. जिल्हेरी घाट बैराज 4. जूनापानी बैराज 5. बिजौरी बैराज 6. खैरमण्डल स्टॉप डेम की स्वीकृति के संबंध में मान. मंत्री महोदय, जल संसाधन विभाग को पत्र क्र.वि.स./परासिया/127/2017/722 दिनांक 02.11.2017 एवं प्रमुख सचिव, जल संसाधन को पत्र क्र.वि.स./परासिया/127/2017/721 दिनांक 02.11.2017 प्रेषित किया गया था? उक्त पत्रों पर सिंचाई योजनाओं की स्वीकृति के संबंध में विभाग द्वारा अभी तक क्या कार्यवाही की गई है? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित विभिन्न सिंचाई योजनाओं का कब तक विभाग द्वारा सर्वेक्षण कार्य व अन्य प्रक्रिया पूर्ण कराकर, उपरोक्त सिंचाई योजनाओं की स्वीकृति विभाग द्वारा प्रदान कर दी जावेगी? (ग) परासिया विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत वर्ष 2015-16, 2016-17 व 2017-18 में कौन-कौन सी सिंचाई योजनाओं के प्रस्ताव विभाग द्वारा स्वीकृति हेतु शासन सार पर प्रस्तावित किए गये हैं? क्या जो सिंचाई योजनायें प्रस्तावित की गई थी, उनकी स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है? अगर सिंचाई योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है तो उन सिंचाई योजनाओं की टेन्डर प्रक्रिया को कब तक पूर्ण करते हुए, कार्य प्रारंभ कर दिया जायेगा?
जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) एवं (ख) उपलब्ध वित्तीय संसाधन पूर्व से स्वीकृत निर्माणाधीन परियोजनाओं के लिए आबद्ध होने से वर्तमान में प्रश्नाधीन परियोजनाओं की स्वीकृति के लिए कार्यवाही करना संभव नहीं है। (ग) परासिया विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2016-17 में सिरगोंरीखुर्द एवं पंचधार स्टॉपडेम स्वीकृत किए गये हैं। दोनों परियोजनाओं का निर्माण कार्य पूर्णता पर है। वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित होने तक नई परियोजाओं की स्वीकृति और उनके कार्य प्रारंभ कराने के लिए निविदा आमंत्रित करने की समय-सीमा तय नहीं की जा सकती है।
100 बिस्तरों के अस्पताल को अतिशीघ्र प्रारंभ किया जाना
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
68. ( क्र. 1826 ) श्री सोहनलाल बाल्मीक : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) परासिया विधानसभा क्षेत्रांतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र परासिया में 100 बिस्तरों के अस्पताल के निर्माण हेतु भूमि (स्थल) का चयन अभी तक नहीं किया गया है? जिसका क्या कारण है और कब तक अस्पताल हेतु भूमि (स्थल) का चयन कर लिया जायेगा? (ख) परासिया में 100 बिस्तरों के अस्पताल के उन्नयन की प्रशासकीय स्वीकृति खनिज प्रतिष्ठान मद से शासन द्वारा प्रदान की जा चुकी है। परंतु फिर भी अस्पताल को प्रारंभ करने हेतु भवन निर्माण व अन्य प्रक्रिया को विभाग द्वारा पूर्ण किये जाने में काफी विलम्ब किया जा रहा है? कारण सहित जानकारी उपलब्ध करायें। (ग) परासिया विधानसभा क्षेत्र के आमजनों की सुविधा को देखते हुए 100 बिस्तरों के अस्पताल हेतु भवन निर्माण का कार्य कब से प्रारंभ कर, कब तक पूर्ण करते हुए, अस्पताल को प्रारंभ कर दिया जायेगा?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) डोंगर परासिया के खसरा क्र. 217/01 रकबा 0.809 हेक्टेयर भूमि का चयन दिनांक 07.11.2017 को किया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) परासिया में 100 बिस्तरों के अस्पताल के उन्नयन/निर्माण हेतु कॉन्सेप्ट प्लान उपलब्ध भूमि के आधार पर लोक निर्माण विभाग पी.आई.यू. द्वारा नियुक्त कन्सलटेन्ट के द्वारा तैयार किया जा रहा है, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) परियोजना क्रियान्वयन इकाई लोक निर्माण विभाग से कॉन्सेप्ट प्लान प्राप्त होने पर विभाग द्वारा अनुमोदन उपरांत निर्माण कार्य की प्रक्रिया शुरू हो सकेगी, कार्य प्रारंभ की समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
माईनर नहर का निर्माण
[जल संसाधन]
69. ( क्र. 1844 ) श्रीमती ऊषा चौधरी : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जल संसाधन विभाग के अंतर्गत बाणसागर परियोजना देवलौंद की सतना आने वाली मुख्य नहर से माईनर नहर कुआँ एवं डगडीहा तक बनने के लिए प्रस्तावित है? यदि हाँ, तो क्या उक्त माईनर नहर का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है? यदि नहीं, तो कब से प्रारंभ किया जावेगा? (ख) क्या उक्त माईनर नहर कुआँ, डगडीहा के आगे भार्जुना कला, भार्जुना खुर्द होते हुए विधानसभा क्षेत्र रैगाँव के अन्य गाँव तक ले जाने की योजना है? यदि हाँ, तो किन-किन गाँव तक? विवरण सहित बताएं। (ग) क्या विधानसभा क्षेत्र रैगाँव में शासन की कोई भी सिंचाई परियोजना वर्तमान में नहीं है, जिस कारण किसान अच्छी फसल का उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं एवं यदि बाणसागर माईनर नहर यदि पहुँचा दी जाये तो क्या पूरे क्षेत्र में सिंचाई सुविधा होने से अच्छी फसल की पैदावार होगी? (घ) क्या विभाग द्वारा बाणसागर मुख्य नहर से माईनर नहर पूरे रैगाँव क्षेत्र तक प्रस्तावित की जाएगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो कारण सहित जानकारी देवें।
जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) प्रश्नाधीन उप नहर कुंआ एवं डगडीहा का निर्माण गत वर्ष पूर्ण किया जा चुका है। इन उप नहरों से रबी 2017-18 में सिंचाई की गई है। शेष प्रश्नांश उत्पन्न नहीं होते है। (ख) जी नहीं। प्रश्नाधीन ग्रामों में मझगंवा शाखा नहर से सिंचाई सुविधा देने की योजना है। मझगंवा शाखा नहर से सिंचित होने वाले ग्रामों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) से (घ) मझगंवा शाखा नहर का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है।
जलाशयों की नहरों के लिये राशि की स्वीकृति
[जल संसाधन]
70. ( क्र. 1869 ) श्री जतन उईके : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जबलपुर संभाग के अधीनस्थ छिंदवाड़ा जिले के पांढुर्णा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जल संसाधन उप संभाग पांढुर्णा के अधीनस्थ निर्मित योजना के राजडोंगरी, मांडवी, हिवरासेनाडवार, भाजीपानी, भंदारगोदी, ढोलनखापा, खैरीपैका, मोरडोंगरी, मोहखेड़ी, सांवरीबाजार जलाशय की पक्की नहरों की स्वीकृति कब तक की जावेगी? (ख) क्या जलाशयों की नहरें कच्ची होने के कारण उन नहरों में से अधिक मात्रा में पानी बह जाता है, जिससे सिंचाई हेतु किसानों के खेतों में पानी नहीं पहुंच पाता? यदि हाँ, तो उक्त जलाशय के नहरों के लिये शासन द्वारा कब तक राशि उपलब्ध करा दी जावेगी?
जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) मोरडोंगरी, मोहखेड़ी सांवरीबाजार (उमरानाला) परियोजनाओं की नहरों का पक्कीकरण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। शेष परियोजनाओं की नहरों का पक्कीकरण करना विचाराधीन नहीं है। (ख) यद्यपि कच्ची नहरों में जल हानि अधिक होती है, कच्ची नहरों का रूपांकन करते समय हानियों को ध्यान में रखा जाता है। उपलब्ध जल की सीमा के भीतर अधिकाधिक सिंचाई की गई है। नहरों का पक्कीकरण करना विचाराधीन नहीं होने से प्रश्नांश उत्पन्न नहीं होता है।
मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
71. ( क्र. 1870 ) श्री जतन उईके : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को प्रसूति सहायता/छात्रों को छात्रवृत्ति एवं अन्य सुविधाएं दिये जाने का प्रावधान किया गया है? (ख) यदि हाँ, तो विगत 02 वर्षों में कितनी हितग्राहियों को सहायता राशि प्रदाय की गई? आवेदन प्राप्त कर कितने दिनों में आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जाती है? (ग) छिंदवाड़ा जिले में 11 विकासखण्ड सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में इस योजना के अंतर्गत कितनी-कितनी राशि उपलब्ध कराई गई है? क्या सहायता राशि उपलबध कराये जाने हेतु संबंधित अधिकारी द्वारा प्रकरण लंबित रखे गये हैं? यदि हाँ, तो संख्या बतायें।
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ। मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना के अन्तर्गत लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा हितग्राहियों को प्रसूति अवकाश सहायता राशि दिये जाने का प्रावधान है। (ख) प्रश्नावधि में 31445 हितग्राहियों को प्रदेश में प्रसूति अवकाश सहायता राशि प्रदाय की गई। पात्र हितग्राहियों को आवेदन के साथ समस्त आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने की स्थिति में 10 शासकीय कार्यदिवस में आर्थिक सहायता उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
घाटों का निर्माण
[जल संसाधन]
72. ( क्र. 1919 ) श्री राजेश सोनकर : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत वर्षों में सांवेर विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत क्षिप्रा नदी एवं सांवरे विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत ही विभिन्न घाटों के निर्माण हेतु प्रश्नकर्ता द्वारा माननीय मंत्री महोदय एवं जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को कोई पत्र प्रेषित किया गया था? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में यदि हाँ, तो विभाग द्वारा उक्त पत्रों पर प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई? क्या जल संसाधन विभाग द्वारा डी.पी.आर. तैयार कर वरिष्ट अधिकारी को प्रेषित की गई है? (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में यदि हाँ, तो क्या प्रेषित पत्रों व डी.पी.आर. अनुसार घाटों के निर्माण की कार्यवाही पूर्ण कर घाटों का निर्माण प्रारंभ कर दिया जायेगा? यदि हाँ, तो कितने समय में घाटों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा?
जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) से (ग) मा. प्रश्नकर्ता विधायक से विभाग को प्राप्त पत्र में 16 घाटों के निर्माण की मांग की गई है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
मेडिकल ऑफिसरों की शिकायतों पर कार्यवाही
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
73. ( क्र. 1937 ) डॉ. मोहन यादव : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जनवरी 2016 से प्रश्न दिनांक तक उज्जैन जिले के जिला चिकित्सालयों एवं तहसील स्तर पर शासकीय चिकित्सालयों में पदस्थ मेडिकल ऑफिसरों के विरूद्ध कितने शिकायती आवेदन प्राप्त हुये? प्राप्त शिकायती आवेदनों में से कितने आवेदनों पर जाँच की गई? जाँच में किन-किन मेडिकल ऑफिसरों को दोषी पाया गया? दोषी अधिकारियों के विरूद्ध क्या–क्या कार्यवाही की गई? जाँच प्रतिवेदनों का विवरण की गई कार्यवाही का सम्पूर्ण ब्यौरा प्रस्तुत करें? (ख) प्रश्नांश (क) की जानकारी अनुसार जाँच में दोषी पाये जाने के बावजूद भी दोषी अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही नहीं करने के लिए कौन दोषी है? दोषियों के विरूद्ध कब तक कार्यवाही की जावेगी?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) कुल 10 शिकायती आवेदन प्राप्त हुये। जाँच की कार्यवाही प्रचलित है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जाँच उपरान्त गुण-दोष के आधार पर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
एम.डी. मेडिसिन डॉक्टर एवं सुपर स्पेशलिस्ट चिकित्सक का निर्धारण
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
74. ( क्र. 1942 ) श्री कालुसिंह ठाकुर : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मेडिकल काउन्सिल ऑफ इण्डिया द्वारा विभिन्न प्रकार की बीमारियों का इलाज किये जाने हेतु चिकित्सा क्षेत्र के एम.डी. मेडिसिन डॉक्टर एवं सुपर स्पेशलिस्ट चिकित्सक का निर्धारण योग्यतानुरूप किये जाने वाली गाईड लाईन जारी की गई है? (ख) मेडिकल काउन्सिल ऑफ इण्डिया के नियमानुसार एम.डी. (एम.डी. मेडिसिन) के प्रशिक्षण के दौरान चिकित्सक किसी एम.सी.आई. मान्यता प्राप्त मेडिसिन विभाग में दूरबीन पद्धति द्वारा जाँच (गेस्टोस्कॉपी, कोलोन स्कोपी) एवं दूरबीन पद्धति से पेट की बीमारी का इलाज करने का अनुभव प्राप्त किया हो तो क्या वह स्वतंत्र रूप से इस प्रकार का इलाज करने हेतु अधिकृत है? (ग) क्या दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों में भी एम.डी. (एम.डी. मेडिसिन) इस तरह का इलाज कर सकता है?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
इमरजेंसी सेवाओं हेतु जनरेटर की स्थापना
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
75. ( क्र. 1954 ) श्री नारायण सिंह पँवार : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राजगढ़ जिले के सिविल अस्पताल ब्यावरा में वर्तमान में 25 के.व्ही.ए. क्षमता का जनरेटर स्थापित है? यदि हाँ, तो क्या वर्तमान में उक्त अस्पताल में 100 बिस्तर के मान से भवन निर्माण कार्य पूर्ण होकर चिकित्सीय कार्य प्रारंभ किया जा चुका है, जिसमें मेटरनिटी, सोनोग्राफी, एक्स-रे जैसी इमरजेंसी सेवाओं के लिये 24 घंटे विद्युत आपूर्ति की आवश्यकता रहती है, जो कि विद्युत कटौती के दौरान उक्त स्थापित 25 के.व्ही.ए. क्षमता के जनरेटर से नहीं हो पाती है? यदि हाँ, तो क्या प्रश्न दिनांक तक उक्त संबंध में विभाग द्वारा कोई कार्यवाही की गई है? यदि हाँ, तो क्या? (ख) उपरोक्तानुसार क्या प्रश्नकर्ता द्वारा अपने पत्र दिनांक 06.02.2018 से माननीय विभागीय मंत्री जी एवं आयुक्त संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं मध्यप्रदेश, भोपाल को उक्त संबंध में अनुरोध किया गया है? यदि हाँ, तो प्रश्न दिनांक तक उक्त संबंध में क्या कार्यवाही की गई? क्या शासन सिविल अस्पताल ब्यावरा में 100 के.व्ही.ए. क्षमता के जनरेटर की स्थापना करवाएगा, जिससे इमरजेंसी सेवाएं बाधित न हो सकें? यदि हाँ, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ। जी नहीं वर्तमान में प्रथम तल का कार्य पूर्ण होकर चिकित्सीय सेवायें एवं कार्यालयीन कार्य संपादित किया जा रहा है। भूतल पर स्थित भवन का उन्नयन कार्य प्रगतिरत है। मेटरनिटी, सोनोग्राफी, एक्स-रे सेवायें उपलब्ध करायी जा रही है। 25 के.व्ही.ए. क्षमता के जनरेटर से विद्युत कटौती के दौरान सेवायें उपलब्ध करायी जा रही है। 100 बिस्तरीय अस्पताल भवन का निर्माण कार्य पूर्ण होने पर विद्युत भार की गणना अनुसार आवश्यक क्षमता का जनरेटर सेट स्थापित करने की कार्यवाही की जा सकेगी। (ख) जी हाँ। लोक निर्माण विभाग (वि/याँ.) से विद्युत भार गणना अनुसार प्राक्कलन प्राप्त करने हेतु कार्यवाही की जा रही है। 100 बिस्तरीय अस्पताल भवन का निर्माण कार्य पूर्ण होने पर विद्युत भार की गणना अनुसार आवश्यक क्षमता का जनरेटर सेट स्थापित करने की कार्यवाही की जा सकेगी। यथा संभव शीघ्र।
आवास आवंटन में अनियमितता
[विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जाति कल्याण]
76. ( क्र. 1974 ) श्री गिरीश भंडारी : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) प्रश्न क्रमांक 2850 दिनांक 28 जुलाई, 2017 में बताया गया था कि जानकारी जिले से संकलित की जा रही है? कृपया जानकारी दें। प्रश्न दिनांक तक दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही हुई? कितनी-कितनी राशि किस-किस दिनांक को दोषी व्यक्तियों द्वारा जमा कर दी गई? (ख) प्रश्न की कंडिका (क) अनुसार दोषी व्यक्तियों से शासकीय राशि वापिस जमा कराने के अतिरिक्त भी शासकीय राशि का दुरूपयोग भी क्या दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आता है? यदि हाँ, तो इस संबंध में शासन क्या पुलिस में एफ.आई.आर. दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो किस-किस पर एवं कब तक? यदि नहीं, तो क्यों नहीं? शासकीय नियम सहित जानकारी दें।
राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग ( श्रीमती ललिता यादव ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। प्रश्न दिनांक तक दो व्यक्तियों की आगामी वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी गई है तथा एक व्यक्ति को निलंबित किया गया है, शेष कार्यवाही प्रचलन में है। (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है। समयावधि बताना संभव नहीं है।
आंवटित राशि एवं पूर्ण-अपूर्ण कार्यों की जानकारी
[विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जाति कल्याण]
77. ( क्र. 1975 ) श्री गिरीश भंडारी : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) नरसिंहगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत किस-किस ग्राम में विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध-घुमक्कड़ जाति के व्यक्ति निवासरत हैं? ग्राम का नाम/निवासरत व्यक्तियों की संख्या सहित जानकारी दें। (ख) प्रश्नांश (क) की जानकारी अनुसार दिनांक 1 जनवरी 2016 से प्रश्न दिनांक तक विभाग द्वारा किस-किस ग्राम में किस-किस कार्य हेतु कितनी-कितनी राशि आंवटित की गई? ग्राम का नाम/कार्य का नाम/स्वीकृत राशि/आवंटित राशि दिनांक सहित जानकारी दें। (ग) प्रश्नांश (ख) की जानकारी अनुसार आवंटित राशि में कितने कार्य पूर्ण एवं कितने कार्य अपूर्ण हैं? जो कार्य पूर्ण किये गये हैं, उनका सत्यापन किस-किस अधिकारी ने किस-किस दिनांक को किया? अधिकारी का नाम, पदनाम, सत्यापन दिनांक सहित जानकारी दें।
राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग ( श्रीमती ललिता यादव ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-''ब'' अनुसार है। (ग) प्रश्नांश '(ख)' की जानकारी अनुसार आवंटित राशि में समस्त कार्य निर्माणाधीन है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
चिकित्सालयों में ऑक्सीजन गैस सिलेण्डर की जाँच
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
78. ( क्र. 1991 ) श्री यशपालसिंह सिसौदिया : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन संभाग में संचालित शासकीय/निजी चिकित्सालयों में किस-किस कम्पनी की ऑक्सीजन गैस किस-किस दर पर प्रदाय की जाती है? (ख) प्रश्नांश (क) अंतर्गत प्रदाय की जाने वाली ऑक्सीजन की शुद्धता की जाँच कौन करता है? क्या कम्पनी से प्राप्त ऑक्सीजन सिलेण्डर को सीधे ही मरीज को उपचार हेतु चढ़ा दी जाती है? यदि नहीं, तो उक्त संभाग में 1 जनवरी 2015 के पश्चात किस-किस अधिकारी ने कहाँ-कहाँ ऑक्सीजन की जाँच की? इसमें क्या-क्या कमियाँ पाई गयी?। (ग) प्रदेश के निजी चिकित्सालयों में ऑक्सीजन किस दर से मरीजों को लगाई जाती है? क्या ऑक्सीजन के लिए प्रति घंटेवार विभाग द्वारा कोई दर निर्धारत की गयी है? यदि हाँ, तो सूची देवें। (घ) क्या उक्त संभागों में ऑक्सीजन के नाम पर निजी चिकित्सालयों में अत्यधिक राशि वसूली जा रही है? क्या उक्त संभाग में ऑक्सीजन सिलेण्डर की जाँच नहीं होने के कारण अशुद्ध ऑक्सीजन का मिश्रण ज्यादातर चिकित्सालयों में मरीजों को चढ़ाया जा रहा है जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग के पास कोई मापदण्ड ही नहीं है?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) उज्जैन संभाग में संचालित शासकीय/निजी चिकित्सालयों में ऑक्सीजन गैस की दर की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) गैस प्रदाय करने वाली कंपनियों द्वारा शुद्धता प्रमाण-पत्र के साथ ऑक्सीजन प्रदाय की जाती है। प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के पश्चात् स्टोर प्रभारी द्वारा ऑक्सीजन सिलेण्डर प्राप्त किये जाते है। शुद्धता प्रमाण-पत्र पश्चात् मरीजों के उपचार ऑक्सीजन सिलेण्डर उपयोग में लाया जाता है। (ग) निजी चिकित्सालयों में ऑक्सीजन की दर की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। जी नहीं। प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी नहीं। जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
बांध निर्माण की जानकारी
[जल संसाधन]
79. ( क्र. 2002 ) श्रीमती सरस्वती सिंह : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्न दिनांक तक की स्थिति में सिंगरौली जिले के चितरंगी विधान सभा क्षेत्रांतर्गत कौन-कौन से बांध किस जनपद पंचायत के क्षेत्र में कहाँ-कहाँ निर्माणाधीन हैं? कितने बांधों पर निर्माण किये जाने हेतु स्वीकृति प्राप्त है? कितनी स्वीकृतियां प्राप्त हो चुकी हैं? विवरण दें। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में कौन-कौन से बांध अधूरे हैं, जिनको कब तक पूर्ण किया जाएगा? क्या वे समय-सीमा में पूर्ण हो गये हैं? निर्माणाधीन बांधों में अभी तक कितनी राशि का भुगतान किया गया है? पृथक-पृथक जानकारी दें।
जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) प्रश्नाधीन क्षेत्र में बेलदरा लघु सिंचाई परियोजना की स्वीकृति दिनांक 23.01.2013 को 315 हे. भूमि में सिंचाई के लिए रू.578.59 लाख की दी जाकर वर्ष 2013-14 में निर्माण कार्य प्रारंभ कराया गया। परियोजना के भू-अर्जन के लिए रू.230.47 लाख का भुगतान कृषकों को तथा निर्माण कार्य पर रू. 37.32 लाख का भुगतान निर्माण एजेंसी को किया गया है। प्रश्नाधीन जलाशय बगरदा अभयारण्य में होने के कारण संचालक, संजय टायगर रिजर्व सीधी द्वारा दिनांक 02.01.2014 से रोक दिया गया है। अभयारण्य के भीतर प्रभावित भूमि के मूल्य का निराकरण वन विभाग के साथ किया जाना लंबित है। (ख) निर्माण कार्य की पूर्णता वन विभाग से निर्माण की अनुमति मिलने पर निर्भर होने से निर्माण पूर्ण कराने के लिए समय-सीमा नियत नहीं की जा सकती है।
नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना एवं उन्नयन
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
80. ( क्र. 2056 ) श्री राजकुमार मेव : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र महेश्वर क्षेत्रांतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र करही एवं बलवाउ को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन हेतु प्रश्नकर्ता द्वारा कब-कब प्रस्ताव एवं पत्र विभाग को दिये गये हैं? विभाग द्वारा प्रस्तावों पर क्या कार्यवाही की गई हैं? (ख) विधानसभा क्षेत्र महेश्वर क्षेत्रांतर्गत उप स्वास्थ्य केन्द्र बरझर को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन हेतु प्रश्नकर्ता द्वारा कब-कब प्रस्ताव एवं पत्राचार विभाग को दिये गये हैं? विभाग द्वारा प्रस्तावों पर क्या कार्यवाही की गई है? (ग) विधानसभा क्षेत्र महेश्वर अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र महेश्वर को 100 बिस्तरीय सुविधा उपलबध कराने हेतु प्रश्नकर्ता द्वारा कब-कब प्रस्ताव एवं पत्र विभाग को दिये गये? विभाग द्वारा उक्त प्रस्तावों पर क्या कार्यवाही की गई? कब तक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र महेश्वर को 100 बिस्तरीय सुविधा उपलबध कराने की स्वीकृति दी जावेगी? (घ) शासन द्वारा वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में विधानसभा क्षेत्र महेश्वर में कितने नये उप स्वास्थ्य केन्द्र एवं कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कहाँ-कहाँ खोलने की स्वीकृति प्रदान की गई? सूची उपलब्ध करावें। क्या नवीन स्वीकृत उप स्वास्थ्य केन्द्र प्रारंभ कर दिये गये हैं? यदि हाँ, तो क्या उसमें स्टॉफ की पूर्ति भी कर दी गई है? यदि नहीं, तो कब तक पदपूर्ति की जावेगी?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र करही एवं बलवाड़ा का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन हेतु प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 17.05.2017, 06.07.2017, 06.11.2015, 22.01.2016 को प्रस्ताव/मांग-पत्र दिये गये है। उक्त प्रस्तावों को अमान्य किया गया है। (ख) उप स्वास्थ्य केन्द्र बदझर का प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन हेतु प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 17;05.2017, 06.07.2017, 06.11.2015, 22.01.2016 को प्रस्ताव/मांग-पत्र दिये गये है। उक्त प्रस्तावों को अमान्य किया गया हैं। (ग) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र महेश्वर का 100 बिस्तरीय अस्पताल में उन्नयन हेतु प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 0.06.2016 एवं 27.06.2016 को प्रस्ताव/मांग-पत्र दिये गये। उक्त प्रस्ताव पर कार्यवाही प्रचलन में हैं। निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं हैं। (घ) वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में विधानसभा क्षेत्र महेश्वर में केवल 04 नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र (बाकानेर, समराज, गुजरमोहना एवं करौदिया माताजी) की स्वीकृति जारी की गई है। जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
नहरों में डूबने से लोगों की मृत्यु
[जल संसाधन]
81. ( क्र. 2076 ) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुरैना जिले की ए.बी.सी. एवं एम.वी.सी. नहरों में पिछले दो वर्ष में नहरों के पानी में डूब कर कितने लोगों की मृत्यु हुई है? लोगों के नाम, ग्राम, घटना दिनांक सहित पूर्ण जानकारी दी जावे? (ख) उक्त नहरों पर कहाँ-कहाँ अधिकारी, कर्मचारी पदस्थ रहे हैं? घटना की सूचना उनके द्वारा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को तथा जिला प्रशासन को कब दी गई? (ग) क्या शासन नहर रोड पर निर्मित मार्गों पर वाहनों की सुरक्षा एवं लोगों के फिसलकर नहरों में गिरने से रोकथाम हेतु क्या कार्यवाही करेगा?
जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-''ब'' अनुसार है। (ग) नहर पर सड़क चौड़ीकरण का कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाना प्रतिवेदित है । सुरक्षा के लिए संकेत बोर्ड लगाये गये हैं ।
परिशिष्ट - ''चौबीस''
ड्रग टेस्टिंग मशीनों की जानकारी
[आयुष]
82. ( क्र. 2077 ) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार : क्या राज्यमंत्री, आयुष महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या ग्वालियर के शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय में ड्रग टेस्टिंग लैब की मशीनें विगत 10 वर्ष से भी अधिक समय से बंद पड़ी है? यदि हाँ, तो क्यों? जानकरी दी जावें। (ख) उक्त मशीनें कब खरीदी गई थीं तथा उन पर कितनी धन राशि खर्च की गई? कौन-कौन सी मशीनों की कितनी कीमत है? मशीनों की किस्म, संख्या, राशि सहित पूर्ण जानकारी दी जावे। (ग) क्या ग्वालियर, चम्बल के इतने बड़े आयुर्वेद संस्थान में टेक्निशियन की नियुक्ति नहीं होने से ड्रग टेस्टिंग का कार्य नहीं हो पा रहा है? शासन कब तक टेक्निशियन की नियुक्ति कर देगा? (घ) उक्त उदासीनता के लिये कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं, जिसके कारण लैब के सभी कार्य लम्बे समय से बंद पड़े हैं?
राज्यमंत्री, आयुष ( श्री जालम सिंह पटेल ) : (क) जी हाँ। पदों की पूर्ति न होने से। (ख) वर्ष 2004-05 में। शेष जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। (ग) जी हाँ। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं। (घ) कोई नहीं।
परिशिष्ट - ''पच्चीस''
3-एल वितरिका नहर की जानकारी
[जल संसाधन]
83. ( क्र. 2087 ) श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला भिण्ड में मुख्य नहर की 3-एल वितरिका नहर को पुनर्निर्माण हेतु 10 करोड़ 36 लाख रूपये स्वीकृत किए गए? यदि हाँ, तो प्रश्नांश दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई? विवरण दें। (ख) प्रश्नांश (क) के अंतर्गत प्रश्नांश दिनांक तक स्वीकृत राशि का कोई उपयोग नहीं किया गया इसके क्या कारण हैं? क्या पुनरीक्षित राशि स्वीकृत की गई? क्या नहर अनुपयोगी है? (ग) क्या प्रश्नांश (क) में वर्णित नहर में घनी आबादी तथा दोनों और सी.सी. रोड का निर्माण होने के कारण अनुपयोगी हैं? यदि हाँ, तो क्या जमीन नगरपालिका भिण्ड को हस्तान्तरित की जावेगी? (घ) क्या नगरपालिका भिण्ड/राजस्व विभाग को भिण्ड मुख्य नहर की 3-एल वितरिका नहर की जमीन शहरी क्षेत्र नगरपालिका भिण्ड के अंतर्गत होने के कारण हस्तांतरित की कार्यवाही प्रचलित हैं? यदि हाँ, तो कब तक कार्यवाही पूर्ण होगी?
जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) एवं (ख) जी हाँ, वितरिका 3-एल के दोनों ओर नगरीय आबादी होने तथा आबादी क्षेत्र के अपशिष्ट की निकासी की व्यवस्था नगरपालिका परिषद् द्वारा पक्की नालियां बनाकर नहीं करने की पृष्ठ भूमि में नये निर्माण का औचित्य नहीं रहने से नहर निर्माण हेतु आमंत्रित निविदा निरस्त की गई। नहर अनुपयोगी हो जाने से नहर के पुनरुद्धार एवं सुदृढ़ीकरण हेतु स्वीकृति राशि रू. 10.26 करोड़ के पुनरीक्षण की आवश्यकता नहीं रही है। (ग) एवं (घ) जी हाँ, नहर सिंचाई हेतु अनुपयोगी हो गयी है। विभाग द्वारा भूमि नगरपालिका, भिण्ड को सीधे हस्तांतरित नहीं की जा सकती है। राजस्व विभाग को भूमि हस्तांतरित करने के लिए निर्णय अंतिम नहीं हुआ है। अंतर्विभागीय मुद्दा होने से विभाग द्वारा समय-सीमा नियत नहीं की जा सकती है।
3-एल नहर की जमीन का हस्तान्तरण
[जल संसाधन]
84. ( क्र. 2088 ) श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कार्यालय मुख्य अभियन्ता यमुना कछार जल संसाधन विभाग ग्वालियर के पत्र क्र. 43/क/3एल/बी एम सी/मुख्य अ.ग्वा/17 ग्वालियर, दिनांक 29.12.2017 के प्रमुख अभियन्ता जल संसाधन विभाग भोपाल भिण्ड मुख्य नहर की 3-एल वितरिका नहर की आर.डी. 24.84 कि.मी. से टेल तक का भूमि नगरपालिका/राजस्व विभाग को हस्तान्तरित करने हेतु लिखा गया? यदि हाँ, तो प्रश्नांश दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई? छायाप्रति सहित जानकारी दें। (ख) क्या भिण्ड मुख्य नहर की 3-एल शाखा आर.डी. 24.84 कि.मी. से 33.90 कि.मी. तक 18.933 हेक्टेयर भूमि नगरपालिका भिण्ड को हस्तान्तरित होना प्रस्तावित है? अवरोध और अतिक्रमण हो चुका है? नहर के दोनों ओर घनी आबादी बस गई है? यदि हाँ, तो नगरपालिका सीमान्तर्गत होने के कारण नगरपालिका को हस्तान्तरित होगी? यदि हाँ, तो कब तक? क्या कार्यवाही प्रचलित है? (ग) प्रश्नांश (क) और (ख) के अंतर्गत भिण्ड शहर को विकसित करने के लिए कई वर्षों से नहर अनुपयोगी होने के कारण कब जमीन नगरपालिका भिण्ड/राजस्व विभाग भिण्ड सौंपी जावेगी? आर डी 24.84 कि.मी. से 33.90 कि.मी. स्थल का पूर्ण उपयोग विकसित होगा? यदि हाँ, तो क्या कार्यवाही की जावेगी? (घ) प्रश्नांश (क) में वर्णित नहर के पुनर्निर्माण सी.सी. निर्माण हेतु स्वीकृत राशि का उपयोग घनी आबादी तथा दोनों ओर सी.सी. रोड और बिजली के खम्बों और तार उपयोग के कारण नहीं हो पाया। क्यों न वर्णित जमीन को उपयोग के लिए नगरपालिका भिण्ड को हस्तान्तरित कर दी जावे?
जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जी हाँ। पत्र की छायाप्रति संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) से (घ) विभाग द्वारा भूमि नगरपालिका, भिण्ड को हस्तांतरित नहीं की जा सकती है। प्रश्नाधीन नहर अनुपयोगी हो जाने से राजस्व विभाग को भूमि अंतरित करने के लिए प्रकरण परीक्षण में है। अंतर्विभागीय मुद्दा होने से विभाग द्वारा समय-सीमा नियत नहीं की जा सकती है।
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का सिविल अस्पताल में उन्नयन
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
85. ( क्र. 2106 ) श्री चेतराम मानेकर : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र आमला सिविल अस्पताल उन्नयन की निर्धारित मानकों को पूरा करता है? (ख) यदि हाँ, तो क्या विभाग सामुदायिक स्वास्थ केन्द्र आमला का उन्नयन सिविल अस्पताल में करेगा? (ग) यदि हाँ, तो कब तक?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) एवं (ख) जी हाँ। (ग) निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं।
नहरों का सुदृढ़ीकरण
[जल संसाधन]
86. ( क्र. 2110 ) श्री चेतराम मानेकर : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या बुंडाला जलाशय की बायीं तट की नहर की लाईनिंग जगह-जगह से उखड़ गई है, जिससे सिंचाई के समय नहर से भारी मात्रा में पानी का रिसाव होता है? (ख) यदि हाँ, तो नहर की लाईनिंग को ठीक करा लेने का काम कब तक करा लिया जायेगा?
जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जी हाँ। नहर की लाईनिंग क्षतिग्रस्त होने से जल हानि होती है। (ख) नहर के सामान्य संधारण की व्यवस्था ग्रीष्म ऋतु में करने के निर्देश मुख्य अभियंता को दिए गये हैं। उपलब्ध वित्तीय संसाधन स्वीकृत एवं निर्माणाधीन परियोजनाओं के लिए आबद्ध होने से बुंडाला परियोजना की नहरों के सुदृढ़ीकरण की स्वीकृति तथा कार्य पूर्ण करने की समय-सीमा नियत नहीं की जा सकती है।
शासकीय अस्पताल में डॉक्टरों की कमी
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
87. ( क्र. 2136 ) श्री नीलेश अवस्थी : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासकीय अस्पताल सिहोरा एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मझौली में कौन-कौन से कितने पद चिकित्सकों एवं अन्य कर्मचारियों के स्वीकृत हैं तथा यहाँ पर कौन-कौन पदस्थ हैं तथा कौन-कौन से पद कब से रिक्त हैं? सूची देवें। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित शासकीय अस्पतालों में कितने बिस्तर स्वीकृत हैं तथा अस्पताल की कितनी क्षमता है तथा यहां पर कौन-कौन से चिकित्सकीय उपकरण मरीजों की जाँच हेतु उपलब्ध हैं तथा इनमें से कितने संचालित हैं तथा कौन-कौन से किन कारणों से बंद हैं? (ग) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित चिकित्सालयों में प्रतिदिन औसतन कितने मरीजों का उपचार हेतु पंजीयन किया जाता है? (घ) क्या प्रश्नांश (क) में उल्लेखित चिकित्सालयों में स्वीकृत पद अनुरूप डॉक्टर पदस्थ न होने से ग्रामीण जनता परेशान है तथा इस हेतु समय-समय पर धरना प्रर्दशन भी हुये हैं? यदि हाँ, तो इस संबंध में प्रश्नकर्ता एवं अन्य संगठनों द्वारा समय-समय पर किये गये पत्राचारों पर की गई कार्यवाही से अवगत करावें एवं यह भी बतलावें कि शासन द्वारा स्वीकृत पद अनुरूप चिकित्सकों एवं अन्य स्वीकृत कर्मचारियों की पदस्थापना किस प्रकार से कब तक कर दी जावेगी?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) सिविल अस्पताल सिहोरा में 100 बिस्तर एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मझौली में 30 बिस्तर स्वीकृत हैं। उपकरण संबंधी जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) सि.अ. सिहोरा में औसतन 175 से 200 मरीजों का उपचार पंजीयन किया जाता है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मझौली में औसतन 180-200 मरीजों का पंजीयन किया जाता है। (घ) जी नहीं, पदस्थ चिकित्सकों एवं स्टॉफ द्वारा आमजन का आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। विभाग द्वारा पदपूर्ति के प्रयास अंतर्गत सिविल अस्पताल सिहोरा में 10 चिकित्सकों की पदस्थापना संबंधी आदेश जारी किए गए हैं। प्रदेश में विशेषज्ञों की अत्यधिक कमी के कारण विशेषज्ञ के रिक्त पदों की पूर्ति किए जाने में कठिनाई हो रही है। प्रदेश में विशेषज्ञों की अत्यधिक कमी है। कुल स्वीकृत 3556 पदों के विरूद्ध मात्र 999 विशेषज्ञ प्रदेश में उपलब्ध है। विशेषज्ञों के पद पदोन्नति के माध्यम से ही भरे जाने का प्रावधान है। मा. उच्चतम न्यायालय में पदोन्नति के संदर्भ में प्रचलित प्रकरण के कारण विगत लगभग 02 वर्षों से पदोन्नति की कार्यवाही विलंबित है। पदपूर्ति हेतु कार्यवाही निरंतर जारी है, हाल ही में 1397 चिकित्सा अधिकारियों के पद हेतु मांग-पत्र मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग को प्रेषित किया गया है। पैरामेडिकल संवर्ग के 910 पदों हेतु मध्यप्रदेश प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड को मांग-पत्र भेजा गया था, हाल ही में 625 चयनित अभ्यार्थियों की सूची प्राप्त हुई है। उपलब्धता अनुसार पदस्थापना संबंधी कार्यवाही की जावेगी। पदपूर्ति हेतु निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है।
जलाशय की भण्डारण क्षमता
[जल संसाधन]
88. ( क्र. 2137 ) श्री नीलेश अवस्थी : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पाटन विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत घुटेही जलाशय का निर्माण किस वर्ष में किया गया था? निर्माण कार्य के समय इसकी रूपांकन भण्डारण क्षमता कितनी थी तथा वर्तमान समय में कितनी हैं? (ख) निर्माण के प्रारंभिक वर्षों में इस जलाशय से निकलने वाली सिंचाई नहरों की कुल कितनी लंबाई थी तथा इससे कितने हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की जाती थी? (ग) वर्तमान समय में इस जलाशय की भण्डारण क्षमता कितनी है तथा इससे कितने क्षेत्र में सिंचाई की जाती हैं एवं इस जलाशय की भण्डारण क्षमता बढ़ाने का शासन स्तर पर कोई कार्य योजना बनाई जावेगी ताकि इस जलाशय की जीर्णोद्धार हो सके? यदि हाँ, तो किस प्रकार से कब तक? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?
जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) वर्ष 1980 में। रूपांकित भण्डारण क्षमता 2.52 मि.घ.मी. है। वर्तमान जल संग्रहण क्षमता भी 2.52 मि.घ.मी. है। (ख) परियोजना की नहर की कुल लंबाई 7.23 कि.मी. होकर सैच्य क्षेत्र 452 हे. है। परियोजना से अधिकतम सिंचाई वर्ष 1992-93 में 369 हे. में की जाना प्रतिवेदित है। (ग) वर्तमान भण्डारण क्षमता 2.52 मि.घ.मी. है। अल्पवर्षा के कारण कम जल संग्रहित होने से इस वर्ष 15 हे. में सिंचाई की गई है। भू-तल से सीपेज होने के कारण संग्रहित जल भूमि में जाने के कारण सिंचाई हेतु उपलब्ध जल में कमी होती है। सीपेज की समस्या के निराकरण के लिए भू-गर्भीय परीक्षण के आधार पर आवश्यक उपचार के लिए प्राक्कलन तैयार करने के निर्देश मुख्य अभियंता, गंगा कछार, सिवनी को दिए गए हैं। समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है।
स्वास्थ्य केन्द्रों की जानकारी
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
89. ( क्र. 2165 ) श्री गोविन्द सिंह पटेल : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गाडरवारा विधान सभा क्षेत्र में कितने सिविल अस्पताल, कितने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित हैं? प्रत्येक स्वास्थ्य केन्द्र में कितने मेडिकल ऑफिसर एवं अन्य स्टॉफ के पद स्वीकृत हैं? कितने पद भरे हैं एवं कितने खाली हैं एवं खाली पद कब तक भर दिये जावेंगे? (ख) प्रत्येक स्वास्थ्य केन्द्र के पास अपने परिसर हेतु कितनी भूमि सरकार द्वारा आवंटित हैं? क्या पूरी जमीन स्वास्थ्य केन्द्र के पास सुरक्षित हैं एवं कितने ऐरिये में अतिक्रमण है? अतिक्रमण हटाने हेतु क्या विभाग ने अभी तक कोई कार्यवाही की है? क्या भविष्य में अपनी आवंटित संपूर्ण भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने हेतु संबंधित विभागों से निवेदन करेगा?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं। (ख) सिविल अस्पताल गाडरवारा हेतु शासन द्वारा 4.52 हेक्टेयर भूमि आवंटित है। जिसमे कुछ भूमि पर अतिक्रमण है। जिसे हटाने हेतु समय-समय पर उच्च अधिकारियों को पत्राचार किया गया है। अस्पताल की भूमि के सीमांकन हेतु अनुविभागीय अधिकारी राजस्व गाडरवारा को पत्र लिखा गया है। कार्यवाही अपेक्षित है। श्री राजेन्द्र जैन, अध्यक्ष गाडरवारा द्वारा धर्मशाला के नाम पर चार दुकानों पर कब्जा किया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सांईखेड़ा .524 हेक्टेयर कोई अतिक्रमण नहीं है, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सालीचौका 300X250 मीटर कोई अतिक्रमण नहीं है, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चीचली 400X250 मीटर कोई अतिक्रमण नहीं है एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बारहवड़ा 150X100 मीटर कोई अतिक्रमण नहीं है।
पर्यटन को विकसित किया जाना
[पर्यटन]
90. ( क्र. 2168 ) श्री गोविन्द सिंह पटेल : क्या राज्यमंत्री, संस्कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या गाडरवारा विधान सभा क्षेत्र में अधिकांश हिस्सा पवित्र नर्मदा नदी के किनारे एवं सतपुड़ा पर्वत की तलहटी में स्थित हैं तथा यहां पर ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जिनमें पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। जैसे चोगान किला, लुक्का महादेव, रानीदहार पर्वतीय क्षेत्र, घोहारघाट कामती क्षेत्र, नर्मदा किनारे रिछावरघाट, सोकलपुर-नीलकण्ठ घाट, सोनाधार पीपरपानी घाट, मोहढ़ सिरसिरी घाट, गाडरवारा डमरूघाटी आदि एवं यह पर्यटन के लिये उचित क्षेत्र हैं? (ख) यदि हाँ, तो क्या यहां विस्तृत सर्वे कराकर पर्यटन के रूप में क्षेत्र को विकसित किया जायेगा?
राज्यमंत्री, संस्कृति ( श्री सुरेन्द्र पटवा ) : (क) जी हाँ। जी हाँ। जी हाँ। (ख) विभाग का सीमित बजट होने के कारण विस्तार किया जाना संभव नहीं है।
सिंचाई योजनाओं के लिए स्वीकृत बजट
[जल संसाधन]
91. ( क्र. 2177 ) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या पिपलौदा तहसील विगत कई वर्षों से लगातार गिरते जा रहे जल स्तर के कारण जल अभावग्रस्त होकर डार्क जोन एरिया में आकर सूखाग्रस्त भी रहती है तथा तहसील की 52 ग्राम पंचायतों के लगभग 100 गाँवों, मजरे, टोलों में जल संकट लगातार बना रहता है? (ख) यदि हाँ, तो इस भयावहता को दूर किये जाने हेतु पायलेट प्रोजेक्ट योजना में इसे सम्मिलित किया जाकर बजट भी स्वीकृत किया गया है तो इसे योजना में किस दिनांक को सम्मिलित कर कितना बजट स्वीकृत कर कितना व्यय किया गया, आगामी वर्षों में और क्या-क्या किया जाएगा? (ग) भीषण जल संकट को दूर किये जाने हेतु शासन/विभाग द्वारा सर्वे कर साध्य पाई गयी एवं प्रशासकीय व वित्तीय स्वीकृति के वर्ष 2001 के खोडाना तालाब कार्ययोजना स्वीकृत के पश्चात किन कारणों से निरस्त हुई एवं इस पर ऐसी दशा में पुनर्विचार क्यों नहीं किया जा रहा है? (घ) साथ ही अवगत कराएं कि पिपलौदा तहसील के बानीखेड़ी (काबुलखेड़ी), नांदलेठा, हतनारा एवं ग्राम अंगेठी की नदी पर बैराज अथवा डैम निर्माण किये जाने की विगत कई वर्षों की मांग एवं जल स्तर जल संकट की भयावहता को दूर किये जाने हेतु शासन/विभाग द्वारा इन्हें कब स्वीकृति दी जाकर कार्य प्रारंभ कब तक किया जा सकेगा?
जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) पिपलौदा विकासखण्ड भू-जल के अति दोहित विकासखण्ड में वर्गीकृत है। भू-जल के भरण की तुलना में कृषकों द्वारा अत्यधिक जल दोहन करने से भू-जल में कमी होना स्वभाविक है। (ख) विभाग द्वारा पायलेट परियोजना संचालित नहीं की जाने से जानकारी दी जाना संभव नहीं है। (ग) खोड़ाना जलाशय परियोजना का निर्माण प्रशासकीय स्वीकृति की सीमा में संभव नहीं होने और परियोजना तकनीकी एवं वित्तीय मापदण्ड पर असाध्य हो जाने से प्रशासकीय स्वीकृति निरस्त की गई। पुन: परीक्षण में परियोजना असाध्य पाई गई। (घ) बानीखेड़ी (काबुलखेड़ी) बैराज परीक्षण पर असाध्य पाया गया। नांदलेठा, हतनारा एवं अंगेठी बैराज के स्थान पर मलैनी नदी पर माचुन तालाब क्रमांक-2 की साध्यता दिनांक 02.06.2017 को जारी की गई। परियोजना की डी.पी.आर. अंतिम नहीं होने से स्वीकृति के लिए परीक्षण की स्थिति नहीं आई है। अत: स्वीकृति अथवा कार्य प्रारंभ कराने के लिए तिथि बताई जाना संभव नहीं है।
आपसी सहमति से निजी भूमि क्रय करना
[जल संसाधन]
92. ( क्र. 2189 ) डॉ. रामकिशोर दोगने : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बैतूल जिले के पारसडोह जलाशय के लिए किस ग्राम के कितने किसानों की कितनी निजी भूमि आपसी सहमति से क्रय किए जाने का विभाग ने किस दिनांक को प्रस्ताव किसके समक्ष प्रस्तुत किया? इनमें कितने किसानों ने आपसी सहमति से निजी भूमि क्रय किए जाने की विभाग को किस दिनांक को सहमति प्रदान की थी? (ख) किसानों की सहमति प्राप्त किए बिना ही किसानों की आपसी सहमति से निजी भूमि क्रय किए जाने का प्रस्ताव किस कानून, किस नियम किस नीति की किस धारा या किस कंडिका के अनुसार प्रस्तुत किया? (ग) विभाग द्वारा आपसी सहमति से निजी भूमि क्रय किए जाने के प्रस्ताव में उल्लेखित किस ग्राम के कितने किसानों की निजी भूमि विभाग प्रश्नांकित दिनांक तक भी क्रय नहीं कर पाया है? इन भूमियों को अर्जित किए जाने के संबध में विभाग वर्तमान में क्या-क्या कार्यवाही कर रहा है? (घ) पारसडोह जलाशय का कार्य आदेश किस दिनांक को जारी किया? संबंधित एजेन्सी ने प्रश्नांकित दिनांक तक कौन-कौन सा कार्य किया है? भू-अर्जन की प्रक्रिया पूरी किए बिना कार्य किए जाने के लिए कौन-कौन जिम्मेदार है? पद व नाम सहित बतावें।
जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) सहमति से भूमि क्रय करने की नीति में भूमि का क्रय कृषक की सहमति के बगैर संभव ही नहीं होने से प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। (ग) जो कृषक राज्य शासन की सहमति से भूमि क्रय नीति के तहत भूमि विक्रय करने के इच्छुक न हों, उनकी भूमि भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत अर्जित की जाती है। परियोजना के लिए आवश्यक भूमि के क्रय अथवा अर्जन की कार्यवाही सतत् होकर पूर्ण नहीं होने से जानकारी दी जाना संभव नहीं है। (घ) पारसडोह जलाशय के संपूर्ण निर्माण के लिए मेसर्स करण डेवलपमेंट सर्विस प्रा. लिमिटेड ग्वालियर के साथ टर्न-की आधार पर दिनांक 07.10.2017 को अनुबंध किया गया। बांध निर्माण के पूर्व डूब क्षेत्र की समस्त भूमि का क्रय अथवा अर्जन करना और भूमि का कब्जा प्राप्त करना आवश्यक नहीं है। अत: शेष प्रश्नांश उत्पन्न नहीं होते हैं।
स्वीकृत जलाशयों के प्रस्ताव
[जल संसाधन]
93. ( क्र. 2198 ) कुँवर सौरभ सिंह : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कटनी जिले के बहोरीबंद विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत स्वीकृत जलाशयों के प्रस्ताव मुख्य अभियंता, बैन गंगा कछार, जल संसाधन विभाग सिवनी एवं प्रमुख अभियंता कार्यालय भोपाल के कार्यालय में परीक्षणाधीन है? यदि हाँ, तो कौन-कौन से जलाशय, कब-कब से किस-किस कार्यालय में परीक्षणाधीन हैं? वर्ष 2015-16 से जलाशयवार, तिथिवार, पृथक-पृथक विवरण दें। (ख) प्रश्नांश (क) के जलाशयों में किन-किन जलाशयों के निराकरण उपरांत अधीक्षण यंत्री, जल संसाधन मण्डल, जबलपुर को प्रशासकीय स्वीकृत हेतु कब-कब भेजा गया? किन-किन जलाशयों/परियोजनाओं की साध्यता प्रदान कर डी.पी.आर. बनाये जा रहे हैं? जलाशय/परियोजनावार विवरण दें। (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार किन-किन जलाशयों से कितना-कितना रबी एवं खरीफ फसल का क्षेत्र सिंचित हो सकेगा? जलाशयवार, हेक्टेयरवार विवरण दें। (घ) प्रश्नकर्ता सदस्य के पत्र क्रमांक 739, 752 दिनांक 22.08.17, 913 दिनांक 09.09.17, 1085 दिनांक 11.10.17 के अनुक्रम में विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई? पत्रवार, तिथिवार, कार्यवाहीवार विवरण दें।
जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) से (घ) जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' एवं ''ब'' अनुसार है।
स्वास्थ्य संस्थाओं की जानकारी
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
94. ( क्र. 2199 ) कुँवर सौरभ सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कटनी जिले की बहोरीबंद विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत स्वास्थ्य संस्थाओं पर आश्रित ग्रामों के लोग स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित है? यदि हाँ, तो क्यों? कारण बताएं और यदि नहीं, तो क्या सप्ताह में केवल 02 दिन के लिए तेवरी स्वास्थ्य संस्था में डॉक्टर की वैकल्पिक व्यवस्था की गई है? शेष 05 दिन चिकित्सक विहीन संस्था संचालित रही, क्यों? (ख) प्रश्नांश (क) की स्वास्थ्य संस्थाओं में विगत 3 वर्ष में कुल कितने रू. की दवाइयों का कितनी-कितनी मात्रा में उठाव किया गया? चिकित्सकों के अभाव में संस्थाओं द्वारा दवाइयों का वितरण किस प्रकार किया गया? क्या दवाइयों का वितरण अवैधानिक ढंग से हुआ? यदि हाँ, तो इसके लिये कौन दोषी है? (ग) प्रश्नकर्ता सदस्य के पत्र क्रमांक 687 दिनांक 05.08.17, 705 दिनांक 20.08.17, 757, 921, 922 दिनांक 22.08.17, 913 दिनांक 09.09.17, 1085 दिनांक 11.10.17, 1294 दिनांक 06.12.17 के अनुक्रम में विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई? पत्रकार, तिथिवार, कार्यवाहीवार विवरण दें?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी नहीं। वैकल्पिक व्यवस्था के माध्यम से तथा उपलब्ध सहायक स्टॉफ द्वारा चिकित्सकीय सेवायें प्रदान की जा रही है। प्रदेश में चिकित्सकों की अत्यधिक कमी के कारण पदपूर्ति किए जाने में कठिनाई हो रही है। विभाग रिक्त पदों की पूर्ति हेतु निरंतर प्रयास कर रहा है। (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। संलग्न परिशिष्ट में उल्लेखित सरल क्रमांक 06 एवं 07 में उल्लेखित पत्र संचालनालय में प्राप्त होना नहीं पाये गए।
कृषकों से जल कर वसूली
[जल संसाधन]
95. ( क्र. 2230 ) श्रीमती शकुन्तला खटीक : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सिंह परियोजना दांयी तट नहर संभाग करैरा, जिला शिवपुरी के अंतर्गत ग्राम बड़गौर, संहीडा खुर्द, संहीड़ा कलां, क्षेत्र की कृषि भूमि टैल पोर्शन पर सिंचाई हेतु कभी भी पानी नहीं पहुंचा है व इन गांवों के कृषकों पर विभाग द्वारा जल कर वसूली हेतु मांग/वसूली पत्र दिये गये हैं? (ख) यदि हाँ, तो क्या विभाग (क) में वर्णित ग्रामों के प्रश्नकर्ता व कृषकों के समक्ष उच्च अधिकारियों द्वारा खेतों पर जाकर जाँच कराई जायेगी, जिससे सत्यता सामने आयेगी? यदि हाँ, तो कब तक? (ग) क्या जाँच होने तक कृषकों से जल कर वसूली हेतु कोई कार्यवाही नहीं करने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये जायेंगे?
जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) से (ग) सिंह नाम की कोई परियोजना नहीं है। सिंध परियोजना की दांयी तट नहर से इस वर्ष ग्राम बड़गौर, संहीडा खुर्द, संहीडा कलां में क्रमंश: 221.59 हे., 180.83 हे. एवं 182.73 हे. में सिंचाई की गई है। वर्तमान में कृषकों को जलकर के मांग-पत्र देने की अवधि नहीं आई है। शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होते हैं।
मेडिकल कॉलेज की स्थापना
[चिकित्सा शिक्षा]
96. ( क्र. 2249 ) श्री आर.डी. प्रजापति : क्या राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छतरपुर जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हेतु कब तक आदेश जारी किये जावेगे? (ख) क्या छतरपुर जिले में मेडिकल कॉलेज की विशेष आवश्यकता है? यदि हाँ, तो शासन द्वारा उक्त संबंध में कोई प्रस्ताव व कार्यवाही की है? यदि हाँ, तो उक्त पत्रों की सत्य प्रतिलिपि उपलब्ध करावें। (ग) छतरपुर जिले में मानसिक, कैंसर, हार्ट किडनी एवं टी.बी./क्षय रोगियों की जाँच एवं रोग निदान हेतु विशेषज्ञ डॉक्टरों की पदस्थापना कब तक की जावेगी?
राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ( एडवोकेट शरद जैन ) : (क) भारत सरकार ने छतरपुर जिले में शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना की स्वीकृति प्रदाय नहीं की है। (ख) भारत सरकार द्वारा शासकीय चिकित्सा माहविद्यालयों की स्थापना की स्वीकृति दी जाती है। छतरपुर जिले में चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना प्रस्तावित अथवा स्वीकृत नहीं है। शेष प्रश्नांश उत्पन्न नहीं होते है। (ग) छतरपुर जिले में चिकित्सा महाविद्यालय नहीं होने से प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।
सी.एच.सी. भवन निर्माण की जानकारी
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
97. ( क्र. 2280 ) श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधान सभा क्षेत्र 07 दिमनी जिला मुरैना में संचालित सी.एच.सी. खडियाहार के नये भवन निर्माण हेतु स्वीकृत राशि किन कारणों से सी.एच.सी. कैलारस को दे दी गई? (ख) उपरोक्त के संदर्भ में प्रश्नकर्ता विधायक द्वारा कई बार पत्र एवं विधान सभा की कार्यवाही के माध्यम से सी.एच.सी. खडियाहार को पुन: भवन निर्माण हेतु स्वीकृत के हेतु प्रस्ताव रखे गये परन्तु हर बार प्रश्नकर्ता को तरह-तरह की समस्याओं से अवगत कराते हुए केवल खानापूर्ति की गई। फरवरी 2018 तक कोई कार्यवाही नहीं की गई जो शासन के नियमों का उल्लंघन एवं जन समुदाय के साथ भेदभाव कार्यवाही की श्रेणी में आता है? (ग) यदि उपरोक्त सच है व माननीय मुख्यमंत्री जन समुदाय को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने हेतु सक्रिय हैं, तो अभी तक खडियाहार जिला मुरैना में सी.एच.सी. भवन निर्माण हेतु राशि स्वीकृत न करने के क्या कारण हैं व इस हेतु कौन-कौन अधिकारी, कर्मचारी जिम्मेदार हैं व उनके खिलाफ कब तक कार्यवाही की जाकर नवीन भवन निर्माण के लिये राशि स्वीकृत की जावेगी?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) आदेश दिनांक 15.09.2008 द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खडियाहार के नवीन भवन निर्माण हेतु राशि रुपये 164.86 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 20.03.2013 को राशि रुपये 212.51 लाख जारी की गई परंतु स्थान नहीं होने के कारण पत्र क्रमाकं/एफ 12-28/2014/सत्रह/मेडि-3 भोपाल दिनांक 01.09.2014 के द्वारा निरस्त की गई। तत्पश्चात राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की कार्ययोजना वर्ष 2013-14 में राशि रुपये 260.00 लाख की स्वीकृति भारत शासन से प्राप्त हुई थी परंतु निर्माण हेतु स्थान उपलब्ध न होने के कारण प्राप्त स्वीकृति का स्थान परिवर्तन किया गया। (ख) जी हाँ। जी नहीं। पत्र क्रमाकं एफ 12-14/2017/सत्रह/मेडि-3 भोपाल दिनांक 16.11.2017 द्वारा राशि रू. 445.99 लाख की सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खडियाहार भवन व 1 नग - एफ, 2 नग - जी एवं 2 नग - एच टाईप आवास निर्माण की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जी हाँ। प्रश्नांश (ख) के उत्तरांश के संदर्भ में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। कोई नहीं, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
एम.बी.बी.एस. चिकित्सकों के वेतनमान की जानकारी
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
98. ( क्र. 2281 ) श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) एम.बी.बी.एस. चिकित्सकों को वेतनमान दिये जाने के क्या नियम है? प्रति उपलब्ध करावें। (ख) शिवपुरी जिले में कितने एम.बी.बी.एस. चिकित्सक हैं, जिन्हें नियुक्ति दिनांक से प्रश्न प्रस्तुत दिनांक तक समयमान, वेतनमान नहीं दिया गया है? (ग) जिला शिवपुरी में कितने एम.बी.बी.एस. चिकित्सक हैं, जिन्हें समय पर समयमान वेतन नहीं दिया गया है व कब तक उनका एरियर व वेतनमान का भुगतान कर दिया जाएगा? (घ) क्या शिवपुरी जिले के एम.बी.बी.एस. चिकित्सकों को 01 जुलाई 2017 से भत्ता दिया जाना था? यदि हाँ, तो कितनों को दे दिया गया है व कितने शेष हैं व शेष को कब तक एरियर सहित भुगतान कर दिया जायेगा? भुगतान न करने के क्या कारण हैं? इस हेतु कौन-कौन अधिकारी-कर्मचारी जिम्मेदार हैं?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) शासन आदेश क्रमांक एफ 4-1/ 2008/सत्रह/मेडि-1 दिनांक 26.08.2008 एवं समसंख्यक आदेश दिनांक 23.07.2013 के द्वारा विभाग अंतर्गत कार्यरत चिकित्सकों को चार स्तरीय वेतनमान स्वीकृत करने संबंधी निर्देश जारी किए गए हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) 16. (ग) चिकित्सा अधिकारी संवर्ग प्रदेश स्तरीय संवर्ग है एवं पात्रता अनुसार निरंतर चिकित्सकों को चार स्तरीय वेतनमान स्वीकृत करने संबंधी आदेश, निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरांत, विभाग द्वारा निरंतर जारी किए जा रहे हैं। चिकित्सक के सेवा में कार्यग्रहण करने की दिनांक पृथक-पृथक होती है एवं निर्धारित समयावधि पूर्ण होने के उपरांत, प्रक्रिया में चिकित्सक को सम्मिलित किया जाता है। शिवपुरी जिले में पदस्थ ऐसे पात्र चिकित्सकों जिनके चार स्तरीय वेतनमान जारी किए गए हैं, समस्त के वेतन निर्धारण संबंधी कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है। निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत शेष 16 चिकित्सकों में से पात्र चिकित्सकों को वेतनमान स्वीकृत करने की कार्यवाही प्रचलन में हैं। (घ) वित्त विभाग के पत्र क्रमांक एफ 4-3/2017/नियम-4, दिनांक 22.4.2017 में छोटे कस्बों में कार्यरत चिकित्सकों हेतु व्यवसायिक दक्षतावरोध क्षतिपूर्ति भत्ते की स्वीकृति प्रदान की गई थी। पत्र में छोटे कस्बों का आशय स्पष्ट न होने से विभाग के आदेश क्रमांक एफ 10-04/2018/सत्रह/मेडि-1 दिनांक 21.02.2018 के द्वारा छोटे कस्बों का आशय स्पष्ट किया गया है, जिसके अनुसार छोटे कस्बों का आशय नगर पंचायत से है एवं नगर पंचायत क्षेत्र में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के विशेषज्ञ चिकित्सक भी इसकी पात्रता रखेंगे। तद्नुसार प्रदेश स्तर पर व्यवसायिक दक्षतावरोध क्षतिपूर्ति भत्ते की स्वीकृति की कार्यवाही की जावेगी। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति
[चिकित्सा शिक्षा]
99. ( क्र. 2297 ) श्री अमर सिंह यादव : क्या राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राजगढ़ जिले में मेडिकल कॉलेज संचालित है? (ख) यदि नहीं, तो क्या राजगढ़ जिला चिकित्सालय मेडिकल कॉलेज खोले जाने की पात्रता रखता है? (ग) क्या राजगढ़ जिले से 150-200 कि.मी. की दूरी पर मेडिकल कॉलेज संचालित है? (घ) यदि हाँ, तो क्या राजगढ़ जिले की विधानसभा क्षेत्र राजगढ़ के जिला मुख्यालय पर मेडिकल कॉलेज खोला जावेगा? यदि हाँ, तो कब तक? बतावें।
राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ( एडवोकेट शरद जैन ) : (क) एवं (ख) जी नहीं। (ग) जी हाँ। (घ) उत्तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।
पैरामेडिकल स्टॉफ की जानकारी
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
100. ( क्र. 2300 ) श्री कमलेश्वर पटेल : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विगत पाँच वर्षों से विभाग के अंतर्गत पैरामेडिकल स्टॉफ को विभिन्न कारणों से सेवा से पृथक किया गया है? है? क्या कर्मचारियों को अपनी मांगें रखने के कारण इनकी सेवाएं समाप्त की गई हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में सेवा से पृथक किये गये स्टॉफ को कब तक सेवाओं में वापस लिया जावेगा? यदि नहीं, तो क्यों? इन कर्मचारियों से लिया जाने वाला कार्य अब किससे कराया जाता है?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ। जी नहीं। (ख) जी नहीं। कर्मचारियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में याचिकाएं दायर की गई हैं, जो माननीय न्यायालय के विचाराधीन है। उपलब्ध अन्य समकक्ष कर्मचारियों से।
जनभागीदारी समितियों की नियमित बैठक
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
101. ( क्र. 2354 ) डॉ. कैलाश जाटव : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विगत 4 वर्षों में विधानसभा क्षेत्र गोटेगांव में स्वास्थ्य जनभागीदारी समितियों का गठन किया गया है? (ख) यदि हाँ, तो किन-किन स्वास्थ्य केन्द्रों पर कब-कब गठन किया गया? सदस्यों के नाम सहित एवं मोबाईल नम्बर सहित सूची प्रदान करें। यदि नहीं, तो क्यों नहीं? (ग) स्वास्थ्य जनभागीदारी समिति का गठन किस आधार पर किया जाता है? समिति के कार्य क्या हैं? समिति की बैठकें कब आयोजित की जाती हैं? नियमावली से अवगत करावें। (घ) प्रश्नांश (क) अनुसार स्वास्थ्य जनभागीदारी समितियों की बैठक कब-कब, कहाँ-कहाँ आयोजित की गई? दिनांकवार, कार्यवाहीवार विवरण देवें। यदि बैठक का आयोजन नहीं किया गया तो इसका जवाबदेह कौन है? क्या जवाबदेह अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी नहीं। (ख) से (घ) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
पुरातत्व विभाग द्वारा भवन संरक्षण
[संस्कृति]
102. ( क्र. 2356 ) डॉ. कैलाश जाटव : क्या राज्यमंत्री, संस्कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र गोटेगांव में पुरातत्व विभाग द्वारा कितनी इमारतों का संरक्षण घोषित किया गया है? सूची उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार विधानसभा क्षेत्र गोटेगांव में कितने स्थानों को पुरातत्व विभाग एवं सांस्कृतिक दृष्टि से संरक्षित किया गया है? सूची उपलब्ध करावें। (ग) संरक्षित इमारतों एवं स्थानों के जीर्णोद्धार एवं रख-रखाव हेतु विभाग द्वारा क्या कार्य कराये जा रहे हैं? (घ) विधानसभा क्षेत्र गोटेगांव में बाल लीलाधाम आश्रम बरहटा, राजाबाबू, को सांस्कृतिक रूप से संरक्षित एवं विकास कार्य करने हेतु प्रश्नकर्ता द्वारा पत्राचार किया गया था, उस पत्र पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई?
राज्यमंत्री, संस्कृति ( श्री सुरेन्द्र पटवा ) : (क) विधानसभा क्षेत्र गोटेगांव में मात्र एक स्मारक पांडव मठ, नौनिया बरहटा, श्रीधाम संरक्षित किया है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। (ख) विधानसभा क्षेत्र गोटेगांव में पांडव मठ नौनिया बरहटा ही मात्र संरक्षित घोषित है. विभाग द्वारा सांस्कृतिक दृष्टि से ही नहीं अपितु ऐतिहासिक व पुरातत्विक महत्व के स्मारकों को संरक्षित किया जाता है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। (ग) समय-समय पर विभाग द्वारा संरक्षित स्मारकों पर आवश्यकतानुसार अनुरक्षण रख-रखाव एवं विकास कार्य कराये जाते हैं. (घ) पत्राचार कहाँ किससे तथा किस दिनांक को किया गया है, का उल्लेख नहीं होने से विभाग द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी दी जाना संभव नहीं है।
चिकित्सा महाविद्यालय के संचालन की जानकारी
[चिकित्सा शिक्षा]
103. ( क्र. 2359 ) श्री रामपाल सिंह : क्या राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शहडोल संभागीय मुख्यालय में चिकित्सा महाविद्यालय संचालित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है? (ख) यदि हाँ, तो क्या भवन एवं स्टॉफ निवास हेतु निर्माण कार्य कराया जा रहा है? यदि हाँ, तो उक्त भवनों की लागत राशि क्या है? कार्य की वर्तमान भौतिक स्थिति क्या है तथा किस-किस कार्य हेतु कितनी राशि व्यय की गई है? कार्य स्वीकृत कब किया गया है और कार्यपूर्णता तिथि क्या नियत की गई है? (ग) प्रश्नांकित महाविद्यालय संचालन हेतु कितने पद स्वीकृत किये गये हैं? वर्तमान में किन-किन पदों पर किसकी नियुक्ति की गई है और कितने पद रिक्त हैं तथा रिक्त पदों की पूर्ति कब तक की जावेगी?
राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ( एडवोकेट शरद जैन ) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 09 दिसम्बर 2015 को राशि रूपये 224.312 करोड़ की दी गई। वर्तमान में निर्माण कार्य 70 प्रतिशत पूर्ण किया जा चुका है। कार्यवार व्यय की गई राशि एवं प्रश्नांश की शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। कार्य दिसम्बर 2018 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। (ग) चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल के लिए शासन द्वारा कुल 964 पद स्वीकृत किये गए हैं जो वर्तमान में रिक्त है। डॉ. मिलिन्द शिरालकर, रीवा चिकित्सा महाविद्यालय अपने कार्य के साथ-साथ अधिष्ठाता पद पर प्रभार में है। रिक्त पदों की पूर्ति हेतु वर्तमान में समय-सीमा का निर्धारण संभव नहीं है।
जलाशय की प्रशासकीय स्वीकृति
[जल संसाधन]
104. ( क्र. 2367 ) श्री संजय उइके : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या लूद एवं गायमुख जलाशय पूर्ण किया जा चुका है एवं जमुनिया बांध तथा मेनकुट लघु जलाशय का सर्वेक्षण कार्य पूर्ण किया जाकर डी.पी.आर. प्रमुख अभियंता कार्यालय में जमा किया जा चुका है और पचामा बांध जलाशय की प्रशासकीय स्वीकृति दी जा चुकी है? (ख) यदि हाँ, तो लूद जलाशय के नहरों का अपूर्ण शेष कार्य हेतु प्रशासकीय स्वीकृति कब जारी की जावेगी? पचामा बांध जलाशय की निविदा कब तक आमंत्रित की जावेगी एवं जमुनिया बांध और मेनकुल लघु जलाशय की प्रशासकीय स्वीकृति जारी कर कब तक निविदा आमंत्रित की जावेगी? बतावें। (ग) गायमुख जलाशय के एवं नहर के कार्य पूर्ण होने के उपरान्त योजनानुसार कितने हेक्टेयर जमीन में एवं किन-किन कृषकों की कितनी-कितनी भूमि में सिंचाई की गई? वित्तीय वर्ष 2012-13 से प्रश्न दिनांक तक जानकारी उपलब्ध करावें।
जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जी हाँ, लूद एवं गायमुख जलाशय क्रमंश: सिंतबर 2009 एवं मार्च 2012 में पूर्ण किए गए हैं। मीनपुर जलाशय की प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 06.10.2017 को रू. 1789.79 लाख की एवं पचामा जलाशय की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 25.05.2016 को रू.1662.30 लाख की प्रदान की गई है। (ख) लूद जलाशय परियोजना का शीर्ष कार्य पूर्ण है। परियोजना की अपूर्ण नहर को पूर्ण करने के लिए पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति का प्रस्ताव अंतिम नहीं होने से समय-सीमा बताना संभव नहीं है। पचामा जलाशय का निर्माण कार्य प्रारंभ कराया गया है। मीनपुर जलाशय की निविदा मार्च 2018 में आमंत्रित करना लक्षित है। उपलब्ध वित्तीय संसाधन स्वीकृत परियोजनाओं के लिए आबद्ध होने से जमुनिया बांध की स्वीकृति अथवा निर्माण कार्य प्रारंभ कराए जाने की समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र - 1 एवं 2 अनुसार है।
चिकित्सालयों में चिकित्सक एवं पैरामेडिकल स्टॉफ की पूर्ति
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
105. ( क्र. 2368 ) श्री संजय उइके : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बालाघाट जिले में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिविल एवं जिला चिकित्सालय में कितने-कितने पद चिकित्सकों के एवं पैरामेडिकल स्टॉफ के स्वीकृत हैं? स्वीकृत पद के विरूद्ध कितने पद रिक्त हैं एवं कितने पद भरे हैं? विधानसभा क्षेत्रवार बतावें। (ख) विगत 03 वर्षों में क्या रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विधानसभा प्रश्नों के माध्यम से शासन का ध्यानाकर्षित किया गया तथा जनप्रतिनिधियों के पत्रों के माध्यम से एवं जिला स्वास्थ्य अधिकारी के माध्यम से प्रस्ताव विभाग को कब-कब प्राप्त हुये है, जिनमें विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई जानकारी देवें। (ग) क्या विगत समय में स्त्री रोग विशेषज्ञ शासकीय चिकित्सक हेतु रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन निकाले गये हैं? यदि हाँ, तो बालाघाट जिले की बैहर विधानसभा क्षेत्र के शासकीय चिकित्सालयों हेतु कब-कब विज्ञापन निकाला गया? यदि नहीं, निकाला गया तो किस कारणवश नहीं निकाला गया? (घ) नक्सल प्रभावित आदिवासी विधानसभा क्षेत्र बैहर में रिक्त शासकीय चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टॉफ की पूर्ति कब तक की जावेगी?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हाँ। विभाग में समय-समय पर रिक्त पदों की पूर्ति हेतु अधीनस्थ कार्यालय व जनप्रतिनिधियों से पत्र प्राप्त होते हैं एवं विभाग नियुक्ति हेतु ऑन-लाईन काउंसलिंग कार्यक्रम में विभागीय आवश्यकता एवं चिकित्सकों की प्राप्त संख्या के अनुसार रिक्तता दर्शित करता है तथा चिकित्सक द्वारा चयन करने की स्थिति में पदपूर्ति की कार्यवाही की जाती है। वर्ष 2017 में लोक सेवा आयोग से चयन उपरांत काउंसलिंग में विभाग द्वारा 29 पद नियमित चिकित्सा अधिकारियों हेतु ऑन-लाईन काउंसलिंग में प्रदर्शित किए थे। वर्ष 2015 में 06 वर्ष 2016 में 02 वर्ष 2017 में 09 चिकित्सकों की पदस्थापना बालाघाट जिले अंतर्गत स्वास्थ्य संस्थाओं में की गई है। (ग) उत्तरांश (ख) अनुसार। वर्तमान में विशेषज्ञों की अत्यधिक कमी है, कुल स्वीकृत 3556 पदों के विरूद्ध मात्र 999 विशेषज्ञ प्रदेश में उपलब्ध है। विशेषज्ञों के पद पदोन्नति के माध्यम से ही भरे जाने का प्रावधान है। मा. उच्चतम न्यायालय में पदोन्नति के संदर्भ में प्रचलित प्रकरण के कारण विगत लगभग 02 वर्षों से पदोन्नति की कार्यवाही विलंबित है। विभाग द्वारा चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पद की पूर्ति हेतु मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग से चयन सूची प्राप्त की जाती है। चयनित चिकित्सकों में से स्त्री रोग योग्यता की चिकित्सा अधिकारी उपलब्ध होने पर ऑन-लाईन काउंसलिंग के माध्यम से रिक्तियां प्रदर्शित की जाती है एवं चिकित्सक द्वारा स्थल चयन किए जाने पर तत्संबंध में पदस्थापना आदेश जारी किए जाते हैं। पर्याप्त मात्रा में स्त्री रोग योग्यताधारी चिकित्सकों की उपलब्धता न होने व जिला/सिविल अस्पताल स्तर की संस्थाओं में ही स्त्री रोग योग्यता की पर्याप्त चिकित्सक उपलब्ध न होने के कारण बैहर हेतु रिक्ति प्रदर्शित नहीं की जा सकी है। (घ) विभाग रिक्त पदों की पूर्ति हेतु निरंतर प्रयासरत् है, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग को 1397 चिकित्सकों हेतु मांग-पत्र प्रेषित किया गया है तथा पैरामेडिकल संवर्ग के 910 पदों हेतु मध्यप्रदेश प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड को मांग-पत्र भेजा गया था, हाल ही में 625 चयनित अभ्यार्थियों की सूची प्राप्त हुई है। उपलब्धता अनुसार पदस्थापना संबंधी कार्यवाही की जावेगी। निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है।
तालाब नीलामी प्रक्रिया एवं अतिक्रमण
[जल संसाधन]
106. ( क्र. 2384 ) श्री इन्दर सिंह परमार : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शाजापुर जिले के ग्राम अरनियॉ खुर्द में जल संसाधन विभाग द्वारा बनाया गया तालाब है? यदि हाँ, तो तालाब कौन से वित्तीय वर्ष में निर्मित हुआ था? तालाब में कितनी शासकीय जमीन व किन-किन किसानों की निजि भूमि का उपयोग हुआ था? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित तालाब में पानी खत्म होने के बाद क्या कृषि करने हेतु किसानों को जमीन दी जा रही है? यदि हाँ, तो वर्ष 2010 से 2018 तक किन-किन किसानों को अनुमति दी गई? वर्षवार कितनी-कितनी राशि किसानों से प्राप्त की गई? (ग) प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित वर्षों में कृषि करने हेतु किसानों को किस प्रक्रिया से अनुमति प्रदान की गई? यदि नीलामी प्रक्रिया अपनाई गई हो तो विज्ञप्ति की दिनांक, नीलामी दिनांक भी बतायें। (घ) प्रश्नांश (ग) में उल्लेखित प्रक्रिया में वर्ष 2017-18 में सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन कौन से अखबार में किया गया? यदि नहीं किया गया तो क्यों? क्या बगैर प्रक्रिया के ही सांठ-गांठ करके किसी किसान को तालाब की भूमि दे दी गई है? यदि नहीं, तो अतिक्रमण क्यों नहीं हटवाया गया जबकि शिकायतें विभाग को नवम्बर 2017 से ही की जा रही थी?
जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जी नहीं। जलाशय स्वतंत्रता के पूर्व निर्मित होकर भू-अर्जन एवं निर्माण के वर्ष तथा लागत आदि की जानकारी विभाग में संधारित नहीं की गई है। (ख) से (घ) अनूनिया खुर्द जलाशय बहुत छोटा है और खाली होने पर वर्ष 2010 से 2018 तक किसी भी कृषक द्वारा कृषि हेतु अनुमति पत्र के लिए आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया। वर्ष 2016-17 में कृषकों द्वारा अतिक्रमण कर खेती की जाने से उन पर शास्ती आरोपित की गई। वर्ष 2017-18 में दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर में दिनांक 08.11.2017 को जलाशय की रिक्त भूमि पर कृषि के लिए इच्छुक कृषकों से आवेदन बुलाए गए लेकिन कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ। अतिक्रमण कर कृषि करने वाले कृषकों पर आरोपित राशि एवं वसूली की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। अतिक्रमण हटाने के लिए थाना प्रभारी एवं तहसीलदार, अवन्तिपुर बड़ोदिया को लिखा गया। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 15.05.2017 को मौका पंचनामा बनाया गया।
अस्पताल में वाहनों का संलग्नीकरण
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
107. ( क्र. 2403 ) श्री दिनेश राय (मुनमुन) : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिवनी जिले में दीनदयाल चलित अस्पताल के अंतर्गत कुल कितने (वाहन) चलित संलग्न हैं? वे किनके निर्देश/आदेश पर कार्य कर रहे हैं? किस दिनांक से उक्त वाहनों द्वारा ग्रामों में जाकर उपचार प्रारंभ किया गया? (ख) उक्त वाहनों में कौन-कौन चिकित्सक, कौन-कौन नर्सें एवं कौन-कौन कम्पाउंडरों की नियुक्ति है? उनकी क्या योग्यता है? सभी के नाम पद तथा उनकी योग्यता बताएं। (ग) विगत दो वर्षों में उक्त चलित अस्पतालों ने कितने ग्रामों में जाकर कितने व्यक्तियों के परीक्षण किये? साथ ही आज दिनांक तक इन्हें विभाग से किस मान से कितना भुगतान किया गया है? (घ) क्या उक्त वाहनों द्वारा प्रतिदिन ग्रामों में जाकर सेवाएं नहीं दी जा रही हैं और न ही इनमें योग्य डॉक्टर, नर्सें कम्पाउंडर हैं? यदि नहीं, तो क्या इसकी आकस्मिक समिति बनाकर जाँच कराई जावेगी?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) सिवनी जिले में दीनदयाल चलित अस्पताल के अन्तर्गत कुल 05 (वाहन) चलित संलग्न है। जिगित्सा हेल्थ केयर लिमिटेड, महाराष्ट्र के निर्देश/आदेश पर कार्य कर रही हैं। दिनांक 07 मई, 2017 से ग्रामों में जाकर उपचार प्रारम्भ किया गया। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) अप्रैल 2016 से जनवरी 2018 तक में 2120 ग्रामों में जाकर कुल 175949 व्यक्तियों का परीक्षण किया गया। वर्ष 2016-17 में ज्ञान योगेश्वर विद्यापीठ समिति कुक्षी जिला धार द्वारा संचालित चलित अस्पताल वाहनों को राशि रू. 118916/- प्रतिवाहन प्रतिमाह की दर से कुल राशि रू. 7226127/- का भुगतान किया गया तथा वर्ष 2017-18 में जिगित्सा हेल्थकेयर लिमिटेड को माह दिसंबर 2018 तक राशि रू. 150000/- (आयुष चिकित्सक होने पर) एवं 175000/- (एम.बी.बी.एस. चिकित्सक होने पर) प्रति वाहन प्रतिमाह की दर से कुल राशि रू. 5186336/- का भुगतान किया गया है। (घ) जी नहीं, निर्धारित प्रावधानों अनुसार सेवाएं दी जा रही है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
खाद्य एवं पेय पदार्थों की जाँच
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
108. ( क्र. 2404 ) श्री दिनेश राय (मुनमुन) : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 01/01/2015 से प्रश्न दिनांक तक सिवनी विधान सभा क्षेत्र में कितने स्थानों पर खाद्य पदार्थों, पेय पदार्थों, मिनरल वॉटर एवं अन्य सामग्री के नमूने लिये गये हैं? नाम, स्थान, सामग्री नाम सहित जानकारी देवें। (ख) उपरोक्त की निरीक्षण टीप, अधिकारी का नाम, पदनाम सहित देवें। उपरोक्त नमूनों की लैब से जाँच कराने पर मानक, अमानक, मिथ्या छाप स्थिति भी देवें। मानक, अमानक, मिथ्या छाप एवं अन्य गल्तियों पर की गई कार्यवाही की जानकारी भी देवें।
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।
आयुष औषधालयों का संचालन
[आयुष]
109. ( क्र. 2407 ) श्री सतीश मालवीय : क्या राज्यमंत्री, आयुष महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र घट्टिया में आयुष औषधालय कहाँ-कहाँ संचालित है और उन औषधालयों में वर्ष 2015 से प्रश्न दिनांक तक कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई? (ख) विधानसभा क्षेत्र घट्टिया में आयुष औषधालयों में वर्ष 2015 से प्रश्न दिनांक तक कितने रोगियों को औषधि का वितरण किया गया है? औषधालयवार जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) क्या आयुष औषधालय में जाने वाले रोगियों को औषधि के अभाव में उनका इलाज न होने से रोगी मजबूरन एलोपैथी पद्धति से इलाज लेते हैं? (घ) क्या विभाग द्वारा रोगियों के लिए ऐसा कोई कार्यक्रम चलाया जावेगा जिससे कि आमजन औषधि पर विश्वास जागृत कर औषधालयों का लाभ उठा सकेगा?
राज्यमंत्री, आयुष ( श्री जालम सिंह पटेल ) : (क) एवं (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। (ग) जी नहीं। (घ) सतत् प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।
विभागीय योजनाओं का संचालन
[पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण]
110. ( क्र. 2426 ) श्री संदीप श्री प्रसाद जायसवाल : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के कल्याण के लिये कौन-कौन सी योजनाएं विभाग द्वारा वर्तमान में संचालित हैं और इनमें कौन-कौन लाभार्थी हो सकते हैं तथा किस प्रकार योजनाओं का लाभ ले सकते हैं? (ख) क्या कटनी जिले में विभागीय प्रशिक्षण योजना संचालित है? यदि हाँ, तो वर्ष 2015-16 से किन-किन व्यवसायों में कितने प्रशिक्षणार्थियों को किन-किन संस्थाओं द्वारा कब-कब प्रशिक्षण प्रदान किया गया? (ग) प्रश्नांश (ख) में प्रशिक्षणार्थियों का प्लेसमेंट किन संस्थाओं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में कब-कब किया गया? संस्थाओं, प्रतिष्ठानों के नाम, पते सहित बतायें और संस्थाओं, प्रतिष्ठानों द्वारा दिये गये नियुक्ति पत्र उपलब्ध करायें। (घ) क्या प्रश्नकर्ता के विधानसभा प्रश्न क्रमांक-7776 दिनांक-30/03/2017 के प्रश्नांश (ड.) का उत्तर विभागीय योजनाओं का बाह्य मूल्यांकन राज्य योजना आयोग से कराने के संबंध में प्रस्ताव विचाराधीन है, दिया गया था? (ड.) प्रश्नांश (घ) के तहत योजनाओं का बाह्य मूल्यांकन का क्या प्रस्ताव विभाग द्वारा कब तैयार कर किस कार्यालय को कब प्रेषित किया गया? अद्यतन स्थिति से अवगत करायें।
राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग ( श्रीमती ललिता यादव ) : (क) पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के कल्याण के लिये विभाग द्वारा वर्तमान में संचालित योजनाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है तथा पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्ति योजनाओं/ नियमों के अनुसार लाभ ले सकते हैं। (ख) जी हाँ। वर्ष 2015-16 से प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा दी गयी प्रशिक्षण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है। (ग) प्लेसमेंट की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-तीन अनुसार है। निजी संस्थाओं, प्रतिष्ठानों द्वारा नियुक्ति पत्र जारी नहीं किये जाते है। (घ) जी हाँ। (ड.) विभागीय योजनाओं का बाह्य मूल्यांकन कराने हेतु प्रस्ताव राज्य योजना आयोग को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक-3411, दिनांक 01.07.2017 द्वारा भेजा गया था तथा मूल्यांकन हेतु योजना क्रमांक 5516 पिछड़ा वर्ग समुदायों का अनुसंधान एवं मूल्यांकन की योजना के लिये वित्त विभाग को प्रस्ताव दिनांक 22.09.2017 को भेजा गया था, परंतु वित्त विभाग द्वारा इस योजना को अमान्य कर दिया गया है।
वृहद सिंचाई योजना की प्रक्रिया
[जल संसाधन]
111. ( क्र. 2430 ) श्री हरदीप सिंह डंग : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शामगढ़-सुवासरा वृहद सिंचाई योजना के संबंध में विधानसभा के प्रश्न क्रं 513 दिनांक 27.11.2017 के प्रश्नांश (ख) के उत्तर में 14.11.2017 को निविदा आंमत्रित होना बताया गया है, इसकी प्रतिलिपि उपलब्ध करावें। (ख) शासन द्वारा शामगढ़-सुवासरा वृहद सिंचाई योजना के संबंध में की जा रही कार्यवाही से अवगत करावें। (ग) कयामपुर-सीतामऊ सिंचाई योजना के सर्वे हेतु कब एवं कितनी राशि स्वीकृत की गई है। (घ) शासन द्वारा कयामपुर-सीतामऊ वृहद सिंचाई योजना के संबंध में की जा रही कार्यवाही से अवगत करावें।
जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) एवं (ख) प्रश्नाधीन प्रश्न में वर्णित प्रश्न क्रमांक-513 के उत्तर में निविदा आमंत्रित किए जाने की कार्यवाही करने की जानकारी दी गई है। निविदा प्रपत्र तैयार किए जाने के दौरान परियोजना का सैच्य क्षेत्र 40,000 हे. से बढ़ाकर 80,000 हे. करना वित्तीय एवं तकनीकी आधार पर उपयुक्त पाया गया है। परियोजना के मूल प्रस्ताव में शामिल क्षेत्र के अतिरिक्त शामगढ़ क्षेत्र का लगभग 40,000 हे. अतिरिक्त सैच्य क्षेत्र शामिल किए जाने की पृष्ठ भूमि में निविदा प्रपत्र में संशोधन आवश्यक हुआ है। निविदा मार्च माह में प्रकाशित की जाना लक्षित है। (ग) एवं (घ) कयामपुर (सीतामऊ) परियोजना के सर्वेक्षण हेतु राशि रू.5,92,800/- की स्वीकृति नवम्बर 2017 देकर सर्वेक्षण प्रारंभ कराया गया है। गांधीसागर जलाशय अंतर्राज्यीय चंबल परियोजना का अंश होने के कारण परियोजना की स्वीकृति के संबंध में वर्तमान में निश्चित जानकारी दी जाना संभव नहीं है।
डिप्लोमा/डिग्रीधारी नर्सेस को अग्रिम वेतन वृद्धियों का लाभ
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
112. ( क्र. 2438 ) श्री घनश्याम पिरोनियाँ : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या स्वास्थ्य विभाग के तहत दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि समाप्त होने पर डिप्लोमाधारी/डिग्रीधारी नर्सेस को क्रमश: तीन एवं चार अग्रिम वेतन वृद्धियां देने का प्रावधान है? (ख) क्या स्वास्थ्य विभाग के भर्ती नियम चिकित्सा शिक्षा में भी लागू होते हैं? (ग) क्या स्वास्थ्य विभाग की समस्त डिप्लोमा एवं डिग्रीधारी नर्सेस को तीन एवं चार अग्रिम वेतन वृद्धियों का लाभ दिया जा रहा है? क्या ग्वालियर एवं रीवा मेडिकल कॉलेज के अधीन समस्त नर्सेस को तीन/चार अग्रिम वेतन वृद्धियां दी गई हैं? (घ) क्या इंदौर, भोपाल, जबलपुर, सागर मेडिकल कॉलेज के अधीनस्थ डिप्लोमा/डिग्रीधारी नर्सेस को अग्रिम वेतन वृद्धियों का लाभ नहीं दिया जा रहा है? यदि हाँ, तो क्यों और कब तक इसका लाभ दिया जावेगा और इसके लिये कौन जिम्मेदार है?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ। (ख) जी नहीं। (ग) जी हाँ स्वास्थ्य विभाग की समस्त डिप्लोमा एवं डिग्रीधारी नर्सेस को तीन/चार अग्रिम वेतन वृद्धियों का लाभ दिया जा रहा है। जी नहीं। (घ) जी हाँ, चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल शहरी क्षेत्र में स्थित है और भर्ती की शर्तों में इसका उल्लेख नहीं होने के कारण वेतन वृद्धियां नहीं दी जा सकती है। किसी भी पद विशेष पर नियुक्ति में किये सेवा भर्ती, नियमों के अन्तर्गत निर्धारित मौलिक अर्हता के लिये विशेष वेतन वृद्धियां दिया जाना संभव नहीं है। शेष प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।
प्रभावित स्वास्थ्य व्यवस्था की जानकारी
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
113. ( क्र. 2439 ) श्री घनश्याम पिरोनियाँ : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या दतिया जिले में चिकित्सकों के अभाव में स्वास्थ्य व्यवस्था प्रभावित हो रही है? क्या भाण्डेर विधानसभा क्षेत्र में प्रभावित स्वास्थ्य व्यवस्था हेतु कई बार विधानसभा प्रश्न/ध्यानाकर्षण लगाने के बावजूद अभी तक चिकित्सकों की व्यवस्था नहीं की गई है? (ख) क्या भाण्डेर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत स्थित स्वास्थ्य केन्द्रों पर एक भी महिला चिकित्सक नहीं है? यदि हाँ, तो क्यों नहीं है और कब तक पदस्थापना कर दी जावेगी? (ग) क्या दतिया जिले में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सकों का अभाव है? यदि हाँ, तो संपूर्ण जिले में किस-किस सामुदायिक, प्राथमिक एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र पर कौन-कौन से पद स्वीकृत हैं और उनके विरूद्ध कौन-कौन डॉक्टर एवं अन्य चिकित्सकीय स्टॉफ पदस्थ हैं? कौन कौन से पद रिक्त हैं? (घ) क्या उपरोक्त रिक्त पदों पर वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है? यदि हाँ, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी नहीं, दतिया जिले में कुल स्वीकृत 47 पदों में विरूद्ध 40 चिकित्सा अधिकारी कार्यरत हैं। प्रदेश में विशेषज्ञों की अत्यधिक कमी है, स्वीकृत 3556 पदों के विरूद्ध मात्र 999 विशेषज्ञ उपलब्ध हैं। अतः विशेषज्ञों की शत्-प्रतिशत पदपूर्ति नहीं की जा सकी है। विभाग रिक्त पदों की पूर्ति हेतु निरंतर प्रयास कर रहा है। मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग को चिकित्सकों के 1397 पदों पर भर्ती हेतु मांग-पत्र प्रेषित किया गया है। प्रत्येक बुधवार एन.एच.एम. अंतर्गत वॉक इन इन्टरव्यू की कार्यवाही जारी है। (ख) जी हाँ। उत्तरांश (क) अनुसार। (ग) विशेषज्ञ/चिकित्सकों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनसार है। चिकित्सकीय स्टॉफ की जानकारी एकत्रित की जा रही है। (घ) उत्तरांश (क) अनुसार।
क्षतिग्रस्त तालाबों की मरम्मत
[जल संसाधन]
114. ( क्र. 2444 ) श्री सूबेदार सिंह रजौधा : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या ग्रामोदय से भारत उदय अभियान के दौरान जौरा विधानसभा क्षेत्र के निमज्जित क्षतिग्रस्त 5 तालाबों में से 4 कौन-कौन से तालाब मरम्मत हेतु चिन्हित किये गये थे? उनकी मरम्मत हेतु विभाग द्वारा क्या योजना बनाई गई है? चमरगंवा का तालाब मरम्मत हेतु चिन्हित क्यों नहीं किया गया है? (ख) उपरोक्त तालाबों की मरम्मत हेतु विभाग द्वारा बजट में शामिल हेतु क्या शासन को प्रस्ताव भेजा गया है? (ग) क्या यह सही है कि उपरोक्त तालाबों की मरम्मत से आम जनता एवं किसानों, पालकों को सुविधा होगी? यदि हाँ, तो उपरोक्त तालाबों की मरम्मत कब तक कराई जा सकेगी?
जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जौरा विधान सभा क्षेत्र के निमज्जित तालाब कुअरपुरा, भैंसोरा एवं चमरगंवा जल संसाधन विभाग के अंतर्गत है। मानपुर एवं डोंगरपुर तालाब विभाग के अंतर्गत नहीं हैं। "ग्रामोदय से भारत उदय" अभियान के दौरान कुअरपुरा भैंसोरा को चिन्हित किया जाना प्रतिवेदित है। मरम्मत कार्य ग्रामीण यांत्रिकी विभाग से कराया जाना प्रावधानित है। चमरगंवा तालाब में स्थानीय ग्रामीणों द्वारा अतिक्रमण किये जाने से स्थानीय पंचायत/जनपद पंचायत द्वारा उक्त तालाब को प्रस्तावित नहीं किया है। (ख) निमज्जित तालाबों के सुधार कार्य विभागीय मद से कराने का प्रावधान नहीं है। कुअरपुरा तालाब का सुधार कार्य कलेक्टर मद द्वारा ग्रामीण यांत्रिकी विभाग द्वारा किया जा रहा है। अन्य निमज्जित तालाब के कार्य भी ग्रामीण यांत्रिकी विभाग द्वारा ही कराया जाना प्रावधानित है। (ग) जी हाँ। मरम्मत कार्य ग्रामीण यांत्रिकी विभाग द्वारा किये जाने से समय-सीमा बताना संभव नहीं है।
रोगी कल्याण समिति की मीटिंग
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
115. ( क्र. 2445 ) श्री सूबेदार सिंह रजौधा : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जौरा विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2014 से प्रश्न दिनांक तक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जौरा, कैलारस, पहाड़गढ़ में रोगी कल्याण समिति के पदाधिकारियों द्वारा कितनी मीटिंग्स आयोजित की गई हैं? दिनांकवार, वृर्षवार पृथक-पृथक विवरण देवें। (ख) क्या पिछले कई सालों से रोगी कल्याण की मीटिंगों का आयोजन नहीं किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? रोगी कल्याण समिति की मीटिंगों का आयोजन करने के नियम क्या हैं एवं आयोजित करने के लिये जवाबदेह कौन है? (ग) रोगी कल्याण समिति को प्राप्त राजस्व का व्यय कहाँ-कहाँ किया गया है? पृथक-पृथक वर्षवार जानकारी देवें। (घ) रोगी कल्याण समिति की बिना मीटिंग के बिना अनुमोदान के प्राप्त राजस्व को खर्च करना नियम संगत है? यदि हाँ, तो कैसे? विवरण देवें। यदि नहीं, तो अनियमित तरीके से व्यय की गयी राशि का जवाब देह कौन है? प्रश्नांश (क) में वर्णित सामुदायिक स्वास्थ केंद्रों में रोगी कल्याण समिति के सदस्यों के नाम सहित वर्षवार पृथक-पृथक अवगत करावें।
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ''अनुसार है। (ख) जी हाँ। बैठक हेतु अध्यक्ष से सहमति प्राप्त न होने के कारण, साधारण सभा की बैठक वर्ष में एक बार तथा कार्यकारणी समिति की बैठक 2 माह में एक बार आयोजित किये जाने का प्रावधान है, बैठक आयोजित करने का दायित्व संबंधित संस्था प्रभारी का है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (घ) जी नहीं। प्रश्न उपस्थित नहीं होता। अनियमित तरीके से व्यय की गई राशि के लिये संबंधित संस्था का पदेन ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर/सचिव जिम्मेदार है। प्रश्नांश (क) के संदर्भ में चाही गई जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है।
अटैचमेंट व पद विरूद्ध कार्य
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
116. ( क्र. 2447 ) श्री प्रहलाद भारती : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) स्वास्थ्य विभाग शिवपुरी में कई कर्मचारियों को मूल पदस्थापन से अन्यत्र किस-किस संस्था पर अटैचमेंट किया गया है व क्यों? क्या इस हेतु अन्य वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों से कोई स्वीकृति ली गयी है? यदि हाँ, तो विवरण दें। नहीं तो कारण स्पष्ट करें। जानकारी संस्थावार, नामवार, पदवार देवें। (ख) क्या शासन के आदेशानुसार किसी भी कर्मचारी से उसके मूल पदस्थापना पर ही कार्य लिया जावेगा? यदि हाँ, तो स्वास्थ्य विभाग शिवपुरी में किस नियम के अन्तर्गत कर्मचारियों को मूल पदस्थापना से अन्यत्र अटैच किया जाकर मूलपद के स्थान पर अन्य कार्य लिया जा रहा है? इस हेतु शासन के आदेश की प्रति उपलब्ध करावें। (ग) क्या शासन के नियमों के विपरीत अटैचमेंट कर पद विरूद्ध कार्य कराने वाले अधिकारियों पर क्या शासन कोई कार्यवाही करेगा व कब तक?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी हाँ। जिले की सभी स्वास्थ्य संस्थाओं की क्रियाशीलता के लिए जिला स्तर पर विभागीय अमले का युक्ति-युक्तकरण किया गया है एवं मूलपद अनुरूप ही कार्य लिया जा रहा है, कर्मचारियों को अटैच नहीं किया गया है। आदेश प्रति संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) उत्तरांश (ख) के अनुक्रम में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
उप स्वास्थ्य केन्द्र की जानकारी
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
117. ( क्र. 2474 ) श्री गोवर्धन उपाध्याय : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विदिशा जिले के विधान सभा क्षेत्र सिरोंज एवं लटेरी में वर्ष 2014 से प्रश्न दिनांक तक नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं को विस्तार करते हुए शासन द्वारा कितने नए उप स्वास्थ्य केन्द्र किन-किन स्थानों पर खोले गये हैं? नए उप स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण हेतु कितनी-कितनी राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है? कितने कार्य पूर्ण किये और कितने अपूर्ण हैं? अपूर्ण कार्यों को कब तक पूर्ण किये जाने की संभावना है? अभी तक कितने नए उप स्वास्थ्य केन्द्रों में कार्य प्रारंभ नहीं किये गये हैं? प्रारंभ न करने का क्या कारण हैं? इसके लिए कौन दोषी है? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार नए उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने के बाद नवीन डॉक्टरों की नियुक्ति प्रदान की गई है? यदि हाँ, तो किस उप स्वास्थ्य केन्द्र में कौन-कौन से डॉक्टर्स की नियुक्ति प्रदान की गई है? कितने उप स्वास्थ्य केन्द्र में डॉक्टर्स की नियुक्ति नहीं की गई? नियुक्ति न किये जाने का क्या कारण है? कब तक नियुक्त किये जाने की संभावना है? (ग) क्या शासकीय राजीव गांधी चिकित्सालय में प्रारंभ से लेकर अब तक सोनोग्राफी मशीन/ई.सी.जी. मशीन उपलब्ध नहीं है? यदि हाँ, तो कहाँ है और यदि नहीं, तो कब तक उपलब्ध कराई जाएगी? क्या मरीजों को सोनोग्राफी हेतु 85 कि.मी. दूर जिला मुख्यालय या 120 कि.मी. दूर राजधानी भोपाल में जा कर सोनोग्राफी करानी पड़ रही है?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) 15 नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र - छापू, तरवारिया, सेमलखेड़ी, कौरवासा, राजपुर, जगथर, रतनबर्री, गोपालनगर, संतोषपुर, देहरी जागीर, सुल्तानपुर, कालादेव, बपचा, मलनिया एवं तलोनी की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। प्रत्येक उप स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण हेतु राशि रूपये 24.00 लाख से इन भवनों का निर्माण होगा। भूमि की उपलब्धता के आधार पर भवन निर्माण की प्रशासकीय स्वीकृति जारी होने के उपरांत ही भवन निर्माण की कार्यवाही की जावेगी। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी नहीं। उप स्वास्थ्य केन्द्र में ए.एन.एम. का एक पद स्वीकृत किया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) शासकीय राजीव गांधी चिकित्सालय में सोनोग्राफी मशीन उपलब्ध नहीं है, ई. सी. जी. मशीन उपलब्ध है। सोनोग्राफी मशीन यथासंभव शीघ्र उपलब्ध करा दी जायेगी। समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है। जी हाँ।
प्रबंध कमेटी का गठन
[पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण]
118. ( क्र. 2491 ) श्री आरिफ अकील : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या वक्फ अंजुमन इस्लाम मढ़ाताल जबलपुर की प्रबंध कमेटी का गठन दिनांक 21 जून 2017 को किया गया है? यदि हाँ, तो वक्फ बोर्ड की किस बैठक के एजेण्डे के अनुसार किया गया? यदि बोर्ड द्वारा नहीं किया गया तो किस अधिकारिता के तहत किसके द्वारा किया गया? क्या यह वक्फ अधिनियम का उल्लंघन नहीं है? यदि है तो शासन द्वारा किन-किन के विरूद्ध क्या तथा कब तक कार्यवाही की जावेगी? यदि नहीं, तो क्यों? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में क्या गठित प्रबंध कमेटी के अध्यक्ष द्वारा वक्फ संपत्ति की किरायेदारी के संबंध में करण ट्रेडर्स से 56 लाख और एक अन्य से 5 करोड़ 50 लाख रूपये की रिश्वत मांग किए जाने वाले वीडियो वायरल हुआ है? यदि नहीं, तो क्या शासन इस भ्रष्टाचार की जाँच कराकर भ्रष्टाचारियों के विरूद्ध कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों? (ग) प्रश्नांश (क), (ख) के परिप्रेक्ष्य में यह अवगत करावें कि अधिकारिता एवं वक्फ अधिनियम के विपरीत जाकर प्रबंध कमेटियां गठित करने तथा भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दिए जाने और वक्फ संपत्ति की अवैध रूप से किरायेदारी व खुर्द-बुर्द करने को लेकर मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और मुख्य कार्यपालन अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों?
राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग ( श्रीमती ललिता यादव ) : (क) जी हाँ। प्रबंध कमेटी का गठन अध्यक्ष वक्फ बोर्ड को बोर्ड द्वारा प्रत्यायोजित अधिकारों के अंतर्गत अध्यक्ष द्वारा किया गया। बोर्ड द्वारा अध्यक्ष को प्रबंध कमेटी गठन के अधिकार विधिवत् रूप से प्रत्यायोजित किए गए हैं। इसी आधार पर अध्यक्ष द्वारा वक्फ प्रबंध कमेटी का गठन किया गया। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) एवं (ग) जी हाँ। प्रकरण की जाँच कराई जा रही है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का संचालन
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
119. ( क्र. 2505 ) श्री शैलेन्द्र पटेल : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) इछावर विधान सभा क्षेत्र में किन-किन स्थानों पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं किन-किन स्थानों पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित हैं? यह केन्द्र कब से संचालित हैं तथा इनमें कितने पलंगों की सुविधा उपलब्ध है? इन स्वास्थ्य केन्द्रों में कौन-कौन से पद स्वीकृत हैं एवं स्वीकृत पदों के विरूद्ध कितने अधिकारी व कर्मचारी पदस्थ हैं? (ख) क्या शासन द्वारा ग्राम भाऊखेड़ी में स्वास्थ्य केन्द्र प्रारंभ किया गया है? यदि हाँ, तो कब लोकार्पण किया गया तथा उक्त कार्यक्रम में कौन-कौन अतिथि मौजूद थे? (ग) क्या ग्राम भाऊखेड़ी स्वास्थ्य केन्द्र में पदस्थ डॉक्टर प्रतिदिन उपलब्ध रहते हैं? यदि हाँ, तो अस्पताल के लोकार्पण दिनांक से प्रश्न दिनांक तक ओ.पी.डी. में दर्ज रोगियों का दिनवार, माहवार ब्यौरा दें तथा अस्पताल के लोकार्पण दिनांक से प्रश्न दिनांक तक अस्पताल में भर्ती किए गए रोगियों का दिनवार माहवार ब्यौरा दें? (घ) क्या भाऊखेड़ी स्वास्थ्य केन्द्र में सप्ताह में तीन दिन ताला लगा रहता है, यदि हाँ, तो उन दिनों में लोगों को चिकित्सा सेवाओं के लिए क्या व्यवस्था है? ब्यौरा दें। यदि कोई व्यवस्था नहीं तो क्यों?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) :
|
क्र. |
स्वीकृत संस्था का नाम |
संचालित वर्ष |
बिस्तरों की संख्या |
|
1 |
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र इछावर |
1954 |
30 |
|
2 |
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिल्किसगंज |
2000 |
30 |
|
3 |
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रामनगर |
2008 |
06 |
|
4 |
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र दीवडिया |
1992 |
06 |
|
5 |
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भाऊखेड़ी |
2015 |
06 |
|
6 |
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र वीरपुर |
2016 |
06 |
स्वीकृत पदों की एवं पदों में पदस्थापना अनुसार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जी हाँ। दिनांक 23 अगस्त 2016 को। लोकार्पण कार्यक्रम में माननीय श्री रामपाल सिंह जी (मंत्री लो.नि.वि. तथा वि. एवं विधायी कार्य म.प्र.शासन) माननीय श्री शैलेन्द्र पटेल विधायक वि.स. क्षेत्र इछावर, माननीय श्री करण सिंह वर्मा पूर्व मंत्री एवं माननीय श्री रघुनाथ सिंह भाटी सांसद प्रतिनिधि, माननीय श्री कैलाश सुराना सासंद प्रतिनिधि, माननीय श्री ओमप्रकाश वर्मा जनपद अध्यक्ष, माननीय श्रीमती भगवती बाई, बद्रप्रसाद वर्मा जिला पंचायत सदस्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। (ग) जी नहीं। सप्ताह में तीन दिन डॉक्टर की ड्यूटी लगाई गई है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (घ) जी नहीं शेष दिनों में पदस्थ महिला एवं पुरूष स्वास्थ्य कार्यकर्ता ड्यूटी पर रहते है।
प्रचार-प्रसार के लिए आवंटित राशि
[जनसंपर्क]
120. ( क्र. 2506 ) श्री शैलेन्द्र पटेल : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन द्वारा प्रदेश सरकार की योजनाओं के प्रचार-प्रसार के लिए राशि प्रदान की है? यदि हाँ, तो प्रश्न दिनांक तक विगत 3 वर्ष के दौरान दी गई राशि एवं खर्च का ब्यौरा वर्षवार, मदवार ब्यौरा दें। (ख) क्या प्रचार-प्रसार के लिए निजी संचार एजेंसियों को भी कार्य दिया गया है? यदि हाँ, तो किन-किन एजेंसियों को कितनी-कितनी राशि प्रदान की गई? वर्षवार, माहवार, मदवार, कार्यवार भुगतान का ब्यौरा दें। (ग) क्या शासन द्वारा रथ वाहनों के माध्यम से भी प्रचार-प्रसार कार्य कराया गया है? यदि हाँ, तो प्रश्न दिनांक तक विगत 3 वर्ष के दौरान किन-किन जिलों, कितने-कितने किलोमीटर रथ संचालित किए गए तथा कौन-कौन संस्था अथवा निविदाकार द्वारा संचालित किए हैं? ब्यौरा दें तथा किन-किन एजेंसियों को कितनी-कितनी राशि प्रदान की गई? वर्षवार, माहवार, मदवार, कार्यवार भुगतान का ब्यौरा दें।
जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जी हाँ। जानकारी पुस्कालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) प्रचार-प्रसार कार्य के लिये विभाग द्वारा इम्पैनल्ड हुई संस्थाओं से कार्य कराया जाता है, न कि निजी संचार एजेंसियों से। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) विगत तीन वर्षों में प्रचार-प्रसार कार्य के लिये कोई रथ नहीं चलाये गये। शेषांश का प्रश्न उद्भूत नहीं होता।
स्वीकृत पद एवं रिक्त पदों की पदस्थापना की जानकारी
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
121. ( क्र. 2555 ) श्री सुखेन्द्र सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र मऊगंज में हनुमना एवं मऊगंज में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित हैं? (ख) यदि हाँ, तो उपरोक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में डॉक्टर, नर्सों, तकनीशियन एवं अन्य पदों के कितने पद स्वीकृत है? पृथक-पृथक संख्या बतावें। स्वीकृत पद के विरूद्ध कितने-कितने पदस्थ हैं? प्रत्येक का नाम, पद, पदस्थी दिनांक एवं गृह ग्राम, ब्लॉक सहित पृथक-पृथक विवरण देवें एवं कितने-कितने रिक्त हैं? (ग) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हनुमना में विषय विशेषज्ञ डॉक्टरों के पद स्वीकृत हैं? यदि हाँ, तो कितने? किस-किस विषय के? यदि नहीं, तो क्या पद स्वीकृत किये जावेंगे? यदि नहीं, तो क्यों? हाँ, तो कब तक? (घ) प्रश्नांश (ख) के प्रकाश में रिक्त पदों पर पदस्थापना कब तक की जावेगी? यदि नहीं, की जावेगी तो क्यों?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) रिक्त पदों की पूर्ति की कार्यवाही निरंतर जारी रहती है। निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
परिशिष्ट - ''अड़तीस''
सदन में की गई घोषणा का क्रियान्वयन
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
122. ( क्र. 2556 ) श्री सुखेन्द्र सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता द्वारा प्रश्न क्र. 421, उत्तर दिनांक 01 दिसम्बर 2017 में पूछा गया था कि उप स्वास्थ्य केन्द्र पिपराही को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में एवं मऊगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को सिविल अस्पताल के 30 बिस्तर में उन्नयन हेतु अपने बजट भाषण दिनांक 09.03.2017 को सदन में माननीय मंत्री जी द्वारा घोषणा की गई थी? (ख) प्रश्नांश (क) के प्रकाश में प्राप्त उत्तर में बताया गया कि पिपराही का उन्नयन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में किया गया है किन्तु सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मऊगंज का उन्नयन सिविल अस्पताल में नहीं? यदि हाँ, तो बजट भाषण की प्रति में स्पष्ट लेख है कि घोषणा सिविल अस्पताल की, की गई है? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के प्रकाश में बताया गया है कि पिपराही के उन्नयन की कार्यवाही प्रचलन में है? यदि हाँ, तो प्रचलन की समस्त प्रति उपलब्ध करावें एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मऊगंज के उन्नयन हेतु जानकारी चाही गई है? यदि हाँ, तो दी गई जानकारी की प्रति उपलब्ध करावें। (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के प्रकाश में दोनों के उन्नयन की कार्यवाही कब तक पूर्ण कर ली जावेगी? यदि नहीं की जावेगी तो क्यों? उपरोक्त घोषणा के एक वर्ष बीत जाने पर भी कार्यवाही प्रचलन में ही क्यों है?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। जी हाँ। (ग) जी हाँ। वर्तमान में पिपराही को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन की स्वीकृति दिनांक 07.02.2018 को जारी हो चुकी हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मऊगंज को सिविल अस्पताल में उन्नयन की चाही गई जानकारी अप्राप्त है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) उत्तरांश (ख) एवं (ग) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
विभाग की योजनाओं से हितग्राहियों को लाभ
[पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण]
123. ( क्र. 2565 ) श्री मुकेश नायक : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) विभाग के कौन-कौन से उद्देश्य और योजनाएं हैं? उनका ब्यौरा देते हुए पन्ना जिले को पिछले तीन वर्षों में दी गई राशि बतायें तथा क्या उक्त राशि का लाभ हितग्राहियों को पहुंचा? (ख) पवई विधान सभा क्षेत्र के कितने हितग्राहियों को क्या लाभ पहुंचा? लाभ का प्रकार, राशि, तिथि सहित बतायें। (ग) पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों को किस-किस क्षेत्र में सरकार क्या-क्या सुविधा और छूट दे रही है? उसके संबंध में कोई नियम अधिनियम, परिपत्र जारी किये गये हों तो उनकी प्रति बतायें। (घ) क्षेत्र के पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्तियों को भूमि आवंटन, पट्टा आवंटन रोजगार के लिये दुकान आवंटन और कर्ज तथा रहने के लिये मकान, बच्चों की शिक्षा के लिये संस्थाओं में प्रवेश इत्यादि के लिये विभाग ने कितने हितग्राहियों को लाभान्वित किया? (ड.) क्या विभाग उक्त वर्गों के लिये कोई कार्ययोजना तैयार करेगा? यदि हाँ, तो कब तक और क्या?
राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग ( श्रीमती ललिता यादव ) : (क) पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में निवासरत् पिछड़े वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्तियों के आर्थिक उत्थान एवं शैक्षणिक विकास हेतु योजनाओं का क्रियान्वयन करना है। विभाग द्वारा संचालित योजनाएं जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। पन्ना जिले को पिछले तीन वर्षों में दी गई राशि एवं उपलब्ध कराई गई राशि से लाभान्वित हितग्राहियों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है। (ख) पवई विधानसभा क्षेत्र में लाभान्वित हितग्राहियों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-तीन अनुसार है। (ग) पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों को विभाग द्वारा प्रदान की जा रही सुविधाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। संचालित योजनाओं के नियम अधिनियम संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-चार अनुसार है। (घ) क्षेत्र के पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्तियों को भूमि आवंटन, पट्टा आवंटन रोजगार के लिये दुकान आवंटन और कर्ज तथा रहने के लिये मकान, बच्चों की शिक्षा लिये संस्थाओं में प्रवेश इत्यादि के लिये योजनाएं संचालित नहीं है। अत: प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ड.) उत्तरांश (क) अनुसार।
स्वीकृत राशि के कार्य
[जल संसाधन]
124. ( क्र. 2569 ) सुश्री मीना सिंह : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जनवरी, 2014 से प्रश्न दिनांक तक जिला उमरिया के विधान सभा क्षेत्र मानपुर अंतर्गत विभाग में कितने कार्य स्वीकृत हुये? कितने पूर्ण हुये? कितने निर्माणाधीन हैं? कितनी स्वीकृत राशि के कार्य हैं? क्या दरें हैं? कार्य करने वाली एजेंसी या ठेकेदार कौन हैं? सूची प्रदाय करें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में उक्त कार्यों का विभागीय उत्तरदायित्व कौन-कौन उपयंत्री, सहायक यंत्री व कार्यपालन यंत्री निर्वहन कर रहे हैं? वे कब से पदस्थ हैं? सूची उनके कार्यक्षेत्र सहित उपलब्ध करायें।
जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में विधानसभा क्षेत्र मानपुर के अंतर्गत तीन कार्य क्रमश: छोटीतुम्मी जलाशय, बड़वाई जलाशय, बाघननारा जलाशय की स्वीकृति प्रदान की गई। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के ''प्रपत्र-ब'' अनुसार है।
प्रसव केन्द्र की सुविधा
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
125. ( क्र. 2570 ) सुश्री मीना सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उमरिया जिले में कितने उप स्वास्थ्य केन्द्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित है? विकासखण्डवार स्वास्थ्य केन्द्रों की सूची उपलब्ध करायें। संचालित स्वास्थ्य केन्द्रों में कहाँ-कहाँ प्रसव केन्द्र की सुविधा उपलब्ध है? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में संचालित स्वास्थ्य केन्द्रों के विभिन्न वर्गों के कितने पद स्वीकृत, कितने भरे एवं कितने रिक्त हैं? पदवार जानकारी उपलब्ध कराई जावें। क्या शासन उक्त रिक्त पदों की पूर्ति करने जा रहा है? यदि हाँ, तो पूर्ति कब तक कर ली जायेग? यदि नहीं, तो कारण बतायें? (ग) क्या संचालित स्वास्थ्य केन्द्रों में प्रसुताओं हेतु जननी एक्सप्रेस की सुविधायें प्रदान की जाती हैं? यदि हाँ, तो विधानसभा क्षेत्र मानपुर अंतर्गत किन-किन स्वास्थ्य केन्द्रों में जननी एक्सप्रेस की सुविधा उपलब्ध है? यदि नहीं, तो क्यों? स्वास्थ्य केन्द्रों में जननी एक्सप्रेस की सुविधा कब तक उपलब्ध करा दी जायेंगी? (घ) जिला उमरिया के विधान सभा क्षेत्र मानपुर में एम्बूलेंस और शव वाहन की सुविधा कहाँ-कहाँ पर उपलब्ध है?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) उमरिया जिले में 123 उप स्वास्थ्य केन्द्र एवं 03 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित है। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परीशिष्ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परीशिष्ट के प्रपत्र-''ब'' अनुसार है। जी हाँ। निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हाँ। विधान सभा क्षेत्र मानपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मानपुर एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अमरपुर में 1-1 जननी एक्सप्रेस की सुविधा उपलब्ध है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) विधान सभा क्षेत्र मानपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मानपुर एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र इंदवार में 1-1 दीनदयाल 108-एम्बूलेंस की सुविधा उपलब्ध है। स्वास्थ्य विभाग में शव वाहन का प्रावधान नहीं है।
छात्रों को अन्य मेडिकल कालेजों में समायोजित किया जाना
[चिकित्सा शिक्षा]
126. ( क्र. 2574 ) श्री जितू पटवारी : क्या राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या NEET परीक्षा में चयनित परीक्षार्थियों को डायरेक्टर ऑफ मेडिकल ऐज्यूकेशन की काउंसलिंग उपरांत सत्र 2016-17 में आर.के.डी.एफ. मेडिकल कॉलेज भोपाल में प्रवेश प्रदान किया गया है? (ख) क्या आर.के.डी.एफ. कॉलेज भोपाल की मान्यता रद्द होने के कारण कॉलेज को 14 दिसम्बर 2016 से बंद कर दिया गया है? (ग) यदि हाँ, तो माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश अनुसार प्रवेशित छात्रों को प्रवेश के अन्य मेडिकल कालेजों में समायोजित किया गया है? (घ) प्रश्नांश (क) के तारतम्य में यदि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार छात्रों को समायोजित नहीं किया गया है तो कब तक समायोजित किया जावेगा?
राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ( एडवोकेट शरद जैन ) : (क) जी हाँ। (ख) जी नहीं। (ग) सत्र 2016-17 के प्रवेशित छात्र निरन्तर अध्ययनरत् होने से प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) उत्तरांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
जलाशयों की नहरों का निर्माण
[जल संसाधन]
127. ( क्र. 2584 ) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महिदपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत अरण्या बहादुर जलाशय एवं रूदाखेड़ा जलाशय का जीर्णोद्धार एवं पक्की नहरों के लिए विभाग में क्या कार्यवाही प्रचलित है? (ख) इन पर स्वीकृत राशि व व्यय राशि की जानकारी देवें। (ग) रूदाखेड़ा में स्वीकृत नहरों की लंबाई कितनी है? प्रश्न दिनांक तक कितनी नहरें निर्मित की जा चुकी हैं? इसके भौतिक सत्यापन की फोटो व सी.डी भी देवें। (घ) नहर का शेष भाग कब तक निर्मित किया जाएगा?
जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) एवं (ख) अरनिया बहादुर बांध के सुदृणीकरण की स्वीकृत राशि रू. 43.42 लाख के विरूद्ध रू. 17.54 लाख व्यय होकर निर्माण कार्य सतत् है। प्रश्नाधीन शेष परियोजनाओं के सुदृढ़ीकरण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। (ग) एवं (घ) रूदाखेड़ा परियोजना के स्वीकृत प्राक्कलन में नहर की लंबाई 10.60 कि.मी. आंकलित थी। परियोजना में उपलब्ध जल के विरूद्ध आवश्यक सैच्य क्षेत्र मिल जाने से नहर 9.174 कि.मी. तक निर्माण कार्य कराकर समाप्त की गई है। शेष नहर के निर्माण की आवश्यकता नहीं रही है। निर्मित नहर के फोटोग्राफ एवं सी.डी. पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।
स्त्री रोग विशेषज्ञों की पदस्थापना
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
128. ( क्र. 2589 ) श्री कमलेश शाह : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में स्त्री रोग विशेषज्ञों के कुल कितने पद स्वीकृत हैं? कितने भरे हैं तथा कितने रिक्त हैं? (ख) क्या कुछ स्त्री रोग विशेषज्ञों को कार्यालयों में उप-संचालक या अन्य पदों पर पदस्थ किया गया है? यदि हाँ, तो उन्हें व्यापक जनहित में कब तक उनके मूल पदों पर भेज दिया जाएगा? यदि नहीं, तो क्यों? (ग) क्या डॉ. श्रीमती स्मिता तिवारी स्त्री रोग विशेषज्ञ अपनी पदस्थापना से अभी तक लगातार किसी न किसी प्रकार से इंदौर में पदस्थ रही हैं, जिससे कि खरगोन में स्त्री रोग विशेषज्ञ की कमी से मरीजों को विशेषकर गर्भवती महिलाओं को कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) प्रदेश में स्त्री रोग विशेषज्ञों के कुल 621 पद स्वीकृत एवं 148 विशेषज्ञ, 254 स्त्री रोग योग्यताधारी चिकित्सक, कुल 402 विशेषज्ञ/चिकित्सक कार्यरत हैं। 219 पद रिक्त हैं। (ख) जी हाँ। प्रदेश स्तर पर स्त्री रोग संबंधी कार्यों के बेहतर मॉनिटरिंग एवं प्रशिक्षण हेतु भी ऐसी स्त्री रोग विशेषज्ञों की आवश्यता होती है जिन्हें विधा में विशेषज्ञता प्राप्त है, अतः विभाग द्वारा अन्य स्त्री रोग योग्यताधारी चिकित्सकों/स्टॉफ नर्सों को स्त्री रोग संबंधी कार्यों में बेहतर कार्य संपादन हेतु प्रशिक्षित एवं कार्य के मॉनिटरिंग कार्यों हेतु, स्त्री रोग विशेषज्ञों को मॉनिटरिंग/प्रशिक्षण कार्य संबंधी कार्यों हेतु कार्यालय में पदस्थ कर कार्य लिया जा रहा है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) डॉ. श्रीमती स्मिता तिवारी, स्त्री रोग विशेषज्ञ को राष्ट्रीय स्किल लैब में, मास्टर ट्रेनर-स्किल लैब के रूप में प्रशिक्षित किया गया है एवं डॉ. श्रीमती स्मिता तिवारी के खरगोन स्थानांतरण से उक्त स्किल लैब में प्रशिक्षण संबंधी कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था, अतः स्किल्स लैब में में चिकित्सा अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षक की आवश्यकता एवं क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र इन्दौर के अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों में उनकी उपयोगिता/आवश्यकता को देखते हुए डॉ. स्मिता तिवारी की पदस्थापना स्किल लैब इंदौर में की गई है। जिला चिकित्सालय खरगोन में स्त्री रोग विशेषज्ञ के 04 पद स्वीकृत एवं 02 प्रथम श्रेणी विशेषज्ञ एवं 03 स्त्री रोग योग्यता की चिकित्सा अधिकारी, कुल 05 स्त्री रोग विशेषज्ञ/चिकित्सकों की पदस्थापना है, जो आमजन का स्त्री रोग संबंधी चिकित्सकीय सेवायें उपलब्ध करा रही हैं।
तालाब निर्माण की स्वीकृति
[जल संसाधन]
129. ( क्र. 2591 ) श्री कमलेश शाह : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छिन्दवाड़ा जिले के तामिया ब्लॉक के मानकादेवरी पिटली पीपरडार एवं डोगरा गांव में तालाब कब तक बनेगा? (ख) हर्रई ब्लॉक के बुडे ना थट्टी, तामिया ब्लॉक के लोटिया गांव व डोगरा बागड्डी गांव में तालाब निर्माण की स्वीकृति कब तक दी जावेगी? (ग) इसी तरह हर्रई ब्लॉक की गेराम पंचायत के रातामटी के मग्गी ढाना में तालाब निर्माण की स्वीकृति अभी तक नहीं दी गई है? कब तक इसे स्वीकृत किया जाएगा?
जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) से (ग) प्रश्नाधीन परियोजना की स्वीकृति विचाराधीन नहीं है। उपलब्ध वित्तीय संसाधन के मद्देनजर स्वीकृत एवं निर्माणाधीन परियोजना के लिए आबद्ध होने से नवीन परियोजना की स्वीकृति के लिए समय-सीमा नियत नहीं की जा सकती।
जाँच प्रतिवेदन की जानकारी
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
130. ( क्र. 2597 ) श्री बाला बच्चन : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्र.क्र. 6883 दि. 22-03-17 के (ख) उत्तर के अनुसार दि. 28-02-2017 को गठित जाँच समिति ने क्या जाँच रिपोर्ट सौंप दी है? (ख) यदि हाँ, तो जाँच प्रतिवेदन की प्रमाणित प्रति देवें। इस पर की गई कार्यवाही की जानकारी भी देवें। (ग) यदि जाँच पूर्ण नहीं हुई तो क्यों? इसके जिम्मेदार अधिकारियों पर शासन कब तक कार्यवाही कर जाँच पूर्ण करायेगा?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। जाँच प्रतिवेदन में अनियमितता नहीं पायी जाने से कोई कार्यवाही नहीं की गई। (ग) उत्तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
बिरलाई मध्यम सिंचाई परियोजना
[जल संसाधन]
131. ( क्र. 2605 ) श्री सुरेन्द्र सिंह बघेल : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कुक्षी विधान सभा क्षेत्र में बाघनी नदी पर बिरलाई प्रोजेक्ट (बिरलाई डेम) का सर्वे हो चुका है? (ख) यदि हाँ, तो इसकी लागत एवं पूर्णता दिनांक देवें। यदि नहीं, तो कब तक सर्वे कराकर टेंडर निकाले जाएंगे? (ग) पूर्ण होने पर कौन-कौन से गांवों को पेयजल सिंचाई सुविधा मिलेगी?
जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) से (ग) जी नहीं। बिरलाई मध्यम सिंचाई परियोजना के सर्वेक्षण कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 31.05.2017 को रू. 21.07 लाख की प्रदान की गई है। सर्वे कार्य पूर्ण नहीं होने से जानकारी दी जाना संभव नहीं है।
स्थानीय स्तर से क्रय की गई दवाओं/सामग्री की जानकारी
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
132. ( क्र. 2606 ) श्री सुरेन्द्र सिंह बघेल : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) धार जिले में दि. 01-01-16 से 31-01-18 तक कितने रू. मूल्य की क्या-क्या सामग्री व दवाएं क्रय की गई? (ख) उपरोक्त अवधि में कितनी दवाएं/सामग्री स्थानीय खरीदी से की गई? (ग) क्या कारण है कि निर्धारित 20% सीमा से अधिक स्थानीय खरीदी की गई? स्थानीय खरीदी तथा बाहरी खरीदी के वर्षवार आंकड़े पृथक से देवें। ऐसा करने वाले अधिकारियों पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ख) उपरोक्त अवधि में स्थानीय स्तर से क्रय की गई दवाएं/सामग्री की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। (ग) जिला धार अंतर्गत निर्धारित 20 प्रतिशत से अधिक की खरीदी स्थानीय स्तर पर नहीं की गई। शासन स्तर से आवंटित बजट अनुसार ही स्थानीय स्तर पर क्रय किया गया स्थानीय स्तर पर एवं बाहरी खरीदी की वर्षवार आंकडों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''द'' अनुसार है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
महिला डॉक्टर की पदस्थापना
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
133. ( क्र. 2613 ) श्रीमती अनीता नायक : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पृथ्वीपुर में महिला चिकित्सक पदस्थ करने हेतु पूर्व में सदन में माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री नरोत्तम मिश्रा जी द्वारा घोषणा की गई थी? अगर हाँ तो प्रश्न दिनांक तक महिला डॉक्टर की पदस्थापना क्यों नहीं की गई? (ख) प्रश्नकर्ता द्वारा विभाग को महिला चिकित्सक पदस्थ करने हेतु लिखे जाने के उपरांत उस पर अधिकारियों द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई? अधिकारी, कार्यवाहीवार बतावें? (ग) जिन अधिकारियों के द्वारा प्रश्नकर्ता के पत्रों पर कार्यवाही नहीं की गई उन पर विभाग क्या कार्यवाही कब तक करेगा?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ। प्रदेश में स्त्री रोग विशेषज्ञ/चिकित्सकों की अत्यधिक कमी के कारण पदस्थापना किए जाने में कठिनाई हो रही है। हाल ही में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत आदेश क्रमांक/एन.एच.एम./एच.आर./सनि/4439/ 2017/1482, दिनांक 06.02.2018 के द्वारा एक महिला चिकित्सक की पदस्थापना सा.स्वा.के. पृथ्वीपुर के अधीन प्रा.स्वा.के. लहरगुवां में की गई है, चिकित्सक द्वारा कार्यग्रहण करने पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पृथ्वीपुर में कार्य लिया जावेगा। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) विभाग रिक्त पदों की पूर्ति हेतु निरंतर प्रयासरत् है परंतु स्त्री रोग योग्यता की चिकित्सकों की अत्यधिक कमी के कारण पदपूर्ति किए जाने में कठिनाई हो रही है। (ग) उत्तरांश (क) अनुसार। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
बांध और उसकी नहरों से सीपेज
[जल संसाधन]
134. ( क्र. 2623 ) पं. रमेश दुबे : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विगत 02 वर्षों में पेंच व्यपवर्तन परियोजना चौरई जिला छिंदवाड़ा के निर्मित बांध और नहरों के सीपेज से किसानों की भूमियां दलदल होने के कारण फसल नहीं ले पाने, फसल खराब होने के मामले प्रकाश में आये हैं? (ख) यदि हाँ, तो कहाँ-कहाँ पर सीपेज होने से किन-किन किसानों की भूमियां दलदल होने से फसल न लगा पाने व फसल खराब होने की शिकायतें कब-कब, किस-किस से प्राप्त हुई है? (ग) क्या प्रश्नकर्ता ने भी समय-समय पर क्षेत्र के किसानों से उक्त प्रकार की शिकायतें प्राप्त होने पर माननीय जल संसाधन मंत्री, म.प्र.शासन, प्रमुख अभियंता जल संसाधन, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन संभाग चौरई, कलेक्टर छिन्दवाड़ा एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व चौरई को पत्र प्रेषित किया है? हाँ तो इन पत्रों पर किस स्तर से अब तक क्या कार्यवाही की गयी है? (घ) क्या शासन पेंच बांध एवं उसकी नहरों के पानी सीपेज होने के चलते किसानों की भूमियां दलदल होने से फसल की बुआई नहीं कर पाने, फसल खराब होने का मूल्यांकन कराकर खराब फसल व बुआई न कर पाने से हुई आर्थिक क्षति का आंकलन कर मुआवजा भुगतान करने तथा इन भूमियों को हमेशा के लिए अधिग्रहण कर मुआवजा भुगतान करने का आदेश देगा नहीं तो क्यों?
जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) से (घ) जी नहीं। नहर निर्माण पूर्ण नहीं हुआ है। निर्माणाधीन नहर से प्रथम बार सिंचाई करने पर नहर के समीप के कुछ खेतों में पानी निकलता है। ऐसे पानी की खेतों में नाली खोदकर निकाला जाने से भूमि का दलदल होने, फसल न लगा पाने, फसल खराब होने जैसी स्थिति निर्मित नहीं हुई। शिकायतों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होते हैं।
मुआवजा भुगतान में अनियमितता
[जल संसाधन]
135. ( क्र. 2624 ) पं. रमेश दुबे : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छिंदवाड़ा जिले के चौरई विकासखण्ड में पेंच बांध के नहर निर्माण के समय ब्लास्टिंग से ग्राम हथौड़ा के कितने मकान पूर्णत: क्षतिग्रस्त हुआ थे एवं कितने मकान आंशिक क्षतिग्रस्त हुआ थे? मकान स्वामी के नाम, पता सहित उन्हें भुगतान किये गये मुआवजा राशि की जानकारी दें? (ख) प्रश्नांश (क) के प्रकाश में क्षतिग्रस्त मकानों का आंकलन/मूल्यांकन किस आधार पर किसके द्वारा किया गया? आंकलन/मूल्यांकन के पश्चात मुआवजा राशि भुगतान के पूर्व क्या किसी के द्वारा क्षतिग्रस्त मकानों का परीक्षण करवाया गया? हाँ तो किसके द्वारा परीक्षण किया गया? नहीं तो क्यों? (ग) क्या श्री महेन्द्र पिता रामगोपाल वर्मा का ग्राम हथौड़ा में स्थित मकान ब्लास्टिंग में क्षतिग्रस्त नहीं हुआ? आज भी मकान जस का तस बिना किसी क्षतिग्रस्त के खड़ा है किंतु इस मकान को क्षतिग्रस्त बताकर श्री महेन्द्र वर्मा को रूपये 306504/- का मुआवजा भुगतान किया गया हैं? हाँ तो इसके लिए कौन लोग दोषी हैं और उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी है? (घ) क्या उक्त के संबंध में प्रश्नकर्ता को शिकायत प्राप्त होने पर माननीय जल संसाधन मंत्री, म.प्र. शासन, कलेक्टर छिंदवाड़ा और कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्त नहर संभाग चौरई को पत्र प्रेषित किया है? यदि हाँ, तो इस पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है? क्या शासन गलत तरीके से भुगतान की गई मुआवजा राशि वसूल कर खजाने में दाखित करने तथा दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही का आदेश देगा? नहीं तो क्यों?
जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) ग्राम हथौड़ा में एक मात्र मकान क्षतिग्रस्त हुआ जिसका मुआवजा भुगतान रू. 3,06,504/- मकान मालिक श्री महेन्द्र पिता श्री रामगोपाल वर्मा को किया गया है। (ख) क्षतिग्रस्त मकान का मूल्यांकन कार्यपालन यंत्री, लोक-निर्माण संभाग, छिंदवाड़ा द्वारा कलेक्टर गाईड-लाईन वर्ष 2016-17 के अनुसार किया गया। मुआवजा भुगतान के पूर्व जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता एवं संभागीय कार्यपालन यंत्री ने भी क्षतिग्रस्त मकान का निरीक्षण किया। प्रश्नांश उत्पन्न नहीं होता है। (ग) जी नहीं। जी नहीं, मकान क्षतिग्रस्त है। जी नहीं। किसी अधिकारी के दोषी होने की स्थिति नहीं है। प्रश्नांश उत्पन्न नहीं होता है। (घ) अभिलेख अनुसार मा. प्रश्नकर्ता का कोई पत्र शासन को प्राप्त नहीं होने से शेष प्रश्नांश उत्पन्न नहीं होता है।
सिंचित कृषि भूमि की जानकारी
[जल संसाधन]
136. ( क्र. 2636 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गुना जिले में कुल कितने हेक्टेयर कृषि भूमि सिंचित है। कुल रकबा एवं सिंचित रकबा बतायें। (ख) गुना जिले में प्रश्नांश (क) अनुसार सिंचित कृषि भूमि में सिंचाई किन स्त्रोतों से हो रही है? (ग) गुना जिले में कुल कितनी कृषि सिंचाई परियोजनाएं वर्तमान में संचालित हैं? उनके नाम एवं सिचिंत रकबे की हेक्टेयर में जानकारी देवें। (घ) गुना जिले में कौन-कौन सी सिंचाई योजनाएं निर्माणाधीन हैं एवं कौन-कौन सी किस स्थान पर एवं किस स्त्रोत से प्रस्तावित हैं?
जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) उप संचालक कृषि, गुना द्वारा संधारित अभिलेख अनुसार गुना जिले में कुल बोया क्षेत्र 3,39,801 हेक्टर एवं सिंचित क्षेत्र 2,32,457 हेक्टर (रबी एवं खरीफ) है। (ख) शासकीय स्त्रोतों जैसे बांध, नहर, स्टॉप डेम/बैराज से तथा निजी संसाधनों से सिंचाई होती है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''ब'' एवं ''स'' अनुसार है।
भाग-3
अतारांकित
प्रश्नोत्तर
राष्ट्रीय
फ्लोरोसिस
निवारण एवं
नियंत्रण
कार्यक्रम के
तहत व्यय
राशि
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
1. ( क्र. 20 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2016-17 में राष्ट्रीय फ्लोरोसिस निवारण एवं नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश के किन-किन जिलों में कितनी-कितनी बसाहटें चिन्हित की गईं? (ख) उक्त प्रश्नांश के परिप्रेक्ष्य में उक्त अवधि में फ्लोरोसिस के निवारण एवं नियंत्रण हेतु भारत सरकार से कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई एवं किस-किस जिले में किस-किस कार्य पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? (ग) उक्त प्रश्नांश के परिप्रेक्ष्य में फ्लोरोसिस की जाँच हेतु किस-किस जिले में लेब की स्थापना की गई एवं लेब में जाँच उपरांत कुल कितने व्यक्तियों में फ्लोरोसिस के लक्षण पाये गये और उन्हें चिकित्सकीय परामर्श एवं उपचार दिया गया?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार है। (ख) भारत शासन द्वारा कुल रूपये 178.11 लाख की राशि प्राप्त हुई एवं जिलेवार आवंटन व मदवार व्यय की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-''ब'' अनुसार है। (ग) फ्लोरोसिस रोग की जाँच हेतु जिला छिंदवाड़ा, रायसेन एवं शाजापुर में लैब की स्थापना की गई है एवं कुल 924 व्यक्तियों में फ्लोरोसिस के लक्षण पाये गये, इन्हें चिकित्सकीय परामर्श एवं उपचार दिया गया।
विभागीय कार्य
[जल संसाधन]
2. ( क्र.
