मध्य प्रदेश विधान सभा
प्रश्नोत्तर-सूची
फरवरी-अप्रैल, 2016 सत्र
बुधवार, दिनांक 09 मार्च, 2016
भाग-1
तारांकित
प्रश्नोत्तर
(वर्ग 5 : पशुपालन, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास, कुटीर एवं ग्रामोद्योग, विधि और विधायी कार्य, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, स्कूल शिक्षा, आदिम जाति कल्याण, अनुसूचित जाति कल्याण, श्रम, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण, विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जाति कल्याण)
अनुसूचित
जाति बस्ती विकास
योजनांतर्गत
निर्माण
कार्य
1. ( *क्र. 838 ) श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भिण्ड जिले के अंतर्गत जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग भिण्ड के द्वारा अनुसूचित जाति बस्ती विकास योजनांतर्गत जनवरी, 13 से 31 जनवरी, 2016 तक किन ग्राम पंचायतों को किनकी अनुशंसा से निर्माण कार्य के लिए राशि जारी की गई है? (ख) क्या ग्राम पंचायतों में 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति निवासरत ग्रामों में बस्ती विकास के लिए राशि जारी की जावेगी? यदि हाँ, तो प्रश्नांश (क) में जारी की गई राशि के ग्रामों में कितने प्रतिशत जनसंख्या निवासरत है? कितने अनुसूचित जाति के लोगों को लाभ हुआ है? (ग) क्या प्रश्नांश (क) के अंतर्गत राशि जारी करने में नियमों के विपरीत विभाग द्वारा कार्य करके अनुसूचित जाति के लोगों के विकास कार्य संबंधित अधिकारियों द्वारा किये जा रहे हैं? यदि हाँ, तो प्रश्नांश दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई? (घ) प्रश्नांश (क) अंतर्गत प्रश्नकर्ता द्वारा अनुमोदित ग्राम पंचायतों में किन ग्राम पंचायतों को कब कितनी राशि किस निर्माण के लिए जारी की गई? क्या भिण्ड विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत बस्ती विकास और अनुसूचित जाति बस्ती विद्युतीकरण के लिए राशि जारी नहीं की गई? यदि हाँ, तो क्यों कौन से प्रकरण विचाराधीन हैं? कब तक राशि जारी हो जायेगी?
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘अ’ अनुसार है। (ख) 40 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति की आबादी में या 20 अनुसूचित जाति के परिवार निवासरत होने पर बस्ती विकास योजना में कार्य कराने का प्रावधान है। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘ब’ अनुसार है। (ग) नियमों के विपरीत विभाग द्वारा कार्य करने का प्रकरण संज्ञान में नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) प्रस्तावित ग्रामों की सूची व उनमें आबादी के प्रतिशत की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘स’ अनुसार है। कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। विद्युतीकरण के कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं। परीक्षणाधीन कार्य पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘द’ अनुसार है।
विधान सभा क्षेत्र केवलारी अंतर्गत शालाओं का उन्नयन
2. ( *क्र. 4049 ) श्री
रजनीश सिंह :
क्या स्कूल
शिक्षा
मंत्री महोदय
यह बताने की कृपा
करेंगे कि (क)
सिवनी जिले के
विधान सभा
क्षेत्र
केवलारी अंतर्गत
कितने कौन-कौन
से माध्यमिक
स्कूलों एवं
हाइस्कूलों
का विगत 05
वर्षों में
उन्नयन किया
गया है? (ख)
केवलारी
विधान सभा
क्षेत्र के
अंतर्गत स्कूलों
के उन्नयन
हेतु किन-किन
ग्राम
पंचायतों से
प्रस्ताव आये
एवं किन-किन
जनप्रतिनिधियों
ने उन्नयन
हेतु विभाग को
पत्र लिखा? प्रस्ताव
एवं पत्र
दिनांक का
विवरण देवें? (ग)
विधान सभा
क्षेत्र
अंतर्गत
किन-किन माध्यमिक/हाईस्कूल
का उन्नयन इस
सत्र में होना
है? (घ) क्या
ग्राम अलौनी
खापा, अहरवाड़ा
सादक सिवनी
माध्यमिक
शाला का उन्नयन
होना है?
यदि
हाँ, तो
कब तक?
स्कूल
शिक्षा
मंत्री ( श्री
पारस चन्द्र
जैन ) : (क) जानकारी
संलग्न
परिशिष्ट के प्रपत्र-एक
अनुसार। (ख) जानकारी
संलग्न
परिशिष्ट के
प्रपत्र-दो
अनुसार। (ग)
उन्नयन की
कार्यवाही
प्रक्रियाधीन
है। सीमित वित्तीय
संसाधनों के
दृष्टिगत
अंतिम निर्णय
उपरांत ही शालाओं
के नाम ज्ञात
हो सकेंगे।
समय-सीमा बताना
संभव नहीं है।
(घ) अहरवाड़ा
पूर्व से ही
हाईस्कूल
है। मा.शा.
अलौनीखापा
एवं मा.शा.
सादक सिवनी
निर्धारित
मापदण्ड की
पूर्ति नहीं
करते हैं। उन्नयन
की कार्यवाही
प्रक्रियाधीन
है। सीमित
वित्तीय
संसाधनों की
वजह से सभी
पात्र शालाओं
का उन्नयन
संभव नहीं हो
पाता है।
समय-सीमा
बताना संभव
नहीं है।
परिशिष्ट – ''एक''
शाला भवन तक पहुंच मार्ग का निर्माण
3. ( *क्र. 5234 ) श्री संदीप श्री प्रसाद जायसवाल : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा मिशन के तहत विद्यालय भवनों तक पहुंच मार्ग निर्माण के क्या निर्देश हैं? पुरवार कन्या हाई स्कूल, इंदिरा गांधी वार्ड कटनी के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु वर्ष 2013-14 से किन-किन जनप्रतिनिधियों ने नगर पालिक निगम, कटनी को कब-कब पत्र लिखे? पत्रों पर क्या कार्यवाही की गई। क्या की गई कार्यवाही से संबंधितों को अवगत कराया गया? यदि हाँ, तो कब-कब? यदि नहीं, तो क्यों? (ख) प्रश्नांश (क) में कलेक्टर कटनी के पत्र क्रमांक आर.एम.एस.ए./शिक्षा/ 2013-14/6595, दिनांक 23.12.2013 द्वारा आयुक्त नगर पालिक निगम, कटनी को दिये गये निर्देश के पालन में क्या कार्यवाही की गई एवं क्या की गई कार्यवाही से कलेक्टर महोदय को अवगत कराया गया? साथ ही बतायें कि अब तक मार्ग निर्माण न होने के क्या कारण हैं? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) में बतायें कि जनप्रतिनिधियों के पत्रों और शासन तथा वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना कर विद्यालय के मार्ग का निर्माण नहीं करने का कौन-कौन जिम्मेदार हैं? क्या इन पर कार्यवाही की जायेगी? यदि हाँ, तो क्या और कब तक, यदि नहीं, तो क्यों? साथ ही यह भी बतायें कि विद्यालय मार्ग का निर्माण किस प्रकार एवं कब तक किया जायेगा?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत विद्यालय भवनों तक पहुँच मार्ग का कोई प्रावधान नहीं है। अतः राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान से जिला कलेक्टर को जिला स्तर पर संचालित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कार्यवाही हेतु पत्र क्र./भवन/आर.एम.एस.ए./भोपाल/ 2013-14/2019 दिनांक 22.4.2013 से लेख किया गया था। पुरवार कन्या हाईस्कूल, इंदिरा गाँधी वार्ड, कटनी के पहुँच मार्ग निर्माण हेतु वर्ष 2013-14 से जनप्रतिनिधियों द्वारा लिखे गये पत्र एवं उन पर की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। संलग्न परिशिष्ट में उल्लेखित जानकारी के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) कार्यालय कलेक्टर, जिला कटनी का पत्र क्र./आर.एम.एस.ए./शिक्षण/2013-14 /6505 कटनी, दिनांक 23.12.2013 द्वारा प्रश्नाधीन मार्ग को बी.आर.जी.एफ. योजनांतर्गत निर्माण कराये जाने हेतु पत्र लिखा गया है, लेकिन प्रस्तावित पहुँच मार्ग अवैध कॉलोनी क्षेत्र के अंतर्गत है। मध्यप्रदेश नगरपालिका नियम अधिनियम 1956 के अंतर्गत बनाये गये मध्यप्रदेश नगरपालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निबंधन तथा शर्तें) नियम 1998 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार अवैध कॉलोनी क्षेत्र में निर्माण कार्य नहीं कराये जा सकते हैं, इसलिये प्रस्तावित पहुँच मार्ग का निर्माण कार्य नहीं कराया गया है। (ग) प्रश्नांश ‘‘ख‘‘ के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
परिशिष्ट - ''दो''
हरदा जिलांतर्गत नलकूप खनन
4. ( *क्र. 4443 ) डॉ. रामकिशोर दोगने : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, हरदा द्वारा हरदा जिले में विगत 3 वर्षों में कुल कितने नलकूप खनन कार्य कराये गये हैं? विधान सभा क्षेत्रवार बताएं? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार किये गये खनन कार्यों में से कितने कार्य शासकीय मशीन द्वारा एवं कितने खनन प्राइवेट मशीन से ठेकेदार द्वारा कराये गये हैं? (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार किये गये खनन कार्यों का भौतिक सत्यापन किस अधिकारी द्वारा कराया गया है? (घ) प्रश्नांश (क) अनुसार किये गये खनन कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है? कितने खनन चालू हालत में हैं व कितने खनन बंद हैं, उसका क्या कारण है?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) से (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।
शाला भवन के गुणवत्ताहीन कार्य की जाँच
5. ( *क्र. 5376 ) पं. रमेश दुबे : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छिंदवाड़ा जिले में आदिम जाति कल्याण विभाग के द्वारा शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला बडोसा विकासखण्ड बिछुआ जिला छिंदवाड़ा का निर्माण कार्य कब प्रारंभ हुआ? लागत राशि क्या थी, ठेकेदार कौन थे और किस तकनीकी अधिकारी के पर्येवेक्षण में इस भवन का निर्माण कार्य कब पूर्ण हुआ? (ख) क्या उक्त भवन का निर्माण कार्य गुणवत्ताहीन होने से लोकार्पण के दिन वर्षा होने के कारण छत टपकने लगी, जिसके गवाह तत्कालीन शिक्षक व शिक्षणरत बच्चे थे, जिसकी शिकायत तत्समय व उसके पश्चात की गयी थी? (ग) क्या शासन उक्त गुणवत्ताहीन भवन की जाँच प्रश्नकर्ता की उपस्थिति में कराकर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही तथा उक्त भवन की मरम्मत कराये जाने का आदेश देगा? यदि नहीं, तो क्यों?
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) छिन्दवाड़ा जिले में आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला बडोसा विकासखण्ड बिछुआ जिला छिन्दवाड़ा का निर्माण कार्य वर्ष 2005-06 से प्रारम्भ हुआ, भवन की लागत राशि 26.53 लाख थी। ठेकेदार श्री चन्द्रभूषण यादव निवासी ग्राम चंदनगांव जिला छिन्दवाड़ा एवं श्री एम.के. विश्वकर्मा तथा श्री जी.पी. सोनी उपयंत्री लोक निर्माण विभाग छिन्दवाड़ा एवं प्रभारी सहायक यंत्री, आदिवासी विकास छिन्दवाड़ा के तकनीकी पर्यवेक्षण में वर्ष 2008-09 में पूर्ण हुआ। (ख) जी नहीं। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बडोसा विकासखण्ड बिछुआ की छत लोकार्पण के समय भवन में किसी प्रकार से छत टपकने की शिकायत तत्समय प्राप्त नहीं हुई थी। लोकार्पण के पश्चात भवन में गुणवत्ताहीन कार्य होने की शिकायत की गई थी। (ग) जी हाँ। उक्त भवन में गुणवत्ताहीन कार्य के लिये तत्कालीन तकनीकी अमले के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने की कार्यवाही की जा रही है एवं भवन में हुई तकनीकी त्रुटि के कारण आवश्यक मरम्मत एवं सुधार का कार्य कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है।
अनुत्पादक पशुओं के हितार्थ गौशालाओं का निर्माण
6. ( *क्र. 520 ) श्रीमती ऊषा चौधरी : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या म.प्र. शासन पशुपालन विभाग द्वारा गौ एवं पशु हत्या पर कानून बनाकर हत्या करने वालों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही का प्रावधान किया गया है? (ख) यदि हाँ, तो शासन से ऐरा प्रथा समाप्त करने के बावजूद पशु मालिकों द्वारा अपने वृद्ध मवेशियों को खुला छोड़ देने के कारण वे किसानों की खेती को नुकसान पहुँचा रहे हैं? क्या ऐसे पशु मालिकों के विरूद्ध कार्यवाही का प्रावधान किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों कारण सहित बताएं? (ग) क्या आवारा पशुओं के कारण आए दिन सड़क दुर्घटनाओं में लोगों की जाने जा रही हैं? यदि हाँ, तो क्या पशुपालन विभाग द्वारा पूरे प्रदेश के अंदर ग्राम पंचायत मुख्यालय में गौशाला बनवाकर आवारा पशुओं के ठहरने एवं खाने आदि की व्यवस्था हेतु ग्राम पंचायतों में बजट उपलब्ध कराया जावेगा?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जी हाँ। प्रदेश में गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम (संशोधित) 2010 प्रभावशील है। (ख) जी नहीं। पशु पालकों द्वारा स्वयं के पालित पशु, जिनमें अधिकांश गौवंश है, अनुत्पादक हो जाने पर पशुओं को घर पर बांधा नहीं जाता है, बल्कि घर से छोड़ दिया जाता है और यही गौवंश आवारा रूप में विचरण करते हैं। जी हाँ। (ग) आवारा पशुओं के कारण सड़क दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। गौवंश के संरक्षण हेतु समाजसेवी संस्थाओं के माध्यम से संचालित पंजीकृत, क्रियाशील गौशालाओं को गौवंश के भरण पोषण हेतु आर्थिक सहायता म.प्र. गौपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड के द्वारा जिला गौपालन एवं पशुधन संवर्धन समितियों के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है। गौशालाओं की देखभाल एवं भरण पोषण की व्यवस्था गौशाला समिति द्वारा की जाती है।
अनुसूचित जाति के फर्जी प्रमाण पत्र पर कार्यवाही
7. ( *क्र. 2774 ) श्री अजय सिंह : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या एस.डी.एम. राजस्व परगना गुना द्वारा राजेन्द्र सिंह सलूजा पुत्र अमरीक सिंह का सांसी जाति का प्रमाण पत्र बनाया गया था तथा क्या उक्त जाति प्रमाण पत्र को म.प्र. शासन के आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण की राज्य स्तरीय गठित छानबीन समिति भोपाल के प्र.क्र. 247/2009 को आदेश दिनांक 10.09.2011 द्वारा निरस्त किया गया? (ख) क्या ऐसे दोषी सदस्य पर कोई आपराधिक प्रकरण बनता है? यदि हाँ, तो शासन द्वारा अभी तक क्या कार्यवाही की गई?
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। आवेदक कोमलप्रसाद शाक्य निवासी गुना द्वारा मा. न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी गुना श्री सचिन जैन के न्यायालय में पृथक से परिवाद श्री राजेन्द्र सिंह सलूजा एवं अन्य 5 लोगों के विरूद्ध दायर किया गया था, जिस पर मा. न्यायालय द्वारा प्र.क्र./072/14 दि. 28.05.2014 को श्री राजेन्द्र सिंह सलूजा के विरूद्ध धारा 420, 467, 468, 471 ता.हि. अंतर्गत अपराध का संज्ञान लेकर परिवाद पंजीबद्ध किया गया है।
महिदपुर वि.स. क्षेत्रांतर्गत गौशालाओं का विकास
8. ( *क्र. 5525 ) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) महिदपुर वि.स. क्षेत्र में कितनी गौशालाएं हैं? इनके पास कितना भूमि रकबा है? शासकीय एवं निजी पृथक-पृथक बतावें? (ख) विगत 5 वर्षों में इन्हें कितना अनुदान दिया गया वर्षवार, गौशाला के नाम सहित बतावें। अकाउंट नंबर भी बतावें? (ग) गौशाला विकास के लिए जो सुविधाएं एवं अनुदान दिए जाते हैं, उनकी सूची प्रक्रिया सहित देवें?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) महिदपुर विधान सभा मे कुल 2 पंजीकृत गौशालाएं हैं। गोपाल गौशाला कटन, महिदपुर के पास 5.76 हेक्टेयर गौशाला समिति की निजी भूमि है तथा श्री कृष्ण गौशाला रावतखेडी के पास 7 हेक्टेयर शासकीय भूमि है, जिसमें 18 आरा विवादित हैं। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ‘अ‘ अनुसार। (ग) म.प्र. गौपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड द्वारा पंजीकृत क्रियाशील गौशालाओं को जिला गौपालन एवं पशुधन संवर्धन समितियों के माध्यम से गौवंश के भरण पोषण हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। गौशालाओं में उपलब्ध गौवंश के भरण पोषण की व्यवस्था एवं देखरेख गौशाला समिति द्वारा की जाती है। म.प्र. गौपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड से प्राप्त राशि को गौशाला में उपस्थित पशु संख्या के अनुपात में जिला गौसंवर्धन समिति की बैठक में अनुमोदन उपरांत चेक के माध्यम से प्रदाय किया जाता है। पशु चिकित्सा विभाग की नज़दीकी संस्था द्वारा पशुओं का टीकाकरण एवं स्वास्थ परीक्षण कार्य किया जाता है। निर्देश की प्रति संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ‘ब‘ अनुसार है।
परिशिष्ट - ''तीन''
पशुओं के उपचार हेतु दवाईयों का क्रय
9. ( *क्र. 3894 ) श्री दिनेश राय : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) सिवनी जिले में उपसंचालक पशु चिकित्सा द्वारा पशुओं के उपचार हेतु दवाइयों का क्रय वर्ष 2011-12 से प्रश्न दिनांक तक में कितनी-कितनी किस एजेंसी के द्वारा किया गया तथा इस मद में उक्त वर्षों में कितना-कितना बजट प्राप्त हुआ? वर्षवार जानकारी दें। (ख) सिवनी जिले के अंतर्गत पशु चिकित्सक द्वारा प्रश्नांक (क) में वर्णित वर्षों के दौरान कहाँ-कहाँ पर भ्रमण कार्यक्रम किये गये हैं और उनके द्वारा कितने व्यय के बिल प्रस्तुत किये गये? (ग) प्रश्नांश (क) में दर्शित वर्षों में क्रय दवाइयों को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज कर कितनों को कितनी-कितनी दवाइयां वितरित की गई तथा कितना व्यय किया गया? (घ) सिवनी विधानसभा क्षेत्र में किस-किस ग्राम में कहाँ-कहाँ कैम्प आयोजित कर पशुओं का इलाज किया गया? यदि नहीं, तो क्यों?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘‘अ‘‘ अनुसार। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘‘ब‘‘ अनुसार। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘‘स‘‘ अनुसार। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘‘द‘‘ अनुसार। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
व्याख्याताओं की मूल विभाग में वापसी
10. ( *क्र. 4364 ) डॉ. कैलाश जाटव : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आदिवासी विकास विभाग के कितने व्याख्याता जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में पदस्थ हैं ओर क्यों? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार क्या इन व्याख्याताओं की आदिवासी विकास विभाग में आवश्यकता नहीं है? इनको मूल विभाग में वापिस बुलाने हेतु क्या प्रयोजन किये गये? (ग) इस विभाग के कितने व्याख्याता वर्षों से डाइट्स में बिना अनापत्ति प्रमाणपत्र के प्रतिनियुक्ति/पद विरूद्ध कार्यरत हैं, जिसके कारण शिक्षा विभाग के व्याख्याता/वरिष्ठ व्याख्याताओं का डाइट संस्थाओं में पदांकन/पदोन्नति नहीं हो पा रही है? (घ) प्रश्नांश (ग) अंतर्गत व्याख्याताओं को कब तक मूल विभाग में वापिस भेजा जावेगा?
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) आदिवासी विकास विभाग के 10 व्याख्याता जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में पदस्थ हैं। पदस्थ व्याख्याताओं के द्वारा आदिम जाति कल्याण विभाग के शिक्षकों को भी प्रशिक्षित किया जाता है। (ख) जी हाँ। रिक्त पदों पर विभाग में पदस्थ समान सामर्थ्य एवं समान वेतनमान में न्यूनतम अर्हताधारी कार्यरत शिक्षकों की निर्धारित चयन प्रक्रिया द्वारा अवसर दिये जाने संबंधी विभागीय सहमति प्रदान की गई है। डाईट प्रशिक्षण में विभाग के शिक्षक भी प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। (ग) विभाग के 10 व्याख्याता बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र के डाईट में कार्यरत हैं। पदोन्नति पर शिक्षा विभाग से पदस्थापना होने पर कार्यरत व्याख्याताओं को मूल विभाग में वापस किया जा सकता है। (घ) उत्तरांश 'ग' के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण
11. ( *क्र. 3728 ) श्री राजेन्द्र फूलचंद वर्मा : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश में अतिथि शिक्षक, नियमित शिक्षक के समान ही कार्य कर रहे हैं। यदि कर रहे हैं, तो क्या इन्हें समान काम का समान वेतन दिया जा रहा है? (ख) क्या अतिथि शिक्षकों को आगामी संविदा नियुक्ति में किसी प्रकार का लाभ दिया जावेगा? (ग) यदि दिया जावेगा तो क्या लाभ दिया जावेगा। क्या सभी अतिथि शिक्षकों को संविदा शिक्षक बनाने की शासन द्वारा कोई कार्यवाही की जा रही हैं? यदि नहीं, तो क्या भविष्य में की जाएगी?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जी नहीं। अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी हाँ। (ग) संविदा शाला शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया हेतु शैक्षणिक योग्यता एवं शिक्षण प्रशिक्षण धारित अतिथि शिक्षकों को पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने पर प्रावीण्य सूची में कार्य दिवसों के अनुभव के आधार पर बोनस अंक देने का प्रावधान किया गया है। जी नहीं शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन अंतर्गत ट्रैक्टर का प्रदाय
12. ( *क्र. 4471 ) श्री लखन पटेल : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन के अंतर्गत 20 HP से अधिक एवं 20 HP से कम ट्रैक्टर दिए जाने का प्रावधान है? यदि हाँ, तो इसके लिए क्या मापदण्ड निर्धारित हैं? (ख) विगत 03 वर्षों में इस योजना के अंतर्गत पथरिया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कितने कृषकों को 20 HP तथा इससे अधिक के ट्रैक्टर प्रदान किए गए? (ग) शासन द्वारा विधानसभावार अथवा क्षेत्रवार कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया? विगत 03 वर्षों की लक्ष्य पूर्ति का ब्यौरा दिया जावे?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) 20 अश्वशक्ति से अधिक के ट्रैक्टर पर वर्ष 2013-14 तक अनुदान का प्रावधान था। वर्तमान में 20 अश्वशक्ति तक के ट्रैक्टर पर अनुदान का प्रावधान है। कृषक उद्यानिकी फसलों का उत्पादन करता हो। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ग) जी नहीं। लक्ष्य जिलेवार निर्धारित किये जाते हैं। विगत 03 वर्षों की लक्ष्य पूर्ति की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है।
परिशिष्ट - ''चार''
एरिया एजूकेशन ऑफिसर के पद का सृजन
13. ( *क्र. 3046 ) श्री इन्दर सिंह परमार : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. में राज्य शिक्षा सेवा गठन के पश्चात् कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालयों में शैक्षणिक गुणवत्ता एवं निरीक्षण के लिए एरिया एजूकेशन ऑफिसर के पद सृजित किये जा रहे हैं? यदि हाँ, तो क्या इन पदों की पूर्ति विभाग परीक्षा आयोजित करके करेगा? (ख) क्या म.प्र. में शिक्षा विभाग द्वारा एरिया एजूकेशन ऑफिसर के पद की पूर्ति के लिए अध्यापक संवर्ग को भी पात्र माना गया है? यदि हाँ, तो विभाग में उपलब्ध प्रधानाध्यापक की पदोन्नति का मार्ग छोड़कर एरिया एजूकेशन ऑफिसर के पद की पूर्ति के लिए परीक्षा का आयोजन करने का क्या औचित्य है? (ग) क्या शासन द्वारा माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापकों को वरिष्ठता के आधार पर विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बनाने के पश्चात् शेष रहे प्रधानाध्यापकों को एरिया एजूकेशन ऑफिसर बनाने पर विचार किया जायेगा? (घ) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित एरिया एजूकेशन ऑफिसर के पदों की पूर्ति के लिए परीक्षा आयोजित करके पदस्थ करने पर शासन का कितना व्यय होगा?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) शासन द्वारा एरिया एजूकेशन ऑफिसर के कुल 3286 पद सृजित किये गये हैं। ए.र्इ.ओ. की पद पूर्ति हेतु परीक्षा आयोजित हो चुकी है। वर्तमान में ए.ई.ओ. की भर्ती से संबंधित न्यायालयीन प्रकरण प्रचलित है, न्यायालय निर्णय के अनुक्रम में कार्यवाही की जावेगी। (ख) अध्यापक संवर्ग में मात्र अध्यापक को पात्रता है। ए.ई.ओ. का पद सीधी भर्ती का है एवं प्रधानाध्यापक माध्यमिक शाला को भी चयन परीक्षा में शामिल होने की पात्रता है। अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) प्रश्नांश ''ख'' के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) उक्त पद की चयन परीक्षा हेतु शासन द्वारा व्यय नहीं किया गया है।
शिक्षकों के अनियमित निलंबन की जाँच
14. ( *क्र. 5468 ) श्री संजय पाठक : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कटनी जिले में सर्वशिक्षा अभियान के तहत प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में वर्ष 2015 में शौचालय निर्माण कराये गये? यदि हाँ, तो कितने और कहाँ-कहाँ जानकारी देवें? (ख) क्या उक्त के दौरान जून 2015 में अनेक शिक्षकों/जनशिक्षकों/अध्यापक/सहायक अध्यापक/सहायक शिक्षकों को शौचालय निर्माण न करने के कारण निलंबित किया गया? यदि हाँ, तो क्या शौचालय निर्माण का दायित्व शाला प्रबंधन समिति का है या उक्त शिक्षकों का? उक्त निलंबन किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? क्या संबंधित निलंबित कर्मचारी को पहले कोई कारण बताओ सूचना पत्र देकर पक्ष रखने का अवसर दिया गया, इसमें आरक्षित श्रेणी के शिक्षकों को भी दण्डित किया गया है? (ग) प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में संबंधित का निलंबन किस जाँच के आधार पर निरस्त किया गया? यदि संबंधित अधिकारी जाँच में निर्दोष पाये गये तो निलंबन प्रस्तावित करने वाले अधिकारी पर क्या कार्यवाही होगी? यदि जाँच नहीं हुई तो क्या उक्त निलंबन छिपाने के लिये किया गया?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जी हाँ। स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय 2015-16 के अंतर्गत प्राथमिक/माध्यमिक शाला परिसरों में 315 बालक शौचालय, 189 बालिका शौचालय, इस प्रकार कुल 504 शौचालयों का निर्माण किया गया। शालावार स्वीकृत एवं निर्मित शौचालयों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जून 2015 में शिक्षक/जन शिक्षक/ अध्यापक/सहायक अध्यापक/सहायक शिक्षकों को स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय अभियान के अंतर्गत शालाओं में शौचालय निर्माण कार्य प्रारंभ न करने के कारण निलंबित किया गया। शौचालय निर्माण का दायित्व शाला प्रबंधन समिति का है एवं इस समिति में शाला के प्राधानाध्यापक/प्रभारी अध्यापक पदेन सचिव होते हैं तथा शासन के आदेशों का पालन समय-सीमा में किये जाने हेतु उनका मुख्य दायित्व होता है। जन शिक्षक का मॉनिटरिंग का दायित्व होता है। शिक्षकों का निलंबन विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयक द्वारा प्रस्तावित किया गया था। संबंधित निलंबित कर्मचारियों को पहले कोई कारण बताओ सूचना पत्र नहीं दिया गया, इसमें आरक्षित श्रेणी के शिक्षकों को भी दंडित किया गया है। (ग) उत्तरांश ''ख'' के परिप्रेक्ष्य में संबंधितों का निलंबन विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयक के प्रतिवेदन के आधार पर निरस्त किया गया। प्रकरण की जाँच करवाई जा रही है एवं प्रतिवेदन प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।
प्रश्नकर्ता के पत्रों पर कार्यवाही
15. ( *क्र. 2118 ) कुँवर सौरभ सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता द्वारा माह मई, 2015 से प्रश्न दिनांक तक सचिव माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल को लिखे गये पत्रों पर क्या कार्यवाही की गई? पत्र के माध्यम से चाहे गए अभिलेख उपलब्ध करावें। (ख) अभी तक उपलब्ध न कराने के लिए कौन उत्तरदायी हैं एवं उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही करेंगे?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र. कार्यालय द्वारा कार्यालयीन पत्र क्रमांक/प्रशा./स्था./ए-2/3238/2015, भोपाल दि. 22.9.2015 प्रेषित किये गये हैं। संबंधित की नियुक्ति संभागीय अधिकारी रीवा के द्वारा संभागीय कार्यालय माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रीवा हेतु वर्ष 2010 में की गई। संबंधित संभागीय अधिकारी द्वारा पत्र दि. 06.11.15 द्वारा वांछित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। संभागीय अधिकारी, रीवा द्वारा संभागीय कार्यालय, रीवा में व्हाउचर पेमेंट के आधार पर पत्र क्रमांक-8329, दि. 25.1.2010 से श्रीमती प्रतिभा द्विवेदी को डाटा एन्ट्री ऑपरेटर के पद पर कलेक्टर दर पर 4500/- मात्र पर पूर्णतः अस्थायी रूप से व्हाउचर पेमेंट के आधार पर संविदा नियुक्ति पर रखा गया था। पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। संबंधित को दिसम्बर, 2014 तक वेतन भुगतान किया गया है। दि. 05.1.2015 को स्थानीय निधि लेखा रीवा ज्येष्ठ संपरीक्षा द्वारा संबंधित के संविदा नियुक्ति का वेतन सहित अनुमोदन के साथ अद्यतन सेवावृद्धि का सक्षम आदेश से संपरीक्षा को अवगत कराया जाय, अन्यथा संपरीक्षा द्वारा संविदा मानदेय का भुगतान मान्य किया जाना संभव नहीं होने संबंधी आपत्ति अंकित की गई है। उल्लेखनीय है कि संबंधित संविदा कर्मचारी की नियुक्ति का सक्षम स्तर संभागीय अधिकारी रीवा द्वारा संभागीय कार्यालय रीवा में ही की गई, चूंकि दिसम्बर, 2014 तक संविदा सेवा एवं संविदा वृद्धि राशि को संपरीक्षा द्वारा मान्य किया गया, परंतु जनवरी 2015 से संबंधित संविदा कर्मचारी को संविदा सेवा एवं संविदा राशि भुगतान पर संपरीक्षा द्वारा आपत्ति अंकित की गई। प्रकरण के संबंध में मण्डल स्तर की गठित समिति की बैठक दि. 01.2.2016 को प्रकरण का परीक्षण किया जाकर, अनुशंसा उपरान्त श्रीमती प्रतिभा द्विवेदी, डी.ई.ओ. संविदा के रूप में कार्यरत का जनवरी, 2015 से वेतन भुगतान एवं 30 सितम्बर, 2016 तक सेवावृद्धि कार्यालयीन आदेश क्रमांक-प्रशा/स्था./ ए-2/4737/2016, भोपाल, दि. 29.2.2016 द्वारा की गई। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है। (ख) प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही करने से प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
राजनगर विधानसभा क्षेत्र में कार्यों की स्वीकृति
16. ( *क्र. 1630 ) कुँवर विक्रम सिंह : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में अनुसूचित जाति, जनजाति की बस्तियों में निर्माण हेतु शासन द्वारा कितने प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई? उनकी कितनी संख्या है तथा कितनी राशि व्यय हुई? (ख) छतरपुर जिले के कितने प्रस्ताव आयुक्त आदिवासी विकास हेतु भेजे गये? क्या उनकी स्वीकृतियां की गई? यदि हाँ, तो कब, नहीं तो क्यों? (ग) राजनगर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत क्या आदिवासी बस्तियों में नाली निर्माण/रोड निर्माण/भवन निर्माण के प्रस्ताव विभाग में प्राप्त हुए? यदि हाँ, तो स्वीकृति में क्या समस्या उत्पन्न हुई? शासन प्रावधानों की गाइड लाईन की प्रति उपलब्ध करावें।
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) म.प्र. शासन, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति बस्तियों में वर्ष 2014 एवं वर्ष 2015-16 में स्वीकृत प्रस्तावों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘अ’ अनुसार है। (ख) छतरपुर जिले के 03 प्रस्ताव, आयुक्त, आदिवासी विकास को भेजे गये। जी नहीं। अनुसूचित जनजाति बस्ती विकास योजना मद अंतर्गत प्रावधानित राशि की 80 प्रतिशत राशि जिलों को अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के मान से आवंटित किये जाने के कारण जिले से प्राप्त प्रस्ताव जिले को प्राप्त आवंटन अंतर्गत नियमानुसार स्वीकृति हेतु मूलत: जिले को भेजे गये। (ग) जिला स्तर पर प्राप्त हुए हैं। 01 कार्य की स्वीकृति प्रदान की गयी है। शेष के प्राक्कलन एवं तकनीकी स्वीकृति अपेक्षित होने से स्वीकृति की कार्यवाही नहीं हो सकी है। शासन प्रावधानों की गाईड लाईन की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘ब’ अनुसार है।
अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को जारी प्रमाण पत्र
17. ( *क्र. 4997 ) श्री आरिफ अकील : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राज्य शासन द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार संस्थाओं को अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं? यदि हाँ, तो किन मूलभूत नियम एवं आधारों पर प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं और भोपाल संभाग में वर्ष 2014 से प्रश्न दिनांक तक में कितने अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र जारी किए गए, कितने प्रकरण/प्रस्ताव वर्तमान में लंबित हैं? (ख) क्या अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त शैक्षणिक संस्थाओं में अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को अन्य समुदायों से अधिक प्रतिशत में प्रवेश दिये जा रहे हैं? यदि नहीं, तो वर्ष 2012 से प्रश्न दिनांक की स्थिति में भोपाल जिला अंतर्गत वर्षवार अल्पसंख्यक समुदाय व अन्य समुदायों के छात्रों की संख्या बतावें? (ग) प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन एवं नेशनल कमिशन फॉर मायनोरिटी एज्यूकेशन इंस्टीट्यूशन भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार यथोचित संख्या में अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को जिन संस्थाओं/स्कूलों में प्रवेश नहीं दिया, उनकी मान्यता समाप्त कर वैधानिक कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों कारण सहित बतावें?
श्रम मंत्री ( श्री अंतरसिंह आर्य ) : (क) जी हाँ। अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को मान्यता एवं अल्पसंख्यक प्रमाण-पत्र देने के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत एवं प्रक्रिया 2007 यथा संशोधित 2015 के आधार पर आवेदक संस्थाओं के आवेदनों का निराकरण किया जाता है, नियम की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। भोपाल संभाग में वर्ष 2014 से आज दिनांक तक 10 अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को प्रमाण-पत्र जारी किये गये। 07 आवेदन प्रक्रियाधीन हैं। (ख) जी नहीं। अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को मान्यता एवं अल्पसंख्यक प्रमाण-पत्र देने के लिये मार्गदर्शी सिद्धान्त् एवं प्रक्रिया 2007 संशोधित 2015 में अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त शैक्षणिक संस्था में अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को अन्य समुदायों से अधिक प्रतिशत में प्रवेश दिये जाने का कोई बंधन नहीं है, उक्त मार्गदर्शी सिद्धांत की कण्डिका 19.12 में अल्पसंख्यक समुदायों के आवेदकों को प्रवेश में प्राथमिकता देने का प्रावधान है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रश्नांश ‘ख’ भाग के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
जिला खरगोन अंतर्गत निर्माण/मरम्मत कार्य
18. ( *क्र. 3163 ) श्री सचिन यादव : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला खरगोन में शिक्षा विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 से प्रश्न दिनांक तक छात्रावासों, आश्रमों, प्राथमिक, माध्यमिक, हाईस्कूल, हायर सेकेण्ड्री स्कूलों के मरम्मत कार्य, फर्शीकरण, बाउण्ड्रीवाल, अतिरिक्त कक्ष, मूत्रालय, शौचालय तथा अन्य कार्यों के लिये कितनी राशि प्राप्त हुई? (ख) उक्त राशि में से कौन-कौन से निर्माण कार्य कहाँ-कहाँ कराए गए? क्या उक्त कार्यों का प्राक्कलन सत्यापन एवं कार्य की आवश्यकतानुसार ही कार्य स्वीकृत किए गए और कार्य की पूर्णता के आधार पर ही मापांक कराया गया? (ग) क्या प्रश्नांश (क) में दर्शित कार्यों की भुगतान प्रक्रिया पूर्ण कर दी गई है? यदि हाँ, तो किस प्रकार की गई है? उक्त निर्माण कार्यों के संबंध में क्या कोई शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हाँ, तो प्रश्न दिनांक तक किस प्रकार की कार्यवाही की गई? शिकायतवार जानकारी दें। (घ) प्रश्नांश (क) अनुसार कसरावद विधानसभा क्षेत्रांतर्गत कितनी-कितनी राशि के कितने-कितने कार्य कहाँ-कहाँ कराये गये एवं प्रश्न दिनांक तक कौन-कौन से कार्य शेष हैं? शेष के क्या कारण हैं और इन कार्यों को कब तक पूर्ण कर दिया जायेगा? प्रश्नांश (ख) एवं (ग) अनुसार भी कोई कार्यवाही की गई है, तो उसकी अद्यतन स्थिति की जानकारी से अवगत करावें?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जिला खरगोन में सर्वशिक्षा अभियान अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 से प्रश्न दिनांक तक छात्रावास, माध्यमिक शाला, फर्शीकरण, बाउण्ड्रीवाल, अतिरिक्त कक्ष, मूत्रालय हेतु राशि प्राप्त नहीं हुई। शौचालय, प्राथमिक शाला एवं मरम्मत हेतु प्राप्त राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ख) कार्यों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। जी हाँ, कार्यों का प्राक्कलन सत्यापन एवं कार्य की आवश्यकतानुसार ही कार्य स्वीकृत किये गये हैं। पूर्णता के आधार पर ही मापांक कराया जाता है। (ग) प्रश्नांश (क) में दर्शित शौचालयों के कार्य का भुगतान पूर्ण कर दिया गया है एवं प्राथमिक शाला भवन निर्माणाधीन होने से नियमानुसार भुगतान की प्रक्रिया कर ली गई है। मरम्मत के कार्यों के भुगतान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। जी नहीं, कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (घ) प्रश्नांश (क) अनुसार कसरावद विधानसभा क्षेत्रांतर्गत स्वीकृत/पूर्ण/शेष कार्यों एवं राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। मरम्मत का एक कार्य शेष है, जो प्रगतिरत होकर मार्च 2016 मे पूर्ण होना लक्षित है। प्रश्नांश (ख) एवं (ग) अनुसार कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है। अतः जानकारी निरंक है।
पेयजल संकट के निदान हेतु तैयार कार्ययोजना
19. ( *क्र. 3962 ) श्री सुन्दरलाल तिवारी : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या म.प्र. सरकार द्वारा रीवा जिले को पूर्ण रूप से सूखाग्रस्त घोषित किया गया है? (ख) यदि हाँ, तो शासन द्वारा इस स्थिति से निपटने के लिए क्या कार्ययोजना तैयार की है, का पूर्ण विवरण देते हुये बतावें कि नये हैण्डपम्प खनन, हैण्डपंपों हेतु राइजर पाइपों की खरीदी, बंद नल जल योजनाओं के संचालन सहित अन्य कार्यों हेतु कितनी राशि व्यय करने की कार्ययोजना सरकार की है? (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में सरकार द्वारा पेयजल संकट से निपटने के लिये कार्य योजना तैयार की है, तो उसका क्रियान्वयन कब तक किया जाकर मौके पर दिखाई देने लगेगा? अगर कार्य योजना तैयार नहीं की गयी है, तो कब तक तैयार कर कार्यरूप में परिणीत किया जावेगा? अगर नहीं, तो क्यों?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के अनुसार है। (ग) पेयजल संकट निवारण हेतु बनाई गई आकस्मिक कार्य योजना में दर्शाये गये कार्य आवश्यकतानुसार करवाये जा रहे हैं। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।
परिशिष्ट - ''पाँच''
शालाओं में शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण
20. ( *क्र. 40 ) श्री वेलसिंह भूरिया : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र सरदारपुर जिला धार के विभिन्न शालाओं में प्राचार्य, संविदा वर्ग 1, 2 एवं 3 तथा अध्यापकों के कितने पद कब से रिक्त हैं? (ख) उक्त पदों को भरने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है तथा कब तक रिक्त पदों की पूर्ति कर दी जायेगी? (ग) क्या शासन यह सुनिश्चित करेगा कि युक्तियुक्तकरण के अनुसार शिक्षकों को शालाओं में पदस्थ किया जाये, जिससे छात्रों के अध्ययन के कार्य में व्यवधान न हो?
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) प्राचार्यों के रिक्त पदों की पूर्ति पदोन्नति द्वारा किये जाने की कार्यवाही प्रचलन में है। संविदा वर्ग 1, 2 एवं 3 के पदों की पूर्ति प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा के माध्यम से की जावेगी। समय-सीमा बताना संभव नहीं है। (ग) जी हाँ। 15 शैक्षणिक संस्थाओं में 30 मई, 2015 में युक्तियुक्तकरण किया जाकर पदपूर्ति की कार्यवाही की गई है।
उप संचालक पशु चिकित्सा सिंगरोली द्वारा दवाओं का क्रय
21. ( *क्र. 2932 ) श्रीमती सरस्वती सिंह : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) सिंगरौली जिले में उप संचालक पशु चिकित्सा द्वारा पशुओं के उपचार हेतु दवाइयों का क्रय वर्ष 2010-11 से प्रश्न दिनांक तक कितनी-कितनी, किस एजेन्सी के द्वारा किया गया तथा इस मद में उक्त वर्षों में कितना-कितना बजट प्राप्त हुआ? (ख) सिंगरौली जिले के अंतर्गत पशु चिकित्सक द्वारा प्रश्नकाल में वर्णित वर्षों में कहाँ-कहाँ पर भ्रमण कार्यक्रम किये गये हैं और उनके द्वारा कितने रूपए के व्यय के बिल प्रस्तुत किये गये हैं? (ग) प्रश्नांश (क) वर्णित वर्षों में क्रय दवाइयों को स्टाक रजिस्टर में दर्ज कर कितनों को कितनी-कितनी दवाइयां वितरित की गयी तथा कितना व्यय किया गया? (घ) चितरंगी विधानसभा क्षेत्र में किस-किस ग्राम में कहाँ-कहाँ कैम्प आयोजित कर पशुओं का इलाज किया गया? यदि नहीं, तो क्यों?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''द'' अनुसार। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित शिक्षकों के विरूद्ध कार्यवाही
22. ( *क्र. 1659 ) श्रीमती ममता मीना : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शिक्षा अधिकारी विकासखण्ड बमोरी जिला गुना द्वारा अपने विकासखण्ड के 40 शासकीय विद्यालयों का दिनांक 28 फरवरी, 2015 से 02 मार्च, 2015 के मध्य आकस्मिक निरीक्षण किया गया? (ख) क्या शिक्षा अधिकारी विकासखण्ड बमोरी द्वारा उक्त विद्यालयों के निरीक्षण उपरांत प्रारंभिक कार्यवाही पश्चात् अपने पत्र क्रमांक/निरीक्षण/2015/18 बमोरी दिनांक 10.04.2015 के द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी, गुना को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया? (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित शिक्षकों तथा बंद शाला पाये जाने पर ऐसी शालाओं के शिक्षकों के विरूद्ध जिला शिक्षा अधिकारी, गुना द्वारा क्या कार्यवाही की गई? (घ) प्रश्नांश (ग) अनुसार दोषी शिक्षकों के विरूद्ध यदि जिला शिक्षा अधिकारी, गुना द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई, तो इसका समुचित वैधानिक कारण बताया जावे?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जी नहीं। प्रश्नांकित अवधि में 18 विद्यालयों का निरीक्षण किया गया। (ख) जी हाँ। (ग) अनुपस्थित अवधि का वेतन काटने एवं एक संविदा शाला शिक्षक की एक वर्ष की परीवीक्षा अवधि बढ़ाये जाने की कार्यवाही की गई। (घ) प्रश्नांश ''ग'' के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
गांधी सागर जलाशय हेतु मत्स्य विकास का ठेका
23. ( *क्र. 4455 ) श्री चन्दरसिंह सिसौदिया : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) गांधी सागर जलाशय की मछलियों को पकड़ना एवं विक्रय करने का ठेका कब और किन-किन शर्तों पर दिया गया? (ख) जलाशय में किस-किस प्रजाति के कितने-कितने बच्चे वर्ष 2014 एवं वर्ष 2015 में किस-किस माह में जलाशय में छोड़े गए एवं उक्त अवधि में क्या ठेकेदार द्वारा छोटे बच्चों को भी पकड़कर विक्रय करने का कार्य किया गया है? यदि हाँ, तो किस आदेश से ब्यौरा दें? (ग) क्या ठेकेदार एवं उनके गुण्डों द्वारा क्षेत्र में ग्रामीणों एवं नागरिकों के साथ मारपीट एवं अपहरण तथा हत्या का प्रयास आदि आपराधिक कृत्य किए हैं? क्या विभाग द्वारा आपराधियों को प्रश्रय दिया जा रहा है? यदि नहीं, तो ठेकेदार के विरूद्ध क्या कार्यवाही की?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जी नहीं। गांधी सागर जलाशय में मछली पकड़ने का ठेका नहीं दिया जाता है, जलाशय में मछली पकड़ने का कार्य पंजीकृत मछुआ सहकारी समितियां करती हैं। इन समितियों द्वारा आखेटित मछली का विक्रय आउटसोर्स (मत्स्य विक्रय अनुबंधग्रहिता) नियुक्त कर उसके माध्यम से कराया जाता है। मत्स्य विक्रय का अनुबंध एवं शर्तों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) वर्ष 2014 एवं वर्ष 2015 में गांधी सागर जलाशय में माहवार छोड़े गये मछली के बच्चों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। मत्स्य विक्रय अनुबंधग्रहिता द्वारा छोटे बच्चों को पकड़ कर विक्रय करने का कार्य नहीं किया जाता है। अत: आदेश देने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। (ग) ठेकेदार के द्वारा आपराधिक कृत्य किये जाने की शिकायत मत्स्य महासंघ में दर्ज नहीं है, लेकिन समाचार पत्र से उनके इस कार्यों की जानकारी प्राप्त हुई थी, जिस पर उन्हे इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 1089 दिनांक 07.10.15 से ऐसा न करने एवं कानून हाथ में न लेने की हिदायत दी गई थी। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है। अत: विभाग द्वारा अपराधियों को प्रश्रय दिये जाने की जानकारी सही नहीं है।
नलजल योजनांतर्गत प्राप्त प्रस्ताव पर कार्यवाही
24. ( *क्र. 1311 ) श्री ठाकुरदास नागवंशी : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी संभाग के तहत वित्तीय वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में जन भागीदारी योजना के तहत नलजल योजना अंतर्गत कितने प्रस्ताव किस-किस दिनांक को खण्ड होशंगाबाद में प्राप्त हुये? ग्रामवार, ग्राम पंचायतवार, उपसंभागवार जानकारी देवें तथा किन पंचायत द्वारा एवं अन्य द्वारा योजना अंतर्गत किस-किस दिनांक को 01 प्रतिशत एवं 03 प्रतिशत की राशि जमा की गई? (ख) पंचायत द्वारा राशि जमा करने के बाद किस दिनांक को टेंडर बुलाये गये तथा किस दिनांक को कार्य आदेश जारी किये गये? यदि कार्य आदेश जारी नहीं किये गये हैं, तो इनके लंबित रखने का क्या कारण है? (ग) क्या लंबे समय तक कार्य आदेश जारी नहीं करना एवं शासन की नीति एवं मंशा अनुसार काम न करते हुए कौन उत्तरदायी है?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) नलजल योजना के क्रियान्वयन के पूर्व सफल एवं सक्षम स्रोत किया जाना आवश्यक है। योजनाओं में विलंब सक्षम स्रोत के उपलब्ध न हो पाने के कारण हुआ है। अतः कोई दोषी नहीं है।
विधानसभा क्षेत्र निवाड़ी में हैण्डपम्पों की स्थिति
25. ( *क्र. 4747 ) श्री अनिल जैन : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) विधानसभा क्षेत्र निवाड़ी में विगत 3 वर्षों में कितने हैण्डपम्प प्रश्न दिनांक तक लगाये गये हैं? इनमें से कितने हैण्डपम्प में पर्याप्त पानी है। (ख) प्रश्नांश (क) में से कितने हैण्डपम्प चालू हैं और कितने हैण्डपम्प पानी होते हुये भी खराब पड़े हुये हैं? इनकी खराबी का कारण और इन्हें सुधारने की समयावधि साथ में दी जावे? (ग) वित्तीय वर्ष में क्या शासन द्वारा पेयजल हेतु कुछ नये नलकूपों का खनन कराये जाने की योजना है? यदि हाँ, तो विधानसभा क्षेत्र निवाड़ी में ग्राम पंचायतवार इनकी प्रस्तावित संख्या की जानकारी पृथक से दी जावे?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) 235 हैण्डपंप। 174 हैण्डपंपों में। (ख) 174 हैण्डपंप चालू। 5 हैण्डपंप। 4 हैण्डपंपों की लाइन गिर जाने, 1 हैण्डपंप की लाइन फंस जाने एवं 2 हैण्डपंप भर-पट जाने के कारण असुधार योग्य हैं। इन्हें नहीं सुधारा जा सकता। (ग) जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
परिशिष्ट - ''छ:''
भाग-2
नियम
46 (2) के
अंतर्गत
अतारांकित
प्रश्नोत्तर
के रुप में
परिवर्तित
तारांकित
प्रश्नोत्तर
हैडपंप
का पुर्नस्थापन
1. ( क्र. 91 ) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या जावरा नयागाँव टोल रोड निर्माण कम्पनी द्वारा हटाये गये हैण्डपम्प पुर्नस्थापित करने हेतु विभाग को दिनांक 17.02.09 को रूपये 12.18 लाख का भुगतान 14 हैण्डपम्प, नल-कूप लगाने हेतु किया गया था? (ख) यदि हाँ, तो उक्त राशि में से कहाँ-कहाँ, किस-किस ग्राम में हैण्डपम्प एवं नल-कूप लगाया गया? क्या समस्त 14 हैण्डपम्प लगा दिये गये हैं, यदि नहीं, तो क्यों व कहाँ-कहाँ शेष हैं?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। जी हाँ, शेष प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।
मुख्यमंत्री नल-जल योजना का क्रियान्वयन
2. ( क्र. 173 ) श्री देवेन्द्र वर्मा : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) खण्डवा विधानसभा क्षेत्र में विगत दो वर्षों में मुख्यमंत्री नल योजना के कितने प्रकरण स्वीकृत किये गये? ग्रामवार, राशिवार जानकारी दी जाए? (ख) क्या ग्रामीणों को पेयजल सुलभ कराने की इस योजना में भ्रष्टाचार के कारण कई ग्रामों में ये बन्द पड़ी हैं? यदि हाँ, तो कितने ग्रामों में इस योजना को विभाग द्वारा हैंड ओवर किया गया है? (ग) मुख्यमंत्री नल-जल योजना में घटिया सामग्री के उपयोग की शिकायत के बाद कितनी कार्यरत एजेंसियों पर विभाग द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई? क्या उनसे शासकीय धन की वसूली की जाएगी? यदि हाँ, तो कब तक? (घ) इस योजना में विगत तीन वर्षों में हुई अनियमितता के लिए कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार है? उन पर विभाग द्वारा कब तक अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) 04 योजनाएं स्वीकृत की गईं। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी नहीं। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अतएव शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) कोई नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
ट्यूबवेल खनन
3. ( क्र. 415 ) श्री दिलीप सिंह शेखावत : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) प्रश्नकर्ता के मेरे विधान सभा क्षेत्र नागदा-खाचरौद में विगत वर्ष मात्र 18 इंच बारिश होने से सूखा पड़ गया था एवं इस वर्ष भी शासन द्वारा इस क्षेत्र की दोनों नागदा-खाचरौद तहसीलों को सूखा ग्रस्त घोषित किया है? (ख) क्या विगत वर्ष पेयजल की समस्या समाधान हेतु सांसद एवं विधायक निधि से ट्यूबवेल खनन कार्य करना पड़ा जिससे अन्य विकास कार्य क्षेत्र में नहीं हो पाये हैं? (ग) इस वर्ष भी क्षेत्र में गंभीर पेयजल संकट से निपटने हेतु शासन स्तर पर क्या कार्य योजना बनाई गई है? (घ) प्रश्नकर्ता द्वारा पत्र क्रमांक 601 दिनांक 22.12.15 को प्रमुख अभियंता भोपाल को नवीन 100 ट्यूबवेल खनन हेतु पत्र लिखा गया था। उस पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है? यदि योजना नहीं बनाई गई है तो कब तक बना ली जावेगी?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ, जी नहीं। (ग) उज्जैन जिले हेतु रूपये 170.00 लाख की आकस्मिक कार्य योजना बनाई गई है। (घ) जी हाँ। आवश्यकतानुसार आंशिक पूर्ण श्रेणी की बसाहटों में नल-कूप खनन की कार्यवाही की जायेगी।
अ.जा./अ.ज.जा. कृषकों के यहां ट्रांसफार्मर लगाये जाना
4. ( क्र. 416 ) श्री दिलीप सिंह शेखावत : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अ.जा./अ.ज.जा. कृषकों के यहां ट्रांसफार्मर (डी.पी.) लगाने के क्या प्रावधान है? विधानसभा क्षेत्र नागदा-खाचरौद में माह नवम्बर 2013 से आज तक डी.पी. हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुये? उसमें कितने प्रकरण स्वीकृत एवं कितने अस्वीकृत किये गये? (ख) कितने प्रकरण विभाग के पास लंबित हैं लंबित रहने के क्या कारण हैं? प्राप्त आवेदनों को किस आधार पर वरीयता क्रम दिया जाता है वर्षवार सूची उपलब्ध करावें एवं निर्देशों की कॉपी उपलब्ध करावें?
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) अनुसूचित जनजाति के कृषकों के कपिल धारा के कूप या अन्य कूपों तक सिंचाई सुविधा के लिये जिस ग्राम में अधिक हितग्राही हैं, ऐसे ग्रामों को चिन्हित कर विद्युत लाईन का विस्तार करने के प्रावधान हैं। म.प्र.प.क्षे.वि.वि. कम्पनी से प्राप्त प्राक्कलन अनुसार नवम्बर 2013 से प्रश्न दिनांक तक डी.पी. (ट्रान्सफार्मर) लगाने हेतु प्राप्त प्रस्ताव की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'एक' अनुसार है। (ख) लंबित प्रस्ताव की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'एक' अनुसार है। म.प्र.प.क्षे.वि.वि. कम्पनी से प्राक्कलन प्राप्त न होने के कारण कार्य आदेश जारी नहीं किये जा सके हैं। प्राप्त आवेदनों के म.प्र.प.क्षे.वि.वि. कम्पनी से प्राक्कलन प्राप्त होने पर अधिक पात्र हितग्राही वाले ग्रामों को वरीयता को ध्यान में रखते हुय विद्युत लाईन के कार्य कराये जाते हैं। वर्षवार सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'दो' एवं निर्देशों की प्रतियाँ प्रपत्र 'तीन' अनुसार है।
विभाग द्वारा टेंडर की जानकारी
5. ( क्र. 499 ) इन्जी. प्रदीप लारिया : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभाग द्वारा जिला सागर में इलेक्ट्रिक कार्य एवं बाहरी विद्युतीकरण कार्य के विभाग द्वारा अप्रैल, 2015 से प्रश्न दिनांक तक कितने टेंडर जारी किये गये? (ख) विभाग द्वारा टेंडर फार्म की खरीदी एवं जमा करने हेतु क्या समय-सीमा निश्चित की गई थी? (ग) यदि टेंडर फार्म के लिये समय-सीमा दी जाती है, तो टेंडर क्र. 828, दिनांक 22.07.2015 के टेंडर फार्म खरीदी हेतु समय 14.50 बजे से दिनांक 22.07.2015 समय 17.30 बजे तक ही क्यों रखा गया? उक्त टेंडर में कितने फर्मों द्वारा टेंडर फार्म जमा किये गये एवं किस दर पर जमा किये गये? (घ) टेंडर फार्म निर्धारित दर से अधिक दर पर आये एवं स्वीकृति प्रदान की गई, जबकि वर्तमान में उक्त कार्य निर्धारित दर से कम दरों पर किये जा रहे हैं, तो क्या संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध जाँच कर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी?
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) एवं (ख) प्रश्नांश अन्तर्गत एक टेण्डर जारी किया गया। इसमें दिनांक 22/07/2015 तक आवेदन फार्म खरीदी तथा दिनांक 24/07/2015 सायं 17.30 बजे तक आवेदन पत्र जमा करने की समय-सीमा निर्धरित की गई। (ग) प्रश्नांश अन्तर्गत तकनीकी कारणों से दिनांक 22/07/2015 को 14.50 बजे निविदा डिस्प्ले हुई। प्रक्रिया के तहत निम्न फर्मों द्वारा फार्म जमा किये गये :-
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क्र. |
फर्मों का नाम |
दर |
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1 |
मे. प्रशांत इलेक्ट्रिकल्स भोपाल |
18.29 प्रतिशत सी.एस.आर. से अधिक |
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2 |
मे. रामेश्वरम इलेक्ट्रिकल्स सागर |
20.70 प्रतिशत सी.एस.आर. से अधिक |
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3 |
मे. आर.एस. चौहान रायसेन |
18.29 प्रतिशत सी.एस.आर. से अधिक |
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4 |
मे. मोहन कुशवाहा सागर |
18.29 प्रतिशत सी.एस.आर. से अधिक |
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5 |
मे. श्रीनाथ इंजीनियर धार |
21.00 प्रतिशत सी.एस.आर. से अधिक |
(घ) अन्य जिलों की दरों से कम पर ठेकेदारों से सहमति ली जाकर 16.75 प्रतिशत सी.एस.आर. से अधिक पर निविदा स्वीकृत की गई। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
भूमिगत जल के दोहन से पेयजल संकट
6. ( क्र. 532 ) श्रीमती ऊषा चौधरी : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या सतना जिले की तहसील रामपुर बघेलान, भू-जल दोहन में अतिसंवेदनशील जोन में शामिल होने की वजह से सिंचाई के लिए भूमिगत जल के सर्वाधिक दोहन से माह दिसम्बर 15 में ही जल संकट के हालात पैदा हो गये हैं? (ख) क्या उक्त तहसील के 50 से अधिक गांवों का भू-जल स्तर 200 फिट से नीचे चला गया है जिससे इन गांवों में लगे सभी हैण्डपंप ड्राई हो गये हैं? (ग) क्या कोटर क्षेत्र के लौलाछ, पिपराछ, गोलहटा, देवरा, बरा, चितगढ़, बिहरा तथा करही के 80 फीसदी हैण्डपंप सूख गये हैं? यदि हाँ, तो इन गांवों में पेज जल व्यवस्था के लिए शासन द्वारा क्या उपाय किया जा रहा है? (घ) क्या तहसील रामपुर बघेलान के अलावा तहसील रघुराजनगर भी विधान सभा क्षेत्र रैगाँव में भी इसी तहत के हालात हैं जहां पर विभिन्न गांवों के हैण्डपंप ड्राई होने से पेयजल संकट उत्पन्न हो गया है बताएं कि पेयजल संकट निवारण हेतु शासन/प्रशासन स्तर से क्या उपाय किये जा रहे हैं?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) एवं (ख) जी नहीं। (ग) जी नहीं। प्रश्नाधीन ग्रामों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (घ) जी नहीं। संभावित पेयजल संकट से निपटने के लिये हैण्डपंप में राइजर पाइप बढ़ाना, सिंगलफेस पंपों की स्थापना, भरेपटे नलकूपों की सफाई, स्रोत समाप्त हो जाने से बंद नल-जल प्रदाय योजनाओं के लिये स्रोत निर्माण कर चालू करना तथा आंशिक पूर्ण बसाहटों में नवीन नल-कूप खनन करने की कार्यवाही की जा रही है।
ग्रेबल पैक हैण्डपंप खनन
7. ( क्र. 565 ) श्री ओम प्रकाश धुर्वे : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) जिला डिण्डौरी में पी.एच.ई. के तीनों उपखण्डों से विस्तृत सतही नल-जल योजना के कितने प्राक्कलन सहित प्रस्ताव, स्वीकृति हेतु, जिला स्तर संभाग स्तर या प्रदेश स्तर पर भेजा गया? (ख) उक्त तीनों स्तरों पर लंबित होने के क्या कारण है, जिम्मेदार कौन है? (ग) जिला डिण्डौरी में ग्रेवल पैक हैण्डपंप खनन वर्ष 2013, 14, 15 में कितने हुये? यदि नहीं, तो क्या इसकी जिले में आवश्यकता महसूस नहीं की गयी? (घ) हाइड्रोलॉजीकल या जियोलॉजीकल सर्वे अनुसार कितने ग्रामों में ग्रेवल पैक हैण्डपंप हेतु जिले में विकासखण्डवार प्रस्ताव किया गया, नहीं तो क्यों?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) डिण्डौरी जिले में सतही स्रोत आधारित 02 समूह जल प्रदाय योजनाओं के स्टेज-1 प्रस्ताव प्राप्त हुये। (ख) योजना प्रस्ताव परीक्षणाधीन हैं, शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है। (ग) वर्ष 2013, 14 एवं 15 में क्रमशः 31, 18 एवं 18 ग्रेवल पैक नलकूपों का खनन किया गया। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (घ) एक ही बसाहट में भिन्न-भिन्न प्रकृति के नलकूपों का खनन आवश्यक हो सकता है, इस कारण संपूर्ण विकासखण्ड के लिये प्रस्ताव तैयार नहीं किया जा सकता। बसाहटों के आच्छादन हेतु लक्षित बसाहटों का सर्वेक्षण हाइड्रोजियोलॉजिस्ट से कराया जाता है।
अनुपयोगी तथा क्षतिग्रस्त शाला भवनों का सुधार
8. ( क्र. 584 ) श्री हरवंश राठौर : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र बण्डा जिला सागर में ऐसी कितने प्राथमिक शाला भवन, माध्यमिक शाला भवन, हाईस्कूल भवन, हायर सेकण्डरी भवन या छात्रावास हैं जो क्षतिग्रस्त हैं या अनुपयोगी हैं? भविष्य में जिनके उपयोग से जनहानि हो सकती है? (ख) कंडिका (क) की जानकारी के अनुसार क्या विभाग ने कोई पहल की है या निरीक्षण किया है जिससे उनमें सुधार हो सके या उनके उपयोग पर प्रतिबंध लगाया जा सके? यदि हाँ, तो क्या कार्यवाही की गई है? (ग) विशेष रूप से विकासखण्ड बंडा की माध्यमिक शाला भवन नैनधरा, पाटन और हाईस्कूल कंदवा के भवनों की गुणवत्ता अच्छी नहीं होने के संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा पत्राचार करने के बाद संबंधित निर्माण कार्य एजेन्सियों के विरूद्ध अभी तक क्या कार्यवाही की गई?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) विधानसभा क्षेत्र बण्डा, जिला सागर में 38 प्राथमिक एवं 3 माध्यमिक शाला भवन इस प्रकार कुल 41 भवन क्षतिग्रस्त/अनुपयोगी है। इन क्षतिग्रस्त भवनों में कक्षाओं का संचालन नहीं किया जा रहा है। भविष्य में जनहानि का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। सागर जिले के बण्डा विधानसभा क्षेत्र में एक हाईस्कूल कंदवा भवन की गुणवत्ता आंशिक रूप से ठीक न होने के कारण भवन उपयोग में नहीं लाया जा रहा है। शेषांश उद्भूत नहीं होता। (ख) जी हाँ। विभाग द्वारा निरीक्षण किया गया है। क्षतिग्रस्त भवनों में कक्षाएं न संचालित करने के निर्देश संबंधित बी.आर.सी.सी./प्रधानाध्यापकों को दिये गये है। जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला परियोजना समन्वयक, आर.एम.एस.ए. जिला सागर के पत्र दिनांक 31.10.14 द्वारा हाई स्कूल भवन के सुधार के संबंध में निर्माण एजेन्सी, सहायक अभियंता, म.प्र.लघु उद्योग निगम, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी तिली सागर को लिखा गया है। (ग) विशेष रूप से विकासखण्ड बण्डा की माध्यमिक शाला नैनधरा, माध्यमिक शाला पाटन के भवनों की गुणवत्ता पर की गई कार्यवाही निम्नानुसार है.- (1) माध्यमिक शाला नैनधरा के निर्माणाधीन अतिरिक्त कक्षों की कार्यपूर्णता एवं गुणवत्ता के संबंध में जनपद शिक्षा केन्द्र बण्डा द्वारा पत्र दिनांक 10.7.2012, 7.5.14 अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बण्डा को लिखा गया। पत्र पर कार्यवाही करते हुये अनुविभागीय (राजस्व) बण्डा द्वारा दिनांक 29.5.14 एवं 22.6.15 को निर्माण एजेन्सी ग्राम पंचायत/सचिव नैनधरा को कारण बताओं पत्र जारी किये गये। जिसके फलस्वरूप माध्यमिक शाला नैनधरा के निर्माणाधीन अति. कक्ष की गुणवत्ता में सुधार करते हुये अतिरिक्त कक्षों का कार्य लगभग पूर्ण कर लिया गया है। वर्तमान में अंतिम किश्त की राशि जारी नहीं की गई है। कार्य पूर्ण होने के उपरान्त ही राशि जारी की जायेगी। (2) प्रश्नकर्ता मान. विधायक द्वारा दिनांक 17.8.15 को मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत बण्डा, जिला सागर को माध्यमिक शाला ग्राम पाठन की जानकारी एवं निरीक्षण कर सुधारात्मक आवश्यक कार्यवाही करने हेतु पत्र लिखा गया। माध्यमिक शाला पाटन का स्थल निरीक्षण सहायक यंत्री, जिला शिक्षा केन्द्र सागर दिनांक 9.10.15 को किया गया है। भवन में क्षत में सीपेज होना पाया गया, जिसके संबंध में जिला शिक्षा केन्द्र सागर के पत्र क्रमांक-3224, दिनांक 19.10.15 के द्वारा प्रधानाध्यापक, माध्यमिक शाला पाटन के शाला प्रबंधन समिति में उपलब्ध भवन मरम्मत राशि से सीपेज की मरम्मत हेतु लिखा गया। मरम्मत कार्य प्रगतिरत है। शासकीय हाई स्कूल के संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी सागर के पत्र दिनांक 11.2.16 द्वारा उत्तरांश ’’ख’’ उल्लेखित पत्र दिनांक 31.10.14 के अनुक्रम में निर्माण एजेन्सी सहायक अभियंता, मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी तिलि सागर को स्मरण कराते हुये लेख किया गया है कि भवन का तत्काल सुधार कार्य करवाये, अन्यथा की स्थिति में उक्त निर्माण कार्य की राशि प्रशासकीय स्वीकृति में से वरिष्ठ कार्यालय की सहमति से काट ली जावेगी।
जल वितरण व्यवस्था
9. ( क्र. 617 ) श्री राजेश सोनकर : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा विगत 03 वर्षों में विधान सभा क्षेत्र सांवेर अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में टंकी के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराये जाने हेतु टंकियों का निर्माण कहाँ-कहाँ किया गया था? कहाँ-कहाँ पर प्लास्टिक की टंकियां रखी गई थीं? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में उक्त टंकियों से जल वितरण करने हेतु सांवेर विधानसभा क्षेत्रांतर्गत कहाँ-कहाँ पर बोरिंग कराये गये व जल वितरण लाईन बिछाई गई? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में विगत 3 वर्षों में टंकी निर्माण/प्लास्टिक टंकियां क्रय/बोरिंग करना, जल वितरण लाईन हेतु कितनी राशि व्यय की गई व कहाँ-कहाँ व्यय की गई? (घ) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में कहाँ-कहाँ पर उक्त टंकियों से जल वितरण किया जा रहा है एवं कहाँ-कहाँ पर जल वितरण नहीं किया जा रहा है? किन कारणों से जल वितरण नहीं किया जा रहा है?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) से (घ) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
ठेकेदारी प्रथा एवं श्रमिकों का शोषण
10. ( क्र. 720 ) श्री जितेन्द्र गेहलोत : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या नागदा स्थित ग्रेसिम इंडस्ट्री, केमिकल डिवीजन, लैंक्सेस एवं आर्केमा औद्योगिक इकाइयों तथा रतलाम जिले की औद्योगिक इकाईयों में परमानेंट नेचर का कार्य ठेकेदार श्रमिकों से कराया जा रहा है? यदि हाँ, तो किस आधार व कानून के तहत? (ख) ठेकेदार प्रथा की आड़ में उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के विरूद्ध हो रहे श्रमिकों के शोषण रोकने हेतु शासन ने उक्त उद्योग प्रबंधकों पर अब तक क्या कार्यवाही की? एवं नहीं तो क्यों? (ग) ठेकेदार श्रमिकों के हित में शासन क्या कार्यवाही कर रहा है?
श्रम मंत्री ( श्री अंतरसिंह आर्य ) : (क) ग्रेसिम इण्डस्ट्रीज (स्टेपल फायबर डिवीजन) नागदा में ठेकेदार श्रमिक से परमानेंट नेचर के कार्य कराए जाने का प्रकरण समक्ष आया है। आर्केमा नाम से कोई औद्योगिक इकाई की जानकारी उपलब्ध नहीं है। प्रश्नांकित शेष इकाईयों एवं आर्सिल औद्योगिक इकाई में उक्त स्थिति नहीं है। संविदा श्रम (विनियमन एवं समाप्ति) अधिनियम, 1970 के अंतर्गत प्रश्नांकित उद्योगों में ठेका श्रमिकों से स्थायी प्रकृति के कार्य कराए जाने पर प्रतिबंध नहीं है किन्तु संविदा श्रम (विनियमन एवं समाप्ति) मध्यप्रदेश नियम,1973 के नियम 25 (2) में प्रावधान है किः- ऐसे मामलों में, जहाँ संस्थान के नियोक्ता द्वारा सीधे नियोजित श्रमिकों का ही या उनके समान कार्य करने के लिए श्रमिकों को ठेके पर नियोजित किया गया हो, उनके वेतन की दर, अवकाश, कार्य के घंटे तथा सेवा की अन्य शर्तें वही होगी, जो कि मुख्य नियोक्ता द्वारा सीधे नियोजित कर्मचारियों को उसी कार्य पर या समान कार्य करने पर देय है। (ख) ग्रेसिम इण्डस्ट्रीज (एस.एफ.डी.) लि. नागदा के प्रबंधन के विरूद्ध संविदा श्रम (विनियमन एवं समाप्ति) अधिनियम, 1970 एवं न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के प्रावधानों के उल्लंघनों के प्रकरणों में सक्षम न्यायालय में अभियोजन एवं दावा प्रकरण दायर करने की कार्यवाही की जा चुकी है। (ग) प्रश्नांश ‘ख’ के उत्तर अनुसार कार्यवाही की गयी है।
विकासखण्ड आरोन का भवन निर्माण
11. ( क्र. 761 ) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) विकासखण्ड आरोन में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में कितने अधिकारी एवं कर्मचारी कार्यरत हैं? (ख) क्या विकासखण्ड आरोन में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के लिये कार्यालय के संचालन हेतु कोई निजी भवन नहीं है? यदि हाँ, तो विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी कहाँ बैठते हैं? (ग) लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग आरोन के लिये कार्यालय संचालन हेतु भवन निर्माण कब तक किया जायेगा? (घ) विकासखण्ड आरोन में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के लिये कार्यालय हेतु भवन का निर्माण कब तक किया जावेगा?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) विकासखण्ड आरोन में लोक स्वास्थ्य यात्रिकी विभाग में 2 उपयंत्री, 12 हैण्डपंप टेक्नीशियन एवं 2 हेल्पर कार्यरत हैं। (ख) विकासखण्ड आरोन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी उपखण्ड गुना के अन्तर्गत है। आरोन विकासखण्ड के अन्तर्गत 1 उपयंत्री का मुख्यालय है वह जनपद पंचायत आरोन में बैठता है। हैण्डपंप टेक्नीशियन एवं हेल्पर के मुख्यालय ग्राम पंचायतों में होकर वे वही संबंधित ग्राम पंचायतों में बैठते है। (ग) लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में उपखण्ड स्तर पर कार्यालय होते है चूंकि आरोन में उपखण्ड नहीं है अतः भवन निर्माण का प्रश्न ही नहीं है (घ) प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।
कार्यों की गुणवत्ता की जानकारी
12. ( क्र. 809 ) चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) भिण्ड जिले में वित्तीय वर्ष 01.04.2013 से प्रश्न तिथि तक दो लाख रूपये से ज्यादा राशि के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में क्या-क्या कार्य, किस-किस स्थान पर किये गये? (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित जिले में उक्त समयानुसार मेन्टेनेन्स पर किस-किस प्रकार के कार्यों पर कितनी राशि, व्यय की गयी? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) में उल्लेखित कार्यों में से किस-किस को कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 एवं 2 अनुसार है।
भृत्यों को वर्दी का प्रदाय
13. ( क्र. 910 ) श्री गोवर्धन उपाध्याय : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासन द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत भृत्यों को कितनी-कितनी अवधि में सामान्य वर्दी एवं गर्म वर्दी देने का प्रावधान है? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार विगत 3 वर्षों में जिला शिक्षा अधिकारी विदिशा द्वारा आवंटित राशि में से कितनी राशि का भुगतान किया गया? आवंटित बजट का आय-व्यय वर्षवार एवं भुगतान की गई राशि का पूर्ण ब्यौरा देवें? (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार विदिशा जिले के स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत भृत्यों को कितने वर्षों से गर्म वर्दी प्रदाय नहीं की गई और क्यों?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) सामान्य वर्दी प्रतिवर्ष एवं गर्म वर्दी तीन वर्ष में एक बार देने का प्रावधान है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट पर है। (ग) उत्तरांश ‘क’ में प्रावधान अनुसार पात्रता अनुसार भृत्यों को सामान्य/गर्म वर्दी प्रदाय की गई। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
अनुसूचित जाति बस्ती विकास योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य
14. ( क्र. 911 ) श्री गोवर्धन उपाध्याय : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विदिशा जिले के आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा विगत दो वर्षों में अनुसूचित जाति बस्ती विकास योजनान्तर्गत शासन द्वारा विदिशा जिले को कुल कितने लक्ष्य प्राप्त हुए थे, लक्ष्य के विरूद्ध कितने काम स्वीकृत किये गये, एवं कितने स्वीकृति हेतु शेष हैं? (ख) उक्त योजना के तहत स्वीकृत कार्य में कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया है? कितने कार्य पूर्ण हुए एवं कितने अपूर्ण हैं? अपूर्ण कार्यों को कब तक पूर्ण किया जावेगा? अपूर्ण रहने का क्या कारण हैं? (ग) क्या अनुसूचित जाति बस्ती विकास नियम, 2014 की कंडिका-6 अनुसार अनुसूचित जाति की जनसंख्या के प्रतिशत वाले ग्रामों में प्राथमिकता से कार्य कराये जाने हेतु नियम निर्धारित है? यदि हाँ, तो वर्ष 2015-16 में स्वीकृत कार्यों की सूची दें?
