मध्यप्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर-सूची
जुलाई, 2019 सत्र

सोमवार, दिनांक 8 जुलाई 2019

भाग-1
तारांकित प्रश्नोत्तर

आत्‍महत्‍या की घटित घटनाएं

[गृह]

1. ( *क्र. 1 ) डॉ. सीतासरन शर्मा : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जनवरी 2017 से जून 2019 तक होशंगाबाद में आत्‍महत्‍या की कितनी घटनाएं हुईं हैं? थानावार नाम, दिनांक सहित जानकारी दें। (ख) प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित घटनाओं के संबंध में इनमें से किन-किन प्रकरणों में आत्‍महत्‍या करने वालों ने सुसाइड नोट छोड़ा और उसमें आत्‍महत्‍या के लिये मजबूर करने वालों के नामों का उल्‍लेख किया? इनमें से किन-किन के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया एवं किन-किन की गिरफ्तारी की गयी? नाम सहित प्रकरणवार जानकारी दें। (ग) राजेन्‍द्र सराठे को आत्‍महत्‍या करने के लिये सुसाइड नोट में जिन लोगों का उल्‍लेख किया गया क्‍या उनकी गिरफ्तारी हो सकी? यदि हाँ, तो कब? यदि नहीं, तो क्‍यों एवं कब तक की जावेगी?

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।               (ग) घटना से संबंधित प्रकरण विवेचना में है, जानकारी दिया जाना विधिसम्मत नहीं होगा।

समयपाल के स्‍वीकृत पदों की संख्‍या

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

2. ( *क्र. 262 ) श्री नागेन्द्र सिंह (गुढ) : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि     (क) क्‍या प्रदेश में जनपद पंचायतों में समयपाल (टाइम कीपर) के पद स्‍वीकृत हैं? रीवा जिले की किस जनपद पंचायत में कौन-कौन से टाइम कीपर किसके आदेश से पदस्‍थ हैं? उक्‍त कर्मचारी नियमित हैं या दैनिक वेतन भोगी हैं? रीवा जिले के रायपुर कर्चुलियान जनपद पंचायत में पदस्‍थ समयपाल नियमित हैं या दैनिक वेतन भोगी हैं? उन्‍हें किन-किन कार्यों का आवंटन दिया गया है? इनका वेतन भुगतान जनपद पंचायत या अन्‍य किस मद से दिया जाता है? (ख) समयपाल का वास्‍तविक कार्य क्‍या है? क्‍या मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के आदेश                      क्रमांक-602/स्‍था/जनपद/2017, दिनांक 11-08-2017 के तहत विभिन्‍न महत्‍वपूर्ण हितग्राही मूलक योजनाओं का प्रभार दिया गया है? यदि हाँ, तो शासन के किस आदेश के तहत किया गया है? प्रति उपलब्‍ध करावें। यदि नहीं, तो उनके खिलाफ क्‍या कार्यवाही की गई? (ग) रीवा जिले में कितनी जनपद पंचायतों में हितग्राही मूलक योजनाओं का किसी एक व्‍यक्‍ति को एक ही शाखा का प्रभार कितने वर्षों से दिया गया है? क्‍या उनका प्रभार बदला जायेगा? यदि हाँ, तो समय-सीमा बतायें।

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) जी नहीं। रीवा जिले में जनपद पंचायत रायपुर कर्चुलियान में श्री राजकुमार सिंह समयपाल (टाइम कीपर) को तत्‍कालीन वि.ख. अधिकारी रायपुर कर्चुलियान ने आदेश क्र./64/स्‍था./89 दिनांक 04.12.89 के द्वारा जिला अध्‍यक्ष रीवा द्वारा स्‍वीकृत दैनिक वेतनमान दर पर 89 दिवस के लिये नियुक्‍त किया गया था। उक्‍त कर्मचारी दैनिक वेतन भोगी है। श्री राजकुमार सिंह टाइम कीपर को (01) जनश्री बीमा योजना (02) आम आदमी बीमा योजना (03) जन्‍म मृत्‍यु पंजीयन का कार्य (04) शिकायत शाखा (05) सूचना का अधिकार अधिनियम (06) मुख्‍यमंत्री कन्‍यादान (07) मध्‍यान्‍ह भोजन योजना का कार्य आवंटित किया गया था। इनका वेतन भुगतान मांग संख्‍या 30 मुख्‍य शीर्षक 2515 उप मुख्‍य शीर्षक 800 सिगमन्‍ट कोड 0101 योजना कोड 1208 उद्देश्‍य कोड 12 विस्‍तृत शीर्षक 03 मजदूरी हेड से किया गया। (ख) समयपाल का वास्‍तविक कार्य उपयंत्री/सहायक यंत्री के साथ उनके निर्देशानुसार निर्माण कार्य में उनको सहयोग करना है। जी हाँ। शासन का कोई आदेश नहीं है। मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी,  जनपद पंचायत के द्वारा अधीनस्‍थ कर्मचारियों से कार्य कराना उनके स्‍वयं विवेकाधीन होने से उनके विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। श्री राजकुमार सिंह समयपाल से योजनाओं का प्रभार हटाये जाने पर उनके द्वारा माननीय न्‍यायालय में याचिका क्र. डब्‍ल्‍यू.पी.नं. 22868/17 प्रस्‍तुत किया जाने पर माननीय न्‍यायालय द्वारा श्री राजकुमार सिंह को यथावत कार्य करने हेतु अंतरिम आदेश दिनांक 27.02.2019 पारित किया है। माननीय न्‍यायालय से निर्णय प्राप्‍त होने पर तद्नुसार कार्यवाही की जावेगी। (ग) रीवा जिला अंतर्गत 09 जनपद पंचायतों में हितग्राही मूलक योजनाओं का प्रभार किसी एक व्‍यक्ति को एक ही शाखा का लम्‍बे समय से नहीं दिया गया है।               समय-समय पर प्रभार बदला जाता है। शेष प्रश्‍नांश उपस्थित नहीं होता है।

जय किसान फसल ऋण माफी योजना का क्रियान्‍वयन

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

3. ( *क्र. 41 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र पनागर में वर्ष 2017-18 के दौरान कुल कितने किसानों ने ऋण लिया है? किसानों की संख्या एवं राशि बतावें। (ख) कितने किसान, जय किसान फसल ऋण माफी योजना के लिये पात्र पाये गये? संख्या एवं राशि बतावें। (ग) कितने किसानों के खाते में राशि जमा कराई गई? संख्या एवं राशि बतावें। (घ) कितने किसानों का ऋण माफ नहीं किया गया? कारण सहित जानकारी देवें।

किसान कल्याण मंत्री ( श्री सचिन सुभाषचन्‍द्र यादव ) : (क) विधान सभा क्षेत्र पनागर में वर्ष 2017-18 के दौरान कुल 2480 किसानों को राशि रूपये 1253.09 लाख का ऋण दिया गया है।             (ख) जय किसान फसल ऋण माफी योजना के पोर्टल के अनुसार पनागर में योजना के प्रथम चरण में 1460 कृषक पात्र पाए गए हैं जिनका कुल राशि रूपये 64976746.21 का ऋण माफ किया गया। (ग) पनागर में जय किसान फसल ऋण माफी योजना के प्रथम चरण में 1460 किसानों के खाते में राशि रूपये 64976746.21 जमा करायी गयी। (घ) योजनान्‍तर्गत पात्रता अनुसार ऋण माफी प्रक्रियाधीन है।

इंदौर एवं उज्‍जैन संभाग में स्‍थापित सी.सी.टी.वी. कैमरे

[गृह]

4. ( *क्र. 532 ) श्री कुणाल चौधरी : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) इंदौर एवं उज्‍जैन संभाग में प्रश्‍न दिनांक तक कितने कैमरे चालू एवं बंद स्थिति में हैं? स्‍थान, नाम सहित चालू एवं बंद की स्थिति जिलावार, विधान सभावार देवें। (ख) स्‍थापित (सी.सी.टी.वी.) कैमरे कब और किस कम्‍पनी से किस दर पर लगाये गये थे? क्‍या इनके अनुबंध में मेन्टेनेन्स एवं रिप्‍लेसमेंट की शर्तें हैं? यदि हाँ, तो कम्‍पनी द्वारा विगत 3 वर्षों में किये गये मेन्टेनेन्स एवं रिप्‍लेसमेंट की जानकारी स्‍थानवार, विधानसभा क्षेत्रवार, जिलावार देवें। (ग) प्रश्‍नांश (ख) अनुसार यदि नहीं, तो विभाग ने कब-कब इनका मेन्टेनेन्स, रिप्‍लेसमेंट किया? इस पर कितनी राशि व्‍यय की? किस संस्‍था को कितना भुगतान किया? विगत 3 वर्षों की जानकारी देवें।

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) इन्दौर संभाग - कुल कैमरे = 1749, चालू कैमरे = 1578, बंद कैमरे = 171, उज्जैन संभाग - कुल कैमरे = 1450, चालू कैमरे = 1332, बंद कैमरे = 118 जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र ‘‘अ’’ एवं ‘‘ब’’ अनुसार है। (ख) वर्ष-2016 एवं 2018 में मेसर्स हनीवेल ऑटोमेशन इंडिया लिमिटेड, पुणे द्वारा किया गया। इन्दौर एवं उज्जैन संभाग के शहरों में कैमरे स्थापित करने हेतु राशि रूपये 51,31,08,670 एवं रूपये 50,56,38,743 के विभिन्न कार्यादेश जारी किये गये। जिसमें 3 वर्ष का ऑपरेशन एवं मेन्टेनेन्स सम्मिलित है। इन्दौर जिला पुलिस द्वारा वर्ष-2015 में 324 कैमरे स्थापित कराये गये जिसके लिये राशि रू. 10,69,04,487 का कार्यादेश जारी किया गया। जिसमें दिनांक 26/9/2015 से दिनांक 26/9/2018 तक (3 वर्ष) ऑपरेशन एवं मेन्टेनेन्स सम्मिलित था। सी.सी.टी.वी. सिस्टम 3 वर्ष की कम्प्रहेन्सिव वारण्टी अवधि के साथ स्थापित किया गया है। खराबी आने पर सतत् प्रक्रियान्तर्गत मेन्टेनेन्स एवं रिप्लेसमेंट का कार्य चयनित फर्म द्वारा किया जाता है। इन्दौर जिला पुलिस द्वारा स्थापित सी.सी.टी.वी. कैमरा वर्ष-2018 तक वारण्टी में था जिस अवधि में चयनित फर्म द्वारा मेन्टेनेन्स एवं रिप्लेसमेंट का कार्य किया गया। उक्त कैमरों का ऑपरेशन एवं मेन्टेनेन्स अवधि दिनांक 26/9/18 को समाप्त हो गई है।        (ग) उत्तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - ''एक''

कर्ज माफी योजना का क्रियान्‍वयन

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

5. ( *क्र. 298 ) श्री अजय विश्नोई : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आज दिनांक तक जबलपुर में कितने किसानों का 2.00 लाख रू. का कर्ज माफ किया है? कृषक संख्‍या बतायें। (ख) जबलपुर जिले में कितने किसानों का 2.00 लाख रू. से कम का कर्ज माफ किया है? संख्‍या तथा माफ की गई कुल राशि कितनी है? (ग) किसानों के कर्जे की माफ की गयी राशि किस-किस बैंक की कितनी-कितनी है? शासन ने किस-किस बैंक में कितनी-कितनी राशि किसान कर्ज के एवज में कब-कब जमा की है?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री सचिन सुभाषचन्‍द्र यादव ) : (क) आज दिनांक तक जबलपुर जिले में राशि रूपये 2.00 लाख के ऋण राशि माफी जानकारी निरंक है। (ख) जबलपुर जिले में 18231 किसानों का 2.00 लाख रूपये से कम का कर्ज माफ किया गया है। संख्‍या तथा राशि की जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ग) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है।

परिशिष्ट - ''दो''

मंडियों में सी.सी.टी.व्‍ही. कैमरे स्‍थापित करने की प्रक्रिया

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

6. ( *क्र. 326 ) श्री अनिल जैन : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या सागर संभाग की समस्‍त मंडियों में विगत वर्षों से सी.सी.टी.व्‍ही. कैमरे स्‍थापित कराये गये हैं? यदि हाँ, तो किन-किन मंडियों में कितने सी.सी.टी.व्‍ही. कैमरे लगवाये गये हैं? मण्‍डीवार जानकारी देवें। क्‍या विभाग द्वारा मंडियों में कैमरे स्‍थापित कराने हेतु नियम-निर्देश बनाये गये हैं? (ख) प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित सी.सी.टी.व्‍ही. कैमरे स्‍थापित करने के लिए किस प्रक्रिया का पालन किया गया है? कैमरे स्‍थापित कराने हेतु अनुबंध की कार्यवाही किस अधिकारी के द्वारा स्‍वीकृत की गई है? (ग) प्रश्‍नांश (क) अनुसार सागर संभाग की किन-किन मंडियों से कैमरे स्‍थापित करने के लिए कब-कब, कितनी राशि की मांग की गई एवं किन-किन मंडियों द्वारा कब-कब, कितनी राशि कैमरे स्‍थापित करने के लिए मंडी बोर्ड को दी गई है? (घ) प्रश्‍नांश (क) में वर्णित कैमरों की स्‍थापना हेतु संबंधित फर्म को मंडीवार कितनी राशि का भुगतान किया गया है? भुगतान के बिल, कैमरे के स्‍पेसिफिकेशन, वारंटी आदि उक्‍त मंडियों को दिए गए हैं अथवा नहीं? यदि नहीं, तो कब तक उपलब्‍ध करा दिए जायेंगे?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री सचिन सुभाषचन्‍द्र यादव ) : (क) जी हाँ। मंडियों में स्‍थापित सी.सी.टी.व्‍ही. कैमरों की मंडीवार जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के कॉलम-03 एवं 06 अनुसार है। मंडी प्रांगणों की सुरक्षा एवं कृषकों को कृषि उपज का सही माप-तौल एवं उचित मूल्‍य दिलाने एवं सीधी खरीदी को नियंत्रित कराने के उद्देश्‍य से सी.सी.टी.व्‍ही. कैमरे स्‍थापना हेतु मुख्‍यालय द्वारा नियम निर्देश बनाए गए हैं, जिनके अनुसार सी.सी.टी.व्‍ही. कैमरे की स्‍थापना की कार्यवाही की गई है।    (ख) मुख्‍यालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार GeM के माध्‍यम से सी.सी.टी.व्‍ही. कैमरे क्रय कर स्‍थापना की कार्यवाही की गई है। कैमरे स्‍थापित कराने हेतु अनुबंध की कार्यवाही सागर दमोह मंडी हेतु क्रमश: सचिव, कृषि उपज मंडी समिति सागर व दमोह द्वारा तथा शेष मंडियों हेतु कार्यपालन यंत्री, म.प्र. राज्‍य कृषि विपणन बोर्ड, तकनीकी संभाग, सागर के द्वारा की गई है।               (ग) सागर संभाग की मंडियों से कैमरे स्‍थापित करने के लिए की गई राशि की मांग एवं मंडियों द्वारा अंतरित राशि की मंडीवार जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के कॉलम-03, 04, 07 एवं 08 अनुसार है। (घ) सागर संभाग की मंडियों से कैमरों की स्‍थापना हेतु संबंधित फर्म को की गई राशि के भुगतान की मंडीवार जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के कॉलम-03 एवं 09 अनुसार है। भुगतान के बिल, कैमरे के स्‍पेसिफिकेशन, वारंटी आदि संबंधित मंडियों को दिये गये हैं।

परिशिष्ट - ''तीन''

 

दर्ज प्रकरणों पर गिरफ्तारी

[गृह]

7. ( *क्र. 506 ) श्री कमल पटेल : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                                     (क) मध्‍यप्रदेश के किस-किस जिले में 1 दिसम्‍बर, 2018 से 12 जून, 2019 तक हत्‍या, लूट, डकैती, अपहरण, अपहरण कर हत्‍या, अपहरण कर फिरौती, नकबजनी, चोरी, बलात्‍कार नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्‍कार हत्‍या के कुल कितने प्रकरण दर्ज हुए? (ख) उपरोक्‍त दर्ज प्रकरणों में कितने प्रकरणों में दोषियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है? (ग) क्‍या उपरोक्‍त प्रकरणों में से बहुत से प्रकरण में दोषियों की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है? (घ) क्‍या म.प्र. में विगत 6 माह में क्राईम में बढ़ोत्‍तरी हुई है? यदि हाँ, तो इसके क्‍या कारण हैं?

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) प्रकरणों में विवेचना जारी होने से गिरफ्तारियां नहीं हुईं हैं। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (घ) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

टीकमगढ़ जिले में कुआं/तालाबों का निर्माण

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

8. ( *क्र. 421 ) श्री राकेश गिरि : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                            (क) टीकमगढ़ जिले में वर्ष 2015-16 से प्रश्‍न दिनांक तक महात्‍मा गांधी नरेगा योजनान्‍तर्गत कितने कपिलधारा कुएं एवं तालाबों का निर्माण कराया गया है? जनपदवार बतावें एवं प्रश्‍न दिनांक तक कितने कार्य अपूर्ण हैं? (ख) प्रश्‍नांश (क) में वर्णित जिन तालाबों का निर्माण कार्य किया गया है वह उपयोगी है अथवा नहीं? क्‍या विगत 5 वर्ष में बने तालाब नष्‍ट (अस्तित्‍वविहीन) हो गये हैं? जनपदवार बतावें। इसके लिये कौन दोषी है एवं जिला कलेक्‍टर के द्वारा प्रश्‍न दिनांक तक क्‍या कार्यवाही की गई? (ग) क्‍या प्रश्‍नांश (क) के तालाबों में अतिक्रमण होने से जल भराव नहीं हो पा रहा है? (घ) क्‍या मनरेगा योजना द्वारा निर्माण किये गये तालाबों में राशि का दुरूपयोग किया गया है? अगर हाँ, तो इसके लिये कौन दोषी है एवं विभाग दोषियों के विरूद्ध क्‍या कार्यवाही करेगा?

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) कपिलधारा कूप 3323 एवं तालाब व खेत तालाब 1679, जनपदवार जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। 2370 कार्य अपूर्ण हैं। (ख) उत्‍तरांश (क) के तालाब निस्‍तार, मवेशियों को पानी पीने एवं सिंचाई हेतु उपयोगी हैं। तालाब नष्‍ट (अस्तित्‍वविहीन) होने के संबंध में कोई जानकारी संज्ञान में नहीं है। अतएव शेष प्रश्‍न उत्‍पन्‍न नहीं होता।                        (ग) तालाबों में अतिक्रमण होने से जल भराव नहीं हो पाने संबंधी कोई शिकायत जिला पंचायत को प्राप्‍त नहीं हुई है। (घ) तालाबों में राशि के दुरूपयोग के संबंध में प्रकरण शासन के संज्ञान में नहीं होने के कारण शेष प्रश्‍न उत्‍पन्‍न नहीं होता है।

परिशिष्ट - ''चार''

व्‍यापम की STF द्वारा जाँच

[गृह]

9. ( *क्र. 376 ) श्री हर्ष विजय गेहलोत : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                    (क) प्रश्‍नकर्ता के प्रश्‍न क्र. 195 दिनांक 18 फरवरी, 2019 के खण्‍ड (ख) के संदर्भ में बतावें कि पुलिस महानिदेशक ने अनुमोदन किस दिनांक को किया? उसकी प्रति देवें। 530 शिकायतें किस-किस थाने में किस दिनांक को भेजी गईं? उसकी सूची देवें तथा शेष 510 शिकायतों के बारे में बतावें कि वह किसके अनुमोदन से नस्‍तीबद्ध की गईं? उसकी प्रति देवें। (ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में बतावें कि जब शासन के आदेशानुसार व्‍यापम की जाँच STF द्वारा की जा रही है तो फिर 530 शिकायतें थाने में क्‍यों भेजी गईं? किसने आदेश दिया? उसकी प्रति देवें तथा बतावें कि पूर्व विधायक पारस सकलेचा की शिकायत दिनांक 11.12.14 तथा 12.6.15 किस थाने में भेजी गयी? (ग) प्रश्‍न क्र. 204 दिनांक 18.2.2019 के खण्‍ड (ख) के संदर्भ में बतावें कि पूर्व विधायक पारस सकलेचा की शिकायत के संदर्भ में CBI ने दिनांक 12.8.2016 को पत्र क्रमांक V-2015A0001/3408 मुख्‍य सचिव को लिखा की कार्यवाही राज्‍य शासन करे। यदि हाँ, तो उस पर क्‍या कार्यवाही हुई? (घ) क्‍या शासन ने व्‍यापम के कुछ बिन्‍दुओं की जाँच के आदेश दिये? यदि हाँ, तो बतावें कि किस-किस बिन्‍दु पर जाँच प्रारंभ की गयी है? क्‍या निजी चिकित्‍सा कॉलेजों में 2009 से 2015 की भर्ती की जाँच की जायेगी?