179 ) कुँवर
विक्रम सिंह :
क्या जल
संसाधन
मंत्री महोदय
यह बताने की
कृपा करेंगे
कि (क) छतरपुर
जिले में वित्तीय
वर्ष 2014 से
प्रश्न
दिनांक तक दो
लाख रूपये से
ज्यादा राशि
के क्या-क्या
कार्य किये
गये? (ख) प्रश्नांश
(क) में वर्णित
जिले में उक्त
समयानुसार
मेंटेनेंस पर
कितनी राशि व्यय
की गई?
(ग) प्रश्नांश
(क) एवं (ख) में
उल्लेखित
कार्यों में
से किसको
कितनी राशि का
भुगतान किया
गया? (घ) प्रश्नांश
(क) एवं (ख) में
उल्लेखित स्थानों
एवं
समयानुसार
उक्त सभी
कार्यों का
गुणवत्ता
एवं उपयोगिता
प्रमाण
पत्रों को
किस-किस नाम/पदनाम
द्वारा जारी
किया गया?
जल
संसाधन
मंत्री ( डॉ.
नरोत्तम
मिश्र ) : (क) से (ग)
जानकारी
पुस्तकालय
में रखे परिशिष्ट
के प्रपत्र-''अ'' एवं ''ब'' अनुसार है।
(घ) गुणवत्ता
एवं उपयोगिता
प्रमाण पत्र
क्रमश: श्री
ए.पी.पटेल, सहायक
अनुसंधान
अधिकारी
गुणवत्ता
नियंत्रण
इकाई छतरपुर
एवं श्री
एम.के.मित्तल, श्री
ए.के.सक्सेना, श्री
युवराज वारके, श्री
आई.बी.नायक
एवं श्री
सुनील
प्रभाकर, कार्यपालन
यंत्रियों, द्वारा
जारी किए गये
हैं।
मटेरियल एवं उपकरण खरीदी
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
3. ( क्र. 185 ) कुँवर विक्रम सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छतरपुर जिले में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में मटेरियल, उपकरण खरीदी हेतु कितनी राशि व्यय की गई है? (ख) प्रश्नांश (क) खरीदी के लिए किन-किन समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी हुए? उक्त प्रक्रिया में किन-किन फर्मों ने भाग लिया तथा किन्हे सप्लाई का आदेश दिया गया?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) छतरपुर जिले में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में निम्नानुसार राशि व्यय की गई राशि रूपये में।
|
वर्ष |
मटेरियल |
उपकरण |
|
2016-17 |
3541684 |
3621615 |
|
2017-18 |
1060080 |
498919 |
(ख) छतरपुर जिले में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में जनसंपर्क कार्यालय के माध्यम से निम्न समाचर पत्रों द्वारा विज्ञापन जारी किया गया:-
|
वर्ष |
समाचार पत्र |
निविदा प्राप्त फर्मों का नाम |
दिये गये आदेश फर्मों के नाम |
|
2016-17 |
1. दैनिक
भास्कर। |
1. संतरविदास
मेडिकल
स्टोर, सागर। |
1. संतरविदास
मेडिकल
स्टोर, सागर। |
|
2017-18 |
1. न्यू
राष्ट्र
भास्कर। |
1. संतरविदास
मेडिकल
स्टोर, सागर। |
टेन्डर
प्रक्रिया
निरस्त कर दी
गई। |
सिंचाई परियोजना का सर्वे कराकर डी.पी.आर. तैयार होना
[जल संसाधन]
4. ( क्र. 310 ) श्रीमती प्रतिभा सिंह : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बरगी विधानसभा क्षेत्र की प्रस्तावित लघु सिंचाई योजनाओं बिजौरा, पटीचरगंवा, धवई एवं टेमर साध्यता प्राप्त होने के बाद अब सर्वे एवं डी.पी.आर. तैयार होने का कितना कार्य हुआ है? कितना शेष है? उपरोक्त सिंचाई परियोजना को प्रशासनिक स्वीकृति कब तक प्रदान की जा सकेगी? (ख) उपरोक्त चारों परियोजनाओं का सर्वे कार्य क्या पूर्ण हो चुका है? यदि नहीं, तो क्यों?
जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) से (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। स्वीकृति की स्थिति नहीं आने से समय-सीमा नियत नहीं की जा सकती है।
चिकित्सकों के रिक्त पदों की पूर्ति
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
5. ( क्र. 320 ) श्री कुँवरजी कोठार : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला राजगढ़ के सारंगपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत किन-किन नगरों एवं ग्रामों में स्वास्थ्य केन्द्र संचालित है? इन स्वास्थ्य केन्द्रों पर कितने चिकित्सकों एवं विशेषज्ञ चिकित्सकों के पद स्वीकृत है? स्वीकृत चिकित्सकों/विशेषज्ञ चिकित्सों के स्वीकृत पद के विरूद्ध कितने पद भरे गये है एवं कितने रिक्त है? स्वास्थ्य केन्द्रवार जानकरी उपलब्ध करावें? (ख) क्या चिकित्सकों एवं विशेषज्ञ चिकित्सकों के अभाव के कारण नगरीय एवं ग्रामीणजनों को चिकित्सा उपचार हेतु परेशानियों का सामना करना पड़ता है? यदि हाँ, तो इन स्वास्थ्य केन्द्रों पर कब तक रिक्त चिकित्सकों के पदों की पूर्ति की जावेगी?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) प्रश्न भाग की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी नहीं। रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही निरन्तर जारी रहती है। निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं।
निजी प्रेक्टिस भत्ता स्वीकृत किए जाने बावत्
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
6. ( क्र. 352 ) श्री निशंक कुमार जैन : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासकीय अस्पतालों में कार्यरत चिकित्सक को निजी प्रेक्टिस भत्ता (अव्यवसायिक भत्ते) स्वीकृत किये जाने का प्रावधाव है? यदि हाँ, तो प्रावधान की प्रति उपलब्ध करावें? (ख) उक्त प्रावधान के अनुसार भोपाल संभाग के अन्तर्गत किस-किस शासकीय अस्पतालों में कार्यरत किन-किन चिकित्सकों को निजी प्रेक्टिस भत्ता स्वीकृत किया गया है? स्वीकृत आदेश की प्रति जानकारी सहित उपलब्ध करावें? (ग) प्रश्नांश ’ख’ में उल्लेखित स्वीकृत भत्ते की मॉनीटरिंग किए जाने का प्रावधान है तो विगत एक वर्ष में किस-किस अधिकारी के द्वारा किस-किस दिनांक को मॉनीटरिंग की गई? प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध करावें?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) एवं (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
चिकित्सक व कर्मचारी द्वारा अप-डाउन किए जाने की शिकायत
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
7. ( क्र. 353 ) श्री निशंक कुमार जैन : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र बासौदा अन्तर्गत त्यौंदा तहसील मुख्यालय पर संचालित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर पदस्थ चिकित्सक व पैरामेडीकल स्टाफ, कर्मचारियों द्वारा नियमित रूप से अप-डाउन किये जाने की शिकायत वर्तमान में विभाग व अनुविभागीय अधिकारी राजस्व गंजबासौदा को प्राप्त हुई हैं या नहीं? हाँ तो शिकायत की प्रति उपलब्ध करावें? (ख) प्रश्नांश ’क’ का उत्तर हाँ तो उक्त शिकायत पर क्या कार्यवाही की गई है? अभी तक कार्यवाही नहीं किये जाने का क्या कारण है?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) उत्तरांश (क) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
ट्रामा सेन्टर में चिकित्सक/स्टॉफ व सुविधाएं
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
8. ( क्र. 463 ) श्री दुर्गालाल विजय : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) श्योपुर जिला चिकित्सालय में ट्रामा सेन्टर दिनांक 29.10.2010 से प्रारंभ किया गया, इसमें शासन निर्देशानुसार किस-किस श्रेणी के कितने चिकित्सक, नर्सिंग/अन्य स्टॉफ व कौन-कौन सी सुविधाएं पृथक से होना चाहिए? क्या ये उपलब्ध हैं? यदि नहीं, तो क्यों? (ख) क्या उक्त सेंटर में पृथक से चिकित्सक/स्टॉफ व सुविधाओं के अभाव में सड़क दुर्घटनाओं सहित अन्य हादसों में गंभीर रूप से घायलों को तत्काल अन्यत्र रेफर कर दिया जाता है? नतीजन मरीजों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है और वे ट्रामा सेन्टर की सुविधाओं से वंचित बने हुए हैं। (ग) जिस उद्देश्य से ट्रामा सेन्टर प्रारंभ किया गया उसकी पूर्ति संभव नहीं हो पा रही है? क्या शासन मरीजों को अब तक उपचार ऑपरेशन में आ रही समस्याओं के निदान हेतु ट्रामा सेन्टर में शासन निर्देशानुसार चिकित्सकों/स्टॉफ की पदस्थी व सुविधाओं की व्यवस्था एक निश्चित समय-सीमा में उपलब्ध कराएगा? यदि नहीं, तो क्यों?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी नहीं। जिला चिकित्सालय श्योपुर में ट्रामा सेन्टर दिनांक 29/10/2014 को प्रारंभ किया गया है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। इस हेतु सी. आर्म मशीन, ओ.टी. लाईट, डीफिब्रिलेटर, वायलर एपरेटर्स, सक्शन मशीन, वेन्टीलेटर आदि उपलब्ध कराये गये है। ट्रामा सेन्टर में 02 चिकित्सा अधिकारी पदस्थ है। चिकित्सालय में उपलब्ध मानव संसाधन से ट्रामा सेन्टर संचालित किया जा रहा है। अन्य स्टाफ हेतु कार्यवाही प्रचलन में है। (ख) श्योपुर जिला चिकित्सालय के ट्रामा सेन्टर में सड़क दुर्घटनाओं सहित अन्य हादसों में गंभीर रूप से घायलों को आगामी उपचार हेतु हायरसेन्टर के लिये रेफर किया जाता है। उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) उपलब्ध संसाधनों से रोगियों को उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है। चिकित्सकों/स्टाफ उपलब्ध कराने की प्रक्रिया प्रचलन में है। निश्चित समय-सीमा बताना संभव नहीं है।
नेत्र विशेषज्ञ के रिक्त पदों की पूर्ति
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
9. ( क्र. 464 ) श्री दुर्गालाल विजय : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या श्योपुर चिकित्सालय में नेत्र विशेषज्ञ का पद दिनांक 30.09.2013 से रिक्त है व क्यों? इसे भरने हेतु वर्तमान तक क्या प्रयास किये गये? यदि नहीं, तो क्यों? कब तक भरा जावेगा? (ख) वर्ष 2013-14 से वर्तमान तक वर्षवार नेत्र ऑपरेशनों का निर्धारित लक्ष्य व लक्ष्य के विरूद्ध कितने ऑपरेशन किये गये? क्या ये लक्ष्य के अनुरूप है? यदि नहीं, तो लक्ष्य प्राप्ति हेतु क्या प्रयास किये गये? (ग) चिकित्सालय में उक्त पद रिक्त होने के कारण जिले में नेत्र संबंधी रोगों के उपचार व ऑपरेशन की सुविधा के अभाव में जिले के नेत्र रोगी अन्यत्र जाने को विवश हैं। उन्हें कई प्रकार की समस्याएं भी आती हैं। (घ) क्या जिले में वर्ष 2013-14 से वर्तमान तक की अवधि में 7 हजार नेत्र रोगियों के ऑपरेशन के लक्ष्य के विरूद्ध मात्र 1048 नेत्र ऑपरेशन ही किये गये? नतीजन जिले में अन्धत्व निवारण कार्यक्रम पूर्णत: असफल हो गया है। इस हेतु कौन उत्तरदायी है, के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए क्या शासन जिले के नेत्र रोगियों को उपचार व ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध कराने व लक्ष्य प्राप्ति हेतु नेत्र विशेषज्ञ के रिक्त पद को एक निश्चित समय-सीमा में भरेगा? यदि नहीं, तो क्यों?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जिला चिकित्सालय श्योपुर में नेत्ररोग विशेषज्ञ का एक पद स्वीकृत है, दिनांक 05.08.2013 से दिनांक 27.03.2017 तक डॉ रविकांत जैन, पी.जी.एम.ओ. नेत्र पदस्थ रहे एवं दिनांक 13.10.2016 से दिनांक 29.10.2017 तक डॉ. शिवप्रताप सिंह, बंधपत्र पी.जी.एम.ओ., नेत्र चिकित्सक पदस्थ रहे हैं। प्रदेश में विशेषज्ञों की अत्यधिक कमी है वर्तमान में पद रिक्त है। उपलब्धता अनुसार शीघ्र ही नेत्ररोग योग्यता के चिकित्सक की पदस्थापना संबंधी कार्यवाही की जावेगी। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। लक्ष्य प्राप्ति हेतु चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर की नेत्र चलित इकाई द्वारा तिथि देने पर समुचित प्रसार-प्रसार कर नेत्र ऑपरेशन के लक्ष्य प्राप्ति के प्रयास किए जा रहे हैं। (ग) जी हाँ, विभाग पदपूर्ति के प्रयास कर रहा है, शीघ्र पदस्थापना संबंधी कार्यवाही की जावेगी। (घ) श्योपुर में वर्ष 2013-14 से वर्तमान तक की अवधि में 9000 नेत्र रोगियों के आपरेशन के लक्ष्य के विरूद्ध 1706 ऑपरेशन किये गये हैं। उपलब्धता अनुसार नेत्ररोग विशेषज्ञ/चिकित्सक/बंधपत्र चिकित्सक की पदस्थापना संबंधी कार्यवाही शीघ्र की जावेगी।
जिम्मेवारों पर कार्यवाही के साथ कार्यों के स्वीकृति
[जल संसाधन]
10. ( क्र. 496 ) श्री सुन्दरलाल तिवारी : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधान सभा प्रश्न संख्या 61 (क्र.489) दिनांक 27/11/2017 के उत्तर में कार्यों को स्वीकृत कर राशि जारी करने की कार्यवाही जिला पंचायत के नियंत्रणाधीन होने से समय सीमा अथवा स्वीकृत न करने का कारण बतलाया जाना संभव नहीं है? (ख) यदि प्रश्नांश (क) हाँ तो क्या कलेक्टर रीवा को माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा कार्यों की स्वीकृत की अनुशंसा के साथ पत्र भेजा गया था, जिस पर जिला पंचायत रीवा के पास पर्याप्त राशि होने की पुष्टि प्रश्नकर्ता के पत्र क्रमांक 09 दिनांक 16/10/2017 पर चाही गयी जानकारी से हुई है? (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार यदि सम्पूर्ण कार्यवाही जिला पंचायत के नियंत्रणाधीन होना बताया गया फिर भी आज दिनांक तक संबंधित विभागों एवं जिला पंचायत द्वारा स्वीकृत के आदेश जारी क्यों, नहीं किये गये, इसके लिए कौन-कौन जिम्मेवार है? (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) अनुसार निर्माण कार्यों को स्वीकृत न करने गलत एवं भ्रामक जानकारी विधान सभा प्रश्न के उत्तर में देने के दोषियों पर क्या कार्यवाही करेंगे एवं निर्माण कार्यों के स्वीकृति आदेश कब तक जारी करावेंगे? अगर नहीं तो क्यों?
जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
आप्टोमेटिष्ट को समयमान वेतनमान का लाभ
[चिकित्सा शिक्षा]
11. ( क्र. 497 ) श्री सुन्दरलाल तिवारी : क्या राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या रीवा जिले सहित प्रदेश भर में एकल पदों पर की गयी सीधी भर्ती के कर्मचारी आप्टोमेटिष्ट चिकित्सा महाविद्यालयों पर कार्यरत है, जिनकी सेवाएं 30 वर्ष पूरी हो चुकी है एवं समयमान, वेतनमान के लाभ से वंचित है? यदि हाँ, तो क्यों? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में क्या कई बार अधिष्ठाता श्याम शाह महाविद्यालय रीवा के द्वारा आयुक्त चिकित्सा शिक्षा, संचालक चिकित्सा शिक्षा को पत्राचार करने के बाद भी चिकित्सा महाविद्यालय में कार्यरत श्री वी.पी. गुप्ता आप्टोमेट्रिष्ट को समयमान, वेतनमान का लाभ नहीं दिया गया क्या? जबकि चिकित्सा शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक एफ-02-103/2015/-55 दिनांक 30 सितम्बर 2015 के माध्यम से संचालक चिकित्सा शिक्षा को चिकित्सा महाविद्यालयों में कार्यरत आप्टोमेट्रिष्ट के पद के कर्मचारियों को समायमान, वेतनमान के लाभ बाबत लिखा गया? (ग) प्रश्नांश (क), (ख) के तारतम्य में क्या अधिष्ठाता श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा द्वारा श्री वी.पी.गुप्ता आप्टोमेट्रिष्ट की सेवा दिनांक 22/08/2012 को 30 वर्ष पूर्ण हो जाने पर दिनांक 01/04/2006 को द्वितीय एवं दिनांक 01/07/2014 को तृतीय समयमान, वेतनमान की पात्रता बन जाती है, इस अनुसार वेतन का निर्धारण किये जाने बाबत् दिनांक 17/03/2016 को आदेश भी जारी कर दिया गया लेकिन संयुक्त संचालक कोष द्वारा यह कहकर आपत्ति लगा दी गयी की वित्त विभाग से अनुमोदन प्राप्त नहीं है? (घ) प्रश्नांश (ग) के संदर्भ में मंत्रालय में जारी पत्र एफ0-2-103/2015/1-55 दिनांक 01/10/2015 में वित्त विभाग द्वारा अनुमोदन प्राप्त किये वगैर आदेश जारी किया गया, लेकिन सीधे संचालक को पत्राचार कर विधिक त्रुटि की गयी, जबकि विधि विभाग से अनुमोदन प्राप्त कर आदेश जारी किया जाना चाहिए। इस पर क्या कार्यवाही करेगें? (ड.) प्रश्नांश (क), (ख), (ग) एवं (घ) पर विचार कर वित्त विभाग से अनुमोदन प्राप्त कर श्री गुप्ता सहित अन्य आप्टोमेटिष्ट को समयमान वेतनमान को देने के आदेश जारी करेगें? साथ ही आज तक संबंधित जनों को समयमान, वेतनमान का लाभ न मिलने से हो रही आर्थिक क्षति के लिए जिम्मेवारों की पहचान कर क्या कार्यवाही करेगें? अगर नहीं तो क्यों?
राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ( एडवोकेट शरद जैन ) : (क) से (ड.) आप्टोमेट्रिस्ट पद समयमान-वेतनमान योजना के अन्तर्गत शामिल नहीं किया गया होने एवं ओप्टोमेट्रिस्ट को समयमान-वेतनमान का लाभ पाने की पात्रता नहीं होने के कारण शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होते है।
छात्रवृत्ति में हुई अनियमिताओं पर कार्यवाही
[पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण]
12. ( क्र. 786 ) श्री अजय सिंह : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) सतना एवं रीवा जिले में पिछड़ा वर्ग विभाग के द्वारा वित्तीय वर्ष 01.04.14 से 31.12.2017 के दौरान किस-किस नाम एवं पते वाले कॉलेजों में कितनी संख्या के, किस प्रकार का कोर्स करने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति दी गई? माहवार/वर्षवार/कॉलेज के नामवार/छात्रवृत्ति का प्रकरणवार छात्रों की संख्यावार/छात्रों के विषयवार/छात्रवृत्ति की दरवार जानकारी दें। (ख) क्या पिछड़ा वर्ग के छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति को छात्रों के बैंक एकाउण्ट में सीधे दिये जाने के नियम हैं? अगर हाँ तो यह नियम किस दिनांक से लागू है? क्या इनका पालन प्रश्नांश (क) में उल्लेखित समयानुसार एवं उल्लेखित जिलों में किया गया? अगर नहीं किया गया तो क्यों? (ग) क्या यह सत्य है कि प्रश्नांश (क) में उल्लेखित समयानुसार एवं जिलों में पिछड़ा वर्ग विभाग द्वारा छात्रों की छात्रवृत्ति छात्रों के एकाउण्ट में ना डालकर कॉलेज को सीधे प्रदान कर दी? किन-किन कॉलेजों को कितनी-कितनी राशि छात्रवृत्ति की दी गयी, का विवरण 01.04.14 से 31.12.2017 तक की स्थिति में राशिवार/वर्षवार दें। छात्रवृत्ति को छात्रों के एकाउण्ट में डाले जाने वाले पिछड़ा वर्ग विभाग/अन्य विभाग के आदेशों की एक-एक प्रति उपलब्ध करायें। (घ) क्या प्रश्नांश (क) में उल्लेखित समय एवं जिलों में पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति में अनियमितताओं का प्रकरण सामने आया हैं? उक्त प्रकरण की प्रश्नतिथि तक क्या स्थिति है? पूरे प्रकरण का बिन्दुवार विवरण दें। क्या कार्यवाही राज्य शासन के द्वारा किस नाम/ पदनाम के विरूद्ध प्रश्नतिथि तक की गयी? बिन्दुवार विवरण दें। अगर नहीं की गयी तो क्यों? नियम बतायें।
राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग ( श्रीमती ललिता यादव ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। (ख) जी हाँ। छात्रवृत्ति छात्रों के बैंक एकाउण्ट में सीधे दिये जाने के नियम दिनांक 21.09.2016 से लागू है जिनका पालन प्रश्नांश (क) में उल्लेखित जिलों में नियमानुसार किया गया है। (ग) जी नहीं। विभाग द्वारा दिनांक 21.09.2016 को जारी किये गये आदेश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है। (घ) जी हाँ। प्रश्नांश (क) में उल्लेखित समय में सतना एवं रीवा जिलों में पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति में अनियमितताओं के प्रकरण सामने आये है। प्रकरणों में प्रश्न तिथि तक सतना जिले में पदस्थ विभाग के सहायक संचालक श्री नागेन्द्र मणि मिश्रा तथा रीवा जिले में पदस्थ विभाग के सहायक संचालक श्री सी.एल. सोनी को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किये गये है। सतना जिले में प्रथम दृष्ट्या 978 विद्यार्थियों को राशि रूपये 2,18,80,736/- का तथा रीवा जिले में 1861 विद्यार्थियों को राशि रूपये 3,21,24,700/- का अधिक शिक्षण शुल्क भुगतान किया जाना पाया गया। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
आशा कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
13. ( क्र. 820 ) श्री रजनीश सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2013-14 से प्रश्न दिनांक तक सिवनी जिले में केवलारी विधान सभा क्षेत्र में आशा कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण किस-किस संस्था द्वारा किया गया है? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार उपरोक्त वर्ष में संस्था को कितना-कितना भुगतान किया गया? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के अनुसार उपरोक्त वर्षों में संस्था ने कितना भुगतान किस-किस को कब कब किया? (घ) प्रश्नांश (क) अनुसार उक्त प्रशिक्षण से प्रशिक्षणार्थियों को क्या-क्या लाभ हुआ?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा अनुमोदित संस्था स्पंदना लखनादौन क्रिश्चियन हॉस्पिटल, लखनादौन जिला-सिवनी द्वारा किया गया। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘अ’ अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र -‘ब’ ‘स’ एवं ‘द’ अनुसार है। (घ) प्रशिक्षण से आशाओं को मातृ स्वास्थ्य, शिशु स्वास्थ्य, पोषाहार, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के क्रियान्वयन एवं स्थानीय स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान के संबंध में उनके कौशल का विकास हुआ है।
जनजाति बस्ती विकास अंतर्गत कार्यों की स्वीकृति
[विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जाति कल्याण]
14. ( क्र. 899 ) श्री चन्दरसिंह सिसौदिया : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़, जनजाति बस्ती विकास योजना में पिछले तीन वर्षों में मंदसौर जिले को कुल कितना बजट स्वीकृत किया गया? विभाग द्वारा कितनी राशि आहरित की जाकर विधानसभा क्षेत्रवार कौन-कौन से कार्य स्वीकृत किये गये वर्तमान में इन कार्यों की क्या स्थिति है? (ख) विमुक्त जाति के छात्रावास का विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कहाँ-कहाँ संचालन किया जा रहा है? इन छात्रावास में कुल कितने छात्र अध्ययनरत होकर छात्रावास में निवास कर रहे हैं? क्या शासन द्वारा इन बच्चों हेतु स्वीकृत समस्त सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं तथा इन छात्रावास में पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था है? (ग) इन छात्रावासों में स्वीकृत समस्त पदों की पूर्ति हो गई है? कौन-कौन से पद रिक्त हैं? इन रिक्त पदों की पूर्ति कब तक की जावेगी? (घ) क्या इन छात्रावासों के अधीक्षकों के पास एक से अधिक छात्रावास का प्रभार है? रात्रि के समय इन छात्रों के पास कौन रहता है? क्या अधीक्षक रात्रि में छात्रावास में निवास करते हैं? यदि नहीं, तो ये जिम्मेदारी किनकी है?
राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग ( श्रीमती ललिता यादव ) : (क) ''निरंक''। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार है। जी हाँ, इन छात्रावासों में पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था है। (ग) जी नहीं। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। समयावधि बताया जाना संभव नहीं है। (घ) जी हाँ। रात्रि के समय छात्रावास में चौकीदार एवं छात्रावास परिसर में निर्मित आवासगृह में अधीक्षक निवास करते है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
एकात्म यात्रा के आयोजन की जानकारी
[संस्कृति]
15. ( क्र. 913 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या राज्यमंत्री, संस्कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में एकात्म यात्रा किस दिनांक से किस दिनांक तक निकाली गई? (ख) इन यात्राओं में किस-किस जिले में धातु संग्रह के रूप में कितने और कौन-कौन से बर्तन प्राप्त हुए? (ग) किस-किस जिले में यात्राओं के कार्यक्रमों के आयोजनों में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से लेकर किस-किस विभाग ने कितनी राशि खर्च की? निकायवार एवं जिलावार बतायें। (घ) एकात्म यात्रा के प्रचार-प्रसार, विज्ञापन आदि पर शासन द्वारा कुल कितनी राशि प्रश्न दिनांक तक खर्च की गई?
राज्यमंत्री, संस्कृति ( श्री सुरेन्द्र पटवा ) : (क) जी हाँ 19 दिसम्बर, 2017 से 22 जनवरी, 2018 तक। (ख) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
हरसी उच्च स्तरीय नहर निर्माण हेतू अर्जित भूमि का मुआवजा
[जल संसाधन]
16. ( क्र. 922 ) श्री भारत सिंह कुशवाह : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र ग्वालियर ग्रामीण के अंतर्गत हरसी हाई लेवल उच्च स्तरीय नहर निर्माण हेतु कौन-कौन से ग्रामों में कितने किसानों की कितनी भूमि अर्जित की गई है? जानकारी, ग्रामवार, उपलब्ध कराई जाये? (ख) अर्जित भूमि में से किन-किन ग्रामों के कितने किसानों को कितनी राशि मुआवजे के रूप में भुगतान की जा चुकी है तथा कितने किसानों को कितनी राशि भुगतान की जाना शेष है? जिन्हें कब तक भुगतान किया जावेगा? (ग) क्या नहर निर्माण हेतु अर्जित भूमि के अतिरिक्त और किसानों की अधिक भूमि का उपयोग किया गया है? यदि हाँ, तो कौन-कौन से ग्रामों में कितने किसानों की कितनी-कितनी भूमि अर्जित भूमि के अतिरिक्त उपयोग की गई है? जानकारी ग्रामवार उपलब्ध कराई जाये। (घ) अर्जित भूमि के अतिरिक्त किसान की अधिक उपयोग की गई भूमि का मुआवजा किसानों को कब तक भुगतान किया जायेगा? समय-सीमा बताएं?
जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) से (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''क'' एवं ''ख'' अनुसार है। (घ) भू-अर्जन अधिकारी जिला ग्वालियर द्वारा भू-अर्जन अवार्ड अंतिम नहीं किया गया है। अत: समय-सीमा बतलाया जाना संभव नहीं है।
पिछड़ा वर्ग के छात्रों को दी गई सुविधाएँ
[पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण]
17. ( क्र. 925 ) श्री भारत सिंह कुशवाह : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) प्रदेश में वर्तमान में पिछड़ा वर्ग के छात्रों को अध्ययन एवं कोचिंग हेतु क्या-क्या सुविधाएं शासन द्वारा दी जा रही है? (ख) 1 जनवरी 2014 से 1 जनवरी 2017 तक प्रदेश में कितने छात्रों को कोचिंग एवं अध्ययन की सुविधा दी गई? उक्तावधि में कितने छात्रों को लाभ मिला वर्षवार बतायें तथा इन पर शासन की कुल कितनी राशि खर्च हुई? (ग) कितनों छात्रों को आई.ए.एस. एवं आई.पी.एस. की कोचिंग दी गई तथा कितनें छात्रों को अध्ययन हेतु विदेश भेजा गया वर्षवार बतायें। (घ) प्रदेश में कहाँ-कहाँ छात्रावास हैं इनमें छात्रों के प्रवेश की क्या प्रक्रिया है?
राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग ( श्रीमती ललिता यादव ) : (क) प्रदेश में वर्तमान में पिछड़ा वर्ग के अध्ययनरत छात्रों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की सुविधा दी जा रही है एवं कोचिंग हेतु भोपाल स्थित राज्य स्तरीय रोजगार एवं प्रशिक्षण केन्द्र, के माध्यम से पिछड़ा वर्ग के छात्रों को नि:शुल्क कोचिंग, छात्रावास सुविधा, शिष्यवृत्ति एवं पुस्तकालय सुविधा उपलब्ध करायी जा रही हैं एवं पिछड़ा वर्ग के छात्रों को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण योजना के माध्यम से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु नि:शुल्क कोचिंग उपलब्ध करायी जा रही है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। (ग) राज्य स्तरीय रोजगार एवं प्रशिक्षण केन्द्र, भोपाल द्वारा आई.ए.एस. एवं आई.पी.एस. की कोचिंग नहीं दी जाती है। केन्द्र के माध्यम से पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा एवं समकक्ष प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु निश्चित अवधि की कोचिंग दी जाती है। प्रश्नाधीन अवधि में कुल 33 छात्रों को अध्ययन हेतु विदेश भेजा गया है, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है। (घ) प्रदेश में जिला स्तर पर एक 100 सीटर पोस्ट मैट्रिक बालक छात्रावास तथा 50 सीटर कन्या छात्रावास संचालित है। छात्रों के प्रवेश की प्रक्रिया के नियम की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-तीन अनुसार है।
प्रचार-प्रसार हेतु विज्ञापनों पर व्यय राशि
[पर्यटन]
18. ( क्र. 962 ) श्री अजय सिंह : क्या राज्यमंत्री, संस्कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पर्यटन विभाग के द्वारा स्वयं या किस शासकीय विभाग या अन्य एजेंसी के माध्यम से दि.01.01.2014 से 31.12.2017 के दौरान इलेक्ट्रानिक, मीडिया, प्रिंट मीडिया, गूगल, वेबसाइट्स एवं अन्य किस-किस नाम को, कब-कब कितनी-कितनी राशि के विज्ञापन दिए गए? कृपया राशिवार, नामवार, दिनांकवार, माहवार वर्षवार विवरण उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लिखित समयानुसार विभाग द्वारा किस मापदण्ड/नीति के तहत विज्ञापनों को किस आधार पर (प्रसार संख्यावार) दिए गए? किस-किस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, गूगल, वेबसाइट्स एवं अन्य को नहीं दिया गया? विज्ञापन नहीं देने का कारण नियमों की एक-एक प्रति उपलब्ध कराते हुए जानकारी प्रदान करें।
राज्यमंत्री, संस्कृति ( श्री सुरेन्द्र पटवा ) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
दोषी अधिकारी/कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
19. ( क्र. 1003 ) श्री अरूण भीमावद : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्न क्रमांक 2797 दिनांक 01.03.2017, प्रश्न क्रमांक 883 दिनांक 21.07.2017 एवं प्रश्नांश क्रमांक 1605 दिनांक 01.12.2017 के अनुसार प्रश्नांश (क), (ख), (ग) एवं (घ) के अनुसार दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही क्या हुई? (ख) क्या संबंधितों से प्रतिवाद उत्तर प्राप्त होने पर उत्तर परीक्षणोंपरांत संतोषजनक नहीं पाये जाने पर संचालनालय भोपाल विभागीय जाँच संस्थित की गई है? तो जाँच की वर्तमान प्रगति क्या है? (ग) क्या दोषियों का उसी संस्था में पदस्थ होने से जाँच प्रभावित नहीं होगी? (घ) यदि होगी तो दोषी कर्मचारी से उसी संस्था एवं स्थान पर कार्य क्यों लिया जा रहा है?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध विभागीय जाँच संस्थित की गई है। विभागीय जाँच अधिकारी नियुक्ति के आदेश की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हाँ। कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (ग) जाँच उच्च अधिकारियों द्वारा की जा रही है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) अधिकारियों/कर्मचारियों को अन्यत्र पदस्थ किया गया है। जैसे डॉ. अनुसूईया गवली सिन्हा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी शाजापुर का स्थानांतर राजगढ़ किया गया है। श्री कैलाश बाबू वर्मा, प्रभारी स्टोर कीपर वर्तमान में निलंबित है। श्री एस.पी.जोशी, लेखापाल का स्थानातंर सिविल अस्पताल, शुजालपुर किया गया है। वर्तमान में वेतन देयक हेतु शुजालपुर से पदस्थ किया गया है। लेखा प्रभारी का कार्य अन्य कर्मचारी को सौंपा गया है। श्री अनिल शर्मा, कैशियर, सी.एम.एच.ओ. कार्यालय में कार्यरत है, इनसे स्टेशनरी का चार्ज लेकर अन्य कर्मचारी को दिया गया है।
शाजापुर विधान सभा क्षेत्र में तालाब/स्टाप डेम निर्माण
[जल संसाधन]
20. ( क्र. 1004 ) श्री अरूण भीमावद : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शाजापुर विधानसभा क्षेत्र के बिरगोद एवं तिलावदी ग्रामों में विभाग द्वारा स्टापडेम निर्माण के प्रस्ताव लंबित हैं? (ख) यदि हाँ, तो उक्त स्टापडेमों से क्रमश: बिरगोद एवं तिलावदी क्षेत्र के किसानों की कितनी भूमि सिंचित होगी? (ग) ग्राम बिरगोद एवं तिलावदी के प्रस्तावित स्टापडेमों की साध्यता कब तक होगी एवं प्रशासनिक स्वीकृति कब तक जारी होगी?
जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) से (ग) बिरगोद क्रमांक-II एवं तिलावदी बांध परियोजनाओं के साध्यता आदेश विभागीय आदेश दिनांक 29.01.2018 द्वारा दिए गये है। डी.पी.आर. अंतिम नहीं होने से जानकारी दिया जाना संभव नहीं है।
असंचारी रोग नियंत्रण कार्यक्रम
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
21. ( क्र. 1027 ) श्री अशोक रोहाणी : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन म.प्र. भोपाल के तहत जबलपुर संभाग में किन-किन जिलों में कब से संचालित असंचारी रोग नियंत्रण कार्यक्रम के लिये स्वीकृत पद संरचना के तहत संविदा के रिक्त पदों की भर्ती हेतु शासन ने कब क्या नीति/प्रक्रिया निर्धारित की है? इस संबंध में कब क्या दिशा निर्देश जारी किये गये हैं? (ख) प्रश्नांश (क) में संविदा के स्वीकृत किन-किन पदों की भर्ती हेतु कब किस स्तर पर विज्ञापन निकाला गया? किन-किन पदों की भर्ती हेतु कब कितने-कितने उम्मीदवार को लिखित परीक्षा/साक्षात्कार हेतु बुलाया गया? मेरिट चयन सूची के अनुसार किन-किन पदों पर कब किसके आदेश से किस-किस की नियुक्ति की गई है? नियुक्ति कर्मचारी की पदवार शैक्षणिक योग्यता अर्हताएं संविदा मानदेय व नियुक्ति की शर्तों की जानकारी दें? (ग) प्रश्नांकित नियुक्त कर्मचारियों/अधिकारियों के संविदा मासिक मानदेय में कब-कब किसके आदेश से कितनी कितनी राशि की वार्षिक वृद्धि की गई है वर्ष 2017-18 तक की जानकारी दें।
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश भोपाल के तहत जबलपुर संभाग के सभी आठ जिलों में स्वीकृत पद संरचना के तहत संविदा के रिक्त पदों की पदपूर्ति के संबंध में नियम-पुस्तिका तैयार की गयी। शेष प्रश्नांश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) दिनांक 06.09.2014 को राज्य स्तर से स्वीकृत पदों की पूर्ति किये जाने हेतु विज्ञापन जारी किया गया था। उक्त पदों की भर्ती हेतु एम.पी. ऑनलाईन के आवेदन स्वीकार करते हुये जारी नियम-पुस्तिका के चयन मापदंडों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाकर, विभाग को उपलब्ध करायी गयी। एम.पी. ऑनलाईन द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूची के अनुसार राज्य स्तर पर पात्र उम्मीदवारों को सूची तैयार कर मिशन संचालक, एन.एच.एम. के द्वारा जिलों को नियुक्ति आदेश जारी करने हेतु दिशा-निर्देश जारी किये गये। शेष प्रश्नांश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) एन.एन.एच. के अंतर्गत कार्यरत सभी योग्य संविदा कर्मचारियों/अधिकारियों को वार्षिक कार्ययोजना के आधार पर वर्ष 2015-16 में 3 प्रतिशत एवं वर्ष 2016-17 में 5 प्रतिशत की वृद्धि की गयी। इसमें एन.सी.डी. के कर्मचारी भी सम्मिलित है।
ऑडिट प्रतिवेदन पर कार्यवाही
[पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण]
22. ( क्र. 1034 ) श्री जितेन्द्र गेहलोत : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड का दिनांक १४/०९/२०१७ का ऑडिट प्रतिवेदन क्या है? पूर्ण प्रतिवेदन बतायें? (ख) प्रश्नांश (क) में ऑडिट आपत्ति, अनियमितता, अवैध पदोन्नति आदि पर अब तक क्या कार्यवाहियां की गई? ऑडिट आपत्तिवार ब्यौरा क्या है? (ग) ऑडिट आपत्ति पर अब तक कार्यवाहियां क्यों नहीं की गई? नियमानुसार ऑडिट आपत्ति का निराकरण कितने समय में होना आवश्यक है? क्या समयावधि में निराकरणात्मक कार्यवाही की गई? यदि हाँ, तो क्या एवं नहीं, तो क्यों नहीं?
राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग ( श्रीमती ललिता यादव ) : (क) ऑडिट आपत्ति, अनियमितता अवैध पदोन्नति आदि की शिकायत पर कार्यवाही हेतु स्थानीय जाँच संपरीक्षा से जाँच कराई गई है। (ख) एवं (ग) जाँच प्रतिवेदन पर कार्रवाई प्रचलन में है समय-सीमा निर्धारित नहीं है शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
अस्पतालों में स्टॉफ एवं सुविधाओं का अभाव
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
23. ( क्र. 1063 ) श्री आर.डी. प्रजापति : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छतरपुर जिले के चदला विधानसभा क्षेत्र के अस्पतालों में निर्धारित संख्या से कितने डॉक्टर एवं महिला डॉक्टर व स्टॉफ नर्सों की कमी है? विधानसभावार सेटअप अनुसार संख्या की सूची उपलब्ध करावें? (ख) क्या चंदला विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत अस्पतालों में मूलभूत सुविधाओं व ईलाज के उपकरण, जनरेटर, पानी की व्यवस्था का अभाव है, क्या प्राथ.स्वा.केन्द्र सरबई में दो वर्ष से पम्प खराब हैं? उस पर विभाग के अधिकारियों द्वारा क्या कार्यवाही की गयी? (ग) क्या प्राथ. स्वा. केन्द्र सरबई, छटीबम्हौरी, बारीगढ, चन्दला में जनरेटर खराब होने के कारण चलाये नहीं जाते, इस संबंध में जिला के स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा क्या कार्यवाही की गयी? क्या जनरेटर खराब होने के कारण प्रसव हेतु आने वाली महिलाओं को लाईट चले जाने पर अंधेर में ही प्रसव कराया जाता है? (घ) प्रश्नांश (ग) अनुसार अस्पतालों में सुविधाओं की कमी के संबंध में विभाग के अधिकारियों द्वारा क्या कार्यवाही की गई है? की गयी कार्यवाही का विवरण देवें एवं वर्तमान में चन्दला वि.स. क्षेत्र के अस्पतालों में क्या-क्या सुविधायें हैं? सूचीवार जानकारी देवें।
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) चंदला विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत अस्पतालों में मूलभूत सुविधाएं व आवश्यक उपकरण उपलब्ध हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गौरिहार, सरवई व चंदला में जनरेटर, इन्वरटर चालू है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गौरिहार, सरवई, बारीगढ़ एवं मुंडेरी, पहरा, खडेहा में बोरवेल है, जिससे पानी की पूर्ति होती है। जी नहीं, खराब पंप ठीक करवा दिया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सरबई और चंदला में जनरेटर है जो चालू हालत में है एवं लाईट जाने पर चलाये जाते हैं। प्रा.स्वा.के. छटीबम्हौरी, बारीगढ में जनरेटर उपलब्ध नहीं है। जी नहीं। (घ) विभाग स्वास्थ्य सुविधाएं सुदृढ़ करने हेतु निरंतर कार्यवाही कर रहा है। चंदला विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत संस्थाओं में उपलब्ध सुविधाओं की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है।
सिंचाई संसाधन
[जल संसाधन]
24. ( क्र. 1103 ) श्री मधु भगत : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में सिंचाई के क्या-क्या साधन हैं जो कि विभाग अधीन हैं, उनके नाम, लम्बाई, क्षमता तथा निर्माण वर्ष बतायें? (ख) परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कौन-कौन सी नहरे हैं? उनकी लम्बाई तथा नाम सहित बताते हुए यह बतायें कि उन पर वर्ष 2012 से कितनी राशि व्यय की गई? (ग) क्या उक्त कार्यों/नहरों की मरम्मत का भुगतान विधिवत किया गया?
जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) से (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''1'' एवं ''2'' अनुसार है। जी हाँ।
अनियमितताओं की जाँच एवं कार्यवाही
[जनसंपर्क]
25. ( क्र. 1104 ) श्री मधु भगत : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जनसम्पर्क विभाग अंतर्गत बालाघाट जिला जनसम्पर्क कार्यालय द्वारा म.प्र. सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने तथा प्रचार प्रसार में लापरवाही बरती जाती है? क्या विभाग द्वारा परसवाड़ा विधान सभा क्षेत्र में कोई कार्य नहीं हो रहा है? जबकि प्रभारी अधिकारी जनसम्पर्क कागजों में परसवाड़ा में भ्रमण के बारे में बाउचर भरते हैं? (ख) परसवाड़ा विधान सभा क्षेत्र की म.प्र.शासन के जनकल्याणकारी कार्यक्रमों को कब-कब कौन-कौन से अखबारों में जनसम्पर्क कार्यालय बालाघाट द्वारा छपवाया गया वर्ष 2013 से प्रश्न दिनांक की जानकारी प्रेस विज्ञप्ति का विवरण उपलब्ध करावें। (ग) म.प्र. सरकार की विभिन्न योजनाओं का प्रचार-प्रसार परसवाड़ा विधान सभा क्षेत्र में नहीं होने की इस समस्या को कब तक दूर किया जायेगा और क्या संबंधित अधिकारियों पर कोई कार्यवाही होगी? यदि हाँ, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों?
जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जी नहीं। परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में प्रचार-प्रसार सम्बंधी कार्य किया जा रहा है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) कार्यालय द्वारा जारी समाचार/प्रेस विज्ञप्ति का रिकार्ड स्थानाभाव के कारण सीमित अवधि तथा सीमित संख्या में रखा जाता है। लम्बी अवधि तथा विस्तृत जानकारी कार्यालय की वेबसाईट www.dprmp.org पर उपलब्ध रहती है। (ग) परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में शासन की योजनाओं का समुचित प्रचार-प्रसार किया जाता है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
खाचरौद नगर में नर्सिंग महाविद्यालय खोलने बाबत्
[चिकित्सा शिक्षा]
26. ( क्र. 1127 ) श्री दिलीप सिंह शेखावत : क्या राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या उज्जैन संभाग एवं जिले में नर्सिंग कालेज की सुविधा नहीं होने के कारण यहाँ के छात्र/छात्राओं को दूरस्त महानगरों के प्रायवेट कालेजों में अध्ययन के लिये जाना पड़ता है, जो कि काफी खर्चीला है एवं धन के अभाव में कई छात्र/छात्राएं तो बीच में ही पढ़ाई ही छोड़ देते हैं? (ख) प्रश्नांश (क) यदि हाँ, तो क्या खाचरौद में नवीन नर्सिंग महाविद्यालय स्थापना करने की कोई योजना है? यदि नहीं, तो कब तक स्वीकृति प्रदान कर दी जावेगी?
राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ( एडवोकेट शरद जैन ) : (क) जी नहीं। (ख) जी नहीं। प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है।
निर्माण कार्य की जानकारी
[जल संसाधन]
27. ( क्र.
1148 ) श्री
रामलाल रौतेल
: क्या जल
संसाधन
मंत्री महोदय
यह बताने की
कृपा करेंगे
कि जिला
अनूपुपर
अंतर्गत
विधानसभा
क्षेत्र
अनूपपुर में
निर्माण
एजेन्सी जल
संसाधन विभाग
द्वारा जनवरी 2014 से
दिसम्बर 2017 तक
निर्माण
कार्य का
प्रकार, निर्माण स्थल
का नाम, जनपद
पंचायत का नाम, प्राप्त
आंवटन, व्यय राशि,कार्य
की भौतिक
स्थिति की
वर्षवार
जानकारी प्रदाय
करें?