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) अनुसूचित जाति बस्ती विकास योजनान्तर्गत शासन द्वारा कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं है। वर्ष 2014-15 में 23 कार्य तथा वर्ष 2015-16 में 13 कार्य स्वीकृत किये गये। लक्ष्य निर्धारण न होने से शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) वर्ष 2014-15 में 58.98 लाख एवं वर्ष 2015-16 में 67.58 लाख भुगतान किया गया है। वर्ष 2014-15 में कुल स्वीकृत 23 कार्यों मे से 17 कार्य पूर्ण हो गये हैं एवं 6 कार्य निर्माणाधीन हैं जो मई 2016 तक पूर्ण हो जायेंगे एवं वर्ष 2015-16 में कुल स्वीकृत 13 कार्यों में से 4 पूर्ण हो गये हैं एवं शेष 9 निर्माणाधीन कार्य मई 2016 तक पूर्ण हो जायेंगे। (ग) जी हाँ। वर्ष 2015-16 में स्वीकृत कार्यों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
पेयजल की व्यवस्था
15. ( क्र. 1043 ) श्री रामपाल सिंह : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या शहडोल जिले के ब्यौहारी तहसील अंतर्गत ग्राम कुंआ, पपौंध, निपनिया सहित 50 ग्रामों का जल स्तर 400 फिट के नीचे है तथा पेयजल हेतु निर्मित हैण्डपम्पों से पानी निकलना बंद हो गया है, जिससे पेयजल संकट उक्त क्षेत्र में उत्पन्न हो गया है? (ख) क्या बाण सागर बांध परियोजना के पानी का भराव इस क्षेत्र से लगा हुआ है और इस क्षेत्र में पेयजल की सुविधा हेतु बांध के पानी की सप्लाई की व्यवस्था उक्त क्षेत्रवासियों को करायी जावेगी ताकि क्षेत्रवासी भारी पेयजल संकट से निजात पा सकें? यदि हाँ, तो कब तक?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जी नहीं। जी नहीं। (ख) जी हाँ। वर्तमान में कोई योजना प्रस्तावित नहीं है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।
लोक शिक्षण संचालनालय के पत्र क्र. 2229 दिनांक 11.12.2015 के संबंध में
16. ( क्र. 1161 ) श्री शंकर लाल तिवारी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता के प्रश्न संख्या 177 (क्र. 2718) दिनांक 18.12.2015 में यह मान लिया है कि सतना में सहायक अध्यापक से अध्यापक पद की पदोन्नति में नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 19 का उल्लंघन हुआ है? (ख) क्या लोक शिक्षण संचालनालय ने सहायक अध्यापक से अध्यापक पद पर हुई पदोन्नति में धारा 19 के उल्लंघन को लेकर संयुक्त संचालक लोक शिक्षण रीवा संभाग रीवा से पदोन्नति में हुई अनियमितता की जाँच कराई गई थी? यदि हाँ, तो जाँच का विवरण देवें? (ग) क्या सतना जिले में हिन्दी विषय के 64 विज्ञान (जीव विज्ञान) के 28 एवं सामाजिक विज्ञान के 99 पदों पर जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा पद न होते हुये भी नियम विरूद्ध पदोन्नति की गई है? क्या सतना जिले की माध्यमिक शालाओं में 1600 अध्यापक पद के विरूद्ध (गणित एवं अंग्रेजी विषय के विरूद्ध) कार्यरत हैं? (घ) यदि प्रश्नांश (क) (ख) एवं (ग) सही है तो गणित एवं अंग्रेजी विषय के रिक्त पदों में अतिथि शिक्षकों की भर्ती करते हुये पद विरूद्ध अध्यापकों/अतिशेष अध्यापकों को कब तक हटा दिया जावेगा? हिन्दी विषय के 64 विज्ञान (जीव विज्ञान) के 28 एवं सामाजिक विज्ञान के 99 पदों पर नियम विरूद्ध पदोन्नति करने वाले जिला शिक्षा अधिकारी सतना एवं संबंधित तत्कालीन लिपिक को निलंबित कर कब तक जाँच पूर्ण करा ली जावेगी? दोषियों पर शासन कब तक दण्डात्मक कार्यवाही करेगा?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जाँच उपरांत ही नियम उल्लंघन की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, रीवा द्वारा जाँच समिति गठित की जाकर जाँच प्रचलन में है। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार। (ग) जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर स्थिति स्पष्ट होगी। (घ) जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर तदानुसार नियमों के प्रकाश में आवश्यक आगामी कार्यवाही की जा सकेगी। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
बीड़ी श्रमकों को कुटीरों का प्रदाय
17. ( क्र. 1237 ) श्रीमती उमादेवी लालचंद खटीक : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दमोह जिले में श्रम विभाग द्वारा कितनी दुकानों का पंजीयन है? नाम, पतावार दुकान मालिक के नाम सहित जानकारी प्रदाय करें? (ख) दमोह जिले में श्रम विभाग द्वारा वर्ष 2013 से वर्ष 2016 तक कितनी कुटीरें बीड़ी मजदूरों व अन्य मजदूरों को प्रदाय की गई है? (ग) क्या उक्त प्रदत्त कुटीरें संबंधित बीड़ी श्रमिक/श्रमिक के पास तक पहुँची? यदि हाँ, तो निर्मित कुटीरों का मूल्यांकन किस अधिकारी द्वारा किया गया? क्या उक्त कुटीर निर्माण में अनियमितताओं की शिकायतें सामने आ रही है? यदि हाँ, तो जाँच समिति बनाकर जाँच करवाने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया जायेगा?
श्रम मंत्री ( श्री अंतरसिंह आर्य ) : (क) दमोह जिले में श्रम विभाग द्वारा मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 में 4208 दुकानों का पंजीयन किया गया है। इनके दुकान मालिकों के नाम व पते की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) दमोह जिले में श्रम विभाग द्वारा वर्ष 2013 से वर्ष 2016 तक कोई भी कुटीरें प्रदाय नहीं की गई है। (ग) प्रश्नांश ‘‘ख’’ के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।
अनुसूचित ग्रामों का चिन्हांकन
18. ( क्र. 1241 ) श्रीमती उमादेवी लालचंद खटीक : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभाग द्वारा जिला दमोह में ऐसे अनुसूचित ग्रामों को अधिसूचित/चिन्हांकित किया गया है, जिसमें प्रतिवर्ष प्रदाय राशि का उपयोग किया जाता है? (ख) उक्त ग्राम 50 से कम होने के कारण बार-बार उन्हीं ग्राम पंचायत को राशि प्रदाय की जा रही है? क्या शासन द्वारा ऐसे ग्रामों का चिन्हांकन निरस्त कर किसी भी ग्राम के अनुसूचित जाति मोहल्ले में उक्त राशि व्यय कराने के निर्देश प्रदाय किये जावेंगे? यदि हाँ, तो कब तक जानकारी बतायें?
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) विभाग द्वारा अनुसूचित जाति बस्ती विकास योजना के संदर्भ में अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों की सूची तैयार की गयी है। (ख) जी नहीं। अनुसूचित जाति बस्ती विकास योजना के प्रावधानों के अनुसार राशि उपलब्ध कराई जा रही है। अनुसूचित जाति बाहुल्य गांवों की सूची निरस्त करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
श्रमिकों की बकाया राशि का भुगतान
19. ( क्र. 1253 ) डॉ. मोहन यादव : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विनोद विमल मिल, इन्दौर टैक्स टाईल्स, श्री सिंथेटिक्स आदि मिलों में कार्यरत श्रमिकों की बकाया राशि एवं देनदारियों के भुगतान के संबंध में विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है? इस संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा क्या निर्देश दिये गये हैं? निर्देशों की प्रति प्रदान करें? (ख) प्रश्नांश (क) की जानकारी अनुसार हाईकोर्ट के निर्देश के पश्चात् भी विभाग द्वारा उपरोक्तानुसार मिलों में कार्यरत श्रमिकों की बकाया राशि एवं देनदारियों का भुगतान नहीं किया जाकर अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है? (ग) यदि प्रश्नांश (ख) का जवाब नहीं है तो श्रमिकों की बकाया राशि का भुगतान कब तक कर दिया जावेगा?
श्रम मंत्री ( श्री अंतरसिंह आर्य ) : (क) विनोद, विमल मिल परिसमापन में हैं, अतः श्रमिकों की बकाया राशि एवं देनदारियों के संबंध में श्रम विभाग द्वारा कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। प्रकरण में जिला कलेक्टर उज्जैन ने तर्फे राज्य शासन एक अपील क्रमांक 2/2004 माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर की युगल पीठ में प्रस्तुत की है, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 16.04.2004 को स्थगन आदेश पारित किया गया है। प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘‘अ’’ अनुसार है। श्री सिन्थेटिक्स लि. उज्जैन दिनांक 16.11.2006 से मान. उच्च न्यायालय कलकत्ता द्वारा परिसमापन में है। अतः श्रमिकों की बकाया राशि एवं देनदारियों के संबंध में श्रम विभाग द्वारा कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। इस संबंध में मान. उच्च न्यायालय, कलकत्ता द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.06.2013 की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- ‘‘ब’’ अनुसार तथा आदेश दिनांक 17.07.2013 की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-‘‘स’’ अनुसार एवं आदेश दिनांक 20.06.2014 की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- ‘‘द’’ अनुसार पर एवं दिनांक 05.05.2015 की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- ‘‘इ’’ अनुसार है। इन्दौर टेक्सटाईल को शासन के आदेश दिनांक 14.08.1997 द्वारा दिनांक 30.09.1997 से विधिवत् बंदीकरण की अनुमति प्रदान की गयी थी। कंपनी की परिसम्पत्तियां म.प्र. राज्य वस्त्र उद्योग निगम लिमिटेड भोपाल के आधिपत्य में हैं। श्रमिकों को देय राशि का भुगतान किया जा चुका है। (ख) प्रश्नांश ‘‘क’’ के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) प्रश्नांश ‘‘क’’ के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में श्रमिकों की बकाया राशि के भुगतान की कार्यवाही मान. उच्च न्यायालय के आदेश के पश्चात् शासकीय परिसमापक द्वारा की जाना है। श्रम विभाग द्वारा अवधि बताया जाना संभव नहीं है।
शिप्रा शुद्धिकरण
20. ( क्र. 1254 ) डॉ. मोहन यादव : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) शिप्रा शुद्धिकरण हेतु ट्रीटमेन्ट प्लान्टों के संबंध में की गई संपूर्ण कार्यवाही, निविदा विज्ञप्ति, अनुबंध, प्राप्त निविदाएं, उपरोक्त संबंध में किन-किन की शिकायतें प्राप्त हुई आदि की जानकारी देते हुए उक्त कार्य कब तक पूर्ण होना था? (ख) प्रश्नांश (क) की जानकारी अनुसार अनुबंध में उल्लेखित निर्धारित समय-सीमा में कार्य पूर्ण नहीं होने के लिये कौन दोषी है? दोषी के विरूद्ध कब तक कार्यवाही की जावेगी?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) वर्तमान में क्षिप्रा शुद्धिकरण हेतु ट्रीटमेंट प्लांटों का कोई कार्य स्वीकृत नहीं है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (ख) उत्तरांश-‘क‘ अनुसार कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित ही नहीं होता है।
छात्रावासों में अनियमितता
21. ( क्र. 1425 ) श्री अनिल फिरोजिया : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा उज्जैन जिले में कितने छात्रावास कहाँ-कहाँ संचालित हैं? उक्त छात्रावासों में कितने-कितने छात्र-छात्रा दर्ज है? (ख) उक्त छात्रावासों में भोजन एवं दैनंदिनी कार्यों हेतु प्रति छात्र कितनी राशि आवंटित की जाती है? (ग) उक्त आवंटन अनुसार क्या प्रत्येक छात्रावास में राशि का सदुपयोग किया जाता है? इसका भौतिक सत्यापन किया जाता है? यदि हाँ, तो कब-कब किन के द्वारा? (घ) उक्त छात्रावासों का संचालन किन के द्वारा हो रहा है? क्या संचालनकर्ता अधिकारी/कर्मचारी विभाग के ही कर्मचारी हैं? यदि नहीं, तो क्यों? (ड.) उक्त छात्रावासों में पदस्थ कर्मचारियों के लंबे समय से एक ही तहसील में पदस्थी का क्या कारण है?
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) आदिवासी मद से उज्जैन जिले में 03 पोस्ट मैट्रिक छात्रावास, 01 प्री-मैट्रिक छात्रावास संचालित है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। अनुसचित जाति की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। (ख) आदिवासी एवं अनुसूचित जाति छात्रावासों में निवासरत प्रति विद्यार्थी को दैनिक भोजन/नाश्ता के लिये शिष्यवृत्ति बालक को रूपये 1,000/- एवं कन्या को रूपये 1,040/- दिये जाने का प्रावधान है। (ग) जी हाँ। विभागीय अधिकारी/कलेक्टर द्वारा अधिकृत जिला अधिकारी द्वारा समय समय पर निरीक्षण/सत्यापन किया जाता है। (घ) आदिवासी/अनुसूचित जाति छात्रावासों का संचालन विभागीय अधीक्षकों द्वारा किया जाता है, किन्तु कर्मचारियों की कमी एवं पद रिक्त होने से शिक्षा विभाग के कर्मचारियों से (अंशकालीन) अधीक्षकों के रूप में छात्रावासों का संचालन का कार्य संपादित कराया जा रहा है। (ड.) आदिवासी मद से संचालित छात्रावासों में पदस्थ अधीक्षकों/अधीक्षिकाओं को 3-5 वर्षों में स्थानांतरण किये जाने का प्रावधान है। अनुसूचित जाति विभाग अन्तर्गत शासन की नीति अनुसार एक ही तहसील में लम्बे समय से कार्यरत कर्मचारियों के स्थानान्तरण किये गये थे। स्थान्तरित किये गये कर्मचारियों के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इन्दौर से स्थगन आदेश लेने पर विभाग के द्वारा स्थानान्तरण पर स्थगन का प्रति उत्तर माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर में प्रस्तुत किया गया है, किन्तु स्थगन रिक्त नहीं होने से संबंधित कर्मचारी यथावत उसी स्थान पर कार्यरत हैं।
निर्माण कार्यों में अनियमितता
22. ( क्र. 1428 ) श्री अनिल फिरोजिया : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा उज्जैन जिले में विगत तीन वर्षों में किन-किन तहसीलों में किन-किन निर्माण कार्यों/छात्रावास निर्माण/ रख-रखाव/मरम्मत हेतु कितनी-कितनी राशि जारी की गई? उनकी निर्माण एजेंसी क्या थी? (ख) क्या उक्त कार्यों का भौतिक सत्यापन विभाग द्वारा किया जाता है? यदि नहीं, तो क्यों? (ग) प्रदेश से प्राप्त राशि को जिले की विभिन्न तहसीलों में आवंटन का क्या मापदण्ड हैं? यदि समान मापदण्ड है तो प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में समानता क्यों नहीं? (घ) जिले की अनु.जाति बाहुल्य तहसीलों में कम राशि आवंटन का क्या कारण है? आवंटन में अनियमितता के लिए कौन दोषी है? क्या विभाग दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो कब तक?
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हाँ। (ग) प्राप्त राशि को जिले की तहसीलों में आवंटन का कोई मापदण्ड नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) अनुसूचित जनजाति बस्ती विकास योजनांतर्गत अनुसूचित जाति बाहुल्य तहसीलवार राशि आवंटन का कोई मापदण्ड नहीं है। अत: कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
नियम विरूद्ध मेडिकल बिल की वसूली एवं दोषी पर कार्यवाही
23. ( क्र. 1485 ) श्रीमती शीला त्यागी : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्रीय अधिकारी कार्यालय उपसंचालक पशु चिकित्सा सेवाएं रीवा में रामेश्वर प्रसाद सिंह दुबे की पदस्थापना कब की गई है तथा इसके पहले किस अवधि तक शहडोल में पदस्थापना थी? (ख) यदि प्रश्नांश (क) के अधिकारी द्वारा अपने शहडोल एवं रीवा पदस्थापना के दौरान कब-कब स्वयं अथवा आश्रितों के इलाज के लिये मेडिकल एवं यात्रा बिल का भुगतान प्राप्त किया है? स्वीकृति राशि प्रति के साथ देवें? (ग) यदि प्रश्नांश (क) का अधिकारी पात्रता से अधिक मेडिकल बिल प्राप्त किया है, तो स्वीकृतिकर्ता अधिकारी एवं उपभोगकर्ता अधिकारी से राशि की वसूली करते हुए पुलिस में प्रकरण दर्ज कराया जावेगा? यदि हाँ, तो कब तक?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) श्री दुबे की रीवा में पदस्थापना दिनांक 16.08.2012 को की गई है। इसके पहले उप संचालक, पशु चिकित्सा सेवाएं, शहडोल में दिनांक 09.03.1993 से 19.02.2004 एवं दिनांक 08.08.2005 से 08.09.2008 तक कार्यरत रहे एवं शासकीय कुक्कुट प्रक्षेत्र शहडोल में दिनांक 09.09.2008 से 14.08.2012 तक कार्यरत रहे। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' एवं ''ब'' अनुसार है। (ग) उपचार/मेडिकल बिल की अनुमति/स्वीकृति संचालक, चिकित्सा शिक्षा विभाग, म.प्र. भोपाल/अधिष्ठाता, एस.एस.मेडिकल कॉलेज, रीवा/संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं की है अतः नियमानुसार स्वीकृति प्राप्त होने से वसूली एवं प्रकरण पुलिस में दर्ज होने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है।
छात्रावासों का संचालन
24. ( क्र. 1493 ) श्री दुर्गालाल विजय : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) श्योपुर जिले में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा मिशन द्वारा वर्तमान में श्योपुर, कराहल, विजयपुर में संचालित 100-100 सीटर बालिका छात्रावासों हेतु वर्ष 2013-14 से वर्तमान तक वर्षवार कितनी-कितनी राशि प्रदाय की इसे किन-किन कार्यों में व्यय किया? (ख) शासन निर्देशानुसार उक्त छात्रावासों में क्या-क्या सुविधाएं होनी चाहिए? क्या-क्या हैं, क्या-क्या नहीं व क्यों? सुविधायें कब तक उपलब्ध कराई जावेगा? (ग) उक्त अवधि में उक्त छात्रावासों में कक्षा 9 से 12 तक कितनी-कितनी बालिकाओं ने प्रवेश लिया संख्या कक्षा/वर्षवार बतावें? (घ) क्या श्योपुर में उक्त छात्रावास कन्या हायर सेकण्डरी स्कूल के हॉल में, कराहल, विजयपुर में एक-दो छोटे कमरों में जिनमें 100-100 पलंग बिछाने की जगह नहीं हैं, संचालित किये जा रहे हैं? यदि हाँ, तो जगह के अभाव में ये छात्रावास कैसे संचालित हो रहे हैं? (ड.) क्या उक्त छात्रावासों में प्रवेशार्थी बालिकाओं की वास्तविक संख्या अभिलेखों में कम हैं के बावजूद संख्या अधिकतम दर्शाकर प्रतिवर्ष लाखों रुपये की राशि संबंधित अमले द्वारा व्यय कर दुरूपयोग किया जा रहा हैं? यदि नहीं, तो क्या शासन उक्त छात्रावासों में बालिकाओं की संख्या, सुविधा व संधारित अभिलेखों का भौतिक सत्यापन करवाएगा? यदि नहीं, तो क्यों?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अंतर्गत जिला श्योपुर में 03 बालिका छात्रावास (100 सीटर) संचालन हेतु वर्ष 2013-14 से वर्तमान तक प्रदाय राशि एवं मदवार व्यय का विवरण संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ‘‘अ‘‘ अनुसार है। (ख) छात्रावास का स्वयं का भवन निर्मित होने तक अस्थायी भवन में छात्रावास संचालन के निर्देश है। बालिकाओं को निःशुल्क भोजन, आवास, टायलेटरी आवश्यक सामग्री की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश है। वर्तमान में छात्रावास अस्थायी भवन में संचालित है जिनमें ये सुविधाएं उपलब्ध है। (ग) वर्षवार, छात्रावासवार कक्षा 9 से 12 में प्रवेशित छात्राओं की संख्या की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ‘‘ब‘‘ अनुसार है। (घ) बालिका छात्रावास श्योपुर शा. कन्या उ.मा.वि. श्योपुर में एक बड़ा साईज (40x80) एवं एक कक्ष साईज (20x30) में, बालिका छात्रावास कराहल अनुसूचित जाति बालिका छात्रावास भवन के 06 कक्षों में तथा बालिका छात्रावास विजयपुर किराये का भवन 07 कक्षों में संचालित है। उक्त तीनों छात्रावासों में बिना पंलग के 100 बालिकाओं के रहने के लिये पर्याप्त जगह है। तीनों छात्रावासों के भवन निर्माणाधीन हैं। भवन पूर्ण होने पर नवीन भवनों में छात्रावास संचालित किये जाकर समस्त फर्नीचर उपकरण, पलंग की व्यवस्था हो सकेगी। (ड.) जी नहीं। श्योपुर जिले के छात्रावासों का शिकायत प्राप्त होने पर भौतिक सत्यापन करवाया जाएगा तथा अनियमितता पाए जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
एग्रीकल्चर सामग्री का क्रय
25. ( क्र. 1494 ) श्री दुर्गालाल विजय : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) श्योपुर जिले के वर्तमान में आदिम जाति कल्याण विभाग के अधीन कितने हाई/हायर सेकण्डरी स्कूल संचालित हैं इनमें वर्ष 2014-15, 2015-16 में एग्रीकल्चर सामग्री क्रय करने हेतु कितनी राशि शासन द्वारा प्रदाय की गई, इसमें से कितनी-कितनी राशि इन स्कूलों के प्राचार्यों को सहायक आयुक्त द्वारा वर्षवार उपलब्ध कराई? (ख) उक्त राशि से उक्त अवधि में समस्त प्राचार्यों ने क्रय समिति का गठन कर उसका अनुमोदन उपरांत शासन निर्देशानुसार कितनी-कितनी एग्रीकल्चर सामग्री किस फर्म से कितनी-कितनी मात्रा में कब-कब खरीदी इसका सत्यापन किस सक्षम अधिकारी से कब कराया? इस संबंध में शासन निर्देश की प्रति उपलब्ध करावें? (ग) क्या उक्त सामग्री उक्त निर्देशानुसार उक्त प्राचार्यों को अपने स्तर से ही खरीदना थी लेकिन इस हेतु सहायक आयुक्त ने प्राचार्यों को राशि उपलब्ध नहीं कराई? इसके क्या कारण हैं। (घ) क्या सहायक आयुक्त ने स्वयं ही शासन निर्देशों को अनदेखा कर समस्त प्राचार्यों से बिना एग्रीकल्चर सामग्री की डिमांड लिये बिना विज्ञप्ति जारी किये अनियमित तरीके से लाखों रूपये की घटिया स्तर की सामग्री चौगुने दाम पर क्रय कर शासन को आर्थिक क्षति पहुंचाई? यदि हाँ, तो क्या शासन इस पूरे मामले की जाँच करवाएगा यदि नहीं, तो क्यों?
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) श्योपुर जिले में विभाग के 11 हाईस्कूल एवं 06 हायर सेकण्डरी स्कूल संचालित हैं। वर्ष 2014-15 में रूपये 2.00 लाख की राशि कृषि संकाय के संचालन हेतु प्राचार्य शासकीय उत्कृष्ट उ.मा.वि. कराहल को सहायक आयुक्त श्योपुर द्वारा उपलब्ध कराई गई। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' एवं ''ब'' अनुसार है। (ग) जी हाँ। जी नहीं। शेष प्रश्न ही नहीं उठता। (घ) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
प्रदेश के सहायक शिक्षकों की उ.श्रे.शि. पद पर पदोन्नति
26. ( क्र. 1565 ) श्री सुदर्शन गुप्ता (आर्य) : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत सहायक अध्यापकों को 7 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने के पश्चात् अध्यापक पद पर पदोन्नत किये जाने का प्रावधान है? यदि हाँ, तो नियम बतायें? (ख) क्या विभाग में कार्यरत सहायक शिक्षक जिनका सेवा काल 20 से 30 वर्ष हो चुका है, उन्हें उच्च श्रेणी शिक्षक नहीं बनाया गया? यदि हाँ, तो, विभाग इस संबंध में इन सहायक शिक्षकों को उच्च श्रेणी शिक्षक बनाये जाने के लिये क्या कार्यवाही कर रहा है?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) मध्यप्रदेश पंचायत/नगरीय अध्यापक संवर्ग (नियोजन एवं सेवा की शर्तें) नियम, 2008 की अनुसूची-चार का अनुक्रमांक-2 के अनुसार पदोन्नति के लिए अर्हता तथा अनुभव ‘‘संबंधित विषय में स्नातक उपाधि या समकक्ष एवं शिक्षण-प्रशिक्षण उपाधि/पत्रोपाधि (डिप्लोमा) तथा धारित पद पर न्यूनतम सात वर्ष का अनुभव हो‘‘ है। सात वर्ष के अनुभव के अतिरिक्त पदोन्नति हेतु पदों की उपलब्धता, वरिष्ठता, पात्रता तथा पदोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर ही पदोन्नति का प्रावधान है। (ख) मध्यप्रदेश अराजपत्रित तृतीय वर्ग शैक्षणिक सेवा (अमहाविद्यालयेत्तर सेवा) भरती तथा पदोन्नति नियम, 1973 की अनुसूची-चार (2-क) तथा पदोन्नति पदों की उपलब्धता, वरिष्ठता, पात्रता तथा पदोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर पदोन्नति का प्रावधान है। तद्नुसार सेवा अवधि के आधार पर पदोन्नति नहीं होती है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
अनुकंपा नियुक्ति के प्रश्न का गलत जवाब
27. ( क्र. 1566 ) श्री सुदर्शन गुप्ता (आर्य) : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के प्रश्न संख्या 34 (क्र. 1656) दिनांक 31 जुलाई, 2015 के उत्तर में जी नहीं, जवाब दिया गया है? जबकि 04 जुलाई-2014 के प्रश्न संख्या 70 (क्रं.1440) के उत्तर में उपरोक्त शासन के आदेश का हवाला देकर अनुकंपा नियुक्ति की जाना बताया गया था? (ख) क्या प्रश्नांश (क) अनुसार सदन में प्रस्तुत उत्तर में असमानता का कारण शासकीय कार्य में लापरवाही दर्शाता है? यदि हाँ, तो शासन द्वारा सदन में गलत जानकारी देकर विधानसभा सदस्यों को गुमराह करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध शासन क्या कार्यवाही करेगा?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जी हाँ। जी नहीं। (ख) जी नहीं। प्रश्नांश 1656 में इंदौर जिले में कोई अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी जाने के कारण जी नहीं उत्तर दिया गया था तथा प्रश्नांश 1440 में दिवंगत शासकीय कर्मचारी के आश्रित को सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 18/08/2008 के अनुसार अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता के संबंध में प्रश्न होने के कारण जी हाँ का उत्तर दिया गया था। दोनों प्रश्नों में पृथक-पृथक जानकारी चाही गई थी। अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
बी.आर.सी.सी. पद पर प्रतिनियुक्ति
28. ( क्र. 1631 ) कुँवर विक्रम सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल के आदेश क्र./0019, दिनांक 8/11/2011 द्वारा लिखित परीक्षा बी.आर.सी.सी. पद पर प्रतिनियुक्ति हेतु आदेश जारी किये गये थे? (ख) यदि हाँ, तो आदेश में यह भी निर्देश थे कि भविष्य में किसी भी कारण से रिक्त होने वाले पदों पर चयन सूची के आधार पर नियुक्ति की कार्यवाही की जावेगी? (ग) यदि हाँ, तो चयन सूची को दर किनार कर बिना पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण किये सागर संभाग में बी.आर.सी.सी. पद पर प्रतिनियुक्तियां निरस्त की गई? (घ) यदि नहीं, तो क्यों? कौन दोषी है?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) राज्य शिक्षा केन्द्र के पत्र क्रमांक/राशिके/नियु/2011/10019 दिनांक 08.11.2011 विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयक की सेवायें प्रतिनियुक्ति पर लिये जाने के निर्देश थे। (ख) राज्य शिक्षा केन्द्र के पत्र क्रमांक 10648 दिनांक 26.11.2011 अनुसार प्रकाशित प्रावीणता सूची जारी होने के दिनांक से 01 वर्ष तक वैध रहने का उल्लेख था। (ग) विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयक, शाहनगर जिला पन्ना, जिला सागर में विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयक, जैसीनगर, विकासखण्ड स़्त्रोत समन्वयक, राहतगढ़, एवं विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयक, रहली तथा टीकमगढ़ जिले के विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयक टीकमगढ़, विकास खण्ड स्त्रोत समन्वयक जतारा एवं विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयक, निवाड़ी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन प्राप्त होने से पदस्थ है। प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। (घ) प्रश्नांश ‘‘ग‘‘ के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
शा.उ.मा.वि./मा.वि./प्रा.वि. के स्कूल एक ही पाली में संचालित किये जाना
29. ( क्र. 1660 ) श्रीमती ममता मीना : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शासकीय उ.मा.वि./मा.वि./प्रा.वि. के पृथक-पृथक स्वतंत्र भवन होने पर उन्हें दोपहर पाली में संचालित करने के निर्देश है? (ख) क्या शिक्षा विभाग गुना जिले में भी शासन नियमों के अंतर्गत प्रश्न (क) अनुसार समस्त विद्यालय संचालित हैं? यदि नहीं, तो क्यों? (ग) शासकीय उ.मा. विद्यालय धरनावदा (राघौगढ़) में छात्र संख्या के मान से पर्याप्त से भी अधिक भवन व्यवस्था होने के बावजूद विद्यालय को दो पाली में तथा इसी तरह कलेक्टर गुना के निर्देशानुसार जाँच उपरांत शा.मा.वि. मावन (गुना) का स्वतंत्र भवन होकर जिला शिक्षा अधिकारी, गुना द्वारा पत्रांक 4276 दिनांक 18.09.2014 से दोपहर पाली में संचालित करने के आदेश के बावजूद भी प्रात: पाली में क्यों संचालित किया जा रहा है? (घ) प्रश्नांश (ग) अनुसार शासन निर्देशों के विपरीत वरिष्ठ अधिकारी के आदेश का उल्लंघन करने वाले प्राचार्य एवं संस्था प्रमुख के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी और कब तक?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जी नहीं। (ख) प्रश्नांश ’’क’’ के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) शा.उ.मा.वि. धरनावदा में छात्र संख्या 586 है और शाला में माध्यमिक विभाग में 209 छात्र अध्ययनरत है। इस प्रकार शाला की कुल छात्र संख्या 795 है। शाला के भवन में मात्र 10 कक्ष है। छात्र संख्या अधिक होने से एवं कार्य सुविधा की दृष्टि से शा.उ.मा.वि. धरनावदा दो पालियों में संचालित किया जा रहा है। शा.मा.वि. मावन में छात्र संख्या 370 तथा प्रा.वि.मावन में 167 छात्र दर्ज है। कुल छात्र संख्या 537 है। जिला शिक्षा अधिकारी गुना द्वारा उनके पत्र क्रमांक 2476 दिनांक 18.09.2014 द्वारा शा.मा.वि. मावन को एक ही पाली में संचालित करने के आदेश दिए गए थे। परन्तु सरपंच ग्राम पंचायत, मावन तथा अध्यक्ष शाला प्रबंध समिति शा.मा.वि. मावन के द्वारा छात्र संख्या अधिक होने से बैठने के स्थान की कमी तथा पेयजल की समस्या के संबंध में लेख किया गया। स्वयं मान. विधायक सुश्री ममता मीना द्वारा उनके पत्र दिनांक 20.10.2014 द्वारा विद्यालय को पूर्ववत दो पालियों में लगाये जाने हेतु लेख किये जाने से जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा उनके पत्र क्रमांक 2386 दिनांक 16.06.2015 द्वारा शा.मा.वि.मावन तथा शा. प्राथ.बा.प्रा.वि. मावन को पृथक-पृथक दो पालियों में संचालित करने के आदेश किये गये है। (घ) प्रश्नांश ’’ग’’ के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
अपर जिला एवं सत्र न्यायालय प्रारंभ किया जाना
30. ( क्र. 1695 ) श्री सोहनलाल बाल्मीक : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या छिन्दवाड़ा जिले की परासिया विधान सभा क्षेत्र में अपर जिला एवं सत्र न्यायालय खोले जाने की शासन द्वारा स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है? यदि हाँ, तो अपर जिला एवं सत्र न्यायालय को स्थापित किए जाने में विलम्ब का क्या कारण है? (ख) परासिया विधानसभा क्षेत्र के परासिया में अपर जिला एवं सत्र न्यायालय को प्रारंभ किए जाने हेतु संबंधित विभाग द्वारा अभी तक क्या कार्यवाही की गई है? (ग) परासिया विधान सभा क्षेत्र के परासिया में अपर जिला एवं सत्र न्यायालय को कब तक प्रारंभ कर दिया जाएगा?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जी नहीं। प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) परासिया में अपर जिला एवं सत्र न्यायालय को प्रारंभ किए जाने हेतु माननीय उच्च न्यायालय की अनुशंसा अनुसार आवश्यक मूलभूत सुविधायें जैसे उपयुक्त न्यायालय भवन, न्यायाधीश के निवास हेतु उपयुक्त शासकीय आवासगृह उपलब्ध कराया जाना है एवं न्यायाधीश एवं उनके अमले के तृतीय/चतुर्थ श्रेणी के पदों का सृजन कराया जाना है। परासिया में अपर जिला एवं सत्र न्यायालय हेतु 2 अतिरिक्त न्यायालय निर्माण संबंधी प्राक्कलन तथा 1 डी-टाईप आवास निर्माण संबंधी प्राक्कलन प्राप्त हो चुके है जिन्हें आगामी स्थायी वित्तीय समिति की बैठक मे स्वीकृति हेतु रखा जाना प्रस्तावित है। इसी प्रकार न्यायाधीश एवं उनके अमले के तृतीय/चतुर्थ श्रेणी के पदों के सृजन का प्रस्ताव वित्त विभाग की ओर प्रेषित किया गया था। वित्त विभाग ने सहमति न देते हुए माननीय उच्च न्यायालय के अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 25.04.14 जिसके द्वारा नवीन न्यायालय स्थापना सबंधी मापदण्ड निर्धारित किये गये है, के बिन्दु क्र. 1 से 5 तक के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने का परामर्श दिया है। तदानुसार उच्च न्यायालय से जानकारी प्राप्त की जा रही है। (ग) समयावधि बताया जाना संभव नहीं है।
अपूर्ण तथा अप्रारंभ योजनायें
31. ( क्र. 1750 ) श्री संजय शर्मा : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) मुख्यमंत्री पेयजल योजना के अंतर्गत रायसेन एवं नरसिंहपुर जिले के कितने ग्रामों में पेयजल योजना स्वीकृत की गई? ग्राम पंचायत को कितनी योजना हस्तांतरित की? (ख) कितने ग्रामों में कार्य अपूर्ण है तथा क्यों? उक्त अपूर्ण तथा अप्रारंभ योजनाओं पर कितना बिजली का बिल बकाया है? (ग) समूह नल-जल प्रदाय योजना में रायसेन एवं नरसिंहपुर जिलों में क्या-क्या कार्य किस-किस एजेन्सी द्वारा करवाये जा रहे हैं? उक्त कार्य कब तक पूर्ण होंगे? (घ) समूह नल-जल प्रदाय योजना तथा नल-जल योजना स्वीकृत करने के संबंध में रायसेन एवं नरसिंहपुर जिला में किन-किन माध्यमों से 01.01.14 से 01.02.16 तक प्रस्ताव विभाग को प्राप्त हुए तथा उन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) रायसेन जिले की 106 योजनाएं स्वीकृत एवं 77 योजनायें हस्तांतरित तथा नरसिंहपुर जिले की 66 योजनायें स्वीकृत एवं सभी योजनाएं हस्तांतरित। (ख) रायसेन जिले में 09 योजनाएं, प्रगतिरत होने से। 02 अपूर्ण योजनाओं पर रूपये 39945.00 तथा 01 अप्रांरभ योजना पर रूपये 4567.00 का बिजली का बिल बकाया है। नरसिंहपुर जिले की सभी योजनाएं पूर्ण है। 66 हस्तांतरित योजनाओं में रुपये 302270.00 बिजली का बिल बकाया है। (ग) रायसेन जिले में मेसर्स एल. एण्ड टी. कंस्ट्रक्शन चेन्नई द्वारा उदयपुरा समूह प्रदाय योजना का कार्य किया जा रहा है, कार्यादेशानुसार जुलाई 2016 में पूर्ण किया जाना लक्षित है। संग्रामपुर योजना समूह नल-जल योजना के स्त्रोत निर्माण हेतु निविदा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। सफल स्त्रोत निर्माण के पश्चात् उक्त योजना के शेष अवयवों के निर्माण की कार्यवाही नियमानुसार की जावेगी। योजना के पूर्ण होने की निश्चित समयावधि बतलाया जाना संभव नहीं है। नरसिंहपुर जिले में कोई समूह जल प्रदाय योजना कार्य स्वीकृत नहीं हैं। (घ) रायसेन जिले की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। नरसिंहपुर जिले की जानकारी निरंक है।
हायर सेकण्डरी स्कूलों में प्रधानाचार्य पदों की पूर्ति
32. ( क्र. 1834 ) श्री मुकेश नायक : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पन्ना जिले की पवई विधानसभा क्षेत्र में विभाग के कितने हायर सेकण्डरी स्कूल हैं एवं प्रधानाचार्य के स्वीकृत पदों के समकक्ष कितने पद रिक्त हैं? विधानसभावार आंकड़ा देवें? (ख) जिन स्कूलों में प्रभारी प्राधानाचार्य नियुक्त हैं? उनकी सूची विधानसभावार देवें? (ग) हायर सेकण्डरी स्कूल में प्रधानाचार्य पदों की पूर्ति कब तक की जावेगी?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है। (ग) पदपूर्ति एक सतत् प्रक्रिया है। समय-सीमा बताना संभव नहीं है।
माध्यमिक शालाओं का उन्नयन
33. ( क्र. 1835 ) श्री मुकेश नायक : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पन्ना जिले की विधान सभा क्षेत्र पवई में संचालित शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालयों में कौन-कौन सी सुविधाएं विद्यार्थियों को उपलब्ध कराई जाती है? (ख) पन्ना विधान सभा क्षेत्र के कितने शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालयों के उन्नयन के प्रस्ताव विभाग में स्वीकृत किये गये तथा उस संबंध में आदेश कब तक जारी हो जायेंगे? (ग) पन्ना विधान सभा क्षेत्र के शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालय के उन्नयन के लिए आगामी शिक्षण सत्र के लिये विभाग में क्या नई योजनाएं, सम्मिलित की गई या नहीं?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) नि:शुल्क पाठ्य पुस्तक, गणवेश एवं पात्र विद्यार्थियों को नि:शुल्क सायकिल वितरण की जाती है। (ख) विभाग मे उन्नयन के कोई प्रस्ताव स्वीकृत नहीं किए गए है। अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जी नहीं।
निर्माण कार्यों की जानकारी
34. ( क्र. 1938 ) चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 01.04.2013 से प्रश्न तिथि तक सतना जिले की किन-किन छात्रावासों एवं आश्रम शालाओं के लिये क्या-क्या सामग्री किस-किस दर पर, किस फर्म/संस्था/व्यक्ति से कब-कब खरीदी कब-कब जारी निविदाओं के आधार पर की गई?
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : सतना जिले में 11 प्री-मेट्रिक छात्रावास 01 पोस्टमेट्रिक छात्रावास तथा 09 आश्रम शाला संचालित है, जिनमें क्रय की गई सामग्री, दर, फर्म/संस्था/व्यक्ति से खरीदी के दिनांक का विवरण संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
खेलकूद सामग्री का क्रय
35. ( क्र. 1992 ) श्री संजय उइके : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश के खेल परिसरों के लिए वित्तीय वर्ष 2015-16 में खेल सामग्री की खरीदी की गई है? (ख) यदि हाँ, तो बालाघाट जिलान्तर्गत क्या-क्या सामग्री किस दर पर कितनी-कितनी एवं किस फर्म/आपूर्तिकर्ता से खरीदी गई?
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) जिला खरगोन, झाबुआ, अनूपपुर, श्योपुर में खेल सामग्री क्रय नहीं की गई है। शेष जिलों में सामग्री क्रय की गई है। (ख) वर्ष 2015-16 में बालाघाट जिले में क्रय की सामग्री दर, मात्रा एवं फर्म/आपूर्तिकर्ता की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
शिकायत पर कर्मचारियों के विरूद्ध जारी आदेश
36. ( क्र. 2163 ) श्री विजय सिंह सोलंकी : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सहायक आयुक्त, पश्चिम निमाड़ खरगोन, आदिवासी विकास शाखा द्वारा जनवरी 2016 में कितने कर्मचारियों के विरूद्ध आदेश जारी किये गये प्रति देवें? शिकायत पर कितने आदेश जारी किये गये कर्मचारीवार सूची देवें? (ख) बिन्दु (क) के शिकायत प्राप्त होने पर किये गये आदेश के संदर्भ में कब किसके द्वारा शिकायत प्राप्त हुई? कब जाँच आदेश जारी हुए जाँच प्रतिवेदन कब प्राप्त हुआ तथा इस प्रतिवेदन पर कब आदेश जारी हुआ? दिनांकवार विषयवार सूची देवें। (ग) बिन्दु (क) के संबंध में वरिष्ठ कार्यालय, वरिष्ठ अधिकारी से कोई पत्र/मौखिक आदेश/पत्र खरगोन विभागीय कार्यालय में प्राप्त हुआ है तो इसका विवरण देवें? प्रश्नांश (क) के संबंध में विभागीय विकासखण्ड अधिकारी से कोई शिकायत या पत्र प्राप्त हुआ है तो विवरण देवें? (घ) खरगोन विभागीय कार्यालय के आदेश क्रमांक/418/आदिम/शिकायत/16, दिनांक 12.01.16 द्वारा आदिवासी कन्या छात्रावास, भगवानपुरा का प्रभार जिस कर्मचारी को दिया गया है उसे पूर्व में सहायक आयुक्त के निरीक्षण में लापरवाही के कारण अधीक्षिका पद से कब हटाया गया था? दिनांक बतायें? इस लापरवाह कर्मचारी को पुन: होस्टल अधीक्षिका बनाने का कारण बतायें?
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) सहायक आयुक्त आदिवासी विकास खरगोन द्वारा जनवरी 2016 में 05 कर्मचारियों के विरूद्ध आदेश जारी किये गये हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) प्रश्नांश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) प्रश्नांश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के कॉलम नम्बर दो में दर्शायी गई है। विभागीय विकासखण्ड अधिकारी से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है किन्तु विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी से शिकायत प्राप्त हुई है, जिसका विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट में दर्शाया गया है। (घ) आदेश दिनांक 12/01/2016 द्वारा श्रीमती राजकुमारी सेंगर अधीक्षिका आदिवासी कन्या आश्रम (अंग्रेजी माध्यम) भगवानपुरा का प्रभार सौंपा गया है, को पूर्व में आदेश दिनांक 07/10/2014 से इसी आश्रम से शिकायत के आधार पर निलंबित किया गया है। तत्पश्चात श्रीमती निर्मला चौहान अधीक्षिका के विरूद्ध बालिकाओं द्वारा शिकायत प्रेषित करना तथा सहायक आयुक्त आदिवासी विकास खरगोन के निरीक्षण के समय पर शिकायत सिद्ध पाई जाने के कारण श्रीमती चौहान को कन्या आश्रम के प्रभार से हटाया जाकर पुन: श्रीमती राजकुमारी सेंगर को सौंपा गया।
खरगोन रेशम किसानों की नाराजगी
37. ( क्र. 2175 ) श्री विजय सिंह सोलंकी : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग द्वारा विगत 3 वर्षों में खरगोन जिले में कहाँ-कहाँ, कितने कार्यक्रम कब-कब आयोजित किये गये? इन कार्यक्रमों में खर्च राशि मदवार बतायें? विगत 3 वर्षों में विभाग द्वारा खरगोन जिले में कहाँ-कहाँ, कितने हितग्राहियों को किस योजनांतर्गत लाभांवित किया गया? (ख) रेशम संचालनालय द्वारा वर्ष 2014 एवं 2015 में खरगोन जिले से कितने किसानों से रेशम उत्पादन हेतु किन शर्तों पर अनुबंध किये गये? किस कारण वर्तमान में खरगोन के किसान शहतुत के पौधे उखाड़ने के लिए बेबस हुए? किस कारण उन्हें अनुदान प्राप्त होने में देरी हुई? इस के लिए कौन जिम्मेदार है?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) खरगोन जिले में विगत 3 वर्षों में आयोजित कार्यक्रम एवं लाभान्वित हितग्राहियों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' 1,2,3,4, एवं 5 अनुसार है। (ख) वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में खरगोन जिले में 409 कृषकों से अनुबंध किए गए। अनुबंध की शर्तों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। किसी भी कृषक द्वारा पौधरोपण उखाड़े जाने की सूचना प्राप्त नहीं है। खरगोन जिले में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत चयनित हितग्राहियों को कार्य प्रगति के आधार पर राशि उपलब्ध कराई जा रही है। मनरेगा के तहत प्रशासकीय स्वीकृति कलेक्टर खरगोन से दिनांक 22/1/2016 को प्राप्त हुई है। योजनांतर्गत औपचारिकताएं पूर्ण कराई जा रही है। योजनांतर्गत स्वीकृत राशि कार्य की प्रगति अनुसार 2 से 6 माह में देय है। कृषकों को भुगतान में विभाग स्तर पर कोई विलंब नहीं हुआ है, अत: जिम्मेदारी निर्धारण का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय डबरा के भवन की मरम्मत
38. ( क्र. 2274 ) श्रीमती इमरती देवी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय डबरा में लगभग 1200 छात्रायें रोजाना पढ़ने के लिये आती है? इस भवन की हालत जीर्ण-शीर्ण हो चुकी है? क्या नवीन भवन के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की जा रही है? यदि नहीं, तो कब तक की जावेगी? (ख) क्या शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय डबरा हेतु भवन मरम्मत कार्य हेतु कोई स्वीकृति वर्तमान में दी गई है? यदि नहीं, तो नवीन भवन हेतु प्रस्ताव तैयार कराकर विभाग द्वारा कब तक भेजा जावेगा?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जी हाँ। पुराने भवन के कुछ कमरे उपयोग हेतु उपयुक्त नहीं है। शासन द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत 15 नवीन कक्षों का निर्माण कराया जा चुका है, जिसमें विद्यालय संचालित है। इसके अतिरिक्त पुराने भवन में भी कक्षाएं संचालित की जाती है। अनुपयुक्त कमरों की मरम्मत/पुन: निर्माण हेतु प्राक्कलन तैयार कर बजट की उपलब्धता अनुसार मरम्मत/पुर्ननिर्माण कराया जा सकेगा। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ख) जी नहीं। उत्तरांश 'क' अनुसार।
नल-जल योजनाएं
39. ( क्र. 2511 ) श्री रामप्यारे कुलस्ते : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था प्रत्येक बसाहट में हो ऐसी कोई प्राथमिकता है? यदि है तो मण्डला जिले के विधान सभा क्षेत्र निवास अन्तर्गत आने वाले सभी गांव/बसाहटों में अभी तक पेयजल हेतु क्या-क्या प्रयास किये गये हैं? (ख) वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रश्न दिनांक तक पेयजल हेतु किये गये प्रयासों के तहत कौन-कौन से कार्य कराये गये हैं? (ग) इस हेतु विगत दो वर्षों में कितने मुख्यमंत्री पेयजल योजना, कितने जनभागीदारी योजना तथा जल आवर्धन योजना अनुसार कितने नल-जल कार्यक्रमों की स्वीकृति मिली है? योजना अनुसार कार्य की स्वीकृति उपरांत उनकी प्रगति कैसी है बंद और संचालित योजनाओं की जानकारी सहित संपूर्ण जानकारी विकासखण्डवार देवें?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जी हाँ। मण्डला जिले में पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु हैण्डपंप स्थापना, कूप निर्माण एवं नल-जल योजनाओं के माध्यम से प्रयास किये गये हैं। (ख) प्रश्नाधीन अवधि में 140 हैण्डपंप स्थापना एवं 53 नल-जल प्रदाय योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
शॉफ्टवेल कूप खनन
40. ( क्र. 2519 ) श्री रामप्यारे कुलस्ते : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) मण्डला जिले के विभिन्न ग्रामों में विगत चार वर्षों से प्रश्न दिनांक तक 450 मिलीमीटर व्यास के कुल कितने शॉफ्टवेल कूप खनन किये गये हैं? खनन कराये गये शॉफ्टवेल कूप के अंदर एवं बाहर का डाया (व्यास) कितना-कितना होता है तथा इसकी गहराई कितनी होती है? (ख) क्या शॉफ्टवेल कूप खनन योजना का सी.एस.आर. रेट मध्य प्रदेश पी.एच.ई. विभाग से अप्रूव्ड है? यदि अप्रूव्ड है तो शॉफ्टवेल कूप का सी.एस.आर. क्या है? (ग) अभी तक किये गये शॉफ्टवेल की संख्या कितनी है? कहाँ-कहाँ कराये गये है? एक शॉफ्टवेल उत्खनन में कुल कितना खर्चा आता है? शॉफ्टवेल उत्खनन में किन-किन कार्यों को सम्मिलित किया गया है?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) 78 शॉफ्टवेल। बाहरी एवं अंदर का व्यास क्रमशः 462 मि.मी. एवं 450 मि.मी.। 20 से 50 मीटर तक गहराई के शॉफ्टवेल किये गये हैं। गहराई निश्चित नहीं होती है। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (ग) 78 शॉफ्टवेल, ग्रामवार जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। लागत गहराई के अनुसार होती है। शॉफ्टवेल का खनन केसिंग पाइप की स्थापना, जल परीक्षण, जीवाणु नाशन, हैण्डपंप स्थापना एवं प्लेटफार्म निर्माण इत्यादि कार्य सम्मिलित हैं।
हायर सेकण्डरी/हाई स्कूल भवनों का निर्माण
41. ( क्र. 2529 ) श्री हितेन्द्र सिंह ध्यानसिंह सोलंकी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बड़वाहा विधानसभा क्षेत्र में कितने हायर सेकण्डरी एवं कितने हाई स्कूल संचालित हैं? क्षेत्र में ऐसे कितने हाई स्कूल एवं हायर सेकण्डरी स्कूल संचालित किए जा रहे हैं, जिनके भवन नहीं है और वे वैकल्पिक व्यवस्था कर कहीं और संचालित कर रहे हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार क्या प्रश्नकर्ता द्वारा समय-समय पर भवनों के निर्माण के संबंध में शासन का ध्यान आकर्षित कराया गया है? तद्नुसार विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है? उक्त प्रस्तावित भवनों के निर्माण में वर्तमान तक क्या कार्यवाही की गई है और कब तक भवन स्वीकृत हो जावेंगे?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) 13 हायर सेकण्डरी तथा 19 हाई स्कूल संचालित है। 0 4 हायर सेकण्डरी एवं 06 हाईस्कूल स्वभवन विहीन होकर प्राथमिक/ माध्यमिक विद्यालय के भवनों में संचालित हो रहे है। (ख) जी हाँ। जिले की राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की वर्ष 2015-16 की वार्षिक कार्ययोजना में इन स्वभवन विहीन विद्यालयों के लिये भवन की मांग प्रस्तावित की गयी थी परंतु भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। भवन निर्माण की स्वीकृति, उपलब्ध बजट प्रावधान एवं सक्षम स्वीकृति पर निर्भर होती है अत: समय-सीमा बताना संभव नहीं है।
पेयजल उपलब्ध कराया जाना
42. ( क्र. 2579 ) श्री दिव्यराज सिंह : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) सिरमौर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विकासखण्ड सिरमौर एवं विकासखण्ड जवा में पेयजल की समस्या को दृष्टिगत रखते हुये शासन द्वारा लोगों को पेयजल उपलब्ध कराये जाने हेतु वर्तमान में कितने हैण्डपंप संचालित हैं एवं कितने बंद पड़े हैं? कृपया विकासखण्ड अनुसार सूची उपलब्ध करायें। (ख) प्रश्नांश (क) के ही संदर्भ में बंद बड़े हैण्डपंपों में अतिरिक्त राईजर पाइप लगाकर क्या हैण्डपंपों को चालू कराया जायेगा? यदि हाँ, तो समय-सीमा बतायें।
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हाँ, आवश्यकता अनुसार राइजर पाइप बढ़ाने की कार्यवाही की जा रही है। हैण्डपंप संधारण सतत् प्रक्रिया है, निश्चित समय-सीमा नहीं बताई जा सकती।
शिक्षा समिति की बैठक का आयोजन
43. ( क्र. 2602 ) श्रीमती झूमा सोलंकी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जनपद पंचायत अन्तर्गत निर्मित शिक्षा समिति की बैठक पंचायतीराज अधिनियम के तहत् प्रतिमाह आयोजन की जानी चाहिए? हाँ, तो इस बैठक के आयोजन के लिए कौन अधिकारी नियुक्त है? (ख) क्या भीकनगांव विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत जनपद पंचायत झिरन्या में निर्मित वर्तमान शिक्षा समिति की बैठक कब-कब आयोजित की गई तथा उस समिति की बैठक में क्या कार्यवाही की गई है? (ग) क्या जनपद पंचायत झिरन्या में वर्तमान शिक्षा समिति अध्यक्ष द्वारा पत्र जारी कर विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी को शिक्षा समिति की बैठक का आयोजन हेतु सूचना दी गई थी? परन्तु इसके पश्चात् भी वर्तमान तक बैठक का आयोजन नहीं किया गया है? क्या यह शासन के नियमों की अवहेलना जनप्रतिनिधियों को उपेक्षित करना तथा अपने पदीय दायित्वों के प्रति उदासीनता प्रतीत नहीं होती है? क्या शासन द्वारा इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो इसके लिये कोई कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जी हाँ। बैठक के आयोजन हेतु विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, जनपद पंचायत अंतर्गत गठित शिक्षा समिति के सचिव नियुक्त है। (ख) वर्तमान शिक्षा समिति की बैठक आयोजित नहीं की गई है। (ग) जी हाँ। जी हाँ। आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र के पत्र दिनांक 29/02/2016 द्वारा आयुक्त आदिवासी विभाग व कलेक्टर, जिला खरगोन को सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही के लिए पत्र लिखा गया है।
आदिवासी छात्रों के छात्रावासों के उन्नयन
44. ( क्र. 2610 ) श्रीमती झूमा सोलंकी : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वर्तमान में अनुसूचित जनजाति छात्रावासों में कक्षा 1 से कक्षा 10 तक ही छात्र भर्ती किये जा सकते हैं तथा क्या पूर्व में प्री-मैट्रिक छात्रावासों में छात्र कक्षा 1 से कक्षा 12वीं तक की भर्ती की जाती थी? यदि हाँ, तो इस प्रकार के संशोधन का क्या कारण है? (ख) क्या आदिवासी छात्रावासों में 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् छात्रों को पर्याप्त सुविधा न मिलने के कारण शिक्षा के वंचित होना पड़ रहा है? क्या पूर्व की भांति शासन द्वारा विचार कर अनुसूचित जनजति छात्रावासों को पुन: कक्षा 1 से कक्षा 12 तक भर्ती किये जाने हेतु कार्यवाही की जा सकती है? (ग) क्या वर्तमान में अंग्रेजी माध्यम के बालक आश्रम 50 सीटर प्रारंभ किये गये है? जिनको प्रारंभ किये 5 वर्ष हो जाने के पश्चात् भी कक्षा 1 से कक्षा 5 तक ही आदिवासी बालकों की सुविधा दी जाती है? क्या इन आश्रमों को कक्षा 12वीं तक बढ़ाने हेतु शासन द्वारा कोई कार्ययोजना बनाई जा सकती है तथा इन संचालित आश्रमों की सीटों में वृद्धि कर 50 के स्थान पर 100 किया जा सकता है? क्या अंग्रेजी माध्यम के बालक आश्रम की तर्ज पर अंग्रेजी माध्यम के बालिका आश्रम भी खोले जा सकते हैं? (घ) भीकनगांव विधानसभा क्षेत्रातंर्गत अनुसूचित जनजाति का बालिका छात्रावास कितने वर्ष पूर्व निर्मित है? क्या वर्तमान में पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो चुका है? यदि हाँ, तो इसके स्थान पर नवीन छात्रावास भवन निर्माण किये जाने हेतु शासन द्वारा कार्यवाही प्रस्तावित की जाऐगी?
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) शासन के ज्ञाप क्रमांक एफ-12-13/2006/25-2/1014 दिनांक 15/07/2014 द्वारा 12वीं तक नियमित रूप से छात्रावास में रहने की सुविधा यथावत् बनाये रखे हैं। (ख) जी नहीं। शासन के ज्ञाप क्रमांक एफ-12-13/2006/25-2/1014 दिनांक 15/07/2014 द्वारा 12वीं तक छात्रावासों में निवास करने की सुविधा प्रदान की गई है। (ग) जी हाँ। (घ) भीकनगांव विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत अनुसूचित जनजाति का बालिका छात्रावास भवन वर्ष 1963 में निर्मित किया गया तथा उक्त भवन का मरम्मत कार्य हेतु राशि रूपए 11.85 लाख की स्वीकृति की जाकर, प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 29/10/2015 को जारी की गई। मरम्मत कार्य प्रगति पर है।
समेकित छात्रवृत्ति योजना
45. ( क्र. 2657 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जबलपुर जिले में समेकित की छात्रवृत्ति योजना अन्तर्गत विद्यालयों के समस्त छात्रों की सत्र 13-14, 14-15 एवं 15-16 की छात्रवृत्ति उनके बैंक खातों में जमा की जा चुकी है? (ख) यदि हाँ, तो सत्रवार पात्र छात्रों की संख्या, आंकलित राशि एवं वितरित राशि का विवरण दें? (ग) क्या कुछ छात्रों की छात्रवृत्ति अभी तक बैंक खातों में जमा नहीं की गई है? इन छात्रों की राशि कब तक बैंक खातों में जमा की जावेगी? (घ) प्रश्नांश (ग) के अनुसार छात्रवृत्ति की राशि समय पर जमा न होने के लिए दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही की जावेगी?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जी नहीं. जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार छात्रवृत्ति वितरित की जा चुकी है. (ख) प्रश्नांश ''क'' अनुसार . (ग) जी हां. कार्यवाही प्रचलन में हैं. (घ) समेकित छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत 8 विभागों की लगभग 30 प्रकार की छात्रवृत्तियों की ऑनलाईन स्वीकृति एवं भुगतान का कार्य किया जाता है. जो अत्यंत वृहद स्वरूप का कार्य है. अत: कोई दोषी नहीं है. अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता.
बंद पड़ी नल-जल योजनाओं का पुनरूद्धार
46. ( क्र. 2661 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या पनागर क्षेत्र में 05 नल-जल योजनायें बंद पड़ी है? (ख) यदि हाँ, तो क्या कारण है? (ग) क्या इन योजनाओं का पुनरूद्धार किया जावेगा? यदि हाँ, तो कब तक?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जी हाँ। (ख) मोटर पंप खराब होने के कारण। (ग) हस्तांतरित योजनाओं में मोटरपंप सुधार कर चालू करने का दायित्व संबंधित ग्राम पंचायतों का है। शेष प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।
छात्रावासों हेतु सामग्री का क्रय
47. ( क्र. 2717 ) श्री कालुसिंह ठाकुर : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) धार जिले की धरमपुरी विधान सभा क्षेत्र में विभाग अन्तर्गत संचालित किन-किन छात्रावास आश्रमों के छात्र/छात्राओं के उपयोग के लिये विगत तीन वर्षों में पलंग, बिस्तर आदि आवश्यक सामग्री किन-किन फर्मों से किस-किस दर पर क्रय की गई है? संस्थावार बतावें? (ख) शासन द्वारा सामग्री क्रय की राशि छात्र/छात्राओं के खातों में जमा करवाने के बावजूद किन संस्थाओं द्वारा एक ही संस्थान से सामग्री क्रय की गई है तथा किस दर पर, संस्थावार, सामग्रीवार बतावें?
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) धार जिले की धरमपुरी विधानसभा क्षेत्र में विभाग द्वारा संचालित छात्रावास/आश्रमों के छात्र छात्राओं के उपयोग के लिए विगत वर्ष 2012-13 एवं वर्ष 2013-14 में पलंग, बिस्तर आदि आवश्यक सामग्री जिला स्तर से संस्थाओं/इकाई से क्रय की गई है। विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। वर्ष 2014-15 में नवीन क्रय नीति अनुसार छात्रावास/आश्रमों में लगने वाली आवश्यक सामग्री पालक समिति एवं विद्यार्थियों द्वारा क्रय की गई विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। (ख) विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार है।
पेयजल समस्या के समाधान
48. ( क्र. 2747 ) श्री प्रहलाद भारती : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) पोहरी विधानसभा क्षेत्र में कितनी पेयजल/स्थलजल/नल-जल योजनाएं स्थापित है? उनमें से कितनी योजनाएं चालू व कितनी बंद है? बंद योजनाओं का कारण बतावें व उन्हें कब तक चालू कर दिया जावेगा? प्रत्येक योजना की अद्यतन स्थिति से अवगत करावें? (ख) जनभागीदारी योजना के तहत पेयजल हेतु पोहरी विधानसभा क्षेत्र के कितने ग्राम में प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं व उन पर क्या कार्यवाही की गयी है?। (ग) पोहरी विधानसभा क्षेत्र में वर्ष अप्रैल 2014 से प्रश्न दिनांक तक कितने ग्राम, मजरें-टोलें में नवीन हैण्डपंप, नल-कूप स्थापित किये गये व कितने हैण्डपंपों व नलकूपों में सिंगल फेस, थ्री-फेस मोटर डाली गयी है वर्तमान में कितने पर हैण्डपंप स्वीकृत है एवं कितने स्थानों पर हैण्डपंपों में सिंगल फेस, थ्री-फेस मोटर प्रस्तावित की गयी है व उन्हें कब तक स्थापित कर दिये जावेंगे?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) कुल 64 योजनाएं। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) 4 योजनाओं के प्रस्ताव प्राप्त हुये 2 योजनाएं स्वीकृत एवं कार्य प्रगति पर हैं। 2 योजनाओं के प्रस्ताव नवीन योजनाओं की स्वीकृति पर प्रतिबंधित होने के कारण लंबित। (ग) 206 ग्रामों में। 21 सिंगल फेस मोटरपंप एवं 4 थ्री-फेस मोटर स्थापित किये गये हैं। 45 सिंगल फेस एवं 70 थ्री-फेस मोटरपंप स्थापना हेतु प्रस्तावित किये गये हैं। निश्चित तिथि नहीं बताई जा सकती।
परियोजना सलाहकार मण्डल द्वारा प्रस्तावित कार्य योजना
49. ( क्र. 2933 ) श्रीमती सरस्वती सिंह : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिंगरौली जिले के एकीकृत आदिम जाति विकास परियोजना देवसर आदिवासी उपयोजना (राज्य आयोजना) अंतर्गत वित्तीय वर्ष 20/4/2015 से प्रश्न दिनांक तक कौन-कौन से कार्य कराये गये हैं? (ख) क्या वर्ष 2014-15 में मोष, सकेती, सिधरी, सिधार, सिरगुड़ी, घोरहवा, खैरछन, गौरहवा, बछनार, सिल्कोरी, कलस्टर ग्रामों में चयनित किया गया है? यदि हाँ, तो इस योजना का लाभ हितग्राहियों को कब तक दिया जावेगा? (ग) क्या वर्ष 2015-16 में परियोजना सलाहकार मण्डल की बैठक बुलाई गई है? यदि हाँ, तो उक्त बैठक दिनांक में कौन-कौन सी कार्ययोजना कहाँ-कहाँ प्रस्तावित की गयी हैं तथा उक्त प्रस्तावित कार्यों का अनुमोदन किस दिनांक को हुआ है?
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘अ’ अनुसार है। (ख) जी हाँ। चयनित ग्राम वर्ष 2015-16 की कार्ययोजना में सम्मलित किया गया है। इस हेतु उद्यानिकी मद अन्तर्गत आवंटन राशि रू. 9.00 लाख माह फरवरी 2016 में दिया जा चुका है। हितग्राहियों को लाभ दिया जाना प्रक्रियाधीन है। (ग) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘ब’ अनुसार है।
उज्जैन जिले में हेड स्टार्ट केन्द्र योजना
50. ( क्र. 3007 ) श्री सतीश मालवीय : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन जिले में हेड स्टार्ट केन्द्र योजना कब से लागू हुई? प्रति हेड स्टार्ट केन्द्र कितनी राशि का आवंटन किया गया? स्थापना के पश्चात् मेंटेनेन्स पर कितनी राशि व्यय हुई? उज्जैन जिले में कितनी शालाओं में हेड स्टार्ट केन्द्र स्थापित किेये गये? कितने केन्द्रों के बिजली के बिल कब से जमा नहीं हुए हैं? कितने हेड स्टार्ट केन्द्र चालू स्थिति में है और कितने बंद स्थिति में है? कितने कम्प्यूटर हार्डवेयर चालू स्थिति में है? कितने कम्प्यूटर हार्डवेयर संस्थाओं से गायब हैं? संस्थावार सूची उपलब्ध करावें? (ख) उज्जैन जिले में कितनी स्मार्ट क्लासेस कहाँ-कहाँ शुरू हो रही हैं? विभाग में कितने शिक्षक कम्प्यूटर संचालन में योग्यता रखते हैं? जिन विद्यालयों में स्मार्ट क्लासेस शुरू की जा रही है उन विद्यालयों में क्या कम्प्यूटर योग्यता वाले शिक्षकों को नियुक्त किया गया है? यदि नहीं, तो हेड स्टार्ट केन्द्र जैसी स्थिति स्मार्ट क्लासेस की नहीं होगी? (ग) क्या हेड स्टार्ट केन्द्रों में जिन शिक्षकों को जिम्मेदारी सौंपी गई उन शिक्षकों की कम्प्यूटर संचालन की योग्यता प्रशिक्षण प्रदाय करने के बाद जांची गयी कि वे इस कार्य में सक्षम हैं? मेप आई.टी. द्वारा चयनित विभाग में कम्प्यूटर योग्यताधारी शिक्षकों का विभाग ने स्मार्ट क्लास की जिम्मेदारी सौंपी है?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) उज्जैन जिले में हेडस्टार्ट केन्द्र योजना सत्र 2003-04 से लागू है। हेडस्टार्ट केन्द्रों के लिए वर्ष 2003-04 से वर्ष 2012-13 तक कुल रु.77,25,000/- राशि का आवंटन किया गया। स्थापना के पश्चात् मेटेंनेंस पर कुल व्यय लगभग रु. 7,91,705/- हुआ है। उज्जैन जिले में 72 हेडस्टार्ट केन्द्र स्थापित किये गए है। संचालित हेडस्टार्ट केन्द्रों के बिजली बिल का भुगतान पूर्व में उपलब्ध कराई गई आकस्मिक निधि एवं अन्य मद से किया जाता है। वर्ष 2009-10 में 01 हेडस्टार्ट केन्द्र बंद कर दिया गया था। अतः वर्तमान में 71 हेडस्टार्ट केन्द्र में से 62 हेड स्टार्ट केन्द्र संचालित है और 9 हेड स्टार्ट केन्द्र बंद है। जिनमे 209 कम्प्यूटर हार्डवेयर चालू स्थिति में है तथा 06 कम्प्यूटर हार्डवेयर संस्थाओं में नहीं है। जनकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) उज्जैन जिले में 30 स्मार्ट क्लासेस शुरू हुए है जिसकी जनकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। उज्जैन जिले में कम्प्यूटर संचालन में प्रशिक्षित शिक्षकों की कुल संख्या 138 है। स्मार्ट क्लास हेतु 30 कम्प्यूटर संचालन में प्रशिक्षित शिक्षकों को नियत किया गया है। शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हाँ एवं वे इस कार्य में सक्षम है। जी नहीं।
सहायक शिक्षकों की पदोन्नति
51. ( क्र. 3049 ) श्री इन्दर सिंह परमार : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शाजापुर जिले में सहायक शिक्षक से शिक्षक पद पर एवं सहायक अध्यापक से अध्यापक पद पर पदोन्नति के विकासखण्डवार, विषयवार कुल कितने पद स्वीकृत हैं? (ख) शाजापुर जिले में सहायक शिक्षकों एवं सहायक अध्यापकों की पदोन्नति सूची जो अंतिम बार जारी की गई, उस समय विकासखण्डवार, विषयवार कितने पद रिक्त थे एवं कितने पद पदोन्नति से भरे गये? (ग) वर्तमान की स्थिति में शाजापुर जिले में सहायक शिक्षकों एवं सहायक अध्यापकों की पदोन्नति के लिये विकासखण्डवार, विषयवार कितने पद रिक्त है एवं कब तक पदोन्नति से भरे जा सकेंगे? (घ) क्या सहायक शिक्षक से शिक्षक पद पर पदोन्नति के लिये सुरक्षित एवं सृजित पदों पर सहायक अध्यापक संवर्ग की पदोन्नति की गई है? यदि हाँ, तो किस नियम के तहत?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) शाजापुर जिले में सहायक शिक्षक से शिक्षक एवं सहायक अध्यापक से अध्यापक के पदों पर पदोन्नति हेतु विकास खण्डवार, विषयवार स्वीकृत पदों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-तीन अनुसार। पदोन्नति एक सतत् प्रक्रिया समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (घ) जी नहीं। अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
विद्यालयों को नियम विरूद्ध अन्य भवन में शिफ्ट किया जाना
52. ( क्र. 3108 ) श्री रामनिवास रावत : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला मुख्यालय श्योपुर में संचालित शा.उ.मा.वि. हजारेश्वर को कब एवं किन कारणों से, किसके आदेश से किस शाला में शिफ्ट कर दिया गया है? (ख) क्या उक्त भवन में संचालित विद्यालय को अन्यत्र शिफ्ट किए जाने के कारणों से मुक्त करा लिया गया है? यदि हाँ, तो कब वर्तमान स्थिति में क्या उक्त भवन छात्र/छात्राओं के अध्ययन योग्य है? यदि हाँ, तो शा.उ.मा.वि. हजारेश्वर को पुन: इसी भवन में शिफ्ट न किए जाने के क्या कारण है? (ग) क्या कलेक्टर/मिशन संचालक, जिला शिक्षा केन्द्र श्योपुर के आदेश क्र./जि.शि.के./बा.शि./2016/76 दिनांक 21 जनवरी 2016 से नवीन शा.मा.वि.वार्ड. नं. 08 श्योपुर की कक्षा 6, 7 की छात्राओं एवं बालिका छात्रावास श्योपुर, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय मॉडल 03 श्योपुर एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय मॉडल 03 बड़ौदा की कक्षा 6, 7, 8 में निवासरत बालिकाओं जो कि शासकीय माध्यमिक विद्यालय चम्बल कॉलोनी श्योपुर में अध्ययनरत थी के प्रवेश स्थानांतरित करते हुए बालिकाओं एवं उनके अभिभावकों की बिना सहमति के बीच शैक्षणिक सत्र में शासकीय श्री हजारेश्वर उ.मा.वि. श्योपुर भवन में संचालित करने के आदेश दिए गए है? यदि हाँ, तो इसके क्या कारण है? क्या यह वैधानिक है? (घ) क्या नवीन मा.शा.वार्ड क्र. 08 में अन्य संस्थाओं का स्टॉफ पदांकित किया गया है? यदि हाँ, तो कहाँ-कहाँ का कौन-कौन स्टॉफ? उक्त स्टाफ का वेतन वर्तमान में कहाँ-कहाँ से आहरित हो रहा है? बतावें? क्या यह सही है कि उक्त शाला में पदस्थ अध्यापक श्रीमती विष्णु शर्मा जिनकी मूल पदस्थापना शा.मा.वि. गलमान्या में है को बिना किसी एन.ओ.सी. एवं स्थानांतरण प्रक्रिया का पालन किए नगरीय क्षेत्र में पदस्थ कर दिया है? यदि हाँ, तो किस आदेश से? क्या नियम विरूद्ध की गई उक्त पदस्थापना का निरस्त कर उन्हें मूल संस्था में वापिस भेजा जावेगा?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) शासकीय श्री हजारेश्वर उ.मा.वि.श्योपुर में दर्ज छात्र संख्या के मान से पर्याप्त अध्यापन कक्ष, प्रयोगशाला कक्ष एवं पुस्तकालय कक्ष की पर्याप्त व्यवस्था न होने के कारण कलेक्टर श्योपुर के आदेश दिनांक 23.9.15 द्वारा इस विद्यालय को पास ही शासकीय मॉडल स्कूल श्योपुर के नव निर्मित भवन में शिफ्ट किया गया। (ख) उत्तरांश ’’क’’ अनुसार शिफ्ट किये जाने हेतु वर्णित कारणों के परिप्रेक्ष्य में प्रश्नांश उद्भूत नहीं होता। (ग) जिला कलेक्टर के आदेश दिनांक 21.1.16 द्वारा बालिका छात्रावास श्योपुर, कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय मॉडल 03 श्योपुर एवं कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय मॉडल 03 (बड़ौदा) श्योपुर में निवासरत बालिकाओं के प्रवेश (नामांकन) शासकीय माध्यमिक विद्यालय चम्बल कॉलोनी श्योपुर एवं शासकीय माध्यमिक कन्या विद्यालय श्योपुर से स्थानांतरित करते हुए शासकीय माध्यमिक विद्यालय, वार्ड नं. 08 श्योपुर में दर्ज (नामांकन) करवा कर विद्यालय तत्काल प्रभाव से शासकीय श्री हजारेश्वर उ.मा.वि. श्योपुर के भवन में संचालित करने के निर्देश दिये गये थे, चूंकि शासकीय माध्यमिक विद्यालय चम्बल कॉलोनी एवं शासकीय माध्यमिक विद्यालय श्योपुर छात्रावासों से दूर है एवं अति व्यस्त मार्गों से होकर विद्यालय जाने से परेशानी थी, अतः कस्तूरबां गांधी बालिका विद्यालय मॉडल 03 श्योपुर एवं बड़ौदा में निवासरत बालिकाओं के अनुरोध पर ही उनकी शिक्षा व सुविधा एवं सुरक्षा की दृष्टि से नामांकन शासकीय माध्यमिक विद्यालय वार्ड नं. 08 श्योपुर में करते हुए विद्यालय संचालन शासकीय श्री हजारेश्वर उ.मा.वि. श्योपुर में करने के आदेश दिये थे। (घ) शासकीय माध्यमिक शाला वार्ड नं. 08 श्योपुर जो कि शासकीय श्री हजारेश्वर उ.मा.वि. के पुराने भवन में भी संचालित है, में जिन शिक्षकों की व्यवस्था की गई है उनकी सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। उक्त स्टॉफ का वेतन पूर्ववर्ती संस्था से ही आहरित हो रहा है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत लिखित परीक्षा के परिणामों के आधार पर श्रीमती विष्णू शर्मा, अध्यापक, शासकीय मा.वि. गलमान्य की, कार्यालय जनपद पंचायत श्योपुर के अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 31.10.09 के आधार पर कलेक्टर, जिला श्योपुर के आदेश दिनांक 14.5.10 द्वारा शासकीय माध्यमिक विद्यालय चम्बल कॉलोनी श्योपुर में पदस्थापना की जाकर बालिका छात्रावास श्योपुर के वार्डन पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था।
दोषी पर कार्यवाही किया जाना
53. ( क्र. 3251 ) श्रीमती शीला त्यागी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला शिक्षा अधिकारी रीवा के आदेश क्रमांक/स्थापना-3/स्थानान्तरण/दिनांक 31.12.2015 के 21-08 से लेकर निरंतर 21-013 तक किन-किन सहायक ग्रेड-1,2,3 एवं मुख्य लिपिक का स्थानान्तरण जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से अन्यत्र किया गया है? उक्त आदेश के परिपालन में क्या संबंधित कितने कर्मचारी अपने स्थानान्तरण आदेश का पालन कर नयी पदस्थापना में उपस्थित होकर कार्य करना प्रारंभ कर दिये हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के आदेश का पालन किन-किन के द्वारा नहीं किया गया है? यदि उक्त स्थानान्तरित कर्मचारी अपनी नवीन पदस्थापना का पद प्रभार प्राप्त कर कार्य प्रारंभ नहीं किये तो क्या यह माना जाएगा कि उक्त कर्मचारी अपने वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश न पालन करने के दोषी है? यदि हाँ, तो उन्हें कब तक निलंबित कर विभागीय जाँच संस्थापित कर देंगे? यदि नहीं, तो क्यों? (ग) प्रश्नांश (क) के जिला शिक्षा अधिकारी रीवा के कार्यालय में उक्त रिक्त पदों की पूर्ति हो गई है? यदि हाँ, तो किस-किस कर्मचारी, मुख्य लिपिक की नवीन पदस्थापना की गई है? यदि उक्त कर्मचारी अपने पूर्व पदस्थापना से मुक्त होकर नवीन पदस्थापना में उपस्थित नहीं हुए तो क्यों? उन्हें मुक्त न करने में कौन-कौन अधिकारी दोषी है? उनके विरूद्ध कब क्या कार्यवाही करेंगे तथा उन्हें कब तक भारमुक्त करा देंगे? (घ) यदि क्या प्रश्नांश (क) के जिन कर्मचारियों का जिस नीति के तहत स्थानान्तरण हुआ है? उस नीति के तहत उक्त कार्यालय में आने वाले सहायक ग्रेड-1, 2, 3 का स्थानान्तरण उक्त कार्यालय से कब तक कर दिया जावेगा? यदि नहीं, तो क्यों?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जिला शिक्षा अधिकारी रीवा के आदेश क्रमांक/स्था.-3/स्थानांतरण दिनांक 31.12.15 के 21-08 से लेकर निरंतर 21-13 तक स्थानांतरण नहीं किये गये है। दिनांक 31.12.15 को आदेश क्रमांक/स्था-3/स्थानांतरण/ 2108/2015 से मुख्य लिपिक, आदेश क्र./स्था.-3/स्थानां./2110/2015 से लेखापाल आदेश क्रमांक/स्था.-3/ स्थानां./2112/2015 से सहायक ग्रेड़-2, आदेश क्रमांक/स्था.-3/स्थानां./ 2114/2015 से सहायक ग्रेड़-3 का स्थानांतरण जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से जिला मुख्यालय में स्थित कार्यालयों में किया गया है। आदेश के पालन की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ’’एक’’ अनुसार है। (ख) श्री चन्द्रिका प्रसाद मिश्रा, मुख्य लिपिक किडनी की गंभीर बीमारी के कारण चिकित्सा अवकाश पर होने से नवीन पदस्थापना के पद पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया है। अतः शेषाशं का प्रश्न उपस्थित नहीं। (ग) रिक्त पदों के लिये जारी आदेश एवं उपस्थित होने की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है। संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ’’दो’’ में अंकित जानकारी के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) संचालनालय के पत्र क्रमांक/स्था.-4/बी/2014/2291, दिनांक 09.12.2014 एवं पत्र क्रमांक/स्था.-4/बी/स्थानांतरण/15/2015 दिनांक 27.11.2015 में निहित निर्देश के पालन में स्थानांतरण किया गया है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं है।
संविदा शाला शिक्षकों का नियमितीकरण
54. ( क्र. 3271 ) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. में कुल कितने अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं? इन अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति रिक्त पद के विरूद्ध योग्यतानुसार की जाती है? (ख) क्या माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इन्हें संविदा शाला शिक्षक में नियमित किये जाने का आश्वासन दिया गया था? यदि हाँ, तो कब और आज दिनांक तक घोषणा की पूर्ति क्यों नहीं की गयी?