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

पर्यटन स्‍थल हनुवंतिया का विकास 

[पर्यटन]

10. ( *क्र. 179 ) श्री देवेन्द्र वर्मा : क्या नर्मदा घाटी विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खण्डवा जिले में इंदिरा सागर बांध के बैक वॉटर स्थित प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हनुवंतिया के विकास की आगामी क्या कार्ययोजना है? (ख) क्या विगत वर्षों में पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये हनुवंतिया में माह दिसम्बर-जनवरी में आयोजित किये जाने वाला कार्यक्रम इस वर्ष आचार संहिता के कारण नहीं हो पाया था? यदि हाँ, तो क्या यह आयोजन प्रतिवर्ष नियमित रुप से किये जायेंगे? (ग) क्या इंदिरा सागर के बैक वॉटर स्थित सैलानी टापू जाने वाले मार्ग पर संकेतकों का अभाव है एवं सैलानी टापू पहुँचने के पूर्व बोट से जाने वाले स्थान पर पर्यटकों के लिये धूप एवं वर्षा से बचाव के लिये कोई साधन/शेड उपलब्ध नहीं हैं? (घ) यदि हाँ, तो क्या पर्यटन विभाग पर्यटन की दृष्टि से उक्त महत्वपूर्ण कार्य एक समय-सीमा में पूर्ण करवाएगा? यदि हाँ, तो कब तक? (ड.) क्या ओंकारेश्वर परिक्रमा मार्ग पर धार्मिक एवं पुरातात्विक महत्व के स्थलों को पर्यटन विभाग चिन्हित कर उन्हें विकसित करने की कार्ययोजना बना कर मूर्तरुप देगा? यदि हाँ, तो कब तक?

नर्मदा घाटी विकास मंत्री ( श्री सुरेन्‍द्र सिंह हनी बघेल ) : (क) हनुवंतिया में टेन्‍ट सिटी का संचालन निजी ऑपरेटर के माध्‍यम से किया जाना प्रस्‍तावित है। (ख) जी हाँ। संसाधन उपलब्‍ध होने की स्थिति में किया जाएगा। (ग) जी नहीं। इंदिरा सागर बाँध के बैक वाटर पर सैलानी टापू स्थित नहीं है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (घ) उत्‍तरांश (ग) के प्रकाश में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।                  (ड.) जी नहीं। ऐसा प्रस्‍ताव विचाराधीन नहीं है। अत: शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

गेहूँ खरीदी पर प्रोत्‍साहन राशि का भुगतान

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

11. ( *क्र. 301 ) श्री प्रणय प्रभात पाण्डेय : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वित्‍त वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में कटनी जिले के कुल कितने कृषकों ने कितनी मात्रा में गेहूँ बेचने हेतु पंजीयन कराया था तथा कितना गेहूँ किस दर से शासकीय उपार्जन केन्‍द्रों में बेचा तथा इस बेचे गये गेहूँ की किस दर से कुल कितनी रकम उनके खातों में जमा हुई तथा किस दर से कितनी राशि कृषकों को प्रोत्‍साहन राशि के रूप में उनके खातों में जमा हुई? वर्षवार सूची देवें। (ख) प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित समय अवधि में कृषि उपज मंडी सीहोरा एवं कटनी में कुल कितने कृषकों द्वारा कितनी मात्रा में गेहूँ विक्रय किया तथा किस दर से कुल कितनी प्रोत्‍साहन राशि कृषकों के खातों में डाली गई? वर्षवार सूची देवें। (ग) क्‍या वर्तमान सरकार ने अपने वचन पत्र/घोषणा पत्र में प्रदेश के कृषकों को 1840/- रूपये प्रति क्विंटल गेहूँ तथा 160/- रूपये प्रति क्विंटल की दर से प्रोत्‍साहन राशि कुल मिलाकर 2000/- प्रति क्विंटल की दर से समर्थन मूल्‍य पर गेहूँ खरीदने एवं कृषकों द्वारा कृषि उपज मण्‍डी में कृषकों द्वारा बेचे गये गेहूँ पर भी 160/- रूपये प्रति क्विंटल की दर से प्रोत्‍साहन राशि कृषकों को उनके खाते में प्रदान करने का संकल्‍प लिया था? (घ) प्रश्‍नांश (ग) के उत्‍तर में यदि हाँ, तो शासन की घोषणा अनुरूप कृषकों को अभी तक प्रोत्‍साहन राशि प्रदान न करने के क्‍या कारण हैं? क्‍या शासन कृषकों को प्रोत्‍साहन राशि प्रति क्विंटल 160/- रूपये प्रदान करेगा? यदि हाँ, तो किस प्रकार से कब तक? यदि नहीं, तो क्‍यों नहीं?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री सचिन सुभाषचन्‍द्र यादव ) : (क) वर्ष 2018-19 में शासकीय उपार्जन केन्‍द्रों में उपार्जित 27737/- कृषकों ने एवं 2019-20 में 37515/- कृषकों ने गेहूँ बेचने हेतु पंजीयन कराया। 2018-19 में 1735 प्रति क्विंटल की दर एवं वर्ष 2019-20 में 1840 प्रति क्विंटल की दर से वर्ष 2018-19 में राशि 261.0455 करोड़ एवं वर्ष 2019-20 में राशि 278.8652 करोड़ कृषकों के खाते में जमा की गई। वर्ष 2018-19 में प्रोत्‍साहन राशि 265/- प्रति क्विंटल के मान से जमा की गई। वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 की भुगतान की कार्यवाही प्रकियाधीन है। वर्षवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) वर्ष 2018-19 में कटनी कृषि उपज मण्‍डी समिति द्वारा कुल पात्र 260 कृषकों से कुल पात्र उपार्जित गेहूँ मात्रा 18253.08 क्विंटल है, जिसका भुगतान 265/- रूपये प्रति क्विंटल के मान से 4837065/- (अड़तालीस लाख सैंतीस हजार पैंसठ रूपये) कृषकों के बैंक खातों में डाली गई। वित्‍तीय वर्ष 2019-20 अन्‍तर्गत कृषि उपज मण्‍डी कटनी में 48 कृषकों से 2645.38 क्विंटल गेहूँ खरीदा गया। प्रोत्‍साहन राशि दिये जाने बाबत् कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (ग) जी हाँ। वर्तमान में जय किसान समृद्धि योजनान्‍तर्गत गेहूँ फसल के लिए 160/- प्रति क्विंटल की दर से प्रोत्‍साहन राशि दिये जाने का निर्णय लिया गया है। आदेश पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। (घ) उत्‍तरांश (क) अनुसार योजनांतर्गत प्रावधान अनुसार कार्यवाही की जा रही है।

 

थाना प्रभारी पर कार्यवाही

[गृह]

12. ( *क्र. 258 ) श्री रामकिशोर कावरे : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                         (क) क्या प्रश्‍नकर्ता के साथ तत्कालीन थाना प्रभारी कोतवाली बालाघाट द्वारा अभद्र व्यवहार किया था, जिसकी शिकायत प्रश्‍नकर्ता द्वारा पत्र क्रमांक 274/कार्यवाही/2019 दिनांक 01.04.2019 द्वारा की गयी थी? यदि हाँ, तो पुलिस अधीक्षक बालाघाट द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गयी? (ख) क्या दिनांक 31.03.2019 को प्रश्‍नकर्ता के साथ हुई घटना की सूचना देने के बाद भी आज दिनांक तक प्रश्‍नकर्ता को सामान के साथ नगदी रूपये वापस नहीं दिये गये? यदि हाँ, तो दोषी कौन है? दोषी पर क्या कार्यवाही करेंगे? (ग) क्या प्रश्‍नकर्ता द्वारा पत्र क्रमांक 290/कार्यवाही/2019 दिनांक 18.05.2019 को गृह सचिव को शिकायत पत्रों पर कार्यवाही करने के संबंध में लेख किया गया था? यदि हाँ, तो इस पत्र पर क्या-क्या कार्यवाही प्रस्तावित है? (घ) पुलिस अधीक्षक बालाघाट को दिनांक 01.02.2019 से आज दिनांक तक कितने पत्र लेख किये गये? इन पत्रों पर क्या-क्या कार्यवाही प्रस्तावित की गयी जाँच प्रतिवेदन सहित जानकारी देवें।

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) जी नहीं, शिकायतकर्ता/प्रश्‍नकर्ता द्वारा पत्र क्रमांक 274/कार्यवाही/ 2019 दिनांक 01.04.2019 शिकायत की गई थी। पुलिस अधीक्षक बालाघाट द्वारा उक्त शिकायत की जाँच नगर पुलिस अधीक्षक बालाघाट से करायी गई जिनके द्वारा साक्षियों के कथन लिये गये। साक्षियों द्वारा शिकायतकर्ता के साथ अभद्र व्यवहार करना नहीं बताया। अतः अभद्र व्यवहार करना नहीं पाया गया। (ख) प्रश्‍नकर्ता आवेदक के द्वारा थाना-प्रभारी के विरूद्ध बैग जप्त करने संबंधी आरोप प्रमाणित नहीं पाये गये। आवेदक फारच्यूनर वाहन क्रमांक-MP-F2-C-9999 को धारा-114 (1)/177 मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन किये जाने पर आवेदक के ड्रायवर गुलशन भाटिया को बुक नम्बर 42263 रसीद क्रमांक-92 दिनांक 31.03.2018 से 500 रूपये के शमन शुल्क की रसीद दी गई थी। (ग) प्रश्‍नांश (ग) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में कार्यवाही प्रचलन में है। (घ) पुलिस अधीक्षक कार्यालय में कुल 11 पत्र प्राप्त हुए हैं, जो पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार हैं।

प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत सड़कों की मरम्मत 

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

13. ( *क्र. 117 ) श्री कुँवरजी कोठार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                     (क) विधानसभा क्षेत्र सारंगपुर अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत योजना प्रारम्भ से प्रश्न दिनांक तक कौन-कौन सी सड़कों का निर्माण कार्य कब-कब हुआ? वर्षवार, सड़कवार जानकारी से अवगत करावें। प्रश्न दिनांक तक कौन सी सड़कों का निर्माण कार्य स्वीकृत होकर कार्य प्रचलित है? वित्तीय एवं भौतिक स्थिति से अवगत करावें। (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार निर्मित कौन-कौन सी सड़कें समय-सीमा के पहले ही खराब हो कर रिनोवेशन कराया गया है? कौन-कौन सी सड़कें रिनोवेशन हेतु शेष हैं? शेष सड़कों का रिनोवेशन कब तक कर दिया जावेगा? ऐसी कितनी सड़कें हैं, जो समय-सीमा के पहले ही खराब हो गईं हैं? क्‍या दोषी अधिकारी/ठेकेदार के विरूद्ध कोई कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो समय-सीमा बतावें। (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार विकासखण्‍ड सारंगपुर अंतर्गत निर्माणाधीन नई सड़कों के कार्य कब तक पूर्ण कर दिये जावेंगे?

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्‍ट के प्रपत्र-''अ'' एवं ''ब'' अनुसार है। (ख) उत्तरांश (क) अनुसार निर्मित सड़कों में से मउ से पड़ाना सड़क एवं लीमाचौहान से बारोल सड़क भारी वाहनों के आवागमन के कारण समय-सीमा से पहले क्षतिग्रस्त हुई थी जिस पर रिनोवेशन का कार्य कराया गया है। उक्त 02 में से कोई सड़क रिनोवेशन हेतु शेष नहीं है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। उक्त दोनों सड़कों के अलावा 02 अन्य मार्ग मउ से डिंगलपुर एवं ए.बी. रोड से कांकरिया मीना, एन.एच.-3 के निर्माण कार्य से संबंधित सामग्रियों के भारी वाहनों से परिवहन के कारण आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिनका सुधार कार्य एन.एच.ए.आई. द्वारा किया जाना है। इसमें कोई अधिकारी/ठेकेदार दोषी नहीं है। अतः किसी कार्यवाही का प्रश्‍न उत्पन्न नहीं होता। (ग) नई सड़कों के कार्य प्रगति पर हैं, निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - ''पाँच''

चुनावी वचन पत्र क्र. 05 का परिपालन

[सूक्ष्‍म, लघु और मध्‍यम उद्यम]

14. ( क्र. 136 ) श्री जालम सिंह पटैल : क्या भोपाल गैस त्रासदी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कांग्रेस के चुनावी वचन पत्र क्र. 05 पर आर्थिक क्षेत्र, उद्योग व्यापार, वाणिज्यि‍क श्रमिक अधिकार में कौन-कौन से वचन जिला नरसिंहपुर, सागर, दमोह एवं छतरपुर जिले में पूर्ण कर लिये गये हैं? बिन्दुवार जानकारी प्रदान करें। (ख) नई सरकार के गठन के बाद विभाग द्वारा प्रश्नांश (क) के चारों जिलों में कितने छोटे उद्योगपति, छोटे व्यापारियों, शिल्पकारों को पेंशन दी गयी हैं? जिलेवार नामवार जानकारी प्रदान करें। यदि पेंशन नहीं दी गयी है तो कब तक दी जावेगी? अगर पेंशन नहीं दी गयी हैं तो इसका दोषी कौन है?

भोपाल गैस त्रासदी मंत्री ( श्री आरिफ अक़ील ) : (क) कांग्रेस के चुनावी वचन पत्र क्र. 05 पर उद्योग से संबंधित बिंदु 5.12 है, जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) कांग्रेस के चुनावी वचन पत्र क्र. 05 पर प्रश्‍नांश (ख) में उल्‍लेखित पेंशन संबंधी वचन का उल्‍लेख न होने से प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - ''छ:''

प्रदेश में घटित आपराधिक घटनाएं

[गृह]

15. ( *क्र. 483 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                  (क) 12 दिसम्‍बर, 2018 से 31 मई, 2019 तक मध्‍यप्रदेश में हत्‍या, बलात्‍कार, अपहरण, लूट, चोरी की कितनी घटनायें घटित हुईं हैं? संभागवार संख्‍यात्‍मक जानकारी दें। (ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में अपहरण, फिरौती, नकबजनी की कितनी-कितनी घटनायें मध्‍यप्रदेश में हुईं हैं? जिलावार संख्‍यात्‍मक जानकारी दें। (ग) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में दिनांक 12 फरवरी, 2019 को सतना जिले में चित्रकूट में प्रियांश एवं श्रेयांश रावत के अपहरण एवं उनकी हत्‍या के संदर्भ में विभाग द्वारा           क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई? क्‍या इस हत्‍याकाण्‍ड की जाँच के लिए उच्‍च स्‍तरीय टीम बनाई गई थी? यदि हाँ, तो क्‍या उनकी रिपोर्ट आ गई? यदि नहीं, तो इस प्रकरण में ढिलाई के लिये कौन-कौन दोषी पाए गए हैं तथा किन-किन दोषी पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों पर क्‍या-क्‍या दण्‍डात्‍मक कार्यवाही की गई है? (घ) प्रश्‍नांश (ग) के संदर्भ में क्‍या मध्‍यप्रदेश शासन ने पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता उपलब्‍ध कराई है? यदि हाँ, तो कितनी और यदि नहीं, तो क्‍यों उपलब्‍ध नहीं कराई गई?

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

ऋण माफी योजना का क्रियान्‍वयन

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

16. ( *क्र. 152 ) श्री विश्वास सारंग : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) किसान ऋण माफी योजना के तहत भोपाल संभाग में कितने किसानों ने आवेदन किया था? जिलावार जानकारी दें। (ख) प्रश्‍नांश (क) के तहत प्रश्‍न दिनांक तक कितने किसानों का ऋण माफ हो चुका है? जिलावार जानकारी दें। (ग) प्रश्‍नांश (क) व (ख) के तहत कितने किसानों का ऋण प्रश्‍न दिनांक तक माफ नहीं हुआ है? जिलावार जानकारी दें। ऋण माफी कब तक होगी?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री सचिन सुभाषचन्‍द्र यादव ) : (क) एवं (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ग) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। योजनांतर्गत प्रावधान अनुसार कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

परिशिष्ट - ''सात''

जाँच के बिन्‍दुओं पर कार्यवाही

[गृह]

17. ( *क्र. 563 ) श्री नारायण त्रिपाठी : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या सतना जिले के थाना सिटी कोतवाली में अपराध क्रमांक 169/17 एवं थाना कोलगवां के अपराध क्रमांक 168/16 में शासकीय अभिभाषक एवं लोक अभियोजक सतना ने पत्र क्रमांक/38/शा.अभि./ 2018 दिनांक 20.02.2018 से पुलिस अधीक्षक सतना को स्‍मरण पत्र लिखा था? क्‍या शासकीय अभिभाषक ने लिखा है कि दोषी पटवारियों/तहसीलदारों रजिस्‍ट्री करवाने वालों के विरूद्ध पुलिस द्वारा चालानी कार्यवाही करने हेतु लेख किया है? क्‍या पुलिस अधीक्षक सतना/अति. पुलिस म‍हानिदेशक अपराध अनुसंधान विभाग भोपाल ने उक्‍त पत्र का अवलोकन स्‍वयं किया है? शासकीय अभिभाषक के पुलिस अधीक्षक सतना को दिये गये पत्रों की एक-एक प्रति उपलब्‍ध करायें। (ख) क्‍या नगर पुलिस अधीक्षक सतना के पत्र क्रमांक 3958 दिनांक 01.12.2016 के आधार पर एस.डी.एम. रघुराजनगर ने चार सदस्‍यीय टीम बनाई तथा इस टीम ने 15.03.2017 को एस.डी.एम. को जाँच रिपोर्ट दी? क्‍या इस रिपोर्ट के आधार पर कलेक्‍टर मुकेश शुक्‍ला ने पुलिस अधीक्षक सतना को पत्र लिखकर किसी भी पटवारी एवं तहसीलदारों को दोषी नहीं होने का पत्र लिखा? क्या कलेक्‍टर सतना ने क्रमांक 113/राजस्‍व/4/आर.एम./2019 सतना दिनांक 20.02.2019 से प्रमुख राजस्‍व आयुक्‍त को जो पत्र लिखा है उसका अवलोकन पुलिस अधीक्षक सतना/अति. पुलिस महानिदेशक अपराध अनुसंधान विभाग भोपाल ने स्‍वयं किया है? सभी पत्रों की एक-एक प्रतिलिपि उपलब्‍ध करायें।                           (ग) क्‍या कलेक्‍टर सतना मुकेश शुक्‍ला के पुलिस अधीक्षक सतना को लिखे पत्र के बाद कलेक्‍टर सतना सतेन्‍द्र सिंह ने दिनांक 15.02.2019 को तीन पटवारियों को शासकीय दस्‍तावेजों में हेराफेरी करने एवं कूटरचना कर अवैधानिक प्रविष्टियां दर्ज करने एवं पटवारियों द्वारा स्‍थल जाँच व अभिलेख जाँच प्रमाणीकरण संबंधी रिपोर्ट प्रस्‍तुत की गई है का लेख करते हुये निलंबन का आदेश जारी किया है? क्‍या उक्‍त तीनों आदेशों का पुलिस अधीक्षक सतना/अति.पुलिस महानिदेशक अपर. अनु. विभाग भोपाल ने स्‍वयं अवलोकन किया? पत्रों की एक-एक प्रति दें। (घ) कब तक दोषी पटवारियों/ तहसीलदारों के नाम अपराध क्रमांक 168/16 एवं 169/17 में जोड़े जायेंगे तथा जाँच कमेटी के चारों सदस्‍य जिन्‍होंने लिखा है कि कोई पटवारी द्वारा असहयोग कर भ्रष्‍ट अधिकारियों के बचाने का प्रयास करने के कारण धारा 120 बी का अपराधी कब तक बनाया जायेगा? यदि नहीं, बनाया जायेगा, तो कारण सहित बतायें।

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) जी हाँ। पत्र का अवलोकन पुलिस अधीक्षक सतना द्वारा स्वयं किया गया है। पत्र से संबंधित प्रकरण अनुसंधान में होने से प्रति दिया जाना विधिसम्मत नहीं है। (ख) जी हाँ। शेष प्रश्नांश का उत्तर प्रश्‍नांश (क) के उत्तर में समाहित है। (ग) जी हाँ। पत्र राजस्व विभाग से संबंधित है। शेष प्रश्नांश का उत्तर प्रश्‍नांश (क) के उत्तर में समाहित है। (घ) प्रकरण विवेचनाधीन है, पुलिस अधीक्षक सतना के पर्यवेक्षण में साक्ष्य अनुरूप विधिसम्मत कार्यवाही की जा रही है।

जिला स्‍तरीय जेल स्‍थापना के नियम

[जेल]

18. ( *क्र. 313 ) श्री निलय डागा : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला स्‍तरीय जेल की स्‍थापना के क्‍या नियम हैं? शहर के किस भाग में जेल स्थित होना चाहिए? नियम की प्रति उपलब्‍ध कराएं। (ख) बैतूल जिले की जिला जेल शहर के मध्‍य में स्थित है, जिसके समीप में प्राथमिक शाला एवं नगरपालिका परिषद् स्थित है, इस परिस्थिति में जिला जेल को शहर के बाहर स्‍थानांतरित करने हेतु शासन स्‍तर पर क्‍या कार्यवाही की जा रही है? यदि नहीं, तो क्‍यों?               (ग) यदि प्रावधान किया गया है, तो चयनित स्‍थल का नाम बताएं एवं कब तक उपरोक्‍त जेल शहर से बाहर स्‍थानांतरित कर दी जावेगी?