जल
संसाधन मंत्री
( डॉ. नरोत्तम
मिश्र ) : जानकारी
संलग्न परिशिष्ट
अनुसार है।
निर्माण कार्यालय भवन
[जल संसाधन]
28. ( क्र. 1153 ) श्री रामलाल रौतेल : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कार्यपालन यंत्री जलसंसाधन संभाग अनूपपुर जिला अनूपपुर के कार्यालय भवन निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहीत कर ली गई है? यदि हाँ, तो कब? (ख) क्या प्रश्नांकित अधिग्रहीत भूमि पर कार्यालय भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है? यदि हाँ, तो कब से? यदि नहीं, तो निर्माण कार्य प्रारंभ न करने का औचित्य बताये।
जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जल संसाधन संभाग अनूपपुर के कार्यालय एवं कर्मचारियों के आवासीय भवन निर्माण हेतु कलेक्टर अनूपपुर के आदेश क्रमांक-03/अ-74/2008-09 अनूपपुर दिनांक 27.02.2009 द्वारा ग्राम परसवार, पटवारी हल्का नं.-52, मेडियारास शासकीय भूमि आराजी खसरा नं.-779/1 क,1 रकवा 6.584 हेक्टर के अंश रकबा 1.821 हेक्टर भूमि आवंटित की गई है। (ख) प्रश्नाधीन कार्यालय भवन स्वीकृत नहीं होने से निर्माण प्रारंभ करने की स्थिति नहीं है। कार्यपालन यंत्री के कार्यालय के लिए वर्तमान व्यवस्था संतोषप्रद होने से उपलब्ध सीमित वित्तीय साधनों का उपयोग सिंचाई परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए करने का निर्णय लिया गया है।
राज्य बीमारी सहायता योजनान्तर्गत अस्पतालों को उपलब्ध कराई गयी राशि
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
29. ( क्र. 1185 ) श्री रामनिवास रावत : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में संचालित राज्य बीमारी सहायता योजनान्तर्गत कौन-कौन सी बीमारी चिन्हित की गयी है? सूची दें। इस योजना के तहत उपचार हेतु कौन-कौन से अस्पताल राज्य के भीतर एवं राज्य के बाहर चिन्हित हैं? सूची दें। (ख) इस योजना के तहत उपचार हेतु कितनी-कितनी राशि स्वीकृत करने का अधिकार किस-किस को है एवं मरीज के आवेदन करने के पश्चात कितनी समय सीमा में उपचार हेतु राशि सम्बंधित अस्पताल को उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में उक्त योजना के तहत श्योपुर जिले के किन-किन मरीजों की किस-किस बीमारी के उपचार हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में रु. 1.00 लाख एवं उससे अधिक राशि किस-किस अस्पताल को उपलब्ध कराई गयी? मरीज का नाम, पता, बीमारी का नाम, अस्पताल का नाम एवं उपलब्ध कराई गयी राशि सहित वर्षवार जानकारी दें।
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ख) राज्य बीमारी सहायता निधि योजनान्तर्गत न्यूनतम राशि 25000/- हजार से अधिकतम राशि रूपयें 200000/- स्वीकृत करने के अधिकार जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को हैं एवं मरीज के ऑनलाईन आवेदन करने के 10 कार्य दिवस में राशि संबंधित अस्पताल को उपलब्ध कराने का प्रावधान हैं। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है।
रोगियों को निःशुल्क उपचार एवं अन्य सुविधाएँ उपलब्ध कराना
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
30. ( क्र. 1186 ) श्री रामनिवास रावत : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन द्वारा प्रदेश के सभी जिला चिकित्सालयों में कैंसर रोगियों को निःशुल्क कीमोथेरेपी उपचार, निःशुल्क डायलसिस होने व, ट्रामा यूनिट की स्थापना सहित 19 जिला चिकित्सालयों में सी.टी. स्कैन की सुविधाएं उपलब्ध कराने का उल्लेख मान. मुख्यमंत्री जी के गणतन्त्र दिवस 26 जनवरी 2018 के सन्देश में किया गया है? (ख) यदि हाँ, तो प्रश्नांश (क) अनुसार वर्तमान में किस-किस जिले में कौन-कौन सी सुविधा उपलब्ध है तथा किन-किन जिलों में कौन-कौन सी सुविधा उपलब्ध नहीं है? उपरोक्त सुविधाओं के सुचारू संचालन के लिए क्या-क्या प्रबंध किये गए हैं? क्या पर्याप्त आवश्यक मानव संसाधन उपलब्ध हैं? यदि नहीं, तो क्यों? शेष जिलों में उक्त सुविधाएँ कब तक उपलब्ध करा दी जावेंगी? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में श्योपुर जिले में कौन-कौन सी सुविधाएँ उपलब्ध हैं? इनके संचालन के लिए कितने-कितने चिकित्सकीय, तकनीकी एवं पैरामेडिकल स्टॉफ के पद स्वीकृत हैं? कितने भरे हैं एवं कितने रिक्त हैं? रिक्त पदों को कब तक भर दिया जावेगा? प्रश्न दिनांक तक इन सुविधाओं के तहत कितने-कितने मरीजों को लाभान्वित किया गया? श्योपुर जिले में हृदयघात के मरीजों को आकस्मिक उपचार की क्या व्यवस्था है?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। प्रदेश के 51 जिला चिकित्सालयों में प्रोटोकॉल अनुसार कैंसर कीमोथैरेपी उपचार उपलब्ध कराने के लिये प्रत्येक जिला चिकित्सालय के 01 चिकित्सक एवं 02 स्टॉफ नर्स को प्रशिक्षित किया गया है। कैंसर के उपचार हेतु 19 एंटी कैंसर औषधियों द्वारा निःशुल्क कैंसर कीमोथैरेपी उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है। डायलसिस संचालन हेतु आउटसोर्स एजेंसी का चयन कर डायलसिस तकनीशियन एवं नेफ्रोलॉजिस्ट की व्यवस्था की गई है। ट्रामा यूनिट के सुचारू संचालन के लिये उपकरण तथा फर्नीचर हेतु जिलों को बजट आवंटित कर क्रय करने की व्यवस्था की गयी है। सी.टी. स्केन संचालन की प्रक्रिया आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से की जायेगी। डायलसिस हेतु आवश्यक स्टॉफ एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है। सी.टी. स्केन के लिये भी आवश्यक मानव संसाधन चयनित एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है। ट्रामा यूनिट हेतु मानव संसाधन की पूर्ति चिकित्सालय में उपलब्ध मानव संसाधन से की जा रही है। सीटी स्केन सुविधा वर्तमान में केवल 19 जिलों में ही प्रदान की जाने की योजना है। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में श्योपुर जिले में निःशुल्क कीमोथैरेपी उपचार, निःशुल्क डायलसिस एवं ट्रामा यूनिट की सुविधा उपलब्ध हैं। श्योपुर जिले के अंतर्गत जिला चिकित्सालय श्योपुर में निःशुल्क कीमोथैरेपी उपचार हेतु पृथक से कोई स्टॉफ स्वीकृत नहीं है। जिला चिकित्सालय के स्टॉफ से ही उक्त कार्य लिया जा रहा है। ट्रामा सेन्टर के लिये शासन द्वारा एक चिकित्सा विशेषज्ञ, एक निश्चेतना विशेषज्ञ एवं एक अस्थि रोग विशेषज्ञ स्वीकृत है जो वर्तमान में रिक्त है एवं चिकित्सा अधिकारी के पाँच पद स्वीकृत हैं जिसके विरूद्ध में दो पद भरे एवं तीन पद रिक्त हैं। रिक्त पदों को भरने हेतु कार्यवाही प्रचलन में हैं। निश्चित समय सीमा बताना संभव नहीं है। प्रश्न दिनांक तक जिला चिकित्सालय श्योपुर में कैंसर कीमोथैरेपी उपचार के 14 मरीजों को कीमोथैरेपी, डायलसिस के चिन्हित 5 मरीजों की 368 बार डायलसिस एवं ट्रामा सेन्टर में कुल 839 मरीजों को लाभांवित किया गया है। श्योपुर जिला चिकित्सालय में हृदयघात के मरीजों को आकस्मिक उपचार हेतु आई.सी.यू. संचालित है। जिसमें जिला चिकित्सालय में पदस्थ चिकित्सा विशेषज्ञ द्वारा उपचार किया जाता है।
विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जातियों का विकास
[विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जाति कल्याण]
31. ( क्र. 1197 ) श्री लाखन सिंह यादव : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) भितरवार विधानसभा क्षेत्र में विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जातियों के लिये 1 अप्रैल 2016 से प्रश्न दिनांक तक शासन की योजनाओं का क्या-क्या लाभ दिया गया है। हितग्राही की संख्या ग्राम, विकासखण्ड तथा किस योजना में किस प्रकार का लाभ किस-किस जनप्रतिनिधि या अधिकारी की अनुशंसा पर कब दिया गया है? (ख) 1 जनवरी 2018 की स्थिति में ग्वालियर जिले में विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जातियां किन-किन गाँवों में कौन-कौन सी जातियाँ कितनी-कितनी संख्या में निवास करती हैं, प्रत्येक गाँव तथा जाति एवं संख्यावार ब्यौरा दें। म.प्र.शासन द्वारा इन जातियों (समाजों) के हित के लिये क्या-क्या योजनायें चलाई जा रही हैं? सम्पूर्ण योजनाओं की जानकारी दें। (ग) ग्वालियर जिले में विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जाति कल्याण विभाग में कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी 1 जनवरी 2018 की स्थिति में पदस्थ हैं? उनका नाम, पद, पदस्थापना दिनांक, मुख्यालय भी बतावें?
राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग ( श्रीमती ललिता यादव ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है। शासन द्वारा इन जातियों (समाजों) के हित के लिये चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) ग्वालियर जिले में विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्धघुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग का कोई पद स्वीकृत नहीं है। विभागीय कार्य जनजातीय कार्य विभाग एवं पिछड़ा वर्ग विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा सम्पादित किया जा रहा है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
हितग्राहियों द्वारा की गई शिकायतें
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
32. ( क्र. 1198 ) श्री लाखन सिंह यादव : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्वालियर जिले के 1 जनवरी 2016 से प्रश्न दिनांक तक किस-किस विधायक द्वारा राज्य बीमारी सहायता के लिये मुख्यमंत्री सहायता कोष से बीमारी के इलाज हेतु किन-किन व्यक्तियों के कितने-कितने इस्टीमेंट के आवेदन पत्र प्राप्त हुये हैं? प्रकरणों में हितग्राही का नाम, बीमारी का नाम, हितग्राही की आयु की जानकारी प्रदान करें? किस-किस व्यक्ति के लिये दिये इस्टीमेंट के विरूद्ध कितनी राशि स्वीकृत की गई? दिये गये इस्टीमेंट की राशि एवं शासन द्वारा प्रदाय कराई गई राशि की प्रत्येक प्रकरणवार जानकारी दें तथा कितने प्रकरण किस-किस व्यक्ति के निरस्त किये गये, बतावें? (ख) प्रश्नांश (क) में प्राप्त आवेदकों को राज्य के मान्यता प्राप्त किस हॉस्पिटल में भेजा गया है? (ग) क्या हितग्राही को शासन द्वारा मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल में से अपनी इच्छा अनुसार हॉस्पिटल में संबंधित अधिकारियों द्वारा रेफर न किये जाने की शिकायतें शासन को प्राप्त हो रही हैं? यदि हाँ,? तो इस हेतु कोई निर्देश जारी करेंगे?
लोक
स्वास्थ्य
परिवार
कल्याण
मंत्री ( श्री
रुस्तम सिंह ) : (क)
एवं
(ख) जानकारी
संलग्न
परिशिष्ट
अनुसार है। (ग)
जी नहीं। राज्य
बीमारी
सहायता निधि
योजनान्तर्गत
अपनी इच्छा
अनुसार हॉस्पिटल
में उपचार
कराने का
पूर्व से ही
प्रावधान हैं।
शेष प्रश्न
उपस्थित नहीं
होता।
परिशिष्ट
- ''बावन''
ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं के कार्य
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
33. ( क्र. 1292 ) श्री देवेन्द्र वर्मा : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खण्डवा विधान सभा क्षेत्र में विगत 4 वर्षों में कितने उप स्वास्थ्य केन्द्र कहाँ-कहाँ स्वीकृत किये गये हैं? (ख) क्या विभाग द्वारा स्वीकृत उप स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण की स्वीकृति एवं आवंटन उपलब्ध कराया गया है? यदि हाँ, तो कितना? स्वीकृति अनुसार बतायें। (ग) स्वीकृत भवनों के लिए क्या भूमि का चयन कर लिया गया है? यदि हाँ, तो स्थान का उल्लेख करें? नहीं तो वर्तमान में क्या कार्यवाही प्रचलित है? लंबित रहने का कारण बताये इसके लिए कौन से विभाग एवं अधिकारी द्वारा लापरवाही बरती जा रही है? (घ) ग्रामीणों की स्वास्थ्य सेवा से जुड़े इस अत्यावश्यक सेवा से जुड़े इस मामले में भूमि आवंटन एवं भवन निर्माण कार्य आरंभ होने की समय-सीमा बतायें।
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) खण्डवा विधानसभा क्षेत्र में विगत 4 वर्षों में 05 नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र अमलपुरा, राई, बोरगांव, ढोडवाड़ा एवं मुंदवाड़ा स्वीकृत किये गये है। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हाँ। स्वीकृत उप स्वास्थ्य केन्द्रों में से 04 उप स्वास्थ्य केन्द्र अमलपुरा, राई, बोरगांव, ढोडवाड़ा में भवन निर्माण हेतु भूमि का चयन किया गया है, 01 उप स्वास्थ्य केन्द्र मुंदवाड़ा में भवन निर्माण हेतु भूमि के चयन की कार्यवाही प्रचलन में है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) प्रश्नांश (ग) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
विभागीय मंत्री के निर्देशों की अवहेलना
[चिकित्सा शिक्षा]
34. ( क्र. 1313 ) श्री सुदेश राय : क्या राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या माननीय विभागीय मंत्री द्वारा अपनी नोटशीट क्रमांक 3867 दिनांक 11.09.2017 द्वारा हमीदिया चिकित्सालय भोपाल में पदस्थ एक स्टॉफ नर्स को हमीदिया चिकित्सालय से सुल्तानिया महिला चिकित्सालय में पदस्थ करने के आदेश प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा को दिये गये हैं? (ख) अप्रैल, 2017 से प्रश्न दिनांक तक माननीय विभागीय मंत्री के पत्र क्र. 2524/2525 दिनांक 12.05.2017, पत्र क्र.2642/2643 दिनांक 25.04.2017 पत्र क्र. 2993 दिनांक 12.06.2017 इत्यादि पत्रों में दिये गये निर्देशों पर विभाग द्वारा अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई? बिन्दुवार, पत्रवार विस्तृत विवरण दें।
राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ( एडवोकेट शरद जैन ) : (क) जी हाँ। (ख) विभागीय मंत्री एवं प्रमुख सचिव के मध्य पत्राचार विभाग का आतंरिक मामला है। विचारोपन्त स्थानान्तरण नहीं किया गया।
समाधान पोर्टल पर दर्ज शिकायत की जाँच
[चिकित्सा शिक्षा]
35. ( क्र. 1314 ) श्री सुदेश राय : क्या राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. शासन जन शिकायत निवारण विभाग के समाधान पोर्टल पर दर्ज शिकायत क्रमांक 10123414 दिनांक 14/7/2017 प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा विभाग को कब प्राप्त हुई? (ख) उपरोक्तानुसार उक्त शिकायत पत्र में 15 जून 2017 को समाचार पत्र में प्रकाशित खबर ''हमीदिया की हकीकत - काम सवा लाख का निजी कंपनी को डेढ़ करोड़ से ज्यादा के भुगतान की तैयार'' के संबंध में जाँच कर अस्पताल अधीक्षक के विरूद्ध न्याय संगत कार्यवाही करने का निवेदन किया गया था? (ग) उपरोक्तानुसार एम.पी. समाधान पोर्टल से प्राप्त शिकायत पर विभाग द्वारा प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? (घ) क्या शासन उक्त नियम विरूद्ध/अनियमित एवं सवा लाख के काम डेढ़ करोड़ में प्रायवेट फर्म से कराकर लाखों रूपये की कमीशन बाजी करने वाले अस्पताल अधीक्षक डॉ.दीपक मरावी को तत्काल निलंबित करते हुये प्रकरण की पारदर्शी जाँच करायेंगे? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?
राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ( एडवोकेट शरद जैन ) : (क) दिनांक 03/08/2017 को। (ख) जी हाँ। (ग) जाँच उपरांत शिकायत नस्तीबद्ध की गई है। (घ) उत्तरांश "ग" के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उत्पन्न नहीं होते है।
नानाजी देशमुख सम्मान हेतु खरगोन से प्राप्त आवेदन
[संस्कृति]
36. ( क्र. 1324 ) श्री विजय सिंह सोलंकी : क्या राज्यमंत्री, संस्कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभाग द्वारा विगत 5 वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में प्रदत्त समस्त पुरस्कार/सम्मान कब-कब, किस स्थान पर किन-किन व्यक्ति/संस्थाओं को प्रदान किये गय? नाम, पता, क्षेत्र, प्रयोजन, राशि सहित पुरस्कारवार सूची देवें। (ख) उक्त पुरस्कार/सम्मान को प्रदान करने संबंधी प्रचलित गाईड लाईन की प्रति देवें। उक्त पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं के आवेदन पत्रों की प्रति देवें। (ग) उक्त पुरस्कार/ सम्मान के लिए किन-किन आवेदनकर्ताओ के नाम विभाग को किसी भी स्तर पर प्राप्त हुए तथा किन-किन आवेदनकर्ताओं के नाम किन कारणो से अस्वीकृत हुए? आवेदनवार बतायें। (घ) नानाजी देशमुख सम्मान हेतु खरगोन जिले से विगत 5 वर्षों में किसी भी माध्यम से, विभाग के किसी भी स्तर पर प्राप्त आवेदक के नाम, पता सहित आवेदन पर की गई कार्यवाही की जानकारी देवें।
राज्यमंत्री, संस्कृति ( श्री सुरेन्द्र पटवा ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ’अ’ अनुसार. (ख) सम्मानों को प्रदान करने संबंधी प्रचलित गाइडलाईन पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘ब’ अनुसार. (ग) उक्त सम्मानों के लिए विभाग द्वारा विभिन्न स्तरों से आवेदनकर्ताओं के नाम प्राप्त करने एवं उन्हें स्वीकृत/अस्वीकृत संबंधी प्रक्रिया प्रश्नांश ‘ख’ में सलंग्न गाइडलाईन में उल्लेखित चयन प्रक्रिया अनुसार किया जाता है. (घ) यह सम्मान राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित है. किसी एक ही जिले के प्रस्ताव को रेखांकित करने के बजाय निष्पक्ष और सर्वसम्मत निर्णय ही शासन के इन सम्मानों के सैद्धान्तिक आधार है.
स्वीकृत उप स्वास्थ्य केन्द्रों का संचालन
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
37. ( क्र. 1369 ) श्रीमती चन्दा सुरेन्द्र सिंह गौर : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या खरगापुर विधानसभा क्षेत्र में 13 नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने हेतु मंत्रीपरिषद द्वारा दिनांक 16 जून 2016 में स्वीकृति प्रदाय कर दी गई थी परंतु प्रश्न दिनांक तक उन सभी उपस्वास्थ्य केन्द्रों को संचालित क्यों नहीं किया जा रहा हैं? कब तक संचालित करा दिये जावेंगे? (ख) खरगापुर विधानसभा क्षेत्र के इन स्वीकृत स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों का निर्माण कब तक करा दिया जावेगा तथा कितनी लागत से इन भवनों का निर्माण होगा एवं क्या इन भवनों के निर्माण हेतु वर्तमान बजट सत्र से बजट दिये जाने का कोई प्रावधान किया हैं? यदि हाँ, तो जानकारी से अवगत कराये यदि नहीं, तो कारण स्पष्ट करें?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ। किराये के भवन उपलब्ध नहीं होने के कारण। किराये के भवन उपलब्ध होने पर संचालन की कार्यवाही की जाऐगी। निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं। (ख) निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं। प्रत्येक उप स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण हेतु राशि रूपयें 24.00 लाख। जी नहीं। भूमि की उपलब्धता के आधार पर भवन निर्माण की प्रशासकीय स्वीकृति भवन निर्माण की कार्यवाही की जावेगी। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
नरसिंहपुर जिला अस्पताल में हो रही अनियमितता की जाँच
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
38. ( क्र. 1384 ) श्री यादवेन्द्र सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला अस्पताल नरसिंहपुर में किसी विसरा (आपरेटिव आर्गन) की बायोप्सी होती हैं? उक्त अस्पताल में स्त्री रोग विशेषज्ञ के कितने पद स्वीकृत हैं, कितने कब से कार्यरत हैं इनके द्वारा वर्ष 2011 से प्रश्न दिनांक तक की अवधि में कितने नॉन गेस्टो इंटस्टाईनल के ऑपरेशन किये गये। इसके अतिरिक्त जनरल सर्जन एवं अन्य डॉक्टरों द्वारा कितने ऑपरेशन किस मर्ज के नरसिंहपुर जिला अस्पताल में वर्ष 2011 से प्रश्न दिनांक तक की अविध में किये गये पृथक-पृथक विवरण दें। (ख) क्या शल्य विशेषज्ञों द्वारा मरीजों की सहमति से ही ऑपरेशन किया जाता हैं, तो क्या स्वास्थ्य विभाग द्वारा शल्य क्रिया विशेषज्ञों द्वारा ऑपरेशन मरीज की सहमति से करने पर अपराध माना गया है? (ग) क्या उक्त अस्पताल के डॉ.सी.एस. शिव सर्जिकल विशेषज्ञ डॉ. राजेश सिंघई मेडिकल ऑफीसर डॉ.डी.पी. सिंह सर्जिकल विशेषज्ञों द्वारा हिस्टेक्टामी को 86 सर्जरी की गई? जिसकी शिकायत की जाँच कमेटी द्वारा जाँच की जाकर तीनों डॉक्टरों के विरूद्ध कार्यवाही करने की अनुशंसा की गई? यदि हाँ, तो क्या और यदि मात्र दो डॉक्टरों को निलंबित किया गया एक को क्यों छोड़ दिया गया? कारण बताएं तथा जाँच प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध करावें। (घ) क्या मध्यप्रदेश शासन स्वास्थ्य विभाग के समस्त जनरल सर्जन जिनके द्वारा हिस्टेक्टॉमी ऑपरेशन किए हैं। उन सभी को निलंबित किया जावेगा? यदि नहीं, तो नरसिंहपुर में डॉक्टरों का निलंबन समाप्त किया जावेगा? यदि हाँ, तो कब तक?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी नहीं। जिला चिकित्सालय नरसिंहपुर में स्त्रीरोग विशेषज्ञ के 03 पद स्वीकृत एवं स्त्रीरोग योग्यता की 05 चिकित्सक कार्यरत हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जी हाँ, सहमति उपरांत ही ऑपरेशन किए जाते है। जी नहीं। (ग) जी हाँ। प्रश्नांकित चिकित्सकों द्वारा कुल 636 हिस्ट्रेक्टॉमी सर्जरी ऑपरेशन किए गए। जी नहीं, प्रकरण में गठित जाँच समिति द्वारा 03 चिकित्सकों के विरूद्ध कार्यवाही की अनुशंसा न करते हुए 02 चिकित्सकों क्रमशः डॉ.डी.पी.सिंह एवं डॉ.आर.के. सिंघई के विरूद्ध कार्यवाही की अनुशंसा की गई। जाँच प्रतिवेदन पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (घ) जी नहीं। उपरोक्तानुसार, प्रश्न उपस्थित नहीं होता। जाँच उपरांत गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही की जावेगी। निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है।
जानकारी प्रदाय करने बाबत्
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
39. ( क्र. 1385 ) श्री यादवेन्द्र सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय कटनी में कुल कितने कर्मचारियों/अधिकारियों के पद स्वीकृत हैं? कितने भरे हैं वर्गवार, पदवार जानकारी दें। (ख) प्रश्नांश (क) के अधिकारी/कर्मचारी किस शाखा में कब से कार्यरत हैं? उक्त कर्मचारियों में से 3 वर्ष से अधिक एक ही शाखा में पदस्थ होने के कारण क्या उन्हें हटाया जाएगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? (ग) प्रश्नांश (क) जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय में एक जनवरी 2017 से प्रश्न दिनांक तक कौन-कौन से प्रशिक्षण आयोजित किये गये? प्रशिक्षणवार उसमें उपस्थित प्रशिक्षणार्थियों एवं प्रशिक्षण की संख्यात्मक जानकारी उपलब्ध करायें। (घ) प्रश्नांश (ग) के प्रशिक्षणों में प्रशिक्षणार्थियों के रहने, खाने, नाश्ते में कुल कितना व्यय किस मद से किया गया? प्रशिक्षणवार जानकारी देवें।
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। जी हाँ, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय कटनी में कर्मचारियों को सौंपे गये प्रभारों को आवश्यकतानुसार समय-समय पर परिवर्तित किया जाता है। निश्चित समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) एवं (घ) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है।
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
40. ( क्र. 1430 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या बेलखाड़ू (मोहास) में शासकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का भवन 2 वर्ष पूर्व निर्मित हो चुका हैं? (ख) क्या तत्समय से यह भवन लावारिस हालत में है? (ग) क्या प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र किराये के मकान में चल रहा है? (घ) क्या नवनिर्मित भवन में केन्द्र स्थापित किया जायेगा? यदि हाँ, तो कब तक? नहीं तो क्यों?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बेलखाडू का भवन वर्तमान में अपूर्ण है। (ख) जी नहीं। अपितु वर्तमान में निर्माण अपूर्ण है। (ग) जी हाँ। किराये के भवन में संचालित है। (घ) जी हाँ। अपूर्ण भवन को पूर्ण करने हेतु दिनांक 19.09.2017 को स्थाई वित्त समिति में लिये निर्णय अनुसार पी.आई.यू. लोक निर्माण विभाग से अपूर्ण कार्य का पुनरीक्षित प्राक्कलन प्राप्त होने पर समक्ष समिति से स्वीकृति उपरांत पूर्ण किया जाना संभव हो सकेगा। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
परियोजनाओं की स्वीकृति
[जल संसाधन]
41. ( क्र. 1456 ) श्री मुरलीधर पाटीदार : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला आगर एवं शाजापुर अंतर्गत विगत 03 वर्षों में किन-किन सिंचाई परियोजनाओं की डी.पी.आर. बनाई गई हैं? किन-किन सिंचाई परियोजनाओं हेतु साध्यता लोड की गई हैं? किन-किन सिंचाई परियोजनाओं की साध्यता स्वीकृत की गई हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में विधानसभा क्षेत्र सुसनेर अंतर्गत पड़ाना एवं गुदरावन सिंचाई परियोजना, दावतपुर तालाब (नहर रहित) एवं सेमली गर्डा तालाब (नहर रहित) के प्रस्तावों की क्या स्थिति हैं? कब तक स्वीकृति होगी? (ग) प्रश्नकर्ता द्वारा पत्र क्रं. 2157 दिनांक 07.01.2018 द्वारा करकड़िया, लोहारिया एवं लटूरीगुर्जर सिंचाई परियोजना की साध्यता लोड करने हेतु विभाग को निवेदन किया था? उक्त के संबंध में क्या कार्यवाही की गई? कृपया विवरण देवें। (घ) प्रश्नांश (ख) एवं (ग) में उल्लेखित परियोजनाओं से सिंचित रकबा कितना बढ़ने की संभावना है एवं इन परियोजनाओं से कितने ग्राम लाभान्वित होंगे?
जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ-ब'' अनुसार है। (ख) विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''स'' अनुसार है। (ग) जी हाँ। करकडिया एवं लोहारिया तालाब परियोजनाएं कुण्डलिया वृहद परियोजना के कमाण्ड़ में आ रही हैं। लटूरी गुर्जर तालाब परियोजना के डी.पी.आर. हेतु साध्यता आदेश विभागीय पत्र दिनांक 16.02.2018 द्वारा दिया गया है। (घ) लटूरी गुर्जर परियोजना का डी.पी.आर. अंतिम नहीं होने से जानकारी दिया जाना संभव नहीं है।
आयुर्वेदिक औषधालयों/चिकित्सालयों का व्यवस्थापन
[आयुष]
42. ( क्र. 1457 ) श्री मुरलीधर पाटीदार : क्या राज्यमंत्री, आयुष महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत 03 वर्षों में म.प्र. में कितने नवीन आयुर्वेदिक औषधालय/चिकित्सालय प्रारम्भ किए गए हैं एवं कितने नवीन औषधालय/चिकित्सालय भवन स्वीकृत किए गए हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में विधानसभा क्षेत्र सुसनेर की पूर्ण जानकारी उपलब्ध करावें। पूर्व से संचालित औषधालय में उपलब्ध पद के विरूद्ध पदपूर्ति एवं भवन उपलब्धता की स्थिति क्या हैं? (ग) क्या विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत बड़ागॉव में नवीन आयुर्वेदिक औषधालय प्रारम्भ करने हेतु जिला आयुष अधिकारी ने प्रस्ताव प्रेषित किया है या मांग की हैं? यदि हाँ, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई? (घ) प्रश्नकर्ता ने पत्र क्रमांक 2003 दिनांक 17.12.2017 से प्रश्नांश (ग) के संबंध में अनुरोध किया था? उक्त के संबंध में क्या कार्यवाही की गई? विवरण देवें। स्वीकृति कब तक होगी?
राज्यमंत्री, आयुष ( श्री जालम सिंह पटेल ) : (क) नवीन आयुर्वेद औषधालय कोई नहीं। 01 चिकित्सालय भवन। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। (ग) जी हाँ। वर्तमान में नवीन औषधालय नहीं खोले जा रहे हैं। तदनुसार जिला आयुष अधिकारी को सूचित किया गया है। (घ) जी हाँ। शेष जानकारी उत्तरांश ''ग'' अनुसार।
पर्यटन विभाग द्वारा कराये गये कार्य
[पर्यटन]
43. ( क्र.
1472 ) श्री
नीलांशु
चतुर्वेदी :
क्या राज्यमंत्री, संस्कृति
महोदय यह बताने
की कृपा
करेंगे कि (क) सतना
जिले के
चित्रकूट
विधानसभा
क्षेत्र के अंतर्गत
मध्यप्रदेश
पर्यटन विकास
निगम द्वारा
वर्ष 2010-11 से
प्रश्न
दिनांक तक
कितनी राशि
किस मद में
किस कार्य में
व्यय की गई
है? कार्यवार, राशिवार
विवरण दें। (ख) प्रश्नांश
(क) से संबंधित
कार्य किस
ठेकेदार
द्वारा कहाँ-कहाँ
कराये गये हैं? उनकी
गुणवत्ता
संबंधी प्रश्नांकित
अवधि में क्या
कोई शिकायत
विभाग को
प्राप्त हुई
है?
राज्यमंत्री, संस्कृति
( श्री
सुरेन्द्र
पटवा ) : (क) जानकारी
संलग्न
परिशिष्ट अनुसार। (ख)
जानकारी
संलग्न
परिशिष्ट अनुसार।
जी नहीं।
व्यवसायिक दक्षता अवरोध क्षतिपूर्ति भत्ता
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
44. ( क्र. 1473 ) श्री नीलांशु चतुर्वेदी : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सतना और सागर जिले में कितने प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित हैं एवं उन केन्द्रों में कार्यरत चिकित्सा अधिकारियों के नाम एवं पदस्थी दिनांक केन्द्रवार जिलावार बतायें। (ख) क्या म.प्र. शासन के वित्त मंत्रालय भोपाल द्वारा आदेश क्रमांक एफ-4-3/2017/नियम/चार दिनांक 22.04.2017 द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पदस्थ चिकित्सा अधिकारियों को व्यवसायिक दक्षता अवरोध क्षतिपूर्ति भत्ता 20 प्रतिशत स्वीकृत किया गया है जो जुलाई माह से देय हैं? (ग) प्रश्नांश (ख) यदि हाँ, तो प्रश्नांश (क) में उल्लेखित जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में पदस्थ चिकित्सा अधिकारियों को क्या अतिरिक्त 20 प्रतिशत भत्ता वेतन में जोड़कर दिया जा रहा है? यदि नहीं, तो कारण बतायें एवं विलंब के लिये कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी है, उसके विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी एवं कब तक दे दिया जायेगा? (घ) प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित आदेश का पालन प्रदेश के किन-किन जिलों में किया जा चुका है तथा प्रश्नांश (क) जिलों में कब तक उक्त आदेश का पालन कर भत्ता दे दिया जायेगा?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हाँ। (ग) जी नहीं। संबंधित परिपत्र पर स्पष्टता हेतु वित्त विभाग के पृष्ठाकंन के उपरांत शासन स्तर से 21.02.2018 को पुनः शासनादेश जारी किया है। अतः तदनुसार कार्यवाही की जा रही है। विलम्ब के लिये कोई दोषी नहीं है, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) किसी भी जिले में उक्त भुगतान नहीं हुआ है तथा अन्य जिलों के साथ सतना व सागर जिलों में यथाशीघ्र भुगतान किया जावेगा। निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं है।
नवीन सिविल अस्पताल हेतु सामग्री उपलब्ध कराने बावत्
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
45. ( क्र. 1512 ) श्री कुँवरजी कोठार : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजगढ़ जिले के सारंगपुर में नवनिर्मित सिविल अस्पताल को सुव्यस्थित सुचारु रुप से चलाने हेतु किन-किन चिकित्सीय सामग्री, उपकरण एवं कार्यालयीन फर्नीचर की आवश्यकता होगी? सूची उपलब्ध करावें? (ख) प्रश्नांश (क) के उत्तर में दर्शित चिकित्सीय सामग्री, उपकरण एवं कार्यालयीन फर्नीचर के क्रय हेतु कितनी राशि की आवश्यकता होगी एवं राशि कब तक उपलब्ध करा दी जावेगी?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में क्रय हेतु गेप एनालिसिस के पश्चात् राशि रू. 73,61,136/- की आवश्यकता होगी। समय सीमा बताना संभव नहीं हैं।
सिंचाई तालाबों की नहरों का सुदृढ़ीकरण
[जल संसाधन]
46. ( क्र. 1535 ) श्री उमंग सिंघार : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या धार जिले के अंतर्गत विकासखण्ड गंधवानी में सिंचाई तालाब खोड़, सिंचाई तालाब सिरोंज, सिंचाई तालाब सातउमरी, सिंचाई तालाब कोसदना एवं विकासखण्ड बाग में सिंचाई तालाब खनिअंबा के निर्माण के दौरान सिंचाई हेतु निर्मित नहरें वर्तमान में पूर्णत क्षतिग्रस्त हो गई हैं? (ख) यदि हाँ, तो कब तक उक्त सिंचाई तालाबों की नहरों के दुरूस्तीकरण/मजबूतीकरण/सुदृढ़ीकरण अथवा विस्तारीकरण का कार्य किया जावेगा ताकि किसानों को सिंचाई सुविधा का लाभ मिल सकें?
जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) एवं (ख) जी नहीं। पांचों परियोजनाओं से लक्ष्य के अनुरूप संलग्न परिशिष्ट अनुसार सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
प्रदेश में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के प्रभारियों की संख्या
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
47. ( क्र. 1536 ) श्री कमलेश्वर पटेल : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में कितने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नियमित हैं एवं कितने प्रभार में हैं? नियमित पद उपलब्ध होने पर प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की नियुक्ति के क्या कारण हैं? (ख) क्या मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भोपाल प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भोपाल के पद पर पदस्थ हैं यदि हाँ, तो कब से? विभाग में नियमित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पद उपलब्ध होने पर भी प्रभार देने का क्या कारण हैं? (ग) क्या प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भोपाल पूर्व से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रीवा, विदिशा, होशंगाबाद में रहते हुए निलंबित हुए थे? यदि हाँ, तो निलंबन का क्या कारण था? क्या जिन अधिकारियों के विरूद्ध विभागीय जाँच की कार्यवाही प्रचलन में है, क्या उन्हें मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी का प्रभार दिये जाने का प्रावधान है? यदि नहीं, तो कनिष्ठ विशेषज्ञ होने के बावजूद मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भोपाल का प्रभार क्यों दिया गया? (घ) क्या विभाग प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भोपाल के स्थान पर नियमित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ अधिकारी की पदस्थापना करेगा? यदि हाँ, तो कब तक?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) प्रदेश में 51 जिलों में वर्तमान में 04 नियमित एवं 47 प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यरत है। मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 04 मार्च 2016 द्वारा संयुक्त संचालक संवर्ग अंतर्गत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, संचालक राज्य प्रशिक्षण एवं प्रबंध संस्थान, प्राचार्य क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र सहित 73 पद तथा सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक के 57 पद स्वीकृत किए गए हैं। उक्त पदों में क्षेत्रीय संचालक, कार्यालय एवं संचालनालय में में संयुक्त संचालक के पद भी सम्मिलित हैं। संयुक्त संचालक संवर्ग में कुल 130 पद स्वीकृत एवं वर्तमान में 26 अधिकारी उक्त संवर्ग के कार्यरत हैं। उक्त अधिकारियों की पदस्थापना संचालनालय, क्षेत्रीय संचालक कार्यालय एवं सी.एम.एच.ओ. सी.एस. पदों पर की जाती है। जिला स्तर पर 04 अधिकारी एवं शेष 22 अधिकारी क्षेत्रीय संचालक कार्यालयों, प्रशिक्षण केन्द्र एवं संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें आदि कार्यालयों में कार्यरत हैं। अतः अधिकारियों की कमी के कारण सी.एम.एच.ओ. पद पर प्रभारी अधिकारी पदस्थ किए गए हैं। (ख) जी हाँ, दिनांक 30.05.2017 से। उत्तरांश (क) अनुसार। (ग) जी हाँ। कार्य के प्रति लापरवाही एवं अनियमितता के कारण निलंबित किए गए। प्रशासनिक पद पर रहते हुए, अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही प्रचलित रहती है, जाँच में दोषी पाये जाने के उपरांत प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत् रखते हुए सामान्यतः उस पदस्थापना स्थल पर पदस्थापनाएं नहीं की जाती है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला भोपाल की जाँच की कार्यवाही प्रचलन में है। अंतिम निर्णय होने पर तद्नुसार कार्यवाही की जावेगी। (घ) जी हाँ। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी का पद पदोन्नति के माध्यम से भरे जाने का प्रावधान है एवं वर्तमान में माननीय उच्चतम न्यायालय में पदोन्नति के संदर्भ में प्रचलित प्रकरण के कारण विगत् लगभग 02 वर्षों से पदोन्नति की कार्यवाही विलंबित है। निर्णय उपरांत पदोन्नति की कार्यवाही पूर्ण करते हुए कार्यवाही की जावेगी। निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है।
कर्मचारी, अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
48. ( क्र. 1537 ) श्री कमलेश्वर पटेल : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भोपाल के पत्र क्रमांक 8184 दिनांक 01.06.17 को फर्जी मार्कशीट के आधार पर नौकरी प्राप्त करने के संबंध में थाना प्रभारी हबीबगंज भोपाल को जाँच करने हेतु लिखा गया था? उक्त जाँच पर प्रश्न दिनांक तक की गई कार्यवाही का विवरण दें। (ख) प्रश्नांश (क) संचालनालय के पत्र क्रमांक 1148 दिनांक 23.12.2017 द्वारा संबंधित ए.एन.एम. की सेवा समाप्ति के निर्देश दिये गये थे? यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर आज दिनांक तक क्या कार्यवाही हुई? यदि नहीं, तो क्यों? विलंब के लिए कौन कर्मचारी अधिकारी संलिप्त एवं दोषी है? (ग) क्या शासन प्रश्नांश (ख) उल्लेखित वरिष्ठ कार्यालय के आदेश/निर्देशों की अव्हेलना करने पर संबंधित कर्मचारी अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो कब तक?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ। थाना प्रभारी हबीबगंज, भोपाल के पत्र क्रं./शिकायत/2017/197-सी/17 दिनांक 21.09.2017 के द्वारा पुलिस अधीक्षक, भोपाल (दक्षिण) को संबोधित पत्र जारी किया गया। जिसमें उल्लेख है कि अनावेदिका द्वारा समस्त दस्तावेज मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला होशंगाबाद को प्रथम रूप में प्रस्तुत किये गये थे। अनावेदिका का प्रशिक्षण हेतु चयन भी उक्त कार्यालय द्वारा किया गया था। अतः घटनास्थल प्राथमिक रूप से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला होशंगाबाद का होने से मूल आवेदन पत्र संलग्न दस्तावेजों सहित अग्रिम कायवाही हेतु जिला होशंगाबाद को भेजने हेतु प्रेषित किया गया। पुलिस अधीक्षक मुख्यालय जिला भोपाल के पत्र क्रं./पु.अ./मुख्यालय/भोपाल/ शिकायत/विविध/354/17 दिनांक 10.11.2017 के द्वारा प्राथमिक रूप से घटनास्थल जिला होशंगाबाद का होने से आवेदन पत्र की जांच पुलिस अधीक्षक, जिला होशंगाबाद से कराये जाने हेतु लिखा गया। अग्रिम कार्यवाही प्रचलन में है। (ख) जी हाँ, नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिये गये थे। संचालनालय के पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही करते हुये मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कार्यालय भोपाल द्वारा पत्र क्र./शिकायत/2018/315 भोपाल दिनांक 04.01.2018 द्वारा श्रीमती मीनू पटसारिया, ए.एन.एम. को अंतिम अवसर देते हुये हाईस्कूल प्रमाण पत्र वर्ष 1994 की मूल अंकसूची के साथ कथन देने हेतु दिनांक 08.01.2018 को उपस्थित होने हेतु लिखा गया। श्रीमती मीनू पटसारिया द्वारा दिनांक 08.01.2018 को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भोपाल के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा तथा आर.टी.आई. से प्राप्त जानकारी एवं अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किये गये। दस्तावेजों का परीक्षण किया जा रहा है। इस संबंध में श्रीमती मीनू पटसारिया द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर में याचिका प्रस्तुत की गई, जिसमे माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 14.02.2018 को पारित आदेश में आगामी सुनवाई तक कोई कार्यवाही नहीं करने के निर्देश दिये है। प्रश्न उपस्थित नहीं होता। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रश्नांश ''ख'' के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
महिलाओं को होने वाली असुविधाओं के संबंध में
[चिकित्सा शिक्षा]
49. ( क्र. 1585 ) श्री राजेश सोनकर : क्या राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्न (क्र.६४७) दिनांक ४ मार्च २०१६ में गया बताया था कि एम.वाय.चिकित्सालय में संचालित स्त्रीरोग विभाग को पूर्ण रूप से बंद नहीं किया जायेगा? तो एम.वाय. में संचालित स्त्रीरोग विभाग को किसके आदेश से शिफ्ट किया जा रहा है? स्त्रीरोग विभाग को एम.वाय. से शिफट किया जाता है तो एम.वाय. में जटिल एवं गंभीर महिला मरीज को क्या उनका संपूर्ण इलाज एम.टी.एच. अस्पताल में ही रेफर किया जायेगा? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में यदि हाँ, तो एम.टी.एच. अस्पताल में गर्भवती महिला एवं गंभीर स्त्री रोगों से पीडि़त महिलाओं को मल्टीडिसिप्ररी टीम ऑफ स्पेशलिस्ट कार्डियोलाजिस्ट, ग्रेस्टोऐंटोलाजिस्ट, सर्जरी, नेफ्रोलाजिस्ट, मेडिसिन, मनोरोग आदि एक्सपर्ट ओपीनियन की क्या व्यवस्था होगी? (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में क्या एम.टी.एच.अस्पताल में गंभीर बीमारी से पीडि़त महिला/गर्भवती महिलाओं को सुविधाएं होगी? एम.टी.एच.अस्पताल में महिलाओं हेतु पर्याप्त ब्लड कम्पोनेंट व ब्लड की तुरन्त व्यवस्था हेतु पर्याप्त संसाधन उपलब्ध होगें? (घ) प्रश्नांश (ख) व (ग) के संदर्भ में एम.वाय.हॉस्पिटल से गर्भवती महिलाओं एवं गंभीर बीमारियों से पीडि़त महिलाओं को एम.वाय.हॉस्पिटल से एम.टी.एच.अस्पताल में शिफ्ट करने पर महिलाओं को परेशानियों का सामना नहीं करने पड़ेगा? क्या मरीजों की जान पर कोई प्रभाव नहीं पडेगा? इसके लिये कौन जिम्मेदार होगा?
राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ( एडवोकेट शरद जैन ) : (क) जी हाँ। एम.टी.एच. अस्पताल का उन्नयन होने पर विशेषज्ञ उपचार की व्यवस्था एम.टी.एच. में होगी और एम.वाय. अस्पताल में प्राथमिक, आकस्मिक एवं साधारण उपचार की सुविधा सतत रहेगी। (ख) एम.टी.एच. अस्पताल के उन्नयन से गर्भवती महिला एवं स्त्रीरोगों के उपचार के लिए सभी आवश्यक विशेषज्ञ सुविधाएं उपलब्ध रहेगी। (ग) जी हाँ। जी हाँ। (घ) एम.वाय. अस्पताल में साधारण एवं आकस्मिक उपचार तथा एम.टी.एच. अस्पताल में विशेषज्ञ उपचार की व्यवस्था से मरीज को याथोचित गुणवत्तायुक्त उपचार सुविधा उपलब्ध रहेगी। शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।
रिक्त पदों की पूर्ति
[चिकित्सा शिक्षा]
50. ( क्र. 1587 ) श्री राजेश सोनकर : क्या राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) इन्दौर संभाग अन्तर्गत चिकित्सा शिक्षा विभाग के समस्त चिकित्सा महाविद्यालयों में चिकित्सक, लिपिकीय, अलिपिकीय, लेब टेक्निशियन लेबअसिस्टेंट, लेब अटेंडेंट, नर्सिंग संवर्ग फार्मासिस्ट एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के कुल कितने आरक्षित पद स्वीकृत हैं? प्रत्येक महाविद्यालयवार नियमित एवं आटोनामस के स्वीकृत आरक्षित पदों की जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में कितने पद भरे हुए हैं तथा कितने रिक्त हैं? (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया क्या होगी? कब तक पदों को भरा जायेगा?
राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ( एडवोकेट शरद जैन ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
चंदेरी में 100 बिस्तर अस्पताल की स्थापना
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
51. ( क्र. 1599 ) श्री गोपालसिंह चौहान (डग्गी राजा) : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिनांक 27 अगस्त 2017 को चंदेरी में आमसभा के दौरान 100 बिस्तर अस्पताल की स्थापना की घोषणा की गई थी? यदि हाँ, तो क्या अभी तक स्थापना आदेश जारी नहीं हुआ है? आदेश कब तक जारी कर दिया जावेगा? (ख) चंदेरी के 100 बिस्तर अस्पताल के लिए चंदेरी में जमीन का आवंटन कहाँ किया गया है? आवंटन पत्र मय खसरा खतौनी के उपलब्ध करावें।
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ। जी हाँ। आगामी परियोजना परीक्षण समिति के समक्ष प्रस्तुति की कार्यवाही प्रचलन में है। (ख) जी हाँ। जिले में आचार संहिता समाप्त होते ही शीघ्र कार्यवाही की जावेगी।
चन्देरी को पर्यटन के क्षेत्र में विकिसित करना
[पर्यटन]
52. ( क्र. 1600 ) श्री गोपालसिंह चौहान (डग्गी राजा) : क्या राज्यमंत्री, संस्कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिनांक 27 अगस्त 2017 को चंदेरी में आमसभा के दौरान चंदेरी को पर्यटन स्थल घोषित करने घोषणा की गई थी? यदि हाँ, तो अभी तक अधिसूचना जारी क्यों नहीं की गई है? अधिसूचना आदेश कब तक जारी कर दिया जावेगा? (ख) चन्देरी से अन्य पर्यटन स्थलों को जोड़ने के लिए सुपर लग्जरी वाल्वो बसों के संचालन के लिए क्या व्यवस्था कब तक की जा रही है? (ग) चंदेरी के निकट स्थित राजघाट बाँध के विशाल जलाशय में जल पर्यटन की अपार संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुये राज्य सरकार की क्या योजना है? जल पर्यटन के लिए चिन्हित किये गए जलाशयों में राजघाट बाँध का नाम शामिल क्यों नहीं किया गया है?