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित शालाओं में 22159 अतिथि शिक्षक कार्यरत है। जी, हाँ। (ख) जी, नहीं, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
डिफाल्टरों के विरूद्ध कार्यवाही
55. ( क्र. 3334 ) कुँवर सौरभ सिंह : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आदिवासी वित्त विकास निगम के कटनी जिले के आज दिनांक तक कितने डिफॉल्टर हैं? नामवार, राशिवार, विकासखण्डवार सूची दें? इन डिफॉल्टरों से वसूली हेतु किये गये प्रयासों की जानकारी दें? तीन वर्ष से कम एवं तीन वर्ष से अधिक समयावधि के डिफॉल्टरों की सूची दें? (ख) जिला अंत्योदय विभाग, माटी कला विभाग, हथकरघा विभाग द्वारा विगत तीन वर्षों में कुल कितने ऋण प्रकरण स्वीकृति हेतु भेजे गये तथा कितने प्रकरणों की स्वीकृति प्राप्त हुई? (ग) कटनी जिले का आदिवासी वित्त विकास निगम कार्यालय कहाँ संचालित हो रहा है? कार्यालय में कार्यरत स्टॉफ की जानकारी, स्वीकृत पद तथा रिक्त पदों की जानकारी देवें? विगत पाँच वर्षों में कार्यरत स्टॉफ की संख्या वर्षवार बतायें?
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) कटनी जिला अन्तर्गत आदिवासी वित्त एवं विकास निगम अन्तर्गत किसी भी इकाई में कोई भी डिफाल्टर नहीं है। अत: जानकारी निरंक है। (ख) जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित कटनी द्वारा 799 प्रकरण स्वीकृत हेतु भेजे गये, जिसमें से 325 प्रकरणों की स्वीकृति प्राप्त हुई है। माटीकला एवं हथकरघा विभाग से संबंधित जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ग) कटनी जिला अन्तर्गत आदिवासी वित्त एवं विकास निगम कार्यालय जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग कटनी कलेक्टर परिसर में संचालित है। शाखा कटनी में आदिवासी वित्त एवं विकास निगम के कोई पद स्वीकृत नहीं है। विगत पाँच वर्षों से जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग एवं इस कार्यालय के लिपिक द्वारा निगम शाखा कटनी का कार्य संपादन किया जा रहा है।
छात्रवृत्ति भुगतान की जाँच
56. ( क्र. 3335 ) कुँवर सौरभ सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कटनी जिले में छात्रवृत्ति का छात्रों को पूर्ण भुगतान कर दिया है? यदि हाँ, तो विगत 3 वर्षों का वर्षवार विवरण दें? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में विभिन्न डी.डी.ओ. संकुलों को छात्रवृत्ति भुगतान के कितने बैंकर्स चैक जारी किए गए? इनमें से कितने विद्यार्थियों के खातों में छात्रवृत्ति भुगतान कर दिया गया है? शेष कितने छात्र है? (ग) जिन विद्यार्थियों के खातों में राशि का भुगतान नहीं हुआ है? इस संबंध में जिला कार्यालय द्वारा कब-तक क्या-क्या कार्यवाही की गई है? क्या छात्रवृत्ति स्वीकृति एवं वितरण शेष नहीं हैं के संबंध में जिले द्वारा प्रमाण-पत्र दिया गया है? यदि हाँ, तो असत्य एवं भ्रामक जानकारी देने के लिए कौन दोषी है? उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी? (घ) क्या लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल के पत्र क्रमांक/समग्र/22/2016/109/ भोपाल दिनांक 30.01.2016 को निरस्त करते हुए संचालनालय पत्र क्रमांक/समग्र/22/2016/43/ भोपाल दिनांक 23.01.2016 को यथावत् रखते हुए कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो कब-तक और यदि नहीं, तो क्यों?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जी नहीं. जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार. (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार. (ग) आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा सम्बंधित छात्रों के सही बैंक खाता प्राप्त कर राशि उनके बैंक खाते में भुगतान की कार्यवाही की जा रही है. जी हाँ. समेकित छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत 8 विभागों की लगभग 30 प्रकार की छात्रवृत्तियों की ऑनलाइन स्वीकृति एवं भुगतान का कार्य किया जाता है. जिला शिक्षा अधिकारी कटनी के पत्र दिनांक 28-11-2015 द्वारा प्रेषित प्रमाण पत्र में वर्ष 2013-14 में तत्कालीन पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति की शत्-प्रतिशत स्वीकृति एवं वितरण तथा वर्ष 2014-15 में सभी पात्र 184227 विद्यार्थियों को शत्-प्रतिशत छात्रवृत्ति की स्वीकृति एवं 181464 को भुगतान देने का उल्लेख किया है. जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 में वर्णित कारणों से भुगतान शेष है. अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नही होता. (घ) जी नही. कार्य में प्रगति होने से.
छिंदवाड़ा में जिला संयोजक के स्वीकृत पद
57. ( क्र. 3360 ) श्री कमलेश शाह : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छिंदवाड़ा जिले में जिला संयोजक के कितने पद स्वीकृत हैं? कितने रिक्त कब से रिक्त हैं? (ख) कितने पदों पर प्रभारी कार्यरत हैं? (ग) इन पदों को भरने के लिए डी.पी.सी. कब आयोजित की जावेगी?
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) जिला संयोजक का पद स्वीकृत नहीं है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) प्रश्नांश 'क' के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) प्रश्नांश 'क' के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
शौचालयों में छत का निर्माण
58. ( क्र. 3425 ) श्री विश्वास सारंग : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भोपाल और रायसेन जिले के किन-किन स्कूलों में निर्मित छात्राओं के शौचालयों के ऊपर छत नहीं है? जिलावार, स्कूलवार जानकारी दें? (ख) प्रश्नांश (क) के तहत शौचालयों के ऊपर छत अभी तक क्यों नहीं डाली गई है? (ग) प्रश्नांश (क) व (ख) के तहत कब तक छत डाल दी जायेगी?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) भोपाल एवं रायसेन जिले के शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में बालिका शौचालय मे आर.सी.सी. छत/कट स्टोन/जी.आई. सीट/एस्बेस्टास शीट उपलब्ध है। (ख) उत्तरांश (क) अनुसार प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (ग) उत्तरांश (क) एवं (ख) अनुसार प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।
क्रीड़ा शुल्क का उपयोग
59. ( क्र. 3426 ) श्री विश्वास सारंग : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 1 अप्रैल 2014 से प्रश्न दिनांक तक भोपाल एवं रायसेन जिले के शासकीय/निजी स्कूलों के छात्रों से खेलकूद गतिविधियों हेतु कितना-कितना क्रीड़ा शुल्क लिया गया वर्षवार, स्कूलवार राशिवार जानकारी दें? किन-किन निजी/शासकीय स्कूलों ने छात्रों से क्रीड़ा शुल्क लेकर शासन/जिला शिक्षा अधिकारी को जमा नहीं किया? स्कूलवार जानकारी दें? (ख) प्रश्नांश (क) के तहत उक्त राशि का वितरण किस प्रकार किया गया? उन्होंने व्यय कहाँ-कहाँ, कैसे-कैसे किया? (ग) क्या जिस सत्र के लिए क्रीड़ा शुल्क लिया जाता है? व्यय भी उसी सत्र में हो जाता है? यदि नहीं, तो फिर क्रीड़ा शुल्क क्यों लिया जाता है?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) भोपाल एवं रायसेन जिले के शासकीय/निजी स्कूल के छात्रों से खेल गतिविधियों हेतु प्राप्त क्रीडा शुल्क का वर्षवार, स्कूलवार विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 पर है। शेषांश निरंक। (ख) प्रश्नांश (क) के तहत 45 प्रतिशत शाला में 15 प्रतिशत संभागीय कार्यालय में तथा 40 प्रतिशत जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को वितरित किया जाता है। शाला स्तर पर व्यय की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। भोपाल, रायसेन एवं संभागीय कार्यालय भोपाल द्वारा विभिन्न राज्य स्तरीय शालेय प्रतियोगिताओं पर व्यय की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 पर है। (ग) जी नहीं। क्रीड़ा शुल्क का उपयोग आवश्यकतानुसार आगामी वर्षों में किया जा सकता है।
सेवा में हटाये गये शहरिया भाषाई शिक्षकों का समायोजन
60. ( क्र. 3439 ) श्री लाखन सिंह यादव : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला संयोजक/सचिव सहरिया विकास अभिकरण जिला शिवपुरी का पत्र क्रं./सह.वि.अमि./2015-16/3609 दिनांक 14/12/2015 को प्रस्तुत करें? क्या उक्त पत्र के द्वारा सेवा से हटाये गये शहरिया जनजाति भाषाई शिक्षकों को रिक्त पदों पर समायोजन किया गया है? (ख) यदि हाँ, तो ठीक इसी प्रकार ग्वालियर जिले से हटाये गये भाषाई शिक्षकों को जिला शिवपुरी की तरह रिक्त पदों पर ग्वालियर जिले में कब तक समायोजन कर लिया जावेगा? अभी तक समायोजन न करने का क्या कारण था? इसके लिये कौन-कौन अधिकारी दोषी है?
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) पत्र की छायाप्रति संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। जी नहीं। जनपद पंचायत को लिखा गया है। (ख) सेवा से हटाये गये भाषाई शिक्षकों द्वारा उच्च न्यायालय ग्वालियर में याचिकायें दायर की गई हैं, जो विचाराधीन हैं। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
हाई स्कूल - हायर सेकण्डरी स्कूलों में शैक्षणिक सुधार के परिणाम
61. ( क्र. 3464 ) श्री यशपालसिंह सिसौदिया : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन संभाग में विभिन्न हाई स्कूल एवं हायर सेकण्डरी स्कूल कक्षा 10वीं एवं 12वीं में वर्ष 2015-16 में कितने विद्यार्थी रजिस्टर्ड है? प्रश्न दिनांक तक इन विद्यार्थियों में कितनों की उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम है तथा कितने डी-ग्रेड में है? विद्यालयवार जानकारी देवें? (ख) क्या शासन द्वारा विद्यार्थीयों को 75 प्रतिशत से कम की उपस्थिति के कारण 20 रू. शुल्क लेकर नियमित से स्वाध्यायी किया जाएगा? यदि हाँ, तो प्रश्न दिनांक तक उक्त संभाग के स्वाध्याय बच्चों की सूची विद्यालयवार उपलब्ध कराये? (ग) क्या कुछ वर्षों से 75 प्रतिशत कम उपस्थिति वाले विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति तो दी जा रही है किन्तु उन्हें विद्यालय में स्वाध्यायी घोषित कर दिया है? यदि हाँ, तो विभिन्नता के क्या कारण हैं? क्या ज्यादातर विद्यालयों में उक्त स्वाध्याय किये गये विद्यार्थियों में से ऐसे कई विद्यार्थी हैं जिनकी उपस्थिति तो 75 प्रतिशत है किन्तु वे डी-ग्रेड के (पढ़ने में कमजोर) होने के कारण विद्यालय परीक्षा परिणाम सुधारने के लिये इन्हें जानबूझकर स्वाध्यायी किया जा रहा है? यदि हाँ, तो ऐसा क्यों? (घ) उक्त संभाग में ऐसे कितने विद्यालय हैं जिनका गत पाँच शैक्षणिक सत्रों से परीक्षा परिणाम 33 प्रतिशत से कम है? विभाग के किन-किन अधिकारियों ने किस-किस दिनांक को इन विद्यालयों का दौरा किया? दौरे उपरांत विद्यालय में क्या शैक्षणिक सुधार आया इसकी समीक्षा कब-कब की गई?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार। (ख) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार। (ग) छात्रवृति स्वीकृति का कार्य दिसम्बर माह तक किया जाता है जबकि छात्रों को स्वाध्यायी करने की प्रक्रिया परीक्षा प्रारंभ करने के एक माह पूर्व ही की जाती है। जिससे की विद्यार्थी की अधिकतम उपस्थिति का आंकलन किया जा सके। जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) उज्जैन संभाग में कुल 1023 विद्यालय है, जिनका गत पाँच शैक्षणिक सत्रों से परीक्षा परिणाम 33 प्रतिशत से कम है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार। विभाग के राज्य जिला, विकासखण्ड, संकुल स्तर से विद्यालयों का निरीक्षण समय-समय पर किया जाता है व नियमित समीक्षा की जाती है।
हायर सेकण्डरी विद्यालय में वित्तीय स्वीकृति
62. ( क्र. 3465 ) श्री यशपालसिंह सिसौदिया : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 01 जनवरी, 2010 के पश्चात् प्रश्न दिनांक तक इंदौर, उज्जैन संभाग में कितने हाई स्कूल का हायर सेकण्डरी में उन्नयन किया गया? (ख) क्या प्रश्नांश (क) से संदर्भित समस्त नये हायर सेकण्डरी विद्यालयों के पद स्वीकृत कर दिये गये है? यदि हाँ, तो क्या इनकी वित्तीय स्वीकृतियां भी वित्त विभाग से प्राप्त हो चुकी है? क्या पद स्वीकृत करने से पहले वित्त विभाग से स्वीकृति आवश्यक है? (ग) क्या अधिकारियों की लापरवाही के चलते प्रश्नांश (क) संदर्भित नवीन हायर सेकण्डरी विद्यालयों में पद तो स्वीकृत है, किंतु वित्त विभाग की स्वीकृति के अभाव में इनके वेतन अभी भी पुराने हाईस्कूल से ही निकल रहे है? ऐसा क्यों? इसकी कब-कब किस-किस विद्यालय प्राचार्य ने उच्च अधिकारियों को जानकारी दी? इस संबंध में कौन-कौन अधिकारी दोषी है? (घ) उक्त समस्त नवीन हायर सेकण्डरी विद्यालयों में वित्तीय स्वीकृति कब तक प्रदान कर दी जायेगी?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। (ख) जी हाँ। जी हाँ। वित्तीय स्वीकृतियां प्राप्त हो चुकी है। जी हाँ। (ग) समस्त उन्नयन शालाओं की प्रविष्टि डी.डी.ओ. कोड में न होने के कारण कुछ पदों का वेतन पुराने हाईस्कूल से आहरण किया जा रहा है। इस संबंध में शाला प्राचार्यों द्वारा अवगत कराया गया था। पदों की प्रविष्टि की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (घ) ''ख'' के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
योजनाओं का क्रियान्वयन
63. ( क्र. 3515 ) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) यदि हाँ, तो वर्ष 2013-14 वर्ष 2014-15 एवं वर्ष 2015-16 के प्रश्न दिनांक तक रतलाम जिले को शासन/विभाग द्वारा केन्द्र/राज्य प्रवर्तित योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु कितना बजट प्राप्त हुआ? (ख) उक्त वर्षों में शासन/विभाग द्वारा रतलाम जिले को प्राप्त स्वीकृत बजट में से क्या-क्या कार्य किये गये, कितना व्यय हुआ?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) रतलाम जिले को वर्ष 2013-14, 2014 -15, एवं 2015 -16 में राशि रूपये 259.355 लाख का बजट आवंटित किया गया। विस्तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘अ’ अनुसार है। (ख) व्यय एवं कार्यों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ','ब', 'स', 'द' एवं 'ई' अनुसार है।
रतलाम जिले में संचालित उद्योग
64. ( क्र. 3516 ) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या केन्द्र/प्रदेश शासन उद्योग संवर्द्धन हेतु लगातार प्रयास कर रहा है? साथ ही उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों के संबंध में भी शासन/विभाग सजग होकर विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन कर रहा है? (ख) यदि हाँ, तो क्या रतलाम जिला अंतर्गत अनेक वृहद लघु-कुटीर उद्योग धंधे कार्यरत होकर चल रहे हैं? (ग) यदि हाँ, तो प्रश्नांश (ख) उल्लेखित उद्योगों में कितने श्रमिक कार्यरत होकर स्थाई रूप से, अस्थाई रूप से अथवा ठेका पद्धति के माध्यम से कार्य कर रहे हैं? (घ) साथ ही आकस्मिक दुर्घटनावश घायल होने, मृत्यु होने एवं बीमारी की दशा में श्रमिकों एवं उनके परिवारों हेतु क्या-क्या किया जाता है तथा वर्ष 2013-14, 2014-15 एवं वर्ष 2015-16 के प्रश्न दिनांक तक हुई घटनाओं और की गई कार्यवाही से अवगत कराएं?
श्रम मंत्री ( श्री अंतरसिंह आर्य ) : (क) जी हाँ। (ख) हाँ, कारखाना अधिनियम, 1948 के प्रावधान अनुसार पंजीकृत कारखानों की जानकारी पुस्तकालय में परिशिष्ट के प्रपत्र ‘‘एक’’ अनुसार है। वृहद लघु, कुटीर उद्योग से संबंधित श्रेणियों की जानकारी श्रम विभाग से संबंधित नहीं होने के कारण श्रम विभाग द्वारा संधारित नहीं की जाती है। (ग) प्रश्नांश (ख) के उत्तर में दिये पंजीकृत कारखानों में नियोजित श्रमिकों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘‘एक’’ के कॉलम 7 एवं 8 में दी गई है। रतलाम जिले में ठेका पद्धति से 6 उद्योगों में 3261 श्रमिक कार्यरत् है। (घ) रतलाम जिला अंतर्गत कारखाना अधिनियम, 1948 के प्रावधान अनुसार पंजीकृत कारखानों में आकस्मिक दुर्घटनावश घायल होने, पर श्रमिक का इलाज कारखाना प्रबंधन द्वारा कराया जाता है जिन कारखानों पर कर्मचारी राज्य बीमा योजना लागू है तो घायल श्रमिक का इलाज कर्मचारी राज्य बीमा योजना अस्पताल में कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत किया जाता है। किसी दुर्घटना में मृत्यु होने पर मृतक के आश्रितों को कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 के अंतर्गत कारखाना प्रबंधन द्वारा देय मुआवजा राशि संबंधित श्रम न्यायालय में जमा की जाती है जो श्रम न्यायालय द्वारा आश्रितों के दावा प्रस्तुत करने पर मृतक के आश्रितों को प्रदान की जाती है। जहां पर कर्मचारी राज्य बीमा योजना लागू है उन प्रकरणों में मृतक के आश्रितों को मुआवजा, पेंशन प्रतिमाह प्राप्त होती है। यदि कोई श्रमिक व्यावसायजन्य बीमारी से ग्रसित पाया जाता है तो उसका इलाज एवं देय मुआवजा राशि नियमनानुसार प्रबंधन द्वारा श्रम न्यायालय के माध्यम से श्रमिक/आश्रितों को प्राप्त होती है। कर्मचारी राज्य बीमा योजना के प्रकरण में कर्मचारी राज्य योजना पेंशन एवं निःशुल्क इलाज के रूप में प्राप्त होती है। कर्मचारी राज्य बीमा योजना में श्रमिकों के साथ उनके परिवार के सदस्यों की बीमारी के भी निःशुल्क ईलाज की सुविधा प्राप्त होती है। वर्ष 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 में प्रश्नांश दिनांक तक की अवधि में कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत पंजीकृत कारखानों में घटित दुर्घटनाओं एवं विभाग द्वारा इसमें की गई कार्यवाही की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘‘दो’’ अनुसार है।
प्रशासनिक भवन निर्माण
65. ( क्र. 3554 ) श्री अंचल सोनकर : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) नाना जी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर के प्रशासनिक भवन निर्माण हेतु कब कितनी राशि स्वीकृत की गई, कितनी राशि आवंटित की गई। इसकी निर्माणाधीन अवधि क्या है वर्तमान में इसका कितना कार्य पूर्ण किया जा चुका है कितना अपूर्ण है? (ख) प्रश्नांकित विश्वविद्यालय जबलपुर को आवंटित राशि किन कार्यों में व्यय हुई। निर्माण कार्य में कितनी राशि व्यय की जा चुकी है व्यय राशि से कितना निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। निर्माण एजेंसी का नाम एवं व्यय राशि का पूर्ण विवरण देवें। (ग) क्या प्रश्नांकित विश्वविद्यालय का प्रशासनिक भवन का निर्माण निर्धारित समयावधि में पूर्ण न होने के कारण महाविद्यालय में ही विश्वविद्यालय को संचालित किया जा रहा है जिससे प्रशासनिक एवं शैक्षणिक व्यवस्था प्रभावित हो रही है एवं समयावधि में निर्माणाधीन प्रशासनिक भवन पूर्ण न होने के कारण इसकी राशि भी बढ़ जावेगी? यदि हाँ, तो इसका कारण क्या है? क्या ठेकेदार द्वारा कार्य नहीं किया गया अथवा विभाग जिम्मेवार है? कारण स्पष्ट करते हुये दोषियों पर शासन क्या कार्यवाही करेंगा।
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) वर्ष 2010-11 में विश्वविद्यालय की अधोसंरचना विकास के लिए राशि रू. 1108.41 लाख स्वीकृत की गई थी जिसमें से विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन निर्माण हेतु राशि रू. 595.31 लाख की स्वीकृति जारी की गई। वर्ष 2014-15 तक अधोसंरचना विकास के लिए कुल राशि रू. 850.0 लाख आवंटित की गई है। प्रशासनिक भवन का निर्माण म.प्र. हाउसिंग बोर्ड जबलपुर द्वारा किया जा रहा है, जिनके द्वारा भवन निर्माण हेतु कार्यादेश दिनांक 09.08.2012 को जारी किया गया, जिसके अनुसार कार्य पूर्णता तिथि 18 माह थी। वर्तमान में विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन का निर्माण कार्य लगभग 95 प्रतिशत पूर्ण किया जा चुका है। (ख) विश्वविद्यालय द्वारा अभी तक कुल निर्माण लागत राशि रू. 595.00 लाख के विरूद्ध राशि रू. 499.00 लाख मध्यप्रदेश हाउसिंग बोर्ड जबलपुर को उपलब्ध करायी जा चुकी है तथा प्रशासनिक भवन का लगभग 95 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया जा चुका है। विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन का निर्माण मध्यप्रदेश हाउसिंग बोर्ड जबलपुर द्वारा किया जा रहा है। (ग) जी हाँ। चूंकि विश्वविद्यालय महाविद्यालय स्थ्िात परीक्षा भवन के रिक्त स्थान पर संचालित हो रहा है। अत: प्रशासनिक एवं शैक्षणिक कार्य प्रभावित होने का प्रश्न ही नहीं है। प्रशासनिक भवन का 95 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। अत: निर्माण लागत बढ़ने की संभावना नहीं है।
सामुदायिक जल स्त्रोत एवं माइक्रोइरीगेशन योजना
66. ( क्र. 3557 ) श्री अंचल सोनकर : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) उप संचालक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग जबलपुर को सामुदायिक जल स्त्रोत एवं माइक्रोइरीगेशन योजना, कृषि संयंत्र मशीनरी/उपकरणों आदि योजनाओं के लिये शासन से कितनी राशि कब-कब आवंटित की गई? आवंटित राशि में से कितनी राशि व्यय की गई? क्या व्यय राशि से योजनाओं की लक्ष्य पूर्ति होती है यदि हाँ, तो वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 तक की योजनावार पृथक-पृथक जानकारी देवें? (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित योजनाओं से कितने कृषकों का पंजीकरण किया गया? पंजीकृत कृषकों का चयन किस स्तर पर किया गया है, इनके चयन का मापदण्ड क्या था? चयनित कृषकों/हितग्राहियों को स्वीकृत अनुदान की कितनी राशि प्रदाय की गई एवं अंशदान की कितनी राशि जमा कराई गई इसका सत्यापन किसके द्वारा किया गया? (ग) क्या विभाग द्वारा सामुदायिक जल स्त्रोतों, तालाबों का निर्माण कराया गया है कि यदि हाँ, तो कहाँ-कहाँ पर कितने क्षेत्रफल में कितनी राशि व्यय कर कराया गया? इसकी जल ग्रहण क्षमता कितनी है तथा वर्तमान में इन जल स्त्रोतों में कितनी जल संग्रहण है। वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 की जानकारी पृथक-पृथक देवें।
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग) जी नहीं। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
अनुसूचित जनजाति वर्ग को विद्युत कनेक्शन
67. ( क्र. 3573 ) श्री राम लल्लू वैश्य : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला सिंगरौली के अंतर्गत वर्ष 2014-15 से प्रश्न दिनांक तक अनुसूचित जनजाति के किसानों को 1 हार्सपॉवर से 5 हार्सपॉवर तक के कितने कनेक्शन दिये गये है, और क्या इन्हें विद्युत बिल में छूट दी गई है? नदी और कूपों से ऐसे लोगों को कितने विद्युत कनेक्शन दिये गये है? ग्रामवार नाम सहित सम्पूर्ण जानकारी देवें? (ख) प्रश्नांश (क) के संबंध में विद्युत कनेक्शन किस वर्ग के लोगों को दिये जाने हेतु क्या प्रावधान है? नियम निर्देशों की प्रति सहित जानकारी दी जावें?
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) सिंगरौली जिले अन्तर्गत वर्ष 2014-15 से प्रश्न दिनांक तक अनुसूचित जनजाति के किसानों को 01 हार्सपॉवर से 05 हार्सपावर तक के कुल 3807 कनेक्शन दिये गये हैं। जी हाँ। 01 हेक्टेयर तक के भूमिधारकों को 01 हार्सपॉवर से 05 हार्सपॉवर तक के उपभोक्ताओं को शत्-प्रतिशत विद्युत बिल में छूट शासन द्वारा अनुदान के रूप में दी जा रही है कूपों एवं ट्यूबवेल से उक्त कनेक्शन दिये जाते हैं। नदी से कनेक्शन नहीं दिये जा रहे हैं। ग्रामवार नाम सहित सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'एक' अनुसार है। (ख) प्रश्नांश 'क' के संबंध में विद्युत कनेक्शन दिये जाने का सभी वर्गों के लिये एक ही नियम लागू है। नियम निर्देश की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'दो' अनुसार है।
स्कूलों में पीने के पानी की व्यवस्था
68. ( क्र. 3593 ) श्री शैलेन्द्र पटेल : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सीहोर जिले के सभी स्कूलों में पीने के पानी की उचित व्यवस्था कर दी गई है? (ख) प्रश्नांश (क) यदि नहीं, तो पीने के पानी की व्यवस्था न होने के क्या कारण रहें? ब्लॉकवार, स्कूलवार ब्यौरा देवें? (ग) प्रश्नांश (ख) स्कूलों में शासन द्वारा पीने के पानी की व्यवस्था कब तक कर दी जाएगी? इसके लिए शासन की क्या योजना है?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जिले में कुल 1401 प्राथमिक तथा 674 माध्यमिक शालायें है। सभी प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में पीने के पानी की उचित व्यवस्था हैण्डपंप एवं अन्य स्त्रोत से है।
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शाला |
कुल |
पीने के पानी की व्यवस्था हैण्डपम्प/अन्य स्त्रोत से उपलब्ध है। |
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प्राथमिक |
1401 |
1401 |
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माध्यमिक |
674 |
674 |
|
योग |
2075 |
2075 |
शासकीय हाई स्कूल/हायर सेकण्डरी स्कूलों में उचित व्यवस्था है। (ख) एवं (ग) उत्तरांश ''क'' के परिप्रेक्षय में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
स्कूलों का उन्नयन
69. ( क्र. 3701 ) श्री संजय शर्मा : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) तेंदूखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2016-17 में कितने नवीन हाईस्कूल खोले जाना प्रस्तावित है एवं कहाँ-कहाँ? (ख) क्या नवीन प्रस्तावित हाईस्कूल आगामी सत्र में प्रारंभ हो जावेगें? (ग) तेंदूखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के शालावार कितने हाई स्कूलों को हायर सेकण्डरी स्कूलों में उन्नयन किया जाना है?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) प्रश्नांकित विधानसभा क्षेत्र एवं अवधि में हाईस्कूल खोले जाने की योजना प्रस्तावित नहीं है। अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) एवं (ग) प्रश्नांश "क" के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
ग्राम केरवना एवं रियाना स्कूल भवन निर्माण
70. ( क्र. 3709 ) श्री लखन पटेल : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) चालू वित्तीय वर्ष में दमोह जिले में केरवना एवं रियाना हाई स्कूल भवन निर्माण हेतु पुनरीक्षित प्राक्कलन में कितनी धन राशि स्वीकृत की गई? (ख) यदि स्वीकृत की गई तो निर्माण कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा? (ग) क्या दिनांक 25 फरवरी 2015 के परि. अता. प्रश्न संख्या 72 (क्रमांक 1816) में बताया गया था कि कार्यवाही प्रचलन में हैं तो इसके लिये दोषी अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही अब तक हुई है?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) पुनरीक्षित प्राक्कलन की स्वीकृति अभी नहीं दी गई है। (ख) शासकीय हाईस्कूल रियाना का निर्माण कार्य दिनांक 01.10.2015 को पूर्ण हो चुका है, शासकीय हायर सेकण्डरी स्कूल केरवना का कार्य प्रगति पर है, समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) जी हाँ, प्रश्नाधीन तारांकित प्रश्न क्र. 1816 में उद्भूत आश्वासन क्र. 116 के अनुक्रम में रियाना हाई स्कूल के ठेकेदार को विलंब का दोषी मानते हुए 5.58 प्रतिशत क्षतिपूर्ति दण्ड अधिरोपित किया गया है।
माध्यमिक शाला से हाई स्कूल में उन्नयन
71. ( क्र. 3755 ) श्री पुष्पेन्द्र नाथ पाठक : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बिजावर विधानसभा क्षेत्र में कितने माध्यमिक शाला का हाई स्कूल में उन्नयन करने का प्रस्ताव विभाग ने प्रस्तावित किया है। विकासखण्ड के अनुसार जानकारी प्रदाय करें? (ख) क्या माध्यमिक शाला से हाई स्कूल में उन्नयन हेतु कोई प्राथमिकता क्रम तय करने का कोई मापदण्ड निर्धारित है? (ग) माध्यमिक शाला से हाई स्कूल उन्नयन हेतु प्रस्तावित सूची में प्राथमिकता का क्या क्रम निर्धारित किया गया है? (घ) विधानसभा बिजावर के कितने हाई स्कूल एवं हायर सेकण्डरी में प्रभारी प्राचार्य कार्यरत हैं। नाम एवं पदनाम सहित जानकारी प्रदाय करें।
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 पर है। (ख) चयन हेतु निर्धारित मापदण्ड पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 पर है। (ग) उत्तरांश ‘ख’ के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होत। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 पर है।
अनुसूचित जनजाति बस्ती विकास योजना
72. ( क्र. 3756 ) श्री पुष्पेन्द्र नाथ पाठक : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के अता. प्र. संख्या 74 (क्रमांक 3360) दिनांक 18.07.2014 के उत्तर (क) के अनुसार जनजाति बाहुल्य बस्तियों में अनुसूचित जनजाति बस्ती विकास योजना संचालित है तो उपरोक्ता योजना में क्या-क्या कार्य आते है। सूची सहित जानकारी प्रदाय करें? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार उपरोक्त योजना में जनसंख्या के अनुसार कोई विकास का मापदण्ड निर्धारित किया गया है? यदि हाँ, तो क्या? (ग) बिजावर विधानसभा क्षेत्रांतर्गत उक्त योजना से कितनी पंचायतों में कितनी बस्ती में कौन-कौन से विकास कार्य विगत 3 वर्ष में हुए, इन पर कितना व्यय हुआ?
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ‘‘अ‘‘ अनुसार है। (ख) जी हाँ। अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कुल जनसंख्या का 50 प्रतिशत या उससे अधिक तथा कम से कम अनुसूचित जनजाति के 20 परिवार निवास करते हों। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ‘‘ब‘‘ अनुसार है।
टीकमगढ़ जिले में विभाग द्वारा संचालित योजनाएं
73. ( क्र. 3872 ) श्रीमती अनीता नायक : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) टीकमगढ़ जिले में वित्तीय वर्ष 01.04.2010 से प्रश्नतिथि तक 2 लाख रूपये से ज्यादा राशि के क्या-क्या कार्य, किस-किस स्थान पर किये गये? (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित जिले में उक्त समयानुसार मेन्टेनेन्स पर किस-किस स्थान पर, किस-किस प्रकार के कार्यों पर कितनी राशि, कब-कब व्यय की गयी? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) में उल्लेखित कार्यों में से किस-किस को कितनी कितनी राशि का भुगतान किस-किस रूप में किया गया?
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) से (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' एवं ''ब'' अनुसार है।
नल-जल योजना
74. ( क्र. 3879 ) श्री अमर सिंह यादव : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या राजगढ़ जिले की विधानसभा क्षेत्र राजगढ़ में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा नल-जल योजना स्वीकृत की गई है? यदि हाँ, तो किन-किन ग्राम पंचायतों में नल-जल योजना स्वीकृत है? (ख) उक्त ग्राम पंचायतों में नल-जल योजना की वर्तमान में स्थिति क्या है? चालू है या बंद है? बंद है तो बंद का कारण बतावें? (ग) क्या राजगढ़ जिले की विधानसभा क्षेत्र राजगढ़ में ग्रामीणों को पेयजल की सुविधा हेतु गोरखपुरा एवं मोहनपुरा समूह नल-जल योजना बनाई गई है? यदि हाँ, तो उक्त योजना कब तक प्रारम्भ हो जावेगी?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जी हाँ, जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी हाँ, गोरखपुरा एवं मोहनपुरा समूह जल प्रदाय योजनाओं की डी.पी.आर. तैयार कर ली गई है। वित्तीय स्वीकृति उपरांत योजनाओं के क्रियान्वयन की कार्यवाही की जावेगी, अतः निश्चित समयावधि नहीं बताई जा सकती।
उद्यानिकी विभाग द्वारा कराये गये कार्य
75. ( क्र. 3937 ) कुमारी निर्मला भूरिया : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) उद्यानिकी विभाग में झाबुआ जिले में वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में कितनी राशि आवंटित की गई है? (ख) किन-किन मदों में राशि का उपयोग किया गया है तथा कितने कृषकों को लाभ दिया गया? (ग) विधान सभा क्षेत्र पेटलावाद में कितनी राशि व्यय की गई तथा कौन-कौन से कार्य करवाये गये?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) वर्ष 2014-15 में राशि रू. 501.72 लाख एवं वर्ष 2015-16 में राशि रू. 280.17 लाख आवंटित की गयी है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है।
अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य बस्ती में निर्माण कार्य
76. ( क्र. 3938 ) कुमारी निर्मला भूरिया : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) झाबुआ जिले में आदिवासी विकास विभाग द्वारा वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में अनुसूचित जाति/जनजाति बस्ती विकास योजना अंतर्गत कितना आवंटन प्राप्त हुआ है तथा किन-किन ग्राम पंचायतों में क्या-क्या कार्य करवाये गये? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार करवाये गये कार्य किस जनप्रतिनिधि द्वारा प्रस्तावित किये गये हैं? (ग) वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में अनुसूचित जाति/जनजाति बस्ती विकास योजना अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र पेटलावद के ग्राम पंचायतों में निर्माण कार्य स्वीकृत किये जाने हेतु प्रश्नकर्ता द्वारा दिये गये प्रस्तावों में से कहाँ-कहाँ कार्य स्वीकृत किये गये?
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) एवं (ख) जनजाति बस्ती विकास अन्तर्गत वर्ष 2014-15 में राशि रूपये 256.80 लाख एवं वर्ष 2015-16 में राशि रूपये 354.02 लाख आवंटन प्राप्त हुआ है। अनुसूचित जाति विकास से संबंधित जानकारी कराये गये कार्यों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘एक’ अनुसार है। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है।
विभागीय योजनाओं का क्रियान्वयन
77. ( क्र. 3963 ) श्री सुन्दरलाल तिवारी : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) रीवा जिले में कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग द्वारा वर्ष 2014 से प्रश्नांश दिनांक तक में कितने हितग्राहियों को लाभान्वित कर कुटीर ग्रामों में स्थापित कराये गये तथा कितने आवेदन लंबित हैं? (ख) प्रश्नांश (क) की योजना का क्रियान्वयन कर हितग्राहियों को लाभान्वित नहीं किया गया एवं सही प्रचार प्रसार नहीं हुआ तो इसके लिए किनको दोषी मानते हुए उनके विरूद्ध कार्यवाही प्रस्तावित करेंगे?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) रीवा जिले में विभाग द्वारा वर्ष 2014-15 से प्रश्न दिनांक तक 129 हितग्राहियों, एक इकाई, एक स्व-सहायता समूह को लाभान्वित कर उद्योग स्थापित कराये गये है। 15 हितग्राहियों को शिल्प का उन्नत प्रशिक्षण दिया है। विभाग स्तर पर कोई आवेदन लंबित नहीं है। (ख) पाँच हितग्राहियों द्वारा किये गये मलबरी पौधरोपण की सफलता उपरांत अनुदान उपलब्ध कराया जावेगा। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।
अनुदान प्राप्त गौ-शालाएं
78. ( क्र. 4000 ) श्री आर.डी. प्रजापति : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) छतरपुर जिले में कुल कितनी गौ-शालायें हैं जिनको शासन से अनुदान प्राप्त होता है? गौ-शाला को प्रारंभ होने के दिनांक से वर्ष 2015-16 की स्थिति में प्राप्त अनुदान, गायों की संख्या, गौ-शाला का नाम, पता सहित पूरी सूची उपलब्ध करायें? (ख) क्या चंदला विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत लावारिस गायों की संख्या दिनों दिन बढ़ने के कारण अधिक मात्रा में सड़कों पर घूमती हैं? कितनी लावारिस गायों को यहां की गौ-शालाओं में रखा गया है? (ग) क्या जो गाये शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में लावारिस घूमती है? क्या उनको गौ-शालाओं में रखने का प्रावधान है? (घ) प्रश्नांश की कंडिका (ग) का उत्तर यदि हाँ, है तो लावारिस गायों को गौ-शाला तक पहुंचाना किसकी जिम्मेदारी है? क्या छतरपुर जिले में इस प्रावधान का पालन किया जा रहा है?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) छतरपुर जिले में वर्तमान में कुल 11 गौ-शालायें संचालित हैं, जिनकों शासन से अनुदान प्राप्त होता है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) चंदला विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत सडकों पर घूमती गायें लावारिस नहीं हैं अपितु उसी क्षेत्र के पशुपालकों द्वारा छोड़ा गया अनुत्पादक गौवंश है। (ग) शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में सडकों पर घूम रहा गौवंशा लावारिस नहीं है, अपितु उसी क्षेत्र के पशुपालकों का अनुत्पादक गौवंशा है। जी हाँ (घ) यद्यपि यह लावारिस गौवंशा नहीं है, अपितु उसी क्षेत्र के पशुपालकों द्वारा छोड़ा गया अनुत्पादक गौवंश है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
सूखाग्रस्त क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था
79. ( क्र. 4001 ) श्री आर.डी. प्रजापति : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या शासन द्वारा छतरपुर जिले में अल्पवर्षा के कारण नदी, तालाब, कुंआ, हैण्डपम्पों का निरन्तर जलस्तर कम हो रहा है? आने वाली ग्रीष्म ऋतु में पशुधन एवं आम जनता को आने वाली पेयजल संकट से निपटने हेतु शासन के पास क्या योजना है? (ख) क्या चन्दला विधान सभा क्षेत्र में आने वाले पेयजल संकट से निपटने हेतु सार्वजनिक तालाबों, कुओं, नल-कूप खनन कर जल संकट दूर किया जावेगा? यदि हाँ, तो कब तक? (ग) क्या नगर परिषद् चन्दला के द्वारा इस संबंध में कोई योजना तैयार की गई है? यदि हाँ, तो सूची सहित जानकारी उपलब्ध करायें? (घ) क्या नल-कूप खनन पर शासन द्वारा रोक लगाई गई है? यदि हाँ, तो कब तक? आदेश की प्रति सहित जानकारी देवें?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जी हाँ। अल्पवर्षा के कारण ग्रीष्म ऋतु में संभावित पेयजल संकट निवारण हेतु छतरपुर जिले के लिये आकस्मिक कार्य योजना रूपये 794.00 लाख की तैयार की गई है। (ख) आकस्मिक कार्य योजना में चंदला विधानसभा क्षेत्र के लिये रूपये 141.66 लाख का प्रावधान किया गया है। स्वीकृति एवं आवश्यकता अनुसार कार्य किये जावेंगे। (ग) जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (घ) जी हाँ, शासकीय विभागों द्वारा खनित नलकूपों को छोड़कर। आगामी बरसात आने तक। आदेश की प्रति संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-2 पर है।
पेयजल टंकियों का निर्माण
80. ( क्र. 4050 ) श्री रजनीश सिंह : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) दिनांक 01.01.10 से 31.01.15 तक सिवनी जिले में लागत 5 लाख रूपये या उससे अधिक की कितनी टंकिया स्वीकृत की गई? इनके स्थान, नाम, लागत, कार्य प्रारंभ से कार्य पूर्णता सहित विकासखण्डवार जानकारी देवें? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार इनमें से कितनी टंकियों का निर्माण पूर्ण हो चुका है? कितनी टंकियों से पेयजल सप्लाई की जा रही है? उनकी सूची एवं जिन टंकियों से पेयजल प्रदान नहीं किया जा रहा है उनकी सूची भी उपलब्ध कराये? (ग) अपूर्ण टंकियों का निर्माण क्यों रूका हुआ है? कारण बतायें एवं इन्हें कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा? (घ) टंकी निर्माण होने के बाद भी जिन टंकियों से पेयजल प्रदान नहीं हो रहा है? इसके दोषी अधिकारियों का नाम बतावें? एवं इन पर क्या कार्यवाही कब तक की जावेगी?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) से (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (घ) पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट से स्पष्ट है कि कोई अधिकारी दोषी नहीं है शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के वेतन राशि में अंतर
81. ( क्र. 4099 ) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश शासन श्रम विभाग द्वारा प्रदेश के संभागों व जिलों में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की अलग-अलग मजदूरी की दरें निर्धारित की गई है? क्यों? प्रत्येक संभाग, जिलों की वर्ष 2016 की स्थिति में जानकारी दी जावे? (ख) क्या ग्वालियर आयुक्त भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त कार्यालय द्वारा बीस वर्ष से सेवा में कार्यरत कर्मचारियों को 10075 व दस वर्ष से कार्यरत कर्मचारियों को 9075 प्रति माह भुगतान किया जा रहा है? इस विसंगति को शासन कब तक ठीक करेगा? (ग) ग्वालियर चम्बल संभाग में समान रेंक, समान पद वाले कर्मचारियों को अन्य कार्यालय में वेतन भुगतान में विसंगति के क्या कारण हैं? (घ) क्या शासन प्रदेश के सभी संभागों, जिलों में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को एक दर से निर्धारित करने की नीति लागू करेगा, यदि हाँ, तो कब तक?
श्रम मंत्री ( श्री अंतरसिंह आर्य ) : (क) जी नहीं। श्रमायुक्त द्वारा राज्य के शासकीय विभागों में कार्यरत् दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों व कर्मचारियों के लिए वर्तमान में प्रभावी मासिक वेतन की दरें निम्नानुसार है- (1) अकुशल श्रेणी-रू. 6575/- (2) अर्द्धकुशल श्रेणी- रू. 7432/- (3) कुशल श्रेणी-रू. 8810/- (4) उच्च कुशल श्रेणी-रू. 10110/- (ख) जी हाँ। वेतन में विसंगति की स्थिति होने पर नियोक्ता विभाग द्वारा कार्यवाही अपेक्षित है। (ग) ग्वालियर चंबल संभाग में अन्य कार्यालयों में वेतन भुगतान में विसंगति बाबत् कोई शिकायत या सूचना श्रम विभाग को प्राप्त नहीं है। (घ) प्रश्नांश ‘‘क’’ के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
विकास योजनाओं का फंड सरेंडर
82. ( क्र. 4103 ) श्री रामेश्वर
शर्मा : क्या आदिम
जाति कल्याण मंत्री
महोदय यह बताने
की कृपा करेंगे
कि (क) क्या भोपाल
संभाग के जिलों
में विभाग द्वारा
पिछले वित्त वर्ष
की समाप्ति पर
विभिन्न मदों
के लिए दिया गया
फंड सरेंडर किया
गया है? (ख) इन जिलों
में इस फंड को विकास
एवं विभागीय योजनाओं
में समय-सीमा में
क्यों नहीं खर्च
किया? इसके
क्या कारण रहे
जिलावार बताने
का कष्ट करें? (ग)
प्रश्नांश
(ख) के तारतम्य
में क्या विभाग
द्वारा विकास एवं
विभाग की योजनाओं
में व्यय करने
के लक्ष्य जिलों
को दिए गए थे? यदि हाँ, तो इन लक्ष्यों
को पूरा करने में
चूक करने वाले
अधिकारियों पर
क्या कार्यवाही
की गई अथवा की जाएगी? (घ) पिछले
वर्ष फंड सरेंडर
करने वाले किन
जिलों में चालू
वित्त वर्ष में
संबंधित योजनाओं
पर पूरा व्यय
कर लिया गया है
और किनमें नहीं? इस बार जिम्मेदारी
तय करने की क्या
व्यवस्था तय
की गई है?
आदिम
जाति कल्याण
मंत्री ( श्री
ज्ञान सिंह ) : (क) जी
नहीं। भोपाल
संभाग के सभी
जिलों द्वारा
सभी मदों का
फंड सरेन्डर
नहीं किया गया
है। जिन मदों
का फण्ड
सरेन्डर किया
गया है, जानकारी
पुस्तकालय
में रखे
परिशिष्ट के
प्रपत्र-एक
एवं 'अ' अनुसार
है। (ख) जानकारी पुस्तकालय
में रखे परिशिष्ट
के प्रपत्र-दो
अनुसार है। (ग) जी
नहीं।
योजनाओं पर
व्यय करने
हेतु विभाग द्वारा
जिलों को आवंटन
दिया गया है।
जिलेवार/योजनावार
जारी आवंटन
एवं व्यय की जानकारी पुस्तकालय
में रखे परिशिष्ट
के
प्रपत्र-तीन
अनुसार है। शेष
प्रश्न
उपस्थित नही
होता । (घ)
चालू वित्तीय
वर्ष अभी
समाप्त नहीं
हुआ है अतः
पूर्ण व्यय की
स्थिति बताया
जाना संभव नही
है। आवंटन का
पूर्ण उपयोग
किए जाने हेतु
समय-समय पर विभागीय
अधिकारियों
को निर्देशित
किया जाता है।
मजरे टोलों का विद्युतीकरण
83. ( क्र. 4105 ) श्री रामेश्वर शर्मा : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भोपाल जिले के किन ग्रामों एवं मजरे टोलों में विद्युतीकरण का कार्य पिछले तीन वर्षों के दौरान किया गया है? जिलावार पूरी सूची, ग्राम, मजरे-टोले का नाम, कार्य की लागत, डाली गई लाईन की लंबाई, लाभान्वित जनसंख्या, ठेकेदार एवं निरीक्षण एजेंसी के नाम सहित उपलब्ध करवायें? (ख) उक्त कार्यों का भौतिक सत्यापन कब किया गया? क्या कुछ स्थान ऐसे हैं जहां विद्युत पोल या तार गिर गए हैं या कार्य की गुणवत्ता खराब पाई गई है? (ग) क्या विभाग द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान ग्रामों एवं मजरों-टोलों हेतु किए गए विद्युतीकरण कार्य की वर्तमान स्थिति का निरीक्षण करवाया जा सकता है? यदि हाँ, तो समयावधि निर्धारित करें?
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर दर्शित है। उक्त समस्त कार्य मध्यप्रदेश वि.वि.क.लि. भोपाल के सुपरविजन में कराए गए है, जिनके सक्षम अधिकारियों के द्वारा कार्य की प्रगति एवं पूर्णता का निरीक्षण किया गया है। उनके द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन उपरांत ही कार्यों का हस्तांतरण कर चार्ज किये गए है। कार्य पूर्ण रूप से हस्तांतरित किये जा चुके हैं। कार्यों की गुणवत्ता खराब एवं पोल या तार गिरनें की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। (ग) वर्तमान में सभी कार्य म.प्र.क्षे.वि.वि.क.लि. को हस्तांतरित किये जा चुके है। यदि महोदय निरीक्षण करना चाहे तो तकनीकी एजेंसी के साथ निरीक्षण किया जा सकता है।
लंबे समय से पदस्थ लिपिकों को हटाया जाना
84. ( क्र. 4133 ) श्रीमती रेखा यादव : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) एक ही शाखा में कितने वर्षों से पदस्थ लिपिकों को हटाए जाने के संबंध में राज्य शासन एवं लोक शिक्षण विभाग के द्वारा किस दिनांक को पत्र जारी किया उसके अनुसार कब तक ऐसे लिपिकों को हटाए जाने के निर्देश दिए गए? (ख) छतरपुर जिले में शिक्षा विभाग के अतंर्गत किस-किस कार्यालय की किस शाखा में तीन वर्षों से अधिक समय से कौन-कौन से लिपिक कार्यरत है इन्हें शाखा से अन्य शाखा में पदस्थ न किए जाने का क्या कारण रहा है? (ग) तीन वर्षों से अधिक समय से एक ही शाखा में पदस्थ लिपिकों को कब तक उस शाखा से हटाया जाकर अन्य शाखा में पदस्थ कर दिया जावेगा समय-सीमा सहित बतावें?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) लोक शिक्षण संचालनालय, द्वारा तीन वर्ष से अधिक समय से जिला/संभागीय कार्यालयों/कक्षों में पदस्थ लिपिकों के स्थानांतरण हेतु पत्र क्रमांक/स्था.-4/बी/14/2291 दिनांक 09.12.14 द्वारा एक माह स्मरण पत्र क्रमांक 337,दिनांक 13.02.15, क्रमांक 794, दिनांक 23.05.15 तथा पत्र क्र./स्था.-4/बी/15/2015 दिनांक 27.11.2015 द्वारा 30 दिसम्बर 2015 तक स्थानांतरण/कक्ष परिवर्तन संबंधी निर्देश दिये। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। प्रश्नांश ‘क’ में दर्शित पत्रों द्वारा जिला एवं संभागीय कार्यालय में पदस्थ लिपिकों के स्थानांतरण/कक्ष प्रभार परिवर्तन के निर्देश दिये। विभागीय स्थानांतरण नीति वर्ष 2015-16 की कंडिका 8.18 अनुसार शाखा परिवर्तन हेतु नीति सामान्यतः है अनिवार्य नहीं। अतः कई संस्थाओं में एकल पद होने के कारण प्रभार परिवर्तन नहीं किया गया। (ग) कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी छतरपुर में 03 वर्ष से अधिक समय से एक ही शाखा में पदस्थ लिपिकों के शाखा परिवर्तन संबंधी आदेश दिनांक 13.02.2015 एवं 08.09.15 द्वारा जारी किये जा चुके है। विभागीय स्थानांतरण नीति वर्ष 2015-16 की कंडिका 8.18 अनुसार शाखा परिवर्तन हेतु नीति सामान्यतः है अनिवार्य नहीं। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
जनशिक्षक/विकासखण्ड अकादमिक समन्वयक के पद पर पदस्थापना
85. ( क्र. 4175 ) श्री मेहरबान सिंह रावत : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) स्कूल शिक्षा विभाग में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत जनशिक्षक/ विकासखण्ड अकादमिक समन्वयक जिन्होंने चार वर्ष की प्रतिनियुक्ति आवधि पूर्ण कर ली है। उन्हें मुरैना जिले में बीच सत्र में ही हटाकर नवीन जनशिक्षकों की पदस्थापना कर दी गई है? (ख) क्या आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र के आदेशानुसार चार वर्ष पूर्ण किए जाने वाले जनशिक्षकों/विकासखंड अकादमिक समन्वयकों को नवीन जनशिक्षकों/ विकासखंड अकादमिक समन्वयकों की होने वाली काउंसलिंग की वरिष्ठता सूची में सम्मलित नहीं किया गया है। कारण बतावें? जबकि इन्हें अनुभव के आधार पर प्राथमिकता नहीं दी गई? (ग) शासन द्वारा मुरैना जिले में बीच सत्र में नवीन जनशिक्षकों/विकासखंड अकादमिक समन्वयकों की काउंसलिंग की गई है। मुरैना जिले में भरे गए जनशिक्षकों के पद एवं रिक्त पद की जानकारी उपलब्ध करावें? क्या बीच सत्र में जनशिक्षकों/BAC को हटाना एवं नई पदस्थापना करने से छात्र/छात्राओं को अध्यापन संबंधी रूकावटें आई हैं। (घ) क्या नवीन काउंसलिंग के दौरान चार वर्ष पूर्ण करने वाले जनशिक्षकों को सम्मलित न करने के कारण इन जिलों में जनशिक्षकों/विकासखंड अकादमिक समन्वयकों के पद रिक्त रह गए हैं?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) नवीन जनशिक्षकों एवं विकासखण्ड अकादमिक समन्वयकों के चयन की प्रक्रिया प्रचलन में है। (ख) जी हाँ। म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक एफ-1-45/2010/20-1, दिनांक 26.12.2011 अनुसार अध्यापक संवर्ग की सेवायें प्रतिनियुक्ति पर लिये जाने हेतु स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं, कि प्रतिनियुक्ति आरंभ में 02 वर्ष के लिए होगी जिसे कार्य व्यवहार की गुणवत्ता के सम्पादन के आधार पर आगामी 02 वर्ष के लिए प्रतिनियुक्ति पर लेने वाले अधिकारी द्वारा बढ़ाया जा सकता है। उक्त कालावधि के पूर्ण होने के उपरांत प्रतिनियुक्ति किसी भी स्थिति में आगे नहीं बढ़ाई जावेगी। सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक सी-18/94/3/1, दिनांक 12.12.1994 में भी प्रतिनियुक्ति अवधि सामान्यत: चार वर्ष है। यदि इससे अधिक अवधि तक रखा जाना आवश्यक है तो जिस विभाग में अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर है तथा जिस विभाग में सेवायें ली गई है उन दोनों विभागों की आपसी सहमति से अवधि बढ़ाई जा सकती है। इसके अतिरिक्त म.प्र. जन शिक्षा नियम 2003 के प्रावधानों अनुसार जन शिक्षक के रूप में चयन हेतु अध्यापन कार्य के अनुभव को विचार क्षेत्र में लेने का प्रावधान है। (ग) काउंसलिंग की प्रक्रिया प्रचलन में है। जिला अंतर्गत भरे एवं रिक्त पदों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) काउंसलिंग की प्रक्रिया प्रचलन में होने से पद रिक्त रहने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।
हायर सेकण्डरी विद्यालयों में प्राचार्य विहीन विद्यालयों की जानकारी
86. ( क्र. 4176 ) श्री मेहरबान सिंह रावत : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश में कुल कितने हायर सेकण्डरी (10 +2 ) स्कूल प्रचार्य विहीन हैं? जिलेवार संख्या की जानकारी दें? (ख) क्या मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्र. सी 3-2/2013/1/3 भोपाल दिनांक 12 मई 2014 द्वारा विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें वर्ष में दो बार अनिवार्य रूप से आयोजित किए जाने के निर्देश हैं? यदि हाँ, तो आदेश की जानकारी दें? (ग) हायर सेकण्डरी स्कूल प्राचार्यों की पदोन्नति हेतु विगत बैठक कब आयोजित की गई थी दिनांक एवं आदेश क्रमांक बतावें? एवं पदोन्नति हेतु आगामी बैठक कब आयोजित की जावेगी? तिथि बतावें? (घ) क्या म.प्र. शासन शिक्षा में गुणवत्ता लाने हेतु प्रतिबद्ध है? यदि हाँ, तो म.प्र. में प्राचार्य विहीन हायर सेकण्डरी विद्यालयों में प्राचार्यों की पदोन्नति कर पद पूर्ति कब तक कर दी जावेगी?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) स्कूल शिक्षा विभाग के प्राचार्य विहिन उ.मा.वि. की जिलेवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार। (ख) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार। (ग) विगत बैठक दिनांक 05 नवम्बर 2014 एवं 30 जनवरी 2015 को आयोजित। शासनादेश क्रमांक एफ १-४१/२०१४/२०-१ दिनांक 28/08/2015 द्वारा आदेश जारी। आगामी बैठक हेतु प्रस्ताव भेजा जा रहा है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (घ) जी हाँ। पदपूर्ति एक सतत् प्रक्रिया है। निर्धारित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
एस.सी/एस.टी. छात्रों को आवास योजना का लाभ नहीं दिया जाना
87. ( क्र. 4189 ) श्री निशंक कुमार जैन : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्र-छात्राओं के लिए आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा आवास सहायता योजना नियम 2013 लागू किये गये है यदि हाँ, तो? इसकी पात्रता की शर्तें क्या है? (ख) क्या शासकीय संजय गाँधी महाविद्यालय गंजबासौदा की प्रचार्य द्वारा उनके पत्र क्रमांक/182, दिनांक 16-10-15 के द्वारा जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग विदिशा से मार्गदर्शन चाहा गया था? (ग) प्रश्नांश ‘ग’ का उत्तर हाँ है तो क्या जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विदिशा के पत्र क्रमांक 2701, दिनांक 04.11.15 के द्वारा मार्गदर्शन का उत्तर प्रचार्य को प्राप्त हुआ? यदि हाँ, तो उक्त मार्गदर्शन के क्रम में छात्रों को आवास योजना का लाभ दिया गया है या नहीं? यदि नहीं, तो इसके लिये कौन दोषी है?
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) जी हाँ। पात्रता की शर्तों का उल्लेख योजना के बिन्दु क्रमांक 05 में है। योजना की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हाँ। (ग) जी हाँ। अनुसूचित जाति के 81 विद्यार्थियों को आवास सहायता राशि का भुगतान कर दिया गया है एवं 06 विद्यार्थियों के बैंक खाते नम्बर गलत होने के कारण भुगतान रोका गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
SC/ST बस्ती में विद्युतीकरण
88. ( क्र. 4190 ) श्री निशंक कुमार जैन : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विदिशा जिले में अनुसूचित जाति, जनजाति की बसाहट में वर्ष 2012-2013, 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 में विद्युतीकरण हेतु कितनी-कितनी राशि कब-कब प्राप्त हुई? वर्षवार विवरण सहित बतावें? (ख) प्रश्नांश ‘क’ के संदर्भ में विधानसभा क्षेत्रवार एवं ग्राम पंचायतवार प्रतिवर्ष स्वीकृत कार्यों की जानकारी एवं उनकी वर्तमान स्थिति पृथक-पृथक देवें? यदि कार्य शेष है तो कारण देवें? (ग) प्रश्नांश ‘क’ एवं ‘ख’ के संदर्भ विद्युतीकरण हेतु किसे एजेन्सी बनाया गया था? कार्यवार नाम एवं आज की स्थिति में कार्य की भौतिक स्थिति की जानकारी प्रश्नांक दिनांक तक की देवें? (घ) क्या प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्रामों में कराये कार्यों का सत्यापन प्रश्नकर्ता की उपस्थिति में कराया जावेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्या? कारण स्पष्ट बतावें?
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) प्रश्नांश अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति के कार्यों हेतु निम्नानुसार राशि प्राप्ती हुई, अनुसूचित जाति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'एक' अनुसार है।
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वर्ष |
राशि प्राप्ति दिनांक |
राशि (राशि रुपये लाख में) |
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2012-13 |
18/10/2012 |
7.00 |
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17/12/2012 |
2.33 |
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2013-14 |
25/04/2013 |
27.16 |
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13/08/2013 |
16.29 |
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26/09/2013 |
20.00 |
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03/02/2014 |
25.00 |
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22/03/2014 |
10.00 |
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2014-15 |
07/06/2014 |
10.00 |
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26/09/2014 |
23.00 |
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08/12/2014 |
200.00 |
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13/11/2014 |
150.00 |
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15/01/2015 |
150.00 |
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13/03/2015 |
175.96 |
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2015-16 |
27/04/2015 |
05.00 |
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06/11/2015 |
300.00 |
(ख) तथा (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक तथा 'दो' अनुसार है। (घ) सत्यापन म.प्र.म.क्षे.वि.का.के. अधिकारियों एवं विभागीय अधिकारियों के द्वारा किया जाता है। माननीय विधायक सुविधा अनुसार कार्यों का सत्यापन कर सकते हैं। अथवा शासन से निर्देश प्राप्त होने पर माननीय विधायक से कराया जा सकता है।
हैण्डपम्पों की स्थापना
89. ( क्र. 4191 ) श्री निशंक कुमार जैन : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) विदिशा जिले में वित्तीय वर्ष 2014-15 एव 2015-16 में कितने पुराने हैण्डपम्पों में छड़, पाइप दुबारा डाले गये एवं पाइप बढ़ाये गये कितनी राशि खर्च की? विधानसभा क्षेत्रवार संख्यावार जानकारी देवें? (ख) विदिशा जिले की पांचों विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में अभी तक कितने नवीन हैण्डपम्प स्वीकृत किये जाकर कितने खनन होकर हैण्डपम्प स्थापित हो चुके है, कितने शेष है, शेष का क्या कारण है? (ग) विदिशा जिले की पांचों विधानसभा क्षेत्र में प्रत्येक विधायक की अनुशंसा पर अलग-अलग प्रत्येक विधानसभा में कितने हैण्डपम्प पी.एच.ई.के एवं कितने मैकेनिकल के लगाये गये है? (घ) प्रश्कर्ता के विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत कितने ग्रामों में हैण्डपम्प की आवश्यकता है, का सर्वे किया गया है या नहीं? यदि हाँ, तो सर्वे की सूची उपलब्ध करावें? यदि नहीं, तो सर्वे कब तक किया जावेगा वर्ष 2016-17 में कितने ग्रामों में नवीन हैण्डपम्प लगाने का लक्ष्य रखा गया है?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। (घ) जी हाँ, सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार है। वर्ष 2016-17 में ग्रामों में नवीन हैण्डपंप लगाने का अभी लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।
लोकायुक्त में दर्ज प्रकरण
90. ( क्र. 4277 ) श्री बाला बच्चन : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) प्रश्नकर्ता के तारांकित प्रश्न क्रं. 281 दिनांक 09.12.2015 के परिशिष्ट 02 में वर्णित जिन प्रकरणों की जाँच लोकायुक्त द्वारा की जा रही है? उनकी अद्यतन स्थिति बतावें? (ख) इनकी जाँच कब तक पूर्ण कर ली जावेगी? जिन प्रकरणों में चालान प्रस्तुत नहीं किया गया उनमें कब तक प्रस्तुत कर दिया जावेगा? (ग) राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (E.O.W.) में दर्ज अपराध क्रं.26/03 दिनांक 28.11.2003 से पंजीबद्ध प्रकरण में क्या कार्यवाही की गई? अद्यतन स्थिति बतावें? (घ) लोकायुक्त जबलपुर द्वारा दर्ज अपराध क्रं. 60/2015 की वर्तमान स्थिति बतावें?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) तारांकित प्रश्न क्रमांक 281, दिनांक 9/12/2015 के परिशिष्ट में वर्णित जिन प्रकरणों की जाँच लोकायुक्त द्वारा की जा रही है, अद्यतन स्थिति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) लोकायुक्त द्वारा जिन प्रकरणों में जाँच विवेचनाधीन है, विवेचना उपरांत चालान की कार्यवाही की जावेगी। (ग) आर्थिक प्रकोष्ठ में पंजीबद्ध अपराध क्रमांक 26/ 2003 में विवेचना उपरांत साक्ष्य अभाव में खात्मा का निर्णय लिया जाकर, माननीय विशेष न्यायालय भोपाल में दिनांक 8/7/2009 को खात्मा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। (घ) लोकायुक्त जबलपुर द्वारा दर्ज अपराध क्रमांक 60/2015 श्री ए.के. पटेल जिला रेशम अधिकारी मंडला एवं अन्य के विरूद्ध प्रकरण वर्तमान में विवेचनाधीन है।
क्रय नियमों का उल्लंघन
91. ( क्र. 4306 ) श्री उमंग सिंघार : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2015-16 विभागाध्यक्ष द्वारा कितने बजट की मांग की गई थी, और कितना किस-किस शीर्ष-उपशीर्ष में प्राप्त हुआ, उससे सामग्री क्रय में कितना भुगतान किया गया? (ख) क्रय की गई सामग्री के प्रदाय आदेश (ऑपरेशन किट की खरीदी से संबंधित) क्रय समिति के द्वारा की गई अनुशंसा सामग्री क्रय हेतु प्रदाय करने वाली फर्म के चयन का मापदण्ड बताते हुए यह बताये कि क्या क्रय में भंडार क्रय नियमों का पूर्णत: अक्षरश: पालन किया गया? (ग) उक्त राशि में से कौन-कौन सी सामग्री कितनी राशि की सामग्री भंडार क्रय नियम की कौन-कौन पद्धति से की गई?