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) जेल नियमावली के नियम-4 के अनुसार बंदियों की दैनिक औसत संख्‍या 100-300 पर जिला जेल द्वितीय श्रेणी एवं 300-700 पर जिला जेल प्रथम श्रेणी वर्गीकृत किया है। नियम की प्रति संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। जेलें शहर के किस भाग में स्थित होनी चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं है। (ख) जी हाँ, इस परिस्थिति में जेल की सुरक्षा पूर्णत: सुनिश्चित की गई है। साथ ही जेल को शहर के बाहर निर्मित करने की योजना तैयार की जा रही है। (ग) ग्राम कढ़ाई में खसरा नं. 184 की 25 एकड़ भूमि आवंटित हो चुकी है, जिसके साइट प्‍लान, कन्‍टूर प्‍लान आदि बनाने की कार्यवाही प्रचलन में है। समय-सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - ''आठ''

 

 

मझियार में पुलिस चौकी की स्‍थापना 

[गृह]

19. ( *क्र. 310 ) श्री के.पी. त्रिपाठी : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या रीवा जिले के विधान सभा क्षेत्र सेमरिया अंतर्गत ग्राम पंचायत मझियार जिसकी आबादी 4,000 एवं बैकुन्‍ठपुर थाने से करीब 15 कि.मी. की दूरी एवं इस पंचायत से दस्‍यु प्रभावित क्षेत्र से प्रभावित 15-20 ग्राम लगे हुए हैं, जहां कि पुलिस बल की कमी से आए दिन अपराध होते रहते हैं?                    (ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में क्‍या इस क्षेत्र के लोगों को भयमुक्‍त जीवन जीने हेतु मझियार में पुलिस चौकी की स्‍थापना की जाएगी? यदि हाँ, तो कब तक एवं यदि नहीं, तो कारण बतावें।

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) जी नहीं। ग्राम मझियार की आबादी 4500 है एवं थाना बैकुन्ठपुर से इसकी दूरी लगभग 12 किलोमीटर है। इस पंचायत से लगे 18 गांव हैं, जो दस्यु प्रभावित क्षेत्र नहीं है। (ख) ग्राम मझियार में नवीन पुलिस चौकी खोले जाने का प्रस्ताव शासन के द्वारा नवीन पुलिस चौकी की स्थापना हेतु निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप नहीं पाए जाने से अमान्य किया गया। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

दोषी लिपिकों पर कार्यवाही

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

20. ( *क्र. 316 ) श्री राज्‍यवर्धन सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या कार्यालय कलेक्‍टर जिला राजगढ़ (ब्‍यावरा) के पत्र क्रमांक 7202/शिकायत/16 राजगढ़ दिनांक 28.07.2016 से सचिव कृषि उपज मंडी समिति नरसिंहगढ़ को मंडी समिति नरसिंहगढ़ में 50 लाख रूपये की अनियमितता करने वाले लिपिक श्री अखिलेश शर्मा एवं श्री देवेन्‍द्र नामदेव के विरूद्ध नियमानुसार एफ.आई.आर. दर्ज करवाई जाकर की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन प्रस्‍तुत करने के निर्देश दिये गये थे? (ख) यदि हाँ, तो क्‍या प्रश्‍न दिनांक तक संबंधितों पर एफ.आई.आर. दर्ज करवाई जाकर प्रतिवेदन प्रस्‍तुत कर दिया गया है? (ग) यदि हाँ, तो एफ.आई.आर. एवं प्रतिवेदन की प्रति सहित जानकारी देवें। यदि नहीं, तो उक्‍त संबंध में प्रश्‍न दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं किये जाने के लिये कौन-कौन दोषी है? क्‍या शासन उक्‍त दोषियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो क्‍या और कब तक तथा उपरोक्‍तानुसार दोषियों के विरूद्ध कब तक नियमानुसार एफ.आई.आर. दर्ज कर दी जावेगी?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री सचिन सुभाषचन्‍द्र यादव ) : (क) जी हाँ। (ख) डिप्‍टी कलेक्‍टर जिला राजगढ़ (ब्‍यावरा) के पत्र क्रमांक 7202/शिकायत/16 राजगढ़ दिनांक 28.07.2016 में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्‍व) नरसिंहगढ़ के प्रतिवेदन दिनांक 30.06.2016 को संदर्भित करते हुए मण्‍डी समिति, नरसिंहगढ़ की प्रश्‍नागत शिकायत में लिपिक श्री अखिलेश शर्मा एवं श्री देवेन्‍द्र नामदेव के विरूद्ध नियमानुसार एफ.आई.आर. दर्ज कराने के निर्देश सचिव कृषि उपज मण्‍डी समिति, नरसिंहगढ़ को दिये गये थे, जबकि अनुविभागीय अधिकारी (राजस्‍व) नरसिंहगढ़ के प्रतिवेदन दिनांक 30.06.2016 में उक्‍त दोनों लिपिक स्‍थानीय निवासी एवं लम्‍बे अर्से से कार्यरत होने से मण्‍डी समिति नरसिंहगढ़ से अन्‍यत्र स्‍थानांतरित करने की अनुशंसा की गई थी। उपरोक्‍त स्थिति में म.प्र. राज्‍य कृषि विपणन बोर्ड के पत्र दिनांक 27.11.2018 से कलेक्‍टर जिला राजगढ़ को जिला प्रशासन की अनुशंसा के आधार पर उक्‍त दोनों लिपिकों का मण्‍डी समिति नरसिंहगढ़ से अन्‍यत्र स्‍थानांतरित किया जाना अवगत कराते हुए उनके विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज करने हेतु समुचित आधार स्‍पष्‍ट करने हेतु लिखा गया। इसके अनुक्रम में कलेक्‍टर, जिला राजगढ़ के पत्र दिनांक 14.03.2019 द्वारा संसूचित किया गया है कि अनुविभागीय अधिकारी (राजस्‍व) नरसिंहगढ़ के प्रतिवेदन दिनांक 30.06.2016 की पुनर्समीक्षा करवाई गई, जिसके संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (भा.प्र.से.) (राजस्‍व) द्वारा प्रस्‍तुत पुनर्समीक्षा प्रतिवेदन दिनांक 12.02.2019 अनुसार प्रश्‍नागत प्रकरण अंतर्गत श्री अखिलेश शर्मा एवं श्री देवेन्‍द्र नामदेव मण्‍डी कर्मचारियों को नरसिंहगढ़ से स्‍थानांतरित किये जाने हेतु प्रस्‍ताव प्रेषित किया गया था। एफ.आई.आर. दर्ज कराने हेतु प्रस्‍तावित नहीं किया गया है। अत: श्री अखिलेश शर्मा एवं श्री देवेन्‍द्र नामदेव लिपिकों के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कराने की स्थिति नहीं है। तथापि म.प्र. राज्‍य कृषि विपणन बोर्ड स्‍तर से करवाई गई जाँच में से श्री अखिलेश शर्मा, लिपिक के विरूद्ध रिकार्ड संधारण में लापरवाही बरतने के लिये अनुशासनात्‍मक कार्यवाही की गई है। (ग) उत्‍तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्‍य में प्रश्‍न उद्भूत नहीं होता है।

ग्राम रोजगार सहायकों की स्थानांतरण नीति

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

21. ( *क्र. 127 ) श्री अनिरुध्द मारू : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                   (क) ग्राम रोजगार सहायक (सहायक सचिव) के स्थानांतरण के अधिकार जिले में किसको प्रदत्त हैं? ग्राम रोजगार सहायक (सहायक सचिव) के कितने प्रतिशत स्थानांतरण किये जा सकते हैं? इस संबंध में शासन की क्या प्रक्रिया है? (ख) वर्तमान में पूरे प्रदेश में ग्राम रोजगार सहायक (सहायक सचिव) के कितने पद रिक्त हैं? सरकार द्वारा इन रिक्त पदों पर भर्ती करने की क्या योजना है?

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) ग्राम रोजगार सहायक के स्‍थानांतरण का प्रावधान नहीं है। अत: शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) 2248 पद रिक्‍त हैं। रिक्‍त पदों पर जिला स्‍तर पर भर्ती का प्रावधान है। वर्तमान में रिक्‍त पदों पर भर्ती की कोई योजना नहीं है।

प्रदेश में घटित अपराधों की संख्‍या

[गृह]

22. ( *क्र. 591 ) श्री गोपाल भार्गव : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                    (क) 01 जनवरी, 2019 से प्रश्‍न दिनांक तक प्रदेश में हत्‍या, चोरी, लूटपाट, डकैती, महिलाओं पर अत्‍याचार एवं बलात्‍कार के कुल कितने प्रकरण दर्ज हुये हैं? जिलेवार जानकारी दें। (ख) क्‍या अपराधों की संख्‍या में दिनों दिन वृद्धि हो रही है तथा दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही नहीं हो पा रही है? इसके लिये कौन दोषी है? (ग) कितने प्रकरणों में अभियोजन की कार्यवाही हो गई है तथा कितने शेष हैं? (घ) न्‍यायालयों में दोषियों विशेष कर बालिका अपराधों के मामले में कितने दोषियों को समयावधि में न्‍यायालय से सजा दिलाई गई है?

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार। (ख) जी नहीं। प्रश्‍नांश (क) में अंकित अपराध शीर्षों में विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2019 में कमी परिलक्षित हुई है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार।              (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ’’द’’ अनुसार।

कृषकों की दलहनी फसलों का भुगतान

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

23. ( *क्र. 491 ) श्री सुनील सराफ : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्र.क्र. 53 दिनांक 04-12-2017 के (क) उत्‍तर में वर्ष 2017-18 में दर्शाई गई अरहर, मूंग, उड़द, मसूर, चना का भुगतान किन्‍हें किया गया उनके नाम, बैंक नाम, अकाउंट नंबर, भुगतान राशि सहित दलहनवार बतायें। (ख) प्रश्‍नांश (क) संदर्भित प्रश्‍न के (ग) उत्‍तर में वर्णित कर्मचारियों, अधिकारियों से क्‍या राशि वसूल की गई है? यदि नहीं, तो कारण बतायें। उत्‍तर में दर्शाये जाँच प्रतिवेदन की प्रमाणित प्रति भी देवें। (ग) उच्‍च अधिकारियों द्वारा वसूली न करके दोषी अधिकारियों, कर्मचारियों को संरक्षण देने पर शासन उन पर कब तक कार्यवाही करेगा? यदि नहीं, तो क्‍यों?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री सचिन सुभाषचन्‍द्र यादव ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

रतलाम पुलिस लाईन के आवासों की मरम्‍मत

[गृह]

24. ( *क्र. 584 ) श्री चेतन्‍य कुमार काश्‍यप : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रतलाम पुलिस लाईन के जर्जर आवासों, नालियों तथा सड़कों की मरम्‍मत का कार्य कब तक करा दिया जायेगा? (ख) क्‍या इन जर्जर आवासों में रह रहे पुलिस कर्मचारियों और इनके परिवारजनों को काफी परेशानी हो रही है? यदि हाँ, तो इनके मरम्‍मत कार्य की वर्तमान स्थिति क्‍या है?

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) पुलिस लाईन स्थित आरक्षकों के ब्लॉक की सीवर लाईन व नालि‍यों के निर्माण एवं सड़कों की मरम्मत का कार्य करवाया गया है। (ख) रतलाम पुलिस लाईन में स्थित जर्जर आवासों में कोई भी पुलिस कर्मचारी निवासरत नहीं है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

किसानों को फसल बीमा की राशि का भुगतान

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

25. ( *क्र. 796 ) श्री करण सिंह वर्मा : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) इछावर विधान सभा क्षेत्र के कितने किसानों को वर्ष 2016 से 2019 तक फसल बीमा की राशि प्राप्‍त हुई तथा कितने किसानों को अभी तक राशि प्राप्‍त नहीं हुई है? (ख) प्रश्‍नांकित कितने किसानों को सहकारी एवं राष्‍ट्रीयकृत बैंकों से बीमे की राशि अभी तक प्राप्‍त नहीं हुई है?                         (ग) प्रश्‍नांकित बीमे की राशि का भुगतान कब तक किया जावेगा?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री सचिन सुभाषचन्‍द्र यादव ) : (क) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत इछावर विधान सभा क्षेत्र में खरीफ 2016 से रबी 2017-18 तक क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान किया गया है। क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान उन पात्र कृषकों को किया गया है जिनकी अधिसूचित क्षेत्र की अधिसूचित फसलों में उपज में कमी पाई गई थी। खरीफ 2016, रबी 2016-17, खरीफ 2017 एवं रबी 2017-18 हेतु सहकारी एवं राष्‍ट्रीयकृत बैंकों में 220235 बीमित कृषक थे, जिसमें 79905 पात्र कृषकों को दावों का भुगतान किया गया है अर्थात शेष 140330 कृषकों की उपज में कमी नहीं पाई जाने के कारण क्षतिपूर्ति राशि हेतु पात्र नहीं है। विवरण संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) उत्‍तरांश (क) अनुसार। (ग) खरीफ 2018 एवं रबी 2018-19 मौसम के लिये फसल कटाई प्रयोग के आंकड़े आयुक्‍त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्‍त द्वारा बीमा कंपनी को उपलब्‍ध कराया जाना प्रक्रियाधीन है। उक्‍त आंकड़े प्राप्‍त होने पर दावों की गणना कर उपज में कमी पाये जाने पर पात्र कृषकों को दावों का भुगतान किया जावेगा।

परिशिष्ट - ''नौ''

 

 

भाग-2

नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रुप में परिवर्तित तारांकित प्रश्नोत्तर


कीटनाशकों के मानव जीवन व भूमि पर प्रभाव

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

1. ( क्र. 2 ) डॉ. सीतासरन शर्मा : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कृषि/फल एवं सब्‍जी उत्‍पादन हेतु किस-किस कंपनी के किस-किस कीटनाशक का प्रयोग कितनी मात्रा में किया जा सकता है? (ख) प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित किस कीटनाशक में किन-किन रासायनिक पदार्थों का प्रयोग किया जा रहा है? इनमें से कौन से रसायन ऐसे हैं जिनके प्रयोग पर विदेशों में प्रतिबंध है? (ग) किस कीटनाशक का भूमि पर एवं कृषि/फल/सब्‍जी पर कितने दिन तक प्रभाव रहता है? (घ) क्‍या मूंग एवं अन्‍य फसलों को सुखाने के लिए खतरनाक कीटनाशकों का उपयोग बड़े पैमाने पर किया जा रहा है? (ड.) क्‍या शासन द्वारा कीटनाशकों के बढ़ते प्रयोग से मानव शरीर पर हो रहे प्रभावों का आंकलन किया गया है? यदि नहीं, तो क्‍यों? यदि हाँ, तो आंकलन की जानकारी दें। (च) कीटनाशकों के बढ़ते उपयोग के कारण भूमि से कौन-कौन से पदार्थ/रसायन समाप्‍त हो रहे हैं?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री सचिन सुभाषचन्‍द्र यादव ) : (क) उत्‍पादक कंपनियों के द्वारा किए गए उत्‍पादित कीटनाशकों के नाम से अनुशंसा नहीं की जाती है कृषि विश्‍वविद्यालयों द्वारा कीटनाशक दवाओं के सक्रिय तत्‍व के आधार पर अनुशंसा की जाती है जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- दो अनुसार है। विदेशों में प्रतिबंधित रसायनों की जानकारी विभाग में उपलब्‍ध नहीं हैं। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- एक अनुसार है। (घ) जी, नहीं। (ड.) जी, नहीं। उक्‍त विषय विभाग से संबंधित नहीं। (च) अनुसंधान संबंधी जानकारी विभाग में उपलब्‍ध नहीं है।

कृषि ऋण माफी योजना 

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

2. ( क्र. 39 ) श्रीमती नीना विक्रम वर्मा : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) धार जिले में सहकारी बैंकों तथा अन्य बैंकों का कुल कितने किसानों का कुल कितनी धन राशि का कृषि ऋण दिनांक 31 मार्च 2018 की स्थिति में बाकी था? सारणीक रूप में बतायें। (ख) क्या राज्य शासन की कृषि ऋण माफी योजना धार जिले में भी लागू की गई है? (ग) यदि हाँ, तो सहकारी बैंक एवं अन्‍य बैंकवार कुल कितने कृषकों का कुल कितनी धन राशि का ऋण माफ किया गया तथा इस हेतु कितनी धनराशि प्रत्येक सहकारी बैंक तथा अन्य बैंकों को प्रदाय की जा चुकी है? सारणीक रूप में बतायें। (घ) किसान ऋण माफी योजना अंतर्गत 31 मार्च 2018 की स्थिति में जिले में किसानों पर कुल ऋण की राशि तथा प्रश्न पूछे जाने की दिनांक तक सहकारी बेंक एवं अन्‍य बैंकों के माध्यम से कृषकों के ऋण माफी के योग के अंतर की राशि कब तक समस्त ऋणी कृषकों के खाते में जमा कर दी जावेगी?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री सचिन सुभाषचन्‍द्र यादव ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' (कॉलम न. 04 एवं 05 में) अनुसार है। (ख) जी हाँ। (ग) जिला सहकारी केन्‍द्रीय बैंक मर्या. धार से संबंधित 94 समितियों में कुल 50589 किसानों की राशि रू. 1707417882.27 मात्र धन राशि का ऋण माफ किया गया है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। स्‍वीकृत प्रकरणों में कृषकों के ऋण खातों में राशि समायोजित कर दी गई है। राष्‍ट्रीयकृत बैंकों के कुल 8695 किसानों का 404364731.00 रूपये का ऋण माफ किया गया है। राष्‍ट्रीयकृत बैंकों के भुगतान हेतु राशि रूपये 404421904/- प्राप्‍त हुआ। सारणीक जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- स अनुसार है। (घ) योजनान्‍तर्गत पात्रता अनुसार कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

ड्रिप सिस्टम एवं पॉली ग्रीन हाउस क्रय करने पर अनुदान

[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]

3. ( क्र. 42 ) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या ड्रिप सिस्टम के उपयोग से कम पानी में सफलता पूर्वक फसलें उत्पादित की जा रही हैं? (ख) यदि हाँ, तो क्या ड्रिप सिस्टम को बढ़ावा देने हेतु किसानों को 75 प्रतिशत अनुदान पर ड्रिप सिस्टम एवं पॉली ग्रीन हाउस उपलब्ध कराने पर विचार किया जावेगा? यदि हाँ, तो कब तक?              (ग) क्या वर्तमान में किसानों से जितनी राशि लेकर ड्रिप सिस्टम एवं पॉली ग्रीन हाउस उपलब्ध कराया जा रहा है लगभग उतनी राशि के ड्रिप सिस्‍टम एवं पाली ग्रीन हाऊस खुले बाजार में उपलब्ध है?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री सचिन सुभाषचन्‍द्र यादव ) : (क) जी हाँ। (ख) ड्रिप सिस्‍टम को बढ़ावा देने हेतु किसानों को भारत सरकार की प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के दिशा-निर्देशानुसार लघु/सीमान्‍त कृषक अ.जा./अ.ज.जा. 65 प्रतिशत एवं सामान्‍य कृषक 60 प्रतिशत, बड़े कृषक अ.जा./अ.ज.जा./सामान्‍य 55 प्रतिशत अनुदान देने का प्रावधान है। पॉली ग्रीन हाउस में 50 प्रतिशत अनुदान भारत सरकार की एकीकृत बागवानी मिशन योजनांतर्गत दिये जाने का प्रावधान है। दोनों योजनाओं का क्रियान्‍वयन भारत सरकार के दिशा-निर्देश अनुसार किया जाता है। 75 प्रतिशत अनुदान का विचार संभव नहीं है। (ग) विभाग द्वारा ड्रिप सिस्‍टम एवं पॉली हाउस निर्माण कंपनियों का पंजीयन कर उच्‍च गुणवत्‍तायुक्‍त BIS मानक के सिस्‍टम कृषकों को उपलब्‍ध करवाये जाते हैं। जबकि खुले बाजार में विभिन्‍न क्‍वालिटी के सिस्‍टम उपलब्‍ध होते हैं। अत: इसकी तुलना करना संभव नहीं होगा।

हाईब्रिड धान नर्सरी 

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

4. ( क्र. 101 ) श्री संजय सत्येन्द्र पाठक : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कटनी जिले में हाईब्रिड नर्सरी योजना के अंतर्गत वर्ष 2018-19 में किस विकासखण्‍ड में कितने हेक्‍टेयर में नर्सरी का कार्यक्रम लिया गया एवं वर्ष 2019-20 में कितना कार्यक्रम प्रस्‍तावित है? (ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में डाली गई नर्सरी से विजयराघवगढ़ विधान सभा क्षेत्र के कितने विकासखण्‍ड के कितने किसानों के यहां मेडागास्‍कर पद्धति से रोपण कराई गई? ग्रामवार अवगत करायें। (ग) क्‍या कृषकों के यहां बिना मेडागास्‍कर पद्धति के रोपणी कराकर शासन का योजना के क्रियान्‍वयन में अपव्यय किया गया एवं जिला स्‍तर पर घटिया बीज मंगाकर आर्थिक लाभ जिला स्‍तर पर प्राप्‍त किया गया। (घ) यदि प्रश्‍नांश (ग) में हाँ तो दोषी अधिकारी पर क्‍या कार्यवाही की जायेगी? यदि हाँ, तो कब तक?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री सचिन सुभाषचन्‍द्र यादव ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है।              (ग) उत्‍तरांश (ख) अनुसार शेष प्रश्‍न ही उपस्थि‍त नहीं होता। (घ) उत्‍तरांश (ग) के संदर्भ में प्रश्‍न ही उपस्थि‍त नहीं होता।