राज्यमंत्री, संस्कृति ( श्री सुरेन्द्र पटवा ) : (क) जी हाँ। विभाग की पर्यटन नीति 2016 के तहत किसी भी स्थल को पर्यटन स्थल अधिसूचित करने का प्रावधान नहीं है। पर्यटन स्थल की आवश्यकता अनुसार पर्यटन सुविधाओं के विकास कार्य कराये जाते है। चंदेरी में पर्यटन सुविधाओं हेतु कार्य कराये जायेंगे। (ख) वर्तमान में कोई योजना प्रस्तावित नहीं है। (ग) कोई योजना नहीं है। शेष का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।
राजघाट बांध का सौंदर्यीकरण के संबंध में
[जल संसाधन]
53. ( क्र. 1602 ) श्री गोपालसिंह चौहान (डग्गी राजा) : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) चंदेरी के निकट स्थित राजघाट बाँध का लोकार्पण एवं सौंदर्यीकरण कराने के लिए प्रश्नकर्ता द्वारा पूर्व में पूछे गए विधानसभा प्रश्न क्रमांक 1217 दिनांक 25 फरवरी 2016 के जवाब में, यह बताया गया था कि लोकार्पण एवं सौंदर्यीकरण के लिए दोनों राज्य सरकार सहमत हैं परंतु आज तक इसकी कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है,ऐसा क्यों? विलंब का कारण क्या है? कब तक लोकार्पण होगा? (ख) क्या बेतवा रिवर बोर्ड को राज्य सरकार द्वारा प्रस्ताव अभी तक नहीं भेजा गया है, इस देरी का क्या कारण है? (ग) उत्तर प्रदेश सरकार से मध्यप्रदेश शासन के समन्वय में कमी का क्या कारण है? जबकि राजघाट बाँध के लोकार्पण एवं सौंदर्य की जिम्मेदारी दोनों ही राज्य सरकारों का काम हैं? (घ) मध्यप्रदेश सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार वेतवा रिवर बोर्ड को सालाना कितनी-कितनी धनराशि प्रदाय करते हैं और इस धनराशि का व्यय किन-किन मदों में किया जाता है।
जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) से (ग) अन्तर्राज्यीय राजघाट बाँध का नियंत्रण बेतवा रिवर बोर्ड, भारत सरकार, जल संसाधन मंत्रालय के अधीन है। केन्द्रीय जल संसाधन मंत्रालय द्वारा बाँध को राष्ट्र को लोकार्पित करने की प्रक्रिया अथवा तिथि नियत नहीं की गई है। सौन्दर्यीकरण की परियोजना का क्षेत्राधिकार भारत सरकार के बेतवा रिवर बोर्ड के अधीन होने से विभाग द्वारा कार्रवाई की जाना संभव नहीं है। (घ) दोनों राज्य 50-50 प्रतिशत राशि का व्यय अनुरक्षण मद में देते हैं। वर्षवार विवरण संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
मुआवजा राशि का भुगतान
[जल संसाधन]
54. ( क्र. 1612 ) श्री रामलाल रौतेल : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला सतना, तहसील अमरपाटन अंतर्गत ग्राम किरहाई निवासी श्री तरूण द्विवेदी एवं श्रीमती शांतीबाई द्वारा दिनांक 19.06.2017 को आराजी क्रमांक 516/1,526/1के मुआवजा राशि भुगतान हेतु अनु.अधिकारी जलसंसाधन उपसंभाग अमरपाटन को पत्र दिया गया था? (ख) यदि हाँ, तो क्या प्रश्नांकित भूमि स्वामियों को मुआवजा का भुगतान कर दिया गया? यदि हाँ, तो किस दिनांक को? यदि नहीं, तो मुआवजा भुगतान न करने का औचित्य बतायें?
जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) एवं (ख) जी हाँ। जी नहीं। किरहाई बांध का निर्माण वर्ष 1970 में पूर्ण किया गया था तथा इसके डूब में आने वाली भूमि का मुआवजा वर्ष 1964-65 में वितरित किया गया था जिसमें आवेदकों द्वारा उल्लेखित भूमि का मुआवजा भी सम्मिलित था। वर्ष 2004-05 में किरहाई बांध का मरम्मत कार्य किया गया जिसके अंतर्गत बांध एवं नहरों का सुधार किया गया था किंतु वेस्ट वियर की ऊंचाई में कोई वृद्धि नहीं की गई थी। अत: वेस्ट वियर की ऊंचाई के कारण अतिरिक्त भूमि डूब में आने का प्रश्न ही नहीं उठता।
बिना स्वीकृत पद के नियुक्ति
[चिकित्सा शिक्षा]
55. ( क्र. 1643 ) श्री सुरेन्द्रनाथ सिंह : क्या राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 21 जुलाई, 2017 के प्रश्न क्रमांक 421 के उत्तर (ग) में चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल में सहायक प्राध्यापक ग्रेड-2 का पद स्वीकृत नहीं है, दर्शाया गया है? (ख) उपरोक्तानुसार चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल/प्रदेश के अन्य चिकित्सा महाविद्यालयों में जब सहायक प्राध्यापक ग्रेड-2 का पद स्वीकृत ही नहीं है तो क्या इनकी नियुक्ति सहायक प्राध्यापक ग्रेड-2 के पदनाम से की गयी है या किसी अन्य पदनाम से?
राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ( एडवोकेट शरद जैन ) : (क) जी हाँ। (ख) चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल एवं प्रदेश के अन्य चिकित्सा महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक का पद स्वीकृत है। चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल की स्वशासी संस्था में सहायक प्राध्यापक के रिक्त पद के विरूद्ध सहायक प्राध्यापक ग्रेड-2 का पद दर्शाकर संविदा नियुक्ति सहायक प्राध्यापक ग्रेड-2 के पदनाम से की गई है।
विभाग में प्रचलित दवा नीति
[चिकित्सा शिक्षा]
56. ( क्र. 1644 ) श्री सुरेन्द्रनाथ सिंह : क्या राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में औषधि, उपकरण, सामग्री पूर्ति एवं उपकरण के रख रखाव, मरम्मत इत्यादि हेतु क्या दवा नीति प्रचलित है? हमीदिया चिकित्सालय एवं सुल्तानिया महिला चिकित्सालय में उपरोक्त हेतु क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है? दवाइयां, उपकरण उनके रख रखाव एवं सामग्री-पूर्ति किन-किन संस्थाओं के माध्यम से की जा रही है? संस्थाओं का नाम का विवरण दें। (ख) वर्तमान में स्थानीय क्रय हेतु क्या नियम प्रचलित हैं? उक्तानुसार विगत एक वर्ष में आवंटित राशि में से कितनी राशि का उक्त मदों में स्थानीय क्रय किया गया? (ग) क्या शासन उपरोक्तानुसार भण्डार क्रय नियमों की अनदेखी कर करोड़ों रूपयों की अनियमित खरीदी की पारदर्शी जाँच कर संबंधित अस्पताल अधीक्षक के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करेगा? नहीं तो क्यों ?
राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ( एडवोकेट शरद जैन ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक एवं दो अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार व्यय की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-तीन अनुसार है। (ग) अनियमितता की स्थिति नहीं होने से प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम
[संस्कृति]
57. ( क्र. 1686 ) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को : क्या राज्यमंत्री, संस्कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 1 जनवरी, 2014 से प्रश्न दिनांक तक संस्कृति विभाग द्वारा जिला अनूपपुर में कौन-कौन से कार्यक्रम कहाँ-कहाँ पर आयोजित कराये गये तथा उक्त किन-किन कार्यक्रमों पर कितनी-कितनी राशि व्यय हुई? सूची उपलब्ध करायें। (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में आयोजित कार्यक्रमों में इवेंट मेनेजमेंट कार्य हेतु किस-किस कंपनी को कौन-कौन से कार्य के लिये कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया है? (ग) प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में उक्त कंपनियों के संचालक कौन-कौन हैं? इनका पूरा नाम, पिता/पति का नाम, स्थायी/अस्थाई पता, कंपनी का पंजीयन क्रमांक, दिनांक सहित पूर्ण ब्यौरा उपलब्ध करावें। (घ) उपरोक्त प्रश्नांश के परिप्रेक्ष्य में उक्त कंपनियों को जो कार्यादेश दिये गये हैं उनमें से कौन-कौन से कार्य ई-टेंडरिंग से कराये गये और कौन-कौन से कार्य बिना ई-टेंडरिंग के कराये गये हैं? (ड.) उपरोक्त प्रश्नांश के परिप्रेक्ष्य में अनूपपुर जिले में उक्त अवधि में विभाग द्वारा किन-किन संस्थाओं को सांस्कृतिक आदि कार्यों हेतु कितने प्रस्ताव प्राप्त हुये तथा किन-किन संस्थाओं को कितनी-कितनी राशि भुगतान की गई एवं कितनी भुगतान हेतु शेष है?
राज्यमंत्री, संस्कृति ( श्री सुरेन्द्र पटवा ) : (क) 1. प्रश्नांश अवधि में संचालनालय द्वारा नमामि देवी नर्मदे सेवा यात्रा के दौरान 11 दिसम्बर, 2016 को अमरकंटक, जिला अनूपपुर में श्री चरणजीत सिंह सौढ़ी एवं ग्रुप का गीत-संगीत का कार्यक्रम आयोजित किया गया है. कार्यक्रम हेतु कलाकार, साउण्ड व्यवस्था, प्रचार-प्रसार एवं परिवहन मद में कुल राशि रूपये 9,20,247/- का व्यय किया गया है. 2. संस्कृत संभाषण शिविर दिनांक 09 से 22 जुलाई, 2015 को आयोजित किया गया, जिसमें प्रशिक्षकों को रूपये 7,000/- मानदेय राशि प्रदान की गई. कुल राशि रूपये 9,27,247/-. (ख) उत्तरांश (क) में उल्लेखित कार्यक्रम में आमंत्रित कलाकार को एक्सीलेंसी टाइम इंटरटेनमेंट प्रा.लि. के समन्वय में आमंत्रित किया गया. इस हेतु 6,35,375/- का भुगतान किया गया है. शेष कार्य संचालनालय में स्वीकृत वेंडर से कराये गये है. (ग) उत्तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में इवेंट मैनेजमेंट कंपनी एक्सीलेंसी टाइम इंटरटेनमेंट प्रा.लि. भोपाल के संचालक एवं अन्य जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार. (घ) संचालनालय द्वारा आयोजित होने वाले आयोजनों/कार्यक्रमों में व्यवस्थाओं संबंधी समस्त कार्य संचालनालय में स्वीकृत वेंडरों से कराये गये है. वर्तमान में संचालनालय में भण्डार क्रय नियमानुसार प्रक्रिया की गई है. (ड.) प्रश्नांश में अंकित अवधि में कार्यक्रम प्रस्तुति हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए है.
रिक्त पदों की पूर्ति
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
58. ( क्र. 1687 ) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अनूपपुर जिला अंतर्गत पुष्पराजढ़ विधानसभा क्षेत्र में संचालित सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों के कितने पद स्वीकृत हैं तथा इनके विरूद्ध कहाँ-कहाँ पर कौन-कौन से चिकित्सक कब से पदस्थ हैं और कौन-कौन से पद कब से रिक्त हैं? स्वास्थ्य केन्द्रवार सूची उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित रिक्त पदों की पूर्ति प्रश्नकर्ता एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा अनेक बार स्मरण कराये जाने के बाद भी रिक्त पदों की पूर्ति न होने के क्या कारण हैं? रिक्त पद की पूर्ति किस प्रकार से कब तक कर दी जावेगी? (ग) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अनूपपुर के अंर्तगत वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रश्न दिनांक तक स्वास्थ्य कार्यों हेतु किये गये समस्त कर्यों/सेवाओं/दवाओं आदि पर किये गये व्यय की जानकारी भी उपलब्ध करावें। (घ) प्रश्नांश (ग) के किये गये व्यय के संबंध में कितनी शिकायतें प्रश्नांश (ग) अवधि में प्राप्त हुई एवं प्राप्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) विभाग रिक्त पदों की पूर्ति हेतु निरंत प्रयासरत् है। प्रदेश में विशेषज्ञों की अत्यधिक कमी के कारण विशेषज्ञ के रिक्त पदों की पूर्ति किए जाने में कठिनाई हो रही है। विशेषज्ञों के कुल स्वीकृत 3556 पदों के विरूद्ध मात्र 999 विशेषज्ञ प्रदेश में उपलब्ध है। विशेषज्ञों के पद पदोन्नति के माध्यम से ही भरे जाने का प्रावधान है। मा. उच्चतम न्यायालय में पदोन्नति के संदर्भ में प्रचलित प्रकरण के कारण विगत लगभग 02 वर्षों से पदोन्नति की कार्यवाही विलंबित है। पदपूर्ति हेतु कार्यवाही निरंतर जारी है, पदपूर्ति की कार्यवाही अंतर्गत वर्ष 2017 में पुष्पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पुष्पराजगढ़ में 01 संविदा आर.सी.एच., सा.स्वा.के. करपा में 01 संविदा आर.सी.एच., प्रा.स्वा.के. कोयलारी में लोक सेवा आयोग से चयनित 01 चिकित्सक एवं घाटा में 01 संविदा आर.सी.एच. चिकित्सकों की पदस्थापना की गई है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (घ) वर्ष 2014-15 की अवधि में प्राप्त शिकायत के आधार पर तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अनूपपुर को निलंबित करते हुए आरोप-पत्र जारी किए गए, प्रतिवाद उत्तर संतोषजनक न पाये जाने पर इनके विरूद्ध विभागीय जाँच संस्थित की गई है।
उप स्वास्थ्य एवं सामुदायिक का संचालन
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
59. ( क्र. 1743 ) श्री सचिन यादव : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला खरगोन के विकासखण्ड कसरावद एवं भीकनगांव में कितने उप स्वास्थ्य केन्द्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित हैं? विकासखण्डवार स्वास्थ्य केन्द्रों की सूची दें? संचालित केन्द्र में कहाँ-कहाँ प्रसव केन्द्र की सुविधा उपलब्ध है? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में संचालित स्वास्थ्य केन्द्रों में विभिन्न पदों के कितने पद स्वीकृत है इनमें से कितने रिक्त है? पदवार जानकारी देवें? क्या शासन द्वारा रिक्त पदों की पूर्ति करने की कार्यवाही की जा रही है? हाँ तो कब तक पदों की पूर्ति की जायेगी? यदि नहीं, तो कारण सहित जानकारी दें? (ग) क्या संचालित स्वास्थ्य केन्द्रों में प्रसूताओं हेतु जननी एक्सप्रेस की सुविधाएं प्रदान की गई है? यदि हाँ, तो किस-किस स्वास्थ्य केन्द्रों में जननी एक्सप्रेस की सुविधा उपलब्ध है? यदि नहीं, तो क्यों? कारण बतायें? कब तक इन स्वास्थ्य केन्द्रों में उक्त सुविधा उपलबध करा दी जायेगी? एम्बुलेंस एवं शव वाहन की सुविधा कहाँ-कहाँ उपलब्ध है और कहाँ-कहाँ पर नहीं जानकारी दें? (घ) उक्त संचालित स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों की वर्तमान स्थिति क्या है? कितने भवनों का निर्माण कार्य वर्तमान में किया जाना है? तत्संबंध में कितने प्रस्ताव कब कब भेजे गये? कितने स्वीकृत है? कितने लंबित है और क्यों कारण सहित जानकारी दें?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही निरंतर रहती है। निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। एम्बुलेंस एवं शव वाहन की जानकारी निम्नानुसार हैः-
|
क्र. |
संस्था का नाम |
एम्बुलेंस |
शव वाहन |
|
1. |
जिला चिकित्सालय खरगौन |
हॉ |
हॉ |
|
2. |
सिविल अस्पताल सनावद |
हॉ |
नहीं |
|
3. |
सामु.स्वा.केन्द्र झिरन्या |
हॉ |
नहीं |
|
4. |
सामु.स्वा.केन्द्र भिकनगांव |
नहीं |
नहीं |
|
5. |
सामु.स्वा.केन्द्र भगवानपुरा |
हॉ |
नहीं |
|
6. |
सामु.स्वा.केन्द्र गोगावां |
हॉ |
नहीं |
|
7. |
सामु.स्वा.केन्द्र बडवाह |
हॉ |
नहीं |
|
8. |
सामु.स्वा.केन्द्र महेश्वर |
हॉ |
नहीं |
|
9. |
सामु.स्वा.केन्द्र कसरावद |
हॉ |
नहीं |
|
10. |
सामु.स्वा.केन्द्र सेगावां |
हॉ |
नहीं |
|
11. |
सामु.स्वा.केन्द्र उन |
नहीं |
नहीं |
(घ) विकासखण्ड कसरावद में 24 भवनों की स्थिति अच्छी है, 02 स्वास्थ्य केन्द्र (साटकूट एवं बालसमुद) भवनविहिन है। विकासखण्ड भीकनगांव में 26 भवनों की स्थिति अच्छी है, 10 स्वास्थ्य केन्द्र (भीकनगांव-ए, भीकनगांव- बी, पोखराबाद, बिलखेड़ाखुर्द, बिटनेरा, रोडि़या, अहिरखेड़ा, देवला, छिरवा, बिजासन चैकी एवं काल्दा) भवन विहिन है, 12 भवनों का निर्माण कराया जाना है। कार्यवाही प्रचलन में है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
धार्मिक स्थलों के रख-रखाव
[संस्कृति]
60. ( क्र. 1748 ) श्री सचिन यादव : क्या राज्यमंत्री, संस्कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला खरगोन में धार्मिक, ऐतिहासिक, पौराणिक, प्राचीन, पुरातन महत्व के मंदिर, बावडि़यां घाट, किले, सांस्कृतिक महत्व की धरोहरों के निर्माण कार्य एवं रख-रखाव के लिए 01 जनवरी, 2014 से प्रश्न दिनांक तक कितना बजट आवंटित किया गया? कितनी राशि खर्च की गई? विधानसभा क्षेत्रवार जानकारी दें? (ख) उक्त अवधि में प्रश्नांश (क) के संदर्भ में कसरावद विधानसभा क्षेत्र में कितने कार्य कराये गये, कितने निर्माणाधीन हैं एवं कितने शेष है और क्यों? (ग) उक्त शेष कार्यों के प्रस्ताव कब भेजे गये? कितने स्वीकृत हैं? कितने लंबित हैं? इनकी स्वीकृति कब तक जारी की जायेगी और उक्त सभी कार्यों को कब तक करा लिया जायेगा?
राज्यमंत्री, संस्कृति ( श्री सुरेन्द्र पटवा ) : (क) धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग द्वारा जिला खरगोन में धार्मिक, ऐतिहासिक, पौराणिक, प्राचीन, पुरातन महत्व के मंदिर, बावडि़यां घाट, किले, सांस्कृतिक महत्व की धरोहरों के निर्माण कार्य एवं रख-रखाव के लिए 01 जनवरी, 2014 से प्रश्न दिनांक तक कुल राशि रूपये 15,16,000/- का बजट आवंटन प्राप्त होकर राशि रूपये 15,05,138/- व्यय हो चुकी है शेष राशि रूपये 10,862/- शासन के पक्ष में समर्पित की गई. उक्त संपूर्ण राशि विधानसभा क्षेत्र कसरावद के लिये प्रदान की गई थी एवं पुरातत्व संचालनालय की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार. (ख) उक्त अवधि में विधानसभा क्षेत्र कसरावद में 1. श्री संत सिंगाजी मंदिर ग्राम बलखड़ का जीर्णोद्धार 2. श्री संत सिंगाजी मंदिर ग्राम बलखड़ में धर्मशाला निर्माण 3. श्री आनन्देश्वर महादेव मंदिर ग्राम बलखड़ में धर्मशाला निर्माण. कोई कार्य निर्माणाधीन नहीं है. सभी कार्य पूर्ण हो चुके हैं. (ग) उत्तरांश ‘ख’ के संदर्भ में लंबित/स्वीकृति का प्रश्न उपस्थित नहीं होता.
राज्य/जिला बिमारी सहायता निधी
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
61. ( क्र. 1766 ) श्री चम्पालाल देवड़ा : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) देवास जिले के बागली विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2014 से प्रश्नांकित दिनांक तक कितने बी.पी.एल. कार्डधारियों के हितग्राहियों को राज्य/जिला बीमारी सहायता निधी से उपचार हेतु राशि स्वीकृत की गई व कौन-कौन से चिकित्सालयों में उपचार किया गया? (ख) प्रश्नांश (क) योजना से लाभान्वित मरीज पर किये गये कुल व्यय, बीमारी का नाम व मरीज संख्या, चिकित्सालयों के नाम सहित जानकारी उपलब्ध करावें।
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) देवास जिले के बागली विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2014 से प्रश्नांकित दिनांक तक 94 बी.पी.एल. कार्डधारियों के हितग्राहियों को राज्य बीमारी सहायता निधि से उपचार हेतु राशि स्वीकृत की गई। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्वीकृति
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
62. ( क्र. 1768 ) श्री चम्पालाल देवड़ा : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) देवास जिले की 90 प्रतिशत अ.ज.जा. बाहुल्य तहसील मुख्यालय उदयनगर एवं करनावद नगर पंचायत पर शासन के द्वारा सामु. स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने की योजना है? अगर हाँ तो कब तक स्वीकृत किया जावेगा? (ख) क्या बागली विधानसभा क्षेत्र की 90 प्रतिशत अ.ज.जा. बाहुल्य तहसील मुख्यालय उदयनगर में जनप्रतिनिधियों एवं आमजनों द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का उन्नयन कर सामु. स्वास्थ्य केन्द्र की मांग की जाती रही हैं, यदि हाँ, तो कब तक उक्त केन्द्र का उन्नयन कर दिया जावेगा?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी हाँ। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र उदयनगर का प्रस्ताव अमान्य किया गया है।
वेतन भुगतान की जानकारी
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
63. ( क्र. 1814 ) श्री कमलेश्वर पटेल : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भोपाल के आदेश दिनांक 03.08.2017 द्वारा वरिष्ठ चिकित्सा आधिकारी प्रभारी डी.एच.ओ. का दिनांक 01.9.2015 से दिनांक 18.02.2016 तक की अवधि का वेतन भुगतान वरिष्ठ कार्यालय की स्वीकृति/अनुमोदन उपरांत किया गया है, यदि नहीं, तो क्यों बिना स्वीकृति के उक्त भुगतान किये जाने का कारण व शासन नियमों की जानकारी दें? (ख) क्या जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अधिकारी भोपाल दिनांक 1.9.2015 से दिनांक 18.2.2016 तक क्या अवकाश पर थे? यदि हाँ, तो कौन से अवकाश पर एवं उक्त अवकाश किसके द्वारा स्वीक़ृत किया गया? (ग) यदि उक्त अवधि का अवकाश स्वीकृत नहीं हुआ है, तो उक्त अवधि का वेतन बिना किसी सक्षम अधिकारी के स्वीकृति के अभाव में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भोपाल द्वारा किन कारणों से किया गया? क्या नियम विरूद्ध कार्य करने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाकर वेतन भुगतान की वसूली मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भोपाल से की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ। मा. उच्च न्यायालय जबलपुर के प्रकरण याचिका क्रमांक 6838/2015 में पारित निर्णय दिनांक 31.08.2015 के परिपालन में वेतन भुगतान की कार्यवाही की गई। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी नहीं, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) उत्तरांश (क) अनुसार। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
मेडिकल कालेज को अतिशीघ्र प्रारंभ किये जाने
[चिकित्सा शिक्षा]
64. ( क्र. 1831 ) श्री सोहनलाल बाल्मीक : क्या राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या छिन्दवाड़ा जिले में मेडिकल कॉलेज प्रारंभ किये जाने हेतु निर्माण कार्य प्रारंभ है? मेडिकल कॉलेज हेतु किये जा रहे निर्माण कार्य को क्रियान्वयन एजेन्सी द्वारा कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा वर्तमान निर्माण कार्य की भौतिक स्थिति सहित जानकारी उपलब्ध करायें। (ख) छिन्दवाड़ा जिले के आमजनों की चिकित्सा सुविधा को देखते हुये छिन्दवाड़ा में मेडिकल कॉलेज को प्रारंभ किये जाने के संबंध में सम्पूर्ण औपचारिकताओं व प्रक्रियाओं को कब तक पूर्ण करते हुये मेडिकल कॉलेज को प्रारंभ कर दिया जायेगा? (ग) छिन्दवाड़ा जिले में मेडिकल कॉलेज को प्रारंभ किये जाने में विभाग द्वारा किए जा रहे विलम्ब का क्या कारण है?
राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ( एडवोकेट शरद जैन ) : (क) जी हाँ। मार्च 2019 तक निर्माण पूरा होना अपेक्षित है। वर्तमान में निर्माण की भौतिक प्रगति लगभग 30 प्रतिशत है। (ख) छिन्दवाड़ा में मेडिकल कॉलेज प्रारम्भ करना भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद की मंजूरी पर निर्भर होने से मेडिकल कॉलेज को प्रारम्भ कराने के लिए समय-सीमा नियत करना संभव नहीं है। (ग) विलम्ब की स्थिति नहीं है।
बस्ती विकास योजना अंतर्गत कराये गये कार्यों की जानकारी
[विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जाति कल्याण]
65. ( क्र. 1832 ) श्री सोहनलाल बाल्मीक : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) मध्यप्रदेश शासन द्वारा विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जाति बस्ती विकास योजना अंतर्गत विभाग द्वारा कौन-कौन सी सुविधा प्रदान किये जाने के प्रावधान है? उनके क्रियान्वयन हेतु क्या-क्या मापदण्ड निर्धारित है? नियमावली सहित जानकारी उपलब्ध करायें। (ख) विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जाति बस्ती विकास योजना अंतर्गत वर्ष 2016-17 व 2017-18 में छिन्दवाड़ा जिले को किन-किन कार्यों हेतु कितनी-कितनी राशि शासन द्वारा उपलब्ध कराई गई है वर्षवार पृथक-पृथक जानकारी उपलब्ध करायें। (ग) विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ विभाग द्वारा वर्ष 2016-17 व 2017-18 में छिन्दवाड़ा जिले में निवासरत् कितने हितग्राहियों को कौन-कौन सी योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया है? हितग्राही की संख्यावार जानकारी उपलब्ध कराये।
राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग ( श्रीमती ललिता यादव ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जानकारी निरंक। (ग) वर्ष 2016-17 व 2017-18 में छिन्दवाड़ा जिले में निवासरत 01 हितग्राही को मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना तथा 02 हितग्राहियों को मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना का लाभ दिया गया है।
मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता राशि
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
66. ( क्र. 1834 ) श्री रजनीश सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से भोपाल स्थित अस्पतालों में गत पाँच वर्षों से किन-किन अनुग्रहिताओं को सहायता राशि स्वीकृत की गई है? रोगी का नाम, दिनांक, राशि, डी.डी. नम्बर, अस्पताल का नाम आदि बतावें। (ख) मुख्यमंत्री चिकित्सा कोष से चिकित्सालयों में (क) अंतर्गत प्रेषित सहायता राशि, संबंधित अस्पतालों ने कब-कब, कितना-कितना राशि संबंधितों के खाते में समायोजित किया? भुगतान किया? कितने अस्पतालों ने यह राशि अभी तक संबंधितों को डोक्यूमेन्टेशन के नाम पर या अन्य कारणों से अपने पास ही लंबित रखा है? रोगीवार/अस्पतालवार जानकारी दें/स्पष्ट करें। (ग) मुख्यमंत्री चिकित्सा कोष से अस्पताल को भेजी गई राशि का संबंधित को भुगतान उपरांत पुष्टि संबंधी जानकारी भेजने का प्रावधान है? नहीं तो क्यों नहीं? क्या प्रावधान करेंगे? (घ) क्या शासन जिलों के मान्यता प्राप्त व अन्य चिकित्सालयों की मनमानी गतिविधियों/ जांचों/शुल्कों/मेडिकल प्रावधानों की सुनिश्चितता, संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/वी.एम.ओ./उप संचालक स्वास्थ्य को समय समय पर निर्देश भेजा करेगा? क्या नियम है? यदि नहीं, है तो क्या नियम बनायेंगे?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
दीनदयाल चलित अस्पताल योजना का विस्तार
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
67. ( क्र. 1839 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के सुदूर आदिवासी क्षेत्रों में दीनदयाल चलित अस्पताल योजना के माध्यम से 11 विकासखण्डों में चलित अस्पताल द्वारा सेवायें उपलब्ध कराई जा रही हैं? (ख) क्या द्वितीय चरण में अतिरिक्त 52 विकासखण्डों में योजना का विस्तार प्रस्तावित है? (ग) यदि हाँ, तो कब तक विस्तार किया जावेगा? (घ) यदि नहीं, तो कारण बतावें।
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ। (ख) शेष 78 सुदूर आदिवासी क्षेत्रों के विकासखण्डों में विस्तार कर दिया गया है। (ग) एवं (घ) प्रश्नभाग (ख) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
विज्ञापन दिनांक 06/05/2017 द्वारा भर्ती न किये जाने के संबंध में
[संस्कृति]
68. ( क्र. 1845 ) श्रीमती ऊषा चौधरी : क्या राज्यमंत्री, संस्कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय ग्वालियर ने विज्ञापन क्रमांक 5238 दिनांक 06/05/2017 के द्वारा कम्प्यूटर आपरेटर, भृत्य, संगतकार तबला, संगतकार म्रद्गम के आवेदन पत्र आमंत्रित किये गए थे? यदि हाँ, तो इनकी संख्या बताएं तथा क्या उक्त पदों पर भर्ती की गई है या नहीं? (ख) प्रश्नांश (क) यदि हाँ, तो विज्ञापन जारी करने के बाद भर्ती न करने के क्या कारण हैं? क्या आवेदन पत्रों पर अभी तक कोई कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो कारण बताएं? (ग) क्या आवेदनकर्ता बेरोजगारों से डी.डी. के माध्यम से क्रमशः 500 रूपये एवं 250 रूपये शुल्क लिए गए हैं? यदि हाँ, तो कुल कितनी शुल्क प्राप्त हुई है? (घ) क्या विज्ञापन अनुसार पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी? यदि हाँ, तो समय सीमा बताएं। यदि भर्ती प्रक्रिया नहीं अपनाई गई तो इन बेरोजगार आवेदकों से ली गई शुल्क कब तक वापस की जावेगी?
राज्यमंत्री, संस्कृति ( श्री सुरेन्द्र पटवा ) : (क) जी हाँ. प्राप्त आवेदन पत्रों की कुल संख्या-भृत्य-384 कम्प्यूटर ऑपरेटर-30, तबला संगतकार-4 एवं संगतकार मृदंगम-01 है। भृत्य एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर के पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है साथ ही संगतकार तबला (नृत्य संकाय) एवं संगतकार मृदंगम (नृत्य संकाय) में पर्याप्त आवेदन प्राप्त न होने के कारण पुन: विज्ञापन प्रकाशित किया गया है। (ख) भर्ती प्रक्रियाधीन है। जी हाँ। कार्यवाही जारी है। (ग) जी हाँ। कुल प्राप्त राशि 150750/-। (घ) जी हाँ। भर्ती प्रक्रिया प्रचलन में है। अत: शुल्क वापसी का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।
पेयजल पूर्ति हेतु जलाशय का निर्माण
[जल संसाधन]
69. ( क्र. 1874 ) श्री जतन उईके : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छिन्दवाड़ा जिले के पांढुर्णा विधान सभा क्षेत्र के शहरी क्षेत्र के लिये पेयजल हेतु ग्राम कामठीकला जलाशय निर्माण कार्य हेतु कितनी राशि स्वीकृत की गई है? (ख) राशि मिलने के उपरांत निर्माण कार्य कब से प्रारंभ किया जावेगा तथा जलाशय का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण करा लिया जावेगा? पांढुर्णा शहरवासियों को कब तक पीने का पानी उपलब्ध करा दिया जावेगा?
जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) एवं (ख) पेयजल हेतु कामठीकलां जलाशय की स्वीकृति अथवा निर्माण कार्य जल संसाधन विभाग द्वारा नहीं दी जाने से विभाग द्वारा जानकारी दी जाना संभव नहीं है।
मेडिकल विश्वविद्यालय जबलपुर के संबंध में
[चिकित्सा शिक्षा]
70. ( क्र. 1910 ) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जबलपुर स्थित एक मात्र मेडिकल विश्वविद्यालय का स्वीकृत स्टॉफ तथा वर्तमान में कार्यरत स्टॉफ नियमित हैं, संविदा में है या दैनिक वेतन पर है जानकारी दें? (ख) विश्वविद्यालय का क्या अपना भवन हैं अथवा किसी किराये के भवन पर अथवा अन्य शासकीय भवन में लग रहा हैं? (ग) क्या विश्वविद्यालय के भवन हेतु जमीन का आवंटन हो चुका हैं? यदि हाँ, तो कहाँ हुआ हैं? क्या बजट में प्रावधान हो चुका है या वर्तमान बजट में किया जायेगा?
राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ( एडवोकेट शरद जैन ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी नहीं। आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस फोरेन्सिक भवन में संचालित हो रहा है। (ग) जी हाँ। बाल सागर के समीप। जी नहीं। विभाग द्वारा वित्त विभाग से अनुरोध किया गया है।
घाट से संबंधित कार्यों की जानकारी
[जल संसाधन]
71. ( क्र. 1935 ) डॉ. मोहन यादव : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) १ जनवरी, २०१५ से प्रश्न दिनांक तक उज्जैन नगर में शिप्रा नदी के किनारे कितने घाट के प्रस्ताव स्वीकृत किये गये, उनमें से कितने घाटों का कार्य समयावधि में पूर्ण हुआ है, कितने घाटों का कार्य पूर्ण होना शेष है एवं कितने घाटों का कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है? पृथक–पृथक जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश (क) की जानकारी अनुसार नियत समयावधि में कार्य पूर्ण नहीं करने, प्रारम्भ नहीं करने एवं अपूर्ण कार्य के लिए कौन अधिकारी दोषी है? दोषी के विरूद्ध कब तक कार्यवाही की जावेगी तथा अपूर्ण कार्य कब तक पूर्ण कर लिये जावेंगे।
जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) एवं (ख) विवरण संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। दोनों घाटों का निर्माण समयावधि में पूर्ण हुआ है। अत: शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होते हैं।
चिकित्सालयों के संबंध में
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
72. ( क्र. 1938 ) डॉ. मोहन यादव : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आबादी एवं क्षेत्रफल के अनुसार चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने हेतु नियमानुसार कितनी दूरी या आबादी पर चिकित्सालय होना आवश्यक है? इस संबंध में विभाग के क्या नियम हैं? नियमों की प्रति उपलब्ध करावें? (ख) प्रश्नांश (क) जानकारी के अनुसार क्या उज्जैन शहर में नियमानुसार चिकित्सालय नहीं हैं? यदि हाँ, तो चिकित्सालयों की कमी को कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) उज्जैन शहर में शासन द्वारा नियमानुसार स्वास्थ्य संस्थायें उपलब्ध हैं।
मेडिकोलीगल केस के रेकार्ड के संबंध में
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
73. ( क्र. 1943 ) श्री कालुसिंह ठाकुर : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासकीय मान्यता प्राप्त चिकित्सालय मेडिकोलीगल केस लेने के लिये बाध्य हैं? (ख) यदि हाँ, तो क्या निजी चिकित्सालयों को मेडिकोलीगल केस का शासन के नियमानुसार रिकार्ड 12 वर्षों तक रखना अनिवार्य है? (ग) रिकार्ड किपींग के लिये निजी चिकित्सालय वाले इसके लिये अलग से फीस ले सकते हैं अथवा नहीं? (घ) इन्दौर शहर में कौन-कौन से 100 बेड से ऊपर वाले चिकित्सालय मेडिकोलीगल केसेस के नाम पर फीस ले रहे हैं? उनका नाम एवं फीस की राशि बतावें?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी नहीं। आकस्मिक उपचार देकर स्टेब्लाईज कर ऐसे चिकित्सालय में जहां उसका समुचित उपचार संभव है को रेफर करने के लिये बाध्य है। (ख) जी नहीं, मेडिकोलीगल प्रकरणों का रिकार्ड मेडिकोंलीगल प्रकरण के निराकरण तक संधारित करना अनिवार्य है। मेडिकोलीगल रिकार्ड का संधारण करना चिकित्सालय की कानूनी बाध्यता है। (ग) जी नहीं। चिकित्सालय द्वारा फीस लिये जाने अथवा नहीं लिये जाने के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है। (घ) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
आयुष चिकित्सकों की जानकारी
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
74. ( क्र. 1944 ) श्री कालुसिंह ठाकुर : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) इन्दौर संभाग में शासकीय मान्यता प्राप्त कितने चिकित्सालय हैं? (ख) इन चिकित्सालयों में कितने आयुष चिकित्सक (बी.ए.एम.एस., बी.एच.एम.एस.) एलोपेथिक चिकित्सक के निर्देशन में सहायक का कार्य कर रहे हैं तथा किस चिकित्सालय में कितने आयुष चिकित्सक कार्य कर रहे हैं? चिकित्सालय के नाम सहित वहां कार्यरत आयुष चिकित्सकों की जानकारी उपलब्ध करावें?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) स्वास्थ्य विभाग द्वारा निजी चिकित्सालयों को राज्य बीमारी सहायता निधि के लिये मान्यता दी जाती है। इन्दौर संभाग के इन्दौर जिले में केवल 03 चिकित्सालयों को मान्यता दी गई है, जो निम्नानुसार है। 1. सी.एच.एल. हॉस्पिटल 2. मेदान्ता हॉस्पिटल 3. ग्रेटर कैलाश हॉस्पिटल। (ख) इन चिकित्सालयों में एलोपेथिक चिकित्सक के निर्देशन में निम्नलिखित आयुष चिकित्सक (बी.ए.एम.एस, बी.एच.एच.एस.) कार्य कर रहे है। जो निम्नानुसार है:-
|
क्र. |
चिकित्सालय का नाम |
बी.ए.एम.एस चिकित्सकों की संख्या |
बी.एच.एच.एस. चिकित्सकों की संख्या |
|
1. |
सी.एच.एल. हॉस्पिटल |
09 |
11 |
|
2. |
मेदान्ता हॉस्पिटल |
00 |
05 |
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3. |
ग्रेटर कैलाश हॉस्पिटल |
03 |
07 |
रिक्त पदों की पूर्ति
[जल संसाधन]
75. ( क्र. 1955 ) श्री नारायण सिंह पँवार : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 6337 दिनांक 23 मार्च, 2017 के उत्तर की कंडिका (क) एवं (ख) में बताये अनुसार क्या भर्ती की कार्यवाही अभी भी प्रक्रियाधीन है? यदि हाँ, तो क्या प्रश्न दिनांक तक उक्त रिक्त पदों की पूर्ति कर दी गई है अथवा नहीं? यदि नहीं, तो क्यों? (ख) उपरोक्तानुसार क्या शासन रिक्त पदों की पूर्ति करेगा? यदि हाँ, तो कब तक?
जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जी नहीं, भर्ती की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है। जी हाँ। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) ''क'' के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
आयुष औषधालयों पर रिक्त पदों की पूर्ति
[आयुष]
76. ( क्र. 1956 ) श्री नारायण सिंह पँवार : क्या राज्यमंत्री, आयुष महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 4721 दिनांक 8 मार्च 2017 के उत्तर में बताया गया था कि आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारियों के 710 पदों हेतु चयन की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है, शीघ्र ही रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही की जा रही है तथा आयुष औषधालयों के चिकित्सकों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु 114 होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी एवं 25 यूनानी चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्तियां की गई हैं लेकिन विधानसभा क्षेत्र ब्यावरा के अंतर्गत आयुष औषधालयों में चिकित्सक की पदस्थापना नहीं की गई, तो क्या प्रश्न दिनांक तक उक्त संबंध में विभाग द्वारा कोई कार्यवाही की गई है? यदि हाँ, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों? (ख) उपरोक्तानुसार क्या विधानसभा क्षेत्र ब्यावरा के अंतर्गत आयुष औषधालयों में पैरामेडीकल स्टॉफ व चिकित्सकों की नियुक्ति न होने से शासन मंशानुरूप ग्रामीणजनों को उपचार का लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है? यदि हाँ, तो क्या शासन उक्त आयुष केन्द्रों पर रिक्त पदों की पूर्ति करेगा? यदि हाँ, तो कब तक?
राज्यमंत्री, आयुष ( श्री जालम सिंह पटेल ) : (क) जी हाँ। जी नहीं। चिकित्सकों की कमी होने के कारण। (ख) वैकल्पिक व्यवस्था के अन्तर्गत अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है जिससे औषधालय में आने वाली जनता को चिकित्सा सुविधा प्रदान की जा रही है। पदपूर्ति सतत् प्रक्रिया है। निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं।
नरसिंहगढ स्थित सिविल अस्पताल का उन्नयन
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
77. ( क्र. 1976 ) श्री गिरीश भंडारी : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ स्थित सिविल अस्पताल की स्थापना कब की गई थी? क्या सिविल अस्पताल के समय अस्पताल की 30 बिस्तरों की क्षमता थी? स्थापना के समय नरसिंहगढ़ की अनुमानित जनसंख्या कितनी थी व वर्तमान में कितनी जनसंख्या है? (ख) राजगढ़ जिले में नगरीय क्षेत्र (जिला अस्पताल छोड़कर) किस अस्पताल की मासिक O.P.D पिछले 2 वर्षों में अधिक है? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) की जानकारी अनुसार नरसिंहगढ़ स्थित सिविल अस्पताल की O.P.D अधिक है तो क्या सिविल अस्पताल 30 बिस्तरों से उन्नयन कर 60 या 100 बिस्तरों वाला किया जावेगा? यदि नहीं, तो क्यों?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) सिविल अस्पताल की स्थापना वर्ष 1990 में की गई थी। जी हाँ। वर्तमान में 37 बिस्तरीय सिविल अस्पताल स्वीकृत है। स्थापना के समय 26 हजार जनसंख्या एवं वर्तमान में 42 हजार जनसंख्या है। (ख) सिविल अस्पताल नरसिंहगढ़। (ग) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजगढ़ से विस्तृत जानकारी मगांई जावेगी, परीक्षण उपरांत आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।
जिला स्वास्थ्य कार्यालय राजगढ़ की देनदारियाँ
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
78. ( क्र. 1977 ) श्री गिरीश भंडारी : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कार्यालय जिला राजगढ़ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा उसके अंतर्गत आने वाले समस्त चिकित्सालय, उपस्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा अन्य चिकित्सा इकाइयों के अंतर्गत प्रश्न दिनांक तक क्रय की गयी सफाई सामग्री के विरूद्ध कुल कितना भुगतान करना लंबित है? (ख) क्या वरिष्ठ कार्यालय अथवा शासन से लंबित भुगतान की जानकारी मांगी गई है? यदि हाँ, तो किस दिनांक को मांगी गई? (ग) प्रश्न की कंडिका (क) अनुसार लंबित भुगतान है तो क्या शासन समुचित बजट जिला राजगढ़ को आवंटित कर देगा? यदि हाँ, तो कब तक? नहीं तो क्यों नहीं?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) कुल रू. 63,77,852/- राशि का भुगतान लंबित हैं। (ख) जी हाँ। दिनांक 13.06.2017 एवं दिनांक 09.08.2017 को। (ग) जी हाँ। परीक्षण उपरांत राशि जारी की जायेगी। निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं हैं।
सिलिकोसिस बीमारी की रोकथाम
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
79. ( क्र. 1992 ) श्री यशपालसिंह सिसौदिया : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन संभाग में कितने व्यक्ति सिलिकोसिस की बीमारी से पीड़ित हैं? इस बीमारी हेतु सरकार एव खदान मालिक द्वारा क्या-क्या सुविधाए मरीजों को प्रदान की जाती हैं? (ख) उक्त संभाग में वर्तमान में स्थापित खदान/मिनरल फैक्ट्रियों के कारण लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है? 1 जनवरी, 2015 के पश्चात उक्त संभाग में कितने मरीजों की मृत्यु उक्त बीमारी से हुई तथा कितने क्षय रोग की गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं? संख्या बतायें। (ग) उक्त अवधि में मंदसौर में स्लेट पेन्सिल कारखानों में लगे रोगी जो उक्त बीमारी से पीड़ित हैं? उनके उपचार हेतु स्वास्थ विभाग द्वारा क्या-क्या सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं? उक्त बीमारी की रोक थाम हेतु मंदसौर जिले में विभाग द्वारा क्या-क्या प्रयास किये गये?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) उज्जैन संभाग में 141 मरीज सिलिकोसिस बीमारी से पीडि़त है। इस बीमारी हेतु एक विशेष सिलिकोसिस जाँच शिविर का आयोजन कर स्वास्थ्य परीक्षण विशेषज्ञों द्वारा कराया जाता है तथा इस बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों के निःशुल्क एक्स-रे, लैबोटरी जाँच की सुविधा जिला चिकित्सालयों से कराई जाती है, जाँच अंतर्गत सिलिकोसिस बीमारी के लक्षण दिखाई देने पर, जिला चिकित्सालयों में गठित विशेष जिला सिलिकोसिस बोर्ड द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण कर सिलिकोसिस होने के प्रमण-पत्र प्रदान किए जाते है, इसके पश्चात सिलिकोसिस पीड़ितों को निःशुल्क उपचार/सुविधाए मरीजों को प्रदान की जाती हैं। (ख) जी नहीं। 01 जनवरी, 2015 के पश्चात 36 सिलिकोसिस मरीजों की मृत्यु हुई है। क्षय रोग की गंभीर बीमारी से 290 मरीज पीडि़त है। (ग) मंदसौर में स्लेट पेन्सिल कारखानों में लगे रोगियों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा बीमारी से पीड़ित मरीजों के लिए एक विशेष सिलिकोसिस जाँच शिविर का आयोजन कर स्वास्थ्य परीक्षण विशेषज्ञों द्वारा कराया जाता है तथा इस बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों के निःशुल्क एक्स-रे, लैबोटरी जाँच की सुविधा जिला चिकित्सालयों से कराई जाती है, जाँच अंतर्गत सिलिकोसिस बीमारी के लक्षण दिखाई देने पर, जिला चिकित्सालयों में गठित विशेष जिला सिलिकोसिस बोर्ड द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण कर सिलिकोसिस होने के प्रमण-पत्र प्रदान किए जाते है, इसके पश्चात सिलिकोसिस पीड़ितों को निःशुल्क उपचार/सुविधाए मरीजों को प्रदान की जाती हैं। सिलिकोसिस पीड़ित मरीजों का प्रतिदिन क्षय चिकित्सालयों तथा प्रतिमाह में एक दिवस चिन्हित कर स्वास्थ्य संस्थाओं में स्वास्थ्य परीक्षण शिविर कर पाए गए रोगियों को निःशुल्क जाँच एवं उपचार, स्वास्थ्य सेवाऐं प्रदान की जाती है।
विभागीय कार्यों में एस.ओ.आर. से कम मजदूरी मिलना
[जल संसाधन]
80. ( क्र. 1993 ) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वित्तीय वर्ष 2015-16 से वर्ष 2017-18 में विभाग द्वारा कराए जा रहे कार्यों में दैनिक मजदूरी हेतु एस.ओ.आर. से कितनी मजदूरी तय की गयी हैं? (ख) क्या विभागीय ठेकों में ठेकेदारों द्वारा मजदूरी का भुगतान विभागीय एस.ओ.आर. में तय रेट से दिए जाने के प्रावधान हैं? क्या बालाघाट सहित पूरे प्रदेश में ठेकेदार मजदूरों को कम मजदूरी देकर उनका शोषण किया जा रहा है? क्या शासन मजदूरी के भुगतान के संबंध में सभी जिलों में निर्देश जारी करेगा, ताकि मजदूरों का शोषण रोका जा सके। (ग) बिलो रेट लिए गये टेण्डरों में ठेकेदारों द्वारा मजदूरी का कम भुगतान करने में अधिकारियों द्वारा दिये जा रहे संरक्षण पर क्या विभाग कड़ा रूख बरखते हुए एस.ओ.आर. अनुसार भुगतान हेतु निर्देशित करेगा?
जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) श्रमायुक्त इंदौर द्वारा निर्धारित मजदूरी की दर संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) एवं (ग) विभागीय ठेकों में ठेकेदारों द्वारा मजदूरी का श्रमायुक्त इंदौर द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार भुगतान किए जाने का प्रावधान अनुबंधों में रहता है। ठेकेदारों द्वारा मजदूरों को कम मजदूरी भुगतान किए जाने संबंधित कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
स्थानान्तरण एवं नियम विरुद्ध संलग्नीकरण
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
81. ( क्र. 1995 ) श्रीमती ऊषा चौधरी : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. शासन सामान्य प्रशसन विभाग के ज्ञाप क्रमांक/एफ.6-1/2017/1 भोपाल, दिनांक 19/05/17 द्वारा जारी स्थानान्तरण नीति के आधार पर रीवा संभाग के अंतर्गत कितने अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण स्वयं के व्यय एवं प्रशासकीय आधार पर किये गए? नाम एवं पदनाम सहित बताएं। क्या इन कर्मचारियों में से कुछ स्थानान्तरण निरस्त/संशोधित किये गए हैं? यदि हाँ, तो नाम एवं पदनाम सहित बताएं? (ख) क्या प्रश्नांश (क) के स्थानांतरित कुछ अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा स्थानान्तरण के विरुद्ध न्यायालय से स्थगन प्राप्त किया गया? यदि हाँ, तो उनके नाम पद सहित बताएं। क्या न्यायालय से स्थगन प्राप्त करने के पश्चात आदेश निरस्त/संशोधित किये गए हैं? क्या वर्तमान में आवेदन लंबित हैं? यदि हाँ, तो कब तक कार्यवाही करते हुए दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी? (ग) क्या सतना जिले में संलग्नीकरण समाप्त करने के आदेश के पश्चात् भी संलग्नीकरण किये गए हैं? यदि हाँ, तो कितने कर्मचारियों के संलग्नीकरण किये गए, उनके नाम सहित जानकारी देवें। (घ) क्या वर्तमान में श्री सुरेन्द्र सिंह बघेल फार्मासिस्ट कम स्टोरकीपर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवराजनगर से जिला चिकित्सालय सतना एवं दो स्टॉफ नर्स का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवराजनगर से रामनगर हेतु संलग्नीकरण किया गया है? इसी प्रकार राकेश सोनी, के.के. सिंह एवं सूर्यप्रकाश सिंह का संलग्नीकरण जिला मुख्यालय सतना क्यों किया गया? इन्हें कब तक मूल पदस्थापना स्थान हेतु मुक्त कर दोषी अधिकारीयों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही कब तक की जावेगी बताएं?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' एवं ''ब'' अनुसार है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' पर है। (ख) स्थानांतरण के विरूद्ध माननीय न्यायालय से स्थगन प्राप्त किये गये कर्मचारियों के संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसार नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सतना द्वारा सभी संलग्नीकरण समाप्त कर दिये गये है। वर्तमान में कोई कर्मचारी संलग्न नहीं है।
राज्य बीमारी निधि सहायता
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
82. ( क्र. 2082 ) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुरैना जिले में जिला स्तरीय राज्य बीमारी सहायता निधि समिति द्वारा वर्ष 2016-17 में कितने लोगों को सहायता दी गई है? रोगियों की संख्या, राशि सहित जानकारी दी जावें। (ख) उक्त रोगियों के कैंसर, कार्डिक सर्जरी, गुर्दा प्रत्यारोपण, घुटना बदलना, कूल्हा बदलने के कितने प्रकरणों में लोगों को सहायता दी गई? रोगियों के नाम, बीमारी का प्रकार राशि सहित जानकारी दी जावे। (ग) उक्त वर्षों में कितने लोगों के आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से कितने आवेदन वर्तमान तक लंबित हैं, जिन्हें सहायता राशि दी जानी है?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) मुरैना जिले में जिला स्तरीय राज्य बीमारी सहायता निधि समिति द्वारा वर्ष 2016-17 में 62 प्रकरणों में राशि रूपये 59,96,500/- स्वीकृत की गई। (ख) उक्त रोगियों के कैंसर के 28, कार्डियक सर्जरी के 21, गुर्दा प्रत्यारोपण के 00, घुटना बदलना के 01 एवं कूल्हा बदलने के 12 प्रकरणों में कुल 62 लोगों को सहायता दी गयी। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) उक्त वित्तीय वर्ष 2016-17 में 67 आवेदन प्राप्त हुऐ, जिनमें से 62 प्रकरण स्वीकृत किये गये एवं इनमें से 05 प्रकरणों में पात्रता नहीं होने के कारण अमान्य किये गये, कोई भी प्रकरण लंबित नहीं रहा है।
ससुन्द्रा जलाशय के नहर से पानी का रिसाव
[जल संसाधन]
83. ( क्र. 2111 ) श्री चेतराम मानेकर : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या ससुन्द्रा जलाशय की नहर के गेट से लगातार पानी का रिसाव हो रहा है जिसमें पानी व्यर्थ बह रहा है? (ख) यदि हाँ, तो कब से पानी का रिसाव हो रहा है? पानी के रिसाव को रोकने के लिए विभाग ने क्या उपाय किये। (ग) विभाग के किस अधिकारी की लापरवाही से पानी व्यर्थ बह रहा है? (घ) क्या विभाग नहर के गेट को ठीक करेगा तथा संबंधित अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही करेगा?
जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) एवं (ख) ससुन्द्रा जलाशय का निर्माण 35 वर्ष पूर्व हुआ था जिसके स्लूस बैरल की स्टोन मेसोनरी के ज्वांईट में क्षरण होने से जनवरी-2018 में पानी का रिसाव अल्प मात्रा में होना पाया गया। यह रिसाव मुख्य नहर में ही रहता है। जिसका उपयोग नहर क्षेत्र के कास्तकारों द्वारा सिंचाई हेतु उपयोग किया जा रहा है। विभागीय वि./यां. इकाई से गेट का निरीक्षण कराया जाकर गोताखोरों की सहायता से स्लूस गेट पर काली मिट्टी से भरी बोरियों को रखा जाकर रिसाव रोकने का उपाय किया गया। (ग) किसी अधिकारी की लापरवाही की स्थिति नहीं है। (घ) मरम्मत वर्षाऋतु के पूर्व कराने के निर्देश मुख्य अभियंता को दिए गये है। किसी अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही की स्थिति नहीं है।
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र आमला में महिला चिकित्सक की नियुक्ति
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
84. ( क्र. 2112 ) श्री चेतराम मानेकर : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र आमला में महिला चिकित्सक के कितने पद स्वीकृत हैं? क्या स्वीकृत पद रिक्त हैं? (ख) यदि हाँ, तो सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र आमला में महिला चिकित्सक की नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र आमला में स्त्रीरोग विशेषज्ञ का एक पद स्वीकृत एवं रिक्त है। (ख) प्रदेश में विशेषज्ञों की अत्यधिक कमी है, विशेषज्ञों के स्वीकृत 3556 पदों के विरूद्ध मात्र 999 विशेषज्ञ उपलब्ध हैं। विशेषज्ञों के पद पदोन्नति के माध्यम से भरे जाने का प्रावधान है वर्तमान में मा. उच्चतम न्यायालय में 02 वर्षों से विचाराधीन संबंधी प्रकरण के कारण पदोन्नति की कार्यवाहीं नहीं की जा सकी है। स्त्रीरोग योग्यता की चिकित्सक की उपलब्धता की निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है।
सिंचाई परियोजना अंर्तगत मुआवजा
[जल संसाधन]
85. ( क्र. 2126 ) श्रीमती पारूल साहू केशरी : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सुरखी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बक्स्वाहा में परकुल मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत निर्माणाधीन बांध के डूब क्षेत्र में आ रही जमीन, मकान, फलदार वृक्ष, कुंआ, आदि के लिये सरकार द्वारा मुआवजा दिया जा रहा हैं? (ख) यदि हाँ, तो प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में कितने और किन-किन व्यक्तियों के लिये किस-किस बात के लिये कितना-कितना मुआवजा दिया जाना निश्चित किया गया हैं? (ग) प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न दिनांक तक सूची के अनुसार किन-किन व्यक्तियों को कितना-कितना मुआवजा उनके बैंक खाते में जमा कराया जा चुका हैं तथा कितने व्यक्तियों को कितना-कितना मुआवजा दिया जाना अभी शेष है और क्यों? कब तक पूरे मुआवजे की राशि संबंधित के बैंक खातों में जमा करा दी जावेगी?
जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जी हाँ। (ख) 191 कृषकों को भूमि का मुआवजा एवं 56 कृषकों के पुर्नवासन एवं पुनर्व्यवस्थापन का मुआवजा पारित अवार्ड अनुसार दिया जाना निश्चित किया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''1'' एवं ''2'' अनुसार है। (ग) 191 कृषकों में से 124 कृषकों को एवं 56 कृषकों में से 48 कृषकों को उनके बैंक खाते में राशि जमा कराई जा चुकी है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''3, 4'' एवं ''5'' अनुसार है। 191 कृषकों में से 67 कृषकों को एवं 56 कृषकों में से 8 कृषकों को अभी मुआवजा दिया जाना शेष है। कुल शेष 75 कृषकों में से 36 कृषकों के द्वारा खाता उपलब्ध कराने एवं 13 कृषकों के न्यायालयीन प्रकरणों के फैसला होने पर मुआवजा वितरण निर्भर है। जिसके लिए समय-सीमा बतलाया जाना संभव नहीं है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''6'' एवं ''7'' अनुसार है।
जलाशय का निमार्ण
[जल संसाधन]
86. ( क्र. 2142 ) श्री नीलेश अवस्थी : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पाटन विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सिंचाई हेतु कहाँ-कहाँ पर जलाशयों का निमार्ण किया जा सकता हैं एवं तत्संबंध में विभाग द्वारा वित्त वर्ष 2013-14 से प्रश्न दिनांक तक क्या कोई प्रारंभिक सर्वे किया गया है सूची देवें? (ख) वर्तमान समय में विभाग के अधीन कितनी सिंचाई परियोजनाएं संचालित हैं कितनी निर्माणाधीन एवं कितनी प्रस्तावित हैं? सिंचाई क्षमतावार सूची देवें? (ग) प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित संचालित सिंचाई परियोजनाओं की नहरों की वर्तमान समय में क्या स्थिति है एवं इनमें से किन-किन नहरों में सी.सी. लाईनिंग का कार्य कितनी लागत से किया जा रहा है और कहाँ-कहाँ पर यह कार्य किया जाना प्रस्तावित है?
जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) से (ग) प्रश्नांतर्गत वर्ष 2013-14 से प्रश्न दिनांक तक किसी भी योजना का सर्वे नहीं किया गया। विभागाधीन संचालित परियोजनाओं का विवरण संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। कोई भी योजना निर्माणाधीन अथवा प्रस्तावित नहीं है। संचालित परियोजनाओं की नहरों की स्थिति संतोषजनक है। किसी भी योजना में लाईनिंग कार्य नहीं किया जा रहा है और ना ही प्रस्तावित है।
छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदाय
[पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण]
87. ( क्र. 2143 ) श्री नीलेश अवस्थी : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) विभाग के अंतर्गत कितने शासकीय एवं अर्द्धशासकीय महाविद्यालयों के छात्र-छात्राओं को कौन-कौन सी छात्रवृत्ति किस प्रकार से प्रदाय की जाती हैं? (ख) विभाग में वित वर्ष 2013-14 से प्रश्न दिनांक तक जबलपुर जिलान्तर्गत छात्रवृत्ति वितरण में अनियमितताओं के संबंध में किस-किस के द्वारा शिकायतें शासन को दी गई? शिकायतों पर किस-किस के द्वारा क्या जाँच की गई? सूची उपलब्ध करावे तथा कितनी शिकायतों की जाँच उपरान्त पुष्टि की गई? उन पर किस-किस के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? (ग) पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग अंतर्गत जबलपुर जिलें में कौन-कौन से पद स्वीकृत हैं? उन पर कौन-कौन से अधिकारी कर्मचारी कब से पदस्थ हैं एवं किस-किस के विरूद्ध कब-कब, कौन सी शिकायतें विभाग को प्राप्त हुईं एवं उस पर क्या कार्यवाही की गई?
राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग ( श्रीमती ललिता यादव ) : (क) विभाग के अन्तर्गत समस्त मान्यता प्राप्त शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों के छात्र-छात्राओं को नियमानुसार एवं पात्रता पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, अल्पसंख्यक पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति एवं अल्पसंख्यक मैट्रिक कम मीन्स छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। (ख) विभाग में वित्त वर्ष 2013-14 से प्रश्न दिनांक तक जबलपुर जिला अंतर्गत छात्रवृत्ति वितरण में अनियमितताओं के संबंध में प्राप्त शिकायतें उन पर की गई जाँच तथा अद्यतन स्थिति की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र एक अनुसार है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र दो अनुसार है। इन अधिकारियों के विरूद्ध जिला स्तर पर कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
शहरी व ग्रामीण उप स्वास्थ्य केन्द्रों को प्रारंभ किये जाने
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
88. ( क्र. 2180 ) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन/विभाग द्वारा केन्द्र/राज्य प्रवर्तित योजनाओं के माध्यम से शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्रों की स्वीकृतियां दी जाकर केन्द्र प्रारंभ किये जा रहे है? (ख) यदि हाँ, तो क्या जावरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जावरा नगर शहरी केन्द्र एवं पिपलौदा तहसील अन्तर्गत ग्राम उम्मेदपुरा ग्राम चिपिया, ग्राम सुजापुर एवं जावरा तहसील अन्तर्गत ग्राम झालवा, ग्राम बहादुरपुर, ग्राम मोरिया एवं ग्राम बिनोली में नवीन उपस्वास्थ्य केन्द्र प्रारंभ करने की स्वीकृति दी है? (ग) यदि हाँ, तो शासन/विभाग द्वारा दिनांक 21/06/2016 को निर्णय लिया जाकर वित विभाग के क्र. 151/आर.एच.एच. 9/बी6/16 दिनांक 25/06/2016 के अनुक्रम में बजट सहित स्वीकृति भी अनुमोदित है? (घ) यदि हाँ, तो अवगत कराएं कि उपरोक्त उल्लेखित क्या सभी नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र प्रारंभ कर दिये गये हैं एवं इस हेतु कितना-कितना बजट किन-किन कार्यों हेतु स्वीकृत किया गया है, साथ ही क्या कुछ केन्द्र स्वीकृति दिनांक से लेकर प्रश्न दिनांक तक अप्रांरभ है तो किन कारणों से एवं इन्हें कब तक प्रारंभ कर दिया जाएगा?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) से (ग) जी हाँ। (घ) स्वीकृत सभी नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र किराये के भवन में संचालित किये जा रहे। वर्तमान में किरायें के भवनों के लिये बजट की व्यवस्था की गयी है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
पर्यटन स्थलों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति
[पर्यटन]
89. ( क्र. 2181 ) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या राज्यमंत्री, संस्कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन/विभाग द्वारा पर्यटन को बढ़ावा दिये जाने एवं पर्यटन क्षेत्रों को विकसित किये जाने हेतु पर्यटको की मूलभूत आवश्यकताओं को दिये जाने हेतु विभिन्न प्रकार के विकास कार्य किये जा रहे है, जिससे पर्यटकों को मूलभूत सुविधाएं प्राप्त हो सके? (ख) यदि हाँ, तो क्या जावरा विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत पिपलौदा तहसील में ग्राम सुजापुर, ग्राम अंगेठी, ग्राम नवावगंज, ग्राम मामटखैड़ा, ग्राम पिंगराला स्थित एवं जावरा तहसील अन्तर्गत ग्राम नंदावता, ग्राम भिण्डाजी, ग्राम कांकरवा, सात सहेली मगरा ग्राम रिंगनोद इत्यादि अत्यंत प्राचीन व महत्वपूर्ण स्थान है? (ग) यदि हाँ, तो क्या उपरोक्त उल्लेखित स्थलों पर वर्ष भर में विभिन्न पंरम्पराओं, मान्यताओं के आयोजन कई बार होते है, जिसमें क्षेत्रीय एवं आसपास के दूरस्थ हजारों लाखों की संख्या में पर्यटकों का आवागमन निरंतर वर्ष भर बना रहता है? (घ) यदि हाँ, तो क्या इनके विकास के लिये लगातार पर्यटको, जनप्रतिनिधियों एवं प्रश्नकर्ता द्वारा भी लगातार विगत कई वर्षों से पत्रों एवं प्रश्नों के माध्यम से विकास कार्य किये जाने की एवं इन्हें विकसित किये जाने की मांग की जा रही है? यदि हाँ, तो उल्लेखित स्थानों के मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कब की जाकर इन्हें बजट में सम्मिलित कर स्वीकृति कब तक दी जा सकेगी?
राज्यमंत्री, संस्कृति ( श्री सुरेन्द्र पटवा ) : (क) से (ग) जी हाँ। (घ) जी हाँ। वित्तीय संसाधनों की उपब्धता पर निर्भरता रहती है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
दिसम्बर 2013 को लम्बित प्रकरण
[जल संसाधन]
90. ( क्र. 2193 ) डॉ. रामकिशोर दोगने : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) हरदा जिले में जल संसाधन विभाग की किस योजना के लिए किस ग्राम की कितनी निजी भूमि के अर्जन का प्रकरण अवार्ड पारित किए जाने के लिए दिसम्बर, 2013 में किसके समक्ष लम्बित था, उसमें से किस प्रकरण में किस दिनांक को अवार्ड पारित किया गया? (ख) पारित किस अवार्ड में कितना मूल्यांकन सम्पत्ति का किया, उस पर कितने प्रतिशत तोषण, कितने प्रतिशत पुनर्वास अनुदान एवं कितने प्रतिशत पुनर्व्यवस्थापन अनुदान की राशि का समावेश कर अवार्ड आदेश पारित किया गया? (ग) दिसम्बर, 2013 को अवार्ड के लिए लम्बित किस प्रकरण में मूल्यांकन के बराबर तोषण, मूल्यांकन के बराबर पुनर्वास एवं अनुदान एवं मूल्यांकन के बराबर पुनर्व्यवस्थापन अनुदान की राशि अवार्ड आदेश में भुगतान किया जाना आदेशित नहीं की गई, इसका क्या कारण रहा है? (घ) भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 24 एवं धारा 87 में क्या-क्या प्रावधान दिया है, कब तक संशोधित अवार्ड पारित कर धारा 30 एवं 31 का पालन किया जावेगा?
जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) माचक नहर परियोजना की उप नहरों के लिए 13 ग्रामों की 25.054 हे. निजी भूमि के अर्जन हेतु 18 प्रकरण दिसंबर-2013 में भू-अर्जन अधिकारी, खिरकिया जिला हरदा के समक्ष लंबित थे। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) एवं (घ) उप नहरों से विस्थापन की स्थिति उत्पन्न नहीं होने से प्रश्नाधीन प्रावधान लागू नहीं होते हैं। अधिनियम की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर उपलब्ध है। संशोधित अवार्ड की आवश्यकता नहीं है।
कटनी जिले में संचालित आयुष चिकित्सालय/औषधालय
[आयुष]
91. ( क्र. 2205 ) कुँवर सौरभ सिंह : क्या राज्यमंत्री, आयुष महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कटनी जिले में कितने आयुष चिकित्सालय एवं औषधालय संस्थाएं, कहाँ-कहाँ संचालित है? विकासखण्डवार विवरण दें? (ख) प्रश्नांश (क) की स्वास्थ्य संस्थाओं में आयुर्वेद/होम्योपैथिक चिकित्सक कहाँ-कहाँ उपलब्ध है? कौन-कौन सी आयुष संस्थाओं में चिकित्सकों के पद रिक्त है? 03 वर्षों में कुल कितनी राशि की दवाईया प्रदान की गई व कितनों का वितरण किया गया? (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार क्या चिकित्सकों के अभाव में भी दवाइयों का पूरा-पूरा उपयोग हुआ? बताएं? यदि हाँ, तो कैसे? कारण बताएं? (घ) क्या विधानसभा क्षेत्र बहोरीबंद की बड़ी आबादी वाली ग्राम पंचायतों में आयुष विभाग द्वारा चिकित्सा हेतु आयुष औषधालय खोलने का प्रस्ताव जिले द्वारा प्रेषित किया गया? यदि हाँ, तो कब-कब? तिथिवार बताएं?
राज्यमंत्री, आयुष ( श्री जालम सिंह पटेल ) : (क) आयुष चिकित्सालय संचालित नहीं। शेष जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। रूपये 54.76 लाख की औषधियाँ प्रदाय कर 1,42,917 रोगियों को औषधियाँ वितरित। (ग) जी हाँ। अतिरिक्त ड्यूटी एवं शिविरों के माध्यम सें। (घ) जी नहीं। शेष प्रश्न प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
विभाग द्वारा देयक योजना/सुविधाओं के संबंध में
[पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण]
92. ( क्र. 2234 ) श्रीमती शकुन्तला खटीक : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक समुदाय को संबंधित विभाग द्वारा क्या-क्या योजनाएं दिये जाने का प्रावधान है व इस हेतु क्रियान्वयन की क्या प्रक्रिया है? (ख) विधानसभा क्षेत्र 23 करैरा जिला शिवपुरी के पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक वर्ग को क्या-क्या सुविधाओं से संबंधित लाभ दिया गया है? यह जानकारी जनवरी 2015 से जनवरी 2018 तक दी जावे?
राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग ( श्रीमती ललिता यादव ) : (क) पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र एक अनुसार है। संचालित योजनाओं का क्रियान्वयन नियमानुसार एवं पात्रता अनुसार किया जा रहा है। (ख) विधानसभा क्षेत्र 23 करैरा जिला शिवपुरी के पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक वर्ग को जिन सुविधाओं से संबंधित लाभ जनवरी, 2015 से जनवरी, 2018 तक दिया गया है। की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र दो अनुसार है।
करैरा के अन्तर्गत संचालित मुख्य नहरों की मरम्मत
[जल संसाधन]
93. ( क्र. 2235 ) श्रीमती शकुन्तला खटीक : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिंध परियोजना दांयीतट नहर संभाग करैरा, जिला शिवपुरी के अन्तर्गत संचालित मुख्य नहर डिर्स्टीब्यूटरी, माइनर एवं वाटरकोर्स आदि में विगत तीन वर्ष में कहाँ-कहाँ मरम्मत की गई? (ख) उपरोक्त मरम्मत में कितना-कितना व्यय कहाँ-कहाँ विभागीय स्तर पर कराया गया व इस हेतु कितनी राशि विभाग से जल संसाधन संभाग को प्राप्त हुई? इसकी जानकारी वर्षवार दी जावे। (ग) उपरोक्त (ख) में किये गये मरम्मत कार्य क्या सभी पूर्ण हो चुके हैं? अथवा शेष हैं। की जानकारी दें? शेष कार्य संख्या में न बताते हुये विस्तार से बतावें।
जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) से (ग) विवरण संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। कोई कार्य शेष नहीं है।
डॉक्टरों की कमी से क्षेत्रीय जनता परेशान
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
94. ( क्र. 2259 ) श्री आर.डी. प्रजापति : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) चन्दला विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत कितने उप स्वास्थ्य केन्द्र प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं सूचीवार जानकारी देवें? (ख) क्या प्रश्नांश (क) अनुसार इन स्वास्थ्य केन्द्रों में स्टॉफ की कमी है? यदि हाँ, तो कब तक पूर्ति की जावेगी? (ग) क्या चन्दला विधान सभा क्षेत्र में कई वर्षों से उप स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का उन्नयन नहीं किया गया है? (घ) क्या चन्दला विधानसभा क्षेत्र में कोई बड़ा अस्पताल एवं डाक्टरों की कमी होने के कारण क्षेत्रीय जनता को इलाज हेतु परेशान होकर बाहर जाना पड़ता है?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हाँ। निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं। (ग) जी हाँ। (घ) जी नहीं। चन्दला विधानसभा क्षेत्र में संचालित स्वास्थ्य संस्थाओं से क्षेत्रीय जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जा रही हैं।
मुरैना में संचालित स्वास्थ्य केन्द्रों की जानकारी
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
95. ( क्र. 2286 ) श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र दिमनी जिला मुरैना में कार्यरत/संचालित स्वास्थ्य केन्द्रों में कितना-कितना स्टॉफ स्वीकृत है व क्या सभी स्वीकृत पद भरे हुए हैं या रिक्त हैं व कब से? (ख) रिक्त पद कहाँ-कहाँ, किस-किस केन्द्र में कब से रिक्त हैं व इनकी पूर्ति कब तक कर दी जाएगी? (ग) क्या उपरोक्त स्वास्थ्य केन्द्रों में शासन द्वारा देय सुविधाएं जैसे दवा उपकरण भवन आदि उपलब्ध हैं? यदि नहीं, तो क्यों व कब तक उपलब्ध करा दी जावेगी?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। सीधी भर्ती के रिक्त पदों की पूर्ति निरंतर लोक सेवा आयोग एवं प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड से की जा रही है निश्चित समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है। (ग) जी हाँ। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की संचालित योजना
[पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण]
96. ( क्र. 2298 ) श्री अमर सिंह यादव : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या राजगढ़ जिले में पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का कार्यालय संचालित है? (ख) यदि हाँ, तो उक्त विभाग द्वारा कौन-कौन सी योजनाएं संचालित की जा रही हैं? (ग) उक्त संचालित योजनाओं में से वर्ष 2017-18 में कितने व्यक्तियों को कौन-कौन सी योजना का लाभ शासन द्वारा दिया गया है? (घ) किन-किन को उक्त योजनाओं का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है?
राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग ( श्रीमती ललिता यादव ) : (क) जी हाँ। (ख) विभाग द्वारा राजगढ़ जिले में संचालित योजनाओं की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र एक अनुसार है। (ग) राजगढ़ जिलें में संचालित योजनाओं में वर्ष 2017-18 में लाभांवित व्यक्तियों की योजनावार जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र दो अनुसार है। (घ) लक्ष्य अनुसार, नियमानुसार एवं पात्रतानुसार समयावधि में लाभांवित किया जाएगा।
विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जाति हेतु संचालित योजनाएं
[विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जाति कल्याण]
97. ( क्र. 2299 ) श्री अमर सिंह यादव : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या राजगढ़ जिले में विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जाति कल्याण विभाग का कार्यालय संचालित है? (ख) यदि हाँ, तो उक्त विभाग द्वारा कौन-कौन सी योजनाएं संचालित की जा रही है? (ग) उक्त संचालित योजनाओं में से वर्ष 2017-18 में कितने व्यक्तियों को कौन-कौन सी योजना का लाभ शासन द्वारा दिया गया है? (घ) कितने व्यक्तियों को उक्त योजनाओं का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है?
राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग ( श्रीमती ललिता यादव ) : (क) जी हाँ। विभागीय कार्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अधिकारियों द्वारा संचालित किया जा रहा है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (घ) संख्या बताया जाना संभव नहीं है।
जल संसाधन विभाग द्वारा निर्मित कार्यों
[जल संसाधन]
98. ( क्र. 2319 ) श्रीमती ममता मीना : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गुना जिले में वर्ष 2010 से प्रश्न दिनांक तक राज्य एवं केन्द्र की राशि से कौन-कौन से निर्माण कार्य, तालाब, नहर, स्टॉप डेम या अन्य निर्माण स्वीकृत होकर निर्मित हुए हैं या निर्माणाधीन हैं? उनमें से कौन-कौन से निर्माण कार्यों में मरम्मत या पुनर्निर्माण के प्राक्कलन जिले में पेंडिंग हैं? (ख) क्या प्रश्नांश (क) में वर्णित निर्माण कार्यों में घटिया निर्माण हुआ है या अन्य कारण से क्षतिग्रस्त हुए हैं तो उन सभी कार्यों का भौतिक सत्यापन कराकर कब तक मरम्मत कार्य करायेंगे? (ग) गुना जिले में कितने प्राक्कलन नवीन कार्यों के लिए गत 5 वर्षों से पेंडिंग हैं, जिन पर विभाग द्वारा कब तक स्वीकृति प्रदान की जावेगी। (घ) प्रश्नांश (क), (ख) और (ग) में वर्णित तथ्यों की स्वीकृति कब तक दी जावेगी और निर्माण कार्य कब तक करायेंगे?
जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) एवं (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। निर्माण कार्य विभागीय मानक अनुसार किए गये हैं। वर्ष 2015 एवं 16 में अतिवृष्टि के कारण डाऊन स्ट्रीम में नदी के किनारे बिसनखेड़ा तथा कहारपुरा स्टॉप डेम में क्षति हुई। वर्षाऋतु के पूर्व कराने के निर्देश प्रमुख अभियंता को दिए गए हैं। (ग) गत पाँच वर्षों से लंबित प्राक्कलनों की संख्या निरंक है। वर्तमान में स्वीकृति हेतु कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। (घ) मरम्मत प्रस्ताव तथा डी.पी.आर. अंतिम नहीं होने से समय-सीमा बतलाया जाना संभव नहीं है।
स्वीकृत एवं अस्वीकृत पदों पर पदस्थी
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
99. ( क्र. 2347 ) डॉ. रामकिशोर दोगने : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) हरदा जिला अन्तर्गत जिला चिकित्सालय सहित जिले के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, उप स्वस्थ्य केन्द्रों पर कौन-कौन से पद स्वीकृत हैं व कौन-कौन से पद रिक्त हैं तथा कितने पदों पर कौन-कौन पदस्थ हैं? (ख) विभाग द्वारा रिक्त पदों की पूर्ति हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं? क्या पदों की पूर्ति नहीं होने से स्वास्थ्य केन्द्रों पर कोई प्रभाव पड़ रहा है? यदि हाँ, तो क्या? (ग) विभाग द्वारा हरदा जिले में रिक्त पदों की पूर्ति हेतु क्या कार्यवाही की गई है? विभाग हरदा जिले में जिला चिकित्सालय सहित अन्य स्वास्थ्य केन्द्रों पर रिक्त पदों की कब तक पूर्ति कर देगा?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित 726 चिकित्सकों की पदस्थापना की गई है एवं 1277 चिकित्सकों की पद पूर्ति हेतु नवीन मॉग पत्र मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग को प्रेषित किया जा रहा है एवं पैरामेडिकल स्टॉफ के रिक्त पदों की पूर्ति की कार्यवाही मध्यप्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के माध्यम से की जा रही है। जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) उत्तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
रपटा नालों पर स्टॉप डेम बनाना
[जल संसाधन]
100. ( क्र. 2355 ) डॉ. कैलाश जाटव : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता द्वारा माननीय जल संसाधन मंत्री महोदय को विधानसभा क्षेत्र गोटेगांव के मझले रपटों/नालों/नदियों पर स्टॉप डेम निर्माण किये जाने हेतु पत्र क्रमांक/159/एम.एल.ए/2015-16/ गोटेगांव दिनांक:- 24.06.2017 को पत्र लिखा था? (ख) यदि हाँ, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गई? (ग) क्या पत्र में उल्लेखित स्थानों पर स्टॉप डेम बनाये जावेंगे? यदि हाँ, तो कब तक समय सीमा से अवगत करावें। (घ) शासन द्वारा नवीन स्टॉप डेम स्वीकृत किये जाने की क्या कार्ययोजना है? क्या प्रश्नकर्ता द्वारा प्रस्तावित स्टॉप डेम को कार्ययोजना में शामिल किया गया है? यदि हाँ, तो कितने एवं कब तक निर्माण किया जावेगा? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?
जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जी हाँ। (ख) से (घ) पत्र में प्रस्तावित स्थानों में से उपयुक्तानुसार 08 स्थानों पर स्टॉप डेम बनाये जाने हेतु साध्यता विभागीय पोर्टल पर ''ग्रामोदय से भारत-उदय'' अंतर्गत दर्ज की गई किंतु समस्त आठों परियोजनाओं की सिंचाई क्षमता 40 हे. से कम तथा जीवित जल भराव क्षमता 0.25 मिघमी. से कम होने के कारण परियोजनाएं विभागीय मापदण्ड पर असाध्य पाई गई। विवरण संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होते है।
मुख्यमंत्री बीमारी सहायता एव मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदार सहायता की स्वीकृति
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
101. ( क्र. 2357 ) डॉ. कैलाश जाटव : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला/राज्य बीमारी सहायता निधि एवं मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान के अंतर्गत गरीबी रेखा के मरीजों को मान्यता प्राप्त निर्धारित अस्पतालों में इलाज कराने पर सहायता राशि का भुगतान संबंधित अस्पतालों को किया जाता है? (ख) यदि हाँ, तो वर्ष 2014-15 से प्रश्न दिनांक तक विधानसभा क्षेत्र गोटेगांव में कितने ऐसे मरीजों को सहायता राशि भुगतान की गई है वर्षवार, हितग्राहीवार, ग्राम एवं ग्राम पंचायतवार, जनपदवार, राशिवार जानकारी देवे। (ग) क्या सहायता राशि के प्रकरण प्राप्त होने पर स्वीकृत करने की कोई समय सीमा निर्धारित है? यदि हाँ, तो अवगत करावें। (घ) क्या कैंसर पीड़ित एवं अग्निदग्धा पीड़ित हितग्राही को एक बार सहायता राशि देने के बाद पुनः इलाज या कीमोथेरपी के लिए अस्पताल के प्राक्कलन के आधार पर सहायता राशि देने का प्रावधान है? यदि हाँ, तो विवरण से अवगत करावें।
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) जी हाँ। 10 कार्य दिवस। (घ) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है।
राशि व्यय के संबंध में
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
102. ( क्र. 2360 ) श्री रामपाल सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या चिकित्सालयों के संचालन हेतु शासन स्तर से एवं संबंधित चिकित्सालयों के स्वयं की आय से राशि व्यय की जाती है? (ख) यदि हाँ, तो विगत ०३ वर्षों से प्रश्न दिनांक तक शहडोल जिला अंतर्गत विभिन्न चिकित्सालयों को कितनी-कितनी राशि उपलब्ध हुई है और प्राप्त राशि से किस-किस कार्य हेतु कितनी-कितनी राशि व्यय की गई है? कार्यवार, व्ययवार, व्यय करनें की प्रक्रिया सहित कार्य की भौतिक स्थिति की जानकारी उपलब्ध करायी जाये।
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।
व्यय राशि की जानकारी
[जनसंपर्क]
103. ( क्र. 2361 ) श्री रामपाल सिंह : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जनसंपर्क विभाग द्वारा शहडोल जिले में विभिन्न कार्यों हेतु राशि प्रदान की जाती है? (ख) यदि प्रश्नांश (क) हाँ तो शहडोल जिले में जनसंपर्क विभाग द्वारा विगत ०३ वर्षों से प्रश्न दिनांक तक वर्षवार कितनी राशि प्रदान की गई है और प्रदान की गई राशि किस-किस कार्य के लिये किस-किस प्रक्रिया के तहत व्यय की गई है? (ग) व्यय संबंधी तथा प्रक्रिया संबंधी समस्त जानकारी दस्तावेजों के सांथ उपलब्ध करायी जावे।
जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एकअनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है।
प्रचार-प्रसार में व्यय की गई राशि
[जनसंपर्क]
104. ( क्र. 2369 ) श्री संजय उइके : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन की विभिन्न योजनाओं का प्रचार-प्रसार विभाग के माध्यम से किया जाता है? (ख) यदि हाँ, तो वित्तिय वर्ष 2013-14 से प्रश्न दिनांक तक इलेक्ट्रानिक मीडिया, प्रिंट मीडिया एवं अन्य में किन-किन योजनाओं में कब-कब, कितनी-कितनी राशि का व्यय प्रचार-प्रसार में किया गया?
जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जातियों के गाँवों में विकास कार्य
[विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जाति कल्याण]
105. ( क्र. 2382 ) श्री इन्दर सिंह परमार : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या शाजापुर जिले में विभिन्न घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जातियों के ग्रामों को चिन्हित किया गया है? यदि हाँ, तो सूची देवें। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित ग्रामों के विकास की क्या कार्ययोजना बनाई है? यदि हाँ, तो ग्रामवार क्या-क्या विकास कार्य किये जा चुके है तथा भविष्य में उन ग्रामों में क्या-क्या कार्य करवाना है? क्या वित्तिय वर्ष 2017-18 में राशि का आवंटन किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?
राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग ( श्रीमती ललिता यादव ) : (क) जी हाँ। सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार है। (ख) जी हाँ। संचालित योजनाओं की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''ब'' अनुसार है। आवास एवं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजनांतर्गत ग्रामों में कार्य किया गया है। सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''स'' अनुसार है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में आवास योजनांतर्गत 12.60 लाख, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में 8.00 लाख तथा मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजनांतर्गत 2.10 लाख आवंटन दिया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
आयुष औषधालयों में चिकित्सक व भवन
[आयुष]
106. ( क्र. 2385 ) श्री इन्दर सिंह परमार : क्या राज्यमंत्री, आयुष महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शाजापुर जिले में कितने आयुष औषधालय संचालित हैं? सूची देवें। इन आयुष औषधालयों में कौन-कौन चिकित्सक पदस्थ हैं? शेष आयुष औषधालयों में कब तक चिकित्सकों को पदस्थ कर दिया जावेगा? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित आयुष औषधालय स्वयं के भवन में संचालित हैं या किन्हीं अन्य भवनों में? यदि स्वयं के भवन में संचालित हैं तो उनकी स्थिति क्या है? क्या भवन विहीन तथा जर्ज़र भवनों वाले आयुष औषधालयों के लिए भवन निर्माण की योजना है? यदि हाँ, तो कब तक निर्माण कराये जायेगे?
राज्यमंत्री, आयुष ( श्री जालम सिंह पटेल ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। पद पूर्ति सतत प्रक्रिया है। निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। जी हाँ। भवन निर्माण सतत प्रक्रिया है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
कर्मचारियों को समयमान-वेतनमान का लाभ
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
107. ( क्र. 2401 ) श्री दिनेश राय (मुनमुन) : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वित्त विभाग के आदेश के अनुसार विभाग में कर्मचारियों को क्रमशः 10 वर्ष, 20 वर्ष एवं 30 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय समयमान वेतनमान स्वीकृत किये जाने के निर्देश हैं? यदि हाँ, तो शासन आदेश की प्रति उपलब्ध करावें। (ख) यदि हाँ, तो स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत सिवनी जिले में कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी जिन्होंने प्रश्नांश दिनांक तक क्रमशः 10 वर्ष, 20 वर्ष एवं 30 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है? इन्हें समयमान वेतनमान का लाभ दिया जा चुका है? (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार क्या कई तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय समयमान वेतनमान पाने से शेष हैं? यदि हाँ, तो इन शेष कर्मचारियों को कब तक समयमान वेतनमान स्वीकृत किया जा रहा है? अभी तक लाभ नहीं दिये जाने के लिये कौन जिम्मेदार है?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ। शासन आदेश की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत सिवनी जिले में कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के 553 कर्मचारी है जिन्होंने प्रश्नांश दिनांक तक क्रमशः 10 वर्ष, 20 वर्ष एवं 30 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है, इन सभी 553 कर्मचारियों को नियमानुसार समयमान वेतनमान का लाभ दिया जा चुका है। (ग) जी नहीं। उत्तरांश (ख) के अनुक्रम में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
ब्लैक लिस्टेड ठेकेदारों पर कार्यवाही
[जल संसाधन]
108. ( क्र. 2402 ) श्री दिनेश राय (मुनमुन) : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2014 से प्रश्न दिनांक तक जबलपुर संभाग में जल संसाधन विभाग द्वारा किन-किन ठेकेदारों, फर्मो व कंपनियों को किन-किन कारणों से कालातीत (ब्लैक लिस्टेड) किया गया है? आदेश की प्रति के साथ जानकारी देवें। (ख) मेन्टेना कम्पनी वन्दना कन्ट्रक्शन कंपनी, विजय कन्ट्रक्शन कंपनी व अन्य ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को वर्तमान में कौन-कौन से कार्य किस नियम आदेश से दिये गये हैं? कार्यों की सूची आदेश की प्रतियों के साथ देवें। (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में नियम विरूद्ध कार्यादेश देने एवं कार्य करने के लिये कौन दोषी है? दोषी के विरूद्ध कौन सी दण्डात्मक कार्यवाही कब तक की जावेगी?
जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) एवं (ग) जबलपुर संभाग में विभाग द्वारा मेंटेना कंपनी, वंदना कंस्ट्रक्शन कंपनी, विजय कंस्ट्रक्शन कंपनी को बैल्क लिस्टेड नहीं किया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
उज्जैन जिले के विकासखण्ड घट्टिया में कुपोषण
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
109. ( क्र. 2408 ) श्री सतीश मालवीय : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन जिले में किन-किन विकासखण्डों में 0 से 5 वर्ष के कुपोषित बच्चे पाये गये? स्वास्थ्य केन्द्रवार जानकारी देवें। (ख) क्या विकासखण्ड घट्टिया में कुपोषित बच्चे पाये गये हैं? यदि हाँ, तो इनकी संख्या बतावें तथा उनके स्वास्थ्य में सुधार के शासन द्वारा क्या-क्या उपाय किये जा रहे हैं? (ग) उज्जैन जिले की विकासखण्ड घट्टिया में कुपोषण दूर करने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र द्वारा गर्भवती महिलाओं को पोषण आहार एवं उपचार की क्या व्यवस्था है? (घ) उज्जैन जिले में विगत चार वर्षों में कुपोषण से शिशु मृत्यु दर की संख्या कम करने हेतु संबंधित विभाग द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) उज्जैन जिले के उज्जैन, घटिया, तराना, महिदपुर, खाचरौद व बडनगर विकासखण्ड में 0-5 वर्ष आयु के कुपोषित बच्चे पाये गये। गम्भीर कुपोषित बच्चों की संस्थावार जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जी हाँ। विकासखण्ड घटिया में 2241 कुपोषित बच्चे पाये गये। शासन द्वारा उनके स्वास्थ्य में सुधार हेतु किये जा रहे उपायो की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) उज्जैन जिले के विकासखण्ड घटिया में गर्भवती महिलाओं में कुपोषण के कारण एनिमिया से ग्रस्त महिलाओं के लिये निःशुल्क आयरन फोलिक एसिड की गोलियां, आयरन सुक्रोज़ इन्जेक्शन एवं ब्लड ट्रान्सफ्यूजन की व्यवस्था है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में भर्ती गर्भवती महिलाओं को भर्ती अवधि के दौरान पौष्टिक निःशुल्क नाश्ता, दूध, लड्डू एवं भोजन, दिया जाता है। (घ) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है।
निजी चिकित्सालयों में मरीजों से मनमाना शुल्क
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
110. ( क्र. 2417 ) श्री यशपालसिंह सिसौदिया : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन, इंदौर संभाग में वर्तमान में ऐसे कितने निजी चिकित्सालय हैं, जिन्हें सरकार ने निजी चिकित्सालय, नर्सिंगहोम, मेडिकल कालेज खोलने हेतु निःशुल्क या कम दाम पर भूमि किन-किन शर्तों पर उपलब्ध कराई है क्या चिकित्सालयों द्वारा सभी शर्तों का पालन किया जा रहा है? यदि हाँ, तो इसकी जाँच दि. 1 जनवरी, 2015 के पश्चात कब-कब, किस-किस सक्षम अधिकारी ने की इसमें क्या-क्या कमियाँ पाई गई? जाँच रिपोर्ट से अवगत कराये? (ख) गत दि. 1 जनवरी, 2017 से इन निजी चिकित्सालयों ने प्रश्नांश (क) अन्तर्गत शर्तों के आधार पर कितने मरीजों का निःशुल्क इलाज किया या निर्धन मरीजों को अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई? ऐसे मरीजों की सूची चिकित्सालयवार देवें? (ग) क्या प्रदेश के निजी चिकित्सालयों द्वारा मेडिकल डिवाइस की मनमानी कीमत मरीजों से वसूल करने के लिए "मेडिकल डिवाइस-रूल्स 2018" बनाने का विचार किया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों? (घ) उक्त संभाग के उक्त चिकित्सालयों के खिलाफ दि. 1 जनवरी, 2015 के पश्चात कितनी-कितनी शिकायत किस-किस व्यक्ति द्वारा की गयी? उस पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गयी?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) उज्जैन संभाग के किसी भी जिले के निजी चिकित्सालय को शासन द्वारा निःशुल्क या कम दाम पर भूमि उपलब्ध नहीं कराई गई है। इंदौर संभाग में केवल जिला इंदौर में बाम्बे हॉस्पिटल को कम दाम पर 15 प्रतिशत गरीब मरीजों का निःशुल्क ईलाज किये जाने के शर्त पर भूमि उपलब्ध कराई गई है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। (ग) जी नहीं। शासन द्वारा मेडिकल डिवाइज मूल्य नियंत्रण पर विचार किया जा रहा है। (घ) बाम्बे हॉस्पिटल के विरूद्ध 1 जनवरी के बाद कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है।
आयुष चिकित्सालयों में उपलब्ध सुविधाएं
[आयुष]
111. ( क्र. 2421 ) श्री संदीप श्री प्रसाद जायसवाल : क्या राज्यमंत्री, आयुष महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कटनी जिला अंतर्गत कितने आयुर्वेदिक यूनानी एवं होम्योपेथिक चिकित्सालय कब से कहाँ-कहाँ संचालित हैं? इनके चिकित्सालयों एवं अन्य संवर्गों के कौन-कौन से पद स्वीकृत हैं? कितने पद भरे है एवं कितने पद रिक्त हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के चिकित्सालयों में वर्ष 2016-17 से विभिन्न कार्य एवं सामग्री क्रय करने हेतु कितनी राशि का आवंटन कब-कब प्राप्त हुआ और कितनी-कितनी राशि किस मद में कब-कब व्यय की गई? (ग) प्रश्नांश (ख) में क्रय की गई सामग्री का क्या उपयोग किया जा रहा है और क्रय की गई एवं शासन से प्राप्त दवाईयों को कितने मरीजों को वितरित किया गया? कितनी दवाईयां चिकित्सालय में उपलब्ध हैं? (घ) प्रश्नांश (क) में चिकित्सालयों का विगत-02 वर्षों में किन-किन शासकीय सेवकों/उच्च अधिकारियों द्वारा कब-कब निरीक्षण/दौरा किया गया? क्या निर्देश दिये गये और क्या दिये गये निर्देशों का पालन कर कार्यवाही की गई?