श्रम मंत्री ( श्री अंतरसिंह आर्य ) : (क) 1. औद्योगिक न्यायालय - जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘अ’ एवं ‘ब’ अनुसार है, बजट आयोजनेत्तर होने के कारण सामग्री का क्रय नहीं किया जाता है। 2. श्रमायुक्त - राशि रू. 134253000/- की मांग की गई थी। शेषांश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है। 3. संचालक, कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएं- जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘द’ एवं ‘ई’ अनुसार है। (ख) 1. औद्योगिक न्यायालय - जानकारी निरंक है। 2. श्रमायुक्त - जानकारी निरंक है। 3. संचालक, कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएं- सामग्री का क्रय (ऑपरेशन किट की खरीदी से संबंधित) मध्यप्रदेश भंडार क्रय नियमों का पालन करते हुये मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम भोपाल से किया गया है। (ग) 1. औद्योगिक न्यायालय - जानकारी निरंक है। 2. श्रमायुक्त- जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘फ’ अनुसार है। 3. संचालक, कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएं- जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘ई’ अनुसार है।
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञों की नियुक्ति
92. ( क्र. 4371 ) डॉ. कैलाश जाटव : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) म.प्र. शासन पशु पालन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन के आदेश क्र. F-3-18/2015 पैंतीस दिनांक 27.01.2011 के आदेश अनुसार पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ की नियुक्ति आदेश क्र. 03 में वर्णित नियमानुसार नव नियुक्त चिकित्सकों को 02 वर्ष की अवधि में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य किया गया, जबकि इसके पूर्व चयनित पशु चिकित्सकों के आदेश क्र. एफ-3-7/2008/पैंतीस 09.07.2009 एवं एफ-3-5/2005/पैंतीस दिनांक 25.03.2006 में परिवीक्षा अवधि समाप्त करने हेतु इस प्रकार की किसी विभागीय परीक्षा निश्चित समय-सीमा में उत्तीर्ण करने के नियम का उल्लेख क्यों नहीं है? (ख) वर्ष 2006, 2009 एवं 2011 में नियुक्ति प्राप्त कर चुके कितने पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञों ने विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है एवं कितनों की परिवीक्षा अवधि समाप्त कर दी गई है? (ग) वर्ष 2011 में नियुक्ति प्राप्त कर चुके पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञों की परिवीक्षा अवधि समाप्त करने हेतु शासन द्वारा आज दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) वर्ष 2011 के पूर्व विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने का उल्लेख नहीं था, इसका कोई विशेष कारण नहीं है। वर्ष 2011 की नियुक्ति आदेश में इस शर्त का उल्लेख किया गया है। (ख) वर्ष 2006, 2009 एवं वर्ष 2011 में नियुक्ति उपरांत 64 पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञों ने विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है तथा 38 पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञों की परिवीक्षा अवधि समाप्त कर दी गई है। (ग) नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।
नल-कूप खनन में हुई निविदाओं में अनियमितता
93. ( क्र. 4385 ) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) सुमावली विधान सभा मुरैना में वर्ष 2012 से मई 2014 तक नल-कूप खनन निविदाओं में हुई अनियमितताओं की शिकायत की जाँच में किन-किन अधिकारी/कर्मचारियों को दोषी पाया गया था? जाँच प्रतिवेदन के बाद उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों नहीं? उनके खिलाफ कब तक कार्यवाही की जावेगी? (ख) अधीक्षण यंत्री मुरैना द्वारा पत्रक 2331/वि.स.आ.क्र. 222/मुरैना अ.य/ लो.स्वा.यां.वि./14 मुरैना दिनांक 29.06.2015 के प्रतिवेदन अनुसार जानकारी दी जावें?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। अधीक्षण यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग परियोजना मण्डल चम्बल सम्भाग मुरैना के जाँच प्रतिवेदन पत्र क्रमांक 2531 दिनांक 22.06.2015 के आधार पर उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध आरोप पत्र मांगे गए है। आरोप पत्र प्राप्त होते ही आगामी कार्यवाही की जाएंगी। समयावधि बताया जाना संभव नहीं है। (ख) अधीक्षण यंत्री मुरैना का पत्र क्रमांक 2331/ वि.स.आ.क्र./222/ मुरैना/अ.यं./लो.स्वा.यां.वि./14 मुरैना दिनांक 29.06.2015 से कोई प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
हैण्डपंप एवं नल-जल योजनायें
94. ( क्र. 4402 ) कुमारी मीना सिंह : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) जिला उमरिया के मानपुर विधानसभा क्षेत्र के विकासखण्डों में कितने हैण्डपंप एवं कितनी नल-जल योजनायें शासन द्वारा स्वीकृति पश्चात् संचालित हैं? प्रश्न दिनांक की स्थिति में कितने हैण्डपंप बिगड़े हैं तथा कितनी नल-जल योजना अवरूद्ध हैं? (ख) उक्त विधानसभा क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2013 से प्रश्न दिनांक तक बिगड़े हैण्डपंप/नल-जल योजना के सुधार कार्य हेतु विभाग द्वारा कितना वित्तीय खर्चा किया गया? सुधार कार्य किस निर्माण एजेंसी के माध्यम से कराया गया? उक्त कार्य क्या ठेकेदार के माध्यम से कराया गया था? उक्त कार्य में व्यय की गई राशि का भुगतान किस माध्यम से किया गया था? (ग) उक्त अवधि में विभाग के कार्यपालन यंत्री द्वारा किन-किन फर्मों/ठेकेदारों को बिगड़े हैण्डपंप एवं नल-जल योजनाओं का सुधार कार्य कराये जाने हेतु ठेका दिया गया? फर्म/ठेकेदार को भुगतान की गई राशि एवं कार्य के स्वरूप का विवरण दें? (घ) वर्तमान स्थिति में जो हैण्डपंप एवं नल-जल योजनायें बंद हैं, उन्हें कब तक सुधार कर चालू कर दिया जायेगा?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) विकासखण्ड मानपुर में 3666 हैण्डपम्प तथा 98 नल-जल योजना एवं विकासखण्ड पाली में 2214 हैण्डपम्प तथा 27 नल-जल प्रदाय योजना। प्रश्न दिनांक की स्थिति में 335 हैण्डपम्प बिगड़े हैं तथा 77 नल-जल प्रदाय योजनाएं अवरूद्ध हैं। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (घ) बिगड़े हैण्डपम्प का सुधार कार्य विभाग द्वारा निरंतर सुधार प्रक्रिया के अंतर्गत किया जाता है। हस्तांतरित योजनाओं में स्त्रोत असफल होने के कारण को छोड़कर अन्य कारणों से बंद योजनाओं को संचालित एवं संधारित करने का दायित्व संबंधित ग्राम पंचायतों का है। अतः निश्चित समय-सीमा नहीं बताई जा सकती।
बैरसिया विधानसभा अंतर्गत स्कूलों का उन्नयन
95. ( क्र. 4406 ) श्री विष्णु खत्री : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 24 जुलाई 2015 के तारांकित प्रश्न संख्या 22 (क्रमांक 73) में अवगत कराया गया है कि प्रश्नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र की बुधोरकला और भैसाना प्राथमिक शालाओं को माध्यमिक स्कूल में तथा डुंगरिया, लाम्बाखेड़ा माध्यमिक शालायें हाई स्कूल में एवं धर्मरा, सुहाया एवं नायसमंद हाई स्कूल से हायर सेकण्डरी स्कूल में उन्नयन की पात्रता रखते हैं? (ख) यदि हाँ, तो कब तक दर्शित शालाओं का उन्नयन विभाग आगामी शैक्षणिक सत्र में किये जाने की कार्यवाही करेगा?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जी हाँ। (ख) शालाओं के उन्नयन की कार्यवाही वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है। समय-सीमा बताया जाना सम्भव नहीं है।
प्रशिक्षण प्राप्त गौ-सेवक
96. ( क्र. 4412 ) श्री आशीष गोविंद शर्मा : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या शासन द्वारा ग्रामीण क्षेत्र की हायर सेकण्डरी उत्तीर्ण बेरोजगारों को वर्ष 99-2000 में गौ-सेवक पदनाम देकर प्रशिक्षण दिया गया था? उसके पीछे शासन/विभाग का उद्देश्य क्या था? (ख) क्या कन्नौद खातेगांव विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत गौ-सेवकों को ब्लॉक स्तर जिला स्तर एवं प्रदेश स्तर पर प्रशिक्षण दिया गया है? (ग) क्या शासन/विभाग गौ-सेवकों को तीन चरणों में नौ माह का प्रशिक्षण दिये जाने के पश्चात् भी इनकी सेवाएं नहीं ले रहा क्यों? कारण बतावें। (घ) क्या उक्त प्रशिक्षण प्राप्त गौ-सेवकों से ग्रामीण स्तर पर पंचायत या अन्य माध्यम से पशु उपचार कराये जाने हेतु विचाराधीन है? अगर हां तो कब तक समयावधि बतावें?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जी नहीं। 10वीं उत्तीर्ण बेरोजगार युवा को गौ-सेवक योजना अंतर्गत प्रशिक्षण दिया गया था। गौ-सेवक योजना का मुख्य उद्देश्य दूर दराज क्षेत्र में पशुओं का प्रारंभिक प्राथमिक उपचार तथा वैज्ञानिक तरीके से पशुओं के रख रखाव बाबत् समुचित जानकारी पशुपालकों तक पहुंचाना है। साथ ही बेरोजगार युवा को ग्राम में स्वरोजगार उपलब्ध कराना है। (ख) जी हाँ। (ग) जी नहीं, गौ-सेवक योजना अन्तर्गत विभाग द्वारा उनकी सेवाएं लेने का कोई प्रावधान नहीं है। तथा योजना का उद्देश्य गौ-सेवकों को ग्राम में ही स्वरोजगार उपलब्ध कराना है। (घ) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थिति नहीं होता।
बैरसिया विधानसभा क्षेत्र में पेयजल संकट
97. ( क्र. 4423 ) श्री विष्णु खत्री : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) बैरसिया विधानसभा क्षेत्र में आने वाले विभिन्न ग्रामों में आगामी ग्रीष्मकाल को ध्यान में रखते हुये पेयजल की सुचारू व्यवस्था हेतु कोई कार्ययोजना बनायी गयी है अथवा नहीं? यदि हाँ, तो विवरण उपलब्ध करावें? यदि नहीं, तो क्यों? (ख) बैरसिया विधानसभा क्षेत्रांतर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्रश्नकर्ता द्वारा समय-समय पर पेयजल की व्यवस्था के संबंध में जारी किये गये पत्रों पर क्या कार्यवाही हुयी? (ग) बैरसिया विधानसभा क्षेत्र में पेयजल की अबाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के संबंध में कोई दीर्घकालीन योजना बनायी जा रही है? यदि हाँ, तो योजना का विवरण उपलब्ध करावें एवं कब तक इस पर कार्य प्रारंभ हो जावेगा?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) भोपाल जिले के लिये आकस्मिक कार्य योजना तैयार की गई है जिसमें बैरसिया विधानसभा क्षेत्र भी सम्मिलित है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) जी हाँ, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है।
अतिथि शिक्षक संघ की विभिन्न मांग
98. ( क्र. 4444 ) डॉ. रामकिशोर दोगने : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता द्वारा मा. मुख्यमंत्री महोदय को लिखे पत्र क्रमांक/858 दिनांक 09.01.2016 पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई? (ख) क्या अतिथि शिक्षकों के पदों का स्थायित्व किया जाकर उन्हें 12 माहों का वेतन दिया जाकर, गुरूजी के समान संविदा शिक्षक बनाया जावेगा? (ग) यदि हाँ, तो कब तक? समय-सीमा बताएं? (घ) यदि नहीं, तो उसका क्या कारण हैं?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) उल्लेखित पत्र क्र. 858 दिनांक 09.01.16 विभाग को प्राप्त नहीं हुआ है बल्कि पत्र क्र. 750 दिनांक 29.1.16 प्राप्त हुआ हैं जिस पर कार्यवाही प्रचलन में है। (ख) जी नहीं। (ग) उत्तरांश ‘ख’ के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) अतिथि शिक्षकों को संविदा शाला शिक्षक बनाये जाने का कोई प्रावधान नहीं होने के कारण।
हैण्डपंप की स्वीकृति
99. ( क्र. 4502 ) पं. रमाकान्त
तिवारी : क्या
पशुपालन मंत्री
महोदया यह बताने
की कृपा करेंगी
कि (क) रीवा जिले
की त्यौंथर विधानसभा
क्षेत्र में वर्ष
2014-15 में विधायक
निधि से पी.एच.ई.
विभाग द्वारा कितने
हैण्डपंप स्वीकृत
किये गये? (ख) उनमें
से कितने हैण्डपंप
का उत्खनन कार्य
कराया जा चुका
है एवं कितने शेष
है? (ग) शेष
हैण्डपंप का उत्खनन
विभाग द्वारा कब
तक करा दिया जावेगा? (घ) उपरोक्त
हैण्डपंप उत्खनन
कराने में हुये
विलंब में दोषी
कौन है? दोषियों
के खिलाफ क्या
कार्यवाही की जायेगी?
पशुपालन
मंत्री ( सुश्री
कुसुम सिंह महदेले
) : (क)
24 हैण्डपंप।
(ख) 20 हैण्डपंपों
का एवं 4 हैण्डपंपों
की स्थापना स्थल
पर विवाद के कारण
शेष। (ग) स्थल विवाद
समाप्त होने के
पश्चात्, निश्चित
समयावधि नहीं बताई
जा सकती। (घ) कोई
भी दोषी नहीं, शेष प्रश्न
ही उपस्थित नहीं
होता।
नल-जल योजना द्वारा स्वीकृति
100. ( क्र. 4503 ) पं. रमाकान्त तिवारी : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) रीवा जिले की त्यौंथर एवं जवा तहसील में कुल कितनी नल-जल योजनाएं विभाग द्वारा स्वीकृत हैं? स्थान सहित बतायें? (ख) उपरोक्त नल-जल योजनाओं में से कितनी नल-जल योजनाएं बंद हैं एवं कितनी चालू है? (ग) बन्द पड़ी नल-जल योजनाओं को कब तक प्रारंभ करा दिया जायेगा? समय-सीमा सहित बतायें? (घ) उपरोक्त नल-जल योजनाएं बन्द होने की स्थिति में दोषियों के खिलाफ क्या कार्यवाही विभाग द्वारा की जायेगी?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) स्रोत असफल होने के कारण को छोड़कर अन्य कारणों से बंद नल-जल योजनाओं को चालू करने का दायित्व संबंधित ग्राम पंचायतों का है। अतः निश्चित समय-सीमा नहीं बताई जा सकती। (घ) स्त्रोत समाप्त हो जाने से एक भी योजना बंद नहीं है। अन्य कारणों से बंद नल-जल योजनाओं को चालू करने का दायित्व संबंधित ग्राम पंचायतों का होने के कारण कोई अधिकारी दोषी नहीं है। अतः कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
विभाग द्वारा संचालित योजनायें
101. ( क्र. 4518 ) श्री रामकिशन पटेल : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) उदयपुरा विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत वर्ष 2013 से प्रश्न दिनांक तक कितनी नल-जल योजनाएं पूर्ण की गई हैं? इनकी वर्षवार जानकारी उपलब्ध करायें? विभाग द्वारा जल आपूर्ति हेतु अन्य कौन-कौन सी योजनाएं संचालित हैं? (ख) इन नल-जल योजनाओं में से कितनी योजनाएं चालू है तथा कितनी योजनाएं किन कारणों से बंद है? बंद योजनाओं को पुन: प्रांरभ करने हेतु क्या प्रयास किये जा रहे है? (ग) स्वीकृत योजनाएं किन कारणों से बंद है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है तथा बंद योजनाओं को कब तक चालू करवाकर जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवा दिया जायेगा? (घ) पिछले 3 वर्षों में उदयपुरा विधानसभा क्षेत्र में कुल कितनी विद्युत मोटरें प्रदान की गई जिलेवार जानकारी दें? उक्त मोटरों में से कितनी चालू है तथा कितनी खराब है?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) 9 नल-जल योजनाएं। वर्ष 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 में क्रमशः 02,04 एवं 03 योजनाएं पूर्ण की गई। विभाग में जल आपूर्ति हेतु हैण्डपंपों के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराया जाता है। (ख) 6 चालू, 3 बंद हैं। 03 योजनाओं की पाईप लाइने क्षतिग्रस्त हैं, 1 योजना की मोटर भी खराब है। इन तीनों योजनाओं के सुधार कार्य का दायित्व संबंधित ग्राम पंचायत का है। विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों को सुधार कार्य कराने के लिए समझाइश दी गयी है। (ग) उत्तरांश-‘ख‘ अनुसार। निश्चित समयावधि नहीं बताई जा सकती। (घ) 02 नग सिंगलफेस विद्युत मोटरपंप। दोनों चालू हैं।
पशु औषधालय में स्वीकृत पदों की पूर्ति
102. ( क्र. 4543 ) श्री जय सिंह मरावी : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) शहडोल जिले में वर्ष 2011-12 से 2014-15 की अवधि में कितने नवीन पशु औषधालय खोले गये तथा कितने औषधालय को पशु चिकित्सालय में उन्नयन किया गया? (ख) प्रश्नाधीन संस्थाओं में सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी एवं पशु चिकित्सक सहायक शल्यज्ञ पदस्थ क्यों नहीं किये गये? (ग) ऐसी संस्थाओं से जहां एक से अधिक अधिकारी पदस्थ है, वहां से हटाकर प्रश्नांश (क) के संस्थाओं में क्यों नहीं पदस्थ किया गया? पशुपालकों को हो रही क्षति के लिये कौन जिम्मेवार है?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) पदस्थापना एक निरंतर प्रक्रिया है। पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ का चयन लोक सेवा आयोग द्वारा किया जाता है, चयन होने के उपरांत उनकी पदस्थापना की जाती है। वर्तमान में 492 पदों के लिए मांग पत्र लोक सेवा आयोग को प्रेषित किया गया है। सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारियों की पदस्थी प्रक्रियाधीन है। (ग) जिन निकटस्थ संस्थाओं में एक से अधिक पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ तथा सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी पदस्थ है वहाँ के पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ तथा सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी द्वारा नवीन पशु चिकित्सा संस्थाओं का कार्य अतिरिक्त रूप से किया जा रहा है।
अधूरी नल-जल योजनाओं को शीघ्र पूरा करना
103. ( क्र. 4593 ) श्रीमती अनीता नायक : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र में पिछले तीन वित्तीय वर्षों 2013-14-2014-15 एवं 2015-16 में कितनी नल-जल योजनाएं कब-कब स्वीकृत हुई तथा उन्हें कब तक पूर्ण कराने का प्रावधान था? अलग-अलग ग्रामवार, नगरवार जानकारी दें? (ख) क्या सभी योजनाओं को प्रस्तावित समयावधि में पूर्ण कर ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित कर दी गई है? यदि नहीं, तो इसके लिए कौन दोषी है तथा दोषियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही करेंगे? यदि हाँ, तो कब तक? (ग) क्या इन अपूर्ण योजनाओं को पूर्ण कराया जायेगा तथा इस बढ़ी हुई समयावधि में आने वाला अतिरिक्त वित्तीय भार के लिये कौन दोषी होगा? पूर्ण कराने के समय के साथ ही वित्तीय व्यवस्था कौन करेगा?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी नहीं। इस हेतु कोई दोषी नहीं है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हाँ। बढ़ी समयावधि में आने वाले अतिरिक्त वित्तीय भार हेतु कोई भी दोषी नहीं है, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यांश एवं केन्द्रांश द्वारा वित्तीय व्यवस्था की जायेगी।
बालाघाट जिले में शा.उ.मा. शालाओं में बाउन्ड्रीवॉल बनाने
104. ( क्र. 4608 ) श्री के.डी. देशमुख : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या बालाघाट जिले में शा.उ.मा. शाला कटंगी, महकेपार, गोरेघाट, जराहमोहगांव, अमई, वरूड़, जाम में शाला की बाउन्ड्रीवॉल की नितांत आवश्यकता है? (ख) यदि हाँ, तो कब तक बाउन्ड्रीवॉल निर्माण हेतु राशि स्वीकृति की जावेगी?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जी हाँ। प्रश्नांकित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में बाउन्ड्रीवॉल की आवश्यकता है। (ख) सीमित बजट उपलब्धता के कारण समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
शिक्षा विभाग अंतर्गत अनुकम्पा नियुक्ति पर सी.टी.ई.टी. की अनिवार्यता
105. ( क्र. 4649 ) श्रीमती नीना विक्रम वर्मा : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अनुकंपा नियुक्ति हेतु जारी निर्देशों में संविदा शाला शिक्षक पदों पर अनुकंपा नियुक्ति हेतु सी.टी.ई.टी. परीक्षा अनिवार्य की गई है? (ख) यदि नहीं, तो क्या बी.एड., डी.एड. के अतिरिक्त शिक्षा विभाग अपने स्तर से पृथक से सी.टी.ई.टी. परीक्षा की अनिवार्यता कर सकता है? (ग) दिसम्बर 2014 से जनवरी 2016 तक विभाग द्वारा इन्दौर संभाग में प्रदत्त अनुकंपा नियुक्ति की जिलेवार संख्या बतावें? (घ) क्या सी.टी.ई.टी. की अनिवार्यता करने से निष्पादित अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों में कमी आयी है? जनवरी 2016 की स्थिति में विभाग में लंबित अनुकंपा नियुक्ति प्रकरण की जिलेवार संख्यात्मक जानकारी प्रदाय करें?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जी नहीं, अपितु राज्य में संविदा शाला शिक्षक पात्रता परीक्षा का प्रावधान है। (ख) अधिनियम 2009 में किये गये प्रावधान अनुसार प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा राज्य की संवैधानिक बाध्यता है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''एक'' अनुसार है। (घ) राज्य में सी.टी.ई.टी. प्रभारी नहीं है तथापि संविदा शाला शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रभावी है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''दो'' अनुसार है।
छात्रवास, छात्रावास आश्रम में व्यवस्था
106. ( क्र. 4679 ) श्री ओमकार सिंह मरकाम : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. में कुल कितने प्री-मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक छात्रवास एवं छात्रावास तथा आश्रम है? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार क्या सभी छात्रवास, छात्रावास व आश्रम में उपयुक्त पीने का पानी उपलब्ध है तथा उपयुक्त शौचालय है उपयुक्त भवन है, उपयुक्त प्रकाश है? अगर हां, तो बतावें डिण्डौरी जिला के छात्रवास, समनापुर डिण्डौरी करेनिया रहगी आदि जगह यह व्यवस्था क्यों नहीं है (ग) भवन नहीं तो बतावें उपयुक्त व्यवस्था क्यों नहीं है? कब तक उपयुक्त व्यवस्था किया जायेगा?
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) प्रदेश में आदिवासी मद से 1348 प्री-मैट्रिक छात्रावास, 130 पोस्ट मैट्रिक छात्रावास तथा 1046 आश्रम है। (ख) जी हाँ। जिला डिण्डौरी में संचालित छात्रावास एवं आश्रमों में स्वच्छ पानी की, उपयुक्त शौचालय एवं उपयुक्त प्रकाश व्यवस्थाओं का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) डिण्डौरी जिले में क्रमश: विशेष पिछड़ी जनजाति बालक छात्रावास डिण्डौरी, विशेष पिछड़ी जनजाति कन्या छात्रावास डिण्डौरी आदिवासी प्री-मैट्रिक कन्या छात्रावास जलेगांव (अमरपुर) एवं आदिवासी कन्या आश्रम (अंग्रेजी माध्यम) समनापुर का भवन नहीं है। वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार भवन स्वीकृत किये जाते है। निश्चित समायवधि बताना सम्भव नहीं है।
पीने की पानी की व्यवस्था
107. ( क्र. 4680 ) श्री ओमकार सिंह मरकाम : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) डिण्डौरी जिले के सभी ग्रामों में क्या पीने की पानी की उचित व्यवस्था है? (ख) ग्राम टिकरा बरबसपुर, बुन्देला, सुनपुरी, पोंडी, टिकरा भवरखण्डी, स्कूल टोला समनापुर आदि ग्रामों के लोग क्यों परेशान है और अगर नहीं तो बतावे सभी ग्रामों में पीने की पानी की उचित व्यवस्था कब तक की जायेगी?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जी हाँ डिण्डौरी जिले की कुल 4062 बसाहटों में से 3706 बसाहटों में 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के मान से एवं 356 बसाहटों में 40 से 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के मान से पेयजल उपलब्ध है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।
नल-जल योजनाओं में प्रयुक्त सामग्री की जाँच
108. ( क्र. 4691 ) श्री के. के. श्रीवास्तव : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) टीकमगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कितनी नल-जल योजनायें स्वीकृत है? प्रश्न दिनांक तक कितनी पूर्ण होकर जलपूर्ति कर रही है? अलग-अलग नामों सहित अवगत करायें? (ख) उक्त नल-जल योजनाओं मे किन-किन कंपनियों की विद्युत मोटर तथा पाईप उपयोग में लाये गये? कंपनियों एवं सप्लाई ठेकेदारों के नाम बतायें? (ग) क्या कारण है कि अधिकांश नल-जल योजनाओं के बंद होने का कारण घटिया विद्युत मोटरों का होना है? क्या इसकी उच्च स्तरीय जाँच कराई जायेगी? यदि हाँ, तो कब तक?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।
शिक्षकों के संबंध में
109. ( क्र. 4733 ) श्री कमलेश्वर पटेल : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश के स्कूलों में शिक्षकों का अभाव है? यदि हाँ,तो सीधी एवं सिंगरोली जिले में रिक्त अध्यापक/शिक्षक संवर्ग के पदों की संख्या दी जावे? (ख) पर्याप्त शिक्षकों की नियुक्ति कब तक की जावेगी समय-सीमा बताएँ?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) स्कूलों के शिक्षकों के पद रिक्त है। शिक्षकों के रिक्त पदों की पूर्ति अतिथि शिक्षकों से करने का प्रावधान है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) पदोन्नति के रिक्त पदों की पूर्ति एक सतत् प्रक्रिया है, जो फीडर कैडर में उपलब्ध व्यक्तियों की योग्यता, पात्रता एवं वरिष्ठता पर निर्भर रहती है। सीधी भर्ती के अंतर्गत संविदा शाला शिक्षकों के रिक्त पदों की पूर्ति पात्रता परीक्षा उपरांत की जावेगी। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूलों का संविलियन
110. ( क्र. 4736 ) श्री कमलेश्वर पटेल : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या 20 वर्ष पूर्व तत्कालीन सरकार ने सर्वहारा वर्ग को शिक्षा प्राप्त हो सके, इसलिये प्रत्येक गांव में 01 कि.मी. की परीधि में प्राथमिक शाला, 03 कि.मी. पर माध्यमिक शाला, 05 कि.मी. पर हाईस्कूल एवं 07 कि.मी. में हायर सेकण्डरी खोलने का प्रावधान किया था? (ख) क्या उपरोक्त स्कूलों में पर्याप्त छात्र संख्या न होने पर भी इन्हें सुचारू रखा जायेगा? यदि हाँ, तो सीधी जिले में 46 प्राथमिक शालाओं एवं 02 माध्यमिक शालाओं का संविलियन छात्र अभाव में क्यों किया जा रहा है? (ग) क्या प्रश्नांश (ख) की समस्त स्कूलों को संविलियन की कार्यवाही रोक कर यथावत किया जावेगा? यदि नहीं, तो क्यों?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) 20 वर्ष पूर्व 01 कि.मी. की परिधि में प्राथमिक शाला, 2 कि.मी. की परिधि में माध्यमिक, 3 कि.मी. की परिधि में हाईस्कूल एवं 05 कि.मी. की परिधि में हायर सेकण्डरी स्कूल खोलने का प्रावधान किया था। (ख) प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं के संबंध में जी नहीं एवं हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी स्कूल के संबंध में जी हाँ। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। शालाओं का एकीकरण एवं युक्तियुक्तकरण निर्देशानुसार किया गया है।
मत्स्य पालन में खर्च एवं आय
111. ( क्र. 4804 ) श्रीमती योगिता नवलसिंग बोरकर : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) पंधाना विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत भगवन्त सागर सुक्ता डेम पर विगत 05 वर्षों से मत्स्य पालन हो रहा है? उसके अंतर्गत मछली पालन में कितना खर्च हो रहा है एवं उसकी आय कितनी हो रही है? (ख) यदि उसमें घाटा हो रहा है तो क्यो? (ग) यदि घाटा हो रहा है तो उसे स्वतंत्र समिति को क्यों नहीं दिया जा रहा है?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जी हाँ। विगत पाँच वर्षों के व्यय एवं आय की जानकारी निम्नानुसार है।
वर्ष व्यय
रूपये में आय
रूपये में
2010-11 122841 179822
2011-12 322689 185586
2012-13 109224 228454
2013-14 213986 200490
2014-15 271334 247688
(ख) जी नहीं। लगातार हानि होने की स्थिति नहीं है। (ग) विभागीय उद्देश्य की पूर्ति हेतु भगवन्त सागर सुक्ता डेम को मत्स्य बीज उत्पादन, प्रजनन, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण इत्यादि कार्य हेतु विभाग के नियंत्रण में रखा गया है।
तालाबों को मत्स्य पालन हेतु लीज पर देने के मापदण्ड
112. ( क्र. 4805 ) श्रीमती योगिता नवलसिंग बोरकर : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) तालाबों में मत्स्य पालन हेतु किस तरह की समितियां आधार रखती है? तालाब समितियों को लीज पर देने के क्या मापदण्ड है? (ख) प्रश्नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पंधाना में स्थित तालाब मछली पालन हेतु किस समिति को दिया गया है? क्या विभाग द्वारा मापदण्ड एवं पूरे नियम पाले गये है? (ग) क्या जिला कलेक्टर के अवकाश जाने पर प्रभारी कलेक्टर को (तालाब) मत्स्य पालन समिति को लीज पर देने का अधिकार है?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) मत्स्य पालन की नीति 2008 के तहत मछुआ सहकारी समितियों को तालाबों में मत्स्य पालन की प्रथामिकता एवं लीज पर देने के मापदण्ड की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) विधान सभा क्षेत्र अतर्गत पंधाना में स्थित पंधाना तालाब किसी समिति को आवंटित न होकर मन्नु मछुआ समुह पंधाना को मछली पालन हेतु दस वर्षीय पट्टे पर आवंटित है। जी हाँ। पट्टा आवंटन की प्रक्रिया मत्स्य पालन नीति की कण्डिका 1.2 के अनुसार पूर्ण की गई है। (ग) जी हाँ।
निर्धारित लक्ष्य अनुसार खनित कराए जाने वाले नल-कूप/हैण्डपम्प
113. ( क्र. 4825 ) श्री रामसिंह यादव : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या ई.ई., पी.एच.ई. खण्ड शिवपुरी द्वारा नल-कूप एवं हैण्डपम्प खनन कराने हेतु वार्षिक कार्ययोजना वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 तैयार की थी? यदि हाँ, तो वार्षिक कार्ययोजनाओं की सूची की छायाप्रति संलग्न कर जानकारी दें? कि दोनों कार्ययोजनाओं में से कौन-कौन से हैण्डपम्प प्रश्न दिनांक की स्थिति में खनन हेतु शेष थे? (ख) क्या वार्षिक कार्ययोजना वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में सम्मिलित नल-कूप/ हैण्डपम्प में से कई हैण्डपम्प खनन न कराकर कार्ययोजनाओं से बाहर नल-कूप/ हैण्डपम्प कराए गए है? यदि हाँ, तो कोलारस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कार्ययोजना से बाहर कहाँ-कहाँ पर किसकी अनुशंसा एवं स्वीकृति पर खनन कराए गए है? (ग) कोलारस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मार्च-2016 तक कहाँ-कहाँ पर हैण्डपम्प/नल-कूप खनन कराया जाना शेष है? शेष नल-कूप/हैण्डपम्प कब तक खनन कराए जाएगें तथा आगामी ग्रीष्म ऋतु में भीषण पेयजल संकट से ग्रस्त कोलारस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत हैण्डपम्प/नल-कूप खनन कराए जाने की क्या योजना है? (घ) कोलारस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जलप्रदाय योजना खतौरा, बूढ़ाडोंगर, बारई और खरई की वर्तमान स्थिति क्या है? उक्त योजनाएं कब से कितनी राशि की स्वीकृत है? कितनी राशि से क्या-क्या कार्य अभी तक कहाँ-कहाँ कराए गए है? शेष कार्य कब तक पूर्ण करा दिए जाएंगे?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जी हाँ। वर्ष 2014-15 की कार्य योजना का कोई कार्य शेष नहीं है। वर्ष 2015-16 के शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जी नहीं। प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। (ग) कोलारस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बसाहटों मे 4 एवं आंगनवाडि़यों मे 8। 31 मार्च 2016 तक करना लक्षित। शिवपुरी जिले हेतु आकस्मिक कार्य योजना राशि रू. 160.00 लाख की तैयार की गई है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है।
बाल श्रम परियोजना
114. ( क्र. 4826 ) श्री रामसिंह यादव : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बालश्रम परियोजना शिवपुरी में कब प्रारंभ हुई तथा दिसम्बर-2015 तक केन्द्र सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से कितना बजट मदवार प्राप्त हुआ? उक्त बजट किन-किन मदों में कब-कब कितना-कितना व्यय किया गया? (ख) बालश्रम परियोजना में अमला/स्टाफ नियुक्त करने हेतु शासन के क्या नियम/निर्देश है? क्या अमला/स्टॉफ की नियुक्ति नियमानुसार की गई है? यदि नहीं, तो क्यों? नियुक्त अमला/स्टॉफ को कितना मानदेय तथा भत्ते का भुगतान कब-कब किया गया? (ग) क्या वर्तमान में राष्ट्रीय बालश्रम परियोजना चालू है? यदि हाँ, तो उसमें कार्यरत अमला/स्टॉफ किस आधार पर कार्य रहा है? जिन्हें प्रति छ: माह में परियोजना के एन.सी.एल.पी. जिला शिवपुरी के जो सी.ई.ओ. जिला पंचायत के डी.आर.डी.ए. से कराया है अथवा नहीं? यदि नहीं, तो इसके लिए जो दोषी है उसे दण्डित क्यों नहीं किया गया? (घ) क्या दिनांक 01/01/2015 से परियोजना का स्परूप बदल गया है? यदि हाँ, तो वह स्वरूप क्या है? क्या 15/12/2014 को अनुबंध कर प्रशिक्षण केन्द्र प्रारंभ कर दिए गए थे? यदि हाँ, तो एन.सी.एल.पी. स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर की स्थिति एवं उसमें कार्यरत अमला/स्टॉफ कौन-कौन है? क्या इन्हें मानदेय भुगतान किया जा चुका है? यदि नहीं, तो क्यों?
श्रम मंत्री ( श्री अंतरसिंह आर्य ) : (क) बाल श्रम परियोजना शिवपुरी जिले में अप्रैल 2006 से प्रांरभ है तथा दिसम्बर 2015 तक केन्द्र सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से वित्तीय वर्षवार प्राप्त मदवार बजट तथा व्यय की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘‘अ’’ अनुसार है। (ख) बाल श्रम परियोजना में अमला/स्टॉफ नियुक्त करने हेतु दिशा निर्देश जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘‘ब’’ अनुसार है। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना शिवपुरी में अमला/स्टॉफ की नियुक्ति दिशा निर्देश अनुसार की गई है। वर्ष 2006 से मार्च 2011 तक स्टॉफ में नियुक्त परियोजना निदेशक रू. 6000/- मास्टर ट्रेनर रू. 5000/- क्लर्क कम अकाउण्टेंट रू. 2000/- तथा भृत्य को रू. 1500/- मासिक मानदेय भुगतान किया गया है। अप्रैल 2011 से वर्तमान तक परियोजना निदेशक रू. 12000/- मास्टर ट्रेनर रू. 5000/- क्लर्क कम अकाउण्टेंट रू. 3000/- तथा भृत्य को रू. 2000/- प्रतिमाह मानदेय भुगतान किया जा रहा है। (ग) हाँ। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना शिवपुरी में कार्यरत् अमला/स्टॉफ शासन के दिशा निर्देशानुसार संविदा नियुक्ति पर मानदेय के आधार पर कार्यरत् है। निर्धारित दिशा निर्देश अनुसार ही अमला/स्टॉफ से कार्य कराया जाता है फलस्वरूप कोई दोषी नहीं है। (घ) नहीं। दिनांक 01.01.2015 से परियोजना का स्वरूप नहीं बदला गया है अपितु भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, (बाल श्रम शाखा) नई दिल्ली के पत्र क्रमांक एस-27025/6/2013-सी.एल, दिनांक 17.02.2014 के अनुसार फरवरी 2014 से एन.सी.एल.पी. स्कूल के स्थान पर एन.सी.एल.पी. स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर किया गया है। एन.सी.एल.पी. स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर में कार्यरत अमला व स्टॉफ की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘‘स’’ अनुसार है। परियोजना स्टॉफ को माह जून 2015 तक का भुगतान किया जा चुका है। जुलाई 2015 से दिसम्बर 2015 तक भारत सरकार से आवंटन प्राप्त नहीं होने के कारण भुगतान लंबित है। वर्तमान स्थिति में बजट स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है किन्तु राशि खाते में अंतरित नहीं हुई। राशि प्राप्त होने पर लंबित मानदेय का भुगतान किया जावेगा।
कर्मचारियों का बंटवारा एवं भर्ती नियम
115. ( क्र. 4868 ) श्री हर्ष यादव : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पिछड़ा वर्ग-अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के तृतीय श्रेणी लिपिकीय तथा अलिपिकीय भर्ती नियम वर्ष 2014 में उल्लेखित किस-किस पद पर कब-कब, किस-किस की नियुक्ति की गई? किस-किस को प्रतिनियुक्ति परलिया गया? कौन-कौन से पद रिक्त है? (ख) संचालनालय में कौन-कौन से कर्मचारी भर्ती नियम के पहले से पदस्थ हैं उनकी ग्रेडेशन कहाँ संधारित है? इनमें से कौन-कौन कर्मचारी आदिवासी विभाग के कर्मचारी कहलायेंगे और कौन-कौन से कर्मचारी पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक कल्याण के मूल कर्मचारी है? (ग) कर्मचारियों का बंटवारा अभी तक नहीं करने के दोषी का नाम बतावें वर्ष 2014 में जारी/लागू भर्ती नियम में उल्लेखित पदों के विरूद्ध भर्ती कब तक कर ली जावेगी? (घ) अधिकार न होते हुए पिछड़ा वर्ग संचालनालय के आदेश क्र./339/स्था/88/एक/312, दिनांक 30.01.1988 द्वारा पदोन्नति दिलाने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों के खिलाफ कब तक क्या कार्यवाही की जावेगी? अपर आयुक्त, आदिवासी विकास आदिवासी विकास द्वारा जारी आदेश क्र.-17262, दिनांक. 07.10.2002 कब निरस्त किया जायेगा?
श्रम मंत्री ( श्री अंतरसिंह आर्य ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। सहायक वर्ग-3 से उच्च पदों की ग्रेडेशन आदिवासी विकास में संधारित है। कर्मचारियों के संविलियन हेतु विकल्प प्राप्त किये जा रहे। प्रक्रिया प्रचलन में है। (ग) प्रक्रिया अभी प्रचलन मे है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) प्रकरण का प्ररीक्षण किया जा रहा है।
प्रदेश शासन द्वारा संचालित गौ-शालाएं
116. ( क्र. 4950 ) श्री हरदीप सिंह डंग : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) मध्यप्रदेश में शासन के द्वारा मान्यता प्राप्त कितनी गौ-शालाओं का संचालन किया जा रहा है? (ख) मंदसौर जिले में शासन द्वारा इन गौ-शालाओं को विगत 05 वर्षों में कितनी-कितनी राशि प्रदान की गई है? (ग) प्रत्येक पंचायत में एक गौ-शाला शासन द्वारा अनिवार्य रूप से खोले जाने कि योजना अभी तक क्यों नहीं बनाई गई है या कब तक बनाई जावेंगी? बतावें?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) म.प्र. गौ-पालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड से 577 पंजीकृत क्रियाशील गौ-शालाएं अनुदान प्राप्त कर संचालित हैं। (ख) जिले में म.प्र. गौ-पालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड द्वारा पंजीकृत 23 गौ-शालाएं क्रियाशील है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। (ग) गौ-शालाएं विभाग द्वारा संचालित नहीं की जाती हैं। गौ-शालाएं प्रायः अशासकीय एवं स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा संचालित की जाती हैं। यदि कोई अशासकीय एवं स्वयंसेवी संस्था पंचायत स्तर पर गौ-शाला खोलती है तो उसका मध्यप्रदेश गौ-पालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड में जिला गौ-पालन एवं पशुधन संवर्धन समिति के माध्यम से पंजीयन किया जाकर गौ-शालाओं में उपलब्ध गौवंश के भरण पोषण हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। गौ-शाला खोलने की कोई योजना या प्रस्ताव नहीं है।
स्व-रोजगार योजना
117. ( क्र. 4983 ) श्री जितेन्द्र गेहलोत : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में मुख्यमंत्री अल्प संख्यक स्व-रोजगार योजना जो वर्ष 2011-12 में लागू की थी? उक्त योजना का ब्यौरा क्या है? (ख) प्रदेश में वर्ष 2012 से दिसम्बर 2015 तक जिलेवार लक्ष्य एवं लक्ष्य विरूद्ध प्राप्ति तथा लाभान्वितों का व राशि वितरण का वर्षवार ब्यौरा क्या है? (ग) उपरोक्त (क) योजना के विगत तीन वर्षों में प्राप्त आवेदनों एवं लंबित आवेदनों का ब्यौरा क्या है? लंबित आवेदनों का कारण बतायें?
श्रम मंत्री ( श्री अंतरसिंह आर्य ) : (क) जी हाँ। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक स्व-रोजगार योजना की यथा संशोधित नियम की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''एक'' अनुसार है। उक्त योजना नियमों के अन्तर्गत अल्पसंख्यक वर्ग के हितग्राहियों को भी लाभान्वित किया जाता है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''दो'' अनुसार है। (ग) प्रश्नाधीन अवधि में योजनान्तर्गत बैंकों द्वारा स्वीकृत सभी प्रकरणों में अनुदान की राशि दी गई है। जिन प्रकरणों में बैंकों द्वारा स्वीकृति नहीं दी जाती है ऐसे प्रकरणों में विभाग द्वारा अनुदान राशि स्वीकृत नहीं की जाती।
शासन की राशि का दुरूपयोग
118. ( क्र. 4998 ) श्री आरिफ अकील : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश शासन अंतर्गत अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को फ्री-कोचिंग/प्रशिक्षण देने हेतु वर्ष 2012 से अभी तक किस-किस वर्ष में कितनी-कितनी राशि का बजट में प्रावधान किया गया तथा किस-किस वर्ष में कितनी-कितनी राशि आवंटन के अभाव में शेष बची है? (ख) प्रश्नांश (क) अवधि में किन-किन संस्थाओं को किस-किस वर्ष में कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई तथा वर्ष 2013-14, 2014-15 में किन-किन संस्थाओं द्वारा फ्री-कोचिंग एवं एलाईड स्कीम के अंतर्गत प्रतियोगी परिक्षाओं की कोचिंग दी तथा परिक्षाओं में कितने छात्र सम्मिलित किए गए? (ग) प्रश्नांश (क), (ख) के परिप्रेक्ष्य में किन-किन संस्थाओं द्वारा दी गई कोचिंग के पश्चात् सफल हुए छात्रों को किन-किन सरकारी संस्थानों में प्रवेश मिला? संस्थानों की सूची जो विभाग में संस्थानों के द्वारा प्रस्तुत की गई?
श्रम मंत्री ( श्री अंतरसिंह आर्य ) : (क) से (ग) प्रदेश में अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों के लिये राज्य शासन द्वारा फ्री कोचिंग योजना अंतर्गत नि:शुल्क प्रशिक्षण की योजना संचालित नहीं की जा रही है। यह योजना भारत सरकार द्वारा संचालित की जा रही है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
शाला भवन एवं खेल मैदान
119. ( क्र. 5017 ) श्री नारायण सिंह पँवार : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या उपसंचालक, लोक शिक्षण मध्यप्रदेश द्वारा प्रश्नकर्ता को संबोधित पत्र क्रमांक/लो.शि.स./भवन/एफ/58/2015/829 भोपाल दिनांक 20.10.2015 से अवगत कराया गया था कि शासकीय उ.मा.वि. सुठालिया शाला भवन निर्माण एवं खेल मैदान की स्वीकृति बाबत प्रकरण माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त हुआ है? उक्त प्रकरण सी.एम. मानिट-ए में दर्ज है वर्ष 2015-16 में राज्य मद में सुदृढ़ीकरण योजनांतर्गत सीमित बजट के कारण शाला भवन स्वीकृत किया जाना संभव नहीं है? (ख) क्या शासकीय उ.मा.वि. सुठालिया के वर्तमान शाला भवन में प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल, हायर सेकण्डरी स्तर के समस्त छात्र-छात्राएं निर्धारित पालियों में अध्ययन कार्य करते है? लेकिन छात्र संख्या के मान से वर्तमान शाला भवन जो कि माध्यमिक शाला का भवन है, पर्याप्त नहीं है तथा वर्तमान में जीर्ण-शीर्ण अवस्था में भी है? यदि हाँ, तो क्या प्रश्नांश (क) अनुसार विभाग द्वारा उक्त शाला भवन निर्माण कार्य एवं खेल मैदान निर्माण कार्य वर्ष 2016-17 में राज्य मद में सुदृढ़ीकरण योजनांतर्गत बजट में प्रस्तावित किया गया है? यदि हाँ, तो बतावें? यदि नहीं, तो क्यों? (ग) उपरोक्तानुसार क्या शासन उक्त शाला भवन निर्माण एवं खेल मैदान निर्माण कार्य हेतु मुख्य बजट में प्रावधान करेगा? यदि नहीं, तो क्यों?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। बालक माध्यमिक विद्यालय सुठालिया वर्ष 1956 में स्वीकृत किया गया था। वर्ष 2007-08 में 03 कक्षों का भवन निर्मित किया गया है। वर्ष 2011-12 में एक अतिरिक्त कक्ष एवं एक हेडमास्टर कक्ष निर्मित किया गया है। विद्यालय में 185 छात्र वर्तमान में अध्ययनरत है तथा 04 कक्ष उपलब्ध है। जी नहीं। प्रश्नांश (क) अनुसार उक्त शाला भवन निर्माण कार्य एवं खेल मैदान कार्य वर्ष 2016-17 में राज्य मद में सुदृढ़ीकरण योजनान्तर्गत बजट में प्रस्तावित नहीं किया गया। सर्व शिक्षा अभियान की वार्षिक कार्य योजना 2016-17 में अतिरिक्त कक्ष की मांग प्रस्तावित है। उक्त विद्यालय स्वभवन विहिन है। वर्ष २०१५-१६ में हायर सेकण्डरी स्कूलों का भवन निर्माण मद (राज्य मद) से उक्त हायर सेकण्डरी स्कूल का केवल भवन निर्माण प्रस्तावित किया गया है। अंतिम स्वीकृति सक्षम समिति के निर्णय पर निर्भर करेगी। खेल मैदान निर्माण प्रस्तावित नहीं है। शेषांश का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है। (ग) प्रत्येक वर्ष हायर सेकण्डरी स्कूलों का भवन निर्माण मद में (राज्य मद) उपलब्ध बजट प्रावधान के विरूद्ध माननीय जनप्रतिनिधियों से प्राप्त समस्त प्रस्तावों को विचारण में लिया जाता है, परन्तु अंतिम स्वीकृति बजट की उपलब्धता तथा सक्षम वित्तीय समिति की अनुशंसा पर निर्भर करती है। अत: शेषांश का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
हाई स्कूल से हायर सेकण्डरी शाला उन्नयन
120. ( क्र. 5018 ) श्री नारायण सिंह पँवार : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता द्वारा वर्ष 2014-15 से प्रश्न दिनांक तक विधानसभा क्षेत्र ब्यावरा के अंतर्गत शा.हाई स्कूल गांगाहोनी, आगर, पीपलहेला, कन्या सुठालिया, आंदलहेड़ा, गिन्दौरहाट, मऊ, सीलखेडा, नापानेरा एवं हाई स्कूल बारवां को निर्धारित शर्तों की पूर्ति करने एवं पात्रता में आने से हायर सेकण्डरी स्कूल में उन्नयन हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री जी, आयुक्त लोक शिक्षण एवं जिला शिक्षा अधिकारी राजगढ़ को पत्र प्रेषित किये गये है? यदि हाँ, तो उक्त संबंध में प्रश्नकर्ता के पत्रों में क्या-क्या कार्यवाही प्रश्न दिनांक तक की गई? (ख) क्या विधानसभा क्षेत्र ब्यावरा की अस्सी प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है? जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की दृष्टि से उक्त शालाओं का हायर सेकण्डरी में उन्नयन किया जाना अति आवश्यक है? यदि हाँ, तो क्या शासन उक्त हाई स्कूलों को हायर सेकण्डरी में उन्नयन करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) प्रश्नांश में अंकित हाई स्कूलों में से सुठालिया व बारवॉकला ही उन्नयन हेतु नियत मापदण्डों की पूर्ति करते है। इस सम्बन्ध में शासन स्तर पर प्रस्ताव विचाराधीन होने से शेषांश उपस्थित नहीं होता। (ख) जी हाँ। जी हाँ, किन्तु उन्नयन सम्बन्धी कार्यवाही वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करती है। समय-सीमा बताया जाना सम्भव नहीं है। उत्तरांश (क) के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
नरसिंहगढ़ की नल-जल योजना
121. ( क्र. 5034 ) श्री गिरीश भंडारी : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) नरसिंहगढ़ विधानसभा क्षेत्र में किस-किस ग्राम में नल-जल योजना संचालित है? किस-किस ग्राम में सुचारू रूप से संचालित है? किस-किस ग्राम में नल-जल योजना बंद है? किस-किस ग्राम की नल-जल योजना ग्राम पंचायत को स्थांतरित कर दी गई है? (ख) प्रश्न की कंडिका (क) की उपलब्ध जानकारी अनुसार जो नल-जल योजनाएं बंद है उनको संचालित करने के लिए शासन की क्या योजना है? (ग) क्या शासन प्रदेश में सूखे की स्थिति को देखते हुए ग्रामीणों को पीने के पानी की उपलब्धता कराने की कोई योजना बना रहा है? यदि हाँ, तो क्या? नहीं तो क्यों नहीं? (घ) क्या नल-जल योजना को ग्राम पंचायतों से वापस लेकर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग अपना अमला बढ़ाकर, स्वयं संचालित करेगा? जिससे नल-जल योजनाओं को सुचारू रूप से संचालित किया जा सके?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) कोई भी योजना स्रोत असफल होने के कारण बंद नहीं है। अतः अन्य कारणों से बंद योजनाओं को चालू करने का दायित्व संबंधित पंचायत का है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (घ) जी नहीं।
सामान्य प्रशासन, नर्मदा घाटी, नगरीय विकास के पत्र
122. ( क्र. 5035 ) श्री गिरीश भंडारी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मा. राज्य मंत्री, म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन, नर्मदा घाटी विकास, विमानन तथा नगरीय विकास एवं पर्यावरण द्वारा पत्र क्र. 4/45 दिनांक 28.12.2015 से राजगढ़ जिले के शा.उ.मा.वि. करनवास में पदस्थ प्रभारी प्राचार्य के द्वारा बरती जा रही अनियमितताओं में नियमानुसार गंभीरतापूर्वक स्वयं की निगरानी में स्पष्ट तथा त्वरित कार्यवाही करने हेतु कलेक्टर जिला राजगढ़ को निर्देशित किया गया था यदि हाँ, तो प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई? बिन्दुवार कार्यवाही की जानकारी सहित बतावें? (ख) क्या माननीय मंत्रीजी के निर्देशों के बावजूद भी प्रश्न दिनांक तक उक्त संबंध में कोई कार्यवाही न की जाकर जिला शिक्षा अधिकारी राजगढ़ द्वारा निरंतर अनुशासनहीनता की जा रही है? यदि नहीं, तो प्रश्न दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं किये जाने के क्या कारण है? (ग) उपरोक्तानुसार क्या संबंधित प्रभारी प्राचार्य के विरूद्ध कोई ठोस कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक तथा साथ ही माननीय मंत्री जी के निर्देशों की अवहेलना करने के लिए संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध भी कोई कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक? क्या कार्यवाही की जावेगी? समय-सीमा बतावें?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जी हाँ। मान. राज्यमंत्रीजी म.प्र. सामान्य प्रशासन नर्मदा घाटी विकास एवं पर्यावरण के पत्र क्रमांक 4/45 दिनांक 28-12-2015 के अनुक्रम में राजगढ़ जिले के शा. उ.मा.वि. करनवास में पदस्थ प्रभारी प्राचार्य, श्रीमती सुमनलता शुक्ला द्वारा की जा रही अनियमितता की जाँच हेतु जिला शिक्षा अधिकारी राजगढ़ द्वारा दिनांक 08-01-2016 को विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी ब्यावरा/नरसिंहगढ़ को नियुक्त किया गया था। विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी ब्यावरा द्वारा अनियमितता के संबंध में जाँच समिति गठित करने हेतु अनुरोध किये जाने से कार्यालय के पत्र दिनांक 06-02-2016 द्वारा जाँच समिति गठित की गई। जाँच समिति का जाँच प्रतिवेदन दिनांक 18-02-2016 को प्राप्त हुआ। जाँच प्रतिवेदन के आधार पर जिला शिक्षा अधिकारी राजगढ़ द्वारा दिनांक 18-02-2016 को ही कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर नियमानुसार कार्यवाही प्रचलन में है। (ख) जी नहीं। प्रश्नांश 'क' के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) कारण बताओ सूचना पत्र पर जवाब प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी। प्रश्नांश 'क' एवं 'ख' के परिप्रेक्ष्य में शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
बालक-बालिका आवासीय छात्रावास
123. ( क्र. 5100 ) डॉ. योगेन्द्र निर्मल : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वारासिवनी-खैरलांजी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्तमान में विभाग द्वारा बालक-बालिका आवासीय छात्रावास कहाँ-कहाँ संचालित हैं? इन छात्रावासों में वर्तमान में छात्र-छात्रा की संख्या बतलावें? (ख) उक्त छात्रावास क्या शासकीय भवन में संचालित हैं अथवा किराये के भवन में? शासकीय भवन निर्माण/विस्तार की क्या योजना है? (ग) उक्त छात्रावासों में विगत 3 वर्षों में किस-किस सामग्री का क्रय किन एजेंसियों से किन मापदण्डों के आधार पर किया गया? नियमों का पालन न होने का क्या कारण है? (घ) उक्त छात्रावासों को विगत 3 वर्षें में कब-कब, किस-किस के द्वारा निरीक्षण किया गया? क्या-क्या अनियमितताएं पाई गई और उन पर क्या कार्यवाही की गई?
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘अ’ अनुसार है। (ख) प्री-मैट्रिक बालक छात्रावास झालीवाड़ा किराये के भवन में संचालित है जिसका भवन निर्माण किया जाना है। शेष संस्थाएं शासकीय भवनों में संचालित हैं। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘ब’ अनुसार है। सामग्री का क्रय म.प्र. भंडार क्रय नियम तथा आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग क्रय नियम, 2002 के अनुसार नियमों का पालन कर किया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) निरीक्षण के संबंध में जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘स’ अनुसार है। निरीक्षण के दौरान छात्रावासों में किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं पाये जाने से उन पर कार्यवाही किये जाने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
मछुआरों के आवास के संबंध में
124. ( क्र. 5220 ) श्री शैलेन्द्र जैन : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) प्रश्नकर्ता के अतारांकित प्रश्न संख्या 39 (क्र. 1308) दिनांक 16.12.2015 के (क) के उत्तरांश में बताया गया था कि सागर जिले में मछुआ संघ के आवासहीन सदस्यों/मछुआरों को शासकीय भूमि या स्वयं की भूमि पर कलस्टर मछुआ आवास हेतु राशि उपलब्ध कराई जायेगी? इस संबंध में शासन स्तर पर क्या जगह चिन्हित कर आवास बनाने की कोई योजना विचाराधीन हैं? (ख) उक्त प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में यदि नहीं, तो शासन की मंशानुरूप जगह चिन्हित कर मछुआ संघ के आवासहीन सदस्यों/मछुआरों को आवास हेतु राशि उपलब्ध कराई जायेगी? यदि हाँ, तो कब तक? (ग) सागर नगर में फिशरमेन योजना के तहत कितने मछुआ परिवारों के लिए आजीविका हेतु कौन-कौन से लाभ विगत दो वर्षों से प्रश्नांक दिनांक तक एवं कितनी ऋण की राशि उपलब्ध कराई गई?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जी हाँ। जिला स्तर पर मछुआ आवास निर्माण हेतु दिनांक 01.12.2015 एवं 31.12.2015 से तहसील मछुआ संघ के अध्यक्ष को सदस्यों के आवेदन एवं भूमि का खसरा नक्शा जमा करने हेतु लिखा गया है जिससे भूमि चिन्हित की जा सके पत्रों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) प्रश्नांश ‘क’ के परिप्रेक्ष्य में प्रश्नांश ‘ख’ की जानकारी निरंक है। (ग) प्रश्नांश अनुसार मछुआ सहकारी संघ सागर के सदस्यों को बचत सह राहत योजना से वर्ष 2013-14 में 142 सदस्यों को रूपये 01.136 लाख का लाभ दिया गया है, वर्ष 2014-15 एवं वर्ष 2015-16 में प्रश्न दिनांक तक बजट अप्राप्त रखने से लाभ नहीं दिया गया है कोई ऋण राशि उपलब्ध नहीं करायी गई लाभान्वित हितग्राहियों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है।
हैण्डपम्प खनन में उपयोगार्थ सामग्री खरीद नीति
125. ( क्र. 5302 ) श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) विभाग द्वारा पेयजल समस्या के निराकरण हेतु जो हैण्डपम्प खनन में उपयोगितार्थ सामग्री जैसे पाइप, छड़ आदि (रोमटेरियल) की खरीदी हेतु क्या क्रय नीति प्रचलन में है क्रय नीति की प्रति भी उपलब्ध करावें? (ख) क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग खण्ड मुरैना में लगभग 06 से 08 माह से प्रश्नांश (क) में उल्लेखित सामग्री शासन द्वारा उपलब्ध न कराने से पेयजल समस्या के कार्य अपूर्ण है व पेयजल समस्या का निराकरण नहीं हो पा रहा है? (ग) यदि हाँ, तो उपरोक्त सामग्री (क), (ख) में उल्लेखित कब तक उपलब्ध करा दी जावेगी व म.प्र.शासन स्तर पर सामग्री समय पर उपलब्ध कराने हेतु कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार व जवाबदार है?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) प्रश्नांकित सामग्री के क्रय हेतु म.प्र. भण्डार क्रय नियम तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 प्रचलन में है। नियम की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी नहीं। (ग) प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।
अनुदान प्राप्त शालाओं के शिक्षकों को एरियर भुगतान
126. ( क्र. 5303 ) श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थाओं को छठवें वेतन के मान से एरियर दिये जाने का शासन द्वारा आदेश दिये गये थे, यदि हाँ, तो आदेश की प्रति दी जावें? (ख) यह उपरोक्त (क) के प्रकाश में संचालित विद्यालयों के शैक्षणिक व अन्य स्टाफ को प्रश्न प्रस्तुत दिनांक तक एरियर का भुगतान नहीं किया गया है जबकि राशि म.प्र. शासन द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी मुरैना के हैड में लगभग 08 माह पूर्व प्राप्त हो चुकी है, यदि हाँ, तो राशि संबंधित विद्यालयों को वितरण न करने के क्या कारण है? अवगत करावें? (ग) इस हेतु कौन जिम्मेदार व जबावदार है व संबंधित के खिलाफ कब तक अनुशासनहीनता की कार्यवाही की जावेगी?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जी हाँ। आदेश की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी नहीं। प्रश्नांकित जिले में छठवें वेतनमान के एरियर की प्रथम किश्त की राशि समिति/संस्था के खाते में भुगतान की जा चुकी है। शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। (ग) प्रश्नांश 'ख' के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
अनुकम्पा नियुक्ति के लंबित प्रकरण
127. ( क्र. 5335 ) श्री दिनेश राय : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) फरवरी, 2016 की स्थिति में शासकीय सेवक की सेवाकाल में मृत्यु होने पर अनुकम्पा नियुक्ति के संबंध में विभाग के क्या-क्या निर्देश हैं, उनकी प्रति दें? (ख) सिवनी जिले में फरवरी, 2016 की स्थिति में सहायक आयुक्त आदिवासी विकास, सिवनी में किन-किन के आवेदन पत्र क्यों एवं कब से लंबित है? (ग) 1 जनवरी, 2014 से प्रश्न दिनांक तक की अवधि में किन-किन के आवेदन पत्र निरस्त किये गये तथा क्यों, प्रकरणवार कारण बतावें?
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) निर्देशों की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) सिवनी जिले में फरवरी 2016 की स्थिति में सहायक आयुक्त आदिवासी विकास सिवनी में अनुकंपा नियुक्ति के 07 आवेदन पत्र लंबित है। विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (ग) 01/01/2014 से प्रश्न दिनांक तक की अवधि में 02 आवेदन पत्र निरस्त किये गये। पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है।
अध्यापक संवर्ग में मृत्यु उपरांत परिजनों को सहायता
128. ( क्र. 5367 ) श्री मुरलीधर पाटीदार : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अध्यापक संवर्ग हेतु अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान कब से किया गया हैं? कृपया तद्संबंधी निर्देश/आदेश की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावें? (ख) क्या प्रश्नांश (क) अनुसार अनुकंपा नियुक्ति के लिए डी.एड./बी.एड. एवं पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने की अनिवार्यता हैं? यदि हाँ, तो क्या अनुकंपा नियुक्ति अर्थपूर्ण हैं क्या शासन नियमों में बदलाव कर अनुकंपा नियुक्ति हेतु शिथिलता प्रदान करने पर विचार करेगा? (ग) वर्ष 2007 से वर्तमान तक जिला आगर में कितने अध्यापकों की मृत्यु हुई है? कृपया सूची उपलब्ध करावें? इनमें से कितने प्रकरणों में अनुंकपा नियुक्ति दी जा सकी है? (घ) प्रश्नांश (ग) अनुसार मृत अध्यापकों को क्या-क्या स्वत्व दिए जाने का प्रावधान है? अंशदायी पेंशन योजना से दी गई राशि का विवरण देवें? अंशदायी पेंशन योजना से राशि प्राप्त करने की प्रक्रिया का पूर्ण विवरण देवें?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) दिनांक 01-04-2010 से। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''एक'' अनुसार है। (ख) जी हाँ। भारत सरकार के नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत विधिक अनिवार्यता है। अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में परिशिष्ट के प्रपत्र ''दो'' अनुसार है। 01 प्रकरण में अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की गई तथा 02 प्रकरणों में अनुकंपा नियुक्ति के एवज में संबधित के आश्रित की सहमति के आधार पर शासन नियमानुसार एक मुश्त राशि का संबंधित के आश्रित को भुगतान किया गया है। (घ) नियमानुसार अनुग्रह राशि एवं अंशदायी पेंशन योजना अंतर्गत अध्यापक के वेतन से जो अंशदान कटौत्रा किया जाता है। अंशदायी पेंशन योजना से राशि प्राप्त करने की प्रक्रिया का विवरण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'तीन' अनुसार है।
पम्प ऊर्जीकरण योजना
129. ( क्र. 5368 ) श्री मुरलीधर पाटीदार : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पम्प ऊर्जीकरण योजनान्तर्गत विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में कितना लक्ष्य तय किया था एवं इसके विरूद्ध कितना व्यय किया गया कृपया संभागवार जानकारी देवें? (ख) आगर जिला अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में योजनान्तर्गत किए गए कार्यों की तकनीकी स्वीकृति, प्रशासकीय स्वीकृति, विज्ञप्ति एवं ठेकेदारों को दिए गए कार्यादेश का विवरण उपलब्ध करावें? (ग) क्या योजनान्तर्गत 1 हेक्टेयर से कम कृषि भूमि वाले अ.जा/अ.ज.जा. वर्ग के कृषक ही पात्र हैं? यदि हाँ, तो क्या नियम विरूद्ध स्वीकृति की कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हाँ, तो क्या कार्यवाही की गई? (घ) आगर जिला अन्तर्गत दिनांक 12.01.16 को की गई तकनीकी स्वीकृति एवं दिनांक 01.01.16 को दिए गए कार्यादेश की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावें? क्या तकनीकी स्वीकृति के पूर्व ही ठेकेदारों को कार्यादेश दिए गए है? यदि हाँ, तो क्या यह गंभीर अनियमितता नहीं है, यदि अनियमितता हैं तो क्या कार्यवाही कब तक की जावेगी?
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) विभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति मजरे/टोलों के विद्युतीकरण एवं पम्पों के ऊर्जीकरण योजना अन्तर्गत संभागवार लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये थे। वर्ष 2014-15 में राशि रुपये 130.00 करोड़ एवं वर्ष 2015-16 में रुपये 104.68 करोड़ का बजट प्रावधान रखा गया था। बजट प्रावधान के विरुद्ध संभागवार आवंटित राशि एवं व्यय की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'एक' अनुसार है। (ख) आगर जिला अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुसूचित जनजाति अन्तर्गत पंपों के उर्जीकरण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति, प्रशासकीय स्वीकृति, विज्ञप्ति एवं ठेकेदारों को दिये गये कार्यादेश का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'दो' अनुसार है। वित्तीय वर्ष 2015-16 में कोई कार्य नहीं कराये गये। (ग) शासन नियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होते। (घ) वर्ष 2015-16 में जिले में अनुसूचित जनजाति अन्तर्गत पंप ऊर्जीकरण कार्यों के लिये कोई तकनीकी स्वीकृति नहीं ली गई और न ही कोई कार्यादेश दिये गये हैं। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होते।
प्राचार्य के विरूद्ध कार्यवाही
130. ( क्र. 5418 ) श्री यादवेन्द्र सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सतना जिले के शा.उ.वि. टिकुरिया टोला प्राचार्य श्री प्रेमलाल पाण्डेय एवं प्राचार्य हाईस्कूल सेजाहटा श्रीमती निर्मला पाण्डेय के विरूद्ध फर्जी मेडिकल अवकाश लिया जाना आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो एवं विभाग की जाँच में प्रमाणित पाया गया है? (ख) यदि हाँ, तो संबंधितों के विरूद्ध F.I.R. दर्ज न कराने के लिये कौन दोषी हैं? उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी तथा दोषियों के विरूद्ध कब तक पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज करा दी जायेगी बताएं? (ग) प्रश्नांश (क), (ख) के परिप्रेक्ष्य में दोनों प्राचार्यों की कितनी वेतन वृद्धियों की पात्रता उनके सेवाकाल में बची है, कितनी बंद की गई है? क्या ऐसे घोर अपराधियों की वेतन वृद्धि बंद कर की जायेगी? (घ) प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा दिनांक 05.02.2016 को शिक्षा मंत्री प्रमुख सचिव शिक्षा एवं मुख्य सचिव म.प्र. शासन को लिखे गये पत्र में बिंदुवार क्या कार्यवाही की गई?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जी नहीं। राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो म.प्र.भोपाल द्वारा परीक्षणोपरान्त दिनांक 03.03.2009 द्वारा शिकायत को नस्तीबद्ध की गई। विभागीय जाँच आयुक्त द्वारा की गई जाँच में आरोप प्रमाणित पाये जाने पर संचालनालय के आदेश दिनांक 07.02.2014 एवं 01.03.2014 द्वारा क्रमशः चार-चार वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकते हुए प्रकरण समाप्त किया गया है। (ख) उत्तरांश ‘‘क’’ में की गई कार्यवाही के प्रकाश में शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) श्री प्रेमलाल पाण्डेय की 04 एवं श्रीमती निर्मला पाण्डेय की 09 वेतन वृद्धि शेष बची हैं। श्री प्रेमलाल पाण्डेय की चार वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी गई हैं जो उनकी सेवानिवृत्ति तिथि 31.12.2017 तक प्रभावशील रहेंगी। श्रीमती निर्मला पाण्डेय की सेवानिवृत्ति तिथि 28.02.2023 है। संचालनालय के आदेश दिनांक 01.03.2014 द्वारा चार वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी गई हैं जो वर्ष 2017 तक प्रभावशील रहेगी। (घ) प्रश्नकर्ता सदस्य का पत्र संचालनालय में दिनांक 23/24.02.2016 को प्राप्त हुये है, पत्र का परीक्षाणोपरान्त आगामी कार्यवाही नियमानुसार की जाना संभव हो सकेगी।
भ्रष्टाचार की जाँच
131. ( क्र. 5419 ) श्री यादवेन्द्र सिंह : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या पी.के. मैदमवार अधीक्षण यंत्री रीवा द्वारा उनके अधिकार क्षेत्र में न होने के बावजूद श्री शैलेन्द्र सिंह रघुवंशी की नियुक्ति सहायक ग्रेड-3 के पद पर अनैतिक तरीके से की गई है? (ख) यदि हाँ, तो उनके ऊपर क्या कार्यवाही की गई कार्यवाहीवार जानकारी दें? (ग) क्या पी.के. मैदमवार के विरूद्ध लोकायुक्त में प्रकरण क्रमांक 10/49/2008-09 DE. 03/12-13 में प्रकरण दर्ज है, जिसमें उन्हें दण्डित भी किया गया है? यह सही है, तो उनको अधीक्षण यंत्री पद पर पदोन्नति कैसे दी गई? (घ) क्या पी.के. मैदमवार अधीक्षण यंत्री परियोजना मण्डल छिंदवाड़ा में रहते हुये उनके खिलाफ लोकायुक्त में दूसरा प्रकरण क्र. अस्था./10/19/2010-11/DE 02/12-13 की जाँच चल रही है, जिसमें जाँचकर्ता अधिकारी मुख्य अभियंता जबलपुर को बनाया गया है, जब इनके खिलाफ जाँच चल रही है, तो इनको मुख्य अभियंता जबलपुर का प्रभार क्यों दिया गया है?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जी हाँ। (ख) विभागीय पत्र क्रमांक एफ 5-7/2014/1-34 दिनांक 12.11.2014 एवं 28.7.2015 द्वारा श्री मैदमवार के विरुद्ध आरोप पत्र जारी कर, आदेश दिनांक 30.12.2015 द्वारा नियमित विभागीय जाँच संस्थित की जा कर मुख्य अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग भोपाल परिक्षेत्र को जाँचकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया है। विभागीय जाँच की कार्यवाही प्रचलित है। (ग) जी हाँ। पदोन्नति के समय विभागीय जाँच प्रचलित नहीं थी। (घ) जी हाँ। विभागीय आदेश क्रमांक एफ 5-1/2013/1/34 दिनांक 23.5.2015 द्वारा श्री सी.एस.संकुले मुख्य अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, भोपाल परिक्षेत्र को जाँचकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया है। जाँच की कार्यवाही प्रचलित है। वरिष्ठता के आधार पर प्रभार दिया गया है।
श्रम कार्डधारियों को लाभ न मिलना
132. ( क्र. 5438 ) श्रीमती ललिता यादव : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छतरपुर विधान सभा क्षेत्र में 1 जनवरी 2015 से प्रश्न दिनांक तक किन-किन ग्रामों पंचायतों को कितने-कितने श्रमकार्ड दिये गये? दिनांक व ग्राम पंचायत के नाम सहित पृथक बतायें? (ख) श्रमकार्डधारी को क्या-क्या लाभ किस-किस योजना के तहत मिले? (ग) ऐसे कितने श्रमकार्डधारी हैं जिनके पास श्रमकार्ड हैं मगर उन्हें किसी भी प्रकार का कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ? इसके लिये कौन-कौन जवाबदार हैं बतायें।
श्रम मंत्री ( श्री अंतरसिंह आर्य ) : (क) छतरपुर विधानसभा क्षेत्र में मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के अंतर्गत निर्माण श्रमिकों का पंजीयन कर परिचय-पत्र प्रदान किया जाता है। छतरपुर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद् छतरपुर द्वारा 01 जनवरी से प्रश्न दिनांक तक कुल 399 परिचय-पत्र बनाए गये है तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, छतरपुर में आवेदन प्राप्त नहीं होने से परिचय-पत्र जारी नहीं किये गये है इस कारण ग्राम पंचायतवार जानकारी निरंक है। (ख) छतरपुर जिले में मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनांतर्गत वर्ष 2013-14 से वर्ष 2015-16 (जनवरी-2016) तक निम्नानुसार लाभ दिया गयाः-
|
क्र. |
योजना का नाम |
लाभांवित हितग्राही संख्या |
वितरित सहायता राशि |
|
1. |
प्रसूति सहायता |
274 |
1311181 |
|
2. |
चिकित्सा सहायता |
01 |
199845 |
|
3. |
शिक्षा हेतु प्रोत्साहन राशि |
37144 |
31154962 |
|
4. |
मेधावी पुरस्कार |
13174 |
12050750 |
|
5. |
विवाह सहायता |
527 |
6999000 |
|
6. |
मृत्यु सहायता |
44 |
809800 |
|
7. |
सुपर 5000 कक्षा-12 |
01 |
25000 |
|
8. |
कौशल प्रशिक्षण |
360 |
276840 |
|
योग |
51525 |
52827378 |
|
(ग) मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों द्वारा संबंधित पदाभिहित अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने पर पात्रता अनुसार सहायता राशि प्रदाय किये जाने का प्रावधान है।
निर्माण राशि का दुरूपयोग
133. ( क्र. 5439 ) श्रीमती ललिता यादव : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सर्व शिक्षा अभियान योजना के तहत वर्ष 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 में छतरपुर जिले के किस-किस विधान सभा क्षेत्र के लिये भवन स्वीकृत किये गये, इन भवनों के लिए कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई विधान सभावार बतायें? (ख) प्रश्नांश (क) के प्रकाश में स्वीकृत भवन कितने पूर्ण हैं और कितने अपूर्ण पृथक-पृथक विधानसभावार बतायें? (ग) कितने भवनों की यू.सी. जारी हो चुकी है और कितने भवनों की नहीं कारण सहित बतायें? (घ) उक्त अवधि में भवन निर्माण के लिये प्राप्त राशि का किस-किस एजेंसी द्वारा भवनों में राशि उपयोग न कर अन्यत्र कार्य में किया गया? ऐसे लोगों पर क्या कोई कार्यवाही की गई?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत वर्ष 2013-14, 2014-15, 2015-16 मे छतरपुर जिले में विधान सभावार स्वीकृत भवन का विवरण निम्नानुसार हैः-
|
स.क्र. |
विधानसभा क्षेत्र |
वर्ष |
|||||
|
2013-14 |
2014-15 |
2015-16 |
|||||
|
प्राथमिक |
माध्यमिक |
प्राथमिक |
माध्यमिक |
प्राथमिक |
माध्यमिक |
||
|
1 |
बड़ामलहरा |
0 |
0 |
14 |
12 |
0 |
0 |
|
2 |
महाराजपुर |
0 |
0 |
8 |
4 |
0 |
0 |
|
3 |
विजावर |
0 |
0 |
8 |
10 |
0 |
0 |
|
4 |
राजनगर |
0 |
0 |
14 |
15 |
0 |
0 |
|
5 |
छतरपुर |
0 |
0 |
8 |
3 |
0 |
0 |
|
6 |
चन्दला |
0 |
0 |
9 |
15 |
0 |
0 |
|
|
योग |
0 |
0 |
61 |
59 |
0 |
0 |
स्वीकृत भवन की जानकारी एवं जारी राशि का विवरण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) प्रश्नांश (क) के प्रकाश मे स्वीकृत भवनों के विधानसभावार पूर्ण/अपूर्ण की जानकारी निम्नानुसार हैः-
|
स. क्र. |
विधानसभा क्षेत्र |
पूर्ण भवन |
अपूर्ण भवन |
कुल |
|
1 |
बड़ामलहरा |
0 |
26 |
26 |
|
2 |
महाराजपुर |
1 |
11 |
12 |
|
3 |
विजावर |
0 |
18 |
18 |
|
4 |
राजनगर |
3 |
26 |
29 |
|
5 |
छतरपुर |
0 |
11 |
11 |
|
6 |
चन्दला |
1 |
23 |
24 |
|
|
योग |
5 |
115 |
120 |
(ग) 05 भवनों की यू.सी. जारी हो चुकी है 115 भवन निर्माणाधीन होने से यू.सी. जारी नहीं की गई। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (घ) उक्त अवधि के भवन निर्माण हेतु किसी भी निर्माण एजेंसी द्वारा भवनों की राशि का अन्यत्र उपयोग नहीं किया गया। शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।
हाई स्कूल खलरी विकासखण्ड सिहोरा में पदस्थ प्राचार्य
134. ( क्र. 5454 ) श्री नीलेश अवस्थी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला शिक्षा अधिकारी जबलपुर के अधीनस्थ विकासखण्ड सिहोरा में हाई स्कूल खलरी में प्राचार्य के पद पर पदस्थ श्री प्रमोद श्रीवास्तव ने वर्ष 2011-12 से वर्ष 2015-16 तक किन-किन पदों किस-किस जिले में रहते हुये क्या-क्या कार्य किये बतावें? (ख) प्रश्नांश (क) क्या श्री प्रमोद श्रीवास्तव प्राचार्य को जबलपुर जिले का जिला स्तरीय खेल कूद नोडल अधिकारी का दायित्व सौंपा गया था? यदि हाँ, तो इनके कार्य काल में जिला स्तर पर कौन-कौन से खेलों का आयोजन कब-कब किया गया? इन पर कितनी राशि व्यय की गई? शासन से कितना बजट आवंटन प्राप्त हुआ विस्तृत विवरण वर्ष 2012 से 2016 तक बतावें? (ग) प्रश्नांश (ख) क्या श्री प्रमोद श्रीवास्तव की देख-रेख में किये गये खेलों की जाँच विभाग ने की थी तो जाँच में क्या पाया गया? (घ) जिला स्तर पर किये गये स्कूली खेलों में व्यय की राशि का सत्यापन किस-किस अधिकारी द्वारा कब-कब किया तिथि एवं व्यय राशि का ब्यौरा तथा सत्यापित अधिकारी का नाम बताएं?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) विकासखण्ड सिहोरा में शासकीय हाईस्कूल खलरी नहीं, अपितु विकासखण्ड मझौली में शासकीय उ.मा.वि. खलरी है। श्री प्रमोद श्रीवास्ताव ने दिनांक 15/06/2010 से 07/09/2015 तक शासकीय हाईस्कूल गोहलपुर एवं शासकीय उ.मा.वि. खलरी में दिनांक 08/09/2015 से प्राचार्य के पद पर पदस्थ रहकर पदीय दायित्वों का निर्वहन किया है। (ख) जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।
पाटन विधान सभा अंतर्गत संचालित शालायें
135. ( क्र. 5457 ) श्री नीलेश अवस्थी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पाटन विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कहाँ-कहाँ पर शासकीय प्राथमिक, माध्यमिक हाई स्कूल तथा हायर सेकण्डरी स्कूल संचालित है? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित शालाओं में कितने पद शैक्षणिक कार्य हेतु स्वीकृत है, तथा इनमें से कितने पद कब से रिक्त है? इन्हें किस प्रकार से कब तक भरा जावेगा? (ग) शासकीय प्राथमिक, माध्यमिक हाई स्कूलों का क्रमश: माध्यमिक, हाई, हायर सेकण्डरी में उन्नयन के क्या नियम हैं बतलावें एवं प्रश्नांश (क) में उल्लेखित शालाओं में खेल मैदान की क्या व्यवस्था है? (घ) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित शलाओं में से कहाँ-कहाँ की कौन-कौन सी शालायें प्रश्नांश (ग) में उल्लेखित नियमों के अनुरूप उन्नयन की पात्रता रखती है? सूची देवें? इन्हें कब तक अगले वर्ग की शाला में इनका उन्नयन किया जावेगा? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार। पदपूर्ति एक सतत् प्रक्रिया है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) उन्नयन के नियम पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार। प्राथमिक/ माध्यमिक शालाओं में खेल मैदान संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार एवं हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी शालाओं में खेल मैदान संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-तीन अनुसार। (घ) प्राथमिक शाला से माध्यमिक शाला में उन्नयन हेतु कोई शाला पात्र नहीं है। हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी स्कूलों के संबंध में जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-चार अनुसार है।
सामग्री क्रय हेतु आवंटित बजट
136. ( क्र. 5487 ) श्री सुरेन्द्र सिंह बघेल : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) धार जिले में आदिम जाति विकास विभाग द्वारा दिनांक 01.01.2013 से 31.12.2015 तक सामग्री क्रय के लिये कितना बजट आवंटित किया गया और इसके समकक्ष कितनी सामग्री खरीदी गई? खरीदी की माहवार जानकारी, खरीदी आदेश क्रमांक सहित, जिस समाचार पत्र में विज्ञप्ति जारी की गई उसके विवरण सहित देवें? (ख) जिन फर्मों ने प्रश्न (क) अनुसार विज्ञप्ति प्रक्रिया में भाग लिया उनके द्वारा भरी टेंडर दरों व चयनित फर्मों की टेंडर दरों की जानकारी देवें? (ग) क्या बिना टेंडर निकाले भी खरीदी आदेश दिये गये? यदि हाँ, तो इसके लिये कौन जिम्मेदार हैं?