बीज का क्रय

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

5. ( क्र. 102 ) श्री संजय सत्येन्द्र पाठक : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2018-19 से प्रश्‍न दिनांक तक कृषि विभाग द्वारा किस-किस योजना में  कितना-कितना बीज क्रय किया गया तथा वर्ष 2018-19 से प्रश्‍न दिनांक तक जिला कटनी किसान कल्‍याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा किस-किस योजना में कितना-कितना बीज वितरण किया गया? योजनावार, फसलवार, संस्‍थावार बीज वितरण की जानकारी देवें एवं यह भी बताये कि मध्‍यप्रदेश बीज निगम कटनी के पास एवं जिले के बीज उत्‍पादन समितियों के पास उक्‍त अवधि में कितना-कितना बीज उपलब्‍ध था? विभिन्‍न योजनाओं में कितना वितरण किया गया? (ख) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में बीज निगम एवं जिले की बीज उत्‍पादन समितियों के पास बीज उपलब्‍ध होने के बाद भी जिले के बाहर बीज उत्‍पादन समितियों से बीज खरीदने हेतु किसकी अनुमति ली गई? यदि बिना अनुमति के बीज क्रय किया गया तो उसके लिये कौन अधिकारी दोषी है? (ग) नियम विरूद्ध जिले के बाहर की समितियों से बीज क्रय करने के दोषी अधिकारी पर क्‍या अनुशासनात्‍मक कार्यवाही की जायेगी? यदि नहीं, तो क्‍यों? क्‍या शासन के निर्देश हैं कि यदि बीज निगम के पास बीज उपलब्‍ध है तो अन्‍य संस्‍थाओं से बीज क्रय नहीं किया जाये? यदि हाँ, तो क्‍या इसके बाद भी नियमों की अवहेलना कर क्रय किया गया? यदि हाँ, तो क्‍या दोषी अधिकारी को जिले के प्रभार से अलग किया जायेगा?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री सचिन सुभाषचन्‍द्र यादव ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

क्षेत्रीय मंडी कार्यों के संबंध में

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

6. ( क्र. 109 ) डॉ. राजेन्‍द्र पाण्‍डेय : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जावरा कृषि उपज मंडी समिति अंतर्गत शासन/विभाग एवं मंडी बोर्ड द्वारा पिपलोदा तहसील के अंतर्गत उप मंडी सुखेडा व पिपलोदा तथा जावरा तहसील अंतर्गत फल,फूल,सब्जी मंडी खाचरौद नाका एवं अरनिया पीथा मंडी क्षेत्र में अनेक निर्माण कार्यों की स्वीकृति दी गयी है?                    (ख) यदि हाँ, तो वर्ष 2016-17 से लेकर 2018-19 तक किन-किन निर्माण कार्यों एवं कृषक सुविधाओं हेतु किन-किन कार्यों के लिए क्या-क्‍या स्वीकृतियां दी गयी है? (ग) उपरोक्त उल्लेखित वर्षों में स्वीकृत हुए कार्यों हेतु कितना-कितना बजट आवंटित किया गया, उसमें से कितना               किन-किन कार्यों पर व्यय हुआ? कितने कार्य अपूर्ण होकर शेष रहे? वे कब पूर्ण होगे? (घ) स्वीकृत कार्य किस दिनांक को स्वीकृत होकर किस दिनांक को कार्य स्थल पर कार्य प्रारम्भ हुए? कार्य प्रारम्भ से लेकर प्रश्न दिनांक तक कार्यवार कब-कब, कितना-कितना व्यय हुआ? कार्यों की स्थिति व भौतिक सत्यापन से अवगत करायें?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री सचिन सुभाषचन्‍द्र यादव ) : (क) जी हाँ। (ख) वर्ष 2016-17 से लेकर 2018-19 तक स्‍वीकृत निर्माण कार्यों एवं कृषक सुविधाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) उल्‍लेखित वर्षों में स्‍वीकृत कुल 34 कार्यों के लिए राशि रू. 2055.16 लाख का बजट आवंटित किया गया है तथा स्‍वीकृत कार्यों पर वर्तमान तक रू. 1406.67 लाख का व्‍यय हुआ है। स्‍वीकृत कार्यों में से 14 कार्य पूर्ण हो गये है, शेष 20 कार्य निर्धारित समय में पूर्ण हो जायेगा। विस्‍तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (घ) कार्य स्‍वीकृति, प्रारम्‍भ दिनांक तथा व्‍यय एवं भौतिक स्थिति की जानकारी का विस्‍तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।

जिलाबदर अपराधियों पर कार्यवाही 

[गृह]

7. ( क्र. 118 ) श्री कुँवरजी कोठार : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि               (क) विधानसभा क्षेत्र सारंगपुर अंतर्गत वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 में प्रश्न दिनांक तक  जिलाबदर के कितने-कितने प्रकरणों में अपराधियों पर जिलाबदर की कार्यवाही की जाकर जिले के बाहर किया गया? वर्षवार नाम, पता एवं कितने अवधि के लिये जिलाबदर किया गया? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार जिलाबदर के कितने अपराधियों में से कितने-कितने अपराधी पुलिस एवं स्थानीय पुलिस प्रशासन की मिलीभगत से यथास्थान पर या जिले की सीमा के भीतर निवासरत हैं? जिलाबदर होने के पश्‍चात् भी अपराधी को पुलिस द्वारा उसी जिले में पकड़े जाने पर क्या कार्यवाही की गई? (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार क्‍या जिलाबदर अपराधियों को पुलिस अधिकारी/पुलिस द्वारा पकड़े जाने के पश्चात बिना रासुका की कार्यवाही कर छोड़ा गया हैं? ऐसे कितने जिलाबदर अपराधियों को छोड़ा गया हैं? नामवार, पतावार जानकारी देवें। छोड़े जाने के कारण स्पष्ट करें। दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही कब तक की जावेगी?

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार। (ख) पुलिस एवं स्‍थानीय प्रशासन की मिलीभगत से किसी भी जिलाबदर अपराधी का जिले में रहना नहीं पाया गया। जिला बदर उल्‍लंघन करने वालों पर की गयी कार्यवाही की जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार। (ग) जी नहीं। शेषांश का प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - ''दस''

प्रदेश में बढ़ते सायबर अपराध

[गृह]

8. ( क्र. 125 ) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                    (क) दिनांक 1 जनवरी 2018 से प्रश्‍न दिनांक तक प्रदेश में किन-किन थानों में कितने सायबर अपराध किस-किस तरह के दर्ज हैं तथा कितने सायबर प्रकरणों का निराकरण किया गया? प्रदेश में सर्वाधिक सायबर अपराध कौन से शहर में उक्‍त अवधि में दर्ज हुये हैं? शहर का नाम बतायें।               (ख) क्‍या प्रदेश में सायबर अपराध से जुड़ी विभिन्‍न घटनाओं को सूक्ष्‍मता से जाँच करने के लिये सायबर केस में परिपूर्ण श्रेष्‍ठ अधिकारियों की कमी है? क्‍या विभाग मानता है कि सायबर अपराध से निपटने के लिये प्रत्‍येक जिले में अति संसाधन युक्‍त सायबर सेंटर की कमी है? यदि नहीं, तो क्‍या प्रदेश के समस्‍त थानों में सायबर अपराध से जुड़ी अपराधिक घटनाओं से निपटने के लिये प्रत्‍येक थाना सक्षम है? यदि नहीं, तो इन्‍हें कब तक योग्‍य अधिकारी एवं संसाधनों से सक्षम बनाया जायेगा? (ग) प्रदेश में वर्तमान में सायबर अपराध से निपटने के लिये कितने योग्‍य अधिकारी  कहाँ-कहाँ कार्यरत है? (घ) उक्‍त अवधि में केन्‍द्र से सायबर अपराध से निपटने के लिये कब-कब संयुक्‍त बैठक आयोजित कर किस-किस प्रकार के निर्देश विभाग को प्राप्‍त हुये?

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

चोरी के प्रकरणों में की गई कार्यवाही

[गृह]

9. ( क्र. 133 ) श्री इन्‍दर सिंह परमार : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या शाजापुर जिले के पुलिस थाना शुजालपुर मंडी एवं सिटी अंतर्गत (01) रामचन्‍द्र धाकड़ पिता मांगीलाल निवासी, ग्राम जामनेर द्वारा दिनांक 24/05/2019 को, (02) देवकरण धाकड़ पिता नारायण निवासी ग्राम जामनेर द्वारा दिनांक 25/05/2019 को, (03) जगदीश पिता मांगीलाल जाति अ.जा. द्वारा दिनांक 05/05/2019 को, (04) श्रीमती रामरेखा प्रजापति पति रमेशचंद्र निवासी जगन्‍नाथपुरी कालोनी जे.एन.एस. कालेज के पास शुजालपुर मंडी द्वारा दिनांक 28/05/2019 को एवं पुलिस थाना कालापीपल अंतर्गत (01) जमनाप्रसाद पिता किशोरलाल निवासी ग्राम मांदलाखेडी द्वारा दिनांक 12/11/2019 को, पुलिस थाना अवन्‍तीपुर बड़ोदिया अंतर्गत गोपाल सिंह पिता बाबूलाल राजपूत निवासी ग्राम ढाबला हुसैनपुर द्वारा दिनांक 07/05/2019 को चोरी के संबंध में एवं पुलिस थाना सलसलाई अंतर्गत ओंकारसिंह पिता बलदेव सिंह निवासी सलसलाई द्वारा दिनांक 05/05/2018 को गुमटी में आग लगाने के संबंध में प्रकरण पंजीबद्ध करने हेतु आवेदन दिया हैं? (ख) क्‍या प्रश्‍नांश (क) के सभी प्रकरणों को पंजीबद्ध कर लिया गया हैं? यदि हाँ, तो उन प्रकरणों में क्‍या कार्यवाही की गई हैं? प्रकरणवार जानकारी देवें। (ग) प्रश्‍नांश (क) के प्रकरणों को पंजीबद्ध नहीं कर क्‍या पुलिस द्वारा चोरों को संरक्षण दिया जा रहा है?

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) एवं (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार। (ग) जी नहीं।

परिशिष्ट - ''ग्‍यारह''

 

पुलिस थानों में पदों एवं संसाधन की उपलब्‍धता 

[गृह]

10. ( क्र. 140 ) श्री आलोक चतुर्वेदी : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि              (क) छतरपुर जिले में कितने पुलिस थाने, चौकी एवं कोतवाली कहाँ-कहाँ पर स्थित हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुक्रम में प्रश्न दिनांक तक उक्त में कितने पद स्वीकृत हैं? कितने कार्यरत हैं? रिक्त पदों को कब तक और कैसे भर दिया जावेगा? (ग) विभाग द्वारा जिला पुलिस को क्या-क्या संसाधन उपलब्ध कराने के प्रावधान हैं? प्रश्न दिनांक तक छतरपुर जिले में उक्त संसाधनों में से कौन-कौन से उपलब्ध हैं? कौन-कौन से अप्राप्त हैं? अप्राप्त संसाधन कब तक प्राप्त हो जावेंगे?

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार। (ख) आरक्षक संवर्ग में जिले में पदस्थ 107 नव आरक्षकों जो प्रशिक्षण में है, प्रशिक्षण उपरांत जिले में आमद दिये जाने के बाद आरक्षक के 95 रिक्त पदों की पूर्ति हो जायेगी। निरीक्षक, सहायक उप निरीक्षक, प्रधान आरक्षक पदों की पूर्ति पदोन्नति से की जाती है वर्तमान में पदोन्नति से संबंधी प्रकरण मान. उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन होने से स्थगित है। (ग) कानून व्यवस्था एवं अपराधों के रोकथाम हेतु जिला पुलिस बल छतरपुर के लिये सभी संसाधन पुलिस अधीक्षक को प्रदाय किये गये है जो पर्याप्त है। उनके द्वारा थाना/चौकी में संसाधन उपलब्ध कराया जाता है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

प्रिज्‍म सीमेंट कंपनी के विरूद्ध आप‍राधिक प्रकरण

[गृह]

11. ( क्र. 141 ) श्री प्रदीप पटेल : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या कार्यालय पुलिस अधीक्षक जिला सतना के पत्र क्र. पु.अ./सतना/ओ.एम./विसप्र./23/2017 दिनांक 18.07.2017 से नगर पुलिस अधीक्षक एवं उप पुलिस अ‍धीक्षक मुख्‍यालय सतना को आठ (8) बिन्‍दुओं पर पत्र जारी किया गया था? क्‍या नगर पुलिस अधीक्षक ने पत्र क्रमांक/न.पु.अ./सतना/2094/17, दिनांक 04.09.2017 से थाना प्रभारी एवं चौकी प्रभारी बाबूपुर को तेरह (13) बिन्‍दुओं का पत्र लिखा था? क्‍या इन पत्रों में अवैध उत्‍खनन की जाँच एवं कार्यवाही करने का उल्‍लेख था? (ख) क्‍या पुलिस अधीक्षक सतना जिस अवैध उत्‍खनन की जाँच के लिये पत्र लिख रहे हैं उसे विधान सभा के पटल पर तीन बार अवैध उत्‍खनन खनिज विभाग स्‍वीकार कर चुका है? जैसे प्रश्‍न क्रमांक 2246 दिनांक 28 फरवरी 2017 में तत्‍कालीन खनिज मंत्री ने 3 एकड़ 60 डेसीमिल में अवैध उत्‍खनन होना स्‍वीकार किया है एवं तारांकित प्रश्‍न क्रमांक 2882 दिनांक 28 फरवरी 2017 को खनिज मंत्री ने सदन में उत्‍तर दिया जिसमें स्‍वीकार किया है कि अवैध उत्‍खनन पाया गया तथा तारांकित प्रश्‍न क्रमांक 695 दिनांक 21 फरवरी 2019 के परिप्रेक्ष्‍य में जिला खनिज अधिकारी सतना ने संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म को पत्र क्रमांक 419/खनिज/2019 सतना दिनांक 10.02.2019 से लेख किया जिसके बिन्‍दु क्रमांक 5 में अवैध उत्‍खनन पाया गया है? (ग) क्‍या प्रिज्‍म सीमेंट लिमिटेड मनकहरी जिला सतना के द्वारा रामस्‍‍थान में अनुसूचित जाति के लोगों को आवंटित भूमि बिना कलेक्‍टर की अनुमति से अवैध रूप से क्रय करने पर एस.डी.एम. रघुराजनगर ने दिनांक 02.02.2019 को म.प्र. शासन के नाम पर पुन: दर्ज किया? इस पर भी जिला पुलिस ने प्रिज्‍म सीमेंट के विरूद्ध शासकीय दस्‍तावेजों की कूट रचना का प्रकरण प्रश्‍नति‍थि तक क्‍यों कायम नहीं किया है? (घ) क्‍या म.प्र. शासन गृह (पुलिस) विभाग एवं पुलिस महानिदेशक म.प्र. पुलिस सतना जिले के पुलिस विभाग को प्रिज्‍म सीमेंट क. सतना एवं अन्‍य के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज करने के आदेश जारी करेंगे? अगर हाँ तो कब तक?

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। प्रश्नांश में उल्लेखित विधानसभा प्रश्नों में अवैध उत्खनन होना स्वीकार किया गया है तथा इसी तारतम्य में खनिज अधिकारी सतना द्वारा संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म को प्रश्नांश में उल्लेखित पत्र दिनांक 10.02.2019 से ग्राम रामस्थान के खसरा क्रमांक 1238 के अंश रकबा 0.60 एकड़ तथा खसरा क्रमांक 991 के अंश रकबा 0.20 एकड़ में अवैध उत्खनन होने का लेख किया गया था। (ग) जी हाँ। प्रिज्म सीमेंट लिमिटेड मनकहरी जिला सतना द्वारा मौजा रामस्थान में पट्टे पर आवंटित भूमि को कलेक्टर की बगैर अनुमति के क्रय किया गया था। एस.डी.एम. रघुराजनगर द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक 43अ-74/2018-19 में पारित आदेश दिनांक 02.02.2019 से कुल आराजी 26 किता कुल रकबा 12.940 हेक्टेयर को मध्यप्रदेश शासन घोषित किया गया। प्रश्नांश में उल्लेखित अनुसार ऐसी कोई सूचना पुलिस को प्राप्त नहीं होने के कारण प्रकरण कायम नहीं किया गया। (घ) प्राप्त साक्ष्य अनुसार विधिसम्मत कार्यवाही की जावेगी।

मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही 

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

12. ( क्र. 142 ) श्री प्रदीप पटेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या जनपद पंचायत नागौद में मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी के रूप में पदस्‍थ रह चुके ओपी अस्‍थाना के विरूद्ध थाना जसों जिला सतना में अपराध पंजीबद्ध होने के बाद न्‍यायालय नागौद में चालन पेश हो चुका हैं? राज्‍य शासन द्वारा उक्‍त सी.ई.ओ. को प्रश्‍नतिथि तक निलंबित क्‍यों नहीं किया गया हैं? (ख) क्‍या उक्‍त सी.ई.ओ. के विरूद्ध उचेहरा न्‍यायालय एवं नागौद न्‍यायालय में 420 के प्रकरण का चालान प्रश्‍न तिथि तक पेश हो चुका हैं तथा उसमें चार्ज भी लग चुका हैं, लेकिन आज दिनांक तक निलंबित नहीं किया गया? विभाग कब तक उक्‍त सी.ई.ओ. को निलंबित करने के आदेश जारी करेगा? जारी आदेश की एक एक प्रति दें? अगर नहीं करेगें तो क्‍यों? (ग) क्‍या सतना जिले के जनपद पंचायत नागौद एवं उचेहरा तथा वर्तमान में पन्‍ना जिले के गुनौर जनपद में पदस्‍थ सी.ई.ओ. के विरूद्ध तीनों जनपदों में पदस्‍थापना के दौरान इनके विरूद्ध कितनी जांचें हुयी? उन जांचों में इनके द्वारा कितनी-कितनी राशि का गबन किया गया? उसका विवरण बिन्‍दुवार जाँच प्रतिवेदनों सहित प्रश्‍नकर्ता को उपलब्‍ध कराया जाये तथा जाँच में दोषी पाये जाने के बाद कितने प्रकरणों में एफ.आई.आर. हुयी है तथा कितनों में इस्‍तगासा के माध्‍यम से मामला न्‍यायालय में पहुंचा? जांचों में वित्‍तीय अनियमितता पाये जाने के बाद कितने मामलों में एफ.आई.आर. नहीं करायी गई? प्रकरणवार जानकारी दें। (घ) उक्‍त सी.ई.ओ. के विरूद्ध पन्‍ना जिले में जनपद पंचायत अमानगंज में पदस्‍थापना के दौरान वित्‍तीय अनियमितता एवं भ्रष्‍टाचार संबंधी कितनी जांचे हुयी? उन जांचों में दोषी पाये जाने के बाद क्‍या कार्यवाही की गयी? बिन्‍दुवार बतायें। जाँच रिपोर्टों की एक एक प्रति जनपदवार/जाँचवार/प्रकरणवार/एफ.आई.आर. की प्रतिवार उपलब्‍ध करायें।

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) जी हाँ। प्रकरण में श्री अस्‍थाना के विरूद्ध अभियोजन स्‍वीकृति नहीं चाही गई एवं न ही कोई अभियोजन स्‍वीकृति जारी हुई है। अत: राज्‍य शासन द्वारा निलंबित नहीं किया गया। (ख) जी हाँ। शेष उत्‍तर 'क' अनुसार। (ग) विवरण पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार। पृष्‍ठ 1 से 20 (घ) पन्‍ना जिले में अमानगंज नाम से कोई जनपद पंचायत नहीं है। अत: शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

छतरपुर विधानसभा क्षेत्र में घटित अपराध 

[गृह]

13. ( क्र. 151 ) श्री आलोक चतुर्वेदी : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि              (क) जनवरी 2013 से प्रश्न दिनांक तक छतरपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत हत्या, हत्या का प्रयास, अवैध शराब, जुआ, सट्टा, छेड़छाड़, अवैध हथियार का उपयोग आदि के कितने प्रकरण दर्ज किये गए? वर्षवार अपराध अनुसार संख्या बताये। (ख) प्रश्नांश (क) के अनुक्रम में उपरोक्त प्रकरणों में से कितने प्रकरणों में जाँच पूर्ण कर प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है? अलग-अलग वर्षवार जानकारी प्रदाय करें। (ग) क्‍या छतरपुर शहर में विगत कुछ वर्षों से अवैध हथियार, अवैध लेनदेन (डायरी), गुंडागर्दी, के प्रकरणों में बढ़ोतरी हुई है. इनकी रोकथाम हेतु क्या रणनीति बनाई गयी है?

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) एवं (ख) प्रश्‍नांश की जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट अनुसार।           (ग) जी नहीं। प्रश्नांश में अंकित अपराध शीर्षों में से अवैध हथियार के प्रकरणों में विगत वर्ष की तुलना में वृद्धि परिलक्षित हुई है। इनकी रोकथाम के लिये पुलिस द्वारा आदतन अपराधी एवं गुण्डा तत्वों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।

परिशिष्ट - ''बारह''

भोपाल जिले में घटित विभिन्‍न अपराधों की जानकारी 

[गृह]

14. ( क्र. 153 ) श्री विश्वास सारंग : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भोपाल जिले के सभी थानांतर्गत 01 जनवरी 2019 से प्रश्‍न दिनांक तक बलात्‍कार, छेड़छाड़, महिला उत्‍पीड़न, लूटपाट, चोरी और गुंडागर्दी की घटनायें हुयी हैं? थानावार, अपराधवार संख्‍यावार जानकारी दें।              (ख) प्रश्‍नांश (क) के तहत प्रश्‍न दिनांक तक अपराधों पर क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गयी? थानावार अपराधवार जानकारी दें। (ग) क्‍या भोपाल जिले में 01 जनवरी 2019 से अपराधों का ग्राफ निरंतर बढ़ रहा है? यदि हाँ, तो उसकी रोकथाम के क्‍या-क्‍या उपाय किए गये हैं?