राज्यमंत्री, आयुष ( श्री जालम सिंह पटेल ) : (क) कटनी जिले में आयुष चिकित्सालय संचालित नहीं है, अपितु औषधालय संचालित है। विवरण संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार। (ग) जी हाँ। 142917 मरीजों को। (घ) संभागीय आयुष अधिकारी जबलपुर द्वारा दिनांक 29.02.2016, 26.05.2016, 06.11.2016, 23.02.2017, 12.06.2017, 26.09.2017 को। रोगियों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु निर्देश दिये गये। जी हाँ।
विभागीय योजनाओं का क्रियान्वयन
[विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जाति कल्याण]
112. ( क्र. 2422 ) श्री संदीप श्री प्रसाद जायसवाल : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) कटनी जिले के किन ग्रामों एवं विकासखण्डों में विमुक्त, घुमक्कड एवं अर्द्धघुमक्कड़ जाति के कितनी जनसंख्या में निवासरत हैं? (ख) प्रश्नांश (क) किन विभागीय योजनाओं के लिये विगत पाँच वर्षों में कितनी-कितनी राशि वर्षवार प्राप्त हुई और आवंटित कितनी-कितनी राशि का किन कार्यों एवं निर्माण कार्यों में कब-कब व्यय किया गया? (ग) प्रश्नांश (ख) किये गये निर्माण कार्यों की एजेंसी कौन थी? निर्माण कार्यों का निरीक्षण/सत्यापन किस नाम, पदनाम के शासकीय सेवक द्वारा कब-कब किया गया और क्या प्रतिवेदन दिये गये? (घ) प्रश्नांश (क) से (ग) के परिप्रेक्ष्य में विभागीय योजनाओं एवं कार्यों से विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जाति के नागरिकों के जीवन स्तर में क्या बदलाव परिलक्षित हुये और क्या परिणाम प्राप्त हुये?
राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग ( श्रीमती ललिता यादव ) : (क) कटनी जिले के रीठी विकासखण्ड की ग्राम पंचायत बिरूहली, बांधा, इम्लाज, सुगमा, बूढा, जनकपुर, ललितपुर, मदनटेकरी, समलियाटोले में पारधी जाति के डेरे निवासरत है। जनसंख्या की जानकारी उपलब्ध नहीं है। (ख) जानकारी की एकत्रित जा रही है। (ग) निर्माण एजेन्सी श्री रामानन्द पाण्डेय ठेकेदार शास्त्री विहार, दमोह नाका जबलपुर है, जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (घ) विभागीय योजनाओं एवं कार्यों से विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जाति के नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार परिलक्षित होकर बेहतर परिणाम पाये गये।
कयामपुर स्वास्थ्य केन्द्र में की गई घोषणाएं
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
113. ( क्र. 2433 ) श्री हरदीप सिंह डंग : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विभागीय मंत्री द्वारा कयामपुर प्रवास के दौरान जनता के समक्ष प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कयामपुर को उन्नयन करने हेतु घोषणा की गई थी? (ख) क्या विधानसभा के शीतकालीन सत्र के प्रश्न क्र. 497 दिनांक 11.12.2015 माननीय राज्यमंत्री लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री शरद जैन द्वारा सदन में चर्चा के दौरान प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कयामपुर को उन्नयन तथा स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने हेतु क्या घोषणा की गई थी? (ग) माननीय मंत्री जी द्वारा कयामपुर में स्वास्थ्य सेवाओं हेतु जो घोषणाएं की गई थी, उनका आज दिनांक तक पालन क्यों नहीं किया गया? कारण बतावें तथा कब तक घोषणाओं का पालन किया जावेगा?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) एवं (ख) जी हाँ। (ग) घोषणा के पालन में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कयामपुर को लेवल-1 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के रूप में चिन्हित किया गया हैं।
मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति प्रदान करना
[चिकित्सा शिक्षा]
114. ( क्र. 2434 ) श्री हरदीप सिंह डंग : क्या राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासन द्वारा किसी भी क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज स्वीकृत करने के क्या नियम हैं? (ख) जिला चिकित्सालय मन्दसौर से कितने किमी की दूरी पर मेडिकल कॉलेज की सुविधा उपलब्ध है? (ग) मन्दसौर नीमच संसदीय क्षेत्र विस्तृत क्षेत्रफल एवं घनी जनसंख्या के बाद भी मेडिकल कॉलेज स्वीकृत नहीं होने का क्या कारण है? (घ) क्या मन्दसौर जिले के नागरिकों द्वारा मेडिकल कॉलेज की कोई मांग की जा रही है? यदि हाँ, तो मन्दसौर जिले में मेडिकल कॉलेज कब तक स्वीकृत किया जावेगा?
राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ( एडवोकेट शरद जैन ) : (क) भारत सरकार तीन संसदीय क्षेत्र सीमा में एक भी चिकित्सा महाविद्यालय न होने पर समय-समय पर शासकीय मेडिकल कॉलेज स्वीकृत करता है। (ख) जिला चिकित्सालय, मन्दसौर से निमार्णाधीन शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, रतलाम की दूरी 85 कि.मी. है। निजी चिकित्सा महाविद्यालय, उज्जैन 150 कि.मी. दूरी पर तथा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर 207 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। (ग) एवं (घ) उत्तरांश 'क' में वार्णित भारत सरकार की नीति के कारण मन्दसौर में शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त होना अपेक्षित नहीं है।
दतिया जिले की नहरों की मरम्मत
[जल संसाधन]
115. ( क्र. 2440 ) श्री घनश्याम पिरोनियाँ : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या दतिया जिले में स्थित नहरो की मरम्मत कार्य के ठेके दिये गऐ हैं? यदि हाँ, तो किस-किस माईनर सब माईनर की मरम्मत के ठेके किस-किसको दिये गये? (ख) क्या उक्त माईनर/ सब माईनरों की मरम्मत वर्ष 2017 में कराई गई, यदि हाँ, तो किस-किस माईनर/सबमाईनर की मरम्मत किस-किस तिथि को किसके द्वारा कराई गई और उसका भुगतान कितना-कितना, किस-किसको किस तिथि में किया गया? (ग) क्या वर्ष 2017 में कुछ माईनर/सब माईनरों की टूटफूट हो जाने से किसानों के खेतों में पानी भर गया था, यदि हाँ, तो कौन -कौन सी नहरे किस-किस तिथि में टूटी और उनकी मरम्मत किस तिथि को कराई गई और उस पर कितनी राशि व्यय हुई और किस एजेंसी को राशि किस तारीख में भुगतान की गई? (घ) क्या उपरोक्त नहरो के टूटने से किसानों को काफी नुकसान हुआ था, यदि हाँ, तो कितना और क्या नुकसान का मुआवजा दिया गया? क्या इन नहरों के टूटने के लिये इसकी जाँच कराई गई? यदि हाँ, तो जाँच प्रतिवेदनो का विवरण उपलब्ध कराएं यदि नहीं, तो क्यों?
जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) एवं (ख) जी नहीं। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होते हैं। (ग) एवं (घ) वर्ष 2017 में नहर में टूट-फूट होने व किसानों के खेतों में पानी भरने संबंधी कोई प्रकरण प्रतिवेदित नहीं है। जी नहीं। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होते हैं।
दतिया जिले में पर्यटन पर व्यय
[पर्यटन]
116. ( क्र. 2441 ) श्री घनश्याम पिरोनियाँ : क्या राज्यमंत्री, संस्कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या दतिया जिले में पर्यटन विभाग ने विभिन्न कार्यों पर वर्ष 2014 से प्रश्न दिनांक तक राशि व्यय की है? यदि हाँ, तो किस-किस मद में एवं किस-किस कार्य पर कितनी-कितनी राशि वर्षवार व्यय की? (ख) क्या भाण्डेर विधानसभा क्षेत्र के अंर्तगत सौन तलैया, उनाव वालाजी एवं विश्व प्रसिद्ध सम्राट अशोक का पाषाणीय शिलालेख गुजर्रा को विकसित करने के लिये प्रश्नकर्ता द्वारा कई बार विधानसभा प्रश्न/ध्यानाकर्षण लगाकर ध्यान आकर्षित कराया? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों नहीं? इसके लिये कौन जिम्मेदार है? (ग) क्या माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणानुसार भाण्डेर स्थित सौन तलैया का सौन्दर्यीकरण एवं उनाव वालाजी मंदिर का जीर्णोद्धार व पुल का निर्माण कराया गया? यदि हाँ, तो कब और यदि नहीं, तो क्यों नहीं इसके लिये कौन जिम्मेदार है? (घ) वर्ष 2014 से प्रश्न दिनांक तक जिला प्रशासन द्वारा किस-किस पर्यटन स्थलों के विकास आदि के लिये क्या-क्या प्रस्ताव भेजे गये? उसकी प्रतियां उपलब्ध कराई जाएं? क्या सौन तलैया एवं सम्राट अशोक के शिलालेख पर्यटक स्थल के लिये जिला प्रशासन ने कोई प्रस्ताव भेजे? यदि हाँ, तो क्या-क्या? इन स्थलों पर आवागमन हेतु सड़क, विश्रांति भवन कब बनाये जावेंगे?
राज्यमंत्री, संस्कृति ( श्री सुरेन्द्र पटवा ) : (क) जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। (ख) जी हाँ। भाण्डेर विधान सभा के उक्त क्षेत्रान्तर्गत ऐतिहासिक पुरातत्वीय संपदा स्मारक आदि का संरक्षण एवं संवर्धन का कार्य पुरातत्व विभाग द्वारा किया जाता है। पर्यटन विभाग द्वारा उक्त स्मारकों का संरक्षण एवं संवर्धन कार्य नहीं किया जाता। शेष का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हाँ। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (घ) जी नहीं। शेष का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।
परिशिष्ट - ''बयासी''
उप स्वास्थ्य केन्द्रों का प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
117. ( क्र. 2449 ) श्री प्रहलाद भारती : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या पोहरी विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत उप स्वास्थ्य केन्द्र, भटनावर, मुढैरी, सुभाषपुरा व झिरी को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, में उन्नयन किए जाने हेतु कोई कार्यवाही प्रचलन में है, यदि हाँ, तो विवरण दें व उसकी अद्यतन स्थित से अवगत करावें? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार उक्त उप स्वास्थ्य केन्द्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में उन्नयन कब तक कर दिया जावेगा?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) वर्तमान में प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण किया जा रहा है। (ख) उत्तरांश के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
अनियमितता के दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही नहीं किया जाना
[पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण]
118. ( क्र. 2495 ) श्री आरिफ अकील : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या जिन अभिभावकों की आय एक लाख रूपये से अधिक नहीं है, उनके बच्चों को उच्च अध्ययन हेतु मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति नियम 2013 लागू कर शासन द्वारा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना प्रावधानित किया गया? (ख) यदि हाँ, तो क्या वित्तीय वर्ष 2014-15 और 2015-16 में प्रदेश के विभिन्न जिलों में छात्रों को वितरित की जाने वाली राशि की अनियमितता करने का मामला उजागर हुआ है? (ग) यदि हाँ, तो किस-किस जिले में किन-किन के द्वारा कितनी-कितनी राशि की अनियमितता की है? उनके नाम, पद व विभागवार वर्षवार जाँच प्रतिवेदन के निष्कर्षों के आधार पर प्रश्न दिनांक की स्थिति में किन-किन के विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?
राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग ( श्रीमती ललिता यादव ) : (क) जिन अभिभावकों की आय एक लाख रूपये से अधिक नहीं है, उनके बच्चों को भारत सरकार द्वारा संचालित संस्थाओं एवं केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में उच्च अध्ययन हेतु मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति नियम 2013 लागू कर शासन द्वारा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना प्रावधानित किया गया है। (ख) जी नहीं, वित्तीय वर्ष 2014-15 और 2015-16 में प्रदेश के विभिन्न जिलों में भारत सरकार द्वारा संचालित संस्थाओं एवं केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों को वितरित की जाने वाली राशि की अनियमितता करने का मामला उजागर नहीं हुआ है। (ग) उत्तर (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
प्रचार-प्रसार के नाम पर शासन की राशि की बंदरबांट
[जनसंपर्क]
119. ( क्र. 2496 ) श्री आरिफ अकील : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रचार-प्रसार प्रदर्शनी आदि का कार्य माध्यम से ही कराये जाने के संबंध में मध्यप्रदेश शासन के समस्त विभागाध्यक्षों को पत्र लिखकर निर्देश दिए गए हैं? यदि हाँ, तो विगत 5 वर्षों की स्थिति में माध्यम द्वारा कितनी-कितनी राशि के किस-किस विभाग को किस-किस कार्य के आदेश दिए गए? विभागवार वर्षवार आदेश की प्रति सहित बतावें। (ख) क्या वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रश्न दिनांक की स्थिति में मध्यप्रदेश माध्यम के माध्यम से कौन-कौन से विभाग ने विभिन्न इवेंट्स, प्रदर्शनी, रथ आदि के प्रचार-प्रसार के नाम पर कब-कब कितनी-कितनी राशि व्यय हुई? विभागवार वर्षवार बतावें।
जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) विभिन्न इवेंट्स, प्रदर्शनी रथ आदि के प्रचार-प्रसार के नाम पर मध्यप्रदेश माध्यम द्वारा कोई राशि व्यय नहीं हुई है।
अर्थाभाव ग्रस्त कलाकारों के लिए योजना
[संस्कृति]
120. ( क्र. 2515 ) श्री शैलेन्द्र पटेल : क्या राज्यमंत्री, संस्कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन द्वारा अर्थाभाव ग्रस्त कलाकारों के लिए कोई योजना संचालित की जा रही है? यदि हाँ, तो कब से योजना संचालित है तथा इसके तहत किन-किन को लाभ दिया जा सकता है? (ख) क्या अर्थाभाव ग्रस्त कलाकारों को सहायता देने के लिए कोई समितियों का भी गठन किया गया है? यदि हाँ, तो किस स्तर (यथा राज्य, जिला स्तर) पर समितियों का गठन किया है तथा समितियों के सदस्यों के पदनाम सहित ब्यौरा दें? (ग) क्या शासन द्वारा प्रश्न दिनांक तक विगत 3 वर्ष के दौरान भोपाल एवं होशंगाबाद संभाग के अर्थाभाव ग्रस्त कलाकारों को योजना का लाभ दिया है? यदि हाँ, तो प्रकरणवार वर्षवार ब्यौरा दें। (घ) क्या उक्त योजना के तहत लाभ लेने के लिए प्रकरण विचाराधीन हैं? यदि हाँ, तो कब से और क्यों तथा कब तक उन्हें लाभान्वित किया जाएगा? समय सीमा सहित प्रकरणवार ब्यौरा दें।
राज्यमंत्री, संस्कृति ( श्री सुरेन्द्र पटवा ) : (क) जी हाँ. संस्कृति विभाग के अंतर्गत अर्थाभावग्रस्त कलाकारों के लिए ''अर्थाभावग्रस्त साहित्यकारों/कलाकारों को मासिक वित्तीय सहायता'' योजना संचालित की जा रही है. जिसके तहत कलाकारों को स्वीकृत अवधि अथवा आजीवन राशि रू. 1500.00 प्रतिमाह कार्यालय जिला पंचायत के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है. यह योजना दिनांक 30 अगस्त 1985 से निरन्तर संचालित की जा रही है. नियमानुसार इस योजनान्तर्गत सांस्कृतिक क्षेत्र में कार्यरत ऐसे अर्थाभावग्रस्त साहित्यकारों/कलाकारों को मासिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है. जिनकी आयु 60 वर्ष अथवा अधिक हो तथा जिनकी मासिक आय परिवार के अकेले सदस्य के लिये 1500.00 दो सदस्यों के लिये 2000.00 तीन या अधिक सदस्यों के लिए 3000.00 हो. (ख) जी हाँ. जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ‘एक’ अनुसार. (ग) जी हाँ. जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ‘दो’ अनुसार. (घ) उक्त योजनान्तर्गत लाभ देने के लिए भोपाल एवं होशंगाबाद से कोई प्रकरण विभाग स्तर पर विचाराधीन नहीं है. कार्यालय कलेक्टर जिला सागर के पत्र क्र. 16189/व.लि.-3/17 दिनांक 19.12.2017 द्वारा प्राप्त 09 आवेदकों के आवेदनों का परीक्षण प्रक्रियाधीन है.
इछावर वि.स. की अजनाल नदी पर मुस्करा बैराज निर्माण
[जल संसाधन]
121. ( क्र. 2516 ) श्री शैलेन्द्र पटेल : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन द्वारा इछावर विधान सभा क्षेत्र की अजनाल नदी पर ग्राम मुस्करा के पास बैराज का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है? यदि हाँ, तो बैराज का क्या माप रहेगा? (ख) क्या बैराज निर्माण के लिए निविदा प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है यदि हाँ, तो कब और किस कंपनी अथवा निविदाकार को निर्माण कार्य का कार्यादेश जारी किया गया है आदेश की प्रति उपलब्ध कराएं तथा पूर्ण ब्यौरा दें? यदि नहीं, तो प्रक्रिया किस स्तर पर लंबित है? (ग) बैराज निर्माण का प्रस्ताव कब बनाया गया था तथा इसका प्राक्कलन बनने के बाद से कार्य प्रारंभ होने के बीच देरी का क्या कारण है तथा किन कारणों से लंबित है, ब्यौरा दें? कब तक कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा? (घ) क्या बैराज से किसानों को सिंचाई की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी? यदि हाँ, तो किन-किन ग्रामों की कितनी-कितनी भूमि सिंचित करने की योजना है?
जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) से (घ) प्रश्नाधीन परियोजना की डी.पी.आर. अंतिम नहीं होने से तकनीकी अपवय, लागत, सिंचाई लाभ तथा स्वीकृति संबंधी जानकारी देना संभव नहीं है। स्वीकृति एवं निविदा की स्थिति नहीं आई है।
अयोध्या उप नगर भोपाल में स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
122. ( क्र. 2546 ) श्री बाबूलाल गौर : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश शासन द्वारा शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के क्या मापदण्ड/नियम बनाएं गये है? (ख) क्या गोविंदपुरा विधान सभा क्षेत्र के अयोध्या नगर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की योजना बनाई गई है? (ग) प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कब तक खोल दिया जायेगा? (घ) प्रश्नकर्ता द्वारा प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित अयोध्या नगर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के संबंध में माननीय मंत्री महोदय को प्रेषित पत्र दिनांक 22 जून 2017 में क्या कार्यवाही की गई है?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) मध्यप्रदेश शासन द्वारा शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के कोई मापदण्ड/नियम नहीं बनाए गये है। भारत शासन द्वारा अर्बन स्लम क्षेत्रो में प्रति 50 हजार की आबादी पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 2.5 लाख की आबादी पर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का मापदण्ड है। (ख) जी नहीं। (ग) प्रश्न (ख) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) माननीय विधायक के संदर्भित पत्र के परिप्रेक्ष्य में कोई कार्यावही नहीं की गयी। गोविन्दपुरा विधानसभा क्षेत्र में पूर्व से कस्तूरबा अस्पताल, ई.एस.आई. अस्पताल, कुशाभाऊ ठाकरे अस्पताल, पिपलानी डिस्पेन्सरी, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कोलुआ कला एवं अशोका गार्डन संचालित है।
ग्वालियर चंबल संभाग में बच्चों की अकाल मृत्यु
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
123. ( क्र. 2547 ) श्री बाबूलाल गौर : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के ग्वालियर एवं चंबल संभाग के किन-किन जिलों में वर्ष 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 एवं वर्ष 2018 में प्रश्न दिनांक तक कितने-कितने बच्चों की मृत्यु हुई? पृथक-पृथक जिलेवार संख्या बताई जाए। (ख) शासन द्वारा बच्चों की अकाल मृत्यु रोकने के लिए क्या नीति/योजना बनाई गई है? (ग) क्या शासन द्वारा शिशुओं की हुई अकाल मृत्यु की जाँच करवाई गई? यदि हाँ, तो जाँच में शिशुओं के अकाल मृत्यु के क्या कारण बताए गये?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग) जी हाँ। बर्थ एस्फीक्सिया, आर.डी.एस., संक्रमण, समयपूर्व जन्म, कम वज़न, जन्मजात विकृति, निमोनिया, दस्तरोग इत्यादि बच्चों की मृत्यु के प्रमुख कारण रहे हैं।
फील्ड चैनल/वाटर कोर्स के कार्य हेतु मनरेगा से राशि स्वीकृत
[जल संसाधन]
124. ( क्र. 2561 ) श्री सुखेन्द्र सिंह : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद भोपाल द्वारा पत्र क्र. 444/पी.ए./सी.ओ.एम.एम. आर./एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस.-एम.पी./2017 दिनांक 17.01.2017 को मनरेगा मद से जल संसाधन विभाग के फील्ड चैनल/वाटरकोर्स के कार्य कराये जाने के आदेश जारी किये गये थे? (ख) प्रश्नांश (क) के प्रकाश में कार्यपालन यंत्री अपर पूर्वा नहर संभाग रीवा द्वारा मनरेगा योजना अंतर्गत कमाण्ड क्षेत्र विकास के कार्य कराये जाने हेतु प्राक्कलन जिला पंचायत रीवा को पत्र क्र. 1436 कार्य/ 2017/रीवा दिनांक 24.03.2017 को भेजा गया था? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के प्रकाश में यदि हाँ, तो क्या तत्कालीन कलेक्टर द्वारा परीक्षण कर कार्य की राशि जारी करने का लेख किया गया था? यदि हाँ, तो प्रश्न दिनांक तक कार्य हेतु राशि जारी की गई? यदि नहीं, तो क्यों? जारी की जावेगी तो कब तक समय-सीमा बतावें। क्या 60-40 के अनुपात में प्राक्कलन नहीं था? यदि हाँ, तो पटरी पर रास्ते का कार्य क्यों नहीं लिया गया? क्या कार्य स्वीकृत नहीं किये जाने से कमाण्ड क्षेत्र विकास के कार्य नहीं हो सके तथा जिससे सिंचाई में भारी गिरावट दर्ज की गई है? (घ) प्रश्नांश (क) के प्रकाश में रीवा जिले में कमाण्ड क्षेत्र विकास के कार्य कहाँ-कहाँ कराये गये की सूची, जारी राशि एवं कार्य का नाम सहित उपलब्ध करावें?
जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। जी हाँ। (ग) जी नहीं। कलेक्टर रीवा, द्वारा कार्यों की स्वीकृति एवं राशि जारी नहीं की गई है। मनरेगा के अधीन स्वीकृति तथा राशि जारी करना जल संसाधन विभाग के क्षेत्राधिकार में नहीं है। कमाण्ड क्षेत्र विकास के बगैर सिंचाई में गिरावट की स्थिति नहीं है। (घ) रीवा जिले में मनरेगा के तहत् कमाण्ड क्षेत्र विकास के कार्य स्वीकृत नहीं है। जानकारी निरंक है।
गोपला सिंचाई बांध (तालाब) की राशि जारी करने
[जल संसाधन]
125. ( क्र. 2562 ) श्री सुखेन्द्र सिंह : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र मऊगंज 71 के तहसील हनुमना में सिंचाई हेतु गोपला टैंक बनाने हेतु पूर्व सत्रों के ध्यानाकर्षण सूचना एवं प्रश्न के उत्तर में गोपला टैंक की प्रथम दृष्टया सिंचाई परियोजना, तकनीकी एवं वित्तीय रूप से साध्य होना बताया गया था तो क्या उक्त परियोजना के विस्तृत सर्वेक्षण अनुसंधान एवं विस्तृत परियोजना प्रस्ताव तैयार करने की स्वीकृति प्रदान की गई थी? (ख) प्रश्नांश (क) के प्रकाश में प्रश्न दिनांक तक की गई कार्यवाही से अवगत करावें? क्या मुख्य अभियंता द्वारा सर्वेक्षण एवं चिन्हित परियोजना के डी.पी.आर. चार सप्ताह में शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित कराने का आदेश प्रदान किया गया था? यदि हाँ, तो क्या प्रगति है? यदि प्रगति नहीं है तो क्यों? इसके लिये कौन जिम्मेदार है?
जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) एवं (ख) जी हाँ। सर्वेक्षण कार्य पूर्ण कराया जाकर डी.पी.आर. रचनाधीन होने से प्रगति न होने की स्थिति नहीं है। अत: जिम्मेदारी का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
स्वास्थ्य केन्द्र में दवाई का अभाव
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
126. ( क्र. 2567 ) श्री मुकेश नायक : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला पन्ना में कहाँ-कहाँ, किस प्रकार के शासकीय अस्पताल हैं और वहां कौन-कौन, कब से पदस्थ हैं? नाम, पद बताते हुये उन अस्पतालों को क्या-क्या दवाइयां सामग्रियां पिछले तीन वर्षों में प्रदाय की गई? प्रत्येक का अलग-अलग बतायें। (ख) क्या पवई विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत जो अस्पताल हैं, उनमें आवश्यक स्टॉफ दवाइयां सुविधायें नहीं है? यदि नहीं, तो क्या-क्या सुविधायें, स्टॉफ, दवाइयां वर्तमान में हैं? (ग) विगत ३ वर्षों में पन्ना जिले के कितने व्यक्ति जिले से बाहर इलाज कराने गये और कितने प्रकरण इलाज की राशि की स्वीकृति के लिये उन प्राधिकारियों/कार्यालयों/संस्थाओं के पास प्राप्त हुये तथा उनमें से कितनों को कितनी स्वीकृति दी गई? (घ) जिला पन्ना के कितने प्रकरण इलाज की राशि स्वीकृति बाबत लंबित हैं? नाम, तिथि, राशि, कार्यालय का नाम बतायें?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ख) प्रदेश में विशेषज्ञों की अत्यधिक कमी के कारण सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर की संस्थाओं में विशेषज्ञों के पद पर रिक्त है, शत प्रतिशत पदपूर्ति नहीं है। स्टॉफ संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। पवई विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत अस्पतालों में उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है। दवाइयों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''द'' अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''इ'' अनुसार है।
स्वास्थ्य कैंप के संबंध में
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
127. ( क्र. 2571 ) सुश्री मीना सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत प्रदेश शासन द्वारा मुख्यमंत्री राज्य बीमारी सहायता योजना के अंतर्गत जनहित में नागरिकों के लिये नि:शुल्क उपचार हेतु उमरिया जिले की मानपुर विधानसभा क्षेत्र में विगत दो वर्षों में कैंप आयोजित किये गये हैं? यदि हाँ, तो इन कैंप में किन-किन बीमारियों का पंजीयन किया जाना था? सूची उपलब्ध्ा करायें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार मानपुर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित कैंप में कितने मरीजों का नि:शुल्क उपचार हेतु पंजीयन कराया गया व विभाग द्वारा इनमें से कितने मरीजों के पात्र पाया गया? पात्र मरीजों की संख्यात्मक जानकारी उपलब्ध करायें? (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार क्या शासन द्वारा नि:शुल्क उपचार हेतु इसी तरह से कैंप आयोजित किये जाते रहेंगे अथवा विभाग मरीजों के उपचार हेतु अन्य कोई व्यवस्था करेगा?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) जी हाँ। बीमारियों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) 178 मरीजों का पंजीयन किया व 92 मरीजों को पात्र पाया। (ग) भविष्य में आयोजित होने वाले कैंप के संबंध में अभी बताना संभव नहीं हैं। कैंप के अलावा भी नियमित रूप से राज्य बीमारी सहायता निधि अन्तर्गत चिन्हित बीमारियों के उपचार की सुविधाऐं सतत् जारी रहती हैं।
मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं की पूर्ति
[संस्कृति]
128. ( क्र. 2572 ) सुश्री मीना सिंह : क्या राज्यमंत्री, संस्कृति महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुख्यमंत्री जी द्वारा उमरिया जिला मुख्यालय में विगत तीन वित्तीय वर्षों में क्या-क्या घोषणायें की गई? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित किन-किन घोषणाओं की पूर्ति घोषणानुसार कर दी गई है? शेष रही घोषणा की पूर्ति कब तक कर दी जायेगी?
राज्यमंत्री, संस्कृति ( श्री सुरेन्द्र पटवा ) : (क) घोषणा क्र. बी-2757 दिनांक 17.09.2016 ‘उमरिया जिला में चुने हुये आदिवासी लोक कला की प्रधानता वाले गांव में कला भवन का निर्माण किया जावेगा’. घोषणा क्रमांक बी-2761 दिनांक 17.09.2016 ‘गोंड पेंटिंग के जनक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त चित्रकार स्व. जनगण सिंह श्याम की जन्मभूमि पाटनगढ़ जिला डिण्डौरी में उनकी स्मृति स्वरूप गांव में निवासरत आदिवासी चित्रकारों के निवास स्थान में कला संग्रहालय की स्थापना की जावेगी’. घोषणा क्र. बी-3398 दिनांक 01.03.2017 ‘बॉधवगढ़ (ताला) और उमरिया में आदिवासी कला गैलरी का विकास कराया जावेगा एवं 30 आदिवासी युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जावेगा’. घोषणा क्र. बी-3412 दिनांक 18.04.2017 ‘उमरिया महोत्सव प्रतिवर्ष तीन दिवसीय आयोजित किया जावेगा’. (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार की गई घोषणाओं के क्रियान्वयन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है.
प्रदेश में एन.आर.आई. कोटे में अनियमितता
[चिकित्सा शिक्षा]
129. ( क्र. 2577 ) श्री जितू पटवारी : क्या राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 2206 दिनांक 01 दिसम्बर, 2017 का पूर्ण उत्तर दिलाया जाय तथा बतावें कि चिकित्सा विश्वविद्यालय द्वारा पिछले 04 वर्षों में एन.आर.आई. कोटे में चयनित विद्यार्थियों की जाँच की जा रही है? यदि हाँ, तो इस संदर्भ में महाविद्यालयों को लिखे गये पत्र की प्रतियां तथा प्राप्त उत्तर की प्रति देवें। (ख) क्या वर्ष 2017-18 में 07 विद्यार्थियों के एन.आर.आई. कोटे में चयन को नियम विपरीत जाँच में पाया गया? यदि हाँ, तो उन विद्यार्थियों की सूची देवें तथा बतावें कि किस-किस विद्यार्थी के चयन में क्या-क्या अनियमितता पाई गई? दस्तावेज की प्रति देवें। क्या इन 107 विद्यार्थियों को महाविद्यालय से निष्कासित कर दिया गया है?
राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ( एडवोकेट शरद जैन ) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
निजी चिकित्सालयों के पैरामेडिकल स्टॉफ शैक्षणिक योग्यता
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
130. ( क्र. 2578 ) श्री जितू पटवारी : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्र.क्र. 3206 दि. 28.07.17 में इंदौर जिले के निजी चिकित्सालयों के पैरामेडिकल स्टॉफ की शैक्षणिक योग्यता की जानकारी निजी चिकित्सालय नाम, सहित देवें। (ख) क्या कारण है कि उज्जैन के अधिकारियों ने कई स्थानों पर बिना निरीक्षण किए निजी चिकित्सालयों के पैरामेडिकल स्टॉफ को क्लीन चिट दे दी? (प्र.क्र. 3206 दि. 28.07.17 अनुसार) उपरोक्तानुसार ऐसे अधिकारियों पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) प्र. क्र. 3206 दि. 28.07.17 में इंदौर जिले के निजी चिकित्सालयों के पैरामेडिकल स्टॉफ की शैक्षणिक योग्यता की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) अस्पताल पंजीयन के आनलाईन प्रक्रिया के समय संस्था द्वारा शासन के सॉफ्टवेयर के अनुसार जानकारी दी जाती है। चूंकि समस्त प्रक्रिया आनलाईन है एवं जो कि अस्पताल पंजीयन के दौरान निरीक्षण में देखी जाती है। इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
छात्रावास की स्वीकृति
[पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण]
131. ( क्र. 2588 ) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) महिदपुर विधानसभा क्षेत्र में पिछड़ा वर्ग छात्रावास की स्वीकृति प्रश्न दिनांक तक क्यों नहीं दी गई है? (ख) इसकी स्वीकृति कब तक कर दी जाएगी?
राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग ( श्रीमती ललिता यादव ) : (क) भारत सरकार की केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत विभाग द्वारा जिला मुख्यालयों पर बालक एवं कन्या छात्रावास निर्माण की योजना संचालित है। तहसील, विकासखण्ड एवं विधानसभा क्षेत्र में पिछड़ा वर्ग छात्रावास स्वीकृति की उक्त योजना संचालित नहीं है। (ख) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
परिचर्या अधिकारियों के स्वीकृत पद
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
132. ( क्र. 2593 ) श्री कमलेश शाह : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में जिला लोक स्वास्थ्य परिचर्या अधिकारियों के कुल कितने पद स्वीकृत हैं? कितने भरे हैं तथा कितने रिक्त हैं? (ख) रिक्त पदों को कब तक भर लिया जाएगा? (ग) प्रदेश में कार्यरत कुल कितने जिला लोक स्वास्थ्य परिचर्या अधिकारियों को दूसरा एवं तीसरा समयमान वेतनमान दिया जाना है? (घ) क्या अनेकों जिला लोक स्वास्थ्य परिचर्या अधिकारी (D.P.H.M.O.) कई वर्षों से दूसरे एवं तीसरे समयमान वेतन के लिए प्रतीक्षारत हैं? यदि हाँ, तो क्यों तथा इन्हें कब तक दिया जाएगा?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) प्रदेश में जिला लोक स्वास्थ्य परिचर्या अधिकारियों के कुल 53 पद स्वीकृत है। तथा 33 पद भरे है एवं 20 पद रिक्त है। (ख) माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नति के संबंध में शासन की ओर से प्रकरण विचाराधीन है। निर्णय के उपरान्त रिक्त पदों की पूर्ति की जावेगी समय-सीमा बताना संभव नहीं है। (ग) 07 पात्र लोक स्वास्थ्य परिचर्या अधिकारियों को दूसरा समयमान एवं 01 पात्र लोक स्वास्थ्य परिचर्या अधिकारी को दूसरा एवं तीसरा समयमान वेतनमान के लिये व्यवस्थानुसार विचार किया जाना है। (घ) उत्तरांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में 08 पात्र लोक स्वास्थ्य परिचर्या अधिकारियों को वेतनमान दिये जाने संबधी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। समस्त राजपत्रित अधिकारियों को वेतनमान दिये जाने की कार्यवाही निरंतर जारी है, निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है।
हमीदिया चिकित्सालय में क्रय में अनियमितता
[चिकित्सा शिक्षा]
133. ( क्र. 2595 ) श्री कमलेश शाह : क्या राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 21.07.17 के प्र.क्र. 1681 में वर्णित कार्य NIC से क्यों नहीं कराया गया तथा मेडिकल कार्पोरेशन का नाम लेकर मेडिकल कार्पोरेशन की NOC का हवाला देकर गुमराह क्यों किया जा रहा है? जबकि उक्त कार्य हेतु मेडिकल कार्पोरेशन अधिकृत नहीं है? (ख) उपरोक्तानुसार हमीदिया चिकित्सालय की क्रय समिति द्वारा सितम्बर 2016 में तुलनात्मक दरों का अनुमोदन कर अनुशंसा की गई तब उक्त दरों की जानकारी आयुक्त चिकित्सा शिक्षा को तीन माह पूर्व जून 2016 में कैसे मिली? जिस पर 28 जून, 2016 को वित्तीय स्वीकृति जारी किया जाना दर्शाया है? (ग) इसकी सक्षम स्वीकृति प्रश्न दिनांक तक क्यों नहीं ली गई है, जो भंडार क्रय नियम एवं क्रय प्रक्रियाओं को पूर्ण करने हेतु जरूरी है? (घ) इसके दोषी अधिकारियों पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा?
राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ( एडवोकेट शरद जैन ) : (क) से (घ) प्रश्नाधीन कार्य एन.आई.सी. से कराया जाना बंधनकारी नहीं है। मध्यप्रदेश शासन के निगम के माध्यम से प्रतियोगी पद्धति अपनाकर एजेन्सी नियत कर कार्य कराने पर कोई रोक नहीं है। जून 2016 में व्यय की प्रशासकीय स्वीकृति के उपरांत सितम्बर 2016 में क्रय किया गया। क्रय के पूर्व प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त करना प्रशासनिक आवश्यकता होने से अनियमितता की स्थिति नहीं है। शेष प्रश्नांश उत्पन्न नहीं होते हैं।
निजी अस्पतालों में पैरामेडिकल स्टॉफ की कमी
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
134. ( क्र. 2596 ) श्री बाला बच्चन : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भोपाल जिले में कितने निजी अस्पताल हैं? इनकी बेड क्षमता भी साथ में देवें? (ख) दिनांक 01.01.16 से 31.01.18 तक किन-किन अधिकारियों द्वारा इनका निरीक्षण कब-कब किया गया? निरीक्षण टीप की छायाप्रति सहित निजी अस्पताल का नाम, अधिकारी नाम, दिनांक सहित माहवार देवें। (ग) इनमें (निजी अस्पतालों में) पदस्थ पैरामेडिकल स्टॉफ की शैक्षणिक योग्यता की जानकारी देवें। निजी अस्पताल नाम, पैरामेडिकल स्टॉफ नाम, शैक्षणिक योग्यता की जानकारी की छायाप्रति सहित देवें। (घ) जिन निजी चिकित्सालयों में उचित शैक्षणिक योग्यता का पैरामेडिकल स्टॉफ नहीं है विभाग द्वारा उन पर कब तक कार्यवाही की जावेगी? इसकी अनदेखी करने वाले विभाग के अधिकारियों पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
न्यूनतम दरों की स्वीकृति जारी किया जाना
[चिकित्सा शिक्षा]
135. ( क्र. 2601 ) श्री बाला बच्चन : क्या राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्र.क्र. 1317 दि. 21-07-17 के (ख) उत्तर अनुसार टेंडर प्रक्रिया पूर्ण कर न्यूनतम दरों की अनुशंसा क्रय समिति द्वारा सितम्बर 2016 में किया जाना बताया गया, तो फिर 28 जून, 2016 को न्यूनतम दरों की स्वीकृति जारी किया जाना किस नियम के तहत है? नियम की छायाप्रति देवें। (ख) ऐसा करने के कारण बतावें। क्या आयुक्त को न्यूनतम दरों की जानकारी तीन माह पूर्व हो चुकी थी? (ग) इस अनियमितता पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? (घ) इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के नाम, पदनाम सहित देवें। इस पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा?
राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ( एडवोकेट शरद जैन ) : (क) से (घ) दिनांक 28 जून, 2016 को व्यय के लिए प्रशासकीय स्वीकृति दी गई एवं क्रय सितम्बर 2016 में किया गया। क्रय के पूर्व प्रशासकीय स्वीकृति की आवश्यकता एक सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था है। शेष प्रश्नांश उत्पन्न नहीं होते हैं। अनियमितता की स्थिति नहीं है। अत: किसी अधिकारी की जिम्मेदारी होने एवं उसके विरूद्ध कार्रवाई करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।
निर्माण कार्य की जानकारी
[जल संसाधन]
136. ( क्र. 2607 ) श्री सुरेन्द्र सिंह बघेल : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कुक्षी वि.स. क्षेत्र में दिनांक 01/01/14 से 31/01/18 तक कितने कार्य कहाँ-कहाँ स्वीकृत किये गए? कार्य का नाम, स्थान, लागत, स्वीकृति दिनांक कार्य पूर्ण/अपूर्ण वर्षवार देवें? (ख) अपूर्ण कार्यों में कितनी राशि आहरित की जा चुकी है? (ग) ये कार्य कब तक पूर्ण होगा?
जल संसाधन मंत्री ( डॉ. नरोत्तम मिश्र ) : (क) से (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
उप स्वास्थ्य केन्द्रों का संचालन
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]
137. ( क्र. 2614 ) श्रीमती अनीता नायक : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2015 से प्रश्न दिनांक तक टीकमगढ़ जिले में कितने उप स्वास्थ्य केन्द्र बनाये गये हैं? स्थान सहित वर्षवार जानकारी देवें? (ख) क्या बनाये गये उप स्वास्थ्य केन्द्रों में टीकाकरण आदि जैसे कार्य प्रारंभ किये गये हैं अगर हाँ तो किन-किन स्थानों पर और अगर नहीं तो उन स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों को कब उपयोग में लिया जायेगा? (ग) क्या टीकमगढ़ जिले में बनाये गये उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर शासन की योजनाओं का समस्त क्रियान्यन होता है? यदि हाँ, तो कहाँ-कहाँ पर? नाम सहित बतावें और अगर नहीं तो कारण सहित बतावें। (घ) जिन उप स्वास्थ्य केन्द्र पर शासन की योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है इसके लिये कौन जिम्मेदार है, जिम्मेदार अधिकारी पर विभाग क्या कार्यवाही करेगा? अगर हाँ तो कब तक?
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ( श्री रुस्तम सिंह ) : (क) टीकमगढ़ जिलें में 54 उप स्वास्थ्य केन्द्र बनाये गये हैं। स्थानवार जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी नहीं। स्वीकृत उप स्वास्थ्य केन्द्र हेतु किराये का भवन उपलब्ध होने पर संचालन की कार्यवाही की जावेगी। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) एवं (घ) उत्तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
आयुष विभाग के कर्मचारियों की मागों का निराकरण
[आयुष]
138. ( क्र. 2617 ) श्रीमती अनीता नायक : क्या राज्यमंत्री, आयुष महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या आयुष विभाग में पदस्थ 3 कर्मचारियों की मांगों के निराकरण के संबंध में आयुष मंत्री जी के जावक क्रमांक 205 दिनांक 22/06/2017 को प्रमुख सचिव, आयुष विभाग को निर्देशित किया गया था? अगर हाँ तो प्रश्न दिनांक तक उस आदेश पर क्या कार्यवाही की गई है? (ख) क्या मा. आयुष मंत्री जी के द्वारा मांगों का निराकरण करने हेतु आयुष कर्मचारी संघ के दस कर्मचारी नेताओं एवं वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रस्ताव तैयार करने हेतु निर्देश दिये गये थे? अगर हाँ तो प्रश्न दिनांक तक मंत्री के आदेशों का पालन क्यों नहीं किया गया? कारण सहित बतावें एवं इसके लिये कौन-कौन से अधिकारी जिम्मेदार हैं? नामवार, पदवार बतायें। (ग) क्या मा. मत्री महोदय के आदेश का पालन न करने पर विभाग में कोई कार्यवाही करने का प्रावधान है? अगर है तो क्या दिनांक 22/06/17 के आदेश का पालन न होने पर विभाग ऐसे जिम्मेदार अधिकारियों पर क्या कार्यवाही करेगा? तो कब तक? (घ) आयुष कर्मचारियों की बिंदुवार मांगों के संबंध में प्रश्न दिनांक तक विभाग के द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई है? विवरण देवें एवं कब तक इन कर्मचारियों की मांगों का निराकण कर लिया जावेगा?
राज्यमंत्री, आयुष ( श्री जालम सिंह पटेल ) : (क) जी हाँ। मांगों के संबंध में 04 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। समिति प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है। (ख) जी हाँ। 04 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) उत्तरांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) उत्तरांश (क) अनुसार। निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं।
मेडिकल कॉलेज खोले जाने की घोषणा
[चिकित्सा शिक्षा]
139. ( क्र. 2641 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में कितने मेडिकल कॉलेज संचालित हैं। कितने स्थानों पर निर्माणाधीन हैं, ये कब तक प्रारंभ हो जायेंगे? (ख) मुख्यमंत्री जी ने कौन-कौन से जिलों में मेडिकल कालेज प्रारंभ करने की घोषणा कब-कब की थी? तिथिवार बतायें। (ग) मुख्यमंत्री जी ने रायसेन में मेडिकल कॉलेज खोले जाने की घोषणा कब की थी? इस घोषणा पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है? (घ) क्या प्रश्नांश (ग) अनुसार घोषणा के बाद में जमीन अधिग्रहण कर ली गई है और निर्माण हेतु राशि का प्रावधान बजट में किया गया है? यदि हाँ, तो राशि एवं अधिग्रहित जमीन का रकबा बतायें?
राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ( एडवोकेट शरद जैन ) : (क) प्रदेश में छ: शासकीय महाविद्यालय संचालित है। विदिशा, दतिया, शिवपुरी, खण्डवा, रतलाम, छिन्दवाड़ा, शहडोल में शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय निर्माणाधीन है। एम.सी.आई. से मान्यता मिलने पर निर्भर होने से महाविद्यालय प्रारंभ होने की तिथि बताई जाना संभव नहीं है। (ख) माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 22 दिसम्बर, 2014 को छिन्दवाड़ा में, दि. 07 जनवरी, 2013 को रतलाम में, दि. 19 मार्च, 2013 को विदिशा में तथा दि. 09 मार्च, 2013 को शहडोल में शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खोलने शासकीय की घोषणा की गई। (ग) रायसेन में शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खोले जाने की घोषणा की जाना प्रतिवेदित नहीं है। (घ) उत्तरांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।