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) आदिवासी विकास विभाग जिला धार को दिनांक 10/01/2013 से 31/12/2015 तक सामग्री क्रय हेतु निम्नानुसार बजट आवंटन प्राप्त हुआ है :-
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क्र. |
प्रश्नांकित समयावधि |
प्राप्त आवंटन (लाख में) |
छात्रावास पालक समिति एवं छात्र-छात्राओं के खाते में जमा राशि |
क्रय पर व्यय राशि |
|
1 |
01.01.13 से 31.03.2013 |
13.14 |
- |
13.14 |
|
2 |
01.04.13 से 31.03.2014 |
790.97 |
- |
790.97 |
|
3 |
01.04.14 से 31.03.2015 |
823.40 |
426.15 |
397.25 |
|
4 |
01.04.15 से 31.12.2015 |
1279.35 |
271.57 |
1007.78 |
1. छात्रावास/आश्रम पालक समिति एवं छात्र-छात्राओं के बैंक खातों में छात्र उपयोगी सामग्री क्रय हेतु राशि जमा की गई। जमा राशि से पालक समिति एवं छात्र-छात्राओं द्वारा सामग्री का क्रय किया गया है। 2. जिला कार्यालय द्वारा सामग्री क्रय हेतु कोई विज्ञप्ति जारी नहीं की गई है। सामग्री का क्रय शासन द्वारा अधिकृत इकाईयों से किया गया है। क्रय की गई सामग्री का विवरण मय क्रय आदेश/दिनांक के पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) शासकीय उपक्रम होने से विज्ञप्ति प्रसारित नहीं। (ग) जी हाँ। प्रश्नांश ‘ख’ अनुसार। शेष का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।
कौशल विकास प्रशिक्षण
137. ( क्र. 5488 ) श्री सुरेन्द्र सिंह बघेल : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) धार जिले में कौशल विकास एवं अन्य प्रकार की ट्रेनिंग कितने हितग्राहियों को एवं किन संस्थाओं द्वारा दी गई? विगत 3 वर्षों में ट्रेनिंग नाम, स्थान, हितग्राही संख्या, संस्था का नाम, भुगतान राशि सहित बतावें। (ख) उपरोक्त प्रशिक्षणों का निरीक्षण किन अधिकारियों द्वारा किया गया? (ग) क्या इन प्रशिक्षण प्राप्त हितग्राहियों को रोजगार में प्राथमिकता देने के लिये कोई प्रावधान है तो प्रशिक्षण देने वाली इन संस्थाओं ने प्रशिक्षण उपरांत कितने हितग्राहियों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु किन-किन कंपनियों को प्रस्तावित किया? (घ) प्रश्नांश (ग) की अनदेखी करने वाले अधिकारियों पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा?
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) प्रशिक्षण संस्थाओं का निरीक्षण विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, क्षेत्र संयोजक, सहायक संचालक, सहायक आयुक्त, संभागीय उपायुक्त आदिवासी तथा अनुसूचित जाति विकास एवं वरिष्ठ अधिकारी द्वारा किया गया है। (ग) जी हाँ। प्रशिक्षित कराये गये युवाओं के नाम रोजगार हेतु पीथमपुर में संचालित कंपनियों फिलेकसील्क, सिफलेक्स, रोजी ब्ल्यू डायमण्ड, आईशर, सिपला, ल्यूपिन आदि प्रा.लिमि. कंपनीयों के साथ साथ आस-पास के जिलों में संचालित विभिन्न कंपनीयों को प्रस्तावित किये गये। (घ) क्षेत्रीय मांग तथा प्रशिक्षणार्थियों की योग्यता के आधार पर निजी संस्थाओं द्वारा रोजगार दिया जाता है। कार्यवाही सतत् प्रचलन में है। परीक्षण उपरांत यथोचित कार्यवाही की जायेगी।
रेशम घोटाले व विभागीय कार्यवाही
138. ( क्र. 5505 ) श्री बाला बच्चन : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) प्रश्नकर्ता के परि. तारांकित प्रश्न संख्या 25 (क्रं. 281) दिनांक 09.12.2015 के प्रश्नांश (ख) संदर्भ में बतावें कि हथकरघा संचालनालय के जिन 8 कर्मचारियों के विरूद्ध विभागीय जाँच लंबित हैं उनके प्रकरणों की अद्यतन स्थिति बतावें, इनकी जाँच कब तक पूरी उस पर कार्यवाही की जावेगी? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार जानकारी खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के कर्मचारियों जिन पर विभागीय जाँच लंबित है के विषय में भी देवें। (ग) उप संचालक रेशम श्री आर.के. श्रीवास्तव के विरूद्ध विभागीय जाँच की अद्यतन स्थिति बतावें। इस प्रकरण में तत्कालीन आयुक्त के विरूद्ध कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई? कारण बतावें। प्रश्नांश (क) अनुसार दिए उत्तर (ग) में बताया गया कि लोकायुक्त जाँच की जाना है, तो लोकायुक्त द्वारा जाँच प्रारंभ कर दी गई है या नहीं? यदि हाँ, तो अद्यतन स्थिति बतावें।
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) हथकरघा संचालनालय के 8 अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्धविभागीय जाँच की अद्यतन जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ख) खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड की विभागीय जाँच की अद्यतन स्थिति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। (ग) श्री आर.के. श्रीवास्तव उप संचालक, रेशम (निलंबित) के विरूद्ध विभागीय जाँच संस्थित की जाकर दिनांक 30/1/2016 से जाँच अधिकारी की नियुक्ति की गई है। प्रकरण में तत्कालीन आयुक्त के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु विभागीय पत्र दिनांक 6/10/2015 के द्वारा वन विभाग को प्रस्ताव भेजा गया है। प्रकरण की जाँच लोकायुक्त कार्यालय को सौंपी गई है। जाँच प्रारंभ होने की सूचना अप्राप्त है।
मैकेनिकल विभाग की बोरिंग मशीनें
139. ( क्र. 5517 ) श्री चन्द्रशेखर देशमुख : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) बैतूल जिले में मैकेनिकल विभाग के पास कितनी बोरिंग मशीनें हैं? (ख) उनकी बोर करने की क्षमता कितने फीट की है तथा प्रतिदिन कितने बोर करती है? (ग) माह जनवरी 2016 से प्रश्न दिनांक तक की क्या प्रोग्रेस रिपोर्ट है? (घ) तत्काल में प्रतिदिन क्षमता से कम बोर होने पर विभाग क्या कार्यवाही कर रहा है?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) 3 मशीनें। (ख) एवं (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (घ) विभागीय मशीनें क्षमता अनुसार कार्य कर रही हैं। शेष प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।
स्थानीय विकास निधि से विकास कार्य
140. ( क्र. 5526 ) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नागदा जं. स्थित उद्योगों पर कितने प्रकरण कहाँ-कहाँ चल रहे हैं? (ख) यह स्थानीय विकास निधि से नगरीय निकायों के अतिरिक्त निकटवर्ती ग्रामों में विकास कराने के क्या मापदंड हैं? (ग) इन कंपनियों द्वारा कितने ग्रामों में विकास एवं सामाजिक कार्य करवाये गये? यदि नहीं, तो कब तक करवाये जावेंगे?
श्रम मंत्री ( श्री अंतरसिंह आर्य ) : (क) नागदा जंक्शन स्थित विभिन्न उद्योगों पर 74 प्रकरण उज्जैन के विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन है जिनकी सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर है। (ख) एवं (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
छात्रवृत्ति में अनियमितता
141. ( क्र. 5534 ) श्री सुखेन्द्र सिंह : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में इंजीनियरिंग तथा पेरामेडिकल कॉलेजों में पिछले पाँच वर्षों में अध्ययनरत छात्रों को कितनी-कितनी छात्रवृत्ति का भुगतान किया गया, वर्ष अनुसार, कॉलेज अनुसार सूची दें? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित छात्रवृत्ति में किस प्रकार की अनियमितता एवं घोटाले की जानकारी आई है? (ग) प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित घोटाला किस वर्ष से संज्ञान में आया है तथा अभी तक कितने कॉलेजों में कुल कितनी राशि का घोटाला चिन्हित हुआ है? (घ) घोटाले के संदर्भ में जाँच कहाँ-कहाँ चल रही है तथा अभी तक कुल कितने प्रकरण दर्ज हुये तथा कितनों के चालान न्यायाल में पेश हुये है, सूची देवें?
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ख) सामान्यत: संस्थाओं में दोहरा प्रवेश, छात्रवृत्ति प्राप्त करना किन्तु परीक्षा में न बैठना, आय सीमा अधिक होने संबंधी अनियमितता प्रकाश में आई है। (ग) वर्ष 2011-12 से अनियमितता संज्ञान में आई है। अनियमित भुगतान की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार। (घ) जाँच का जिलेवार विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार है। न्यायालय में चालान प्रस्तुत नहीं हुए हैं।
इंजीनियरिंग कॉलेजों में छात्रवृत्ति घोटाला
142. ( क्र. 5537 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के इंजीनियरिंग एवं पेरामेडिकल कॉलेजों में अध्ययनरत छात्रों को वितरित की गई छात्रवृत्ति में वर्ष 2011 से 2015 तक अनियमितता/घोटाले की जानकारी वर्षवार कॉलेज अनुसार, विद्यार्थियों की संख्या, तथा राशि सहित बतावे? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित सूची में घोटाले के संबंध में लोकायुक्त, आर्थिक अपराध (EOW) तथा पुलिस थानों में दर्ज प्रकरणों की सूची प्रदान करें? (ग) विभागीय जाँच में अभी तक किस-किस वर्ष में कुल कितनी-कितनी राशि के घोटाले की संभावना पकड़ में आई है तथा बतावे कि सम्पूर्ण घोटाले में कुल कितनी राशि की संभावना है? (घ) क्या छात्रवृत्ति घोटाले की सम्पूर्ण जाँच विभागीय स्तर पर हो चुकी है या अभी कुछ बाकी है? अद्यतन स्थिति से अवगत करावे?
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार। (ग) अभी जाँच प्रचलित है अत: अंतिम स्थिति बतलाई जाना संभव नहीं है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (घ) जाँच की कार्यवाही विभाग लोकायुक्त संगठन व आर्थिक अपराध अनुसंधान ब्यूरो के स्तर पर प्रचलन में है।
ट्रिप सिस्टम में अनियमितता की जाँच
143. ( क्र. 5539 ) श्री हेमन्त विजय खण्डेलवाल : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या बैतूल जिले में उद्यानिकी विभाग बैतूल में माइक्रो एरिगेशन योजनान्तर्गत वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में लगाए गए ड्रिप सिस्टम में अनियमितताओं की जाँच की गई है? (ख) क्या जाँच में अनियमितताएं पाई गई हैं? यदि हाँ, तो क्या-क्या तथा इस संबंध में संबंधितों के खिलाफ कोई कार्यवाही की गई है? यदि हाँ, तो क्या यदि नहीं, तो क्यों?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। सर्वसंबंधितों को दिनांक 27.02.2016 को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किये गये है।
छात्रावासों की व्यवस्था
144. ( क्र. 5543 ) श्री चम्पालाल देवड़ा : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) देवास जिले में आदिम जाति विभाग के कुल कितने छात्रावास संचालित हैं? प्रत्येक छात्रावास में दर्ज छात्र संख्या कितनी है? शासन द्वारा प्रत्येक छात्रावास में कितनी राशि खर्च करने का प्रावधान है? (ख) प्रश्नांकित संचालित छात्रावासों में छात्र-छात्राओं की सुविधा (आवास, बिस्तर, शैक्षणिक सामग्री, खेल सामग्री) पर विगत वर्ष 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 में कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? कौन-कौन सी सामग्री कहाँ से क्रय की गई? (ग) प्रश्नांकित छात्रावासों की कितनी शिकायतें प्रश्नांकित अवधि में विभाग को प्राप्त हुई? कितने छात्रावासों की शिकायतों पर किन-किन अधिकारियों द्वारा कब-कब जाँच की गई? जाँच प्रतिवेदन में किन बिन्दुओं पर क्या कार्यवाही की गई? (घ) प्रश्नांकित छात्रावासों में से कितने विभाग से है और कितने अन्य विभागों से प्रतिनियुक्ति पर है? इसमें शासन के क्या प्रावधान है?
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) देवास जिले में आदिवासी मद से 17 छात्रावास संचालित है। सूची संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'एक' अनुसार है। आदिवासी छात्रावासों में निवासरत प्रत्येक विद्यार्थी पर शिष्यवृत्ति के लिये रूपये 1000/- बालक एवं रूपये 1040/- कन्या को प्रतिमाह व्यय किये जाने का प्रावधान है। (ख) देवास जिले में आदिवासी मद से संचालित छात्रावासों में छात्र-छात्राओं की सुविधा पर वर्ष 2013-14 में रूपये 34.27 लाख, वर्ष 2014-15 में रूपये 26.36 लाख एवं वर्ष 2015-16 में रूपये 22.40 लाख की राशि व्यय की गई है। सामग्री क्रय का विवरण संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'दो' अनुसार है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'तीन' अनुसार है। (घ) विभाग अन्तर्गत देवास जिले में आदिवासी मद से 17 छात्रावास एवं 07 आश्रम कुल 24 संस्थायें संचालित हैं। इनमें 18 कर्मचारी विभागीय हैं एवं प्रतिनियुक्त्िा पर कोई कर्मचारी कार्यरत नहीं है।
राजीव गांधी खाद्यान्न सुरक्षा मिशन
145. ( क्र. 5564 ) श्री जितू पटवारी : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजीव गांधी खाद्यान्न सुरक्षा मिशन के द्वारा पिछले तीन वर्षों में किये गये कार्य की जानकारी प्रस्तुत करें तथा बतावें कि मिशन में आर्थिक अनियमितता के इन वर्षों में कितने प्रकरण पाये गये उनकी सूची देवें? (ख) पिछले 3 वर्षों में आरक्षित वर्ग के इंजीनियरिंग और पेरामेडिकल कोर्सेस में अध्ययनरत छात्रों को छात्रवृत्ति की कितनी-कितनी राशि वितरित की गई वर्ष अनुसार कॉलेज अनुसार आरक्षित वर्ग अनुसार छात्रों की संख्या सहित जानकारी उपलब्ध करावे? (ग) प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित वर्षों में छात्रवृत्ति में अनियमितता/घोटाले के कितने प्रकरण किस-किस कॉलेज में पाये गये वर्ष अनुसार, कॉलेज का नाम, फर्जी छात्रों की संख्या घोटाले की राशि, सहित बतावे कि उन कॉलेज के संचालक कौन-कौन है? (घ) उद्यमी विकास संस्थान द्वारा पिछले तीन वर्षों में क्या-क्या गतिविधियां आयोजित की गई तथा कितने आरक्षित वर्ग के युवाओं को उद्यम लगाने हेतु कितने-कितने ऋण उपलब्ध कराया गया सूची देवें?
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) विगत तीन वर्षों से भारत सरकार से कोई स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई। अत: प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) एवं (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' एवं 'ब' अनुसार। (घ) संस्थान द्वारा केवल प्रशिक्षण गतिविधियाँ आयोजित की जाती हैं, ऋण उपलब्ध नहीं कराया जाता है। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार है।
भाग-3
अतारांकित
प्रश्नोत्तर
नल-जल
योजना
1. ( क्र. 122 ) श्री ओम प्रकाश धुर्वे : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) जिला डिण्डौरी के अंतर्गत ट्यूबवेल, कूप, नदी एवं बांध से किस-किस प्रकार के नल-जल योजना संचालित है? विकासखण्डवार जानकारी देवें? (ख) प्रश्नांश (क) में से वर्तमान में कितने ग्रामों में उक्त नल-जल योजना चालू है, कितने किन-किन कारणों से बंद है? (ग) क्या पानी न मिलने के कारण उनमें से कितनी योजना संचालित नहीं हो पा रही है? ऐसे प्रत्येक योजना में कितनी राशि खर्च की जा चुकी है? (घ) जिले में सोलर लाईट से संचालित कितनी नल-जल योजनाएं संचालित है?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) से (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (घ) 150 योजनायें प्रगतिरत है।
वन अधिकार समितियों का गठन
2. ( क्र. 158 ) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या 1 जनवरी 2008 से लागू वन अधिकार कानून 2006 के तहत उज्जैन एवं इंदौर व ग्वालियर संभाग के जिलों में ऐसे ग्रामों में वन अधिकार समिति का गठन कर दिया गया है जिसकी समस्त वन भूमि वन विभाग ने निर्वनीकृत (डिनोटिफाईड) कर राजस्व विभाग को अंतरित कर दी थी? (ख) यदि हाँ, तो उज्जैन एवं इंदौर संभाग के किस जिले में कितने ग्राम हैं इनमें से कितने वीरान ग्राम हैं, कितनी नगरीय सीमा में आने वाले ग्राम हैं, कितने वनग्राम हैं, कितनी रैय्यतवारी ग्राम हैं? इनमें से कितने-कितने ग्रामों में वन अधिकार कानून के तहत प्रश्नांकित तिथि तक वन अधिकार समितियों का गठन किया जा चुका है? (ग) प्रश्नांश (ख) के ही क्रम में इसमें से कितने ग्रामों की समस्त संरक्षित वन भूमि वन विभाग ने निर्वनीकृत कर राजस्व विभाग को अन्तरित की? ऐसे ग्रामों में वन अधिकार समिति का गठन किये जाने का क्या कारण रहा है? ऐसे ग्रामों में समिति गठित किये जाने हेतु राज्य शासन ने क्या आदेश निर्देश जारी किये थे? उसकी प्रति सहित बताईये? (घ) जिन ग्रामों की समस्त वन भूमि निर्वनीकृत कर राजस्व को अन्तरित कर दी गई है, उन ग्रामों में गठित वन अधिकार समितियों को लेकर शासन क्या कदम उठा रहा है? कब तक उठायेगा? राजस्व विभाग से विवाद वाले गांवों के जिलेवार नाम देवें?
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) जी हाँ। पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार जिलों में समितियां गठित की गई है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है। (ग) वन अधिकार अधिनियम 2006 में डिनोटिफाईड ग्रामों का उल्लेख नहीं है। अधिनियम में परिभाषित वनभूमि के अधिभोग के अधिकारों की मान्यता के लिये समितियाँ गठित की गई है। कोई पात्र व्यक्ति अपने वन अधिकार से वंचित न हो इसलिये ऐसे सभी ग्रामों में वन अधिकार समिति गठित करने के निर्देश जारी किये गये है। शासन से जारी निर्देश दिनांक 15 जनवरी 2008 की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-तीन अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-चार अनुसार है।
मछुआ समितियों के पंजीयन में स्वेच्छाचारिता
3. ( क्र. 251 ) श्री मोती कश्यप : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या मछुआ नीति 2008 के निर्धारण हेतु तत्कालीन मछलीपालन मंत्री की अध्यक्षता में गठित अनेक विभागों के प्रमुख सचिवों और वित्तीय संस्थाओं के प्रतिनिधियों युक्त उच्चस्तरीय समिति में प्रमुख सचिव सहकारिता की भागीदारी रही है? (ख) क्या जब मछलीपालन नीति में वंशानुपात मछुआ जाति की प्रथम वरीयता एवं प्राथमिकता निर्धारित होने के उपरांत भी जिलास्तर के सह/उप पंजीयक सहकारिता के द्वारा उनके कार्यक्षेत्र में ही अन्य वर्गों की सहकारी समितियों को किस आधार पर पंजीकृत करते हैं? (ग) राज्य के किन जिलों में विगत 3 वर्षों में किन वंशानुगत मछुआ समितियों के कार्यक्षेत्रों में अन्य वर्गों की मछुआ समितियों का पंजीयन किया गया है और उनका आधार क्या रहा है? (घ) क्या प्रश्नांश (ग) की समीक्षा कर वंशानुगत मछुओं की समितियों के कार्यक्षेत्र में गैर वंशानुगत मछुआ जाति की समितियों का पंजीयन प्रतिबंधित किया जाना निर्देशित किया जावेगा?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जी नहीं। (ख) मत्स्य पालन नीति में प्रथम वरीयता वंशानुगत जाति की मछुआ सहकारी समिति के गठन का प्रावधान है। परंतु वंशानुगत मछुआरे न होने पर अन्य वर्गों की मछुआ सहकारी समिति गठित की जाती है। (ग) प्रश्नाधीन अवधि में वंशानुगत मछुआ समितियों के कार्यक्षेत्र में अन्य वर्ग की मछुआ सहकारी समितियों का पंजीयन नहीं किया गया है। अत: पंजीयन के आधार का प्रश्न ही नहीं है। (घ) प्रश्नांश (ग) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में समीक्षा की स्थिति नहीं है।
बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाये जाना
4. ( क्र. 419 ) श्री दिलीप सिंह शेखावत : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नागदा नगर एक प्रसिद्ध औद्योगिक शहर है, यहां के श्रमिकों के बच्चों को अच्छी एवं सुलभ शिक्षा प्राप्त हो सके, इसके लिए शासन द्वारा कोई आवासीय स्कूल शिक्षा योजना बनी है? (ख) यदि बनी है, तो इस औद्योगिक शहर को इससे क्या लाभ होगा? यदि नहीं, बनी है तो कब तक बनायी जावेगी?
श्रम मंत्री ( श्री अंतरसिंह आर्य ) : (क) नागदा नगर के श्रमिकों के बच्चों के लिए शासन द्वारा कोई आवासीय स्कूल की शिक्षा योजना नहीं बनी है। (ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता। आवासीय स्कूल शिक्षा योजना बनाया जाना स्कूल शिक्षा विभाग का नीतिगत विषय है।
माध्यमिक शिक्षा मण्डल के मान्यता के मापदण्डों का उल्लंघन
5. ( क्र. 461 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पं. नेहरू उ.मा.वि. बानमोर एवं अशासकीय सेन्ट पाल उ.मा.वि. बानमोर जिला मुरैना कक्षा 01 से लेकर 12 तक कुल कितने विद्यार्थी अध्ययनरत हैं? उक्त विद्यालयों के भवन में कितने अध्यापन कक्ष उपलब्ध हैं एवं कितने शिक्षक 01 जनवरी 2016 की स्थिति में कार्यरत हैं? शिक्षकों का नाम एवं योग्यता का संपूर्ण ब्यौरा दें? (ख) क्या वर्तमान में माध्यमिक शिक्षा मण्डल के नियमानुसार 10वीं कक्षा में 300 एवं 12वीं में अधिकतम 500 स्वाध्यायी छात्रों के परीक्षा फार्मों को अग्रेषित किया जा सकता है? यदि हाँ, तो पं.नेहरू उ.मा.वि. बानमोर एवं अशासकीय सेन्ट पाल उ.मा.वि.बानमोर के द्वारा वर्ष 2015-16 की 10वीं एवं 12 वीं परीक्षा हेतु कितने स्वाध्यायी छात्रों के परीक्षा फार्म अग्रेषित किए गए हैं? (ग) यदि संबंधित विद्यालयों के द्वारा निर्धारित संख्या से अधिक परीक्षा फार्म अग्रेषित किए हैं तो उनको अमान्य क्यों नहीं किया गया? निर्धारित संख्या से अधिक फार्म अग्रेषित करने के लिए कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं एवं उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार। पं. नेहरू उ.मा.वि. बानमोर में 35 एवं अशासकीय सेन्ट पॉल कान्वेट उ.मा.वि. बानमोर, जिला मुरैना में 42 अध्यापन कक्ष उपलब्ध हैं। शिक्षकों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ख) पं. नेहरू उ.मा.वि. बानमोर, जिला मुरैना द्वारा कक्षा 10वीं के 1343 एवं कक्षा 12वीं के 1746 तथा अशासकीय सेन्ट पॉल कान्वेट उ.मा.वि. बानमोर के द्वारा कक्षा 10वीं में 1562 एवं कक्षा 12वीं के 1807 स्वाध्यायी छात्रों के फार्म अग्रेषित किये गये है। (ग) अग्रेषित परीक्षा फार्मों को इसलिये निरस्त नहीं किया गया क्योंकि सभी छात्र मण्डल परीक्षा में सम्मिलित होने के पात्र है, साथ ही अग्रेषित फार्मों में से निर्धारित संख्या 300 से अधिक में से प्रथम 300 छात्रों की पहचान की जाना संभव नहीं है। प्रकरण में कलेक्टर, जिला मुरैना द्वारा जाँच कराई जा रही है। जाँच उपरांत नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।
उद्यानिकी विभाग में अनियमितता
6. ( क्र. 487 ) श्री देवेन्द्र वर्मा : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) खंडवा जिले में उद्यानिकी विभाग द्वारा विगत तीन वर्षों में कृषक प्रशिक्षण, उद्यानिकी प्रशिक्षण एवं प्रचार-प्रसार पर कितनी राशि का व्यय किया गया? (ख) क्या घरेलू बागवानी की आदर्श योजना एवं मिनीकिट प्रदर्शन योजना की सामग्री क्रय करने एवं हितग्राही चयन तथा सामग्री वितरण में गंभीर लापरवाही बरतते हुए अपात्रों को लाभ दिया गया है? (ग) क्या किसान हित की अन्य योजनाओं में भी प्रचार-प्रसार के अभाव में पात्र व्यक्ति योजना के लाभ से वंचित रह गये तथा विभाग के अधिकारियों की मिली भगत से अपात्रों द्वारा इसका लाभ लिया गया है? यदि हाँ, तो इसके लिए कौन अधिकारी जवाबदेह है? (घ) क्या दोषी अधिकारियों से शासकीय धन की राशि वसूली जाएगी? यदि हाँ, तो कब तक एवं कितनी राशि वसूली होगी?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) उद्यानिकी विभाग जिला खंडवा में प्रश्नाधीन योजनाओं एवं अवधि में निम्नानुसार व्यय किया गया :-
वर्ष कृषक प्रशिक्षण पर व्यय की गई उद्यानिकी प्रशिक्षण एवं प्रचार-प्रसार पर (राशि रू. लाख में) व्यय की गई (राशि रू. लाख में)
2012-13 3.30 2.00
2013-14 3.75 2.20
2014-15 15.00 2.20
(ख) जी नहीं। (ग) जी नहीं। अतः कोई जवाबदेह नहीं है। (घ) उत्तरांश ‘ख‘ एवं ‘ग‘ के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
पीडि़त शिक्षकों के स्वत्वों का भुगतान
7. ( क्र. 545 ) श्रीमती ऊषा चौधरी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के याचिका क्रमांक SLP No. 930 में पारित निर्णय दिनांक 19/02/2015 में स्कूल शिक्षा विभाग (जिला शिक्षा कार्यालय मुरैना) में पदस्थ उप शिक्षक, सहायक शिक्षकों को दिनांक 01/01/1973 से 31/12/2014 तक नियमित वेतनमान प्रदाय हेतु निर्णय पारित किया गया है? यदि हाँ, तो स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा पीडि़त (जिला शिक्षा कार्यालय मुरैना) शिक्षकों को आज दिनांक तक नियमित वेतनमान का लाभ प्रदाय क्यों नहीं किया गया है? (ख) क्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उक्त निर्णय का पालन न करने वाले दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही होगी? यदि हाँ, तो कब तक होगी? (ग) विभाग द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पीडि़त शिक्षकों के पक्ष में पारित उक्त निर्णय का पालन कर स्वत्वों का भुगतान कब तक कराया जावेगा?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत विशेष अनुमति याचिका क्रमांक 930/ 2008 में नियुक्ति दिनांक से नियमित वेतनमान का लाभ दिये जाने के संबंध में दिनांक 19/02/2015 को निर्णय पारित किया गया है नीतिगत निर्णय लिये जाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। (ख) प्रश्नांश 'क' के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) प्रश्नांश ''क'' के उत्तर के प्रकाश में कार्रवाई प्रक्रियाधीन है, समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
वन अधिकारी पत्र
8. ( क्र. 567 ) श्री ओम प्रकाश धुर्वे : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) डिण्डौरी जिले में वन अधिकार पत्र हेतु कितने आवेदन विगत 5 वर्षों में प्राप्त हुये? उनमें से कितने लोगों को वन अधिकार पत्र दिया गया तथा पात्र हितग्राही कितने पाये गये? विकासखण्डवार जानकारी देवें? (ख) प्रश्नांश (क) में लम्बित प्रकरण होने के क्या कारण हैं? (ग) ग्राम पंचायत कबीर चबूतरा के अंतर्गत ग्राम खुरखुरीदर में रह रहे आदिवासियों को वन अधिकार पत्र हेतु कितने लोगों को पात्र पाया गया, उनमें से कितने को वन अधिकार पत्र दिया गया? (घ) क्या ग्राम खुरखुरीदर के लोग (आदिवासी) 2005 के पूर्व से वन भूमि पर काबिज हैं? यदि हाँ, तो नियम अनुसार वन अधिकार पत्र क्यों नहीं दिया गया?
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) व्यक्तिगत वन अधिकार के 52 प्रकरणों में वन अधिकार पत्र हस्ताक्षर हेतु वन विभाग को भेजे गये है। (ग) अप्राप्त 48 व्यक्तिगत दावों में भूमि पर कब्जा का साक्ष्य प्रमाण नहीं होने से दावा उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा निरस्त किये गये है। किसी को वन अधिकार पत्र नहीं दिया गया है। (घ) वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत दावेदार 13/12/2005 के पूर्व भूमि पर कब्जा प्रमाण नहीं है। अतः शेष प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।
राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना
9. ( क्र. 749 ) श्री जितेन्द्र गेहलोत : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम अंतर्गत वर्ष 2013 से अक्टूबर 2015 तक पेयजल व्यवस्था हेतु किस-किस मद में कितनी-कितनी राशि प्रदान की? (ख) उक्त योजनांतर्गत रतलाम जिले में किस-किस कार्यक्रम तहत शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था हेतु कितनी-कितनी राशि व्यय कर कितनी बसाहटों में पेयजल उपलब्ध कराया गया? तहसीलवार ब्यौरा क्या है? (ग) उपरोक्त योजनांतर्गत कितने कार्य अब तक स्वीकृत होकर लंबित हैं व किस कारण?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत शहरी क्षेत्र में कोई व्यय नहीं किया गया। ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है।
ग्रामीण शासकीय शालाओं में पेयजल व्यवस्था
10. ( क्र. 753 ) श्री जितेन्द्र गेहलोत : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम अंतर्गत उज्जैन संभाग की कितनी शालाओं को वर्ष 2012 से प्रश्न दिनांक तक पेयजल व्यवस्था हेतु चिन्हित किया गया? जिलेवार तहसीलवार ब्यौरा क्या है? (ख) उपरोक्त अवधि में कितनी ग्रामीण शालाओं में पेयजल व्यवस्था पूर्ण की तथा उन पर कितनी राशि व्यय हुई? तहसीलवार ब्यौरा क्या है। (ग) संभाग में कितनी ग्रामीण शालाओं में कहाँ-कहाँ पर पेयजल व्यवस्था शेष है?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) एवं (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। (ग) 150 शालाओं में। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार।
विभागीय कार्यों की जानकारी
11. ( क्र. 826 ) चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) भिण्ड जिले में वित्तीय वर्ष 01.04.2010 से 31.03.2013 तक दो लाख रूपये से कम राशि के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में क्या-क्या कार्य किये गये? (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित जिले में उक्त समयानुसार मेन्टेनेन्स पर कितनी राशि, व्यय की गयी? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) में उल्लेखित कार्यों में से कितनी राशि का भुगतान किया गया? (घ) प्रश्नांश (क) एवं (ख) में उल्लेखित सभी कार्यों की गुणवत्ता एवं उपयोगिता प्रमाण पत्रों को किस-किस नाम/पदनाम द्वारा जारी किया गया?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में जिले में प्लेटफार्म निर्माण, पाइप लाइन विस्तार, परकोलेशन टेंक का निर्माण, विद्युतीकरण, पंप हाउस निर्माण एवं नलकूप खनन के कार्य किये गये। (ख) प्रश्नाधीन अवधि में जिले में मेंटीनेन्स पर राशि रूपये 26213256 व्यय की गई। (ग) प्रश्नांश-‘क‘ एवं ‘ख‘ हेतु प्रश्नांकित अवधि में राशि रूपये 84278158 का भुगतान किया गया। (घ) कार्यों की गुणवत्ता एवं उपयोगिता प्रमाण पत्रों को कार्यपालन यंत्री के वास्ते सहायक यंत्री एवं उपयंत्री द्वारा जारी किया गया।
विभागीय कार्यों की जानकारी
12. ( क्र. 827 ) चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) भिण्ड जिले में वित्तीय वर्ष 01.04.2010 से 31.03.2013 तक दो लाख रूपये से ज्यादा राशि के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में क्या-क्या कार्य किये गये? (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित जिले में उक्त समयानुसार मेन्टेनेन्स पर क्या-क्या कार्यों पर कितनी राशि, व्यय की गयी? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) में उल्लेखित कार्यों में से किस-किस को कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 एवं 2 अनुसार है।
छात्रावास/आश्रमों के भवनों का निर्माण
13. ( क्र. 883 ) श्री जतन उईके : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में आश्रम एवं छात्रावास की कितनी संख्या है? (ख) प्रश्नांश (क) अंतर्गत भवनहीन छात्रावास की संख्या/भवनहीन आश्रमों की संख्या बतावें? (ग) शासन द्वारा भवनहीन छात्रावास/आश्रमों के लिए क्या व्यवस्था की गई है? कितने आवासहीन छात्रावासों के भवन स्वीकृत कर दिये गये हैं? कितने भवनों के नहीं कितने भवनों को किराये पर लिया गया है? (घ) आवासहीन भवनों की व्यवस्था कब तक कर ली जावेगी?
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) जिला छिन्दवाड़ा में आदिवासी मद से 56 आश्रम एवं 88 छात्रावास कुल 144 संचालित है। (ख) जिला छिन्दवाड़ा में आदिवासी मद के 28 छात्रावास एवं 18 आश्रम भवनहीन है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (घ) वित्तीय संसाधन के उपलब्धता के अनुसार प्रति वर्ष भवन निर्माण कराये जाते हैं। समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है।
उत्कृष्ट छात्रावासों की स्वीकृति
14. ( क्र. 890 ) श्री जतन उईके : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छिंदवाड़ा जिले के पांढुर्णा विधान सभा क्षेत्र में उत्कृष्ट छात्रावासों की कितनी संख्या है? (ख) छिंदवाड़ा जिले में कितने विकासखण्डों में उत्कृष्ट छात्रावास नहीं है? उनकी स्वीकृति कब तक की जायेगी? (ग) क्या उत्कृष्ट छात्रावासों में शासन की विशेष सुविधाएं प्रदान की जा रही है? यदि हाँ, तो कौन-कौन सी सुविधाएं दी जा रही है?
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) छिन्दवाड़ा जिले के पांढुर्णा विधान सभा क्षेत्र में उत्कृष्ट छात्रावास संचालित नहीं है। (ख) छिन्दवाड़ा जिले के पांढुर्णा/ परासिया/मोहखेड़/चोरई/अमरवाड़ा आदिवासी विकासखण्ड नहीं होने से उत्कृष्ट छात्रावास संचालित नहीं किये जा रहे हैं। (ग) विभाग द्वारा आदिवासी उत्कृष्ट छात्रावासों में शिष्यवृत्ति राशि के अतिरिक्त प्रति छात्र रूपये 100/- प्रतिमाह पोष्टिक आहार 10 माह के लिये प्रति छात्र रूपये 2000/- पुस्तकें एवं स्टेशनरी हेतु प्रतिवर्ष/कोचिंग सुविधायें/ कम्प्यूटर की विशेष सुविधायें दी जा रही हैं।
नवीन हैण्डपंप एवं ओवर हैड टेंक की स्थापना
15. ( क्र. 1066 ) श्री रामपाल सिंह : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या शहडोल जिले के जनपद पंचायत ब्यौहारी एवं जयसिंहनगर अंतर्गत लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, अनुविभाग ब्यौहारी को नवीन हैण्डपंपों तथा ओवर हैड टेंक स्थापना हेतु राशि आवंटित की गई है? (ख) यदि प्रश्नांश (क) हाँ, तो विगत 03 वर्षों से कितनी राशि आवंटित की गई है तथा कितने हैण्डपंपों एवं ओवर हैड टेंक की स्थापना की गई है और कितनी राशि खर्च की गई है?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जी नहीं। (ख) ब्यौहारी अनुविभाग के अंतर्गत व्यय राशि की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के अनुसार है।
जिला परियोजना समन्वयक के पद पर प्रतिनियुक्ति
16. ( क्र. 1187 ) श्री शंकर लाल तिवारी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा विज्ञापन क्रमांक 7230 दिनांक 28.09.2015 द्वारा सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत 28 जिलों में जिला परियोजना समन्वयक के पद पर प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापना का विज्ञापन जारी किया गया है? जिसमें आयु सीमा अधिकतम 52 वर्ष रखी गई है? (ख) क्या दो दिन बाद म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय के आदेश क्रमांक/एफ 1-56/2015/20-1, भोपाल, दिनांक 30.09.2015 द्वारा हायर सेकण्डरी प्राचार्य को बिना डी.पी.सी. किये सहायक संचालक ई.ई./जिला परियोजना समन्वयक के पद पर आयु सीमा 52 वर्ष से अधिक होते हुये भी अपात्र व्यक्ति को सतना में पदस्थ किया गया है? (ग) क्या इस अधिकारी के विरूद्ध कोलगवां थाना सतना में भा.द.वि. की धारा 420 के तहत अपराध कायम होकर विवेचना में है और उक्त अधिकारी जमानत पर है? इस अधिकारी द्वारा की गई अनियमितताओं के कारण क्रमश: 06.08.2010, 07.09.2012 एवं 14.03.2013 में 07 वेतन वृद्धियां रोकी गई तथा लोकायुक्त में इसके विरूद्ध प्रकरण क्रमश: 36/2015 पंजीबद्ध है? (घ) यदि प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) सही है तो उक्त अधिकारी को कब तक सतना से हटा दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जी हाँ। विज्ञापन की सामान्य शर्तों में पदों की संख्या में कमी/वृद्धि का भी उल्लेख है। (ख) जी नहीं। प्रस्ताव पूर्व से प्रक्रियाधीन होने से योग्य अधिकारी के आदेश जारी किये गये। (ग) जी हाँ। 06-08-2010 द्वारा नहीं अपितु आदेश दिनांक 06-03-2010, 07-09-2012 एवं 14-03-2013 द्वारा 6 वेतनवृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकी गई थी। इनके विरूद्ध शासन द्वारा अपील स्वीकारते हुए आदेश दिनांक 08-05-2014, 26-11-2105 एवं 24-07-2015 द्वारा कुल 5 वेतन वृद्धि बहाल की गई है। लोकायुक्त में पंजीबद्ध प्रकरण क्रमांक 36/2015 माननीय लोक आयुक्त के आदेशानुसार दिनांक 08-01-2016 को समाप्त किया गया है। (घ) हटाये जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
बुन्देलखण्ड पैकेज में पशु वितरण की जानकारी
17. ( क्र. 1246 ) श्रीमती उमादेवी लालचंद खटीक : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) विगत वर्ष 2014-15, 2015-16 में बुन्देलखण्ड पैकेज अन्तर्गत हटा विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत कितने हितग्राहियों को कौन-कौन से पशु, किस कार्य एजेन्सी द्वारा उपलब्ध कराये गये? (ख) क्या गुणवत्ताहीन पशु प्रदाय के प्रकरणों की जाँच हेतु समिति बनाकर जाँच करायी जायेगी (ग) हटा विकासखण्ड में पशु विभाग द्वारा वर्ष 2014-15, 2015-16 में पशु संरक्षण हेतु कौन सी दवाइयाँ, इन्जेक्शन आदि किस एजेन्सी द्वारा खरीदकर प्रदाय किये गये?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) बुन्देलखण्ड पैकेज अन्तर्गत वर्ष 2014-15 में 94 बकरी इकाइयां तथा वर्ष 2015-16 में 6 बकरी इकाइयां एवं 18 मुर्रा पाड़ा, म.प्र. राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम द्वारा प्रदाय किए गए। (ख) गुणवत्ताहीन पशु प्रदाय की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जानकारी परिशिष्ट अनुसार है।
अध्यापन कार्य के नियम
18. ( क्र. 1293 ) डॉ. मोहन यादव : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापन कार्य कराने के संबंध में शिक्षा अधिकार अधिनियम में क्या नियम हैं? (ख) उज्जैन जिले में कितने माध्यमिक विद्यालय हैं एवं उन विद्यालयों में किनके द्वारा अध्यापन कार्य करवाया जा रहा है? (ग) प्रश्नांश (ख) की जानकारी अनुसार क्या माध्यमिक विद्यालयों में नियमों के विपरित सहायक शिक्षकों एवं सहायक अध्यापकों द्वारा अध्यापन कार्य करवाकर छात्र-छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? यदि हाँ, तो इसके लिये कौन दोषी है दोषियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जानकारी परिशिष्ट अनुसार है। (ख) 730 माध्यमिक विद्यालय है। शालाओं में अध्यापन कार्य शिक्षकों द्वारा कराया जा रहा है। (ग) जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
सहायक शिक्षकों को उच्च श्रेणी शिक्षक बनाया जाना
19. ( क्र. 1583 ) श्री सुदर्शन गुप्ता (आर्य) : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग अन्तर्गत वे सहायक शिक्षक जो स्नातक वाणिज्य विषय हो कर कार्यरत है व अपनी सेवाकाल का 20 से 24 वर्ष की अवधि पूर्ण कर चुके हैं, उन्हें शासन स्तर पर उच्च श्रेणी शिक्षक बनाए जाने की कार्यवाही प्रचलित है? (ख) यदि हाँ, तो समय अवधि स्पष्ट करें?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जी नहीं। (ख) उत्तराश "क" के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
पदों के अनुरूप युक्तियुक्तकरण अनुसार पदस्थापना
20. ( क्र. 1673 ) श्रीमती ममता मीना : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय द्वारा आदेश क्र. एफ-1-42/ 2014/20-1 भोपाल दिनांक 08.09.2014 को गुना जिले में जारी हुआ था? यदि हाँ, तो उक्त आदेश के पालन में शालाओं में स्वीकृत शैक्षणिक पदों पर युक्तियुक्तकरण करके कितनी पदस्थापनाएं की हैं? कितनी शेष हैं? अभी तक पदस्थापना नहीं करने वाले कौन जिम्मेदार है? क्या उन पर कार्यवाही होगी? (ख) क्या प्रश्नांक (क) के आदेश से ग्रामीण क्षेत्रों में पदस्थ शिक्षक को शहरी क्षेत्र में पदस्थ किया जा सकता है? यदि नहीं, तो ऐसा करने वाले गुना के कौन अधिकारी जिम्मेदार है? कितने शिक्षक पदस्थ किये हैं एवं ऐसे कितने शिक्षक पदस्थ किये हैं जो गणित के विषय के स्थान पर विज्ञान के है? (ग) क्या प्रश्नांश (क) के अनुसार नवीन मा. विद्यालयों में अध्यापक वर्ग में उ.श्रेणी शिक्षक पदस्थ हो सकेंगे, यदि नहीं, तो गुना जिले में कितने पदस्थ किये हैं? पगारा प्रा. विद्यालय में 197 छात्रों पर 07 शिक्षक किस नियत से पदस्थ है, बतायें? (घ) कन्या मा. विद्यालय केन्ट गुना में छात्र संख्या अनुपात से विज्ञान विषय में कितने शिक्षक पदस्थ होना चाहिए, कितने कार्यरत है? अतिशेष कब तक हटायेंगे एवं उक्त आदेश से पदोन्नत वरिष्ठ अध्यापकों की नवीन पदस्थापना की है? कितनों को अपनी संस्था से नियम विरूद्ध हटाया है?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) से (घ) जी हाँ। युक्तियुक्तकरण के अंतर्गत शालाओं में छात्र संख्या एवं स्वीकृत पदों के अनुरूप 492 शिक्षकों की पदस्थापना की गई। संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा जाँच की जा रही है। जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।
शासकीय शालाओं में टंकी निर्माण में अनियमितता
21. ( क्र. 1674 ) श्रीमती ममता मीना : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कार्यालय जिला शिक्षा केंद्र, गुना द्वारा पेयजलविहीन शहरी क्षेत्र की शासकीय शालाओं में टंकी निर्माण में की गई अनियमितता की जाँच के लिये कलेक्टर गुना द्वारा ए.डी.एम. गुना के नेतृत्व में पाँच सदस्यीय उच्च स्तरीय जाँच समिति गठित की है? यदि हाँ, तो गठित जाँच कमेटी के आदेश की जानकारी दी जावे? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार गठित जाँच समिति द्वारा निर्धारित समय-सीमा में जाँच पूरी कर ली गई है? (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार जाँच में दोषी अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो कब तक की जावेगी?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जी हाँ। स्वीकृत पेयजल व्यवस्था की अनियमितताओं संबंधी प्राप्त शिकायत की जाँच हेतु कलेक्टर गुना के आदेश क्रमांक/ 02/स्टेनो/विविध/2015, गुना दिनांक 02 जनवरी, 2016 के द्वारा जाँच हेतु पाँच सदस्यीय समिति का गठन कर रिपोर्ट चाही है। आदेश की प्रति की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी नहीं। जाँच दल द्वारा जाँच कार्यवाही प्रचलित है। (ग) जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरान्त नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
नल-जल योजनाओं की जानकारी
22. ( क्र. 1712 ) श्री सोहनलाल बाल्मीक : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) परासिया विधान सभा क्षेत्रांतर्गत कितनी ग्रामों में नल-जल योजना स्वीकृत हैं? जिन ग्रामों में नल-जल योजना स्वीकृत हैं, उनमें से कितनी नल-जल योजनाएं वर्तमान में सुचारू रूप से संचालित हैं और कितनी नल-जल योजना बंद हैं? (ख) परासिया विधान सभा क्षेत्र में जो नल-जल योजना बंद है, उनके बंद होने के क्या कारण हैं? विभाग द्वारा बंद नल-जल योजनाओं को कब तक प्रारंभ कर दिया जायेगा? (ग) बंद नल-जल योजना को चालू करने के लिये विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है? (घ) परासिया विधान सभा क्षेत्रांतर्गत कितनी ग्राम पंचायतों में एवं ग्रामों में नल-जल योजना प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है? इन प्रस्तावित योजनाओं की स्वीकृति के लिये विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है और प्रस्तावित नल-जल योजनाओं को कब तक स्वीकृति प्रदान कर दी जायेगी?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) 114 ग्रामों में। 102 योजनाएं चालू एवं 12 योजनाएं बंद हैं। (ख) 8 स्रोत सूखने से, 01 मोटर पंप फसने से, 03 योजनाएं लाइन क्षतिग्रस्त होने से बंद है। स्रोत सूखने के कारण बंद योजनाओं को छोड़कर शेष अन्य कारणों से बंद योजनाओं को चालू करने का दायित्व संबंधित ग्राम पंचायतों का है। अतः निश्चित तिथि नहीं बताई जा सकती। (ग) स्रोत सूखने के कारण बंद योजनाओं के स्रोत निर्माण की कार्यवाही विभाग द्वारा की जा रही है। अन्य कारणों से बंद योजनाओं को चालू करने की कार्यवाही पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा की जा रही है। (घ) वर्तमान में केाई भी नल-जल योजना प्रस्तावित नहीं है शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।
बोर खनन एवं ट्यूबवेल मेंटेनेन्स
23. ( क्र. 1713 ) श्री सोहनलाल बाल्मीक : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) छिंदवाड़ा जिले में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा वर्ष 2013 से वर्ष 2015 तक नये बोर खनन हेतु एवं ट्यूबवेल के मेंटेनेन्स हेतु अभी तक कितनी राशि आवंटित की जा चुकी है? (ख) छिंदवाड़ा जिले के विकासखण्ड अनुसार में इन 02 वर्षों में प्रत्येक वर्ष अनुसार कितने नये ट्यूबवेल खनन कार्य किये गये हैं? (ग) परासिया विधान सभा क्षेत्र में ओव्हर हेड टेंक (पानी की टंकी) किन ग्राम पंचायतों में स्वीकृत हैं और कितनी ग्राम पंचायतों में प्रस्तावित है? इन ओव्हर हेड टेंकों को अभी तक नहीं बनाने के क्या कारण हैं? इन्हें कब तक बनाया जायेगा?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) वर्ष 2013 से वर्ष 2015 तक नये बोर खनन एवं नलकूपों के संधारण हेतु क्रमशः रूपये 1602.09 लाख एवं रूपये 1270.59 लाख की राशि आवंटित की गई। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। निश्चित समयावधि नहीं बताई जा सकती।
नल-जल योजनाओं की स्वीकृति
24. ( क्र. 1819 ) श्री प्रताप सिंह : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) दमोह जिले में वर्ष 2013-14 से प्रश्न दिनांक तक कितने नवीन हैण्डपम्प/नल-जल योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त हुई तथा उनके विरूद्ध कितनी राशि व्यय की गई, विधान सभा क्षेत्रवार बतलावें? सीमित हैण्ड पम्पों की संख्या, पूर्ण लागत तथा ठेकेदार को किये गये भुगतान की राशि बतलावें? (ख) हैण्डपम्प खनन के लिए शासन द्वारा वर्ममान समय में कितनी गहराई निर्धारित की गई है? क्रेसिंग, पाईप की औसतन गहराई एवं प्रति हैण्डपम्प की स्वीकृत योजनावार औसत लागत क्या है? (ग) दमोह जिले में पेयजल संकट से निपटने के लिए वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में कितनी-कितनी राशि उपलब्ध करायी गई है?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) 1129 हैण्डपंप एवं 22 नल-जल योजनाएं स्वीकृत। शेष जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) कोई नहीं। केसिंग पाइप की औसत लंबाई लगभग 14 मीटर है। प्रति हैण्डपम्प औसत लागत रूपये 90000/- है। (ग) वर्ष 2015-16 में रूपये 381.35 लाख की राशि उपलब्ध कराई गई। वर्ष 2016-17 हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष के उपरांत राशि उपलब्ध कराई जायेगी।
वनाधिकार पत्रों का वितरण
25. ( क्र. 1872 ) श्री मुकेश नायक : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पन्ना जिले में दिसम्बर 2005 के पूर्व से वन भूमि पर काबिज अनुसूचित जनजाति और वनवासी लोगों को वन भूमि पर कब्जा देने के लिये वनाधिकार पत्रों के वितरण की कार्यवाही के अंतर्गत दिसम्बर 2015 तक क्या प्रगति हुई है? (ख) दिसम्बर 2015 तक वनाधिकार पत्रों का वितरण कितने अनुसूचित जनजाति के कब्जाधारियों को किया था कितने गैर अनुसूचित जनजाति के वनवासी कब्जाधारियों को वनाधिकार पत्र वितरित किये गये और वर्तमान में वनाधिकार पत्रों की पात्रता रखने वाले कितने कब्जाधारियों को अभी तक वनाधिकार पत्रक वितरित नहीं हो पाये है, इसके क्या कारण है और इन्हें कब तक पत्रक वितरित कर दिये जायेंगे?
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट 'एक' अनुसार है। (ख) जिले में दिसम्बर 2015 तक अनुसूचित जनजाति के 2637 एवं गैर अनुसूचित जनजाति के 08 कब्जाधारियों को वन अधिकार पत्र वितरित किये गये है। पात्रता रखने वाले कब्जाधारियों के वनाधिकार पत्र वितरण हेतु लंबित नहीं है।
विद्युतीकरण हेतु बुलाई गई निविदा
26. ( क्र. 2012 ) श्री संजय उइके : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्रदेश के जिलों में विद्युतीकरण हेतु निविदा बुलाई गई है? (ख) यदि हाँ, तो बालाघाट जिले में कब-कब निविदाएं बुलाई गई? इनमें किन-किन ठेकेदारों/फर्मों द्वारा हिस्सा लिया गया? सफल निविदाकार का नाम एवं दर सहित निविदा शर्तों की जानकारी उपलब्ध करावें?
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) एवं (ख) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।
हैण्डपम्प खनन
27. ( क्र. 2027 ) श्री आशीष गोविंद शर्मा : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) देवास जिले की कन्नौद खातेगाँव विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2013-14 एवं वर्ष 2014-15 में कितने नलकूप खनन किये गये? (ख) उक्त वर्षों में खनित नलकूपों में से ऐसे कितने ग्राम हैं जहा हैण्डपम्पों का सामान नहीं डालने से हैण्डपम्प चालू नहीं हो सके? (ग) वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में हैण्डपम्प खनन किस ठेकेदार एजेन्सी द्वारा किया गया एवं उसे कितनी राशि का भुगतान किया गया? (घ) क्या पुराने हैण्डपम्पों के संधारण हेतु विभाग प्रमुख को शिकायत प्राप्त हुयी है? अगर हाँ, तो शिकायत पर क्या कार्यवाही की गई बतावे?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में क्रमशः 103 एवं 52 नलकूप खनन किये गये। (ख) कोई ग्राम नहीं है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (घ) इस वित्तीय वर्ष के दौरान कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है अतएव शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
टाकिया जाति को आदिवासी जाति का दर्जा
28. ( क्र. 2030 ) श्री आशीष गोविंद शर्मा : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. के ऐसे कौन-कौन से जिले हैं जहां पर टाकिया जाति के लोग निवासरत है जो मूलत: घट्टी टांकने का धन्धा करते हैं निवासरत जिले का नाम बतावें? (ख) म.प्र. के ऐसे कौन-कौन से जिले है जहां पर टाकिया जाति की लोगों को आदिवासी जाति का दर्जा प्राप्त है? जिलों का नाम बतावें। (ग) देवास जिले की खातेगाँव-कन्नौद विधान सभा क्षेत्र के ग्रामीण अंचलों में टाकिया जाति के लगभग 100 परिवार निवासरत हैं किन्तु इन परिवारों को आदिवासी जाति का दर्जा क्यों प्राप्त नहीं हैं? (घ) अगर अन्य जिलों में टाकिया जाति के लोगों को आदिवासी जाति का दर्जा प्राप्त है तो प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र के टाकिया जाति के लोगों को आदिवासी जाति में सम्मिलित किये जाने हेतु शासन क्या कार्यवाही करेगा?
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) टाकिया जाति मध्यप्रदेश राज्य की अनुसूचित जनजाति सूची में स्वतंत्र जाति के रूप में अधिसूचित न होने के कारण इस जाति के निवास के संबंध में कोई प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। यद्यपि मध्यप्रदेश राज्य की अनुसूचित जनजाति सूची में क्रमांक 40 पर बहेलिया, बहेल्लिया के साथ टाकिया जाति के अधिसूचित जिलों के अतिरिक्त, अभी तक टाकिया जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने/अनुसूचित जनजाति के प्रमाण-पत्र जारी करने विषयान्तर्गत इस समाज से प्राप्त आवेदन पत्रों अनुसार यह जाति मध्यप्रदेश के तीन जिलों यथा खरगौन, सीहोर एवं देवास में निवासरत होने की जानकारी है। (ख) जानकारी/मध्यप्रदेश राज्य की अनुसूचित जनजाति सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) किसी जाति/समुदाय को आदिवासी का दर्जा दिये जाने संबंधी कार्यवाही भारत शासन के अधिकार क्षेत्र में है। उक्त कार्यवाही राज्य शासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। (घ) पारधी, बहेलिया, बहेल्लिया, चिता पारधी, आदि समूह द्वारा इस समूह को सम्पूर्ण प्रदेश में अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने संबंधी की गई मांग (जिसमें टाकिया जाति भी सम्मिलित है) के परिप्रेक्ष्य में प्रस्ताव/अनुशंसा राज्य शासन के पत्र दिनांक 17/10/2002 द्वारा भारत सरकार को भेजी गई थी। भारत सरकार द्वारा प्रकरण का परीक्षण कर इसे अमान्य करते हुए पत्र क्रमांक 12016/14/2001/(RL) /C&LM दिनांक 31 अगस्त 2005 द्वारा प्रकरण राज्य शासन को वापिस किया जा चुका है।
छात्रावासों को अनुदान
29. ( क्र. 2032 ) श्री आशीष गोविंद शर्मा : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या देवास जिले में आदिम जाति कल्याण विभाग के बालक-बालिका छात्रावास संचालित किए जा रहे हैं? यदि हाँ, तो कहाँ-कहाँ नगर व ग्रामों के नाम बतावें? (ख) देवास जिले में ऐसे कितने बालक-बालिका छात्रावास हैं, जो विभाग के भवन में संचालत हो रहे हैं एवं ऐसे कितने छात्रावास हैं, जो किराये के भवनों में संचालित किये जा रहे हैं? (ग) विधान सभा क्षेत्र खातेगांव के अंतर्गत संचालित बालक-बालिका छात्रावासों को वित्तीय वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 प्रश्नांश दिनांक तक कितना-कितना अनुदान किस-किस मद में दिया गया? छात्रावासवार जानकारी देवें? (घ) विधान सभा क्षेत्र खातेगांव के छात्रावासों को शासन/विभाग द्वारा दिया गया अनुदान का उपयोग जिस मद के लिये दिया गया था, क्या उसी मद में राशि का उपयोग किया गया है? अगर नहीं, तो शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जावेगी?
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) देवास जिला अंतर्गत आदिवासी मद से 17 छात्रावास संचालित है। सूची संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ख) देवास जिले में आदिवासी मद से 16 छात्रावास शासकीय भवन में संचालित हैं, 01 आदिवासी कन्या पोस्टमेट्रिक छात्रावास बागली वर्तमान में किराये के भवन में संचालित है, जिसका भवन निर्माणाधीन है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। (घ) जी हाँ। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
साक्षर भारत योजना
30. ( क्र. 2258 ) श्री शान्तिलाल बिलवाल : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) झाबुआ जिले में साक्षर भारत योजना अंतर्गत कितने प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र संचालित हैं? (ख) इनका संचालन किसके द्वारा किया जाता है? साथ ही वर्ष 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 हेतु कितनी राशि का आवंटन झाबुआ जिले को प्राप्त हुआ है? (ग) उक्त प्राप्त आवंटन से प्रौढ़ शिक्षा में किस-किस मद पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गई वर्षवार विवरण देवें? (घ) साक्षर भारत योजनांतर्गत उक्त राशि अनुसार साक्षरता दर का झाबुआ जिले का प्रतिशत क्या रहा?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) झाबुआ जिलें में साक्षर भारत योजना अंतर्गत 376 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र संचालित हैं। (ख) इनका संचालन जिला लोक शिक्षा समिति साक्षर भारत जिला झाबुआ द्वारा किया जाता है। आवंटित राशि का विवरण निम्नानुसार है :-
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वर्ष |
प्राप्त अथोराईजेशन |
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2013-14 |
2,10,37,754/- (दो करोड़ दस लाख सैंतिस हजार सात सौ चौवन) |
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2013-14 |
2,48,72,448/- (दो करोड़ अड़तालिस लाख बाहत्तर हजार चार सौ अड़तालीस) |
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2013-14 |
26,33,000 (छब्बीस लाख, तैंतीस हजार) |
(ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (घ) झाबुआ जिले में 2001 की जनगणना अनुसार परियोजना में 2,01,000 निरक्षरों का टारगेट दिया गया था जिसमें से कुल 1,10,000 नवसाक्षर परीक्षा में सम्मिलित हुए तथा 92165 नवसाक्षर परीक्षा में सफल हुए तद्नुसार टारगेट का 46 प्रतिशत उपलब्धि रही।
नल-जल योजना
31. ( क्र. 2261 ) श्री शान्तिलाल बिलवाल : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) झाबुआ जिले में पिछले दो वर्षों में कितनी नल-जल योजना स्वीकृत की गई? स्वीकृत नल-जल योजना कितनी-कितनी लागत की थी और कहाँ-कहाँ नल-जल योजना पूर्ण हुई? (ख) पूर्ण हुई नल-जल योजना में वर्तमान में कितने ग्रामों में पेजजल प्रदाय किया जा रहा है सूची उपलब्ध करावें? (ग) पूर्ण हुई नल-जल योजना में कितनी नल-जल योजना क्यों बंद हैं तथा शासन द्वारा उक्त नल-जल योजना को चालू करने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे है?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) से (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
स्कूल भवन निर्माण
32. ( क्र. 2453 ) श्रीमती नंदनी मरावी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिहोरा विधान सभा क्षेत्रांतर्गत विकासखण्ड सिहोरा एवं कुण्डम में कुल कितने प्राथमिक/माध्यमिक/हाई स्कूल/हायर सेकण्डरी, स्कूल संचालित हैं? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार ऐसे कितने विद्यालय हैं जिनमें भवन नहीं हैं एवं ऐसे कितने विद्यालय हैं जिनमें बाउण्ड्रीवाल एवं किचिन शेड नहीं है एवं कितने ऐसे भवन हैं जो कि क्षतिग्रस्त हैं और नवीन निर्माण कराया जाना आवश्यक है? (ग) प्रश्नांश (ख) आवश्यकतानुसार भवन निर्माण किये जाने की क्या कार्य योजना है वर्ष 2016-17 में कितने भवन कहाँ-कहाँ निर्माण कराये जाने हैं?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) 380 शासकीय प्राथमिक शाला, 153 शासकीय माध्यमिक शाला, 12 हाईस्कूल एवं 23 शासकीय हायर सेकण्डरी स्कूल संचालित है। (ख) एक शासकीय हाईस्कूल एवं दो हायर सेकण्डरी स्कूलों में स्वयं का भवन नहीं है एवं कोई भी प्राथमिक/माध्यमिक शाला भवनविहीन नहीं है। 08 शासकीय हाईस्कूल, 11 शासकीय हायर सेकण्डरी स्कूल एवं 244 प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालय बाउण्ड्रीवालविहीन है। शासकीय हाई स्कूल/हायर सेकण्डरी स्कूल में किचिन शेड का प्रावधान नहीं है एवं 31 प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालयों में किचिन शेड नहीं है। 14 प्राथमिक/माध्यमिक भवनों की मरम्मत कराया जाना आवश्यक है एवं कोई भी हाई/ हायर सेकण्डरी स्कूलों का भवन क्षतिग्रस्त नहीं है। (ग) सर्व शिक्षा अभियान के वार्षिक कार्ययोजना 2016-17 में मरम्मत कार्य प्रस्तावित किया जा रहा है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
प्राथमिक शाला महगवां में भवन निर्माण
33. ( क्र. 2455 ) श्रीमती नंदनी मरावी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विकासखण्ड सिहोरा अंतर्गत ग्राम पंचायत कुर्रो के अंतर्गत ग्राम महगवां में प्राथमिक शाला भवन कब स्वीकृति किया गया? स्वीकृति का दिनांक, राशि बताएं? (ख) प्रश्नांश (क) कार्य किस एजेंसी के द्वारा कराया गया? कब-कब कितनी-कितनी राशि भुगतान की गई? कितनी राशि का भुगतान किया जाना शेष है? शेष राशि का भुगतान कब तक कर दिया जावेगा? कार्य की क्या स्थिति है, भवन कब तक पूर्ण करा लिया जावेगा?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) सिहोरा विकासखण्ड अंतर्गत ग्राम पंचायत कुर्रो के ग्राम महगवां में प्राथमिक शाला हेतु 02 अतिरिक्त कक्ष निर्माण की प्रशासकीय स्वीकृति जिला शिक्षा केन्द्र, जबलपुर के आदशे क्र./1195, दिनांक 13.08.2012 से राशि रू. 6.54 लाख स्वीकृत किया गया है। (ख) ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग, जबलपुर द्वारा कार्य कराया गया है। प्रथम किश्त के रूप में 3.27 लाख की राशि निर्माण एजेंसी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा जबलपुर को प्रदाय की गई थी। स्वीकृत राशि के अनुसार शेष किश्त की राशि रू. 3.27 लाख निर्माण एजेंसी को प्रदाय किया जाना शेष है। स्पिल ओवर की राशि जारी होने की कार्यवाही प्रचलन में है। कार्य फिनिशिंग स्तर पर है। समय-सीमा बताना संभव नहीं है।
NCC (नेशनल कैडेट कोर) का प्रशिक्षिण
34. ( क्र. 2611 ) श्रीमती झूमा सोलंकी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) NCC (नेशनल कैडेट कोर) का प्रशिक्षण कौन सी शालाओं में दिया जाता है? इसके क्या मापदण्ड हैं? (ख) क्या भीकनगांव तहसील क्षेत्र में विगत 30-40 वर्षों से NCC का संचालन हो रहा था? क्या NCC से प्रशिक्षित बच्चों को होमगार्ड पुलिस एवं अन्य सुरक्षा संबंधी नौकरियों में अतिरिक्त अंक दिये जाते है? (ग) यदि हाँ, तो क्या कारण है कि वर्तमान में NCC (नेशनल कैडेट कोर) का प्रशिक्षण भीकनगाँव में बंद कर दिया गया है? क्या NCC (नेशलन कैडेट कोर) का प्रशिक्षण हेतु ट्रेनर की उम्र 50 वर्ष से कम होना चाहिये? (घ) क्या शाला के प्राचार्य द्वारा NCC (नेशलन कैडैट कोर) का प्रशिक्षण बंद करने का कारण आवश्यक ट्रेनर उपलबध नहीं है? जबकि प्राचार्य के अधीनस्थ हाई स्कूल, हायर सेकण्डरी, मिडिल स्कूल भी है, क्या इन वर्णित समस्त स्कूलों में योग्य ट्रेनर शिक्षक नहीं हैं? यदि हाँ, है तो पुन: NCC (नेशनल कैडैट कोर) का प्रशिक्षण चालू करने हेतु शासन द्वारा कार्यवाही की जावेगी? जिससे क्षेत्र के बच्चे इस महत्वपूर्ण प्रशिक्षण से वंचित न हो?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) शालाओं में एन.सी.सी. प्रारंभ करने हेतु इच्छुक शिक्षण संस्थाओं को संबंधित एन.सी.सी. यूनिट को निर्धारित प्रक्रिया अनुसार आवेदन करना होता है। तत्पश्चात ग्रुप मुख्यालय के माध्यम से प्रस्ताव प्राप्त होने पर एन.सी.सी. संचालनालय भोपाल द्वारा एन.सी.सी. प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की जाती है। एन.सी.सी. कैडेट्स की संख्या का आवंटन महानिदेशालय एन.सी.सी. नई दिल्ली द्वारा किया जाता है। अतः नवीन शालाओं में एन.सी.सी. का प्रारंभ कैडेट संख्या उपलब्ध होने पर ही किया जाता है। शाला में एन.सी.सी. प्रारंभ करने हेतु मापदण्ड निम्नानुसार हैः-
अ- इच्छुक शिक्षण संस्थाओं द्वारा अंशकालीन एन.सी.सी. अधिकारी (ANO) को नियुक्त करना होता है।
ब- एन.सी.सी. प्रशिक्षण के लिए आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना जो कि संबंधित शिक्षण संस्था द्वारा कराई जाती है।
(ख) 1- भीकनगांव तहसील में शा.उ.मा.वि. में 36 म.प्र. बटालियन एन.सी.सी. खण्डवा के माध्यम से एन.सी.सी. का ट्रुप (50 कैडेट ) वर्ष 1968 से संचालित था।
2- एन.सी.सी. से प्रशिक्षित इन कैडेटों को, जिन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया हो कॉलेज में प्रवेश के लिए पूरक अंक (Grace marks) दिये जाते है। अन्य विभागों की भर्ती प्रक्रिया में कैडेटों के लिये अतिरिक्त अंक प्रदान किए जाने की सुविधा वर्तमान में नहीं है।
(ग) अ- शा.उ.मा.वि. भीकनगांव को 36 म.प्र. बटालियन एन.सी.सी. खण्डवा के पत्र क्र. 36 बीएन/235/ए-2 दिनांक 28 अगस्त, 2015 द्वारा सूचित किया गया था कि विद्यालय में एन.सी.सी. संचालन हेतु योग्य उम्मीदवार नहीं है इन परिस्थितियों में एन.सी.सी. की गतिविधियों का संचालन ठीक प्रकार से नहीं हो पा रहा है। प्राचार्य शा.उ.मा.वि. भीकनगांव द्वारा विद्यालय से एन.सी.सी. वापस लिये जाने के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 10 सितम्बर 2015 प्रस्तुत किये जाने पर उक्त विद्यालय में एन.सी.सी. का संचालन बंद कर दिया गया है।
ब- एन.सी.सी. के प्रशिक्षण हेतु पृथक से ट्रेनर नहीं होते है बल्कि विद्यालयों के ही शिक्षकों का चयन होता है। इसके उपरान्त उन्हें एन.सी.सी. अधिकारी की रैंक प्राप्त होती है एवं वे 56 वर्ष की आयु तक सेवा प्रदान करते है। नया अंशकालीन एन.सी.सी. अधिकारी बनने के लिये अधिकतम आयु 45 वर्ष है।
(घ) जी हाँ। एन.सी.सी. का प्रशिक्षण बंद करने का कारण अंशकालीन एन.सी.सी. अधिकारी/केयर-टेकर का उपलब्ध न होना है। उत्तरांश ‘क’ के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
स्काउट गाइड की गतिविधियां
35. ( क्र. 2648 ) श्री विजय सिंह सोलंकी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खरगोन जिले में स्काउट गाइड की गतिविधियाँ कितने स्कूलों में संचालित हो रही है? स्कूल नाम, पता सहित सूची देवें। जिले की समस्त प्रायवेट हाई स्कूल एवं हायर सेकण्डरी स्कूलों द्वारा विगत 3 वर्ष में स्काउट एवं रेडक्रास के खातों में कितनी-कितनी राशि जमा की गई तथा स्काउट के जिला कार्यालय में कितनी छात्र संख्या दर्ज बताते हुए जमा राशि की पावती की सूचना प्रदान की गई? (ख) विगत 10 वर्षों में खरगोन जिले से किन-किन विद्यार्थियों को राष्ट्रपति, राज्यपाल पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं नाम सहित सूची देवें? कितने विद्यार्थियों ने दिल्ली में गणतंत्र/स्वतंत्रता दिवस की परेड में भाग लिया है नाम सहित सूची देवें? (ग) वित्तीय वर्ष 2014-15 में खरगोन जिले के स्काउड कार्यालय को विभिन्न मदों में प्राप्त राशि एवं खर्च राशि की मदवार जानकारी देवें?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) स्काउट गाइड की गतिविधियाँ 63 स्कूलों में संचालित है। सूची संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ‘‘अ‘‘ अनुसार है। विगत 3 वर्षों में स्काउट एवं रेडक्रास के खातों में जमा राशि एवं दर्ज छात्र संख्या का विवरण निम्नानुसार है-
वर्ष छात्रसंख्या स्काउट जुनियर रेडक्रास
2012-13 9,624 रू.27635 रू.60235
2013-14 10,392 रू.40659 रू.65155
2014-15 15,645 रू.55570 रू.100249
म.प्र.
शासन, स्कूल
शिक्षा विभाग मंत्रालय
भोपाल द्वारा स्काउट
एवं रेडक्रास हेतु
निर्धारित अभिदान
की दरों के अनुसार
तथा राज्य मुख्यालय
भारत स्काउट
एवं गाईड
म.प्र./भारतीय
रेडक्रास सोसायटी
भोपाल के निर्देशानुसार
जिले की समस्त
हाईस्कूल एवं हायर
सेकण्डरी
स्कूलों को पंजीयन
व अंशदान राशी
जमा कराने हेतु
निर्देश दिये गये
है एवं नियमानुसार
कार्यालय द्वारा
पावती प्रदान की
जाती है। (ख) राष्ट्रपति, राज्यपाल
पुरस्कार प्राप्त
विद्यार्थियों
की सूची
संलग्न
परिशिष्ट के
प्रपत्र ‘‘ब‘‘
अनुसार है।
शेषांश निरंक है।
(ग) वित्तीय वर्ष
2014-15 में खरगोन
जिले के स्काउट
कार्यालय को विभिन्न
मदों में प्राप्त
राशि एवं खर्च
राशि की मदवार
जानकारी निम्नानुसार
हैः- वित्तीय वर्ष
2014-15 में प्राप्त
राशि रू. 735,000/- (स्काउट की आय
केवल स्काउट “हेड” में प्राप्त
होती है अन्य कोई
हेड नहीं है।) वित्तीय
वर्ष 2014-15 में
व्यय राशिः-
1. वित्तीय सहायता राज्य स्तरीय हाइक रू. 1760/-, 2. राज्य स्तरीय संगोष्ठी रू. 8205/-, 3. प्रशिक्षण शिविर रू. 21803/-, 4. जिला मु.आयु.के भ्रमण व्यय रू. 1180/-, कुल व्यय रू. 32948/-
पनागर के स्कूलों में विद्युतीकरण
36. ( क्र. 2662 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या बिजली विहीन स्कूलों में विद्युतीकरण करने हेतु आदेश हैं? (ख) यदि हाँ, तो क्या विधान सभा क्षेत्र पनागर के 5 स्कूलों में अभी तक विद्युतीकरण नहीं किया गया है? (ग) यदि हाँ, तो क्या इन स्कूलों में विद्युतीकरण न होने से कम्प्यूटर शिक्षा की पढ़ाई नहीं कराई जाती हैं? (घ) यदि हाँ, तो शासन के आदेशों का पालन न करने के लिये कौन जिम्मेवार हैं?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जी नहीं। बिजलीविहीन शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं मेंविद्युतीकरण करने हेतु कार्यवाही बजट की उपलब्धता पर निर्भर है। (ख) विधान सभा क्षेत्र पनागर अन्तर्गत 05 स्कूलों के नाम स्पष्ट नहीं है। अतः उत्तर दिया जाना संभव नहीं है। अपितु विधान सभा क्षेत्र के सभी विद्यालयों की जानकारी इस प्रकार है। विकासखण्ड पनागर में 185 प्राथमिक विद्यालय एवं 72 माध्यमिक विद्यालय है जिनमे से 14 प्राथमिक एवं 18 माध्यमिक विद्यालयों में विद्युत की सुविधा उपलब्ध है। (ग) जी नहीं। जिन स्कूलों में हैड स्टार्ट एवं स्मार्ट क्लास संचालित है वहाँ विद्युत व्यवस्था उपलब्ध है। (घ) शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।
प्रायवेट स्कूलों की मान्यता
37. ( क्र. 2721 ) श्री कालुसिंह ठाकुर : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा धार जिले में वर्ष 2015-16 में कुल कितनी अशासकीय शालाओं को मान्यता प्रदान की गई? क्या धरमपुरी विधान सभा क्षेत्र में अशासकीय विद्यालयों को शासन द्वारा निर्धारित मापदण्डों अनुसार मान्यता दी गई? (ख) धरमपुरी तहसील अंतर्गत सरस्वती ज्ञान मंदिर चन्दावाड, पगारा, बगवान्या, ढापला, बाल विकास मंदिर हाई स्कूल चन्दावाडा एवं बगडीफाटा में कक्षावार दर्ज संख्या, विद्यालय भवन, कार्यरत शिक्षक एवं वेतन के संबंध में जानकारी दी जाए? (ग) क्या अशासकीय विद्यालय में एक ही कक्ष में एक शिक्षक द्वारा 2-3 कक्षाओं के छात्रों को एक साथ बिठाकर पढ़ाया जा सकता है?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) धार जिले में आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा मान्यता न दी जाकर जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा दी जाती है। जिले की विधान सभा क्षेत्रवार एवं विकासखण्डवार जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। धरमपुरी विधान सभा क्षेत्र की 67 संस्थाओं को निर्धारित नियमों का पालन करने से उन्हें मान्यता दी गई है। (ख) प्रश्नांश में वर्णित शालाओं में से ग्राम बगडी फाटे पर कोई विद्यालय संचालित नहीं है, शेष 05 संस्थाओं की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग) धरमपुरी विधान सभा क्षेत्र में ऐसी संस्था नहीं है, जो एक कक्ष या एक शिक्षक द्वारा पढ़ाया जाता हो।
डाइट/नवोदय विद्यालय
38. ( क्र. 2766 ) श्री गोपाल परमार : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या नव गठित जिला आगर-मालवा में डाइट/नवोदय विद्यालय/स्थानीय स्तर पर कन्या हाईस्कूल खोलना प्रस्तावित है? यदि हाँ, तो कब तक खोले जायेंगे? (ख) क्या नव गठित आगर मालवा जिले में सर्व शिक्षा अभियान/माध्यमिक शिक्षा मिशन का बंटवारा कर दिया गया है? यदि हाँ, बतावें? (ग) क्या नव गठित आगर जिले में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को भवन स्वीकृत किया गया है? यदि हाँ, तो कितनी लागत से एवं भवन निर्माण का कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा? क्या कार्यालय के विकास हेतु राशि आवंटित की गई है? यदि हाँ, तो कितनी-कितनी किस मद में यदि नहीं, तो कब तक कितनी राशि किस मद में कर दी जावेगी?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) डाइट एवं कन्या हाईस्कूल प्रस्तावित नहीं है। नवोदय विद्यालय का संबंध भारत सरकार से है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) जी हाँ। (ग) जी नहीं। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
आगर-मालवा जिले में संचालित स्कूलों की संख्या
39. ( क्र. 2767 ) श्री गोपाल परमार : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या दिनांक 16.08.2013 से जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय प्रभावशील हो गया है? उसके पश्चात् आगर-मालवा जिले में कुल कितने उ.मा.वि./हाईस्कूल/ मा.वि./प्रा.वि./शासकीय/अशासकीय संचालित है? विकासखण्डवार संख्या एवं नाम सूची देवें? (ख) प्रश्न (क) के संदर्भ में संस्थावार कुल कितने पद स्वीकृत/कार्यरत/रिक्त हैं जानकारी संस्थावार देवें? (ग) उ.मा.वि./हाईस्कूल में स्वीकृत प्राचार्य के पद पर वर्तमान में कौन-कौन से प्राचार्य कार्यरत हैं एवं रिक्त प्राचार्य के पद पर कब तक पद पूर्ति की जावेगी? (घ) आगर जिले में कितनी शिक्षकविहीन संस्थाएं हैं एवं कितनी संस्थाओं में शिक्षक अतिशेष हैं संस्थावार जानकारी देवे? शिक्षकविहीन शालाओं में शिक्षकों की पदपूर्ति कब तक कर दी जावेगी?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जी, हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-तीन अनुसार है। पदपूर्ति एक सतत् प्रक्रिया है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-चार अनुसार है। यह एक सतत् प्रक्रिया है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
रीवा में पदस्थ लेखापाल
40. ( क्र. 2800 ) श्री शंकर
लाल तिवारी : क्या
स्कूल शिक्षा मंत्री
महोदय यह बताने
की कृपा करेंगे
कि (क) क्या संयुक्त
संचालक लोक शिक्षण
रीवा में पदस्थ
लेखापाल को लोकायुक्त
रीवा द्वारा रिश्वत
लेते हुये पकड़ा
गया था? (ख) क्या
संयुक्त संचालक
लोक शिक्षण रीवा
संभाग रीवा के
आदेश क्र./सर्तकता/97/03/रीवा दिनांक
09 मई 1997 को निलंबित
किया गया था? (ग) क्या
भ्रष्ट लेखापाल
पिछले 10 वर्षों
से संयुक्त संचालक
लोक शिक्षण कार्यालय
रीवा में पदस्थ
है? (घ) यदि
प्रश्नांश
(क) (ख) एवं (ग) सही है
तो उक्त भ्रष्ट
कर्मचारी को कब
तक रीवा से हटाते
हुये अन्यत्र
स्थानान्तरित
किया जावेगा?