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) प्रश्नांश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार। (ख) प्रश्नांश की जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ  में समाहित है।              (ग) जी नहीं। प्रश्‍नांश (क) में अंकित अपराध शीर्षों में विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2019 में कमी परिलक्षित हुई है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार।

 

ऋण माफी के तहत बैंकों में राशि जमा किया जाना 

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

15. ( क्र. 154 ) श्री विश्वास सारंग : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) किसानों के ऋण माफी योजना के तहत राज्‍य सरकार ने प्रश्‍न दिनांक तक कर्ज माफी के बदले कितनी राशि जिला सहकारी बैंकों व राज्‍य सहकारी बैंक में जमा की है? यदि नहीं, की है तो क्‍यों नहीं की? (ख) क्‍या राज्‍य सरकार द्वारा कर्ज माफी की राशि जमा न करने से बैंक घाटे में चले गये हैं? (ग) यदि हाँ, तो तहत बैंकों को घाटे से उबारने के लिए क्‍या प्रयास किए जा रहे है?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री सचिन सुभाषचन्‍द्र यादव ) : (क) संचालनालय किसान कल्‍याण तथा कृषि विकास विभाग म.प्र. द्वारा जय किसान फसल ऋण माफी  योजना  के तहत सहकारी बैंक मर्यादित भोपाल को वित्‍तीय वर्ष 2018-19 में राशि रूपये 1700.00 करोड़ एवं वित्‍तीय वर्ष 2019-20 में राशि रूपये 900.00 करोड़ कुल राशि रूपये 2600.00 करोड़ उपलब्‍ध करायी गयी है। (ख) उत्‍तरांश 'क' अनुसार प्रश्‍न उद्भूत नहीं होता है। (ग) उत्‍तरांश 'क' अनुसार प्रश्‍न उद्भूत नहीं होता है।

पॉली हाउस निर्माण में अनियमितता

[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]

16. ( क्र. 166 ) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में 1 जनवरी 2017 के बाद कितने पॉली हाउस को कितनी सब्सिडी विभाग द्वारा दी गई? संख्‍या एवं कुल राशि की जानकारी देवें। (ख) प्रदेश में ऐसे कितने कृषक हैं जिनका पॉली हाउस स्‍वीकृत होने के बावजूद उन्‍हें सब्सिडी की राशि नहीं मिली, ऐसी शिकायत किस-किस व्‍यक्ति द्वारा प्रदेश में कहाँ-कहाँ की गई? राशि में की गई अनियमितता के लिये कितने अधिकारी, कर्मचारी के खिलाफ विभाग ने कार्यवाही की? 1 जनवरी 2014 से प्रश्‍न दिनांक तक की जानकारी उपलब्‍ध करायें। (ग) क्‍या प्रदेश में ब्‍लैक लिस्‍टेड कंपनियों द्वारा नाम बदलकर अधिकारियों की अनियमितता के कारण उन्‍हें विभिन्‍न शिकायतों के बावजूद पॉली हाउस निर्माण का कार्य दिया जा रहा है? यदि नहीं, तो घ‍टिया पॉली हाउस निर्माण के सैकड़ों शिकायतों के क्‍या कारण हैं? (घ) क्‍या निर्माण कंपनी द्वारा घटिया प्‍लास्टिक लगाकर किसानों से 20 से 25 लाख रू. की राशि इन कंपनियों को विभाग की सहमति से कृषकों द्वारा प्रदान की जाती है? यदि नहीं, तो घ‍टिया पॉली हाउस निर्माण की किन-किन कंपनियों के खिलाफ 1 जनवरी 2014 से प्रश्‍न दिनांक तक क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री सचिन सुभाषचन्‍द्र यादव ) :  (क) 1 जनवरी 2017 के बाद निर्मित 172 पॉली हाउस को विभाग द्वारा अनुदान राशि (लाख में) रूपये 2158.696 दी गई। (ख) स्‍वीकृत पॉली हाउस का निर्माण होने के पश्‍चात अनुदान देने का प्रावधान है। प्रदेश में किसी भी कृषक से निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्‍चात अनुदान भुगतान न होने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्‍त नहीं हुई है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जी नहीं। प्रश्‍नाधीन अवधि में घटिया निर्माण के संबंध में रतलाम जिले के एक कृषक द्वारा शिकायत प्राप्‍त हुई है। (घ) जी नहीं। घटिया निर्माण के संबंध में रतलाम जिले के एक कृषक द्वारा जैन इरीगेशन कंपनी के खिलाफ शिकायत प्राप्‍त हुई थी, जिस पर की गई कार्यवाही संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। पॉली हाउस निर्माण कार्य में विलंब आदि के संबंध में की गई अन्‍य शिकायतों पर 1 जनवरी 2014 से प्रश्‍न दिनांक तक कंपनियों पर की गई कार्यवाही संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र-2 अनुसार है।

परिशिष्ट - ''तेरह''

नर्मदा क्षिप्रा बहुउद्देश्‍यीय परियोजना की स्‍वीकृति

[नर्मदा घाटी विकास]

17. ( क्र. 181 ) श्री दिलीप सिंह गुर्जर : क्या नर्मदा घाटी विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासन द्वारा नर्मदा-चंबल नदी नागदा लिंक योजना की प्रशासकीय स्‍वीकृति कब प्रदान की गयी है? योजना का विवरण दें। यदि स्‍वीकृ‍ति प्रदान नहीं की गयी है तो क्‍या प्रस्‍तावित है? विवरण दें। (ख) क्‍या नर्मदा क्षिप्रा बहुउद्देशीय परियोजना नाम से एक योजना की प्रशासकीय स्‍वीकृति नर्मदा घाटी विकास विभाग के आदेश क्रमांक एफ-31-19/2017/सत्‍ताईस-एक दिनांक 18.10.2017 से रूपये 2215.64 करोड़ की प्रदान की गयी है? यदि हाँ, तो डी.पी.आर. की कॉपी उपलब्‍ध करायें। (ग) उक्‍त योजना के टेण्‍डरों की स्‍वीकृति किस कम्‍पनी को किन-किन शर्तों, नियमों के तहत, कितनी समयावधि में कार्यपूर्ण करने के अनुबंध के तहत स्‍वीकृति प्रदान की गयी है?              (घ) इस योजना के अन्‍तर्गत ओंकारेश्‍वर बांध के जलाशय से पेयजल, औद्योगिक व सिंचाई उपयोग हेतु उज्‍जैन, नागदा, तराना, घोसला, घटिया, गुराड़ि‍या, गुज्‍जर, मक्‍सी, शाजापुर को कितनी-कितनी जल की मात्रा उपलब्‍ध कराई जायेगी?

नर्मदा घाटी विकास मंत्री ( श्री सुरेन्‍द्र सिंह हनी बघेल ) : (क) जी नहीं। ऐसी कोई योजना प्रस्‍तावित नहीं होने से शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ एवं अ-1 अनुसार है। (ग) मेसर्स लार्सन एण्‍ड टुब्रो कंपनी चैन्‍नई को 42 माह की अनुबंधित समयावधि में पूर्ण करने की स्‍वीकृति प्रदान की गई है। शर्तों का विवरण पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (घ) विस्‍तृत विवरण पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के  प्रपत्र-स  अनुसार है।

कनेक्टिव रोडों की स्‍वीकृति

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

18. ( क्र. 182 ) श्री दिलीप सिंह गुर्जर : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि  (क) प्रश्‍नकर्ता द्वारा माननीय मुख्‍यमंत्री से प्रधानमंत्री सड़क योजना अन्‍तर्गत खाचरौद विधान सभा क्षेत्र में जनहित की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुये कनेक्टिव रोडों की स्‍वीकृति प्रदान करने की मांग करने पर मुख्‍यमंत्री कार्यालय के पत्र क्रमांक 330/सी.एम.एस./एम.एल.ए./212/2019 दिनांक 11.02.2019 के द्वारा प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को क्‍या निर्देश प्रदान किये गये हैं? (ख) निर्देशों के पालन में विभाग द्वारा किन-किन सड़कों की डी.पी.आर. बनाकर शासन को प्रेषित की गई है तथा कितनी सड़कों की स्‍वीकृति प्रदान कर दी गई है? पृथक-पृथक नाम सहित जानकारी देवें।

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) प्रश्‍नांश (क) में उल्लेखित पत्र के क्रम में माननीय मुख्‍यमंत्री कार्यालय द्वारा नियमानुसार आवश्‍यक कार्यवाही करने के निर्देश प्रदान किये गये थे। परीक्षण उपरांत पाया गया कि पत्र में प्रस्तावित सभी 23 मार्गों से संबंधित ग्रामों को पृथक-पृथक पक्के मार्गों से संपर्कता प्राप्त है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार किसी भी ग्राम को दोहरी संपर्कता देने का प्रावधान न होने के कारण प्रश्‍नाधीन मार्गों का निर्माण इस योजनांतर्गत किया जाना संभव नहीं है। (ख) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

कोरेक्‍स एवं गांजे की अवैध बिक्री

[गृह]

19. ( क्र. 197 ) श्री शरदेन्दु तिवारी : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या चुरहट विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत रामपुर नैकिन थाना एवं चुरहट थाना के अंतर्गत कोरेक्‍स एवं गांजे की अवैध बिक्री बड़ी मात्रा में हो रही है, जिस कारण अपराध में वृद्धि हो रही है एवं भावी पीढ़ी पर इसका दुष्‍प्रभाव पड़ रहा है? (ख) इसे रोकने के लिये पुलिस क्‍या कार्यवाही कर रही है? पिछले छ: माह में कितने लोगों के खिलाफ अपराध कायम किये गये हैं? उनके नाम धारा सहित बतावें।

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) जी हाँ। (ख) कोरेक्‍स एवं गांजा की अवैध बिक्री की सूचना प्राप्‍त होने पर ड्रग्‍स कंट्रोल एक्‍ट एवं एनडीपीस एक्‍ट के तहत कार्यवाही की जाती है। पिछले छ: माह में 32 लोगों पर अपराध कायम किये हैं। जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट अनुसार है।

परिशिष्ट - ''चौदह''

मनरेगा योजना का क्रियान्‍वयन

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

20. ( क्र. 200 ) श्री जसमंत जाटव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि               (क) विधान सभा क्षेत्र करैरा के अंतर्गत मनरेगा योजना के तहत विगत 4 वर्षों में (वर्ष 2015-16 से 2018-19 तक) स्‍वीकृत कितने कार्य अपूर्ण हैं? ग्राम पंचायतवार संख्‍या उपलब्‍ध करावें? (ख) मनरेगा योजना के तहत ग्राम पंचायतों द्वारा डिमाण्‍ड लगाने के बाद भी मस्‍टर लंबित रखे जाने का क्‍या कारण हैं? यह भी बतावें कि वर्तमान में कितने मस्‍टर जनरेट किये जाने हेतु लंबित हैं? (ग) क्‍या मनरेगा कन्‍वर्जेशन से स्‍वीकृत पंचायत भवन अभी भी कार्यकारी एजेंसियों द्वारा पूर्ण नहीं किये गये हैं? कितने कार्य स्‍वीकृत थे? कितने अपूर्ण हैं तथा अपूर्ण रहने के क्‍या कारण है तथा किस-किस की लापरवाही के चलते अपूर्ण हैं? कौन-कौन दोषी हैं? (घ) क्‍या ग्राम पंचायत सचिव एवं सरपंच के बिना हस्‍ताक्षरित पासपोर्ट सील के मस्‍टर व्‍हाउचर प्राप्‍त कर ऑनलाइन भुगतान कर दिये जाते हैं, जिस कारण वित्‍तीय अनियमितता की संभावना बनी रहती है? यदि हाँ, तो ऐसा क्‍यों?

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) अपूर्ण कार्य 1707. ग्राम पंचायतवार सूची पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) विधानसभा क्षेत्र करैरा अंतर्गत मनरेगा योजना के तहत ग्राम पंचायतों द्वारा लगाई गई डिमाण्‍ड के विरूद्ध कोई मस्‍टर लंबित नहीं रखा जाता है। वर्तमान में जनपद पंचायत नरवर एवं करैरा अंतर्गत कोई मस्‍टर जारी किये जाने हेतु लंबित नहीं है। (ग) जी हाँ, स्‍वीकृत कार्य 43, अपूर्ण कार्य 20 हैं। योजना मांग आधारित होने से अपूर्ण कार्यों का पूर्ण होना जॉबकार्डधारी परिवारों द्वारा रोजगार की मांग पर निर्भर होने से किसी को दोषी नहीं माना जा सकता। (घ) ग्राम पंचायत की स्‍वीकृति के उपरांत ही भुगतान करने के निर्देश हैं। अत: शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

बी.आर.जी.एफ. योजना के कार्य 

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

21. ( क्र. 201 ) श्री जसमंत जाटव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि                (क) विधान सभा क्षेत्र करैरा के अंतर्गत बी.आर.जी.एफ. योजना अंतर्गत वर्ष  2014-15 से कितने-कितने कार्य ग्राम पंचायतों में स्‍वीकृत हुये हैं तथा कितने कार्य पूर्ण नहीं हैं? वर्षवार सूची उपलब्‍ध कराई जावें। (ख) उक्‍त कार्यों हेतु ग्राम पंचायतों को जो आवंटन उपलब्‍ध हुआ हैं उस आवंटन में से कार्यों को पूर्ण करने के बाद कितनी आवंटन राशि शेष ग्राम पंचायतों में हैं? क्‍या उक्‍त शेष राशि को ग्राम पंचायतों द्वारा किसी अन्‍य कार्यों पर व्‍यय कर लिया गया हैं? व्‍यय करने के पूर्व किस सक्षम अधिकारी से अनुमति ली गई हैं, की जानकारी उपलब्‍ध करावें। (ग) ऐसे कितने कार्य हैं, जो अपूर्ण पड़े हुये हैं तथा पूर्ण कार्यों में से कितने कार्यों के उपयोगिता/पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया गया हैं, क्‍या शेष राशि ग्राम पंचायतों द्वारा वापिस जमा की गई है अथवा नहीं, यदि नहीं, की गई तो क्‍यों इस संबंध में विभाग द्वारा क्‍या कार्यवाही की गई?

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के कालम 5 अनुसार। जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के कालम 12 अनुसार। (ख) शेष राशि की जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के कालम 11 अनुसार, जी नहीं, शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के कालम 12, 14 एवं 15 अनुसार। जी हाँ। ग्राम पंचायत केवल राशि 1.48 लाख शेष रही है, जिसकी वापसी की कार्यवाही प्रचलित है।

परिशिष्ट - ''पंद्रह''

शासकीय आवास रिक्‍त कराये जाना

[गृह]

22. ( क्र. 218 ) श्री अरविंद सिंह भदौरिया : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि  (क) क्‍या संपदा संचालनालय भोपाल के पृष्‍ठांकन आदेश क्र.3312-13 आवंटन/जी दिनांक 20.09.2018 के द्वारा किन-किन व्‍यक्तियों को जी-टाईप के शासकीय आवास आवंटित किये गये थे? (ख) क्‍या प्रश्‍नांकित आवंटन आदेश के पालन में जी 88/79 तुलसी नगर भोपाल (म.प्र.) के आवास के आवंटिती को आवास का आधिपत्‍य प्राप्‍त हो गया है? यदि हाँ, तो कब? यदि नहीं, तो क्‍यों? यदि आधिपत्‍य नहीं दिया गया है तो कब तक आधिपत्‍य दिलाया जावेगा? (ग) क्‍या प्रश्‍नांश (ख) में उल्‍लेखित आवास क्रमांक के पूर्व से आवंटिती कब सेवानिवृत्त हुये हैं तथा क्‍या उनके द्वारा आवास रिक्‍त कर दिया गया है? यदि हाँ, तो कब रिक्‍त किया गया? दिनांक बतावें और यदि नहीं, तो रिक्‍त न कराये जाने का क्‍या कारण है? (घ) आवास क्रमांक जी 88/79, तुलसी नगर भोपाल (म.प्र.) के पूर्व से आवंटिती द्वारा अभी तक आवास रिक्‍त नहीं करने पर संपदा संचालनालय द्वारा बेदखली की कार्यवाही अभी तक क्‍यों नहीं की गयी? बेदखली की कार्यवाही नहीं करने के लिये  कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं तथा उनके वि‍रूद्ध क्‍या प्रशासन द्वारा दण्‍डात्‍मक कार्यवाही की जाएगी? यदि नहीं, तो क्‍यों? अगर हाँ तो क्‍या और कब तक?

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) संपदा संचालनालय के आदेश क्रमांक 3312-13 आवंटन/जी, दिनांक 20.09.2018 के द्वारा शासकीय आवास क्रमांक जी-88/79 (रिक्त होने पर) तुलसी नगर  श्री राजेन्द्र शर्मा, (सहायक वर्ग-तीन), म.प्र. विधानसभा सचिवालय को आवंटित किया गया है। (ख) जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। मप्र लोक परिसर बेदखली अधिनियम 1974 के प्रावधानों अंतर्गत प्रकरण क्रमांक 205/2018 दर्ज कर नियमानुसार बेदखली की कार्यवाही प्रचलित है। शीघ्र आवास का आधिपत्य दिलाया जावेगा। (ग) श्री राकेश कुमार दुबे, (सहायक वर्ग-तीन) कार्यालय वनमण्डल अधिकारी दिनांक 31/01/2018 को सेवानिवृत्त हुये है। उन्होंने आवास रिक्त नहीं किया है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। म.प्र. लोक परिसर बेदखली अधिनियम अंतर्गत नियमानुसार प्रकरण 205/2018 दर्ज कर बेदखली की कार्यवाही प्रचलित है। लोकसभा चुनाव 2019 की आचार संहिता प्रभावशील होने के कारण आवास रिक्त नहीं कराया जा सका। (घ) म.प्र. लोक परिसर बेदखली अधिनियम 1974 के प्रावधानों के अंतर्गत पूर्व आवंटिती के विरूद्ध बेदखली प्रकरण क्रमांक 205/2018 नियमानुसार दर्ज किया जाकर बेदखली की कार्यवाही प्रचलित है। लोकसभा चुनाव 2019 की आचार संहिता प्रभावशील होने के कारण आवास से बेदखल करने की कार्यवाही नहीं की जा सकी। अतएव अधिकारी पर कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

जर्जर मार्गों की मरम्‍मत 

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

23. ( क्र. 223 ) श्री संजय सत्येन्द्र पाठक : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या अतारांकित प्रश्न क्रमांक 106, दिनांक 21 फरवरी 2019 के उत्तरांश (क) से (घ) के अनुसार प्रश्न में उल्लेखित सभी मार्ग मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण एवं ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग के अन्तर्गत आते हैं? (ख) यदि हाँ, तो क्‍या विगत 4 महीनों में प्रश्नाधीन विभागों द्वारा मार्गों के प्राक्कलन तैयार कर स्वीकृत हेतु वरिष्ठ कार्यालयों को भेजे गये? यदि हाँ, तो मार्गवार, विभागवार प्रेषित समस्त प्राक्कलन की छायाप्रति उपलब्ध करावें। यदि नहीं, तो क्यों? नहीं भेजने के लिए कौन-कौन दोषी है? दोषियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी? (ग) क्या कलेक्टर कटनी द्वारा इस व्यापक जनहित के कार्य को संज्ञान में लेकर विभागों को मार्गों के निर्माण हेतु विभागीय पत्र के माध्यम से निर्देशित किया जायेगा? यदि हाँ, तो कब तक? नहीं तो क्यों?

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) प्रश्‍नाधीन मार्गों में से म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण एवं ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग अंतर्गत मार्गों की  जानकारी संलग्न परिशिष्‍ट अनुसार है। (ख) म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण एवं ग्रामीण यांत्रिकी सेवा से संबंधित मार्गों के प्राक्कलन प्रेषित न करने के कारण सहित मार्गवार  विवरण संलग्न परिशिष्‍ट अनुसार है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हाँ। कलेक्टर कटनी के पत्र क्रमांक क्रमशः 1169 एवं 1171 दिनांक 24.06.2019 द्वारा प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग भोपाल एवं कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, कटनी को मार्गों के निर्माण/संधारण के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु लेख किया गया है। शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - ''सोलह''

मछवासा नदी पर बैराज/स्‍टापडेम निर्माण

([पंचायत और ग्रामीण विकास]

24. ( क्र. 227 ) श्री ठाकुर दास नागवंशी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या होशंगाबाद जिले के पिपरिया नगर से लगी हुयी मछवासा नदी पर बैराज/स्टापडेम का कार्य जन भागीदारी योजना अन्तर्गत कुल राशि 77.94 लाख का स्वीकृत हैं? (ख) क्या उक्त कार्य की कार्य ऐजेंसी ग्राम पंचायत हथवास को बनाया जाकर कार्य कराया जा रहा है? (ग) कंडिका (ख) यदि हाँ, तो क्या ग्राम पंचायतों को 15 लाख से अधिक की राशि के कार्य करने के अधिकार है? यदि हाँ, तो नियम की प्रति देवें। यदि नहीं, तो इसके लिये कौन उत्तरदायी है? क्या उत्‍तरदायित्‍व का निर्धारण किया जावेगा। (घ) क्या प्रश्नकर्ता द्वारा पत्र क्रमांक 164 पिपरिया दिनांक 21/05/2019 जो ई.ई. आर.ई.एस. होशंगाबाद को संबोधित है जिसकी प्रतिलिपी पृ.क. 165 पिपरिया दिनांक 21/05/2019 के द्वारा कलेक्टर होशंगाबाद, मु.का.अ. जि.पं. होशंगाबाद एवं मु.का.अ. ज.पं. पिपरिया को प्रेषित की गयी है? (ङ) कंडिका (घ) का उत्तर यदि हाँ, में है तो पृष्ठांकित पत्र क्रमांक द्वारा चाही गयी जानकारी मु.का.अ. ज.पं. पिपरिया द्वारा आज दिनांक तक प्रदान न किये जाने का क्या कारण हैं? इसके लिये कौन उत्तरदायी हैं?