स्कूल
शिक्षा मंत्री
( श्री पारस चन्द्र
जैन ) : (क) तत्कालीन
सहायक ग्रेड-2 (वर्तमान
लेखापाल) को लोकायुक्त
द्वारा वर्ष 1993 में रिश्वत
लेते हुए
पकड़ा गया था। (ख) जी
हाँ। (ग) विगत
10 वर्षों
की पदस्थापना
संलग्न
परिशिष्ट
अनुसार। (घ) संचालनालय, म.प्र. भोपाल
के पत्र दिनांक
27-11-2015 के पालन
में कक्ष परिवर्तन
किया गया है। अत:
शेषांश प्रश्न
उपस्थित नहीं होता।
हैण्डपम्प सुधार कार्य हेतु राशि का आवंटन
41. ( क्र. 2859 ) श्री रजनीश सिंह : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) सिवनी जिले के विधान सभा क्षेत्र केवलारी के अंतर्गत हैण्डपम्प सुधार कार्य हेतु वर्ष 2012-13 से आज तक कितनी राशि का आवंटन किया गया? कितनी राशि शेष है? (ख) लोक स्वास्थ्य परियोजना के अंतर्गत विधान सभा क्षेत्र केवलारी में विगत 3 वर्षों से लेकर प्रश्न दिनांक तक कितने हैण्डपम्प/नलकूप ग्रेविल पैक तथा कितने डी.टी.एच. खनित कराये गये? विकासखण्डवार जानकारी देवें? साथ ही खनन कार्य किये जाने वाली एजेंसी के नाम सहित सूची उपलब्ध करायें? (ग) ग्रेविल पैक एवं डी.डी.एच. नलकूप के खनन उपरांत कितनी राशि खननकर्ता एजेंसी को दिये जाने का प्रावधान है? विभागीय परिपत्रों की प्रति सहित जानकारी देवें?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) आवंटन विधान सभा क्षेत्रवार नहीं दिया जाता बल्कि जिलेवार दिया जाता है। प्रश्नांकित अवधि में जिले को हैण्डपंप संधारण कार्य हेतु कुल रूपये 608.00 लाख का आवंटन दिया गया, जिसमें से व्यय उपरांत जिले में रूपये 1.52 लाख की राशि शेष है (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ग) नलकूप खनन की स्वीकृत निविदा दर के अनुसार भुगतान करने का प्रावधान है। परिपत्र संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है।
दोषी पर कार्यवाही
42. ( क्र. 2908 ) श्री सूबेदार सिंह रजौधा : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कक्षा 9, 10, 11 एवं 12 में नियमित छात्र-छात्राओं से जातिवार कितने-कितने रूपये प्रति छात्र-छात्रा शुल्क लेने का नियम है तथा रीवा जिले में शा.उ.मा.वि. पनवार, सितलाहा में शैक्षणिक सत्र वर्ष 2013 से प्रश्न दिनांक तक एवं शा.उ.मा.वि. पुरौना में शैक्षणिक सत्र 2015-16 में दर्ज छात्र-छात्राओं की संख्या अनुसार उक्त अवधि में वर्षवार, कितने रूपये शालाओं को प्राप्त होना चाहिए तथा उक्त शालाओं एवं वर्षों में कितने रूपये किस-किस मद के किस-किस खाते में जमा किये गये है? (ख) प्रश्नांश (क) में अंकित विद्यालयों को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद (रमसा) द्वारा प्रश्नांश (क) के वर्षों में कुल कितने-कितने रूपये दिये गये है? विद्यालयों को प्राप्त राशि संस्था प्रमुखों द्वारा क्या एस.एम.सी./पी.टी.ए. से प्रस्ताव पास कर आहरण एवं व्यय करने का नियम है, यदि हाँ, तो उक्त नियम का पालन शाखा प्रमुखों द्वारा किया गया है? यदि हाँ, कब, किस प्रयोजना हेतु राशि निकाली गई है? यदि नियम के विरूद्ध राशि का आहरण एवं व्यय किया गया है तो दोषी प्राचार्यों के विरूद्ध क्या राशि वसूली करते हुए विभागीय जाँच संस्थापित करेंगे? (ग) प्रश्नांश (क) की शालाओं एवं अवधि में आयुक्त लोक शिक्षण भोपाल एवं जिला शिक्षा अधिकारी रीवा ने जिले के किन-किन प्राचार्यों से वित्तीय अनियमितताएं प्रशासनिक कार्यों के प्रति लापरवाही तथा औपचारिकेत्तर/अपात्र गुरूजियों के नियम विरूद्ध एरियर्स भुगतान की वसूली एवं अतिथि शिक्षकों को नियम विरूद्ध देय मानदेय की वसूली संबंधी नोटिस जारी किये गये है? उक्त नोटिस के परिपालन में किन-किन शाला प्रमुखों द्वारा उक्त राशि जमा की गई है? यदि उक्त नोटिस का पालन शाला प्रमुखों द्वारा नहीं किया गया तो क्या विभागीय जाँच संस्थापित करेंगे? (घ) क्या प्रश्नांश (क) के क्र. 1 के विद्यालय के प्राचार्य इसी शैक्षणिक सत्र 2016 में सेवानिवृत्त हो रहे हैं? यदि हाँ, तो उनके ऊपर अधिरोपित राशि की वसूली कर उसके स्वत्वों का भुगतान किया जायेगा?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) कक्षा 9, 10, 11 एवं 12 में नियमित छात्र-छात्रओं से जातिवार शुल्क लिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। शालाओं में मदवार ली गई शुल्क की वर्षवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-‘’एक’’ अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-‘‘दो‘‘ अनुसार है। जी हाँ। नियम विरूद्ध आहरण हेतु .उ.मा.वि.पनवार के प्राचार्य को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है। दोषियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। (ग) श्री गोपालदास वर्मा, प्राचार्य शा.उ.मा.वि.पनवार एवं श्री धीरेन्द्र सिंह, तत्कालीन प्राचार्य शा.उ.मा.वि.सितलहा को संचालनालय के पत्र दिनांक 01.01.2016 द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी किये गये। शा.उ.मा.वि.पुरौना में तत्समय पदस्थ प्राचार्य सेवानिवृत्त/निलंबित होने के कारण पृथक से नोटिस की कार्यवाही की जा रही है। न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू.पी. 18049/2015 द्वारा श्री धीरेन्द्र सिंह एवं क्रमांक डब्ल्यू.पी. 16157/2015 द्वारा श्री गोपाल दास वर्मा विरूद्ध म.प्र.शासन एवं अन्य में माननीय न्यायालय द्वारा आदेश पारित कर वसूली व अन्य कार्यवाही प्रतिबंधित की गई है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी हाँ। उत्तरांश ’’ग’’ में दर्शाये न्यायालयीन आदेश अनुसार वर्तमान में अपेक्षित कार्यवाही संभव नहीं है।
केन्द्र से प्राप्त राशि का उपयोग न लिया जाना
43. ( क्र. 3135 ) श्री रामनिवास रावत : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में वर्ष 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 में प्रश्नांकित दिनांक तक अनुसूचित जन जातियों के विकास के लिए परियोजना क्षेत्रों में आदिम जाति विकास परियोजनाओं के अन्तर्गत व संविधान के अनुच्छेद 275-1, विशेष पिछड़ी जनजाति व सहरिया विकास अभिकरण एवं प्रदेश शासन द्वारा संचालित अन्य योजनान्तर्गत, अनुसूचित जनजाति के विकास के लिये क्लस्टर अनुसार व अधोसंरचना के विकास हेतु कितनी-कितनी राशि केन्द्र सरकार द्वारा व कितनी-कितनी राशि राज्य शासन द्वारा प्रदाय की गई? जिलेवार बतावें? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार श्योपुर जिले में प्राप्त राशि व स्वीकृत कार्यों का वर्षवार विवरण एवं व्यय मदवार राशि, निर्माण/क्रय एजेंसी की जानकारी देते हुए कार्यों की भौतिक स्थिति बतायें व उक्त स्वीकृत कार्य अभी तक न पाने के लिये कौन-कौन अधिकारी कर्मचारी दोषी है व दोषियों के विरूद्ध शासन क्या कार्यवाही कर रहा है? कितनी राशि कब-कब समर्पित की गई? राशि समर्पित किए जाने के क्या कारण थे? क्या इसके लिए संबंधित अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित कर कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) प्रश्नांश अन्तर्गत विवरण निम्नानुसार है।
(राशि रू.लाखों में)
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क्र. |
वर्ष |
विशेष केन्द्रीय सहायता |
संविधान के अनुच्छेद 275 (1) |
वन बंधु कल्याण योजना |
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1 |
2013-14 |
17525.00 |
15793.47 |
- |
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2 |
2014-15 |
15274.22 |
17321.41 |
1000.00 |
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3 |
2015-16 |
11501.21 |
14845.15 |
- |
विद्युतीकरण एवं पूल फण्ड योजना का विवरण निम्नानुसार है:-
(राशि रू.लाखों में)
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क्र. |
वर्ष |
विद्युतीकरण |
योजना पूल फण्ड योजना |
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1 |
2013-14 |
19120.00 |
194.00 |
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2 |
2014-15 |
20050.00 |
135.51 |
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3 |
2015-16 |
7132.89 |
- |
जिलेवार/परियोजनावार आवंटन की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ’’अ’’ अनुसार है। विशेष पिछड़ी जनजाति अभिकरणों तथा राज्य सरकार द्वारा अधोसंरचना हेतु प्रदाय राशि का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ’’क’’ तथा ''ब'' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ’’स’’ अनुसार है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होते हैं।
कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति
44. ( क्र. 3136 ) श्री रामनिवास रावत : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश में कार्यरत शिक्षक एवं अध्यापक संवर्ग के कर्मचारियों की शासकीय सेवा रहते हुए मृत्यु होने पर उनके परिजनों को अन्य शासकीय सेवकों की भांति अनुकम्पा नियुक्ति दिए जाने का प्रावधान है? यदि हाँ, तो किस-किस पद पर अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकती है? इस संबंध में जारी शासनादेशों एवं परिपत्रों की प्रति उपलब्ध करावें? (ख) क्या शिक्षक एवं अध्यापक संवर्ग के कर्मचारियों की शासकीय सेवा के दौरान मृत्यु उपरांत परिजनों को संविदा शिक्षक वर्ग 2 एवं 3 पद पर अनुकम्पा नियुक्ति के संबंध में डी.एड./बी.एड. की योग्यता के साथ-साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा (टी.ई.टी.) की अनिवार्यता की गई है? (ग) यदि हाँ, तो अनुकम्पा नियुक्ति हेतु टी.ई.टी. परीक्षा उत्तीर्ण की अनिवार्यता संबंधी आदेश के पश्चात् कब-कब टी.ई.टी. परीक्षा आयोजित की गई है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या टी.ई.टी. योग्यता की अनिवार्य शर्त के कारण अनुकम्पा नियुक्ति नहीं मिल पा रही है? क्या शासन उक्त शर्त को शिथिल करेगा जिससे लंबित प्रकरणों में पात्र आवेदकों को अनुकम्पा नियुक्ति मिल सके? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) शिक्षक संवर्ग के लिये अन्य शासकीय सेवकों की भांति शैक्षणिक योग्यता के अनुसार सहायक ग्रेड-3, संविदा शाला शिक्षक वर्ग 2 एवं 3 तथा भृत्य पद पर अनुकंपा नियुक्ति दिये जाने का प्रावधान है एवं अध्यापक संवर्ग में संविदा शाला शिक्षक वर्ग 2 एवं 3 के पद पर अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान है। शासनादेश एवं परिपत्र की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हाँ। (ग) वर्ष २०११ में संविदा शाला शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित की गई। पात्रता की शर्तें पूर्ण करने पर ही नियुक्ति का प्रावधान है। यह प्रावधान नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम २००९ के मापदण्डों के आधार पर रखा गया है जिसे शिथिल करने की अधिकारिता राज्य सरकार की नहीं है। अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
विजयपुर में अपर सत्र न्यायालय प्रारंभ किया जाना
45. ( क्र. 3137 ) श्री रामनिवास रावत : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या जिला श्योपुर की तहसील विजयपुर के नवनिर्मित न्यायालय भवन में अपर जिला एवं सत्र न्यायालय भवन प्रारंभ किए जाने हेतु आवश्यक सुविधा एवं संसाधन उपलब्ध हैं, तथा मान. उच्च न्यायालय द्वारा विजयपुर में अपर सत्र जिला न्यायालय प्रारंभ किए जाने हेतु सैद्धांतिक सहमति प्रदान कर दी है? यदि हाँ, तो विजयपुर में अपर सत्र जिला न्यायालय प्रारंभ करने की कार्यवाही किस स्तर पर लंबित है? (ख) प्रश्नांश (ख) अनुसार विजयपुर में अपर सत्र जिला न्यायालय प्रारंभ किए जाने हेतु मान. विधि एवं विधायी मंत्री, म.प्र. शासन को प्रश्नकर्ता द्वारा लिखे गए पत्र क्रमांक 3106 दिनांक 30.09.14 पर क्या कार्यवाही की गई? कब तक विजयपुर में अपर सत्र न्यायालय प्रारंभ कर दिया जावेगा?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जी हाँ। जी हाँ। निर्धारित मापदण्डों के अंतर्गत समस्त आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की शर्त पर माननीय उच्च न्यायालय ने सहमति प्रदान की है। शासन स्तर पर कार्यवाही विचाराधीन है। (ख) विजयपुर में अपर सत्र जिला न्यायालय प्रारम्भ किए जाने हेतु न्यायाधीश एवं अमले के तृतीय/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पदों के सृजन का प्रस्ताव वित्त विभाग को प्रेषित किया गया था। वित्त विभाग ने माननीय उच्च न्यायालय के अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 25.04.2014 जिसके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय ने नवीन न्यायालय की स्थापना को मापदण्ड निर्धारित किये है, के बिन्दु क्र. 1 से 5 तक के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने का परामर्श दिया है। तद्नुसार उच्च न्यायालय से जानकारी प्राप्त की जा रही है। समयावधि बताया जाना संभव नहीं है।
अनुसूचित जाति वर्ग को स्वरोजगार हेतु ऋण
46. ( क्र. 3181 ) श्री सचिन यादव : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचति जाति वर्ग के लोगों को स्वरोजगार हेतु ऋण उपलब्ध कराये जाने के लिये प्रश्न दिनांक तक संचालित किन योजनाओं के क्या मापदण्ड है एवं ऋण राशि की सीमा क्या है? (ख) प्रश्नांश (क) में दर्शित योजनाओं के अंतर्गत खण्डवा जिलें में कितने लोगों को ऋण उपलब्ध कराया गया? (ग) क्या प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में ऐसे कितने प्रकरण हैं, जो लंबित हैं और लंबित के क्या कारण हैं? उन्हें कब तक ऋण प्रदाय कर दिया जायेगा?
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) म.प्र. राज्य अनुसूचित जाति सहकारी वित्त एवं विकास निगम द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को स्वरोजगार हेतु ऋण उपलब्ध कराये जाने के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना एवं सावित्री बाई फुले स्व-सहायता समूह योजना संचालित है। योजनाओं के मापदण्ड एवं ऋण राशि की सीमा की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) प्रश्नांश ‘क’ में दर्शित योजनाओं के अंतर्गत खण्डवा जिले में 141 लक्ष्य के विरूद्ध 178 लोगों को ऋण उपलब्ध कराया गया है। (ग) वर्ष 2015-16 में योजनाओं के लक्ष्य पूर्ण होने से बैंकों में 69 प्रकरण लंबित हैं। समय-सीमा बतायी जाना संभव नहीं है।
स्पाईस पार्क के संबंध में
47. ( क्र. 3182 ) श्री सचिन यादव : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) खरगोन जिले में गत वर्ष एवं आगामी वर्षों के लिये केंद्र एवं राज्य शासन की कौन-कौन सी योजनाएं संचालित है? फल, सब्जी, फूल एवं मसाला उत्पादन की क्या कार्य योजना है? (ख) क्या उक्त जिले में स्पाईस पार्क बना है? क्या शासन ने स्पाईस पार्क का लाभ लेने क्षेत्रीय किसानों को बड़े स्तर पर मसाला उत्पादन की कोई कार्ययोजना बनाकर स्पेशल पैकेज बनाया है? यदि हाँ, तो उल्लेख करें? यदि नहीं, तो क्यों कब बनायेंगे, जिससे कृषकों को लाभ हो? (ग) क्या खरगोन जिले में फल, फूल, सब्जी, मसाला उत्पादन की कोई संस्थाएं पंजीकृत है? यदि हाँ, तो उनको विभाग की योजनाओं का लाभ कब और कैसे दिलायेंगे? (घ) उक्त जिले में कोई पॉली हाउस, कोल्ड स्टोरेज, एवं प्याज शेड का कोई बजट है या प्रस्तावित है या कोई प्लान है? यदि हाँ, तो केंद्र एवं राज्य शासन की योजनाओं सहित विवरण बतायें?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी नहीं। स्पाईस पार्क बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जिले में पॉली हाउस निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 में राज्य शासन की योजनान्तर्गत 50.64 लाख तथा केन्द्र शासन की योजनान्तर्गत 33.76 लाख का बजट प्राप्त हुआ हैं तथा वर्ष 2016-17 हेतु भी केन्द्र शासन की योजनान्तर्गत 69.36 लाख का बजट प्रस्तावित किया गया है।
हाईस्कूल का हायर सेकण्डरी में उन्नयन
48. ( क्र. 3196 ) एडवोकेट सत्यप्रकाश सखवार : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अम्बाह शहर में कितने शासकीय 10+2 विद्यालय संचालित हैं? क्या अम्बाह नगर में मात्र 01 शास. बालक H.S. संचालित है एवं जो शा. कन्या विद्यालय (हा.से.) अम्बाह नगर में संचालित हैं उसे 2005 में उत्कृष्ट H.S.S. का दर्जा देकर नगर से लगभग 3 K.M. की दूरी पर ग्राम खजूरी में नया भवन तैयार कराकर संचालन हेतु स्वीकृति दी गई है? (ख) यदि हाँ, तो अम्बाह नगर में एक भी H.S.S. नहीं रहने से क्या शासन अघोषित रूप से प्रायवेट H.S.S. संचालकों को लाभांवित नहीं कर रहा है? यदि ऐसा नहीं है, तो बतावें कि अम्बाह नगर के छात्र-छात्राएं 10वीं पास करके किस विद्यालय में दाखिला लें? (ग) क्या शासन जनहित में अम्बाह नगर में संचालित शास.बालक H.S. को H.S.S. (10+2) में उन्नयन करेगा? यदि हाँ, तो कब तक तत्संबंधी आदेश जारी कर दिये जावेंगे?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) एक शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (उत्कृष्ट विद्यालय) अम्बाह शहर में संचालित है। जी हाँ। जी हाँ (ख) जी नहीं। नगरीय क्षेत्र में स्थित शा. उत्कृष्ट उ.मा.वि. अम्बाह में दाखिला लेने की सुविधा उपलब्ध है। (ग) बजट प्रावधान एवं शासन स्वीकृति पर निर्भर करेगा। समय-सीमा बताना संभव नहीं।
आवारा गायों से फसल की नुकसानी
49. ( क्र. 3199 ) एडवोकेट सत्यप्रकाश सखवार : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या अम्बाह विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत हजारों की संख्या में आवारा गाय कृषि को हानि पहुंचा रही हैं, जिसके कारण क्षेत्र का किसान बर्बाद हो रहा है? (ख) यदि हाँ, तो क्या शासन ऐसी समस्त आवारा गायों के लिये कोई योजना बनायेगा ताकि किसान बर्बाद होने से बच सकेगा? यदि हाँ, तो कौन सी योजना है, जिसके कारण कृषि को नुकसान होने से बचाया जा सके एवं आवारा गायों का भी संरक्षण हो सके?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) आवारा गाय द्वारा फसलों को हानि पहुंचाई जाती है। (ख) आवारा एवं अनुत्पादक गाय के संरक्षण हेतु पूर्व से प्रावधान प्रचलित है। इसके तहत म.प्र. गौपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड द्वारा पंजीकृत क्रियाशील गौशालाओं का संचालन अशासकीय एवं स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा किया जाता है। गौशालाओं को ऐसी गायों के भरण-पोषण हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
क्रमोन्नति का लाभ
50. ( क्र. 3201 ) एडवोकेट सत्यप्रकाश सखवार : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अम्बाह एवं दिमनी विधान सभा अन्तर्गत ऐसे कितने स.शि. है, जो वर्ष 1983 में नियुक्त होकर 1995 में प्रथम क्रमोन्नति ले चुके हैं तथा इन्हीं में से कुछ स.शि. को पी.टी.आई. पद पर पदोन्नति 2005 में हो जाने से एक रूपये को आर्थिक लाभ हुआ नहीं, बल्कि द्वितीय क्रमोन्नति प्राप्त करने से भी वंचित हो गये है? ऐसे समस्त पी.टी.आई. की जानकारीमय नाम संस्था के दी जावे? (ख) क्या स.शिक्षक से पी.टी.आई. पद पर पदोन्नति के कारण द्वितीय क्रमो. का लाभ नहीं मिला और यदि स.शि. बने रहते तो 2007 में ही सबके साथ मिल जाता? (घ) क्या शासन ऐसे लाभ से वंचित हो जाने वाले पी.टी.आई. को द्वितीय क्रमोन्नति का लाभ कुल सेवा 24 वर्ष की पूर्ण होने के दिनांक से ही दिलाने के आदेश जारी करेगा, यदि हाँ, तो कब तक?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) 14 सहायक शिक्षक। जी हाँ। वंचित व्यायाम शिक्षक श्री हरेन्द्र सिंह तोमर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जग्ग का पुरा। (ख) सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र दिनांक 03/09/2005 अनुसार पात्रता नहीं थी। इस विसंगती के निराकरण हेतु वित्त विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 12/02/2014 द्वारा निराकरण कर द्वितीय क्रमोन्नति का लाभ देय है। (ग) प्रश्नांश ''ख'' अनुसार जारी आदेश के अनुक्रम में कार्रवाई की जा रही है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
रजक (धोबी) समाज को अनुसूचित जाति में शामिल करना
51. ( क्र. 3226 ) श्री नीलेश अवस्थी : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में अनुसूचित जाति अंतर्गत कौन-कौन सी जातियां विद्यमान हैं एवं उन्हें शासन द्वारा क्या-क्या सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं? (ख) क्या समय-समय पर प्रदेश की रजक (धोबी) जाति को अनुसूचित जाति में सम्मिलित करने की मांग की जाती रही है? (ग) प्रश्नांश (ख) के उत्तर में यदि हाँ, तो उक्त संदर्भ में आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है? उक्त संदर्भ में म.प्र. राज्य शासन द्वारा मानव वर्णन की रिपोर्ट भारत शासन सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय नई दिल्ली को कब-कब भेजी गई? एवं केन्द्र सरकार से उक्त संदर्भ में कब-कब, क्या-क्या पत्राचार हुये? (घ) क्या प्रदेश सरकार रजक (धोबी) जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करने संबंधी लम्बे समय से की जा रही मांग पर सकारात्मक प्रयास करते हुये इस जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) भारत सरकार द्वारा मध्यप्रदेश राज्य के लिये जारी अनुसूचित जाति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘अ’ अनुसार है। प्रत्येक विभाग के द्वारा बजट प्रावधान एवं अधिनियम/नियमों के अनुसार अनुसूचित जातियों को सुविधाएं उपलब्ध हैं। (ख) जी हाँ। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘ब’ अनुसार है। (घ) किसी जाति/समुदाय को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल किये जाने का क्षेत्राधिकार भारत शासन का है। यह कार्यक्षेत्र राज्य शासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
दोषी पर कार्यवाही किया जाना
52. ( क्र. 3254 ) श्रीमती शीला त्यागी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 48 (क्रमांक 823) दिनांक 11 दिसंबर, 2015 के प्रश्नांश (ग) के परिशिष्ट-12 में वर्ष 2015-16 में सायकल की राशि शून्य एवं गणवेश की राशि 81600 रूपये देना बताया गया है तथा गणवेश का वितरण शून्य बताया गया है? (ख) यदि प्रश्नांश (क) हाँ, तो क्या यह माना जावेगा कि शाला प्रमुख के लापरवाही उदासीनता के कारण शासन/विभाग के छात्र हितग्राही येाजना से उक्त शाला के अध्ययनरत छात्र-छात्रायें, छात्र हितग्राही योजना से वंचित हुए हैं? यदि हाँ, तो इसमें कौन दोषी है? दोषी के विरूद्ध कब क्या कार्यवाही करेंगे? (ग) यदि प्रश्नांश (क), (ख) हाँ तो उक्त लापरवाही करने वाले प्रधानाध्यापक एवं अन्य कर्मचारी को दोषी मानते हुए उन्हें निलंबित कर विभागीय जाँच संस्थापित करेंगे? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? (घ) क्या प्रश्नांश (क) के अवधि की दी जाने वाली योजना की राशि उक्त छात्र-छात्राओं को वितरित करायेंगे? यदि हाँ, तो कब तक यदि नहीं, तो क्यों?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जी हाँ। (ख) प्रकरण में गणवेश राशि के वितरण के सत्यापन हेतु जाँच करायी जा रही है। जाँच प्रतिवेदन के आधार पर दोषियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। (ग) जाँच प्रतिवेदन के आधार पर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी। (घ) जी हाँ। पात्रतानुसार योजनाओं की राशि जिन छात्र-छात्राओं को प्राप्त नहीं हुई है, उनको शीघ्र वितरित कराई जावेगी।
संविदा कर्मचारियों की ई.पी.एफ. राशि जमा करने के निर्देश
53. ( क्र. 3256 ) श्रीमती शीला त्यागी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सर्व शिक्षा अभियान में संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों के ई.पी.एफ. की राशि जुलाई 2007 से जमा किये जाने के निर्देश जारी किये गये हैं? यदि हाँ, तो आदेश एवं निर्देश की प्रति देवें? (ख) यदि प्रश्नांश (क) हाँ, तो राज्य के शिक्षा केन्द्र सहित रीवा जिले में नियुक्ति दिनांक से संविदा कर्मचारियों को जुलाई 2007 तक की ई.पी.एफ. की राशि बिना निर्देश के जमा की गई है? (ग) प्रश्नांश (ख) अन्तर्गत शेष रहे संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति दिनांक से ई.पी.एफ. की राशि जमा किये जाने के निर्देश जारी किये जावेगे यदि नहीं, तो क्यों? यदि हाँ, तो कब तक (घ) प्रश्नांश (ग) नहीं तो क्या बिना निर्देश के नियुक्ति दिनांक से जमा की गई राशि की वसूली की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक यदि नहीं, तो क्यों?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जी हाँ। आदेश की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) उपायुक्त क्षेत्रीय भविष्य निधि कर्मचारी संगठन द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 की धारा 8-बी से 8-जी के प्रावधानों अंतर्गत पारित आदेशों के अनुसार कटौती एवं अंशदान की राशि राज्य शिक्षा केन्द्र सहित जिला शिक्षा केन्द्र रीवा के सर्व शिक्षा अभियान के संचालित बैंक खातों से जून 2007 तक की अटैच की गई है। (ग) इस संबंध में निर्णय नहीं लिया गया है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) प्रश्नांश ‘ख’ के उत्तर अनुसार। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
स्कूल शिक्षकों को पारिश्रमिक भुगतान
54. ( क्र. 3348 ) कुँवर सौरभ सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक 714 एफ 73-97-2012-20-3 दिनांक 05.07.2014 के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न जिलों के 44 स्कूलों के शिक्षक एवं कर्मचारियों को 21.03.2002 से पारिश्रमिक भुगतान के आदेश दिये गये थे? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार कटनी जिले के किन-किन स्कूलों के कितने शिक्षकों को कितना-कितना पारिश्रमिक का भुगतान किया गया है? (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार शिक्षकों को पारिश्रमिक का भुगतान किये जाने हेतु लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा पत्र क्रमांक/ अनुदान/ज/2014/53 भोपाल दिनांक 08.01.2015 एवं पत्र क्रमांक/अनुदान/ज/ शासनाधीन/2015/46 भोपाल दिनांक 12.01.2016 के द्वारा संबंधित शिक्षकों को पारिश्रमिक का भुगतान कर, प्रतिवेदन चाहा गया है, किन्तु पारिश्रमिक का भुगतान कर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत न करने के लिये कौन उत्तरदायी है? कलेक्टर कटनी को पत्र क्रमांक 667 दिनांक 07.05.15, 2164 दिनांक 28.09.15 एवं पत्र क्रमांक 2890 दिनांक 19.01.2016 को प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा लिखा गया है? उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गई है? (घ) प्रश्नांश (क), (ख), (ग) के परिप्रेक्ष्य में शिक्षकों को पारिश्रमिक कब-तक भुगतान किया जावेगा?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जी नहीं आदेश जारी दिनांक 05-07-2014 से ही प्रभावशील है। (ख) भुगतान हेतु पात्रता के निर्धारण प्रक्रिया प्रचलन में होने से किसी को पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया गया है। (ग) जी हाँ, ''ख'' के उत्तर के प्रकाश में संचालनालय एवं माननीय सदस्य द्वारा प्रेषित पत्र के अनुक्रम में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (घ) प्रश्नांश जिले में ''क'', ''ख'' के उत्तर अनुसार कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। समय-सीमा बताना संभव नहीं है।
शिक्षा के अधिकार के तहत गरीब बच्चों को नि:शुल्क प्रवेश
55. ( क्र. 3349 ) कुँवर सौरभ सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कटनी जिले में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत गरीब बच्चों को निजी स्कूलों में नि:शुल्क प्रवेश दिये जाने का पालन किया जा रहा है? (ख) प्रश्नांश (क) यदि हाँ, तो विगत वर्ष एवं इस वर्ष कटनी जिले के कितने-कितने प्रायवेट स्कूलों में कितने गरीब बच्चों को नि:शुल्क प्रवेश दिया गया है? (ग) क्या निजी स्कूल संचालकों द्वारा मनमानी कर गरीब बच्चों को नि:शुल्क प्रवेश नहीं दिया जाकर स:शुल्क प्रवेश पा चुके बच्चों को उस श्रेणी में दर्शाया जा रहा है, जिससे पात्र परिवार शिक्षा के अधिकार से वंचित है? (घ) यदि हाँ, तो ऐसे स्कूल प्रबंधन के विरूद्ध विभाग द्वारा कब-कब क्या कार्यवाही की गई? कितने स्कूलों की मान्यता रद्द करने की कार्यवाही की जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों और कब-तक की जावेगी?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी नहीं। (घ) उत्तरांश (ग) के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
2 लाख रूपये से कम राशि के कार्यों की जानकारी
56. ( क्र. 3435 ) श्री विश्वास सारंग : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) भोपाल एवं रायसेन जिले में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 2013 से प्रश्न तिथि तक 2 लाख रू. से कम राशि के क्या-क्या कार्य,किए गए? (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित जिलों में उक्त समयानुसार मेंटेनेन्स पर कितनी राशि, व्यय की गयी? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) में उल्लेखित कार्यों में से कितनी राशि का भुगतान किया गया?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 एवं प्रपत्र-2 के अनुसार है।
छात्रावासों में दी जा रही सुविधाओं की जानकारी
57. ( क्र. 3436 ) श्री विश्वास सारंग : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भोपाल एवं रायसेन जिले में स्थित आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति के विभिन्न स्तरीय छात्रावासों में कितने बालक/बालिकाएं किस-किस कक्षाओं के कब से रह रहे हैं? किस छात्रावास में कितने कमरे हैं? एक कमरे में कितने बालक/बालिका रह रहे हैं? छात्रावासवार जानकारी दें? (ख) प्रश्नांश (क) के तहत नियमानुसार छात्रावासों में क्या-क्या सामग्री एवं खान-पान की व्यवस्था नि:शुल्क की जाती है? प्रश्न दिनांक तक किस-किस छात्रावास में क्या-क्या सामग्री उपलब्ध नहीं है? छात्रावासवार जानकारी दें? (ग) प्रश्नांश (क) व (ख) के तहत 1 अप्रैल 2013 से प्रश्न दिनांक तक किस-किस छात्रावास ने किस-किस दर पर कब-कब किस-किस फर्म/दुकान/ संस्था से क्या-क्या सामगी की खरीदी की? क्या खरीदी के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई थीं? आयी दरों के तुलनात्मक पत्रक सहित कितना भुगतान किया गया?
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) जिला भोपाल एवं रायसेन में आदिवासी मद से संचालित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है तथा अनुसूचित जाति विभाग अन्तर्गत जिला भोपाल की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' एवं रायसेन जिले की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। (ख) आदिवासी मद एवं अनुसूचित जाति मद अन्तर्गत छात्रावासों में निवासरत विद्यार्थियों को नि:शुल्क निवास, नाश्ता, भोजन, बिस्तर सामग्री, बर्तन सामग्री, खेलकूद सामग्री, पत्र-पत्रिकायें एवं उत्कृष्ट छात्रावासों में नि:शुल्क कोचिंग एवं स्टेशनरी प्रदाय की जाती है। (ग) आदिवासी विभाग अन्तर्गत सामग्री शासकीय फर्मों से मध्यप्रदेश खाद्य ग्रामोद्योग, मध्यप्रदेश पावरलूम, मध्यप्रदेश उपभोक्ता संघ, म.प्र. लघु उद्योग निगम, शासन द्वारा निर्धारित दर पर क्रय की गई है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। अनुसूचित जाति अन्तर्गत भोपाल जिले में 01 अप्रैल 2013 से प्रश्न दिनांक तक संस्थाओं में खरीदी गई एवं प्रदाय की गई सामग्री तथा भुगतान संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' एवं रायसेन की जानकारी प्रपत्र 'द' अनुसार है। मध्यप्रदेश भण्डार क्रय नियमों के तहत शासन द्वारा अधिकृत एजेंसियों से क्रय हेतु किसी प्रकार की निविदा आमंत्रित करने अथवा तुलनात्मक पत्रक तैयार करने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।
अध्यापक संवर्ग की पेंशन स्कीम
58. ( क्र. 3475 ) श्री यशपालसिंह सिसौदिया : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत अध्यापक संवर्ग के पेन्शन स्कीम हेतु एन.एस.डी.एल. संस्था अध्यापकों की पेंशन स्कीम संचालित कर रही है? इस कंपनी के साथ शासन के क्या-क्या अनुबंध हुए? (ख) क्या शासन द्वारा उक्त कंपनी को अध्यापकों को प्रत्येक 3 माह में राशि की जानकारी देने हेतु निर्देशित किया गया था? यदि हाँ, तो क्या 3 माह में अध्यापकों को कटौत्रे एवं पेंशन स्कीम की जानकारी प्राप्त हो रही है? इस संबंध में कितनी-कितनी अध्यापकों की शिकायतें विभाग एवं कंपनी के पास लंबित है? (ग) क्या अधिकारियों की लापरवाही के चलते अंशदायी पेंशन हेतु अध्यापकों की राशि का कटौत्रा तो किया जा रहा है किंतु शासन की ओर से देय राशि प्राप्त नहीं हो रही है, जिससे योजना में अध्यापकों को भारी नुकसान हो रहा है? (घ) क्या उक्त पेंशन स्कीम में प्रत्येक अध्यापक की संपूर्ण जानकारी हेतु पासबुक का निर्धारण किया जाएगा? यदि नहीं, तो क्यों? रतलाम, मंदसौर व नीमच जिले में ऐसे कितने अध्यापक हैं, जिन्हें कंपनी की ओर से किट प्राप्त नहीं हुई है? विद्यालयवार, जिलेवार जानकारी देवें तथा रतलाम, मंदसौर जिले में प्रश्न दिनांक तक कितनी-कितनी राशि कितने अध्यापकों के खाते में जमा हो चुकी हैं? 1 जनवरी 2016 की स्थिति में जानकारी देवें?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जी हाँ। वित्त विभाग के साथ अनुबंध किया गया। (ख) जी नहीं। अभिदाता को प्रदाय प्रान किट से अभिदाता एन.एस.डी.एल. की वेबसाईट पर कभी भी अपनी जमा राशि की जानकारी देख सकता है। कटौत्रे संबंधी विभाग में कोई भी शिकायत लंबित नहीं है। (ग) माह जुलाई, अगस्त २०१४ एवं माह फरवरी २०१५ से बजट उपलब्ध नहीं होने से कटौत्रा जमा नहीं हो सका है। (घ) जी नहीं। अभिदाता को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में सी.आर.ए. द्वारा खाते के लेन-देन विवरणी भेजी जाती है एवं ऑनलाईन सुविधा के माध्यम से सी.आर.ए. की वेबसाइट में लेनदेन विवरणी देख सकते है। मंदसौर, रतलाम एवं नीमच जिलों से संबंधित विद्यालयों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। दिनांक ०१/०१/२०१६ की स्थिति में अध्यापकों के खाते में जमा राशि को संबंधित अध्यापक का आवंटित आई पिन/टी पिन के माध्यम से समय-समय पर जमा राशि को ऑनलाईन देख सकता है।
मदरसे में दी जाने वाली सुविधाओं में अनियमितता
59. ( क्र. 3476 ) श्री यशपालसिंह सिसौदिया : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मंदसौर जिले में कितने पंजीकृत अनुदानित मदरसे संचालित है इन्हें कौन मान्यता प्रदान करता है? (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित मदरसों में कितने बच्चे दर्ज है? (ग) उक्त जिले में कितनी-कितनी राशि 1 जनवरी, 2013 के पश्चात् शासन द्वारा प्रदान की गई उक्त राशि की उपयोगिता का परीक्षण किस-किस अधिकारी द्वारा किया गया परीक्षण उपरांत उसकी रिपोर्ट क्या रही?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) 111 पंजीकृत अनुदानित मदरसे संचालित है। मध्यप्रदेश मदरसा बोर्ड द्वारा मान्यता दी जाती है। (ख) 21168 बच्चे दर्ज है। (ग) उक्त जिले में 01 जनवरी 2013 के पश्चात दिनांक 01-03-2014 को रू.89,30,000/-,04-06-2014 को रू. 89,30,000/-,04-06-2015 को रू. 2,77,500/-, 09२-03-2015 को 3,60,000/- एवं दिनांक 16-03-2015 को 89,66,000/- शासन द्वारा प्रदान की गई। उपयोगिता का परीक्षण संकुल प्राचार्य द्वारा किया गया। परीक्षण प्रतिवेदन सही पाया गया।
अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय
60. ( क्र. 3489 ) श्री मुकेश पण्ड्या : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सत्र 2015-16 से प्रत्येक विकासखण्ड में अंग्रेजी माध्यम के उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय खोले जा रहे हैं? (ख) इसी तरह प्रत्येक विकासखण्ड में अंग्रेजी माध्यम के प्राथमिक विद्यालय खोलने का कोई नियम या प्रस्ताव है? यदि नियम है तो बड़नगर विकासखण्ड में अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय क्यों नहीं खोला गया? (ग) क्या इस वित्तीय वर्ष में बड़नगर में अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय खोले जाने का प्रस्ताव है?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) वर्ष 2015-16 में प्रत्येक जिले में 5 अंग्रेजी माध्यम की माध्यमिक शाला की स्थापना के निर्देश हैं। (ख) जी नहीं। अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं।
योजनाओं का क्रियान्वयन
61. ( क्र. 3527 ) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन/विभाग द्वारा केंद्र/राज्य प्रवर्तित योजनाओं का क्रियान्वयन प्रदेश के साथ ही जावरा विधान सभा क्षेत्र में भी सफलतापूर्वक किया जा रहा है? (ख) यदि हाँ, तो वर्ष 2013-14, वर्ष 2014-15, वर्ष 2015-16 के प्रश्न दिनांक तक योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु रतलाम जिले के लिये कितना बजट स्वीकृत होकर कितना व्यय हुआ? (ग) साथ ही उपरोक्त वर्षों में प्राप्त बजट के माध्यम से उपरोक्त उल्लेखित केन्द्र/राज्य प्रवर्तित योजनाओं का क्रियान्वयन जावरा विधान सभा क्षेत्र में किन-किन स्थानों पर किस-किस प्रकार हुआ? (घ) जावरा नगर, पिपलौदा तहसील एवं जावरा तहसील में विभागीय योजनाओं का क्रियान्वयन किस प्रकार होकर कितना व्यय हुआ? क्या कार्य हुए?
श्रम मंत्री ( श्री अंतरसिंह आर्य ) : (क) जी हाँ। (ख) से (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।
योजनाओं के क्रियान्वयन
62. ( क्र. 3528 ) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या केन्द्र/राज्य प्रवर्तित योजनाओं का क्रियान्वयन शासन/विभाग द्वारा प्रदेश के साथ ही जावरा विधान सभा क्षेत्र में सफलतापूर्वक किया जा रहा है? (ख) यदि हाँ, तो रतलाम जिले को वर्ष 2013-14, 2014-15 एवं वर्ष 2015-16 के प्रश्न दिनांक तक योजनाओं के क्रियान्वयन एवं विभिन्न कार्यों हेतु कितना-कितना बजट स्वीकृत होकर कितना-कितना व्यय हुआ? (ग) साथ ही जावरा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत जावरा नगर, पिपलौद तहसील एवं जावरा तहसील में किस-किस प्रकार के क्या-क्या कार्य होकर योजनाओं का क्रियान्वयन हुआ? (घ) उपरोक्त वर्षों में प्राप्त बजट के माध्यम से जावरा विधान सभा क्षेत्र के उपरोक्त उल्लेखित क्षेत्रों में योजनाओं का क्रियान्वयन किस प्रकार होकर क्या किया गया? स्पष्ट करें?
श्रम मंत्री ( श्री अंतरसिंह आर्य ) : (क) केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं का क्रियान्वयन विभाग द्वारा नही किया जाता है। राज्य प्रवर्तित योजनांतर्गत रतलाम जिले में विभागीय योजनाओं का क्रियान्वयन सम्पूर्ण जिले के साथ ही विधान सभा क्षेत्र जावरा में भी किया जा रहा है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। (घ) विभाग द्वारा निर्धारित योजना नियम में उल्लेखित प्रावधान अनुसार योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है।
शासकीय विद्यालयों में बाउंड्रीवाल/फर्नीचर की व्यवस्था
63. ( क्र. 3564 ) श्री रामकिशन पटेल : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र उदयपुरा के अंतर्गत ऐसे कौन-कौन से प्राथमिक माध्यमिक हाई स्कूल एवं हायर सेकण्डरी स्कूल है, जिनमें बाउण्ड्रीवाल नहीं है और फर्नीचर की कमी हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में उक्त स्कूलों में बाउण्ड्रीवाल निर्माण हेतु एवं फर्नीचर क्रय हेतु शिक्षा विभाग द्वारा प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई है? (ग) शासन उपरोक्त स्कूलों में बाउण्ड्रीवाल निर्माण हेतु एवं फर्नीचर क्रय हेतु कब तक स्वीकृति प्रदान करेगा? यदि नहीं, तो क्यों?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) रायसेन जिले की विधान सभा क्षेत्र उद्यपुरा अंतर्गत बाउन्ड्रीवॉलविहिन प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार। प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं में फर्नीचर की कमी की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। शासकीय हाई/हायर सेकण्डरी स्कूलों से संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है। (ख) बाउन्ड्रीवॉलविहिन प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में बाउन्ड्रीवॉल निर्माण हेतु जिले की वार्षिक कार्य योजना वर्ष 2016-17 में भारत शासन से स्वीकृति हेतु प्रस्तावित किया गया है। फर्नीचर क्रय हेतु प्रावधान नहीं है। शासकीय हाई/ हायर सेकण्डरी स्कूलों हेतु पर्याप्त बजट प्रावधान उपलब्ध न होने के कारण प्रश्नाधीन बाउन्ड्रीवॉल निर्माण एवं फर्नीचर प्रदाय किया जाना संभव नहीं हो सका। (ग) वार्षिक कार्य योजना वर्ष 2016-17 में प्रस्ताव भारत शासन को भेजा जा रहा है। भारत शासन से स्वीकृति प्राप्त होने पर ही निर्माण कराया जावेगा। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। हाई/हायर सेकण्डरी स्कूलों के बाउन्ड्रीवॉल निर्माण एवं फर्नीचर प्रदाय बजट उपलब्धता पर निर्भर करेगा। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
पिछड़ा वर्ग के छात्रों को विदेश अध्ययन के लिए दी गई छात्रवृत्ति
64. ( क्र. 3574 ) श्री राम लल्लू वैश्य : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिंगरौली जिले के अंतर्गत विदेश अध्ययन हेतु पिछड़ा वर्ग के कितने छात्र-छात्राओं का चयन किया गया है और नये विदेश अध्ययन हेतु कितनी छात्रवृत्ति एवं सुविधाएं प्रदान की गई है वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 की स्थिति में सम्पूर्ण जानकारी दी जायें? (ख) प्रश्नांश (क) के संबंध में विदेश अध्ययन हेतु छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्तियाँ प्रदान करने हेतु क्या प्रावधान है तथा वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में किन-किन छात्र-छात्राओं का चयन हुआ है, नाम, पते सहित जानकारी दी जावें?
श्रम मंत्री ( श्री अंतरसिंह आर्य ) : (क) विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति योजनांतर्गत सिंगरौली जिले के किसी भी छात्र-छात्रा का चयन नहीं किया गया है। पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को नियमानुसार विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति हेतु प्रदाय छात्रवृत्ति एवं सुविधाओं एवं वर्ष 2014-2015 एवं 2015-2016 की सम्पूर्ण जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।
मूलभूत सुविधाओं का निर्माण
65. ( क्र. 3575 ) श्री राम लल्लू वैश्य : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला सिंगरौली के अनुसूचित जनजाति बाहुल्य बस्तियों, टोला मजरों में सड़क फर्शीकरण, विद्युतीकरण, विद्यालय भवन, सामुदायिक भवन इत्यादि का कोई कार्य वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में कराया गया है? (ख) यदि हाँ, तो कहाँ-कहाँ विस्तृत विवरण सहित जानकारी देवें?
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।
अनुसूचित जनजाति का जिलेवार संख्या विवरण
66. ( क्र. 3584 ) श्री रामलाल रौतेल : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश में कुल कितने प्रकार के जनजाति वर्ग अधिसूचित हैं? जिलावार, जातिवार, जनसंख्या की जानकारी प्रदान करें? किस जनजाति कर किस संभाग में बाहुलता है? (ख) प्रदेश में निवासरत सभी जनजातियों का विकास दर, आर्थिक, शैक्षणिक प्रतिशत क्या है? जातिवार उल्लेख करें।
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) भारत सरकार द्वारा ''अनुसूचित जातियाँ तथा अनुसूचित जनजातियाँ आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002'' के तहत मध्यप्रदेश के लिये जारी अनुसूचित जनजाति की सूची में 43 जनजाति वर्ग अधिसूचित हैं। जिलावार, जनजातिवार जनसंख्या की जानकारी आयुक्त, जनगणना के विशेष सारणी 02 में उपलब्ध है। (ख) प्रश्नांश 'क' के उत्तर अनुसार।
पशु शेड निर्माण
67. ( क्र. 3623 ) श्री शैलेन्द्र पटेल : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या प्रदेश सरकार द्वारा पशुपालन व्यवसाय वृद्धि के लिए कोई योजना प्रस्तावित की है? यदि हाँ, तो योजना का पूर्ण ब्यौरा देवें? (ख) क्या सरकार द्वारा पशु शेड का निर्माण कराया जा रहा है? यदि हाँ, तो किस योजना के तहत् भोपाल संभाग में कहाँ-कहाँ, कितने-कितने पशु शेड निर्मित किए जा रहे हैं? जिलेवार, ब्लॉकवार ब्यौरा देवें। (ग) क्या पशु शेड निर्माण में अनियमितताओं के प्रकरण सामने आये है? यदि हाँ, तो भोपाल संभाग में जिलेवार, ब्लॉकवार ब्यौरा दें।
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जी हाँ। विभाग अन्तर्गत पूर्व में संचालित आचार्य विद्यासागर पशु संवर्धन योजना एवं बैंक ऋण एवं अनुदान पर डेयरी इकाई का प्रदाय योजना को समाहित करते हुए पाँच से अधिक दुधारू पशुओं के प्रदाय की योजना प्रस्तावित की गई है, जिसका सक्षम समिति की बैठक में अनुमोदन प्राप्त किया जा चुका है। (ख) जी नहीं, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
नल-जल योजना
68. ( क्र. 3624 ) श्री शैलेन्द्र पटेल : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल उपलब्ध कराए जाने हेतु नल-जल योजना क्या है? (ख) नल-जल योजना में कितनी प्रतिशत राशि ग्रामवासियों द्वारा जनभागीदारी में जमा कराई जाती हैं? (ग) इछावर विधान सभा अंतर्गत कितनी ग्राम पंचायतों द्वारा आज दिनांक तक जनभागीदारी की राशि जमा करवानें के बावजूद भी स्वीकृति प्राप्त न होने से टेण्डर स्थिति पर नहीं आ पाई है? (घ) कब तक स्वीकृति प्राप्त कर टेण्डर प्रक्रिया पूर्ण कर ली जायेगी? देरी के क्या कारण रहे?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) पेयजल स्रोत से जल का दोहन कर पाइप लाइन के माध्यम से संवहन कर उपभोक्ता तक पहुंचानें में सम्मिलित समस्त अवयवों को एकत्रित स्वरूप में नल-जल प्रदाय योजना कहा जाता है। (ख) अनुसूचित जाति जनजाति बहुल ग्रामों हेतु योजना लागत का 1 प्रतिशत एवं सामान्य वर्ग वाले ग्रामों हेतु योजना लागत का 3 प्रतिशत। (ग) 01 ग्राम पंचायत में प्रश्नांश में उल्लेखित स्थिति उत्पन्न हुई है। (घ) नवीन नल-जल योजनाओं की स्वीकृति प्रतिबंधित है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
शासकीय विद्यालय में कॉमर्स विषय की पढ़ाई
69. ( क्र. 3638 ) श्री वीरसिंह पंवार : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कुरवाई के शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कॉमर्स विषय नहीं होने से क्षेत्र के छात्रों को काफी परेशानी है और उनका भविष्य अंधकारमय है, जबकि पूर्व में यहां पर इस विषय की शिक्षा दी जाती थी? (ख) क्या शासन द्वारा इस विद्यालय में कॉमर्स विषय खोलने के बारे में कार्यवाही की जा रही है। क्योंकि यहा महाविद्यालय में कॉमर्स विषय है उसमें छात्र नहीं मिल पाते हैं। (ग) इस अनुसूचित जाति क्षेत्र के एक मात्र इस विद्यालय में यह विषय शुरू करने के बारे में जनहित में शासन द्वारा कार्यवाही की जावेगी। (घ) यदि हाँ, तो क्या सन 2016 सत्र में यह शिक्षा छात्रों को उपलब्ध हो सकेंगी?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुरवाई से कॉमर्स संकाय स्वीकृत नहीं है। जी हाँ, 2003 में शिक्षक/पालक संघ के अनुमोदन से शिक्षक की उपलब्धता के आधार पर कॉमर्स विषय संचालित किया जा रहा था, किंतु शिक्षक के स्थानांतरित होने पर संकाय संचालित नहीं हो रहा है। (ख) से (घ) अतिरिक्त संकाय हेतु वर्ष 2016-17 की योजना सीमा में प्रस्ताव है। बजट प्रावधान एवं स्वीकृति पर निर्भर करेगा।
स्कूल भवनों की जानकारी
70. ( क्र. 3702 ) श्री संजय शर्मा : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) तेंदूखेड़ा विधान सभा क्षेत्र में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत वर्ष 2013-14 से 2015-16 तक कितने अतिरिक्त कक्ष, नवीन भवन, रैम्प, प्रयोगशाला, शौचालय बनाये गये? शालावार जानकारी प्रदान करें? (ख) भवनविहिन हाई/हायर सेकण्डरी भवनों के निर्माण हेतु राशि कब तक उपलब्ध हो जावेगी?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) तेंदूखेड़ा विधान सभा क्षेत्र में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत वर्ष 2013-14 से 2015-16 तक अतिरिक्त कक्ष, नवीन भवन, प्रयोगशाला, शौचालय निर्माण की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत रैम्प निर्माण की स्वीकृति नहीं दी गई है। (ख) भवनविहिन हाई/हायर सेकण्डरी भवनों के निर्माण हेतु बजट की उपलब्धता के आधार पर कार्यवाही की जाती है। अत: समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
नल-जल योजनाओं का स्रोत निर्माण
71. ( क्र. 3750 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या नल-जल योजनाओं के स्त्रोत निर्माण का कार्य विभाग को एवं मोटर पंप, पाईप लाईन जोड़ने का कार्य संबंधित जिला पंचायत के दायित्व में दिया गया है? (ख) यदि हाँ, तो क्या नलकूप खनन के तुरंत बाद बोर में सबमर्सिबल पंप डालने का कार्य हो सकेगा? (ग) यदि नहीं, तो दोनों के मध्य एक साथ कार्य करने का सामंजस्य कैसे संभव होगा? (घ) क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग दोनों कार्य नहीं कर सकता है? यदि नहीं, तो क्यों?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जी नहीं। नई योजनाओं के क्रियान्वयन के दौरान समस्त कार्य लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा किये जाते हैं। संधारण हेतु असफल स्रोत के स्थान पर नये स्रोत विकसित करने का दायित्व लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का एवं शेष अन्य संधारण कार्यों का दायित्व संबंधित ग्राम पंचायत का होता है। (ख) नलकूप की जल आवक क्षमता आवश्यकता के अनुरूप होने एवं जल की गुणवत्ता पीने के लिये उपयुक्त होने की स्थिति में सबमर्सिबिल पंप स्थापित किया जाता है। (ग) उत्तरांश-‘क‘ में उल्लेखानुसार कार्यों का पृथक-पृथक दायित्वों का निर्वाह दोनों विभागों द्वारा किया जाता है। (घ) वर्तमान निर्देश एवं नीति अनुसार बंद नल-जल योजनाओं के स्रोत निर्माण कर चालू करवाने का दायित्व लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का है तथा अन्य कारणों से बंद योजनाओं को चालू करने का दायित्व संबंधित ग्राम पंचायत का है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।
वृहद नल-जल योजना की स्वीकृति
72. ( क्र. 3776 ) प्रो. संजीव छोटेलाल उइके : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) मण्डला जिले के ग्राम खैरी में वृहद नल-जल योजना कब स्वीकृत हुई? परियोजना की लागत एवं समयावधि कितनी है? इससे कितने ग्राम/ग्राम पंचायतें लाभांवित होगी? (ख) उक्त योजना की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति का क्रमांक दिनांक बताये तथा कार्य करने वाले ठेकेदार का नाम व पता सहित पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराये? (ग) उक्त कार्य की अवधि कितनी बार बढ़ाई गयी एवं कितनी बार मानक प्राक्कलन को संशोधित कर वित्तीय स्वीकृति प्राप्त की गयी? मूल परियोजना की लागत एवं समयावधि से कितनी राशि एवं समयावधि अधिक हो गयी? (घ) बार-बार समयावधि का बढ़ाया जाना एवं परियोजना की लागत का बढ़ना क्या ठेकेदार को उपकृत करना नहीं है? ग्राम खैरी की वृहद नल-जल योजना कब तक पूर्ण हो जायेगी और आमजन को इसका लाभ मिलने लगेगा?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) वर्ष 2010 में। रूपये 3075 लाख, 03 वर्ष। 24 ग्राम पंचायतों के 44 ग्राम। (ख) तकनीकी स्वीकृति मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग जबलपुर परिक्षेत्र जबलपुर के पत्र क्रमांक 1686 दिनांक 25.01.10 द्वारा एवं प्रशासकीय अनुमोदन शासन के पत्र क्र. एफ-8-2/2008/2/34 दिनांक 02.07.2010 द्वारा। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) 01-01 बार, मूल परियोजना की लागत से रूपये 306.41 लाख अधिक है एवं 3 वर्ष की समय वृद्धि आवश्यक हुई। (घ) जी नहीं। 07 ग्राम पंचायतों के 11 ग्रामों की 12 बसाहटों को सम्मिलित करने के कारण पुनरीक्षण आवश्यक हुआ। योजना के सभी कार्य पूर्ण कर टेस्टिंग का कार्य प्रगति पर है। मार्च 2016 से लाभ मिलना प्रारंभ हो जायेगा।
रतलाम में जैन इरिगेशन द्वारा घटिया पॉली हाउस का निर्माण
73. ( क्र. 3834 ) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) जैन इरिगेशन जलगांव द्वारा रतलाम में महिला कृषक श्रीमती रामकन्या बाई के खेत पर घटिया सामग्री और गलत फाउण्डेशन का पॉली हाउस बनाने से महिला कृषक को कितनी राशि का नुकसान हुआ उसकी कौन-कौन सी फसल बर्बाद हुई? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित पॉली हाउस के घटिया निर्माण की शिकायत विभाग को पहली बार किस दिनांक को प्राप्त हुई थी? क्या महिला कृषक ने पॉली हाउस की ऊपरी फिल्म के फटने के 15 दिन पूर्व ही शिकायत कर दी थी? यदि हाँ, तो बतावे कि विभाग ने उचित कदम उठाकर महिला कृषक को नुकसानी का मुआवजा दिलाने में क्या कार्यवाही की? (ग) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित पॉली हाउस के फाउण्डेशन तथा स्ट्रक्चर के गलत होने की जाँच किस इंजीनियर से कराई गई क्या विभाग GSTIS इंदौर से इसकी जाँच करवायेगा? (घ) विभाग द्वारा महिला कृषक द्वारा पॉली हाउस के निर्माण का से पुष्टि प्रमाण पत्र के आधार पर कम्पनी को बचाना क्या उचित है क्या महिला कृषक तकनीकी रूप से इतनी योग्य है कि वह पॉली हाउस के फाउण्डेशन तथा स्ट्रक्चर को प्रमाणित कर सकती है?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) पॉली हाउस में उगाई गई फसलों एवं हानि की जानकारी का संधारण विभाग नहीं करता है। (ख) एक शिकायत दिनांक 12.06.2015 को तथा दूसरी शिकायत दिनांक 20.06.2015 को प्राप्त हुई। दोनों में फिल्म फटने का लेख है। शिकायतों के परिप्रेक्ष्य में विभाग के निर्देशानुसार कंपनी द्वारा सुधार कार्य कर दिया गया है। विभाग में मुआवजे का कोई प्रावधान नहीं है। कृषक इस हेतु सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर सकता है। (ग) पॉली हाउस की जाँच भारत सरकार की संस्था सेन्ट्रल इन्स्टीटयूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियर एण्ड टेक्नॉलाजी भोपाल से कराई गई है। GSTIS से जाँच की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। (घ) विभाग द्वारा कंपनी का वचाब करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। हितग्राही कृषक आवश्यकता होने पर स्वयं के स्तर से फाउन्डेशन तथा स्ट्रेक्चर की जाँच किसी भी संस्था से कराने हेतु स्वतंत्र है। भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति कम हो, इस हेतु इस वर्ष से कंपनियों को सूचीबद्ध करने और परफॉरमेंस गारंटी लेने का प्रावधान किया गया है।
अतिथि शिक्षकों की मांगों का निराकरण
74. ( क्र. 3854 ) श्री वीरसिंह पंवार : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अतिथि शिक्षकों को विभाग द्वारा क्या-क्या सुविधायें दी जा रही है, तथा उनके द्वारा क्या-क्या सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु मांग अथवा आंदोलन किया गया? (ख) 1 जनवरी 15 से फरवरी 16 तक अतिथि शिक्षकों की समस्याओं के निराकरण/ नियमितीकरण हेतु मान. मंत्रीजी को किन-किन विधायकों के पत्र प्राप्त हुए? (ग) अतिथि शिक्षकों की मांगों के निराकरण हेतु विभाग द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की जा रही है? (घ) फरवरी 16 की स्थिति में कार्यरत अतिथि शिक्षक वर्ग 1, 2, 3 की जिलेवार संख्या बतायें?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) अतिथि शिक्षकों को शासन द्वारा निर्धारित मानदेय प्रदान किया जाता है। अतिथि शिक्षकों द्वारा समय-समय पर संविदा शाला शिक्षक पद पर संविलियन, मानदेय बढ़ाये जाने एवं अन्य सुविधाओं में मांग की जाती है। (ख) माननीय सांसद श्री थावरचंद गेहलोत, माननीय विधायक श्री मथुरालाल डामर, माननीय विधायक श्रीमती संगीता चारेल, माननीय विधायक डॉ. योगेन्द्र निर्मल, माननीय विधायक श्री योगेन्द्र सिंह (बाबा) एवं माननीय विधायक श्री रामेश्वर शर्मा के पत्र प्राप्त हुए हैं। (ग) संविदा शाला शिक्षक के नियोजन में अतिथि शिक्षकों को उनके द्वारा किए गए कार्य दिवसों के अनुसार बोनस अंक प्रदान किये जाने का प्रावधान किया गया है। (घ) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
आदिवासी उपयोजना के स्वीकृत कार्य
75. ( क्र. 3858 ) श्री वीरसिंह पंवार : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आदिवासी उपयोजना, माडा पाकेट, लघु अंचल में ग्रामों के चयन का आधार क्या है, रायसेन जिले में कितने वर्ष पूर्व ग्रामों का चयन किया गया था वर्तमान में पात्र वंचित ग्रामों को उक्त योजना में सम्मिलित क्यों नहीं किया जा रहा है? (ख) उक्त आदिवासी उपयोजना माडा पाकेट, लघु अंचल में चयनित ग्रामों में क्या-क्या कार्य किस आधार पर स्वीकृत किये जाते है वर्ष 2010-11 से फरवरी 16 तक रायसेन जिले में क्या-क्या कार्य स्वीकृत किये गये? (ग) 1 जनवरी 14 से फरवरी 16 तक उक्त योजनाओं में रायसेन जिले में क्या-क्या कार्य स्वीकृत करने के प्रस्ताव पत्र माननीय मंत्री जी तथा विभाग के अधिकारियों को सांसद/विधायक के कब-कब प्राप्त हुए? (घ) उक्त पत्रों पर आज दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की गई तथा किन-किन पर कार्यवाही नहीं की गई तथा क्यों? संबंधितों का पत्र के उत्तर कब-कब दिये?
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) प्रश्नांश अन्तर्गत संपूर्ण तहसील या विकासखण्ड एवं उसके सहस्पर्शी ग्राम जिनकी कुल आदिवासी जनसंख्या 50 प्रतिशत से अधिक हो, आदिवासी बाहुल्य ग्राम समूह/पाकेट, जिसकी कुल जनसंख्या 10000 या उससे अधिक हो, जिसमें 50 प्रतिशत या इससे अधिक आदिवासी जनसंख्या हो। आदिवासी बाहुल्य ग्राम समूह/पाकेट, जिसकी कुल जनसंख्या 5000 या उससे अधिक हो, जिसमें 50 प्रतिशत या इससे अधिक आदिवासी जनसंख्या हो। रायसेन जिले में माडा पाकेट में सम्मिलित ग्रामों का चयन वर्ष 1980 में किया गया है। रायसेन जिले के माडा पाकेट के सहस्पर्शी 50 प्रतिशत से अधिक आदिवासी जनसंख्या वाले ग्रामों को जोड़ने का प्रस्ताव प्राप्त न होने से कोई नये ग्राम सम्मिलित नहीं किये गये है। (ख) आदिवासी उपयोजना, विशेष केन्द्रीय सहायता एवं संविधान के अनुच्छेद 275 (1) योजनान्तर्गत भारत सरकार के दिशा-निर्देश अनुसार कलस्टर एप्रोच के आधार पर आदिवासियों की आय में वृद्धि हेतु हितग्राहीमूलक योजनाएं एवं अद्योसंरचना विकास के कार्य भारत सरकार के अनुमोदन पश्चात स्वीकृत किये जाते है। वर्ष 2010-11 से फरवरी, 2016 तक कराये गये निर्माण कार्यों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-01 अनुसार है। (ग) एवं (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-02 अनुसार है।
रावतभाटा पचपहाड पेयजल योजना
76. ( क्र. 3908 ) श्री चन्दरसिंह सिसौदिया : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) राजस्थान सरकार की रावतभाटा पचपहाड पेयजल योजना जो कि म.प्र. के भानपुरा विकासखण्ड के ग्राम कालाकोट, संधारा, बोरदा, लेदीकला भैसोदा से होकर राजस्थान के पचपहाड तक जाती है? क्या उक्त योजना में 9 प्वाइंट भानपुरा विकासखण्ड के ग्रामों को देने का प्रावधान किया गया था? यदि हाँ, तो क्या प्रावधान अनुसार प्वाइंट दे दिये गये है? (ख) क्या प्रश्नांश (क) ग्रामों को उक्त योजना से जोड़ने हेतु शासन के पास कोई योजना लंबित है? यदि हाँ, तो कब तक पूर्ण हो जायेगी? (ग) वर्तमान में विभाग के पास गरोठ विधान सभा क्षेत्र की कौन-कौन सी पेयजल योजना लंबित हैं कब से लंबित है एवं कब तक पूर्ण हो जावेगी? समस्त लंबित योजनाओं की जानकारी देवें? (घ) पिछले दो वर्षों में गरोठ विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत कुल कितने हैण्डपंप खनन किये गये हैं? क्या उक्त पंपों में वर्तमान में पानी है? यदि नहीं, है तो क्या इनमें पाइप बढ़ाने की आवश्यकता है? यदि हाँ, तो विभाग कब तक इनमें पाईप उतारेगा? क्या उक्त खनन हैण्डपंप पर थाले भी बनाये जाने थे, तो क्या समस्त खनन स्थान पर थाले बना दिये गये हैं? यदि नहीं, तो क्या विभाग संबंधित ठेकेदार से उक्त कार्य को कब तक संपन्न करायेगा?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जी हाँ। जी नहीं, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है। (ग) विधान सभा क्षेत्र गरोठ के ग्रामों सहित मंदसौर जिले के ग्रामों के लिये गांधी सागर डेम स्रोत आधारित डी.पी.आर. बना ली गई है, जिसकी स्वीकृत की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। निश्चित समय-सीमा नहीं बताई जा सकती। (घ) प्रश्नांकित अवधि में कुल 290 नलकूपों का खनन किया गया जिसमें से सफल रहे 242 में से 229 नलकूपों पर हैण्डपम्प एवं 13 पर पॉवर पम्प स्थापित किये गये जो कार्यरत हैं। आवश्यकतानुसार हैण्डपंपों में राईजर पाईप बढ़ाए जा चुके हैं। 229 स्थापित हैण्डपम्पों में से 192 हैण्डपम्पों पर प्लेटफार्म का निर्माण किया जा चुका है तथा 40 पर प्लेटफार्म निर्माण किया जाना है जिसे 31 मार्च 2016 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।
बाबुल्दा हायर सेकण्डरी स्कूल में रिक्त पदों की पूर्ति
77. ( क्र. 3909 ) श्री चन्दरसिंह सिसौदिया : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गरोठ विधान सभा क्षेत्र के बाबुल्दा हायर सेकण्डरी स्कूल में कौन-कौन से पद स्वीकृत है? क्या इन समस्त पदों पर नियुक्ति हो गई है? यदि नहीं, तो कब से रिक्त हैं? क्या शासन इन रिक्त पदों की पूर्ति करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? (ख) क्या शा.बाबुल्दा हायर सेकण्डरी स्कूल में विज्ञान संकाय प्रारंभ नहीं किया हैं? क्या शासन यहां उक्त संकाय को प्रारंभ करेगा? यदि हाँ, तो कब तक?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। जी नहीं। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। रिक्त पदों की पूर्ति एक सतत् प्रक्रिया है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ख) जी हाँ। बजट उपलब्धता पर निर्भर करेगा। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
नल-जल योजनाओं का क्रियान्वयन
78. ( क्र. 3950 ) कुमारी निर्मला भूरिया : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) जिला झाबुआ में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को वर्ष 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 में शासन से कितनी राशि प्राप्त हुई व इस राशि से विभाग ने कितनी-कितनी राशि किस विकासखण्ड में किस-किस मद में व्यय की? बिन्दुवार मदवार जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) विधान सभा क्षेत्र पेटलावाद में पिछले 2 वर्षों में कितनी नल-जल योजनायें अभी तक स्वीकृत हुई हैं एवं उनमें से कितने का कार्य पूर्ण किया जाकर उक्त योजना अंतर्गत जल प्रदाय का कार्य चालू कर दिया गया है तथा कितनी योजनायें अपूर्ण है एवं कब तक पूर्ण कराई जावेगी? दिनांक से अवगत करावें। (ग) जो नल-जल योजनायें विभागीय रूप से पूर्ण कराकर हस्तांतरित की जा चुकी है उनका सुचारू रूप से चालू करने के लिए क्या प्रक्रिया निर्धारित की गई है? (घ) वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र पेटलावद अंतर्गत कितनी नल-जल योजनाएं किन-किन कारणों से बन्द हैं एवं उनको चालू कराने के लिए विभागीय स्तर पर क्या प्रयास किये गये हैं?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) प्रश्नावधि में कुल रूपये 5385.20 लाख की राशि प्राप्त। शेष जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) 12 योजनाएं स्वीकृत। 8 योजनाओं के कार्य पूर्ण, 4 योजनाएं प्रगतिरत। मार्च 2017 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है। (ग) नल-जल योजनाएं संचालन एवं संधारण हेतु ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित की जाती हैं, जिनका संचालन एवं संधारण ग्राम पंचायतों द्वारा अपने संसाधनों से किया जाता है। स्रोत असफल होने की स्थिति में नवीन स्रोत का निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है। (घ) 11 योजनाएं बंद हैं। 3 स्रोत सूखने से, 2 पंप खराब होने से, 5 पाइप लाइन क्षतिग्रगस्त होने से एवं 1 पंचायत द्वारा नहीं चलाये जाने से। स्रोत असफल होने के कारण बंद योजनाओं को विभाग द्वारा नवीन स्रोत निर्माण कर चालू करने की कार्यवाही की जा रही है शेष अन्य कारणों से बंद योजनाओं को चालू करने का दायित्व संबंधित ग्राम पंचायतों का है।
आदिवासी उपयोजना के तहत ग्रामों, मजरों एवं टोलों में विद्युतीकरण
79. ( क्र. 3951 ) कुमारी निर्मला भूरिया : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) झाबुआ जिले में आदिवासी उप योजना के अंतर्गत 01 जनवरी 2013 से 31 दिसम्बर 2015 तक किन-किन ग्रामों, मजरे, टोलों में विद्युतीकरण का कार्य करवाया गया? इन कार्यों के लिए कब-कब, निविदाएं आमंत्रित की गई? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित ग्रामों मजरे-टोलों में विद्युतीकरण का कार्य किन-किन ठेकेदारों के द्वारा किस-किस दर पर किया गया हैं एवं उनको किस-किस दिनांक को कितना-कितना भुगतान किया गया? उनकी गुणवत्ता का परीक्षण किस एजेन्सी ने कब-कब किया है? (ग) क्या ठेकेदारों द्वारा अधिकांश पोल एवं कंडक्टर निर्धारित मापदण्ड के नहीं लगाये गये हैं? यदि हाँ, तो इसके लिए कौन-कौन दोषी है एवं दोषी अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'एक' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'दो' अनुसार है। (ग) जी नहीं। ठेकेदारों द्वारा लगाई गई सामग्री निर्धारित मापदण्ड अनुसार ही लगाई गई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
ई.पी.एफ. की राशि की कटौती
80. ( क्र. 3965 ) श्री सुन्दरलाल तिवारी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सर्व शिक्षा अभियान योजना अंतर्गत नियुक्त कर्मचारियों की ई.पी.एफ. कटौती किये जाने का प्रावधान जुलाई 2007 से किया गया हैं? (ख) यदि प्रश्नांश (क) हाँ, तो राज्य शिक्षा केन्द्र के बगैर आदेशों एवं निर्देशों के विपरीत संविदा में नियुक्त कर्मचारियों की ई.पी.एफ. की राशि कटौती करके संविदा कर्मचारियों के खाते में जमा की गई है? (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में अगर हां तो रीवा जिले में भी क्या संविदा में नियुक्त कर्मचारियों के खाते में ई.पी.एफ. की राशि नियुक्ति दिनांक से देने का निर्देश देंगे?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) हाँ। आदेश की प्रति संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) उपायुक्त क्षेत्रीय भविष्य निधि कर्मचारी संगठन, द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 की धारा 8-बी से 8-जी के प्रावधान अंतर्गत पारित आदेशानुसार कटौती एवं अंशदान की राशि सर्व शिक्षा अभियान के संचालित बैंक खातों से जून 2007 तक की अटैच की गई है। (ग) इस संबंध में निर्णय नहीं लिया गया है।
मछुआ सहकारी समिति को मुआवजा
81. ( क्र. 4006 ) श्री आर.डी. प्रजापति : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या नगर पंचायत बारीगढ़ के साहब तालाब में दिनांक 24.12.2015 को रात्रि में अज्ञात लोगों के द्वारा जहरीला पदार्थ/तेल डालने से तालाब की सारी मछलियों की मृत्यु हो गई थी? (ख) क्या साहब तालाब में मछली पालन का कार्य कहार मछुआ सहकारी समिति मर्या. बारीगढ़ द्वारा किया गया? यदि हाँ, तो तालाब की सारी मछलियों की कीमत वर्तमान में कितनी थी? विवरण सहित उपलब्ध करावें? (ग) उक्त संबंध में मत्स्य विभाग छतरपुर के अधिकारियों द्वारा क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो कब तक की जावेगी? समय-सीमा बतावें? (घ) मछुआ सहकारी समिति मर्या. बारीगढ़ को मुआवजा के रूप में कितनी राशि प्रदान की गई है? यदि नहीं, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? नाम, पद सहित जानकारी देवें?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। विभाग द्वारा मछलियों की वर्तमान कीमत का आंकलन नहीं किया गया अपितु समिति द्वारा समिति द्वारा प्रस्तुत पंचनामा अनुसार मृत मत्स्य की अनुमानित कीमत रूपये 10.00 लाख अंकित की गई है। पंचनामा संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) उक्त संबंध में सहायक संचालक मत्स्योद्योग छतरपुर द्वारा मत्स्य निरीक्षक से जाँच करायी गई जिसमें अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा जहरीला पदार्थ डालने से मछलियों की मृत्यु होना पाया गया तथा कलेक्टर छतरपुर को मुआवजा हेतु दिनांक 27.01.2016 को लिखा गया। (घ) मुआवजे के रूप में कोई राशि प्रदान नहीं की गई है, जहरीले पदार्थ से मछलियों की मृत्यु होने पर विभाग द्वारा आर्थिक सहायता हेतु कोई प्रावधान नहीं।
श्रम विभाग के अन्तर्गत प्रदत्त सुविधाएं
82. ( क्र. 4007 ) श्री आर.डी. प्रजापति : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश सनिर्माण कर्मकार मण्डल योजना के अन्तर्गत हितग्राहियों को प्रसूति सहायता, छात्रों को छात्रवृत्ति एवं अन्य सुविधायें दिये जाने का प्रावधान किया गया है? (ख) छतरपुर जिले में किस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2013-14, 2014-15, 2015-16 में जनपद पंचायत, नगर पालिका से कितनी राशि उपलब्ध कराई गई है? (ग) क्या सहायता राशि उपलब्ध कराये जाने हेतु विभागों में विगत एक वर्ष से प्रकरण भी लंबित रखे गये हैं? यदि हाँ, तो संख्या बतावें? (घ) प्रकरण लंबित रखने का क्या कारण है? उसके लिए कौन जिम्मेदार है? दोषी अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी? समय-सीमा बतावें?
श्रम मंत्री ( श्री अंतरसिंह आर्य ) : (क) जी हाँ। मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल की योजना अंतर्गत हितग्राहियों को प्रसूति सहायता, छात्रों को छात्रवृत्ति एवं अन्य सुविधायें दिये जाने का प्रावधान किया गया है। (ख) मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों हेतु संबंधित पदाभिहित अधिकारी द्वारा मांग पत्र प्रस्तुत किये जाने पर तद्नुसार राशि का आवंटन तत्काल किया जाता है। वर्ष 2013-14, 2014-15, 2015-16 में जनपद पंचायतों तथा नगर पालिका परिषद् द्वारा योजनाओं के क्रियान्वयन तथा वितरित सहायता राशि का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी नहीं। (घ) प्रश्नांश ‘ग’ के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
वेनगंगा नदी पर प्रस्तावित सामूहिक नल-जल योजना
83. ( क्र. 4051 ) श्री रजनीश सिंह : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) परि.अतारांकित प्रश्न संख्या 39 (क्र.3966) दिनांक 20 मार्च 2015 के तारतम्य में शासन के पास नल-जल योजना के अंतर्गत केवलारी विधान सभा के विभिन्न ग्रामों में सामूहिक नल-जल योजना का प्रस्ताव है तो प्रश्न दिनांक तक इस हेतु क्या-क्या कार्यवाही की गई है? (ख) क्या सामूहिक नल-जल योजना वर्ष 2016 के अंत तक पूर्ण कर ली जावेगी एवं इसके अंतर्गत आने वाले सभी ग्रामों को लाभ मिलने लगेगा? यदि हाँ, तो समयावधि बतायें। (ग) बेनगंगा नदी से सामूहिक नल-जल योजना बनाने के प्रस्ताव में योजना के लिए कितनी राशि का आवंटन हुआ है साथ ही टेंडर किस एजेंसी को दिया गया है?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) विधान सभा क्षेत्र केवलारी में प्रस्तावित बंडोल, सिद्धघाट/सकरीमोर्चा घाट एवं पायली समूह जल प्रदाय योजनाओं की डी.पी.आर. तैयार कराई गई है जो परीक्षणाधीन है तथा संगमघाट समूह जल प्रदाय योजना की डी.पी.आर. तैयार की जा रही है। (ख) जी नहीं। प्रस्तावित योजनाओं की स्वीकृति उपरांत क्रियान्वयन की कार्यवाही की जा सकेगी। प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) प्रश्नांश ‘ख‘ के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
विद्यालयों में जनसुविधाएं
84. ( क्र. 4090 ) श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भिण्ड विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कौन-कौन से हाईस्कूल, इंटरमीडियट स्कूल ओर माध्यमिक शाला संचालित है? कितने छात्र और छात्रायें अध्ययन कर रहे हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के अंतर्गत वर्णित विद्यालय में शौचालय पर्याप्त पेयजल, स्वच्छता, पुस्तकालय, खेल का मैदान स्थापित है? (ग) प्रश्नांश (ख) के अंतर्गत यदि नहीं, तो क्या कार्यवाही की जाएगी? खेल गतिविधि के लिए 2014 व 2015 में कितना बजट आया? कहाँ पर कितना व्यय किया गया? (घ) प्रश्नांश (क) के अन्तर्गत किन विद्यालयों में वर्ष 2015-16 में गणवेश सायकिल पुस्तकें वितरित की जा चुकी है? शेष कितनी है? छात्रवृत्ति की 2014 व 2015 में किन विद्यालयों में कितनी राशि वितरित की गई? कितनी राशि शेष है?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) 113 माध्यमिक शालाएं संचालित है, जिनमें 4629 छात्र तथा 5106 छात्राएं अध्ययनरत है। हाईस्कूल एवं हायर सेकण्डरी स्कूलों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार। (ग) शौचालय एवं पेयजल सुविधा सभी शालाओं में उपलब्ध है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत खेल गतिविधियों के लिये पृथक से बजट दिये जाने का प्रावधान नहीं है। वर्ष 2014 में जिला स्तर पर बालसभा एवं योग तथा खेल के पाँच दिवसीय प्रशिक्षण हेतु 143000/- की बजट राशि प्राप्त हुई, जिसका उपयोग 71500/- बालसभा के लिए एवं योग तथा खेल के पाँच दिवसीय प्रशिक्षण हेतु राशि रू. 71500/- का व्यय किया गया है। वर्ष 2015 में 61वीं राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए रूपये 120000/- की राशि प्राप्त हुई है, जिसका व्यय 14-17 वर्ष बालक/बालिका का आयोजन दिनांक 12.10.15 से 16.10.15 शास. उत्कृष्ट उ.मा.वि. भिण्ड में आयोजन कर किया गया। (घ) गणवेश, पुस्तकें एवं पात्रतानुसार सायकल वितरण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो पर है। पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक में अंकित समस्त हाईस्कूल/उ.मा.वि. में साइकिलें, पुस्तकें वितरित की गई। छात्रवृत्ति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-तीन अनुसार है।
जल संरक्षण योजना एवं हैण्डपम्पों का संचालन
85. ( क्र. 4106 ) श्री रामेश्वर शर्मा : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) भोपाल, होशंगाबाद एवं बैतूल जिले में चेक डेम के कितने कार्यों की निविदाएं पिछले दो वर्ष के दौरान निकाली गई हैं? (ख) क्या सभी निविदाओं के कार्यादेश जारी हो चुके हैं? यदि नहीं, तो किन निविदाओं के कार्यादेश जारी नहीं हुए हैं? कारण सहित बताएं? (ग) उक्त तीनों ही जिलों में विभाग के माध्यम से जल संरक्षण हेतु कौन सी योजनाएं प्रस्तावित हैं? (घ) इन जिलों में हैण्डपम्प की कुल संख्या, बंद हैण्डपम्प की संख्या और कब तक यह शुरू हो जाएंगे की जानकारी जिलावार बतायें?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में सिर्फ बैतूल जिले में 58 चेकडेम निर्माण की निविदाएं आमंत्रित की गई। (ख) जी नहीं, वर्ष 2013-14 में 25 निविदाओं के कार्यादेश जारी किये गये। वर्ष 2014-15 में भूजल संवर्धन के कार्य मनरेगा/वाटर शेड प्रबंधन कार्यक्रम से समन्वय कर कार्य कराने के निर्णय के कारण 33 निविदाओं के विरूद्ध कार्यादेश जारी नहीं किये गये। (ग) रिचार्ज शॉफ्ट निर्माण के कार्य विभाग द्वारा किये जा रहे हैं। (घ) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
प्रश्नकर्ता द्वारा चाही गई जानकारी
86. ( क्र. 4134 ) श्रीमती रेखा यादव : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग छतरपुर को प्रश्नकर्ता के द्वारा दिनांक 03.10.15 को पत्र क्रमांक 189 पत्र क्रमांक 190 एवं पत्र क्रमांक 191 दिनांक 06.10.15 को प्रस्तुत कर जो जानकारी चाही गई वह प्रश्नांकित दिनांक तक प्रश्नकर्ता को किन कारणों से उपलब्ध नहीं करवाई गई? (ख) प्रश्नकर्ता को चाही गई जानकारी कब तक उपलब्ध करवा दी जावेगी निर्वाचित जन प्रतिनिधियों को जानकारी उपलब्ध करवाए जाने के संबंध में शासन के क्या आदेश निर्देश प्रचलित है?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जी हाँ। माननीय विधायक महोदया द्वारा चाही गई जानकारी का स्वरूप वृहद एवं विस्तृत होने के कारण उपलब्ध नहीं कराई जा सकी है। (ख) आगामी 2 माह में उपलब्ध करवा दी जायेगी।
निजी स्कूलों में कार्यरत कर्मचारी
87. ( क्र. 4135 ) श्रीमती रेखा यादव : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र मलहरा में वर्तमान में कितने अशासकीय विद्यालय संचालित हैं? (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित शालाओं में कार्यरत शिक्षक एवं वेतन के संबंध में जानकारी दी जाए? (ग) वर्ष 2015-16 में उक्त विद्यालयों में गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले कितने छात्रों को प्रवेश दिया गया? (घ) वर्ष 2015-16 में प्रश्नांश (क) में वर्णित किन-किन विद्यालयों का किस अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया गया?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) बड़ामलहरा विधान सभा क्षेत्र में वर्तमान में कुल 48 मान्यता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थाएं संचालित की जा रही हैं। शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’अ‘‘ अनुसार है। (ख) बड़ामलहरा में संचालित तीन निजी शिक्षण संस्थाओं द्वारा प्रति माह भविष्य निधि/समूह बीमा योजना अंतर्गत राशि काटी जा कर भविष्य निधि कार्यालय सागर एवं समूह बीमा योजना कार्यालय जबलपुर में संचालित खातों में जमा की जाती हैं। शेष किसी भी संस्था द्वारा प्रश्नांश अनुसार राशि नहीं काटी जा रही हैं। तीन संस्थाओं द्वारा काटी जा रही राशि तथा शाला प्रबंधन द्वारा मिलाकर जमा करायी जा रही राशि खाते की जानकारी सहित पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’ब‘‘ अनुसार है। (ग) प्रश्नांकित जानकारी, पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’स‘‘ अनुसार (घ) प्रश्नांकित जानकारी, पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘’द‘‘ अनुसार है।
शिक्षकों को प्रोत्साहन राशि
88. ( क्र. 4180 ) श्री कुँवरजी कोठार : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या स्कूल शिक्षा विभाग मध्य शासन भोपाल के आदेशानुसार वर्ष 2014-15 में कक्षा 10वीं एवं कक्षा 12वीं की बोर्ड परिक्षाओं में शतप्रतिशत परिणाम देने वाले शिक्षकों को शासन की ओर से कितनी-कितनी प्रोत्साहन राशि प्रदान करने के आदेश है? (ख) प्रशनांश (क) अनुसार यदि हाँ, तो क्या माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल द्वारा संचालित आदर्श उ.मा. विद्यालयों में उक्त आदेश का पालन किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? (ग) क्या माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा संचालित आदर्श उ.मा. विद्यालयों के शिक्षकों द्वारा शतप्रतिशत परिणाम देने वाले शिक्षकों को प्रोत्साहन राशि प्रदान की जानी है? यदि हाँ, तो कब तक?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) शिक्षक प्रोत्साहन योजना अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार कक्षा 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में आदेश में उल्लेखित पात्रतानुसार परिणाम देने वाले शिक्षकों को शासन की ओर से कक्षा 9वीं एवं 10वीं के शिक्षकों हेतु राशि रू. 8000/- प्रति शिक्षक एवं कक्षा 10वीं एवं 12वीं कक्षाओं के शिक्षकों को राशि रू. 10,000/- प्रति शिक्षक दिये जाने की स्वीकृति शासन के पत्र क्रमांक एफ 27-10/2012/20-2 दिनांक 28.03.2012 के द्वारा जारी की गई थी। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी नहीं। आदेश दिनांक 28-03-2012 के अनुक्रम में योजना का क्रियान्वयन आयुक्त लोक शिक्ष्ण द्वारा किये जाने से माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। (ग) उत्तरांश ''ख'' के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
शासकीय स्कूलों की भूमि पर अतिक्रमण
89. ( क्र. 4201 ) श्री निशंक कुमार जैन : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विदिशा जिले के शासकीय स्कूलों की कितनी भूमि पर अतिक्रमण है? अतिक्रमणकर्ता का नाम एवं अतिक्रमण दिनांक सहित अद्यतन जानकारी देवें? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित अतिक्रमणधारियों के विरूद्ध कार्यवाही की सूचना शाला प्रबंधन द्वारा उनके वरिष्ठ अधिकारियों (बी.ई.ओ./बी.आर.सी./संकुल प्रचार्य/जि.शि.अ.) को कब दी गई है? (ग) प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित सूचना प्राप्त होने पर संबंधित अधिकारी द्वारा अतिक्रमण समाप्त करने हेतु राजस्व विभाग को कब-कब पत्राचार किया गया? (घ) प्रश्नांश (ग) में उल्लेखित पत्र क्रम में राजस्व विभाग द्वारा कब-कब क्या कार्यवाही की गई बतावें? कब तक शाला भूमि को अतिक्रमण से मुक्त किया जावेगा?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) विदिशा जिले के शासकीय प्राथमिक/ माध्यमिक स्कूलों की भूमि पर अतिक्रमण की अद्यतन जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) प्रश्नांश ’’क’’ में उल्लेखित अतिक्रमणधारियों के विरूद्ध कार्यवाही की सूचना शाला प्रबंधन समिति द्वारा समय-समय पर आयोजित मासिक समीक्षा के दौरान दी गई। (ग) प्रश्नांश ’’ख’’ में उल्लेखित सूचना प्राप्त होने पर संबंधित अधिकारी द्वारा अतिक्रमण समाप्त करने हेतु राजस्व विभाग को लिखे गये पत्राचार का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (घ) राजस्व विभाग द्वारा 11 शालाओं की भूमि से अतिक्रमण हटाया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है। शेष पर कार्यवाही राजस्व विभाग द्वारा प्रचलन में है।
शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत प्रवेश
90. ( क्र. 4202 ) श्री निशंक कुमार जैन : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अन्तर्गत वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के लिये गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालय में 25 प्रतिशत सीट्स पर नि:शुल्क प्रवेश देने के क्या निर्देश है एवं वंचित समूह एवं कमजोर समूह की परिभाषा क्या है? (ख) विदिशा जिले अन्तर्गत कितने अशासकीय विद्यालय है? इन विद्यालयों में वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में कितने कमजोर समूह के छात्रों को नि:शुल्क प्रवेश दिया गया है? (ग) प्रवेशित वंचित समूह एवं कमजोर समूह छात्रों की मॉनिटरिंग करने के निर्देश है या नहीं? यदि हाँ, तो क्या संबंधित अधिकारियों द्वारा यह सत्यापन किया गया है वंचित समूह एवं कमजोर समूह से अन्य कोई शुल्क संस्था द्वारा ली जा रही या नहीं? (घ) प्रश्नांश (ख) में प्रवेशित छात्रों की फीस प्रतिपूर्ति कितनी की जा चुकी है, कितनी शेष है, शेष का क्या कारण है?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' एवं 'ब' अनुसार है। (ख) 692 अशासकीय विद्यालय संचालित है। इनमें से प्राथमिक शिक्षा देने वाले गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में सत्र 2014-15 में 11756 तथा सत्र 2015-16 में 17740 वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों को निःशुल्क प्रवेश दिया गया। (ग) जी हाँ। जी हाँ। (घ) शिक्षा का अधिकार नियम 2011 में गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में अधिनियम के तहत निःशुल्क अध्ययनरत बच्चों की फीस प्रतिपूर्ति शैक्षणिक सत्र के अंत में मार्च में किये जाने का प्रावधान है। अतः शैक्षणिक सत्र 2015-16 में अध्ययनरत बच्चों की फीस प्रतिपूर्ति तद्नुसार होगी। सत्र 2014-15 में 9703 बच्चों की फीस प्रतिपूर्ति की जा चुकी है एवं शेष बच्चों की फीस प्रतिपूर्ति की कार्यवाही प्रचलन में है। अशासकीय विद्यालयों द्वारा यथासमय पूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण।
फर्जी जाति प्रमाण-पत्र बनाया जाना
91. ( क्र. 4252 ) श्री वीरसिंह पंवार : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राज्य स्तरीय छानबीन समिति में रायसेन जिले के फर्जी जाति प्रमाण संबंधी कितने प्रकरण विचाराधीन है? नाम, पते सहित जानकारी दी जाये? (ख) क्या श्रीमती ललिता बाई पत्नी श्री ब्रजमोहन निवासी ग्राम नयापुरा मेवाती तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन का प्रकरण भी राज्य स्तरीय छानबीन समिति के समक्ष विचारधीन है? यदि हाँ, तो कब से तारीख सहित जानकारी दी जाये? (ग) क्या प्रकरण की जाँच प्रतिवेदन में पुलिस अधीक्षक रायसेन ने श्रीमती ललिताबाई को अनुसूचित जाति की न होकर अनुसूचित जनजाति का होना लेख किया है? यदि हाँ, तो यह जाँच प्रतिवेदन किस दिनांक का होकर उसमें महिला किस जाति का होना पाया है? (घ) क्या श्रीमती ललिताबाई का प्रकरण फर्जी जाति प्रमाण-पत्र का होकर जाँच समिति के समक्ष विचाराधीन है? प्रकरण का निराकरण कब तक किया जावेगा? क्या प्रकरण में फर्जी जाति प्रमाण-पत्र होना प्रमाणित होता है तो प्रकरण पुलिस में पंजीबद्ध कराया जावेगा?
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) राज्य स्तरीय छानबीन समिति में रायसेन जिले के फर्जी जाति प्रमाण पत्र संबंधी 23 प्रकरण विचाराधीन हैं। नाम, पते की सूची संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हाँ। दिनांक 27 अप्रैल 2015 से प्रकरण प्रचलन में है। (ग) जी हाँ। पुलिस अधीक्षक, रायसेन से जाँच प्रतिवेदन दिनांक 26-5-2015 के अनुसार श्रीमती ललिताबाई की जाति प्रधान अनुसूचित जनजाति प्रतिवेदित की गयी है। (घ) जी हाँ। छानबीन समिति की प्रक्रिया अर्द्धन्यायिक है। समय-सीमा बतायी जाना संभव नहीं है। समिति के निर्णयानुसार संबंधित विभाग द्वारा नियमानुसार आगे की कार्यवाही संभव होगी।
राजगढ़ जिले में न्यायालयों की शासकीय अभिभाषकों की नियुक्ति
92. ( क्र. 4261 ) श्री अमर सिंह यादव : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) राज्य शासन द्वारा न्यायालय एवं विशेष न्यायालय में शासकीय अभिभाषक नियुक्ति करने के क्या नियम है? शासन के आदेश की प्रति उपलब्ध करावें। (ख) राजगढ़ जिले के जिला न्यायालय, विशेष न्यायालय एवं विभिन्न न्यायालयों में शासकीय अभिभाषक के कितने पद स्वीकृत है? उनमें वर्तमान में कौन-कौन कब से कितने समय के लिये नियुक्त किया गया था? नाम एवं नियुक्ति दिनांक सहत बतावें। (ग) क्या जिन शासकीय अभिभाषकों की निश्चित समय अवधि पूर्ण हो गई है उनके स्थान पर नवीन शासकीय अभिभाषक नियुक्ति किये जाने हेतु क्य प्रक्रिया अपनाई जा रही है? क्या उनके स्थान पर नवीन शासकीय अभिभाषक की नियुक्ति की जाना प्रस्तावित है? (घ) यदि हाँ, तो उक्त नवीन शासकीय अभिभाषक की नियुक्ति कब तक की जावेगी? समय-सीमा बतावें?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) राजगढ़ जिले में शासकीय अभिभाषक का 01 पद स्वीकृत है। वर्तमान में श्री गिरीश शर्मा दिनांक 04.06.2012 से नियुक्त है, वर्तमान में नियम 20 के अंतर्गत कार्यरत हैं विशेष न्यायालय में 1 पद स्वीकृत है जिसमें 16.08.2013 से 03 वर्ष हेतु श्री प्रेम नारायण मालाकार अधिवक्ता नियुक्त हैं। (ग) जी हाँ। जी हाँ। (घ) प्रक्रिया शासन के समक्ष विचाराधीन है निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है।
जन शिक्षा केन्द्र एवं परामर्शदात्री की बैठक की कार्यवाही
93. ( क्र. 4311 ) श्रीमती झूमा सोलंकी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जन शिक्षा केन्द्र खोलने हेतु हायर सेकण्डरी स्कूल को प्राथमिकता दी जाना थी उन जन शिक्षा केन्द्र में सम्मिलित होने वाली स्कूलों की दूरी अधिकतम 15 कि.मी. होना है? (ख) खरगोन जिले अन्तर्गत ऐसे कितने केन्द्रों का संचालन हो रहा है जो हायर सेकण्डरी स्कूल नजदीक होने के उपरान्त हाईस्कूल में स्थापित किये गये हैं तथा क्या कारण है? (ग) क्या परामर्शदात्री समिति की बैठक जिले स्तर पर प्रतिवर्ष 04 बार आयोजन होना चाहिए? हाँ, तो खरगोन जिले में बैठकों का आयोजन कब-कब किया गया है तथा यदि बैठकों का आयोजन नहीं किया गया तो क्या कारण है? (घ) क्या शासन के द्वारा जारी पत्रानुसार शिक्षकों को गैर शिक्षकीय कार्यों में नहीं लगाया जाएगा तथा अति आवश्यक होने पर स्कूल शिक्षा विभाग की अनुमति ली जायेगी? हाँ, तो खरगोन जिले में कितनी संख्या में शिक्षकों को गैर शिक्षकीय कार्य (बी.एल.ओ.) कराया जा रहा है तथा इसके लिए कौन से पत्र क्र. से स्कूल शिक्षा विभाग से अनुमति ली गई है?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जन शिक्षा केन्द्रों के पुनर्निर्धारण अंतर्गत हाईस्कूल अथवा हायर सेकण्डरी स्कूलों को जन शिक्षा केन्द्र के रूप में नामांकित किए जाने का प्रावधान है। (ख) खरगोन जिले में विकासखण्ड भीकनगांव अंतर्गत क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति एवं पोषक शालाओं की दूरी हायर सेकण्डरी स्कूल अहिरखेडा से अधिक होने के कारण हाईस्कूल अंदड को जन शिक्षा केन्द्र बनाया गया है। (ग) जी हाँ। विगत वर्ष 2015 में कोई बैठक आहूत नहीं की गई है। बैठक आहूत न होने की जानकारी एवं कारणों का परीक्षण किया जा रहा है। (घ) शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत शिक्षकों को 10 वर्षीय जनसंख्या, जनगणना, आपदा राहत कर्तव्यों या यथास्थिति स्थानीय प्राधिकारी या राज्य विधान मण्डलों या संसद के निर्वाचनों से संबंधित कर्तव्यों को छोड़कर गैर शिक्षकीय कार्य में नहीं लगाये जाने के निर्देश है। कुल 1049 शिक्षकों से बी.एल.ओ. का कार्य कराया जा रहा है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
नलकूपों के लिए मोटर प्रदाय
94. ( क्र. 4391 ) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) सुमावली विधान सभा मुरैना में वर्ष 2014, 2015 में पेयजल के नलकूपों में कितनी छोटी मोटर (एफ.एच.पी.) प्रदाय की गई वर्षवार संख्या सहित जानकारी दी जावें? (ख) उक्त अवधि में कितने डी.टी.एच. नलकूपों एवं कितने मिट्टी वाले नलकूपों हेतु मोटर प्रदाय की गई है? (ग) क्या जंगल के क्षेत्र जहां डी.टी.एच. नलकूप खनन किये गये वहां जल स्तर काफी तेजी से नीचे जा रहा है ऐसे क्षेत्रों की विशेष सूखा वर्ष में आवश्यकतानुसार एक हार्सपावर की मोटर प्रदाय करेन की शासन की योजना है?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) कोई छोटी मोटर (एक एच.पी.) प्रदाय नहीं की गई है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी नहीं। जी हाँ।
पूर्ण-अपूर्ण कार्य
95. ( क्र. 4438 ) श्रीमती पारूल साहू केशरी : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) सागर जिले के सुरखी विधान सभा क्षेत्र में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा 1.4.2013 से प्रश्न दिनांक तक कितने नवीन कार्य कहाँ-कहाँ स्वीकृत किये गये हैं? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार स्वीकृत कार्यों में से कितने और कहाँ-कहाँ के कौन-कौन से कार्य पूर्ण, अपूर्ण एवं अप्रारंभ हैं?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) कुल 307 नवीन कार्य। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) 240 कार्य पूर्ण, 15 अपूर्ण एवं 52 अप्रारंभ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है।
प्राप्त आवंटन एवं व्यय
96. ( क्र. 4524 ) श्री रामकिशन पटेल : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) वर्ष 2013 से प्रश्न दिनांक तक विभाग द्वारा रायसेन जिले के लिए किस-किस मद से कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई एवं उसके विरूद्ध कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? (ख) प्रश्नांकित अवधि में विधान सभा क्षेत्र उदयपुरा में किस-किस स्थान पर किस-किस योजना से जल आवर्धन/नल-जल योजनाओं आदि का निर्माण कार्य कितनी-कितनी लागत से कब-कब स्वीकृत हुआ एवं उसकी प्रश्न दिनांक की स्थिति में भौतिक स्थिति क्या-क्या है?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) ग्राम देवरी कस्बा की आवर्धन योजना रूपये 9.70 लाख की लागत से दिनांक 27.11.2015 को स्वीकृत हुई। योजनांतर्गत विद्युत लाइन विस्तार, ट्रांसफार्मर की स्थापना एवं 300 मीटर पाइप लाइन विस्तार का कार्य प्रावधानित है, उपरोक्त कार्य पूर्ण कर लिया गया है। परीक्षण शेष।
स्थानान्तरण आदेश का पालन कराना
97. ( क्र. 4542 ) श्री जय सिंह मरावी : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) वर्ष 2015 में स्थानान्तरित पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञों में से शहडोल जिले के जयसिंहनगर-गोहपारू के पशु चिकित्सक के अलावा अन्य जिलों के ऐसे कितने पशु चिकित्सक हैं, जो अभी तक कार्यमुक्त नहीं हुए हैं? (ख) शासन के आदेश का पालन न होने के लिए कौन जिम्मेवार हैं? (ग) प्रश्नाधीन स्थानान्तरित पशु चिकित्सकों को किस तिथि तक में कार्यमुक्त कर दिया जावेगा?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) 15 पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ को अभी तक कार्यमुक्त नहीं किया गया है। (ख) माननीय न्यायालय से स्थगन प्राप्त होने के कारण, कलेक्टर के निर्देशानुसार एवं अनुसूचित क्षेत्र में पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ के एवजीदार प्राप्त न होने के कारण। (ग) नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी/ समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
नल-जल योजनाओं में प्रयुक्त घटिया सामग्री की जाँच
98. ( क्र. 4594 ) श्रीमती अनीता नायक : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) पृथ्वीपुर विधान सभा क्षेत्र में कितनी नल-जल योजनायें स्वीकृत है? प्रश्न दिनांक तक कितनी पूर्ण होकर जलपूर्ति कर रही है? नामों सहित अवगत करावें? (ख) उक्त नल-जल योजनाओं में किन-किन कम्पनियों की विद्युत मोटर तथा पाइप उपयोग में लाये गये कम्पनियों एवं सप्लाय ठेकेदारों के नाम बतायें? (ग) क्या अधिकांश नल-जल योजनाओं के बंद होने का कारण घटिया विद्युत मोटरों का होना है? क्या इसकी उच्च स्तरीय जाँच कराई जावेगी, हाँ, तो कब तक समय बतायें?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) 72 योजनाएं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी नहीं, शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।
बच्चों को सुविधा उपलब्ध कराना
99. ( क्र. 4600 ) श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या गुना जिले के आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति के बाहुल्य वाले गांवों को विकसित कर उन परिवारों के बच्चों का शिक्षा सुविधाएं तथा उच्च शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व विभाग का है? (ख) यदि प्रश्नांश (क) हाँ, तो गुना जिले एवं विधान सभा क्षेत्र बमोरी में उक्त वर्ग के बाहुल्य वाले कौन-कौन से गांव चिन्हित है क्या उन एस.सी एवं एस.टी बाहुल्य वाले सभी गांवों में विभाग द्वारा सभी जन सुविधाएं उपलब्ध करायी है कि नहीं कौन से गांव अभी तक वंचित है कब तक उनको उपलब्ध कराएंगे? (ग) क्या प्रश्नांश (क) के अंतर्गत शिक्षा के क्षेत्र में एस.सी एवं एस.टी वर्ग के छात्रों के लिये सभी गांवों में शिक्षा तथा उच्च शिक्षा अध्ययन के लिये सभी गांवों में पर्याप्त सुविधायें जैसे- स्कूल, कॉलेज अध्ययन हेतु तथा रहवास के लिये पर्याप्त छात्रावास तथा अन्य सुविधाएं मौजूद है या नहीं कब तक आपूर्ति करेंगे?
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) जी हाँ। गुना जिले के सभी विकासखण्ड गैर आदिवासी होने से स्कूली शिक्षा का दायित्व शिक्षा विभाग एवं उच्च शिक्षा का दायित्व उच्च शिक्षा विभाग का है। आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति के विद्यार्थियो को आवासीय सुविधा आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जाती है। (ख) आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में विकासखण्ड गुना के 80 ग्राम, बमोरी के 13 ग्राम, चाचौड़ा के 41 ग्राम, राघोगढ़ के 43 ग्राम, आरोन के 06 ग्राम सम्मिलित है, जिसमें आवश्यकता अनुसार विभाग की नीति अनुरूप सुविधायें उपलब्ध कराई जाती है, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) गुना जिले में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिये 65 छात्रावास/आश्रम संचालित हैं। उक्त 65 संस्थाओं में 16 संस्थायें विधान सभा क्षेत्र बमौरी अन्तर्गत संचालित होने से पर्याप्त छात्रावासी सुविधा उपलब्ध है। सभी गांवों में शिक्षा एवं उच्च शिक्षा अध्ययन के लिये स्कूल कालेज छात्रावास/आश्रम खोले जाना नियमानुसार संभव नहीं है।
सामुदायिक भवन का निर्माण
100. ( क्र. 4616 ) श्री के.डी. देशमुख : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या बालाघाट जिले में ग्राम चाकाहेटी में विमुक्त घुमक्कड़, अर्द्ध घुमक्कड़ जाति के लोगों के लिये सामुदायिक भवन निर्माण करने शासन विचार कर रहा है? (ख) यदि हाँ, तो कब तक सामुदायिक भवन स्वीकृत कर दिया जावेगा?
श्रम मंत्री ( श्री अंतरसिंह आर्य ) : (क) जी हाँ। (ख) मध्य प्रदेश विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जनजाति बस्ती विकास नियम-2013 में निहित प्रावधान अनुसार विधिवत प्रस्ताव प्राप्त होने पर कार्यवाही की जावेगी।
देवास स्थित बंद चामुण्डा स्टेण्डर्ड मिल
101. ( क्र. 4631 ) श्रीमती गायत्री राजे पवार : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या देवास स्थित बंद चामुण्डा स्टेण्डर्ड मिल पुन: चालू होगी? (ख) अगर यह मिल चालू नहीं होती है तो जो श्रमिक सेवानिवृत्त हो चुके हैं व जिन्होंने सेवा से त्याग पत्र दे दिया है, कम्पनी प्रबंधन उनके वेतन ग्रेज्यूटी आदि का भुगतान कब तक कर देगी?
श्रम मंत्री ( श्री अंतरसिंह आर्य ) : (क) माननीय उच्च न्यायालय बाम्बे द्वारा कंपनी याचिका क्र. 177/2014 में दि. 15.09.2014 को संस्थान में परिसमापक नियुक्त करने के आदेश पारित किये गये है। अतः मिल के संबंध में कोई भी निर्णय परिसमापक द्वारा ही किया जा सकेगा। (ख) श्रमिकों के स्वत्वों के भुगतान के संबंध में परिसमापक द्वारा ही नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
टाटा इन्टरनेशनल देवास द्वारा म.प्र. स्थायी स्तरीय आज्ञाओं का पालन
102. ( क्र. 4632 ) श्रीमती गायत्री राजे पवार : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या दिनांक 28.06.2014 को म.प्र. औद्योगिक नियोजित (स्थायी आदेश) नियम 1963 के उपबंध अनुक्रमांक 14-ए में संशोधित करते हुए सेवानिवृत्ति आयु 58 वर्ष के स्थान पर 60 वर्ष निर्धारित की गई है? (ख) यदि हाँ, तो क्या टाटा इन्टरनेशनल देवास में सेवानिवृत्ति उक्त आदेशानुसार की जा रही है? यदि की जा रही है, तो कब से? (ग) यदि नहीं, की जा रही है तो क्यों?
श्रम मंत्री ( श्री अंतरसिंह आर्य ) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। टाटा इंटरनेशनल लिमिटेड देवास में दि. 07.01.2016 से उक्त आदेशानुसार सेवानिवृत्ति की जा रही है। (ग) दि. 07.01.2016 के पूर्व संस्थान द्वारा उनके प्रमाणीकृत स्थायी आदेशों में प्रावधानानुसार 58 वर्ष की आयु में कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की जा रही थी।
परियोजना मद की राशि के उपयोग
103. ( क्र. 4662 ) श्री कालुसिंह ठाकुर : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आदिवासी क्षेत्र के विकास के लिये संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत अधोसंरचना निर्माण कार्यों हेतु एवं आदिवासी उपयोजना विशेष केन्द्रीय सहायता मद अंतर्गत हितग्राही मूलक योजनाओं के तहत एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाओं को आवंटित राशि के क्षेत्र में उपयोग के क्या-क्या मापदण्ड निर्धारित है? (ख) धार जिले की एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना धार एवं कुक्षी को विगत पाँच वर्षों में अनुच्छेद 275 (1) एवं आदिवासी उपयोजना विशेष केन्द्रीय सहायता मद अंतर्गत कितना-कितना वंटन प्राप्त हुआ, वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावें तथा परियोजना द्वारा किन-किन कार्यों में राशि का उपयोग किया गया है, वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावें? (ग) परियोजना सलाहकार मण्डल की बैठक में क्षेत्रवार प्रावधानित राशि अनुसार अनुमोदित कार्ययोजना से अलग हटकर कुक्षी परियोजना द्वारा क्षेत्र विशेष के ही अन्य कार्यों पर राशि का उपयोग किस आधार पर किया गया है, कारण बतावें तथा वर्षवार अनुमोदित कार्ययोजना व किये गये कार्यों की जानकारी उपलब्ध करावें?
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) विशेष केन्द्रीय सहायता एवं संविधान के अनुच्छेद 275 (1) अन्तर्गत आवंटित राशि के उपयोग के मापदण्ड पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। (ख) धार जिले की परियोजना धार एवं कुक्षी अन्तर्गत विगत पाँच वर्षों में अनुच्छेद 275 (1) एवं विशेष केन्द्रीय सहायता अन्तर्गत प्राप्त आवंटन की पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार तथा वर्षवार कराये गये कार्यों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-तीन अनुसार है। (ग) एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना कुक्षी जिला धार अन्तर्गत क्षेत्रवार प्रावधानित राशि अनुसार अनुमोदित/स्वीकृत कार्ययोजना से अलग हटकर क्षेत्र विशेष के लिए कोई अन्य कार्य/योजना पर किसी भी राशि का कोई उपयोग नहीं किया गया है। वर्षवार अनुमोदित कार्यों की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-चार अनुसार तथा किये गये कार्यों की जानकारी प्रश्नांश 'ख' के पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-तीन अनुसार है।
स्कूलों में अतिरिक्त कक्षों का निर्माण
104. ( क्र. 4671 ) श्री अंचल सोनकर : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सर्व शिक्षा अभियान के तहत जबलपुर जिले के अंतर्गत शासकीय स्कूलों में कितने अतिरिक्त कक्षों का निर्माण किया गया है? कितने कार्य पूर्ण हो गये एवं अपूर्ण है? अपूर्ण कार्यों का कारण क्या है? (ख) प्रश्नांश (क) निर्मित अतिरिक्त कक्षों के निर्माण का भुगतान विभाग द्वारा संबंधित ठेकेदार को किया जा चुका है? यदि हाँ, तो अब तक कितनी राशि का भुगतान कब-कब किस-किस अधिकारी द्वारा कार्यों की गुणवत्ता की जाँच करते हुये किया गया? कितने ठेकेदारों का भुगतान शेष है क्यों कारण बतावें? (ग) क्या संबंधित विभाग द्वारा ठेकेदारों से सर्व शिक्षा अभियान के तहत अतिरिक्त कक्षों का निर्माण करा लिया गया है एवं उन्हें देयकों का भुगतान नहीं किया गया क्यों कारण बतावें? क्या ठेकेदार द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप कार्य नहीं किया अथवा ठेकेदार द्वारा कार्य पूर्णता की सूचना विभाग को नहीं दी गई या विभाग द्वारा अतिरिक्त कक्षों के निर्माण हेतु शासन द्वारा प्राप्त राशि का उपयोग अन्य किसी मद में कर लिया गया है? कारण स्पष्ट करें?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) सर्व शिक्षा अभियान के तहत जबलपुर जिले के अंतर्गत शासकीय स्कूलों में 2848 अतिरिक्त कक्षों का निर्माण किया गया है। 2719 कार्य पूर्ण हो गये एवं 129 अपूर्ण हैं। भारत शासन से स्पिल ओवर की संपूर्ण राशि प्राप्त नहीं होने के कारण। (ख) प्रश्नांश 'क' में निर्मित अतिरिक्त कक्षों के निर्माण का भुगतान विभाग द्वारा निर्माण एंजेसी को किया जा चुका है। अब तक रूपये 60.75 करोड़ राशि का भुगतान कार्य की प्रगति अनुसार उपयंत्री एवं अनुविभागीय अधिकारी/ सहायक यंत्री द्वारा कार्यों की गुणवत्ता के आधार किया गया। 129 अपूर्ण एवं 57 पूर्ण निर्माण कार्यों का भुगतान शेष है। भारत शासन से स्पिल ओवर की संपूर्ण राशि प्राप्त नहीं होने के कारण। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-‘'अ' एवं ‘'ब' अनुसार है। (ग) सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत स्वीकृत निर्माण कार्य एजेंसी के माध्यम से कराये जाते हैं। स्पिल ओवर की राशि भारत शासन से प्राप्त होते ही निर्माण एजेंसी को प्रदाय की जायेगी। निर्माण एजेंसी उक्त योजना के अंतर्गत स्वीकृत राशि का उपयोग किसी अन्य मद में नहीं किया गया है।
शिक्षकों को समयमान
105. ( क्र. 4684 ) श्री योगेन्द्र सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन सहायक शिक्षकों/शिक्षकों को समयमान वेतनमान देने पर विचार कर रहा है? यदि हाँ, तो क्या समयमान की समयावधि 10, 20 एवं 30 वर्ष निर्धारित की गई है या 12, 24 अथवा 30 वर्ष निर्धारित की गई है? (ख) क्या समयमान की ग्रेड-पे में पदोन्नति अनुसार ग्रेड-पे क्या रख जायेगी तथा यह कब से लागू होगा?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जी नहीं। अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) उत्तरांश ''क'' के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
मंडल संयोजक का स्थानांतरण
106. ( क्र. 4687 ) श्री योगेन्द्र सिंह : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जनपद पंचायत, अनूपपुर में पदस्थ अनुसूचित जाति वर्ग के विकासखण्ड अधिकारी के बजाय सहायक आयुक्त, अनूपपुर में पदस्थ मंडल संयोजक को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, अनूपपुर का वर्तमान में प्रभार सौंपा गया है? (ख) क्या मंडल संयोजक की शिकायत के आधार पर आयुक्त आदिवासी, मध्यप्रदेश के आदेश दिनांक 30.5.15 के द्वारा प्रशासनिक स्थानांतरण बैतूल में किया जा चुका है? यदि हाँ, तो मंडल संयोजक को स्थानांतरित स्थान हेतु अभी तक कार्यमुक्त न किये जाने के क्या कारण हैं? (ग) क्या आयुक्त, शहडोल संभाग के पत्र क्रमांक जन सुनवाई जिला अनूपपुर 758/15/5023 दिनांक 26.8.15 को तारतम्य में लगभग 20 महिला अधीक्षकों द्वारा सहायक आयुक्त, अनूपपुर को दिये गये लिखित कथन में मंडल संयोजक के विरूद्ध भ्रष्टाचार एवं नैतिक पतन के गंभीर आरोप सिद्ध हुये हैं? (घ) यदि प्रश्नांश (क), (ख) और (ग) हाँ, तो क्या अनूपपुर जिले के आ.जा.क. अनु.जा. एवं जनजाति वर्ग के कर्मचारियों के साथ महत्वपूर्ण पदों पर पदस्थापना में जातिगत भेदभाव किया जाता है? यदि नहीं, तो क्या उपरोक्त संबंध में जाँच कराकर विभागीय दोषी अधिकारियों के प्रति विभाग अनुशासनात्मक कार्यवाही करेगा, यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। प्रशासनिक कारणों से स्थानांतरण निरस्त किया गया है। (ग) प्राप्त शिकायत के संबंध में शिकायतकर्ताओं से बयान लेकर सहायक आयुक्त द्वारा प्रतिवेदन आयुक्त शहडोल संभाग को भेजा गया है। आयुक्त शहडोल संभाग के कार्यालय में कार्यवाही प्रचलन में है। (घ) जी नहीं। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
अपूर्ण नल-जल योजनाओं को पूर्ण कराना
107. ( क्र. 4692 ) श्री के. के. श्रीवास्तव : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) विगत 5 वर्षों में टीकमगढ़ विधान सभा क्षेत्र में कितनी नल-जल योजनायें कब-कब स्वीकृत हुई तथा उन्हें कब तक पूर्ण कराने का प्रावधान था? अलग-अलग ग्रामवार जानकारी दें? (ख) क्या सभी योजनायें प्रस्तावित समयावधि में पूर्ण कर ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित कर दी गई? यदि नहीं, तो इसके लिये कौन दोषी है? क्या दोषियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही करेंगे? यदि हाँ, तो क्या और कब तक? (ग) क्या इन अपूर्ण योजनाओं को पूर्ण कराया जायेगा तथा इस बढ़ी हुई समयावधि में आने वाले अतिरिक्त वित्तीय भार के लिये कौन दोषी होगा? पूर्ण कराने के समय के साथ ही वित्तीय व्यवस्था कौन करेगा?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी नहीं। सफल स्त्रोत प्राप्त नहीं होने के कारण निर्धारित समयावधि में पूर्ण की जाकर हस्तांतरित नहीं की जा सकी, इसके लिये कोई भी अधिकारी दोषी नहीं है। अतः कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उपस्थित होता। (ग) जी हाँ। स्त्रोत प्राप्त नहीं होने एवं अन्य कारण से योजना समय पर पूर्ण नहीं हुई। अतः अतिरिक्त वित्तीय भार हेतु कोई भी दोषी नहीं है। शासन के द्वारा ही वित्तीय व्यवस्था की जावेगी।
लिपिक वर्ग कर्मचारियों को समयमान वेतनमान
108. ( क्र. 4697 ) श्रीमती प्रतिभा सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जबलपुर संभाग अंतर्गत स्कूल शिक्षा विभाग के कितने लिपिकवर्गीय कर्मचारी प्रश्नांश दिनांक तक समयमान वेतनमान की पात्रता प्रश्नांश (क) अनुरूप रखते हैं? इन कर्मचारियों को समयमान वेतनमान स्वीकृत न करने के लिये कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं? (ख) प्रश्नांश (क) अनुरूप प्रश्नांश (ख) शेष कर्मचारियों को समयमान वेतनमान का लाभ कब तक प्राप्त होगा? निश्चित समय-सीमा बतायें?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जबलपुर संभाग अंतर्गत स्कूल शिक्षा विभाग के लिपिक वर्गीय कर्मचारी को प्रश्नांश दिनांक तक समयमान वेतनमान प्रकरणों की सूची निम्नानुसार है-
स.क्र जिला संख्या
1 जबलपुर 66
2 कटनी 26
3 बालाघाट 10
4 सिवनी 26
5 नरसिंहपुर 33
6 छिन्दवाड़ा 68
7 मंडला 09
8 डिंडोरी 01
योग 239
समयमान वेतनमान अंतर्गत पात्र लोक सेवकों को लाभ दिया जाना सतत् प्रक्रिया है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जबलपुर संभाग अंतर्गत नरसिंहपुर जिले के 27, सिवनी जिले के 22 एवं मण्डला जिले के 08 पात्र लिपिक वर्गीय कर्मचारियों को समयमान वेतनमान प्रदान करने संबंधी आदेश जारी किए जा चुके है। समयमान वेतनमान पात्रतानुसार प्रदाय किया जाता है। यह एक सतत् प्रक्रिया है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा नियम विरूद्ध स्थानांतरण
109. ( क्र. 4698 ) श्रीमती प्रतिभा सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला शिक्षा अधिकारी जबलपुर द्वारा माह दिसंबर 2015 में 21 लिपिकों के स्थानांतरण, स्थानांतरण नीति मार्गदर्शी सिद्धांतों के विपरीत एवं वरिष्ठ कार्या. के दिशा निर्देशों के विरूद्ध किये जाने पर संभागीय आयुक्त, जबलपुर द्वारा दिनांक 28.1.2016 को आरोप पत्र जारी किया गया है? उक्त आरोप पत्र के 7 आरोपों में जिला शिक्षा अधिकारी को लिपिकों के स्थानांतरण मार्गदर्शी सिद्धांतों के विरूद्ध एवं मनमाने ढंग से करना पाया गया है? (ख) यदि हाँ, तो आरोप पत्र जारी होने के बाद भी नियम विरूद्ध किये गये एक लिपिक की उपस्थिति अपने स्वयं के आदेश पत्र 942 दिनांक 03.02.2016 को जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में कैसे करा ली? क्या शासन नियम विरूद्ध स्थानांतरणों के लिये दोषी जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा किये गये 21 लिपिकों के स्थानांतरण निरस्त कर जिला शिक्षा अधिकारी जबलपुर के विरूद्ध कार्यवाही करेगा एवं उक्त अधिकारी से स्थानांतरण अधिकार वापस लेकर कब तक कार्यवाही करेगा?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जी हाँ। (ख) स्थानांतरित कार्यालय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण, जबलपुर सम्भाग जबलपुर में कार्यभार ग्रहण नहीं कराने एवं संबंधित द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी जबलपुर कार्यालय में उपस्थिति देने के कारण आगामी आदेश तक के लिए कार्य सौंपा गया है। शेषांश के संबंध में आयुक्त, जबलपुर संभाग जबलपुर से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाना संभव हो सकेगी।
अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम के पालन
110. ( क्र. 4699 ) श्रीमती प्रतिभा सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत कक्षा पहली से आठवीं तक के छात्रों को फेल न करने का नियम है? यदि हाँ, तो जबलपुर जिले के शास.हा. स्कूल रामपुर संकुल केन्द्र के अंतर्गत आने वाली शाला बालक मंदिर शाला रामपुर में उक्त नियम का पालन किया जा रहा है या नहीं? (ख) उक्त बालक मंदिर शाला, रामपुर, जबलपुर में ऐसे कितने छात्र-छात्राएं है जिन्हें कक्षा पाँचवी में फेल किया गया? विगत 3 वर्षों की जानकारी फेल किये गये छात्रों के नाम सहित दें? शिक्षा अधिकार अधिकारी को पालन न करने वाली उक्त संस्था के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जी हाँ। बालक मंदिर शाला रामपुर, संकुल शासकीय हाई स्कूल रामपुर की बच्चों को अनुत्तीर्ण करने के संबंध में जाँच कराई जा रही है। (ख) जाँच की कार्यवाही पूर्ण होने के उपरांत नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
शिक्षकों की पदोन्नति
111. ( क्र. 4742 ) श्री कमलेश्वर पटेल : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या लोक शिक्षण संचालनालय ने अपने आदेश क्र.स्था. 3/एच/पदो./2015/1911 दिनांक 11 नवंबर 2015 के द्वारा प्रदेश में पदस्थ सहायक शिक्षकों एवं शिक्षकों को वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नत करने का आदेश दिया था? (ख) यदि हाँ, तो सीधी जिले के कई शिक्षकों को वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति के लाभ से वंचित क्यों रखा गया है? इस लापरवाही का जिम्मेदार कौन है एवं उन पर क्या कार्यवाही की जावेगी? (ग) वरिष्ठता के आधार पर वंचित सहायक शिक्षकों एवं शिक्षकों की पदोन्नति कब तक की जावेगी?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जी नहीं। पत्र में नियमानुसार पदोन्नति की कार्यवाही कर अवगत कराने के निर्देश दिये गये हैं। (ख) सहायक शिक्षक/शक्षक की पदोन्नति, भर्ती एवं पदिन्नति नियम 1973 में संशोधन दिनांक 04.08.2012 के अनुसार किये जाने का प्रावधान है। अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रश्न "ख" के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
पदोन्नति
112. ( क्र. 4743 ) श्री कमलेश्वर पटेल : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्य प्रदेश शासन के समस्त विभागों में प्रत्येक कर्मचारी को वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति दी जाती है? यदि हाँ, तो प्रयोगशाला सेवक पद पर कार्यरत कर्मचारियों को पदोन्नति से वंचित रखने का क्या कारण है? (ख) क्या प्रयोगशाला सेवक हेतु पदोन्नति की कोई नीति शासन के पास विचाराधीन है? यदि हाँ, तो कब तक लागू की जावेगी? यदि नहीं, तो क्यों?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) पदोन्नति के लिये मात्र वरिष्ठता आधार नहीं होता, अपितु निर्धारित अनुभव, शैक्षणिक अर्हता एवं पद की रिक्तता आदि को भी आधार बनाया जाता है। अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) म.प्र. अराजपत्रित तृतीय वर्ग शैक्षणिक सेवा (अमहाविद्यालयेत्तर सेवा) भरती तथा पदोन्नति नियम- 1973 की अनुसूची 4 के अनुसार चतुर्थ श्रेणी से सहायक ग्रेड 03 के पद पर पदोन्नति का प्रावधान है। प्रयोग शाला सेवक चतुर्थ श्रेणी का पद है। अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
पशु चिकित्सा हेतु दवाओं के वितरण
113. ( क्र. 4758 ) श्री अनिल जैन : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) टीकमगढ़ जिले में पशुओं के उपचार हेतु वर्ष 2013-14, 2014-15 में कितनी-कितनी मात्रा में किन-किन दवाईयों का प्रदाय किस एजेंसी के द्वारा किया गया तथा इस मद में कितना-कितना व्यय हुआ वर्षवार जानकारी देवें? (ख) टीकमगढ़ जिले के अंतर्गत पदस्थ पशु चिकित्सक द्वारा विगत 2 वर्षों में पशु चिकित्सा हेतु कितने-कितने भ्रमण किये गये हैं संख्या बतायी जावे और उनके द्वारा कितनी राशि के बिल प्रस्तुत किये गये है? (ग) प्रश्नांश (क) में वर्णित वर्षों में प्राप्त दवाइयों को कितने किसानों को वितरित कर लाभान्वित किया गया वर्षवार जानकारी देवें? (घ) विधान सभा क्षेत्र निवाड़ी में इसी अवधि में किस-किस ग्राम में कहाँ-कहाँ पशु चिकित्सा तथा टीकाकरण कैम्प आयोजित कर पशुओं का इलाज किया गया?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) टीकमगढ़ जिले में वर्ष 2013-14,2014-15 में प्रदाय औषधि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘‘अ’’ अनुसार है। वर्ष 2013-14, में कुल रूपये 6027750=00 एवं वर्ष 2014-15 में रूपये 6540500=00 व्यय हुआ है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘‘ब’’ अनुसार। (ग) टीकमगढ़ जिले में वर्ष 2013-14 में कुल 354556 किसानों को एवं वर्ष 2014-15 में कुल 430553 किसानों को लाभान्वित किया गया। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशष्ट के प्रपत्र ‘‘स’’ अनुसार।
छात्रावास/आश्रम भवनों के निर्माण
114. ( क्र. 4775 ) श्री दुर्गालाल विजय : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) श्योपुर जिले में आदिम जाति कल्याण विभाग अंतर्गत वर्ष 2012-13 से वर्तमान तक राज्य आयोजना, अजा कल्याण सहित अन्य मदों से कितने विद्यालय/आवासीय विद्यालय, बालक बालिका छात्रावास/आश्रम भवन स्वीकृत किये गये का नाम, लागत, एजेन्सी, कार्य प्रारंभ/पूर्ण करने की अवधि सहित जानकारी भवनवार बतावें? (ख) उक्त में से किन-किन भवनों का निर्माण कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण हुआ किन-किन भवनों का कार्य अप्रारंभ/अपूर्ण पड़ा है इन्हें प्रारंभ/पूर्ण कराने हेतु विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई इस हेतु कब-कब एजेंसियों को पत्र जारी किये गये, यदि नहीं, तो क्यों? (ग) क्या विभागीय अमले की उदासीनता के कारण उक्त भवनों के कार्य वर्तमान तक प्रारंभ/पूर्ण नहीं हो पाए नतीजन करोड़ों रूपये की राशि का सदुपयोग नहीं हो पा रहा है, तथा जिन भवनों का कार्य पूर्ण हो चुका है वह भी गुणवत्ताहीन कराया गया? (घ) यदि नहीं, तो क्या शासन पूर्ण हो चुके भवनों की गुणवत्ता व अप्रारंभ/भवनों को पूर्ण कराने में विलंब के कारणों की जाँच करवाएगा तथा अप्रारंभ/अपूर्ण भवनों का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण करवाएगा यदि नहीं, तो क्यों?
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। प्रारम्भ एवं पूर्ण कराने हेतु कलेक्टर एवं जिला अधिकारी श्योपुर द्वारा बैठकों में निर्माण एजेन्सियों को निर्देश दिये गये। (ग) जी नहीं। (घ) उक्त भवनों के निर्माण कार्यों की गुणवत्ता के सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त न होने से जांच का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। अपूर्ण भवनों का निर्माण शीघ्र पूर्ण कराया जायेगा।
विभाग में संचालित योजना
115. ( क्र. 4782 ) श्री दुर्गालाल विजय : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जाति के परिवारों के हित में वर्तमान में श्योपुर जिले में कौन-कौन सी योजनाएं संचालित है, के संबंध में शासन के क्या निर्देश है? (ख) जिले में उक्त जाति से संबंधित सैकड़ों गाडि़यां लोहार (लोहपीटा) परिवार श्योपुर में मेला ग्राउण्ड, बड़ौदा में हॉस्पिटल के पास एवं दर्जनों अन्यत्र कई स्थानों पर दशकों से खुले में प्लास्टिक पाल पल्ली तानकर रह रहे है जिला प्रशासन/ संबंधित विभाग द्वारा इनकी गणना न कराने, आवास सहित अन्य मूलभूत सुविधा/उक्त योजनाओं के लाभ से इन्हें वर्तमान तक वंचित रखने के क्या कारण है? (ग) प्रश्नकर्ता के अता. प्रश्न संख्या 82 (क्र. 4143) दिनांक 17.03.2015 के प्रश्नांश (ड.) के उत्तर में अवगत कराया हैं, कि उक्त परिवारों को आवास सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कलेक्टर/ सी.ई.ओ. जिला पंचायत द्वारा सहायक आयुक्त आ.जा.क. श्योपुर एवं सी.एम.ओ. न.पा. श्योपुर से नियमानुसार पात्र हितग्राहियों को आवास सुविधा हेतु प्रस्ताव तैयार कराने की कार्यवाही की जा रही है? तो क्या उक्त प्रस्ताव तैयार करा लिया है यदि हाँ, तो इसे कब तक स्वीकृत कर उक्त परिवारों को आवास सुविधा मुहैया करा दी जावेगी यदि नहीं, तो क्यों?
श्रम मंत्री ( श्री अंतरसिंह आर्य ) : (क) श्योपुर जिले में विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जाति के परिवारों के हित के लिये वर्तमान में मुख्य योजनाओं की जानकारी एवं नीति-नियम, निर्देश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है (ख) जिला श्योपुर में उक्त जाति के लोहपीटा परिवार जो मेला ग्राउण्ड, बड़ौदा में हॉस्पिटल के पास एवं अन्यत्र स्थानों पर रह रहे है के संबंध में शासन द्वारा वर्ष 2013-14 में लागू आवास सहायता योजना के संबंध में दिनांक 04-06-2015 को बैठक आयोजित कर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायतों को शासन निर्देशानुसार योजना तैयार कर उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया, जिसके संबंध में निर्धारित प्रारूप में आवेदन व संलग्न अभिलेख प्राप्त न होने से कार्यवाही नहीं की जा सकी है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्योपुर को कार्यालयीन पत्र क्रमांक 3318 दिनांक 06-06-2015 के संलग्न 51 हितग्राहियों के प्रकरण हेतु लिखा गया है,पुन: कार्यालयीन पत्र क्रमांक 8065 दिनांक 18-02-2016 से समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायतों को उपरोक्त कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है। (ग) उक्त प्रस्ताव संबंधित स्थानीय निकायों से अप्राप्त है, पात्र परिवारों के प्रस्ताव संबंधित स्थानीय निकायों से पूर्णता प्रस्ताव सहित प्राप्त होने पर नियमानुसार लाभांवित किये जाने की कार्यवाही की जा सकेगी। समयावधि बताना संभव नहीं है।
विकासखण्ड अकादमिक समन्वयक एवं जनशिक्षक की नियुक्ति
116. ( क्र. 4792 ) श्री दीवानसिंह विट्ठल पटेल : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. में राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल के पत्र क्र. राशिके/ नियुक्ति/2015/7812 दिनांक 30.10.2015 के अनुसार दिनांक 10.12.2015 को प्रत्येक जिले में अकादमिक समन्वयक एवं जनशिक्षकों की पदस्थापना के निर्देश दिये गये थे? (ख) उक्त निर्देशों के प्रतिपालन में बड़वानी जिले में अकादमिक समन्वयक एवं जनशिक्षकों की नियुक्तियां की गई? अगर नहीं तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? (ग) बड़वानी जिले में ऐसे कितने विकासखण्ड अकादमिक समन्वयक/जनशिक्षक है जिनकी प्रतिनियुक्ति अवधि 04 वर्ष पूर्ण हो चुकी है? क्या इनकी प्रतिनियुक्ति समाप्त कर दी गई है? अगर हाँ, तो इनकी संख्या जिलेवार बतावें और नहीं तो क्यों नहीं की गई है? (घ) प्रतिनियुक्ति अवधि समाप्त के पश्चात भी विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयक/ विकासखण्ड अकादमिक समन्वयक/जनशिक्षक को वेतन, भत्ते किनके आदेशों से जारी हो रहे है? क्या वेतन भत्ते नियमानुसार दिये जा रहे है? यदि नहीं, तो क्यों व इसके लिये जिम्मेदार कौन है?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) राज्य शिक्षा केन्द्र के पत्र क्रमांक/राशिके/नियु./2015/7812, दिनांक 30.10.2015 द्वारा विकासखण्ड अकादमिक समन्वयक एवं जनशिक्षक के पदों पर प्रतिनियुक्ति अवधि 4 वर्ष पूर्ण होने वाले कर्मचारियों की सेवाएं उनके मूल विभाग को वापिस किये जाने के उपरांत रिक्त होने वाले पदों पर प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापना करने के निर्देश दिए गए। (ख) जी हाँ। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) बड़वानी जिले में ऐसे 09 विकासखण्ड अकादमिक समन्वयक एवं 61 जनशिक्षक है, जिनकी प्रतिनियुक्ति अवधि 04 वर्ष में पूर्ण हो चुकी है। इनकी प्रतिनियुक्ति समाप्त कर दी गई है। (घ) जिन विकासखण्ड स्रोत समन्वयक, जनपद शिक्षा केन्द्र, बड़वानी की प्रतिनियुक्ति अवधि 04 वर्ष पूर्ण हो चुकी है, उन्हें मूल विभाग में भेजे जाने की कार्यवाही प्रचलित है। उनके वेतन भत्तों का भुगतान नियमानुसार किया जा रहा है।
ग्रामों में 24 घण्टे पेयजल योजना
117. ( क्र. 4806 ) श्रीमती योगिता नवलसिंग बोरकर : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) विधान सभा क्षेत्र पंधाना में कितने ग्रामों में इस विभाग द्वारा सातों दिवस 24 घण्टे पेय जल उपलब्ध कराने वाली योजनाएं शुरू की गई है एवं इनमें को-आर्डिनेटर किन नियमों के अंतर्गत व किन शर्तों के आधार पर नियुक्त किए गए है? (ख) क्या को-आर्डिनेटर अपने कार्यों का पालन कर रहे? (ग) ग्राम घाटाखेड़ी में विभाग द्वारा नियुक्त को-आर्डिनेटर ने अभी तक क्या कार्य किया है? ग्रामीण जनता से कितनी बार संपर्क किया है?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) 2 ग्रामों में। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जी हाँ। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है।
आय एवं व्यय की जानकारी
118. ( क्र. 4809 ) श्रीमती योगिता नवलसिंग बोरकर : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) सन् 2014-15 में उद्यानिकी विभाग जिला खण्डवा में किस मद में कितना बजट आया था एवं कितना खर्च हुआ है? (ख) यदि खर्च नहीं हुआ, तो क्यों? (ग) यदि खर्च हुआ है, तो किस-किस मद में?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जानकारी निम्नानुसार है :-
वर्ष 2014-15 आवंटन एवं व्यय की जानकारी
मद आवंटन (राशि रू. में) व्यय (राशि रू. में)
सामान्य मद 97995223 97495243
अनुसूचित उप योजना 15003100 14515386
आदिवासी
उप योजना 12844500 12459002
(ख)
आवंटन के विरूद्ध
98.9 प्रतिशत राशि
व्यय हुई है। शेष
राशि कोषालय सर्वर
डाउन होने के कारण
देयक स्वीकार न
करने से शेष रही।
(ग) सामान्य, अनुसूचित
जाति उपयोजना एवं
आदिवासी उपयोजना
मदों में राशि
व्यय की गई है।
शिक्षकों की कमी की पूर्ति एवं मध्यान्ह भोजन में गड़बड़ी की जाँच
119. ( क्र. 4829 ) श्री रामसिंह यादव : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कोलारस विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत कितने प्राथमिक, माध्यमिक, हाईस्कूल, हायर सेकण्डरी स्कूल हैं? इनमें शिक्षकों के स्कूलवार कितने-कितने पद स्वीकृत है? स्वीकृत पदों के विरूद्ध कितने पद भरे है? कितने पद रिक्त है? उक्त रिक्त पद कब तक भरे जाएंगे तथा किन स्कूलों में स्वीकृत पद से अधिक शिक्षक पदस्थ है? उक्त स्कूलों में वर्तमान शैक्षणिक सत्र में स्कूलवार छात्रों कं संख्या क्या है? (ख) क्या कोलारस विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत समस्त शासकीय स्कूलों में छात्र संख्या अनुपात में शिक्षकों की पूर्ति न होने के कारण शैक्षणिक व्यवस्था सुचारू नहीं हा पा रही है तथा शासकीय स्कूलों में गिर रहे शैक्षणिक स्तर को देखते हुए छात्रों द्वारा प्रवेश नहीं लिया जा रहा है? यदि नहीं, तो जनसंख्या वृद्धि के साथ शासकीय स्कूलों में छात्रों की प्रवेश संख्या में वृद्धि क्यों नहीं हो रही है? (ग) प्रश्नांश (क) में वर्णित स्कूलों में वर्तमान शैक्षणिक सत्र में मध्यान्ह भोजन किन-किन समूहों द्वारा किन-किन स्कूलों में प्रदाय किया जा रहा है? माहवार कितने छात्रों के मध्यान्ह भोजन का बिल प्राप्त हुआ एवं भुगतान किया गया? (घ) क्या यह सही है कि वर्तमान सत्र में स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति कम थी और समूह संचालकों को संबंधितों द्वारा छात्रों की अधिक उपस्थिति का प्रमाण पत्र दिया गया? जिसके आधार पर समूह संचालकों ने मध्यान्ह भोजन की अधिक राशि का आहरण किया?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) कोलारस विधान सभा क्षेत्रांतर्गत विकासखण्ड कोलारस में प्राथमिक विद्यालय 254 एवं माध्यमिक विद्यालय 87 तथा विकासखण्ड बदरवास में प्राथमिक विद्यालय 244 एवं माध्यमिक विद्यालय 93 है। शेषांश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। (ख) जी, नहीं। शासकीय स्कूलों में शैक्षणिक व्यवस्था सुचारू रूप से बनाए रखने हेतु अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था की गई है। जी, नहीं। नि:शुल्क अनिवार्य एवं बाल शिक्षा का अधिकार के तहत अशासकीय शालाओं में 25 प्रतिशत नि:शुल्क प्रवेश अंतर्गत प्रवेश कराने से भी शासकीय शालाओं में प्रवेश संख्या में कमी हुई है। हाई/हा.से.शालाओं में छात्र-छात्राओं द्वारा प्रवेश लिया जा रहा है। (ग) कोलारस विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत वर्तमान में शैक्षणिक सत्र में 484 प्राथमिक एवं 180 माध्यमिक कूल 664 विद्यालयों (शासकीय/अनुदान प्राप्त/मदरसे) में स्व-सहायता समूहों द्वारा मध्यान्ह भोजन प्रदान किया जा रहा है। विद्यालयों तथा उनमें कार्यरत स्व-सहायता समूहों का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है। शालाओं में कार्यरत स्व-सहायता समूहों को वर्तमान सत़ के दौरान विद्यालयों में दर्ज छात्र संख्या के 50 प्रतिशत के मान से मध्यान्ह भोजन हेतु अग्रिम राशि एवं खाद्यान्न जिला पंचायत के माध्यम से प्रदाय किया गया है जिसके समायोजन की कार्यवाही (वर्षान्त में) प्रक्रियाधीन है। (घ) चूंकि समूह संचालकों को वर्तमान सत्र में मध्यान्ह भोजन संचालन हेतु दर्ज संख्या के 50 प्रतिशत के मान से अग्रिम रूप में राशि एवं खाद्यान्न का भुगतान किया गया है। अत: वर्तमान में छात्रों की अधिक उपस्थिति के प्रमाण पत्र के आधार पर मध्यान्ह भोजन की अधिक राशि के आहरण का प्रशन नहीं उठता है।
प्रदेश में उद्यानिकी योजनाओं के क्रियान्वयन
120. ( क्र. 4830 ) श्री रामसिंह यादव : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) शिवपुरी जिले में वर्ष 2014-15 एवं वर्ष 2015-16 में प्रश्न दिनांक तक विभाग द्वारा कितने किसानों/हितग्राहियों को कितना-कितना कौन सा बीज, खाद्य तथा कितने पौधे किस प्रजाति के दिए गए तथा कौन-कौन से कृषि उपकरण एवं मशीनें कितनी अनुदान राशि के साथ प्रदाय किए गए? (ख) क्या प्रश्नांश (ख) में वर्णित का वितरण सार्वजनिक रूप से किया गया है? यदि हाँ, तो वर्ष 2014-15 एवं वर्ष 2015-16 में शिवपुरी जिले में कहाँ-कहाँ पर किस-किस की उपस्थिति में किया गया? (ग) क्या प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र कोलारस अन्तर्गत उपरोक्त वितरण कार्यक्रम की जानकारी नहीं दी गई है और न ही कभी आमंत्रित किया गया? यदि हाँ, तो इसके लिए कौन दोषी है एवं शासन दोषी के विरूद्ध क्या कार्यवाही करेगा और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो इसके लिए उचित कदम उठाएगा?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) वर्षवार जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-अ एवं ‘ब’ अनुसार है। (ख) विभाग द्वारा जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में वितरण को प्रोत्साहित किया जाता है और यथासंभव शिवपुरी में भी ऐसा किया गया है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है। (ग) जी नहीं। माननीय विधायक जी को समय-समय पर सामग्री वितरण हेतु विधायक प्रतिनिधि के माध्यम से आमंत्रित किया गया है। माननीय विधायक जी की ओर से उनके विधायक प्रतिनिधि वितरण कार्यक्रम में दिनांक 15.12.2014 से 16.12.2014, 16.12.2015 से 17.12.2015 तक दिनांक 23.12.2015 को कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित रहे हैं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
अनुसूचित जनजाति के नागरिकों को रोजगार हेतु अनुदान
121. ( क्र. 4850 ) श्री इन्दर सिंह परमार : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शाजापुर जिले के कालापीपल एवं शुजालपुर विकासखण्ड में किन गांवों में वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में कितने बेरोजगार युवकों को रोजगार के लिए अनुदान दिया गया? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित नागरिकों के लिए किस-किस व्यवसाय पर कितनी-कितनी राशि अनुदान में दी गई?
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) शाजापुर जिले के कालापीपल एवं शुजालपुर विकासखण्ड में किसी भी गाँव में वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में बेरोजगार युवकों को रोजगार के लिए अनुदान नहीं दिया गया। जानकारी निरंक है। (ख) प्रश्नांश 'क' के परिप्रेक्ष्य में जानकारी निरंक है।
विद्यालयों में साफ-सफाई हेतु राशि का आवंटन
122. ( क्र. 4855 ) श्री इन्दर सिंह परमार : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. के ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित शा. प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालयों में साफ-सफाई हेतु राशि आवंटित की जाती है? यदि हाँ, तो 1 वित्तीय वर्ष में कितनी राशि स्वीकृत की जाती है? (ख) यदि प्रश्नांश (क) में उल्लेखित विद्यालयों में साफ-सफाई हेतु राशि आवंटित नहीं की जाती है तो साफ-सफाई कैसे की जाती है? (ग) क्या आगामी शिक्षण सत्र से विद्यालयों में सफाई की स्थायी व्यवस्था रखने के लिए अतिरिक्त आवंटन प्रदान किया जायेगा?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में शासकीय प्राथमिक शाला हेतु 5,000/- एवं शासकीय माध्यमिक शाला हेतु 7,000/- शाला आकस्मिक निधि प्रदान की जाती है। शाला आकस्मिक निधि अन्तर्गत शालाओं में साफ-सफाई हेतु व्यय करने का प्रावधान है। (ख) उत्तरांश 'क' अनुसार। (ग) उत्तरांश 'क' अनुसार।
प्रगति सहायक/संगठक की वरिष्ठता
123. ( क्र. 4893 ) इन्जी. प्रदीप लारिया : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या म.प्र. शासन कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं प्रशिक्षण विभाग के एफ क्र. सी-3-4/89/3/49 भोपाल दिनांक 24.01.1989 के परिप्रेक्ष्य में संचालनालय पशु चिकित्सा सेवायें म.प्र. के आदेश क्र. 10776 स्था. ब/एफ-55ए/89-90 भोपाल दिनांक 31.08.1989 के द्वारा तदर्थ रूप से अलिपिकीय पदों पर कार्यरत 77 कर्मचारियों को आगामी आदेश तक अस्थाई रूप से नियमित किया गया था जिसमें प्रगति सहायक/ संगणक के 32 कर्मचारी थे? इनकी वरिष्ठता के संबंध में आदेश पृथक से प्रसारित किये जाने का लेख है? (ख) प्रश्नांक (क) के आदेश के परिपालन में क्या उक्त आदेश के कालम क्र. 03 में वरिष्ठता के संबंध में तदर्थ कर्मचारियों की खंड अवधि को गणना में न लेते हुये वास्तविक कार्य किये गये? अवधि के आधार पर वरिष्ठता का निर्धारण किया जाना था? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के अनुसार क्या आदेश के परिपालन में वरिष्ठता सूची बनाई गई एवं इन कर्मचारियों को पदोन्नत करते समय इनकी वरिष्ठता का उक्त आदेश में पालन किया गया? (घ) इन 32 प्रगति सहायक/संगणक के कितने कर्मचारियों को पदोन्नति दी गई है एवं किस आधार पर दी गई तथा इनको कोई वरिष्ठ प्रगति सहायक/संगणक के पहले पदोन्नति दी गई है? यदि हाँ, तो कारण बतायें?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) एवं (ख) जी हाँ। (ग) जी नहीं। (घ) 8 कर्मचारी को पदोन्नति दी गई है। वर्ष 1989 से वर्ष 2013 के बीच जारी की गई वरिष्ठता सूची के विरूद्ध निर्धारित समयावधि में कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है। वरिष्ठता सूची के आधार पर पदोन्नति आदेश जारी किये गये। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
विभिन्न योजनाओं में प्राप्त राशि
124. ( क्र. 4894 ) इन्जी. प्रदीप लारिया : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सागर जिले में वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में विभाग की विभिन्न योजनाओं में कब-कब कितनी राशि प्राप्त हुई? (ख) क्या वर्ष 2014-15 में विभिन्न मदों में प्राप्त आवंटित राशि का विभाग द्वारा उपयोग न किये जाने पर आवंटित राशि लैप्स/समायोजित/वापिस हो गई थी? (ग) आवंटित राशि लैप्स होने का क्या कारण था एवं इसके लिये कौन जवाबदार हैं? एवं क्या विभाग द्वारा जवाबदार अधिकारी/कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी? (घ) वर्ष 2015-16 में प्राप्त विभिन्न योजनाओं एवं मदों में प्राप्त राशि प्रश्न दिनांक तक किन-किन मद में खर्च की गई है?