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। उक्‍त कार्य की निर्माण एजेंसी ग्राम पंचायत हथवास एवं क्रियान्‍वयन एजेंसी मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पिपरिया है। (ग) जनभागीदारी योजनांतर्गत ग्राम पंचायतों कों क्रियान्‍वयन एजेंसी बनाए जाने के संबंध में म.प्र. शासन, वित्‍त विभाग के पत्र क्र. जी-16/1/2000/सी/चार, भोपाल दिनांक 13 सितम्‍बर 2000 द्वारा जारी निर्देशों में ग्राम पंचायतों के माध्‍यम से कार्य कराए जाने की अधिकतम वित्‍तीय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। अत: शेष प्रश्‍नांश उत्‍पन्‍न नहीं होते है। नियमों की प्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट अनुसार है। (घ) जी हाँ। (ङ) मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पिपरिया के आदेश अनुसार संबंधित ग्राम पंचायत हथवास के सचिव द्वारा माननीय विधायक महोदय के कार्यालय में दि. 06.06.2019 को चाही गई जानकारी उपलब्‍ध कराये जाने से शेष प्रश्‍नांश उत्‍पन्‍न नहीं होता।

प्रधानमंत्री आवास योजना से स्‍वीकृत आवास

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

25. ( क्र. 228 ) श्री दिनेश राय मुनमुन : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 01 मार्च 2015 से प्रश्‍न दिनांक तक सिवनी जिले की सिवनी विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत कितने आवास किन-किन पंचायतों/नगर पंचायतों में स्‍वीकृत हुये हैं? ग्रामवार/वार्डवार, निर्माण की स्थिति सहित बतावें। (ख) प्रश्‍नांश (क) अंतर्गत क्‍या अनेक ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जहां अपेक्षाकृत कम आवास स्‍वीकृत हुये हैं? यदि हाँ, तो ऐसा क्‍यों? ग्राम पंचायतवार बतावें। (ग) जिन हितग्राहियों के नाम सर्वेक्षण या अन्‍य कारणों से रह गये हैं उन्‍हें स्‍वीकृत कराने के लिये क्‍या प्रयास किये जा रहे हैं? (घ) मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सिवनी, सी.ई.ओ. जनपद पंचायत सिवनी एवं छपारा द्वारा कितने आवासों का स्‍वयं स्‍थल निरीक्षण किया है एवं छूटे हुये हितग्राहियों के लिये सी.ई.ओ. जनपद पंचायत सिवनी व छपारा द्वारा क्‍या-क्‍या प्रयास या पत्राचार किये हैं? भेजे गये पत्रों का विवरण उपलब्‍ध करायें।

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) प्रश्‍नाधीन जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) जी नहीं। प्रधानमंत्री आवास योजना –ग्रामीण अन्‍तर्गत आवास का आवंटन पंचायतों में उपलब्‍ध पात्र हितग्राहियों की  वंचितता (deprivation) की तीव्रता तथा वर्ग अनुसार किया गया है। (ग) जिन हितग्राहियों के नाम सर्वेक्षण या अन्‍य कारण से रह गए है, उनके नाम आवास प्‍लस ऐप के माध्‍यम से जोड़े गए हैं। इन परिवारों को भारत सरकार से अनुमति प्राप्‍त होने के उपरांत पात्रता अनुसार लाभांवित किया जा सकेगा। (घ) मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सिवनी द्वारा लगभग  86, मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सिवनी एवं छपारा द्वारा क्रमश: लगभग 2152 तथा 3600 आवासों का स्‍थल निरीक्षण किया गया। प्रश्‍नाधीन जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- ब अनुसार है।

म.प्र.राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में राशि की उपलब्‍धता

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

26. ( क्र. 260 ) श्री रामकिशोर कावरे : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि            (क) क्या पत्र क्रमांक 283/राशि प्रदाय/2019 कलेक्टर बालाघाट को लेख किया गया था तथा उसके तारतम्‍य में म.प्र.शासन जिला परियोजना प्रबंधक म.प्र.राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन पत्र क्रमांक/01Skill/MPSRLM/2019.20 दिनांक 29.05.2019 द्वारा जानकारी दी गई है कि राशि की उपलब्धता नहीं होने के कारण भुगतान नहीं किया जा सकता है? क्या म.प्र.शासन की ओर से राशि उपलब्ध नहीं कराई गई? यदि हाँ, तो कब तक राशि उपलब्ध करायेंगे? (ख) क्या कलेक्टर बालाघाट को जनपद पंचायत बिरसा के ग्राम पंचायत चैरिया के अंतर्गत ग्राम चिलोरा की अनियमितता की जाँच के संबंध में क्या क्या कार्यवाही की गई? (ग) पत्र क्रमांक 1972/जि.प./राज्य वित्त आयोग/2019 दिनांक 29.03.2019 पर जनपद पंचायत बिरसा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा क्या कार्यवाही की गयी?

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) जी हाँ। राशि का आवंटन प्राप्त न होने की दशा में भुगतान नहीं किया गया। जी हाँ। आवंटन प्राप्त होने पर राशि उपलब्ध कराई जायेगी। (ख) जी हाँ। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बिरसा को जाँच अधिकारी नियुक्त किया गया है।             (ग) जाँच आदेशित है।

आत्मा परियोजना के कार्य

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

27. ( क्र. 264 ) श्री संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कटनी जिले में आत्मा परियोजना के अंतर्गत विगत 03 वर्षों में किन-किन योजनाओं एवं कार्यों हेतु, कितनी–कितनी राशि आवंटित एवं प्राप्त हुई? प्राप्त राशि के व्यय एवं उपयोग के शासन/विभाग के क्या मार्गदर्शी निर्देश थे? एवं प्राप्‍त राशि का व्‍यय किन गतिविधियों में किया गया। (ख) परंपरागत कृषि विकास योजना (पी.के.व्‍ही.वाय) में कुल कितने क्‍लस्‍टर पंजीकृत है एवं इन क्‍लस्‍टरों में कितने किसान सम्‍मलित है? क्‍लस्‍टरवार सूची बताएं? (ग) क्या शासन द्वारा ईंट गारे की वर्मी कम्‍पोस्‍ड यूनिट स्थापना के आदेश थे, यदि हाँ, तो कटनी जिले में किस-किस स्‍थान पर कितने किसानों के कितनी लागत से वर्मी कम्‍पोस्‍ड यूनिट लगाई गई एवं कितनी राशि व्‍यय की गई? यदि नहीं, लगाई गई तो क्‍यों? (घ) प्रश्नांश (क) से (ग) के परिप्रेक्ष्य में क्या परियोजना के क्रियान्वयन एवं आदान सामाग्री क्रय करने और वर्मी कम्पोस्‍ड यूनिट की स्थापना में शासनादेश/विभागीय निर्देशों के उल्लंघन की शासन स्तर पर जाँच और कार्यवाही की जायेंगी? यदि हाँ, तो किस प्रकार और कब तक? यदि नहीं, तो कारण बताये?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री सचिन सुभाषचन्‍द्र यादव ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

प्रदेश में घटित अपराधों की स्थिति

[गृह]

28. ( क्र. 266 ) श्री भूपेन्द्र सिंह : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 01 मार्च, 2019 से प्रश्‍न अवधि तक सागर संभाग में हत्‍या, लूट, दुष्‍कृत्‍य, अपहरण, दुष्‍कृत्य व अपहरण पश्‍चात हत्‍या, डकैती व जान से मारने के प्रयास की कितनी-कितनी घटनायें दर्ज हुई? (ख) सागर संभाग में प्रश्‍नांश (क) अवधि में कर्ज के कारण आत्‍महत्‍या करने की कितनी घटनायें हुई? (ग) सागर संभाग में किसानों द्वारा कर्ज के कारण आत्‍महत्‍या करने के मामलों में शासन द्वारा की गई कार्यवाही का ब्‍यौरा क्‍या है?

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) प्रश्नांश की 01 मार्च, 2019 से 20 जून 2019 तक की जानकारी निम्नानुसार हैः-

 (ख) प्रश्नांश से संबंधित जानकारी निरंक है। (ग) प्रश्‍नांश (ख) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

भावांतर भुगतान योजना से लाभांवित किसान

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

29. ( क्र. 267 ) श्री भूपेन्द्र सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में भावांतर भुगतान योजना से लाभान्वित किसानों की जिलेवार संख्‍या क्‍या है? खरीफ और रबी फसलों में लाभान्वित किसानों की वर्षवार जानकारी दें? (ख) 01 जनवरी, 2019 से प्रश्‍न दिनांक तक प्रदेश में भावांतर योजना में कितने किसानों के पंजीकरण हुए एवं कितने किसान लाभान्वित हुए जिलेवार संख्‍या क्‍या है? (ग) क्‍या राज्‍य शासन ने भावांतर योजना को बंद कर दिया है? यदि हाँ, तो योजना किस दिनांक को बंद की गई? तत्‍संबंधी आदेश की प्रति उपलब्‍ध करावें?              (घ) प्रदेश में किसानों की आय बढ़ाने के लिए 1 जनवरी, 2019 से प्रश्‍न दिनांक तक की गई कार्रवाई का ब्‍यौरा और उससे लाभान्वित किसानों की जिलेवार संख्‍या बतावें।

किसान कल्याण मंत्री ( श्री सचिन सुभाषचन्‍द्र यादव ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

मुख्यमंत्री ग्राम सरोवर योजना के कार्य

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

30. ( क्र. 284 ) श्री संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुख्यमंत्री ग्राम सरोवर योजना के कटनी जिले में कहाँ-कहाँ, कितनी लागत से तालाबों का निर्माण किया जाना स्वीकृत था, इन तालाबों के निर्माण हेतु किस ठेकेदार से किस सक्षम अधिकारी के द्वारा किन शर्तों के अध्यधीन अनुबंध एवं कार्यादेश दिये गए? (ख) प्रश्नांश (क) तालाबों का निर्माण करने वाले ठेकेदारों हेतु किन-किन तकनीकी वित्तीय योग्यताओं तथा क्या अनुभव की शर्तें नियत थीं और क्‍या चयनित ठेकेदार द्वारा तकनीकी योग्यता एवं वित्तीय सक्षमता तथा अनुभव के कौन-कौन से दस्तावेज़ प्रस्तुत किए गए? (ग) प्रश्नांश (क) अंतर्गत कटनी जिले में तालाब निर्माण की निविदा कार्यालय अधीक्षण यंत्री जबलपुर में खोले जाने और तकनीकी प्रस्ताव/बिड का सत्यापन अधीक्षण यंत्री द्वारा किए जाने का कारण बतायें? (घ) प्रश्नांश (क) अंतर्गत श्री बालाजी कृपा कंपनी के अनुभव का जनपद पंचायत बड़वारा द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र किस नियम के आधार पर मान्य किया गया जबकि अनुभव प्रमाण पत्र में कार्य किए जाने के बजाय कार्यों में सहयोग का उल्लेख मात्र था? श्री बालाजी कृपा कंपनी द्वारा किन-किन तालाबों के निर्माण में कब-कब और क्या-क्या सहयोग किस प्रकार किया गया और क्‍या इनके दस्तावेजों से सत्यापित किया गया था? (ङ) प्रश्नांश (क) से (ग) क्या तालाब निर्माण कार्य हेतु अयोग्य ठेकेदार के चयन की जाँच करवाकर जिम्मेदारों पर कार्यवाही की जाएगी? यदि हाँ, तो किस प्रकार और कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। उक्त सभी कार्यों के कार्यादेश कार्यपालन यंत्री द्वारा निविदा शर्तों के अध्याधीन श्री बालाजी कृपा कंपनी खितौली रोड बरई को जारी किये गये। (ख) तालाब निर्माण की निविदा में भाग लेने वाले ठेकेदारों की तकनीकी, वित्तीय योग्यताओं तथा अनुभव की शर्तें पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। ठेकेदार द्वारा वित्तीय योग्यता हेतु वार्षिक टर्न ओवर, तकनीकी एवं अनुभव की योग्यता हेतु अनुभव प्रमाण पत्र ऑनलाइन प्रस्तुत किए हैं। (ग) विभाग के निर्देश क्रं. 1792 दिनांक 31.03.2018 के अनुसार लागत रू. 20.00 लाख से अधिक की समस्त निविदाएं आमंत्रित करने एवं खोले जाने का कार्य अधीक्षण यंत्री कार्यालय द्वारा किये जाने के निर्देश हैं। उक्त आदेश के अनुसार प्रश्नांकित कार्य की निविदाएं उनके कार्यालय में खोली गईं एवं तकनीकी बिड का सत्यापन अधीक्षण यंत्री की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया गया।                 (घ) श्री बालाजी कृपा कंपनी द्वारा मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत बहोरीबंद द्वारा दिनांक 26.09.2018 को जारी अनुभव प्रमाण पत्र ऑनलाइन जमा किया गया। अनुभव प्रमाण पत्र में कार्य में सहयोग के साथ कार्य संपादित का उल्लेख होने से अधीक्षण यंत्री द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र मान्य किया गया। श्री बालाजी कृपा कंपनी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का एवं उनके द्वारा तालाबों में किये गये सहयोग के दस्तावेजों का सत्यापन नहीं किया गया। (ड.) जी हाँ, मुख्‍य अभियंता स्तर के अधिकारी से एक माह में जाँच कराई जावेगी।

FIR पर की गई कार्यवाही 

[गृह]

31. ( क्र. 287 ) श्री इन्‍दर सिंह परमार : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि               (क) शाजापुर जिले के शुजालपुर थाना अंतर्गत दिनांक 17.01.2019 को FIR NO - 0023 में क्‍या कार्यवाही की गई हैं? (ख) प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित प्रकरण में जाँच में कितना समय लगता हैं? क्‍या प्रकरण को रफा दफा कर दोषियों को बचाया गया हैं? यदि नहीं, तो क्‍या आरोपियों की गिरफ्तारी की गई हैं? यदि नहीं, तो क्‍यों ?

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) एफ.आई.आर. नम्बर 0023/2019 में विवेचना में आये साक्ष्य के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है तथा विवेचना पूर्ण होने पर अभियोग पत्र तैयार किया गया है जो शीघ्र ही सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा। (ख) प्रश्नांश (क) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में उत्तर उद्भूत नहीं होता।

नाइट्रोजन उर्वरक यूरिया का वितरण

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

32. ( क्र. 296 ) श्री अनिरुध्द मारू : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रबी वर्ष 2018- 2019 में दिनांक 01.10.2018 से दिनांक 31.03.2019 तक नाइट्रोजन उर्वरक यूरिया की आपूर्ति नीमच- मंदसौर जिले में कौन सी कम्पनियों द्वारा प्रायवेट एवं सहकारी संस्थाओं को कितनी मात्रा में की गयी एवं आपूर्ति का अनुपात क्या रखा जाना था? (ख) उसी प्रकार मध्यप्रदेश के अन्य जिलों में कितनी आपूर्ति की गयी और किस अनुपात में की जाना थी? इस बाबत् कोई आदेश निकाला हो तो इसकी प्रति उपलब्ध करावे। (ग) नीमच तथा मंदसौर जिले में आपूर्ति कंपनियों द्वारा निर्धारित अनुपात का पालन नहीं किया गया और सहकारी संस्‍थाओं की जगह प्रायवेट विक्रेताओं को यूरिया सप्‍लाई किया गया है, तो उनके विरूद्ध क्‍या कार्यवाही की गई ? बतावें। (घ) संपूर्ण मध्यप्रदेश में नाइट्रोजन उर्वरक यूरिया का अभाव रबी सीजन 2018- 2019 में हुआ, उसकी समीक्षा राज्य सरकार एवं किसान कल्याण तथा कृषि विभाग द्वारा की गई है अथवा नही? ताकि राज्य में भविष्य में इस प्रकार की स्थिति की पुनरावृत्ति नहीं हो? क्या इसके लिए राज्य शासन द्वारा ठोस निर्णय, नीति तैयार की गई अथवा नही?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री सचिन सुभाषचन्‍द्र यादव ) : (क) वर्ष 2018-19 में दिनांक 1.10.2018 से दिनांक 31.3.2019 तक यूरिया की आपूर्ति के संबंध में जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र- एक अनुसार है। म.प्र. शासन के आदेश क्र./बी-9-1/18/14-2, दिनांक 01.09.2018 अनुसार नीमच तथा मंदसौर जिले में 50 प्रतिशत म.प्र. राज्‍य सहकारी विपणन संघ तथा 50 प्रतिशत निजी क्षेत्र से वितरण निर्धारित है। आदेश की प्रति संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र-दो अनुसार है। (ख) मध्‍यप्रदेश के अन्‍य जिलों में यूरिया आपूर्ति की जानकारी संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र-तीन अनुसार है। जबलपुर, कटनी, मंडला, बालाघाट, छिंदवाडा, सिवनी, नरसिंहपुर, डिंडौरी, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, उमरि‍या, पन्‍ना, बैतूल, झाबुआ, अलीराजपुर एवं बड़वानी जिलों में यूरिया उवर्रक 80 प्रतिशत सहकारी क्षेत्र में एवं 20 प्रतिशत निजी क्षेत्र तथा शेष जिलों में 50 प्रतिशत सहकारी क्षेत्र से एवं  50 प्रतिशत निजी क्षेत्र में वितरण की नीति निर्धारित थी। अनुपात संबंधित आदेश की प्रति संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र-दो अनुसार है। (ग) म.प्र. शासन के आदेश क्र./बी-9-1/18/14-2, दिनांक 01.09.2018 अनुसार विपणन संघ एवं निजी क्षेत्र में उर्वरक वितरण का प्रतिशत अनुपात निर्धारित किया गया था। मध्‍यप्रदेश राज्‍य सहकारी विपणन संघ द्वारा अवगत कराया गया है कि मंदसौर एवं नीमच जिले में यूरिया प्रदायकों द्वारा मांग अनुसार यूरिया उर्वरक प्रदाय किया गया है। अत: शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता है। (घ) रबी सीजन 2018-19 में यूरिया की प्रदेश में कमी नहीं हुई, उपलब्‍धता अनुसार यूरिया का वितरण कराया गया। राज्‍य शासन एवं किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग स्‍तर पर यूरिया उर्वरक के भण्‍डारण तथा वितरण की समीक्षा निरंतर की जाती रही है। भारत सरकार से यूरिया प्रदाय के लिये सतत संपर्क किया गया। यूरिया सहित सभी प्रमुख उवर्रकों की उपलब्‍धता सुनिश्चित करने के लिये प्रदेश में रासायनिक उर्वरकों के अग्रिम भण्‍डारण की योजना प्रचलित है।

परिशिष्ट - ''सत्रह''

पुल निर्माण में अनियमितताएं

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

33. ( क्र. 299 ) श्री अजय विश्नोई : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि               (क) क्‍या जबलपुर जिले की मझौली जनपद की रानीताल पंचायत क्षेत्र में कटावघाट पर कार नदी के ऊपर एक लोहे के पुल का निर्माण किया गया? (ख) यदि हाँ, तो बतायें कि पुल की निर्माण एजेंसी कौन थी? पुल की डिजाईन किसने बनाई थी? पुल का निर्माण कब हुआ और पुल की निर्माण लागत कितनी आई थी? इसका भुगतान किस मद से एवं कब किया गया? (ग) क्‍या उक्‍त पुल निर्माण के चंद महीनों बाद टूट गया और बह गया? (घ) यदि हाँ, तो यह बतायें कि उक्‍त नुकसान का दोषी कौन है? दोषी व्‍यक्तियों पर क्‍या कार्यवाही की जायेगी और कब की जायेगी? पुल का पुन: निर्माण कब तक किस मद से किस एजेंसी द्वारा करवा लिया जावेगा?