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हाँ। (ग) आवंटित राशि अग्रिम आहरण पर प्रतिबंध होने के कारण समर्पित की गई है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) वर्ष 2015-16 में प्रश्न दिनांक तक आदिवासी उपयोजना विशेष केन्द्रीय सहायता मद प्रश्नांश अन्तर्गत उपयोजना क्षेत्र के बाहर बिखरे हुए बी.पी.एल. आदिवासियों को रोजगार मूलक कार्यक्रम में राशि रू. 45.00 लाख व्यय की गई।
गुरूजियों का नियमितीकरण
125. ( क्र. 4959 ) श्री हरदीप सिंह डंग : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मंदसौर जिले में न्यायालय आदेशानुसार गुरूजियों को अध्यापक संवर्ग में संविलियन कर वेतन एरियर का भुगतान हुआ या नहीं? (ख) सुवासरा विधान सभा क्षेत्र सहित मंदसौर जिले में कितने गुरू जी है जिन्हें न्यायलीन आदेश के बाद भी संविलियन नहीं किया जा रहा है वेतन एरियर का भुगतान नहीं हुआ है? (ग) शिक्षा अधिकारी डी.ई.ओ. जनपद सी.ई.ओ. के आदेशानुसार कई गुरूजी को इसका लाभ मिला है कई गुरूजी को इसका लाभ प्राप्त नहीं हुआ है? कारण बतावें? (घ) क्या इस आदेश के पालन करने के लिए कई वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा गुरूजियों का आर्थिक रूप से शोषण कर चुके है? इस विषय की जाँच कर वंचित गुरूजियों को कब तक एरियर एवं वेतन भुगतान किया जावेगा बतावें?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर डबल बेंच रिट अपील नं. 596/2010 श्री गोपाल चावला एवं अन्य में दिनांक 15.12.2010 में पारित निर्णय के परिपालन में सचिव म.प्र. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा कार्यालयीन आदेश क्रमांक 5-175/11/22/42 दिनांक 28.11.2011 द्वारा स्पीकिंग आर्डर पारित कर लेख किया गया है कि निर्धारित मानदेय पर पदस्थ/कार्यरत गुरूजी को संविदा शाला शिक्षक/शिक्षाकर्मी या सहायक अध्यापक के अनुरूप वेतनमान की पात्रता नहीं आती है। मन्दसौर जिले में नियम विरूद्ध 51 गुरूजियों को अध्यापक संवर्ग में संविलियन किया जाकर, नियम विरूद्ध 47 गुरूजियों को अध्यापक संवर्ग के समान वेतन एवं एरियर्स का भुगतान किया गया है। नियम विरूद्ध संविलियन एवं भुगतान का परीक्षण कराकर संबधित से वसूली हेतु कलेक्टर मन्दसौर को पत्र लिखा गया है। (ख) उत्तरांश 'क' अनुसार शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) उत्तरांश 'क' अनुसार शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) उत्तरांश 'क' अनुसार शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्तियों हेतु निरोजन व योजनाएँ
126. ( क्र. 4960 ) श्री हरदीप सिंह डंग : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मंदसौर जिले में वर्ष 2010 से प्रश्नांकित दिनांक तक कितने अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को शासन द्वारा स्वयं के रोजगार हेतु बैंक ऋण दिया गया है? (ख) म.प्र. शासन की ओर से अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग के बेरोजगार व्यक्तियों के लिये शासन द्वारा रोजगार अथवा शासकीय नौकरी प्रदान करने हेतु क्या-क्या योजनाएं अथवा नौकरी हेतु क्या कार्य किए जा रहे? (ग) मध्यप्रदेश शासन की ओर से अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग के विकास हेतु क्या-क्या कार्य अथवा योजनाओं को क्रियांवित किया गया है?
श्रम मंत्री ( श्री अंतरसिंह आर्य ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) विभाग द्वारा अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग के बेरोजगार व्यक्तियों के रोजगार तथा शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु निम्न योजनाएं प्रचलित है, 1. मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2. संबंधित वर्ग के शिक्षित बेरोजगारों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण योजना तथा 3. म.प्र. लोक सेवा आयोग की प्रवेश परीक्षा हेतु विभाग के राज्य स्तरीय रोजगार एवं प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा निशुल्क प्रशिक्षण योजना। (ग) विभाग की ओर से संबंधित वर्ग के विकास हेतु छात्रवृत्ति, छात्रावास, छात्रगृह तथा उत्तरांश (ख) में उल्लेखित तीनों योजनाओं को संचालित किया जाता है।
शासकीय सेवकों की पदोन्नति
127. ( क्र. 4961 ) श्री प्रताप सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सामान्य प्रशासन विभाग की परिपत्र क्रमांक सी 3-2/2013/1/3 दिनांक 2 फरवरी 2013 एवं 24 अप्रैल 2013 से शासकीय सेवकों की पदोन्नति के लिए विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें प्रत्येक वर्ष में 2 बार आयोजित की जाना थी? यदि हाँ, तो शिक्षा विभाग जिला दमोह में कब-कब विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित की गई तथा कितने शिक्षकों को पदोन्नति प्रदान की गई बतलावें? (ख) क्या दमोह जिले के शिक्षा विभाग में वर्ष 2014 से कोई भी शिक्षकों की पदोन्नति नहीं की गई है और न ही प्रश्नांश (क) के आदेशानुसार विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित की गई है और न ही तत्संबंध में कोई कार्यवाही की गई है, उसका क्या कारण रहा है? क्या शासन के आदेशों की अवहेलना करने वाले दोषी अधिकारी के विरूद्ध जाँच कर दण्डित किये जाने हेतु कार्यवाही करेगा, यदि हाँ, तो कब तक यदि नहीं, तो क्यों? (ग) दमोह जिले में कितने शिक्षकों के पद रिक्त है, कब से संवर्गवार बतलावें? क्या पद रिक्त होने से शैक्षणिक गुणवत्ता प्रभावित नहीं होता है, यदि हाँ, तो विभाग द्वारा क्या प्रयास किये जाते हैं?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जी हाँ। जिला अंतर्गत ८ फरवरी २०१३ को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित की गई। जिसमें १५३ सहायक शिक्ष्ाकों को शिक्षक पद पर पदोन्नत किया गया। (ख) जिलांतर्गत वर्ष २०१४-१५ में शिक्षकों की वरिष्ठता सूची का प्रकाशन कर आपत्तियों का निराकरण किया गया। पदोन्नति की कार्यवाही प्रचलन में है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) वर्तमान स्थिति में अनारक्षित वर्ग के १०५, अनुसूचित जनजाति ८० एवं अनुसूचित जाति के ५७ कुल २४२ पद शिक्षक संवर्ग के रिक्त है। जिले में शैक्षिक गुणवत्ता हेतु शिक्षण व्यवस्था अतिथि शिक्षकों से कराई जा रही है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
कर्मचारियों के विरूद्ध अवैध कार्यवाही
128. ( क्र. 4999 ) श्री आरिफ अकील : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड के कर्मचारियों को संबंधित अधिकारियों द्वारा मनमाने ढंग से सेवा से पृथक/निलंबित किए जाने के आदेश जारी किए जाने के पश्चात कर्मचारियों ने माननीय उच्च न्यायालय में वर्ष 2005 से प्रश्न दिनांक की स्थिति में वाद दायर किए गए है? (ख) यदि हाँ, तो किस-किस कर्मचारी के विरूद्ध कौन-कौन से आरोप लगाये गये थे और वह कब-कब माननीय न्यायालय की शरण में जाने के पश्चात किस-किस कर्मचारी के पक्ष में माननीय न्यायालय के निर्णय आये माननीय न्यायालय के निर्णयानुसार कर्मचारियों के वेतन भत्तों का भुगतान कर दिया गया है? यदि नहीं, तो कब तक किया जावेगा बतावें? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में जब माननीय न्यायालय के निर्णय कर्मचारियों के पक्ष में आये हैं तो गलत एवं नियम विरूद्ध कार्यवाही करने वाले किन-किन अधिकारियों के विरूद्ध शासन द्वारा क्या तथा कब तक कार्यवाही की जावेगी? यदि नहीं, तो क्यों कारण सहित बतावें?
श्रम मंत्री ( श्री अंतरसिंह आर्य ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) प्रकरण का परीक्षण किया जा रहा है। परीक्षण उपरांत गुण-दोष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
अतिथि शिक्षकों को अल्प वेतन
129. ( क्र. 5000 ) श्री आरिफ अकील : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को दैनिक मजदूरों व जिलाधीश दर से भी कम 150 रूपये प्रतिदिन वेतन दिया जाता है? यदि हाँ, तो अतिथि शिक्षकों से शिक्षण कार्य के अतिरिक्त कार्यालयीन कार्य लिये जाने व 26 जनवरी और 15 अगस्त या अघोषित अवकाश के दिन स्कूल आने के बाद भी अतिथि शिक्षकों का वेतन नहीं बनता है इस दृष्टि से क्या शासन अतिथि शिक्षकों का वेतन बढ़ाने, महीने का वेतन फिक्स करने या 5 वर्ष से निरंतर कार्य करने वाले अतिथि शिक्षकों को नियमित करेंगे? यदि हाँ, तो कब तक और यदि नहीं, तो शासन की क्या योजना है? (ख) भोपाल स्थित निशातपुरा संकुल केन्द्र अंतर्गत किन-किन माध्यमिक विद्यालयों में कौन-कौन अतिथि शिक्षक कब-कब से कार्यरत हैं उनके नाम, शैक्षणिक योग्यता तथा प्रथम नियुक्ति दिनांक से प्रश्न दिनांक तक या 15 अप्रैल 2016 तक कुल कितने-कितने कार्य दिवस हुए है? आई.डी. नंबर सहित वर्षवार बतावें। (ग) भोपाल के वार्ड क्रमांक 7 से 21 के अंतर्गत आने वाले माध्यमिक विद्यालयों में कौन-कौन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कब-कब से पदस्थ है तथा किन-किन विद्यालयों में कब-कब से पद रिक्त है?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) अतिथि शिक्षकों को वेतन नहीं अपितु निर्धारित दर से मानदेय संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ‘एक’ अनुसार है। अतिथि शिक्षकों को सेवा के आधार पर व्यावसायिक परीक्षा मण्डल से परीक्षा उत्तीर्ण होने पर संविदा शाला शिक्षक चयन में अंकों का अधिभार देने का प्रावधान है। शेषांश जी नहीं। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ‘दो’ अनुसार है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ‘तीन’ अनुसार है। इन वार्डों में चतुर्थ श्रेणी का कोई पद रिक्त नहीं है।
अनुसूचित जाति छात्रावास की क्षमता उन्नयन
130. ( क्र. 5025 ) श्री नारायण सिंह पँवार : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजगढ़ जिले की विधान सभा क्षेत्र ब्यावरा के अंतर्गत अनुसूचित जाति वर्ग के छात्रावास/आश्रम कहाँ-कहाँ, कितनी-कितनी क्षमता के संचालित है तथा इन छात्रावासों में क्या-क्या मूलभूत सुविधाएं एवं योजनाओं का लाभ दिये जाने का प्रावधान है? (ख) क्या विधान सभा क्षेत्र ब्यावरा के अंतर्गत संचालित छात्रावासों में प्रवेश हेतु इनकी क्षमता से अधिक संख्या में अनुसूचित जाति वर्ग के छात्र-छात्राओं द्वारा प्रवेश हेतु आवेदन किये जाते है? लेकिन सीमित क्षमता होने के कारण बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं छात्रावास सुविधा से वंचित रह जाते है तथा विधान सभा क्षेत्र ब्यावरा की आबादी वर्तमान में 4 लाख के आस-पास है जिसमें अनुसूचित जाति वर्ग लगभग एक लाख से अधिक है? यदि हाँ, तो क्या शासन उक्त छात्रावासों की क्षमता के उन्नयन करने संबंधी कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? (ग) क्या ब्यावरा विधान सभा क्षेत्रांतर्गत संचालित छात्रावासों में कई वर्षों से टेबिल, कुर्सी, आलमारी, फर्श, छत पंखा, चादर, गद्दा आदि मूलभूत आवश्यकताओं का अभाव है? यदि हाँ, तो क्या शासन उक्त मूलभूत सुविधाओं की पूर्ति करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) राजगढ़ जिले के विधान सभा क्षेत्र ब्यावरा अंतर्गत अनुसूचित जाति वर्ग के संचालित छात्रावास/आश्रमों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। इनमें नि:शुल्क बुनियादी सुविधाओं से युक्त आवासीय सुविधा, प्री-मैट्रिक छात्रावासों में मैस संचालन हेतु शिष्यवृत्ति, बिस्तर सामग्री, खान पान व्यवस्था हेतु सामग्री, खेलकूद सामग्री, कम्प्यूटर, लायब्रेरी, उत्कृष्ट छात्रावासों में प्रवेशित विद्यार्थियों को स्टेशनरी राशि एवं कोचिंग आदि की सुविधा प्रदान की जाती है। (ख) जी हाँ। स्वीकृत सीट से अधिक संख्या में प्रवेश हेतु आवेदन प्राप्त होते हैं। अनुसूचित जाति के शत्-प्रतिशत विद्यार्थियों को छात्रावास उपलब्ध कराने की शासन की कोई योजना नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र ब्यावरा के अंतर्गत छात्रावास/आश्रमों में मांग अनुसार सामग्री प्रदाय की गयी है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
छात्रावास उन्नयन एवं सुविधाओं के विस्तार
131. ( क्र. 5026 ) श्री नारायण सिंह पँवार : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजगढ़ जिले की विधान सभा क्षेत्र ब्यावरा के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रावास/आश्रम कहाँ-कहाँ, कितनी-कितनी क्षमता के संचालित है तथा इन छात्रावासों में क्या-क्या मूलभूत सुविधाएं एवं योजनाओं का लाभ दिये जाने का प्रावधान है? (ख) क्या विधान सभा क्षेत्र ब्यावरा के अंतर्गत संचालित छात्रावासों में प्रवेश हेतु इनकी क्षमता से अधिक संख्या में अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं द्वारा प्रवेश हेतु आवेदन किये जाते है? लेकिन सीमित क्षमता होने के कारण बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं छात्रावास सुविधा से वंचित रह जाते है तथा विधान सभा क्षेत्र ब्यावरा की आबादी वर्तमान में 4 लाख के आसापास है जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग लगभग 2.50 लाख से अधिक है? यदि हाँ, तो क्या शासन उक्त छात्रावासों की क्षमता के उन्नयन करने संबंध कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? (ग) क्या ब्यावरा विधान सभा क्षेत्रांतर्गत संचालित छात्रावासों में कई वर्षों से टेबिल, कुर्सी, अलमारी, फर्श, छत पंखा, चादर, गद्दा आदि मूलभूत आवश्यकताओं का अभाव है? यदि हाँ, तो क्या शासन उक्त मूलभूत सुविधाओं की पूर्ति करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?
श्रम मंत्री ( श्री अंतरसिंह आर्य ) : (क) राजगढ़ जिले की विधान सभा क्षेत्र ब्यावरा के अंतर्गत अन्य पिछडा वर्ग की छात्राओं के लिए एक 50 सीटर पोस्ट-मैट्रिक कन्या छात्रावास संचालित है। इस छात्रावास में नि:शुल्क आवासीय सुविधा, पलंग, गादी, चादर, तकिया, दरी, कंबल, मच्छरदानी एवं छात्रावासी दर से छात्रवृत्ति आदि सुविधाओं के लाभ दिये जाने का प्रावधान है। (ख) 50 सीट के विरूद्ध मात्र 14 छात्राएं निवासरत् है एवं 36 सीटें रिक्त हैं। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जी नहीं। क्षमता से कम छात्र-छात्राओं द्वारा प्रवेश हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये है। वर्तमान में निवासरत् छात्राओं की मांग अनुसार सामग्री प्रदाय की गई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
स्कूल शिक्षा द्वारा अध्यापक संवर्ग के लिए स्थानांतरण नीति
132. ( क्र. 5042 ) श्री गिरीश भंडारी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा अध्यापक संवर्ग के लिये कोई स्थानांतरण नीति है? यदि हाँ, तो नियम की जानकारी उपलब्ध करावें? (ख) प्रश्नांश की कंडिका (क) की उपलब्ध जानकारी अनुसार में क्या कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी राजगढ़ द्वारा अपने पत्र क्र. 1219-20 दिनांक 19.05.2015 से राजगढ़ जिले के शा.उ.मा.वि. करनवास में पदस्थ वरिष्ठ अध्यापक का शा. हायर सेकण्डरी स्कूल भीलवाडि़या तहसील ब्यावरा तथा पत्र क्र. 1544 दिनांक 18.06.2015 शा. हायर सेकण्डरी स्कूल झाड़मऊ तहसील जीरापुर किया गया स्थानांतरण प्रश्नांश (क) वर्णित स्थानांतरण नीति के विपरीत है? यदि हाँ, तो क्या शासन जिला शिक्षा अधिकारी राजगढ़ द्वारा दो बार नियम विरूद्ध किये गये स्थानांतरण हेतु कोई कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? क्या कार्यवाही करेगा? नहीं तो क्यों नहीं? (ग) उपरोक्तानुसार क्या उक्त नियम विरूद्ध स्थानांतरण आदेशों को निरस्त कर नियमानुसार तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी के विरूद्ध निलंबन की कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक? नहीं तो क्यों नहीं?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जी नहीं, अपितु अध्यापक संवर्ग में महिला, विकलांग एवं पारस्परिक प्रकरणों हेतु एक निकाय से दूसरी निकाय में ऑनलाईन संविलियन की व्यवस्था है। (ख) श्री नरेश गोयल, वरिष्ठ अध्यापक, शा. उ.मा.वि. करवास जिला-राजगढ़ का निलंबन उपरांत अनियमितता के कारण पदांकन जिला पंचायत के अंतर्गत शासकीय उ.मा.वि. भीलवाडिया में आदेश दिनांक 19-05-2015 द्वारा किया गया था, इस संस्था में विषयमान का पद रिक्त न होने से आदेश दिनांक 18-06-2015 द्वारा शा.उ.मा.वि. झाड़मउ में पदांकन किया गया। उक्त पदस्थापना निलंबन उपरांत बहाली से संबंधित है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) न्यायालयीन प्रकरण डब्ल्यू.पी. क्र. 3795/2015 में माननीय न्यायालय खंडपीठ इंदौर द्वारा पारित निर्णय के प्रकाश में जिला शिक्षा अधिकारी राजगढ़ के आदेश दिनांक 20-07-2015 के द्वारा श्री नरेश गोयल को उनकी मूल संस्था शा. उ.मा.वि. करवास जिला-राजगढ़ माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के अध्याधीन पदांकन किया गया है। प्रश्नांश (ख) के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
विधान सभा प्रश्न क्र. 1736 दिनांक 25.02.2015
133. ( क्र. 5043 ) श्री गिरीश भंडारी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) परि.अतारांकित प्रश्न संख्या-68 (क्र. 1736) दिनांक 25 फरवरी 2015 के उत्तर में बताया गया था कि राजगढ़ जिले के शा.उ.मा.वि. करनवास में विगत 2008 से जनवरी 2015 तक प्रभारी प्राचार्य के पद पर कार्यरत प्राचार्य द्वारा स्थानीय कैश बुक छात्र-छात्राओं की फीस का संधारण नहीं किया गया? यदि हाँ, तो उक्त अवधि में प्रभारी प्राचार्य के पद पर एवं शासकीय व स्थानीय कैशबुक के प्रभार में कौन-कौन शिक्षक कब-कब पदस्थ रहे तथा किन-किन प्रभारी प्राचार्यों को आहरण के अधिकार प्राप्त थे या नहीं? पूर्ण जानकारी देवें? (ख) क्या प्रश्नांश (क) वर्णित वित्तीय लापरवाही/अनियमितता के लिए केवल एक वरिष्ठ अध्यापक जो कि उक्त अवधि में प्रभारी प्राचार्य के पद पदस्थ थे को दोषी मानते हुये बिना कारण बताएं दिनांक 10.02.2015 को निलंबित भी किया गया था? यदि हाँ, तो क्या उक्त अवधि में पदस्थ शेष प्रभारी प्राचार्य एवं शासकीय एवं स्थानीय कैशबुक प्रभारी भी वित्तीय लापरवाही/अनियमितता के लिये दोषी नहीं है? यदि हाँ, तो प्रश्न दिनांक तक शेष दोषियों के विरूद्ध क्या कोई कार्यवाही की गई? यदि हाँ, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों नहीं? (ग) क्या उक्त वित्तीय लापरवाही/अनियमितता के लिये प्रश्नांकित अवधि में पदस्थ संबंधितों के विरूद्ध शीघ्र निलंबन की कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार। (ख) श्री नरेश गोयल, तत्कालीन प्रभारी प्राचार्य द्वारा केशबुक के संधारण में लापरवाही एवं वित्तीय अनियमितता के कारण निलंबित किया गया था। प्रभारी प्राचार्यों के विरूद्ध विभागीय जांच/अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार। जाँच उपरांत गुण दोष के आधार पर कार्यवाही की जायेगी। अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। उत्तरांश (ख) के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालयों को आकस्मिक व्यय
134. ( क्र. 5074 ) श्रीमती ऊषा चौधरी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विकासखण्ड शिक्षा अधिकारियों को शालाओं के निरीक्षण, सी.एम. हेल्प लाईन तथा शासकीय पत्रों के निर्गमन सहित अन्य कार्य भी संपादित किया जाता है तथा उनके द्वारा किये जा रहे विभागीय कार्यों का विवरण देवें? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार कार्यों को संपादित करने हेतु विगत तीन वित्तीय वर्ष में शासन/सर्व शिक्षा अभियान द्वारा विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालयों को कितनी-कितनी राशि निरीक्षण, स्टेशनरी, पी.ओ.एल. मद सहित अन्य किन-किन मदों में प्रदान की गई है, मदवार विवरण देवें? (ग) यदि प्रश्नांश (ख) अनुसार निरीक्षण, स्टेशनरी एवं अन्य मदों में कोई राशि नहीं दी गई तो कार्य कैसे संपन्न हो रहे हैं व इन कार्यालयों में पदस्थ अधिकारी एवं कर्मचारियों की क्षमता का उपयोग न होने के लिए कौन जिम्मेदार हैं विवरण देवें? (घ) क्या शासन विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी व उनके अमले के समुचित उपयोग हेतु कोई कार्य योजना तैयार कर उसे अमल में लाएगा? यदि हाँ, तो कब तक विवरण देवें?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जी हाँ। विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी के कार्यों की जानकारी निम्नानुसार हैं -1. विकासखण्ड कार्यालय से संबंधित आहरण एवं वितरण तथा लेखा का रख-रखाव। 2. विकासखण्ड के प्रायमरी तथा मिडिल स्कूलों का निरीक्षण। 3. प्रायमरी तथा मिडिल शिक्षा से संबंधित सम्पूर्ण योजनाओं के कार्यान्वयन की मानीटरिंग तथा उनसे सम्बन्धित समस्त सांख्यिकीय जानकारी एवं अन्य जानकारी का एकत्रीकरण, संकलन एवं प्रसारण। 4. अन्य कार्य जो वरिष्ठ कार्यालय द्वारा समय-समय पर सौंपे जाये। (ख) विगत् तीन वित्तीय वर्षों में मदवार दी गई राशि की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) उत्तरांश ‘‘ख’’ के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) विभागीय आदेश क्रमांक एफ 27-56/2012/20-2, दिनांक 14 अगस्त, 2013 अनुसार विकासखण्ड कार्यालय में सहायक संचालक का पद नयी संरचना अनुसार सृजित कर दायित्वों का उल्लेख करते हुए निर्देश जारी किये गये है।
आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा विकास कार्य
135. ( क्र. 5119 ) डॉ. योगेन्द्र निर्मल : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बालाघाट जिले में आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा विभिन्न विकास कार्य हेतु विगत 3 वर्षों से प्रश्न दिनांक तक कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई? (ख) कितनी-कितनी राशि के क्या-क्या कार्य किये गये? (ग) विभाग द्वारा कितनी-कितनी राशि का किस-किस वर्ष उपयोग नहीं करने के कारण शासन को वापस कि गई एवं वापस करने के क्या कारण रहे?
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) प्रश्नांश अन्तर्गत योजनावार विवरण निम्नानुसार है:-
(राशि रू. लाखों में)
|
क्र. |
मद |
वर्ष |
||
|
2013-14 |
2014-15 |
2015-16 |
||
|
1 |
विशेष केन्द्रीय सहायता |
261.60 |
101.74 |
30.00 |
|
2 |
संविधान के अनुच्छेद 275 (1) |
2218.71 |
59.99 |
- |
|
3 |
विद्युतीकरण योजना |
447.17 |
536.00 |
300.00 |
|
4 |
बिखरे हुए आदिवासियों हेतु योजना |
213.00 |
35.26 |
35.26 |
(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) कारण सहित विवरण निम्नानुसार है:-
(राशि रू. लाखों में)
|
क्र |
वर्ष |
मद |
राशि |
राशि वापिस करने का कारण |
|
1 |
2013-14 |
विशेष केन्द्रीय सहायता |
20.00 |
कोषालय से अग्रिम आहरण न होने के कारण |
|
2 |
2014-15 |
विशेष केन्द्रीय सहायता |
92.70 |
कोषालय से अग्रिम आहरण न होने के कारण |
|
3 |
संविधान के अनुच्छेद 275 (1) |
59.99 |
कोषालय से अग्रिम आहरण न होने के कारण |
|
|
4 |
विद्युतीकरण योजना |
480.00 |
ऑनलाईन निविदा प्रक्रिया में विलंब होने के कारण |
|
|
5 |
बिखरे हुए आदिवासियों हेतु योजना |
35.26 |
कोषालय से अग्रिम आहरण न होने के कारण |
लंबित
प्रकरणों के संबंध
में
136. ( क्र. 5125 ) डॉ. योगेन्द्र निर्मल : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बालाघाट जिले में वर्ष 2010-11 से प्रश्न दिनांक तक वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कितने प्रकरण सामूहिक दावों हेतु एवं कितने प्रकरण एकल दावों के प्राप्त हुये थे? (ख) वन अधिकार अधिनियम के तहत जिला स्तरीय समिति द्वारा कितने प्रकरणों को मान्य किया जाकर, कितने पट्टेधारियों को वन भूमि के पट्टे वितरण किये गये? (ग) वर्तमान में वारासिवनी-खैरलांजी विधान सभा क्षेत्र में वन अधिकारी के अंतर्गत कितने प्रकरण विकासखण्ड स्तर पर, कितने प्रकरण अनुविभाग स्तर पर और कितने प्रकरण जिला स्तर पर लंबित है? (घ) यदि प्रकरण लंबित है तो उक्त प्रकरणों का निराकरण कब तक किया जाकर वन भूमि पर आश्रित परिवारों को दिया जावेगा?
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) बालाघाट जिले में वर्ष 2010-11 से प्रश्न दिनांक तक वन अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत 3423 सामूहिक दावे एवं 4174 व्यक्तिगत दावे प्राप्त हुए हैं। (ख) वन अधिकार अधिनियम के तहत जिला स्तरीय समिति द्वारा 127 ग्राम सभाओं में 679 सामूहिक दावों को मान्य कर वन अधिकार हक प्रमाण पत्र वितरित किये गये हैं एवं 4174 व्यक्तिगत दावे मान्य किया जाकर वितरित किये गये हैं। (ग) वर्तमान में वारासिवनी-खैरलांजी विधान सभा क्षेत्र में वन अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत कोई प्रकरण विकासखण्ड स्तर/अनुभाग स्तर/जिला स्तर पर लंबित नहीं हैं। (घ) प्रश्नांश 'ग' के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
आदिवासियों को अनुदान राशि
137. ( क्र. 5139 ) डॉ. योगेन्द्र निर्मल : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वारासिवनी विधान सभा क्षेत्र में विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत चार वर्षों में कितने आदिवासियों को कितनी राशि अनुदान स्वरूप स्वीकृति की गयी? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में कितने हितग्राहियों को सामान एवं पशु प्रदान किये गये है? प्रदत्त पशुओं का चयन किसके द्वारा किया गया व सामग्री तथा पशुओं का सत्यापन किस अधिकारी द्वारा किया गया? (ग) उक्त योजनांतर्गत डीजल पंप कितने हितग्राहियों को दिया गया? पंप किस कंपनी का व कितने हार्स पावर का था? क्या पंप की गुणवत्ता के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई? यदि हाँ, तो क्या कार्यवाही की गयी?
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) वारासिवनी विधान सभा क्षेत्र में विभिन्न परियोजनाओं के अन्तर्गत चार वर्षों में वर्ष 2012-13 से प्रश्नाधीन अवधि तक कुल 2755 बी.पी.एल. आदिवासियों को कुल 45,75,016/- की राशि अनुदान स्वरूप स्वीकृति की गयी है। (ख) प्रश्नांश ’’क’’ के परिप्रेक्ष्य में 2737 हितग्राहियों को सामान एवं 18 हितग्राहियों को पशु प्रदान किये गये हैं। शासन मापदण्ड अनुसार इनका चयन हितग्राहियों द्वारा स्वंय किया गया है तथा सामग्री एवं पशुओं का सत्यापन श्री बी.एल. बिसेन एवं श्री एस.एल. परतेती वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी कृषि एवं किसान कल्याण विभाग बालाघाट एवं श्री एस.बी. बघेल क्षेत्र संयोजक, श्री जागेन्द्र वासनिक मण्डल संयोजक आदिवासी विकास विभाग बालाघाट द्वारा किया गया है। (ग) प्रश्नाधीन अवधि में डीजल पम्प 59 हितग्राहियों को प्रदान किया गया है। पम्प एच.पी. ग्रीब्ज एवं होण्डा तथा एच.पी. बिरला पावर कम्पनी के तीन हाउस पावर के प्रदान किये गये हैं। गुणवत्ता के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं होने से कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
सीधी भर्ती के व्याख्याताओं को विशिष्ट क्रमोन्नति योजना का लाभ देना
138. ( क्र. 5200 ) श्रीमती इमरती देवी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या स्कूल शिक्षा विभाग में सीधी भर्ती के व्याख्याता/व्यावसायिक संवर्ग को दिये जा रहे वेतनमान में समयमान वेतनमान का लाभ नहीं दिये जाने से पूरे संवर्ग की स्थिति के विभाग के ही अन्य पदों तथा अन्य संवर्गों के कर्मचारियों की तुलना में निम्नवत हुई है? (ख) क्या विभाग द्वारा इस प्रकार की सीधी भर्ती के नियुक्त व्याख्याताओं को क्रमोन्नति योजना का त्याग करते हुए विशिष्ट क्रमोन्नति योजना लागू करने के संबंध में वित्त विभाग की सहमति से लाभ दिये जाने हेतु प्रस्ताव तैयार कर मंत्री परिषद को संक्षेपिका प्रेषित करने का निर्णय लिया गया है? यदि हाँ, तो कब तक कार्यवाही की जावेगी? (ग) क्या प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संबंध में विभागीय मंत्री से प्राप्त प्रशासकीय अनुमोदन एवं वित्त विभाग की सहमति तथा मुख्य सचिव की सहमति के उपरांत भी प्रस्ताव पर मंत्री परिषद में विचार करने का निर्णय नहीं लिया गया है? इसका क्या कारण है तथा प्रेषित संक्षेपिका पर मंत्री परिषद में कब तक विचार कर निर्णय लिया जावेगा? समय-सीमा से अवगत करावें?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जी नहीं। (ख) जी हाँ। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
एस.एस.एस.एम.आई.डी. के माध्यम से छात्रवृत्ति का भुगतान
139. ( क्र. 5244 ) श्री संदीप श्री प्रसाद जायसवाल : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कटनी विधान सभा क्षेत्र में विद्यार्थियों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति का भुगतान S.S.S.M. I.D. के माध्यम से ऑनलाईन प्रक्रिया कार्य कब से प्रारंभ हुआ? तब से प्रश्न दिनांक तक मैपिंग फीडिंग सहित इस कार्य में कितना व्यय हुआ है? कुल कितने विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी गई? कितने विद्यार्थियों के खाते में भुगतान शेष है वर्षवार बतायें? (ख) संकुल केन्द्र स्तर एवं जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय स्तर से प्रश्नांश (क) के संबंध में व्यय वर्षवार बतायें? (ग) प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित स्तरों में प्रश्नांश (क) अनुसार कार्य हेतु कितना व्यय किया गया? विवरण उपलब्ध करायें? (घ) क्या एक ही कार्य के लिये भिन्न-भिन्न दरों से तथा कई स्तरों से भुगतान किया गया है? इस वित्तीय गड़बड़ी के लिये कौन-कौन अधिकारी कर्मचारी दोषी है? उन पर क्या कार्यवाही कब तक की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) वर्ष 2013-14. वर्ष 2013-14 में राशि रू. 1208649, वर्ष 2014-15 में राशि रू. 1215847 तथा वर्ष 2015-16 में राशि रू. 883265। विवरण संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार। (ख) एवं (ग) संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार। (घ) जी नहीं। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
विभागीय योजनाओं का क्रियान्वयन
140. ( क्र. 5245 ) श्री संदीप श्री प्रसाद जायसवाल : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) कटनी जिले में विभाग की कौन-कौन सी हितग्राही मूलक योजनायें संचालित है वर्ष 2012-13 से प्रश्न दिनांक तक, किस-किस योजना के तहत कितने हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया? (ख) कटनी जिले में पशु चिकित्सा हेतु कहाँ-कहाँ पशु चिकित्सालय संचालित है एवं किस स्तर के कितने पद स्वीकृत है? किन-किन पदों पर कौन-कौन शासकीय सेवक वर्तमान में कब से कार्यरत है एवं कौन-कौन से पद कब से रिक्त है? (ग) पशु चिकित्सालयों के कार्य की अवधि कब से कब तक होती है, रात्रिकालीन/आकस्मिक चिकित्सा के क्या नियम है एवं क्या पशु चिकित्सकों को आकस्मिक स्थिति में दूरभाष के माध्यम से सूचित करने पर स्थल पर जाकर चिकित्सा करने के विभागीय निर्देश है? यदि हाँ, तो शासनादेश बतायें। यदि नहीं, तो क्या इसके प्रावधान किये जायेंगे? (घ) प्रश्नांश (ख) में वर्ष 2012-13 से प्रश्न दिनांक तक, कितनी-कितनी राशि का आवंटन, किस-किस मद में वर्षवार प्राप्त हुआ? कौन-कौन दवाइयां, कितनी-कितनी मात्रा में कब-कब प्राप्त, क्रय की गई? विभाग द्वारा जिले में कब-कब, क्या-क्या सामग्री, कितनी-कितनी मात्रा में क्रय की गई?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘‘अ‘‘ अनुसार। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘‘ब‘‘ अनुसार। (ग) पशु चिकित्सालयों के कार्य की अवधि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘‘स‘‘ अनुसार है। रात्रिकालीन/आकस्मिक चिकित्सा के संबंध में दूरभाष या अन्य माध्यम से जानकारी प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘‘द‘‘ अनुसार है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘‘इ‘‘ अनुसार।
पदस्थापना में भ्रष्टाचार
141. ( क्र. 5256 ) श्री मधु भगत : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) श्री पी.के. मैदमवार अधीक्षण यंत्री, की वर्ष 2010 से 2015 तक पदोन्नति, अनुशासनिक कार्यवाही, दण्ड इत्यादि कब-कब दिये गये? तिथि के क्रम में आदेश क्रमांक सहित बतायें तथा इस अवधि में इनकी फील्ड पदस्थापना कहाँ-कहाँ रही? क्या यह सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार उचित है? (ख) क्या यह सही है कि इन्हें आदेश दि. 2.11.15 द्वारा एक वेतनवृद्धि रोकने के दंड से दंडित किया गया था अर्थात् एक वर्ष तक पदोन्नति नहीं हो सकती थी, फिर भी पदोन्नति वाले पद मुख्य अभियंता का प्रभार इन्हें क्यों दिया गया? यह किसके प्रस्ताव से हुआ, नाम, पद सहित बतायें। (ग) क्या वर्ष 2011-12 में इनके अधिपत्य में रीवा तथा छिंदवाड़ा में, एक-एक शासकीय आवास कुल 02 आवास थे, क्या यह नियमानुसार उचित है तथा इन्होंने मात्र एक ही आवास का किराया शासन को दिया था, क्या यह भी उचित है? (घ) ऐसे दागी शासकीय सेवक को फील्ड में पदस्थापना दिये जाने का अनुमोदन तथा आदेश, किस प्राधिकारी ने और क्यों जारी किया? नाम, पद, कारण बतायें।
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ‘‘क’’ एवं ‘‘ख’’ अनुसार। (ख) जी हाँ। प्रभार दिये जाने के दिनांक 08.05.2015 को श्री मैदमवार के विरुद्ध कोई दण्डादेश प्रभावशील नहीं था। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हाँ। दोनों शासकीय आवास भवनों के किराये का भुगतान किया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) मुख्य अभियन्ता, जबलपुर के स्वैच्छिक सेवानिवृत्त होने के कारण श्री पी.के. मैदमवार, अधीक्षण यंत्री, लो.स्वा.या. रीवा को वरिष्ठता के आधार पर तथा तत्समय उनके विरुद्ध कोई दण्डादेश प्रभावशील नहीं होने के कारण दिनांक 08.05.2015 को मुख्य अभियन्ता, जबलपुर का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
पशुपालन विभाग द्वारा संचालित जनहितैषी योजनाएं
142. ( क्र. 5298 ) श्रीमती शकुन्तला खटीक : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) पशुपालन विभाग द्वारा जनहित में कौन-कौन सी योजनाएं संचालित होकर उनके क्रियान्वयन हेतु क्या-क्या नियम प्रक्रियाएं प्रचलन में है? (ख) जनवरी 2014 से फरवरी 2016 तक विधान सभा क्षेत्र 23 करैरा जिला शिवपुरी में उपरोक्त (क) में वर्णित योजनाओं में से क्या-क्या कार्य, कहाँ-कहाँ किये गये? (ग) क्या (क) में उल्लेखित योजनाओं में माननीय विधायकों के अनुशंसित पत्रों को भी प्राथमिकता है? (घ) क्या (क) में वर्णित योजनाओं में अ.जा./अ.ज.जा. व अन्य पिछड़ा वर्ग को कोई विशेष राहत व प्राथमिकता का प्रावधान हैं? यदि हाँ, तो अवगत करावें?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘‘अ‘‘ अनुसार। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘‘ब‘‘ अनुसार। (ग) जी हाँ। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘‘अ‘‘ अनुसार।
श्रमिक कल्याण योजनाओं से संबंधित
143. ( क्र. 5299 ) श्रीमती शकुन्तला खटीक : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या माननीय वित्त मंत्री के बजट भाषण सत्र दिनांक 25.02.2015 के बिंदु क्रमांक 134 से 136 तक में श्रमेव जयते शब्दों के साथ श्रम को मेरा प्रणाम है? श्रम में शारीरिक के साथ-साथ मानसिक श्रम का भी अवयव सम्मिलित रहता है? हमारी सरकार ने श्रमिकों को कौशल से जोड़ने का प्रयास, प्रदेश के राज्य बीमा अस्पतालों को नवीन तकनीकी के उपकरण क्रय करना, संनिर्माण कर्मकार मंडल के माध्यम से निर्माण श्रमिकों के लिये चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं आदि कार्यों हेतु बजट में गतवर्ष की तुलना से अधिक राशि प्रदाय किया जाना प्रस्तावित है, का उल्लेख है? (ख) यदि हाँ, तो इस हेतु जिला शिवपुरी को कितनी राशि दी जाकर विधान सभा क्षेत्र 23 करैरा में किस-किस प्रकार के श्रमिकों को सहायता की गई बतावें? (ग) यदि नहीं, तो क्यों व कब तक सहायता दी जावेगी?
श्रम मंत्री ( श्री अंतरसिंह आर्य ) : (क) जी हाँ, मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल की योजनाओं का संचालन करने हेतु शासन से बजट आवंटित नहीं होता है। मंडल को विभिन्न निर्माण एजेंसियों द्वारा कराये गये निर्माण कार्यों के निर्माण लागत का एक प्रतिशत उपकर प्राप्त होता है, प्राप्त उपकर से मंडल द्वारा संचालित योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है। योजनाओं के संचालन हेतु जिलों को माँग के अनुसार राशि मंडल द्वारा आवंटित की जाती है। (ख) शिवपुरी जिला शिवपुरी में कर्मचारी राज्य बीमा योजना प्रवर्तित नहीं होने से जानकारी निरंक है तथा मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत प्रश्न दिनांक तक कुल राशि रू. 100558447/- की राशि प्रदान की गई है। विधान सभा क्षेत्र 23 करैरा को जारी आवंटन व पंजीबद्ध निर्माण श्रमिकों को हितलाभ वितरण की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जाति समुदाय का कल्याण
144. ( क्र. 5311 ) श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जाति कल्याण विभाग में कौन-कौन से जाति समुदाय शामिल होकर उनके कल्याणार्थ कौन-कौन लाभकारी आदि योजनाएं संचालित हैं, व उनके क्रियान्वयन हेतु क्या-क्या नीति नियम प्रचलन में है, की प्रति उपलब्ध करावें? (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित जाति समुदाय के कल्याण हेतु विभाग के गठन के पश्चात प्रदेश को कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई? जिलावार एवं वर्षवार दी जावें। (ग) प्रश्नांश (ख) में राशि से क्या-क्या कार्य माननीय विधायकों के प्रस्तुत प्रस्तावों के अनुसार स्वीकृत किये जाने की क्या प्रक्रिया है? प्रक्रिया से अवगत करावें?
श्रम मंत्री ( श्री अंतरसिंह आर्य ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार। (ख) विभागीय गठन उपरांत वर्ष - 2012-13 में रूपये 2439.00 लाख, वर्ष 2013-14 में रूपये 3340.93 लाख, वर्ष 2014-15 रूपये 2762.06 लाख एवं वर्ष 2015-16 में रूपये 3273.12 लाख की राशि आवंटित की गई है। विभागीय योजनाओं का प्रावधान राज्य सेक्टर में है। जिला सेक्टर में योजनाओं का प्रावधान न होने के कारण जिलेवार आवंटन की जानकारी दिया जाना संभव नहीं है। (ग) माननीय विधायकों से प्राप्त प्रस्ताव जिला कलेक्टर द्वारा परीक्षण एवं अनुमोदन उपरांत विभाग में प्राप्त होते है, जिस पर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।
विभाग द्वारा किए जाने वाले कार्य
145. ( क्र. 5374 ) श्री मुरलीधर पाटीदार : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) विभाग द्वारा कौन-कौन सी योजनायें संचालित की जाती हैं? (ख) विगत 03 वर्षों में विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र सुसनेर में कोई कार्य किया गया है? यदि हाँ, तो पूर्ण जानकारी देवें? क्या आगर जिला अंतर्गत विभाग का कार्यालय प्रारंभ होना है? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्या प्रारंभ किया जावेगा? (ग) नवीन जिले हेतु विभाग की क्या कोई कार्ययोजना है? यदि हाँ, तो पूर्ण जानकारी देवें?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) विगत तीन वर्षों में सुसनेर विधान सभा क्षेत्र में लाभान्वित हितग्राहियों की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' 'स' एवं 'द' अनुसार है। आगर जिले में विभाग का कार्यालय जिला पंचायत आगर में प्रारंभ किया गया है। (ग) नवीन जिले के लिये पृथक से कोई कार्ययोजना नहीं है। पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' में वर्णित योजनाओं का संचालन प्रस्तावित है।
अध्यापक संवर्ग को देय सुविधाएं
146. ( क्र. 5375 ) श्री मुरलीधर पाटीदार : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शिक्षक संवर्ग को समूह बीमा योजना का लाभ कब से दिया जा रहा है? योजनांतर्गत शासन पर कितना वित्तीय भार प्रति वर्ष आता है? (ख) क्या अध्यापक संवर्ग की समूह बीमा योजना में शामिल किए जाने संबंधी कोई प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है? यदि हाँ, तो कब तक निर्णय लिया जाकर आदेश होंगे? यदि नहीं, तो क्या इस और विचार कर निर्णय लिया जावेगा? (ग) अध्यापक संवर्ग का शिक्षा विभाग में संविलियन संबंधी कोई प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है? यदि हाँ, तो कब तक निर्णय लिया जाकर आदेश होंगे? यदि नहीं, तो क्या इस ओर विचार कर निर्णय लिया जावेगा?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) शिक्षक संवर्ग को समूह बीमा का लाभ जुलाई 1985 से दिया जा रहा है। वित्तीय भार निरंक है। (ख) जी नहीं। अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जी नहीं। अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
युक्तियुक्तकरण
147. ( क्र. 5381 ) श्री योगेन्द्र सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिवनी जिले में शिक्षा सत्र 2015-16 में छात्र संख्या की कमी होने पर कितने प्राथमिक शाला एवं माध्यमिक शाला का युक्तियुक्तकरण कर बंद कर दिया है या समायोजित कर दिया है? (ख) प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला में छात्र संख्या के मापदण्ड क्या हैं, प्रति उपलब्ध करायें? (ग) शाला में छात्र संख्या कम होने के मुख्य कारण क्या हैं?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) 01 प्राथमिक शाला को बंद एवं 34 प्राथमिक शालाओं को समायोजित किया गया है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) ग्राम शिक्षा पंजी सर्वे अनुसार शासकीय शालाओं में कक्षा 1 में कम प्रवेश एवं अशासकीय शालाओं में प्रवेश इत्यादि मुख्य कारण है।
निर्माण लागत में वृद्धि
148. ( क्र. 5393 ) डॉ. मोहन यादव : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) सिंहस्थ महापर्व के दौरान लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग द्वारा कौन-कौन से कार्य स्वीकृत किये गये? स्वीकृति के समय उक्त कार्यों की लागत कितनी थी? उक्त कार्य कब तक पूर्ण होना थे? पृथक-पृथक कार्य की पृथक-पृथक जानकारी प्रदान करें? (ख) प्रश्नांश (क) की जानकारी के पश्चात स्वीकृत कार्यों में से किन-किन कार्यों के लागत मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई? उक्त वृद्धि किनके आदेश पर की गई? क्या नियमानुसार विज्ञप्ति जारी किये जाने एवं अनुबंध, किये जाने के पश्चात लागत मूल्य में वृद्धि की जा सकती है? यदि हाँ, तो किस नियम के तहत नियमों की प्रति उपलब्ध करावें? वृद्धि की गई राशि की वित्तीय स्वीकृति कब प्राप्त की गई? यदि नहीं, की गई तो बिना वित्तीय स्वीकृत के लागत मूल्य में वृद्धि किये जाने एवं भुगतान किये जाने के क्या नियम है? नियमों की प्रति उपलब्ध करावें? (ग) प्रश्नांश (ख) की जानकारी अनुसार यदि लागत मूल्य में वृद्धि की गई है तो पूर्व में डी.पी.आर., स्टीमेट, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करते समय कम राशि स्वीकृति प्राप्त करने के लिए कौन अधिकारी दोषी है? दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कब तक कार्यवाही की जावेगी?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) स्वीकृत कार्यों के किसी भी कार्य में लागत मूल्य में वृद्धि नहीं हुई है। अतएव शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (ग) उत्तरांश ‘ख‘ के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
नियम विरूद्ध जमा राशि की वापसी
149. ( क्र. 5424 ) श्री यादवेन्द्र सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. में संचालित हाई स्कूल एवं हायर सेकण्डरी स्कूलों के संचालकों से सुरक्षा निधि क्रमश: 25000 रू. एवं 40000 हजार रू. भारतीय स्टेट बैंक के शाखाओं में जमा कराई गई है। उपरोक्त इण्डोमेंट फण्ड राशि संचालक प्राचार्य/जिला शिक्षा अधिकारी के संयुक्त खातों में जमा कराने के आदेश मा.शि. मण्डल भोपाल द्वारा किया गया था? (ख) प्रश्नांश (क) की जमा राशि मा.शि. मण्डल भोपाल द्वारा मान्यता देने की अनिवार्य शर्त में जोड़कर सुरक्षा निधि की राशि जमा कराई गई है तथा सतना जिले के कई प्राचार्यों को प्रति वर्ष ब्याज राशि देने का पत्र भेजा गया था, यदि हाँ, तो उक्त पत्र के परिप्रेक्ष्य में किन-किन अशासकीय शालाओं को जमा राशि का ब्याज कब-कब दिया गया है? (ग) प्रश्नांश (क) की जमा राशि के मूलधन एवं ब्याज की मांग शाला प्रमुखों द्वारा किए जाने पर मण्डल द्वारा प्रति वर्ष के हिसाब से सम्बद्धता शुल्क के रूप में जमा किये जाने का आदेश किया गया है ऐसा क्यों जबकि वर्तमान में मान्यता वृद्धि का अधिकार स्कूल शिक्षा विभाग एवं जिला कलेक्टर एवं जिला शिक्षा अधिकारी को प्रदान किया गया है? (घ) मान्यता वृद्धि हेतु कियोस्क सेंटरों में 4350 रू. एम.पी.ऑनलाईन में जमा कराने पर मान्यता वृद्धि दी जाती है तो मा. शिक्षा मण्डल द्वारा 4200 रू. चालान के माध्यम से क्यों जमा कर रहा है? उक्त राशि जमा कराने का औचित्य क्या है? उक्त नियम विरूद्ध शुल्क लेने में कौन-कौन दोषी है? उनके विरूद्ध कब, क्या कार्यवाही करेंगे?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जी हाँ। मण्डल द्वारा पूर्व में जब संस्थाओं को हाई स्कूल एवं हायर सेकण्डरी हेतु मान्यता जारी की जाती थी तब सुरक्षा निधि के रूप में हाई स्कूल हेतु रूपये 25000/-एवं हायर सेकण्डरी राशि रूपये 40,000/-चालान के माध्यम से भारतीय स्टेट बैंक के शाखाओं में जमा कराई गई थी। जी नहीं। (ख) जी हाँ। जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ग) मण्डल द्वारा संस्थाओं की संबद्धता जारी की जाती है। संबद्धता हेतु जारी आदेश की कंडिका 4.6 अनुसार जिन संस्थाओं द्वारा पूर्व में मण्डल में चालान के माध्यम से सुरक्षा निधि राशि हाई स्कूल हेतु 25000/- एवं हायर सेकण्डरी हेतु रूपये 40,000/- जमा की जाती है। उक्त राशि मण्डल द्वारा आगामी वर्षों के लिये संबद्धता शुल्क में समायोजित किया जावेगा। उक्त आदेश के क्रम में राशि का ऑन-लाईन के माध्यम से समायोजन किया जा रहा है। राज्य शासन माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शालाओं की विभागीय मान्यता/अनुमति एवं मान्यता वृद्धि हेतु राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से सत्र 2015-16 के लिये मान्यता नियम 2015 प्रसारित कर विभागीय मान्यता/अनुमति एवं उनके नवीन मान्यता एवं मान्यता नवीनीकरण के लिये जिला शिक्षा अधिकारी/जिला कलेक्टर को अधिकृत किया गया है। (घ) विभाग का आदेश क्रमांक-एफ 37-2/2015/20-3, भोपाल, दिनांक 11.2.2015 द्वारा संस्थाओं की नवीन मान्यता एवं मान्यता नवीनीकरण के लिये जिला शिक्षा अधिकारी/जिला कलेक्टर को अधिकृत किया गया है। उक्त के क्रम में मान्यता प्राप्त संस्थाओं से संबंद्धता शुल्क ऑनलाईन के माध्यम से राशि हाई स्कूल हेतु राशि रूपये 2000/-एवं हायर सेकण्डरी हेतु रूपये 2200/-कुल राशि रूपये 4200/- जमा कराया जाता है। मण्डल द्वारा यह संबद्धता शुल्क राशि उन संस्थाओं से जमा कराई जा रही है जिनकी सुरक्षा निधि के रूप में राशि मण्डल में जमा नहीं है तथा जिन संस्थाओं की सुरक्षा निधि के रूप में पूर्व से राशि मण्डल खाते में जमा है उनका समायोजन संबद्धता शुल्क के रूप में ऑन-लाईन के माध्यम से किया जा रहा है। इस प्रकार नियमानुसार शुल्क जमा कराई जा रही है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
दोषी पर कार्यवाही किया जाना
150. ( क्र. 5425 ) श्री यादवेन्द्र सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रीवा जिले के शा.मा. शाला, खोहा, पिअरिया, कुठिला, संकुल बरहुला, चौट, परियारी संकुल पनवार को शैक्षणिक स्त्र 2013-14 से प्रश्न दिनांक तक शाला प्रमुख द्वारा कक्षा 6,7,8 में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के लिए साइकल, गणवेश, छात्रवृत्ति की राशि कितने-कितने रू. किस-किस शाला प्रमुख द्वारा किस-किस मद में मांग की गई है? (ख) प्रश्नांश (क) के शालाओं में उक्त अवधि में उक्त योजनाओं में कितने-कितने रू. किस-किस मद में किस-किस वर्ष में दिये गये है? उक्त राशि शाला प्रमुखों द्वारा छात्र/छात्राओं को नगद दिया जाना था कि बैंक से? यदि बैंक से देना था तो व्यय राशि का मदवार विवरण छात्र/छात्रा का नाम, कक्षा, पता, देय राशि अंकित कर वर्षवार सूची देवें? (ग) यदि प्रश्नांश (क) की राशि शाला प्रमुखों द्वारा नगद दी गयी है तो किस के आदेश से और किस नियम से यदि बिना किसी आदेश/नियम के नगद राशि छात्र-छात्राओं को दी गई है तो कौन-कौन दोषी है? दोषी के विरूद्ध कब, क्या कार्यवाही करेगें? (घ) प्रश्नांश (क) के शालाओं एवं अवधि में कक्षा 6,7,8 की कक्षावार, छात्रसंख्या क्या है?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) सायकिल एवं गणवेश हेतु मांग की गई राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। पिअरिया प्राथमिक शाला होने के कारण सायकिल की मांग नहीं की गई है। समेकित छात्रवृत्ति योजनांतर्गत शालाओं द्वारा राशि की मांग नहीं की जाती है, छात्रवृत्ति हेतु पात्र विद्यार्थियों को आहरण वितरण अधिकारी द्वारा ऑनलाईन स्वीकृत कर छात्रवृत्ति के ग्लोबलाइज फंड में उपलब्ध बंटन से कोषालय के माध्यम से हितग्राही छात्र-छात्राओं के खाते में जमा होती है। (ख) शाला प्रबंधन समिति द्वारा निःशुल्क गणवेश वितरण हेतु रूपये 400/- प्रति छात्र संख्या के मान से एवं निःशुल्क सायकिल वितरण हेतु कक्षा 6वीं के पात्र बालक/बालिकाओं को राशि रूपये 2300/- के मान से एकाउंट पेयी चैक के माध्यम से प्रदाय की जाती है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। छात्र/छात्राओं का नाम, पता एवं देय राशि की वर्षवार जानकारी एकत्रित की जा रही है। छात्रवृत्ति ऑनलाईन स्वीकृति उपरांत कोषालय के माध्यम से हितग्राही छात्र/छात्राओं के बैंक खाते में जमा की जाती है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। (ग) जी नहीं। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।
शिक्षा संचालनालय में रिक्त पद
151. ( क्र. 5429 ) श्रीमती मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़ : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शिक्षा संचालनालय और राज्य शिक्षा केन्द्र में अधिकारी स्तर के कई पद लम्बे समय से रिक्त है जबकि जी.ए.डी. का निर्देश है कि पद रिक्त होने पर वर्ष में दो बार भी डी.सी.पी. की जा सकती है? यदि हाँ, तो संचालक, अपर संचालक का संयुक्त संचालक के कुल स्वीकृत पद और कार्यरत और रिक्त पद बतावें? (ख) क्या संचालक का पद लंबे समय से रिक्त हैं अपर संचालक से इस पद पर पदोन्नति का पात्र व्यक्ति भी मौजूद है साथ ही इस पद के लिये लोक सेवा आयोग द्वारा पूर्ति करवाना भी आवश्यक नहीं है तो क्या कारण है कि इस पद की पूर्ति नहीं की जा रही है? (ग) क्या शासन इस प्रस्ताव पर विचार कर सकता है कि संचालनालय में मात्र शिक्षा विभाग के ही अधिकारी रहे न कि आय.ए.एस?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) संचालनालय में प्रश्नानुसार विभागीय पदों की स्थिति निम्नानुसार है –
स.क्र. पद स्वीकृत कार्यरत रिक्त
1 संचालक 01
01 निरंक
2 अपर
संचालक 02 01 01
3 संयुक्त
संचालक 07 07 निरंक
शेषांश
का प्रश्न
उपस्थित नहीं
होता है। राज्य
शिक्षा केन्द्र
के तहत
एस.सी.ई.आर.टी., आंग्ल
भाषा शिक्षण
संस्थान एवं
प्रौढ़
शिक्षा
कार्यालय में
अधिकारी स्तर
के पद रिक्त
है। भरे पद, रिक्त
पद एवं अद्यतन
स्थिति
संबंधी जानकारी
संलग्न
परिशिष्ट
अनुसार है। (ख)
जी नहीं।
पदोन्नति
उपरांत 12/08/2015 को
संचालक
पदपूर्ति की
गई है।
(ग)
वर्तमान में
इस प्रकार का
कोई प्रस्ताव
विचाराधीन
नहीं है।
छात्र सुरक्षा बीमा
152. ( क्र. 5430 ) श्रीमती मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़ : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वर्तमान में छात्र सुरक्षा बीमा योजना जो पूर्व में थी वह वर्तमान में छात्रों के बीमा नहीं किया जा रहा है? (ख) विभाग में संधारित जानकारी के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2013-14, 2014-15 और 2015-16 में वर्षवार जिलेवार बतावें कि शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 1 से 12 तक कितने-कितने छात्र-छात्राओं की मृत्यु हुयी और कितने आंशिक या पूर्ण विकलांग हुए? (ग) पूर्व में छात्र सुरक्षा बीमा योजना किस वर्ष से बंद कर दी गई है और क्यों? (घ) क्या यह सही है कि न्यू इंडिया इन्शुरेन्स कंपनी छात्रों को 10,000/- का एक वर्ष का बीमा 2/- प्रति छात्र करने को तैयार है हाँ, तो विभाग क्या पुन: इस योजना को प्रारंभ करने को उत्सुक है?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जी हाँ। (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ग) वर्ष 2011-12 से योजना संचालित नहीं है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत छात्रों से बीमा प्रीमियम राशि एकत्रित नहीं किये जाने के कारण बंद किया गया। (घ) प्रश्नांकित बीमा कम्पनी से इस संबंध में कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। जी हाँ।
उपयोजना राशि का दुरूपयोग
153. ( क्र. 5448 ) श्री हर्ष यादव : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आदिवासी उपयोजना और अनुसूचित जाति उपयोजना की हितग्राही मूलक योजना की राशि का उपयोग सिर्फ संबंधित आरक्षित वर्ग के हितग्राही के के लिए किया जाता है? (ख) वर्ष 2015-16 में सागर जिले में लोक शिक्षण संचालनालय और राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा कितनी-कितनी राशि आदिवासी उपयोजना और अनुसूचित जाति उपयोजना में कितनी-कितनी राशि प्रावधान व्यय तथा समर्पण किया गया है? (ग) उक्त आवंटन से कितने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य वर्ग के छात्र/छात्रा लाभान्वित हुये? (घ) प्रश्नांश (ख) अनुसार आवंटित आदिवासी उपयोजना और अनुसूचित जाति उपयोजना के मद के व्यय में अनियमितता हुई है?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) जी हाँ। (ख) सर्व शिक्षा अभियान एवं राज्य योजना की वार्षिक कार्ययोजना में स्वीकृति अनुसार जिलों को कार्ययोजना एवं प्रावधान अनुसार एकजाई राशि किश्तों में जारी की जाती है, जिसमें आदिवासी उपयोजना एवं अनुसूचित जाति उपयोजना की राशि भी सम्मिलित होती है। तद्नुसार इस उपयोजना के हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाता है। समस्त जिलों को कार्ययोजना तथा प्रावधान अनुसार राशि जारी की जाती है। जिलों में बचत होने की स्थिति निर्मित होने पर उसका आंकलन कर राज्य स्तर से समर्पण किया जाता है। इसी अनुसार सागर जिले को भी राशि जारी की गई है। राज्य शिक्षा केंद्र को आदिवासी उपयोजना एवं अनुसूचित जाति उपयोजना में प्राप्त एवं व्यय राशि तथा जिला सागर को वर्ष 2015-16 में अद्यतन स्थिति में जारी राशि की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। निःशुल्क सायकिल योजनांतर्गत कक्षा 9वीं की छात्र/छात्राओं को लाभान्वित करने हेतु ग्लोबल बजट अनुसार आवंटन उपलब्ध कराया गया है। सागर अथवा किसी जिले को पृथक से आवंटन उपलब्ध नहीं कराया गया है। इसी प्रकार कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं तक के छात्र/छात्राओं को निःशुल्क पाठ्यपुस्तक अंतर्गत सागर जिले को कोई आवंटन नहीं दिया गया है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। (घ) अनियमितता की कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है।
वनों ग्राम के वन अधिकार पट्टे
154. ( क्र. 5452 ) श्री संजय शाह मकड़ाई : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) हरदा जिले में वर्ष 2014-15 से प्रश्न दिनांक की स्थिति में वनोग्राम के वन अधिकार पट्टे के कितने प्रकरण लंबित है और क्यों? (ख) प्रश्नांश (क) के प्रकरण का कब तक निराकरण करा दिया जावेगा? (ग) प्रश्नांश (क) के प्रकरणों की शासन द्वारा क्या-क्या समय-सीमा निर्धारित की गई, समय-सीमा में प्रकरणों न करने के लिए कौन-कौन दोषी है? इनके विरूद्ध विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई?
आदिम जाति कल्याण मंत्री ( श्री ज्ञान सिंह ) : (क) हरदा जिले में वर्ष 2014-15 से आज तक के कोई दावा प्रकरण विनिश्चय के लिये लंबित नहीं है। हक प्रमाण पत्र वितरण के लिये शेष 341 प्रकरणों में वन विभाग द्वारा पी.डी.ए. सर्वे किया जा रहा है। (ख) पी.डी.ए. सर्वे की कार्यवाही की जा रही है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) वन अधिकार अधिनियम 2006 एवं मान्यता नियम 2008 में दावों के निराकरण के लिये कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
भृत्यों का नियमितीकरण
155. ( क्र. 5463 ) श्री नीलेश अवस्थी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पाटन विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत स्कूल शिक्षा विभाग में दिनांक 02.03.1990 से आकस्मिक निधि के अंतर्गत कितने भृत्य कार्यरत हैं? इन्हें नियमित पद पर नियुक्त किये जाने हेतु शासन की क्या योजना है? (ख) क्या सन् 2003 के बाद खोले गये हाई स्कूलों/हायर सेकण्डरी स्कूलों में कुछ भृत्य के पद स्वीकृत किये गये हैं? यदि हाँ, तो कितने? रिक्त पदों पर शासन कब तक किस प्रकार से भृत्यों की नियुक्ति करेगा बतलावें?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) आकस्मिक निधि के कुल 05 भृत्य कार्यरत है। नियमित हेतु कोई योजना नहीं है। (ख) जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
प्रदर्शनों की जानकारी
156. ( क्र. 5470 ) श्री संजय पाठक : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) कटनी जिले में वर्ष 2013-14 से प्रश्न दिनांक तक किस-किस योजना में किन-किन फसलों के प्रदर्शनों का आयोजन किया? (ख) प्रश्न (क) में अयोजित प्रदर्शनों में कृषकों को क्या-क्या सामग्री प्रदाय की गई कितनी सामग्री के गुणवत्ता जाँच हेतु नमूने लिये गये तथा कितने अमानक परिणाम आये? अमानक परिणामों पर क्या कार्यवाही की गई? (ग) यदि प्रदाय सामग्री बिना परीक्षण के वितरण किया गया है तो घटिया सामग्री के प्रदर्शन आयोजित करने के लिये कौन अधिकारी दोषी है तथा क्या कार्यवाही की जायेगी?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) वर्ष 2013-14 में प्रश्न दिनांक तक राज्य पोषित योजनान्तर्गत निम्नानुसार उद्यानिकी फसलों के प्रदर्शन का आयोजन किया गया है :-
क्र वर्ष योजना का नाम आयोजित फसल प्रदर्शन का नाम
1. 2013-14 - निरंक
2. 2014-15 - निरंक
3. 2015-16
(प्रश्न दिनांक तक) राज्य पोषित योजनान्तर्गत खरीफ प्याज प्रदर्शन।
उद्यानिकी फसलों के प्रदर्शन की योजना
(ख) कृषकों को खरीफ प्याज बीज प्रदान किया गया है। बीज भारत सरकार के संस्थान राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान केन्द्र इन्दौर से क्रय किया गया। संस्थान द्वारा गुणवत्ता की जाँच उपरांत ही बीज प्रदान किया जाता है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) उत्तर ’’ख’’ के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
रेशम घोटाले के संबंध में
157. ( क्र. 5513 ) श्री बाला बच्चन : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) प्रश्नकर्ता के परि. तारांकित प्रश्न संख्या 25 (क्रं. 281) दि. 09.12.2015 के प्रश्नांश (क) उत्तर में परिशिष्ट-01 के प्रथम पृष्ठ में क्रं. 3, 4, 5, 6, 9, 12, 13 में वर्णित संस्थाओं को किस कारण से बिना कार्य दिए राशि आवंटित कर दी गई? (ख) इन संस्थाओं को जिस आदेश से कार्य की राशि दी गई उसकी प्रमाणित प्रति संबंधित अधिकारी के नाम, पदनाम सहित दें? उन अधिकारियों के विरूद्ध कब तक कार्यवाही की जावेगी? (ग) रेशम घोटाले में तत्कालीन प्रमुख सचिव द्वारा लोकायुक्त को प्रकरण भेजा गया, क्या कारण है कि जाँच के दौरान तत्कालीन आयुक्त को उनके मूल विभाग I.F.S में वापस भेज दिया गया? (घ) किस कारण से रेशम विभाग में आयुक्त पद पर I.A.S के स्थान पर I.F.S पदस्थ किए जाते हैं स्पष्ट करें?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) जी नहीं। पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार उल्लेखित कार्यों के लिये राशि स्वीकृत की गयी है। (ख) स्वीकृतिआदेशों की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' में उल्लेखित कार्यों के लिये राशि स्वीकृत की गयी है, अत: कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हाँ। तत्कालीन आयुक्त का स्थानांतरण सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया का अंग है। (घ) रेशम संचालनालय में सामान्यत: प्रारंभ से ही भारतीय वन सेवा एवं भारतीय प्रशासनिक सेवा दोनों के अधिकारियों की पदस्थापना की जाती रही है।
हाईस्कूल में उन्नयन
158. ( क्र. 5531 ) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महिदपुर वि.स. क्षेत्र में कितने प्राथमिक, माध्यमिक, हाईस्कूल, हायर सेकण्डरी एवं अन्य शासकीय स्कूल हैं? (ख) ग्राम कुंडीखेड़ा, सेमल्या, बनबना के माध्यमिक स्कूलों का उन्नयन कब तक करके हाईस्कूल की स्वीकृति प्रदान कर दी जावेगी?
स्कूल शिक्षा मंत्री ( श्री पारस चन्द्र जैन ) : (क) 273 प्राथमिक 122 माध्यमिक 09 हाईस्कूल एवं 13 हायर सेकण्डरी स्कूल संचालित है। (ख) शालाओं का उन्नयन की कार्यवाही वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है। समय-सीमा बताना सम्भव नहीं है।
बैतूल जिले की नल-जल योजना
159. ( क्र. 5540 ) श्री हेमन्त विजय खण्डेलवाल : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) विधान सभा क्षेत्र बैतूल में कितनी नल-जल योजनाएं संचालित हैं? क्या बैतूल विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत कई नल-जल योजनाएं बंद पड़ी हैं? (ख) यदि हाँ, तो कितनी-कितनी नल-जल योजनाएं किन-किन कारणों से कब-कब से बंद है? (ग) विभाग द्वारा इन बंद नल-जल योजनाओं को चालू करने के लिए कौन से क्या उपाय अथवा प्रयास किए गए हैं? (घ) बंद पड़ी नल-जल योजनाएं कब तक प्रारंभ कर दी जाएगी?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) 86 नल-जल योजनाएं संचालित। जी हाँ, 7 नल-जल योजनाएं। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) योजनाएं स्रोत असफल होने को छोड़कर अन्य कारणों से बंद हैं। योजनाओं का निरीक्षण कराकर प्राक्कलन जिला पंचायत बैतूल को उपलब्ध कराये गये हैं। (घ) सुधार कार्य संबंधित पंचायतों द्वारा किया जाना है। निश्चित समय-सीमा नहीं बताई जा सकती।
म.प्र. राज्य दुग्ध संघ से संबंधित
160. ( क्र. 5557 ) श्री जितू पटवारी : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) मध्यप्रदेश राज्य दुग्ध संघ की पिछले तीन वर्षों की अंकेक्षण की रिपोर्ट में आर्थिक अनियमितता के कितने प्रकरण पाये गये उनकी सूची प्रस्तुत करें? (ख) मध्यप्रदेश राज्य दुग्ध संघ में पिछले तीन वित्तीय वर्ष में खरीदी और बिक्री के शाखा अनुसार आंकड़े दें तथा बतावे कि संघ द्वारा दुग्ध के उत्पादन में वृद्धि हेतु क्या-क्या प्रयास किये गये? (ग) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित प्रकरणों में किस-किस अधिकारी पर क्या-क्या कार्यवाही की गई तथा कितने प्रकरण विभागीय स्तर पर विवेचना में हैं तथा कितने प्रकरणों में पुलिस को सूचित किया गया? (घ) दुग्ध संघ द्वारा अपने उत्पाद की गुणवत्ता के लिये पिछले पाँच वर्षों में क्या-क्या नये कदम उठाये गये तथा अपने उत्पाद की गुणवत्ता की जाँच कितनी-कितनी अवधि में किस तरह से की जाती है?
पशुपालन मंत्री ( सुश्री कुसुम सिंह महदेले ) : (क) एम.पी. स्टेट को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की पिछले तीन वर्षों की अंकेक्षण रिपोर्ट अनुसार आर्थ्िाक अनियमितता के प्रकरण नहीं पाये गये। (ख) एम.पी.स्टेट को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के अंतर्गत पाँच दुग्ध संघों यथा भोपाल, इन्दौर, उज्जैन, ग्वालियर एवं जबलपुर में पिछले तीन वित्तीय वर्षों में दूध की खरीदी और बिक्री संबंधी जानकारी एवं दुग्ध के उत्पादन में वृद्धि हेतु किये गये कार्यों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ग) प्रश्नांश ''क'' के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्न उपसिथत नहीं होता है। (घ) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है।
उद्योगों के प्रकरण
161. ( क्र. 5558 ) श्री जितू पटवारी : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सतना, रीवा, सीधी सिंगरौली, बालाघाट जिलों में किन-किन उद्योगों के खिलाफ कितने प्रकरण किन मामलों में चल रहें हैं? उद्योगवार जिलावार, प्रकरण की पूरी जानकारी सहित देवें? (ख) जे.पी. उद्योग समूह की सभी कंपनियों पर घायल/मृतक या अन्य कितने मामले मध्यप्रदेश के किन-किन श्रम न्यायालयों में प्रकरण चल रहे हैं?
श्रम मंत्री ( श्री अंतरसिंह आर्य ) : (क) सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली तथा बालाघाट जिलों में कारखाना अधिनियम 1948 के तहत् पंजीकृत कारखानों के खिलाफ मा. न्यायालयों में चल रहे है प्रकरणों की उद्योगवार (कारखाना), जिलावार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। (ख) मा. औद्योगिक न्यायालय, म.प्र. इंदौर द्वारा श्रम न्यायालयों में चल रहे प्रकरणों की जानकारी दी गई है जो पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है।
कार्यरत श्रमिकों के विवाद
162. ( क्र. 5571 ) डॉ. रामकिशोर दोगने : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन के कार्य विभागों में कार्यरत श्रमिकों के विवाद, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के धारा 2 (जे) के तहत उद्योग के अंतर्गत आते हैं? यदि हाँ, तो विवरण देवें? यदि नहीं, तो किस अधिनियम के अंतर्गत विवाद आते हैं? बतावें? (ख) श्रम विभाग के नियमानुसार कार्यविभागों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों को आकस्मिक अवकाश, अर्जित अवकाश, मेडीकल अवकाश व प्रसूती अवकाश व अन्य कौन-कौन से अवकाशों की पात्रता है? (ग) श्रम विभाग की ओर से कार्यविभागों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों के नियमितीकरण, स्थायीकरण तथा नियमित वेतन के क्या-क्या नियम हैं? (घ) श्रम विभाग की ओर से कार्य विभागों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों की 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद मिलने वाले लाभ जैसे जी.पी.एफ. पारिवारिक बीमा, ग्रेज्युटी, अर्जित अवकाश, पेंशन अनुकम्पा नियुक्ति आदि क्या-क्या लाभ मिलते हैं?
श्रम मंत्री ( श्री अंतरसिंह आर्य ) : (क) जी हाँ। औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के धारा 2 (जे) में ‘‘उद्योग’’ को परिभाषित किया गया है जिसमें ‘‘उद्योग से नियोजकों का कोई भी कारोबार, व्यवसाय, उपक्रम, विनिर्माण या अजीविका अभिप्रेत है और कर्मकारों की कोई भी अजीविका, सेवा, नियोजन, हस्तशिल्प, औद्योगिक उपजीविका या उप-व्यवसाय इसके अंतर्गत आता है।’’ इस अधिनियम के अंतर्गत कार्य विभागों में कार्यरत् श्रमिकों के सेवा में नियोजन आदि से संबंधित औद्योगिक विवाद आते हैं। (ख) शासन के कार्य विभागों में कार्यरत् दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों की सेवा-शर्तें व अन्य सुविधाएं म.प्र. दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी (सेवा की शर्तें) नियम, 2013 में प्रावधानित है। इसका प्रवर्तन श्रम विभाग द्वारा नहीं किया जाता है। (ग) श्रम विभाग द्वारा दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों के नियमितीकरण, स्थायीकरण तथा नियमित वेतन के संबंध में कोई विशिष्ट नियम नहीं बनाये गये हैं। (घ) श्रम विभाग की ओर से दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों को प्रश्नांकित लाभ दिये जाने संबंधी विशिष्ट प्रावधान नहीं किये गये हैं। इस संबंध में म.प्र. दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी (सेवा की शर्तें) नियम, 2013 में प्रावधान है।