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) जी हाँ। (ख) कार्य की निर्माण एजेन्‍सी ग्राम पंचायत रानीताल थी। एजेंसी द्वारा सिम्‍पलेक्‍स ट्यूबुलर स्‍ट्रक्‍चर प्रा. लि. से डिजाईन तैयार कराई गई थी। पुल का निर्माण रू. 13.38 लाख की लागत से दिनांक 09.06.17 को अधोसंरचना मद की राशि से कराया गया। (ग) उक्‍त पुल (फुट ओवर ब्रिज) सितम्‍बर 2018 में क्षतिग्रस्‍त हुआ। (घ) अतिवृष्टि के कारण नदी में बहकर आये पेड़ों के टकराने से पुल क्षतिग्रस्‍त हुआ, अतएव नुकसान हेतु कोई दोषी नहीं है। क्षतिग्रस्‍त कार्य की जाँच उपरांत पुनरीक्षित प्राक्‍कलन तैयार कराया जावेगा एवं स्‍वीकृति संबंधी कार्यवाही की जावेगी। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

कृषकों की ऋण माफी

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

34. ( क्र. 302 ) श्री प्रणय प्रभात पाण्डेय : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जय किसान ऋण माफी योजना/मुख्‍यमंत्री ऋण माफी योजना क्‍या है? इस योजना अन्‍तर्गत किस प्रकार के ऋण कब तक माफ होना है? इस योजना को प्रदेश में कब लागू किया गया? योजना प्रारंभ दिनांक से प्रश्‍न दिनांक तक इस योजना में कब-कब क्‍या परिवर्तन किये गये? नियम संशोधन की छायाप्रति देवें। (ख) प्रश्‍नांश (क) में उ‍ल्‍लेखित ऋण माफी योजना अन्‍तर्गत कटनी जिले में किस-किस रंग के आवेदन पत्र भरे गये संख्‍या बतायें? (ग) प्रश्‍नांश (ख) अनुसार जिले में कितने कृषकों का ऋण माफ किया गया संख्‍या बतावें? (घ) प्रश्‍नांश (ख) एवं (ग) के संदर्भ में सहकारी बैंक एवं अन्‍य बैंकों में लाभान्वित कृषकों की संख्‍या एवं राशि से अवगत कराएं? शेष कृषकों का ऋण कब तक माफ किया जाएगा?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री सचिन सुभाषचन्‍द्र यादव ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) कटनी जिले में कृषकों द्वारा 9577 हरे, 35514 सफेद एवं 8804 गुलाबी आवेदन पत्र इस प्रकार कुल 53895 आवेदन भरे गये हैं। (ग) प्रश्‍नांश (ख) अनुसार अभी तक 23032 किसानों का ऋण माफ किया गया है। (घ) प्रश्‍नांश कटनी जिले में सहकारी बैंक के 17873 कृषकों की राशि रूपये 262465828/- एवं अन्‍य बैंकों के 5159 कृषकों की राशि रूपये 174268787/- से लाभान्वित किया गया है। शेष कृषकों का ऋण योजना प्रावधान तथा पात्रता अनुसार माफ करने की कार्यवाही की जावेगी।

प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत स्‍वीकृत आवासीय ऋण 

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

35. ( क्र. 314 ) श्री निलय डागा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बैतूल विधान सभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले 01 जनवरी 2015 से 31 मार्च 2019 तक कितने प्रधानमंत्री आवास स्‍वीकृत किये गये? स्‍वीकृत करने का प्रावधान के नियम की प्रति उपलब्‍ध कराएं। (ख) उक्‍त अवधि में ग्रामीण क्षेत्रों में किन-किन को प्रधानमंत्री आवास स्‍वीकृत किये गये? हितग्राहीवार सूची उपलब्‍ध कराएं। (ग) वर्तमान में प्रधानमंत्री आवास के कितने प्रकरण तीनों नगरपालिका, नगर पंचायत में लंबित हैं? हितग्राहीवार सूची उपलब्‍ध कराएं।

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) प्रधानमंत्री आवास योजना वर्ष 2016-17 से प्रारंभ हुई है। प्रारंभ दिनांक से 31 मार्च 2019 तक बैतूल विधानसभा क्षेत्र में 1512 आवास स्‍वीकृत हुए। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट  के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है।

जय किसान ऋण माफी योजनांतर्गत लाभान्वित कृषक

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

36. ( क्र. 317 ) श्री राज्‍यवर्धन सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या जय किसान ऋण माफी योजनांतर्गत प्रदेश के किसानों का शत्-प्रतिशत ऋण माफ कर उनको लाभान्वित किया जा चुका हैं? प्रश्‍न दिनांक तक जिलेवार लाभांवित किसानों की संख्‍या बतायें? कब तक शेष किसानों की ऋणमाफी कर दी जावेगी? जिलेवार बतावें। (ख) प्रश्‍नांश (क) के परिप्रेक्ष्‍य में क्‍या केवल 50 हजार तक के ऋण वाले किसानों के ही ऋण माफ किये गये हैं या 2 लाख ऋण वाले किसानों को भी प्रश्‍न दिनांक तक लाभान्वित किया गया है? यदि हाँ, तो राजगढ़ जिले में सहकारी बैंकों एवं अन्‍य बैंकों से लाभांवित किसानों की संख्‍या बतायें। (ग) उपरोक्‍तानुसार क्‍या शासन शत्-प्रतिशत ऋणी किसानों का ऋण माफ करेगा? यदि हाँ, तो कब तक?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री सचिन सुभाषचन्‍द्र यादव ) : (क) जानकारी एकत्रित की जा रही है।                       (ख) प्रथम चरण में दिनांक 31.03.2018 का बकाया राशि रूपये 50,000/- तक के चालू (PA) खाते तथा रू. 2.00 लाख तक के कालातीत (NPA) खातों की ऋण माफी की कार्यवाही की गयी। राजगढ़ जिले में सहकारी बैंकों एवं अन्‍य बैंकों से लाभान्‍वि‍त किसान 71953 है। (ग) ऋण माफी प्रक्रियारत है। योजना की पात्रता अनुसार किसान की ऋण माफी की जावेगी।

जय किसान ऋण माफी योजना

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

37. ( क्र. 323 ) श्री हरदीपसिंह डंग : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जय किसान ऋण माफी योजना कि नियमों की जानकारी देवें तथा पात्रता में आने वाले किसानों की मापदण्‍ड बतावें। (ख) मंदसौर जिले में सहकारी बैंकों एवं अन्‍य बैंकों द्वारा लाभान्वित किसानों की संख्‍या एवं प्रदाय/समायोजित राशि की जानकारी दें। (ग) क्या किसानों का नाम ऋण माफी की सूची में आने के बाद भी उनसे ब्याज लिया जा रहा है? अगर हाँ तो कारण बतावें।              (घ) किसान ऋण माफी होने के बाद पुनः ऋण लेने हेतु दूसरी संस्थाओं से नो ड्यूज प्रमाण पत्र अनिवार्य है या नहीं?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री सचिन सुभाषचन्‍द्र यादव ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है।            (ग) राज्‍य शासन द्वारा 31.3.2018 की तारीख में बकाया ऋण माफी की जा रही है। उसके अलावा यदि कोई बकाया राशि है तो उसकी कार्यवाही संबंधित बैंक एवं ऋण लेने वाले से संबंधित है।            (घ) विभाग से संबंधित नहीं।

प्रधानमंत्री आवास योजना के संबंध में

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

38. ( क्र. 335 ) श्री अनिल जैन : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (‍क) जिला निवाड़ी अंतर्गत प्रत्‍येक ग्राम पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजनातंर्गत कितने आवास स्‍वीकृत हुये, नामवार एवं पंचायतवार जानकारी देवें? (ख) क्‍या विधान सभा क्षेत्र निवाड़ी की जनपद पंचायत निवाड़ी में प्रधानमंत्री आवास योजनातंर्गत हितग्राहियों को दी जाने वाली किश्‍तों में विलम्‍ब हो रहा हैं? यदि हाँ, तो इसका कारण स्‍पष्‍ट करें। (ग) क्‍या विधान सभा क्षेत्र निवाड़ी अंतर्गत जनपद पंचायत निवाड़ी की ग्राम पंचायत मड़ोर में आदिवासी बस्‍ती में रहने वाली प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को पहली किश्‍त प्राप्‍त होने के बाद प्रश्‍न दिनांक तक आवास की दूसरी किश्‍त नहीं दी गई हैं? यदि हाँ, तो इसका कारण स्‍पष्‍ट करें एवं प्रधानमंत्री आवास स्‍वीकृत होने के पश्‍चात उनकी किश्‍तों में विलम्‍ब के लिए कौन उत्‍तरदायी है?

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।  (ख) जी नहीं। अत: प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हाँ। हितग्राहियों द्वारा वन भूमि पर अनाधिकृत रूप से आवास बनाने के कारण वन विभाग द्वारा रोक लगाई गई। जिसके कारण आगामी किश्‍त नहीं दी गयी हैं।

पहुंच मार्ग की स्‍वीकृती

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

39. ( क्र. 358 ) श्री महेश राय : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र बीना का ग्राम पटी, विकास खण्‍ड खुरई के नागरिक मूलभूत सुविधाओं से वंचित है जैसे आवागमन हेतु सड़क नहीं हैं, क्‍या शासन के पास सड़क निर्माण की कोई योजना है? (ख) यदि नहीं, है तो क्‍या शासन भविष्‍य में योजना में शामिल करेंगे? (ग) यदि हाँ, तो कब तक योजना में शामिल हो जायेगा?

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) प्रश्नांकित क्षेत्र के ग्राम पटी से लगभग 200 मीटर की दूरी पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत एम.आर.एल.-05 बीना मालथौन बसारी से पटी से चतराटण्डा निवारी टाडा ढांड देवल मार्ग निर्माणधीन है। 500 मीटर से कम दूरी पर स्थित होने से ग्राम पटी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के मापदण्डो के अनुसार जुडे हुए की श्रेणी में है। अतः शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। (ख) एवं (ग) उत्तरांश 'क' के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

मंदसौर गोली कांड के बर्खास्‍त अधिकारियों को बहाल किया जाना

[गृह]

40. ( क्र. 377 ) श्री हर्ष विजय गेहलोत : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 6 जून 2017 को मंदसौर गोलीकांड में किस-किस अधिकारी को किस दिनांक को निलंबित किया गया था तथा उसे किस दिनांक को पुन: बहाल किया गया तथा आज वह किस पद पर कहाँ कार्यरत है? (ख) प्रश्‍नकर्ता के प्रश्‍न क्र. 196 दिनांक 18 फरवरी 2019 के खण्‍ड (घ) के संदर्भ में बतावें कि जैन आयोग के चलते जब प्रकरण दर्ज नहीं किया जा सकता तो फिर प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में बतावें कि उन्‍हें जाँच आयोग की रिपोर्ट के विधान सभा पटल पर आने के पहले बहाल कैसे किया गया?              (ग) प्रश्‍नांश (क) के संदर्भ में बतायें कि किसकी रिपोर्ट पर किस अधिकारी को निलंबित किया गया तथा किसकी रिपोर्ट पर उनका निलंबन समाप्‍त किया गया? दोनों रिपोर्ट की प्रति देवें।             (घ) प्रश्‍नकर्ता के प्रश्‍न क्र. 198 दिनांक 18.2.19 के खण्‍ड (क) के संदर्भ में बतावें कि उत्‍तर किस आधार पर दिया गया जबकि जैन आयोग की रिपोर्ट पर विवेचना चल रही है? क्‍या शासन अभी भी उससे सहमत है?

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

व्‍यापम घोटाले की शिकायत

[गृह]

41. ( क्र. 379 ) श्री हर्ष विजय गेहलोत : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि            (क) क्‍या व्‍यापम घोटाले की जाँच कर रही CBI द्वारा मुख्‍य सचिव को पत्र क्रमांक                     V-2015A0001/3408 दिनांक 12.8.2016 भेजा गया था। यदि हाँ, तो पत्र किस दिनांक को प्राप्‍त हुआ तथा उस पर क्‍या कार्यवाही की गई। (ख) क्‍या प्रश्‍नांश (क) में उल्‍लेखित पत्र के साथ CBI ने पूर्व विधायक पारस सकलेचा की 320 पेज की शिकायत भेजते हुये चार महत्‍वपूर्ण बिन्‍दु पृष्‍ठ                क्र. 76,67,17 तथा 15 में उल्‍लेखित विषय पर कार्यवाही करने का कहा था। यदि हाँ, तो उन बिन्‍दुओं की जानकारी दें तथा बतावे क्‍या इस संदर्भ में STF अथवा गृह विभाग को जाँच हेतु कब निर्देश दिये गये। (ग) क्‍या शासन उल्‍लेखित पत्र के चारों बिन्‍दुओं पर जाँच करना चाहता है या नहीं यदि नहीं, तो क्‍यों? यदि हाँ, तो जाँच किस एजेन्‍सी से कराई जायेगी अथवा कराई जा रही है?

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

प्रधानमंत्री आवास योजना में मजदूरी का भुगतान

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

42. ( क्र. 393 ) श्री रामपाल सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि               (क) रायसेन जिले के किन-किन ग्रामों में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्‍तर्गत एक भी हितग्राही को लाभ नहीं मिला तथा क्‍यों? उक्‍त ग्रामों के हितग्राहियों को भी लाभ मिले इस हेतु क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई? (ख) उक्‍त योजना के अन्‍तर्गत हितग्राहियों को मजदूरी के भुगतान के संबंध में शासन के क्‍या-क्‍या निर्देश हैं? मजदूरों को राशि का भुगतान किस आधार पर कौन करता है? पात्रता के उपरांत भी रायसेन जिले में कितने हितग्राहियों को मजदूरी की राशि का भुगतान क्‍यों नहीं हुआ? (ग) उक्‍त योजना प्रारंभ होने से जून 19 तक किन-किन के आवेदन पत्र प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची में नाम जोड़ने हेतु प्राप्‍त हुये हैं? उन पर क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई?                (घ) प्रश्‍नांश (क) एवं (ख) के संबंध में दिनांक 06.06.2018 से दिनांक 06.06.2019 तक मान. मंत्री जी तथा विभाग के अधिकारियों को किन-किन विधायकों के पत्र कब-‍कब प्राप्‍त हुये तथा उन पर क्‍या-क्‍या कार्यवाही की गई?

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- अ अनुसार है। इन गांवों के पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ देने हेतु भारत सरकार से अनुरोध किया गया है। (ख) महात्‍मा गांधी नरेगा से 90 दिवस की मजदूरी भुगतान के संबंध में विभाग द्वारा जारी निर्देश क्रमांक 5483/MGNREGS-MP/NR-3/2018 दिनांक 25/07/2018 पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। रायसेन जिले की जनपद पंचायत गैरतगंज के 42 हितग्राहियों के मनरेगा पोर्टल पर वर्क कोड ऑटो जनरेट नहीं होने के कारण भुगतान नहीं हुआ है। (ग) योजना प्रारंभ से जून 2019 तक जिलें में प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्‍तर्गत आवास प्‍लस ऐप के माध्‍यम से ग्राम पंचायतों द्वारा 82443 पात्र परिवारों के नाम जोड़े गए है। (घ) जानकारी पुरस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-स अनुसार है।

मुख्‍यमंत्री कृषक जीवन कल्‍याण योजना 

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

43. ( क्र. 394 ) श्री रामपाल सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुख्‍यमंत्री कृषक जीवन कल्‍याण योजना में क्‍या-क्‍या प्रावधान है? किस-किस अधिकारी की क्‍या-क्‍या भूमिका है? (ख) उक्‍त योजना प्रारंभ होने की दिनांक से प्रश्‍न दिनांक तक रायसेन जिले में कितने आवेदन पत्र प्राप्‍त हुए? उनमें से किन-किन के आवेदन पत्र क्‍यों एवं किसने निरस्‍त किये? प्रकरणवार कारण बतायें। (ग) रायसेन जिले में किन-किन के आवेदन पत्र किस स्‍तर पर कब से एवं क्‍यों लंबित हैं? उनका कब तक निराकरण होगा? विलम्‍ब के लिये कौन-कौन जबावदार है।             (घ) प्रकरण स्‍वीकृति उपरांत राशि भुगतान के संबंध में क्‍या-क्‍या प्रावधान है? राशि भुगतान के लिये किन किन के प्रकरण कब से किस स्‍तर पर क्‍यों लंबित हैं? कब तक राशि का भुगतान होगा?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री सचिन सुभाषचन्‍द्र यादव ) : (क) मुख्‍यमंत्री कृषक जीवन कल्‍याण योजना में कृषकों तथा कृषि आधारित रोजगार प्राप्‍त कृतकारियों को कृषि कार्य के दौरान दुर्घटना में मृत्‍यु/अपंगता की स्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने का प्रावधान है। योजनांतर्गत आर्थिक सहायता स्‍वीकृति का पूर्ण अधिकार जिले के कलेक्‍टर को है। योजना की प्रति पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र- 01 पर है। (ख) उक्‍त योजना प्रारंभ होने की दिनांक से प्रश्‍न दिनांक तक रायसेन जिले में 171 आवेदन एवं प्रकरण प्राप्‍त हुए, जिसमें 145 प्रकरण स्‍वीकृत किये गये हैं। कुल 07 प्रकरण वर्तमान में प्रचलित हैं। 19 प्रकरण कलेक्‍टर द्वारा अपात्र होने से निरस्‍त किये गये हैं। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 02 पर है। (ग) रायसेन जिले में प्रश्‍न दिनांक तक कुल 07 प्रकरण लंबित है। जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र 03 में है। उपरोक्‍त प्रकरण माह जुलाई 2019 तक नियमानुसार निराकृत कर दिये जायेंगे। (घ) संबंधित जिला कलेक्‍टर द्वारा प्रकरण स्‍वीकृत कर संबंधित हितग्राही को सहायता राशि का भुगतान कलेक्‍टर द्वारा ही किया जाता है। भुगतान हेतु कोई प्रकरण लंबित नहीं है।

मनरेगा के तहत वसूली 

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

44. ( क्र. 422 ) श्री राकेश गिरि : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि              (क) जनपद टीकमगढ़ में मनरेगा के तहत वर्ष 2012-2013 में वित्‍तीय अनियमितताओं में              किन-किन पंचायत के सरपंचों/सचिवों/रोजगार सहायकों पर धारा 92 के प्रकरण दर्ज किए गये थे? नामवार बतावें। (ख) उक्‍त पंचायत सरपंचों/सचिवों/रोजगार सहायकों पर आज दिनांक तक क्‍या कार्यवाही की गई? प्रमाणित जानकारी दें। यदि नहीं, की गई है तो कारण बतायें। (ग) कार्यवाही न किए जाने की स्थिति में कौन-कौन से अधिकारी जिम्‍मेदार व दोषी हैं? दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कब तक कार्यवाही की जावेगी एवं मय ब्‍याज के कब तक राशि वसूली की जावेगी? यदि नहीं, की जाती है तो कारण सहित बतावें।

पंचायत मंत्री ( श्री कमलेश्‍वर पटेल ) : (क) रानीपुर ग्राम पंचायत की सरपंच श्रीमती रामबाई व सचिव प्रभुदयाल यादव पर वित्‍तीय अनियमितताओं के कारण प्रकरण दर्ज किये गये। (ख) एवं                (ग) सरपंच एवं सचिव से रूपये 22252.00 की वसूली की जा चुकी है। अत: वसूली की कार्यवाही किये जाने से, शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता।

सोयाबीन की फसल पर बोनस राशि का भुगतान

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

45. ( क्र. 425 ) इन्जी. प्रदीप लारिया : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या पूर्ववर्ती सरकार ने किसानों की खरीफ फसल सोयाबीन पर समर्थन मूल्‍य के अतिरिक्‍त 500 रूपये प्रति क्विंटल अतिरिक्‍त बोनस राशि देने का प्रावधान किया था? (ख) यदि हाँ, तो सागर जिले में यह राशि शासन स्‍तर से कितनी स्‍वीकृत की गई? (ग) नरयावली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सागर एवं राहतगढ़ विकासखण्‍ड अंतर्गत कितने किसानों की प्रोत्‍साहन/बोनस राशि प्रदाय की जानी है? (घ) प्रश्‍नांश (ग) में कितने किसानों का यह राशि का भुगतान किया जा चुका है एवं कितने किसानों को भुगतान/प्रोत्‍साहन राशि देना शेष है?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री सचिन सुभाषचन्‍द्र यादव ) : (क) जी हाँ। शासन द्वारा सोयाबीन फसल हेतु 500/- रूपये तक प्रति क्विंटल की दर से भावांतर राशि देने का निर्णय लिया गया है। आदेश पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। भावांतर राशि हेतु केन्‍द्र सरकार से राशि की मांग की गई है केन्‍द्र सरकार से राशि प्राप्‍त होना अपेक्षित है एवं कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। आदेश पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ख) से (घ) प्रक्रियाधीन।

ओंकारेश्वर बांध परियोजना एवं नहर निर्माण

[नर्मदा घाटी विकास]

46. ( क्र. 456 ) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या नर्मदा घाटी विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ओंकारेश्वर बांध परियोजना की प्रारंभिक लागत डी.पी.आर. में कितनी दर्शाई गई एवं उक्त बांध परियोजना की लागत कब-कब बढ़ाई गई एवं उक्त परियोजना का ठेका किस फर्म कंपनी को दिया गया एवं इस हेतु उसे कितना भुगतान किया गया? फर्म कंपनी का नाम, भुगतान की गई राशि का विवरण एवं कराए गए कार्यों का विवरण तथा उक्त योजना में अभी तक कुल कितनी राशि व्यय की जा चुकी है? (ख) ओंकारेश्वर बांध परियोजना एवं इससे सहयोगी नहरें निर्माण की क्या योजना थी एवं कुल कितने किलोमीटर की नहरे निर्माण की जाना थी, जिससे कुल कितना क्षेत्रफल रकबा कृषि सिंचाई हेतु निर्धारित किया गया था? वर्तमान में कुल कितने किलोमीटर नहरें निर्माण की जा चुकी हैं एवं उक्त नहरों से कितने गांवों में कितने कृषि रकबे क्षेत्र की सिंचाई प्रारंभ कर दी गई है तथा मनावर विधानसभा क्षेत्र के कितने गांवों में अभी तक नहर के माध्यम से सिंचाई नहीं हो रही है, वहां के कुल कृषि रकबे की जानकारी देवें। (ग) क्या ओंकारेश्वर बांध परियोजना से किसानों के खेतों तक सिंचाई का पानी उपलब्ध कराएंगे? यदि हाँ, तो कब तक?

नर्मदा घाटी विकास मंत्री ( श्री सुरेन्‍द्र सिंह हनी बघेल ) : (क) प्रारंभिक लागत रूपये 788.03 करोड़ दिनांक 20/08/1991 को एवं पुनरीक्षित लागत रूपये 1846.77 करोड़ की स्‍वीकृति दिनांक 07/06/1996 को प्रदान की गई। इसके पश्‍चात योजना एन.एच.डी.सी. को हस्‍तांतरित कर दी गई थी। प्रश्‍नाधीन शेष विवरण संलग्‍न परिशिष्‍ट के प्रपत्र-अ एवं 'ब' अनुसार है। (ख) कॉमन वाटर केरियर नहर (CWC) 12.39 कि.मी., बांयी तट नहर 64.11 कि.मी., दांयी तट नहर 162.92 कि.मी., उद्वहन नहर 125.00 कि.मी. एवं 1627.00 कि.मी. की वितरण प्रणाली की योजना थी। इसमें से संपूर्ण मुख्‍य नहर एवं 1490.00 कि.मी. वितरण प्रणाली का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है। इसका रूपांकित सिंचाई रकबा 1,46,800 हेक्‍टेयर है। नहरों से कमाण्‍ड क्षेत्र के 666 ग्रामों के 1,06,320 हेक्‍टेयर रकबे में सिंचाई प्रारंभ कर दी गई है। कुल 127 ग्रामों के 35,302 हेक्‍टेयर क्षेत्र में से 50 ग्रामों के 19,776 हेक्‍टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्‍ध नहीं हो रही है। (ग) जी हाँ। दिसम्‍बर 2021 तक।

परिशिष्ट - ''अठारह''

बेरोजगारों को रोजगार देने के संबंध में

[सूक्ष्‍म, लघु और मध्‍यम उद्यम]

47. ( क्र. 457 ) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या भोपाल गैस त्रासदी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश के जिला धार में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के माध्यम से कौन-कौन सी योजनाएं बेरोजगारों को रोजगार देने हेतु वर्तमान में संचालित की जा रही हैं? समस्त योजनाओं की जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित जिले में विगत तीन वर्षों में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम, उद्यम विभाग के माध्यम से कितने बेरोजगार/हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया गया, उन्‍हें ऋण के रूप में स्वीकृत कुल राशि की जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित जिला धार में वर्तमान में उक्त प्रशासकीय विभाग सूक्ष्म, लघु, मध्यम, उद्यम विभाग के अंतर्गत बेरोजगारों द्वारा रोजगार प्राप्त करने हेतु संबंधित जिला उद्योग केंद्र एवं अन्य में दिनांक एक जनवरी 2018 से प्रश्न दिनांक तक विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत किए गए आवेदकों की संख्‍या योजना का नाम एवं स्वीकृत अस्वीकृत प्रकरणों की जानकारी उपलब्ध करावें। (घ) क्या प्रश्नांश (क) में उल्लेखित जिले में आदिवासियों के पलायन को रोकने हेतु एवं बेरोजगारों को रोजगार देने हेतु अधिक से अधिक विभाग एवं अन्‍य शासकीय विभागों के माध्यम से विशेष शिविरों का आयोजन कराएंगे। यदि हाँ, तो कब तक।

भोपाल गैस त्रासदी मंत्री ( श्री आरिफ अक़ील ) : (क) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के माध्यम से जिला धार में निम्‍नलिखित स्‍वरोजगार योजनाएं संचालित की जा रही है:- 1. मुख्‍यमंत्री युवा उद्यमी योजना 2. मुख्‍यमंत्री स्‍वरोजगार योजना 3. मुख्‍यमंत्री कृषक उद्यमी योजना                      4. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (ख) प्रश्नांश (क) में उल्‍लेलिखत जिले में विगत तीन वर्षों में विभाग के माध्‍यम से संचालित विभिन्न स्‍वरोजगार योजनाओं में 2702 हितग्राहियों को लाभ दिया गया है जिसमें रूपये 19240.97 लाख की ऋण राशि स्वीकृत की गई है। (ग) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित जिला धार में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के अंतर्गत जिला उद्योग केन्‍द्र में एक जनवरी 2018 से प्रश्न दिनांक तक विभिन्न योजनाओं में लाभ प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत किए गए आवेदकों की संख्‍या योजना का नाम एवं स्वीकृत अस्वीकृत प्रकरणों की जानकारी निम्‍नानुसार है :-

(घ) जी हाँ। स्‍वरोजगार शिविरों का आयोजन दिसंबर 2019 तक कराये जाने हेतु सभी जिला व्‍यापार एवं उद्योग केन्‍द्रों को निर्देशित किया गया है।

व्‍यापम घोटाले पर असत्‍य जानकारी देना

[गृह]

48. ( क्र. 466 ) श्री मनोज चावला : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि           (क) प्रश्‍नकर्ता के प्रश्‍न क्र. 204 दि. 18 फरवरी 2019 के खण्‍ड (क) के संदर्भ में बतावें कि CBI ने मात्र 212 प्रकरण की जाँच की कार्यवाही की तो फिर SIT और STF के बीच पत्र व्‍यवहार/निर्देश की प्रतियां उपलब्‍ध क्‍यों नहीं कराई जा रही हैं? प्रश्‍नागत जानकारी तत्‍काल उपलब्ध करावें। (ख) क्‍या पूर्व विधायक पारस सकलेचा के आवेदन CBI ने सितम्‍बर 2016 में मुख्‍य सचिव को कार्यवाही के लिए भेजा? यदि हाँ, तो उस पर क्‍या कार्यवाही की गई तथ प्रश्‍नकर्ता के प्रश्‍न क्र. 204 दिनांक 18.2.2019 के खण्‍ड (ख) का भ्रामक उत्‍तर क्‍यों दिया गया? विधान सभा में असत्‍य उत्‍तर एवं गलत जानकारी देने के लिये जिम्‍मेदार पर क्‍या कार्यवाही की जावेगी? (ग) क्‍या 2009 से 2015 तक निजी चिकित्‍सा महा. की स्‍टेट कोटे की सीट में फर्जीवाड़ा पाया गया था? यदि हाँ, तो प्रकरण क्‍यों नहीं दर्ज किया गया? CBI में ऐसा प्रकरण नहीं है? अत: STF को ही नहीं करना चाहिये। (घ) जब CBI स्‍पष्‍ट रूप से कह चुकी है कि वह मात्र पूर्व में दर्ज 212 प्रकरणों की जाँच करेगी तथा शेष घोटाले की जाँच शासन अपने स्‍तर पर करें तो फिर बार-बार हर प्रश्‍न का उत्‍तर CBI के नाम पर टाल कर जानकारी क्‍यों दी जा रही है?

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क)  से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

महिला अत्‍याचार के प्रकरण 

[गृह]

49. ( क्र. 467 ) श्री मनोज चावला : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जून 2017 से दिसम्‍बर 2018 तक रतलाम जिले में कुल कितने-कितने लोगों ने किस-किस कारण से आत्‍महत्‍या की? उसमें पुरूषो एवं महिलाओं की संख्‍या अलग से बतावें। आंकड़े वर्षवार देवें। आत्‍महत्‍या के प्रकरणों में वर्षवार कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई? (ख) जनवरी 2019 से मई 2019 तक कितने लोगों ने आत्‍महत्‍या की? यह संख्‍या इसी अवधि की वर्ष 2018 की अवधि से कितनी कम-ज्‍यादा है? सोशल पुलिसिंग की अवधारणा के तहत आत्‍महत्‍या के कारणों का अध्‍ययन करने हेतु क्‍या कोई कमेटी गठित की जावेगी? (ग) जनवरी 2017 से दिसम्‍बर 2018 तक महिलाओं पर विभिन्‍न प्रकार के अत्‍याचारों पर दर्ज प्रकरण में कितने प्रकरणों में न्‍यायालयों द्वारा अंतिम फैसले दिये गये? कितने में आरोपी को सजा हुई तथा कितने में आरोपी बरी हुये? कुल आरोपी सारे प्रकरणों में कितने थे? कितने आरोपी को सजा हुई तथा कितने आरोपी बरी हुई? जिला न्‍यायालय तथा उच्‍च न्‍यायालय की जानकारी अलग-अलग देवें। (घ) प्रश्‍नांश (ग) के संदर्भ में बतावें कि जिन प्रकरणों में आरोपी बरी हुये, उनमें से कितने प्रकरण में पुलिस के खिलाफ न्‍यायालय ने टिप्‍पणी की? उन पर क्‍या कार्यवाही होगी?

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र “अ” अनुसार।                   (ख) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र ‘अ‘ में समाहित है। वर्तमान में इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। (ग) जानकारी संलग्‍न परिशिष्ट के प्रपत्र ‘ब‘ अनुसार। (घ) न्यायालय द्वारा बरी किये गये प्रकरणों में पुलिस के खिलाफ कोई भी टिप्पणी नहीं की गई है।

परिशिष्ट - ''उन्नीस''

परंपरागत कृषि विकास योजना  का क्रियान्‍वयन

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

50. ( क्र. 479 ) श्री अर्जुन सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्‍या किसान कल्‍याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा सिवनी जिले में वर्ष 2015-16 से परंपरागत खेती को बढ़ावा देने हेतु 880 क्‍लस्‍टर की योजना 500 क्‍लस्‍टर की योजना तथा 2448 क्‍लस्‍टर की योजना का क्रियान्‍वयन कर रहा है? यदि हाँ, तो इस योजना का अलग-अलग चरणों का सिवनी जिले का मदवार विवरण दें। इस योजना के मार्गदर्शी निर्देश क्‍या थे? बतायें। (ख) प्रश्नांश (क) के संबंध में उपरोक्‍त कार्यक्रमों से सिवनी जिले में कितने जैविक कृषक पी.जी.एस. प्रमाणीकरण प्रणाली के तहत पंजीकृत व सर्टिफाईड आर्गेनिक ग्रोअर के प्रमाणन के साथ क्‍लस्‍टर अथवा फेडरेशन बना चुके हैं? योजना प्रारंभ से आज दिनांक तक सिवनी जिले से कितनी राशि के जैविक उत्‍पाद प्रमाणन के साथ विक्रय किये गये हैं? (ग) केन्‍द्र सरकार की नेशनल मिशन ऑन सस्‍टेनेबल एग्रीकल्‍चर मार्गदर्शिका और केन्‍द्र सरकार की परंपरागत कृषि विकास के संबंध में जारी दिशा-निर्देश क्‍या थे? प्रतियां देवें। (घ) विगत 3 वर्षों में क्‍या परंपरागत कृषि विकास योजना के क्रियान्‍वयन में अधिकारियों और मध्‍यस्‍थों की सांठगांठ के संबंध में माननीय मुख्‍यमंत्री जी, मुख्‍य सचिव एवं कृषि उत्‍पादन आयुक्‍त को शिकायतें की गयी हैं? यदि हाँ, तो उन पर क्‍या कार्यवाही की गयी अथवा की जा रही है?

किसान कल्याण मंत्री ( श्री सचिन सुभाषचन्‍द्र यादव ) : (क) हाँ, जिले को परंपरागत कृषि विकास योजनांतर्गत वर्ष 2015-16 में 880 क्‍लस्‍टर में से 20 क्‍लस्‍टर प्राप्‍त हुआ। वर्ष 2017-18 में 500 क्‍लस्‍टर में से 10 क्‍लस्‍टर का लक्ष्‍य प्राप्‍त हुआ। वर्ष 2018-19 में 2448 क्‍लस्‍टर में से 100 क्‍लस्‍टर का लक्ष्‍य प्राप्‍त हुआ। मदवार विवरण एवं योजना के मार्गदर्शी निर्देश पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्‍ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख) जिले में परंपरागत कृषि विकास योजना में 130 क्‍लस्‍टर अंतर्गत 3487 कृषकों का पी.जी.एस. प्रमाणीकरण के तहत पंजीकरण किया गया है एवं 1487 कृषक सर्टिफाईड आर्गेनिक ग्रोअर के प्रमाणन के साथ क्‍लस्‍टर अथवा फेडरेशन बना चुके हैं। इस कार्यालय के माध्‍यम से कृषकों का जैविक उत्‍पाद विक्रय नहीं किया जाता है। कृषक स्‍वयं स्‍थानीय बाजार में जैविक उत्‍पाद विक्रय करते हैं। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (घ) परंपरागत कृषि विकास योजनांतर्गत सिवनी जिले की कोई शिकायत प्राप्‍त नहीं है। अत: कार्यवाही का कोई प्रश्‍न ही नहीं है।

जिला भिण्‍ड में पदस्‍थ निरीक्षक एवं उप निरीक्षक की पदस्‍थापना

[गृह]

51. ( क्र. 480 ) श्री अरविंद सिंह भदौरिया : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि       (क) जिला भिण्‍ड में जिला पुलिस बल में कितने निरीक्षक एवं उप निरीक्षक के पद स्‍वीकृत हैं? कितने निरीक्षक एवं उप निरीक्षक कार्यरत हैं? कार्यरत निरीक्षक एवं उप निरीक्षक की प्रथम नियुक्ति दिनांक, भिण्‍ड में पदस्‍थी की दिनांक, नाम जाति एवं सेवा अभिलेखानुसार मूल पता सहित कब-कब, किस-किस थाने में पदस्‍थ रहे, की जानकारी देवें। (ख) भिण्‍ड जिले में कितने थाने निरीक्षक स्‍तर के एवं कितने थाने उप निरीक्षक स्‍तर के हैं? कितने निरीक्षक एवं उप निरीक्षक पुलिस लाईन में पदस्‍थ हैं? क्‍या इनके विरूद्ध विभागीय जाँच या आपराधिक प्रकरण लंबित हैं? (ग) प्रश्‍नांश (ख) के परिप्रेक्ष्‍य में क्‍या निरीक्षक स्‍तर के थानों पर उप निरीक्षक को प्रभारी बनाकर पदस्‍थ करने के पूर्व पुलिस के वरिष्‍ठ अधिकारियों से अनुमोदन लिया गया था? यदि हाँ, तो अनुमोदन की प्रति उपलब्‍ध करावें। (घ) निरीक्षक, उप निरीक्षक पुलिस कर्मचा‍री के स्‍थानांतरण करने के संबंध में मध्‍यप्रदेश शासन की स्‍थानांतरण नीति एवं माननीय उच्‍च न्‍यायालय एवं सर्वोच्‍च न्‍यायालय के क्‍या निर्देश है? निर्देशों की छायाप्रति उपलब्‍ध करावें। जिला पुलिस बल में कितने ऐसे सहायक उप निरीक्षक हैं जिन्‍हें स्‍वतंत्र रूप से चौकी प्रभारी के रूप में पदस्‍थ किया गया है? उनके नाम, जाति तथा विभाग में नियुक्ति दिनांक व चौकी प्रभारी के रूप में तैनाती दिनांक सहित जानकारी बतायें।

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) जिला भिण्ड में जिला पुलिस बल अंतर्गत 23 निरीक्षक एवं 75 उप निरीक्षक के पद स्वीकृत तथा वर्तमान में 18 निरीक्षक एवं 78 उप निरीक्षक वर्तमान में पदस्थ है। शेष प्रश्‍नांश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘अ’ अनुसार। (ख) जिला भिण्ड में 16 थाने निरीक्षक एवं 10 थाने उप निरीक्षक स्तर के हैं। पुलिस लाईन में पदस्थ निरीक्षक एवं उप निरीक्षक एवं इनके विरूद्ध विभागीय जाँच या आपराधिक प्रकरण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ‘ब’ अनुसार। (ग) म.प्र. पुलिस रैग्युलेशन के पैरा क्रमांक. 197 (अ) के अनुसार जिले के अन्दर निरीक्षक एवं उससे नीचे स्तर के अधिकारियों के स्थानांतरण करने हेतु पुलिस अधीक्षक सक्षम अधिकारी है। अतः शेष प्रश्‍न उपस्थित नहीं होता हैं। (घ) निरीक्षक, उप निरीक्षक पुलिस कर्मचारी के स्थानांतरण करने के संबंध में मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक.एफ. 6-1/2019/एक/9, भोपाल दिनांक 04 जून, 2019 (छायाप्रति संलग्न) एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन (सिविल) नं. 310/1996 में दिनांक 22/09/2006 को पारित निर्णय में पुलिस सुधारों के संबंध में दिये गये निर्देशों के संबंध में म.प्र. शासन गृह विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ.1-73/1998/बी-2/दो, भोपाल दिनांक 14/02/2007 (छायाप्रति संलग्न) के अनुसार किये जाते हैं। जिला भिण्ड अंतर्गत किसी भी सहायक उप निरीक्षक को स्वतंत्र रूप से चौकी प्रभारी के रूप में पदस्थ नहीं किया गया है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

जय किसान फसल ऋण माफी योजना 

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

52. ( क्र. 484 ) श्री उमाकांत शर्मा : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 12 दिसम्‍बर 2018 की स्थिति में मध्‍यप्रदेश में कुल कितने ऋणी कृषक हैं? जिलेवार जानकारी देवें तथा 17 दिसम्‍बर 2018 से 30 जून 2019 तक मध्‍यप्रदेश में कितने कृषकों का कर्जा माफ किया गया है एवं कितनी राशि कृषकों की बैंक के खाते में पहुंचाई गई है? जिलावार जानकारी दें। (ख) कितने कृषकों का कृषि ऋण शेष है? इन कृषकों का कृषि ऋण कब तक उनके खातों में जमा कर दिया जावेगा? जिलेवार जानकारी दें। (ग) प्रश्‍नांश (ख) के संदर्भ में जानकारी दें कि मध्‍यप्रदेश में कितने किसानों ने ऋण के कारण आत्‍महत्‍याएं की हैं? जिलेवार जानकारी दें। (घ) क्‍या माननीय मुख्‍यमंत्री जी ने 17 दिसम्‍बर 2018 को शपथ लेते ही किसानों का कर्जा 10 दिवस में माफ करने का प्रथम निर्णय लिया था? यदि हाँ, तो क्‍या 10 दिन में प्रदेश के सभी किसानों का कर्जा माफ कर दिया गया है? यदि हाँ, तो प्रश्‍न दिनांक तक कर्जमाफी की जिलेवार जानकारी दें।

किसान कल्याण मंत्री ( श्री सचिन सुभाषचन्‍द्र यादव ) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

दुष्‍कर्म एवं हत्‍या के प्रकरण पर कार्यवाही

[गृह]

53. ( क्र. 487 ) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि            (क) माह जून 2019 में उज्‍जैन एवं भोपाल में नाबालिग कन्‍याओं के साथ दुष्‍कर्म तथा हत्‍या के प्रकरणों में शासन ने क्‍या कार्यवाही की? इन प्रकरणों की अद्यतन स्थिति बतावें? (ख) क्‍या कारण है कि कमलानगर भोपाल प्रकरण में पीड़ित परिजनों को थाने से सुनवाई नहीं की गई? इस संबंध में बाल आयोग द्वारा डी.आई‌.जी. भोपाल को लिखे पत्र पर की गई कार्यवाही से अवगत करावें। (ग) क्‍या कारण है कि उपरोक्‍त घटना में थाना प्रभारी पर कार्यवाही नहीं की गई? इन पर कब तक कार्यवाही की जाएगी? (घ) प्रदेश में बढ़ रही बलात्‍कार की घटनाओं पर शासन ने क्‍या कदम उठाए हैं? उज्‍जैन एवं भोपाल के प्रकरणों में शासन उच्‍च अधिकारियों पर कब तक कार्यवाही करेगा?

गृह मंत्री ( श्री बाला बच्चन ) : (क) माह जून 2019 में जिला उज्जैन में 04 प्रकरण पंजीबद्ध हुए हैं, जो विवेचनाधीन हैं। जिला भोपाल में 01 प्रकरण हुआ है जो कि न्यायालय में विचाराधीन है। (ख) थाना कमलानगर में दिनांक 08.06.2019 पीड़िता के परिजनों की सूचना पर पीड़ितों की अपेक्षा के अनुरुप संवेदनशीलता एवं तत्परता से कार्यवाही न करने के लिए प्रथम दृष्ट्या दोषी प्रतीत हो रहे पुलिस कर्मियों को निलंबित किया गया। राज्य बाल आयोग द्वारा डी.आई.जी. भोपाल के प्राप्त पत्र दिनांक 12.06.2019 के पत्र का अध्ययन कर उन्हें शीघ्र प्रतिवेदन भेजा जा रहा है। (ग) जिस समय घटना की रिपोर्ट की गयी उस समय थाना प्रभारी श्री आलोक श्रीवास्तव निरीक्षक कमलानगर अवकाश पर थे। अतः थाना प्रभारी पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। (घ) बलात्कार की घटनाओं की रोकथाम हेतु जीरो टॉलरेंस की नीति अपनायी गयी है। महिला संबंधी यौन अपराधों में गत एक वर्ष में 25 प्रकरणों में विचारण न्यायालय द्वारा मृत्युदंड, 312 प्रकरणों में आजीवन कारावास, 2461 प्रकरणों में अन्य दण्ड से दण्डित किया गया। अपराध बाहुल्य क्षेत्रों/संभावित सार्वजनिक क्षेत्र हॉट बाजार, गली-मोहल्ले में नियमित प्रभावी पेट्रोलिंग, सार्वजनिक स्थलों पर सी.सी.टी.वी. कैमरा स्थापित कर प्रभावी निगरानी, जनसहयोग से जागरुकता कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। उज्जैन एवं भोपाल के प्रकरणों में उच्च अधिकारियों पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

किसानों की कर्जमाफी योजना

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

54. ( क्र. 488 ) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) किसान कर्जमाफी योजना में उज्‍जैन जिले में कितने किसानों ने तीनों तरह (प्रकार) के फार्म भरे? विधान सभा क्षेत्रवार फार्म संख्‍या की जानकारी पृथक-पृथक देवें। (ख) सहकारी बैंकों, समितियों तथा राष्‍ट्रीयकृत बैंकों के कर्ज निपटान के लिये शासन ने क्‍या नीति बनाई है? इसकी छायाप्रति देवें। (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार किसानों द्वारा सहकारी बैंकों, राष्‍ट्रीयकृत बैंकों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की कितनी राशि का ऋण लिया गया है? सहकारी बैंक, राष्‍ट्रीयकृत बैंक एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की पृथक-पृथक राशि बतावें। (घ) शासन ने कितने किसानों के खाते में कितनी राशि जमा कराई गई है? जिलेवार सहकारी बैंक, राष्‍ट्रीयकृत बैंक एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की कृषक संख्‍या राशि सहित बतावें।

किसान कल्याण मंत्री ( श्री सचिन सुभाषचन्‍द्र यादव ) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। (ख